(काठमाडौं) - संविधानले तोकेको म्यादभित्र महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि वैधता जोगाउन कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक परामर्श गरिरहेको छ । महाधिवेशनका न्यूनतम विधि पुर्‍याउने वा त्यो पनि सम्भव नभए जरिवाना तिरेर अझै ६ महिना म्याद थप्ने विषयमा कांग्रेसले छलफल गरिरहेको छ । देशको अग्रणी लोकतान्त्रिक दलले आफूभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास पूरा गर्न नसकेर आर्थिक जरिवाना स्विकार्ने अवस्था आए विडम्बना हुने भन्दै पार्टीभित्र र बाहिरबाट खबरदारी पनि सुरु भएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ को उपदफा १ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एकपटक गर्नुपर्नेछ ।’ पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद कांग्रेसले गत फागुन १९ मै पार गरेको छ ।
तर, उपदफा २ ले भने ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा आयोगलाई जानकारी
गराई थप ६ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न’ छुट दिएको छ । विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप्न सकिने सुविधा पनि आगामी भदौ १९ मा पूरा हुँदै छ । तर, त्यो दिनसम्म पनि महाधिवेशन नभए के गर्ने ? कांग्रेससँग कठिन विकल्प छन् । एउटा विकल्प आर्थिक जरिवाना पनि हो । ऐनको दफा ५४ को उपदफा २ मा निर्धारित महाधिवेशन गर्न नसक्ने दललाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । ‘दफा १६ अनुसार काम नभएमा (महाधिवेशन नभएमा) ५० हजार जरिवाना लिएर त्यस्तो कामकारबाही ६ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ’ ऐनमा भनिएको छ ।
कांग्रेसले ६ महिना म्याद थप्न सक्छ तर त्यसका लागि ऐन उल्लंघन गरेको अभियोग पनि स्विकार्नुपर्ने छ । ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गरेनौं, ऐन अवज्ञा गर्‍यौं, जरिवाना तिर्छौं भनेर कसरी भन्ने हुन् नेताहरूले ? यो त सुन्दै पनि संकोच लाग्ने विषय हो,’ पार्टीनिकट एक संविधाविद्ले भने । त्यसमाथि संविधानले दलको महाधिवेशन बढीमा साढे पाँच वर्षभित्र हुनेछ भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ । त्यसैले कांग्रेसले जरिवाना तिरेर ६ महिना म्याद पायो भने पनि संविधानसँग बाझिएकाले अदालतबाट बदर हुने सम्भावना छ ।

संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधान छ, जहाँ ‘कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षमा हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न सकिने पनि सोही धारामा छ । तर, त्यसभन्दा बढी सुविधा संविधानले दिएको छैन ।
कांग्रेसका नेताहरूले ‘लकडाउन’ अवधिलाई ‘शून्य’ समय मानेर केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद लम्ब्याउने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छन् । कर तथा जरिवाना तिर्ने सम्बन्धमा आदेश दिँदै सरकारले ‘लकडाउन’ को समय हिसाब नगर्न भनेको थियो । तर, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूका लागि आएको यो आदेशले राजनीतिक दललाई सुविधा दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा कांग्रेस आफैं स्पष्ट छैन ।
कांग्रेस नेता गगन थापा पनि अदालतबाट उल्टिन सक्ने बाटो हिँड्नुको सट्टा कांग्रेस लोकतान्त्रिक बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘महाधिवेशन सार्ने हो भने पछि हुन सक्ने दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने ? निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय अदालतले उल्ट्यायो भने यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ किनकि संविधानले साढे पाँच वर्षभन्दा बढी समयको सुविधा दिएको छैन,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने । आगामी २८ गते हुन लागेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो संकटको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने प्रस्ताव राख्न लागेको उनले बताए । ‘हामी निर्वाचन आयोग चिन्दैनौं, पार्टी नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
वैधता कायम राख्न सम्भावित विकल्पबारे कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक संवाद जारी राखेको छ । स्रोतका अनुसार वैधताका विषयमा केही दिनअघि कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर
खड्काले प्रमुख आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियासँग अनौपचारिक संवाद गरेका छन् । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद बहादुर लामा र नेता रामहरि खतिवडाले साउन १५ मा आयोगकै कार्यालयमा प्रमुख आयुक्त थपलियासँग कुराकानी गरेका थिए ।
विभिन्न विकल्प खोज्न आयोग पनि सकारात्मक देखिएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । ‘हामी मतदाता नामावलीमा नाम छुट भएको विषयमा कुराकानी गर्न गएका थियौं, पार्टीको वैधताको विषयमा छलफल भएको हो,’ खतिवडाले भने, ‘प्रमुख आयुक्त थपलिया सकारात्मक देखिनुभएको छ ।’ तर, आयोगको निर्णयपछि अदालतबाट कस्तो आदेश आउँछ भन्नेमा अहिले नै विचार गर्न पनि आयोगका पदाधिकारीहरूले कांग्रेस नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।
आयोगसँग कांग्रेसको यो परामर्शप्रति रोष प्रकट गर्छन् पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल । ‘कांग्रेस जस्तो इतिहास बोकेको पार्टी आफूले गर्नुपर्ने आधारभूत काम नगरेर निगाहमा बाँच्न खोज्नु दुखान्त घटना हो । साढे पाँच वर्षभन्दा बढी म्याद नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत आयोगसँग परामर्श गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो,’ उनले भने । उनले संविधानभन्दा माथि गएर आयोगले निर्णय गर्न नसक्ने र त्यस्तो निर्णय भएमा पनि अदालतले उल्ट्याए कांग्रेस आफैं संकटमा पर्ने बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कांग्रेस नेताहरूसँग भएको संवाद अस्वीकार गरेनन् तर औपचारिक प्रस्ताव दर्ता नभएकाले प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताए । ‘आयोगको काम नै दलहरूका कामलाई सहजीकरण गर्ने हो, त्यसैले कुराकानी हुनु स्वाभाविक हो । तर, सम्बन्धित राजनीतिक दलको आन्तरिक समस्याका बारेमा आयोगमा कुनै पनि औपचारिक प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । प्रस्ताव दर्ता भएमा आयोगले संविधान र कानुनबमोजिम निर्णय गर्छ,’ थपलियाले भने ।
महाधिवेशन टार्नेभन्दा निर्धारित मितिमै गर्न कांग्रेसलाई असम्भव पनि छैन । यसका लागि दुई विकल्प छन् । यसका लागि नेता रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट छोटो समयका लागि केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने र बाँकी तयारी गरेर केही महिनापछि विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । तर, यसमा सभापति देउवाकै रुचि छैन । ‘अघिल्लो महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य ४ लाख थिए, अहिले ९ लाख पुगेका छन्, त्यसको राजनीतिक लाभांश देउवालाई आउने निश्चित छ, त्यसैले उहाँले पुराना प्रतिनिधिबीच निर्वाचनमा जाने जोखिम लिन चाहनु हुन्न,’ कांग्रेसकै एक नेताले भने ।
क्रियाशील सदस्यताका बारेमा अहिले विवाद भएका ७ जिल्लाबाट पुरानै प्रतिनिधिलाई मत हाल्न दिने र अन्य जिल्लामा नयाँलाई दिने विषयमा देउवा सकारात्मक हुन सक्छन् । त्यस्तै वडा र निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गराउने र केन्द्रको मतदान जिल्ला–जिल्लाबाटै गरेर मतगणनाको परिणाम केन्द्रमा पठाउने गरी छरितो बनाउने सम्भावनाबारे पनि पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ । कांग्रेसका अर्का नेता भन्छन्, ‘डर के छ भने छलफल सकिँदा पार्टीको वैधानिकता पनि सकिन सक्छ ।’

पाँच विकल्प
१. ५० हजार जरिवाना तिरेर
६ महिना म्याद थप्ने, तर यो कानुन संविधानसँग बाझिएकाले अदालतबाट खारेज हुने जोखिम
२. अदालतले म्यादसम्बन्धमा
‘लकडाउन’ लाई शून्य समय
मान्न दिएको आदेशलाई टेक्ने, तर व्यावसायिक प्रयोजनमा भएको आदेश राजनीतिक विधिमा लागू हुनेमा अस्पष्टता
३. क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका ७ जिल्लाबाट पुरानै र बाँकीबाट नयाँ प्रतिनिधि छानेर महाधिवेशन
४. अघिल्लो महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट छोटो समयका लागि केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा, केही
महिनापछि नयाँ महाधिवेशन
५. वडा र निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गराउने र केन्द्रको मतदान जिल्ला जिल्लाबाटै गरेर मतगणनाको परिणाम केन्द्रमा पठाउने

(काठमाडौं) - सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत सीमा समस्यामा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने भएको छ । सत्ता गठबन्धन दलले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ मा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । बहुचर्चित एमसीसी सम्झौतालाई भने सरकारले कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतालाई राख्न चाहे पनि सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र र एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका केही नेताले नराख्न दबाब दिएपछि हटाइएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन र रणनीतिक सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसी परियोजनाका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान लिन गरिएको सम्झौता तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । तर सरकारको प्राथमिकतामा यसलाई राख्दा सत्ता गठबन्धन दलमै खटपट ल्याउन सक्ने भएपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नराखिएको हो । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा बनेको सत्ता गठबन्धन दलको कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार कार्यक्रममा नराखिए पनि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सहमति गरेर सम्झौतालाई अघि बढाउन जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ बाट आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा हल तथा मनोरन्जन उद्योगलगायत श्रमजीवी, विपन्न र बेरोजगारका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने सरकारको कार्यक्रममा छ । बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबानलगायत विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । १४ पेज लामो सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, तत्कालीन राहत, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम समेटिएका छन् । संविधान संशोधन, प्रदेश प्रहरी समायोजन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती, नागरिकतालगायत विधेयकलाई अघि बढाउने पनि जनाइएको छ ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदमलाई लक्ष्य गर्दै सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको संज्ञा दिएका छन् । तर कार्यक्रममा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याएका शक्तिशाली निकायलाई स्वायत्त बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । ओलीले दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आफूमातहत ल्याएका थिए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निगरानी र अनुगमन गर्ने अधिकार पनि आफूमा रहने गरी विधेयक ल्याए । प्रधानसेनापतिको अनुपस्थितिमा पनि संकटकाल लगाउन सक्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रयास उनले गरेका थिए । आफ्ना विरोधीलाई तर्साउन ओलीले राज्यका धेरै निकायका अधिकार आफूमा खिचेका थिए । जसलाई लिएर त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले तीव्र विरोध गरेको थियो । यिनै आधारमा टेकेर कांग्रेसले ओलीलाई सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शासक भनेर टिप्पणी गरेको थियो ।
त्यतिबेलाका मुख्य प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेको एक महिना हुन लागेको छ । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने ओलीको काम सच्याउनुलाई प्रधानमन्त्री देउवाले किन प्राथमिकता दिएनन् त ? सरकारका एक मन्त्रीले भने साझा न्यूनतम कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमा प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य भनिएकाले त्यो पनि सच्याइने दाबी गरे । ‘नीतिमा सबै कुरा पर्दैनन्, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति भनिएकै छ । सैद्धान्तिक पक्षलाई हामीले समेटेका छौं,’ उनले भने, ‘ओलीले लिएका गलत बाटो हामी क्रमशः सच्याउँदै जाने छौं ।’
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, कृषि, मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने, भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन वैज्ञानिक भूउपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने जस्ता वर्षौंदेखि भन्दै र लेखिँदै आएका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । सहिद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित एवं विस्थापितलाई राहत, पुनःस्थापना र सहायता, सशस्त्र संघर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूको रिहा, सबै प्रदेशबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र र राहदानी दिने व्यवस्था मिलाउने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय
एक तिहाइले घटाउने सरकारको संयुक्त कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्राथमिकता केमा ?

-कोरोनाका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, श्रमजीवी, विपन्न र बेरोजगारका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने
-बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबानलगायत विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार, राहत
तथा पुनःस्थापनामा कार्यक्रम
-स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन
-सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि बीओपी वृद्धि गर्ने
-राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने
-प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने
-संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती, नागरिकतालगायत विधेयकलाई अघि बढाउने
-संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने
-वैज्ञानिक भूउपयोग नीति प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने
-सहिद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित एवं विस्थापितलाई राहत
-सबै प्रदेशबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र र राहदानी दिने व्यवस्था मिलाउने
-सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने

(विराटनगर) - मृत्युलाई खण्डन गर्ने प्रमाण के हो ? त्यो जीवन नै हो । यहाँका एक युवक आफू जीवत रहेको दाबी गर्दै सरकारी अड्डा लगातार धाइरहेका छन् तर उनको मृत्यु दर्ता खारेज हुन सकेको छैन । ‘म जिउँदै छु, लौ हेर्नुस् भनेर जतिपटक जिरह गर्दा पनि पार लागेन,’ मोरङ बेलबारी नगरपालिका–११ लक्ष्मीमार्गका सुभाष तामाङले हैरानी सुनाए ।
गल्तीले गरिएको ‘मृत्यु दर्ता’ सच्याउन सुभाषले प्रयास थालेको तीन वर्ष भएको छ । गाउँपालिका र जिल्लाबाट नसच्चिएपछि उनी गृह मन्त्रालयसम्मै पुगे । गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बाटै काम गराइमाग्नू भनेर पठायो । ‘सीडीओले कहिले यो मिलेन भन्छन्, कहिले त्यो मिलेन भन्छन्,’ सुभाषले भने, ‘ए बाबा, म जिउँदै हाजिर छु, अरू के प्रमाण चाहिने ?’ मृतक अभिलेखबाट नाम
नहट्दा उनले नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत पाउन सकेका छैनन् ।
रोजगारीका क्रममा साउदी अरब गएका बेला उतै मृत्यु भएको झूटो खबर आएपछि सुभाषको मृत्यु दर्ता भोजपुरको साविक कुदाकाउले–९ (हालको षडानन्द नगरपालिका) मा २०७२ साउन ६ गते भएको थियो । अनलाइन प्रणालीले उनको नागरिकता र राहदानीको विवरणमा समेत मृत्यु भइसकेको उल्लेख गरेको छ जसका कारण सुभाष समस्यामा परेका हुन् ।
मोरङको बेलबारीमा बसाइँ सरेका उनलाई हाल भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका र बेलबारी नगरपालिकाको वडा कार्यालयले जीवित भएको प्रमाणपत्र भने दिएका छन् । सुभाषले यसअघि भोजपुरको कुदाकाउलेबाट २०६० जेठ २९ गते ४८४१–११–२५५४ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए । नागरिकता लिएलगत्तै राहदानी बनाएर उनी साउदी अरब गए । चार जना साथी २०७२ असार २५ गते ट्याक्सीमा सवार भएर एटीएम बुथ जाने क्रममा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । सिकिस्त दुईलाई हेलिकप्टरमार्फत अब्दुलअजिज अस्पताल पुर्‍याइयो । भोलिपल्ट अस्पतालमा एक जनाको मृत्यु भयो । अर्का सिकिस्त घाइते कोमामा थिए । कोमामा रहेका ती व्यक्ति बागलुङ ढोरपाटन–६ का तेजेन्द्र भण्डारी भएको सबैको अड्कल थियो । जो आफ्नै...
उनीहरू काम गर्ने हुन्डाईका प्रतिनिधिले अस्पताल पुगेर एउटा शव सुभाषको भएको किटानी गरिदिए । त्यसपछि अस्पतालले सुभाषको मृत्यु भएको प्रमाणपत्र बनाइदियो । कम्पनीले राहदानीमा समेत मृत्यु भएको छाप लगाएर २८ दिनपछि शव नेपाल पठाइदियो । ‘शव नेपाल आएपछि मृत्यु दर्ता गरेर बुझ्न आउनू भनेर खबर आयो,’ उनकी पत्नी सन्तोषीले भनिन्, ‘त्यसपछि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिएर शव बुझ्न काठमाडौं गयौं, शव बुझेर लक्ष्मीमार्ग ल्याएर अन्त्येष्टि र काजकिरिया पनि गर्‍यौं ।’
अन्त्येष्टि गरेको तीन महिनापछि अस्पतालको कोमामा रहेका बिरामीको होस् फर्कियो । चिकित्सकले उनलाई बाहिर निकालेर अनुहारको पट्टी खोले । त्यसबेला सुभाषका भान्जा भूपाल, भाइहरू भविन्द्र र अमर तामाङ साउदीमै थिए । उनीहरूले अस्पताल पुगेर हेर्दा सुभाष जिउँदै रहेको पाए । नेपालमा परिवारले बुझेको शव तेजेन्द्र भण्डारीको भएको निर्क्योल गरेर भविन्द्रले घरमा फोन गरे । ‘फोन गरेर सुभाष जिउँदै छ भन्दा सुरुमा कसैले पत्याएनन्,’ उनले भने, ‘तीन दिनपछि सुभाष बोल्न सक्ने भए र भाउजूसँग भिडियो कल गरेपछि मात्र पत्याए ।’ डेढ वर्षमा पूर्णरूपमा स्वस्थ भएपछि सुभाषलाई कम्पनीले नेपाल पठायो । नेपाल आएपछि सुभाष बुबाआमा बस्ने भोजपुरको कुदाकाउले पुगे । मृत्यु भएको मानेर काजकिरिया गरिसकेको फर्कंदा गर्नुपर्ने स्थानीय रीतअनुसार उनी त्यहाँ पुगेपछि आमा बिवामायाले बच्चा जन्मिँदाको बेथा लागेको अभिनय गरिन् । ‘त्यसपछि म जन्मिएको मानेर न्वारान भयो,’ सुभाषले सुनाए । लक्ष्मीमार्गमा भएकी पत्नी सन्तोषीलाई बोलाएर उनले पुनः सिन्दूर–पोते लगाइदिई विवाह गरे ।
दुई सन्तानका पिता सुभाष पुनः विदेश जाने तयारीमा छन् । तर नागरिकता नहुँदा राहदानी बनाउन पाएका छैनन् । जिल्ला प्रशासनका अनुसार मृत्यु दर्ता भइसकेका व्यक्तिलाई नागरिकता दिन नमिल्ने भएकाले सुभाषले झमेला खेप्नुपरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । ‘मृत्यु दर्ता भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः नागरिकता दिने कानुन छैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले उनको मृत्यु दर्ता रद्द गरेर पुनः नागरिकता दिने तयारी गर्दै छ, अब उनले धेरै कुर्न नपर्ला ।’

