बाँकेका नन्कुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि महिला अधिकारकर्मी र आफन्तले संघर्ष थालेको ५१ दिन भइसक्यो । नेपालगन्ज–१७, परस्पुरकी निर्मला अहिले जीवितै छिन् वा मृत्यु भइसक्यो ? पत्तो छैन । उनको भारतमा मृत्यु भइसकेको खबर गाउँमा फैलिएको छ । तर, शव कसैले देखेको छैन । प्रहरी पनि उनको मृत्यु भइसकेको दाबी गर्छ । अधिकारकर्मीहरू भने उनको मृत्यु होइन, अपहरण र शरीर बन्धक गरी हत्या गरिएको दाबी गरिरहेका छन् ।
२०६२ सालतिरै श्रीमान् महालु कुर्मी बितेपछि निर्मलामाथि अत्याचार सुरु भएको थियो । दुई छोरा रामसागर र सुरेश भविष्यको सहारा बन्लान् भन्ने आशामा निर्मलाको जीवन चलेको थियो । तर, उनीमाथि यसरी ‘दैव’ लाग्यो कि २०६६ को कात्तिक अन्तिमतिर १५ दिनकै अन्तरमा दुवै छोरा गुमाइन् । ‘१६ र १८ वर्षका लक्का जवान । कुनै रोगको सिकायत थिएन । एक्कासि कसरी मरे ? रहस्यमय भयो,’ माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसिरहेका मुस्लिम समाज चेतना केन्द्रका अध्यक्ष मोहम्मद शेर बागवान भन्छन्, ‘त्यसबेला पोस्टमार्टम गराउन सभासद बादशाह कुर्मीले रोके । त्यहींबाट उनको नियतमा खोट देखिन्छ ।’
छोराहरूसमेत बितेपछि निर्मला एक्ली भइन् । निरक्षर एकल महिलालाई समाजले गर्ने दुर्व्यवहार छोराहरूको मृत्युपछि झन् चर्किएको थियो । करोडौं मूल्य पर्ने उनको जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरू सल्बलाए, जसको नेतृत्व छिमेकीसमेत रहेका सभासद बादशाहले गरे । उनले निर्मलामाथि ज्यादती गर्न थाले । त्यही क्रममा उनले निर्मलाका श्रीमान् र छोराका नाममा रहेको ५ बिघा जग्गाको लालपुर्जा, नागरिकता र नाता कायमसम्बन्धी कागजपत्र कब्जामा लिए ।
श्रीमान् र छोरा बितेपछि बाँच्ने आधारका रूपमा रहेको सम्पत्तिका कागजात खोसिएपछि निर्मला न्यायका लागि प्रशासन र संघसंस्था धाउन थालिन् । गाउँका ठूलाठालुदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेर आफ्ना कागजपत्र फिर्ता गराइदिन हारगुहार गरिन् । उनले २०६६ माघ १८ मा नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्रमा पनि निवेदन दिएकी थिइन् ।
निर्मलाले आफूविरुद्ध जिल्लामा सबैतिर उजुरी गर्न थालेको थाहा पाएपछि बादशाह गाउँ पुगे । माघ २० मा पनि निर्मला जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट फर्कंदै थिइन्, बादशाहले बाटोबाटै नियन्त्रणमा लिएर निर्मलामाथि सार्वजनिक स्थानमै दुर्व्यवहार गरे । लठैतको सहयोगमा सभासदले निर्मलामाथि कुटपिट मात्रै गरेनन्, घिसारेर आफ्नै घर पुर्‍याएर बन्धक बनाए । अर्को दिन प्रहरीले निर्मलाको उद्धार त गर्‍यो तर सभासदलाई छुने आँट गरेन । बादशाहले निर्मलामाथि दुर्व्यवहार गरेको फाइल तस्बिर पनि भेटिएको छ । तर उनी भन्छन्, ‘त्यो घटनामा मेरो दोष थिएन । निर्मला एक्ली थिइन् र उनको धेरै जमिन थियो । त्यसमाथि अरूको आँखा नलागोस् भनेर मैले संरक्षण गर्न खोज्दा अधिकारकर्मीहरूले उल्टो हल्ला फिँजाए ।’
सभासदले नै एउटी एकल महिलामाथि सार्वजनिक दुर्व्यवहार गरेपछि जिल्लामा खैलाबैला मच्चियो । महिला अधिकारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी र अन्य संघसंस्थाले विरोध जनाए । त्यसैको आधारमा माघ २१ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरोकारवालासँग छलफल डाके । तर, सभासद छलफलमै आएनन् । माघ २२ मा उनीविरुद्ध अधिकारकर्मीले नेपालगन्जमा प्रदर्शन गरे । चौतर्फी विरोध भएपछि सभासदले निर्मलाका कागजात फिर्ता गरिदिए । तर, महिलामाथि गरेको अपराधका विषयमा न अनुसन्धान भयो, न कारबाही । केवल सार्वजनिक माफी मागेर मुद्दाको छिनोफानो भयो ।
निर्मलासँग सार्वजनिक माफी माग्नुपरेपछि बादशाह आक्रोशित भएर प्रस्तुत भए । ज्यादती गर्न छाडेनन् । उनले निर्मलालाई निरन्तर त्रसित बनाएको अधिकारकर्मीको आरोप छ । ‘त्यसबेलै प्रहरीले निर्मलालाई न्याय दिनुपर्ने हो । तर, सभासदलाई छुने आँट गरेन । त्यही कारण निर्मलामाथि थप अन्याय बढ्यो । उनले ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था बन्यो,’ केन्द्रका अध्यक्ष शेर बागवान भन्छन्, ‘यो विषय यति ठूलो मुद्दा बनिसक्दा पनि अनुसन्धान गर्न प्रहरी तयार छैन, यसको कारण के हो, सबैले बुझ्नुपर्छ र बोल्नुपर्छ ।’
सभासदबाटै असुरक्षित निर्मलालाई साथी नामक संस्थाले संरक्षण दियो । उता निर्मलाको सम्पत्तिमा आँखा गाडेको गिरोहले योजना अगाडि बढाइरहेको थियो । त्यहीबीच निर्मला अचानक बेपत्ता भइन् भने उनको सम्पत्ति २/३ जनासम्म हक हस्तान्तरण भइसकेको छ । बादशाहको समूहले निर्मलालाई बन्धक बनाएर सम्पत्ति खोसेपछि बेपत्ता बनाएको अधिकारकर्मीको दाबी छ । तर, बादशाह भन्छन्, ‘मैले कागजपत्र फिर्ता दिएपछि के भयो मलाई केही थाहा छैन ।’
मञ्चले दिएको जाहेरीमा २०७५ माघ २५ को राति बादशाहको गिरोहले निर्मलाको अपहरण गरेको उल्लेख छ । अपहरणमा कृष्णमुरारी सिंह, उर्मिला कनौजिया, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मी, रमेश थापा, कुवर बब्बर सिंह, धीरेन्द्र सिंह र पार्वती बिष्टको मिलेमतो रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

एकल र निरक्षर महिला निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता बनाएर उनको जग्गा खोस्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारीतन्त्र, प्रशासन र भूमाफियाहरूको मिलेमतो भएको देखिन्छ । निर्मला बेपत्ता भएको दुई वर्षपछि मृत्यु भएको खबर फैलाइएको थियो । यो बीचमा भारतीय नागरिक अर्जुन कुर्मीसँग विवाह भएको दाबी प्रहरीको छ । यसमा उनको सबै जग्गा पहिला पार्वती विष्टको नाममा गएको र त्यसपछि रमेश थापाकी श्रीमती रत्ना थापाको नाममा पास भएको देखिन्छ ।
निर्मलाबाट पार्वतीले जग्गा लिएको देखाएपछि पार्वतीको नामबाट रमेशकी श्रीमती रत्नाको नाममा सार्न अर्को षड्यन्त्र रचिएको थियो । पार्वती विष्टले तमसुक गरेर लगेको पैसा नतिरेको भन्दै रत्नादेवीले मुद्दा हालेपछि अदालतमार्फत जग्गा भराइदिने फैसला गराइएको छ । यसरी निर्मलाको जग्गा पार्वतीबाट रत्नाको नाममा सार्दा बीचमा अदालतलाई समेत उपयोग गरिएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । यो ‘प्रमाण’ पुर्‍याउन मालपोतकै केही कर्मचारी खजुरा रोडस्थित रमेशको प्लाइउड फ्याक्ट्रीमा गएर पास गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
निर्मला भारत पुगेको, उनको बिहे भएको र उतै मृत्युसमेत भएको यो कथा रचना गरिएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । निर्मलाका पति भनिएका भारतीय नागरिक अर्जुनसँग प्रहरीले लिएको बयानअनुसार निर्मला र आफूलाई बन्धक बनाएर रमेश बस्नेतले किर्ते कागज गरी जग्गा हडपेको उल्लेख छ । ‘निर्मला र मलाई रमेशको प्लाई उद्योगभित्र दुई महिना बन्धकजस्तै बनाइराखे, जबर्जस्ती किर्ते कागज बनाएर निर्मलाको जग्गा हडपे’ प्रहरी बयानमा अर्जुनले भनेका छन् ।
करिब दुई महिनासम्म फ्याक्ट्रीमा राखेपछि २० हजार दिएर भारतको अयोध्या घुम्न जाउँ भन्दै रमेशले झुक्याएको अर्जुनले बताएका छन् । घुमेर आउँदा निर्मलाको सबै जग्गा झुक्याएर आफ्नो गिरोहले लिएको अर्जुनले प्रहरीको बयानमा खुलाएका छन् । ‘दुवै पढेलेखेका थिएनौं । आफ्नो जग्गा आफूले पाउने आसमा उनीहरूले भनेअनुसार कागजमा ल्याप्चे लगाउँथ्यौं । तर, त्यो त जग्गा कब्जा गर्ने कागज रहेछ,’ उनले प्रहरीलाई भनेका छन् ।
एकाएक हराएकी निर्मलाको खोजीमा रुबी खान संयोजक रहेको ‘राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्च’ ले खोजबिन गरेको थियो । त्यसैका आधारमा मञ्चले गत वर्ष मंसिर १६ मा निर्मलाको खोजीका लागि प्रहरीलाई जाहेरी दिएको थियो । तर, प्रहरीले कुनै कारबाही नै अगाडि नबढाएपछि उनीहरूले चैत २० मा सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेमार्फत जिल्ला अदालतमा सोझै मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला प्रहरीको टोलीले भारतसम्म पुगेर निर्मलाका दोस्रो श्रीमान् भनिएका अर्जुनसँग बयान लिएको छ । तर, दोषी भनिएका कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन ।
अधिकारकर्मीहरू निरन्तर आन्दोलित छन् । तर, न्यायका लागि नेपालगन्ज प्रशासनमा धर्ना दिँदा, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग हारगुहार गर्दा, नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म २० दिन पैदल यात्रा गर्दा र माइतीघरमा १० दिन अनशन बस्दा पनि सरकारले किन बेवास्ता गरिरहेको छ । प्रस्ट हुन्छ, एकल महिलाको सम्पत्ति हडप्न शक्तिशालीहरू नै एकजुट भएका छन् ।
यता, अत्याचारविरुद्धको आवाज पनि मत्थर भएको छैन । ‘प्रहरीले शक्ति र सत्ताको पछि लागेर हाम्रो जाहेरीलाई वास्तै गरेन,’ महिला अधिकार मञ्चकी सदस्य सकिना तेली भन्छिन्, ‘सभासद बादशाहकै अत्याचारले निर्मलाको सिंगो परिवार विनाश भयो । वंश नास भयो । हामी त निर्मलाका छोराहरूको समेत रहस्यमय मृत्यु भएकाले त्योसमेत उनीसँगै जोडिएको आशंका गरिरहेका छौं । सत्यतथ्य अनुसन्धान भएर दोषीलाई कारबाही नभएसम्म हामी पछि हट्ने छैनौं ।’

