(काठमाडौं) - सुशासनको नारा दिन प्रतिस्पर्धा गर्ने देशका राजनीतिक दल कति पारदर्शी छन् भन्ने उनीहरूको लेखापरीक्षणबाटै प्रस्ट हुन्छ । गत संसदीय चुनावमा एकै उम्मेदवारले १० करोडसम्म खर्च गरे, तर मुख्य दलले भने देशैभरको चुनावमा जम्माजम्मी ८३ लाखदेखि चार करोडसम्म खर्च गरेको विवरण निर्वाचन आयोगलाई दिएका छन् । चन्दा विवरण पनि त्यस्तै अपत्यारिलो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसलाई आयोगले सदरसमेत गरेको छ ।
आव ०७४/७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार चुनावमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने दल कांग्रेस हो, उसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा जम्मा ४ करोड ८६ लाख ६६ हजार खर्च गरेको छ । त्यस्तै एमालेले २ करोड ९१ लाख ६९ हजारमात्रै खर्च गरेको विवरण दिएका छन् । अझ माओवादी केन्द्रले त जम्मा ८३ लाख ४० हजारमा चुनाव सकेको दलको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । माओवादीले खर्च र आम्दानीको लेखापरीक्षण नै बुझाएको छैन । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेमकिपा र जनमोर्चाले पनि लेखापरीक्षण नै बुझाएका छैनन् ।
एमालेले चुनावका लागि जम्मा ३ करोड ७२ लाख ५३ हजार चन्दा संकलन भएकामा त्यति पनि खर्च नभई ८० लाख बचत भएको विवरण दिएको छ । त्यस्तै कांग्रेसले चुनावका बेला २ करोड ९३ लाख चन्दा उठाएकामा १ करोड ९३ लाखभन्दा बढी खर्च भएको जनाएको छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले संसदीय चुनाव खर्च ७ लाख ८५ हजार देखाएको छ । जबकि उसले चुनाव खर्च भनेर चन्दा र सहयोगबापत २ करोड ७७ लाख ५७ हजार संकलन गरेको हिसाबमै देखाएको छ । यसमा व्यक्तिगत चन्दा २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ । तत्कालीन राजपाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार चुनावमा १ करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो, चन्दा भने ७४ लाख २८ हजारमात्र उठेको सो दलको दाबी छ । नयाँ शक्ति नेपालले ३५ लाख ४२ हजार, विवेकशील साझाले ७१ लाख ४६ हजार, मालेले २८ लाख ९२ हजार र राप्रपाले ५१ लाख ६० हजारमा चुनाव सम्पन्न गरेको विवरण दिएका छन् ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि २५ लाख र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि २ लाख रुपैयाँ खर्चको सीमा तोकेको थियो । चुनावको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी खर्च गरे आयोगले दल वा उम्मेदवारलाई खर्च बराबरको बिगो वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले दलहरू संस्थागत नभएकै कारण पारदर्शी हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘चुनावमा अर्बमा खर्च हुन्छ । तर त्यसको आम्दानी के हो ? खर्च कसरी हुन्छ ? लेखो हुँदैन,’ उनी भन्छन्््, ‘राजनीतिक बेथितिको चुरो नै यही हो ।’
ठूला राजनीतिक दल एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा, जसपाले गरेको कुल खर्च १० करोड ८ लाख १२ हजार रुपैयाँमात्र हुन्छ । तर, निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले गरेको अध्ययनमा भने चुनावमा विजयी प्रत्येक सांसदको औसत खर्च २ करोड १३ लाख भएको उल्लेख छ ।

समितिले ३१ जिल्लामा गरेको खर्चसम्बन्धी अध्ययनअनुसार निकटम प्रतिद्वन्द्वीको १ करोड ४९ लाख र अरू प्रतिद्वन्द्वीको कम्तीमा ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘टिकट पाउन पार्टीलाई चन्दा दिन, यो उम्मेदवार ठीक छ भनेर नेताहरूलाई भन्न लगाउन पनि उम्मेदवारले पैसा बुझाउनुपर्छ । त्यो खर्च यो प्रतिवेदनमा समावेश छैन,’ अध्ययनको नेतृत्व गरेका अर्थविद् विनोद सिजापति भन्छन् ।
चुनाव जितेकाले गरेको २ करोड १३ लाख खर्चलाई औसत मान्दा १ सय ६५ सांसदले ३ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख बगाएका छन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वीका तर्फबाट पनि १ करोड ४९ लाख रुपैयाँका दरले मुलुकभर २ अर्ब ४५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तेस्रो हुनेको ८५ लाख रुपैयाँको दरले १ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसरी विजेता, उपविजेता र तेस्रो हुनेको खर्च नै ७ अर्ब नाघेको छ । करोडौं खर्च गरेका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगमा भने बढीमा २५ लाखको हिसाब देखाएका छन् ।
दलहरूले आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण नक्कली रहेको बताउँछन् सिजापति । ‘चुनावका बेला कांग्रेसमा पम्प्लेटिङ र प्रचारमा २ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको खबर बाहिर आएको थियो । यसको अनुसन्धान नै भएन,’ उनले भने, ‘घोटाला नै दुई करोडको हुँदा त्यो पार्टीले चुनावमा कति खर्च गर्‍यो होला ?’ आयोगले तोकेको सीमाभित्र हिसाब देखाउन दलहरूले हरेक निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई दिएको खर्च पनि लुकाएको उनको
दाबी छ ।
चुनावमा भएको खर्च कसरी उठ्छ ? सिजापति भन्छन्, ‘अहिले मन्त्री हुन किन हानथाप भइरहेको छ ? अघिल्लो र आगामी चुनावको खर्च उठाउन मन्त्री हुने दौडधुप छ । किनकि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने छनोट गर्न पनि चुनावका बेला कसले कति सहयोग गरेको छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
सत्तारूढ चार दलमा आकांक्षी बढी भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साढे दुई महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । अहिले मन्त्री हुने प्रयासमा रहेका एकीकृत समाजवादीका एक नेताले गत चुनावमा डेढ करोडभन्दा बढी खर्च भएको बताए । अहिले मन्त्री बन्ने सम्भावना भए पनि निश्चित भने नभएको उनले सुनाए । ‘भेटघाटमा सबै नेताले हुन्छ भन्नुभएको छ । तर शपथ नभएसम्म केही भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तर, म चुनावमा भएको खर्च उठाउन भने मन्त्री हुन लागेको होइन है, काम नै गरेर देखाउने हो ।’
कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीता यादव भने चुनावमा पार्टीले गरेको वास्तविक खर्चलाई नै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा राखेको दाबी गर्छिन् । ‘नभएको खर्च त कहाँबाट देखाउनु ?’ त्यस्तै एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिवले पनि चुनावमा दलको खासै खर्च नहुने दाबी गर्छन् । ‘चुनावमा खर्च दलले गर्दैन, उम्मेदवारले आफैं गर्ने हो । दलले हरेक उम्मेदवारलाई पैसा दिन सक्दैन, त्यसैले दलको खर्च धेरै हुँदैन,’ तामाङ भन्छन्, ‘प्रचारप्रसार, घोषणापत्र, झन्डा, ब्यानर बनाउन मात्रै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले खर्च गर्ने हो । त्यसैले धेरै खर्च हुँदैन ।’ माओवादीका कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले समानुपातिकतर्फको खर्चलाई मात्र पार्टीले चुनाव खर्चमा देखाउने गरेको बताए ।
अर्थविद् सिजापति भने दलले खर्च जतिसुकै र जस्तोसुकै बुझाए पनि परीक्षण नगरिएकामा आयोगको आलोचना गर्छन् । ‘लुकाएको खर्चबारे कसैले सोधपुछ नगर्दा यस्तो विकृति आएको हो । कानुन पालना नै भएन,’ उनी भन्छन् । चुनावको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र खर्च विवरण बिल भर्पाईसहित बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । ‘पेस भएको चुनाव खर्चको विवरण आयोगबाट तोकिएको अवस्थामा मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सकिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । तर, आयोगले कानुनमा भएको यो अधिकार र जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले चुनाव खर्चका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थामा अलग्गै खाता खोली चुनावसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार गर्नुपर्ने, तोकेको भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने, पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत लिनुपर्ने, खर्चको अनिवार्य रूपमा बिल भर्पाई राख्नुपर्ने प्रावधान छन् । तर यो कानुन न दल र उम्मेदवारले मानेका छन्, न आयोगले हेरेको छ । ‘चुनावमा खर्चको सीमा तोकिएको थियो । सहयोग लिँदा वा खर्च गर्दा बैंकिङ प्रणाली अपनाउनुपर्ने नियम नै बनाएका थियौं,’ तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव भन्छन्, ‘लेखापरीक्षण मापदण्ड पालना नै भएन । दलहरूले खर्चको बिल भर्पाई नै राखेनन् । हचुवाको भरमा खर्च देखाए । हामी पनि त्यही हिसाब स्वीकार गर्न बाध्य भयौं ।’ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले दलहरूमाथिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ ।

(काठमाडौं) - कोभिड–१९ महामारीका कारण रोक लगाएको अनअराइभल भिसा सरकारले डेढ बर्षपछि खुला गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ०७६ चैतदेखि रोकिएको भिसा खुला गर्ने निर्णय लिएको हो ।
विदेशी पर्यटकका लागि ७ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम पनि हटाइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तारानाथ अधिकारीले बताए । मन्त्रालयले बिहीबार ‘विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश’ जारी गर्दै भिसा खुला गरेको हो ।
चाडपर्वसँगै सुरु हुने पर्वतारोहण तथा पदयात्राका लागि इच्छुक विदेशीले अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य ११ वटा सीमा नाकामा अनअराइभल भिसा लिन सक्नेछन् । तर उनीहरूले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको आदेशअनुसार विदेशी नागरिकले नेपाल छिर्न कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरेको र त्यो लगाएको कम्तीमा १४ दिन पुगेको हुनुपर्ने छ । त्यस्तै, हवाईमार्गबाट आउने विदेशी ‘चेक इन’ हुनुअघि ७२ घण्टा भित्रको कोभिड नेगेटिभ आएको रिपोर्ट र होटल बुकिङ अनिवार्य गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले विदेशी नागरिकको नेपालमा पुनः अध्यागमन प्रवेश बिन्दुमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने जनाएको छ । त्यस्तो परीक्षणमा कोभिड पोजिटिभ देखिएमा अनिवार्य रूपमा निको नहुन्जेल स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको आइसोलेसन वा अस्पतालमा आफ्नै खर्चमा बस्नुपर्नेछ ।
सरकारले जारी गरेको आदेशका आधारमा अध्यागमन विभागले शुक्रबार ‘ट्राभल एडभाइजरी’ जारी गर्दै छ । विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार, नेपालले नेगेटिभ सूचीमा राखेका १२ बाहेक अन्य मुलुकका नागरिकले आफ्नै मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावास वा नियोगबाट पनि अनअराइभल भिसा पाउनेछन् ।
नेपाली नागरिक, आवासीय नेपाली नागरिक र कूटनीतिक नियोगमा सम्बद्धले पनि नेपाल प्रवेश गर्नुअघि खोपको मात्रा पूरा गरेको र हवाई उडानमा चेक इन हुनुभन्दा ७२ घण्टाभित्रको कोभिड–१९ परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । रिपोर्ट पोजिटिभ आएको खण्डमा उनीहरूलाई पनि आइसोलेसन वा अस्पताल पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विदेशबाट आफ्नो धर्म, रीति, परम्पराअनुसार आफन्तको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन आउने नेपाली वा गैरआवासीय नेपालीलाई पनि स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा एन्टिजेन टेस्ट गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र गन्तव्यमा जान दिइनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवालाई पनि सरकारले जारी गरेको आदेश तथा सर्तअनुसार यात्रु ल्याउन भनिएको छ । वायु सेवाले कुनै पनि उडानमा कोभिड संक्रमित ल्याएमा सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी सबै यात्रुलाई होटल तथा होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने उल्लेख गरेको छ ।
अनअराइभल भिसा खुला गर्ने सरकारी निर्णयलाई पर्यटन व्यवसायीले सकारात्मक भनेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले लकडाउनमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार, पर्यटन आगमन रोकिँदा कम्तीमा २ लाख ७२ हजार जना कामविहीन भएका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष सिर्जना राणाले अनअराइभल भिसा खुला गरिनु अर्थतन्त्र र पर्यटन क्षेत्रका लागि सकारात्मक भएको बताइन् । ‘सरकारलाई पर्यटनसँग आबद्ध संस्थाले पछिल्लोपटक घचघच्याउँदै आएका थियौं, यो हाम्रो सामूहिक मागको सुनुवाइ हो,’ उनले भनिन्, ‘तर मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशको भाषा प्रस्ट छैन । विदेशीका लागि सरल भाषामा सरकारले ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्नुपर्छ ।’

(काठमाडौं) - सरकारले सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयातमा गत वर्ष १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार महसुल उठाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँका सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयात गरिएको थियो । आर्थिक ऐन २०७७ मा सेनिटरी प्याड आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँका सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयात गरिएको छ जसबाट राज्यले १ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार महसुल संकलन गरेको छ ।
पछिल्लो समय स्वदेशी सेनिटरी प्याडको उत्पादन बढे पनि पर्याप्त नहुँदा अझै खपतको ९० प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयातमा २ अर्ब १८ करोड ४८ रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । आर्थिक ऐन २०७६ मा भने सेनिटरी प्याडका लागि छुट्टै महसुल उल्लेख छैन ।

‘प्याडको महसुल दर भने परिवर्तन भएको छैन । आर्थिक ऐन २०७६ मा अरू नै शीर्षकअन्तर्गत यसलाई समेटिएको थियो जस्तो लाग्छ,’ भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले भने, ‘भन्सार महसुल विगतदेखिकै हो । अहिले परिवर्तन भएको छैन ।’ आर्थिक ऐन २०७७ मै भएको भन्सार महसुलसम्बन्धी व्यवस्थालाई २०७८ को आर्थिक अध्यादेशमा निरन्तरता दिइएको थियो । आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा पनि त्यही उल्लेख छ । नेपालमा
सेनिटरी प्याड र टेम्पोन भारत, चीन, डेनमार्क, हङकङ, फिलिपिन्स, बेलायत, अमेरिकीलगायत मुलुकबाट ल्याइन्छ ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको बताए । पँॅजीगत सिलिङका हिसाबले सेनिटरी प्याड उद्योग घरेलु कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । ‘सेनिटरी प्याडमा बढी मुनाफा भएकै कारण पछिल्लो समय उद्योग दर्ता बढेको छ । दर्ता तथ्यांक प्रदेशको घरेलु कार्यालयहरूबाट निकाल्दै छौं,’ उनले भने । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्रालाई महिनावारी व्यवस्थापन सामग्री सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यहीअनुसार सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ समेत बनेको छ ।
राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले पनि ट्वीट गर्दै सेनिटरी प्याडको उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको जनाएका छन् । ‘नेपाल सरकारले अहिले सेनिटरी प्याडमा कुनै कर, दस्तुर, महसुल वृद्धि गरेको छैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘बरु देशभित्र सेनिटरी प्याडको उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।’ भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले पनि सेनिटरी प्याडको भन्सार दरमा तलमाथि नभएको दाबी गरे । ‘पछिल्लो समय भन्सार महसुल बढेको छैन, मान्छे त्यसै लागेका छन्,’ उनले भने, ‘अघिल्लो बजेटमा जस्तो थियो, अहिले पनि त्यही नै छ । एक अक्षर तलमाथि छैन ।’ नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले गुणस्तर नहुँदा महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले सेनिटरी प्याडको नेपाल स्टान्डर्ड बनाइएको जानकारी दिए । ‘केही उद्योग एनएस चिह्न लिने क्रममा छन्,’ उनले भने ।

 (काठमाडौं) - माइतीघर मण्डल, बिहीबार दिउँसो ४ बजे
२०–२५ जनाको समूहबीच दुई युवती लम्पसार छन् । उनीहरूका पाइन्ट रगतले लत्पतिएझैं देखिन्छ । हल न चल अवस्थामा उनीहरू करिब ४५ मिनेटसम्म यसरी नै चुपचाप लडिरहे । उनीहरूलाई घेरेर बसेकाहरूले भने थरीथरीका पम्प्लेट बोकेका छन्– ‘रातो कर खारेज गर,’ ‘सेनिटरी प्याड विलासिता होइन आवश्यकता हो,’ ‘सरकार महिनावारीमा कर कहिलेसम्म ?,’ ‘तोहर स्त्री दबनुवा कानुन हम ना मानबौ’ (स्त्री दबाउने तिम्रो कानुन हामी मान्दैनौं) इत्यादि । भुइँमा
बिछ्याइएको सेतो कपडामा भने रातै मसीले ‘रातो कर माफ गर’ लेखिएको छ ।

सरकारले सेनिटरी प्याडमा लगाउँदै आएको भ्याट र कर खारेजीको माग गर्दै युथ कांग्रेस नेपालले बुधबार आयोजना गरेको विरोधको दृश्य हो यो ।
सरकारले कर लगाएसँगै केही दिनयता प्याडको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । आफूहरूको अत्यावश्यक सामानमा मूल्य बढाइएको भन्दै महिला तथा युवतीले आवाज उठाएपछि सांकेतिक विरोध गरिएको युथ कांग्रेस नेपालका केन्द्रीय सदस्य मनोज पुरीले बताए । ‘महिनावारीको सामग्रीमा कर लगाउनु हुँदैन भनेर एक महिनाअगाडि नै अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं । तर सरकारले बेवास्ता गर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामी सडकमा उत्रिन बाध्य भयौं ।’ महिनावारी हुँदा बग्ने रगतलाई पनि सांकेतिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको उनले बताए ।
दुई जना युवती सडकमा सुतेपछि माथिबाट कम्मरमुनि पर्ने गरी रातो रङ छ्यापिएको थियो । रक्ताम्मे बनेका दुई युवती थिए, अस्मिता शाह र रोशनी पोखरेल । सेतो रङको पाइन्टमा रहेकी अम्रिता शाह युथ कांग्रेस नेपालकी केन्द्रीय सदस्य हुन् भने गुलाबी पाइन्ट लगाएकी रोशनी पोख्रेल भने वाग्मती प्रदेशकी सदस्य ।
आफूहरूले ‘प्याड टु गो नेपाल’ को ट्यागलाइन समातेर विरोधमा उत्रिएको पुरीको भनाइ छ । ‘नेपालमा मूल्य वृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ मा पर्ने सामग्रीको कर लाग्दैन । हामीले सरकारसँग सेनिटरी प्याड पनि त्यही अनुसूचीमा राख्नुपर्छ भन्ने माग राखेका थियौं,’ पुरीले भने, ‘सरकारले देशैभरका विद्यालयमा निःशुल्क प्याड बाँड्ने भनेको छ । सकेसम्म प्याड निःशुल्क बनाउनुपर्छ भन्ने माग हो ।’
एक वर्षअगाडि पनि महिला समूहरूले प्याडमा लगाइएको कर हटाउनुपर्छ भनेर विरोध गरेका थिए । ‘प्याड टु गो नेपाल’ ले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको थियो । त्यही ट्यागलाइन प्रयोग गरेर अहिले सांकेतिक विरोध गरिएको पुरीले प्रस्ट्याए ।

(काठमाडौं) - संसद्मा चौथो शक्ति एकीकृत समाजवादीले पहिलो दल एमाले र तेस्रो माओवादी केन्द्रको भन्दा ठूलो कमिटी बनाएको छ । ‘नेताप्रधान होइन, नीतिप्रधान र व्यक्तिवादी होइन, विचारवादी पार्टी बनाउने’ दाबी गरेको एकीकृत समाजवादीले पार्टी दर्ताको एक महिना नपुग्दै जम्बो कमिटी बनाएको हो ।
एकीकृत समाजवादीले बिहीबार १८ सदस्यीय पदाधिकारी, ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी, ७१ सदस्यीय पोलिटब्युरो र ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले ७ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय परिषद् गठनको पनि निर्णय लिएको छ । भागबन्डा मिलाउने क्रममा एकीकृत समाजवादीको ठूलो कमिटी बन्न पुगेको हो । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट चयन २ सय ३ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ५५ जना एकीकृत समाजवादीमा छन् । एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रतिनिधिसभामा २३ र राष्ट्रिय सभामा ७ जना छन् । प्रतिनिधिसभामा ९८ र राष्ट्रिय सभामा २६ सांसद रहेको एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा १४ पदाधिकारी छन्, स्थायी कमिटी २८ सदस्यीय छ । प्रतिनिधिसभामा ४९ र राष्ट्रिय सभामा १५ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी १ सय ८० सदस्यीय छ । माओवादीमा अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी छैनन् । स्थायी कमिटी १४ सदस्यीय छ ।
एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पारित गरेको अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘पद, प्रतिष्ठा, निजी स्वार्थमा तल्लीन र परमुखापेक्षी होइन, निःस्वार्थी, आत्मनिर्भर, जनसेवी, लोकतन्त्र र समाजवादप्रति समर्पित कार्यकर्ता पंक्ति तयार गरिने’ उल्लेख छ । तर आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा त्यही बैठकले जम्बो कमिटी बनाएको हो । एकीकृत समाजवादीले धेरै पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटी बनाएकामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कटाक्ष गर्न भ्याइसकेका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एमालेको उपत्यका विशेष कमिटीको भेलामा ओलीले भने, ‘फुटेको होइन, चोइटिएको चाहिँ एकीकृत, त्यो पदाधिकारी पार्टी भएछ । सात जनालाई उपाध्यक्ष चाहिएछ । मान्छे खोजेर केन्द्रीय निकाय र विभागमा राख्ने रे ।’
एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले समावेशीकरणको नियम र लामो समयदेखि जिम्मेवारीबाट वञ्चित भएका नेता–कार्यकर्तालाई समेट्दा कमिटीहरू ठूला हुन पुगेको बताए । ‘पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । लामो समयदेखि नेता–कार्यकर्ता जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘वञ्चितमा परेकालाई समेट्दा र समावेशीकरणको नियमले कमिटीहरू ठूला हुन पुगे । तर योग्य र अनुभवी व्यक्तिहरूले ठाउँ पाउनुभएको छ ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई संस्थागत ढंगले नचलाएको भन्दै ‘विद्रोह’ गरेर आफ्नै नेतृत्वमा अलग पार्टी बनाएका नेपालले शक्ति सुरक्षित गर्न नेताहरूको ‘व्यवस्थापन’ गर्ने नीति अंगीकार गरेको सो पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ । देशैभर संगठन विस्तार गर्नुपर्ने र एमालेबाट आफूसँगै आएका नेता–कार्यकर्तालाई ‘होल्ड’ गरिराख्नुपर्ने बाध्यता नेपालमाथि छ । ‘नयाँ पार्टी छ । सबैलाई ऊर्जासहित काम गर्ने वातावरण बनाउँदा मात्र पार्टी संगठन विस्तारमा योगदान पुग्छ । चुनावी तयारी पनि गर्नुपर्नेछ । कोही पनि एमालेमै नफर्किऊन् भन्ने रणनीति पनि हो,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने ।
एकीकृत समाजवादीले कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन र रूपान्तरणलाई आफ्नो सांगठनिक कार्यभार बनाएको छ । निकट भविष्यमै पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर त्यस कार्यलाई अगाडि बढाइने तथा अहिले चालु रहेको पार्टी कमिटीहरूको गठन तथा पुनर्गठन कार्यलाई केही समयसम्म अभियानकै रूपमा चलाउने उसको योजना छ । कमिटीहरूको गठन–पुनर्गठन र पार्टी सदस्यता वितरण अभियान आधारभूत रूपमा सम्पन्न भइसकेपछि स्थानीय पार्टी कमिटीका अधिवेशन गर्ने तथा पार्टी सम्बद्ध जनवर्गीय संगठन, पेसागत संगठन, सामुदायिक संगठन र प्रवासी संगठन निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने तयारी छ ।
‘अग्रजलाई सम्मान, युवालाई कार्यकारी जिम्मा’ नारा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसम्म नै ‘वरिष्ठ कम्युनिस्ट परिषद्’ गठन गरी अभिभावकत्व र कार्यसम्पादन व्यवस्थित बनाउने नीति एकीकृत समाजवादीले लिएको छ । पार्टीको हरेक कमिटीमा उल्लेख्य संख्यामा युवालाई राख्ने तथा प्रत्येक तहमा जिम्मेवारी दिने, कामको मूल्यांकन गर्ने र पदोन्नति गर्ने वैज्ञानिक पद्धति निर्माण गरी अवलम्बन गर्ने पनि जनाइएको छ । युवालाई पार्टीका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी दिएर नेतृत्व विकास गर्ने र राजनीतिमा युवाको सक्रिय सहभागितामार्फत राजनीतिक शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने जनाउँदै एकीकृत समाजवादीले यो अभियानले देशको दूषित राजनीतिक वातावरणलाई शुद्ध पार्न योगदान गर्ने विश्वास लिएको छ । पार्टीले निश्चित संख्याका पूर्णकालीनबाहेकका सबै पार्टी सदस्यलाई उत्पादन कार्यमा अनिवार्य रूपले जोड्ने नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । ‘चुनावदेखि चुनावसम्मको मान्यतामा चल्ने पार्टी हुनेछैन, जनतादेखि जनतासम्मको जनकेन्द्रित नीति लिएर जनताबीच जाने जनआधारित पार्टी हुनेछ,’ अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पार्टीको आर्थिक कोष निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग संकलन अभियान चलाउने पार्टीको योजना छ । प्रत्येक कमिटीले पार्टी स्कुल तथा प्रशिक्षण अभियान चलाउने प्रणाली स्थापित गरिने पनि जनाइएको छ । प्रत्येक कमिटीले वर्षमा कम्तीमा दुईपटक पार्टी स्कुल/प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, पार्टी स्कुल/प्रशिक्षणमा सैद्धान्तिक, वैचारिक विषयका अतिरिक्त उद्यमशीलता विकास, उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय पुँजीको विकास, भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन तथा जनसरोकारका विषयसमेत समावेश गर्ने एकीकृत समाजवादीको नीति छ । यस्तै, प्रत्येक कमिटीलाई जनउत्तरदायी बनाउन पार्टीका तर्फबाट एक स्थानीय तह एक जनसहजकर्ता तयार गरी तालिम तथा प्रशिक्षण दिएर टोल फ्री नम्बरसहित जनताको सेवामा परिचालन गर्ने भनिएको छ । एकीकृत समाजवादीले ‘दलाल नोकरशाही पुँजीवादी शोषण दमन र उत्पीडन तथा साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध संघर्ष गर्दै स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जगमा अडिएको समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्नु र सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेका आर्थिक शोषण, कुरीति, अन्धविश्वास र रुढिवादको समूल अन्त्यका निम्ति आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्नु’ लाई पार्टीको तात्कालिक मुख्य कार्यभार मानेको छ । संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख व्यवस्था प्राप्तिको दिशामा अग्रसर हुने र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुदेखि नै अगाडि सार्दै आएको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न दृढतापूर्वक अघि बढ्ने अठोट एकीकृत समाजवादीले लिएको छ ।

काभ्रे (कास)– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) सँग सहकार्य बढाउन नेता/कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । पार्टीको भ्रातृ संगठन वाईसीएल पाँचखाल नगर कमिटीको भेलालाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले नेकपा एस गठन हुनुमा आफ्नो पनि मिहिनेत कम नभएको बताए । ‘काभ्रेमा उनीहरू कति छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, तपाईंहरूलाई थाहा होला, उहाँहरूसँग सहकार्य बढाउनुहोला,’ दाहालले भने, ‘किरणजी होस् वा विप्लवजी, मोहनविक्रमजी, बाबुरामजीहरू होस् हार्दिकतापूर्वक अन्तर्क्रिया बढाउनुहोला, केन्द्रमा हामीले पनि बढाइरहेका छौं ।’
आफूलाई बिग्रिएको र क्रान्तिको नेतृत्व गर्न नसक्ने आरोप लगाउने गरिएको भन्दै उनले पार्टीलाई कमजोर पार्न विदेशी साम्राज्यवादी, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू कसरी लागेको नजिकबाट देखेको बताए । उनले माओवादी केन्द्रसँग एकता हुने लहर सुरु भएको दाबीसमेत गरे । ‘माओवादी नै ठीक रहेछ, प्रचण्डले नै देशको रक्षा गर्ने रहेछ भन्ने लाइनमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘किरणजी, विप्लवजी, मोहनविक्रमहरूसँग छलफल चलिरहेको छ, बाबुराम–उपेन्द्रजीहरूसँग त हामी गठबन्धनमा नै छौं, छिट्टै एउटै केन्द्र बनाउने कुरा गरेका छौं । मेरा लागि योभन्दा खुसीको कुरा अरू केही हुन सक्दैन ।’
उनले एमसीसी सम्झौताको कारण देखाएर गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै आफ्ना लागि गठबन्धन नै महत्त्वपूर्ण भएको बताए । ‘एमसीसीको कुराले गठबन्धन टुट्छ कि भनेर केही लागेका छन्, परिमार्जन, संशोधन गरेर देशको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं,’ उनले भने, ‘त्यसको कारण गठबन्धन टुट्दैन, हाम्रा लागि गठबन्धन महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति कडा टिप्पणी गरेका उनले एकताका बेला भएको समझदारी पालना नगरेर ओलीले ‘महान् नेता’ हुने अवसर गुमाएको बताए ।

