(काठमाडौं) - दाङको घोराही–१५ का २५ वर्षीय राम क्षत्री बिहान साढे ४ नबज्दै उठिसक्छन् । १० मिनेट मोटरसाइकलको यात्रा गरेर उनी वडा नम्बर १४ मा रहेको द होप ट्रेनिङ सेन्टरमा पुग्छन् । उनी पुग्दा नपुग्दै उनका करिब दुई दर्जन विद्यार्थी त्यहाँ आइसकेका हुन्छन् । नेपालदेखि भारत र ब्रिटिस सेना तथा सिंगापुर पुलिससम्म भर्ती हुने सपना बोकेका तन्नेरीलाई उनी तालिम दिन्छन् ।
एउटा समय थियो, राम पनि यसैगरी तालिम लिन्थे । बुबा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सुवेदार हुन्, हजुरबा भारतीय सेनामा हवल्दार थिए । उनको सपना त्योभन्दा टाढा सात समुद्रपारि फैलिएको थियो । हो, उनी बेलायती सेनामा भर्ती हुन चाहन्थे । त्यो अधुरो सपनाको बीउ उनको मनको अन्तरकुन्तरमा अहिले पनि छ । उनलाई लाग्छ, समयको पात्रोबाट २०६९ को दिन हटाइदिने हो भने जिन्दगी अर्कै हुने थियो ।
रोल्पा नगरपालिका–१० ह्वामाबाट रामको परिवार २०६० मै घोराही सरे पनि उनले रोल्पाकै लिबाङस्थित ब्राइट फ्युचर इंग्लिस बोर्डिङमा बसेर एसएलसी परीक्षा दिएका थिए ।

स्थानीय रिसवाङ र रेउघा गाउँको बीचमा लाग्ने रिसवाङ मेलामा गएका बेला दुई गाउँका बासिन्दाबीच विवाद र झडप भयो । स्थानीय मंगलचन्द्र घर्तीको मृत्यु भयो । मृतक परिवारले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले २० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत रोल्पामा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । भोलिपल्ट एसएलसीको रिजल्ट भयो तर पास भएको खुसी रामले साट्न पाएनन् । किनकि घटनामा उनको नाम पनि मुछिएको थियो । रामले सुनाए, ‘खासमा न मैले मृतकलाई चिन्थें, न झगडाको कारण थाहा थियो, हुलमूलमै परें र त्यसै दोषी करार भएँ ।’
घटनालगत्तै रामसहित १८ पक्राउ परे । अर्का एक केही समयपछि पक्राउ परे । अर्का एक भने फरार नै रहे । जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गर्‍यो । उच्च अदालत दाङले कैद सजाय घटाएर १० वर्ष बनायो । रामसहितका परिवारले पुनरावेदन गर्दा मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्यो । सर्वोच्चले घटनामा संलग्न सबैविरुद्ध २ वर्ष कैद र ५ सय जरिवानाको फैसला सुनायो । फैसला आइपुग्ने बेलासम्म रोल्पा, दाङ र बाँके कारागारमा गरेर रामले ५ वर्षको कैद सजाय काटिसकेका थिए ।
हुर्किरहेको किशोरकाल उनले जेलमै बिताए । तर टुटेको आत्मविश्वास सम्हालेर उनले १२ कक्षाको पढाइ सके । फौजदारी कसुरमा कैद सजाय भोगेको व्यक्ति सेनामा भर्ती हुन अयोग्य हुन्छ भन्ने उनले जेलभित्रै सुनेका थिए, त्यसैले सैनिक बन्ने सपना त्यागेर उनले दायाँ हातको कुमदेखि पाखुरासम्मै ट्याटु खोपाए । ‘भर्ती हुने सपना चटक्कै त्यागें । जेलबाट निस्कँदा त म डिप्रेसनको सिकार भएजस्तै भएको थिएँ,’ अनाहकमा दण्डित भएको भन्दै आफैंलाई प्रश्न गर्छन्, ‘म किन दोषी करार भएँ ? नेपालको न्याय प्रणालीले किन दोषी र निर्दोष चिन्न सक्दैन ?’
जेलबाट निस्केको केही दिनपछि उनले स्कुले साथी कीर्तिमान बुढालाई फेसबुकमा भेटे । ती साथी अनेक एजेन्टको सहयोगमा अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पुगेका थिए । साथीले अमेरिकी जीवनको बयान गरेपछि राम पनि आकर्षिक भए । ‘दाङ, रोल्पा, रुकुमतिर अमेरिका जाने फेसनजस्तै थियो, बाटो अवैध हो तर पुगेपछि जीवन स्वर्ग हुन्छ भन्ने सबैलाई लाग्थ्यो’ उनी गाउँको मनस्थिति सम्झन्छन् । समय यस्तो थियो, कसैलाई अमेरिका जाने मन मात्रै गर्नुपर्थ्यो, एजेन्ट घरमै आइपुग्थे ।
उनका अनुसार एमाले राजनीतिमा सक्रिय रहेका उत्तरकुमार ओली त्यतिबेला अवैध रूपमा अमेरिका पठाउने एजेन्टका रूपमा काम गर्थे । अमेरिका छिर्ने भन्दै २०७३ फागुनमा दाङको तुलसीपुर छाडेका नरेन्द्र बस्नेत १२ देश छिचोल्दै महिनौंपछि अमेरिका पुगेका थिए । ७५ लाख ९७ हजार खर्चेर अमेरिका पुगे पनि अमेरिकी अध्यागमन विभागले १७ महिना हिरासतमा राख्यो । तर २०७५ पुस २४ मा डिपोर्ट भएर आएका नरेन्द्रले एजेन्ट ओली र टोपबहादुर जीसीविरुद्ध प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म ओली नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रदेशसभा सांसद भएका थिए । संयोग यस्तो भइदियो, नरेन्द्र उताबाट डिपोर्ट भएकै दिन यता सवारी दुर्घटनामा परेर उत्तरको मृत्यु भयो, टोपबहादुर भने पक्राउ परे । २०७६ जेठ २७ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो तर २०७६ असार ५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले टोपबहादुरलाई १५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो ।
उता यस्ता घटनाक्रमले रोल्पातिरका युवाको अमेरिकी सपनामा कुनै ठेस लागेको थिएन । २०७६ को अन्तिमतिर अमेरिका छिर्ने यात्रामा निस्किएका चार जनाका टोलीमा थिए राम पनि । साथमा थिए घोराहीकै अभिश्वर बुढा, पवन र दीपक क्षत्री । एजेन्टले दाङबाट दिल्लीको पहाडगन्जस्थित होटलमा पुर्‍याएर राखे । दिल्लीबाट रसियाको मस्को पुगे । स्पेनको बार्सिलोना हुँदै कोलम्बिया ट्रान्जिट पारेर आरुवा आइल्यान्ड पुर्‍याए । त्यहाँबाट सुरिनाम आइल्यान्डमा राखेर ब्राजिल हुँदै फेरि कोलम्बियाको टुर्बो सहर ल्याइयो । एजेन्टको सञ्जाल यस्तो थियो, हरेक देशमा कोही न कोही लिन आउँथे । सुरक्षाकर्मीको आँखा छल्दै लुकाउँथे र हिँडाउँथे ।
कोलम्बियाको टुर्बोमा ५ नेपाली भेटिए, उनीहरूको पनि गन्तव्य अमेरिका नै थियो । त्यहाँ उनीहरूलाई स्थानीय एजेन्टले आठ दिनसम्म एउटै कोठाभित्र थुनेर राख्यो । बाहिर निस्किए सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गर्ने वा स्थानीय लुटेरा समूहको आक्रमणमा परिने डर थियो, उनीहरूलाई बन्दीजस्तै बनाइयो । राम सम्झन्छन्, ‘दुई दिनसम्म त भोकै राख्यो । चार दिनसम्म कसैलाई पनि सम्पर्क गर्न दिएन ।’ त्यसमाथि, एक रात उनीहरूको कोठामा लुटेरा पसे, बचेखुचेको पैसा र लुगासमेत लिएर गए ।
अर्को राति २ बजेतिर आएर एजेन्टले उनीहरूलाई काठको सानो डुंगामा राख्यो, पानी तान्ने मोटरबाट चल्ने यो डुंगा क्यारेबियन सागरमा हुइँकियो । उनीहरू टुर्बोबाट कपुरगाना पुगे । पानामा छिर्न डेरियन ग्याप भनिने घना जंगल छिचोल्न यही बाटो हुँदै अघि बढ्नुपर्छ । (स्मरणीय छ, १८ यात्रुसहित निक्कोलिकाबाट कपुरगानातर्फ अघि बढेको डुंगा करिब एक महिनाअघि ५ असारमा दुर्घटनाग्रस्त भयो, जसमा एक नेपालीसहित ५ बंगलादेशी जीवितै भेटिए । ७ नेपालीसहित १२ जना हराइरहेका छन् ।)
रामहरू चढेको काठको डुंगा ढलपल गर्दै भए पनि गन्तव्यमा पुग्यो । तर पल्लो किनारमा उनीहरू सुरक्षाकर्मीको निसानामा परे । ‘सुरक्षाकर्मीले तीन–चार राउन्ड फायर गरिहाले, हामी धापमा लड्दैपड्दै जंगलभित्र छिरेर लुक्न सफल भयौं’ राम लामो सास फेर्छन् । घना जंगल कटाउन एजेन्टले स्थानीय भाषामा डोंकर भनिने गाइड खोजिदिएका हुन्छन् । डोंकरकै साथ लागेर उनीहरू भोकै र प्यासै हिँडिरहे, सात दिनपछि पानामा पुगे ।
अवैध रूपमा अमेरिका छिर्न हिँडेकाहरू आफ्नो देशमा नअडिऊन्, सकेसम्म छिटो बाटो लागून् भनेर सहज बनाइदिन पानामा सरकारले शिविर बनाएको हुन्छ । उनीहरू एउटा शिविरमा पुगे । रामका अनुसार उनी बसेको शिविरमा ५२ जनाजति नेपाली थिए । तीमध्ये धेरैजसो माओवादी द्वन्द्वको आधार क्षेत्र दाङ, रुकुम र रोल्पाका थिए ।
शिविरमा केही दिन बसेर उनीहरू कोस्टारिका पुगे । एजेन्टकै सहायतामा जंगलै जंगल पैदल हिँडेर निकारागुवा छिर्दै थिए । समूहमा दुई महिलासहित आठ नेपाली थिए । निकारागुवा छिर्ने सीमामा उनीहरू फेरि लुटेरा समूहको फन्दामा परे । ‘कैयन् दिनको हिँडाइले खुट्टा पूरै सुन्निएका थिए । बाँच्ने रहर र आशा केही थिएन । त्यस्तो बेला पनि लुटेराले छाडेनन्’ राम सुनाउँछन् ।
बाटोमा लुटेराको फन्दामा परिन्छ, पैसाचाहिँ लुकाउनुपर्छ है भनेर धेरैले सिकाएका थिए । रामले पनि केही सय डलर साबुन टुथपेस्टभित्र लुकाएका थिए । तर लुटेरा पनि अनुभवी नै थिए, उनीहरूले पैसा लगिछाडे । त्योभन्दा भयानक दृश्य, बन्दुक देखाएर दुई नेपाली दिदीबहिनीलाई कपडा खोल्न लगाए, राम र साथीहरू टुलुटुल हेर्न बाध्य भए ।
सबै लुटिएपछि उनीहरूले फेरि अर्को डोंकर भेटे । जसले उनीहरूलाई होन्डुरस, ग्वाटेमाला हुँदै मेक्सिकोको तापाचुला पुर्‍याइदियो । अब उनीहरूलाई अमेरिका छिराइदिन एउटा एजेन्ट तयार थियो । उसले एक रात २ बजे उनीहरूलाई उठायो र अमेरिकी सीमा पार गराइदियो । अमेरिकी भूमि पुग्ने यात्रा पूरा भयो तर दुःख सकिएको थिएन । करिब
तीन महिनाको लामो कष्टप्रद यात्रापछि अमेरिका छिर्नेबित्तिकै उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरिहाले ।
अध्यागमन अधिकारीले रामलाई विभिन्न चरणमा तीन दिनसम्म अन्तर्वार्ता लिए । रामले आफ्नो परिचय खुल्ने राहदानीसहितको सबै कागजपत्र बाटोमै मिल्काइसकेका थिए । एजेन्टले यही सिकाएका थिए । उनले नेपालमा माओवादी हिंसा अहिले पनि कायम रहेको, देशमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको र शरणार्थीका रूपमा बस्न अमेरिका छिरेको बयान पनि दिए ।
बयान सकिएपछि उनलाई सुरक्षाकर्मीले सान डियागोस्थित थुनुवा शिविरमा राखे । शिविरमा उनी जसरी नै महिनौंको यात्रामा लाखौं खर्चेर अमेरिका छिरेका झन्डै ३० नेपाली थिए । उनले शरणार्थीका रूपमा अमेरिका बस्न पाऊँ भनेर वकिलको सहयोग लिए । पटक–पटक गरेर १४ हजार डलर खर्च पनि गरे । १४ महिनापछि आदेश आयो, शरणार्थीका रूपमा बस्न पाऊँ भनेर दिएको आवेदन खारेज भयो । त्यतिमात्र होइन, धरौटी बुझाएर मुद्दा लडिराख्ने सुविधा पनि उनले पाएनन् ।
अदालती आदेशको केही दिनमा उनलाई अलबामास्थित शिविरमा सारियो । त्यहाँ मुद्दा हारेपछि नेपाल डिपोर्ट हुने तयारीमा रहेका करिब ७० नेपाली थिए । केही दिनपछि सानफ्रान्सिस्कोस्थित शिविरमा राखियो । एक सातापछि न्युयोर्क लगियो, २ दिन राखेर उनलाई नेपाल डिपोर्ट गरियो ।
काठमाडौं झर्दा रामसँग छुटेका सपना र चरम निराशा मात्र होइन, १७ महिने कष्टप्रद यात्रामा सकिएको ५५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ ऋणको बोझ पनि थियो । उनका अनुसार विमानस्थलमा नै उनलाई मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोका प्रहरीले अनौपचारिक बयान लिए । ‘प्रहरीले सोधेका सबै प्रश्नको उत्तर दिएपछि उनीहरूले पछि खबर गर्छौं, मुद्दा गर्नुपर्छ भने तर त्यस्तो खबर कहिल्यै आएन,’ उनी भन्छन् ।
तर यति ठूलो ठगीमा परेका उनले मुद्दामामिला गर्न मन गरेनन् । ‘मेलामा
कसैले झगडा गर्‍यो, कसैको ज्यान गयो, अनाहकमा ज्यान मुद्दा लगाएर मेरो जीवन बर्बाद पारियो, त्यसैले कानुनी प्रक्रियामा मलाई विश्वास नभएकाले मुद्दामामिलातिर लागिनँ,’ उनको आफ्नै मनस्थिति छ । त्यसमाथि त्यसरी डिपोर्ट भएर आएकाले प्रहरी र प्रशासन धाए पनि न्याय नपाएको अनुभव उनलाई सुनाएका छन् ।
नेपाल फर्केको केही दिनसम्म त रामलाई गृह जिल्ला दाङ नै कसरी जाने भन्ने लाग्यो । तर बाबुले धेरै सम्झाएपछि उनी दाङ फर्के । राम भन्छन्, ‘म जसरी अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर फर्किएका आठ/दस जना त मेरै जिल्लामा मैले नै चिन्छु ।’ हिजोआज उनी कोही अवैध बाटोबाट अमेरिका जान खोजेको सुने मात्रै भने पनि सम्झाउन पुगिहाल्छन् । ‘मेरो पैसा मात्रै होइन, सपना र जीवन डुब्यो । म जस्तै निराशाको खाडलमा कोही नपरून् । त्यसैले सम्झाउन मन लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई अमेरिका पठाउन बाबुआमाले डेढ लाखमा बेचेको जग्गाको भाउ अहिले दस लाख नाघिसक्यो । धनसम्पत्ति त यही नै रहेछ नि ।’ विगतप्रति पछुतो छ तर भविष्यप्रति उनी आशावादी छन् । हन्डर ठक्करले रामलाई उमेरभन्दा पाको पनि बनाएको छ ।
उनले संगठित मानव तस्करको जालो नेपालमा कति बलियो छ, किन एजेन्टहरू प्रहरी र प्रशासनभन्दा माथि छन् भन्ने मसिनो गरी केलाउन पनि पाएका छन् । ‘किन त पचासौं लाख गुमाएर अमेरिकाबाट फर्केका कसैले पनि एजेन्टविरुद्ध उजुरी गर्न सक्दैनन्, किन कोही ठूलो एजेन्ट पक्राउ परेको खबर आएको छैन ?’
रामले भनेजस्तै महिनौं लामो दुःसाध्य यात्रामार्फत अमेरिका छिरेका ४५ जना नेपाली आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै डिपोर्ट भएका छन् । जबकि २०७५/७६ मा यो संख्या १८ जना मात्रै थियो । मानव बेचबिखन ब्युरो स्रोतका अनुसार डिपोर्टमा परेकामध्ये दस प्रतिशतभन्दा कमले मात्रै प्रहरीमा उजुरी दिएको देखिन्छ । संगठित मानव तस्करहरूले पैसाको प्रभावले विधि र व्यवस्थाको मुख ठ्याप्पै पारिदिएको छ भन्ने उनको निष्कर्ष छ । रामले सुस्तरी सोधे, ‘सरकार भनेको त जनताका आमाबाबुजस्तै हो । के हरेक आमाबाबुलाई आफ्ना छोराछोरी कहाँ गइरहेछन्, कसले लगिरहेको छ, किन लगेको छ भन्ने थाहा हुन्न र ?’

(काठमाडौं) - ६ अर्ब बक्यौता राखेर नवीकरणको म्यादसमेत गुजारिसकेको स्मार्ट टेलिकमलाई निवर्तमान सरकारले जाँदाजाँदै छुट दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा असार २८ मा बसेको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्टलाई अझै ६ महिनासम्म पनि बक्यौता तिर्न मिल्ने छुट दिएको छ ।
चार वर्ष ताकेता गर्दा पनि बक्यौता तिर्न नमानेको स्मार्टको अनुमतिपत्र रद्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वर्ष निर्णय नै गरेको थियो । तर, ओली सरकारले पहिले पैसा तिर्न फागुनसम्मको म्याद दिएको थियो । अहिले फेरि आगामी पुससम्म पैसा तिर्ने सुविधा दिएको छ ।
पैसा तिर्ने म्याद फागुनमा सकिए पनि स्मार्टले एक वर्ष म्याद थप्न माग गर्दै असार ९ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै मन्त्रालयले असार ३० को मितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
‘स्मार्टले बुझाउनुपर्ने बक्यौता तिर्न पुस मसान्तसम्म म्याद दिइएको जानकारी दिँदै पत्र लेखेका छौं । कात्तिक मसान्तभित्र स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा बुझाउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने । स्मार्टले हरेक महिना आफ्नो प्रगति विवरण प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उल्लेख भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
स्मार्ट टेलिकमको सेयर र सम्पत्तिको बिक्री गर्दा सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्टको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले म्याद थपेर बक्यौता किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।

फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत स्मार्टले पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको थियो । पाँच किस्तामा स्मार्टले सरकारलाई ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । योसहित स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । समग्र बक्यौतामा ब्याज जोड्दा स्मार्टले तिर्नुपर्ने कुल रकम करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । तर कम्पनीले रकम तिर्न मानेको छैन ।
‘तोकिएको अवधिमा बाँकी बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान नगरे सो कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाउन तथा उक्त कम्पनीका ग्राहकको सेवाको निरन्तरता, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने,’ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई त्यो बेलामा पठाएको पत्रमा भनिएको थियो । स्मार्टसँग बक्यौता उठाउन गरिएको ताकेता करिब चार वर्षदेखि निरन्तर छ । स्मार्टसहित बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीहरूबाट बक्यौता उठाउन संसद्को अर्थ समितिले २०७५ माघ २७ मा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न र नतिरे अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रियामा जान प्राधिकरणलाई भनेको थियो । जसअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन स्मार्टसहितका दूरसञ्चार कम्पनीलाई ताकेता गरेको थियो ।
स्मार्टले तत्काल ३० करोड रुपैयाँ दाखिला गर्ने र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । स्मार्टले दिएको पत्रका आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले २०७६ साउन १३ मा १५ दिनभित्र ३० करोड बक्यौता बुझाउन र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउन स्मार्टलाई निर्देशन दिएको थियो । तीन महिनाभित्र बक्यौता नबुझाए स्मार्टको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने प्राधिकरणको निर्णयमा उल्लेख थियो । तर प्राधिकरणले दिएको समयमा बक्यौता बुझाउन नसकेको स्मार्टले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । सरकारले किस्ताको सुविधा दिँदा पनि कम्पनीले रकम तिरेन, अहिले फेरि म्याद थप भएको छ ।

कहिले के भयो ?
२०७५ माघ २७ ः संसद्को अर्थ समितिद्वारा एक महिनाभित्र बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन
२०७६ साउन १ ः प्राधिकरणद्वारा स्मार्टसँग बक्यौता नतिर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण माग
२०७६ साउन १३ ः स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने प्राधिकरणको निर्णय
२०७६ पुस २१ ः मन्त्रिपरिषद्द्वारा प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याउँदै ५ किस्तामा तिर्ने सुविधा
२०७७ भदौ २९ ः मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्मार्टलाई बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न ६ महिना म्याद थप
२०७७ चैत १ ः मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्मार्टलाई बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न असारसम्म म्याद
२०७८ असार २८ ः मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्मार्टलाई बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न पुससम्म म्याद

(दार्चुला) - छाङरुकी सरु बोहरा सात दशक टेक्दैछिन् । सन्तान हुर्काइसकेकी उनी आराम गरेर बस्नुपर्ने बेला एकतमासले सुइरो चलाउँदै स्वीटर बुनिरहेकी छन् । जेठा छोरा नरेशसिंह बोहरा काठमाडौंमा छन् । जो लुम्बिनी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । दुई छोरा सपरिवार अमेरिकामा छन् । सरु भने पतिसँगै छाङरुमै बस्छिन् ।
७७ वर्षीया राधा बोहरा पनि पतिसँगै छाङरुमा छिन् । छोरा हेमेन्द्रसिंह बोहरा काठमाडौंमा छन् । छाङरुमा जन्मिएका हेमेन्द्रले संसारकै प्रतिष्ठित हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा छात्रवृत्ति पाए । संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छोरा यही छाङरुका आमाले जन्माएका छन् । पति व्यापारका लागि ताक्लाकोट–दिल्ली व्यस्त रहँदा उनीहरू छाङरुमै थिए । सन्तानहरू हुर्किएर काठमाडौं हुँदै सात समुद्र पार पुगिसके । ६ महिना हिउँले ढाकिने छाङरुमा उवा, फापर र आलुबाहेक केही फल्दैन । ‘सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकुन्’ यो आशीर्वाद फलेको छ ।
भाष्करसिंह लाला काठमाडौंमा कहलिएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । आमा कुन्ती लाला छाङरुमै बस्छिन् । छोराहरूलाई योग्यतम् बनाएर ठाउँ–ठाउँमा पुर्‍याएका कुन्तीजस्ता आमाहरूले दार्चुलाको सीमान्त बस्ती छाडेका छैनन् ।
नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको प्रमाण भए पनि गुन्जी, कुटी, नाभीका बासिन्दाको साइनो नेपाली प्रशासनसँग टुटिसकेको छ । कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म ३९५ वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतले अतिक्रमण गर्दा छाङरु भने सुरक्षित
छ । अहिले छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको शिविर पुगेको छ । तर वर्षौंसम्म यो गाउँ यिनै आमाहरूको जिम्मा थियो । ७७ वर्षीय एक आमा भन्दै थिइन्, ‘गुन्जी, नाभी, कुटी पहिले त नेपालकै हो तर पछि कांग्रेस (भारत) ले लग्यो ।’
छाङरुमा जन्मिएका गोपालसिंह बोहरा नेपाली सेनाका ‘ब्रिगेडियर जनरल’ भए । अवकाशपछि संविधानसभा सदस्य पनि भए । सेना समायोजन समितिको सदस्यका रूपमा समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरे ।
‘गुन्जी, नाभी, कुटी, कालापानी हामीले गुमायौं,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य ग्याल्बु बोहरा भन्छन्, ‘श्रीमान्हरू व्यापारमा हिँडे, छोराहरू सहर पसे, आमाहरूले बस्ती छाडेनन्, त्यसैले अहिले प्रहरी आएर बस्ने ठाउँ जोगिएको छ ।×’
नेपाली नेता हल्ला मात्र गर्छन् । कालापानी मिचियो भनेर विरोध गर्छन् । एक आमा भन्छिन्, ‘नेताहरू हेलिकप्टरमा आउँछन् । जान्छन् । पैदल आएको भए थाहा पाउँथे हाम्रा दुःख ।’ सडक, सञ्चार र सरकारसँग जोडिन नपाए पनि छाङरुको देशसँगको साइनो भने अमिट छ । सन्तानलाई अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियाको बाटो देखाउने आमाहरू आफैं भने जिल्ला सदरमुकामसँग जोडिने बाटो हेरेर बसेका छन् ।