काठमाडौं (कास)– बाँकेकी नन्कुन्नी धोबीको मृत्यु र निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा सरकार र महिला अधिकारकर्मीबीच सोमबारदेखि वार्ता सुरु भएको छ । उक्त प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै नेपालगन्जदेखि २० दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका अधिकारकर्मी र आफन्तले माइतीघरमा १२ दिनदेखि धर्ना दिइरहेका छन् भने आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी रुबी खान १० दिनदेखि आमरण अनशनमा छिन् ।
माइती नेपालको कार्यालयमा पुगेर गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले संघर्षरत अधिकारकर्मी र आफन्तसँग सोमबार छलफल गरेका हुन् । 

तर संवाद निष्कर्षमा पुगेको छैन । मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले संवादहीनता अन्त्य भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताइन् । ‘सरकारले चासो नै नदिएको अवस्था थियो, कम्तीमा संवाद सुरु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ एकातिर अनशनकारीको स्वास्थ्यको चिन्ता छ भने अर्कोतिर पीडित परिवारले न्याय पनि पाउनैपर्ने अवस्था छ । यसलाई छिटो समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
गृह प्रवक्ता पोखरेलले छलफलका क्रममा आफूहरूले आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेको बताए । माइतीघरमा दिनभर धर्ना दिने आन्दोलनकारीलाई माइती नेपालले नै शनिबारदेखि आश्रय दिएको थियो ।
महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी सदस्य सकिना तेलीले वार्ता सुरु भए पनि निष्कर्षमा नपुगेको बताइन् । ‘उहाँहरूले समिति बनाएर छानबिन गर्छौं, तपाईंहरूका माग सम्बोधन गर्छौं भन्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘माग पूरा हुने भयो भने मात्र आन्दोलन स्थगित गर्छौं ।’
मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य तेलीले नन्कुन्नीको घरेलु हिंसाकै कारण ज्यान गएकाले त्यसका दोषी ४ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढेसम्म आन्दोलन स्थगित गर्न नसकिने बताइन् । प्रहरीले अहिले नन्कुन्नीका श्रीमान् र जेठाजुलाई मात्र पक्राउ गरेको छ । त्यस्तै, निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक बनाई बेपत्ता पारिएको विषयका दोषीलाई समेत पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको
उनले बताइन् ।

तरलता अभाव तत्काल समाधान हुने सम्भावना नदेखिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर पुनः बढाएका छन् । कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशत नाघेको छ ।
सरकारी खर्च बढ्ला र वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज होला भनेर पर्खिबसेका बैंकले अपेक्षित निक्षेप संकलन नभएपछि ब्याजदर बढाउनुपरेको बताएका छन् । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १७ वटाले बढाएका छन् भने ७ वटाले स्थिर राखेका छन् । तीन बैंकले गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा ब्याजदर घटाएका छन् ।
कर्जा वृद्धिको तुलनामा निक्षेप संकलन निकै कम भएपछि बैंकहरू ब्याजदर बढाउन बाध्य भएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय बताउँछन् । ‘निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहबीच सन्तुलन
मिलेन,’ उनले भने, ‘कर्जा माग धेरै छ भने निक्षेप संकलन कम छ । यही कारण पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने भयो ।’
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा वाणिज्य बैंकहरूले करिब २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सोही अवधिमा ती बैंकको कुल निक्षेप संकलन करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । यसरी कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनबीच असन्तुलन बढेकाले ब्याजदर बढाउनुपरेको संघका उपाध्यक्ष उपाध्यायको भनाइ छ ।
नियामक निकायबाट निर्देशित तरलता कायम गर्न पनि बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो छ । सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी, राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र रिपो सुविधामार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
‘बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोस नै छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘नयाँ निक्षेप आओस्, नआओस् तर पुरानै जोगाउन पनि ब्याज बढाउनुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा आफूसँग भएको निक्षेप पनि अरू बैंकले खोसिदिने जोखिम छ ।’
ब्याजदर बढ्न थालेपछि यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । भर्खर तंग्रिन थालेको उद्योग व्यवसाय पुनः थला पर्न सक्ने उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । निक्षेपको ब्याज बढ्दा बैंकको खर्च बढ्छ । खर्च बढ्दा आधार दर बढ्छ । आधार दर बढ्दा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्छ । यसकारण आफूहरूलाई समस्या परेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले ब्याजदरमा नयाँ होडबाजी सुरु गरेका छन्, कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र केही चलायमान हुँदै गर्दा ब्याजदरका कारण फेरि समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ‘उद्योगहरू बिस्तारै चल्न थालेका छन्, सेयर बजार घट्दो छ । यस्तो बेला ब्याजदर वृद्धिले अर्थतन्त्रमा राम्रो गर्दैन । महँगी बढाउँछ, रोजगारी घटाउँछ ।’
बैंकहरूले ४ देखि ५ प्रतिशत बिन्दुसम्म ब्याजदर बढाउँदा पनि नियन्त्रणका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनको भनाइ छ । ‘यसअघि प्रिमियम बढेको भनेर बैंकले ब्याज बढाए, अब खर्च बढेको भनेर बढाउँछन्,’ मुरारकाले गुनासो गरे, ‘तीन महिनामा बैंकहरूले कर्जाको ब्याज दुई पटक बढाउने देखियो ।’
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आधार दरमा आएको परिवर्तनका आधारमा बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्छ तर गत असारमा बैंकहरूको आधार दर घटेको अवस्थामा पनि बैंकहरूले प्रिमियम बढाएको मुरारकाको भनाइ छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकले दुई साताअघि एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेर एक पटक तय गरेको प्रिमियम कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा पनि पछिल्लो ६ महिनायता वित्तीय प्रणालीमा निरन्तर तरलता अभाव देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी लिन पाउन छाडेका छन् भने त्यसको ब्याजदर पनि ५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । अन्तरबैंक सापटी पाउन छाडेपछि बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र रिपो लिन थालेका छन् । सोमबारसम्म बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । 

