(काठमाडौं) - एमाले जिल्ला कमिटी बर्दियाले बुधबार गुलरियामा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै नयाँ कुरा सुनाएनन् । पुरानै शैलीमा आफूविरोधी र हालै मात्र एमालेबाट अलग्गिएकाप्रति आक्रोश पोखे । उनले अलग्गिएकाहरूलाई ‘कुहिएर झरेको पात’ को संज्ञा दिए । भदौ २२ मा पोखरामा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा पनि ओली यस्तै शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । त्यो दिन उनले एमालेबाट अलग्गिएर नयाँ पार्टी बनाएका माधवकुमार नेपाललाई ‘कुपात्र’, ‘हरियो साँप’, ‘कुहिएको फर्सी’ र ‘उम्रिन नसकेको प्युसो’ को संज्ञा दिएका थिए ।
पोखरादेखि बर्दियासम्मका बीच १५ दिनमा ओलीले गरेका भाषणहरू केलाउने हो भने आक्रोश, गाली र तुच्छ शब्दको सानोतिनो संकलन भेटिन्छ । राजनीतिक दलका अगुवाले आफ्नो असहमति र आक्रोश व्यक्त गर्न घृणाजन्य शब्दहरूको सहारा लिने पूर्वप्रधानमन्त्री ओली एक्लो पात्र भने होइनन् । मर्यादित, भद्र र शालीन रूपमा पनि आफ्नो असहमति वा फरक मत राख्न सकिन्छ भन्नेमा ओलीको वचनको गोली भेटिरहने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल पनि सायदै विश्वास राख्छन् । नवगठित पार्टीको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले मंगलबार पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा ओलीलाई षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न थालेकोदेखि निरंकुश, स्वेच्छाचारी भएकोसम्मका आरोप छन् । प्रस्तावमा ओलीमा दम्भ र घमण्ड देखिएको, विखण्डनकारी अडानमै रहिरहेको भनी टिप्पणी गरिएको छ । नेता नेपालले ओलीलाई दक्षिणपन्थी चिन्तन भएको, सत्तालिप्सा, स्वेच्छाचारी एवं सर्वसत्तावादी चरित्र, गफाडी, अहंकारी र दम्भीको उपमा पनि दिएका छन् ।
विरोधीहरूप्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि मर्यादित र सभ्य रूपमा विरलै प्रस्तुत हुन्छन् । गत सोमबार मात्रै सूर्यनाथ राम यादवको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ओलीलाई निरंकुश मात्रै भनेनन् भ्रष्ट र झेली नेता उपमा पनि दिए । काठमाडौंमा भदौ ३१ मा आयोजित जिल्लास्तरीय विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रममा ओलीले पुराना सहयात्री नेपाललाई फोहोरको झिँगासँग तुलना गर्न हिचकिचाएनन् । उनले नेता नेपाललाई व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, स्वार्थ, इगो, अहंकार, ईर्ष्या भाव र कुण्ठाबाट ग्रसित भएको व्यक्तिसमेत भन्न भ्याए । उनले घरमा आगो लगाई खरानी धसेर तीर्थयात्रामा हिँडेको मानिसका रूपमा समेत नेता नेपाललाई चित्रण गरे । साउन १६ मा काठमाडौं जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको बैठकमा ओलीले नेपालसहितका नेताहरूलाई अपराधीकै रूपमा चित्रण गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘माधव नेपालजस्ता आन्दोलनविरोधी देशद्रोहीहरूलाई कुनै ठाउँ छैन ।’
कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि आफूभन्दा कनिष्ठ नेताहरूप्रति मर्यादित भाषाको प्रयोग नगर्ने, हप्कीदप्कीको शैलीमा प्रस्तुत हुने र भाषिक र पदीय मर्यादाको ख्याल नगर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । उनले भदौ १८ मा वडा अधिवेशनको सुरुवात गर्न भक्तपुर पुगेका बेला मञ्चबाटै पार्टीका जिल्ला सभापतिलाई हप्कीदप्कीको शैलीमा कुरा गरेको भिडियो फुटेज सार्वजनिक भएको थियो ।
घृृणायुक्त शब्दहरूको सहारा लिने, विषयलाई उत्तेजित रूपमा पेस गर्ने र अनेकन तुच्छ बिम्बहरूमार्फत विरोधीमाथि खनिने शीर्ष नेताहरूको शैलीले सभ्य, भद्र र भाषिक मर्यादासहितको सार्वजनिक अभिव्यक्ति बिर्साउँदै लगेको छ । घृणा र आक्रोशयुक्त वाणीको प्रयोग गर्ने शैलीको सिको दोस्रो तहका नेताहरूमा पनि बढ्दै छ । प्रेस चौतारी नेपालले असोज ५ मा पोखरामा गरेको कार्यक्रममा एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले एकीकृत समाजवादीमाथि आक्षेप लगाउने क्रममा भनेका थिए, ‘के माधव नेपाल अवैध सन्तान हुन् ? आफैंले जन्माएको बाबुआमा नचिन्ने कुपुत्र हुन् ?’ सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेपछि माओवादी केन्द्रमा नफर्की एमालेमै रहेका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भदौ ३१ मा काठमाडौंमा आयोजित जिल्लास्तरीय विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रममा विरोधीलाई गाली गर्ने क्रममा दक्षिणपन्थी र विसर्जनवादी जस्ता शब्द दोहोर्‍याइरहे ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सार्वजनिक मञ्चमा मर्यादित र आक्रोशरहित रूपमा प्रस्तुत भएको विरलै सुनिन्छ । सार्वजनिक मञ्चहरू शीर्ष नेताहरूले गर्ने तुच्छ कटाक्ष र व्यक्तित्वलाई खसाल्न प्रयोग गरिने बिम्बपूर्ण भाषणले उत्तेजना फैलाउन र हिंसा विस्तार गर्न पनि सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माले भदौ २६ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी अनुदानको एमसीसी परियोजना सरकारले लागू गरे देशमा आगो नै लाग्ने बताउन भ्याए । एमालेकी सांसद रेखा झाले भदौ २५ मा संसद्भित्रको उछलकुदपछि बाहिर आएर आफूले सभामुखको टाउको नै फुटालिदिन खोजेको बताइन् ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले प्रयोग गर्ने हप्कीदप्की र कटाक्षपूर्ण भाषा सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल’ मात्रै बन्दैनन्, टिकटक प्रयोगकर्ताले त्यस्ता भाषा टप्प टिपेर अनेक थरी व्यंग्य भिडियो पनि बनाइरहेका छन् । तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद चुलिइरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तालाई व्यंग्य गर्दै नेता दाहालले भनेका थिए, ‘नाटकै हो ।’ दाहालको भनाइमा जवाफ दिँदै ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका दिए, ‘नौटंकी नै हो ।’ ‘नाटकै हो’ र ‘नौटंकी नै हो’ भन्ने सवाल जवाफको भिडियो क्लिप टिकटकमा भाइरल भयो । फेसबुकका लाखौं फ्यान फलोइङ भएका मिम पेज हुन् कि टिकटकमा हजारौं सेयर भएका भिडियो, तिनमा दलका शीर्ष नेताले बोलेका उटपट्याङ कुरा, आक्रोश र घृणालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मनोरञ्जनका रूपमा लिइरहेको देखिन्छ ।
भाषाशास्त्री माधवप्रसाद पोखरेल राजनीतिक दलका नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट भाषाको मर्यादा मात्रै नउडाएर आफ्नै ओज पनि गुमाइरहेको टिप्पणी गरे । उनले अरूको अपमान गर्दागर्दै आफ्नो छवि बिग्रेको नेताहरूले चाल नै नपाइरहेको बताए । ‘भाषा मात्रै होइन, सामान्य शिष्टाचारको शब्द पनि राजनीतिबाट हराउँदै जान थाल्यो,’ उनले भने, ‘हरेक दलभित्र अनुशासन विभाग हुन्छ । शीर्ष नेताले नयाँ पुस्ताका नेतालाई त्यस विभागबाट पाठ पढाउने गर्छन् । तिनीहरूले भाषिक मर्यादा र शिष्टताबारे के पढाउँलान् !’
राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम शीर्ष नेताहरूका सार्वजनिक भाषणलाई तुच्छताको चरम नमुनाका रूपमा बुझ्छन् । उनले पार्टी हाँक्ने व्यक्तिहरूमा देखिएको वैचारिक दरिद्रता उनीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट झल्किरहेको बताए । ‘वैचारिक रूपमा टाट पल्टेका नेताहरू भएकैले राजनीति यो अवस्थामा आइपुगेको हो,’ उनले भने । शीर्ष नेताका व्यक्तिकेन्द्रित घृणा र आक्रोशजन्य गालीले भरिएको भाषणले नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा जन्माइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘यस्तै अभ्यासले निरन्तरता पाइराख्यो भने समाजले नेताको चरित्र हेरेर राजनीतिलाई बुझ्ने प्रवृत्ति विकास हुनेछ । त्यसको मूल्य समय क्रममा समाजले चुकाउनुपर्नेछ,’ उनले भने ।
एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले आम मानिसलाई भावनात्मक रूपमा उराल्ने पुरानो शैली राजनीतिक
‘कोर्स’ बदलिँदा पनि कायमै रहेको बताइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रकी पूर्वउपप्राध्यापकसमेत रहेकी उनले राजनीतिमा कस्तो भाषा चलिरहेको छ भनेर बुझ्न संसद्भित्र कस्ता शब्द चयन भइरहेका छन् भनेर हेर्दा पनि थाहा हुने बताइन् । ‘महिला, जनजातिलगायतका समुदायलाई असर पर्ने शब्द पनि संसद्मा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर्कका आधारमा म ठीक छु भन्दा पनि अरू गलत छ भनेर प्रमाणित गर्नमा जोडबल देखिन्छ ।’ उनले एकले अर्कालाई जतिसक्दो बढी गाली गर्ने राजनीतिक शैलीबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । शीर्ष नेताहरू ‘इतिहास नै हामी हौं, वर्तमान पनि हामी हौं र भविष्य पनि हामी हौं भन्ने सोचबाट ग्रसित’ रहेको भट्टराईले बताइन् । भट्टराई स्वयंले पनि चुनावका बेला राजनीतिक वृत्तबाटै घृणाजन्य र अपमान गर्ने अभिव्यक्तिको सामना गर्नुपरेको थियो । ‘तर, ती अभिव्यक्तिलाई वास्ता गरिनँ,’
उनले भनिन् ।

(काठमाडौं) - खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (साविकको खाद्य संस्थान) ले हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न सस्तो दरमा टेन्डर हाल्नेलाई पन्छाई महँगोमा ठेक्का लगाउन खोजेको छ । प्रतिस्पर्धामा आएकामध्ये किलोमा ४२ रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा एक जिल्लामा मात्रै राज्यको ढुकुटीबाट ३ करोड ८८ लाख बढी खर्च हुनेछ ।
खाद्य कम्पनीले दुर्गममा हरेक वर्ष करिब १ लाख ७० हजार क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि ढुवानीकै लागि मात्र ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जसअनुसार हुम्लामा नेपालगन्जबाट ४ हजार र सुर्खेतबाट ६ हजार गरी १० हजार क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । राज्यलाई क्षति पुर्‍याउन सरकारी कम्पनीका हाकिम र सुर्खेतमा कार्यालय रहेको श्रीर्मिका कार्गो कम्पनीबीच अपारदर्शी साँठगाँठ भएको कर्मचारीहरूको दाबी छ ।
खाद्य कम्पनीले असोज ५ मा प्रकाशित गरेको सूचनामा हवाई मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न श्रीर्मिका कार्गोले नेपालगन्जदेखि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म भ्याटबाहेक प्रतिकिलो १ सय १२ रुपैयाँ र सुर्खेतबाट सिमकोटसम्म १ सय ५ रुपैयाँ कबोल गरेको उल्लेख छ । तर श्रीर्मिकाभन्दा सस्तो दरमा कबोल गर्ने सीता, समिट र तारा एयरलाई ढुवानी योग्यता नपुगेको भन्दै कम्पनीले उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।
अनुभव कमी भएको भन्दै आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाइएको नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संघका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् । जबकि श्रीर्मिका कार्गोसँग जहाज छैनन्, उसले ठेक्का पाएमा यी जहाज कम्पनीबाट ढुवानी गराउने हो ।
श्रीर्मिकाले कबोल गरेको दरमा ठेक्का भएमा हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न १० करोड ७८ लाख खर्च हुनेछ । यसरी सरकारी कम्पनीलाई ३ करोड ८८ लाख अतिरिक्त भार पर्नेछ । अरू तीन
कम्पनीले त्योभन्दा निकै कममा ढुवानी गर्न कबोल गरेका छन् ।

‘सीता एयरले सुर्खेत–सिमकोटका लागि प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ र नेपालगन्ज–सिमकोटका लागि प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँ कबोल गरेको थियो,’ खाद्य कम्पनीका एक कर्मचारीले भने, ‘सीताले जम्मा
६ करोड ९० लाख कबोल
गरेको थियो ।’
त्यस्तै समिट एयरले सुर्खेत–सिमकोटको प्रतिकिलो ९७ रुपैयाँ र नेपालगन्ज–सिमकोटको प्रतिकिलो ८९ रुपैयाँ कबोल गरेको छ । यसरी समिटले कुल ९ करोड ३८ लाखमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अर्को कम्पनी, तारा एयरले प्रतिकिलो सुर्खेतबाट ७८.९० र नेपालगन्जबाट १ सय १० रुपैयाँमा ढुवानी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसरी ताराको प्रस्तावअनुसार पनि कम्पनीको ९ करोड १३ लाख ४० हजार खर्च हुने हो । तर सरकारी कम्पनीका हाकिम ठूलो कमिसनको लोभमा महँगो ढुवानीको तयारीमा छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत ठेक्का दिन खोजिएको भन्दै वायु सेवा सञ्चालक संघ, नेपालका महासचिव मनोज कार्कीले पनि आपत्ति जनाए । ‘सिमकोटमा खाद्यान्न ढुवानीका लागि प्रस्ताव दिने ४ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा महँगो प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘श्रीर्मिकाको आफ्नो जहाज छैन । उसले पनि ढुवानी गर्ने सीता, तारा र समिटबाटै हो । तर मिलेमतोमा यस्तो
गरिएको छ ।’
खाद्य कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षका लागि हवाई मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न साउन १५ मा पहिलोपटक र भदौ ४ मा पुनः सूचना निकाल्दै टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर २०७५/७६ देखि तीन वर्षमा दुर्गम, पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा १२ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्गो ढुवानी भएको संस्थागत भुक्तानी विवरणको बैंक स्टेटमेन्ट हुनुपर्ने सर्त राख्यो ।
बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति भदौ १३ भनिए पनि म्याद फेरि थपेर भदौ २१ मा बुझाउने र भदौ २२ मा खोल्ने मिति तोकेको थियो । बिनाकारण म्याद थपेको आरोप लगाउँदै विमान सेवा सञ्चालक संघले विरोध गरेको थियो । खाद्य कम्पनीका कर्मचारीहरू बिचौलियासँग मिलेको भन्दै संघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियारमा पत्राचारसमेत गरेको थियो । एक एयरलाइन्ससम्बद्ध अधिकारीका अनुसार टेन्डर आह्वानपश्चात् श्रीर्मिकाबाहेकका अन्य कम्पनीलाई आवेदन फारामसमेत दिइएको थिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिएपछि मात्रै बाँकी एयरलाइन्स कम्पनीले आवेदन भर्न पाएका थिए ।
खाद्य कम्पनीले भने ‘बिड डकुमेन्ट’ मा सबैभन्दा महँगो भए पनि अनुभवका कारण श्रीर्मिका नै छनोटमा परेको जनाएको छ । तीन एयरलाइन्स कम्पनीले प्रस्तुत गरेका कागजात कार्यविधिअनुसार अपुग भएपछि छनोटमा नपरेको खाद्यको भनाइ छ । ‘ऐनअनुसार एउटा पनि कागज अपुग भएपछि छनोट गर्न मिल्दैन,’ खाद्य कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले भनिन्, ‘विभिन्न प्रावधान थिए, त्यसअनुसार तीन एयरलाइन्सको अनुभव पुगेन ।’
यता, महासचिव कार्की भने ढुवानीको अनुभव नपुगेको भन्नु आधारहीन भएको बताउँछन् । ‘यी एयरलाइन्सले २०११ सालबाट ढुवानी गरिरहेका छन् । दुर्गममा दैनिक ५ वटा फ्लाइट हुन्छन्, कसरी अनुभव पुग्दैन ?,’ उनले भने, ‘श्रीर्मिका आफैंले उडाउने पनि होइन । उसले पनि तिनै वायु सेवाको मञ्जुरीनामा लिएर दुर्गममा ढुवानी गर्ने हो । यस्तोमा अनुभव भएन भनेर भन्न मिल्दैन ।’
हालसम्म बोलपत्र स्वीकृत गर्ने किसिमको आशयको सूचना मात्रै जारी गरेकाले अनियमितता भइसक्यो भन्न नमिल्ने बताउँछन् खाद्य कम्पनीका विभागीय प्रमुख डिल्लीराम लम्साल । ‘बोलपत्र स्वीकृत भइसकेको छैन । दाबी विरोधको निवेदन आएपछि छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘सूचना निस्किएको ५ दिनभित्र दाबी विरोध नआए त्यही स्वीकृत हुन्छ ।’ यता, श्रीर्मिकाका प्रोप्राइटर मनोज भारती भने एक सातापछि ढुवानी सम्झौता हुने दाबी गर्छन् । ‘काम पनि नगर्ने कम्पनीले सस्तो मात्रै भनेर भएन नि ! कार्यविधिअनुसार अन्यको कागज नपुगेपछि श्रीर्मिका छनोट भएको हो,’ उनले भने, ‘काम गरेर खान्छु भन्दा पनि बदनाम गर्न मिल्दैन ।’ ठेक्का सम्झौता भए अहिलेको कोटाअनुसारको खाद्यान्न असार मसान्तभित्र ढुवानी हुने दाबी पनि उनले गरे । ‘त्यसका लागि तारा, सीता वा आर्मीको हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने कुरा भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सुर्खेत (कास)– खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सुर्खेत कार्यालयमा झन्डै २ हजार क्विन्टल चामल गुणस्तरहीन रहेको भेटिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालयको संयुक्त टोलीले कम्पनीको प्रादेशिक गोदाममा अनुगमन गरी बिक्रीका लागि राखिएको १ हजार ९ सय ७५ क्विन्टल बासमती चामल बेच्न रोक लगाएको छ ।
उजुरीका आधारमा २०७६ मै केन्द्रीय गोदाममा छापा मारेर बेचबिखनमा रोक लगाई नष्ट गर्न सुझाव दिइएको करिब ५८ सय मेट्रिक टन चामल विकट जिल्लाका बासिन्दालाई खुवाउन कर्णाली प्रदेशमा पठाइएको खबर बुधबार सार्वजनिक भएको थियो । ‘त्यति परिमाणमा चामल आएको छैन, करिब २ हजार क्विन्टल मात्रै आएको हो,’ कम्पनीका लेखा सहायक विनोद पौडेलले भने, ‘हामी पनि यही चामल नियमित खान्छौं ।’ उनका अनुसार कौशल एग्रो राइस मिल, लहानले २०७७ कात्तिक १६ मा उक्त चामल प्याकेजिङ गरेको हो ।

(काठमाडौं) - अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को ७६ औं महासभाका क्रममा हुने भनिएको सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय अनौपचारिक साइडलाइन बैठक रद्द भएको छ । अफगान प्रतिनिधिले ‘गेट क्र्यास’ गर्ने कारण देखाउँदै बैठक रद्द गरिएको हो ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सचिवालयले भने सदस्य मुलुकबीच सहमति नजुटेपछि बैठक रद्द भएको जनाएको छ । तर सदस्य मुलुकबीच सहमति जुट्न नसक्नुको कारणबारे सचिवालयले केही उल्लेख गरेको छैन ।
सार्क अध्यक्ष नेपालले असोज ९ गतेका लागि मन्त्रीस्तरीय बैठकको प्रस्ताव गर्दै अफगानिस्तानबाहेकका सदस्यलाई निम्तो पठाएको थियो । अफगानिस्तान सार्कको कान्छो सदस्य हो । बुधबार नै राष्ट्रसंघका लागि नयाँ राजदूतका रूपमा सुहेल शाहिनलाई पठाएको अफगानिस्तानले महासभामा बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै पत्र लेखिसकेको छ ।
भारतसहितका सदस्य राष्ट्रले न्युयोर्कमा रहेको तालिवान नेतृत्वको अफगान कूटनीतिक प्रतिनिधिले गेट क्र्यास (बिनानिमन्त्रणा प्रवेश) गरे भने के गर्ने भन्दै नेपालसँग जवाफ मागेका थिए । नेपालले बैठक गर्न सकिने तर तालिवान प्रतिनिधि आएको खण्डमा रोक्न नसकिने जवाफ दिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । साइडलाइन बैठक न्युयोर्कको एक होटलमा तय थियो । अफगानिस्तानमा तालिवान सरकार आएसँगै भारत बेखुसी छ ।
तालिवान प्रतिनिधिले गेट क्र्यास गर्नबाट नेपालले रोक्न नसक्नेबारे सदस्य मुलुकलाई पत्र पठाउने परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । ‘हामीले तालिवानको गेट क्र्यासबारे रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउन नसक्ने बतायौं । नेपालमा बैठक भएको भए हाम्रो सुरक्षा हुन्थ्यो, तालिवान प्रतिनिधिलाई बैठक हलमा आउनबाट रोक्न सकिन्थ्यो । तर अमेरिकामा रोक्न नसकिने जानकारी दियौं,’ ती अधिकारीले भने ।
जवाफपछि भारतलगायत देश सहभागी नहुने बताएपछि बैठक
रद्द गरिएको ती पदाधिकारीले प्रस्ट पारे ।

बैठक रद्द हुनुमा पाकिस्तानको कुनै भूमिका नरहेको उनको भनाइ छ । पाकिस्तानले बैठकमा अफगानिस्तानलाई समेटेको खण्डमा मात्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउन सक्ने बताएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले दाबी गरेका छन् । पाकिस्तानी पक्षले भने भारतले आफ्नोबारेमा गलत भ्रम फैलाएको प्रस्ट पारेको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता असिम इफतिखार अहमदले आफूविरुद्ध भारतले एकपटक फेरि मिथ्या समाचार फैलाएको र भारतीय मिडियाले विश्व समुदायले पाकिस्तानलाई गलत रूपमा देखाउने प्रयास गरेका बताएका छन् ।
सार्कको चार्टर्डअनुसार कुनै एक सदस्यले नमानेको खण्डमा शिखर सम्मेलनजस्ता ठूला कार्यक्रम हँॅदैनन् । सार्क सचिवालयका एक कूटनीतिज्ञका अनुसार यूएनको साइडलाइनमा हुने यस्ता मन्त्रीस्तरीय अनौपचारिक बैठक भने ६ मुलुकसम्मको सहभागितामा हुने परम्परा छ । अफगानिस्तानको तालिवान सरकारलाई दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकले औपचारिक मान्यता दिइसकेका छैनन् । तालिवानले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउनका लागि यस्ता परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी भएर अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
यसैबीच, नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय टोली राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा सहभागिता जनाउन बुधबार बेलुकी न्युयोर्क प्रस्थान गरेको छ । भ्रमणका दौरान मन्त्री खड्काले विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