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै कांग्रेसका तर्फबाट एक राज्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पार्टीभित्र सरसल्लाह होला भन्ने आसमा रहेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष त्यतिबेला झस्कियो, जतिबेला देउवाले गठबन्धन दलसँग गरेको छलफलका आधारमा बुधबार परराष्ट्रमन्त्रीमा नारायण खड्कालाई मन्त्री नियुक्त गरे । हालसम्म नियुक्त चारै मन्त्री सभापति देउवानिकट हुन् ।
‘पार्टीभित्रको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधान गरेरमात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गरौंला भन्ने कुरा भएको थियो,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर हामीसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी मन्त्री नियुक्त गरिएछ ।’ गठबन्धन दलबीच मन्त्रालयको भागबन्डा हुन नसकिरहेका बेला ‘एकलौटी’ रूपमा मन्त्री नियुक्त हुन थालेपछि कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको छ ।
नेता शेखर कोइरालाले मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार भए पनि पार्टीभित्र सामान्य छलफल नहुनु विडम्बना भएको बताए । ‘मन्त्रीमा सबै राम्रै मान्छे नियुक्त हुनुभएको छ, पात्रबारे कुनै गुनासो छैन,’ उनले भने, ‘तर पार्टीभित्र सिनियर नेता र अर्को पक्षसँग सामान्य छलफल नगरी मन्त्री नियुक्त गर्दा त्यसले प्रधानमन्त्री र पार्टीलाई राम्रो गर्दैन ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा जाने प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नका लागि भन्दै देउवाले मंगलबार बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा
खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्तिको प्रस्ताव गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीले उक्त मन्त्रालयमा दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्रीले तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता सुनाउँदै गठबन्धनको सहमति लिएका थिए । देउवाले खड्कालाई नियुक्त गर्नुअघि पार्टीभित्र भने सहमति लिन आवश्यक ठानेनन् । जसका कारण बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले असहमति जनाए । देउवाले भने गठबन्धन दलबीच भागबन्डा नटुंगिएकाले थप मन्त्री नियुक्त गर्दा सबैलाई समेट्ने आश्वासन दिए । यसअघि साउन १० मा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा पनि देउवाले चर्को आलोचना खेपेका थिए । श्रेष्ठको नियुक्तिमा उनको समूहकै नेताले समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
दलहरूबीच भागबन्डा भइनसके पनि कांग्रेसले अझै ४ मन्त्रालय पाउने देखिन्छ । कांग्रेसको आन्तरिक समीकरणमा पौडेलका साथै कृष्णप्रसाद सिटौला र कोइराला समूहलाई पनि मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले देउवालाई आगामी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पार्टीभित्रैबाट थप सकस हुने देखिन्छ । ‘जातीय, क्षेत्रीय र समावेशी सन्तुलन मिलाउन पनि सबै पक्षसँग परामर्श आवश्यक छ,’ कोइरालाले भने, ‘अहिले जसरी व्यक्तिगत रूपमा नाम टिपेर मन्त्री बनाइयो भने थप समस्या निम्तिन्छ ।’
सरकार विस्तारमा मात्र नभई महाधिवेशन प्रक्रियाका कारण समेत कांग्रेसमा तीव्र विवाद छ । क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण १३ जिल्लाको वडा अधिवेशन अझैसम्म हुन सकेको छैन । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहीबार संस्थापनइतर समूहका नेता–कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सदस्यताको विषयमा धर्नामा बसेका सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष लाखिन्द्र महतो र प्रदेश २ का महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहबीच मंगलबार विवाद भएको थियो । बिहीबार सांसद अमरेशकुमार सिंहसहितका नेता–कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । ‘पार्टी कब्जा गर्ने नाउँमा गुन्डागर्दी शैली मौलाएको छ, यो हामीलाई मान्य छैन,’ उनले भने । पौडेल समूहले सभापति देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा भएको अधिवेशनलाई मान्यता नदिन माग गरिरहेको छ । पौडेलले भदौ २८ गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी राज्यसत्ता प्रयोग गरेर अधिवेशन गरिएको आरोप लगाएका थिए । भदौ २५ गते डडेलधुराका ५२ मध्ये ५० वडामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । देउवा पक्षले भने विधिवत् रूपमा सम्पन्न भएको अधिवेशनमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रमाथिको अविश्वास भएको बताएको छ ।
‘त्यहाँको जिल्ला नेतृत्वले पार्टीको अनुशासन कारबाहीमा परेका मान्छेलाई क्रियाशील सदस्यमा सिफारिस गर्दा समस्या देखिएको थियो, केन्द्रीय नेताहरू बसेर टुंग्याएपछि वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ,’ डडेलधुराका युवा नेता नैनसिंह महरले भने, ‘महाधिवेशनलाई लक्षित गरी विपक्षी समूहले यसलाई अनावश्यक एजेन्डा बनाएको मात्र हो ।’
सदस्यता विवादकै कारण १४ औं महाधिवेशनको मिति ३ पटक सरिसकेको छ । कांग्रेसले संवैधानिक संकटबाट जोगिन भदौ १८ मा वडा अधिवेशन सुरु गरी महाधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ गरे पनि पालिका, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनको तालिका फेरबदल भइरहेको छ । यसले गर्दा नेता–कार्यकर्तालाई महाधिवेशनप्रति चिन्तित बनाएको छ । संस्थापनइतर समूहले कतिपय जिल्ला र वडाबाट आफूअनुकूल सदस्यता सिफारिस गरेको भन्दै केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दा क्रियाशील सदस्यता विवाद बल्झिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य अधिवक्ता सीताराम केसी १३ जिल्लाको सदस्यताको सूची नआउँदा वडा अधिवेशन भइसकेका अन्य जिल्लाको अगाडिको प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने बताउँछन् ।
देउवानिकट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको भने पौडेललगायत जिम्मेवार नेताले सरकार र पार्टीमा अनावश्यक विवाद निम्त्याउन खोजेको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूसँग सल्लाह गरेरै काम गर्नुभएको छ, भित्र एउटा सहमति गर्ने बाहिर अर्कै किन बोल्ने गर्नुहुन्छ थाहा छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले होइन, उहाँहरूको दोहोरो चरित्रले समस्या सिर्जना गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको साढे २ महिना बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । गठबन्धन दलभित्रको जसपाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएरमात्र सरकार विस्तार गर्नुपर्ने अडान लिइरहेको छ । ‘अब एक–दुई दिनभित्र अध्यादेशको टुंगो लाग्छ होला,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘त्यसपछि मात्र सत्ता साझेदार सबै दलबीच मन्त्रालय भागबन्डा गरेर सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’ गठबन्धनबीच असमझदारी हुँदा देश ‘असामान्य’ अवस्थातिर जाने जोखिम भएकाले केही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलो हुँदैमा खासै फरक नपर्ने उनले बताए ।

सरकारमा
-पार्टीमा छलफलबिनै २ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार
-चारै मन्त्री प्रधानमन्त्री देउवा समूहका
-श्रेष्ठको नियुक्तिमा आफ्नै समूहको असन्तुष्टि
पार्टीमा
-१३ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता अझै टुंगिएन
-गृहजिल्लाको वडा अधिवेशन विवादित
-केन्द्रीय कार्यालमा धर्ना र प्रदर्शन

चीनबाट एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरू नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग राखी बिहीबार माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्दै । कोरोना महामारीका कारण अध्ययनकै बीचमा नेपाल आएका करिब ५ सय विद्यार्थी चीन फर्कन पाएका छैनन् । विश्वविद्यालय पुग्न नपाउने र नेपालमा इन्टर्नसिप पनि गर्न नपाउँदा उनीहरूको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको छ ।एमबीबीएसका विद्यार्थीले इन्टर्नसिप गरेपछि मात्र चिकित्सक लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।
तस्बिर ः इलिट जोशी/कान्तिपुर

(हेटौंडा) - जलाधार क्षेत्रमा लगातार वर्षा भएकाले कुलेखानी जलाशय (ईन्द्र सरोवर) भरिन लागेको छ । इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा पर्ने जलाशय भरिन अब ६९ सेन्टिमिटर मात्र बाँकी छ । बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्म जलाशयमा पानीको सतह एक हजार ५ सय २९.३१ सेन्टिमिटर पुगेको छ ।
कुलेखानी जलाशयको पानी संकलन क्षमता १ हजार ५ सय ३० मिटर छ । ड्याममाथि बालुवाको बोरा राखेर थप ५० सेन्टिमिटर पानी संकलन गर्न सकिन्छ ।
‘यो वर्ष ड्याममा बोरा राख्दैनौं,’ कुलेखानी प्रथम जलविद्युत् आयोजना प्रमुख धिरेन्द्र चौधरीले भने, ‘२०७२ वैशाखको भूकम्पले ड्यामको केही भाग चिरा परेकाले यस्तो निर्णयमा पुगेका हौं ।’
उनका अनुसार कुलखानी जलाधार क्षेत्रमा दैनिक रुपमा वर्षा भइरहेकाले जलाशयमा प्रतिघण्टा एक सेन्टिमिटर पानीको सतह बढ्ने गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘ब्याकअप’ का रूपमा रहेको यो आयोजना अहिले दैनिक ४ घण्टा सञ्चालनमा आउने गरेको छ । उक्त समयमा बढीमा ८/९ सेन्टिमिटरसम्म पानी खपत हुन्छ । कुलेखानी जलाशयमा अहिले २४ घण्टामा कम्तीमा १५ सेन्टिमिटर पानीको सतह बढ्ने गरेको चौधरीले बताए । गत वर्ष जलाधार क्षेत्रमा थोरै वर्षा भएकाले कुलेखानी भरिएको थिएन । ‘यो वर्ष धेरै वर्षा भएकाले जलाशय भरिन लागेको हो,’ उनले भने, ‘विगत दुई वर्षदेखि कुलेखानी भरिएको थिएन ।’
जलाशयमा यो वर्ष वर्षायाम सुरु हुनुअघि १ हजार ५ सय २ मिटर पानीको सतह थियो । असार १५ मा १ हजार ५ सय २ दशमलब ३३ सेन्टिमिटर पानी थियो । असार १५–१९ सम्म जलाधार क्षेत्रमा लगातार वर्षा भएकाले जलाशयमा १६ मिटरभन्दा धेरै
पानीको सतह बढेको थियो । जलाशयको पानी १ हजार ४ सय ८४ मिटरसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । गत वर्षको यही अवधिमा १ हजार ५ सय ३ मिटर मात्र पानीको सतह थियो ।
कुलेखानी पहिलोबाट ६०, दोस्रोबाट ३२ र तेस्रोबाट १४ गरी १ सय ६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ । जलाशय ३ सय मिटर चौडाइ र ७ किलोमिटर लम्बाइको छ ।

(काठमाडौं) - २०७६ साउन १२ मा काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य श्रीमतीसहित १० जनाको टोली लिएर भगिनी सम्बन्ध रहेको चीनस्थित ल्हासा सहर पुगे । टोलीले भ्रमणमा एक साता बितायो । शाक्यकै नेतृत्वमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीसहितको ३ सदस्यीय टोली ०७६ भदौ १६ मा वर्ल्ड टुरिज्म सिटिज फेडेरेसनको ‘फ्राग्रन्ट हिल्स टुरिज्म समिट २०१९’ मा सहभागी हुन फिनल्यान्ड पुग्यो ।
महानगरका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणको सिलसिला यतिमै टुंगिँदैन । महानगरका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि ०७६/७७ मा मात्र ७ पटक विदेश भ्रमणमा गएका थिए । जसअनुसार २२ जना चीन, जापान, फिनल्यान्ड र भारत भ्रमणमा गएको देखिन्छ । अधिकांश भ्रमणको खर्च महानगरले नै व्यहोरेको थियो । उक्त रकम ३ लाख ६६ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ छ । महानगरबाट भएका अधिकांश विदेश भ्रमणको प्रतिवेदन नै बुझाइएको छैन भने बुझाएकोमा पनि तिनको कार्यान्वयनमा महानगरले चासो दिएको छैन ।
नेपाल सरकारको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापिका निर्देशिका २०७५ को दफा १४ (१) मा भने विदेश भ्रमणबाट फर्केको १५ दिनभित्रै भ्रमणको उद्देश्य, उपलब्धि र सिकाइ उपयोग गर्ने कार्ययोजनालाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘भ्रमण सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने नियमअनुसार गर्‍यौं,’ प्रमुख शाक्यको टोलीसँगै ल्हासा गएका एक कर्मचारीले भने, ‘तर प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्कियो । अरू केही काम भएन ।’
तर भ्रमण भत्ता लिन भने ढिलाइ गरिएन । टोलीमा सहभागी निर्देशक गणेश थपलिया, फाइन आर्ट्स विज्ञ धर्मराज शाक्य, सुष्मा राजभण्डारीबाहेक ७ जनाले भ्रमण भत्ता लिएको महानगरकै तथ्यांकले देखाउँछ । प्रमुख शाक्यले ल्हासा भ्रमणको भत्ताबापत १७ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ बुझेका थिए । उक्त टोलीमा सहभागी वडाध्यक्षद्वय भरतलाल श्रेष्ठ, भाइराम खड्गी, कार्यपालिका सदस्य रश्मी खड्गी, वडा सदस्य हीरादेवी पोखरेल प्रत्येकले ११ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँका दरले भत्ता बुझेका छन् । महानगरको तथ्यांमा नदेखिए पनि निर्देशक थपलियाले १४ हजार १ सय ८६ रुपैयाँ बुझेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, वर्ल्ड टुरिज्म सिटिज फेडेरेसनको ‘फ्राग्रन्ट हिल्स टुरिज्म समिट २०१९’ कार्यक्रममा सहभागी भएबापत पनि महानगरले भ्रमण खर्च व्यहोरेको थियो । त्यसबापत प्रमुख शाक्य र उपप्रमुख खड्गीले समान ४३ हजार ३९ रुपैयाँका दरले भत्ता बुझेका छन् । त्यस्तै, महानगरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालयका तत्कालीन प्रमुख यमप्रसाद बसेलले चीन र फिनल्यान्ड भ्रमणबापत एकमुष्ट ६० हजार ९५ रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ ।
महानगरका अनुसार २०७६ साउन १६ गते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राममा वडाध्यक्ष मोहन विष्ट र मेकानिकल इन्जिनियर पुरुषोत्तम शाक्य तथा चीन इन्टरनेसनल इम्पोर्ट एक्स्पोमा वडाध्यक्षद्वय शुद्धकुमार डंगोल, रमेश डंगोल र सम्पदा तथा पर्यटन विभागका तत्कालीन निर्देशक रामबहादुर थापा सहभागी भएका थिए । महानगरका इन्जिनियर निर्मलराज बराल त्यही वर्षको कात्तिक २४–३० सम्म फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन भ्रमणमा जापान गए । भ्रमणमा के–के भयो, सिकियो भन्ने कुरा अहिले उनलाई नै सम्झना छैन । जबकि महानगरका लागि फोहोर व्यवस्थापन विगत लामो समयदेखि टाउको दुखाइ बनेको छ । गत भदौमा त महानगरले फोहोर नै उठाउन सकेन । ‘टुरबाट फर्किसकेपछि प्रतिवेदन पनि बुझाइनँ, न अरूलाई नै सिकाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘गइयो, घुमियो, सकियो । फर्केपछि कार्यालयको नियमित काममा व्यस्त भइयो ।’ बरालको भनाइले पनि जनप्रतिनिधि तथा
कर्मचारीको विदेश भ्रमण घुमघाममा मात्रै सीमित हुने
गरेको पुष्टि गर्छ ।
प्रमुख शाक्यको नेतृत्वमा भएको फिनल्यान्ड भ्रमण पनि सामान्य घुमफिरमै सीमित भएको महानगर स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार वर्ल्ड टुरिज्म सिटिज फेडेरेसनको ‘फ्राग्रन्ट हिल्स टुरिज्म समिट २०१९’ मा शाक्यले मूर्तअमूर्त सम्पदालाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने विषयमा आधारित भएर सामान्य प्रस्तुति दिएका थिए । ‘समिटसँगै फिनल्यान्डका मेयरसँग वान टु वान वार्ता गरेर भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न छलफल भएको थियो, त्यसपछि फिनल्यान्डका मेयरले आन्तरिक नीति हेरेर छलफल गरेर रिप्लाई गर्ने भनेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको ४/५ महिनामा कोभिड महामारी सुरु भयो । त्यहाँदेखि केही पनि भएको छैन ।’
पछिल्लो समय महानगरका प्रतिनिधिहरूका लागि विभिन्न मुलुकका सहरहरूसँगको भगिनी सम्बन्ध विदेश भ्रमणको गतिलो बहाना बनेको छ । हालसम्म महानगरले अमेरिकाको युजेन, फ्रेडरिकबर्ग, रोचेस्टर, बोल्डर, जापानको मात्सुमोतो, चीनको सियान, ल्हासा, सेन्जेन, लान्जाउ, चेंगदु, नाजिङ, बेलारुसको मिन्सक, बर्माको यंगुन, भारतको वाराणसी, दक्षिण कोरियाको सोल र उत्तर कोरियाको प्योङयाङ सहरसँग भगिनी सम्बन्ध जोडेको छ । तर भगिनी सम्बन्ध गाँसिएका सहरबाट के–कति पर्यटक काठमाडौं घुम्न आए भन्ने यकिन विवरण पनि महानगरसँग छैन ।
महानगर प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल भने वैदेशिक भ्रमणबाट प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै फाइदा पुग्ने दाबी गर्छन् । भगिनी सम्बन्ध भएको सहरमा जाने मात्र होइन, त्यहाँ जनप्रतिनिधिलाई समेत निमन्त्रणा गर्ने गरेको उनले बताए । ‘कोरोनाभन्दा पहिलाको इन्द्रजात्रामा भगिनी सम्बन्ध भएका सहरका प्रमुख, उपप्रमुखलाई बोलाएका थियौं,’ उनले भने, ‘काठमाडौं आई अवलोकन, भ्रमण गरेर फर्केपछि त्यहाँका मानिसमाझ उनीहरूले प्रचार गरे, त्यसपछि नेपालमा पर्यटक भित्रिएका छन् ।’ भगिनी सम्बन्धमार्फत संस्कृति, प्रविधिलगायत सबै विषय आदनप्रदान गरिने र एकअर्कालाई सहयोग पनि गरिने उनले दाबी गरे ।
महानगरका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी वा कर्मचारीको विदेश भ्रमणको उपलब्धिलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यस्ता भ्रमण सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिनै गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । दैनिक भ्रमण भत्ता नियमावली, २०६४ को नियम ३ (५) अनुसार अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले विदेश भ्रमण
गर्नुपर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेुपर्ने उल्लेख छ । तर काठमाडौं महानगपालिकाका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले स्वीकृति नै नलिई विदेश भ्रमण गर्ने गरेका छन् । यस सम्बन्धमा महालेखाले ०७६/७७ को अन्तिमलेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ ।
तर महानगर प्रवक्ता डंगोल बिनास्वीकृति विदेश भ्रमणमा नगएको दाबी गर्छन् । ‘महानगरले स्वीकृतिका लागि पठाउँछ, विदेशको कार्यक्रम तोकिएको समयमै जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारबाट कहिले उडिसकेपछि र कहिले उड्नुअघि नै स्वीकृति आउँछ, स्वीकृतिबिना नै भ्रमणमा चाहिँ गएको होइन ।’
सरकारको सचिव हुँदा कर्मचारीले कार्यकारी प्रमुखबाट स्वीकृति लिनुपर्छ तर महानगर प्रमुख/उपप्रमुखको हकमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने उनले दाबी गरे ।मन्त्रिपरिषद् बैठक नबसेको अवस्थामा महानगर प्रमुखको सचिवालयबाट प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पत्रमार्फत जानकारी गराई वैदेशिक भ्रमणमा जाने गरेको उनले जानकारी दिए । साथै उनले ल्हासाको भ्रमण गरेकै कारण कोभिड महामारीमा पीसीआर मेसिन र स्वास्थ्य सामग्री सहयोग प्राप्त गरेको बताए ।

काठमाडौं उपत्यकाको उत्तरी बस्ती कपनको मिलनचोकमा बुधबार खुला राखिएको ढलमा एक बालक बगेर बेपत्ता हुनु कुनै सामान्य घटना मात्र होइन, यसले हाम्रो सरकारी प्रणालीको बेथिति, बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपनलाई एकसाथ उजागर गरेको छ । सबभन्दा दुःखद कुरा— कसैले गरेको यो लापरबाहीको सिकार एक जना बालक भएका छन् । मिलनचोकमा निर्माणाधीन एउटा ढलमा ह्युमपाइप मात्र राखेर त्यत्तिकै खुला छाडिदिँदा त्यो दुर्घटना भएको थियो । दर्केझरी परिरहेको र बाढी आएर ढलक्षेत्र जलमग्न भएको स्थितिमा ती बालक त्यही ढलभित्रै खसेका थिए । कपन क्षेत्रबाट अरू केही बालक पनि हराएकाले त्यहीँ परेको हुन सक्ने स्थानीय बासिन्दाको आशंका थप चिन्तित बनाउने किसिमको छ ।
विकासका ठूलठूला गफ गरिने हाम्रो मुलुकको राजधानी सहरमा यस किसिमका घटना बारम्बार दोहोरिनुले हामी पूर्वाधार निर्माणको व्यवस्थापनमा कति कमजोर छौं भन्नेसमेत देखाउँछ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, विगत पाँच वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभरि ४८ जना नागरिक सडकमा खनिएका यस्ता खाल्डाभित्र परेका छन्, जसमध्ये १४ जनाको त ज्यानै गएको छ, बाँकी घाइते भएका छन् । यो त प्रहरीको जानकारीमा आएको रेकर्ड मात्र हो, वास्तविक घटना यसभन्दा बढी भएका हुन सक्छन् । काठमाडौंबाहिरका सहरी क्षेत्रमा पनि यस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन् । त्यसैले सहरका ज्यानमारा खाल्डाखुल्डीहरू अब सहरी सौन्दर्य बिगार्ने सामान्य समस्याका रूपमा मात्र रहेनन्, यिनले सुरक्षित जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने आम नागरिकको आधारभूत हकसमेत छिनिरहेका छन् र पछिल्लो समय त प्रवृत्तिजन्य रूप नै लिँदै आएका छन् । तसर्थ पनि यो सबैका निम्ति चिन्ताको विषय बन्नुपर्छ ।
काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका थुप्रै सहरहरूलाई नियाल्ने हो भने लाग्छ— सरकारी प्रणालीले नै नागरिकविरुद्ध ठाउँ–ठाउँमा धराप थापिरहेको छ । अधिकांश अवस्थामा यसको सिकार सडकमा हिँड्ने सर्वसाधारण नागरिकहरू हुने गरेका छन् । यस्तै बेथितिका कारण सडक दुर्घटनाहरू पनि बढेका छन् । झट्ट हेर्दा यो कसैको लापरबाहीको परिणाम मात्र पनि लाग्न सक्छ, खासमा यो हामीकहाँ भइरहेको अव्यवस्थित सहरी विकासको दुष्परिणाम पनि हो । अहिले विकास–निर्माणका नाममा थुप्रै पूर्वाधारहरू बनाइँदै छन्, पुनर्निर्माण र मर्मतका कामहरू पनि उत्तिकै गरिँदै छन् । तर ती काम गर्दा नागरिक सुरक्षाको पाटोलाई बिलकुलै बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । निश्चय पनि विकासका कार्यहरू रोकिनु हुन्न, यिनको गति अझ बढाउन जरुरी छ, तर विकासको नाममा नागरिकको ज्यानै जाने किसिमका लापरबाही र कमजोरी गर्ने छुट कहीँ–कसैले पाउँदैन । कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणका क्रममा
नागरिक सुरक्षाको पाटोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सावधानीका उपायहरू अपनाइनुपर्छ ।
अहिले सडक, ढल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्लगायत थुप्रै निकायहरूले आ–आफ्ना योजनाअनुरूप सडकक्षेत्रमा खाल्डा खन्ने, महिनौं अझ कतै त वर्षौंसम्म तिनलाई खुलै छाड्ने गरेका छन् । ती निकायहरूबीच न्यूनतम समन्वयसम्म भएको देखिन्न । एउटा निकायले खनेको खाल्डो पुर्‍यो भने पनि अर्कोले खनिहाल्ने र त्यत्तिकै छाडिदिने घटना पनि उत्तिकै भएका छन् । कतै ठेकेदारले काममा ढिलाइ गरिदिँदा पनि समस्या थपिएको छ । खोलानाला, कुलो, प्राकृतिक सम्पदा आदि मासेर पूर्वाधार बनाउँदा पनि दुर्घटना निम्तिने गरेको छ । कपनकै घटनामा पनि स्थानीय खहरेखोला मासेर ढल बनाइएको र त्यो ढललाई पनि खुलै छाडिएका कारण दुर्घटना निम्तिएको हो । यस्ता घटनालाई फगत दुर्घटना मात्र ठान्दै हल्काफुल्का रूपमा लिने र केही दिनमै त्यसलाई बिर्सिदिने प्रवृत्ति सबभन्दा घातक छ । कपनकै सन्दर्भमा पनि ती बालक बेपत्ता हुनुमा, जसको ज्यानसमेत गइसकेको हुन सक्छ, कुन सरकारी निकायका कुन कर्मचारी वा ठेकेदारको गल्ती कारक हो, त्यसको गहिराइमै पुगेर छानबिन गरिनुपर्छ । जो दोषी हो, उसमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ, ताकि मानवीय लापरबाहीका कारण यस्ता दुर्घटना फेरि नदोहोरिऊन् । यदि यस्ता घटनामा कसैको लापरबाहीका कारण ज्यानै गएको छ भने कतिपय विज्ञले सुझाएझैं दोषीमाथि फौजदारी अभियोगमै मुद्दा चलाएर कारबाही गरिनुपर्छ ।
नागरिकको जीवन हर्ने गरी सहरभित्र ‘धराप’ थाप्ने काममा तीनवटै तहका सरकारी निकायबाट कमी–कमजोरीहरू भइरहेका छन्, जसलाई यथाशीघ्र सुधार्न जरुरी छ । छिटो काम सक्ने, सकेपछि खाल्डाखुल्डीहरू पुरिहाल्ने, काम गरिरहेका बखत पनि पर्याप्त सावधानी अपनाउँदै संकेत चिह्न र बोर्डहरू टाँग्ने वा निर्माणथलोलाई कम्तीमा डोरीले घेरेर मात्र राख्ने हो भने पनि जोखिम निकै कम हुन सक्छ । सावधानीका न्यूनतम उपाय पनि नअपनाई लगातार हेलचेक्य्राइँ गर्नाले यस्ता घटना दोहोरिने गरेका हुन् । सामान्यतया कुनै पनि योजना बनाउँदा सडकमा हिँड्ने पैदलयात्रीलाई त ध्यानै दिइएको हुन्न । सडक बनाउँदा सडकपेटीको निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास त भर्खरै हुँदै छ । त्यसैले ढलमा मान्छे ढालेर मारिएको घटना कुनै प्राविधिक त्रुटिका कारण मात्र भइरहेको छैन, यस्तो लापरबाही हुनुमा नागरिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउने चलनै नहुनु सबभन्दा ठूलो कारक हो । तसर्थ सुधारको सुरुआत यसैबाट हुनुपर्छ ।

‘तक्मामा भागबन्डा’ समाचारले दिक्क लाग्यो । विशेष पर्वका अवसरमा देश र जनताको सेवा गर्ने विभिन्न विधाका व्यक्तित्वलाई सम्मानस्वरूप विभिन्न मानपदवीबाट विभूषित गर्ने परम्परा रहिआएको धेरै भयो । तर, विशुद्ध सेवा र देशका लागि योगदान पुर्‍याएमा पाउनुपर्ने गरी बनाइएको नियम र निर्देशिकाविपरीत सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा मानपदवी पाउनेको नाम सिफारिस गर्दै आइरहेको छ । कसैलाई सम्मान वा विभूषित गर्दा उसले देश र जनताका हितमा प्रभावकारी योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्ने, नियमावलीमा उल्लेख छ । योगदानका आधारमा तथा निष्पक्ष र विवादरहित प्रक्रियाबाट दुई सय व्यक्तित्वलाई विभूषित गरिनुपर्नेको नामसमेत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा छनोट गरिने परिपाटी स्थापित गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संख्या नतोकेर ‘आवश्यक मात्रामा’ प्रदान गर्ने गरी संशोधन गरेपछि ओलीकै पालामा अत्यधिक विभूषण वितरण गरियो । सरकारले उत्कृष्ट काम गर्नेको सूची तयार गर्दा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा गृह मन्त्रालयमा बसेर आसेपासे र चाकरी गर्नेको नामको साटो समुदायस्तरका सेवा एकाइबाट कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सिफारिस माग गर्नुपर्ने थियो । यसपालि विभूषण पाउने सबैलाई बधाइ छ, तर कुनै मापदण्डबिना सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय टिप्पणी गर्नैपर्ने खालको भयो । त्यसको परिणामस्वरूप मानपदवी वरिष्ठ पत्रकारलगायत चिकित्सकसमेतले ‘अस्वीकार’ गरेको समाचार आएकै छ । पदक पाउने सूचीमा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याउने दुई प्रतिशत होलान्, बाँकी ९८ प्रतिशत केवल राजनीतिक भागबन्डामा परेका हुन् । विवादास्पद र पक्षपातपूर्ण काम गरेको भनी आरोपित कार्यालय प्रमुख, कुनै कार्यालयको कुनामा बसेर हाजिर गरेको भरमा दिन कटाएका तर चाकरीबाज कर्मचारी, राजनीतिक आस्थाका आधारमा काम लाग्ने व्यक्तिलगायत आसेपासे भएकै भरमा विभूषण पाउनयोग्य हुन्छन् । यसले पदककै बदनाम गरेको छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

