(दार्चुला) - कल्याणसिंह धामीले मालघाटमा यात्रु कुर्न थालेको २१ वर्ष भयो, उनको रोजीरोटी नै यही हो । सरकारले न पुल बनाएको छ, न सडक । त्यसैले आफ्नै सदरमुकाम जान पनि महाकाली तरेर
पारि जानेका लागि कल्याणसिंह जस्ता स्थानीयले आफ्नै लगानीमा तुइन बनाएका हुन्छन् । हिउँदमा ५० र बर्खामा सय रुपैयाँ लिएर उनीहरू मान्छे पारि पठाउँछन् ।
शुक्रबार बिहान उनी मालघाट पुग्दा नपुग्दै यात्रुको लाइन लागिसकेको थियो । ८ बजेसम्म त उनले चार जनालाई पारि तारिसकेका थिए । लगत्तै स्थानीय जयसिंह धामी, विक्रम रङ्कली किनारमा पुगे । उनीहरू सदरमुकाम पुगेर बस चढी काठमाडौं र त्यहाँबाट विदेश जाने यात्रामा थिए । स्थानीय अनिता धामी पनि उनीहरूसँगै राजधानीसम्मको यात्रामा थिइन् ।
महाकाली तर्न जयसिंह तुइनमा झुन्डिए । त्यही बेला कल्याणसिंह झसंग भए । यताबाट जयसिंह तुइनमा सर्कंदै थिए, उता भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का जवान तुइनको लट्ठा फुस्काउँदै थिए । ‘उताबाट अचानक रूखको लट्ठा फुस्काउन थाले, हामीले होहल्ला गर्दागर्दै तुइन फुस्कियो, जयसिंह तारसहित खोलामा खसे र बेपत्ता भए,’ कल्याणसिंह भन्छन् ।

वारि काठको खम्बा र पारि रूखको हाँगामा लट्ठा बाँधिएको थियो । रूखमा बाँधिएको तुइन फुकाल्दा घटना भएको भन्नेमा कल्याणसिंह प्रस्ट छन् । जयसिंहले तुइनमा चढ्ने तयारी गर्दागर्दै पारिपट्टि तुइन बाँधेको ठाउँनजिकै एसएसबीका एक जवान देखिए पनि वारिपट्टि शंका भइसकेको थियो । किनकि यस्ता तुइन बेलाबेलामा एसएसबीले काट्दै आएको थियो । ‘तर, मान्छे नै झुन्डिएका बेला तुइन काट्ला भनेर सोच्नै सकिएन, त्यही भूल भयो,’ कल्याणसिंह भन्छन्, ‘एसएसबीका मान्छे रूखसम्म पुगुञ्जेल तरिसक्छु भनेर जयसिंहले तुइन सर्काउन थाले, उनी फटाफट पारि पनि पुगिसकेका थिए, तीन–चार मिटर मात्र बाँकी रहँदा तुइनसहित जयसिंह महाकालीमा पछारिए ।’
कल्याणसिंह शुक्रबारको घटनापछि स्तब्ध छन् । एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन खोल्न थालेपछि वारिबाट होहल्ला गरेको उनी बताउँछन् । ‘तुइन फुकाउन लागेको देखेपछि हामीले मान्छे छ, मान्छे छ भनेर करायौं तर नदीको आवाजले नसुनिने हुँदा हातले इसारा पनि गर्‍यौं । तर, उनीहरूले वास्तै गरेनन्,’ कल्याणसिंह भन्छन् । डोरी फुस्किएर जयसिंह नदीमा खस्नेबित्तिकै एसएसबीका सुरक्षाकर्मी घाटबाट माथि सडकतिर भागेको उनले सुनाए । ‘मान्छे खस्नासाथ उनीहरू पनि भागेर माथि सडकतिर गए । हामी त वारि नै भयौं, जयसिंह बगेको हेरिरहन बाध्य भयौं । केहीबेरसम्म टाउको देखिएको थियो तर एकैछिनमा गायब भइहाले,’ उनी भन्छन् ।
महाकाली पारि जान दार्चुलामा मात्र ११ ठाउँमा तुइन छन् । पछिल्लो दुई सातादेखि सीमा क्षेत्रमा एसएसबीले निगरानी बढाएको छ । दिनदिनै तुइन काटिएका छन् । तर, शुक्रबार भने अकल्पनीय र अमानवीय घटना भएकाले दार्चुलावासी चिन्तित छन् । ‘तुइन तर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, गैरकानुनी रूपमा मान्छे आए भनेर उनीहरू रोक्न खोज्छन्, धम्क्याउँछन् । कुटपिट पनि गर्छन् । तर, ज्यानै लिन पनि अघि सर्न थाले, यो त अति भो,’ कल्याणसिंह भन्छन् ।

घर बनाउँदाको ऋण तिर्न विदेशतिर
जयसिंहले सात वर्ष नेपाली सेनामा जागिर खाए । तर, आर्थिक उन्नति नभएकाले विदेशतिर लागे । दुई वर्ष कतारमा ‘सेक्युरिटी गार्ड’ बने । फर्केर गाउँमा घर बनाए तर कमाएको पैसाले पुगेन । घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्न उनी फेरि विदेश जाने बाध्यतामा परे । दुई वर्षअघि पनि उनी कतार गएका थिए । तर, कोरोनाका कारण एक महिनामै घर फर्कनुपरेको थियो । घर बनाउँदा र घर चलाउँदा लागेको ऋणले उनी छटपटिएका थिए । तर, परिवालाई खुसी बनाउने भनेर हिँडेको केहीबेरमै उनी महाकालीमा बेपत्ता भएपछि गाउँ नै शोकमा डुबेको छ ।
भाइसँग छुट्टिएर नयाँ घरसँगै जिम्मेवारी बोकेका जयसिंहका छोरा पाँच वर्षे र छोरी डेढ वर्षकी छन् । घटना सुनेयता आमा र श्रीमती अवाक् भएका छन् । गाउँका महिला र बूढापाकाले आमालाई सम्झाइरहेका छन्, युवाहरू जयसिंहको खोजीमा नदी किनारतिरै छन् ।
‘यो उर्लंदो कालीमा कहाँसम्म खोज्ने ? न भेटिनेमा विश्वस्त छौं, न माया मार्न सकेका छौं,’ खोजीमा जुटेका हरकसिंह कार्की भन्छन् । पानी परिरहेकाले खोजीमा झन् समस्या आएको स्थानीयले बताए ।
सरकारले बनाउने भनेको पुल बनेको भए आज एउटा गरिब परिवारमा यो विपत्ति आउने थिएन । ‘योजना आयो, बजेट आयो तर पुल बनेन । नेता र ठेकेदार मिलेर बजेट पचाउने, हामी गरिबले ज्यान बगाउनुपर्ने यो कस्तो बाध्यता हो ?,’ कार्की आक्रोश पोख्छन् ।
व्यास गाउँपालिकाले घटनाबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै स्थानीय प्रशासन र गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । व्यास–२ का वडाध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका प्रवक्ता धिरन बुढाथोकीले पीडित परिवारलाई न्यायिक राहत दिलाइदिन पनि माग गरिएको बताए ।
प्रहरीले भने मुचुल्का बनाएर धामीको खोजी गरिरहेको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चॅलाका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक नरेन्द्र चन्दले सशस्त्र प्रहरीका डीएसपीको नेतृत्वमा जिल्लाबाट टोली गएको बताए । महाकाली तटीय क्षेत्रका सबै प्रहरी इकाइलाई खबर गरेर खोजी गर्न भनिएको छ ।

एसएसबीको संलग्नता छैन ः भारतीय पक्ष
दार्चुलाको मालघाटमा तुइन तर्ने क्रममा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको विषयमा भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) को संलग्नता नरहेको भारतीय पक्षले दाबी गरेको छ । तुइन तरिसकेपछि तार पारि फाल्ने क्रममा त्यसैमा अल्झिएर जयसिंह नदीमा परेको दाबी भारतीय पक्षको छ ।
शुक्रबार घटनालगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले पत्र पठाएकोमा पिथौरागढ जिल्लाका डीएम आनन्द स्वरूपले शनिबार जवाफ पठाएका छन् । ‘तरिसकेपछि तुइन फुकालेर नेपालतर्फ फालिरहेको अवस्थामा तारमा अल्झेर जयसिंह नदीमा बेपत्ता भएका हुन्, त्यसमा एसएसबीको कुनै भूमिका छैन भनेर जवाफ आएको छ,’ दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले भने ।
‘जयसिंह तुइन तरिरहेकै अवस्थामा तुइन फुकालेर फालेको होइन,’ पत्रमा दाबी गरिएको प्रजिअ जोशीले भने । बेपत्ताको खोजीका लागि एसएसबीको उद्धार दलले पनि काम गरिरहेको पत्रमा उल्लेख छ । तर, प्रत्यक्षदर्शीहरूले भने जयसिंह पल्लो किनार पुग्दा नपुग्दै डोरी फुकालिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
घटना भएका बेला एसएसबीका सुरक्षाकर्मी मालघाट क्षेत्रमा ड्युटीमा खटिएको भने सत्य भएको भारतीय प्रशासनले जनाएको छ । ‘गस्कु क्षेत्रमा नेपालीहरू लुकीछिपी आउने क्रम बढेको सुनेपछि एसएसबीको गस्ती गएको पत्रमा उल्लेख छ,’ प्रजिअले जोशीले भने । पिथौरागढका जिल्ला अधिकारीले पठाएको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिबार नै गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । मालघाटको घटनाबारे छानबिन गर्न सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी नेतृत्वको टोली घटनास्थल पुगिसकेकाले यो विषयमा सत्यतथ्यबारे केही दिनमा यकिन हुने प्रजिअ जोशीले बताए । उनको खोजीका लागि जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर ४४ गण र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयबाट टोली परिचालन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मालघाट घटनामा एसएसबीको संलग्नता रहेको पुष्टि नभइसकेकाले छानबिन समितिको प्रतिवेदन पर्खन भनेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट (जोशी) द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा दुई देशबीचको सम्बन्ध खलल पार्ने भ्रामक समाचार सम्प्रेषण नगर्न अनुरोध गरिएको छ ।

सरकारले मालघाटमा झोलुङ्गे पुल बनाउन तीन वर्षअघि ठेक्का लगाए पनि अहिलेसम्म काम सुरुसमेत हुन सकेको छैन । तुइन विस्थापनअन्तर्गत व्यास गाउँपालिका वडा नं २ को मालघाट र वडा नं ४ को मलघट्यामा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि खम्पाचे/रुविना जेभी काठमाडौंले दुई करोड ७३ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले सुरुमा करिब १५/२० दिन निर्माणस्थलमा मान्छे लगेर राखेको थियो । ‘केही दिन केही मान्छे देखिए तर काम केही भएन । तीन वर्षसम्म काम सुरुसमेत हुन सकेन,’ स्थानीय रमेश कुँवर भन्छन् ।
यता ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक धनबहादुर कुँवर भने सरकारी कम्पनीले असहयोग गरेकाले पुल निर्माण हुन नसकेको बताउँछन् । ‘पुल निर्माणका लागि लट्ठा, स्टिल पाटर््स नै पाएका छैनौं । यी सामान उपलब्ध गराइदिन सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयलाई एक वर्षअघि नै पत्र लेखेका थियौं, तर अहिलेसम्म पनि सामान उपलब्ध भएको छैन,’ कुँवरले भने । मालिकार्जुन गाउँपालिका–६ बाकु र व्यास–६ बडुगाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउन मालिका निर्माण सेवा कञ्चनपुरले ठेक्का पाएको थियो ।

दुवै ठाउँको पुल निर्माण गर्न दुई करोड ५५ लाख ६४ हजारमा सम्झौता भएको छ । बडुगाउँको पुल निर्माण अन्तिम चरण पुगेको छ भने बाकुमा आधाजति मात्र काम भएको छ । तर, निर्माण सामग्री अभाव भएकाले काम रोकिएको ठेकेदारको भनाइ छ ।
तुइन विस्थापनका लागि दार्चुलाका ११ स्थानमा झोलुङ्गे पुलको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, ४ स्थानमा झोलुङ्गे पुलको योजना पास भएको थियो । यहाँ कुनै पनि ठाउँमा पुल पूरा नभएकाले स्थानीय बासिन्दा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । जिल्ला सदरमुकाम पुग्न, भारतीय बजारबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न, उपचार गराउन र मजदुरी गर्न महाकाली पारि जानुपर्छ, जसका लागि तुइनको प्रयोग अनिवार्य छ । सदरमुकाम खलंगाभन्दा तल भने ट्युबबाट महाकाली वारपार गरिन्छ । सरकारी कामकाज र बजारका लागि मात्र नभई दैनिक ज्यालादारी गर्न भारतीय क्षेत्रमा जानेहरूले पनि तुइनको जोखिम मोल्नुको विकल्प छैन ।

(काठमाडौं) - भुटानले कोरोनाविरुद्धको ३ लाख डोज खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ । भुटानले लक्षित समूहलाई खोप लगाइसकेपछि नेपाललाई अस्ट्राजेनेकाको खोप सहयोग गर्ने भएको हो । ‘भुटानबाट खोप छिट्टै ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ सरकारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक माध्यममार्फत सरकारीस्तरमा पहल भइरहेको छ ।’ नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले पनि भुटान सरकारसँग संवाद अघि बढाएको उनले बताए ।
७ लाख ८० हजार जनसंख्या रहेको भुटानमा अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत ५ लाख मोडर्ना, ५ हजार ८ सय ५० फाइजर, २ लाख ५० हजार अस्ट्राजेनेका, क्रोएसिया, बुल्गेरिया र अन्य केही मुलुकबाट अस्ट्राजेनेकाकै एक लाख, कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सिनोफार्मको ५० हजार डोज भित्रिएको थियो ।
आफ्ना मुलुकका नागरिकलाई खोप लगाइसकेपछि उब्रिएको करिब ३ लाख डोज नेपाललाई सहयोग गर्न भुटानले चाहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
भुटानबाट खोप ल्याउने सम्बन्धमा शुक्रबार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) को बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । फागुन अन्तिम साता कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्ष र त्योभन्दा बढी उमेरका नागरिकका लागि
उक्त खोप दोस्रो डोजका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सीसीएमसीले सरकारलाई सुझाएको छ । ‘भुटानबाट आउने खोप काठमाडौंमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज दिने गरी पुग्ने अनुमान गरिएको छ,’ ती सरकारी अधिकारीले भने । ज्येष्ठ नागरिकले अस्ट्राजेनेकाको पहिलो डोज खोप लगाएको साढे ४ महिना भइसकेको छ । भारतबाट प्राप्त अस्ट्राजेनेकाको खोपको पहिलो डोज पाए पनि पछि भारतीय सर्वोच्च अदालतले निर्यातमा रोक लगाएपछि र त्यहाँ संक्रमण तीव्र फैलिएपछि दोस्रो डोज आउन नसकेको हो । जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले पहिलो डोज लगाएकाले १६ सातासम्म दोस्रो डोज लगाउन हुने बताए । ‘जति पछाडि लगायो, त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ । १२ देखि १६ सातासम्म दोस्रो डोज लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
सरकारले फागुन अन्तिम साता करिब १४ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्ट्राजेनेकाको पहिलो डोज खोप लगाएको थियो । भुटानबाट ३ लाख डोज आउने भए पनि अझै ११ लाख डोज आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि टोकियो ओलम्पिक सकिएपछि जापानबाट खोप व्यवस्थापन हुने सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् । टोकियो ओलम्पिक साउन २४ मा सकिँदै छ ।

(लुम्बिनी) - सबेरै उठेर घरधन्दा सक्नुपर्छ । घरमा बुहारी, श्रीमती र आमा । रूपन्देहीको सीमावर्ती मर्चवारी गाउँपालिकाकी ३१ वर्षीया सुनिता कलवारको अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि हुनुको पनि छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हुन् । घरधन्दा सकेपछि गाउँपालिका कार्यालयतर्फ लाग्छिन् । दिनभरि कार्यालयमा बस्दा निधारसम्म साडीको घुम्टो हुन्छ । कहिलेकाहीँ बहस गर्ने क्रममा घुम्टो खस्यो भने तुरुन्तै साडीको सप्को टाउकोमाथि हाल्छिन् । घर, गाउँपालिकाका कामपछि पनि उनले आफूलाई निखार्न गर्दै रहेको अर्को प्रयत्न हो अध्ययन । उनी १२ कक्षाको परीक्षा दिने तयारीमा छिन् ।
यतिबेला परीक्षा नजिक छ । तयारीले भ्याइनभ्याइ छ । घरधन्दा, गाउँपालिका गर्दागर्दै समय बचाएर परीक्षा दिने तयारी गरिरहेकी छन् । उनी जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएकी हुन् । चार वर्षभन्दा लामो समय गाउँपालिकामा बिताउने क्रममा उनीसँग कतिपय मानिस सन्तुष्ट भए । कतिका गुनासा छन् । तैपनि उनको अग्रसरताको तारिफ गर्ने कम छैनन् । ८ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि विवाह गरेर कपिलवस्तुबाट
उनी मर्चवारीस्थित आएकी हुन् । श्रीमान्सित सल्लाह गरेर ९ कक्षामा भर्ना भइन् । पढ्दै घरको काम गरिरहिन् । त्यसबीचमा तीन/तीन वर्षको अन्तरमा चार सन्तानकी आमा बनिन् । ‘सानै
थिएँ, परिवार नियोजनको साधन प्रयोगबारे ज्ञान थिएन । सन्तान यति भए पुग्छ भन्ने चेतना त्यतिबेला आएन,’ उनले भनिन्, ‘वंश धान्ने छोरा चाहिन्छ भन्ने पारिवारिक सोचमा परेर थप दुई छोरा जन्माएँ ।’

अहिले उनका तीन सन्तान हुर्किसकेका छन् । सानो छोरा पाँच वर्षको भयो ।
एसएलसीसम्म पढ्न उनलाई सहजै थियो । घरको काम गरेर विद्यालय आउजाउ गर्थिन् । सन्तान थपिए, जिम्मेवारी बढ्यो । घरका सबै काम गर्ने र परिवार रिझाउनेमा रुमलिएकी सुनितालाई श्रीमान्ले जनप्रतिनिधि बन्न बाटो देखाए । आफू पार्टीमा क्रियाशील रहेका शिवशंकरले चुनावमा आफू उपाध्यक्षमा उठ्न चाहेका थिए । तर, उक्त पदमा महिलाले टिकट पाउने भएपछि अवसर सुनिताको पोल्टामा आयो । उनले चुनाव लडिन् र जितिन् पनि । त्यसपछि सुरु भयो घर बाहिरी संसारको यात्रा । ‘घुम्टोभित्रको अनुहार देखाई बाहिरका मानिससँग कसरी बोल्ने होला भन्ने लाग्थ्यो,’ सुनिता सम्झन्छिन्, ‘अवसर पाएको बेला गरिहाल्छु भन्ने चाहनाले सहजै पाइला चाल्न सफल भएँ ।’ सुनितालाई जे काम गर्न पनि वा सफलताका लागि शिक्षा अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने भान भइरह्यो । उनले नजिकैको जनता माविमा ११ कक्षामा शिक्षा संकायमा पढ्ने निधो गरिन् र भर्ना भइन् । जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी, आमाको कर्तव्य र अन्य दायित्वले पढाइका लागि समय निकाल्न र ध्यान दिन सहज थिएन । मौका पाउँदा कलेज जाने, पढ्ने गरेकी छन् । गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई पढाउन पाउँदा शिक्षक मात्र होइन साथीभाइले पनि प्रशंसा गर्छन् ।
सुनिताले कक्षामा पढेका विषय घर आएर फुर्सदिलो भएर हेर्न समय पर्याप्त हुँदैन । तैपनि परीक्षाका बेला भने ध्यान लगाएर पढ्ने गरेको उनले सुनाइन् । बिहान १० बजेदेखि पालिकामा दिनभर नागरिकका समस्या समाधान, न्यायिक समितिमार्फत विवाद सुल्झाउने र निम्तो आएका कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यस्तता रहन्छ । आफूले शिक्षा लिएकै कारण स्थानअनुसार बोल्नुपर्ने कुरामा भाषा खेलाउन सक्ने र अपडेट हुन सकिरहेको उनले बताइन् । ‘पढेपछि नेपाली बोल्न झनै सहज भएको छ,’ उनले थपिन्, ‘डिग्रीसम्म पढ्ने धोको छ ।’
सुनितालाई श्रीमान्ले कार्यालय–घर ल्याउने पुर्‍याउने गर्छन् । आफूले गर्नुपर्ने कामबारे सामाजिक अभियन्ता र श्रीमान्सँग सल्लाह लिने, चित्त नबुझेका कुरामा अध्यक्षलगायत पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने, आफ्ना भनाइ उपयोगी हुन् भन्ने भान गराउनसमेत सुनिता हरदम पहल गरिरहन्छिन् । महिला भएकै कारण आफ्नो सहभागिता हुनुपर्ने कतिपय छलफल र काममा बाइपास गर्ने प्रयास हुने गरेको भए पनि आफूले त्यसमा डटेर सामना गर्ने क्षमता विकास गरेको उनले बताइन् । उनी साउन ३१ बाट हुने कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुन तयारी गरिरहेकी छन् ।

(काठमाडौं) - एकै दिन १२ वटा शव प्याक
जाजरकोट घर भएकी १९ वर्षीया कविता डीसी नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्य सहयोगीका रूपमा काम गर्छिन् । उनको जिम्मेवारी भनेकै सरसफाइ र शव व्यवस्थापन हो । दिनमा १२ वटासम्म शव प्याक गरेको क्षण भने उनी कहिल्यै बिर्सन सक्दिनन् । ‘पहिलो पटक शव प्याक गर्दा मुटु जोडले धड्कियो । डर लागेर काम नै छोड्दिन्छु भन्ने पनि लाग्यो,’ गत कात्तिकबाट काम थालेकी उनले भनिन्, ‘तर बाध्यताले गरें । यस्तो महामारीमा डर त लागिहाल्छ नि ।’
घरमा सानिमा, बुबा र भाइ बस्छन् । दाइ रोजगारीका लागि भारतमा छन् । कविताको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । कक्षा १० सम्म अध्ययन गरेकी उनलाई थप शिक्षा हासिल गर्न मन छ तर पैसा छैन । उनी दुःखी हुँदै भन्छिन्, ‘पढ्न त मन छ नि, के गर्नु, पैसा पुग्दैन । काम गरेको पैसाले खान लगाउन मात्र पुग्छ ।’ उनी मासिक १२ हजार कमाउँछिन् । कोभिड संक्रमणमा खटिएका फ्रन्टलाइनरलाई सरकारले जोखिम भत्ता दिने भने पनि पाएकी छैनन् । ‘तलब थोरै छ, काम भने धेरै हुन्छ,’ आँखा टिलपिल पार्दै उनले भनिन्, ‘सायद आमा भएको भए यसरी काम गर्दिनथें होला ।’ संक्रमणको जोखिम र शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने डरले २०–२५ जनाले काम छाडेको उनले सुनाइन् । अस्पतालको सरसफाइ र शव व्यवस्थापनको जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्दा कहिले त उनी मास्क लगाएरै सुत्थिन् । ‘दुइटा मास्क कहिल्यै छोड्दिनँ । खानेबेला मात्र खोल्ने हो,’ उनले भनिन् ।
महामारीको जोखिममा साहसिलो काम गरेको भन्दै बारबरा फाउन्डेसनले उनलाई पुरस्कृत गरेपछि थप प्रफुल्ल भएकी छन् । शनिबार एक लाख रुपैयाँको पुरस्कार ग्रहण गर्न
उनी पहिलो पटक प्लेन चढेर काठमाडौं आएकी हुन् । पुरस्कारको रकमले कोठाभाडा तिर्ने र बाँकी जोगाएर राख्ने उनले बताइन् ।

३ जनाले ७५ बिरामीलाई सेवा
बारा कलैयाकी शुभद्रा चौधरी पनि कवितासँगै पुरस्कृत भएपछि दंग छिन् । १३ वर्षदेखि नर्सिङ पेसामा संलग्न उनी पेडियाट्रिक वार्ड इन्चार्जका रूपमा पर्सास्थित नारायणी प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छिन् । बिरामीको उपचारमा खटिइरहँदा पहिलो लहरमा उनी आफैं संक्रमित बन्न पुगिन् । दिनरात कोरोनाका बिरामीका लागि खटिनुपर्दा जोखिम र पीडाको अनुभव नगरे पनि साथीभाइको व्यवहारले उनलाई पोलेको रहेछ । आफू संक्रमित हुँदाको क्षण सुनाइरहँदा उनको आँखामा रसाएका थिए । गला अवरुद्ध
गर्दै भनिन्, ‘आफ्नै सहकर्मी अनि समाजले कतिसम्म
नराम्रो व्यवहार गरे त्यो म क्षण सम्झिन चाहन्नँ ।
नरमाइलो लागिहाल्छ ।’
बिरामीको उपचारमा खटिँदा र आँखैअघि छटपटिँदै मृत्यु भएको देख्दा बेकारमा यो पेसा रोजेछु भन्ने लाग्थ्यो उनलाई । ‘दोस्रो लहरको बेला नै हो,’ उनले सम्झिइन्, ‘ड्युटी बिहान ८ देखि २ बजेसम्म थियो । एकै दिन ५ जना बिरामी मरेको देखें । त्यो दिनचाहिँ एकदमै नरमाइलो लाग्यो ।’ अस्पतालमा नर्सिङ स्टाफको कमीले पनि सोचेजति सेवा पुर्‍याउन नपाएको उनको भनाइ छ । एकताका त ३ जना स्टाफले ७५ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्थ्यो । नर्सहरू काममा जति खटिए पनि उनीहरूलाई पुरस्कार र हौसला कतैबाट नभएको उनको गुनासो छ । ‘यो पुरस्कारले पक्कै पनि ऊर्जा दिएको छ, तर प्रेसरमा काम गर्ने नर्स जति छन् उनीहरूलाई प्रोत्साहन भने छैन ।’