माथिका दुई तस्बिर काठमाडौं महानगर–६ र बूढानीलकण्ठ–१२ बीचको मिलनचोक तरकारी बजारमा निर्माणाधीन ढलको ह्युम पाइप भएको ठाउँ हो, जहाँ मंगलबार साँझ खसेर बेपत्ता भएका करिब १०/१२ वर्षका बालक बुधबार बेलुकीसम्म फेला पर्न सकेका छैनन् । ‘बेस्सरी पानी परेको थियो, खुला ढलले बालक बगाएर बेपत्ता बनायो,’ बूढानीलकण्ठ–१२ का वडाध्यक्ष शम्भु भट्टराईले भने, ‘बुधबार उक्त ढल रहेको क्षेत्र घेराबेरा गरिएको छ (हेर्नुहोस् तस्बिर) । बेपत्ता रहेका १०, ११ र १४ वर्षीय बालकहरु खोजिदिन निवेदन आए पनि ढलमा हराउनेको पहिचान हुन नसकेको महानगरीय प्रहरी प्रभाग कपनले जनाएको छ । बालक खसेको ढल निर्माणको काम सिँचाइ विभागको रेखदेखमा हुँदै थियो, वर्षात्को कारण देखाउँदै ठेकेदारले अलपत्र छोडिदिँदा दुर्घटना भएको वडाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ ।
राजधानीका अधिकांश ठाउँमा ढल, खानेपानीलगायतका निम्ति बनाइएका खाडलहरु धराप बनाएर खुला छाडिएका छन्, जहाँ दुर्घटनाको ठूलो जोखिम छ । केही घण्टा दर्के झरी पर्दैमा काठमाडौंका धेरै ठाउँ जलमग्न हुन्छन् । त्यतिबेला यस्ता धराप झनै देखिँदैनन् । यी धराप (खाडल) हरु त्यत्तिकै अलपत्र छाड्ने ठेकेदार र आयोजनालाई कारबाही गर्नु त परै जाओस्, निर्माण पूरा गराउनसमेत सडक विभाग, सिँचाइ विभाग, स्थानीय तहलगायतले पहल गरेका छैनन् ।
तस्बिरहरू : दीपक केसी, अनिश रेग्मी र अंगद ढकाल/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - रञ्जित राईलाई वीरगन्जबाट फोन नगएको दिन हुन्न । कमाउन गएको छोरो संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा मुद्दा मामिलामा फसेको सुनेदेखि रञ्जितका आमाको मनमा चैन छैन । ‘हरेक दिन आमा र बहिनी रुँदै फोन गर्नुहुन्छ । आजै घर आइज भन्नुहुन्छ,’ राईले यूएईको अजमानबाट कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘आमाले चाहनुभएजस्तो तुरुन्तै टिकट काटेर पिलेन चढ्ने अवस्था यहाँ छैन ।’
राई काठमाडौंको शिखर इन्टरनेसनल म्यानपावर सर्भिसलाई १ लाख ७० हजार रुपैयाँ तिरेर अरबिया ट्याक्सी कम्पनीमा ट्याक्सी चलाउन गएका थिए । यूएई जानुअघि अरबिया कम्पनीका तर्फबाट शिखरले राईसँग करारपत्र सम्झैता गर्‍यो । जसमा कम्पनीले न्यूनतम तलब १२ सय दिराम दिने लेखिएको थियो । त्यसबाहेक बस्ने, खाने, मेडिकल, बिमाको सुविधा कम्पनीको तर्फबाट नै उपलब्ध हुने लेखिएको थियो । यही सुविधा दिने सर्तमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले शिखरलाई अरबिया ट्याक्सी कम्पनीमा ड्राइभर पठाउन अनुमति दिएको थियो ।
यूएई पुगेको दिनदेखि ट्याक्सी चलाउनेहरूका लागि कम्पनीले आफ्नै नियम सुनाए । यूएईको श्रम कानुन लागेन । म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागसमक्ष पेस गरेको करारपत्र पनि काम लागेन ।
‘यहाँ आएपछि कम्पनीले लाइसेन्स निस्केसम्म हामीलाई बस्ने सुविधा दियो । खानाका लागि महिनाको चार सय दिराम दिन थाल्यो । बेसिक तलब भने दिँदै दिएन,’ राईले भने, ‘लाइसेन्स बनाउने खर्च कम्पनीको भएकाले हामीले केही पनि भनेनौं ।’
यूएईमा नेपालको चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) ले काम गर्दैन । यससम्बन्धी त्यहाँको आफ्नै खालको नियम छ । ‘अनिवार्य कक्षा लिएँ । परीक्षा दिएँ । सडकमा पनि पास भयो । ६ महिनापछि लाइसेन्स हात पर्‍यो,’ राईले भने, ‘लाइसेन्स हात परेपछि भने कम्पनीले गाडी दियो । तर, कम्पनीको कोठामा बस्न दिएन । बाहिर आफैंले कोठा खोजेर बस्नुपर्ने भयो । अनि तोकिएको तलब नपाउने भयो । गाडी कुदाएर महिनाभर कमाएको पैसाको प्रतिशतको आधारमा तलब दिने भयो ।’
गाडी पाएको पहिलो महिना जुलाई (२०१९) मा ३१ दिन नै ट्याक्सी कुदाए । ठाउँका बारेमा जानकारी नहुँदा निकै गाह्रो पनि भयो । त्यो महिना तेल हालेर १९ सय २४ दिराम कमाए । त्यसको ५ प्रतिशत अर्थात् ९६ दिराम मात्रै पाए । त्यसमा पनि १० दिराम काट्यो । दोस्रो महिना अगस्टमा कमाइ बढ्नुको सट्टा झन् घट्यो । ७ सय ८१ दिराम मात्र भयो । तलबको हिसाब ३९ दिराम मात्रै भयो । त्यसमा पनि कम्पनीले १० दिराम काट्यो ।
यो तलबले उनीहरूलाई महिनामा खाना पनि नपुग्ने भयो । बाहिर ‘बेड स्पेस’ लिएर बस्दा मात्रै महिनाको २ सय ५० दिराम लाग्थ्यो । खाना मात्रै कम्तीमा ३ सय दिराम पर्दथ्यो । ‘हामी निकै तनावमा पर्‍यौं । आफू के खाने ? घर के पठाउने ? ऋण कसरी तिर्ने ?,’ उनले भने । साथीभाइहरूसँग सापट लिएर खाना खर्च जुटाए ।
कमाइसँगै तलब बढ्ने आस गर्दै उनीहरूले जसोतसो ६ महिनासम्म गाडी कुदाए । त्यसरी कुदाउँदा पनि महिनामा तलब सय दिराम पनि नाघेन । सम्झौतामा उल्लेख भएको १२ सय दिराम त असम्भव नै भयो । यसरी नचल्ने भएपछि नोभेम्बर (२०१९) मा गएर राईसहितको टोलीले यूएईको मानव संसाधन मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायमा गएर कम्पनीविरुद्ध उजुरी हाले । ‘तलब हेर्दा नै मन मर्‍यो । करारअनुसार तलब सेवासुविधा नपाएकाले घर पठाइदिन भन्दै उजुरी दियौं,’ उनले भने, ‘उसले राजीनामा दिएको एक महिनासम्म काम गर्नुपर्ने भन्दै अर्को महिना कम्पनीलाई बोलाउने भन्यो ।’
डिसेम्बरमा कम्पनीले लाइसेन्स, भिसा र कम्पनीबाट ऋण लिएको भन्दै ड्राइभरहरूले रकम भुक्तानी गरेपछि मात्रै पठाउने अडान लियो । कम्पनीले १८ जना नेपाली ड्राइभरहरूले ३ लाख ३९ हजार दिराम (१ करोड १७ लाख रुपैयाँ) तिर्न बाँकी रहेको भन्दै अदालतमा मद्दा दायर गर्‍यो । जसअनुसार नवराज गौतम (१२ हजार दिराम), सुकराज थेबे (११ हजार), रञ्जित राई (१२ हजार), अजय गुरुङ (१३ हजार), पशुपति शर्मा (१० हजार), खेमराज विष्ट (११ हजार), लोकबहादुर विश्वकर्मा (१२ हजार), दीपेन्द्र घिमिरे (२४ हजार), प्रकाश कँडेल (१२ हजार), यज्ञकुमार श्रेष्ठ (१४ हजार), सुरज राई (३१ हजार), मधुरलाल धामी (२६ हजार), सञ्जय राई (२४ हजार), कमलबहादुर दराई (२३ हजार), गोविन्द बुढाथोकी (१७ हजार), दिनेश गुरुङ (३१ हजार), रवीन्द्रसिंह लामा (३० हजार) र सुशान्त बस्नेत (१८ हजार दिराम) तिर्नुपर्ने देखियो ।
१८ जनामध्ये ५ जनाको हकमा अदालतले फैसला सुनाइसकेको छ । रञ्जित राईले ११ हजार, अजय गुरुङले ९ हजार ९ सय, पशुपति शर्माले १० हजार, खेमराज विष्टले ९ हजार ६ सय र लोकबहादुर विश्वकर्माले १२ हजार ६ सय तिर्नुपर्ने फैसला छ । अन्यको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
धेरै तनाव झेलेपछि बागलुङका विजय शर्माले आत्महत्या नै गरे । उनीहरूको पक्षबाट अदालतमा कसैले पैरवी गरेको छैन । ‘हामीलाई खानबस्न नै समस्या छ । हाम्रो पक्षमा अदालतमा कसैले बहस भएन । उल्टो हामीले पैसा लिएको भनेर कागजात पेस गरेको रहेछ,’ लोकबहादुरले भने, ‘यत्रो पैसा हामीले कसरी तिर्न सक्छौं ?’
दुई वर्षसम्म काम गरेका ड्राइभरले राजीनामा दिन खोज्दा पनि स्वीकार गरेको छैन । ‘दुई वर्षसम्म काम गर्‍यौं । राजीनामा दियौं । कम्पनीले स्वीकार गरेन । कम्पनीले एक महिना काम गर भन्यो । एक महिना गरेपछि पनि राजीनामालाई स्वीकार गरेन,’ सर्लाहीका यज्ञकुमारले भने, ‘कम्पनीले उल्टो केस गरिदियो । लेवर कोर्टले यसबारे हामीलाई जानकारी दियो । कम्पनीले केस गरेपछि केही समय हामी त्यतिकै बस्यौं । हामी कोर्ट गयौं । टाइपिङ गयौं । कसैले हामीलाई वास्ता गरेन । यताबाट उता पठाउँछ, उताबाट यता पठाउँछ । हामीलाई कम्पनीले फसाएको छ । उनीहरूको लाइसेन्स उनीहरूले राखोस् भन्दा पनि मान्दैन ।’
उनीहरूको भिसाको म्याद गुज्रेको पनि एक वर्ष भइसकेको छ । ‘पहिलादेखि नै यो विषय दूतावासमा राखेका हौं । दूतावासले पनि हुन्छ मात्रै भन्छ तर समाधान गर्दैन,’ उनले भने, ‘दूतावासले वास्ता गर्दैन ।
झापाका गोविन्द बुढाथोकीका अनुसार पैसा नतिरेसम्म कम्पनी पठाउने पक्षमा छैन । पासपोर्ट पनि कम्पनीकै कब्जामा छ । ‘कम्पनी पैसा तिरेपछि मात्रै पठाउने पक्षमा छ । फैसला पनि कम्पनीको पक्षमा गयो । हामीसँग यत्रो पैसा छैन । धेरै संघसंस्थालाई पनि गुहार गर्‍यौं । कोर्टभित्र पनि हामीलाई छिर्न दिँदैन । खाली टाइपिङ सेन्टर मात्रै पठाउँछ ।’
उनीहरूले आफूहरूलाई यथाशीघ्र नेपाल झिकाइदिन नेपाल सरकारसमक्ष अपिल गरेका छन् । ‘यूएई आउँदा लागेको ऋण अझै तिर्न सकेको छैन । राहदानी देऊ, नेपाल जान्छु भन्दा कम्पनीले तिमीहरू अदालत जाऊ भन्छ,’ राईले भने, ‘दूतावास धैर्य गर भन्छ । हामी कति धैर्य गरेर बस्ने ? कोठाभाडा तिर्न सकेको छैन । हाम्रो मर्नु न बाँच्नुको अवस्था भइसकेको छ ।’
आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार कम्पनीले जिम्मेवारी नलिँदा समस्या समाधान भएको छैन । ‘श्रम सहचारीसहितको टोली कम्पनीको व्यवस्थापन पक्षसँग कुरा राख्यौं । कम्पनी सकारात्मक भएन । ड्राइभरकै गल्ती देखाउँछ । केस अदालतमा भएकाले यूएई सरकारले पनि हात हाल्ने विषय भएन,’ श्रम काउन्सलर पार्वती थापाले भनिन्, ‘उनीहरूको उद्धार गर्न हामीले पठाउने म्यानपावरलाई भनेका छौं, म्यानपावरले एक साताभित्र समाधान गर्छु भन्ने आश्वासन दिएको छ ।’

(गुल्मी) - सुतेको ठाउँमा घरसँगै पहिरोमा पुरिएर एकै घरका तीन छोरीहरूको मृत्यु भएको छ । रेसुंगा–८ को खानीगाउँ थुम्कालाइनका टेलरिङ व्यवसायी तिलक परियारका छोरीहरू २१ वर्षीया भावना र १४ वर्षीया जुम्ल्याहा गंगा–जमुनाको मंगलबार राति मृत्यु
भएको हो ।
घटनाले बुधबार स्तब्ध सदरमुकाम तम्घास बजार शोकमा डुबेको छ । तम्घास बजारमा टेलरिङ व्यवसाय गर्दै आएका परियारले मृतक माइली छोरी भावनाका नामबाट भावना टेलरिङ सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका छन् । गंगा र जमुनाको कक्षा ८ को परीक्षा चलिरहेको थियो । मंगलबार सामाजिक विषयको परीक्षा दिएर घर फर्किएका थिए । उनीहरू बुधबार हुने लेखा विषयको परीक्षाको तयारी गर्दै थिए । महेन्द्र माविमा अध्ययनरत उनीहरूले मंगलबार जनही १ हजार २ सय ९८ रुपैयाँ छात्रवृत्ति रकम बुझेर हाँसीखुसी घर फर्किएको विद्यालयका लेखा शाखा प्रमुख शालिकराम पन्थीले बताए । घर पुगेपछि परिवारलाई खबर सुनाए । त्यसपछि हाँसीखुसी खाना खाएर गंगा, जमुना, भावना र सुजता चार दिदीबहिनी एउटै कोठामा सुत्न गए ।
दिउँसो चर्को घाम लागेको थियो, मध्यरात मुसलधारे पानी पर्‍यो । पानी पर्न सुरु भएको एक घण्टा बित्न नपाउँदै तिलकको घरमा पहिरो खस्यो । गंगा, जमुना र भावना कोठाको कुनापट्टि भित्तातिर सुतेका थिए, पहिरो उनीहरूलाई पुर्‍यो । साइली छोरी सुजतालाई बुबा तिलकले झ्यालबाट तानेर बचाउन सफल भए । पहिरोमा च्यापिएका अरू छोरीहरूले चिच्याए, कराए र बचाउन हारगुहार गरे तर बाबु तिलक र आमा लालमतीको केही जोर चलेन । दर्के झरीको आवाजले तिलकको गुहारको आवाज छिमेकसम्म पुगेन । केहीबेरपछि छिमेकी ईश्वर विश्वकर्माले प्रहरीलाई खबर गरे ।
केही मिनेटको दूरीमा रहेको प्रहरी घटनास्थल पुग्यो तर पानीकै कारण तत्काल उद्धारमा जुट्न सकेन । त्यतिन्जेल तिलकका तीन छोरीको निधन भइसकेको थियो । प्रहरी र सेनाको टोलीले पहिरो पन्छाएर शव निकाल्ने काम राति नै सुरु गरेको गुल्मीका डीएसपी पुरुषोत्तमप्रसाद पाण्डेले बताए ।
एकैपटक अप्रत्याशित घटना आइपरेपछि आमा लालमती बेहोस अवस्थामा छिन् । छिनमै होसमा आउने, बर्बराउने र होस हराउने भइरहेको छ । पहिरोबाट बच्न सफल सुजता र उनकी जेठी दिदीले बहिनीहरूको शव आफैंले बोकेर दाहसंस्कारका लागि लगेका छन् ।
एकै घरका तीन छोरीको निधनको शोकमा बुधबार तम्घास बजारका सबै व्यवसाय बन्द गरिएको गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव ताराप्रसाद भुसालले बताए । गुल्मीमा पछिल्लो १४ महिनामा ७ जनाले पहिरोका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

हेटौंडा (कास)– मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा १४ करोड रुपैयाँको लागतमा १ सय २० मिटर लामो पक्की पुलको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिका–२ लामीडाँडा र वडा नम्बर–६ डुम्रेकुना जोड्ने पुल निर्माणको काम सुरु भएको हो ।
पुलको अभावमा वर्षायाम र हिउँदमासमेत सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्नका लागि वर्षौंदेखि समस्या रहेको थियो । जसले गर्दा कृषिजन्य वस्तुहरू बजारमा ल्याउन कठिनाइ भएको थियो । ‘पुल निर्माणपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाले आउजाउ गर्न र कृषिजन्य वस्तुहरू बजार पुर्‍याउन समस्या नहुने गापा अध्यक्ष विदुर हुमागार्इंले बताए ।
संघीय सरकारको लगानीमा ठेक्कामार्फत पुल निर्माण सुरु भएको हो । पुल निर्माणले उक्त गापाको समग्र विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने दाबी अध्यक्ष हुमागाईंले गरे । डुम्रेकुनामा गापाले अस्पताल पनि निर्माण गरिरहेको छ । दुई वर्षभित्रमा पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिका–१५ स्थित चःमति जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रभित्र वृद्ध विश्राम भवनसहित पार्क निर्माण भएको छ । बुधबार महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, वडा–१५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल र सांसद जीवनराम श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा पार्कको उद्घाटन गरेका हुन् ।
स्थानीयवासीको जग्गा योगदानबाट प्राप्त भएको १ रोपनी १४ आना जमिनमा २ तले भवनसहितको पार्क १ करोड ५० लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको हो । पार्क सामान्य अवस्थामा मनोरञ्जनका लागि र विपत्का समयमा आश्रय स्थलका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । पार्कलाई ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउन ठाउँ–ठाउँमा देवीदेवताका मूर्ति राखिएका छन् । यसरी राखिएका मूर्तिमा महामञ्जुश्री, हारती माता, महादेव, वसुन्धरा देवी, बुद्ध, महांकाल, लुकु महाद्यः, गणेश, कुमार, लक्ष्मीनारायणलगायत छन् । यस्तै चैत्य र ४ वटा ढुंगेधारा पनि राखिएका छन् । पार्क निर्माणमा महानगरपालिका, स्थानीयवासी र स्थानीय पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमअन्तर्गत सासंद श्रेष्ठको संसद् कोषको लागत रहेको छ । यसका लागि चमति नेवाः खलसँगको सहकार्यमा स्थानीयको ३० लाख, महानगर र संसद् कोषबाट १ करोड २० लाख रुपैयाँमा पार्क बनेको हो ।
यसअघि आयोजना क्षेत्रका पार्क कसले निर्माण गर्ने भन्नेमा अन्योल रहेको मेयर शाक्यले बताए । ‘आयोजनाको काम नसकिएका कारण स्थानीयवासीले करिब २० वर्षदेखि दुःख पाइरहनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित विकासका लागि उहाँहरूको पहलमा हामी पनि साथमा भनेर पार्क बनाउन हामीले लगानी गरेका हौँ ।’
संघीय संसद् सदस्य जीवनरामले, सकिँदै गएको खुला ठाउँ बचाउन आजैबाट प्रयत्न थालिनुपर्ने बताए । ‘स्थानीयको जग्गा योगदान पार्क निर्माणको सबल पक्ष हो, यसमा हामीले सघाउन पायौँ,’ उनले भने, ‘सबैको संयुक्त प्रयासबाट एउटा देखाउन मिल्ने योजना सम्पन्न भयो ।’

(रामेछाप) - विद्यालयलाई भोगचलनका लागि दिइएको सरकारी जग्ग्गामा धमाधम स्थानीयले घर बनाउने, भाडामा लगाउने तथा किनबेचसमेत गर्ने गरेको पाइएको छ । उमाकुण्ड गाउँपालिकाको बाम्तीमा रहेको सिद्धेश्वर माविलाई आड बनाएर नजिकको सरकारी जग्गाबाट स्थानीयले फाइदा लिन थालेको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको हो । केन्द्रले सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडा लगाई व्यक्तिलाई मुनाफा आर्जन गर्न दिएको भन्दै उक्त जग्गामा रहेका घरटहरा हटाउन गाउँपालिका र विद्यालयलाई लिखित निर्देशन नै दिएको छ । उक्त जग्गा २०६७ देखि विद्यालयको आडमा स्थानीयले कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् । हाल बजार रहेको उक्त स्थानलाई रत्नज्योति बजारका नामले चिनिन्छ ।
जिरी बहुमुखी विकास परियोजनाको नाममा दर्ता रहेको साविक बाम्ती गाविस–३ को कित्ता नम्बर ८३ को ५३ रोपनी ८ आना १ दाम जग्गा २०४४ भदौ २५ मा सरकारले सिद्धेश्वर माविलाई भोगचलन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर धेरै वर्ष जग्गा प्रयोगमा आउन सकेन । सरकारी जग्गा भएकै कारण २०६१ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले उक्त जग्गा कब्जा गर्‍यो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उक्त जग्गामा बजार बसाल्न स्थानीयले आग्रह गरे । रत्नज्योति बजार समितिका अध्यक्ष चूडामणि श्रेष्ठका अनुसार स्थानीयले गरेको आग्रहलाई माओवादीले स्वीकार गरेपछि गाविसस्तरको सर्वदलीय बैठकले रत्नज्योतिमा अस्थायी टहरा बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । ‘सम्झौतामा टहरा बनाउने भन्ने थियो,’ उमाकुण्ड–२ बाम्तीका वडाध्यक्ष खम्बध्वज बस्नेत भन्छन्, ‘तर स्थानीयले स्थायी घर नै बनाएका छन् ।’ उक्त जग्गामा हालसम्म तीनतलेसम्मका १ सय ६७ वटा घर निर्माण भएका छन् । निर्माण भएका घरहरू घरसारको कागजातको आधारमा किनबेचसमेत हुने गरेको छ । सरकारी जग्गामा निर्माण भएका घरहरू लाखौंमा किनबेच हुने गरे पनि कुनै राजस्व तिर्नुपर्दैन ।
सिद्धेश्वर माविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक शिवबहादुर बस्नेतले स्थानीयसँग सम्झौता गरी जग्गा भाडामा लगाएका थिए । त्यसबेला विद्यालयको मुद्दती खातामा एकमुष्ट १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राख्ने सहमति भएको थियो । उक्त रकम जग्गा उपयोग गर्नेले संकलन गरी विद्यालयलाई बुझाएका थिए । ‘एक पटक विद्यालयको खातामा रकम दिएपछि त्यसबाट आउने ब्याजले नै भाडा असुल हुन्छ भन्ने निर्णय त्यसबेला भएको थियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसपछि कसैले भाडा तिरेका छैनन् । मुद्दती राख्ने बेलामा उठाएको पैसा त्यसबेलाका लागि ठूलो रकम हो ।’
सरकारी जग्गा भोगचलन गर्न दिनका लागि गरिएको निर्णयमा ६ देखि ७ मिटर मुहाड भएको क्षेत्रमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने भन्ने छ । तर स्थानीयले सम्झौताविपरीत घर निर्माण गर्दा पनि विद्यालय र गाविसले रोक्न सकेका थिएनन् । २०७२ वैशाखको भूकम्पले घर भत्काएपछि विद्यालयले एकतर्फी रूपमा निर्णय गरी २० जनालाई जग्गा भाडामा लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमाथि चित्त नबुझेपछि विद्यालयको आडमा लुट मच्चाएको भन्दै उजुरी परेको स्थानीय बताउँछन् । उक्त उजुरीका आधारमा सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । अख्तियारले भने निर्णय दिइसकेको छैन । रत्नज्योति बजारका घरटहरा हटाई खाली गर्ने सतर्कता केन्द्रको पत्र आएपछि स्थानीय भने चिन्तित बनेका छन् ।
लाखौं लगानी खेर जाला भन्ने चिन्तामा स्थानीय रहेका वडाध्यक्ष बस्नेतले बताए । ‘बरु व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन सकिन्छ । हटाउने भन्ने निर्णय सच्याइनुपर्छ,’ उनले भने । विद्यालयका प्रधानाध्यापक निर्मल त्रिपाठी विद्यालय र पालिकालाई सतर्कता केन्द्रको पत्र प्राप्त भएपछि तत्कालीन सरकारको निर्णयबमोजिम नै विद्यालयले उक्त जग्गा भोगाधिकार पाउनुपर्ने जिकिरसहित जवाफ फर्काउने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

