(काठमाडौं) - दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आयो र गयो । तर, बजेट परिचालनको देशको नियति उस्तै रह्यो । जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तअगावै संसद्बाट पास गराउने र साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने नयाँ अभ्यास पनि भए । तर, पुँजीगत खर्च तीन वर्षमा निराशाजनक देखिन्छ ।
लक्ष्यअनुसार न राजस्व संकलन हुन सक्यो, न खर्च नै । बरु, सार्वजनिक ऋणको भार मात्रै वृद्धि भयो । ‘समग्रमा बजेटको अनुमान, मध्यावधिमार्फत संशोधन र त्यो लक्ष्य भेट्टाउने सन्दर्भमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल मान्न सकिँदैन,’ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् ।
खनालका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व संकलनको वास्तविक अनुमान
गर्न सकेनन् । तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारको तीन आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ९० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८
(जुन बिहीबार सकियो) मा पनि राजस्व संकलन बल्लतल्ल ९० प्रतिशत पुगेको
छ ।

यो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । बुधबार रातिसम्म ९ खर्ब १७ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ९०.६४ प्रतिशत मात्रै हो । ‘यसमा एक दिनको तथ्यांक छैन । अर्थात् बिहीबारको तथ्यांक शुक्रबार दिउँसो हिसाब गर्नेछौं,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने ।

पुँजीगत खर्च दयनीय
राजस्व संकलनमा निराशाजनक प्रस्तुति गरेको सरकारले पुँजीगत (विकास) खर्चमा निरीहता देखाइरहेको छ । तीन आर्थिक वर्षको आँकडा हेर्दा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा कम छ । जबकि ओली नेतृत्वको सरकार आउनुपूर्व संक्रमणकालमै पनि पुँजीगत खर्च ८१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजित पुँजीगत बजेटको ७७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्‍यो । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा त निकै कम अर्थात् विनियोजित बजेटको ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ । २०७७/७८ मा करिब ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ । ‘अघिल्ला सरकारहरूको तुलनामा स्थायी सरकारले बढी पुँजीगत खर्च गर्छ भन्ने अनुमान थियो,’ पूर्वअर्थ सचिव खनाल भन्छन्, ‘समयमै बजेट आएको छ, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान थियो । पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्ष निकै दयनीय नै भयो ।’

कुल खर्च सधैं ८५ प्रतिशतमुनि
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी पाँचवर्षे जनादेश लिएर आएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलभित्रको विवादले कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । तर बजेटको सन्तोषजनक कार्यान्वयन पहिलो वर्षदेखि नै हुन सकेन । ओली सरकारले पहिलो बजेट २०७५/७६ मा ल्याएको हो । १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरिएकोमा ८४ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब १० अर्ब मात्रै खर्च भयो । त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा खर्च
झन् खस्कियो । २०७६/७७ मा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
यसको ७० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७३ अर्ब मात्रै खर्च भयो ।
राजस्व संकलनमा निरन्तर निराशा खेपेको सरकारले २०७७/७८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेटको आकार नै घटाउँदै १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार योपटक पनि मुस्किलले ८० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । ‘गत बुधबारसम्म ११ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड ४ लाख रुपैयाँ कुल खर्च भएको देखिन्छ,’ महालेखाका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘तथ्यांक थोरै तल–माथि हुन सक्छ । तर यस वर्षको कुल खर्च लगभग यति मात्रै हो ।’
तीनवटै आर्थिक वर्षमा भएको खर्चमध्ये असारमा बढी गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गतजेठ मसान्तसम्म ९ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो । असारमा मात्रै २ खर्ब ६३ अर्ब ३१ करोड ६४ लाख
रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ । यो कुल बजेट खर्चको करिब साढे २२ प्रतिशत बराबर हो ।
‘५० अर्ब रुपैयाँ असारमा रकमान्तर गरेर निकासा गरिएको बुझिएको छ । यो कदम जवाफदेही, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिताभित्र पर्दैन,’ पूर्वअर्थ सचिव खनाल भन्छन्, ‘मितव्ययिता अपनाउने सन्दर्भमा सरकार आफैंले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन नै लुकायो । आफैंले गठन गरेको प्रतिवेदन किन लुकाउनुपरेको हो ? यस्तै मनपरी खर्च
गर्न हो ।’
कुल बजेट खर्चमा असारको हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु कानुन र संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत हो । तर, यसपालि असारमा मात्रै २२ प्रतिशत खर्च भयो, यो नियमित नियति हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा असारमा मात्र २४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने र असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न दुई वर्षअघि संसद्को अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्चिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटले अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ । अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) सम्म ४० प्रतिशत र असारमा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था उक्त बजेटले गरेको थियो । तर, यसपालि पनि असारमा मात्रै २२ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भयो ।

सार्वजनिक ऋणमा कीर्तिमान
ओली सरकारका पालामा सार्वजनिक ऋण भने अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि भएको छ । ओली सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत फागुनसम्म १५ खर्ब ८९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पुगिसकेको छ । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक प्राप्त भइसकेको छैन । तर, ओली सरकारको तीन वर्ष कार्यकालमा सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बर पुग्ने निश्चित छ । ‘राम्रो आर्थिक वृद्धि भएको समयमा खासगरी आन्तरिक ऋण उठाउनु ठीकै हो तर आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएका बेला आन्तरिक ऋण झन् धेरै उठाइयो,’ पूर्वअर्थ सचिव खनाल भन्छन्, ‘त्यो पनि अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी लिइएको हुँदा राम्रो भएन ।’
खर्च सही ठाउँमा उपयोग गर्न नसकिरहेका बेला सार्वजनिक ऋणभार बढाउनु अर्को असफलता भएको खनालको भनाइ छ । ‘चालु प्रकृतिको खर्च बढाइयो । चालु खर्च बढाएकै कारणले आउने वर्ष २२५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले राम्रो गर्दैन ।’

काठमाडौं (कास)– सरकार परिवर्तन नभएको भए अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बिहीबार आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा व्यस्त हुन्थे । यो दिन उनीहरू व्यस्त त भए तर बजेट कार्यान्वयनबारेको छलफलमा होइन । सरकार परिवर्तन भई नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आएपछि अर्थ मन्त्रालयमा विषयगत ‘ब्रिफिङ’ र विभिन्न संघसंस्थाका अधिकारी भेट्न आउनेक्रम चलिरहेको छ । ‘बधाई दिन आउने केही अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ बजेट ल्याउने कि नल्याउने भनेर परामर्श पनि गरिरहनुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसको अर्थ जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा उहाँको खास ध्यान छैन ।’
शर्माको ध्यान नहुनु स्वाभाविक हो, उनको पार्टीसहितको तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन खबरदारी गरेको थियो । खबरदारीका बाबजुद ओली सरकारले विगतका परम्परा र अभ्यासविपरीत अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको थियो । त्यसैको आक्रोशस्वरूप कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजमो नेता दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको’ आरोप लगाएका थिए ।

यही गठबन्धनका सांसदले गरेको हस्ताक्षरका आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि देउवा नेतृत्वको सरकार बनिसकेको छ । यो सरकारको मनस्थिति नयाँ बजेट ल्याउने देखिन्छ तर देउवाले विश्वासको मत पाउने या नपाउने भन्ने विषय यससँगै जोडिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बजेटमाथि गरिदिएको टिप्पणी र राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण तथा कानुनी परामर्श थालेका छन् । ‘राजनीतिक विषय– सरकारले विश्वासको मत नमिलाई त्यता (बजेट) तिर प्रवेश गर्दैनौं,’ शर्माले कान्तिपुरसित भने । हाल सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठन भएको छ । सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र धारा ७६ (६) बमोजिम संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्छ । सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नआए संसद्मा पेस हुने बजेट पनि पारित हुने सम्भावना रहँदैन । विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वासको मत प्राप्त भई देउवा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने कि निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउ सरकार हुने भन्नेबारे राजनीतिक स्पष्टता आइसकेको छैन । यो अस्पष्टता र अर्थमन्त्री शर्माको टिप्पणीअनुसार विश्वासको मत प्राप्त भए नयाँ बजेट, नपाए यही बजेटले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । यसका लागि एमालेबाट नेपाल समूह र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहका सांसदको निर्णायक भूमिका रहन्छ । सत्ता समीकरणअनुसार हाल कांग्रेसका ६१ र माओवादीका ४९ सांसदले मात्रै देउवालाई विश्वासको मत दिने निश्चित छ । बहुमत पुर्‍याई विश्वासको मत प्राप्त गर्न थप २६ मत आवश्यक पर्छ । जसपाको उपेन्द्र यादवको पक्षले सघाउने भए पनि पर्याप्त हुने देखिएको छैन । ‘तर परिस्थिति जे भए पनि बजेटबारे केही न केही त गर्नैपर्ने छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
सर्वोच्चद्वारा संसद्मै नयाँ बजेटको म्यान्डेट
तत्कालीन विपक्षी गठबन्धन, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त, पूर्वअर्थमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूको सार्वजनिक अपिललाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याएका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ‘संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ’ भन्ने टिप्पणी गर्दै ‘वाञ्छित कुरा हुँदैन’ भनिदिएको छ । ‘बजेट पेस गर्नुपर्ने मितिभन्दा साता दिनअगाडि हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट राजस्व र व्ययको अनुमानलाई कानुनी स्वरूप दिइनु र कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चका लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घोष गर्नु वाञ्छित हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
यस प्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसद्लाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको अवमूल्यन गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहने फैसलामा उल्लेख छ । ‘बजेट पेस गर्नुपर्ने भनी संविधानमै किटानीसाथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केवल हप्ता दिनअगाडि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई संविधानको धारा ११९ (३) को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्छ ।’ यसबाट गरिब मुलुकको सीमित स्रोतसाधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ–प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था फैसलाको ठहर छ ।
‘अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेटलगायत विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहँदैन । यस प्रकारको निरंकुशतातर्फको यात्रालाई वर्तमान नेपालको संविधानले निषेध गर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । अदालतको यो फैसलालाई संविधानविद्हरूले संसद्मै नयाँ बजेट पेस गर्नुपर्ने म्यान्डेटका रूपमा बुझेका छन् । ‘सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा रीत पुगेन भन्ने फैसला सुनाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले बजेटबारे पनि चर्चा गरेको छ, कुनै आदेश गरेको छैन,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘आदेश नगरेको हुँदा यो वा त्यो कुनै कदम चाल्नैपर्छ भन्ने हुँदैन ।’
बजेट संविधासम्मत रूपमा ल्याउनुपर्छ भनेर सर्वोच्चले अभिलेखमा राख्न खोजेको अधिकारीको बुझाइ छ । ‘त्यसमा पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुहँॅदैन भनेर स्पष्ट पारिदिएको छ,’ उनले भने, ‘यति भनिसकेपछि सरकारले अब संसद्मै बजेट पेस गर्नुपर्ने नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ ।’ त्यसका लागि यो सरकारसमक्ष तीन विकल्प रहेको उनले बताए । पहिलो– पूरक बजेट । ‘शुक्रबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेकाले पूरक बजेट ल्याई कार्य गर्न सक्छ,’ उनले भने । दोस्रो विकल्प– पूर्ण आकारको बजेट नै ल्याउन सकिन्छ । तेस्रो विकल्प– अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई नै संसद्मा पेस गरी अनुमोदन गर्ने हो । ‘अध्यादेशको बजेटलाई केही पनि नचलाई हुबहु पास गराई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर यी तीनै विकल्प र प्रक्रिया संसद्भित्र गर्नुपर्छ । बजेटसम्बन्धी काम संसद्मै गर्नू भनेर सर्वोच्चले प्रस्ट भनिदिएको छ ।’
यी काम गर्न यो सरकारले विश्वासको मत पाएको छैन । विश्वासको मत नै प्राप्त नगरिसकेको सन्दर्भमा सरकारले यी विकल्प प्रयोग गरे पनि त्यो प्रस्ताव फेल हुने सम्भावना रहन्छ । ‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार अहिले कमजोर सरकार गठन भएको छ । जसले विश्वासको मत लिनैपर्छ । विश्वासको मतका लागि स्पष्ट तस्बिर देखिइसकेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘बजेट
दीर्घकालीन महत्त्वको राजनीतिक दस्ताबेज हो । त्यसो हुँदा विश्वासको मत लिएर बजेटको प्रक्रिया सुरु गर्नु नै
दिगो हुन्छ ।’

(रूपन्देही) - बजेट पारित नहुने स्पष्ट भएपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा सत्तापक्षले नै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको मतलाई सरकारमाथिको विश्वासका रूपमा समेत हेरिन्छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म बजेट पारित गराउन नसकेकाले लुम्बिनी सरकारको राजनीतिक वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ । सरकारले असार १ मा ल्याएको बजेटमा आइतबार छलफल सुरु भएको थियो । बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकेर बिहीबार मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिए । आफ्नो भनाइ सकेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सहमतिमै बजेट पारित गर्न विपक्षी गठबन्धनलाई आग्रह गरे तर उनीहरूले आफ्ना असहमति रहेको भन्दै विपक्षमा मतदान गर्ने संकेत गरेपछि मुख्यमन्त्रीसहित सत्तापक्षका सदस्यहरू हलबाट निस्किएका हुन् ।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा लैजान खोजेपछि सत्तापक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकाल उठेर सहमतिका लागि छलफल गर्न समय माग गरे । सभामुखले विपक्षी गठबन्धनको धारणा माग्दा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले प्रक्रियामा लैजान आग्रह गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले पनि सहमतिको प्रयास असफल भएकाले अब प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए । तर उनको भनाइ पूरा हुन नपाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेल कुर्सीबाट उठे र अन्य मन्त्रीलाई संकेत गर्दै बाहिरिए । मन्त्रीहरू चेतनारायण आचार्य र हरि रिजालले मुख्यमन्त्रीलाई पछ्याए । दुई मन्त्री र मुख्यमन्त्री नै हिँडेपछि अन्य मन्त्री र सदस्य पनि बाहिरिए । विपक्षी दलका नेता कनौडियाले बोलेर नसकिँदै सत्तापक्षका अधिकांश कुर्सी खाली भइसकेका थिए । सभामै रहेका सत्तापक्षका मुख्य सचेतक ढकालले थप छलफलका लागि समय उपलब्ध गराइदिन पुनः माग गरे । तर उनी बोल्दाबोल्दै सत्तापक्षका अन्य सदस्य पनि बाहिरिए । उनको भनाइ सकिँदा सत्तापक्षका अर्का सदस्य विष्णु पन्थी मात्र बैठक स्थलमा थिए ।
सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको आग्रहमा सभामुखले छलफलका लागि आधा घण्टाको समय उपलब्ध गराए तर बाहिर गएका सत्तापक्षका सदस्यहरू फर्किएनन् । सत्तापक्षले नै बहिष्कार गरेपछि विपक्षी अन्योलमा परेका छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष सकिएको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुन नसकेकाले शुक्रबारदेखि प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारले असार १ मा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमाथि असार ६ गतेबाट छलफल गर्ने गरी तयारी गरिए पनि विपक्षीले सरकार अल्पमतमा रहेकाले विश्वासको मत लिएर बहुमत साबित गरेपछि मात्र बजेटमा छलफल गर्ने अडान लिएर बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । असार ९ गतेका लागि आह्वान गरिएको बैठकमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर स्थगन गरियो । सहमतिका लागि असार २७ गतेसम्म बैठक स्थगन गरे पनि उपलब्धिमूलक संवाद र छलफल हुन सकेन ।
सत्तापक्षले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बहुमतको एकल सरकार बनेकाले विश्वासको मत लिन जरुरी नरहेको दाबी छोडेन तर विपक्षी गठबन्धनले उपदफा १ अनुसारको सरकार भए अर्को दल (जसपा) का मन्त्री कसरी सरकारमा छन् भन्ने प्रश्न उठाइरहे । गठबन्धनको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विश्वासको मत लिन नमानेको सरकारले ल्याएको बजेट असफल हुने भएपछि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेशसभा बहिष्कार गरिएको विपक्षी दलको दाबी छ । बजेटमाथि उठेका प्रश्नमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बजेट प्रक्रियामा लग्ने गरी प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यसूची बनाएको थियो तर बजेटको पक्षमा बहुमत नपुग्नेमा सत्तापक्ष नै स्पष्ट थियो ।

८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले सरकारको पक्षमा नेकपा एमालेका ३८ र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका तीनसहित ४१ जना छन् । विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित ४२ जना छन् । बजेट छलफलमा सहभागी हुने गरी मंगलबार काठमाडौंबाट बुटवल पुगेका अजय शाही बिरामी परेको भन्दै बुधबार काठमाडौं नै फर्किए । एमालेको सूर्य चिह्नबाट नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (ख) बाट निर्वाचित (हृदयेश त्रिपाठी समूहका) उनी अनुपस्थित हुने सूचना सत्तापक्षले बिहीबार बिहान मात्रै पायो । उनले काठमाडौंको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना भएको जानकारी गराउँदै बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जनाएपछि सत्तापक्ष बैठक बहिष्कार गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
शाहीको अनुपस्थितिमा सत्तापक्षमा ४० र विपक्षीमा सभामुखबाहेक ४१ मत स्पष्ट देखिएको छ । अहिलेको सरकारमा मन्त्री नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका शाही विपक्षी गठबन्धनतिर लागेको चर्चा छ । उनकै समूहका धर्मलाल श्रीवास्तव शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री छन् । सत्तापक्षका मुख्य सचेतक ढकालले भने सत्ता, विपक्षी, जनता, कर्मचारी सबैका लागि बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै सहमतिमै पारित गराउनुपर्ने बताए । उनले सत्तापक्षले बैठक बहिष्कार गरेको नभई छलफलका लागि बाहिरिएको दाबी गरे । ‘हामी अहिले पनि समग्र पक्षको छलफल गरेर सहमतिमै बजेट पारित गरौं भन्नेमा छौं,’ उनले भने, ‘तर विपक्षी दलका साथीहरू छलफल गर्न पनि तयार हुनुहुन्न ।’ सभामुखले समेत छलफलका लागि समय उपलब्ध गराउन नखोजेपछि आफूहरू बाहिरिएको उनको दाबी छ ।

प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य
बजेट पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बिहीबार मध्यराति बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । बिहीबारको बैठक बहिष्कार गरे पनि विपक्षी गठबन्धनसँग छलफलको वातावरण नबनेको भन्दै दुवै पक्षले प्रदेशसभा सचिवालयमा शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्न आग्रह
गरेका थिए ।
सचिवालयले सूचना टाँस गर्दै बैठक स्थगित गरेको थियो । मन्त्री दिएर भए पनि शाहलाई शुक्रबार उपस्थित गराउने सत्तापक्षको तयारी थियो तर उनी अनुपस्थित हुने भएपछि अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने विषयमा मुख्यमन्त्रीले छलफल सुरु गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले भने बिहीबारै पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेट पारित नगरी बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेमा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘हामी केन्द्रको ओली प्रवृत्ति प्रदेशमा नदोहोरियोस् भन्ने चाहन्छौं,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कनौडियाले भनेका थिए, ‘त्यसो भयो भने धर्मनाथ यादवज्यू, तपार्इंको विकल्प खोजिनेछ, तपाईंसँगै सबै प्रदेशमा हलचल आउनेछ ।’
नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले पनि सरकारले चाहे पेस्की विधेयक ल्याउन सक्ने तर अधिवेशन अन्य गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

बजेट पारित नभएपछि सरकारी काम प्रभावित
प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेट बिहीबार पारित नभएपछि शुक्रबारदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका सरकारी काम प्रभावित हुने भएका छन् । बजेटको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सेवा र सर्तका रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ‘विनियोजन’ विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित नभएसम्म सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्न मिल्दैन ।
त्यस्तै यातायात, मालपोतलगायतका राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयमा शुक्रबारदेखि कुनै पनि काम हुन सक्ने छैनन् ।

(काठमाडौं) - बहुमत जुट्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि नै विश्वासको मत लिन चाहेका छन् । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग बुधबार भएको भेट सकारात्मक बनेपछि देउवाको प्राथमिकता विश्वासको मत लिने विषय परेको हो ।
पाँच राजनीतिक दल आबद्ध गठबन्धनको बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकमा विश्वासको मत पहिला लिने कि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सबै विषयमा छलफल भए पनि औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय भइनसकेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार, विश्वासको मत, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान, बाढीपहिरोलगायतका विषयमा गठबन्धनका नेताहरूबीच छलफल भयो,’ उनले भने, ‘पहिला मन्त्रिपरिषद् विस्तार कि विश्वासको मत भन्नेमा निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं ।’
एमालेको नेपाल पक्षले विश्वासको मत दिए सरकार र प्रतिनिधिसभा सहजै जोगिन्छ । उसले विश्वासको मत नदिए प्रतिनिधिसभा विघटन हुने जोखिम हुन्छ । वरिष्ठ नेता नेपालले प्रतिनिधिसभा जोगाउन आफ्नो समूहले विश्वासको मत दिने बताए पनि सरकारमै सहभागिता हुने विषयमा निर्णय लिइसकेका छैनन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहार र कार्यशैली हेरेर सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने तय हुने नेपालको भनाइ छ । त्यसका लागि केही समय पर्खन उनले देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।
एमालेभित्र अघि बढेको एकता प्रक्रिया भत्किए पार्टी विभाजनसम्मको परिस्थिति आउन सक्ने भन्दै नेपालले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग विभिन्न कोणबाट छलफल गर्दै आएका छन् । देउवा बुधबार र दाहालले बिहीबार नेपालकै निवास कोटेश्वर पुगेर कुराकानी गरेका थिए । नेपालसँगको भेटपछि दाहालले जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकता गर्न नचाहे विभाजनको बाटो लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि कानुनी सहजता मिलाउने विषयमा पनि नेपालले छलफल अघि बढाएका छन् । देउवासँगको भेटपछि नेपालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने र गठबन्धनबाट अलग भइनसकेको धारणा राखेका थिए ।
पार्टीभित्रैबाट पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हतार नगर्न सुझाव छ । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले एमालेको नेपाल पक्षको अवस्था प्रस्ट भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएको बताए । सत्ताघटकमध्येकै अर्को दल जसपाको यादव पक्षले पनि साउन ३ गते निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि सरकारमा जाने मनस्थिति बनाएको छ । यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षबीच पार्टी आधिकारिताको विवादबारे निर्णय लिन आयोगले साउन ३ गते पेसी
तोकेको छ ।
आयोगले त्यसै दिन निर्णय नदिए सरकारमा जान कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने/नपर्ने विषयमा अध्यक्ष यादवले बिहीबार नै कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका थिए । कानुन व्यवसायीले सरकारमा सहभागी हुन प्राविधिक रूपमा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने सुझाव दिएपछि यादव ढुक्क देखिएका छन् । यादवले यसअघि अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षमा लागेका केही सांसद आफ्नो पक्षमा आउन चाहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समेत हेरेर सरकारमा सहभागी हुने बताए । ठाकुर पक्षमा असन्तुष्ट रहेका ६ सांसद प्रतिनिधि पुनःस्थापना भएपछि यादव पक्षमा प्रवेश गर्न लागेको चर्चा छ । ‘उताबाट (ठाकुर पक्ष) कति आउनुहुन्छ, त्यसका आधारमा हामीले मन्त्रालय माग गर्ने कुरा हुन्छ । भोलिदेखि हामी छलफल गर्छौं,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘विश्वासको मत लिने विषयसँगै मन्त्रालय भागबन्डाको कुरा पनि अघि बढ्छ ।’
जसपासँग ३४ सांसद भए पनि दुई निलम्बित छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने बेला ठाकुर पक्षमा २० र यादव पक्षमा १२ सांसद थिए । ६ जना सांसद यादवतिर लागे उनको पक्षमा बहुमत सांसद पुग्छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्ष पहिल्यैदेखि बहुमतमा छ । संसदीय दलमा समेत बहुमत जुटाएर सरकारमा जाने तयारी यादवको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले जसपालाई ५ मन्त्रालय दिने योजना बनाइरहेका छन् । उनले आफूनिकट नेताहरूलाई पार्टीले ७ वा ८ भन्दा बढी मन्त्रालय पाउन नसक्ने परिस्थिति रहेको सुनाएका थिए । कांग्रेस र माओवादीले बढीमा १५ मन्त्रालय पाउने देउवाको भनाइ छ । एमालेको नेपाल पक्ष तत्काल सहभागी नभए पनि मन्त्रालयको संख्या तोकेर राख्ने तयारीमा देउवा छन् । ‘अहिले मन्त्री बनाएर पछि हटाउँदा महाविधेशनका बेला राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ थियो,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘पार्टीभित्रै पनि भागबन्डा मिलाउन समस्या छ ।’
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आफ्नो समूहका लागि चार मन्त्रालय मागेको छ । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो समूहबाट उमाकान्त चौधरीलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । पौडेल पक्षका शीर्ष नेताहरूले बिहीबार महाधिवेशन र सरकारमा पठाउने नामका विषयमा छलफल गरेका थिए । पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो नलागेकाले पार्टीभित्र कसलाई कति दिने भन्ने विषयमा छलफल नभएको बताए । ‘माधवजीहरू सरकारमा आउँदा कांग्रेसले कति पाउँछ, त्यसका आधारमा पार्टीभित्र मिलाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेद घटनामा पूर्वशिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । रूपा सुनारलाई जातकै आधारमा घर भाडा दिन अस्वीकार गरेको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई थुनामुक्त भएपछि मन्त्रीको गाडीमा घर पुर्‍याएर जातीय विभेदलाई बल पुर्‍याएको अभियोग श्रेष्ठमाथि छ । मन्त्री पदमा आसीन व्यक्तिले जातीय विभेदजस्तो गम्भीर आरोप लागेको व्यक्तिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै सुनार रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।
रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस विषयमा श्रेष्ठविरुद्ध प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढाउन काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । निवेदकले श्रेष्ठविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रीतपूर्वक दर्ता भएको नपाइएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले ‘जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नू/गराउनू’ भनी आदेश दिएको छ ।
सुनारले तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्चमा पेस गरेको रिट असार २० गते दर्ता भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले जातीय विभेद गरेको आरोप लागेकी प्रधानलाई मद्दत गरेको भन्दै उनीविरुद्ध जाहेरी दिँदा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी कार्यालयले उजुरी लिन इन्कार गरेपछि सुनार सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । उनले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा भनिएको छ, ‘बहालवाला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्रालयको झन्डावाला गाडी लिएर प्रहरी परिसरमा गई अनुसन्धानलाई प्रभावित गरी मानवताविरुद्धको संगीन अभियोगमा अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धानका क्रममा रहेको अभियुक्तलाई सरकारी गाडीमा बसाली उनको घरमै लगेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्ने कार्यमा मद्दत गरेको र अनुसन्धान तहकिकातमा बाधा पुर्‍याएको स्पष्ट छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठको उक्त कार्य पदीय मर्यादाविपरीत गैरकानुनी कार्य जातीय छुवाछूत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ का विभिन्न व्यवस्थाविरुद्ध भएको भन्दै सुनारले प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएको तर लिन इन्कार गरेको उल्लेख गरेकी छन् । प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिँदा दर्ता नगरिँदा हुलाकबाट जाहेरी पठाए पनि कुनै कारबाही नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।
सर्वोच्चले छुवाछूतलगायत सबै प्रकारका जातीय विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी मानव मर्यादा एवं सामाजिक सुसम्बन्ध र सहिष्णुतामा आधारित सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गरी सामाजिक न्यायको संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता विभेदमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको संलग्नताले संवेदनशील बनाएको टिप्पणी गरेको छ ।
सर्वोच्चले सरस्वती प्रधानविरुद्ध दायर जाहेरीको अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने जानकारी २५ दिनभित्र सुनारलाई दिन आदेश दिएको छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानका लागि सुनारबाट असार १५ गते मोबाइल फोन माग गरेको तर गोपनीयता भंग हुने भनेर उपलब्ध नगराएको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखाको अधिकृतस्तरका अधिकारी, सुनार र उनले इच्छाइएको प्रविधि विज्ञ र सुनारको कानुन व्यवसायीको रोहबरमा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयका लागि मात्रै मोबाइल उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