आफैं बनाइन् भाइजर
४६ वर्षीया नर्स फूलमाया विकले दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा काम गर्न थालेको ४ महिनामात्रै भयो । यसअघि उनले २२ वर्ष बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा काम गरिन् । त्यहाँ उनको जिम्मेवारी थियो, कोभिडको स्टोर म्यानेजमेन्ट । नर्सहरूका लागि उनी आफैं भाइजर पनि बनाउँथिन् । राप्ती प्रतिष्ठानमा अहिले ओटी तथा आईसीयू म्यानेजमेन्टका लागि खटिएकी छन् ।
कोरोनाका बिरामीको सेवामा लाग्दा पैसा भए पनि रोगले बिरामी चिन्दैन भन्ने पाठ सिकेको फूलमाया बताउँछिन् । सँगै उपचार गराइरहेका बिरामीले मृत्युवरण गर्दा अर्कोले पनि त्रासका कारण ज्यान गुमाएको उनले देखेकी छन् । ‘आफूले सेवा गरेको बिरामी मर्दा मन रुन्छ । कति नर्सहरू बिरामीको मृत्यु भएको देख्दा भक्कानिन्थे । सम्झाउन गाह्रो हुन्थ्यो,’ उनले सुनाइन् । उनी पनि फाउन्डेसनबाट शनिबार सम्मानित भइन् ।
चाप घटाउन परामर्श
सीमित स्रोत साधनका बाबजुद उदाहरणीय काम गरेकामा पुरस्कृत भएका अर्का व्यक्ति हुन्, रुकुम चौरजहारी अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा. कालेबकुमार बुढा । उनका अनुसार ५० बेडको अस्पतालमा रुकुमसँगै सल्यान तथा जाजरकोटसम्मका बिरामी आइपुग्छन् । दिनमा ३ सयदेखि ४ सयसम्म सामान्य बिरामी आइरहेका हुन्छन् । बेड जहिल्यै भरिभराउ हुन्छ ।
कोभिड महामारीसँगै बिरामी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उनले बताए । ‘हामीले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘कुन अवस्थामा अस्पताल जाने भनेर राम्रो परामर्श दियौं, त्यसले पनि बिरामीको चाप घटायो होला ।’ अस्पतालले हालसम्म २ सय ५० जना कोरोना संक्रमितको उपचार गरिसकेको छ । महामारीको अर्को लहरको सम्भावित जोखिमलाई हेर्दै स्टाफहरूलाई तालिम दिइरहेको उनले बताए । ‘सहरी भेगका लागि बनाइएका मापदण्ड नीतिगत रूपमा केन्द्र, प्रदेश, स्थानीयसम्म पुग्छ तर त्यो असम्भव हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले बनाएको आइसोलेसन स्ट्यान्डर्ड भएन भन्ने कुरा थियो । हामीसँग उपलब्ध भएको स्रोत साधनअनुसार प्रोटोकल बनाइदिए सजिलो हुन्छ । दुर्गम भेगको वस्तुस्थिति हेरेर सरकारले प्रोटोकल बनाउनुपर्छ ।’
पीसीआर परीक्षण गर्नैका लागि स्थानीयले निकै दुःख खेप्नुपरेको उनले बताए । ‘३–४ दिनसम्म हिँडेर आउँछन् । त्यसमाथि रिपोर्ट समयमा आउँदैन,’ उनले भने । गाउँगाउँमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पुगे पनि चलाउन नजान्दा यत्तिकै थन्किरहेको उदाहरण पनि उनले सुनाए । भन्छन्, ‘कन्सन्ट्रेटर गाउँगाउँ पुग्यो । सोलार ब्याट्री छैन । भेन्टिलेटर पनि प्रयोग नभएर यत्तिकै छ ।’

एक्लै २० हजारको स्वाब संकलन
भेरी अस्पताल बाँकेमा पीसीआर ल्याब टेक्निसियनका रूपमा कार्यरत प्रसिद्ध ढकाल पनि फाउन्डेसनबाट सम्मानित भए । ६ वर्षदेखि भेरी अस्पतालमा कार्यरत उनी स्वाब संकलनमा मात्र होइन शव व्यवस्थापनमा पनि खटिए ।
‘कोरोनाको केस धेरै नहुँदा पनि सुरुवातीमा चरणमा त्रसित नै थियौं । अरूको रिपोर्ट पोजिटिभ आउँदा डर लाग्थ्यो,’ उनले अनुभव साटे, ‘आफैं संक्रमित हुने हो कि भन्ने लाग्थ्यो । सम्झाइबुझाइ गरेपछि मात्रै मानिस स्वाब दिन तयार हुन्थे ।’ हालसम्म एक्लैले करिब २० हजार जनाको स्वाब संकलन गरेको उनले बताए ।
बाँके कोरोनाको हटस्पट बनेको थियो । उनी कामकै सिलसिलामा मुस्लिम समुदायमा पुगे । त्यहाँ स्वाब संकलनका लागि सम्झाउन गाह्रो परेपछि प्रहरी नै परिचालन गर्नुपरेको क्षण बिर्सन सक्दैनन् । अछाममा हेलिकप्टर चार्टर गरेर भारतबाट फर्किएका मानिसको स्वाब संकलन गरेर ल्याउँदाको क्षण पनि सम्झनामा आइरहने उनले सुनाए । ‘स्वाब संकलनका लागि धेरै साथीहरू जान मान्नुभएन । कतिपय फोन अफ गरेर नै बसे । हामीले भने आँट्यौं र गरेर देखायौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को संसदीय दल नेतामा उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएका छन् । सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा शनिबार बसेको बैठकले यादवलाई सर्वसम्मत नेता चयन गरेको हो ।
संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रस्तावक र महेन्द्र राय यादव समर्थक रहेर यादवले दिएको उम्मेदवारीविरुद्ध कसैको दाबी नपरेपछि उनी सर्वसम्मत भएका हुन् । यादवकै नेतृत्वमा जसपा सरकारमा जाने तयारी छ । ‘कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने निर्णय तत्काल पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गर्छौं,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘मन्त्रालयका केही विषय टुंगिन
बाँकी छन् । टुंगिनासाथ हामी सरकारमा जान्छौं ।’
जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले तत्काल नयाँ दल नखोल्ने भएको छ । नयाँ दल खोल्दा जनप्रतिनिधिको पद जाने भएपछि केही समय जसपामै रहेर संघर्ष गर्ने ठाकुर पक्षको रणनीति छ । तर, यादव पक्षले निर्वाचन आयोगले पार्टीको दलीय मान्यता आफूहरूलाई दिएपछि ठाकुर पक्ष जसपाको सामान्य कार्यकर्ताको रूपमा मात्रै रहेको बताएको छ ।
ठाकुरको अध्यक्षसहित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको पदीय हैसियत पार्टीमा नरहेको यादव पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले मेलमिलाप गर्न बोलाउँदा दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै बस्ने सहमति गरेपछि आयोगले ‘हेड काउन्ट’ गरेर यादव पक्षलाई दलीय मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि ठाकुर पक्षको पदीय हैसियत स्वतः समाप्त भएको बुझाइ यादव पक्षको छ । यादव पक्षले पार्टी विधान संशोधन गर्दै ठाकुर पक्षबाहेकको नयाँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गराउने तयारी थालेको छ ।
ठाकुर पक्षले भने आयोगले ‘हेड काउन्ट’ गराउने बेलामै ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएको तर्क गर्दै आफूहरूको पद कायम रहेको बताउँदै आएको छ । ठाकुर पक्षीय नेता केशव झाका अनुसार आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएकाले अदालतको आदेश नआएसम्म आफूहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको बताए । ‘हामी अहिले जसपाको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमै छौं,’ झाले भने, ‘अदालतको आदेश के आउँछ त्यसलाई हेरेर कसरी अघि बढ्ने छलफल होला । अहिल्यै नयाँ दल दर्ता गर्ने पक्षमा पुगेका छैनौं ।’

(काठमाडौं) - शैक्षिक र आर्थिक रूपमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति र विसंगतिविरुद्ध ४७ औं दिनमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानले शनिबार संघीय राजधानी काठमाडौं र धरानमा शनिबार बृहत् प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनमा स्वास्थ्यकर्मी, प्राध्यापक, नागरिक समाजका अगुवा, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता, विद्यार्थी, कवि, कलाकार र सर्वसाधारण सहभागी भए ।
प्रदर्शनकारीले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलबाट बानेश्वरसम्म ‘बीपी प्रतिष्ठान बचाऊ र बदल खबरदारी मार्च’ गरेका थिए । डा. गोविन्द केसीलगायतले मार्चको
अगुवाइ गरेका थिए । मार्चमा सहभागीले बीपी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई खबरदारी गरे । मार्चपछिको सभामा डा. केसी एलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षत्रीले बीपी प्रतिष्ठान राजनीतिको सिकार भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘बीपी प्रतिष्ठान एउटा उदाहरण मात्रै हो, नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक संस्थाको दुरवस्था छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको एउटा उदाहरणीय स्वास्थ्य संस्था धराशायी बनेको छ ।’
नागरिक आन्दोलनले आयोजना गरेको मार्चर्मा सहभागीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नाफामुखी बनेको र पदाधिकारी नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाबाट भएकाले खस्कँदै गएको टिप्पणी गरे । ‘चरम व्यापारीकरणका कारण सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र आमनागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको छ,’ क्षत्रीले थपे, ‘पूर्वी नेपालमा स्वास्थ्य सेवा दिने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने बीपी प्रतिष्ठान थला परेको छ ।’
४७ दिनअघि प्रतिष्ठानभित्रको अनियमितता छानबिन गर्नुपर्ने, दक्ष, योग्य र सक्षम पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सक, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । उक्त आन्दोलन काठमाडौंसम्म फैलिएको छ । स्थानीयवासी, व्यापारी, नागरिक अगुवा र राजनीतिक दलले पनि आन्दोलनमा साथ दिन थालेका छन् ।
आन्दोलनरत पक्ष र डा. केसीले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई खुला पत्र लेखेर प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवको नेतृत्वमा प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्नेबाहेक कुनै कदम चालेको छैन । नागरिक आन्दोलनका अगुवा नारायण वाग्लेले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘देउवा सरकारले सुरुवाती चरणमै राम्रो लक्षण देखाएको छैन, एक दशकदेखिको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अभियानलाई अवमूल्यन गरेको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको नियामक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई मन्त्री नियुक्ति गरेर लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको छ ।’
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा ध्यान नदिए बालुवाटार केन्द्रित आन्दोलन थाल्ने उनले चेतावनी दिए । ‘कांग्रेससहित अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन नसच्चिँदै सरकारमा आए, प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना ज्योतिषलाई सफल बनाउने काममात्र गर्ने भए, जनतालाई सफल बनाउने काम गर्न सक्नुपर्छ,’
उनले भने ।
धरानमा पनि शुद्धीकरण अभियानको समर्थर्नमा शनिबार प्रदर्शन भएको छ । शुद्धीकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिले थप नयाँ आन्दोलनको कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ । शनिबारदेखि नै प्रतिष्ठानका चिकित्सक, अध्यापक, कर्मचारी हातमा कालोपट्टी बाँधेर काममा सहभागी भएको समितिका संयोजक एसपी रिमालले
जानकारी दिए ।
समितिले सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । सरकारले माग सम्बोधन नगरे त्यसपछि इमर्जेन्सी, कोभिड सेवा र पूर्वनिधारित परीक्षाबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ । सेवा बन्द गरेर चिकित्सक, कर्मचारी, नर्स, विद्यार्थी र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा सहभागी हुने रिमालले बताए । त्यसपछि पनि सरकारले बेवास्ता गरे इमर्जेन्सी र कोभिडलगायत सेवा बहिष्कार गर्न बाध्य हुने संघर्ष समितिले जनाएको छ । यसअघि आन्दोलनरत पक्षले दैनिक २ घण्टा धर्ना, हरेक साता बृहत् र्‍याली, रिले अनशन, पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दीलगायत सांकेतिक विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । ‘४७ दिनसम्म सरकारले जाँचबुझ कार्यदल बनाउनेबाहेक केही गर्न सकेन, सरकार स्वास्थ्य
संस्था सुधारमा संवेदनशील देखिएको छैन,’ रिमालले भने, ‘कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सुधारको थालनी नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन ।’
प्रतिष्ठानको प्रणालीगत सुधार, पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड लागू, अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही, अदालत र अख्तियारका रहेका मुद्दाको छिटो छिनोफानो लगाउनुपर्ने माग राखिएको छ । संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल, यसअघि डा. भगवान कोइराला, चोपलाल भुसाल र पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारी नेतृत्वको छानबिन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कारबाही र सुधार अभियानअघि बढाउनुपर्ने जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन बदर गरेपछि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बूढानीलकण्ठ पुगेर भेटवार्ता गरे । त्यसअघि कात्तिक ५ गते भारतको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गुप्तचरी गर्ने सुरक्षा निकाय ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमै भेटघाट गरेका थिए ।
जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले २०७७ माघ १२ मा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाललाई खुमलटार र देउवालाई बूढानीलकण्ठमा पुगेर भेटे । तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद चर्किएपछि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले ‘सहजीकरण’ गर्ने क्रममा २०७७ असार २३ मा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई डल्लु, वैशाख १९ मा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई क्रमशः खुमलटार र कोटेश्वरमा भेटिन् । त्यस्तै माघ २ मा चिनियाँ राजदूत होउले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शीतल निवास पुगेर भेटिन् ।
यी सबै भेटघाट कूटनीतिक आचारसंहिताअनुसार थिएनन् । नेपालका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुन् वा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी, सकेसम्म कसैले विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटवार्ताबारे सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँदैनन् । नेपालमा खासगरी राजनीतिक भेटघाटमा भारत, चीन र अमेरिकी राजदूत बढी सक्रिय देखिन्छन् । ती देशका राजदूत भेटवार्ताका लागि अन्य पदाधिकारीहरूसहित आउने भए पनि नेपाली पक्षबाट प्रायः एक जना मात्र सहभागी हुन्छन् । नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गर्दा पहिले नै जानकारी गराई परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था कूटनीतिक आचारसंहितामा छ ।
कुनै बेला त राष्ट्रपतिले राजदूतसँग भेटवार्ता गर्दा आफ्नै कार्यालयमा रहेका परराष्ट्रका अधिकारीलाई समेत जानकारी दिएको पाइन्न । राष्ट्रपति भण्डारी र चिनियाँ राजदूत होउबीचका केही भेटवार्तामा यस्तै भयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुखबीचको भेटवार्ताबारे मन्त्रालयसँग कुनै अभिलेख छैन । सरकारले २०६८ मा कूटनीतिक मर्यादा एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप नेपाल सरकारका तर्फबाट विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र तिनका प्रतिनिधि एवं अन्य पदाधिकारीसँगको औपचारिक भेटघाट, सम्पर्क, वार्ता, सम्बन्ध र सञ्चारलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्न ‘कूटनीतिक आचारसंहिता’ ल्याएको थियो । ‘हामीकहाँ कोही पनि नियम, कानुन र आचारसंहितामा बाँधिनै चाहँदैनन्,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले भने, ‘जसले जति बेला जे मन लाग्यो, त्यही गर्छन् ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको आचारसंहिता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र राज्यकोषबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने पदाधिकारीका लागि लागू हुने उल्लेख छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भन्नाले संविधान तथा प्रचलित कानुन, सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेशबमोजिम सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने व्यक्ति बुझिन्छ । राज्यबाट सुविधा पाउने सूचीको शीर्षस्थानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नै छन् ।
कूटनीतिक आचारसंहिता लागू नहुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आचारसंहिताअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भेटघाटका अवसरमा भएको वार्ताको विवरण तयार गर्नुपर्छ । विशेष कारणवश परराष्ट्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न नसकिए कुराकानीको संक्षिप्त टिपोट, महत्त्वपूर्ण अंश नछुटाई परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा उल्लेख छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराईले आवश्यकता महसुस गरेर आफ्नो कार्यकालमा आचारसंहिता निर्माणको काम अघि बढाएको बताउँछन् । ‘तर कार्यान्वयन नै भएन,’ उनको दुखेसो छ । पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भने कहिल्यै कूटनीतिक आचारसंहिता नमिचेको उनको भनाइ छ । ‘पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि थापाले विदेशी राजदूतसँग भेटवार्ता गर्नुपर्‍यो भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिन्थे । सुरुमै परामर्श लिन्थे । वार्तामा भएका विषयवस्तुबारे मन्त्रालयलाई जानकारी दिन्थे,’ उनले भने, ‘२०४६ सालपछि आचारसंहिता पालनामा निकै कमी आएको देख्छु ।’ कूटनीतिक आचारसंहिता पालना नहुँदा विदेशीले नेपाली पक्षसँग के कुरा गरेको हो भन्ने अभिलेख नै रहँदैन । ‘परराष्ट्र मन्त्रालय निरीह भएको छ । यसले भनेको कुरा न संवैधानिक निकायका अंगले मान्छन् न त अन्य निकायले नै पालना गर्छन्,’ कूटनीतिक मामिलाका जानकार तथा परराष्ट्र मामिलाका पूर्वशिष्टाचार महापाल अर्जुनकान्त मैनालीले कान्तिपुरसँग भने ।
कूटनीतिक आचारसंहितालाई तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीहरू उपेन्द्र यादव, नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रदीपकुमार ज्ञवालीले लागू गर्न खोजे । तर आफ्नै पार्टीका नेताले त्यसको धज्जी उडाएपछि उनीहरू निरीह बने । सरकारले आचारसंहिता पालना भएको छ वा छैन भन्ने हेर्न अनुगमन समिति पनि बनाएको छ । तर त्यो पनि हुनु नहुनुको कुनै अर्थ छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल पनि आचारसंहिता कार्यान्वयन हुन नसकेको स्विकार्छिन् । ‘तर पहिलेको भन्दा व्यवस्थित हुँदै गएको छ,’ उनले भनिन् ।
संघकै सिको गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकार
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७५ भदौ १४ गते चिनियाँ राजदूत होउसँग हेटौंडामा भेटवार्ता गरे । उनीहरूबीच मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा भेटवार्ता भइरहँदा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रोटोकल अधिकृतलाई भने कुनै जानकारी दिइएन ।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले २०७४ देखि २०७५ सम्ममा ७ मुलुकको ९ पटक भ्रमण गरिसकेका छन् । उनले भारत, चीन, श्रीलंका, मलेसिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानको भ्रमण गरेका हुन् । स्थानीय तहका प्रमुखले विदेशमा भ्रमण गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर उनले त्यसको बेवास्ता गरे । स्थानीय तह र प्रदेशमा विदेशी मुलुकका राजदूत वा प्रतिनिधिले जनप्रतिनिधिलाई गएर सिधै भेट्ने गरेका छन् । हालसम्म एक सयभन्दा बढी स्थानीय प्रतिनिधिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत नलिईकनै विदेश भ्रमण गरेका छन् ।
सरकारले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ निर्माण गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो । सरकारले निर्देशिका जारी गरे पनि लागू हुन सकेको छैन ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको सूचना तथा समन्वय शाखाअन्तर्गत प्रोटोकल अधिकृतका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतलाई खटाइएको छ । ‘प्रदेश प्रमुखको टोलीमा करिब १८ जना हुन्छन् । तर हामीलाई थाहा नदिईकनै विदेशी राजदूत र पाहुनासँग भेटघाट र वार्ता हुन्छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर प्रदेशमा खटिएका एक अधिकृतले भने ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्साल प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा आफैं जिम्मेवार भएर प्रदेशमा रहेका परराष्ट्रका अधिकृतलाई प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछिन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहका
प्रतिनिधिले विदेश यात्रा वा भेटवार्ता गर्दा संघीय सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘तर जनप्रतिनिधि संघीय मन्त्रालयलाई खबर नै नगरी जाने गरेको पाइएको छ’ उनले भने ।
कूटनीतिज्ञ मैनाली भने प्रदेशमा रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन नसकेको ठान्छन् । ‘पहिलो कुरा त प्रदेश प्रमुखहरू अनुभवी छैनन् । दोस्रो, उनीहरूलाई आवश्यक तालिम पनि दिइएको छैन,’ उनले भने । विदेशी प्रतिनिधि आउँदा प्रदेश सरकारका मन्त्री र जनप्रतिनिधिले कसरी भेट्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अभिलेखमा रहेका भेट
२०७७
जेठ ७ तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी (सिंहदरबार)
असार १६ तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी (पर्यटन मन्त्रालय)
भदौ ३० तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा (सिंहदरबार)
कात्तिक १८ तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राजदूत क्वात्रा
पुस १६ तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र राजदूत क्वात्रा (स्वास्थ्य मन्त्रालय)
माघ ८ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राजदूत क्वात्रा (बालुवाटार)
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र राजदूत बेरी (बालुवाटार)
माघ १२ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राजदूत बेरी (शीतल निवास)
फागुन २१ तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र राजदूत क्वात्रा (सिंहदरबार)
चैत १६ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूत होउ (सिंहदरबार)
२०७८
असार ३० प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजदूत क्वात्रा (बूढानीलकण्ठ)
असार ३१ प्रधानमन्त्री देउवा र राजदूत बेरी (बूढानीलकण्ठ)
साउन १ प्रधानमन्त्री देउवा र राजदूत होउ (बालुवाटार)

(सिन्धुली) - विराटनगरबाट काठमाडौं जाँदै गरेका माइक्रो बसका चालक सुवास थिङ कमलामाई नगरपालिका–९ को भिमान आएपछि करिब तीन घण्टा अड्किए । यो ३ दिनअघिको घटना हो । भिमानमा बीपी राजमार्ग हुँदै बग्ने खहरे उर्लिएका कारण चालक थिङ र यात्रुहरूले लामै प्रतीक्षा गर्नुपरेको हो । खहरेमा पानीको बहाव घटेपछि गन्तव्यतर्फ लागेका उनले खहरेमा ठूला–ठूला ढुंगा र गेग्रानसहितको बाढी आउने भएकाले जोखिम मोलेर वारपार गर्नु उचित नहुने तर्क गरे ।
बर्खा लागेसँगै पटक–पटक खहरेको बाढीले यात्रा अवरुद्ध हुने गरेको उनले सुनाए । ‘ठाडो खोला हुन्छ, कहिले बाढी घट्ला भनेर पर्खिएर बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अरू विकल्प पनि छैन ।’ भिमान चुरेदेखि माईस्थानसम्मको १५ किलोमिटर क्षेत्रमा दर्जनौं खहरे छन् । सबै खहरेमा पुलको सट्टा लच्का निर्माण गरिएको छ । यस्तो स्थानमा बाढी सडकबाटै बग्ने भएकाले यातायातका साधन सञ्चालन हुन सक्दैनन् । ‘खहरेको शिर छोटो हुने भएकाले दर्केर केहीबेर पानी पर्नासाथ बाढी आइहाल्छ,’ भिमानका सीताराम ढुंगेलले सुनाए, ‘पानी पर्न रोकिएको केहीबेरमै बाढी घट्छ अनि गाडी वारपार हुन्छन् । त्यतिबेलासम्म राजमार्गमा गाडीको लामो लर्को लागिसक्छ ।’ ठूला खहरेको निकासका लागि समेत लच्का नै बनाइएकाले कहिलेकाहीँ भने लामै समय कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । खहरेमा बाढी आएपछि सडकमा गेग्रान र ढुंगा आएर थुप्रिनु अर्को समस्या हो ।
जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्मित बीपी राजमार्गको सिन्धुलीमाडी–बर्दिवबास सडक खण्डको ३७ किलोमिटर क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खहरे खोला छन् । माईस्थानदेखि भिमानसम्मको १० किमिभित्रै २० वटाभन्दा बढी खहरेको निकासका लागि लच्का बनाइएको छ । ‘चुरेक्षेत्र भएकाले यहाँ धेरै खहरे बग्छन्,’ स्थानीय बुद्धि श्रेष्ठले भने, ‘मनसुन सुरु भएपछि खहरेमा बाढी आएर सवारी अवरुद्ध हुनु सधैंको समस्या हो ।’ चुरेबाट आउने खहरेमा मात्र होइन, ठूला खोलाहरूको निकासका लागि पनि सडकमा पुल नहाली लच्काले काम चलाइएको छ । सुनकोसी गाउँपालिकाको नेपालथोक नजिकको घ्याम्पेखोलामा रहेको लच्कालाई बर्सेनि बाढीले बगाउँछ । ‘कहिलेकाहीँ ठूलै पानी परेको बेला त खोलाको जलस्तर घट्नलाई २ दिनसम्म पनि लाग्छ,’ बीपी राजमार्ग यातायात सेवा समितिका अध्यक्ष कान्छामान बलले भने, ‘जोखिम मोलेर पार गर्न खोज्दा सवारीसाधन बगाउने गरेको छ ।’ बर्दिबास–सिन्धुली–बनेपा सडक आयोजनाका इन्जिनियर रमेश आचार्य बाढी घटेपछि थुप्रिएको गेग्रान र ढुंगालाई सकेसम्म छिटो पन्छाएर यातायात सेवा खुलाउने गरेको बताउँछन् । ‘हामीलाई जानकारी प्राप्त हुनासाथ डोजर, एक्स्काभेटरलगायत उपकरण प्रयोग गर्छौं,’ उनले भने, ‘खहरेमा पुल नहुँदा समस्या भएको छ, चुरे क्षेत्रलाई पायक पर्ने गरी राजमार्गको लच्का सफा गर्न भिमानमा मेसिन राखेका छौं ।’

