(काठमाडौं) - न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि नै न्यायालयमा विकृति, विसंगतिको प्रारम्भ हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतकै समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिबाट समेत भ्रष्टाचार बढेको भन्दै अदालत शुद्धीकरणका लागि समितिले विभिन्न सुझाव दिएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा कतिपय न्यायाधीश विकृति एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न रहेको, राजनीतिक दलको प्रभावमा परेको र माथिल्लो अदालतका न्यायाधीशको भनसुनका आधारमा मुद्दामा फैसला दिने गरेको गुनासो बढ्दा न्यायपालिकाका लागि चुनौती थपिएको उल्लेख छ । कानुनले तोकेको वस्तुनिष्ठ आधारमा नभई आत्मनिष्ठ एवं मनोगत आधारमा गरिएको नियुक्तिको सिफारिसले समस्या सिर्जना गरेको समितिको निष्कर्ष छ । ‘तसर्थ न्यायाधीश नियुक्ति योग्यमध्येको योग्यतम् व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी ढंगबाट गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गत वर्ष साउन २९ मा उक्त समिति गठन गरेका थिए । समितिले ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा’ प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि पौडेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पौडेल र सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे सदस्य थिए ।
सरोकारवाला निकायहरूका रूपमा रहेका सरकारी वकिल, निजी कानुन व्यवसायीलगायत अनुसन्धानमा संलग्न निकाय एवम् पदाधिकारी, सरकार, राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध र सहयोगका आधारमा बाह्य कार्य वातावरणको प्रभाव न्यायसम्पादनमा पर्ने समितिको निष्कर्ष छ । न्यायपालिकाभित्र कार्यरत न्यायाधीश एवम् कर्मचारीबीच समन्वयको अभाव एवम् अन्य विकृति, विसङ्‍गति एवम् भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले समेत आन्तरिक कार्य वातावरणमा प्रभाव पार्ने समितिले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरूमा देखिएका विकृति, विचलन र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि प्रधानन्यायाधीश र न्याय
परिषद्को इमानदार सक्रिय आवश्यक रहेको समेत उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता, संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता, न्यायपरिषद्को संरचना पुनरावलोकन, संसदीय समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको सुनुवाइ हुने व्यवस्थाका लगायत विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । न्यायाधीश र न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन समितिले दिएको छ । ‘न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको सरुवा, काज एवम् अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने क्रममा समेत स्पष्ट मापदण्ड अवलम्बन नगरी समानहरू बीचमा गरिएको असमान व्यवहारले इमानदार एवम् नैतिकवान् न्यायिक जनशक्तिमा नैराश्य सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । न्यायाधीश र कर्मचारीको सरुवा कानुनले निर्दिष्ट गरेका आधारलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य प्रणालीमा आधारित रहनुपर्ने र अनुशासनात्मक कारबाही प्रतिशोध साध्ने हिसाबले गर्न नहुनेमा समितिले जोड दिएको छ । कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नपरेको तथा भविष्यमा न्यायाधीशको पदलाई व्यक्तिगत लाभका लागि भर्‍याङ नबनाउने व्यक्ति छान्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्दाखेरि अनियमितता गर्छन् भन्ने जनमानसमा परेको उल्लेख गर्दै समितिले पेसी तोक्दा नै विधि र प्रक्रियाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिले पेसी तोक्ने व्यवस्था स्वचालित सूची प्रणाली (कम्प्युटरमा आधारित अटोमेटेड कज लिस्ट सिस्टम) बाट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । तत्कालै स्वचालित प्रणाली सम्भव नभएकाले मंसिरबाट गोला प्रथा गरेर पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्नका लागि २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन श्रीहरि अर्याल, भरतराज उप्रेती र प्रकाश वस्ती सम्मिलित समितिले तयार गरेको थियो । त्यसमा न्यायालयमा २९ किसिमका बिचौलिया रहेको उल्लेख थियो । भान्से, ड्राइभर, कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्ममा बिचौलिया रहेको भनिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्चले स्वीकार गरेको थिएन । सर्वोच्चले नै २०६६ र २०७२ सालमा अदालतमा हुने विकृति र विसंगति पत्ता लगाउन समिति गठन गरेको थियो तर ती समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन ।
अहिलेको प्रतिवेदनमा भने को र कति संख्यामा बिचौलिया हुन् भन्ने उल्लेख नगरिए पनि केही न्यायाधीशको वरिपरि बस्ने कानुन व्यवसायी, केही कर्मचारी तथा सेवाग्राही पनि बिचौलिया रहेको जनाइएको छ । बिचौलिया नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन निर्माणको आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ । यस्तै अदालत, बार र अनुसन्धान विज्ञको संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने र बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने न्यायाधीश तथा कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस्तै, कानुन व्यवसायीको आम्दानीको अभिलेख राख्ने र बिचौलियाको भूमिका खेल्ने कानुन व्यवसायीलाई बार र कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले प्रतिवेदनमा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्ने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा राष्ट्रियस्तरका पत्रिकाको मुख्य समाचार बनाई यसो हुनुपर्छ वा यस्तो हुँदैछ भन्ने जस्ता ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने अभ्यासले न्यायसम्पादनमा असर पारेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवेदनमा सुझाएका विषय कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । प्रतिवेदनका विषयवस्तु पनि आफूले नै दिएकाले कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ । उनले यो प्रतिवेदन अध्ययनपछि सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा
गठित समितिको प्रतिवेदनका मृख्य अंश
१. न्यायाधीश नै भ्रष्टाचार र राजनीतिक दबाबमा, भनसुनका आधारमा
मुद्दामा फैसला
२. अदालत बाहिरको सम्बन्धबाट मुद्दा प्रभावित, भित्र भने न्यायाधीश र
कर्मचारीबीच समन्वय अभाव
३. प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को इमानदार सक्रियताबिना
न्यायाधीशहरुमा देखिएको विचलन नियन्त्रण असम्भव
४. संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतालगायतका
विषयमा संविधान तथा कानुन संशोधन गर्ने वा नगर्ने निर्क्योल गर्न
अध्ययन आवश्यक
५. संवैधानिक इजलासको प्रभावकारतिा र न्यायाधीशहरुको संसदीय
सुनुवाइसम्बन्धी विषयमा पनि अध्ययन जरूरी 
६. न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसबाटै विसंगतिको सुरूवात, योग्यमध्येको
योग्यतम् व्यक्तिलाई पारदर्शी ढंगबाट नियुक्त गर्ने परिपाटी जरूरी
७. न्यायाधीश सरूवामा हुने असमान व्यवहारले न्यायिक जनशक्तिमा
नैराश्यता, पारदर्शी प्रणालीबाट सरूवा र कारबाही प्रणाली विकास
गर्न जरूरी
८. इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिका कारण
भ्रष्टाचार, कम्प्युटरमा आधारित ‘अटोमेटेड कज लिस्ट सिस्टम’ लागू
गर्न र सो प्रणाली स्थापना नभएसम्म गोलाप्रथाबाट पेसी प्रकाशन
गर्न सुझाव
९. अदालत, बार र अनुसन्धान विज्ञको संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन,
बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने न्यायाधीश तथा कर्मचारीमाथि कारबाही
१०. न्यायाधीश र फाँट मिलाउँछु भनी अतिरिक्त रकम लिने गरेको
गुनासो आएकाले कानुन व्यवसायीको आम्दानीको अभिलेख अनिवार्य

सर्वोच्चको प्रयास राम्रो हो, कार्यान्वयन टाढा छ । सबै समस्याको चुरो, हामीभित्र इमान छैन । म ठीक, अरू सबै बेठीक भन्ने सोचाइ छ । जबसम्म हामीभित्र इमान प्रवेश गर्दैन, तबसम्म यी सबै विषय आदर्श मात्रै हुन् । आदर्शले मात्रै सुधार गर्दैन, अठोट चाहिन्छ । त्यसका लागि सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र न्यायपालिका सबैको अठोट चाहिन्छ । त्यो अठोट प्रकट होला कि नहोला भन्नेमा शंका छ । प्रतिवेदन आफैंमा खराब छैन । यसअघिका प्रतिवेदन पनि खराब थिएनन् । रामप्रसाद श्रेष्ठको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिन न्यायालयभित्रबाटै प्रयास भए, बाहिरबाट पनि भए । राम्रो होस् भन्नेभन्दा राम्रो नहोस् भन्ने पक्ष बलियो भयो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको जन्म नै केही विषय ढाकछोप गर्न बनेको हो ।

अदालतप्रति चुलिएको आक्रोश मत्थर गर्न समिति बनेको हो । जसको कारणबाट यो समिति जन्मिएको थियो, कार्यान्वयन उनैको जिम्मामा छ । यो खेलौना बन्छ कि शस्त्रास्त्र बन्छ, हेर्नैपर्ने हुन्छ ।
अदालतमा सेटिङ हुन्छ र भ्रष्टाचार छ भन्ने नयाँ कुरा कहाँ हो र ? बिचौलिया शब्द श्रीहरि अर्याल नेतृत्वको समितिले दिएको हो, जसमा म र भरतराज उप्रेती थियौं । हामीले २९ किसिमका बिचौलिया न्यायालयमा छन् भनेका थियौं । त्यसपछि रामप्रसाद श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले पनि अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया छन् भन्यो ।
बारको प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीश इमानदार भयो भने न्यायपालिकाका ६० प्रतिशत समस्या स्वतः हल हुन्छन् भनिएको थियो । श्रेष्ठको प्रतिवेदनले भने प्रधानन्यायाधीश ठीक भयो भने ८० प्रतिशत समस्या हल हुन्छन्
भनेको छ ।
भागबन्डामा आफैं हिस्सा लिने, मन परेका, कुनै योग्यता क्षमता नभएका मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने, उनीहरूलाई दाहिने र देब्रे हात बनाउने अनि न्यायपालिकामा नियुक्ति ठीक भएन भन्ने ?
मलाई लाग्दैन, हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशले नै नियुक्ति गर्दा यो पालना गर्नुहोला । त्यतिबेला पनि नियुक्ति गर्नैपर्ला । त्यो बेला पनि हुने यस्तै हो । एउटा कांग्रेसको मान्छे, अर्को कम्युनिस्टको । त्यसमा पनि एउटा केपी ओलीको, अर्को माधव नेपालको, अर्को कसको ? त्यो भएन भने ठीक हो । तर, मूल चुरो हामीभित्र इमान हुनुपर्छ ।
२०६४ सालको बारको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए न्यायालयमा रामराज्य हुनुपर्ने हो । त्यो त सर्वोच्चले ग्रहण गरेन, छोडिदिउँ । रामप्रसाद श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिमा सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीश थियौं, त्यो समिति प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले गठन गर्नुभएको थियो । उहाँले कार्यकालको अन्तिम दिन
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नॅभयो । तत्कालीन प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले वेबसाइटमा राख्नू भनेर टिप्पणी सदर गर्नुभएको थियो । त्यो प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखेको, तर पर्सिपल्टबाट रहेन ।
आज प्रधानन्यायाधीशले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्नुभएको छ । यसो गरौं, गिरीशचन्द्र लाल, अनिलकुमार सिन्हालगायतका प्रतिवेदन पनि छन्, ती सबै सार्वजनिक गरिदिए हुन्छ । किताब नै निकाल्दा राम्रो हुन्छ ।
न्यायालयभित्र विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार छ भन्ने स्वीकार मात्रै गरिबस्ने हो कि सुधार पनि गर्ने
हो ? बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तो यसको कार्यान्वयन हुने/नहुने हेर्न १५ दिनदेखि १ महिना कुरौं, संकेत देखिइहाल्छ ।

(काठमाडौं) - बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र फस्टाउँदै गएको आर्थिक अनियमितताविरुद्ध डेढ महिनादेखि आन्दोलन चलिरहेको छ । आन्दोलनका पक्षमा देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले पनि आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
चिकित्सक, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, पूर्वविद्यार्थी र धरानवासीले प्रतिष्ठानलाई असहयोग कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेका छन् । जेठ अन्तिम सातादेखि सुरु भएको आन्दोलन माग पूरा नभएसम्म जारी रहने बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठित विज्ञहरूको टोलीले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । अर्याल नेतृत्वको टोली प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलन, समस्या समाधानका उपायबारे अध्ययन गरेर काठमाडौं फर्किसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले १५ दिनभित्र सुझाव दिने गरी साउन १ मा उक्त कार्यदल बनाएका थिए ।
प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम गृहकार्य भइरहेको कार्यदलका सदस्यसचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव शंकर नेपालले जानकारी दिए । कार्यदलमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य थिए ।

संयोजक अर्यालले क्षेत्रगत रूपमा सुझावसहितको प्रतिवेदन लेख्न निर्देशन दिएका थिए । आठ सदस्यीय कार्यदलका सदस्यहरूले आफ्नो जिम्मा परेको क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन लेखेर संयोजकलाई बुझाउने क्रम सुरु भएको छ । एक/दुई दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने सदस्यसचिव नेपालले जानकारी दिए ।
‘प्रतिष्ठानमा आर्थिर्क अनियमितताको कुरा उठेको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘आन्दोलनरत पक्षले जे कुरा उठाएको छ, त्यसमा सत्यता पाइयो ।’ एक दशकअघिबाट सुरु भएको आर्थिक अनियमितताको शृंखला अहिले पनि जारी रहेको ती सदस्यले बताए । प्राज्ञिक, स्वास्थ्य, आर्थिक पक्षसहित सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी छ ।
प्रतिष्ठानका चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेलले गत जेठ २६ मा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई एसएमएस गरेर अनियमितता रोक्न आग्रह गरेका थिए । उनले प्रतिष्ठानभित्र बढ्दो भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति सुधारको साटो पदाधिकारीले मनोमानी गरेका विषय उठाएका थिए । त्यही एसएमएसलाई लिएर उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले डा. पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधेपछि असार १ बाट चरणबद्ध आन्दोलन सुरु भएको हो ।
त्यसो त बीपी प्रतिष्ठानमा दुई वर्षयता पटकपटक आन्दोलन हुने र सम्झौतामा टुंगिने हुँदै आएको थियो । पदाधिकारीले सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नभएका कारण यसपटक सरकारसँग माग राखेर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको रिमालले जनाए । प्रतिष्ठान सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा दिने, चिकित्सा शिक्षाका जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने स्थापनाकालीन उद्देश्यमा चुक्दै गएकाले सुधारका लागि अभियान चलाएको उनले प्रस्ट्याए ।
संस्थाको प्रतिष्ठा खस्कँदै जाने र उपकुलपति, रजिस्ट्रार, विभागीय प्रमुखलगायत पदाधिकारी आर्थिक अनियमिततामा मुछिँदै जाने प्रवृत्ति बढेको प्राध्यापकहरूको भनाइ छ । संघर्ष समितिले १२ बुँदे माग अघि सारेको छ । पदाधिकारी नियुक्तिको पद्धति र उनीहरूको कार्यशैलीलाई प्रमुख मुद्दा बनाइएको छ । अहिले रहेका ४ पदाधिकारीको राजीनामा माग गरिएको छ ।
पेसागत क्षमता, व्यवस्थापकीय दक्षता, संस्थागत प्रतिबद्धता, सार्वजनिक रूपमा स्वच्छ छवि र वरिष्ठताका आधारमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी छनोट गर्न कानुनी व्यवस्था नै गर्नुपर्ने मुख्य माग छ । उपकुलपति डा. गिरी प्राध्यापक नरहेको दाबी गर्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्नसमेत माग गरिएको छ । उनी उपकुलपति बनेपछि मेडिकल सामग्री खरिदलगायतमा अनियमितता भइरहेकाले छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आन्दोलनकारीले बताएका छन् । रेक्टर गुरु खनाल र अस्पतालका निर्देशक गौरीशंकर साह पनि आर्थिक अपचलनमा संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको घाटा ७ अर्ब र बेरुजु १ अर्ब ५० करोड पुगेकामा चिकित्सक, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी चिन्तित छन् । प्रतिष्ठानभित्रका अनियमितताको उच्चस्तरीय छानबिन र कारबाही, मापदण्डका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने ग्यारेन्टी भए अन्य मागहरू प्रतिष्ठानभित्रैबाट समाधान गर्न सकिने संघर्ष समितिको विश्वास छ ।
प्रतिष्ठानभित्र दशक अघिदेखि जारी रहेको अनियमितता छानबिनका लागि यसअघि पनि विभिन्न समिति गठन भएका थिए । तिनले औंल्याएका विषय कार्यान्वयन नभएकाले अनियमितता झन् मौलाएको चिकित्सक र कर्मचारीहरूले नै बताउने गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानको अनियमितता छानबिन गर्न सरकारले २०७५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले एक महिनाभित्रै अध्ययन सकेर सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको थियो । तर, केही पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नेबाहेक कार्यदलका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेन ।
‘प्रतिष्ठान आर्थिक ऐन, नियम पालनामा चुकेको र प्रक्रियाहरू मिच्ने गरेको भेटिएको थियो, त्यसैका आधारमा केही पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाहीसमेत भयो,’ अधिकारीले भने, ‘आर्थिक विनियम बनाउन हामीले सुझाव दिएका थियौं । सबै काम (प्राज्ञिक/प्रशासनिक) को जिम्मा उपकुलपतिले मात्रै लिँदा समस्या बढेको औंल्याएका थियौं । नियम पालना गरे, प्रक्रिया पूरा गरे अनियमितता आफैं सल्टिँदै जान्छ । अधिकारको बाँडफाँट गर्न र हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउन पदाधिकारीहरू इच्छुक हुनुपर्छ भन्ने ठहर गरेका थियौं ।’
आर्थिक कार्यविधि बनाएर अधिकार बाँडफाँट गर्न नसकिएकाले समस्या बढेको उनले बताए । ‘खरिद प्रक्रियामा अधिक केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ, पदाधिकारीको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, आर्थिक अधिकार बाँड्ने, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने काम गर्नुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउनुपर्छ । यति गर्न सकियो भने प्रतिष्ठानको सुधार सम्भव हुन्छ ।’

