(काठमाडौं) - सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो ।
‘जग्गाधनी’ सरला गुरुङले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चुडालको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘विशेष अदालतमा पेस भएको अभियोगपत्रमा निवेदकहरूको उक्त जग्गा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत गरी पुनः नेपाल सरकारको नाममा गराइपाउँ भनी माग दाबी गरिएको देखिन्छ । निवेदक राधा सिग्देल आचार्यको नाउँमा दर्ताको जग्गा यथास्थितिमा रहिरहने अवस्थामै देखिएको भनी विशेष अदालत काठमाडौंको २०७७ मंसिर १२ को आदेशबाट देखिन्छ ।’ त्यही अवस्था अर्का निवेदक सरला गुरुङसमेतका हकमा आकर्षित हुने निर्णय सर्वोच्च अदालतले सुनाएको हो । आदेशमा विशेष अदालतमा जफतसमेतको दाबी भई मुद्दा चलेको उक्त जग्गा अन्य कोही कसै व्यक्तिका नाममा दर्ता नामसारी दाखिल खारेज भइजाने अवस्था पनि नभएको र सो मुद्दाबाट उक्त जग्गा जफत हुने भए पुनः नेपाल सरकारका नाममा हुने नै देखिएको उल्लेख गर्दै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । मालपोत कार्यालयले गत जेठ २३ मा ललिता निवासका जग्गाधनीहरूका नाममा २१ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा ‘उल्लिखित व्यक्ति/संस्थाहरूका नाममा भएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए आफ्नो भनाइ, सबुत, कागज, प्रमाणसहित स्वयं उपस्थित हुन आउनु हुन’ भनिएको थियो । उक्त सूचनाविरुद्ध सरला गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।

जसमाथि सर्वोच्च अदालतले असार १० गते सुनुवाइ गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । निवेदकको मागअनुसार रोक लगाउनु नपर्ने र अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नभए १५ दिनभित्र उपस्थित हुन पनि आदेशमा भनिएको छ ।
मालपोत कार्यालयले ४९ कित्ता जग्गाका धनीहरूका नाममा सूचना जारी गरेको थियो । अधिकांशमा जग्गाधनीको नाम दोहोरिएको थियो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । केही आरोपित विशेष अदालतमा उपस्थित भएर धरौटी वा तारिखमा छुटिसकेका छन् भने केही थुनामा छन् । कांग्रेस नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायतका आरोपित अहिलेसम्म अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । सबै आरोपित अदालतमा उपस्थित नभएकाले विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।

(काठमाडौं) - कोलम्बियाको राजधानी बोगोटादेखि झन्डै ८ सय किलोमिटर टाढा रहेको सानो सहर निकोक्लीको एक होटलमा रहेका २१ वर्षीय एन्जल बुढामगरले असार पहिलो साता दाङमा रहेका काकालाई भिडियो कल गरे । घोराही–१२ स्थित घरमा रहेका काइँला काका जनक बुढासँगको कुराकानीमा उनले आफूसहित तीन नेपाली र १० बंगलादेशी सामुद्रिक मार्ग हुँदै क्यारेबियन कोस्टस्थित कपुरगाना जान लागेको बताए । एकदमै हतारमा देखिएका उनले काकालाई भने, ‘अब एक साता मेरो फोन लाग्दैन । चिन्ता नगर्नू ।’
दुई मिनेट १७ सेकेन्ड लामो भिडियो कुराकानीको अन्त्यमा एन्जलले चिन्ता नगर्नु भनेको तीन दिनपछि एक जनाले जनकलाई कोलम्बियामा पानीजहाज दुर्घटना भएको खबर सुनाए । उनले यो खबरको पुष्टि गर्न एन्जललाई अमेरिका पठाउने जिम्मा लिएका अनेकन एजेन्ट, एन्जलसँगै होटलमा बसेका तर त्यो यात्रामा नमिसिएका नारायण भन्ने अर्का नेपाली र डुंगा दुर्घटनामा परेर बाँचेका एक बंगलादेशीसँग कुराकानी गरे । सबैसँगको कुराकानीपछि उनले थाहा पाए– होटलबाट निस्केका तीन नेपालीसहित १३ जनाको
टोलीमा अर्को होटलमा बसेका पाँच जना नेपाली पनि मिसिएका रहेछन् । जनकले घटनाबारे कान्तिपुरलाई सुनाए, ‘सबैसँगको कुराकानीबाट दुर्घटनामा परेर एन्जलको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकाल्यौं ।’ घटनाक्रमको विश्लेषणपछि घोराही–१२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र बुढाले छोरा एन्जलको विधिपूर्वक किरिया गरिसकेका छन् ।

गहिरो शोकमा डुबेका राजेन्द्रले दुनियाँले तेरो छोरा कहाँ पुग्यो भनेर सोध्ने गरेको पृष्ठभूमि बाँध्दै भने, ‘साँच्चै भगवान् छ भने मेरो छोरासँग स्वर्गमा भेट होला ।’
अवैध बाटोबाट अमेरिका जान हिँडेकाहरू कोलम्बियाको दुर्गम गाउँ कपुरगानाबाट छिमेकी देश पानामाको सीमामा पर्ने डेरियन ग्याप भनिने घनाजंगलको बाटो हुँदै पानामा छिर्ने गर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको आईओएमले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको ‘माइग्रेसन एन्ड माइग्रेन्ट्स ः अ ग्लोबल ओभरभ्यु’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा डेरियन ग्यापको यात्रालाई ‘घोस्ट ट्रेल’ को नाम दिइएको छ । कपुरगानापछि सुरु हुने यही जंगल यात्रालाई इंगित गर्दै एन्जलले अंकललाई फोन नलाग्ने कुरा बताएको बुझ्न सकिन्छ ।
दुर्घटनापछि उद्धारमा खटिएको कोलम्बियाको कोभेनास कोस्ट गार्ड स्टेसनका अनुसार डुंगामा १८ जना सवार थिए । तीमध्ये एक नेपाली र पाँच बंगलादेशीको उद्धार भएको छ । अन्य सात नेपालीसहित १२ जना हराइरहेका छन् । स्टेसनले जनाएअनुसार घटना १९ जुन (असार ५) मा भएको हो ।
असार १० र ११ गते बंगलादेशबाट प्रकाशित पत्रिका ‘डेली स्टार’ ले पनि कोलम्बियाको पोएर्तो स्कोन्दिदोस्थित क्यारेबियन सागरमा ८ नेपाली र १० बंगलादेशी आप्रवासीहरू चढेको डुंगा दुर्घटनामा परेको समाचार छापेको छ । उक्त समाचारमा पाँच जनाको उद्धार भएको र तीमध्ये ३ जना बंगलादेशीको पहिचान भए पनि दुई जनाको परिचय नखुलेको उल्लेख छ ।
उक्त डुंगामा सवार ८ नेपालीमा एन्जलसहित दाङ तुल्सीपुरकै हेमराज अधिकारी, दाङ पश्चिम हापुरेका रेशम डिंगामगर, पर्वत कुश्माका दिनेश गौतम, पर्वतकै ग्यादीका राजु गुरुङ, स्याङ्जाका नाम नखुलेका देवकोटा, म्याग्दीका प्रकाश विक तथा जिल्ला र नाम नखुलेका अर्का एक जना छन् । तीमध्ये उद्धार गरिएका म्याग्दीका प्रकाश विक एक अस्पतालमा उपचार गराएर फर्किइसकेका छन् ।
एन्जलको परिवारले दुर्घटनामा परेर आफ्नो मान्छेको मृत्यु भएको टुंगो लगाए पनि डुंगामा सवार अरू परिवारका सदस्य घटना के भएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् । त्यसो त डुंगा चढ्न होटलबाट हिँडेको बताएका कोही पनि त्यसयता परिवार वा आफन्तीको सम्पर्कमा आएका छैनन् । डुंगामा सवार कुश्माका दिनेश गौतमका दाजु दीपकले घटनाको दिनयता भाइसँग कुनै सम्पर्क नभएको बताए । उनले भने, ‘कसैले के भन्छन्, कसैले के भन्छन् । दुर्घटनामा कतिको मृत्यु भएको हो, को–को बाँचेका हुन्, केही यकिन गर्न सकिरहेका छैनौं । चिन्ता मात्रै बढेको छ ।’
दीपकले म्याग्दीका प्रकाशसँगको कुराकानी उद्यत गर्दै भने, ‘प्रकाशले आफूलाई छालले हुत्याएको, केही डुब्न लागेको डुंगामा झुन्डिएको देखेको र पछि क–कसको के भयो थाहा नभएको बताए ।’ कान्तिपुरले डुंगा दुर्घटनामा बाँचेका प्रकाशसँग पनि सम्पर्क गरेको थियो । ह्वाट्स एपमार्फत सम्पर्कमा आएका प्रकाशले आफूलाई अहिले ठीक भएको बताए पनि अरूको अवस्थाबारे केही उत्तर दिएनन् ।
दुर्घटनामा ८ जना नेपाली परेको पुष्टि भए पनि कति जनाको मृत्यु भएको हो, मृत्यु भएका भनिएकाको शव कहाँ राखिएको छ, तिनीहरूलाई कसले कोलम्बियासम्म पुर्‍याएको हो भन्नेबारे सरकारी तवरबाट कुनै सूचना सार्वजनिक भएको देखिन्न । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले कोलम्बियामा भएको डुंगा दुर्घटनामा नेपाली परेको विषयमा एक जनाको परिवारका सदस्यले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा जानकारी गराएको बताइन् ।
कोलम्बियामा भएको दुर्घटनामा नेपालीको मृत्यु भएको जानकारी मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई पनि सरोकारवाला परिवारका सदस्यले मौखिक रूपमा गराएका थिए । मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता एसपी अनुरागकुमार द्विवेदीले कोलम्बिया घटनाबारे आफूहरूले कुनै औपचारिक सूचना नपाएको बताए । प्रहरी वा निजामती कर्मचारीको तहबाट पनि यो घटनाबारे चासो राख्ने, परिवारजनलाई आवश्यक सूचना दिने तथा घटनामा जिम्मेवारहरूको पहिचान र खोजी गर्ने काम भएको देखिन्न ।
डुंगा दुर्घटनाबारे बुझ्न कान्तिपुरले सम्पर्क गरेका एक दर्जन सूचना स्रोतले दिएको जानकारी केलाउँदा ८ जना नेपालीलाई तीन फरक–फरक एजेन्टले फरक–फरक मितिमा काठमाडौंबाट उडाएका थिए । उनीहरू सबैलाई नेपाली एजेन्टहरूले अवैध मार्गबाट कोलम्बिया, पानामा, कोस्टारिका, निकारागुवा, ग्वाटेमाला हुँदै मेक्सिको पुर्‍याएर त्यहाँबाट अमेरिका छिराउने योजना बनाएको देखिन्छ ।
सम्पर्कमा आएका परिवारका सदस्यहरूका अनुसार चैत २३ गते पर्वतका दिनेश र म्याग्दीका प्रकाश विकसँगै अमेरिका जान भन्दै काठमाडौंबाट दुबई पुगेका थिए । दुबईमा केही दिन बसेर उनीहरूलाई एजेन्टले मस्को–जर्मनी–ब्राजिल हुँदै कोलम्बिया पुर्‍याएको देखिन्छ । दाङका जनकका अनुसार एन्जल र रेशम डिंगा मगर दाङबाट चैतको १७ गते दाङबाट काठमाडौं आएर दुबईका लागि उडेका थिए । अरूचाहिँ कसरी र कहिले कोलम्बिया पुगेका हुन् भन्नेबारे सूचना प्राप्त हुन सकेन ।
काइँलो काका जनकका अनुसार एन्जललाई एजेन्टले करिब दुई महिना दुबईमै राखेका थिए । त्यहाँबाट एन्जल, दाङकै हेमराज अधिकारीसहित तीन जना युक्रेन हुँदै फ्रान्स र त्यहाँबाट कोलम्बिया पुगेको देखिन्छ । कोलम्बिया पुगेपछि हेमराज र एन्जललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाले उनीहरू राजधानी बोगोटाको एक होटलमा १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । काका जनकका अनुसार संक्रमणमुक्त भएपछि उनीहरूलाई एजेन्टले राजधानी बोगोटाबाट झन्डै साढे ४ सय किलोमिटरको टाढा रहेको मेडलिन सहर पुर्‍याएको देखिन्छ । एन्जलले आफूहरूलाई मेडलिन सहरमा प्रहरीले समातेको तर एजेन्टले छुटाएर निकोक्लीको सहर पुर्‍याएको बताएका थिए ।
अमेरिका पुर्‍याउने भन्दै मानव तस्करको संगठित एजेन्टहरूले आठै नेपालीलाई पछिल्लो दुई महिनादेखि कोलम्बियामा रोकेर राखेको थिए । कोलम्बियासम्म पुग्ने क्रममा सबै नेपालीले औसतमा जनही ३० लाख आसपासमा खर्च गरेको देखिन्छ । जनकका अनुसार एन्जलले मात्रै २७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ एजेन्टलाई बुझाएका थिए ।
संगठित मानव तस्करका एजेन्टहरूको आश्वासनको पासोमा परेर दर्जनौं देश छिचोल्दै गरिने महिनौं लामो अवैध यात्राका क्रममा नेपालीले ज्यान गुमाएको यो पहिलो घटना होइन । २०७५ वैशाखमा पनि नेपालबाट भारत गएर अवैध मार्ग हुँदै हैटी पुगेका तीन नेपाली महिलालाई मानव तस्करका एजेन्टले हैटीको राजधानी पोर्ट औ प्रिन्स पुर्‍याएका थिए । त्यही क्रममा क्यारेबियन सागरमा १८ दिनसम्म हराउँदा भोक र प्यासले छटपटिएर जहाजभित्रै भक्तपुरकी सुमित्रा कुँवरको मृत्यु भएको थियो ।

(दाङबाट दुर्गालाल केसी, पर्वतबाट अगन्धर तिवारी र स्पेनबाट मारियो लोपेज आरेउको सहयोगमा)

(काठमाडौं) - सेयरको दोस्रो बजारमा महिला लगानीकर्ताको संख्या ३ लाख १ हजार ५ सय ३४ पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा गत मंगलबारसम्म सेयर किनबेच गरेका महिला लगानीकर्ताको संख्या हो यो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष सेयरको दोस्रो बजारमा २ लाख ३५ हजार महिला लगानीकर्ता थपिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारमा दोस्रो बजारमा महिला लगानीकर्ताको संख्या ६५ हजार ८ सय ४१ थियो । अहिले यो दोस्रो बजारमा कुल लगानीकर्तामध्ये महिला करिब ३८ प्रतिशत छन् ।
प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) मा लगानी गर्नेको संख्या पनि
जोड्दा सेयर बजारमा महिला लगानीकर्ताको संख्या अझै बढ्छ । आईपीओमा लगानी गरेपछि त्यो सेयर बिक्री गर्न दोस्रो बजारमा जानुपर्छ । यसकारण दोस्रो बजारमा सूचीकृत लगानीकर्तालाई सक्रिय लगानीकर्ता भनिन्छ । पब्लिक कम्पनीको सेयरलाई विद्युतीय रूपमा सुरक्षित राख्ने सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनीको अभिलेखमा बिहीबारसम्म ३७ लाख ५ हजार डिम्याट (सेयर अभौतिकीकरण खाता) खाता खुलेका छन् । तीमध्ये करिब ५८ प्रतिशत पुरुष र ४२ प्रतिशत महिलाको रहेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङको तथ्यांक छ ।
साँझ–बिहान घरको कामकाजमा व्यस्त गृहिणी दिउँसो सेयर कारोबारमा सक्रिय हुन थालेपछि महिला लगानीकर्ताको संख्या बढेको बताइएको छ । घरको कामकाज पनि भ्याइने र दिउँसो खाली समय उपयोग हुने भएकाले महिलाका लागि सेयर बजार आयआर्जनको उपयुक्त विकल्प बनेको जानकारहरू बताउँछन् । सेयर बजारमा हरेक दिन ४ घण्टा कारोबार हुन्छ । बिहान ११ बजे बजार खुल्छ, ३ बजे बन्द हुन्छ ।
‘गत वर्षसम्म बिहान घरधन्दा सकेर ११ बजे बजार जान्थें, साढे ३ बजे बच्चा लिन स्कुल पुगिसकेकी हुन्थें । अहिले अनलाइनबाटै सेयर किनबेच गर्न सकिने भएकाले सजिलो छ,’ सेयर लगानीकर्ता दीपा केसीले भनिन् ।

‘दिउँसो खाली समय राम्रोसँग उपयोग भएको छ,’ उनले भनिन् । सुरुमा छिमेकी दिदीको सल्लाहमा सेयर बजारमा लगानी गरेकी दीपाले महिनामा औसत ३० हजार रुपैयाँ कमाउने गरेको बताइन्  । ‘मैले त सेयर घटेका बेला लगानी सुरु गरेकी हुँ, अहिले बजार बढेकाले राम्रो फाइदा भएको छ,’ उनले भनिन् । सुर्खेत स्थायी घर भई कलंकीमा बस्दै आएकी उनले आफूसँगै सिकेर १०/१५ जना महिला सेयर बजारमा सक्रिय बनेको सुनाइन् ।
नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले गृहिणीका लागि सेयर बजार निकै उपयोगी देखिएको बताइन् । ‘बिहान घरधन्दा सकेपछि मात्र बजार खुल्छ । साँझको काम सुरु नहुँदै बजार बन्द हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसकारण महिलाले दिउँसोको खाली समय राम्रोसँग उपयोग गर्न पाएका छन् ।’ सेयर बजारकै कारण महिलाले घर खर्च चलाउने पैसा कमाउन थालेको उनको दाबी छ । आईपीओमा कम उमेरका महिला लगानीकर्ताको संख्या उल्लेख्य रहे पनि दोस्रो बजारमा गृहिणीको संख्या धेरै रहेको उनले बताइन् । ‘खाली समय सदुपयोग हुने र कारोबार गर्न जाने राम्रो आम्दानी पनि हुने भएकाले गृहिणीको आकर्षण बढेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
सेयर बजारको सामान्य सिद्धान्त बजार घटेका बेला लगानी गर्ने र बढेका बेला बेच्ने हो । तर नेपालमा बजार बढ्दा धेरै लगानीकर्ता भित्रिन्छन् भने घट्दा बाहिरिन्छन्  । यसकारण अहिले सेयर बजार बढ्दो अवस्थामा रहेकाले गत वर्षको असारको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा लगानीकर्ताको संख्या बढेको छ । नेप्सेका अनुसार गत मंगलबारसम्म दोस्रो बजारमा सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या ७ लाख ९८ हजार ४ सय ५९ पुगेको छ । तीमध्ये पुरुष लगानीकर्ता ४ लाख ९५ हजार १ जना, महिला ३ लाख १ हजार ५ सय ३४, सामूहिक लगानी कोष १ सय ३५ र संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या १ हजार ७ सय ८९ रहेको नेप्सेको तथ्यांक छ ।
गत वर्षको असार १५ मा दोस्रो बजारमा १ लाख ९१ हजार ९ सय ९६ जना मात्र लगानीकर्ता थिए । तीमध्ये पुरुष लगानीकर्ता १ लाख २४ हजार ९ सय ५४ जना, महिला ६५ हजार ८ सय ४१, सामूहिक लगानी कोष १ सय १४ र संस्थागत लगानीकर्ता १ हजार ८७ वटा थिए । गएको एक वर्षमा मासिक ५० हजार ५ सय जना नयाँ लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा भित्रिएको देखिन्छ । यसका आधारमा दिनमा १ हजार ७ सय नयाँ लगानीकर्ता बजारमा भित्रिएका छन् ।
दोस्रो बजारमा महिला लगानीकर्ताको संख्या धेरै देखिए पनि लगानीसम्बन्धी आफैं निर्णय गर्ने, कम्पनी तथा बजारबारे विश्लेषण गर्ने क्षमता अपेक्षित रूपमा नबढेको एक ब्रोकरले बताए । ‘विगतमा महिलाको उपस्थिति मात्र रहन्थ्यो,’ ती ब्रोकरले भने, ‘पछिल्ला वर्षमा सक्रियता पनि बढेको छ ।’ सेयर बजारमा भित्रिएकामध्ये अधिकांश सरकारी कर्मचारी र उच्च पदस्थको परिवारका महिला रहेको उनले बताए । ‘सेयर बजारमा निकै सचेत तरिकाले लगानी गर्नुपर्ने भएकाले जाने–बुझेका शिक्षित परिवारकै महिला धेरै छन्,’ उनले थपे ।
हाल अनलाइनमार्फत लगानीकर्ता आफैंले दोस्रो बजारमा सेयर किनबेच गर्न सक्छन् । गत मंगलबारसम्म १ लाख ४१ हजार ६ सय ४३ जना महिला लगानीकर्ताले अनलाइन कारोबार गरिरहेका छन् । सोही अवधिमा अनलाइन सेयर कारोबार गर्ने पुरुष लगानीकर्ताको संख्या २ लाख ९० हजार ६४ जना छ ।