(काठमाडौं) - नेपाली सेना शुक्रबारदेखि सांगठनिक पुनःसंरचनामा गएको छ । मुलुकभर आठ पृतना (सात प्रदेशमा सात र उपत्यकामा एक) रहेकामा सैनिक संगठनलाई ‘थ्री प्लस वान’ (तीन जोड एक) संरचनामा रूपान्तरण गरिएको हो । आठ पृतनालाई समायोजन गरेर अहिले चार कमान्ड हेडक्वार्टर कायम गरिएको छ ।
रणनीतिक तथा बाह्य र आन्तरिक सुरक्षाका हिसाबमा कोसी नदीलाई आधार मानेर पूर्वी कमान्ड, गण्डकी नदीलाई आधार मानेर मध्य कमान्ड र कर्णाली नदीलाई आधार भनेर पश्चिम कमान्ड खडा गरिएको छ । थप एकमा उपत्यका कमान्ड स्थापना गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले असार २४ गते ‘नेपाली सेनाको सांगठनिक पुनःसंरचना २०७७–७८’ स्वीकृत गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत वर्ष फागुन २० गते बसेको बैठकले
नेपाली सेनाको तीन जोड एक संरचनालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा आयोजित कार्यक्रममा शुक्रबार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कमान्ड हेडक्वार्टरका प्रमुखहरूलाई कमान्डको झन्डा हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो कार्यकाल एक हजार दिन पुगेको अवसरमा गत जेठमा मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीलाई हेरेर नयाँ सांगठनिक संरचनाको अवधारणा ल्याइएको बताएका थिए । नेपालमा करिब ९६ हजार
सैनिक छन् ।
संघीय संविधान बनेपछि ७ प्रदेशमा ७ पृतना र काठमाडौं उपत्यकामा एउटा गरी ८ पृतना कायम गरिएको थियो । त्यसअघि ५ विकास क्षेत्र र उपत्यकामा गरी ६ वटा पृतना थिए । सेनाले अहिले बनाएको कमान्ड संरचनामा पहिले पृतनामा उपरथीले जस्तै नेतृत्व गर्नेछन् । प्रदेश सरकारहरूसँग भने सहायक रथीको नेतृत्वमा सम्बन्धित प्रदेशमा रहने वाहिनीहरूले समन्वय गरेर काम गर्ने सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए । रक्षा मन्त्रालयको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७५’ लाई कार्यान्वयन गर्ने एकीकृत कार्ययोजना र सेनाको दीर्घकालीन सोच २०८७ लाई समेत आधार बनाएर सैनिक संगठनको पुनःसंरचना गरिएको सेनाले जनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
सेनाले आफ्नो दीर्घकालीन योजना–२०६९ को सांगठनिक संरचनालाई ३ चरणमा सुधार गर्ने योजनाअनुसार नेपाली सेनाको पुनर्ढाँचा र पुनःसन्तुलनलाई सांगठनिक पुनःसंरचना २०७७–७८ मार्फत निरन्तरता दिइएको जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने नयाँ प्रशासनिक संरचनाको कार्यान्वयन शुक्रबारबाटै भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन २०८१ असार मसान्तसम्ममा सकिने जानकारी दिए । ‘चार वटा कमान्ड हेडक्वार्टर भने आजबाटै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अधिकृत र सकल दर्जासँग सम्बन्धित दरबन्दीहरूका हकमा भने क्रमिक रूपमा आगामी ६ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल संघीयतामा गएपछि मात्र सैनिक संगठनको प्रशासनिक संरचनालाई केही फेरबदल गरिएको थियो । तर त्यसको केही समयपछि नै फेरि संगठनमा किन परिवर्तन गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । रक्षा मन्त्रालयले नयाँ संरचनाअनुसार सेनाको प्रशासनिक संरचनालाई फेरबदल गर्नुपर्ने भन्दै २०७२ सालमा पूर्वरक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले २०७३ सालमा प्रतिवेदन बुझाउँदै विभिन्न कमान्ड निर्माणका लागि सुझाव दिएको थियो । त्यसबेला सेनाले कमान्डको संरचनाभन्दा प्रदेशगत संरचनामै जाने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले सेनाले उही न्यौपाने कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमै टेकेर नयाँ प्रशासनिक पुनःसंरचनाको खाका कोरेको हो ।
सेना भने संवैधानिक र सरकारले दिएका अन्य जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न नयाँ अवधारणा ल्याइएको जनाएको छ । ‘मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई दृष्टिगत गरी नेपाली सेनालाई समयानुकूल थप व्यावसायिक, चलायमान र गतिशील बनाउन पनि यस प्रकारको संरचनामा परिवर्तन आवश्यक थियो,’ सेनाले भनेको छ ।
अर्कोतर्फ नदी क्षेत्रमा उद्धार तथा वन्यजन्तु चोरीसिकारी नियन्त्रण जस्ता अतिरिक्त नवीन संरचनामा काम गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न पनि नयाँ संरचना आवश्यक रहेको सेनाले जनाएको छ ।
फिल्ड तहमा हाल देखिएका मध्यक्रमका अधिकृत, पदिक र बिल्लादारहरूसमेतको वृत्तिविकासमा परेको समस्यालाई उचित तवरबाट सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न पनि सांगठनिक पुनःसंरचना आवश्यक परेको सेनाले जनाएको छ । ‘हाल एउटै दर्जामा लामो समय बिताउनुपर्ने र नेपाल सरकारको ठूलो लगानीपश्चात् तयार भएको दक्ष जनशक्ति पदोन्नतिको अवसरबाट वञ्चित हुँदा दीर्घकालीन समस्या देखा परिरहेको थियो,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने ।
सेनाले सैनिक संख्यामा थपघट नहुने र विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी संख्यामा पनि कुनै हेरफेर नहुने गरी पुनःसंरचना गरिएको जनाएको छ । यो पुनःसंरचनाले विशेष गरी क्षमतावान् र योग्य मध्यम तहका अधिकृतहरूको समयअगावै बाध्यात्मक अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थामा सुधार आउने सेनाले जनाएको छ । समयमै पदोन्नति भई वृत्तिविकासमा सुनिश्चितता आए नेपाली सेनामा अधिकृततर्फको भर्नामा योग्य व्यक्तिहरूको आकर्षण बढ्ने विश्वास सेनाले लिएको छ । पदिक तथा अन्य दर्जातर्फ वृत्तिविकासमा सुधार आए उपदान तथा निवृत्तिभरण लिएर राजीनामा दिनेको संख्यामा कमी आउने पनि सेनाले दाबी गरेको छ ।
सेनाले सांगठनिक पुनःसंरचना–२०७८ लाई कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई केही थप आर्थिक भार पर्ने भए पनि यसको चाप नियन्त्रणका लागि कार्यान्वयनलाई ६ वर्षमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । यो खर्च मुख्य गरेर तलब भत्ता र सहुलियत (सञ्चयकोष र दसैं भत्ता) र केही नयाँ स्थापना तथा स्तरोन्नति हुने कार्यालय सञ्चालनमा हुने सेनाको भनाइ छ । संगठन पुनःसंरचनाका लागि ६ वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने प्रक्षेपण सेनाले गरेको छ । ‘बढेका कार्यालयहरू विद्यमान संरचनामा नै सञ्चालन हुने हुँदा संरचना निर्माणका लागि छुट्टै पुँजीगत बजेट आवश्यक पर्दैन । सेनालाई निकासा हुने नियमित पुँजीगत वार्षिक बजेटबाट त्यसको व्यवस्था गर्ने योजना छ,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने ।

(पोखरा) - सेती नदीमा हामफाल्न खोज्दा जालीमा अड्किएकी १७ वर्षीया किशोरीलाई प्रहरीले जेठ १८ मा पोखराको केआई सिंह पुलबाट उद्धार गर्‍यो । मानसिक रूपमा विक्षिप्त रहेकी उनलाई वडा प्रहरी कार्यालय बगरले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था कोपिला नेपालमा पठायो । एक महिनासम्मको मनोसामाजिक परामर्शपछि किशोरी बल्ल बोल्न सक्ने भएकी छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी जवानबाटै आफू पटकपटक यौन हिंसामा
परेपछि आत्महत्याको प्रयास गरेको उनले खुलासा गरेकी छन् ।
उनी ४ वर्षअघि पोखराको बाटुलेचौरमा कोठा भाडामा लिएर दाइसँग बस्दै आएकी थिइन् । अध्ययनका लागि पोखरा झरे पनि पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिनन् । फेसबुकमार्फत रजिन सुनारसँग उनको चिनजान भयो । उनले आफू प्रहरी भएकाले सुखसँग पाल्ने भन्दै अनेक प्रलोभन देखाए । २०७६ चैत २७ मा किशोरीका दाइ कोठामा नभएको मौका पारी रजिन उनलाई भेट्न पुगे । त्यसै दिन दुई जनाबीच शारीरिक सम्बन्ध भयो ।
आफूलाई पीडा भएपछि रुन कराउन खोज्दा रजिनले धम्क्याए । त्यसपछि पनि उनले पटकपटक यौन हिंसा गरिरहे । २०७७ वैशाख २३ मा रजिनले पत्नीकै हैसियतमा टीकाटालो गरी किशोरीलाई घरमा भित्र्याए । आफू व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले पोखराबाट घर ओहोरदोहोर गर्न नमिल्ने बताउँदै उनले केही समयपछि पहिलेकै डेरामा बस्न लगाए । २०७७ भदौमा किशोरी पहिलोपल्ट गर्भवती भएको थाहा पाएपछि रजिनले गर्भपतन गर्न दबाब दिए । किशोरीले नमानेपछि पेट र छातीमा लात्ती बजारे । त्यसैको असरले गर्भ खेर गयो ।
खटपट बढेपछि गत पुसमा सामान्य कागज गरेर दुवै छुट्टिए । त्यसपछि पनि रजिनले भेट्न छाडेनन् । किशोरीको पेटमा फेरि गर्भ बस्यो । फागुनमा रजिनकै यातनाले दोस्रोपल्ट गर्भ खेर गयो । वैशाख २६ मा रजिनले उनलाई डेराबाट आफ्नो घरमा लगे । भोलिपल्टै डेरामै ल्याएर छाडिदिए । कार्यालयको समय मिलाएर पटकपटक डेरामा पुगेर उनले शारीरिक सम्पर्क राखिरहे । किशोरी पुनः गर्भवती भइन् । रजिनले फेरि गर्भपतनको लागि दबाब दिए । यसपल्ट भने बालिकाले माइती र आफन्तबीच आफूहरूबीचको सम्बन्ध सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विवाह दर्ता गर्नुपर्ने अडान लिइन् । रजिनले उल्टै बालिकालाई कुटपिट गर्दै सम्बन्धबारे आफन्तलाई खबर गरे जेलमा सडाउने धम्की दिए । प्रहरी संगठनमा ठूलो पदीय हैसियतका व्यक्तिसँग पहुँच भएकाले बालिका र उनका आफन्तले केही गर्न सकेनन् । रजिनले अर्कै केटीसँग बिहे गर्ने तयारी गरे । २९ गते बिहे गर्ने पक्का भयो ।
आफूमाथि यौन हिंसा गरेर अर्कैसँग बिहे गर्ने तयारी गरेपछि किशोरी झनै विक्षिप्त भइन् । जेठ १८ मा केआई सिंह पुलबाट हामफाल्दा बीचमै जालीमा अड्किएपछि प्रहरीले उनको उद्धार गरेको हो । कोपिला नेपालको संरक्षणमा एक महिना लामो मनोपरामर्शपछि उनीसँग प्रहरीले बयान लियो । उनकी आमाले रजिनविरुद्ध जाहेरी दिन खोजे पनि कास्की प्रहरीले दिन मानेन । मानवअधिकार आयोगको पत्र र विभिन्न अधिकारीवादी संघसंस्थाको दबाबले ५ दिनपछि असार ३० मा २५ वर्षीय रजिनविरुद्ध करणीसम्बन्धी गम्भीर कसुरमा जाहेरी दर्ता भएको छ ।
जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार रजिनको करणीबाट बसेको गर्भ फाल्ने व्यवस्था गरिदिन बालिकाले कोपिला नेपाललाई आग्रह गरिन् । उनकै चाहनाअनुसार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम औषधिको प्रयोगबाट गर्भपतन भयो । आफ्नो परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्था र परिस्थितिको गलत फाइदा उठाउने नियतले छोरीमाथि यौन हिंसा गरी आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको उनको भनाइ छ । ‘११ वर्षअघि बुढा बेपत्ता भए,’ उनले भनिन्, ‘ज्याला मजदुरी गरेर छोराछोरी पढाउँदै आएकी थिएँ । छोरीलाई धाकधम्की देखाएर प्रहरीले अत्याचार गरेछन् । जसरी पनि कारबाही हुनुपर्छ ।’
कोपिला नेपालकी महिला तथा बालबालिका विभाग प्रमुख क्षमता खड्काले अहिले पनि किशोरीको स्वास्थ्यमा समस्या रहेको बताइन् । ‘उनीमाथि भएको घटना सम्झिएर बेलाबेलामा झस्किने, डराउने, रुने गर्छिन्,’ उनले भनिन्, ‘मनोसामाजिक परामर्शकै क्रममा छिन् ।’ जाहेरी दिएको दिन पीडक जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्रै रहे पनि पक्राउ नपरेको उनको भनाइ छ । प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी सुवास हमालले रजिन प्रहरीको सम्पर्कमा नआएको बताए । ‘बिहे गर्छु भनेर १० दिनको बिदा लिएर गएको हो,’ उनले भने, ‘आइतबार बिदा सकिन्छ । त्यसपछि पनि सम्पर्कमा नआए खोजी गर्छौं । पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ ।’ अधिवक्ता कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’ ले प्रहरीबाटै निकृष्ट अपराध भएको बताउँछिन् । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को करणीसम्बन्धी कसुरको महलले यस्तो कार्य दण्डनीय भएको उनको भनाइ छ ।

(काठमाडौं/रूपन्देही) - लुम्बिनी र कर्णाली सरकारले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । लुम्बिनीको प्रदेशसभामा पेस गरिएको बजेट पारित हुने अवस्था नदेखिएपछि मध्यरातमा हठात् अधिवेशन अन्त्य गरी शुक्रबार बजेट ल्याइएको छ । कर्णालीको प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष दलको लगातार अवरोधपछि बिहीबार अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको हो । गण्डकीमा दुई दिनअघि मार्सल लगाएर बजेट पारित गरिएको थियो । एमाले लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्वमा छ भने कर्णाली र गण्डकीमा प्रतिपक्ष छ ।
बजेट पारित नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गतेबाटै संकलन र खर्च गर्न समस्या हुने भएकाले प्रदेश सरकारहरूले संसदीय प्रक्रियाबाटै निकास खोज्नुको साटो अध्यादेशको बाटो पछ्याएका हुन् । बजेट फेल हुँदा आफूमाथि संसद्को विश्वास नरहेको सन्देश जाने हुनाले अप्ठेरोमा परेका प्रदेश सरकारहरूले ‘असंसदीय’ प्रक्रिया समातेका हुन् । केन्द्रमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको अवस्थामा गत जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याइएको थियो ।
लुम्बिनीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बजेट पारित गर्न नदिने र कर्णालीमा एमालेले बजेट पेस गर्नै नदिने रणनीति लिएका थिए । प्रदेश सरकारहरूले पनि विपक्षीलाई संवाद गरेर सहमतिमा ल्याउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । राजनीतिक लाभहानिको हिसाब गरेर विपक्षीले बजेटको विरोध गर्ने संसदीय अभ्यास नै छ ।
लुम्बिनीमा एमालेका प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ एमालेले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका ३ सांसदको सहयोगमा सरकार चलाइरहेको छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष विपक्षमा छन् । प्रदेशसभामा सरकार र विपक्षी दलको शक्ति बराबरी अवस्थामा छ । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारको पक्षमा एमाले ३८ र जसपाका ३ सहित ४१ जना छन् । विपक्षी गठबन्धनमा पनि ४१ जना छन् । दुवै पक्षको बराबरी मत रहेको अवस्थामा सभामुखको मत निर्णायक हुन्छ । माओवादीबाट चुनिएका सभामुखको मत विपक्षी गठबन्धनमा जाने भएपछि सरकार प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गराउन असफल हुने अवस्थामा थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरी थारू दुवै पक्षमा ४१/४१ सांसद भएपछि सहमतिमा बजेट पारित गराउने प्रयत्न गरिएको बताउँछन् । विपक्षी दलले बजेटलाई फेल गराउने रणनीति लिएपछि प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको उनले बताए । ‘विपक्षीले बजेट फेल गराएर सरकारलाई
अप्ठ्यारोमा पार्ने योजना बुनेपछि सरकार अर्को कदम चाल्न बाध्य भएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु लोकतान्त्रिक होइन भन्ने बुझेका छौं । तर विपक्षीले षड्यन्त्र गरेपछि यो बाटोमा जानैपर्ने स्थिति आयो ।’ उनले साउन १ बाट सबै प्रकारका खर्च र कर संकलन ठप्प हुने भएकाले ढिला नगरीकन अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गरे । बिहीबार प्रदेशसभा चल्दाचल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलसहितका सत्तापक्षीय सांसदहरू बाहिरिएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुखलाई अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेका थिए । शुक्रबार बिहान ८ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार १ मा प्रस्तुत बजेट परिमार्जन नगरी अध्यादेशमार्फत जारी गर्न
प्रदेश प्रमुख यादवकहाँ पठाएको थियो ।
लुम्बिनीमा पोखरेल सरकार अल्पमतमा परिसकेको भन्दै विपक्षी दलले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । सत्तापक्षले भने जसपाका तीन जनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा र निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेको, नेकपाबाट सूर्य चिह्न लिएर दाङबाट उपनिर्वाचनमा विजयी विमला खत्री वलीको दल रोज्ने अधिकार हुन्छ कि हुन्न भन्ने टुंगो नलागेको हुनाले सरकारको अवस्था पनि टुंगो नलाग्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एमालेको माधव नेपाल पक्ष सहभागी छन् । त्यहाँ विपक्षी दल एमालेले
आफ्ना सांसदलाई मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै लगातार प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गर्दै आएको थियो । माओवादीबाट निर्वाचित आर्थिक मामिलामन्त्री गोपाल शर्माले एमालेको अवरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल प्रदेशसभाको कार्यसूचीमै चढ्न नपाएपछि अध्यादेशको बाटो रोजिएको बताउँछन् । ‘एमालेको मनसाय बजेट रोकियोस् भन्ने देखियो । संसद्मा मुठभेडको स्थितिमा जानुभन्दा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको हो,’ उनले भने ।
एमालेकै सरकारले लुम्बिनीमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएकामा कर्णालीमा भने एमालेले अध्यादेशको विरोध गरिरहेको छ । विपक्षी दल एमालेका नेता यमलाल कँडेलले संसद् चल्दाचल्दै त्यसलाई रोकेर अध्यादेश ल्याइनुलाई घोर अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक काम भनी टिप्पणी गरे । ‘बजेट ल्याउन नदिने हाम्रो मनसाय थिएन,’ उनले भने, ‘हामीले
एक महिनादेखि उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्न नचाहेर सरकारले प्रदेशसभालाई छलेको छ ।’
गण्डकीमा भने विपक्षी दल एमालेको अवरोधका बीच मार्सल लगाएर असार ३० गते बजेट पारित गरिएको छ । मार्सल लगाइएपछि एमाले सांसद होहल्ला र तोडफोडमा उत्रिएका थिए । एक महिना अगाडिसम्म एमालेको सरकारका मन्त्री रहेका रामशरण बस्नेतले सभामा मार्सल परिचालन गरिएका बेला टेबल उचालेर फालेका थिए । ११ वर्ष अगाडि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट ल्याउने बेला माओवादी सांसदले संसद्को कुर्सी उचालेर फाल्नुका साथै बजेटको ब्रिफकेस नै तोडफोड गरेका थिए । त्यस्तै घटना गण्डकी प्रदेशमा देखिएको हो ।
गण्डकीका विपक्षी दल एमालेका मुख्य सचेतक मायानाथ अधिकारी सरकारका कारण प्रदेशसभाको वातावरण बिग्रिएको बताउँछन् । उनले आफूहरूले उठाएको विषयलाई सम्बोधन नगरी जबर्जस्ती बजेट पारित गरिनु अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको बताए । ‘टेबलकुर्सी फाल्ने वा कसैलाई हिर्काउने उद्देश्यले त्यस्तो भएको होइन, टेबललाई सारेको मात्रै हो,’ उनले भने ‘मार्सल लगाएपछि हामीले नारा लगाउने कार्यक्रम थियो । त्यति गरेका हौं ।’
व्यवस्थापिका संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा बजेटका सन्दर्भमा प्रदेशसभामा देखिएका घटनाले संसदीय व्यवस्था र भर्खरै हुर्किन थालेको संघीय प्रणालीप्रति अनास्था पैदा गराउने बताउँछन् । ‘प्रदेशसभाको अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइनु र विपक्षीले बजेट ल्याउन नदिन अवरोध गरिरहनु संसदीय व्यवस्था सुहाउँदो व्यवहार होइन,’ उनले भने, ‘जन्मेको छोटो अवधिमै प्रदेशसभामा देखिएका यस्ता विकृत अभ्यासहरूले संघीयतालाई कमजोर बनाउँछन् । जनतामा संघीय प्रणालीप्रति नकारात्मक भाव बढ्छ ।’ उनले केन्द्रका नेताहरूको गलत क्रियाकलापको सिको तलका कार्यकर्ताले गर्न थालेको बताए ।
तत्कालीन सत्तारूढ नेकपामा आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि सत्ता फेरबदलको कसरत केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै चल्दा संसदीय विकृतिको पुनरावृत्ति हुन थालेको हो । एमालेभित्रको विवादले यसलाई थप मलजल गरेको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा ३ वर्ष नपुग्दै सत्ताको जोडघटाउ चल्दा गठबन्धन हेरफेर, फ्लोर क्रस, निलम्बन/कारबाही जस्ता घटनाक्रम देखिएका छन् । एउटै दलका कोही सांसद सरकारमा त कोही विपक्षमा छन् । आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि व्यक्ति तथा दलहरूलाई भागबन्डा गर्न मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या थप्ने विकृति यसै पटक प्रदेशमा सरेको छ । सत्तारूढ र विपक्षी दलको खिचातानीका बीच प्रदेश प्रमुख र सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेका छन् ।
साढे ३ वर्षअघि वामगठबन्धनका एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर २ बाहेकका सबै प्रदेशमा सरकार बनाएका थिए । २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण भएपछि ती प्रदेशमा नेकपाको एकल सरकार थियो । तर नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म ५० को दशकमा देखिएका विकृति पुनरावृत्ति भएका हुन् । पछिल्ला ३ महिना कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश २ को राजनीति सत्ताकै खिचातानीमा बितेको छ । कर्णालीमा एमालेका चार सांसदले पार्टीको
ह्वीपविपरीत माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिए र तीन जना मन्त्री नै बने । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै जसपाका चार सांसद सरकारमै सहभागी भए । फ्लोर क्रस गरेका उनीहरूलाई सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गरे पनि सर्वोच्च अदालतले सांसद पद ब्युँताइदिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा जाने पार्टीको निर्णयविपरीत जनमोर्चाका दुई सांसदले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सहयोग हुने काम गरे । पछि ह्विप नै उल्लंघन गरेका कारण जनमोर्चाका कृष्ण थापाले सांसद पद गुमाए । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री फेरिएको महिना दिन भइसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।
संघीयताका जानकार श्यामकृष्ण भुर्तेल पछिल्लो समयमा प्रदेशमा देखिएका राजनीतिक घटनाले संघीयतालाई लिएर जनतामा वितृष्णा ल्याउन सक्ने चिन्ता गरे । ‘दल र त्यसको नेतृत्वका कारण प्रणाली बदनाम हुने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘अलोकतान्त्रिक र असंसदीय क्रियाकलापले जनताको मनमा प्रदेशप्रति प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिएको छ ।’ माथि देखिएका विकृति तल सर्नु संघीयताको भविष्यका लागि राम्रो नरहेकाले राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश प्रमुख फेर्ने कोसिस
लुम्बिनी प्रदेशमा बिहीबार र शुक्रबार भएका राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको छ । विपक्षी गठबन्धन अल्पमतको सरकार गठन, बजेट अधिवेशनको हठात् अन्त्य र अध्यादेश जारी गर्न सहयोग गर्ने प्रदेश प्रमुख परिवर्तनको तयारीमा लागेका छन् । यसअघि पनि अल्पमतमा रहेको जानकारी हुँदाहुँदै शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर उनकै कार्यालयमा पुगी शपथग्रहण गराएपछि ‘रबर
स्ट्याम्प’ बनेको आरोप प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवमाथि लाग्दै आएको छ ।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनकै संघीय सरकार बनेपछि लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख फेर्नका लागि विपक्षी उत्साहित भएका छन् । त्यसको संकेत उनीहरूले गरिसकेका छन् । ‘अब हामी अल्पमतको सरकारका पछि लाग्दैनौं,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले शुक्रबार भने, ‘गोटी बन्नेहरूको पनि हिसाबकिताब गर्दै छौं ।’ उनले प्रदेश प्रमुख परिवर्तनका लागि केन्द्र र प्रदेशमा दलहरूबीच छलफल चलेको बताए ।

(काठमाडौं) - कोभिड–१९ को दैनिक संक्रमण दरमा खासै वृद्धि नदेखिए पनि पछिल्ला दिन मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ । पछिल्लो चार दिनमा झन्डै चार गुनासम्मले मृत्यु बढेको छ । अस्पतालमा अझै पनि आईसीयू र भेन्टिलेटरमा चाप रहेकाले आगामी दिनमा पनि मृत्यु संख्या उल्लेख्य घट्न नसक्ने संकेत देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
गत मंगलबार १२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए, शुक्रबार झन्डै चार गुणा बढी ४२ जनाको मृत्यु भएको छ । ‘पछिल्लो साता दैनिक संक्रमण दरमा परिवर्तन देखिएको छैन । संक्रमण दर न बढेको छ, न त घटेकै छ । २० देखि २२ प्रतिशतकै सेरोफेरोमा छ,’ वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. राजेन्द्र बीसीले भने, ‘मृत्यु हुनेहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेकै छैन ।’ विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण दर स्थिर हुनुमा कोभिड नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुनु हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमण दर नबढे पनि जोखिम नटरेको जनाएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले संक्रमण उस्तै रहेकाले स्वास्थ्य सावधानीमा हेलचेक्य्राइँ गर्न नहुने बताए ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुर भने परीक्षणको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको माध्यमले लक्षणसहित वा लक्षणरहितका संक्रमितको पहिचान गरी घरमै वा संस्थागत आइसोलेसनमा राख्न नसक्दा मुलुकमा संक्रमण जस्ताको तस्तै रहेको उनको विश्लेषण छ । ‘दैनिक संक्रमण दर स्थिर देखिनुमा हालसम्म कोभिड नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुनु नै हो,’ उनले भने ।
शुक्रबार ९ हजार ६ सय १३ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २०.८६ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । बिहीबार भने पीसीआर परीक्षणमा २१.५८ प्रतिशत संक्रमित देखिएका थिए । एन्टिजेन परीक्षणबाट पनि करिब उस्तै परिणाम देखिएको छ । शुक्रबार ४ हजार ५ सय ६९ नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २०.३५ प्रतिशत अर्थात् ९ सय ३० जनामा कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ ।
चार दिनयता मृत्यु भएका १ सय ६ जनामध्ये बहुसंख्यक ५० वर्षमाथिका छन् । ८० प्रतिशत व्यक्ति ५० वर्षमाथिका रहेको बताउँदै डा. बीसीले २५ प्रतिशत ५० देखि ५९ वर्षका र ६० माथिका ५५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । ‘अहिले उपत्यकामा आधाभन्दा बढी आईसीयू भरिइसकेका छन् । अहिलेदेखि नै योजना बनाएर निजी क्षेत्रको आईसीयूको उपलब्धता सुनिश्चित नगरे अवस्था झन् जटिल बन्नेछ,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार हाल देशभरिमा २६ हजार ८ सय २७ जना अर्थात् ४.०२ प्रतिशत सक्रिय संक्रमित छन् । हुम्लामा ९ र रुकुम पूर्वमा ९ जना गरी एक अंकमा सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्ला दुईवटा मात्र छन् । हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्ला ८ वटा छन् । झापामा १ हजार ३ सय ८०, मोरङमा १ हजार ४ सय ७४, सुनसरीमा १ हजार २ सय ७०, चितवनमा १ हजार २ सय २९ र कास्कीमा १ हजार ४ सय ७२ जना सक्रिय संक्रमित छन् । काठमाडौंमा ५ हजार ४ सय ४३, भक्तपुरमा १ हजार ४५, ललितपुरमा १ हजार १ सय ३१ जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
यसैबीच, विज्ञहरूले कडाइका साथ स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाए दसैंताका कोभिडको तेस्रो लहर आउने सम्भावना रहेको दाबी गरेका छन् । ‘नेपाल र अन्य मुलुकमा देखिएका विभिन्न सूचकले कोभिडको तेस्रो लहर दसैंताका आउन सक्ने देखाएको छ,’ डा. बीसी भन्छन्, ‘तेस्रो लहर आउन नदिन सरकार र निजी स्वास्थ्य संरचना तम्तयार भएर बस्नुपर्छ ।’ प्रभावकारी खोप कार्यक्रम र जनस्वास्थ्यको उपयुक्त मापदण्ड सञ्चालनमा उनले जोड दिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोमले बुधबार आपत्कालीन समितिलाई सम्बोधन गर्दै कोभिडको तेस्रो लहरको प्रारम्भिक संकेत आउन थालेको बताएका थिए । विश्व तेस्रो लहरको प्रारम्भिक चरणमा रहेको जनाउँदै उनले चार सातादेखि विश्वमा कोभिड संक्रमण बढेको उल्लेख गरेका थिए ।
चीनले थप १६ लाख डोज खोप
अनुदानमा दिने
चीनले नेपाललाई थप १६ लाख डोज भेरोसेल खोप अनुदानमा दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन शुक्रबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगेकी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् । चीन सरकारको निर्णयअनुसार नेपाललाई थप १६ लाख खोप डोज सहयोग गर्न लागिएको यान्छीले जानकारी गराएको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । देउवासँगको भेटमा राजदूत होउले नेपाललाई महामारीको दौरान खोप सहयोग गरेर सहयोग गरिरहने बताएकी थिइन् ।
चीनले यसअघि पनि नेपाललाई दुईपटक गरेर १८ लाख खोप सहयोग गरिसकेको छ । योसँगै नेपालमा चीनबाट अनुदानमा मात्र ३४ लाख खोप भित्रिनेछ । यसअघिको १८ लाख खोप आएर पनि नेपाली जनताले लगाइरहेका छन् । यस्तै, नेपालले चीनबाट ४० लाख खोप खरिद गरेर ल्याउने प्रक्रियामा छ । योसँगै नेपाललाई सबैभन्दा बढी खोप सहयोग गर्ने मुलुक भएको छ । नेपाललाई यसअघि भारतले ११ लाख अनुदानमा सहयोग गरेको थियो भने २० लाख खरिद गरेकामा १० लाख खोप मात्र हालसम्म दिएको छ ।
अमेरिकाले भने नेपाललाई १५ लाख ३० हजार जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप दिइसकेको छ । जापानले पनि नेपाललाई १६ लाख अस्ट्राजेनेका खोप दिने वाचा गरिसकेको छ । उक्त खोप नेपाल आइपुग्न बाँकी छ । त्यसबाहेक नेपालले ३ लाख ४८ हजार खोप कोभ्याक्सको सुविधामार्फत प्राप्त गरेको थियो ।

काठमाडौंमा भेरोसेल खोप कार्यक्रम स्थगित
भेरोसेल खोपको मौज्दात सकिएपछि काठमाडौं जिल्लामा खोप अभियान स्थगन गरिएको छ । असार २९ देखि भेरोसेलको पहिलो मात्राको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको थियो । खोप साउन २ सम्म दिने भनिएको थियो ।
स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक बद्रीबहादुर खड्काले भेरोसेल खोपको मौज्दात सकिएकाले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउने कार्यक्रम काठमाडौंमा स्थगन गरिएको बताए । यो खोप ५५ वर्षमाथिका प्राध्यापक, सवारी चालक, नागरिक, शिक्षक, कर्मचारी, सहचालकलगायतका समूहलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइएको थियो ।
असार ३१ गते अर्थात् बिहीबारसम्म काठमाडौं जिल्लामा १ लाख १५ हजार ७ सय ४१ जनाले भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाएका छन्
भने बुधबार ४३ हजार ४ सय ५८ र मंगलबार १३ हजार ६ सय ६३ जनाले खोप
लगाएको स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले जानकारी गराएको छ ।