ग्रामीण सडकको पनि बेहाल
स्थानीय तहका मुकामसम्म पुग्ने ग्रामीण सडकहरू बर्खाले भत्किँदा यातायात सेवा सञ्चालनमा समस्या भएको छ । सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीबाट तीनपाटन गाउँपालिकाको केन्द्र चकमके, गोलन्जोर गाउँपालिकाको खनियाखर्क–कमारेभन्ज्याङ, बीपी राजमार्गअन्तर्गत सोलाभन्ज्याङ–नागीमझुवा, घ्याङलेख गाउँपालिकाको पीपलभन्ज्याङ–हायुटारलगायत ग्रामीण सडकमा पहिरो खस्दा र हिलाम्य हुँदा सवारीसाधन सञ्चालन हुन नसकेका हुन् ।
तीनपाटनको माझीटारदेखि जिर्घा खोलासम्म १२ किमि सडक रोपाइँ गर्न तयार पारिएको जस्तै गरी हिलाम्य भएको शिक्षक जनार्दन कोइरालाले गुनासो गरे । वाग्मती प्रदेश सरकारको ३५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेर गत वर्षदेखि काम सुरु भए पनि लगातारको वर्षाका कारण पैदल हिँड्नसमेत नसक्ने गरी सडक क्षतविक्षत भएको उनले बताए ।
बीपी राजमार्गको खनियाखर्कदेखि कमारेभन्ज्याङ जोड्ने ग्रामीण सडकको अवस्था पनि उस्तै रहेको स्थानीय नेत्रविक्रम थापाले सुनाए । उनका अनुसार ४ किमि सडक कालोपत्र भएकामा डेढ किमि सडकको नामोनिसान नै छैन । ‘एउटा बर्खा पनि नटिक्ने गरी कस्तो सडक निर्माण भएको हो ?,’ उनले प्रश्न गरे । पीपलभन्ज्याङ–हायुटार २० किमि सडकमा मात्रै झन्डै ४० ठाउँमा पहिरो खसेको छ । भद्रकालीका उत्तम कार्कीले खोल्सा खहरेमा पुल नहुनु र सडक निर्माण गर्दा प्राविधिक अध्ययनबिनै जथाभावी डाँडा काटिएकाले जताततै पहिरो खसेको दाबी गरे । ‘करोडौं लगानीका सडक वर्षाले छियाछिया बनाई यातायात चल्न नसक्ने बनाएको छ,’ उनले भने ।
हरिहरपुरगढीले वडा मुकामसम्म यातायातको पहुँच पुर्‍याउन खोलेको ट्र्याक वर्षाले कामै नलाग्ने पारेको छ । ‘करोडौं लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ,’ स्थानीय रामकाजी घलानले भने, ‘हिउँदमा ट्र्याक्टरसम्म पुगेका थिए, अब पुनर्निर्माणमा त्योभन्दा बढी खर्च लाग्ने गरी क्षतविक्षत भएको छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष कार्साङ लामाले व्यावहारिक हिसाबले खनिएका सडकहरू बर्खामा कामै नलाग्ने हुने र हिउँदमा मात्रै गाडी चल्न सक्ने बताए । ‘सबैलाई सडक चाहिएको छ, कालोपत्रसहित नाला राखेर निर्माण गर्न बजेटले भ्याउँदैन, अनि ट्र्याक खोल्ने त हो ।’ बर्खा लागेपछि सुनकोसीको दुम्जास्थित बीपी स्मृति पार्क जाने कालोपत्रसहितको सडक चिरा परेको छ । असारे चटारोमा पानीको निकासको ख्याल नगरी सडक बनाउँदा यस्तो भएको स्थानीयको आरोप छ । ‘भत्किएको सडक पुनर्निर्माण त होला तर गुणस्तरहीन निर्माणले व्यवसायी, राज्य र स्थानीय सबैलाई घाटा भएको छ,’ स्थानीय ध्रुव श्रेष्ठले भने ।

(काठमाडौं) - जयबागेश्वरी मन्दिरको पुनर्निर्माणमा परम्परा र प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीत काम भएको छ । मन्दिरको पश्चिम दक्षिण दिशामा रहेको लोकेश्वर शिवलिंग छोप्नुपर्ने परम्परा रहेकामा स्थानीयवासीको दबाबका कारण देखाइएको मन्दिरका पूर्वपुजारी मृत्युञ्जय कर्माचार्याले बताए ।
२०७२ वैशाखको भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिर जगैसम्म भत्काएर पुनर्निर्माण भइरहेको छ । तीनतले मन्दिरभित्र अर्को संरचना भेटिएपछि त्यसलाई जोगाएर मन्दिर पुनर्निर्माण भइरहेको हो । उत्खननका क्रममा मन्दिरको जगमा लोकेश्वर शिवलिंग भेटिएको थियो । उक्त शिवलिंगलाई देखिने गरी पुनर्निर्माण गर्न स्थानीयवासीले दबाब दिएका थिए । ‘पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंग पनि पछि भेटिएको हो । ज्योतिर्लिंगलाई बाहिर राखेर पूजा गरियो भने यहाँ भेटेकालाई किन बाहिर राख्न नहुने ?,’ जयबागेश्वरी टोल सुधार समितिका अध्यक्ष छत्रानन्द वैद्यले भने, ‘कोषले पुर्न लागेको थियो, हामीले दिएनौं ।’
जयबागेश्वरी मन्दिर पुनर्निर्माण सहयोग समितिका संयोजकसमेत रहेका कर्माचार्यका अनुसार ब्रह्मायणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, इन्द्राणी, कौबेरी र चामुण्डा अष्टमात्रिकाका रूप हुन् । ‘यही अष्टमात्रिकाको मुनि शिवलिंग हुन्छ,’ कर्माचार्यले भने, ‘यो अदृश्य रूपमा राखिएको हुन्छ । तर यहाँ दबाबले देखाइयो ।’ शिवलिंग गुह्य रूपमा राख्नुको तान्त्रिक महत्त्व रहेको उनको भनाइ छ । ‘शिवले जे पनि खाइदिएको भएर शक्तिबाट विभुख भएर राखिएको हो,’ कर्मचार्यले भने, ‘शिवले कोही बेला हिंसा कर्म पनि गरेको भएर शक्तिभन्दा पृथक् भएर बसेका हुन् ।’
शिवलिंग देखाउनु प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको समेत विपरीत छ । ‘प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले पहिला जुन स्वरूपमा छ, त्यही स्वरूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छ,’ अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले भने, ‘छोप्नुपर्ने लिंग देखाउनु परम्पराविपरीत मात्र होइन, ऐनविपरीत पनि छ ।’ मन्दिरको जगभन्दा ६ फिट तल शिवलिंग भेटिएको थियो । अहिले शिवलिंगलाई ‘आर्क’ भित्र देखाएर त्यसमाथि गारो लगाइएको छ । ‘आर्क’ बनाउँदा गारो पनि कमजोर बनाइएको कर्माचार्यको दाबी छ ।
यसअघि मन्दिर माटोले बनेको थियो । तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चुना सुर्कीले बनाउने गरी लागत इस्टिमेट गरेको थियो । तर त्यसमा प्रश्न उठेपछि अहिले माटोबाटै पुनर्निर्माण गरिरहेको कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले बताए । कर्माचार्यले माटोको गुणस्तर कायम गर्नमा पनि ध्यान दिएको बताए । पशुपतिनाथको मुख्य शक्तिपीठमध्येको जयबागेश्वरी मन्दिरलाई लिच्छविकालीन मानिन्छ । यो मन्दिरको मुख्य विशेषता यहाँका चित्र हुन् । क्षतिग्रस्त मन्दिर भत्काउँदा तीन वटा गजुर भएको मन्दिर र त्यसको दोस्रो तलामा भित्ते चित्र भेटिएको थियो । कर्माचार्यका अनुसार भित्ते चित्र गणेश, भैरव र कुमारीका हुन् । दुई तह देखिएको भित्ते चित्रको बीचबीचमा मुसाले खाएर क्षति पुर्‍याएको छ । बाँकी रहेको भागलाई सुरक्षितसँग उत्खनन गर्न पुरातत्त्व विभागले रसायनविद् गृहमानसिंहलाई जिम्मा दिएको थियो ।
यहाँ हरेक १२ वर्षमा चित्रको रङ फेर्ने गरिन्छ । यसलाई कलेबर फेर्ने भनिन्छ । कलेबर फेर्दा माटोका प्राचीन मूर्तिसमेत फेरिन्छ । जयबागेश्वरी मन्दिरको मुख्य विशेषता देवीका चित्र र मूर्ति हुन् । पशुपति क्षेत्रका संस्कृतिकर्मी मुकुन्दराज वैद्यका अनुसार जयबागेश्वरीलाई महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको संयुक्त रूप मानिन्छ । यी सबैका मूर्ति माटोका छन् । भित्तामा पनि यिनै देवीका चित्र छन् । पुनर्निर्माण गर्दा यी चित्र पनि जस्ताको तस्तै बनाइने छन् । ‘हामीले माटोले बनाउनुपर्छ भनेर अडान लिएका थियौं,’ वैद्यले भने, ‘भनेको जस्तै भयो, खुसी छौं ।’ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका योजना महाशाखा प्रमुख भरत मरासैनीले पनि यसअघिको संरचना र त्यसको स्थानमा फेरबदल नहुने गरी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

(काठमाडौं) -एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीका सबै निर्णय र पत्राचारमा अध्यक्ष केपी ओलीसँगै आफ्नो पनि हस्ताक्षरलाई एकताका लागि ‘बटमलाइन’ बनाएका छन् । दोस्रो वा अर्को अध्यक्षको प्रस्तावसहित एकताका लागि दोस्रो तहका नेताहरूले दौडधुप जारी राखेका बेला नेपालले निकट नेताहरूमार्फत आफ्नो ‘बटमलाइन’ बाहिर ल्याएका हुन् ।
दोस्रो अध्यक्षमा ‘कन्भिन्स’ गर्न शनिबार विघटित कार्यदलका सदस्यहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त कोटेश्वरस्थित नेपाल निवास पुगेका थिए । त्यसअघि विघटित कार्यदलका सदस्यहरूबीच एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल भएको थियो । ‘कार्यदलले तयार गरेको दसबुँदे सहमति र दुई अध्यक्षको व्यवस्थालाई आधार बनाएर एकता गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा शनिबार पनि कार्यदलका सदस्यबीच छलफल भयो, यद्यपि माधव नेपाल त्यसका लागि तयार हुनुभएको छैन,’ विघटित कार्यदलका सदस्य विष्टले भने, ‘हामीले उहाँलाई पार्टी एकताबाहेक अर्को विकल्प छैन भनेर सुझाव दिएका छौं ।’
अर्का एक नेताका अनुसार नेपालले ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले एकताको वातावरण थप बिगारेको बताएका थिए । ‘केपी ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले विश्वासको वातावरण पैदा भएको छैन, दसबुँदेका सन्दर्भमा पनि मेरा अझै रिजर्भेसन छन्,’ नेपालले भनेका थिए, ‘दोस्रो अध्यक्षमा मेरो रुचि छैन । ओलीलाई अध्यक्ष मान्न कठिन छ किनभने उनी विश्वासिला पात्र हैनन् ।’ त्यसपछि कार्यदलका सदस्यहरूले एकताको विकल्प नभएको दोहोर्‍याएका थिए । ‘शतप्रतिशत आफ्ना मात्रै कुरा हुँदैन, एकतामा कसले के छोड्ने, कसले के छोड्ने नै हो, तपाईंले मान्नुपर्छ भन्यौं, उहाँले दोस्रो अध्यक्षमा मेरो रुचि छैन भन्नुभयो,’ उनले भने ।
नेपालले दोस्रो अध्यक्षमा आफ्नो रुचि नभएको भन्दै झलनाथ खनाल वा दोस्रो पुस्ताका अरू कोही नेतालाई बनाउन सुझाव दिएका छन् । ओली पक्षका नेताहरूले भने सबै कागजातमा दुई जनाको हस्ताक्षर रहने गरी नेपाललाई अधिकार दिन कठिन हुने बताएका छन् । ‘एक त महाधिवेशनमा हार्नुभएको, त्यसमाथि अनुशासन तोड्नुभएको छ, उहाँ खास कारबाहीमा पर्नुपर्ने व्यक्ति हो, तैपनि एकता हुन्छ भने दोस्रो अध्यक्ष बनाएर जाऔं भनिएको हो तर उहाँले समान हैसियतको अध्यक्ष खोज्नुभयो,’ ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘दोस्रो अध्यक्ष भनेपछि कसरी समान हैसियत हुन्छ र ?’
ओली पक्षबाट दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव आए पनि शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव ईश्वर पाखरेलले नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन नसकिने बताएका थिए । तर ओलीनिकट नेता पुथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालले समान अध्यक्षको हैसियत आफैंले नमागेको बताए । ‘विभिन्न मिडियामा आए पनि उहाँको मुखबाट समान हैसियतको अध्यक्ष चाहियो भनेको सुनिएको छैन,’ उनले भने, ‘विकल्पहरूमाथि माधव कमरेडसँग कुराकानी भइरहेकै छ । जे गर्दा सहमति हुन्छ, त्यही गर्ने भन्ने छ ।’
साउन ६ मा ओलीनिकट नेता सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलले दुई अध्यक्षसहित सम्मानजनक रूपमा एकता प्रक्रिया टुंग्याउने प्रस्ताव नेपालसमक्ष राखेका थिए । नेपाल ओली समूहसँग दूरी बनाएर सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग पनि छलफलमा छन् । गठबन्धनका अन्य दलले नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।
ओलीले एकताका लागि धेरै दिन पर्खिन नसक्ने बताइसकेका छन् । उनले एक/दुई दिनमा एकता टुंग्याउन आफूनिकट नेताहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार उनीनिकट नेता नेम्वाङले बिहीबार र पौडेलले शुक्रबार नेपालसँग छलफल गरेका थिए । एकताको प्रयत्नका लागि भन्दै विघटित कार्यदलका सदस्यहरूले शनिबार बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्न अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । उनीहरूको सुझावअनुसार ओलीले बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् तर आइतबारको बैठकमा पनि नेपाल समूह सहभागी नहुने भएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङले भने नेपाल पक्षका सदस्यहरूको आग्रहमा बैठक स्थगित गरिएको बताए । आफूहरूले पार्टी एकतालाई अर्जुनदृष्टिमा राखेर काम गरिरहेको र कसैलाई बाहिर नराख्ने दाबी गरे । ‘औपचारिक रूपमा हाम्रा अध्यक्षले पार्टीको बैठकमा उहाँहरूलाई आममाफीको घोषणा गर्छौं भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई आउनुस् भनेर आग्रह गर्नुभएको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई ठाउँ छैन भन्नुभएको छ नि ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले अध्यक्ष ओलीकै निर्देशन र अनुमतिमा एकताको प्रयास भइरहेको बताए । नेताहरूका अभिव्यक्ति भने दुवैतिर ‘धूवाँधार’ भएको नेम्वाङले टिप्पणी गरे ।
नेपाल समूहका अर्का एक नेताले अहिले ओली र नेपालबीच सबैभन्दा ठूलो विश्वासको संकट रहेको बताए । ‘एकले अर्कालाई विश्वास गर्दैनन्, यस्तोमा एकता कठिन छ, माधव कमरेडले ओलीबाट बचन पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुभएको छैन,’ ती नेताले भने, ‘उहाँहरूबीच सहकार्यको होइन, निषेधको राजनीति चलेको छ ।’
नेपाल पक्षकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले विवाद समाधान गर्न बनाइएको कार्यदल गलत दिशामा गइरहेको बताइन् । ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएमात्रै पार्टी एकता हुने उनको भनाइ छ । ‘ओलीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कमिटी बैठक भइरहँदा, मैले यो कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी पार्ने प्रमुख पात्र पार्टी अध्यक्ष तपाईं हो भन्दै गर्दा, उहाँले आत्मालोचित भएर पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिने चेष्टा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ? त्यो गर्नुहुन्न भने हामी त्यो कमिटीको सदस्य बन्छौं कि बन्दैनौं ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
एकातिर एकता प्रयास, अर्कोतिर आरोप–प्रत्यारोप
दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू विभिन्न विकल्पसहित एकताको दौडधुपमा लागिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भने शीतयुद्ध जारी छ । दुवै जना समूहगत बैठक र भेलामा व्यस्त छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा परमादेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका ओली नेता नेपालमाथि खनिँदै आएका छन् । जवाफी टिप्पणीमा नेपालले पनि ओलीको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
एमालेको काठमाडौं जिल्ला कमिटी बैठकमा शनिबार ओलीले नेपाललाई देशद्रोही करार गर्दै पार्टीमा ठाउँ नभएको उद्घोष गरे । ‘अब माधव नेपालजस्ता आन्दोलनविरोधी, देशद्रोहीलाई कुनै ठाउँ छैन पार्टीमा, जसले वामपन्थी सरकार ढाल्ने, आफ्नो अध्यक्षले माग्दा विश्वासको मत नदिने र दक्षिणपन्थी सरकार गठन गर्ने,’ उनले भने, ‘त्यो सरकारलाई समर्थनका लागि पछाडिको ढोकाबाट लुसुक्क छिरेर बेइमानी तरिकाले ह्वीप क्रस गरेर भोट दिन जाने । यस्ता प्रतिक्रियावादीका मतियारलाई ठाउँ छैन पार्टीमा ।’ नेता नेपालले पनि शनिबार अखिल फोर्सले गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै जालझेल र षड्यन्त्र गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास नगर्न अध्यक्ष ओलीलाई चेतावनी दिए । ‘यो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दुस्साहस अब कसैले नगरोस्, फेरि फर्केर प्रधानमन्त्री बन्छु कि भनेर जालझेल र षड्यन्त्र कसैले नगरोस्, अब जे हुनेछ, पारदर्शी ढंगले हुनेछ,’ उनले भने ।

(बुटवल) - लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त प्रमुख अमिक शेरचन कार्यभार सम्हाल्न शुक्रबार बुटवल आइपुगे । उनको स्वागतमा समर्थक विमानस्थलसम्मै पुगे पनि सरकारका कुनै मन्त्री देखिएन् । पदबहाली कार्यक्रममा समेत सरकार पक्षको सहभागिता नभएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कडा आलोचना भयो । जसका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेलले शनिबार बिहान प्रदेश प्रमुखलाई भेटे । मुख्यमन्त्रीले भेटमा सरकार र प्रदेशको अवस्थाबारे आफूलाई जानकारी गराउने विश्वास शेरचनको थियो तर उक्त भेट व्यक्तिगत हालखबर सोधपुछमा सीमित बन्यो ।
विपक्षीले गठबन्धनले वैशाखदेखि नै सरकार अवैध रहेको र अल्पमतमा परेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल भने संसद् छल्दै, विपक्षी गठबन्धनकै सांसद फकाएर सरकार जोगाउने कसरतमा छन् । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार लम्ब्याउन भूमिका खेलेपछि आलोचित बनेका थिए ।
नयाँ प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसँगै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको विपक्षी गठबन्धन पोखरेललाई हटाउन तातेको छ । गठबन्धनका सांसदहरूले शनिबार प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका हुन् । पत्रमा संविधानको गरिमा र प्रदेश प्रमुखलाई कमजोर पार्ने तथा असंवैधानिक प्रणालीमा लाग्ने सरकारको गलत नियत सच्चाउन आग्रह गरिएको छ । संवैधानिक र कानुनी मर्मअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थालिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिनुको साटो सरकारबाट राजीनामा दिएको, संसद् अन्त्य गरेको र गैरकानुनी रूपमा वैशाख १९ मा नियुक्ति लिई सरकार चलाएको उल्लेख छ । यस्तै आफूलाई संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार सरकार बनाउन विमला खत्री वली, दृगनारायण पाण्डे र अमरबहादुर डाँगीको किर्ते हस्ताक्षर बुझाएको, असार ३१ मा संसद् अन्त्य गरी साउन १ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर संविधानको खिल्ली उडाएको पत्रमा दाबी छ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले संविधान अनुसार हिँड्न र सरकारको वैधानिकता पुष्टि गर्न मुख्यमन्त्रीलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरेको दाबी गरे । ‘हामीले सच्चिन आग्रह गर्‍यौं तर उहाँले संविधान र कानुन मिच्ने काम मात्रै गरिरहनुभएको छ, अहिले त स्पष्ट अल्पमतमा हुनुहुन्छ, राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नआए यही साता प्रक्रिया थाल्ने बताए । ‘हामी बहुमतमा छौं तर मुख्यमन्त्रीको सहज राजीनामा होस् भन्ने हाम्रो चाहना भएकाले पर्खेका हौं,’ उनले भने ।
हाल विपक्षी गठबन्धनमा ४१ सदस्य छन् । एमाले छाडेर माओवादी केन्द्र रोजेकी विमलाकुमारी वली भने शनिबार उपस्थित थिइनन्, उनी नेपालगन्जमा आफन्तको घरमा रहेकोप्रहरीले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुख शेरचनले ध्यानाकर्षण पत्रबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र संविधानअनुसार प्रदेश चलाउन आग्रह गर्ने बताए । ‘पहिला मुख्यमन्त्रीसँग अवस्था बुझ्छु, भरसक सहज निकास खोल्न आग्रह गर्छु, नत्र प्रक्रिया थालेर भए पनि संविधान र विधिमा प्रदेश सरकार हिँडाउनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘भरसक सहमति र सल्लाहबाटै निकास खोज्छु ।’
विपक्षी गठबन्धनले एक साताभित्र मुख्यमन्त्रीको राजीनामा नआए विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि समावेदन गर्ने र अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकारलाई पाखा लगाउने जनाएको छ । तर, मुख्यमन्त्री सहज रूपमा बाहिरिने पक्षमा देखिँदैनन् । बहुमत जोगाउने रणनीतिमा सरकारी पक्षले नयाँ समीकरणबारे आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारमा सहभागी जसपाका सांसद पदमुक्त भएपछि सरकार अल्पमत परेको छ । सरकारी पक्षले ती सांसदमाथि कारबाही विधिसम्मत नरहेको जिकिर गरिरहेको छ । पदमुक्त सांसदले पार्टी निर्णयविरुद्ध अदालत जाने जनाएका छन् ।
सरकार गठनका बेला प्रदेशसभामा ८१ सदस्य थिए । एमालेका मात्रै ४१ सदस्य थिए । यही आधारमा संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार एकल बहुमतमा बनेको सरकार कानुनी रूपमा वैध र बहुमतयुक्त भएको एमालेको दाबी छ । एमालेका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएकै आधारमा सरकारबाट नबाहिरिने बताए ।
एमालेका दुई सदस्यको राजीनामा र विमलाकुमारी वलीले पार्टी परिवर्तन गरेपछि सत्तापक्ष ३८ सदस्यमा खुम्चिएको छ । एमाले पदमुक्त जसपाका ३ सदस्यको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उनीहरूको पुनर्बहाली हुने विश्वासमा छ ।
सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर कानुनी रूपमा अल्पमतमा देखिए एक मिनेट पनि सरकारमा नबस्ने बताए । ‘अल्पमतमा परेको दिन एकछिन पनि सरकारमा बस्दिनँ भनेर मुख्यमन्त्रीले पटक–पटक प्रदेशसभामै भन्नुभएको छ । सरकार अल्पमतमा परेको छ भन्नेले पुष्टि गरे हामी सरकारमा बस्दैनौं ।’

भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले ‘तुइन काटिदिँदा’ महाकाली नदीमा शुक्रबार एक नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको घटना घोर अमानवीय र भर्त्सनायोग्य छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार–विवरणका आधारमा भन्दा— यो सीमाक्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट हुने गरेको ज्यादतीपूर्ण घटनाको एउटा उत्कर्ष हो । भारतीय पक्षले यो घटना आफ्ना सुरक्षाकर्मीले गरेको नभई ‘दुर्घटना’ भएको प्रस्टीकरण दिएको छ, तर त्यस क्षेत्रमा यसअघि पनि एसएसबीले पटक–पटक तुइन काटिदिएको र सदैव हेपाहा व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उसको प्रस्टीकरण सहजै पत्याउने किसिमको छैन । नेपाल सरकारले यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आफ्नो पक्षबाट थालेको अनुसन्धान घटनाको गहिराइमा पुग्नुपर्छ र भारतीय उच्च तहलाई पनि यसबारे छानबिन गर्न भनेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लगाउनुपर्छ । अनि, भविष्यमा पनि नेपालीमाथि यस्ता आपराधिक घटना नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता भारतीय पक्षबाट खोज्नुपर्छ । यससँगै आफ्नै देश–जिल्ला–सदरमुकाम आउजाउ गर्नसमेत छिमेकी मुलुकको भूमितर्फ जानैपर्ने वर्षौंदेखिको बाध्यताको पनि सरकारले अन्त्य गर्नुपर्छ ।
दार्चुलामा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट भएको यो सानो दुष्ट्याइँ होइन । कोही व्यक्ति वारपार गरिरहेकै बेला तुइन काट्नु आफैंमा जघन्य अपराध हो । यो त कोही व्यक्ति बसेको घर/गाडीमा बम हानेको जस्तै घटना हो । एसएसबीले लट्ठा चुँडाउन लाग्दा दुर्घटनावश मात्रै यस्तो घटना हुँदैन, यो त जानाजान गरिएको आतंक हो । त्यसैले ‘दुई देशबीच शताब्दियौंदेखि निरन्तर रहेको सुमधुर सम्बन्ध’ को गुलियो भाष्यमा यो अपराधलाई कतै छिपाइनु हुन्न । सरकारले अविलम्ब महाकाली तरेर जिल्ला सदरमुकाम आउने क्रममा व्यास–२, राङ्थाङ बस्तीका ३५ वर्षीय जयसिंह धामीलाई तुइनबाट महाकालीमा ‘खसालिएको’ घटनाबारे नागरिकलाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्छ । कुनै मुलुकका लागि सर्वोपरि भनेकै आफ्ना नागरिकको जीउ–धनको सुरक्षा हुनुपर्छ, त्यसको प्रत्याभूति गर्न राज्यले सक्नुपर्छ । यसका निम्ति कूटनीतिक पहल गरेर भारतलाई यो घटनाप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । यसमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न लगाएर पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ ।
मूलतः नेपाल–भारतबीच सीमाञ्चलका दैनन्दिन व्यवहारहरू एसएसबीको सनकमा होइन, कुनै निश्चित पद्धतिबमोजिम चल्ने थिति बसालिनुपर्छ । हेर्दा एसएसबीको सनकजस्तो देखिए पनि यस्ता अधिकतर घटनामार्फत एकखाले हेपाहा चरित्र नै प्रदर्शित हुने गरेको छ । त्यसैले दुई देशबीच जे–जति समस्या छन्, तिनको स्थायी समाधान खोज्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । करिब १८ सय किलोमिटर खुला सिमाना भएका दुई मुलुकका निम्ति निश्चय पनि यो चुनौतीपूर्ण मामिला हो । तर एक देशले अर्काको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने र मित्रवत् सम्बन्धको भाष्यलाई व्यवहारमा पनि रूपान्तरण गर्ने हो भने यो ठूलो समस्या होइन । नयाँ दिल्लीले आफ्नो हेपाहा प्रवृत्तिमा मात्रै सुधार ल्याउने हो भने यो समस्या यही रूपमा घरीघरी नदोहोरिन सक्छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीकै कारण नेपाली नागरिकले अनाहकमा दुःख पाउनुपर्ने अवस्था नरहन सक्छ ।
त्यसो त, एसएसबीको ज्यादती अन्त्यका लागि भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिमा सुधार आउन जरुरी छ भन्दाभन्दै हामीले केचाहिँ भुल्नु हुन्न भने, नेपालले पनि आफू र आफ्ना नागरिकलाई हेप्न नसक्ने बन्न/बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सिद्धान्ततः आर्थिक वा अन्य शक्तिका हिसाबले अलि माथि रहेको कुनै पनि देशले त्यसैका बलमा छिमेकी मुलुकको सार्वभौम पहिचानमा धक्का दिन मिल्दैन, तर व्यावहारिक रूपमा यस्तो आचरण प्रस्फुटित भइरहन्छ । त्यसैले हाम्रो सरकारले आफ्ना नागरिकलाई हीनताबोध हुने अर्थात् मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर महसुस गर्नुपर्ने अवस्थामा नराख्ने गरी रोजगारी र विकास–कार्य अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै यसखाले समस्या स्थायी रूपमा हट्न सक्छ ।
सरकारले राज्य हुनुको अर्थ सीमाञ्चलवासीलाई बोध गराउनुपर्छ । भनिरहनुपर्दैन, त्यो राष्ट्रवादका नाराले होइन आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता र सार्वजनिक सेवाको वितरणले मात्र सुनिश्चित हुन्छ । भारतले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बत पुग्ने बाटो खनेपछि हाम्रो गृह मन्त्रालयले पनि गत वर्ष यसकै निम्ति व्यास–कार्ययोजना अघि सारे पनि पछि कति कारणले हो तत्कालीन सरकारले यसको ठोस कार्यान्वयन गर्नै चाहेन । वर्तमान सरकारले यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले महसुस गर्नुपर्छ— राजधानी पुर्‍याउने बस समात्न आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम पुग्न पनि जयसिंह धामीलाई महाकालीपारि भारतीय बाटो हिँड्नैपर्ने बाध्यता नभैदिएको भए अहिले यो दिन आउने नै थिएन, दुःखका सय जंघार तर्दै वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाउन हिँडेका उनको सपना घरनजिकै महाकालीमा डुब्ने नै थिएन ।
देशमा जहानियाँ राणा शासन हटेर ‘आधुनिक युग’ सुरु भएको ७० वर्ष र ‘योजनाबद्ध विकास’ गर्न थालिएको ६५ वर्ष भैसक्दा पनि राज्यको नजरमा सीमाञ्चलका जनता नपर्नु र दार्चुलाका बासिन्दाको जीवन अहिले पनि उसैगरी तुइनमै झुन्डिनु विडम्बनापूर्ण छ । यो बाध्यताको विकल्प सरकारले अविलम्ब खोज्नुपर्छ, र दार्चुलावासीलाई नेपाली भूमि भएरै आउजाउ गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । दुई देशबीचको आवागमनकै हकमा पनि एसएसबीले अवैध
भन्दै पटकपटक तुइन खुस्काउने गरेकाले आपसी सहमतिमा स्थायी संरचना
नै निर्माण गरिनुपर्छ । सरकारलगायत राजनीतिक नेतृत्व गणले हेक्का
राख्नुपर्छ— नागरिकलाई निरुपाय नै राखेर गरिने राष्ट्रवादको मोलतोलले
देशलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । हाम्रा नेताहरूले यो तथ्य जति छिटो बुझेर आफ्ना नागरिकका हितमा काम गर्छन्, त्यति नै चाँडो नेपालीले भारतीय हेपाइबाट छुटकारा पाउनेछन् ।

नेकपाको नाटकको क्लाइमेक्स नहुन्जेल नेपाली कांग्रेससँग कुनै काम या मुद्दा थिएन । संघदेखि सातै प्रदेशसम्म पार्टी पराजित थियो र कतै त प्रमुख प्रतिपक्षीसम्मको हैसियत पनि थिएन । आफ्नो नेतृत्वमा भएको चुनावमा पार्टीको त्यो पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै शेरबहादुर देउवाले सभापतिबाट राजीनामा देलान् भन्ने थियो, दिएनन् । जुनसुकै पार्टी भए पनि त्यो अवस्थामा आन्तरिक सुधार र सबलीकरणमा ध्यान दिनु सामान्य हुन्थ्यो तर कांग्रेस र देउवाले त्यो पनि गरेनन् । समयमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व विधिवत् हस्तान्तरण गर्लान् कि भन्ने थियो, त्यो पनि सत्य साबित भएन ।
कार्यकालभरि पार्टीका पदाधिकारीलाई सामान्य जिम्मेवारी बाँडफाँडसम्म गर्न जरुरी ठानिएन । न संसद्मा उभिएर देउवाले गरेको कुनै भाषण सम्झन लायक रह्यो । समयमा महाधिवेशन गर्न कांग्रेसलाई कुनै बाधा थिएन । अरू काम पनि थिएन । तर अनेक षड्यन्त्र र बहानामा आफैं मिति थप्दै आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउँदै जाने काम भयो । यतिसम्म कि भ्रातृ संगठनहरूको अधिवेशन गर्न पनि देउवाले सकेनन् या चाहेनन् । अलि पछि कोरोनाको बहाना सुरु भयो । कांग्रेस महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो, भारतमा राष्ट्रिय चुनाव भयो । हजारौं दर्शकसहितको युरोकप सम्पन्न भयो तर पटक–पटक सारिएको मितिमा समेत नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनचाहिँ हुने छाँट देखिन्न । अब अध्यादेशमार्फत संविधानै संशोधन गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने चक्करमा देखिन्छन्, देउवा । उनले पार्टीका नियुक्तिहरू पनि कार्यकाल सकिएपछि स्वेच्छाचारी ढंगले गरेको देखिन्छ ।
देउवाको क्षमताका कारण कांग्रेस सत्तामा पुगेको होइन । ओलीका निरंकुश र अविवेकी कदमहरू तथा उनका सहयात्रीमा आएको विग्रहले पुर्‍याएको हो । पहिलोपल्ट ओलीले संसद् विघटन गर्दा नै मौन समर्थन गरेका देउवाले पुनः स्थापित संसद्मा अर्को कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने थियो । तर, त्यत्तिको नैतिकता उनमा हुने कुरो भएन । लोकतन्त्रको चर्को कुरो गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु फरक कुरा हो । कांग्रेस पार्टी र देउवा दुवै लोकतान्त्रिक छैनन्, यतिबेला । एउटा पार्टीको अधिवेशन गर्न त परको कुरो, भ्रातृ संगठनको अधिवेशनसम्म गर्न नसक्ने देउवाले चारतिर मुख फर्केको गठबन्धनलाई सम्हाल्दै राष्ट्रिय मुद्दा र विकासमा ध्यान देलान् भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन । आफ्नै पार्टीमा देउवाको मनपरीतन्त्र र निरंकुशताबारे बोल्न नसक्ने या समर्थन गर्नेहरूले ओलीको निरंकुशताबारे चाहिँ चर्कै बोलेको देखिन्छ ! खासमा कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि लोकतान्त्रित छैनन् । देशको राजनीतिक मुद्दा भनेको एउटैले धेरै खाने कि अलि धेरै मिलेर खाने भन्ने मात्रै हो ।
– नारायण गाउँले, बेलायत

‘जनादेशको होइन परमादेशको सरकार’ भन्ने नारालाई नेकपा एमालेले देशव्यापी तुल्याउँदै छ । केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारिता र संविधानविरोधी कृत्यको बचाउमा परमादेशको भ्रमपूर्ण प्रचारमा एमाले हात धोएर लागेको छ । परमादेश अदालतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सन्दर्भ हो । अदालतको कार्यक्षेत्रलाई अवमूल्यन गर्दै अदालतप्रति नै वितृष्णा पैदा हुनेगरी परमादेश शब्दको प्रयोग गर्नु अदालतको मानहानि हो कि होइन ? हिजो नेकपालाई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको रूपमा विभक्त गर्ने कार्य अदालतको परमादेशबाट भएको हो कि होइन ? त्यही परमादेशलाई टेकेर ओलीले स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति प्रस्तुत गरेका हुन् कि होइनन् ? आफूअनुकूल हुँदा परमादेश ठीक अनि प्रतिकूल हुँदा बेठीक भन्ने दही–च्युरे प्रवृत्तिबाट पार्टी कार्यकर्ता मुक्त हुन किन सक्दैनन् ?
राजनीतिक पार्टीको अतिवादभित्र मौलाएको ओली चरित्रले संविधानमाथि बारम्बार प्रहार गरिरहँदा आँखा चिम्लन सक्ने प्रवृत्ति आज अदालतको मानहानिका लागि उद्यत छ । राजनीतिमा विकृति र विसंगति मौलाउँदै र नेताहरू दम्भ र घमण्डले मात्तिँदै गर्दा त्यस्तो प्रवृत्तिलाई साइजमा ल्याउने कार्य न्यायालयले गर्दै आइरहेको छ । न्यायालयको सर्वोच्चतामाथि कहीँ कतैबाट प्रहार हुन्छ भने त्यो कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । हाम्रो सन्दर्भमा आजका दिनसम्म जनताको आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको न्यायालयको अपमान कदापि स्वीकार्य छैन । जनादेशमाथि धमिरा लागेको सत्यलाई स्विकार्न नसक्नेहरू परमादेशको भ्रम छर्दै फेरि एक पटक राजनीतिक अतिवादतर्फ उन्मुख भैरहेका छन् । देश राजनीतिक गुन्डागर्दीको बन्धक बन्न सक्दैन । अदालतको परमादेशको खिल्ली उडाउँदै गर्दा अदालतबाट हुने हर निर्णयविरुद्ध भोलि सडकमा असहमति प्रकट हुने अवस्था सृजना भयो भने, अदालतको सर्वोच्चता कहाँ रहला त ? अदालतको निर्णयमाथि प्रकट हुने यस्ता संस्कारविहीन तर्क र चरित्रलाई समयमै रोक्न नसक्दा हाम्रो आस्था र विश्वासको धरोहरको जग हल्लिने त होइन ?
– उत्तम पुडासैनी, जोरपाटी, काठमाडौं

निधेषाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमण दर दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । अल्फा, डेल्टा, कप्पालगायत कोरोनाका भेरियन्ट नेपालमा देखिसकेका र यी बढी संक्रामक तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई असर गर्ने जानकारीसहितको विज्ञप्ति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै निकाल्यो । महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अहिल्यै सरकार गम्भीर नभए आगामी दिनमा संक्रमण झनै भयावह हुने देखिन्छ । अस्ट्रेलियामा जनताले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगरेकाले कोरोनाको तेस्रो लहरलाई फैलन नदिन स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिएको छ । कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन जनताले आनाकानी गर्न थालेपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिले खोप लगाउनेलाई प्रतिव्यक्ति एक सय अमेरिकी डलर दिने घोषणा गरे ।
हाम्रोमा कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण धेरैले स्वास्थ्य सेवा समयमै नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्‍यो, अझै स्थिति सहज भएको छैन । पछिल्लो केही दिनको तथ्यांकले भयावह स्थितिको संकेत गर्छ । विज्ञहरूले असोजबाट तेस्रो लहर सुरु हुने अनुमान लगाइरहेका छन् । हालसम्मको अनुभवबाट स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालन गर्नु नै संक्रमणबाट बच्ने उत्तम उपाय भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । तर, विकसित मानिने देशका शिक्षित जनताले त यसको पालना गरेका छैनन् भने, हामी त कता हो कता यो मामिलामा पछाडि छौं । ‘सुरक्षा मापदण्ड पालना गरौं’ भनेर सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पनि जनचेतना जगाउने काम पछिल्ला वर्षमा नभएका होइनन्, तैपनि यसको पालना हुन सकेको छैन जसको पुष्टि बढ्दो संक्रमण दरले गर्छ । पहिलो त, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गरौं, गराऔं । दोस्रो, सरकारले खोप आयात र यसको वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले पनि देशका विभिन्न भेगमा स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमार्फत खोप वितरण भइरहेको छ, तर निकै सुस्त गतिमा । यसलाई सुधार्न खोप वितरण योजनामा हेरफेर ल्याउनुपर्छ । उमेरको आधारमा भन्दा पनि भीडभाडमा रहेर काम गर्नेहरू खोपको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । साथै यसको वितरणमा पनि अनियमितता भइरहेका समाचारहरू आइरहेका छन्, यसलाई रोक्नु अति जरुरी छ । संक्रमण दर बढ्दै गएका ठाउँमा परीक्षण तथा कन्ट्याक ट्रेसिङ बढाउनुपर्छ । परिआए संक्रमण बढेका स्थानमा निषेधाज्ञालाई झनै कडा पनि पार्नुपर्छ । कोरोनाको तेस्रो लहरको तयारी आजैबाट नगर्ने हो भने, पहिलो र दोस्रो बेलाको जस्तै नागरिकको जीवन कष्टकर बन्ने निश्चित छ ।
– नरेशविक्रम सिंह, बाँसबारी, काठमाडौं

२०७८ असार १२ मा बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तर आयोजनाको कार्यालय खुलेपछि, लगभग डेढ दशकभन्दा अघिदेखि चर्चामा रहेको कालीगण्डकी नदी पथान्तर आयोजनालाई लिएर राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा पर्यटन क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सवाल उठाउने अवसर पाएका छन् । यस आयोजनाले पार्ने प्रभावबारे विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सरोकारवाला पक्षहरूले उठाएका विविध चासो वा सवालहरूलाई सरकार पक्षले सकारात्मक ढंगले लिनुपर्छ । यी चासोहरूलाई सकारात्मक तवरले सम्बोधन गरेमा आयोजनाले सहजताका साथ गति लिन सक्छ ।

सरकारको योजना
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीका अनुसार, यो आयोजना रातारात आएको होइन । राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति, जलस्रोत योजना र सिँचाइ गुरुयोजनामा समावेश गरिएको योजना हो यो । यसको सर्भे, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकिएको छ । यस आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पुनरवलोकन, भौगर्भिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र सिँचाइ क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बाँकी नै छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अनुसार, सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलबाट २.३ किलोमिटर तल रम्भा गाउँपालिका–३ पीपलडाँडामा बाँध रहनेछ । बाँधको सहायतामा लगभग ६.५ मिटर गोलाइ भएको २७ किलोमिटर लामो सुरुडमार्फत कालीगण्डकीमा बग्ने कुल १०२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीमध्ये ८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी पाल्पा जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिकाको दोभानमा निर्माण गरिने विद्युत्गृहमा ५४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी तिनाउ नदीमा पथान्तर गरिनेछ । पथान्तरपश्चात् तिनाउ खोलाबाट लगभग ७ किलोमिटर सुरुङद्वारा रूपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ बेलवासमा दोस्रो विद्युत्गृह निर्माण गरी लगभग ७२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । अर्थात्, यस आयोजनाबाट कुल १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । यस सुरुडबाट दुई नहर हुँदै रूपन्देही जिल्लाको लगभग ५३ हजार हेक्टर र कपिलवस्तुको ५४ हजार हेक्टर गरी कुल १०७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य तर सुक्खा जमिनमा सिँचाइ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सिँचाइ विभागको प्रतिवेदनअनुसार, कालीगण्डकीमा हिउँद वा सुक्खायाममा १०२ र वर्षायाममा ३,३१८ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी बग्छ । हिउँद तथा वर्षा दुवै समयमा सुरुडमा लगिने पानी बाह्रैमासका लागि ८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड हो । कथंकदाचित् सुक्खायाममा ५० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी बगे पनि न्यूनतम २५ घनमिटर पानी कालीगण्डकीमा बग्नेछ । कालीगण्डकीको बाँधदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बग्ने अन्य खोलाबाट ५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी मिसिने भएकाले नदीमा न्यूनतम २५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी बग्छ, जुन २५ हजार लिटर बराबर हुन आउँछ । अर्को अध्ययनअनुसार, कालीगण्डकीमा लगभग २८८ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी रहने तथ्य पनि बाहिर आएको छ । यदि यो तथ्य सही भएमा पथान्तरपछि पनि कालीगण्डकीमा लगभग ७२ प्रतिशत पानी कायमै रहनेछ ।

कालीगण्डकीको नालीबेली
चीनको तिब्बत र नेपालको सिमानामा पर्ने उपल्लो मुस्ताङको उच्च स्थानमा अवस्थित न्हिविनी हिमाल (६,२६८ मिटर) को काखमा रहेको हिमताललाई कालीगण्डकी नदीको वास्तविक उद्गमविन्दु मानिन्छ । न्हिविनी हिमतालबाट उत्पत्ति भएको खोलाले छोसेर गाउँनजिक आइपुग्दा न्हेचुङ नाम पाउँछ । उपल्लो मुस्ताङमा उत्पत्ति भएको अर्को खोलालाई लोमान्थाडनजिक आइपुग्दा किमलिङ भनिन्छ । यी दुवै खोला लोमान्थाङ गाउँभन्दा केही दूरी तल मिसिएपछि नाम हुन्छ— मुस्ताङ खोला । यस खोलामा चराङ, घमी, घिलिङ, या, डिच्याङ र चिप्रिङ खोलाहरू मिसिएपछि चैले आइपुग्छ । चैले गाउँपछि मुस्ताङ खोला कालीगण्डकीको नामले चिनिन थाल्छ । अझ तल झरेपछि अर्थात् मुस्ताङ जिल्लाको सदरमुकाम जोमसोमदेखि घाँसासम्मको दूरीमा यस नदीलाई बोलीचालीको भाषामा थाक खोला पनि भनिन्छ । तर सामान्यतया चैलेदेखि नारायणी नदीमा नमिसिएसम्म यस नदीलाई कालीगण्डकी नै भन्ने गरिन्छ । यो नदी उत्पत्तिको विन्दु न्हिविनीदेखि तनहुँको देवघाटसम्म लगभग ३४८ किलोमिटर लामो छ । यसबीच मुस्ताङ जिल्लाका ५, म्याग्दी जिल्लाका ३, बागलुड जिल्लाका २, पर्वतका ४, गुल्मीका ३, स्याङ्जाका ३, तनहुँका ३, पाल्पाका ३ र नवलपुर जिल्लाका ३ गरी कुल ९ जिल्लाका २९ पालिकालाई कालीगण्डकीले छोएको छ ।
विश्वका कतिपय नदी मानव समाजले आर्थिक विकासका लािग सामान्यतया खानेपानी, सिँचाइ, यातायात, जलविहार, जलविद्युत्जस्ता विभिन्न प्रयोजनमा उपयोग गर्दै आएका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् । तर कालीगण्डकी नदीको फरक पहिचान छ, जुन हो— पाञ्चायन देवताको प्रतीकका रूपमा पाइने शालिग्रामका कारण सृजित धार्मिक महत्त्व । नेपालका ६ हजार नदीनालामध्ये एक कालीगण्डकीमा दामोदर कुण्डदेखि देवघाटसम्मको लगभग ३४८ किलोमिटर दूरीमा मुस्ताङ जिल्लाका दामोदर कुण्ड, कागबेनी र मुक्तिनाथÙ म्याग्दी जिल्लाको गलेश्वरधाम, पर्वत जिल्लाका मोदीबेनी र सेतीबेनीÙ गुल्मी जिल्लाको रुरु, स्याङ्जा जिल्लाका केलादी घाट र राम्दीका साथै तनहुँ जिल्लाको देवघाट गरी १० वटा बहुचर्चित धार्मिक गन्तव्यहरू छन् । यस नदीलाई हिन्दु धर्म, संस्कृति तथा सभ्यताको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । यसको प्रमुख कारण हो— शालिग्राम शिला, जुन विश्वका विरलै नदीहरूमा पाइने जीवाश्म (जीवावशेष) हो ।
अर्कातर्फ, कालीगण्डकीको उत्पत्ति भएको विन्दु उपल्लो मुस्ताङदेखि नारायणी नदीमा मिसिएको विन्दुसम्मको क्षेत्रमा कहीँ पनि कुलो वा नहरबाट सिँचाइ भएको पाइँदैन । अपवादस्वरूप उपल्लो मुस्ताङ जिल्लाको लो घेकार दामोदर कुण्ड गाउँपालिका–४ डी गाउँमा १८ परिवारले मुस्ताङ खोलाको पानी सिँचाइमा प्रयोग गरेका छन् । कालीगण्डकीको भौगोलिक अवस्थिति भिन्न तथा अनौठो छ । यो नदी उत्पत्तिको विन्दुदेखि देवघाटसम्म गहिरिएर बगेको छ । अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमालका बीचमा पर्ने गहिरो अन्धागल्छी पनि यही नदीमा पर्छ । यस नदीको आसपास केही स्थानमा लिफ्टिङ सिँचाइ गरिए पनि यसको खासै सिँचाइमा प्रयोग भएको पाइँदैनन् । पाल्पाको रामपुर क्षेत्रमा आइपुग्दा केही समथर मैदान भए पनि कालीगण्डकीको पानीको सतह गहिरो भएकाले सिँचाइमा प्रयोग भएको छैन । तर पर्वतको मालढुंगादेखि मिर्मीसम्म तीन दिनको कार्यक्रम तयार गरी जलविहार गरिएको देखिन्छ । यसले पर्यटकीय महत्त्व दर्साउँछ भने जलविद्युत्का लागि स्याङ्जा जिल्लाको मिर्मी भनिने स्थानमा जलाशय निर्माण गरी गल्याङ नगरपालिका–३ मा नेपालको दोस्रो ठूलो जलविद्युत् आयोजना (१४४ मेगावाट) को विद्युत्गृह निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । यही नै यस नदीलाई उपयोग गरी बनाइएको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो ।
कालीगण्डकीको पानी अत्यधिक मसिनो बालुवा मिसिएर धमिलो भएकाले खानेपानीका लागि प्रयोग गरिँदैन । यो पानीले कृषियोग्य जमिन बिगारेका कारण किसानहरू पनि सिँचाइमा प्रयोग गर्न अरुचि देखाउँछन् ।

शालिग्रामबारे वैज्ञानिक तथ्य
कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रको मुस्ताङस्थित डिच्याङ खोलामा प्रशस्तै शालिग्राम पाइन्छ । यो शालिग्राम, जीवशास्त्रका अनुसार, प्राणी जगत्को चिप्लेकीरा वर्गको जीवाश्म हो । जीव वैज्ञानिकहरूले आजभन्दा ४० करोडदेखि ६ करोड ६० लाख वर्षअघिको अवधिलाई डाइनोसर युग भन्छन् । यस युगमा पृथ्वीको स्थलमण्डलमा डाइनोसर वा सरीसृप वा घस्रने जीव, कोणधारी वनस्पतिलगायत चिप्लेकीरा वर्गका जीवहरूको बाहुल्य थियो । भूगर्भविद्हरूका अनुसार, लगभग ६ करोड वर्षअघि इन्डो–अस्ट्रेलियन प्लेटहरूमा ठूलो हलचलका कारण पूर्वमा बर्माको सिमाना नाम्चे बार्वदेखि पश्चिममा अफगानिस्तानको सिमाना, अझ विस्तृतमा नागा पर्वतसम्म लगभग २,४०० किलोमिटर लामो हिमालय शृंखला तयार भयो । हाल हिमालय भएको स्थानमा त्यस बेला टेथिस सागर थियो, जसको पीँध उठेर हिमालय पर्वत बनेको हो । टेथिस सागरको पीँधमा थुप्रिएका चिप्लेकीराका जीवाश्महरू जीव रसायन प्रक्रियाद्वारा शालिग्राममा परिणत भए । यसपछि हिन्दु धर्मग्रन्थहरूमा शालिग्रामलाई विष्णु भगवान्को अवतारका रूपमा चित्रण गरियो । मानिसले यसलाई पवित्र धार्मिक वस्तु मानी पूजा गर्न थाले । यसकारण कालीगण्डकी अन्य पौराणिक कथाहरूले सजिएर धार्मिक महत्त्वको नदी बन्न पुगेको हो । नेपालका नदीहरूमध्ये कालीगण्डकी नै सबभन्दा बढी धार्मिक महत्त्व बोकेको नदी हो किनभने सरदर ३४.८ किलोमिटरको दूरीमा यहाँ एउटा धार्मिक स्थल भएको मानिन्छ ।
कुनै पनि सरकारले देश विकासका लागि स्वदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग गर्ने गर्छ । यस सन्दर्भमा नेपालका जलस्रोतसहित अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित उपयोग गर्नुपर्ने समय आएको छ । नेपालका नदीहरू सिँचाइ र जलविद्युत्मा अधिक प्रयोग भएका छन् । हाल प्रस्ताव गरिएको कालीगण्डकी नदी पथान्तर आयोजनाले पनि सिँचाइ र जलविद्युत् जस्ता बृहत् क्षेत्रलाई लक्षित गरेको छ । यस आयोजनाका कारण विद्युत् उत्पादनले बुटवल तथा भैरहवा क्षेत्रको औद्योगिकीकरणमा थप भूमिका खेल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसबाट लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विकासमा मात्र नभई नेपाल राष्ट्रकै सर्वांगीण विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

प्रभावित पालिकाहरू
यस आयोजनाका कारण गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुर गरी ३ जिल्लाका ८ पालिका र लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा जिल्लाका ३ पालिका गरी कुल ११ पालिकाको कालीगण्डकी नदीतर्फका जलाधार क्षेत्रहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । पाल्पा जिल्लाको रम्भा गाउँपालिका–३ पीपलडाँडामा अवस्थित बाँधस्थलदेखि देवघाटसम्मको लगभग ११९ किलोमिटर लम्बाइमा साबिकको भन्दा ८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी कम भई जलचर र धार्मिक क्षेत्रहरू प्रभावित हुनेछन् । परिणामस्वरूप नदीमा माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्ने समुदाय पनि प्रभावित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । कालीगण्डकी उत्पत्तिविन्दुदेखि अधिकांश स्थानमा गहिरिएर बगेकाले राम्दीदेखि देवघाटसम्म नदीकिनारमा अवस्थित टारहरू, लगभग ३८४१.६ हेक्टर भए पनि, यसको पानी सिँचाइमा खासै उपयोग नभएकाले प्रभावित नहुने देखिन्छ ।