(काठमाडौं) - केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गर्दै हिंसात्मक बाटो त्यागेर खुला राजनीतिमा आएपछि नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द काठमाडौंबाहिर सक्रिय थिए । राजधानी आएका बेला उनी ओलीबाहेकका नेताहरूलाई खासै चासो दिँदैनथे । ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग भेटघाट हुन्थ्यो । सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएपछि भने चन्दले अन्य दलका शीर्ष नेतासँगको भेटलाई तीव्रता दिएका छन् ।
चन्द बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न उनकै निवास खुमलटार पुगे । माओवादी केन्द्रबाटै विद्रोह गरेर हिँडेका चन्दले दाहालसँग सरकारसित भएको विगतको सम्झौतालाई मूल रूपमा उठाएका थिए । बिहीबार उनी एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न उनको निवास कोटेश्वर पुगे । त्यही बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पनि कोटेश्वर नै आए । चन्दका साथमा उनको पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला पनि थिए । चन्दले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने भएका छन् ।
चन्दको यो दौडधुप ओलीबाट देउवा, दाहाल र नेपालतर्फ किन सोझियो त ? नेकपाका नेता बाँस्तोलाको जवाफ छ, ‘विगतका सहमति कार्यान्वयनमा हाम्रो चासो छ । त्यसैका लागि भेट भइरहेको हो ।’
दाहाल र नेपालसँगको भेटमा अघिल्लो सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको उनले बताए । जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ता छुटाउने सहमति कार्यान्वयन चन्दका लागि मुख्य प्राथमिकतामा छ । नेता बाँस्तोलाले दाहाल र नेतासँगको भेटमा समसामयिक राजनीति, बदलिँदो परिस्थितिलगायतका विषयमा पनि सामान्य छलफल भएको जानकारी दिए । ओली सरकारसँग गत फागुन २१ मा तीनबुँदे सहमति गर्दा केही नेता–कार्यकर्ता छुटे पनि १ सय २३ जना अझै कारागारमा छन् ।
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले पनि भेटमा चन्दले सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा चासो राखेको बताए । ‘विप्लवजीहरूले पहिलेको सरकारसँग सम्झौता गर्नुभयो, त्यो कार्यान्वयन भएन । नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गरोस् भनेर चासो राख्नुभएको छ । हिजोको सरकारले बेइमान गर्‍यो भनेर विभिन्न दललाई अनुरोध गरिराख्नुभएको छ,’ उनले भने । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई थुनामुक्त गर्न सुरु गरिसकेको बताएका थिए ।
फेरि वाम ध्रुवीकरणको चर्चा
एकपछि अर्को विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र शीर्ष नेताहरूबीच आपसी टकरावले २०७४ को चुनावपूर्वको वाम गठबन्धन तहसनहस भए पनि त्यसमा आबद्ध नेताहरूले फेरि वाम ध्रुवीकरणको चर्चा गर्न थालेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता नेपालसहितका नेताबीच ओलीबाहेकको वाम ध्रुवीकरणका विषयमा छलफल हुन थालेको हो । कोटेश्वरस्थित नेपाल निवासमा बिहीबार भएको भेटवार्तामा नेताहरूबीच तत्कालीन र दीर्घकालीन सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल भएको नेताहरूको भनाइ छ । कोटेश्वरमा चन्दले पहिला नेपालसँग र पछि दाहालसहित छलफल गरेका थिए ।
गएको आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाएका एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७५ जेठ २ मा पार्टी एकता गरेका थिए । अहिले माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल–नेपाल समूह र जनमोर्चा कांग्रेससहितको गठबन्धनमा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन कायमै राखेर वैकल्पिक मार्गचित्रका रूपमा वामपन्थी शक्तिहरूबीचको ध्रुवीकरणमा जोड दिँदै आएका छन् । पूर्वमाओवादीबीच सम्भव भए एकता नभए कार्यगत एकता र पछि अन्य कम्युनिस्ट पार्टी र एजेन्डा मिल्ने शक्तिसँग गठबन्धन बनाएर चुनावी सहकार्य गर्ने उनको रणनीति छ ।
एमालेमा अध्यक्ष ओलीसँग अन्तरसंघर्ष चलाइरहेका वरिष्ठ नेता नेपालले पनि बृहत् कम्युनिस्ट एकताको अवधारणा अघि सार्दै आएका छन् । उनी आफूले भिन्नै पार्टी बनाउनेबारे अहिलेसम्म स्पष्ट गरेका छैनन् । नेपालनिकट केही नेताले अलग्गै पार्टी बनाउन सुझाएका छन् । ओलीले एमालेमा नेपाललाई कुनै ठाउँ नरहेको बताएर सम्भावित फुटलाई संकेत गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशले गत फागुन २३ मा तत्कालीन नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि नेपालले लिखित र मौखिक सबैजसो अभिव्यक्तिमा बृहत् कम्युनिस्ट एकतामा जोड दिँदै आएका छन् । उनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्ने
दायित्व आफ्नो काँधमा आएको दाबीसमेत गर्दै आएका छन् ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यको रक्षा गर्नु नै आजको तात्कालिक कार्यभार रहेको खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ । यसका लागि नेपालले ‘संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूसँग सहकार्य’ गर्ने नीति पनि लिएका छन् । माओवादीका नेताहरूले एमालेमा गएका पूर्वसहकर्मी घर फर्कन तयार भए संवाद गर्ने पक्षमा छन् । तर ओलीले खनाल–नेपाल समूह अलग हुने सम्भावित परिदृश्यलाई ध्यान दिँदै पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई भने आफैंसँग राख्ने योजना बनाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता पुनले भने पूर्वमाओवादी नेताहरूसँग अनौपचारिक रूपमा कुराकानी भइरहेको बताए । ‘हिजो एउटा सन्दर्भमा उहाँहरू जानुभयो । अहिले उहाँहरूलाई त्यहाँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ । अहिले हामीले लाज मान्नुपर्दैन । विचार मिल्नेहरू एक ठाउँ बस्ने हो । अब पुनर्विचार गर्न सक्नुहुन्छ भनेका छौं,’ उनले भने । नेकपाका नेता बाँस्तोलाले आफ्नो पार्टीको नीति नै बृहत् कम्युनिस्ट एकता भएको बताए । ‘सामान्यतया हाम्रो पार्टीको नीति भनेको समाजवादका निम्ति बृहत् कम्युनिस्ट एकता हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिले ससाना पार्टीसँगको एकता त्यति प्राथमिकता छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद कसरी स्थापना गर्ने र त्यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्नेबारे छलफल गरेर बृहत् कम्युनिस्ट एकता गर्न सम्भव छ । त्यो हुनुपर्छ ।’

नेता वलीलाई छाड्न आदेश
हातहतियार तथा खरखजाना, विस्फोटक पदार्थ, राजद्रोह र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश वलीलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
थुनामै रहेका बेला मुटुसम्बन्धी बिरामका कारण गंगालाल अस्पतालमा रहेका वलीलाई मानवीय दृष्टिकोणबाट थुनामुक्त गर्न न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको हो । प्रहरीले उनलाई २०७५ चैतमा काभ्रेबाट पक्राउ गरेको थियो ।

(काठमाडौं) - पशुपति क्षेत्रको प्राचीनता र ऐतिहासिकता मासिने गरी तयार गुरुयोजनाका विवादित योजना हटाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले गत वर्ष पारित गरेको ‘भूउपयोगितासहितको सयवर्षे गुरुयोजना’ का विवादित बुँदालाई सच्याउँदै र छुटेका विभिन्न विषय समेटेर गुरुयोजनाको नयाँ मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
गत वर्ष गुरुयोजनामा उल्लेख पशुपतिको प्राचीनता मासिने केही बुँदा कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेपछि त्यसबारे बहस र टीकाटिप्पणी सुरु भएको थियो । आर्यघाट हटाउने, प्रांगण विस्तार गर्ने नाममा पश्चिम गेट भत्काउने, ब्रह्मनाल सारेर भस्मेश्वर र शवदाहगृहसम्म विस्तार गर्ने, प्राचीन बस्ती हटाउनेसम्मका योजना बनाइएको थियो । त्यसबारे विज्ञ, सम्पदा अभियानकर्मी र स्थानीयले विरोध जनाएपछि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले उक्त गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्–बाट पारित गर्ने प्रक्रिया रोकेका थिए । त्यसपछि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी मन्त्रालयका दुई सहसचिव र पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशकसहितको तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाइएको थियो ।
समितिले अध्ययन गरेर गुरुयोजनालाई प्राविधिक रूपमा ठीक बनाउन विज्ञ समिति बनाउन सुझाव दिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य चन्द्रमणि अधिकारीको संयोजकत्वको वास्तुकलाविद् प्रा. सुदर्शनराज तिवारी, संरचनाविद् प्रा. प्रेमनाथ मास्के, इकोमस नेपालका अध्यक्ष काइवाइ जे, संरक्षणविद् भीम नेपाल, स्थानीयवासी आशाराम संगत संलग्न समितिले पशुपति क्षेत्रको संरक्षणका लागि सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति समेटिएको गुरुयोजनाको खाका तयार गरेको हो । ‘पशुपति क्षेत्रको विशिष्टता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर यस क्षेत्रको संरक्षण व्यावहारिक रूपमै सफल होस् भन्ने उद्देश्यले गुरुयोजना तयार पारेका छौं,’ संयोजक अधिकारीले भने, ‘स्थानीयवासीको समेत संलग्नतामा आएकाले यो गुरुयोजनाले सबैको अपनत्व ग्रहण गरेको छ । यस
क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि उपलब्धिमूलक हुनेछ ।’
समितिले सम्पदा, सम्पदा स्थल तथा भूतत्व, प्रस्तर, मृत्तिका, धातु वा काठका सांस्कृतिक कला र अमूर्त सम्पदा संरक्षणका लागि कार्यविधि पनि बनाएको छ । वाग्मतीको जल प्रवाह वृद्धि, प्रदूषण नियन्त्रण र स्वच्छ नदी क्षेत्र, भूक्षय नियन्त्रण, हरियाली प्रवर्द्धन, गौरीघाटदेखि सूर्यघाटसम्मको भूबनोट संरक्षण, १५ शिवालय एवं राम मन्दिरक्षेत्रको भूबनोट संरक्षण, तीर्थयात्री तथा पर्यटकका लागि सेवा सुविधा, पानीको पर्याप्त आपूर्ति, पशुपति संग्रहालय, शौचालय, पूजासामग्री पसल, अन्नदान र पार्किङको व्यवस्था, श्रव्यदृश्य सूचना केन्द्र, घाट क्षेत्र र किरियापुत्री सेवा, गुठी जग्गाको व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति, कोषको लागि कार्यालय भवन, गोठाटारको जग्गा उपयोग तथा पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषय संशोधित गुरुयोजनाले समेटेको छ । गोठाटारमा पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय, सामुदायिक सेवाको विकास, गौशाला, नन्दीशाला निर्माणजस्ता योजना पनि अघि सारिएको छ । पशुपतिनाथ मन्दिर र यस क्षेत्रलाई अनन्तकालसम्म विश्व प्रसिद्ध सनातन तीर्थ, हिन्दु तीर्थयात्रीको विशिष्ट गन्तव्य, पुण्यभूमि, साधनाभूमि र दानभूमिका रूपमा विकास गर्ने सोच गुरुयोजनाले राखेको छ । धर्मको रक्षा, सम्पदाको संरक्षण गरेर पाशुपत क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको समिति संयोजक अधिकारीले बताए । ‘यहाँ रहेका प्राचीन स्मारक, आस्थाको विकास क्रममा अन्य प्रमाण एवं विश्व सम्पदाको जीवन्त अभिव्यक्तिलाई संरक्षण गरी दर्शनार्थी, तीर्थयात्री र पर्यटकलाई आवश्यक सेवासुविधा उपलब्ध गराउने मुख्य लक्ष्य छन्,’ उनले भने ।
पशुपति क्षेत्रको नित्य पूजा, जात्रा र पर्व विशेष कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने उद्देश्य गुरुयोजनाको छ । ‘जल, जंगल, ढुंगा र वास्तुकलाजस्ता चार तत्त्वले मान्छेमा आध्यात्मिक भाव जन्माउँछ,’ वास्तुकलाविद् तिवारीले भने, ‘यी चारै तत्त्व पशुपति क्षेत्रमा छन् । यी जोगिए भने मात्र तीर्थस्थल जस्तो हुन्छ । यसलाई पनि गुरुयोजनाले समेटेको छ ।’
कोषले गत वर्ष पारित गरेको गुरुयोजनामा थुप्रै नयाँ संरचना बनाउने उल्लेख थियो । हालको मस्यौदामा भने नयाँ संरचना बनाउन निरुत्साहित गरिएको छ । सकेसम्म भएकै संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । ‘संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनामा नयाँ संरचनालाई प्रोत्साहन नगरिने र पुरानालाई अधिकतम प्रयोग गर्ने दर्शनबाट प्रेरित छ,’ अधिकारीले भने, ‘संरक्षणको सिद्धान्त पनि यही हो । पशुपतिमा विकास गर्ने होइन, संरक्षण गर्ने हो ।’
ब्रह्मनाल विस्तार गर्दै भस्मेश्वर घाट, शवदाहगृहसम्म लैजाने यसअघिको योजनालाई निरन्तरता दिइएको छैन । आर्यघाटले गर्दा स्नान, उपासना, आरती, श्राद्ध तर्पण र देवपुजनका रूपमा रहेको आर्यतीर्थको सांस्कृतिक महत्त्व ओझेलमा परेको औंल्याइएको छ । ‘उपसना र दाहसंस्कार एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन भनेर आर्यघाट र मसानघाट फरक स्थानमा राखिएको थियो,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘तर वर्तमान समयमा यो मान्यताअनुसार संरक्षण हुन सकेको छैन ।’
भूमिगतसहित तीनतले पार्किङ क्षेत्र बनाउने योजनालाई यो मस्यौदाले रोकेको छ । यसका लागि रूख रोपेर त्यसको फेदमा सवारीसाधन राख्न सकिने सुझाइएको छ । पशुपति क्षेत्रलाई अहिले ‘कंक्रिटको जंगल’ जस्तो बनाइएको छ । पार्टी पौवा, मन्दिरको निर्माणदेखि जंगलमा समेत कंक्रिट ओछ्याइएको छ । पशुपति क्षेत्रलाई कंक्रिटको जंगलबाट मुक्त गरिने योजना पनि मस्यौदामा छ । यसअघि सयवर्षे योजना अघि सारिएकोमा अहिले १५ वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । ‘सय वर्षपछिको समय कस्तो हुन्छ ? त्यतिबेलाको योजना अहिले गरेर हुन्छ ?,’ कोषका पूर्वसदस्य सचिव निर्मल कुइँकेलले भने, ‘अहिलेको गुरुयोजना मस्यौदामा धेरै मिहिनेत परेको छ । तर योजना बनेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।’

चार चरणमा कार्यान्वयन
गुरुयोजना अघि बढाउन तयारी, डिटेलिङ, कार्यान्वयन र समापन गरी चार चरण तोकिएको छ । तयारीको चरणमा प्रस्तावित गतिविधिका निर्देशिका, नियमकानुन तथा मापदण्डको पालना गरेको छ कि छैन भनेर नापजाँच हुनेछ । योजनामा परेको नयाँ गतिविधि सम्पदा स्थलको मर्मअनरूप उच्च गुणस्तरको रहेको वा नरहेको निश्चित दोस्रो चरणमा हुनेछ । विगतको अवस्थाको तस्बिर, नक्सा र लिखित दस्तावेजलगायत परिवर्तन गर्नु पर्ने भए औचित्यसहितको अभिलेख तयार हुनेछ । यस्तो डिटेलिङ गर्दा परम्परागत ज्ञान र सीपयुक्त कालिगढ छानिनेछ । गुरुयोजना कार्यान्वयन हुनुअघि स्वीकृति, सहमति तथा अपसी समझदारीको निर्माण हुनेछ । पशुपतिमा जुनसुकै काम गर्दा पनि पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ । चौथो चरणमा बनेका योजनाको गुणस्तर र लागतसम्बन्धी परीक्षण हुनेछ । अनुगमन र सम्भार योजना पनि यही चरणमा स्थापित गराइने मस्यौदामा उल्लेख छ । एक चरण पार गरेपछि मात्र अर्को चरणमा जाने गरी योजना बनाइएको छ ।
विश्व सम्पदा क्षेत्र भएकाले कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्दा युनेस्कोको गाइडलाइनलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ । तर पशुपति क्षेत्रमा विश्व सम्पदाको मापदण्ड, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनप्रतिकूल हुने गरी काम भइरहेको युनेस्को र पुरातत्त्व विभागले समेत औंल्याउँदै आएका छन् । यस्ता गतिविधिलाई रोक्ने लक्ष्यसमेत गुरुयोजनाले राखेको छ । ‘यहाँको प्राचीनता धेरै नै मासिएको छ,’ वास्तुकलाविद् जेले भने, ‘यसलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्छ । कोषले आफ्नो क्षेत्रमा लगाएको फलामको बारसमेत नमिल्दो छ ।’
समिति संयोजक अधिकारीका अनुसार यो मस्यौदा छिट्टै नै समितिले कोषलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । त्यसपछि कोषको सञ्चालक परिषद् र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ ।

चितवन (कास)– चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी) ले दोस्रो पटक सफलतापूर्वक कलेजो प्रत्यारोपण गरेको छ । यसअघि चैत ८ मा पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण गरेको थियो । उक्त प्रत्यारोपण उपत्यकाबाहिरकै पहिलो भएको अस्पताल प्रशासनको दाबी थियो । दोस्रो प्रत्यारोपण
पहिलोको भन्दा जटिल भए पनि सफल भएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘यस्तो खाले जटिल प्रत्यारोपण देशकै पहिलो हो,’ सीएमसीका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक प्रा.डा. हरिश्चन्द्र न्यौपानेले दाबी गरे ।
अस्पतालमा असार १८ मा १५ घण्टा लगाएर भरतविक्रम शाहीको कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको थियो । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–९ का शाहीलाई उनकी श्रीमती कमलादेवीले कलेजो दिएकी हुन् । कमलाको ६० प्रतिशत कलेजो भरतको शरीरमा सारिएको छ । ‘भरतको कलेजोमा रगत नै जान नसक्ने स्थिति थियो, यसलाई सिरोसिस विइथ पोर्टल भेन थ्रोम्बोसिस भनिन्छ । कलेजोको अन्य समस्या भएपछि हुने प्रत्यारोपणभन्दा यसमा हुने प्रत्यारोपण निकै जटिल हुन्छ,’ डा. सञ्जयकुमार यादवले भने । यादव सीएमसीको कलेजो प्रत्यारोपण केन्द्रका प्रमुख शल्य चिकित्सक हुन् ।
डा. यादवका अनुसार यो पटक पहिलो प्रत्यारोपणमा भन्दा तीन घण्टा बढी समय लागेको थियो । पहिलो प्रत्यारोपणमा बिरामीलाई दुई युनिट मात्रै रगत चढाउनु परेकोमा यस पटक १३ युनिट रगत चढाइएको थियो । भरतको कलेजोमा भएको सिरोसिसको समस्या तेस्रो तह पुगेको थियो । गत फागुनमा नै उनको रोग यो चरणमा पुगेको हो । त्यसैले तत्काल प्रत्यारोपण आवश्यक परेको हो । ‘बुबालाई समस्या देखिन थालेको ११ वर्ष भयो । औषधि गरेको हो । नेपालगन्ज, काठमाडौं र भारतको लखनउ पनि लगियो । दुई महिनाअघिबाट अप्ठेरो भएपछि देखाउँदा नेपालगञ्जका डाक्टरले प्रत्यारोपण गर्नु पर्छ भन्नु भयो,’ भरतका छोरा गणेशविक्रम शाहीले भने । काठमाडौंमा छिट्टै प्रत्यारोपण हुन नसक्ने देखेपछि भरतपुर आएको उनले बताए । कानुनअनुसार नजिकका नातेदारले मात्रै बिरामीलाई कलेजो दान गर्न पाउँछन् । उमेर १८–५० वर्ष र मेडिकल परीक्षणमा पनि उपयुक्त देखिनुपर्छ । सवै कुरा मिलेपछि श्रीमान्लाई कलेजो दिएकी कमला असार २७ मै डिस्चार्ज भएकी हुन् ।
भरतको अवस्था पनि सुधार हुँदै गएको छ । आउँदो साता उनलाई पनि घर पठाउने अस्पतालको योजना छ । कलेजो आफै पलाउँदै जाने अंग हो । अस्पतालको हेपाटोलोजी विभागका चिकित्सक सागर पौडेल प्रत्यारोपण गरेको ३–६ महिनाभित्र लिने–दिने दुवैको कलेजो ९० प्रतिशतसम्म विकसित हुने र सामान्य जीवन जीउन सक्ने बताउँछन् ।
कलेजो प्रत्यारोपण निकै महँगो सेवा हो । भरतको कलेजो प्रत्यारोपणमा २५ लाखसम्म खर्च हुन सक्ने अस्पतालले जनाएको छ । प्रत्यारोपणको मात्रै १५ लाख र बाँकी खर्च औषधिलगायतको हो ।

दोलखा (कास)– ७२ वर्षीया वृद्धाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएपछि गरिएको परीक्षणमा एकै टोलका ३१ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ । भीमेश्वर नगरपालिकाका–२ दाहाल टोलका ३६ जनाको गत असार २७ मा स्वाब संकलन गरिएको थियो । भीमेश्वर नगर स्वास्थ्य संयोजक श्याम खड्काका अनुसार खेतीपातीको काम र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएसँगै नगरमा कोरोनाका बिरामी बढ्न थालेका हुन् । ‘दाहाल टोलमा समुदायमै कोरोना फैलिएको छ,’ खड्काले भने, ‘गाउँका अन्यको पनि स्वाब लिएका छौं, संक्रमितको संख्या बढ्न सक्छ ।’
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको र परीक्षणको दायरा बढाएसँगै नगर क्षेत्रमा कोरोनाका बिरामी बढेको उनको बुझाइ छ । यही
रफ्तारमा संक्रमित बढे अस्पतालमा बेड अभाव हुने उनले सुनाए । ‘आइतबारसम्म नगरमा ७२ जना सक्रिय संक्रमित रहेकामा बिहीबारसम्म यो संख्या १ सय ३६ पुगेको छ,’ उनले भने । पछिल्लो ३ दिनमा जिल्लामा १ सय २१ जना संक्रमित थपिएर सक्रिय संक्रमित ३ सय ३४ जना पुगेका स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

हेटौंडा (कास)– वाग्मती प्रदेश सरकारले तीनवटा सामुदायिक विद्यालयलाई बृहत् विद्यालयका रूपमा स्थापित गर्न छनोट गरेको छ । संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशका ३ विद्यालयलाई बृहत् विद्यालयका रूपमा स्थापित गर्ने नीतिअन्तर्गत प्रदेश सरकारले मकवानपुरको हेटौंडा–२ स्थित सिद्धार्थ मावि, सिन्धुलीको गौमती मावि र सिन्धुपाल्चोकको थाङपाल भ्याली माविलाई छनोट गरेको हो । शिक्षा विकास निर्देशनालय वाग्मती प्रदेशकी अधिकृत शारदाकुमारी मैनालीका अनुसार प्रदेश सरकारले आधारभूत तथा प्राथमिक तहका सामुदायिक विद्यालय ‘मर्ज’ गरेर बृहत् विद्यालय स्थापना गर्न खोजेको हो । २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयलाई मात्र यस कार्यक्रममा छनोट गरिएको छ । यस वर्षदेखि बृहत् विद्यालय व्यवस्थापनको प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाइने निर्देशनालयले जनाएको छ । आधारभूत आवश्यकतासहितको छात्रावासको व्यवस्था गर्ने र अनुशासित, गुणस्तरयुक्त सिकाइ र पठनपाठनका लागि व्यवस्थापन र संयन्त्र चुस्त बनाइने लक्ष्य राखिएको छ ।

सिन्धुली (कास)– किसानलाई पशुपालनप्रति आकर्षण गराउन कमलामाई नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ७ सय गाईभैंसीलाई १४ लाख रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता वितरण गरेको छ । प्रतिनगरपालिकाको पशु विकास शाखाका पशु सेवा प्राविधिक मीनबहादुर थापाका अनुसार दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन ३ वर्षदेखि यो भत्ता वितरण गर्दै आएको बताए । भत्ताका लागि सुत्केरी पशुको बिमा भने अनिवार्य गरिएको छ । पहिलो वर्ष एक हजार रुपैयाँका दरले र दोस्रो वर्षदेखि बिमा अनिवार्य गरेर दुई हजार रुपैयाँका दरले भत्ता दिन थालिएको थापाले बताए । भत्ता पाउन किसानले पशु ब्याएको ३५ दिनभित्र वडा कार्यालयको सिफारिस, पशुधनी र गाईभैंसीको बच्चासहित देखिने तस्बिर र नागरिकताको प्रतिलिपिसहित नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्छ । उक्त रकमलाई किसानले सुत्केरी पशुको पौष्टिक आहार र खाद्यान्न व्यवस्थापनमा खर्च गर्नेगरी विधि बनाएको छ ।

चितवन (कास)– बैंकिङ कसुर मुद्दामा २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १५ दिन कैद सजाय पाए पनि फरार एक अभियुक्त बिहीबार चितवनको रत्ननगर–११ जिरौनाबाट पक्राउ परेका छन् । झापाको दमक घर भई काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका–१५ तीनथाना बस्ने ५५ वर्षीय गोपालप्रसाद ढुंगेललाई पक्राउ गरिएको चितवन प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सूर्य थापाले जानकारी दिए । ढुंगेललाई उच्च अदालत पाटनले गत चैत २२ मा कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । बिहीबार बिहान साढे ९ बजे समातिएका ढुंगेललाई चितवन जिल्ला अदालतमा हाजिर गराइसकेको डीएसपी थापाले बताए ।

ललितपुर (कास)– लिच्छविकालीन महत्त्व बोकेको ठेचोस्थित नवदुर्गा भवानीको मन्दिरमा सांस्कृतिक बाजागाजासहित बिहीबार गजुर स्थापना गरिएको छ । २०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको मन्दिर पुरातत्त्व विभागको २ करोड १६ लाख ६३ हजार २ सय ३६ रुपैयाँको लागतमा हालै पुनर्निर्माण भएर गजुर राखिएको हो । नवदुर्गा मन्दिरलाई उपत्यकाका विभिन्न शक्तिपीठमध्ये एक मानिन्छ । नवदुर्गा भवानी देवी गुठीका अध्यक्ष धर्मराज मालीले मन्दिरको सत्तल संग्रहालयका रूपमा परिणत गर्ने योजना रहेको बताए । गोदावरी नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले मन्दिरसँगै नवदुर्गा नाच संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न अक्षयकोषको व्यवस्था गरेको बताए । ‘१२ वर्षे जात्रा सञ्चालन गर्न छुट्टै अक्षयकोषको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने । नवदुर्गा नाच प्रत्येक वर्ष विजयादशमी र कोजाग्रत पूर्णिमाको अवसरमा ४ दिन पाटन दरबार क्षेत्रस्थित मूलचोकमा प्रदर्शन गरिन्छ ।