‘भाषालाई लज्जित बनाउँदै शीर्ष नेता’ समाचार पढ्दै गर्दा भगवान् गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित एउटा प्रसंग याद आयो । एक पटक बुद्धलाई कुनै अपरिचित व्यक्तिले तथानाम गाली गरेछन्, त्यो सुन्दै कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको नदेखेर एक जना शिष्यले बुद्धलाई किन यसो गरेको भनेर सोधेछन् । बुद्धले ‘हुन देऊ, जोसँग जे छ, त्यही दिने हो, उसभित्र गाली थियो, त्यही दियो’ भनेछन् । प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूको अभिव्यक्तिमा उद्धरण गर्नलायक दुई शब्द नहुनु, तिक्त र टर्रो गालीगलौज मात्र हुनुलाई, उनीहरूले यति मात्र जनेका रहेछन् भनी नागरिकले बुझ्ने गरेका छन् । केही समययता शीर्ष कम्युनिस्ट नेताहरूबीच चलेको गालीगलौजको होडले त झन् लाज मर्नुको स्थिति बन्न गएको छ । मान, सम्मान र विधिका लागि लड्छु भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘देशद्रोही’ भन्दा न कुनै प्रतिवाद गरे न त जथाभावी आरोप लगाउनेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ नै भने । शक्तिमा हुनेले जे बोल्दा पनि हुने रहेछ भन्ने यो भन्दा बलियो अर्को दृष्टान्त के हुनु सक्ला र । सामाजिक विसंगति उतार्न गाईजात्राको अवसरमा साप्ताहिक छुट भएजस्तै अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा, नेताहरूले बाह्रैकाल गाईजात्रा मनाइरहेका छन् भन्न सहजै सकिन्छ ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँबानेश्वर, काठमाडौं

पार्टीमा अन्तर्घातका कारण संसदीय निर्वाचनमा पराजय बेहोर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले
‘गिरिजा बाबुको बुद्धि पलाओस्’ भन्दै प्रार्थना गरेको बताउनुभयो तर तुच्छ र अभद्र शब्दको प्रयोग भएन । पार्टीका
नेताले गरेका सबै गल्तीलाई अन्तस्करणमा राखेर क्षमा दिने घोषणा गर्दै गर्दा आमकार्यकर्ताको आक्रोशलाई सभ्य ढंगमा उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको इतिहास साक्षी छ । विपक्षीलाई कटाक्ष गर्दै ‘गधालाई धोएर गाई हुँदो रहेनछ’ भने पनि पछि उहाँले सार्वजनिक रूपमा उक्त अभिव्यक्तिका लागि क्षमा माग्नुभएको स्मरण ताजै छ । यही चरित्रका कारक हुन सक्छ, आज पनि
नेपाली कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरू एकअर्कालाई तल्लो स्तरमा झरेर गाली गर्दैनन् । नेपाली कांग्रेसलाई फुटाएर प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको निर्माण गर्दै गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीच तल्लो स्तरको गालीगलौज देखिएन । सार्वजनिक स्थलमा भेट हुँदा एकअर्काको सम्मान गरेको हामीले अनुभूति गरेका हौं ।
पछिल्लो समय खास गरी ओलीका भाषा र उनको शैलीले नेपाली राजनीतिलाई वैचारिक दरिद्रता प्रदर्शनीको उच्च थलोमा परिणत गरिदिएको छ । त्यसो त, पछिल्ला केही वर्ष उनकै नेतृत्वमा रहेका नेपाल र पुष्पकमल दाहाल पनि यस मामिलामा कम छैनन् । ओलीले के बोले त्यो महत्त्वपूर्ण सवाल रहेन अब । नेपाली राजनीतिबाट बिस्तारै ओझेल पर्दै गैरहेका ओलीका शब्द प्रहार, मनोरञ्जनका रूपमा लिने पारखीहरू पनि धेरै छन् राजनीतिक बजारमा । अहिलेको सबैभन्दा डरलाग्दो प्रश्न हो— कतै नयाँ पुस्ताका नेतामा उनको प्रभाव पर्ने त होइन ? यसो भयो भने, नेपाली राजनीतिमा ओलीले छाडेको गालीगलौजको अभ्यासले अर्को पुस्तालाई समेत नराम्रोसँग गाँज्नेछ । गालीगलौज र तल्लोस्तरको भाषाको प्रयोगबाट प्रारम्भ भएको युद्धमा युद्धविरामको सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहन्छ ।
पार्टीभित्रको अनुशासन विभागले नेताहरूको भाषा र भाषण शैलीबारे प्रश्न किन गर्दैन ?
– उत्तम पुडासैनी, जोरपाटी, काठमाडौं

कहिले डिपार्टमेन्टल स्टोरमा सामान किन्दै गरेको त कहिले सेमिनारको सिटमा बसेपछि मास्क बिर्सिएको चाल पाएपछि पोडियमतिर दगुर्दै गरेको जस्ता सामान्य घटनाका तस्बिर–भिडियो भाइरल भई सारा संसारको ध्यान खिच्ने अंगेला मर्केलले अब सायद गुमनाम जीवन रोज्न सक्छिन् । जर्मनीको तल्लो सदन ‘बुन्डेस्टाग’ को निर्वाचन यही आइतबार हुँदै छ र उनले गत वर्ष नै आफू सक्रिय राजनीतिमा नरहने घोषणा गरिसकेकी छन् । अवकाश लिएपछिको जीवनबारे उनले भनेकी छन्, ‘म किताब पल्टाउनेछु, तर सायद निदाइहाल्छु होला, किनकि म थाकेकी छु ।’ उनी नथाकून् पनि कसरी ? ८ करोड जनसंख्या भएको युरोपको एक शक्तिराष्ट्रको अनवरत १६ वर्ष कार्यकारी प्रमुख । चान्सलर पद पाउनुभन्दा १६ वर्षअघि मात्रै उनले सक्रिय राजनीतिको सुरुआत गरेकी थिइन् ।
तत्कालीन पश्चिम जर्मनीको ह्याम्बर्ग सहरमा जन्मिए पनि अभिभावकले पूर्व जर्मनी रोजेका कारण मर्केल त्यतै हुर्किइन् । पूर्व र पश्चिममा विभाजित भएको बर्लिन पर्खाल ढालिँदा उनी ३५ वर्षकी थिइन् । त्यसपश्चात् क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियन पार्टी (सीडीयू) मार्फत राजनीतिमा हामफालेकी उनी सन् २००५ देखि जर्मनीमा चान्सलर छिन् । सीडीयूकै हेल्मुट कोल पनि अनवरत १६ वर्ष, सन् १९८२ देखि ९८ सम्म चान्सलर थिए । जर्मनी एकीकरणपछि सन् १९९० मा भएको पहिलो बुन्डेस्टाग निर्वाचनमा विजयी मर्केल सन् १९९४ मा पनि विजयी भएपछि हेल्मुट कोलले उनलाई मन्त्रीमा पदोन्नति दिएका थिए । त्यति बेला उनलाई ‘कोलकी केटी’ भन्दै होच्याइएको पनि थियो । लामो समय जर्मनीमा अकण्टक राज गरेकी उनलाई संकट व्यवस्थापन गर्ने कुशलता भएकी राजनेताका रूपमा गणना गरिन्छ । जर्मनीको इतिहासकै पहिलो महिला चान्सलर, त्यो पनि तत्कालीन पूर्व जर्मनीकी बासिन्दा भएकाले सुरु–सुरुमा उनलाई उति गम्भीरतापूर्वक लिइएन । सन् २००८ को वित्तीय संकट पार लगाएपछि उनको क्षमता स्विकार्न सबैलाई कर लाग्यो ।
कोभिड महामारीका बेला उनको नेतृत्वमा जर्मनीको व्यवस्थापन पनि अब्बल मानियो । महामारीका बेला जर्मन सरकारले कम्पनीहरूलाई ५ लाखदेखि १ अर्ब युरोसम्म सहुलियत (१–३ प्रतिशत ब्याजदरमा) ऋण सुविधा दिएको थियोÙ पहिलो दुई वर्ष ब्याज मात्र तिरे हुने, ५ देखि १० वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी । एकल इन्टरप्राइजेज, पारिवारिक व्यवसाय र साना उद्यमीलाई सुरुमै ९ हजारदेखि ३० हजार युरोसम्म अनुदान दिइएको थियो । निजी कम्पनीमा काम गर्ने कामदारको तलबसमेत खाईपाई आएकामा एकल भए ६० प्रतिशत र परिवार भए ८७ प्रतिशत सरकारले नै भुक्तानी गरिदिएको थियो । कोभिडका कारण अर्थ व्यवस्थामा पर्न सक्ने संकट मोचनका लागि राज्यले १३ खर्ब युरोसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्ने घोषणा सुरुमै गरिएको थियो, जसअन्तर्गत सरकारले हालसम्म १२० अर्ब युरो अनुदानस्वरूप वितरण गरिसकेको छ । मर्केलको मिलीजुली सरकारमा अर्थमन्त्री सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जर्मनी (एसपीडी) का ओलाफ साल्स थिए । तैपनि राहत कार्यक्रममा विवाद भएको कतै सुनिएन । श्रमिक वर्गदेखि उद्यमी–व्यवसायीसम्मलाई राहत दिने मामिलामा राज्यबाट कहीँ पक्षपात भएको देखिएन ।
मर्केल युगमा जर्मनी आर्थिक रूपमा मजबुत रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढेको, देशले डिजिटल युग र क्लिन इनर्जी क्षेत्रमा फड्को
मारेको विश्लेषण गरिएको छ । युरो संकटका बेला ग्रीस, स्पेन, पोर्चुगल आदि मुलुकलाई संकटमुक्त गर्न जर्मनीले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका वहन गर्‍यो । एकल मुद्रा युरो असफल हुनु भनेको युरोपेली संघकै असफलता हो भन्दै ती देशहरूलाई ‘बेलआउट’ गर्न जर्मनीले ठूलो धनराशि दिएर सहयोग गरेको थियो । उनको कार्यकालमा जर्मनीको सम्बन्ध चीन र रुससँग मध्यम रहे पनि अमेरिकासँग भने केही चिसिएको थियो । सम्बन्ध चिसिनुमा सन् २०१३ मा अमेरिकाले लामो समयदेखि जर्मन चान्सलरविरुद्ध जासुसी गरिरहेको सूचना सार्वजनिक हुनु कारक थियो । त्यति बेला असन्तोष जनाउँदै मर्केलले भनेकी थिइन्, ‘मित्र देशबाटै जासुसी ? यो स्वीकार्य छैन ।’ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र उनीअघिका जर्ज डब्लू बुस यस मामिलामा आफू अनभिज्ञ रहेको भन्दै पन्छिएका थिए । महाशक्तिराष्ट्र अमेरिका मुछिएकाले यो घटना फासफुस भयो । अमेरिका, पोल्यान्ड, युक्रेनलगायतको तीव्र दबाबका बावजुद बाल्टिक सागर हुँदै रुसबाट जर्मनी जोड्ने नोर्ड स्ट्रिम–२ ग्यास पाइपलाइन योजनालाई उनले खारेज गरिनन् । जर्मनी र युरोपकै लागि ग्यास आपूर्तिमा कोसेढुंगा साबित हुने अनुमान गरिएको यो योजना अहिले सकिने चरणमा पुगेको छ ।
विपक्षीहरूचाहिँ मर्केलको कार्यकालमा राष्ट्रिय ऋण बढेको र आप्रवासी समुदायलाई जर्मनीले बढी प्रश्रय दिएको लगायतका आरोप लगाउने गर्छन् । उनको उदार शरणार्थी नीति मन नपराउनेहरूको संख्या जर्मनीमा उल्लेख्य छ । सन् २०१५ मा मात्र जर्मनीले १२ लाख शरणार्थी स्विकार्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसयता यो संख्या केही घटे पनि अन्य युरोपेली देशको दाँजोमा जर्मनीले अझै पनि हरेक वर्ष बढी नै शरणार्थी स्विकारिरहेको छ ।
१८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मताधिकार पाउने जर्मनीमा यसपालि ६ करोड मतदाता छन्, जसमध्ये २८ लाख नयाँ हुन् । पोलिङ बुथमा जान अनिच्छुक मतदाताले निर्वाचनअघि नै पोस्टल भोटिङ गर्न सक्छन् । पोस्टल भोटिङका लागि स्थानीय निकायबाट मतपत्र घरमै मगाउन सकिन्छ । जर्मनीमा १६ वटा संघीय राज्य (फेडरल ल्यान्ड) छन् । जर्मन संघीय राज्यहरू धेरै अर्थमा स्वायत्त मानिन्छन् । राज्यकर निर्धारण गर्ने एवं शैक्षिक संघसंस्था, स्वास्थ्य बिमा र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार राज्यहरूमा निहित हुन्छ । स्थानीय कानुनहरू राज्यले आफैं बनाउन सक्छन् ।
जर्मनीको राष्ट्रिय निर्वाचनमा दुई ठूला राजनीतिक पार्टी नै प्रमुख हुने गर्छन्— सीडीयू र एसपीडी । तर सन् १९४९ मा जर्मनी विभाजन भएयता जर्मनीमा कुनै पार्टीले एक्लै सरकार बनाउने गरी जनमत प्राप्त गर्न सकेको छैन । सीडीयूको भगिनी पार्टीका रूपमा बभेरिया राज्यको क्रिस्चियन सोसियल युनियन पार्टी (सीएसयू) छ । सन् १८९० मा स्थापना भएको एसपीडी जर्मनीको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक पार्टी हो । सन् १९४९ पछि यो पार्टीबाट जम्मा तीन जना मात्र चान्सलर भए— बिल्ली ब्रान्ट, हेल्मुट स्मिथ र गेर्हार्ड स्य्रोडर । सन् १९४५ मा स्थापना भएको सीडीयूबाट निर्वाचित चान्सलरले सन् १९४९ पछिका ७२ वर्षमा ५२ वर्ष संघीय सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । यस पार्टीबाट हालसम्म भएका चान्सलर हुन्— कोनराड एडनहावर, ल्युडविग एरहार्ड, कुर्ट गेओर्ग किसिन्जर, हेल्मुट कोल र अंगेला मर्केल । लोककल्याणकारी काममा कन्जरभेटिभ र पुँजीवादी मानिने पार्टीहरूले पनि कन्जुस्याइँ नगरी खर्च गर्ने भएकाले समाजवादी पार्टीप्रति जनमानसको आकर्षण कम हुँदै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । एसपीडीका ‘सिग्नेचर’ मानिएका सामाजिक सुरक्षा र श्रममैत्री एजेन्डालाई सीडीयूले नै सम्बोधन गरिरहेको छ ।
अल्टरनेटिभ फर जर्मनी अर्थात् एएफडी नयाँ पार्टी हो, सन् २०१३ मा स्थापित । जर्मनीको युरोपेली संघबाट बहिर्गमन, एकल मुद्रा युरोको खारेजी, आप्रवासीमाथि कडाइ र शरणार्थी नियन्त्रण घोर दक्षिणपन्थी एएफडीका एजेन्डा हुन् । फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी (एफडीपी) व्यापारिक समुदायप्रति उदार मानिन्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको हिमायती एफडीपीलाई ‘लिबरल कन्जरभेटिभ पार्टी’ का रूपमा लिइन्छ । लामो समय विदेशमन्त्री रहेका चर्चित हान्स डिएट्रिख गेंसर बेलाबेला गठबन्धन सरकारमा सहभागी यही पार्टीका नेता थिए । जर्मनीको संसद्मा ५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गरेको पार्टी राष्ट्रिय पार्टीमा दरिन्छ, अथवा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा तीन सिट जित्नुपर्छ । अहिलेको संसद्मा सातवटा पार्टीले संसद्मा यो थ्रेसहोल्ड पार गरेका छन्— सीडीयू, सीएसडी, एसडीपी, एएफडी, एफडीपीका साथै लेफ्ट र ग्रिन पार्टी । थ्रेसहोल्डका कारण, खासै जनमत नभएका ‘क्रान्तिकारी’ पार्टीहरूले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । पहिलो विश्वयुद्धपछि जर्मनीलाई वाइमर गणराज्य घोषणा गरिएको थियो । सन् १९२० मा वाइमर गणराज्यमा साना पार्टीहरूले वितण्डा मच्चाएका थिए । तत्कालीन पूर्व जर्मनी क्षेत्रमा कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थक छन् । अन्य स–साना पार्टीहरूमा पाइरेट पार्टी, नेसनल डेमोक्रेटिक पार्टी एनपीडी (निओ नाजी पार्टी) हुन् । यी राजनीतिक दलहरूले गएको निर्वाचनमा १ प्रतिशत हाराहारी मत प्राप्त गरेका थिए । जर्मनीको निर्वाचन पद्धतिमा कुनै एक पार्टीलाई बहुमत पुर्‍याउन गाह्रो छ । अंगेला मर्केलको सरकार सीडीयू, सीएसयू र एसपीडीको गठबन्धनमा बनेको हो । गठबन्धन सरकार अस्थिर हुन्छ जसका कारण नीति निर्माण र विकासका काममा अवरोध सृजना हुन्छ भन्नेहरूले जर्मनीबाट सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन् ।
जर्मनीमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ र यो जटिल मानिन्छ । बुन्डेस्टागमा ५९८ सांसद निर्वाचित हुन्छन्, जसमध्ये आधा अर्थात् २९९ प्रत्यक्ष मतदानद्वारा र बाँकी पार्टीको सूचीबाट चयनबाट, हाम्रो समानुपातिकजस्तै । प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुन्छन् । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रलाई प्रथम भोट र समानुपातिकलाई दोस्रो भोट भनिन्छ । पार्टीको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार समानुपातिक सूचीमा पनि पर्न सक्छ, यस्ताले प्रत्यक्षमा पराजित भए पनि समानुपातिकमार्फत संसद्को बाटो तताउन सक्छन् । कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा समयअगाडि नै सांसद पद खाली भएमा रिजर्भ गरिएको वैकल्पिक उम्मेदवारले त्यो ठाउँ पूर्ति गर्छ, उपनिर्वाचन आवश्यक पर्दैन । हाम्रोभन्दा एकदम फरक र रोचक के छ भने, बुन्डेस्टागमा कम्तीमा ५९८ जना सांसद हुन्छन् । कम्तीमा किनभने सन् २०१३ मा लागू भएको नयाँ निर्वाचन प्रणालीअनुसार सांसद संख्या बढ्न सक्छ, जसलाई ‘ओभरह्याङ’ सिट भनिन्छ । यही कारण अहिलेको संसद्मा ७०९ सदस्य छन् । प्रत्यक्षतर्फ समानुपातिकमा पाएको भोटको अनुपातमा अधिक संख्यामा सांसद विजयी हुँदा तिनको सिट थपिन्छ । यस्तो प्रणालीमाथि संवैधानिक अदालतले आपत्ति जनाइसकेकाले अबको निर्वाचनपछि चाहिँ त्यसमा परिमार्जन हुँदै छ ।
यसपालिको निर्वाचनमा सीडीयू–सीएसयूले आर्मिन लासेट, एसपीडीले ओलाफ साल्स र ग्रिन पार्टीले अन्नालेना बेयरबाकलाई भावी चान्सलरको अनुहार बनाएका छन् । चान्सलर पदको उम्मेदवारले बुन्डेस्टागको चुनाव प्रभावित नहुने कुरा हुँदैन । स–सानो राजनीतिक मुद्दाले पनि निर्वाचनमा ठूलो असर पारिरहेको हुन्छ । चान्सलर उम्मेदवार लासेटको, केहीअघि बाढीपीडित क्षेत्रको निरीक्षणमा जाँदा कुनै फरक प्रसंगमा हाँसिरहेको फोटो सार्वजनिक भएपछि, चर्को आलोचना भयो । त्यसयता सीडीयू–सीएसयू गठबन्धन ‘ओपिनियन पोल’ मा दोस्रो स्थानमा खस्कियो । सीडीयूमाथि गत महिना तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि जर्मन र सहयोगी राष्ट्रका नागरिकहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न नसकेको आरोप पनि अहिले छ । पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार एसपीडी २५ देखि २६ प्रतिशत मतसहित पहिलो स्थानमा हुने र सीडीयू–सीएसयू गठबन्धनले २० देखि २१ प्रतिशत, ग्रिन पार्टीले १५ देखि १६ प्रतिशत र एफडीपीले १० देखि १२ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने आकलन गरिएको छ । एसपीडीबाट चान्सलर पदका लागि चर्चा गरिएका ओलाफ साल्स वर्तमान अर्थमन्त्री र उपचान्सलर हुन् । कोरोनाकालमा राहतस्वरूप संघीय सरकारले विभिन्न ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याएकाले अर्थमन्त्रीका रूपमा उनलाई यसको जस मिलेको छ । जनमानसमा उनी अहिले लोकप्रिय छन् । उनकै कारण, कुनै समय निकै लोकप्रिय र पुरानो भए पनि लामो समय नेतृत्व गर्न नपाएको पार्टी अब पुनः नेतृत्वमा फर्कने सम्भावना बढेको छ । चान्सलरको छनोट बुन्डेस्टागले गोप्य मतदानमार्फत गर्छ । चान्सलर निर्वाचित भए विश्वकै पुरानोमध्येको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एसफीडीबाट शाल्स चौथो चान्सलर बन्नेछन् ।

पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रको पहलमा बर्मा र असमबाट फर्केका ‘प्रवासी नेपाली’ लाई जग्गा दिएर बसोबास गराएको भेगलाई बर्मेली टोल र आसामे बस्ती भनिन्छ । नेपालका अन्य सहरमा झैं काँकरभिट्टामा पनि बर्मेली र आसामे टोल छन् । काँकरभिट्टाको बर्मेली टोलमा कोठा भाडामा लिएर बस्थिन् पैंतीस वर्षीया कमला राजवंशी । श्रीमान् र तीन सन्तान पनि उनीसँगै बस्थे । श्रीमान् यातायात मजदुर थिए । एक जनाको कमाइले पुगेनÙ गुजारा चलाउन कमला कहिले ज्यामी हुन्थिन्, कहिले भाँडा माझ्ने र लुगा धुने ‘दिदी’ । प्रत्येक हिउँदमा डेरानजिकै चौबाटोमा बसेर भक्का पकाएर बेच्थिन् । फरासिली थिइन्, बात मार्दै भक्का खुवाउँथिन् । चिल्ला सेता भक्का टमाटरको चटनीसँग स्वाद मानेर बर्मेली टोलका आसामे, दार्जिलिङे, मणिपुरे, भोटाङे, पान्थरे, इलामे अनेकले स्वाद मानेर खान्थे ।
कोभिड महामारीले यातायात मजदुरको काम ठप्प भयो, भक्का हिउँदबाहेक अरू बेला बिक्दैन । विकल्पको खोजीमा रहेकी कमला सामान वारपार गर्न थालिन् । प्रहरी र भन्सार छलेर सामान खोला तार्ने काम गरेबापत थोरैतिनो कमाउँथिन्, जेनतेन परिवार धानिन्थ्यो । महामारी अझै सकिएको छैन, आम नागरिकको जीवन सामान्य बनेको छैन । गुमेका रोजगारीहरू फिर्ता भइसकेका छैनन् । कमलाको धपेडी औधी बढ्यो । परिवारको खर्च उकालो लागेकाले होला, उनी बढी नै खट्न थालेकी थिइन् । दिनको तीन–चार पटक सामान ओसारपसार गर्दै थिइन् । चर्को घाम, जून नउदाएको अन्धमुष्टि रात, आरीघोप्टे झरी केही नभनी उनी वारिपारि गरिरहेकी थिइन् । एक किलो सुपारी मेचीपारि पुर्‍याएबापत भारु ३० कमाउँथिन् । एक पटकमा दस किलो पुर्‍याउन सके, नेरु ४८० हात लाग्थ्यो ।
गत असोज २ गते दिउँसो काँकरभिट्टामा ठूलो वर्षा भएको थिएन, मेची खोलाको बहाव सामान्य थियो । साँझ परेपछि कमलाले दुई पटक सुपारी बोकेर पारि पुर्‍याइन् । मेची पुलको माथिल्लो भागमा प्रहरी नभएको मौका छोपेर अन्तिम एक पटक सुपारी तार्न पाए, साबिकभन्दा बढी कमाउने आशा गरिन् । रातको एक बजिसकेको थियो । सम्भवतः पहाडी भेगमा दिउँसो वा साँझ ठूलो वर्षा भयो । साँझसम्म खासै ठूलो बहाव नभएको मेची खोला मध्यरातपछि बढ्न थाल्यो । आफ्ना दुई साथीहरूसँग दस किलो सुपारी बोकेर कमला खोलामा हेलिइन् । कसोकसो सुपारी जोगाउँदै दुई साथी खोला तरे, ह्वात्तै बढेको खोलाले कमलालाई चाहिँ भारीसहित हुत्त्याएर तल पुर्‍यायो । अरू दुईले किनाराबाट हेर्दाहेर्दै उनी बगेर कता हो कता पुगिन् । भोलिपल्ट बिहान भारतपट्टिको किनारामा उनको शव भेटियो ।
कमला बितेपछि रीत पुर्‍याएर दाहसंस्कार गर्न परिवारलाई हम्मे पर्‍यो । समाजसेवीहरू जुटे, खाद्यान्न र नगद सहयोग जुटाए, उनको अन्तिम संस्कार गरियो । कमलाले श्रम गरेर धानेको परिवारलाई अब गुजारा चलाउन कति गाह्रो होला ! एक जनाको सामान्य मजदुरीले परिवार चलाउन मुस्किल हुनेछ । सम्भवतः उनले गरिरहेको ‘काम’ अब श्रीमान्ले गर्नेछन् । वैधताको कानुनी परिभाषासँग मजदुरलाई खासै मतलब हुँदैन । अरूले ‘तस्करी’ भनेर के भो, कमलाहरूलाई यो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नगरी नहुने श्रम हो ! उनीहरू श्रमिक हुन्, कामकै दौरान दुर्घटनामा परेर उनको मृत्यु भयो । के उनको मृत्यु पनि अवैध नै हो ?
कमलाहरू जहाँ श्रम गर्छन्, त्यो काँकरभिट्टाको नेपथ्य हो । रंगमञ्चको यथार्थ यति दुःखदायी छैन, बरु उपभोगको मेला लाग्छ त्यहाँ । मेची नगरपालिकाको वडा नं. ६ मा पर्ने सीमानाकाको यो सानो बजार उपभोग मात्रको दृष्टिकोणले हेर्दा संसारका अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न सहरहरूभन्दा धेरै भिन्न छैन । खाने, पिउने, लगाउने, गुडाउने — उपभोगका वस्तु र सेवामा कमी छैन यहाँ । कसैले प्रविधिलाई धन्य भन्छन्, कसैले अर्थतन्त्रलाईÙ जो धन्य भए पनि, ठूला ठाउँमा पाइने र यहाँ उपलब्ध वस्तु र सेवामा धेरै फरक छैन ।
प्रायः सडक कालोपत्रे छन् जहाँ प्रशस्त निजी गाडी कुदेका छन् । सामान्य र सस्ता बाइकका तुलनामा नयाँ मोडलका अत्याधुनिक बाइककै संख्या बढी छ । संसारमा चलेका सबैजसो ब्रान्डका मोटर यहाँ देख्न पाइन्छ । प्रत्येक दिनजसो भर्खरै सोरुमबाट निकालेका, नम्बर प्लेटसम्म जडान गरिनसकिएका नयाँ कारहरू गल्लीहरूमा देखिन्छन् । नेपालपट्टिको राजमार्ग त्यति ठूलो नभए पनि एसियन हाइवेको ६ लेनको सडक बसपार्कसम्म आइपुगेको छ । त्यही एसियन हाइवेअन्तर्गत बनेको यामानको पुलमुनिबाट त्यस रात कमला बगेकी थिइन् ।
दुई क्यासिनो सञ्चालनमा छन्, केही किलोमिटरपश्चिम एउटा पाँचतारे होटल चलेको छ, स्थानीय बासिन्दाकै लगानीमा अर्को तारे होटल बन्न थालेको छ । बजार क्षेत्रमा अत्याधुनिक ‘इन्टेरियर डिजाइन’ ले सज्जित तीन ‘कफी सप’ छन्, दुई सुविधासम्पन्न जिम क्लबहरू छन् । एउटा डिस्कोथेक निर्माणाधीन छ, बियर बार बन्ने क्रममा छ । काठमान्डुमा चोकैपिच्छे खुलेका ‘बिग मार्ट’ शैलीका ग्रोसरीहरूको संख्या यहाँ दिनहुँ बढिरहेको छ । ग्राहकले घुमीघुमी खरिद गर्न मिल्ने यस्ता पसलमा दुनियाँभर प्रचलित पेय पदार्थदेखि रंगीन प्लास्टिकमा बेरिएका झकिझकाउ खाद्यान्नसम्म सबै उपलब्ध छन् ।
सञ्चारका सबै सुविधा यहाँ चलेका छन् । इन्टरनेट चलाउने स्मार्ट फोनबारे कुनै टिप्पणी आवश्यक छैन । वर्ल्डलिंक र एनटीसीका साथै स्थानीय सेवाप्रदायक कम्पनी पनि सञ्चालनमा छन् । अनलाइन सामान खरिद गर्ने उपक्रम बढेको थाहा पाउन बाइकहरूमा ठूला बाकस दोकाँधे पारेर कुदिरहेका ‘डेलिभरी ब्वाई’ हरूको संख्या हेरे पुग्छ ।
फेसबुकमा नभएका मान्छेको खास गन्ती हुँदैन यहाँ । विवाह होस् वा पुराण, दलीय राजनीति होस् वा समाजसेवा, गाडी खरिद गरेको फुइँ लगाउन होस् वा नयाँ तरिकाले कपाल कटाएको खबर सुनाउन, अथवा टिकटकमा दर्जनौं हाउभाउ पस्कन, सञ्जालहरू भरिभराउ छन् । सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जालमा यतिका सक्रिय मान्छे दुनियाँका अरू सहरमा कति भेटिएलान् ? कसैले अनुसन्धानको मेसो मिलाए रोचक तथ्यहरू फेला पर्दा हुन् ।
नेपालका नाम चलेका निजी बैंकका शाखा धमाधम खुलिरहेका छन् काँकरभिट्टामा । तीनतले आफ्नै भवनको माथिल्लो तलामा ‘कर्पोरेट अफिस’ बनाएको सहकारी संस्था छ जसले यस वर्ष मात्रै ३३ करोडभन्दा बढी नाफा गरेको छ । अर्बौं मौज्दात रहेको यस सहकारीले अन्यत्र दर्जनौं शाखा विस्तार गरेको छ भने दूध डेरी र अत्याधुनिक ग्रोसरी पनि सञ्चालन गर्न थालेको छ ।
उपभोगको मेला लगाएर बसेको काँकरभिट्टा नेपालका सहरहरूको प्रतिनिधि हो । अन्यत्रका कथा पनि लगभग उही होलान् । कवि भूपि शेरचनको भाका सापटी लिएर भन्दा— यहाँ के छैन, सब थोक छ !
यहाँ के छैन ? यस प्रश्नको साँचो उत्तर थाहा पाउन कमला राजवंशीलाई सोध्नुपर्थ्यो । कोही कमलाको विचार किन सुनोस् ! उनको मृत्युको समाचारसम्म गतिलो ढंगले लेखिएन, प्रहरीको खेस्रा रिपोर्ट सार्नुबाहेक स्थानीय अखबारहरूले उनी को हुन् भनी खासै खोजेनन् पनि । काँकरभिट्टामा के छैन भनेर सोधेको भए नेपाली भाषामा भाका मिलाएर उनले कति भन्न सक्थिन्, थाहा छैन । सुपारीका भारी बोकेर खोला तर्ने बाध्यता बेहोर्ने कमलाहरूलाई यस्ता प्रश्नमा घोत्लिएर समय बिताउने सुविधा नै कहाँ थियो होला र ! अलि गहिरिएर सोच्यो भने, उनका अपेक्षाको सामान्य अन्दाज भने गर्न सकिन्छ ।
यहाँ उनका सन्तानले सहुलियत वा सित्तैंमा गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने ठाउँ छैन । त्यस्तो शिक्षालय जहाँ उनका छोराछोरीले जीवन र दुनियाँ बुझ्ने मौका पाऊन्, भाषाका सीप सिकून्, आफू को हौं भन्ने चिनून् र जिउने अदम्य उत्साह बोकेर घर फर्कून् । यहाँ त्यस्ता स्वास्थ्यकेन्द्रहरू छैनन् जहाँ उनी, उनका श्रीमान् वा छोराछोरी बिरामी परे पैसाको अतिरिक्त चिन्ता नगरी भरपर्दो उपचार गराउन पाऊन् । ती स्वास्थ्यकेन्द्रमा उनले राजवंशी लवजमा नेपाली बोल्दा कसैले नहेपोस् । नकाट्नुपर्ने आन्द्रा काटिएला भनेर भयभीत हुनु नपरोस् । केही घण्टाभित्र यति लाख जोहो गर्, नत्र ज्यान बचाउन गाह्रो हुन्छ भनेर कसैले नधम्क्याओस् ।
यहाँ त्यस्ता सरकारी/सार्वजनिक अड्डाहरू छैनन् जहाँ उनले परिचयपत्र देखाएको भरमा सहुलियतमा खानयोग्य आधारभूत रासन पाउन सकून् । अनि रासन लिन चाहिने परिचयपत्रमा छालाको रङ,
भाषा वा वर्गका आधारमा कसैले झेल नगरोस् । चामल सकिएकामा, पीठो नभएकामा, तेल र भुटुन रित्तिएकामा अतिरिक्त चीन्ता
गर्नु नपरोस् । सम्भवतः काँकरभिट्टामा उनले नपाएको त्यो करेसाबारी हो जहाँ दैनिक केही घण्टा श्रम गर्दा आफूलाई पुग्दो सागसब्जी उत्पादन हुन सकोस् ।
कमला राजवंशीहरूले काँकरभिट्टामा यी आधारभूत सुविधा पाउन कस्तो समृद्धि आउनुपर्छ ? अहिले क्यासिनो, डिस्कोथेक, बैंक, कर्पोरेट सहकारी र एसियन हाइवेसँगै आएको समृद्धिले किन पुगेन कमलाहरूलाई र उनीहरू दस किलो सुपारीसहित मेचीमा बग्नुपर्‍यो ? यसैबीच, देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतन्त्रको हिमायती हुँ भनेर दाबी गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले काँकरभिट्टालाई पनि झ्वाप्पै छोपेको छ । जुन चोकमा हेरे पनि कांग्रेसका उम्मेदवारहरू मणिपुरे गम्छा भिरेर भोट मागिरहेका देखिन्छन् । तर, यीमध्ये कुनै उम्मेदवारले यस्ता जरुरी प्रश्नमाथि एक मिनेट पनि आफ्नो ऊर्जा खर्च गरेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतमा दिनानुदिन मुद्दाको चाप बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सर्वोच्चसहित मुलुकभरिका अदालतमा १ लाख २२ हजार ४ सय १९ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । सर्वोच्चमा मात्र ४ हजार ३ सय ५९ दोहोर्‍याई पाऊँसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, २ हजार ९ सय ८९ पुनरावेदन, १ हजार ५ सय ५९ रिट, ८ सय २२ राजस्व र वाणिज्य तथा ३२ वटा संवैधानिक रिट छन् । ५ सय ६ निवेदन, ४ सय २२ प्रतिवेदन र ४ सय ४४ फुटकर निवेदन दर्ता छन् । एक वर्षमा २ सय ९४ मुद्दाको पुनरवलोकन तथा १ सय ७२ साधक दर्ता भएको सर्वोच्चको तथ्यांक छ, रिट दर्ताको संख्या पनि अत्यधिक छ ।
मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको १० नं. मा २०४३ सालमा भएको संशोधनमार्फत सार्वजनिक सरोकारको विवादको अवधारणालाई नेपालमा सर्वप्रथम आत्मसात् गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सर्वप्रथम सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई संवैधानिक मान्यता दिएको थियो, त्यसपछि नै यस्ता विषयका विवाद सर्वोच्चमा आउने क्रम सुरु भयो । यस मान्यतालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि निरन्तरता दिएको थियो । पछिल्लो समय सर्वोच्चमा आमसरोकार र विवादको विषय नै नभएका वा पहिले नै प्रतिपादित नजिरबाटै टुंगो लागिसकेका विषयमा समेत प्रचलित संविधानको धारा १३३ लाई टेकेर सस्तो लोकप्रियताका लागि सार्वजनिक सरोकारको नाममा विभिन्न रिट दायर गर्ने प्रचलन छ । यसले एकातर्फ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको छ, अर्कातर्फ आमसेवाग्राही सर्वसाधारण नागरिक न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने स्थिति आएको छ ।
हुन त, सर्वोच्चले अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीविरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयलसमेत रहेको मुद्दामा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपालभरिका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित विवादको बोध हुन्छ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भनेर यस अदालतमा दिएको निवेदनपत्र र विषय वस्तुसँग रिट दायरकर्ता व्यक्तिको सार्थक सम्बन्ध वा तात्त्विक सरोकार हुनैपर्छ । साथै विवादमा मुछिएको सार्वजनिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित जनसाधारणको प्रतिनिधित्व निजले सही रूपमा गर्न सक्दछ भन्ने कुराको पनि निजले अदालतलाई विश्वास गराउन सक्नुपर्छ ।’
तर, पछिल्लो समय सर्वोच्चमा सस्तो लोकप्रियताका लागि दायर गरिने अनेक राजनीतिक तथा गैर–राजनीतिक रिटले गर्दा कोभिड महामारीबीच बाढी पहिरो छिचोल्दै दूरदराजबाट न्याय पाउने आसमा सर्वोच्च धाउने सेवाग्राहीको मुद्दाको पालो नआउनुका साथै मुद्दाको चाप पनि अत्यधिक मात्रामा बढिरहेको छ । कुनै सञ्चारमाध्यमबाट नयाँ विषयवस्तु उठान हुनासाथ सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीका लागि रिट दायर गर्ने होडबाजीले गर्दा रिट दायरकर्तालाई व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत लाभ भए पनि न्यायको आम उपभोक्ता शीघ्र सुनुवाइको हकबाट वञ्चित हुने थालेका छन् । अर्कातर्फ सर्वोच्चबाट सार्वजनिक सरोकारका विवादमा जारी आदेशहरूको अभिलेख राख्ने कानुनी व्यवस्थाको अभावमा हालसम्म केकति आदेशहरू जारी भए भन्ने आधिकारिक तथ्यांकसमेत पाइँदैन ।
सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको नाममा निहित स्वार्थ, सस्तो लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले दायरका निम्ति आएका रिट सर्वसाधारणका हकहितलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने प्रकृति हो/होइन पहिचान दायर हुनुपूर्व नै गर्न सकिए मुद्दाको चाप घट्नुका साथै इजलासको समय बचत भई दूरदराजबाट आएका आमसेवाग्राहीले न्याय पाउने वातावरण बन्न सक्थ्यो । यसतर्फ सर्वोच्च प्रशासन गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