(काठमाडौं) - सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित र उनीबाहेक गरी दुवै विकल्पमा मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रारम्भिक गृहकार्य थालेका छन् । नेपाल समूह सहभागी हुँदा वा नहुँदा मन्त्रालयको संख्या तलमाथि पर्ने भएकाले गठबन्धन दलहरूले दुईवटै विकल्पमा छलफल थालेका हुन् ।
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दुवै विकल्पमा मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफल भएको र सोमबार वा मंगलबार साँझसम्म टुंग्याउन कोसिस गर्ने सहमति भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी थिए । बैठकमा नेपाल समूहका नेता भने गएनन् ।
गठबन्धनमा रहेका एक शीर्ष नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने र त्यसैअनुसार तयारी गर्न सहयात्री दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । त्यतिबेलासम्म एमाले विवाद पनि एउटा विन्दुमा पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ । साउन १९ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नेपाललाई भेटेर छिटो निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा नेपालले दुई/तीन दिन पर्खिन आग्रह गरेका थिए । दाहालले धेरै दिन पर्खिंदा सरकारको आलोचना बढ्ने बताएपछि नेपालले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न भने पनि भविष्यमा पार्टी एकता नभए विकल्प खुला राख्नसमेत आग्रह गरेका थिए । त्यही कारण गठबन्धनले दुवै विकल्पमा काम गरेको हो ।
नेपाल समूहले निर्णय नदिएकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको गठबन्धनका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘माधवजीहरूलाई पर्खेकै कारण ढिला भएको हो, सोमबार साँझ वा मंगलबारसम्म उहाँहरूले निर्णय दिनुहुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
नयाँ सरकार गठन भएको २८ दिन पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीय छ । असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएका देउवाले त्यसै दिन कांग्रेस र माओवादीका दुई–दुई जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । त्यसपछि उनले साउन १० मा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए । जसपा अध्यक्ष यादवले अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केन्द्रित भएर छलफल सुरु हुने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नै केन्द्रित भएर अब छलफल सुरु हुन्छ, धेरै लामो समय लाग्दैन,’ उनले भने ।
सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक भएको र सोमबारदेखि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा दलका शीर्ष नेतासँग सघन छलफल गर्ने कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताए । ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भनेर गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच समझदारी भएको थियो,’ उनले भने, ‘यसबीचमा पनि मन्त्रिमण्डलको विषयमा प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरिरहनुभएको छ । सोमबारदेखि सघन छलफल हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले एमाले नेता नेपालसँग पनि छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा एउटा निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए ।
गठबन्धनका नेताहरूले भनेजस्तै नेपाल समूहको अनिर्णयका कारण मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको भने होइन । गठबन्धनमै रहेका दलहरूबीच मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालयको रोजाइमा पनि ठूलो विवाद छ । कांग्रेसले ९, माओवादी केन्द्रले ८ र जसपाले ७ मन्त्रालय खोजेका छन् । संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मात्रै बनाउन सकिन्छ, त्यसमा पनि अहिले प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री मात्रै बन्न सक्छन् । यसरी हेर्दा कांग्रेस, माओवादी र जसपाले मागेजति मन्त्री पाउन सक्ने अवस्था छैन ।
गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार नेपाल समूह नआए कांग्रेसले ९, माअ‍ोवादीले ८ र जसपाले ५ मन्त्रालय पाउने गरी सहमति जुटाउन खोजिएको छ । नेपाल समूह आए कांग्रेसका २, माअ‍ोवादी र जसपाका एक–एक मन्त्रालय कम हुनेछन् । यद्यपि यो प्रारम्भिक गृहकार्य भएकाले अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा सन्तुलन मिलाउने गरी एक–दुई मन्त्रालय तलमाथि पर्न सक्ने गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ । ठूला तीन दलले एक–एक राज्यमन्त्री पनि पाउनेछन् । नेपाल समूहले चार मन्त्रालय मात्रै पाउनेछ । नेपाल समूहले भने सरकारमा सहभागी हुँदा पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दाबी गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धनमा रहे पनि सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेको छ । गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूका अनुसार साधनस्रोत धेरै भएका, प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग जोडिएका र विकास पूर्वाधारका समेत काम हुने मन्त्रालय सबैको रोजाइमा छन् । आसन्न स्थानीय, प्रदेश एवं संघीय चुनावमा समेत लाभ लिन सकिने मन्त्रालयमा पनि सबैले दाबी गरेका छन् । एक शीर्ष नेताका अनुसार गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा, सञ्चार र संघीय मामिला मन्त्रालयमा तीनवटै पार्टीको चासो छ । गृह र कानुन मन्त्रालयसहित स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पाएको कांग्रेसले अब परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय राख्न चाहेको छ ।
अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मा पाएको माओवादीले परराष्ट्र, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आँखा लगाएको छ । अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालय नपाएको जसपाले परराष्ट्र मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।
‘शक्तिशाली मन्त्रालयमध्ये एउटा हामीलाई दिनुपर्छ, त्यसमा लगभग मिलेको छ किनभने कांग्रेसले गृह र माओवादीले अर्थ मन्त्रालय लिइसकेका छन्, त्यसबाहेक संघीय मामिला छ,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘विकासे मन्त्रालयअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार छ । यी दुईवटै भागमा नपरे एउटा पर्ला । त्यसबाहेक शिक्षा, सञ्चारमा पनि हाम्रो दाबी छ ।’
कांग्रेसभित्रको अन्तर्विरोधका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले उपप्रधानमन्त्री नराख्ने संकेत गरेको ती नेताले बताए । ‘मुख्यतः कांग्रेसमा चर्को अन्तरविरोध छ, त्यहाँ धेरै गुट छन्, यसअघि उपप्रधानमन्त्री भएका नेताहरूले पनि मन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको भन्ने छ, उहाँहरू सरकारमा आउँदा उपप्रधानमन्त्री चाहिने होला, त्यो मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई धेरै कठिन छ,’ उनले भने । उपप्रधानमन्त्री नराख्ने र दोस्रो तहका नेताहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने विकल्पमा पनि देउवाले छलफल गरेको उनले बताए । यसो हुँदा माओवादी र जसपाका शीर्ष नेता पनि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने सम्भावना कम हुन्छ ।

(काठमाडौं) - तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशबमोजिम संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस संविधानसम्मत रहेको दाबीसहित प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका परिषद् सदस्य चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् । परिषद्को सिफारिसअनुसार गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा जवाफ दिने क्रममा उनले निर्णय संविधानसम्मत रहेको आधार उल्लेख गरेका छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले गत माघ २५ गते गरेको आदेशबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानन्यायाधीश जबराले गत चैत ११ मा जवाफ पेस गरेका थिए, जसलाई आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
अध्यादेशबमोजिम संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस र निर्णय संविधानबमोजिम रहेको जिकिर गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषद्लाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ बमोजिम २०७७ मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको र सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ७ बमोजिम साँझ ५ बजे परिषद्को बैठक बसी गरेका निर्णय संविधान र कानुनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण छैन ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको, तत्काल कानुनी व्यवस्था नगरे काममा बाधा पर्ने अवस्था रहे र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको हुनुपर्ने पूर्वसर्त पूरा गरेर नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याइएको देखिएको उल्लेख गरेका छन् । अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नै परिषद्बाट निर्णय भएकाले अध्यादेश नै असंवैधानिक भएको भन्ने सभामुखको दाबी पनि नपुग्ने प्रधानन्यायाधीशको तर्क छ । ‘संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषय संघीय संसद्ले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिम कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी निवेदकले निवेदनमा लिएको दाबी मनासिव छैन,’ जबराले लेखेका छन् । उनले अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय नभएसम्म र अदालतबाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सभामुख सापकोटाले निवेदनमा गणपूरक संख्या नपुगीकनै संवैधानिक परिषद् बैठक बसेको र निर्णय लिएको दाबी गरेका थिए । त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले परिषद्मा ६ जना सदस्य हुने र उपसभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा कायम रहेका सदस्यको बहुमत उपस्थित भएकालाई गणपूरक मानिने संशोधित व्यवस्थाअनुसार ३ जना पदाधिकारीको उपस्थितिमा बैठक बसेको जवाफ जबराले लेखेका छन् । उनले मंसिर ३० गते गणपूरक संख्या पुगेको र सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएकाले त्यसलाई अवैधानिक भन्ने जिकिर कानुनसम्मत नरहेको उल्लेख गर्दै निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
सभामुखले रिटमा आफ्नो हकमा आघात पुगेको भन्दै निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए । यस सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्लाई प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ र उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको मर्म र भावनाअनुसार परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी कार्यविधिको पालना गरी संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट भए गरेका निर्णय कामकारबाहीले निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात पुग्न नगएको ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । सिफारिसमा परेकाहरूलाई संसदीय सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध संवैधानिक परिषद् सदस्यसमेत रहेका सभामुख सापकोटाले गत माघ २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रधानन्यायाधीशले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतमा जवाफ पेस गरेको बताए । ‘प्रधानन्यायाधीश विपक्षी बनाइएको मुद्दामा अदालतले आदेश गरेपछि लिखित जवाफ दिनुपर्छ । त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो,’ उनले भने । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा हुने भएकाले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

संखुवासभा (कास)– संखुवासभा–उत्तर–दक्षिण कोसी राजमार्गअन्तर्गतको चिचिला गाउँपालिका क्षेत्रको सडक बन्द गरिएको छ । गाउँपालिकाले सडक बिग्रेको र सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरेको भन्दै यातायात ठप्प पारेको हो ।
चिचिला गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने छ्याङकुटी–चिचिला–देउराली सडक खण्डमा बर्खायाम सुरु भएसँगै एम्बुलेन्स लगायत सवारीसाधन आवतजावतमा समस्या भएको पालिका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले बताए । धेरै वर्षा हुनुका साथै अरुण तेस्रोका ठूला सवारी साधनहरू बिग्रेर सडकमा थन्किँदा पनि समस्या परेको उनको भनाइ छ ।
सडक मर्मतमा विभिन्न निकायमा अनुरोध गर्दासमेत वास्ता नगरिएपछि गाउँपालिकाले सूचना सार्वजनिक गर्दै आइतबारबाट सडक बन्द गरेको हो । गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अरुण तेस्रो निर्माण कम्पनी एसएपीडीसी, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, उत्तर दक्षिण कोसी सडक आयोजनालगायतका कार्यालयमा सडकको अवस्थाबारे जानकारी गरेको थियो ।
सडकलाई सहज बनाउन गाउँपालिकाले आवश्यक समन्वय गर्नेसमेत जनाउँदै बिग्रेको ठाउँमा मर्मत गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
गाउँपालिकाको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेकाले सडक मर्मत नभएसम्म गाउँपालिका क्षेत्रभित्र ठूला सवारीसाधन आवतजावत बन्द गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले बताए । उनका अनुसार एम्बुलेन्सलगायत अत्यावश्यक साना सवारी साधनहरूका लागि भने आउजाउमा रोक लगाइएको छैन ।

(मोरङ) - प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा प्रदेश सांसदले प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको पुल अत्यन्तै महँगो भएकाले संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
एमाले सांसद विमल कार्कीले उदयपुरको त्रियुगा नदीमा ३ सय ७ मिटर लामो र ५ मिटर चौडाइ भएको पुलको ५ पटक म्याद थप्दा पनि ९ करोड ७६ लाखबाट लागत मूल्य वृद्धि भएर ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै पुगेको बताए । तर प्रदेश सरकारले बनाइरहेका त्यस्तै पुलको लागत मूल्य अस्वभाविक रुपमा ४० करोड रुपैयाँसम्म रहेकोले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारसँग उनले माग गरे ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश साहले प्रदेशभरि अहिले ६२ वटा पुल निर्माणको काम भइरहेको र २५ वटा पुल प्रदेश सरकारले बनाइसकेको बताए ।
प्रदेश सांसद कार्कीले चौदण्डीगढी नगरपालिका ५ सिवाईस्थित त्रियुगा नदीमा निर्माणाधीन पुल बगाएकोलाई पनि छानबिन गर्न संसदीय टोली गठन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘चौदण्डीगढीको केन्द्र बेल्टार बजारलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्न ३ सय ७ मिटर लामो र ५ मिटर चौडा पुलको ११ वटा स्ल्याबमध्ये ४ वटा बाढीले भत्काएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्राविधिक रुपमा छानबिन गर्ने काम सम्बन्धित कार्यालयले गरिरहेको तर त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गरेर पत्ता लगाउन अधिकार सम्पन्न संसदीय जाँचबुझ समिति निर्माण गरेर पुल निर्माणमा भएको कमीकमजोरी पत्ता लगाउनु जरुरी छ ।’
गाईघाट–दिक्तेल सडक योजनाले निर्माण गरिरहेको उक्त पुल निर्माणका लागि १२ वर्ष अगाडि महालक्ष्मी लोकप्रिय जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो । निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणको अन्तिम चरणको काम गरिरहेको बेला असार १९ गते आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएको र पुनः साउन पहिलो साता आएको बाढीले ४ वटा स्ल्याबमै क्षति भएको छ ।
प्रदेशले नाम, ठाम र दाम नपाएको गुनासो
प्रदेश सरकार गठन भएको चौंथो वर्ष बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्ममा प्रदेशले नाम, ठाम र दाम केही पनि नपाएको प्रदेश सांसदले गुनासो पोखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेश सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले प्रदेश सरकारको म्याद अब एक वर्षमात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा पनि नाम, ठाम र दाम पाउन नसकेको बताएका हुन् ।
‘प्रदेशसभामा प्रवेश गरेको चार वर्ष भएको छ तर यो प्रदेशसभाले नाम, बस्ने ठाउँ र दाम पनि दिएन,’ उनले भने, ‘के कारणले प्रदेशको नामकरण हुन सकेन ? आत्मविश्वासको अभाव हो कि दृढताको अभाव हो ? के कारणले छेक्यो ? यो विषयमा सभामुखज्यूबाट किन रुलिङ गरिँदैन ?’ प्रदेशको नामकरणका लागि सभामुखले रुलिङ गरेर भए पनि तदारुकताका साथ अघि बढ्नु आवश्यक भएको संग्रौलाको भनाई थियो । उनले अहिलेसम्म प्रदेश कहाँ छ भन्ने पनि ठाउँ स्थापित हुन नसकेको बताए । अहिले बन्दै गरेको प्रदेशसभा भवन पनि कभर्ड हल जस्तो बनाइएको प्रति उनले विरोध जनाए । ‘प्रदेशसभा हललाई कभर्ड हल जस्तो कुन इन्जिनियरिङले बनाए होला ?,’ संग्रौलाले भने, ‘प्रदेशसभा हल चानचुने विषय नभएकाले यसलाई ठीकसँग बनाउनु आवश्यक छ किनकि एउटै संरचनाका लागि पटकपटक लगानी गर्नु हुँदैन ।’

मोरङ (कास)– सांसदहरूले कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूले चर्को शुल्क उठाएको र उपचारमा बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै अनुगमन टोली गठन गर्न माग गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसद राधा थापाले कोरोना संक्रमण पछिल्लो समय बढ्दै गएकाले अस्पतालका शय्याहरूसमेत भरिँदै गएको बताइन् । ‘संक्रमितको उपचारमा लापरबाही हुनुका साथै चर्को शुल्क असुली भइरहेकाले अनुगमन टोली गठन गरेर नियमन गरौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी अस्पतालहरूमा उपचारका लागि भर्ना हुने संक्रमितलाई सिटामोलबाहेक कुनै औषधि दिइने गरेको छैन, अनुगमन गरौं ।’
सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले प्रदेशमा कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले सबैलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुका साथै मास्क र सेनिटाइजर नियमित लगाउन आग्रह गरिन् । ‘सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सक्दो प्रयत्न गर्दै आएको छ,’ राईले भनिन्, ‘अहिले प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट, आईसीयू, भेन्टिलेटर, एचडीयूलगायत परीक्षणको सुविधाका साथै त्यहीअनुसारका जनशक्तिको व्यवस्थापन भइरहेको छ ।’ प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरूमा २/२ जना विशेषज्ञ र मेडिकल अधिकृत पठाउने व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताइन् । ‘चिकित्सकहरूलाई जिल्ला अस्पतालहरूमा टिकाइराख्नका लागि तलबभत्तामा पनि व्यापक वृद्धि गरेका छौं,’ मन्त्री राईले भनिन्, ‘हिमाली जिल्लामा ३ सय प्रतिशत, पहाडमा २ सय ५० र तराईमा २ सय प्रतिशत तलबभत्ता वृद्धि गरेका छौं ।’
नर्स र पारामेडिक्सलाई प्रत्येक जिल्लामा ६ जनाका दरले भर्ना गर्न ४० लाखका दरले बजेट पठाइसकेको उनले सुनाइन् । प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा ख वर्गको एम्बुलेन्स, शव वाहन पठाउने व्यवस्था गरेको उनले बताइन् ।

काँकडभिट्टा (कास)– गुप्तांगमा लागूपदार्थ लुकाएर भित्र्याइएको आरोपमा प्रहरीले दुई महिलालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार गुप्तांगमा करिब ४४ दशमलव ३ ग्राम ब्राउन सुगर लुकाएर भित्र्याउने झापा दमक–१ की ३४ वर्षीया मञ्जु धिमाल र सोही स्थानकी २५ वर्षीया विमला धिमाल पक्राउ परेका हुन् ।
दक्षिण झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका–४ को कदमगाछीस्थित सीमा प्रहरी चौकी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोलीले शनिबार राति पक्राउ गरेका शंकास्पद ती महिलाहरूलाई सोधपुछ गरी प्रारम्भिक खानतलासीका क्रममा संवेदनशील अंग (योनि) मा लागू पदार्थ लुकाइएको आशंका गरिएको थियो । खजुरगाछीस्थित स्वास्थ्य चौकीका महिला स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा खानतलासी गर्दा मञ्जु धिमालले योनिमा लुकाइएको अवस्थामा लागू पदार्थ फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता डीएसपी राकेश थापाले जानकारी दिए ।

धनकुटा (कास)– दुई दशकअघि पहिलो पटक एसएलसी दिएकी यशोदा कार्की बारम्बारको असफलतापछि यसपटक भने एसईई उत्तीर्ण भइन् ।
पहिलो पटक २०५८ सालमा संखुवासभाको तामाफोकस्थित चामुण्डे माविबाट एसएलसी दिएकी थिइन् । त्यसबेला दुई विषयको आंशिक परीक्षा दिने अवसर पाएकी उनले बाल्यकालमै विवाह गरेपछि परीक्षा दिनबाट बञ्चित हुनु परेको सुनाइन् । उनले भाषा माविबाट एसईई दिएकी हुन् । उनले ‘ए प्लस’ ग्रेड प्राप्त गरेकी छन् । गत वर्ष माइतीबाट ९ कक्षा पढ्ने भदैनीलाई साथमा राखेर पढाउन धनकुटा ल्याएपछि आफूलाई पनि पढ्ने रुचि बढेको बताइन् ।