(दार्चुला) - नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने महाकाली लोकमार्गको टिंकर खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कोठेधार–टिंकर (८७ किलोमिटर) सडकको फिल्ड सर्वेक्षण भएर प्रतिवेदन लेखन सकिन लागेको सेनाले जनाएको छ । ‘प्रतिवेदनको ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ,’ सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने, ‘साउन पहिलो साताभित्र टिंकर सडकको प्रतिवेदन पास हुन्छ ।’
एक महिना बढी समय लगाएर जेठ अन्तिमसम्म फिल्डको सर्वेक्षण गरिएको थियो । सेनाको डीपीआर निर्देशनालयले परामर्शदाता प्यारागन ग्रिड नेपालसँगको सहकार्यमा डीपीआर निर्माण गरिरहेको हो । नेपाली सेनाका अनुसार अहिलेको व्यास जोड्ने घोडेटोको आसपास नै सडकको सर्वेक्षण गरिएको छ । केही ठाउँमा तलमाथि भए पनि सडकको अधिकांश भाग घोडेटोमै पर्ने देखिन्छ । व्यास गाउँपालिका–२ कोठेधारबाट दुम्लिङ हुँदै व्यास–१ छाङरुसम्म महाकाली किनार र त्यहाँबाट छाङरुको गागा हुँदै टिंकर भन्ज्याङसम्म सर्वेक्षण गरिएको परामर्शदाता कम्पनीले जनाएको छ । सडकको डीपीआर पास भएको एक/दुई सातामै सडक निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ । सडक निर्माणका लागि व्यास–४ सुन्सेरा र दुम्लिङमा सैनिक क्याम्प राखिएको छ । ‘डीपीआर पास हुनेबित्तिकै सडक निर्माण उपकरण ढुवानी गरिन्छ,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने ।
सेनाले साउनबाटै काम गर्ने गरी जनशक्ति फिल्डमा खटाएको छ । निर्माण उपकरण र इन्धन ढुवानी गरिएलगत्तै ट्र्याक खोल्ने काम सुरु हुने सेनाले जनाएको छ । नेपाल सरकारले सेनालाई टिंकर सडक निर्माणका लागि जिम्मा दिने निर्णय २०७७ वैशाखमा गरेको थियो । सरकारको निर्णयपछि सेनाको टोली रणनीतिक सडकको निर्माणका लागि व्यास क्षेत्रमा खटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा निर्माण सुरु भएको दार्चुला–टिंकर सडकको ४३ किलोमिटर खण्ड मात्रै ट्र्याक खुलेको छ । स्थानीय जयसिंह धामीले सरकार र ठेकेदारको लापरबाहीले यसअघि सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए ।
सरकारले महाकाली लोकमार्गका लागि एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसबाट सेनाले २२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । बाँकी रकम महाकाली लोकमार्गको दार्चुला–बैतडी–डडेलधुरा–कञ्चनपुर क्षेत्रमा सडक निर्माणमा खर्च गरिने सडक योजनाले जनाएको छ । महाकाली लोकमार्गको कुल लम्बाइ ४ सय २५ किलोमिटर छ । लोकमार्गअन्तर्गत डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाका विभिन्न खण्डमा काम भइरहेको महाकाली लोकमार्ग दार्चुला–टिंकर सडक योजना प्रमुख अच्युतविलास पन्तले बताए । यो लोकमार्ग सडक निर्माण भए चीनसँग सीधा व्यापार गर्न सहज हुने स्थानीय बताउँछन् । यो लोकमार्गले भारतसँगको व्यापारलाई सजिलो पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । यो हिन्दु र बौद्धहरूको धार्मिक आस्थाको केन्द्र कैलाश मानसरोवर दर्शनका लागि प्रमुख मार्ग बन्न सक्ने स्थानीय व्यवसायी जितसिंह बोहराले बताए । पारिपट्टि भारतले महाकाली नदी किनारैकिनार भएर लिपलुेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाउँदै छ । अहिले भारतले नवनिर्मित सडकमा कालोपत्र पनि गरिरहेको छ ।

(कालीकोट) - नेपाली सेनाले कर्णाली करिडोरअन्तर्गत खुलालु–लैफु–सल्लीसल्ला सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सेनाले जिम्मा लिएको १ सय २२ किलोमिटर सडक बिहीबार हस्तान्तरण गरिएको हो ।
सेनाको सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुख सेनानी मिलन कार्कीले हिल्सा–सिमकोट सडक निर्माण आयोजनाका
प्रमुख बिसुन्दास लामालाई सडकका सबै काजजात हस्तान्तरण गरेका छन् । ‘सेनाले जम्मा लिएको सबै काम सकेका छौं,’ प्रमुख सेनानी कार्कीले भने, ‘सडकको स्तरोन्नति, कालोपत्र, नदी तथा ठूला खोलाका पक्की पुल बनाउने काम सडक विभागले गर्नेछ ।’ आयोजना प्रमुख लामाले विस्फोट गर्नुपर्ने ठाउँमा सेनाको काम छिटो र प्रभावकारी भएको बताए ।
कडा चट्टान भएपछि सेनाले झन्डै ७ वर्ष लगाएर सडकको ट्र्याक खोलेको हो । कार्यदलले सडक निर्माणका लागि कालीकोटको लालीघाट, राताडाँडा, बाजुराको पिलुचौर, धुलाचौर, तिथिचौर, हुम्लाको गल्फागाड र खाचामा क्याम्प राखेर सडक निर्माण गरेको थियो । हाल अन्यत्रका क्याम्प हटाइए पनि कालीकोटको लालीघाट, बाजुराको तिथिचौर र हुम्लाको खाचामा क्याम्प कायमै छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको भारतको रुपैडियादेखि चीनको तिब्बत जोड्ने उत्तर–दक्षिण करिडोरअर्न्तगत यो सडक निर्माण भएको हो । खुलालुदेखि हिल्सासम्म २ सय ८१ किमि लम्बाइ छ । २०७१ चैत ५ गते सरकारले सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । कार्कीका अनुसार अब कालीकोट, बाजुरा, मुगु र हुम्लाका दर्जनौं ग्रामीण बस्ती सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला सडक निर्माणको अनुभवका आधारमा कर्णाली करिडोरलाई ६ मिटर चौडा बनाइएको उनले बताए ।
कालीकोटको खुलालुस्थित कर्णाली नदीपारिबाट मुगु र हुम्ला कर्णाली हुँदै करिब ३ दर्जन खोला र कडा चट्टान छिचोलेर सडक निर्माण गरिएको हो । ५ वर्षभित्र ट्र्याक खोल्ने लक्ष्य लिएर निर्माणको काम सुरु गरे पनि बाढीपहिरो र हिउँका कारण अवधि लम्बिएको थियो । पछिल्ला दुई वर्षमा कोरोना महामारीका कारण निर्माणको काम प्रभावित भएको प्रमुख सेनानी कार्कीले बताए । उनका अनुसार करिडोरमा पर्ने झन्डै एक दर्जन ठूला खोलामा फलामे पुल (बेलिब्रिज) र १० वटा खोलामा कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ ।
सेनाले कालीकोटमा ४०, बाजुरामा ४४ र हुम्लाको कुवाडी खोलाखेखि सल्लीसल्लासम्म ३९.७५ किलोमिटरमा सडक निर्माणको काम सम्पन्न गरेको हो । ‘अहिले करिडोरको ठाउँठाउँमा पहिरो खसेको छ,’ कार्कीले भने, ‘वर्षाको बाढीपहिरोले बिगारेको सडक कात्तिक मसान्तसम्म हामी नै मर्मत गर्छौं ।’ कडा चट्टान, पर्याप्त बजेटको
अभाव र निकासामा हुने गरेको ढिलासुस्तीले पनि काम प्रभावित भएको उनले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म सडक निर्माणमा १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सल्लीसल्लादेखि हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटसम्मको ५१ किमि सडकमा भने सडक विभागमार्फत काम भइरहेको छ । सिमकोट जोड्न बीचमा बाँकी रहेको १२ किमि सडक खण्डको काम पनि सेनालाई दिएर हुम्लावासीको सडक सपना पूरा गर्नुपर्ने नागरिक अगुवा रमेश ऐडीले बताए ।

(काठमाडौं) - देशभरका १ सय २६ वटै मालपोत कार्यालयबाट भूअभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत जग्गा रजिस्ट्रेसन पास हुने भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार आज (साउन १) बाट अनलाइनमार्फत जग्गा खरिद–बिक्री गर्न सकिने भएको हो ।
‘अब धनगढीको मान्छेले इलामको जग्गा खरिद–बिक्री गर्नुपर्‍यो भने इलामको मालपोत कार्यालय जानु पर्दैन,’ विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले भने, ‘किन्ने र बिक्री गर्नेले नजिकको जुनसुकै मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन पास गर्न सक्नेछन् ।’ जग्गा भएको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाटै घरजग्गा किनबेच हुने गरेकामा अब त्यो झन्झटबाट सेवाग्राही मुक्त भएको उनले बताए । उनका अनुसार त्यसबापत केही थप शुल्क भने लाग्नेछ । सम्बन्धित प्रदेशको जिल्ला भए ३ प्रतिशत र अन्तरप्रदेश भए जग्गाको मूल्यांकन (थैली) ५ प्रतिशत थप शुल्क लाग्नेछ । ‘खरिदकर्ता र विक्रेताको तस्बिर, बायोमेट्रिक प्रणालीअनुसार दुवैको हस्ताक्षर हुन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘जग्गा किन्ने र बेच्नेको तर्फबाट दुई जना साक्षी हुन्छन्, उहाँहरूको पनि तस्बिर राखिन्छ, यसबाटै कित्ताकाट पनि गर्न सकिन्छ ।’ प्रत्येक मालपोत कार्यालयलाई पेपर लेस, फेस लेस र क्यास लेस बनाउन यस्तो प्रणाली सुरु गरिएको उनले बताए । ‘सेवाग्राहीले लालपुर्जा, पैसा बोक्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘मालपोत पनि नगई घरबाटै जग्गा किनबेच गर्न सकिने प्रणाली पनि केही महिनामै लागू गर्दै छौं ।’ ‘नागरिक एप’ बाट सेवाग्राहीले आफ्नो नागरिकता नम्बर राखेर सम्पूर्ण जग्गाको विवरण हेर्न सक्ने विभागले जनाएको छ ।
एक वर्षभित्र विदेशबाट समेत जग्गा खरिद–बिक्री गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने तयारी विभागको छ । हाल विदेशमा रहेका नेपालीहरूले दूतावासमा गएर वारेस लिएर नेपालको घरजग्गा किनबेच गर्ने कानुनी प्रावधान छ । ‘अब सेयर बजारमा जस्तै सिधै अनलाइनबाटै कागजात पेस गरेर घरजग्गा किनबेच गर्न सकिन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘सेवाग्राहीले नेपाल आउनु पर्दैन ।’ सबै जिल्लाको जग्गा विवरण केन्द्रीय सर्भरमा हुने भएकाले कसैले झुक्याएर जग्गा खरिद–बिक्री गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।
मालपोत कार्यालयलाई झुक्याएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने प्रवृत्ति बढेकाले अब त्यो प्रवृत्ति न्यूनीकरण हुने उनको भनाइ छ । ‘बैंकमा धितो राखेको जग्गा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय धाउनु पर्दैन अब सिधै बैंकबाट गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘साउनभित्र यो पनि लागू गर्छौं ।’ यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र जग्गाधनी बैंक धाउनु नपर्ने गरी निर्देशिका जारी गरिसकिएको छ ।
विभागले पहिलो चरणमा ५० वटा भूसेवा लागू भएका मालपोत कार्यालयमा उक्त सेवा दिनेछ । यस्तो सेवा लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा रोक्का र फुकुवाका लागि सेवाग्राहीले बुझाउनुपर्ने राजस्वसहित संस्थाको ‘कभर लेटर’ सहित विवरण अनलाइनमार्फत मालपोत कार्यालयलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले नापी तथा मालपोत कार्यालय अनलाइन पद्धतिमा गइसकेकाले प्रत्येक अभिलेख राख्ने काम अनलाइनबाटै सुरु गरिएको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र केही काम बाँकी सम्पन्न गर्छौं,’ उनले भने ।

(चितवन) - तन्नेरीहरू निडर हुनु अस्वाभाविक होइन । ‘प्रारम्भ’ करिब ७/८ वर्षको भाले हो । मस्त र तन्दुरुस्त भालेलाई केको डर होला र ? तर ऊ डराएको खुल्यो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको नेतृत्वमा भइरहेको अध्ययनले यस्तो देखाएको छ ।
‘प्रारम्भ’ नाम पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको त्यो भाले बाघलाई दिइएको हो, जसलाई गत फागुन २ मा सेटलाइट कलर जडान गरेर छाडिएको छ । उक्त यन्त्र राखेपछि बाघ कहाँ कहाँ डुल्यो भन्ने जीपीएस ट्र्याकिङको तथ्यांक कम्प्युटर सफ्टवेयरमा आउँछ । पथलैया–वीरगन्ज सडकदेखि पूर्व रहेको जंगलमा ‘प्रारम्भ’ भेटिएको थियो । सेटलाइट कलरले दिने संकेतको अध्ययन चितवन सौराहास्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यालयबाट गरिन्छ । कोषको सौराहा कार्यालयका प्रमुख बाबुराम लामिछाने ती संकेतहरू हेरेर प्रारम्भ कहाँ कहाँ पुग्यो, कति समय रोकियो, हिँडाइको चाल कस्तो रह्यो भन्ने नियालिरहेका हुन्छन् । ‘कलर राखेपछि संकेतहरू नियमित आइरहेको छ । ती हेर्दा के देखियो भने त्यो बाघले मे २० (जेठ ६) मा मात्रै राजमार्ग पार गरेर पश्चिम क्षेत्र लागेको छ,’ लामिछानेले भने । तीन महिनामा यो बाघ डुल्दाडुल्दै सवारी आवागमनको चाप रहने राजमार्गमा नआएको होइन । चार/पाँच पटक राजमार्ग नजिक आयो । तर पार गरेर पश्चिम लागेन । राजमार्गको आडैआड उत्तर लागेर फेरि पूर्व नै मोडियो ।
उत्तरमा पनि पूर्वपश्चिम राजमार्ग पर्छ । तीन महिनासम्म बाघले न वीरगन्ज–पथलैया सडक नाघ्यो न त पूर्वपश्चिम राजमार्ग पार गर्‍यो । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि मध्य वैशाखपछि धेरै ठाउँ निषेधाज्ञा लाग्यो । यात्रु बसहरू चलेनन् । निजी गाडीहरू पनि धेरै हदसम्म बन्द भए । अनुसन्धानकर्ता लामिछानेलाई लाग्छ ‘सडकमा गाडी चल्न कम भएपछि नै बल्ल बाघले राजमार्ग नाघ्यो ।’
उनलाई यही नै सत्य हो झैं पनि लाग्छ । ‘किनकि अहिले धेरै हदसम्म निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ । गाडी चल्न थालेका छन् । पूर्वबाट राजमार्ग पार गरेर निकुञ्जको पश्चिम भागको जंगलमा आएको पाटे बाघ फेरि फर्कन सकेको छैन । पहिला पूर्व थियो, दुई चार दिन भयो अहिले पश्चिममा बसेको छ,’ लामिछानेले भने । गाडी कम हुँदा राजमार्ग कटेर पश्चिम पुगेर ८/१० किलोमिटर डुलेर फर्कने बाघ अहिले रोकिन थालेको छ ।
सेटलाइट कलर राख्नुअघि त्यो क्षेत्रमा कतिवटा बाघ होलान् भनेर थाहा पाउन क्यामेरा राखेर हेरेको लामिछानेले बताए । त्यो बेला क्यामेरामा परेका पाँच बाघमध्ये दुइटा भाले थिए । ‘हामीले सेटलाइट कलर राखेर हेरेको बाघको दैनिकी यस्तो देखियो । अरूको पनि सायद यही नै हो । बाघ मात्रै हैन वनमा रहेका अन्य सानाठूला जीवजन्तु सबैको अवस्था यही होला,’ उनले भने ।
पर्सा निकुञ्जमा मात्रै नभएर चितवनमा अध्ययन गर्दा पनि यस्तै पाइएको उनले बताए । चितवन निकुञ्जलाई चुरेर महाभारत पर्वत शृंखलासँग जोड्ने जैविक मार्ग हो बरन्डाभार वन । यो वनको टिकौली खण्डलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गले चिरेको छ । ‘टिकौली जंगलमा पनि राजमार्गको तल–माथि क्यामेरा राखेर बाघको गतिविधि हेरेका थियौं । तल्लो खण्डमा क्याप्चर भएका बाघको फोटो माथिल्लो क्यामेरामा परेन,’ उनले भने ।
व्यस्त राजमार्ग पार गर्न खोज्दा गाडीको ठक्करले बाघहरू मारिएका पनि छन् । गत पुस १८ को बिहान बाराको पथलैया सडकमा कारको ठक्करले एउटा पाटेबाघ मरेको थियो । बाघ विश्वबाट लोप हुने जोखिममा रहेको दुर्लभ वन्यजन्तु हो । बाघको बासस्थल चिरेर जाने सडक, तिनमा हुइँकिने गाडीहरूले पनि उनीहरूलाई समस्यामा पार्न थालेको अध्ययनले देखाएको छ ।
‘त्यसैले हामीले वन्यजन्तु हिँडडुल गर्दा समस्या नआउने गरेर सडक र अन्य संरचना बनाउनुपर्छ भनेको हो,’ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा कार्यरत बाघविज्ञ चिरञ्जीवी पोखरेलले भने । बाघकै विषयमा विद्यावारिधि गरेका पोखरेल हाल सदर चिडियाखाना जावलाखेलका प्रमुख पनि हुन् । आफ्नो बासस्थलमा वन्यजन्तु निस्फिक्री ओहोरदोहोर गर्न नपाए समस्याहरू आउने उनले बताए ।
‘बाघकै कुरा गर्ने हो भने सानो क्षेत्रमा खुम्चिए उसको आक्रामकपन बढ्छ । जुध्न थाल्छन् । बस्ती छिर्न थाल्छन् । भाले–पोथी भेट नभए प्रजनन प्रक्रिया खलबलिन्छ । अन्धाधुन्ध हिँडे गाडीको ठक्करले मर्दछन् । मान्छेसँग जम्काभेट भएर दुर्घटना हुन्छ,’ उनले भने । यस्ता कुराहरू हेक्का नराख्दा मानव र वन्यजन्तु दुवैले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सडक बनाउँदा वन्यजन्तुको बासस्थल भएको क्षेत्रमा विशेष विधि अपनाउन उनले आग्रह गरे । पछिल्लो पटक सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार नेपालभर २ सय ३५ बाघ छन् । चितवनमा ९३, बर्दियामा ८७, बाँकेमा २१, पर्सामा १८ र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा १६ वटा बाघ छन् ।

काठमाडौं (कास)– पछिल्लो २४ घण्टामा १२ हजार ७ सय ६८ जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २ हजार ६ सय ७६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोही अवधिमा ३३ जनाको मृत्यु र १ हजार ७ सय ५७ जना निको भएका छन् । हाल सक्रिय संक्रमित २६ हजार ६ सय ३९ अर्थात् ४.०२ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महान्यायाधिवक्तामा खम्मबहादुर खातीलाई नियुक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार खातीलाई नियुक्त गरेकी हुन् । बाजुरा निवासी उनी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव हुन् ।

काठमाडौं (कास)– अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले नेपाललाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार बिहान बूढानीलकण्ठमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै उनले थप खोप दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । राजदूत बेरी प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिन बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । नेपाललाई अमेरिकाले असार २८ मा जोन्सन एन्ड जोन्सनको १५ लाख ३० हजार खोप सहयोग गरेको थियो । उक्त खोप कोभ्याक्स सुविधाअनुसार नेपालले प्राप्त गरेको अमेरिकाको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– अवैध रूपमा अमेरिका पठाउने एजेन्ट गोमा जीसीलाई प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोले दाङको घोराहीबाट पक्राउ गरेको छ । गत चैतमा अवैध रूपमा अमेरिका जान हिँडेका ८ नेपालीसहित १८ जना कोलम्बियाको निकोक्लीबाट कपुरगाना जाने क्रममा डुंगा दुर्घटनामा परेका थिए । दुर्घटना भएको स्थान कोभेनास कोस्ट गार्डका एक सैनिकले हराएका भनिएका कसैको सूचना नमिलेको कान्तिपुरलाई बताए । गोमाका श्रीमान् टोपबहादुर जीसीले दाङ घोराहीका एन्जल बुढामगर, रेशम मगर र हेमराज अधिकारीलाई अमेरिका लैजान हिँडाएका थिए । टोपबहादुर २०७३ फागुनमा दाङ तुलसीपुरका नरेन्द्र बस्नेतलाई अमेरिका लैजान ७५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ लिएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । २०७६ जेठ २७ गते प्रहरीले उनलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको थियो । उनलाई २०७६ असार ५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले १५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । थुनामुक्त भएलगत्तै उनले अवैध रूपमा अमेरिका पठाउने धन्दा सुरु गरेका थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार हाल युक्रेन रहेका टोपबहादुरले अमेरिका जान हिँडेकाबाट रकम बुझ्ने काममा श्रीमतीलाई लगाएका थिए ।

बझाङ (कास)– सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने सरकारको निर्देशन नमान्दा बझाङको बुंगल नगरपालिका समस्यामा परेको छ । नगदै वितरण गर्न भनेर लगेको रकम चोरी भएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता थाप्न तयार भएर बसेका लाभग्राही पनि समस्यामा परेका छन् । बुंगल नगरपालिका–९ र ११ का बासिन्दालाई वितरण गर्न भनेर लगिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम वडासचिवकै कोठाबाट हराएको हो । कोठामा राखेको ३९ लाख रुपैयाँ बुधबार राति चोरी भएको वडासचिव ओपिन्द्र महतोको भनाइ छ । उनी बुंगल–११ वडासदस्य धनवीर बोहराको घरमा भाडामा बस्दै आएका छन् । कोठा छाडेर करिब ६० मिटर टाढा रहेको वडा कार्यालयमा इन्टरनेट चलाउन गएका बेला पैसा चोरी भएको महतोले बताए । ‘कोठा र पैसा राखेको दराजमा ताला लगाएर कार्यालय गएको थिएँ । त्यहीबेला सबै रकम चोरी भएको रहेछ,’ उनले भने । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न गत साता मात्रै ६१ लाख नगदै झिकेर लगेको उनको भनाइ छ । करिब २१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ भने वितरण गरिसकेको महतोले बताए । उक्त घरमा २ जना अरू भाडामा बस्ने गरेको र घरभेटी भने अर्को घरमा बस्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ । ‘ढोकाको ताला खोलिएको छ, फोडेको हो भन्ने कुनै पनि चिह्न देखिँदैन । दराजको लक पनि साँचोले नै खोले जस्तो छ,’ घटनास्थलमा पुगेका इलाका प्रहरी कार्यालय बुंगलका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र कार्कीले भने, ‘कसरी रकम चोरी भयो भनेर अनुमान गर्ने आधार केही पनि फेला परेको छैन ।’

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सञ्चालन गर्ने रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र ब्लड बैंकका रूपमा परिचित छ, जसले आवश्यक परेका बिरामीलाई भनेकै बेला उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर रगत संकलन गर्छ । तर, यसरी संकलित रगत आधाभन्दा बढी खेर गैरहेको छ । देशभरका अस्पतालमा बिरामीलाई चाहिएको बेला भनेको रगत नपाइने समस्या यथावत् रहनु तर संकलित रगत भने खेर जानु विडम्बनापूर्ण छ । सरोकारवाला निकाय र बिरामीका आफन्तबीच समन्वय अभावका कारण यो समस्या निम्तिएको बताइन्छ । कारण जे भए पनि, यो तथ्यले संकलित रगत प्रयोगको विद्यमान अवस्थामा सुधारको आवश्यकता देखाउँछ । प्रयोग गर्न मिल्ने अवधि नाघेर वा छिटपुट प्राविधिक कारणबाहेकका अवस्थामा संकलित रगत खेर जाने स्थिति आउनु हुँदैन । त्यसो भएमा अरू बिरामीलाई चाहिएका बेला रगत नपाएर आफन्तहरू अत्तालिनुपर्ने अवस्था नआउन सक्छ । त्यसैले संकलित रगत खेर जाने अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले विशेष अध्ययन तथा पहल गर्न आवश्यक छ ।
खासगरी बिरामीका लागि आवश्यक पर्न सक्छ भनेर अस्पतालमा लगिएको तर प्रयोग गर्नु नपरेर बचेको रगत बढी खेर जाने गरेको देखिन्छ । त्यस्तो रगत अस्पताल वा बिरामीका आफन्तले तुरुन्त सम्बन्धित केन्द्रमा फिर्ता गर्ने परिपाटी विकसित गर्न सकेमा यो समस्या अवश्य घट्नेछ । थप अर्को बिरामीको पनि जीवन बचाउन सकिने कुरा भएकाले संकलित रगतलाई खेर जान नदिन अस्पतालहरूले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । चिकित्सकहरूले भैपरी आउला भनेर बिरामीलाई आवश्यक पर्नेभन्दा केही मात्रामा बढी रगत जम्मा गर्न लगाउनु अन्यथा होइन, जुन जरुरी पनि पर्छ । तर प्रयोग नभएको रगत फिर्ता गर्ने मामिलामा अस्पताल प्रशासन गम्भीर हुनुपर्छ । अर्को बिरामीको ज्यान जोगिने सवाल भएकाले चिकित्सकहरूले पनि अस्पताल प्रशासनलाई यसबारे झक्झक्याएर आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ ।
यसमा बिरामीका आफन्तको पनि धेरथोर लापरबाही पक्कै छ । तर उनीहरूको बढी ध्यान बिरामीतर्फ नै हुने भएकाले अस्पतालमै यो मामिलालाई हेर्ने गरी कुनै प्रणाली विकसित गर्नु उचित हुन्छ । बरु के–कस्तो प्रणाली अपनाउन सकिन्छ भनेर नेपाल सरकारको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाअन्तर्गतको राष्ट्रिय रक्त सञ्चार ब्युरो र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले नै अध्ययन गर्नुपर्छ । एउटा बिरामीका लागि प्रयोगमा नआएको रगत अस्पतालभित्रकै अन्य बिरामीलाई दिने गरेको दाबी पनि अस्पतालहरूको छ, अध्ययनबाट यसको मात्राको पनि आकलन गर्न सकिन्छ । सरकारको
ब्युरो र रक्त सञ्चार केन्द्रले यसबारे विस्तृत अध्ययन–अनुगमन गरेर समस्याको खास कारण र समाधानका उपाय पहिल्याउनुपर्छ । अनि त्यहीबमोजिम अस्पतालहरूलाई सूचित गरेर प्रणाली विकास गर्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
जानकारहरूका अनुसार बिरामीका आफन्तले हन्डर खाएर संकलन गरेको रगतमध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र प्रयोग हुन्छ । बाँकी विभिन्न कारणले खेर गैरहेको छ । यसबाट थाहा हुन्छ— बिरामीले समयमा रगत नपाएर दुःख पाउनुको कारणमध्ये कम मात्रामा रगत संकलन हुनु मात्र होइन । उपत्यकामा सामान्य अवस्थामा दैनिक साढे ३ सयदेखि ४ सय पिन्ट माग छ । कोभिडका बेला २ सयदेखि साढे २ सय पिन्ट माग छ । मुलुकभर १२ सय पिन्ट माग हुन्छ । उपचार कक्षमा पुर्‍याए पनि प्रयोगमा नआएको रगत खेर गैरहँदा अरू बिरामीलाई भने ब्लड बैंकहरूले मागअनुसार रगत सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । दाता खोजेर वा तीन/चार दिन दौडधुप गरेर रगत जोहो गर्न बिरामीका आफन्त बाध्य छन् । पहुँचविहीन तथा दूरदराजबाट उपचारका निम्ति सहर आएकाहरूका लागि त यो कार्य पनि त्यति सहज छैन । त्यसैले ब्लड बैंकहरूमै रगत अभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसको एउटा उपाय सबैको समुचित प्रयासबाट प्रयोग गर्न मिल्ने अर्थात् समयावधि धेरै रहेका रगत सकेसम्म खेर जाने अवस्था ननिम्त्याउनु नै हो । अर्को, रगत अभाव हुन नदिन केन्द्रले नयाँ रक्तदाता स्वयंसेवी आकर्षण गर्न पनि सक्नुपर्छ । यसका निम्ति बजेटलगायतका पक्षमा सरकारले पनि भरथेग गर्नुपर्छ ।
जसरी हुन्छ, कसैले पनि रगत नपाउने अवस्था नआओस्, र संकलित रगत पनि खेर नजाओस् !

