(नेपालगन्ज) - पाँच दिनदेखि उनीहरू पैदल यात्रामा छन् । संयोग मिले खान्छन्, नत्र भोकै । जहाँ रात पर्‍यो, त्यहीं निदाउँछन् । राजमार्गले पोलेर पाइतालामा फोका उठेका छन्, तर यात्रा रोकिएको छैन । किनकि, दुई महिलाको शंकास्पद मृत्युको अनुसन्धान गर्न हारगुहार गर्दा पनि प्रहरीले बेवास्ता गरेपछि उनीहरूको मन त्योभन्दा धेरै पोलिरहेको छ । त्यसैले काठमाडौं पुगेर न्यायको आवाज उठाउने बलियो अठोटका साथ यात्रा निरन्तर छ ।
गत शुक्रबार नेपालगन्जबाट हिँडेका उनीहरू पाँच दिनपछि मंगलबार दाङको भालुबाङ पुगेका छन् । भालुबाङ लुम्बिनी प्रदेशको प्रस्तावित राजधानी हो । तर अधिकारविहीन बनाइएको प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल पुगेर पनि उनीहरूको यात्रा रोकिने छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा केही दिन धर्ना दिएर उनीहरू काठमाडौंतर्फ अघि बढ्नेछन् । न्यायको यो आन्दोलनमा ११ महिलाका साथमा ३ पुरुष सहयात्री पनि छन् ।
बाँकेको नेवाजी गाउँकी नन्कुन्नी धोबी गत साउन ५ मा मृत फेला परेकी थिइन् । झुन्डिएको अवस्थामा घरमै उनको शव भेटिएको हो । उनले लामो समयदेखि घरेलु हिंसा व्यहोर्दै आएको र घटनाको प्रकृति हेर्दा हत्या हुन सक्ने भन्दै अगुवा महिलाले प्रहरी गुहारेका थिए । तर प्रहरीले अनुसन्धानमा जाँगर गर्नुको सट्टा आत्महत्या किटान गर्न हतार गरेको महिलाहरूको गुनासो छ । प्रहरीले भने नन्कुन्नीको मेडिकल रिपोर्टबाटै आत्महत्या गरेको स्पष्ट खुलेको दाबी गरेको छ । ‘यसमा पुनः अनुसन्धान गर्ने भए पनि आन्दोलन नभई शान्तिपूर्ण ढंगले प्रहरीलाई सघाउनुपर्छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता मधुसूदन न्यौपानेले भन्छन् ।
त्यस्तै नेपालगन्ज नगरसँग जोडिएको परस्पुरगाउँकी एकल महिला निर्मला कुर्मी गत वर्ष मंसिरबाट बेपत्ता छिन् । आफन्तले मंसिर १६ मा नै स्थानीयले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए, तर अनुसन्धान भएन । अहिले प्रहरीले उनको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिए पनि मृत्युको कारण
के हो, दोषी को हो भन्ने विषयमा केही भनेको छैन । उनको मृत्युको कारण थाहा पाउनुपर्ने माग गर्दै पीडित परिवार र अधिकारकर्मीले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सम्पत्ति हडप्न खोज्नेहरूबाट लामो समयदेखि प्रताडित कुर्मीको अपहरणपछि हत्या गरिएको हुन सक्ने महिला अधिकार मञ्चकी सदस्य रुवी खानको भनाइ छ ।
एकल महिला बेपत्ता बनाइएको घटनामा गत
वर्ष मंसिर १६ मा नै जिल्ला प्रहरीमा अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी जाहेरी दर्ता गरिएको थियो । तर, डेढ महिनापछि बुझ्दा प्रहरीले निर्मलाको मृत्यु भइसकेको जानकारी दियो । उनको मृत्यु भनिए पनि शव नदेखाएकाले रहस्यमय रहेको अधिकारकर्मी खानले बताइन् ।
निर्मला कुर्मीको अपहरणमा संलग्न रहेको भन्दै पीडितले किटानी गरेका बादशाह कुर्मी पूर्वसांसद एवं कांग्रेसका नेता हुन् । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल गेलाल भने घटनाको संवेदनशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेर माग सम्बोधन भइसकेको बताउँछन् ।

‘निर्मला कुर्मीको अपहरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पेस गरेको छ, सरकारी वकिल कार्यालयले नै यो विषय मुल्तबीमा राखेको हो,’ उनले भने ।
‘एउटी महिला घरमै मृत भेटिन्छिन्, एकल महिला अहिलेसम्म बेपत्ता छन् जसको मृत्यु भइसक्यो भन्ने प्रहरीको भनाइ छ । अनुसन्धानको माग गर्दै जाहेरी दिँदा, प्रदर्शन गर्दा पनि प्रहरीले वास्तै गरेन,’ पैदल यात्रामा रहेकी अधिकारकर्मी खानले भन्छिन्, ‘यो देशमा न्याय छ कि छैन भनेर सरकारलाई सोध्न हामी पैदल यात्रामा निस्किएका हौं ।’ मृतक नन्कुन्नीकी दिदी विष्टा, बहिनी
शिला र भाइ माताप्रसाद पनि यात्रामा छन् ।
गत शुक्रबार कठिन यात्रामा निस्कनुअघि उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा धर्ना दिए, प्रशासनको आँगनबाटै उनीहरूको यात्रा सुरु भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा गत भदौ १३ देखि ३१ गतेसम्म १९ दिन धर्ना दिँदा पनि आफ्ना माग सुनुवाइ नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन नेपालगन्ज–काठमाडौंको पैदल यात्रा सुरु गरेको उनीहरूले बताए । ‘दिनहुँ हिंसा भोगिरहेकी महिला मृत भेटिइन्, प्रहरी अनुसन्धान नै नगरी आत्महत्या करार गर्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेश मुकाम बुटवलस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा केही दिन त्यहाँ धर्ना दिएपछि काठमाडौं पुगेर सिंहदरबारमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको नन्कुन्नीका भाइ माताप्रसादले बताए । ‘मान्छेको ज्यान जाँदा पनि जिल्लाको प्रहरी र प्रशासनले सुन्दैन । घटनाको खोजीनिती गर्दैन,’ उनले भने, ‘न्यायको लागि ज्यानै दिनुपर्छ भने पनि हामी तयार भएर
बाटो लागेका छौं ।’
मृतक नन्कुन्नी धोबी र एकल महिला निर्मला कुर्मीको हत्यामा संलग्न दोषीलाई तुरुन्त पक्राउ गरी कारबाही गरियोस् भन्दै पीडितहरूले आवाज उठाउँदा अपमानित गरेको, अभद्र व्यवहार गरेको र अधिकारकर्मीलाई झूटा मुद्दामा फसाएको भन्दै बाँके जिल्ला प्रहरी प्रमुख श्यामकृष्ण अधिकारी र डीएसपी मधुसूदन न्यौपानेलाई तुरुन्त विभागीय कारबाही गर्न पनि पीडितले माग राखेका छन् । त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले पीडित परिवारको मागअनुसार प्रहरीका प्रमुख र उपप्रमुखलाई विभागीय कारबाहीका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । त्यस्तै नन्कुन्नी धोबीको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धान गरी
मुद्दा अदालतमा पेस गरिसकेको उनले बताए ।

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ खाएको साढे दुई महिना पुग्नै लाग्दा एक मन्त्री थप्ने भएका छन् तर सरकारका १६ मन्त्रालय अझै नेतृत्वविहीन रहनेछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा पठाउन प्रतिनिधि नभएपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेता नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउन लागेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली टोली महासभामा पठाउने निर्णय गरेपछि मन्त्रीको टुंगो लागेको हो ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलबाट नेता खड्कालाई मन्त्री बनाउन लागेका हुन् । ‘एकै पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिएन,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले राष्ट्रसंघको महासभामा साइड लाइन बैठकहरू पनि गर्नुपर्छ, त्यसैले परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्व अत्यावश्यक जस्तै भयो ।’
मन्त्रिपरिषद् ढिलाइमा प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको कारण देखाउँदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा सिट नपाउने नेताहरूले २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने आशंकामा यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । संघीय संसद्मा २१ सांसद रहेको जसपामा
५ जना सांसदले चाहेमै पार्टी विभाजन हुन सक्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि पार्टीमा असन्तुष्टि चुलिने र त्यसले विभाजन निम्ताउन सक्ने भय यादवमा छ । ‘राजनीतिक दलको घाँटीमा तरबार झुन्ड्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्दैन । यो अध्यादेशले तत्काल राजनीतिक दलमा र अन्ततः मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने निश्चित छ,’ मंगलबार रेडियो कान्तिपुरसँग यादवले भनेका थिए, ‘अध्यादेशले कुनै दल विशेषभित्र नभई सबै दलभित्र अस्थिरता निम्त्याउने खतरा छ ।’
उता दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले अहिले नै अध्यादेश खारेज नगर्न नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको आग्रह छ । त्यसैले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ । सत्ता घटक चार दलबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर एकैसाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी केही दिनदेखि बालुवाटारमा शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल पनि चलिरहेको छ । तर, मंगलबार साँझसम्म एस र जसपा तत्काल सरकारमा जान तयार भइसकेका छैनन् । ‘एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाबाट दुई/दुई जना भए पनि प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ कि भनेर कुराकानी भइरहेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सकारात्मक देखिए पनि जसपा अध्यक्ष यादव अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्री नपठाउने अडानमा हुनुहुन्छ,’ अनौपचारिक छलफलमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले भने ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ७ र माओवादीले ६ मन्त्रालय लिने मोटामोटी समझदारी भइसकेको स्रोतको दाबी छ । तर, नेकपा एस र जसपालाई दिने सिट छाडेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले किन सकेका छैनन् ?

राजनीतिक वृत्तमा यो पनि प्रश्न छ । मन्त्री छान्न दाहाललाई पनि सकस छ, त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस महाधिवेशनको हिसाबकिताबलाई महत्त्व दिएका छन् । त्यसैले महाधिवेशनमा आफूलाई घाटा हुने सर्तमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न उनी तयार छैनन् ।
जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने अध्यादेश खारेजी हुनुपर्ने विषय आफूहरूले उठाए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री पठाउने विषयमा आफूहरूको रोकतोक नरहेको बताए । ‘मूल कुरा नै मन्त्रालय भागबन्डामा अड्किएको छ, हामी तत्काल जान नसके पनि माओवादी र कांग्रेसले मन्त्री पठाउन सक्नुहुन्छ, हामीले रोकेका छैनौं,’ उनले भने । एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेले पनि पछिल्ला समयमा आफ्नो दलका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार नरोकिएको दाबी गर्छन् । ‘मन्त्रीका नाम र मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याउने विषयमा कमरेड माधव नेपाललाई हाम्रो पार्टीले जिम्मेवारी दिइसकेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले हाम्रो कारणले होइन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जसपाको कारणले हो । कांग्रेस र माओवादी मिलेर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्नुहुन्थ्यो । किन गर्नुभएन त्यो त प्रधानमन्त्रीले जान्ने कुरा हो ।’
कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले भने अब कांग्रेस र माओवादीका मात्र भए पनि मन्त्री थपिने जनाएका छन् । नेपाल र यादवले पर्खन आग्रह गरेकै कारण प्रधानमन्त्रीले ढिलाइ गरे पनि अब पर्खन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘अब त अति नै ढिलाइ भइसक्यो । मन्त्रीका नाम प्रधानमन्त्रीले मागिरहनुभएको छ । नाम नआएपछि ढिलाइ भयो । अब माधव र उपेन्द्रजीले नाम दिनुभएन भने पनि उहाँहरूका लागि मन्त्रालय छुट्याएर कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्छ,’ महतले भने, ‘प्रधानमन्त्री पनि अब ढिलाइ गर्ने मुडमा हुनुहुन्न । कांग्रेस र माओवादीबाट भए पनि एक/दुई दिनमा विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ ।’

सत्ता गठबन्धनका चार दलबीच शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालय लिने होडबाजी उत्तिकै छ । गृह र अर्थ मन्त्रालय सुरुकै दिनमा कांग्रेस र माओवादीले बाँडिसकेका छन । परराष्ट्र मन्त्रालय पनि कांग्रेसले नै लिएको छ ।
जसपा अध्यक्ष यादवले परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर आफैं पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान चाहेका थिए । परराष्ट्र कांग्रेसले नछाडेपछि यादव असन्तुष्ट बनेका छन् । त्यसपछि सबैभन्दा बढी तानातानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानीलगायत बजेट बढी रहेका मन्त्रालय छन् । चारै दलको मुख्य दाबी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छ । कांग्रेस र माओवादीले शक्तिशाली मन्त्रालय लिइसकेकाले एकीकृत समाजवादी र जसपा दुवैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रालयको टुंगो नलाग्दै मन्त्रीको नाम मागेका छन् । सरकारमा पठाइने नामका आधारमा पनि मन्त्रालयको टुंगो लगाउनुपर्ने तर्क प्रधानमन्त्रीको छ । एकीकृत समाजवादी र जसपाले प्रधानमन्त्रीसँग ढुक्क हुने स्थिति नभएको बताउन थालेका छन् । मन्त्रालयको भागबन्डामा कुरा मिलेपछि मात्रै नाम पठाइने उनीहरूको जवाफ छ । शक्तिशाली र आर्थिक रूपमा आकर्षक मन्त्रालय तानातानमा परिरहेकाले मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल पूर्णता पाउने सम्भावना कम छ । ‘हामीले दुई/तीन चरणमा गर्दा पनि हुन्छ, चाँडै गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं तर सबैलाई कमाउने मन्त्रालय चाहिएकाले कुरा मिलेको छैन,’ माओवादीका एक नेताले भने ।
राज्यसत्ताका शक्तिशाली र मुख्य आकर्षक मन्त्रालय गृह र अर्थ हुन् । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकै दिन गृह कांग्रेसले र अर्थ माओवादी केन्द्रले लिइसकेका छन् । यी दुईमध्येमा पनि शक्ति र साधनस्रोतको परिचालनका हिसाबले गृहलाई सबैभन्दा बढी आकर्षक मानिन्छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा गरी झन्डै १ लाख २० हजार जनशक्ति गृहमन्त्रीले परिचालन गर्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब तीन हजार प्रहरी रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । ओलीको बहिर्गमन र देउवाको आगमनपछि विभागलाई गृहमन्त्रीले चलाउन थालेका छन् । जिल्लामा शक्तिशाली मानिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि गृहमन्त्री मातहतमै परिचालन हुन्छन् । सूचनाको पहुँच र साधनस्रोत परिचालनमा पनि गृहमन्त्री सबैभन्दा माथि हुन्छन् ।
देशकै ढुकुटी परिचालन गर्न पाउने मन्त्रालय भएकाले गृहपछिको रोजाइमा अर्थ आउँछ । बजेट र प्रभावका हिसाबले त्यसपछि परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पर्छन् । पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी स्रोत परिचालन र चुनावमा पार्टी र व्यक्तिका लागि आर्थिक संकलनसमेत गर्नुपर्ने भएकाले पनि सबैको जोड शक्ति र विकासे मन्त्रालयतिरै हुने बताउँछन् । ‘स्रोत परिचालन र काम देखाएर जनतालाई आकर्षितसमेत गर्न पाइने भएकाले धेरैको रोजाइ यी दुई खालका मन्त्रालयमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘विकासे मन्त्रालयमा त भ्रष्टाचार नगरे पनि मन्त्रीले कमिसन पाउँछन् । तर, कमिसनमा मात्रै मन्त्रीले चित्त बुझाउँदैनन् । ठेकेदारलाई बोलाएर
यतिमा ठेक्का हाल, मलाई यति लेऊ भनेर हाकाहाकी भन्छन् ।’
१ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्न पाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय माओवादीले लिइसकेको छ । अहिले मुख्य तानातानमा शक्तिका हिसाबले परराष्ट्र, आर्थिक आकर्षणका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी मन्त्रालय परेका हुन् । आगामी वैशाखमा स्थानीय र त्यसको ६ महिनापछि आम निर्वाचनतिर मुलुक जाने भएकाले पनि आर्थिक रूपमा आकर्षक मन्त्रालयमा सबैको जोड देखिएको पूर्वसचिव रेग्मी बताउँछन् ।
बजेटका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा पर्छ । यसअन्तर्गत देशभरमै सडक सञ्जालको ठूलो नेटवर्क छ । यस वर्षमा सडक तथा पुल निर्माणका क्षेत्रमा १ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो पछि अर्को आकर्षण मन्त्रालय छ– सहरी । यसमा ४१ अर्ब ३५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ
छुट्याइएको छ ।
छिमेकी भारत र शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि परराष्ट्र आफैंले लिने अडान राख्दै आएका थिए । त्यसमा यादवको दाबी थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको अर्को आकर्षण भनेको मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागी हुनु हो । यो मन्त्रालयअन्तर्गत ३० दूतावास, ३ स्थायी नियोग, ७ महावाणिज्य दूतावास छन् । ती सबैलाई परिचालन गर्नेदेखि राजदूत नियुक्तिसम्म परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका उल्लेख्य हुन्छ ।

(काठमाडौं) - ललितपुर महानगरपालिकाको २५ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष विष्णुकुमार कार्की हिजोआज निकै तनावमा छन् । ठेक्का भएको पाँच वर्ष बित्दा पनि भैंसेपाटी उकालोमा सडक निर्माण अपूरै छ । स्थानीय उनीसँग आक्रोश पोख्न पुग्छन् । सधैंजसो धेरैले सोध्ने ‘सडक कहिले पूरा हुन्छ ?’ को उत्तर उनीसँग पनि छैन । ‘सडकको बिजोग छ, तीन पटक आउजाउ बन्द गरेर निर्माण व्यवसायीलाई चाँडो सक्न दबाब दियौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि काम नगरेपछि चौथो पटक प्रहरी लगाएर ठेकेदारलाई पक्राउ गर्‍यौं ।’
उल्टै ठेकेदारले आफूविरुद्ध मुद्दा हाल्न चुनौती दिएको वडाध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘त्यसपछि काम गर्छु भन्दै गर्दा लकडाउन भयो, काम नगर्नेलाई फेरि बहाना मिल्यो,’ उनले भने, ‘पछि फेरि कालोसूचीमा राख्न लगाउने भनेपछि काम गर्न आए ।’ अहिले ढलका लागि ह्युमपाइप झारेर निर्माण व्यवसायी बेपत्ता भएको कार्कीले बताए । ‘उकालो सडकमा ट्राफिक जाम नभएको दिन हुँदैन, पानी पर्दा गाडी फस्ने र दुर्घटना हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि ठेकदार सम्पर्कविहीन छन् । अब ठेक्का लगाउने काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना कार्यालयमै डेलिकेसन जाने तयारी छौं ।’ यो सडक भएर दैनिक ओहोरदोहोर सबैले सास्ती नभोगेको दिन हुँदैन । सडक निर्माणको ठेक्का आशिष बिरुवा सीएम जेभीले लिएको छ ।
संयुक्त ठेक्का भए पनि निर्माणको काम बिरुवा कन्स्ट्रक्सनले गर्दै छ । जसले नख्खुखोला पुलदेखि सोह्रखुट्टेसम्म ३.५२ किलोमिटर सडक विस्तारको ठेक्का लिएको हो । २०७३ असार ३० मा ठेक्का भई २०७५ कात्तिक ३० मा विस्तारको काम सक्नुपर्ने थियो । यो खण्डको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत मात्र छ । सुरु ठेक्का रकम २८ करोड ६२ लाख ५० हजार रहेकोमा संशोधित ३० करोड ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीले २० करोड २२ लाख ४७ हजार भुक्तानी लगिसकेका छन् । ठेक्का काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले गरेको हो । आयोजनाका इन्जिनियर वसन्तकुमार गाँईका अनुसार ३.५२ किमिमध्ये दुई किमि सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । नख्खुखोलादेखि भैंसेपाटी गेटसम्म कालोपत्रको काम बाँकी छ । डेढ किलोमिटर क्षेत्रमा घरटहरा हटेकै छैनन् । भैंसेपाटी उकालोमा म्यान्मार राजदूतावास र कोरियन चाउचाउ
फ्याक्ट्रीको पर्खाल सडकमा परेकाले भत्काउन बाँकी छ । केही घरको पनि पर्खाल भत्काउन पटक–पटक पत्राचार गरिएको इन्जिनियर गाँईले बताए ।
‘सडक विस्तारमा पर्ने पर्खाल भत्काउन सम्बद्ध जग्गाधनीहरूलाई भनेको धेरै भयो, अहिलेसम्म भत्काइएका छैनन्,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रमा भत्काउने आश्वासन पाएका छौं ।’ पर्खाल भत्काएपछि काम सुरु हुने गाँईको दाबी छ । कालोपत्रे गर्नु अघि ह्युमपाइप राख्नुपर्नेछ । विद्युत्का पोल र खानेपानीको पाइप व्यवस्थापनको प्रक्रिया पनि टुंगिएको उनको भनाइ छ । सडक सीमा क्लिएर भएको ठाउँमा ह्युमपाइप राखिएको इन्जिनियर गाँईले बताए । पूर्वतयारीका सबै काम सकिनसाथ कालोपत्रे सुरु हुने उनको दाबी छ । ‘चैत मसान्तसम्म उपलब्ध चौडाइमा सबै काम पूरा हुनेछ,’ उनले भने । यो खण्डको म्याद तीन पटक थपिसकिएको छ । आयोजनाले सिफारिस गरेर पठाएपछि सडक विभागले म्याद थप्ने छ । यदि कामै नगरेको पाइयो, ठेक्का समस्याग्रस्त भए विभागले म्याद नगर्न पनि सक्छ । तर अहिलेसम्म लामो समयदेखि ठेक्का भएर काम नभएका आयोजनाको म्याद विभागले थप्दै आएको छ ।
अर्को सोह्रखुट्टेदेखि बुङमतीसम्मको सडक अझै कालोपत्र भएको छैन । लामो समयदेखि सडक अलपत्र पारेपछि स्थानीय आक्रोशित छन् । स्थानीय बासिन्दा कृष्णमान शाक्यले सडक नबन्दा भूकम्पले भत्किएको घर अझै बनाउन सकेका छैनन् । ‘सडक बनेपछि घर बनाउने भनेर चार वर्षदेखि बसिरहेको छु,’ उनले भने, ‘अहिले घर बनाउँदा फेरि सडकमा पर्‍यो भने भत्काइदिन्छन् ।’ सडक बनेपछि मात्र घर बनाउने उनले सुनाए । सडक साँघुरो छ । दुर्घटनाको जोखिम बढी छ । ‘सडक बन्छ भनेर कुर्दाकुर्दा वाक्क भइसकियो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म टहराकै बास छ ।’ उनले सडक नबन्दा दैनिक धूलो र हिलोका कारण सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गरे । यो सडकको ठेक्का २०७४ साउन ११ मा पप्पु–महालक्ष्मी–वर्ल्डवाइड जेभीले लिएको हो । तर निर्माणको काम भने वर्ल्डवाइड निर्माण कम्पनीले गरिरहेको छ । सुरुवाती सम्झौताअनुसार २०७६ असार ३० मा निर्माण सक्नुपर्ने थियो । ठेक्काको प्रगति हालसम्मका ७० प्रतिशत मात्रै छ । अहिलेसम्म दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ । फेरि सरकारले ६ महिना म्याद दिएको छ । जसअनुसार २०७८ चैतसम्म समयावधि रहनेछ । सुरु ठेक्का रकम २३ करोड ७२ लाख ४९ हजार र संशोधित ठेक्का रकम २६ करोड ९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अहिलेसम्म १८ करोड ८० लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
इन्जिनियर गाँईका अनुसार यो खण्डमा कालोपत्रको काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । क्षतिपूर्ति र मुअब्जाका कारण काम रोकिएको हो । ‘उपलब्ध चौडाइमा काम गर्ने निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘जति चौडाइ छ, त्यतिमै काम गरेर चैतमा सम्पन्न गरिनेछ ।’
वर्ल्डवाइड निर्माण कम्पनीका निर्देशक रामेश्वर अधिकारीका अनुसार साँध सिमाना प्रस्ट नहुँदा सडक निर्माणमा समस्या भएको हो । ‘सडक सबैलाई चाहिने तर घर भत्काउन कोही नदिने, सडकमा पर्ने जग्गा कोही नछाड्ने,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्न धेरैपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धायौं । अब उपलब्ध चौडाइमै काम गरेर सक्नेछौं ।’ अहिले सब ग्रेडको काम भइरहेको अधिकारीले बताए । ‘आगामी मंसिरसम्म सडक निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नेगरी काम गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीयको अवरोधले समस्या भए पनि अब जे जस्तो अवस्था हुन्छ, त्यही अवस्थामा काम गर्नेछौं ।’