(काठमाडौं) - जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरूले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन दर नघटेका कारण विश्वमा आगामी दिनहरूमा जलवायुजन्य विपद्का घटना भयावह बन्ने चेतावनी दिदै कार्बन कटौतीमा गम्भीर बन्न चेतावनी दिएका छन् ।
यसै वर्ष युरोपको जर्मन र चीनसहित मनसुन सुरु भएलगत्तै नेपालका हिमाली क्षेत्रसम्मै बाढीपहिरोका घटनाहरू भइरहेकै बेला वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनको असर अझै भयावह बन्दै जाने र त्यसले ठूलो परिमाणमा हानि–नोक्सानी निम्त्याउने अध्ययनले देखाएको बताएका हुन् । विज्ञहरूले यस्ता विपद्हरूलाई जलवायुजन्य विपद् भन्ने गरेका छन् । आगामी दशकहरूमा वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हानी नोक्सानीका घटना (लस एन्ड ड्यामेज) मा बढोत्तरी हुनेसमेत आकलन गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर–सरकारी संस्था (आईपीसीसी) को ‘जलवायु परिवर्तनका लागि भौतिक विज्ञान’ नामक प्रतिवेदनमा वैज्ञानिकहरूले कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन बढेसँगै विश्वव्यापी रूपमै तापमान बढ्नुका साथै वर्षाको ढाँचा–चरित्रमा बदलाव आएको र वन डढेलो (फरेस्ट फायर) का प्रकोपहरू जताततै बढेको उल्लेख गरेका छन् ।
मनाङ, लमजुङ, रसुवा र ताप्लेजुङलगायत हिमाली र मध्यपहाडी तथा तराईका जिल्लामै पनि गत वर्ष कात्तिकदेखि वैशाखसम्मै ठूलो मात्रामा डढेलो लागेको थियो । अहिले पनि क्यानडासहित टर्कीलगायतमा ठूलो डढेलो र तातो हावा (हिटवेभ) चलिरहेको छ । यो वर्ष मनसुन प्रवेशको सुरुवातमै हिमाली क्षेत्रमा सोहोरिएको आरीघोप्टे वर्षा (क्लाउड बर्स्ट) ले विगतमा बाढीपहिरो नआएको मनाङको चामे र तालगाउँसहित सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची–हेलम्बु क्षेत्रमा ठूलो विपद् निम्त्याएको छ । मनसुन अवधिमा अन्य स्थानमा पनि यस्तै विपद्को सम्भावना रहेका जानकारहरू आकलन गर्छन् ।
विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असरको यस्तो चिन्ताजनक अवस्था दर्शाउने छैटौं प्रतिवेदनको पहिलो खण्ड आईपीसीसीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दै छ । यही प्रतिवेदनका बाँकी दुई भाग/खण्ड सन् २०२२ को सेप्टेम्बरसम्ममा सार्वजनिक गरिनेछ । विश्वका ६० देशका २३४ जना वैज्ञानिकहरूले करिब ५ वर्ष अध्ययन–विश्लेषण गरेर तयार गरेको उक्त प्रतिवेदनले विश्वमा जलवायुजन्य जोखिम र विपद्को अवस्थासमेत प्रस्ट्याउने छ । यसअघि यस्तै प्रतिवेदन आईपीसीसीले सन् २०१३ मा सार्वजनिक गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) ले त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर जलवायु वार्ता (कोप) गर्दै आएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई नियालिरहेका विज्ञ मन्जित ढकालले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने भयावह र विज्ञानको अवस्थाबारे आईपीसीसीले पहिले नै आकलन गरेको र त्यो अवस्था विश्वभर नै अहिले देखापरिसकेको र भोग्नुपरेकाले प्रतिवेदनले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने व्याख्या गरे । ‘तापक्रम बढ्दा जलवायुजन्य विपद् निम्तिन्छ भनेर विगतका प्रतिवेदनहरूमा भनिएको हो त्यो अहिले विकसित मुलुकहरू र अतिकम विकसित मुलुकहरूमा भइरहेको छ, विश्वले भोगिरहेको छ,’ ढकालले आइतबार कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसैले अब मेटिगेसन (हरितगृह ग्यास कटौती) मा जान ढिलाइ गर्नु हुँदैन । विगतमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र नयाँ संकल्प गर्न यो प्रतिवेदनले थप मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, कार्बन उत्सर्जन घटाउनुको विकल्प छैन भन्नेमा सहमति जुटाउन यो प्रतिवेदनले यूएनएफसीसीसीलाई मद्दत गर्छ ।’
अर्का जलवायु परिवर्तनविज्ञ राजु पण्डित क्षत्री आईपीसीसीले वैज्ञानिकहरूमार्फत प्रतिवेदन तयार गर्ने भएकाले त्यस्ता प्रतिवेदनहरूले जलवायु परिवर्तनको भयावह अथवा जलवायु विज्ञान बुझाउन मद्दत पुर्‍याउने बताउँछन् । ‘त्यस्ता प्रतिवेदनले विगतमा मुलुक हाँक्ने राजनीतिज्ञहरूलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउन एक किसिमको दबाब दिने गरेको छ’, क्षेत्रीले भने, ‘आशा गरौं यो प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई समेत आत्मसात् गर्दै राजनीतिज्ञहरूले जलवायु न्यायका लागि नयाँ वाचा गर्न प्रेरणा दिनेछ ।’
आईपीसीसीले यसअघि नै जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरो, चरम मौसम (एक्स्ट्रिम वेदर), खाद्य संकट, डढेलो, आँधीबेहरी, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, तातो वायुजस्ता घटना बढ्न थालेको बताएको थियो । सोमबार सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनले अघिल्लो प्रतिवेदनले भन्दा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई मिहिन तरिकाले विश्लेषण गरेको जानकारहरू बताउँछन् । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा ६ वर्षअघि भएको पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई विश्वव्यापी औद्योगिकीकरण हुनुअघिको तुलनामा सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने र नसके २ डिग्री माथि बढ्न नदिने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि के कति उत्सर्जन कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने परिमार्जित प्रतिवेदन बुझाउन यूएनएसीसीसीले सबै पक्ष मुलुकहरूलाई (नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन/एनडीसी) बुझाउन भनेको थियो । तर, मुख्य उत्सर्जकहरू चीन, भारत र साउदी अरबलगायतका मुलुकहरूले त्यस्तो उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धतासहितको परिमार्जित प्रतिवेदन तोकिएको म्यादसम्म नबुझाएको ढकाल बताउँछन् । ‘त्यसो हुँदा फेरि पनि आगामी नोभेम्बरमा ग्लास्गोमा हुने कोप–२६ मा उत्सर्जन घटाउने मुद्दामा छलफल गर्नुपर्ने देखिँदै छ,’ उनले भने ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाले भने सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन नेट जिरो (कुल शून्य) मा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खारेज गरेको पेरिस सम्झौता जो बाइडेनले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको केही दिनमै स्वीकारसमेत गरेका छन् । दक्षिण कोरिया र युरोपियन युनियनले भने सन् २०५०–२०६० सम्म कुल शून्यमा जाने प्रस्ताव गरेका छन् ।
वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा दोब्बर हुँदा पृथ्वी कुन हिसाबले तात्नेछ । कार्बन पूर्वऔद्योगिक समयको २८० पीपीएमबाट सन् २०२० सम्ममा ४११ सम्म बढेको बताइन्छ । यही हिसाबले कार्बन बढ्ने हो भने २.६ देखि ४.५ डिग्रीका हिसाबले तापक्रम बढ्ने वैज्ञानिकहरूले आकलन गरेका छन् । वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा बढ्दा औसत तापक्रम वृद्धि भई हिउँ र पानी पर्ने चरित्रमा परिवर्तन देखिनुका साथै जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू बढिरहेका छन् ।
आइतबार सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनले पेरिस सम्झौताले भनेजस्तो तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न ‘जी ७ समूहका मुलुक’ का प्रमुखहरूले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरलाई न्यून गर्नुपर्ने मुद्दाबाट भाग्न नहुने चेतावनी दिएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नोभेम्बरमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सम्मेलन (कोप–२६) का अध्यक्षसमेत रहेका आलोक शर्मालेसमेत हरितगृह ग्यास घटाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बोकेर आउन सबैलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । बेलायती सांसदसमेत रहेका शर्माले गत फागुनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई भेटेर सम्मेलनलाई सफल बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांकअनुसार यो वर्षको मनसुनका दुई महिना (जुन र जुलाई) मा औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ भने मुलुकका २५ वटा स्टेसनमा आरीघोप्टे वर्षा (क्लाउड ब्रस्ट) भएको छ । विभागकी वरिष्ठ मौसमविद् इन्दिरा कँडेलका अनुसार कुनै स्टेसनमा २४ घण्टामा १५० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरिएका स्टेसन आसपासका बासिन्दालाई पूर्वसूचना दिइएको बताइन् । उनका अनुसार त्यो मात्रामा वर्षा भएको क्षेत्रमा बाढीपहिरोको उच्च सम्भावना हुन्छ ।
विभागका अनुसार केही स्टेसनमा २४ घण्टामा २५८.२ मिलिमिटरसम्म वर्षा रेकर्ड भएको छ । छोटो अवधिमा यति धेरै वर्षा भएका क्षेत्रमा बाढी पहिरोले बढी क्षति निम्त्याएका घटनाहरू पनि छन् । सन् १९७५ देखि सन् २०१४ अर्थात् ३९ वर्षमा नेपालको औसत अधिकतम तापक्रम हरेक वर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । नेपालले वार्षिक २८ हजार १ सय ६६.०६ गिगाग्राम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अध्ययनले जनाएको छ । यो विश्व उत्सर्जनको ०.०५६ प्रतिशत (वार्षिक) हुन आउँछ । औद्योगिक मुलुकहरूको तुलनामा यो न्यून भए पनि नेपालले सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य समेटिएको ‘दोस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान’ (सेकेन्ड नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन/ एनडीसी) यूएनएफसीसीसीमा करिब ९ महिना अघि बुझाइसकेको छ ।
त्यसका लागि नेपालले सन् २०३० सम्ममा दुई
पाङ्ग्रेसहित सबै निजी सवारीसाधनको बिक्रीमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ भने विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सार्वजनिक साधनको बिक्री ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य समेटेको छ । यस व्यवस्थाले जीवाष्मामा आधारित ऊर्जाको खपतमा २८ प्रतिशतले कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । विज्ञ ढकालका अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी लक्ष्य समेटेर ११० वटा मुलुकहरूले यूएनएफसीसीसीमा परिमार्जित एनडीसी बुझाएका छन् । यूएनएफसीसीसीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा महत्त्वाकांक्षी योजना समेटेर सन् २०२० को जुलाईसम्म परिमार्जित प्रतिवेदन पेस गर्न सदस्य मुलुकहरूलाई समय दिएको थियो । यूएनएफसीसीसीमा नेपालसहित १९७ पक्ष मुलुक छन् ।

(काठमाडौं) - इटुम्बहाल विहारबाट चार दशकअघि चोरिएर अमेरिकामा भेटिएका मल्लकालीन पौभाचित्रलाई सरकारले अझै फर्काउन सकेको छैन । उत्पत्तिको पहिचान (कन्ट्री अफ ओरिजिन) पहिल्याउने काम पुरा भइसक्दा पनि ती पुरातात्त्विक सम्पदा अझै अमेरिकामै अड्किएका हुन् ।
इटुम्बहाल विहारमा २०३५ सालको गुँला पर्वदेखि गाईजात्रासम्मै प्रदर्शनीमा राखिएका तीन पौभाचित्र अर्को वर्ष राति पर्खाल फोरेर चोरिएका थिए । धेरै वर्षपछि पौभाचित्र अमेरिकाको न्युयोर्क, वासिङ्टन र सिकागोका म्युजियम वा व्यक्तिगत संग्रहमा देखिएका थिए । ती पौभाचित्र फर्काउन परराष्ट्र मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग र अमेरिकी सरकारको अनुसन्धान निकाय एफबीआईसमेत जुटेका थिए । नेपालबाट चोरिएका वा हराएका सम्पदाको पहिचान प्रक्रियामा सहयोग गर्दै आएको ‘लस्ट आटर््स अफ नेपाल’ ले सार्वजनिक गरेको सूचनामा झन्डै २ मिटर लम्बाइ र डेढ मिटर चौडा रहेको ‘गगनसिम भारो एन्ड हिज वाइफ’ शीर्षकको पौभा न्युयोर्कस्थित आर्ट–डिलर नवीन कुमारसँग रहेको उल्लेख छ । उक्त पौभा संवत् १४५०–७४ तिर बनाइएको जनाइएको छ । चोरिएका पौभामा ‘चिन्तामणि लोकेश्वर र तारा’ (संवत् १७००), ‘डिभाइन कपल’ (१७०४) समेत छन् ।
अमेरिकामा रहेका ‘संशोधन मण्डल’ सम्बद्ध इतिहासविद् गौतमवज्र वज्राचार्यले केशचन्द्र महाविहारलाई उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार सन् २००३ मा आर्ट इन्स्टिच्युट अफ सिकागोमा भएको प्रदर्शनीमा इटुम्बहाल विहारबाट हराएका सम्पदा पहिलोपटक राखिएका थिए । त्यही प्रदर्शनी सिकागोबाट वासिङ्टनस्थित आर्थर एम साक्लर ग्यालरीमा पुग्दा ती पौभाचित्र प्रदर्शनीमा राखिएका थिएनन् । उक्त प्रदर्शनीको क्युरेटर रहेको स्मिथसोनियन इन्स्टिच्युट (म्युजियम) नेपालबाट चोरिएर ल्याइएका यी सम्पदाबारे त्यसबेलै जानकार भइसकेको हुन सक्ने देखिन्छ । ‘हाम्रा पुरातात्त्विक सम्पदा अमेरिकामा रहेको प्रमाण पाएपछि पुरातत्त्व विभागका पुरातत्त्वविद् शुक्रसागर श्रेष्ठ (हाल दिवंगत) सहितको सहयोगमा विभाग, मन्त्रालय सबैतिर रिपोर्ट गरेका छौं,’ इटुम्बहालस्थित केशचन्द्र महाविहार संरक्षण समाजका सचिव प्रज्ञारत्न शाक्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘फेरि अहिले यी सामग्री न्युयोर्कका एक व्यक्तिको संग्रहमा रहेको सूचना पाउँदा अचम्म लागेको छ ।’
खोजबिन र उजुरीको प्रक्रियापछि अमेरिकी सरकारको एफबीआईको बैंकक कार्यालयबाट गत वर्ष (२०२० जनवरी २१) एक टोली इटुम्बहालमा आएको सचिव शाक्यले सुनाए । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर र आफ्नो सम्पदाको ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ बारे स्पष्ट भइसक्दा पनि पौभा घर फर्कन नसकिरहेको उनले बताए । यी सम्पदा अमेरिकामा रहेको भन्दै न्युयोर्क बस्ने आर्ट–डिलर नवीनकुमार स्वयंले इटुम्बहाल आएर चोरिएका सम्पदाको तस्बिर र सूचनासहितको ‘होर्डिङ बोर्ड’ बुझाएका थिए ।
कला इतिहास र शैली–शिल्पका आधारमा यति मिहिन, आकर्षक र सुन्दर प्राचीन पौभाचित्र अरू नरहेको इतिहासविद् वज्राचार्यले बताए । उनले सम्पदा घर फर्काउन सूचना–संयोजनसहितको सहयोग गरिरहेका छन् । साढे ३ सय वर्ष अघिदेखि गुँला पर्वका आसपासमा इटुम्बहालस्थित केशचन्द्र वंशावली थाङ्का, देवीदेवता, चैत्य, प्रज्ञापारमिताको सुनको अक्षरको पुस्तक, केशचन्द्र मूर्तिहरू प्रदर्शनीमा राखिँदै आएको थियो । पछिल्ला वर्षमा पौभाचित्र प्रदर्शनीमा राख्न सकिएको छैन । शुक्लपक्ष अष्टमीदेखि कृष्णपक्ष अष्टमी (१५ दिन) सम्म यस्तो प्रदर्शनी गर्ने चलन थियो । ती सम्पदा फर्काउन सके उचित सुरक्षा र संरक्षणसहित महाविहारमै राख्ने प्रतिबद्धता इटुम्बहाल संरक्षण समाजले गरेको छ । सम्पदा घर फर्काउन अभियन्ता आलोक तुलाधर, रवीन्द्र पुरीसहितको समूहले साथ दिने भएको छ । आवश्यक प्रमाण र प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास कार्यालयले सम्पदा घर फर्काउन पहल गर्नुपर्नेछ ।

(दार्चुला) - पश्चिम नेपालको सामरिक महत्त्वको क्षेत्र टिंकर नाकामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) भवन तयार भएको छ । सरकारले गत वर्ष नै दार्चुलाको उत्तरी चिनियाँ नाका व्यास गाउँपालिका–१ टिंकर र भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रनजिक पर्ने कौवामा बीओपी राख्ने निर्णय गरेको थियो । टिंकरको छियालेकमा भवन बने पनि कौवामा भने अहिलेसम्म निर्माणको सुरसार छैन ।
कौवा क्षेत्रमा बीओपी भवन बनाउन गत वर्ष नै माग गरे पनि अहिलेसम्म सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ । ‘टिंकर नाकानजिक प्रहरीको सीमा चौकी पनि छ । कौवामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नै छैन,’ व्यासका रमेश बोहराले भने, ‘उता कौवानजिक व्यास घाटीको केन्द्रमा पर्ने गुन्जीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको मुख्यालय जस्तै छ ।’ अतिक्रमित नेपाली भूमि गुन्जीमा भारतले वर्षौंदेखि सुरक्षाकर्मीको अखडा बनाएको स्थानीय बताउँछन् । गुन्जी र कौवालाई लिपुखोलाले छुट्याउँछ । कौवाबाट अतिक्रमित कालापानी क्षेत्र पनि नजिक पर्छ ।
कौवामा बीओपी राख्दा अतिक्रमित नेपाली भूमिमा निगरानी गर्न सकिनेछ । छाङरुमा सशस्त्रको गुल्म भए पनि कौवा क्षेत्रतिर गस्तीका क्रममा मात्र जाने गरेका छन् । ‘माथिल्लो कौवा क्षेत्रमा सशस्त्रले गस्तीमा निस्कनुपरे भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) लाई जानकारी गराउनुपर्छ । आफ्नै सीमा क्षेत्रमा जान भारतीय सुरक्षाकर्मीको अनुमति माग्नुपर्ने अवस्था छ,’ बोहराले भने ।
जग्गाप्राप्तिमा समस्या देखिएकाले कौवामा बीओपी राख्ने भवन बनाउन ढिलाइ भएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता राजु अर्यालले बताए । कौवामा बीओपी निर्माणको माग गर्दै व्यास–१ का गाउँलेले जिल्ला प्रशासनमा निवेदनसमेत दिएका छन् । जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय भएर फाइल अघि बढेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
चीनको ताक्लाकोटसँग जोडिएको टिंकरमा डेढ महिनामै भवन तयार भएको हो । छियालेकमा बीओपी निर्माणको ठेक्का पाएको धुलिखेल प्याराडाइज एलबी जेभीले प्रतिकूल मौसम र विभिन्न कठिनाइका बावजुद पनि काम पूरा गरेको जनाएको छ । भवन हस्तान्तरण हुनेबित्तिकै बीओपीमा सुरक्षाकर्मी खटाइने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
टिंकर छोटी भन्सार कार्यालयको जग्गामा निर्माण गरिएको बीओपीले तिब्बत भएर हुने चोरी तस्करी, सिकार तथा सीमा क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ । छियालेकमा बीओपी भवन बनाउन धुलिखेल प्याराडाइज एलबी जेभीले ८७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । दुई प्रिफ्याब भवन, एउटा भान्सा र भित्र–बाहिर गरी चार बाथरुम निर्माणका लागि हेलिकप्टरबाट सामान ढुवानी गरिएको निर्माण कम्पनी सञ्चालक लालबहादुर बमले बताए ।
टिंकर गाउँबाट दुई किलोमिटर दूरीमा रहेको छियालेकमा बीओपीनजिकै नेपाल प्रहरीको सीमा चौकी पनि छ । छियालेकभन्दा माथि मान्छेको उपस्थिति छैन । टिंकरमा ७० परिवारको बसोबास छ । टिंकरको प्रहरी चौकीसहित स्थानीय बासिन्दा जाडो सुरु भएपछि बेंसी झर्छन् । अब सशस्त्र बीओपी बाह्रै महिना नाकामा राख्ने भवन बनाएको जनाइएको छ । यहाँबाट सात/आठ घण्टा उकालो हिँडेपछि नेपाल र चीन सिमाना छुट्याउने टिंकर भन्ज्याङको १ नम्बर पिलरमा पुगिन्छ ।

(काठमाडौं) - छिमेकी र अन्य मुलुकको तुलनामा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप पर्याप्त उपलब्ध नभएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला पूर्ण मात्रा लगाउने जनसंख्याको अनुपातमा नेपाल भारतकै हाराहारीमा देखिएको छ । भारतले गत फेब्रुअरीमा खोप अभियान सुरु गरेपछि नेपालले पनि थालेको थियो । भारतले प्रतिबद्धता गरे पनि खोप नदिँदा नेपालको अभियानले गति लिन सकेन । जसका कारण नेपाल–भारत संक्रमणको लहरको समय र प्रकृति फरक रहने अनुमान थियो । तर पछिल्ला दिन खोपको उपलब्धतामा वृद्धिसँगै पूर्ण मात्रा लगाउनेको प्रतिशतमा नेपाल भारतकै हाराहारीमा पुगेको छ ।
अब अवस्था धेरै पृथक् नहुने आकलन छ । पहिलो मात्रा लगाउने कुल जनसंख्याको प्रतिशतमा भने भारतभन्दा निकै पछि रहेकाले नेपालले खोप अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘भारतकै हाराहारीमा नेपालीलाई खोप सुनिश्चित भएको अवस्थामा दुवै देशमा मिल्दोजुल्दो अवस्था नै देखिनेछ,’ कोरोना खोप समन्वय समितिका सदस्य डा. जीडी ठाकुरले भने ।
नेपालमा खोप ४४ लाख ९४ हजार २ सय ६९ ले लगाएका छन् । यसमा पूर्ण मात्रा लगाउने २४ लाख ९२ हजार १ सय ८२ छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिणपूर्व एसिया कार्यालयको शनिबारसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा पूर्ण मात्रा खोप लगाएकाहरू प्रतिएक सयमा ७.८१ जना छन् भने भारतमा ७.९१ जना छन् । तर एक डोज लगाउने भारतमा धेरै छन् । नेपालमा प्रतिसय जनामा १४.७१ जनाले एक डोज लगाइसकेका छन् भने भारतमा त्यो दर २७.७५ जना छ ।

महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मैतिदेवीस्थित लगभग ८० वर्ष पुरानो घर यतिबेला भग्नावशेषमा परिणत भैसकेको छ । देशले संरक्षण गर्नुपर्ने एक ऐतिहासिक घरलाई जिम्मेवार निकाय आफैंले ढालेको हो । दुई वर्षअघि यो घर सरकारले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्दा संग्रहालय बनाउने भनिएको थियो । त्यतिबेला सबैले ठानेका थिए— यसलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन ‘रेट्रोफिट’ गरिन्छ होला । ०७२ सालको भूकम्पमा जीर्ण भएका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका तीन–चार सय वर्ष पुराना मठमन्दिरको संरक्षण यही विधिद्वारा गरिएको थियो । देवकोटाको घरलाई पनि ‘रेट्रोफिट’ गरेर जुगौं टिकाउन नसकिने कुनै कारण थिएन । तर केही दिनअघि एकाएक समाचार आयो— देवकोटाको ‘कविकुञ्ज’ भत्काउन थालियो । तत्काल सर्वत्र यसको विरोध भयो तापनि यो दुष्कर्म रोकिएन । अहिले त देवकोटाका साक्षी सम्पदाहरू गारो, झ्याल, ढोका, खाँबा यसै आँगनमा असरल्ल छरिएका छन् ।
देवकोटागृहलाई ‘रेट्रोफिट’ नगरेर जसरी पनि भत्काउन प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नियोजित रूपमा लागेको देखिन्छ । नत्र, भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको भन्दै सिहंदरबारको पश्चिमी मोहडा सरकारले भत्काउने तयारी गर्दा सम्पदाविद्/संस्कृतिकर्मीहरूको विरोध–सुझावका कारण रोकिएको निकट विगतको तथ्य प्रतिष्ठानलाई जानकारी नहुने कुरै थिएन । त्यही भएर हुन सक्छ, देवकोटाको घर भत्काउने तयारी हुँदै छ भन्ने सार्वजनिक जानकारी पनि दिइएन । एक्कासि घर भत्काइसकेपछि मात्र सार्वजनिक वृत्तले थाहा पायो । प्रतिष्ठानले त्यहाँ संग्रहालय बनाउन लागेको रहेछ, जसमा लिफ्टसहितको नयाँ घर, बगैंचा, सालिक, पानीको फोहरा निर्माण गरिने भनिएको छ । भएको घर नासी नयाँ बनाएर कस्तो संग्रहालय बनाउने हो ? यो कस्तो संरक्षण चेतना हो ? यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सम्बन्धित विषयविज्ञहरूको राय–सल्लाह नलिई योजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिष्ठान किन हतारिएको हो ? यसैबाट पनि उसको खोटो नियत उदांगो भएको छ ।
किन भत्काइयो भन्ने प्रश्नमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको जवाफ छ, ‘सय वर्ष पूरा नभएकाले यसलाई सम्पदा मान्न नमिल्ने अनि भूकम्पले पनि जीर्ण बनाएकाले भत्काइयो ।’ सम्पदा आफैंमा मूर्त–अमूर्त दुवै अवधारणा हो, यसलाई कानुनी व्याख्या गरेर मात्र पुग्दैन । जतिसुकै पुरानो होस्, संसारभरि नै स्रष्टाका घरहरू उही रूपमा राखेर राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा विकास गरिन्छ । बेलायतमा अझै सेक्सपियरको लगभग ४ सय वर्ष पुरानो घर उस्तै छ, रुसमा पुग्नेहरूले पनि टल्स्टोय र पुस्किनका पुरानै घर भेट्छन् । अरू कला–सम्पदाचेत भएका मुलुकको प्रचलन पनि यही हो । हाम्रो स्रष्टाको भने ८० वर्षे घर पनि प्रतिष्ठानले जोगाउन चाहेन । यसबाट हाम्रा राज्यका निकायहरूको कला–इतिहास चेतनाको अति दरिद्रपन मात्रै झल्किन्छ कि अरू पनि, त्यो भने खोजीको विषय भएको छ ।
यो घर ‘सम्पदा’ हो भन्ने पर्याप्त आधारहरू छन् । पहिलो त, देवकोटाको कर्म नै यसका लागि पर्याप्त छ । नेपाली कलासाहित्यमा आफ्नै छुट्टै स्थान बनाएका देवकोटालाई शब्दमा मात्र भेटेका पाठकहरूले उनको दैनिकी र जीवनशैलीबारे ‘प्राथमिक अनुभूति’ बटुल्ने थलो हो यो । यो एउटा जीवन्त इतिहास हो, र आफैंमा अभिलेखालय पनि । देवकोटाका पाठक र उनका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्नेहरूलाई नयाँ घरले आकर्षित गर्दैन । न त कृत्रिम सामग्री र सजावटले केही अर्थ नै राख्छन् । संग्रहालय भनेकै पुरानो सामग्रीको संग्रह हो । अब प्रतिष्ठानले त्यही पुरानो संग्रह नै भत्काएपछि कसरी त्यसलाई संग्रहालय मान्न सकिन्छ ? अनि संग्रहालयले एउटा समयलाई कैद गरेको हुन्छ, नयाँ पुस्ता त्यही समय हेर्न त्यहाँ पुग्ने हुन् । अब बन्ने देवकोटाको बगैंचा, पानीको फोहरासहितको नयाँ घरले देवकोटालाई पनि अहिलेकै समयमा ल्याइदिने भयो, जुन महाकवि, इतिहास र उनका पाठक सबैप्रतिको अन्याय हो ।
प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूले देवकोटागृहको संरक्षण र उपयोगबाट हुने लाभलाई
बुझ्न किन सकेनन् ? धेरैले यसलाई नयाँ परियोजनाका निम्ति खर्चन पाउने रकमसित जोडेर हेरेका छन्, जुन अतिशयोक्तिपूर्ण पनि लाग्दैन । यदि यो घरलाई प्रबलीकरण गरिएको भए दुरुस्त घर त जोगिने नै थियो, तुलनात्मक रूपमा निकै थोरै रकमले पनि पुग्ने थियो । विज्ञहरूका अनुसार योजनाबमोजिमको ‘अत्याधुनिक संग्रहालय’ बनाउने रकमको एक चौथाइभन्दा कम खर्चेर रेट्रोफिट गरिएको भए यो घर पुरानै स्वरूपमा उभिरहन सक्थ्यो । त्यसो गर्दा सायद नयाँ योजनाकर्मीहरूलाई केही लाभ मिल्दैनथ्यो । अनि उनीहरूले आफ्नो पदीय र सार्वजनिक दायित्व पूरा गर्न पनि जरुरी ठानेनन्, र यो घर ढालियो ।
पुरानो घर भत्कनु देशका लागि अपूरणीय क्षति हो, अब बन्ने घरले त्यसको पूर्ति गर्न सक्दैन । पुराना इँटा, काठ तथा अन्य सामग्रीको जतन गरी, त्यसैलाई प्रयोग गरेर संस्कृति तथा सम्पदाविद्हरूको रोहवरमा पुरानै स्वरूपमा घर बनाउनुबाहेक अब अरू विकल्प छैन । अबका दिनमा पुरातात्त्विक महत्त्वका यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा सबै सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरिनुपर्छ । अभिलेख र इतिहासको महत्त्व नबुझ्ने यो प्रवृत्ति नयाँ भने होइन, केहीअघि पशुपति परिसरमा नरहरिनाथका पुस्तक र अभिलेखहरू ढुसीभित्र फेला परेका थिए, उस्तै हालतमा थिए नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका कागजपत्रहरू पनि । सबैतिरको यो बिजोगलाग्दो अवस्थामा सुधार आउनुपर्छ । जिम्मेवार सबैले इतिहास तथा सम्पदा जोगाउने इमानदार प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

कोरोनाका कारण २०७६ र २०७७ को परीक्षालाई असर पारेको सर्वविदितै छ, विद्यार्थीको अमूल्य समय खेर नजाओस् भनी विद्यमान एसईई परीक्षा प्रणालीलाई केही लचिलो बनाई विद्यालयले प्रदान गरेको आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अघिल्लो वर्षदेखि नतिजा प्रकाशित गर्दै आएको छ । प्रकाशित नतिजाको विश्लेषण गर्दा, सामान्य वर्षको भन्दा बन्दाबन्दी अवस्थामा विद्यालयको नतिजा सुधारोन्मुख देखिएको कुरा आश्चर्यजनक छ । यस्तो हुनुमा, शिक्षक–विद्यार्थीबीचको निकटताले पार्ने ‘हेलो इफेक्ट’ एक कारण हुन सक्छ । पेपर पेन्सिल टेस्टमा आधारित हाम्रो परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको सटीक मूल्यांकन गर्न सक्ला भन्ने दाबी गर्न नसके पनि आन्तरिक मूल्यांकनमा भएको हदैसम्मको सदाशयता र उदारताले किशोर–किशोरीहरूको अध्ययन गर्ने बानीमा ह्रास ल्याउने डर भने लाग्न थालेको छ । यसको राम्रो र नराम्रो असर हेर्नका लागि, सफल भएकाहरूको कक्षा ११ र १२ को आगामी वर्षहरूको नतिजा कुर्नुबाहेक अन्य उपाय छैन । हालका एसईई परीक्षामा सहभागिताको कुरा गर्ने हो भने, विगतका ड्रपआउटहरूलाई समेत यो परीक्षा प्रणालीले आकर्षित गरेको छ, विद्यालय छोडेर गएकाहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन यो मूल्यांकन प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै गरेमा फरक पर्ने छैन ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

जीवन क्षत्रीको ‘विचारशून्य राजनीतिको जोखिम’ लेखमा सच्चा दिलबाट गरिने र कपटपूर्ण राजनीतिबारे लेखाजोखा गरिएको छ । भारतको राजधानी दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले छोटो समयमा सम्पन्न गरेका कामहरूलाई केन्द्रमा राखेर लेखकले नेपालको स्वार्थी राजनीतिका कारण मुलुक समृद्धिबाट टाढिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । हुन पनि देश–विदेशका धेरै मानिसले आमआदमी पार्टीका प्रमुख एवं दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालका उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरूको प्रशंसा गर्दै आएका छन् । इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका भए पनि केजरीवाल भारतमा अन्ना हजारेको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविराधी आन्दोलन चल्दा सोप्रति आकृष्ट हुन पुगे । त्यसपछि छोटो समयमा सबै जनतालाई समेटिने किसिमको ‘आम आदमी पार्टी’ खोलेर राजनीतिमा होमिएका हुन् । छोटो समयमै दिल्लीवासीको मन जित्न उनी सफल पनि भए । सन् २०१५ मा ७० सिटको दिल्ली संसद्मा केजरीवालको पार्टीले ६७ सिट ल्यायो भने २०२० को राज्य निर्वाचनमा फेरि ६२ सिट प्राप्त गर्‍यो । बहुमतको सन्दर्भ आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्योभन्दा सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा उनले गरेका उल्लेख्य कुरा गनेर साध्य छैन । केही मात्र उदाहरण लिऊँ, सर्वसाधारणका निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी नगन्य शुल्कमा उपलब्ध भएको, बिजुली निःशुल्क गराइएको सन्दर्भ प्रशंसायोग्य छन् । साम्यवादी सिद्धान्त बोकेका मुलुकहरूले निःशुल्क सेवा दिनु नौलो कुरा होइन, तर पुँजीवादी देश त्यसमा पनि बढी धनाढ्यको थलो राजधानीमा त्यस्तो सुविधा हुनु विश्वकै निम्ति अद्वितीय उदाहरण मान्नुपर्छ । नेपालमा झैं सिद्धान्त र वादमा जनता झुक्याउने नियत केजरीवालमा देखिँदैन । उनको उद्देश्य र गन्तव्य जनमुखी छ, अहोरात्र जनहितको काममा खटिइरहने, भ्रष्टाचारीको जरो उखेल्ने, बेथितिविरुद्ध लडिरहने अनि नतिजा प्राप्त नहुँदासम्म चुप लागेर नबस्ने । त्यसको विपरीत नेपालको राजनीति दुर्गन्धित छ, स्वार्थ, कपट र पाखण्डले भरिएको छ । गुट, उपगुट, झुट, फुट र लुटको सेरोफेरोमा नेतृत्व नाचिरहेको छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

नेकपा एमालेभित्रको कलह अहिले उत्कर्षमा छ । पार्टी विभाजन हुने, नहुने टुंगो लागिसकेको छैन । दुई प्रमुख नेताबीचको शक्ति र सत्ताको संघर्षमा पार्टी थिचिएको छ । दोस्रो तहका केही नेताको प्रयत्नमा गरिएको १० बुँदे सहमतिअनुसार पार्टी चलिरहेको अनुभूति कार्यकर्ताहरूले गरिरहेका छैनन् । संसद् विघटन र पुनः स्थापनालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दुई पक्षबीच ठूलो अन्तराल छ । तत्कालीन आवश्यकता र सरकार चलाउन सहयोग प्राप्त नभएकाले नयाँ जनअभिमतका लागि संसद् विघटन गर्नुपरेको दाबी एक पक्षको छ भने, संविधानमै सरकार बनाउने विकल्पहरू हुँदाहुँदै विघटन गर्न नपाइने व्यवस्थालाई जबरजस्ती मिच्न खोजिएकाले त्यसविरुद्ध र संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउनका लागि संसद् पुनः स्थापनाको बाटो समात्न बाध्य भएको दलिल अर्को पक्षको छ । दुवै पक्ष आफ्ना तर्कहरूमा चट्टानजस्तै अडिग देखिन्छन् । २०७५ जेठ २ अगाडिको अवस्थामा पार्टी आएको भनिए पनि सही अर्थमा त्यस्तो नभएको एक पक्षको दाबी छ । दुवै पक्षका आ–आफ्ना कोठे बैठक र केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिका बैठकहरू चलिरहेका छन । एकले अर्कालाई नंग्याउन, थर्काउन, घोचपेच गर्न न्वारनदेखिको बल प्रयोग गरिरहेका छन् । संविधानको धारा ७५ को उपधारा ५ को व्याख्या पनि दुवै पक्षले आआफ्नो
ढंगले गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक–फरक छ । तर, जनताको बहुदलीय जनवादलाई आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा अघि बढाउन भने दुवै पक्षबाट सकारात्मक टीकाटिप्पणीहरू गरेको पाइन्छ । सिद्धान्तमा एकमत भइसकेपछि पनि पार्टीको हकहित, मूल्यमान्यताविरोधी यस्ता क्रियाकलापले अहिले सामान्य कार्यकर्ताहरू चिन्तित छन् । अहंकार, कुण्ठा, दम्भ र घुर्कीका बलमा पार्टी चलाउन खोजियो भने अन्ततोगत्वा यसले विनाशसिबाय केही निम्त्याउँदैन । लामो दुःख, कष्ट, हन्डर र ठक्करबाट आजको अवस्थामा आइपुगेका पहिलो तहका नेताहरूप्रति समाजमा क्रमशः वितृष्णा बढिरहेको छ । आखिरी यस्तो परिस्थिति कसरी सृजना भयो । यसको समीक्षा गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
करिब दुईतिहाइ बहुमतको वामपन्थीको सरकार आज प्रतिपक्षमा रहनुपरेको छ । जनताले व्यक्त गरेको अभिमतको अनादर र अवहेलना भएको छ । कुनै व्यक्तिविशेषलाई जनताले आफ्नो मताधिकार नदिएर एमालेप्रतिको सदभाव र विश्वासका कारण अघिल्लो चुनावमा आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका हुन् । यस्तो धरातलीय यथार्थलाई समयमै बुभ्न नसकेका कारण नै आजको परिस्थिति जन्मिएको हो । अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षले नै अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अविश्वासले नै ठूलो खाडल बनाउने हो । यस्तो अविश्वासको वातावरण अविलम्ब हटाउने जिम्मा पनि अभिभावकको नै हुन्छ । पार्टी विभाजनको पीडा नेकपा एमालेले २०५४ सालमै भोगिसकेको छ । यसैले विभाजन अहिलेको आवश्यकता होइन । एकीकृत र ऊर्जाशील एमाले अहिलेको आवश्यकता हो । ७० वर्षवरिपरिका नेताहरू अब संरक्षकको भूमिकामा रहनुपर्ने देखिन्छ । आगामी महाधिवेशनको तिथिमितिलगायत अन्य गतिविधिहरू दुवै पक्षको आन्तरिक सहमतिमै गरिनु बुद्धिमानी ठहरिनेछ । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने धारणाबाट प्रेरित भइयो भने यसले पार्टीलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउँछ । एकताबिनाको एमालेले आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउने कल्पना नगर्दा हुन्छ । यसैले एमालेभित्र अहिले देखिएको अन्तरविरोधको समाधान दुवै पक्षले आ–आफ्ना कमजोरीको आलोचना–आत्मालोचनाबाट मात्र हुने देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित पहिलो तहका नेताहरूको ध्यान जाओस् । यसमै एमालेको भविष्य छ ।
– जीवनप्रकाश शर्मा, टोखा, धापासी

डेढ महिनादेखि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलामा निरन्तर, अप्रत्याशित बाढी आइरहेको छ । एक दशकमा बसेको मेलम्चीको नयाँ बजार पूरै बगाएको छ । जति भयावह र अप्रत्याशित बाढी बारम्बार आएको छ, त्यसले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । खोलाको माथिल्लो ‘क्याचमेन्ट एरिया’ मा त्यस्तो भयानक वर्षा निरन्तर भएको देखिँदैन । न त अहिलेसम्म जोखिमयुक्त भनेर पहिचान गरिएका ठूला हिमताल फुटेको प्रामाणिक जानकारी नै आएको छ । तर, बाढीले धनजनको अथाह क्षति गरेको छ ।
सबै विकासविद्हरू एकमतले सहमत छन्, तीव्र गतिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको बीभत्स परिणति हो यो । यही बाढीले काठमाडौं उपत्याकावासीको मेलम्चीको पानीले तिर्खा मेट्ने चार दशकदेखिको सपना थप अनिश्चित भएको छ । काठमाडौंका धारामा मेलम्चीको पानी, परीक्षणकै रूपमा सही, खसेको दुई महिना पनि नपुग्दै यो आयोजनाका प्रमुख संरचनाहरू बाढीले निकम्मा पारेको छ । आर्थिक क्षतिको अनुमान केही अर्ब रुपैयाँ भएको गरिए पनि आयोजना पुनः सुचारु गर्ने व्यवस्थापकीय चुनौती र त्यसका लागि आवश्यक समयको अनुमान लगाउन अझै लामो समय लाग्नेछ ।
थप महत्त्वपूर्ण दुई प्रश्न छन् । एक, यदि बाढी (सम्भवतः भूकम्पसमेत) को भावी जोखिमको पूर्ण आकलन नगरी यो आयोजना पुनः निर्माण सुरु गर्नु कति बुद्धिमानी हुन्छ ? दुई, एसियाली विकास बैंकजस्तो बहुपक्षीय विकास साझेदारको प्रमुख लगानीमा निर्माण गरिएको र करिब ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लागत पुगेको यत्रो ठूलो आयोजनाको जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिन सक्ने यस्तो क्षतिको पूर्वअध्ययन किन भएन ?
यी प्रश्नको उत्तर अनेकौं कोणबाट दिन सकिएला, तर तिनको मन्थनबाट केही साझा निष्कर्ष निस्किन्छन् । पहिलो, जलवायु परिवर्तन नीतिनिर्माता तहले बेवास्ता गरेजस्तो कुनै काल्पनिक विषय रहेन । यो मानव सभ्यताका लागि नै वास्तविक चुनौती बनेर खडा भएको छ । दोस्रो, अब विकास आयोजनाको छनोट र निर्माण गर्नुपूर्व जलवायु र अन्य विपत्तिका जोखिमबारे पर्याप्त अध्ययन र त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय र स्रोतको प्रस्ट खाकालाई आयोजनाको अभिन्न पाटो बनाउनु आवश्यक छ । खासगरी नेपालले ठूला जलाशयमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्ने र विद्युत् निर्यातबाट धनी हुने सपना देखिरेहका बेला यस्तो अध्ययन र त्यसैअनुरूपको आयोजना व्यवस्थापन रणनीति अपरिहार्य छ । तेस्रो, नेपालका जलवायु, भूबनोट र हिमालयन इकोसिस्टम एवम् इकोलोजी संसारमै विशिष्ट प्रकृतिका छन्, जसको सुझबुझका लागि उत्तिकै विशिष्ट प्रकृतिका सोच र समर्पण चाहिन्छन् । जलवायु परिवर्तनका सनातन मुद्दाहरू जस्तै ः तापमान वृद्धि, कार्बन अर्थतन्त्रबाट लाभ लिने र अनुकूलीकरणका सतही विषयहरूभन्दा धेरै गम्भीर वास्तविकता नेपालको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि लगानी, सरोकारवाला साझेदारी र वैज्ञानिक जनशक्ति विकासको आवश्यकता टड्कारो छ । चौथो, जलवायु परिवर्तनलाई विकास र नागरिकको जीविकोपार्जनसँग जोडेर सचेतना, सहकार्य र साझेदारी विकास गर्नु अपरिहार्य छ । नेपाल यसमा धेरै पछाडि परिसकेको छ ।

अध्ययन र चेतना
मेलम्चीको विनाशकारी बाढीपछाडिको रहस्य र अनिश्चितता अकारण छैन । किनभने हामीसँग खासगरी हिमालयन इकोलोजी र यहाँको विशिष्ट जलचक्रबारे आशाप्रद उत्तर खोज्नका लागि चाहिने अध्ययन, तथ्यांक र सन्दर्भ सामग्री केही पनि छैनन् । परम्परागत श्रुति र ज्ञानको, यदि ती उपयोगी हुन्थे भने पनि, सदुपयोग गर्न आधुनिक योजना निर्माण प्रक्रियाले जानेको छैन ।
हिमालयन इकोसिस्टम र इकोलोजीबारे वैज्ञानिक समुदायमा पनि अत्यन्तै कम जानकारी छ । त्यसैले यस भूक्षेत्रलाई जानकारीका दृष्टिले ‘सेतो दाग’ (ह्वाइट स्पट) भनिन्छ । (यो ‘ह्वाइट स्पट’ शब्दावली जलवायु परिवर्तनको अन्तरसरकारी प्यानल वा आईपीपीले तथ्यांक नभएका क्षेत्रहरू बुझाउन सन् २००७ मा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएको हो ।) संयुक्त राष्ट्र संघ वातावरण कार्यक्रमको सन् २०१२ को एक प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरूको अवस्थाबारे भरपर्दा र युक्तिसंगत तथ्यांकहरूको गम्भीर अभावले यससम्बन्धी वैज्ञानिक सुझबुझमा असाध्य बाधा पारेको छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्ववतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले नेपाल सरकारको ‘जलवायु परिवर्तनमा पर्वतीय पहल’ लाई विगत एक दशकदेखि सघाइरहेको छ । हिन्दकुश र हिमालय पर्वत शृंखलामा आश्रित जनताको जीवन र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण काम यसबाट भएका छन् । मुख्यतः पर्वतीय पर्यावरणमाथि जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई हेर्ने अलग्गै दृष्टिकोण र कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने भाष्यलाई यसले स्थापित गरेको छ । तर, मानवबस्तीभन्दा उपल्लो उचाइको हिमाच्छादित भूक्षेत्रको अध्ययन अझै पनि अत्यन्तै सीमित छ । त्यसैले, संसारमा जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावबारे भइरहेका चल्तीका विषयका अतिरिक्त नेपालको हिमालयकेन्द्रित छुट्टै ज्ञानभण्डार विकसित गर्नुपर्नेछ ।
उन्नत अध्ययनको त कमी छँदैछ, जलवायु परिवर्तनबारे सरकार र समाजका सबै तहमा चेतनाको पनि सर्वथा अभाव छ । नीति निर्माण तहमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई मानौं कुनै अर्को ग्रहको समस्या होजस्तो व्यवहार गरिन्छ । मुलुकको विकासको मानक नै इन्जिनियरिङ र आयोजना प्रतिवेदनबिनै डोजर लगाएर भत्काइने पहाडहरू भएका छन् । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई प्राकृतिक स्रोत दोहनको दिगोपनदेखि उत्पादकत्व र वातावरणीय सन्तुलनबारेको महत्त्व बोध गराउने कुनै संयन्त्र, तालिम वा पाठ्यक्रम बनेको छैन । प्राज्ञिक अध्ययनमा पनि यस्तो सचेतना सामग्रीहरू अपेक्षित मात्रामा समाविष्ट हुन सकेका छैनन् ।
आवश्यक कानुन र नियमहरू नै नेपालले बल्ल बनाइरहेको छ । दुई वर्षयता नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली, स्थानीय अनुकूलीकरण कार्ययोजनाको राष्ट्रिय संरचना, जलवायु प्रतिरोधी बजेट निर्माण मार्गनिर्देशिका, प्रदूषण नियन्त्रणको सन् २०५० को लक्ष्यलगायतका नीतिगत संरचना बनाएको छ । तिनको कार्यान्वयनमा भने कुनै प्रगति देखिएको छैन । संस्थागत अन्योलको अवस्था कस्तो छ भने, वातावरण मन्त्रालयलाई नै कहिले जनसंख्या, कहिले वनसँग जोड्ने र कहिले स्वतन्त्र बनाउने गरिएको छ । मानौं, यो सबै दृष्टिले महत्त्वहीन र अपहेलित क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय हो ।