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विकास खर्च ५४ प्रतिशत मात्र भएको सन्दर्भलाई सुखद मान्न सकिँदैन । सरकारको बढ्दो प्रशासनिक खर्च एवं कमजोर व्यवस्थापनका कारण विकास निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो । यस्ता विकासका बाधक तत्त्वहरूको सिंहावलोकन गर्नु उत्तिकै जरुरी छ । सरकारी, अर्धसरकारी निकायबाट निर्माण भएका धेरैजसो संरचना स्तरहीन हुने गरेको यथार्थ यहाँ दोहोर्‍याइरहनु पर्दैन । पछिल्ला समय बनेका पुल थोरै समयमै भासिने, कुनै बन्दाबन्दै ढल्ने गरेका छन् भने केही धराप बनेका छन् । माटो परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र इन्जिनियरिङबिना निर्मित अस्तव्यस्त पहाडी सडकका कारण बाढीपहिरोको प्रकोप बढेको छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा समय नदिएका कारण अत्यधिक दुःखपीडा हामीले सहनुपरिरहेको छ ।
ठूला नेताले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई गिजोलेर रस चुसेको≤ जनकपुरमा लामो समयदेखि छोपेर राखेको नयाँ रेलले दुनियाँ हँसाइरहेको≤ भू, वन, जल माफियाको ताण्डव नरोकिएको≤ मुलुकभरि स्तरहीन असारे विकासको घुइँचो लागेको सन्दर्भ विकासभन्दा विनासउन्मुख देखिन्छन् । यता लेखापरीक्षणको जालो उत्तिकै डरलाग्दो छ, महालेखापरीक्षक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयदेखि संघीय एवं जिल्लास्थित कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालय अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मको चित्त बुझाएर आयोजना प्रमुखले कसरी काम सम्पन्न गर्ने ? विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकमको ठूलो हिस्सा दसतिर बाँड्दैमा ठिक्क हुने गुनासो हामीले सुन्दै पनि आएका छौं । नेपालको लेखापरीक्षण, नियमनकारी निकाय एवं आयोजना सञ्चालक कसैमा विज्ञताको कमी देखिँदैन । उनीहरूको क्षमतालाई भरपूर उपयोग गर्दै लेखापरीक्षण, अनुसन्धान प्रणाली छोटो, छरितो बनाएर सुशासनको माहोल खडा गर्न सके मात्र विकासको अधोगति रोकिनेछ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

६२/६३ जनआन्दोलन एवं मधेस आन्दोलनले कोरेका परिवर्तनका रूपरेखा नेताहरूको चक्रव्यूहमा परि घाइते भएको छ । आन्दोलनकै जगमा संविधानसभाबाट संविधान बनेको थियो । संविधान बनेपछि परिवर्तनहरू संस्थागत हुन्छ होला भन्ने आस जनतालाई थियो । तर, परिस्थिति सोचेअनुरूप बनेन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भन्दै नेताहरूले जति नै रटान लगाए पनि यो
संविधान अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा देशका सबै समुदायले आफ्नो ठानेका छैनन् । मधेसी समुदायका माग सुनुवाइ नगरी हतारहतार अहिलेको संविधान बनेको हो । मधेसी दलहरूको अहिलेको राजनीति नै संविधान संशोधन हो । त्यसका लागि उनीहरू सरकारमा सहभागी भएका हौं भन्छन्, तर कुनै उपलब्धि हासिल भएको छैन । आन्दोलनले ल्याएका परिवर्तनहरू नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण संस्थागत हुन सकेको छैन । बढ्दो भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताले देश अँध्यारो सुरुङतर्फ बढिरहेको छ । नेताहरूले देश परिवतन गर्लान् कि भन्दै जनताले हरेक चुनावमा उत्साहित हुँदै मत हाल्छन् तर त्यो उत्साह क्षणभरमै कमजोर हुन्छ । नेताहरू जनताका मत बटुलेर सरकारमा पुगेपछि आफ्ना हरेक वाचा बिर्सन्छन् । सत्ता पाएपछि उनीहरूमा अहंकार बढ्छ र विभाजित हुन्छन् ।
अहिले नेताहरूप्रति जनविश्वास घट्दै गइरहेको
छ । जनता निरीह छन् । भोट तान्न ठूला सपना देखाए नेताहरूले तर ती कहिल्यै विपना बनेनन् ।
– मनोजकुमार शर्मा, सिरहा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सत्ताको साँचो पाएका छन् । झन्डै दुईतिहाइको मत पाएर सरकारको बागडोर सम्हालेका ओली, नेकपाभित्रको लुछाचुँडीले गर्दा सडकमा आइपुगेका छन् । अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न जनमत पाएको थियो । तर, विगत तीन वर्षमा प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने गुनासो बढेको थियो । जनताको बढ्दो अविश्वास कम गर्ने अवसर देउवालाई जुरेको छ । अहिलेको सरकार गाँसेको धागोबाट उनेको मालाजस्तै हो, कुनै पनि बेला चुँडिन सक्छ । देउवाका अगाडि मुख्य दुई चुनौती छन्, पहिलो विश्वासको मत पाएर संसद्को
आयु पाँचै वर्ष पुर्‍याउने, दोस्रो यदि विश्वासको मत नपाए निष्पक्ष रूपमा मध्यावधि चुनाव गराउने । देउवाले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नु त छँदै छ, साथै परिणाममुखी काम गरेर आगामी चुनावमा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्नु पनि छ । ओलीका असंवैधानिक कामहरूको खारेजीसँगै सरकारलाई जनमुखी बनाउन देउवाको ध्यान जानुपर्छ । देउवालाई आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट पक्षको चित्त बुझाउनुपर्ने चुनौती छ । देउवाले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार ओली सरकारका पालामा भयो भनेर प्रतिपक्षमा छँदा भनेका थिए, अब उनले त्यतिखेर भएका ठूलठूला अनियमितता तथा भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न हुनेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । महँगीले जनताको ढाड सेकिरहेको छ, अत्यावश्यक सामग्रीमा समेत भइरहेको मूल्यवृद्धि घटाउनेतर्फ देउवाको ध्यान जानुपर्छ ।
– गोविन्द विक, बूढानीलककण्ठ–१२, काठमाडौं
िि
िउसो त देउवा सरकारको निर्माण चुनावको नभई परिस्थितिको उपज हो । ओलीले मनपरी रूपमा गैर संवैधानिक तवरले काम नगरेको भए देउवा सरकार बन्ने नै थिएन । ओलीको आफ्नै
दम्भ र तानाशाही चरित्रले गर्दा नै देउवाले अवसर पाएका हुन् । हुन त, देउवाको विगतका चार कार्यकाल देशका लागि खासै लाभकारी हुन सकेनन् । अहिले पनि धेरै पार्टीको गठजोड भएका कारण जनताले खासै अपेक्षा गरेका छैनन् । तथापि देउवाले आफ्नो छवि सुधार्ने अपूर्व अवसर
भने पाएका छन् । यसलाई सदुपयोग गर्न
सके देउवा र कांग्रेस दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।
साथै देउवाले ओली सरकारभन्दा आफ्नो सरकार के कारण फरक र जनकल्याणकारी छ भन्ने सन्देश पनि दिनु आवश्यक छ । यसर्थ प्रत्येक निणर्य र नियुक्तिमा गम्भीरता अपनाउनु जरुरी छ । जनताको मन जित्न नयाँ सरकारले सबभन्दा पहिले युद्धस्तरमा खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
ओली सरकारले गरेका थुप्रै राष्ट्रहितविपरीतका कामलाई बदर गर्न अदालतमा मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दाहरूमा नयाँ सरकारले नयाँ ढंगले लिखित जवाफ वा पूरक जवाफ पठाएर राष्ट्रको पक्षमा निर्णय गराउन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । संवैधानिक निकायहरूमा ओली सरकारले बिनासंसदीय सुनुवाइ आफ्ना आसेपासेहरूलाई नियुक्त गरेको हुँदा उक्त नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी योग्य व्यक्तिहरूलाई नियुक्त
गर्नुपर्छ । ओलीले हटाएका प्रदेश प्रमुखहरूलाई ससम्मान पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ । जनताको मन जितेका कुलमान घिसिङजस्तालाई पुनः अवसर दिनुपर्छ । राष्ट्रका मूल्यवान सम्पत्तिहरू ओली सरकारले यति ग्रुप तथा अन्य व्यापारिक घरानाहरूलाई कौडीको मूल्यमा दिएका छन् । उक्त निर्णय बदर गरी छानबिन गरिनुपर्छ ।
त्यस्तै ओम्नी प्रकरणको पनि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।
झापाको भ्युटावरजस्ता विकास निर्माणमा हालेका अनावश्यक बजेट काट्नुपर्छ । ओलीले भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध बिगारेको हुँदा असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको नीतिको आधारमा दुवै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ । दुवै देशलाई विश्वासमा लिएर भारत र चीनका रेलहरू काठमाडौंसम्म ल्याउने, पारवहन सुविधाअन्तर्गत पाएका चीनका बन्दरगाहहरू प्रयोगमा ल्याउने, कालापानीको भूभाग फिर्ता ल्याउन र ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई सहमत गराउनेलगायतका काममा लाग्नुपर्छ । सरकार र संसद्लाई बलियो बनाउन गठबन्धन बलियो बनाउनुपर्छ । माधवकुमार नेपाल समूहलाई पनि सरकारमा सामेल गराउँदै संसद्को पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउनुपर्छ । जनअभिमत बुझिरहन हेलो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउँदा राम्रो । यी सबै कार्य गरे जनताको मन सजिलै जितिन्छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको गठजोडबाट लगभग दुईतिहाइ बहुमतसहित विजयी भएर शेरबहादुर देउवाबाट २०७४ फागुन ३ मा सत्ता लिएका खड्गप्रसाद ओली आफ्नै दम्भ र स्वेच्छाचारी चरित्रका कारण २०७८ असार २९ मा उनै देउवालाई सत्ताको साँचो बुझाउन बाध्य भए । माओवादी केन्द्रसँग सत्ता साझेदारीको धरातलमा बनेको गठजोड, सत्ता नपाउने शंकामा धरातलविहीन बन्दा ओलीको कार्यकालमा ग्रहण लागेको हो । गल्ती सच्याउनमा ओलीको दम्भ बाधक
बनेको थियो, एकतन्त्रीय शासनशैलीउन्मुख ओलीले २०७७ पुस ५ मा संसद् विघटन गरे र सर्वोच्चले पुनः स्थापित गराएको संसद्लाई पुनः २०७८ जेठमा संविधानको धारा ७६(५) को अपव्याख्या हुने गरी विघटन गरिएपछि
सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्यासहित देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नुका साथै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । यो फैसलाबाट प्रतिनिधिसभाको सर्वोच्चतालाई कायम राख्न≤ संसद् अवसान हुनबाट बचाउन हदैसम्मको उपाय अवलम्बन गर्न≤ संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था भएको स्पष्ट भएको छ । यो धाराअनुसार कार्यपालिकाको गठन गर्दा दलको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य, दलको आदेशभन्दा
स्वतन्त्र हुन पाउने व्यवस्थाले दलिय अनुशासन धर्मराउने सन्देह रहेको भए पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति नहुँदा, पाँच वर्षका लागि जनादेशप्राप्त प्रतिनिधिसभाको सजिलै अवसान गर्ने मनसुबा अबउपरान्तका प्रधानमन्त्रीले बनाउने छैनन् भन्ने पक्का भएको छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाहुँदै उनको हातमा एउटा पत्र थमाइयो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले लेखेको पत्र थियो त्यो । सो पत्र उनी आफैंले कति ध्यान र धैर्यपूर्वक पढे, थाहा छैन । अघिल्लो सरकार मात्र होइन, यसअघिका कैयौं सरकारका अक्षमताबाट निःसृत फोहोरको थुप्रोमा बसेर लेखिएको हो त्यो पत्र । धराशायी हुन लागेको सरकारी प्रतिष्ठानको बचाउका निम्ति सडकमा निस्केका आन्दोलनकारीले लेखेका शब्दहरूमा एक घण्टा मात्र ध्यानस्थ हुन सके, देउवाले आफ्नो
गुरुतर जिम्मेवारी महसुस गर्न सक्थे । पुरानै रीतको पुनरावृत्ति होला भन्ने आम सन्देहविपरीत किञ्चित् फरक र असल काम गरौं भन्ने भाव उत्पन्न हुन सक्थ्यो ।
त्यस्तो महत्त्वपूर्ण एक घण्टा र गम्भीरतासहितको त्यो एक निमेषको घोत्ल्याइँ सायद उनलाई सम्भव भएन । नेपालमा प्रधानमन्त्री पद र संस्थाभन्दा पुरानो एवं बलियो संस्थाको नाम हो— चाकरी । चाकरी केवल व्यक्ति र समूहको सामान्य आनीबानी होइन । इतिहासका मोटा पोथ्रामा हेरौं वा नेपाली साहित्यका सयौं पानामा पहिल्याऔं, चाकरी जब्बर संस्थाका रूपमा हामीमाझ उपस्थित छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई यस घडी अत्यावश्यक त्यो एक घण्टाको एकान्त र आफ्ना जिम्मेवारीबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्ने त्यो एक निमेषको शान्ति सम्भवतः चाकरीले नै निलिसक्यो । स्रोत र शक्तिको दोहनका सयौं योजना लिएर दर्जनौं चाकरले उनलाई घेरिसके होलान् । बधाई र शुभकामना नामका स्वार्थका खहरेमा सायद उनी आफैं हेलिइसके होलान् ।
प्रधानमन्त्रीजस्ता पदमा पुगेका व्यक्तिका गलामा थुपारिएका सयपत्री फूलका मालाहरू चाकरीका कर्कश अभिव्यक्तिजस्ता देखिन्छन् । सयपत्रीजस्तो सुन्दर फूलमा असुन्दर नियत जडेर चाकरहरूले भिराउने यो प्रचलन यस पटक पनि पक्कै दोहोरियो । केपी ओलीलाई बालुवाटारमा लिन आएका चाकरहरूको ठूलो झुन्ड र तिनले ओली निवासको आँगनमा प्रदर्शन गरेको कुरूप विक्षिप्तताले देउवाको गलामा थुप्रिएको कलुषित बोझ छोपिदिएको हुन सक्छ । हामीलाई सन्देह छ, कतै देउवाले पाएका बधाई र शुभकामनामा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचारको फेरि अर्को मेहरो सृजना गर्ने कुनै योजना मिसिइसकेको त छैन ?
अवस्था किञ्चित् फरक भए, आन्दोलनकारीले पठाएको पत्रमा उनले एउटा अत्यासलाग्दो चित्र देखिसकेको हुनुपर्छ । असल नियतसाथ उचित हस्तक्षेप नभए बीपी कोइरालाको त्यो ओजिलो नाम राखेर स्थापना गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था धराशायी हुनेछ । कुनै भवितव्यका कारण होइन, दलीयकरणको क्रूर र आपराधिक आक्रमणले थिलथिलो भएको प्रतिष्ठान सिंगो दलीय व्यवस्थाको इज्जत धूलिसात् बनाएर डुब्नेछ । ‘समाजवादउन्मुख’ लेखिएको संविधानलाई फेरि एक पटक अर्थहीन साबित गर्दै त्यो सकिनेछ । प्रतिष्ठानको फलामे ढोकामा ठूलो ताल्चा लाग्नुअघि त्यसले लोकतान्त्रिक भनिएको व्यवस्था र यस व्यवस्थाका नायकहरूको दुःखदायी पतनको इतिहास लेख्नेछ ।
बीपी कोइरालाका आदर्श र उनले देखेका लोकतान्त्रिक समाजको सपना त देउवा र उनका समर्थकका लागि अर्थहीन भइसकेकै होलान् । ‘लिबरल’ भएको स्वाङ पार्ने र त्यही स्वाङ बेचेर निर्वाह चलाइरहेको कांग्रेसलाई गम्भीर राजनीतिक चिन्तनमा दिलचस्पी छैन । खासमा कांग्रेसका लागि बीपी एउटा बिकाउ ‘ब्रान्ड’ र कर्मकाण्डभन्दा बढी केही होइनन् । तथापि बीपीको नामप्रति थोरै अनुराग बाँकी छ
भने, देउवाले आफ्नो हातमा आइपुगेको आन्दोलनकारीको अपिल ध्यानसँग पढ्नेछन् । साथै, प्रतिष्ठानको बचाउका निम्ति ठोस
प्रयत्न गर्नेछन् । देउवा आफैंले प्रतिष्ठानको दुरवस्था बुझेका छैनन् र आफूले गर्न सक्ने कामबारे बेखबर छन् भने, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माबाट जानकारी लिए हुन्छ । केही दिनपहिले मात्र केपी ओलीले आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै शर्माले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यस बेला शिक्षण अस्पताल होइन, आन्दोलनको डबली भएको छ । अस्पतालमा हुनुपर्ने आधारभूत गुण गुमाउन थालेपछि चिकित्सक र विद्यार्थीले त्यसलाई अस्पतालजस्तो बनाउन आन्दोलन गरेका हुन् । पूर्वका दर्जनौं जिल्लाका नेपाली भरोसा गरेर स्वास्थ्योपचारका लागि पुग्ने त्यो भव्य अस्पताल अहिले बदनाम छ । त्यस्तो भव्य संस्था आफ्नो नजिक भएकामा यो भेगका मान्छेले यस प्रतिष्ठानमा गौरव गर्थे । त्यसो त प्रतिष्ठानको उन्नयनमा मनग्गे ध्यान पुर्‍याउन सकेको भए यो मुलुककै गौरवका रुपमा हुर्किन सक्थ्यो । अहिले आएर सामान्य रगत परीक्षण गर्नसम्म नसक्ने अवस्थामा यस संस्थाको प्राणप्रतिष्ठाका निम्ति आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।
प्रतिष्ठान बचाउका निम्ति तत्काल गर्नुपर्ने काम के हुन् र दीर्घकालीन महत्त्वका काम के हुन सक्छन् भन्नेबारे देउवा आफैंले अग्रसर भएर बुझ्न जरुरी छ । सबै काम उनी आफैं संलग्न भएर गर्ने होइन, सरोकारवाला मन्त्रालय, संस्था र कर्मचारीले गर्छन् तर प्रधानमन्त्री यस संस्थाका कुलपतिसमेत हुन् । प्रधानमन्त्री किन सबै विश्वविद्यालय र शिक्षण प्रतिष्ठानका कुलपति हुन्छन्, यो स्वायत्तताको प्रश्नसँग जोडिने विषय हो । यसबारे छुट्टै बहस गर्न आवश्यक छ । अहिलेलाई औपचारिक रूपमा देउवा यस प्रतिष्ठानका कुलपति भएकाले यसको बचाउका निम्ति उनै अतिरिक्त सक्रिय हुन जरुरी छ । सम्भवतः उनले गर्न सक्ने कामबारे आन्दोलनरत चिकित्सक र विद्यार्थीहरूले नै सबैभन्दा राम्रोसँग उनलाई बताउन सक्नेछन् । साथै, यस विषयमा चासो राख्ने, आन्दोलित हुने र अस्पतालका दुरवस्थासम्बन्धी सबै सूचना संकलन गरेर निरन्तर लेखिरहने डा. जीवन क्षत्रीजस्ता जानकार अभियन्ताले पनि उनलाई उचित सुझाव दिन सक्छन् ।
अब प्रश्न एउटै रह्यो— के देउवा प्रतिष्ठान बचाउन र यसलाई उम्दा अस्पताल एवं शिक्षण संस्थाका रूपमा पुनःस्थापना गर्न सक्षम होलान् ? दुई साताअघि नागरिक आन्दोलनसँग भएको अन्तरक्रियामा उनले व्यक्त गरेका धारणा स्मरण गर्ने हो भने, उनी नेपालमा जारी स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी आन्दोलनबारे राम्ररी सूचितसम्म नभएको बुझिन्छ । त्यति मात्र होइन, कांग्रेसका आफ्नै स्वास्थ्य–शिक्षा–व्यापारीहरू छन्, तिनका स्वार्थहरूका आफ्नै दृश्य–अदृश्य चंगुल छन् । देउवाजस्ता व्यवहारवादी नेताले स्वार्थका यस्ता पर्खाल छिचोल्न सक्दैनन्, बरु आफैं त्यस्तो पर्खाल अड्याउने दर्बिलो खाँबो भएर उभिन रुचाउँछन् ।
राजनीतिक वृत्तमा देउवाको व्यवहारवादी राजनीतिको धेरै चर्चा हुने गर्छ । यसमा उनी सफल भएका दर्जनौं उदाहरण पेस गर्छन् जानकारहरू । ‘राजनीतिक व्यवहारवाद’ सिद्धान्तहीनताको अर्को नाम हो, वैचारिक शून्यतालाई छोप्ने बुट्टेदार विशेषण पनि हो त्यो । व्यावहारिक हुनु र व्यवहारवादी हुनु एकै होइन । व्यावहारिकताले लचकतालाई अवश्य संकेत गर्छ, जडता अनावश्यक ठहर्‍याउँछ तर आधारभूत ‘कन्भिक्सन’ लाई दाउमा राखेर गरिने जस्तोसुकै सम्झौतालाई व्यावहारिकता भनिँदैन । देउवाको चर्चित व्यवहारवाद आधारभूत वैचारिकता र निष्ठामा गरिएको सम्झौता हो ।
देउवा मात्र होइन, नेपाली राजनीतिका परिचित र परिक्षित एक से एक नेताहरू व्यवहारवादी राजनीतिमा पारंगत छ । राजनीतिक समीकरण निर्माण र विनिर्माण उनीहरूको दिनचर्या हो । आफूले पद हत्याउने र अर्कोलाई अपदस्थ गर्ने स्पर्धामा पटकपटक उनीहरूको निपुणता पुष्टि भएको छ । गाउँपालिका स्तरमा हुने राजनीतिक रस्साकस्सीदेखि संघीय सरकारको चाकाचुलीसम्ममा दलीय नेताका ‘पोलिटिकिङ’ अकण्टक चलिरहन्छ । संवैधानिक निकाय, प्रतिष्ठान, संस्थान इत्यादिमा चलिरहेको दलीयकरण त्यही व्यवहारवादी राजनीतिका अनेक रूपरंग हुन् । भ्रष्टाचारको यो आहाल दलीय नेतृत्वले अविच्छिन्न चलाइरहेको व्यवहारवादी राजनीतिकै परिणाम हो ।
आफूले जितेको (छिनेको वा हत्याएको पनि भन्न मिल्छ) पदको गरिमा जोगाउने र अपेक्षाकृत जिम्मेवारी पूरा गर्ने सवालमा भने यी सबैजसो व्यवहारवादी नेता असफल छन् । किनभने यहाँ व्यवहारवाद काम लाग्दैन । बरु वैचारिक स्पष्टता, सदाचार र निष्ठाकै बलमा पदीय गरिमा र जिम्मेवारी निर्वाह हुने हो ।
व्यवहारवादी राजनीतिमा सफल देखिएका खेलाडी केपी ओली पदीय जिम्मेवारीमा किन खरो उत्रन सकेनन् ? दलाध्यक्ष र सरकारप्रमुखजस्ता पदमा आसीन उनले तिनै पदको सक्दो हुर्मत किन लिए ? सामन्त गोयलसँग लम्पसार पर्नेदेखि नेपालको (चुच्चे) नक्सालाई पदीय छिनाझपटीको सस्तो हतियार बनाउनेसम्मका व्यवहारवाद प्रदर्शन गरेकै कारण यो दुरवस्था निम्तिएको होइन ? परिस्थिति आफूअनुकूल नहुँदा आफैं बसेको कुर्सी भाँच्ने, आफैंलाई चयन गर्ने संस्था निष्प्राण बनाउने र आफूलाई उचो स्थानमा पुर्‍याउने सिंगो प्रक्रिया सुनिश्चित गरिदिने संवैधानिक व्यवस्थालाई नै अर्थहीन बनाइदिने व्यवहारवाद नै ओलीको दोष हो ।
ओलीभन्दा धेरै भिन्न होइनन् भनेर शंका गरिएका देउवा फेरि एक पटक राजनीतिक व्यवहारवादी बन्ने पर्याप्त कारणहरू छन् । यही यथार्थलाई आत्मसात् गरिसकेकाले हुन सक्छ, आन्दोलनकारी चिकित्सक र विद्यार्थीहरूले नियुक्त भएलगत्तै उनका हातमा
आफ्नो अपिल थमाए । उनलाई खबरदारी गर्न चाहे । आगामी केही साताभित्रै देखिनेछ, देउवाले आफ्नो व्यवहारवादी नेताको छवि कायम राख्लान् वा सदाचार एवं निष्ठायुक्त व्यावहारिक नेताको परिचय स्थापित गर्लान् !