(बाँके) - गर्मीले निधारबाट तपतप पसिना चुहिरहेको थियो । नेपालगन्जको जमुनाहा नाकामा आउन नपाउँदै उनलाई अघिपछि मान्छेले घेर्न थाले । कसैले झोला ताने, कसैले लुगा । कसैले उनको हातै तानेर हुत्याए । भारतको सिमलामा मजदुरी गरेर दसैं मनाउन घर फर्किएका जयबहादुर सुनारलाई सोमबार नाकामा रिक्सा चालक, होटलवाला र गाडीका सहयोगीले तानातान गरिरहेका थिए । उनको मञ्जुरीबिनै रिक्सा चालकले उनको सामान आफ्नो रिक्सामा राखे र जबर्जस्ती उनलाई बसालेर रिक्सा गुडाए । रुपैडियादेखि नेपालगन्ज नाकासम्म आउन ३० रुपैयाँ लाग्छ । तर ती रिक्सा चालकले जयबहादुरसँग २ सय रुपैयाँ असुले ।
जाजरकोटबाट भारतमा मजदुरी गर्न पुगेका जयबहादुरले आफ्नै मुलुकमा यसरी ठगिनु पर्दा नरमाइलो लागेको बताए । ‘पैसा भए त केही थिएन,’ उनले भने, ‘हामीजस्ता गरिबलाई यसरी ठग्दा त पापै लाग्छ नि !’ स्याउको पेटी बोक्दाबोक्दा थाकेर घर फर्किएका जयबहादुरका लागि २ सय रुपैयाँ २ हजारभन्दा कम छैन । अझ कोरोना महामारीले छोएदेखि उनीजस्ता थुप्रै मजदुरको रोदन उस्तै छ । जयबहादुर दुई महिनाअघि मात्रै सिमला गएका थिए । त्यहाँ स्याउ टिप्ने काम पाएका उनले जसोतसो १५ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न पाएको सुनाए । ‘दसैं खर्चको जोहो गर्न कोरोना महामारीको जोखिम मोल्दै भारत पुगेको थिएँ,’ उनले भने, ‘जमुनाहा आइपुग्दा एक मनले भारततिरै फर्किन मन लाग्यो ।’ घरको जेठोबाठो भएकाले दसैंमा जहान परिवारलाई टीका र आशीर्वाद दिन भए पनि घर आउनुपर्ने बाध्यतामा आफू स्वदेश फर्किएको उनले सुनाए । ‘दुई महिनाको कमाइले दसैं खर्च पुग्दैन,’ उनले भने, ‘दसैंमा परिवार एक्लै हुन्छन् भनेर फर्किहालें । उनीहरूलाई दिन मायाबाहेक केही ल्याएको छैन ।’
जयबहादुरजस्ता कमाइ गर्न भारत पुगेका थुप्रै नेपालीको कथा लगभग यस्तै छ । कोरोनाको चपेटामा पनि परिवार पाल्न भारत पसेका उनीहरू एक–दुई महिनामै पर्व सम्झेर घर फर्किंदै छन् । कमाउँला र खाउँला भन्ने झिनो आशामा मजदुरी गर्न कालापहाड (भारत) गएका मजदुरले पर्वको महत्त्व भने राम्रैसँग बुझेका छन् ।
जाजरकोट साल्मा–२ का आइते नेपालीलाई दसैंतिहार सकभर आफ्नै घरमा मनाउन मन लाग्छ । कोरोनाले लकडाउनको सास्ती खेपेका उनी बेरोजगार भएपछि मजदुरी गर्न डेढ महिनाअघि सिमला पुगेका थिए । अरू वर्षको जस्तो यो दसैं उनका लागि खल्लो बनेको छ । भारत आउने जाने गर्दागर्दै कोरोना संक्रमित भए । संक्रमण निको भएको एक महिनापछि घरमा भोकमरीले सताउन थाल्यो । पाँच सन्तानको पेट पाल्न उनी कमजोर शरीर लिएर फेरि भारत फर्किए । सिमलामा स्याउ टिपेर २० हजार रुपैयाँ कमाएका उनले यही रकमले दसैं मनाउने बताए । ‘यहाँ बसेको भए, त्यही पनि कमाइ हुन्थेन,’
उनले भने ।
सुर्खेतका जोगमारे सार्कीलाई आर्थिक मन्दीसँग जुध्ने बानी परेको छ । उनी तीन महिनाअघि जे सोचेर भारत पुगेका थिए, त्यसको ठीक उल्टो भइदियो । जेठी र माइली छोरीलाई घर कुर्ने जिम्मा दिएर पत्नीसहित गुजरातमा मजदुरी गर्न गएका जोगमारे उल्टै ऋण लगाएर घर फर्किएको बताए । ‘इँटा बोक्दाबोक्दै श्रीमतीको खुट्टा चिप्लिएर मर्कियो,’ उनले भने, ‘एक महिना श्रीमतीकै उपचार गर्न दिनरात बालुवा ट्रकमा भर्ने काम गरें । एक सातासम्म अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गर्दा कमाएको सबै खर्च भयो । उल्टै छिमेकीसँग १० हजार रुपैयाँ बाटो खर्च ऋण मागेर घर आएँ ।’
सल्यानका धर्मे बुढाको उमेर ७० नाघ्यो । बुढ्यौलीले छोएको शरीर झमझमाउने, आँखा पोल्ने गर्छ । आँखाभन्दा पनि बढी उनको गरिबीले पिल्सिएको मन पोल्छ । ‘चार भाइ छोरा विदेशमा छन् । घर खर्च नदिएपछि कसको के लाग्छ र ?,’ उनले भने, ‘सन्तानको आसले भोकै भइँदोरहेछ ।’ बलिया मान्छेले सिमलामा स्याउ टिप्ने गरे पनि धर्मेले कोठी (अर्काको घर) मा काम गरे । घरमा श्रीमती बिरामी भएको थाहा पाएपछि नोकरी छोडेर घर आएको उनले बताए । डेढ महिनाको तलब बुझेका उनलाई श्रीमतीको उपचार खर्च नपुग्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।
जाजरकोटका ५९ वर्षे आइते नेपालीले नाकामा पीसीआर जाँच गराइरहँदा थाकेर लखतरान परेको बताए । टोपीले पसिना पुछ्दै टोलाइरहेका उनको छेउछाउ जुटका बोरा थिए । सिरानी, ओछ्यान, सिरक आदि । त्यसैको बीचमा केही स्याउका पेटी पनि ल्याएका थिए । सिमलाका स्याउ खान दिएर उनले छोरीको भोक मेटाउँथे । काखे छोरीलाई स्याउ दिएर फकाएजस्तो अरू ६ जना छोराछोरीको चित्त बुझाउन उनलाई त्यति सजिलो नहोला । घरखर्च चलाउन वर्षको तीन–चारपटक भारत आउजाउ गरिरहेको उनले बताए । ‘खर्च सकिएपछि फेरि उतै (भारत) पस्ने त हो नि !’ उनले भने, ‘यहाँ काम पाइँदैन । उता ज्यानको सुरक्षा छैन ।’
जाजरकोटको जुनीचाँदे–६ का कालु नेपाली भन्छन् ‘कोरोना परिवारैले भोगियो । जे भए पनि भारतमा मजदुरी गरेर गुजारा चलाएका छौं ।’

काठमाडौं (कास)— सरकारले डेढ वर्षपछि दक्षिणका सबै सीमानाका खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले खुला गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
कोरोनाका कारण २०७६ चैत पहिलो सातादेखि बन्द गरेका सीमानाका यसअघि सरकारले पैदल आउजाउ र खाद्यान्न आयातका लागि खुला गरे पनि सवारी आवागमन रोकेको थियो । अब भने यात्रुवाहक सवारी पनि वारिपारि गर्न पाउने छन् । यस्तै, सरकारले कोभिड–१९ व्यवस्थापन आदेश २०७८ जारी
गरेको छ ।

(धनगढी) - बझाङको मस्टा–१ का दलबहादुर ओखेडाको सामानको ठूलो झोला भारतको पलिया बस स्टेसनमा रिक्सावालाले लुकाइदियो । गौरीफन्टा नाकामा मंगलबार भेटिएका ६० वर्षीय ओखेडाले त्यो झोला फिरौतीमा ६ सय भारु तिर्नुपरेको पीडा सुनाए । बैंग्लोरबाट फर्केका उनले पलियाबाट गौरीफन्टाको बस समात्ने बेला रिक्सावालाले एउटा झोला लुकाइदिएको थियो ।
‘परदेशमा झगडा गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘झोलामा पुराना लुगाकपडा मात्रै भएको, खोजेर ल्याइदिए पैसा दिने भनेपछि रिक्सावाला आफैंले एकछिन खोजे जस्तो गरेर यो झोला हो भनेर ल्यायो तर त्यसको सट्टामा एक हजार भारु माग्न थाल्यो । अन्त्यमा ६ सय रुपैयाँ दिनुपर्‍यो ।’ पलिया धनगढीबाट १८ किलोमिटर दूरीमा रहेको सीमावर्ती बजार हो । धनगढीको त्रिनगर–गौरीफन्टा नाकाबाट आउजाउ स्टेसन पलिया नै हो । पलियासम्म भारतको बैंग्लोर, गुजरात, चेन्नई, मुम्बई, दिल्ली र पञ्जाबलगायत सबैजसो सहरसम्म सिधा बस सेवा छ ।
यतिबेला दसैंतिहारका लागि घर फर्कने हजारौं नेपाली पलियाबाट गौरीफन्टासम्मको लोकल बस चढ्ने बेला त्यहाँ रिक्सावाला मजदुरको झम्टाइमा परेर दुःख पाउने गरेका छन् । ओखडा दम्पती ६ महिनाअघि उपचारका लागि आफ्नो जेठो छोरो काम गरिरहेको बैंग्लोर सहर गएका थिए । उनीहरू फर्कंदा छोराले दसैंमा परिवारका सदस्यका लागि पठाइदिएको लुत्ताकपडाका पोका बोकेर आएका थिए । तिनै पोकाहरू देखेर गौरीफन्टा भन्सारमा पनि भारतीय भन्सारकर्मीले एक सय रुपैयाँ मागेको उनले बताए । ‘पोकाहरू खोलेर देखाउनभन्दा सय रुपैयाँ थमाइदिएपछि सिधै आउन पाइयो,’ उनले भने, ‘काम गर्ने ठाउँको दुःखभन्दा आउनेजाने बेलाको सास्ती बढी छ ।’
बैंग्लोरमा एक वर्ष बसेर फर्केका कञ्चनपुरको बडैपुरका गणेश र विमला नेपाली दम्पतीले पलिया र गौरीफन्टामा रिक्सावालाले लुछाचुँडी गरेर दुःख दिने गरेको बताए । ‘हातको झोला खोसेर जबर्जस्ती आफ्नो रिक्सामा राख्छन्,’ गणेशले भने, ‘पछि उनीहरूले भनेजति भाडा दिनुपर्छ ।’ गौरीफन्टामा बसेका भारतीय भन्सारकर्मीले एक सय रुपैयाँ मागेको उनीहरूले बताए । ‘घरमा पेट पाल्न पनि मुस्किल भयो । महामारीकै बीचमा ६ वर्षमुनिका दुई लालाबाला बोकेर बैंग्लोर छिरेका थियौं,’ विमलाले भनिन्, ‘एक/डेढ महिनापछि पाएको काममा पनि राम्रो तलब सुविधा थिएन । बाटो खर्च नै बढी भयो ।’ विमलाले आउँदा–जाँदा मात्रै १० हजारभन्दा बढी खर्च भएको बताइन् ।
गौरीफन्टाबाट वारि नेपालतर्फको त्रिनगर पुलसम्म समान ल्याइदिएबापत पनि रिक्सावालाले लुट मच्चाउने गरेका छन् । ‘एक सय मिटरको दूरीमा समान पुर्‍याएको २/३ सय माग्छन्,’ गणेशले भने, ‘त्रिनगरबाट धनगढी भन्सार पुगाउने अटोरिक्साले पनि मनमरी भाडा असुली गर्छन् ।’ त्रिनगर–धनगढी चौराहा समान्य भाडा दर प्रतिव्यक्ति २० रुपैयाँ हो । भारतको सिमलामा स्याउ टिप्ने काम सकेर कैलाली बर्दगोरियाका राजेश चौधरीलगायतको १० जनाको समूह एक/एक पेटी स्याउ टाउकोमा बोकेर मंगलबार गौरीफन्टा नाकाबाट फर्किंदै थिए । ‘कोरोनाका कारण अघिल्ला वर्षको जस्तो धेरै कमाइ भएन,’ राजेशले भने, ‘भारतको अन्य सहरमा काम गर्नेहरू पनि कोरोनाले गर्दा रोजगारी गुमाएर सिमला पुगेकाले लेबर रेट सस्तो भयो । त्यसैले आम्दानी कम भयो ।’ उनले भारतीय भन्सारमा स्याउका दाना खोलेर देखाउँदासमेत एक सय रुपैयाँ दिनुपर्ने बाध्यता भएको बताए ।
त्रिनगर नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका सई दलबहादुर दुवालले यात्रामा लुटिएको, दुःख पाएको बारे कसैले पनि लिखित गुनासो नगरेको बताए । ‘त्यस्तो गुनासो आए हामी एक्सन लिन्छौं,’ उनले भने । यतिखेर दसैंतिहारका लागि घर फर्कनेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । ‘गएको महिना भारत पस्नेको संख्या बढी थियो,’ उनले भने, ‘अहिले ६/७ सय जना घर फर्किरहेका छन् । भारततिर यतिबेला जानेको संख्या सय/डेढ सयभन्दा बढी छैन । त्यसमा पनि कामका लागि भन्दा उपचारका लागि जाने छन् ।’ उनले भारतबाट फर्कने नेपालीलाई भन्सारमा स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले राखेको हेल्थ डेस्कमा एन्टिजेनबाट कोरोना परीक्षण गराएर मात्रै पठाउने गरेको बताए । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले चाडवाडका लागि भारतबाट फर्कने नेपालीले नाका र यात्रामा कुनै दुःख भोग्न नदिन दुई देशीय सीमा समन्वय बैठकबाट समाधान खोज्ने गरेको बताए ।

(विराटनगर) - बिहान झिसमिसेमै ६८ वर्षीय भीमबहादुर श्रेष्ठ चियाखाजाको तयारीमा जुट्छन् । ४२ वर्षीया छोरी मञ्जुले उनलाई सघाइरहेकी हुन्छिन् । साढे पाँच बजेसम्म पसल खुलिसक्छ । छेउकै जिल्ला अदालत र मालपोत कार्यालय खुलेपछि भने उनको छाप्रोमा भीड बढ्न थाल्छ ।
विराटनगरस्थित मोरङ जिल्ला अदालत कार्यालय परिसरको निशान भगवती मन्दिर बाहिरको सडक छेउ कुनाको छाप्रोमा चियाखाजा पसल छ, बाबुछोरीको । एकअर्काको सहारामा दुवैले पसलसँगै जीवन चलाइरहेका छन् । ‘बुबाआमाप्रति छोरीको माया कति अगाध हुन्छ भन्ने उदाहरण पनि हुन्, मन्जु,’ स्थानीय ६० वर्षीया राधा राउत भन्छिन् । दैनिक २ हजार रुपैयाँसम्मको खाजा बिक्री गर्छन् । खर्च काटेर बचेको पैसाले बाबुछोरीको जीविका चल्छ । श्रीमती र छोराको उपचारमा सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाए पनि भीमबहादुरलाई छोरीको साथ र सहयोगले सधैं हौसला मिलिरह्यो । उनले एक्लो महसुस गर्नु परेन ।
बुवाको हेरचाह गर्ने कोही नभए पछि मञ्जुले बिहे गरिनन् । ‘पहिले आमा पसलमा बस्नुहुन्थ्यो,’ मञ्जु भन्छिन्, ‘आमाको स्वास्थ्यले साथ नदिएपछि १० वर्षको उमेरदेखि बुबालाई सघाउन थालेकी हुँ ।’ दुई छाक कसरी टार्ने भन्ने समस्याले गर्दा कक्षा ८ भन्दा माथि पढ्न नसकेकोमा उनी गुनासो गर्छिन् । पसलमा बिहानदेखि सम्पूर्ण काममा बाबुलाई सघाउनुको साथै कोठामा पुगेर खाना पकाईवरी बुबाका लागि पनि लिएर आउँछिन् । बुढ्यौलीसँगै भीमबहादुरलाई आफ्नो शेखपछि छोरी एक्लै होलिन् भन्ने चिन्ता छ । सार्वजनिक बिदा, बन्द र निषेधाज्ञामा उनको पसल बन्द हुन्छ । ‘अदालत र मालपोत कार्यालयमा बिदा भएको बेला यता फाटफुट मान्छे मात्र आउने हुनाले पसल बन्द राख्छु, त्यो बेला कोठामै आराम गरेर बस्छु,’ भीमबहादुर भन्छन्, ‘पटकपटकको निषेधाज्ञामा खर्च नपुगेर बाँच्न गाह्रो भयो तर मनकारीको सहयोगले भोकै बस्नुपरेन ।’
काभ्रे, दोलालघाटका भीमबहादुर नोकरी खोजीमा १३ वर्षकै उमेरमा २०२३ मा विराटनगर झरेका थिए । ‘दाइसँग दुई वर्ष
बसेर घर गएँ, तर घर बस्न मन नलागेर फर्केँ,’ उनी भन्छन् । त्यतिखेर अहिलेको जस्तो सडक र आवागमनका साधन थिएन । काभ्रेबाट भारतको रक्सोल हुँदै विराटनगर आउनुपर्थ्यो । ‘यहाँ आएपछि २०४५ सालमा दोस्रो पटक घर गएँ’, भीमबहादुर भन्छन्, ‘त्यसपछि गएको छैन ।’ उनका संघर्षका दिन विराटनगरमै बित्दै आइरहेका छन् ।
२०२९ देखि नै अहिलेको मालपोत कार्यालय अघिल्तिरको बस्तीमा छाप्रो बनाएर चिया पसल सुरु गरेका थिए, उनले । चियाखाजा पसलकै आम्दानीको भरमा स्थानीय तिनटोलिया बस्तीकी कमलासँग २०३५ मा बिहे गरे । तर दाम्पत्य सुख लामो समय पाउन सकेनन् । श्रीमतीलाई मुटुको क्यान्सर भयो । १४ वर्षसम्म पत्नीको उपचारमा भारतको बिहार, पूर्णियासम्म पुगे । तैपनि बचाउन नसकेकोमा अझै थकथकी छ, भीमबहादुरलाई । २०५५ सालदेखि दुई छोराछोरीको एक्लै पालनपोषणमा परे । छोरालाई पनि बीचमा रगत सुक्ने समस्या देखिएपछि आर्थिक रूपमा थलिएका भीमबहादुरले बुढेसकालमा पनि अझै हिम्मत हारेका भने छैनन् । छोरीको साथले अझै उर्जा मिलेको उनी सुनाउँछन् । ५ वर्षसम्म काठमाडौं र दिल्लीमा उपचार गराएपछि निको भएका छोरा पनि अहिले काठमाडौंमा सुरक्षागार्डको जागिरे भएपछि भीमबहादुरको दुःख केही होलो भएको छ ।

मोरङ (कास)– जिल्लामा पछिल्लो समय कुष्ठरोगीको संख्या बढ्दै गएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मोरङको तथ्यांकले जनाएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका क्षयकुष्ठ रोग अधिकृत मुलुकचन्द राजवंशीका अनुसार जिल्लास्थित १४ स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्षमा १ सय १६ कुष्ठ रोगका नयाँ बिरामी थपिएका छन् । योसँगै जिल्लामा कुष्ठरोगीको संख्या १ सय ३१ पुगेको राजबंशीले बताए ।
विराटनगर महानगरमा सबभन्दा बढी ५१ कुष्ठरोगीको संख्या छ । सबभन्दा कम बूढीगंगा र ग्रामथानमा १/१ जना कुष्ठरोगी छन् । लेटाङ नगरपालिका, केराबारी र मिक्लाजुङमा कोष्ठरोगीको संख्या शून्य रहेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा को प्रथम चौमासिकमा मोरङमा कुष्ठरोगका ११ बिरामी थिए । तर उक्त आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुष्ठरोगीको संख्या ९७ पुगेको थियो । जसमध्ये ८२ जनाले कुष्ठरोगको ६ महिने औषधि सेवन गरेपछि निको भएको राजवंशीले सुनाए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा थपिएका १ सय १६ र विगत वर्षको बाँकी गरी कूल १ सय ३१ कुष्ठरोगीको संख्या पुगेको हो । प्रत्येक ४/४ महिनामा कुष्ठरोगीको तथ्यांक आउने गरेकोले चालु आर्थिक वर्षमा देखिएका नयाँ रोगीको तथ्यांक आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।
११ वर्ष अघि सन् २०१० मा नेपाल कुष्ठरोग निवारण मुलुक घोषणा भइसके पनि तराईका जिल्लाहरूमा कुष्ठरोगीको संख्या रहेको राजबंशीले बताए । ‘कुष्ठरोगलाई पूर्वजन्मको दुष्कर्मको फल भन्ने अन्धविश्वासले रोग लुकाउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘समाजले कुष्ठरोगीलाई पूर्वजन्म गरेको पापको फल भन्दै घृणा तथा सामाजिक बहिष्कार गर्ने भएकाले रोग लुकाउने बढेको छ ।’
रोग लुकाउँदा अन्य व्यक्तिमा सर्ने गरेको हुँदा कुष्ठरोगीको संख्यामा वृद्धि भएको राजवंशीको भनाइ छ । उनले कुष्ठरोग कुनै पूर्वजन्मको दुष्कर्मले नभई ‘माइक्रो ब्याक्टेरियम लेप्रे’ नामक सूक्ष्म जीवाणुको संक्रमणबाट लाग्ने गरेकोले उपचार गरेपछि निको हुने रोग भएकाले शरीरमा कही लाटो, फुस्रे दाग देखिए तत्कालनजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर जचाउन आग्रह गरे ।
कुष्ठरोग कम जीवाणु भएको ‘प्यासी ब्यास्लरी’ (पी.बी.) र बढी जीवाणु भएको ‘मल्टी ब्यास्लरी’(एम.बी.) गरी दुई प्रकारका छन् । जिल्लामा पी.बी.को १०१ र एम.बी.को ३० जना रोगी रहेको स्वास्थ्य कार्याल्यको तथ्यांक छ । ‘कुष्ठरोगको संक्रमण छाला र स्नायुमा हुने गरेकोले समयमा उपचार नहुँदा अंगभंग भएर अपांगता हुने गरेकाले सबैलाई सचेतता अपनाउनु आवश्यक छ,’ राजवंशीले भने, ‘कुष्ठरोग लागेपछि छालामा लाटो फुस्रे दागहरू देखिने, स्नायु प्रणाली प्रभावित हुने, नसा सुनिने, दुख्ने तथा सुक्ने, पक्षघात हुने र शरीरका विभिन्न भागमा घाउ खटिरा अंगभंग हुन्छ ।’ कुष्ठरोग लागेपछि छाला रातो हुने, अनुहारको छाला र कानको लोती बाक्लो हुने, गिर्खाहरू देखापर्ने र स्नायुमा असर गर्दा हात तथा गोडामा छुँदा थाहा नहुनेलगायत लक्षणहरूसमेत देखिन्छन् । यसको रोकथामका लागि रोग लुकाउनुको साटो समयमा नै उपचार गराए निको हुने राजवंशीले बताए । उनले सरकारले कुष्ठरोगको निःशुल्क उपचार गर्दै आएकाले सबैलाई सचेतता अपनाउन आग्रह गरे । पी.बी. कुष्ठरोगीले ६ महिना र एम.बी. कुष्ठरोगीले १२ महिनासम्म नियमित औषधि सेवन गरेपछि निको हुने गरेको राजवंशीले बताए ।

ताप्लेजुङ (कास)– सरकारले हिमाली जिल्लाका नागरिकलाई असोज ४ गतेदेखि खोप लगाएको भने पनि ताप्लेजुङमा भने असोज ९ गतेदेखि मात्रै लगाइने भएको छ । खोप ढुवानीमा ढिला भएकाले ९ देखि १८ गतेसम्म लगाउने गरी कार्यतालिका बनाइएको हो । खोप व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेका अनुसार आफूलाई पायक पर्ने खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन पाउने ब्यवस्था मिलाइएको छ ।
मंगलबार बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले असोज ९ देखि १३ गतेसम्म सिदिङवा, सिरिजंगा, मिक्वाखोला, फक्ताङलुङ र मेरिङदेन गाउँपालिकामा खोप लगाइने छ । १० देखि १४ गतेसम्म फुङलिङ नगरपालिका र पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका तथा १४ देखि १८ गतेसम्म आठराई त्रिबेणी र मैवाखोला गाउँपालिकाका खोप केन्द्रमा खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
आफ्ना वडा र गाउँपालिकाका सबै नागरिकलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख र वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूसँग अनुरोध पनि गरिएको छ । पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षलाई अनुगमनका लागि पनि व्यवस्थापन समितिले आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा अहिलेसम्म ३४ हजार ८ सय १५ जनाले पूर्ण खोप लगाइसकेका छन् । १४ हजार १ सय ८२ जनाले कोभिसिल्ड, १४ हजार ८ सय १८ ले भेरोसेल र ५ हजार ८ सय १५ जनाले जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गायत्रा अधिकारी खड्काले बताइन् ।
खड्काका अनुसार पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रो मात्रा लगाउन बाँकीको संख्या २ हजार १९ छ । कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा १७ हजार ४ सय ३९ र भेरोसिलको १५ हजार ४ सय २० जनाले लगाएका छन् । कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा लगाउन ३ हजार २ सय ५७ र भेरोसेलको ६ सय २ जना बाँकि छ ।

(सुनसरी) - जंगली हात्ती मकुना (भाले हात्ती) ले मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीमा छिरेर चार वर्षयता २१ जनाको ज्यान लिइसकेको छ । कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा चरिचरण गर्दै आएको मुकनाले गत सोमबार दिउँसोमात्र बराहक्षेत्र मधुवन ११ खत्वेटोल बस्ने ६५ वर्षीया वृद्धा मगनी खत्वेको ज्यान लिएपछि फेरियो यसको चर्चा हुन थालेको छ ।
पुसदेखि हालसम्ममा मकुनाले भारदह, कुशाहा, श्रीलंका टप्पु र मधुवनमा गरी ६ जनाको ज्यान लिइसकेको छ । यसअघि भारतमा ८ जना गरी २३ जनाको ज्यान लिने ‘हिंस्रक हात्ती’को उपमा पाइसकेको मकुनालाई कसरी व्यवस्थापन गरेर मानवीय क्षति कम गराउने भन्ने विषय पेचिलो बन्न थालेको छ ।
गत वर्ष मकुनालाई मार्नुपर्ने बहस चलेको बेला पशुअधिकारकर्मीहरूले प्रतिवाद गरेका थिए । आरक्षबाट निस्केर मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीमा छिरेर मकुनाले फेरि एकपछि अर्को गर्दै मानवीय क्षति पुर्‍याउन थालेपछि पीडित र त्रसित सर्वसाधारणले तत्काल विकल्प दिन माग गरेका छन् । यतिबेला मकुनाको पछि दुइटा गाडी, एउटा ट्र्याक्टर र सैनिकहरू २४ सै घण्टा तैनाथ छन् । आरक्षबाट निस्कनासाथ मकुनाको पछि लाग्छन् गाडीसहित सैनिकहरू । कडा निगरानी गर्दागर्दै पनि खेतमा घाँस काट्न निस्केकी मधुवनकी वृद्धाको ज्यान लियो मकुनाले ।
यतिबेला आरक्षबाट मकुना निस्कियो भन्ने हल्ला चल्नासाथ स्थानीय बासिन्दाहरू रातभर त्रसित हुँदै जाग्राम बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरूका त्रसित मनमा यतिबेला फेरि उठेको छ, ‘मकुना आतंक कहिलेसम्म सही बस्ने ?’
यसले सबैभन्दा बढी क्षति कोसी गाउँपालिकामा पुर्‍याएको छ । ‘मकुनाले सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति कोसी गाउँपालिकामा गरेको छ । हालसम्ममा ११ जनाको त ज्यानै लिइसकेको छ । अरू धनमाल, अन्न बालीको क्षति त कति गरेको छ कति,’ कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुव अन्सारीले भने, ‘स्थानीय बासिन्दाहरू आरक्षबाट कुन बेला कहाँबाट मकुना निस्केर ज्यान लेला भनेर आजित, त्रसित र मानसिक रूपमै पीडित भएकाले पटकपटक जंगली हात्तीको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै आएका छौं । तर अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।’
उनले आरक्षभित्रको जंगली जनावर (मकुना पनि) ले आरक्ष बाहिर निस्कन नदिने राख्न सक्नुपर्ने तर त्यसो गर्न नसक्दा मानवीय क्षति बढी भइरहेको बताए । जंगली हात्तीको आक्रमणमा परी ज्यान जानेहरूको संख्या मध्यवर्ती क्षेत्रमा बढेपछि समस्या समाधान गर्न अनेकपटक पहलकदमी भए पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘मकुना भन्ना साथ तर्सिने बेला भएको छ । चार बर्षको अवधिमा कोसीका ११ जनासहित २३ जनाको ज्यान लिने जंगली हात्ती मकुना मारौं भन्दा पशुअधिकारकर्मीले दिँदैनन्, आरक्षमै सीमित राख्न पनि सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘अब विकल्पमा आरक्षबाटै निकालेर अन्यत्र ठूलो निकुन्ज क्षेत्रमा सार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’ उनले मानवीय क्षति भएपछि आरक्षले राहत र क्षतिपूर्ति त दिन्छ तर क्षतिपूर्ति राहतले गुमेको ज्यानको पूर्ति त गर्न नसक्ने बताए ।
उनले आरक्षको जंगली हात्ती मकुना र अन्य जनावरको आक्रमणबाट मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानवीय क्षति कम गर्ने पहल गरिदिन सोही क्षेत्रमा पर्ने सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित सांसद तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई समेत भ्रमण अवलोकन गराएको बताए । बराहक्षेत्र नगरपालिका ११ बस्ने अमित चन्वंशीले गुनासो गर्दै भने, ‘आरक्षले मात्र होइन सर्वसाधारणले पनि वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दै आएका छन् तर सरकार र पशुअधिकारकर्मीहरू मानव सुरक्षाका लागि भने संवेदनशील भएको देखिएनन् ।’
उनले मान्छेको ज्यानभन्दा जनावरको महत्त्व बढी नहुने आफ्नो बुझाइ रहेको बताए । उनले वन्यजन्तुको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने हो भने तिनै वन्यजन्तुबाट हुन सक्ने मानवीय क्षति र धनमालको क्षतिप्रति सरकार, नेता र आरक्ष उदासीन भएको आरोप लगाए । कुन बेला आरक्षबाट मकुना निस्केर मार्छ भन्ने त्रासका बीच बाँच्नुपर्दा त्यस्तो हिंस्रक हात्ती संरक्षण गरेर राख्नुको फाइदा आफूले नदेखेको पनि बताए । उनले वन्यजन्तुबाट पीडित रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आरक्ष, सरकार र पशुअधिकारकर्मीहरूले आफूहरूलाई पनि सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्ने जिकिर गरे ।
आरक्षका वार्डेन अशोक रामले भने मकुना नियन्त्रणका लागि आफूहरू २४ सै घण्टा खटेको बताए । उनले मकुनाको माद घटाउने काम यसअघि पनि भएको तर त्यो निश्चित अवधिसम्मका लागि मात्र भएकाले फेरि प्राविधिक टोली बोलाइएको बताए ।