(काठमाडौं) - एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहको अनिर्णयले सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट हुन नसकेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । गठबन्धनका नेताहरूले भने बिहीबार ढिलामा आइतबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने समझदारी गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई साता बितिसक्दा मन्त्रिपरिषद्
६ सदस्यीय मात्रै छ ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार शुक्रबार पहिलो चरणमा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालसँग संवाद गर्ने र उनको समूह सरकारमा आउने नआउने निश्चित भएपछि गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने तयारी छ । ‘शुक्रबारसम्ममा नेपाल समूहको निर्णय आउँछ । त्यसपछि कुन पार्टीले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने गहन छलफल थाल्छौं,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा नेपालको निर्णायक धारणा बुझ्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिहीबार उनको कोटेश्वरस्थित निवास पुगेका थिए । उनीनिकट एक नेताका अनुसार दाहालले नेपाललाई शुक्रबारसम्म उपयुक्त निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार नेपालसँग दाहाल र प्रधानमन्त्री देउवाले भिन्दाभिन्दै छलफल गर्ने सम्भावना छ । ‘शुक्रबार उहाँ (नेपाल) ले निर्णय दिनुभएन भने हामी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अगाडि बढ्छौं, अब उहाँलाई कुर्न सकिन्नँ,’ दाहालनिकट ती नेताले भने ।
नेपाल समूह सरकारमा नआए कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित ९, माओवादीलाई ७ र जसपालाई ६ मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने मोटामोटी सहमति छ । एमालेको नेपाल समूह सहभागी भए मन्त्रालयको संख्या बदलिन सक्छ । गठबन्धनको बिहीबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र माओवादी केन्द्रबाट दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा जसपाबाट उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राई सहभागी थिए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर बुधबार पनि गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जनता समाजवादी पार्टीले भने शनिबार संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको विवाद टुंग्याएपछि जसपाले संसदीय दलको नेता छान्न लागेको हो । संसदीय दलको नेता चयनपछि मन्त्रीहरूको नाम दिने जसपाको तयारी छ ।
वरिष्ठ नेता नेपालले निर्णय गर्न नसक्दा एमालेको आन्तरिक एकता पनि अन्योल बनेको छ । संस्थापन पक्षले विकल्पसहित एकताका लागि प्रयास गर्दा पनि नेपालले निर्णय नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि नेपाललाई समयसीमा दिएर निर्णय गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।
नेपालले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन छाडेका छैनन् ।

उनले एमालेको संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग संवाद पनि रोकेका छैनन् । त्यही कारण एमाले नेताहरूले एकताको अपेक्षा राखिरहेका छन् तर अर्कातिर सत्ता गठबन्धनका नेताहरू नेपाल सरकारमा सहभागी हुने विश्वासमा छन् । नेपाल समूहमा हरहालतमा पार्टी एकता गर्नुपर्ने र सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने दुवै मत छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहीबार पार्टी कार्यालय थापाथली पुगेर सकेसम्म चाँडो र धेरैलाई समेटेर यसलाई टुंग्याउन महासचिव ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङलगायतलाई निर्देशन दिएका छन् । केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार अध्यक्षको निर्देशनअनुसार एकताको कोसिस जारी छ । ‘सधैंभरि अलमल गरेर पार्टी बस्दैन । यो अलमलले पार्टीका सबै सांगठनिक गतिविधिमा अप्ठ्यारो पर्छ । विधान महाधिवेशनको तयारीमा छौं । पार्टीबाट कोही पनि बाहिर नहोस् । त्यसैअनुसार वातावरण तयार गर्नुस् । अब जे हुने हो छिट्टै क्लियर गर्नुस्,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै तामाङले भने ।
ओलीको निर्देशनपछि बिहीबार नै नेम्वाङले नेपाललाई भेटेका थिए । एक नेताका अनुसार नेपालले एकताका लागि नेम्वाङसँग फेरि सर्त अगाडि सारेका छन् । ‘माधव कमरेडले हुँदा–हुँदा एक दर्जन सर्त राख्न थाल्नुभयो । एकपटक केपी ओलीलाई यस्तै मात चढेको थियो । उहाँ अहिले सडकमा पुग्नुभयो । ढिलो–चाँडो माधव नेपाल त्यस्तै गरी ओरालो लाग्न सुरु हुन्छ । उहाँ टिमको सुझाव पनि मान्न छाड्नुभएछ,’ ती नेताले भने ।
नेपालनिकट एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने आफूहरूको मुख्य ध्यान पार्टी एकता सफल बनाउने प्रक्रियामा रहेको र कुराकानी सफलताउन्मुख रहेको बताए । ‘विभिन्न चरणमा साथीहरूले आ–आफ्नो ढंगले एकताका लागि कुराकानी गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने । पन्तले अहिले सरकार प्राथमिकताको विषय नभएको पनि बताए । ‘एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा छ । प्रतिपक्षमा भएपछि सरकारमा जान उपयुक्त हुँदैन । हामीले लडेको लडाइँ राजनीतिक हो । कोही साथी मन्त्री बन्न, कोहीलाई मन्त्री बनाउन लडिएको होइन,’ उनले भने, ‘यो लडाइँ राजनीतिक स्थिरताका लागि हो । पार्टी एकताबद्ध र संविधान सृदृढ बनाउन हो ।’ नेपालनिकट केही सांसद भने सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
नेपालले सत्ता गठबन्धन र पार्टी दुवैतर्फ एकैपटक शक्ति बाँडफाँटमा ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको ओलीको आरोप छ । गत आइतबार पार्टीनिकट अखिल नेपाल महिला संघले आयोजना गरेको भर्चॅअल अन्तर्क्रियामा ओलीले त्यस्तो ‘बार्गेनिङ’ धेरै दिन नटिक्ने बताएका थिए । ‘आफूलाई एमाले भनेका छन्, बालुवाटारमा गएर गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएका छन् । यता (पार्टीमा) यो चाहियो, त्यो चाहियो भन्छन्, उता (गठबन्धन) मन्त्री खोजेका छन् । एमाले छाडेको छैन भन्न लाज पनि नहुने ! यस्तो सोचबाट पार्टी र आन्दोलनलाई मुक्त गर्नैपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनको शनिबारको बैठकमा नेपाल सामेल भएपछि ओलीको यस्तो भनाइ आएको थियो । बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा भने नेपालले प्रतिनिधिका रूपमा विजय पौडेललाई बालुवाटार पठाएका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल पछिल्ला दिनमा एकताका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नै नभएको बताउँछन् । ‘हिजोकै अवस्थामा हामी छौं । बाहिरका घटनाक्रम, आरोप–प्रत्यारोप, घृणाको व्यापार हेर्दा स्थिति गम्भीर छ तर विभाजनतिर नै जान्छ जस्तो लाग्दैन’ उनले भने ।

(पोखरा) - संरक्षणकर्मी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलको विरोधकै बीच पोखराको सेती खोंच र पातले छाँगो (डेभिज फल्स) ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिन महानगरले सम्झौताको तयारी गरेको छ । सेती क्यान्योन प्रालिसँग बिहीबारै सम्झौता हुने भनिए पनि तयारी नपुगेपछि शुक्रबारलाई सारिएको छ ।
संरक्षणकर्मी एवं नागरिक समाजले पोखराका सम्पदा भाडामा लगाउने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै महानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपाल, सटिजन्स जुरी कास्की र नागरिक समाज कास्कीले महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्राकृतिक सम्पदामा मानवीय गतिविधि बढाउँदा त्यहाँका जीवजन्तु र वनस्पतिमा गम्भीर असर पर्ने जनाइएको छ । ‘भू–धरातल भएको सेतीको डिल भत्किने, भासिने, प्रदूषित हुने र परापूर्वकालदेखि विभिन्न जातजातिले गर्दै आइरहेको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधिमा खलल पुग्न जान्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक स्रोतको अवाञ्छित रूपमा चरम दोहन हुनुका साथै लामो समयको भाडा सम्झौताले र्आिर्थक अपारदर्शिता तथा आर्थिक नोक्सानी हुन्छ ।’
राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीले विज्ञको रोहबरमा सचेत गराइरहँदा र पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइरहँदा पनि विज्ञको सुझावलाई बेवास्ता गरी भाडामा दिने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै महानगर उपप्रमुख गुरुङले उक्त विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । सेती खोंच, डेभिज फल्स, रामघाट र मोरेखरेका सम्बन्धमा कार्यपालिका बैठकले नै निर्णय गरिसकेकाले त्यहीअनुसार तयारी भएको उनले सुनाइन् ।

महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी उपचारक्रममा काठमाडौं रहे पनि आफूले कार्यवाहकको जिम्मेवारी नपाइसकेकाले उपप्रमुखकै हैसियतमा काम गरिरहेको उनले बताइन् ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले सानिसाको मर्मअनुरूप नै सम्झौता हुन लागेको दाबी गरे । ‘सरकारको कुनै पनि निकायले यो आयोजन स्थगित गर्नु भनिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सम्झौता गर्ने चरणमा आइसकेकाले रोक्न मिल्दैन ।’ सम्झौतापछि प्रदेश सरकार र संघ सरकारबाट स्वीकृति आएपछि मात्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन बनाउन अनुमति दिइने उनले बताए । ‘ईआईए बनेर पनि स्वीकृत भएन भने परियोजना अगाडि बढ्दैन,’ उनले भने, ‘पोखराको पर्यटनलाई पुनर्जीवन दिने योजनामा कन्भिन्स भएरै महानगरले अगाडि बढाएको हो ।’
संरक्षणकर्मी एवं नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल भने संघ र प्रदेशबाट अनुमति पाउन, ईआईए स्वीकृत गराउन ठूलै आर्थिक चलखेल हुने बताउँछन् । ‘पहिला ईआईए स्वीकृत गरेर मात्रै सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘सम्झौता गरिसकेपछि ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत हुने गरी बन्छ ।’ नागरिक समाज कास्कीकी संयोजक इन्द्रकमल मानन्धरले महानगरले सम्झौता प्रक्रिया नरोके कानुनी उपचार खोज्ने बताइन् । ‘सरोकारवालासँग व्यापक छलफल नगरी यी आयोजना आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अदालतमा स्टे अर्डर जारी गर्न निवेदन दिन्छौं ।’
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) अवधारणामा महानगरले पातले छाँगो सिसा पुल निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार विकास आयोजना र सेती खोंच पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनामा २०७५ फागुन २० मा मनसायपत्र आह्वान गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सानिसाअन्तर्गत नै रामघाट क्षेत्रमा सेती नदीमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी ३५ वर्षसम्म नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी गर्ने आयोजनामा बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालि छानिएको छ । पोखरा–२७ को मोरेखरे क्षेत्रमा सेती नदीमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी आयोजनामा मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालिले जिम्मा पाएको छ ।
बतासका अध्यक्ष आनन्दराज बतास र मोरेखरेका अध्यक्ष विजय भट्टराई दुवै कम्पनीमा साझेदार हुन् । रामघाट र मोरेखरेले प्रस्ताव बुझाएपछि महानगरले वार्ताका लागि बोलाएको छ । वार्तापछि सम्झौता हुनेछ । फेवातालमा वाटर स्पोर्ट्सका गतिविधि सञ्चालन गर्न विजय भट्टराईकै एझरेस्ट त्रुस प्रालि र पोखराको अतिथि रिसोर्ट एन्ड स्पा प्रालिले मनसायपत्र बुझाएका छन् । बिनाअध्ययन कौडीको भाउमा लामो समयसम्मका लागि प्राकृतिक सम्पदा निजीकरण गर्न खोजिएको भन्दै यी ५ वटै आयोजनाको विरोध हुँदै आएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालिसकेको छ ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एमाले (माधव समूह) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यी आयोजना खारेजीको माग गरेका छन् । वातावरणविद् र भूगर्भविद्ले समेत सेती
नदी र खोंचको भौगोलिक जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै आयोजना उपयुक्त नभएको बताएका छन् । रामघाटमा ड्याम बनाएर सेती नदी थुन्दा अकल्पनीय विपत्ति आउने उनीहरूको भनाइ छ ।
सम्झौताको मस्यौदाअनुसार फेवातालको पुछारबाट पार्दी खोलाको १.५ किलोमिटर र डेभिज फल्स वरपरको जग्गा सेती क्यान्योन प्रालिले ४० वर्षका लागि भाडामा लिनेछ । डेभिज फल्समा प्रालिले सिसाको पुल, पानीसहितको म्युजिकल फाउन्टेन, बगैंचा, कृत्रिम झरना, सेल्फी बिन्दु, सुरुङ मार्ग, रेस्टुरेन्ट र क्याफे, चिल्ड्रेन पार्क, ड्याम, स्टिम बोट, धार्मिक मिनियचरलगायत संरचना बनाउने उल्लेख छ । महानगरले जग्गा भाडामा लगाएबापत व्यवसाय सञ्चालन मितिदेखि ३ वर्षसम्म वार्षिक २ करोड रुपैयाँ र कुल आम्दानीको ८.५ प्रतिशत, चौथो वर्षमा २ करोडमा ५ प्रतिशत वृद्धि र त्यसपछि प्रत्येक २–२ वर्षमा ५ प्रतिशतले वृद्धि र कुल आम्दानीको १० प्रतिशत रोयल्टीको प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल डेभिज फल्सको रेखदेख र सञ्चालन छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले गर्दै आएको छ । कोरोना महामारीबाहेक वार्षिक २ करोड ३० लाख रुपैयाँ डेभिज फल्सको टिकट र सटर भाडाबाट विद्यालयले आम्दानी गर्छ । झन्डै २ हजार ३ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालय सञ्चालनमा उक्त रकम खर्च हुन्छ ।
योजनाअनुसार पोखरा–१ गाईघाटदेखि पोखरा–१७ ढुंगेसाँघुसम्म ८.६८ किलोमिटरमा फैलिएको सेती खोंचमा साहसिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । रेस्टुरेन्ट, सोभिनियर पसल, वातावरणमैत्री तथा टेन्टेड रिसोर्ट, म्युजिकल फाउन्टेन, क्यान्टिलिभर पैदल यात्रा, कृत्रिम झरना, खोंचको प्रवेश र निकासद्वार क्षेत्रमा सेल्फी बिन्दु, खोंचभित्र सिसा, काठ र ढुंगाको क्यान्टिलिभर यात्रा, सिसा स्काइवाक, चिल्ड्रेन पार्क, बोटानिकल पार्क, साहसिक वन पार्क, बन्जी जम्पिङ, जिप फ्लाइयर, क्यानोइङ, वाल क्लाइम्बिङ, क्लिफ वाकिङ, टनेल वाल्कअवे, ट्रेम्पोलिङ, वाटर फन पार्कलगायत मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चने प्रालिको तयारी छ ।
रोयल्टीबापत प्रालिले ५ वर्षसम्म वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ, ६ देखि १० वर्षसम्म ७५ लाख, ११ देखि १५ वर्षसम्म १ करोड, १६ देखि २० वर्षसम्म १ करोड २५ लाख, २६ देखि ३० वर्षसम्म १ करोड ७५ लाख, बाँकी अवधि २ करोड रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउनेछ । हरेक वर्ष कुल आम्दानीको ५ प्रतिशत छुट्टै बुझाउनुपर्छ । यो योजनामा महानगरले भीर, डिलसम्बन्धी आफैंले बनाएको मापदण्ड लत्याउँदै सेती खोंच निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन लागेको हो । भूगर्भविद्, विज्ञसमेतको संलग्नतामा सेती डिल भौगोलिक हिसाबले संवेदनशील रहेको भन्दै उक्त क्षेत्रमा ५ देखि ५० मिटर मापदण्ड महानगरले कायम गरेको थियो । प्रालिले भवन नक्सा पास गर्दा मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
२२ वर्षअघि जर्मनीको भू–वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक स्रोत साधन संस्थान (बीजीआर) ले ३ वर्ष लगातार सेती खोंचको अध्ययन
गरेको थियो । सेती डिल वरिपरि ७५ मिटर जोखिमयुक्त रहेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो । हाल पोखरा–१५ अमिनतरामा दैनिकजसो सेती डिलमा पहिरो खसिरहेको छ । सेती खोंचका विभिन्न स्थानमा बेलाबेला भासिनेसमेत गरेको छ ।

(काठमाडौं) - काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन लिएका मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क विद्यार्थीबाट असुलेका छन् । मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस पहिलो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग परीक्षा शुल्कका नाममा १० हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त शुल्क उठाएका हुन् । थप शुल्क नबुझाए परीक्षामा बस्न नदिने धम्की दिने गरिएको विद्यार्थीले गुनासो
गरेका छन् ।
काठमाडौं जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेज, सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज रूपन्देही र लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले अतिरिक्त शुल्क उठाएको बिल कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ । नेपाल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले बढी शुल्क लिएको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा समेत उजुरी दिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा परीक्षा शुल्क पनि एकमुष्ट शिक्षण शुल्कभित्रै समावेश हुने उल्लेख छ । आयोगका सदस्यसचिव डिल्लीराम लुइँटेलले शिक्षण शुल्कभन्दा बढी शुल्क नलिई आवेदन फाराम भर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए । ‘विद्यार्थी गुनासो लिएर आएका थिए, बढी शुल्क
नलिनू भनेर निर्देशन गरेका छौं,’ उनले भने ।
मेडिकल कलेजले यसअघि पनि विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट लाखौं रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् । तर बोल्न सक्ने अवस्था नभएको एक अभिभावकले बताए । कलेजले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग पनि शुल्क मागेको छ । ‘परीक्षा आवेदन भर्न १० हजार मागिएको छ,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘त्यति नतिरे परीक्षा दिन नै नपाइने रे ।’
केयूका मेडिकल कलेजहरूले आयोगले तोकेको शुल्क बुझाउने किस्ता प्रणाली पनि उल्लंघन गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ । ऐनमा विद्यार्थीबाट शुल्क पहिलो वर्षमा एक तिहाइ र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा लिनुपर्ने उल्लेख छ । एमबीबीएसका लागि काठमाडौं उपत्यकामा भित्र ४० लाख र
बाहिर ४४ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । मेडिकल कलेजहरूले भने तेस्रो वर्षको पढाइ सकिनुअघि नै सबै रकम लिइसक्ने गरेको विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।
दुई वर्षअघि विराटनगरको नोबेल, वीरगन्जको नेसनल, पोखराको गण्डकी, भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेजमा अवैध शुल्क असुलेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएका थिए । पछिल्लो समय
नोबेल मेडिकल कलेज सञ्चालक सुनील शर्माले सिनामंगलको काठमाडौं मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीले जोरपाटीको नेपाल मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका छन् । उनीहरू सञ्चालक बनेपछि चिकित्सक, कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती र विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउन थालिएको प्राध्यापकहरूले बताए ।
निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका अन्सारीले मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट परीक्षा शुल्क लिएको स्वीकार गरे । ‘विश्वविद्यालयले प्रतिविद्यार्थी लिने शुल्क बढायो, त्यसैले हामीले पनि विद्यार्थीबाट शुल्क मागेका हौं,’ उनले भने, ‘हामी पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी गर्ने तयारीमा छौं ।’ केयू स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजले भने शुल्क वृद्धि नभएको जनाएको छ । ‘कोरोनाका कारण सम्बन्धन शुल्क लिनसमेत कडिकडाउ गरेका छैनौं,’ डिन राजेन्द्र कोजूले भने, ‘आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन ।’