काठमाडौं (कास)– अनुमति लिएका निजी क्षेत्रका सीमित व्यक्ति र कम्पनीले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याउन नसकेपछि सरकारले अरू व्यक्ति र कम्पनीलाई पनि अनुमति दिने भएको छ । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले खोप कम्पनीसँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिले खोप ल्याउन चाहे अनुमति दिन सकिने नीतिगत निर्णय भइसकेको जानकारी दिए । ‘लाइसेन्स लिएकाले खोप ल्याउन नसके अर्को तयार हुने बाटो खोलिदिएका हौं,’ उनले भने ।
विभागले गत चैत १ मा खोप आयात गर्न चाहने निजी कम्पनीबाट अनुमतिका लागि निवेदन आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार भारत बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गर्ने कोभ्याक्सिन ल्याउन इमरल्ड फर्मा, रुसको गमालिया इन्स्टिच्युटले विकास गरेको स्पुतनिक–५ का लागि लोमस फर्मास्युटिकल्स र सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको उत्पादन कोभिसिल्ड आयात गर्न हुकम फर्मास्युटिकल्सले अनुमति पाएका थिए ।
नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाएको चीनको भेरोसेल खोपका लागि नेपालमा छुट्टै प्रतिनिधि छैनन् । ‘आयातको लाइसेन्स लिएर खोप नल्याउने भन्ने हुँदैन । अर्को व्यक्ति वा कम्पनीले चाहेमा हामी अनुमति दिन्छौं,’ विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘कुनै एउटा कम्पनीको खोप एकभन्दा बढी व्यक्ति र कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेर छिटो ल्याऊन् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’
आयात अनुमतिका लागि खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीको मूल्य, ढुवानी, भण्डारण, सम्बन्धित मुलुकको कर, सेवा, शुल्कसमेत विश्लेषण गरी मुनाफा बढीमा १० प्रतिशत राखेर नयाँ कम्पनीले मूल्य प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव गर्दा खोपमा आपूर्ति गर्न सकिने परिमाण र लाग्ने समयको प्रक्षेपणसमेत पेस गर्नुपर्छ । यसअघि तीन कम्पनीका नेपाली एजेन्टले यही प्रक्रिया पूरा गरी आयात अनुमति पाएका थिए । चीनको लाइफ साइसेन्स कम्पनीले उत्पादन गरेको सिनोभ्याकका लागि भने नेपाल एजेन्टको आधिकारिकता टुंगो लाग्न बाँकी भएकाले विभागले आयात अनुमति दिएको छैन । कोभिसिल्ड एक मात्राको १ हजार ७ सय, कोभ्याक्सिनको २ हजार ६ सय, स्पुतनिक भी दुई मात्राको ३ हजार ४ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्न सकिने गरी विभागले अनुमति दिइसकेको छ । भारत र चीनबाट ४२ लाख ४८ हजार मात्रा खोप ल्याइसकिएको छ । तर ती निजी क्षेत्रबाट ल्याइएका होइनन् । हालसम्म ३५ लाख ४५ हजार ६ सय ७५ जनाले खोप लगाइसकेका छन् । यसमध्ये ९ लाख ३३ हजार ८ सय ६८ जनाले दोस्रो डोज पनि लगाइसकेका छन् । सरकारले चीनबाट थप ३० लाख मात्रा खोप खरिद गर्दै छ जसमध्ये १० लाख शुक्रबार नेपाल ल्याइँदै छ । साउन पहिलो सातासम्म ३० लाख खोप ल्याइसक्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सनबाट उत्पादित १५ लाख ३४ हजार ८ सय ५० मात्रा खोप ल्याउने प्रक्रियासमेत सुरु भएको छ । कोभ्याक्स सुविधामा उक्त खोप ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले अमेरिकामा बनेको मोडर्ना खोप ल्याउनसमेत पहल सुरु गरेको छ । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमति पाएको खोप आयात गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ,’ औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘हामीले प्रक्रिया पूरा गरिदिने मात्रै हो ।’
खोप ल्याउन चीन उड्यो वाइडबडी
सरकारले खरिद गरेको भेरोसेल खोपको पहिलो खेप लिन नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी बिहीबार साँझ चीनको बेइजिङ पुगेको छ । निगमका अनुसार चालक दलका १२ सदस्यसहित गएको जहाज शुक्रबार बिहान साढे ६ बजे काठमाडौं अवतरण हुने तालिका छ ।
पहिलो खेपमा वाइडबडीले ८ लाख डोज खोप ल्याउँदै छ । यो खोप नेपाल सरकारले चीनको सिनोफार्म कम्पनीसँग खरिद गरेको हो । उक्त कम्पनीसँग ३० लाख डोज खोप खरिदको सम्झौता भएको छ । खोप ल्याउने जिम्मा पाएको निगमले भाडाबापत सरकारसँग प्रतिघण्टा १४ हजार डलर हाराहारीका दरले भाडा लिने छ । निगमको वाइडबडी विमान यसपछि असार ३१ र साउन ७ मा बाँकी खोप ल्याउन बेइजिङ जाने तालिका छ । चीन जानुअघि निगमको वाइडबडीले बिहीबार बिहान इजरायलबाट करिब १८ टन स्वास्थ्य सामग्री चार्टर गरेर काठमाडौं ल्याएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ५ सय ४ जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १ हजार ८ सय ७५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोही अवधिमा २९ जनाको मृत्यु र १ हजार २ सय ८६ जना निको भएका छन् । हाल सक्रिय संक्रमित २६ हजार ४ सय ५३ अर्थात् ४.०६ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इलाम– कोरोना संक्रमणका कारण माङ्सेबुङ गाउँपालिका–५ मा श्रीमान्–श्रीमतीको एकै दिन मृत्यु भएको छ । ७० वर्षीय टेकबहादुर लावती र ७३ वर्षीया श्रीमती लक्षीहाङ्मा लावतीको बिहीबार मृत्यु भएको हो । पाँच दिनअघि संक्रमण देखिएर होम आइसोलेसनमा बसिरहेका टेकबहादुरको बिहान ५ बजे र लक्षीहाङ्माको दिउँसो साढे ३ बजे निधन भएको स्थानीय काकीराम लावतीले जानकारी दिए । मृतक परिवारका सात जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनीहरूको अवस्था भने सामान्य छ । जिल्लामा संक्रमितको संख्या २ हजार १ सय ४४ पुगेको छ । दोस्रो लहरमा ५२ जनाको यसअघि नै निधन भइसकेको थियो ।

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने व्यवस्था संविधानले गरेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार बुझाएको लिखित जवाफमा दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न मन्त्रीहरूको हेरफेर तथा कार्यविभाजन गर्नु स्वविवेकीय अधिकार भएकाले त्यसलाई कुनै ढंगबाट नियन्त्रण गर्न नहुने उल्लेख गरेका हुन् ।
‘संविधानले मन्त्रिपरिषद् गठनको सम्बन्धमा गरेको नियन्त्रण भनेको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता पूरा भएको हुनुपर्ने, २५ सदस्यभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसद्को सदस्य नभएका मन्त्रीको हकमा ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने भन्ने मात्र हो । त्यसबाहेक अन्य अवस्थामा कुनै किसिमबाट नियन्त्रण हुन सक्दैन र मिल्दैन,’ जवाफमा छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले असार ८ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
जवाफमा ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको निर्णय संविधान र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । ‘दैनिक प्रशासनिक तथा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न संविधानले कुनै नियन्त्रण नगरेको अवस्थामा नियन्त्रण गरेको भनी गरिएको दाबी तथा मिति २०७८/३/८ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश आफै‌ंमा नेपालको संविधान, संवैधानिक कानुन तथा नेपालले अंगीकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धतिविपरीत छ,’ जवाफमा उल्लेख छ ।
नेपालले अवलम्बन गरेको प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएको उल्लेख गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थासम्म मात्र मन्त्री कायम रहने जवाफ सर्वोच्चलाई दिएका छन् । उनले मन्त्रीहरू थपघट गरिएको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् गठनको रूपमा अर्थ्याउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । मन्त्रीहरू हेरफेर हुनु, थपघट हुनु भनेको कार्यकारिणीको नियमित कार्य भएको र नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले त्यसलाई कानुनी प्रश्न मान्न नसकिने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ । विगतमा शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी रिट निवेदन दरपीठ भएको भन्दै ओलीले तर्क गरेका छन्, ‘उक्त न्यायिक अभ्यासलाई अन्यथा हुने गरी निर्वाचन घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नपाउने गरी सम्मानित अदालतबाट असार ८ मा जारी अन्तरिम आदेश
शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त प्रतिकूल छ ।’
यसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउने र बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश नितान्त आत्मपरक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । रिट निवेदनमा न्यायिक विषयभन्दा राजनीतिक विषय उठान गरी फूलबुट्टा भरेर बारम्बार चर्चा तथा परिचर्चाका लागि निवेदन गरेको भन्दै ओलीले जवाफमा उल्लेख गरेका छन्, ‘मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा सम्पादन गर्ने कार्यलाई समेत अदालतबाट सम्पादन तथा हस्तक्षेप गराउने कुत्सित नियत राखी दायर निवेदन उपचारयोग्य मान्न मिल्दैन ।’
कार्यकारीको अधिकारमा अंकुश लगाउँदा सरकार सञ्चालनमा अवरोध आउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । विशेष अवस्था आएर अर्को मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने र त्यसो गर्न संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको उनको दाबी छ । यसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार र बदरको आदेशले मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितालाई नै असर पुग्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेश संविधानविपरीत भएको भनेका छन् । ‘यस्ता दाबीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधानविपरीत छ,’ प्रधानमन्त्रीको जवाफमा छ, ‘व्यक्ति र परिवेशमा आधारित भई संवैधानिक कानुनका सीमाभन्दा बाहिर गएर आदेश जारी हुँदा अन्ततः त्यसले न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउँछ । त्यस्ता विषय सबैले हृदयंगम गर्नैपर्छ ।’
कोरोना भाइरसको संक्रमण, बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप, घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ । उनले यसमा रोक लगाउने कार्य संविधानविपरीत मात्रै नभई मुलुक र जनताको हितविपरीत पनि भएको तर्क पेस गरेका छन् ।
सर्वोच्चले असार ८ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका विभिन्न रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जारी गरेको आदेशमा जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै बदर गरिदिएको थियो । उक्त आदेशबाट जनता समाजवादी पार्टी र एमालेबाट मन्त्री बनेका २ उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका थिए । उक्त आदेशपछि ओलीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम छ ।

(काठमाडौं) - एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउन गठित कार्यदल र यसका सदस्यहरूले लगातार छलफल गरिरहे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीच बुधबार साँझ भएको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि कार्यदल तहमा दुई चरणको छलफल चले पनि प्रगति भएको छैन । सहमतिका लागि वार्तामा बसेका कार्यदलकै सदस्यहरूले आफूहरू दस दिनअगाडिकै अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल पक्षका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नआउँदै सहमति जुटाउन कोसिस गरिरहेका छन् । ओली र नेपाल तयार भएपछि ब्युँताइएको कार्यदलको बैठक सोमबारयता लगातार बसिरहेको छ । बुधबार र बिहीबार बिहानको बैठकपछि कार्यदल सदस्यहरूले सहमतिनजिक पुगेको र एक दुई दिनमै टुंगो लाग्ने दाबी गरेका थिए । ‘जे भइरहेको छ ठीक भइरहेको छ । छलफल सकारात्मक छ । यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने तयारीमा छौं । साँझ ७ बजे बस्ने बैठकबाट टुंगोमा पुग्ने कोसिस गर्छौं,’ बिहीबार विहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि कार्यदल सदस्य सुवास नेम्वाङले भनेका थिए । तर साँझ कार्यदल सदस्य विष्णु पौडेल बैठकमा सहभागी नभएपछि अन्य सदस्य विषयमा प्रवेश गर्न सकेनन् । उक्त बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा कार्यदल सदस्य घनश्याम भुसालले भने दस दिनयता कुनै प्रगति नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘विगतमा धेरैपटकको अनौपचारिक छलफलबाट केही एजेन्डा तय गरेका थियौं । तर विभिन्न कारणले १० दिनदेखि हामीले ठोस प्रगति गरेका छैनौं,’ भुसालले भने ।
बैठकमा पौडेल उपस्थित नहुनुलाई नेपाल पक्षका नेताहरूले शंकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन् । ‘उहाँ (पौडेल) मन्त्रिपरिषद् बैठक छ भनेर नआउनु बहाना मात्रै हो । साँच्चिकै पार्टीको एकता चाहेका हुन् भने यस्ता सानातिना बहाना बनाउने थिएनन्,’ नेपाल पक्षका एक नेताले भने, ‘ओली पक्षबाट अदालतको मुद्दा र पाँच दलको गठबन्धनमा आशंका पैदा गर्ने तरिका मात्रै अपनाइएको देखिन्छ । नत्र किन जेठ २ गतेमा जाँदैनन्, किन अदालतको मुद्दामा मात्रै केन्द्रित भएका छन् ?’
दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियता र निरन्तरको अनौपचारिक छलफलपछि बुधबार अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल वार्तामा बसेका थिए । बिहीबार ओली र नेपाललाई पुनः वार्तामा बसाल्ने उनीहरूको योजना थियो । तर विषयमा ठोस प्रगति नभएपछि उनीहरूबीच पुन छलफल भएन । अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलापछि उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो सरकारको निरन्तरताका लागि नेता नेपालबाट ठोस प्रतिबद्धता खोजेका छन् । नेपाल पक्षले भने ‘शक्ति बाँडफाँट’ को प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । नेपाल पक्षका नेताहरूले शीर्ष तहमा ‘भद्रसहमति’ भएपछि मात्रै अन्य विषयमा टुंग्याउन सहज हुने ठानेको छ ।
कार्यदल तहमा अहिलेसम्म एमालेका ‘सबै तहका पार्टी र जनसंगठनका कमिटीहरू सम्पूर्ण हिसाबले पूर्ववत् अवस्था (०७५ जेठ २) मा फर्काएर क्रियाशील रहने’ भन्ने विषयमा सहमति भएको छ । तर माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरूलाई कमिटीमा ल्याउने प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छैन । २ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी मान्न दुवै पक्ष तयार छन् । तर नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षबाट छुटेका पुराना र अनुभवी नेतालाई थप्नुपर्ने अडान राखेको छ । ओली पक्ष त्यसमा सहमत भइसकेको छैन । तर यसमा सहमति जुट्ने दाबी नेताहरूको छ ।
विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा प्रयोग भएका एमालेकै निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ताको विषयसम्बन्धी छ । अदालतले गर्ने फैसला पछिको सन्दर्भमा ‘साझा भाषा’ के हुने भन्ने पहिल्याउन बाँकी रहेको एक नेताले बताए । ‘अदालतको फैसलालाई संस्थागत ढंगले पालना गरेर जान सकियो भने राम्रो हुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘अदालतको फैसला अगाडि के गर्ने भन्ने कुरा राख्न खोजिँदै छ । तर अदालतको फैसला आउन धेरै दिन बाँकी छैन । त्यसकारण यसमा कुनै भाषाको खोजी हुन्छ ।’
कार्यदलमा ‘भविष्यमा पार्टी र संसदीय दलको विधानअनुसार संस्थागत ढंगले पार्टीले एकताबद्ध भएर निर्णय गर्नुपर्ने’ भनी उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव ओली पक्षको छ । नेपाल पक्षले भने हरेक विषयमा ‘सहमतिमा’ संस्थागत ढंगले निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । तर एमालेका दुवै पक्ष एकअर्काप्रति सशंकित छन् । यसअघि गतजेठ अन्तिम साता ओलीले एकताका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । तर नेता नेपालले उक्त प्रस्ताव जालझेल, अन्योल र भ्रमका आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशयबाट प्रेरित रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले ओली पक्षसँगको वार्ताले सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने सम्भावना कमजोर बनेको निष्कर्षसहित पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका थिए ।
ओलीको गतिविधिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइराख्ने चाहनामा कुठाराघात भएको ठहर यस अघि नै खनाल–नेपाल समूहले गरेको छ । ओलीले खनाल–नेपाल समूह एमाले विभाजनमा लागेको आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले नेपालमै इन्टर्नसिप पूरा गर्न पाउने भएका छन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण इन्टर्नसिप पूरा नगरेका उनीहरूलाई कार्यविधि बनाएर नेपालमै एकपटक मौका दिने निर्णय चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको हो । आयोगले सन् २०२० अप्रिल अन्त्यमा अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा इन्टर्नसिप पूरा गर्ने अवस्था नभएका विद्यार्थीसँग आवेदन मागेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण चीनलगायत मुलुकमा एमबीबीएस लगायतका विषय पढेका विद्यार्थीले इन्टर्नसिप पूरा गर्न पाएका थिएनन् । महामारीमा घर फर्केका उनीहरू विदेश जानबाट रोकिएका थिए । उनीहरूले स्वदेशमा नै इन्टर्नसिप पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन सरकार, आयोग र मेडिकल काउन्सिलसग फागुनदेखि माग राख्दै आएका थिए । इन्टर्नसिपका लागि १ हजार ५ सय शुल्क बुझाएर साउन ५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ । आवेदनमा विद्यार्थीले पढाइ पूरा गरेको प्रमाणपत्र, अध्ययन गरेको विश्वविद्यालय/कलेजको इन्टर्नसिप अवधि खुलेको विवरण र इन्टर्नसिप गर्न चाहेको अस्पतालको अनुमति पत्र बुझाउनुपर्नेछ ।
सूचना अधिकारी सेमन्तराज कोइरालाले पढाइ पूरा गरेको प्रमाणपत्र सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले नै दिने हुँदा आयोगले सहजीकरण मात्र लागेको बताए । ‘शिक्षण संस्थाले यहीँ गरेको इन्टर्नसिपलाई मान्यता दिने भए भने उनीहरूले यहीँका मेडिकल कलेज र अस्पतालमा इन्टर्नसिपको मौका पाउनेछन्,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - नेपाल सरकारले बिस्तारै भारततर्फको खुला सीमालाई नियमन गर्दै जाने गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले बताएका छन् । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले बिहीबार मेरियट होटलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा न्यौपानेले नेपाल–भारत खुला सीमालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औंल्याए । उनले सीमा क्षेत्रमा एउटा प्रहरी बसेर मात्र सुरक्षा नहुने उल्लेख गर्दै अन्य क्षेत्रको समन्वयमा सीमा सुरक्षा हुने बताए ।
उनले भन्सार, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायत निकायहरूबीच समन्वय भएर मात्र सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउन सकिने बताए । उनले सीमा क्षेत्र खुला हुँदा र बन्द हुँदा आ–आफ्नै किसिमका फाइदा र बेफाइदा हुने बताए । कोभिड–१९ पछिको परिस्थितिलाई मूल्यांकन गर्दा अब दुई मुलुकबीचको खुला सीमालाई नियमन गर्दै जाने उल्लेख गरे । न्यौपानेले कोभिड–१९ को पहिलो लहर नेपालमा आएपछि भारततर्फको खुला सीमाबाट छिर्ने नागरिकलाई नियमन गर्नका लागि नेपालले सीमा क्षेत्रमा एपीएफका १२ सय २३ युनिटलाई छुट्याएको र त्यसबेला नेपाली सुरक्षाकर्मीले सीमा क्षेत्रमा चीनले नेपालमा भूकम्प जाँदा दिएको टेन्टलाई प्रयोग गरेको बताए । उनले भने, ‘कोभिड–१९ को दौरान भारतीय सीमा क्षेत्रमा एपीएफको अस्थायी युनिट राख्दा भारतीयहरू छक्क परे किनकि एपीएफले प्रयोग गरेको उक्त टेन्टमा चाइना (चीन) लेखिएको थियो,’ उनले भने ।
न्यौपानेले नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्रमा दुई वर्षभित्रमा ५ सय बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल र भारत खुला सीमामा भारतीय पक्षबाट उसको विभिन्न सीमा सुरक्षा फौज गरी ५ सय वटाभन्दा बढी बीओपी राखेको छ । नेपालले पनि त्यो बराबर राख्नेछ,’ उनले भने । गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले २१७ वटा बीओपी भारतीय सीमा क्षेत्रमा छन् । नेपाल–भारतबीचको सीमा क्षेत्रको लम्बाइ करिब १ हजार ८ सय ८० किमि छ ।
न्यौपानेले सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि एपीएफभित्र छुट्टै डेडिकेटेड फोर्स छुट्याउनुपर्ने बताए । उनले नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा दुई मुलुकबीचको सीमा कुन हो भन्ने थाहा पाउनसमेत गाह्रो हुने गरेको बताए ।
उनले सीमा सुरक्षा गर्नका लागि पूर्वाधारको विकास, आर्थिक स्रोत, मानव साधन र प्राविधि महत्त्वपूर्ण रहेको प्रस्ट पारे । ‘बजेटमा पहिले नै सिलिङ तोकिएर आउँछ, कसरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ र ?’ उनले भने । उनले नेपालले नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेपछि दार्चुला जिल्लाको छाङरुमा एपीएफलाई खटाए पनि बलियो पूर्वाधार नभएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘नेपालको पारीपट्टि भारतीय सुरक्षा फौजको संख्या ठूलो छ र पूर्वाधार पनि छन् । नेपालको त्यस्तो अवस्था छैन ।’
न्यौपानेले दुवै देश मिलेर दशगजाको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘पहिलेदेखि नै दशगजामा बस्ती बस्दै
आएकाले त्यसलाई उचित स्थानमा स्थानान्तरण गरेपछि मात्र समस्याको समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘दशगजा खाली गर्ने विषय सहज छैन । दुवै देश मिलेर संवाद गरेर समाधान गर्न सकिन्छ । एक्लै समस्याको समाधान गर्न सकिन्न ।’ न्यौपानेले दार्चुला जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा भइरहेका गतिविधिलाई रोक्नका लागि कूटनीतिक प्रयासबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘त्यसका लागि सबै निकाय एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ, कुनै पनि निकायमा कन्फ्युजन हुनु हुँदैन,’
उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त रथी तथा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बालानन्द शर्माले भारतले खुला सीमा भने पनि आफ्नो क्षेत्रमा कडा सुरक्षा गरेको बताए । ‘भारतले आफ्नो भागमा कडा सुरक्षा गरेको छ भने हामीले हाम्रो क्षेत्रमा किन त्यसैगरी सुरक्षा नगर्ने ?’ उनले भने । ‘खुला सीमा नहुँदा धेरै समस्या हुन्छन् तर खुला हुँदा पनि समस्या हुन्छन् भन्ने थाहा भएको छ,’ उनले भने । उनले पनि खुला सीमालाई बिस्तारै नियमन गर्दै जाने बेला भएको बताए ।