जलवायु कूटनीति र कोप–२६
जलवायु कूटनीति वर्तमान विश्व सम्बन्धको नयाँ आयामका रूपमा आएको छ । पेरिस जलवायु सम्झौतालाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच देखिएको विवाद मात्र होइन, विश्व वातावरणलाई अति दोहन गरेर सिंगो पृथ्वी मानव बसोबासका लागि नै असहज बनाउने गैरजिम्मेवारहरू को हुन् र तिनले कस्तो मूल्य वा क्षतिपूर्ति चुकाउनुपर्छ भन्ने बहसमा अहिले विश्व रुमलिएको छ । खासगरी गरिब र साना मुलुकहरू आफूले नगरेको गल्तीको सजाय भोग्न बाध्य बनाइएको मनोदशामा छन् । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र वन संरक्षण आदिबाट पाउने कार्बन व्यापारको लाभ लिन पनि उनीहरूको संस्थागत क्षमता र कूटनीतिक सौदाबाजीको हैसियत कम छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो हैसियत प्रदर्शनका लागि उनीहरूले थप गृहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनको प्रभाव व्यवस्थापनका नाममा आउने आर्थिक एवम् प्राविधिक स्रोत परिचालनलाई विकास आयोजनाहरूमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने अर्को तहको चुनौती छ ।
सन् २०१६ अप्रिलमा नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) मा हस्ताक्षर गरेको हो । त्यसयताका पाँच वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको भौतिक लाभ सानो भए पनि मुलुकले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका पक्षमा कूटनीतिक समुदायमा उपस्थिति भने दर्ता गरेको छ । अबको कार्ययोजना यो संलग्नताबाट मुलुकलाई तात्त्विक लाभ दिलाउने हुनुपर्छ, जुन प्रभावकारी जलवायु कूटनीतिका माध्यमबाट मात्र सम्भव छ ।
यूएनएफसीसीसी अन्तर्गतको ‘कन्फरेन्स अफ पार्टिज’ को २६ औं सम्मेलन (कोप–२६) यही नोभेम्बरको १ देखि १२ तारिखसम्म बेलायतको ग्लास्गो सहरमा आयोजना हुँदै छ । नेपाल १ सय ९७ मुलुकमध्ये एक ‘पार्टी’ हो । अहिले नेपालले भोगेका जलवायु परिवर्तनजन्य विपत् न्यूनीकरण, विश्व जलवायु लगानीबाट लाभ लिने पहल र ‘ह्वाइट स्पट’ को फराकिलो अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो । यसलाई परिणाममुखी बनाउन सरकारले सघन पहल गर्नुपर्छ । सुखद संयोग नै हो, नेपालको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको बेलायत सरकार नै कोप–२६ को आयोजक हो । यसकारण पनि आफ्नो परिस्थिति संसारलाई बुझाउन नेपालका निम्ति यो आयोजना थप सहयोगी हुन सक्छ ।
गत अप्रिलमा नेपाल सरकारले कोप–२६ मा नेपालको संलग्नताको रणनीतिक मार्गचित्रको छोटो मस्यौदा बनाएको छ । प्रभावकारी सहभागिताका लागि चारवटा रणनीति यसमा प्रस्तावित छन् ।
१. कोप–२६ मा नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यसूची प्रस्तुत गर्ने, २. कोही पछाडि नछोडिने गरी साझेदारी र संवादको बढोत्तरी गर्ने, ३. कोप–२६ मा नेपालको स्थानलाई परिभाषित र सबलीकरण गर्ने र, ४. कोप–२६ को छलफल प्रक्रियामा आफ्नो सबल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने । यसका साथै, नेपालले सम्मेलनस्थलमा आफ्नो छुट्टै प्रदर्शनी कक्ष राख्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ । यी कतिपय विषय सम्मेलन आयोजना हुने बेलासम्म कोभिड–१९ महामारीको अवस्थाले पनि धेरै हदसम्म निर्धारण गर्नेछ ।
प्रस्तावित गरेअनुरूप साझेदारी र संवादको माध्यमबाट यो सम्मेलनमा लैजाने मुख्य राष्ट्रिय प्रस्तावमा सर्वपक्षीय स्वामित्व दिलाउने पहल सरकारले गरेको छैन । नेपालमा जलवायु परिवर्तन र तिनको प्रभाव न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू दाताविशेष, विभिन्न सरकारी निकायहरू र यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरूबीच छरिएका वा खण्डित अवस्थामा छन् । तिनको समन्वय गरी मूलधारमा हिँडाउने प्रयास र कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण हुन सकेको छैन । कोप–२६ को तयारी यसका लागि पनि उपयुक्त अवसर हुन सक्छ ।
अरू ‘पार्टी’ हरूसरह नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनले गरेका घाटा र क्षति (लस एन्ड ड्यामेज), पर्यावरणीय लगानी (क्लाइमेट फाइनान्स), अनुकूलीकरण र सहनशीलता र सबल पारदर्शिता खाका प्रस्तुत गर्ने मनसाय राखेको सरकारी दस्तावेजहरूबाट देखिन्छ । तर, अब नेपालको एजेन्डा त्यतिमा मात्र सीमित भएर पुग्दैन, हिमालयन इकोलोजी एवम् इकोसिस्टम र हिमनदीहरूको अवस्थिति एवम् गतिविधिहरूलगायतका विशिष्ट परिदृश्यमाथि विशेष अध्ययन, लगानी र कार्ययोजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सरकारले मुलुकको निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक समुदाय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरू र विकास साझेदारहरूसँग मिलेर कोप–२६ मा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डालाई साझा स्वामित्वको बनाओस् । परिणामतः भविष्यमा मेलम्ची प्रकृतिका विपत् आइलाग्नबाट समेत बच्न सकियोस् र त्यसको कारण पूर्वगम्य हुन सकोस् ।

समावेशी कोटाको आरक्षण व्यवस्थाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको एक फैसलाको पूर्ण पाठ भरखरै सार्वजनिक भयो । यस फैसलाले आदिवासी जनजातिलगायत पछाडि पारिएका विभिन्न समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । राज्यका विभिन्न अंगमा आदिवासीलगायत अन्यलाई सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि समावेशिताको मान्यताअनुसार वर्तमान संविधानका विभिन्न धाराद्वारा गरिएको विशेष व्यवस्थाको प्रावधानलाई यस फैसलाले निषेध गर्न खोजेको स्पष्ट छ ।
स्मरणीय छ, नेपालजस्तो सामाजिक बहुलता र विविधता रहेको मुलुकमा राज्य संरचनालाई पनि सोहीअनुरूप समावेशी बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथसाथै आरक्षण, कोटाजस्ता विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने सवाल आदिवासी समुदायहरूले उठाउँदै आएका विभिन्न मागमध्ये एक हो । आदिवासीलगायत विभेदमा पारिएका अन्य समुदाय तथा वर्गले संघर्षका माध्यमबाट सृजना गरिएका दबाबका कारण वर्तमान राज्य समावेशी संवैधानिक/कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि सहमत भएको हो । अदालतको फैसलाद्वारा अब त्यसखाले व्यवस्था अनिश्चित भएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी समुदायको संघर्ष, आन्दोलन, विद्रोहको इतिहास लामो छ । कतिपय संघर्ष र आन्दोलनहरू एकल समुदायस्तरका थिए, तर पछिल्लो कालखण्डमा यस किसिमका आन्दोलनहरू सामूहिक, संयुक्त र राष्ट्रिय तहका रहे । विशेषतः आदिवासी जनजातिहरूको केन्द्रीय छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गठनपश्चात् भएका यावत् संघर्ष र आन्दोलनहरू संगठित र सामूहिक स्तरमा थिए । यसको इतिहास तीन दशक नाघेको छ ।
शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, जनविद्रोहदेखि सशस्त्र संघर्षको मोर्चासम्ममा आदिवासीहरू सक्रिय सहभागी रहे । वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माणमा आदिवासीहरूको भूमिका अग्रपंक्तिमा थियो । यस समुदायका मानिसहरूले राष्ट्र निर्माणका लागि गरेका त्याग, बलिदान र जीवन आहुति चानचुने थिएनन् । तैपनि आदिवासीलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायको समावेशितासम्बन्धी गरिएको एउटा झिनो व्यवस्था पनि संकटमा पर्न लागेको देखिन्छ । ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् मूल प्रवाहका राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा विकसित हुँदै आइरहेको सैद्धान्तिक विचलन अनि प्रतिगमनउन्मुख राज्यसंयन्त्र निर्माणको अविच्छिन्न शृंखला यसका मूल कारण हुन् ।
अहिले सत्तासीन रहेका र प्रतिपक्षमा पुगेका दलहरू पहिलो संविधानसभाको अवधिसम्म आदिवासीहरूले लामो समयदेखि सडकबाट मुखरित गर्दै आएका प्रमुख मुद्दाहरूलाई अनुमोदन गर्न मरिहत्ते गरिरहेका थिए । विशेषतः राज्य पुनःसंरचनाको सवालमा पहिचान, सामर्थ्य, प्रशासनिक सहजता, भौगोलिक निकटताजस्ता मूलभूत आधार तयार गर्नमा सर्वसम्मत नै थिए । त्यसताका आन्दोलनरत विभिन्न पक्षसँग लिखित सम्झौता नै गरेर आदिवासीहरूका ऐतिहासिक थातथलो, उनीहरूका सांस्कृतिक पहिचान र बसोबासको बाहुल्यका आधारमा पहिचानसहितका प्रदेशहरू निर्माणका लागि
प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए, केवल कतिवटा प्रदेशहरू भन्ने प्रश्नमा फरक धारणा थिए । पछि मधेसी र थारू आन्दोलनकारीसँगको सहमतिलाई सम्बोधन गर्दै अन्तरिम संविधानभित्रै त्यसखाले राज्य पुनःसंरचनाको व्यवस्थासमेत गर्ने भनिएको थियो ।
विडम्बना, तिनै राजनीतिक दल, तिनका नेताहरू अनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू दोस्रो संविधानसभाको कालखण्डसम्म आइपुग्दा आदिवासीका साझा मुद्दालाई मत्थर पार्न लागिपरे । भौगोलिक अखण्डता, अखण्ड कर्णाली, अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारा उठाएर उनीहरूले सिंगो राजनीतिक प्रक्रियालाई अलमल्याए । समय घर्किंदै गर्दा कतिपय पार्टी पंक्ति पहिचानको उच्चारणसम्म गर्न हिच्किचाउन थाले । पहिचानको मुद्दालाई जातीय विखण्डनको पर्यायवाचीका रूपमा व्याख्या गर्ने कामसमेत भयो । प्रादेशिक स्वायत्तता र स्वशासनलाई राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने मेसोकै रूपमा प्रचार–प्रसार गरियो । अन्ततः नयाँ संविधान जारी गर्दा झारा टार्ने गरी मात्रै राज्य पुनःसंरचना गरियो । त्यसयता पनि आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत, उपेक्षित, पछाडि पारिएका समुदायविरुद्ध राज्यस्तरीय प्रतिगामि शृंखला जारी छ । वर्तमान राज्य संरचना तथा राजनीतिक वृत्तमा अमुक रूपमा जुनखाले प्रतिगामी विष वृक्ष झांगिरहेको छ, त्यसबाट अस्वास्थ्यकर फलबाहेक अन्य अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
उदेक मान्नु पर्दैन, हिजो जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गर्ने, मार्क्सवाद लेनिवाद अनि समतामुखी समाजको पैरवी गर्ने दलभित्र नै आज संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको सवाल अपाच्य छ । पार्टी बैठकमै त्यसविरुद्ध औपचारिक प्रस्ताव दर्ज गर्न उन्मुक्ति छ । प्रजातन्त्रको मसिहा दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री आफैं धर्मनिरपेक्षताका सम्बन्धमा लफडा सिर्जना गर्ने कार्यको अगुवाइ गरिरहेका छन् । यस्तोमा राष्ट्रको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको हौवा पिटाएर हिँडेका नेताहरू पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका बर्खिलाफमा उत्रिनु अन्यथा होइन ।
कुनै समय जातीय पहिचानका आधारमा स्वायत्त राज्य निर्माण अनि राज्य परिषद्को गठन गर्न उत्ताउलो देखिएको राजनीतिक दलभित्रै आज आदिवासी, उत्पीडित समुदायका मुद्दाहरू विस्मृत छन् । खासगरी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित ढंगमा पछि परेपछि उक्त दललाई आफूले बोकेका आदिवासी, उत्पीडित समुदायका मुद्दा मुख्य कमजोरी हुन भन्ने भ्रम भएको देखिन्छ । यी सब आदिवासी अधिकार तथा नेपाली वर्तमान राजनीतिक स्थिति एउटा वस्तुपरक आयाम हुन् । तर यही मात्रै यसका पाटा होइनन् । अर्को पाटो भनेको स्वयं आदिवासी नेतृत्व अनि उनीहरूको आन्दोलन हो ।
०६२/०६३ को जनआन्दोलनदेखि पहिलो संविधानसभा विघटन पूर्वसम्म नेपालका आदिवासीहरू जुन रूपमा सडक संघर्षमा उत्रिए, त्यो उत्कर्ष काल थियो । राष्ट्रिय तहको संयुक्त आन्दोलन एकातिर थियो भने अर्कोतिर प्रादेशिकस्तरमा फरक–फरक जातीय समुदायहरूले कार्यक्रमहरू गरिरहेका थिए । सडकदेखि संविधानसभासम्म उल्लेख्य उपस्थिति थियो आदिवासीहरूको त्यतिखेर । संविधानसभाभित्र आदिवासी सभासद्हरूको सर्वदलीय ककसले पनि भूमिका खेलिरहेको थियो । आन्दोलन, संघर्ष र दबाबका कारण आदिवासीहरूको कुरा सुन्न, माग सम्बोधन गर्न अनि त्यसअनुरूप संवैधानिक सुनिश्चितताका लागि वार्ता र सहमति गर्न राज्य विवश थियो । एक अर्थमा आदिवासी समुदाय राष्ट्रको एउटा प्रबल शक्तिको रूपमा थियो, जसलाई राजनीतिक दल तथा राज्यले बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकै प्रतिफलस्वरूप पहिलो संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरूबाट राज्य पुनःसंरचना, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा उत्पीडनमा पारिएका समुदाय, वर्ग क्षेत्रहरूका पक्षमा अधिकार सुनिश्चित गरिएका प्रतिवेदनहरू तयार भएका हुन् ।
तर दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरिने समयसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्य अर्कै भयो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वले आदिवासी समुदायहरूलाई एकै ठाउँमा समेट्न सकेन । राज्य पुनःसंरचनादेखि अरू अनेकन मुद्दामा आदिवासीहरूबीचै एकमत देखिएन । स्वयं महासंघका नेतृत्वपंक्तिदेखि कतिपय आदिवासी नेताहरू दलहरूको अनुग्रहमा सभासद् बन्न र मन्त्रीको झन्डाले गाडी सजाउन व्यस्त रहे । आदिवासी नेता भनिएकैहरूले पहिचानसहितको राज्य पुनःसंरचनाविरुद्ध जेहाद छेडे । आफू संलग्न पार्टीका गैरआदिवासी नेतृत्वहरूले आदिवासी समुदायको अहितमा जे पाठ पढाए, त्यसैको पुनरोक्ति गर्न संकोच मानेनन् । सारमा कतिपय आदिवासी नेताहरू दलको झोलेभन्दा फरक देखिएनन् । स्वाभाविक हो, दलका नेताहरू आफ्ना राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि सिँढीको खोजीमा हुन्छन् नै, कतिपय आदिवासी नेताहरू तिनका लागि उपयुक्त साधन बने ।
आदिवासीहरूका राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रदेखि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसम्मका संरचनागत एकाइहरू अहिले पनि क्रियाशील छन् । गतिविधिहरू गरिरहेकै छन् । तर आज आदिवासीहरूले आन्दोलन, संघर्ष र दबाबमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा
आफ्नो उपस्थितिबोध खासै गराउन सकिरहेका छैनन् । आदिवासीहरू आफैंमा खण्डित छन्, दलका कार्यकर्ताका रूपमा विभक्त छन्, मुद्दाहरूका सवालमा अलमलमा छन् । राज्य र राजनीतिक शक्तिका सामु हिजोकै जस्तो दबाब र प्रभाव सृजना गराउने हैसियतमा आदिवासीहरू छैनन् ।
फर्केर हेर्दा, विगतका विचलन र कमी–कमजोरी आत्मसात् गर्नु आजको आवश्यकता हो । र, सरोकारवाला सबै पक्ष, समुदाय र सवालहरूलाई समेटेर सामूहिक तथा संयुक्त प्रयत्न नगरीकन आदिवासीहरूले हालको अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउनेछैनन् भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । नेतृत्ववर्ग, विभिन्न संस्था, महासंघसमक्ष अहिले यक्षप्रश्न छ— निजात्मक स्वार्थ, क्षणिक प्राप्तिको मोहमा दलको झोले बन्ने वा सही अर्थमा आदिवासी समुदायको पक्षधर अभियन्ता बन्ने ? यसको टुंगो नलागेसम्म नेपालका आदिवासीहरूका हक, अधिकार र सम्मानका सवालहरू फेरि कुनै टुंगोमा पुग्दैनन् ।
सत्ताइसौं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सोमबार राष्ट्र संघद्वारा जारी ‘आदिवासी समुदाय कसैलाई पनि बहिष्करणमा नपारियोस् ः नयाँ सामाजिक अनुबन्धका लागि प्रयत्न गरौं’ भन्ने मूल नारासहित संसारभरिका आदिवासीहरू रमाउँदै गर्दा नेपालमा भने आदिवासीहरू फेरि कतैबाट निषेध र विभेदको सिकार हुन नपरोस् ।

वि श्वमा दिगो विकासको अवधारणा सुरु भएको सन् १९७० को दशकदेखि भए पनि सन् २०१६ मा दिगो विकास लक्ष्य लागू भएपछि यसले व्यवस्थित र विशिष्ट रूप लिएको छ । अहिले विश्वभरि नै दिगो विकास लक्ष्यले तय गरेका १७ वटा लक्ष्यलाई साझा एजेन्डा मानेर विश्वको विकास अघि बढेको छ । विकासका महत्त्वपूर्ण हरेक हिस्सेदारलाई दिगो विकाससँग जोड्न थालिएको छ, जसमा दिगो बैंकिङको अवधारणासहित बैंकिङ क्षेत्र पनि जोडिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले नै केही आधारभूत सिद्धान्तहरू तय गरी बैंकलाई स्वतःस्फूर्त यो अवधारणाअनुरूप काम गर्न आग्रह गरेको छ । यसैअनुसार विश्वका विभिन्न बैंकले दिगो बैंकिङको अभ्यास सुरु गरिसकेका छन् । यसको आधारभूत अवधारणा भनेको बैंकहरूले व्यवसाय