(सिन्धुली) - मनसुन सक्रियसँगै लगातारको वर्षाले जेठ अन्तिम सातायता बीपी राजमार्गका चारवटै खण्डमा गरी चार दर्जनभन्दा बढी पहिरो खसेका छन् । जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा बनेको यो राजमार्गको सिन्धुलीमाडी–खुर्कोट र बर्दिवास–सिन्धुली खण्डमा बढी पहिरो खसेको छ । सिन्धुलीमाडी–बर्दिवास खण्ड (३७ किलोमिटर) अन्तर्गत फिटिङनजिक पटक–पटक ढुंगासहितको पहिरो झर्दा सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ । तत्कालै मेसिन लगाएर पहिरो पन्छाउने गरिएकाले लामो समय यातायात सेवा अवरुद्ध नभएको सडक आयोजनाले जनाएको छ । तर स्थानीय भने यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सुझाउँछन् ।
ढुंगासहितको पहिरो खस्ने भएकाले ठूलै दुर्घटना निम्तिन सक्ने भन्दै बेलैमा जोखिम न्यूनीकरणको काम थाल्न कमलामाई नगरपालिका–११ का रमेश कार्कीले आग्रह गरे । ‘तीन वर्षअघिदेखि फिटिङनजिक बर्सेनि पहिरो खसिरहेको छ,’ उनले भने, ‘खस्न सक्ने जति ढुंगा हिउँदमा हटाएर वृक्षरोपण नगर्ने हो भने ठूलै दुर्घटना निम्तिन सक्छ । माथि पहिरो छ, तल ग्वाङखोला बगिरहेको छ, जाने ठाउँ कतै नभएकाले समाधानका उपाय ननिकाले खतरा छ ।’
सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीबाट माईस्थानसम्मको ८ किमि क्षेत्रमै सानाठूला दर्जनभन्दा बढी पहिरो खसेका छन् । ‘बर्सेनि पहिरो झरिरहन्छ,’ अर्का स्थानीय सुरतबहादुर स्याङ्तानले भने, ‘जब सडक अवरुद्ध हुन्छ अनि मात्र पहिरो हटाउन तातो लाग्छ, हिउँदभर पहिरो रोकथामको कुनै काम हुँदैन ।’ पहिरो मात्र होइन, सडकमा भएका खाल्डाखुल्डीले समेत दुर्घटनाको जोखिम बढाएको उनले बताए । ‘यो सडकमा यति खाल्डाखुल्डी छन् कि गनेर साध्य छैन,’ उनले भने, ‘विदेशीले बनाइदिएको बाटो यहाँकाले संरक्षण गर्न पनि सकेनन् ।’
सिन्धुलीमाडी–खुर्कोट खण्ड (३९ किमि) मा अधिकांश संरचना उकालो–ओरालो र घुमाउरो छ । यस खण्डमा मात्रै ६ स्थानमा पहिरो खसेको छ । गाउँपालिका र अन्य स्रोतबाट जथाभावी सहायक सडक निर्माण गर्दा लेदोसहितको पहिरो आउने भएकाले बीपी राजमार्गको भविष्य नै खतरामा परेको बताउँछन् गोलन्जोर गाउँपालिका–५ रतनचुराका हरि गजुरेल । ‘गाउँगाउँमा सडक पुर्‍याउने भन्दै जथाभाबी शाखा सडक खनिएको छ,’ उनले भने, ‘सडक खन्दा माटो थुप्रिने र बर्खामा पाखै बगाएर लेदोसहित झर्दा राजमार्ग नै ढाक्छ । सहायक सडक खन्दा कतैबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने भएकाले राजमार्ग छियाछिया बनाएको छ ।’
सिन्धुलीगढी भएर महाभारत क्षेत्रमा साइकल जोन बनाउने नाममा गोलन्जोर गाउँपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर सडक खनेको थियो । सोलाभन्ज्याङमा त्यही सडकबाट बर्सेनि लेदोसहितको माटो बगेर आउँदा बीपी राजमार्गमा क्षति पुग्ने गरेको स्थानीय रामहरि थापाले बताए । ‘सडकमा सवारी कुदाउने मात्र भए, संरक्षणमा कसैले चासो दिएनन् । पहिरोले सालिन्दा सडक अवरुद्ध हुन्छ,’ उनले भने ।
खुर्कोट–नेपालथोक खण्ड (३४ किमि) सडकमा समेत ठाउँठाउँमा पहिरो खसेको छ । खुर्कोट–खाल्टे नजिक ५ वर्षअघि खसेको पहिरोले महिनौं सडक अवरुद्ध बनेको थियो । जापानी सहयोग निकायले नै चासो दिएर तीन महिनामा पहिरो खसेको सडक पुनर्निर्माण गरेपछि मात्र अवरुद्ध यातायात सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको थियो । २०७२ को भूकम्पपछि दर्जनौं स्थानमा चर्किएको सडक जापानकै सहयोगमा पुनर्निर्माण भएको थियो । सुनकोसी नदी किनारमा खुलेका दर्जनौं क्रसर उद्योगबाट उत्पादित निर्माण सामग्री सडकको भारवहन क्षमता नहेरी सवारी साधनले राजधानी ढुवानी गर्ने भएकाले तारजाली लगाएर अड्याएको सडकमा थप खतरा निम्तिएको सित्तलपाटीका नवीन पौलले दाबी गरे । प्राविधिक जाँचबिनै खनिएका सहायक सडक र बढी भारवहन क्षमताका सवारी चल्दा बीपी राजमार्ग जीर्ण बन्दै गएको उनको ठम्याइ छ ।
नेपालथोक–धुलिखेल खण्ड पनि क्रसर उद्योगले दर्जनौं स्थानमा पहाड भत्काउँदा पहिरोमय बनेको छ । नेपालथोकका ध्रुवहरि श्रेष्ठ स्थानीय खोलामा लच्का मात्रै हुनु र क्रसरले पहाड भत्काउँदा बीपी राजमार्ग केही वर्षमा नै सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने दाबी गर्छन् । बर्दिवास–सिन्धुली–धुलिखेल सडक आयोजनाका प्राविधिक रमेश आचार्य सहायक सडक खन्ने, घडेरी खार्नेलगायत राजमार्गलाई क्षति हुने काम इजाजतबिनै हुने भएकाले समस्या पैदा भएको बताउँछन् । ‘बीपी राजमार्ग संरक्षणमा चासो दिने बेला भएको छ,’ उनले भने ।

(काभ्रे) - स्थानीय ढुंगा खानीको अनियन्त्रित उत्खननका कारण खसेको पहिरोले बाटो अवरुद्ध हुँदा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर फर्किएका ज्येष्ठ नागरिक चौरमै रात काट्न बाध्य भएका छन् । पनौती–२ घैयाबारीमा रहेको कोहिनुर रोडाढुंगा उद्योग प्रालिले मापदण्डविपरीत उत्खनन गर्दा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको हो । रोशी खोलामा जलस्तर पनि बढेकाले कुशादेवीमा खोप लगाएर फर्किएकाहरू रातभर चौरमा अलपत्र परेका हुन् ।
‘कुशादेवीमा कोरोनाको खोप लगाएर फर्किंदै थियौं, खानीबाट झरेको पहिरोले घर जान सकिएन । बिरामी मान्छे रातभर एउटा छाताको भरमा चौरमा रात काट्नुपर्‍यो,’ पनौती–२ नयाँगाउँका अर्जुन आचार्यले भने, ‘बेलुका साढे ७ बजे आइपुगेका थियौं, बाटो नभएका कारण घर गएर औषधिसमेत खान पाइएन ।’ दमका रोगी उनले खानीका कारण पटकपटक समस्या भोग्दै आएको गुनासो गरे । ‘अघिल्लो पटक पनि अस्पताल जान खोज्दा ४ घण्टा सडक थुनियो,’ उनले भने, ‘खानीका कारण पहिरो खस्दा बस, एम्बुलेन्स चल्ने अवस्था छैन । सधैं यस्तै हुने हो कि ? हामीले अकालमा ज्यान फाल्नुपर्ने भयो ।’
पहिरो खसेका कारण सडक अवरुद्ध भएको छ । किसानले दूध, तरकारीलगायत स्थानीय उत्पादन बजारसम्म लगेर बिक्रीसमेत गर्न पाएका छैनन् । पहिरो पन्छाएर गेग्रान खोलामा हाल्ने गरिएकाले खोला साँघुरिएको र भेल आउँदा सडक, बस्ती र खेतीयोग्य जमिन कटान गर्ने भन्दै तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीय त्रासमा छन् । ‘बाटो पनि छैन, खोला तर्ने आँट पनि छैन । खानु न पिउनुसँग खोला किनारमा रात बिताउनुपर्‍यो,’ श्रीमान्सँगै खोप लगाएर फर्किंदै गरेकी स्थानीय कान्छीमाया आचार्यले भनिन्, ‘पहिरो आएर थिचिहाल्ला कि भनेर डराइडराइ रात काट्यौं ।’
‘घैयाबारीबाट पहिरो खसेर खोलाघारीमा सडक अवरुद्ध भएको छ, खोलासमेत थुनिएको छ,’ पनौती–१२ का वडा सदस्य प्रह्लाद केसीले भने, ‘खोप लगाएर फर्किनुभएकाहरू बीचमै अलपत्र परेपछि केहीलाई डोजरमै हालेर तार्‍यौं । तारेरसमेत घर पुग्न नसक्नेहरूले चौरमै रात कटाउनुभएको सुने ।’ उनले वडा–२ मा जमिन अझै भासिएको भन्दै ठूलो पानी नपरोस् भनेर पुकार्दै बसेको बताए । पनौती–१२ का अध्यक्ष ईश्वर जंगमले खानीको कारण पटकपटक समस्या सिर्जना भएको भन्दै सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए ।
पनौती–२ र १२ को सिमानामा कोहिनुर, काठमाडौं, भालेश्वर, रोशी खोला, पनौती, कार्की, रुसी खोला रोडाढुंगा र डायमन्ड स्टोन प्रालि गरी ८ ढुंगा खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगले थुपारेको डस्ट (धूलो) का कारण रोशी खोलासमेत साँघुरिएका कारण पहिरो खसे कुनै पनि बेला थुनिने अवस्था छ । यसअघि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेल, नगर प्रमुख भीमप्रसाद न्यौपानेलगायत सुरक्षा निकायका अधिकारीले यस क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए ।

(मकवानपुर) - संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने धेरै कानुन नबन्दा वाग्मती प्रदेश सरकार कानुन निर्माणका क्रममा अलमलमा परेको छ । संविधानको साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरू संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्छ । तर यस्ता कानुन निर्माण संघीय सरकारले नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा परेको हो ।
‘संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने धेरै कानुनहरू नबन्दा हामीले कानुन बनाउन सकेका छैनौं,’ वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डेले भने, ‘संघले कानुन बनाएपछि सोहीअनुसार प्रदेशले बनाउने हो । प्रदेशले बनाएको कानुनका आधारमा स्थानीय सरकारले कानुन बनाउने हो । संघीय सरकारले नै कानुन निर्माणमा अग्रसरता नदेखाउँदा प्रदेशले बनाउनुपर्ने धेरै कानुनहरू रोकिएको छ ।’
गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटना भएयता संसद् बैठक राम्रोसँग बस्न सकेको छैन । गत फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई बसेका बैठकहरूमा कानुन निर्माणको विषयमा छलफल नै भएन । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटना भएकोमा फेरि सर्वोच्चकै फैसलाका कारण पुनःस्थापना भई साउन ३ मा बैठक बस्दै छ । संसद् बैठक बस्न नसक्दा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको हो । साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुन संघमा निर्माण नहुँदा प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनहरू प्रदेश सरकारले बनाउन सकेको छैन । एकल अधिकारको सूचीमा रहेका धेरै कानुन भने निर्माण गरिसकेको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुन २ वर्षभित्र बनिसक्ने सरकारले दाबी गरेको थियो । तर हालसम्म ६० वटा विधेयक मात्रै प्रमाणीकरण भई कानुनको रूपमा लागू भएका छन् । वाग्मती प्रदेशसभामा पर्यटन र उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन् ।
संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी ऐन तयार गर्नेबित्तिकै वाग्मती प्रदेशले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन तयार गरेको थियो । प्रहरीको संगठन संरचनामा विवाद हुँदा अझै समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन भने कानुन कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐन प्रदेशमा बनिसक्दा पनि निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेकाले प्रदेशले उक्त ऐन बनाउन पाएको छैन । ‘लोक सेवा ऐन निर्माण गरेर हामीले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । केन्द्रकै निजामती ऐनअनुसार सेवासुविधा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँछौं,’ मन्त्री पाण्डेले भने । प्रदेशकै एकल अधिकार सूचीमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ, बिमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन, गरिबी निवारण र औद्योगीकरणजस्ता विषयहरूमा कानुन बन्न बाँकी छ । साझा अधिकारको सूचीको कानुन निर्माणका लागि केन्द्रको भर पर्न छाडेर एकल अधिकार सूचीका कानुन धमाधम निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरूले माग गरिरहेका छन् । ‘प्रदेशसभामा बिजनेस छैन । सांसदलाई बेरोजगार बनाउनुभन्दा एकल अधिकार सूचीका कानुन धमाधम निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । जसले गर्दा सरकार र सदन दुवै चलायमान हुन्छ,’ कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने ।
‘प्रदेश सरकारलाई काम गर्नकै लागि अब कानुन अभाव हुन्न,’ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने, ‘सरकारका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण भइसकेका छन् । केही कानुनहरू अझै अत्यावश्यक छन् तर त्यो कानुन केन्द्र सरकारले नबनाई प्रदेशले बनाउन मिल्दैन ।’
प्रदेशसभा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रादेशिक संरचना नयाँ भएकाले कानुन बनाउन समस्या भएको बताए । ‘संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुनहरू धेरै भएकाले सुस्त भएको हो,’ उनले भने । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ १८ मा बसेको थियो । सरकारले २ वर्षभित्र आवश्यक सम्पूर्ण कानुन निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो ।

(हेटौंडा) - घरमा एक्लै भएको अवस्थामा आफ्नै फुपाजुबाट भीमफेदी गाउँपालिकाको इपापञ्चकन्याकी १४ वर्षीया बालिका बलात्कृत भइन् । गत भदौको यो घटनाका आरोपित २८ वर्षका सिंहबहादुर थिङलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत कात्तिकमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका–८ की ४ वर्षकी छोरीलाई पटक–पटक बलात्कार गरेको आरोपमा बाबु पक्राउ परे । ती बालिकाले शिक्षकलाई बताएपछि घटना बाहिर आएको हो ।
बालबालिकाको संरक्षण, सहभागिता र विकासको क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न काम भइरहेको दाबी गरिए पनि परिवारका सदस्य र आफन्तबाटै बालिका बलात्कृत हुने क्रम बढ्दो छ । जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा ८१ वटा बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता भए । जसमध्ये १८ वर्षमुनिका ३३ बालिका छन् । ५–१६ वर्ष उमेर समूहका २१ जना बलात्कृत भएकोमा अधिकांश बालिका परिवारका सदस्य र आफन्तबाटै पीडित बनेको तथ्यांक छ । गत आवमा बलात्कृत हुनेको संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बरले बढेको छ । अघिल्लो आवमा ४७ बलात्कारका घटना दर्ता भएकामा १६ वर्षमुनिका मात्रै १२ जना बालिका थिए ।
अनेक लोभलालच देखाएर छिमेकीबाटै अबोध बालिका बलात्कार हुने क्रम पनि बढेको देखिन्छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ का २८ वर्षीय जयराम रुम्बाले छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसेकी ८ वर्षीया बालिकालाई कात्तिक १७ मा बलात्कार गरे । ती बालिका रुम्बाकै छोरीसँग खेल्न उनको घरमा आएकी थिइन् । भोगटे खान दिन्छु भनेर फकाएर उनले बालिकालाई कोठामा लगेर बलात्कार गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । बलात्कारपछि उनले बालिकाको स्तन टोकेर घाउ बनाइदिएका थिए । पछि ती बालिका रगताम्य भई अचेत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । उनलाई तत्कालै हेटौंडा अस्पताल हुँदै भरतपुर लगेर उपचार गरियो । बालिका अहिले पुरुष देख्ने बित्तिकै डराउने गरेको माइती नेपाल हेटौंडाकी प्रमुख माया लामाले बताइन् । ‘उनी विक्षिप्त अवस्थामै छिन्,’ उनले भनिन् । आरोपित रुम्बालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाएको छ ।
त्यसैगरी, वाग्मती गाउँपालिका–१ राईगाउँका २२ वर्षीय रामबहादुर विकले रक्सीको उन्मादमा साढे ८ वर्षकी बालिकालाई बलात्कार गरे । हेटौंडा चुरियामाईका १८ वर्षीय सानुलाल गोलेले ११ वर्षीया बालिकालाई पैसा दिन्छु भनेर लोभ्याएर बलात्कार गरेको खुल्यो । चुरियामाईका २५ वर्षीय रामबहादुर स्याङ्बो ९ वर्षीया बालिकालाई मुख थुनेर र हटियाका शुक्र रिजाल १२ वर्षीया बालिकालाई ५ रुपैयाँ दिन्छु भन्दै फकाएर बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परे । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी, अशिक्षा र अभिभावकको संरक्षण अभावले बालिकाहरू बलात्कृत हुने गरेका छन्,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला सेलकी प्रमुख चुडा खड्काले भनिन्, ‘सहरमा कुसंगत र आपराधिक मनोवृत्तिका कारण बालिकाहरू बलात्कृत भएका छन् ।’
अनुसन्धान प्रतिवेदन हेर्दा परिवारका सदस्य, छिमेकी, आफन्त तथा आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिले डर, धम्की तथा प्रलोभनमा पारेर धेरैजसो बालिका बलात्कार गर्ने गरेको पाइएको मकवानपुर प्रहरी प्रवक्ता जयश्वर रिमालले बताए । गत आवमा दर्ता भएका अधिकांश बलात्कार घटनाका आरोपितहरूलाई पक्राउ गरिएको उनले दाबी गरे । ‘अदालतले पनि कसुर ठहर गर्दै धेरेलाई हदैसम्मको दण्डसजाय गरेको छ,’ उनले भने । ‘बालिका बलात्कार गर्नेलाई समाजले दुत्कार्नुपर्छ र राज्यले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ,’ माइती नेपाल हेटौंडाकी प्रमुख लामाले भनिन्, ‘पीडितलाई गाउँ र परिवारमा पुनःस्थापना गराउन सबै पक्षले सकारात्मक सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।’

सिन्धुली (कास)– झन्डै २ सय ८२ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएका फरार अभियुक्त ४ वर्षपछि पक्राउ परेका छन् । सिन्धुली जिल्ला अदालतले कमलामाई नगरपालिका–१३ का गिरिजा थापालाई २०७४ साउन १६ मा लेनदेनको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै २ सय ८१ रुपैयाँ ३३ पैसा जरिवाना तोकेको थियो । तर जरिवाना रकम नबुझाई लुकीछिपी बस्दै आएका उनलाई शुक्रबार आफ्नै घरबाट पक्राउ गरिएको सिन्धुली प्रहरी प्रवक्ता मनोजकुमार लामाले बताए । अदालतको लगत नं १०७९ अनुसार फरार देखिएकाले उनलाई पक्राउ गरी अदालतसमक्ष पेस गरिएको उनले बताए ।

सिन्धुली (कास)– समयमै वर्षा हुँदा जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा धान रोपाइँ सकिएको छ । जिल्लामा १५ हजार ९ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने गरेकोमा ८२ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख भरतप्रसाद बिडारीले बताए । मौसम अनुकूल वर्षा भएपछि बेलैमा रोपाइँ सकिन लागेको किसानहरूले बताएका छन् । सबैभन्दा ढिलो रोपाइँ हुने फाँटहरूमा समेत मैजारो हुन लागेको दुधौलीका किसान रिजेन्द्र बरालले बताए । अघिल्ला वर्षहरूमा धानको बीउ पहेँलिन लाग्दासमेत वर्षा नहुँदा किसानहरू समस्यामा पर्ने गर्थे । यस पटक ९ वटै स्थानीय तहमा मकै, चैतेधान, गहुँ र अन्य बाली भित्र्याएर किसानहरूले बेलैमा धान रोपाइँ गर्न पाएका बरालको भनाइ छ । गोलन्जोर गाउँपालिकाको खुर्कोट, हैबार, ग्वाल्टार, बितिजोर, मुर्कीबेंसी, सुनकोसी गाउँपालिकाको खाल्टे, चैनपुर, मुल्कोट, झाँगाझोली, रातमाटा, नेपालथोक, फिक्कलको खाङसाङलगायत क्षेत्रमा पनि रोपाइँ सकिन लागेको किसान गोपाल श्रेष्ठले बताए ।

सिन्धुली (कास)– जिल्लामा पुनर्निर्माणको सूचीमा परेका ६ वटा गुम्बा अझै बन्न सकेका छैनन् । २०७२ वैशाखको भूकम्पले भत्काएका १८ गुम्बामध्ये ६ वटाको पुनर्निर्माण हुन बाँकी रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । सम्बन्धित पक्षले देखाएको अनिच्छा, विकट भूगोल, लकडाउन र स्थान फरक परेकाले भूकम्प गएको ६ वर्ष बित्दासमेत पुनर्निर्माण हुन नसकेको हो । हरिहरपुरगढी–३ को उर्ग्यान छोइफेल साङछु गुम्बा, ५ को समलिङ तीर्थ गुम्बा र पेमा थर्पालिङ गुम्बा, मरिण–३ को ज्याङतेर पेमा गुम्बा, घ्याङलेख–४ को टासी छोलिङ गुम्बा र दुधौली–१३ को उर्गेन छोपेमा छ्योलिङ गुम्बा बन्न बाँकी छन् । अन्य क्षतिग्रस्त १२ वटा गुम्बा ६५ लाख १६ हजार रुपैयाँको लागतमा पुनर्निर्माण भएको इकाइ प्रमुख सूर्यप्रकाश विष्टले जानकारी दिए । ‘बाँकीको हकमा कात्तिकसम्मको समय छ, हामी ताकेता गर्छौं,’ उनले भने, ‘सबै गम्बा पुनर्निर्माण हुन् भन्ने नै हो ।’

(टीकापुर/बझाङ) - आशाराम चौधरी सिलाइकटाइको काम गर्थे, अनिता घरको । अनिताको एउटा खुट्टाको भर छैन, त्यसैले आशारामले सकभर उनलाई काम कम लगाउँथे । १० र ५ वर्षका छोरीछोरा, वृद्ध आमाबाबु पाल्न चौधरी दम्पतीलाई आम्दानी मनग्गे त थिएन तर हाँसीखुसी गुजारा भने चलेकै थियो । कैलालीको जानकी गाउँपालिका–२ का आशारामको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएपछि अहिले परिवारको बिजोग छ ।
आशारामको रिक्ततामा आम्दानी गर्ने नहुँदा हातमुख जोर्नै गाह्रो परेको छ । ‘श्रीमान्ले गर्ने सिलाइकटाइको आम्दानीले रोजीरोटी चलिरहेको थियो,’ २७ वर्षीया अनिताले भनिन्, ‘घर छ, खानलाई आम्दानी हुनैपर्छ । अब कसरी बाँच्ने ?’ घर कसरी चलाउने, छोराछोरी पढाउने खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता रहेको उनले बताए । ‘उहाँ (आशाराम) भएका बेला म पनि सीप सिक्छु भन्दा म छँदै छु, दुःख गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो, अब त पूरै अन्धकार भयो,’
उनले भनिन् ।
आशारामको दुई महिनाअघि निधन भएको हो । त्यसबेला अन्तिम संस्कारमा आफन्तले सहयोग गरेका थिए । ‘हामी थारूको मर्नीकर्नी (अन्तिम संस्कार) मा धेरै नै खर्च लाग्छ । त्यो सबै गोतियारले गरिदिए,’ उनले भनिन् । त्यसयता कतैबाट सहयोग नपाएको उनले सुनाइन् ।
यस्तै, टीकापुर–१ का युवक किरण केसीलाई कोरोना संक्रमण भयो । किरण बिरामी भएपछि उनकी आमा चन्द्राले उपचारका लागि नेपालगन्ज लगिन् । छोराको स्याहार गर्दागर्दै संक्रमित भएकी उनको मृत्यु भयो । आमाको निधन भएको केही दिनमा छोराको पनि ज्यान गयो । दुवै आमाछोरा नरहेपछि परिवारमा बिचल्ली छ । किरणका श्रीमती र दुई बच्चा छन् । दुवै आमा–छोराले टीकापुरमा सानो होटल गरेर परिवार पाल्दै आएका थिए । उनीहरूको परिवारमा व्यवसाय गर्ने दुवै जना बितेपछि अहिले संकट भएको किरणकी दिदी
सुशीलाले बताइन् ।
‘कमाएर गुजारा गर्ने कोही रहेनन् । अब जरै नभएपछि त कसरी अडिने,’ उनले भनिन् ‘अरू आयस्रोत केही पनि छैन । सानो व्यवसायकै भरमा कान्छो भाइ एमए पढ्दै थियो । बुबा ६३ वर्षको हुनुहुन्छ । अब कसरी छाक टार्ने भन्ने समस्या भयो ।’
टीकापुरको बसपार्कमा रहेको उनीहरूको होटल आमा र भाइको मृत्युपछि अझै बन्द छ । सुशीलाले भनिन्, ‘हाम्रो समाज ठीक छैन । छोरी मान्छेले मात्र कसरी होटल चलाउन सक्छन् । छोरी मान्छे मात्र होटलमा भए भने त्यसै हेला गर्छन् ।’ आमा र भाइको स्याहारमा खटिएकी सुशीला पनि संक्रमित भएकी थिइन् । ५ दिन अस्पताल बसेर घर आएकी हुन् ।
जानकी–२ का वडासदस्य ४२ वषर््िाय मदारुद्दिन जागा जनप्रतिनिधि भएकाले कोरोना महामारी फैलँदा समुदायको अगुवाइमा खटिएका थिए । संक्रमणबाट उनको मृत्यु भयो । अहिले परिवारलाई खानलाउन समस्या परेको छ ।
कैलालीमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका अधिकांश आफन्तका पीडा समान छन् । कमाउने सदस्य नै गुमाएपछि अधिकांश परिवारमा आर्थिक समस्याले बालबालिकाको पढाइका साथै उनीहरूलाई खानलाउन नै समस्या छ । कोरोनाबाट आफन्त गुमाएका परिवारलाई सान्त्वना दिन कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले किरिया खर्च सहयोग गरेको छ । संक्रमणले आफन्त गुमाएर पीडामा रहेकाहरूको मनोबल बढाउन नगरपालिकाले राहतस्वरूप १० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावलले बताए । उनले भने, ‘कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएकाहरूको घरमै गएर राहत रकम हस्तान्तरण गर्ने र काउन्सिलिङको काम पनि गरेका छौं ।’
परदेशमा चुँडियो सहारा
केही समय परदेशमा कमाइ गर्ने र फर्किएर परिवारलाई सुखले पाल्ने इच्छा थियो, खप्तड छान्ना गाउँपालिका–७ गडरायका जनक रोकायाको । श्रीमती र दुई छोरी लिएर उनी भारतको बैंग्लोर पुगे । एक घरमा चौकीदारी गर्थे । श्रीमती बिहान–साँझ सरसफाइ गर्थिन् । दुवै मिलेर लाउनखान पुग्ने कमाइ गर्थे । छोरीहरूलाई उतै पढाएका थिए । परिवारको खर्च कटाएर बचेको रकम आमाबुबाका लागि नेपाल पठाउँथे ।
गरिबीका कारण छोरा हुर्काउन निकै कष्ट भोगेका ६७ वर्षीय बुबा नरबहादुर रोकाया र ६५ वर्षीया आमा कम्पनीदेवी जनकको कमाइले खुसी नै थिए । रोकाया दम्पतीको खुसी धेरै टिक्न पाएन । गत जेठमा कोरोना संक्रमणबाट जनकको मृत्यु भयो । उनका श्रीमती र दुई छोरी नेपाल आउने खर्च अभावमा भारतमै एक आफन्तको शरणमा बसिरहेका छन् । ‘बुढेसकालको सहारा दैवले चुँडिदियो । हाम्रो त टेक्ने भुँइ पनि रहेन, समाउने हाँगो पनि रहेन,’ कम्पनीदेवीले भनिन्, ‘यो उमेरमा आएर बेसहारा भयौं ।’ अहिले आफूहरूले छिमेकीको सहयोगमा छाक टारिरहेको उनले बताइन् ।
चैत अन्तिम साता भारतको उत्तराखण्डस्थित खडीखानबाट फर्किएका मस्टा गाउँपालिका–५ का ५५ वर्षीय शेरबहादुर ओखेडालाई कोरोना संक्रमण भयो । वैशाख पहिलो साता जिल्ला अस्पतालमा उनको मृत्यु भयो । भारतमा मजदुरी गरेर उनले ११ जनाको परिवार पालिरहेका थिए । अहिले परिवारको बिजोग छ । ‘बुबा गुमाएको पीडा त छँदै छ । उहाँ गइसकेपछि हामीलाई खानलाउन पनि समस्या भयो,’ छोरा गोपालले भने, ‘एक जनाको कमाइले परिवार धान्न मुस्किल भइरहेको छ ।’ जयपृथ्वी–६ नौरागाउँका ४८ वर्षीय रामबहादुर सिंहले पनि कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाए । भारतको तामिलनाडुमा मजदुरी गरिरहेका उनको भरमा सात जनाको परिवार थियो । ‘कमाउने मान्छे नै नरहेपछि परिवारको बिल्लीबाठ भयो,’ उनका आफन्त नरेन्द्र सिंहले भने ।
कोरोनाका कारण परिवारको मुख्य सहारा गुमाएपछि रोकाया, ओखेडा र सिंहको परिवार मात्रै होइन बझाङका धेरै परिवार यस्तो बिचल्ली परेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हालसम्म बझाङमा २० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कोरोनाको जस्तै लक्षणले मृत्यु भएकाको संख्या ४० भन्दा बढी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख भानुभक्त जोशीले बताए । मृत्यु हुनेमध्ये धेरैजसो भारतबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरू छन् । ‘भारतमा मात्रै ३५ भन्दा बढी बझाङका मान्छेको मृत्यु भयो भन्ने सुन्नमा आएको छ,’ उनले भने ।
थलारा गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्यायले अब तथ्यांक संकलन गर्न थालिएको बताए । ‘कमाइ गर्ने मान्छेको परदेशमै मृत्यु भएपछि परिवारको बिचल्ली भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पालिकाका मात्रै ८/९ जनाको भारतमा मृत्यु भएको भन्ने खबर आएको छ । यस विषयमा गाउँगाउँमा बुझ्दै छौं ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बझाङबाट भारतमा रोजगारीका लागि वार्षिक करिब ४० हजार जना जाने गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण चैतयता मात्रै १५ हजार जनाभन्दा बढी जिल्ला फर्किएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– सत्ताको नेतृत्व लिएको कांग्रेसले मन्त्रालय भागबन्डा र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलगायत काम गर्न अनौपचारिक तहको कार्यदल बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी सम्मिलित बैठकले सत्ता गठबन्धन दलबाट दुई/दुई जना सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउन प्रस्ताव
गरेको हो ।
दलहरूबीच प्रभावशाली मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्न खिचातानी चलिरहेको छ । मन्त्रालय भागबन्डाको मापदण्ड तय गरेर निर्णयका लागि सहजीकरण गर्न कार्यदलले काम गर्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए । एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेबारे निर्णय नभएकाले मन्त्रालय भागबन्डामा अन्योल भएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएकै दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट २/२ जना सरकारमा गए पनि अन्य मन्त्रालय भागबन्डा हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छैन ।
कांग्रेसले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ । भदौ १६ देखि १९ सम्म केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका तोकिएको छ । तल्लो तहका अधिवेशन भने साउन १२ देखि नै सुरु हुने भएको छ । क्रियाशील सदस्यता र निर्वाचन समितिको निर्देशिका टुंगो लगाउने काम भइरहेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए । उनले समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी छलफल केन्द्रित भएको बताए । क्रियाशील सदस्यता र निर्वाचन समितिको निर्देशिका सम्बन्धित कामहरू टुंगो लाग्ने भएको बताए ।
क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादलाई लिएर सिन्धुपाल्चोकका कांग्रेसका स्थानीय नेताहरूको अगुवाइमा आएका एक हूल कार्यकर्ताले शुक्रबार सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य श्याम घिमिरेमाथि हातपात गरेका छन् । राप्रपाबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका करिब १२ सय सदस्यताको विवाद उठेकाले समितिले शीर्ष तहमा पठाउने निर्णय गरेको थियो, त्यसैलाई लिएर घिमिरेमाथि हातपात भएको हो । ‘मलाई केहीछिन सल्लाह छ भनेर साथीहरूले बाहिर बोलाउनुभयो, राम्रै व्यवहार गरेर बोलाएकाले म साथीहरूमाझ गएँ । गेटबाहिर जानासाथ जथाभावी मुख छाड्दै ममाथि हातपात भयो,’ घिमिरेले भने ।
समितिले गौशालास्थित धर्मशालामा बसेर छानबिनको काम गरिरहेको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता मोहन बस्नेतले बिहान त्यही विषयलाई लिएर घिमिरेलाई टेलिफोन गरी धम्क्याएका थिए । ‘समितिका सदस्यमाथि नै हातपात हुनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिन्न,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिन हामीले पार्टी शीर्ष नेताहरूको पनि
ध्यान तानेका छौं । मकवानपुर, बारा, धनुषा र सप्तरीमा पनि सदस्यता विवाद चर्केको छ । पार्टीेले विधानको प्रक्रिया पूरा नगरेका नयाँ क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादलाई थाती
राखेर पुराना सदस्यबाट अधिवेशन गराउने निर्णय गरेको
छ । यसैलाई लिएर कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालय धर्ना दिँदै
आएका छन् ।