(ओखलढुंगा) - जिल्लामा केही समयअघि पशुपालक तथा फलफूल खेती गर्ने किसानलाई अनुदान खुलेको थियो । तर अनुदान खुलेको थाहा पाउने किसानहरू प्रस्तावना लेखिदिने मान्छे खोज्दै सदरमुकाममा बिचौलियालाई गुहारिरहेका थिए ।
‘प्रस्तावना लेख्ने तरिका जानिँदैन । फेरि हामीले लेखेको प्रक्रिया नै पुगेन भनिदिन्छन् ।’ एक किसानले नाम नलेखिदिन अनुरोध गर्दै भने, ‘त्यही भएर दलालबिना यो काम सम्भव छैन । दलाललाई लगाएपछि अनुदान पनि मिल्ने ।’
बिचौलिया भने दर्जनौंको संख्यामा प्रस्तावना झोलामा बोकेर दौडिरहेका थिए । प्रक्रियागत कठिनाइ र बिचौलियाको बिगबिगीले गर्दा अनुदानमा कृषकको पहुँच नभएको वास्तविक कृषकहरूको गुनासो छ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले सदरमुकाममा आयोजना गरेको जिल्ला परिषद्मा अधिकांश कृषकको गुनासो यही थियो । एउटा बिचौलियाले परिवारका सबै सदस्यको नाममा फार्म दर्ता गरेरसमेत अनुदान लिने गरेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ प्रदेश १ की उपाध्यक्ष शारदा निरौलाले बताइन् । धेरैजसोले त सूचना नै नपाई अनुदानको म्याद सकिने गरेको उनले बताइन् । अनुदान जबसम्म सोझा किसानको पहुँचमा आइपुग्दैन तबसम्म बिचौलियाकै रजगज हुने किसानहरूको भनाई छ । ‘सोझा किसानले सूचना पाइहाले पनि अनुदान पाउन दर्जनौं कागजात मिलाउनुपर्छ । जुन सामान्य किसानलाई लेख्नसम्म आउँदैन ।’ मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका १ का कुमार श्रेष्ठले भने, ‘अनि बिचौलियाले कागजात मिलाउँछन् र जनप्रतिनिधिसँग मिलेर अनुदान सक्छन् ।’
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले सिद्धिचरण नगरपालिका र सुनकोसी गाउँपालिकामा अनुदान वितरणमा डुप्लिकेसन नहोस् भनेर परिचयपत्र वितरणको तयारी गरेको छ । किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र दिने महासंघले तयारी गरेको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन भइरहेको बताए । उनीहरूले अनुदानमा बिचौलियाको भूमिका कमजोर बनाउन सबै लागिपर्ने सुनाए ।

(काठमाडौं) - सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतलगायत १२ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले ५ वर्षयता विभिन्न समयमा केपी शर्मा ओली सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । यी राजदूत ओलीको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा नियुक्त भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै अब विदेशमा रहेका २३ स्थानमा राजदूत पद रिक्त भएका छन् । फिर्ता बोलाइएका १२ राजदूतबाहेक विभिन्न मुलुकमा ११ दूतावास नेतृत्वविहीन छन् भने परराष्ट्रको नेतृत्व गरेर १० मुलुकमा कूटनीतिक राजदूतहरू छन् । तत्कालीन ओली सरकारले ११ जनालाई विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतमा गरेको सिफारिसलाई गठबन्धन सरकार बनेको केही दिनमै देउवा सरकारले खारेज गरेको थियो ।
सरकारको यो निर्णयसँगै अमेरिकाका लागि राजदूत युवराज खतिवडा, बेलायतका लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत निर्मल विश्वकर्माले एक वर्ष पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । ओली सरकारको कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडालाई २०७७ पुस ७ गते, पूर्वमुख्यसचिव रेग्मीलाई माघ ५ गते र विश्वकर्मालाई फागुन ११ गते राजदूत नियुक्त गरेकी थिइन् । २०७७ वैशाख ५ गते चीनका लागि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे नियुक्त भएका थिए । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई फिर्ता बोलाएर पाण्डेलाई पठाइएको थियो ।
भारतका लागि नीलाम्बर आचार्य २०७५ माघ २० गते नियुक्त भएका थिए । आचार्यसहित ओली सरकारले इजरायलका लागि अन्जान शाक्य, स्पेनका लागि दावा फुटी शेर्पा, बंगलादेशका लागि वंशीधर मिश्र, कतारका लागि नारदनाथ भारद्वाज र मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डेलाई राजदूतमा पठाएको थियो ।
ओली सरकारको पालामा चारवर्षे कार्यकाल सकिए पनि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि निर्णय गरेर जापानको राजदूतका रूपमा काम गरिरहेकी प्रतिभा राणालाई पनि सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । उनी प्रधानमन्त्री देउवाकी सासू हुन् । राणा र ओमानकी राजदूत शर्मिला पराजुली २०७४ वैशाखमा राजदूत नियुक्त भएका थिए । दुवैलाई ओली सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्म काम गरिरहन २०७७ चैतमा निर्णय गरेको थियो । दुवैको २०७८ वैशाखमा ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको थियो ।
राजनीतिक सिफारिसबाट नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गलत भएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए । ‘यो प्रतिरोधका रूपमा निर्णय भएको देखिन्छ । यसले तत्कालीन सरकार र पार्टी (एमाले) लाई के नै फरक पर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

फिर्ता बोलाइएका
१२ राजदूत
नीलाम्बर आचार्य (भारत)
युवराज खतिवडा (अमेरिका)
शर्मिला पराजुली (ओमान)
लोकदर्शन रेग्मी (बेलायत)
निर्मल विश्वकर्मा (द.अफ्रिका)
अन्जान शाक्य (इजरायल)
दावा फुटी शेर्पा (स्पेन)
वंशीधर मिश्र (बंगलादेश)
उदयराज पाण्डे (मलेसिया)
नारदनाथ भारद्वाज (कतार)
महेन्द्रबहादुर पाण्डे (चीन)
प्रतिभा राणा (जापान)

नेपाल हुँदै अमेरिका लैजाने बहानामा बंगलादेशबाट म्यान्मारका रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई काठमाडौं ल्याइने गरेको पाइनु चिन्ताको विषय हो । प्रहरीले यस्तो कार्यमा संलग्न भनिएका तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । यिनीहरूले अहिलेसम्म अमेरिका जान पाइन्छ भनेर महिला बालबालिकासहित १४ जना रोहिंग्यालाई काठमाडौं भित्र्याएको बताइएको छ । नेपालबाट अन्यत्र मानव तस्करी त हुँदै आएको थियो, त्यसमाथि अन्य देशबाट नेपालमा पनि त्यस्तै कार्य भइरहेको भेटिनु निकै गम्भीर मामिला हो । मानव तस्करीको यो पाटोबारे प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्छ, र यसको सम्पूर्ण सञ्जाल पत्ता लगाउनुपर्छ । जुनसुकै बहानामा जोसुकैलाई नेपाल भित्र्याइएको भए पनि गैरकानुनी ढंगबाट भइरहेको मानव ओसारपसार रोकिनुपर्छ ।
पक्राउ परेकाहरूले नेपाल पुगेपछि अमेरिका जाने परिचयपत्र पाइने र पुरुषलाई मासिक ५ हजार ७ सय ५०, महिलालाई ३ हजार ७ सय ५० र बालबालिकालाई २ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ भत्ता पनि मिल्नेजस्ता प्रलोभन देखाएर शरणार्थीहरू ओसारेको पाइएको छ । उनीहरूले बंगलादेशको ढाकादेखि भारतको बाटो हुँदै नेपालसम्म ल्याएबापत प्रतिव्यक्ति झन्डै साढे ३ लाख रुपैयाँ लिएका रहेछन् । विभिन्न पेसाकर्मीको आवरणमा यसरी मानव तस्करी हुनु र रोहिंग्या शरणार्थीहरूको संख्या थपिँदै जानुले मुलुकमा थुप्रै दृश्य–अदृश्य
चुनौती थप्ने निश्चित छ । उनीहरूलाई अमेरिका नै लैजान यसरी नेपाललाई ‘ट्रान्जिट’ बनाउन खोजिएको भए पनि मानव बेचबिखनका दृष्टिकोणबाट त्यो आपराधिक कार्य हो । उनीहरूलाई नेपाल नै
ल्याएर छाड्ने दलालहरूको नियत हो भने पनि नेपालका निम्ति त्यो आपत्तिको विषय हो ।
नेपालमा अहिलेसम्म साढे ३ सय रोहिंग्या शरणार्थी यूएनएचसीआरको सम्पर्कमा रहेको बताइन्छ । कैयौं शरणार्थी परिचयपत्रको पर्खाइमा छन् । पहिल्यै बूढानीलकण्ठ–११, राममन्दिर र कपन, लसुनटारमा मात्र ४ सय शरणार्थी बस्दै आएका छन् । कतिपय छरिएर डेरामा पनि बसेका छन् । यो संख्या बढ्ने किन देखिन्छ भने अमेरिका जाने सपना देखेर हरेक साताजसो शरणार्थीहरू काठमाडौं आइरहेका छन् । यहाँ आइपुगेका रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई नेपालले कुनै दुःख दिएको छैन, तिमीहरू
आफ्नै देश जाऊ भनेको पनि छैन । यसप्रति उनीहरू कृतज्ञ पनि देखिन्छन् । आफ्नो जीवन र स्वतन्त्रतामा गम्भीर जोखिम भएको
देशबाट आएका शरणार्थीलाई आश्रय दिएको मुलुकले फिर्ता जाऊ भन्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नेपालले सम्मान र पालना गरेको देखिन्छ, गर्नु पनि पर्छ ।
यसै गरी, शरणार्थी मामिलामा मानवीय पक्ष पनि जोडिन्छ, परन्तु यो मामिला त्यतिमा मात्र सीमित छैन । यसमा सोझै मानव बेचबिखनको पक्ष जोडिएको छ । फेरि शरणार्थीकै मामिलामा पनि रोहिंग्याहरू बंगलादेश र भारतीय भूमि छिचोलेर आश्रय खोज्दै नेपाल आइपुग्नु आफैंमा कति स्वाभाविक हो भन्ने प्रश्न यहाँ नाजायज लाग्दैन । किनभने, आफैं सय दुःख झेलिरहेको नेपालले भुटानी, तिब्बतीलगायतका शरणार्थीलाई यसअघिदेखि नै आश्रय दिइआएकै छ, त्यसका आफ्नै कथा–व्यथा छन् । यही अवस्थामा फेरि हामी अझै कति शरणार्थी धान्न सक्छौं भन्ने पक्ष पनि सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।
अर्को, अहिले आएका रोहिंग्याहरू पहिलेजस्तो सुरक्षित आश्रयको खोजीमा यहाँ आइपुगेका पनि होइनन्, अमेरिका जाने प्रलोभनमा ठगिएका हुन् । त्यसैले यो मामिलामा संलग्नहरूका विभिन्न पक्षमाथि गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । नेपाल मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको एउटा केन्द्र बन्नबाट जोगिनुपर्छ । नेपालीलाई ग्वाटेमाला र होन्डुरस पुर्‍याएजस्तै अमेरिका जान खोज्ने रोहिंग्या शरणार्थीलाई तस्करले लालाबालासहित नेपाल ओसार्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशकै छविमा पनि आँच
आउन सक्छ भन्नेमा सम्बन्धित सबैले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । नेपाल आफैंमा दोषी नभए पनि विश्व सञ्चारजगत्मा नकारात्मक शीर्षकमा मुलुकको नाम जोडिनु निश्चय पनि दुःखको विषय हो, यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
यसका लागि नेपालले भारत सरकारसित आवश्यक संवाद गरेर भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट तेस्रो देशको नागरिकलाई अवैधानिक रूपमा छिर्नबाट रोक्नुपर्छ । हाम्रो सीमा भारतीयहरूका लागि मात्र खुला हो, तेस्रो विश्वका नागरिकका निम्ति होइन, त्यसैले सीमामा पनि यससम्बन्धी निगरानी बढाइनुपर्छ । नेपालले बेलैमा यस्तो मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई नियन्त्रणमा लिन सकेन भने भोलि ‘नेपाल हुँदै अमेरिका जान पाइन्छ भन्ने’ झुटो प्रलोभनको फन्दामा परेर अझै कति विदेशीहरू यहाँ आउलान्, र त्यसबाट कस्तो परिस्थिति सिर्जना होला भन्ने आकलन गर्न सरकारले सक्नुपर्छ । र, त्यहीअनुसार मानव तस्करीविरुद्धका रणनीतिहरू अंगीकार गर्नुपर्छ ।

संसद्मा पेस भएको अर्थसम्बन्धी विधेयकअनुसार सूचीकृत
केही क्षेत्रमा २०८० सालसम्म लगानी गर्दा आयस्रोत नखोजिने भन्ने वाक्यांशले शंका उब्जाएको छ । औद्योगिक र आर्थिक विकासका लागि यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेहरूलाई आकर्षित गर्न मात्र यो विधेयक आएको जस्तो लाग्दैन । निश्चित व्यक्ति, औद्योगिक घराना वा विशिष्ट व्यक्तित्वले सृजित आयलाई
कानुनी बनाउन, यो विधेयक आएको हो । यसले गैरकानुनी
ढंगले आयआर्जन गर्नेहरूलाई पृष्ठपोषण गर्नुका साथै, इमानदारहरूलाई हतोत्साहित गर्नेछ । यस्तो कानुन पारित भए, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । त्यसकारण यस्तो त्रुटिपूर्ण विधेयक तत्कालै सच्याउनु जरुरी छ । हाल प्रचलित झमेलायुक्त प्रक्रियागत कानुनले साख कमाएका कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न पछाडि सरेको रेकर्ड उद्योग मन्त्रालयमै छन् । नेपालमा औद्योगिक र आर्थिक विकासका लागि, लगानीकर्तालाई केन्द्रमा राखेर सरल र छोटो प्रक्रिया लागू गर्नु आवश्यक छ । यसो भएमा देशभित्र, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूका साथै नेपाली नागरिकबाट पनि भरपूर लगानीको पर्याप्त सम्भावना छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

सरकारले कृषिमा लगानी गर्ने, किसानलाई अनुदान र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएर राहत र प्रोत्साहन दिने कुरा भाषणमा मात्र सीमित भयो । बैंकहरूमार्फत थोरै ब्याजदरमा ऋण दिएर गरिब किसानहरूको आर्थिक उन्नति गर्ने कार्य एकादेशको कथा भएको छ । बैंकले ऋण दिनुअघि विभिन्न कागजात खोज्छ जस्तो— कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, अडिट रिपोर्ट, आयस्रोत आदि । जो खेत जोत्छन्, दिनरात मिहिनेत गर्छन्, उनीहरूसँग कागजपत्र नहुने र यो झन्झटिलो काम भएकाले वास्तविक किसानले यस्ता सेवा सुविधाबाट सधैं वञ्चित हुनुपरेको छ । विभिन्न व्यापार व्यवसायमा आबद्ध टाठाबाठाहरूका लागि भने यस्ता नीति, नियम र अवसरले झनै सजिलो र कमाउने भाँडो बनाइदिएको छ ।
यिनीहरूको कागजात दुरुस्त हुने र बैंकसँगको सम्बन्ध पनि मजबुत हुने हुँदा अलिकति जग्गा किनेर या लिजमा लिएर दुई जना कामदार खटाई १०–१५ गाई र २०–२५ खसी–बाख्रा पालेर सहजै कृषिमा पाउने सुविधा लिइरहेका छन् । खै त, सरकारले गरेका यस्ता जनमुखी निर्णय वास्तविक किसानसम्म पुग्यो कि पुगेन, कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर सोधखोज गरेको ? अनुदान र सहयोगको कुरा त पर जाओस्, अनेक दुःखपश्चात् उब्जनी हुन लागेका बाली जंगली जनावरहरूले सखाप पारिदिन्छ भने बाढी र पहिरोले पनि उत्तिकै नोक्सान गरिरहेको छ । बल्लतल्ल उब्जाएका साग–सब्जीहरूले बिचौलियमहरूका दबदबाका कारण बजार नपाएर बारीमै कुहिएर खेर गइरहेको छ ।
१०–२० रुपैयाँ किलोले तरकारी नबिकेर किसानका खेतबारीमै नाश भइरहेको छ भने उपभोक्ताले विदेशबाट आयातित विषादित सब्जी किन्न बाध्य हुनुपरेको छ । उपभोक्ताले १०० रुपैयाँ किलोभन्दा कममा सब्जी पाउन गाह्रो छ भने किसानहरूले प्रत्यक्ष जोडिन नपाउँदा मार खेप्नुपरिरहेको छ । हाम्रै देशमा उत्पादित तरकारीले बजार भाउ नपाएर किसान दुःखी र चिन्तित छन् भने उपभोक्ताहरू पनि
ताजा सागपात र सब्जीबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाँट गर्न र मास्न पाइँदैन भनेर उर्दी गर्ने सरकारले किसानबाट
उत्पादित वस्तुको सुरक्षण गर्नु पर्दैन ? जबसम्म बिचौलियाहरूको दबदबा रहिरहन्छ र राज्य मूकदर्शक बनिरहन्छ तबसम्म न किसानहरूको उत्थान हुन्छ न त आमनागरिकको नै ।
बैंक, बिमा कम्पनी, मेडिकल कलेज, अस्पताल आदि जहाँ ठूला व्यापारी, उद्योगीहरूको लगानी छ र गाडी, मोटरसाइकल साथै अन्य वस्तुका आयत कर्ता छन् र एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई नाफाको सुनिश्चितता मात्र छैन, असीमित नाफा खाने छुट पनि छ । तर, कृषिमा लगानी, किसानलाई उत्थान र प्रोत्साहनजस्ता कर्णप्रिय नारा नेताहरूका भाषणमै सीमित रहे । भनेको समयमा मल, बिउ किसानले पाउँदैनन् भने खाद, युरिया किनेको आधा दाममा धान, गहुँ बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । अनि कसरी उँभो लाग्छ किसानको जीवनस्तर ? नागरिकको जीवनशैली बदल्नु र देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनु छ भने सरकारले किसानहरूको हितका लागि सहुलियत र अनुदान साथै स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी छ ।
– रोशन भट्टराई, इनरूवा–३, सुनसरी

सरकार गठन भएको दुई महिना नाघिसक्दा पनि देउवा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन । देश भने स्वचालित संयन्त्रका भरमा चलेकै छ । प्रतिनिधिसभाले अत्यावश्यक अध्यादेशहरूमा छलफलसम्म सुरु गर्न सकेको छैन, तर बजेट पारित भएकाले दसैंको मुखमा सांसदहरूको तलब–भत्ता भुक्तानीमा बाधा–अवरोध हुने छैन । देशको सबभन्दा ठूलो पार्टीका अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता
खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले लिखित दस्तावेजद्वारा सर्वोच्च अदालतको फैसला र इजलास गठन गर्ने प्रक्रियामा ‘सेटिङ गर्ने अभ्यास स्थापित भएको’ आक्षेप लगाएको समाचार प्रकाशित भएको छ । उनै शर्मा ओली भने आफूले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई पदमुक्त गरिपाऊँ भन्ने अर्जी बोकेर त्यही सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका छन् । मुद्दा भने ‘हेर्दाहेर्दैमा’ छ । भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) एवं बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) जस्ता चालबाजी रच्ने महाबली खेलाडीहरूका बीच चेपिएर नेपालको परराष्ट्र
नीति निसासिने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको सार्वजनिक वृत्तले भने म्याद गुज्रेका राष्ट्रवादी नाराहरूबाट उम्किने प्रयत्नसम्म गरेको छैन । नामका लागि धर्मनिरपेक्षता अंगीकार गरिसकेको भए पनि पशुपतिनाथको देश हो, उनैको कृपामा चलेको छ, र, यस्तै किसिमले चलिरहनेछ !
सामान्य रूपमा काम गर्न नसकेको परिस्थितिलाई कुक्रियाशीलता (माल्फंक्सनिङ) कायम रहेको अवस्था भन्न सकिन्छ । काम चलिरहेको जस्तो देखिने तर सञ्चालन बेठीक भयो भने त्यस्तो अवस्था दुष्क्रियाशील (डिस्फंक्सनल) ठहरिन्छ । नेपालको राजकाज स्थायी सत्ताको आलम्बमा तुन्द्रुङ्ग झुन्डिएको दोलकजस्तो कुक्रियाशील एवं दुष्क्रियाशील अवस्थाबीच हल्लिरहँदा केही समयका लागि मध्यभागको कार्यकुशलता पनि देखिन्छ । त्यस्तो सम्यक् तर क्षणिक कार्यक्षमतालाई खासै लम्ब्याउन सकिँदैन । दोलकको हल्लाइ नियन्त्रित गर्ने वृत्तखण्ड (ऐम्प्लिटुड) भने संविधानले सीमित गर्न सक्छ । संविधान त संसारकै सबभन्दा राम्रो हो, त्यसलाई पालना गराउने कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिकाका व्यक्तिहरू ठीक भएनन् भन्ने ठोकुवा गर्नेहरू ‘राजा त असल छन्, पञ्चहरूले देश बिगारे’ परम्पराका स्तुतिगायक हुन् । कार्यान्वयनको कठिनाइ कामदारको दोष मात्र होइन, जत्ति नै जान्ने भए पनि चक्कुले दाउरा चिर्न र बन्चरोले तरकारी काट्न सकिँदैन । गोरखा भुइँचालोको मौका छोपेर छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्री हुनका लागि जसरी भए पनि एक थान संविधान जारी गराउने हतारोमा खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीले चक्कुको धारमा बन्चरोको बिँड लगाइएको अनौठो राजनीतिक उपकरण जारी गर्न लगाएका थिए । त्यस्तो औजारका सीमितताहरू क्रमशः उजागर हुँदै गइरहेका छन् । अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दा मूल कानुनको नव–रचना, पुनर्लेखन वा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेकामा राजनीतिक मूलधारका पात्रहरूबीच लगभग आमसहमति जस्तै छ । अग्रसरता लिने आँट भने कसैमा देखिँदैन ।
संविधान नभए देश नचल्ने होइन । म्याग्नाकार्टामार्फत ८०० वर्षअगाडि शासकको अधिकार केही सीमित गर्न सफल बेलायत अझै पनि परम्परामा आधारित सार्वजनिक कानुनअनुसार चलेकै छ । लिखित संविधानका प्रायशः पाँच उद्देश्य हुन्छन् । मूल कानुनले आफ्नो सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्दै कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिकाको गठन विधि तय गर्छ । राज्यका यी तीन अंगबीच नियन्त्रण एवं सन्तुलनको व्यवस्थाले तिनको स्वायत्तता एवं परस्पर निर्भरतालाई एकसाथ सुनिश्चित गर्छ । संघीय संरचना भएमा संघ एवं राज्यहरू तथा स्वशासित स्थानीय एकाइको व्यवस्था रहेमा केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट संविधानको दोस्रो प्रमुख काम हो । नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको प्रत्याभूति नगर्ने संविधान अर्थहीन बन्न पुग्छ । त्यसैले वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने काम पनि संविधानले नै गर्नुपर्छ । संविधानको चौथो र महत्त्वपूर्ण काम देशको अर्थ–राजनीतिक दिशा तय गर्नु हो । समाजवाद, पुँजीवाद वा साम्यवादजस्ता मनलागी अर्थ्याउन सकिने सूत्र–शब्द प्रयोग गरेर पुग्दैन, संविधानले छनोट गरिएको गन्तव्यतिरको बाटोको खाका पनि कोरेको हुनुपर्छ । संविधानको अन्तिम तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम ‘हामी जनता’ शब्दावलीको सर्वस्वीकार्य परिभाषा स्थापित गर्नु हो । नेपालको विवादित संविधान यीमध्ये कुनै पनि मापदण्डमा खरो उत्रिन सकेको छैन । तर, ‘हामी जनता’ (वी द पिपल) अवधारणामै प्रश्न उठाइने संसारका थोरै वर्चस्ववादी संविधानहरूको सूचीमा नेपालको संविधान पनि रहिरहेसम्म खराब कार्यान्वयनलाई दोष दिएर उम्किन मिल्दैन ।
सुधारको प्रस्थानबिन्दु गल्ती स्वीकार गर्नु हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा गोरखा भुइँचालोबीच बाह्य शक्तिहरूको उक्साहटमा सोह्रबुँदे षड्यन्त्र रच्ने पात्रहरूको हालीमुहाली कायम रहेसम्म नेपाल यथास्थितिको गोलचक्करबाट उम्किन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । तर, सोच बदल्नका लागि संयन्त्रहरूको रूपान्तरणमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ भन्ने मान्यताअनुसार राजनीतिक दलहरूको परिष्करणमा सार्वजनिक वृत्तको बहस मोडिन जरुरी छ । सांस्कृतिक समूहलाई राजनीतिक समाजमा रूपान्तरित गर्ने मुख्य अवयव राजनीतिक दलहरू हुन् । रूढिगत चलनको बन्धनबाट तार्किक आधुनिकताको स्वतन्त्रतातिर लग्ने दलहरू आफैं परम्परागत पद्धतिको बन्दी रहिरहेसम्म राजकाजमा कुक्रियाशील एवं दुष्क्रियाशीलबीचको वृत्तखण्डलाई सीमित गर्न सकिने छैन । सोह्रबुँदे
षड्यन्त्रका हस्ताक्षरकर्ताहरूमध्येका एक पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानलाई ‘आधा भरिएको गिलास’ को संज्ञा दिएका छन् । एकताका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ अवधारणा प्रतिपादित गरेर तत्कालीन शाही सरकारलाई राजनीतिक वैधानिकताको आवरण प्रदान गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । तर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई ‘आधा गर्भिणी माउ’ भएको निहुँमा स्वीकार गर्न नसकिने तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको तर्क सन् २०१५ को संविधानको हकमा पनि लागू हुन्छ । त्यस दस्तावेजले संस्थागत गरेका सामान्यजनको अधिकारका प्रावधानहरूबाट पछाडि फर्कन मिल्दैन, तर त्यहाँबाट अगाडि नबढेसम्म विवादित मूल कानुनले व्यापक स्वीकार्यता पाउन सक्ने छैन । र, कुरा मधेसी, जनजाति एवं अन्य अल्पसंख्यकको असहमतिको मात्र होइन । राजनीतिक दल एवं नेतृत्व सुधारका लागि पनि भविष्यमुखी संविधानको परिष्कृत मस्यौदा जरुरी भइसकेको छ ।