बेलायती साम्राज्यका प्रतिरक्षाकर्ता भूराजनीतिज्ञ सर हाल्फोर्ड म्याकिन्डरले सन् १९०४ मा आफ्नो प्रवचन ‘द जोग्राफिकल पिभोट अफ हिस्ट्री’ मार्फत एउटा भूराजनीतिक सिद्धान्त प्रस्ताव गरे, जसलाई ‘हार्टल्यान्ड’ भनिन्छ । उनको भनाइ थियो, ‘जसले पूर्वी युरोपमाथि शासन गर्छ, उसले हार्टल्यान्ड (युरेसिया, मध्यएसिया) को नेतृत्व लिन्छ । जसले हार्टल्यान्डमाथि शासन गर्छ, उसले विश्व महाद्वीपको नेतृत्व गर्छ । जसले विश्व महाद्वीपको नेतृत्व गर्छ, उसले विश्वको नेतृत्व गर्छ ।’
म्याकिन्डरले भनेको शक्ति र स्रोतको विश्वकेन्द्र त्यस बेला युरेसिया, मध्यएसिया र पूर्वी युरोपबीचको भूगोल थियो । त्यसको अर्थ युरेसिया र मध्यएसियामाथि शासन गर्नेले विश्वकै नेतृत्व गर्छ भन्ने हो । प्रशान्त र आन्ध्र महासागरबीचको भूभाग त्यस बेला सामरिक दृष्टिकोणमा महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो । यी क्षेत्रसहित पूर्वी युरोप त्यसबेला रुसको जारशाहीको नियन्त्रणमा थियो । रुसलाई ती भूगोलबाट विस्थापित गर्न
सकेमा विश्व महाशक्ति बनिन्छ भन्ने धारणा
पश्चिमी युरोपका भूरणनीतिकारको थियो । अक्सफोर्ड–दीक्षित म्याकिन्डरको आशय सायद रुसी साम्राज्यको अन्त्य थियो ।
प्रथम (सन् १९१४–१८) र द्वितीय (१९३९–४५) विश्वयुद्धले विश्व मानचित्रमा महत्त्वपूर्ण फेरबदल ल्याए । र, वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था र सम्बन्धमा ठूलो बदलाव आयो । शीतयुद्धकालीन विश्व (१९४६–१९९०) मा अमेरिका र सोभियत रुसले नेतृत्व गरेको विचारधाराबाट निर्देशित विश्व थियो । त्यसमा भौगोलिक विस्तारभन्दा विचारद्वारा गठबन्धन निर्माण र त्यसमार्फत विश्व नियन्त्रणको चाहना देखिन्थ्यो ।
सन् १९८९ मा बर्लिनको फलामे पर्खाल ढलेपछि र १९९१ मा सोभियत संघको विघटन भएपछि अमेरिका विश्वको एकल महाशक्ति भयो । २००८ को आर्थिक मन्दी र संकटसँगै विश्व पुँजीवादी व्यवस्थामा संकट आएपछि विश्व बहुध्रुवमा रूपान्तरित भयो । अमेरिका महाशक्तिका रूपमा त कायमै छ, तर विश्वले अब अमेरिकी ध्रुवलाई चुनौती दिन सक्ने सामर्थ्य विकास गरिसकेको छ, जसको नेतृत्व नेपालको उत्तरी छिमेक चीनले गरेको छ ।
महाशक्ति अमेरिका अहिले लरखराएको अवस्थामा छ । नजिकको उदाहरण अफगानिस्तान हो । जुन मुजाहिद्दिनलाई सोभियतविरुद्ध लड्न हतियारदेखि सबै सहयोग गर्‍यो, जुन तालिबानलाई समाप्त पार्न २ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्‍यो, उसैलाई २० वर्षपछि अफगानिस्तानको सत्ता सुम्पेर महाशक्ति घर फर्किनुपरेको छ । तर उसले शक्ति–क्षयको सत्य स्विकार्न सकेको देखिँदैन । बरु ठीक विपरीत शीतयुद्धकालीन संरचनामा फर्किने प्रयासमा विश्वभर, खास गरी एसियामा सैन्य र वित्तीय गठबन्धन निर्माणको आक्रामक प्रयासमा छ ।

फेरिएको केन्द्र
म्याकिन्डरले सय वर्षअघि भनेझैं पूर्वी युरोपमाथि शासन गर्दा अहिले विश्वको नेतृत्व गर्न सकिँदैन, किनभने विश्व–नक्सामा शक्तिको केन्द्र (हार्टल्यान्ड) फेरिएको छ । शक्तिस्रोतको केन्द्रमा हिन्द–प्रशान्त (इन्डो–प्यासिफिक) क्षेत्र छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाको ‘पिभोट एसिया’ (एसियाको पुनः सन्तुलन) को जगमा यो हिन्द–प्रशान्त अवधारणा आयो र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा उल्लेखनीय नीतिगत परिवर्तन ल्यायो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्दै त्यसमाथि राज गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनासहितको हिन्द–प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदन (आईपीएस रिपोर्ट) १ जुन २०१९ मा सार्वजनिक गरे । यो सैन्य रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले आफ्नो नौसैनिक क्षमताको ६० प्रतिशत शक्ति यस क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसका संकेतहरू हिन्द महासागर, दक्षिणी चिनियाँ समुद्र र पूर्वी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा चीनसँग भएका आमनेसामनेबाट देखिन्छ ।
इतिहासको संयोग ठानौं वा पश्चिमा दृष्टि, बेलायती म्याकिन्डरले हार्टल्यान्डमाथि नियन्त्रणको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा रुसको बढ्दो शक्ति वा रुसशासित भूमिबाट उसलाई बेदखल गर्ने नीति लिइएको थियो भने अहिले फेरिएको रणनीतिक भूगोलमाथि कब्जा जमाउने भन्ने प्रयासको अर्थ चीनको बढ्दो प्रभावमाथि नियन्त्रण हो । हिजो सोभियत शक्तिशाली थियो, आज चीन शक्तिशाली छ । खासमा सोभियतभन्दा चीन निकै शक्तिशाली छ भने चीनलाई रणनीतिक विश्व मुद्दामा रुसले सहयोग गर्ने संकेत पनि देखाएको छ । सार्कमै हेर्ने हो भने अफगानिस्तान मुद्दामा चीन र रुस एक ठाउँमा छन् । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।
वास्तवमा ओबामादेखि बाइडेनसम्म अहिले म्याकिन्डरको हार्टल्यान्डमा होइन, अमेरिकी नौसेना अधिकारी अल्फ्रेड थायर महान्को ‘सी पावर थ्योरी’ मा बढी विश्वास गर्छन् र विश्वको सामुद्रिक केन्द्रमा अड्डा जमाउन खोजिरहेका छन् । हिन्द–प्रशान्त रणनीति भनेको हिन्द, दक्षिणी चिनियाँ समुद्र र पूर्वी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमाथिको नियन्त्रण र प्रभाव विस्तारको वासिङ्टन–प्रयास हो, जसका लागि उसले एसियाली रणनीतिक साझेदारहरू ताकेको छ । एसियाली साझेदारले अमेरिकासँग गठबन्धन गरिरहँदा ‘२१ औं शताब्दी एसियाली शताब्दी’ भन्ने भाष्यलाई भने किन उच्चारण गर्दैनन् भन्ने विश्लेषणको अर्को पाटो छ । एसियाको उदयलाई रोक्ने पश्चिमा रणनीतिलाई ‘चीन नियन्त्रण नीति’ मात्रै ठानेर साझेदारिता गर्न भारत तयार हुनु विडम्बना हो ।
अमेरिकी प्रशासनका प्रतिवेदन हेर्दाको निष्कर्ष हो— उसलाई आफ्नो भूगोल र युरोपको भर छैन । आर्थिक भविष्य हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा निर्भर छ । किनभने दक्षिणपूर्वी एसिया विश्वकै सबभन्दा ठूलो र तीव्रतर वृद्धि भइरहेको बजार हो । एक प्रक्षेपणअनुसार, सन् २०५० सम्ममा यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र युरोपेली संघ र जापानलाई उछिनेर चौथो ठूलो बन्नेछ । जादुमय विकास गरिरहेको आसियान क्षेत्र अमेरिकाका लागि चौथो ठूलो निर्यात बजार हो । एक रिपोर्टअनुसार, पछिल्लो समय एसियामा अमेरिकी लगानी वार्षिक रूपमा झन्डै १० प्रतिशतले बढिरहेको छ ।
अमेरिकाका लागि मात्र नभएर, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र उसको गठबन्धनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । यो हिन्द, प्रशान्त महासागर र दक्षिणी चिनियाँ समुद्रबीचको महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक सञ्चार लाइन हो, जहाँबाट विश्वको एकतिहाइ सामुद्रिक कार्गो जाने गर्छ । त्यस्तै, यहाँ मलाक्का स्ट्रेटजस्तो सबैभन्दा व्यस्त सामुद्रिक मार्ग पनि पर्छ । एसियाली मुलुकले पनि पछिल्ला वर्षमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको प्रयास गरेका छन् । जापानको ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त रणनीति’, अस्ट्रेलियाको ‘विदेश नीति श्वेतपत्र’ र भारतको ‘एक्ट इस्ट पोलिसी’ त्यसका उदाहरण हुन् । भारत अमेरिकाका लागि ठूलो र रणनीतिक साझेदार हो ।
ॅओकस’ तनाव
अमेरिकाको सम्पूर्ण शक्ति यति बेला महाशक्तिको आफ्नो
छवि कायम राख्नुमा छ । त्यसका लागि दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र महाशक्ति बन्ने सूचीमा रहेको चीनलाई घेर्नु र उक्लनबाट रोक्नुपर्छ । ट्रम्पदेखि बाइडेनसम्म कसरी अमेरिकालाई थप शक्तिशाली बनाउनेभन्दा कसरी चीनलाई कमजोर बनाउने भन्नेमा लाग्नु त्यसकै संकेत हो । जब महाशक्तिले ‘अमेरिका पहिला’ नीति ल्याउँछ, त्यसको अर्थ बदलिँदो विश्व व्यवस्थाका अपेक्षित परिणामप्रति उसलाई सन्देह छ भन्ने हो । गठबन्धन शक्तिशाली बन्दै गरेको विरुद्ध नै बनाइन्छ ।
त्यसैको पछिल्लो उदारण हो— अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीचको त्रिदेशीय सुरक्षा गठबन्धन (ओकस) । गत भदौ ३० गते राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमन्त्री जोन्सन र प्रधानमन्त्री मोरिसनले घोषणा गरेको गठबन्धनलाई ‘नयाँ शीतयुद्ध’ को आरम्भका रुपमा अर्थ्याउँदै ध्रुवहरू निर्माण भइरहेका छन् । सम्झौतालाई बेलायती सञ्चारमाध्यम बीबीसीले नै ‘चीनलाई प्रत्याक्रमण गर्ने प्रयास’ भन्दै यसले
युद्ध भड्काउन सक्ने टिप्पणी गरेको छ भने
यसलाई लिएर युरोप पनि विभाजित देखिन्छ । यो गठबन्धनले फ्रान्सलाई आक्रोशित बनाएको छ, किनकि यसका कारण अस्ट्रेलियासँग भएको ५० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर बराबरको रक्षा सम्झौता रद्द भयो । फ्रान्सको प्रतिक्रिया छ— सम्झौताले ‘पिठ्यूँमा छुरा घोप्यो’ । अमेरिका र अस्ट्रेलियास्थित आफ्ना राजदूतलाई उसले फिर्ता बोलाउनु सामान्य प्रतिक्रिया होइन ।
सम्झौताअनुसार, अमेरिका र बेलायतले अस्ट्रेलियालाई आणविक शक्तिद्वारा सञ्चालित पनडुब्बी बनाउन सहयोग गर्नेछन् भने प्रतिरक्षासम्बन्धी ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’, ‘क्वान्टम कम्युटिङ’, ‘साइबर वारफेयर’ र ‘अन्डरवाटर टेक्नोलोजी’ बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछन् । चीनको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभावको नियन्त्रण यसको उद्देश्य रहे पनि ओकसले भने ‘चीनबाट सृजित सुरक्षा खतरा’ को सामना गर्ने रूपमा यसलाई अर्थ्याउँछ ।
चीनको उदयबाट महाशक्ति कति त्रसित छ भन्ने यो पछिल्लो उदारण हो । यसअघि नै अमेरिकी प्रस्तावमा २०१७ मा ‘क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डाइलग’ (क्वाड) पुनःस्थापना भइसकेको छ, जसमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत छन् । खुला र स्वतन्त्र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिए पनि चीनको उदय रोक्नु नै यसको पहिलो र अन्तिम प्राथमिकता हो ।
चीनले भने ओकसको स्थापनालाई शीतयुद्धकालीन मानसिकताको पुनरावृत्ति भन्दै त्यसले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अस्थिरता र असुरक्षा निम्त्याउने बताएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले भदौ ३१ को प्रेस सम्मेलनमा अमेरिकाले आफ्नो लाभका लागि क्षेत्रीय सुरक्षालाई दाउमा लगाएको बताए । पछिल्लो समय अमेरिकी गठबन्धनले दक्षिणी चीन सागर, ताइवान, हङकङ र सिन्जियाङका मामिलाहरूमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । चीनले भने ‘साझा विकास, साझा भाग्य’ नीतिअन्तर्गत एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग गरिरहेको दाबी गरेको छ । बीआरआई र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) त्यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । त्यसलाई चुनौती दिन एमसीसी, आईपीएस र ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ (बीथ्री) जस्ता अवधारणा आएका छन् ।
महाशक्तिउन्मुख चीनलाई रोक्न महाशक्ति अमेरिकाले बनाउँदै गरेको एसियाली गठबन्धनले नेपाललाई पनि बिस्तारै ‘हार्टल्यान्ड’ बनाउँदै छ । बीआरआई, एमसीसी र आईपीएसजस्ता संरचनाको बुझाइमा राजनीतिक दल र नागरिकसमेत विभाजित हुनुलाई त्यसकै प्रभावका रूपमा बुझ्नुपर्छ । असंलग्नता नेपालको घोषित नीति हो तर त्यसको अर्थ कूटनीतिक ऐकान्तिकता होइन । छिमेकी वा महाशक्तिको दबाब र प्रभावमा होइन, नेपालले स्वतन्त्र रूपमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सिरानमा राखेर यस्ता मुद्दामा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्र द्वन्द्वस्थल बन्दै गरेको अवस्थामा नेपालले उदीयमान छिमेकीलाई विश्वासमा लिई सन्तुलन कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

(काठमाडौं) - साथीहरूजस्तै उनलाई पनि खेल्न मन लाग्छ । अभिभावकको हात समातेर घुम्न मन लाग्छ । उमेरअनुसार उनी ‘चञ्चले’ हुनुपर्ने हो । तर, बसिरहेछन् ‘आइसोलेसन’ मा । भर्खरै होइन ९ वर्षदेखि । जसको एउटै कारण हो अनौठो रोग । पढाइमा तीक्ष्ण उनको बाल्यकाल यसरी चौघेरामा कैद भइरहेको छ । निरन्तरको संक्रमण र तारन्तार आइरहने ज्वरोका कारण भीडभाडभन्दा एकान्तमै उनी अभ्यस्त भइसकेका छन् । अभ्यस्त हुनु उनको बाध्यता हो ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका धिताल स्थायी घर भएका १३ वर्षीय असीम ढुंगाना जन्मजात बिरामी हुन् । जन्मेको १६ दिनदेखि नियमित कुनै न कुनै एन्टिबायोटिक खाइरहेका उनले अहिले पनि औषधि छुटाएका छैनन् । नियमित एन्टिबायोटिक नखाए संक्रमणले ग्रस्त बनाउँछ । उनकै उपचारका लागि गाउँ छोडेर पोखराको मासबार झरेको छ, ढुंगाना परिवार । भाडाको जग्गामा गाईभैंसी पालेर सानो झुप्रोमा बसिरहेको यो परिवार तरकारी खेतीबाट जीविकोपार्जन गर्छ । असीमका बुबा छविलाल ७० काटिसके । धेरै दौडधुप गर्न सक्दैनन् । असीमका एक दाइ आँखा देख्दैनन् । चार दिदीहरू पनि छन् । खाने मुख धेरै भएपछि पोखराको महँगीमा उनीहरूलाई निकै सकस परेको छ ।
असीमकी आमा देवीका अनुसार उनलाई चार वर्षको उमेरसम्म निरन्तर पखाला लागिरह्यो । ‘जति औषधि खुवाए पनि नहुने,’ उनले भनिन्, ‘पोखरामा लगेर नजँचाएको कुनै अस्पताल छैन । एकपटक दिसा गर्ने ठाउँबाट मासु नै निस्केको थियो । पछि डाक्टरले पाइप हालेर उपचार गरेपछि त्यो समस्या हट्यो ।’ पखालाले दुःख हटे पनि त्यसपछि छातीको समस्याले छाडेको छैन । आर्थिक रूपमा विपन्न परिवार ओखतीमूलोको खर्चले आजित भइसकेको छ ।
रगतमा समस्या भएका कारण यस्तो रोग हुन सक्छ भनेर कसैले सुनाएपछि केही साताअघि असीमलाई काठमाडौं ल्याइयो । रगत रोग विशेषज्ञ डा. विशेष पौड्यालले परीक्षण गरेपछि उनको रोग निर्क्योल गरिदिए– ‘प्राइमेरी इम्युनोडिफिसियन्सी डिजिज’ (पीआईडी) । थप उपचार र निदानका लागि इम्युनोलोजिस्टसँग परामर्श गर्न पनि उनले सुझाव दिए । उनका अनुसार पीआईडीका विभिन्न प्रकार छन् । असीमको प्रकार छुट्याउन अनुवांशिक गुणकै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन नेपालमा निकै महँगो छ । निदान नहुँदासम्म संक्रमणबाट जोगिन विभिन्न एन्टिबयोटिक खाइरहनुको विकल्प छैन । तत्कालको उपचार रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन महँगो सुई लगाउनु नै हो । त्यसको खर्च महिनाको ३० हजारभन्दा माथि पर्छ । तर, परिवारसँग यत्तिको खर्च बेहोर्ने सामर्थ्य छैन । ‘उनमा पीआईडी भएकोमा द्विविधा रहेन । निदान नै गर्ने हो भने थप परीक्षण गर्नैपर्छ,’ डा. पौड्यालले भने, ‘अहिले नेपालमा यस रोगसम्बन्धी एक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । यो रोगमा जीवनभर औषधि खानुको विकल्प छैन ।’

परीक्षण र उपचार धान्नै गाह्रो
नेपालमा हाल पिडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्टका रूपमा एक मात्र विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । पीजीआई चण्डीगढबाट पिडियाट्रिक क्लिनिकल इम्युनोलोजी तथा र्‍युम्याटोलोजी (बाल रोग प्रतिरक्षा विज्ञान तथा बाथजन्य रोग विज्ञान) मा डीएम तथा बाल रोगमा एमडी गरेर नेपाल फर्किएका डा. धर्मागत भट्टराई यो रोगका एक्ला विशेषज्ञ हुन् । उनका अनुसार भारतले रोग प्रतिरक्षासम्बन्धी समस्याको उपचारमा धेरै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । तर, नेपालमा भने यो चिकित्सकीय विधा धेरैको जानकारीमा छैन । ‘देशका ठूला अस्पतालमा समेत यो रोगका बिरामी हुन्छन् भनेर चिकित्सकले सोचिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो भएपछि न रोग पत्ता लाग्छ न विशेषज्ञ चिकित्सककहाँ रेफर नै गरिन्छ । संक्रमण भयो भने एन्टिबायोटिक थपिदिन्छन् ।’
डा. भट्टराईले नेपालमा फर्किएर निदान र उपचार सुरु गरेको एक वर्षमा विभिन्न प्रकारका पीआईडी भएका बालबालिका फेला पारेका छन् । तीमध्ये केही उपचारमा छन् भने केहीको मृत्यु भइसक्यो । उनले भने, ‘जति उपचार गर्दा पनि ठिक भएन भनेर हाल आक्कझुक्कल बिरामी मकहाँ आउँछन् । राम्रोसँग परीक्षण गर्ने हो भने हामीकहाँ पनि धेरैमा यो रोग हुन सक्छ ।’
यो रोगको परीक्षण तथा उपचारमा प्रयोग हुने औषधि महँगो छ । पीआईडी भएका असीमजस्ता बालबालिकाको उपचार गर्ने हो भने सामान्य जीवनयापन गर्न धेरै असहज नहुने उनले बताए । बिनाउपचार एन्टिबोयोटिककै भरमा लामो समयसम्म जोगाउन निकै कठिन हुन्छ । ‘भारतमा उपचारका लागि आवश्यक आईभीआईजी जस्ता औषधि अधिकांश राज्यमा निःशुल्क छ,’ उनले भने, ‘रोगको प्रकृतिअनुसार आवश्यक परीक्षण पनि हुन्छ । तर, नेपालमा धेरै परीक्षण गर्न विदेश नै पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेका कारण निदानमै लाखौं खर्च हुने अवस्था छ । त्यसपछि रोग पत्ता लागे जीवनभर महिनाको ३०/४० हजारको औषधि सेवन गर्नुपर्छ । जुन धेरैका लागि असम्भव छ ।’
रगतरोग विशेषज्ञ डा. विशेष पौड्याल पनि डा. भट्टराईको तर्कसँग सहमत छन् । उनका अनुसार नेपालमा चिकित्सकहरूले आफूले गरिरहेको उपचार पद्धतिबाट केही अघि बढेर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । ‘धेरै प्रकारका रोग यस्ता हुन्छन्, जुन हामीले किताबमा मात्रै पढेका हुन्छौं तर ध्यान दिन्नौं । विभिन्न लक्षण लिएर बिरामी आए पनि हामी यो नौलो रोग हुन सक्छ भनेर सोच्दैनौं,’ उनले भने, ‘पीआईडी त्यस्तै एक प्रकारको रोग हो । जुन चिकित्सकले सामान्य संक्रमण भनेरै टारिरहेका हुन्छन् र बिरामीले दुःख पाइरहेका छन् ।’
डा. भट्टराईले पीआईडी भएका मात्रै ७ जना बिरामी फेला पारिसकेका छन् । तीमध्ये ३ जना परीक्षणको क्रममा छन् । उनले थुप्रै इम्युन असन्तुलित, हाइपर इन्फ्लामेसन, लिम्फो प्रोलिफेरेटिभ डिजिज, अटोइम्युनिटी भएका बिरामी पनि भेटेका छन् । पीआईडीमध्ये सबैभन्दा बढी जोखिम भएको एससीआईडीका दुई जना बिरामी पनि डा. भट्टराईले भेटेका थिए । उनीहरूलाई बोनम्यारो प्रत्यारोपण जरुरी पर्थ्यो । तर, ती दुवैको निधन भइसकेको छ । एससीआईडी भएपछि बिरामीको रोग प्रतिरोधी क्षमता शून्य हुन्छ । यसमा सामान्य संक्रमण भए पनि बिरामी मृत्युको मुखमा पुग्न सक्छन् । यस्तै रोगबाट पीडित एक बालिकाको सत्य घटनामा रहेर बलिउडमा ‘स्काई इज पिंक’ नामक फिल्म पनि बनेको छ ।