(काठमाडौं) - आफ्नै शासकीय अक्षमताका कारण सत्ता गुमाएको एमाले संस्थागत रूपमै अदालतविरुद्ध उभिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनयता व्यक्तिगत रूपमा अदालतप्रति व्यक्त गरिरहेको आक्रोश एमालेको संस्थागत धारणाकै रूपमा आएको छ । स्थायी कमिटी र संसदीय दलको शुक्रबार भएका छुट्टाछुट्टै बैठक अदालतविरुद्ध केन्द्रित हुँदै भन्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला आएकै दिन एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले सर्वोच्च अदालतविरुद्ध नाराबाजीका साथै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पुतला दहन गरेको थियो । शुक्रबार भने एमालेले पार्टी कमिटीबाटै निर्णय गराएर फैसलाप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
संसदीय दलको बैठकपूर्व ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको आधारभूत प्रस्थापनालाई अतिक्रमण गरेको ठहर गरेको थियो । ‘फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको छ,’ बैठकपछि एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक प्रणालीबारे गलत फैसला गरेको एमालेको निष्कर्ष छ । एमालेले भनेको छ, ‘ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरंकुश भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई लोकतान्त्रिक भन्ने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको छ ।’ एमालेले फैसलासँगै राज्यका तीनवटा अंगबीचको सन्तुलन नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगबीच समन्वय हुन सके र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ,’ एमालेले भनेको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरू सरकार बनाउन स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने अदालतको फैसलाले संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको एमालेको ठहर छ । फैसलाले अदालतको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह्रास ल्याएको र उसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको दाबी पनि एमालेले गरेको छ । एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण’ सार्वजनिक गर्दै यसबारे बहस सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको छ । स्थायी कमिटी बैठकले ‘अलोकतान्तिक र अस्वस्थ विधिबाट गठित सरकारलाई’ विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलको बैठकले अदालतले मुलुकलाई निर्दलीय व्यवस्थातर्फ लैजाने गरी फैसला गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध भन्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

१० बुँदे सहमति अनुमोदन
स्थायी कमिटी बैठकले आन्तरिक विवाद समाधान गर्न गठित दस सदस्यीय कार्यदलले गरेको दसबुँदे सहमति अनुमोदन गरेको छ । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार सहमति अनुमोदन भएसँगै कार्यदल विघटन भएको छ । कार्यदलमा रहेका नेपाल समूहका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र गोकर्ण विष्टले बैठक स्थल पुगेर रोक्न माग गरेका थिए । ओली मञ्जुर नभएपछि नेपाल पक्षका नेताहरू बाहिरिएका थिए ।

(काठमाडौं) - सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि ‘नेभरहुड फर्स्ट पोलिसी’ अर्थात् ‘छिमेक पहिलो नीति’ अंगीकार गरे । यो नीतिअन्तर्गत पर्ने एउटा मुख्य देश नेपाल पनि हो । तर यस पटक नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएको चार दिन भइसक्दासमेत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बधाई सन्देश पठाएका छैनन् । शुक्रबार बेलुकीसम्म मोदीले देउवालाई कुनै पनि माध्यमबाट बधाई सन्देश पठाएको सूचना छैन ।
यसअघिका नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूलाई मोदीले मन नपरे पनि सबैभन्दा पहिला सोसल मिडिया वा टेलिफोनको माध्यमबाट बधाई दिने गरेका थिए । उदाहरणका लागि दुई पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ओली र मोदीबीचको सम्बन्ध चिसै थियो । तैपनि बधाई दिन कुनै ढिलाइ र कन्जुस्याइँ गरेनन् । २०७२ मा नेपालको
संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे । २०७४ सालको चुनावपछि उनी दोस्रो कार्यालयका लागि
प्रधानमन्त्री चुनिए । दुवै कार्यकालमा मोदीले तत्काल बधाई दिएका थिए ।
यस पटक देउवालाई मोदीले प्रधानमन्त्री भएको चार दिन बितिसक्दा पनि बधाई सन्देश पठाएनन् । यसले भारतले देउवा सरकारलाई कसरी हेर्छ वा हेरिरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ भेखबहादुर थापा हरेक मुलुकले आ–आफ्नो हिसाबले प्राथमिकतालाई लेखाजोखा गर्ने र त्यही सुरमा अघि बढ्ने मान्छन् । ‘पहिला सुसूचित गर्ने र कुन प्रकारको सन्देश दिने भन्ने सोचेको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बधाई आयो कि आएन भनेर उत्सुकता हुनु स्वाभाविक हो, यसैलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्न ।’
मोदीको बधाई देउवालाई नआए पनि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट असार ३० मा देउवानिवासमै पुगेर बधाई दिए । सोही दिन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले सोसल मिडियामार्फत देउवालाई बधाई दिँदै बीजेपी र नेपाली कांग्रेसबीच नियमित छलफल गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको बताएका थिए । कूटनीतिज्ञ थापा राजदूत पुगेर बधाई दिनु आफ्नो ठाउँमा रहेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘समकक्षीबाट पो शुभकामना
सन्देश हुन्छ ।’
यस्तै, असार ३१ मा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी पनि देउवालाई बधाई दिन बूढानीलकण्ठ पुगे । बेरीले नेपाललाई थप खोप सहयोग गर्ने वाचा गरे । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर देउवालाई बधाई दिँदै चीनले थप १६ लाख डोज भेरोसेल खोप सहयोग गर्ने बताइन् । बिहीबार नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरले पनि देउवालाई भेटेर बधाई दिए ।

देउवा–मोदी दूरी
२०७४ सालसम्म देउवा र मोदीको सम्बन्ध ठीकठाक थियो । २०७२ मा जारी संविधानलाई लिएर नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्दा देउवाले ‘भारतले नाकाबन्दी लगायो’ भनेर कडा रूपमा ओलीले जस्तै गरी नारा लगाएनन् । कूटनीतिक रूपमा उक्त कुरालाई उठाउने कोसिस गरे । २०७४ जेठमा आफू प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा जाँदा देउवाले भारतीयसामु मधेसीलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई लिएर सकारात्मक रहेको संकेत दिएका थिए ।
नेपालमा नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन गराउनका लागि भन्दै बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट पहिला पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन गराए । त्यसपछि देउवाले प्रदेश र संघको निर्वाचनको कमान्ड सम्हाले । संघ र प्रदेशको निर्वाचनलगत्तै नाकाबन्दीका बेला भारतविरुद्ध कडा रूपमा उत्रिएका र पछि चीनसँग पारवहन र
यातायात सम्झौता गरेका ओलीलाई जनताले जिताएर सत्तामा पठाए ।
भारत र मोदीलाई छाडेर ओलीको आकर्षण चीनतर्फ
बढ्यो । नेकपाभित्र विवाद भएर चीनले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई सहयोग गर्ने थाहा पाएपछि ओली फेरि भारततर्फ नजिक हुन पुगे, जुन बेलासम्म मोदी र देउवाबीच दूरी बढिसकेको थियो । पछिल्लो पटक मोदी र देउवाबीच २०७४ पुस ६ मा टेलिफोन संवाद भएको थियो । उक्त अवसरमा मोदीले देउवालाई संघ र प्रदेशको निर्वाचन सफलतापूर्वक गरेकामा धन्यवाद दिएका थिए ।
भारतले २०७६ कात्तिक २५ मा जम्मु र कश्मीरलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । भारतले ओलीसँग सल्लाह गरेरै नक्सा छापेको देउवाले बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘ओलीको सहमतिबिना नक्सा छाप्नै सक्दैन ।’ उक्त घटनालाई लिएर देउवाले तत्कालीन भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीलाई टेलिफोनमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरे । त्यसलाई लिएर भारतीय पक्ष देउवासँग पहिलो पटक चिढिएको थियो ।
त्यस घटना नेपालले कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्ने भन्दै भारतलाई परराष्ट्रमार्फत कूटनीतिक नोट पठायो । भारतले कोभिड–१९ लाई कारण देखाउँदै तत्काल वार्ता गर्न मानेन । त्यसपछि २०७७ वैशाख २६ मा भारतले नेपालको भूभाग लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक निर्माण सुरु गरेपछि ओलीसँगै कडा विरोध गर्नेमा देउवा पनि थिए ।
२०७७ वैशाख ३१ मा भएको सर्वदलीय बैठकमा देउवाले भारतले अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद थाल्न सुझाव दिएका थिए । देउवाको उक्त अभिव्यक्तिप्रति पनि भारत चिढिएको थियो । त्यसपछि जेठ ७ मा नेपालले नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गर्‍यो । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न देउवा र उनको पार्टी कांग्रेसको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । पछिल्लो समय देउवालाई लिएर मोदी चिढिनुको कारण हो– जेठ २९ मा देउवासहित पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले जारी गरेको विज्ञप्ति । देउवासहितका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले विज्ञप्तिमा नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरूमाथि भइरहेका निरंकुश हमलाविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाली जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग अपिल गरेका थिए । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं ।’
भारतलाई नेपालको राजनीतिमा हात हालेको भन्ने देउवाको अभिव्यक्तिप्रति पनि मोदी खुसी नभएको हुनसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । परराष्ट्रविज्ञ तथा देउवा अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सिधै बधाई नदिए पनि राजदूतले भेटेरै बधाई दिएको बताए । ‘राजदूतले पनि मोदीकै प्रतिनिधित्व गर्ने हुन् तर केचाहिँ हो भने यसअघि मोदीले नेपालका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट बधाई दिइरहेका थिए,’ उनले भने ।
भारतविरोधी नारा लगाएर सत्तामा पुग्नुभन्दा अघि नै २०७४ मा मोदीले आफ्ना तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठाएर प्रधानमन्त्री रहेका ओलीलाई बधाई सन्देश दिएका थिए । पछि उनले आफैं पनि बधाई दिए । त्यसअघि २०७२ मा नाकाबन्दी लगाउनुअघि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई मोदीले टेलिफोन गरेर बधाई दिएका थिए । त्यसपछि मोदीले सोसल मिडियामा आफूले ओलीसँग टेलिफोन संवाद गरेको पनि जानकारी दिएका थिए ।
भूराजनीतिविज्ञ तथा प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले मोदीले बधाई दिनका लागि पहिला संसद्बाट विश्वासको मत लिने बेलासम्म कुरेको पनि हुन सक्ने आकलन गरे । राष्ट्रपति कार्यालयबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा पहिलो पटक फरक किसिमको सूचना निकाल्नु र
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई नदिनुले मुलुकमा संक्रमणकाल रहेको प्रस्ट बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ ।

बीपी कोइरालाको क्लासिक हो– तीन घुम्ती । प्रकाशनको ६ दशक बितिसक्दा पनि ‘तीन घुम्ती’ की प्रमुख पात्र ‘इन्द्रमाया’ चर्चित छिन् । विश्लेषक–समालोचकले इन्द्रमायाको व्यक्तित्व खुब केलाए, तर उनी पूरै उजागर भइसकेकी छैनन् । त्यो चरित्र असाध्यै जटिल छ । ‘कोसेली क्लासिक’ मा यस पटक बीपी स्मृति–दिवस (साउन–६) को सन्दर्भमा ‘इन्द्रमाया’ माथिको विमर्श प्रस्तुत छ :

आफूले जीवनमा गरेका मात्र तीनवटा निर्णयले नारीत्वको महासागरबाट जीवन संघर्षलाई अलग तुल्याएर ‘अस्तित्वबोध’ गराएको विषय स्वीकार गरे पनि आफ्ना जीवनका अनुभूतिलाई ‘असाधारण’ भन्दिनन् इन्द्रमाया । आफ्नो अस्तित्वबोधले उनलाई कसरी नारीत्वको भूमिकाबाट अलग गरायो ? हो के यो नारीत्व ? के हो अस्तित्व ? गजबको जटिल जीवन छ इन्द्रमायाको ।
पैंतालीस वर्ष पुगेपछि इन्द्रमाया आफ्नो यौवनका भोगाइ र त्यस क्रममा आफूले लिएका निर्णयहरूको औचित्य स्थापित गर्न खोज्छिन् । ती निर्णयले निम्त्याएका संगति–विसंगतिसँगै अस्तित्वबोधको आफ्नो यात्रालाई एकपल्ट फर्केर हेर्छिन् इन्द्रमाया । तीन घुम्ती, उनले जीवनमा लिएका तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयको दस्तावेज बनेको छ ।
‘तीन घुम्ती’ बीपी कोइरालाको औपन्यासिक प्रस्तुति हो, जसको मुख्य चरित्र ‘इन्द्रमाया’ नेपाली वाङ्मयमा बहुचर्चित छिन् । प्रकाशनको छ दशक बितिसक्दा पनि साहित्यका विश्लेषक र समालोचकलाई ‘तीन घुम्ती’ की इन्द्रमायाको चरित्रले अत्यधिक आकर्षित गरेको छ । उनीहरूले सुन्तलाको केस्रा छोडाएझैं छोडाएर हेरेका छन् इन्द्रमायाको ब्यक्तित्वलाई । तैपनि, त्यो व्यक्तित्व पूरै उजागर हुन सकेको छैन । ‘केही त अझै बाँकी छ’ – इन्द्रमायाको चरित्र निर्माणमा कसैले पनि पूर्णता भेटेको देखिँदैन । उनको चरित्र जटिल छ । र, यसैमा आकर्षण पनि छ । उनले लिएका साहसिक निर्णय र ती निर्णयले निम्त्याएका परिस्थितिलाई आत्मसात् गरेको पनि वर्षौं बितिसकेको छ । तैपनि यस्तो लाग्छ, इन्द्रमाया अस्तित्वबोधको यात्रामा कतै अलमलिएकी छन् ।
सत्र–अठार वर्षकी इन्द्रमाया जातीय, वर्गीय र राजनीतिक विभेदबाट किञ्चित् विचलित नभई पीताम्बरको प्रेममा मन्त्रमुग्ध हुन्छिन् । आफ्नो परिवार, गाउँ र समाज त्यागेर पीताम्बरलाई पतिका रूपमा अपनाउँछिन् । यो उनको जीवनको पहिलो महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो । सत्र–अठारको उमेर जति चञ्चल हुन्छ, उति नै ऊर्जावान हुन्छ, काँचो माटोजस्तै । काँचो माटोले बनाएको आकृति बिग्रिने डर जति हुन्छ, त्यसबाट कलात्मक कृति बनाउन सकिने सम्भावना कैयौं गुना बढी हुन्छ ।
यो उमेरमा भएको प्रेमको अनुभूतिले व्यक्तिको भविष्यका सम्बन्धहरूमा, प्रेमदृष्टिको निर्माणमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा जीवनपर्यन्त गहिरो प्रभाव पारिरहन्छ । त्यही उर्बर उमेरमा स्वीकार गरेको प्रेमिका र पत्नीको भूमिकालाई आदर्श स्वरूप दिन त्यो उमेरले भ्याउनेसम्मको बुद्धि प्रयोग गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दिनन् इन्द्रमाया ।
इन्द्रमायाले आत्मसात् गरेको आदर्श प्रेमिकाको छविको प्रेरक स्रोत साथीहरूसँग थिएटरमा हेर्ने गरेका रोमान्टिक सिनेमा हुन्छन् । आदर्श प्रेमिकाका रूपमा अन्तरमनले वरण गरेको पुरुषलाई तनमन सुम्पिएर, बिनाकुनै द्विविधा, एक आदर्श पत्नीको भूमिका उनले पुराण कथाबाट आफूमा उतारेकी थिइनन् । परिवार र आफ्नो समाजले बहिष्कार गरे पनि पीताम्बरको समाजमा इन्द्रमाया र उनको निर्णयको सम्मान थियो । उनले चाहेअनुरूप उनको आदर्श पहिचान बनेको थियो । राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा स्थापित व्यक्तित्व पीताम्बरको क्रान्तिकारी वृत्तमा उनी पनि एक क्रान्तिकारीकै रूपमा चिनिएकी थिइन् । आफ्नो प्रेम गर्ने स्वतन्त्रता र अधिकारका लागि परिवार र समाजसँग विद्रोह गरेर पीताम्बरसँग समाहित हुन आएकी समर्पित प्रेमिका थिइन् इन्द्रमाया ।
पीताम्बरसँग बिहेपछिको नयाँ परिस्थितिमा उनी आफूलाई सन्तुष्ट, सुरक्षित र सशक्त महसुस गर्न थालेकी थिइन् । आफ्ना बाबुले ‘मेरा लागि इन्द्रमाया मरेतुल्य भई’ भन्दा पनि उनी विचलित भइनन् । उनका साथीहरूका आमा–बाहरूले ‘ऊ बेश्या भई, भेट्न नजानू’ भनेको थाहा पाउँदा पनि उनले रत्तीभर अपमानित महसुस गरिनन् । गजबको ऊर्जा र साहस हुन्छ प्रेमको आवेगमा । प्रेरणा जहाँबाट मिलोस्, प्रेमको भावुक र कामुक स्वभावको प्रभावमा परेको कुनै पनि सामान्य मानिसले जीवनमा असामान्य छलाङ लगाउन सक्छ ।
पत्नीको अवतारमा परिणत हुनासाथ इन्द्रमाया पारम्परिक गृहिणीको भूमिकामा लुटपुटिन पुग्छिन् । घरमा दिनहुँ राजनीतिक बहस र छलफल भइरहँदा, योजना बनिरहँदा इन्द्रमायाको समय पतिको सेवा र पाहुनाको सत्कारमै सीमित हुन्छ । यदाकदा, राजनीतिक बहसहरूमा भाग लिए पनि उनको सहभागिता मनोरञ्जनका कुराकानीसम्म सीमित रहन्छ । उनी आफूलाई एउटा आदर्श पत्नीको भूमिकामा स्थापित गर्न तल्लिन रहन्छिन् । यो आचरणका लागि उनलाई न कसैले आग्रह गरेको हुन्छ, न दबाब नै दिएको हुन्छ । उनका लागि पत्नीधर्म–पतिका हरेक आकांक्षा र आवश्यकता पूरा गर्नु–सर्वोपरि हुन्छ । चाहे त्यो भान्सा कोठामा होस वा शयनकक्षमा । उनका लागि प्रेम, अनुराग, उत्साह, उत्सर्ग सबै विषय पतिसेवाबाट सुरु भएर पतिसेवामै टुंगिन्छ । यति गर्दागर्दै पनि, वैवाहिक जीवनक्रममा इन्द्रमायालाई लाग्न थाल्छ– एउटा पुरुषलाई नारीको भन्दा एउटा नारीलाई पुरुषको खाँचो बढी हुन्छ । उनी कसरी यो निष्कर्षमा पुगिन् ? बुझ्न गाहो छ ।
राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पीताम्बर जेल गएपछि इन्द्रमायाको स्वाभाविक सम्बन्ध पीताम्बरको साथी रमेशसँग हुन्छ । यही क्रममा इन्द्रमायातिर लहसिन्छ रमेश । इन्द्रमायामा पनि रमेशप्रतिको आकर्षण बढ्न थाल्छ । दिनहरू बित्दै जाँदा यो आकर्षण भावनात्मक घनिष्ठता र शारीरिक निकटतामा परिणत हुन्छ । रमेशप्रतिको आकर्षण, आत्मीयता, त्यो सम्बन्धमा इन्द्रमायाले महसुस गरेको अपूर्व आनन्द र कामुकतालाई हेर्दा लाग्छ, हो इन्द्रमायालाई पुरुषको आवश्यकता बढी थियो ।
रमेशसँगको शारीरिक सम्बन्धले इन्द्रमायाको यौन अनुभूतिमा नयाँ आयाम थपिदियो । पीताम्बरसँग विवाहपछि आदर्श पत्नीको भूमिकामा दबेको उनको यौन उत्कण्ठा कामुक प्रेमिकाको रूपमा जुर्मुराउन थाल्यो । रमेशसँगको सहवासमा उनी कर्तव्यपरायण पत्नी नभई कामुक, उन्मत्त र स्वच्छन्द प्रेमिका हुन पुगिन् ।
इन्द्रमाया एकैसाथ रमेशबाट पाएको सुखमा आनन्दित र पीताम्बरको सम्झनामा विचलित हुन थाल्छिन् । एउटा समर्पित पत्नी परपुरुषसँगको सम्बन्धमा विचलित हुनु त्यति अस्वाभाविक होइन । तर, त्यही सम्बन्धबाट पाएको सुख र यौन तृप्तिलाई आफ्नो हक मानेर त्यसलाई आत्मसात् गर्न सक्नु कम साहसिक कुरा थिएन । जीवनका अन्तर्द्वन्द्वलाई आत्मज्ञानले पराजित गर्नुभन्दा कम साहसिक विषय थिएन यो । यो थियो इन्द्रमायाको जीवनको
दोस्रो घुम्ती ।
इन्द्रमायाले रमेशको आग्रह स्वीकार गर्नु न स्वतःस्फूर्त कदम थियो, न त्यो फाइदा, बेफाइदाको नापतौल गरेर लिएको दूरदर्शी निर्णय थियो । उनले केवल आफ्नो अन्तर्मनको आवाजमा सत्य खोज्ने कोसिस गरेकी थिइन् । त्यो सत्य न पीताम्बरका लागि थियो, न रमेशका लागि, न समाजकै लागि थियो । उनको त्यो सत्यको खोज आफ्ना लागि थियो । यही नै इन्द्रमायाको सबैभन्दा सशक्त पक्ष हो । यसबेला लाग्छ, इन्द्रमायाको चेतनाले ठूलो फड्को मार्दै छ । लाग्छ, उनका एकालापले मानव प्रकृतिको त्यो सूक्ष्म, संवेदनशील र जटिल पाटोलाई उघार्न गइरहेको छ, जहाँ सबै विचार तर्कशून्य हुनेवाला छ । तर, त्यो तर्कशून्य अवस्थामा पनि उनको अन्तर्मनको द्वन्द्व रोकिँदैन– इच्छा र आदर्शबीचको द्वन्द्व । रमेशप्रति कामुक र पीताम्बरप्रति समर्पणबीचको द्वन्द्व । उनका तर्कले आफ्ना व्यग्र चाहनाको औचित्य खोजिरहन्छन् ।
इन्द्रमायामा स्वनिर्णय लिन सक्ने सामर्थ्य छ । आफ्नै विचार र भावनाको खण्डन गर्न सक्ने तार्किक क्षमता छ । आफूले लिएको निर्णयप्रति जवाफ दिने दायित्व वहन गर्न सक्ने साहस पनि छ । तर पनि, कताकता उनको ब्यक्तित्व खुम्चिएको छ । अस्तित्वबोध छायामा परेको छ । अस्तित्वबोधको उनको यात्रा अधुरो लाग्छ । इन्द्रमाया नारीत्वको पूर्णता मातृत्व र पत्नीत्व दुवैको प्राप्तिमा मात्रै देख्छिन् । अस्तित्व खोजको आफ्नो यात्रामा नारीत्वको पूर्णानुभूति गुमाएको महसुस गर्छिन् । उनको बुझाइको नारीत्व पूर्णरूपले पुरुष पात्रमा आश्रित छ । पतिसँगको सम्बन्धबाट बच्चा जन्माउँदा जुन नारी सम्मानित हुन्छिन्, त्यही नारीले मात्रै पुरुषसँगको सम्बन्धबाट बच्चा जन्माउँदा उनको नारीत्व गुम्छ । कस्तो नारीत्वमा अलमलिएकी इन्द्रमाया !
रमेशसँगको अनुरक्ति उनको आत्माको माग थियो । शारीरिक संसर्गभन्दा पहिले नै रमेशलाई उनले आत्मैदेखि चाहेकी, अपनाएकी थिइन् । रमेशको आग्रह स्विकार्नुपूर्व उनको यही तर्क थियो– शरीरले प्रेम नगरे पनि हृदयले स्वीकार गरेको छ ! जब हृदयले स्वीकार गरेको छ भने शरीर टाढा रहनुको अर्थ छैन । त्यही सम्बन्धले उनको प्रेम अनुभूतिलाई पूर्ण र सन्तुष्ट बनायो भने पीताम्बरको आगमन हुनासाथ कसरी उनको मनोदशामा आकस्मिक परिवर्तन आयो ? कसरी उनी उही पहिलेकै समर्पित पत्नीको चोला ओढ्न तयार भइन् ?
सत्यनजिक पुगिसकेपछि तर्कले खण्डन गर्न खोज्नु सत्यदेखि टाढा भाग्न खोज्नु हो । मानौं, उनले चाहेअनुरूप उनी पीताम्बरकी पत्नी भएर बसेकी भए शयनकक्षमा के फेरि उही कर्तव्यपरायण सेविकाको भूमिका अपनाउन सक्थिन् ? अथवा, अब उनमा पीताम्बरप्रतिको भक्ति र प्रेम–अभिव्यक्तिलाई कामुकताले समृद्ध बनाउन सक्ने साहस थियो ? इन्द्रमायाको हकमा त्यो दुवै सम्भव थिएन । उनले भावना र व्यक्तिको देवत्वकरणबीचको फरक ठम्याउन सकिनन् । उनले पतिको देवत्वकरण गरेर आफूलाई पत्नीको रूपमा स्थापित गर्न चाहिन् । छोरी लिएर पीताम्बरसँगको वैवाहिक जीवनलाई निरन्तरता दिन चाहनु ‘नारीत्व’ प्राप्तिको इन्द्रमायाको अभिलाषा हुन सक्छ ।
रमेशसँग प्रेम र यौनसम्बन्ध नहुँदो हो त सायद इन्द्रमायाले पीताम्बरबाट कहिल्यै गर्भधारण गर्न सक्दिनथिन् । रमेशको वैवाहिक सम्बन्धमा धेरै सन्तान जन्मिए भने इन्द्रमायाले छाडेर गएपछि पीताम्बरले दोस्रो बिहे गरेको निकै वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै सन्तान भएनन् । पीताम्बरकी पतिव्रता भएर निःसन्तान रहेकी भए के इन्द्रमायाले आफू निःसन्तान हुनुको कारकतत्त्व पीताम्बर हुनुपर्छ भनेर सोच्न सक्थिन् ?
अस्तित्वबोधमा विमुक्ति हुन्छ, आत्मसम्मान हुन्छ । आफूले भोगेका, जानेका विचार, अनुभवसँगको सम्बन्ध, आफूभित्रको सत्यको खोजमा हुन्छ अस्तित्व । यसले व्यक्तिको परिचय टुक्राटुक्रामा होइन, सम्पूर्णतामा दिन्छ । जब इन्द्रमायाको प्रेम र अस्तित्वलाई रमेश र पीताम्बर दुवैले पूर्ण बनाएका थिए भने किन उनले मात्र एकलाई रोज्नुपर्ने ?
यसपछि सुरु हुन्छ, इन्द्रमायाको जीवनको तेस्रो घुम्ती– मातृधर्म र पत्नीधर्ममध्ये कुनै एक धर्म रोज्नुपर्ने अवस्था । चौबीस, पच्चीस वर्षको उमेरमा छोरीका लागि पति र प्रेमी दुवैलाई त्याग्छिन् । छोरी र एउटा सानो पोको बोकेर पीताम्बरलाई छाडेर जीवनसंघर्षको बाटोमा निस्कन्छिन् इन्द्रमाया । न उनी माइतीघर जान्छिन्, न रमेशसँग कुनै किसिमको सहयोग लिनै तयार हुन्छिन् । समर्पित प्रेमबाटै अभिप्रेरित निर्णय थियो उनको– मातृ समर्पण । समर्पणमा असीम शक्ति हुन्छ ।
यसबेला लाग्छ, इन्द्रमाया साँच्चै आडम्बरी आदर्शको जन्जिर तोडेर आधुनिक समयको सशक्त नारीको परिचय स्थापित गर्ने यात्रामा छिन् । लाग्छ, अबका उनका अनुभवले भिन्नै जीवनदृष्टि निर्माण गर्ला ! तर, त्यस्तो केही हुँदैन । प्रारम्भिक जीवनमा असामान्य अनुभवबाट गुज्रिए पनि उनको पछिल्लो जीवन अति सामान्य हुनु असामान्य लाग्छ ।
छोरीको भरणपोषण उनको धर्म थियो । छोरी उनको बाँच्ने, अघि बढ्ने प्रेरणा थिइन् । तर, प्रेमको आवेग, उद्वेगसँगै आएका बिषम परिस्थितिमा पनि सधैं प्रेमकै पक्षमा निर्णय लिएकी इन्द्रमायालाई के पछिल्ला वर्षमा प्रेमको, आत्मीयताको, यौन कामनाको इच्छा भएन ?
६ दशकअघि बीपीले चित्रण गरेको इन्द्रमायाको समयको नेपाली समाज आधुनिकताको प्रारम्भिक चरणमा थियो । उतिबेला आधुनिकता परिकल्पनामै सीमित थियो । आधुनिकताको एउटा आधारभूत चरित्र हो– यसले हाम्रासामु अनेकौं सम्भावना छरिदिन्छ । र, तिनै सम्भावना पछ्याउँदै खुसीको विकल्प खोज्न हामीलाई प्रेरित गर्छ ।
आधुनिक सभ्यताले स्त्री–पुरुषको सम्बन्धमा अभूतपूर्व आयाम थपिदिएको छ । यसले यौन स्वतन्त्रता र नारी विमुक्तिको हकमा लैगिंक समानताको वकालत गर्छ । त्यहीअनुरूप स्त्री वा पुरुषले एक समयमा एकभन्दा बढी स्त्री वा पुरुषसँग राखेको सम्बन्धलाई असामाजिक, अनैतिक र गैरकानुनी ठहर्‍याउँछ । सामाजिक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउने र नारी–पुरुषबीच, घरपरिवार र समाजमा शक्तिको सन्तुलन बनाउने उद्देश्यले आएको नीति हुनुपर्छ यो । तर, अर्कोतिर यही आधुनिक सभ्यताको यौन मनोविज्ञान, जसले मानवीय यौनप्रकृतिको सूक्ष्म अध्ययन गर्छ, ले यो मान्यताको प्रतिकार गर्छ । यौन मनोविज्ञानले भन्छ, एक स्त्रीगमन वा एक पुरुषगमन हुन चाहनु मानवीय प्रकृति होइन, प्रवृत्ति हो ।
यौन आकर्षण एक प्राकृतिक–शारीरिक प्रक्रिया हो । तर, मान्छे कल्पनाशील प्राणी हो । कल्पनाशीलताकै कारण मान्छे यौनलाई प्रेमको भाषामा अनुभूत गर्छ अनि आफ्ना तमाम कौतूहल–कामनालाई प्रेमकै भाषामा अभिव्यक्त गर्छ । र, सम्बन्धलाई विभिन्न आयाममा परिभाषित गर्छ । यिनै आयामका आधारमा ऊ आफ्नो प्रवृत्ति केलाउँछ, फैलाउँछ, बङ्ग्याउँछ र परिवर्तन गरिरहन्छ । त्यसैले उसका लागि यौन केवल शारीरिक प्रक्रियामा सीमित रहन सक्दैन । मात्र शारीरिक आवश्यकता पूर्तिले मानव जीवनलाई सार्थक र अर्थपूर्ण बनाउन सक्दैन ।
प्रवृत्ति अवश्य पनि काल, परिस्थितिबाट प्रभावित हुन्छ । यो मूल्य, मान्यता, न्याय, नैतिकताबाट निर्देशित हुन्छ । प्रकृति र प्रवृत्तिबीचको द्वन्द्व एउटा त्यस्तो यथार्थ हो, जुन यथार्थलाई समाजले सधैं छायामा राख्न खोज्छ, र यथार्थको त्यही विन्दुमा गएर यौन र प्रेमसँगका सबै सम्बन्ध गुजुल्टिन पुग्छन् ।
प्रकृति, प्रवृत्ति, न्याय र नैतिकताबीचको यस्तै घर्षणले एकातिर समाज र सम्बन्धलाई गतिशील बनाउँछ भने अर्कोतिर यस्ता परिस्थितिमा विसंगति र कुण्ठा पनि मौलाइरहेको हुन्छ । यसको निकास दिन आधुनिक ज्ञानले दिएका विकल्प पर्याप्त छैनन् भन्ने इन्द्रमायाको समयले भोग्न भ्याएको थिएन ।
उतिबेला आधुनिकताको संघारमा रहेको पारम्परिक नेपाली समाजमा इन्द्रमायाको चिन्तन, विचार, साहस र निर्णय यस्तै घर्षण–द्वन्द्वका प्रतिक्रिया हुन् । ती प्रतिक्रियाले व्यक्तिमा, समाजमा तरंग र उथलपुथल मात्र होइन, युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको थियो, जुन सम्भावना अहिले पनि यथावत् छ ।

‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ को नेपाली अनुवाद गर्ने पहिलो अनुवादक, मार्क्सवादी इतिहासकार पुष्पलाल श्रेष्ठ सारमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सिद्धान्तकार हुन् ।
राजनीतिमा धेरैले उनलाई एक्लो पारे, कहिले आफैं एक्लै रहे । पुष्पलाल स्मृति दिवस (साउन–७) को सन्दर्भमा उनको सम्झना ः

पुष्पलालको व्यक्तित्वबारे प्रकाश पार्दा धेरैले एउटै कुरामा बढी जोड दिएर भन्ने गर्छन्— ‘पुष्पलाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता हुन् ।’ निर्विवाद सत्य हो— पुष्पलाल नेकपाका संस्थापक महासचिव हुन्, तर उनी त्यति मात्र होइनन् । उनी गणतन्त्रका पहिलो उद्घोषक पनि हुन् । कम्युनिस्ट घोषणापत्रको नेपाली अनुवाद गर्ने पहिलो अनुवादक पनि हुन् । नेपालमा नयाँ जनवादको नारा दिने पहिलो कम्युनिस्ट पनि उनै हुन् । नेपाली समाजका ऐतिहासिक सर्वेक्षक पुष्पलाल क्रान्तिको दिशानिर्देश गर्ने विचारक पनि हुन् । ऐतिहासिक भौतिकवादी चिन्तक पनि हुन् । मार्क्सवादी इतिहासकार पनि हुन् । सारमा, उनी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सिद्धान्तकार हुन् । यी यावत् व्यक्तित्वसँगै राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घमा समेत रहेर राणाशाहीविरोधी आन्दोलनमा सक्रिय पुष्पलाल प्रजातन्त्रका लागि संयुक्त जनआन्दोलनका वैचारिक प्रणेता पनि हुन् । यस अर्थमा पुष्पलाल बहुआयामिक व्यक्तित्वप्रबल नेता हुन् । उनी बौद्धिक अध्येता र प्राज्ञिक व्यक्तित्व पनि हुन् । औपचारिक शिक्षा कमै भए पनि ज्ञानका खानीजस्ता लाग्छन् पुष्पलाल । उनका चिन्तनपरक विचारहरू राजनीतिमा मात्र सीमित छैनन्, नेपालको समाज, इतिहास, साहित्य र कला–संस्कृतिका विषयमा समेत फिँजिएका छन् ।
...
२२ अप्रिल १९४९ का दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म गराउने प्रमुख नेता पुष्पलाल थिए । उनले नेकपाको स्थापना मात्रै गरेर छाडिदिएको भए नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यति धेरै महत्त्व र शक्ति प्राप्त गर्ने थिएन । पुष्पलालले नेकपालाई सङ्गठनात्मक स्वरूपका साथ अगाडि बढाउने विषयमा पनि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए ।
पार्टी स्थापनासँगै क्रान्तिको सिद्धान्तको निरूपण अर्को महत्त्वपूर्ण विषय थियो । पार्टी स्थापना भए पनि पार्टीको कार्यक्रमबारे स्पष्टता थिएन । कार्यक्रमसम्बन्धी अस्पष्टतालाई स्पष्ट गर्ने काम पनि पुष्पलालले नै गरे । उनले नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेकाले नयाँ जनवादी क्रान्ति आवश्यक रहेको विश्लेषण गरे । सोहीअनुसार, नेकपाले सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी नेपाली क्रान्तिको दिशालाई अङ्गीकार गर्न पुगेको थियो ।
त्यसबेला नेपाली समाजलाई हेर्ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण थिएन । ‘संसार ईश्वरमै अडेको छ’ भन्ने कपोलकल्पित ईश्वरवादी धारणाले समाजलाई गाँजेको थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको आरम्भसँगै नेपालमा पहिलो पटक समाजलाई हेर्ने ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणको आरम्भ भयो । पुष्पलालले नै ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणमा समाजको अध्ययन, विश्लेषण र संश्लेषण गर्ने काम गरे । नेपाली समाजको स्वरूपलाई वैज्ञानिक तथ्यका साथ चिनाउने नेता पनि पुष्पलाल नै थिए ।
नेपाली समाजको वर्गविश्लेषण पुष्पलालको अर्को महत्त्वपूर्ण वैचारिक देन हो । वर्गहरूको भूमिका र तिनीहरूबीचका अन्तरविरोधको अध्ययन गर्दै उनले पहिलो पटक नेपाली समाजलाई हेर्ने द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणको विकास गरे । उनको त्यही अध्ययनलाई आधार मानेर लामो समयदेखि नेपाली समाजको वर्गीय चरित्रको विश्लेषण गर्ने काम हुँदै आएको छ ।
नेपाली समाजको सामाजिक अन्तरविरोधलाई उजागर गर्ने काम पनि पुष्पलालबाटै भयो । सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादसँग जनता र राष्ट्रका आधारभूत अन्तरविरोधहरू रहेका र ती अन्तरविरोधमध्ये आन्तरिक अन्तरविरोध नै प्रधान रहेको निचोड पुष्पलालले निकाले । त्यो अन्तरविरोध राजतन्त्र र जनताका बीचमा रहेको र जनताको आन्दोलनलाई राजतन्त्रका विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने सार उनले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले २००५ सालमा ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ को नेपालीमा अनुवाद गरे । त्यसको भूमिकामा पुष्पलालले लेखेको ऐतिहासिक लेख नै नेपाली समाजको पहिलो मार्क्सवादी विश्लेषण थियो । त्यस लेखमा पुष्पलालले नेपाली समाज, सामाजिक असमानता, शोषण उत्पीडन, वर्गीय–द्वन्द्व र वर्गीय–मुक्तिका विषयमा समेत विश्लेषण गरेका थिए ।
पुष्पलालले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर संयुक्त जनआन्दोलनमा जानुपर्ने विचार अघि सारे । काङ्ग्रेसप्रतिको कम्युनिस्टहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण र कम्युनिस्टप्रतिको काङ्ग्रेसको शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोणकै कारण पनि पुष्पलालको विचारले उतिबेला महत्त्व पाउन सकेन । तर, उनको निधनको एक दशकपछि, उनकै अवधारणाअनुसार वाममोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त नेतृत्वमा जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । नेपाली राजनीतिमा संयुक्त जनआन्दोलनसम्बन्धी पुष्पलालको अवधारणा पनि उनको राजनीतिक व्यक्तित्वको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको छ ।
...
कम्युनिस्ट पार्टीमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नेता, जो सिद्धान्त, सङ्गठन र सङ्घर्षमा पनि प्रभावशाली छ, त्यो पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्दैन । परिहाले पनि कुनै मुद्दामा अल्पमतमा पर्ला । त्यस्तो अल्पमतमा त बेलाबेलामा लेनिन र माओजस्ता नेता पनि परेका थिए, तर नेपालमा पुष्पलाल त्यसका अपवाद हुन् । उनी सबैभन्दा योग्य, चिन्तनशील र प्रभावशाली नेता भएर पनि अधिकांश समय अल्पमतमा पारिए । कतिपय अवस्थामा एक्लै पनि पारिए ।
अत्यन्तै कठिन स्थितिमा पुष्पलालले नेकपाको स्थापना गरेका थिए, तर पार्टी स्थापना गरेर त्यसलाई साङ्गठनिक र वैचारिक स्पष्टतासहित अगाडि बढाउन नपाउँदै उनीविरुद्ध नियोजित षड्यन्त्र सुरु भयो । पार्टीमा पुष्पलालका नीति–विचारलाई स्वीकार गर्ने, तर उनको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने परिस्थितिको निर्माण पुष्पलाललाई एक्ल्याउनकै लागि भएको थियो ।
नेकपाको स्थापना भएको दुई वर्ष पनि नपुग्दै, २००८ सालमा पहिलो सम्मेलनबाटै पुष्पलाललाई महासचिवबाट हटाएर ‘सर्वसम्मति’ को नाममा मनमोहन अधिकारीलाई महासचिव बनाइयो । शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायलगायतको स्वार्थमा पुष्पलाललाई पार्टीमा एक्ल्याउने काम त्यहीँबाट सुरु भयो । २०१० सालमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट विधिवत् रूपमै पुष्पलाललाई पछाडि धकेल्न थालियो ।
२०१३ सालमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागिताका लागि नेकपाका ३ जना प्रतिनिधि पठाउन निम्तो आयो । प्रतिनिधि छान्न केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । महासचिव मनमोहन अधिकारी र शम्भुराम श्रेष्ठ निर्विरोध छानिए । पुष्पलाल र कमर साहबीच विवाद भई मतदान हुँदा एक मत बढी पाएर साहले जिते । पुष्पलाललाई नियोजित रूपमै हराइयो । मनमोहन अधिकारी चीन गएपछि नेकपाको कार्यवाहक महासचिव केशरजङ्ग रायमाझी बने । नेतृत्वको यही परिवर्तन नै नेकपाको विचलन र विखण्डनको जग बन्न पुग्यो । रायमाझी दरबारमुखी रुझानमा सुधारवादी ढङ्गले चल्न थाले । पार्टीभित्रको क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व पुष्पलालले गरे । २०१४ सालमा सम्पन्न दोस्रो महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा फेरि पनि रायमाझी नै चुनिए । २०१७ साल पुस १ को घटनालाई रायमाझीले ‘स्वागत’ गरे । पुष्पलालले त्यसलाई ‘सैनिक आतङ्क’ बताए । रायमाझीले पुष्पलाललाई ‘उग्रवादी’ भन्दै पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने धम्की दिए ।
२०१९ सालमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनले तुलसीलाल अमात्यलाई महासचिव चुन्यो । महाधिवेशनमा पुष्पलालले विवाद नगरी एकताबद्ध भएर सङ्घर्षमा जाने प्रस्ताव गरे, तर उनले भनेजस्तो भएन । पुष्पलाल तुलसीलालप्रति असहयोगी बन्न पुगे । तुलसीलालको ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र’ र पुष्पलालको ‘नौलो जनवादी क्रान्ति’ को लाइनका बीच ‘कुन बाटो ?’ र ‘मूल बाटो’ को ‘विवादरहित विवाद’ मा नफुट्नुपर्ने यी दुई नेता पनि फुटे, अथवा फुटाइए । यो घटना पनि पुष्पलाललाई एक्ल्याउने षड्यन्त्रकै एउटा शृङ्खला थियो ।
२०२५ सालमा भारतको गोरखपुरमा सम्मेलन गरी नेकपाको अर्कै केन्द्रीय कमिटी गठन गरेर पुष्पलाल महासचिव बने । केही समयका लागि उनी सङ्गठनात्मक दृष्टिले शक्तिशाली रहे, तर छोटो समयमै त्यसमा पनि विभाजनहरू भए । २०२९ सालमा उनले चौथो महाधिवेशन त गरे, तर असङ्ख्य नेता, कार्यकर्ता उनको पार्टी परित्याग गरेर अन्यत्र लागिसकेका थिए । यतिसम्म कि उनैले नेकपाका संस्थापक बनाएकाहरूले समेत उनलाई साथ दिएनन् ।
यसरी पुष्पलाललाई कहिले अरूले एक्लो पारे, कहिले आफैं एक्लै रहे । पार्टीभित्र गलत नेतृत्वको बहुमत रहेपछि उनी एक्लै हिँड्न पनि बाध्य बनेका देखिन्छन् । गलत व्यक्ति र विचारसँग सम्झौता गरेर हिँड्नुभन्दा सही विचारका साथ एक्लै हिँड्नु ठीक भन्ने मान्यता उनमा पाइन्छ ।
...
नेपालको वाम–प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलालको योगदान महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि उनको व्यक्तित्व हरहिसाबले विवादरहित भने रहेन । पुष्पलालले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध कम्युनिस्ट–काङ्ग्रेसको संयुक्त मोर्चाको विषयसँगै जोड गरे, तर वामपन्थी एकताको कुरालाई भने महत्त्व दिएनन् । तत्कालीन अवस्थामा पुष्पलालले आफूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको केन्द्रीय व्यक्तित्वको रूपमा राख्न सक्नुपर्थ्यो, तर आफैंले स्थापना गरेको पार्टीमा उनी आफैंले पकड कायम गर्न सकेनन् । ठूल्ठूला निर्णयसमेत एक्लै गरेर पार्टीमा लागू गराउने प्रवृत्ति उनमा रह्यो । नेकपाको पहिलो पर्चामै ‘नागरिक अधिकारका लागि लड’ भनेर शङ्खघोष गर्ने पुष्पलाल संविधानसभाका निम्ति लड्दै आएका थिए । पुस १ को घटनापछि भने उनी विघटित संसद्को पुनःस्थापनामा लागे । त्यसपछि उनले संविधानसभाको कुरो कहिल्यै उठाएनन् । पार्टीमा क्रान्तिकारी नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि अन्तरपार्टी सङ्घर्ष नै उपयुक्त पद्धति हुन सक्थ्यो, तर पुष्पलाल संशोधनवादी नेतृत्वविरुद्ध अन्तरपार्टी सङ्घर्षर् चलाउनुको सट्टा आफैं पार्टी कङ्ग्रेस बोलाएर पार्टी गठन गर्नतिर लागे । नेकपालाई विभाजित गरेको दोषबाट उनी आफैं पनि मुक्त रहन सकेनन् ।
आफ्नो जीवनकालमा सामान्य कमजोरीमा पनि धेरै निन्दा–अपमान बेहोर्ने नेता हुन्– पुष्पलाल । निन्दा–अपमानबाट उनलाई एक्ल्याउने र आफूलाई शक्तिशाली बनाउने सपना पनि केही कम्युनिस्ट नेताले देखे, तर त्यसरी पुष्पलाललाई एक्लो पार्न खोज्नेहरूको सर्मनाक हार भयो । एक्लै उभिएर पनि पुष्पलालले आफ्नो निन्दा–अपमान गर्नेहरूलाई पराजित गरे ।
पुष्पलाल आफैं अतिवादका विरोधी थिए, तर उनकै नाममा अतिवादी देखिए । पुष्पलाललाई आफ्नो निजी सम्पत्तिजस्तो ठानेर ‘जे हुन् सम्पूर्णमा पुष्पलाल मात्र हुन्’ भन्ने सकारात्मक अतिवाद र ‘पुष्पलाल केही पनि होइनन्’ भन्ने नकारात्मक अतिवादको चिन्तनबाट उनको ऐतिहासिक योगदानलाई महत्त्वहीन बनाउने प्रयत्नहरू पनि भए । तर, पुष्पलालका अगाडि त्यस्ता दुवैखाले अतिवाद पराजित हुन पुगे । पुष्पलाललाई अनेक आरोपमा गाली गर्ने र ‘गद्दार पुष्पलाल’ भनेर पुस्तक नै निकाल्नेहरू यति बेला उनैको प्रशंसा गाउने ठाउँमा आइपुगेका छन् । यही नै पुष्पलालको विजय हो ।
पुष्पलालको शक्ति भनेको विचार हो । उनी पार्टीका सफल नेताभन्दा पनि विचारमा सफल नेता हुन् । उनको व्यक्तित्वको निर्माण विचारबाटै भएको छ । पुष्पलालसँग जुन विचार थियो, त्यही विचारले उनलाई आजसम्म अपरास्त बनाएको छ । राजनीतिमा एक्लै हिँडेर पनि आफ्ना विरोधी र आलोचक जति सबैलाई पछार्दै विजेता बन्न सक्नु असाधारण कुरा हो ।
सामान्य नेता आन्दोलनबाट जन्मिन्छन् । विशिष्ट नेताले आफैं आन्दोलन जन्माउँछन् । पुष्पलाल आन्दोलन जन्माउने नेता थिए । इतिहासले साबित गरिसकेको छ– नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रवर्तनको श्रेय उनमै छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास पुष्पलालको नामबिना लेखिन सक्दैन ।
उनी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका इतिहासपुरुष हुन् ।

रुपा सुनारले खेपेको जातीय विभेदको घटना प्रकाशमा आएपछि कवि भूपाल राईलाई बोध भयो– उनीभित्र पनि एउटा दमित घाउ

कतै दुखिरहेको रहेछ । करिब ४५ वर्षअघि राईले भोगेको विभेद र त्यस विभेदको ‘ऐया’ माथिको एक टिप्पणी :