बुझ्नुभो, अब तपाईंहरूले मेरोबारेमा राम्रै–राम्रो मात्र लेख्नुहुनेछ,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक यसो भन्दा हामी छक्क परेका थियौं । कान्तिपुरले बर्सेनि आयोजना गर्ने म्याराथन कार्यक्रमको उद्घाटन प्रायः प्रधानमन्त्रीबाट हुने गर्थ्यो, ओलीलाई पनि हामीले २०७५ जेठ ५ गते त्यसैका निम्ति कार्यालयमा निम्त्याएका थियौं ।
उद्घाटन र औपचारिक अन्तरक्रिया सकेर लिफ्टबाट झर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अनपेक्षित टिप्पणी आएपछि त्यहाँ एकछिन मौनता छायो । ओलीले सायद त्यसको भेउ पाए अनि लिफ्टको ढोकाबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा हामीतिर फनक्क फर्केर मुस्काए, ‘किनभने म कामै त्यस्तो गर्नेछु कि तपाईंहरूले मेरोबारेमा राम्रो मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रचण्ड बहुमत पाएर थालेको आफ्नो दोस्रो कार्यकाल तीन वर्ष चानचुनमै अन्त्य गरेर बालुवाटारबाट निस्कनुपर्दा ओली मिडिया, बौद्धिक समुदाय र समाजको ठूलो हिस्साबाट सर्वाधिक आलोचित प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । कतिसम्म भने उनी हटेको र हटाउन सकेकोमा उनकै एउटा पार्टी–पंक्तिसमेत खुसी देखियो । ओलीले ‘बहिस्कार’ गरेको शीतल निवासको शपथग्रहण समारोहमा माधवकुमार नेपालले कोरोनाकाल बिर्सिंदै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मच्चिँदै हात मिलाएको एउटै दृश्यले धेरै कुरा भनेको छ ।
खासमा ओली आफैं हटेका होइनन्, हट्न चाहेका पनि होइनन्Ù इतिहासमा उनी अदालतको किटानी आदेशबाट सत्ताच्युत भएका प्रधानमन्त्रीका रूपमा अंकित हुनेछन् । यस्तो ‘सजाय’ विरलै प्रधानमन्त्रीले भोग्नुपर्ने हुन्छ । लगत्तै बालकोटको बार्दलीमा पोखिएको आक्रोश यसकै चर्को प्रतिक्रिया हो । संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पाएर सरकार बनाएका ओली २०१५ सालको बीपी सरकारपछि सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए, तर उनले किन यस्तो दुर्गति भोग्नुपर्‍यो ? सम्भवतः यो राजनीतिशास्त्रीहरूका निम्ति पछिसम्म अध्ययनको विषय बन्नेछ ।
ओलीको पहिलो बहिर्गमन भने यस्तो थिएन । २०७२–७३ सालमा दसमहिने सरकार चलाएर निस्कँदा उनले मूलतः सहानुभूति नै पाएका थिए । त्यस बेला उनी संसदीय खेलकुदमा अल्पमतमा परेका थिए र खेलमा भएको त्यो हारलाई उनले सहजै स्विकारेजस्तो देखिन्थ्यो । भर्खरै संविधान निर्माणमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका र भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिरोधी नायकको छवि उनको राजनीतिक पुँजी थियो । त्यसैको जगमा स्थिरता र विकासको नारा दिँदै वामपन्थी गठबन्धन बनाएर उनी चुनावमा गए, जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिए । तर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले अघिल्लोपटकझैं संसदीय खेलमा भएको हारलाई स्विकारेनन्, उल्टो खेलकै नियम बदल्न खोजे । यही ‘अति’ ले उनको उडानलाई बालकोटमा ‘फोर्स्ड ल्यान्डिङ’ गर्न बाध्य बनायो ।
अहिले ओरालो लागेका ओलीलाई गाली गर्नेको कमी छैन । ओलीको गाली पनि कम भएको छैन । तर वस्तुनिष्ठ ढंगले हेर्ने हो भने तमाम कमजोरीका बाबजुद ओलीको कार्यकालमा केही हुँदै भएन भन्ने होइन । जुनसुकै सरकारका पालामा हुने प्रक्रियागत उपलब्धिहरू त स्वाभाविकै भए, बाह्य मामिलासँग सम्बन्धित उनका दुई निर्णयको भने दूरगामी महत्त्व रहनेछ । तीमध्ये एउटा, भारतवेष्टित मुलुकले उत्तरतर्फका ढोकाहरू खोल्ने गरी चीनसँग गरेको यातायात तथा पारवहन प्रोटोकल हो, भलै त्यसको महत्त्वलाई कार्यरूप दिने जिम्मेवारी पूरा गर्न पछि किन हो, ओली आफैं अनिच्छुक देखिए । यसैगरी लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गर्ने कदम आफैंमा असामान्य थियो तर त्यसअनुरूप भूमि फिर्ता लिने गरी कूटनीतिक अग्रसरता देखाएको पाइएन । दुइटा ठोस परिणाम भने सतहमै देखा परे— हिंसात्मक विद्रोहको बाटो समातेको नेकपा विप्लव समूह शान्तिमार्गमा फर्कियो भने पृथक्तावादी सोच राखेको सीके राउत समूह मूलधारमा आयो ।
ओलीले सहज बहुमतको अनुकूलतामा गर्न सक्ने, तर नगरेका र बिगारेका कामहरू खोतल्ने हो भने त लामै सूची बन्न सक्छ । एक वाक्यमा भन्दा— उनले जुन अभूतपूर्व जनसमर्थन र जिम्मेवारी पाएका थिए, त्यसको बोझ थाम्न र बुझ्न सकेनन् । अत्यावश्यक काम छाडेर घण्टौं एकोहोरो गफ दिन रमाउनुलाई ‘२४ घण्टामा १८ घण्टा खटेको छु’ भन्न मिल्दैन, समयको सदुपयोग गर्न नजानेको भनिन्छ । आत्मरतिमा रमाउने स्वभाव र आत्मकेन्द्रित शैली ओलीका मुख्य कमजोरी थिए ।
ओलीले सूचना र स्रोतमा पहुँच भएका विभिन्न निकायलाई सुरुमै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजे । दैनन्दिन कार्य सञ्चालनमा मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएनन्, सचिवहरूलाई सीधै बालुवाटारबाट परिचालन गर्ने नीति अपनाए तर त्यसले अपेक्षित परिणाम दिएन । यद्यपि ओलीले डिजिटल स्क्रिनमा देखाइने तथ्यांकको फेहरिस्तलाई नै उपलब्धि ठान्ने भूल अन्तिम क्षणसम्म गरिरहेÙ व्यवहारमा के भइरहेछ भनेर बुझ्ने न प्रयत्न गरे, न त कसैले बुझाउने–बताउने ‘झन्झट’ गर्‍यो । बालुवाटार सधैंझैं भ्रमको बालुवामै उभिइरह्यो ।
यस्तो सत्ता–भ्रम नयाँ कुरा भने होइन ।
के ओलीले यही गोलचक्करका कारण मात्र काम गर्न नसकेका हुन् त ? निश्चय पनि यसका पछाडि उनी स्वयंका गम्भीर कमी–कमजोरी जिम्मेवार थिए, अझ कतिपयको भनाइमा त ‘अक्षमता’ नै यसको मूल कारण थियो । विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणप्रति आँखा चिम्ल्याइ, क्षमता वा स्वच्छता होइन गुटगत बफादारीलाई हेरेर गरिएका जथाभावी निर्णयजस्ता अनेक विसंगति पनि छँदै थिए । अर्थात्, ओलीले काम गर्न नसक्नुको एउटा कारक त ओली आफैं हुन्, तर समस्याको जरो सायद अन्यत्र पनि छ, जसले गर्दा सिंहदरबार छिरेका जोकोही प्रधानमन्त्री निकम्माजस्तो देखिएर निस्कनुपर्छ । यो शृंखलामा अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन्, जसको पाँचौं पटकको परीक्षाचाहिँ सफल होला भन्ने कुरा संशयको घेरामै छ ।
यस्तो किन हुन्छ ? आखिर जोकोही प्रधानमन्त्री पनि केही गरौं भन्ने भावना लिएर सरकारमा गएका हुन्छन्, काम गर्न सक्दा आफ्नो राजनीति सुरक्षित हुने पनि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, तापनि सोचेअनुरूप परिणाममुखी काम गर्न किन सक्दैनन् ? किन देश सदैव धीमा गतिमै हिँडिरहेको छ ? कि जनताकै अपेक्षा बढी भएको हो ? अथवा, हाम्रा नेताहरू नै अक्षम हुन् कि ?
२०४६ सालयता तीन दशकका प्रधानमन्त्रीहरूलाई सम्झँदा पञ्चायतविरुद्ध लडेका, शाही शासनसँग भिडेका, जनयुद्ध गरेका अर्थात् अधिकांश लडे–भिडेका अनुहारहरू नै अगाडि आउँछन् । लोकतन्त्रका लागि लड्न आँट, साहस र प्रतिबद्धता भए पुग्छÙ देश विकास गर्न विशिष्ट सीप र क्षमता चाहिन्छ । त्यसकै सर्वथा अभाव अहिले छ । तर सायद कारण यतिमा मात्र सीमित छैन । क्रमिक ढंगले हुने विकासबाहेक हामीले ‘छलाङ’ मारेर प्रगति गर्न नसक्नु र राम्रोसँग देश हाँक्ने नेता नदेखिनुका पछाडि समाजको पृष्ठभूमि, बनोट, संस्कार, संस्कृति, शैक्षिक प्रणाली आदिसँग जोडिएका थुप्रै कारण होलान्, जसको समाजशास्त्रीय विवेचना जरुरी छ । झट्ट हेर्दा, मुख्य राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आउनै नसक्ने संरचना बनाइएको छ । युवा नेता वृद्ध पुस्तालाई रिझाएर या क्रमिक ढंगले पार्टीको पिरामिड चढ्दै गर्दा तिनकै उमेर ढल्किसकेको हुन्छ । आखिर उमेर र ऊर्जा अन्तरसम्बन्धित विषय नै हुन् । अपवादलाई छाड्ने हो भने उमेर ढल्केपछि स्वभावतः ऊर्जामा कमी आइहाल्छ ।
जहाँसम्म केपी शर्मा ओलीको कुरा छ, बोल्ने ऊर्जा त उनले पर्याप्त देखाए, तर अपेक्षित कार्य गर्न भने सकेनन् । विगतका अन्य प्रधानमन्त्रीभन्दा ओली यस मानेमा पनि फरक देखिए कि— उनले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यता नै खण्डित गर्न खोजे । आफ्नो दल मात्र होइन, देशलाई नै एउटा निजी कम्पनीजसरी चलाउन खोजे । ‘मैले जे गर्दा पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकता उत्तरार्द्धमा अरू बढ्दै गयो । सत्तालिप्सा त झन् यति गहिरोसँग बढ्यो कि, त्यसले राज्यका सम्पूर्ण अंग र संवैधानिक प्रबन्धहरूलाई नै हल्लाइदियो । कुनै हालतमा सत्ता नछाड्ने ओलीको अघोषित नीति र त्यसप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अशोभनीय साथ–सहयोग यो कालखण्डको विडम्बनापूर्ण घटना हो ।
यो सत्ता–उन्मादबाट सबभन्दा गुमाउने ओली नै भए । सरसर्ती हेर्दा उनका शक्ति–आधार तीनवटा थिए ः
ि संसद् ः प्रतिनिधिसभामा पाएको दुईतिहाइनजिकको बहुमत उनको शक्तिको मूलस्रोत थियो । त्यसैलाई उनले शत्रुसरह मान्दै दुई–दुईचोटि भंग गरे, तर दुवैचोटि असफल भए । यो राजनीतिक रोमाञ्चकताले अन्ततः उनैलाई असफलसिद्ध गरिदियो ।
िपार्टी ः ओलीलाई संसद्मा शक्ति दिलाउने आधार नेकपाको बहुमत थियो । पहिलोचोटि संसद् भंग गर्दाको परकम्पसँगै नेकपा भंग भयो । त्यसलाई ओलीले जितकै रूपमा लिए । दोस्रोचोटि संसद् भंग हुँदा एमाले पनि विग्रहमा गयो । ओली विशाल दलको अध्यक्षबाट दुई चिरा भएको दलको एउटा गुट नेतामा खुम्चिए ।
ि ॅराष्ट्रवाद’ ः ओलीको राष्ट्रवाद आफैंमा प्रश्नको घेरामा रहे पनि त्यो उनका निम्ति व्यापक जनाधार जुटाउने अस्त्र थियो । बालुवाटारभित्र ‘रअ’ का हाकिमसँग बिताएको रहस्यमयी रात र त्यसपछि भारतीय सत्तासँग देखिएको निरन्तरको समर्पण (त्यो कतिसम्म भने, नेपालले भारत सरकारको मध्यस्थतामा किनेको र पैसासमेत तिरिसकेको १० लाख कोभिसिल्ड खोप नदिँदासमेत उनले एक शब्द बोल्न सकेनन्) ले उनको राष्ट्रवादी अडानलाई धूमिल बनाइदियो ।
ओलीसँग वैधानिक शक्ति–आधारबाहेक अन्य केही अनौपचारिक शक्ति–आधार पनि थिए । खासगरी उनले मुलुकका परम्परागत अनुदारवादी शक्ति र व्यक्तिहरूसँग जुन किसिमको वैचारिक एवम् व्यावहारिक सामीप्य राख्दै आएका थिए, त्यसबाट राज्यको स्थायी सत्ताका दुई खम्बा मानिने सेना र अदालतको पनि अप्रत्यक्ष सहानुभूति–समर्थन पाएजस्तो देखिन्थ्यो । पहिलो संसद् भंग हुँदासम्म सेनाको प्रभावलाई त्यसको पक्षमा परिचालन गर्ने प्रयत्नसमेत भएको थियो । त्यसअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिद र ओम्नी प्रकरणमा आफूलाई ‘दुरुपयोग’ गरिएको निष्कर्षमा पुगिसकेको जंगी अड्डा धेरै अगाडि बढ्न भने चाहेन । तापनि सेनापति जंगी अड्डाबाट निस्केर सामुन्नेको सर्वोच्च अदालत गई प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्नुपर्ने ‘बाध्यता’ मा देखिए । त्यसबीच सेना दिवसका बेला टुँडीखेलमा माटाको ढिस्कोमाथि महादेवको अजंगको तस्बिर राख्न लगाएर दिल्लीको हिन्दुवादी सत्तालाई सन्देश पठाउने अपरिपक्व हर्कतसमेत गरियो । नेपालको सेनामा हिन्दु शक्तिपीठमा विश्वास गर्ने परम्परा रहे पनि आफूलाई हिन्दुवादी राजनीतिमा मुछ्ने मनसाय सम्भवतः सैन्य नेतृत्वलाई स्वीकार्य थिएन ।
यो पृष्ठभूमिमा, जब ओलीले राज्यको शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक प्रबन्ध नै खलबल्याउन थाले, परम्परागत शक्तिकेन्द्रहरूको विश्वास पनि टुट्दै गयो ।
अझ त्यहाँनेर न्यायालय त आफैं संसद् विघटनको मुद्दाले गर्दा न्यायिक अग्निपरीक्षामा होमिनुपर्‍यो । र, उसले नै ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटतिर जाने बाटो देखाइदियो ।
यस्तो किन भयो भने, नेपाली समाज र राज्यका निकायमा ‘अति’ लाई अस्वीकार गर्ने संस्कार र सामर्थ्य छ । त्यसैले गर्दा हो— हिजो जुन तह, तप्का र वर्गले ओलीले पाएको जनादेशलाई ताली बजाएर स्वागत गरेको थियो, अहिले उनीमाथि प्रहार भएको परमादेशको डन्डालाई पनि त्यही समुदायले समर्थन गर्‍यो । राजनीतिक दलको स्वार्थ–संरचनाबाहिर रहेका आम मान्छेको समर्थन र विरोध मूलतः वस्तुगत नै हुन्छ । राम्रो काम गर्दा प्रशंसा गर्ने, नराम्रो गर्दा आलोचना । नेपाली समाजको र त्यसको एउटा अंगका रूपमा रहेको नेपाली मिडियाको मूल प्रवृत्ति पनि यही हो ।
२०४६ यता हेर्दा नेपालमा शासकीय अतिवाद लामो समय टिक्न सकेको देखिँदैन । राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रिय शासन चलाउन खोज्दा त्यो डेढ वर्ष पनि चलेन, अन्त्यमा उनको रक्षाकवचका रूपमा रहेको सेनाले नै हात उठाइदियो, ज्ञानेन्द्र दरबारै छाडेर हिँड्न बाध्य भए । कटवाल प्रकरणमा माओवादी सरकारले सेनापति हटाउन लिएको निर्णय आफैंमा अवैधानिक थिएन, तर त्यो ‘अतिवादी’ कदम भने थियो । त्यसले परम्परागत शक्ति सन्तुलन यसरी खलबल्याइदियो, माओवादी सरकारले त्यसलाई थेग्नै सकेनÙ अन्ततः प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री पद त्यागेर बालुवाटारबाट निस्कन बाध्य भए । अहिले ओलीको बहिर्गमन ‘अतिवाद’ रोक्ने नेपाली प्रणालीकै परिणाम हो ।
ओलीले राज्यका तीनवटा अंगमध्ये व्यवस्थापिकालाई सिध्याएर न्यायपालिकालाई समेत कार्यपालिकाको छायामा राख्ने जुन प्रयत्न गरे, त्यसमा शासकीय लक्ष्मणरेखा नाघ्ने अतिवादी नियत स्पष्ट थियो । यस्तो अवस्थामा न्यायालयसामु अर्को विकल्प थिएन, संसद् पुनःस्थापना गरेर मात्र पनि त्यो सम्भव थिएन । त्यसैले परमादेशमार्फत संविधानको अन्तर्वस्तु प्रस्ट्याउन, प्रधानमन्त्रीको सत्ता–उन्मादमा लगाम लगाउन र राष्ट्राध्यक्षलाई आफ्नो भूमिका सम्झाउन अदालत अग्रसर देखियो । यस पटक देखिएको थप गम्भीर प्रवृत्ति के थियो भने, राष्ट्रपतीय संस्थासमेत कार्यपालिकाको विस्तारित रूप बनेर देखा परेको थियो । अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति भण्डारीको यो विचलनलाई पनि राम्रोसँग ठम्याएको छ । र, सम्भवतः पहिलो पटक स्पष्ट शब्दमा राष्ट्रपतिको कुनै पनि निर्णयको संवैधानिक वैधता परीक्षण हुन सक्ने स्पष्ट किटान गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले त बालुवाटारबाट बालकोट स्थानान्तरित अतिवादलाई भविष्यमा पनि कुनै न कुनै ढंगले निरन्तरता दिइरहने संकेत मिलेको छ, राष्ट्रपति भण्डारीले भने आफ्नो अतिवादी आकांक्षामा यहीँ विराम लगाउनु मुलुक र उनी स्वयंको हितमा हुनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले मौलिक हकका रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरेको छ । यसको परिपूर्तिका लागि धारा ५१(ज) ले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी संवैधानिक नीतिअन्तर्गत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्नेÙ नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता गरेको छ । यी क्षेत्रहरूमा अत्यधिक राजनीतीकरण र व्यवसायीकरणले देशको समृद्धिमा नकारात्मक असर पार्छ । चिकित्सा शिक्षाको स्वच्छता र गुणस्तरीयताका लागि सामाजिक अभियन्ता र विभिन्न समुदायद्वारा बेलाबेला गरिएका अपिल र दिइएका नैतिक दबाब यहाँ स्मरणीय छन् ।
निजी शिक्षण संस्थाहरूसँगको सम्बन्धनले चिकित्सा विज्ञानका विद्यार्थी र शय्याको संख्या त उल्लेख्य वृद्धि भयो तर शैक्षिक गुणस्तर एवं स्वास्थ्य सेवामा तल्लो तहसम्मका जनताको पहुँच एवं उपचार खर्चको सहजताबारे हामीले अझै मूल्यांकन गरेका छैनौं । देशमा क्षेत्रगत हिसाबले लक्षित समुदायको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको लेखाजोखा गरी आवश्यक स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना र जनशक्तिको उत्पादन गर्न सकेको भए स्वास्थ्य क्षेत्रको निजीकरणमा प्रत्यक्ष सरकारी सहयोग एवं अनुदानसहितको सार्वजनिक–निजी साझेदारीको एउटा नमुना कार्यक्रम बन्न सक्ने थियो ।
यिनै समस्या र सम्भावनाउपर विचार गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालको चिकित्सा शिक्षाको विकास, नियमन र व्यवस्थापन एकीकृत तथा चुस्त बनाउँदै त्यसको गुणस्तरीयता, संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन एवं सामाजिक न्याय कायम गरी सबै वर्ग र समुदायका विद्यार्थीहरूको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न उक्त ऐनअनुसारै चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गरिएको छ । उपर्युक्त उद्देश्य पूरा गर्न आयोग पूर्ण रूपले कटिबद्ध छ र त्यसका लागि जुनसुकै राजनीतिक, प्रशासनिक वा व्यापारिक दबाबको सामना गर्नसमेत सक्षम छ । यस दिशामा आयोगले केही काम पनि गरेको छ । जस्तो—
नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम ः आयोगले विद्यार्थी सिट तथा शुल्क निर्धारण, छात्रवृत्तिका लागि सहजीकरण, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमको स्वीकृति, शैक्षिक क्यालेन्डर लागूजस्ता काम गरेको छ । प्रत्येक प्र्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको नीतिअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मापदण्ड पूरा गरेका गण्डकी विश्वविद्यालय, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मदन भण्डारी प्रतिष्ठानका लागि एमबीबीएसलगायतका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक एमबीबीएस तहको शैक्षिक कार्यक्रम कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा सुरु गर्न २० सिट स्वीकृत गरिएको छ. । प्रतिष्ठानमा यसअघि नै स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थीहरू भर्ना भैसकेका छन् । यसबाट चिकित्सा शिक्षाको स्थानीयकरण हुन गई कर्णालीजस्तो पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दाले शिक्षण संस्थामार्फत स्तरीय जनशक्तिको सेवा पाउनेछन् ।
मापदण्ड नपुगेका शिक्षण संस्थामा नयाँ भर्ना
बन्द ः चिकित्सा शिक्षाको अनुगमन र मूल्यांकन गरी यस क्षेत्रका विसंगति अन्त्य गर्ने अभिभारा अहिलेको कानुनी संरचनाले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नै सुम्पिएको छ । आयोगले मापदण्ड नपुगेका तर सञ्चालनमा रहेका स्नातक तहका २० नर्सिङ कलेज र एमबीबीएस पढाइने एउटा कलेजको सिट संख्या यस शैक्षिक सत्रका लागि शून्यमा झारिदिएको छ ।
सिट तथा शुल्क निर्धारण ः संस्थाहरूको सिट निर्धारण कार्य विगतमा निकै विवादास्पद रहने गरेको थियो । त्यसैले यसलाई विवादरहित बनाउन मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि सिट संख्या तोक्ने प्रावधानअनुरूप आयोगले शैक्षिक सत्र २०७६–७७ का लागि स्नातकोत्तर र स्नातक दुइटै तहका लागि कार्यटोली गठन गरेर विवादरहित ढंगले सिट निर्धारण गर्‍यो ।
एकीकृत प्रवेश परीक्षा ः सबै पक्षलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि स्नातकोत्तर तहमा १ हजार ५६४ सिट निर्धारण गरी एकीकृत प्रवेश परीक्षाका माध्यमबाट म्याचिङ प्रणालीद्वारा गत जेठ २० सम्म भर्ना प्रक्रिया पूरा गरिएको छ ।
शिक्षण संस्थाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनमा प्रयोग हुने विश्वसनीय, मापनीय र वस्तुगत मापदण्ड विकास गरी सिट निर्धारण कार्यलाई विवादरहित र पारदर्शी बनाउनका लागि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा अनुगमन मूल्यांकन पद्धति एवम् मापदण्ड (यार्डस्टिक्स) तयार पारिएको थियो । यस वर्षदेखि स्नातक तथा स्नातकोत्तरको सिट निर्धारणमा यो विधिको प्रयोगले सबै पक्षका लागि चित्तबुझ्दो समाधान निकाल्न सम्भव भएको छ ।
शुल्क निर्धारण ः विगतमा निकै विवादास्पद र आम सरोकारको विषय बनेको शुल्क निर्धारणको जिम्मेवारी अब आयोगको काँधमा आएको छ । चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको कार्यक्रमको शुल्क निर्धारण विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा तिनले निःशुल्क दिने सेवालाई समेत जोडेर गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
बहुआयामिक प्रभाव पार्ने यस विषयमा आयोग सुरुदेखि नै निकै सचेत र गम्भीर छ । आयोग गठन भएको पहिलो वर्ष २०७६–७७ मा शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेकाले त्यति बेला सरकारले तोकेको शुल्कलाई नै कायम गरिएको थियो । २०७७–७८ का लागि आयोगले विज्ञसमेत सदस्य रहेको कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा देशको समसामयिक परिवेशलाई दृष्टिगत गरी शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, आयोगले जिम्मेवारी लिनुअघि २०७२ देखि विभिन्न शीर्षकमा निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिइएको वा तिर्न बाध्य पारिएको गुनासो विद्यार्थी र अभिभावकहरूबाट आएको हुनाले त्यस्ता गैरकानुनी असुली फिर्ता गराइयो ।
छात्रवृत्ति वितरण ः क्षमतावान्, जेहनदार तर शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले चिकित्सा शिक्षाका सरकारी संस्थाको स्नातक तहको कार्यक्रममा कुलमध्ये ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसका लागि गत आर्थिक वर्षमा स्नातक तहमा ७५ प्रतिशतले हुन आउने निःशुल्क छात्रवृत्तिका ५३६ कोटा निर्धारण गरी त्यसका लागि नेपाल सरकारबाट ३५ करोड ४९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित विश्वविद्यालयका शैक्षिक संस्था र प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा दिइने छात्रवृत्ति रकम निकासाको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका चिकित्सा शिक्षाका सबै विधामा शिक्षण शुल्क नलाग्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन ः सहजता र सुनिश्चितताका लागि हरेक संस्था र शैक्षिक कार्यक्रमको एउटा निश्चित क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विगतमा विभिन्न शिक्षण संस्थाले आफूअनुकूल फरकफरक शैक्षिक क्यालेन्डर प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए, जसलाई निरुत्साहित गर्न एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यही समय कोभिड–१९ ले प्रभावित पारेकाले उक्त शैक्षिक क्यालेन्डर तोकिएको समयमा कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या भयो । अहिले यसलाई संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिएको छ र सबै शिक्षण संस्थामा एउटै समयमा विद्यार्थी भर्ना एवं परीक्षालगायत सम्पन्न भइरहेका छन् ।
देशको आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ तहको स्नातकोत्तर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षक तथा शिक्षण संस्थाहरूको पहिचान तथा प्रत्यायोजनलगायत संस्था र विषय निर्धारण गर्न नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि मापदण्ड स्वीकृत भइसकेको छ र कोभिड संक्रमण मत्थर हुनेबित्तिकै कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली ः आयोगले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको समग्र सूचना तथा तथ्यांक संकलन, व्यवस्थापन, विश्लेषण, प्रयोग र प्रबोधीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सफ्टवेयरमा आधारित स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली (हेमिस) को विकास गरिरहेको छ । यो प्रणालीबाट एकीकृत प्रवेश परीक्षामा आवेदन फारम भर्न, फारम भरेपछि प्राप्त हुने सूचना तथा तथ्यांक तालिकीकरण एवं विश्लेषण गरी परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशित गर्न सजिलो हुनेछ ।
चिकित्सा शिक्षा नियमावली तर्जुमा ः आयोगलाई दैनिक कार्यसम्पादनमा सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली–२०७७ जारी गरेको छ, जसले आयोगको कार्य प्रणालीमा थप प्रभावकारिता र कार्यदक्षता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाहेक आयोगका कामकारबाहीको स्पष्टता र पारदर्शिताका लागि कार्यप्रकृतिअनुसारका करिब एक दर्जन मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण एवं कार्यान्वयन गरिएका छन् । यसबाट स्वविवेकी अधिकारको प्रयोग रोकिन गई कार्य सम्पादन पारदर्शी हुने अपेक्षा छ ।
चुनौतीहरू ः विपन्न तर जेहनदार विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न थप नीतिगत प्रावधान आवश्यक छ । त्यसकै अभावमा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । प्रवेश परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र निर्माण, मोडरेसनलगायतका गोप्य कामका साथै नतिजा तालिकीकरण, प्रशोधन र प्रकाशनजस्ता आयोगको गरिमा, विश्वसनीयता र भविष्यसँग जोडिएका ज्यादै संवेदनशील कार्यमा वैधता र विश्वसनीयता कायम गर्न अत्यन्तै कठिन देखिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा दिने संस्थाका लागि आशयपत्र प्रदान, सम्बन्धन, प्रत्यायोजन, शुल्क निर्धारण, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि मापदण्ड र सूचक निर्माण, सिट निर्धारण, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन, प्राज्ञिक उन्नयन, मेडिकल स्पेसियालिटिज, छात्रवृत्ति व्यवस्थापनजस्ता कार्यको पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले सम्पादन तथा व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
आयोगका लागि पर्याप्त भौतिक संरचना र कार्य प्रकृतिअनुसारको जनशक्ति आपूर्ति अर्को चुनौती हो । देशभरका साझेदारहरूसँगको समवन्य गर्नमा पनि निकै जटिलता छ ।
अबको कार्यदिशा ः चिकित्सा शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप विकास र अति आवश्यक बाँकी काम पूरा गर्न निश्चित कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नु अबको प्राथमिकता हो ।
देशलाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको तत्काल प्रक्षेपण गरी स्वास्थ्य शिक्षामा भौगोलिक सन्तुलन, जनसंख्या र त्यसअनुरूप आवश्यकताको नक्सांकन गरि लागू गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो । यसले गर्दा सामाजिक न्यायका माध्यमबाट विपन्नलगायत सबै विद्यार्थीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न र शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि आवश्यक सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुग्न जान्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती त १० वर्षभित्र देशका सबै चिकित्सा शिक्षा तथा शिक्षण संस्थालाई सेवामूलक र गैरनाफामुखी बनाउने ऐनको प्रावधान लागू गर्नु हो । यी सबै काम आयोग एक्लैले पूरा गर्न नसक्ने भएकाले सरकार, सबै साझेदार र सामाजिक अभियन्ताहरूको उत्तिकै सकारात्मक सहयोग आवश्यक रहन्छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा थिति बसाल्ने एउटा अति महत्त्वपूर्ण निकाय हो । चिकित्सा क्षेत्रको अनुगमन, मूल्यांकन र सहजीकरणको जिम्मेवारी पाएको यो संस्था जति दक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी र निष्पक्ष बन्छ, समाजको बृहत्तर हितको संरक्षण त्यति नै हुँदै जान्छ ।
उपर्युक्त लक्ष्यप्राप्तिका लागि कठिन चुनौतीहरूको सामना गर्न आयोगलाई प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज, स्वास्थ्य अभियन्ता, उच्च तहको सुझबुझसहितको राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथै नीतिगत, कानुनी सुधार एवं पर्याप्त स्रोतसाधनको खाँचो रहन्छ । आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको उदाहरण बन्न आयोगले सबै सरोकारवालासँग सहयोगको अपेक्षा राखेको छ ।
प्राध्यापक गिरी चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष हुन् ।