वैकल्पिक केही अवधारणा
बागलुड जिल्लाको ढोरपाटन सिकार आरक्षको उत्तरगंगा नदीबाट ८२८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न लगभग ७८ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी पथान्तर गरी निस्सी खोला गाउँपालिका भई बडिगाड खोलामा खसाल्ने योजना छ । यस आयोजनाले पनि कालीगण्डकीमा पानीको परिमाण कम हुन नदिन सहयोग गर्छ भने आँधीखोला जलाशय जलविद्युत् आयोजना पनि यसमा सहयोगी हुन सक्छ ।
नेपाल–भारतबीच ४ डिसेम्बर १९५९ मा भएको गण्डक सम्झौतामा नारायणी नदीको जलधार क्षेत्रमा सिँचाइका लागि पानी प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर नदीको पानी सिँचाइमा ल्याउनु कालीगण्डकी नदी पथान्तरको नयाँ अवधारणा हो । यो आयोजनाबाट गण्डक जलाधार क्षेत्रबाहिर पानी जाने भएकाले भारतसित नयाँ सम्झौता गर्नुपर्छ । नयाँ सम्झौता नगरिएमा यो आयोजना कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना कम देखिन्छ ।
यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान लगभग ६४ अर्ब रुपैयाँ छ एवं सिँचाइ संरचना निर्माण गर्न र सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गर्न अर्को ७४ अर्ब लाग्ने आकलन छ । यसरी हेर्दा कुल १ खर्ब ३८ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । लागत घटाउनका लागि कालीगण्डकी जलविद्युत् गृहभन्दा केही किलोमिटर तल र सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलभन्दा केही किलोमिटरमाथि अर्गलेमा सुरुडको बाँध निर्माण गर्ने वैकल्पिक योजना बनाए सुरुङको दूरी लगभग ४ किलोमिटर घटी २३ किलोमिटर मात्र हुने प्रारम्भिक अनुमान पनि छ ।

निष्कर्ष
विश्वका अधिकांश नदी खानेपानी, यातायात, सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादनमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । नदी वा पानीजस्तो प्राकृतिक स्रोतलाई अधिक उपयोग गरी नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउनु आजको आवश्यकता हो । यही कारण संघीय सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ पथान्तर आयोजनाको थालनी गरेको हो । यो आयोजनाप्रति सरोकारवालाहरूको व्यापक चासो, गहिरो चिन्ता र जायज सवालहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट अभिव्यक्त भइरहेका छन् । राम्रो कामको थालनीको संकेत हो यो । यस्ता चासोहरूले आयोजना निर्माण गर्नका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्नेछन् । यसका लागि यसै आर्थिक वर्षमा तयार हुुँदै गरेको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय लगायतका सवालहरूलाई समेट्नुपर्छ । आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन कोसेढुंगा साबित हुनेछ । देशका प्राकृतिक स्रोतहरू बर्सेनि खेर गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले यिनको बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ ।
गुरुङ वातावरणविद् हुन् ।

कोरोना महामारी सबैको सोचभन्दा बाहिरको विषय थियो । यसबाट विकसित या शक्तिशाली भनिनेदेखि कम विकसित भनिएका देशका जनतासम्म एकैनासले प्रभावित भए । रोग र मृत्युले धनी, गरिब, शक्तिशाली र निर्बल भनी भेद गर्दो रहेनछ । आफूले चिने–जानेका धेरै मित्रको मृत्युको कारक कोरोना बनेको खबरले केही समय दुःखित बनाए पनि त्यसले मानिसको दिनचर्यामा फरक पारिरहने गर्दो रहेनछ । आफूलाई पर्दा सबैको सहानुभूति चाहनेहरू पनि अर्काको दुःख र पीडा आफैंलाई परेसरह नठान्ने रहेछन्, जुन मानिसको स्वार्थी स्वभावलाई दर्साउने एउटा उदाहरण हो । मानिस स्वार्थप्रेरित नभए त संसारमा आदिमकालदेखि रहँदै आएको आर्थिक–सामाजिक विषमता, जातीय भेद या छुत–अछुत, गरिब–धनी नभई विश्वव्यवस्था समानतामा अडेको हुने थियो । कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले ‘तरुण तपस्वी’ मा वर्णन गरेको मानिसको स्वभाव यथार्थपरक छ । कवि लेख्छन्, ‘म खाऊँ मै लाऊँ, सुखसयल वा मोज म गरूँ / म नाचूँ मै गाऊँ अरू सब मरून् दुर्बलहरू / भनी दाह्रा धस्ने अबुझ शठ देखी छक परी / चिता खित्का छोडी अभयसित हाँस्यो मरिमरी ।’ कोरोना खोपको वितरणमा समेत आफ्ना र पराईको भेद गरी आफ्ना नातागोता र निकटस्थलाई खोप सुलभ गराउने र अरू सर्वसाधारणचाहिँ सरकारी नियमअनुसार चल्नुपर्ने यो कस्तो समाजवाद हो ?
कोरोनाले नेपाल बन्द हुन थालेपछि हामी सबैको दिनचर्या बदलिन थाल्यो । हुनेले घरमा दिनकटनीका लागि खानपिनदेखि उठबससम्ममा बदलाव ल्याउन थाले भने नहुने गरिबलाई खाने, सुत्ने र बच्ने समस्याले पिरोल्न थाल्यो । जनसेवी संस्था र व्यक्तिहरूले रोजगारबिनाका त्यस्ता असहायहरूलाई खानाको व्यवस्था गरी भोकभोकै मर्नबाट बचाए भने अरूले आर्थिक सहयोगको हात बढाए । तर नारामा सीमित सरकार भने ‘भोकै मर्न कसैलाई दिँदैनौं’ भन्ने नारा लाउनबाहेक काममा सक्रिय भएको आभास कतै पाइएन । उल्टै विदेशबाट ल्याइने खोपमा समेत भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दा सामान्य छानबिनसम्म नगरी कतै भ्रष्टाचार नभएको तर्क सरकार प्रमुखबाटै आउँदा जनता आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै हो ।
कोरोनाले हामी सबैको जीवनमा ठूलो असर पारेको छ । मानिसले चाहेजसरी हिँडडुल गर्न पाएका छैनन् । बन्दीजस्तो भई व्यवहार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मुलुकहरूको आर्थिक अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ । गरिबीको मात्रा बढ्ने र रोजगारी घट्ने अवस्थाले अभावग्रस्त बनेका जनताले राहत कसरी पाउलान्, भन्न सकिँदैन । रोजगारी सृजना गर्न सरकार असफल भइरहेछ । नेपालजस्तो देशका लागि त मानवीय समस्या विकराल हुने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । सरकारले मितव्ययिताको नीति राम्ररी अवलम्बन नगरी परम्परावादी शैलीमै शासन चलाए आउने दिनहरू झन् कठिन हुनेछन् । समाज परिवर्तन र आर्थिक समानताका लागि सरकार र अन्य राजनीतिक दल सक्रिय हुनुपर्छ । विशेष गरी दलित र अन्य असहाय वर्ग या जातिको सशक्तीकरण र समावेशीकरण गरी संविधानको यथार्थ रूपमा पालना गर्नुपर्छ । होइन भने लोकतन्त्र नक्कली अभ्यासमा मात्र सीमित रहनेछ ।
मेरो व्यक्तिगत दिनचर्यामा कोरोनाले सकारात्मक नै प्रभाव पार्‍यो । मैले विश्वइतिहास फेरि एक पटक पढ्ने र बुझ्ने अवसर पाएँ । चीन र भारतको प्राचीन सभ्यताको व्यापकता र आपसी सद्भाव उल्लेख गर्न लायक छन् । चंगेज खाँले दिल्ली–चढाइ गरेपछि एकै चोटि सन् १९६२ मा छोटो समयका लागि सीमायुद्ध भएको र त्यसपछि छिटपुट घटनाबाहेक व्यापक युद्ध नभएकाले भविष्यमा पनि यी दुई एसियाली राष्ट्र शान्ति कायम गरिराख्न सक्षम हुनेछन् भन्न सकिन्छ ।
घरबसाइमा म नेपाल–भारत सम्बन्धका अनेक पक्षबारे अझ बढी जानकारी लिने प्रयासमा लागिरहेको छु । नेपालका लागि भौगोलिक परिवेशको आफ्नै स्थान भए पनि भूगोलले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र वैयक्तिक पक्षलाई धेरै प्रभाव पारेको हुन्छ । भारतको धर्म, संस्कृति, सामाजिक संरचना र व्यवहार, आहार, विहार धेरै नेपालीसित मिल्ने भएकाले दुई देशको सम्बन्ध गहिरो र व्यापक छ । शशि थरुर ‘ह्वाई आ’म अ हिन्दु’ पुस्तकमा हिन्दुत्व र हिन्दुवादको भेद उल्लेख गर्दै धार्मिक अतिवादका विपक्षमा उभिई धर्मलाई राजनीतिक हतकण्डा बनाउन नहुने तर्क गर्छन् । कर्ण सिंहले उपनिषद् र गीताको व्याख्या गर्दा भारतको संविधानमा उल्लेख गरिएको धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न गर्दैनन् । उनी सबै धर्मलाई समान ठान्छन् । गान्धीले ‘ईश्वर अल्लाह तेरो नाम’ भन्दा र अछुतलाई हरिजन भन्दा भारतलाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा या जात प्रथाको वकालत गर्नुपरेन । उनी वास्तविक रूपमा धर्मनिरपेक्ष राज्यको प्रकृतिको वकालत गर्थे । राधाकृष्णन सत्यलाई ईश्वर मान्थे । सद्गुरुको प्रवचन या अन्तर्वार्ता होस् वा ओशोको व्याख्या, ती सबैमा नयाँपन पाइन्छ । सद्गुरुले शिवको व्याख्या आफ्नै किसिमले गरेका छन् । बुद्ध, गान्धी, विवेकानन्द, अरविन्दो आदिका विचारमा अतिरञ्जना पाइँदैन । नेपाली सभ्यतामा पनि अनौठो मिश्रण पाइन्छ, यो समन्वयकारी र फराकिलो छ ।
नेपालमा भारतको नरम शक्ति — जसलाई जोसेफ ने ‘सफ्ट पावर’ भन्छन् — को प्रभाव धेरै छ । भारतीय सिनेमा, गीत र समान सभ्यताका अन्य आयामले दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सधैं मद्दत गरेका छन् । नेपालमा कुनै सिनेमा नबन्दा र संगीत पनि त्यति विकसित नभएका बखत भारत एक मात्र मनोरञ्जनको स्रोत थियो र आजपर्यन्त छँदै छ । मैले दिलीप कुमारको भूमिका भएको ‘शहीद’ सिनेमा जोगबनीमा हेरेको सम्झना अझै ताजै छ । नेपालका हुनेखाने परिवारका कतिपय सदस्य या युवा ‘शोले’ हेर्न नेपाल वायुसेवा निगमको हवाइजहाजमा बेलुकी दिल्ली गई अर्को दिन फर्किन्थे । भाषा र अन्य कारणले भारतसितको सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम गर्न सधैं मद्दत मिलेको छ । आज पनि भारतीय टेली सिरियल, सिनेमा, नृत्य र अन्य प्रोग्राम सधैं लोकप्रिय भएका छन् । ‘इन्डियन आइडल’ हेर्न धेरै नेपाली उत्सुक हुन्छन् । संगीतले सबैको मन छुने भएकाले संगीतप्रेमीहरू यस्ता कुरा छुटाउँदैनन् । मैले यसपल्टको ‘इन्डियन आइडल’ सुरुदेखि हेर्दै आएको छु । दिनमा दुई–तीन घण्टा यस्तै संगीत सुन्दै–हेर्दै आएको छु । यसपल्टको आइडलमा पवनदीप राजन र अरुणिता कान्जीलालको जोडी अति लोकप्रिय छ । म पवनदीपको ठूलो फ्यान भएको छु । उसको सादगी, स्वभाव र गायन सबै मिलेको छ । उसको बोलीलाई धर्मेन्द्रले रेशमी आवाज भनेका छन् भने भारतीय सिनेमाका धेरै हस्ती उसका प्रशंसक भएका छन् । पवनदीपका फ्यान त पवनदीप र अरुणिताको बिहे नै भएको हेर्न चाहन्छन् । उमेरले असी नाघिसकेको म जस्तालाई यस्तो गायनले जीवन रसिलो पार्न मद्दत गरेको छ । पवनदीपप्रति बढी झुकाव हुनुमा उसको नेपालसितको सामीप्य पनि हो । पवन उत्तराखण्डको चम्पावत जिल्लाको बासिन्दा हो र उसको कुमाउनी भाषा नेपालीसित धेरै मिल्छ । उसले नेपाली गीत पनि गाएको छ । आज पवनदीप धेरैको हृदयमा पुगेको छ । पहिले प्रशान्त तामाङलाई जिताउन नेपालीहरूले भोट हालेका थिए । यसपल्ट पवनदीप आफैं अति लोकप्रिय भएकाले जित्ने सम्भावना बढी छ । तर पवनदीपको बुझाइमा जित्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । उसका लागि कोही प्रतिस्पर्धी नभई सबै साथी हुन् र भोलि सबै मिली अघि बढ्ने सोच बनाएका छन् । पवनदीपजस्तै सोचाइ गायिका शायली काम्बलेको पनि छ । पवनदीपले गजलको लाइन बिर्सिंदा उसले स्टेजबाहिरबाट गाएर उसको सहयोग गरेकी थिई । प्रतिस्पर्धीहरूमा यस्तो सहयोग विरलै पाइन्छ । राजनीतिमा यस्तै सहयोगात्मक भावना विकास भए कति राम्रो हुन्थ्यो !
लकडाउनका कारण घर बस्नुपर्दा मजस्तो चुलबुले स्वभावको मानिसलाई अप्ठ्यारो त पर्दो रहेछ तर साथसाथै जीवनलाई नयाँ किसिमले व्यवस्थापन गर्ने कलाको विकास पनि हुँदो रहेछ । पुस्तक पढ्ने र संगीतमा रमाउने बानी भएको म जस्तालाई एउटा युवकसरह रोमाञ्चित हुने मन बनाउन सक्ता पनि समय काट्न गाह्रो पर्दो रहेनछ । रमाउन सकिने अनेक पक्षलाई आत्मसात् गर्दा जीवन सधैं रसिलो हुन्छ । धैर्यले मानिसलाई अझ परिपक्व र चिन्तक बनाउँदो रहेछ र परिवर्तन आफैंभित्र विकसित हुँदो रहेछ । राजनीतिक उथलपुथल, दलहरूका नेताहरूको स्वार्थका लागि मारामार, संविधान र कानुनको आफ्नै स्वार्थअनुरूप व्याख्या र घात–प्रतिघातको सूक्ष्म अवलोकन र निष्कर्षका लागि स्वचिन्तन बढ्दो
रहेछ । राजनीतिक लोकप्रियतावादको आयु कति छोटो हुँदो रहेछ भन्ने पनि खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको राजनीतिले सिद्ध गरेको छ । अबको राजनीति कता जाला र लोकतन्त्रको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न आउनु स्वाभाविकै हो तर जनता सचेत र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन् भन्ने आधार पनि विकसित घटनाले प्रमाणित गर्दै लगेका छन् । कस्तो लोकतन्त्र भन्ने प्रश्नको चाहिँ अब सही जवाफ चाहिएको छ । चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू, खास गरी सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यशैली, क्षमताÙ जनता रिझाउन सक्ने कार्यक्रमको सही कार्यान्वयनÙ सर्वसाधारणले स्वच्छ शासनको अनुभव गर्न सक्ने तन्त्रको विकास हुने भयो कि भएन भन्ने पक्षहरू लोकतन्त्रका मापदण्ड हुन् । लोकतन्त्रका केही आधारभूत मान्यता परिपालन भए शासकीय स्वरूपको ग्राह्यता स्वतः सिद्ध हुन्छ । जनताले सोझै छानेको राष्ट्रपति या आज नेपालले तय गरेको व्यवस्थामा अन्तर रहनेछैन, चुनिएको नेताले संविधानको अक्षर र भावनाको पालना गरेदेखि । पूर्ण वा अर्ध राष्ट्रपतीय प्रणालीले स्थापित संस्था कसरी भताभुंग पार्न र लोकतन्त्रको उपहास गर्न सक्छ, ट्रम्पको सन्दर्भ ताजै छ । त्यसैले पात्र र व्यवस्थाबीच गहिरो सम्बन्ध छ । देशको राजनीतिक–सामाजिक पृष्ठभूमि, राजनीतिकर्मीको अभिमुखीकरण र न्यूनतम मूल्यमान्यताप्रतिको समर्पण एवं अठोटले मात्र लोकतन्त्रलाई सही अर्थ दिन सक्छ । मैले यस दौरान आफ्ना केही पूर्वधारणा बदली परिवर्तन र लोकतन्त्रका सन्दर्भमा व्यवस्थाभन्दा पनि पात्रहरू बढी सार्थक हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छु ।
कोरोनाले आतंकित नहुने तर नयाँ किसिमले बाँच्ने उपाय सिक्नुपर्ने पाठ पढाएको छ । अब आफैंले आफ्नो रक्षा गर्न सिक्नुपर्ने, लापरबाही गर्न नहुने ज्ञान पनि दिएको छ । कोरोनाकै कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ, साना र कम विकसित देशका जनतालाई रोजीरोटीको समस्या चर्किन थालेको छ । नेपाल–भारत सीमामा देखिने नेपालीहरूको ताँती र घरभित्रको बेरोजगारीले हताश बनाएको छ । भनिएको दुईतिहाइ र बलियो सरकारका नेता आफ्नै गुणगानमा रमाई जनताका आधारभूत समस्यालाई बेवास्ता गरिएको पाइँदा लोकतन्त्रको उपहास भएको पाइयो । अब देउवा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।

केही दशकदेखि राजनीति केही शीर्ष नेताहरू वरिपरि घुमिरहेको छ । राज्यका संयन्त्रहरू राष्ट्र हितभन्दा पनि उनीहरूकै गुटगत स्वार्थपूर्तिका साधनका रूपमा प्रयोग भए । सत्ताको दुरुपयोग गरी आफ्ना नातागोता तथा नजिकका कार्यकर्ताहरूलाई बिनाकुनै मापदण्ड सरकारी नियुक्ति दिइयो । यसले गर्दा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन बनाइएका संस्थाहरू कमजोर भए । विश्वविद्यालय, संस्थान, संवैधानिक आयोगहरूलगायतमा निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट मात्रै योग्यतम व्यक्ति छनोट गर्नेतर्फ कुनै दलको रुचि देखिएन । विधिको शासन स्थापित गर्ने चाहना शासकहरूमा भएन ।
सुशासनको नारा लगाएर जनतालाई रनभुल्ल बनाई आफ्नो अभीष्ट कहिलेसम्म पूरा गर्न सकिएला र ? अख्तियार, अदालतजस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूका नियुक्ति पनि दलीय भागबन्डामा पर्ने गरेका छन्, यस्तोमा कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट कार्य सम्पादन होला भन्ने आस राख्ने ? काम देखाएर आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेका सफल व्यवस्थापकहरूलाई राज्यले विशेष अनुरोध गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर, कामै नदेखाई कुनै राजनीतिक हस्तीसँग नाता जोडेको भरमा यहाँ जिम्मेवारी दिइन्छ । यस्ता बेथिति सबैतिर समान रूपमा छ ।
लामो समय सत्तामा रहेर काम गरिरकेका पुराना अनुहारहरूले विश्राम लिएर सल्लाहकार, शुभचिन्तक वा संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सत्ता र शक्तिको आडमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिक संस्कारका कारण लोकतन्त्र व्यक्तिकेन्द्रित हुन पुगेको छ । शरीर र मस्तिष्क दुवैले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसक्ने अवस्था आइपुग्दा र नेतृत्व क्षमतामा खिया लागिसक्दा पनि नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने इमानदार चेत अहिलेका शीर्ष नेताहरूमा पाइँदैन । यसलाई बदल्न सबै पार्टीका नयाँ पुस्ताले विद्रोह गर्न ढिला भइसक्यो ।
पुराना पुस्ताका नेतृत्वलाई ससम्मान थान्को लगाएर नयाँ पुस्ता सक्रिय भूमिकामा आउन नसक्नुको कारक के हो भन्नेबारेमा हरेक पार्टीमा व्यापक छलफल हुन सकेको छैन । जति अवसर पाउँदा पनि नअघाउने, आफू नहुँदा देश चल्दैन भन्ठान्ने नेताहरूबाट जनताले छुटकारा पाउनैपर्छ । पञ्चायती व्यवस्थाले देश खत्तम पार्‍यो भनेर ल्याएको अहिलेको व्यवस्थाले के दियो त पछिल्ला तीन दशकमा ? यस व्यवस्थाका पात्र तथा प्रवृत्तिमा के फरक पाए जनताले ? एउटै व्यक्तिका वरिपरि घुमिरहेको व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ ? २०४६ सालपछिको महत्त्वपूर्ण कालखण्ड केही सीमित व्यक्तिको राजनीतिक खिचातानीमै व्यतीत भयो । नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण मुलुकको विकास गति सुस्त भयो । यसैका कारण देशले बेहोर्नुपरेको क्षतिको लेखाजोखा गरेर दण्डित गर्ने परिपाटी हुनुपर्छ कि पर्दैन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ?
कानुनी राज्य स्थापनातिरभन्दा कानुन बनाएर राज गर्ने मानसिकता बोकेका शासकवर्ग तथा नीति–निर्माताको हालीमुहाली भएकाले विधि र प्रक्रियाबाट स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन हुने राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्न सकिएन । यसको जिम्मेवारी राज्यको उपल्लो तहमा पुगेर राज गर्नेहरूले लिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका संयन्त्रहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनैपर्छ । यसका लागि नेताहरूले अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, व्यवहारमा यस्तो नदेख्दा आखिर केका लागि राजनीतिक परिवर्तन गरियो भन्ने प्रश्न पेचिलो भइरहेको छ । सत्ता निकट दलका शीर्षनेताहरू, तिनका आसेपासे र भाइ–भारदारहरूको मात्र जीवनस्तर उकास्न बलिदानीपूर्ण परिवर्तन भएको हो ?
सबै दलमा देखिएको गुट–उपगुटकेन्द्रित राजनीतिले राष्ट्रको हितभन्दा सीमित व्यक्तिका स्वार्थका लागि राज्यको स्रोत, साधन र संयन्त्रहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ । यस्तो राजनीतिले आउँदो पुस्ताका लागि कस्तो प्रभाव पर्ला ? नेतृत्वतहले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर, यसलाई छिटै नसच्याए मुलुक गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ ।
पछिल्लो समयमा उच्च नेतृत्वले एकअर्काप्रति गरेका तल्लो स्तरका टीकाटिप्पणी सभ्य समाजका लागि पाच्य थिएनन्, छैनन् । त्यसले उनीहरूको प्रवृत्ति र क्षमता पनि उजागर गर्‍यो । साथै उनीहरूका गतिविधिले नागरिकलाई निराश पनि बनायो । शीर्षनेताहरूसँग निकटता स्थापित गर्न सफल महानुभावहरूलाई यस्ता हर्कतले एक छिन रमाइलो दियो होला तर सोच्नुस् त, अबको नयाँ पुस्ताले यसबाट के सिकिरहेको छ ? नागरिकले चुनावमा मत दिएकै हुन्, कर पनि तिरिरहेका छन् अर्थात् आफ्नो धर्म निर्वाह गरेरहेकै छन् । तर, ‘यसो गर्छु, उसो गर्छु’ भनेर जनमत पाएका शीर्षनेताहरू आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्दा त्यसको सजाय देशले भोग्नुपरिरहेको छ । भावी पुस्ताका लागि कस्तो समाज निर्माण गरिरहेका छौं भन्ने प्रश्न शीर्षनेताहरूले आफैंलाई गर्नुपर्छ ।
बदलिँदो विश्वमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पको परिकल्पना सायदै गर्न सकिएला र यो उपलब्धिका लागि हाम्रा अग्रज नेतागण निःसन्देह धन्यवादका पात्र हुन् । तर, विकासका लागि आवश्यक सीपसहित उनीहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई एक्काइसौं शताब्दीको गतिसँग लय मिलाउन कठिनाइ भइरहेको छ । त्यसैले सत्तालिप्सा परित्याग गरी उनीहरूले नयाँ पुस्तालाई अघि सार्नुपर्छ । प्राप्त उपलब्धि जोगाउन र अन्योलग्रस्त भविष्यलाई चिर्न पनि यसो हुनु आवश्यक छ ।