सोही अवधिमा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ७९ अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी (एसएलएफ) लिएका छन् । राष्ट्र बैंकबाट लिएको सापटी घटाउँदा वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता ऋणात्मक हुने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ । तरलता अभाव देखाउँदै निक्षेपको ब्याजदर बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरी कर्जाको ब्याजदर बढाएको भेटिएको हो । केही बैंकले प्रिमियम बढाएको, तीन महिनाअघि नै कर्जाको ब्याज बढाएको र विदेशी मुद्राको नक्कली निक्षेप देखाएको भेटिएको स्रोतको दाबी छ । त्यस्ता गतिविधि रोक्न ती बैंकलाई पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले नौतिक दबाब दिएको छ, अटेर गर्नेलाई थप स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी भएको बताइएको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा दुई वर्षअघि पनि यही अवस्था थियो । तरलता अभाव भएपछि उच्च दरले ब्याजदर बढेको थियो । बैंकहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न सरकार र राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा ‘कार्टेलिङ’ गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रणालीमा रहेको तरलता र बैंकहरूका गतिविधि हेर्दा यस वर्ष पनि ब्याजदर नियन्त्रणका लागि नियामक निकायको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
ब्याजदर बढ्दा उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले बजारमा मूल्यवृद्धि हुन्छ । नयाँ लगानी निरुत्साहित हुन्छ । करिब दुई वर्षसम्म कोभिडले ग्रसित अर्थतन्त्र विस्तारै तंग्रिन थालेको बेला ब्याजदर वृद्धिले झनै समस्या पर्ने आकलन गरिएको छ । बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोस चल्न थालेपछि आइतबार वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघको बैठक बसेको थियो । बैठकमा ब्याजदर वृद्धिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरौं, निक्षेपको ब्याजदर एक अंक (१० प्रतिशतभन्दा कम) मै राखौं भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सोही छलफलका आधारमा संघले बैंकहरूलाई पत्र पनि पठाएको थियो । तर, आइतबार आधा दर्जनभन्दा धेरै बैंकले ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याए । बैंकहरूले संघको निर्देशन मानेनन् नि भन्ने जिज्ञासामा उपाध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘सबैले बढाएका छैनन्, केहीले घटाएका पनि छन् ।
अप्ठ्यारो परेका बैंकहरूले मात्र १० प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर तय गरेको देखिन्छ ।’ संघले आइतबार छलफल नगरेको भए धेरै बैंकको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना रहेको उनको दाबी छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत असोज १ देखि लागू हुने गरी ब्याजदर बढाएका थिए । सोही क्रममा एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको थियो । अहिले पुनः बढेको हो । अपेक्षित रूपमा निक्षेप बढ्न नसकेको तर कर्जा प्रवाह बढिरहेकाले नयाँ बचत आकर्षित गर्न र पुरानोलाई टिकाइराख्न पनि ब्याजदर बढाउनुको विकल्प नभएको बैंकरहरूले बताएका छन् । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनादेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज छैन । यो क्रम बढ्दो छ ।
सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएपछि त्यसअघि रोकिएका सरकारी भुक्तानी हुने, दसैं र तिहारका कारण रेमिट्यान्स बढ्ने, चाडपर्वमा उपभोग खर्च बढ्नेलगायत कारण वित्तीय प्रणाली निक्षेप बढ्ने अनुमान थियो । केही मात्रामा निक्षेप बढे पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेन । पछिल्ला ६ महिना (जेठदेखि कात्तिकसम्म) मा तरलता, आयात र कर्जा प्रवाहको अवस्था हेर्दा थपिने निक्षेपले तरलता सहज होला भन्नेमा बैंकहरू आश्वस्त हुने अवस्था छैन । यही कारण अपवादबाहेक धेरैजसो बैंकले नयाँ ब्याजदर प्रकाशन गरिसकेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘निक्षेपमा डेढदेखि २ प्रतिशत ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजदर २ देखि ३ प्रतिशत बढ्छ, यसो हुँदा आश्चर्य मान्नु हुँदैन,’ उनले भने । केही बैंकले गत भदौ र केहीले असोजदेखि नै ब्याज बढाइसकेका छन् ।
बैंकहरू ब्याजदर वृद्धिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले स्विकारे । ‘अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, एक महिनामा धेरै बढाउने अर्को महिना घटाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बैंकहरू अल्पकालमा खेल्न थाले, उनीहरूले दीर्घकालीन रणनीति तथा योजना ल्याउन सकेनन् ।’ यी गतिविधिलाई राष्ट्र बैंकले नियमित र सूक्ष्म किसिमले हेरिरहेकाले आवश्यकताअनुसार नियन्त्रण गर्ने उनले बताए । ‘मुलुकको अवस्था अझै सहज भएको छैन, निक्षेपमा निकै उतारचढाव देखिएको छ,’ उनले थपे, ‘यसकारण पनि हामी एक्सनमा गइहाल्न सकेका छैनौं ।’ आफूसँग भएको पुरानो निक्षेप जोगाउनकै लागि व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई लक्ष्य गरी निक्षेपको ब्याजदर बढाइएको एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन न्यौपानेले बताए ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार एक व्यक्ति वा संस्थाले एउटा बैंकमा उही प्रकृतिको खाता एकभन्दा बढी खोल्न मिल्दैन । ‘ब्याजदर घटबढ भइरहने भएकाले एउटै बैंकमा मुद्दती खाता एकभन्दा बढी पनि हुन सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने, ‘तर बचत र चल्तीको खाता एउटा बैंकमा एउटा मात्रै खोल्न पाइन्छ ।’ यो नियम मुलुकका ठूला दलहरूको हकमा भने लागू भएको पाइँदैन ।
एमाले र माओवादी एक भएपछि नेकपाले (२०७७ असारसम्मको प्रतिवेदन) कृषि विकास बैंकमा तीनवटा चल्ती र दुईवटा बचत खाता सञ्चालन गरेको थियो । राजनीतिक दलको अपारदर्शी कारोबार खोजी गर्ने क्रममा एउटै दलको २० वटासम्म बैंक खाता रहेको पाइएको छ । नेकपाका नाममा एभरेस्ट बैंकमा दुई, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा तीनवटा चल्ती, ग्लोबल बैंकमा दुई, नबिल बैंकमा एउटा चल्ती र एउटा बचत खाता छ । हिमालय, नेपाल बैंक, सिभिल, साविकको टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक, प्रभु र नवयुग सहकारीमा खाता छन् ।
तत्कालीन नेकपाका २० वटा खातामा २०७७ असारसम्म १८ करोड ४९ लाख ५४ हजार १ सय २४ रुपैयाँ बचत रहेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकबाट ब्याजबापत मात्रै ७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ । अदालतको आदेशपछि एमाले र माओवादी अलग भए । नेकपा पार्टी अस्तित्वमै रहेन । नेकपाको नाममा बैंक खाताको पैसा कसले कति लग्यो ? ‘नेकपा हुँदा एमालेको खाता चलाइएको थियो, सांसदको लेबी पनि एमालेका सांसदको एमालेकै खातामा र माओवादीका सांसदको माओवादीकै खातामा जान्थ्यो,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘त्यसैले पार्टी अलग भएपछि पनि समस्या भएन ।’
कांग्रेसको ११ वटा बैंकमा १७ वटा खाता छन् । कांग्रेसले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा तीन, सेन्चुरी, नेपाल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र प्रभुमा दुई–दुई, प्राइम, बैंक अफ काठमान्डु, सनराइज, ग्लोबल आईएमई बैंकमा एक–एक खाता खोलेको छ । यी बैंकमा २ करोड १ लाख ५४ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ बचत देखाइएको छ । कांग्रेसले मुद्दती खातामा मात्रै १ करोड राखेको छ । ब्याजबापत ९ लाख ६७ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ पाएको कांग्रेसले देखाएको छ ।
तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी एक भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीका नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र एभरेस्ट बैंकमा खाता छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ५५ लाख ८४ हजार ९ सय ७८, कृषि विकास बैंकमा १० लाख, एभरेस्टमा साढे ५ लाख रुपैयाँ बचत छ । साझा पार्टीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा २ लाख ३७ हजार १ सय १८ रुपैयाँ बचत रहेको जनाएको छ ।
विधानमा व्यवस्था भएको विभिन्न कोषका लागि एकभन्दा धेरै खाता खोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको एमालेका कार्यालय सचिव तामाङले बताए । कांग्रेस कार्यालयका मुख्यसचिव पौडेलले भवन निर्माण, दैनिक कार्यालय सञ्चालन र कार्यक्रमअनुसार फरक खाता खोल्दा धेरै देखिएको दाबी गरे ।

कपिलवस्तु (कास)– कृष्णनगर नगरपालिकाका तीन वडामा झाडापखाला प्रकोप देखिएको दुई सातापछि संक्रामक रोग हैजा फैलिएको पुष्टि भएको छ । काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुमा नमुना परीक्षण गर्दा चार जनामा ‘भिब्रिओ कोलेरा ०१ ओगावा’ ब्याक्टेरिया भेटिएको हो ।
विभिन्न प्रकारका हैजामध्ये यो एउटा हो । २१ नमुनामध्ये तीन पुरुष र एक बालिकामा हैजाका जीवाणु भेटिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख हेमराज पाण्डेले बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिको समन्वयमा नमुना संकलन गरिएको दिसाको १० दिनपछि रिपोर्ट आउँदा हैजा देखिएको हो । यसअघि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका पाँच बिरामीको दिसा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा एक जनामा हैजाको जीवाणु भेटिएको थियो । थप पुष्टिका लागि टेकु अस्पताल पठाउँदा त्यहाँ पनि हैजा नै पुष्टि भएको हो ।
पाण्डेले भने, ‘प्रामाणिकताका लागि उच्चस्तरीय ल्याबमा पठाउँदा रिपोर्ट आउन ढिलो भयो, अब कुनै सन्देह छैन ।’ संक्रमण फैलिएको ठाउँबाट संकलन गरिएका पानीका १५ नमुनामध्ये ९ वटामा ‘इकोली’ जीवाणु भेटिएको छ । १४ दिनदेखि कृष्णनगर–७, ८ र ९ मा फैलिएको प्रकोप नियन्त्रणमा आए पनि जोखिम नघटेको शिवराज अस्पतालका मेसु मुकेश चौधरीले बताए ।

राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संस्था र प्रतिष्ठानका नाममा देशभर अथाह सम्पत्ति रहे पनि त्यसको हिसाब अपारदर्शी छ । दलहरूले लेखा परीक्षणमा थोरै मात्रै सम्पत्ति देखाउने गरेका छन् । एमाले, कांग्रेस र माओवादीका धेरैवटा जिल्लामा आफ्नै पार्टी कार्यालय र एउटै बैंकमा पाँचवटासम्म खाता छन् । चन्दा र कार्यकर्ताबाट उठ्ने लेबीका भरमा सञ्चालित दलहरूले कसरी यतिधेरै सम्पत्ति जोडे ? आम्दानीको स्रोत पनि पारदर्शी छैन ।
एमालेका नाममा काठमाडौंको बल्खुमा ९ रोपनी १ आनाभन्दा बढी जग्गा छ । यही जग्गामा बनेको भवन भूकम्पले भत्काएपछि पुनर्निर्माण गरिएको छैन । पुतलीसडकमा मनमोहन मजदुर भवनमा एमालेकै भ्रातृ संगठन जिफन्टको कार्यालय छ । च्यासल र चम्पादेवीमा पनि प्रतिष्ठानका नाममा भवन छ । एमालेको पछिल्लो बैठक र अन्य गतिविधि च्यासलको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा हुने गरेको छ । एमालेको यो काठमाडौंमा देखिने सम्पत्ति हो ।
एमाले नेता नीरज आचार्यले ६ वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार ५६ जिल्लामा पार्टीको आफ्नै भवन छ । आचार्यले गरेको अध्ययन एमालेकै मुखपत्र नवयुगमा छापिएको थियो । एमालेको नगर कमिटी र प्रदेशमा पनि आफ्नै भवन छन् । प्रदेश कमिटीको नेपालगन्जमा ६ कट्ठामा दुईतले भवन, दाङमा दुई कट्ठामा एकतले भवन, बुटवलमा साढे १ कट्ठामा तीनतले भवन, जनकपुरमा आठ कट्ठामा एकतले भवन र विराटनगरमा ४ कट्ठा १० धुरमा दुईतले भवन छन् । ‘६ वर्षअघि बाजुरा, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, प्यूठान, बागलुङ, पाँचथर र ताप्लेजुङमा जग्गा खरिद गरेर भवन निर्माणको तयारी भइरहेको थियो,’ आचार्यले भने, ‘अहिले धेरैजसो बनिसक्यो ।’
आचार्यका अनुसार एमाले प्रवास कमिटीका नाममा दिल्लीको उत्तमनगरमा घडेरी छ । आचार्यले २०७२ मा गरेको अध्ययनमा एमालेका नाममा देशभर रहेका जग्गा र घरको न्यूनतम मूल्यांकन गर्दा १ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको हिसाब निस्किएको थियो । तर एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेकपाले २०७७ असारमा आफ्नो सम्पत्ति जम्माजम्मी ६ करोड ५६ लाख ७ हजार ४ सय २१ रुपैयाँ बराबरको मात्रै देखाएको थियो । तत्कालीन नेकपाले एक वर्षअघि आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा ३ करोड ८६ लाख ९४ हजार १ सय ५४ को जग्गा र २ करोड ९ लाख ५५ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ बराबरको भवनमात्रै देखाएको हो । जबकि बल्खुको जग्गाको मूल्यांकन नै २०७२ मा ३४ करोड रुपैयाँको गरिएको थियो ।
सम्पत्ति एकीकृत नभएकाले गत वर्षको लेखा परीक्षणमा काठमाडौंको मात्रै देखाइएको एमालेका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए । ‘अबको लेखा परीक्षणमा जिल्लाको र भ्रातृ संगठनको सम्पत्तिसमेत देखाउँछौं,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको भवन र जग्गा समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।’ आचार्यले एमाले र कांग्रेसको भौतिक सम्पत्तिको तथ्यांक संकलन गरेका थिए । त्यही तथ्यांकका आधारमा उनले एमालेको मुखपत्र नवयुगमा लेखेका छन्, ‘दलीय व्यवस्थामा दलहरू नै राज्यसत्ताका मुख्य सञ्चालक हुने हुँदा संगठनात्मक रूपमा मात्र होइन, भौतिक संरचनागत रूपमा समेत व्यवस्थित, जनउत्तरदायी र पारदर्शी जीवनपद्धति भएको पार्टीले मात्र दीर्घकालीन रूपमा समाज र राष्ट्रको प्रभावकारी नेतृत्व गर्न सक्छ ।’
संसद्को दोस्रो ठूलो एवं हाल सरकार हाँकिरहेको दल कांग्रेसले लेखा परीक्षणमा आफ्नो सम्पत्ति प्रस्ट देखाएको छैन । कांग्रेसका नाममा ललितपुरको सानेपामा ६ रोपनी जग्गामध्ये दुई रोपनीमा ४२ कोठाको चारतले भवन छ । काठमाडौंको रविभवनमा कांग्रेसको २४ आना जग्गा र दुईतले भवन छ । त्यस्तै ६० भन्दा बढी जिल्लामा आफ्नै भवन र जग्गा रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । तर उसले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७७ मा कम्प्युटर, फर्निचर, पुस्तकालयको पुस्तक, सवारीसाधन, मेसिन, जग्गा र भवनसमेतको सम्पत्ति ५ करोड ८१ लाख ५५ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँमात्रै देखाएको छ । जग्गाको मूल्यांकन २५ लाख ४६ हजार ६ सयमात्रै गरेको छ भने भवनको ५ करोड ३८ लाख ४१ हजार १ सय ५८ रुपैयाँ मूल्यांकन देखाइएको छ । ‘रविभवनको जग्गा र भवन तरुण दलका नाममा भएकाले सानेपाको जग्गा र घरको मात्रै हिसाबमा देखाइएको हो,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘जिल्लामा पनि प्रायः सबैको आफ्नै भवन छ ।’
माओवादीको पेरिसडाँडामा मजदुर संगठनका नाममा दुई रोपनी जग्गा र भवन छ । पेरिसडाँडामै थप १२ आना जग्गा पनि छ । बबरमहलमा कर्मचारीको भवन छ । यी सम्पत्तिलाई समेत माओवादीले देखाएको छैन । उपत्यकाबाहिर धनकुटा, तेह्रथुम, चितवन, हेटौंडा, मनाङ, कास्की, तनहुँ, गोरखा, रोल्पा, गुल्मी, बर्दिया, बाँके, महोत्तरी, बागलुङलगायतको जिल्लामा आफ्नै भवन छ । पेरिसडाँडाको २ रोपनी जग्गामा बनेको भवन माओवादीले एक सहकारी र बैंकबाट ऋणमा लिएको थियो । ऋण नतिरेपछि लिलामीको सूचनासमेत निकालेको थियो । ‘मेरो नाममा रहेको सम्पत्तिको लिलामी हुन लागेपछि पार्टीले पैसा तिरिसकेको छ, सम्पत्ति पनि मैले पार्टीका नाममा गरिसकें,’ माओवादी नेता शिव कट्टेलले भने । उनका अनुसार २०६६ मा बैंकलाई मात्रै झन्डै पौने तीन करोड रुपैयाँ ऋण तिरेर पेरिसडाँडाको भवन र जग्गा पार्टीको नाममा आइसकेको छ । माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले जिल्लामा बढीमा १५ कार्यालय पार्टीका नाममा रहेको बताए । ‘स्थायी पार्टी कार्यालय नहुँदा काम गर्न गाह्रो हुँदोरहेछ भन्ने महसुस भएको छ,’ उनले भने ।
संघीय संसद्मा प्रतिनिधि गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा २ करोड ११ लाख ४ हजार ४५ रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको उल्लेख गरेको छ । जनमोर्चाको जग्गा तथा भवनमात्रै २ करोड १० लाख रुपैयाँको रहेको जनाइएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सम्पत्तिमा दराज, टेबल, किताब राख्ने दराजलगायत फर्निचर र कार्यालयको उपकरणमात्रै सम्पत्तिमा देखाएको छ । मालेको मैतीदेवीमा, राप्रपाको धुम्बराहीमा आफ्नै भवन छ ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुले दलहरूले हिसाब पारदर्शी नभएकै कारण यकिन सम्पत्ति विवरण देखाउन नसकेको बताए । ‘कहाँबाट कसले दियो भन्ने पारदर्शी नै छैन,’ उनले भने, ‘स्रोत खुलाउन नसकेपछि सम्पत्ति कसरी देखाउन सक्छन् ?’ राप्रपाका अध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले दललाई पारदर्शी बनाउन राज्यले नै लगानी गरेर हिसाब हेर्ने (अडिट) व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन चौथोपटक सारिएको मितिमा पनि नहुने सम्भावना बढेको छ । १३ जिल्लाको वडा अधिवेशन अझैसम्म हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव केन्द्रीय महाधिवेशनमा परेको हो ।
कांग्रेसले पहिलोपटक २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उतिबेला कोरोना संक्रमण, क्रियाशील सदस्यता विवाद र दल समायोजन प्रक्रियामा देखिएको उल्झनले महाधिवेशन सारिएको थियो । त्यसपछि भदौ ७ देखि १० सम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरियो तर क्रियाशील सदस्यता विवाद र कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर भदौ १६ देखि १९ सम्म गर्ने निर्णय भयो । उक्त मितिमा पनि महाधिवेशन हुन सकेन । क्रियाशील सदस्यताको विवाद चर्किएपछि साउन ३० मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति मंसिर ९ देखि १३ सम्म सार्ने निर्णय गर्‍यो ।
सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताका अनुसार महाधिवेशन मिति मंसिर मसान्तसम्म सार्नेबारे अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । ‘अहिलेको मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना सकिएको छ, करिब १५–२० दिन पर धकेलिन सक्छ,’ ती नेताले भने, ‘यसका लागि पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ ।’ पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि महाधिवेशनको निर्धारित मिति नजिकिँदै जाँदा समय अपुग भएको बताए । दसैंपछि बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले समीक्षा गरेर आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।
अहिले पनि सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सुर्खेत, डोल्पा, कैलाली, रसुवा र बाँके गरी १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन । यीमध्ये रसुवा, रौतहट र बाराको क्रियाशील सदस्यता सूचीसमेत सार्वजनिक भएको छैन । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य अधिवक्ता सीताराम केसीले अब तीन जिल्लाको सदस्यता सूची आइहाले पनि केन्द्रीय महाधिवेशन
निर्धारित समयमा हुन नसक्ने बताए । ‘निर्वाचन समितिले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार काम भइदिएको भए अहिलेको मितिमै महाधिवेशन गर्न कुनै कठिनाइ थिएन,’ उनले भने, ‘तर अधिकांश जिल्लाका वडादेखि जिल्लाका अधिवेशन हुन सकेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना सकिएको छ ।’
उनका अनुसार रसुवा, बारा र रौतहटको क्रियाशील सदस्यता सूची प्राप्त हुनेबित्तिकै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले वडा अधिवेशन हुन बाँकी १३ जिल्लाको वडा र पालिका अधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिका निकाल्ने योजना बनाएको छ । त्यसपछि एकैपटक ६४ जिल्लाको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन कार्यतालिका निकालिनेछ । जिल्ला अधिवेशनपश्चात् ७ वटै प्रदेशको अधिवेशन हुनेछ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले वडादेखि जिल्लासम्मको अधिवेशन तालिका पटक–पटक संशोधन गरे पनि कात्तिक १० देखि १२ सम्म तोकिएको प्रदेश अधिवेशनको मिति भने यथावत् राखेको छ । ‘अब त प्रदेश अधिवेशनको मिति पनि सार्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ केसीले भने, ‘यसले स्वाभाविक रूपमा केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पर धकेल्नेछ ।’ उनका अनुसार दसैंअघि २१ हिमाली जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिए पनि मनाङ, मुस्ताङ, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, दोलखा, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा, रुकुमपूर्व र गोरखा गरी १३ जिल्लामा मात्रै अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।
‘केही कारण विशेष कार्यतालिका अघि बढ्न सकेको छैन,’ कांग्रेस युवा नेता नैनसिंह महरले भने, ‘जनता, नेता–कार्यकर्ताको भावनाअनुरूप महाधिवेशनको प्रक्रिया यथाशक्य छिटो सुरु गरेर लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको मर्यादा कायम हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशनअघि वडा, पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश गरी ६ चरणका अधिवेशन हुन्छन् । महाधिवेशन चारपटक सर्दा वडादेखि जिल्ला तहका अधिवेशन कार्यतालिका पनि दर्जनौंपटक सरेका छन् ।
विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यले प्रत्यक्ष रूपमा वडा कार्यसमिति गठन गर्नुका साथै क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधिले पालिका, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला कार्यसमिति चयनका लागि मतदान गर्छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधिमध्येबाटै प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिन्छन् । त्यसैले पनि क्रियाशील सदस्यता विवादले महाधिवेशन तालिकालाई प्रभावित पार्ने गरेको हो ।
१३ औं महाधिवेशनमा ५ लाख क्रियाशील सदस्य रहेकामा कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनमा यो संख्या ८ लाख पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो तर सदस्यता थपघटको कारण विवाद देखियो । कांग्रेसमा समायोजन भएका विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम, कुमार खड्का नेतृत्वको अखण्ड नेपाल पार्टी र सुनील थापा समूहको राप्रपाका कारण कांग्रेसको सदस्यतासम्बन्धी परम्परागत विवादमा घिउ थप्ने काम भयो । सदस्यता विवाद समाधान गर्न पार्टीले सुरुमा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति र त्यसपछि पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा विवाद समाधान समिति गठन गर्‍यो । यी समितिका साथै शीर्ष नेतृत्वले पटक–पटक प्रयास गरे पनि सदस्यता विवाद समाधान भइसकेको छैन । वडादेखि केन्द्रसम्म जसको जहाँ पकड छ, उसैले सदस्यता थपघटमा मनोमानी गरेपछि विवाद बल्झिएको नेता महरले बताए ।

मिति तोक्दै, सार्दै
पहिलो २०७७ फागुन ७–१०
दोस्रो २०७८ भदौ ७–१०
तेस्रो २०७८ भदौ १६–१९
चौथो २०७८ मंसिर ९–१३

नुवाकोट (कास)– किस्पाङ गाउँपालिका–५ भुमेस्थानमा सोमबार बस दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ । ३६ जना घाइते भएका छन् । किस्पाङ–१ का ३३ वर्षिय रमेश तामाङको ग्राण्डी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको गाउपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले बताए । घाइते केहीको काठमाडौ र जिल्ला अस्पताल त्रिशूलीमा उपचार भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।