दलहरूको अन्योल
परम्परागत समाजहरू धर्म–अधर्म, पुण्य–पाप, पवित्र–अपवित्र एवं रीतिथितिमा आधारित हुन्छन् । कृषिकर्म, पुरुष प्रधानता एवं प्राकृतिक चक्रमा आधारित जीवनशैलीमा आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक संगठनको जरुरत खासै महसुस हुँदैन । गुठी, जमात एवं पञ्च–प्रधानका भरमा सार्वजनिक जीवन मज्जाले चल्छ । आधुनिक समाजले तर्क एवं उपयोगिताको कसीमा परीक्षण गरेर मात्रै चलिआएका संस्थाहरूको सान्दर्भिकता स्वीकार गर्छ, धर्मको सर्वोच्चतालाई धर्मनिरपेक्षतामार्फत संवैधानिक सर्वोच्चताद्वारा प्रतिष्ठापित गर्छ । सामाजिक क्लब, परिचर्चा मञ्च एवं प्राज्ञिक गोष्ठी आधुनिक समाजका मञ्चहरू हुन् । परम्परागत समाजमा राजनीतिक दललाई कालातीत एवं पवित्र प्रथा मास्ने संयन्त्रका रूपमा बदनाम गर्ने गरिन्थ्यो । सन् १९५० को दशकसम्म पनि नेपाली समाजमा ‘तेरा घरमा कांग्रेस पसोस्’ भन्ने अभिव्यक्ति अस्वीकार्य भइसकेको थिएन । वैज्ञानिक राजनीतिको जतिसुकै दाबी गरे पनि नेपालका तथाकथित वामपन्थी राजनीतिकर्मीहरू अहिलेसम्म पनि धर्म, परम्परा, जातीय सोपान एवं नृजातीय वर्चस्व
समेटेको जनोत्तेजना, अन्य घृणा एवं प्रियतावादमा आधारित राष्ट्रवादको मोहपाशबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । त्यस अर्थमा नेपालका प्रायशः वामपन्थी राजनीतिकर्मीहरू तात्त्विक रूपमा दक्षिणपन्थी हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।
प्रगतिवादजस्तै परम्परावाद पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको खेल मैदानको स्वीकार्य विचारधारा हो । प्रगतिवादी क्रान्तिका कुरा गर्छन् । परम्परावादी यथास्थितिलाई संरक्षण गर्ने कामलाई महत्त्व दिन्छन् । सबभन्दा कठिन काम संक्रान्तिकालको समाजका लागि उपयुक्त हुने राजनीतिक दलको संस्थाकरण हो । धार्मिक आस्था, कृषिकर्म एवं पुरुष प्रधानताबाट उम्केर युक्तिसंगत विश्वास, सिर्जना एवं सेवाकर्म तथा लैंगिक समानता अंगीकार गर्न चाहने तर परम्परागत चलनको सुरक्षा परित्याग गर्न अनिच्छुक समाजलाई सुहाउने राजनीतिक दलको प्रारूप अद्यापि विकसित हुन बाँकी छ । बेलायत वा अमेरिकाको द्विदलीय संरचना संक्रान्तिक समाज (ट्र्यान्जिसनल सोसाइटिज) का सम्भ्रान्तहरूलाई आकर्षक लाग्ने गर्छ । तर, समर्थक एकीकृत गर्ने राजनीतिक मञ्चले मात्र विभिन्न तहका निर्वाचनबीचको अवधिमा काम गर्न नसक्ने रहेछ । आम एवं वाम आधारित (मास अर क्लास बेस्ड) वा नेतृत्व तथा कार्यकर्ता सञ्चालित (लिडरसिप अर काडर ओरिएन्टेड) जस्ता परम्परागत प्रारूपको विभाजनले संक्रान्तिक समाजको राजनीतिमा विकृति मात्र थुपार्ने कुरा देखिसकिएको छ । भीमकाय दलले निरंकुशता–उन्मुख अहंकारी नेतृत्व जन्माउने रहेछ । अस्थिरताको जोखिम भए पनि बहुदलीय व्यवस्था भन्नु नै दलहरूको बहुलता हो भन्ने यथार्थलाई स्वीकार नगरेसम्म दलीय सहकार्यको संस्कृति विकसित गर्न सकिँदैन । ठूला भनिने दलहरू पनि खासमा विभिन्न स्वार्थ समूहबीच निरन्तर कुस्ती भइरहने राजनीतिक अखाडा मात्र हुन् भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन र विघटनले देखाइसकेको छ ।
राजनीतिक दलका प्रमुख कामहरूमध्ये निश्चित विचारधारामा समर्थकहरूको सामाजिकीकरण, सोचको आधुनिकीकरण, अतिवादीहरूको संयमन (मोडरेसन), नागरिक सहभागिताको सुनिश्चितता, बहुलताको प्रतिनिधित्व एवं राजनीतिक प्रक्रियाको वैधानिकीकरणजस्ता गतिविधिहरू पर्छन् । कुनै बेला अनुपातको किफायत (इकोनमी अफ स्केल) मान्यताले गर्दा ठूलो आकारका दलहरू प्रभावकारी मानिन्थे । प्रविधिको विकास, सूचनामा सामान्यजनको पहुँच एवं आफ्नो आवाज सुनिनुपर्छ भन्ने धारणाको व्यापकताले गर्दा साना दलहरूको महत्त्व बढ्नेछ । राजनीतिक ‘डाइनोसर’ हुनबाट जोगिन परम्परागत दलहरूले पनि अब साना र चुस्त भ्रातृ संगठनहरूको महासंघ भएर काम गर्न सक्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिमा महाधिवेशन एवं आम्दानी–खर्चको लेखापरीक्षण मात्र गराएर दलहरूको वैधानिकता नवीकरण हुने प्रथाको अन्तका लागि तिनले आफ्ना आस्थाको प्रवर्द्धन गर्नका लागि केकति गतिविधि सञ्चालन गरे भन्ने फेहरिस्त पनि वैधानिक मूल्यांकनको आधार बनाइनुपर्छ । मतको सीमाबद्धता (थ्रेसहोल्ड) ले उल्टो असर उत्पन्न गराएर वर्चस्ववादी दललाई झन् अहंकारी बनाउन सघाएको छ । त्यसको साटो मत प्रतिशतका आधारमा आर्थिक प्रोत्साहन पाउने निर्वाचन खर्चको सरकारीकरणले साना दलहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्नेछ । राजनीतिक सहमति एवं सहकार्यको संस्कार संस्थागत गर्न द्विदलीय वा त्रिदलीय प्रथाबाट यथार्थमा बहुदलीय पद्धतितिर उन्मुख हुन जरुरी छ । त्यस्तो व्यवस्थाबाट मात्र नेतृत्वका लागि हुने हानथापलाई केही कम गर्न सकिन्छ ।

नेतृत्वको आधार
सन् १९९० दशकको मध्यसम्म अन्य नव–स्वतन्त्र मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि जेल बसेको, निर्वासनमा जानुपरेको वा सर्वस्वहरण भएको जस्ता उत्पीडनमा परेका प्रमाणहरू नेतृत्वका लागि यथेष्ट योग्यता मानिन्थे । त्यसपछि राजनीतिक दलका प्रमुख पात्रहरूलाई गरिएको आर्थिक एवं भौतिक सहयोग पनि पात्रता निश्चित गर्ने आधार हुन पुगेको हो । व्यक्तिगत ‘त्याग’ का मापदण्डहरू बन्द राजनीतिको आवश्यकताले निर्धारण गरेको थियो । खुला राजनीतिका लागि चाहिने वैचारिक स्पष्टता, संगठन क्षमता, समर्थकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने एवं आलोचकलाई आश्वस्त पार्ने आत्मबल एवं सामान्यजनलाई उत्साहित तुल्याउने इच्छाशक्ति विश्वविद्यालयमा पढाइँदैन । जेलमा पाइँदैन । र, सडकमा नारा लगाएर मात्र पनि हासिल गर्न सकिँदैन । नेपाली कांग्रेसको आफन्तवाद, एमालेको आसेपासेवाद एवं माओवादीहरूको कृपावादले वैधानिक अधिकारी उत्पादन गर्न त सक्छ, देश र समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्ने पात्र तयार गर्न सक्दैन । समसामयिक कालखण्डको सबभन्दा ठूलो त्रासदी नै के हो भने, उपयोगिता समाप्त भएका राजनीतिकर्मीहरूको बथानमा भविष्यमुखी नेतृत्वका लागि उपयुक्त पात्रहरूको सर्वथा अभाव छ । पुष्पकमल दाहालको डर यथार्थमा परिणत हुँदै माओवादीहरूको ‘एमालेकरण’ भएर तिनका राजनीतिकर्मीहरूको अग्रगमन क्षमता क्षीण भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसको ‘एमालेकरण’ माओवादीहरूभन्दा पनि तीव्र गतिमा भइरहेछ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बजारमा ‘जे बिक्छ, त्यही बेच्ने’ प्रवृत्तिको व्यापकताले गर्दा निरन्तर परिष्करणको खोज गर्ने हुटहुटी लगभग समाप्त भएको छ ।
शीतयुद्धको कालखण्डमा राजासँग संघर्ष गर्ने एवं कम्युनिस्टसँग सीधै भिड्ने राजनीतिक दीक्षा पाएका शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका भए पनि आफ्नो राजनीतिक बाटो पहिल्याउन सकेका छैनन् । उनलाई कुनै बेला न्याय दिएका ‘गोर्खाली राजा’ स्वयं एकादेशको कथा भइसकेका छन् । कम्युनिस्ट खोज्न उत्तर कोरिया जानुपर्ने हुन्छ । जे छन्, त्यो जसरी पनि भइरहनुबाहेक उनको राजनीतिक जीवनको कुनै उद्देश्य बाँकी छैन । वर्गशत्रु सफाया गर्ने अभियानमा लागेर राजनीतिक जीवन सुरु गरेका शर्मा ओली अब आफैं आफ्ना पुराना वर्गशत्रुहरूको मुखिया भइसकेका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि जनजातिलाई उचाल्ने प्रचण्डपथका प्रवर्तक दाहालले आफ्नो निर्णय आफैं लिन छाडेको झन्डै एक दशक भयो । स्वाभाविक हो, अब कुन उद्देश्यका लागि राजनीति गर्ने भन्नेमा सबभन्दा अस्पष्ट उनी नै देखिन्छन् । त्यसैले उनी दिनरात राजनीतिक जोडघटाउ गरेर बस्छन् । जनजातिमा समुदाय एवं ‘जनैजाति’ मा परिवारको प्रमुखता हुन्छ । जनैजाति हाबी रहेको राष्ट्रिय राजनीतिमा विरासतवाद, वंशवाद तथा अंशवादजस्ता विकृतिहरू नियमित बन्न गएको त्यसै होइन ।
तथाकथित दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वपंक्ति वैचारिक रूपमा झनै दरिद्र देखिन्छ । अपेक्षाकृत पढेलेखेका मानिने एमालेकरण गरिएका दोस्रो पुस्ताका राजनीतिकर्मीहरूको सिंहावलोकन, आत्मपरीक्षण एवं आत्मालोचना गर्ने क्षमता उत्साहवर्द्धक देखिँदैन । हो, आफ्नो व्यक्तित्वको प्रचार र प्रवर्द्धन गर्न भने तिनले जानेका छन् । अर्थशास्त्री थोर्स्तेइन वेब्लेनले अमेरिकी राजनीतिका बारेमा गरेको टिप्पणी विपन्न देशहरूमा झन् बढी लागू हुन्छ, ‘व्यावहारिक तवरले हेर्दा एक हदसम्म अवरुद्ध आध्यात्मिक एवं मानसिक
विकासले कुनै पनि राजनीतिकर्मीलाई सार्वजनिक पद पाउनबाट रोक्दैन । वास्तवमा भन्ने हो भने निश्चित सीमासम्मको बचकाना उल्लास, उग्र मिजास एवं केटौलो धूर्तताले उसलाई सामान्यजनको स्नेह एवं समर्थन हासिल गर्न सघाउँछ ।’ एमालेकरण भएका सबैजसो राजनीतिकर्मी त्यस्तै प्रकारको साँचो (टेम्प्लेट) बाट निर्मित देखिन्छन् ।
जिन्दगीभर आन्दोलन गरेर थाकेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनको उतरार्द्धमा अब आउने पुस्ताले संघर्ष गरिरहनु नपर्ने ‘अन्तिम आन्दोलन’ गर्न आह्वान गरेका थिए । तर, राजनीतिमा ‘अन्तिम आन्दोलन’ भन्ने अवधारणा नै त्रुटिपूर्ण छ । राजनीतिक परिष्करणको अन्तहीन यात्रामा हरेक बिसौनी अगाडि बढ्नका लागि शक्ति सञ्चय गर्ने अस्थायी विराम मात्रै हो । प्रत्येक विकासशील समाज अन्तहीन एवं अन्तर्निहित संघर्षको भुमरीसँग लड्न अभिशप्त हुन्छ । दुर्भाग्य के हो भने, विवादित संविधानबारे महाधिवेशन–उन्मुख राजनीतिक दलका प्रत्याशीहरूले आफ्ना विचारसमेत सार्वजनिक गर्ने आँट जुटाउन सकेका छैनन् । स्थायित्वको भ्रमजालबाट उम्किन सहज नहुने नै रहेछ ।

करिब २४५ वर्ष पहिले पृथ्वीनारायण शाहले स–साना राज्यहरू एकीकरण गरेर सेना, मुद्रा, सरकार भएको देश नेपालीहरूलाई छोडेर गए । त्यति बेला धेरै देश विकासका दृष्टिले नेपालजस्तै थिए । यसबीच अरू देशले भौतिक विकासमा निकै फड्को मारे, नेपाल भने राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली, दृष्टिकोणविहीन नेतृत्वको हातमा पुगेकाले र पुरातनवादी साँघुरो राष्ट्रवादी चिन्तनलगायतका कारण अगाडि बढ्न सकेन । देशलाई समुन्नतिको मार्गमा लैजाने ठूलो जिम्मेवारी शासक, नीतिनिर्माता, प्रशासक, नागरिक समाजका विभिन्न घटकको हुन्छ, तर तीमध्ये अधिकांशले समयोचित दिशानिर्देश गर्न सकेनन् । देश ठूला पूर्वाधारको विकासमा भन्दा हल्लैहल्लाका पछि लागिरह्यो । विकासको अविकास भयो, हल्लाको द्रुत विकास भयो । बहुदल प्राप्तिपछि भएका चारवटा ठूला पूर्वाधार विकाससम्बन्धी बहसले यो प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छन्, जसबारे यहाँ चर्चा गरिनेछ ।

अरुण तेस्रो
२०४४ सालतिर जाइकाले अध्ययन सुरु गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनामा अनुमानित लागत १ अर्ब डलरमध्ये करिब दुईतिहाइ वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुँदै थियो । सहयोगमध्ये ठूलो भाग अनुदान थियो । बहुदल पछाडि गरिएको आर्थिक सुधारका कारण विद्युत्को माग प्रतिवर्ष करिब ४० मेगावाटले बढिरहेको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्न अरुण तेस्रो बन्नैपर्ने थियो ।
करिब २ करोड डलर खर्च गरेर ७ वर्ष लगाई अरुण तेस्रोको सम्पूर्ण अध्ययन सकिएको थियो । त्यस अनुसार, आयोजना बनाउँदा सडकलगायतका फाइदाबाहेक आयोजनाको २० प्रतिशत मात्र आम्दानीले ऋणको साँवाव्याज तिर्न पुग्थ्यो र ८० प्रतिशत आम्दानी शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारणमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । तर बहुदलपछिको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै समाजका विभिन्न तह र तप्काले जनतामाझ अनेक खालका अतिरञ्जित हल्ला र मिथ्यांक फैलाए । सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरूको एउटा तप्काले आयोजनाको विरोधमा देश–विदेशमा व्यापक विरोध गरे । तत्कालीन एमालेको सरकारको निर्णय,
समाजको एउटा तप्काको विरोधले गर्दा विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिक्यो । अरुण तेस्रो रोकिएसँगै माओवादीद्वारा देशमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गरियो, जसका कारण जलविद्युत् निर्माणमा सुस्तता छायो । देशलाई लोडसेडिङले आक्रान्त पार्दै लग्यो ।
सन् २००२ पछिको एक दशकमा देशमा जम्मा ९२ मेगावाट बिजुली थपियो भने उल्लेख्य प्रसारण लाइन पनि बन्न सकेन । विभिन्न अध्ययनअनुसार, २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनयता ९ वर्षको लोडसेडिङले गर्दा नेपालले २०७३ सालको मूल्यमा १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोर्‍यो । धेरै उद्योग जन्मिन सकेनन् र लगानीको माग झन्डै ३३ प्रतिशत र उत्पादन करिब ७ प्रतिशतले घट्यो । सन् १९९५ मा एमालेद्वारा रोकिएको अरुण तेस्रो आयोजना सन् २०१८ मा एमालेकै अध्यक्ष र भारतीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे । सो आयोजनाको विरोध गर्ने कुलीन राष्ट्रवादी विज्ञहरू जागिर खोज्न बिदेसिनु पनि परेन, सोह्रसोह्र घण्टाको लोडसेडिङलाई तिनले जेनेरेटर र इन्भर्टर राखेर पराजित गरे । जलविद्युत् आयोजना बनाउन नदिने, अवरोध गर्ने र मिथ्यांक फैलाउनेहरूबाट त्यो लोडसेडिङले गर्दा देशलाई परेको घाटाको क्षतिपूर्ति नेपाली समाजले माग्ने कसरी ?

काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट–ट्र्याक
करिब ४७ वर्षपहिले काठमाडौं र तराई मधेस जोड्ने द्रुतमार्गको अध्ययन सुरु गरिएको थियो । आठवटा अध्ययन र ठेक्कामा दिने पाँचपटकको प्रयास असफल भए । छैटौं प्रयासमा, १३ वर्षपछि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा त्यो आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । करिब १ खर्ब १८ अर्बमा बन्ने अनुमान गरिएको द्रुतमार्गका कारण ठूला ट्रकहरू निजगढबाट काठमाडौं पुग्दा एकतर्फी डिजेलको खपत पनि प्रतिट्रक करिब ४० लिटर कम हुने थियो । त्यति बेला भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिँदा यदि द्रुतमार्गमा गुड्ने सवारीसाधनहरूको संख्या कम भए सरकारले वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँको न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टी दिनुपर्ने कुरा आएको थियो । १५ अर्बमध्ये धेरै अंश सडकमा गुड्ने सवारीसाधनबाट उठ्थ्यो र त्यसमध्ये धेरै सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, लाभांश थियो अनि ठूलो हिस्सा मर्मत र सञ्चालनका लागि थियो । उक्त विदेशी कम्पनीले लैजाने नाफा भनेको वार्षिक २ अर्ब २० करोड थियो, जसलाई अझ घटाउन म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा मेरै संयोजकत्वमा रहेको समितिले वार्ता अघि बढाइरहेको थियो । तर सत्ता साझेदार एमालेले फेरि पनि अतिरञ्जित कुरा उठाउन थाल्यो, यो आयोजना देशलाई टाट पल्टाउने गरी भारतीय निजी कम्पनीलाई दिन लागिएको भनेर विरोधमा उत्रियो । विभिन्न विज्ञबाट पनि तथ्यांकभन्दा बढी मिथ्यांक प्रस्तुत गरिए । यहाँसम्म कि, अर्थ समितिद्वारा गठित र सबै ठूला दलका सांसदहरू भएको केशवप्रसाद बडालको संयोजकत्व रहेको उपसमितिले १ खर्ब १८ अर्ब लागत नै धेरै भएको लगायतका तर्कहरू गरेर आयोजना बनाउन नदिने निष्कर्ष निकाल्यो, जबकि आज उक्त फास्ट–ट्र्याक बनाउन करिब ४ खर्ब लाग्ने देखिएको छ ।
त्यस बेला १ प्रतिशतमा भारत सरकारको ७५ अर्ब सहुलियत ऋण लिएर बनाउन आँट गरेको भए, एउटै सवारीसाधन नगुडेको भए पनि भारतीय कम्पनीले ७६ किलोमिटर लामो र करिब २८ मिटर चौडा सडक पूरै बनाएर, २५ वर्षसम्म सञ्चालन गरेर लैजाने भनेको जम्मा ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन्थ्यो, त्यो पनि २५ वर्षमा । त्यसबाहेक वीरगन्जबाट काठमाडौं आउँदा लाग्ने समय, इन्धन, ढुवानी भाडा, साधनको मर्मत–सम्भारमा लाग्ने खर्च सबैमा ठूलै बचत हुने थियो । तर नेपालले आफैं बनाउँदा लागत त्यति बेलाको अनुमानभन्दा करिब २ खर्ब ८० अर्ब बढ्ने भयो, अहिलेको मूल्यमा । त्यो बढेको लागत, लाखौं लिटर पेट्रोलियम पदार्थ बचत हुनबाट वञ्चित हुनुपर्दाको घाटालगायतको क्षतिपूर्ति नेपाली समाजले कुन विज्ञ, कुन प्रशासक, कुन दल, कुन नेतृत्व र नागरिक समाजको कुन तप्काबाट माग्ने कसरी ?

एमसीसी
नेपाललाई अमेरिका सरकारले दिने भनेको एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदानको चर्चा चलेको धेरै भयो । ११ सेप्टेम्बर २००१ पछि अमेरिकी संसद्ले गरिब देशहरूमा अमेरिकी विकास सहयोग देखिने गरि नपुगेको भन्ने गुनासोलाई ख्याल गरेर ठूल्ठूला पूर्वाधारका लागि प्रजातान्त्रिक शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएका अनि सामाजिक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने गरिब राष्ट्रहरूलाई अनुदान सहयोगको घोषणा गरेको थियो । तीनतिर चीनबाट घेरिएको मंगोलियाले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गराएर सन् २००७ मा २५ करोड डलर ल्याई ऊर्जा, व्यावसायिक तालिम, सडक निर्माणलगायतमा खर्च गर्‍यो । उसले फेरि सन् २०१८ मा अर्को सम्झौता गरेर थप ३५ करोड डलर ल्याएको छ, जसको अधिकांश हिस्सा राजधानीको खानेपानी आयोजनामा खर्च गर्दै छ । सन् २०१६ मा दलाई लामाले मंगोलिया भ्रमण गरेपछि नाकाबन्दी लगाई थुरथुर बनाएको चीनले एमसीसी आयोजना चिनियाँ हितप्रतिकूल हुने भए दुई–दुई पटक त्यहाँ अमेरिकी आयोजना बन्न दिन्थ्यो होला ? महान् चीनको हित एसियाको दोस्रो दरिद्र राष्ट्र नेपालले हेरिदिनुपर्छ भन्ने तर्कलाई चिनियाँहरूले पनि हास्यास्पद मान्दा हुन् । एमसीसीलाई मंगोलियाका राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूले विरोध गरेका, चीनलाई घेर्न लाग्यो भनेर चिन्ता जाहेर गरेका समाचारहरू नेपालमा जस्तो छताछुल्ल आएका छैनन् ।
नेपालले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सम्पूर्णतः वैदेशिक अनुदानबाट सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । २०२८ सालसम्म नेपालले विदेशबाट अनुदान मात्र लिन्थ्यो, त्यसपछि मात्र वैदेशिक ऋण लिन थालेको हो । हालसम्मको औसतमा हेर्दा, नेपालले आफ्नो बजेटको करिब ११ प्रतिशत रकम वैदेशिक अनुदानबाट लिएको छ तर यो निरन्तर घट्दै छ । धेरै अनुदान त सरकारको संरचनाबाहिरबाट पनि खर्च भएको छ । २०१३ साल यताको जोड्ने हो भने, नेपालले हालसम्म करिब ७ खर्ब वैदेशिक ऋण र करिब ६ खर्ब बराबरको अनुदान परिचालन गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । अहिलेसम्म गरिएका अनुदान र सहुलियत ऋणका सम्झौताहरूका सर्त र भाषामा खासै फरक छैन । यी सबै सम्झौता लगभग उस्तै छन्, कुनै एमसीसीका सर्तहरूभन्दा कडा त कुनै उदार । एमसीसी सम्झौतामा एक मात्र फरक भनेको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान हो । नेपालको
सन्धि ऐनको दफा ९ ले कुनै पनि सन्धिलाई नेपालको कानुनसरह मान्यता दिएको छ । संसद्ले अनुमोदन
नगरेको सन्धिलाई कानुनसरह मान्यता दिन नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने वा प्रचलित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वर्षौं लाग्न सक्छ । हाम्रो सन्धि ऐनअनुसार संसद्ले अनुमोदन गरेको सन्धिको व्यवस्था सीधै लागू हुने र यसले अन्य कानुनलाई विस्थापित नगर्ने प्रस्ट छ । एमसीसी संविधानभन्दा माथि नभएको प्रत्याभूति लिखित रूपमै तीनपटक दिइसकेको छ अमेरिकाले । अहिले ३४ देशमा ४४ वटा एमसीसी आयोजना सम्पन्न भइसकेका वा कार्यान्वयनको चरणमा छन् । ती ३४ देशमा कतै अमेरिकी सेना प्रवेश गरेको उदाहरण छैन । एमसीसी आयोजना लागू भएका आधाभन्दा बढी देशहरूमा पश्चिम अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी युरोपका छन्, जसको हिन्द–प्रशान्त महासागरसँग भौगोलिक सम्बन्ध नै छैन ।
नेपालमा वैदेशिक सहयोग वा स्वदेशी लगानीका आयोजनाहरू समयमा नबन्नु सबैभन्दा ठूलो रोग हो । माथिल्लो तामाकोसी, चमेलिया, मेलम्ची, रानीजमरा, कालिगण्डकी, पञ्चेश्वर आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, मध्यपहाडी सडक, हुलाकी सडकसहित थुप्रै विद्युतीय प्रसारण लाइनहरू एक–दुई दशकमा पनि सम्पन्न नहुने र आयोजना सुरु गर्दा गरेको लागत अनुमानको पाँच गुणासम्म बढी खर्च हुने गरेका छन् । सिन्धुलीमा ३ किलोमिटर बाटोमा विवाद हुँदा विश्व बैंकको ऋण लिएर बनाइएको प्रसारण लाइन आयोजना १० वर्ष लम्बियो । ढिलाइ हुने र लागत बढ्ने हुँदा त्यसको प्रतिफलको प्रतिएकाइ मूल्य बढी हुन्छ । आखिर त्यो लगानीमा सप्तरी, कालीकोट र खोटाङका गरिब जनताले पसिना बगाएर तिरेका धेरैथोरै करको ठूलो हिस्सा पनि अहिले वा पछि परेको हुन्छ । आयोजनाहरू समयमा बनाएर चाँडै प्रतिफल प्राप्त गर्दा देश र जनतालाई फाइदा हुन्छ तर ढिलो हुँदा बढेको लागतको भार जनताले तिर्नुपर्छ । त्यो आर्थिक भारको क्षतिपूर्ति कसले भर्ने ? एमसीसीको सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको विशेषता नै बनाउन थालेको ५ वर्षमा सक्नैपर्ने हो । यसले समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सिकाउँछ, जसरी विदेशी लगानीका खिम्ती र भोटेकोसीले हामीलाई जलविद्युत् आयोजनाहरू आफैं बनाउन सिकाए । त्यसबाहेक एमसीसीअन्तर्गत बनाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले हामीले खपत गरी बचेको विद्युत्को व्यापार गर्नमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । स्मरणीय छ, वर्षायाममा नेपालको विद्युत् त्यसै खेर जाने गरेको छ ।