(राजविराज) - ससुरालाई बुबा बनाएर नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि लिन खोज्ने भारतीय नागरिक श्रीनन्दन यादवलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको छ । नक्कली बुबा बनेर सनाखत गर्न पुगेका ससुरा राजविराज नगरपालिका–१५ का देवन यादव र उनका छोरा सुरेशलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले बताए ।
भारत बिहारको सुपौलका श्रीनन्दनको ५ वर्षअघि राजविराज–१५ देउरीभरुवाका देवनकी छोरीसित विवाह भएको थियो । पछिल्लो एक वर्षयता नेपालमै बस्न थालेका श्रीनन्दनले ससुरालाई बुबा बनाएर नेपाली नागरिकता लिन खोजेका हुन् । श्रीनन्दनले आफूलाई राजविराज–१५ कै सञ्जीव यादव भन्ने व्यक्तिले २ हजार रुपैयाँमा नेपाली नागरिकता दिलाइदिने सहमति गरेको ससुरा देवनलाई सुनाएका थिए । ‘सञ्जीवले दुई हजार ल्याऊ, सिफारिसहरू सबै हुन्छ । सिफारिस भइसकेपछि नागरिकता बन्न कुनै समस्या हुँदैन । नागरिकता बनेपछि थप केही पैसा दिनु भन्दै मसँग २ हजार रुपैयाँ लिए,’ भारतीय नागरिक श्रीनन्दनले प्रहरीसमक्ष स्वीकारे, ‘उनले नागरिकताको अनुसूची फाराममा वडाध्यक्षको समेत सिफारिस गरेर ल्याइदिए ।’
सिफारिसको एक महिनापछि श्रीनन्दन अनुसूची फाराम लिएर ससुरा देवन र सालो सुरेशसँगै नेपाली नागरिकता लिन बिहीबार जिल्ला प्रशासन पुगेका हुन् । नागरिकता फाँटमा उनले अनुसूची फाराम, अन्य सिफारिस र कागजात पेस गरेपछि कर्मचारीले एक महिनाअघिको सिफारिस लिएर अहिले किन नागरिकता बनाउन आएको भन्दै शंका गरेका थिए । अनुसूची र सिफारिसमा रहेको वडाध्यक्ष रामप्रसाद यादवको हस्ताक्षर नमिलेपछि प्रशासनका कर्मचारीलाई झन् सशंकित बनाएको हो । ‘धेरै समयअघिको सिफारिस लिएर आएपछि कर्मचारीले शंका गरे,’ प्रजिअ आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘वडाध्यक्षको हस्ताक्षर पनि फरक–फरक देखिएपछि खोजबिन थाल्यौं ।’
प्रशासन कार्यालयले तत्कालै राजविराज–१५ का वडाध्यक्ष यादवलाई झिकायो । उनी प्रशासन कार्यालयमा आएर सिफारिसमा रहेको हस्ताक्षर आफ्नो नरहेको बताएपछि किर्ते गरी नागरिकता लिन खोजेको खुलेको हो । त्यसपछि प्रजिअ आचार्यले सोधपुछका क्रममा श्रीनन्दनले आफू भारतीय नागरिक भएको र ससुरालाई बुबा बनाएर नागरिकता लिन खोजेको स्वीकारेका थिए । देवनले आफ्नो एक्लो छोरा सुरेश रहेको र श्रीनन्दन जेठी छोरीसँग बिहे गरेका ज्वाइँ भएको खुलाएका थिए । उनीहरूले किर्ते गरी नेपाली नागरिकता लिन आएको स्वीकार गरेपछि तीनै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रजिअ आचार्यले बताए ।
‘दुई हजार रुपैयाँ देऊ, सबै कुरा मिलिहाल्छ भन्दै सञ्जीवले नागरिकता बनाउने जिम्मा लिए,’ श्रीनन्दनले भने, ‘सञ्जीवले भनेअनुसार नै सबै काम गरिरहेको थिएँ तर पक्राउ परें ।’ उनको नागरिकता बनाइदिने भनेर दुई हजार रुपैयाँ लिएका सञ्जीवको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । वडाध्यक्ष यादवले भने, ‘उनीहरू नागरिकताको सिफारिस गराउन आएकै छैनन् । मेरो हस्ताक्षर नै किर्ते गरी अनुसूची र सिफारिसमा आफैंले गरेछन् ।’ केही दिनअघि मात्र सुनसरीको धरानबाट ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेका भारतीय नागरिक राजकुमार सिंहको पनि सप्तरीबाट किर्ते कागजात पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएको खुलेको थियो ।

रामेश्वर खनाल
पूर्वअर्थ सचिव

समग्रमा बजेटको अनुमान, लक्ष्य भेटाउने पहल र मध्यावधि संशोधनको सन्दर्भमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल मान्न सकिँदैन । सबैभन्दा दुःखद कुरा– तथ्यांकमा यो हदसम्मको बदमासी कुनै पनि अर्थमन्त्रीले गरेका थिएनन् । पढेलेखेको र तथ्यांकको महत्त्व बुझेका मान्छे– युवराज खतिवडाले यस्तो गर्नु दुःखद भयो । तथ्यांकले सार्वजनिक नीति निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्छ भन्ने थाहा भएको मान्छेबाट यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो ।
राजस्वको लक्ष्य पुर्‍याउने नाममा अर्थमन्त्री खतिवडाले चटक नै गर्नुभयो । पहिलो वर्ष– राजस्वमा ल्याउन नमिल्ने पैसा पनि ल्याएर राजस्वमा गणना गर्नुभयो । दोस्रो वर्ष– बजेटको मध्यावधि समीक्षामा राजस्वको लक्ष्य घटाउनुभयो । घटाइएको लक्ष्यलाई आधार मानेर लक्ष्य पूरा भएको देखाइदिनुभयो । संशोधित अनुमानलाई नै सुरुको लक्ष्य मानेर त्यसमा लक्ष्य पूरा गरेर म सफल भएँ भनेर देखाउन खोज्नुभयो ।
उहाँले तीन वर्षमा अनुमान गर्नुभएको राजस्वको लक्ष्य कहिल्यै पुगेन । यसमा केही असर कोभिड–१९ ले गरेको हो । तर पछिल्लो वर्ष कोभिड–१९ ले असर गर्छ भन्ने हेक्का नराखी हचुवामा लक्ष्य राखियो । उहाँले वास्तविक अनुमान गर्न सक्नुभएन । त्यस कारण राजस्वका विषयमा यो तीन वर्षलाई सफल मानिँदैन ।
खर्चको सन्दर्भमा– अघिल्ला सरकारहरूको तुलनामा स्थायी सरकार छ, समयमै बजेट आएको छ, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान थियो । पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्ष निकै दयनीय नै भयो । यसपटक पनि असारमा बढी खर्च भएको छ । असारमा रकमान्तर गरेर ५० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । यो कदम जवाफदेही र सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिताभित्र पर्दैन । मितव्ययिता अपनाउने सन्दर्भमा आफैंले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन पनि सरकारले लुकायो । आफैंले गठन गरेको प्रतिवेदन किन लुकाउनुपरेको हो ? यस्तै मनपरी खर्च गर्न ?
अर्को असफलता सार्वजनिक ऋणमा हो । सही ठाउँमा खर्चको उपयोग गर्न नसकिरहेका सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणभार बढाइयो । चालु प्रकृतिको खर्च बढाइयो । चालु खर्च बढाएकै कारण आउने वर्ष २२५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । राम्रो आर्थिक वृद्धि भएको समयमा आन्तरिक ऋण उठाउनु ठीकै हो । तर, आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएका बेला आन्तरिक ऋण झन् धेरै उठाइयो, त्यो पनि अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी । यो राम्रो भएन ।
समष्टिगत संघीयता बलियो बनाउने विषयमा यो सरकार, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रुचि भएन । तर वित्तीय संघीयताका लागि भने यो सरकारको पालामा राम्रो प्रयास भएको देखिन्छ । सबै प्रकारका अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइयो । प्रदेश र स्थानीय तहले ४ प्रकारका अनुदान पाए । ओलीलाई संघीयता मन नै नपर्ने सन्दर्भमा वित्तीय संघीयता पनि कमजोर होला कि भन्ने अनुमान थियो, त्यो भने मिलेन ।

(काठमाडौं) - मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर देखाउने सूचक शोधनान्तर गत जेठमा घाटामा गएको छ । उक्त अवधिमा आयात उच्च दरले बढेको र
रेमिट्यान्स औसतभन्दा कम भित्रिएपछि शोधनान्तर १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको राष्ट्र बैंकको जेठको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसअनुसार गत जेठमा मुलुक भित्रिएको भन्दा १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बढी बाहिरिएको छ ।
मुलुकको शोधनान्तर स्थिति करिब २२ महिनापछि ऋणात्मक भएको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असारमा पछिल्लोपटक शोधनान्तर ६७ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक थियो । उक्त आर्थिक वर्षका सबै महिना शोधनान्तर ऋणात्मक थियो । त्यसपछिका करिब २२ महिना बचतमा रहेको शोधनान्तर गत जेठमा ऋणात्मक बनेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा शोधनान्तर ९६ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । उक्त वर्ष असोज, कात्तिक र असारबाहेक सबै महिना शोधनान्तर स्थिति घाटामा थियो । यसअघि २०४३/४४ सालमा लगातार तीन वर्षसम्म शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक थियो ।
आयात उच्च दरले बढेको र अपेक्षित रूपमा
रेमिट्यान्स नभित्रिएपछि शोधनान्तर घाटामा गएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘पछिल्ला केही महिनादेखि नै आयात बढ्दो क्रममा थियो, जेठमा एक्कासि रेमिट्यान्समा कमी आयो,’ उनले भने, ‘यसको असर शोधनान्तरमा देखिएको हो ।’ असारमा रेमिट्यान्सको प्रवाह सुधारोन्मुख देखिएकाले आउँदो महिना शोधनान्तर स्थितिमा पनि सुधार हुने संकेत देखिएको उनले बताए ।
शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि ह्रास आउने विज्ञहरूको भनाइ छ । गत वर्षका सबै महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) निरन्तर घटिरहेको छ । सोही अवधिमा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्दो छ ।
अर्थतन्त्रमा अबको चुनौती भनेकै शोधनान्तर घाटा अनि उच्च मूल्यवृद्धि भएको र त्यसको संकेत देखिन थालेको राष्ट्रिय योजनाका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘मूल्यवृद्धिको दबाब तत्कालै कहालीलाग्दो हुँदैन । तर शोधनान्तरको अवस्था डरलाग्दो हुने सम्भावना छ ।’ संसारभर आर्थिक गतिविधि बढे भने नेपालको अनौपचारिक क्षेत्र विस्तार हुँदै जान्छ । त्यति बेला नेपाललाई प्राप्त हुने आय बढ्दैन । तर आयातलगायत मुलुकबाट पैसा बाहिर पठाउने क्रम बढ्छ । पुँजी पलायन हुन्छ । यसकारण पनि शोधनान्तर स्थिति डरलाग्दो अवस्थामा हुने उनको भनाइ छ । यही अवस्था नियन्त्रणका लागि विलासिता र अनावश्यक वस्तुको आयात केही समयका लागि निरुत्साहित गर्नर् ेर निर्यात बढाउनेतर्फ प्रयास जारी राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘बढ्दो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनु नै शोधनान्तरमा सुधार ल्याउने अहिलेको सबैभन्दा उत्तम उपाय हो,’ उनले भने, ‘किनकि तत्काल न आयात घटाउन सकिन्छ, न निर्यात बढाउन ।’ मुलुकमा अझै पनि करिब ११ महिनालाई पुग्ने आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । यो अवसरको फाइदा उठाउँदै दीर्घकालमा बाह्य क्षेत्र बलियो बनाउन नीतिगत सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपालको चालु खाता केही महिनाअघिदेखि नै ऋणात्मक थियो । विदेशी लगानी वृद्धिदर पनि यो आर्थिक वर्षभर नै ऋणात्मक छ । पछिल्ला महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनासम्म मुलुकको कुल व्यापार घाटा १२ खर्ब ६२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २४.६ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्षको जेठसम्म यस्तो घाटा १६.४ प्रतिशत घटेको थियो । गत जेठमा निर्यात–आयात अनुपात ८.८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ८.० प्रतिशत थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनामा कुल १ खर्ब २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । यो ३७.८ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ०.२ प्रतिशत बढेको थियो । सो अवधिमा वस्तुगत आधारमा सोयाबिन तेल, अलैंची, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य), जुटका सामान, ऊनी गलैंचालगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ । तर पाम तेल, दाल, जस्तापाता, तार, चोकरलगायत वस्तुको निर्यात घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनामा कुल १३ खर्ब ८३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । यो २५.७ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १५.३ प्रतिशत घटेको थियो । सो अवधिमा यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाबिन तेल, एमएस बिलेट, चामल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जालगायतका वस्तुको आयात बढेको छ । तर हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, कच्चा पाम तेल, भिडियो, टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा,
कोल्डरोल्ड सिट इन्क्वाइल, चाँदीलगायत वस्तुको आयात घटेको छ ।

पौने ९ खर्ब रेमिट्यान्स
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनासम्ममा
रेमिट्यान्समार्फत ८ खर्ब ७० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १२.६ प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३.२ प्रतिशत घटेको थियो । ‘अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १०.४ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ५.२ प्रतिशतले घटेको थियो ।’ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनासम्मको राष्ट्र बैंकका आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनहरूका अनुसार सामान्य अवस्थाभन्दा लकडाउनका बेला रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा हुन्डीलगायत नेपाल पैसा पठाउन प्रयोग हुने अरू गैरकानुनी बाटा चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ प्रणालीबाट कम रेमिट्यान्स आउने गरेको
जानकारहरू बताउँछन् ।

लकडाउनका बेला अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र ठप्प र हिँडडुलमा समस्या हुने भएकाले अनौपचारिक माध्यमका गतिविधि पनि शिथिल हुँदा बैंकिङ प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्ने गरेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
गत जेठमा ११ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का अघिल्ला महिनाको तुलनामा कम हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनमा ९३ अर्ब, भदौमा ७३ अर्ब, असोजमा ९३ अर्ब, कात्तिकमा ७८.९ अर्ब, मंसिरमा ७९ अर्ब, पुसमा साढे ७८ अर्ब, माघमा साढे ७२ अर्ब, फागुनमा साढे ७४ अर्ब, चैतमा ८७ अर्ब र वैशाखमा करिब ८१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो ।
घट्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो असारको तुलनामा यो २.६ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो असारमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो रकमले करिब १० महिनालाई पुग्ने आयात गर्न पुग्ने राष्ट बैंकको दाबी छ ।
बढ्दो मूल्य वृद्धिदर
गतं जेठमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ४.१९ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत जेठमा मूल्य वृद्धिदर ०.३५ प्रतिशत बिन्दुले मात्र कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठमा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत थियो । वार्षिक रूपमा कमी देखिए पनि मासिक रूपमा हेर्दा गत माघयता औसत मूल्य वृद्धिदर क्रमशः बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । जसअनुसार गत माघमा बजारको औसत मूल्य वृद्धिदर २.७०, फागुनमा ३.०३, चैतमा ३.१० र वैशाखमा ३.५६ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ६.२२ र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको २.६३ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७८ जेठमा घिउ तथा तेल, सुर्तीजन्य पदार्थ, गैरमदिराजन्य पेय पदार्थ र यातायात उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः ३०.९८, ९.८४, ९.८१ र ९.७० प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको ११ महिनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

(काठमाडौं) - चितवन पटिहानीका इन्द्र महतोले नयाँ चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) का लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरे । ट्रायल दिए । लिखित पास गरे तर ६ महिना भइसक्यो, लाइसेन्स हात पार्न सकेका छैनन् । अहिले उनी राजस्व बुझाएको चिट देखाएर मोटरसाइकल कुदाइरहेका छन् ।
‘ट्रायल दिँदा ६ महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स आइसक्छ भन्ने जानकारी पाएको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘बुझ्दा लाइसेन्स आउने टुंगै नभएको थाहा पाएँ ।’ स्वयम्भू हलचोक बस्ने उनी राजस्व तिरेको चिट बोक्दाबोक्दै च्यातिन लागेको सुनाउँछन् । उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका हिमाल मगरले २०७६ भदौ २३ मा स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरे तर २३ महिनासम्म हात परेको छैन । ट्याक्सी चलाउने हिमालको सुर थियो तर लाइसेन्स छिट्टै आउने छाँट नदेखेपछि उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी उडे । लाइसेन्स पाए नेपाल फर्किएर काम गर्ने उनको रहर अझै उस्तै छ । ‘दाइले लाइसेन्स बन्यो कि बुझिदेऊ भन्दै फोन गर्नुभयो,’ बुधबार यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भेटिएका उनका भाइ भरतले भने, ‘अझै कहिले आउँछ भन्ने टुंगो रहेनछ ।’
समस्या हिमाल, इन्द्रको मात्र होइन । उनीजस्तै सबै प्रक्रिया पूरा गर्नेले वर्षौं बित्दासमेत स्मार्ट लाइसेन्स पाउन नकसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसो त लिखित परीक्षा र ट्रायलसमेत दिएका झन्डै ६ लाख सेवाग्राहीको लाइसेन्स यसैगरी रोकिएको छ । कारण, स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न चाहिने कार्ड नै छैन । यो संख्या नयाँ लाइसेन्सका लागि लिखित, ट्रायल दिएका र नवीकरणका लागि राजस्व बुझाइसकेका सेवाग्राहीहरूको हो । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे कार्ड नभएकाले लाइसेन्स छपाइ कम हुँदै आएको र गत माघ अन्तिमदेखि पूरै रोकिएको बताउँछन् । भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्ट (एमएसपी) ले सफ्टवेयर र कार्ड प्रिन्टको ठेक्का लिएको छ । यो पुरानै ठेक्का हो तर कार्ड सप्लाइको ठेक्का भने फ्रेन्च कम्पनी सेल्पले लिएको छ । विभागका अनुसार कार्ड सप्लाइको ठेक्का सेल्पले १४ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा पाएको हो । ‘हामीले कार्ड पर्सनलाइजेसन (प्रिन्टिङ सफ्टवेयरसँग नयाँ आउने कार्डहरूलाई चिन्ने बनाउने) को सफ्टवेयर अपडेट गर्ने काम सकेका छौं, त्यसको परीक्षण गर्न ५ सयवटा कार्ड सेल्प कम्पनीसँग मागेका पनि छौं,’ उनले भने, ‘परीक्षण सफल भएपछि कार्ड डेलिभरी गर्न अर्डर दिन्छौं ।’ अर्डर पाएको तीन महिनाभित्र सम्झौताअनुसार सेल्प कम्पनीले कार्ड डेलिभर गर्नुपर्नेछ । ‘ऊ डेलिभर गर्न तयार छ, परीक्षणका लागि कार्ड मागेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्ड विदेशबाट आउनुपर्छ तर अहिले सिपिङ बन्द छ ।’
पहिला मेसिन, कार्ड सप्लाइ र सफ्टवेयरको काम मद्रास एक्लैले गरेको थियो । ‘तर यसपटक कार्ड सप्लाइको ठेक्का मद्रासलाई परेन, सेल्पलाई पर्‍यो,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिस्पर्धा सेल्प र मद्रासबीच भएको थियो ।’ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यसको ठेक्का भएन, २०७७/०७८ मा आएर ठेक्का भएको हो । ‘सेल्पले कार्ड उपलब्ध गराएपछि ठीक छ/छैन मद्रासले कन्फर्मेसन दिनुपर्छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘तर मद्रासले आलटाल गरिरहेको छ, अहिलेसम्म मेसिनले कार्ड छाप्छ, कार्ड ल्याउनु भनेर कन्फर्मेसन नदिएकाले ढिलाइ भइरहेको छ ।’

कन्फर्मेसन दिन नसकेर सेल्पले कार्ड नल्याएको विभाग स्रोतको भनाइ छ । काम नै नभएकाले ठेक्काको भुक्तानी भने नदिइएको विभागले जनायो । अहिलेसम्म २० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ । साउनभित्र कार्ड आउनेबारे टुंगो नलागे भदौमा विकल्प खोजेर भए पनि ६ लाख कार्ड प्रिन्ट गरी वितरण गर्ने महानिर्देशक घिमिरेको दाबी छ ।
विभागका अनुसार कुनै–कुनै पुराना कार्ड प्रिन्टमा प्राविधिक समस्या आएकाले रोकिएका छन् । जसले गर्दा पुराना केही लाइसेन्स सेवाग्राहीले नपाएको हुन सक्ने जनाइएको छ । त्यस्तै प्रदेश मातहत रहेका यातायात कार्यालयबारे थाहा नभएकाले लाइसेन्सबारे बुझ्न प्रायः सेवाग्राही विभाग आउने गरेका छन् । ‘कतिको लाइसेन्स सम्बन्धित कार्यालयमा गइसकेको हुन्छ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘विभाग आउँदा पनि सम्बन्धित कार्यालय जान भन्ने गरेका छौं ।’ नयाँ लाइसेन्सका लागि ४ लाखले आवेदन दिएका छन् । कोभिड संक्रमण बढेसँगै गरिएको निषेधाज्ञाका कारण त्यसको ट्रायल र लिखित परीक्षा कहिले हुने हो, टुंगो छैन ।

अब ट्रायलमा कोही फेल नहुने
यसअघि ट्रायलमा पास र फेल गर्ने मात्र सिस्टम थियो । पाँच तह हुन्थे । सबै तहमा पास हुनुपर्थ्यो । ‘अब अहिले पास–फेललाई हामीले अंकमा परिवर्तन गरेका हौं,’ घिमिरेले भने, ‘ट्रायलमा आठपल्ट घुमाउनुपर्‍यो भने केही गल्ती नगरी घुमाए उसले २० नम्बर पाउँछ ।’ यो गाडीको हकमा मात्र हो । मोटरसाइकलको हकमा भने परीक्षार्थीले १० नम्बर पाउने उनले जानकारी दिए ।
पहिला घेरामा एकपटक छोएपछि फेल हुने अवस्था थियो । अहिले एकपटक घेरा छोए गाडीमा १० र मोटरसाइकलमा ५ नम्बर काटिन्छ तर फेल भएको मानिन्न । ‘अगाडि जान पाइन्छ, दुईपटक छोए २० नम्बर काटिन्छ तर ट्रायल परीक्षामा ऊ पूरै फेल हुँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘३० नम्बर काटिए मात्र ऊ फेल हुन्छ ।’ केहीमा भने अनिवार्य पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ट्राफिक लाइट हेर्ने र उकालो चढाउने सीपमा भने पास हुनैपर्ने उनले जानकारी दिए ।
अब नयाँ खुल्ने लाइसेन्सका लागि यो नियम लागू हुने उनको भनाइ छ । अहिले लिखित पास भएर ट्रायलको पर्खाइमा रहेकालाई भने पुरानै नियम लागू हुनेछ । लिखित नै बाँकी रहेकालाई मात्र यो नियम लागू हुनेछ । ‘यसका लागि हामीले तयार पारेको छुट्टै प्रश्न बैंक छ, त्यसलाई कार्यालयको वेबसाइटमा राखेका छौं, यसका लागि प्रश्नोत्तर छुट्याइएको छ,’ उनले भने, ‘गाडी र मोटरसाइकलका लागि ५/५ सयवटा प्रश्न छुट्याइएको छ । त्यसैबाट मात्र प्रश्न सोध्छौं ।’
लिखितमा ८० नम्बर ल्याउनुपर्छ । ‘तर यो नम्बरमा हामीले रिभ्यु गर्न खोज्दै छौं,’ घिमिरेले भने । साधारण लेखपढ गरेका व्यक्तिले पनि लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउने भएकाले ८० नम्बर ल्याउन कठिन हुन्छ भन्ने सुझाव आएको उनले बताए । अहिले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन बन्द गरिएको छ । यसअघि आवेदन दिएकालाई एक साताको समय दिएर परीक्षा हुने जानकारी गराइने उनको भनाइ छ ।

(काठमाडौं) - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि नेपालमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गरेको छ । अवैध मोबाइल डिभाइस नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित जडित प्रणाली लागू भएपछि नेपालमा भित्रिएका अवैध मोबाइल बन्द र वैध मोबाइल मात्रै सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गर्नेछ । ६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी प्राधिकरणले २०७६ असारमा ७६ करोड लागतमा ठेक्का दिए पनि लकडाउनका कारण भन्दै ढिला गरी यो प्रणाली सञ्चालनमा आएको हो । साउन १ देखि सुरु गर्ने घोषणा भएदेखि नै यो प्रणाली कस्तो हो, यसले कसरी काम गर्छ, कस्ता मोबाइल बन्द हुन्छन् भन्ने जनचासो रहँदै आएको छ ।

यो किन लागू गरियो ?
विदेशमा चोरी भएका वा कर नतिरी नेपाल भित्रिएका मोबाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न यो प्रणाली लागू गरिएको हो । वैध रूपमा आयात हुने मोबाइलमा भ्याट र भन्सार शुल्क पनि लाग्छ । तर भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइलमा भन्सार र भ्याट पनि नतिर्दा त्यस्ता मोबाइल बजारमा सस्तोमा पनि पाइन्छ । कर नतिरिएको मोबाइल सस्तोमा पाइने भएकाले यस्ता मोबाइलको बिक्री बढी हुन्छ । यसबाट सरकारले राजस्व पनि गुमाउँछ ।

के हो एमडीएमएस ?
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मोबाइल डिभाइसको तथ्यांकका लागि प्रयोग गरिने प्रणाली हो । यसमा राखिएको मोबाइल तथ्यांक प्रणालीले कुन मोबाइल वैध र कुन अवैध भन्ने छुट्याउँछ । हरेक मोबाइल डिभाइसमा हुने इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बरका आधारमा मोबाइल वैध–अवैध भन्ने छुट्याइन्छ । यस्तो नम्बर सामान्यतः १५ अंकको हुन्छ । मोबाइल किन्दा सिम राख्ने स्लट वा ब्याट्रीमा यस्ता नम्बर लेखिएको हुन्छ ।

यसले कसरी काम गर्छ ?
नेपालमा भन्सार तिरेर भित्रिएका हरेक मोबाइलको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणालीमा राखिरहेको छ । नेपालमा भन्सार महसुल तिरेर भित्रिएका हरेक मोबाइल वैध मोबाइलका रूपमा यो प्रणालीमा सूचीकृत भएका हुन्छन् । यसबाहेक विदेशबाट उपहारमा वा किनेर ल्याइएका मोबाइलको आईएमईआई नम्बर प्रयोगकर्ता आफैंले दर्ता गराउन सक्छन् ।
एमडीएमएसको प्रणाली हरेक सेवा प्रदायकको सर्भरमा पनि एकीकृत गरिएको हुन्छ । यो प्रणाली नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकमको सर्भरमा पनि जोडिएको छ । यस्ता सेवा प्रदायकले वितरण गरेको सिम कुनै मोबाइलमा प्रयोग भइरहेको छ र ती मोबाइलको आईएमईआई दर्ता भएको रहेनछ अथवा चोरी भएको वा हराएको भनेर उजुरी परेको छ भने तिनमा सिम चल्दैन ।

के मोबाइल बन्द भइहाल्छ ?
आईएमईआई शुक्रबारदेखि सुरु भए पनि आईएमईआई दर्ता नभएका मोबाइल तत्काल बन्द हुँदैनन् । नेपालमा भन्सारबाट भित्रिएका मोबाइलको आईएमईआई नम्बर र प्रयोगकर्ता आफैंले दर्ता गराएको आईएमईआई नम्बर एमडीएमएस प्रणालीमा सूचीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । यो प्रणाली लागू भए पनि नेपालमा चलिरहेका कुनै पनि मोबाइल बन्द नहुने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । प्राधिकरणले नेपालबाहिर किनिएका वा उपहार पाएका मोबाइल दर्ता गराउन निश्चित समय दिनेछ । उक्त अवधिमा पनि दर्ता नभएका मोबाइललाई वर्गीकरण गरी प्रयोगकर्तालाई चेतावनी दिने वा बन्द गर्ने काम हुनेछ ।
कस्तो मोबाइलको आईएमईआई
दर्ता गर्नुपर्छ ?
कुनै फोन विदेशबाट किनेर वा उपहारका रूपमा आएको हो भने त्यस्तो मोबाइलको मात्रै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्छ । नेपालमा भ्याट बिलसहित किनेको मोबाइलको आईएमईआई दर्ता गर्नु नपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालमा कानुनी रूपमा भित्रिएका मोबाइल सेटको आईएमईआई नम्बर विक्रेताबाटै लिएर प्राधिकरणले यो प्रणालीमा सूचीकृत गर्ने काम गर्छ । यो प्रणाली लागू भएपछि नेपालमा वैधानिक रूपमा बिक्री भएका मोबाइललाई वैधको सूचीमा राखेर अन्य मोबाइल डिभाइसको वर्गीकरण थालिनेछ ।

कहाँ दर्ता गर्ने ? के प्रमाण चाहिन्छ ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटबाटै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बरसहित एउटा सरकारी परिचयपत्र पनि अपलोड गर्नुपर्छ । यसबाहेक
आफ्नो माोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता छ कि छैन भनेर जाँच्ने सुविधा पनि त्यहीँ हुनेछ ।

नेपाल आउने पर्यटकले के गर्ने ?
कुनै देशबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले
आफ्नो देशमा रहेकै सेवा प्रदायकको सिममै रोमिङ सेवा लिएर आएका छन् भने त्यस्तो मोबाइल बन्द नहुने प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । कसैले नेपाल आएर सिम हाल्छन् भने त्यस्तो मोबाइल भने नचल्ने उनले जानकारी दिए । यद्यपि प्राधिकरणले नेपाल आएर आफ्नो मोबाइलमा नेपालको सिम प्रयोग गर्ने पर्यटकलाई १५ दिनसम्म वा त्योभन्दा बढी अवधिका लागि पनि आईएमईआई दर्ता नगरे पनि मोबाइल बन्द नहुने सुविधा दिने तयारी पनि गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी तत्काल निजी क्षेत्रलाई कोभिड खोपको पहिलो प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको छ । थिलथिलो भएको मुलुकको उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन तत्काल खोपको आवश्यकता रहेको महासंघले जनाएको छ ।
बजेटमा समेटिएका निजी क्षेत्रका लागि ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई तत्काल स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन र लामो समयदेखिको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको समस्या समाधान गर्न पनि प्रतिनिधिमण्डलको जोड छ ।
कोभिडले थलिएको उद्योग व्यवसायलाई माथि उठाउन महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अनुरोध गरे । अर्थतन्त्रलाई टिकाउन अग्रभागमा रहेर काम गर्ने उद्योगी व्यवसायी र कर्मचारीलाई खोप अनिवार्य व्यवस्था गर्न महासंघ टोलीले दुवै भेटवार्तामा आग्रह गर्‍यो ।
‘हामीले दिएका सुझाव बजेटमा समेटिएका छन्, मौद्रिक नीतिका लागि पनि सुझाव दिएका छौं,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन खोजेका छौं ।’ एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो हुने भन्ने लक्ष्यसाथ महासंघले नेपाल राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिपत्र २०३० (नेट २०३०) सार्वजनिक गरेको उनले बताए । भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले समग्र उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थालाई माथि उठाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