कसले कति उठाए ?
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा मेडिकल कलेजहरूले २०७४ पछिका ४ शैक्षिक सत्रमा ३ अर्बभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क उठाएको भेटिएको थियो । नोबेल मेडिकल कलेजले ३५ करोड ४७ लाख, काठमाडौं मेडिकल कलेजले २७ करोड ८१ लाख, नेसनल मेडिकल कलेजले ३२ करोड ५५ लाख र लुम्बिनी मेडिकल कलेजले ३२ करोड ९६ लाख बढी पैसा लिएको प्रतिवेदनमा छ ।
सबैभन्दा बढी गण्डकी मेडिकल कलेजले ४३ करोड ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ उठाएको छ । युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरहवाले ३२ करोड ७२ लाख, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले २१ करोड ९१ लाख, ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजले ५ करोड ९९ लाख, देवदह मेडिकल कलेजले ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज पोखराले १० करोड ९ लाख, विराट मेडिकल कलेज विराटनगरले १९ करोड ९ लाख, कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरले १० करोड ६१ लाख ठगी गरेको केन्द्रको ठहर छ ।

बागलुङ (कास)– पौडी खेल्न गएका बागलुङका दुई बालक बिहीबार दिउँसो कालीगण्डकी नदीले बगाएर बेपत्ता भएका छन् । चार जना गएकामा दुई जना भने नदीमा
पसेका थिएनन् ।
बागलुङ नगरपालिका–१ को निरयघाटमा पौडी खेल्ने क्रममा ताराखोला–१ का अभिषेक विक र ताराखोला गाउँपालिका–५ का यमबहादुर पुनलाई नदीले बगाएको जिल्ला प्रहरीका सूचना अधिकारी इकवाल हवारीले बताए ।

मकवानपुर (कास)– वाग्मती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने समपूरक अनुदानमा बर्सेनि वृद्धि गर्दै लगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब ३८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान दिएको प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब ६३ करोड १६ लाख रुपैया दिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम बढाएर २ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । ‘स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको पनि लगानी रहने व्यवस्थाका लागि यो अनुदान दिइएको हो,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले भने, ‘यसो हुँदा काम प्रभावकारी हुने देखियो । हामीले चार वर्षको बजेट अध्ययन गर्दा समपूरकमा भएका कामहरू सबैभन्दा बढी प्रभावकारी भएको पायौं ।’
मन्त्रालयका सचिव डण्डुराज घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षमा ७० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व उठ्ने दाबी गरे । ‘राजस्व धेरै उठ्ने भएकाले हामीले बजेटको आकार ठूलो बनायौं । तर चौतर्फी आलोचना पनि भयो,’ उनले भने, ‘तर गत आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा हामीले धेरै सफलता पाउने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । अहिले ५८ अर्बको बजेट बनेको छ । हामीले करिब ७० अर्ब हाराहारी राजस्व संकलन गर्न सक्ने अनुमान गरेका छौं ।’
अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट खर्च ऐतिहासिक भएको दाबी गर्दै उनले यसले प्रदेश सरकारलाई उत्साहित बनाएको बताए । ‘राजस्व परिचालनमा केही जटिलता देखिए पनि हामीले
गर्ने खर्च उत्साहजनक छ । केही अवरोधका बाबजुद पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत खर्च भयो । अब चालु आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत बजेट खर्च हुनेछ ।’
मन्त्री ढुंगेलले प्रदेश सरकार पनि असारे विकासमा लागेको भन्ने भनाइ अस्वीकार गरे । उनले बजेट चक्र पूरा गर्ने क्रममा असारमा धेरै खर्च देखिएको दाबी गर्दै असारे विकासको पछि नलागेको बताए । ‘हामी असारे विकासमा छैनौं,’ उनले भने, ‘बजेट चक्र पूरा गर्ने क्रममा असारमा धेरै खर्च हुने देखिन्छ । यो स्वाभाविक हो । असारमा भुक्तानी धेरै हुँदा यो महिनामा धेरै खर्च भएको देखिन्छ । तर, हामीले असार लक्षित विकास गर्न खोजेका होइनौं ।’

नुवाकोट (कास)– विदुर नगरपालिकाको २ र ४ वडा बीचमा रहेको मैथली ब्यारेक खोल्सामा वर्षाले सडक भासिएपछि सडक अवरुद्ध भएको छ । सडक भासिएपछि काठमाडौंबाट आएका यातायात बट्टारबजार पट्टी, रसुवा तथा उत्तरी भेगबाट आएका सवारी विदुर बजारपट्टि रोकिएका छन् ।
अस्थायी रूपमा सडक सञ्चालनमा ल्याउने र साना सवारी सञ्चालन तुरुन्तै गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालले बताए । ‘सबै जनशक्ति लगाएर छिट्टै सडक सञ्चालनमा ल्याउँछौं,’ उनले भने । उक्त सडकबाट अन्यत्रबाट जाने वैकल्पिक मार्गसमेत छैन । सडक १० मिटर तल भासिएको छ । सडक गत वर्षदेखि जोखिममा थियो ।
गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ– स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी आयोजनाले सडकको तल्लोभागबाट काम नगरी माथिल्लो भागमात्र कालोपत्र गरेर छाडेकोले सडक भासिएको स्थानीयले बताए ।

(चितवन) - गत असार ७ गते पूर्वी चितवन जनकौली मध्यवर्ती वनमा बाघले आक्रमण गर्दा एक महिलाको ज्यानै गयो । मान्छे मार्ने बाघलाई तुरुन्तै नसमाएको भनेर आक्रोशित स्थानीयले निकुञ्ज कार्यालयमा तोडफोड र आगजनीसमेत गरे । निकुञ्जका प्राविधिक टोलीले त्यसलाई नियन्त्रणमा त लिए तर राख्ने कहाँ ? चितवन निकुञ्जको मुख्यालय कसरामा बाघ राख्ने ठूलो खोर नभएको हैन । तर त्यहाँ अघिल्लो वर्ष असोज १० मा पटिहानी बेलसहर मध्यवर्ती वनमा मान्छे मारेको बाघलाई ल्याएर राखिएको थियो । एकै ठाउँ दुईवटा बाघ राख्दा जुध्ने खतरा हुन्छ । सात वर्षअघि त्यो खोरमा भाले पोथी राखे पनि जुधेर समस्या भएको थियो ।
त्यसैले जनकौलीमा समाएको बाघलाई सौराहाको सानो खोरमा राखियो । अब कुनै समस्या आएर बाघ समाए कहाँ राख्ने ? बाघका विषयमा अध्ययन गर्दै आएका राष्ट्रिय
प्रकृति संरक्षण कोषको सौराहामा रहेको कार्यालयका प्रमुख बाबुराम लामिछाने मान्छेलाई दुःख दिने स्वभाव भएका बाघ निकै थोरै नै हुने बताउँछन् । तर समस्या ल्याएका बाघहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषय सजिलो भने छैन । उनको अध्ययनअनुसार सन् २००७ देखि सन् १६ सम्म २२ वटा बाघले समस्या ल्याएका थिए ।
‘तीमध्ये एउटा मात्र बाघ कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मारेको देखिन्छ । चारवटा बाघ नियन्त्रणमा लिएर घनाजंगलमा छाडिएको थियो । पाँचवटा बाघलाई केही पनि गरिएन । आठवटा बाघ चिडिया खाना र निकुञ्जको खोरमा
राखिएको थियो । चारवटा बाघ गाउँनजिक खेतमा मरेको फेला परे’ लामिछानेले भने । स्थानीयले विष दिएर वा हानेर बाघ मारेको उनले बताए । निकुञ्जले नियन्त्रणमा नलिए यसरी मार्ने खतरा पनि छ ।
जंगलमा छाडेको बाघ फेरि फर्केर पुरानै ठाउँमा जाने गरेको पनि भेटिन्छ । ‘सन् २०१३ को कुरा हो । माडीको गणेशकुञ्जमा एउटा बाघले दुःख दियो भनेर हामीले त्यसलाई समाएर निकुञ्जको घनाजंगल क्षेत्र गौर मचान नजिक लगेर छाड्यौं । पछि फेरि उही पुरानै ठाउँमा पुगेछ,’ लामिछानेले भने । त्यो बाघलाई पछि बर्दिया पुर्‍याएर निकुञ्जमा छाडेको उनले बताए । तीन वर्षअघिको गणनाअनुसार नेपालमा २३५ बाघ छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ९३ वटा बाघ चितवन निकुञ्जमा छन् । बाघका कारण मान्छे घाइते हुने र ज्यानै जाने घटना बर्सेनि हुने गरेको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख
संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले गत आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तु आक्रमणमा परेर १२ जनाको ज्यान गएकोमा बाघका कारणले चार जना मरेको जानकारी दिए । बाघले मान्छे मारेपछि त्यसलाई समाउनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठ्ने गरेको उनले बताए । सबैलाई समाउनुपर्ने हुँदैन । त्यसैले दुईवटा बाघ मात्रै समाएर खोरमा राखेको उनको भनाइ छ ।
‘बाघ बूढो भएमा र घाइते भएमा सिकार गर्न सक्दैन र मान्छे मार्न थाल्छ । त्यसैगरी समूहबाट भर्खर छुटेको सानो भाले बाघले पनि मान्छेलाई झम्टन्छ । नभए मान्छे बाघको आहारा हैन । जंगलमा जति बाघ छन् तीमध्ये पाँच प्रतिशत बाघले मात्रै मान्छे र जनावरलाई आक्रमण गरेर समस्या ल्याएका छन्’ अध्ययनकर्ता लामिछानेले भने । समस्या ल्याउन सक्ने बाघ पत्ता लगाउने, उनीहरू कुन ठाउँमा छन् नियमित अनुगमन गर्ने र त्यस्ता बाघबाट जोगिन स्थानीयलाई सचेत गराए मानवीय क्षति हुनबाट धेरै हदसम्म जोगिने उनको तर्क छ ।
तर नीति र योजना बनाउनेहरूको ध्यान र चासो यसतर्फ खासै जान नसकेको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ । चितवनमा बाघ बढाउन सकिने सम्भावना अझै रहेको तराई भूपरिधि परियोजनाका प्रमुख रामचन्द्र खतिवडा बताउँछन् । बाघ बढ्दा स्थानीयमा पर्ने समस्या हल गर्न सकिने योजनाहरू पनि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चितवन र पर्सा निकुञ्जमा १७५ वटा बाघ बस्न सक्छन् भनिएको छ । तर अहिले योभन्दा कम बाघ छन् । तैपनि समस्या आएको छ । ती समस्या हटाउने उपाए के हुन्छ सोच विचार गरौं,’ खतिवडाले भने ।
बाघ एसियाका १३ देशमा पाइन्छ । सन् २०१० मा रुसमा भएको एउटा सम्मेलनले सन् २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । सन् २०१० मा नेपालमा १२१ बाघ रहेका थिए । बाघ जोगाउनु भनेको पर्यावरणको सबै पाटोको संरक्षण गर्नु हो भन्ने सोच राखेको पाइन्छ । ‘संख्या बढेको देख्दा लक्ष्य पूरा गर्न सकिने देखिन्छ । तर यससँग जोडिएर आउने हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने योजनाहरू पनि बनाएर लाग्नुपर्ने छ,’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुंगानाले भने ।

हेटौंडा (कास)– मकवानपुरको चुरियामाईस्थित सुरुङमार्गको वाग्मती प्रदेश सरकारले बिहीबारदेखि पुनर्निर्माण सुरु गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पुनर्निर्माणको शुभारम्भ गरे । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले ३ करोड ३६ लाखको लागतमा सुरुङमार्गको पुनर्निर्माण गर्न लागेको हो । पुनर्निर्माणपश्चात् सुरुङ सञ्चालनमा आउने दाबी निर्देशनालयका निर्देशक सहदेवबहादुर भण्डारीले गरे । २०७९ वैशाखको १९ गतेसम्म काम सक्ने लक्ष्य छ ।
एक सय ९८ मिटर लामो सुरुङको रेक्ट्रोफिटिङबाट पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । ‘सुरुमा ५ सय मिटर लामो उक्त सुरुङमार्ग सडक निर्माण गर्दा भत्काइएको रहेछ,’ निर्देशक भण्डारीले भने ।

(काठमाडौं) - अपांगता भएकी २२ वर्षीया छोरीलाई घरमा छाडेर बाआमा मेलापात गए । हिँडडुल गर्न र बोल्न नसक्ने उनी त्यही मौकामा छिमेकीबाट बलात्कृत भइन् । पीडित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा जाहेरी दिए । घटनाको अढाई महिना बितिसक्दा पनि आरोपित फरार छन् । पीडक नै पक्राउ नपरेपछि पीडितले न्याय पाउने कुरै भएन । बरु उल्टो त्रासको अनुभव गरिरहेका छन् । ‘ज्यान खेतबारीमा भए नि मन छोरीतिरै हुन्छ,’ आमाले भनिन्, ‘काम नगरी पेट भरिन्न, उसैलाई रुङ्दै बसेर नि नहुने ।’
सर्लाहीकी अर्की महिला नीलो रङको लुगा लगाएका पुरुष देख्नासाथ चिच्याउँछिन् । बोल्न र सुन्न नसक्ने उनलाई गत वैशाख १६ गते आँप टिप्न बाहिर निस्केका बेला नीलो लुगा लगाएका छिमेकीले बलात्कार गरेका थिए । उनले पनि न्याय पाएकी छैनन् । महोत्तरीका एसपी दिनेशकुमार आचार्यले फरार व्यक्तिको खोजी भइरहेको बताए । ‘नेपालबाहिर छ भन्ने बुझ्नमा आएको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकाल भने प्रहरीबाटै संवेदनशीलता नदेखिएको बताउँछिन् । ‘नत्र महिनौं, वर्षौं बित्दासम्म बलात्कारीलाई पक्राउ गर्न सकिँदैन र ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
अपांगता भएका महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसामा संलग्न अधिकांश पीडक फरार हुने गरेको पाइएको छ । अपांगता महिलाको क्षेत्रमा २४ वर्षदेखि वकालत गर्दै आएकी टीका दाहाल भन्छिन्, ‘हामीलाई जति रिपोर्ट आएका छन्, पीडक जति प्रायः फरार छन् । थोरै पक्राउ पर्छन्, ती पनि प्रहरीबाट चाँडै छुट्छन् ।’
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा पीडितले कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने व्यवस्था छ । संविधानले मानव अधिकारलाई हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । अझ सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न अपांगता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय अपांग महासंघकी कार्यक्रम संयोजक अञ्जना श्रेष्ठका अनुसार डेढ वर्षअघि कैलालीमा शारीरिक र दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएकी एक किशोरीलाई चारजनाले सामूहिक बलात्कार गरे । प्रदेश अदालतमा उजुरी गरियो । तीनजना आरोपित पक्राउ परे । तर पीडित पक्षलाई जानकारी नै नदिई अदालतले पीडकको पक्षमा फैसला गरेर रिहा गर्‍यो । ‘पीडक भनिएका छुटेर खुलेआम समाजमा हिँड्न थालेका छन्, पीडित परिवार डराइरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भनिन् ।
न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको ढोका खोल्ने पहिलो खुड्किलो नै प्रहरी हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘पीडक नै पक्राउ नपरेपछि त जति ठूलै प्रमाण जुटाए नि न्याय मिल्दैन ।’ यौन हिंसापीडित अपांगता महिलाका सन्दर्भमा फरार आरोपित पक्राउ नपर्नुमा थुप्रै कारण छन् । अपांगता भएका अधिकांश महिला आर्थिक, सामाजिक रूपमा कमजोर परिवारका हुन्छन् । उनीहरू साहसपूर्वक बोल्न सक्दैनन् भन्ठानेरै आपराधिक मानसिकता बोकेका मानिसले ‘टार्गेट’ गर्छन् । हिंसाबारे परिवार र समाजमा थाहा भए पनि सकेसम्म मिलेमतो गर्नेतिर लाग्छन् । हिंसामा परेका अपांग महिलाले न्याय पाएको थाहा भएको भए पो परिवार पनि न्यायका लागि डटेर लड्थे होला,’ अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष ढकालले भनिन्, ‘त्योभन्दा ठूलो डर त उसलाई इज्जतको भइदिन्छ, मुद्दा लड्ने खर्चकै अभाव हुन्छ ।’
कतिपय अवस्थामा बौद्धिक अपांगता र बहुअपांगता महिलालाई प्रमाण पेस गर्न गाह्रो हुन्छ । अधिकारकर्मी सिर्जना केसीका अनुसार यौन हिंसापीडितका नजिकका नातेदार/आफन्तको बयानलाई प्रहरीले प्रमाण मान्दैन । कतिपयको परिवार र समाजले पनि सहयोग गर्दैनन् । दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएका महिलाले पीडकलाई देख्न सक्दैनन् । पीडकको आवाज सुनेको आधारमा बयान दिनुपर्ने हुन्छ । बहिरा महिलाले सांकेतिक भाषा प्रयोग गरे पनि प्रहरी, अदालतलगायत वा न्यायिक निकायमा दोभासेको व्यवस्था छैन । अपांगताभित्रका बहिरा, बौद्धिक तथा बहुअपांगता भएकालाई कानुनी सहायताकै अभाव छ । इज्जत जाने डरले निकै थोरै मात्र बाहिर आउने यस्ता मुद्दामा लड्न अधिकारकर्मीहरूको पनि निरन्तर दबाब पुग्दैन ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुँवरले पीडक पक्राउ गर्न अलि समय लागे पनि आफूहरूले खोजतलासमा हेलचक्य्राइँ नगरेको बताए । ‘सकेसम्म उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर पीडितमैत्री वातावरणमा बयान लिने, प्रमाण संकलन र विश्लेषण, फास्ट ट्र्याकबाट सुनुवाइ र प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिएको छ,’ उनले भने । अपांगता भएका पीडित महिला फरार पीडकको त्रासदीमा हुन्छन् । परिवार र समाजले पनि घृणा गर्न थाल्छन् । परामर्श पाउँदैनन् । यस्तो विचलनले अन्ततः ‘डिप्रेसन’ मा पुग्छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले दिनमा औसत ७ जना महिला, बालिका तथा किशोरी बलात्कारको सिकार हुने गर्छन् । प्रहरीसँग अपांगता भएका कति महिला यौन हिंसामा परे भन्ने छुट्टै अभिलेख छैन । नेपालमा अपांगता भएका चार महिलामध्ये एक कुनै न कुनै किसिमको हिंसाको सिकार हुने र पाँचमध्ये एक शारीरिक हिंसामा पर्ने गरेको राष्ट्रिय अपांग महासंघ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । यौन हिंसा पीडितमध्ये १६ प्रतिशतले मात्र उजुरी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले ल्याएको ‘एकीकृत कानुनी सहायता नीति २०७६’ बमोजिम सरकार मातहतका न्यायिक अंग, स्थानीय सरकार, संघसंगठन, नेपाल बार एसोसिएसनलगायतले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका, अपांगता भएका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ, पहुँचयुक्त भौतिक संरचना र सञ्चार समस्याले निःशुल्क कानुनी सेवा र परामर्शबाट समेत अपांगता भएकाहरू वञ्चित छन् । सरकारको संवैधानिक अंग राष्ट्रिय महिला आयोगले समेत अपांगता भएका हिंसापीडित महिलालाई समेट्न सकेको छैन । ‘हामीसँग एकजना मनोसामाजिक परामर्शकर्ता हुनुहुन्छ, दिनमा ७/८ जनालाई परामर्श दिँदै भ्याइनभ्याई हुन्छ,’ आयोगका सचिव मनोजकुमार आचार्यले भने, ‘परामर्शकर्ता संख्या बढाउन हामीले पहल गरिरहेका छौं ।’
अधिवक्ता अधिवक्ता यमकुमार योञ्जन कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन अपांगमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘कानुन व्यवसायी र न्यायिक निकाय अपांगता पहिचान गर्न सक्ने हुनुपर्छ, ब्रेलमा सूचना दिनुपर्छ, पहुँचयुक्त संरचना हुनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म लैंगिक समानता हासिल गर्ने, सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने भनेको छ । ‘लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने अपांगता भएका महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्छ, यसका लागि न्यायिक सेवा पहुँचयुक्त बनाउन एकदमै जरुरी छ,’ अधिवक्ता कृष्णप्यारी नकर्मीले भनिन् ।