पोखरा विमानस्थल
२०४५ सालताका पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल करिब ८.५ करोड डलरमा सम्पन्न हुने अनुमान थियो । पछि २०६८ सालतिर यसको लागत बढेर करिब १७ करोड डलर पुग्यो । तर चिनियाँ कम्पनीले ३० करोड डलरभन्दा बढीमा बनाउन प्रस्ताव गर्‍यो । उक्त लागतबारे डा. रामशरण महतले प्रश्न उठाएकाले अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको आयोजना जसरी पनि बनाउनुपर्छ भन्ने पहलका कारण सानो स्वतन्त्र समूह गठन गरी पुनर्मूल्यांकन गरियो । पुनर्मूल्यांकन गर्ने समूहले लागत करिब २२ करोड डलर बनाइदियो जुन सरकारको अनुमानभन्दा ५ करोड डलरले बढी थियो । त्यही मूल्यमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर चिनियाँ कम्पनीलाई नै बनाउन दिइयो । नेपाली समाजको सनातन चरित्रअनुसार, यो आयोजनामा मूल्य बढेकामा कुनै बुद्धिजीवी, दल, नेतृत्व वा नागरिक समाजले अपेक्षित बहस गरेनन् ।
पूर्वाधार विकासमा बेथितिका उदाहरण नेपालमा कम छैनन् । नेपालका ठूला परियोजनालाई अनावश्यक बहस र त्यसपछाडिको अर्थराजनीति, भूराजनीतिको असर, काठमाडौंका कुलीन वर्गको एउटा तप्काको निहित स्वार्थ, विदेशी कम्पनीका नेपाली एजेन्ट र स्थानीय दल अनि दलका नेतृत्वसँग उनीहरूको अदृश्य सहकार्यले गर्दा अतिरञ्जित तर्क र मिथ्यांक प्रस्तुत गरेर वा राजनीतिक नारा लगाएर ढिलो गराउने वा विशेष निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रवर्द्धन गर्न नाजायज गतिविधि गर्ने वा खारेज नै गराउने दुष्कृत्य भइरहेको छ । निजी स्वार्थपूर्तिका लागि संकीर्ण अन्धराष्ट्रवाद र लोकरिझ्याइँमा रमाउने दल र समूहहरूले देश र समाजलाई अर्कै बाटोमा डोर्‍याइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएर लगानीको अविश्वसनीय माहोल बनाई वैदेशिक कूटनीतिको गाम्भीर्य र गुरुत्वलाई कमजोर पारिरहेका छन् । यावत् गतिविधिले देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहन्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन दिँदैनन् । यस्ता दल र समूहले देशमा सम्भावना नदेखी वैदेशिक रोजगारीमा गएका असंख्य युवाहरूमा समेत गलत विचारको बीजारोपण गरिरहेका छन्, जसले गर्दा समग्र देश र समाज नै तर्क र सार्थक बहस गर्न नसक्ने, हल्ला र अफवाहमा बग्ने भएको छ । समाजका केही बुद्धिजीविले पनि व्यक्तिकेन्द्रित कुतर्कमा रमाएर आक्रमण गर्ने संस्कारको अनुसरण र पैरवी गरिरहेका छन् ।
समाजवादको आर्थिक दृष्टिकोणको व्याख्याले भन्छ— व्यक्ति, समूह र राष्ट्रले सुकर्म गर्दै देशका नियम–कानुनको परिधिभित्र रही साधन, स्रोत, सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई प्रयोग गरेर पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छÙ वृद्धि भएको पुँजीको केही अंशले त्यस क्रममा सहभागी हुन नसकेका र पछाडि परेकालाई विभिन्न हिसाबले जीवन जिउने आधार बनाइदिनुपर्छ । हाम्रा केही दल, केही नेतृत्व, नागरिक समाजको एउटा समूहलगायतबाट आधुनिक समाजमा दिगो पुँजी वृद्धिका लागि केके गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नराखी विकासका नारामा अव्यावहारिक सपना बाँड्ने काम भएको छ । अहिलेको हाम्रो करिब ४२ खर्बको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई १०० खर्बमा पुर्‍याउन, गत ५५ वर्षको औसत लगानी र आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्ति हेर्दा, हामीले ठूल्ठूला लगानी र लगानी गर्न सजिलो हुने गरी पूर्वाधार एवं नीतिगत व्यवस्थालगायतमा तत्काल सुधार नगरे कम्तीमा अरू २० वर्ष लाग्नेछ । हाम्रा दल र नेतृत्वहरूको सोचाइ र गराइमा परिवर्तन नआउने हो भने हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय आगामी २० वर्षमा ३ हजार डलर पुग्न पनि धौधौ हुनेछ । त्यसैले शिक्षित र बुझेका नेपालीहरूले वैदेशिक सहयोग, कूटनीति, लगानी, आयोजना कार्यान्वयनको गति सुधार्नेजस्ता विषयमा संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छÙ हातमुख जोर्ने अवसरको खोजीमा देश–विदेशमा भौंतारिएका असंख्य नेपालीको अनुहार हेरेर आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ ।

तराईतिर चलेको ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ नारालाई मैले नेताहरूको ‘द्वैध चरित्र’ को द्योतक भन्ने गरेको छु । लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउन थालेपछि छोराको अनुपातमा छोरीको संख्या कम भयो अनि ‘बेटी बचाऔं’ भन्नुपर्‍यो ।
पन्जाब, दिल्ली, हरियाणालगायत भारतीय राज्यमा छोरीहरू कम भएर बुहारी नै नपाइने भएपछि, यसले सामाजिक जीवनमै खलल पर्ने देखेर भारत सरकारले ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ नारा ल्यायो । भारतमा ‘वंश’ चलाउन छोरा नै चाहिने र हिन्दु धर्मको प्रभावले गर्दा श्राद्ध गर्न पनि छोरा नै हुनुपर्ने नत्र पितृहरू ‘नर्कमै रुमलिरहने’ धार्मिक मान्यताले गर्दा धनी तथा पढेलेखेकाहरूले पनि छोराकै चाहना राख्छन् ।
जबसम्म विज्ञानले भ्रूणमै छाराछोरी छुट्याउने
प्रविधि ल्याएको थिएन, तबसम्म छोरा नहुन्जेल छोरीहरू जन्मिरहन्थे । भ्रूणको अपांगता वा कुनै रोग छ–छैन पहिल्यै थाहा पाउन प्रविधि ल्याइएको हो, तर यसको दुरुपयोग भएर, भ्रूणको लिंग पहिचान गर्ने, छोरी भए गर्भपतन गराउने चलन सुरु भयो । यसरी बालिका र महिलामाथि अपराध बढ्न थालेको छ । यद्यपि यो गैरकानुनी हो, भारतमा र नेपालमा पनि ।
छोराको चाहना हुनेहरूले प्रायः यो प्रविधि प्रयोग गरेर छोरी भए गर्भ तुहाउँछन् । यस्तो गर्दा कतिपयले ‘डाक्टर बदमास’, ‘डाक्टरले गर्न नहुने’ आदि तर्क दिन्छन् । तर नेपालको कानुनअनुसार कुनै महिलाले ‘यो गर्भले गर्दा मलाई मानसिक समस्या भयो’ भनिन् भने डाक्टरले गर्भ तुहाउनु कानुनी दायराभित्रै पर्छ । एउटा डाक्टरकहाँ गएर लिंग पहिचान गर्ने र अर्को डाक्टरकहाँ गएर गर्भ तुहाउने चलन पनि छ । तराईमा पहिल्यैदेखि भारतमा गएर लिंग पहिचान गरी छोरी भ्रूण भएमा तुहाउने गरिन्थ्यो ।
मधेसमा अहिले लगाइएको ‘बेटी बचाऔं’ नारा भारतकै सिको गरिएको हो । नेताहरू ठूलो स्वरले यो नारा लगाउँछन् तर आफूले पनि छोराको चाहना राखेको भने बिर्सिन्छन् । छोरा पाए पटाका
पड्काइन्छ, मिठाई बाँडिन्छÙ छोरी भए सबैको अनुहार उदास हुन्छ, मानौं कसैको मृत्यु भएको छ ।
‘छोरीले घर चल्दैन’ भन्नेमा विश्वास गर्नेहरू भएका ठाउँमा ‘बेटी बचाऔं’ नाराको के अर्थ ? फेरि यो नारा अर्को कारण पनि व्यर्थ छ, किनभने ‘बेटाचाहिँ बचाउनु’ पर्दैन त ?
छोरीलाई मात्र ‘पढाऔं र बचाऔं’ भन्ने नारा तबसम्म व्यवहारमा लागू हुँदैन जबसम्म नौ छोरी पाएर ‘बेटा भएपछि’ मेरो वंश चल्यो भनेर आनन्द मान्ने नेताहरू रहिरहन्छन् । के बेटीहरू हराउन लागेका ‘बाघ, सर्प र पन्छीहरू’ हुन्, जसलाई बचाउनुपर्छ भनेर नारा लगाउने ?
आमाले नै छोरीहरूका लागि बोल्नुपर्छ भनेर कतिपयले भन्छन्, के महिला अधिकार स्थापित हुन महिलामा मात्र चेतना भएर हुन्छ ? कानुन कार्यान्वयन तथा जनतालाई सचेत गराउने राजनीतिज्ञहरूको पनि चेतनाको स्तर बढ्नुपर्छ । नेताहरूले राजनीतिक नारा त लगाइदिए भारतको देखासिकी गरेर तर के उनीहरू साँच्चै छोरीलाई अधिकार दिन चाहन्छन् ?
तराईतिर अझै बाबुले अविवाहित छोरीलाई नागरिकता बनाइदिँदैनन् । ‘छोरीलाई बिहे गरेपछि उनको पतिले दिने हो नागरिकता, बाबुले बनाइदिए सम्पत्तिमा छोरीले हक खोज्छन्’ भन्ने समाजले ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ भन्नुको के अर्थ ? नागरिकता दिन नचाहने, छोरीलाई देशविहीन बनाउने अनि नाराचाहिँ ‘बेटी बचाऔं’ लगाउने ?
लोकतान्त्रिक र वाम दुवै राजनीतिक दलले भोट माग्ने बेला घोषणापत्रमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर लेखेका थिए । तर अहिले सबै वाचा बिर्सिएर ‘आमाको नामबाट नागरिकता दिए देश डुब्छ’ भन्दै छन् ।
दिगो सामाजिक विकास, धार्मिक संस्कारमा परिवर्तन नगरी सञ्चालन गरिएका यस्ता ‘बेटी बचाऔं’ अभियानको कामै छैन । यहाँ यो अभियान तबसम्म काम लाग्दैन जबसम्म महापुराण भन्ने धार्मिक गुरुले छोरीको पनि अधिकारबारे बोल्न सुरु गर्दैन । धर्मगुरुहरूले ‘मातापितालाई पिण्ड दिने अधिकार छोरीको पनि त्यति नै छ जति छोराको’, ‘आमाबुबाको अंश र वंशमा छोरीको पनि बराबर अधिकार छ’ भने र नेताहरूले यसको मर्म बुझे, यो नारा ठीक हुने थियो ।
‘बेटी बचाऔं’ अभियान सार्थक हुन, संविधानले नै छोरीलाई समान अधिकार दिनुपर्छ । जबसम्म स्वास्थ्यकर्मीले छोरी जन्मिए मातापितालाई मसिनो स्वरमा ‘छोरी भएकी छन्’ भन्न र छोरा भए मुस्कानसहित बधाई दिन छाड्दैनन्, तबसम्म यो अभियान सफल हुन्न । सामाजिक–धार्मिक संस्कार नबदलेसम्म ‘बेटी बचाऔं’ अभियान कतै पुग्दैन । छोरीलाई यस्ता अभियान होइन, नागरिकसरह संविधानप्रदत्त अधिकार चाहिएको छ ।
‘बेटी बचाऔं’ अभियानअन्तर्गत सरकारले छोरी जन्मेपछि उनको नाममा बैंकमा पैसा राखिदिने र २० वर्ष पुगेपछि दिने प्रावधान पनि ल्याएको छ । तराईका मानिसले के २० वर्ष भएपछि पैसा पाइन्छ भनेर खुसी हुँदै छोरी भ्रूण हो भन्ने थाहा पाएर पनि जन्मेकोमा खुसी मनाउलान् ? ‘मेरो अंश र वंशको सुरक्षा गर्न छोरा नै चाहिन्छ’ भनेर ती कन्या भ्रूणलाई हत्या नगर्लान् ? पैसा पाइन्छ भनेर ‘अंश र वंश’ को अधिकारविहीन छोरीलाई जन्माएर हुने घाटाको लेखाजोखा नगर्लार्न् परिवारहरूले ?
डा. भोला रिजालले कुनै बेला मलाई भन्नुभएको थियो, ‘हामी महिला अधिकारको कुरा गर्छौं । तर काठमाडौं र तराईका पढेलेखेका, धनीहरू आएर हामीलाई बच्चा चाहिएको छ र त्यो छोरा नै हुनुपर्छ, यो सम्भव हुने जुक्ति बताइदिनुस् भन्ने गर्छन्, के भएको यस्तो ?’
प्रजनन स्वास्थ्यविज्ञ डा. उमा श्रीवास्तवले पनि आफ्नो पुस्तकमा लेखेकी छन्, ‘धेरै वर्ष सन्तान नभएका मधेसी दम्पतीले मकहाँ आएर उपचार गरेपछि जुम्ल्याहा भ्रूण भए । म खुसी थिएँ । तर एक दिन श्रीमान्ले आएर भने— यो भ्रूण छोरी हो भने हामीलाई चाहिन्न । छोरा भए मात्रै राख्छौं । यो सुनेर मैले ती श्रीमान्लाई बेस्सरी झपारें ।’
सन्तानको चाहनाले उपचार गर्ने व्यक्तिले नै ‘छोरी भ्रूण हटाऊ’ भन्नुले हाम्रो समाजको मानसिकता देखाउँछ र भन्छ— ‘बेटी बचाऔं’ व्यर्थको नारा हो ।

(काठमाडौं) - एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई ‘व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूको झुन्ड’ का रूपमा चित्रण गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मंगलबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा एमालेलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । एमाले जनताको बहुदलीय जनवादी नरहेको पनि अध्यक्ष नेपालको दाबी छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एकीकृत समाजवादीलाई समूह मात्र भएको टिप्पणी गरिएको छ । त्यसैलाई प्रतिवाद गर्दै एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले एमालेलाई गुटको संज्ञा दिएका हुन् ।
नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि ओलीले पार्टीका नीति, सिद्धान्त र विचार सबै परित्याग गरेको नेपालको आरोप छ । ‘पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार होइन स्वेच्छाचारी ढंगले चलाइयो । पार्टीको सांगठनिक गतिविधि अवरुद्ध पारियो । कैयन् कमिटीहरू निर्माण नै गरिएन,’ राजनीतिक प्रस्तावमा छ, ‘कमिटीका बैठकहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएन । पार्टी गतिहीन र शिथिल बन्न पुग्यो । अध्यक्ष स्वयंबाट पार्टीमा गुटबन्दी गरियो ।’ ओलीसँग असहमत रहेका व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा जिम्मेवारी नै नदिएको नेपालको दाबी छ । ‘कम्युनिस्ट पार्टी नीति प्रधान हुनुपर्नेमा नेता प्रधान बनाइयो । व्यक्तिवादी अहंकारवाद हाबी हुँदै गयो । व्यक्ति पूजाको संस्कृति मौलाउँदै गयो । पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलमा धकेल्दै लगियो,’ राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हामीले गलत विचार र व्यवहारविरुद्ध निरन्तर अन्तरपार्टी संघर्ष चलाउँदै आयौं तर केपी ओलीका विचार, व्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन भएन ।’
तत्कालीन नेकपामा पनि अध्यक्ष ओली व्यक्तिवादी ढंगले चल्ने र पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको दिशामा धकेल्ने कार्य गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘त्यसबेला पनि हामीले उनका गलत विचार र व्यवहारको आलोचना
गरिरह्यौं । उनले आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा विभिन्न खालका सहमति गर्ने तर तिनको पालना भने कहिल्यै नगर्ने जस्ता कार्य बारम्बार गरिरहे,’ राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘पार्टीको स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी सबैतिर अल्पमतमा परेपछि पार्टीभित्र आवश्यक छलफल तथा बहस गरेर समस्या समाधान गर्नपट्टि नलागेर पार्टीका बैठक नै नराख्ने, बैठक राखे पनि आफ्नो अनुकूल निर्णय नहुने जस्तो देखेपछि बैठक स्थगित गर्ने वा बैठकस्थलमै नबस्नेजस्ता गैरराजनीतिक कार्य गरिरहे ।’
तीन वर्ष प्रधानमन्त्री बने पनि ओलीले चुनावी घोषणापत्र र जनताको अपेक्षाअनुसार कुनै काम नगरेको नेपालको आरोप छ । ‘राष्ट्रिय पुँजीलाई हतोत्साहित गर्ने र विदेशी दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी कृषिमा वैदेशिक लगानीको विधेयक अगाडि सारियो,’ नेपालले भनेका छन्, ‘जनताका सांस्कृतिक मूल्यमान्यताविपरीत गुठी विधेयक ल्याइयो ।’
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशी राष्ट्रको गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग मध्यरातमा गुप्त मन्त्रणा गरी राष्ट्रियतामा समेत आँच पुग्ने गरी अलोकतान्त्रिक गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप नेपालले लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा एक्लिँदै गएका ओलीले प्रतिगामी तत्त्व र हिन्दुत्वको समेत सहारा लिन पुगेको नेपालको आरोप छ । ‘२०७७ फागुन ११ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट रन्थनिएका केपी ओलीले पुनः षड्यन्त्रका अनेक तानाबाना बुन्न थाले,’ नेपालले भनेका छन्, ‘त्यसैबीच २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले वादीद्वारा माग नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरी २०७५ जेठ ३ गते भएको पार्टी एकता खारेज गर्दै एकताबद्ध भएका दुवै पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने फैसला गर्‍यो । पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइएपछि पनि चाहेको भए पार्टी एकता कायम राख्नका निम्ति पहल गर्न सकिन्थ्यो । केपी ओली पार्टीमा आफ्नो एकल वर्चस्व कायम गर्नका निम्ति एकता होइन विभाजन नै चाहन्थे । त्यसैले उनले पार्टी एकता जोगाउनका निम्ति कुनै पहल गरेनन् ।’
एमाले पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि पनि ओलीले २०७७ फागुन २८ गते एकतर्फी गुटको बैठकबाट निर्णय गरेर पार्टीलाई विभाजनको दिशामा धकेलेको नेपालको आरोप छ । ‘केपी ओली गुटको त्यही निर्णयबाट एमालेको विभाजन सुरु भएको हो । केपी ओलीले यसरी गुटबन्दीपूर्ण, निरंकुश, स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी ढंगले गरेका सम्पूर्ण निर्णय अवैधानिक भएको हुनाले तिनलाई सच्याएर पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुर्‍याउन हामीले निकै प्रयत्न गर्‍यौं, तर ओलीमा यति धेरै दम्भ र घमण्ड देखियो कि उनी कुनै कुरा पनि सच्याउन तयार भएनन् र आफ्नो विखण्डकारी अडानमै रहिरहे ।’ ओलीको उक्त कदमले नै पार्टीमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको निष्कर्ष नेपालको छ । ‘त्यस प्रकारको संकट उत्पन्न भएपछि केपी ओलीको गुटबन्दी, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी अहंकारवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध विद्रोह गर्नैपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो,’ राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ । ओलीले दोस्रो पटक २०७७ जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको नेपालले उल्लेख गरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले ओली पक्षबाट एकताका नाममा भनिएका वार्ता नाटक र फसाउने चाल मात्र भएको दाबी गरेका छन् । ‘केपी ओली आफैंले गरेको सहमति जस्ता विषयलाई छाडेर गरिएको कथित दसबुँदे सहमति ओली पक्षको गम्भीर षड्यन्त्रको परिणाम मात्र हो । उक्त सहमतिमा दुई प्रमुख नेताबीच सहमति गरेर मात्र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने कुरासमेत राखिएन । उक्त कथित सहमतिका दसवटै बुँदा प्राविधिक प्रकृतिका छन्,’ राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘वैचारिक एवं राजनीतिक सवालमा प्रवेश नगरी प्राविधिक बुँदामा मात्रै सहमति गरेर पार्टी एकता हुन सक्तैनथ्यो । भइहाले पनि दिगो हुँदैनथ्यो ।’ आफ्नो पक्षबाट एकताका लागि निरन्तर प्रयत्न भए पनि ओली पक्षले नचाहेपछि पार्टी र आन्दोलनलाई जोगाउन एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्न बाध्य भएको प्रस्टीकरण अध्यक्ष नेपालको छ ।

ॅओलीकै कारण राजनीतिक स्थिरता खल्बलियो’
अध्यक्ष नेपालले ओलीकै कारण मुलुकको स्थिरता खल्बलिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘दुई पार्टीको सहमतिका आधारमा मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका केपी ओलीको दक्षिणपन्थी चिन्तन, सत्तालिप्सा र लोकतन्त्रविरोधी, स्वेच्छाचारी एवं सर्वसत्तावादी चरित्र र गफाडी, अहंकारी र दम्भी स्वभावले गर्दा कसैसँग मिल्न नसकी मुलुकको राजनीतिक स्थिरता नै खल्बलियो,’ नेपालले भनेका छन्, ‘जनताको आशामा तुषारपात भयो । केपी ओलीका कारण नेकपाको एकता भाँडियो र उनकै कारणले एमालेको एकता पनि तोडियो । परिणामस्वरूप संसद्मा उनले बहुमत गुमाए ।’
लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ सडक संघर्ष र कानुनी लडाइँ गरेर प्रतिनिधिसभालाई बचाइए पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको नेपालको निष्कर्ष छ । मुलुकमा अहिले दक्षिणपन्थी तथा राजतन्त्रपरस्त शक्तिसँग गठबन्धन गर्ने सोचको प्रतिनिधित्व ओली गुटले गरेको र वाम–लोकतान्त्रिक समीकरणको प्रतिनिधित्व पाँच पार्टीले (सत्ता गठबन्धन) गरेको नेपालको दाबी छ । अहिलेको वाम–लोकतान्त्रिक समीकरणलाई आगामी चुनावसम्म लैजान आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ छ । ‘वाम–लोकतान्त्रिक समीकरणमा सामेल राजनैतिक दलहरूको वर्गाधार र वर्ग चरित्र फरक–फरक भए पनि यिनीहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सवालमा सहमत भएर मोर्चाबन्दी गरी सहकार्य गरिरहेका छन्,’ राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस मोर्चाबन्दी र सहकार्यलाई कम्तीमा पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल र आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्नुपर्ने र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अब हामी संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूमा पनि सामेल हुनेछौं र त्यहाँबाट जनताको सेवा गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।’ एकीकृत समाजवादीको बैठक बुधबार पनि बस्दै छ ।

(काठमाडौं) - एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समयमा भएको भूराजनीतिक परिवर्तन, प्रमुख शक्ति राष्ट्रबीचको सम्बन्ध र त्यसले विश्व, क्षेत्र र नेपालमा पार्ने असरबारे राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरेका छन् । प्रतिवेदनमा दुवै छिमेकी देशको प्रमुख चासो सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । एक चीन नीतिप्रति दृढ र नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिमा अविचलित हुने जनाइएको छ । ‘हामीले चीनसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुपर्छ । नेपालको आर्थिक विकासको अभियानमा चीनको सकारात्मक भूमिका फराकिलो बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच रहेको झन्डै १९ सय किलोमिटर खुला सीमाको लाभ उठाउँदै सीमा वारपार अपराध नहोस् र आतंककारीले लाभ उठाउन नसकून् भन्ने विषयमा भारतको चासो रहेको एमालेको राजनीतिक
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एमालेले भारतसँगको ठूलो व्यापार घाटा कम होस् र कृषि उपजलगायत नेपाली उत्पादनलाई भारतमा प्रवेश गर्न अवरोध सिर्जना नगरियोस् भन्ने चाहेको उल्लेख छ । ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभाग फिर्ता होऊन्, खुला सीमाको व्यवस्थापन होस्, जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगका सम्बन्धमा १९५० को सन्धिलगायत इतिहासले छाडेर गएका समस्या समाधान गर्दै दुई देशबीच सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप र पारस्परिक सम्मान तथा लाभमा आधारित एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो, विश्वासिलो र बहुआयामिक सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं,’ ओलीको मस्यौदा प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘छिमेकीका जायज चासो र सरोकारप्रति सजग छौं । त्यस्तै सजगता र सम्मान हाम्रा मित्रहरू, विशेषतः छिमेकीहरूबाट चाहन्छौं । दुई देशबीचका समस्यालाई जिम्मेवार कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट समाधान गर्न चाहन्छौं ।’
स्थायी कमिटी बैठकमा आइतबार प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा चीन र भारतबीच सुरु भएका सीमा विवादको असर नेपालसहित दक्षिण एसियामा पर्ने भन्दै एमालेले प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । गत वर्ष गलवान उपत्यकामा भएको भिडन्तले चीन र भारतबीचको संवाद, समझदारी र सहकार्यलाई विस्थापन गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘गलवान उपत्यकामा भएको झडपसँगै दुई देशबीच अविश्वास बढेर गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारतले चिनियाँ सामानको बहिष्कार, एप्समाथि प्रतिबन्ध र क्वाड (अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतबीचको प्रस्तावित चतुष्कोणीय सैन्य गठबन्धन) लाई सक्रिय बनाउनेजस्ता कदम चालेको छ ।’ विवाद समाधानका लागि संवाद सुरु भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुई देशबीचको तनावको असर समग्र दक्षिण एसियामा अनुभूत भएको छ ।’ भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव, भारतसँग नेपाललगायत विभिन्न छिमेकी मुलुकका कतिपय विवादित विषय अझै समाधान हुन नसकेको समेत अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा उठाएका छन् ।
विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्र एसियातिर सरिरहेको तथा विश्वमा एसियाको भूमिका बढिरहेका परिप्रेक्ष्यमा चीन–भारत सम्बन्धको प्रभाव नेपाललगायत दक्षिण एसिया र समग्र विश्वमै गहिरो पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा चीन र भारतबीचको सीमा समस्यालगायतका मतभिन्नता चाँडै समाधान हुन सकोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरिएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, भूराजनीति र हाम्रो विदेश नीति’ उपशीर्षकका १७ बुँदामा समग्र विषय समेटिएको छ ।
अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ लाई कुन रूपमा लिने भन्ने विषयमा ओलीको प्रतिवेदन मौन रहेको छ । म्यान्मारको सैनिक विद्रोहसहित ल्याटिन अमेरिकी देशका वामपन्थी सरकारलाई असफल बनाउनका लागि लगाइएको नाकाबन्दीलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको चुनौतीका रूपमा ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवेदन अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताका विषयमा भने मौन छ ।
प्रतिवेदनमा अफगानिस्तानबाट सैनिकको फिर्तीलाई अमेरिकाको पाँच दशकमा भएको सबैभन्दा ठूलो पराजयका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । ठूलो धनराशिको खर्च र मानवीय क्षतिपछि अफगान भूमिबाट अमेरिकाको फिर्ती भियतनाम युद्धको ५० वर्षपछि अमेरिकाले बेहोर्नुपरेको ठूलो असफलता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अमेरिकी सेना फिर्ताले जुनसुकै बहानामा बाह्य हस्तक्षेप र आक्रमण गलत हो भन्ने प्रस्ट पारेको ओलीको ठम्याइ छ । तालिवानको नियन्त्रणसँगै अफगानिस्तानको भविष्यलाई लिएर गम्भीर चिन्ता र आशंका उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा अफगानिस्तान घटनाका बाछिटा दक्षिण एसियामा पर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल स्पष्ट रूपमा अहस्तक्षेप, लोकतन्त्र, खुलापन र क्षेत्रीय शान्तिका पक्षमा उभिनुपर्ने ओलीले उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवेदनमा विश्व शक्तिको सन्तुलन परिवर्तन तीव्र भएको र त्यसको केन्द्र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र भएको पनि उल्लेख छ ।