(काठमाडौं) - दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत नेपाली कामदार लैजान राखेका तीन सर्तलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्विकारेपछि कामदार जाने बाटो खुलेको छ । नेपालमा कोभिडको पहिलो लहर सुरु भएपछि २१ फागुन २०७६ देखि कोरियाले नेपाली कामदार भर्ना गरेको छैन ।
कोरियाले कामदारको सिधा हवाई उडान हुनुपर्ने, कोभिड बिमा हुनुपर्ने र आफ्नै खर्चमा १४ दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सर्त राखेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘रोजगारीको अवसरलाई ध्यान दिई कोरियाको सर्तलाई मन्त्रालयले स्विकारेको छ,’ श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले कान्तिपुरसँग भने, ‘१६ महिनादेखि रोकिएको कामदार लैजाने प्रक्रिया अब छिट्टै सुरु हुन्छ ।’
श्रम मन्त्रालयले कोरिया जान नपाएपछि संगठित कामदारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि कोरियाका सर्त स्विकारिएको हो । नेपालले आफ्ना सर्त स्विकारेपछि कोरियाले पहिलो चरणमा प्रतिबद्ध कामदारलाई लैजाने तयारी गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले बताए । प्रतिबद्ध कामदार ३ हजार छन् । चार वर्ष कोरिया बसेर फर्केका कामदारलाई सोही रोजगारदाताले चाहेमा प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा लैजान पाउँछन् ।
‘पहिला नै रोजगारदातासँग प्रतिबद्ध कामदारको करार सम्झौता भइसकेको छ । उनीहरूका साथमा भिसा पनि छ । भिसाको म्याद सकिएको रहेछ भने स्वतः नवीकरण हुन्छ,’ महानिर्देशक दवाडीले भने, ‘अब उताबाट पठाइदिनुस् भन्नासाथ हामी कामदार उडाइदिन्छौं । त्यसको सबै तयारी सकिइसकेको छ ।’ कोरियाले नेपाललाई कोभिडको जोखिमको ‘पहेंलो सूची’ राखेको छ । ‘अन्य देशले पनि कोरियाको सर्तलाई मानेको देखियो । सर्त मान्ने देशबाट कामदार मात्रै कामदार लैजाने नीति कोरियाको छ,’ दवाडीले भने, ‘लागत खर्च बढ्ने भए पनि कामदारको आपत्ति छैन । खुसी नै देखिएका छन् ।’ सामान्य अवस्थामा कोरिया जाने कामदारको लागत खर्च ८ सय १६ डलर (करिब ९० हजार रुपैयाँ) लाग्ने गरेको छ । १४ दिनको क्वारेन्टाइन र सिधा हवाई उडान भएपछि लागत खर्च झन्डै तेब्बरसम्म पर्न आउँछ । सामान्यतः कोरियाको थ्रीस्टार होटलको प्रतिदिन खर्च ६५ डलर छ ।
‘कोरियाको रोजगारीमा नाम निकाल्न हाम्रो लामो समय नाश भएको छ । त्यत्तिकै खर्च भएको छ । कडा मिहिनेत परेको छ । नाम निस्केर पनि समयमै जान नपाउँदा चिन्तित छौं,’ कोरिया जान नपाएका कामदारहरूको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अजय सोडारीले भने, ‘क्वारेन्टाइन खर्च बेहोर्न हामीलाई आपत्ति छैन । दुःख मनाउ पनि छैन । समयमा उड्न पाए हुन्छ ।’
विभागका अनुसार पहिलोपटक जान खोजेका (नियमिततर्फ) ८ हजार र प्रतिबद्धतर्फ ३ हजार गरी झन्डै ११ हजार नेपाली कामदार कोरिया जानबाट वञ्चित छन् । ‘पहिलो चरणमा प्रतिबद्ध कामदार गएपछि नियमिततर्फ हाम्रो पालो आउँछ,’ सोडारीले भने ।
सन् २०२० का लागि कोरियाले १२ हजार ९ जनाबाट ६ हजार ७ सय जनासम्म लैजाने कोटा निर्धारण गरेको थियो । यसमा उत्पादन (उद्योग) तर्फ ४ हजार ७ सय र कृषि तथा पशुपालनतर्फ २ हजार छनोट गर्ने योजना थियो । भाषा परीक्षा पास भई २०१७, १८ र १९ मा रोस्टरमा परेकासमेत जान रोकिएका छन् । रोस्टरको म्याद नथपे छानिएकाहरू जान नपाउने सम्भावना छ । कोरियाको मानव संसाधन केन्द्रका अनुसार भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएर नाम निस्किँदैमा कोरिया जाने सुनिश्चित हुँदैन । हालसम्म भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका तर रोजगारदाताको छनोटमा नपरेका झन्डै १६ हजार नेपाली कोरिया जान पाएका छैनन् । भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत मात्रै ५ लाख ८९ हजार ६ सय ३८ जना परीक्षार्थीले बुझाएको १ करोड १४ लाख ६९ डलर कोरिया पुगेको छ । यो भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत कोरिया पठाइएको रकम हो । सरकारी प्रक्रियाबाट कोरिया पठाउने सम्झौता भए पनि भर्ना खर्चसँग सम्बन्धित सबै खर्च कामदारकै दायित्वमा पर्छ ।
२०१७ को भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण बाँकेका सुदीप शाही ६ वर्षदेखि कोरिया उड्ने दिन पर्खेर बसेका छन् । ‘२०१७ मा भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएँ । एक वर्षपछि रोस्टरमा मेरो नाम चढ्यो । त्यसको म्याद २०२० मा सकियो । अब के हुन्छ, मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘अब फेरि म परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने भए मेरो समय बर्बाद हुन्छ । पैसा डुब्छ । मेरो करिअर नै पछाडि पर्छ ।’ सामान्यतः रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षसम्म म्याद हुन्छ । म्याद थपको विषय प्रस्ट छैन ।
यता महानिर्देशक दवाडीले भने भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भई रोस्टरमा नाम चढिसकेकालाई लैजानुपर्नेतर्फ आफूहरूले पहल गरिरहेको बताए । ‘कोरियाको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्नेछ । ५ महिनाअघि नै सम्झौताको समय गुज्रिसकेको छ । अब सम्झौता गर्ने बेला समीक्षा पनि आवश्यक छ,’ उनले भने । कोरियाले सन् २०२२ जनवरी १ देखि लागू हुने गरी कामदारको न्यूनतम तलब १९ लाख १४ हजार ४ सय ४० (करिब १ लाख ९० हजार रुपैयाँ) वन निर्धारण गरेको छ । यसबाहेक ओभर टाइम र सार्वजनिक बिदाको समयमा काम गर्दा अतिरिक्त भत्ता पाउँछन् ।
हाल कोरियामा ३० हजार नेपाली कार्यरत छन् । नयाँ कामदार जान नपाउँदा नेपालीको संख्या घट्दै गएको छ । ९० को दशकमा नेपालीहरू भिजिट भिसामा काम गर्न गएका थिए । १९९४ देखि २००४ सम्म प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जान थाले । नेपाल र कोरियाबीच समझदारी भएपछि इपीएसमार्फत २००८ देखि कोरियाले अदक्ष कामदारका रूपमा नेपालीलाई लैजान थालेको हो । कोरियामा रहेका झन्डै ३१ हजार कामदारले प्रत्येक वर्ष झन्डै ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने गरेको छ । त्यसको करिब ३१ प्रतिशत मात्रै सरकारको आधिकारिक प्रणालीमार्फत नेपाल रेमिट्यान्स आउँछ ।

काठमाडौं (कास)– कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र भण्डारीले असार ३१ बाट ४ वर्षको कार्यकाल सकी पदीय जिम्मेवारीबाट अवकाश लिएका छन् । बैंकको सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयअनुसार बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका अनुजमणि तिमिल्सिनालाई साउन १ देखि लागू हुने गरी कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोकिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा ३५ वर्ष बिताएका भण्डारीले विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा मात्र २१ वर्ष काम गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– रेनो नेपालले द अल–न्यु काइगरको बुकिङ खुला गरेको छ । कम्पनीले यसको मूल्य नेपाली बजारमा २८.४९ लाख रुपैयाँ रहेको घोषणा गरेको छ । यससँगै रेनो काइगरका लागि बुकिङ देशभरका १५ वटा सेल्स आउटलेटको एक्सटेन्सिभ डिलरसिप नेटवर्कबाट सुरु भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । रेनो काइगर एमटी र एएमटीको दुई भेरिएन्टमा १.० एल इनर्जीमा छ । ग्राहकले चारवटा उपलब्ध ट्रिम– आरएक्सई, आरएक्सएल, आरएक्सटी र आरएक्सजेडबाट छान्न सक्छन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल बैंकले बाढीपीडितलाई ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार क्षेत्रका बाढीपीडितलाई ४ लाख ५० हजार र मनाङका बाढीपीडितलाई ४ लाख रुपैयाँ सघाएको हो । मनाङ र मर्स्याङ्दी नदी तथा अन्य सहायक खोलामा आएको बाढीपीडितहरूका लागि पनि बैंकले सहयोग गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) बाँडफाँट भएको छ । कम्पनीको प्राथमिक सेयरको निष्कासनमा २१ लाख १२ हजार ७ सय ९९ जनाको योग्य आवदेन परेको थियो । यसबाट ५ लाख ८० हजार ५ सय जनालाई न्यूनतम १० इकाइ बाँडफाँट गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले असार २४ देखि २८ सम्म प्राथमिक सेयरको सार्वजनिक निष्कासन खुलाएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक ‘युरो मनी अवार्ड फर एक्सेलेन्सी २०२१’ बाट सम्मानित भएको छ । बैंकले दोस्रो पटक यो अवार्ड पाएको हो । यसअघि बैंकले सन् २०१८ मा यो अवार्ड प्राप्त गरेको जानकारी दिएको छ । युरो म्यागाजिनले यो अवार्ड हरेक वर्ष एउटा देशको उत्कृष्ट बैंकलाई प्रदान गर्दै आएको छ । यो अवार्ड विश्वका सय देशमा सञ्चालित छ ।

काठमाडौं (कास)– नबिल बैंकले आफ्नो ३७औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा वीर अस्पताललाई आधुनिक अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरेको छ । असार २८ का दिन राजधानीमा आयोजित बैंकको ३७औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बैंकले प्लान्ट हस्तान्तरण गरेको हो । प्लान्ट स्थापनाका लागि बैंक र अस्पतालबीच गत जेठ ५ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार बैंकले ५० क्युबिक लिटर/प्रतिघण्टा क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सहयोग गरेको छ । अस्पतालले भने आवश्यक स्थान उपलब्ध गराएको छ ।

काठमाडौं (कास)– रिद्धिसिद्धि सिमेन्टले नेपाल गुणस्तरको ४३ ग्रेडको गुणस्तर मापदण्ड प्राप्त गरेको छ । यससँगै कम्पनीले गतवर्ष ल्याएको ‘शिलान्यास रिद्धिसिद्धिसँग’ नामक योजना कोभिड–१९ का कारण रोकिएको थियो । उक्त योजनालाई कम्पनीले पुनः सुरु गरेको छ । योजनाका लागि कम्पनीको टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । साथै कम्पनीको आधिकारिक फेसबुक पेजमा रहेको विज्ञापन क्लिक वा पत्रिकामा प्रकाशित विज्ञापनमा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरी त्यहाँ पाइने फारम भर्नुपर्नेछ । यो योजना प्रथम एक हजार उपभोक्तालाई मात्र लागू हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– वाईवाई चाउचाउले ‘डायनामाइट एक्स्ट्रा स्पाइसी चिकेन’ को बिक्री सुरु गरेको छ । सय ग्राम तौलको प्याकमा उपलब्ध डाइनामाइटको बजार मूल्य ५० रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो चाउचाउको प्याकमा सिजनिङ स्यासे, स्वाद बढाउने मसला पेस्ट र सुकाइएका तरकारी छन् । यसलाई चाउचाउ जसरी पकाएर खान सकिन्छ । योसँगै वाईवाई चाउचाउ हाल २७ फरक स्वादमा उपलब्ध भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– बुटवल पावर कम्पनीले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न ५० लाख रुपैयाँ बराबरको मेडिकल उपकरण सहयोग गरेको छ । कम्पनीले सञ्चालन गरेका तथा निर्माणधीन चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजना रहेका जिल्लाहरू प्यूठान, स्याङ्जा, लमजुङ र मनाङ तथा धुलिखेल अस्पताल काभ्रेपलाञ्चोकलाई कोभिड उपचारको उक्त रकम बराबरको उपकरण र आर्थिक सहयोग गरेको हो । कम्पनीले झिमरुक जलविद्युत् केन्द्र, प्यूठानको स्थानीयलाई आइसोलेसन सञ्चालनका लागि एक लाख रुपैयाँ र धुलिखेल अस्पताललाई कोभिड रोकथामका लागि १५ लाख रुपैयाँ पनि सघाएको छ । कम्पनीका सञ्चालक ओमप्रकाश श्रेष्ठले अस्पतालका प्रशासकीय निर्देशक रमेश मकाजूलाई असार ३० गते उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरे ।

काठमाडौं (कास)– नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । अस्पताल सञ्चालक समिति बैठकले अध्यक्षमा राजेन्द्रबहादुर सिंह र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा अजयकुमार मिश्रलाई नियुक्त गरेको हो । अध्यक्षमा नियुक्त सिंह यसअघि अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक थिए । उनलाई बढुवा गरी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाइएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । सिंह एक दशकभन्दा लामो समयदेखि नर्भिकमा आबद्ध छन् । यसैगरी सीईओ मिश्र बैंकर तथा व्यवस्थापकको परिचय बनाएका व्यक्ति हुन् । उनी यसअघि युनाइटेड फाइनान्सका सीईओ थिए ।

काठमाडौं (कास)– निमा शिक्षा फाउन्डेसनले आफ्नो निमा एकेडेमी वेबसाइट र एपमा उपलब्ध गराएको छ । फाउन्डेसनको ‘निमा एकेडेमी’ नयाँ अनलाइन शिक्षा प्रणाली हो । विद्यार्थी र शिक्षकका लागि दुई किसिमका एपसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको फाउन्डेसनले जनाएको छ । निमाले विद्यार्थीका लागि ‘निमा एकेडेमी लर्नर’ र शिक्षकका लागि ‘निमा एकेडेमी इन्ट्रक्टर’ एप ल्याएको हो । यसले इन्टरनेटमार्फत वा इन्टरनेटबिनै विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई पठनपाठनमा सहयोग गर्ने निमाले जनाएको छ । 

(काठमाडौं) - सोलुखुम्बुको निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत लेखा समूहका पाँचौं तहका भीष्मराज जोशीलाई २०७७ साउनमा दोस्रोपटक समायोजन गरेर बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा पठाइयो । संघीय कार्यालयमा समायोजन भएका जोशीलाई केका आधारमा स्थानीय तहमा पठाइयो भन्ने उनैलाई थाहा छैन । नक्कली निवेदनका आधारमा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै रिट दिएपछि अदालतले उनलाई संघकै कार्यालयमा खटाउन गत कात्तिकमा आदेश दिएको छ । व्यवस्थापन मिलाउने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कामचलाउ निर्णयअनुसार जोशी १० महिनादेखि सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका–२ को वडा सचिवका रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनको दरबन्दी अहिले कहाँ हो, त्यो पनि पत्तो छैन ।
जाजरकोटका जिल्ला समन्वय अधिकारी ध्रुव कोइरालालाई गत फागुन २८ गते बझाङको बडिमालिका नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरियो । चैत ९ गते अर्थात् ११ दिनमा उनलाई सोही जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिकामा सरुवा गरियो । सरुवाको विरोध भएपछि औपचारिक जानकारी दिइएन । नगरपालिकाका मेयर पदम बडुवालको अनुरोधमा उनी बडिमालिकामै काम गर्दै आए । तर संघीय मामिला मन्त्रालयले कोइरालाको नाममा पत्र लेखेर आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारबाट वञ्चित गरेको जानकारी गरायो । अधिकारबाट वञ्चित भएपछि गत असार २ गते कोइराला काठमाडौं फर्किएका छन् । आफूलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्नुको कारण खोजिरहेका छन् ।
समायोजन गरे पनि जान नमानेका पाँच सय टाइपराइटर कर्मचारीमध्ये दुई सय जनाले दुई वर्षदेखि संघीय कार्यालयबाट तलब लिइरहेका छन् । २६ जना कर्मचारीले नक्कली निवेदनका आधारमा समायोजन गरेको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । उनीहरूको उजुरीको एक वर्षदेखि सुनुवाइ भएको छैन । समायोजनमा परेर स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी संघीय कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् । संघीय मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘पहुँचका आधारमा राजधानी बस्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिएको छैन ।’
खटनपटन मात्र होइन, सेवा समूह नै परिवर्तन गरिएको छ । समायोजनका क्रममा चार जना महिला विकास अधिकृतलाई प्रदेशमा राजस्व अधिकृत बनाएपछि समूह परिवर्तनको मुद्दा उठेको छ । तीन जनाले असन्तुष्टि जनाउँदै साविक सेवामा फर्काउन माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि यसको समाधानको खोजी सुरु भएको छ । उनीहरूले आफू महिला विकास अधिकृत भएकाले राज्यले राजस्व अधिकृत बनाउन नमिल्ने तर्क निवेदनमा गरेका छन् । आफ्नो सहमति नभई समायोजन गरेको, नक्कली निवेदन तयार गरेर खटनपटन गरेको, राजनीतिक पहुँचका आधारमा समायोजनमा परेका कर्मचारीलाई फेरि रोजेको स्थानमा पठाएको, एउटा समूहका कर्मचारीलाई अर्को समूहमा पठाएको लगायतका गुनासो कर्मचारीहरूले गर्दै आए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । विगतमा स्थानीय निकाय (साविक जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समिति) का २० हजारमध्ये करिब ७ हजार कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको समस्या उस्तै रहेको छ । ती कर्मचारी स्थानीय निकाय भएका बेला सेवा प्रवेश गरेका थिए ।
स्थानीय तहमा समायोजन गरिए पनि उनीहरूको बढुवा र सरुवाको मापदण्ड छैन । समायोजनका बेला ख्याल नगर्दा उनीहरू अलपत्रजस्तै छन् । संघीय मन्त्रालयले केही समयअघि उनीहरूको बढुवाका लागि मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएका कारण मापदण्ड पारित हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले भने आफैं ऐन बनाएर स्थानीय निकायका कर्मचारीको बढुवा गर्न थालेपछि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको थियो । स्थानीय तहले यस्ता कर्मचारीलाई धमाधम बढुवा गरिरहेको छ । जसको परिणाम कर्मचारीले
आफ्नो दक्षता र सीपअनुसारको काम पाएका छैनन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाकी महिला विकास अधिकृत भोजकला दवाडीका अनुसार वर्षौंदेखिको अनुभव र क्षमता सही ठाउँमा सदुपयोग हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कतिपय महिला विकास अधिकृत कामै नगरी बस्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहमा पठाइएका महिला विकास अधिकृतको बढुवाको स्थान नै छैन ।
संघीय मन्त्रालयले १ लाख ३७ हजार कर्मचारीको समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेको दुई वर्षभन्दा बढी बितेको छ । मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार विभिन्न मापदण्ड, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सचिवस्तरको निर्णय भन्दै पाँच हजारभन्दा बढी संख्याका कर्मचारीको पुनः समायोजन गरिएको छ ।
२०७५ सालमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको ऐनमा एकपटकका लागि समायोजन गरिने उल्लेख भए पनि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कर्मचारीको खटनपटन गरेको गर्‍यै छ ।
स्थानीय तह सञ्चालन भएको तीन वर्षमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ६ पटकसम्म सरुवा भएका उदाहरण छन् । एकातिर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा चिनजान हुनेले समायोजन फेरेको फेर्‍यै गरेका छन् । मन्त्रालयको खटनपटनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको उद्देश्य राखेर ल्याइएको समायोजन ऐन पंगुजस्तै बनेको छ ।
संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारी कर्मचारीको समायोजनभन्दा पनि व्यवस्थापन गरिएको बताउँछन् । ‘संघीय ऐन आएको भए सबै समस्याको समाधान हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक महिनायता प्रतिष्ठान शुद्धीकरणको आन्दोलन चलिरहेको छ । कोरोना महामारीका बेला सुरु भएको यो आन्दोलनका पक्षमा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । तर समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्परता देखाएको छैन ।
बारम्बार आन्दोलन हुँदै आएको बीपीमा पछिल्लोपटक गत माघ २३ मा प्राध्यापक र पदाधिकारीबीच प्रतिष्ठानभित्रका समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । तर सहमति कार्यान्वयन नगरिँदा फेरि आन्दोलन ब्युँतिएको हो । शुद्धीकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले कुलपति तथा प्रधानमन्त्री, सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग प्रतिष्ठानका सरोकारवाला र धरानवासीले धरायासी बन्दै गएको संस्थाको सुधारको अपिल गरे पनि सुनाइ हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘बीपी प्रतिष्ठानमा बिरामीले सर्वसुलभ उपचार पाउन, विद्यार्थीले पढ्न, शिक्षक/कर्मचारीले पारिश्रमिक पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रतिष्ठानको समग्र शुद्धीकरण अभियानमा लागेका छौं तर राज्यले सुनेको छैन ।’
प्रतिष्ठानका चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेलले गत जेठ २६ गते अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई एसएमएस गरेर अनियमितता रोक्न गुहारेका थिए । उनले प्रतिष्ठानभित्र
बढ्दो भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति सुधारको साटो पदाधिकारीले मनोमानी गरेको विषय उठाएका थिए । एसएमएसमा उनले लेखेका थिए– ‘बीपी प्रतिष्ठानलाई ध्वस्त पार्ने, निजी मेडिकल कलेजलाई काखी च्याप्ने माफियालाई कारबाही गर्न अख्तियारका प्रमुखलाई एसएमएस तथा फोन गरी दबाब दिऔं । प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचारले ज्यान लिने, अख्तियारले तामासा हेर्ने कहिलेसम्म ?’ त्यही एसएमएसलाई लिएर उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले डा. पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधे । असार १ गते चरणबद्ध आन्दोलन सुरु भयो ।
सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा दिने, चिकित्सा शिक्षाका जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने स्थापनाकालीन उद्देश्यबाट प्रतिष्ठान चुक्दै गएकाले सुधारका लागि अभियान नै चलाएको डा. पोखरेलको भनाइ छ । ‘सरकार र नेताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र उनीहरू प्रतिष्ठानभन्दा आफूलाई नियुक्ति दिनेप्रति बढी जवाफदेही हुने प्रवृत्तिले संस्था झन्झन् कमजोर बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य हुनुपर्छ र त्यो बीपी प्रतिष्ठानबाट सुरु गरौं भन्ने हाम्रो अभियान हो ।’
संघर्ष समितिले १२ बुँदे माग अघि सारेको छ । पदाधिकारी नियुक्ति र उनीहरूको कार्यशैलीलाई प्रमुख मुद्दा बनाइएको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरी, रजिस्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मीलगायत ४ पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखिएको हो । डेढ वर्षअघि प्राध्यापकहरूले उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा तत्कालीन सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको ध्यानार्कषण गराएका थिए । पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डका आधारमा सिफारिस गरिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । पेसागत क्षमता, व्यवस्थापकीय दक्षता, संस्थागत प्रतिबद्धता, सार्वजनिक रूपमा स्वच्छ छवि र वरिष्ठताका आधारमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी छनोट गरिनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ ।
विज्ञहरूले पनि सरकारलाई पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड प्रस्ताव गरेका छन् । बीपी प्रतिष्ठानमा भने मापदण्डका आधारमा भन्दा पनि निकटताका आधारमा डा. गिरीलाई उपकुलपति बनाइएको प्राध्यापक र विद्यार्थीको भनाइ छ । २०७४ सालमा कांग्रेसबाट एमाले प्रवेश गरेका डा. गिरीले ढकाललाई चुनाव जिताउन सघाएको र त्यसैको गुन तिर्न उनलाई उपकुलपति बनाइएको उनीहरू बताउँछन् । उपकुलपति, रजिस्ट्रारसहितका पदाधिकारीको नियुक्ति पारदर्शी नभएको र संस्था चलाउने प्रतिबद्धता पनि नदेखिएको डा. रिमालले जनाए । डा. गिरी प्राध्यापक नरहेको दाबी गर्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्नसमेत माग गरिएको छ । डा. गिरीले नियुक्तिलगत्तै ढकालका ज्वाइँ र भतिजालाई सल्लाहकारमा नियुक्ति दिएको आरोप छ । उनी उपकुलपति बनेपछि मेडिकल सामग्री खरिदलगायतमा अनियमितता भइरहेकाले छानबिन र कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
रजिस्ट्रार रेग्मी पनि विवादमुक्त छैनन् । गत वैशाखमा उपकुलपति डा. गिरीका स्वकीय सचिव दीलिप भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई ७ करोड रुपैयाँ बुझाएर रेग्मी रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएको आरोप लगाएका थिए । रेक्टर गुरु खनाल र अस्पतालका निर्देशक गौरीशंकर साहलाई पनि पदबाट हटाउन माग गरिएको छ । उनीहरूले अनियमिततामा मुछिएका पूर्व र वर्तमान उपकुलपतिसँग मिलेमतोमा काम गरिरहेको दाबी छ । अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउनुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ । ‘स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको अनियमिताबारे अध्ययन गर्न छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यदल आवश्यक देखियो,’ डा. रिमालले थपे, ‘फास्ट ट्र्याकबाट छानबिन गरी कारबाही अघि नबढाए बेथिति नरोकिने भयो ।’ प्रतिष्ठानको घाटा ७ अर्ब र बेरुजु १ अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।
पूर्वउपकुलपति डा. बीपी दास र डा. राजकुमार रौनियार पनि अनियमिततामा मुछिएका थिए । दासकै पालादेखि प्रतिष्ठानमा संस्थागत अनियमितता मौलाएको पूर्वपदाधिकारी बताउँछन् । ‘प्रतिष्ठानका पदाधिकारी जहिल्यै आर्थिक अपारदर्शिताको काण्डमा मुछिने र शिक्षक कर्मचारीले चाहिँ नियमति तलब भत्ता पनि नपाउने अवस्था आयो,’ सहप्राध्यापक रिता पोखरेलले भनिन्, ‘अहिले सानातिना माग थाती राखेर शुद्धीकरण अभियानमा लागेका छौं ।’ प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक गुणस्तर र बिरामीको उपचार सेवा दिनदिनै खस्किँदै गएको उनले सुनाइन् । ‘विद्यार्थीले पानी चुहिने भवन कति खेर भत्कन्छ भन्दै पढ्नुपरेको छ, शौचालय र खानेपानीको समेत राम्रो व्यवस्था छैन, बिरामीले पाउने सुविधा पनि झन्झन् घट्दै गएको छ,’ उनले थपिन्, ‘पदाधिकारीहरूले बदमासी गरेर यस्तो अवस्था आएको हाम्रो निर्ष्कष छ ।’ संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत पत्राचार गरेर ध्यानार्कषण गराएको छ । ‘सुरुमा प्रतिष्ठानभित्रका समस्यासहित १२ बुँदे मागपत्र राखेका थियौं, प्रतिष्ठानका उपकुलपति असार १५ गते मदिरा पिएर वार्तामा आउनुभयो, पदाधिकारीसँग पहिले भएका लिखित सहमति पनि कार्यान्वयन भएको छैन,’ सहप्राध्यापक पोखरेलले भनिन् ।
आर्थिक अनियमितताका कारण प्रतिष्ठानको समस्या झाँगिँदै गएको शिक्षक र विद्यार्थी बताउँछन् । ‘शुद्ध पानी पिउन पनि तालाबन्दी गर्नुपर्छ, पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत ढंगले भएकाले पटकपटक यस्ता समस्या देखिएको हो,’ डा. जोशीले भने, ‘उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड नबनाए समस्या सधैं रहिरहन्छ ।’ उनले क्षमतावान् पदाधिकारी पारदर्शी तरिकाले नियुक्ति भए मात्र प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुन सक्ने बताए । आन्दोलनरत पक्षले सचिवस्तरीय वार्ता टोलीको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । वर्तमान पदाधिकारी नै अनियमिततामा संलग्न रहेकाले सरकारले वार्ता टोली पठाउनुपर्ने र उनीहरूबाटै छानबिन थाल्नुपर्ने संघर्ष समितिको तर्क छ ।
प्रतिष्ठानमा बिरामीले सीटी स्क्यान, एमआरआई, ल्याबको सुविधा नपाउने, प्रतिष्ठानको फार्मेसी नहुँदा निजीमा २/३ गुणा महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने, रिपोर्ट लिन घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्नेलगायत दर्जनौं समस्या छन् । निजी मेडिकलमा पाइने सुविधासमेत प्रतिष्ठानमा बन्द हुँदै गएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । शिक्षक र कर्मचारीले तलब सुविधा नपाएको, बढेको तलब नपाएको, कोभिड–१९ को उपचारमा खटेबापत भत्ता नपाएको, बढुवा नियमित नभएको गुनासो गरेका छन् । दर्जनौं गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर कमिसन लिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । उपचार सेवा खस्कँदै जाँदा विद्यार्थीको पठनपाठनको गुणस्तर नै कमजोर बन्दै गएको छ । स्थापनाकालदेखि पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन सकेको छैन । कक्षाकोठा र होस्टलका भवन असुरक्षित रहेको विद्यार्थी बताउँछन् । फोहोरमैला नियमित नउठँदा अस्पताल क्षेत्र नै प्रदूषित हुने गरेको समेत उनीहरूको भनाइ छ । बिहीबारसम्म यी समस्या समाधान गर्न पठनपाठन र उपचार नरोकी आन्दोलन गरिएको थियो । शुक्रबारबाट बिहान ८ देखि १० बजेसम्म पठनपाठन, ओपीडीलगायत सेवा पनि बन्द गरिने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलन र मागका विषयमा चासो नदिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली पठाउँदासमेत आन्दोलनरत पक्षले वार्ता गर्न नचाहेको जनाए । ‘बीपी प्रतिष्ठानका बारेमा मन्त्रालयको ध्यानार्कषण भइरहेको छ, अझै थप छलफल गर्न तयार नै छौं,’ उनले भने । संघर्ष समितिले भने आफूहरूले उठाएका माग पूरा गर्न सक्ने कार्यादेशसहितको वार्ता टोली नबन्दा छलफल सफल नभएको जनायो ।
उपकुलपति डा गिरीले भने वार्ताका लागि प्रतिष्ठानका तर्फबाट बिहीबार अपिल जारी गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अपिलमा प्रतिष्ठानभित्र देखिएका विकृति र बेथिति कसरी समाधान गर्ने भन्ने कार्ययोजनासमेत समावेश गरिएको छ । समसामयिक समस्यालाई समाधान गर्न आफूले प्रयास गर्दै आएको डा गरीको दाबी छ । ‘मागहरूलाई संस्थागत रूपमा सकारात्मक लिएको छु,’ उनले भने । डा. गिरीले व्यक्तिगत रूपमा लगाइएका आरोपहरूबारे भने
षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको काम भनी टिप्पणी गरे । ‘आरोप लगाएर मात्रै हुँदैन, प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छु,’ उनले थपे ।