हरेक वर्ष विश्वभर वनस्पतिका करिब २ हजार नयाँ प्रजाति पत्ता लाग्ने गरेका छन् । यो तथ्यांक ब्याक्टेरिया र फन्जाईबाहेक अन्य वर्गका वनस्पतिको हो । सन् २०१६ मा, प्रसिद्ध जर्नल ‘फाइटोट्याक्सा’ मा प्रकाशित ‘द नम्बर अफ नोन प्लान्ट्स स्पेसिस इन द वर्ल्ड एन्ड इट्स एनुअल इन्क्रिज’ शीर्षक लेखअनुसार, विश्वभर फूल फुल्ने वनस्पतिका २ लाख ९५ हजार ३ सय ८३ प्रजातिको पहिचान भएको रहेछ ।
रोयल बोटानिक गार्डेन्स, लन्डनले सन् २०२० मा प्रकाशित गरेको ‘स्टेट अफ द वर्ल्डस् प्लान्ट्स एन्ड फन्जी’ शीर्षक पुस्तकअनुसार एसिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, युरोप र उत्तर अमेरिकाबाट अहिलेसम्म क्रमशः ३६, ३४, १२, ८, ५ र ५ प्रतिशत वनस्पति पहिचान भएको जनाइएको छ । फन्जाई अर्थात् ढुसी वर्गको वनस्पति एसियाबाट ४१ प्रतिशत पहिचान भएको रहेछ ।
एसियामा वनस्पति प्रजाति सबैभन्दा बढी हुने १० देशमा चीन, इन्डोनेसिया, म्यान्मार, भारत, मलेसिया, पपुवा न्युगिनी, फिलिपिन्स, भियतनाम, इरान, थाइल्यान्ड छन् । नेपाल ११ औं स्थानमा पर्छ । विश्वमा भने ब्राजिल, चीन, भारत र नेपाल क्रमशः १, २, १३ र ३५ औं स्थानमा छन् । लाओस, पाकिस्तान, भुटान, अफगानिस्तान क्रमशः ३६, ३८, ४४ औं स्थानमा छन् ।
नेपालबाट केही वर्षयता फूल फुल्ने वनस्पति प्रतिवर्ष दुई–तीन प्रजाति पत्ता लागिरहेका छन् । यो वर्ष अप्रिल र जुलाईमा एक–एक प्रजाति भेटिइसकेका छन् । ती दुईमध्ये अप्रिलमा पत्ता लागेको नयाँ प्रजातिबारे चर्चा यहाँ गरिँदै छ । त्यो जानकारी सुरेशकुमार घिमिरे र हुमकला रानाले पत्ता लगाएको सम्बन्धी लेख ‘फाइटोट्याक्सा’ को १६ अप्रिलको संस्करणमा प्रकाशित छ । लेख भने सात जनाले लेखेका हुन्Ù हुमकला, सन्तोषकुमार राना, लक्ष्मीराज जोशी, सुरेशकुमारसहित दुई चिनियाँ र एक जापानी अनुसन्धानकर्ताले ।

सौसुरिया टालुंगेन्सिस
नयाँ वनस्पतिको वर्गीकरण प्रणाली ‘द एन्जिओस्पर्म्स फाइलोजेनी ग्र्रुप’ (चौथो संस्करण, सन् २०१६) अनुसार, फूल फुल्ने वनस्पतिका जम्मा ४ सय १६ परिवार छन् । तीमध्ये सूर्यमुखीको परिवार अर्थात् एस्टेरेसीअन्तर्गत सबैभन्दा बढी करिब १९ सय जाति र ३२ हजार प्रजाति छन् । सौसुरिया यही परिवारको एउटा जाति हो, जसमा मात्रै ५ सयजति प्रजाति छन् ।
नेपालमा पाइएका सौसुरियाका ४५ मध्ये ६ प्रजाति रैथाने छन् । तीमध्ये एक सुरेशकुमार घिमिरे र हुमकला रानाले नै सन् २०१८ मा हुम्लामै भेटेका हुन् । त्यसको नमुना सन् २०१२ मा संकलन गरिएको थियो ।
घिमिरे र रानाले सन् २०१२ मै सौसुरिया जातिअन्तर्गत नयाँजस्तो देखिने अर्को प्रजाति हुम्लाकै टालुङ उपत्यकामा फेला पारेका थिए । तिनले सुरुको अवस्थामा त्यो वनस्पतिलाई सौसुरिया रोयलिई हो कि भन्ठाने । अझ, त्यो त सौसुरिया लानाटाजस्तो पनि देखिन्थ्यो । पछि थप अध्ययन गर्दै जाँदा त्यसको स्वरूप उल्लिखित दुवैभन्दा केही भिन्न हो कि जस्तो पाए । अनुसन्धानकर्ताले ती तीनबीच के–कति फरक छ भनेर ११–११ बुँदामा विवरण तुलना गरेÙ जस्तो— काण्डको गोलाइ, पातको भेट्नु, पातको आकारप्रकारसहित फूलका विभिन्न भाग । बाहिर देखिने ११ वटै बुँदामा फरक नै देखियो ।
पहिले बाहिरी स्वरूपका आधारमा नयाँ प्रजाति ‘डिस्कभर्ड’ गर्ने चलन थियो । हिजोआज सम्भव भएसम्म आन्तरिक संरचना अर्थात् डीएनए तहको अध्ययन पनि गरिन्छ । डीएनए अध्ययनलाई अन्य प्रजातिका डेटा बैंकसँग तुलना गरिन्छ । फरक देखिए, वनस्पति नयाँ नै हो भनेर नामकरण गर्ने चलन छ ।
रानाले चीनमा त्यो वनस्पतिको क्लोरोप्लास्ट जिन सिक्वेन्स अध्ययन गरिन् । यसका निम्ति प्रयोगशालामा नेस्ट–जेनरेसन सिक्वेन्सिङ टेक्नोलोजी अपनाइयो । अन्ततः, यो अध्ययनले पनि अहिलेसम्म जानकारीमा नभएको प्रजाति भन्ने देखायो । घिमिरे र रानाले यसको नामकरण, टालुङ उपत्यकामा पाइएको हुनाले, ‘सौसुरिया टालुंगेन्सिस’ गरे ।
सौसुरिया टालुंगेन्सिस ढुंग्यानी भिरालोमा, समुद्र सतहबाट ४३ सय मिटर उचाइमा भेटिएको थियो । यो जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म फुल्ने–फल्ने रहेछ । २२ देखि ५० सेन्टिमिटरसम्म अग्लो हुने यो वनस्पतिको नमुना नेसनल हर्बेरियम एन्ड प्लान्ट ल्याबोरेटोरी गोदावरी (होलोटाइप), केन्द्रीय वनस्पति विभाग (सिनटाइप) र हर्बेरियम अफ कन्मिङ इन्स्टिच्युट अफ बोटनी/द चाइनिज एकेडेमी अफ
साइन्स (सिनटाइप) मा संग्रह गरिएको छ । लेखकहरूमध्ये काजुमी फुजिकावाले नेपालबाट यसअघि निकैवटा सौसुरिया प्रजाति पत्ता लगाइसकेकी छन् ।

अवस्थिति
हिजोआज विश्वका निम्ति नयाँ वनस्पति फेला पार्नु कठिन काम हो । पहिले पनि भेटिएको तर त्यसको सूक्ष्म अध्ययन हुन नसकेको अवस्थामा
नयाँ वनस्पति अक्सर पत्तो लाग्छ । अर्थात्, तिनीहरूको नमुना पहिल्यै संकलन भएको हुन्छ,
तर पहिचान गलत भइरहेको हुन्छ । यस्तै, कुनै ठाउँमा दुर्लभ अवस्थामा छ र अनुसन्धानकर्ताले अहिलेसम्म संकलन गर्न छुटाइरहेको भए त्यसबाट स्वाभाविक रूपमा नयाँ प्रजाति फेला पर्छ । पछिल्लो अवस्थामा नयाँ ‘डिस्कोभर्ड’ वनस्पतिको संख्या बासस्थानमा कमै हुने सम्भावना हुन्छ । किनभने दुर्लभ भएर नै संकलन नभई रहेको हुन्छ । अर्को कुरा, नेपाललगायत कतिपय देशमा ठाउँविशेषका वनस्पतिबारे बृहत् अध्ययन अझै भएको छैन । हुम्ला, जुम्ला, मुगु, बाजुराका कतिपय विकट ठाउँमा वनस्पतिविज्ञ अझै पुग्न सकेका छैनन् ।
उक्त लेखमा उल्लेख भएअनुसार, टालुङको अन्दाजी ५ सय वर्गमिटर क्षेत्रमा सौसुरिया टालुंगेन्सिसका ५० वटाजति वयस्क बोट थिए । यो निकै थोरै संख्या हो । पाउने भूगोलको क्षेत्रफल पनि थोरै हो । तर, यो प्रजाति टालुङ उपत्यकामा मात्र नभई अन्यत्र पनि हुन सक्छ ।
सौसुरिया टालुंगेन्सिस भेडा, चौरी चर्ने ठाउँमा भेटिएको थियो । यदि संख्या थोरै नै हो भने, चाँडै विनाश हुन पनि सक्छ । त्यस्तै, त्यो ठाउँमा यार्सागुम्बासहित अन्य औषधिजन्य वनस्पतिको संकलन गरिँदो रहेछ । यी दुवै कारणले, संकलित क्षेत्रमा यो वनस्पति त्यति सुरक्षित देखिन्न । त्यो त्यही मात्रै हो भने स्थिति अत्यन्त खराब मान्नुपर्छ । यस्तो प्रजातिलाई इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जरभेसन अफ नेचरले अति संकटापन्न (क्रिटिकल्ली इन्डेन्जर्ड) मान्छ । यस्ता प्रजातिलाई तत्काल संरक्षण नगरिए लोप हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
फ्लोरा अफ पान–हिमालय
चीनले अफगानिस्तानको उत्तरपूर्वदेखि म्यान्मारसम्मको हिमालय क्षेत्रका वनस्पतिबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसको नतिजा ‘फ्लोरा अफ पान–हिमालय’ शीर्षकमा ५० भोल्युमअन्तर्गत जम्मा ८० पुस्तकमा प्रकाशन हुने लक्ष्य सन् २०११ मा जानकारी गराइएको थियो । यसमा उन्यु, जिम्नोर्स्मस र फूल फुल्ने वनस्पति करिब २० हजार प्रजाति रहने अनुमान छ । फ्लोरा अफ पान–हिमालयको भोल्युम ४८ मा नेपालमा पाइने सौसुरिया जातिका वनस्पतिबारे सन् २०१६ मै प्रकाशित भइसकेको छ ।
फ्लोरा अफ पान–हिमालयका निम्ति बझाङ जिल्लामा वनस्पति संकलन भैसकेको छ । उक्त अभियान कैलालीबाटै सुरु गरिएको थियो । त्यस दौरान जम्मा ५ सय ३ प्रजातिका नमुनाको संकलन भएको थियो । संकलित नमुनाको नामावली तीर्थराज पाण्डेय र अरूहरूलिखित ‘नोट्स अन द फस्ट सिनो–नेपाल जोइन्ट बोटानिकल एक्सपिडिसन टु बझाङ, वेस्ट नेपाल’ (सन् २०२०) शीर्षक लेखमा छ । त्यो लेखमा सौसुरियाको चाहिँ एउटै प्रजाति पनि समावेश छैन ।
फ्लोरा अफ पान–हिमालय परियोजनामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली सहभागी छन् । कैयन् नेपालीले चीनका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र तथा विश्वविद्यालय मातहतका प्रयोगशालामा हिमालयका वनस्पति अध्ययन गर्न जाने–आउने क्रम जारी छ । केही दशकयता नेपालीको गुरुकुल चीन भइरहेजस्तो अवस्था छ ।
सौसुरिया टालुंगेन्सिस हुम्लामा सौसुरिया रोयलिई वा सौसुरिया लानाटा वा अन्य कुनै प्रजातिबाट लाखौं वर्षअघि उद्विकास भएको हुनुपर्छ । यो प्रजाति फ्लोरा अफ पान–हिमालयको अनुसन्धानसँग जोडिनाले पत्ता लाग्यो । उल्लिखित परियोजनाबाट प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो हिमालयको वनस्पति अध्ययन–अनुसन्धानमा टेवा पुगेको छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदीमा शुक्रबार भएको घटनालाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन् । सत्तारूढ चार राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले घटना छानबिनपछि त्यहाँको समस्या समाधानमा सरकार लाग्ने बताएका छन् ।
सत्तारूढ दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरू नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैटौंले शनिबार प्रधामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ मा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले तुइन काटेको घटनाको छानबिन गर्न पनि माग गरेका थिए । एसएसबीका एक जवानले शुक्रबार तुइन काटिदिँदा स्थानीय जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता छन् । उक्त घटनाप्रति भर्त्सना गर्दै विद्यार्थी संगठनले सीमा क्षेत्रका नेपालीमाथि हुने भारतीय ज्यादती रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । यस्तै, सत्तारूढ कांग्रेसले दार्चुलाको घटना अत्यन्तै आपत्तिजनक र अमानवीय रहेको जनाउँदै त्यस विषयमा भारतसँग संवाद गर्न आग्रह गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार विज्ञप्ति निकाल्दै घटनासँग सम्बन्धित सबै प्रश्नप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएका छन् । शर्माले नागरिकलाई न्याय दिलाउन र सम्बन्धित परिवारजनलाई राहत दिन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । यस्तै, नेताहरू मोहन वैद्य (क्रान्तिकारी माओवादी), नेत्रविक्रम चन्द (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी), ऋषिराम कट्टेल (नेकपा) र आहुति (वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल) ले दार्चुलाको घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न र घटनाको विश्वासिलो छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकारले भने घटनाको छानबिन गर्न गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल, नेपाल प्रहरीका सुदूरपश्चिम प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तम सुवेदी र दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्स्ना भट्ट जोशी सदस्य रहेको समिति बनाएको छ । गृह मन्त्रालयले तुइनबाट युवक खसेर बेपत्ता भएको घटनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बेपत्ता व्यक्तिको खोजी भइरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय मौन, स्थलगत प्रतिवेदन पर्खंदै
दार्चुला, व्यासको ‘अमानवीय घटना’ का विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ । भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मीले तुइन फुकाइदिएको भनेर स्थानीय बासिन्दा तथा प्रत्यक्षदर्शीले दाबी गरे पनि परराष्ट्रले स्थलगत विवरण र आधिकारिक प्रतिवेदन पर्खिने भएको छ । ‘दार्चुलाको घटनाबारे सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाए पनि यसबारे सत्यतथ्य बुझ्न गृह मन्त्रालयले स्थलगत छानबिन अगाडि बढाएको छ, विवरण आइसकेको छैन,’ परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘दिल्लीस्थित नियोगमार्फत पनि घटनाबारे बुझेपछि मात्रै केही भन्न सक्ने स्थिति रहन्छ ।’ शनिबार छुट्टी भएकाले पनि ‘थप विवरण’ प्राप्त हुन नसकेको उनले बताइन् । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार काउन्सिलर यदुनाथ पौडेल र नेपाल प्रहरीका तर्फबाट एसएसपी वीरेन्द्रकुमार बस्याल तथा अनुसन्धानका तर्फबाट इन्द्रसिंह लामाको टोलीलाई घटनाको वस्तुस्थिति पहिल्याउन निर्देश गरिएको छ । पौडेल गत वर्ष दार्चुलाको सीडीओ थिए । ‘स्थलगत रूपमा दिल्लीबाट दार्चुला जाने स्थिति नरहे पनि स्थानीय तहको सुरक्षा संयन्त्र तथा जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा दार्चुला घटनाबारे बुझ्ने काम थालिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

(काठमाडौं) - नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) घट्ने क्रम गत जेठमा पनि जारी रह्यो । यसअनुसार गत जेठसम्ममा १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ एफडीआई मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानी १३.४ प्रतिशत कम हो ।
२०७८ जेठसम्म १८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको थियो । विदेशी लगानीको घट्दो प्रवृत्तिलाई विश्लेषकहरूले कोभिडको प्रभावसँग जोडेर हेरेका छन् । संक्रमणका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।
कोभिडको असरका कारण विदेशी लगानी पनि प्रभावित बनेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘अघिल्ला महिनाको तुलनामा अहिले विदेशी लगानी घट्ने दरमा कमी आएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि ३७ प्रतिशतसम्म घटेको लगानी गत जेठमा १३ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई सुधारका रूपमा लिनुपर्छ ।’ कोभिडको अवस्थामा यति लगानी आउनुलाई पनि सन्तोषजनक मान्नुपर्ने उनले बताए । यसअघि लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता
गरिए पनि अवस्था सामान्य नभएकाले लगानी नआएको उनको दाबी छ ।
तत्कालका लागि विदेशी लगानी घट्नुको कारण कोभिड देखिए पनि नेपालको संरचनागत र प्रक्रियागत अवरोधकै मुख्य कारण भएको जानकारहरूको भनाइ छ । लगानीमैत्री वातावरणका लागि अझै पनि धेरै प्रक्रियागत अवरोध रहेको देखिएको उनीहरूको तर्क छ । नीति निर्माता र कर्मचारीतन्त्रबीच तालमेल नभएकै कारण समस्या भएको एक जानकार बताउँछन् ।
कोभिडका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी घटिरहेको, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५’ लगानीकर्ताको अपेक्षाविपरीत (अनुदार) आउनु र विदेशी लगानीको सीमा (थ्रेसहोल्ड) ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुलगायत कारण विदेशी लगानी घटेको जानकारको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका सबै महिनामा उच्च दरले बढेको विदेशी लगानी गत आर्थिक वर्षको सुरुकै महिनामा घटेको थियो । यसअनुसार २०७७ साउनमा विदेशी लगानी ३.३ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । भदौमा विदेशी लगानी २३.३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भित्रियो । तर असोजमा यस्तो लगानी २६.८, कात्तिकमा २४, मंसिरमा साढे ३१, पुसमा ३७.२, माघमा ३७.३, फागुनमा ३४.८, चैतमा २५, वैशाखमा १९.२ र जेठमा १३.४ प्रतिशत घटेको छ ।
पछिल्ला वर्षमा नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीमध्ये अधिकांश हिस्सा जलविद्युत् आयोजनामा आउने गरेको छ । गत तीन आर्थिक वर्षमा मुलुक भित्रिएको एफडीआईमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा आएको लगानी औसत ९० प्रतिशत हाराहारी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
लगानीको सम्भावना राम्रो रहेको, प्रतिफलको सुनिश्चितता भएको, पुनर्कर्जासँगै अन्य सहुलियत कर्जाको उपलब्धतालगायत कारण विदेशी लगानीकर्ता जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित देखिएको जानकारहरूको भनाइ छ । लगानीका लागि अझै पनि जग्गा प्राप्ति, स्थानीय निकायको किचलोलगायत थुप्रै व्यावहारिक कठिनाइ छन् । यही कारण विदेशी लगानीकर्ता स्वस्फूर्त रूपमा आउन सकेका छैनन् । व्यावहारिक जटिलता न्यूनीकरण नगरेसम्म अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी भित्रिन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

(काठमाडौं) - पछिल्ला वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको उच्च कर्जा विस्तारले जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसरी हुन्छ, धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कर्जा विस्तार गरिएकाले ऋणको गुणस्तर खस्किँदै गएको र त्यसले जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
‘व्यवसाय बढाउनकै लागि कर्जा विस्तार गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मापदण्डमा पनि सम्झौता गरेको भेटियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्जाको गुणस्तर कमजोर रहँदा कर्जा असुली नहुने सम्भावना बढ्छ ।’ यसको नियन्त्रणका लागि बैंकहरूले अल्पकालमा धेरै नाफा खोज्नुको साटो दीर्घकालका लागि सोचेर व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । ‘कर्जाको गुणस्तरमा चुनौती देख्छौं भनेर सुपरभाइजरले उठाएको कुरा प्रतिवेदनमा छ,’ स्रोतले भन्यो ।
बैंकमा कर्जालाई सधैं नयाँ बनाउने पद्धति (इभरग्रिनिङ) व्याप्त रहेको र त्यो पनि प्रमुख जोखिमका रूपमा रहने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सन् २०१७ को वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा छुट्टै शीर्षक नै बनाएर यो विषय उठाएको छ । त्यसअघिका सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा ‘इभरग्रिनिङ’ लाई जोखिमका रूपमा हेरिए पनि छुट्टै शीर्षक नै बनाएर राखिएको थिएन । यसबाट राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘इभरग्रिनिङ’ छ भनेर स्वीकार गरेको प्रमाणित हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
‘अनसाइट सुपरिवेक्षणका क्रममा केही बैंकमा इभरग्रिनिङ भएको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष कोभिडपीडित ऋणीलाई कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, थप कर्जा सुविधा (चालु पुँजी कर्जा र आवधिक कर्जामा) दिएको छ । यसकारण पनि गत वर्षको प्रतिवेदनमा यो विषयलाई धेरै प्राथमिकता नदिएको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको गुणस्तरमा (क्वालिटी) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले शंका गर्दै आएको थियो । अन्य राष्ट्रको तुलनामा नेपाली बैंकको खराब कर्जा (नन पर्फमिङ लोन–एनपीए) निकै थोरै रहेको विषयमा आईएमएफको चासो धेरै छ । यहीकारण राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा संयमित हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै आएको छ । यद्यपि गएको एक वर्षमा कोभिडले अर्थतन्त्र प्रभावित बनेकाले अहिले सो विषय आईएमएफको प्राथमिकतामा नपरेको बताइएको छ ।
‘भरपर्दो स्रोतबिनै बैंकहरूले कर्जा विस्तार गरेका छन्, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यस्तो अवस्थामा पनि खराब कर्जा कसरी अपेक्षाभन्दा कम छ ? सम्पत्ति र दायित्वबीच असन्तुलन किन आयो ?,’ स्रोतले भन्यो, ‘यी विषयले कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको हो ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा भएको उच्च दरको कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनुको साटो बजारमा व्यापार बढाएकाले दीर्घकालमा त्यो जोखिमपूर्ण हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । यहीकारण बैंकिङ क्षेत्रका केही सूचकले दीर्घकालका लागि जोखिमको संकेत देखाएको अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले बताए । ‘दिनानुदिन जोखिम बढ्दो छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अनुपात दक्षिण एसियाकै कम छ,’ उनले भने । पछिल्ला तीन दशकमा नेपालमा कर्जा विस्तार उच्च गतिले भएको छ । यही अवस्थामा कर्जा विस्तार भइरहने हो भने अबको १० देखि १२ वर्षमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रको भन्दा दुई गुणा बढी हुने उनको प्रक्षेपण छ । ‘त्यति बेला हामी अहिलेको हङकङ जस्तो अवस्थामा पुग्छौं । हङकङमा जीडीपीभन्दा वित्तीय क्षेत्रको कारोबारको आकार धेरै ठूलो छ,’ उनले थपे, ‘हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रले आन्तरिक आवश्यकतालाई मात्र सम्बोधन गर्दै आएको छ, जुन दीर्घकालमा जोखिमपूर्ण हुन्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिबीच सकारात्मक सम्बन्ध नदेखिएको उनले बताए । ‘उच्च कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान गरेकै छैन, बजारमा मूल्यवृद्धि मात्र बढाएको छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि जग्गाको मूल्य यति धेरै छ कि काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका प्रमुख सहरमा जग्गा किनेर व्यवसाय गर्न गाह्रो छ । यसको प्रमुख कारण उच्च कर्जा विस्तार हो ।’
नेपालमा खासगरी २०४७ सालतिर निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १२ प्रतिशत थियो । पछिल्ला तीन दशकमा कर्जा विस्तार उच्च छ । यसअनुसार आउँदो असारमा कुल कर्जा जीडीपीको शतप्रतिशत पुग्ने गौचनले बताए । ‘अब बैंकले कर्जा विस्तारभन्दा पनि त्यसको गुणस्तरमा चासो दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूको कर्जा कता उपयोग भइरहेको छ भनेर सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ पछिल्ला वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर र कर्जा विस्तार दरको तथ्यांक तुलना गर्दा पनि आर्थिक वृद्धिमा योगदान नपुगेको स्पष्ट देखिन्छ । पछिल्लो एक दशकमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । तर हरेक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वृद्धि उच्च छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७२ देखि २०७८ सम्म कर्जा विस्तार ३ सय प्रतिशत (तीन गुणा) बढेको छ । उक्त अनुपातमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नगण्य छ । अझ केही वर्ष त ऋणात्मक छ । यसकारण उच्च कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्नुको साटो सम्पत्तिको मूल्य अभिवृद्धि गराएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘बजारमा घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । सवारीसाधन, सुनलगायत बहुमूल्य गहनाको मूल्य उच्च छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सेयर बजार निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।’
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षका ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार दर साढे २४ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप सवा ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