(अर्घाखाँची) - सन्धिखर्क नगरपालिका–४ का चोपनारायण श्रेष्ठले भारतीय एक भैंसी व्यापारीसँग किनेर एक साताअघि आफू, श्रीमती, छोरा र छिमेकीसमेत सात जनालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाए ।
वाङ्लास्थित सन्देश नेवारी खाजाघरभित्र खोप लगाएको तस्बिर उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखे । तर यसरी तस्बिर सार्वजनिक भएपछि उनले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । उनले
प्रहरीलाई चारपटक बयान नै दिइसकेका छन् । प्रहरी निगरानीमै रहेका उनले फेसबुकबाट खोप लगाएको तस्बिर भने हटाइसकेका छन् ।
प्रहरीले श्रेष्ठसँग खोप कसरी आयो भन्नेबारेमा सोधपुछ गरेको छ । ‘कोरोनाविरुद्धको खोप कहाँबाट ल्याइयो भन्नेबारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक अम्बरबहादुर थापाले भने, ‘बोलाएका बेला आउने गरी श्रेष्ठलाई निगरानीमा राखेका छौं ।’ प्रहरीका अनुसार श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमाबाट भैंसी व्यापारीले ल्याइदिएको खोप होटलमा ल्याएर लगाएको बताएका छन् ।
‘खोप लगाउन पाइएन । भैंसी खरिद गर्न गाउँमा आउने व्यापारीले सीमातिर खोप पाइन्छ ल्याइदिऊँ भनेर सोधेका थिए । पाइन्छ भने ल्याइदिनूस् भनें, एक महिनापछि खोप ल्याइदिए,’ श्रेष्ठले भनेका छन्,
‘वाङ्लामा मेडिकल चलाउने मेरो मामाको छोरो दीपक श्रेष्ठलाई बोलाएर म, श्रीमती, छोरोसहित छिमेकीले खोप लगायौं ।’ भैंसी व्यापारीलाई आफूले फेरि देखे चिन्ने बताए पनि उनले घर र ठेगाना थाहा नभएको बताए । श्रेष्ठले प्रतिडोज खोप एक हजार रुपैयाँमा किनेको बताए । त्यो खोप एक पटक लगाए पुग्ने भैंसी व्यापारीको
भनाइ थियो ।
प्रहरीले उनका छोरालाई पनि बयानका लागि बोलाउने गरेको छ । खोप लगाइदिने दीपक श्रेष्ठ पनि प्रहरी निगरानीमा छन् । उनले आफूले भेरोसेल खोप लगाइदिएको प्रहरीलाई बताएका छन् । खोप लगाउनेहरू २० देखि ५८ वर्षसम्मका छन् ।
‘श्रीमती घरमै छिन्, अरू कोही काठमाडौं गए, कोही काम गर्न विभिन्न ठाउँ गए,’ चोपनारायण श्रेष्ठले भने । प्रहरीले खोप ल्याउने ती व्यापारीलाई हाजिर गराउन भनेको छ । उल्फतमा आइलागेको झमेला टुंग्याउन भैंसी व्यापारी आए भने प्रहरीकहाँ बुझाउने सोचाइमा श्रेष्ठ छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले खोप सरकारी निकायभन्दा गैरकानुनी बाटोबाट ल्याइएकाले अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘कस्तो खोप हो, कहाँबाट ल्याएको हो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने । श्रेष्ठले खोपको खोल जलाएको बयान दिएका छन् ।
सरकारले जिल्ला जनस्वास्थ्य र गाउँका स्वास्थ्यचौकीमार्फत कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदै आएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी विजय विकले वाङ्लामा उनीहरूलाई सरकारी निकायको अनुमतिबाट खोप नलगाइएको बताए । ‘भ्याक्सिन स्वास्थ्यचौकीमै लगाइन्छ, होटलमा होइन,’ उनले भने ।

सुन्दै आतेस लाग्छ— मुलुकबाट हरेक दिन औसत २२ महिला–बालिका हराउँछन् । तिनमा आधाआधी त कहिल्यै फर्केर आउँदैनन् । कोरोनाकालमा हराएका त अझ ५ मध्ये ४ जना भेटिएका छैनन्≤ एक तथ्यांकअनुसार लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला ५११ जना हराएकामा ३९८ जना अझै बेपत्ता छन् । आखिर कहाँ जान्छन् होला यिनीहरू ? कसले बनाउँछ होला यिनलाई बेपत्ता ? द्वन्द्वकालमा राज्य वा तत्कालीन विद्रोहीबाट बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिका परिवारको पीडा त बताइनसक्नु छ, यिनलाई त झन् कसले र किन बेपत्ता बनायो भन्नेसमेत केही पत्तो छैन । यस्तो अवस्थामा परिवारको वेदना र छटपटी कति होला ? वर्षौंदेखि यसरी महिला र बालबालिका हराउने क्रम जारी छ, पीडित परिवारको छटपटी निरन्तर छ । तापनि यसलाई रोक्न राज्यले ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन ।
देशको एक मात्रै नागरिक बेपत्ता हुनु पनि गम्भीर कुरा हो, तर यहाँ त यो संख्या सानो छैन । एकछिन अनुमान गरौं त— यसरी हराउनेहरू हाम्रो आफ्नै आमा, दिदीबहिनी, छोरी, भतिजी–भान्जीमध्ये कोही हुन् । त्यस्तो भएमा हामी कुन मनोदशाबाट गुज्रौंला ? आज यी बेपत्ताहरूको परिवारको हाल त्यही छ । त्यसैले राज्यपदाधिकारीले बेपत्ता नागरिकका परिवारको पीडाप्रति समानुभूति महसुस गरी यसलाई रोक्न उपर्युक्त उपाय अपनाउन ढिला भैसकेको छ । यसका निम्ति राज्यका निकायलाई सम्बन्धित परिवारले पनि समयमै सूचना उपलब्ध गराउनेलगायतका सम्पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ को जेठ मसान्तसम्म देशभरका २७ हजार ४ सय ३३ जना महिला, किशोरी तथा बालिका हराए । तीमध्ये १० हजार ९ सय ६२ मात्रै फेला परेका छन् । यो संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ हजार ९ सय ८१ जना हराएकामा गएको वर्ष ११ महिनामा ७ हजार ५ सय ६१ हराएका छन् । यस्तै, यही अवधिमा ११ हजार ६ सय ४२ पुरुष र बालक हराएकामा ४०.१५ प्रतिशत भेटिएका छन् । प्रहरी भन्छ— आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका र परिवारसँग सम्पर्कमा आउन नचाहेकाहरू सजिलै भेटिँदैनन् । तर नभेटिएकामध्ये सबै नै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका वा परिवारसँग सम्पर्कमै आउन नचाहेकाहरू त पक्कै होइनन् होला ? त्यसैले राज्यको जिम्मेवार निकाय बेपत्ताहरूको खोजीका निम्ति संवेदनशील बन्नुपर्छ । हराएको सूचना दिने परिवारले आफ्नो मान्छे भेटिएमा त्यसको जानकारी प्रहरीलगायतका निकायलाई दिनुपर्छ । प्रहरीले पनि यस्तो लगत संकलनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ ।
विभिन्न कारणले हराएकाहरू कति भारतका विभिन्न स्थानमा भेटिने गरेका छन्, खासगरी किशोरी र बालिकालाई मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा काम दिने लोभमा लुकाईछिपाई त्यता पुर्‍याइएको पाइन्छ । महिला तथा बालिका बेपत्ता हुनबाट रोक्न सर्वप्रथम त जोखिमपूर्ण समूह–समुदाय पत्ता लगाउनुपर्छ । गरिबीसँगै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रथाजन्य विभेदकारी कुसंस्कृतिका कारण पनि कमजोर वर्ग, जाति, समुदायका महिला–बालिका हराउने गरेको जानकारहरूको मत छ । तसर्थ, स्थानीय सरकारलगायतका सम्बन्धित निकायहरूले असुरक्षित समूह लक्षित कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्छ । अभिभावक–समाजमा चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । आफ्नो मान्छे हराइहालेमा खोजीका लागि के गर्ने भन्ने प्रक्रिया बुझाउनुपर्छ ।
प्रहरीले हराएको उजुरी आएपछि व्यक्तिको फोटो, हुलिया र ठेगाना संकलन गरेर सबै जिल्ला र सीमा नाकामा जानकारी पठाएर खोजी गर्छ । कति त आफ्नो मान्छे हराएपछि खोजीका लागि माइती नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था पनि पुग्छन् । उसले पनि प्रहरी कार्यालय, अन्य संघसंस्था, वैदेशिक निकाय र संयन्त्रसँग मिलेर खोजबिन गर्छ । हराएका बालबालिकाका हकमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले पनि खोजतलास गर्छ । खासगरी बालिका हराएको सूचना केही दिनसम्म लुकाएर ढिलो मात्रै राज्यका निकायमा खबर गर्ने प्रचलन देखिन्छ, जुन तोडिनुपर्छ । यसबारे पालिकाहरूले अभिभावक शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अभिभावकहरूलाई छोराछोरी बेपत्ता हुनेबित्तिकै स्थानीय वडा/पालिका,
प्रहरी अर्थात् बालबालिका खोजतलास केन्द्रको निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ मा सम्पर्क गर्न लगाउनुपर्छ ।
यति धेरै संख्यामा हराइरहेका आफ्ना नागरिकको खोजीमा राज्यका निकायसित जनशक्ति अभावको बहाना स्वीकार्य हुन सक्दैन । उनीहरूको हरहालत थाहा पाई उद्धार गर्नका खातिर सरकारले हरसम्भव उपाय लगाउनुपर्छ । बालबालिका बेपत्ता हुन नदिन स्थानीय तहहरूले बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले प्रबन्ध गरेका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन गरी स्थानीय तहमै बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरू मात्रै अग्रसक्रिय हुने हो भने पनि बालबालिका हराउने क्रममा कमी आउने मात्र होइन, हराएकाहरूको खोजी गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
आफ्ना नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । त्यसैले, हतपत्त नभेटिने गरी कहाँ हराइरहेका छन् यी नागरिक ? कहाँ पुर्‍याइन्छ उनीहरूलाई  ? यसबारे सरकारले गहन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ  । हराएकाहरूलाई खोज्नदेखि थप महिला–बालबालिका बेपत्ता हुन नदिन राज्यका निकायहरूले उचित अग्रसरता लिनुपर्छ  । परिवारसित रहेका बालबालिकाहरू कसरी सम्पर्कबाहिर पुग्छन् भन्ने पाटोमा विशेष अध्ययन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै उचित रणनीति तथा कार्ययोजना तय गर्न सजिलो हुन्छ । खासमा महिला–बालबालिका हराउने समस्याको एकल समाधान नहुन सक्छ । र यसका निम्ति खोजिने समाधानले अरू धेरै समस्या पनि सल्टिन सक्छन् । तसर्थ राज्यले कमजोर वर्ग, जाति, समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था हेरेर सामाजिक सुरक्षा, आय, जीविकोपार्जन पनि सहज बनाइदिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था भएमा सानोतिनो आवश्यकताका पूरा गर्नकै निमित्त कतिपय लोभलालचमा उनीहरू नफस्न सक्छन् । त्यसैले यसबारे सरकारले बहुपक्षीय सोचका साथ रणनीति तथा कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्छ । र, बेपत्ता खोजबिन गर्ने संयन्त्रहरूलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

‘रामघाटमा सेती थुने अकल्पनीय विपत्ति’ समचारले सरोकारवाला निकायलाई झकझकाएको छ । समाचारमा सहरको छेवैमा पर्ने रामघाटमा पोखरा महानगरले नदी थुनेर ढुंगा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन र सेती खोचमा साहसिक पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सुम्पने तयारी गरिरहेको उल्लेख छ । त्यसो गर्नु हुन्न भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन् । यससम्बन्धी समाचारमा विज्ञहरूको विचार समेटिएकाले महानगरलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन सहज हुनेछ । निजी कम्पनीलाई यति महत्त्वपूर्ण विषयमा बिनाछलफल खुसुक्क महानगरले स्वीकृति दिनु हुन्नथ्यो । यथार्थमा सेतीको प्राकृतिक बहाव अत्यन्त ठूलो भएकाले यसलाई सहजै नियन्त्रण गर्न सकिन्न । ड्याम बनाएपछि देखिने नकारात्मक असर अनेक हुन सक्छन् । ताल जतिसुकै गहिरो बनाए पनि ठूलो नदीको लेदो, ढुंगा–माटो, बालुवाले पुरिन कति समय लाग्छ र ? त्यो कसले र कसरी पन्छाइराख्ने ? नगर क्षेत्रमा सुरुङमार्ग बनाएर बगिरहने सेतीको आफ्नै सौन्दर्य र गरिमा छ । सहरको बीचबाट आफ्नो लयमा बगेको सेतीलाई तगारो हाल्दा प्राकृतिक स्वरूप खलबलिने, ढुंगा–माटाले सुरुङ भरिएर पूरै बस्ती डुबाउन सक्ने सम्भावनालाई कसरी नकार्ने ? फेरि अहिले नगर क्षेत्रका ढलहरू नदीमा मिसाइने, भएभरको फोहोर नदीमा मिल्काइने गरिएकाले छोटो समयमै
ड्यामभित्र फोहोरको खात तैरिन थाल्छ । यसो भयो भने, उक्त ताल हरेर पर्यटन कसरी रमाउल सक्लान् र ? ड्याम थुनिएर खोल्नुपर्दा, फुट्दा त्यसले कास्की, तनहुँ, चितवन, नवलपरासी जिल्लाका नदी किनारका क्षेत्र, बस्ती बढार्न सक्छ । तसर्थ अनेक स्वार्थ गाँसिएको यो योजना अघि बढाउनु उचित देखिँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

नेताहरूले सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गर्दै विदेश गएर उपचार गर्ने फेसन उर्लंदो छ । हालै पनि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दिल्लीस्थित एपोलो हस्पिटलमा उपचार गराएको सारा खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएको छ । तथ्यांकअनुसार, २०४६ सालयता विभिन्न राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्री र नेताहरूको उपचारमा भएको खर्च ४ अर्ब पुगेको छ । हाम्रोजस्तो गरिब राष्ट्रका लागि यो रकम सानो होइन । यदि नेताहरूले देश र जनताको हकहित र भलो चाहन्थे भने, यति पैसाले यहीँ थुप्रै सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउन सकिन्थ्यो । पछिल्लो समय नेपालमै उपचार गराएका शशांक कोइराला र केपी ओलीलाई अपवाद मान्न सकिन्छ, यीबाहेक सबै नेता उपचारमा विदेश नै धाउँछन् । हाम्रा नेताहरूलाई आफ्नो देशको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा विश्वास छैन । मानौं नेपालका अस्पताल र डाक्टरहरू कमजोर र अक्षम छन्, यी नवधनाढ्य नेताहरूको उपचार गर्न । उनीहरूलाई जनताको पसिनाबाट संकलित राज्य कोषलाई उपचार खर्चको नाममा निर्बाध लुट्न पाइरहे पुग्यो ।
जनता भने सामान्य स्वास्थ्य चौकीको अभावमा डोकोमा बिरामी परिवारजन बोकेर
सुविधाविहीन अस्पतालतिर कुद्न र समयमा उपचार पाउन नसकेर अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । नजिकै अस्पताल नभएर गर्भवतीहरूको उद्दारमा ढिलो हुँदा मृत्यु हुने गरेका धेरै घटना सार्वजनिक भइरहन्छन् । झाडा–पखाला र ज्वरोले सताउँदा जीवनजल र सिटामोलको अभावमा जनता छटपटिनुपरिरहेको छ । नेताहरू आफू सरकारी पैसामा उपचार गर्न विदेश जान
अनि निजी अस्पताललाई प्राथमिकतामा
राखेर सरकारी अस्पताल कमजोर बनाउँदै ध्वस्त पार्न उद्यत भएपछि देशको स्वास्थ्य क्षेत्र कसरी उँभो लाग्छ ?
कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नेताहरूले बिरामी हुँदा राज्यसँग पैसा मागे पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री अनि राष्ट्रपति भैसकेका र आर्थिक रूपमा काँचुली फेरिसकेकाहरूले सरकारी पैसामा आँखा लगाउनु हुन्न । राज्य कोषबाट २–४ नेता उपचारका लागि जापान, अमेरिका, भारत, थाइल्यान्ड आदि धाउनुभन्दा हामीसँग भएका वीर, टिचिङ, बीपी मेमोरियललगायतका अस्पताललाई स्रोतसाधन जुटाएर यहीँ उपचार गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने
हो । यसले गर्दा आमनागरिकले पनि सुलभ र सस्तोमा आफ्नै देशमा उपचार पाउने र लाभान्वित हुने थिए ।
– रोशन भट्टराई, इनरूवा–३, सुनसरी

सुरुमा माओवादी, त्यसपछि नेकपा अनि एमाले हुँदै अहिले फेरि माओवादी कित्तामा उभिन आइपुगेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको अवसरवादी चरित्र देख्दा अचम्मै लाग्छ । निर्लज्जताको पनि सीमा हुन्छ, त्यो पार गरेर यो हदसम्मको अनैतिक राजनीति पनि हुँदो रहेछ भनेर यी नेताहरूले देखाइदिएका छन् । राजनीतिमा लाग्नु, माओवादी बन्नु र त्यसपछि पार्टी एकीकरणको सिलसिलामा नेकपाको सदस्य बन्नुमा कुनै प्रश्नै होइन तर जब अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग गरिदियो तब आफ्नो माउ पार्टीमा नआई मन्त्री पदकै लागि अर्को पार्टीमा जाने, आफ्नै पार्टीको दर्ता खारेजीका लागि निर्वाचन आयोगमा पुग्ने र सबै ढोका बन्द भएपछि ‘हामी त एमाले हुँदै होइनौं’ तसर्थ माओवादीको सांसद यथावत् रहनुपर्छ भनेर मुद्दा हाल्नुजस्तो अनैतिक कार्य अरू के होला ? यो जग हँसाइले यी चारै नेताको नैतिक कद घटेको छ । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को निणर्यपछि उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रले फर्क भनेर आह्वान गरेको थियो । तर, मन्त्री पदको लोभले ‘हामी एमालेमै बस्ने’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए । आज निर्लज्जतापूर्वक ‘हामी त एमाले भएकै छैनौं’ भन्दै छन् । जबकि एमालेको बैठकमा उनीहरू उपस्थित भएको देखिन्थ्यो ।
केपी शर्मा ओली सत्तामै भएका भए, के यी नेताहरू फेरि माओवादीमा फर्कन खोज्थे त ? आज ओली कमजोर भएकाले यस्ता अवसरवादी नेताहरू नयाँ शक्ति केन्द्र खोज्दै हिँड्न उद्यत भएका हुन् । जसरी ओलीले पदमा हुँदा अनैतिक र अवसरवादी चरित्र देखाएका थिए, त्यसैको सिको अहिले यी नेताहरूले गरिरहेका छन्, जुन नैतिक राजनीतिका लागि क्षम्य विषय होइन । अब यी नेताहरू एमालेको बैठकहरूमा जान्छन् कि जाँदैनन् ? ‘एमाले
होइनौं’ भनिसकेपछि एमालेहरूले अब स्विकार्ने
कि नाइँ ? अनि माओवादीले पनि निष्कासन गरिसकेको हुँदा अब उनीहरू कुन पार्टीको
बैठकमा जान्छन् ?
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं

बहुदल आएयता बनेका भूमि वितरण आयोगहरूले, डेढ लाख भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरूलाई जग्गा वितरण गरिसकेको छ । पछिल्लो गठित आयोगमा
११ लाख बढी भूमिहीनले आवेदन दिएका
छन् र हाल वितरण प्रक्रिया स्थगित छ ।
जति आयोग गठन हुन्छन्, त्यति नै निवेदकको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । किनभने, आयोगबाट वितरित जग्गा केही समयपछि
बिक्री हुन्छ र उक्त व्यक्ति पुनः भूमिहीन हुन जान्छ । एकै परिवारका एकभन्दा बढीले लाभ लिएको देखिएको छ । जग्गाधनीहरूले आयोगबाट जग्गा पाएका दृष्टान्त थुप्रै छन् । गाउँ–सहरमा घर भएकाहरूले सार्वजनिक र वनको जग्गामा झुपडी र टहरा निर्माण गरी बस्ने गरेको देखिएको छ । आयोगले वितरण गर्ने जग्गामा टाठाबाठाको हालीमुहाली हुने गरेको छ ।
आयोगबाट जग्गा पाउनेमा वास्तविक सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरू एकदम थोरै छन् । उनीहरू बिचराको श्रेणीमा पर्छन्, सूचना र प्रक्रियागत ज्ञानको कमीका कारण यथावत् स्थितिमा छन्, सरकारी नीतिबाट लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । यदि जसलाई आवश्यक परेको हो, उसले जग्गा नपाउने भए किन चाहियो भूमि बाँड्ने आयोग ? यसको हालसम्म कुनै औचित्य देखिएको छैन । भूमि बाँड्नलाई कि वन मास्नुपर्छ कि नदी किनाराका फाँटहरू, दुवै तरिका पर्यावरणको दृष्टिले ठीक छैनन् । लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको रोजगार, आवास, गाँसबास, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यसका लागि जग्गा हदबन्दी लगाउने र त्यसबाट उपलब्ध जग्गा बाँड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बाँझो जग्गामा सरकारी–सहकारी खेती, कलकारखाना–उद्योग स्थापना गरी भूमिहीनहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । अपार्टमेन्ट–कोलोनी निर्माण गरी आवासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यातायातको समुचित व्यवस्था मिलाई नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र कलकारखानाहरू पिछडिएका र दुर्गम स्थानमा स्थापना गरेर भूमिविहीनहरूलाई रोजगारीको वातावरण मिलाउनुपर्छ, ताकि उनीहरूले आफ्नो दैनिक जीवन सहजै चलाउन । अर्कातिर यसले गाउँबाट सहर र पहाडबाट तराई/उपत्यकामा भइरहेको तीव्र बसाइसराइलाई रोक्न सघाउनेछ । र, बसाइसराइको असरले बाँझोमा परिणत उब्जाउ भूमि पुनः खेतीयोग्य हुनेछ । जग्गा बाँड्ने मात्र नीति लिएर, भूमिहीनहरूलाई कुनै फाइदा हुँदैन ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

टोपबहादुर रायमाझीको व्यक्तिचित्र होइन यो । हाल सबैका नजरमा एमाले नेता देखिएका तर आफैंले भने माओवादी सांसद भएको दाबी गरिरहेका पात्रको चर्चामार्फत दलीय राजनीतिको चरित्रकै छलफल हुन सक्ला भनेर उनी विषय बनेका हुन् । माओवादी पार्टीले कारबाही गरेर सांसदबाट पदच्युत भएका उनी केही दिनपहिले माओवादी पार्टी नै अवैध भइसकेको जिकिर गर्दै थिए । उनले त्यसो भनेर यसै बोलेका मात्र होइनन्, बकाइदा निर्वाचन आयोगमा उजुरी नै दर्ता गरेका थिए । अहिले आएर त्यही खारेज गर्नर्पैर्ने अवैध पार्टीको सांसद हुन पाउनुपर्ने तर्कसहित कानुनको सहारा लिन खोज्दै छन् । माओवादीको वैध नेता हुनुपर्नेमा उनका कानुनी दाबीहरू होलान्, त्यसभन्दा बढी दसवर्षे युद्ध लडेर आएको नेताका रूपमा पनि उनले त्यस्तो ढिपी गरेका हुन् ।
त्यसैले कथा माओवादी जनयुद्धबाटै सुरु गरौं । माओवादीले जनयुद्ध लडेर प्राप्त गर्न खोजेको जनगणतन्त्र कति औचित्यपूर्ण थियो भन्नेबारे कम्युनिस्टहरू एकमत छैनन् । यसो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन, अन्य विचारधाराका व्यक्ति र समूहले आलोचना गर्नु त झन् सामान्य नै हो । जे प्राप्तिका निम्ति दस वर्ष युद्ध लडियो, त्यो नै कति जायज थियो भन्नेमा पनि बहसहरू भएका छन् । २०५२ मा जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा औपचारिक दस्तावेजमा जेसुकै लेखिएको भए पनि, आम मानिसले प्रत्यक्ष भोगेका दुःख, बेहोरेका वञ्चितीकरण एवं ‘प्रजातान्त्रिक’ व्यवस्थामा समेत नपाएका वा खोसिएका आधारभूत अधिकार नै ती सर्वसाधारणका लागि युद्धमा होमिनुपर्ने कारण बने । राज्यका सुरक्षा संयन्त्रबाट भएको दमनको शृंखलाले पनि सयौं जनतालाई माओवादी बन्न प्रेरित गर्‍यो । सयौं मान्छे अनेकौं दुःखबाट मुक्ति खोज्दै युद्ध लड्न तयार भए । दस वर्ष बबन्डर मच्चियो ।
शीर्षस्थ तहका केही दर्जन नेतालाई नायक बनाइदिने तिनै आम मानिस थिए जो अनेक सपना साँचेर सशरीर भयानक युद्धमा सामेल भए । तिनै शीर्षस्थ मुठीभर मानिसमा पर्छन् टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टहरू । उनीहरू सशरीर उपस्थित भएर प्रत्यक्ष युद्ध कति लडे, थाहा छैन । कतिको जोखिमपूर्ण काम गरेर उनीहरू पार्टीका आम कार्यकर्ता एवं लडाकुभन्दा विशिष्ट बन्न पुगे, त्यसको तथ्यगत लेखाजोखा पनि राखेको छैन । सिद्धान्तमा पारंगत भएर, सो सिद्धान्तअनुरूपको संगठन निर्माणमा आफ्नो कौशल प्रमाणित गरेर, फौजी शिल्प प्रदर्शन गरेर वा कुनै विशिष्ट प्रतिभा भएर नै उनीहरू पार्टीको उपल्लो तहमा पुगेका होलान् । त्यसो होइन भने, उनीहरू कसरी हिजोको माओवादीमा सधैं उपल्लो तहमा रहे ? कसरी सांसद र मन्त्री बन्ने अवसरहरू प्राप्त गरिरहे ? अनि आज आएर उनी जस्तो भएका छन्, त्यस्तो बन्नमा माओवादी पार्टी र आन्दोलनकै देन के–कति छ ?
आजका दिनमा टोपबहादुर रायमाझी निश्चय नै एउटा दलीय विम्ब हुन्, उपयोगी उदाहरण र नेपाली राजनीतिका सयौं खेलाडीका प्रतिनिधि पनि हुन् । उनी सम्झन, लेखिन र सोचिन लायक पात्र हुन् । आजसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाममा प्रचलित राजनीतिक आन्दोलनको पतन–शृंखलाको एक अध्ययनयोग्य ‘केस स्टडी’ पनि हुन् । राजनीतिक संगठनले उत्पादन गर्ने तिकडमबाजहरूका प्रतिनिधिका रूपमा दलीय बजारमा स्थापित पात्र हुन् । समग्र नेपाली राजनीतिले समाजको चरम दलीयकरणबाट उब्जाएका
त्यस्ता निष्ठाच्युत खेलाडीका कुख्यात विम्ब हुन् टोपबहादुर, जसलाई हेरेर सिंगो माओवादी आन्दोलनको वैचारिक एवं सांस्कृतिक जगमा सन्देह गर्नुपर्ने हुन्छ । माओवादी आन्दोलनलाई पूर्णतया खारेज गर्नेहरूका लागि टोपबहादुर निश्चय नै विदूषकजस्ता देखिएका होलान् । यस आन्दोलनलाई सम्यक् ढंगले हेर्नेहरूका लागि भने टोपबहादुर र लेखराजहरूले मञ्चन गरेको राजनीतिक ठट्टा उच्चाटलाग्दो छ ।
टोपबहादुरहरू जस्तोसुकै सम्झौता गरेर भए पनि शक्ति र स्रोतमा आफ्नो पकड बलियो बनाइरहन चाहन्छन् । पार्टी र सरकारको पदमा रहे मात्र त्यस्तो सहज अवस्था बन्छ भन्ने उनलाई थाहा छ । त्यसैले उनलाई आफूअनुकूल निर्णय गराउन सकिने पार्टी र सरकारी पद सधैं आवश्यक भइरहन्छ । हिजो केपी ओलीसँग बसिरहनुपर्ने कुनै तर्क थिएन । माओवादी खारेजीको माग गर्नुपर्ने कुनै गतिलो मर्म थिएन । र, आज जगहँसाइ गरेर फेरि माओवादी सांसद भएको प्रमाणित गराउनुपर्ने कुनै राजनीतिक तर्क छैन । सयौंले ज्यान बिछ्याएर खनिदिएको बाटोबाट यात्रा गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका टोपबहादुरहरूको मूल उद्देश्य नै सत्तामा रहेर स्रोतदोहन गर्ने भएको छ । त्यसो त, प्रत्येक माओवादी सांसदको मन्त्री बन्ने उत्कट चाहनाबारे प्रचण्ड स्वयंले खुलासा गरेका थिए । मन्त्री पदप्रतिको आसक्ति जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अभिलाषा होइन, स्रोतदोहन नै हो ।
यद्यपि हिजोआज प्रदर्शन भइरहेका प्रहसन मात्रले टोपबहादुर प्रवृत्तिलाई बुझ्न सकिँदैन । पर्दापछिल्तिर उनले गरेका लेनदेन र हिसाबकिताब दर्जनौं होलान्, उनका निकटवर्तीले सुइँको पाएका
हुन सक्छन् । हामी आम नागरिकले स्पष्ट देख्न सक्ने गरी उनले
गरेका केही सार्वजनिक कामबाट पनि उनको वैचारिक धरातल स्पष्ट हुन्छ ।
२०६८ को घटना हो । तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूले औपचारिक कामकाज गर्दा वा कार्यालय आउँदा दौरा–सुरुवाल लगाउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान हटाएको थियो । राजतन्त्रले आफ्नो राष्ट्रवादी विचारधारा सुहाउँदो औपचारिक पहिरन छनोट गर्दै दौरा–सुरुवाललाई अनिवार्य बनाएको थियो । अनेक मौलिक पोसाक र वेशभूषा भएको विविधतापूर्ण नेपाली समाजमा दौरा–सुरुवाल मात्रलाई औपचारिक सरकारी पोसाक बनाउनु समय सुहाउँदो नभएको ठहर गर्दै सम्भवतः त्यो निर्णय गरिएको थियो । सयौं वर्षसम्म राज्यमा दौरा–सुरुवालको राइँदाइँ रहेका कारण त्यो निर्णयको ठूलो सांकेतिक अर्थ थियो ।
तिनताक राज्य पुनःसंरचनाको विषय सबैभन्दा पेचिलो थियो । जनजाति र मधेस आन्दोलनले समाजको विविधतालाई सम्मान गर्न, राज्यलाई समाजअनुरूप विविध बनाउन माग गर्दै सडक र संविधानसभा तताइरहेको समय थियो । त्यति मात्र होइन,
स्वयं माओवादीहरू तिनै जनजाति पहिचानका मुद्दा लिएर संविधानसभामा उपस्थित भएका थिए । नयाँ संविधानमा
नेपाली समाजका सबै विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको औपचारिक माग थियो । आफ्ना माग र मुद्दाअनुरूप भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दौरा–सुरुवाललाई अनिवार्य औपचारिक पोसाकबाट हटायो । यद्यपि कसैलाई पनि दौरा–सुरुवाल लगाउन बन्देज भने गरिएको थिएन ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौतीझैं देखिने गरी स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दौरा–सुरुवाल लगाउने निर्णय गरे । यो आफैंमा कुनै अवैध काम थिएन । आफूलाई सहज लाग्ने वा मन पर्ने पहिरन उनले पहिरिए भनेर सम्भवतः कसैले प्रश्न पनि उठाएन । तर, दौरा–सुरुवाल लगाउने उनको निर्णयको राजनीतिक निहितार्थ गम्भीर थियो । उनले दौरा–सुरुवाल लगाउन थालेको देखेपछि तिनताक राज्य पुनःसंरचनाका मुद्दालाई विखण्डनकारी भन्दै बाहुनक्षत्रीलाई आन्दोलित तुल्याएको क्षत्री समाज नेपालले रायमाझीलाई औपचारिक पत्र लेखेर धन्यवाद दियो । ‘क्षत्रीको छोरो एवं राष्ट्रवादी’ का रूपमा उनले ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतीक’ प्रति देखाएको सम्मानको ‘उच्च प्रशंसा गर्दै’ सो पत्र लेखिएको थियो । मन्त्रालयका व्यस्तताबीच रायमाझीले समय निकालेर क्षत्री समाजका प्रतिनिधिलाई भेटेर सो पत्र बुझे । मूलधारको दलीय राजनीतिमा आएको पाँच वर्षमै माओवादी टोपबहादुरले आफूलाई ‘क्षत्रीको राष्ट्रवादी छोरो’ भएको प्रमाणित गरे ।
के कसैले दौरा–सुरुवाल लगाउन र आफूलाई क्षत्रीको राष्ट्रवादी छोराका रूपमा चिनाउन पाउँदैन ? पाउँछ, नपाउने सवाल नै
होइन । कमल थापाहरूले सधैं त्यसो गरे । राजतन्त्रमा राष्ट्रवादी
फणा फिँजाएर गरे, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा पनि त्यसरी नै गर्व गरिरहे । त्यसो त झलनाथ खनाल नेतृत्वको एमाले सरकारले
दौरा–सुरुवाल लगाएर आउन सांसद र मन्त्रीहरूलाई उर्दी गरेको थियो । केपी ओलीले सधैं दौरा–सुरुवालकै राजनीति गरे । तर टोपबहादुरको पार्टीले दौरा–सुरुवाललाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक
मान्ने पञ्चायती राष्ट्रवादका विरुद्ध सशस्त्र लडाइँ गरेको थियो । पूर्वका राई र लिम्बू, पश्चिमका मगर र थारू, दक्षिणका
मधेसी र कोच, उत्तरका हिमाली समुदायका वेशभूषा, भाषा र संस्कृतिको संवर्द्धन गर्ने प्रणसहित उनीहरूलाई युद्धमा होमेको थियो । जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी मारिने तिनै जनजाति थिए, बेपत्ता हुनेमा पनि तिनै थिए ।
वञ्चितिमा परेका थारू, मधेसी र जनजातिका रगतपसिनाको बलमा ठडिएको आसनमा उभिएर टोपबहादुरलाई ‘क्षत्रीको
राष्ट्रवादी छोरो’ हुने छुट थिएन । विडम्बना, उनले सधैं त्यो छुट पाइरहे । त्यति मात्र होइन, २०७२ को संविधान घोषणा हुने बेला संघीयताको मागवरपर ठूला प्रदर्शन भए । मधेस आन्दोलित
भयो, जनजाति र दलितका दर्जनौं प्रदर्शन भए । टोपबहादुरहरू
मधेसी र थारूका मागप्रति कहिल्यै सकारात्मक भएनन् । लेखराज भट्टले अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनलाई सधैं सघाए । आफ्नै
पार्टीले बोकेर हिँडेको थरुहटको मागलाई टोपबहादुर र लेखराजहरूले सधैं लत्याए ।
विचारधाराको सवालमा होस् वा राजनीतिक संस्कारको प्रश्नमा, टोपबहादुरहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको माओवादीकै पतन हो । आज आएर उनले आफूलाई माओवादी भएको दाबी गर्दै गर्दा, प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीमा भएका नेता–कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्छ, उनी ओलीपन्थी एमाले भएका कारण मात्र हास्यास्पद बनिरहेका होइनन् । माओवादी नै हुँदादेखि उनले जगहँसाइ गरिरहेका थिए ।