(काठमाडौं) - गाई मारेर खाएको आरोपमा प्रहरीले मकवानपुरको बकैया–११, कालीदमारका १० जनालाई सोमबार पक्राउ गरेको छ । जनकबहादुर लो तामाङ, राज लो तामाङ, रवीन्द्र लो तामाङ, राजकुमार घलान, प्रह्लादभक्त न्यासुर, सोमार भोलन, सञ्चमाया भोलन, सुनबहादुर तामाङ, फूलमाया थिङ र सन्देश विक पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले यस्ता मुद्दामा आरोपितलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अधिकतम २५ दिन समय पाउँछ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागुन्जेल उनीहरूलाई थुनामा राख्ने वा तारेखमा छाड्ने निर्णय जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।
वडाध्यक्ष गोपालबहादुर न्यासुरले व्यापारीले छाडेको गाई मरेपछि स्थानीय भेला भएर पकाएर खाएको भन्ने आफूले सुनेको बताए । ‘मरेको गाईबाट दुर्गन्ध फैलिनुभन्दा खानु ठीक हुन्छ भनेर सल्लाह गरेका रहेछन् भन्ने सुन्छु,’ उनले भने, ‘कोही–कोहीले चाहिँ मर्न लागेको अवस्थाको गाई काटेर खाएका हुन् भन्ने हल्ला गरेका छन्, म घटनास्थलमा जान पाएको छैन ।’
नेपाल तामाङ घेदुङका महासचिव महितकुमार तामाङले व्यापारीले बेच्न भारततर्फ लैजाँदै गरेको गाई मरेपछि बकैया गाउँपालिकाको कालीदमारमा छाडेको र त्यसबाट गाउँमा दुर्गन्ध नहोस् भनेर व्यवस्थापन गर्ने क्रममा रहेका १० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको दाबी गरेका छन् । ‘मरेको गाई व्यवस्थापन गर्न लागेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले गाई काटेको भन्दै सुनियोजित ढंगले पक्राउ गरेको’ भन्दै उनले बुधबार विज्ञप्ति निकालेका छन् । उनले ‘निर्दोष मानिसलाई पक्राउ गर्ने कार्यले विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको मर्ममाथि प्रहार भएको’ पनि टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्को घटना, महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुबाट गएको टोलीले यही मंगलबार राति गाईको बाच्छो काटेको आरोपमा रसुवा नौकुण्ठ गाउँपालिका–२ का ६५ वर्षीय कामछिरिङ लोकचनलगायत ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । साउनयता करिब दुई महिनामा गौवध भएको आरोपमा चितवन, बाँके, पाँचथर, काभ्रे, नुवाकोट र रोल्पाका जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । देशको कानुनले गौवधलाई अपराध मानको छ । तर, पछिल्लो दिनमा चर्चामा आएका घटनामा साझा प्रवृत्ति के देखिन्छ भने प्रमाण नभेटिए पनि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएका छन् भने मुद्दा लगाइएका व्यक्तिहरू दलित, जनजाति वा मुस्लिम समुदायका विपन्न छन् ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २८९ ले गाई वा गोरु मारे तीन वर्षसम्म कैद हुने र कुटी अंगभंग गरे ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । तीन वर्षअघिसम्म प्रचलनमा रहेको पुरानो मुलुकी ऐनमा गाईगोरु मारे १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । पछिल्लो कानुनले सजाय कटौती गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०६७/६८ अनुसार देशभरका तीन तहका अदालतमा गौवधका ६६ मुद्दा थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आइपुग्दा मुद्दाको संख्या ११५ पुगेको छ ।
२०७५ भदौदेखि प्रचलनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले गौवध मुद्दामा सजाय घटाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अदालतको न्यायसम्पादन कति फितलो छ भन्ने बाँकेको उदाहरणले देखाउँछ । नेपालगन्ज–१६ का मोहम्मद इलियास जोलाह, छोरा मोहम्मद सद्दाम जोलाह र छोराका साथी अकवर अलि जोलाहलाई २०७५ असार २० मा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । आरोप थियो– उनीहरूसँग गाईगोरुको जस्तो देखिने मासु फेला पर्‍यो । कहाँ, कहिले, कस्तो गाई वा गोरु मारेको हो भन्ने नखुलाई गौवध कसुरमा थुनामा राखियो । बाँके जिल्ला अदालतले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो जसलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासले पनि सदर गर्‍यो । उच्च अदालतले २०७५ भदौ ७ मा आदेश दिँदा नयाँ मुलुकी संहिता लागू भइसकेको थियो जसमा गौवध मुद्दामा हुने सजाय तीन वर्ष कायम भइसकेको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ ले ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने कसुर’ को अभियोग लागेको अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सकिने गरी हद तोकेको छ । त्यसको अर्थ तीन वर्षसम्म वा त्योभन्दा कम समय कैद हुन सक्ने मुद्दाका अभियुक्तलाई थुनामा पठाउन आवश्यक हुँदैन । उनीहरूलाई कानुनतः धरौटी वा तारेखमा छाड्ने विकल्प भए पनि अदालतले मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल थुनामै राख्न भन्यो, अदालत स्वयंले परिवर्तित कानुनलाई अनुसरण गरेन ।
त्यसै वर्षको फागुन २३ मा तीनै जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिँदै आफूहरूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माग गरे । न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र ईश्वर खतिवडाले चैत २८ मा उनीहरूलाई थुनामा राख्ने जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर गरिदिए । त्यसपछि बाँके जिल्ला अदालतले उनीहरू तीन जनालाई हिरासतमा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिनुपर्ने भयो । अदालतले २०७६ वैशाख ४ मा मोहम्मद इलियास जोलाहलाई ५० हजार रुपैयाँ तथा छोरा सद्दाम र छोराका साथी अकबरलाई २०/२० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने निर्णय दियो । असारदेखि चैतसम्म ९ महिना १३ दिन जेल बसेपछि इलियासका छोरा र उनका साथी २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटे । ५० हजार रुपैयाँ पनि जम्मा गर्न नसकेका कारण इलियास थप जेल बसे ।
२०७७ पुस ६ मा जिल्ला अदालतले उनीहरू तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेर एक/एक वर्ष कैद सजाय सुनायो । जबकि, त्यतिन्जेल इलियास दुई वर्ष ६ महिना ९ दिन जेल बसिसकेका थिए । इलियासले अपराध गरेको मान्ने हो भने पनि उनी अदालतले तोकेको भन्दा एक वर्ष ६ महिना ९ दिन थप जेल बस्नुपर्‍यो । फौजदारी कानुनमा ‘अभियोग लगाइएको व्यक्ति शंकारहित तरिकाले दोषी प्रमाणित हुनुपर्छ, कसुरमा संलग्न भएको होइन कि भन्ने थोरै पनि शंकाको अवस्था रहन्छ भने त्यसको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ’ भन्ने सिद्धान्त प्रचलित छ । तर यो मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश धनिश्वर पौडेलले शंकाका आधारमा दुई जनालाई दोषी ठहर गरे ।
आरोप लागेका इलियास दोषी ठहर भएकोमा उनका छोरा र छोराका साथीविरुद्ध प्रहरीले अदालतमा कुनै पनि प्रमाण पेस गर्न सकेको थिएन । उनीहरूले घटना भएको भनिएको रात आफूहरू घरमा सुतिरहेको बयान दिएका थिए । अदालतमा सरकारी साक्षीले पनि उनीहरूविरुद्ध कुनै बयान दिएका थिएनन् । यस्तो अवस्थामा न्यायाधीश पौडेलले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्ने फैसलामा लेखेका छन्, ‘निजहरूले आफूहरूले गोरु नकाटेको बयान दिएको भए पनि त्यति ठूलो जनावर आफ्नो बाबुले काट्दा यी १९–२० वर्षका युवा काट्ने कार्यमा सलंग्न नरही सुतिरहे होलान् भनी तर्कसंगत रूपमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ उक्त आधार कारणहरूबाट यी प्रतिवादीहरूको समेत गोरु काट्ने कार्यमा संलग्नता पुष्टि हुन आयो ।’
गौवधमा अभियोजन पनि शंकाकै आधारमा गरिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा भदौ १३ मा जिल्ला अदालत पाँचथरमा दर्ता भएको मुद्दालाई लिन सकिन्छ । आशबहादुर जबेगु, बमबहादुर लिम्बू र भीष्म तुम्बापोलाई गोरु मारेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । गोरु काटेको आरोपमा पक्राउ गरेपछि प्रहरीले घटनास्थलबाट लिएको नमुना परीक्षणका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पाँचथर पठाएको थियो । उक्त केन्द्रले भदौ १० मा पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘परीक्षणका लागि प्राप्त उक्त छाला गोरु जातजस्तै देखिने जनावरको रहेको छ ।’ अर्थात् गोरुको नै हो भन्ने यकिन छैन ।
अर्को त्यस्तै उदाहरण सुर्खेतको छ । साविक मेहेलकुना–६ का टीकाराम कामी, तुलसीराम कामी, मोहवीर कामी, लोकबहादुर विक र दीपक विकले आफ्नो डेढ वर्षको बाच्छीलाई मारेर खाएको भन्दै त्यहींका भीमबहादुर दमाईले प्रहरीमा जाहेरी दिए । २०७२ वैशाख २० मा भएको भनिएको उक्त घटनामा आरोप लगाइएका पाँचै जना सुरुमा पक्राउ परेनन् । किनभने मुद्दा पर्दा उनीहरू त्यति बेला मजदुरीका लागि भारतमा थिए । रोपाइँको समयमा गाउँ फर्किएका उनीहरू आफूहरूविरुद्ध जाहेरी परेको गाइँगुइँ सुनेपछि बुझ्न प्रहरी कार्यालय गएका बखत साउन १२ मा पक्राउ परे । पछि भीमबहादुरले अदालत पुगेर भने, ‘मैले सिलाएको कपडा बिगार्‍यो भन्दै झगडा गरेको रिसमा उनीहरूलाई फसाउने उद्देश्यले भीरबाट खसाएर बाच्छी खाएका हुन् भन्ने जाहेरी दिएको हुँ ।’
अदालत पुगेर बयान दिने अन्य साक्षीले भीमबहादुरले एक/दुई दिन पहिलेदेखि नै आफ्नो बाच्छी भीरबाट लडेर मरेको गाउँघरमा सुनाउँदै आएको बताए । जाहेरीमा भीरबाट लडाएर मारेपछि काटेर खाएको आरोप लगाइएको भए पनि त्यसरी भीरबाट लडाएको कसैले पनि नदेखेको स्वयं अदालतको फैसलामा छ । तर २०७२ फागुन ३ मा फैसला गर्दा जिल्ला न्यायाधीश कैलाशप्रसाद सुवेदीले टीकाराम कामी र तुलसीराम कामीलाई १२ वर्ष कैद सुनाए । उनले फैसलामा ‘दुवै जनालाई २०८४ साउन ११ गतेसम्म जेलमा राख्नू’ लेखेका छन् । दीपक, मोहवीर र लोकबहादुरले सफाइ पाए । तर, उनीहरूले बिनाकसुर साउन १२ देखि फागुन ३ सम्म करिब सात महिना जेल बस्नुपर्‍यो । नेपालमा गौवधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अदालतका फैसला र त्यसको प्रभावबारे अनुसन्धान गरेका शिवहरि ज्ञवाली प्रहरीको अभियोजनदेखि अदालतको फैसलासम्ममा समस्या रहेको औंल्याउँछन् । रेकर्ड नेपाल अनलाइनमा प्रकाशित ‘क्रिमिनलाइजेसन अफ काउ स्लटर इज अ टुल अफ कास्ट टेरर’ शीर्षकको अनुसन्धानमूलक लेखमा उनले नेपालको न्यायालयको जातिवादी चरित्र उजागर गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘नेपालको न्यायिक संरचनामा गैरदलितहरूको अत्यधिक प्रभुत्व छ । त्यस्तो संरचनामा आधारित शक्ति सम्बन्धले दलित समूहलाई गैरदलितको पूर्वाग्रहविरुद्ध संघर्ष गर्न असम्भव बनाएको छ ।’

(सिकारीबास, पर्सा) - उमेरको जीवनको आधा शताब्दी यहीँ बितिसक्यो । ६५ वर्षीया भगियादेवी चौधरीलाई अझै पनि अन्तै कतै बसाइँ जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ । सिकारीबासमा बुहारी भएर ५० वर्षअघि बस्तीमा भित्रिएकी उनी नाति–नातिनाकी हजुरआमा भइसकेकी छन् । बस्तीमा पाएको दुःखकष्टले आजित छिन् । ‘न बिजुली बत्ती छ, न सडक, न त स्वास्थ्य चौकी । बिरामी परेर अस्पताल जाऊँ भन्दा बाटोमै हात्तीले कुल्चेर मार्ला भन्ने चिन्ता हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मेरो जीवन त यो अनकन्टार टापुमा दुःख भोगेरै बित्यो, नाति–नातिनाले कष्ट भोग्नु नपरोस् ।’
यस्तो भगियादेवीलाई मात्रै लाग्ने होइन । ५४ घरधुरीमा करिब २ सय ५० जनसंख्याको बसोबास रहेको सिकारीबासका बासिन्दामध्ये धेरैलाई लाग्छ । तर पुरानो थातबास छाडेर हिँड्न सकेका छैनन् । पर्साको ठोरी गाउँपालिका–३ मा पर्ने यो बस्ती चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमानामा पर्छ । बस्ती पुग्न वीरगन्ज–ठोरी हुलाकी सडकबाट करिब ७ किलोमिटर घना जंगल छिचोल्नुपर्छ । जीर्ण बाटोमा प्रायः जंगली हात्ती, बाघ, भालुजस्ता जनावरसँग जम्काभेट हुन्छ । गाउँमा ५ कक्षासम्म पढाइने आधारभूत विद्यालय छ । बालबालिकाले त्यसभन्दा माथिल्ला कक्षा पढ्न १४ किलोमिटर परको विजय बस्ती वा घ्याङडाँडा पुग्नुपर्छ । ‘कुनै दिन हाम्रो गाउँमा पनि सडक, बत्ती, खानेपानीको सुविधा होला, हाम्रो दैलोसम्म मोटर गुडेर आउला भनेर मैले पनि आशा गरेको थिएँ,’ स्थानीय ८२ वर्षीय नारायण अर्यालले भने, ‘आसैआसमा जीवन बितिगयो ।’ सिकारीबास पुग्ने साँघुरो कच्ची सडक त छ, तर त्यो बस्तीनजिक नपुग्दैको खोला कटानमा हराएको छ ।
हाल वीरगन्ज–ठोरी हुलाकी सडकमा बजारका रूपमा विकास भएका विजयबस्ती, सुवर्णपुर, ठोरीभन्दा सिकारीबास पुरानो बस्ती रहेको अर्का स्थानीय बासिन्दा भुवन खड्का बताउँछन् । ‘करिब १ सय ५० वर्ष पुरानो कानुनी दस्ताबेजहरूमा सिकारीबास नाम उल्लेख भएको हामीले पाएका छौं । यो बस्ती त्योभन्दा पनि पुरानो हो, यसपछि बसेका बस्तीमा सडक, अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालयलगायतका सुविधा पुगिसके,’ उनले भने, ‘तर यहाँ अझै जंगली युगको एउटा टापु बस्तीझैं जीर्ण र जर्जर नै छ ।’
बस्तीमा एक/एक घर अर्याल र बस्नेत परिवारबाहेक बाँकी सबै थारू समुदाय छन् । अर्याल परिवारका ज्वाइँ खड्का यहाँ खेतीपाती हेरेर बसेका छन् । स्थानीय युवक राजेन्द्र चौधरी बस्तीमा ९९ प्रतिशत घरधुरी सुकुम्बासी रहेको बताउँछन् । ‘अहिले पनि बस्तीका धेरै जनाको नम्बरी जग्गा छैन । सदियौंदेखि बस्दै आएको पुर्ख्यौली घडेरी पनि हामीले सुकुम्बासीको हैसियतले भोगचलन गरी आएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई यही घडेरी निल्नु न ओकल्नु भएको छ । आफ्नै जग्गामा सुकुम्बासी बनेर बस्नुपरेको छ, आवश्यक पर्दा बेचबिखन गर्न पाइँदैन ।’ गाउँमा करिब एक सय बिघा खेत भने बाहिरका ‘ठूलाबडा’ को हो । ‘हामी यी खेत अँधियामा जोत्छौं, खेत पनि बाहिरबाहिरै बेचबिखन हुन्छ,’ उनले भने, ‘बेचबिखन भएपछि नयाँ जग्गाधनी अबदेखि मलाई बाली दिनुपर्‍यो भनेर हामीलाई भेट्न आइपुग्छन् ।’ हात्ती, बँदेल, हरिण, चित्तललगायतका वन्यजन्तुले त्यही बाली पनि नष्ट गरेर हैरान पार्ने गरेको चौधरी बताउँछन् । ‘हामीले बर्सेनि लगाएकोमध्ये शतप्रतिशत बाली भित्र्याउन पाउँदैनौं । ४० प्रतिशत जति त वन्यजन्तुले नष्ट गर्छन्, बाँकी रहेको बालीबाट जग्गाधनीलाई आधा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
विगतमा कुलो र खोलाको धमिलो पानी पिउँदै आएका स्थानीयले ३ वर्षअघि अमवा जिउरवा खोलामा बाँध बनाएर आधा दर्जन पाइपका धारा तानेका छन् । वर्षायाममा धाराबाट धमिलो पानी आउँछ । हात्तीलगायतका वन्यजन्तुले बेलाबेलामा त्यही पाइप पनि नष्ट गरिदिन्छन् । बस्तीबाट अहिलेसम्म एक जनाले नेपाल प्रहरी र दुई जनाले शिक्षिका भएर सरकारी सेवामा प्रवेश पाएका छन् । केही वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक गएका छन् । गाउँका अन्य मजदुरी गर्न दैनिक रूपमा बाहिरतिर जान्छन् । पूरै बस्तीमै एउटा पनि पक्की घर छैन । गाउँको विद्यालय २०३३ सालमा स्थापना भए पनि हालसम्म ५ कक्षामाथि उक्लन सकेको छैन । राजा महेन्द्र तराईको जंगलमा सिकार गर्न आएका बेला यो बस्तीमा बास बस्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । त्यतिबेलै उनले बक्सिसका रूपमा केही व्यक्तिलाई बस्तीको धेरै खेत दिएका थिए । अझै पनि बस्तीको अधिकांश खेत केही व्यक्तिहरूको नम्बरी जग्गाकै रूपमा छ । गाउँपालिका अध्यक्ष पीएल श्रेष्ठले दुई वर्षअघि नै होमस्टे बनाएर सिकारीबासमा पर्यटनको विकासका लागि पहल गर्ने योजना बनाए पनि कोरोनाका कारण सुरुआत गर्न नसकिएको बताए । ‘दुई निकुञ्जबीचको गाउँ भएकाले पर्यटनको सम्भावना राम्रो देखेरै होमस्टेका रूपमा विकास गर्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘कोरोनालगायतका समस्याले केही गर्न सकिएको छैन ।’

सत्ता सम्हालेको अढाइ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमताको द्योतकमात्र होइन, राष्ट्र र नागरिकप्रति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा पनि हो । सरकारलाई पूर्णता दिने विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्राथमिकतासम्ममा पनि परेको देखिँदैन, जसले उनमा स्वेच्छाचारी शैली विकसित हुँदै गरेको संकेत गर्छ । एक दिन होइन–दुई दिन होइन, सात–दस दिनमात्र पनि होइन, ७२ दिन नाघ्दासमेत झन्डै डेढ दर्जन मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वविहीन बनाइराख्नु र तिनका ‘निमित्त नायक’ प्रधानमन्त्री नै रहनु सामान्य ख्यालठट्टाको विषय होइन । यो गठबन्धन सत्ता–राजनीतिको व्यवहार मिलाउँदा भएको स्वाभाविक विलम्बमात्रै पनि होइन । पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेका राजनीतिज्ञलाई राज्यकलाको सामान्य सीप नभएको पनि पक्कै होइन । यो त प्रधानमन्त्री देउवामा हुर्कंदै गरेको ‘यो देश मैले जसरी चलाए पनि हुन्छ’ भन्ने मनस्थितिको उपज हो । सत्ता गठबन्धनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवको मौनता या उदासीनता पनि यो मनोमानी प्रवृत्तिलाई थप मलजल गर्ने कारक बनेको छ ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक तथा लोकपक्षीय सरकार चाहिएको छ, प्रधानमन्त्रीको एकछत्र राज होइन । प्रभावकारी सरकारमार्फत सुशासन चाहिएको छ, शासन–शून्यता होइन । कोरोना महामारी र अर्थतन्त्र संकुचनको अभूतपूर्व संकटबाट देश र जनतालाई पार लगाउन उन्नत राज्यकौशल भएको मन्त्रिपरिषद् चाहिएको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रीहरू थप्न कत्ति पनि इच्छुक देखिँदैनन्, जुन अत्यन्त दुःखद छ । सरकार बनेको ७२औं दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि एक जना मन्त्रीमात्रै थपिएका छन्, त्यो पनि राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिनका निम्ति परराष्ट्रमन्त्रीको अति खाँचो परेकाले कांग्रेसका नारायण खड्कालाई यो जिम्मेवारी दिइएको हो । यस्तो सुस्तताका कारण सरकार अक्षमताको तीव्र दौडमा त हुइँकिएकै छ, नागरिकमा पनि वितृष्णा पलाउन सुरु भइसकेको छ, जुन वर्तमान सत्ता गठबन्धनमात्र होइन, समग्र राजनीतिका निम्ति सुखद संकेत होइन ।
स्मरणीय छ, हाल नेतृत्वविहीन रहेका कतिपय मन्त्रालय देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र खाली भएका होइनन् । संसद् विघटन गरेर कामचलाउ बनिसकेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते बदर गरिदिएपछि १७ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनेका थिए । त्यसहिसाबले कतिपय मन्त्रालय तीन महिनादेखि नै मन्त्रीविहीन छन् । सम्बन्धित मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा तात्त्विक रूपमै फरक पर्छ, र सुशासन तथा सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ, भइरहेको छ । सचिवमात्रै हुँदा दैनन्दिन प्रशासन चलाउनेबाहेक अरू प्रगति हुन सक्दैन, भइरहेको छैन पनि । परराष्ट्र मन्त्रालयकै सवालमा पनि यति ढिलोगरी मन्त्री नियुक्त हुँदै धेरै कुरामा असर पुगिसकेको छ । यसैबीचमा भारतसित तुइन काण्ड र अमेरिकासित एमसीसीजस्ता समस्यामा नेपाल किंकर्तव्यविमूढजस्तै देखिएको छ, चीनसित ‘सीमा समस्या’ छ या उब्जाइयो भन्नेमा देशभित्रै एकमत छैन, यस्तो बेला परराष्ट्रमा गतिलो नेतृत्व हुन्थ्यो भने उसले स्पष्ट दिशाबोधका निम्ति भूमिका खेल्न सक्थ्यो । राष्ट्रसंघीय महासभामै पनि नेपालको उपस्थितिलाई अझ बलियो बनाउने दह्रो गृहकार्य हुन सक्थ्यो । अरू मन्त्रालयहरूका हकमा पनि कुरा यही हो ।
सुशासनका निम्ति मन्त्रालयको राजनीतिक प्रमुखको भूमिकाबारे प्रधानमन्त्री देउवा अनभिज्ञ पनि छैनन्, तैपनि उनी बेफिक्री नै देखिनु डरलाग्दो छ । अबको चार सातामा त सरकारको मूल्यांकनका लागि प्रारम्भिक अवधि मानिने ‘मधुमासको समय’ अर्थात् सय दिन पनि कटिसक्नेछ । तैपनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णाकार दिन नै प्रधानमन्त्री विफलप्रायः देखिनु ज्यादै लाजलाग्दो हो । प्रधानमन्त्री बनेकै दिन गत असार २९ गते चार जना मन्त्री बनाएका देउवाले बीचमा एक राज्यमन्त्री र बुधबार एक मन्त्रीमात्र थपेका छन् । जग जान्दछ— यो कुनै कामचलाउ सरकार होइन, यसले पूरापुर काम गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्् विस्तार गर्न संवधानिक र कानुनी अड्चन पनि केही छैन । यो गठबन्धन निर्माणमा अहम् भूमिका खेलेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको वैधानिक दलबारे पनि अब कुनै द्विविधा बाँकी छैन, उनको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएकै एक महिना बित्न लागिसक्यो ।
फेरि एकीकृत समाजवादीका नेताले नै ‘हामीलाई पर्खनु पर्दैन, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेरै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा हुन्छ’ भनिसकेका पनि छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीबाट कुनै समस्या हो भने यी दुइटा दलबाट पछि सहभागी गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइहाल्न प्रधानमन्त्रीलाई केहीले छेक्दैन । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुमा सरकार पक्षले बताउने यो या त्यो कारण केवल बहानाबाजीमात्र हुन् । सरकारले आफ्नो दायित्व महसुस गर्ने हो भने सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू कांग्रेस र माओवादीका आन्तरिक हिसाब–किताब मन्त्रिपरिषद् विस्तारै हुन नसक्ने गरी मिल्नै नसक्ने हुँदैन । त्यसैले प्रस्टै छ— सरकार आफ्नै अक्षमता र उत्तरदायित्वहीनताका कारण वेगशून्य बनेको हो । देउवाले सन्निकट पार्टी महाधिवेशनका कारण नेताविशेषलाई पर्खाउने, लोभ्याउने वा थकाउने चालबाजीका कारण यो ढिलाइ गरिरहेका हुन् भने त्यो सरासर निन्दनीय हो ।
हामीले यसअघि पनि भनेका थियौं— देश कुनै निजी कम्पनी होइन– जसरी चलाए पनि हुने ! र, जतिसुकै शक्तिशाली र प्रतिभाशाली प्रधानमन्त्री भए पनि झन्डै डेढ दर्जन मन्त्रालय एक्लै हाँक्न सक्दैन । यो तथ्य प्रधानमन्त्री देउवाले यथाशीघ्र महसुस गर्नैपर्छ अनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिहाल्नुपर्छ । अघिल्ला कार्यकालहरूमा सुशासनको गतिलो छाप छाड्न नसकेका देउवाले पाँचौं पटकको अवसर पनि त्यसै खेर फालिरहेका छन्, यो खेलाँचीमा सक्दो चाँडो पूर्णविराम लगाउँदै उनले योग्यतम् व्यक्तिहरू समेटेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । आफ्नो छवि र देशको सुशासन दुवैमा थप क्षति हुनबाट उनले रोक्नै पर्छ । अब पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएन भने देउवा वा उनका ‘खास सञ्चालक’ लाई भएजति मन्त्रालयहरू आफैंले अँठ्याएर राख्ने सत्ता–लुब्धताले गाँजेको प्रत्यक्ष अर्थ लाग्नेछ, यो तथ्य उनले बेलैमा बुझून् ।

राणाकालदेखि आसेपासेलाई खुसी पार्न र काबुमा राख्न तक्मा दिइन्थ्यो । पञ्चायती शासनमा तक्मा बाँड्ने कार्यक्रम अरू झ्याँगिँदै गयो । २०४६ सालको आन्दोलनबाट नेपाली राजनीतिमा नयाँ आयाम थपिए पनि विभूषण बाँड्ने ढर्रा रोकिएन । विगत वर्षहरूदेखि ठूलो रकम खर्च गरेर अधिकांश आसेपासे र ‘आफ्ना मान्छे’ लाई तक्मा बाँड्ने प्रचलनलाई सरकारले अरू महत्त्व दिन थालेपछि आलोचना, टीकाटीप्पणी उत्तिकै भएको हामीले अनुभव गरिरहेका पनि छौं । संविधान दिवसको अवसरमा गत वर्ष केपी शर्मा ओली सरकारले १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ५९४ जनालाई तक्मा बाँडेको थियो भने कोभन्दा को कम भन्ने शैलीमा शेरबहादुर देउवा सरकारले यो वर्ष ९०३ जनालाई खुसी पार्न झन्डै २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
नेपाल रत्न, राष्ट्र गौरव, सुप्रबल जनसेवाश्रीलगायत नामका मानपदवी बनाउन एउटाकै खर्च लाखौं
रुपैयाँ लाग्ने बताइन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विभूषणका लागि यति लुछाचुँडी चलेको छ कि धूर्त, छट्टु र राजनीतिक पहुँच पुगेकाहरूबाहेकले पाउने आशा राख्न सक्दैनन् । विकास कार्यमा जति ठूलो योगदन गरे पनि सोझासाझाका निम्ति त्यो ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भएको छ । राजनीतिक दलहरू यतिसम्म तल गिर्न थालेका छन् कि प्रतिस्पर्धामा वितरण हुनुपर्ने विभूषण भागवण्डामा पार्न थालिएको छ । यसरी जथाभावी बाँडेर यसको गरिमा, साख गिर्दै जान थालेका कारण सयौं व्यक्तिले स्वीकार गरेका पनि छैनन् । यथार्थमा सत्ताधारीहरू जुनसुकै दलका भए पनि पुरस्कार र तिरस्कारको भावनादेखि माथि उठ्न सक्नुपर्छ, समानताको दृष्टिकोण राखेर सबैलाई उत्प्रेरित गर्न जान्नुपर्छ । खै तक्मा पाउनेले देशको उत्थानमा के गरेका छन् र ? हो कला, साहित्य, प्रविधि, सामाजिक, आर्थिक विकासमा अपूर्व योगदान पुर्‍याउनेहरूलाई भने राज्यले सम्मान गर्नैपर्छ, तर त्यस्तो सम्मानका प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