रुपा अर्थात् रूपा सुनार !
यो समयको एउटा प्रतिवादी नाम, जसले खेपेको जातीय विभेदको घटनाले यतिबेला काठमाडौं खाल्डो तरंगित छ । काठमाडौंजस्तो महानगरी जहाँ भित्रभित्रै नजाने कति विभेदजन्य घटना हुने गर्थ्यो, तर दृश्यमा अक्सर देखिँदैनथ्यो । यस पटक यही महानगरीमा यो घटना यस्तरी देखिने गरी आयो, जसले पुष्टि गर्‍यो कि दूरदराजको कुनै साँघुरो समाजभन्दा काठमाडौं कम घातक छैन । महानगरीको नाममा यसले पालिरहेको आडम्बर यस पटक सडकमा पोखिएको पानीझैं छताछुल्ल हुन पुग्यो ।
तर, पानी काठमाडौंको सडकमा मात्रै पोखिएन, मौजुदा समयमा स्थायी/अस्थायी बसोबास गर्ने यसभित्रका प्रत्येक मान्छेको सोचमा समेत छताछुल्ल हुन पुग्यो । प्रत्येक मानिस, जो कथित वर्ण सोपानको तल्लो तहमा छन्, उनीहरू यतिखेर जीवनमा आफूले भोग्नुपरेका विभेदका अनेक घटना सम्झिरहेछन् । विभेदग्रस्त मानिसका अनेक अतीतकथाहरू धमाधम दृश्यमा आउन थालेका छन् । अतीतको विस्मृत घाउ कोट्याउने यो क्रममा यतिखेर म आफैं पनि लामबद्ध छु । यो घटनाले मलाई पनि आफ्नै सुदूरअतीतको एक विभेदजन्य क्षण एकाएक सम्झाइदिएको छ । झट्ट सुन्दा सामान्य लाग्छ रूपाको यो कोठा प्रकरण– काठमाडौंका प्रधान थरको कुनै एक घरमा रूपाले डेरा माग्नु । घरबेटी सरस्वती प्रधानले पहिले सहज रूपमा डेरा दिनु । तर, रूपाले आफू कामी (दलित) की छोरी भएको तथ्य नढाँटेपछि दिइसकेको कोठा फेरि जातकै आधारमा नदिनु । एकदम सामान्य । त्यस्तो सामान्य, जो सदासर्वदा भइरहेको छ हाम्रो समाजमा, हाम्रै वरिपरि । अभ्यस्त भइसकेका छौं हामी यस्ता सामाजिक प्रकरणहरूबाट । तर, सुन्दा सामान्यजस्तो लाग्ने यो घटना जब रूपासँगै पुग्यो प्रहरी प्रशासनमा तब एक्कासि यो सोचेजस्तो सामान्य छैन भन्ने बोध हुन गयो । यस्तो घटना जसले मान्छेको आत्मस्वाभिमानमाथि ठेस पुर्‍याउँछ वा मानवीय न्यायकै धज्जी उडाउँछ, त्यसलाई सामान्य मान्नु साँच्चै गल्ती हुन जान्छ । जातीय भेदभावको हतियारले मान्छेमान्छेबीचमा कहिल्यै नमेटिने विभेदको रेखा कोर्ने मानवताविरोधी कर्मलाई सधैं भइरहने घटना मानेर साधारणीकृत गर्नु अपराधपूर्ण हुन जान्छ ।
घटनाले केही यस्ता भावोद्वेग र उद्वेलनपूर्ण विचारहरू सतहमा ल्याइदियो जुन यसभन्दा अगाडि विरलै भएको थियो । पहिलो त यसले माथि भनेजस्तै विभेदमा परेका प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो दमित पहिचानप्रति सम्मानभाव प्रदान गर्‍यो । प्रत्येकलाई आफू कहाँ, कसरी, कस्तो विभेदबाट गुज्रिनुपरेको थियो, त्यसको पुनरवलोकन गर्ने ठाउँ दियो । दोस्रो, सधैं भइरहने घटना जो यसभन्दा अगाडि सामान्य लाग्थ्यो, त्यो सधैं सामान्य भइरहँदैन भन्ने पुष्टि भयो, जसलाई व्यक्त गर्न एक न एक दिन कुनै न कुनै रूपा सुनारले जन्मिनै पर्थ्यो । र, तेस्रो, विभेदपूर्ण समाजमा विभेदलाई नै लिएर समाज विभाजित अवस्थामा हुन्छ । त्यहाँ एउटा यस्तो वाचाल पक्ष पनि हुन्छ, जसको सजातीय सत्ता विभेदकै जगमा टिकेको हुन्छ र ऊ हमेसा त्यसैको रक्षार्थ उभिन्छ । यसकारण कि उसलाई लाग्छ, उत्पीडनको लगाम उसको हातबाट छुट्यो भने जन्मिँदै प्राप्त विशेषाधिकारको घोडाबाट उसले अवश्य झर्नुपर्छ ।
माथि नै संकेत गरिसकियो । फेरि पनि दोहोर्‍याऊँ । कहिलेकाहीँ सामान्यजस्तो लाग्ने मनोवैज्ञानिक घटना पनि यति चोटिलो हुँदो रैछ, त्यसले सुदूरअतीतको विस्मृत घाउलाई एकाएक ब्युँझाइदिँदो रैछ । मलाई पनि ठीक त्यस्तै भयो । यसले मलाई एक्कासि मेरो बालापनमा लगेर पछारिदियो, जतिखेर म एक सुदूर गाउँको एक हाइस्कुलको विद्यार्थी थिएँ । ठीक त्यही बेला ममाथि पनि त्यस्तो अकल्पनीय घटना भएको थियो, जसलाई अहिलेको भाषामा जातीय विभेद भनिन्छ । ‘भनिन्छ’ – किनभने उतिबेला प्रतिकारमा उत्रिने विषय त परै जाओस्, मलाई यो पनि थाहा थिएन कि त्यहाँ के भइरहेको थियो ? यसरी थाहै नपाई हाम्रो समाजले हामीलाई दण्डित गरिरहेको हुँदोरैछ । यद्यपि नेपाली समाजमा जात व्यवस्थाअनुसार हुने विभेदको तह उस्तै छैन, तथापि त्यसले दिने मनोवैज्ञानिक चोट कसैको पनि सानो हुँदैन । आजभन्दा लगभग ४५/४६ वर्षअगाडिको त्यो अवोध बालवयको घटनालाई व्यक्त गर्ने यतिखेर मसँग ठीकठीक शब्द छैन । एक दुस्वप्नजस्तै मैले लगभग त्यसलाई बिर्सिसकेको थिएँ । एक्कासि रूपा सुनारको घटना सतहमा आएपछि मात्रै मलाई बोध भयो, अझै पनि मभित्र त्यो दमित घाउ कतै दुखिरहेको रैछ । त्यही दुखाइ आज अरू सबै दुःखहरूसँग साझेदारी गर्न म यहाँ फेरि बाँड्न गइरहेछु ।
...
आफ्नो कथा भन्नुअघि रूपा सुनारसँगै जोडिएको एउटा सानो घटना राखिहालूँ । घटनाले निकै ठूलो तरंग ल्याएपछि मैले आफ्नो फेसबुकमा एउटा संक्षिप्त धारणा सम्प्रेषण गरेको थिएँ । त्यो जुन २३ तारिखको बेलुकीपख थियो, जसको मजबुन जम्माजम्मी यस्तो थियो, ‘समयको हजार दलदल टेकेर उभिएको रूपा सुनार साहसको एउटा खुट्टा हो । एउटा आन्दोलन हो । ऊ यतिखेर जातीय विभेदको फोहोरी दलदलसँग लडिरहेछ । उसलाई समयको बयलगाडे पहियाँको जिम्मा लगाएर एक्लो नछाडौं । समयलाई क्रमभंग गर्ने अरू हजार खुट्टाको आड दिऊँ ।’ अनेक सहभाव र सह–अनुभूतिजन्य कमेन्टहरूको साथमा केही मिस्रित टिप्पणीहरू पनि आउने क्रम जारी थियो । यही क्रममा भित्तामुनि अनायास एउटा कमेन्ट खस्यो, ‘तपाईंजस्तो महान् मान्छेले यस्तो जातीय कुरा गर्न सुहाउँछ र... ?’
टिप्पणीले मलाई अचानक एकछिन घोत्लिन बाध्य बनायो । यद्यपि त्यसले मलाई ‘महान्’ करार गरेको थियो, तर त्योभन्दा बढी यसले मलाई सोचनीय बनायो कि टिप्पणीकारको नामसँग कथित उच्च जातीय ‘अधिकारी’ थर जोडिएको थियो र झट्ट हेर्दा ऊ पढालेखाझैं लाग्ने एक युवक थियो । एउटा उच्च जातधारी नाम, त्यो पनि शिक्षित युवक ! मलाई यसले अनेक प्रश्नबीच खडा गरिदियो । किन एक युवकलाई नेपाली समाजमा व्याप्त जात व्यवस्थाको विकारले छोइरहेको छैन ? किन ऊ विभेदको यत्रो ज्युँदो तथ्यमाथि निस्पृह छ ? किन ऊ समानताको न्यायपूर्ण आवाजमा जातीय द्वन्द्व भड्किने खतरा देख्छ ? त्यस्तो कुन कारखाना छ, जहाँबाट दिनानुदिन यस्ता विचारहरूको उत्पादन भैरहेछ ? मलाई यी प्रश्नले केही तथ्यको उद्घाटन गर्न उद्यत गरायो ।
अनौठो यो छ कि दसवर्षे माओवादी जनयुद्धको दौरान मत्थर हुन गएको जातीय विभेदको विषयले गणतन्त्रकालमा फेरि एकाएक शिर उठाउन पुग्यो । यो पछिल्लो तीन साढे तीन वर्षको दर्म्यानमा त झन् यस्तो भयो कि दलितद्वेषी केही अकल्पनीय घटनाले इतिहासका सारा विद्वेष र विभेदको रेकर्ड तोड्यो । तथ्य र तथ्यांकले के भन्छ थाहा छैन, तर सामाजिक सञ्जालहरूमा छेँडिएको जातीय युद्ध देख्दा यस्तो लाग्छ, साराका सारा उच्च जातीय भनिने असहिष्णु युवा जत्थाहरूको उत्पादन यही समयमा हुन गएको छ । आखिर यस्तो किन भैरहेछ ? मलाई लाग्छ, यसका दुई–तीनवटा कारण छन् ।
पहिलो हो, राजनीतिक आन्दोलनको कर्मकाण्डीय चरित्र । २००७ सालदेखि यताका जुनसुकै राजनीतिक आन्दोलनलाई हेरौं, ती सबैले अंशअंशमा मात्रै आफ्ना मुद्दा पूरा गरेका छन् । प्रत्येकले थोरै लिएर धेरै छाडेका छन् । हरेकले सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक रूपान्तरणको मुख्य मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेका छन् । एक किसिमले प्रत्येकले आफ्नो समयको कर्मकाण्ड मात्र पूरा गरेका छन् । अरू त अरू २०५२ को माओवादी ‘जनयुद्ध’ मा समेत यो कमजोरी दोहोरिएको देखियो । यद्यपि यो नै त्यस्तो युगीन राजनीतिक परिघटना थियो, देशकै इतिहासमा यस्तो परिघटना न कहिल्यै घटित भएको थियो न कहिल्यै फेरि हुनेछ । यो कालभरि जातीय भेदभावका घटनाहरू धेरै मत्थर भएको पनि हो । किनभने सारा उत्पीडित दमित तह र तप्कालाई गुमेको उनीहरूको स्वत्व र मूल्यको अवोध यही राजनीतिक परिघटनाले प्रदान गरेको थियो । तर, यसमा पनि एउटा ठूलो अपुग या अपूर्णता रहन गयो । राजनीति भनेको आर्थिक आधार र सांस्कृतिक धुरीहरूको गठजोड हो भन्ने यसले पनि बिर्स्यो । त्यसैले यसले पनि आफूसँगसँगै वा आफ्नो समानान्तर सांस्कृतिक अभियानको आयामलाई छुटाउन पुग्यो । त्यही सांस्कृतिक आयामको अपूर्णताले मानिसहरूभित्र जड भएर बसेका पुराना मूल्य र जर्जर मान्यतालाई यसले चिर्न सकेन । केहीकेही राजनीतिक कित्ताका उपरिसंरचनाहरू बदलिए पनि मानिसभित्रको जडता र अन्तरसोचलाई यसले बदल्न सकेन । फलतः जब माओवादी जनयुद्ध सेलाउन पुग्यो, त्यतिन्जेलसम्म क्षणिक दबाबका कारण ढुंगाको कापमुनि लुकेर बसेको झ्याउझैं उच्चजातीय अहंकारले एकाएक टाउको उठाइहाल्यो । रुकुम चौरजहारीको नरसंहार यसैको परिणाम थियो । अजित मिझारलगायतका अनेक दलित सफाया र बलात्कार काण्डहरू यसैका द्योतक हुन् ।
दोस्रो हो, राज्यसत्तामा वर्ण उत्थानको अभ्यास । तथ्यांकले बताउँछ, पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानपछि जातीय भेदभाव घट्दै जानुपर्ने र जातीय समावेशिताको क्षत्रफल खुकुलो हुँदै जानुपर्नेमा त्यो झन् कसिलो हुँदै गयो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि पञ्चायतकालसम्म राज्यसत्ताको अविच्छिन्न दोहन वर्णव्यवस्थाको दोस्रो धुरीले गर्थ्यो भने त्यसपपछि (प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि) त्यो सुअवसर एक्कासि उपल्लो वर्णको हातमा सर्‍यो । अर्थात् त्योभन्दा अगाडि राज्यसत्ताको हालीमुहाली वर्णको हिसाबले क्षत्रीहरूले गर्थे भने त्यसपछाडि ब्राह्मणहरूले गर्न थाले । भर्खरैको कुरा गरौं– पछिल्लो कालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हातमा राज्यसत्ताको लगाम पुगेपछि पनि यो समस्याले निरन्तरता पाइरह्यो । जस्तो ः उनले कोभिडको महामारीमा जीवन र मृत्युसँग जनता लडिरहेका बेला ठोरीमा अयोध्याको उत्खनन गरे । माडीमा राम मन्दिरको कालिगडी गरे । पशुपतिमा ३० करोडको जलहरी फहराए । जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीका क्याबिनेट मन्त्री आफैंले जातीय विभेदको आरोपमा थुनामा परी मुक्त भएकी महिलालाई झन्डावाल गाडीमा घरसम्म पुर्‍याए । यो एक अस्वाभाविक घटना थियो ।
तेस्रो हो, ‘स्वामी’ वा ‘स्वामित्व’ भावको अपरिवर्तनीय मोह । वर्ण व्यवस्थाको कथित सर्वोच्च तहको वर्णले बाँकीलाई अधीनस्थ राखिराख्नका लागि ‘स्वामी’ वा ‘स्वामित्व’ भावको सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । आफूलाई स्वामीको वर्चस्वशाली आसनमा विराजमान गराएर र अरूबाट सबैथोक खोसेर उनले आफ्नो अकण्टक स्वर्ग बचाइराखे । यो भनेको आफू मालिक र अरू सब सेवक हुनु हो, जो सर्वदा अपरिवर्तनीय छ । मालिकत्व या बञ्चनाको यो सिद्धान्त उनले तहअनुसार व्यवस्था गरेका छन्, जसको सबभन्दा ठूलो मारमा दलितहरू परेका छन् ।
मानिसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारजन्य विषय प्रकृति र प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएको हुनाले उनले सबभन्दा पहिले प्रकृतिको साझा अवधारणामाथि प्रहार गरेको छ । उनले प्रकृतिलाई अनधिकार रूपले आफ्नो स्वामित्वमा पारेका छन् । उनले सबैभन्दा पहिले दलितहरूको हातबाट पानी खोसेका छन् । त्यसपछि माटो (जमिन) खोसेका छन् । वनजंगल, चउर, सार्वजनिक स्थल सबैबाट वञ्चित गरेका छन् । भारतमा धेरै पछिसम्म त्यहाँका अछुत हरिजनहरूलाई बेलुकी पाँच बजेतिर बाहिर निस्कन निषेध गरिएको थियो । किनभने पाँच बजेको तेर्सो घाममा मान्छेको छाया लामो हुन्थ्यो । कदाचित हरिजनहरू बाहिर निस्किए उनीहरूको छायाले मालिकहरूलाई छुन सक्थ्यो । त्यसले मालिकहरूलाई अपवित्र बनाउन सक्थ्यो । यसरी दलितहरू घामबाट पनि वञ्चित थिए । किनभने घाम पनि मालिकहरूको आफ्नो थियो । अर्थात् सारा प्रकृति मालिकहरूको एकल स्वामित्वमा थियो । यसरी सम्पूर्ण प्रकृति र प्राकृतिक स्रोतबाटै वञ्चित भएपछि दलितहरू जातभात, चुल्हाचौका, मठमन्दिर आदिबाट वञ्चित रहनु स्वाभाविक थियो ।
सबभन्दा अनौठो त यो छ कि स्वामित्वको यो सिद्धान्त बिलकुल अपरिवर्तनीय छ । कहिल्यै तलमाथि नहुने, नबदलिने, जसको जगमा हिन्दु धर्मको सार्वकालिक झन्डा फहराएको छ । र, अर्को अनौठो के छ भने यो नियम लगभग तीन हजार वर्षअगाडिदेखि निरन्तर चलिआइरहेको छ । तब प्रश्न उठ्छ, तीन हजार वर्षभन्दा पुरानो त्यो अपरिवर्तनीय स्वामित्वको मोहलाई त्यति सजिलै कसले त्याग्न सक्छ ? अझ, त्योभन्दा पुरानो छुवाछुतमा आधारित हिन्दु धर्मको जग भत्काउन कसले सक्छ ?
मलाई लाग्छ, माथि वर्णित बाह्मण युवा (टिप्पणीकार) यही हिन्दु उच्चजातीय कारखानाको पछिल्लो उत्पादन हो, जसले मेरो फेसबुक आग्रहलाई जातीय विग्रहको लेपन दिन खोजेको छ । यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि पछिल्लो नेपाली राज्यसत्ताले कस्तो युवा पुस्ताको उत्पादन गरिरहेको रैछ ! या त्यसले कस्तो विचारलाई संरक्षण गरिरहेको रैछ ! र, यस्ता उत्पादनहरूको बीचमा रूपा सुनारले रोप्न खोजेको बीउको जगेर्ना कसरी गर्न सकिन्छ ?
...
अब जाऊँ आफ्नै कथाको सुदूरअतीततिर । सुदूरतिर जानुअघि थोरै दूरको धागो तान्दै
अगाडि बढूँ ।
२०५८ जेठ महिनातिर भोजपुर सदरमुकाममा ‘भोजपुर महोत्सव’ नामक बृहत् कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमले भोजपुरमा जन्मिएर दशकौं नफर्किएका केही पाका व्यक्तित्वलाई आफू जन्मिएको माटो टेक्ने सुअवसर जुराइदिएको थियो । म आफैं पनि झन्डै दशकपछाडि आफ्नो जिल्ला फर्किएको थिएँ । सिरान बजारमा अवस्थित गेस्टहाउसमा जुराइएको थियो मेरो बास । एक बेलुकी सुत्ने बेला मेरो कोठामा आएर एक जना कविले गफैगफमा मलाई भने, ‘तपाईंमा अवश्य कुनै न कुनै इन्फेरियर कम्प्लेक्सिटी छ ।’ त्यसो भन्नुको कारण त उनले खोल्न चाहेनन्, तर मलाई लाग्छ— नयाँ सम्बन्धहरूसँग हत्तपत्त सहज बन्न नसक्ने र अपरिचित माहोलहरूबाट भरसक टाढै रहन चाहने मेरो अलगाव–भाव देखेर उनले त्यसो भनेको हुनुपर्छ ।
मैले जवाफमा भनेँ, ‘अवश्य । मसँग कुनै न कुनै हीनताभाव व्याप्त छ । तर त्यो जात व्यवस्थाले निर्माण गरेको एक खालको हीनताबोध हो । मभित्र कुनै दिन आफैंमाथि हुन गएको जातीय विभेदको चर्को असर छ ।’
मेरो जवाफले कवि छक्क परे । किनभने म थिएँ किराती समुदायको एक सदस्य (किराती जाति हिन्दु वर्ण व्यवस्थाभित्र पर्दैन । तर, योभित्र पनि वर्ण विकारको बाह्य अभ्यास सरिसकेको छ, जुन बहसको छुट्टै विषय हो) । र, उनलाई लाग्यो होला ममाथिको विभेदको कुरा अतिरञ्जित छ । त्यसैले छक्क पर्दै उनले भने, ‘कसरी ?’
त्यो ‘कसरी’ ले खोजेको दुर्दान्त कथा मैले त्यो बेलुका दोस्रोचोटि एक कविलाई सुनाएँ । पहिलोचोटि २०४८ असोज १३ को साप्ताहिक ‘छहरा’ को आफ्नो नियमित स्तम्भमा
मैले त्यसबारे लेखिसकेको थिएँ । आज म
तेस्रोचोटि खाटा बसिसकेको त्यो कथा फेरि यहाँ कोट्याउन गइरहेछु ।
...
लगभग चार साढे चार दशकअगाडि, मुस्किलले १२/१३ वर्षको एक अबोध केटो । दुनियाँको उहापोह नदेखेको । उँच–नीच नजानिसकेको । समाजको मानवनिर्मित तह र तहगत व्यवस्थाको जटिलता नबुझेको अबोध बालक । भोजपुर जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र, याकु बिर्ता गाउँको विश्वप्रेमी नामको पुरानो हाइस्कुल । ऊ त्यही स्कुलको आटौं कक्षाको विद्यार्थी । आफ्नो समयको एक जेहेनदार विद्यार्थी । सार्वकालिक फस्ट ब्वाई ।
सदरमुकाममा जिल्लाव्यापी अन्तरविद्यालयीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता चलिरहेको थियो । त्यसका लागि स्कुलका तीन–चार जना अन्य विद्यार्थीसँगै उसको नाम पनि छनोटमा पर्न गयो । ऊ पहिलोचोटि त्यस स्कुलको विद्यार्थीको हैसियतमा सदरमुकाम रमाना भइरहेको थियो । अभिभावकत्वका लागि साथमा खटिएको थियो विद्यालयबाट पत्याइएको एक पाको र अनुभवी शिक्षक– विशद्ध धर्म–कर्ममा आस्था राख्ने दिङ्ला गाउँतिरको एक चोखो ब्राह्मण । सबैले उसलाई गुरु भनेर बोलाउने गर्थे, जसले कक्षामा संस्कृत र नेपाली पढाउँथ्यो । दिङ्ला देशभरिकै पहिलो शैक्षिक संस्था षडानन्द संस्कृत विद्यालय रहेको प्रख्यात गाउँ । सम्भवतः त्यही संस्कृत विद्यालयको एक शैक्षिक र सांस्कृतिक उत्पादन थियो त्यो केटोको गुरु । उर्फ त्यो दिनको अभिभावक ।
स्कूलबाट लगभग ७/८ घण्टाको दूरीमा छ सदरमुकाम । एक दिनमा मज्जाले काट्न सकिने दूरी हो यो । तर त्यो दिन जाँदाजाँदै बाटैमा रात पर्न गयो । त्यसैले सदरमुकामदेखि ठीक पारिपट्टिको मुलाबारी ओरालोको कुनै घरमा बास बस्नुपर्‍यो । घर कसको थियो ? बेलुकी खाना कसरी पाक्यो ? त्यस्तो कुनै सम्झना छैन त्यो अबोध केटोलाई । खाना खाइसकेपछि घरको मझेरीमा सामूहिक ओछ्यान मिल्यो । सबै लहरै सुत्ने भए । एक किसिमले सब ठीकठाक थियो ।
तर जब सबै झकाउन लागेका थिए, थाकेका कलिला विद्यार्थीहरू लगभग निदाइसकेका थिए, एक्कासि त्यहाँ त्यस्तो घटना हुन पुग्यो जुन कसैले कल्पनै गरेका थिएनन् । अचानक उही मान्यवर गुरु जुरुक्क उठेर चिच्याइरहेको थियो, ‘ए केटा
हो ! उठ, उठ... !’
जर्‍याकजुरुक उठेर आँखा मिच्दै कसैले सोध्यो, ‘के भयो गुरु ?’
एक छिनपछि टुकी बल्यो । टुकीको दोछायामा छेउमा बसिरहेको त्यही अबोध केटोलाई देखाउँदै गुरुले भन्यो, ‘लौ अधर्म भयो । यो केटो मेरो छेउमा सुतिरहेको रैछ । त्यो पनि दाहिनेपट्टि । मेरो दाहिनेतिर सानो जातले सुत्न मिल्दैन । लौ केटा हो ओछ्यान बदल... !’
गुरुको त्यस्तो गुरुत्ववाणी सुनेर सबैले तँछाडमछाड गर्दै आ–आफ्नो ओछ्यान बदले । बदलिएको ओछ्यानबाट एकाएक त्यो केटाको ओछ्यान हरायो । जाडोको महिना । कुनै परित्यक्त अपराधीझैं बाहिर सिकुवामा एक्लै पल्टिन ऊ बाध्य भयो ।
त्यसपछि ऊ रातभरि निदाउन सकेन । जात व्यवस्थाको सानोभन्दा सानो संकेतसम्म थाहा नपाएको उसको कलिलो दिमागमा पहिलोचोटि जातीय विभेदको बीउ रोपिएको थियो । उसले के गल्ती गरेको थियो ? बिलकुल अनजान थियो ऊ । मात्र कुनै अदृश्य गल्ती गरेबापत दण्डितजस्तै, कुनै गहिरो अपराधबोधले ऊ रातभरि छटपटाइरह्यो ।
के कसैले अनुमान गर्न सक्छ ? त्यो कलिलो केटोको निरपराध दिमागले त्यो एक्लो रातभरि अरू के के सोच्यो होला ? या त्यो एक रातको आकस्मिक घटनाले उसको सुदूरभविष्यमाथि कस्तो असर छाड्यो होला ? अथवा त्यो एउटा वज्रपात, जुन एउटा बाल मनोविज्ञानमाथि अकस्मात खसेको थियो, त्यसको क्षतिपूर्ति दिने बहादुर को होला ?
यी जटिल प्रश्नको उत्तर त्यो परित्यक्त केटाले आजसम्म पाएको छैन । त्यो अबोध र अनजान बालक, जो आज आफ्नो जीवनको प्रौढावस्थामा छ, त्यो केटो अरू कोही थिएन, म थिएँ ।
...
आफ्नो निधारमा ‘इन्फेरियरिटी’ को छप्पा लागेको यत्तिका वर्षपछि आज म सोचिरहेछु, वास्तवमा त्यो कवि शतप्रतिशत सही थियो । किनभने मुलाबारीको त्यो एक रातले दिएको प्रथम उपहार मैले धेरै दशकसम्म बोकेर हिँड्नुपरेको थियो । धेरै पछिसम्म मलाई यस्तो लाग्थ्यो, हरेक मोडमा भेटिएका सजातीय अनुहारहरू त्यही गुरुका अवतार हुन् । लाग्थ्यो, म उनीहरूभन्दा जन्मजात कमजोर छु । उनीहरूभन्दा म हरतरहले नजान्नेछु, अबुझ छु । यस हीनभावनाले मलाई पछिसम्मै क्षुब्ध बनाइरह्यो । वितृष्णा पैदा गराइरह्यो । मलाई ‘गुरु’ भन्ने शब्दबाटै मोहभंग भएको थियो । भित्रभित्रै म तर्सिन्थेँ र उनीहरूबाट टाढा भाग्न खोज्थेँ । अब सोचौँ, मुस्किलले चार या पाँच सय वर्षअघिको सेनकालदेखि अथवा खासगरी पृथ्वीनारायण शाहको अतिक्रमणपछि भेदभावको अभ्यासमा पर्न थालेको मेरो जातिलाई एउटा सानो विभेदको घटनाले त्यत्रो मानसिक यन्त्रणा दिन्छ भने तीन हजार वर्षदेखि अविच्छिन्न विभेद खेपिरहेका रूपा सुनारहरू कसरी बाँचिरहेका होलान् ? अथवा हजारौं वर्षदेखिको वञ्चिती र मानसिक यन्त्रणाको बावजुद पनि एउटा समुदाय बाँचिरहेछ– के यो सानो परिघटना हो ? किन हामीलाई एउटा सिंगो मानव समुदायमाथिको अमानवीयताले छुँदैन ? किन हामी रूपा सुनारको त्यो सानो प्रतिरोधलाई तीन हजार वर्षको दलदलबाट उठेको पीडाको आवाज ठान्दैनौँ ?
जातवादी समाजको गजुरतल्ले संरचना यस्तो एउटा नियोजित संरचना हो, जसले समाजलाई त तह तहमा विभाजित गरेकै छ, त्यसले तहअनुसारको पीडालाई पनि विभाजित गरेर राखेको छ । हामी आफूमाथि पर्न गएको विभेदबाट क्षुब्ध त हुन्छौं, तर आफैंले गरेको विभेदबाट गर्व पनि गर्छौं । उपल्लो स्थानमा विराजमान कथित एउटा तहबाहेक तलका तीनै तहले एक अर्काको उत्पीडनलाई चिन्दैनन् । आफ्नो ठान्दैनन् । यो नियोजित र विभाजित संरचनाको खाकाले कसैलाई एक हुन दिएको छैन । कसैले कसैको उत्पीडनलाई साझा मान्दैन । त्यसैले हामी सोच्छौं, सम्पूर्ण विभेदविरुद्ध जुध्ने एकल जिम्मेवारी केवल रूपा सुनारको हो । र, साथसाथै यो पनि सोच्छौं कि ऊसँग जोडिएको कोठा प्रकरण खासमा घरधनीको नितान्त निजी मामला हो । तर, हामीले बुझ्नुपर्छ, विभेद जुन जातको आधारमा गरिन्छ, त्यो व्यक्तिले गरे पनि हजारौं वर्षदेखिको शृंखलामा भइरहेको छ । तीन हजार वर्षअघिदेखि संस्थागत रूपले चलिरहेको जातीय विभेद त्यो चाहे जसले गरोस् निजी हुँदैन संस्थागत हुन्छ, साझा हुन्छ । र, साझा मुद्दामा लड्नका लागि साझा जिम्मेवारी हुन जान्छ । त्यसैले रूपा सुनारको प्रतिरोध अरू कुनै समुदायको विरुद्धमा हो भन्नु गल्ती हुन जान्छ ।
अब म यहाँ ‘महानता’ को त्यो भाष्य र त्यसको भाष्यकारलाई पुनः एकचोटि सम्झिन चाहन्छु, जसले फेसबुकमा मलाई महान् करार गरेको छ । तर, म बुझ्छु उठिरहेको मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने यो एउटा गज्जबको तरिका हो । जात व्यवस्थाको गजुरमा बसेका उनीहरू चाहन्छन् यस्ता मुद्दाहरू भरसक उठ्दै नउठून् । उठिहालेछन् भने पनि जातीय द्वन्द्वको त्रास फैलाएर तिनलाई निस्तेज पार्न सकियोस् । यदि यी दुवै तरकिव काम लागेनन् भने मजस्ता चिन्तित चित्तहरूलाई महानताको ट्याग भिराएर चुप लगाउन सकियोस् । चुप लगाएर मुद्दाहरूको ‘टोन डाउन’ गर्न सकियोस् । तर, भाष्यकारलाई थाहा हुनुपर्छ, चुप लागेर महान् भइँदैन । आफैंमाथिको अत्याचार सहँदै, मौनता साँधेर अरू थप अत्याचार हेरिरहनु महान् हुने मार्ग होइन । महान् हुनका लागि त समयको हजार दलदल टेकेर उठ्ने साहस गर्नैपर्छ, जुन दिशातर्फ यतिखेर रूपा सुनारको कदम अग्रसर छ ।
अन्त्यमा, यो मेरो अहोभाग्य हो, मैले आफ्नो दमित कथा यसरी फेरि सुनाउने अवसर पाएँ । यद्यपि रूपाको ताजा घटना र मेरो विस्मृत घटनाबीच समय र सन्दर्भ भिन्न होला । तर, म जान्दछु विभेदको ‘ऐया’ समान छ । र, म यो पनि जान्दछु कि यो अवसर त्यत्तिकै जुरेको छैन । यसका लागि रूपा सुनारको ठूलो योगदान छ । त्यसो त रूपाको कदम अब त्यो महानताको मोडतिर मोडिइसकेको छ । तर, म त्यो टिप्पणीकारले सोचेजस्तो महान् छु कि छैन ? मलाई थाहा छैन । मात्र यति थाहा छ– उसले चाहेजस्तो भइदिएर, हमेसा चुप लागिदिएर, कुनै उपबुज्रुक बन्ने सर्तमा म महान् बन्न सक्दिनँ । हो, म त्यस्तो महान् बन्न कदापि सक्दिनँ ।