कलिलै उमेरदेखि सीताको काम मिर्मिरे बिहानीमै सुरु हुन्थ्यो । छाक टार्नका लागि परिवारका सबै जनाले पैसा कमाउन जरुरी थियो । सीतालाई विद्यालय जाने समय थिएन । यसै पनि घरमा उनका लागि पोसाक र पाठ्यपुस्तक किन्न पुग्ने रकम थिएन । परिवारका सबै जनाले काम गरे पनि आम्दानी पर्याप्त थिएन । परिवारको पेटपालो गर्नका लागि सीताकी आमाले ऋण लिनुपर्‍यो । ऋण तिर्ने कुनै उपाय नभएपछि बाआमाले सीतालाई काम गर्न विदेश पठाए । विदेशमा छोरीले ऋण तिर्न पुग्ने पैसा कमाउलिन् भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो । आफ्नो
इच्छाविपरीत सीता नक्कली कागजात लिएर सीमापारिको भारत हुँदै खाडी मुलुकमा पुगिन् ।
गन्तव्यमा पुगेपछि सीतालाई कसैसँग सम्पर्क गर्न दिइएन र झन्डै पूरै रातदिन काम गर्न बाध्य बनाइयो । उनलाई बन्दी बनाउने पुरुषबाट उनीमाथि कुटपिट र यौन दुर्व्यवहार भयो । नाजुक अवस्थामा सीता बारम्बार बेचिइन् र आफूले पाउनुपर्ने तलब कहिल्यै पाइनन् । एक दिन सीता भागेर नेपाली राजदूतावासको शरणमा पुगिन् । नयाँ भ्रमण कागजात र हवाई टिकटबाहेक केही पनि नलिई सीता नेपाल फर्किइन् । विगतको सन्त्रास उनीभित्र जीवितै भए पनि आज उनी आफूलाई बेचबिखन र दुर्व्यवहार गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाहीमार्फत न्याय पाउनका लागि साहसपूर्वक लडिरहेकी छन् । सीतालाई आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने सुरक्षित गृहजस्ता संस्था र नेपालका सबैभन्दा मारमा परेका तथा सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको अधिकारको प्रतिरक्षाका लागि लड्ने कानुनी सहयोग केन्द्रहरूलाई यूएसएआईडी र यूके एडबाट सहायता प्राप्त ‘हाम्रो सम्मान’ कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्न पाएकामा संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्य बेलायत गौरवान्वित छन् ।
सीताका जस्ता कथाहरूकै कारण अमेरिका र बेलायतले विश्वभर र नेपालमा बेचबिखनको उन्मूलन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनर्पुष्टि गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्षको मानव बेचबिखनविरुद्धको विश्व दिवसलाई ‘पीडितका आवाजहरूले बाटो देखाउँछन्’ भन्ने नारा दिएको छ । यस विषयलाई समर्थन गर्न पाएकामा हाम्रा दुवै देशलाई गर्व लागेको छ । बाध्यात्मक श्रमसहित मानव बेचबिखनका अन्य स्वरूपको बढी जोखिममा रहेका महिला, पुरुष, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरू र ‘एलजीबीटीक्यूआई प्लस’ समुदायका अति महत्त्वपूर्ण आवश्यकताहरूलाई हाम्रा उद्देश्यहरूले सम्बोधन गर्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि सामूहिक पहलको खाँचो छ ।
मानव बेचबिखनको रोकथाम, दमन र दण्डसम्बन्धी सन् २००० को राष्ट्रसंघीय आलेख अर्थात् ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ ले प्रारम्भिक छनोट/भर्तीदेखि दासतासम्मका बेचबिखनसँग सम्बन्धित जोरजबर्जस्ती बढिरहेको यथार्थलाई स्वीकार गरी यसलाई अपराधको कोटिमा राखेको छ । पालेर्मो प्रोटोकलका हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रका रूपमा अमेरिका र बेलायत बाध्यात्मक श्रम र यौन बेचबिखनलगायतका मानव बेचबिखनका सबै स्वरूपहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छन् । मानव बेचबिखनका लागि स्रोत, गन्तव्य तथा पारवहन विन्दु रहँदै आएको नेपालमा यी दुवै गम्भीर मुद्दा हुन् ।
लागूऔषध तथा अपराधसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यालयका अनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बेचबिखनमा परेका ८८ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिहरू आफ्नै देशका सीमारेखाभित्र शोषित हुने गरेका छन् । नेपालको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१९/२० मा जानकारीमा आएका मानव बेचबिखनका मुद्दाहरूमध्ये झन्डै ६८ प्रतिशतमा आन्तरिक बेचबिखनको संलग्नता थियो, २४ प्रतिशत पीडितहरूलाई भारत पठाइएको थियो र ८ प्रतिशतले तेस्रो मुलुकहरूमा शोषण भोगेका थिए ।
हालको कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक कठिनाइजस्ता संकटले पहिलेदेखि नै सीमान्तीकरण तथा दमनबाट प्रतिकूलता बेहोरिरहेका व्यक्तिहरूमाथि असमानुपातिक प्रभाव पार्छन् । नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार महामारीअघि लगभग ३५ हजार नेपाली मानव बेचबिखनबाट पीडित थिए भने १५ लाख जना जोखिममा थिए । गत वर्षदेखिको महामारीले नेपालका सीमान्तकृत समुदायलाई शोषण र मानव बेचबिखनको बढ्दो संकटतर्फ हुत्याउँदै उनीहरूका लागि जोखिम झनै बढाएको छ ।
अन्ततः नेपालमा मानव बेचबिखनको उन्मूलन गर्नका निम्ति हामीले सीमान्तीकरण, विभेद र अवसरमा असमान पहुँचका अन्तर्निहित मुद्दाहरूलाई अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
हामीले हाम्रा समुदायमा बेचबिखनपीडितहरूलाई पहिचान गर्ने आफ्नो क्षमतामा सुधार गर्दै सम्बन्धित निकायलाई पीडितको उद्धार गर्ने, उनीहरूलाई विजेताका रूपमा सशक्त बनाउने अनि बेचबिखनकर्तालाई जवाफदेह बनाउने कार्यमा सघाउनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा पीडित पहिचान गर्ने कार्यमा सुधार गर्न सकियो भने भारत र त्यसभन्दा टाढाका देशमा हुन सक्ने बेचबिखनको रोकथाममा समेत मद्दत पुग्नेछ ।
हामीले आर्थिक सशक्तीकरण, समावेशिता, शिक्षामा पहुँच र समान अवसरलाई सबल बनाएर मानव बेचबिखनकर्ताबाट हुने जोखिमलाई न्यून गर्न सक्छौं । नेपालमा जोखिम न्यून गर्नका लागि जारी हाम्रो सहकार्यबाहेक हामीले बेचबिखनविरुद्ध प्रत्यक्ष लड्ने कानुन र संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूपको कानुनी ढाँचा विकसित गर्नका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने र धेरै महिलालाई अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीको खोजी गर्न बाध्य बनाउने विभेदकारी नियमहरूलाई हटाउनेलगायतका कार्य छन् । तालिमप्राप्त तथा स्रोतसम्पन्न प्रहरी, सुधारिएको खोज प्रहरी कार्य तथा पीडितकेन्द्रित न्यायिक कारबाही, अद्यावधिक पीडित पहिचान कार्यविधि र पीडितका लागि प्रभावकारी सेवामार्फत संघीय तथा स्थानीय स्तरमा समन्वय सुधार गर्न र प्रणालीहरूलाई सबल बनाउनका लागि हामीले नेपाल सरकारसँग साझेदारी पनि गरेका छौं । यी कुराहरू सफलताका साँचा हुन् । सरकारभन्दा बाहिरको कुरा गर्दा, सुधारिएको गुणस्तर र पीडित सेवा तथा सुरक्षित गृहमा पहुँच, नागरिक समाजको पैरवी, कानुनी सहायता र सुरक्षित छनोट/भर्ती तथा सदाचारयुक्त रोजगारी प्रवर्द्धनप्रतिको निजी क्षेत्रको
प्रतिबद्धता — यी सबै सफलताका साँचा हुन् ।
यी लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्न सकिन्छ । ‘हाम्रो सम्मान’ कार्यक्रमलाई यूएसएआईडी र यूके एडको सहायतामार्फत हाम्रा दुई सरकारहरूले संयुक्त रूपमा नेपाली जनता र नेपाल सरकारलाई बेचबिखनविरुद्धको लडाइँमा सहयोग गरेका छन् । उदाहरणका लागि, मानव बेचबिखनका मुद्दाहरूलाई अझै राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकियोस् भनी ‘हाम्रो सम्मान’ कार्यक्रम तीन प्रदेशका १० जिल्लामा स्थानीय सरकारका प्रणाली तथा संरचनालाई बलियो बनाउनका लागि कार्यरत छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी सन् २०२१ को मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा भनिएको छ— कोभिड–१९ ले निम्त्याएका चुनौतीहरूका बावजुद नेपाल सरकारले विगत वर्षहरूका तुलनामा बेचबिखनविरुद्ध धेरै प्रयत्न गरेको छ, जसमा भ्रष्टाचारविरोधी प्रयास, नीतिमा संशोधन र विदेशमा काम गर्न जान चाहने महिलाका लागि नियमहरूमा परिमार्जन प्रस्तावलगायतका विषयहरू समावेश छन् । नेपाल सरकारले हालै राष्ट्रसंघीय पालेर्मो प्रोटोकललाई अनुमोदन गरेसँगै नेपाल मानव बेचबिखनविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअन्तर्गतको उत्तरदायित्वको पंक्तिमा उभिएको छ, जुन ठूलो अग्रगामी कदम हो । यस सन्धिको कार्यान्वयनले बेचबिखनविरुद्ध लड्ने नेपालको दृढ प्रतिबद्धतालाई सुनिश्चित गर्न सघाउनेछ ।
नेपाल सरकारसँगको दौत्य सम्बन्धमार्फत अमेरिकाले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि मानव बेचबिखनविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँलाई आफ्नो नीतिगत प्राथमितकता बनाएको छ र यसमा प्रतिबद्ध छ । बेलायती संसद्ले सन् २०१५ को आधुनिक दासत्वसम्बन्धी ऐनलाई पारित गरेसँगै बेलायतले आधुनिक दासत्वविरुद्धको लडाइँलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतामा मुख्य प्राथमिकता बनाएको छ ।
हामीले आगामी वर्षतर्फ हेर्दै गर्दा र नेपालमा बेचबिखनविरुद्धको लडाइँका लागि आफ्ना स्रोत तथा क्षमतालाई अझै राम्रो तरिकाले कसरी केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्नेमा विचार गर्दैगर्दा नेपालको विविधतायुक्त जनसंख्यालाई आवाज र शक्ति दिने समावेशिताका सिद्धान्तहरूप्रतिको
आफ्नो समर्पणभावलाई दृढ बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा अमेरिकी तथा बेलायती जनताका प्रतिनिधिका रूपमा हामी बेचबिखनलाई जितेका व्यक्तिहरू र नेपालका सबै सीमान्तकृत वा सुविधावञ्चित व्यक्तिहरूको आवाज सुन्ने आफ्नो प्रतिबद्धताका साथ उभिएका छौं । उनीहरूको लडाइँ हाम्रो पनि लडाइँ हुनुपर्छ । तसर्थ हामी सबै जना ‘पीडितका आवाजहरूले बाटो देखाउँछन्’ भन्ने यस वर्षको मानव बेचबिखनविरुद्धको विश्व दिवसको नाराप्रति सच्चा बन्ने प्रतिबद्धता गरौं । हामीले तपाईँहरूको आवाज सुनेका छौं, तपाईंहरूका साथमा छौँ ।
बेरी नेपालका लागि अमेरिकी
राजदूत हुन् भने पोलिट बेलायती राजदूत ।

यसपालिको बजेटमा गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र आयवृद्धिका लागि भन्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिएको छ । स्टार्ट अप व्यवसायका लागि परियोजना धितोमा १ प्रतिशत ब्याजमा बीउपुँजी उपलब्ध गराउन ‘च्यालेन्ज फन्ड’ को व्यवस्था, शैक्ष्।िक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा अटाएका छन् ।
यस्तै खाले कार्यक्रम बजेटमा पहिले पनि पर्थे, सीप तथा उद्यमशीलता विकासका लागि धेरै लगानी भएका थिए तैपनि कर्जा र कार्यक्रमबीच तारतम्यको अभावमा वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन । कर्जालाई उद्यमशीलता र अन्य पूरक सेवासँग समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाउन सके मात्र यस्ता कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा दिन्छन् । त्यस्ता सहुलियतपूर्ण कर्जाको परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि परम्परागत सोचको चौघेराबाट निस्कनुपर्छ । साथै हाम्रै अनुभव र अन्य देशका सफलताबाट स्थापित अभ्यासबाट शिक्षा लिनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रममा गैरव्यावसायिक पक्ष हावी हुन दिन हुन्न, जसका लागि निम्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ।

उद्यमशीलता र पूरक सेवा
कर्जा लगानीले मात्र युवालाई व्यावसायिक बनाउन सकिँदैन । कर्जालाई उत्पादक बनाउन चाहिने ज्ञान र सीपका लागि तालिमका साथै कर्जाका पूरक अन्य सेवाहरू, प्रविधि, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, उत्पादित सामानको बजार व्यवस्था, उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त हुने प्रबन्ध हुनुपर्छ । युवामा व्यावसायिक अवसर पहिचान गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ सीप विकास र तालिममा ठूलो धनराशि खर्च गरिए पनि सीप विकास कार्यक्रम र बैंक कर्जा कार्यक्रमले एक्लै–एक्लै यात्रा गर्दा यस्ता कार्यक्रमबाट आशानुरूप प्रतिफल पाउन सकिएको छैन । तालिमको प्रमाणपत्र लिएर बैंकमा कर्जा लिन जानुभन्दा बैंक र तालिम दिने संस्थाको संयुक्त सहभागितामा सञ्चालित तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रमले सफलता दिलाउँछन् ।
संयुक्त रूपमा काम गर्दा बैंकले अपनत्वको भावना लिने र तालिमसमेत परिणाममुखी हुन्छ । तसर्थ बैंकहरूलाई मुनाफाको थोरै अंश भए पनि अहिलेका र भविष्यमा हुन सक्ने ग्राहकको उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बैंकहरूबाट लघुउद्यमको विकासका लागि हुने योगदान लगानी हो न कि खर्च, आखिर घुमीफिरी यसको प्रतिफल बैंकको पोल्टोमै जाने हो ।

महिला सहभागिता
सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अवरोधका बावजुद सफल व्यवसायी बन्ने अद्भुत क्षमता महिलामा छ । परिवारमा महिला सदस्यको आम्दानी बढ्दा परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य, पोषण, बालबच्चाको शिक्षामा अनुकूल प्रभाव पारेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । तसर्थ यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ । यसका लागि लघुवित्त संस्थाहरूको हालको महिलाकेन्द्रित पद्धति उत्तम रहे पनि यसलाई अझ सबलीकरण गर्न आवश्यक छ ।

उपभोक्ता सहकारी
ग्रामीण क्षेत्रमा मूलतः कृषि र कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । स्टार्ट अप व्यवसाय सुरुमा सानै रूपमा सञ्चालन हुन्छ । यस्ता व्यवसाय एक्लैले उत्पादनका साधनको प्रबन्ध, उत्पादनको बजारीकरण, उचित मूल्यमा बिक्री आदि गर्न कठिन हुन्छ । यस्ता व्यवसाय आपसमा मिली समुदायमा आधारित सहकारी गठन गर्न सक्छन् । सहकारीले स्थानीय बासिन्दालाई बजारसँग जोड्न प्रभावकारी भूमिका खेली व्यवसाय सफल बनाउनमा योगदान पुर्‍याउँछन् । सरकारले यस्ता सहकारीलाई महँगा कृषि उपकरण किन्न अनुदान दिने र यस्ता उपकरणको चालु खर्च धान्ने गरी सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

लगानी तथा असुली
स्टार्ट अप व्यवसाय सञ्चालनका लागि अधिकांश लगानी ‘च्यालेन्ज फन्ड’ बाट गरिए पनि, त्यसको थोरै अंश भए पनि व्यवसायीको लगानी हुनुपर्छ । यस्तो लगानी व्यवसायीले आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो सम्भव नभए बैंकबाट कर्जा लिन सकिन्छ । ‘च्यालेन्ज फन्ड’ बाट अधिकांश लगानी हुने भएकाले बैंकले यसमा बिनाहिचकिचाहट लगानी गर्नेछन् । कुल लगानीमा स्वलगानीको हिस्सा कम्तीमा २० प्रतिशत हुनु राम्रो हुन्छ ।
स्टार्ट अप व्यवसायका लागि निरन्तर प्राविधिक सहयोग, परामर्श, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यलाई भरपर्दो र दिगो बनाउन आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनका लागि व्यवसायीबाट थोरै रकम सेवाशुल्क लिई लगानी गर्न सकिन्छ । स्टार्ट अप व्यवसायको भुक्तानी अवधि व्यवसायले प्रतिफल दिने समयका आधारमा तय गर्न सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार ‘ग्रेस पिरियड’ दिई त्रैमासिक रूपमा किस्ता असुल गर्न सकिन्छ । ‘च्यालेन्ज फन्ड’ मा भएको असुलीबाट सोही परियोजना विस्तारका लागि वा नयाँ व्यवसायीलाई लगानी गर्न सकिन्छ । यस्ता स्टार्ट अप व्यवसायलाई सफल मानिन्छ जसले बैंक वा अन्य लगानीकर्ताबाट लगानी आकर्षित गर्न सक्छन् । यस्तो हुन सके ‘च्यालेन्ज फन्ड’ को आवश्यकता पर्दैन ।

सूचना प्रणाली
स्टार्ट अप परियोजनाको सफल सञ्चालनका लागि सूचना प्रणालीको ठूलो महत्त्व हुन्छ । व्यवसायसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचकहरू निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने निकायले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । यस्ता सूचक व्यवसायीले मोबाइल वा कम्प्युटरका माध्यमबाट दैनिक वा साप्ताहिक रूपमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायसम्बन्धी हरेक सूचना तुरुन्त र सजिलो गरी पाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । जस्तो— बाख्रा पाल्ने व्यक्तिले राम्रा र उन्नत जातका बाख्रा कहाँ पाउन सकिन्छ, बाख्राका राम्रा फर्म कहाँकहाँ छन्, व्यवसाय तथा रोगसम्बन्धी परामर्श कहाँबाट लिने, उत्पादित वस्तु कसरी कहाँ बेच्ने आदि सूचना सहजै नपाए व्यवसाय चलाउन गाह्रो हुन्छ ।

कार्यान्वयन गर्ने निकाय
स्टार्ट अप व्यवसाय सफलतापूर्वक सञ्चालनका लागि सम्बन्धित संस्थाहरूबीच समन्वय गर्न त्यसैमा समर्पित एउटा संस्थाको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि थप साधन, स्रोत, समय खर्चिनुभन्दा विगतमा सरकारकै पहलमा सञ्चालित संस्थालाई परिचालन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट समेत उच्च मूल्यांकन गरिएका, सहकारी तथा लघुवित्त संस्थालाई थोक कर्जा दिइरहेका सफल संस्थालाई यो काममा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
यो कार्यक्रम देशभरि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले स्थानीय स्तरमा लघुवित्त संस्था र सहकारीमार्फत कार्यान्वयन गर्नु राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने, साधनस्रोतको दुरुपयोग वा अपचलन नहुने, पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगबाट व्यावसायिक मूल्य अनि मान्यताअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हुन्छ । नेपालको आर्थिक प्रगति अब स्टार्ट अप व्यवसाय गर्ने युवा जनशक्तिको रचनात्मकता र सृजनशीलताबाटै सम्भव छ ।
ओझा रुलर माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर (आरएमडीसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