माधव नेपाल गुट हुँदै, केपी शर्मा ओली गुटमै फर्किएका एमालेका दोस्रो पुस्ता भनिने धनश्याम भुसाल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायतका १० नेतालाई यतिखेर धर्मसंकट परेको छ । संसद् विघटन गलत हो भनौं भने अध्यक्ष ओलीको तारोमा पर्ने र सही हो भनौं भने हिजो आफैंले बोलेको कुरा गलत ठहर्ने, कस्तो संकट ! वास्तवमा नेताहरूको असली परीक्षा नै संकटमा हुने गर्छ । कमसल नेता आफ्नो पद र स्वार्थलाई हेर्छन् भने असली नेता सतीसालझैं उभिन्छन् । भलै त्यसमा आफ्नो सर्वस्व किन नगुमोस् । यसर्थ एमालेमै फर्किएका यी १० नेताले आमजनताको अगाडि नैतिक परीक्षा दिने बेला आएको छ । हिजो संसद् पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रपतिको ढोकादेखि अदालतको ढोकासम्म पुगेकोलाई न्याय गर्ने बेला आएको छ । ओली रिसाउलान् कि भनेर सुतुरमूर्गझैं टाउको लुकाएर बस्ने कि हिजो संसद् बचाउन आफूहरूले खेलेको भूमिका सही थियो भनेर चटानी अडान लिने ? आमजनताले उनीहरूको गतिविधि चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् । यद्यपि ओलीको पार्टीमा यी १० नेताको केही चल्दैन । उनीहरू अल्पमतमा छन् तैपनि संसद् विघटन गलत थियो भनेर ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न सके मात्र नैतिक कद उँचो हुनेछ । ओलीले संसद् अस्थिरताको थलो र सरकार बनाउने–ढाल्ने केन्द्र मात्र बनेकाले विघटन गरेको तर्क दिएका छन् । के त्यसो भए, अबदेखि नेपालमा संसद् नै नराख्ने हो त ? कुनै एक पार्टीको एक नेतालाई संसद् मन परेन भन्दैमा त्यसको औचित्य नै नरहने गरी पार्टीको विधान प्रतिवेदनमा त्यस्तो धारणा राख्नु सही हो ? होइन भने, यस्तो विधान तत्काल सच्चाइनुपर्छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

नेकपा एमालेमा ७० वर्षे उमेरहद कायम राख्ने प्रस्तावित विधानले तरङ्ग ल्याएको छ । केही वर्षअघि पनि यो विषय चर्चामा आएको थियो, तर त्यसै सेलायो । मुलुकको प्रमुख कार्यकारी वा राष्ट्रपति बन्न चारपास पर्याप्त हुने अवस्थामा, उमेरको हद तोकेर कुनै गुणात्मक सुधारको अपेक्षा गर्नु त्यति व्यावहारिक छैन । पुस्तान्तरणका लागि यस्तो सोच बनाइएको हो भने, पद त्यागको परम्परा तथा निर्वाचनमा टिकट दिनेदेखि पदीय मनोनयनहरूमा उपयुक्त मापदण्ड बनाएर काम गर्नु धेरै व्यावहारिक हुन्छ । योभन्दा पनि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले व्यक्तिगत हैसियतमा अघि सारेको एकपटक राष्ट्रपति, दुईपटक प्रधानमन्त्री, तीनपटक मन्त्री र चारपटक सांसद हुने प्रावधानलाई संविधान वा अन्य कानुनमा समाहित गर्न सकियो भने स्वतः पुस्तान्तरण हुन्छ । यस्तो भयो भने, पच्चीस जनाभन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउन नपाइने प्रावधानले सार्थकता पाएजस्तै केही सुधारको अपेक्षा गर्न सकिएला ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँबानेश्वर, काठमाडौं

‘गरिखानेलाई उठीबास लगाउँदै महानगर’ समाचारले निकै दुःखी बनायो । काठमाडौं महानगरपालिका श्रमजीविहरूका लागि सधैं निष्ठुरी बन्दै आइरहेको छ । लकडाउनका बेला मनकारी दाताहरूले भोकले भौंतारिरहेकाहरूलाई खाना खुवाउँदा महानगरको इज्जत गयो । खाना खुवाउने अभियानमा जुटेकाहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा उल्टै प्रहरी लगाएर स्टलहरू महानगरले भत्कायो । ठूल्ठूला व्यापारीहरूले
जहाँ व्यापार गर्दा पनि महानगर बेखबर
बनेझैं गर्छ । सडकमा काँक्राका चाना र चटपटे बेचेर गुजारा गरिरहेका निमुखाहरूलाई महानगरले देखी सहँदैन, यो जस्तो दुःखद अरू के हुन सक्छ ?
मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई कोभिड हुँदा दिनकै २५ हजारभन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्ने होटलको कोठामा उपचार भइरहँदा, महानगरका नागरिक एकमुठी अक्सिजनका लागि भौंतारिरहेका थिए । रोजगारको अवसर देखेर, सडकमा सानोतिनो व्यापार गर्नेहरूमा बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौं आउनेहरूको संख्या बढी छ । सडकबाटै उनीहरूले परिवारलाई खानाको जोह गर्छन् । गाउँमा बसेर गुजारा नचल्ने देखेपछि, हुँदा खानेहरूको पहिलो गन्तव्य काठमाडौं बनिरहेको छ । महानगर भने बाहिरी जिल्लाबाट आएकाहरूलाई नागरिक नै हैनन्जस्तो व्यवहार गर्छ । ठेलामा बिहान–बेलुका पानीपुरी बेच्नेहरूतिर महानगरको ध्यान जान्छ, उनीहरूको त्यही ठेला पनि जफत गर्छ, तर खुला मञ्च अतिक्रमण गरेर करोडौंको व्यापार गर्नेहरूलाई महानगर नदेखेझैं गर्छ ।
यातायात आवगमनमा समस्या हुने भन्दै ठेलागाडा, साइकलमा समान बेच्नेहरूलाई
खेद्नुभन्दा, उनीहरूका लागि महानगरले निश्चित स्थान तोकिदिनुपर्छ । र, सो स्थानमा निर्धक्कसँग व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विकल्प पनि नदिने अनि व्यापार गर्न पनि रोक लगाउने, के ती ठेलागाडावालाहरूको पनि महानगर होइन यो ?
बिहान–बेलुका ठेला नठेले चुलो नबल्ने नागरिक धेरै छन्, महानगरभित्र । यस विषयमा महानगर संवेदनशील बन्नु जरुरी छ । महानगरले हुँदा खानेहरूलाई लखेटेर आतंकित बनाउनुभन्दा उनीहरूलाई कसरी सहजै व्यापार गर्ने वातारवरण मिलाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । उनीहरूलाई बिचल्ली बनाएर महानगर उम्किन पाउँदै छ । बेरोजगारले भौंतारिरहेका नागरिकले जे अवसर देख्छन्, त्यही गर्ने हुन् । र, काहीँ–केही नहुनेहरूका लागि सडकले नै भरथेग गरिदिन्छ, यस वास्तविकतालाई मेयर शाक्य र महानगरका कर्मचारीहरूले मनन गर्नुपर्छ । तिनै नागरिकबाट कर उठाउने, अनि तिनलाई नै बिचल्ली पार्न पाइँदैन । एउटा ठेलालाई ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । निमुखा नागरिकले ऋण गरेर किनेको ठेला कामै नलाग्ने गरी महानगरले फ्याँकिदिएपछि उनीहरूको हालत के होला ?
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ १२, काठमाडौं

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता १,००० रुपैयाँ बढाएर प्रतिमहिना ४,००० पुर्‍याए । करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई यस प्रयोजनका लागि ६२.४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षाका लागि यो आर्थिक वर्षमा १०० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएकामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा, अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, वृद्धभत्ताको छ । यो रकम बजेटको ३.८ प्रतिशत हो भने जीडीपीको १.५ प्रतिशत । भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा एमाले सरकारले २०५१ सालमा ७५ वर्ष पुगेकालाई १०० रुपैयाँ प्रतिमहिनाबाट वृद्धभत्ता बाँड्न सुरु गरेको थियो । २०६० सालमा १७५ रुपैयाँ (भरतमोहन), २०६५ मा ५०० (बाबुराम भट्टराई), २०७१ मा १,००० (रामशरण), २०७२ मा २,००० (विष्णु पौडेल), २०७६ मा ३,००० (युवराज खतिवडा) हुँदै २०७८ मा वृद्धभत्ता ४,००० रुपैयाँ (विष्णु पौडेल) पुर्‍याइएको छ । सात वर्षमा वृद्धभत्ता चार गुणाले बढाइएको छ भने, यो आर्थिक वर्षमा १५.६ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरिएको छ । यसरी गैरलक्षित तरिकाले राज्यको ठूलो स्रोत सम्भ्रान्त, उच्च तथा मध्यम वर्ग मुख्य लाभार्थी हुने गरी वितरण गर्नु प्रतिगामी कदम हो ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा नीति नेपालमा मात्र नभएर अन्य मुलुकमा पनि कार्यान्वयन भएको छ । हाम्रो नीतिको औचित्य बुझ्न भने दक्षिण एसियाली र छिमेकी मुलुकका नीतिसँग दाँजेर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । भारतमा ६०–७९ वर्ष उमेर समूहका गरिबीको रेखामुनि रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई केवल २०० भारु प्रतिमहिना र ८० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरकालाई ५०० भारु प्रतिमहिना दिने व्यवस्था छ । यसका अलावा केही प्रदेश सरकारले लक्षित वर्ग तथा निम्न आय वर्गका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता वितरण गर्छन् । नेपालको भन्दा दुई गुणा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएको बंगलादेशमा वार्षिक आय १४,००० रुपैयाँ (१०,००० टाका) भएका ६५ वर्ष पुगेका पुरुष र ६२ वर्ष पुगेका महिलालाई वृद्धभत्तास्वरूप प्रतिमहिना ७०० रुपैयाँ (५०० टाका) दिने गरिन्छ । कुल ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामध्ये करिब एकतिहाइलाई बाँडिने सो भत्ता जीडीपीको केवल ०.१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ भने कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चको केवल ३.७ प्रतिशत । त्यस्तै गरेर प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले नेपालभन्दा तीन गुणा धेरै तथा दक्षिण एसियामा दोस्रो समृद्ध मुलुक श्रीलंकामा प्रतिमहिना श्रीलंका रुपैयाँ ३,००० आम्दानी भएका ७० वर्ष पुगेका एकल वा दम्पती मात्र बस्नेहरूलाई वृद्धभत्तास्वरूप १,५०० रुपैयाँ (श्रीलंका रुपैयाँ २,५००) दिइन्छ । यी मुलुकहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता प्रायः आयका आधारमा वितरण गरेको पाइन्छ भने नेपालमा गैरलक्षित तरिकाले ।
नेपालको नयाँ संविधानमा समानुपातिक समावेशी र समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४२(१) ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न जाति, समूह र वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा १८(३) मा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यको समानताको हक स्थापित गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ ।
प्राथमिकताको यति लामो सूची हुँदाहुँदै गरिब, पिछडिएको र वर्षौंदेखि राज्यले नै विभेद गरेको वर्गलाई थप अन्याय हुने गरी राज्यको सीमित स्रोत राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि वितरण गर्नु प्रतिगामी कदम हो । नयाँ संविधानअन्तर्गत समावेशिता र समानताको सिद्धान्तअनुरूप लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुको साटो उच्च वर्गलाई नै पोस्ने नीति ल्याई मुलुकलाई झन् उल्टो दिशातिर धकेल्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । पन्ध्रौं योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार, १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ भने मुलुकमा २८.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी छ । नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपले गरिब, पिछडिएको समुदाय, दलित, अपांगलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायको औसत आयु राष्ट्रिय औसत आयुभन्दा कम हुने हुँदा जनसंख्याको अनुपातमा सो समुदायले वृद्धभत्ताअन्तर्गत पाउने सुविधा निकै कम हुन्छ । उच्च तथा मध्यम वर्गको औसत आयु राष्ट्रिय औसत आयुभन्दा धेरै हुने भएकाले जनसंख्याको अनुपातमा सो व्यवस्थाअन्तर्गत धेरै सुविधा पाउँछन् । त्यसैले वृद्धभत्ताका नाममा राज्यको स्रोत अति आवश्यक पर्ने समुदाय, वर्ग र परिवारलाई थोरै वितरण भएको छ भने आवश्यक नपर्ने वर्गलाई धेरै । यसका अलावा निम्न वर्गले राज्यबाट पाउने आधारभूत सुविधासमेत स्थानीय तहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा दुरुपयोग भएका घटना थुप्रै छन् ।
नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षा, युवाको क्षमता अभिवृद्धि, कृषकको उत्थान र मुलुकको पूर्वाधारमा उच्च लगानी गर्नुपर्ने बेला राज्यको सीमित स्रोत उच्च वर्ग र निम्न वर्गको खाडल झन् बढाउने प्रकृतिको योजनामा खर्च गर्ने नीति उपयुक्त होइन । सरकारले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कोभिड प्रकोपले आक्रान्त भएको अवस्थामा आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीविकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा प्रभावित क्षेत्र र वर्गको उत्थान गर्नुपर्ने बेला राजस्वमा परेको नकारात्मक चापको पर्वाह नगरी स्थायी रूपले आर्थिक भार थपिने गरी वृद्धभत्ता बढाउनु उपयुक्त होइन । यस्तो प्रकोपको समयमा लक्षित कार्यक्रममार्फत राज्यको सीमित स्रोत प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ । राज्यको सीमित स्रोत यसरी विवेकहीन तरिकाले वितरण हुनु हाम्रो जस्तो राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हो ।
भदौ १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो सरकारले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी गरेको बजेट विनियोजन संशोधनबिनै अनुमोदन गरेको छ, अर्थात् ६२.४ अर्ब रुपैयाँबराबरको वृद्धभत्तालगायत कुल १०० अर्ब रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम पारित गरेको छ । यसरी ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान पुनः चरितार्थ भएको छ । अल्बर्ट आइन्स्टाइनले ‘बारम्बार एउटै चीज दोहोर्‍याएर फरक नतिजाको आशा गर्नु बहुलट्ठीपन हो’ भने जस्तै जबसम्म पात्र, संस्कार, सोच र कार्यान्वयन शैली पुरानै रहन्छ तबसम्म राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भएर मात्र समाज परिवर्तन र मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।
त्यसो त हरेक ठूलो राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा वृद्धभत्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि भारतमा पार्टीहरूले कृषकलाई दिइने सुविधामा प्रतिस्पर्धा गरेजस्तै नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिन र बढाउन अनुचित होडबाजी गर्नु हाम्रो जस्तो निम्न आय भएको राष्ट्रका लागि प्रत्युत्पादक हो । आधुनिक नेपालको अर्थ व्यवस्थामा यो वितरण शैली र प्रणाली प्रतिगामी र अत्यन्त गैरजिम्मेवार छ । आम नागरिकबाट चर्को राजस्व उठाएर राजनीतिक स्वार्थका लागि विवेकहीन तरिकाले देशको आर्थिक स्रोत सम्पन्न वर्गमा वितरण गर्नु अनुचित हो । गहन अध्ययन तथा विश्लेषणबिना हरेक सरकारले विविध विषयमा ठूला निर्णय गरेको देखिन्छ । १,२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी होस् वा १४० मेगावाटको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजना, केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग होस् वा पानी जहाज, निजी विद्युतीय सवारीसाधनलाई दिइएको विशेष भन्सार सुविधा होस् वा वृद्धभत्ता, यी नेपालका प्राथमिकता होइनन् । राज्यले यी कार्यक्रममा गरेको खर्च तथा आयोजनामा गरेको लगानीको उचित प्रतिफल पाउने छैन । राज्यले अर्को एउटा विचित्रको नीति अवलम्बन गरेको छ— औसत प्रतिव्यक्ति आयभन्दा न्यूनतम ज्याला धेरै बनाउनु । यो नीतिले अर्थतन्त्रलाई थप अप्रतिस्पर्धी बनाएको छ भने रोजगारी तथा अर्थतन्त्रलाई औपचारिक हुनबाट निरुत्साहित गरेर उल्टो अधिकांश श्रमिकलाई नै बेफाइदा पुर्‍याएको छ । औसत प्रतिव्यक्ति आयको करिब ३० प्रतिशत गैरलक्षित वृद्धभत्ता वितरण गर्ने नेपाल देश औसत आयको अनुपातमा सायद विश्वमै सबैभन्दा धेरै वृद्धभत्ता बाँड्ने मुलुकहरूमध्ये अग्रपंक्तिमा छ । ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ भनेझैं राज्यले आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुरूप देशसुहाउँदो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
१८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि, २८.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी, ११.४ प्रतिशत बेरोजगारी दर, पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३९ प्रतिशत र कम तौल भएका बालबालिका २७ प्रतिशत, साक्षरता दर (१५ वर्षमाथि) ५८ प्रतिशत भएको मुलुकमा आधारभूत विकासका प्राथमिकताको चाङ छ । आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरू जनताको गरिबीसँग सोझो सम्बन्ध राख्ने विषयहरू हुन् । सरकारले गरिब परिवार पहिचान गर्ने कार्यक्रम शीघ्र पूरा गरेर लक्षित कार्यक्रम अविलम्ब सुरु गर्नुपर्छ । हाल करिब ११ लाख परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् भने १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकमा अधिकांश व्यक्ति उच्च र मध्यम वर्गका छन् । वृद्धभत्तालाई गरिबी भत्तामा रूपान्तरण गर्न सके सो स्रोतले ती वर्गका परिवारको आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा तथा समग्र मानवीय विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने थियो । एक महिना बराबरको वृद्धभत्ताले गरिबीको रेखामुनि रहेका सम्पूर्ण परिवारलाई बिजुलीबाट चल्ने इन्डक्सन चुलोसहित पकाउने भाडा निःशुल्क वितरण गर्न सकिन्छ भने, पाँच महिनाको भत्ताले त सम्पूर्ण देशलाई नै इन्डक्सनमय बनाउन सकिन्छ । सो सुविधाले गरिब परिवारको स्वास्थ्य, आय र जीवनशैली, वातावरण संरक्षण र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभाब मुलुकको विकासका लागि रूपान्तरणकारी हुनेछ ।
नितान्त राजनीतिक स्वार्थका लागि यही सरकारले आउँदो चुनावी बजेटमार्फत वृद्धभत्ताका लागि उमेरको हद घटाउने र मासिक भत्ता पुनः बढाएर ५,००० रुपैयाँ पुर्‍याउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यदि मुलुकको समृद्धिका लागि राज्य अलिकति पनि जिम्मेवार हुने हो भने यस्तो प्रवृत्तिलाई थप प्रश्रय दिनु हुँदैन । मुलुक समृद्ध हुँदै जाँदा क्रमिक रूपले यस्ता व्यवस्था लागू गर्दै लैजान सकिन्छ । मुलुकको वास्तविक आर्थिक स्थितिको समझ हुने हो भने, यो परिमाणमा वृद्धभत्ता वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । मुलुकलाई पहिले बाटो, सिँचाइ, बिजुली प्रसारण, डिजिटल हाइवेजस्ता आधारभूत पूर्वाधार चाहिएको छÙ बालबालिकालाई स्वस्थ र शिक्षित बनाउनु छÙ युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरेर देशभित्रै रोजगारीको अवसर दिनु छÙ उच्च दरको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु छ, पिछडिएको वर्गको उत्थान गर्नु छ, गरिबी घटाउँदै लानु छ । त्यसपछि वृद्धभत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू पनि स्वाभाविक रूपले सम्बोधन हुँदै जानेछन् ।
गौचन आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