‘मसाग के भयो’ भन्ने कुराको सम्झनामा
बााचिरहने भनेको विगत मात्र हो, र वर्तमान त्यसैको सम्झना हो ।
या, म भनूा, बितेर गएको दिनको अनुभव हामी स्मृतिमा ल्याउाछौं
राति देख्ने सपनाहरूमा, जुन वर्तमान हो
तथ्य विगतको कुरा हो, वर्तमान भन्नु कल्पना हो
आजको रातले नै अस्तित्वको गद्य पल्टाउाछ
गद्य विगत हो, कविता वर्तमान हो
श्यामश्वेत रङमा खिचिएको वास्तविक तस्बिरको रङलाई
सम्झनाले पुनरूत्पादन गरिदिन्छ
स्वप्नदर्शी अलप होइदिनु हो भने वर्तमान नै अलप हुनेछ ।
...
हामी दुईपल्ट बााच्छौं
एकपल्ट हामी पाइतालामा बााच्छौं
र फेरि घर्षणमा
हामी एकपल्ट गद्यमा बााच्छौं
अनि फेरि कवितामा
हामी विगतमा बााच्छौं
र पुनः वर्तमानमा ।

(प्रस्तुत कविता अनुसन्धानकर्ता पदमबहादुर थापाले जवाहरलाल नेहरु अनुसन्धान केन्द्र, नयाादिल्लीबाट प्राप्त गरेका थिए । यसअघि नछापिएको (थापाका अनुसार) यो कविता शिखा बुक्सबाट प्रकाशोन्मुख किताब ‘बीपी कोइरालाको डायरी–३’ बाट लिइएको हो ।)

पौराणिककालमा जन्मिएको बृकासुर
शक्तिको उन्मादमा आफैं भस्म भएर
देवलोक जोगियो
अझ सुन्दर कुरा त
देवका पनि देव महादेव बाँचे
एउटा सभ्यताका लागि गम्भीर अनिष्ट रोकियो
महादेवको वध भएको भए
सम्झौं त एउटा संस्कृति क्रूरताबाट
शासनको परम्परामा बाँधिन्थ्यो
धन्न धन्न बृकासुरबाट बचे महादेव Û
आज उनै शिवजी
कतै बाढीमा बग्दै छन्
पहिरोमा झर्दै छन्
आगोमा जल्दै छन्
बृकासुरले उनको वध गरेर
पार्वती गर्भाधान भएकी भए
आज संसारमा राक्षसहरुको साम्राज्य हुन्यो होला
आधुनिक बृकासुर
कुनै पौराणिक कथाको पात्र होइन
देवलोकको तिलस्मी पात्र पनि होइन
जो आफैं भस्म भएर
भस्मासुर नामले अपहेलित बनेको होस्
आधुनिक मानवलोकको बृकासुर
धेरै खतरनाक छ
आधुनिक बृकासुर
ऊ कुनै व्यक्तिसँग लड्दै छैन्
सामान्य मान्छेहरु
उसका गणनामा आउँदैनन्
यसकारण ऊ राज्यमा हिनहिनाउँदै छ
उसलाई यो हावा, वातारण, उज्यालो
खपिनसक्नु भएको छ
सूर्यलाई कच्याककुचुक पारेर
आफ्नो शौचालयमा कैद गर्न चाहन्छ
आकाशलाई पट्याएर
बैठककक्षमा कार्पेट ओछ्याउन चाहन्छ
ताराहरुको माला उनेर
आफ्नी प्रियसीलाई खुसी बनाउन चाहन्छ
आधुनिक बृकासुर सामान्य छैन
उसलाई राज्य मन पर्दैन
ऊ आफैं संविधान हो, आफैं कानुन हो
कानुनहरु मान्दैन
देवताहरुको घाँटी रेटेर
धर्मात्मी बनेको
ऊ मन्दिरहरु भत्काउन सक्छ
या मन्दिर बनाउन सक्छ
आफ्नै मूर्ति राख्नका लागि
उसलाई मनिसका जीवनहरु गौण लाग्छन्
र त
बग्दै गरेको नदीको बहावलाई रोक्न चाहन्छ
अँध्यारो चिर्दै गरेको जूनलाई
बाथरूममा झुन्ड्याउन चाहन्छ
आधुनिक बृकासुर
नागरिकका आँखाका नानीहरु फ्राई गरेर
नागरिकको रगतसँग चपाउन हौसिएको छ
ऊ निर्वस्त्र छ
र, सिंगो देशलाई नाङ्गो पार्दै छ
दशकौंदेखि हामी
बृकासुरको शासनबाट शासित छौं
बृकासुरका अवतारहरु झन्झन् खतरनाक बन्दै आएका छन्
आफ्नै शक्तिको दुरूपयोगबाट आफैं भस्म भएको देख्न
अभिशप्त हामी, महादेवजस्तो
भागिरहेका छौं !

(काठमाडौं) - संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नागरिकलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व र अवसरका लागि संविधानको धारा ४२ मा मौलिक हकअन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था पनि छ । तर पछिल्लो समय भएका नियुक्तिमा समावेशी प्रतिनिधित्व देखिँदैन । १२ संवैधानिक आयोगमा राष्ट्रिय महिला आयोगमा मात्रै महिला छन् भने समावेशी आयोगका पाँचै पदाधिकारी खसआर्य समुदायका छन् ।
अधिकांश संवैधानिक आयोगले लामो समयदेखि पूर्णता पाउन सकेका थिएनन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा परेका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने संविधानको प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटनको मौका छोपेर पदाधिकारीलाई पूर्णता दिइयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वर्ष माघ २१ मा ३२ जना र गएको असार १० मा २० जनालाई
नियुक्त गरिन् । दुवै पटकको नियुक्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मौका छोपिएको थियो । सरकारले गलत प्रक्रियाबाट आफ्नो तजबिज प्रयोग गरिरहेकाले कार्यान्वयन नभएको संविधानविद् विपिन अधिकारीले बताए । ‘केही पहिचान समूह र आवश्यकता समूहलाई राज्यको निकायमा राख्न मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कानुन बनेको छैन ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोगसहित १२ संवैधानिक आयोगमा मौजुदा र पछिल्लो नियुक्तिसहित हाल ५८ पदाधिकारी छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगमा बाहेक अरू आयोगका अध्यक्षमा पुरुष मात्रै छन् । सबै पदाधिकारीमा १५ जना अर्थात् २५.८६ प्रतिशत मात्रै महिला छन् । जुन आरक्षणको न्यूनतम ३३ प्रतिशतसमेत पुग्दैन । अन्तरिम संसद्ले २०६३ जेठ १६ गते ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारी तत्कालीन एमाले सांसद भएका बेला संसद्मा उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । त्यही संकल्पपछि राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आयो । तर उनैले सिफारिस गरेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूमा भने लागू भएन ।
‘कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिलामध्ये ७० प्रतिशत सीमान्तकृत समुदायका महिला छन् । महिलाको भाग भनेको महिला आयोग मात्रै हो भन्ने ठानियो, यो महिलाको सक्षमतामाथिको दमन हो,’ राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्वसदस्य धनाकुमारी सुनार भन्छिन्, ‘नियुक्तिमा न्यूनतम समावेशिताको सिद्धान्त लत्याइएको छ ।’ यसले आयोगहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ छ । आयोगहरूमा बाध्यात्मकबाहेक सबै पद पुरुषले नै ओगटेको राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले बताइन् । ‘महिला सक्षम नभएर होइन, पुरुषलाई ठाउँ नपुगेर हो,’ उनले भनिन्, ‘महिला आयोगमा पनि लाज लागेर मात्रै महिला अध्यक्ष राखिएको हो ।’ राज्यका हरेक निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको बाध्यतात्मक व्यवस्था नभएसम्म महिलाले नेतृत्व पाउन हम्मे पर्ने उनी बताउँछिन् ।
संवैधानिक आयोग बन्नुअघि पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा महिलाभित्रको विविधतालाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ को आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘सदस्य नियुक्त गर्दा एक जना जनजाति, एक जना दलित र एक जना मधेसीमध्येबाट नियुक्त हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । २०५८ मा स्थापना भएको महिला आयोगले २०७२ मा जारी संविधानबाट संवैधानिक हैसियत पाएको हो । त्यसैमा टेकेर बनाइएको राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ मा भने महिलाभित्रको विविधता समेट्नेबारे उल्लेख छैन । हाल सबै पदाधिकारी खसआर्य समुदायका छन् । चार जना पहाडिया खसआर्य छन् । उनीहरूमध्ये विद्याकुमारी सिन्हा मधेसी ब्राह्मण समुदायकी हुन् । जुन पिछडा तथा अल्पसंख्यक नागरिकलाई राजनीतिक, प्रशासनिक र विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यविपरीत छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा पुरुष मात्रै छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले नेपालमा ५९ प्रकारका जनजातिको सूचीकरण गरेको छ । पिछडा जनजातिको उत्थानका लागि गठन भएको जनजाति आयोगमा त्यो विविधता छैन । पाँचमध्ये तीन जना मगर, एक/एक गुरुङ र राई जातिका छन् । असमावेशिताको गतिलो उदाहरण समावेशी आयोग बनेको छ । यसमा नियुक्त गरिएका पाँचै पदाधिकारी खसआर्य समुदायका मात्रै छन् ।
पहिचानको समावेशितालाई हेर्ने हो भने ५८ पदाधिकारीमध्ये खसआर्यकै बाहुल्य छ । २४ जना खसआर्य, ११ आदिवासी जनजाति, ९ मधेसी, ५ दलित, ४ मुस्लिम र ५ थारू छन् । जसमा थारू, मुस्लिम, दलित समुदायका पदाधिकारी लक्षित वर्गका लागि व्यवस्था गरिएका आयोगमा मात्रै छन् । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगले यो दुष्परिणाम आएको संघीय मामिला जानकार राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथुले बताए । ‘सरकारको चौथो अंगका रूपमा संवैधानिक आयोगहरू हुन्छन्, यी सबै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले जसरी एकलौटी गरे, परिणाममा समावेशिता देखाउने दाँतमै सीमित भयो ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले असमावेशी नियुक्तिले संवैधानिक व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको बताइन् । ‘जसको मुद्दा हो उसैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जो सत्ता र शक्तिको चाकडी गरेर हिँड्थे उनैलाई ल्याइयो,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले न राज्यलाई निगरानी र सन्तुलन गर्न सक्छन्, न त आम नागरिक र लक्षित समुदायले नै अपनत्व लिन सक्छन् ।’ लोकतान्त्रिक विधिविपरीतको नियुक्ति राज्यको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप भएको उनले टिप्पणी गरिन् ।

आयोगगत समावेशिता
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
कुल ५ जना
खसआर्य–३, जनजाति–२
(महिला–१, पुरूष–४)

लोक सेवा आयोग
कुल ५ जना
खसआर्य–३, जनजाति–१, मधेसी–१
(महिला–१, पुरूष–४)

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
कुल ५ जना
खसआर्य–३, जनजाति–१, मधेसी–१
(महिला–१, पुरूष–४)

निर्वाचन आयोग
कुल ५ जना
खसआर्य–४, जनजाति–१
(महिला–१, पुरूष–४)

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
कुल ४ जना
खसआर्य–२, मधेसी–१, जनजाति–१
(सबै पुरूष)

राष्ट्रिय महिला आयोग
कुल ५ जना
खसआर्य–४, मधेसी ब्राह्मण–१
(सबै महिला)

राष्ट्रिय दलित आयोग
कुल ५ जना
(महिला–१, पुरूष–४)

राष्ट्रिय समावेशी आयोग
कुल ५ जना
खसआर्य–५
(महिला–१, पुरूष–४)

आदिवासी जनजाति आयोग
कुल ५ जना
मगर–३, राई–१, गुरूङ–१
(महिला–१, पुरूष–४)

थारू आयोग
कुल ५ जना
(महिला–१, पुरूष–४)

मधेसी आयोग
कुल ५ जना
(महिला–२, पुरूष–३)

मुस्लिम आयोग
कुल ४ जना
(सबै पुरूष)

काठमाडौं (कास)– सरकारले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जारी आन्दोलनबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
प्रतिष्ठानमा एक महिनादेखि जारी आन्दोलनका विषयमा बुझ्न प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएका थिए । सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव शंकर नेपालले जानकारी दिए । कार्यदललाई प्रतिष्ठानको तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका उपाय सुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
‘धरान गएर प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलनको अध्ययन गर्छौं, आन्दोलनकारीसँग वार्ता र छलफल पनि हुन्छ,’ कार्यदलका सदस्य सचिवसमेत रहेका नेपालले भने, ‘समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिन्छौं ।’ तत्काल र दीर्घकालीन हिसाबले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिइने उनले जानकारी दिए । कार्यदलले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर सम्झौता भने गर्ने छैन । १५ दिनभित्र सुझाव दिइसक्ने कार्यदलले जनाएको छ । ‘सरकारले १५ दिनको समय दिएको छ तर हामी सकभर चाँडो काम सक्ने प्रयास गर्छौं,’ उनले भने । कार्यदलले आन्दोलनकारीको माग सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिने कार्यादेश पाएको छ ।

बजेटबारे सदनले नै के गर्छ,
त्यहीँ थाहा हुन्छ
– जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री

काठमाडौं (कास)– सरकार परिवर्तन भएसँगै अर्को बजेटको चर्चा चलिरहे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशमार्फत आएको बजेट संसद्मा पेस गर्ने बताएका छन् । बजेटका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी सुनिरहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘अध्यादेशमार्फत आएको बजेट सदनमा प्रस्तुत हुन्छ । सदनले नै के गर्छ, त्यहीं थाहा हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार पत्रकारसँगको भेटमा उनले भने ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय
संसद्का दुवै अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् । प्रतिनिधिसभा नभएको बहानामा अघिल्लो सरकारले जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका हुन् । उक्त बजेटलाई अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने वा नयाँ बजेट आउने टिप्पणी चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले सोही बजेट संसद्मा पेस गर्ने बताएका हुन् । संविधानअनुसार अध्यादेश जारी गरे पनि संसद् बैठक सुरु भएपछि त्यहींबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । ६० दिनभित्र अनुमोदन नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने गरी श्वेतपत्र पनि जारी गर्ने तयारी रहेको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालय सम्हालेपछि विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छु । अध्ययन गरेर आफ्नो भिजन र सरकारको समग्र योजना पनि निर्माण भइसकेपछि त्यसका आधारमा भावी योजना तथा कार्यक्रम सुनाउनेछु,’ पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘अहिलेसम्मको अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था के छ, यसले कस्तो संकेत गरेको छ । त्यसलाई श्वेतपत्रभन्दा पनि हुन्छ, त्यो तयार गरी प्रस्तुत गर्छौं ।’ आर्थिक गतिविधिलाई सहज र चलायमान बनाउन अनि विगतका कमीकमजोरी सच्याउन आफू छलफलमा जुटेको उनले बताए । मौद्रिक नीतिले आर्थिक मार्गचित्र निर्धारण गर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘छलफलपछि मौद्रिक नीति पनि आउँछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘त्यो कुराले पनि आर्थिक मार्गचित्र कस्तो होला भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।’ पुँजीबजारलगायत समस्या समाधान र जनताका हितसँग सम्बद्ध नीति निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।

(काठमाडौं) - दुई साताअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंलाई बजारमा नेटवर्किङ धन्दा चलिरहेको गुनासो आयो । सामाजिक सञ्जाल, जुम मिटिङलगायत माध्यमबाट नेटवर्किङ भइरहेको जानकारी पाएपछि सेढाईं पनि जुम बैठकमा सहभागी भए । ‘जोसियल नामक कम्पनीका होस्ट पर्वत सुवेदीले पैसा कसरी पठाउने, कसरी संकलन गर्नेलगायतको प्रक्रिया बताइरहेको उक्त बैठकमा ३४ जना सहभागी थिए । क्रिप्टोकरेन्सी मोडेलमा पैसा तिर्नेलगायत कुरा सुनें,’ सेढार्इंले भने, ‘तर नेपालमा यस्तो कृत्य निषेध गरिएको छ । जुम मिटिङबाट नेटवर्किङ गरेको मैले प्रत्यक्ष देखें ।’
जोसियल त यहाँ एउटा प्रतिनिधि कम्पनी मात्र हो । स्रोतका अनुसार बजारमा डेढ सयभन्दा बढी कम्पनी नेटवर्किङमा सक्रिय छन् । ती कम्पनीले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेर नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेका छन् । यस विषयमा विभागमा उजुरी परिरहेका छन् ।
नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत नेटवर्किङमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेको विभागमा उजुरी परेको छ । हाइपर फन्ड ग्लोबल, जोसियल, सीआरयू, विन्टर, क्राउड वान, सोलम्याक्स, पोइन्टलगायत स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति/फर्म एवं कम्पनीले समेत प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपमा अनलाइन माध्यमबाट नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरिरहेको उजुरी परेको प्रवक्ता सेढार्इंले जानकारी दिए ।
‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ ले इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवसाय गर्न, वस्तुको खरिद–बिक्री गरी वा नगरी सदस्य बनाई वा विक्रेता, वितरकमार्फत शुल्क मात्र लिने गरी पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि यस्तो प्रकृतिको कामलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मानी दण्डनीय कसुरका रूपमा लिएको छ,’ सेढाईंले भने, ‘तर नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत त्यसमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेको उजुरी परेको छ । उजुरीका आधारमा केही व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा सरकारले नै नेटवर्किङलाई वैधानिकता दिन खोजेपछि अहिले ठगी गर्ने गिरोहको बिगबिगी छ । विभागकै विवरण हेर्ने हो भने २०७७ असोजमा पनि विभागमा तीन दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका थिए । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको जालो सक्रिय रहेको, नेपाली र विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी पुँजी पलायन गरिरहेको भन्दै उजुरी परेको थियो । विभागले चार दर्जनभन्दा बढी कम्पनी र व्यक्तिको नाम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाएको जनाएको थियो । गुनासो/उजुरीमा एक कम्पनी/उद्योगले ४ सयमा उत्पादन गरेको तेल उपभोक्ताले १ हजार ४ सय ५० मा खरिद गरेको जनाइएको थियो । तर ती कम्पनी/व्यक्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही भएन, जसले गर्दा बजारमा नेटवर्किङ धन्दा चलाउने कम्पनीको बिगबिगी बढिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । अहिले यस्ता काममा अन्य कम्पनी पनि सक्रिय छन् । कोभिडका कारण घरघरमा जान नसके पनि कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छन् । विभागकै अनुसार दाङबाट पनि नेटवर्किङ भइरहेको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी क्षेत्रमा भारतीय कम्पनी मल्टीलेभल मार्केटिङ (एमएलएम) मा व्यवसायी नै आबद्ध भएका गुनासा आएका छन् ।
‘एमएलएम भनेको भारतीय मोडेलको पिरामिड शैली हो । त्यो शैली नेपालमा प्रतिबन्ध छ,’ प्रवक्ता सेढार्इंले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा नेटवर्किङ कम्पनीले सोझा सर्वसाधारणलाई फसाएको गुनासो आएको छ । त्यस सम्बन्धमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जिल्लास्तरीय कमिटीलाई पत्र पठाएका छौं ।’ म्याग्दी, पर्वत, बागलुङलगायत जिल्लामा पनि भारतीय उत्पादन बेच्न खोज्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ । त्यहाँ नेपालीलाई माध्यम बनाएर काम गरिरहेको विभाग स्वयंले स्विकारेको छ । ‘केही प्रलोभन देखाएर र नेपालीका नाममा कम्पनी दर्ता गराएर काम गर्न खोजेको पाइएको छ । पर्दापछाडि बसेर काम गर्न खोजिएको छ,’ सेढाईंले भने, ‘उनीहरूले अनुचित फाइदा उठाएका छन् । फेसबुक र जुम मिटिङमार्फत नेटवर्किङ भइरहेको छ, स्वदेशी पैसा बिदेसिएको छ ।’
जोसियल जस्तै उजुरी परेका अन्य कम्पनीको कामकारबाही उस्तै रहेको उनले बताए ।
तर यस्ता कृत्य रोक्ने काममा विभाग निरीह देखिएको छ । प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत दिन हतार गरेको विभाग सर्वसाधारण ठगिँदा निरीह देखिएको हो । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ अनुसार भन्दै विभागले ७ कम्पनीलाई कारोबारको इजाजत दिएको थियो । प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा उसले अवैध नेटवर्किङ धन्दाको अनुमति दिएको थियो ।
अनुमति लिनुअगावै पुरानै गिरोहले नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरेको पाइएपछि संसदीय समितिले छानबिनसमेत थालेको थियो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए/नभएको यकिन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो । मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरणसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने समितिको निर्देशन छ । तर निर्देशिका जारी नहुँदै ७ वटा कम्पनी (नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल, आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डीएक्सएन), हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल र केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल) ले धमाधम काम गरिरहेका छन् । सुरुमै इजाजत पाएका कम्पनीका प्रतिनिधि स्वयंले नेटवर्किङ व्यवसायी भएको सामाजिक सञ्जालमा स्विकार्ने गरेका छन् । तर यस्ता अवैध क्रियाकलाप रोक्न विभागले पहलकदमी लिएको छैन । त्यस्ता व्यक्ति एवं कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो इजाजत पाएको बचाउमा उत्रिएको विभागका अधिकारी नै बताउँछन् ।
संसदीय समितिले छानबिन गर्नुअगावै इजाजत पाएका सातवटा कम्पनीले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन् । उनीहरूले इजाजत नपाउँदै पनि आफ्ना गतिविधि चलाइरहेका थिए । अहिले इजाजत पाएका कम्पनीका प्रायः सञ्चालक यसअघि पनि नेटवर्किङ गिरोहमा आबद्ध थिए । तर उनीहरूबारे छानबिन गर्न सीआईबीलाई जिम्मा दिइएको छैन । इजाजत पाएकाहरू एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् । केही कम्पनीले विदेशमा कार्यालय राखेर नेपालमा शाखा चलाइराखेका छन् ।
यता विभागका प्रवक्ता सेढाईंले भने त्यस्ता व्यक्ति एवं कम्पनीलाई पक्रिन विभागसँग संयन्त्र नभएकाले प्रहरीसँग सहकार्य गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘विभागसँग यो प्रकृतिको कसुरमा समात्ने क्षमता छैन । त्यही भएर प्रहरीकै सहायता लिएका हौं,’ उनले भने, ‘हामीले सीआईबीलाई चिठी पठाएका छौं, यसबारे घनीभूत रूपमा समन्वय भइरहेको छ ।’ स्रोतका अनुसार इजाजत पाउने सात कम्पनीमा पहुँचवाला व्यक्ति बढी छन् । ‘विभिन्न राजनीतिक नेता, प्रहरीका पूर्वहाकिम, वकिललगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिको यसमा दृश्य एवं अदृश्य लगानी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पहुँच भएकै कारण उनीहरूले निर्बाध धन्दा चलाएका हुन् ।’

(कास्की) - स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप किन्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि असार १ मा बजेट ल्याए पनि सरकारले कुन क्षेत्रमा कति रकम विनियोजन भयो भन्ने खुलाएको थिएन ।
अर्थ मन्त्रालयले निकालेको रातो किताबअनुसार कोरोनाविरुद्धको खोप किन्न १ अर्ब र कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापन कोषका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कोषमा ८५ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको मन्त्रालयका उपसचिव रमेश शर्माले जानकारी दिए । सोही कोषबाट नै कोरोनासम्बन्धी उपकरण खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि खर्च गरिएको उनले बताए । स्वास्थ्यतर्फ २ अर्ब १७ करोड ३४ लाख ८३ हजार छ । यसमा औषधि उत्पादन, उपकरण तथा औजारका लागि ३ करोड १४ लाख, बहिरंग सेवाका लागि ८ करोड ७५ लाख, अस्पताल सेवाका लागि १ अर्ब २३ करोड ७६ लाख ८७ हजार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा ७५ करोड ९४ लाख ७१ हजार र अनुसन्धान सेवाका लागि ५ करोड ७४ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
शिक्षातर्फ १ अर्ब ४४ करोड २२ लाख ४६ हजार विनियोजन भएको छ । यसमा तहमा वर्गीकृत नहुने शिक्षा (अनौपचारिक शिक्षा) तर्फ ८२ करोड ६८ लाख ११ हजार, शिक्षाका लागि सहायक सेवातर्फ २९ करोड ८२ लाख ४३ हजार, शिक्षा अनुसन्धान विकासतर्फ ८ करोड ७० लाख ३५ हजार र शिक्षा अन्यत्र वर्गीकृत नभएकोतर्फ २३ करोड १५ लाख ७ हजार विनियोजन भएको छ । पूर्वाधारतर्फ १४ अर्ब ९४ करोड ९४ लाख ६५ हजार विनियोजन भएको छ । यसमा संघीय सरकारको अनुदान १० अर्ब २१ करोड ३३ लाख छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ २ अर्ब ११ करोड १७ लाख ४ हजार, वातावरण संरक्षणतर्फ १ अर्ब ६ करोड १६ लाख २३ हजार, आवास तथा सामुदायिक सुविधातर्फ ३ अर्ब ४९ करोड १७ लाख ४३ हजार छ । आर्थिक मामिलातर्फ १३ अर्ब ३३ करोड ५७ लाख ४२ हजार, सामान्य सार्वजनिक सेवामा ६ अर्ब ४७ करोड ४० लाख २ हजार छुट्याइएको छ । मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्मका लागि प्रदेश सरकारले ३७ करोड ७८ लाख ७१ हजार विनियोजन गरेको छ । यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका ४२ योजनाका लागि ४ अर्ब २६ करोड ५२ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

(काठमाडौं) - लामो समयको विवादपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) बाट उठेको राजस्व प्रदेश सरकार र एक्याप रहेका पालिकाहरूमा समेत बाँडफाँट गर्ने तयारी भएको छ । यसको व्यवस्थापनको जिम्मा फेरि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई दिइनेछ ।
संरक्षण क्षेत्रबाट संकलन हुने रकम एनटीएनसीले थोरै मात्रै एक्याप क्षेत्रका लागि खर्चिने गरेको आरोप छ । संगठित संरक्षण इकाइहरूले आफ्नो क्षेत्रमा संकलित रोयल्टी सबै उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग स्थानीयको छ । सोही मागअनुसार एक्यापको व्यवस्थापन हस्तान्तरणमा संघीय सरकारले चासो नलिँदा कोषले द्वन्द्व बढ्न नदिने उपाय खोजेको हो ।
एक्यापबाट संकलन हुने राजस्वमध्ये केन्द्र (एनटीएनसी) लाई ५०, गण्डकी प्रदेशलाई २५ र पालिकाहरूलाई २५ प्रतिशत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । एनटीएनसीले पेस गरेको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ ।
सन् २०१९ मा एक्यापले पर्यटक शुल्कबाट मात्रै करिब ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । सन् २०१९ मा सार्क र सार्कबाहेकका गरी १ लाख ८१ हजार पर्यटक भित्रिएका थिए । ती पर्यटक १ सय ७६ देशका थिए । सन् २०२० देखि भने एक्याप पनि कोभिड महामारीको मारमा परेको छ । पर्यटक शुल्कबाहेक पनि एक्यापले आम्दानी गर्छ । पर्यटक शुल्कलगायत अन्य आम्दानी सिधै एनटीएनसीको खातामा जम्मा हुने गरेको छ, यसको करसमेत सरकारलाई तिर्नुपर्दैन । एक्यापमा संकलन हुने रकमलाई विद्यमान कानुनअनुसार राजस्व भन्न नमिल्ने भएकाले अलग्गै कानुन बनाएर राजस्व परिभाषित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यसमेत रहेका एनटीएनसीका पूर्वसदस्य सचिव जुद्धबहादुर गुरुङ बताउँछन् ।
‘कानुन बनाएर राजस्व भनियो भने केन्द्र सरकारले ५० र प्रदेश तथा स्थानीय तहले २५–२५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्न सक्छन्,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसो गर्दा केन्द्र सरकारले पाएको ५० प्रतिशत रकम एनटीएनसीलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।’ अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ (प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट) मा नेपाल सरकार, प्रदेश र पालिकाहरूबीच संघीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न एक संघीय विभाज्य कोष खडा गर्ने र त्यसको रोयल्टीमध्ये संघले ५०, प्रदेशले २५ र बाँकी २५ प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाको हुने उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, मनाङ, कास्की, मुस्ताङ र म्याग्दीको ७ हजार ६ सय २९ वर्गकिमि क्षेत्रफलमा फैलिएको एक्याप पहिलो र मुलुककै सबभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा १५ वटा स्थानीय तह पर्छन् । पदयात्राका लागि यो विश्वमै प्रख्यात छ । एनटीएनसीले २०४३ सालदेखि एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा छैटौं पटक थपिएको म्याद गत माघ ३ मा सकिएको थियो । संविधानअनुसार तीन तहको सरकार बनेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले एक्यापको व्यवस्थापन आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । गत माघमा म्याद सकिएलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले एक्यापको व्यवस्थापन जिम्मा आफूलाई दिन संघसँग माग गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशले २ वर्षअघि नै एक्याप गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसमक्ष माग गरेको थियो । तर, अन्तिम पटकका लागि भन्दै केन्द्रको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले छैटौं पटक एक वर्ष एनटीएनसीलाई व्यवस्थापन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
एक्यापलाई एनटीएनसीले नै प्रवर्द्धन गरेकाले त्यसको व्यवस्थापन निरन्तर गर्न पाउनुपर्ने एनटीएनसीका सदस्यसचिव शरद अधिकारीको दाबी छ । एनटीएनसीका लागि एक्याप आम्दानीको मुख्य स्रोतमध्येको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमार्फत मन्त्रालयमा पेस भएको प्रस्तावमा ५ वर्ष म्याद थप गरिदिन माग गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
एनटीएनसीले एक्यापसहित गण्डकीकै गोरखामा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप), वाग्मतीको दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना (जिक्याप) र चितवनमा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र (सौराहा), बर्दिया निकुञ्जको ठाकुरद्वारामा बर्दिया संरक्षण र कञ्चनपुरमा शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
एक्यापको व्यवस्थापन जिम्मा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा उठ्न थालेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । विभिन्न बहानामा सरकारले हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । हस्तान्तरण गर्न आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ नियमावली र व्यवस्थापनको ढाँचा आवश्यक पर्छ, जसका लागि संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढिलाइ गरिरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ अनुसार एनटीएनसीले एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार बनिसक्दा पनि पुरानै ऐनअनुसारको संरचनाअनुसार एक्याप व्यवस्थापन गरिएकामा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनसमेत स्थानीय तहले गर्ने प्रावधान छ ।