नेपालमा अपराध गरेर अमेरिका पुगेका पाँच नेपालीसहित ६ जनालाई फर्काउन नेपाल प्रहरीले अमेरिकासमक्ष आग्रह गरेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका सुरक्षा अधिकारीमार्फत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बैंकिङ कसुरका तीन र वन्यजन्तु तस्करीमा संलग्न एक अमेरिकीसहित तीन जनालाई फिर्ताका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो ।
गत असोज १८ मा प्रहरी र दूतावासका सुरक्षा अधिकारीबीच अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीले आतंकवाद नियन्त्रण र सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरणमा मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए । प्रहरी अधिकारीहरूले भने यहाँ अपराध गरेर अमेरिका पुगेका ‘अपराधी’ फिर्ता गरी नेपालको कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा सहयोग मागेका थिए । स्रोतका अनुसार ब्युरोले अपराध गरी फरार हिमालय फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सिसम मल्ल, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्धक पवनकुमार कार्की, कैलाश विकास बैंक शाखा कार्यालय कास्की (लामाचौर) का तत्कालीन प्रबन्धक रविचन्द्र खनाल तथा दुई कुख्यात वन्यजन्तु तस्कर निटुप लामा र पेमा शेर्पालाई फर्काउन सहयोग मागेको छ । पवन, निटुप र पेमा भारतबाट भिसा लगाएर अमेरिका पुगेका हुन् ।
फरार पाँच नेपालीमध्ये इन्टरपोलले रविचन्द्र खनालविरुद्ध डिफ्युजन र बाँकी चार जनाविरुद्ध विभिन्न मितिमा रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको छ । नेपालमै बसेर वन्यजन्तु तस्करीमा संलग्न अमेरिकी नागरिक इयान बेकरलाई समेत नेपालको कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने ब्युरोले जनाएको छ । सीआईबी प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गरिएको बताए ।
‘नेपालमा अपराध गरेर विभिन्न मुलुक पुगेका अपराधीलाई इन्टरपोल र द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रक्रियाबाट फिर्ता गर्ने क्रममा अमेरिकामा रहेकालाई पनि फिर्ताको प्रयास गरिएको हो, कूटनीतिक प्रक्रिया भएका कारण यसबारे सबै विषय भन्न मिल्दैन,’ सिंहले भने । दूतावासका सुरक्षा अधिकारीले आफ्नो देशको नागरिकता लिइसकेका मानिसलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रिया लामो भएको र नागरिकता नलिएकालाई भने आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउन सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् ।
नेपालमा अपराध गरेर भागेका अरू धेरै अपराधीलाई इन्टरपोल र द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारमा फिर्ता गरिएका थुप्रै घटना छन् । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यापछि साउदी पुगेका सञ्जय स्माइली मगरलाई इन्टरपोलकै सहयोगमा फिर्ता ल्याइएको थियो । २०६९ जेठ १८ मा न्यायाधीश बमको यूएन पार्कनजिकै सडकमा गोली हानी हत्या भएको थियो । घटनापछि मगर भागेर साउदी पुगेका थिए । घटनाको दुई वर्षपछि २०७१ चैतमा उनलाई साउदी प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको थियो । उद्योगी महेश मुरारका अपहरण र फिरौती असुल गरी फरार अभियुक्त अमर टन्डनलाई भारतीय प्रहरीले मुम्बईबाट पक्राउ गरी २०६४ फागुनमा नेपाल प्रहरीलाई बुझाइदियो । कुख्यात गैंडा तस्कर राजकुमार प्रजालाई मलेसियाको प्रहरीले २०७१ माघ १६ मा पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो ।
थाइल्यान्ड, दुबईलगायत अन्य मुलुकबाट पनि इन्टरपोल र दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्ध प्रयोग गरी अपराधी नेपाल ल्याउने क्रम चलिरहेको छ । तर, अमेरिका भागेका अपराधी ल्याउन भने प्रहरीले सकेको छैन । अमेरिका भागेका व्यक्ति अपराध गर्नुअघि नै उतैको भिसा लगाएर बस्ने, अपराधको खोजबिन हुन थालेपछि सहजै जाने र उतै नागरिकता लिएर बस्ने कारण पनि नेपाल ल्याउन कठिन भएको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । पछिल्लो पटक अमेरिकामा रहेका अपराधी ल्याउने सम्बन्धमा पनि उतैको नागरिकता लिएर बसेका व्यक्ति भएका कारण फिर्तामा आनाकानी भएको पाइएको छ ।
इन्टरपोलले रेडकर्नर र डिफ्युजन नोटिस जारी गरेका पाँचमध्ये निटुप लामा अमेरिकी नागरिकता लिने क्रममा रहेको र यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी डिपोर्टको प्रक्रिया अघि बढाउन सीआईबीले आग्रह गरेको छ । निटुप फर्जी कागजात बनाएर ‘ङोटुप लामा’ को नामबाट अमेरिका पुगेको खुलेको छ । उनको भिसा रद्द गरी फिर्ता पठाउनेबारे छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउने बचन अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीले दिएका छन् ।
निटुप र पेमासँग साँठगाँठ रहेकामध्येका कुख्यात वन्यजन्तु तस्कर कुन्जोक छिरिङ तामाङलाई लामो प्रयासपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले २०७७ असार ११ मा पक्राउ गरेको थियो । उनी पनि पटक–पटक अमेरिका पुगेर फर्किएका तस्कर हुन् । इन्टरपोलको खोजीमा परेपछि कुन्जोकले प्रहरीबाट बच्न नाम र हुलिया बदलेर नेपाल, भारत र तिब्बती नागरिकको भेषमा हिँड्दै आएका थिए । उनीजस्तै भेष बदलेर विदेश पुगेका निटुप र पेमालाई भने कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई सकस परिरहेको छ ।

अमेरिका भाग्ने को–को ?
सिसम मल्ल : हिमालय फाइनान्स लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सिसम मल्ललाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा २०६९ मा दोषी ठहर गरी ६ वर्ष कैद र १३ करोड ८२ लाख ४१ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाए पनि उनी अझै कानुनी दायरामा आएकी छैनन् । हिमालयभक्त प्रधानाङ्गलगायत केही अभियुक्त पक्राउ परे पनि प्रबन्ध निर्देशक मल्ल बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान अघि बढेपछि फरार भएर अमेरिका पुगिन् । अपराध हुनुअगावै अमेरिकाको भिसा लगाएर बसेकी उनी बैंकिङ कसुरको पोल खुलेलगत्तै नेपालबाट भागेकी थिइन् । मल्लविरुद्ध नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिस जारी गरे पनि अमेरिकाले फिर्ता गरेको छैन ।
पवनकुमार कार्की : डेढ अर्ब बढी कर्जा हिनामिना गरेको अभियोगमा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्धक पवन कार्कीसहित ४० बढी आरोपितविरुद्ध २०६८ असार १० मा मुद्दा दायर भयो । तर, घोटालाको अनुसन्धान अघि बढेको सुइँको पाएपछि कार्की भूमिगत बनिसकेका थिए । भूमिगतपछि कार्कीविरुद्ध इन्टरपोलले सन् २०१६ जनवरी ७ मा रेडकर्नर र त्यसअघि २०१२ जनवरी १९ मा विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो । अनुसन्धान सुरु भएयता हालसम्म कार्कीलाई नेपाल फर्काउन आग्रह गर्दै नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत दुई दर्जन औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ । नेपालको अनुसन्धान अघि बढेसँगै भारतबाट कतार हुँदै उनी अमेरिका भागेका थिए । सीआईबीले अहिले उनी अमेरिकामै व्यवसाय गरेर बसेको भन्दै फर्काउन अमेरिकी सरकारसँग पटक–पटक कूटनीतिक पहल गरे पनि सफल भएको छैन । कार्कीले नेपालमा घोटाला गरेको रकम पनि अमेरिका पुर्‍याएको प्रमाण प्रहरीसँग छ । कार्कीले कतारको राजधानी दोहास्थित मनी ट्रान्सफर गर्ने संस्था ‘इस्लामिक एक्स्चेन्ज कम्पनी’ बाट इर्भिङ, टेक्सास अमेरिकाका १३ संस्थाका नाममा पैसा पठाएको भेटिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा खोजी गर्दै जाँदा कार्कीले नेपालमा अपचलन गरी लुकाएर सम्पत्ति अमेरिका पुर्‍याएको पुष्टि भयो । अदालतबाट उनलाई दोषी ठहर गरी विभिन्न भूमिकामा निर्वाह गरेको मुद्दामा ६३ वर्ष कैद र ४४ करोड १२ लाख ७२ हजार जरिवानाको फैसला भएको थियो ।
पछिल्लो पटक सीआईबी प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीसँग पनि कार्कीसहित नेपालमा अपराध गरी भागेर अमेरिका पुगेका ६ अभियुक्तलाई नेपाल फर्काउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । कार्कीसहित वन्यजन्तु तस्कर र बैंकिङ कसुरका अरू थप चार जनालाई पनि नेपाल फिर्ता गरिदिन डीआईजी सिंहले आग्रह गरेका थिए ।
रविचन्द्र खनाल, बैंकिङ कसुर : २०७४ चैतदेखि कैलाश विकास बैंक शाखा कार्यालय कास्की (लामाचौर) का प्रबन्धक रविचन्द्र खनाल बैंकिङ कसुर मुद्दामै फरार छन् । विभिन्न व्यक्तिका खातामा रहेको ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरी फरार रहेका खनाल अहिले अमेरिकामा छन् । सन् २०१७ जुन ३० देखि जुलाई ५ सम्म अमेरिकाको सिकागोमा भएको ‘लाइन्स क्लब’ को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपाल फर्किएका खनाल केही समय बैंकमा काम गरेर रकम हिनामिना गरी फरार भएका थिए । इन्टरपोलले खनालविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरे पनि उनी अमेरिकामा रहेको सूचना प्रहरीसँग छ । उनलाई फर्काउन पनि प्रयास भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
पेमा शेर्पा : २०६१ (सन् २००४) मा नेपालमा ११ वटा एकसिंगे गैंडाको चोरी/सिकारी भयो । त्यसअघि २०५९ (सन् २००३) मा तस्करले २२ गैंडा मारेको अभिलेख प्रहरीसँग छ । गैंडा तस्करको खोजी गर्ने क्रममा २०६१ मा एकसिंगे गैंडाका ५ वटा खागसहित सिन्धुपाल्चोकका ४५ वर्षीय पेमा लामा पक्राउ परे । जिल्ला वन कार्यालय चितवनले पेमालाई १ लाख जरिवाना लिएर रिहा गर्‍यो । पेमाको रिहाइ नै वनका कर्मचारी र तस्करसँगको साँठगाँठ भएको आशंका त्यस अपराधको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीका एक अधिकारीको आशंका छ । वन कार्यालयको फैसलालगत्तै जरिवाना तिरेर छुटेका पेमा एकाएक फरार भए । वनको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत मकवानपुरमा निवेदन दिए । पुनरावेदन अदालतबाट २०६५ साउन १६ मा पेमालाई गैंडाको खाग तस्करीमा दोषी ठहर गर्दै १५ वर्ष कैद सजाय सुनाइयो । फैसलापछि नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले उनीविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गर्‍यो । नोटिस जारी हुँदा उनी भारतबाटै भिसा लगाएर उनी अमेरिका पुगिसकेका थिए । स्रोतका अनुसार उनी अमेरिका पुगेपछि सन् २०१४ मा उतैबाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लिएको देखिन्छ । उनी अहिले अमेरिकी नागरिक भइसकेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार उनी अहिले न्युयोर्कमा छन् ।
निटुप लामा : नेपालमा अपराध गरेर अमेरिका पुगेका अर्का कुख्यात वन्यजन्तु तस्कर हुन् निटुप लामा । निटुप र २०६२ भदौ १६ मा रसुवामा बाघ, चितुवालगायत संरक्षित वन्यजन्तुका हाडखोर बरामद भएपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा निटुपको संलग्नता खुलेको थियो । त्यसपछि इन्टरपोलले उनीविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस नै जारी गर्‍यो । स्रोतका अनुसार उनी अमेरिकाको न्युयोर्कमा छन् । नेपालमा गोर्खा स्थायी ठेगाना देखाएका निटुपले ङोटुप लामाका नाममा फर्जी कागजात बनाएर भारत हुँदै २०६८ मा अमेरिका पुगेको स्रोत बताउँछ । २०७७ असारमा नेपालबाटै पक्राउ परेका कुख्यात वन्यजन्तु तस्कर कुन्जोक छिरिङ तामाङसँग पनि निटुपको साँठगाँठ रहेको स्रोत बताउँछ । कुन्जोक पनि अपराध गरेर फरार भएपछि पटक–पटक अमेरिका पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार निटुप अहिले अमेरिकी नागरिकता लिने प्रक्रियामा छन् । यो सुइँको पाएपछि सीआईबीले उनी नेपालमा अपराध गरेर भागेका व्यक्ति भन्दै नागरिकता दिने प्रक्रिया रद्द गर्न कूटनीतिक माध्यमबाट अमेरिकी सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नेपालको अनुरोधपछि उनले पेस गरेका कागजात थप छानबिन गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी सीआईबीलाई नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले गराएको स्रोतको भनाइ छ ।
इयान बेकर : कुख्यात वन्यजन्तु तस्कर अमेरिकी नागरिक इयान बेकर १३ वर्षबाटै नेपाल प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । २०६६ पुस २९ मा जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंले बेकरलाई १५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र अर्का आरोपित राजेश महर्जनलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने गरी दोषी ठहर गरेको थियो । उनी बसेको नक्सालस्थित घरमा २०६५ जेठ ९ गते छापा मारेर प्रहरीले कोठाबाट बाघ, चितुवा, भालु, घोरल, झारललगायत संरक्षित वन्यजन्तुका १ सय २२ थान हाडखोर/अखेटोपहार बरामद गरेपछि उनी फरार भए । प्रहरीले छापा मार्दा बेकर नेपालमै थिए । बेकर बसेको घरका कामदार (माली) राजेश महर्जन पक्राउ परे । तर, २ दशकभन्दा बढी समय नेपालमा बिताएका बेकर प्रहरीको खोजी सूचीमा परेपछि भागेर नेपाल बाहिर पुगे । वन्यजन्तुका हाडखोर बरामद भएकै वर्ष उनीविरुद्ध इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिस गर्‍यो । नेपालबाट भागेको ९ वर्षपछि बेकर २०७४ असार ३ मा ग्रिसबाट पक्राउ परे । तर, नेपालबाट ग्रिस प्रहरीलाई पठाइएको अपुरो विवरणका कारण उनी उम्किएका थिए । रेडकर्नर नोटिस अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर मात्रै जारी गर्नुपर्ने इन्टरपोलको नियम भए पनि त्यसलाई घटना हुँदाका बखत अनुसन्धान अधिकारीले ख्याल गरेनन् । त्यही कानुनी प्रावधान देखाएर आफ्नो मानव अधिकार हनन हुने गरी नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फर्त रेडनोटिस जारी गरेको दाबी गरे । त्यही दाबीलाई सही मानेर ग्रिसको अदालतले उनलाई रिहा गर्‍यो ।
इन्टरपोलले पनि ग्रिस अदालतको आदेशअनुसार नै रेडकर्नर नोटिसबाट नाम हटायो । तर नेपालमा उनी फरार सूचीमै छन् । आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर उनीविरुद्ध पुनः रेडनोटिस जारी गर्ने प्रक्रियामा नेपाल प्रहरी जुटेको छ । ग्रिसबाट छुटेपछि बेकर चीन, भुटान, थाइल्यान्ड, युरोपका अन्य मुलुकलगायतमा बारम्बार आउजाउ गर्ने गरे पनि नेपाल प्रहरीले अझै ल्याउन सकेको छैन । बेकरलाई बुझाउन अमेरिकासँग इन्टरपोल र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत प्रहरीले पटक–पटक आग्रह गरे पनि सकारात्मक जवाफ नआएको स्रोत बताउँछ ।