प्राइमरी इम्युनोडिफिसियन्सी डिजिज (पीआईडी) भनेको कुनै व्यक्तिको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा हुने गडबडी हो । पीआईडीको संक्रमणबाट रोगप्रतिरोधी क्षमता प्रदायक कोष वा अवयवमा सोझै असर पर्छ । चिकित्सकका अनुसार पीआईडीका धेरै प्रकारका हुन्छन्, जुन अत्यन्त जोखिमयुक्त छन् । जोखिमयुक्तमध्येको पीआईडी सेलुलर इम्युनोडिफिसियन्सीअन्तर्गतको ‘सिभियर कम्बाइन्ड इम्युनोडिफिसियन्सी’ (एससीआईडी) हो । एससीआईडीलगायत अधिकांश जटिल संरचनागत रोग प्रमाणित भएमा हेम्याटोपोयटिक स्टेमसेल ट्रान्सप्लान्टेसन–एचएससीटी (सामान्य भाषामा बोनम्यारो प्रत्यारोपण) को विकल्प हुँदैन । अन्य केही पीआईडीको उपचारका लागि भने औषधिको विकल्प पनि उपलब्ध छन् ।
चिकित्सकका अनुसार जन्मिने बच्चामा पीआईडी हुन सक्छ या सक्दैन भनेर पहिला नै आमाबुबाको परीक्षण गरेर निर्क्योल गर्ने विधि छन् । यस्तो रोग लाग्ने जोखिम भएमा भ्रूणको परीक्षणबाट पनि थप स्पष्ट हुन सकिन्छ । विकसित देशमा हरेक हजार बालबालिकामामा एक जनालाई पीआईडी हुने तथ्यांक छ भने अल्पविकसित देशका गरिब राष्ट्रमा २० हजारमा एक जना छ । गरिब राष्ट्रमा यो रोग देखिने दर कम हुनुमा बिनाकुनै ठोस निदान संक्रमणको मात्रै उपचार गर्नु प्रमुख कारण हो ।
पीआईडी ठूलो रोग समूहको नाम हो, यसभित्र विभिन्न खालका रोग पर्छन् । ती सबै अलगअलग जेनेटिक गडबडीका कारण हुन्छन् । सामान्यतः बच्चा जन्मिएको ६ महिनाभित्रै सेलुलर इम्युनिटीमा गडबडी देखिन्छ । यस्तै, ह्युमोरल गडबडी केही महिनापछि देखिन्छ भने अन्य कतिपय पीआईडी (जस्तै, सीभीआईडी) त वयस्क भएपछि बल्ल देखापर्छ । चिकित्सकका अनुसार असीममा एगामाग्लोब्युलिनेमिया अर्थात् एक्स–एल–ए हुन सक्छ । जसको निर्क्योल गर्न जीनको परीक्षण गर्नैपर्छ ।
जिनमा हुने खराबीका कारण यो रोग लाग्ने भए पनि यो ‘एक्स–लिंक्ड’ रोगमा पर्छ । यस खालका रोग लागेकाहरू विशेष गरेर इन्क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरिया, जियार्डिया र इन्टेरोभाइरसका कारण बढी प्रभावित हुन्छन् । यो रोगका साथै अन्य एक्स–लिंक्ड रोगमा महिला ‘क्यारियर’ (वाहक) हुन्छन् भने पुरुष बच्चाहरू प्रभावित हुन्छन् । तर, सबै पीआईडी पुरुषलाई मात्रै हुने होइन । ‘अटोजोमल रिसेसिभ ग्रुप’ (आमा र बुबा दुवैको खराब जिन प्राप्त भएका सन्तान) लाई पीआईडी हुन सक्छ ।

काठमाडौं (कास)– कोभिड–१९ को महामारीका कारण नेपालका बालबालिकाको आहारमा गम्भीर प्रभाव परेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
युनिसेफले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘मलाई खाना उपलब्ध गराऊ ः खाद्य प्रणाली परिवर्तन गर्नमा बालबालिकाको विचार’ प्रतिवेदनमा महामारीका कारण नेपालमा २ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले दैनिक आहारका लागि समस्या झेलिरहेका र बालबालिकाको आहार परिवारका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, पछिल्लो दशकमा विश्वभरिका बालबालिकाको आहारमा कुनै सुधार नभएकाले उनीहरूको शारीरिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने खाना तथा पोषक तत्त्वहरू पर्याप्त रूपमा नपाइरहेकासमेत अध्ययनले देखाएको छ ।
युनिसेफले ३ बालबालिकामध्ये १ जनाले मात्रै आवश्यक आहार पाइरहेका र कोभिड–१९ का कारण स्थिति झनै भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । ‘वर्षौंदेखि हामीलाई यो कुरा थाहा भए पनि, बालबालिकाका लागि सही प्रकारको पौष्टिक र सुरक्षित खाना उपलब्ध गराउनेतर्फ थोरै प्रगति भएको छ । वास्तवमा, कोभिड–१९ को महामारीका कारण सिर्जित अवरोधहरूले स्थितिलाई झन् बढी जटिल बनाउन सक्छ,’ युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक हेन्रिएटा फोरले भनिन् ।
इन्डोनेसिया, नेपाल, मलावी, लेसोथो र केन्याको तथ्यांकले आम्दानीमा पुगेको हानि र महामारीको प्रभावका कारण बालबालिकाको आहारको गुणस्तर बिग्रेको देखिएको हो । अध्ययनमा १ सय ३५ देश तथा क्षेत्र समावेश गरिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनले ६ देखि २३ महिनाका बालबालिकामध्ये आधालाई मात्र सिफारिस गरिएअनुसार दैनिक खाना खुवाउने गरिएको उल्लेख गरेको छ । कोभिड–१९ ले अत्यावश्यक सेवामा बाधा पुर्‍याइरहेको र धेरै परिवारलाई गरिबीतिर धकेलिरहेका कारण बालबालिका आहारमा असर परेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

काठमाडौं (कास)– जबरजस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादीलाई १० वर्षपछि पक्राउ गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोक मानेस्वारा घर भई भक्तपुर सल्लाघारी बस्ने ३८ वर्षीय सागर तामाङ पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंको २०७१ वैशाख ५ को फैसलाले ९ वर्ष कैद र पीडितले प्रतिवादीबाट नगद १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने आदेश दिएको थियो । प्रहरीका अनुसार तामाङले २०६८ कात्तिक २० मा १५ वर्षीया किशोरीलाई राम्रो काम लगाइदिन्छु भन्दै प्रलोभनमा पारेर दोलालघाटबाट लिएर आई कोटेश्वरस्थित शुभलक्ष्मी गेस्ट हाउसको ३०६ नम्बर कोठामा जबरजस्ती करणी गरेका थिए । बुधबार पक्राउ परेका तामाङलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं पठाइएको ब्युरोले जनाएको छ । त्यसैगरी, महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिले जबरजस्ती करणीका फरार कसुरदार सिन्धुली सुनकोसी–४ का २५ वर्षीय मीठाराम धिमाललाई
पनि पक्राउ गरेको छ । धिमालले गत साउन १५ मा मध्यपुर थिमि–४ स्थित सिजन गेस्ट हाउसमा
लगेर १३ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालय असोज १० गतेबाट सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ । बुधबार साँझ महानगर प्रमुख एवं समिति अध्यक्ष विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्यूनतम रूपमा पालना गर्नुपर्ने २७ बुँदे मापदण्डसहित कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेको हो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक र सम्बन्धित वडाका प्रतिनिधि बसेर विद्यालय सञ्चालन वातावरणका विषयमा समझदारी बनाएपछि मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने महानगरले जनाएको छ । ‘सरकारले गरेका निर्णय विद्यालयहरूले पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । अनुगमन आए पालना गरौँला, नत्र आफ्नो अनुकूल हेरौंला भन्ने सोच राख्नुहुन्न,’ शाक्यले भने, ‘बालबालिकाको सम्पर्कमा हुने शिक्षक, कर्मचारी, चालक, सहचालकसँगै विद्यालयको सरसफाइ र सुरक्षामा खटिने सबैले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्छ । कसैले पाउनुभएको छैन भने हामी खोप उपलब्ध गराउँछौँ ।’
विद्यालय सञ्चालन गर्न तोकिएका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्ने गराउने विषयमा शिक्षा विभागले अनुगमन गर्ने महानगरले जनाएको छ । विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले पहिलो चरणमा कक्षा ८ देखि माथिका कक्षा मात्र सञ्चालन हुने जानकारी दिए । ‘तीन दिनमा विद्यालयले कक्षा सञ्चालन गर्ने/नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘खोलिएका विद्यालयमा विभागले आइतबारदेखि अनुगमन गर्नेछ ।’ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको अवस्था हेरेर अन्य कक्षाहरू क्रमशः खोल्दै जाने उनको भनाइ छ । विद्यालयले कक्षा सञ्चालन विस्तृत कार्ययोजना बनाएर शिक्षा विभागमा पेस गर्नुपर्ने उनले बताए ।

(काठमाडौं) - प्रधानन्यायाधीशबेगर संवैधानिक इजलास गठन गर्न नहुने मागसहित दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । संवैधानिक निकायमा भएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ अनिश्चित समयका लागि रोकिएकाले पनि यो मुद्दामा धेरैको चासो छ ।
संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ वा
‘आफूसहित मुछिएको विवादमा आफैं न्यायाधीश बन्न नमिल्ने’ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा अलग हुन मिल्छ भन्ने ठेगान लाग्नेछ ।
अधिवक्ता गणेश रेग्मीले गत भदौ १६ मा दायर गरेको रिटमा अर्को दिन भदौ १७ मा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा नटुंगिएसम्म संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दामा पनि सुनुवाइ नगर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलाशले दिएको आदेशका आधारमा पाँच न्यायाधीशको इजालश अहिले स्थगित छ ।
अधिवक्ता रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशबेगर संवैधानिक इजलास गठन नगर्न माग गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेबमोजिम राष्ट्रपतिले गरेका नियुक्तिविरुद्ध परेका निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषद् सदस्यका रूपमा निर्णय गरेको हुनाले त्यसमाथि उनकै नेतृत्वमा रहने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न नहुने माग उठेको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमै आफू सुनुवाइबाट अलग रहन बिदा बस्ने घोषणा गरेका थिए । अधिवक्ता रेग्मीले भने संवैधानिक प्रबन्धका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा अलग हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
यहाँ विवादको विषय प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने होइन । संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रधानन्यायाधीश भनेको चोलेन्द्रशमशेर जबरा मात्र होइनन् । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक इजलासका लागि चाहिने प्रधानन्यायाधीश पद र संस्था हो, व्यक्ति जबरा होइन । आफ्नो स्वार्थ बाझिने मुद्दाको सुनुवाइबाट जबरा अलग हुँदा संविधानअनुसार त्यो समयमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहने व्यक्तिले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न सक्छन् । संविधानको धारा १२९ (६) ले ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएका कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ भनेको छ । संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वार्थ बाझिने मुद्दाबाट आफूलाई अलग गर्न सक्छन् । बिदा बस्न सक्छन् । अथवा ‘आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको’ कारण देखाउँदै निकास दिन सक्छन् । आफूसमेत सहभागी भएर गरेका निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने इजलासमा संलग्न
हुन नमिल्ने कारण देखाउँदै उनले
आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको उल्लेख गर्न सक्छन् ।
यहाँ प्रश्न प्रधानन्यायाधीश जबराले
आफ्नो स्वार्थ बाझिने विवादको सुनुवाइ आफैंले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मात्रै हो । त्यसको जवाफ हो– मिल्दैन । न्यायाधीशका रूपमा जबरा सुनुवाइबाट अलग भएपछि संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बन्छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशकै ‘क्यापासिटी’ मा इजलासको नेतृत्व गर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीशबिनाको इजलास बसेको भनिँदैन । संविधानले संवैधानिक इजलासमा ‘प्रधानन्यायाधीश’ पदको अनिवार्यता खोजेको हो, चोलेन्द्रशमशेर जबराको होइन ।
बैङ्लोर सिद्धान्तले न्यायाधीश आचारका सर्वस्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यतालाई दस्ताबेजीकरण गरेको छ । चरण–चरणमा छलफल भई सन् २००१ मा तयार पारिएको उक्त सिद्धान्त सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक
परिषद्बाट अनुमोदन गरिएपछि विश्वव्यापी बनेको हो । त्यसले अँगालेका न्यायाधीशका आचारसम्बन्धी नवीनतम् विषयलाई समावेश गरी नेपालमा पनि २०६५ मा न्यायाधीशको आचारसंहिता बनाइएको थियो । आफ्नो स्वार्थ बाझिने मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने (रेक्युजल) अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मान्यता र परम्पराले मात्र विकसित भएको होइन, नेपालकै ‘न्यायाधीशको आचारसंहिता–२०६५’ ले पनि त्यसलाई बाध्यकारी बनाएको छ । सामान्यतया न्यायाधीशले आफूसमक्ष आइपुगेका विवादमा निर्णय दिनैपर्छ । कसैले न्यायाधीशलाई ऊ निष्पक्ष छैन भनी आरोप लगाउँदैमा मुद्दा हेर्नबाट रोकिनुपर्दैन । न्यायाधीश निष्पक्ष रहन नसक्ने वा निष्पक्ष नरहेको आशंका हुने स्थितिमा भने सम्बन्धित न्यायाधीशले आफूलाई सुनुवाइबाट अलग (रेक्युजल) गर्नैपर्छ । अन्य अवस्थामा आचारसंहिताको पालना नैतिक विषय मानिन्छ । न्यायाधीशहरूका हकमा भने संविधानले आचारसंहिताको उल्लंघनलाई कारबाहीको विषय मान्छ । संविधानको धारा १०० (२) मा ‘आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा’ न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन मिल्ने व्यवस्था छ ।
न्यायाधीश मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने विषयले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै चर्चा पाएको बेलायतको ‘हाउस अफ लड्स’ ले चिलीका सैन्य शासक अगस्टो पिनोचेको सुपुर्दगी विवादमा गरेको निर्णयपछि हो । उक्त सुनुवाइमा सहभागी न्यायाधीश लर्ड
हफ्म्यानको संलग्नतालाई लिएर सुनुवाइ सकिएपछि विवाद उठ्यो । पिनोचेविरुद्ध एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका वकिलहरूले बहस गरेका कारण यो मुद्दामा विवाद भएको थियो । न्यायाधीश हफ्म्यान र उनकी पत्नी एम्नेस्टी इन्टरनेसनलमा पहिले केही समय आबद्ध थिए । त्यसैका आधारमा हफ्म्यान उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अयोग्य हुने तर्क गरिएको थियो । पछि अदालत त्यसमा सहमत पनि भयो । बेलायतको यो उदाहरणदेखि भारत र अमेरिकासम्ममा प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूले
आफू मुद्दाबाट अलग हुने वा नहुने
भनेर आधार–कारणसहित जारी गरेका आदेशले यसबारेमा मानक स्थापित गरेका छन् । हामीकहाँ त्यस्तो मानक निर्धारण गर्ने फैसला हालसम्म छैन । त्यसैले न्यायाधीश कस्ता मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न हुनुहुँदैन भन्ने विषय सधैं अन्योलग्रस्त र विवादित बन्दै आएको छ ।
न्यायाधीश सुनुवाइबाट अलग हुने विषयलाई निष्पक्षतासँगै न्यायिक स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्ने गरिन्छ । तर कुन अवस्थामा न्यायाधीश मुद्दाबाट अलग हुनुपर्छ र कुन अवस्थामा हुनुपर्दैन भनेर सबै अवस्थाको सूची बनाउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले न्यायाधीश कुनै मुद्दामा निष्पक्ष हुन नसक्ने अवस्था आए वा एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा त्यस्तो निष्पक्ष नरहेको आशंका हुने अवस्था रहे ऊ मुद्दाबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा आफू प्रत्यक्ष संलग्न भएर गरेका निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न भए त्यो निष्पक्ष नहुने र विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा समेत निष्पक्ष नरहेको आशंका दुवै देखिनेछ । त्यसैले यी विवादको सुनुवाइबाट अलग भएर प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायिक निष्पक्षताका लागि मापदण्ड स्थापित गर्ने समय आइपुगेको छ ।

काठमाडौं (कास)– चाडपर्वका बेला सुपथ मूल्यमा सामान बेच्न सरकारले व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । चाडपर्वलक्षित आपूर्ति, बजार अनुगमन, यातायात व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गृह र उद्योग मन्त्रालयले बिहीबार छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले म्याद गुज्रेका खाद्य सामग्री र औषधि बिक्री गरेको पाइए कानुनअनुरूप अघि बढ्न सरकार बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए ।
‘कम नाफा लिएर सुपथ मूल्यमा बेचेर उपभोक्तालाई राहत दिनुस् भन्ने मेरो आग्रह छ,’ उनले भने, ‘बढी मूल्यमा बेचेको अनुगमनका क्रममा पाइएमा सरकारी निकाय कानुनअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ मन्त्री खाँणले उद्योगी, व्यवसायीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा प्राथमिकता दिन र यातायात व्यवसायीका मागबारे पनि सरकार सकारात्मक रहेको बताए । छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले चाडपर्वमा बजार व्यवस्थापनमा सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ताबीच त्रिपक्षीय सम्बन्ध जरुरी रहेको बताए । बजार प्रणालीबाट जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न नदिन गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापाले मुख्य चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको बताए । शान्तिसुरक्षा, चाडपर्व सुरक्षा र बजार अनुगमनमा अन्य सरकारी निकायसँग प्रहरी पनि थप क्रियाशील
भएको उनको भनाइ थियो । बैठकमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराई र यातायात व्यवस्था विभागका
प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले दसैंमा सार्वजनिक सवारी व्यवस्थित र भाडामा हुन सक्ने ठगीलाई लिएर अनुगमनको काम अघि बढाइएको बताएका थिए ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता भुसालका अनुसार असोज ११ गतेबाट दसैंकेन्द्रित सार्वजनिक यातायातका टिकट बिक्री खुलाउने र १४ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष राख्ने निर्णय भइसकेको छ । बसको टिकट अनलाइनमा पनि किन्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चाडपर्वलाई लक्षित गरी ‘यात्रु सहायता कक्ष’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । महाशाखाले बिहीबार नयाँ बसपार्क, गौशाला, बल्खु र कोटेश्वरमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
टिकटसम्बन्धी कुनै समस्या परे समाधानका लागि विभिन्न स्थानमा ‘यात्रु सहायता कक्ष’ स्थापना गर्ने योजनाअनुरूप उपत्यकाका ४ स्थानबाट सेवा दिन सुरु गरिएको महाशाखा प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले बताए । ‘यात्रुका गुनासा सुन्न र सोही स्थानबाट सहयोग गर्ने उद्देश्यले अन्य १० स्थानमा पनि आइतबारदेखि सहायता कक्ष सुरु गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘चाडपर्वमा उपत्यका छाडी आ–आफ्नो थातथलो फर्कने यात्रुलाई बढी भाडा लिने, ठगी गर्ने, टिकटलगायत अन्य यातायातसम्बन्धी समस्यालाई सहजता दिलाउने काम कक्षले गर्नेछ ।’
उनका अनुसार कक्षले यात्रु तथा आफ्नो मालसामानको सुरक्षासम्बन्धी सुसूचित गराउने, जनचेतनामुलक पर्चापम्प्लेट, स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्नसमेत कक्षले सचेत गराउनेछ । महाशाखाले यात्रु सहायता कक्षबाट निःशुल्क मास्क वितरण गर्ने जनाएको छ ।
कक्षले फर्जी तथा दोहोरो टिकट बेच्ने र टिकटको कालोबजारी गर्ने, यात्रुलाई सास्ती दिने तथा पकेटमारमाथि निगरानी गर्न सादा पोशाकमा
समेत ट्राफिक प्रहरीको टोली परिचालन गरिने महाशाखाका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव शर्मा दासले बताए ।
चाडपर्वको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, लेन अनुशासनको पालना नगर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्न सक्ने हुनाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नसमेत सहायता कक्षले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनले दाबी गरे ।

भक्तपुर (कास)– भक्तपुर प्रहरीले लागूऔषध कारोबार गर्ने गिरोहका ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा भक्तपुर–५ क्वाछेंका राजेश शाही, उनकी श्रीमती सरिता शाही, धादिङ बेनीघाट–३ घर भई काठमाडौं बूढानीलकण्ठ–७ हात्तीगौंडा बस्ने केशव क्षेत्री, सर्लाही धनकौल–४ महिनाथपुरका राम विश्वास राय यादव, धनकौल–३ हरकठवाका मोहमद शेष इन्ताज र ललितपुर–१२ थती घर भई हरिसिद्धि बस्ने रविन देउला छन् । उनीहरूको साथबाट नोफिन ६ सय ७६ थान, डाइजापाम ६ सय ७६ थान, फेनरागन ५ सय ८१ थान, नाइट्रोभेट १० थान, प्रोमेथाजिन ९५ थान बरामद गरेको छ । त्यस्तै, उनीहरूले लागूऔषध कारोबारमा प्रयोग गरेको मोटरसाइकल एक थान, मोबाइल ९ थान, सिमकार्ड १३ थान, सिमकार्डको खोल ६ थान, आईएमई रसिद ११ थान र ४६ हजार रुपैयाँ नगद बरामद गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता डीएसपी दीपक गिरीले बताए । उनीहरूले भारतबाट लागूऔषध ल्याई उपत्यकामा बिक्रीवितरण गर्ने गरेको पाइएको छ ।

(परासी) - दसैं नजिकिँदै गर्दा सडकमा आवागमन बाक्लिन थालेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको सडकको दुरवस्थाले भने सवारी चालक र यात्रुले सधैं सास्ती खेप्नुपरेको छ । मुख्य सडकको खाल्टाखुल्टी र डाइभर्सनका कारण यात्रा कष्टपूर्ण छ । सडकको दुरवस्थाका कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै पश्चिमतर्फ सञ्चालन हुने यात्रुवाहक बस भुमहीबाट सोझै बुटवल नगएर भैरहवा हुँदै जानुपर्ने अवस्था आउँदासमेत मर्मतका लागि कसैले पनि चासो दिएका छैनन् । भुमहीबाट बुटवलको ३७ किलोमिटर यात्रा तय गर्नका लागि यात्रु र सवारी चालकले भुमही–भैरहवा हुँदै बुटवलसम्म पुग्न ५८ किलोमिटरको घुमाउरो यात्रा गर्नुपर्छ । यसले सबैभन्दा बढी एम्बुलेन्स र उपचारका लागि बुटवल जानुपर्ने पश्चिम नवलपरासीका बासिन्दालाई मर्का परेको छ ।
‘नयाँ निर्माण गर्ने नाममा भइरहेको संरचना बिगार्ने र मर्मत नगर्दा हामीले दुःख पाएका छौं । अहिलेको बाटोमा मोटरसाइकल र स्कुटर चलाउन पनि निकै गाह्रो छ,’ सुनवलको भुमहीका योगेन्द्र भण्डारीले भने, ‘सडकको अवस्थाले गर्दा ४० मिनेटमा पुगिने स्थानमा २ घण्टाभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ । सबैभन्दा दुःख अचानक बिरामी भएर अस्पताल जानुपरेमा सडकको अवस्थाका कारण बीचैमा ज्यान जाने जोखिम छ ।’ भुमहीदेखि बुटवलसम्म सुनवल र देवदहमा पुल भासिएको छ भने तीन स्थानमा डाइभर्सन निर्माण गरिएको छ । जसले गर्दा सहज रूपमा यात्रा गर्न कठिनाइ छ । हिलो र धूलोका कारण पनि यस सडक खण्डमा यात्रा गर्नका लागि यात्रु र सवारी चालक दुवै मान्दैनन् ।
‘सडक जीर्ण हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै समस्या छ । डाइभर्सनमा एउटा गाडी फस्यो भने घण्टौंसम्म जाम हुन्छ,’ जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वासुदेव नेपालले भने, ‘सडक खराब हुँदा सबैलाई गाह्रो परेको छ ।’
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका क्रममा छ । जसका लागि चाइना स्टेट कम्पनीले ठेक्का पाएको छ । तर ठेकेदार कम्पनीले पुल, कल्भर्ट र सडक निर्माण गर्न जथाभावी सडक वरपर खन्ने, माटो हाल्ने गर्दा पुरानो सडक जीर्ण बन्दै गएको हो । सडक विस्तारका क्रममा पुल निर्माणका लागि बनाइएको डाइभर्सनबाट वर्षामा बाढी पस्दा सडक बगाउने र बस्तीमा समेत पानी पसेपछि स्थानीयले समेत विरोध जनाएका थिए । डाइभर्सन निर्माण गर्दा प्रयोग गरिने डोजरले वरपरको सडक भत्काए पनि ठेकेदार कम्पनीले वास्ता नगर्दा सडक थप जीर्ण हुँदै गएको छ । सडक विस्तारको काम तोकिएको समयमा नहुने र जीर्ण सडकको मर्मत पनि समयमा नहुने हो भने यात्रा कष्टकर हुने सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले बताए । ‘हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गरेका छौं । सामान्य बिग्रिएको स्थानमा मर्मत पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘तर वर्षाका कारण मर्मत हुन नपाउँदै पानीको भलले सडक भत्काउने गर्दा समस्या छ । अब हिउँद लागेपछि केही सहज होला ।’