(काठमाडौं) - राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणलगायत काम सक्न प्राधिकरणको अवधिभर अहिले उपलब्ध जनशक्ति यथावत् राख्न सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले बिहीबार कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न घोषित निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणलगायत काममा अवरोध भएकाले हाल कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
गत असार १० मा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समिति बैठकले वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्यप्रणाली २०७८ पुस १० सम्म यथावत् रहने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार प्राधिकरणले यथासम्भव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मंसिरभित्र बाँकी काम सक्ने र उक्त अवधिमा हस्तान्तरणलाई पनि एकसाथ अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएको छ । बिहीबारसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८ लाख २९ हजार ६ सय १२ लाभग्राहीमध्ये ८ लाख २८ हजार ७ सय ५२ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८ सय ६० ले मात्र पहिलो किस्ता लिन बाँकी छ । दोस्रो किस्ता ७ लाख ४१ हजार ९ सय ९५ र ६ लाख ८९ हजार ५ सय ४७ घरधुरीले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।
अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीमध्ये आवास पुनर्निर्माण सकेका र पुनर्निर्माण गरिरहेका लाभग्राही ७ लाख ५७ हजार ५ सय ८१ छन् । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजी आवासतर्फ विनियोजित कुल बजेट २३ अर्ब ८५ करोडमध्ये २१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसलाई ९०.४१ प्रतिशत हो । समग्र पुनर्निर्माण कामका लागि विनियोजित बजेट ६९ अर्ब ३३ करोडमध्ये ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - टोकियो ओलम्पिकमा भाग लिन नेपाली टिमको दोस्रो समूह शुक्रबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ । नेपालले त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने सुरुआती चुनौती सुटिङ र जुडोमा हुनेछ । पौडी टिम भने यसअघि नै जापान पुगिसकेको छ । सुटिङको महिला १० मिटर एयर राइफल टोकियो ओलम्पिककै स्वर्ण निर्णय हुने पहिलो स्पर्धामा पर्छ । त्यसमै नेपालकी कल्पना परियारले आफ्नो चुनौती पेस गर्नेछिन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका कारण जापानी सरकारले लागू गरेको आचारसंहिताअनुसार आफूले खेलेको केही घण्टामै कल्पना नेपाल फर्किसकेकी हुनेछन् । यहाँ चर्चा गर्न लागेको विषय त्यस कडीकडाउ आचारसंहिताबारे होइन । बरू, हो त ओलम्पिक र नेपालको लक्ष्यबारे ।
नेपालमै सम्पन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा सुटिङतर्फ नेपालको प्रदर्शन खासै सम्झनालायक रहेन ।
भलै, कल्पनाको प्रदर्शन व्यक्तिगत रूपमा उच्च रह्यो । त्यो पनि कम्तीमा कांस्य पदकसम्मलाई योग्य रहेन । उनी वाइल्ड कार्डमार्फत टोकियो ओलम्पिक पुगेकी हुन् । यस अर्थमा उनी भाग्यमानी रहिन् । ओलम्पिकका सहभागिता कसरी जनाउने हो त ? यसका खास–खास मापदण्ड छन् । यसको जटिल व्याख्या गरेर सबैलाई बुझाउन सकिन्न । नेपालको दृष्टिकोणबाट भन्दा खाली यति बुझौं, केही खेल यस्ता हुन्छन्, जसमा प्रत्येक देशका सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।
यसमा सहभागी हुने खेलाडीको प्रदर्शन कस्तो छ, त्यो अर्को विषय भयो । यसमा पौडी र एथलेटिक्स जस्ता खेल पर्छन् । गौरिका सिंह र एलेक्स शाहले त्यसैअनुसार पौडीमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् ।
एथलेटिक्सकी सरस्वती चौधरी पनि यसै समूहमा पर्छिन् । यसका लागि प्रयोग हुने शब्द हो, युनिभर्सियालिटी प्लेस । सुटिङ र जुडोमा सोनिया भट्टको सहभागिता भने वाइल्ड कार्डमा हो, त्यो भनेको त्यही भाग्यकै कुरा भयो ।
टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको सहभागितालाई लिएर पछिल्लो पटक नेपाल ओलम्पिक कमिटीले एउटा भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । सहभागी हुने २६ सदस्यीय टिमको घोषणा गर्‍यो । नेपाली ओलम्पिक कमिटी यसरी खुलेर अगाडि आएको यो नै पहिलो घटना हो । त्यही कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले हल्का बोलेर खल्लो वातावरण तयार पारे । अझ भनौं, धेरैका लागि यो हाँस्ने बहाना भयो ।
कार्यक्रममा उनलाई बोल्ने अवसर दिइएको थियो । उनले त्यसको नमज्जासँग उपयोग गरे । उनी भनिरहेका थिए, नेपालले अब ओलम्पिकमा स्वर्ण पदकका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । उनको तर्क थियो, नेपाली खेलाडी पनि मान्छे नै हुन् अनि विदेशी खेलाडी पनि मान्छे । उनले यसअघि नेपाल ओलम्पिक कमिटीकै आयोजनामा भएको ओलम्पिक डेको मुख्य कार्यक्रममै पनि यस्तै हल्का बोलेका थिए । यसले उनको आफ्नै स्तर घटेको थियो ।
उनको कुरा सुन्दा लाग्छ । यिनलाई खेलकुद के हो र कस्तो हुन्छ, केही पनि थाहा छैन । दुःख के भन्दा उनी नै नेपाली खेलकुदको नेतृत्वकारी तहमा छन् । त्यो पनि योजना बनाउने तहमा । त्यही ओलम्पिक डेको कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले दमदार बोले । उनको भनाइ कति धेरै दमदार थियो भने कोही विशेष पदका व्यक्तित्वले नेपाली खेलकुदबारे गहन अध्ययन गरेर बोलेको यसअघि सुनिएकै थिएन ।
उनको भनाइको सार थियो, नेपालले अहिले जसरी ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ, त्यसमा कुनै गर्व गर्न लायक उपलब्धि नै छैन । यो त दयामायाले खेल्न दिए जस्तै हो । ओलम्पिकमा सहभागिताको त्यस्तो होस्, जस्तो कुनै समय संगीना वैद्य र दीपक विष्टको थियो । अझ संगीना र दीपकले ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउँदा हो न हो पदक आउँछ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ बनेको थियो । तर त्यस्तो भएन । अब कहिलेसम्म नेपालले दयामायामै ओलम्पिक खेलिरहने त ?
यहाँनिर केही समयअगाडि दक्षिण एसियाली देशका केही देशबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो । त्यसमा एउटा बलियो तर्क अगाडि आएको थियो । त्यो तर्क थियो, नेपालजस्तो देशले ओलम्पिकमा लक्ष्य बनाउने भनेको सकेसम्म बढी खेलाडीलाई छनोट प्रक्रियामा पठाउने र हकले प्रतियोगिता खेल्ने अवसर बनाउने हो । त्यो भनेको संगीना र दीपकले ओलम्पिक खेले जस्तो । हो, ओलम्पिकमा नेपालको लक्ष्य भनेको ठ्याक्कै यही हो, सचिव न्यौपानेले गफ दिएजस्तो होइन ।
त्यसो त नेपाल ओलम्पिक कमिटीले टोकियो ओलम्पिकमा सहभागिताका लागि राम्रै तयारी गरेको थियो, ओलम्पिक छात्रवृत्तिको मद्दतमा । तर यसपल्टको सहभागिताले देखाएको छ, यत्तिले पटक्कै नपुग्ने रहेछ । हकले ओलम्पिक खेल्न पाउने अधिकारका लागि छेउछाउ पनि नपुग्ने स्थिति छ । टोकियो ओलम्पिकको समाप्तिमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मात्र होइन, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि नेपालको प्रदर्शनलाई लिएर कठोर विवेचना गर्ला नै ।
यहाँनिर कम्तीमा के भन्न सकिन्छ भने लगभग एक वर्ष र महिना दिनको समाप्तिमा चीनमा एसियाली खेलकुद हुनेछ । त्यसका लागि अहिले नै लक्ष्यसहित कार्यक्रम बनाऔं त । इन्डोनेसियामा भएको पछिल्लो एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिता ठूलो संख्यामा त थियो तर अनावश्यक थियो । त्यो भीड थियो, भद्रगोल थियो । कम्तीमा एक वर्षको समयमा खास–खास खेलमा पदक जित्ने लक्ष्यसहित अहिले नै तयारी सुरु गर्न सकिन्छ ।
भर्खरै मात्र दक्षिण एसियाली खेलकुदको अर्को संस्करण पाकिस्तानमा कहिले र कुन स्थानमा हुने लगभग टुंगो लागिसकेको छ । यसलाई ध्यानमा राखेर अहिले नै तयारी सुरु गरौं त । तय छ, नेपालमै भएको यस्ता प्रतियोगितामा जति सजिलै पदक जित्न सकिन्छ, विदेशी भूमिमा यस्तै पदक जित्न उत्तिकै गाह्रो हुन्छ । आखिरमा खेलकुदमा कसरी सफल हुने हो, त्यसबारे कोही कसैसँग
ठ्याक्कै उत्तर छैन, खाली यत्ति भन्न सकिन्छ, यसका लागि समयमै दरिलो तयारी गर्नुपर्छ ।

कोटाकै भर कहिलेसम्म ?
सन् १९६४ मा जापानको टोकियोमै आयोजना भएको १८ औं संस्करणबाट नेपालको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक यात्रा सुरु भएको हो । साढे ५ दशकपछि पुनः टोकियोले नै ओलम्पिक आयोजना गर्दा नेपाल भने ठोस उपलब्धि हासिल गर्न संघर्षरत नै छ । सन् १९६८ को मेक्सिको ओलम्पिकबाहेक नेपालले हरेक संस्करणमा सहभागिता जनाएको छ । टोकियोमा जुलाई २३ देखि हुने ३२ औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक नेपालको १४ औं ओलम्पिक सहभागिता हो ।
यति लामो सहभागिता र अवसर पाउँदा नेपालको ओलम्पिक सहभागिता भनेको आयोजक र सम्बन्धित खेल संघको कृपामै निर्भर छ । ओलम्पिक सहभागिताका तीन विकल्प छन् । पहिलो– छनोट प्रतियोगिता पार गरेर, दोस्रो– वाइल्ड कार्ड कोटा, तेस्रो– विश्वव्यापी सहभागिता (युनिभर्सियालिटी कोटा) । अहिलेसम्म ८५ खेलाडीले नेपालबाट ओलम्पिकमा प्रतिनिधित्व गर्दा जम्माजम्मी दुईजनाले मात्रै छनोट प्रतियोगिता पार गरेका छन् ।
सन् २००४ को एथेन्स ओलम्पिक र २००८ को बेइजिङ ओलम्पिकमा नेपालका लागि अन्य संस्करणको तुलनामा गर्विलो रह्यो । दुवै संस्करणमा सहभागी कम्तीमा १ खेलाडी खुला छनोट पार गरेर प्रतियोगितामा पुगेका थिए । तेक्वान्दोकी संगीना वैद्यले एथेन्स र तेक्वान्दोकै दीपक विष्टले बेइजिङ ओलम्पिक खेले । बाँकीमध्ये धेरैजसो विश्वव्यापी सहभागिता र केही वाइल्ड कार्ड कोटाबाट ओलम्पियन बनेका हुन् ।
अहिले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ सदस्यसचिव भएको बेला २०६५ सालमा नेपालले सन् २०२० को टोकियो ओलम्पिकमा पदक जित्ने तयारीको योजनासहित ‘भिजन–२०२०’ नामक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । त्यो योजना कार्यान्वयन भएको भए कोरोनाका कारण एक वर्ष सारिएको यही ओलम्पिकमा नेपाल पदकको दाबेदार हुनुपर्ने थियो । राजनीतिक हस्तक्षेपले गाँजेको नेपाली खेलकुदमा फेरिइरहने नेतृत्वले आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै जाँदा दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम थाँती रहे । नेपाल २०२० सम्म पनि वाइल्ड कार्ड र विश्वव्यापी सहभागिताकै कोटामा गर्व गरिरहेको छ । ओलम्पिकलाई विश्वभरबाट अपनत्व दिलाउन विश्वव्यापी कोटाको सुरुआत गरेको हो । यो कोटा पनि सम्बन्धित देशले मागेको स्पर्धामा पाउँदैन । त्यसैले त यसपालि एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्कीको त्यो हालत भयो ।
नेपालबाट अहिलेसम्म ४ खेलाडीले एकभन्दा बढीपल्ट ओलम्पिक खेलेका छन् । यो संस्करणमा दोस्रोपल्ट ओलम्पिक खेल्न लागेकी जलपरी गौरिका सिंहलाई समेत जोड्ने हो भने यो संख्या ५ हुन्छ । तीमध्ये एथलेटिक्सका महान वैकुण्ठ मानन्धरले त चारपल्ट ओलम्पिक म्याराथन दौडिए । वैकुण्ठले सन् १९७६ को मोन्ट्रियल, १९८० मस्को, १९८४ लस एन्जल्स र १९८८ सोल ओलम्पिक खेलेका छन् । एथलेटिक्सकै हरि रोकायले सन् १९८८ सोल र १९९२ को बार्सिलोना ओलम्पिक खेलेका छन् । बक्सिङका उमेश मास्केले मस्को र लस एन्जल्स ओलम्पिक खेले भने बक्सिङबाटै स्वर्गीय दलबहादुर रानाले लस एन्जल्स र सोल ओलम्पिक खेले ।
नेपालबाट अहिलेसम्म ८ खेलले मात्र ओलम्पिकमा प्रतिनिधित्व गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलो सहभागितादेखि अहिलेसम्म नछुटेको एकमात्र खेल एथलेटिक्स हो । एथलेटिक्समा ३० ओलम्पियन छन् । त्यसबाहेक बक्सिङका १६, पौडीका १२, तेक्वान्दोका ८, भारोत्तोलन र सुटिङका ७–७, जुडोका ४ र आर्चरीका १ खेलाडी ओलम्पियन बनेका छन् ।
सन् १९८८ को सोल ओलम्पिकमा प्रदर्शनी खेलका रूपमा समावेश गरिएको तेक्वान्दोबाट नेपालका विधान लामाले कांस्य पदक जितेका थिए । तर यसलाई आधिकारिक पदक तालिकामा समावेश गरिएको छैन । त्यसअघि र पछिका सहभागी नेपाली खेलाडी पदकको नजिकसम्म पुग्न सकेका छैनन् । व्यक्तिगत प्रदर्शन सुधार्नमै केन्द्रित बनेको छ ।

मस्को (एएफपी)– ‘डोपिङ काण्ड’ ले तल परे पनि रुसका ओलम्पिक कमिटीका प्रमुखले आफ्ना खेलाडीहरू बिनाक्षति नै निष्पक्ष रूपमा टोकियो ओलम्पिकमा अगाडि बढेको बताएका छन् ।
अझै पनि स्टानिस्लाभ पोज्नियकोभले दर्जनौं पदकसहित आफ्ना खेलाडी स्वदेश फर्किने चाहना गरेका छन् । ‘कुनै पनि खेलाडीका लागि राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय गान अतिरिक्त उर्जा दिने तत्व हुन्छ,’ उनले ओलम्पिकअगाडि मस्कोमा भने, ‘पक्कै पनि यी तत्वबिना नै हामीले प्रदर्शन गर्नुपर्छ । तर, टिम पोडियम (पदक प्राप्त गर्ने स्थान) का लागि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ । हामीले ४० देखि ५० पदक जित्ने अनुमान गरेका छौं ।’
पोज्नियकोभले ५ वर्षअघि ब्राजिलमा रुसले जितेको ५६ पदकको हाराहारीमै पुग्ने लक्ष्य रहेको बताए । रुसले लन्डन ओलम्पिक २०१२ मा भने ८२ पदक जितेको थियो । किनभने २०१२ रुसको खेलकुदका लागि फरक युग थियो । त्यसपछि रुस नराम्रोसँग डोपिङ काण्डमा फसेको हो र त्यसै कारण जापानमा रुसको लोगो र राष्ट्रिय गान हुने छैन । यो कारबाही सन् २०१५ मा वर्ल्ड एन्टी डोपिङ एजेन्सी (वाडा) ले दिएको प्रतिवेदनअनुसार भएको हो, जसमा रुसले संस्थागत रूपमै गलत तबरले खेलाडीलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न सरकारकै उच्च तह संलग्न भएको भनिएको थियो ।
त्यसपछि मस्कोस्थित एन्टी डोपिङ प्रयोगशालाका पूर्वप्रमुख ग्रिगोरी रोद्चेन्कोभले सोचीस्थित ‘ब्ल्याक सी रिसोर्ट’ मा विन्टर ओलम्पिक २०१४ आयोजना गर्दा राज्यकै संरचनामा खेलाडीले शक्तिबर्द्धक औषधी प्रयोग गरेको रहस्य खोलेका थिए । त्यसकारण रुसलाई चार वर्ष मुख्य प्रतियोगितामा प्रतिबन्ध लगाइयो भने उसका खेलाडीले जितेका केही पदक पनि खोसियो । त्यसैले डोपिङको कारण लन्डन ओलम्पिकमा रुसको पदकसंख्या ६७ मात्रै कायम गरियो ।
कोर्ट अफ आर्बिटेसन फर स्पोर्ट (सीएएस) ले रुसमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई
छोट्याएर सन् २०२० सम्म बनाइयो । यस फैसलाले केहीलाई तनाब दिए पनि रुसमा उसको जितको रूपमा लिइएको थियो । तैपनि रुसको राष्ट्रिय गान, झन्डा र उसको नामलाई मुख्य प्रतियोगिताहरूमा डिसेम्बर २०२२ सम्म प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उसका खेलाडीले भने प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । पोज्नियकोभले अझै पनि
आफ्ना खेलाडी, विशेषगरी नयाँ पुस्ताका खेलाडीले राष्ट्रिय रङ लगाउन नपाउनु अन्याय भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘उनीहरूले २०१५ मा लगाइएको आरोपमा केही गरेका थिएनन् ।’
रुसका केही पदाधिकारीले युवा खेलाडीले सिनियरले गरेको गल्तीको मूल्य चुकाइरहेको बताएका छन् । अब रुसको नीति सफा भइसकेको बताए । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने पश्चिमी देशहरूले विश्व खेलकुदका पावर हाउसलाई होच्याउन डोपिङ काण्ड ल्याएको दाबी गरे । तर, पोज्नियकोभले समयको पृष्ठ परिवर्तन भइसकेको बताए । टोकियोमा रुसका खेलाडीले सांकेतिक रूपमा ‘रसियन ओलम्पिक कमिटी’ को नाममा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । जसमा राष्ट्रिय झण्डाजस्तै रातो र नीलो रङ हुने छैन । पियोटर चाइकोभ्स्कीले संयोजन गरेको संगीतले रुसको राष्ट्रिय गानको स्थान लिनेछ । ट्र्याकसुट भने रुसकै रङमा सजाइएको हुनेछ ।

युगान्डाका खेलाडी हराए
टोकियो– जापानी अधिकारीहरूले कोरोना भाइरसको महामारीबीच टोकियो ओलम्पिकको एक साताअघि हराएका युगान्डाका भारोत्तोलन खेलाडीलाई खोजिरहेको शुक्रबार बताएका छन् ।
ओसानजिक ट्रेनिङ क्याम्पमा रहेका २० वर्षीय जुलियुस सेकितोलेको कोभिड–१९ परीक्षणमा सहभागी भएनन् र आफ्नो होटलको कोठामा पनि भेटिएनन् । उनी गायब भएपछि महामारी फैलिरहेका बेला जापानमा तनाव भएको छ । महामारीकै कारण ओलम्पिक पनि एक वर्ष ढिला आयोजना गर्न लागिएको हो । सरकारले शुक्रबार भाइरसविरुद्धको नियम उल्लंघन गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न आयोजकलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

(काठमाडौं) - नेपालले फिलिपिन्समा हुने २१ औं एसियन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिप खेल्न नपाउने भएको छ । फिलिपिन्स सरकारले नेपाल र भारतलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको अति संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा इंगित गर्दै यात्रा अनुमति दिन अस्वीकार गरेपछि नेपाली टोली प्रतियोगिताबाट वञ्चित भएको हो ।
मनिलामा भदौ १३ देखि २० सम्म हुने निर्धारण गरिएको प्रतियोगिताका लागि शुक्रबार खेलतालिका प्रकाशित गर्दा यात्रा अनुमति नपाएका नेपाल र भारतलाई समावेश गरिएको छैन । फिलिपिन्सले यात्रा अनुमति नदिएका कारण एसियन भलिबल कन्फेडेरेसन (एभीसी) ले नेपाललाई समावेश गर्न नसकेको हालै सेन्ट्रल जोनमा कोषाध्यक्ष नियुक्त नेपाल भलिबल संघका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दले जानकारी गराए । जापान र हङकङले भने खेलतालिका प्रकाशनपूर्व प्रतियोगिताबाट नाम फिर्ता लिएका थिए ।
प्रतियोगितामा सुरुमा १७ टोलीको सहभागिता रहने भनिएको थियो । चीन, श्रीलंका, इन्डोनेसिया,
भियतनाम र न्युजिल्यान्ड गरी ५ टोलीले नाम फिर्ता लिएपछि १२ टोलीको सहभागिता रहने भनियो । त्यसबाट पनि चार टोली घटेपछि अन्तिम प्रतियोगिता खेल्ने ८ टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरी खेलतालिका सार्वजनिक गरिएको छ । समूह ‘ए’ मा आयोजक फिलिपिन्ससहित किर्गिस्तान, चाइनिज ताइपेई र उज्वेकिस्तान छन् । समूह ‘बी’ मा थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, इरान र अस्ट्रेलिया छन् ।
पहिलोपल्ट एसियाली च्याम्पियनसिप खेल्न लागेको नेपाली महिला टोली एक महिनादेखि तयारीमा छ । सुरुमा २७ खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर पहिलो चरणमा ९ खेलाडी कटौती गरिएको थियो । भलिबल संघले प्रतियोगिताको सुरुदेखिकै तयारीका लागि डेढ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), मन्त्रालय तथा अन्य प्रायोजकसँग छलफल थालेको थियो । प्रतियोगिता खेल्न नपाउने भएपछि भलिबल संघले टोलीको बन्द प्रशिक्षण स्थगित गरेको छ ।
सेन्ट्रल जोनको छनोट प्रतियोगिता नखेली भाग्यवश प्रतियोगितामा छनोट भएको नेपालको एसियाली च्याम्पियनसिपको ऐतिहासिक अनुभव भने बटुल्न पाएन । एसियाली पावर हाउस देशहरूसँग अनुभव साटासाट गर्ने नेपालको लक्ष्य कोरोना र आयोजक देशको कडाइका कारण बीचमै तुहिएको छ । नेपालले सन् २०१९ को अक्टोबरमा बंगलादेशमा आयोजित एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर वुमेन्स भलिबल प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि नेपालमै सम्पन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा रजत जितेयता कुनै पनि प्रतियोगिता खेल्न पाएको छैन ।

दुबई (एजेन्सी)– भारत र पाकिस्तान विश्व ट्वान्टी–२० को समूह चरणमै भिड्ने भएका छन् । यूएई र ओमानले अक्टोबर १७ देखि नोभेम्बर १४ सम्म संयुक्त आयोजना गर्ने प्रतियोगिताको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले शुक्रबार समूह विभाजन गरेको हो ।
साबिक विजेता वेस्ट इन्डिजसहित अस्ट्रेलिया, इंग्ल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका सुपर १२ को समूह ‘वान’ मा रहेका छन् । भारत, पाकिस्तान, न्युजिल्यान्ड र अफगानिस्तान समूह ‘टु’ मा छन् । २०२१ को मार्चसम्मको ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय वरीयताका आधारमा आईसीसीले समूह विभाजन गरेको जनाएको छ । वरीयताको शीर्ष ८ टोलीले सिधै दोस्रो चरण खेल्नेछन् । प्रत्येक समूहमा २–२ टोली थपिनेछन् । त्यसमा विश्व ट्वान्टी–२० वरीयताको नवौं र दसौं स्थानमा रहेका श्रीलंका र बंगलादेशसहित २०१९ मा दुबईमै भएको ट्वान्टी–२० विश्वकप छनोट भएर आएका ६ टोलीले पहिलो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । पहिलो चरणको समूह ‘ए’ मा आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, नामिबिया र श्रीलंका तथा समूह ‘बी’ मा ओमान, पपुवा न्युगिनी, स्कटल्यान्ड र बंगलादेश छन् । प्रत्येक समूहका शीर्ष दुई टोली सुपर १२ मा छन् । कोभिड–१९ का कारण प्रतियोगिता एक वर्ष पछाडि धकेलिएको हो । भारतमा सन् २०२० मा हुने तय भएको प्रतियोगिता महामारीका कारण गल्फ राष्ट्रमा आयोजना हुन लागेको हो । यूएईको दुबई क्रिकेट रंगशाला र शारजहाँ क्रिकेट रंगशाला तथा मस्कटको ओमान क्रिकेट एकेडेमी मैदानमा प्रतियोगिताका खेल हुनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल घोडचढी (इक्वेस्ट्रियन) संघले एसियन इक्वेस्ट्रियन फेडेरेसन (एईएफ) को अस्थायी सदस्यता प्राप्त गरेको छ । एसियाका क्रियाशील २८ देश सम्मिलित एईएफको भर्चुअल साधारणसभाले नेपाललाई अस्थायी सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो ।
साधारणसभाको एजेन्डा १५.१ अनुसार नेपाललाई सदस्यता दिने निर्णय भएको नेपाल घोडचढी संघले जनाएको छ । नेपालसहित दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलंकाले पनि सदस्यता पाएको छ । गत नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय इक्वेस्ट्रियन फेडेरेसन (एफआईआई) को महासभाले नेपाल घोडचढी संघलाई अस्थायी सदस्यका रूपमा मान्यता दिएको थियो ।
एसियन र अन्तर्राष्ट्रिय फेडेरेसनका प्रतिनिधिबाट नेपाल भ्रमण भएपछि पूर्ण सदस्यको रूपमा मान्यता दिइने अपेक्षा रहेको संघका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकारले जानकारी गराए ।
कोभिड–१९ को स्थिति सहज भएपछि घोडचढीका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिले नेपाल भ्रमणमा गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार नेपाल घोडचढी संघलाई अन्तर्राष्ट्रिय टेन्ट पेगिङ्ग महासंघ (आईटीपीएफ) को पूर्ण सदस्यको रूपमा अनुमोदन गरिसकेको छ ।