(कपिलवस्तु) - यशोधरा गाउँपालिका–५ भगवानपुरका लालजी यादव आफ्नो ९ बिघा खेत खुट्याउन सक्दैनन् । ‘चारैतिर पानीपानी छ,’ उनले भने, ‘धान डुबेर देखिँदैन ।’ गत सोमबार मात्रै उनले रोपाइँ सकेका थिए । तीन दिनसम्म सात जना कामदार लगाएर रोपेका थिए । धान डुबाउँदा खर्च र मिहिनेत सबै काम नलाग्ने भयो । उनीजस्तै भगवानपुरकै सर्वजीत यादवले दुई कट्ठाको सात सय रुपैयाँका दरले १४ कट्ठा खेत रोपाए । ‘आइतबार रोपेर भ्याइयो,’ उनले भने, ‘बुधबार पानीले डुबायो ।’ दुःख र कष्ट गरी खर्च जोहो गरेर रोपाइँ गरेका थिए ।
भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको महलीसागर बाँधले यशोधरा गाउँपालिकाका चार गाउँका कृषकको धानबाली डुबानमा परेको छ । यसले कृषक समस्यामा छन् । बाँधको १५ फाटकमा एक मिटर चौडा डेढ मिटर लम्बाइको मोटामोटा सालको पटरा राखेर पानी छेकेको छ । पटराले ढोकाको काम गरेको छ । यसले पानीजति नेपालतिर फर्कंदा रोप्दै गरेको धानबाली डुबेको हो ।
सीमा क्षेत्रबाट ३ सय मिटरको दूरीमा बाँध छ । २०५९ सालदेखि भारतको सिद्धार्थनगर जिल्ला, थाना सोहरतगढअन्तर्गत महली गाउँमा भारतले बनाउन लागेको १५ ढोके बाँध नेपाली पक्षको विरोधका कारण पूरा हुन सकेको छैन । सातायतादेखि दैनिकजसो पानी परिरहेको छ । बाँधको ढोकामा काठको पटरा लगाइदिएपछि मंगलबार साँझबाट सीमामा रहेको सागरमा पानी जम्मा हुन थालेको हो । बिस्तारै पानी बढ्दै गएर बुधबारबाट भर्खर रोपेको धान डुब्न थालेको कृषक सन्तराम केवटले बताए । भगवानपुर, रंगपुर, भैइसहिया र लोहरौली गाउँको एक सय हेक्टरभन्दा बढी खेतमा रोपिएको धानबाली डुबेको छ । ‘बिहीबार पानी बढ्दै गएको छ,’ कृषक केवटले भने, ‘रोपेको धान देखिनै छोड्यो ।’
पानीले दुई–तीन दिनमै रोपेको धान पहेंलिने ७० वर्षीय फुर्सत अली धुनियाले बताए । ‘६ जनाको परिवारको चुलोचौको कसरी गर्ने ?,’ उनले भने, ‘ऋण गर्जो गरेर ८ हजार खर्च गरी ३ बिघामा धान रोपें, सबै डुबेर बोट गलेर मर्‍यो ।’ अब कसरी घर व्यवहार गर्ने भन्ने चिन्ताले निदाउन छाडेको उनले बताए । मानो छरेर मुरी फलाउने कृषक अहिले रोपेको धानखेती पानीमा डुबेपछि चिन्तित बनेका छन् । वर्ष दिनको घरगर्जो कसरी टार्ने भन्ने समस्यामा छन् । हातमुख जोर्नेदेखि लालाबालाको पठनपाठन अन्नपात बेचेरै गर्थे । धान खेत डुबानमा परेपछि अब गाह्रो हुने उनीहरूले बताए । ‘खेती गर्न ब्याड राखेको बीउ रोपेर भ्यायौं,’ कृषक विष्णुप्रसाद केवटले भने, ‘२ बिघामा रोपेको सावा मन्सुली धान बग्यो ।’ अब कहाँबाट बीउ ल्याएर रोप्ने भन्ने चिन्तामा उनी छन् । गाउँका सबैको अवस्था यस्तै छ । यस वर्ष भोकभोकै बस्नुपर्ने दिन आउला जस्तो रहेको उनले बताए । ‘छरछिमेककाले रोपेर भ्याइसके,’ उनले भने, ‘अब बीउ उमारेर रोप्न पनि भ्याइँदैन, समस्यै समस्यामा छौं ।’ बाँधपीडित भगवानपुरका बासिन्दाले असारदेखि कात्तिकसम्म अत्यधिक वर्षा नहोस् भनेर भगवानसँग कामना गर्दै बस्छन् । ‘बढी वर्षा भएको ७/८ घण्टामा डुबान हुन्छ,’ शान्ति यादवले भने, ‘वर्षा भएन भने पनि धान हुँदैन ।’ बीउ राख्न पानी नपर्दा आकाशतिर हेरेर बस्नुपर्ने उनले बताए । धेरै पानी परे लालाबाला र घर जोगाउन मुस्किल पर्छ । बढी वर्षा भयो भने गाउँको घरसम्मै डुबान हुन्छ । बाँधले तीन सय हेक्टर बढी नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको नेपाली प्राविधिकले बताए । बाँधकै कारण नेपाल–भारत ५५३ र ५५४ नम्बरको सीमा स्तम्भ पनि वर्षाका बेला डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
नेपालबाट हुने हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला बाँध पीडितले समस्या समाधान गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र दिने गरे पनि दुई दशक भइसक्दा पनि समस्या समाधान नभएको स्थानीय सन्तराम केवटले गुनासो गरे । ‘मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारत भ्रमण गर्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘त्यसैको पूर्वसन्ध्यामा भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्रीलाई समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षणका लागि प्रशासन कार्यालय पुग्ने गर्छौं ।’ तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उनले बताए । ‘कतिपटक प्रशासनमा समस्या समाधान गर्न ज्ञापनपत्र दिइयो सम्झना छैन,’ स्थानीय हरिलाल यादवले भने, ‘बाँधकै स्थलगत अवलोकन गर्न आउने मन्त्री र नेताको ध्यानाकर्षण पनि गरायौं ।’
स्थानीय रामदास यादवले एक दशकदेखि डुबानले गर्दा अन्नबाली स्याहार्न नपाएको दुखेसो पोखे । ‘मिहिनेत र मजदुरी गरी जोडेको ५ कट्ठा खेत सधैं डुबानमा पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले धेरै चिन्तित छु ।’
सन् १९०१ मा नेपालको सहमतिमा बनाइएको पुरानो पाँचढोके बाँधको मर्मतका नाममा भारतले सधैं त्यो बाँधको मर्मतसम्भार गरेको भनेर नयाँ बाँधको संरचना निर्माण गर्दै आइरहेको छ । बाँधको विषयलाई लिएर जब बढी विवाद हुन्छ अनि बाँधको मर्मतसम्भार भनेर भारतले आफ्नो भनाइ अगाडि ल्याउँछ । अहिले महलीसागरमा सन् १९०१ मा बनाइएको पुरानो पाँचढोके बाँध र २०५९ सालमा निर्माण थालिएको नयाँ १५ ढोके बाँध (ढोका मात्र राख्न बाँकी) संरचना छन् ।
बाँध निर्माण थालेपछि नेपाली पक्षको तीव्र विरोध भएपछि बाँध निर्माण कार्य पूरा हुन पाएको छैन । बाँध सदरमुकाम तौलिहवादेखि करिब १० किमि दक्षिणमा पर्छ । बाँध स्थलमा एसएसबीको सुरक्षा छ । डुबान समस्या समाधान गर्न भारतीय समकक्षी सिद्धार्थनगरका डीएमलाई आग्रह गरेको प्रजिअ चक्रपाणि पाण्डेले बताए । समस्या समाधान गर्न प्रशासनलाई आग्रह गरिएको यशोधरा गाउँपालिका अध्यक्ष गिरजेश पाण्डेले बताए । ‘द्विदेशीय कुरा भएकाले माथिल्लो स्तरबाट समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई गाउँपालिकाबाट हुन सक्ने राहत दिनेछौं ।’

निरन्तरको वर्षासँगै आएको पहिरोमा परी दार्चुला, तनहुँ र पाल्पामा सात जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोबाट ज्यान जोगाउन भाग्ने क्रममा केही घाइते छन् भने सडक अवरुद्ध हुँदा उद्धारमा कठिनाइ भएको छ । बाढीपहिरोका कारण दर्जनौं परिवार विस्थापित हुनुका साथै सयौं घर उच्च जोखिममा छन् ।
बुधबार रातिको भीषण वर्षाका कारण दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका–३ जामिरमा खसेको पहिरोमा पुरिएर तीन जनाको ज्यान गएको छ । मृत्यु हुनेमा नौगाड–३ खार पारिबगरका ७२ वर्षीया गौरी ठगुन्ना, उनकी तीन महिनाकी नातिनी मञ्जुरी र सोही ठाउँका २९ वर्षीय लक्ष्मण सितोली रहेका छन् । सितोलीको जामिर खोलामा घट्टबाट घर फर्कने क्रममा माथिबाट आएको बाढीपहिरोमा चेपिएर मृत्यु भएको खारका स्थानीय प्रेमसिंह ठगुन्नाले बताए । खार चौखुट्टेकी २८ वर्षीया हरमति ठगुन्ना सामान्य घाइते छिन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक नरेन्द्रबहादुर चन्दका अनुसार खारको गुन्ढाडु खोला, खारखोलाले पारिखार, सितोलिबगड, ओखलधार, गुन्ढारु र जामिर खोलाले ३२ किलोवाटको खारखोला दोस्रो लघु जलविद्युत् परियोजना पनि बगाएको छ । जामिर गाउँका नन्दु ठगुन्ना, गोठे टमटा र जगतसिंह ठगुन्नाको घर भत्केको स्थानीय प्रेमसिंह ठगुन्नाले बताए ।
ऐरान, खार, ओखलधार, सितोलीबगर, लामाडेरा, जामिर, गाणाजामिरका केही घरमा क्षति र धेरैजसो घर उच्च जोखिम परेको प्रेमसिंहले बताए । जामिर खोलाको बाढीले नौगाड–३, २ र १ वडाका बस्तीलाई जोड्ने जामिर गाउँको झोलुंगे पुल पनि बगाएको छ । धुलीगडा स्वास्थ्य चौकी पनि बाढीको उच्च जोखिममा परेको प्रहरीले जनाएको छ । नौगाडको होपरी, जामिर, गोकुलेश्वर हुँदै देथला खार खलंगा जोड्ने सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । यातायात सञ्चालन हुन नसक्दा उद्धार कार्यमा समस्या भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले बताए । पहिरोमा परेर तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकामा पनि बिहीबार दुई जनाको ज्यान गएको छ । म्याग्देका एक युवक बेपत्ता छन् । बन्दीपुर, म्याग्दे र ऋषिङ गाउँपालिकामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । बिहीबार बिहानको पहिरोमा परी ऋषिङ–७ डढिवनकी ५२ वर्षीया देवीसरा थापा र ऋषिङ–८ मझकोटका ४० वर्षीय खुमबहादुर थापाको ज्यान गएको हो ।
बेपत्ता खुमबहादुरलाई नेपाली सेना, प्रहरी र स्थानीयले खोजी गर्दा मृत भेट्टाएको प्रहरी उपरीक्षक युवराज तिमिल्सिनाले बताए । बिहान करिब साढे ५ बजे गोठमा गएका थापालाई माथिबाट पहिरो खस्दा पुरेको थियो । म्याग्दे खोलामा आएको बाढीले ४० वर्षीय मैतबहादुर नेपालीलाई बगाएको छ । खोला तर्ने क्रममा उनलाई बगाएको गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मायादेवी रानाले बताइन् । बाढीपहिरोले जिल्लाका ४३ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । बन्दीपुरमा १३, म्याग्देमा १० र ऋषिङमा २० घरमा क्षति पुर्‍याएको सम्बन्धित पालिकाले जनाएका छन् । बन्दीपुर–२ खहरेमा १३ घर पूर्ण क्षति, ९ घर आंशिक क्षति र २६ घर उच्च जोखिममा रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले बताइन् । गुरुङका अनुसार बन्दीपुर–२ का ४८ सहित पालिकाभर ७२ घर बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका छन् । विस्थापित परिवार कृषि केन्द्र र खहरे आमा समूहको भवनमा आश्रय लिइरहेका छन् ।
पहिरोले ऋषिङ–३ को डढिवनमा ३ वटा घर क्षतिग्रस्त भएको र थुप्रै घर जोखिममा परेको वडासदस्य नीरबहादुर थापाले बताए । पृथ्वीराजमार्गको तनहुँ खण्डमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ भने ग्रामीण सडक पनि अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ । बाढीपहिरोले जिल्लामा ठूलो मात्रामा भौतिक र कृषि क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले बताए ।
पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–५ हिउँदेखोला र गिट्टीखानीको बस्तीमा खसेको पहिरोमा परेर ४५ वर्षीय वीरबहादुर गुरुङ र ४ वर्षीय बालक आरम्भ परियारको मृत्यु भएको छ । वीरबहादुरको आफ्नै घरमा च्यापिएर मृत्यु भएको हो । बुधबार राति ३ बजेतिरको घटना भएकाले उनी मस्त निन्द्रामा थिए । बालक आरम्भको भने बाबुआमाले ज्यान जोगाउन भाग्ने क्रममा माथिबाट पहिरो खस्दा मृत्यु भएको हो । ‘हामी स्कुलतिर भाग्दै थियौं,’ आमा पूजा परियारले भनिन्, ‘भीरमा अचानक पानीको ठूलो भेल आयो, हाम्रो हातबाट बाबुलाई लग्यो ।’ अँध्यारो भएको र पानी ठूलो परेकाले उनीहरू दगुरेर बचाउन सक्ने अवस्था नै नरहेको स्थानीय दिपेश पुनले बताए ।
माथिल्लो भागबाट ठूल्ठूला ढुंगासहितको पहिरोले घर पुरिँदा र बगाउँदा सात जना घाइते भएको प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण पचभैयाले बताए । ७५ वर्षीया सुन्दरी गुरुङ, २६ वर्षीय रमेश परियार, २४ वर्षीय पूजा परियार, ५० वर्षीय बलबहादुर पुन, २० वर्षीय आकाश तामाङ, २२ वर्षीय दिलबहादुर राना र १५ वर्षीय दीपेश पुन घाइते भएका छन् । सबैको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । पहिरोले दुई घर पुरिएको र तीन घर बगाएको स्थानीय अनिल गुरुङले बताए ।
वडाध्यक्ष दलबहादुर दर्लामीका अनुसार हिउँदेखोला र गिट्टीखानीको बीच क्षेत्रको खोल्सी धेरै माथिबाट बगे पनि यस क्षेत्रमा अन्य समयमा पानी नै बग्दैन । सुक्खा रहने भएकाले यति ठूलो बाढी आउने स्थानीयले कल्पनै गरेका थिएनन् । माथिल्लो भागमा डोलोमाइट चुनढुंगा प्रालिले खानी सञ्चालन गरेको छ । ‘खानी क्षेत्रका कारण पनि हुन सक्छ,’ वडाध्यक्ष दर्लामीले भने, ‘कतै पानी रोकिएर एकैपटक भेल आएर पनि यति ठूलो क्षति गरेको हुन सक्छ ।’ माथिल्लो भागमा जथाभावी खनिएका कारण पनि अहिलेको अवस्था आएको हुन सक्ने स्थानीयको भनाइ छ । अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोले सिद्धार्थ राजमार्गका धेरै स्थान प्रभावित बनेको छ । प्रहरीका अनुसार हिउँदेखोला, झुम्सा, दोभानका विभिन्न स्थानका साथै सिद्धबाबा क्षेत्रमा पहिरो खसेको छ । माथिल्लो भागबाट खसेको पहिरोले दोभानदेखि बुटवल चिडियाखोला क्षेत्रमा राजमार्ग जताततै भत्केको स्थानीय विष्णुप्रसाद पाण्डेयले बताए । गुल्मीको पुर्तिघाट बजार बाढी–पहिरोको जोखिममा परेको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिका कार्यालय नजिकै पुर्तिघाट बजारमा बाढीसहितको पहिरो खसेपछि जोखिम बढेको हो । जोखिममा रहेका परिवारलाई आफन्तकोमा सारिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले बताए ।

बेपत्ता दुई अझै भेटिएनन्
मंगलबार राति कुश्मा नगरपालिका–८ दोबिल्ला चोकस्थित सुन्दरेखालाले बगाएका मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा संलग्न लामा कन्स्ट्रक्सनका मुख्य इन्जिनियर राजाराम आचार्य र चालक इन्द्र थारू अझै फेला परेका छैनन् । प्रदेश ३–०१–०२३–३६४२ नम्बरको हाइलक्स गाडीसँगै बगेका उनीहरूको बिहीबार दिनभर खोजी गरिएको पर्वतका प्रहरी प्रमुख एसपी शिवराज बुढाथोकीले बताए । बाढीले बगाएको गाडी भने बुधबार दिउँसो मोदीखोला किनारमा भेटिएको थियो ।

मनोज बड् (दार्चुला), सम्झना रसाइली (तनहुँ), माधव अर्याल (पाल्पा) र अगन्धर तिवारी (पर्वत)

(मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक) - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ११ गते बालुवाटारबाटै घोषणा गरे– बाढीपहिराले क्षति भएको हेलम्बु–मेलम्ची र पाँचपोखरीमा उद्धार/पुनःस्थापनामा कमी हुँदैन । असार १ गतेको बाढीपहिरोबाट भएको क्षति र उद्धारको सम्बन्धमा पार्टी कार्यकर्ताले हस्तान्तरण गरेका ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले बाढीपीडितलाई तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने, सडक सञ्जाल जोड्न बेलिब्रिज राख्ने र खेतीयोग्य जमिनको कटान रोक्न तारजाली उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । तर, उनको आश्वासन कार्यान्वयन भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो र स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ हेलिकप्टरमै घटनास्थल आएर अरू आश्वासन दिएर फर्किए । तामाङले बाढीग्रस्त क्षेत्रका लागि बजेटको अभाव नहुने आश्वासन दिएको सम्झन्छन्, स्थानीय बासिन्दा । तामाङ बाढीग्रस्त क्षेत्रबाट निर्वाचित निवर्तमान सांसद हुन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मले आश्वासन दिएको तीन साता बिते पनि पीडित भने दाता र स्थानीय तहकै भरमा छन् । बितेका वर्षमा जुरे, लिदी र जम्बु पहिरोमा जस्तै योजनाबिनाका आश्वासनकै भर पर्नुपर्ने त होइन भन्ने चिन्ता पीडितहरूमा छ । कतिपय बाढीपीडित भूकम्पबाट विस्थापित भएर बजार छेउमा आएर बसेका थिए । उनीहरूको घर भत्केपछि फेरि पीडा थपिएको छ । ‘भूकम्पपीडितको नाममा पैसा ल्याएर बनाएको घरको नामोनिसान मेटिएको छ,’ हेलम्बु बोल्देका ग्याल्जन शेर्पाले भने, ‘भूकम्पको अन्तिम किस्ता नलिँदै घर बगरमा बिलायो ।’
बाढीपहिरो गएका बेला आकाशमा हेलिकप्टर उडाउनेको प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गर्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद र नेताहरू कोही न कोही हेलिकप्टरमा घटनास्थल पुगेकै हुन्छन् । राहत प्याकेजदेखि पुनर्वाससम्मका योजना सुनाउने गरिन्छ । हेलम्बु–मेलम्ची बाढीपहिरो पीडितका नाममा पनि हेलिकप्टर उडाउँदै विगतमा जस्तै आश्वासन दिए पनि संघीय/प्रदेश सरकारको उपस्थिति र सहयोगको अनुभूति पीडितले गर्न पाएका छैनन् ।
स्थानीय प्रतिनिधि रुष्ट
पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मन्त्रीलाई मात्र संघीय सरकार बुझ्नु गलत भएको बताए । सेना, प्रहरी संघीय सरकारको अंग भएकाले तत्कालको व्यवस्थापन संघीय सरकारबाटै मिलाएको उनको दाबी छ । ‘स्थानीय तहले आफूलाई सरकार हो भन्ने सम्झनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर समस्या हल गर्छौं । तत्काल अस्थायी र सुक्खायाममा स्थायी रूपमा आवासको व्यवस्था मिलाउने योजना छ ।’
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले भने उपलब्ध भएसम्मको राहत सामग्री वितरण गरेको बताउँछन् । विस्थापितको अन्तिम सूची प्राप्त भएकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकणमार्फत छिट्टै रकम उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मेलम्ची नगरपालिकामा १ सय ८७, हेलम्बुमा ८२, पाँचपोखरीमा ८०, सुनकोसीमा ८ र लिशंखु ठूलोपाखर गाउँपालिकामा ७ घर विस्थापित भएका छन् । पीडितको अस्थायी बसोबासका लागि प्रतिपरिवार २५ र ५० हजार वितरणको तयारी गरिएको छ । हाल सेनाको हेलिकप्टरले हेलम्बुको मेलम्चीघ्याङसहित विकट क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गरिरहेको छ । टेन्टसहित कतिपय राहत सामग्री उपलब्ध गराएर पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा राखेको प्रजिअ पोखरेलले बताए ।
आश्वासन बाँडेर पीडित झुक्याउने काम मात्र गरेको भन्दै प्रदेश सरकारप्रति स्थानीय प्रतिनिधि रुष्ट छन् । ‘हामीलाई त अहिलेसम्म केही दिएको छैन,’ उनीहरू भन्छन् । घटनास्थल आएर आश्वासन दिइए पनि योजना र रकम नपठाएको उनीहरूले बताए । वाग्मती प्रदेशले दिने भनेको एक करोड रुपैयाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेशले विपद् समितिको निर्णयअनुसार खर्च गर्ने गरी थप ५० लाख जिल्ला जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनलाई पठाएको छ । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रूपेश महतका अनुसार उक्त रकम हेलम्बु, मेलम्ची र पाँचपोखरीलाई तोकिएको छैन । ‘विपद् समितिले जहाँ निर्णय गर्छ, हामी त्यहीं खर्च गर्छौं,’ उनले भने ।
मेलम्ची आएर मुख्यमन्त्री पौडेलले रकम पठाउने आश्वासन दिएका थिए । प्रदेशले उक्त रकम जिल्लातिर पठाएको मेलम्चीका मेयर डम्बर अर्यालको भनाइ छ । हेलम्बु भेगमा बाढीले सबैभन्दा बढी विनाश गरेको छ । ‘खोइ, मैले त संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोग देखेको छैन,’ हेलम्बुका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पा भन्छन्, ‘सामान ओसारपसारमा सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेको बाहेक संरचनाको संरक्षण र पीडितको व्यवस्थापनका लागि दाताहरूकै सहयोग छ ।’ संघ र प्रदेशबाट अहिलेसम्म सहयोग नभएर आश्वासन मात्रै पाएको उनले बताए । हेलम्बुको करिब १२ किमि क्षेत्र पहिरोबाट प्रभावित छ भने आउजाउ गर्ने पुल र सडकसमेत छैन । सरकारले दिने भनेको तारजालीबारे आफू अनभिज्ञ रहेको शेर्पाले बताए । बाढीले क्षति गरेको पाँचपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तासी शेर्पा सहयोग त के, संघ र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले मुखसमेत नदेखाएको बताउँछन् । उक्त गाउँपालिकाका बस्तीलाई इन्द्रावतीमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । पुल बगाएको छ भने धानखेत कटानमा परेका छन् । ‘सडक सञ्चालनका लागि हामी आफैंले पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारको भर पर्न छाडेको छु ।’ पाँचपोखरीमा ७० धुरी विस्थापित छन् । मेलम्चीबाट करिब ३५ किमि टाढा लेकाली बस्ती याङ्ग्री र लार्केमा सहज रूपमा जान सक्ने अवस्था छैन ।