लागूऔषध तस्करीमा संलग्न गिरोहले सुन तस्करीकै शैलीमा नेपालबाट विदेशमा चरेस र गाँजा पठाउने गरेको खुलेको छ । वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा विपन्नलाई प्रलोभनमा पारेर तस्करले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चरेस र गाँजा बोकाएर कतार पठाउने गरेको तथ्य बाहिर आएको हो ।
यसरी भरियालाई चरेस बोकाएर पठाएबापत गिरोहले प्रतिकेजी १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म रकम दिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । काठमाडौंमा प्रतिकिलो १५ हजार रुपैयाँमा किनेर गन्तव्यसम्म पुर्‍याउँदा १५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको पक्राउ परेका आरोपितले प्रहरीलाई बताएका छन् ।
गिरोहबाट रकम पाउने लोभमा तस्करका सहयोगीले आफन्तलाई थाहै नदिई लागूऔषध बोकाएर फसाउने गरेको तथ्य पनि प्रहरी अनुसन्धानमा भेटिएको छ । लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हृदय थापाले लागूऔषध कारोबारका लागि तस्करले अपनाएको यो जुक्ति हालसम्मकै फरक रहेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी देशमा जानेलाई थाहै नदिई औषधि र अचारको बट्टामा त कतिलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर चरेस पठाउने गरेको भेटियो । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै यस्ता तीनवटा केसमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ एसएसपी थापाले कान्तिपुरसँग भने । सामान गन्तव्यसम्म पुर्‍याएपछि वाट्सएपलगायत सामाजिक सञ्जालबाट सम्पर्क गरी अर्कै व्यक्तिमार्फत सामान बुझ्ने गरेको पाइएको उनले जनाए ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले लागूऔषध तस्करीको यो शैली नयाँ भएको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर तस्करले सुन बोकाएर पठाउँथे, अहिले नेपालबाट जानेलाई चरेस भिराएर पठाउनुले तस्करीको नयाँ रुट र शैलीको खुलासा भएको छ,’ मल्लले भने । नेपालबाट चरेस पठाएबापत गिरोहले पाउने कमिसनबापतको रकम तस्करीको सुनका रूपमा भित्रिएको हुन सक्ने मल्लको आशंका छ । कतारमा चरेस र गाँजा पुर्‍याउन केन्द्रीय कारागारमा रहेकी कुख्यात लागूऔषध तस्कर काइँली, देवी, कालीमैयालगायत उपनामले चिनिएकी गोपी तामाङ र कतारमा रहेका अर्का तस्कर पूर्णसिंह तामाङको कनेक्सन रहेको हुन सक्ने प्रहरी आशंका छ ।
पूर्णसिंह लागूऔषध कारोबारको सेटिङ मिलाउन कतारमा बस्ने गरेका हालै चरेससहित काठमाडौंबाट पक्राउ परेका एक भरियाले बयान दिएका छन् । त्यसपछि पूर्णसिंह भन्ने व्यक्तिको खोजीका लागि नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले कतार प्रहरीसँग सहयोगका आवश्यक पहल थालेको छ ।
२०७८ भदौ ८ मा चितवन खैरहनीका बुद्धिराज पाठकलाई ब्युरोले विमानस्थलको प्रस्थान कक्षबाट पक्राउ गरेको थियो । ८ सय ग्राम गाँजाको धूलो गोली बनाएर लगेजमा राखिएको फेला परेपछि पाठक समातिएका थिए । बरामद गाँजा मोरङ सुन्दर हरैंचाका कुमार श्रेष्ठले दिएका थिए । पाठकमार्फत गाँजा कतार पुर्‍याउन चितवन खैरहनीकै विष्णु नेवारले कुमारबाट २ लाख लिएका थिए । नातामा विष्णु बुद्धिराजका जेठान हुन् । तर २ लाख लिएर आफ्नै जेठान बुद्धिराजलाई लागूऔषध बोकाएर कतार पठाउन खोज्दा प्रहरीको फन्दामा परे । अनुसन्धान गर्दै जाँदा कुमारलाई पनि ब्युरोले पक्राउ गरिसकेको छ ।
भदौ ८ मै काठमाडौंबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुगेकी धादिङ नीलकण्ठकी गीता थापामगर दोहाबाट पक्राउ परिन् । गीतालाई एक अपरिचित महिलाले काठमाडौंबाट चरेस बोकाएर पठाएको आशंका ब्युरोका अनुसन्धान अधिकारीको छ । घटनाबारे कतार प्रहरीबाट जानकारी लिने तयारी भइरहेको ब्युरो प्रमुख थापाले बताए । त्यस्तै, भदौ २१ मा म्याग्दीका श्यामप्रसाद रोक्का र वीरबहादुर रोक्का ४ केजी ३५ ग्राम चरेससहित काठमाडौंबाट पक्राउ परे । कतार जाने क्रममा रहेका उनीहरूको लगेजमा चरेस भेटिएपछि विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका हुन् । धादिङका सुनबहादुर गुरुङ, अनिलबहादुर घले र जितबहादुर तामाङले कतार जाने मान्छे खोज्ने क्रममा उनीहरूलाई भेटेका थिए । यसका मुख्य योजनाकार माइला भन्ने कृष्णबहादुर तामाङ हुन् । उनी पनि भदौ २१ मा पक्राउ परिसकेका छन् । ब्युरोलाई कृष्णबहादुरले कतार जेलमा रहेका पूर्णसिंह तामाङको योजनामा चरेस पठाउन लागिएको बयान दिएका छन् । कृष्णबहादुरले ब्युरोलाई दिएको बयानअनुसार हाल केन्द्रीय कारागारमा रहेकी गोपी तामाङ र कतारमा रहेका पूर्णसिंह तामाङ पहिलेका साझेदार हुन् । दुवै जनाले जेलबाटै सहयोगीमार्फत चरेस तस्करीको धन्दा चलाएको हुन सक्ने प्रहरी आशंका छ ।
काठमाडौंबाटै ब्युरोले कतार र युरोपका विभिन्न मुलुकमा चरेस पठाउन लागेका दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । ह्यान्डी क्राफ्टका सामानमा चरेस राख्ने कारखानामै छापा मारेर ब्युरोले सेसे भन्ने उर्पा तामाङ र वीरबहादुर तामाङलाई ३ केजी ५ सय ७९ ग्राम चरेसहित पक्राउ गरेको हो । २०५४ सालमा हेरोइनसहित पक्राउ परेका उर्पा १९ वर्ष जेल बसेर ५ वर्षअघि मात्रै छुटेका थिए । उनले वीरबहादुर तामाङ र भारतीय नागरिकसहितको गिरोहलाई साझेदार बनाएका छन् ।
उर्पा जेलबाट छुटेपछि हङकङ, कतारलगायत मुलुकमा करिब ७० केजी चरेस पठाइसकेको देखिएको एसएसपी थापाको दाबी छ । पछिल्लो पटक नेपाल र भारतबाट चरेस तस्करीको सेटिङ मिलाउने नरमान तामाङको ६ महिनाअघि हङकङमा मृत्यु भइसकेको छ । नरमान नेपालमा रहेका उर्पा र वीरबहादुरले पठाएको चरेस तेस्रो पक्षसँग पुर्‍याउने व्यक्ति हुन् । चरेस पठाउन काठमाडौंबाट भारतको कोलकाता हुँदै समुद्रीमार्ग, काठमाडौंबाट हङकङ हुँदै टर्कीलगायत युरोपका मुलुक र काठमाडौंबाट सीधा उडानबाट कतार गरी तीनवटा रुट प्रयोग हुने गरेको पनि पछिल्लो अनुसन्धानबाट खुलेको छ । स्रोतका अनुसार हङकङबाट चरेस तेस्रो देश पठाउन अझै दुई भारतीय र एक नेपाली सक्रिय छन् । उनीहरूको पहिचान भइसकेको प्रहरीको दाबी छ ।

(सिरहा) - गोलबाजर–४ निपनियाका ३९ वर्षीय दुखरन महरा मोचीको हत्या आरोपमा उनकै पत्नी हरिहरदेवी महरा पक्राउ परेकी छन् । हरिहरदेवीले उपचारको बहानामा दुखरनलाई भारतको जयनगर पुर्‍याएको र भारतीय नागरिक मुकेश यादवको समूहलाई ६० हजार रुपैयाँ दिएर हत्या गराएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
विहारको मधुवनी जिल्लाअन्तर्गत जयनगर बजार नजिकै बरही गाउँमा गत भदौ १८ गते दुखरन मृत फेला परेका थिए । धारिलो हतियारले घाँटी रेटिएको र शरीरका विभिन्न भागमा चोट पटक लागेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुवास बुढाथोकीले घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । मुकेशलाई भारतीय प्रहरीले नै गिरफ्तार गरी जयनगर थानामा राखेको छ ।
दुखरन र हरिहरदेवीका ४ छोराछोरी छन् । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा १० वर्ष कतार बसेर फर्केपछि दुखरनले गाउँमै फर्निचर र किराना पसल व्यवसाय गरिरहेका थिए । प्रहरीका अनुसार विदेशमा कमाएको रकम बचत नभएको भन्दै पति–पत्नीबीच बारम्बार झगडा हुने गरेको थियो । पतिको बारम्बारको यातना सहन नसकेपछि दुई पटक आत्महत्या गर्न कोसिस गरेको हरिहरदेवीले प्रहरीलाई बताएकी छन् । हरिहरदेवीले प्रहरीलाई बताएअनुसार दुई बर्षअघि पाठेघरको अपरेसन गर्न भारत जयनगरस्थित अस्पतालमा एम्बुलेन्समा गएकी थिइन् । त्यही बेला एम्बुलेन्स चालक भारतीय नागरिक मुकेश यादवसँग उनको चिनजान भयो र पछि उनीहरू प्रेममा परे । दुखरनको हत्या गर्ने योजना उनीहरूले बनाए । ‘घर खर्च अभाव भयो ऋण निकाल्नुपर्‍यो भनेर श्रीमान्सँग सल्लाह गरी गोलबजारस्थित छिमेक लघुवित्तबाट ६० हजार रुपैयाँ ऋण लिएर हरिहरदेवीले दुखरनको हत्या गराउन मुकेशलाई दिएकी रहिछन्,’ डीएसपी बुढाथोकीले भने । उनका अनुसार ऋण लिएपछि हरिहरदेवीले भारतको जयनगरमा आफ्नो उपचार गर्ने भन्दै श्रीमान्लाई फकाएर भदौ १७ मा भारत लगेकी थिइन् । साँझ ६ बजे जयनगर रेलवे स्टेसनमा पुगेर श्रीमान् र श्रीमतीले चिया खाइरहेका बेला
मुकेश आइपुगेका थिए । मुकेशले अन्य दुई भारतीयको सहयोगमा दुखरनलाई बरही गाउँको नहरमा लगेर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– म्यानमारका रोहिंग्या शरणार्थीलाई नेपाल भित्र्याएको आरोपमा पक्राउ परेका तीन जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ७ दिन म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले शनिबार पक्राउ गरी उनीहरूलाई मानव बेचबिखन ब्युरोमा बुझाएको थियो । मासिक भत्ता, अमेरिका जान परिचयपत्र र नेपालबाटै अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा अलपत्र पारेको आरोपमा उनीहरू समातिएका थिए ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ कपन राम मन्दिरस्थित रोहिंग्या शरणार्थी क्याम्पमा बस्दै आएका नूर अमिन र सोफिक आलमले बंगलादेशी नागरिक आजमत अलीसँगको मिलेमतोमा नेपाल भित्र्याउने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको मानव बेचबिखन ब्युरोका प्रवक्ता एसपी शारदाप्रसाद चौधरीले बताए । उनीहरूले ‘नयाँ पारा रिफ्युजी क्याम्प’ बंगलादेशमा शरण लिएका ६ जना रोहिंग्यालाई नेपाल पुगेपछि पुरुषलाई ५ हजार ७ सय ५०, महिलालाई ३ हजार ७ सय ५० र बालबालिकालाई २ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ मासिक भत्ता दिइने प्रलोभन देखाएका दिए । सन् २०२२ मा शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त कार्यालय (यूएनएचसीआर) बाट परिचयपत्र मिलाएपछि अमेरिकासमेत पठाइदिने लोभ देखाई रोहिंग्याबाट २ लाख ५० हजार टाका (बंगलादेशी मुद्रा) समेत लिएको खुलेको छ ।
रोहिंग्यालाई बंगलादेशबाट साउन १८ गते हिँडाएर महिना दिनपछि काठमाडौं ल्याइपुर्‍याएको प्रहरीले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - निकुञ्ज, आरक्ष र वनभित्र वन्यजन्तुको ओहोरदोहोरमा अवरोध नपुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । सडक, रेल, जलविद्युत्को बाँध, ग्यास पाइपलाइन, सिँचाइ, नहर तथा तटबन्ध बनाउँदा वन्यजन्तुको बासस्थान खण्डीकरण हुन थालेपछि सरकारले अब बन्ने संरचना वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने गरी निर्देशिका तयार गरेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेर रायसुझावका लागि केही दिनअघि कानुन मन्त्रालय पठाएको निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
सरकारी अधिकारीले इन्डोनेसिया, मलेसियालगायत देशको स्थलगत अध्ययन गरी नेपालमा समेत त्यसको अभ्यास गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायहरूलाई बुझाएका थिए । दुर्लभ वन्यजन्तुको ओहोरदोहोरलाई सुरक्षित गर्न, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमार्फत सहअस्तित्व कायम गर्न र वन्यजन्तुको सडक दुर्घटना न्यून गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अर्थ, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरेर निर्देशिका बनाएको हो । वन मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग पनि पटकपटक छलफल गरेको थियो । चालु अर्थिक वर्षदेखि नै निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने वन मन्त्रालयको योजना छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलगायत प्रसारण लाइन, सिँचाइ, बाँध र तटबन्ध बनाउने क्रममा विभिन्न स्थानमा वन्यजन्तुको ओहोरदोहोरमै समस्या सिर्जना भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बर्दियाको बबईदेखि कर्णाली पुल खण्डमा धेरै पटक बाघको आक्रमण मानवीय क्षति भएको छ । राजमार्गमा सवारी दुर्घटनामा परेर हात्ती, गैंडा र बाघजस्ता ठूला वन्यजन्तुसमेत मरेका, घाइते भएका छन् ।
प्रस्तावित निर्देशिकामा कमिलादेखि बाघ, गैंडा, जंगली हात्तीलगायत वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको ओहोरदोहोरलाई सहज गराउने उद्देश्य राखिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिसागर पौडेलले वन्यजन्तुको बासस्थान र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा हुने रेखात्मक प्रकृतिका पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारलाई वन्यजन्तुमैत्री बनाउनुपर्ने भएकाले निर्देशिका तयार गरिएको बताए । ‘मुलुकका सबैतिर पूर्वाधारका धेरै आयोजना अघि बढेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसरी जथाभावी संरचना बनाउँदा वन्यजन्तुको बासस्थान बिग्रिने र आउजाउमै रोकावट हुने भएकाले निर्देशिका बनाइएको हो ।’
वन मन्त्रालयका पूर्वसचिव उदयराज शर्मा वन्यजन्तुमैत्री संरचना बनाउनु राम्रो भए पनि प्रस्तावित मापदण्ड यथेष्ट नभएको दाबी गरे । ‘ढिलै भए पनि निर्देशिकामार्फत वन्यजन्तुलाई आउजाउ सहज हुने गरी संरचना बन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई व्यवहारमा लागू गरिनु सकारात्मक हो,’ उनले भने, ‘पर्याप्त संख्यामा ओभरपास र अन्डरपास बनाउन सकिए अहिले देखिएका समस्या सुल्झिन्छन् ।’ वन्यजन्तुमैत्री संरचना पहिलो पटक मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डमा निर्माण गरिए पनि त्यसको डिजाइनप्रति वन्यजन्तु विज्ञहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार ‘वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मापदण्डसहितको निर्देशिका, २०७८’ देशका जुनसुकै वनक्षेत्रमा बन्ने कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारका हकमा लागू हुनेछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ (क) मा सरकारले आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अब बन्ने रेखात्मक प्रकृतिका सडक, रेलमार्ग, सिँचाइ–नहर, नदी नियन्त्रणसम्बन्धी बाँध, तटबन्धलगायत संरचना, ग्यास तथा तेलका पाइप लाइन, विद्युत् प्रसारण लाइन, जलविद्युत् आयोजनाको बाँध, हेडरेस नहर, हेडरेस पाइप तथा पेनस्टक पाइप र यस्तै प्रकृतिका अन्य संरचना बनाउँदा वन्यजन्तुलाई ओहोरदोहोर गर्न मिल्ने अन्डरपास र ओभरपास बनाउनुपर्नेछ ।
प्रस्तावित निर्देशिकामा कुनै पनि पूर्वाधारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा सम्भव भएसम्म निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, जैविक मार्ग तथा रामसार सूचीमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रभन्दा बाहिर पारेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अति संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्वाधारको सम्भाव्यता वा वातावरणीय अध्ययनका लागि वन मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । ‘अति संवेदनशील क्षेत्र’ भन्नाले निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, जैविक मार्ग तथा रामसार सूचीमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्र हुन् । व्यक्ति, सरकारी निकाय, कम्पनी वा संस्था वा निजी क्षेत्र जोसुकै प्रवर्द्धकले पनि पूर्वाधार कार्य अघि बढाउँदा निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘अति संवेदनशील क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र र तराई तथा भित्री मधेसमा पर्ने वन क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुपूर्व सम्बन्धित निकाय वा प्रवर्द्धकले प्राविधिक टोलीबाट अध्ययन गराउनुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक टोलीमा सिभिल इन्जिनियर, वन्यजन्तु विज्ञ, वनविज्ञ पूर्वाधार निर्माणको विषयसँग सम्बन्धित विषयविज्ञ हुनुपर्ने छ । विज्ञको योग्यता सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम स्नातकोत्तर हुनुपर्नेछ ।
ओभरपास संरचना बनाउँदा जमिनमा विचरण गर्ने जंगली हात्ती, गैंडा प्रजातिका लागि संरचनासम्मको पहुँचको भिरालोपन बीस डिग्रीभन्दा बढी नहुने गरी र चौडाइ कम्तीमा बीस मिटर हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘हात्ती र गैंडाबाहेकका जमिनमा विचरण गर्ने अन्य प्रजातिका लागि भिरालोपना तीस डिग्रीभन्दा बढी नहुने गरी र चौडाइ कम्तीमा दस मिटर हुने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ’, निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘एउटा रूखबाट अर्को रूखमा विचरण गर्ने बाँदर, लोखर्केजस्ता प्रजातिका लागि डोरी, तार तथा अन्य
सामग्री प्रयोग गरी नहर, सडक, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधारभन्दा कम्तीमा पाँच मिटरमाथि रहने गरी क्यानोपी ब्रिज निर्माण गर्नुपर्नेछ ।’
यस्तै, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण संरचनामा आवश्यकताअनुसार र्‍याम्प निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको हेडरेस पाइप तथा पेनस्टक पाइप, पेट्रोलियम पाइप लाइनलगायत अन्य यस्तै प्रकृतिका पाइप लाइन सम्भव भएसम्म जमिनमुनि गाड्नुपर्ने हुन्छ । ‘विद्युत् प्रसारण लाइनका हकमा तारमा एभियन डाइभर्टर, रिफ्लेक्टर, इन्सुलेटरजस्ता उपकरण आवश्यकताअनुसार जडान गर्नुपर्नेछ,’ प्रस्तावित निर्देशिकामा भनिएको छ । अन्डरपास संरचना र ओभरपास संरचनाको दायाँबायाँ पर्खाल, गाइडिङ फेन्स, ध्वनि प्रतिरोधकलगायत संरचना बनाउँदा सकभर स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने र ती वन्यजन्तुको बासस्थानसँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्दा संरक्षक वा डिभिजनल वन अधिकृत वा दुवैको अनिवार्य रायसुझाव लिनुपर्नेछ ।
पौडेलका अनुसार पूर्वाधार तथा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान, जैविक मार्ग र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पर्ने कार्य गर्न पाइने छैन । पूर्वाधार तथा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्दा प्रवर्द्धकले अति संवेदनशील तथा संवेदनशील क्षेत्रभित्र फोहोर फाल्न, कुनै तरिकाबाट माटो प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण गर्न पाउने छैन । पूर्वाधार तथा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माणस्थल वरपरको वन्यजन्तु बाहुल्य भएको क्षेत्र तथा वन्यजन्तु वारपार गर्ने क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार चिह्नपट, चित्रपटलगायत सन्देशमूलक होर्डिङ बोर्ड सम्बन्धित निकाय वा प्रवर्द्धकले राख्नुपर्ने हुन्छ ।

वन्यजन्तुको वर्गीकरण
प्रस्तावित निर्देशिकामा जंगली हात्तीलाई धेरै ठूला वन्यजन्तु प्रजातिभित्र राखिएको छ । गैंडा, बाघ, भालु प्रजाति, ठूला मृग प्रजाति, झारल, घोरल, नीलगाई, गौरी गाई, अर्ना ठूला वन्यजन्तु प्रजातिअन्तर्गत पर्छन् । साना जंगली बिरालो प्रजाति, निर बिरालो, जंगली कुकुर (ढोले), स्याल, ब्वाँसो, लिंक्स, साना मृग प्रजाति, कृष्णसार, चौका, हुँडार, चितुवा प्रजाति, डल्फिन (सोंस), बँदेल प्रजातिलाई मझौला वन्यजन्तु प्रजातिमा राखिएको छ ।
कछुवा प्रजाति, सर्प प्रजाति, गोहोरो प्रजाति, गोही प्रजाति, छेपारो प्रजाति, भ्यागुताजस्ता उभयचर तथा सरीसृप प्रजाति, लोखर्के प्रजाति, खरायो प्रजाति, दुम्सी प्रजाति, सिभेट प्रजाति, ओत प्रजाति, न्याउरी मुसा, बाँदर प्रजाति, सालक प्रजाति, हाब्रे, चरिबाघ, लिंगसाङ, चमेरो जस्ता साना स्तनधारी प्रजातिलाई साना वन्यजन्तु प्रजातिमा समेटिएको छ । सारस, गिद्ध, चिल, हुचिल, धनेश, लाटो कोसेरो, कर्याङकुरुङ, मलेवा, चखेवा, गरुड प्रजाति, बकुल्ला प्रजाति, मयूर, डाँफे, मोनाल, कालिज प्रजाति, हाँस प्रजाति, खरमुजुर प्रजाति, वन कुखुरा प्रजातिलाई चरा प्रजातिमा राखिएको छ ।

(नेपालगन्ज) - पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बाँकेको अगैया–कुसुम सडक खण्डमा गत आइतबार दुईवटा पाटेबाघको आक्रमणबाट ४५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भयो । त्यसपछि बस्तीमा त्रास छ । ती बाघलाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले खोजी गरिरहेको छ ।
मान्छेलाई आक्रमण गर्नु अघिल्लो दिन ती दुई बाघले गाउँमै पसेर एउटा गाई र एउटा बाच्छो मारेका थिए । मान्छेमाथि आक्रमण भएपछि भने निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिन प्रयास थालेको हो ।
बाघ हिँड्ने शंका गरिएको बाटोमा ६ वटा क्यामेरा ट्र्याप राखिएका छन् । दुइटा घरपालुवा हात्तीसहित नेपाली सेना परिचालन गरेको निकुञ्जले जनाएको छ । बाघलाई सिकारका लागि लोभ्याउन पाडो राखिएको छ । पाडो बाँधेको ठाउँमा बाघ भने आइसकेको छैन ।
बाघले मान्छे मारेको भोलिपल्ट नेपाली सेनासहितको टोलीले जंगलका केही भागमा खोजी गरेको थियो । बाघ भेटिएनन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाको टोली पनि नेपालगन्ज आइपुग्यो । एक जना भेटेनरी डाक्टरसहित चार जनाको टोली एक सातादेखि नेपालगन्जमा छ । यतिबेला उक्त बाघ नियन्त्रणमा लिन खोरसहित प्राविधिक टोली जंगलमै छ । ‘गाभरबाट ल्याएर दुइटा हात्ती वनमा छोडेका छौं । रात्रि गस्ती गराइरहेका छौं,’ निकुञ्जका
रेन्जर राजन पण्डितले भने, ‘मंगलबारदेखि जंगलमा पाडो पनि राखेका छौं । एकपटक सिकार गरेको आहारा नसकुन्जेल पटक–पटक बाघले सिकार गरेको आहारा खान आउँछ ।’ आफूले सिकार गरेको आहारा खान बाघ कम्तीमा तीन दिन आउने उनले बताए । त्यो आहारा नसडेसम्म बाघ आइरहन्छ ।
स्थानीय बासिन्दा नजिकै राजमार्गमा बाघ दिउँसै हिँडेको देखिने बताउँछन् । बाघ देखिन थालेपछि डरले दैनिक कामसमेत गर्न नसकेको भन्दै सरकारले बस्ती नै सारिदिनुपर्ने वा बाघलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । राप्तीसोनारी–१ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर वलीले वन नजिकैको बस्ती भएकाले स्थानीयले असुरक्षित महसुस गरिरहेको बताए । ‘दुइटा बाघले राजमार्गभन्दा सय मिटरभित्र गाभर बस्तीमा आएर मान्छे मार्‍यो । सुरक्षा प्रबन्ध गतिलो नहुँदा डराउनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।
हाल यहाँ बाघको संख्या २१ पुगेको निकुञ्जले जनाएको छ । २० महिनामा बर्दिया निकुञ्जभित्र, मध्यवर्ती क्षेत्र र सँगै जोडिएको बाँके निकुञ्जमा बाघको आक्रमणबाट १९ जनाको ज्यान गएको छ । पटक–पटक मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघको भने यकिन हुन सकेको छैन । ५ सय ५० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको मुलुकको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँकेमा बाह्रै महिना पानी बग्ने नदी खोला छैनन् । यसले गर्दा गर्मी सुरु भएसँगै वन्यजन्तु पानीको खोजीमा निकुञ्जबाहिर निस्कने गरेका छन् ।