(काठमाडौं) - प्रदेशबाट निर्णय नहुँदै स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीसाधनले मनपरी भाडा असुल्ने क्रम रोकिएको छैन । सातै प्रदेशअन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भाडा वृद्धिबारे केही निर्णय गरेका छैनन् । सवारीसाधनले भने यात्रुसँग आफूखुसी भाडादर कायम गरी असुलिरहेको गुनासो बढेको छ । यस्तो समस्या काठमाडौं उपत्यकासहित सबै जिल्लामा रहेको जनाइएको छ ।
तिनैमध्येको एउटा उदाहरण हो, कपनबाट नयाँ बसपार्कसम्म चल्ने संयुक्त यातायात । उक्त यातायातले स्थानीय रुटका सवारी सञ्चालनमा आएसँगै मनपरी भाडा असुलिरहेको छ । पटकपटक गुनासो गर्दासमेत यसबारे सुनुवाइ नभएको कपनका स्थानीय विष्णु श्रेष्ठले बताए । कोभिडको जोखिम कायमै रहे पनि कोचाकोच यात्रु राख्ने क्रम पनि रोकिएको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गरेरै गत साउन २९ मा लामा तथा मध्यम दूरीमा चल्ने सवारीमा साविकको भाडामा २८ प्रतिशत वृद्धि गरिएको जनाएको थियो । अहिले यही निर्णयलाई आधार मानेर स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीले बढी भाडा लिइरहेका छन् । यता वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले भने स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीमा भाडा बढाउनेबारे कुनै निर्णय नभएकाले यात्रुलाई बढी भाडा नतिर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको उनको भनाइ छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ मा भाडादर निर्धारण गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर त्योअनुसार नियमावली बनेको छैन ।’ भाडा बढाउने सम्बन्धमा यातायात व्यवसायीसँग केही समयअघि छलफल गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नियमावलीमा भाडादर कमिटी बनाएर निर्णय गर्ने भनिएको छ,’ सिंहले भने, ‘अहिले नियमावलीको ड्राफ्ट बन्दै छ ।’ पहिला प्रदेश सेवा सहरी तथा यातायात नियमावली नै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यो पनि ड्राफ्ट गर्ने चरणमै छ । भाडा बढाउनेबारे कमिटी गठनको तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । ‘मनपरी भाडा लिनेलाई ट्राफिक प्रहरीले जाँच गरेर कारबाही गर्छन्,’ सिंहले भने, ‘प्रदेशले पहिलो पटक भाडा निर्धारण गर्न लागेकाले राम्रो तयारी गर्न आवश्यक छ ।’
दैनिकजस्तो बढी भाडा लिनेलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दासले जानकारी दिए । ‘अहिले यात्रुका गुनासा आउने क्रम केही कम भएको छ,’ उनले भने, ‘सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरेर बढी भाडा लिनेलाई नियन्त्रणमा लिँदै कारबाही गर्ने गरिएको छ ।’ पहिलाको तुलनामा बढी भाडा असुल्ने क्रम पनि केही कम भएको उनको दाबी छ । अहिलेसम्म बढी भाडा असुल्ने १ हजार ३ सय २२ जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको उनले बताए ।
भाडा बढाउने विषय प्रदेश सरकारले चाँडै टुंग्याउने आश्वासन दिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाको भनाइ छ । ‘हामीले सबै प्रदेशमा भाडा बढाउने भनेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले निर्णय गरिसकेपछि प्रदेशले पनि भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हो, किन ढिलासुस्ती गरिएको हो, थाहा पाउन सकिएन ।’
स्थानीय रुटमा चल्ने सवारी मात्र होइन,
ट्याक्सीले पनि मनपरी भाडा लिइरहेको पाइएको छ । ट्याक्सी भाडाका विषयमा स्थानीय तहले निर्णय गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएकाले व्यवसायी मारमा परेको र भाडा बढाउन अत्यावश्यक भइसकेको महासचिव सिटौलाको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– संघीय सांसदको तलबभत्तासम्बन्धी खाता एभरेस्ट बैंकबाट सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सारिएको छ । यसअघि यस्तो खाता एभरेस्ट बैंकबाट सञ्चालन हुँदै आएकोमा यही साउन १ देखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरिएको हो । ‘कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंले गर्ने संघीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोष र राजस्वसम्बन्धी कारोबार २०७८ साउन १ देखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिंहदरबार शाखाबाट गर्ने गरी स्वीकृत भएको छ,’ महालेखा नियन्त्रकको पत्रमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंक बैकिङ विभागले पनि यसअघि एभरेस्ट बैंक सिंहदरबार शाखाबाट सञ्चालन हुँदै आएको संघीय सञ्चित कोष, अन्य सरकारी कोष र राजस्वसम्बन्धी निश्चित कोष कुनै पनि शुल्क नलिई कारोबार गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय सांसदको तलबभत्ता र सरकारका खर्च सञ्चालनसम्बन्धी केही खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरिएको महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । ‘तर अरू सरकारी कार्यालय र कर्मचारीका खाता, राजस्व संकलनसम्बन्धी सबै कारोबार एभरेस्ट बैंकमै रहन्छन्,’ उनले भने, ‘संघीय सांसदको तलबभत्तासम्बन्धी खाता र खर्चसम्बन्धी अन्य केही कोष मात्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जाने हो ।’
खासगरी केही सांसदको दबाबमा सरकारले आफूसम्बद्ध कारोबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सार्ने निर्णय भएको हो । यसअघि सांसदहरूले आफ्नो परिवारका सदस्य, नातेदारको नाममा सुविधा लिइरहेको, घर भएकाले पनि घरभाडा सुविधा लिएकोलगायतसम्बन्धी विवरण सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । त्यसपछि सांसदले आफूसम्बद्ध कारोबार सरकारी बैंकबाटै गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।

(काठमाडौं) - नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावमा तीनवटा ट्रेड युनियनको एक महिनादेखि आन्दोलन जारी रहेकै बेला शुक्रबार पर्यटन सम्बद्ध १४ संघसंस्थाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारी स्वामित्वको ध्वजावाहकलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट अति प्रभावित भई संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलगायत विषयबारे माग गर्दै सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका होटल, वायुसेवा, पदयात्रा, ट्राभल, रेस्टुराँ, र्‍याफ्टिङ, पर्यटक यातायात, पर्वतारोहणलगायत क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी तथा क्षेत्रगत संस्थाले निगमको गुणात्मक विकास नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार हुन नसक्दा व्यावसायिक सफलता हासिल हुन नसकेको बताए । तसर्थ निगमलाई नाफामूलक संस्था बनाउन कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग राखिएको होटल संघ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले जानकारी दिए ।
‘एयरलाइन्सको गुणात्मक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार हुन नसकी व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न नसकेको परिवेशमा आवश्यक विस्तृत एवं पारदर्शी गृहकार्यपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा प्रतिस्पर्धी, सबल र नाफामूलक बनाउन कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरिनुपर्ने,’ ज्ञापनमा भनिएकको छ ।
निगमको कम्पनी संरचनाबारे प्रधानमन्त्रीले पर्यटनमन्त्री आइसकेपछि कुरा गर्ने आश्वासन दिएको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले बताए । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भई नसकेकाले पर्यटन मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्री देउवाले नै हेरिरहेका छन् ।

निगमले २०७८/७९ को बजेटअनुसार निगमको संस्थागत संरचना बदल्न असार १४ मा नयाँ कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा बनाई पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । उक्त कार्यको विरोधमा निगममा रहेका तीनवटा ट्रेड युनियनले ३० दिनदेखि महाप्रबन्धकको कार्यकक्षामा ताला लगाइदिएका छन्, जसकारण महाप्रबन्धकले निगम मुख्यालय नगई बाहिरैबाट काम गर्दै आएका छन् ।
पर्यटन क्षेत्र कोभिडको महामारीले अत्यन्त प्रभावित बनेकाले समयमै यसलाई बचाउन सरकारले आवश्यक कदम अघि नसारे थप जटिल अवस्था सिर्जना हुने ज्ञापन बुझाउने संस्थाहरूको भनाइ छ ।
पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई अति कम प्राथमिकताको उद्योगका रूपमा हेर्नु र आफूहरूले पर्यटन क्षेत्रको हकहित एवं दिगो विकासका लागि उठाइएका माग तथा सुझाव सम्बोधन नहुनु विडम्बनाको विषय भनेको उनीहरूले बताए ।
‘विश्वका अन्य मुलुकद्वारा पर्यटन जोगाउन र पुनरुत्थानका लागि भइरहेका सफल अभ्यासहरूको अध्ययनद्वारा निर्मित एकीकृत राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारबाट प्रस्तावित आर्थिक श्वेतपत्रमा समावेश भई युद्धस्तरमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ ज्ञापनमा लेखिएको छ । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले चाँडै अर्थ र पर्यटनमन्त्रीसहित व्यवसायीसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको गुरागाईंले बताए ।

(काठमाडौं) - ललितपुर हरिसिद्धिका रैथाने धर्म महर्जनको स्वबासी (पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको घर) ४ आना एक पैसा जग्गा छ । साविक वडा ९ को कित्ता नं. २६ मा उनको मौलिक शैलीको घर छ ।
उनीसँग २०२१ सालमा नापी हुँदाको घरको फिल्डबुक छ । मालपोत, बिजुली, खानेपानीको महसुल तिरेको रसिद पनि छ तर सरकारले स्वबासी जग्गा दर्ता नखोल्दा सबै प्रमाण भएर पनि उनले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । पुर्जा नहुँदा न दाजुभाइमा अंशबण्डा गर्न मिलेको छ न त बैंकमा धितो राख्न । बिक्री र कित्ताकाट गर्न पनि मिलेन । अहिले उनी जग्गा भएर पनि सुकुम्बासीजस्तै बनेका छन् । चिरीकाजी महर्जनको बेनिसा (पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको तर निस्सा प्रमाण नभएको) जग्गा २ पैसा ३ दाम छ । उनीसँग पनि २०२१ सालको फिल्डबुक छ । मतदाता परिचयपत्र पनि छ तर जग्गा दर्ता नखुलेकै कारण लालपुर्जा पाएका छैनन् । हरिसिद्धिकै मानबहादुर महर्जनको ओपी टोलमा दुई पैसा जग्गामा बनेको घर छ । उनको स्वर्गारोहणपछि श्रीमती ज्ञानमाया र छोरा धनले २०५८ मा स्थानीय केशरी महर्जनलाई तमसुक बनाएर उक्त घरजग्गा बिक्री गरे । बीचमा ज्ञानमायाको निधन भयो । केशरीले आफ्नो नाममा ल्याउन मालपोतमा निवेदन दर्ता गरिन् । धनले पनि केशरीको नाममा लालपुर्जा कायम गरिदिन मञ्जुरीनामा दिए । सरजमिन गराए । हकदाबीको ३५ दिने सूचना प्रकाशित भयो । भोगसम्बन्धी वडाको सिफारिस भयो । सबै प्रक्रिया पुर्‍याए पनि दर्ता नखुलेकै कारण केशरीले लालपुर्जा पाइनन् । ‘आफ्नै घरको लालपुर्जा लिन पनि किन यति सकस ?’ उनको प्रश्न छ ।
पाटनका बाबुकाजी महर्जनसँग भने मोहियानी हकको प्रमाणपत्र छ । मालपोतको स्रेस्तामा नाम छ, जोताहाको अस्थायी निस्सा छ । २ नम्बर अनुसूची (त्यतिबेलाको फिल्ड रेकर्ड) मा पनि नाम उल्लेख छ । अहिले मोही र धनीको बाँडफाँट खुलेको छ तर दर्ता नहुँदा उनले बाँडफाँट गर्न पाएनन् । पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको तर दर्ता नखुलेकै कारण लालपुर्जाविहीन भएका यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सरकारले बेनिसा, स्वबासी, बिर्ता र छुट जग्गा दर्ता लामो समयदेखि नखोल्दा उपत्यकासहित काभ्रेको पनौती, झापाको लखनपुर, कास्कीको पोखरा, पाल्पाको रामपुर, तनहुँको दुलेगौंडा, सुर्खेतको कोटमाझखर्क, महोत्तरीको बुटवललगायत ठाउँमा पुस्तौंदेखि बस्दै आइरहेको बस्तीका बासिन्दा मर्कामा छन् ।
मालपोत विभागका अनुसार छुट जग्गा २०६८, बिर्ता २०५९ र स्वबासी/बेनिसा जग्गा भूकम्पपीडितलाई लक्षित गरेर २०७३ मा ६ महिनाका लागि दर्ता खुलाइएको थियो । त्यसयता बन्द छ । सर्वसाधारण मारमा पर्दा पनि दर्ता खुलाउन न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चासो दिएको छ न त भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले । दुवै निकाय यस्ता प्रकृतिका जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार एकले अर्कोलाई भएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अनुमानअनुसार मुलुकभर साढे तीन करोड कित्ता रजिस्ट्रेसन पास भएकामा एक करोड कित्ता यस्ता प्रकृतिका जग्गा छन् । ‘मन्त्रालयले आयोगलाई मूलतः सुकुम्बासी र अव्यवस्थित जग्गा व्यवस्थापनको मात्र जिम्मेवारी दिएको छ,’ आयोगका पदाधिकारीले भने, ‘स्वबासी/बेनिसाजस्ता जग्गा दर्ताबारे स्पष्ट अधिकार तोकेको छैन ।’
मन्त्रालयका अधिकारी भने बेनिसा/स्वबासी जग्गा दर्ता गर्ने जिम्मेवारी आयोगकै भएको बताउँछन् । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ को दफा २६ ले बिर्ता उन्मूलन, जग्गा नापजाँच, मालपोत ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘दर्ता खुलाउने/नखुलाउनेबारे सरकारको भन्दा पनि हाउजिङ, प्लानिङ गर्ने ठुल्ठूला व्यापारी र भूमाफियाको निर्णयअनुसार हुने भएकाले समस्या निम्तिएको हो,’ हरिसिद्धिका स्थानीय अधिवक्ता अष्टकुमारी महर्जनले भने, ‘दर्ता खुल्दा राज्यलाई घाटा हुँदैन ।’
मुलुकमा कतिपय ठाउँमा अहिले पनि स्वबासी/बेनिसा, छुट, बिर्ता जग्गा दाजुभाइमा भागबन्डा परम्परागत ढंगबाट आपसी समझदारीमा गर्ने चलन छ । उपत्यकाको हकमा अंशबन्डा गर्दा देवाली (आ–आफ्ना परिवारका सदस्य सम्मिलित) गुठीका थकाली बसेर भोज खाने गरिन्छ ।
पछिल्लो समय यस्ता प्रकृतिको जग्गा दर्ता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको पहलमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुन थाल्यो । २०७६ चैतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । तर न आयोगले जग्गा दर्ताको काम गर्‍यो, न मन्त्रालयले ।
‘आयोगलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि बेनिसा, स्वबासी, छुट र बिर्ता जग्गा सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासअन्तर्गत व्याख्या गरेर दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘यसअन्तर्गत व्याख्या गरेर दर्ता गर्दा निवेदकले दर्ता गर्न लागेको बाहेक अन्य सम्पत्तिसमेत जोडेर न्यूनतम ८ देखि २ सय प्रतिशतसम्म राज्यलाई राजस्व बुझाउनुपर्छ ।’ उनीहरूका अनुसार अधिकांश बेनिसा, स्वबासी, छुट जग्गा आनामा छ । ‘थोरै क्षेत्रफलको एउटा जग्गा दर्ता गर्न न्यूनतम ८/१० लाख रुपैयाँ लाग्ने भएपछि किसान मर्कामा पर्छन्,’ आयोगकी सदस्य मञ्जली शाक्य वज्राचार्यले भनिन्, ‘त्यसमाथि खेतीयोग्य जमिन दर्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैले या काम मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ ।’ उनले आयोगले नै गर्ने भए नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताइन् । ‘मन्त्रालयले पत्रको जवाफ फर्काएको छैन,’ उनले भनिन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय प्रवक्ता जनकराज जोशीले मन्त्रालयले गर्ने कि आयोगले भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको बताए । ‘नयाँ मन्त्री आएपछि यसबारे निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । ललितपुर महानगरकी उपप्रमुख गीता सत्यालले यो विषय नगरपालिकाको एजेन्डामा रहेको दाबी गरिन् । ‘कार्यापालिकाबाट निर्णय भएपछि काम सुरु हुन्छ,’ उनले भनिन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग काठमाडौं जिल्ला समिति अध्यक्ष रामशरण ढुंगानाले कीर्तिपुरको ३११ वटा फाइलको काम भइरहेको बताए । ‘काठमाडौं–६ को ७९ वटा र गोकर्णेश्वरको स्वबासी जग्गाको काम थालेका छौं,’ उनले भने, ‘७ वटा नपाको हकमा लगत संकलन गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने क्रममा छौं ।’ भरतपुर महानगरका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीले २९ वटै वडामा लगत संकलन भएर प्रमाणीकरणको काम भइरहेको बताए । ‘गाडी हुनेले पनि दर्ता गर्न निवेदन दिएका छन्, तिनीहरूको राजस्वका लागि सम्पत्ति विवरण निकाल्दै छौं’ उनले भने । आयोगको मुगु जिल्ला समिति अध्यक्ष सोनाम छिरिङ लामाले चीनतर्फ जोडिएको बस्तीमा लगत संकलन भइरहेको बताए ।

(काठमाडौं) - आर्थिक वर्षका प्रायः महिना निषेधाज्ञा रहे पनि गत आर्थिक वर्षमा बिमा कम्पनीहरूको शुल्क संकलन करिब २७ प्रतिशत बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ५२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क उठाएका छन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बिमा कम्पनीहरूको कुल बिमा शुल्क १ खर्ब २० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको बिमा समितिको तथ्यांक छ ।
कोभिडको जोखिमले सिर्जना गरेको अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि गत आर्थिक वर्ष जीवन बिमा कम्पनीहरूको बिमा शुल्क २८.७१ प्रतिशत र निर्जीवन बिमाको १५.३५ प्रतिशत बढेको छ । यसअनुसार गत आर्थिक वर्षमा जीवन बिमा कम्पनीहरूले १ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड २३ लाख र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ३० अर्ब ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँ गरी १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ शुल्क संकलन गरेका छन् । यही साउन १ मा सबै बिमा कम्पनीमा स्थलगत अनुगमनका आधारमा उक्त तथ्यांक फेला परेको समितिले प्रस्ट्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जीवन बिमातर्फ १५ हजार ९ सय ६४ बिमालेखबापत माग दाबी आएको थियो । तिनमा २ अर्ब २५ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको माग दाबी परेको छ । सोही अवधिमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा ८६ हजार ४ सय ४० वटा माग दाबी परेका छन् । यसअनुसार २० अर्ब १४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको माग दाबी परेको समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार जीवन बिमातर्फ ९ अर्ब ८८ करोड १४ लाख बराबरका ६६ हजार ३ सय ३१ वटा बिमालेख व्यतीत (सरेन्डर) भएका छन् । गत असारसम्म कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशतमा बिमा पहुँच पुगेको छ । यो वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको बिमासमेत जोडेर आएको तथ्यांक हो । नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेश जानुअघि अनिवार्य बिमा गर्नुपर्छ । विदेश जानेको संख्या घटबढ भइरहने भएकाले शुद्ध बिमामा पहुँच गणना गर्न वैदेशिक रोजगार बिमालाई घटाइन्छ । यसरी गणना गर्दा गत आर्थिक वर्षसम्म करिब २४.७६ प्रतिशतमा बिमा पहुँच पुगेको देखिन्छ । गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यो २२.६१ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगार बिमालेखको संख्या करिब ५० प्रतिशत घटेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष कम्पनीहरूका लागि पनि ‘अप्ठ्यारो’ रहेकाले यत्तिको वृद्धि हुनु नै ठूलो उपलब्धि भएको बिमाविज्ञ भोजराज शर्माले बताए । ‘बिमा क्षेत्रको वृद्धिभन्दा पनि कम्पनीहरूले व्यवसाय घट्न दिएनन्, त्यो नै ठूलो हो,’ उनले भने, ‘लकडाउनका कारण आर्थिक वर्षका प्रायः महिनामा बिमा कम्पनीले पनि काम गर्नै पाएनन् ।’
गत आर्थिक वर्षसम्म बिमा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा प्रचलित मूल्यमा ३.५८ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । सोही अवधिमा बिमा क्षेत्रमा १० हजार ७ सय ५२ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । करिब ४ सय सर्भेयरले काम गरिरहेको यो क्षेत्रमा करिब साढे २ लाख सक्रिय अभिकर्ता रहेको समितिको तथ्यांक छ । गत असारसम्म जीवन बिमा कम्पनीहरूको कुल चुक्ता पुँजी ३८ अर्ब २१ करोड र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी १९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि होन्डा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले होन्डा सीबी ३५० आरएस सार्वजनिक गरेको छ । यसमा ३५० सीसी इन्जिन छ । होन्डा सीबीमा एडभान्स डिजिटल एनालग मिटर, डुअल च्यानल एबीएस साइड स्ट्यान्ड इन्डिकेटर, इन्जिन स्टार्ट र अफ स्विच,
डिस्ट्यान्स टु एम्प्टी, एभरेज माइलेज, रियल टाइम माइलेजलगायत विशेषता छन् । यसको मूल्य ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सानिमा बैंकले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई बाल अस्पताल निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । चाइल्ड हेल्थका डा. भगवान् कोइराला र बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तेजबहादुर चन्दले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । बालबालिकालाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न चाइल्ड हेल्थले काठमाडौंलगायत सबै प्रदेशमा सुविधायुक्त अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

काठमाडौं (कास)– कुमारी बैंकले महानगरीय ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा काठमाडौंस्थित नक्साल भगवती मन्दिर चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गरेको छ । जडान गरिएको ट्राफिक लाइट शुक्रबार आयोजित एक समारोहबीच महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई हस्तान्तरण गरिएको बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त ट्राफिक लाइट जडान गर्न सघाएको हो ।

काठमाडौं (कास)– महालक्ष्मी विकास बैंकले कमर्सियल भेहिकल्स किन्न चाहने ग्राहकलाई सुलभ कर्जा सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले एमएडब्ल्यू कमर्सियल भेहिकल्स प्रालिसँग शुक्रबार गरेको सम्झौताअनुसार उक्त कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो । सम्झौताअनुसार कर्मसियलबाट ग्राहकले फोटोनका गाडी किन्दा बैंकले ८ वर्षका लागि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– मेगा बैंकले शुक्रबार एकसाथ ६ वटा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले प्रदेश १ मा १, वाग्मती प्रदेशमा ३, लुम्बिनी प्रदेशमा १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ गरी ६ वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्रदेश १ को सुनसरीको लविपुर, वाग्मतीमा नुवाकोटको बट्टार, चितवनको विकास चोक तथा भरतपुर हाइट, लुम्बिनी प्रदेशमा बाँकेको कारकाँदोमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीको एलएन चोकमा शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

काठमाडौं (कास)– नबिल बैंक र डीभी एक्सिलसबीच किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार डीभीद्वारा खेती फार्म प्लेटफर्ममा दर्ता भएका किसानका लागि बैंकले कृषि साधन, रसायन, मेसिनरी तथा अन्य आवश्यकता किन्न कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह र डीभीका निर्देशक देवेश प्रधानले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

(काठमाडौं) - दुवै हातमा मेहन्दी लगाउन व्यस्त थिइन्, भक्तपुरकी मञ्जु कस्पाल । इन्द्रचोकमा भेटिएकी उनले बायाँ हातमा भने श्रीमान्को नाम लेखाइन्– राम शाक्य । मेहन्दीको आकर्षक बुट्टासँगै नाम लेखाएपछि श्रीमान्तिर हेरिन् र मुसुक्क हाँस्दै भनिन्, ‘हातमा नामसँगै मेहन्दी लगाउँदा ऊ खुसी हुन्छ के !’ मेहन्दीमा अरूको क्रेज देखेर आफूले पनि लगाएको उनले सुनाइन् । आफ्नो
मान्छेको नाम लेखाउँदा खुसी र प्रेम बढ्ने उनको विश्वास छ ।
मञ्जुजस्ता महिलालाई मेहन्दी लगाउँदैमा सन्दीप कुमारलाई साउन लागेपछि फुर्सद छैन । झन्डै डेढ दशकदेखि काठमाडौंमा बसेर मेहन्दी लगाउन थालेका उनी अरू समय भने कपडाको व्यापार गर्छन् । हरेक साल साउनमा मेहन्दी लगाउने महिलाको संख्या बढेको उनले अनुभव गरेका छन् । ‘कोरोना आएर मात्रै हो, नत्र बर्सेनि मकहाँ मेहन्दी लगाउन आउनेको संख्या बढिरहेको छ,’ उनले भने । साउनमा विवाहित मात्रै नभएर सबैजसो उमेर समूह र धर्मका महिलाले मेहन्दी लगाउन थालेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले व्रत बस्ने र बिहे गरेका महिलाले लगाउँथे,’ उनी भन्छन्, ‘हिन्दुबाहेक अरू धर्म मान्नेहरू पनि आएका छन् ।’
हरियो महिनाका रूपमा लिइने साउनमा हरियो चुरा र मेहन्दी लगाउने चलन बढ्दो छ । काठमाडौंजस्ता ठूला सहरका सडकपेटीमा मेहन्दी लगाउने महिलाहरूको भीड साउनभर देख्न सकिन्छ । हिन्दु शास्त्रअनुसार साउन शिवभक्तिको महिना हो । यो महिनाभर हरियो/पहेंलो चुरा, सारी, मेहन्दी लगाएर महिलाहरू सोमबारको व्रत बस्ने चलन छ । बोलबममा भने पुरुष पनि सामेल हुन्छन् । हिन्दु धर्ममा शिवभक्ति, उपासना र त्यागको भावनाले हरियो चुरा, वस्त्र र मेहन्दी लगाउने प्रचलन बढेको संस्कृतिविद् चुन्दा वज्राचार्यले बताइन् । ‘नेवारी समुदायमा गठेमंगलको दिन आफैंले बनाएको मेहन्दी त लगाइन्थ्यो तर साउन लाग्नेबित्तिकै यसरी हरियो चुरा र मेहन्दी लगाउने चलन पहिलेचाहिँ थिएन,’ उनले भनिन् ।
प्रकृति चक्रमा पनि साउन हरियाली हुन्छ । खेतीपातीको असारे चटारो सकेपछि फुर्सदमा रहेका महिलाले शृंगार सामग्रीका रूपमा हातमा मेहन्दी लगाउने प्रचलन बसेको अर्का संस्कृतिविद् राज जोशी बताउँछन् । ‘खेतीपाती गर्दा बसेको मायाप्रीतिपछि सुन्दर हुन महिलाले मेहन्दी लगाउने र शृंगार गर्ने गर्थे । यसले भावनात्मक सम्बन्धलाई समेत नजिक बनाउँछ,’ उनले भने । त्यसैबाट अहिलेको मेहन्दी संस्कृति विकसित भएको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार पहिलेपहिले महिलाहरू चिसो इँटामा बनेको सेतो ढुसीलाई गोलमा बालेर निस्केको पदार्थलाई बेसारमा मिसाएर मेहन्दीका रूपमा लगाउँथे । आफ्नै बारीमा मेहन्दीको बोट रोपेर त्यसैको पात प्रयोग गर्ने चलन पनि रहेको जोशीले सुनाए । साउनमा चुरा लगाउने प्रचलन भने मुस्लिम समुदायबाट भित्रिएको उनको बुझाइ छ । ‘काठमाडौंमा चुरापोतेको व्यवसाय गर्ने धेरैजसो मुस्लिम समुदायका छन् । यही प्रभावबाट अहिलेका पुस्तामा चुरा लगाउने चलन विकसित भएको देखिन्छ ।’
इतिहासविद् पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठ भने यसलाई आयातित संस्कृतिका रूपमा लिन्छन् । ‘मेहन्दी लगाउने मात्र हाम्रो संस्कृति होइन, अरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘यो लहर मौलिक होइन । एक/डेढ दशकयता यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ ।’ साउन लाग्नेबित्तिकै हरियो चुरा र मेहन्दी लगाउनेको भीड पहिले कहिल्यै नदेखेको उनले सुनाए । धार्मिक, प्राकृतिक तथा साउन महिनाका अन्य मौलिक पक्षलाई अहिलेका युवा पुस्ताले नबुझेको उनले बताए । साउनमै हरिशयनी एकादशी, चतुर्मास व्रत आरम्भ, चार नारायण (चाँगुनारायण, शेषनारायण, विशंखुनारायण र इचंगुनारायण) को दर्शन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । महेश्वरसँगै हरियो वर्णकी महेश्वरीको आराधनासमेत साउनै विशेष मानिन्छ । यस्ता मौलिक आस्था भने युवापुस्ताको बेवास्तामा परेको श्रेष्ठले गुनासो गरे ।