बालुवा खोतल्दै पीडित
बाढीबाट विस्थापितहरू आफ्नो सम्पत्ति खोज्न अहिले दिनैपिच्छे मेलम्चीको बगरमा भेला हुन थालेका छन् । उनीहरू बिहानैदेखि कोदालो, साबेल र खन्ती बोकेर बालुवाले पुरेको सरसामान झिक्ने प्रयासमा हुन्छन् । उनीहरूले नगरपालिकालाई बालुवा पन्छाउन माग गरिरहेका छन् ।
पानी घटेर घरमुनिबाट मेलम्ची कुद्न थालेपछि फेरि हुने क्षति रोकथामका लागि बगरमा डोजर कुदाइएको छ । मेलम्ची बगरमै भविष्य खोजिरहेकाहरूले आफ्नो बासस्थान बचाउन माग गरे । ‘जीवनको सबै सम्पत्ति बालुवामा मिसियो,’ बगर उधिनिरहेका तासी लामाले भने, ‘बालुवा पन्छाउन पाए केही भेटिन्थ्यो कि ।’ तासीजस्तै हराएको सुन भेटिने आसमा छन्, रामबहादुर सुनार । उनी आफ्नो सम्पत्तिको खोजीमा बगरमा घुमिरहन्छन् । मेलम्चीवासी सकभर आफू बसेको स्थान छाड्न नपरे हुन्थ्यो भन्नेमा छन् । उनीहरू बालुवा हटाएर आफ्नै घरमा बस्न चाहन्छन् । स्थानीय सरोकार समितिका अगुवा सागर श्रेष्ठले मेलम्चीवासीले सधैंका लागि आफ्नो ठाउँ छाड्ने मनस्थिति नबनाएको बताए । बचेका घरलाई सुरक्षा दिन उनले माग गरे । मेयर अर्यालले खोला बढ्ने र घट्ने क्रम नरोकिएकाले फेरि खतराको सम्भावना रहेको बताए । उनका अनुसार बजार बचाउन नदीमा ७ वटा मेसिन लगाइएको छ । बाढीमा मेलम्चीका ७० भन्दा बढी घर बालुवाले पुरिएका छन् ।
आफ्नो स्रोतसाधनले मात्र धान्न कठिन हुने नगरपालिकाको भनाइ छ । दैनिक लाखौं रुपैयाँको तेल मात्र खर्च हुने गरेको विवरण सुनाउँदै अर्याल भन्छन्, ‘तत्काल र दीर्घकालीन योजनाबिना काम गर्दा पैसा मात्र खर्च हुने अवस्था आउन सक्छ ।’ नगरपालिकाले स्थापना गरेको उद्धार तथा पुनःस्थापना कोषमा ४ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । काठमाडौं महानरपालिकाले मेलम्चीलाई दुई करोड, हेलम्बु र पाँचपोखरीलाई ५०–५० लाख उपलब्ध गराएको छ । अन्य स्थानीय तहले पनि उक्त कोषमा रकम जम्मा गरिरहेका छन् ।

चितवन (कास)– सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरणबारे चितवन प्रहरीले बिहीबार पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ । अपहरणमा परेको भन्ने परिवारले दिएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले सुजिताको खोजतलास गरिरहेको थियो । उनी असार ११ गते घरबाट हराएकी थिइन् । त्यसको ९ दिनपछि आइतबार साँझ उनको शव नजिकैको जंगलमा भेटिएको थियो । शव भेटिएलगत्तै आक्रोशित स्थानीयले प्रदर्शन गरेका थिए ।
चितवनको राप्ती–३ पिप्ले प्रगति टोलकी २३ वर्षीया सुजिताको खोजतलास गर्न प्रहरीले ढिला गरेका कारण उनको मृत्यु भएको आफन्तको आरोप छ । यही कारण देखाउँदै स्थानीयले प्रदर्शन तीव्र बनाउँदै लगेपछि मंगलबार साँझदेखि बिहीबार साँझसम्म पिप्लेको राजमार्ग क्षेत्रमा कर्फ्यु नै लगाउनुपरेको थियो । सुजिताको शवको मंगलबार काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम भइसकेको छ । ‘भिसेरा परीक्षणका लागि नमुना विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ । यो परीक्षणपछि नै पूर्ण पोस्टमार्टम रिपोर्ट हामी प्राप्त गर्छौं । त्योसमेत राखेर अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछौं,’ चितवन प्रहरीका एसपी ओम अधिकारीले भने ।
शवको पोस्टमार्टम गरेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोपाल चौधरीले मृतकको शरीरमा प्राणघातक घाउचोट नभएको बताए । त्यसैले भिसेरा परीक्षण आवश्यक भएको हो । ‘शरीरमा कुटपिटको चिह्न र प्राणघातक घाउ चोट देखिएन,’ डा. चौधरीले कान्तिपुरसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा भने । उनका अनुसार टाउको, छाती, पेट कतै पनि त्यस्तो चोट लागेको छैन । पासो लगाएर झुन्डिएको संकेत पनि भेटिएको छैन । यौनांग र पाठेघर पनि जाँच भएको थियो । बलात्कारको सम्भावना नरहेको उनले बताए । ‘देब्रे हात र दुवै खुट्टामा केही कोतरेको जस्तो देखियो तर त्यसले छाला पार गरेको पाइएन,’ उनले भने, ‘बाह्य परीक्षण र अवलोकनपछि हामीले मृत्युको कारण पेन्डिङ भनेर उल्लेख गरेका छौं ।’

(ललितपुर) - २०७७ चैतमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा कुमारीपाटीको गुडविल बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता भयो । सञ्चालकमाथि १ सय ३४ जनाको करिब ८१ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । अदालतले गुडविलका अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठसहित चार जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । कारागार चलान हुनेमा अन्यमा उपाध्यक्ष सैंबुका दीपेन्द्र कोइराला, कोषाध्यक्ष दोलखाका सपना खड्का, सचिव धापाखेलका विशाल केसी छन् । सदस्यहरू सातदोबाटोका किसन गणेश श्रेष्ठ, गोविन्द महर्जन, विवेक महर्जन, मतिमान महर्जन, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ भने धरौटीमा छुटेका छन् ।
ि२०७७ माघमा एकान्तकुनाको नौलो बिहानी सहकारीका अध्यक्ष गंगालाल श्रेष्ठसहित सञ्चालक समितिमाथि ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो । श्रेष्ठलगायत सञ्चालक समितिविरुद्ध ८३ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । प्रहरीले माघमा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । २०७७ माघमै मानभवनको गंगाजल बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष नीरबहादुर श्रेष्ठलाई पनि ७० लाख रुपैयाँ ठगेको भन्दै ललितपुर अदालतमै मुद्दा दायर गरिएको थियो । दुवै मुद्दा विचाराधीन छन् ।
ि२०७७ मंसिरमा लुभुको सहयोगी सहकारीका तत्कालीन प्रबन्धक कमलकुमार श्रेष्ठलाई १ करोड ५ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दा पनि विचाराधीन छ ।

सहकारीबाट ठगिएको भन्दै मुद्दा दायर भएका यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्तो आरोप लाग्ने कतिपय दोषी ठहर हुँदै कारागारमा छन् भने कति फरार छन् । ग्वार्कोको नबिल सहकारी संस्थाकी सञ्चालक विमला लामा ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छिन् । उनीलगायत सहकारी सञ्चालकविरुद्ध २०७५ माघ २९ मा मुद्दा दायर गरिएको थियो । उनीहरूविरुद्ध ८ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको थियो ।
ठगीका घटनासम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतमा बढे पनि समयमै न्याय निरूपण नहुँदा पीडितहरू झन् समस्यामा परिरहेका छन् । बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा कुमारीपाटीको गुडविल सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतले गरेको आदेशसम्बन्धी पेसी थियो तर उक्त पेशी अर्को बिहीबारका लागि सर्‍यो । जिल्ला अदालतले सञ्चालकविरुद्ध गरेको आदेश न्यायोचित छ/छैन भनी एक तहमाथिको अदालतले हेर्ने प्रावधान छ । उच्च सरकारी वकिल पाटनका उपन्यायाधिवक्ता सोमराज काफ्लेका अनुसार गुडविल मुद्दामा धेरै प्रतिवादी छन् । ‘कतिपय अनुसन्धानको क्रममा पनि छन् । छुट्टाछुट्टै नभई एकैपल्ट हेर्ने हिसाबले पेसी सरेको हो,’ उनले भने ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै अदालतमा मुद्दाबारे बुझ्न आउने सहकारीपीडित बढ्न थालेका छन् । आइतबार झापाका सन्दीप, रूपा (नाम परिवर्तन) लगायत पीडितहरू ललितपुर जिल्ला अदालतमा भेटिएका थिए । बिहीबार उनीहरू पाटन उच्च अदालत पनि पुगे । सन्दीपको २०७६ पुस १ मा गुडविलमा मुद्दती खातामा राखेको ८ करोड रुपैयाँ डुबेको थियो भने रूपाको १० लाख रुपैयाँ । सन्दीपले मुद्दा छिटो टुंगो लगाउन ध्यानाकर्षण गर्न अदालत पुग्ने गरेको बताए । ‘अदालतले चाँडो मुद्दाको छिनोफानो गरेर पीडितलाई न्याय दिलाइदिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘समयमै मुद्दा छिनोफानो नहुँदा हामी थप आर्थिक संकटमा धकेलिएका छौं ।’
६६ वर्षीय सन्दीपको कामको सिलसिलामा अधिकांश समय विदेशमा बित्यो । युवावस्थामा कमाएको पैसाले बुढेसकालमा घडेरी किनेर घर बनाउने योजनामा थिए । ‘छोराबुहारी बेरोजगार छन् । अहिले घर खर्च चलाउन पनि मुस्किल परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बुढेसकालमा एउटा गाडी किनेर घुमफिर गर्ने योजना पनि चकनाचुर भयो ।’
रूपाको पैसा डुबेकै कारणले दाजुभाइसँगको सम्बन्ध बिग्रियो । उनले आमाले जोगाएर राखेको पैसा बढी ब्याज पाउने आसमा कर गरेर गुडविलमा राख्न लगाएकी थिइन् । ‘सहकारीले ऋण जोखिम कोषको व्यवस्था गरे डुबे पनि संस्थालाई खासै असर गर्दैन तर अधिकांशले सहकारी ऐनअनुरूप ऋण जोखिम कोषको व्यवस्था गर्दैनन् । सहकारी डुब्ने मुख्य कारण यही हो,’ उनले भनिन्, ‘बढी रकम जम्मा गर्नेले यसतर्फ अनिवार्य ध्यान दिन जरुरी छ ।’
गुडविल सहकारी ठगीमा जोडिएका भनिएका ३० जनाभन्दा बढी व्यक्ति अझै फरार रहेको ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदार युवराज पौडेलले बताए । यस्ता मुद्दाको संख्या लगातार बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको चाङ नै छ । फाइल अध्ययन गर्दा अघिल्ला वर्षहरूभन्दा यस्ता मुद्दा बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ठगीसम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दा एउटैमा छ । सहकारीको मात्र भनेर छुट्याएर राखेको छैन ।’ निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा खुलेपछि मात्रै मुद्दाको सुनुवाइ राम्रोसँग अघि बढ्ने उनले बताए ।
महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका प्रवक्ता प्रज्वल महर्जनले फरार व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको बताए । ‘गुडविलका मुख्य अभियुक्त देखिएका व्यवस्थापकलाई सम्पर्कमा आउन अनुरोध गर्छु,’ उनले भने, ‘जति लामो समय फरार भयो, त्यति सजाय बढ्दै जान्छ ।’
मुलुकभर बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, विद्युत्लगायत गरेर २९ हजार ८ सय ८६ वटा सहकारी संस्था छन् ।

काठमाडौं (कास)– अभिनेत्री जेनी कुँवर मृत फेला परेकी छन् । काठमाडौंको थापागाउँस्थित अपार्टमेन्टमा बिहीबार बेलुकी उनी मृत अवस्थामा फेला परेको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख अशोक सिंहले बताए । ‘झुन्डिएको अवस्थामा शव फेला परेको हो । घटनास्थलको अवस्थाले उहाँको आत्महत्या भएको देखिन्छ,’ सिंहले भने । घटनास्थलमा सुसाइड नोट भेटिएको छ । कुँवर पछिल्लो समय पशुपति क्षेत्रमा माता बन्दै हिँड्थिन् । कुँवरले ‘घायल’, ‘खरानी’, ‘हलचल’, ‘जिन्दगानी’, ‘मैदान’ र ‘जीवनदाता’ लगायत चलचित्रमा अभिनय गरेकी छन् ।

भक्तपुर (कास)– सरकारी गाडीमा यौनजन्य क्रियाकलाप गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले १ महिला र २ जना पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ । सूर्यविनायक–७ घ्याम्पेडाँडाको जंगलमा बुधबार राति ११ बजे सडकछेउमा रोकिएको प्रदेश ३–०१–००२ झ ५०५२ नम्बरको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको गाडीभित्र यौनजन्य क्रियाकलाप गरिरहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा गाडी चालक भक्तपुर बस्ने सिन्धुपाल्चोक पांग्रेटारका ४१ वर्षीय जितबहादुर खत्री, सुनकोसी–६ का ३८ वर्षीय शम्भु कार्की र दोलखाकी २१ वर्षीया महिला छन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीका प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर शाहीको टोलीले गस्ती गर्न जाने क्रममा मध्यराति सडक किनारामा रोकिराखेको सरकारी गाडी देखे । नजिक पुगेर हेर्दा त्यसभित्र महिला र चालक खत्री नग्न अवस्थामा थिए । प्रहरीलाई देख्नेबित्तिकै भागेका खत्रीलाई जंगलबाटै पक्राउ गरेको वृत्तले जनाएको छ । चालकका नातेदार कार्की उक्त गाडी बाहिरैबाट फरार थिए । महिला र गाडी चालकलाई राति नै नियन्त्रणमा लिएको र फरार कार्की बिहीबार पक्राउ परेका हुन् ।
उनीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा १२३ अनुसार सार्वजनिक स्थानमा यौनक्रिया गर्न नहुने महल (१) नम्बरको कसुरमा सजाय हुने वृत्तका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक विष्णुहरि फुँयालले बताए ।

काठमाडौं (कास)– मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी सहकुल थापालाई एआईजीमा बढुवा गरेको छ । त्यस्तै सहसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले यसअघि सिर्जना गरिएको एआईजीको थप दरबन्दीमा थापालाई बढुवा गर्ने निणय गरेको हो । नेपाल प्रहरीमा अब एआईजीको संख्या ५ पुगेको छ ।

काठमाडौं (कास)— नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले विभिन्न विज्ञ, संस्था र सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत गरेको छ । त्यस क्रममा कान्तिपुरकर्मी गोविन्द पोखरेल विज्ञान तथा प्रविधि पत्रकारिता पुरस्कार–२०७७ बाट पुरस्कृत भएका छन् । उक्त पुरस्कार बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा नास्टका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदान गरेका हुन् । कार्यक्रममा डब्लूडब्लूएफलाई प्रकृति संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई कुलपति राष्ट्रिय नवप्रवर्तन पुरस्कार, वातावरण अध्येता एवं अनुसन्धानकर्ता उत्तमबाबु श्रेष्ठलाई विज्ञान पुरस्कार, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा. शेरबहादुर पुनलाई प्रविधि पुरस्कार, नेपाल एस्ट‍्रोनोमिकल सोसाइट (नासो) की मनीषा द्वालाई प्रज्ञा प्रतिष्ठान विज्ञान तथा प्रविधि प्रवर्द्धन पुरस्कार, डा. भेषराज थापालाई विज्ञान तथा प्रविधि युवा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।