(काठमाडौं) - अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्र पर्ने मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिका–५ केकीघाङमा नयाँ चरा रेकर्ड भएको छ । एक्यापको इलाका संरक्षण कार्यालय, लोमन्थाङका कर्मचारी रामबहादुर गुरुङले गत भदौ १३ मा ३ हजार ७ सय ८१ उचाइको केकीघाङमा ठेउवाको अर्को प्रजाति ‘युरोपियन रोलर’ को तस्बिर खिचेका थिए । चराविज्ञहरूले उक्त चरा नेपालका लागि नयाँ भएको पुष्टि
गरेका हुन् ।
पहिचानका लागि चराको उक्त तस्बिर इलाका संरक्षण कार्यालय लोमन्थाङका प्रमुख ऋषि बरालले वरिष्ठ चराविद् डा.हेमसागर बराल र सोम जीसीलाई पठाएका थिए । उनीहरूले उक्त चरा नयाँ भएको पुष्टि गरेका हुन् । ‘नेपाली चराबारे अनुसन्धान गरेका चराविद् टिम् इन्स्किप र क्यारोल इन्स्किपले पनि उक्त चरा नेपालका लागि नयाँ भएको उल्लेख गरेको’ बरालले बताए । उनले भने, ‘५ सय १८ प्रजातिका चरा रहेकामा अब एक्यापमा त्यो संख्या ५ सय १९ भएको छ ।’
गुरुङले उक्त चरा लोमन्थाङबाट ८ सय मिटर दक्षिण–पूर्वको केकीघाङको खेतको पर्खालमा पहिलो पटक दिउँसो १ बजेर ११ मिनेट जाँदा खिचेका थिए भने दोस्रो पटक पीपलको रूखमा बसेका बेला खिचेका थिए ।

(काठमाडौं) -नेपालले भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि पछिल्लो एक सातामा दुई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्‍यो । भारतको बिहार राज्य र बंगलादेशलाई नेपालमा उत्पादित विद्युत् लैजान प्रारम्भिक रूपमा सहमत गराएको नेपालले अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको विद्युत् व्यापारमा भने खासै चासो देखाएको छैन । तीन वर्षअघि सुरु भएको चीन जोड्ने रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको कार्यप्रगति भने सुस्त छ ।
नेपाल र चीनबीचको विद्युत् व्यापारका लागि उक्त अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण प्रारम्भिक चरणमा छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायत काम टुंगिएका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) बीच २०१८ जुनमा भएको आयोजना विकाससम्बन्धी साझेदारी सम्झौता (पीडीए) सकिएको पनि एक वर्ष बितिसक्यो । दुई वर्षका लागि भएको उक्त सम्झौता २०२० जुनमा सकिइसकेको छ । थप दुई वर्षका लागि पीडीए नवीकरण गर्न दुवै पक्ष सहमत भए पनि त्यसले आधिकारिकता पाएको छैन ।
‘भर्चुअल माध्यमबाटै सम्झौता नवीकरण गर्न छलफल भएको थियो । तर भौतिक उपस्थितिमै हस्ताक्षर गर्ने भनेपछि पर धकेलिँदै आएको छ,’ रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले भने । कोभिडका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नरहेपछि पीडीए नवीकरण रोकिएको छ । थप २ वर्षका लागि पीडीए नवीकरण गर्न मौखिक सहमति भइसके पनि लिखित सम्झौता हुन बाँकी रहेको आत्रेय बताउँछन् । दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारका लागि ढोका खोल्ने ठानिएको यो प्रसारणलाइन आयोजनाको भौतिक प्रगति सुस्त छ । स्टेट ग्रिड र विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटीजी) ले १ वर्षभित्रै टुंग्याउने भनेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले अझै अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । प्रसारणलाइनको ईआईएको जिम्मा एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाएको छ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि यसअघि निर्धारण भएको रुट परिवर्तन गर्ने भएपछि सम्भाव्यता अध्ययन र ईआईएका काम लम्बिएको आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ ।
‘कम लागत र प्राविधिक रूपमा सहज हुने भएपछि हामीले पहिले निर्धारण गरेको रुट परिवर्तन गर्‍यौं । दसैं–तिहारअघि त्रिशूलीदेखि केरुङसम्मको डिटेल डिजाइन सर्भेको काम सक्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने । यो प्रसारणलाइनसँग जोड्ने गरी नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–९ मा ४ सय केभी सबस्टेसन बनाउने निश्चित भइसकेको छ । त्रिशूली थ्री बी हबबाट ४ सय केभी र २ सय केभी गरेर २ वटा लाइन ल्याउने गरी प्रस्ताव भएको आत्रेयले बताए । त्रिशूलीबाट रातामाटेसम्म भने ४ सय केभीमा एउटा मात्र लाइन बन्नेछ । प्रसारणलाइनका लागि यसअघि तय भएको रुटमा ‘लोड फ्लो’ (विद्युत् वहन गर्ने क्षमता) विश्लेषणसमेत भइसकेको थियो ।

तर महामारीका कारण चीनपट्टिको लाइनसँग ज्वाइन्ट लोड फ्लो विश्लेषण हुन सकेको थिएन । पुरानो रुटमा लोड फ्लो विश्लेषण गरिसकेपछि प्राधिकरणले रुट परिवर्तन गर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ । रुट परिवर्तन गर्दा प्रसारणलाइन ५ किमि छोटो पर्ने र एक अर्ब रुपैयाँ लागत घट्ने अध्ययनले देखाएको आत्रेयले जानकारी दिए । ‘पहिलेको रुटमा २१४ वटा टावर लाग्ने अनुमान गरिएकोमा नयाँ रुटमा १७१ वटा टावर लाग्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘लागत कम लाग्ने, विद्युत् टावरहरू कम पर्ने, निर्माण सहज हुने भएकाले नयाँ रुट छानेका हौं ।’ आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गाको मुआब्जालगायत काम बाँकी छन् ।
यो प्रसारण आयोजनाको पीडीए सम्झौता नवीकरण र प्राविधिक पाटोमा गर्न लागेको परिवर्तनका लागि पछिल्लो समय दुई देशका उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट टुंग्याउनुपर्ने गरी नीतिगत जटिलता उत्पन्न भएको समेत आत्रेयले बताए । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा २०१९ अक्टोबरमा नेपाल–चीन विद्युत् ऊर्जा सहकार्य योजना (नेपाल–चाइना इलेक्ट्रिक पावर कोअपरेसन प्लान) सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो समय चीनले नेपाल–चाइना कोअपरेसन प्लानभित्र यो आयोजना पनि रहनुपर्ने बताउँदै आएको छ । उनका अनुसार चीनले नेपालमा लगानी र अन्य प्राविधिक सहकार्य गरेका आयोजनालाई एउटै ढोकाबाट अगाडि बढाउन खोजेपछि यो प्रसारणलाइनको काममा पनि जटिलता उत्पन्न भएको हो ।
‘स्टेट ग्रिडले दुई देशबीच बन्दै गरेको इनर्जी कोअपरेसन प्लानभित्र यो आयोजना पर्ने/नपर्नेबारे जानकारी मागेको छ । हामीले पनि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यसको जवाफ पठाएका छौं,’ आत्रेयले भने, ‘तर उनीहरू माथिल्लो तहबाटै यो विषयमा स्पष्टता हुनुपर्ने बताइरहेका छन् ।’ दुई वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौतामा दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्य योजनाको मस्यौदा १ वर्षभित्रै टुंग्याइसक्ने उल्लेख छ । तर उक्त मस्यौदा निर्माणको काममा समेत प्रगति शून्य बराबर देखिन्छ । विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेलको नेतृत्वमा यो मस्यौदा तयार भइरहेको छ । मस्यौदा बनाउने काम निकै प्रारम्भिक चरणमा रहेको उपमहानिर्देशक ढुंगेलले बताए । ‘इनर्जी कोअपरेसन प्लानको मस्यौदा निकै प्रारम्भिक चरणमा छ । सहकार्यका क्षेत्र, दायरा र आयोजनाहरूबारे अहिल्यै केही स्पष्ट भएको छैन,’ उनले भने ।
इनर्जी कोअपरेसन प्लानले मुख्यगरी चीनको सहकार्यमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षेत्रका आयोजनामा एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने विषयलाई समेट्ने जनाइएको छ । जलविद्युत् मात्र नभई सौर्य, वायु र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नसमेत यस्तो योजना बनाउने सम्झौता भएको थियो । चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा नेपाल सहभागी भएर २०१७ मे १२ मा सहकार्यका लागि सम्झौता भएपछि यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको काम अघि बढेको थियो । त्यो बेला यो आयोजनाका लागि ९ करोड ६७ लाख ९० हजार (९६.७९ मिलियन) अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको थियो ।

(काठमाडौं) - छड तथा डन्डी उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने बिलेट र स्पन्ज आइरनको अन्तःशुल्क खारेज गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले फलाम तथा स्टिल उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा थपिएको अन्तःशुल्क हटाउन आग्रह गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले संसद्मा पेस गरेको अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । सरकारले बिलेट र स्पन्ज आइरनको भन्सार दर यथावत् राखी अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय आर्थिक विधेयकमार्फत गरेको थियो । यस्ता वस्तु आयातमा प्रतिटन १ हजार ६५० रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर अहिले २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क बढ्दा विदेशबाट यस्तो कच्चा पदार्थ ल्याई फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
यसैबीच चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संसद्मा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै निजी क्षेत्रले त्यसको स्वागत गरेको छ । लामो समयको अन्योलपछि पारित बजेटले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सघाउने निजी क्षेत्रको विश्वास रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा परिभाषित गर्दै अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख हुनु सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ । बजेटबाट निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन भएको पनि महासंघले जनाएको छ । करको दरभन्दा दायरा बढाउने सरकारको योजना सकारात्मक रहेको उसको भनाइ छ ।
व्यापार घाटा कम गर्दै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न तीन महिनाभित्र योजना तयार पार्ने योजनाको पनि महासंघले सराहना गरेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा २०८० चैत मसान्तसम्म गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थालाई पनि महासंघले सकारात्मक भनेको छ । यो व्यवस्थाले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने र रोजगारी वृद्धि हुने उसको भनाइ छ ।

(सुर्खेत) - २०४५ सालमा राजा वीरेन्द्र सुर्खेत आउने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हतारहतार केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्‍यो । त्यस बेला जडित ३३ केभी प्रसारण लाइनले नै अहिलेसम्म कर्णालीमा विद्युत्को माग पूरा गरिरहेको छ । विद्युत् खपतको तुलनामा विद्युत् क्षमता नथपिँदा कर्णालीवासीले लामो समयदेखि लोडसेडिङको मार भोगिरहेका छन् ।
‘एक दिनमा कम्तीमा ५० पल्ट बत्ती जान्छ होला,’ वीरेन्द्रनगरका कमल केसीले भने । अहिले ३३ केभी क्षमताबाटै मुगु, हुम्ला र डोल्पाबाहेकका कर्णालीका ७ जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारणलाइन विस्तार गरिएको छ । सुर्खेतसहित दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट, रुकुम र सल्यानमा विद्युत् प्राधिकरणका झन्डै १ लाख ग्राहक छन् । डोल्पासम्म केन्द्रीय लाइन विस्तार गर्ने भन्दै केही दिनअघि जाजरकोटको नलगाडसम्म विद्युत् विस्तार गरेको छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन जडानका बेला कोहपुरदेखि चिसापानी, बबई, हर्रे, छिन्चु हुँदै सुर्खेतसम्म ८६ किमिमा विद्युत् प्रसारणलाइन ल्याइएको थियो । त्यति बेला चिसापानी र छिन्चुबाहेक अन्यत्र कतै बस्ती नभएको वीरेन्द्रनगरका ५५ वर्षीय रामबहादुर केसीले बताए । ‘जनसंख्या र विद्युत् खपत हुने विभिन्न उपकरण बढे । तर पुराना उपकरणको मर्मतसमेत भएन,’ उनले भने, ‘३३ वर्ष पुरानो प्रसारण लाइन हावाहुरी आउनासाथ अवरुद्ध हुन्छ ।’ हाई भोल्टेज र कम भोल्टेजका कारण मेसिनरी उपकरण जल्ने जोखिम उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ ।
विद्युत्कै कारण उपचारसमेत प्रभावित बनेको प्रदेश अस्पतालका डा. नवराज केसीले बताए । ‘फुल पावरमा काम गर्ने मेसिनहरू भोल्टेज अभावका कारण चलाउन नसकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कुनै बेला त बत्ती आएकै बेला जेनेरेटर चलाउनुपर्छ ।’ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बत्तीका पोल भएकाले जतिखेर बिग्रियो उति बेला बनाउन समस्या हुने गरेको विद्युत् प्राधिकरण सुर्खेतका लेखा अधिकृत मनोसकुमार सुवेदीको भनाइ छ । ‘बत्ती धेरै रातिमा बिग्रिन्छ,’ उनले भने, ‘जंगली जनावरको डरले रातिमा आर्मीले प्रवेशमा रोक लगाउँछ ।’ कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म झन्डै ८६ किलोमिटरको दूरीमा ९५ प्रतिशत भाग जंगल क्षेत्र छ । चिसापानी, बबै र हर्रेको जंगलमा बिजुलीका पोल ढल्दा पनि मर्मतमा समय लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । भोल्टेज र लाइनको दूरीले भएको असर ग्राहकले खेप्नुपरेको विद्युत् प्राधिकरणका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरिले बताए । उनका अनुसार मापदण्डअनुसार ३३ केभीको लाइनमा बढीमा ६० किमिसम्म मात्रै ग्राहक प्रसारणलाइन जोड्न मिल्छ । ‘कुनै ठाउँमा ३ सय किलोमिटरसम्म बिना सबस्टेसन लाइन विस्तार गरिएको छ,’ उनले भने ।

बस्ती र जंगलले समस्या
नयाँ प्रसारण लाइन जोड्दा घनाबस्ती र घना जंगल क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले गरेको स्थलगत सर्वेक्षणअनुसार प्रसारण लाइन मार्गमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छ । जसका कारण पनि लाइन विस्तारमा समस्या भएको हो । प्रसारण लाइन विस्तारका लागि प्राधिकरणले विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत गरेको छ । तर कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा निकुञ्ज क्षेत्रका १३ हजार रूख कटान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर अनुमति पाउन नसकेपछि विस्तारको काम रोकिएको हो । प्राधिकरणले लाइन विस्तारका लागि गत असार २२ गते भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ । दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ७० करोड रुपैयाँमा कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा इकाउन्टिङ र लाइन विस्तार गर्ने क्षेत्रमा रहेका रूख कटानलगायत काम हुने प्राधिकरणको प्रसारण आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरी छन् । उनले २०४५ सालमै १३२ केभीए प्रसारण लाइन सुर्खेतसम्म ल्याउने कसरत थालिएको भए पनि विभिन्न कारणले रोकिएको जानकारी दिए । ‘आयोजना सम्पन्न भए कर्णालीमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘आयोजनाले लो भोल्टेजको समस्या पनि समाधान गर्नेछ ।’ प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १ सय ४५ वटा पोल रहनेछन् । जसमा २६ वटा एंगल टावरको प्रस्ताव गरिएको छ ।

(काठमाडौं) - राष्ट्र बैंकले तीनदेखि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गर्दै आएको सस्तो कर्जा (पुनर्कर्जा) उपयोग गर्नेमा पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा अघि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष र नयाँ आर्थिक वर्षको साउनमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको पुनर्कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको हो ।
पर्यटन कोरोना महामारीमा अति प्रभावित क्षेत्र हो । अर्थतन्त्रका अरू धेरै क्षेत्रले गति समातिसक्दा पनि पर्यटन क्षेत्र अझै तंग्रिन सकेको छैन । सोही कारण सरकारले यो क्षेत्रलाई कोभिडको महामारीबाट अति प्रभावितको सूचीमा राखेको छ । सोही सूचीमा रहेका कोभिडबाट अति र मध्यम प्रभावित क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले सिधै र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रले उपयोग गर्दै आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
गत साउनमा मात्र राष्ट्र बैंकले १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको छ । त्यसमध्ये १ अर्ब ११ करोड साधारण र ४५ करोड रुपैयाँ विशेष पुनर्कर्जा छ । उल्लिखित कर्जामध्ये पर्यटन क्षेत्रले ५७.११ प्रतिशत उपयोग गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो राष्ट्र बैंकले सिधै प्रवाह गर्ने पुनर्कर्जाको तथ्यांक हो । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले र लघुवित्तले एकमुष्ट प्रवाह गर्ने पुनर्कर्जामा पनि कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
कोभिडको जोखिमबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएकै कारण पर्यटन क्षेत्रले पुनर्कर्जामा प्राथमिकता पाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । पर्यटनसँगै होटल, रेस्टुराँ, शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, यातायातलगायत अति प्रभावित क्षेत्रलाई पुनर्कर्जामा प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । सोही क्रममा पर्यटन क्षेत्रबाट कर्जा माग बढी आएकाले कुल कर्जाको ठूलो हिस्सा त्यता गएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह गर्ने पुनर्कर्जामा मात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट प्रवाह गर्ने ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका पुनर्कर्जामा पनि पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रवाह गर्न मिल्ने २ खर्ब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जामध्ये गत असार ३१ सम्म १ खर्ब ४८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । त्यसमध्ये करिब ४६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ग्राहक ऋणीअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले सिधै लगानी गरेको छ । सोही कर्जाको ४७.२६ प्रतिशत (२१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको हो । राष्ट्र बैंकले सिधै प्रवाह गर्न सक्ने (ग्राहक मूल्यांकनमा आधारित), बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान गरिने गरी हाल तीन किसिमले पुनर्कर्जा वितरण भइरहेको छ । जसअनुसार गत वर्ष ४८ हजार ८ सय ९० जना ऋणीले पुनर्कर्जा लिएका छन् । पुनर्कर्जा कार्यविधिले राष्ट्र बैंकलाई पुनर्कर्जा कोषको रकममध्ये बढीमा ५ गुणासम्म प्रवाह गर्न छुट दिएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्र बैंकले करिब सवा दुई खर्ब रुपैयाँ बराबर नै पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ । यसको ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्न र उनीहरूले ग्राहकलाई दिन्छन् । २० प्रतिशत राष्ट्र बैंकले ग्राहक ऋणीअन्तर्गत सिधै कर्जा प्रवाह गर्छ । बाँकी १० प्रतिशत एकमुष्ट रूपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रवाह गरिन्छ । सो रकम लघुवित्तले मापदण्ड पुगेका आफ्ना ऋणीलाई प्रवाह गर्छन् ।
आफूलाई छुट्याइएको ७० प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न नसकेपछि गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले कार्यविधि परिमार्जन गरी गभर्नरको निर्णयअनुसार पुनर्कर्जाको निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो नीतिगत व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले आफूलाई छुट्याइएको २० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम पनि पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन् । यही व्यवस्थाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्र बैंकले आफूलाई छुट्याइएको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम पुनर्कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा अन्याय भएको भन्दै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा दुई दिनदेखि धर्नामा छन् । ऐलानी जग्गामा बस्नेले मुआब्जा नपाएको, मुआब्जा निर्धारणमा मापदण्ड पालना नभएको, जग्गासँगै बोटबिरुवाको पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने, मुआब्जा रकममा ह्रासकट्टी गर्न नहुनेलगायत माग उनीहरूका छन् ।
माइतीघर मण्डलमा सोमबारदेखि धर्नामा बसेका उनीहरूले वर्षौंदेखिको मुआब्जा विवाद टुंग्याएर आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले गत भदौ २० मा सरकारसँग
११ बुँदे माग राख्दै १० दिनभित्र पूरा नभए धर्ना बस्ने चेतावनी दिएको थियो ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले न्यून मुआब्जा तोकेको, तोकिएको मुआब्जा पनि समयमा नपाएको, दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा नपाएकोलगायत समस्या समाधानको माग राख्दै आफूहरू धर्नामा बसेको सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए । सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बस्नेलाई पनि मुआब्जा दिनुपर्ने र पुनर्वास तथा पुनःस्थापनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

काठमाडौं (कास)– सामसङ नेपालले ‘छुटको तरंग, दसैं तिहारमा उमंग’ योजना ल्याएको छ । कम्पनीले दसैंतिहारका अवसरमा यस्तो योजना ल्याएको हो । योजनामा सामसङका टीभी तथा डिजिटल अप्लायन्सेस खरिदमा छुट पाउन सकिन्छ । यो योजनाभर सामसङका टीभी, रेफ्रिजेरेटर र वासिङ मेसिनको खरिदमा अधिकतम ३५ प्रतिशतसम्म छुट पाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । सामसङका उपकरणमा निःशुल्क जडानसमेत रहेको कम्पनीको भनाइ छ । यो योजना कात्तिक २९ सम्म लागू हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– सौन्दर्य सामग्री उत्पादक कम्पनी मेरिको लिमिटेडले बजारमा प्यारासुट नेचुरल स्याम्पु ल्याएको छ । नेपाली बजारमा यो स्याम्पु ३४० एमएलको ३ सय रुपैयाँ पर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो नरिवलको दूधबाट बनेको हुनाले कपालका लागि राम्रो गर्ने कम्पनीको दाबी छ ।

काठमाडौं (कास)– फ्रेन्च मोटर कम्पनी पुजोको आधिकारिक बिक्रेता सांग्रिला मोटर प्रालिले सिट्रन सी ५ एयरक्रस आउने ल्याउने भएको छ । सिट्रन सी ५ एसयूभी १.६ लिटर पेट्रोल इन्जिन क्षमताको छ । यसको इन्जिनले १६५ एचपीको पावर र २४० एनएमको टर्क प्रदान गर्छ । कम्पनीका अनुसार यो आरामदायी सवारी हो । नेपाली बजारमा यसको मूल्य १ करोड ३५ लाख निर्धारण गरिएको छ । यो नेपाली बजारमा सन् २०२२ को मध्यतिर आउने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– अन्तराष्ट्रिय फुड चेन ब्रान्ड केएफसीले काठमाडौं उपत्यकामा आठौं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । नक्सालस्थित रहेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा केएफसीको आउटलेट सञ्चालनमा आएको छ । यस आउटलेटमा केएफसीका विभिन्न मासुका परिकारहरू उपलब्ध हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेसनल प्रोफेसनल एचिभमेन्ट अवार्डबाट विज्ञापन व्यवसायी राजु ढुंगेल सम्मानित भएका छन् । ढुंगेल १३ वर्षदेखि विज्ञापन व्यवसायमा आबद्ध छन् । इम्प्रेसन ए क्रिएटिभका सञ्चालक ढुंगेललाई सिजन मिडियाले संविधान दिवसको अवसर पारेर सम्मान प्रदान गरेको हो । देशका विविध क्षेत्रमा विशेष योगदान गर्ने व्यक्तित्वलाई सिजनले अवार्ड प्रदान गरेको हो । सिजन मिडियाले ढुंगेलसहित देशभरबाट ३० जनालाई नेसनल प्रोफेसनल एचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– सिद्धार्थ बैंकले जोन्ता क्लब काठमाडौंलाई चार लाख ९७ हजार २ सय रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त सहयोग गरेको जानकारी दिएको छ । बैंकका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेलले क्लबकी प्रेसिडेन्ट सीमा गोल्छालाई उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गरे । उक्त रकम जोन्ता क्लबले महिलाविरुद्ध हुने हिंसाबारे सचेतना जगाउने कार्यक्रममा खर्चिने जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपालको सोनम ब्रान्डले उत्सव सेल अफर सुरु गरेको छ । यो अफर असोज १९ सम्म हुनेछ । सेलमा कम्पनीले छानेका उत्पादनमा ८० र १५ प्रतिशत छुट दिनेछ । जहाँ कम्पनीले छानेका विशेष सामग्रीमा ८० प्रतिशत र यो वर्षको गर्मीका सामानमा १५ प्रतिशत छुट दिने जनाएको हो ।

काठमाडौं (कास)– गोदरेजले ‘नाउ इज वाउ फेस्टिभल, कम खर्च धेरै बचत’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । योजनाअनुसार गोदरेजका कुनै पनि सामान खरिदमा क्यासब्याक र उपहार पाइनेछ । गोदरेजका सामानमा ३१ प्रतिशतसम्मको क्यासब्याक र तीन जना विजेताले ५५ इन्चको टीसीएल कर्भ स्मार्ट एलईडी टीभी पाउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । गोदरेजको आधिकारिक विक्रेता चौधरी ग्रुपअन्तर्गत सिजी ईओएल हो ।

काठमाडौं (कास)– सानिमा बैंकले ललितपुरको ढोलाहिटीमा आफ्नो नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । सोमबारदेखि बैंकले उक्त शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकका ब्रान्ड प्रवर्द्धक कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले उक्त शाखा कार्यालयको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे ।

काठमाडौं (कास)– डक्टर्स अन कल नेपाल ‘एनवाईईएफ स्टार्टअप अवार्ड २०२१’ बाट सम्मानित भएको छ । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ) ले आयोजना गरेको अवार्ड कार्यक्रममा एक लाख ५० हजार नगद पुरस्कारसहित डक्टर्स अन कल स्टार्टअप कम्पनीमध्ये प्रथम भएको हो । यसैगरी ‘अर्बन नेपाल’ दोस्रो र ‘अन्सु टेक्नोलोजी’ तेस्रो भएका छन् । दोस्रोले ७५ हजार र तेस्रोले ५० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाएका छन् । कार्यक्रममा देशभरबाट एक सयभन्दा बढी स्टार्टअप कम्पनी सहभागी थिए ।