(मकवानपुर) - निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट–ट्र्याक) परियोजनाका कारण मकवानपुरका पूर्वी क्षेत्रका बासिन्दाले बर्सेनि दुःख भोग्न बाध्य छन् । बकैया र वाग्मती गाउँपालिकामा निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग (धरान–चतरा) सडक आयोजनाले करिब ४० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिसकेको छ । तर यस
खण्डकै सबैभन्दा अप्ठ्यारो स्थान मानिने
एक किलोमिटरभन्दा बढी सडक फास्ट–ट्र्याकका कारण नबन्दा स्थानीयले सास्ती भोगिरहेका हुन् ।
बकैया–५ स्थित श्रीपुरको उकालोमा फास्ट–ट्र्याक परियोजनाका कारण निर्माण हुन सकेको छैन । जसले सडक वर्षामा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्मे हुने गरेको छ । सडककै दूरवस्थाका कारण यात्रु आउजाउमा मात्र होइन, स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउनसमेत कठिन हुने गरेको स्थानीय सरोज तामाङले गुनासो गरे । यो स्थान फास्ट–ट्र्याक र धरान–चतरा सडक जोडिने बिन्दु हो । यो खण्ड धरान–चतरा सडक आयोजनामा पर्ने भए पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले फास्ट–ट्र्याक परियोजना निर्माणस्थलबाट दायाँ–बायाँ ६/६ सय मिटर गरेर १२ सय मिटर सडक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको छ । जसका
कारण धरान–चतरा आयोजनाले यहाँ कालोपत्र नगरेको हो ।
‘फास्ट–ट्र्याक निर्माणको जिम्मा लिएको सेनाले तत्काल काम गर्ने देखिँदैन । जसले गर्दा यो समस्या हामीले लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने देखिन्छ,’ तामाङले भने, ‘यो स्थान असाध्यै अप्ठेरो छ । भिरालो भएका कारण वर्षात्मा बढी समस्या हुन्छ । हिउँदको समयमा धूलो उडेर हैरान पार्छ ।’ उनले दैनिक गाडी फसेर घण्टौं जाम पर्ने समस्या भइरहेको बताए । समस्याबारे स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसमेत जानकार रहे पनि समाधानका लागि कतैबाट पहल नभएको गुनासो स्थानीयको छ । ‘फास्ट–ट्र्याक सेनाले निर्माण गरिरहेको भए पनि जनताले पाइरहेको दुःखले उनीहरूलाई छोएको छैन । दैनिक सवारी आउजाउमा समस्या भइरहेको छ । यो समस्या समाधान नहुँदा थोरै दूरीको यात्राका लागि पनि धेरै समय लाग्ने गरेको छ,’ अर्का स्थानीय विक्रम लामाले भने ।
सेनाले त्यस क्षेत्रमा कालोपत्र गर्न धरान–चतरा सडक आयोजनालाई पहिल्यैबाट असहयोग गरिरहेको थियो । जसका कारण त्यहाँ सडक कालोपत्र हुन सकेको थिएन । सेनाले फास्ट–ट्र्याक कालोपत्र गर्ने समयमा मात्र यो क्षेत्रको स्तरोन्नति हुने देखिन्छ । धरान–चतरा आयोजनाले मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रको जनजीवन सहज बनाइरहेका बेला हेटौंडाबाट २३ किलोमिटर दूरीमा रहेको झन्डै १ किमि सडकको अवस्था भने जर्जर छ । यसबारे स्थानीयले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सेनाले पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिरहेको छ । स्थानीयले यो खण्ड निर्माण धरान–चतरा आयोजनालाई गर्न दिएर सेनाले आवश्यकताअनुसार भत्काउने गरी अगाडि बढ्न सुझाए पनि सुनुवाइ नभएको लामाले गुनासो गरे ।
‘दैनिक सयौं सवारीसाधन गुड्ने सडकमा कालोपत्र नहुँदा साना ठूला दुर्घटना सधैंजसो हुने गरेका छन्,’ लामाले भने । उनले केही समयअघि उक्त स्थानमा बस दुर्घटना हुँदा १० जनाभन्दा बढी घाइते भएको सम्झिए । यही स्थानमा धरान–चतरा आयोजना निर्माण गरिरहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनको टिपर दुर्घटना हुँदा एक जनाले ज्यानसमेत गुमाएका थिए । ‘मोटरसाइकल दुर्घटना दैनिकजसो हुन्छ । पानी परेको समयमा सवारी चलाउनै सकिन्न,’
उनले भने ।
बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालले यो समस्या समाधानको विषयमा सेना, धरान–चतरा आयोजना र स्थानीयबीच साझा सहमति गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘फास्ट–ट्र्याक निर्माणको क्रममा भत्किने भएपछि निर्माण गर्न समस्या भएको सेनाले बताएको छ । तत्कालका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफलमै छौं,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - संसद्मा प्रमुख राजनीतिक दलबीचको द्वन्द्वका कारण ‘बजेट सर्टडाउन’ भएर एक सातादेखि रोकिएको सरकारी खर्च गर्न बाटो खुला भएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित विनियोजन विधेयक–२०७८ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुलेको हो ।
राष्ट्रिय सभाले बिहीबार मात्रै विनियोजन विधेयक पारित गरेको हो । लगत्तै राष्ट्रिय सभाले विनियोजन विधेयक पारित गरेको सन्देश प्रतिनिधिसभामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सुनाएका थिए । प्रतिनिधिसभामा सन्देश सुनाएपछि सिंहदरबार पुगेर सभामुखले विनियोजन विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । सभामुखले पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण गरिएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले जारी गरेका थिए ।
विधेयक पारित भएसँगै सरकारको काममा सहजता आएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘योजनाको कार्यान्वयनमा बजेटलगायत कारणले ढिला भएको थियो । अब तीव्रता दिन्छौं । अब हामी परिणामबाट सरकारका कामको पुष्टि गर्छौं,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि विनियोजन भएअनुसार समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने गरी प्राथमिकता दिएर सबै सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्छौं ।’
बजेटसँग आश्रित दुई विधेयक भने पारित हुन बाँकी नै छ । आर्थिक विधेयक, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७८ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएका छन् । ती विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार ११ बजे बैठक बोलाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका दुवै विधेयक सन्देशसहित
टेबुल गर्ने र त्यसपछि दोस्रो बैठक राखेर सैद्धान्तिक छलफल गरेर सुझावका लागि सांसदलाई वितरण गर्ने तयारी छ । दुवै विधेयक असोज ११ मा पारित गर्ने र प्रतिनिधिसभामा सन्देश पठाउने गरी राष्ट्रिय सभा अगाडि बढेको छ । सोही दिन २ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सुनाएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ ।

दलीय द्वन्द्वका कारण छलफलबिनै पारित
केपी शर्मा ओलीको सरकारको सिफारिसमा जेठ १५ मा राष्ट्रपति भण्डारीले बजेट अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनको दोस्रो बैठक भदौ २५ मा अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका थिए । मर्यादापालकहरूसँग एमालेका सांसदहरूको घम्साघम्सीबीच प्रतिस्थापन विधेयक पेस भएको थियो । त्यसरी पेस भएको १३ औं दिनमा संसद्मा बिनाछलफल विधेयक पारित भएको हो ।
माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेकाले सभामुखले पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित एमाले भदौ २३ गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । विगतमा जेठ १५ मा पेस भएका बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकमा झन्डै महिना दिन सांसदले छलफल गर्थे । सांसदले मन्त्रालयगत विनियोजनमा उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने गरेका थिए । यसपटक भने प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालबाहेकले छलफलमा भाग लिएनन् ।
राष्ट्रिय सभामा एउटा सांसदले पनि सुझाव दिएनन् । सबै मन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री शर्माले नै विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको केही मिनेटमै जवाफ दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका कारण सांसदले बजेटमाथि छलफल गर्न नपाएको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बताए । ‘एमालेका कारण एमालेका सांसदले मात्रै होइन, हामी कुनै पनि सांसदले संसद्भित्र कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने । बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयक पारित हुँदै गर्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको एउटा विषय प्रश्न र मत राख्न नपाएको, टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
‘गतवर्ष आर्थिक विधेयक र ऋण उठाउने विधेयकमा मैले मात्र १ दर्जन विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । मैले र अरू माननीयले राखेका विषयलाई तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो,’ उनले भने । संसद्मा उठेका विषयले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भए पनि यस पटक कुनै पनि सांसदले प्रश्न गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।
एमालेको अवरोधले बजेटमाथिको छलफलमा तात्त्विक असर नपरेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले
सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । छलफल चाहेको भए सत्तारूढ दलका सांसदले संशोधन राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

(काठमाडौं) - चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै रेमिट्यान्स १८ प्रतिशत घटेको छ । यसअघि निषेधाज्ञाका बेला पनि बढेको रेमिट्यान्स गत साउनमा घटेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनमा ७५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको
सोही अवधिको तुलनामा यो १८.१ प्रतिशत कम रहेको राष्ट्र बैंकको साउनको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
‘गत साउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १८.१ प्रतिशतले कमी आई ७५ अर्ब ९६ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो २३ प्रतिशत बढेको थियो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १७.५ प्रतिशत कमी आई ६३ करोड ८२ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.५ प्रतिशत बढेको थियो ।’ दसैं र तिहारका कारण साउनदेखि
रेमिट्यान्स बढ्ने र त्यसले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव सहज हुने प्रक्षेपण भइरहेका बेला रेमिट्यान्स दोहोरो अंकले घटेको हो ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै मानिसको ओहोरदोहोर पनि बढेकाले सुनका गरगहनाको ल्याउने क्रम वृद्धि भएको, हुन्डीलगायत गैरकानुनी माध्यमको चहलपहल बढेको र रोजगारीका निम्ति विदेश जाने नेपालीको संख्या पनि घटेकाले समग्र रेमिट्यान्समा कमी आएको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष चन्द्र टण्डनले बताए । ‘दसैंका बेला भएकाले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, यो वर्ष त्यस्तो उत्साह देखिएको छैन ।’ यही अवस्था रहे अघिल्ला वर्षको दसैंतिहारको तुलनामा निकै कम मात्र रेमट्यिान्स आउने उनको अनुमान छ ।
नेपालमा निषेधाज्ञाका बेला धेरै र खुकुलो भएको समयमा कम रेमिट्यान्स आउने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनहरूले पनि सामान्य अवस्थाभन्दा लकडाउनका बेला रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको देखाएका छन् । सामान्य अवस्थामा पैसा पठाउन प्रयोग हुने हुन्डीलगायत गैरकानुनी बाटा चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ प्रणालीबाट कम रेमिट्यान्स आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । लकडाउनका बेला अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र ठप्प र हिँडडुलमा समस्या हुने
भएकाले अनौपचारिक माध्यमका गतिविधि पनि शिथिल हुँदा बैंकिङ प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्ने गरेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
मासिक रुपमा हेर्दा पनि गत साउनमा रेमिट्यान्स घटेको छ । गत असारमा ९० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । गत जेठको तुलनामा गत साउनमा आएको रेमिट्यान्स भने धेरै हो । गत जेठमा ६० अर्ब मात्र रेमिट्यान्स आएको थियो । सोही कारण त्यतिबेला २२ महिना पनि शोधनान्तर स्थिति घाटामा थियो ।

गत आर्थिक वर्षको साउनमा ९३ अर्ब, भदौमा ७३ अर्ब, असोजमा ९३ अर्ब, कात्तिकमा ७८.९ अर्ब, मंसिरमा ७९ अर्ब, पुसमा साढे ७८ अर्ब, माघमा साढे ७२ अर्ब, फागुनमा साढे ७४ अर्ब, चैतमा ८७ अर्ब, वैशाखमा करिब ८१ अर्ब, जेठमा ६० अर्ब र असारमा ९० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंक तथ्यांक छ ।
गत असारमा मुस्किलले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति गत साउनमा पुन घाटामा गएको छ । रेमिट्यान्समा कमी आएको र आयात उच्च दरले बढेपछि २२ महिनापछि गत जेठमा शोधनान्तर १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको थियो । तर असारमा रेमिट्यान्स बढेपछि शोधनान्तर पनि सामान्य बचतमा गयो । तर साउनमा रेमिट्यान्स घटेपछि शोधनान्तर स्थिति पुनः घाटामा गएको हो । ‘समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३८ अर्ब ७५ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ५१ अर्ब ४६ करोडले बचतमा थियो,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४२ करोड ९४ लाख बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३२ करोड ५५ लाखले घाटामा छ ।’ आयात उच्च दरले बढेको र अपेक्षित रूपमा रेमिट्यान्स नभित्रिएपछि शोधनान्तर घाटामा गएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘पछिल्ला केही महिनादेखि नै आयात बढ्दो क्रममा थियो, साउनमा एक्कासि रेमिट्यान्समा कमी आयो,’ उनले भने, ‘यसको असर शोधनान्तरमा देखिएको हो ।’
शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि ह्रास आउने विज्ञहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो असारको तुलनामा यो ३.२ प्रतिशत कम हो । २०७८ असारमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो रकमले करिब ८ महिनालाई पुग्ने आयात गर्न पुग्ने राष्ट बैंकको दाबी छ ।
गत साउनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ४.३५ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत साउनमा मूल्य वृद्धिदर ०.८६ प्रतिशत बिन्दुले मात्र बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनमा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ३.४९ प्रतिशत थियो । गत साउनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुल्यवृद्धिदर ३.८६ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको ४.७४ प्रतिशत छ ।

(काठमाडौं) - नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा ३० अर्ब रुपैयाँ पठाएको छ । तरलता अभाव बढ्दै गएपछि त्यसको अल्पकालीन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले रिपो (बजारमा तरलता अभाव भएको समयमा पैसा पठाउने औजार) मार्फत बिहीबार उक्त रकम बजार पठाएको हो । रकम पाउन ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले बोलकबोल गर्नुपर्छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि रिपो जारी गर्दै आएको छ ।
केही महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अवस्था सहज छैन । अपेक्षित रुपमा निक्षेप बढ्न नसकेको, रेमिट्यान्स घटेको, सरकारी खर्च नभएको, आयात बढिरहेकोलगायत कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदै आएको छ । पछिल्ला दिनमा तरलता संकट झनै बढ्दो छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकले रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)मार्फत बजारमा पैसा पठाउँदै आएको छ । सोही क्रममा बिहीबार पनि रिपोमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ पठाएको हो । यसको अवधि एक साताको मात्र हुन्छ । रिपो भनेकै अल्पकालका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्ने औजार हो । पछिल्ला दिनमा तरलताको अवस्था निकै दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकले पनि स्विकारेको छ । सरकारी खर्च नभएको, आयात बढिरहेको, अपेक्षित रुपमा रेमिट्यान्स नबढेकोलगायत कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखिएको राष्ट्र अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अहिले तरलता साँच्चै असहज देखिएको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ४.८ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले एसएलएफ र रिपोमार्फत काम चलाइरहेका छन् ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्यवनमा ढिलाइ भएकाले सरकारी खर्च हुन नसक्दा तरलता अभाव भएको उनले बताए । ‘आइतबारदेखि सरकारी खर्च हुने सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘दसैं र तिहारमा
रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढ्छ । यसकारण सरकारी खर्च र रेमिट्यान्स बढ्ने भएकाले दसैंअघि तरलता अभाव नहोला ।’
तरलात अभाव भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) पालना गर्न पनि राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ र रिपोमार्फत सापटी लिनुपरेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए ।

‘पछिल्ला केही महिनामा तरलताको अवस्था हेर्दा दसैंअघि तरलता अवस्था सहज हुने देखिन्न,’ उनले भने, ‘तिहारपछि भने केही राहत होला कि ?’
तरलता अभाव भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) औसत ८८ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो अनुपात बढीमा ९० प्रतिशत हुनुपर्छ । बैंकहरूले आउँदो असारसम्म सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यद्यपि हाल आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बजारमा अधिक तरलताको अवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट रिपो र एसएलएफमार्फत लिएको सापटी तुलना गर्दा केही महिनायता अधिक तरलताको अवस्था ऋणात्मक छ । बजारमा रहेको अधिक तरलताको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लिएको अल्पकालीन सापटी बढी रहेकाले यस्तो देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता छ । तर पछिल्लो तीन दिन (सोमबार, मंगलबार र बुधबार) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका छन् । एसएलएफ सरकारी ऋणपत्र धितोमा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पाउने अल्पकालीन सापटी हो । हालको व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा पाउँछन् । बुधबारसम्म रिपोमार्फत बैंकहरूले लिएको सापटी रकम पनि जोड्दा वित्तीय प्रणालीको शुद्ध अधिक तरलता ऋणात्मक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
न्यूनतम तरलता व्यवस्थापनका लागि अप्ठ्यारो भए पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नरोकेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको दाबी छ ।
‘बैंकहरूले एसएलएफ लिएर पनि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्,’ दाहालले भने, ‘अहिलेसम्म अपवादबाहेक धेरै बैंकसँग कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ ।’ हालको तरलताको अभाव अब लामो समय नटिक्ने उनको अनुमान छ । एक/दुई दिनमा सरकारी खर्च बढ्ने, पुनर्कर्जामार्फतको करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आउने, दसैं र तिहारका कारण रेमिट्यान्स बढ्नेलगायत कारण असोजको अन्तिम र कात्तिकमा तरलता अभाव नहुने उनले बताए । ‘सिस्टममा अपेक्षाअनुसार नै भयो भने कात्तिकमा ब्याजदर घट्छ,’ उनले भने ।
तरलता अभाव देखाउँदै २/४ बैंकले गत भदौदेखि नै ब्याजदर बढाएका छन् । बाँकी बैंकले यही असोज १ देखि ब्याजदर वृद्धि गरेका हुन् । यसअनुसार बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याज १० प्रतिशत पुगिसकेको छ । निक्षेपमा भएको वृद्धिअनुसार कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले नयाँ कर्जाको मात्र ब्याज बढ्ने र आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार कात्तिकदेखि पुराना ऋणीको पनि ब्याजदर बढ्ने बताउँदै आएका छन् । व्यवहारमा भने बैंकले अहिल्यै पुराना ऋणको पनि ब्याजदर बढाइसकेका छन् ।

(काठमाडौं) - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्ष पदमा रविना थापाले उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन् । संघमा उपाध्यक्ष रहेकी थापाले कात्तिक ३ मा हुने एनआरएनएको १० औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा हुने निर्वाचनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी हुन् । उनको प्यानल उपाध्यक्षमा जयप्रकाश गुरुङ, महासचिवमा विनय अधिकारी र सचिवमा ओम गुरुङले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
‘गैरआवासीय नेपालीका लागि दोहोरो नागरिकता दिलाउन नेपाल सरकारसँग पहल गर्नेछौं । यो नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो,’ काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले भनिन् । संघमा रहेका सबै सदस्यले केन्द्रको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पनि आफ्नो प्राथमिकता रहने उनको भनाइ छ । दोहोरो करका सम्बन्धमा पनि गैरआवासीय नेपालीले छुट पाउनुपर्ने विषयलाई जोड दिइने उनले जनाइन् ।
म्याग्दीमा जन्मिएकी थापाले पहिला जापानमा रहेर सामाजिक अभियन्ताका रूपमा काम गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले अमेरिकामा रहेर गैरआवासीय संघमा आबद्ध भई काम गरिरहेकी छन् । म्याग्दीस्थित मोना हाइड्रोपावरमा उनको पारिवारिक लगानी छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई बाहिरको कानुन थाहा नुहुने भएकाले साना गल्तीले समेत जेलमा बस्नुपरेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘यससम्बन्धी नीतिमा सरकारसँग पहल गर्नेछौं ।’ समृद्धिका लागि सुरक्षित रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न सघाउने, उद्यमलाई प्राथमिकता दिने र युवाहरूलाई संघमा ल्याउने उनको भनाइ छ ।
उपाध्यक्षका उम्मेदवार गुरुङ सन् २००५ देखि संघमा आबद्ध छन् । एनआरएनए यूकेको कार्यसमिति सदस्य रहिसकेका उनले ग्लोबल गोर्खा समाजका संरक्षक एवं संस्थापक अध्यक्ष रूपमा काम गरिरहेका छन् । ‘संघमा मैले गोर्खालीहरूको हक स्थापना गर्न आफ्नो उम्मेदवारी दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘संघमा लामो समयदेखि यससम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । गोर्खालीहरूको मुद्दालाई केन्द्रीय स्तरदेखि उठाउन आवश्यक छ ।’
बेलायतमा रहेर विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न महासचिव उम्मेदवार अधिकारीको नेपालमा शिक्षा, जलविद्युत् र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी छ । उनी सूचना प्रविधि व्यवसायी हुन् । ‘सन् २०१३ देखि संघमा आबद्ध छु,’ उनले भने, ‘एनआरएनए यूकेको उप–महासचिव रहेर काम गरेको अनुभव छ । त्यसैले महासचिवमा उम्मेदवारी दिने आत्मविश्वास आएको हो ।’ सचिवका उम्मेदवार गुरुङ जापानमा रही विभिन्न संघसंस्थाको काममा
आबद्ध छन् ।
विदेशका ससानो लगानी ल्याएर समूहमा लगानी गर्ने योजना रहेको थापा समूहले बताएको छ । ‘थोरैथोरै पैसा संकलन गरेर यहाँ ठूलो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना धेरै रहन्छ,’ थापाले भनिन्, ‘जसरी भए पनि हामीले ससाना व्यवसायलाई सहयोग गर्ने भन्ने योजनासहित पुँजी संकलन गर्ने योजना बनाएका छौं ।’

(काठमाडौं) - बजारमा छ्याङ नामक ड्रिंक आएपछि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई गुणस्तरबारे परीक्षण गर्न निर्देशन दिए । विभागले भाटभटेनीमा रहेको उक्त प्रडक्टको नमुनासहित थप दुई ब्रान्डका पानी परीक्षण गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पठायो । गत चैतमा पठाइएको उक्त नमुनाको रिपोर्ट वाणिज्यले अहिलेसम्म पाएको छैन । वाणिज्यले दुई पटक फलोअप गर्दा पनि खाद्यका महानिर्देशक उपेन्द्र राय कर्मचारी छैनन् भन्दै पन्छिन खोजे । ‘आफ्नो स्वार्थको नमुना भए २४ घण्टामै रिपोर्ट बन्थ्यो,’ वाणिज्यका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, ‘तर हामीले पाँच महिनाअघि पठाएको नमुनाको रिपोर्ट अहिलेसम्म पाएका छैनौं ।’
गुनासो आएपछि परीक्षण गर्न दिइएको र लामो समयसम्म गुणस्तरको नतिजा नआएपछि उक्त वस्तु बिक्री वा उपभोगयोग्य थियो भन्ने थाहा पाउन नसकिएको पौडेलको भनाइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी वस्तुको गुणस्तर कायम गर्न सक्छौं ? उपभोक्ता ठगिनबाट कसरी जोगाउन सक्छौं ?’
हालसालै टोखामा रहेको एक पानी उद्योगले खाद्यको अनुज्ञापत्रबिनै जारको पानी बजारमा पठाएपछि नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघले खाद्यमा उजुरी गर्‍यो । ट्यांकरमा भर्ने पानी परीक्षण नगरी बजारमा बिक्री गरेको भन्दै संघले उजुरी दिएको हो । यसमा केही अनुगमन भएन । एक महिनाअघि अर्को पानी उद्योग एएम बेभरेजले मापदण्डविपरीत पानी बिक्री गरिरहेको दाबी गर्दै संघले उजुरी गर्‍यो । यसको पनि सुनुवाइ भएन । ‘कारबाही गर्नुको साटो बेभरेजलाई कारोबार गर्ने लाइसेन्स दिइयो । प्रयोगशाला छैन, धमाधम अनुज्ञापत्र दिइएको छ,’ संघका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर पुरानालाई इजाजत दिन रोक लगाइएको छ । किन दुःख दिइएको हो, थाहा भएन ।’
हाल खाद्यसँग केन्द्रमा जीसीएमएस, जीसीएमएसएमएस र एलसीएमएस गरी तीनवटा अत्याधुनिक ल्याब छन् । केन्द्रसहित विभागका विराटनगर, हेटौंडा, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी र जनकपुरमा पनि क्षेत्रगत ल्याब छन् । तर तिनबाट तरकारीको विषादी परीक्षण हुँदैन ।
डेढ वर्षअघि खाद्यले विराटनगर, हेटौंडा र भैरहवा जीसीएमएस ल्याब र सीमा क्षेत्रमा १५ वटा आरबीपीआर परीक्षण ल्याब राख्ने निर्णय गर्‍यो । तर ल्याब स्थापना भएन । पछिल्लो समय कम गुणस्तरका किट खरिदमा जोड दिइएको विभागका अधिकारी बताउँछन् । एक अध्ययन समितिले फलफूल र तरकारी परीक्षण गर्न किट अक्षम रहेको पुष्टि गरिदिएपछि प्रतिवेदन लुकाइयो । गत असोजमा काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को बालाजु वितरण आयोजनामा अनुगमन गर्दा १ लाख ९४ हजार ९ सय ७५ किलो बटर मौज्दातमध्ये धेरैजसोको म्याद नाघेको भेटिएपछि खाद्यलाई पत्र पठायो । खाद्यको टोलीले अनुगमन गरे पनि ऊ मौखिक निर्देशन दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छियो । म्याद नाघेको उक्त बटर डीडीसीले बेचिसकेको छ । ३ वर्षयता खाद्यले उपत्यकामा रहेका झन्डै २९ डेरीबाट नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्‍यो । डेरीका धेरैजसो नमुनामा न्यून गुणस्तर भेटिए पनि तिनलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । नमुना ल्याउँदै रिपोर्ट देखाएर तर्साउनेबाहेक काम भएको छैन ।
गत जेठ १३ को सचिवस्तरीय निर्णयले आयातित तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण जिम्मा खाद्य प्रविधिलाई दियो । खाद्य ऐन २०२३ अनुसार खाद्य वस्तुको गुणस्तर खाद्य प्रविधिले हेर्नुपर्छ । तर खाद्यले तयारी गर्न भन्दै दुई महिनाको म्याद माग्यो । त्यसबीचमा खाद्यको जिम्मेवारी केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले गरिरहेको थियो ।
यसबीचमा खाद्यले पुनः म्याद थप माग्दै कृषि मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । ‘आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै खाद्यले गत शुक्रबार एक महिना म्याद थप मागेको छ । खाद्यका कारण शुक्रबार भैरहवा नाकामा विषादी परीक्षण नै भएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘खाद्यले यसअघि दुई महिनाको समय मागेर के गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । खाद्यका महानिर्देशकले जिम्मा लिएको काम पनि पूरा गरेनन् ।’ महानिर्देशककै पहलमा नक्कली किट खरिद गर्दा अहिले समस्या भएको ती अधिकारीको दाबी छ । खाद्यले परीक्षण गर्न नसकेपछि शुक्रबार मन्त्रालयकै पहलमा केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले विषादी परीक्षण गरिएको ती अधिकारीले बताए ।
उल्लिखित बुँदा केही उदाहरण मात्र हुन् । खाद्यवस्तुको गुणस्तर सुधार्ने दायित्व पाएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । उसले बेलाबेला अनुगमन र नमुना परीक्षण गरिरहे पनि बजारमा सुधार छैन । विभागले मनोमानी गर्दा यस विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भने बेखबर छ । यसले पनि खाद्यको मनोबल बढ्दै गएको उपभोक्ताकर्मीको भनाइ छ ।
‘गुणस्तर सुधारभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा नमुना परीक्षण भइरहेको छ । गत वर्ष भदौ १७ मा पूर्वउद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको एउटा उद्योगमा अनुगमन गर्दा अनुज्ञापत्र थिएन । तर खाद्यले फाइल लुकायो, कारबाही गरेन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘बजार गुणस्तरको समस्या व्यापक छ । पानी उद्योग पनि ९० प्रतिशत गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित छन् । खाद्यले कुनै उद्योगमा अनुगमन गरेको छैन । मन्त्रालयले पनि चासो देखाएको छैन ।’
खाद्य प्रविधिका महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा यति बेला उपेन्द्र राय छन् । उनले आर्थिक दबाबमा
आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गरिरहेको महर्जनको आरोप छ । महर्जनको भनाइमा विभागका केही कर्मचारी पनि सहमत छन् ।
‘फुड सप्लिमेन्टका ११ कम्पनी (नौवटा पुराना र दुई नयाँ) छन् । नयाँ कम्पनीलाई अनुज्ञापत्र दिइएको छ । तर पुरानोको अनुज्ञापत्र रोक्का गरिदिइएको छ,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘पुराना कम्पनीले २०७७ साउन, भदौमै निवेदन दिएका थिए । स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्नेलाई अनुज्ञापत्र दिइएन, आयात गर्न खोज्नेलाई भने दिइयो ।’ पानी उद्योगका विषयमा पनि यस्तै समस्या छ । आफूअनुकूललाई मात्रै अनुज्ञापत्र दिइएको छ । डेरी उद्योगमा अनुगमन गरेर त्यसबारे रिपोर्ट तयार भए पनि कारबाही भएन । विभागका महानिर्देशक रायले भने अनुगमन र मुद्दा प्रक्रियाका विषय चार जना निरीक्षकले हेरिरहेको र उनीहरूले ढिलाइ गर्न नपाउने बताए ।

काठमाडौं (कास)– हरित र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि काठमाडौं घोषणापत्रमार्फत नेपालले करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिबद्धता पाएको छ । नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूबीच बिहीबार सम्पन्न दिगो र हरित विकासका लागि काठमाडौं घोषणापत्रमार्फत नेपालले यस्तो प्रतिबद्धता पाएको हो ।
कोभिड महामारीपछि विश्वभर नै हरित अर्थतन्त्र (ग्रिन इकोनोमी) लाई प्रवर्द्धन गर्ने अभियानमा नेपालको पनि प्रतिबद्धतासहित यो घोषणापत्र जारी गरिएको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । ‘दिगो र समावेशी विकाससँगै वातावरणको मुद्दालाई पछिल्लो समय निकै महत्त्व दिइएको छ । यसमा विकास साझेदारहरूले पनि सहकार्य गर्न सक्ने गरी काठमाडौं घोषणापत्र जारी भएको हो,’ मरासिनीले भने, ‘यो अर्थतन्त्रको दिगो पुनरुत्थान, विकास र रोजगारीका लागि सामूहिक ऐक्यबद्धता हो ।’
विकास साझेदारहरूबाट हालसम्म ३ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबर नेपालले प्राप्त गरिसकेको र बाँकी ४ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर थप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि काठमाडौं घोषणापत्रबाट गरिएको मरासिनीको भनाइ छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विकास साझेदारले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘ग्रिन, रिजिलियन्ट, एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ (ग्रिड) नामक यो अभियान अहिले विश्वभर चलिरहेको छ । ‘डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले नेपाललाई पनि यो अभियानका लागि सहयोग गर्दै जाने भनेका छन्,’ मरासिनीले भने, ‘हामीले पनि मौसम परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति र वातावरणीय समस्या सिर्जना भइरहेकाले ती विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी विकास नीति बनाउनुपर्नेबारे सहमति जनाइएका छौं ।’

काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजले ‘महा एक्सचेन्ज मेला’ सुरु गरेको छ । काठमाडौंस्थित भृकुटीमण्डपमा असोज १५ सम्म जारी रहने मेलामा पुरानो मोटरसाइकलको बजार मूल्यभन्दा १० हजार रुपैयाँ बढी मूल्यांकन गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । साथै हरेक दिन टेस्ट राइड गर्नेमध्ये एक जनाले उपहारमा सुन पाउनेछन् । मेलामा ग्राहकले शून्य प्रतिशत ब्याजदर, न्यून डाउनपेमेन्ट र मासिक किस्ताको फाइनान्स सुविधा पाउनेछन् । चाडबाडको अवसर पारेर यामाहाले स्क्र्याच गर्दा १ लाख रुपैयाँसम्म नगद रुपैयाँ, बम्परमा १२ तोला सुनको एक्का पाइने ‘रेस फर द एस अफर’ लगायत योजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

काठमाडौं (कास)– स्प्राइट नेपालले ‘स्क्रिन टाइम प्रमोसनल अभियान’ सुरु गरेको छ । यो अभियानमार्फत उपभोक्ताले हरेक साता एक थान बजाज पल्सर १२५ सीसी, एक थान सामसङ ४३ इन्चको टेलिभिजन र ५ थान सामसङ एफ २२ मोबाइल जित्न सक्नेछन् । साथै हरेक दिन लक्की ड्रअन्तर्गत पाँच जनाले सामसङ एफ २२ जित्नेछन् । यो अभियानमा सहभागी हुन उपभोक्ताले लेबलमा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरी लगइन गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– सस्तो डिलमा सामान खरिद गर्दा सानिमा बैंकका ग्राहकले छुट पाउने भएका छन् । नजिकिँदै गरेको दसैंको अवसरमा सस्तो डिलले ल्याएको ‘बिग डिल एट सस्तो डिल’ योजनाअन्तर्गत ग्राहकले उक्त छुट पाउने भएका हुन् । बैंक र सस्तो डिलबीच भएको सम्झौताअनुसार बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । यो योजना असोज १५ सम्म लागू हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– राइड सेयरिङ सहारा एपले दसैं तथा तिहारका अवसरमा अफर सार्वजनिक गरेको छ । यो योजना सहारा एपले आफ्ना राइडर तथा ग्राहकका लागि ल्याएको जानकारी दिएको छ । योजनाअन्तर्गत राइडरले होन्डा साइन बाइक र रेडमी ९ मोबाइल जित्न सक्नेछन् । साथै सहाराको वालेटमा ५ हजार रुपैयाँ जित्नेछन् । यो योजना असोज २० सम्म लागू हुनेछ । योजनामा हरेक साता टप राइडरले रेडमी ९ र नगद बोनससमेत पाउनेछन् । उपहार जित्न राइडर र ग्राहक दुवैले ४५ वटा राइड पूरा गरेको हुनुपर्ने कम्पनीका अध्यक्ष शेखर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