जर्नल अफ डेमोक्रेसी’ ले जनवरी २०२१ को अंकमा मूलधारका पार्टीहरू संकटमा भन्नेबारे विशद चर्चा गरेको छ । नेपालमा पनि गणतन्त्रयताका वर्षहरूमा मूलधारका पार्टीहरू संकटमा पर्दै गइरहेको देखिन्छ । मूलधारका पार्टीहरूलाई विस्थापन गर्नेगरी वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय नभएकाले यो संकट त्यति अत्याशलाग्दो नभए पनि मूलधारका पार्टीहरूमा देखा परेको संकट प्रकारान्तरले लोकतन्त्रको संकट बन्न पुगेको छ ।
राजनीतिक दलहरू आधुनिक लोकतन्त्रका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संघटक तत्त्व मानिन्छन् । लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संघटक तत्त्व राजनीतिक दलहरू नै संकटमा भएपछि लोकतन्त्र संकटमा पर्नु स्वाभाविक हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा पनि आम नेपालीको जीवनमा बदलाव आउने गरी परिवर्तन देखा नपर्नु चिन्ताजनक छ ।
पार्टी स्थापनाको अल्पावधिमै नेपाली कांग्रेसले जनपक्षीय शक्तिका रूपमा २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्‍यो । सात सालको क्रान्तिको आह्वान गर्ने, त्यसको घोषणापत्र लेख्ने, देशभरका नागरिकलाई सचेत गराएर क्रान्तिका पक्षमा उतार्नेजस्ता यावत् कार्यमा नेपाली कांग्रेसले निर्णायक भूमिका खेल्यो । क्रान्तिको जगमा भन्दा क्रमबद्ध विकासक्रमलाई आधार मानेर संवैधानिक राजनीतिक पद्धति अंगीकार गरेको भारतलाई क्रान्तिको जनादेशभन्दा पनि क्रमबद्ध विकासक्रम नै रुचिकर लाग्यो । उसलाई त्यसो गर्न राजा त्रिभुवनको सपरिवार दिल्ली सवारीले सहज गराइदियो । परम्परावादी सामन्ती शक्ति राणाहरूका ठाउँमा राजा त्रिभुवन पुनः एकपटक दिल्लीको भरोसाको केन्द्र बन्न पुगे । प्रजातन्त्रप्राप्तिपछि क्रान्तिकारी शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई ‘साइज’ मा राख्ने कोसिस सात सालको कथित दिल्ली सम्झौताबाटै सुरु भयो । यो लेखको मुख्य आशय सात सालको क्रान्तिका विषयमा नभई नेपाली कांग्रेसबारे चर्चा गर्नु रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले लिएको एउटा क्रान्ति (२००७) र दुइटा जनआन्दोलन (२०४६ र २०६२–६३) को नेतृत्वदायी भूमिकाबारे चर्चा गरिराख्नु जरुरी नहोला, तैपनि ७५ वर्षको अवधिमा चौधौं महाधिवेशनको संघारमा उभिएको नेपाली कांग्रेसबारे विगतका अधिवेशनहरूको आलोकमा केही प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
२००३ सालमा स्थापित नेपाली कांग्रेस पार्टीले चारवटा महाधिवेशन २००७ को जनक्रान्तिपूर्व नै गरिसकेको थियो । २००७ देखि २०१७ को अवधिमा पाँचौं, छैटौं र सातौं महाधिवेशन भएका थिए । २०१७ पछि एकैपटक २०४८ मा आठौं महाधिवेशन भयो । २०४६–२०६३ का बीचमा आठौं, नवौं, दसौं र एघारौं महाधिवेशन भए । २०६३ यता बाह्रौं र तेह्रौं महाधिवेशन भए । यसले के देखाउँछ भने, पञ्चायतको अवधिलाई छाडेर हेर्दा २०६३ यता अर्थात् गणतन्त्र कालमा कांग्रेसले एउटा महाधिवेशन र अर्को महाधिवेशनबीच झन् धेरै समय लगाएको देखिन्छ । किन यस्तो भएको छ त भन्ने बुझ्न पनि फेरि इतिहासतिरै फर्कनुपर्ने हुन्छ ।
२००७ को क्रान्तिपूर्व नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिवर्ष हुन्थ्यो । भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले भारतीय कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन पनि बर्सेनि हुने गर्थ्यो । स्वतन्त्रतापश्चात् त्यो पद्धति कायम रहेन । नेपाली कांग्रेसका हकमा पनि त्यही नियम लागू भयो । संघर्ष र आन्दोलनको दर्मियान बर्सेनि महाधिवेशन गरेर संगठनलाई चुस्त र मजबुत बनाउने तिनै राजनीतिक दलहरू सत्तमा पुगेपछि कसरी सांगठनिक वा वैचारिक आलस्यको सिकार बन्न पुग्छन् त ? सत्तामा पुग्नेबित्तिकै दलविशेषको संगठनभन्दा दलको सरकारी अंग बनेको पक्ष किन भारी बन्न पुग्छ त ? यस्ता प्रश्नहरूको सम्यक् उत्तर खोज्ने प्रयास भइरहनुपर्छ ।
नियमित महाधिवेशनबाहेक २००७ मा बैरगनियामा क्रान्तिलाई लक्षित गर्दै सम्मेलन गरिएको थियो । २०१४ मा विशेष महाधिवेशन भएको थियो । २०१७ पछि को विषम परिस्थितिमा संगठनलाई चलायमान राख्न पटनामा विशेष सम्मेलन भएको थियो । त्यो सम्मेलनले सुवर्णशमशेरलाई कार्यवाहक सभापति चयन गरेको थियो । २०३३ मा सुवर्णले कार्यवाहक सभापतिको कार्यभार सभापति बीपी कोइरालालाई नै फिर्ता गरेपश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई २०३३ मा कार्यवाहक सभापति विशेष सम्मेलनमार्फत नै घोषणा गरिएको थियो । २०३९ मा बीपीको देहान्तपश्चात् २०४६ सम्म हरेक वर्ष कांग्रेसले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको देखिन्छ । प्रत्येक महाधिवेशनबीच कम्तीमा एकपटक महासमितिको बैठक आयोजना भएको पाइन्छ, जबकि पार्टी विधानमा महासमिति महाधिवेशन नपरेको वर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसै पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन विचार, सिद्धान्त र नीतिभन्दा पनि नेतृत्वकेन्द्रित हुन्छ भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । महासमितिहरू चिन्तन शिविरका रूपमा पार्टीलाई नयाँनयाँ दिशानिर्देश गर्ने गरी नीति निर्माण गर्न र विधानमा सामयिक बदलाव ल्याउनका लागि उपयुक्त थलो हुन् । तर निकट विगत हेर्दा, महासमितिलाई पनि एउटा कर्मकाण्डमा सीमित पारिएको छ । महासमितिले पारित गरेका निर्णयहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानविपरीत संशोधन गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति एघारौं महाधिवेशनयता संख्याका हिसाबले ठूलो हुँदै गएको देखिन्छ । अहिले ८५ सदस्य रहेको कार्यसमिति संशोधित विधानअनुसार १६५ सदस्यीय बन्दै छ । पार्टीको निर्णय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिबाट हुनुपर्नेमा विधानमा कतै उल्लेख नभएको पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी बसेर गर्ने रीत तेह्रौं महाधिवेशनयता चलिरहेको छ । यस्तो बैठकमा पदाधिकारी नभएका नेताहरूसमेत सभापतिको संकेत अनुसार सहभागी भएको पाइन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका २०६२ यताका महाधिवेशनबाट सभापतिसँगै केन्द्रीय सदस्य मात्र नभएर पदाधिकारीहरूका लागि समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । त्यसले सामूहिक नेतृत्वको सम्भावनालाई प्रबल बनाएको छ र पदाधिकारीमा सभापति अथवा सभापतिको समूहसँग मिल्ने व्यक्तिहरू चयन नहुँदा पार्टीलाई दिशा र गति दिन अप्ठ्यारो भएका कुरा यदाकदा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । बाह्रौं र तेह्रौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय पदाधिकारी पनि निर्वाचित हुने परम्पराले पार्टी सभापतिलाई र सिंगो पार्टी पंक्तिलाई नेतृत्व दिन सहज भएको छ कि छैन अथवा त्यसलाई कसरी अझ सहज बनाउन सकिन्छ, त्यसबारे समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । पार्टीको विधान संशोधन गर्दा प्रतिक्रियात्मकभन्दा रचनात्मक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा आमनिर्वाचनमा पराजयपश्चात् हारको जिम्मेवारी केन्द्रीय सभापतिले नलिई सिंगो कार्यसमिति र कार्यकर्ताको काँधमा थोपर्ने कार्य पनि तेह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले गर्‍यो । न्यूनतम राजनीतिक नैतिकताको पनि परिपालना भएको देखिएन । पार्टीको मूल नेतृत्व संविधान निर्माणमा व्यस्त भएकाले बाह्रौं महाधिवेशन पार्टी विधान, संवैधानिक बन्धनभन्दा ६ महिना ढिला हुन पुगेको थियो । त्यसका लागि संविधान संशोधन गरिएको थियो । त्यो खासमा एउटा कालो धब्बा थियो । अहिले त्यही कालो धब्बाको निरन्तरता हुने खतरा टरेको छ ।
बाह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले राखेको खराब नजिरलाई आधार मान्दै तेह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले त्यही अनुशरण गर्न पुग्दा कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन बेलामा हुन नसकेर पार्टी झन्डै वैधानिक संकटमा परेको थियो । निर्वाचन आयोगसँग पार्टीले परामर्श गरेका खबरहरू सार्वजनिक भए । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वले आसन्न संकटको पूर्वानुमान गर्न नसक्ने परिस्थितिले नेतृत्वमा रहेको अदूरदर्शिता छर्लङ्ग पार्छ ।
नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिने पंक्तिमा नवयुवाहरूको उत्साहजनक उपस्थिति देखिएको छ । क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको त्यो उत्साहले भुइँतहको संगठनलाई चलायमान गराउन र नयाँ गति दिन क्षेत्रीय प्रतिनिधि र वडा एकाइमा भएको चयनले सकारात्मक तरंग पैदा गरेको छ । सबभन्दा पुरानो पार्टी नवीकरण हुँदै, जवान हुँदै गइरहेको ठोस प्रमाण हो यो । भुइँतहको यो उत्साहलाई केन्द्रको नेतृत्वले कति भरथेग गर्न सक्छ, त्यसमै पार्टीको भविष्य निर्भर हुन्छ । आज पुस्तान्तरण र युवान्तरणको चर्चा गर्दा पार्टीलाई बदल्ने एजेन्डाहरूमा साझा सहमति हुन जरुरी छ ।
पार्टी विधानमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता महाधिवेशन हुने वर्षको ६ महिनाअगाडि नै टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ । क्रियाशील सदस्यता प्रत्येक वर्ष अध्यावधिक राख्नुपर्ने नियम छ । विधानको ठीक उल्टो, प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक राखिनुपर्ने क्रियाशील सदस्यको रेकर्ड पार्टी महाधिवेशन हुन ६ महिना बाँकी रहँदा बल्ल केन्द्रीय कार्यसमितिले छानबिन सुरु गर्छ । यो प्रवृत्ति नवौं महाधिवेशनयता बल्झिएको देखिन्छ । पहिला नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यता दिने अनि तिनै क्रियाशील सदस्यले नेतृत्व चयन गर्ने विधिलाई अझै पारदर्शी बनाउने कि ? विचारणीय प्रश्न हो यो ।
कुनै पनि सकारात्मक राजनीतिका लागि पहिलो आकर्षण व्यक्तित्वको हुन्छ, दोस्रो विचारको हुन्छ, तेस्रो कार्यक्रमको हुन्छ र चौथो संगठनको हुन्छ । चौधौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको वैचारिक र सांगठनिक टकरावले सिर्जेको संक्रमण अत्यन्त चाखलाग्दो बन्दै गएको छ । पञ्चायतको सुरुवाती दिनदेखि प्रतिरोध आन्दोलनमा खारिएर २०४६ पछि लाभको र पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा निरन्तर आसन भएको पुस्ताले २०६२–६३ को आन्दोलनमा प्रभावशाली उभार लिएर आएको पुस्तालाई कसरी नेतृत्व सुम्पने गर्छ वा कसरी छिनेर लिन्छ, त्यो दृश्य रोचक बन्दै जाँदो छ । यही परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यता विवाद निरुपण नभएका जिल्लाबाहेकमा वडा समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि निर्वाचन भएका छन् । अब पालिका, प्रदेश, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका ६ चरणको सिलसिलेवार चुनाव हुनेछ ।
कांग्रेसमा व्यक्तित्वको, विचारको, कार्यक्रमको र संगठनको त कमी छैनÙ यी चार तत्त्वबीच सामञ्जस्यको कमीचाहिँ अवश्य छ । चौधौं महाधिवेशनले यी चार तत्त्वबीच सामञ्जस्य राखेर तात्कालिकभन्दा दीर्घकालिक सोच र चिन्तनयुक्त नयाँ कांग्रेस र नयाँ नेपालको सुस्पष्ट खाका भएको नेतृत्व चयन गरोस्, जसले लोकतन्त्रमा अहिले देखिएको संकट समाधान गर्न सकोस् ।

मा नौं राजकुमार कास्कीको हेम्जा गाउँको एउटा होटलमा वर्षौंदेखि कार्यरत छन् । उनकी श्रीमती शिवानी घर–खेत गर्दै तीन छोराछोरीको हेरचाह गर्छिन् । एक दिन काम गर्दैगर्दा अचानक राजकुमारका हातखुट्टा भाँचिए । पतिको उपचार र हेरचाहमा लाग्दा शिवानीले खेतमा समय दिन सकिनन् । परिवारको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरूलाई गाह्रो भयो । छोराछोरीलाई विद्यालय नपठाएर घर–खेतको काममा लगाउने कि, पैतृक सम्पत्ति बेच्ने कि, ऋण लिने ? द्विविधामा उनीहरू परे ।
उपर्युक्त काल्पनिक कथाले हामी नेपालीको वास्तविकता दर्साउँछ । संकट वा विपत्बाट कोही पनि मुक्त हुन्नन् । कामदार पनि । रोजगारदाताले राजकुमारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराएको भए, उनीहरू के गरौं कसो गरौं भन्ने अवस्थामा पुग्दैनथे । राजकुमारले सामाजिक सुरक्षामा योगदानकर्ताको हकमा पाउने औषधि–उपचार तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सुविधा पाउन सक्थे ।

सामाजिक बिमा
कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता कार्यक्रमबारे प्रायः नेपालीलाई थाहा छ । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरूको कार्यान्वयन हालसालै भएको छ । यसको प्रभाव कस्तो होला भन्नेमा धेरैको चासो छ ।
सञ्चय कोष व्यक्तिगत बचत खाताको सिद्धान्तमा आधारित छ । जब श्रमिकहरू सेवानिवृत्त हुन्छन् वा जागिर छोड्छन् तब सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुस्टमा पाउँछन् । तर, सामाजिक बिमा प्रणाली आपसी सहयोगको सिद्धान्तमा आधारित छ । जब श्रमिकहरू कुनै कारणवश अशक्त हुन्छन्, त्यतिखेर सामाजिक बिमाले उनीहरू काम गर्न असमर्थ रहुन्जेल सम्बन्धित परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरिरहन्छ । त्यसअघि सामाजिक बिमाका लागि सहभागीहरूले उपलब्ध योजनाको लागतबापत बिमा प्रिमियम तिर्नुपर्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनबमोजिम, सामाजिक सुरक्षा योजनामा औपचारिक क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता अनिवार्य छ ।
श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाले ठूलो हित गर्छ । उनीहरू बिरामी, घाइते, अशक्त, गर्भवती वा वृद्ध हुँदा पनि आय सुरक्षित रहन्छ । यसबाट रोजगारदाताहरूलाई के फाइदा हुन्छ भने, श्रमिकहरू दुर्घटना पर्दा, प्रसूति बिदामा बस्दा वा अवकाश हुँदा त्यति टाउको दुखाइरहनुपर्दैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले सामाजिक सुरक्षा बिमामा सहभागी भएका श्रमिकहरूको उत्पादकत्व बढी हुने, बिरामी बिदा कम लिने र काममा बढी सन्तुष्ट हुने गरेको देखाएका छन् । आफू सुरक्षित भए, मनमा शान्ति हुन्छ र काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ ।

सहभागिता अनिवार्य वा ऐच्छिक
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सर्वोच्च अदालतमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुने सन्दर्भमा हालेको मुद्दाले अनिवार्य वा स्वैच्छिक सहभागिताको बहसलाई सतहमा ल्याइएदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले स्वैच्छिक सहभागिता भएका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पहुँच कम हुने देखाएको छ । नेपालमा पनि यी कार्यक्रमहरूले १५ प्रतिशतभन्दा कम श्रमिकहरूलाई समेटेका छन्, तीमध्ये पनि मुख्यतः निजामती कर्मचारी छन् ।
सामाजिक बिमा योजनाहरूमा अनिवार्य सहभागिताले बढीभन्दा बढी श्रमिकहरूको हित हुन्छ । यस्ता योजनाहरूमा जति बढी श्रमिकहरूको सहभागिता हुन्छ, त्यति बढी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक स्थिरता र श्रम उत्पादकत्वको लाभको सम्भावना हुन्छ । रोजगारदाताको सहभागिताले राष्ट्रिय श्रम बजारमा समान प्रतिस्पर्धा पनि सुनिश्चित गराउँछ । श्रम लागत सामाजिक बिमामा सहभागिताबाट प्रभावित हुँदैन । कुशल श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा प्रदान नगर्ने रोजगारदाताहरूलाई निम्न प्राथमिकता दिनेछन् । सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा अधिकतम सहभागिता भएको खण्डमा ती कार्यक्रमहरूको जोखिम व्यवस्थापन सजिलो, अधिक सटीक र खर्च सस्तो हुनेछ । यी योजनाहरूमा अनिवार्य सहभागिताले सामाजिक अनुबन्धनलाई बलियो बनाउँछ र श्रमिकहरूबीच सामूहिक जिम्मेवारी र एकता पैदा गराउँछ ।

चुनौती
सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाता र श्रमिकहरूबीच विश्वास जगाउनुका साथै सामाजिक सुरक्षाको संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । योगदान दरसम्बन्धी उठेका मुद्दाहरू तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू (जस्तै— कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष) भन्दा यो कसरी फरक छ भन्नेबारे आम श्रमिक र रोजगारदातालाई अझ विस्तारपूर्वक बुझाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन, रोजगारदाता संगठन र सञ्चालनमा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूबीच सामाजिक संवादको आवश्यकता छ ।
हालैको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार, लगभग ८० लाख नेपाली श्रम बजारमा सक्रिय छन्, तीमध्ये धेरैको सामाजिक सुरक्षा छैन । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेबारे छिट्टै निर्णय हुनेछ, कि यो सामूहिक सुरक्षा र समावेशीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भई अगाडि बढ्छ कि आपत्–विपत्को सामना व्यक्तिले नै गर्ने गरी । यदि समयमै सही निर्णय लिन नसकेमा, धेरै नेपाली परिवारहरूले राजकुमार र शिवानीलाई परेका चुनौतीहरू आफैं सामना गर्नुपर्नेछ ।
भण्डारी नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम
संगठनका राष्ट्रिय परियोजना संयोजक
हुन् भने बोंगस्ताब्स अन्तर्राष्ट्रिय श्रम
संगठनका सामाजिक संरक्षण विशेषज्ञ ।

गत साउन १५ गते महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानले तुइनको डोरी खुस्काइदिादा दार्चुलाका जयसिंह धामीले नदीमा डुबेर ज्यान गुमाउनुपरेको घटनाले बेला–बेला जाग्ने हाम्रो राष्ट्रवादलाई एक पटक फेरि हुाडलेको थियो । के नेता के जनता, हामी सबै यस घटनाबाट उद्वेलित भयौं र यसले एक पटक कहिले ‘पराधीन नरहेको’ र वीरताको गाथाले रङ्गिएको हाम्रो इतिहासलाई पनि पुनः स्मरण पनि गरायो होला । अन्तरिक्ष पर्यटनको सुरुआत भइसकेको युगमा जयसिंहहरूले सर्कसको कलाकारले झैं तुइनमा झुन्डिएर आफ्नै मुलुकको राजधानी आउन पनि विदेशी भूमि टेक्नैपर्ने बाध्यता कम विडम्बनापूर्ण छैन । अझ महाकालीभन्दा लामो सम्बन्ध भएको हाम्रो ‘मित्र’ राष्ट्रको सीमा सुरक्षा बलले जयसिंहहरूलाई आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको खतरा देखेर नदीको बीचमै खसाइदिनुपर्ने बाध्यता पनि बुझिनसक्नु छ । यो सुरक्षा बलको सनक र क्रूरताका कारण भएको मात्र नभएर हाम्रो इतिहास र बर्तमानको यथार्थबीचको असङ्गतिलाई उजागर गर्ने प्रतिनिधि घटना पनि हो । विडम्बना !
कहिले ‘पराधीन’ नरहेको राज्यका नागरिक हामी जीविका चलाउनैका लागी महामारीको समेत पर्बाह नगरीकन लर्को लाएर बिदेशी भूमिमा गएर श्रम गर्न अभिशप्त छौं । तीमध्येकै थिए— जयसिंह । हिजो बेलायती साम्राज्यको रक्षार्थ पसिना र रगत बगाउने हामी अहिले पनि गर्जो चलाउनकै लागी विदेशी मुलुकहरूमा कौडीको भाउमा पसिना साट्न बाध्य छौं । तर हाम्रा शासकहरू त्यही पसिनामाथी वैभवको डुङ्गा चलाएर पारि तरिसकेका छन् । अझ, उनीहरू मात्र नभएर उनीहरूका सन्तान–दर–सन्तानका लागि समेत जयसिंहहरूले जस्तो तुइनमा झुन्डिएर पारि तर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।
लामो समयदेखि शासकहरूले नेपाल कहिले अरूको अधीनस्थ नरहेको आत्मगौरवको उपयोग गर्दै आएका छन् । यो नेपाली राष्ट्रवादको एउटा मूल भाष्य पनि रहँदै आएको छ र यसले आम नेपाली मनोविज्ञानमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । यस्तो भाष्यको निर्माण र निरन्तरतामा उपनिवेशका चतुर शासकहरूले थुमथुम्याउन लगाइदिएको स्वतन्त्रताको पगरी एवं नेपाली समाज र संस्कृतिको अध्ययन गर्नेहरूको दृष्टिदोषको समेतको योगदान छ । मानवशास्त्री मेरी डेसनका अनुसार विगतमा नेपाली समाजको अध्ययन गर्ने मानवशास्त्रीहरूलगायतका विदेशी शोधकर्ताहरूले नेपाललाई ‘फोसिल स्टेट’ का रूपमा बुझेका थिए । अर्थात् नेपाललाई उपनिवेशवादका प्रभावहरूबाट अछुतो रहेको र एक प्रकारले जड अवस्थामा रहेको समाजका रूपमा बुझ्ने त्रुटि गरेका थिए । यस्तो बुझाइका कारण नेपालका सन्दर्भमा उपनिवेशवादको प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने पाटोमा अध्ययन हुनै सकेन । तसर्थ यसले पनि ‘कहिले पराधीन नरहेको’ भन्ने भाष्यको निरन्तरतालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा सघायो । यथार्थमा, नेपाल उपनिवेशवादबाट सघन रूपमा प्रभावित थियो । उपलब्ध प्रमाणहरूले उपनिवेशकालीन राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभुत्वहरूलाई पुष्टि गर्छन् । तर यो भारतसहित प्रत्यक्ष उपनिवेश रहेका समाजहरूको भन्दा पक्कै पनि फरक अनुभव थियो ।
नेपाललाई एकतिहाइ भू–भाग गुमाउने गरी भएको एकपक्षीय सुगौली सन्धिपछि बेलायतको आवासीय प्रतिनिधिलाई आफ्नो भूमिमा अड्डा जमाउन दिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो । ‘ब्रिटिस राज’ को औपनिवेशिक राजनीतिक प्रभुत्वको इतिहास बोकेको तर नाम फेरिएको लाजिम्पाटको अड्डाले अहिलेसम्म पनि त्यस्तो प्रभुत्वको इतिहासलाई पुनरुत्पादन गर्दै आएको छ । त्यसकारण अहिले पनि त्यो हाम्रा शासकहरूका लागि सुमेरु पर्वतजत्तिकै महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलका रूपमा रहेकै छ । नेपालले ‘ब्रिटिस राज’ मार्फत मात्र अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध राख्न पाउने सर्तले पनि राजनीतिक प्रभुत्वका बारेमा धेरै बताउँछ । नेपालमा १०४ वर्षसम्म, एक प्रकारले आन्तरिक उपनिवेश चलाएको राणाशाहीले ‘ब्रिटिस राज’ को साझेदार भएकै कारण पनि दह्रो जरो गाड्न सफल भएको थियो ।
आर्थिक प्रभुत्वका सन्दर्भमा नेपालमा बहसमा आइरहने गोर्खा भर्तीको इतिहास उल्लेखनीय छ । नेपालबारे दखल राख्ने ब्रायन हड्सन (जो नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि पनि थिए) लगायतका रणनीतिकारहरूले नेपालको उपयोग गर्न सकिने मुख्य स्रोतका रूपमा नेपाली युवाहरू रहेको पहिचान गरे र ‘ब्रिटिस राज’ ले आफ्नो साम्राज्यवादी अभियानमा यो स्रोतको भरपुर उपयोग पनि गर्‍यो । अहिले बेलायती सेनामा रहेका नेपालीहरूमाथि गरिएको विभेद त्यही साम्राज्यवादी सम्बन्धको धङधङीको परिणाम पनि हो । ‘ब्रिटिस राज’ को आर्थिक प्रभुत्व र शोषणको उदाहरण नेपालको वन स्रोतको दोहन पनि हो । भारतमा रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने क्रममा नेपालबाट बिनाशुल्क भारी मात्रामा सालका काठ लगिएको इतिहास छ । सन् १९२५ देखि १९३० सम्म नेपालको वन व्यवस्थापनको सल्लाहकार बनेका बेलायती प्रतिनिधि जे.भी. कोलियरको योजनामा नेपालका सालका काठहरूको औपचारिक निर्यात सुरु भएको देखिन्छ ।
ऐतिहासिक रूपमा रहेको सांस्कृतिक प्रभुत्वका उदाहरणहरूको फेहरिस्त पनि लामै छ । विशेषगरी सत्ताको पर्यायवाची बनेको सिंहदरबारको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला । शासकीय रबाफको विम्ब बनेको यो वास्तु संरचना उपनिवेशकालीन सांस्कृतिक प्रभुत्वको साक्षीका रूपमा पनि हाम्रा अगाडि गजधम्म उभिएको छ । यसले हाम्रा अरनिकोले चीनसम्म पुर्‍याएको वास्तुकलाको साखलाई पनि छायामा पारेको छ । चिनियाँका लागि झोङ्ना नाहाई र बेलायतीका लागि बकिङ्घम प्यालेसले जुन प्रतीकात्मक अर्थ राख्छन् हाम्रा लागि सिंहदरबारले त्यस्तै अर्थ राख्दैन । भूकम्पले धर्मराएको सिंहदरबारको ‘रेट्रोफिटिङ’ ले उपनिवेशकालीन अवशेषको निरन्तरताको प्रतीकात्मक अर्थ पनि राख्छ । यद्यपि यसको अर्थ, सांस्कृतिक–ऐतिहासिक निधिका रूपमा रहेका कला र संरचनाहरूको विध्वंश गर्ने वैचारिक अन्धता सही हो भन्नेचाहिँ होइन ।
साम्राज्यवादको प्रभुत्वमा नरहेको आत्मरतिमा रमाउनुभन्दा इतिहासको यथार्थलाई स्विकार्नुले समस्याको चुरोमा पुग्न सहयोग गर्न सक्छ । उपनिवेशको इतिहाससँग जोडिँदैमा लघुताभास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । उपनिवेशवाद मानव समाजको खास ऐतिहासिक कालखण्डको बृहत् घटना हो । तसर्थ यसलाई स्विकार्दैमा ‘वीर’ को पहिचानमा दाग लाग्छ भन्ने ठान्नु खास राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न निर्माण गरिएको भ्रमको वशमा रहनु पनि हो । कहिले पराधीन रहेनौं भनेर हामीले जति छाती पिटे पनि तथा सांस्कृतिक सामीप्य र ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धको जति बेलबुट्टा भरे पनि अहिलेको नेपाल–भारत सम्बन्धमा आधारभूत रूपमा त्यही उपनिवेशवादले निर्माण गरेको संरचना र मनोविज्ञानको निरन्तरता देखिन्छ । आर्थिक रूपमा रहेको एकल प्रभुत्व तथा राजनीतिमा छताछुल्ल देखिने ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ उपनिवेशकालीन विरासतका पनि उपजहरू हुन् । यसले नेपालको बृहत् अर्थ–राजनीतिक संरचनामा मात्र नभएर जयसिंहजस्ता आम नेपालीहरूले दैनन्दिन रूपमा भोग्ने सूक्ष्म घटनाहरूसँग पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । घामजस्तै छर्लङ्ग देखिएको घटनाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दा देखिएको सकसका पछाडि के कारण थियो, अनुमान गर्न कठिन छैन । यसैबाट पनि सहजै अन्दाज लगाउन सकिन्छ, जयसिंहहरूलाई न्याय दिलाउन र औपनिवेशिक इतिहासको अवशेषका रूपमा रहेको हेपाहा र चेपाहा प्रवृत्तिहरूबारे प्रश्न गर्न हाम्रो ‘स्वाधीन’ राज्यलाई कति गाह्रो पर्ला । त्यही भएर होला, सरकारले बेलैमा जयसिंहका परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप रकम दिने साहसिक घोषणा गरिसकेको छ ।
ऐतिहासिक रूपमा गुजुल्टिएका सम्बन्धहरूलाई स्विकार्नु समस्याहरूलाई बुझ्ने र सम्बोधन गर्नेतर्फको पहिलो खुड्किलो हुन सक्छ । ऐतिहासिक घटना र त्यसका दीर्घकालीन प्रभावहरूलाई इन्कार गर्नु भनेको सुतुरमूर्गले बालुवामा मुन्टो लुकाउनुजस्तै हो । यो राज्यको मात्र नभएर आम नागरिकको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । धारे हात लगाउने र ‘स्वाभिमान’ को गुलियो भाष्यमा मखलेल हुनेभन्दा पनि समस्याहरूबारे वस्तुगत धारणा बनाउने हो भने पनि ऐतिहासिक रूपमा रहेका असमान सम्बन्ध र व्यवहारहरूलाई सत्ताको रोटी सेक्न मात्र उपयोग गर्ने र समस्या समाधानको अर्थपूर्ण प्रयासका लागि आँट र जाँगर नदेखाउने सुतुरमुर्गे प्रवृत्तिमाथि थोरै भए पनि प्रहार गर्न सकिएला । अन्यथा, ऐतिहासिक रूपमै जयसिंहहरूप्रति भइरहेका अन्यायहरू छानबिन, प्रतिवेदन र विज्ञप्तिको गोलचक्करमै रुमल्लिइरहनेछन् ।
थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्र
विषय प्राध्यापन गर्छन् ।