(काठमाडौं) - सुलोचना राजभण्डारी ७८ वर्ष पुगिन् । यस्तो बेला परिवारसँगै रहेर आरामको जिन्दगी बिताउनुपर्ने हो । तर, छोराबुहारी, तीन नातिनातिनीसहितको परिवार छाडेर गोंगबुस्थित हिमालय वृद्धाश्रम केन्द्रमा बस्न थालेको ५ वर्ष भयो । चाडपर्व तथा घरायसी काम परेका बेलामात्र उनी सामाखुसी म्हेपीस्थित घर पुग्छिन्, लगतै वृद्धाश्रमतिरै फर्किहाल्छिन् ।
१० वर्षअघि श्रीमान् गुमाएपछि उनी चरम निराशामा गुज्रिइन् र आफूलाई एक्लो महसुस गर्न थालेपछि वृद्धाश्रम आइपुगिन् । उस्तै उमेरका अरु वृद्धासँग भलाकुसारी र सक्ने काममा सहयोग गर्दै आएकी उनमा फेरि दिग्दारी र निराशा बढेको छ । कोरोना संक्रमणबाट आश्रमका वृद्धवृद्धाको मृत्यु भएपछि उनमा बेचैनी थपिएको छ । ‘मान्छे मार्ने कस्तो रोग आयो आयो,’ उनले भनिन्, ‘अब कति बाँचिएला र ! कसैको मायामा नअल्झाइकन ल है भगवान् हिँड्दा–
हिँड्दैको मरण होस् ।’
वृद्धाश्रमकै सञ्चालक सदस्यसमेत रहेकी गोंगबुकी पूर्णदेवी महर्जनको अधिकांश समय यहीँ बित्छ । वृद्धाश्रम निर्माण समितिका अध्यक्ष रहेका श्रीमान् अष्टमान महर्जनको चार वर्षअघि निधन भएपछि उनी एक्लो बनेकी छन् । छोरीहरूको विवाह भइसकेको छ, छोराबुहारी कामकाजी छन् । उनी दिनभर वृद्धाश्रमै बसेर बेलुका घर फर्कन्छिन् । कोरोनाका कारण उनी आफन्त भेट्न तथा बजार निस्कन सकेकी छैनन् । घरमा पहिला जस्तो चिनेजानेकासँग जमघट नहुँदा झन् दिक्क लागेको उनले सुनाइन् । ‘दिनभरि घरमा एक्लै के गरेर बस्ने ? कुरा गर्ने कोही हुन्न । यता आयो भने दिन गएको पत्तै हुन्न,’ उनी भन्छिन् ।
आफन्तबाट परित्यक्त ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवन महामारीले थप सकसपूर्ण बनाएको छ । परिवारका सक्रिय सदस्यहरू कामका साथै सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुँदा ज्येष्ठ नागरिक एक्लिनुपरेको मानसिक रोग विशेषज्ञ
डा. रितेश थापा बताउँछन् । यो समस्या महामारीमा थप विकराल बनेको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ पुस्ता प्रविधिसँग नजिकिँदै गर्दा घरका अभिभावकसँग टाढिँदै छन्,’ उनले भने, ‘ज्येष्ठ सदस्यको कुरा सुन्ने, मानसिक समस्या बुझिदिने मान्छे छैन । तनावसँगै उहाँहरूमा एक्लो छु
भन्ने लाग्छ ।’
सरकारले ७० जिल्लाका ६० वर्षभन्दा माथिका ८ हजार ६ सय २६ जना ज्येष्ठ नागरिकसँगको अन्तर्वार्ताका आधारमा रहेर गरेको ‘नेपाल ज्येष्ठ नागरिक अध्ययन सर्वेक्षण (नेपाल एजिङ सर्भे) २०१४’ अनुसार ७२ प्रतिशतले मात्र बाबुआमालाई जीवन निर्वाहमा सहयोग गरेका छन् । ८१.३ प्रतिशत पुरुष र ८२.२ प्रतिशत महिलाले आफूहरू डिप्रेसन र हीनताबोधको सिकार भएको उल्लेख गरेका छन् । २०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर १.३५ प्रतिशतमा हुँदा ज्येष्ठ नागरिकको वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतले भइरहेको छ । हाल मृत्युदर र जन्मदर घट्नु, जीवन पद्धतिमा परिर्वतन आउनु, स्वास्थ्यप्रति सचेतना वृद्धि तथा स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढेकाले ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या वृद्धि भइरहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन २०७० उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिकको हक, अधिकार र सुरक्षाका लागि बनेको ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३’ अधिकारमुखी नभएर परोपकारी भएकाले उक्त ऐनले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गर्न नसकेको निष्कर्ष आयोगको प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारी तथा संस्थागत रूपमा सञ्चालित वृद्धाश्रममा महिला ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढी छ । सरकारी वृद्धाश्रममा ४२.१३ प्रतिशत पुरुष र ५७.७८ प्रतिशत महिला ज्येष्ठ नागरिक छन् । त्यस्तै संस्थागत वृद्धाश्रममा ३७.२७ प्रतिशत पुरुष र ६२.७२ प्रतिशत महिला छन् । पारिवारिक बेमेल तथा एक्लोपना महसुस भएपछि घरै त्यागेर परिवारबाट टाढिने, एक्लै बस्ने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै गएका बेला महामारीले उनीहरूलाई थप सकस दिएको तीनकुनेस्थित निःसहाय सेवा सदनका प्रशासकीय अधिकृत प्रेम उप्रेतीले बताए । ‘परिवार र समाजमा झैंझगडा, मनमुटाबको कारण ज्येष्ठ नागरिकलाई देखाइएको छ,’ उनले भने, ‘अझ आमाहरू यसबाट बढी प्रभावित छन् ।’
महामारीमा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा एक्लोपनासँगै डिप्रेसनको समस्या उच्च देखिएको मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. थापा बताउँछन् । उनका अनुसार ७० वर्षका एक वृद्धले जवान छोरालाई कोरोनाकै कारण गुमाए । छोराको सट्टा कोरोना आफैंलाई लागेको भए हुने, आफैं मर्न पाए हुने भन्ने मानसिक छटपटीले एक्लै बस्न थाले । त्यस्तै, ६० वर्षकी वृद्धालाई कोरोना संक्रमण भयो । कोरोनामुक्त भएपछि पनि उनी बाहिर घुलमिल गर्न मानिनन् । कोरोनाले अब मरिन्छ, केही गर्न सकिन्न भन्ने पिरलोले भित्रभित्रै तनावमा रहिन् । डा. थापाको सम्पर्कमा आएका उनीहरू दुबैलाई काउन्सलिङ गर्दा डिप्रेसनको संकेत देखियो । ‘कतै जानुहुन्न, रोगले छिट्टै आक्रमण गर्छ, सामाजिक दूरी बढाउनुपर्छ, शरीर कमजोर छ भन्ने मानसिकताले ज्येष्ठ नागरिक घरभित्रै एक्ला भएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले उहाँहरूलाई मानसिक डिप्रेसनमा पुर्‍याइरहेको छ ।’
कोरोना महामारीका बेला आश्रम जेलजस्तै बनेको एक वृद्धाले गुनासो गरिन् । आश्रय स्थलमा रहेका उनीजस्तै ज्येष्ठ नागरिक महामारीका कारण करिब डेढ वर्षदेखि बाहिरी संसारसँगको सम्पर्कबाट टाढिएका छन् । कतिपयले त कोरोनाकै कारण देखाएर आफन्तसँग भेट्न पनि रोक लगाएका छन् । जेष्ठ नागरिकका लागि हुँदै आएका मनोरन्जन तथा घुमफिरका कार्यक्रम पनि रोकिएको छ । यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूमा एक्लोपना र नैराश्य ल्याएको उप्रेती स्विकार्छन् । सबैजसो घरमा ज्येष्ठ नागरिक एक्लिँदै गएकाले उनीहरूलाई मानसिक पीडाबाट जोगाउन सरकारले व्यवस्थित सुविधा सम्पन्न आवास तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जहिल्यै मन्त्रालयको भागबन्डामा समस्या किन हुन्छ ?
मन्त्रालय तानातान एउटा मुख्य कारण हो । हामीकहाँ तीन किसिमका मन्त्रालय छन् । गृह, रक्षा, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय पहिलो नम्बरको शक्ति प्रयोग गर्ने मन्त्रालय हुन् । २ नम्बरमा विकासे मन्त्रालय पर्छन्, जसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी, कृषि, शिक्षा, खानेपानीजस्ता मन्त्रालय पर्छन् । यिनमा प्रशस्त काम हुन्छ । काम देखाउन पाइने र त्यसले प्रभाव पनि पार्न सकिने सोच हुन्छ । त्यसपछि सामाजिक कल्याणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय पर्छन् । श्रम, महिला तथा बालबालिका, पर्यटन, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, उद्योग, वाणिज्यजस्ता मन्त्रालय यसमा पर्छन् । पहिला स्थानीय विकास मन्त्रालय प्रभावशाली मानिथ्यो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार गएपछि यसको आकर्षण घटेको छ । सत्तामा सामेल दलहरू सबैले शक्तिशाली र विकासे मन्त्रालय नै लिन खोज्छन् ।

निर्वाचन आउन लागेकाले पनि हो कि ?
त्यो पनि हो । चन्दा संकलन गरेर मात्रै चुनावको खर्च धान्न सक्दैनन् । विकासे मन्त्रालयमा इमानदारीका साथ काम गरे पनि कमिसन आउँछ । भ्रष्टाचार नगरी पनि आर्थिक स्रोत जम्मा हुन्छ । ठेक्कापट्टाका काममा ठेकेदारले यसै कमिसन दिने गर्छन् । यति मात्रैमा सीमित भए पनि ठिकै हुन्थ्यो । तर यहाँ त ठेकेदारलाई बोलाएर यतिमा ठेक्का हाल, म मिलाउँछु । मलाई यति लेऊ भनेर मन्त्रीहरूले भन्छन् । कमिसन त पञ्चायतकालमा पनि दिन्थे । अहिले हाकाहाकी माग्ने गर्छन् । कर्मचारी चाँडै सरुवा गर्ने कारण पनि यही हो । कर्मचारीलाई बिचौलियाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सचिवले मानेनन् भने सरुवा गरिदिने चलन विकसित छ । यसलाई कतिपयले राजनीतिक आवरण दिने गर्छन् । राजनीतिक आस्था मिल्ने मान्छेलाई ल्याउने भन्ने गरिन्छ, तर होइन । जेमा भन्यो, त्यसैमा सही गरिदिने, वाद–प्रतिवाद नगर्ने कर्मचारी मन्त्रीले खोज्छन् ।

अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ हुनुमा अरू के कारण होलान् ?
एमाले फुटेर अहिलेको सरकार बनेको हो । सरकारलाई चुनावसम्म स्थिरता दिनुपर्ने थियो । फुटेको एमालेलाई कानुनी दलको मान्यता दिन अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो । नत्र स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले सरकारलाई सहयोग गर्न माधव नेपालले पाइरहने अवस्था थिएन । ह्वीप मान्नुपर्ने हुन्थ्यो । पछिल्लो पटक अदालतमा परेको मुद्दाले पनि ढिलाइ गरिदिए जस्तो लाग्छ । १४ जना सांसदमाथि कारबाही हुने कि नहुने ? सांसद नरहने हो भने सरकार त्यही किसिमले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । मान्यता दियो भने त्यही हिसाबले जानुपर्ने होला । मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएर कांग्रेस र माआवादी केन्द्रबाट पदपूर्ति हुन सक्थ्यो । उनीहरूमा पनि आन्तरिक झमेला छ कि भन्न अनुमान छ । अर्को कुरा अध्यादेशले पनि समस्या ल्याएको छ । अध्यादेश आपत्कालीन ल्यान्डिङ थियो । यो स्थायी उपचार होइन । अहिले भइरहेको अध्यादेशको स्थायी समाधान नहुँदासम्म जसपालाई कठिनाइ परेको छ । पाँच सदस्यले जसपा विभाजन गर्न सक्ने अवस्था छ । यसले पनि अप्ठ्यारो परेको होला ।

– मुकुन्द न्यौपाने, नेता, नेकपा एकीकृत समाजवादी

फेरि पनि तपाईंहरूकै कारण मन्त्रिपरिषद् रोकिएको हो ?
होइन । हामीले नाम र मन्त्रालय भागबन्डाको निर्णय लिन माधव कमरेडलाई जिम्मेवारी दिने गरी टुंगो लगाइसकेका छौं । मन्त्रालयको टुंगो लगाएपछि एक/दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्नुभएको छ ।
तपाईंहरूको पार्टीविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नआएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न माग गर्नुभएको होइन र ?
पछिल्ला दिनमा हाम्रो कारणले रोकिएको होइन । हामी मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन तयार छौं । जसपालाई भने फेरि पार्टी फुटाउँछन् कि भन्ने परेको होला ।
तपाईंहरू तयार नभए पनि कांग्रेस र माओवादीलाई किन रोक्दै आउनुभएको त ?
कांग्रेस र माओवादी मिलेर विस्तार गर्न सक्ने विकल्प थियो । हामीले रोकेका छैनौं । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले सोच्ने हो । किन उहाँले गर्नुभएन, उहाँले भन्ने
कुरा हो ।
अध्यादेश खारेज गर्नुहुन्न भन्ने माग त राख्नुभएको हो नि ?
अध्यादेशको विषय संसद्मा प्रवेश गरिसकेको छ । संसद्को अंग भइसकेकाले के गर्ने भन्नेबारे संसद्ले निर्णय गर्छ । संसद्को नियम र प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्छ ।

(पोखरा) - पोखरा रंगशालास्थित कभर्डहलमा जारी ‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा शंखमूलले लगातार दोस्रो बराबरी खेलेको छ । फुटसल फाइभसँग बराबरीमा रोकिएको शंखमूलले मंगलबार घरेलु टोली स्पोर्ट्स क्यासलविरुद्ध पनि २–२ को बराबरी खेल्यो ।
निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा घरेलु समर्थकको उल्लेख्य साथ पाएको स्पोर्ट्स क्यासलले दुईपल्ट पछि परेको स्थितिबाट पुनरागमन गरी बराबरी गरेको हो । तनावपूर्ण खेलमा ९ पहेँलो कार्ड प्रयोग भएको थियो । तीमध्ये ७ कार्ड शंखमूलका खेलाडीलाई थियो । यो लिगमा दुईवटा पहेँलो कार्ड पाउनेले तेस्रो खेल गुमाउने छन् ।
क्यासलका किशोर गुरुङको आत्मघाती गोलबाट शंखमूलले अग्रता बनायो । शंखमूलका विवेक पण्डितले अर्को गोल गरे । क्यासलबाट भीषण गुरुङ र अञ्जन देवकोटाले गोल
गरेका थिए ।
शंखमूलका प्रशिक्षक प्रकाश परियारले लगातारको बराबरीले टिमलाई जितको दबाब बढेको स्वीकारे । ‘खेल राम्रै भयो । हाम्रो खेल सुधारिएको छ तर विपक्षी पनि धेरै नै बलियो थियो । खेल हो बराबरी भयो । अंक जोगाउन पाएकोमा हामी खुसी छौं,’ परियारले भने, ‘जित ननिस्केको हुनाले दबाब चाहिँ भइरहेको छ । जित निकाल्न सकियो भने टिम अझै बलियो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’ पहिलो खेलमा टिममा नरहेका पिभोटमणि लामा यो खेलदेखि उपस्थित थिए । उनको उपस्थितिले शंखमूल टिम अझै सन्तुलित बनेको थियो ।
स्पोर्ट्स क्यासलका सहायक प्रशिक्षक अर्बिन गुरुङले पनि अंक गुमाउन नपरेकामा खुसी व्यक्त गरे । क्यासलले पहिलो खेलमा प्रभातफेरीलाई ७–० ले हराएको थियो । ‘नतिजाबाट एकदमै सन्तुष्ट छु । खेलाडीहरूले हाइइन्टेन्सिटी खेल खेलेको छ । समग्रमा हामीले अहिले खेलिरहेको फुटसल वास्तविक हो भनेर हामी सबैले बुझ्न पाएका छौं । यहाँ पोजिसनभन्दा पनि तीव्र गतिमा कसले आक्रमण गर्न सक्छ र को कति रक्षात्मक बन्नसक्छ भन्नेमै केन्द्रित हुनेछ । हामीले पोजिसन राखेर खेलेनौं र सफल भयौं । यो नतिजाबाट धेरै खुसी छु,’ दर्शकको साथबारे उनले थपे, ‘हामी यत्तिको खेल्न सकेको नै घरेलु दर्शकको कारणले हो । उहाँहरूको मायाले हामीलाई अझै उत्साही बनाएको छ ।’
प्रतिस्पर्धात्मक दोस्रो खेलमा पोखराकै सविन मेमोरियलले रूपन्देहीको लुम्बिनी फुटसललाई ३–२ ले पराजित गर्‍यो । सविनका सरोज गुरुङले ३५ औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे । सविनले पाँचौं मिनेटमै अविनाश तामाङको गोलमा अग्रता लिएको थियो । तर १५ औं मिनेटमा लुम्बिनीका हेमन्त गुरुङले बराबरी गोल फर्काए । दोस्रो हाफमा २९ औं मिनेटमा हेमन्तले नै गोल गरी लुम्बिनीलाई अग्रता दिलाए पनि अन्तिम ५ मिनेट सम्हालिन नसक्दा पराजित भयो ।
अनुभवी र बलियो विपक्षीमाथि जित हासिल गर्दै ३ अंक जोड्न पाएकामा सविन मेमोरियलका प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङ खुसी थिए । ‘विपक्षी टिम बलियो थियो । उनीहरूले सन्तुलित खेल खेलिरहेका थिए । लामो समयदेखि फुटसल खेलिरहेका खेलाडी उनीहरूसँग थिए । हाम्रा खेलाडीहरू सेभेन ‘ए’ साइड खेल्ने खेलाडीहरू छन् । फुटसलमा क्लबले भर्खरै लगानी गरेको हुनाले त्यति धेरै अनुभव छैन । तर मेरा खेलाडीले उत्कृष्ट टिमवर्क देखाए,’ उनले थपे, ‘यो जितले हामीलाई निरन्तर उत्साह थपेको छ । यो रेलिगेसनको प्रतियोगिता भएकाले पनि सबै टोलीलाई जित्नैपर्ने दबाब हुन्छ । सबैले जितको प्रयास गरेका हुन्छन् । जित निस्केपछि त धेरै आनन्द हुन्छ ।’
लुम्बिनीका प्रशिक्षक प्रज्वल श्रेष्ठचाहिँ राम्रो प्रदर्शन गरेर पनि पराजित हुनुपरेकामा चिन्तित थिए । ‘विपक्षी रक्षात्मक खेलिरहेका थिए । हामी आक्रामक थियौं । हामीले अवसर पनि सिर्जना गरेका थियौं, त्यसमा चुक्यौं । हामीले पूरा खेलभरि बल पोजिसन हासिल गरेर पनि हार्नुपर्‍यो,’ उनले थपे, ‘अघिल्लो खेल जितेर त्यसलाई निरन्तरता दिने अवसर थियो । कम्तीमा एक अंकले पनि हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो । यो ठूलो हार हो ।’ खेलमा कप्तान अञ्जन थापा चोटग्रस्त भए । स्ट्रेचरमा राखेर मैदानबाहिर ल्याइएका उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । उनको गोलीगाँठामा समस्या देखिएको छ । झरना स्पोर्टसलाई पराजित गरेको पहिलो खेलमा पनि लुम्बिनीका गेली शेर्पा चोटग्रस्त भए । उनी कम्तीमा एक साता मैदानबाहिर रहनेछन् ।
दिनको अन्तिम खेलमा उपाधि दाबेदार ढुकु फुटसलले फुटसल फाइभसँग ५–३ को हार बेहोर्‍यो । लिगको पहिलो खेलमा टोलीले सविन मेमोरियललाई ८–६ ले हराएको थियो ।
हारका बाबजुद ढुकुका प्रशिक्षक राज महर्जन आफ्नो टोलीको प्रदर्शनबाट सन्तुष्ट देखिए । उनले विपक्षी गोलरक्षक सन्जीव तामाङको प्रदर्शनको खुलेर तारिफ गरे । ‘हाम्रो टोलीभन्दा विपक्षी गोलरक्षकले धेरै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । आजको खेलको सम्पूर्ण श्रेय उनैलाई जान्छ,’ उनले थपे, ‘समर्थकले ढुकुलाई उपाधि दाबेदार बनाएको छ । तर यो प्रतियोगितामा सबै टोली उत्तिकै क्षमताका छन् । सबैले सबैलाई हराउन सक्छन् । ७
खेल बाँकी छ । हामी आफ्नो उत्कृष्ट दिने प्रयास गर्नेछौं ।’
धराने क्लब फुटसल फाइभका प्रशिक्षक विश्वास लामाले पनि आफ्ना गोलरक्षकको प्रदर्शन अहिलेसम्म पनि आफूलाई विश्वास नै नलागेको बताए । पहिलो खेलमा शंखमूलसँग बराबरी खेलेको फुटसल फाइभले २ खेलबाट ४ अंक बनाएको छ । यस्तै प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएर उपाधिमा दाबेदारिता दिने प्रशिक्षक लामाको भनाइ छ ।
फाइभका लागि प्रवेश जोशीले २ गोल गरे । कप्तान सन्दीप कार्की, सरोज तामा र रञ्जित गुरुङले १–१ गोल गरे । ढुकुका अमित लामा, अभय राणा र विक्रान्त नरसिंह राणाले १–१ गोल गरे ।

(काठमाडौं) - नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले हङकङसँगको ३२ वर्षपछिको भेटलाई गोलरहित बराबरीमा टुंग्याएको छ । उज्वेकिस्तानको तास्केन्दस्थित जेआर रंगशालामा मंगलबार हारको शृंखलालाई पूर्णविराम लगाए पनि नेपाल उक्त बराबरीसँगै एएफसी वुमेन्स एसियन कप २०२२ को छनोटबाटै बाहिरिएको छ ।
पहिलो खेलमा दसौं मिनेटमै विमला चौधरीको गोलबाट अग्रता लिएको नेपालले अन्त्यतिर दुई गोल बेहोरेपछि फिलिपिन्ससँग २–१ ले हारेको थियो । त्यसैले तीन देशसम्मिलित समूह ‘एफ’ मा हङकङविरुद्ध १ अंकमा सीमित भएसँगै नेपालको सन् १९९९ यता पहिलोपल्ट एसियन कप खेल्ने सपना अधुरै रह्यो । नेपालले सन् १९८६, १९८९ र १९९९ गरी तीनपल्ट एएफसी वुमेन्स च्याम्पियनसिप खेलेको थियो । नेपालले सुरुका दुई संस्करण हङकङ र तेस्रोपल्ट फिलिपिन्समा खेलेको हो । नेपालले पहिलो अन्तर्राट्रिय खेल पनि हङकङ (एएफसी वुमेन्स च्याम्पियनसिप १९८६ मा) सँग खेलेको थियो । त्यसमा हङकङले घरेलु मैदानमा १–० को जित निकालेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि भएको भेटमा हङकङले नेपालविरुद्ध ३–० को हात पारेको थियो । ३२ वर्षपछिको प्रतिस्पर्धामा आएर भने नेपालले हङकङसँग हार यात्रा रोक्दै गोलरहित बराबरी खेलेको हो ।
एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को रिपोर्टअनुसार हङकङविरुद्ध नेपाली टिम हाबी भएको थियो । पहिलो खेलमा चोट बोकेकी राइटब्याक पूजा रानाको स्थानमा विमला विकलाई पहिलो रोजाइमा राख्दै प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले फिलिपिन्ससँग खेलेकै टिमलाई निरन्तरता दिएका थिए । फिलिपिन्ससँग चोटका कारण पहिलो हाफमै मैदान छाडेकी फरवार्ड विमला चौधरी पनि पहिलो रोजाइमै फर्किएकी थिइन् । यस्तोमा नेपालले सुधारिएको खेल पस्कियो । तर, जितका लागि चाहिएको गोल भने गर्न सकेन । फेरि एकपल्ट दोहामा घुँडाको उपचार गराइरहेकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारीको खेलमा अभाव महसुस गरियो ।
हङकङले नेपाली मूलकी १७ वर्षीया फरवार्ड स्नेहा लिम्बूलाई पहिलो रोजाइमा उतारेको थियो । ब्राजिली प्रशिक्षक जोसे रिकार्डो र्‍याम्बोले सम्हालेको हङकङ सन् २००३ यता पहिलोपल्ट एसियाली महिला फुटबलको सर्वोच्च प्रतियोगिता खेल्ने अभियानमा छ । त्यसअघि हङकङलाई महादेशकै महिला फुटबलमा एक शक्तिशाली टिम मानिन्थ्यो । टोलीले सन् १९७५ देखि २००३ सम्म लगातार १४ संस्करणमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । एसियाली खेलकुदका पछिल्ला दुई संस्करणमा क्वाटरफाइनल खेलेको हङकङ फेरि महिला फुटबलमा शक्तिशाली रूपमा फर्किने अभियानमा छ ।
फिलिपिन्स र हङकङ समूहको अन्तिम खेलमा शुक्रबार भिड्दैछन् । उक्त खेलले जनवरी–फेब्रुअरीमा भारतमा हुने वुमेन्स एसियन कप २०२२ खेल्ने एक टिमको फैसला गर्नेछ । दुई खेलबाट १ अंक जोडेको नेपाल भने समूहको अन्तिम खेलअघि नै बाहिरियो । हङकङलाई एसियन कपमा छनोट हुन अन्तिम खेलमा फिलिपिन्ससँग जित हासिल गर्नु अनिवार्य छ । विश्वकप २०२३ मा छनोट हुने अभियानमा रहेको फिलिपिन्सले भने बराबरी नतिजाले पनि एसियन कपको टिकट पक्का गर्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– त्रिभुवन आर्मी क्लबका रत्नजित तामाङ र रशिला महर्जन प्रथम रिभाइभ लिजर पार्क खुला राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिपका विजेता भएका छन् । शीर्ष वरीयताका रत्नजित पुरुष एकल र रशिला महिला एकलमा च्याम्पियन भए । ललितपुरस्थित रिभाइभ लिजरपार्कको कोर्टमा मंगलबार फाइनलमा रत्नजितले आयोजक लिजर पार्कका प्रिन्स दाहाललाई २०–२२, २१–१९, २१–१३ को सेटमा हराएर उपाधि जिते । रत्नजितले ५० हजार र प्रिन्सले २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
तेस्रो भएका प्रफुल महर्जन र साजनकृष्ण ताम्राकारले समान १० हजार हात पारे ।
महिलातर्फ रशिलाले आफ्नै क्लबकी अनुमाया राईलाई २१–८, १७–२१, २२–२० को सेटमा हराएर ५० हजार पुरस्कार जितिन् । अनुमाया २५ हजार तथा जेसिका गुरुङ र अमिता गिरी तेस्रो हुँदा १०–१० हजार जित्न सफल भए ।
शीर्ष २० देखिबाहेक खेलाडीबीच पुरुष युगलतर्फ मनकामना स्पोर्ट्सका विशाल बस्नेत र प्रनिशसिंह ठकुरीको जोडीले साइनो स्पोर्ट्सका राम बानियाँ र सुजन थापाको जोडीलाई २१–१६, १७–२१, २१–१८ ले हराएर ५० हजार जित्यो । दोस्रो भएको जोडीले २५ हजार पायो ।
भेट्रान्स ४५ वर्षमाथि युनिक स्पोर्ट्स नेपालगन्जका अनिल लाखे र चितवनका सुभाष श्रेष्ठको जोडीले लिजरपार्कका रामशरण केसी र हरि खत्रीको जोडीलाई १९–२१, २१–१४, २१–१९ ले हराएर उपाधि जित्यो । विजेताले २५ हजार र उपविजेता जोडीले १५ हजार पाए ।

काबुल (एएफपी)– तालिवानले अफगानिस्तानी क्रिकेट बोर्डका प्रमुखलाई मंगलबार बर्खास्त गरेको छ । उनको स्थानमा हक्कानी समूहका एक सदस्यलाई नियुक्त गरिएको छ । अफगानिस्तानमा आएका अनेक आक्रमणका लागि हक्कानी समूह जिम्मेवार मानिन्छ । हक्कानी तालिवानकै एक समूह हो ।
हामिद सिनवारीले आफ्नो फेसबुकमा आफूलाई हटाएको लेखेका छन् । यसका लागि हक्कानी समूहका शीर्ष नेताले आदेश दिएको पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अनास हक्कानीले क्रिकेट बोर्डमा भ्रमण गर्दै अबदेखि कार्यकाल सकिएको जानकारी दिए ।’ अनास हक्कानी तालिवानका उच्च नेता हुन् ।
उनी अफगानमन्त्री सिराजुद्दिन हक्कानीका कान्छा भाइ हुन् । सिनवारीले आफ्नो फेसबुकमा सन्देश छाडेयता त्यसलाई ‘डिएक्टिभ’ गरेका छन् । सिनवारीले आफूलाई लिखित रूपमा कुनै जानकारी भने प्राप्त नभएको जनाएका छन् । आफू निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको तर अहिले किन हटाइएको हो भनेर थाहा नभएको उनले बताएका छन् ।