जयनगर–जनकपुर खण्डमा चलाउन भारतबाट रेलको सेट किनेर ल्याएको १० महिना बित्न लागिसक्दा पनि सञ्चालनको तारतम्य अझै नमिलाइनु आश्चर्यलाग्दो छ । आम जनताले आज चल्ला, भोलि चल्ला भन्ने आस गर्दागर्दै महिनौंदेखि त्यसै घुम्टो ओढाई राखेको रेल अहिलेसम्म तमासाजस्तो मात्र बनिरहेको प्रतीत हुन्छ । यो ढिलासुस्तीले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको समयनिष्ठामाथि मात्र होइन, कार्यदक्षतामाथि पनि कठोर प्रश्न गरेको छ । त्यसैले अब धेरै बियाँलो नगरी देखा परेका अड्चन हटाएर सरकारले यसको सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । प्राविधिक रूपमा तयारी अवस्थामा रहिसकेको रेल यातायात सेवाबाट नागरिकलाई लाभान्वित तुल्याउने अवसर लामो अवधि उसै खेर फाल्नु हुँदैन ।
यस अवधिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल रेलवे कम्पनीले पटकपटक सञ्चालन मिति तय गरेका पनि हुन् । पछिल्लो पटक असार अन्तिमसम्ममा रेल चलाइसक्ने तयारी थियो । तर भारतले संरचना नै हस्तान्तरण गरी नसकेकाले यो अवधि पनि त्यसै टर्ने पक्का भैसकेको छ । भौतिक संरचना भारत सरकारले निर्माण गरेकाले उसले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हस्तान्तरणकै निम्ति कुनै सर्त भए–नभएकोबारे भने अहिलेसम्म खासै केही खुलाइएको छैन । यसका निम्ति कुनै अन्योल छ भने त्यसलाई पनि समयमै टुंग्याउनुपर्छ ।
यता, अरू तयारी पनि कति सुस्त छ भने रेलमा काम गर्ने कर्मचारीको तालिमसमेत सकिएको छैन । नीतिगत, व्यावहारिक र प्राविधिक सबै व्यवस्थापन भइसकेको भनिए पनि यति लामो अवधिसम्म जनशक्ति व्यवस्थापनसमेत गर्न नसक्नु पनि आफैंमा उदेकलाग्दो छ । यो सेवा सञ्चालनका निम्ति जनशक्ति आवश्यक पर्ने पाटो कुनै भैपरी आएको विषय होइन । आयोजनाको परिकल्पनाका साथ आउने कुरा हो । त्यहीअनुसार प्राविधिक कार्य सम्पन्न हुँदै गर्दा यथोचित समयमा यो पक्षको पनि तयारी गरिसक्नुपर्ने हो । यसले हाम्रो कार्यकुशलताको बिजोगलाग्दो पक्ष झल्काउँछ, जसमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ ।
सरकारले अरू तयारी नसक्दै हतारहतार जयनगर–जनकपुर खण्डमा रेल चलाउन भनेर गत असोज २ मै दुइटा रेल सेट ल्याएको थियो । तर कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न लगाइएको ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका कारण सम्पूर्ण तयारी सकाएर सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रस्टोक्ति दिइएको छ । निषेधाज्ञाअघि भारतीय प्राविधिकको उपस्थितिमा तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । तर एकमहिने तालिम निषेधाज्ञाका कारण १० दिनपछि रोकियो । त्यसपछि पुनः सञ्चालन गरिएको तालिममा यसै साता सकिने जनाइएको छ । रेल सेट खरिद सम्झौता गर्ने बेलामै तत्काल अल्पकालका लागि भारतसँग २६ जना प्राविधिक ल्याउनेबारे पनि टुंगो लगाइएको भए पनि अहिलेको समस्या निम्तिँदैनथ्यो । सरकारले हरेक तयारी अनिवार्य रूपमा समयमै सकाउनुपर्थ्यो । आवश्यक पूर्वाधारहरू बनिसक्नै लाग्दा रेल सेट बनाउन दिनेदेखि जनशक्तिलगायतका व्यवस्थापनका अरू पक्षमा पनि उचित ध्यान दिइनुपर्थ्यो ।
सुरुमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको धनुषास्थित कुर्थासम्म ३५ किलोमिटरमा चलाइने रेल पछि थप १७ किमि दूरीमा रहेको महोत्तरीस्थित विजलपुरासम्म पुग्ने जनाइएको छ । ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले तयार गरेर दिएको रेल सेटलाई अहिले सोही संस्थानका प्राविधिकले जाँच गर्दै आएका छन् । रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहँदा निर्मित पूर्वाधारहरूको पनि राम्ररी रेखदेख हुन सकिरहेको छैन । स्टेसनहरू बिग्रिनेदेखि कहिले त सामानै चोरिने घटनासमेत भइरहेका छन् । चोरिएका सामान र भत्किएका/बिग्रिएका संरचनाको जोडजाम गरेपछि साउन पहिलो साता भारतले संरचना हस्तान्तरण गर्ने र दोस्रो साताभित्रै रेल चलाउने सरकारको पछिल्लो तयारी छ, जसको मिति भने कुनै पनि हालतमा सर्नुहुन्न । रेल
चलाउनकै निम्ति यसबीचमा अध्यादेशमार्फत रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन पनि आएर नीतिगत अन्योल पनि हल भैसकेकाले अब पनि अलमल गरिनु हुन्न ।
रेल सञ्चालनका निम्ति भारतको सुरक्षा चासोसमेत रहेको बताइएको छ । त्यसो त, दुवै देशका सीमाञ्चलमा दुइटै देशका सुरक्षा चासो छन् । सीमाञ्चलमा चल्ने रेलमा पनि यो चासो आउनु अस्वाभाविक होइन । यसलाई दुवै पक्ष मिलेर के–कस्तो सवाललाई कसरी नियमित गर्ने भनेर टुंग्याउनुपर्छ । र, सबै सवालहरू सम्बोधन गरेर सरकारले रेललाई थप रेलाको विषय बन्न नदिईकन अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । अब तोकिने सञ्चालन मिति यसअघि जसरी फेरि सार्नुपर्ने परिस्थिति निम्त्याउनु हुँदैन ।

अझै पनि ‘तुइनबाट झरेर मृत्यु’ भन्ने समाचार पढ्नुपर्दा हामी कतै ढुंगेयुगमा त छैनौं भन्ने आभास हुन्छ । मरीमरी तुइन घिसार्दै स–साना बालबालिका स्कुल गएको, वृद्धवृद्धा भारी बोकेर हिँडेको र गर्भवती महिलाहरू दैनिकीमा लागेको देख्दा आङ जिरिङ्ङ हुन्छ । पैसा तिरेर बिजुली र ग्यास आदि उपभोग गर्न पाउँदा रमाउने नेपाली जनतालाई धेरै ठूलो र विछट्टै परिवर्तन र विकासभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण र उपयोगी केही काम राजनीतिक दलहरूले गरिदिए पुग्थ्यो । रेल, पानीजहाज र हावाबाट बिजुलीभन्दा सडक, पुल, रोजगारी र अन्य कार्यलाई अघि बढाउन सके जनताले राहत महसुस गर्ने थिए ।
प्रधानमन्त्री भएसँगै केपी शर्मा ओलीले केही वाचा र अठोट गरेका थिए । रेल, पानीजहाज, तुइन विस्थापन र अन्य विकासका कुराले जनतामा उत्साह जगाएका थिए । दुईतिहाइ नजिकको बहुमत र पाँचवर्षे दिगो सरकार भएको हुनाले पक्कै अब देशले काँचुली फेर्ला भन्ने जनआशा दलहरूको किचलो र एकअर्काप्रति विश्वासको कमीले निराशामा परिणत भयो । समुद्र नभएको भू–परिवेष्टित देशमा पानीजहाज कुदाउने सल्लाह कुन विज्ञहरूले दिए र ओली जोसिए, उनै जानून् । नदीनाला मात्र भएको हाम्रो मुलुकमा नाउँ र स–साना स्टिमर त मनोरञ्जनका लागि चली नै रहेका छन् । १५ प्रतिशत हिमाल, ६८ प्रतिशत पहाड र जम्मा १७ प्रतिशत समथर तराई भूबनोट भएको मुलुकमा रेलको सपना पनि २–४ वर्षमै पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । तर, तुइन हटाएर मान्छे मात्र हिँड्न मिल्ने भए पनि थोरै बजेटका असंख्य झोलुंगे पुलहरू बनाउन केले छेकेको छ ? हजारौं गरिब र उपेक्षित जनता दूरदराजमा तुइनबाट आवतजावत गर्दा नदीमा खसेर मृत्यु भएको समाचारले सरकारमा हुनेहरूको मन पोल्दैन ? सम्पूर्ण सुविधा काठमाडौंमा मात्र थुपारेर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा साकार होला ? धरहरा पुनर्निर्माणमा जस्तै उत्साह तुइन विस्थापन गर्नमा हुनुपर्ने थियो । देशभरिबाटै तुइन विस्थापन अझ धरहराभन्दा महत्त्वको विषय थियो ।
जिन्दगीमा केही महत्त्वपूर्ण र सबैको भलो हुने कार्य गर्ने अवसर विरलै पाइन्छ । झनै देशकै कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने मौका त दुर्लभ हुन्छ । केही भाग्यमानीले मात्र सो अवसर पाउने भएकाले समय र मौकाको सदुपयोग गर्न सके मात्र जीवन र पदको सार्थकता हुनेछ । समय, सत्ता र भाग्यले एउटै व्यक्तिलाई सधैं एकनासले साथ नदिने हुँदा सानो संकीर्ण घेराबाट निक्लिएर सिङ्गो मुलुकको
विकासमा अघि बढ्न सके मात्र आमजनताको मनमा बस्नका साथै इतिहासमा नाम लेखाउन सकिन्छ । यसैले तुइन विस्थापनलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
– रोशन भट्टराई, इनरुवा–३, सुनसरी

अन्ततः राजनीतिक चक्रव्यूहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं फस्न पुगेका छन् । सर्वोच्चको पछिल्ला फैसलाहरूले यो मुलुकमा अझैं संविधानको सर्वोच्चता छ भन्ने आभास मिलेको छ । यस्ता निर्णयको असर कस्तो पर्छ भन्नेबारे पछि छलफल गर्दै गरौंला । तर, अहिले सर्वोच्चका फैसलाहरूले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ, साथै कानुन र संविधानको रक्षा पनि । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे कस्तो निर्णय आउने हो, थाहा छैन । जस्तो आदेश आए पनि त्यसले मुलुकको राजनीतिलाई निर्देश भने गर्नेछ । सत्ता सम्हाल्नेबित्तिकै ओलीमा दम्भ र अहंकार बढ्दै गएको थियो । ओलीको कदमको प्रतिरोध विपक्षी दल तथा आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट पक्षले पनि गर्न सकेका थिएनन् । यस्तोमा उनको असंवैधानिक कदमलाई रोक्न र सच्याउन सर्वोच्च अघि सरेको छ । आगामी दिनको राजनीति त्यति सहज छैन । कोरोना महामारीको भयावह, बाढीपहिरोको जोखिमसँगसँगै मुलुक राजनीतिक संक्रमणतर्फ धकेलिएको छ । सरकारप्रतिको आमनागरिकको भरोसा कमजोर भइरहेको छ । मुलुक राजनीतिक दलदलमा भासिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सबै राजनीतिक शक्ति मिलेर मुलुकलाई सही बाटोमा डोर्‍याउनुपर्छ । कोरोना नियन्त्रणमा एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नेताहरूले महसुस गरून् ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी, काठमाडौं

अहिले पहाड तथा तराई क्षेत्रमा धमाधम धान रोपिँदै छ । कसैलाई भेट्यौं भने, हामी सोधिहाल्छौं, ‘भात खानुभो ?’ हाम्रो दैनिकी र जीवनमा धानको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा यहीँबाट थाहा पाइन्छ । असारलाई किसानले चाडकै रूपमा मनाउँछन्, धान हाम्रो संस्कृतिको अभिन्न अंग पनि हो । धान रोप्दा गाउने हाम्रो आफ्नै भाका छ । गाउँगाउँमा सडक विस्तार र वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्न थालेपछि अधिकांशले परम्परागत पोषक अन्न (मकै, फापर, जौ, कागुनो आदि) खान छाडेका छन् । पैसा कमाएपछि खाने त चामलै हो भनिन्छ । हाम्रो समाजमा चामल प्रतिष्ठासँग पनि जोडिन्छ । अहिले चामलको माग बढिरहेको छ, तर उत्पादन घट्दो । जागिर नभएका, व्यवसायमा नलागेका र वैदेशिक रोजगारीमा नगएकाहरू जो कृषिमा निर्भर छन्, उनीहरूको जीविका र आम्दानीको मुख्य स्रोत धान हो । हामी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भन्छौं, त्यसका लागि तरकारी, कफी, फलफूल खेती आदिलाई जोड दिने खालका कार्यक्रमहरू बन्छन् । तर, यो व्यावसायिकताभित्र धान पर्दैन, धानको उत्पादन बढाउने योजना बन्दैन । हाम्रा खेतहरू बाँझै छन्, पेट भरिदिन्छ भारतीय चामलले । धानलाई हामीले प्राथमिकतामा पार्न सकेनौं ।
आधा जति किसानले आफ्नो उपभोगका लागि मात्र धान फलाउँछन् । उही जमिनमा अलि उन्नत बीउ तथा प्रविधि प्रयोग गरेर धान उत्पादन बढाउने हो भने यसलाई नगदेबाली बनाउन सकिन्छ । चामल आयात पनि घट्छ । त्यस्तै तराई तथा पहाडमै पनि यसको व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयले चीन, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनाम, म्यान्मार, श्रीलंकाजस्ता देशले धानको उत्पादन बढाउन कस्ता योजना ल्याए भन्नेबारे अध्ययन गरेर सोहीअनुरूप नेपाल सुहाउँदो योजना तर्जुमा वा भएका योजनालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
बढ्दो सहरीकरणका कारण खेतीयोग्य जमिन कम भइरहेको छ साथै किसान पनि अन्य पेसामा पलायन भइरहेका छन् । यस्तै भइरहने हो भने, खाद्यान्न अभाव हुन सक्छ । विज्ञहरू भन्छन्, ‘नेपालमा चामल उत्पादनभन्दा जनसंख्या छिटो बढिरहेको छ ।’ यो खतराको संकेत हो । अब धानमा आधारित कृषि मोडल बनाउन ढिला गर्नु हुन्न । यदि सरकारले सबै खेतीयोग्य जमिनमा धान अनिवार्य लगाउने नीति ल्यायो र कृषि व्यवसायहरूले पनि साथ दिए भने, लाखौं रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले हामीलाई रोजगारीको भरपर्दो क्षेत्र कृषि नै रहेछ भन्ने महसुस गरायो । कृषिमा
पनि मुख्य बाली धान नै हो । अब नीति–निर्माताहरूले कोरोनाको यो अनुभवका आधारमा योजना तथा कार्यक्रमको खाका कोर्नुपर्छ । चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने अभियानको सुरुआत गर्न ढिला भइसक्यो ।
– मधु भट्टराई, अनामनगर, काठमाडौं

दमक बहुमुखी क्याम्पसबाट बीबीएस गरेको तेइस वर्षीय मेरो कजन भाइ भविष्यप्रति आशावादी थियो । ऊसँग चार विकल्प थिए— रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने, पढाइलाई निरन्तरता दिई मास्टर गर्ने, पहिलो र दोस्रो विकल्प सम्भव नभए मलेसिया वा मध्यपूर्वका देशहरूमा जागिर खान जाने एवं तीनवटै विकल्प असफल भए भने श्रम बजारबाट बाहिर बस्ने । पढ्न पनि नपढ्ने, रोजगारी पनि नगर्ने र कुनै व्यावसायिक तालिम पनि नलिने, त्यस्तोलाई ‘निट’ (नट इन इम्प्लोइमेन्ट, एजुकेसन अर ट्रेनिङ) युवा भनिन्छ ।
दमक र आसपासका क्षेत्रमा रोजगारीका यस्ता अवसरहरू छन्— थोक र खुद्रा व्यापार (साना पसलहरू), निर्माण व्यवसाय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, रिटेल बैंकहरू, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र र सामाजिक विकासका (एनजीओ र आईएनजीओले गर्ने) कामहरू । ज्यालादारी रोजगारीहरू दमकमा गत दस वर्षमा बढेका छन् र ऊसँग धेरै सम्भावित विकल्पहरू छन् । भाग्यले साथ दियो भने उसले अनौपचारिक रोजगारी मासिक रूपमा पाउन सक्छ तर त्यसमा तलब उसले सोचेभन्दा कम हुन सक्छ । उसको अंग्रेजी सामान्यतया राम्रै भएकाले एनजीओ र आईएनजीओमा काम पाउन सक्छ । तर अहिलेको प्रतिस्पर्धामा उसलाई यस्तो रोजगारी पाउन कठिन हुन सक्छ । दमक र वरिपरि कुनै औद्योगिक क्षेत्र छैन जसले उसलाई रोजगारीको अवसर देओस् । निर्माण क्षेत्र दस–पन्ध्र वर्षयता केही बढेको छ, तर उसले रोजगारी पाउन पर्याप्त छैन ।
नेपालको करिब एकतिहाइ जनसंख्या १५–२४ वर्ष उमेर समूहको छ । नेपालको युवा जनशक्ति । नेपाली युवाहरू रोजगारी, पढाइ वा तालिममा भए त्यसले देशको भविष्य निर्धारण गर्छ । तर यो समूहलाई व्यवस्थापन गर्न हाम्रो देश बारम्बार चुकेको छ । हामीले युवाहरूलाई बारम्बार निराश पारेका छौं । यदि हामी आर्थिक समृद्धि चाहन्छौं भने, युवा रोजगारीका समस्यालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
सन् २००८ र २०१८ का बीचमा नेपालले ज्यालादारीका रोजगारीहरू प्रशस्त सृजना गर्‍यो । विश्व बैंकले गरेको, नेपालको जब डायोग्नोसिस रिपोर्टअनुसार, ३९ लाख ५० हजार रोजगारीहरू थपिएका छन् । यसबीच नेपालमा सृजना गरिएका सबै रोजगारी यसैमा पर्छन् । अब हामी यी रोजगारी र यिनको गुणस्तरबारे चर्चा गरौं ।
३९ लाख ५० हजार रोजगारीमध्ये ५४ प्रतिशत ज्यालाबिनाका थिए भने ४६ प्रतिशत ज्यालादारी । कुनै कामदार आफ्नो परिवारले सञ्चालन गरेका व्यवसाय वा फर्ममा काम गर्छ तर त्यस आधारमा ज्याला पाउँदैन भने त्यो ज्यालाबिनाको रोजगारी हो । ज्यालादारी रोजगारी गुणस्तरमा राम्रो हुन्छ र महिनाभर काम गरेबापत तलब आउँछ । तर ज्यालादारी रोजगारीमा पनि, जुन २००८ देखि २०१८ सम्ममा सृजना भएका थिए, ९३.४ प्रतिशत अस्थायी थिए । यसको मतलब, जो यी रोजगारीमा थिए, ती प्रायः अनौपचारिक र अस्थिर थिए । प्रायः अस्थायी ज्यालादरी रोजगारी निर्माण, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा थिए । उदाहरणका लागि, सन् २०१५ को भूकम्पपछि निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीहरू प्रशस्त बढे तर ती सबै अस्थायी र अनौपचारिक प्रकृतिका थिए ।
नेपालको निजी क्षेत्रले बढी उत्पादकत्व भएका र उचित ज्याला दिने रोजगारीहरू सृजना त गरेको छ, तर ती पर्याप्त छैनन् । बजारमा उपलब्ध कामदारहरू या त ‘अन्डर–युटिलाइज्ड’ हुन्छन् वा ‘मार्जिनल’ रोजगारी मात्र पाउँछन् । ग्रामीण क्षेत्रका महिला कामदारहरूका लागि त यो नै यथार्थ हो, जहाँ परिवारकै कृषि व्यवसायमा ज्यालाबिनाको काम गरिन्छ ।
मेरो कजन भाइसँग साधारण आईटी सीप छ, किनकि उसको पुस्ता कम्प्युटर र स्मार्ट फोनहरूसँग हुर्कियो । तर उसमा मोबाइल र कम्प्युटरसम्बन्धी सीप निखारेर डिजिटल सीप बनाई रोजगारी पाउने ज्ञान छैन । उदाहरणका लागि, वेबसाइट कसरी बनाउने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने उसलाई थाहा छैन । त्यसले गर्दा ऊ ससाना रिसर्च र एनालाइसिस गरी नेपाली र अंग्रेजीमा रिपोर्ट बनाउन अक्षम छ । ऊ खालि फेसबुक र ट्वीटर चलाई फोटो पोस्ट गर्न जान्दछ, यसबाहेक डिजिटल सीप ऊसँग छैन ।
उसले रोजगारी नपाउनुमा कसको गल्ती छ त ? यो उसको मात्र गल्ती हो या यसमा दमकका मेयर वा झापाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पनि दोष छ ? उसले दमकमा रोजगारी नपाउनुमा दुईवटा आयाम छन् । (१) डिमान्ड साइड— उसको जस्तो योग्यता भएको मान्छेलाई दमक र वरिपरि रोजगारीको माग धेरै छैन । (२) सप्लाई साइड— यसको मतलब, उसको शिक्षा र तालिम दमकमा उपलब्ध रोजगारी मागअनुसार छैन । उसले बिजनेस स्टडिजमा मास्टर गरे पनि रोजगारी पाउने अवसरमा सुधार हुँदैन । यहाँ महत्त्वपूर्ण के छ भने, डिमान्ड साइड र सप्लाई साइडलाई बुझ्नुपर्छ र नीतिको विकास त्यहीबमोजिम गर्नुपर्छ ।
कोभिड महामारीले गर्दा नेपालको श्रम बजारको अवस्था अझ खस्किएको छ । त्यसैले उसको रोजगारी पाउने सम्भावना झन् कम भएको छ किनकि दमक र वरिपरि पनि संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ । संक्रमणको जोखिम कम गरेर मात्र जीवन जोगाउन सकिन्छ । राम्रो रोजगारी महामारीपछिको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन कोसेढुंगा हुन सक्छ । महामारीले गर्दा उसको तेस्रो विकल्प वैदेशिक रोजगारीमा जानु हो । तर मध्यपूर्व, साउदी अरेबिया, यूएई र कतार जान कोभिड भ्याक्सिन लगाएकै हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि सम्भव छैन । उसले कोभिड भ्याक्सिन लगाउन पाएको छैन र निकट भविष्यमै त्यसको सम्भावना पनि देखिँदैन । यो कथाले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रोजगारी सृजनाको आँकडा देखाउँछ र किन यति धेरै युवा खाडी देशहरू र मलेसिया जान्छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा धेरैजसो मानिस श्रम बजारबाट बाहिर रहन सक्दैनन् । कुनै न कुनै तरिकाले उनीहरू श्रम बजारभित्रै रहन्छन् । यसैका कारण नेपालको श्रमशक्ति सहभागिता दर ७७ प्रतिशत छ, अरू देशको भन्दा बढी । यो दर भारतमा ४६ र इन्डोनेसियामा ६६ प्रतिशत छ । बेरोजगारी दर देशको श्रम बजारको पर्फर्मेन्सको मुख्य इन्डिकेटर हो । हालको तथ्यांकअनुसार, नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ, जुन १५–२४ वर्ष उमेर समूहमा अझ दोब्बर अर्थात् २१.४ प्रतिशत छ ।
नेपालको श्रम बजारमा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापहरू बढी हुन्छन् । कोभिड महामारीले गर्दा अनौपचारिक रोजगारी बढेको छ । यस्तो प्रायः वित्तीय वा आर्थिक संकट र प्राकृतिक प्रकोपपछि हुने गर्छ । यो संकटका बेला अनौपचारिक क्षेत्र नै कामदारहरूलाई रोजगारी दिने माध्यम बन्न जान्छ ।
हालको तथ्यांकअनुसार, हाम्रो देशको रोजगारी ८५ प्रतिशत अनौपचारिक छ । अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी राम्रो हुँदैन । अनौपचारिक रोजगारी भएका कामदारहरू गरिबीतिर धकेलिने जोखिममा हुन्छन् । अनौपचारिक कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन । कोभिडमा पाइने राहतहरू पनि उनीहरूसम्म पुग्दैनन् । नेपालका कोभिडपछाडिका राहत क्रियाकलापहरू अनौपचारिक कामदारहरूमा लैजाने भनिएको त छ तर कार्यान्वयन फितलो छ ।
मेरो कजन भाइको चौथो विकल्प, श्रम बजारमा प्रवेशै नगर्नु हो । यसको मतलब, उसले नेपालमा रोजगारी खोज्ने कोसिसै गर्दैन । नेपालमा यस्ता युवाको संख्या — जो पढ्दा पनि पढ्दैनन्, रोजगारी पनि खोज्दैनन् र कुनै तालिम पनि लिँदैनन् — ३५.५ प्रतिशत छ, जुन एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हो । इन्डोनेसियामा यो २०.५ र फिलिपिन्समा १८.८ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये बंगलादेशमा यो २७.४ र भारतमा २९.५ प्रतिशत छ । उच्च ‘निट रेट’ देशको समृद्धिका लागि राम्रो होइन । करिब २० लाख नेपाली युवा काम पनि खोज्दैनन्, पढ्न पनि पढ्दैनन् र कुनै तालिम पनि लिँदैनन् ।
जब म जेनेभामा आईएलओको रिसर्च डिपार्टमेन्टमा काम गर्थें, त्यतिखेर हामीले मध्यपूर्वका देशहरूको श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी अध्ययन गर्दा ‘अरब स्प्रिङ’ का कारणहरू जाँच्यौं । सन् २०११ मा ट्युनिसियाबाट सुरु भएको ‘अरब स्प्रिङ’ सरकारविरुद्ध विद्रोह र सशस्त्र विद्रोहको एउटा शृंखला थियो, जुन मध्यपूर्वी देशहरूमा फैलियो । यस्तो हुनुका आर्थिक कारणहरूबारे अध्ययन गर्दा, युवाहरूको बेरोजगारी, आम्दानीको असमानता र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नै जिम्मेवार रहेको पायौं, जसले गर्दा सामाजिक–राजनीतिक उथलपुथल मच्चियो । नेपालमा पनि रोजगारीहरू सृजना हुन सकेनन् र युवाहरूले रोजगारी पाएनन् भने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई सरकार चलाउन सजिलो हुनेछैन ।
मेरो कजन भाइको ठाउँमा कोही महिला भएकी भए उनले श्रम बजारमा रोजगारी पाउने सम्भावना अझ कम हुन्थ्यो । नेपालका महिलालाई दमकजस्तो ठाउँमा रोजगारी पाउन पुरुषभन्दा कठिन छ । महिलामा निट रेट पुरुषभन्दा बढी छ । यो ४६.६ प्रतिशत छ, पुरुषहरूको २१.५ प्रतिशत छ । यसको कारण हो— महिलाहरू घरायसी काममा बढी व्यस्त हुनु र चाँडै विवाह गर्नु । सन् २००८ देखि २०१८ सम्म, महिला आबद्ध अधिकांश रोजगारी ज्यालारहित (घर र खेतबारीमा काम) थिए ।
हामी कसरी यिनीहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू बढाउन सक्छौं ? समाजका सबै समुदायका यस्ता युवाहरूले कसरी रोजगारी पाउन सक्छन् ? नेपालका युवाहरूको श्रम बजारको सम्भावनालाई बढाउन डिमान्ड साइड र सप्लाई साइडलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रोजगारी सृजनाको कमीलाई हल गर्न भनी नेपालमा ‘आन्ट्रप्रेन्युअरसिप’ लाई फूलबुट्टा भरेर युवाहरूमाझ प्रचारप्रसार गर्ने गरिएको छ । धेरैजसो युवा आन्ट्रप्रेन्युअर बन्न सक्दैनन् । धेरैसँग या त क्षमता छैन, या पुँजी छैन । अधिकांश युवा रोजगारीका अवसर नै चाहन्छन् । त्यो सरकारी, गैरसरकारी, निजी जुन भए पनि हुन्छ, जसले गरिबीबाट निस्किन मद्दत गरोस् । सरकारले मात्र पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सक्दैन । तर उसले यस्तो नीति बनाउनुपर्छ जसले निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सृजनामा प्रोत्साहित गरोस् ।
डिमान्ड साइडमा सरकारले रोजगारी सृजनाका लागि धेरै काम गर्न सक्छ । जस्तो— (१) कृषिको व्यवसायीकरण गर्न नीतिहरू बनाउने, (२) वैदेशिक लगानी रहेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, (३) उत्पादनमूलक उद्योग र कृषि व्यवसायलाई माथि उकास्न वित्तीय सहायता (फिस्कल इन्सेन्टिभ) दिने, (४) सातै प्रदेशमा माथि उल्लेख गरेजस्ता फर्महरू खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, (५) नयाँ वातावरणमैत्री र दिगो निर्माण (क्लाइमेट चेन्ज एन्ड इन्भायरन्मेटल सस्टेनेबिलिटी) क्षेत्रहरू विकास गर्ने ।
डिमान्ड साइडमा अरू पनि धेरै नीति बनाउन सकिन्छ । एसियाका अन्य देशको अनुभव हेर्दा, हामीले औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्नैपर्छ । पाँचवर्षे रोजगारी सृजनाको योजना बनाउनुपर्छ । एसियाको कुनै पनि देश, चाहे जापान, सिंगापुर र चीन नै किन नहोऊन्, तिनीहरूले निर्माण र उद्योग क्षेत्र विकास नगरीकन देश विकास गरेका छैनन् ।
सप्लाई साइडमा ‘बेटर जब म्याचिङ’ गर्न— (१) प्राइमरी र सेकेन्डरी शिक्षाको गुणस्तर बढाउनुपर्छ जसले उच्च शिक्षा र टीभीईटीको कार्यक्रमका लागि राम्रो जग बनाउँछ, (२) विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सातै प्रदेशमा टीभीईटी (सीटीईभीटी) कार्यक्रम चलाउनुपर्छ, (३) एग्री बिजनेसका डिग्री प्रोग्रामहरू सञ्चालन हुनुपर्छ, (४) स्टेम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथमेटिक्स) कार्यक्रमहरूको स्तरोन्नति हुनुपर्छ, (५) विदेशी विश्वविद्यालयलाई स्याटेलाइट क्याम्पस खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र आवश्यकताअनुसार आर्थिक अनुदानसमेत दिनुपर्छ ।
डिमान्ड साइडसँगसँगै सप्लाई साइडमा समेत धेरै ‘इन्टरभेन्सन’ हुन सक्छन् । सप्लाई साइडको स्पष्ट लक्ष्य हाम्रो नीति, शिक्षा र तालिमको गुणस्तर बढाउने हुनुपर्छ । मानव पुँजीको गुणस्तर राम्रो भयो भने, वैदेशिक लगानीको प्रवाह बढ्न सक्छ । आईटी सेवा पनि विस्तार हुँदै गरेको क्षेत्र हो । नेपालले ‘हाई क्वालिटी ग्राजुएट्स’ को उत्पादन बढाउनुपर्छ जसले गर्दा विश्वका व्यावसायिक फर्महरू लगानी गर्न आकर्षित हुन्छन् र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ र नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङको तीव्र विकास हुँदै जान्छ ।
उच्च शिक्षालाई श्रमशक्तिसँग जोड्नु अर्को इनोभेसन हुन सक्छ । यो केसमा, बीए वा एमएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने दमक बहुमुखी क्याम्पसले डिग्री कार्यक्रमलाई श्रमशक्ति मागसँग जोड्नुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीहरू धेरै छन् भने, ओभरसियर र इन्जिनियरका पढाइ र तालिम सुरु गरौं । कृषिका ठूलठूला व्यावसायिक फर्महरू सञ्चालन गरौं । एग्री बिजनेसका डिग्रीहरू सुरु गरौं । विराटनगरमा सञ्चालित पुराना उद्योग र निर्माणका व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न चाहन्छौं भने टीभीईटीका तालिमहरू सुरु गरौं । जस्तै— जुत्ता बनाउने, गार्मेन्ट, काठ र फर्निचरका सामानहरू बनाउने तालिमहरू हुन सक्छन् । यस विषयमा एसियाका विभिन्न देश, त्यसमा पनि चीनबाट धेरै सिक्न सकिन्छ । यस्ता उपायहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै हामीमा देखिँदैन ।
ती युवा जो काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर बस्छन्, जसले हाइस्कुल र कलेजको शिक्षा पनि लिएका छन्, जसका बाबुआमा शिक्षित र धनी छैनन्, उनीहरूको रोजगारीको सम्भावनालाई बढाउन सकेनौं भने
हामी जहिल्यै गरिब रहिरहनेछौं र समृद्धिको नारा खोक्रै रहिरहनेछ । नेपालमा विकासको मुख्य चुनौती भनेकै रोजगारीको समस्या हो । यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र यसको हल गर्न उचित नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