फरार “अपराधी”
सिसम मल्ल बैंकिङ कसुर
पवनकुमार कार्की बैंकिङ कसुर
रविचन्द्र खनाल बैंकिङ कसुर
पेमा शेर्पा वन्यजन्तु तस्करी
निटुप लामा वन्यजन्तु तस्करी
इयान बेकर वन्यजन्तु तस्करी

शिक्षक सेवा आयोगले लामो समयदेखि रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउने तयारी गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन हुनासाथ वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको बढुवा र नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोग झन्डै एक वर्ष पदाधिकारीविहीन हुँदा शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति र कार्यरत शिक्षकको बढुवा रोकिएको छ । दुई महिनाअघि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भए पनि शिक्षामन्त्री नहुँदा बढुवा र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । ‘भर्खरै शिक्षामन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँले नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लाने भन्नुभएको छ,’ आयोगका प्रशासकीय प्रमुख दिनेश श्रेष्ठले भने, ‘संशोधनपछि वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर स्थायी शिक्षक नियुक्ति र लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन पनि गर्छौं ।’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १७ हजार २ सय २७ शिक्षकको दरबन्दी खाली छ । माध्यमिक तहमा १ हजार ५ सय ४७, निम्नमाध्यमिक तहमा २ हजार ५ सय ९५ र प्राथमिक तहमा १३ हजार ८५ स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने देखिएको छ । सबैभन्दा बढी विज्ञान, अंग्रेजी र नेपाली विषयका शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ । ३ हजार ३ सय ९१ शिक्षकको बढुवा प्रक्रियामा रहेको छ । दरबन्दी मिलान सुझाव कार्यदलले दुई वर्षअघि नै सामुदायिक विद्यालयमा ५८ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । केन्द्रले रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न आयोगलाई आग्रह गरिसकेको जनाएको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधनका लागि ६ महिनाअघि नै प्रस्ताव पठाइएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन सकेको थिएन । सरकार फेरिएपछि फेरि नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी छ ।
७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । पछिल्लोपटक आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । कतिपय विद्यार्थीले भने त्यसपछि पढाइ पूरा गरेर शिक्षक बन्ने तयारी गरेकाले पहिले लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गरेर मात्र स्थायी नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । लाइसेन्स परीक्षा पास गरे मात्र स्थायी शिक्षकको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ । त्यसका लागि शिक्षा संकायमा अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । माध्यमिक तहको गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल/इलेक्ट्रिकल इन्जिनियिरिङ, पशुपालन वा बाली विज्ञान विषयमा भने शिक्षा संकाय वा एकवर्षे बीएडसरहको १० महिने तालिम नभए पनि लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाइन्छ । तर शिक्षक नियुक्ति भएको ५ वर्षभित्र बीएड वा १० महिना तालिमको योग्यता हासिल गर्नुपर्ने सर्त छ । यी विषयमा प्रतिस्पर्धी कम हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिएको थियो । त्यति बेला प्राथमिक तहमा ९ हजार ९ सय ५६, निम्नमाध्यमिक तहमा १ हजार ५ सय ७४ र माध्यमिक तहमा १ हजार ९७ जना शिक्षक आयोग परीक्षा उत्तीर्ण गरेर स्थायी भएका थिए ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिएलगत्तै १४ हजार २ सय ७० शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिएको थियो । सामुदायिक विद्यालयहरूमा न्यून दरबन्दी हुँदा विषय शिक्षकको चरम अभाव छ । स्वतः अवकाश भएपछि रिक्त रहेका दरबन्दीमा पदपूर्ति नहुँदा विद्यालयले करारमा शिक्षक नियुक्ति गरेर पठनपाठन गराइराखेका छन् । अभाव टार्न स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ । सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान थाले पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि शाहिदा बानो गाउँ समुदायमा झैझगडा मिलाउन सधैं अग्रसर हुन्छिन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्धक्क कुरा राख्छिन्, समाज सेवामा होमिएकी छन् । बाँकेका स्थानीय जनप्रतिनिधिमध्ये उनी एकमात्र मुस्लिम उपाध्यक्ष हुन् । निर्वाचित हुनुअघि बुर्काभित्र सीमित शाहिदालाई मुस्लिम समुदायको घेराबाट बाहिर निस्कन सहज थिएन । घरबाहिरको समाजबाट टाढा थिइन् । चुनौती र अप्ठ्याराको सामना गर्दै डुडुवा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष बनेकी उनी अहिले सार्वजनिक रूपमा सक्रिय बनेकी हुन् ।
मुस्लिम समुदाय, त्यसमाथि महिलासमेत भएकाले शाहिदालाई घरबाहिरको माहोलमा आउन वर्षौं लाग्यो । पुरुषसँग आँखा जुधाएर बोल्नु हुँदैन भन्ने मुस्लिम परम्परा तथा मान्यताका कारण पनि उनले दुई दशकसम्म आफूलाई बुर्काभित्रै सीमित राखिन् । बुर्का नलगाईकन बाहिर हिँड्न पाइँदैन भन्ने धार्मिक सोच र परम्परालाई शाहिदाले तोडेको पाँच वर्ष भयो । कुनै बेला बुर्का नओढी हिँड्नसमेत आँट नगर्ने उनी अहिले सबै धर्म, समुदायका पुरुषसँग खुलेर कुरा गर्नेमात्र होइन, समुदायमा पुगेर स्थानीय विकास र महिला अधिकारबारे बहस, छलफल गर्छिन्, जनतालाई कसरी सेवा र न्याय दिने भन्नेमा तल्लीन हुन्छिन् ।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनले शाहिदालाई राजनीतिमा तान्यो । त्यसपछि नै उनले समाज बुझ्ने मौका पाइन् । जनताका बीच भइन् । राजनीतिक क्षेत्रबाट अगाडि बढ्ने उनको सपना सोही निर्वाचनले पूरा गरिदिएको उनी बताउँछिन् । घुम्टो र बुर्कामा खुिम्चएका मधेसी अनि मुस्लिम महिला पनि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बिस्तारै राजनीति र समाज सेवामा देखिन थालेका छन् ।
शाहिदालाई हौसला दिन उनका पति र घरपरिवारको पनि ठूलो सहयोग छ । ‘पति र घरपरिवारबाट सहयोग नभएको भए यहाँसम्मको यात्रा सम्भव नै थिएन,’ शाहिदाले भनिन्, ‘यो अवसरका लागि आफूलाई भाग्यमानी ठानेकी छु ।’ पछिल्लो समय पुरुषहरूले पनि महिलाको हक र अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाउन थालेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वसँगै मुस्लिम तथा मधेसी समुदायका पुरुषको सोच पनि बदलिएको छ । त्यसले यस समुदायका महिलामा पनि उत्साह बढाएको छ । ‘बुर्का नलगाईकन बाहिर निस्कने माहोल नै हुन्थेन,’ उनले भनिन्, ‘घरकै कामकाज हुन्थ्यो । परिवारको रेखदेखमै दिन जान्थ्यो ।’
शाहिदा कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । घरपरिवारको हौसलापछि पहिलोपटक समाज सेवाका लागि निस्किएकी उनी आफू जनताको सेवक बन्न पाएकामा दंग छिन् । ‘परिवारबाटै समाजका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने हौसलाले समाजसेवी बनायो,’ उनले थपिन्, ‘मुस्लिम महिलाका लागि हौसला बनेकी छु ।’ राजनीतिले उनलाई नेतृत्व दिलाएको मात्रै छैन, जीवनको एउटा लक्ष्यमा पनि पुर्‍याएको छ । ‘थुप्रै महिला अझै चुलोचौकोमै सीमित छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई पनि बाहिर ल्याउनुपर्ने मेरो दायित्व भएको छ ।’ जातीय परम्परा र धार्मिक मान्यताका कारण पछाडि परेका मुस्लिम महिलाका लागि सशक्तीकरण गर्ने उनको दाबी छ । तर त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलले इमानदारिता देखाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
परिवारमा मात्रै सीमित श्रीमती अहिले सम्पूर्ण समाजका लागि पनि सहयोगी भएको देख्दा शाहिदाका श्रीमान् सलिम खान पनि खुसी छन् । ‘सबै मुस्लिम महिलामा यस्तै अगुवाइ हुनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘शाहिदाको इच्छाशक्ति र लगनशीलताले सफलता पाएको छ ।’ शाहिदालाई जस्तै अन्य मुस्लिम र पिछडिएका महिलालाई पनि समाज परिवर्तनका लागि लगाउनुपर्ने उनले बताए । मुस्लिम महिला उपप्रमुख पाएका डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरी शाहिदाले आफ्नो जिम्मेवारी तथा भूमिका कुशलतापूर्वक र इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेको बताउँछन् । महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिदिएपछि महिलामैत्री नीति तथा कानुन निर्माणमा सहजता हुने चौधरीको विश्वास छ ।
चेतनाको स्तर वृद्धिसँगै मुस्लिम तथा मधेसी महिला पनि खुलेर बाहिर आउन थालेको जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तवले बताए । ‘मधेसी तथा मुस्लिम महिलाको नीति निर्माणदेखि हरेक क्षेत्रमा सहभागिता र पहुँच बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘समाजमा उनीहरूप्रतिको विश्वास पनि बढेको छ । राजनीतिमा अवसर दिएर स्थानीय स्रोत तथा साधनमा मुस्लिम तथा मधेसी महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ २०५४ को निर्वाचनमा पनि महिला सहभागिता थियो । यसअघि पनि प्रत्येक वडामा एक जना महिला सदस्य निर्वाचित हुनैपर्ने नीति थियो । अहिले गाउँ वा नगरपालिकामा प्रमुख या उपप्रमुख पदमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र हरेक वडामा एक जना दलित महिलासहित कम्तीमा दुई जना महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ ।
स्थानीय तहको बाध्यकारी कानुनले मुस्लिम तथा मधेसी महिलाको पनि नेतृत्व तहमा पहुँच वृद्धि भएको अधिकारकर्मी मैमुना सिद्दिकीको भनाइ छ । स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता संविधानले नै सुनिश्चित गरिदिएपछि राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढेको उनले बताइन् ।
क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय बाँकेका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनबाट बाँकेमा ४ सय २१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । तीमध्ये महिला जनप्रतिनिधिको संख्या १ सय ७४ छ भने पुरुष २ सय ४७ छन् । त्यसमध्ये मधेसी जनप्रतिनिधिको संख्या ७४ छ । जसमा १७ महिला र ५७ पुरुष छन् । त्यस्तै मुस्लिम जनप्रतिनिधिको संख्या ७३ छ । जसमा १६ महिला र ५७ पुरुष छन् । अहिलेको स्थानीय सरकारमा मधेसी महिलाको पहुँच ९.७७ प्रतिशत छ भने मुस्लिम महिलाको पहुँच ९.१५ प्रतिशत छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १ सय २५ मुस्लिम महिला र १ सय ७१ मधेसी महिलाले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । निर्वाचन कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार बाँकेमा निर्वाचित मुस्लिम महिला जनप्रतिनिधिमा एक जना उपाध्यक्ष र १५ जना वडा सदस्य छन् । त्यस्तै १७ जना निर्वाचित मधेसी महिला जनप्रतिनिधिमा एक जना उपाध्यक्ष, एक जना वडाध्यक्ष र १५ जना वडा सदस्य छन् ।