(काठमाडौं) - राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली–२०७७ अनुसार जन्मेको ३५ दिनभित्र निःशुल्क जन्मदर्ता हुन्छ । तोकिएको समयमा दर्ता नगरे विलम्ब शुल्कबापत २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, धेरैजसोले समयमै दर्ता गराउँदैनन् ।
ललितपुर महानगरपालिका–९ मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १०७ ले मात्रै जन्मदर्ता गराए । वडाकी शाखा अधिकृत
पद्मा महर्जन भन्छिन्, ‘यतिमात्रै त जन्मिएनन् होला, जन्मदर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ नभएकाले यसो भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘जतिबेला प्रमाणपत्र आवश्यक हुन्छ, त्यही बेला जन्मदर्ता गराउने चलन छ । १८ वर्षअघि जन्मेका मान्छे पनि बल्ल जन्मदर्ताका लागि आउने गरेका छन् ।’
नयाँ बानेश्वर बस्ने रमिला राई २४ वर्षकी भइन् । भोजपुर घर भएकी उनले काठमाडौंमा व्यवसाय गर्न थालेको २६ वर्ष भइसक्यो । ६ वर्षअघि सपरिवार गाउँ गएका थिए । नागरिकताको आवश्यकता खासै महसुस नभएकाले बनाउनुपर्छ भन्ने ख्याल पनि राखेनन् । ‘नागरिकताको कामै के छ र भन्ने भयो, अहिले खोप हाल्ने बेला नागरिकता नभएर समस्या भइदियो,’ उनका बुबा गोविन्दले भने । नागरिकता नभएकै कारण रमिला कोरोनाविरुद्धको खोपबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो ।
जन्म, विवाह, बसाइँसराइ र मृत्युजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न धेरै समय दिनुपर्दैन । काम पनि सजिलै हुन्छ । यति सामान्य काममा ध्यान नपुर्‍याउँदा पछि धेरैले अनाहकमा दुःख झेल्नुपरेको छ । सन् २०१६ को जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालका ५६ प्रतिशत मानिसको मात्रै जन्मदर्ता भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वार्षिक तथ्यांकले पनि समयमै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने नगरेको देखाउँछ ।
जन्म दर्ता नहुँदा नागरिकताको प्रमाणपत्र बन्न कठिन हुन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएपछि उनीहरूले बैंकमा खाता खोल्न, ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन र विदेश जानका लागि पासपोर्ट लिन पाउँदैनन् । धेरैले घटना दर्तामा हेलचेक््रयाइँ र बेवास्ता गर्ने गरेको देखिन्छ भने कतिलाई चाहिँ व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न कानुन र परिस्थितिले दिँदैन । सुर्खेतमा बसेर काम गरिरहेकी अधिवक्ता गीता कोइरालाका अनुसार विवाह दर्ता र जन्मदर्ता नभएका मानिसको घरपरिवारमा फाटो आयो भने महिला र सन्तानले आफ्नो अधिकार लिन झमेला हुन्छ । ‘कतिको विवाह दर्ता त कतिको जन्मदर्ता हुँदैन । ऊ त्यो घरको सदस्य हो भन्ने प्रमाण नभएपछि अंश र नाता कायमसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले गर्दा सन्तानमा पनि मानसिक असर पर्छ ।’
गीताले हेरेको सुर्खेतको एउटा मुद्दामा यस्तै समस्या भयो । एक जना दलित महिलाको गैरदलित विवाहित पुरुषसँग लुकीछिपी सम्बन्ध रह्यो र गर्भ बस्यो । पुरुषले बच्चाको उमेर पुगेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाइदिने र पालनपोषणका लागि खर्च दिने वाचा गरे । उनी त्यही विश्वासमा बसिन् । विवाह दर्ता गराउनेतिर लागिनन् । छोरा जन्माइन्, हुर्काइन्, पढाइन् । विवाह दर्ता नभएपछि छोराको जन्म दर्ता भएन । नागरिकता बनाउने उमेर पुगेपछि आमाछोराले ती पुरुषलाई पटकपटक भेटेर नागरिकता बनाउन सहयोग गर्न अनुरोध गरे । तर उनले वास्ता गरेनन् । छोराले आमासँग ‘तिम्रो गल्तीले गर्दा मैले पढ्न पाइनँ, काम गर्न विदेश जान पाइनँ, स्वदेशमै पनि काम गर्न पाइनँ’ भनी गुनासो गर्न थाले । यसपछि आमाले मुद्दा लडेर छोरालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाइन् । छोराले २२ वर्षको उमेरमा नागरिकता पाए ।
अधिवक्ता कोइराला भन्छिन्, ‘सम्बन्ध राम्रो भएसम्म महिलाले ‘ठीकै छ, चलेकै त छ’ भनेर वास्ता गर्दैनन्, व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्त्व उनीहरूलाई थाहा पनि छैन, त्यसैले घटना दर्ता गर्ने मेसै पाउँदैनन् ।’ कतिपय अवस्थामा कानुनले नदिएर पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता नगरेका उदाहरण छन् । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका २२ वर्षीय विशाल र १८ वर्षीया विनिताले दुई वर्षअघि प्रेमविवाह गरेका थिए । लगत्तै उनीहरू विवाह दर्ता गर्न वडा कार्यालय गए । तर केटीको विवाह गर्न आवश्यक २० वर्ष उमेर नपुगेको भनेर कार्यालयले विवाह दर्ता गरिदिएन । उनीहरू उमेर पुगेपछि विवाह दर्ता गर्ने भनेर घर फर्किए । समय बित्दै जाँदा उनीहरूबीच फाटो बढ्यो । विशालले विवाह दर्ता गर्न मानेनन् । विनीताले नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ‘विवाह दर्ता गराई अंशबन्डा माग दाबी’ गर्दै उजुरी हालिन् । समितिले तीन पटकसम्म केटा र केटी पक्षका परिवारसँगै राखेर मेलमिलाप गरायो । ‘मेलमिलाप गराएपछि केटा पक्षले विवाह दर्ता गरिदिने, अंश दिलाइदिने भनेका छन्,’ न्यायिक समितिकी संयोजक मेरिका राईले बताइन् ।
‘मिलुन्जेल व्यक्तिगत घटना दर्ता नगर्ने, पछि मनमुटाव भएपछि हिंसा भएको उजुरी गर्ने महिला धेरै छन्,’ राष्ट्रिय महिला आयोगकी उजुरी व्यवस्थापक विमला खड्का भन्छिन् । यसको अलग्गै रेकर्ड भने छैन । तर आयोगको हेल्पलाइन सेवा सुरु भएदेखि साढे तीन वर्षजति विवाह दर्ता, जन्मदर्ता, नागरिकता, जग्गा धनीपुर्जा, पासपोर्टजस्ता कागजात पतिले नबनाइदिएको भनी १ हजार ६४१ वटा उजुरी परेका छन् । पछिल्ला ६ महिनामा मात्रै यस्ता १२० वटा उजुरी परेका छन् ।
कानुनी रूपमा जन्म र मृत्युको लगत राख्नुपर्ने व्यवस्था सुरु भएको सात दशक नाघिसक्यो । तर, पनि धेरैमा घटना दर्ता गर्नेबारे चासो कम छ । नेपालले सन् २०२४ सम्ममा सबै नेपालीको जन्म दर्ता गराउने र अन्य घटना दर्तासमेत उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जन्मदर्तालाई विद्यालय शिक्षामा अनिवार्य गरिएकाले हालसम्म ८० प्रतिशत हाराहारी नेपालीको जन्मदर्ता भइसकेको पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । व्यक्तिको नाम, उमेर, नागरिकता, जन्म दर्तासँगै पतिपत्नीको नाता सम्बन्ध कायम गर्न, सम्बन्धविच्छेद प्रमाणित गर्न, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न पनि घटना दर्ता हुनुपर्छ । राज्यले व्यक्तिलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पनि जन्म, विवाह र बसाइसराइँजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता नगरी हुँदैन ।
विभागका निर्देशक युवराज कट्टेल व्यक्तिगत घटना दर्ता भएपछि मात्र व्यक्तिको पहिचान हुने र त्यसले कानुनी अधिकार दिलाउने बताउँछन् । घटना दर्ता राज्यका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । घटना दर्ता हुँदा कुन ठाउँमा कुन उमेरका कुन अवस्थाका मानिस कति छन् भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइको अभिलेख राख्न, कोरा जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर पत्ता लगाउन सहज हुन्छ । यिनै विवरणका आधारित भएर सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले बताए । ‘तत्कालका लागि घटना दर्ता भए पनि त्यो राज्यभित्रको नागरिकको अवस्थाको तथ्यांक हो, त्यसैको आधारमा राज्यले नीति बनाउँछ,’ उनले भने, ‘नागरिकले पाउने हरेक सेवासुविधासँग जोडिन्छ ।’

२६ वर्षीय रञ्जन (परिवर्तित नाम) पशुपति आर्यघाटमा दाउरा ओसार्ने र शव जलाउने काम गर्छन् । घरको अवस्था कमजोर भएकाले बाआमाले उनीसहित तीन छोरालाई पढाएनन् । रञ्जन र उनका १७ वर्षीय भाई घाटमै काम गर्छन् । भारतमा मजदुरी गर्न गएका जेठो दाइ पनि केही वर्षअघि फर्किसकेका छन् । उनीहरू केही न केही रोजगारी गर्न चाहन्छन् । ‘आर्यघाटभन्दा अन्तै काम गरौँ भन्यो, नागरिकता नहुँदा साहुले फर्काउँछ । अनि त दाउरा ओसार्न आउनुपर्छ, लास जलाउनुपर्छ,’ रञ्जनले दुःखेसो पोखे ।
उनीहरूले नागरिकता बनाउन कोसिस नगरेका होइनन् । सिन्धुपाल्चोक थातथलो भएका उनीहरू हजुरबुबाकै पालामा २०३७ सालमा निजगढ बसाइँ सरे । रञ्जनका बुबा परिवारसहित काठमाडौं आएर पशुपति क्षेत्रमा ज्यामी गर्दै जीविका चलाए । छोराहरूलाई नागरिकता चाहिने भएपछि उनी सिन्धुपाल्चोक र निजगढ धाएको धायै छन् । रञ्जनका बुबाको भने सिन्धुपाल्चोकबाटै नागरिकता बनाइएको थियो । त्यही आधारमा सिन्धुपाल्चोक जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बसाइँसराइ गरेकाले निजगढ पठाएको उनको भनाइ छ । रञ्जनकी बहिनीको जन्मदर्ता नभएका कारण एसइई पास गरेको दुई वर्षसम्म पनि कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाएकी छैनन् ।
त्यस्तै, हजुरबुबा–हजुरआमाको पुस्तादेखि नै पशुपति क्षेत्रमै बस्दै आएका एकै परिवारका चार दिदीबहिनी र दुई दाजुभाइको नागरिकताका लागि सिफारिस गरिदिन भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका–७ कार्यालयमा निवेदन पर्‍यो । हजुरबुबा–हजुरआमा र बाआमा कसैको पनि नागरिकता थिएन । वडाध्यक्ष शुद्ध डंगोलले जन्मका आधारमा सनाखत गरिदिएर जिल्ला प्रशासनमा सिफारिस गरिदिए । जिल्ला प्रशासनले तीनपुस्ते प्रमाण माग्यो । प्रमाण जुटाउन नसक्दा एकै परिवारका ६ सन्तान नागरिकताविहीन छन् । ‘जन्मदर्ता पाऊँ, नागरिकता पाऊँ भनेर रुन आइरहेका छन्, वडामा यस्तो थुप्रै केस छन्,’ वडाध्यक्ष डंगोलले भने, ‘संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्ने भनेको छ, पशुपति क्षेत्रमै सडकमा बस्दै आएका हुन्, यतै जन्मिएका हुन्, वडाध्यक्ष साक्षी बस्छु, परेको व्यहोर्छु भन्दा पनि पाउने स्थिति छैन ।’ यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायमा पनि उही सास्ती छ । लाजिम्पाट बस्ने ३० वर्षीया रमिता गेस्ट हाउसमा काम गर्थिन् । कोरोना महामारीले गर्दा काम बन्द भयो । गुजारा चलाउन कठिन हुन थालेपछि ६ महिनाअघि वेटरको काम खोज्दै एक होटलमा पुगिन् । साहुजीले नागरिकता र प्यान नम्बर खोजे । उनका आफन्त सानैमा बितेका कारण नागरिकता बनाउन सकेकी छैनन् । यो समस्यालाई लिएर उनले वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने आँट पनि गरेका छैनन् ।
नीलहीरा समाजकी अध्यक्ष शीतल पिंकी गुरुङका अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिस खुलेर सेवा प्रदाय निकाय पुग्न सक्दैनन् । प्रशासन कार्यालयले पनि उनीहरूको संवेदनशीलतालाई बुझेर सेवा प्रवाह गर्दैन । ‘कतिपयले साक्षीको मृत्यु भएर वा बेपत्ता भएर, आवश्यक प्रमाण नपुगेर त कतिपयले साक्षी पाएर पनि कागज नपुगेर प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन्,’ महिला, कानुन र विकास मञ्चकी अधिवक्ता सुषमा गौतम भन्छिन्, ‘समयमै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेको भए यति धेरै झमेला भोग्नु पर्दैनथ्यो ।’

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले दक्षिणी सबै सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय प्रशासनले यसबारे जानकारी नआएको बताएका छन् । जसका कारण सवारीसाधन लिएर नाका पार गर्न पुगेका नेपाली र भारतीय नागरिक सीमाबाटै फर्किनुपरेको छ । प्रशासकहरूले माथिल्लो निकायबाट निर्देशन नआएकाले नाकामा पुरानै नियम लागू भएको बताए ।
‘आवतजावतमा कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने यकिन छैन,’ रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले भने, ‘लिखित निर्देशन आएपछि बल्ल नाका पार गराउन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड स्पष्ट हुन्छ । नाका खोल्ने विषयमा माथिल्लो निकायबाट कुनै किसिमको निर्देशन आएको छैन ।’
बुधबार रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै गाडी लिएर दशगजामा पुगेकालाई फिर्ता पठाइएको थियो । भारततर्फबाट गाडी, मोटरसाइकल र रिक्सा नेपालतर्फ आइरहेकामा तिनलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले दशगजाबाटै फर्काइदिए । केहीलाई दशगजामा पार्किङ गराइएको थियो । नाकाबाट ओहोरदोहोर गर्नेको संख्या मंगलबार र बुधबार ह्वात्तै बढेको थियो । सर्वसाधारण पैदल ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए । नाकामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरू लाइनबाट सर्वसाधारणलाई भित्र्याइरहेका थिए । सुरक्षाकर्मीहरूले पनि नाका खुला गरिएको बारे कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।
बाँकेमा पनि चल्तीका नाका खोल्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । जसका कारण नेपालगन्जको जमुनाहा नाका भएर बुधबार नेपाली सवारीसाधन भारत प्रवेश गर्न पाएनन् । सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने नेपाली गाडीबाहेक सवारीसाधन भारत चल्न पाएनन् । भारतबाट भने मालवाहक ठूला सवारीसाधन नेपाल प्रवेश गर्न दिइएको छ । नेपालीलाई पैदल भारत आउजाउ गर्न दिइएको छ । नेपालगन्ज सीमासँग जोडिएको सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडिहामा साइकल, रिक्सा र मोटरसाइकलसमेत चल्न पाएका छैनन् । नेपालीहरू वारि नै सवारीसाधन राखेर भारत जाने गरेका कारण जमुनाह नाका पार्किङ स्थल बनेको छ । सडकमा सयौं रिक्सा र मोटरसाइकल पार्किङ गर्दा नाका अस्तव्यस्त देखिएको थियो । सीमास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहका प्रमुख सई पूर्ण खत्रीले सीमानाका खोल्नेबारे कुनै जानकारी नआएको बताए । पहिलेजस्तै नाका भएर पैदल आउजाउ गर्न दिइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका गाडीबाहेक अन्य सवारीसाधनलाई भारत प्रवेश गर्न दिइएको छैन । ‘सीमा पूर्ण रूपमा खोल्नेबारे कुनै निर्देशन हामीलाई छैन,’ उनले भने ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज गेलालले सरकारले नाका खोल्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भारतीय सरकारबाट निर्णय भएको बारे जानकारी नआएको बताए । भारतीय सहमतिबिना नेपाल सरकारले मात्रै नाका खोल्ने निर्णय गर्दैमा त्यो कार्यान्वयनमा आउन समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘नेपालले सीमा खोल्ने निर्णय गरेको ठीक हो । तर, भारतको केन्द्रीय सरकारले नाका खोल्नेबारे गरेको निर्णय बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतले निर्णय नगर्दासम्म हामीले गाडी पठाउँदा भारतमा अवरोध हुन सक्छ ।’
कपिलवस्तुका दुई नाकामा पनि सरकारी निर्णयको प्रभाव परेन । बुधबार पहिलेकै जस्तो अवस्था देखियो । यहाँका दुई नाका कृष्णनगर र मर्यादपुरमा नाकाको छेउछाउबाट सर्वसाधारण आवतजावत गरिरहे पनि निजी र भाडाका सवारीसाधन रोकिएका छन् । उता, सीमासम्म भारतीय सवारीसाधनमा आउने र सीमाबाट हिँडेर पार गर्ने गरिएको छ । ‘जिल्लाबाट कुनै सूचना छैन,’ इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरका निरीक्षक सुकदेव पौडेलले भने, ‘यहाँ पहिलेकै जस्तो अवस्था छ ।’ आफूहरूले पनि पत्रपत्रिका पढेर नाका खुला भएको बारे थाहा पाएको उनले बताए ।
कृष्णनगर नाका मुलुकको ठूलो भन्सार नाकामा पर्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका खोल्ने निर्णय गरे पनि पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर नाका र छोटी भन्सारको नाका पूर्ण रूपमा खुला भएको छैन । नाका नखुलेको भए पनि सर्वसाधारणलाई हिँडडुलमा रोक लगाइएको छैन । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २६ नम्बर गणका एसपी महेश अधिकारीले नाका खुला गर्नेबारे औपचारिक पत्र नआएको बताए । जिल्ला प्रशासन र हेडक्वार्टरबाट औपचारिक पत्र आएपछि भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेर नाका खोलिने उनले बताए ।
प्रशासनले औपचारिक रूपमा नाका नखोले पनि बुधबार लुम्बिनीका सीमा क्षेत्रमा भीडभाड देखिएको थियो । सामान्य किनमेलदेखि कामका लागि सर्वसाधारण ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए । ‘नाका खुलेपछि बल्ल व्यवसायीलाई राहत पुग्ने आशा लागेको छ,’ पाल्हीनन्दन–१ ठुटीबारीका व्यवसायी नरेश पटेलले भने, ‘यसअघि नै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर नाका खोल्नुपर्नेमा ढिलै भए पनि खुल्यो ।’ भारतीय सीमावर्ती नाका ठुटीबारी बजारमा अधिकांश ग्राहक नेपाली हुने गर्छन् । यसअघि भारत ठुटीबारीका स्थानीय व्यवसायीले पटक–पटक नाका खुलाउन भारत र नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले २०७६ चैत पहिलो सातादेखि सबै सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । पैदल आउजाउ खुलाए पनि सवारीसाधनसमेत खुलाउनेबारे सरकारले मंगलबार निर्णय गरेको थियो ।

माधव ढुंगाना (भैरहवा), ठाकुरसिंह थारू (बाँके), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु) र नवीन पौडेल (परासी)

काठमाडौं (कास)– चितवनको भरतपुरस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपहरणसम्बन्धी मुद्दाका फरार प्रतिवादी ११ वर्षपछि पक्राउ परेका छन् । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले ९ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना ठहर गरेका राजेन्द्रकुमार पण्डित भनिने राजेन्द्र पण्डितलाई नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१२ बाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको हो । डा. श्रेष्ठलाई अपहरणकारीले ११ वर्षअघि ११ दिन बन्धक बनाएपछि १ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको साढे तीन किलो सुन लिएर मुक्त गरेका थिए । उक्त घटनामा संलग्न भीमसेन पण्डित अझै फरार छन् । अन्य अभियुक्त बद्रीप्रसाद ढुंगाना, सुनिल श्रेष्ठ, नवीन क्षत्री, रोहित पालिवाल, सब्बा तामाङ भने यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् ।

काँकडभिट्टा (कास)– ५० वर्षीया डोली भनिने धोन्नी टुडुको हत्या घटनामा प्रहरीले चार जनालाई बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । भदौ २५ गते झापा गाउँपालिका–१ स्थित सानो माइखोलामा आधा शरीरमात्र भएको अवस्थामा टुडुको शव फेला परेको थियो । हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा मृतकका भान्जा भारतको किसनगन्ज जिल्ला सिंघीमारी ग्राम पञ्चायत बस्ने २३ वर्षीय ऐतवार सोरेन, मृतकका सौताका छोरो झापा–१ बस्ने ३७ वर्षीय लखन टुडु सतार, सोही स्थान बस्ने ५६ वर्षका सिरी साइँला भन्ने सोमाई हेमरम सतार र २७ वर्षका हेमरम सतारलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो । ‘मुख्य योजनाकार मृतकका देवर सिंघीमारी ग्राम पञ्चायत बस्ने ४५ वर्षका मण्डल हेमरम (सतार) फरार छन्,’ झापाका प्रहरी प्रमुख एसपी सानुराम भट्टराईले भने, ‘जग्गा विवादका कारण मण्डलले भाउजूको हत्या योजना बनाएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।’ मृतकका छोराछोरी छैनन् भने उनको हत्या भएको १५ दिनअघि मात्रै पतिको मृत्यु भएको थियो । सौताले विभिन्न आरोप लगाई हेला गर्ने र बोक्सीको आरोप लगाउने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । झापा–१ माइती घर रहेकी टुडु सिंघीमारी ग्राम पञ्चायत बस्थिन् ।

(काठमाडौं) - सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना भए–नभएको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विशेष सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफए) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन गर्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो अनुसन्धान गरिरहेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा वित्तीय मध्यस्तता क्षेत्रको अवस्था पत्ता लगाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विशेष अनुसन्धान थालेको बताएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा छुट्टै ‘युनिट’ खडा गरेर स्थलगत रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुसन्धान भइरहेको हो । हाल वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा यस्तो प्रकारको सुपरिवेक्षण भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षदेखि सुपरिवेक्षणको तयारी गरे पनि कोरोना महामारीका कारण सुरु हुन सकेको थिएन । कोरोनाको दोस्रो लहरमा जारी निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै राष्ट्र बैंकले यस्तो सुपरिवेक्षण थालेको हो ।
‘सुपरिवेक्षण टोलीले हरेक बैंकमा कम्तीमा एक सातासम्म स्थलगत रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा भएका सबै मापदण्डसँगै जोखिमको स्तर पनि हेरिएको छ ।’ टोलीले खासगरी सरकार र राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका ऐन, नीति, निर्देशन पालना गरे–नगरेको, कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना भए–नभएको, रिक्स प्रोफाइल बनाए–नबनाएको, राजनीतिक व्यक्तिका विषयमा राख्नुपर्ने विवरण राखे–नराखेको, ग्राहक पहिचान फारम (केवाईसी) भर्नुपर्ने नियम पालना भए–नभएको लगायत विवरण सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको स्रोतले बतायो ।
‘बैंकहरूले एएमएलसीएफटी सम्बन्धी समिति गठन गर्नुपर्छ । त्यो भयो–भएन भन्ने विषयसम्म पनि हेरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नमुनाका रूपमा कुनै व्यक्ति वा संस्था छनोट गरी तिनका विषयमा बैंकले के–कस्तो विवरण राख्नुपर्थ्यो ? त्यो राखिएको छ–छैन भन्नेसम्म पनि तुलना गरिएको छ ।’ टोलीले हरेक बैंकको छुट्टाछुट्टै र एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रतिवेदन सम्बन्धित बैंकलाई पनि दिइनेछ । ‘अहिलेसम्मको सुपरिवेक्षणमा बैंकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा धेरै मापदण्ड पूरा गरेको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘धेरै विषय राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण थालेपछि नै पूरा गरेको देखियो ।’
यही प्रतिवेदनका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा बैंकहरूको अवस्था सुरक्षित, मध्यम जोखिम र अति जोखिम भनेर वर्गीकरण गरिनेछ । सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले एफएटीएफए र एपीजीले गर्ने नेपालको पारस्परिक मूल्यांकनमा पनि सहयोग हुने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिका वर्षहरूमा पनि यो विषयमा सुपरिवेक्षण गर्दै आएको थियो । ती सुपरिवेक्षणमा सबै क्षेत्र हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि समेटिन्थ्यो । यो वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरणकै लागि स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेर छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिने राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख गुणकर भट्टले बताए । ‘हालसम्म २४ वटा वाणिज्य बैंकमा स्थलगत सुपरिवेक्षण भइसकेको छ । बाँकी बैंकहरूमा पनि अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘अहिले मैले भन्न सक्ने यत्ति हो ।’
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाको ५ र १९ नम्बर निर्देशनमा आधारित रहेर सुपरिवेक्षण भइरहेको हो । निर्देशिकाको ५ नम्बरमा जोखिम व्यवस्थापन र १९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था छ । सुपरिवेक्षणमा मुख्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय हेरिए पनि सो कारणले उत्पन्न हुने जोखिमको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको बताइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलो चरणमा आन्तरिक जिम्मेवारी तथा कार्य विभाजन, जोखिम मूल्यांकन प्रणालीको आधार तथा पद्धति, जोखिममा आधारित ग्राहक पहिचान, अद्यावधिक तथा अनुगमन पद्धति, अस्वाभाविक तथा शंकास्पद कारोबारको पहिचान पद्धति निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
एफएटीएफए र एपीजीले सन् २०२०/२१ भित्र नेपालको मूल्यांकन गरिसक्ने तयारी गरेको थियो । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारीलाई देखाएर मूल्यांकन पर सारिदिन अनुरोध गरेको थियो । उक्त अनुरोधपछि स्न २०२१–२३ भित्र नेपालको मूल्यांकन गरिने निर्णय एफएटीएफए र एपीजीले गरेका छन् । ‘मूल्यांकनका लागि टोली आउने मिति तय भएको कम्तीमा ६ महिनाअघिबाट नेपालले सूचना दिँदै जानुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हालसम्म केही सूचना मागिएको छैन । तर अरू फोरमहरूमा कुरा उठ्दा यही आर्थिक वर्षभित्रै आउने कुरा सुनिएको छ ।’