प्रमुख माग

-प्रतिष्ठानभित्रका अनियमितताको उच्चस्तरीय छानबिन र कारबाही
-मापदण्डका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति
-सचिवस्तरीय वार्ता टोली गठन
-उपकुलपतिसहित ४ पदाधिकारीको राजीनामा

सुनसरी (कास)– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विभागीय प्रमुख, सल्लाहकार परिषद्का सदस्यलगायत ९३ जना वरिष्ठ चिकित्सकले व्यवस्थापन र पदाधिकारीलाई बहिष्कार गरेका छन् । बिहीबार उनीहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै वर्तमान व्यवस्थापनमा रहेर काम गर्न नसक्ने घोषणा गरेका हुन् ।
‘हाम्रो आस्थाको धरोहर र नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानमा अग्रणी एवं मानक संस्थान रहेको बीपी प्रतिष्ठानमा विगत एक महिनादेखि प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानप्रति पूर्ण समर्थन छ । आजैको मितिदेखि यो व्यवस्थापनमा रहेर काम गर्न नसक्ने र यो व्यवस्थापनलाई बहिष्कार गरेको घोषणा गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

(काठमाडौं) - नेपाली महिला फुटबलकी ‘गोल मेसिन’ सावित्रा भण्डारीको घुँडाको शल्यक्रिया कतारको दोहास्थित एस्पेटर स्पोर्ट्स मेडिसिन एन्ड अर्थोपेडिक हस्पिटलमा बुधबार गरिएको छ ।
करिब ४५ मिनेटको शल्यक्रिया सफल भएको उनले प्रतिक्रिया दिएकी छन् । एपीएफकी यी फरवार्डलाई महिला राष्ट्रिय लिगअन्तर्गत गत फागुन ३ गते एन्फा कम्प्लेक्समा पुलिसविरुद्ध भएको खेलमा दायाँ घुँडामा चोट लागेको थियो ।
‘विभागीय डर्बी’मा एपीएफले २–१ ले जितेको खेलको ६९ औं मिनेटमा बल प्रहार गरेपछि ‘ल्यान्डिङ’ का क्रममा सन्तुलन गुमाएपछि सावित्राको घुँडामा चोट लागेको थियो । उनले लिगमा १० खेलमा ७ ह्याट्रिकसहित ४३ गोल गरेकी थिइन् । एपीएफले शतप्रतिशत जितसहित लिग उपाधि रक्षा गर्‍यो ।
राष्ट्रिय टिमका लागि कीर्तिमान ३८ गोल गरेकी सावित्राको एमआरआई रिपोर्टमा घुँडाको एन्टेरियर क्रुसिएट लिगामेन्ट (एसीएल) पूर्ण रूपमा च्यातिएको पाइएको थियो भने मिडियल मिनिस्कस (घुँडाको बाहिरी भागको लिगामेन्ट) पनि हल्का च्यातिएको देखिएको थियो ।
मिडियल कोल्याटेरल लिगामेन्ट (एमसीएल) पनि तन्किएको थियो । उनलाई उपचारका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले
असार १२ मा दोहा पठाएको थियो । क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरेपछि उनको शल्यक्रिया भएको हो ।
उनले केही दिनपछि ‘रिह्याबिलिटेसन’ सुरु गर्नेछिन् ।

(बार्सिलोना) - लियोनल मेसीले बार्सिलोनासँग थप अनुबन्ध गर्न सहमति दिइसकेका छन् । बार्सिलोनाले कुनै पनि बेला यो समाचारको औपचारिक रूपमा पुष्टि गर्नेछ । अनुबन्ध कस्तो हुनेछ, त्यसबारे औपचारिक रूपमा त्यो तय भइसकेको छ । यसै महिनाको सुरुमा मेसी कुनै पनि अनुबन्धबाट स्वतन्त्र भएका थिए । बार्सिलोनासँग यसअघिको अनुबन्ध टुंगिएपछि अर्जेन्टिनी खेलाडी ‘फ्री ट्रान्सफर’ का लागि उपलब्ध भएका थिए । यसअघि उनी अन्यत्र जानसक्ने सम्भावना थियो ।
म्यानचेस्टर सिटी र पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले मेसीमा रुचि देखाएको थियो । बार्सिलोनाको आर्थिक स्थिति कमजोर रहेको हुनाले क्लबले मेसीसँग नयाँ अनुबन्ध गर्नेमा शंका थियो । क्याटलन क्लब खेलाडीको पारिश्रमिक मापदण्डको नियम उल्लंघनमा फस्नसक्ने डर थियो । बार्सिलोनाले यसअघि नै मेम्फिस डिपे, एरिक गार्सिया, सर्जियो अगुइरो र एमरसनलाई अनुबन्ध गरिसकेको छ । पारिश्रमिककै नियमका कारण बार्सिलोनाले मेसीसँगको अनुबन्धबारे
अहिले नै आधिकारिक केही भनिरहेको छैन ।
कानुनी र सरकारी औपचारिकता पूरा भएपछि मात्र बार्सिलोनाले मेसीसँगको अनुबन्धबारे प्रस्ट पार्नेछ । मेसीले आफ्नो यसअघिको पारिश्रकिममा ५० प्रतिशत कम थाप्न तयार भएको हुनाले पनि यो बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोन लापोर्टाका लागि ठूलो जितका रूपमा हेरिएको छ । बार्सिलोना क्लब स्रोतका अनुसार ३४ वर्षीय मेसी आधा तलबमा ५ वर्षका लागि अनुबन्ध गर्न तयार भएका हुन् । मार्काले मेसी पाँचैवर्ष बार्सिलोनामा नरहने बताएको छ । मार्काका अनुसार सन् २०२३/०२४ को सिजनमा मेसीले अमेरिकाको मेजर लिग सकर (एमएलएस) मा खेल्नेछन् । गत साता अर्जेन्टिनाले कोपा अमेरिका जितेपछि मेसीसँगको अनुबन्धबारे घोषणा गर्न ढिलाइ भएको हो । यसबीच लापोर्टाले भने आफ्ना समर्थकलाई यसै साता केही सुखद समाचार सुनाउने बताएका थिए । अहिले यो मेसीसँगको अपेक्षित अनुबन्धका रूपमा अगाडि आएको छ । लापोर्टाले भनेका थिए, ‘सबै बार्सिलोना र क्याटलनहरू मेसीले कोपा जितेकामा खुसी छन् ।’
उनले थपेका छन्, ‘हामीमात्र होइन, पूरा विश्व फुटबल अहिले मेसीका लागि खुसी छ । विश्व फुटबलका सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी स्वयं उपाधि जित्न सकेकामा उत्तिकै खुसी छन् । यो तथ्यले हामीलाई पनि प्रसन्न पार्ने गर्छ । अर्जेन्टिना कोपा उपाधिका लागि पूर्ण हकदार थियो । बार्सिलोना अगुइरोका लागि खुसी छ । हामी किन खुसी छौं भने बार्सिलोना मेसीसँगै जोडिएको छ र यो क्रम टुट्ने छैन । सम्बन्ध अटुट रहनेछ ।’
मेसीलाई क्लबमा फर्काउने वाचासहित उनी बार्सिलोनाको अध्यक्ष पदमा विजयी भएका थिए । उनले आर्थिक पक्ष नै मेसीलाई अनुबन्ध गर्नमा बाधक नरहेको दाबी गर्दै आएका थिए । कोपा अमेरिकाको समाप्तिमा अर्जेन्टिनाकै केही पूर्वखेलाडीले मेसीले बार्सिलोना छाडेर अन्यत्र जाने सम्भावना नै रहेको बताएका थिए । कोपा जितपछि मेसीका लागि बार्सिलोनामै रहनु उपयुक्त स्थिति तयार भएको थियो । यसले कतारमा हुने विश्वकपका लागि उपयुक्त वातावरण तयार हुन सक्थ्यो ।
बार्सिलोनामा रहेर मेसीले कीर्तिमान ६ सय ७२ गोल गरिसकेका छन् । यसक्रममा १० ला लिगा, ४ युरोपेली च्याम्पियन्स लिग र ७ कोपा डेल रे उपाधि जितेका छन् । उनले कीर्तिमान छपल्ट बालोन डी’अर पनि जितिसकेका छन् । त्यसैले उनलाई बार्सिलोनाको इतिहासकै सर्वकालीन महान खेलाडी मानिन्छ । कोपामा अर्जेन्टिनाको जित र त्यसमा मेसीको उत्कृष्ट प्रदर्शनका कारण उनी फेरि एकपल्ट बालोन डी’अर उपाधिलाई बलियो प्रत्याशी भएका छन् ।

पेरिस (एएफपी)– फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले युरो २०२० विजेता इटालियन गोलरक्षक जियानलुइजी डोनारुमालाई पाँच वर्षका लागि अनुबन्ध गरेको छ । इंग्ल्यान्डविरुद्ध आइतबार सम्पन्न युरो २०२० को फाइनलमा दुई पेनाल्टी जोगाएका २२ वर्षे डोनारुमा एसी मिलानबाट खुला सरुवामार्फत पीएसजी पुगेका हुन् ।
युरो २०२० मा उत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका डोनारुमाले पीएसजीमा पहिलो रोजाइका लागि अनुभवी केयलोर नाभाससँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । लामो समयदेखि युरोपेली सफलता खोजीमा रहेको पीएसजीका प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनोमाझ दुई अनुभवी गोलरक्षकमा कसलाई छान्ने ठूलो विकल्प हुनेछ । कोस्टाारिकाका ३४ वर्षे नाभासले रियल म्याड्रिडमा लगातार तीन च्याम्पियन्स लिग उपाधि जितेर दुई वर्षअघि पीएसजी आएका थिए भने डोनारुमासँग युरो २०२० जितेको ताजा अनुभव छ । ‘म यस ठूलो क्लबको हिस्सा हुन पाउँदा उत्साहित छु,’ पीएसजीको विज्ञप्तिमा डोनारुमाले भनेका छन्, ‘मैले आफूलाई नयाँ चुनौतीका लागि तयार भएको महसुस गरेको छु र निरन्तर यहाँ आफूलाई विकास गर्न चाहन्छु ।’ उनले थपे, ‘पेरिसमा म जतिसक्दो धेरै उपाधि जित्न र समर्थकमा खुसी बाँडन चाहन्छु ।’
नेपल्समा जन्मिएका डोनारुमाले मिलानमा ६ वर्ष बिताउनेक्रममा २ सय १५ सिरी ‘ए’ खेल, १६ युरोपा लिग, १२ इटालियन कपमा सहभागिता जनाए । त्यसमा २०१६ र २०१८ मा गरी दुईपल्ट इटालियन कपको फाइनल खेले । मिलानसँगको सम्झौता सकिएसँगै उनीमाथि पीएसजीले नजर लगाइरहेको थियो । पीएसजीले यस सिजनका लागि खुला सरुवामार्फत लिएको उनी तेस्रा खेलाडी हुन् । यसअघि रियल म्याड्रिडका ३५ वर्षे सर्जियो रामोस र लिभरपुलका ३० वर्षे जियोर्जिनो वाइनाल्डम पनि डोनारुमा जस्तै खुला सरुवामार्फत पीएसजी आएका हुन् । पीएसजीले यसअघि नै इन्टर मिलानबाट मोरक्कोका २२ वर्षे राइटब्याक अचरफ हाकिमीलाई ५ वर्षका लागि लिइसकेको छ ।
डोनारुमाले इटालीबाट ३३ खेल खेलिसकेका छन् । रोबर्टो मान्चिनी इटालीको प्रशिक्षक भएर आएयता उनी निरन्तर पहिलो रोजाइमा छन् । मिलानले उनको स्थानमा फ्रेन्च लिग च्याम्पियन लियोनबाट माइक माइगनानलाई लिइसकेको छ । डोनारुमाले मिलानबाट १६ वर्षको उमेरदेखि खेल्दै आएका थिए ।
आफूसँग उपलब्ध भएका गोलरक्षकलाई पालैपालो खेलाउने प्रयोग पीएसजीले यसअघि पनि गरेको थियो, तर त्यो पूरै सफल भएको थिएन । हालैका वर्षमा पीएसजीले साल्भाटोर सिरिगु, केभिन ट्राप, अल्फोन्से एरेला र इटालियन जियानलुइजी बुफोनलाई समान अवसर दिएर खेलाउँदै आएको थियो । फुलहममा गत सिजन लोनमा बिताएका एरेला पेरिस फर्किंदैछन् ।
पीएसजीलाई गत सिजनको फाइनलमा पुर्‍याउँदा र यस सिजन सेमिफाइनलमा पुर्‍याउँदा नाभासले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । पीएसजी गत सिजन सिजन फाइनलमा बायर्न म्युनिकसँग पराजित भएको थियो भने यस सिजन बायर्नलाई नै क्वाटरफाइनलमा रोकेको थियो । सेमिफाइनलमा म्यानचेस्टर सिटीले पीएसजीको यात्रा रोकिदिएको थियो । नाभासले पीएसजीबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । आफ्नै अगाडि रक्षक भूमिकामा रियल म्याड्रिडका रामोस आएकामा उनी निकै खुसी हुन सक्छन् । तर रामोसको पछाडिको भूमिकामा नाभासकै भविष्य सुनिश्चित छैन ।

(लुम्बिनी) - कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाले खेल गविविधि ठप्प भएपछि मैदानमा घाँस भने फस्टाएको छ । वर्षैभरि विभिन्न प्रतियोगिता हुने रूपन्देहीमा अहिले खेल गतिविधि ठप्प छन् । खेलाडीहरू घरभित्र समेटिएका छन् । मैदानमा घाँस मौलाएको छ ।
खेलकुद हब मानिने जिल्लामा निर्मित संरचनाको लगानी खेर जाने स्थितिमा पुगेको छ । नियमित खेलाडीको अभ्यास र प्रतियोगिता नहुँदा यहाँका एकेडमी र मैदान हिलो र झारका कारण कुरूप बन्दै गएका छन् । यहाँको ठूलो एकेडेमी सेन्टर एन्फा एकेडेमी कोरोना आइसोलेसन सेन्टरमा सञ्चालित छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले गत वर्षजस्तै यसपालि पनि आइसोलेसन सञ्चालन गरेको निर्देशक बुद्धि गुरुङले बताए । ‘अहिले प्रशिक्षार्थी विद्यार्थी घर गएका छन्,’ उनले भने, ‘कोरोनाले सबै कुरा ठप्प भएपछि उनीहरूलाई घर पठाएर सुरक्षित रहन भनेका छौं ।’ एकेडेमीको राष्ट्रिय स्तरको मैदान भने झारमय बनेको उनले बताए । पहिले कोरोना र बन्द, अहिले बर्खेझरी परिरहेकाले अवस्था सामान्य भएपछि मात्र सरसफाइ गरी अभ्यासलाई तयार पार्न सकिने उनले सुनाए ।
पूर्वराष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी शक्ति गौचनले आफ्नै घरमा चलाईरहेको स्टार क्रिकेट एकेडेमी बन्द स्थितिमा छ । कोरोनाको पहिलो लहर आएदेखि नै बन्द गरिएको एकेडेमी अहिलेसम्म पनि सञ्चालन गर्न नसकेको गौचनले बताए । आवासगृहमा नै विद्यार्थी राखेर क्रिकेट सिकाउने गरेका उनले बन्दाबन्दी भएपछि सिक्न आउने ६० विद्यार्थीलाई बिदा दिएको बताए । त्यत्तिकै राख्दा उनीहरू सबैको भविष्य अन्योलमा पुग्ने उनले बताए । ओमसतिया–२ स्थित एकेडेमीमा गौचनले करोडौं लगानी गरेका छन् । ‘यही अवस्था रहिरहे सञ्चालक मात्र होइन, खेलाडीसमेत विस्थापित हुन्छन्,’ उनले गुनासो पोखे, ‘सरोकारवालाले योजना बनाएर खेलक्षेत्र पनि चलायमान बनाउनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेल चलिरहेको र आगामी प्रतियोगिताका लागि नेपाली खेलाडीलाई समेत तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने भएकाले कोरोनाका कारण ठप्प पार्न नहुने उनको तर्क छ । गौचनका अनुसार विद्यालयमा सहभागी भई एकै ठाउँमा बसेर पढ्दा हुने खतरा मैदानमा हुँदैन । मैदानमा सामाजिक दूरी पनि राख्न मिल्ने भएकाले सबै खेलका सम्बन्धित व्यक्तिले सरकारी पक्षसँग छलफल गरी खेलकुदका हरेक गतिविधि अघि बढाउन लाग्नुपर्छ ।
रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–४ लुम्बिनी रोडमा १ करोडभन्दा बढी लगानीमा स्थापना गरिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमी अहिले ताला लगाइएको छ । स्थानीय खेलाडी उत्पादन र स्तरवृद्धिका लागि उपत्यकाबाहिर पहिलोपटक बलिङ मेसिन प्रयोग गरी १२ जनाको ७२ लाख रुपैयाँ लगानीमा स्थापित एकेडेमी खुलेदेखि मात्र तीन महिना सञ्चालनमा आएको थियो । ‘गत वर्ष तीन महिना सञ्चालन भएपछि बन्द छ,’ एकेडेमीका अध्यक्ष तिलक केसीले भने, ‘७२ लाखको ब्याज तिर्दा करोड नाघिसकेको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ ।’ आकर्षक संरचना बनाएर कोर्स डिजाइन गरी व्यवस्थित हिसाबले सञ्चालन गर्दा नगर्दै महामारीले आफूहरूको लगानी चुर्लुम्म पारेको उनको दुखेसो छ ।
गत वर्ष माघदेखि सुरु गरिएको एकेडमी चैतदेखि बन्द भयो । पुनः असोजमा सुरु गरेपछि महामारी भित्रिएको र अहिलेसम्म बन्द रहेको केसीले सुनाए । ४० विद्यार्थी भर्ना भइसेकेको एकेडेमीका लागि प्रशिक्षकको रूपमा वसन्त शाही थिए । बन्द एकेडेमीको रेखदेख खेल चल्दा हुने गरेको भए पनि अहिले पिचबाहेकको मैदानमा घाँस पलाएको उनले बताए । वर्षामासमा पानी पर्ने, हिलो हुने र झार पलाउने भएपछि स्थिति सामान्य बने फेरि सफा गरेर खेल खलाउन सकिने उनको बुझाइ छ । लगानीको दृष्टिकोणले आफूहरूलाई घाटा लागेको सहनुको विकल्प नरहेको भन्दै उनले यति हुँदा पनि खेलाडी उत्पादन गर्ने चाहना पूरा गर्न लागिरहने बताए । तिलोत्तमा नगरपालिका–५ स्थित तिलोत्तमा क्रिकेट एकेडेमीमा पनि कोरोनाको असर उस्तै परेको एकेडेमीका अध्यक्ष दीपक भूर्तेलले बताए । ‘तीन महिना कोरोनाको असर र लगत्तै वर्षा लागेपछि चलाउन सम्भव नै भएन,’ उनले भने, ‘अब असोजसम्म वर्षाका कारण चलाउन सकिँदैन ।’ २० लाख रुपैयाँ लगानी गरी माघ १ देखि सुरु गरिएको एकेडेमीमा बिहान र साँझ गरी दुई प्रशिक्षकले ५० विद्यार्थीलाई सिकाउँदै आएका थिए ।
कोरोनाको लहर भित्रिरहँदा आफूहरूको मिहिनेत र खेलाडी उत्पादन गर्ने आशामा निराशा छाएको एकेडेमीका अध्यक्ष भूर्तेलले बताए । कोरोनाको असर यहाँका मैदान र एकेडेमीमा परिरहेको छ । बीचमा केही महिना सञ्चालन गर्न पाउँदा विभिन्न प्रतियोगिता र प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए पनि पुनः भएको निषेधाज्ञाले खेलका लगानीकर्ता र खेलप्रेमी दुवैलाई निराश तुल्याएको हो । पहिलो लकडाउनअघि बुटवल–११ देवीनगरमा खुलेको बुटवल टेबलटेनिस एकेडेमीका सञ्चालक प्रज्वल श्रेष्ठले १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । उनले टेबलटेनिसबारे यहाँका बालबालिका र युवा जमातलाई बुझाउने कार्य थाल्दाथाल्दै लकडाउन भइदियो । ‘त्यसपछि बन्द भएको एकेडेमी बीचमा केही महिना चल्दा प्रतियोगिता नै सञ्चालन भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेसम्म फेरि बन्द नै छ, अब कहिले खुल्ने र खेलाउने भन्ने थाहा छैन ।’ ९ विद्यार्थी भर्ना गरेर सिकाएका उनले खेलाडी उत्पादनमा संघको चासो कम हुँदा पनि टेबलटेनिसमा विद्यार्थी आउने स्थिति कम रहेको जनाए ।
प्रज्वलले विद्यालय खुलेमा विद्यालयस्तरीय तालिम चलाउन मिल्ने भन्दै प्रतियोगिता र पदकमा सीमित टेबलटेनिस विकासका लागि एकेडेमी खोले पनि महामारीले पारेको नकारात्मक प्रभावले यो खेल झनै ओझेलमा पर्ने स्थिति सिर्जिएको बताए । धेरै एकेडेमी कोरोनासँग जुधिरहेका छन् । सामान्य अवस्थाको पर्खाइमा छन् । लकडाउनपछि सहज भएको अवस्थामा एकेडेमी सुचारु भए पनि निषेधाज्ञाले एकेडेमी फेरि बन्द छन् । नेपालमा क्रिकेट क्रेजले गर्दा एकेडेमी सञ्चालनमा ल्याएको सञ्चालकहरूको तर्क छ । उमेर समूहका खेलाडी उत्पादन गर्ने यस्ता एकेडेमीलाई कोरोनाले थला पारेको छ । ठूलो लगानी गरेर एकेडेमी खोलेका सञ्चालकले कोरोना महामारीबाट असर पुगेको र एकेडेमी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् ।
जिल्लाकै ठूलो सिद्धार्थ क्रिकेट रंगशालामा समेत कोरोनाको असर परेको छ । उक्त रंगशाला वैशाख १६ यता बन्द रहेकाले जेठ मसान्तसम्म हुने विभिन्न खेल स्थगित भएको रूपन्देही जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रशान्तविक्रम मल्लले बताए । ‘मैदानभरि मेसिन लगाई घाँस कटान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पानी परिरहेकाले घाँस धेरै बढेर मैदान नै कुरूप बनेको छ ।’ उनले कोरोनाका कारण खेलाडीको भविष्य र वृत्तिविकासमा असर गर्ने बताए । विभिन्न उमेर समूहमा खेल्न तयार खेलाडीले अर्को वर्ष उमेरकै कारण खेल्न नपाउँदा मनोबल खस्कने र राम्रा खेलाडी ओझेलमा पर्ने सम्भावना रहने उनको तर्क छ ।

टोकियो (एएफपी)– टोकियो २०२० को आयोजकले उद्घाटन समोराहको एक साताअघि बिहीबार जापानमा खेलाडी र ओलम्पिकमा कार्यरत ५ जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको जनाएको छ ।
ब्राजिलको जुडो टिम रहेको जापानी होटलका आठ कर्मचारीलाई कोभिड–१९ पोजिटिभ देखिएको छ भने रुसको रग्बी सेभेन्स टिमका एक सदस्यलाई संक्रमण भएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । यसले आयोजकलाई चुनौती बढाएको छ । तर, उसले जुलाई १ यता आठ हजार बढी जापान प्रवेश गरे पनि सम्हाल्न सकिने गरी थोरैमात्रै यस्तो देखिएको जनाएको छ ।
टोकियो २०२० ले जुलाई १३ र १४ मा खेलाडी, ओलम्पिकमा कार्यरत गरी ६ जनालाई भाइरस संक्रमण भएको जनाइएको छ । ती ६ संक्रमितको थप परिचय खुलाइएको छैन । तर, पदाधिकारीले ब्राजिली जुडो टिम बसेको जापानी होटलका आठ कर्मचारीलाई कोभिड–१९ पोजिटिभ देखिएको बताएका छन् । पश्चिमी टोकियोस्थित हामामात्सु सहरका होटल भएको बताइएको छ । ब्राजिलको ३० सदस्यीय जुडो टिम आइतबार आइपुगेको थियो ।
पूर्वी जापानको मुनाकातामा हुने रग्बी सेभेन्समा रुसको टिमका एक सदस्यलाई कोरोना संक्रमण भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ । १६ खेलाडी र अन्य १० जनासहितको रुसी टिम टोकियोमा जुलाई १० मा उत्रिएको थियो । यो टोली स्थानीयवासी र अरू पदाधिकारीको सम्पर्कमा नरहेको बताइएको छ ।
टिमका अरू सदस्य क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । उनीहरूले बिहीबार नेगेटिभ आए शुक्रबार ट्रेनिङ गर्न पाउनेछन् । क्योदो समाचार एजेन्सीका अनुसार आयोजकले ६८ हजार दर्शक क्षमताको राष्ट्रिय रंगशालामा एक हजारभन्दा कम भीआईपी र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको मात्रै उपस्थिति हुने बताएको छ । टोकियोमा बुधबार जनवरीयताकै सबैभन्दा बढी
१,१४९ जनामा संक्रमण भएको पाइएको थियो ।