एउटा फरक प्रसंगमा लेखक शंकर तिवारीले असार १४ को कान्तिपुर दैनिकको विचार स्तम्भमा अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको घोषणापत्रका लेखक पूर्वराष्ट्रपति थोमस जेफर्सनको महत्त्वपूर्ण विचार उद्धृत गर्नुभएको छ । जेफर्सन भन्नुहुन्छ, ‘हामी हरेक मनुष्यलाई विधाताले समान दृष्टिले सृष्टि गरेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई स्वतःसिद्ध प्रमाणित मान्छौं किनभने उनीहरूलाई विधाताले सुम्पेको अहरणीय अधिकारका रूपमा जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजीलाई कसैले पनि निषिद्ध गर्न सक्दैन ।’ त्यस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ को धारा १ मा उद्घोष गरिएको छ, ‘सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान छन् । उनीहरू विवेक र अन्तःकरणले युक्त हुन्छन् । उनीहरूले एकअर्कोप्रति भ्रातृत्वको व्यवहार गर्नुपर्छ ।’
तर नेपालमा आज पनि ‘प्रत्येक मनुष्यलाई विधाताले समान दृष्टिले सृष्टि गरेका हुन्छन्’ र ‘उनीहरूले एकअर्कोप्रति भ्रातृत्वको व्यवहार गर्नुपर्छ’ भन्ने यथार्थलाई किञ्चित् आत्मसात् नगरी समाजको एक वर्गलाई हामी कथित अभिजात वर्गले छुवाछुत तथा जातीय विभेदजस्तो अमानवीय विचार राखेर झन्झन् गलहत्याइरहेका छौं । समाजका ठालुहरूले यस विभेदलाई निर्मूल पार्न लागिपर्नु त कता हो कता, अझै प्रश्रय दिएको अनुभूति हुने घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन् । मानिसले मानिसलाई अपहेलित गर्ने यस्तो अशोभनीय व्यवहार अत्यन्त घृणित र हिंसात्मक कार्य मात्र होइन, कानुनतः दण्डनीय फौजदारी अपराधसमेत हो ।
समाजमा कथित उपल्लो जातिबाट दलित समुदायका मानिसलाई छोइछिटो गर्ने, सार्वजनिक स्थल र मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने, कुटपिट तथा ज्यानै लिनेसम्मका घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन् ।
समकालीन विश्वले जातीय विभेदलाई अन्त्य गरी २१ औं शताब्दीका चामत्कारिक उपलब्धिहरूको आनन्द लिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने दासयुगीन कुसंस्कार र कुरीति अनुसरण गर्नु तथा समाजलाई विभाजित गर्ने जातीय भेदभावलाई रुचाइरहनु भनेको हाम्रो सामाजिक विकासका लागि समेत गम्भीर समस्या हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावना तथा मौलिक हकका रूपमा छुवाछुत र जातीय विभेदविरुद्धको अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत तथा विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ । धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ । धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था छ । धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक एवं धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । यसअनुसार, कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति जात, जाति, समुदाय वा पेसा–व्यवसायका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न पाइँदैन ।
नेपालको संविधानले धारा २५५ देखि धारा २५७ सम्म राष्ट्रिय दलित आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसमा छुवाछुत, उत्पीडन र विभेद अन्त्य गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार तथा दलित हितसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसहित संवैधानिक अंगको मान्यता प्रदान गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताले समेत जातीयताका आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभाव तथा बहिष्करणलाई पूर्णतः निषेध गरेका छन् । नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेको जातीय विभेदविरुद्धको महासन्धि–१९६५ ले जातजाति, वंश, पेसा, समुदायका आधारमा हुने भेदभाव उन्मूलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यवहारको उन्मूलन, निराकरण र नियन्त्रण गरी पीडितहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सृजना गरेको छ ।
महासन्धिको धारा ६ मा भेदभावजन्य कार्यको परिणामस्वरूप बेहोर्नुपर्ने क्षतिका लागि राष्ट्रिय न्यायालयबाट पर्याप्त र न्यायोचित क्षतिपूर्ति तथा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिज्ञा गर्ने गरी पक्षराष्ट्रलाई सम्भव भएसम्मका सबै राष्ट्रिय प्रयासबाट परिपालना गर्नुपर्ने गरी दायित्व वहन गराइएको छ । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वसमेत हो ।
नेपालमा कानुनतः छुवाछुतको अन्त्य भएको करिब ६ दशक भइसकेको छ । छुवाछुतलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ प्रचलनमा आएको पनि एक दशक बितिसकेको छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा १४ ले गरेको जातीय विभेदविरुद्धको मौलिक हकलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले अझै परिष्कृत रूपमा प्रत्याभूतिसमेत गरेको छ । तथापि कानुन कार्यान्वयन पक्षमा हामी जहाँको तहीँ छौं । जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई पीडितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको संविधानले प्रदान गरेका समानताको अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता केवल कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् ।
विधायिकाले ऐन बनाइसकेपछि त्यसलाई विधायिकी मनसायबमोजिम लागू गराउने दायित्व सरकारको हो । तर यो सामाजिक अपराधलाई निरुत्साहन गरी समाजमा सबै जातजाति, वर्ग र समुदायबीच आपसी सामञ्जस्य एवं समानता कायम गर्न नेपाल सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेकामा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण नभए पनि अपेक्षित क्रियाशीलता भने पटक्कै देखिएको छैन ।
विधायिकाले समाजमा धर्मसंस्कृतिको आडमा, परम्पराको जगेर्ना गर्ने नाममा एकै समाजका मानिसका बीचमा असमानता र भेदभाव दर्साउने छुवाछुतजस्तो निन्दनीय र निकृष्ट कार्यलाई दण्डनीय बनाई फौजदारी अपराधका रूपमा सूचीकृत गरेको परिप्रेक्ष्यमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुरको गम्भीरता कति छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस्तो कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय दिएर मात्र सामाजिक कलंकका रूपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई समाजबाट पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सकिँदैन । यसका लागि एकातिर पीडित वर्गको मानव अधिकारप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ भने अर्कोतिर कसुरको गम्भीरता र त्यसले समाजमा ल्याएको विभाजन, वर्तमान र भावी पुस्तामा पर्ने असर, जातीय विभेद र छुवाछुतको कसुरमा सजाय पाएमा कसुरदारको सामाजिक प्रतिष्ठामाथि पर्न जाने असरसमेतका बारेमा व्यापक प्रचार–प्रसार गरी सामाजिक रोगका रूपमा रहेको यस्तो अपराधको मूल जरो उखेल्न प्रत्यत्नशील रहनुपर्छ ।
संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन मात्र गर्न सके पनि हिंसा न्यूनीकरण हुन सक्छ र उत्पीडित समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् । जातीय छुवाछुत, विभेद र हिंसासम्बन्धी संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्रलाई निर्देशित गर्ने, जातीय हिंसा र छुवाछुतविरुद्ध जनचेतनालगायतका जागरणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एवं स्थानीय तहसम्म निगरानी संयन्त्र गठन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ठोस कदमको आवश्यकता छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत हटाउने प्रभावकारी उपाय भनेको नेपाली समाजमा गलत रूपमा दबेर बसेको अमानवीय सोचलाई बदल्नु नै हो ।
जातीय भेदभावलाई निर्मूल गर्न राज्यको सक्रियता नै मूल कडी हो । कानुन कडा बनाउने तर कार्यान्वयन फितलो हुनाले समस्या झन् बल्झिने गरेको छ । तसर्थ विद्यमान कानुनको अक्षरशः पालना गरिनुपर्छ । साथै सामाजिक परिवर्तनका अभियन्ताहरूले जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि सभ्य र सद्भावनापूर्ण आन्दोलनको थालनी गर्नुपर्छ । त्यस्तो आन्दोलन बाह्रैमास सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय सरकारमा पुर्‍याउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सबै जात र धर्मका स्थानीय युवाहरूको सक्रियता चाहिन्छ । गाउँगाउँमा धार्मिक अगुवाहरूको सहभागितामा सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । समाजको यो कलंक हटाउन अनवरत अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
कुँवर उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश हुन् ।

(काठमाडौं) - सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ तोकेको थियो । प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने भएकाले उद्योगीहरूले प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा दिँदा पुग्थ्यो । तर मिल सञ्चालकले प्रतिक्विन्टल ३६.२८ रुपैयाँ कम घटाएर उखु क्रसिङ गरेको उखु किसान संघर्ष समितिले जनाएको छ । मुख्यतः महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलले प्रतिक्विन्टल ३६.२८ रुपैयाँ कम दिएको समितिको भनाइ छ ।
‘सरकारी अनुदान प्रतिक्विन्टल ६५.२८ रुपैयाँ र उद्योगबाट ४ सय ३५ रुपैयाँ गरी जम्मा प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँ २८ पैसा पाएका छौं,’ समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘२०७५/७६ मा महालक्ष्मीले करिब १३ लाख क्विन्टल र अन्नपूर्णले ९ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो तर मिलहरूले मनोमानी गरे ।’ समितिका अनुसार २०७४/७५ मा पनि कम मूल्य पाएको किसानको गुनासो छ । ‘२०७४/७५ मा सरकारले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१ रुपैयाँ १५ पैसा निर्धारण गरेको थियो । मिलले प्रतिक्विन्टल ४ सय ६५ रुपैयाँ पाउनुपर्थ्यो,’ रायले भने, ‘तर, किसानले अनुदानबाहेक ४ सय २५ रुपैयाँसम्म मात्रै पाए ।’
राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपालका महासचिव एवं संघर्ष समिति सदस्य गोपाल यादवले पनि किसानले समर्थन मूल्य नपाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ निर्धारण गर्दा लुम्बिनी सुगरले किसानलाई ३ सय ८५ रुपैयाँका दरले दिएको छ । अन्य उद्योगले पनि ४ सय ३५ देखि ४ सय ५० रुपैयाँका दरमा उखु क्रसिङ गरे,’ यादवले भने, ‘उखु किसान पेलिएका छन् तर अनुगमन कसले गर्ने ?’
यसबाहेक तौल गर्दा पनि उखु किसान ठगिने गरेको पाइएको छ । समितिले उपलब्ध गराएको बिलअनुसार सर्लाहीका रामस्वार्थ रायले अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिजलाई १११.४५ क्विन्टल उखु (ट्र्याक्टरसहितको तौल) बिक्री गरेका थिए । २०७४/७५ मा अन्नपूर्णलाई बिक्री गर्दा ग्रोस तौल (ट्र्याक्टरसहित) को तौल १११.४५ क्विन्टल थियो । टेयर तौल (ट्र्याक्टर मात्रै/उखु खाली गरेर ट्र्याक्टरको तौल) ३६.०५ क्विन्टल थियो । तर राम स्वार्थ रायले ६७.११ क्विन्टलको मात्रै पैसा पाए ।
‘८.२९ क्विन्टलको रकम कटौती गरिएको छ,’ रायले भने, ‘सामान्यतया एक सय क्विन्टलमा १ क्विन्टल मात्रै कटौती (उखु बाँधेको पराल) गर्नुपर्छ तर मिलहरूले मनोमानी गरे ।’ उखु किसान राम विकास पण्डितले पनि महालक्ष्मी सुगर मिललाई बिक्री गर्दा १३.७० क्विन्टल कटौती गरेको बिलमा उल्लेख छ । सर्लाहीका किसान रामभर्थ रायले महालक्ष्मी सुगर प्रालिलाई बिक्री गर्दा ९ क्विन्टल कटौती भएको उल्लेख छ । ‘यो प्रायः मिलको समस्या हो । मिल सञ्चालकले विभिन्न बहानामा कम मूल्य उपलब्ध गराउन खोज्छन्,’ सचिव रायले भने, ‘उखु बिक्री नगरे घर खर्च चल्दैन, जसले गर्दा उद्योगीहरूकै दरमा बिक्री गर्न बाध्य छौं ।’ यी दुई समस्यासँगै किसानले समयमै भुक्तानी पनि पाउँदैनन् । आफूले बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा किसान पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । विगतकै भुक्तानी नभएपछि सर्लाहीका पाँच किसान फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरूले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर भदौ ५ सम्म चिनी मिलबाट आफ्नो बक्यौता भुक्तानी नभए आन्दोलन गर्ने अल्टिमेटम दिएका छन् ।
‘उखु किसान संघर्ष समिति र उद्योग मन्त्रालयबीच २०७७ पुस १३ मा भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार २१ दिनभित्र उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम मन्त्रालयले भुक्तानी गराउन जिम्मेवारी लिएको थियो । तर दोस्रोपटकको सहमति पनि पालना भएन,’ समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भदौ ५ सम्म सम्पूर्ण भुक्तानी नभए फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ उखु किसानले गत पुसमा आन्दोलन गरेपछि केही उखु मिलले भुक्तानी सुरु गरेका थिए । आन्दोलन भइरहँदा किसानले ९० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको बताएका थिए भने उद्योगीहरूले ६५ करोड दाबी गरेका थिए । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेर छिनोफानो गर्ने बताएका थिए । सरकारले चिनी उद्योगीको सेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसान आन्दोलनबाट पछि हटेका थिए । १६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । उखु किसानले दाबी गरेका ९० करोडमध्ये २५ करोड रुपैयाँ उद्योग मन्त्रालयले विवादित भनी कार्यदलको प्रतिवेदनमार्फत छिनोफानो गर्ने भने पनि कार्यान्वयन नभएको संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रको भनाइ छ ।
‘सरकार र उखु किसानबीच भएको सम्झौताबमोजिम ६५ करोड रुपैयाँ तुरुन्तै भुक्तानी गराउने सहमति भएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर अहिले पनि अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी, लुम्बिनी, इन्दिरा र श्रीरामले कबुल गरेको रकममध्ये सबै भुक्तानी भएको छैन ।’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले भने इन्दिरा र अन्नपूर्णबाहेक अन्यमा समस्या नभएको बताइन् । ‘भुक्तानी गर्न अटेरी गरेपछि गृह प्रशासन लगाएका थियौं । राकेश अग्रवाल पक्राउ पनि परे,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि किसानले भुक्तानी पाएका हुन सक्छन् । अन्य उद्योगमा भने बक्यौता छैन ।’ महालक्ष्मीले किसानको खाता नभेटेर ३३ लाख तिर्न नपाएको केसीको दाबी छ ।
जिल्लामा मिल क्रसिङको अडिटले सबै पुष्टि हुने उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताए । ‘जिल्लामा गएर अडिट रिपोर्ट हेर्दा सबै थाहा हुन्छ । उद्योगीले दिनुपर्ने र किसानले पाउनुपर्ने रकम प्रस्ट नै छ,’ उनले भने, ‘किसानले पाउनुपर्नेर् रकमको सबै रेकर्ड छ । काजगात दिन सक्छौं । मन्त्रालयले सबै मगाउन सक्थ्यो । तर त्यतातर्फ ध्यान नै दिएन ।’ २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनको दाबी छ ।

(काठमाडौं) - भित्री कारोबारमार्फत सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गरेको सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र साउदसँग अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ । बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सेयर निष्कासन प्रक्रियामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गरेको समाचार बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार स्पष्टीकरण सोधेको हो । पत्रमा तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन भनिएको छ ।
‘विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले सेबोन र नेप्सेलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त विषयवस्तुको सम्बन्धमा सत्यतथ्य यथार्थ के हो, सोको स्पष्ट र तथ्यपरक विवरण तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा उपलब्ध गराइदिनुहुन आदेशनुसार अनुरोध छ ।’
बुक बिल्डिङ सार्वजनिक निष्कासन गर्दा मूल्य निर्धारण गर्ने एउटा वैकल्पिक विधि हो । सेयर वा अन्य धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा धितोपत्रको सही मूल्य निर्धारण गर्न बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ता (बुक रनर) ले लगानीकर्ताबाट धितोपत्रको माग सिर्जना गर्ने, संकलन गर्ने र अभिलेख गर्ने व्यवस्थित प्रक्रिया हो । यो विधिमा बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ताले विभिन्न सम्भाव्य लगानीकर्ताको मागका आधारमा सार्वजनिक निष्कासनको मूल्य निर्धारण गर्छ । नेपालमा पनि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले यो विधिअनुसार मूल्य निर्धारण गरी प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वोत्तम सिमेन्ट सोही व्यवस्थाअनुसार मूल्य निर्धारण गरी सेयर निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको पहिलो कम्पनी हो । कम्पनीले सेयर निष्कासन प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि बोर्डका अध्यक्ष ढुंगाना, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदलगायत व्यक्तिले भित्री रूपमा सो कम्पनीको सेयर खरिद गरेको कुरा बाहिरिएको छ । ढुंगानाले छोरी र साउदले श्रीमतीका नाममा सेयर किनेको चर्चा छ । पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र अग्रणी नियामक निकाय नेप्सेका प्रमुखहरूकै परिवार भित्री कारोबारमा संलग्न रहेको पाइएपछि सत्यतथ्य बुझ्न पत्र काटिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
सर्वोत्तमले गत आर्थिक वर्षमै सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएको थियो । सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न पब्लिक कम्पनी भएको कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर बोर्ड उच्च नेतृत्वले बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ पनि परिमार्जन गरेरै भए पनि सो कम्पनीलाई अनुमति दिने दबाब दिएका थिए । सो विषय सञ्चालक समितिबाट पास हुन नसकेपछि हाल अनुमति प्रक्रिया रोकिएको छ ।
‘पब्लिक कम्पनीका रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाई पूरा एक आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको,’ नियमावलीको दफा ९ को उपदफा ३ ‘क’ मा भनिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टले गत आर्थिक वर्षमा सेयर जारी गर्न नपाएको हो ।