(काठमाडौं) - सेयर खरिदका लागि साढे ८ हजार लगानीकर्ताले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) लिएको भेटिएको छ । यो धितोपत्र कारोबारका लागि सेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीको संख्या हो । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट, रियल इस्टेट, चालु पुँजीलगायत अन्य शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा पनि सेयर बजारमा लगानी भएको हुन सक्छ । तर ती शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा उपयोगको क्षेत्र यकिन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । यसकारण यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर धितो राखेर धितोपत्र कारोबारका लागि लिएको कर्जाको मात्र विश्लेषण गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ८ हजार ५ सय ६४ जना ऋणीले धितोपत्र कारोबारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर धितोमा कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यसअनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिने लगानीकर्ताको संख्या सबैभन्दा बढी (६ हजार ९ सय १० जना) छ । १ करोडदेखि ४ करोडसम्म ऋण लिने १ हजार १ सय ४३ र ४ करोडदेखि १२ करोडसम्म ऋण लिने ३ सय ८० जना छन् । १२ करोडदेखि २० करोडसम्म ऋण लिने ६३, २० करोडदेखि ५० करोडसम्म ऋण लिने ५८ जना, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म ऋण लिने ६ जना र १ अर्बदेखि डेढ अर्बसम्म ऋण लिने २ जना छन् । डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने पनि २ जना मात्र रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पछिल्ला केही सातायता सेयर बजार उच्च दरले बढ्न सकेको छैन । अधिकांश कारोबार दिनमा घटेको छ । यो गिरावटलाई लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा गरेको कडाइसँग जोडेका छन् । तर गत आवमा सेयर धितोमा कर्जा लिएका लगानीकर्ताको संख्या हेर्दा एउटा संस्थाबाट ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाइने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले १ सय ३३ जना लगानीकर्तालाई मात्र असर परेको देखिन्छ । किनकि गत आवमा १ सय ३३ जना लगानीकर्ताले मात्र सेयर कारोबारका लागि १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
गत साउनमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छोटो समयका लागि सेयरमा लगानी गर्न कडाइ गरेको थियो । मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा एक संस्थाबाट बढीमा ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा १२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सेयर बजारमा बढोत्तरी आएसँगै ठूलो संख्यामा नयाँ लगानीकर्ता थपिएका छन् । यसअनुसार गत आवमा मात्र सेयर बजारमा २० लाख १३ हजार लगानीकर्ता थपिएको नेप्सेको तथ्यांक छ । सोमबारसम्म ४३ लाख ७४ हजार लगानीकर्ताले डिम्याट (सेयर अभौतिकीकरण) खाता खोलेका छन् । अघिल्लो असारमा डिम्याट खाता संख्या १७ लाख २३ हजार ६ सय थियो । २०७७ असारदेखि २०७८ असारसम्म तुलना गर्दा भने बजारमा करिब २१ लाख नयाँ लगानीकर्ता थपिएको देखिन्छ । यो सेयर बजारको कुल लगानीकर्ता संख्या हो । गत असारसम्म दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या ८ लाख ७७ हजार पुगेको नेप्सेको तथ्यांक छ । २०७७ असारमा यस्तो संख्या २ लाख ४५ हजार थियो ।
गत आवमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा बढाएर दोब्बर पुर्‍याएका छन् । यो सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको वृद्धिदरमध्ये सबैभन्दा बढी हो । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीका सेयर धितो राखेर प्रवाह गरेको कर्जा हो । यसअनुसार गत आवको अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा कुल १ खर्ब ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ५५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ (११०.८ प्रतिशत) बढी हो ।

(काठमाडौं) - राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानी र विकासको ढाँचा तयार पार्ने जिम्मा पाएको उच्चस्तरीय सरकारी टोली स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसहित १५ जनाको टोली प्रस्तावित क्षेत्र पुगेर फर्किएको हो ।
आयोजनाको बहुपक्षीय अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय टोली डोटी पुगेर फर्किएको भट्टले बताए । ‘आयोजना विकासको ढाँचा, भौगोलिक अवस्था, आधारभूत पूर्वाधार, प्रसारण लाइनजस्ता संरचना निर्माणको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय टोली त्यहाँ गएको थियो,’ उनले भने, ‘हालसम्म आयोजना बन्न नसक्नुमा हिजो समस्या के थियो, त्यसको पहिचान गर्नु पनि हाम्रो उद्देश्य थियो । आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीयलगायत पक्षमा जानकारी लिन स्थलगत अवलोकन गरेका हौं ।’
आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको एक उच्चस्तरीय कार्यदलले पश्चिम सेती र सेती रिभर–६ (एसआर–६) संयुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ । गत असारमा बसेको लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । गत भदौ २९ मा बसेको समितिको पहिलो बैठकले स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएका हुन् ।
आयोजना जलाशययुक्त वा अर्धजलायशयुक्त बनाउने, पश्चिम सेती र एसआर–६ लाई माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय आयोजना (कास्केड प्रोजेक्ट) का रूपमा अघि बढाउने वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्नेलगायत सम्भावनाबारे आयोजना स्थलमै पुगेर हेरिएको भट्टले जानकारी दिए । पश्चिम सेती आयोजनालाई सरकारले हरेक वर्ष वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखे पनि लगानी र निर्माण मोडालिटीको विषय भने विगतदेखि नै पेचिलो बन्दै आएको छ ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषय पछिल्लो तीन दशकदेखि चर्चामा रहँदै आएको छ । आयोजना निर्माण अनुमति पाएर लामो समयसम्म काम नगरेपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँगको सम्झौता तीन वर्षअघि तोडेको थियो । यसपछि सरकारले २०७५ चैतमा लगानी सम्मेलनका क्रममा यो आयोजनालाई एसआर–६ सँग जोडेर अघि बढाउने गरी ‘सोकेस’ मा राखेको थियो । कास्केड प्रोजेक्टका रूपमा यी दुई आयोजनालाई अघि बढाउन खोजे पनि लगानीकर्ता भेटिएका छैनन् । सरकारले चालु आवको बजेटमा पश्चिम सेतीलाई अघि बढाउन विकास र लगानीको मोडालिटी टुंगो लगाउने उल्लेख गरेको छ । तर आयोजनामा बाह्य लगानी भित्र्याउने वा आन्तरिक लगानी खोज्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । पौडेल संयोजकत्वको समितिले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको छ ।
आयोजनामा लगानी र विकासको ढाँचा नयाँ खोजी भइरहेकाले यसअघिका सबै प्रक्रिया शून्य मानिनुपर्ने कार्यकारी अधिकृत भट्ट बताउँछन् । ‘लगानी र विकासको ढाँचा कस्तो हुने भनेर अब शून्यबाट काम सुरु गर्ने हो । सम्भावित बाटा पहिल्याउन विभिन्न तवरले काम भइरहेको छ । त्यसैमध्येको एक स्थलगत अवलोकन हो,’ उनले भने । आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत यसअघिका प्रगति काम लाग्ने भए पनि आयोजना विकास र लगानीका लागि नयाँ मोडालिटी तय गर्ने सरकारको योजना छ ।
लगानी सम्मेलनमा ५ कम्पनीले यो आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्न चासो देखाएका थिए । म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालिमार्फत आएको लगानी प्रतिबद्धतामा कतारको कम्पनी नेब्रास पावर, जापानको फुजी इलेक्ट्रोनिक्स, संयुक्त राज्य अमेरिकाको जनरल इलेक्ट्रिक र अस्ट्रेलियाको वेस्ट सेती हाइड्रो प्रालि विथ स्मेक थिए । तर यी कम्पनीलाई लगानी बोर्डले आयोजना विकासका लागि संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) गरेर ल्याउन भनेको थियो । जेभीए टुंगो लगाउन नसकेपछि ती कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
पश्चिम सेतीसँग बनाउने प्रस्ताव गरिएको एसआर–६ आयोजनालाई जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९९३ मै प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भने विद्युत् विकास विभागले गरेको हो । जाइकाको अध्ययनले एसआर–६ बाट ६ सय ७० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना देखाएकामा विभागले अधिकतम ३ सय मेगावाट मात्रै सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटा र मध्यम धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलका अनुसार मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २७ सय ५२ रुपैयाँ र मध्यम धानको समर्थन मूल्य २९ सय २ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो मूल्य गत आवको तुलनामा प्रतिक्विन्टल १७ रुपैयाँले बढी हो । सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन र सुनिश्चित बचतको ग्यारेन्टी गर्न भन्दै गत वर्ष मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ र मध्यम धानको २८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद गर्छ ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी बिहीबारदेखि संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्ने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा हुने अनुगमनमा सबै नियमनकारी निकाय सामेल हुनेछन् । ‘असोज १ देखि दैनिक ७ वटासम्म अनुगमन टोली खटाइरहेका छौं, तर चाडपर्व लक्षित अनुगमन बिहीबारदेखि सुरु हुन्छ,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, ‘अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य, खाद्य, गुणस्तरदेखि औषधि विभागका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् ।’
उनका अनुसार अनुगमन टोलीले आवश्यकताअनुसार सहुलियत पसलसहित विभिन्न क्षेत्रको अनुगमन गर्नेछ । यस्तो अनुगमन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि गर्नेछन् । ‘संविधानले दिएको अधिकारअनुसार बजार अनुगमनमा स्थानीय तहलाई पनि सक्रिय बनाउने निर्णय भएको छ । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘नापतौल र गुणस्तरबारे हुने ठगीबाट बच्न गुणस्तर तथा नापतौल विभागले एक साताको सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । त्यसपश्चात् पनि सुधार नभए ऐनअनुसार कारबाही गरिन्छ ।’ विभागले उपत्यकासँगै सबै जिल्लामा पनि केन्द्रबाट अनुगमन टोली खटाउने योजना बनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– कांग्रेसको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनको तालिका सर्ने भएको छ । १३ जिल्लाका क्रियाशील सदस्यता विवाद नसुल्झिँदा अधिवेशनको तालिका प्रभावित भएको हो । पार्टी पदाधिकारीको बुधबार बसेको बैठकमा १३ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाएर वडा, गाउँ र नगरको अधिवेशन असोज २० सम्म गर्ने समझदारी बनेको छ ।
भदौ १८ मा वडा अधिवेशन सुरु गरी महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइएपछि सदस्यताकै विवादले दुईपटक तालिका प्रभावित भएको छ । दोस्रोपटक ल्याइएको तालिकाअनुसार असोज ५ सम्म सबै जिल्लाका वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । १३ जिल्लाका सदस्यताको सूची निर्वाचन समितिले पाउन सकेको छैन । कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठका अनुसार वडा अधिवेशन सकिएका ६४ जिल्लामा भने पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार असोज ९ मा गाउँ र नगरका अधिवेशन हुनेछन् ।
विवाद रहेका १३ जिल्लाको असोज २० सम्म गाउँ नगर अधिवेशन सकिएपछि प्रदेश, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन दसैं र तिहारको बीचमा गर्ने तयारी छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको असोज १२, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र (एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाको समेत) को असोज १५ र दुईभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रको जिल्ला अधिवेशन असोज १८ गते गर्ने तालिका थियो । कात्तिक १० देखि १२ मा हुने प्रदेश र मंसिर ९ देखि १३ मा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका भने यथावत् राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा उपसभापतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला नेता विजयकुमार गच्छदारले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा आफूविरुद्ध लागेको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा आरोपित करार गर्दै गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन भई प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएको भोलिपल्टै फरार सूचीमा रहेका गच्छदार अदालतमा हाजिर भएका थिए । त्यसै दिन अदालतबाट उनी पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएदेखिकै उनको सांसद पद निलम्बनमा छ । आसन्न महाधिवेशनमा उम्मेदवार घोषणाहरू भइरहेका बेला गच्छदारले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत ललिता निवास प्रकरणमा आफू निर्दोष हुँदाहुँदै अख्तियारले फसाएको दाबी गर्दै कार्यकर्ताको मन जित्न खोजेका हुन् ।
कानुनतः भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न मिल्दैन । तर, पार्टीको विधानमा त्यस्तो प्रावधान नभएकाले गच्छदारलाई सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो टिमबाट उपसभापतिमा राख्ने तयारी गरेका छन् ।

(काठमाडौं) - चौतर्फी दबावमा परेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना बनाएर गठबन्धन दलमा छलफल थाले पनि समझदारी हुन सकेन । एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले आ–आफ्नो पार्टीका आन्तरिक समस्या देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई देउवालाई एकैचोटि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन् । जसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
एकीकृत समाजवादी र जसपा तत्काल सरकारमा नआए उनीहरूको भागमा पर्ने मन्त्रालय छाडेर कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एकीकृत समाजवादी र जसपालाई पर्ने मन्त्रालय छाडेर बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने ब्रिफिङ पार्टीको आन्तरिक बैठकमा गरेका थिए । तर एकीकृत समाजवादी र जसपाले बुधबार गठबन्धनको बैठकमा आ–आफ्नो पार्टीका आन्तरिक समस्या हल भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि अन्योल बढेको एक नेताले बताए । जसपाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ । एकीकृत समाजवादीले भने आफ्ना १४ सांसद र पार्टीविरुद्ध परेको सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ । अदालतको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश खारेज गर्न नहुने अडान पनि एकीकृत समाजवादीको छ ।
गठबन्धनको बैठकपछि कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अध्यादेशकै विषयले मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुने भन्ने निर्णय भइनसकेको बताए । ‘छलफल उस्तै छ । सरकार र गठबन्धनलाई मिलाएर कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमै हामी केन्द्रित भइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर ठोस सहमति भएको छैन ।’
गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा पनि भइसकेको छैन । आर्थिक रूपमा आकर्षण मानिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा समझदारी बन्न सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर जसपाको नेतृत्व गरेर आफैं सरकारमा जाने योजनामा रहेका उपेन्द्र यादवले पछिल्लोपटक उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । ‘यो सरकार बनाउन हाम्रो ठूलो योगदान छ । जोखिम मोलेर हामीले सरकार बनायौं, तर अहिले हामीलाई उपेक्षा गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन,’ गठबन्धन बैठकमा यादवले भनेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय नपाएपछि यादवले आफ्नो पार्टीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यो मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी गर्दै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जसपालाई दिएर एकीकृत समाजवादीलाई त्यसपछिको आकर्षक मन्त्रालय सहरी विकास दिने विषयमा गठबन्धन
दलमा मोटामोटी समझदारी बनेको स्रोतले जनाएको छ ।
यता प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्दै जाँदा आफ्नै दलभित्र छलफल नगरिएको भन्दै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार राखेको पदाधिकारी बैठकमा पार्टीभित्र छलफल नगरी एक/एक जना गर्दै मन्त्री थपिएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले असन्तुष्टि जनाएका थिए । पौडेलले बैठकमा ‘कांग्रेसले मन्त्रालय कति पाउने हो ? हामीले पाउने कति हो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा देउवाले मन्त्रालय भागबन्डाको विषय गठबन्धन दलबीच टुंगो लागिनसकेको बताएका थिए । ‘टुंगो लागेपछि तपाईंसँग सल्लाह गर्छु भनेको त छु नि,’ देउवाको भनाइ थियो ।
त्यसअघि पौडेल पक्षको महाराजगन्जमा बसेको बैठकमा पनि कांग्रेसबाट चार मन्त्री भइसक्दा छलफल नभएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्री बनाउँदा पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गरेर मापदण्ड बनाउनुहुन्थ्यो, तर अहिले मापदण्ड पनि छैन, पार्टीभित्र सल्लाह पनि छैन,’ नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुपर्ने हो ।’
देउवाले बुधबार नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएका छन् । खड्का पछिल्लोपटक देउवानिकट छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले खड्कालाई तत्काल मन्त्री बनाइएको प्रस्टीकरण देउवाले पार्टीमा दिएका छन् । ‘परराष्ट्रमन्त्री नबनाएको भए म जानुपर्ने बाध्यता थियो, म जान नभ्याउने भएँ । अरू सल्लाह गरेर हुन्छ,’ देउवाले पदाधिकारी बैठकमा भनेका थिए । आसन्न पार्टी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गरेर पार्टीभित्र छुट्टै समूह खडा गरेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पदाधिकारी बैठकमा पौडेल पक्षसँग मात्रै नभएर आफूसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले नेपालसँग सधैं मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका छन् । पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत तापस अधिकारीसँग बुधबार इस्लामाबादस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा प्रधानमन्त्री खानले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न चाहेको बताए । राजदूत अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री खानले दुर्ईपक्षीय सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्न मिलेर काम गर्ने बताएका हुन् । भेटमा राजदूत अधिकारीले नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै कोभिड–१९ को महामारीका समयमा पाकिस्तानले नेपाललाई गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिए ।

(पोखरा) - पोखरामा जारी ‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग नेपाली फुटसल इतिहासमा धेरै पक्षहरूका लागि कोसेढुंगा बनिरहेको छ । खेलाडी, प्रशिक्षक, टिम र आयोजकमात्र होइन, रेफ्रीका लागि पनि यो प्रतियोगिता एक हिसाबले परीक्षण नै हो ।
देशको सबैभन्दा ठूलो यो फुटसल लिगले भविष्यमा राष्ट्रिय टोली छनोट गर्ने भनिएको छ । महत्त्वपूर्ण खेलमा रेफ्रीको निर्णय गलत भइदिँदा त्यसले निम्त्याउने दीर्घकालीन असरबारे सहभागी अधिकांश टोली चिन्तित बनेका छन् ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले केही दिनअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा यो प्रतियोगिताले खेलाडीमात्र नभई रेफ्री उत्पादन गर्ने बताएका थिए । यसको अर्थ ‘ए’ डिभिजन लिगमा रेफ्रीको परीक्षा भइरहेको छ । एन्फाका फुटसल प्रमुख विनोद गुरुङका अनुसार गत जुन महिनामा एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट आएका प्रशिक्षकले पाँच दिनसम्म गरेको सैद्धान्तिक प्रशिक्षणबाट उत्कृष्ट भएका १२ जनालाई यो प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका दिइएको छ । फुटसलको एक खेलमा ४ रेफ्री रहन्छन् । १२ जनालाई प्रतियोगिता हुनु केही दिनअघि फेरि ३ दिनको रिफ्रेसमेन्ट प्रशिक्षण दिइएको थियो । यी सबै रेफ्रीका लागि यो प्रतियोगिता डेब्यु हो । त्यसैले हरेक खेलपछि उनीहरूले अनिवार्य रूपमा खेलको समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
पहिलोपल्ट वास्तविक फुटसल प्रतियोगिता भइरहेको हुनाले स्वयं क्लबहरूलाई पनि रेफ्रीको निर्णयमा प्रश्न गर्ने अधिकार नैतिक रूपमा छैन । खेलाडी, प्रशिक्षक पनि फुटसलको वास्तविक नियमबारे पूर्ण जानकार छैनन् । कतिपय टोलीले त यही प्रतियोगिताअघिको प्राविधिक समितिको बैठकबाट नियमबारे जानकारी पाएका हुन् ।
नियमबारे सबै कुरा कसैलाई थाहा छैन भन्दैमा रेफ्रीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न चुक्न नहुने बताउँछन् शंखमूल फुटसलका प्रशिक्षक प्रकाश परियार । ‘यो प्रतियोगितामा सहभागी सबैका लागि नयाँ अनुभव भइरहेको छ । खेलाडीमा केही अनुभव भए पनि टिम मालिक, आयोजक र रेफ्रीका लागि पनि यो नयाँ अनुभव हो । रेफ्रीहरूको त पहिलो प्रतियोगितामा हो,’ परियारले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँहरूले खेलमा सुरुमा चेतावनी दिने, नियमबारे खेलाडीलाई बुझाउने गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । खेललाई स्वस्थ रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यो रेफ्रीको दायित्व हो । रेफ्री आक्रामक हुने । व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रिने गर्दा खेलको माहौल फरक हुन्छ ।’
मंगलबारको खेलमा मध्यान्तरमा निर्णयमाथि अपिल गर्न लाग्दा आफ्ना गोलरक्षक तथा कप्तान अनिश श्रेष्ठमाथि रेफ्रीले नै अपशब्द प्रयोग गरी कार्ड देखाएको शंखमूलको आरोप छ । कार्डको प्रयोग तथा फिल्डको लाइनमा रेफ्रीले केही ‘एडभान्टेज’ दिनसक्ने प्रशिक्षक परियारको तर्क छ । ‘खेल सुरु हुनेबित्तिकै कार्डको प्रयोग भएको छ । फाउलको प्रकृतिअनुसार उहाँहरूले निर्णय लिइदिनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सबैजनाले फुटसल सिक्दैछन् भने रेफ्रीले पनि त्यहीअनुसार व्यवहार गरिदिनुपर्‍यो,’ उनले थपे, ‘उहाँहरूको परीक्षणमा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेल भइरहेको हुन्छ । उहाँहरूले एउटा गल्तीले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ ।’
शंखमूलसँग ३–३ गोलको बराबरी खेलेको घरेलु टोली स्पोर्ट्स क्यासलका सहायक प्रशिक्षक अर्बिन गुरुङ पनि रेफ्रीले आफ्ना गल्तीहरू सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले हरेक खेलपछि टिममा समीक्षा गर्छौं । गल्ती कमजोरी के–के भएका छन् छलफल गर्छौं । ठिक त्यसैगरी रेफ्रीहरूले पनि आफ्नो निर्णयबारे समीक्षा गरून् र त्यसलाई नदोहोर्‍याउन,’ उनले भने, ‘फुटसल विकासमा उहाँहरूको पनि योगदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ । टिम र खेलाडीले यो प्रतियोगिता वा खेललाई जति तयारी गर्छन् रेफ्रीले पनि उत्तिकै तयारी गर्नुपर्छ ।’
नेपाल फुटसल व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा ढुकु फुटसलका सञ्चालक/प्रशिक्षक राज महर्जनले पनि रेफ्रीको केही निर्णयहरूमा कमजोरी रहेको बताए । ‘सबैकुरा यहाँ पहिलोपल्ट भइरहेको छ ।
प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपूर्व वास्तविक फुटसल प्रशिक्षक र रेफ्री उत्पादनमा ध्यान दिन हामीले एन्फालाई धेरै अगाडिदेखि भनिरहेका हौं, फुटसल फाइवसँग पराजित भएपछि महर्जनले कान्तिपुरसँग भने, ‘रेफ्रीको कमजोर निर्णयले गाह्रो चाहिँ सबैलाई परेको छ । यहाँबाट राष्ट्रिय टोली छनोट हुने भनिएको छ । रेफ्रीको खराब निर्णयले त अप्ठेरो पार्छ नि ।’ प्रशिक्षक महर्जनले दिनदिनै हरेक क्लबका खेलाडीहरू चोटग्रस्त भएकाबारे एन्फालाई गम्भीर बन्न
आग्रह गरे ।
सविन मेमोरियलका प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङचाहिँ रेफ्रीको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छैनन् । ‘रेफ्रीको गुनासो गर्न त आफू पनि परिपक्व हुनुपर्‍यो । हामीलाई यहाँ आफ्नै नयाँ जिम्मेवारी र चुनौती भइरहेको छ । आफू पूर्ण जानकार भएपछि मात्र अन्यतिर हेर्ने हो । त्यसैले रेफ्रीलाई मात्र दोष दिने कुरा भएन । विचरा, उनीहरू पनि भर्खरै सिकिरहेका छन् । पाँच दिनको क्लास लिएर आएको रे । खेल चलिरहँदा कुनै गुनासो भए पनि खेल सकिएपछि सकियो । म रेफ्रीमाथि गुनासो गर्दिनँ ।’
मंगलबार प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा घरेलु टोली सविन मेमोरियलसँग ३–२ ले पराजित भएपछि लुम्बिनी फुटसलका प्रशिक्षक प्रज्वल श्रेष्ठ पनि रेफ्रीसँग आक्रोशित थिए । खेलाडीमाथि अनावश्यक कार्ड प्रयोग गरेकोमा भन्दै उनले आउट भइसकेको बल लिएर गोल गर्दा पनि रेफ्रीले फाउल नदिएकाले हार्नुपरेको आरोप लगाए ।