गर्ने सिलसिलामा आम मानिसको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र यस सिलसिलामा वातावरणीय संरक्षणलाई ख्याल गरेर वित्तीय औजारहरू तयार गर्ने अनि सोहीबमोजिम सेवा प्रवाह गर्ने हो ।
दिगो बैंकिङले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि समावेश गर्छ भने यससँग बैंकिङ आचरण, पर्यावरणीय बैंकिङ र हरित बैंकिङ क्षेत्रहरू
पनि जोडिन्छन् ।
सन् २००८ मा विश्वव्यापी रूपमा आएको आर्थिक मन्दीसँगै विश्वका ठूला बैंकहरूले पनि ठूलै संकट भोग्नुपर्‍यो । यसले बैंकप्रतिको विश्वासमा समेत कमी आउन थालेपछि त्यतिखेरदेखि नै परिष्कृत बैंकिङको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । यिनै अनुभवलाई समेत ख्याल गरेर सन् २०१९ देखि राष्ट्र संघले दिगो विकास लक्ष्यको अनुरूप हुने गरी जिम्मेवार बैंकिङ अवधारणा अघि सार्‍यो । यो अवधारणाले ६ वटा सिद्धान्तलाई समावेश गरेको छ । यसअन्तर्गत बैंकहरूको व्यावसायिक रणनीति दिगो विकास लक्ष्यसँग अनुकूल बनाउनुपर्ने, बैंकहरूले आफ्नो कारोबारीय गतिविधिहरूबाट मानिस र वातावरणमा परेको प्रभावबारेमा बारम्बार अध्ययन गर्नुपर्ने, अहिलेको पुस्तासँगै भावी पुस्ताको आर्थिक गतिविधिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी दिगो बैंकिङ अभ्यास अपनाउनुपर्ने र समाजको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूसँग साझेदारी र सहकार्य गर्नुपर्ने सिद्धान्त अघि सारिएका छन् । बाँकी दुइटा सिद्धान्त बैंकको संस्थागत सुशासन र पारदर्शितासँग सम्बन्धित छन् ।
राष्ट्र संघले तय गरेको दिगो बैंकिङ अवधारणालाई सुरुमा विश्वका ३० वटा बैंकले अनुसरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । हाल २ सयभन्दा बढी बैंकले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यी बैंकहरूले विश्वका १ अर्ब ७० करोड मानिससित जोडिएका छन्, जुन विश्व बैंकिङ प्रणालीले समेटेको मध्ये ४० प्रतिशत क्षेत्र रहेको अध्ययनहरूले उल्लेख गरेका छन् । यस्तो हस्ताक्षर गर्नेहरूमा युरोपका बैंकहरू धेरै छन् भने एसियामा जापान, चीन, बंगलादेश, भारतजस्ता मुलुकका बैंकहरू छन् । विश्वमा यसरी विकसित हुँदै गएको दिगो बैंकिङलाई हामीले अवलम्बन गर्न नसकेको खण्डमा हाम्रो बैंकिङ प्रणाली समयसापेक्ष र विश्वव्यापी मापदण्डमा समाहित हुन नसक्ने खतरा बढ्न सक्छ । त्यसैले नेपालले पनि यो अवधारणालाई अनुसरण गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रको भनाइ रहे पनि यहाँका बैंकहरूले अहिलेसम्म यसमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

आवश्यकता किन ?
दिगो बैंकिङको अभ्यासले समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण र आम मानिसको आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नसमेत मद्दत पुग्छ । विश्वमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले दिगो बैंकिङ अभ्यासले बैंकहरूको जोखिमसमेत न्यून गर्ने देखाएको छ । स्पेनको क्यान्टाब्रिया विश्वविद्यालयले सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म गरेको विश्वका ४८ मुलुकका १ हजार २ सय ३६ बैंकको अध्ययनले दिगो बैंकिङको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ । सो अध्ययनले राष्ट्र संघले अघि सारेको जिम्मेवार बैंकिङको स्वैच्छिक आबद्धता र अनुसरणलाई दिगो बैंकिङ भनेको छ । यस्तो अभ्यासले बैंकहरूको नाफासमेत बढाउन सहयोग पुग्ने पनि जनाएको छ । यस्तो सेवाले बैंकहरूको व्यावसायिक सफलतासँगै सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्ने तथ्यहरू अघि सारिएको छ ।
बैंकहरू विश्वले तय गरेका विकासका मुद्दा र मोडेलको अनुकूल हुन सकेनन् भने सार्वजनिक बृहत्तर विकास र बैंकिङ सेवाको सन्तुलन नमिल्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूको विकास र यसले समाजलाई गर्ने योगदानको प्रभाव न्यून हुन सक्छ । यही तथ्यलाई ख्याल गरी दिगो बैंकिङका सिद्धान्तहरू अघि सारिएका हुन् । यसैका आधारमा अहिले बैंकहरूमा नयाँ ढाँचा र अवधारणाको अभ्यास थालनी भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भ
नेपाल पनि दिगो विकास लक्ष्यमा हस्ताक्षर गर्ने विश्वका १ सय ९३ मुलुकमध्ये एक हो । १७ लक्ष्य, १ सय ६९ वटा सूचक र २ सय ३९ वटा सहायक सूचकहरू रहेको यो विश्वव्यापी दस्तावेजले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, समावेशीकरण र सुशासनजस्ता विकासका बहुआयामिक पक्षलाई समावेश गरेको छ । सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने भनिएका दिगो विकासका धेरै मूलभूत कुराहरू दिगो बैंकिङले सम्बोधन गर्नेछ । यसअन्तर्गत माथि उल्लेख गरिएका ६ वटा सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न नेपालका बैंकहरूले संस्थागत अभ्यासको थालनी गर्नुपर्नेछ । नियमनकारी निकायले पनि यस्तो बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत कामहरू गर्नुपर्नेछ । नबिल बैंकले मात्रै सार्वजनिक रूपमै दिगो बैंकिङको घोषणा गरेको छ । सरकारको नियमक निकायले पनि यस्तो बैंकिङ सेवालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याउन सकेका छैन ।
नेपालले दिगो विकास लक्ष्यभन्दा पनि माथि उठेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ । यो राष्ट्रिय लक्ष्यले उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पुँजी निर्माण, उच्च र दिगो उत्पादन, परिष्कृत र मर्यादित जीवनलगायतका ९ वटा क्षेत्रलाई आधार मानेको छ । यी सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न दिगो बैंकिङको आवश्यकता छ । यसलाई सक्दो छिटो नेपालले लागू गर्न सबै तहबाट अग्रसरता लिनु आवश्यक छ ।
नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि योग्य भएको छ । अबको ६ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२७ पछि नेपाल विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लिनेछ । यसपछि नेपालले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू कडा हुनेछन् । त्यतिखेर हरेक क्षेत्रमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्नेछ । नेपालले खासगरी मानव पुँजी निर्माण, आर्थिक जोखिम सूचक र प्रतिव्यक्ति आय गरी यी तीनवटा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको सुधार गर्नुपर्नेछ । यी सुधारसँग बैंकहरूको सुधार र परिमार्जन पनि जोडिएको छ । यसका लागि पनि दिगो बैंकिङको आवश्यकता बढेको छ ।
चौधरी नबिल बैंक सञ्चालक समितिका
उपाध्यक्ष हुन् ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा ५ सय ७५ बलात्कार अर्थात् जबरजस्ती करणीका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भए । यसबाहेक ३२ बाल यौन दुराचार र ११ अप्राकृतिक मैथुनका घटना भएको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । बलात्कार अर्थात् यौन हिंसामा पर्ने अधिकांश बालिका थिए । त्यसमा पनि १४ वर्षमुनिका धेरै थिए । कतिपय नाबालिका बलात्कारपछि ठूलो शारीरिक र मानसिक पीडा खेपिरहेका थिए । कोरोना महामारी र निषेधाज्ञा चलेका बेलामा पनि यति धेरै बलात्कार ! त्यो कसरी ? मैले प्रहरीको सहयोगमा बलात्कारमा परेका करिब एक सय परिवारसँग प्रत्यक्ष वा फोनमार्फत कुराकानी गरें । परिवारलाई बालिकाको उपचार र न्यायको चिन्ताभन्दा ‘इज्जत गुमेको’ कुराले बढी पिरोलेको रहेछ । उनीहरू आफ्नी छोरीको ‘अस्मिता लुटिएको’ र समाजमा बेइज्जत भएको चिन्ताले व्याकुल थिए । यसले मेरो मथिंगल हल्लियो । महिला बलात्कृत हुँदा उसको ‘इज्जत लुटिन्छ’ कि उसमाथि अन्याय गरिन्छ ? मनमा प्रश्नका बाढी आइरहे ।
बलात्कार शरीरसँग सम्बन्धित विषय हो, यसबाट शारीरिक शोषण हुन्छ । यौनसँग सम्बन्धित विषय हो, यसबाट यौन शोषण हुन्छ । कतिपयलाई मानसिक समस्या पनि निम्तन्छ । तर, बलात्कारबाट महिलाको इज्जत र अस्मिता कसरी लुटिन्छ ? के महिलाको इज्जत उसको शरीरमा मात्रै छ ? के महिला अस्मिता उसको योनिमा अडिएको छ ? जुन कुनै बेला यौन हिंसाको सिकार भयो कि गइहाल्छ । नत्र हाम्रो समाजले बलात्कृत महिलालाई इज्जत लुटिएको महिला भनेर किन चित्रण गर्छ ? कुनै बलात्कृत महिलामाथि भएको अन्यायले उसको इज्जत कसरी लुटियो ? यस्तो गलत चित्रणले महिलालाई कमजोर मात्र बनाएको छैन महिलाको अस्तित्वमाथि नै तीव्र प्रहार गरेको छ । बलात्कारलाई महिलामाथिको रिसइबी साध्ने माध्यम पनि बनाएको छ ।
बलात्कारबाट सबैभन्दा पहिला महिलाको मानव अधिकारको हनन हुन्छ । महिलालाई शारीरिक, मानसिक चोट पुग्छ । तर बलात्कार गर्ने व्यक्तिले त जघन्य अपराध गर्छ, देशको कानुनको उल्लंघन गर्छ । यस्तोमा त बलात्कारीको पो इज्जत र अस्मिता हराउनुपर्ने । समाजले बलात्कारी पुरुषलार्ई अस्मिता गुमाएको व्यक्तिका रूपमा किन हेर्दैन ? आफू शोषणमा पर्नुमा बलात्कृत महिलाको के दोष ? आफैं अन्यायमा परेकी महिलाले समाजको मान, मर्यादा र प्रतिष्ठामाथि के असर गर्छिन् र ? जब उनले समाजको मानमर्दन हुने केही काम गरेकी छैनन् भने उनको इज्जतमा कसरी दाग लाग्छ ? कसुर नै नगरीकन महिलाले मानसिक रूपमा सजायको भागी हुनुपर्ने मनोवैज्ञानिक स्थितिको कसरी अन्त्य हुन्छ ? यसको बहस जरुरी छ ।
बलात्कार व्यक्तिगत विषय मात्र होइन यो ठूलो सामाजिक समस्या हो र त्यसैअनुसार यसको बहस जरुरी छ । इतिहासमा महिलालाई मान्छे मान्ने चलन नै थिएन । राजा–महाराजाहरूले राम्रा युवती देख्यो कि आफ्नो दरबारमा ल्याउने त हाम्रै विगत छ । यौन प्रयोजनका लागि ल्याइएका उनीहरूलाई दरबारभित्र रखैल बनाएर राखिन्थ्यो । त्यसबेलाको सामाजिक मान्यताले त्यसको विरोध गर्दैनथ्यो, गर्न सक्दैनथ्यो । बलात्कार सामाजिक अर्थव्यवस्थासित पनि जोडिएको छ । पहिले–पहिले गाउँमा ठूला–ठालूहरूले कमजोर वर्गका महिलामाथि हातपात गर्नुलाई सामान्य मानिन्थ्यो । अहिले समय बदलिएको छ तापनि धनको आडमा बलात्कारीहरूले विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति पाउने क्रम भने रोकिएको छैन । बलात्कारीहरू समाजबाट बहिष्कृत भएका छैनन् । कति त समाजमा मानप्रतिष्ठासहित नै बसेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर माहिलामाथि बलात्कारका घटना बढी भएका छन् । यौनलाई पुरुषको मामिलामा बहादुरी र महिलाको मामिलामा कमजोरी ठान्ने प्रवृत्तिले धेरै पुरुष निर्देशित छन् । यही धारणाले कतिपय पुरुषमा आपराधिक मनोवृत्तिको विकास गरेको छ । शिक्षित, बौद्धिक र समाजमा मान–प्रतिष्ठा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू पनि यौन दुर्व्यवहारमा मुछिएका घटना हुनुका कारण यो पनि हो । खासमा यौन दुर्व्यवहारका कारण यस्ता व्यक्तिको इज्जत जानुपर्ने होइन ? प्रताडित महिलाको सट्टामा यिनीहरूले पीडा भोग्नुपर्ने होइन ? अब यस्तो बहस पनि हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । महिला सशक्तीकरण र जागरणजस्ता कार्यक्रमबाट लैंगिक समानता र सामाजिक संचनामा फरक ल्याउन खोजिएको छ । त्यसका निम्ति कतिपय नीति र कानुन बनेका छन् । तर सोचमा खासै फरक आएको छैन । समाजमा रहेको लैंगिक विभेदको गलत मूल्य–मान्यता हटिसकेको छैन, छोरालाई प्राथमिकतामा राख्ने चलन उस्तै छ । जस्तोसुकै नराम्रो काम गरे पनि छोरालाई छुट दिने र बचाउने कोसिस गरिन्छ । छोराको गल्तीलाई ढाकछोप र नजरअन्दाज गरिन्छ । छोरीबाट भने हरेक कुरामा अनुशासन र इज्जत खोजिन्छ । यही डरले कतिपय छोरीले आफू हिंसामा परेको पनि बताउन सक्दैनन् । यही संरचनाले छोरालार्ई हिंसक बनाएको छ भने छोरीलाई पीडित । यौन हिंसामा पनि त्यसको बाछिटा देखिन्छ । धेरै छोरी आफन्त, शिक्षक, छिमेकी र प्रेमीबाट बलात्कृत भएका छन् । घर–घरमा बलात्कार भएको छ । टोल–टोलमा बलात्कार भएको छ । दूधे बालिकादेखि ९० वर्षीया आमाहरू बलात्कारमा परेका छन् ।
अझै सबै घटना प्रहरीमा पुगेकै छैनन्, कति लुकाइएका छन् । बलात्कारका घटनालाई बाहिर आउन रोक्दा पीडकको मनोबल बढेको छ । यसले बलात्कारका घटनासमेत बढाएको छ । यसरी हेर्दा बलात्कार बढ्नुमा समाज दोषी छ । पितृसत्ता दोषी छ । बलात्कारका घटनाले महिलाको नभएर समाजको इज्जत गएको छ, देशको इज्जत गएको छ । यस्तो इज्जत बचाउन सम्पूर्ण समाज र देश लाग्ने कि नलाग्ने ?
बलात्कारीलाई संरक्षणको संस्कृति समाजभित्रै हुर्किरहेको छ । शिक्षामा पहुँच कम हुनु, बलात्कारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन फितलो हुनुजस्ता कारणले बलात्कारका घटनालाई मलजल गरेका छन् । त्यसो त, बलात्कार कानुनी कारबाहीले मात्र रोकिँदैन । बलात्कारी मानसिकता बनाउने कारणको खोजी हुनुपर्छ । महिला आफैं बलात्कृत हुने र आफैं सामाजिक र मानसिक रूपमा सजायभागी हुनुपर्ने मनोवैज्ञानिक स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ, नत्र यौन हिंसा घटाउन सकिन्न । बलात्कार पीडितको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो । त्यसैले पीडितलाई इज्जत र सामाजिक न्याय दिनुपर्छ । पीडित महिलालाई तिरस्कार होइन, उसको जीवनयापनलाई सामान्य बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । महिलाको इज्जत शरीर र योनिमा हुन्न भन्ने बोध गर्नुपर्छ । अनि मात्रै पुरुषप्रधान समाज, वंशाणुगत सोच र सामाजिक धरातल भत्काएर महिलाप्रति सम्मान गर्ने धारणाको विकास हुन सक्छ ।

(पोखरा) - कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि होम आइसोलेसनमा बसेका पोखरा–३ नदीपुरका ५७ वर्षीय पुरुषलाई शनिबार एक्कासि श्वासप्रश्वासमा समस्या देखियो । उनको परिवारले एम्बुलेन्स बोलाएर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्‍यायो । अस्पतालले उनलाई आईसीयूमा राख्नुपर्ने भए पनि आफ्नोमा बेड खाली नभएको बतायो । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा सम्पर्क गर्दासमेत बेड खाली नभएको जानकारी पाएपछि एम्बुलेन्स चालकले उनलाई पोखराकै एक निजी अस्पताल पुर्‍याए ।
प्रतिष्ठानका २५ कोभिड आईसीयू बेड दुई सातायता भरिएका छन् । प्रदेशको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा रहेको ७ बेड आईसीयूसमेत भरिएको छ । सरकारी अस्पतालमै पर्याप्त आईसीयू बेड नहुँदा संक्रमितले निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । सरकारीमा बेड नपाएपछि महँगो रकम तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेको संक्रमितका आफन्तले बताए । ‘सरकारीमा बेड भएको भए निःशुल्क उपचार हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘निजीमा उपचार खर्चबापत केही रकम पाए पनि असाध्यै महँगो छ ।’
कोरोना महामारीको सुरुवातताका गण्डकी प्रदेशमा १ सय ७६ कोभिड आईसीयू बेड र ५७ भेन्टिलेटर थिए । प्रदेशभर कोभिड उपचार गर्ने अस्पतालको संख्या बढे पनि तुलनात्मक रूपमा आईसीयू बेड र भेन्टिलेटरको संख्या बढाइएको छैन । हाल प्रदेशभर सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालमा २ सय १४ कोभिड आईसीयू बेड र ८३ भेन्टिलेटर छन् । सरकारी अस्पतालमा आईसीयू बेड ६० र भेन्टिलेटर ३० को हाराहारीमा मात्रै छन् । केही जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर रहे पनि जनशक्ति अभावमा आईसीयू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । हाल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २५ आईसीयू बेड र ७ भेन्टिलेटर छन् । अस्पतालकै एक चिकित्सक भने भएका आईसीयू बेड पनि स्रोतसाधन सम्पन्न नभएको बताउँछन् । ‘बेडमा मनिटरमात्रै राखेर आईसीयू हुँदैन,’ उनले भने, ‘भेन्टिलेटरसहितको बेड हुनुपर्नेमा त्यस्तो छैन ।’ अस्पतालले २ सय बेड संख्या थप गर्ने भने पनि अहिलेसम्म थपिएको छैन । ५ सय बेडको स्वीकृति लिएको यो अस्पतालमा हाल जम्मा ३ सय ५० बेड छन् । तीमध्ये ८० बेड मात्रै कोभिड संक्रमितका लागि
छुट्याइएको छ ।
अस्पतालले हाल बनेको नयाँ प्रसूति भवनमा कोभिडका लागि २ सय बेड थप गर्ने बताएको थियो । त्यसका लागि अक्सिजन पाइपलाइन विस्तार गर्न टेन्डरसमेत आह्वान गरेको थियो । हाल उक्त भवनमा प्रसूति वार्ड सारिएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. भरतबहादुर खत्रीले २ सय बेड एकैपल्ट विस्तार गर्न नसकेको स्विकारे । ‘पाइपलाइन विस्तारमा हामीले भनेको गुणस्तरको सामग्री ल्याउने ठेकेदार भेटिएनन्, त्यसैले पुनः टेन्डर आह्वान गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत रूपमा केही ढिलो भएकै हो ।’ उनले सुरुमा ३५ बेड थप्ने र त्यसपछि थप्दै जाने बताए ।
प्रदेशले सञ्चालन गरेको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ७ आईसीयू बेड र ७ भेन्टिलेटर छन् । धौलागिरि अस्पताल बागलुङमा ४ आईसीयू बेड र ४ भेन्टिलेटर, मध्यविन्दु अस्पताल पूर्वी नवलपुरमा ५ आईसीयू बेड र ३ भेन्टिलेटर, बेनी अस्पताल म्याग्दीमा ५ आईसीयू बेड, दमौली अस्पताल तनहुँमा ७ आईसीयू र ४ भेन्टिलेटर, जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्रमा २ भेन्टिलेटर छन् । लमजुङ, पर्वत र गोरखामा २ देखि ५ बेडका कोभिड आईसीयू छन् । ती पनि जनशक्ति अभावमै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । मनाङ जिल्ला अस्पताल, मुस्ताङ जिल्ला अस्पताल, बन्दीपुर अस्पताल, शिशुवा कोभिड अस्पाल र मातृशिशु अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर दुवै छैनन् ।
जनशक्ति अभावमा प्रदेशले आईसीयूको सट्टा एचडीयूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक खिमबहादुर खड्का जनशक्ति अभावकै कारण आईसीयू बेड बढाउन नसकेको बताउँछन् । ‘आईसीयूलाई चाहिने उपकरण, औजार मात्रै भएर नहुँदो रहेछ, जनशक्ति पनि त्यही किसिमको चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘अलि दुर्गम जिल्लामा जनशक्ति जान मानेनन् ।’
भेन्टिलेटरको भने प्रयोग नै कम भइरहेको उनले बताए । संक्रमितका आफन्तले नै हत्तपत्त भेन्टिलेटरमा राख्न नमान्ने अनुभव उनले सुनाए । ‘संक्रमितलाई सकेसम्म होम आइसोलेसनमै राख्न जोड दिने नभए नजिकको अस्पतालमा आइसोलेसनमा राख्ने, स्वास्थ्यमा समस्या आए एचडीयूमा राख्ने र त्यसपछि मात्रै भेन्टिलेटरमा लैजाने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने अवस्था आउँदा पोखरा नै ल्याउने र यहाँ नभए काठमाडौं पठाइन्छ ।’ उनका अनुसार भेन्टिलेटरभन्दा हाई फ्लो अक्सिजन दिएर एचडीयूमा राख्नुपर्ने संक्रमित बढिरहेका छन् । प्रदेशभरका अस्पतालमा ४ सय ७२ एचडीयू बेड छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत खाली छन् । ५ सय ८१ आइसोलेसन बेडमध्ये ४ सय ६२ खाली छन् । २ सय १४ आईसीयू बेडमध्ये १ सय ४३ खाली छन् ।