(काठमाडौं) - अब पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) आफैंले सेयर ब्रोकर छान्न पाउने भएको छ । यसअघि सबै प्रक्रिया नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पूरा गरी लाइसेन्सका लागि सेबोनलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्था परिमार्जन गर्दै धितोपत्र बोर्डले उक्त अधिकार आफ्नो पोल्टामा ल्याएको हो । यसका लागि सेबोनले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ नै खारेज हुने गरी नयाँ बनाएको छ ।
नयाँ नियमावली धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट पारित भएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । नियमावली जस्ताको तस्तै स्वीकृत भए अब नेप्सेले ब्रोकरको आवेदन संकलन मात्र गर्न पाउनेछ । छनोटका सबै काम (लिखित परीक्षा, प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता आदि) सेबोनले गर्नेछ । नियमावली निर्माण अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सहसचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा भएको हो । यसकारण नियमावली मन्त्रालयबाट काँटछाँटको सम्भावना नरहेको स्रोतले बताएको छ ।
स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने र लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । कारोबारका लागि ती ब्रोकरलाई आफ्नो सिस्टम (कारोबार प्रणाली) मा आबद्ध गराउनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित एक्सचेन्ज कम्पनीलाई नै ब्रोकर छान्ने अधिकार दिइएको हो । एक्सचेन्जको सिफारिसमा नियामक निकायले लाइसेन्स मात्र वितरण गर्छन् । यसकारण नेपालमा नेप्सेको अधिकार खोस्न थालेको भन्दै सेबोनको आलोचना हुँदै आएको छ । ‘आफ्नो क्षमता कति ? कति ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिँदा सिस्टमले थेग्छलगायत जानकारी नेप्सेलाई थाहा हुने हो बोर्डलाई हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा सबै अधिकार आफैंले लिएर सेबोनले के गर्न थालेको हो बुझिएन ।’
एक्सचेन्ज कम्पनीले छानेका ब्रोकरले त्यही एक्सचेन्ज कम्पनी मातहतमा मात्र कारोबार गर्न पाउँछन्  । नेपालमा एउटा मात्र एक्सचेन्ज कम्पनी छ । भविष्यमा अरू एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना भए हालका ब्रोकरले ती कम्पनीमा कारोबार गर्न पाउँदैनन्  । उनीहरूले ती एक्सचेन्जबाट पनि छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । यसकारण पनि आफूले कारोबार गराउने कम्पनी छान्ने जिम्मा विगतमा स्टक एक्सचेन्जलाई नै दिइएको जानकारहरू बताउँछन् । आफूले अनुमति दिएको संस्थाले ब्रोकर छान्ने, अनुमतिपत्रका लागि सिफारिस गर्ने र सोहीबमोजिम नियामक निकायले लाइसेन्स बाँड्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएकाले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ परिमार्जन गरिएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको भनाइ छ । आफूले लाइसेन्स दिने कम्पनी छान्ने अधिकार पनि बोर्डसँगै हुनुपर्ने उनको दाबी छ । ऐनविपरीत हाल नेप्सेले ब्रोकर छनोट गरिरहेको उनले बताए ।
धितोपत्र नियमावली, २०६४ मा नेप्से (धितोपत्र बजार) ले बजारको आवश्यकताअनुसार ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने व्यवस्था छ । ‘धितोपत्र बजारले उपलब्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप्नुपर्ने धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको संख्या यकिन गर्ने,’ नियमावलीमा भनिएको छ । हालको नेप्सेको यही अधिकार बोर्डले आफ्नो पोल्टामा लगेको हो । सेबोनले लिएको परीक्षा पास गरेपछि ब्रोकर सञ्चालन अनुमति पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले ब्रोकर संख्या बढाउने जानकार बताउँछन् । ब्रोकर संख्या कम गरी अनलाइन सेयर कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बेलामा सेबोनले ब्रोकर मात्र थप्न लागेको आरोप छ । लामो समयदेखि रोकिएको बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । ‘बैंकका सहायक कम्पनीका सीईओले पनि परीक्षा दिएर पास हुनुपर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो ।
नयाँ नियमावलीमा स्टक ब्रोकरको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएको छ, जसमा प्रदेश र संघमा कार्यक्षेत्र रहेर काम गर्ने ब्रोकरका लागि फरकफरक चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार प्रदेशस्तरमा ३ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म र संघमा १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । नियमावलीका अनुसार धितोपत्र दलालको मात्र काम (सेयर किनबेच मात्र) गर्न प्रदेशमा न्यूनतम ३ करोड र संघमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, धितोपत्र दलाल र निक्षेप सदस्यको काम गर्न प्रदेशमा १० करोड र संघमा १५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य र मार्जिन कारोबारको काम गर्न प्रदेशमा १५ करोड र संघमा ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ । यस्तै, धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य, मार्जिन कारोबार र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा सेवा दिने ब्रोकरलाई प्रदेशमा २५ करोड रुपैयाँ र संघमा ७५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । संघमा कार्यरत ब्रोकरले माथिका सबै सेवासँगै र धितोपत्र व्यापारी सेवा (स्टक डिलरको) पनि काम गर्ने भए न्यूनतम १ अर्ब चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाएको छ । हाल ब्रोकरको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ब्रोकर लाइसेन्सका लागि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) आफैंले परीक्षा दिनुपर्नेछ । परीक्षामा एक सय अंकको वस्तुगत (अब्जेक्टिभ) प्रश्न सोधिनेछ । त्यसमा पास हुन कम्तीमा ७० अंक ल्याउनुपर्नेछ ।
यसअघि स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरलाई शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिने व्यवस्था थियो । बोर्डलाई जानकारी दिए मात्र पुग्थ्यो । यही व्यवस्थाअनुसार विभिन्न जिल्लामा गरी ब्रोकरका ४२ शाखा स्थापना भइसकेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– मौद्रिक नीति जारी गर्ने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्ट्याएका छन् । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले आफूले त्यसको दायरा मिच्ने काम नगरेको उनले बताए । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न शर्माले रोकेको समाचार आइरहेका बेला उनको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।
‘बजारमा ब्याजदर बढेर नागरिक वित्तीय सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर मैले गभर्नरलाई भनेको हुँ,’ बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) का पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री शर्माले भने, ‘स्वायत्त संस्था भएकाले कति बेला मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने निर्णय राष्ट्र बैंक आफैंले गर्ने हो ।’ कोभिडको वातावरण पहिलेभन्दा फरक नभएकाले अझ सहज कसरी बनाउने भनेर आफूले निर्देश गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

 (काठमाडौं) - भेट्रान क्रिकेटर महबुब आलमले अन्ततः आफ्नो खेलाडी जीवन टुंग्याउने भएका छन् । चार वर्षभन्दा बढी समययता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नदेखिएका ३९ वर्षे महबुब घरेलु क्रिकेटमै सीमित हुँदै आएका छन् । फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा पनि उनी पछिल्लो समय खासै देखिएका छैनन् ।
सन् २००० मा यूएईमा सम्पन्न एसीसी ट्रफीबाट राष्ट्रिय टोलीमा ‘डेब्यु’ गरेका महबुबले २०१७ मा कीर्तिपुर मैदानमा केन्याविरुद्धको विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप खेलेयता नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका छैनन् । नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट एकदिवसीय क्रिकेटमा १ सय विकेट लिने पहिलो बलर महबुबले ४ प्रथम श्रेणी र ७ ट्वान्टी–२० खेलेका छन् । महबुबले २००८ मा जर्सीमा मोजाम्बिकविरुद्धको विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन ५ को खेलमा सबै १० विकेट लिएर विश्व कीर्तिमान बनाएका थिए ।
पुसमा प्रधानमन्त्री कप खेलेयता उनी घरेलु क्रिकेटमा पनि देखिएका छैनन् । खेलाडी जीवनबाट आफूले संन्यास लिन चाहेको भनी महबुबले प्रदेश २ क्रिकेट संघमा जानकारी गराएको प्रदेश २ का अध्यक्ष एवं नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का कोषाध्यक्ष रोशन सिंहले बताए । महोत्तरीको बर्दिबासमा बुधबार बसेको प्रदेश २ को बैठकले महबुबको संन्यास कार्यक्रमलाई विशेष बनाउन क्यानसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । छलफलपछि संन्यास लिने मिति तय गरिने जनाइएको छ ।
‘विश्व कीर्तिमानी बलर महबुब आलमले निकट भविष्यमा संन्यास लिने जानकारी गराएअनुसार उनको बिदाइमा कुनै कसरमा कमी हुन नदिन प्रदेश क्रिकेट संघले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ प्रदेश २ क्रिकेट संघका सचिव एवं पूर्वखेलाडी आयुश श्रेष्ठले भने । तत्कालीन अवस्थाको क्षेत्र १ (पूर्वाञ्चल) ले वीरेन्द्र स्मृति राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो चार संस्करण जित्दा महबुब टोलीका प्रमुख खेलाडी थिए ।
प्रदेश २ को बैठकले नेपाली राष्ट्रिय टोलीकी महिला क्रिकेट खेलाडी शोभा आलेलाई कार्यालय सचिवमा राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै गत वर्ष निधन भएका ‘युवा क्रिकेटर कुन्दन सिंह बचाउ अभियान’अन्तर्गत बचत भएको रकम एकमुष्ठ गरी उनको नाममा अक्षयकोष खोल्ने र कोषबाट प्रदेश २ का खेलाडीको स्वास्थ्योपचारमा खर्च गरिने जनाइएको छ ।

(टोकियो) - टोकियो ओलम्पिक २०२० मा सहभागी नेपालका पाँचौं खेलाडी सरस्वती चौधरीले महिला १०० मिटर दौडमा शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन् । उनको दौड नेपाली समयअनुसार बिहान ५ः५२ बजे (जापानमा ९ः०७) मा सुरु हुनेछ ।
उनले ओलम्पिक रंगशालाको ट्र्याकमा ‘हिट्स’ को पनि प्रारम्भिक चरणमै प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् । उनीसँगै प्रारम्भिक चरणको ‘हिट्स २’ मा ९ देशका खेलाडी दौडनेछन् । त्यसमा नेपालसहित साउदी अरेबिया, इरान, कुवेत, ग्वाम, चाइनिज ताइपेई, मोनाको, मलेसिया र लाओसका खेलाडी छन् । उनले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) २०१९ मा १२.५५ सेकेन्डसाथ करिअरकै उत्कृष्ट समय निकालेकी थिइन् । उनले व्यक्तिगत उत्कृष्ट प्रदर्शनको आधारमा ‘लेन २’ मा दौडनेछिन् । यो समूहमा उनीभन्दा पछाडि रहेकी साउदीकी यास्मिन अलदाबाग (१३.२४ सेकेन्ड) ले लेन १ बाट दौड सुरु गर्नेछिन् । अरू ६ खेलाडीको व्यक्तिगत उत्कृष्ट समय सरस्वतीको भन्दा राम्रो छ ।
‘ओलम्पिकमा सहभागी हुने सपना पूरा गर्ने अवसर यसैपालि पाएकी छु,’ २४ वर्षीया सरस्वतीले भनिन्, ‘यो अवसरमा आफ्नो व्यक्तिगत उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने लक्ष्य राखेकी छु ।’ उनलाई देवीमाया पनेरुले आठौं साफ खेलकुद १९९९ (काठमाडौं) मा बनाएकी १२.२० सेकेन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान भंग गर्न भने सजिलो छैन । उनी करिअरकै उत्कृष्ट समय (१२.५५ सेकेन्ड) निकालेर पनि नेपालले आयोजना गरेको १३ औं सागमा पाँचौं भएकी थिइन् । उनले विश्व एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप २०१९ (दोहा) को हिट्समा १ सय मिटर पूरा गर्न १२.७२ सेकेन्ड लगाएकी थिइन् ।
गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न नेपालगन्ज म्याराथन विजेता गोपीचन्द्र पार्कीले ओलम्पिकमा दौडने त्यतिबेलै घोषणा गरिए पनि अन्तिम समयमा नसोचिएको रूपमा उनी टोकियो यात्राबाट वञ्चित भएपछि सरस्वतीले ओलम्पियन बन्ने अवसर पाएकी हुन् । नेपाल ओलम्पिक कमिटी र नेपाल एथलेटिक्स संघले विश्वव्यापी सहभागिताको कोटामा गोपीचन्द्रको स्थानमा सरस्वतीले ओलम्पिकमा दौडन पाउने भनी खबर गर्दा उनी बर्दियास्थित गेरुवा घर पुगेकी थिइन् । त्यसपछि राजधानी फर्केर तयारी थालिन् । जापान यात्राको तयारीमा प्रशिक्षक इन्द्रकुमारी मल्ललाई कोभिड–१९ संक्रमण भयो । त्यसैले गोपीचन्द्रकै प्रशिक्षक रहेका सन्तोष श्रेष्ठ फेरि सरस्वतीको प्रशिक्षकको रूपमा टोकियो आइपुगेका छन् ।
प्रारम्भिक चरणको तीन हिट्समा २७ खेलाडी छन् । प्रत्येक हिट्सका शीर्ष तीन खेलाडीले पहिलो चरणको हिट्समा स्थान सुरक्षित गर्नेछन् । चौथो स्थानमा रहनेमध्ये उत्कृष्ट समयको आधारमा अर्की एक धाविकाले पनि पहिलो चरणमा अवसर पाउनेछन् । पहिलो चरणको प्रतिस्पर्धा पनि शुक्रबारै हुनेछ । सेमिफाइनल र स्वर्ण पदकको प्रतिस्पर्धा शनिबार हुनेछ । यो ओलम्पिकमा सहभागी नेपालमा पाँच खेलाडीमध्ये प्रतिस्पर्धा गर्न लागेकी सरस्वती नै अन्तिम हुन् ।

अमेरिका र बास्केटबल मन पराउने देशमा अहिले कुनै एक उपलब्धि र कुनै एक खेलाडीको चर्चा छ भने त्यो बिलवाकी बक्सले जितेको एनबीए फाइनल र यसका खेलाडी जियानिस एन्टेटोकुम्पोको मात्र छ । एन्टेटोकुम्पोको कथाले त त्यो सबै भौगोलिक सीमा तोडेर चारैतर्फ चर्चा बटुलेको छ । उनको उपलब्धि जो–कोहीका लागि आफ्नो सपना पूरा गर्न लगातार प्रयत्नशील रहन प्रेरित गर्छ । वास्तवमै अद्वितीय छ, उनको कथा र उपलब्धि ।

द मार्का (म्याड्रिड)
जियानिस एन्टेटोकुम्पो अब एनबीए च्याम्पियन भए । उनले जसरी यहाँसम्मको यात्रा तय गरे, त्यसलाई विश्व बास्केटबल इतिहासकै सबैभन्दा अद्वितीय र दुर्लभमध्ये मान्न सकिन्छ । सन् १९९४ मा उनको जन्म ग्रिसमा भएको थियो, आप्रवासी नाइजेरियाली आमाबुबाबाट । आफ्नो परिवारलाई पाल्न उनले सानोमा सडकमा सस्ता नक्कली गहना बेच्ने काम गर्थे । अहिले भने उनले एनबीए फाइनलको मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर ट्रफी जितेका छन् । यतिमात्र कहाँ हो र ?
उनी बब पेटीपछि ६० वर्षको अन्तरमा एनबीए फाइनलमा ५० अंक बटुल्ने पहिलो खेलाडी भएका छन् । एक साताअघि एन्टेटोकुम्पोको अलराउन्ड प्रदर्शन मदतमा मिलवाकी बक्सले सन् १९७१ यता पहिलोपल्ट एनबीए उपाधि जितेको थियो । बक्सले फिनिक्स सन्सलाई हराएर यो उपाधि जितेको हो । खेलमा बक्सले १०५–९८ स्कोरको जित निकाल्यो । टोली सात खेलको शृंखलामा ४–२ को निर्णायक अग्रता लिन सफल रह्यो ।
एन्टेटोकुम्पो फाइनलको एकै खेलमा ५० अंक बटुल्ने इतिहासकै सातौं खेलाडी बने । मिलवाकीले यसैक्रममा ५० वर्षसम्म उपाधिविहीन रहेको यात्रा टुंग्याएको छ । एन्टेटोकुम्पोले पछिल्लो समय ग्रिसमा आफू र आफ्नो परिवारले सामना गरेको दुःख र संघर्षबारे खुलेर कुरा गरेका छन् । ग्रिसको नागरिकता प्राप्त गर्न उनको परिवारले निकै लामो समय मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । यो वास्तवमै निकै झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया थियो ।
उनले अहिलेसम्म भुल्न सकेका छैनन्, आफू र आफ्ना तीन दाजुभाइले कसरी सडकमा ती नक्कली गहना बेच्न मिहिनेत गर्नुपर्थ्यो । उनी एथेन्स नजिकको सेपोलियामा हुर्केबढे । उनका आमाबुबा आप्रवासी भएको हुनाले वैध रूपमा काम गर्न सक्दैन थिए । त्यसैले उनले सानोमा सस्ता नक्कली गहनामात्र बेचेनन्, उस्तै नक्कली सस्ता घडी, ह्यान्डब्याग र चश्मा पनि बेचे । खासमा उनको ग्रिक नाम जो–कोहीले ठीकसँग उच्चारण गर्नसमेत सक्दैनन् ।
त्यसैले उनलाई उपनाम दिइएको छ, ‘ग्रिक फ्रिक’ । सन् २००७ देखि उनले बास्केटबल खेल्न सुरु गरेका थिए । सुरुआती दिनदेखि नै उनको प्रदर्शन गज्जब हुने गर्थ्यो । त्यसैले उनी स्काउटहरूको नजरमा परिहाले । उनको प्रतिभा सबैभन्दा पहिले चिन्ने व्यक्ति थिए, रियल जारागोजाका स्पोर्टिङ डाइरेक्टर विली भिलार । सन् २०१२ सम्म पुग्दा एन्टेटोकुम्पोले स्पेनी क्लबसँग चारवर्षे अनुबन्ध गरे । यसपछि उनको खेलजीवनले निरन्तर उडान भर्‍यो ।
यसैक्रममा उनले आफ्नो खेलमा नाटकीय सुधार गरे । सन् २०१३ अगाडि नै एनबीए ड्राफ्टमा परे । उनलाई मिलवाकीले किनेको थियो । सुरुमा त क्लबले जारागोजामै उनलाई ऋणमा फर्काउन विचार गरेको थियो । तर उनले विचार फेर्न समय लगाएनन् । अनि त एन्टेटोकुम्पो बने १८ वर्षकै उमेरमा एनबीएका सबैभन्दा युवा खेलाडी । खासमा मिलवाकीले आफ्ना युवा खेलाडीमाथि गरेको विश्वासले चाँडै रंग
पनि देखायो ।
उनको पहिलो सिजन नै उत्तिकै दमदार रह्यो । उनले आफ्नो खेलमा अझ बढी सुधार ल्याए । एनबीएमा बिताएको आठ वर्षपछि उनले अन्ततः एनबीए फाइनल पनि जिते । भन्न कर लाग्छ, एन्टेटोकुम्पोले यहाँसम्म पुग्न तय गरेको यात्रा पक्कै सजिलो थिएन । विश्वास नहुन सक्छ, उनले सन् २०१३ मा मात्र ग्रिसको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए, अमेरिका जानु ठीकअगाडि । यसअघि उनले राष्ट्रविहीन नागरिकका रूपमा आफ्नो जीवन गुजारेका थिए ।
उनलाई ग्रिसको नागरिकता दिने क्रममा पनि त्यहाँका उग्रवादी–दक्षिणपन्थी राजनीतिक पार्टीहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । यस्तै पार्टीका एक नेता निकोलस मिचालिकोसले भनेका थिए, ‘कोही एक चिम्पान्जीलाई केरा र झन्डा दिएर चिडियाखानामा हालिन्छ भने के ऊ पनि ग्रिक हुन्छ त ?’ उनले जति समय ग्रिसमा बिताएका छन्, त्यसको प्रत्येक पल–पलमा रंगभेदी व्यवहार सामना गर्नुपरेको छ । यो उनका लागि दिनचर्याजस्तै थियो ।
एन्टेटोकुम्पोले एनबीए फाइनल जितेपछि भने भनेका छन्, ‘मैले दुवै देशलाई प्रतिनिधित्व गर्छु, नाइजेरिया र ग्रिस । दुवै देशमा म जस्ता धेरै युवा छन् । पूरा अफ्रिका र युरोपका लागि नायक भएको छु । कसैले पनि सपना देख्न छाड्नुहुन्न । खाली आफ्नो प्रतिभाप्रति विश्वास गर्नुपर्छ, यसका लागि कडा मिहिनेत गरिरहनुपर्छ । आफूबारे कसले के भन्दा त्यसमा चासो लिनु आवश्यक छैन । आफूले के गर्न सकिन्छ, त्यसको मात्र अर्थ हुन्छ ।’