(अस्ट्रेलिया) - अस्ट्रेलियाको ब्रिसबनमा आयोजित जीएफसी कप फुटबलको उपाधि स्थानीय सिम्रिक फुटबल क्लबले जितेको छ । कोरोना माहामारीबीच भएको प्रतियोगितामा विभिन्न स्थानका १२ क्लबले भाग लिएका थिए ।
ब्रिसबनमा रहेका नेपाली फुटबल क्लबबीच आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा विभिन्न तीन समूहमा राखेर प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । अपराजित रही सिम्रिकले उपाधिसँगै ३ हजार डलर जितेको छ ।
गोर्खा फुटबल क्लबले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा उपविजेता फरेभर योङ फुटबल क्लबले १ हजार डलर पाएको थियो । उत्कृष्ट गोलकिपर विजेताका शैलेन्द्र बस्नेत भए । फाइनलका प्लेयर अफ द म्याच नरेन्द्र रावल भए ।
प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट फरेभरका रोशन न्यौपानेले जिते । आयोजकले ब्रिसबनमा रहेका नेपाली फुटबल खेलाडीलाई स्थान दिन र नयाँ प्रतिभाको पहिचान गर्ने उद्देश्यसाथ प्रतियोगिता गरिएको जनाएको छ । स्पर्धामा स्थानीयका साथै नेपाली दर्शकको सहभागिता थियो ।

(इटहरी) - आईसीसी महिला ट्वान्टी–२० विश्वकप २०२२ का लागि एसिया क्षेत्रको छनोट खेल्ने नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले इटहरीमा बिहीबारदेखि प्रशिक्षण सुरु गर्ने भएको छ ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक जगत टमाटाले बिहीबारदेखि एक सातासम्म इटहरीस्थित क्षेत्रीय रंगशालाको इन्डोर हल र मैदानमा प्रशिक्षण गरिने जानकारी गराए । उनका अनुसार छनोट खेलका लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले महिला खेलाडीलाई स–सानो समूह बनाएर प्रशिक्षण सुरु गरेको हो । पहिलोपल्ट क्यानले पहिलो चरणमा देशका प्रमुख तीन स्थानमा खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा राख्ने योजनाअनुसार भदौ २७ देखि असोज २ सम्म कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा प्रशिक्षण गराएको थियो ।
महिला ट्वान्टी–२० विश्वकपको एसिया छनोट नोभेम्बर २३ देखि २८ सम्म मलेसियामा हुनेछ । नेपालसहित भुटान, चीन, कुवेत, मलेसिया, म्यानमार, यूएई र हङकङ खेल्नेछन् । एसिया छनोटको विजेता ५ क्षेत्रबीच हुने ग्लोबल छनोटमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । ग्लोबल छनोटबाट शीर्ष दुई टोलीले
ट्वान्टी–२० विश्वकपमा स्थान बनाउने छन् ।
इटहरीमा प्रारम्भिक चरणको प्रशिक्षण सकिएपछि फाइनल चरणको प्रशिक्षण भने काठमाडौंमा राखिने प्रशिक्षक टमाटाले बताए । क्यानले एक महिनाअघि नै एसिया क्षेत्रको छनोट खेल्ने प्रारम्भिक नेपाली महिला क्रिकेट टोलीका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रशिक्षणमा प्रदेश २ का ३ सहित झापा, मोरङ र इलामका गरी ११ खेलाडी रहेको संयोजक विप्लव घोषले बताए ।
गत वर्ष सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप र मेयर्स कप क्रिकेटमा महिला खेलाडीले गरेको प्रदर्शनका आधारमा छनोट समितिले २४ सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको हो ।

(पोखरा) - धरानको राइजिङ युथ क्लबले ‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा आफ्नो जितयात्रा तेस्रो खेलसम्म कायम राखेको छ । बुधबार राइजिङले झरना स्पोर्टस रूपन्देहीलाई ५–३ गोलले हरायो । प्रभातफेरीलाई ७–४ ले हराएर शंखमूलले पहिलो जित दर्ता गरेको छ ।
पोखरा रंगशालास्थित कभर्डहलमा झरनालाई हराउन राइजिङले धेरै संघर्ष गर्नुपरेन । यसअघि दुवै खेलमा जितेर उत्साही राइजिङको सन्तुलित खेलले सबै मोहित भएका छन् ।
जित पाएर पनि राइजिङका प्रशिक्षक युवेन्द्र गुरुङ चिन्तित देखिए । त्यसको कारण हो, खेलाडीको चोट । दुई खेलमा कोही खेलाडीलाई चोट थिएन । तेस्रो खेलमा गोलरक्षक तथा कप्तान सचिन श्रेष्ठलाई घुँडामा चोट लाग्यो । उनको चोटको स्थितिबारे परीक्षणको थप रिपोर्ट आएपछि थाहा लाग्नेछ ।
‘सचिन मेरो टिमको नेता थियो । उसले नै फिल्डभित्र सबैलाई नियन्त्रण र परिचालन गर्थ्यो । अब ऊ नै नहुँदा बाँकी खेलमा हामीलाई धेरै गाह्रो पर्नेछ,’ प्रशिक्षक गुरुङले भने, ‘उसले खेल्न नसकेपछि हामीलाई दबाब सुरु भइसकेको थियो । खेलमा जित निस्किए पनि बाँकी खेल धेरै नै कठिन हुनेछन् ।’
उनले म्याटको अनुभव नहुनाले खेलाडीहरू चोटग्रस्त भएको सुनाए । तेस्रो चरणका खेलमा चोटग्रस्त हुने खेलाडी राइजिङका मात्र छैनन् । मंगलबारमात्र लुम्बिनी फुटसलका कप्तान अञ्जन थापालाई गोलीगाँठामा चोट लागेको थियो । प्रायः सबै क्लबले म्याटमा बानी नभएकै कारण चोटको सिकार हुनुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
‘लगातारको जितले टिममा सकारात्मक उर्जा सञ्चार भएको छ । तर मुख्य खेलाडीलाई चोट लागेपछि सबै निरास छन् । यो फिल्डमा खेल्न गाह्रो त छँदै छ । चोटको सम्भावना पनि ज्यादा हुँदोरहेछ । खेलाडीहरू आफैं संयमित हुनुपर्छ,’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भने ।
लगातार तेस्रो हार बेहोरेपछि झरनाका प्रशिक्षक निर्मल थापा टिमको प्रदर्शनबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनले आफ्ना खेलाडीले फुटसलको पोजिसन बुझ्न नसकेको बताए । ‘हाम्रो खेल कमजोर थियो । गोलरक्षकले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्,’ उनले थपे, ‘हाम्रा खेलाडी फुटबलबाट आएकाले त्यही शैलीमा खेल्दा गाह्रो भएको हो । खेलाडीहरूले अझैसम्म पनि फुटसलको पोजिसन बुझिरहेका छैनन् ।’
राइजिङका मिलन राईले दुई गोल गरे । मिलन लिम्बु, रेवस मास्के र बिकु तामाङले १–१ गोल गरे । झरनाका कप्तान ओमप्रकाश थापा, मोहनबहादुर थापामगर र विवेक थापाले १–१ गोल गरेका थिए ।
सुरुका दुई खेल बराबरी खेलेर निकै दबाबमा देखिएको उपाधि दाबेदार शंखमूल फुटसलले पहिलो जित निकाल्दा खेलाडी र प्रशिक्षक दुवै दबाबमुक्त हुने अवसर बन्यो । प्रशिक्षक प्रकाश परियारको भनाइअनुसार आफूहरू सधैं दबाबमा रहिरहने छ । किनभने नामअनुसार आफ्नो टिमले प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन ।
‘शंखमूललाई उपाधि दाबेदार भनिएको छ तर त्यसअनुसार प्रदर्शन गर्न सकिराखेका छैनौं,’ राष्ट्रिय फुटसलको दुई संस्करण च्याम्पियन शंखमूल टोलीका प्रशिक्षक परियारले भने, ‘यहाँ धेरै नियम र यो परिस्थितिले हामीलाई धेरै कुरामा बाँधेको छ । कार्डका कुरा, आराम नपाएका कुरा, नयाँ फिल्ड, नयाँ रेफ्री, सबै कुराहरूले हामी
आफ्नो वास्तविक लयमा आउन सकेका छैनौं । बाँकी खेलमा पनि म केही भन्न सक्दिनँ । हामीले धेरै ठूलो कुरा गरेर हुँदैन, वास्तविकता र अपेक्षामा धेरै अन्तर छ ।’
उनले लगातार खेलबाट आरामको समय नपुगेका कारण सन्तुलित प्लेइङ सेट निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बताए । ‘हाम्रा आज निकै नै दबाबपूर्ण खेल थियो । लगातार बराबरी
भइरहेको थियो र जित निकाल्नु टिमको सन्तुलनलाई अत्यावश्यक भइसकेको थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘लगातार खेल खेलिरहँदा ‘रिकभरी टाइम’ पुगेको छैन । खेलाडीले कार्ड पाइरहेका छन् । त्यसैले रणनीतिक रूपमा प्लेइङ सेट तयार गर्न कठिन भइरहेको छ । चोटको समस्या धेरै नै छ ।’
प्रभातफेरीका प्रशिक्षक सरोज थापाले भने रेफ्रीको निर्णयप्रति प्रश्न उठाए । यो प्रतियोगितामा रेफ्रीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउने उनी एक्ला प्रशिक्षक भने होइनन् । प्रतिस्पर्धात्मक बराबरीको अवस्थामा रेफ्रीले गलत निर्णय दिँदा खेलको नतिजामा असर परेको उनको गुनासो छ ।
‘यो खेलमा भाग्य पनि हाम्रो पक्षमा रहेन । रेफ्रीले सही निर्णय दिएनन् । खेलाडीले शतप्रतिशत प्रदर्शन गरेका थिए । रेफ्रीले आउट र कर्नरमा धेरै खराब निर्णय दिइरहेका छन् । हामी उनीहरूविरुद्ध उजुरी पनि गर्दैछौं,’ उनले थपे, ‘हामी हरेक खेलमा जित्ने प्रयास गर्नेछौं । हामीलाई अझै विश्वास छ कि रेलिगेसनबाट जोगिन्छौं ।’
शंखमूलको जितमा जेनिश प्रजापतीले ह्याट्रिक पूरा गरे । मणि लामाले २ गोल गर्दा सुशान श्रेष्ठ र कप्तानसमेत रहेका गोलरक्षक अनिश श्रेष्ठले समेत गोल गरे । खेलको १६ औं मिनेटमा
आफ्नो पोस्टबाट अनिशले क्लियर गरेको बल सोझै प्रभातफेरीको पोस्टभित्र छिर्दा गोलरक्षक आशिष दंगालले मेसो पाएनन् ।

(काठमाडौं) - नेपाली फुटबलका लागि श्याम थापा त्यस्ता नाम हुन्, जोसँग जोडिँदा धेरैलाई खुसी अनि गर्व लाग्छ । अझ सँगै खेलेको थियो भने त कुरै बेग्लै । यस्तै एक भाग्यमानी पुराना खेलाडी हुन्, कुमार कटुवाल । २०४० सालको बर्थडे कप । यसलाई खास किन सम्झनुपर्छ भने यसको विजेता थियो ब्वाइज युनियन । त्यतिबेला भारतीय फुटबलमा तहल्का मच्चाइरहेका थापा काठमाडौं झर्दा ब्वाइज युनियनबाट खेल्थे ।
ब्वाइज युनियनले सेमिफाइनलमा थ्रीस्टार क्लबलाई ४–२ ले हराएको थियो । त्यसमा ह्याट्रिक गरेका थिए यिनै कटुवालले । खेलको १० औं मिनेटमा पहिलो गोल भएको थियो । उनले गरेको त्यो गोलमा पास मिलाएका थिए थापाले । ती दिन सम्झना ५८ वर्षीय कटुवालको अनुहारभरि खुसी देख्न पाइन्छ । नहोस् पनि किन र ? त्यो बर्थडे कप, श्याम थापा अनि उपाधि । यो त्रिकोणात्मक मेलका एक खास पात्र थिए कटुवाल ।
त्यसको दुई वर्षअगाडि भर्खरका खेलाडी थाइल्यान्डमा भएको प्रिन्सेस कप खेल्न बैंकक पुगेका थिए । त्यसका कप्तान थिए मणि शाह । त्यो टिममा प्रमुख खेलाडीहरू पछि नेपाली फुटबलकै कहलिएका नाम भए । यहाँनिर कटुवाल भने भाग्यमानी रहेनन् । यी फरवार्डको भूमिकामा खेल्ने खेलाडीको खेलजीवन भने धेरै लामो रहेन । न त धेरै सफल । उनका अधिकांश साथीले राष्ट्रिय टोलीबाट खेले । तर, उनले खेल्न पाएनन् ।
सायद एक मौका भए नि पाउनुपर्थ्यो ? उनलाई नजिकबाट चिनेकाहरू भन्छन्, कटुवाल सोझा छन् । भाग्यले उनलाई धेरै मोडमा साथ दिएको छैन । तर, उनको कुनै गुनासो छैन । भन्छन्, ‘अहिले जे जस्तो छु, फुटबलकै कारणले छु ।’ खेलाडी जीवन सकिएपछि उनी प्रशिक्षक बने । अहिले उनको चर्चा किनभन्दा महिला फुटबलले नेपाली खेल माहौल तातिरहेको छ । उनको प्रसंग उल्लेख गर्न आवश्यक छ नै ।
नेपालले बंगलादेशविरुद्ध हालै दुई मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दा उनी दशरथ रंगशालासम्म भने पुगेनन् । किनभने उनले निम्तो पाएनन् । बागडोलको हालै बनाउन सकिएको घरमै हेरे र रमे । नेपालले उज्वेकिस्तानमा खेलिरहँदा पनि उनले के कस्तो भइरहेको छ भने छिनछिनमा खोजीनीति गरिरहे ।
ठ्याक्कै भन्दा अरू सबै एक ठाउँमा हुँदा नेपाली महिला फुटबल भनेपछि उनी एक ठाउँमा हुन्छन् । आखिरमा उनले नेपाली महिला फुटबलको एक पुस्ता हुर्काएका छन् ।
यसका लागि उनले एक दशकजति समय महिला फुटबललाई दिएका छन् । नेपाली फुटबलको चौथो पुस्ता उनकै प्रशिक्षणमा हुर्किएको थियो भन्दा हुन्छ । यसमध्ये अधिकांश खेलाडी अझै पनि सक्रिय छन् । राष्ट्रिय टिमकै लागि खेलिरहेका छन् । यत्तिकै उल्लेखनीय एउटा अर्को पक्ष छ, जसका लागि नेपाली महिला फुटबलले सधैं गर्व गर्नसक्छ । यससँग जोडिने अरू कोही होइनन्, यिनै कटुवाल हुन् । कुरा सन् २०१४ को हो ।
श्रीलंकाले त्यतिबेला यू–१४ रिजनल फुटबलको आयोजना गरेको थियो । सहभागी टिम एकसेएक थिए । तर, विजेता रह्यो नेपाल । कटुवालको नेतृत्वमा रहेको टिमले उपाधि मात्र जितेन । सबै खेलमा जित निकाल्यो । यो टिमले सबै खेलमा जितमात्र पनि निकालेको थिएन, विपक्षी टिमबाट एक गोल खाएन । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? नेपालले ५ खेलमा २० गोल गरेको थियो । अझ सबैभन्दा मिठो जित त भारतविरुद्ध थियो, ४–० को ।
नेपालले त्यस प्रतियोगितामा भुटानलाई ९–०, श्रीलंकालाई १–०, इरानलाई २–० र ताजकिस्तानलाई ४–० ले हराएको थियो । ती दिन सम्झेर उनी भन्छन्, ‘नेपाली महिला फुटबलले यस्तो फुटबल न अगाडि खेलेको थियो न त पछाडि खेल्नेछ ।’ हुन पनि खेलका नतिजाले आफै बोल्छ । प्रतियोगितामा बरू श्रीलंकालाई हराउन गाह्रो भएको थियो, भारतलाई मज्जाले पराजित गरेको थियो । भारतलाई कुनै पनि आधिकारिक प्रतियोगितामा हराएको यो नै पहिलोपल्ट हो ।
सन् १९८६ देखि १९९९ नेपाली फुटबलको सुरुआती दिन थियो । यसबीच दुई पुस्ताका खेलाडी हुर्के, बढे र हराए । त्यसपछि नेपाली महिला फुटबल एक दशक जति शून्यकै स्थितिमा रह्यो । तेस्रो पुस्ताका खेलाडी उत्पादन गर्ने काम अर्का प्रशिक्षक ध्रुव केसीले गरे । कटुवाल त्यही बेलादेखि केसीका सहायक थिए । सन् २०१३ मा नेपाल कुवेतमा अन्तर्राष्ट्रियपूर्ण खेल खेल्न निस्केको थियो । त्यही बेला हो उनी पहिलोपल्ट महिला टिमको प्रमुख प्रशिक्षक भएको ।
लगत्तै सन् २०१४ मा नेपालले पाकिस्तानको इस्लामाबादमा भएको वुमेन्स साफ च्याम्पियनसिप खेल्यो । प्रशिक्षक उनी नै थिए । पहिलो खेल थियो भुटानविरुद्ध । सजिलो ८–० को जित निस्किहाल्यो । यो खेल किन विशेष छ भन्दा यसमै हो सावित्रा भण्डारीले पहिलोपल्ट खेल्ने मौका पाएको । उनले गोल पनि गरिन् । यस्तोमा कटुवाल ‘साम्बा’ लाई डेब्युको अवसर दिने प्रशिक्षक हुन् । उनी मान्छन्, ‘साम्बा त दक्षिण एसियाको मात्र होइन, एसियाकै एक राम्रा खेलाडी हुन् ।’
कटुवालका लागि सावित्रा विशेष लाग्छ । त्यसैले सावित्राले के कस्तो गर्दैछिन्, त्यसबारे सोधखोज गरिरहन्छन् । प्रार्थना गर्न गर्छन्, साम्बा चाँडै चोटमुक्त होऊन् र फेरि पुरानै खेलाडी जस्तो बनुन । उनका लागि इस्लामाबादको बसाइ धेरै सुखद भने रहेन । नेपाल फाइनलमा भारतको हातबाट ६–० ले पराजित रह्यो । यो प्रशिक्षक कटुवालका लागि निकै स्तब्धपूर्ण नतिजा थियो । अहिलेसम्म विश्वास नलाग्ने । यो हार कति धेरै नमीठो रह्यो भने त्यो खेलको रात उनी बिरामी नै परे ।
काठमाडौं फर्केयता पनि उनी लामै समय बिरामी परे । यो एक हारकै कारण थियो । अहिले पनि उनी त्यो खेल सम्झँदा आफूलाई गाह्रो परेको अनुभव सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो हारले मलाई अझै पिरोल्ने गरेको छ ।’ तर एउटा के तथ्यमा निश्चित छन् भने नेपालले महिला फुटबलमा राम्रो लगानी गर्ने हो र लामै योजना बनाउने हो भने सम्भावना धेरै छन् । उनी यस्तै मान्छन् । नेपाल एसियाली स्तरसम्म पुग्नसक्छ । उनमा अझै जोस छ । सेलाएका छैनन् प्रशिक्षक कुटवाल । भन्छन्, ‘अझै धेरै गर्न सक्छु । इच्छा पनि छ ।’

(सुनसरी) - मितेरी फुटसल र सिंगापुर लिफ टिमको संयुक्त आयोजनामा धरानमा च्यारिटेबल प्रथम सिंगापुर तथा मितेरी फुटसल प्रतियोगिता हुने भएको छ । असोज १० देखि १२ सम्म हुने प्रतियोगिता विजेताले १ लाख ११ हजार १ सय ११ र उपविजेताले ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ पुरस्कार गर्नेछन् ।
प्रतियोगितामा आयोजनक मितेरी र सिंगापुर लिफका २–२ टिमसहित धरान, इटहरी, काठमाडौं, पोखरा, चितवन, मोरङ, झापा, धनकुटालगायतका गरी करिब ३० टिमले सहभागिता जनाउने छन् । उत्कृष्ट खेलाडी, गोलकिपर र हाइस्कोररले जनही २ हजार ५ सय प्राप्त गर्ने आयोजकका अध्यक्ष लुकेन्द्र राईले बताए । प्रतियोगिताबाट संकलित रकम एकल महिला जानुका बिकको घर निर्माणमा सहयोग गरिने राईले बताए ।
धरान १३ मा रहेको पेट्रोलपम्पदेखि भेडेटारसम्मको घुम्ती र धरान उपमहानगरभित्रका जोखिमयुक्त घुम्ती र चोक गरी ५० स्थानमा ट्राफिक मिरर लगाउनमा खर्चिने बताइएको छ । अर्का आयोजक सिंगापुर पुलिस लिफ टिम सिंगापुरबाट छुट्टिमा नेपाल आएका बेला समुहले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न च्यारिटेबल प्रतियोगितामा सहकार्य गरेको सिंगापुर लिफका सदस्य विपिन लिम्बुले बताए ।

म्याड्रिड (एएफपी)– लुइस स्वारेजले खेलको अन्त्यतिर गरेको दुई गोल मदतमा एट्लेटिको म्याड्रिड मंगलबार राति छिमेकी गेटाफेलाई २–१ ले हराएर अंकतालिकाको शीर्षस्थानमा उक्लेको छ । स्टेफन मिट्रोभिचको गोलमा गेटाफेले अग्रता लिएयता स्वारेजले ७८ र ९० औं मिनेटमा गोल गरेका हुन् ।
लिगमा एट्लेटिको अहिलेसम्म अपराजित छ । टोलीको ६ खेलबाट १४ अंक भएको छ । रियल म्याड्रिड ५ खेलबाट १३ अंक लिएर दोस्रो स्थानमा छ । अन्य खेलमा रायो भालेकानोले एथलेटिक बिल्बाओलाई २–१ र सेल्टा भिगोले लेभान्टेलाई २–० ले हराए ।
इंग्ल्यान्ड
लन्डन– डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुलले मंगलबार राति इंग्लिस लिग कप फुटबलमा चौथो चरणको यात्रा तय गरेका छन् । सिटीले वाइकम्बलाई ६–१ ले हरायो । रियाद महारेजले दुई गोल गरे । लिभरपुलले नर्विच सिटीलाई ३–० ले हरायो । यसमा जापानी खेलाडी ताकुमी मिनामिनोले दुई गोल गरेका थिए । अन्य खेलमा क्यूपीआरले एभरटन र सेफिल्ड युनाइटेडले साउथह्याम्पटनलाई टाइब्रेकरमा पराजित गरेर अर्को चरण तय गरे ।

काठमाडौं (कास)– वाग्मती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले विभिन्न ४ खेलको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने भएको छ । ब्याडमिन्टन, एथलेटिक्स, रग्बी र आईटीएफ तेक्वान्दोको प्रशिक्षक प्रशिक्षण गर्न परिषद्ले सहयोग गर्नेछ । त्यसका लागि परिषद् र सम्बन्धित खेलका राष्ट्रिय संघबीच बुधबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । परिषद्का सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारी, ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठ, एथलेटिक्सका मुख्य प्रशिक्षक चन्द्र गुरुङ, रग्बी संघका अध्यक्ष टंकलाल घिसिङ र आईटीएफका अध्यक्ष अञ्जन धमलाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । ब्याडमिन्टनको कात्तिक ५ देखि ६ सम्म तथा एथलेटिक्सको असोज ९ देखि १३ सम्म काठमाडौंमा प्रशिक्षण हुने छ । चितवनमा असोज १९ र २० गते रग्बी तथा रामेछापमा असोज १६ र १७ गते प्रशिक्षण हुनेछ । चारै खेलको प्रशिक्षणका लागि परिषद्ले २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सदस्यसचिव भण्डारीले दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुने भएकाले प्रशिक्षण कार्यक्रममा जोड दिइएको बताए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले आफ्ना पूर्वअध्यक्ष रुक्मशम्शेर राणाको स्मृतिमा बुधबार शोकसभा आयोजना गरेको छ । राणाको १३ औं दिनको पुण्यतिथिका अवसरमा सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालयमा शोकसभा गरिएको हो । राणाको भदौ २५ मा निधन भएको थियो । सन् १९९८ देखि २००७ सम्म कमिटीको नेतृत्व सम्हालेका राणा हाल एनओसीका मानार्थ अध्यक्ष थिए । उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, फुटबल, तेक्वान्दो, एथलेटिक्स र स्की संघका नेतृत्व सम्हालेका थिए । एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदमा ओलम्पिक आन्दोलनको मान्यता स्थापित गर्ने श्रेय र योगदानका लागि राणाको भूमिका विशेष रहिरहने स्मरण गराए । कमिटीमा सल्लाहकार तथा पूर्वमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले राणा नेपाली खेलकुदको असल अभिभावक रहेको बताए । परिवारिक प्रतिनिधित्व गर्दै अनिलकेशरी शाहले नेपाली खेलकुद र खेलाडीप्रति राणाको असाध्यै माया रहेको बताए । नेपाल तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष प्रकाशशम्शेर राणाले नेपालको तेक्वान्दो विकासमा उहाँ (स्व. राणा) को अतुलनीय योगदान रहेको चर्चा गरे ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल केन्पो खुकुरी मार्सल आर्ट्स संघको आयोजनामा हुने राष्ट्रिय केन्पो खुकुरी मार्सल आटर््स च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा भएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा शुक्रबार सुरु हुने प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक संघका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद पाण्डेले जनाएका छन् । प्रतियोगितामा सातै प्रदेशबाट करिब १ सय खेलाडीको सहभागिता रहने बताइएको छ । विभिन्न ४ विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । फुल केन्पो, सेमिकेन्पो, सेल्फ डिफेन्स र खुकुरी काताअन्तर्गत विभिन्न स्पर्धामा खेल खेलाइने छ ।