विक्रमको १९९३ मा देशमा एउटा अग्रणी, क्रान्तिकारी राजनीतिक दलको स्थापना भएको थियो । शासनमा जहानियाँ राणा थिए । त्यही दलको अग्रसरतामा राणा शासनविरुद्ध देशमा संगठित क्रान्तिको बीजारोपण, त्यसपश्चात् देशमा जनजागरणको नयाँ लहर प्रारम्भ भएको थियो । तर यहाँ कसैलाई त्यो दल नेपाली कांग्रेस हो भन्ने भ्रम नहोस्, त्यो राजनीतिक दल कांग्रेस थिएन । कांग्रेस त त्यसको एक दशकपछि बल्ल, २००३ सालमा सुब्बा देवीप्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा बनारसमा ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ नामले गठन भएको थियो । गठन भएको केही समयपश्चात् ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ भनेर पुनर्नामकरण गरिएको थियो । २००६ सालमा, त्यही कांग्रेस प्रजातन्त्र कांग्रेससँग एकीकरण गरेर नेपाली कांग्रेस भएको हो ।
त्यो दल जसले नेपाललाई नागरिक अधिकार स्थापना–उन्मुख र प्रजातन्त्रको मार्गप्रशस्त गरायो, त्यसको नाम हो— नेपाल प्रजा परिषद् । प्रजा परिषद् आज इतिहास भएको छ अर्थात् त्यसको कुनै गतिविधि वर्तमान छैन । निवर्तमान भइसक्यो, उहिल्यै । त्यसको गतिविधिको चर्चा पुस्तकालय र कतिपय पुराना मानिसका घरमा सीमित भएको छ । शोधकर्ताहरूका लागि इतिहासका पानामा उपलब्ध छ । हो, दस–पन्ध्र वर्षपहिला एक पटक कतै साइनबोर्डमा देखिएको थियो (त्यो साइनबोर्ड अझै कतै छ कि, थाहा भएन)Ù आजको नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा त्यसको उल्लेख्य चर्चासम्म कतै छैन ।
चार प्रातःस्मरणीय र सच्चा अर्थमा सहिद भन्नलायक शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्द प्रजा परिषद्कै प्रेरणाले प्राणोत्सर्ग गर्न तत्पर भई मातृभूमिको उद्धारका निम्ति बलिवेदीमा चढेका थिए । तर २००७ सालसम्म नपुग्दै प्रजा परिषद्ले आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाइसकेको थियो । उसलाई उछिन्दै कांग्रेस जनजागरणको पर्याय र नागरिक अधिकारको अग्रमोर्चामा स्थापित भइसकेको थियो ।
प्रजा परिषद्कै नेताहरूसमेत कांग्रेसमा समावेश भएका थिए । स्वयं गणेशमान सिंह नै प्रजा परिषद्बाट कांग्रेस बन्नुभएको थियो । तत्कालीन कांग्रेसलाई सृजनशील अभियानी तन्नेरी पुस्ताले नेतृत्व प्रदान गरेको थियो । त्यसैकारण सात सालको जनक्रान्तिको सम्पूर्ण श्रेय कांग्रेसलाई प्राप्त भएको हो, यद्यपि फेरि सम्झाऊँ, त्यस क्रान्तिको जग कांग्रेस बन्नुभन्दा एक दशकपहिल्यै प्रजा परिषद्ले राखेको थियो ।
यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ, शीर्षक ‘कांग्रेस कतातिर’ राखेर, यति विस्तारित विवेचनचाहिँ प्रजा परिषद्को किन ? यसको प्रयोजन छ । प्रजा परिषद् स्वर्णिम र उज्ज्वल इतिहास भएको पार्टी हो । तर इतिहास स्वर्णिम भएर मात्र हुँदैन । इतिहास हुँदैमा के नै हुन्छ र ! यदि इतिहासबाट प्रेरणा लिएर नित नयाँ भर्‍याङ उक्लिइएन भने स्वर्णिम इतिहास पनि भार बन्छ, स्मृतिको थुप्रो मात्र । अरू मंगल ग्रहमा अवतरण गरिसक्दा यता भने पुष्पक विमान थियो कुनै बेला भनेर के हुन्छ ! आसलाग्दो वर्तमान पनि हुनुपर्छ, त्यसको नित्य जागरुक अनुहार हुनुपर्छ । तन्नेरी पुस्तालाई यसले के प्रस्ताव (अफर) गर्छ, भावी पुस्ताका निम्ति दलविशेषसँग के–कस्ता योजना छन्, यसले दलको अस्तित्व स्वीकार अथवा अस्वीकार गर्न धेरै माने राख्छ । दल भविष्यमुखी हुनुपर्छ, तब बल्ल स्वीकार्य हुन्छ ।
आसलाग्दो वर्तमान र अनुहार हुनु त पर्छ नै, एउटा राजनीतिक दल देशका भविष्यको आशा र भरोसा पनि बन्न सक्नुपर्छ । नसक्दा त्यस्तो पार्टीको नियति प्रजा परिषद्कै जस्तो बन्न पुग्छ भन्नलाई नै यहाँ मैले सुरुमै यसको चर्चा गरेको हुँ । कांग्रेसले त झन् आफैंलाई हेरे पनि हुन्छÙ कहाँ थियो कांग्रेस, आज कहाँ पुगेको छ छर्लंगै छ । आज उसको नियति कहिले यो बैसाखी त कहिले त्यो बैसाखीको भर बन्न पुगेको छ । आफूलाई नित्य नवीकृत नगर्ने राजनीतिक दलले प्रजा परिषद्ले जस्तै ढिलोछिटो आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउँछ र यस्तै बेलाबेला, जब कसैको सान्दर्भिकताबारे विमर्श हुन्छ, प्रसंगवश त्यसबखत उदाहरणका रूपमा नाम लिने गरिन्छ ।
गुमनाम प्रजा परिषद् मात्र भएको होइनÙ यथार्थमा दलले, संगठनले, संस्थाले सान्दर्भिकता गुमाउने घटना अन्यत्र पनि हुन्छन् र भएका छन् । जब दलहरू, संगठनहरू, संस्थाहरूमा जडता आउँछ, त्यसले तिनको धरती रूखो बन्छ, फलस्वरूप उत्पादकत्वको अन्त्य हुन्छ । किसानले माटो बनाएजस्तै दललाई पनि जीवन्त राख्न विचार अद्यावधिक गर्दै नयाँ पुस्ताले सिञ्चन गर्नुपर्छ । यसर्थ प्रजा परिषद् एक दृष्टान्त हो । यस्ता अरू पनि प्रशस्तै छन् । नजिकै भारतमै जयप्रकाश नारायण, सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, राममनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्रदेव सदृश दिग्गजको वरद संरक्षणप्राप्त, झन्डै नेपाली कांग्रेसकै जस्तो झन्डा भएको प्रजा सोसलिस्ट पार्टी आज अस्तित्वमै छैन ।
अस्तित्वमा छैन मात्र होइन, प्रजा सोसलिस्टको सैद्धान्तिक धार नै लुप्तप्रायः हुन पुगेको छ । भारतीय सोसलिस्टहरू छरपस्ट हुँदै चियाको कपभित्र आफूलाई खोज्दै कोठे गफमा सीमित हुन पुगेका छन् । वैचारिक धारलाई अरू प्रखर बनाउन र विचारलाई अद्यावधिक गर्दै सामूहिकता जनाउने संरचना नवीकृत गर्न नसक्दा परन्तुमा हुने गति त्यही हो, नेपालमा प्रजा परिषद् र भारतको प्रजा सोसलिस्टजस्तै । पछिल्लो समयमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले पनि आफ्नो राजनीतिक समष्टि गुमाउँदै गएको छ । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको नेतृत्व गरेको, देशलाई बेलायती दासताबाट मुक्त गर्ने पार्टी नयाँ दिल्लीको २४–अकबर रोडको कार्यालयमा संकुचित हुँदै गएको छ । न भरपर्दो नेता छ, न त आस गर्न मिल्ने नेतृत्व । पार्टी एउटा परिवारको बन्धक भएर रहेको छ । अझ दर्दनाक अवस्था त के भने, क्षेत्रीय दलहरूसँग गठबन्धन गर्दासमेत भारतीय कांग्रेसलाई आफ्नो इज्जत जोगाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छÙ अवस्था निरन्तर खस्किँदो छ ।
तात्पर्य के भने, अतीतमा दलविशेषको विशिष्ट योगदान हुँदैमा, आफ्ना संस्थापक नेताहरूका नाम लिँदैमा, कुनै पनि दल अब मतदातालाई स्वीकार्य भइहाल्दैन । त्यो देशमा तीनवटा ठूला राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस नै किन नहोस्, आफूलाई नयाँ पुस्ताको आकर्षणको केन्द्र बनाउन नसके यसको गति पनि नेपालको प्रजा परिषद् र भारतको प्रजा सोसलिस्ट पार्टीकै जस्तो हुन के बेर लाग्छ र !
किनभने जति तुजुक देखाए पनि परन्तुमा अद्यावधिक गरिएको विचार र तदनुरूप ऊर्जाशील नेतृत्व र कार्यप्रदर्शनकै कसीमा दलको औचित्य स्थापित हुन्छ । राजनीतिक दल मनोरञ्जनशाला होइन र होइन वृद्धाश्रम पनि । ध्येयनिष्ठहरूको मिसन हो । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, ‘समझदारों के लिए इसारा काफी है !’ यहाँ मेरो इसारा कांग्रेसको आजको दयनीय दशातर्फ छ भन्ने कुरा विज्ञ पाठकले पक्कै बुझिसक्नुभएको छ । कांग्रेसको नेतृत्व आफ्नो मृत्युपर्यन्त पार्टीको सिंहासनमा रहन चाहन्छ र यसको पंक्ति पनि तिनैलाई हेर्दै फगत अतीत गाएर बसेको छ । अझ विडम्बना त के भने, त्यही अतीतगाथा दोहोर्‍याए स्वतः आफ्नो औचित्य स्थापित हुन्छ भन्ने सोचकै बन्दी भएर बसेका छन्, कांग्रेसका नयाँ भनिएका नेतृत्वका प्रत्याशीहरू पनि ।
विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको चामत्कारिक प्रगति भएको र यसले विश्वभर नै सोचमा, दृष्टिकोणमा, जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ । प्रत्याशी नेतृत्वले राष्ट्रको कलेवर फेर्न विज्ञान र प्रविधिको कसरी अरू सृजनशील प्रयोग गर्ने, मानिसमा भइरहेका आकांक्षाहरूको उद्वेलनलाई कसरी सम्बोधन र त्यसलाई उद्यममा कसरी अनुवाद गर्ने भन्ने प्रश्नमाथि चिन्तन गर्नु र तदनुरूप टिम बनाएर काम गर्नुपर्छ । यदि त्यसो गर्दैन भने त्यस्तो दलको, त्यस दलका प्रत्याशीहरूको भविष्यको चिन्ता गर्नु व्यर्थ हो ।
आर्थिकदेखि लिएर यावत् सामाजिक अन्तर्सम्बन्धका हकमा समेत नेपालमै नयाँ चुनौतीहरू उपस्थित भएका छन् । ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै देशमा कसरी सामाजिक समरसता कायम हुन सक्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलविशेषलाई कुनै रुचि छैन भने त्यस्ता दलका पर्चालाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिए हुन्छ । चौधौं महाधिवेशनको तयारीमा लागेका कांग्रेसका नेता र यसका पंक्तिलाई त यी कुरा झनै प्रयुक्त हुन्छन् ।
प्रश्न छ, को सभापति को महामन्त्री हुने, को हुने पदाधिकारी भनिरहँदा के कांग्रेसपंक्तिले उल्लिखित विषयमाथि विमर्शको माग गरिरहेको छ ? छैन भने त्यो महाधिवेशन केवल एउटा कर्मकाण्ड हुनेछ । पितृको पुण्यतिथिमा गर्नुपर्ने श्राद्ध कर्म मात्र हुनेछ ।
देशका ऊर्जाशील युवाहरू नवप्रवर्तनतर्फ उत्सुक छन्, तिनका लागि सहजीकरण गर्दै उद्यमको मार्गप्रशस्त गरिदिन सत्ताका प्रत्याशी कांग्रेसका नेताहरू के युवाहरूको उद्यमधर्मितालाई वाणी दिन तत्पर छन् ? छैनन् भने त्यस्तो राजनीतिक दलका कुनै पनि प्रतिनिधिसँग संवाद गर्नु समयको बरबादी मात्र हो ।
साथै जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सा डायस्पोरा भएको छ । आजको डायस्पोरा विगतमा भारतको पूर्वोत्तर र बर्मा गएर पूरै उतै रमाउने खालको जस्तो छैन, आजको प्रवासी नेपाली नेपालमा आफ्नो दाबी राखिरहन्छ । नेपाली बाहिर बसे पनि दिनहुँ नेपालसित जोडिएको छ । त्यति मात्र होइन, ऊ नेपालमा सार्थक काम गर्न चाहन्छ र त्यसको प्रतिफलको प्रत्याभूति पनि खोज्छ । आज रैथाने र डायस्पोरा दुवै प्रतिफल अरूले खाने किसिमको लगानी गर्न चाहँदैनन् । ऊ आफैंलाई प्रतिफल दिने लगानी गर्न चाहन्छ, चाहे त्यो प्राज्ञिक होस् अथवा व्यापारिक ।
महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको कांग्रेसले यी विषयहरूमाथि विशद् विमर्श गर्नु सान्दर्भिक र वाञ्छनीय दुवै छ । किनभने कांग्रेसका सामु आज यसर्थ दुई विकल्प छन्— यो कस्तो पार्टी हुने ? नेपालको प्रजा परिषद्जस्तो स्वर्णिम इतिहास भएको तर वर्तमान नभएको र दिग्गजहरूको नाम जोडिएको भारतको प्रजा सोसलिस्टजस्तो, जसको आज आएर नामोनिसान नै गायब हुन पुगेको छ अथवा वर्तमान र भावी पुस्ताका निम्ति आशा र भरोसा, उद्योग र उद्यमशीलताको मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने आफैंमा एक दृष्टान्त । कस्तो बनाउने ? यहाँ भनिएका दुई विकल्पमध्ये कांग्रेसजस्तो बनाउने हो कांग्रेसपंक्तिले आगामी महाधिवेशनमा त्यस्तै विचारको पक्ष लिन्छ र त्यसैअनुसारको नेतृत्व चयन गर्छ ।