स्वास्थ्यलाई कति जोखिम ?
मेहन्दी क्रेजसँगै उसको उत्पादन पनि बढेको छ । तर, सबै गुणस्तरीय छैनन् । गत वर्ष मात्र मेहन्दी र कस्मेटिक उत्पादन गरी बिक्री गर्ने ‘हबिब काला कोकिला हिनाज’ उद्योगमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको संयुक्त अनुगमन टोलीले सिलबन्दी गरेको थियो । उक्त उद्योगमा मेहन्दी र कस्मेटिक उत्पादनमा स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने रसायन प्रयोग गरेको फेला परेको थियो । त्रिपुरेश्वस्थित भन्सार विभागका अनुसार शृंगार सामग्रीकै रूपमा कपाल तथा हातमा लगाउने मेहन्दी भारतबाट पनि आयात हुन्छ । ‘शृंगार सामग्रीभित्र नै मेहन्दीलाई समेटिएको हुन्छ । हातमा लगाउनेभन्दा पनि हेयर कलर नाम दिएर बढी आयात भएकाले मेहन्दीको छुट्टै तथ्यांक विभागमा छैन,’ विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले भने ।
जथाभावी रूपमा उत्पादन तथा आयात गरिएको मेहन्दीबाट स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने छाला रोग विशेषज्ञ स्मृति श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार हातमा गाढा कालो बनाउन विभिन्न रसायन मिसाएका मेहन्दीले छालामा एलर्जी तथा फोका उठ्ने हुन सक्छ । मेहन्दी लगाउनुअघि हरेकले एकपटक सोच्नैपर्ने अर्का छालारोग विशेषज्ञ कमलराज धितालले बताए । हातमा लगाउनुअघि कुनै ठाउँमा पहिले थोरै लगाएर परीक्षण गर्न उनले सुझाव दिए । ‘मेहन्दी लगाएपछि छालालाई सुरक्षित राख्न मस्चराइजर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सबैको छाला एकै किसिमको नहुन सक्छ । यसमा प्रयोग हुने रसायनले छालासँगै स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ । त्यसैले गुणस्तरीय कम्पनी, उत्पादन र छालालाई उपयुक्त मात्र थोरै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

(काठमाडौं) - विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन संघीय र स्थानीय सरकारबीच विवाद देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा संघीय सरकारले उनीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गरेर १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो तर संघीय सरकारले ८ हजार उपलब्ध गराउने र बाँकी ७ हजार स्थानीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख थियो । स्थानीय तहहरूले भने संघीय सरकारले तोकेअनुसार ईसीडी शिक्षक र कर्मचारीलाई ७ हजार थपेर उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएका छन् । सरकारले घोषणा गर्दैमा स्थानीय तह पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन बाध्य नहुने जनप्रतिनिधिहरूको तर्क छ ।
नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले थप रकम दिन नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
संघ र महासंघले गत साता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर आर्थिक दायित्व थपिने यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नगरपालिका र गाउँपालिका बाध्य नहुने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । स्थानीय तहहरूले केन्द्र सरकारले घोषणा गरेजसरी न्यूनतम ज्यालामा पठनपाठन गराइराखेका ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई साउनदेखि थप तलब दिन नसक्ने संकेत गरेका हुन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमा सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार उपलब्ध गराउने जनाएका थिए । सरकारले ईसीडी शिक्षकलाई हालसम्म मासिक ६ हजारमात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बजेटमा दुई हजार संघीय सरकारले थप गर्ने र अन्य रकम पालिकाहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । संघले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ । देशभर करिब ३० हजार बाल विकास शिक्षक र ३४ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूलाई ७ हजार थपेर उपलब्ध गराउँदा पालिकाहरूलाई मासिक ४५ करोड व्ययभार थपिन्छ । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय र त्यसबाहेक कतिपय टोलमा समेत छुट्टै बालविकास केन्द्र सञ्चालित छन् । बजेटमा स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि नभएको तर थप दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रम थपिएकाले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जुले जनाए ।
संघ र महासंघले ससर्त वा समानीकरण अनुदान थप गरेर पठाउनुपर्ने माग राखेका छन् । संघीयतामा तहगत सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व पनि सरकारको हुने नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको ठहर छ । स्थानीय तहलाई अत्यधिक आर्थिक दायित्व थपिने हुँदा यस प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र संघका अध्यक्ष व्याञ्जुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विवादलाई केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको छलफल र समन्वयमा टुंगो लगाउने बताएका थिए ।
व्यञ्जुले संघीयताको सिद्धान्तविपरीत संघीय सरकारले मासिक ७ हजार रुपैयाँ र्ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई देऊ भनेर निर्देशन दिएको गुनासो गरे । ‘विद्यालयमा ईसीडी शिक्षक र कर्मचारी राख्ने केन्द्र सरकारको कार्यक्रम हो, दरबन्दी पनि उसैले सिर्जना गरेको हो,’ उनले थपे, ‘गाउँपालिका, नगरपालिकाको बजेट गाउँसभा र नगरसभाले विनियोजन गरेर खर्च गर्ने हो, केन्द्रले निर्देशन दिएकै भरमा दिन सक्दैनौं ।’
स्थानीय तहको बजेट कहाँ छुट्टाउने र कहाँ खर्च
गर्ने भनेर केन्द्र वा प्रदेश सरकारले निर्देशन
दिन नमिल्ने जनप्रतिनिधिहरूले औंल्याए । तलब थपेर दिँदा एउटा पालिकालाई मासिक २ करोडदेखि ५ करोडभन्दा बढीसम्म आर्थिक भार थपिने अनुमान छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दुवाडीले ईसीडी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीले संघीय सरकारले नै तलबभत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाए । ‘बजेटमा २ हजार बढाएर बाँकी स्थानीय तहले दिनुपर्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहले दिँदैनन्, देशभरका शिक्षक, कर्मचारीलाई समानता कायम गर्न पनि केन्द्रले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
बजेटले नै शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकहरूलाई विभेद गरेर अपमान गरेको उनले गुनासो गरे । शिक्षकलाई राज्यले निजामती कर्मचारीसरह सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेर शिक्षक महासंघ आन्दोलित छ । ‘एउटै शिक्षक, कर्मचारीलाई दुई सरकारले पारिश्रमिक दिने निर्णयले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकार संवेदनशील नभएको प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुईवटा सरकारले दिने तलब लिँदा पनि लिन हुँदैन ।’ बजेटअनुसार ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले साउनदेखि मासिक १५ हजार पारिश्रमिक पाउनुपर्छ ।
कतिपय स्थानीय तहले भने यसअघिदेखि नै गाउँ र नगरसभाबाट निर्णय गराएर पारिश्रमिक वृद्धि गरिसकेका छन् । कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि एक वर्ष बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा सिकाइका लागि ईसीडी शिक्षकले पूर्वअभ्यास गराउनुपर्ने नीति सरकारले लिएको छ । लेखा र कार्यालय सहयोगीका रूपमा विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूलाई कतिपय विद्यालयले समेत आन्तरिक स्रोतबाट तलब थप गरेर काममा लगाएका छन् ।

(टीकापुर) - कर्णाली नदीमा जिप खस्दा बेपत्ता दम्पती शनिबार साँझसम्म फेला परेका छैनन् । डोटीको आदर्श गाउँपालिकामा व्यवसाय गर्दै आएका चन्द्रप्रकाश जोशी शुक्रबार सपरिवार कैलालीको चुरे क्षेत्र मोहन्यालको सोल्टा घुम्न निस्केका थिए । जोशीले चलाएको बा११च ९३८ जिप ब्याक गर्ने क्रममा कर्णाली चिसापानी–सोल्टा सडक खण्डको बाकामा नदीमा खसेको थियो ।
दुर्घटनापछि सडक डिलको झाडीमा
जोशीका १२ वर्षीया छोरी लक्ष्मी, ६ वर्षीया छोरी सावित्री र ३ वर्षीय छोरा भुवन घाइते अवस्थामा भेटिएका थिए भने चन्द्रप्रकाश र श्रीमती
रूपीलाई नभेटिएको कैलालीका एसपी विश्व अधिकारीले बताए ।
बालबालिकालाई लम्कीमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि नेपालगन्ज लगिएको छ । ‘दुर्घटनामा गाडी क्षतिग्रस्त भएको भेटियो, दम्पती भेटिएनन् । खोजी जारी छ,’ एसपी अधिकारीले भने । नदीमा खसेको गाडी निकाल्ने प्रयास भइरहेको र बेपत्ता दम्पतीको सेना, सशस्त्र र प्रहरीको टोलीले खोजी गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी, शुक्रबार नै कन्द्रा नदीमा डुबेर तीन बालिकाको मृत्यु भएको छ । भजनी नगरपालिका–९ डोङपुरका ९ वर्षीया लक्ष्मी सिंह र ७ वर्षीया जेनी चौधरी र ६ वर्षीया अनु सिंहको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको हो । कन्द्रा नदीमा शुक्रबार साँझतिर नुहाउन जाँदा उनीहरूको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।

(टोकियो) - एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै
माओवादीले हतियार बिसाएको थियो । देशमा लोकतन्त्र आएको थियो । सबैले नेपालीको सुखको युग सुरु हुने आशा गरेका थिए । देशलाई
स्विट्जरल्यान्डजस्तै बनाउने नेताहरूका भाषणमा विश्वास पलाउन थालेको थियो । सबैले देश समृद्ध हुने आस गरेका थिए । देशकै आमूल परिवर्तन भइरहँदा खेलकुद अलग्गिने कुरै भएन । सम्भावनामै सीमित भइरहेको खेलकुदमा आशा गर्न थालियो ।
लोकतन्त्रको आगमनपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव बने जीवनराम श्रेष्ठ । करिब १५ वर्षअघि देशकै खेलकुदको सर्वोच्च निकायमा दोस्रोपल्ट प्रमुख कार्यकारी भएलगत्तै उनले योजना ल्याएका थिए, भिजन २०२० । त्यसअघि सरकारी निकायबाट खेलकुदमा दीर्घकालीन योजना ल्याइएको थिएन । त्यसैले भिजन २०२० ले खुबै चर्चा पायो । यसको मुख्य लक्ष्य थियो ओलम्पिक २०२० मा कम्तीमा एक पदक जित्ने । त्यो योजना हेर्ने हो भने यो टोकियो ओलम्पिकमा नेपालले कुनै एक पदक जित्नुपर्थ्यो । तर, नेपाली खेलाडीहरू पदक जित्नु त के त्यसको नजिक पनि पुग्न सकेनन् ।
उनै श्रेष्ठ भने नेपाली खेलकुदको राजनीतिका एउटा सफल खेलाडीको रूपमा छाइरहेका छन् । सदाबहार पात्रको रूपमै स्थापित छन् । उनी ६ वर्षयता नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष छन् । दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग), एसियाली खेलकुद र ओलम्पिकमा नेपालको सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने काम उनकै नेतृत्वमा यसै संस्थाले गर्छ । अरू खेल संस्थाको नेतृत्वमा पनि हैकम जमाइरहेका छन् । उनी संघीय सांसद र नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । अर्थात्, उनले खेलमार्फत् आफ्नो राजनीतिको भर्‍याङ चढिरहेका छन् । तर, नेपाली खेलकुद भने उनी परिषद् प्रवेश गर्दाको अवस्थाबाट माथि उक्सिएको छैन, झनै ओरालो लाग्दै गएको छ ।
सधैं पदािधकारीले मोजमस्ती गर्ने र खेलाडीले दुःखपीडाको कथा भनिरहनुपर्ने नेपाली खेलकुदको अवस्था अहिले पनि फेरिएको छैन । विश्व खेलकुदकै महाकुम्भको रूपमा लिइने गृष्मकालीन ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्न थालेको पनि ५७ वर्ष भइसक्यो । जापानी राजधानी टोकियोबाटै सन् १९६४ मा सुरु भएको नेपालको ओलम्पिक यात्रा यसपालि टोकियो फर्किंदा एक चक्र पूरा गर्‍यो । तर, नेपालको यो ओलम्पिक चक्र खाली एउटा मेलाको यात्रामात्रै भइरहेको छ । यसपालिको कथा पनि फरक भएन ।
ओलम्पिक वा विश्वको प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा सफलता प्राप्त गर्न ठूलो लगानी र राम्रो तयारीले मात्रै पुग्दैन । खेलाडी पनि उत्तिकै मिहिनेत, लगनशील र अनुशासित हुनुपर्छ । यसमा प्रशिक्षक र व्यवस्थापकको भूमिकाले एक खालको खाका कोरिसकेको हुन्छ । यी सबै पक्षमा नेपाल चुकिरहेको छ । औंलामा गन्न सकिने थोरै खेलाडीमात्रै जुनसुकै बेला पनि आफूलाई तयार वा फिट राख्ने गर्छन् । अधिकांश खेलाडी त प्रतियोगिताको मुखैमा आएर फिटनेसका लागि संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । यो ओलम्पिकमा पनि दुई खेलाडीको अवस्था उस्तै रह्यो । धाविका सरस्वती चौधरी र जुडो खेलाडी सोनिया भट्ट अन्तिमसम्मै फिटनेसका लागि संघर्षरत थिए । अनि कसरी हुन्छ टेक्निकल र ट्याक्टिकल पक्षमा तयारी ?
म्याराथनमा गोपीचन्द्र पार्कीलाई छनोट भएको घोषणा गरेर पनि टोकियो यात्राको अवसर नपाएपछि भाग्यमानी ओलम्पियन भएकी हुन् सरस्वती । त्यसैले उनी ओलम्पिकमा सहभागी हुने खबर पाएको एक महिना पनि नहुँदै ओलम्पिक रंगशालाको ट्र्याकमा दौडिनुपर्‍यो । त्यसैले उनलाई ओलम्पिक तयारी गर्ने समय थिएन । उनी सबैभन्दा तीव्र गतिमा दौडने नेपाली महिला हुन् । अर्थात् १०० मिटर दौडमा घरेलु प्रतियोगिताकी विजेता । त्यसैले दौडका लागि फिट नहुनु उनको आफ्नै कमजोरी हो । सोनियालाई पनि अन्तिम दिनसम्म तौल नियन्त्रण गर्नै हम्मेहम्मे परेको थियो । जुन उनको आफ्नै कमजोरी हो ।
सरस्वतीले टोकियोमा व्यक्तिगत उत्कृष्ट प्रदर्शनभन्दा पनि खराब समय निकालिन् । सोनियाले पहिलो चरणमै बलिया खेलाडीको सामना गर्नुपर्‍यो, जसमा उनी १ मिनेट १६ सेकेन्डमै नकआउट भइन् । उनले एक बाउट जित्ने चाहना राखेकी थिइन् । तर, रुसकी इरिनाविरुद्ध उनको खेल चाहनाअनुरुप भएन । सरस्वतीले पनि व्यक्तिगत उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने र राष्ट्रिय कीर्तिमान नै बनाउने लक्ष्य राखेकी थिइन् । उनी आफ्नै उत्कृष्ट समय र देवीमाया पनेरुले २२ वर्षअघि निकालेको १२.२० सेकेन्डको नजिक पनि पुगिनन् ।
यो ओलम्पिकमा सहभागी नेपालका ५ खेलाडीमध्ये अरू तीनजनाले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाए । यसमा विशेषगरी अलेक्जेन्डर शाहको प्रदर्शन राम्रो रह्यो । डेनिस आमा र नेपाली बुबाका यी सन्तानले १ सय मिटर फ्रिस्टाइलमा २.८७ सेकेन्डले आफ्नै कीर्तिमान सुधार गरे । सुटिङमा कल्पना परियारले आफ्नै कीर्तिमान सुधारिन् । यसमा पनि चित्त बुझाउने ठाउँ रह्यो । पौडीकी सनसनी गौरिका सिंहले पनि आफ्नै नामको रेकर्डलाई टोकियो अक्वाटिक्स सेन्टरमा सामान्य सुधार गरिन् । यी तीनै खेलाडी राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएर पनि प्रतिस्पर्धामा अर्को चरण प्रवेश गर्न सकेनन् मात्र होइन त्यसको नजिकसम्म पनि पुगेनन् । अलेक्जेन्डर आफ्नो हिट्समा पहिलो भए, यसमा पनि धेरैलाई सन्तोष मिल्छ ।
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) २०१९ मा गौरिकाले चार स्वर्ण, दुई रजत र तीन कांस्यसहित ९ पदक जितेकी थिइन् । उनले रियो ओलम्पिक २०१६ मा पनि प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् । र, प्रतियोगितामा लगातार राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाइरहेकी थिइन् । त्यसैले नेपाली खेलप्रेमीले उनले ओलम्पिकमा केही गर्छन् भन्ने ठूलो आशा राखेका थिए । कतिले त पदक नै जित्ने खेलाडीको रूपमा हेरेका थिए । गौरिकासँग खेलप्रेमीहरू निकै महत्त्वाकांक्षी भइसकेका थिए । वास्तविकता त्यस्तो थिएन । किनभने उनी पनि विश्वव्यापी सहभागिता कोटामा ओलम्पिक सहभागी भएकी हुन् । यो भनेको ओलम्पिकमा कुनै पनि देशलाई छुटाउन हुन्न भनेर खेलाडीलाई दिइएको अवसर हो ।
गौरिका, अलेक्जेन्डर र सरस्वतीले विश्वव्यापी सहभागिताको कोटामा टोकियो ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गरेका हुन् । सोनिया र कल्पना आमन्त्रित सहभागीको कोटामा । यी कोटा छनोट पार गरेर ओलम्पिकमा सहभागी हुन नसक्ने खेलाडीलाई दिइने अवसर हो । त्यसैले यस्ता कोटामा सहभागी हुने खेलाडीबाट ओलम्पिकमा पदक जित्ने अपेक्षा राख्नु मूर्खता हो । ५७ वर्षे ओलम्पिक यात्रामा नेपालका दुई खेलाडीले मात्रै छनोट भएर ओलम्पिक खेलेका छन् । तेक्वान्दोका संगीना वैद्य (एथेन्स २००४) र दीपक विष्ट (बेइजिङ २००८) बाट पदक अपेक्षा गर्नसक्ने अवस्था थियो । त्यसमा उनीहरू सफल भएनन् । तेक्वान्दो प्रदर्शनी खेलको रूपमा रहेका बेला सोल ओलम्पिक १९८८ मा विधान लामाले कांस्य पदक जितेका थिए । गृष्मकालीन ओलम्पिक पदकको नाममा अहिलेसम्म त्यसैमा रमाइरहेको छ ।
यसपालि खेलाडीको प्रदर्शनभन्दा बढी चर्चा टोकियो यात्रामा निस्किएका पदाधिकारीको रह्यो । कीर्तिमानी खेलाडीभन्दा बढी चर्चा सांसदसमेत रहेकी तुलसा थापाले पाइन् । उनी नेपाल कबड्डी संघकी अध्यक्ष हुन् । तर, उनी अर्कै खेलको व्यवस्थापक भएर ओलम्पिक भिलेजमा बसिन् । यसपल्ट सबै खेलमा असम्बन्धित खेल संघका पदाधिकारीलाई व्यवस्थापक बनाएर टोकियो यात्रा गराइयो । ओलम्पिक कमिटीले टोकियो यात्रा गर्ने ५ खेलाडी र २६ पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । ओलम्पिक कमिटीको परम्परा पनि हो यो । यस्तै भ्रमणको लोभमा सरकारकै उच्चपदस्थ अधिकारी पनि देखिए ।
केही पदाधिकारी त कोभिड–१९ को यो महामारीको बेला जापान सरकारले लागू गरेको नियम बेवास्ता गर्दै मोजमस्तीमै रमाइरहेका छन् । यसले नेपाली खेलकुदलाई ओलम्पिकमा पदकको अपेक्षा गर्नेभन्दा पनि एउटा मेला भर्ने अवसर बनाइदिएको छ । ओलम्पिकमा पदक जित्ने योजनाको रूपमा रहेको भिजन २०२० वास्तविकतामा महामारीको बेला टोकियो घुम्ने अभियान साबित भएको छ ।

टोकियो (एएफपी)– जमैकाकी एलेन थम्पसन–हेराले शनिबार महिला १०० मिटर दौड जितेर आफ्नो ओलम्पिक उपाधि रक्षा गरेकी छन् । उनले अहिलेसम्मकै दोस्रो उत्कृष्ट समय निकाल्दै स्वर्ण पदक हात पारेकी थिइन् ।
टोकियब्याडमिन्टनमा ताइवानलाई स्वर्ण
टोकियो (एएफपी)– बच्चादेखिका साथीहरू ली याङ र वाङ ची–लिन शनिबार ब्याडमिन्टनको पुरुष डबल्समा पहिलो हुँदै ताइवानलाई ब्याडमिन्टनमा अहिलेसम्मकै पहिलो पदक दिलाएका छन् । उनीहरूले चीनका ली जुनहुइ र लिउ युचेनलाई ३४ मिनेटभित्रै २१–१८, २१–१२ ले सजिलै पराजित गरे ।
चीनले अघिल्लो दिन मिक्स्ड डबल्समा स्वर्ण पदक जितेको थियो र डबल्समा पनि सफलता हात पार्दै जापानी राजधानीमा ब्याडमिन्टनतर्फ वर्चस्व जमाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, विश्व नम्बर जोडी ली र वाङ चीनको उद्देश्यमा धेरै नै बलियो साबित भए । स्वर्ण जितेका उनीहरूले विश्व वरीयतामा पहिलो र दोस्रो स्थानका जोडीलाई नै पराजित गर्दै फाइनल तय गरेका थिए । मलेसियाका अरोन चिआ र सो वुइ यिकको जोडीले कांस्य पदक जिते ।
महिला एकलतर्फ सफलता हात पार्दै ताइवान अर्को स्वर्ण जित्ने लक्ष्यमा छ । विश्व नम्बर एक ताइवानी खेलाडी ताई जु–यिङले सेमिफाइनलमा भारतकी पीभी सिन्धुलाई पराजित गरेकी थिइन् । सिन्धुलाई २१–१८, २१–१२ ले पराजित गरेकी ताइले फाइनलमा चीनकी चेन युफेइको सामना गर्नेछिन् । सिन्धुले सन् २०१६ को रियो ओलम्पिकमा रजत जितेकी थिइन् ।ो ओलम्पिक रंगशालामा थम्पसन–हेराले दुरी पार गर्न १०.६१ सेकेन्ड लगाइन् । सेली–एन फ्रेजर–प्राइसले १०.७४ र सेरिका ज्याकसनले १०.७६ सेकेन्डबाट रजत र कांस्य जितेपछि जमैकाले यो इभेन्टमा ‘क्लिन स्विप’ नै गर्‍यो ।
थपम्सन–हेराको समय इतिहासकै दोस्रो उत्कृष्ट समय हो । स्वर्गीय फ्लोरेन्स ग्रिफिथ–जोयनरले सन् १९८८ को सोल ओलम्पिकमा १०.४९ सेकेन्डको समय निकालेकी थिइन्, जुन अहिलेसम्मको विश्व कीर्तिमान पनि हो । ‘आफ्नो उपाधि रक्षा गर्न सकेकोमा म निकै उत्साही छु । मेरो छाती दुखेको छ तर म निकै खुसी छु,’ थपम्सन–हेराले भनिन् ।
यसै वर्षको सुरुआतमा उनले ओलम्पिक उपाधिका लागि आफ्नो लक्ष्य नरहेको बताएकी थिइन् । त्यसकारण उनले पिडौंलाको चोटमा राम्रोसँग उन्मुक्ति पाउन सकेकी थिइनन् । ‘दुई महिनाअगाडिको स्थिति हेर्ने हो भने म आज यहाँ हुन्छु भनेर सोचेकी थिइनँ,’ स्वर्णधारी थम्पसन भनिन् । जुनमा भएको ओलम्पिक छनोटमा फ्रेजर–प्राइस पछाडि रहेर तेस्रो हुँदै उनले दौड टुंग्याएकी थिइन् ।
‘मैले धैर्य गरेको थिएँ, आफैंलाई विश्वास गरेको थिएँ, भगवानप्रति विश्वास गरेको थिएँ, मेरो वरिपरि रहेको टिम धेरै बलियो थियो, मैले यति छिटो दौडुँला भन्ने सोचेकी थिइनँ,’ थम्सनले भनिन्, ‘१०.६१ सेकेन्डसम्म पुग्नुका पछाडि धेरै कथा छन् । २०१६ मा यस्तै दौडिन्छु जस्तो लागेको थियो, मैले अलिक चाँडो खुसी मनाएजस्तो लाग्छ । तर यो दिन आउँछ भन्नेमा म थिएँ । म अझै योभन्दा छिटो दौडिन सक्छु ।’

टोकियो (एएफपी)– भारोत्तोलक फारेज अल बाखले दुई कीर्तिमान राख्दै शनिबार कतारलाई ओलम्पिक इतिहासमा पहिलो स्वर्ण पदक दिलाएका छन् ।
२०१९ को विश्व च्याम्पियनसिपमा रजत पदक जितेका बाखले ९६ केजी तौल समूहमा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै स्वर्ण जितेका हुन् । क्लिन एन्ड जर्कमा उनले २ सय २५ केजी उचाल्दै नयाँ आयाम दिएका थिए । उनले कुल ४ सय २ केजी उचाले । ‘यो ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्न पाएकामा मैले आफूलाई निकै सम्मानित भएको महसुस गरेको छु,’ २३ वर्षे अल बाखले भने, ‘मेरो प्रदर्शन राम्रो रहेको आशा मैले गरेको छु ।’
उनले जितेको यो पदक कतारको ओलम्पिकमा केवल छैटौं र भारोत्तोलनमा दोस्रो हो । सिड्नी ओलम्पिकमा सैफ असादले १ सय ५ केजीमा कतारलाई कांस्य पदक दिलाएका थिए । बाखलाई चुनौती तेर्स्याउनेक्रममा भेनेजुएलाका केयडोमार सान्चेजले रजत र एन्टोन प्लिइसनोइले कांस्य पदक जिते ।
बाखले अन्तिम लिफ्टमा विश्व कीर्तिमानका लागि २ सय ३२ केजी उचाल्ने प्रयास गरेका थिए, त्यसमा उनी असफल रहे ।