काठमाडौं (कास)– सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र तनहुँस्थित बन्दीपुर माउन्टेन रिसोर्टर्बीच छुट प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापछि बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्डवाहकले रिसोर्टमा छुट पाउनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– हुन्डाई नेपालले चाडपर्वका अवसरमा ‘हुन्डाई धमाकेदार’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो योजनाअनुसार हुन्डाई आर २२० एलएस एस्काभेटरको खरिदमा ३ लाख रुपैयाँ नगद छुट पायइनेछ । साथै ४३ इन्चको एमआई टीभी प्रो, २ हजार घण्टासम्म निःशुल्क फिल्टर किट र ५ लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा प्रदान गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो योजना कात्तिक ३० सम्म लागू हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– मेगा बैंक नेपाल र साना कृषक तथा उद्यमीको कृषि तथा उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले भोजपुर नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । बैंकका माइक्रो फाइनान्सिङ विभाग प्रमुख पुण्यप्रसाद खनियाँ र भोजपुर नगरपालिका मेयर कैलाश आलेले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापछि बैंकले नगरपालिकाका किसानलाई कृषि उत्पादनका लागि सहुलियतपूर्ण व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन कर्जा प्रदान गर्नेछ । साथै बैंकले किसानलाई मेगा किसान कार्डसमेत उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेफालका लागि ग्रेटवाल मोटर्सको आधिकारिक बित्रेता भीजी इम्पेक्स प्रालिले ‘चाडपर्वको उमंग हेभल र पोयर चढी दंग’ योजना ल्याएको छ । यो योजना ग्रेटवालका दुई एसयूभी सवारी तेस्रो जेनेरेसनको हेभल एच ६, हेभल जुलियन र पोयर पिकअपमा लागू हुनेछ । योजनाअनुसार ग्राहकले ६ लाख रुपैयाँसम्म फाइदा लिन सक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यी सवारी खरिदमा एक वर्षको निःशुल्क सडक कर, विस्तृत बिमा र फाइनान्सको सुविधासमेत रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– बज्र ग्रुपले ‘बज्र स्यानिटरिवेरको दसैं फेस्टिभ अफर’ सुरु गरेको छ । अफरमा ग्राहकले कम्बो, स्क्र्याच कुपन, एक किन्दा एक निःशुल्क र क्यासब्याक पाउनेछन् । यो योजना छठसम्म रहने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यी अफर बानेश्वर, ढोलाहिटी, लगनखेल र पोखराका शाखा कार्यालयमा उपलब्ध छ ।

काठमाडौं (कास)– आगलागीपछिको ४४ दिनपछि नेबिको प्रालि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । गत साउन २३ मा बिस्कुटको उद्योगमा आगलागी भएको थियो । नेबिकोले बिस्कुट, कुकिज, कन्फेक्सनरीलगायतका सामग्री उत्पादन गर्दछ । उद्योगमा भएको आगलागीमा मानवीय क्षति भने भएको थिएन ।

(काठमाडौं) - देवकुमारी कामीलाई १० कक्षामा पढ्ने १४ वर्षीय छोराले सोध्यो, ‘मम्मी तपाईंको मोबाइलमा म्यासेज आयो ?’ उनले म्यासेज बक्स चेक गरिन् । भर्खरै आएको म्यासेजमा एउटा कोड नम्बर थियो । छोराले मागेपछि उनले त्यो नम्बर दिइन् । त्यसपछि
जे भयो त्यो उनले सोचेसम्झेको कुरा थिएन । एउटै म्यासेजले देवकुमारीलाई रामेछापको सदरमुकामदेखि झन्डै ३३ किमिको दूरीमा रहेको साँघुटारस्थित गाउँबाट हतार–हतार काठमाडौं आउनुपर्ने बनाइदियो ।
गत भदौ १५ बिहानको कुरा हो । उनको बैंक खातामा विजयकुमार नाम गरेको भारतीयले २ हजार ९ सय रुपैयाँ डिपोजिट गरिदियो । चिन्दै नचिनेको मानिसले उनको खातामा किन पैसा डिपोजिट गरिदियो ? छोराले भनेपछि उनले थाहा पाइन्, विजयकुमार भन्ने भारतीयले उनको छोरालाई फेसबुक म्यासेन्जरमा सम्पर्क गरी चिट्ठा परेको बताएको रहेछ । छोरालाई भनेको रहेछ, ‘मोबाइलमा विभिन्न गेम खेल्ने नेपालका ५ जनालाई चिट्ठा परेको छ । त्यसमध्ये तिमी एक जना हौं । अब हामी तिम्रो बैंक खातामा २५ लाख हालिदिन्छौं ।’
विजयकुमारले त्यसो भनेपछि छोराले आमाको बैंक खाता नम्बर त्यो मान्छेलाई पठाइदिए । नम्बर पठाएको केहीबेरमै देवकुमारीको मोबाइलमा म्यासेज आयो– ‘तपाईंको खाता नम्बरमा २ हजार ९ सय रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ ।’ पैसा डिपोजिट गरेपछि विजयकुमार बताउनेले छोरालाई म्यासेन्जरमा फेरि सम्पर्क गरेर भने, ‘सबै पैसा पठाउन खोजेको मिलेन । किनकि तिम्रो मम्मीको बैंक खातामा ब्यालेन्स नै रहेनछ ।’ विजयकुमारले यसो भनेपछि उसले मोबाइल नम्बरसहितको अन्य विवरण माग्यो र एकैछिनमा भन्यो, ‘तिम्रो मम्मीको मोबाइलमा एउटा पासवर्ड आएको छ । त्यो पठाऊ त ।’
कोड नम्बर अर्थात् मोबाइल बैंकिङको पासवर्ड परिवर्तन गर्ने बेलामा खातावालाको मोबाइलमा एक पटकका लागि पठाइने गोप्य कोड, जसलाई बोलीचालीको भाषामा ‘ओटीपी’ पनि भनिन्छ । छोराले मम्मीको मोबाइलमा आएको ओटीपी तत्काल विजयलाई पठाइदिए । यही कोड पाएपछि देवकुमारीको बैंक खातामा विजयले कब्जा जमाए । तर आफ्नो खाता अरूले नै कब्जामा लिएको देवकुमारीलाई पत्तो थिएन । कोड नम्बर दिएको भोलिपल्ट उनले बैंकमा गएर एक लाख रुपैयाँ डिपोजिट गरिन् । आगामी बिहीबार वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी देश जान लागेका श्रीमान्लाई खर्च चाहिने भनेर उनले अनेकतिरबाट मागेर त्यतिका पैसा जम्मा गरेकी थिइन् । तर पैसा डिपोजिट गरेको केहीबेरमा उनको मोबाइलमा पालैपालो तीन पटक म्यासेज आयो । उक्त पहिलो म्यासेजमा उनको खाताबाट ८० हजार रुपैयाँ निकालिएको सूचना थियो भने क्रमशः दोस्रो र तेस्रो म्यासेजमा २० हजार र ६ हजार रुपैयाँ निकालिएको सूचना थियो ।
देवकुमारीको सात्तो गयो । उनी हतारहतार
आफ्नो खाता भएको घरनजिकैको बैंकमा गइन् । बैंकका कर्मचारीले जे भने त्यसले उनको होस उडाइदियो । त्यहींका कर्मचारीले भनेपछि उनी ठगीबारे नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखामा उजुरी गर्न गत बिहीबार बेलुका काठमाडौं आइपुगिन् । शुक्रबार उनी उजुरी गर्न त गइन् तर कर्मचारीले बैंकको पनि पत्र चाहिने बताए । उनी पत्र लिन जाँदा बैंक बन्द भइसकेको थियो । उनले भनिन्, ‘बल्लतल्ल आइतबार उजुरी दर्ता गरें । ख्यालख्यालैमा पैसा पनि गुम्यो, दुःख
पनि पाइयो ।’
बैंक खातामा सर्वसाधारणको पहुँच र अनलाइन बैंकिङको संख्यात्मक वृद्धि भएसँगै यससँग सम्बन्धित आर्थिक अपराधका घटना पनि सतहमा देखिन थालेका छन् । जसको बलियो उदाहरण सामान्य साक्षर मात्रै रहेकी रामेछापकी देवकुमारी हुन् । महानगरीय अपराध महाशाखामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै अनलाइनबाट भएका आर्थिक ठगीका ४ सय ७० वटा उजुरी दर्ता भए । जसमा पीडितहरूले ७ करोड ४१ लाख बिगो मागदाबी गरेका छन् । प्रहरीले ती घटनामध्ये ३ करोड ७ लाख बिगो दाबीसहितका विभिन्न मुद्दाका १९ जनालाई पक्राउ गर्न सफल भयो । यो तथ्यांकले अनलाइन ठगीमा विभिन्न मानिसले दैनिक २ लाखभन्दा धेरै गुमाउने गरेको देखाउँछ । जबकि यो तथ्यांक प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाको मात्र हो । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले अनलाइनमार्फत हुने ठगीमा सबैजसो घटना अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा दर्ता हुने गरेकाले महाशाखाको तथ्यांकले अनलाइन ठगीको एउटा तस्बिर भने दिन सक्ने बताए ।
गत साउनमा मात्रै अनलाइनबाट भएका आर्थिक ठगीका ७७ मुद्दा महाशाखामा दर्ता भएको देखिन्छ । जसमा २५ महिला र ५२ पुरुष ठगिएका थिए । यी ७७ मुद्दामा १ करोड २५ लाख २९ हजार २ सय ९० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । महाशाखाले ठगिनेहरूको उमेरगत वर्गीकरण पनि गरेको छ । जसअनुसार ७७ मध्ये १८ जना पीडितहरू २० देखि ३५ वर्षका छन् । अनलाइन ठगीमा पर्नेहरूमा ६ जना त २० वर्षमुनिका किशोरकिशोरी पनि छन् । यो विवरणले डिजिटल पहुँचमा रहेका किशोरकिशोरीदेखि युवायुवतीसम्म ठगको इन्टरनेट पासोमा परिरहेका छन् ।
महाशाखाका अनुसार साउनमा मात्रै अनलाइन चिट्ठा परेको भनेर ठगिनेमा १४ जना छन् । उनीहरूले मनग्गे कमाउने लोभमा २३ लाख १८ हजार ४ सय ८७ गुमाएको देखिन्छ । त्यस्तै साउनमा अनलाइनबाट सम्पर्कमा आएका अपरिचितहरूबाट पार्सल उपहार पाइने लोभमा ८ जनाले १४ लाख ७४ हजार गुमाए । अनि सस्तोमा मोबाइल किन्ने लोभमा ठगिएका ११ जनाले ६ लाख ६९ हजार गुमाए भने फेसबुक ह्याक गरेर थापिएको ठगी पासोमा परेर १० जनाले ४५ लाख ९० हजार गुमाए । त्यस्तै देवकुमारीको छोरासँग जस्तै बैंक खाताको ओटीपी कोड मागी भएको ठगीमा ९ जनाले ३ लाख ५१ हजार गुमाए । अन्य विभिन्न खालको अनलाइन ठगीमा परेका ८ जनाले भने १२ लाखभन्दा धेरै गुमाए ।
महाशाखाका प्रवक्ता एसपी कृष्ण कोइराला प्रत्येक दिन अनलाइनमार्फत हुने आर्थिक ठगीका अनेक घटनाका पीडितहरूका कुरा सुन्छन् । उनको अनुभवमा यस्ता धेरै घटनामा पीडकहरू देशबाहिर रहेका देखिन्छन् । उनले भने, ‘कोही भारतमा बसेर त कसैले अफ्रिकामा बसेरसमेत नेपालीलाई ठगिरहेका छन् ।’ केहीअघि महाशाखामा एक जनाले अनलाइनमार्फत सस्तोमा मोबाइल किन्न खोज्दा ठगिएका एक पीडित महाशाखाको सम्पर्कमा आए । ठगीमा प्रयोग भएको फेसबुक अकाउन्ट कहाँबाट कसले चलाएको रहेछ भनेर प्रहरीले खोज्न सिंगापुरस्थित फेसबुक कार्यालयमा पत्राचार गर्‍यो । त्यहाँबाट उक्त फेसबुक अकाउन्ट नाइजेरियाबाट सञ्चालनमा आएको भन्ने त खुल्यो तर फेसबुक कार्यालयले विस्तृत सूचना दिएन । एसपी कोइरालाले भने, ‘अनलाइन सम्पर्कबाट लोभ देखाएर ठग्नेहरूबाट सचेत नहुने हो भने ठगहरू सक्रिय भइराख्छन् ।’
महाशाखाका प्रमुख एसएसपी चन्द्र कुवेर खापुङले प्रविधिमार्फत हुने यस्ता ठगी चिन्ताको विषय भएको बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अनलाइन ठगी औसत मासिक ३९ थियो भने पछिल्लो २ महिनामा मात्रै अनलाइन ठगी औसत मासिक ५८ पुगेको छ । एसएसपी खापुङले भने, ‘डिजिटल अनुसन्धानलाई बलियो नबनाउने र यस्तो ठगीबारे सचेत रहन व्यापक जनचेतना जगाउने काम गर्न सकिएन भने स्थिति भयावह हुने देखिन्छ ।’

(काठमाडौं) - १९८९ भदौ ६ गते राजा त्रिभुवन र राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको शासन सत्तामा सरदार बहादुर सुबेदार मेजर जंगवीर लामाको अग्रसरतामा ‘तामाङ’ लेख्न पाउने सहमति बन्यो । सत्ताको आदेशसँगै लामा, भोटे, मुर्मीलगायतको ठाउँमा ‘तामाङ’ पहिचान लेख्न थालियो । यही दिनलाई आज पनि तामाङ जातिले पहिचान दिवसका रूपमा लिँदै आएका छन् ।
यी त लिखित रूपमा सतहमा देखिएका तामाङ जातिका ऐतिहासिक दस्ताबेज हुन् । नेपालको आदिम मूलवासी मान्ने तामाङहरूले इतिहासको लामो कालखण्डमा पहिचानकै लागि संघर्ष गरे । जुन आज पनि जारी छ । प्राचीन समयदेखि काठमाडौंलाई मूल थलोका रूपमा आवादी बनाएका उनीहरू कसरी काठमाडौंभन्दा टाढा र छेउछाउतिर धकेलिए ? पृथ्वीनारायण शाहदेखि राणाकालसम्म उनीहरूले राज्यका निम्ति बगाएको रगत, पसिनाको कसरी अवमूल्यन गरियो ? प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदलीय राज्य सत्ता र गणतन्त्र स्थापना हुँदासम्म पनि तिरष्कृत, उपेक्षित
भइरहनुपर्ने अलिखित इतिहासलाई भने चित्रकार सुवास तामाङले कलामार्फत उजागर गरेका छन् ।
बबरमहलस्थित सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा शुक्रबारदेखि जारी ‘काइतेन’ शीर्षकका दुई दर्जनभन्दा बढी कलाकृतिमा तामाङ जातिको संस्कृति, इतिहास, स्मृति र पहिचान चित्रण गरिएको छ । लामो समयको खोज, अनुसन्धान तथा अध्ययनबाट निष्कर्षमा आएका तथ्यलाई कलामार्फत दस्तावेजीकरण गरिएको तामाङले बताए । ‘नेपालमा लामो समयदेखि जाति तथा पहिचानका नाममा राजनीतिक परिवर्तन भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मैले तामाङ समुदायका बारेमा लिखित रूपमा रहेका इतिहास कतै भेटाइनँ । चित्रमार्फत नै भिजुअल्ली रूपमा प्रमाण जस्तो होस् भनेर काम गरेँ ।’ प्रिन्ट मेकिङ चित्रकला विधा पृष्ठभूमिबाट उदाएका तामाङले प्रदर्शनीका अधिकांश कलाकृति यसै विधाबाट सिर्जना गरेका छन् । शासक र राज्य सत्ताबाट सदिऔंदेखि लेख्न छुटेका तामाङ जातिको वीरता, सभ्यता, संस्कृति, राज्य निर्माणमा उनीहरूको योगदानबारे यी कलाकृतिले बुझाउने उनको भनाइ छ ।
मोरङको अमरदहमा जन्मेका उनले विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमबाट आफ्नो समुदायबारे बुझ्ने मौका उनले कहिल्यै पाएनन् । नेपालका बहुजाति, बहुभाषी समुदायलाई समेट्ने गरी
पाठ्यक्रम निर्माण हुन नसकेको गुनासो अझै छ । ‘एक जातीय, एकपक्षीय तथा एक भाषाका विषयवस्तुको बाहुल्य छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई मैले ‘महेन्द्र माला’ सिरिज दिएर नेपालको शिक्षा नीतिलाई प्रतीकात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको छु ।’ प्रिन्ट मेकिङमा स्नातकोत्तर गरेका उनी विस्तारै तामाङ समुदायका अध्येता, अभियन्ता र विद्वान्सँग घुलमिल हुन थाले । आफ्नो समुदायबारे खोजी र अध्ययनमा जुटे । ‘मेरो पहिचान के हो, मेरो समुदाय कुन हो भन्ने कुरा थाहा नभएकाले झन् मलाई जान्ने उत्सुकता
बढ्यो,’ भन्छन्, ‘बुझ्दै गएपछि ती सबैलाई आर्ट फर्ममा ल्याएँ ।’
कोको म्हेन्दो (टोटलाको फूल), ‘मासिन्याको गीत’, ‘हामी आफैं आफ्नो पहिचान लेख्छौं’ लगायत कलाकृतिमा उनले लामो समयसम्म तामाङ जातिको उत्पीडनको कथा, पीडा, कोको म्हेन्दोसँग जोडिएको संस्कृति, सौन्दर्य र आफ्नो पहिचानका लागि लड्ने योद्धाको वेदनालाई दर्साएका छन् । पृथ्वीनारायण शाहदेखि राणाकालसम्म तामाङहरूलाई राज्यले दिएको ‘भरिया’, ‘कुल्ली’, ‘पीपा’ नामलाई उनले ‘पीपा’ सिरिजमा देखाएका छन् । राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले ल्याएको मुलुकी ऐनले तामाङ जातिलाई मासिन्या मतवालीको दर्जा दियो । ऐनमा यस जातिको जीउ मास्ने या मारिए कुनै कानुन नलाग्ने व्यवस्था गरियो । यसलाई तामाङले ‘मासिन्या मतवाली’ शीर्षकमा प्रस्तुत गरेका छन् । बिनाज्याला राज्यका लागि श्रम गर्ने तामाङ जातिहरू आफू भने आर्थिक अभावमा पिल्सिँदै जाँदा क्रमशः विस्थापित बन्दै गए । यिनै दुखान्त इतिहासलाई उनले ‘कागजी रकम’, ‘बेगनी रकम’, सिरिजका कलाकृतिमा चित्रण गरेका छन् । गाई र तामाङ जातिको सम्बन्ध अनि सत्ताको विभेदपूर्ण नीतिलाई पनि उनले कलामा देखाएका छन् ।
तामाङ समुदायमा बोन परम्परा र प्रकृतिमा यसको ऐतिहासिक महत्त्वलाई ‘असिने लामा’ कलामार्फत देख्न सकिन्छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लडेका योद्धा गोले काइँलाको गुमनाम इतिहासलाई पनि उनले चित्रकलामा समेटेका छन् । लोक्ता कागज, आँपको दानासहितको फूलले मुहार छोपेको चित्रमा उनले तामाङ जातिको हराएको पहिचानलाई प्रतीकात्मक रूपमा झल्काएका छन् । ‘राणाहरूका लागि लोक्ता कागज र आँपको बगैँचाको रखवाली गर्ने, भारी बोक्ने तामाङहरूले आफ्ना लागि केही गर्न पाएनन् । यसैलाई चित्रमा देखाउने प्रयास गरेको हुँ,’ उनले भने । डम्फू, तामाङ सेलो भिडियो, कविताजस्ता माध्यममा अझ उनले समुदायको सांस्कृतिक विम्ब र सौन्दर्यबाई कलामा संयुक्त रूपमा पस्केका छन् । प्रदर्शनी आउँदो १२ गते सकिँदै छ ।
तामाङको कला सामाजिक, राजनीतिक उत्पीडन, शोषणविरुद्धको ऐतिहासिक पाटोको वरिपरि रहेको मानवशास्त्री डा. मुक्तसिंह तामाङ बताउँछन् । मासिन्या मतवालीमा वर्गीकरण गरी तामाङ जातिमाथि राज्यले गरेको अत्याचारको प्रसंग उठाउँदै उनले भने, ‘तामाङ जातिलाई लामो समयसम्म राज्यले कागज तथा फलफूल उत्पादन, आपूर्तिजस्ता निःशुल्क श्रम सेवामा लाग्न बाध्य बनाइएको थियो । यसले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा चरम
गरिबीतिर धकेलिदियो ।’

काठमाडौं (कास)– २०७७ सालको मदन पुरस्कार ‘लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्ताबेज संग्र्रह सम्वत् १७१९–२०२०’ पुस्तकका लागि भगिराज इङ्नामलाई दिइने भएको छ । मदन पुरस्कार गुठीको बिहीबार बसेको बैठकले पुरस्कारबारे निर्णय गरेको हो ।
गुठीमा प्राप्त २ सय २२ पुस्तकमध्ये ९ पुस्तक पुरस्कारको श्रेष्ठ सूचीमा परेका थिए । सूचीमा एकलव्यको देब्रे हात (गिरि श्रीस मगर), करिया (कृष्ण अविरल), कल्प–ग्रन्थ (कुमार नगरकोटी), नृत्याक्षर विज्ञान (भैरवबहादुर थापा), फिलिङ्गो (प्रभा बराल), फुलाङ्गे (लेखनाथ क्षत्री), मोक्षभूमि (केशव दाहाल), रमिते (जेसन कुँवर) र लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्ताबेज संग्रह सम्वत् १७१९–२०२० (भगिराज इङ्नाम) छानिएका थिए ।
यस्तै, गुठीले जगदम्बा–श्री पुरस्कार भैरवबहादुर थापालाई दिने निर्णय गरेको छ । थापा नेपाली नृत्य विधाको अध्ययन, अनुसन्धान र मञ्चन गर्दै सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक ज्ञानमार्फत नृत्य क्षेत्रको उन्नयनमा सात दशकदेखि समर्पित छन् ।
२०१२ सालमा स्थापित गुठीले पहिलोपल्ट २०१३ सालमा गद्य विधामा सत्यमोहन जोशीको ‘हाम्रो लोक संस्कृति’, सामाजिकशास्त्रमा चित्तरञ्जन नेपालीको ‘जनरल भीमसेन थापा र तत्कालीन नेपाल’ तथा विज्ञान विधामा बलराम जोशीको ‘अधिकविभव स्थिरविद्युत् उत्पादक’ पुस्तकलाई मदन पुरस्कार प्रदान गरेको थियो । २०४५ सालमा रानी जगदम्बाको निधनपछि उनको सम्झनास्वरूप जगदम्बा–श्री पुरस्कारको स्थापना गरिएको थियो । यो सम्मान पहिलोपटक नारायण गोपाललाई दिइएको थियो ।
नेपाल तथा नेपालबाहिरबाट प्राप्त नेपाली भाषामा प्रकाशित पुस्तकमध्ये एकलाई मदन पुरस्कार तथा नेपाली भाषा, वाङ्मय तथा संस्कृतिको श्रीवृद्धिमा योगदान गर्ने व्यक्ति/संस्थालाई जगदम्बा–श्री दिइँदै आइएको छ ।

१) उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्चका लागि अलग्गै बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार उक्त खाताबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने
२) निर्वाचन खर्चका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थामा खोलिएको खाताबाट राजनीतिक दलको हकमा विधानबमोजिम र उम्मेदवारका हकमा उम्मेदवार आफैं वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा खर्च गर्नुपर्ने
३) उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने
४) निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थामा खोलिएको खाताको सञ्चालन तथा कारोबार पारदर्शी हुनुपर्ने
५) उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा लिँदा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत लिनुपर्ने
६) उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले चन्दाका रूपमा नगद लिए चन्दा दिने व्यक्ति वा संस्थालाई सो रकम बुझेको रसिद वा भर्पाई दिनुपर्ने
७) उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले गरेको खर्चको अनिवार्य रूपमा बिल भर्पाई राख्नुपर्ने
८) उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भएको खर्चको सम्पूर्ण विवरण प्रचलित कानुनमा तोकिएको समयभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्ने
९) उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले बुझाएको निर्वाचन खर्चको विवरण सन्तोषजनक नदेखिई आयोगले ऊत खर्चको बिल भर्पाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिए सम्बन्धित उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले सक्कल बिल भर्पाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने

(पोखरा) - पोखरामा जारी ‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा बिहीबार दुवै घरेलु टोलीले जित पाएका छन् । दिनको अर्को खेलमा रूपन्देहीको लुम्बिनी फुटसल र फुटसल फाइभ धरानबीचको खेल गोलरहित बन्यो ।
पोखरा रंगशालास्थित कभर्डहलमा स्पोर्टस क्यासल र ढुकु फुटसल हबबीचको खेल अहिलेसम्मकै रोमाञ्चक खेल बन्यो । जहाँ ३–० ले पछि परेको स्थिति उल्टाएर क्यासलले ५–३ ले खेल जित्यो ।
सामान्यतः फुटसलमा गोलसंख्यामा ध्यान दिइँदैन । तर पहिलो हाफमा आरामदायी अग्रता बनाएको टोलीको पतनबाट चाहिँ स्वयं ढुकु टिमले नै विश्वास गर्न सकिरहेको थिएन । सयौं संख्यामा उपस्थित घरेलु दर्शकलाई खुसी तुल्याउँदै दोस्रो हाफमा लगातार गोल गर्न सकेको क्यासलले यो लय कायम राख्ने हो भने शीर्ष चारभित्रको यात्रा सहज हुनेछ ।
उपाधि दाबेदार मानिएको ढुकुका प्रशिक्षक राज महर्जनले हारको कारण खेलाडीको चोटलाई दिए । ढुकुका चार मुख्य खेलाडी घाइते छन् । बिहीबारको खेलमा गोलरक्षक तथा कप्तान सुमितकुमार आले र पेम्बा नोर्बु लामा पनि चोटग्रस्त भए । विशाल सिलवाल र अमित लामा यसअघि नै घाइते थिए ।
‘पहिलो हाफमा हामीले टिमगेम खेलिरहेका थियौं । आवश्यक समयमा गोल पनि निस्किएको थियो । तर त्यसैबीच गोलकिपरसहित दुईजना घाइते भए । अरू २ जना यसअघिकै खेलमा घाइते भइसकेका थिए,’ प्रशिक्षक महर्जनले भने, ‘दोस्रो हाफमा कम अनुभवी खेलाडीले दर्शकको दबाब थेग्न सकेनन् । लगातार गोल खाँदा उनीहरू आत्तिए । यति धेरै समर्थकको अगाडि कहिल्यै खेलेका थिएनौं । यो खेल हार्नुमा घरेलु दर्शक पनि मुख्य कारण हो ।’
स्पोर्टस क्यासलका सहायक प्रशिक्षक अर्बिन गुरुङले विपक्षी टोलीलाई कमजोर आँक्दा पहिलो हाफमा पछि परेको स्वीकारे । दोस्रो हाफमा आफूले सिकाएको रणनीति प्रयोग गरेकामा उनले आफ्ना खेलाडीलाई धन्यवादसमेत दिए ।
‘उनीहरूका केही मुख्य खेलाडीहरू थिएनन् । त्यसलाई नै प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएका थियौं । पहिलो हाफमा पछि परे पनि दोस्रो हाफमा सुधारिएको प्रदर्शन गर्न सकेकामा यो जितको श्रेय खेलाडीलाई जान्छ,’ गुरुङले भने, ‘सबै टोली दाबेदार नै छन् । हामीले सबैसँग समान किसिमको प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।’
ढुकुका विक्रान्त नरसिंह राणाले १० मिनेटमै गोल गरी अग्रता दिलाए । त्यसको दुई मिनेटपछि उर्केन शेर्पाले गोल थप्दै २–० को अग्रतामा बनाए । पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा विक्रान्तले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा ढुकु ३–० ले अगाडि रह्यो ।
दोस्रो हाफ पूर्ण रूपमा स्पोर्टस क्यासलको नियन्त्रणमा पुग्यो । २२ औं मिनेटमा योगेश गुरुङ, २७ औं मिनेटमा खिमराज गुरुङ र २९ औं मिनेटमा सुमित श्रेष्ठले गोल गरेपछि खेल बराबरीमा आयो । ३२ औं मिनेटमा खिमराजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा क्यासलको अग्रता बन्यो । दिपेश घलेले ३६ औं मिनेटमा टोलीका लागि पाँचौं गोल गरे ।
३ खेलबाट ७ अंक जोडेको स्पोर्टस क्यासल अंकतालिकाको दोस्रो स्थानमा पुगेको छ । क्यासलको यो दोस्रो जित हो । ढुकुको भने ३ खेलमा४ अंक छ । शीर्षस्थानमा धरानको राइजिङ युथ छ । टोलीले तीनै खेलमा शतप्रतिशत नतिजा निकालेको छ । लिगचरणमा शीर्ष चारभित्र रहने टोली क्वालिफायरमा प्रवेश गर्नेछ ।
बिहीबार पहिलो खेलमा अर्को पोखरेली टोली सविन मेमोरियलले पनि काठमाडौंको स्काइ गोल्समाथि पुनरागमन जित निकालेको हो । १–० ले पछि परेको स्थितिबाट पुनरागमन गर्दै सविनले ३–२ को प्रतिस्पर्धात्मक जित पायो ।
दोस्रो मिनेटमै आशिष सुनामको गोलबाट स्काइले अग्रता बनायो । घरेलु समर्थकको भरपूर साथ पाएको सविनले एक मिनेट नबित्दै बराबरी गोल फर्कायो । टोलीका अविनाश तामाङले गोल गरे । १३ औं मिनेटमा वरदान ताङ्वे लामाले गोल गरेपछि पहिलो हाफको खेल सविनले २–१ ले टुंग्यायो ।
दोस्रो हाफको दुई मिनेटपछि नै अविनाशले व्यक्तिगत दोस्रो गोल थपेर सविन मेमोरियललाई ३–१ ले अघि बढाए । ३० औं मिनेटमा आशिषले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरी अन्तर घटाए पनि स्कारलाई जित दिलाउन सकेनन् ।
स्काइका प्रशिक्षक रमेश सिन्केमानले रेफ्रीको लापरवाहीपूर्ण निर्णयले पराजित हुनुपरेको आरोप लगाए । ‘यो खेल कठिन र हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण थियो । रेफ्रीहरूलाई पनि राम्रो गर्ने दबाब होला तर उहाँहरूले निर्णय लिँदा निष्पक्ष हुनुपर्छ । ह्यान्डबल, फाउल र कार्डको प्रयोगमा रेफ्रीको हेलचेक्र्याईं प्रस्ट देखियो । हामी रेफ्रीविरुद्ध उजुरी गर्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाम्रो टोली अझै सन्तुलित हुँदै छ । वान टु वान पासमा समस्या छ । बल पोलमा प्रहार भइरहँदा अभागी बनेका छौं । दोस्रो खेल हारेपछि दबाब बढ्दो छ । बाँकी खेलमा हामीलाई जितको विकल्प छैन ।’
सविन मेमोरियलका प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङ भने रणनीति सफल भएकामा खुसी देखिए । ‘विपक्षी टोलीमा अनुभवी खेलाडी बाहुल्य छ । उनीहरू लामो समयदेखि फुटसल खेलिरहेका छन् । हामीले सुरुमा दबाब महसुस गरेका थियौं । तर हामीले जुन रणनीति लिएका थियौं त्यसमा खेलाडीहरूको शतप्रतिशत योगदान रह्यो । युवा खेलाडीले सुरुदेखि अन्त्यसम्म जोसिलो प्रदर्शन गरे ।’
लुम्बिनी फुटसल र फुटसल फाइभबीच भएको दिनको तेस्रो खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगियो । जारी प्रतियोगितामा एउटै गोल हुन नसकेको यो पहिलो खेल हो । खेलमा अधिकांश समय फुटसल फाइभले नियन्त्रणमा राख्यो । धेरै प्रहार गरे पनि गोल हुन नसक्नुलाई फुटसल फाइभका प्रशिक्षक विश्वास लामाले दुर्भाग्य भने ।
‘यो खेलमा हामी अभागी रह्यौं । म यो नतिजाबाट खुसी छैन । हामीले जित्नैपर्ने खेल थियो । विपक्षी टोलीले पनि राम्रो खेल्यो,’ प्रशिक्षक लामाले भने, ‘महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामी अहिलेसम्म हारेका छैनौं । दुई बराबरी खेलेका छौं । खेलमा दबाब त भइहाल्छ तर खेलाडीहरूमा आत्मबल र जोस मरेको छैन ।’
लुम्बिनीका प्रशिक्षक प्रज्वल श्रेष्ठ भने टिमको नतिजाबाट खुसी देखिए । ‘जुन टिमलाई हामीले रोक्यौं यो टोली उपाधि दाबेदार टोली हो । उसलाई बराबरीमा रोक्न सक्दा हामी पनि कमजोर रहेनछौं भन्ने आत्विश्वास बढेको छ,’ प्रशिक्षक श्रेष्ठले भने, ‘दुवै टोलीले आक्रामक रूपमा उस्तै खेल खेलेको हो । हाम्रो टोली चोटको समस्याबाट गुज्रिए पनि हामीले आफ्नो लय कायम राख्न सकेका छौं ।’
लुम्बिनीका कप्तान अञ्जन थापाले प्रतियोगिता गुमाउने भएका छन् । सविन मेमोरियलसँगको अघिल्लो खेलमा घुँडामा चोट लागेका उनले प्रतियोगिता गुमाएपछि उनको स्थानमा पोखरेली खेलाडी अजय श्रेष्ठलाई अनुबन्ध गरेको छ । उनी सहारा क्लबका खेलाडी हुन् ।

(काठमाडौं) - एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) मा पोखरा राइनोजको कप्तानीलाई लिएर एक प्रकारको कौतूहलता छाएको थियो, त्यसको जवाफ बिहीबार प्राप्त भएको छ । सबैको अपेक्षाअनुसार कप्तानमा विनोद भण्डारी नै हुनेछन् । उनले बिहीबार दाबी गरे, टिमको प्रदर्शन उत्कृष्ट हुनेछ । किनभने टिम सन्तुलित छ । यसका पछाडि उनले दिएको तर्क हो, टिममा पुराना अनुभवी खेलाडी छन्, नयाँ उत्साही खेलाडी पनि छन् । त्यसको अर्थ टिम निकै सन्तुलित छ ।
पोखरा राइनोजको प्रमुख प्रशिक्षक रहेका छन्, भारतका उमेश पटवाल । केही समय अगाडिसम्म उनी नेपाली राष्ट्रिय टिमसँग आबद्ध थिए । तर यो सम्बन्ध लामो समय अघि बढ्न सकेन । अहिले फेरि उनी नेपाल फर्केका छन् । उनको भूमिका फेरिएको छ । उनले सबैभन्दा पहिले भने, फेरि नेपाल फर्कन पाएकोमा खुसी छु, उत्साही छु । उनले विश्वास गरेका छन् पोखरा राइनोजले यसपालि ईपीएलमा बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गर्नेछ ।
पटवाल आएपछि उनकै सल्लाहमा विनोदले कप्तानी पाएका हुन् । टिमका उपकप्तान भने दक्षिण अफ्रिकी खेलाडी रिचार्ड लेभी हुनेछन् । बिहीबार पोखरा राइनोजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लेभीसँगै अन्य विदेशी खेलाडीलाई पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । सबैले नेपाली घरेलु ट्वान्टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । टिमका अन्य विदेशी खेलाडी छन्, वेस्ट इन्डिजका केसरिक विलियम्स, श्रीलंकाका असेला गुणरत्ने र साहान अर्चसिंगे ।
प्रशिक्षक पटवाललाई सहयोग गर्नेमा शक्ति गौचन र रिजन प्रजु रहेका छन् । शक्ति बलिङ प्रशिक्षक छन् भने रिजन फिल्डिङ प्रशिक्षक । विशेषतः शक्ति पोखरा राइनोजसँग अघिल्ला संस्करणदेखि आबद्ध थिए । कुनै समय खेलाडीदेखि लिएर अहिले प्रशिक्षकसम्म पनि । गौचन यसपल्ट टिमले राम्रो प्रदर्शन गर्नेमा विश्वस्त छन् । उनी मान्छन्, प्रतियोगिता अगाडि बढेअनुसार लक्ष्य त्यहीअनुसार हुनेछ, सबैभन्दा पहिले लक्ष्य त शीर्ष २ स्थान नै हो ।
पोखरा राइनोजको पहिलो खेलमा सोमबार भैरहवा ग्ल्याडियटर्सविरुद्ध खेल्नेछ । पूरा टिमको जिम्मा भने अर्का पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी दीपेन्द्र चौधरीको काँधमा छ । उनी निर्देशकका रूपमा हुनेछन् । उनका अनुसार आफ्नो टिमको रणनीति उपाधि जित्ने नै हो । यसको समर्थन गर्छन् कप्तान नियुक्त भएका विनोद भण्डारी । उनले भने, ‘कुनै पनि टिमले खेल्ने भनेको उपाधि जित्नकै लागि हो । हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो, हामी उपाधि जित्न चाहन्छौं ।’
टिमको स्वामित्व जम्प नेसनको छ । टिमका मालिक हुन्, साहिल अग्रवाल र दीपा अग्रवाल । यसमध्ये दीपाले टिमको सबै प्रमुख जिम्मेवारी उठाइरहेकी छन् । विशेषतः टिमको तयारीको व्यवस्थापन उनले हेरेकी छन् । टिमको बजार हेर्ने पूर्ण जिम्मेवारी पनि छ । उनी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत भइन् । उनको दाबी थियो, पोखरा राइनोजको तयारी राम्रो छ, त्यसैले प्रतियोगितामा टिमले राम्रो गर्ने सम्भावना बढी छ । उनले विश्वास पोखिन्, ‘हाम्रो टिमले राम्रो गर्नेछ ।’ सुन्दर पर्यटकीय सहर पोखरालाई छातीमा टाँसेर उत्रन पाएकोमा आफ्नो टिमले गर्व गर्ने उनले बताइन् ।

काठमाडौं (कास)– २६ औं एसियाली टेबलटेनिस च्याम्पियनसिप खेल्नका लागि नेपालका ६ खेलाडी शुक्रबार कतारको दोहा जाने भएका छन् । सेप्टेम्बर २५ देखि अक्टोबर ५ सम्म हुने प्रतियोगिताको पुरुषमा स्यान्टु श्रेष्ठ, विनेश खनियाँ र अमरलाल मल्ल तथा महिलामा एलिना महर्जन, सिक्का सुवाल र इभाना थापाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । उनीहरूले विभिन्न ७ स्पर्धामा भाग लिने अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघले जनाएको छ । टोली नेतामा टेबलटेनिस संघका अध्यक्ष चतुरानन्द राजवैद्य, प्रशिक्षकमा मुख्य प्रशिक्षक सन्जिव ढुंगेल र शंकर गौतम तथा निर्णायकमा तेजेन्द्रसिंह महरा छन् । टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले बिदाइ गरे ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले टोकियो पारा ओलम्पिक खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गोबर्धनलाई बिहीबार नगदसहित सम्मान गरेको छ । संघले पलेशालाई १० हजारसहित प्रशंसापत्रबाट सम्मान गरेको हो । टोलीका प्रशिक्षक कविराज नेगी लामा र व्यवस्थापक दीपक विष्टलाई पनि सम्मान गरियो । उनीहरूलाई खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, महासचिव शिवसुन्दर गोथेलगायतले प्रशंसापत्र प्रदान गरे । पारा ओलम्पिकमा नेपालबाट सहभागी एकमात्र खेलाडी पलेशा रिपिचेजमा दुई खेल जित्दै कांस्य पदक नजिक पुगेकी थिइन् । पारा ओलम्पिकको प्रदर्शनपछि पलेशा विश्व वरीयताको पाँचौं स्थानमा उक्लिएकी छन् ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय मुवाँथाई संघ नेपाल र गलाक द लाइफ स्टायलको संयुक्त आयोजनामा प्रथम गलाक मुवाँथाई फाइट असोज २० मा हुने भएको छ । आयोजक संघका अध्यक्ष गणेशलाल कक्षपतिले एकदिने प्रतियोगिता त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा हुने बताए । फाइटअन्तर्गत पुरुषमा ७ र महिलामा १ भिडन्त हुनेछ । प्रत्येक स्पर्धामा २–२ खेलाडीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई काठमाडौंमा तीन महिनापछि हुने गलाक ग्रान्ड च्याम्पियनसिपका लागि छनोट गरिनेछ । उत्कृष्ट दुई खेलाडीलाई गलाकले अनुबन्ध गर्ने जनाइएको छ ।

(काठमाडौं) - नेपाली खेलकुद इतिहासमै अबको शनिबार विशेष हुनेछ, किनभने यही दिन सुरु हुने क्रिकेटको एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) मा अन्तर्राष्ट्रिय एक नामुद खेलाडी उत्रनेछन् । खेलकुदको घरेलु प्रतियोगितामा यत्तिको विश्वस्तरीय र अब्बल दर्जाका खेलाडीले नेपालमा यसअघि कहिल्यै खेलेका थिएनन् । नेपाली खेलकुदको यो इतिहाससँग जोडिन लागेका खेलाडी हुन्, पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफ्रिदी । आधुनिक क्रिकेटले पछिल्ला केही दशक कसरी परिवर्तन भएको छ, त्यसको बेजोड उदाहरण हुन् उनी ।
त्यतिमात्र होइन, विश्व क्रिकेटमै सर्वकालीन र सर्वाधिक लोकप्रिय खेलाडीमा पर्छन् अफ्रिदी । यसका खास कारण छन् । जस्तो, उनी त्यस्ता अलराउन्डर हुन्, जसको लेग स्पिन आक्रमणसामु धेरैको पसिना छुट्ने गर्छ । जतिबेला उनी ब्याटिङका लागि ओर्लिने गर्छन्, विपक्षी बलरको विश्वास डग्मगाउने गर्छ । यति धेरै आक्रामक हुने गर्छन् उनी ।
उनी त्यस्ता ब्याट्सम्यान हुन्, जसले एक समय ३७ बलमा एकदिवसीय शतक पूरा गरेका थिए । एकदिवसीय क्रिकेटमा सर्वाधिक छक्का प्रहार गर्ने ब्याट्सम्यान पनि हुन् । एकदिवसीय क्रिकेटका विशेषज्ञ बलरमा पनि उनी पर्छन् । उनको नाममा ३ सय ९५ विकेट छ । यिनै अफ्रिदी बिहीबार काठमाडौं आइपुगे । शनिबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा उनी काठमाडौं किंग्स इलेभेनबाट खेल्नेछन्,
ललितपुर प्याट्रियट्सविरुद्ध । के त्यो खेलमा उनका तिनै विशेषताले भरिएको खेलशैलीको झल्को
पाइने छ त ? स्वयं उनी पनि उक्त खेलका लागि उत्साही छन् ।
‘सबैभन्दा पहिले म नेपाल आउन पाएकोमा निकै खुसी छु । लामो समयदेखि मैले योजना बुनिरहेको थिएँ, नेपाल जाने । यसको कारण हो, नेपाल निकै सुन्दर छ । नेपाली निकै भलाद्मी छन् । मैले नेपाल आएर निकै मीठो स्वागत र आतिथ्यता पाएको छु’ बिहीबार साँझ सोल्टी होटलमा अति व्यस्तताबीच कान्तिपुरका लागि समय निकाल्दै उनले भने, ‘आगामी कुनै पनि समय परिवारसँगै नेपाल आउने छु । पूरा नेपाल घुम्ने इच्छा छ । यहाँको चारै मौसम निकै मनोरम छ ।’
सन् २००९ को ट्वान्टी–२० विश्वकप पाकिस्तानले जितेको थियो । त्यसका एक प्रमुख खेलाडी अफ्रिदी नै थिए । फाइनलमा पाकिस्तानले श्रीलंकालाई लर्ड्समा पराजित गरेको थियो । त्यसमा म्यान अफ द म्याच उनी नै थिए । सन् २०११ को एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा उनले नै पाकिस्तानको नेतृत्व गरेका थिए । टिमले सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो । उनको भित्री मनको इच्छा हो– नेपाली क्रिकेटले पनि धेरैभन्दा धेरै विकास गरोस् ।
नेपाली क्रिकेटका लागि उनको सुझाव छ, ‘क्रिकेट विकासका लागि सरकारी सहयोग जरुरी छ । किनभने त्यसले मात्र यो खेलको विकास र विस्तार सम्भव हुन्छ । देशमा खेलको विकासबाट नै नयाँ र युवा खेलाडीले यसमा भविष्य देख्नेछन् ।’ उनले पाकिस्तानका लागि २७ टेस्ट खेलेका छन् । तर उनको नाम स्थापित भएको एकदिवसीय क्रिकेटमै हो । पछि ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा पनि उनी उत्तिकै उपयोगी खेलाडी साबित भए । उनी पाकिस्तानका सफलतम खेलाडीमा पर्छन् ।
अफ्रिदीले पाकिस्तानका लागि ३ सय ९८ एकदिवसीय खेलेका छन् । यसमा उनको रनआँकडा ८ हजार ६४ छ । ६ शतक र ३९ अर्धशतक बनाएका छन् । यिनै एकदिवसीयमा उनले ३ सय ९५ विकेट लिएका हुन्, जुन आफैंमा उत्कृष्ट प्रदर्शनको मापन हो । उनले ट्वान्टी–२० मा ठ्याक्कै ९९ खेल खेले । यसमा उनले १ हजार ४ सय १६ रन बनाएका छन् । यसमा उनले लिएको विकेट संख्या ९८ रहेको छ । यी सबै तथ्यांकले देखाउँछ, उनी वास्तवमै कति उम्दा खेलाडी हुन् ।
पछिल्लो समय उनी आफ्नै नाममा स्थापित फाउन्डेसनमा व्यस्त छन् । उनी चाहन्छन्, सबैलाई सहयोग गर्न सकियोस् । उनी विशेषतः पाकिस्तानको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न चाहन्छन् । पछिल्लो एकाध वर्ष उनका लागि व्यस्त रहने अझ ठोस कारण प्राप्त भएको थियो । पूरा विश्वलाई कोभिड–१९ भाइरस संक्रमणको महामारीले छोपिरहँदा उनी पाकिस्तानमा यसको रोकथाम र उपचारमा सक्रिय रहे । उनी यी सबै कामलाई आफ्नो खेलजीवनको दोस्रो इनिङ्स मान्छन् ।
अफ्रिदीले भने, ‘मेरो लागि यो फाउन्डेनस वास्तवमै दोस्रो इनिङ्स हो । पहिलो इनिङ्समा त म आउने हुने गर्थे, तर यो दोस्रो इनिङ्समा आउट हुनेछैन । यसको कारण हो, धेरैभन्दा धेरैको मलाई समर्थन र सहयोग प्राप्त छ । म पाकिस्तानको त्यस्तो क्षेत्रसम्म पुग्न चाहन्छु, जहाँ गैरसरकारी संस्था पनि पुग्ने गर्दैनन् । त्यसैले मेरो जीवनका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण छ ।’
आफ्नो खेलजीवनबाट अफ्रिदीले धेरै नाम कमाए, सँगै दाम पनि । उनी मान्छन्, ‘जतिबेला कोही कसैले यति धेरै माया र इज्जत प्रदान गर्छ, यस्तोमा एक समय त्यस्तो पनि आउने गर्छ, जतिबेला त्यसको जवाफमा केही गर्नुपर्छ । म अहिले त्यही गरिरहेको छु । म तिनीहरू सबैका लागि केही न केही गर्न चाहन्छु, जसले मलाई माया र समर्थन गरेका छन् ।’ यति भनिरहँदा उनको मुहारमा खुसी झल्किरहेको थियो । अब पालो तिनै अफ्रिदीले क्रिकेट खेलेको हेर्ने– त्यो पनि नेपाली क्रिकेट मैदानमा ।

म्याड्रिड (एएफपी)– मार्को एसेन्सियोको उत्कृष्ट ह्याट्रिक मदतमा रियल म्याड्रिडले स्पेनी ला लिगामा बुधबार रियल मालोर्कालाई ६–१ ले हराएको छ । बेर्नाबेउमा प्राप्त यो जितपछि रियल अंकतालिकाको शीर्षस्थानमा उक्लेको छ । रियलको ६ खेलबाट १६ अंक भएको छ ।
रियलबाट तेस्रो मिनेटमै गोल गरेका करिम बेन्जेमाले अर्को गोल ७८औं मिनेटमा थपेका थिए । एसेन्सियोलले २४, २९ र ५५ औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरेका हुन् । थप एक गोल इस्कोको नाममा रह्यो । उनले ८४ औं मिनेटमा गरेका हुन् । एट्लेटिको म्याड्रिड १४ अंकमा दोस्रो स्थानमा छ । अन्य खेलमा सेभिया भने भ्यालेन्सियालाई ३–१ ले हराएर तेस्रो स्थानमा रह्यो । टोलीको ११ अंक छ । स्पान्योलले एलाभेसलाई १–० र भिल्लारियलले एल्चेलाई ४–१ ले पराजित गरे ।

युभेन्ट्सलाई सफलता
मिलान– युभेन्ट्सले बुधबार इटालियन सिरी ‘ए’ मा यो सिजन पहिलो जित निकालेको छ । यसका लागि टोलीले स्पेजियालाई ३–२ ले हरायो । खेल सकिन ६ मिनेटअगाडि सेन्टर ब्याक म्याथिज डी लिग्टले युभेन्ट्सका लागि विजयी गोल गरे । जितपछि मासिमिलिनो एलेग्रीको टिम अंकतालिकाको १२ औं स्थानमा उक्लेको छ ।
यसअघि ४ खेलबाट २ अंक बटुलेर युभेन्ट्स रेलिगेसन क्षेत्रमा थियो । अब ५ अंक भएको छ । अर्को प्रमुख खेलमा भेनेजियालाई २–० ले हराएर एसी मिलान दोस्रो स्थानमा उक्लन सफल
रह्यो । मिलानको ५ खेलबाट १३ अंक भएको छ । समान १३ अंकमा इन्टर मिलान शीर्षस्थानमा छ ।

म्यानचेस्टरको हार
लन्डन– म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग इंग्लिस प्रिमियर लिगमा बेहोरेको हारको बदला लिँदै वेस्ट ह्याम लिग कप फुटबलको चौथो चरण पुगेको छ । वेस्ट ह्यामले १–० ले जित निकाल्यो । खेलको एकमात्र गोल म्यानुल लान्जिनीले गरे । उनले सन् २०१९ मे यता गरेको यो पहिलो व्यक्तिगत गोल हो ।
सन् २००७ यता वेस्ट ह्यामले म्यानचेस्टरलाई ओल्ड ट्राफोर्डमा हराएको पनि यो पहिलोपल्ट हो । वेस्ट ह्याम लिगको पछिल्लो खेलमा म्यानचेस्टरसँग पराजित रहेको थियो । अन्तिम १६ मा पुग्नका
लागि चेल्सीले एस्टन भिल्लालाई टाइब्रेकरमा
४–३ ले हरायो । टोटेनहमले टाइब्रेकरमै उल्भसलाई ३–२ ले पन्छायो भने आर्सनलले विम्बल्डनमाथि ३–० को जित पायो ।

(पोखरा) - दुईपल्टसम्म राष्ट्रिय फुटसल लिग हुँदा काठमाडौंका मात्रै टिम सहभागी भए । ती क्लबको न वर्गीकरण थियो न त अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटसलसँग परिचित थिए । एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिपको क्वालिफायरमा सहभागी हुने राष्ट्रिय टिम बनाउन सन् २०१७ र २०१९ मा लिग चलेको थियो । दुवैपल्ट इरानमा भएको क्वालिफायर खेल्ने टिम म्यानेजरको भूमिकामा थिए, विनोद गुरुङ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा फुटसलले प्रवेश पाउँदा फुटसल समितिका सदस्य थिए उनी । पोखरा रानीपौवाका विनोद हाल फुटसल समितिका प्रमुख हुन् । समितिका संयोजक भने रत्नकुमार श्रेष्ठ हुन् । ती दुई लिग हुने बेलामै विनोद सोच्थे, ‘प्रदेशस्तरीय छनोट खेल खेलाएर ‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय लिग आयोजना गर्न पाए !’ आफ्नो सोच उनले नजिकका साथीलाई सुनाउँथे । त्यतिबेला भने उनी फुटसल समितिका सदस्यमात्रै थिए । डेढ वर्षअघि टर्नपाइक इभेन्टसँग उनको सल्लाह भयो । कोरोना महामारीकै बीचमा लिग आयोजना गर्ने योजना बन्यो । टर्नपाइकले एन्फामा प्रस्ताव बुझायो । यसपल्ट विनोद स्वयं फुटसल समितिको प्रमुख भएकाले एन्फालाई मनाउन सजिलो भयो । त्यसपछि जन्मियो पहिलो ‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग ।
पोखरामा उनी त्यतिबेला अमरसिंह ब्वाइज क्लब (एबीसी) बाट फुटबल खेल्थे । ०६४ मा भने रानीपौवाकै युवाले गार्डेन फुटबल क्लब गठन गरे । उनी गार्डेन एफसीमा आबद्ध भए । अहिले क्लब अध्यक्षको जिम्मेवारी उनैले सम्हालेका छन् । तनहुँमा व्यवसाय भएकाले उनको बसाइ आबुखैरेनीमा पनि थियो । त्यतिबेला उनी तनहुँ जिल्ला फुटबल संघका कोषाध्यक्ष बने । ६ वर्षअघि एन्फामा फुटसलले प्रवेश पायो । उनी फुटसल समिति सदस्य बने । कर्माछिरिङ शेर्पा एन्फा अध्यक्ष भएपछि भने समितिको उपसंयोजकको जिम्मेवारी उनले पाए । बजेट, योजनालगायतका काम उनैले हेर्नुपर्ने भएकाले उनी समिति प्रमुख तोकिए ।
कोराना महामारीकै बीच प्रदेशस्तरीय छनोट खेल खेलाउन उनी सबैतिर पुगे । गत चैतदेखि जेठसम्म छनोट सकियो । १० टिमले ‘ए’ डिभिजनको मान्यता पाए । छनोट सकिए पनि फिफाको नियमाअनुसार लिग सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिस्तरको फुटसल कोर्ट काठमाडौंमा थिएन । खोज्ने क्रममा पोखरा रंगशालामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मातहतको कभर्डहल भेटियो । विनोदले आफ्नै गृहनगरमा पहिलो राष्ट्रिय लिग आयोजना गर्ने मौका पाए । ‘यहाँ उपयुक्त म्याट र पार्केटिङ छ,’ उनले भने, ‘दर्शक राख्न मिल्ने, खेलाडी चेन्जिङ रूम, मिडिया कक्षसमेत भएकाले योबाहेक विकल्प भएन ।’ उनका अनुसार एन्फाले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटसल कोर्ट बल्ल बनाउने तयारी गरको छ ।
फुटसलप्रतिको ‘क्रेज’ बढ्दो छ । फुटसल मुख्य बनाएर खेल्ने खेलाडीको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । यद्यपि अझै फुटबलकै खेलाडीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । पोखरामा जारी लिगमा समावेश प्रायः टिममा फुटबलबाटै आएका खेलाडी छन् । रेफ्री, कोच, अफिसियल पनि फुटबलकै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । विशुद्ध फुटसलकै संरचना, जनशक्ति, खेलाडी तयार पार्न विनोदले योजना अघि सारेका छन् । ‘अहिले २० दिनमात्रै लिग चल्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्कोपल्ट ३ देखि ४ महिनासम्म सातामा दुई दिन म्याच हुने गरी लिग लम्ब्याउने योजना छ ।’ त्यसो गर्दा वर्षैभरि गतिविधि हुने, खेलाडीलाई क्लबले सम्झौता गर्ने, रेफ्री र कोचले पनि क्षमता बढाउनपाउने मौका पाउँछन् । यसले फुटसललाई दिगो बनाउने उनी ठान्छन् । ‘अहिले पनि फुटसल खेलाडी बढिरहेका छन् । लिगमा पनि फुटसल नै खेल्ने उदीयमान खेलाडी आएका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा सम्भावना धेरै छ । चाँडै परिणाम ल्याउँछ ।’ फुटबल र फुटसल खेलाडी छुट्याउने र फुटबलमा निर्भर हुनु नपर्ने गरी योजना बनाइरहेको उनी सुनाउँछन् । पार्केटिङ र म्याट बिछ्याइएको र फिफाले तोकेको आकारको एकमात्र फुटसल कोर्ट पोखरामा छ । फुटसललाई फिफाको नियमअनुसार सञ्चालन गर्न अब बन्ने फुटसल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बनाउन एन्फाको जोड रहने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार फुटसलमै वुमेन्स लिग एन्फाले गर्दै छ । एन्फा फुटसल समितिले फुटसलकै लागि ३२ रेफ्री तयार गरेको छ । १९ ले लेभल ‘वान’ कोचेज तालिम लिएका छन् । लेभल ‘वान’ को दुई र लेभल ‘टु’ को एक तालिम एन्फाले निकट भविष्यमै गर्दै छ । गोलकिपर कोचिङको पनि तालिम हुँदै छ । यो वर्ष नसकिँदै दोस्रो ‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय लिगको क्वालिफायर सुरु हुने छ ।
फुटसलको वरीयतामा भने नेपाल अझै परिसकेको छैन । वरीयताका लागि १० अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेल्नुपर्छ । नेपालले एएफसी फुटसल च्याम्पिनसिपको क्वालिफायरमा दुईपल्ट गरी ६ म्याच मात्रै खेलेको छ । च्याम्पियनसिपको नाम परिवर्तन भएर हाल एएफसी फुटसल एसियन कप भएको छ । २०२२ मा कुवेतमा हुने एसियन कपका लागि नेपालले थप ३ क्वालिफायर म्याच खेल्नेछ । अघिल्लो दुईपल्ट नै इरानमा क्वालिफायर म्याच भएकामा यसपल्ट कहाँ हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय टिमसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल नेपालले खेल्नेछ । एसियामा हाल इरान पहिलो वरीयतामा छ । नेपाल दुईपल्ट नै समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो ।
लिगबाट खेलाडी छनोट गरी राष्ट्रिय टिम बन्नेछ । यसपल्ट समूह चरण पार गरेर एसियन कप खेल्ने लक्ष्य रहेको विनोद सुनाउँछन् । फुटसललाई चिनाउन पनि हालको लिगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनी बताउँछन् । ‘लिगको उद्देश्य नाफा कमाउनु होइन,’ उनी भन्छन्, ‘फुटसललाई व्यावसायिक बनाएर सबैमाझ पुर्‍याउने हो ।’