मुलुकले यतिखेर कोरोना महामारी तथा मनसुनी वर्षाले निम्त्याएको बाढीपहिरोलाई एकसाथ सामना गरिरहेको छ । ‘विपद् बाजा बजाएर आउँदैन’ भनिन्छ, देशभरिको अहिलेको
स्थितिमा हेर्दा, यो भनाइ ठीक रहेछ ।
विभिन्न अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनजन्य, भूकम्पीय, बहुप्रकोपीय र बाढीपहिरोजन्य विपद् जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमै क्रमशः चौथो, एघारौं, बीसौं र तीसौं स्थानमा पर्छ । यसबाटै प्रस्ट हुन्छ, विपद्का दृष्टिले हामी अत्यन्तै जोखिममा छौं भनेर । मुलुकको भौगोलिक अवस्थितिअनुसार जोखिम फरक–फरक हुन सक्छन् । हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो, हिमआँधी तथा हिमताल फुट्नेÙ पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानको जोखिम बढी छ । विपद्का कारण बर्सेनि देशले ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५१(९) मा ‘प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनःस्थापना गर्ने’ व्यवस्था छ । विपद्सम्बन्धी कामकारबाहीका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति–२०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना–२०१८–२०३० लगायतका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले पनि विपद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संविधानमा कुन तहले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने उल्लेख छ । संविधानका अनुसूची ७ र ८ ले संघ र प्रदेशको तथा अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा जिम्मेवारीको रूपमा विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई राखेका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
राष्ट्रिय परिषद् र मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने
व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् हुन्छ भने, प्रदेश विपद् कार्यकारी समितिको अध्यक्ष कानुनमन्त्री हुन्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति छ । अर्कातिर, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संस्थागत रूपमा काम गरे पनि यसको समुचित प्रयोग नहुँदा जनताले भरपूर लाभ पाएका छैनन् ।
विपद्सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ, सोअनुरूप काम पनि भइरहेका छन् ।
केही वर्षदेखि जोखिम न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्र तथा समुदायको जागरुकता र सचेतना अभिवृद्धि हुनु, गैरसरकारी संस्था सक्रिय हनु, प्राज्ञिक क्षेत्रको संलग्नता बढ्दै जानुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर, यसले जनजीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा भने पुर्‍याएको छैन ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद्को पूर्वतयारी, व्यवस्थापन तथा उद्धारमा मुख्य भूमिका राज्यको भए पनि विपद्का बेला कानुनी व्यवस्था र राज्य संयन्त्रको मात्र मुख ताकेर गाउँ, टोल, समाज तथा राष्ट्रको समस्या हल हुँदैन । विपद्मा युवाको भूमिकाको खोजी बढी गरिन्छ । प्राकृतिक तथा मानवसृजित दुवै प्रकारका विपद्मा युवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेका छन् पनि । जबजब आपत् आइपर्छ, तबतब प्रभावित स्थानहरूमा बूढाबूढी तथा बालबालिकाको जीवनरक्षाका लागि युवा समूहहरू तत्पर रहने गरेका छन् ।
२०७२ सालको भूकम्पमा सरकारको मुख नताकी स्वतःस्फूर्त प्रभावित क्षेत्रमा गई युवाहरू राहत तथा उद्धारमा संलग्न भएका थिए । चाहे बाढी होस् या पहिरो, विपद्मा सबैभन्दा पहिले युवाहरू नै घटनास्थल पुग्ने गरेका छन् । विपद् निराकरणका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा हरेक पेसा–व्यवसायका युवालाई तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राख्न सके खोज, उद्धार तथा राहत कार्य छिटो हुने थियो । के–कस्तो तालिम दिने भन्नेमा विपद्विज्ञसँग परामर्श गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, विपद्सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेका युवा जनशक्तिको उपयोग गर्ने नीति बन्न सके विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सोचेभन्दा बढी प्रगति हुनेछ ।

नेपालमा माछापालनको इतिहास दुई शताब्दीजति लामो छ । माछापालनको सुरुआत रणबहादुर शाहको शासनकाल (विसं १८३४–१८५५) मा भएको हो । उनले बालाजुमा २२ धारा बनाई त्यसको माथिल्लो भागमा पोखरी निर्माण गरेर सहर, कत्लेजस्ता स्थानीय जातका माछा पाल्न लगाएका थिए । सरकारीस्तरबाट माछापालनको विकासको सुरुआत भने २००३ सालमा कृषि परिषद्अन्तर्गत मत्स्य शाखाको स्थापनापछि विधिवत् रूपमा भएको हो । ढिलै सुरु गरिएको भए पनि पछिल्लो समयमा नेपालमा व्यावसायिक माछापालनको विस्तार लोभलाग्दो छ । संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठनका अनुसार, नेपालमा सन् १९६६ मा ३ टन माछा उत्पादन हुन्थ्यो भने सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा ७१,२५२ टन पुगेको छ । माछा प्राणी–प्रोटिनको एक उत्कृष्ट र स्वास्थ्यकर स्रोत भएकाले उपभोक्तामाझ लोकप्रिय हुँदै गएको छ । फलस्वरूप देशको आन्तरिक उत्पादनले मात्र धान्न नसकेकाले वार्षिक करिब १०,००० टन माछा अझै आयातसमेत हुने गरेको छ, जसका कारण देशको ठूलो धनराशि बिदेसिने गरेको छ ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि
नेपालमा हाल प्रतिव्यक्ति माछा खपत ३.३७ किलो मात्र छ जुन विश्वको औसत खपतभन्दा करिब १७.१३ किलो कम हो । नेपाललाई विश्व औसत खपतको ३० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याउन पनि हालको माछा उत्पादन झन्डै शतप्रतिशत बढाउनुपर्ने हुन्छ । माछा उत्पादनका लागि जलस्रोतको प्रचुर उपलब्धता, न्यानो र चिसो पानीमा पालिने दुवै प्रकारका माछाहरूका लागि उपयुक्त जलवायु, मत्स्य प्रजनन तथा व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधिको विकास, तुलनात्मक रूपमा बढी नाफामूलक व्यवसाय तथा बढ्दो बजार मागजस्ता पक्षहरू मत्स्य विकासको सम्भावनालाई उजागर गर्न पर्याप्त छन् । थप, हाम्रो देश जलस्रोतमा धनी भएकाले यसको बहुउपयोगका लागि माछापालन एउटा उन्नत विकल्प हो । विद्युत् परियोजनाको विकाससँगै नेपालमा हाल रहेको कुल जलाशय क्षेत्रफल ८,२८,१७१ हेक्टरबाट बढ्ने र माछापालनको सम्भावित क्षेत्र अझै वृद्धि हुने सम्भावना छ । जमिनको खण्डीकरणले बढ्दै गएको जनसंख्याका लागि खाद्य वस्तुको उत्पादन चुनौतीपूर्ण बने पनि उपलब्ध जलाशयहरूलाई माछा उत्पादनका लागि उपयोग गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । त्यसकारण विद्युत् तथा सिँचाइजस्ता पूर्वाधार विकाससँगै माछा उत्पादनमार्फत त्यस्ता परियोजनाहरूबाट प्रभावित जनतालाई वैकल्पिक आय आर्जनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारी अदूरदर्शिता
यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि मत्स्य विकासमा केन्द्रित संस्थाहरूको संगठन निर्माणलगायतमा भने उचित ध्यान पुगेको पाइँदैन । २००३ सालदेखि हालसम्म मत्स्य विकासमा आबद्ध निकायको सात पटकसम्म संरचनागत परिवर्तन भएको छ । सबैभन्दा पछिल्लो पटक २०७५ सालमा देशको संघीय शासन प्रणालीबमोजिम यसको समेत संरचनागत परिवर्तन भई हाल केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र, बालाजु मत्स्य विकासको प्रमुख केन्द्रीय निकायका रूपमा कार्यरत छ ।
साबिकको संगठन संरचनाबमोजिम देशभर प्रत्यक्ष रूपमा मत्स्य विकासका लागि कुल तेह्र कार्यालयमा स्वीकृत प्राविधिक दरबन्दी संख्या ९९ रहेकामा हाल एघार कार्यालय (संघमा चार र प्रदेशमा सात) र ७९ दरबन्दीमा सीमित भएको छ । देश संघीय संरचनामा जाँदा संघअन्तर्गतका कार्यालयहरूको कटौती हुनु स्वाभाविक भए पनि मत्स्य विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएका केन्द्रीय मत्स्य प्रयोगशाला र राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलाशय मत्स्य विकास कार्यक्रम खारेज हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रयोगशालाले मत्स्य रोगबारे उल्लेख्य काम गर्ने गरेको थियो भने मत्स्य विकास कार्यक्रमले रेन्बो ट्राउट माछाको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो ।
केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र, बालाजुको प्रकाशनअनुसार, कुल मत्स्य प्राविधिक जनशक्तिको ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा, ३८ प्रतिशत प्रदेशमा र १२ प्रतिशत मात्र संघमा छन् । त्यसैले संगठन पुनःसंरचनामा राष्ट्रिय जिम्मेवारीसहित न्यूनतम दुइटा संघीय कार्यालय थप गरी विगतका गल्ती सच्याउनु उपयुक्त हुन्छ । कर्मचारी कटौतीका नाममा अति आवश्यक क्षेत्रलाई निमिट्यान्न पार्नु वा कर्मचारीविहीन बनाउनु र पहुँचका आधारमा कुनै क्षेत्रमा कर्मचारी थुपार्नु जायज हुन सक्दैन ।
केन्द्रीय मत्स्य प्रयोगशाला र राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलाशय मत्स्य विकास कार्यक्रम नहुँदा, हालै मात्र अविरल वर्षा र बाढीका कारण मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रका अधिकांश रेन्बो ट्राउट माछा फार्महरू बग्दा कृषकहरू साँच्चि नै अभिभावकविहीन भए । उनीहरूलाई मत्स्य विकास कार्यक्रमले नै सहयोग एवं समन्वय गर्दै आएको थियो । भोलिका दिनमा मत्स्य रोगले भयावह अवस्था निम्त्याए त्यसलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय निकायको अभावमा स्थिति झनै डरलाग्दो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । मत्स्य रोगजस्तो संवेदनशील विषयमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने स्वतन्त्र निकायको विकास र क्षमता विस्तारभन्दा साबिकको व्यवस्थाबाट पनि पछि हट्नु व्यावसायिक उत्पादनको यस युगमा प्रतिगामी कदम हो ।
नेपाल सरकारले साबिकको मत्स्य विकास केन्द्र, हेटौंडालाई ‘प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र’ को नाम दिएको छ, जसको नेतृत्व अब राजपत्रांकित प्रथम हैन द्वितीय तहका प्राविधिकले गर्छन् । माछाका भुरा उत्पादन र बिक्री–वितरणका साथै प्राविधिक सेवा–टेवाका लागि कृषकहरूको अत्यधिक चाप रहेको यस केन्द्रमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको थप जिम्मेवारी दिँदा फार्मको नियमित काम प्रभावित हुनुका साथै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र संरक्षणतर्फ प्रभावकारी रूपमा ध्यान पुर्‍याउन सकिएको छैन । विषयवस्तुको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गर्दै यस केन्द्रको नेतृत्वमा विगतमा झैं प्रथम तहकै प्राविधिक खटाई प्रमुख नदी प्रणालीहरू, घोल, ताल र रिजर्भ्वायरमा मत्स्य विकासका लागि शाखा कार्यालयहरूको स्थापना गर्न नितान्त जरुरी छ । यसो गर्न सके माछा मारी जीविकोपार्जन गर्दै आएका करिब ४,२१,३५४ मानिसलाई टेवा पुग्नेछ । जलीय जीवहरूको उत्पादनका साथै तिनको संरक्षण गरी भावी पुस्ताले समेत प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो ।
प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिविका शोधार्थी कुँवर
नेपाल मत्स्य समाजका महासचिव हुन् ।

(काठमाडौं) - अवैध मोबाइल बन्द गर्न सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) साउन १ देखि लागू गर्ने भएको छ । साउन १ पछि अवैध मोबाइललाई चरणबद्ध रूपमा बन्द गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । कर नतिर्ने उद्देश्यले भन्सार छलेर र चोरी पैठारीका अवैध मोबाइल नियन्त्रणका लागि एमडीएमएस सफ्टवेयर प्रणाली स्थापना गर्न लागिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
‘एमडीएमएस प्रणाली सुरु भएपछि सबै अवैध मोबाइल एकै पटक बन्द हुने होइनन्, हामी अवैध मोबाइल चरणबद्ध रूपमा पत्ता लगाएर बन्द गर्छौं,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘यसका लागि तीन–चार महिना लाग्न सक्छ ।’ एमडीएमएस प्रणालीलाई टेलिकम कम्पनीहरूको प्र्रणालीसँग गाभ्ने काम सकिएको छ । अहिले सेवा प्रदायक र प्राधिकरणका कर्मचारीलाई प्रणाली सञ्चालनका लागि तालिम दिने काम भइरहेको उनले बताए ।
यो प्रणाली राख्न मोबाइल आयातकर्ताहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । यो प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि विदेशबाट नेपाल ल्याएर मोबाइल चलाउन मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्छ । आईएमईआई नम्बरका आधारमा फोन वैध वा अवैध हो भनेर यो सफ्टवेयरले पत्ता लगाउनेछ । अवैध मोबाइल भए प्रणालीमार्फत बन्द गर्न सकिन्छ । त्यसमा सिमकार्ड नै चल्दैन । एमडीएमएस प्रणालीले भन्सार नतिरी भित्रिएका फोनसमेत पत्ता लगाउन सहयोग गर्न सक्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने सुविधा दिएको छ । कर तिरेर नेपाल भित्रिएको मोबाइल प्रयोगकर्ताले आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । तर विदेशबाट ल्याइएको वा उपहार आएको फोनको आईएमईआई नम्बर भने प्रयोगकर्ता आफैंले दर्ता गर्नुपर्छ । ६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी प्राधिकरणले २०७६ असारमा एमडीएमएस स्थापनाका लागि ठेक्का दिएको थियो । एमडीएमएसको विकास, जडान तथा सञ्चालनका लागि मलेसियाको न्युमेरा, भारतको ओएसआई डिजिटल तथा सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबलको संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई ७८ करोडको परियोजना जिम्मा दिएको थियो । एमडीएमएस स्थापनामा भएको ढिलाइका कारण अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्न नसकिएको भन्दै व्यवसायीले पटकपटक काम चाँडो सक्न प्राधिकरणसमक्ष माग गरिरहेका छन् ।
सरकारले मोबाइलमा दिँदै आएको भ्याट छुट हटाइदिएको र भन्सार महसुल पनि लगाइदिएपछि अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलको परिमाण बढेको भन्दै व्यवसायीले अवैध मोबाइल नियन्त्रणका लागि एमडीएमएस स्थापना चाँडै गर्न माग गरिरहेका थिए । सरकारले मोबाइलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाए पनि व्यवसायीलाई भ्याट रकमको ४० प्रतिशत फिर्ता दिँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकालको पहिलो बजेटमार्फत भ्याट फिर्ताको व्यवस्था खारेज गरिएको थियो । साथै मोबाइल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । खतिवडाको दोस्रो बजेटमा मोबाइलमा लाग्ने भन्सार महसुललाई साढे २ प्रतिशतमा झारिएको थियो ।
नेपालमा मोबाइल आयात गर्दा साढे २ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएकाले वैध मोबाइलको लागत महँगिएर अवैध मोबाइल भित्रिने क्रम बढेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । ६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का दिइए पनि प्राविधिक कारणले सुरुमा एलसी खोल्न ढिलाइ भएको र पछि कोभिड–१९ को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकाले सामान आइपुग्न ढिलाइ भएको भन्दै प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीको म्याद थपिदिएको थियो । कोभिड–१९ का कारण सामान आयात र विज्ञ ल्याउन नसकिएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीलाई प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा खुलेको तीन महिनाभित्र काम सक्ने गरी म्याद थप गरिदिएको थियो । चाबहिलस्थित प्राधिकरणको जग्गामा नयाँ भवन बनाएर एमडीएमएस प्रणाली जडान गरिएको छ ।एमडीएमएसको खरिद प्रक्रिया निकै विवादित थियो । एमडीएमएसका सामान खरिदको जिम्मा पाएकोमध्ये एक न्युमेरा आफ्नै देश मलेसियामा निलम्बनमा परेको कम्पनी हो । उसमाथि उपभोक्ताको तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप छ । मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनले १९ मार्च २०१९ मा सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको आरोपमा न्युमेरालाई निलम्बन गरी भुक्तानी रोक्का गरिएको
उल्लेख छ ।
न्युमेराले मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनविरुद्ध त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । न्युमेरालाई २६ जनवरी २०१८ मा पत्र पठाउँदै मल्टिमिडिया कमिसनले पब्लिक सेलुलर ब्लकिङ सेवाबाट निलम्बन गरेको जानकारी गराएको थियो । मलेसियाली सरकारले मोबाइल ब्लकिङ सेवा सञ्चालन गर्न न्युमेरालाई जिम्मा दिए पनि कम्पनीले व्यवस्थापन गरेका १२ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका उपभोक्ताको मोबाइल नम्बर, आईएमईआई नम्बर र घर ठेगाना रहेको विवरण सन् २०१४ मा चोरी भएको थियो । प्राधिकरणले राख्न थालेको एमडीएमएस पनि यस्तै खालको सेवा हो ।
प्राधिकरणले २०७५ वैशाख २८ मा एमडीएमएसका लागि आशयपत्र मागेको थियो । आशयपत्रका आधारमा असोज २६ मा ६ कम्पनी छानिएको थियो । न्युमेरा मलेसियासहित ओएसआई डिजिटल भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसनको जोइन्ट भेन्चर (जेभी) ले अर्को कम्पनीको तुलनामा बढी रकम प्रस्ताव गरे पनि प्राधिकरणले रकम घटाउन लगाई सम्झौता गरेको थियो ।

(काठमाडौं) - वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार सेवा केन्द्रमा सहयोगी कामदार पठाउने प्रक्रिया थालेको छ । पहिलो चरणमा इजरायलले एक हजारसम्म नेपाली कामदार लैजानेछ । कमाइ र कार्यस्थलका हिसाबले इजरायल दक्षिण कोरियाभन्दा पनि आकर्षक गन्तव्य हो । इजरायल जाने कामदारको न्यूनतम तलब एक हजार ५ सय ४३ डलर (झन्डै एक लाख ८३ हजार रुपैयाँ) छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिकालाई पारित गरेपछि विभागले कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । निजी क्षेत्रको संलग्नतामा कामदार भर्ना गर्दा कामदारमाथि ठूलो आर्थिक शोषण भएको भन्दै नेपाल र इजरायलबीच गत ३० सेप्टेम्बरमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो । इजरायलको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्र (म्यानपावर कम्पनी) को संलग्नता छैन ।
कामदार छनोट र भर्ना प्रक्रियामा नेपालका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभाग र इजरायलका तर्फबाट पपुलेसन एन्ड इमिग्रेसन अथोरीटी (पीआईबीए) को संलग्नता रहनेछ । इजरायलस्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएर आउनासाथ कामदार भर्नाको छनोटका लागि सूचना अगाडि बढाइने विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । ‘विभागभित्रै इजरायल हेर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाइसकेका छौं । अब दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने बाटो खुलेको छ,’ उनले भने ।
अब जाने कामदार रोजगारदाताको घरभित्रै रहने गरी नभई स्याहार केन्द्रमा काम गर्ने दवाडीले बताए । यसअघि रोजगारदाताकै घरमै बसी काम गर्ने गरी कामदार लैजाने गरिएको थियो । विभागका अनुसार इजरायल सरकारबाट रोजगारीको माग प्राप्त भएपछि नेपाली दूतावासले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिकाबमोजिम प्रमाणीकरण गर्नेछ । ‘माग प्राप्त भएको १४ दिनभित्र विभागले पीआईबीएसँग समन्वय गरी २१ दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ,’ उनले भने, ‘योग्यता पुगेकाले अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ ।’