(काठमाडौं) - परियोजना धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल कर्जाको कम्तीमा १० प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेको छ । लघु, साना तथा मध्यम उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यस्तो माग गरेको हो ।
स्टार्टअप र लघु, साना तथा मझौला उद्यममा ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’को अवस्था सम्बन्धमा महासंघले एक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा आगामी मौद्रिक नीतिका लागि महासंघले राष्ट्र बैंकलाई उक्त सुझाव दिएको हो । स्टार्टअप र लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई सुरुको अवस्थामै कुल लागतको ६० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिनाधितो (परियोजना धितो) कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र बाँकी ४० प्रतिशत सम्बद्ध उद्यमी आफैंले गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा हुन सक्ने जोखिम बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष र बिमा कम्पनीले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सुझाएको छ । यस प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष र बिमा कम्पनीलाई पर्ने जोखिम सरकार तथा राष्ट्र बैंक र विकास साझेदारमार्फत ब्याज अनुदान, सहुलियत कर्जा र अन्य अनुदानका कार्यक्रममार्फत सुरक्षण गर्न सकिने पनि महासंघको भनाइ छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र निर्माण गर्न सक्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टार्टअपका लागि सरकारले ल्याएको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम वितरण र प्रभावकारिता सम्बन्धमा पनि सुझाव समेटिएको छ ।
नेपालमा उद्यमशीलता विकासका लागि स्टार्टअप र लघु, साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘महासंघले गरेको एक अध्ययनले साना तथा मझौला उद्यमीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्यामा कर्जा (पुँजी) सुविधा रहेको देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कर्जाको जोखिम कर्जा सुरक्षण कोषले गर्नुपर्ने र त्यसको ब्याकअपमा बिमा कम्पनी रहन सक्छन् । बिमा शुल्कबापतको लागत विभिन्न विकास साझेदार (डेभलपमेन्ट पार्टनर) ले व्यहोर्ने गरी एकद्वार नीतिको व्यवस्था गर्न सुझाएका छौं ।’ यत्ति भएको खण्डमा साना तथा मझौला उद्यमीले व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा (पुँजी) पाउने भएकाले मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने उनको दाबी छ ।
प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा विकास साझेदारहरूबाट आउने अनुदान (कोष) उपयोगका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । अनुभव नहुँदा केही स्वीकृत कर्जा पनि सदुपयोग हुन नसकेकाले सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंक र सरकारका तर्फबाट साक्षरता, कर्जा उपयोगसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि सुझाव छ । ‘यो सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परामर्शदाता र इन्भेस्टमेन्ट एडभाइजरी सुविधा दिन सक्छन्,’ सुझावमा भनिएको छ ।
साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकै प्रकारको नीति नरहेको पनि महासंघको अध्ययनले देखाएको छ । ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको सवालमा यो ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले प्रोजेक्ट फाइनान्स सम्बन्धमा एकै प्रकारको कर्जा नीति बनाउनुपर्छ ।’ बहुसंख्यक साना तथा मझौला उद्यमीहरूसँग उत्कृष्ट वित्तीय विवरण नरहेको पाइएको छ । यसकारण एकातिर उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा पाउँदैन भने अर्कोतिर अनौपचारिक क्षेत्रबाट महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिन बाध्य हुन्छ । यो चुनौती घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘यसका लागि कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत साना उद्यमीहरूको सम्पूर्ण विवरण अभिलेख राख्ने सयंन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘जसमा ग्राहकले बिजुली, टेलिफोन, बिमा प्रिमियमलगायत सेवाबापतका शुल्क निरन्तर रूपमा भुक्तानी गरेको छ/छैनलगायत उसको व्यवहार पहिचान हुने खालका विवरण रहन्छन् ।’
एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति (बहुबैंकिङ) नियन्त्रणका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत प्राप्त हुने सूचनाको दायरा विस्तार र विशिष्टीकृत गरिनुपर्ने सुझाव छ । बैंकहरूलाई पनि स्थिर सम्पत्ति धितोको सट्टा उत्कृष्ट प्रस्तावना (प्रपोजल) छनोट गरी परियोजना धितोमा कर्जा दिन उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।
तोकिएका कागजात नभएकै कारण साना उद्यमीका धेरै कर्जा माग बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रारम्भिक चरणबाट अस्वीकृत हुन्छन् । यसको प्रमुख कारण ऋणीको अज्ञानता तथा सूचनाको अपर्याप्तता हो । यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारी लगानीमा विज्ञहरूमार्फत सम्बद्ध उद्यमी व्यवसायीलाई कसरी प्रस्तावना तयार गर्ने, कर्जाका लागि आवश्यक कागजात कसरी निर्माण गर्नेलगायत विषयमा तालिम दिनुपर्ने पनि सुझाव छ ।
एकीकृत निर्देशनमा बैंकले परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भए पनि नगण्य संख्यामा मात्र यस्तो कर्जा विस्तार भएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘जलविद्युत्लगायत ठूला परियोजनामा त जसोतसो प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ भएकै छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘साना ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा दिएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले पनि बाध्य पार्न सकेको छैन ।’ यद्यपि अन्य राष्ट्रमा ती अभ्यास रहेकाले नेपालमा पनि स्पष्ट कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सकिने उनको भनाइ छ । २०७८ जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६५.७ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा र १३.० प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । २०७७ जेठसम्म यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६५.५ प्रतिशत र १३.३ प्रतिशत थियो ।

(काठमाडौं) - काठमाडौं महानगरपालिकाले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने ५२ जना करदाताको नाम सार्वजनिक गर्दै ३० दिने अल्टिमेटम दिएको छ । महानगरले आइतबार गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विवादास्पद व्यापारी अजेयराज सुमार्गी तथा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको कम्पनीसहित ५२ जना व्यक्ति तथा संस्थाको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।
कर बुझाउन वडा कार्यालयले पटकपटक पत्र पठाए पनि अटेरी गरेको महानगरको सूचनामा उल्लेख छ । लामो समयदेखि कर नतिरेका करदाताको नाम सार्वजनिक गरिएको महानगरको राजस्व विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए । करदाताले ३० दिनभित्र करको विवरण, कर र जरिवाना नबुझाए कानुनी प्रक्रिया अपनाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘अधिकतम २८ वर्ष र न्यूनतम ३ वर्षअघिसम्म कर नतिर्नेको नाम सार्वजनिक गरेका हौं । कोरोना महामारी सुरु भएदेखिको होइन,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नतिर्नेलाई ताकेता गरेका हौं ।’ तोकिएको समयमा कर नतिर्नेलाई महानगरको राजस्व ऐनको दफा १२ बमोजिम करदाताको सेवा बन्द गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्नेलगायत कार्य गरी तिर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गरिने उनको भनाइ छ । महानगरपालिकाले यसअघि असार १६ मा पनि कर नतिर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये धेरै करदाता सम्पर्कमा आए पनि केहीले पहिलो किस्ताबापत कर बुझाएको अधिकारी बताउँछन् । ‘सम्पर्कमा आउने करदाताले समय मागेर कर तिर्न मञ्जुर गरेकाले मौका दिइएको छ,’ उनले भने । महानगरलाई कर नबुझाउनेमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सञ्चालन गर्दै आएको जनमैत्री अस्पताल पनि छ । यो अस्पतालका एक मुख्य लगानीकर्ता स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठ हुन् । त्यस्तै महानगरलाई कर नतिर्नेमा ठमेलको बैसाली होटल पनि छ । यसका लगानीकर्ता विशालकुमार अग्रवाल हुन् । त्यस्तै होटल मर्स्याङ्दी केसी गुरुङको हो । कर नतिर्ने सूचीमा गोपीकृष्ण मुभिज प्रालि पनि छ । यो व्यवसायी उद्धव पौडेलको लगानी रहेको सिनेमा हल हो ।

कोभिड प्रभावितलाई भने छुटैछुट
महानगरको आर्थिक ऐन, २०७८ मा कोभिडको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी २०७६/७७ देखिका सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । महानगरले करका केही शीर्षक थपेको छ भने विगतबाट लिइँदै आएको करको दरमा वृद्धि गरेको छैन । कोभिड प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० प्रतिशत छुट दिने र सबै करदाताका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरे १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

्यसैगरी घरधनीले बुझाउनुपर्ने बहाल करको १० प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन रकम कम हुन्छ, त्यो छुट गरिएको छ । घरधनीले गरेको दाबीलाई वडा समितिको निर्णयपछि छुट हुने व्यवस्था छ । व्यवसायीले आफ्नो प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरेको शौचालय सर्वसाधारणलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कुनै सेवाका लागि सेवाग्राहीले दस्तुर तिरेको तर कुनै कारणले काम हुन नसकेको अवस्थामा ५ वर्षभित्र त्यस्तो शुल्कबाट सेवा लिने बेलाको शुल्कमा पहिले तिरेको शुल्क समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा लिनु नपर्ने भए शुल्क तिरेको ३ वर्षभित्र १५ प्रतिशत सेवा शुल्क कटाएर बाँकी रकम फिर्ता हुने पनि व्यवस्था छ । आफ्नै नाममा सिनेमा घर दर्ता भएको हकमा त्यसको सम्पत्ति करमा होटलसरह छुट दिइएको छ ।

सम्पत्ति कर नतिर्नेहरू

-रवीन्द्रबहादुर मल्ल, लालदरबार
-दिव्यशमशेर जबरा, दरबारमार्ग
-जय नेपाल हल, दरबारमार्ग
-इम्पेरियल अपार्टमेन्ट, नक्साल
-कान्तिपुर होटल, दरबारमार्ग
-शिशु अर्याल, लाजिम्पाट
-होटल ग्याङ्जोङ (ले हिमालय), लाजिम्पाट
-सिटी होटल्स, लाजिम्पाट
-शुभकामना हाउजिङ डेभलपर्स प्रालि, भाटभटेनी
-हेल्पिङ ह्यान्ड्स, चाबहिल
-गोपीकृष्ण मुभिज प्रालि, गोपीकृष्ण नगर
-झिग्मी सिग्मी पर्वल विष्ट, चुच्चेपाटी
-काठमाडौं जेसिस, थापाथली
-खाद्य संस्थान, थापाथली
-सिग्नेचर अपार्टमेन्ट, टेकु
-अम्बे कम्प्लेक्स, टेकु
-टाउन डेभलपर्स प्रालि, टेकु
-राजेन्द्रकुमार काँवरा, रेडक्रस मार्ग
-ब्लुबर्ड इन्भेस्टमेन्ट, रेडक्रस मार्ग
-होटल प्लाटिनियम, सोल्टीमोड
-बुद्ध मल, माछापोखरी
-सिद्धार्थ वनस्थली स्कुल, वनस्थली
-जनमैत्री अस्पताल, बालाजु चोक
-ब्याट्री कारखाना, बालाजु
-होटल मर्स्याङ्दी, ठमेल
-ह्वाइट फिल स्कुल, खुसिँबु, नयाँबजार
-प्रदीपरत्न ताम्राकार, उदयरत्न ताम्राकार र विजयरत्न ताम्राकार (महानगरका २०, २२ र २५
नम्बर वडामा रहेका घर)
-आदर्शनगर बिजनेस प्रालि, पिपल्स प्लाजा
-वसुन्धरा तुलाधर, न्युरोड-रञ्जना ट्रेड सेन्टर, न्युरोड
-केसा प्रपर्टिज प्रालि, न्युरोड
-वैशाली होटल प्रालि, ठमेल
-नेपाल स्काउट, लैनचौर
-साझा भण्डार, भोटाहिटी
-राष्ट्रिय नाचघर, जमल, कान्तिपथ
-चेम्बर भवन, जमल, कान्तिपथ
-कर्मचारी सञ्चय कोष भवन, ठमेल, त्रिदेवीमार्ग
-नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, प्रदर्शनीमार्ग
-नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, पुरानो बसपार्क
-नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, रामशाह पथ
-नेपाली जामे मस्जिद, दरबारमार्ग
-प्रवीणबहादुर केसी, शान्ता प्लाजा, ज्ञानेश्वर
-मैतीदेवी प्लाजा, डिल्लीबजार सडक, मैतीदेवी
-भरत गिरी (युनिभर्सल स्कुल), मैतीदेवी
-गगनवीर सिंह कंसाकार, पुतलीसडक
-केएल टावर, ज्ञानेश्वर
-एपोलो प्रालि, डिल्लीबजार सडक, मैतीदेवी
-सिटी सेन्टर, कमलपोखरी
-अजेयराज सुमार्गी पराजुली, बानेश्वर
-शिशु अर्याल (अल इन मार्ट), मीनभवन
-वरूण बेभरेज प्रालि, पेप्सीकोला, काठमाडौं
-रिद्धिसिद्धि डेभलपर्स, तीनकुने

(काठमाडौं) - डेडिकेटेड र ट्रंक महसुल उठाउन दिइएको म्याद सकिएपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई ताकेता सुरु गरेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक महसुल तिर्न बाँकी ५८ उद्योगलाई विभिन्न वितरण केन्द्रमार्फत पत्र पठाउन थालिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले यसअघि नै महसुल उठाउने निर्णय गर्दै उद्योगीहरूलाई आफूले कति किस्तामा महसुल बुझाउने हो, विवरण पेस गर्न असार मसान्तसम्म समय दिएको थियो । तर कुनै पनि उद्योगले प्रस्ताव बुझाएका छैनन् । ती उद्योगबाट ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल उठाउन बाँकी छ । ‘रकम उठाउन विभिन्न वितरण केन्द्रमार्फत उद्योगहरूलाई पत्र पठाउन थालेका छौं,’ शाक्यले भने, ‘वितरण केन्द्रले रकम उठाउन उद्योगहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल पनि गरिरहेका छन् ।’
महसुल नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्ने भन्दै सञ्चालक समितिमा लगिएको प्रस्तावलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले फिर्ता पठाइदिएको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । मन्त्री भुसालले महसुल उठाउने सामान्य प्रक्रिया भएको भन्दै सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु नपर्ने भनी प्रस्ताव फिर्ता पठाएकी हुन् । प्राधिकरणले २०७६ माघयता यस्ता उद्योगलाई छुट बिल पठाएर डेडिकेटेड र ट्रंकबापतको छुट रकम तिर्न पत्र पठाएको थियो ।
यीमध्ये दुई दर्जन उद्योगले भने आफूले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड लाइन नमागेको दाबी गर्दै आएका थिए । उनीहरूले प्राधिकरणविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि डेढ दर्जन उद्योगलाई पाटन र तुलसीपुर उच्च अदालतले प्राधिकरणमै रहेको विवाद समाधान संयन्त्रमार्फत विवाद समाधानको आदेश दिएका छन् । प्राधिकरणको वितरण विनियमावली, २०६९ मा प्राधिकरणले विनियमावली अनुसार गरेको कामकारबाही तथा निर्णयउपर चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णयउपर पुनरावेदनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङबापतको सम्पूर्ण रकम धरौटीस्वरूप जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ विनियमावलीको नियम ४५ को उपनियम २ मा भनिएको छ ।
चरम लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणले निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने उद्योगलाई सामान्य महसुलभन्दा करिब ७० प्रतिशत बढी महसुल लिएर विद्युत् दिएको थियो ।

प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ अनुसार दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति लिनेलाई डेडिकेटेड भनी परिभाषित गरिएको छ । केही उद्योग आफू यो परिभाषाभित्र नपर्ने भन्दै डेडिकेटेडबापतको बक्यौता भनिएको महसुल नतिर्ने अडानमा छन् ।
प्राधिकरण र उद्योगबीच महसुल विवाद चर्किएपछि गत वर्ष तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको महसुलका विषयमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत निर्णय गर्ने र त्यसअघिको महसुल प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गत वर्ष उद्योगीलाई जति महिनाको महसुल बुझाउन बाँकी हो, सोही महिना बराबरको किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

(परासी) - चिनी उद्योगको प्रवेशद्वारमा धर्ना दिने, सडक अवरुद्ध पारेपछि सहमति गरेर केही रकम भुक्तानी दिने र आन्दोलन रोकिएपछि भुक्तानी पनि रोक्ने परिपाटीका कारण पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले चार वर्षअगाडिको बक्यौता रकम अझै पाएका छैनन् ।
यसअघि चिनीको मूल्य सस्तो भएको र भारतबाट चिनी आयात हुँदा नेपालको उत्पादन बिक्री नहुँदा भुक्तानी दिन नसकेको बताउने उद्योगीले यसपटक भने लकडाउनको बहाना देखाउँदै रकम रोकेका हुन् । चिनी उद्योगलाई उधारोमा बिक्री गर्नुपर्ने र भेली उद्योगलाई बिक्री गर्दा मूल्य कम आउने समस्यामा किसान छन् । त्यसमाथि वर्षौंसम्म भुक्तानीका लागि उद्योग र प्रशासन धाउनुको पीडा छ । जिल्लामा इन्दिरा सुगर मिल र वाग्मती खाडसारी सञ्चालनमा छन् भने लुम्बिनी चिनी मिल बन्द अवस्थामा छ ।
प्रतापपुरका आत्मा पालले इन्दिरा सुगर मिलसँग ८ लाख रुपैयाँ लिनुपर्नेछ । तीन वर्षदेखिको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन उनले उखु उत्पादक किसान समिति र उद्योग प्रशासनलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । जसका कारण उखु लगाउँदा लिएको ऋण तिर्न उनलाई हम्मेहम्मे छ । ‘आम्दानी होला, घर खर्च चलाउन सहज होला भनेर लगाएको नगदे बालीको भुक्तानी वर्षौं हुँदासमेत पाएको छैन । नेतादेखि उद्योग प्रशासनसमक्ष पटकपटक पुगें,’ उनले भने, ‘अहिले खेती लगाउँदा लाएको ऋण तिर्न फेरि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था छ । उद्योगले न त प्रशासनलाई टेर्छ, न किसानलाई नै ।’
पालको मात्र होइन, जिल्लाका सयौं किसानको रकम उद्योगले अझै भुक्तानी गरेका छैनन् । सरकारले भुक्तानीका लागि अल्टिमेटम दिएपछि १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी जिल्लाका तीन चिनी मिलले १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भए पनि अझै तीन करोड रुपैयाँ बाँकी छ । क्रसिङ सकिएर बजारमा चिनी बिक्री भइसक्दा पनि किसानको बक्यौता रकम तिर्न उद्योगीले आनाकानी गरिरहेका छन् । पटकपटक बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सहमति भए पनि उद्योगीले प्रशासन र किसानलाई टेरेका छैनन् ।
भुक्तानीका लागि किसानले पटकपटक सडक आन्दोलन गरेको भए पनि उद्योगीले चिनीको मूल्य सस्तो भएको, उद्योग घाटामा सञ्चालन भएको र लकडाउनको बहाना देखाउँदै भुक्तानी रोक्ने गरेको उखु उत्पादन किसान समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए । ‘पटकपटक किसानलाई जालझेल गर्ने र अल्झाउने काम भएको छ । आन्दोलनमा उत्रिएपछि केही रकम भुक्तानी गर्ने र आन्दोलन रोकिएपछि भुक्तानी पनि रोक्दा हामी समस्यामा छौं,’ उनले भने, ‘कोभिडका कारण सडक संघर्षमा जान नसके पनि अब भोकै मर्नुभन्दा आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छौं ।’ जिल्लाको लुम्बिनी चिनी उद्योगले १ करोड ८० लाख र इन्दिरा सुगर मिलले १ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न अझै बाँकी छ ।
पहिलेपहिले उद्योगले समयमै भुक्तानी दिने, नजिकै तौल केन्द्र स्थापना गरेर तौलने र लैजानेसमेत गर्थे । तर, पछिल्ला सात–आठ वर्षयता उद्योगले किसानलाई विभिन्न बहाना बनाएर ठग्ने तथा भुक्तानी दिन आनाकानी गरेर सस्तोमा उखु किनिरहेका छन् । औपचारिक रूपमा उद्योगीहरूसँग छलफल गर्ने तयारी भएको र यसअघिको सम्झौता अनि अहिलेको अवस्थाबारे बुझिरहेको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रले बताए । ‘किसानको रकम भुक्तानी गराउन पहल गरिरहेका छौं । मन्त्रालयबाट पनि जिल्लाको अवस्थाबारे जानकारी माग भएको छ,’ उनले भने, ‘किसान र उद्योगीका
आआफ्ना समस्याबारे छलफल गरेर भुक्तानीको वातावरण बनाउन हामी तत्पर छौं ।’
जिल्लामा ७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदै आएको छ । करिब २० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुने अनुमान छ ।

इलाम (कास)– मानव स्वास्थ्यमा हानिकारक विषादी प्रयोग बढेपछि कन्याम चिया कमानको विषादी घर शनिबार अनिश्चिकालका लागि सिल गरिएको छ । मापदण्डविपरीत विषादी प्रयोग भएको भन्दै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड र सूर्योदय नगरपालिकाले उक्त घर सिल गरेका हुन् । बगान अनुगमन गर्दा कडा प्रकारको विषादी प्रयोग गरेको पाइएको थियो ।
क्लोरो फाइन फस, साइपर मेथिनलगायतका विषादी मात्रा नमिलाई मापदण्डविपरीत प्रयोग गरेको पाइएपछि सिल गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । कमानले बोर्डबाट अनुमति लिएर मात्र चियामा विषादी प्रयोग गर्न पाउँछ । ‘हानिकारक विषादी नियन्त्रणका लागि बोर्डले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आए पनि सिल गरेको पहिलो पटक हो,’ भट्टराईले भने, ‘विषादी प्रयोग गर्दा मानवीय स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले बेलैमा सचेतता अपनाउन दबाब दिन यो कार्य आवश्यक थियो ।’ अनुसन्धानपछि मापदण्डले भ्याएसम्मका विषादीको प्रयोग खुला गरिने उनको भनाइ छ । नेपाल चिया विकास निगमअन्तर्गत रहेको कन्यामसहित इलाम र झापाका ७ वटा चिया बगान र कारखाना ५० वर्षका लागि त्रिवेणी संघाई ग्रुपलाई २०५७ सालमा लिजमा दिइएको हो । टी बोर्ड, नगरपालिका, सुरक्षाकर्मीलगायतको टोलीले विषादी घर सिल गरेको र तीन दिनभित्र बगान व्यवस्थापन पक्षलाई सूर्योदय नगरपालिकामा छलफलमा आउन भनिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा चिया बगानमा विषादी प्रयोग गर्ने मजदुरले मास्क, पन्जा, एप्रोन जस्ता अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री पनि प्रयोग नगरेको पाइएको थियो । मापदण्ड पालना गर्दा श्रमिक पनि विषादीका कारण जोखिममा देखिएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको फिक्कलस्थित आयोजना केन्द्रले जनाएको छ । उत्पादन बढाउन अनि कीरा र झार मार्न विषादीको प्रयोग निजी बगानमा पनि हुने गरेको पाइएको छ । हानिकारक विषादी प्रयोग गरिएको बगानमा २१ देखि २८ दिनसम्म चियामा यसको असर कायम रहने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । तर बगान पक्षले दुई साताभित्रमै चिया टिप्ने गरेको पाइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– मेगा बैंक नेपालले ‘मेगा लोकप्रिय बचत खाता’ मा ग्राहकलाई एनसेलको सिमकार्ड निःशुल्क दिने भएको छ । शून्य मौज्दातमा खोल्न सकिने यो बचत खातामा ग्राहकले एनसेलद्वारा बैंकका लागि कस्टमाइज्ड गरिएको सुविधासहितको सिमकार्ड निःशुल्क पाउनेछन् । बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेली र एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी चोङले यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

काठमाडौं (कास)– कामना सेवा विकास बैंक र सीडीएसबीच निक्षेप सदस्यतासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकले निक्षेप सदस्यका हैसियतले सर्वसाधारणलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नेछ । सीडीएससीबाट ७८ वटा संस्थाले निक्षेप सदस्यता पाएका छन् । बैंकले निक्षेप सदस्यतासम्बन्धी काम चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको जनाएको छ । सीडीएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आचार्य र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण बस्नेतले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

(टोकियो) - टोकियो ओलम्पिक २०२० को पदक तालिकामा सुरुबाटै चीनले अग्रता लियो । उद्घाटन समारोहको भोलिपल्टदेखि गणना गरेर प्रतिस्पर्धाको १५ औं दिनसम्म उसलाई कसैले उछिन्न सकेको थिएन । चीनले ३८ स्वर्णसहित शीर्षस्थानमा रहेर ३२ औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको अन्तिम दिन आइतबारको प्रतिस्पर्धा थालेको थियो । चीन स्वर्णको दुई अवसरमा चुकेपछि अमेरिकाले शीर्षस्थान कब्जा गर्‍यो ।
ग्रीक राजधानी एथेन्सबाट १२५ वर्षअघि सुरु भएको आधुनिक ओलम्पिकमा स्वर्णका आधारमा पदक तालिकामा वरीयता निर्धारण गरिन्छ । यसमा अघिल्लो दिनसम्म चीनले अमेरिकामाथि २ स्वर्णको अग्रता लिएको थियो । अन्तिम दिन तीन स्वर्ण जित्दै अमेरिकाले चीनलाई उछिन्दै शीर्षस्थानमा टोकियो ओलम्पिक टुंग्याएको हो ।
विश्व राजनीति र व्यापारमा चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेका सुपरपावर अमेरिका र चीनबीच हरेक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाले ध्यान खिच्ने गरेको छ । यस ओलम्पिक पनि यी दुई शक्तिमा कसले सर्वाधिक स्वर्ण जित्ने भन्नेमा धेरै बहस र अनुमान भएको थियो । यस्तोमा अमेरिकाले फेरि एकपल्ट चीनको बेइजिङ ओलम्पिक २००८ यता सर्वाधिक स्वर्ण जित्ने योजनालाई असफल पारिदियो ।
यसपटक अमेरिका र चीनबीच शीर्षस्थानको होड निकै चर्को रह्यो । अन्तिम दिनभन्दा अगाडि रहेको चीनलाई अमेरिकाले पछ्याइरह्यो । रिदमिक जिम्न्यास्टिक अलराउन्ड (समूह) को फाइनलमा चौथो स्थानमा सीमित भएको चीन महिला बक्सिङको मिडलवेटमा पनि रजत पदकमै रोकियो । त्यसैले अमेरिकाले तीन स्वर्ण जित्दै अमेरिकाले शीर्षस्थानमा रहेर टोकियो ओलम्पिकको सुखद अन्त्य गर्‍यो । यसक्रममा अमेरिकालाई अन्तिम दिनको तीनै स्वर्ण महिला खेलाडीले दिलाए । चीनले पनि अधिकांश पदक महिला र मिक्स स्पर्धामै हात पार्‍यो ।
अमेरिकाले फाइनलमा ब्राजिललाई ३–० ले पराजित गर्दै आइतबार महिला भलिबलमा ओलम्पिक इतिहासकै पहिलो स्वर्ण जित्यो । महिला बास्केटबलको फाइनलमा जापानलाई ९०–७५ ले हराएर अमेरिकाले लगातार सातौंपल्ट स्वर्ण चुम्यो । यो स्पर्धामा अमेरिकी टिमले अपराजित यात्रालाई ५५ खेल पुर्‍यायो । जेनिफर भ्यालेन्तीले पनि साइक्लिङमा स्वर्ण कब्जा गरिन् । अमेरिकालाई अर्को एक स्वर्ण थप्ने अवसर पनि थियो । तर रिचार्ड तोरेफलाई सुपरहेभिवेट बक्सिङ उज्वेकिस्तानका बाखोदिर जालोलोभले ५–० ले पन्छाउादै स्वर्ण कब्जा गरे ।
३२ औं संस्करणको ३३ खेलमा ३ सय ३९ स्पर्धा समावेश थिए । शरणार्थीको एक टिम तथा २ सय ५ देशका ११ हजार बढी खेलाडीको प्रतिस्पर्धामा ३ सय ४० स्वर्ण, ३ सय ३८ रजत र ४ सय २ कांस्य वितरण गरियो । यसपालि ९३ देशले पदक जित्दा अमेरिकाले ३९ स्वर्ण, ४१ रजत र ३३ कांस्यसहित कुल १ सय १३ पदक जित्यो । पौडी, एथलेटिक्स, जिम्न्यास्टिकमा अपेक्षाकृत प्रदर्शन गर्न नसके पनि अमेरिकाले शीर्षस्थान गुमाउनुपरेन । चीनले ३८ स्वर्ण, ३२ रजत र १८ कांस्यसहित ८८ पदक हात पार्‍यो । उसले भारोत्तोलन, डाइभिङ, जिम्न्यास्टिक र टेबलटेनिसमा विगतजस्तै वर्चस्व राख्यो । क्यानोइङ, साइक्लिङ, रोइङ र एथलेटिक्समा पनि स्वर्ण जित्यो । पौडीमा पनि सुधार गर्‍यो । तर देशबाहिर भएको ओलम्पिकमा अमेरिकालाई उछिन्न सकेन । सन् १९८४ मा ओलम्पिकमा फर्केयता चीन अमेरिकालाई उछिनेर विश्व खेलकुदकै सुपरपावर हुने दाउमा रहेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीले एक वर्ष धकेलिएको ओलम्पिकमा आफ्नै जनता विपक्षमा हुँदाहुँदै पनि जापान सरकारले सफल आयोजना गर्‍यो । टोकियोमा कोभिड संक्रमितको संख्या बढिरहेकै बेला जापानले ओलम्पिक पदकमा पनि ऐतिहासिक फड्को मार्‍यो । उसले २७ स्वर्ण, १४ रजत र १७ कांस्यसहित ५८ पदक जित्दै पहिलोपल्ट तेस्रो स्थान हात पार्‍यो । पाँचवटा नयाा खेल बेसबल, कराते, स्केटबोर्डिङ, क्लाइम्बिङ र सर्फिङको आयोजक जापानले पूरा फाइदा लियो । बेलायतले २२ स्वर्ण र रुसले २० स्वर्ण जिते ।
नेपालका ५ खेलाडीले चार खेलमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । विश्वव्यापी सहभागिता र आमन्त्रित कोटामा ओलम्पियन बन्ने मौका पाएका नेपाली खेलाडीको चुनौती प्रारम्भिक चरणमै समाप्त भयो, जुन अस्वाभाविक होइन । यसक्रममा पौडीका अलेक्जेन्डर गाडेगार्ड शाह, गौरिका सिंह र सुटिङकी कल्पना परियारले आफ्नै नामका राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार गरे ।
अमेरिका ओलम्पिक इतिहासमै सर्वाधिक पदक जित्ने देश हो । सोभियत युनियनले अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप गरेको विरोधमा अमेरिकाले मस्को ओलम्पिक १९८० बहिष्कार गरेको थियो । त्यसबाहेक सोभियत संघ विघटन नभएसम्म अमेरिकालाई बारम्बार रुसले स्वर्णको होडमा उछिन्ने गरेको थियो । उसलाई बेलाबेला पूर्वी जर्मनीले पनि पछाडि पारेको थियो । बेइजिङमा १३ वर्षअघि आफैंले आयोजना गरेको ओलम्पिकमा चीनले अमेरिकालाई उछिन्दै शीर्षस्थान हात पारेको थियो । त्यसबाहेक अमेरिका एट्लान्टा ओलम्पिक १९९६ देखि दोस्रो हुनुपरेको छैन । बेइजिङको तुलनामा लन्डन २०१२ र रियो २०१६ मा कमजोर देखिएको चीनले यसपालि भने अमेरिकालाई स्वर्णको होडमा कडा टक्कर दियो ।
 
म्याराथनमा केन्याकै राज
टोकियोबाहिर साप्पोरो (होक्काइडो) मा भएको म्याराथनमा एल्युड किप्चोगेले २ घण्टा ८ मिनेट ३८ सेकेन्डमा ४२.१९५ किमि पूरा गर्दै केन्यालाई स्वर्ण दिलाए । उनले रियोमा ५ वर्षअघि जितेको म्याराथनको उपाधि साप्पोरोमा रक्षा गरेका हुन् । दुई घण्टा १ मिनेट ३९ सेकेन्ड (बर्लिन म्याराथन २०१८) को विश्व कीर्तिमान पनि किप्चोगेकै नाममा छ । विश्वमै चर्चित ५ म्याराथनका यी ३६ वर्षीय उपाधि विजेताले ओलम्पिकमा ५ हजार मिटरमा एथेन्स २००४ मा कांस्य र बेइजिङ २००८ मा रजत हात पारेका थिए । उनले यो ओलम्पिकमा अपेक्षाअनुसार नै स्वर्ण जिते र त्यसक्रममा गतिलो चुनौती बेहोर्नुपरेन । नेदरल्यान्ड्सका अब्दी नागेयी (२ घण्टा ९ मिनेट ५८ सेकेन्ड) ले रजत र बेल्जियमका बासिर अब्दी (२ घण्टा १० मिनेट) ले कांस्य पदक हात पारे ।
साप्पोरोमै अघिल्लो दिन भएको महिलातर्फको म्याराथन पनि केन्याकै पेरेस जेपचिरचिरले सिजनकै उत्कृष्ट २ घण्टा २७ मिनेट २० सेकेन्ड लगाएर स्वर्ण जितेकी थिइन् । केन्याकै ब्रिगिड कोसगेइले रजत र अमेरिकी मोली सेइडेलले कांस्य हात पारेका थिए । म्याराथनको पदक वितरण ओलम्पिक रंगशालामा आइतबार गरियो । त्यसैले समापन समारोहमा आयोजक जापानसँगै राष्ट्रिय धुन गुन्जिने मौका केन्याले मात्रै पायो । समापन समारोहमै आउने संस्करणको आयोजक पेरिस सहरका मेयरलाई ओलम्पिक झन्डा हस्तान्तरण गरियो ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, शान्त उद्घाटनपछि १६ दिन चलेको प्रतिस्पर्धामा ओलम्पिकको जन्मदाता ग्रीसले ३२ औं संस्करणको अन्तिम स्पर्धाको फाइनल खेल्यो । तर उसलाई १३–१० ले हराएर सर्वियाले वाटरपोलोको स्वर्ण जित्यो । ग्रीक पुरुष टिमका लागि रजत पदक पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सबभन्दा राम्रो नतिजा हो ।

काठमाडौं (कास)– पूर्वकप्तान पारस खड्काले लगाउँदै आएको ७७ नम्बरको जर्सी नेपालले अब प्रयोग नगर्ने भएको छ । १७ वर्ष नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट खेलेका नेपालका सर्वाधिक सफल क्रिकेटर पारसले मंगलबार ३३ वर्षको उमेरमा संन्यासको घोषणा गरेका थिए । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले पारसको सम्मानमा उनले लगाउँदै आएको ७७ नम्बर जर्सी कहिल्यै प्रयोग नगर्ने आइतबार जनाएको हो । पारस सन् २००४ मा मलेसियाविरुद्ध अन्तरमहादेशीय कप तीन दिवसीय प्रतियोगिताबाट नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा ‘डेब्यु’ गरेका थिए ।
२००८ देखि ५० ओभरको खेलमा नेपालले रंगीन पोसाक लगाउँदै आएको थियो । त्यसयता पारसले ७७ नम्बरको जर्सी लगाउँदै आएका थिए । कात्तिक ७ गते जन्मिएकाले पारसले ७ महिना ७ गतेको आधारमा ७७ नम्बरको जर्सी प्रयोग गर्दै आएका थिए । जुनियरस्तरमा पवन सर्राफले ७७ नम्बरको जर्सी लगाउँदै आएका छन् ।
उनकै कप्तानीमा नेपालले ट्वान्टी–२० विश्वकप खेल्नुका साथै एकदिवसीय मान्यता पाएको थियो । उनी नेपालबाट ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय, एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी हुन् ।

स्ट्रेन्थ एन्ड कन्डिसनिङ प्रशिक्षक
क्यानले भारतका राकेश गोहिललाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको ‘स्ट्रेन्थ एन्ड कन्डिसनिङ प्रशिक्षक’ मा नियुक्त गरेको छ । क्यानले आवेदन मागेपछि निवेदन दिएकाहरू ३८ मध्येबाट गोहिललाई चुनेको जनाएको छ । उनी अस्ट्रेलियन स्ट्रेन्थ एन्ड कन्डिसनिङ एसोसिएसनबाट लेभल २ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक हुन् । गोहिलसँग रन्जी ट्रफीका टिमहरूसहित भारतको नेसनल क्रिकेट एकेडेमीबाट काम गरेको अनुभव रहेको क्यानले जनाएको छ ।

 (काठमाडौं) - चितवन टाइगर्सले पाकिस्तानका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी डानिस अजिजलाई एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) को आउँदो सिजनका लागि भित्र्याएको छ । ईपीएलका लागि अजिज चितवनले घोषणा गरेको पहिलो विदेशी खेलाडी हुन् ।
स्टाइलिस युवा देब्रेहाते ब्याट्सम्यानले अप्रिलमा पाकिस्तानको दक्षिण अफ्रिका भ्रमणका क्रममा सेन्चुरियनमा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र हरारेमा जिम्बावेविरुद्ध ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा ‘डेब्यु’ गरेका थिए । स्ट्रोक प्ले, सन्तुलन र टेक्निक शैलीमा समानता देखिएकाले पाकिस्तानमा उनलाई भारतका युवराज सिंहसँग पनि तुलना गर्ने गरिन्छ । अजिज पनि भारतीय स्टारलाई आफ्नो प्रेरक मान्दै आएका छन् ।
‘नयाँ सिजनको ईपीएलका लागि डानिसलाई विदेशी खेलाडीका रूपमा भित्र्याउँदा हामी उत्साहित रहेका छौं, पाकिस्तानको भविष्यको ब्याट्सम्यानका रूपमा उनलाई हेरिएको छ । उनको बिग हिटिङ र फिनिसिङ क्षमताले हाम्रो युवा ब्याटिङ लाइनअपलाई नयाँ आयाम दिनेछ,’ चितवन टाइगर्सको प्रेस विज्ञप्तिमा अप्रेसन्स डाइरेक्टर विनीता चौधरीले भनेकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) बाट मान्यताप्राप्त ईपीएल असोज ९ गतेदेखि कीर्तिपुर मैदानमा आयोजना हुँदै छ । ईपीएल खेल्न आउन लागेका उनी दोस्रो ठूलो पाकिस्तानी नाम हुन् । पूर्वकप्तान साहिद अफ्रिदीले काठमाडौं किङ्स–११ बाट खेल्ने घोषणा भइसकेको छ ।
घरेलु प्रतियोगिताबाट चर्चामा आएका खेलाडी हुन् २५ वर्षे अजिज । उनले नेसनल टी–२० कपमा असाधारण प्रदर्शन गरेका थिए । सिन्धबाट त्यो प्रतियोगितामा खेल्दै उनले दुई अर्धशतकसहित ९ खेलमा २ सय २० रन बनाएका थिए । उनको औसत ७३.३३ र स्ट्राइक रेट १५४.९२ थियो । आफूलाई अलराउन्डर साबित गर्नेक्रममा उनले १९ को औसतमा ५ विकेट लिएका थिए । उनको इकोनोमी रेट ८.७६ रहेको थियो ।
उनले आफ्नो पावर हिटिङ क्षमता २०२१ को पाकिस्तान सुपर लिग (पीसीएल) मा देखाएका थिए । कराँची किंग्सबाट खेल्दै अजिजले क्वेटा ग्लाडिएटर्सविरुद्ध १३ बलमा ४५ रन बनाएका थिए । उनले सो क्रममा ज्याक वाल्डरमथलाई एकै ओभरमा ३२ रन प्रहार गरेका थिए । त्यसमा ४ छक्का र एक चौका समावेश थियो । १८ ओभरमा १३६–५ को अवस्थामा रहँदा कराँचीले उनको इनिङ्सपछि २० ओभरमा ६ विकेट गुमाई १ सय ७६ रन बनाएको थियो । सो खेलमा १४ रनको जित हात पार्दै कराँची किंग्स प्लेअफमा पुगेको थियो ।
नेसनल टी–२० कपमा उनले ४७ बलमा ७२ रन बनाएपछि सिन्धले खाइबर पाखुतन्खवामाथि अन्तिम बलमा जित हात पारेको थियो । सिन्धलाई अन्तिम ३ बलमा १५ र अन्तिम बलमा ५ रन चाहिएको अवस्थामा अजिजले इफ्तिखार अहमदको बलमा छक्का प्रहार गरी सनसनीपूर्ण जित दिलाएका थिए । सिन्ध ३२–४ को अवस्थामा रहेको समयमा क्रिजमा आएका थिए र टोली थप पतन हुने क्रममा ७ विकेट गुमाई ३४ रनको स्थितिमा पुगेको थियो । १ सय ३९ रनको जित लक्ष्य लिएर आएको सिन्धबाट अजिजले अनबर अलीसँग ७७ रनको साझेदारी गरेका थिए ।