कसले पाउँछ, कसले पाउँदैन ?
घसरकारले इजरायल जान कामदारको मापदण्ड तोकेको छ । २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको, १.५ मिटर उचाइ र ४५ केजी तौल भएको हुनुपर्नेछ । इजरायलको स्थानीय भाषालाई बाध्यकारी बनाइएको छैन । अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भए पुग्नेछ । कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमएसम्बन्धी विषयको कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा १२ वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङसम्बन्धी तीन महिनाको तामिल प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने विभागले जनाएको छ । तर इजरायलमा काम गरी फर्केका र बुबा, आमा, पति पत्नी, छोरा वा छोरी इजरायलमा बसोवास वा कार्य गरेकाका परिवारका सदस्य भने जान पाइनेछैन । लागू पदार्थ वा मादक पदार्थ दुर्व्यसनमा लागेको व्यक्ति पनि छनोट मापदण्डभित्र पर्ने छैनन् ।

नेपालले सूची दिएपछि इजरायलले
कामदार छान्ने
घविभागले आफूले तोकेको अनलाइनबाट आवेदन लिनेछ । आवेदकबाट प्राप्त कागजातलाई छानबिन गरी विभागले योग्य देखिएका उम्मेदवारको दरखास्त स्वीकृति गर्नेछ । महानिर्देशकको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाइएको छ । ‘दरखास्त स्वीकृति भएका उम्मेदवारको सूची तयार गरी विभागले छनोट समितिसमक्ष पेस गर्नेछ । उनीहरूलाई अंग्रेजी भाषा परीक्षणमा सहभागी गराइनेछ । लिखितमा उत्तीर्ण भएकालाई मात्रै मौखिक परीक्षामा सहभागी गराइनेछ,’ महानिर्देशक दवाडीले भने, ‘छनोट समितिले योग्यताक्रम कायम गरी इजरायलबाट प्राप्त माग संख्याभन्दा २५ जना बढी उम्मेदवारको नामवली तयार गरी विभागले पीआईबीएलाई पठाउनेछ ।’ परीक्षाका लागि विभागले पाठ्यक्रम तयार गरिसकेको छ । पीआईबीएले छनोट गरी पठाएको व्यक्ति र रोजगारदाताबीच रोजगार सम्झौता गराउनेछ । रोजगारदाताले तीन प्रति रोजगार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी छनोट भएको व्यक्तिको हस्ताक्षरका लागि विभागमा पठाउनेछ । त्यसमा एक प्रति रोजगारदातालाई, एक प्रति सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई एक प्रति अभिलेखका लागि विभाग आफैंले राख्नेछ ।
श्रम सम्झौता तथा कार्यान्वयन सम्झौताबमोजिम कामदार पठाउन छनोट प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन श्रमसचिवको संयोजकत्वमा एक निर्देशक समिति बनाइएको छ । यसमा परराष्ट्र, कानुन, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक छन् ।

लागत खर्च कामदारकै
सरकारी संयन्त्रमार्फत भर्ना प्रक्रिया गरिने भए पनि लागत खर्च भने कामदारले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । भिसा शुल्क मात्रै सम्बद्ध रोजगारदाता आफैंले व्यहोर्नेछ । ‘हवाई भाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण कल्याणकारी कोषको रकम श्रम स्वीकृति लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनी रोजगारदाताले उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र नव्यहोर्ने अवस्थामा सम्बद्ध व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

(बेइजिङ) - उपप्रधान एवं अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बढ्दो आर्थिक सहयोग नेपाल–चीन सम्बन्धको अर्को संकेत भएको बताएका छन् । नेपालको विकास र कोभिड महामारीविरुद्धको लडाइँमा चीनको समर्थनको प्रशंसा पनि उनले गरेका छन् ।
बिहीबार सुरु भएको चीनको चारदिने ‘२७ औं लान्चौ लगानी तथा व्यापार मेला’ का लागि ‘गेस्ट अफ अनर’ मुलुकका तर्फबाट भिडियो भाषण पठाउँदै मन्त्री पौडेलले चीन हाल नेपालको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता मुलुक भएको बताए । ‘नेपाल–चीन द्विपक्षीय व्यापारको मात्रा बढ्दो छ । नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ पर्यटकको संख्या पनि बढिरहेको छ,’ उनले भने ।
लान्चौ द्विपक्षीय व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्दै गएको छ । नेपालसँग दुई देशका मुख्य व्यापारिक सामान लान्चौ सुक्खा बन्दरगाह हुँदै आउने गरेको बताउँदै उनले कान्सु प्रान्त र यसको राजधानी लान्चौबीच नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आदानप्रदान रहेको उल्लेख गरे । ‘थाङ र युआन राजवंशकालमा नेपाली कलाकार यहाँ आएर यस क्षेत्रका गुफा र गुम्बामा बौद्ध कलामा योगदान दिए । कान्सु त्यस बेला बौद्ध शान्तिको अवधारणा फैलाउने प्रमुख माध्यम पनि थियो,’ उनले भने ।
सोमबारसम्म चल्ने मेलामा अनलाइन तथा अफलाइनमार्फत विभिन्न मुलुक सहभागी छन् । बीआरआई निर्माण तथा दोहोरो चक्रको नयाँ विकास ढाँचाको निर्माणमा केन्द्रित, गहन आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग भन्ने विषयका साथ सुरु भएको मेलामा नेपाल र उरुग्वे आमन्त्रित पाहुना देशका रूपमा छन् । कान्सु प्रान्तले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएर यो महोत्सव आयोजना गरेको बेइजिङबाट सहभागी नेपाली राजदूतावासका इकनमिक मिनिस्टर छवीन्द्र पराजुलीले बताए । लान्चौ बन्दरगाह भएर दक्षिण एसिया लम्किने कान्सु प्रान्तकै बाटो भएकाले चीनले नेपाललाई महत्त्व दिएको उनको भनाइ छ ।
बीआरआई सम्बद्ध देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि गरी पाँच सय विदेशी, पाँच सय चिनियाँ र चीनका उत्कृष्ट पाँच सय निजी गरी उद्यमी नेता, व्यावसायिक साझेदार तथा लगानीकर्ता मेलामा सहभागी छन् । मेलामा नेपालका तर्फबाट चिया, पस्मिनालगायत वस्तु प्रदर्शन गरिएको छ । नेपाली वस्तुहरूको व्यवसाय गर्ने चीनस्थित व्यापारीहरूले प्रदर्शनीमा भाग लिएका छन् ।
पछिल्ला वर्षमा चीनले बीआरआईको प्रारूपमा सम्बन्धित मुलुक, क्षेत्र र उद्यमहरूबीच व्यावहारिक सहयोग र मैत्रीपूर्ण आदानप्रदान विस्तार गर्नमा जोड दिइरहेको छ । गरिबी निवारणको एउटा लक्ष्य पार गरिसकेपछि चीनको ध्यान अब पश्चिमी भेगको गुणस्तरीय विकासमा केन्द्रित छ ।

लन्डन– इंग्ल्यान्ड ५५ वर्षको लामो प्रतीक्षापछि पहिलोपल्ट कुनै ठूलो फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल पुगेको छ । इंग्ल्यान्डले बुधबार युरो २०२० को दोस्रो सेमिफाइनलमा डेनमार्कलाई अतिरिक्त समयको खेलपछि २–१ ले पराजित गर्‍यो । उपाधि भिडन्तमा इंग्ल्यान्डले अब इटालीको सामना गर्नेछ । सन् १९६६ मा इंग्ल्यान्ड अन्तिम पटक विश्वकपको फाइनल पुगेको थियो र उपाधि जित्न सफल भएको थियो । यसपल्ट फाइनल पुग्न एक गोलले पछाडि रहेको स्थिति
उल्टाउनुपरेको थियो ।
वेम्बलीमा भएको खेलमा मिकेल डाम्सगार्डको गोलमा डेनमार्कले ३० औं मिनेटमा अग्रता लिएको हो । यो इंग्ल्यान्डले जारी प्रतियोगितामा खाएको पहिलो गोल थियो । यसअघिका ५ खेलमा टोलीले कुनै गोल खाएको थिएन । पहिलो हाफ सकिन ६ मिनेटअगाडि डेनमार्कका कप्तान सिमोनले आत्मघाती गोल गरे । उनले बुकायो साकाको क्रसलाई आफ्नै पोस्टको दिशा दिए । निर्धारित ९० मिनेटको खेल १–१ को बराबरीमा रहेपछि प्रतिस्पर्धा अतिरिक्त समयमा गएको थियो ।
त्यसको १ सय ४ औं मिनेटमा कप्तान ह्यारी केनले निर्णायक गोल गरे । रहिम स्टर्लिङलाई जोकिम मेहेलले लडाएपछि प्राप्त पेनाल्टीमा केनको सुरुआती प्रहार डेनमार्कका गोलरक्षक कास्पर स्माइकलले बचाएका थिए । तर त्यसमै फर्केको बलमा केनले गोल गरेका हुन् । इंग्ल्यान्डले भारको निर्णयबाट पेनाल्टी प्रहारको अवसर पाएको थियो । डेनमार्कमाथि प्राप्त यस जितको तीन आयामबारे फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपीले तयार पारेको सामग्री ः

लयमा स्टर्लिङ
सन् २०१६ को युरोमै इंग्ल्यान्ड आइसल्यान्डसँग पछारिँदा समर्थकले रहिम स्टर्लिङको अपमान गर्नेसम्म काम गरे ।
उनको प्रदर्शन उस्तै थियो । त्यसको ५ वर्षपछि तिनै समर्थकले उनको नाम लिएर जयजयकार गर्न थालेका छन् । डेनमार्कविरुद्धको खेलमा उनले विपक्षी टिमको डिफेन्स तोड्न प्रभावशाली प्रदर्शन गरे ।
जतिबेला खेल टाइब्रेकरमा जाने छाँट देखिएको थियो, स्टर्लिङले डेनमार्कलाई लगातार दबाबमा राख्ने प्रयास गरे । यसकै कारण त हो, इंग्ल्यान्डले पेनाल्टी प्रहारको अवसर पाएको । साकाको गोलमा पनि उनको भूमिका थियो । पछिल्लो सिजन म्यानचेस्टर सिटीका लागि खासै राम्रो गर्न नसकेका उनले युरो २०२० मा भने दमदार प्रदर्शन गरेका छन् ।

स्माइकलले तेर्स्याएका चुनौती
इंग्ल्यान्ड समर्थकले लगाएको एउटा नारा थियो, फुटबल फेरि आफ्नै घरमा फर्केको छ । त्यसको सिधा–सिधा अर्थ हो, फुटबल वेम्बलीमा फर्केको छ, त्यो पनि ठूलो अवसरका रूपमा । यही नारालाई डेनमार्कका गोलरक्षक कास्पर स्माइकलले भने फरक तरिकाले व्याख्या गरे । उल्टै प्रश्न गरे, वेम्बलीमा इंग्ल्यान्डले ढंगसँग जितेको पो कहिले छ र ?
इंग्ल्यान्डविरुद्ध उनको प्रदर्शन पनि यस्तै रह्यो । उनले लगातार बलियो गोलरक्षणको मदतमा इंग्ल्यान्डसामु चुनौती तेर्स्याइरहे । स्टर्लिङका केही प्रहारमा उनले प्रभावशाली बचाउ गरे । कप्तान ह्यारी केनको पेनाल्टी पनि उनले बचाएका थिए, तर त्यसमै फर्केको बललाई भने गोल हुनबाट उनले रोक्न सकेनन् । यद्यपि यी खेलाडीको प्रदर्शन उच्च रह्यो ।

साकाले तिरे गुन
डेनमार्कले लिएको अप्रत्याशित अग्रतापछि एक प्रकारले इंग्ल्यान्ड तर्सिएको थियो । अझ भनौं, भयभित नै भयो । यसको एकमात्र उत्तर भनेको फेरि डेनमार्कविरुद्ध उस्तै आक्रमण बुन्नु त हो । इंग्लिस प्रशिक्षक गारेथ साउथगेटले सुरुदेखि नै आफ्ना किशोर खेलाडी बुकायो साकामाथि विश्वास गरेका थिए । आखिरमा उनले त्यसको गुन तिरे । जर्मनीविरुद्धको अन्तिम १६ को खेलमा पनि राम्रा गरेका आर्सनल फरवार्डले डेनमार्कविरुद्ध जाडोन सान्चोभन्दा पहिले खेल्न अवसर पाए । एक गोलले पछाडि रहेको स्थितिमा उनकै क्रस त हो, आत्मघाती गोलमा परिणत भएको । यो क्रस आफैमा सटिक थियो, त्यसैले यसमा गोल नै लेखिएको थियो ।

द गार्डियन (लन्डन) - उत्तिकै लामो र झन् बढी पीडादायी प्रतीक्षामा अन्ततः पूर्णविराम लागेको छ । इंग्ल्यान्डले ५५ वर्षअगाडि आफ्नै भूमिमा विश्वकप जितेको थियो । यो नै इंग्ल्यान्डले हात पारेको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो विश्व फुटबलमा ।
त्यसयता धेरै प्रशिक्षक आए र गए । धेरै खेलाडीलाई अवसर दिइयो अनि बाहिरको बाटो देखाइयो । केही खेल जिते । केही खेलमा पराजित रहे । तर, फेरि एकपल्ट फाइनल खेल्ने सपना भर्खर मात्र पूरा भयो ।
प्रशिक्षक गारेथ साउथगेटको नेतृत्वमा इंग्ल्यान्ड युरो २०२० को फाइनल पुगेको छ । सन् १९६६ मा इंग्ल्यान्डले विश्वकप जित्दा पूरा इंग्ल्यान्डमा खुसीयाली छाएको थियो, जताततै इंग्ल्यान्डको झण्डा फहराएको देखियो । भर्खर भर्खर टेलिभिजन आएको थियो, त्यो पनि ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट । धेरैभन्दा धेरै यसमै प्रत्यक्ष प्रशारित फुटबल हेरेर मख्ख रहे । के त्यतिबेला कसैले सोचेका थिए होलान्, इंग्ल्यान्डले दोस्रो फाइनल खेल्न यति धेरै समय लगाउने छ भनेर ?
यसको उत्तर पक्कै थिएन । यसबीच इंग्लिस फुटबल र यसको समर्थकले लगातार मुटु छियाछिया हुने हार बेहोर्नुपरेको थियो । केही हार त बिर्सन नसकिने गरेर गहिरो पीडाको खेल रह्यो । त्यो विश्वकप सफलतापछि इंग्ल्यान्ड टिम फिफा र यूईएफएका प्रतियोगिताहरूमा १४ पल्ट नकआउट चरण पुग्न सफल रह्यो । यो २८ प्रतियोगिताको तथ्यांक हो । त्यसैले सफलता प्रतिशत ५० प्रतिशतमात्र रह्यो । सन् १९६६ को विश्वकप फाइनलमा इंग्ल्यान्डले पश्चिम जर्मनीलाई हराएको थियो ।
यसपल्ट नकआउट चरणमा त्यही जर्मनीलाई हराइसकेको छ, तर जर्मनीका यिनै प्रतियोगिताहरूमा प्रदर्शन भने उच्च छ । जर्मनी २० पल्ट नकआउट चरण पुगेको छ । यो सफलताको प्रतिशत ७१ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । केही हारका खास–खास विशेषता रहे । जस्तो, सन् १९७० मा गर्ड
मुलरको भली, सन् १९८६ मा डिएगो म्याराडोनानको ‘ह्यान्ड अफ गड’, सन् २००४ मा वायन रोनीले चोट बोक्नु अनि सन् २००६ मा उनले नै रातो कार्ड खानु । सन् २०१० मा फ्रान्क लाम्पार्डको प्रहारलाई गोलको मान्यता नदिनु ।
सन् १९६६ पछि इंग्ल्यान्ड ३ सय २ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त खेल खेलेको छ, फिफा र यूईएफका आधिकारिक खेलसमेत जोडेर । यो २७ हजार ५ सय ७० मिनेटको खेल हो । यसमा अतिरिक्त समय जोडिएको छ, इन्ज्युरी समय भने राखिएको छैन । यसबीच इंग्ल्यान्ड १ सय ८० खेलमा विजयी रह्यो । जहाँ ६ सय ४ गोल गरेको थियो । यसबीच टोलीले १ सय ९६ गोल पनि खायो ।
यी सबै खेलमा इंग्ल्यान्डको सबैभन्दा बढी दोहोरिएको प्रतिद्वन्द्वी पोल्यान्ड रहेको छ । इंग्ल्यान्डका खास दुई विपक्षी टिम छन्, जर्मनी र पोर्चुगल । यिनै दुई टिमले इंग्ल्यान्डलाई बढीभन्दा बढी चोट दिएको छ । गोरान एरिक्सन इंग्ल्यान्डका सबैभन्दा सफल प्रशिक्षक दरिएका छन् ।
उनको नेतृत्वमा इंग्ल्यान्डले सन् २००२ देखि २००६ बीच तीन क्वाटरफाइनल खेलेको थियो । फाबियो कापेलोको नेतृत्वमा पनि इंग्ल्यान्डले सन् २०१० को विश्वकपमा राम्रै प्रदर्शन गरेको थियो । तर अन्तिम १६ मा जर्मनीसँग पराजित रह्यो ।
अहिलेका प्रशिक्षक साउथगेटको प्रदर्शन पनि उच्च रहेको छ । उनको नेतृत्वमा इंग्ल्यान्डले तीन सेमिफाइनल खेलिसकेको छ । ती हुन्, विश्वकप, नेसन्स लिग र जारी युरो । उनको नाममा रहेको एक प्रकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो जर्मनीलाई नकआउट चरणमा पराजित गर्नु । अब प्रश्न हो, के यिनै साउथगेटको नेतृत्वमा इंग्ल्यान्डले युरो जित्न सक्नेछ ? त्यो पनि ५५ वर्षपछि ।

लन्डन (रोयटर्स)– सन् २०१८ को विश्वकपमा इंग्ल्यान्डले सेमिफाइनलमा जुन प्रकारको हार बेहोरेको थियो । त्यसले दिएको पीडा अब बिर्सने समय आएको दाबी प्रशिक्षक गारेथ साउथगेटको छ । तीन वर्षअगाडि इंग्ल्यान्ड विश्वकपमा क्रोएसियाको हातबाट अतिरिक्त समयमा हारेको थियो । अहिले भने इंग्ल्यान्डले डेनमार्कलाई एक गोलले पछाडि रहेको स्थितिमा जित निकालेर युरो २०२० को फाइनल यात्रा तय गरेको छ ।
प्रशिक्षक साउथगेटले भने, ‘अब पुराना दिन बिर्सने अवसर आएको छ ।’ उनले थपे, ‘आफ्ना खेलाडीको प्रदर्शनलाई लिएर मैले गर्व महसुस गरिहेको छु । यस इंग्लिस टिममा आबद्ध हुन पाउनु पनि ठूलो हो । हामीले जुन टिमको मदतमा फाइनल यात्रा तय गरेका छौं, यसलाई प्रभावशाली र सुदृढ दुवै मान्नुपर्छ ।’
इंग्ल्यान्डले अब आइतबार फाइनलमा इटालीको सामना गर्नेछ र वेम्बलीमा ६० हजार दर्शकअगाडि खेल्नेछ । साउथगेटले थपे, ‘टिमले तय गरेको यात्राले पूरा देश र यसका समर्थकमा खुसी छाएको छ । यो पनि उत्तिकै ठूलो उपलब्धि हो, यसले हामीलाई असीमित खुसी दिन्छ ।’
डेनमार्कका प्रशिक्षक कास्पर हिजुलमन्ड भने हारमा स्तब्ध देखिए । उनले भने, ‘हामी निकै निराश छौं । मलाई अहिले कुरा गर्न गाह्रो भइरहेको छ । सायद केही दिनपछि मात्र राम्रोसँग बोल्नसक्ने हुनेछु । हामी फाइनलको निकै नजिक त पुग्यौं, तर अतिरिक्त समयमा हामीलाई भाग्यले साथ दिएन । हाम्रोविरुद्ध जुन पेनाल्टी दिइएको थियो, त्यो पेनाल्टी दिनुपर्ने निर्णय नै थिएन । हामीलाई यसमै सबैभन्दा बढी गुनासो रहनेछ ।’
उनले थपे, ‘खेलेपछि हार हुन्छ नै । यो सबैलाई थाहा छ, तर जसरी हामी पराजित रह्यौं, दुःख त्यसमै हो । नत्र खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक थियो । हामी जुन प्रकारले प्रतियोतिगाबाट बाहिरिएका छौं, त्यसले हामीलाई दुःख नै दिएको छ । हामीले प्रतियोगितामा अविस्मरणीय यात्रा तय गरेका छौं, तर पीडासँगै भन्नुपर्छ, यो टुंगिएको छ ।’
उनले आफ्ना समर्थकलाई धन्यवाद दिन भुलेनन् । उनी मान्छन्, क्रिस्टियन एरिक्सनको घटनापछि डेनमार्क टिमलाई आफ्नो देशको समर्थन आवश्यक थियो । डेनमार्कले समूहका सुरुआती दुवै खेल गुमाएर पनि नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको थियो । फिनल्यान्डविरुद्धको पहिलो खेलको पहिलो हाफमै एरिक्सन हृदयघात भएर मैदानमै ढलेका थिए ।