२०६९ सालमा नाग्मा–गमगढी सडक उद्घाटन हुँदा मुगुवासीले ‘दुःखका दिन सकिए’ भनेका थिए । तर, अहिले सोध्यो भने उनीहरूबाट एउटैजस्तो जवाफ पाइन्छ— ‘बाटोले झनै अशान्त बनाएको छ ।’ परिवारका सदस्य बस चढ्दा, जीवितै फर्कन्छन् कि फर्कंदैनन् भन्ने पीर घर बस्नेलाई हुने गर्छ । यही बाटो हुँदै रारा पुगेका कतिपयको अनुभव पनि यस्तै छ । त्यसैले सम्बन्धित सबै निकायले यस्तो चिन्ता दूर गर्ने पहल अविलम्ब थाल्न आवश्यक छ ।
नेपालगन्जबाट गमगढी जाँदै गरेको बस गत मंगलबार छायानाथ रारा नगरपालिका–७ स्थित पिनाटपने खोलामा दुर्घटना हुँदा ३२ जनाको मृत्यु भयो । तीमध्ये धेरै दसैं मनाउन घर फर्केका विद्यार्थी थिए । प्रारम्भिक अवलोकनका आधारमा टायर पड्केर बस अनियन्त्रित भएको बताइएको छ, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउला नै, तर सरकार तथा सम्बन्धित निकायले कर्णाली राजमार्गमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणमा ठोस कार्य थाल्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । देशैभर सडक दुर्घटनाको अवस्था कहालीलाग्दो भए पनि कर्णाली राजमार्गमा भने यो जोखिम झनै बढी छ ।
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको नाग्मा–गमगढी सडक खण्डमा ट्र्याक्टर, जिप र बस दुर्घटनामा परिरहन्छन्, चाडवाडका बेला त यो क्रम झनै बढ्छ । यति ठूलो दुर्घटना भने उक्त खण्डमा पहिलो हो, जसले कर्णालीको सडक सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता पुनः जगाएको छ । स्थानीयवासीको मृत्युको एउटा कारण चट्टान फोरेर बनाइएको भीरको साँघुरो सडक र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर चलाइने पुराना बस हुनु हाम्रो सडक पूर्वाधार र यातायात प्रणालीको दुःखद दृष्टान्त हो । तैपनि सडक सुरक्षासँग जोडिएका विषय प्रदेश र संघीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्, जुन विडम्बनापूर्ण छ ।
यो बाटोले खच्चडबाट खाद्यान्न–जडीबुटीको ढुवानी गर्नुपर्ने मुगुको बाध्यताको अन्त्य गरिदिएको छ । बाटोसँगै आर्थिक गतिविधिहरू बढेका छन् । रारा जानेहरूलाई सहज भएको छ, पर्यटन व्यवसाय फस्टाइरहेको छ । स्थानीय व्यापार पनि बढिरहेकै छ । मुगुबाट लेखपढ गर्न सुर्खेत–नेपालगन्ज–काठमाडौं पुग्न होस् या मजदुरी गर्न भारत जान, सबैलाई सजिलो भएको छ । यति धेरै सकारात्मक पाटो हुँदाहुँदै पनि
सडकको न्यूनतम स्तरोन्नतिसम्म नहुँदा यात्रुले जोखिम मोल्नु परिरहेको छ । उदेकलाग्दो त, यस संकटलाई पार लगाउन सरोकारवालाले चासो लिएकै देखिन्न ।
यो बाटो चल्तीमा आएको ७–८ वर्ष भए पनि अझै ग्राभेलधरि हालिएको छैन । अनि यहाँ चल्ने बसहरू प्रायः पुराना छन्, तिनको बेलैमा मर्मत–सम्भार हुँदैन । त्यसमाथि सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु चढाइन्छ । उता, यातायात व्यवसायीहरूको पनि आफ्नै गुनासो छ— गमगढी र खलंगा बजारमा स्तरीय ग्यारेज भेटिँदैनन्, दक्ष मिस्त्रीहरूको पनि अभाव छ । बाटोमै सवारी बिग्रिए पनि सोही अवस्थामा चलाउन बाध्य रहेको उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ । यातायात व्यवसायीको समस्या त बजारसित जोडिएको छ तर बाटोको गुणस्तर सुधार्ने दायित्व त फेरि पनि सरकारकै हो । त्यस्तै सरकारले मापदण्डअनुसार सही हालतका गाडी मात्रै चलाउन दिएमा पनि दुर्घटनाको जोखिम निकै कम हुन्छ ।
कर्णालीको कायापलट कर्णाली राजमार्गले नै गर्छ भनेर यसको विस्तारमा सरकार पछिल्लो समय जोडतोडले लागिरहेको छ, जुन सकारात्मक छ । तर, त्यसैअनुसार सडकलाई सुरक्षित बनाउन योजना पनि अघि सार्नुपर्छ । नाग्मा–गमगढीकै सडकको ट्र्याक नेपाली सेनाले खोल्यो, लगत्तै यातायात व्यवसायीले बस चलाउन थालिहाले । जबकि, ग्राभेल, ढल निकासको ठेक्का पाएका ठेकेदारले भने अझै काम सम्पन्न गरेका छैनन् । सरकारको ध्यान सुरक्षित यातायातमा हुन्थ्यो भने यस्तो हुँदैनथ्यो ।
आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनलाई सघाउने पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुनुको दोष ठेकेदार कम्पनीलाई मात्र जाँदैन, संघ र प्रदेश सरकार तथा सम्बद्ध निकायहरू पनि यसमा उत्तिकै दोषी छन् । उनीहरूले दुर्घटना भएपछि दुःख व्यक्त गरेर मात्र पुग्दैन । ठेकेदारले काम नगर्नुका कारण वा कठिनाइबारे पनि चासो लिनुपर्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । दण्ड तथा पुरस्कारको नीति अपनाउनुपर्छ । साथै, अबका दिनमा कर्णाली–राजनीतिको एउटा मुद्दा सुरक्षित सडक पूर्वाधार बन्नुपर्छ । अन्य विकासका सम्भावनाका ढोका खोल्ने सडकलाई सुरक्षित बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्छ ।

फालिदेऊ तीतो न्याय
मायाबिना पाकेको र
ज्ञानबिना नै बेलिएको,
स्वाद नभएको र डढेको रोटी
निकै ढिलो आएको बासी रोटी !
— बर्तोल्त ब्रेख्त/जनताको रोटी

धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्य र देउवा सरकारले ‘अन्यायमाथि न्यायको जित’ को खुसियाली मनाइरहेकै बेला उनीहरू फिब्व ख्यः (माइतीघर मण्डला) को एक कुनामा न्याय माग्दै थिए, ‘कब तक हिंसा सहि सरकार ?’ राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, सत्तापक्षीदेखि विपक्षी नेताहरूसम्मले ‘असत्यमाथि सत्यको विजयोत्सव’ मनाइरहेको समयमा उनीहरूचाहिँ सडकबाट राज्यसत्ताको सत्यमाथि सवाल उठाउँदै थिए, ‘हमरे मानव अधिकार कहाँ है सरकार ?’ प्रहरी, प्रशासन र अदालत ‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ मा मग्न रहेको अवधिमा न्यायको खोजीमा रहेका नागरिक नै राज्यसत्ताबाट असुरक्षित भएपछि सिंहदरबार मुखेन्जी चिच्याउँदै थिए, ‘कि हमका न्याय देव सरकार, कि हमरे सांस लेव सरकार !’
धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्यले रक्षा गर्दै आएको सनातन धर्मका मिथकअनुसार नै अन्यायमाथि न्यायको विजय हुने भए अधिकारकर्मीहरूले नेपालगन्जदेखि ‘लङ–मार्च’ गर्नु जरुरी नै हुने थिएन । सत्य र न्यायका देवीदेवता मानिने दुर्गा भवानी र रामसँगै तिनका भक्त शासक–प्रशासकहरूबाट अन्यायी र अपराधीहरूमाथि सहजै सजाय हुने भए बाँकेका महिलाहरू पाँच–पाँच सय किलोमिटर लामो बाटो हिँड्दै काठमाडौंसम्म पुग्नु आवश्यक हुने नै थिएन । प्रहरी, प्रशासन र अदालत मात्रै होइन, स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले समेत पीडित महिलाहरूको न्यायिक आवाजलाई बेवास्ता गरेपछि उनीहरू संघीय राजधानीसम्म आइपुगेका थिए, ‘यो देशमा सरकार छ कि छैन’ भन्ने सत्य–तथ्य बुझ्न ।

न्यायका लागि सिंहदरबार धाउँदै
जसरी जंगबहादुरको पालामा जोसमनी सन्त ज्ञानदिल दासले मसाल बालेर न्याय खोजेका थिए, शेरबहादुरहरूको जमानामा पनि हिंसाका पीडित र अधिकारकर्मी महिलाहरूले आफ्नो शरीरलाई नै मसाल बनाएर सत्ता—शक्तिको राजधानीमा खोज्दै छन्, गणराज्यबाट न्याय पाइन्छ कि पाइँदैन ? उनीहरूले न शेरबहादुरको सरकारमा सत्ता–शक्तिको भागबन्डा मागेका हुन्, न त सत्ता–शक्ति मुठ्याएर
बसेका सत्तापक्ष र विपक्षका नेताहरूसँग भीख नै मागेका हुन् । गणका सदस्यहरूमाथि भएका अन्याय, उत्पीडन र हिंसाको दुश्चक्रलाई तिनीहरूले चलाइरहेको गणराज्यले तोड्ने झिनो आस मात्रै गरिएको हो । पैदल मार्चको अगुवाइ गरिरहेकी रुबी खानका शब्दमा, ‘नेपालगन्ज र बुटवलबाट न्याय नपाएपछि हामी सिंहदरबार आउन बाध्य भएका हौं ।’ तीतो सत्य के हो भने नेपालगन्ज, बुटवल र काठमाडौंका ‘सिंहदरबार’ स्वयम् नै यस्ता अन्याय, उत्पीडन र हिंसाको दुश्चक्रका चालक वा अंग हुने भएकाले सत्ता–शक्ति नियन्त्रित राज्यबाट न्याय पाइने आशा झिनो नै छ ।
नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म पीडित अभियन्ताहरूले चालेको प्रत्येक पाइलाले गणहरूको न्यायप्रति गणराज्यको प्रतिबद्धता, हिंसाविरुद्ध सरकारको शून्य सहनशीलता र अपराधविरुद्ध प्रशासनिक पहललाई पटक–पटक नापिरहेको थियो । बीस–बीस दिन लामो कठिन हिँडाइ, पटपट फुटेका उनीहरूका पैताला, जिलजिलाउँदा फोका उठेका खुट्टामा देखिएका छन्— शक्तिशाली आक्रान्ताहरूप्रति आक्रोश, मौन राज्य र अकर्मण्य सरकारप्रति निराशा । उनीहरूका फाटेका चप्पल, आँसुले भिजेका आँखा, थकित शरीर र भासिएका स्वरमा पनि सबैभन्दा बेसी मात्रामा प्रकट भइरहेको छ— न्यायको भोक । उनीहरू न्यायको भोक टार्न जर्मन नाटककार एवं कविको भाकामा भन्दै छन्, ‘दिनहुँ रोटी आवश्यक छ जसरी, न्याय पनि आवश्यक छ त्यसरी, अझ दिनमा पटक–पटक पनि चाहिन्छ न्याय । भरदिन काममा, स्वयं रमाइरहेको बेलामा, रमाइलोपन ल्याउन काममा, कठिन बेलामा र सजिलो बेलामा पनि चाहिन्छ जनतालाई पर्याप्त र पूरै न्यायको रोटी ।’

सामान्य माग : असामान्य बेवास्ता
उनीहरूका थकित पाइला र भासिएका स्वरले पनि राज्य, सरकार र प्रशासनलाई चुनौती दिएकै दृश्य देखिएको छ, मोहनदास गान्धी र उनका ७८ जना सहयोगीले सन् १९३० मा अहमदाबादको साबरमती आश्रमदेखि समुद्र तटमा रहेको दाण्डी गाउँसम्मको ३८५ किलोमिटरको ‘नमक मार्च’ ले जस्तै । हाम्रा राज्य, सरकार र प्रशासन आफैं न्यायप्रति मन–वचन–कर्मले प्रतिबद्ध भएका भए उनीहरूले नेपालगन्ज–काठमाडौं मार्च गर्नु नै पर्दैनथ्यो ! अरूले न्याय माग्न, पहलका लागि दबाब दिन र सरकारै खोज्न पैदल मार्च गर्नुभन्दा अगावै तिनले हिंसा र अपराधविरुद्ध पहलकदमी लिइसकेका हुन्थे । सडकमा न्यायको आवाज बुलन्द हुनुअघि नै तिनका संविधान, कानुन, ऐन, विधि–प्रक्रिया चालु भएर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको व्यवस्था एवं संस्कृति लागू भइसकेको हुन्थ्यो । विडम्बनाको कुरा, नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म गुन्जिएको न्यायको माग सुनेरसमेत उतर्सिने राज्य, सरकार र प्रशासनले सिद्ध गर्दै छन्— हामी छोटा नागरिकहरूको पक्षमा आफ्नै घोषित विधि–विधानका आधारमा समेत पटक्कै नचल्ने यन्त्र हौं ! बरु, मनी, मसल र पावर भएका बडा नागरिकहरूका हकहितको सुरक्षा गर्ने संयन्त्र हौं ! त्यसैले होला, पीडितका आफन्त माताप्रसाद धोबीको टिसर्टमा लेखिएको नाराले राज्यका सञ्चालकहरूको भाव बोलिरहेको छ, ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो !’
बाँकेका पीडितका आफन्त र महिला अधिकारकर्मीहरूको कुनै ठूलो माग थिएन, ‘घरेलु हिंसापीडित नन्कुन्नी धोबी र विधवा निर्मला कुर्मी हत्याका दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गरियोस् ।’ सामान्य न्यायिक प्रक्रियाबाट पूरा हुने यस्ता मागका लागि नेपालगन्जमा प्रहरी–प्रशासनसामु उन्नाइस–उन्नाइस दिनसम्म धर्ना दिनु र बुटवलसम्म पैदल आएर मुख्यमन्त्रीसँग हारगुहार गर्नु अत्यावश्यक छ र ? प्रहरी–प्रशासनसँगै स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले पनि बेवास्ता गरेपछि यति सामान्य माग पूरा गर्नसमेत बीस–बीस दिनसम्म हिँडेर राज्य र सरकारका प्रमुखहरूकहाँ धाउनु जरुरी छ र ? राज्यको जनविरोधी चरित्र र अन्यायी व्यवहारका कारण सिंहदरबारअगाडि धर्ना र अनशन नै बस्दा पनि सामान्य विधि–प्रक्रिया पनि चलायमान नहुने समस्या जब्बर भएर बसेको छ ।
चाहे मुसलमान महिला होऊन् या दलित पुरुष–महिला, छोटा नागरिकहरू मर्नु (अप्रमाणित हत्या) जस्ता असामान्य घटना लाग्ने तथा तिनको न्यायका लागि आवाज उठाउनुजस्तो सामान्य घटना पनि असामान्य, अराजक र उच्छृंखल व्यवहार मानिने राज्यमा पीडितहरूको आवाज सुन्न राज्य र सरकारका प्रमुखहरूसँग कहाँ फुर्सद हुन्छ र ? मालश्रीको धुन सुन्न र अन्यायमाथि न्यायको जितको नारा घन्काउनमा मग्न राज्यका महाराज र महारानीहरूले पीडितहरूका पीडा न हिजो सुने, न त आज नै सुन्नेवाला छन् । किनभने, पचासौं दिनदेखि जारी संघर्षलाई वास्ता नगर्ने शासकहरूको सबैभन्दा धारिलो हतियार हो— छोटा नागरिकका सबै मुद्दा, माग र आवाजलाई बेवास्ता गर्ने उपेक्षाको अस्त्र ।

राज्यसंरक्षित अपराधको शृंखला
उन्नाइसदिने नेपालगन्ज धर्ना, बीसदिने पैदल यात्रा, बाह्रदिने काठमाडौं धर्ना र अनशनलाई पूरै बेवास्ता गर्ने राज्यले उपेक्षास्त्र प्रयोग गर्दै न्यायिक संघर्षलाई दबाउने कोसिस गर्दै छ । सरकार खोज्दै सिंहदरबार पुगेकी रुबी खानलाई अपहरण गर्दै रातारात काठमाडौंबाट नेपालगन्ज पुर्‍याउन सक्ने प्रहरी–प्रशासन–सरकारले देखाइसकेका छन्— यहाँ राज्यको बलियो अस्तित्व छ ! त्यस्तो राज्यको, जो माइतीघरलाई न्यायको आवाज उठाउन नपाइने गरी निषेधित क्षेत्र लागू गर्न प्रतिबद्ध छ, जो अभियुक्तहरूलाई समात्नुको सट्टा अभियन्ताहरूलाई समातेर हिरासतमा राख्न सक्रिय छ, जो सत्ता–शक्तिसँग निकट अभियुक्तहरूलाई खुला संसार सुरक्षित राख्न संकल्पबद्ध छ । हत्या र हिंसामा सत्ता–शक्तिमा पहुँच नभएका मान्छे संलग्न नभएका भए प्रहरीले शंकास्पद मृत्युलाई पनि मृत्युको कोटीमा दर्ज गर्दै सामान्यीकरण गर्ने, पीडित परिवारजन र अभियन्ताहरूलाई आतंकित पार्न आरोपितहरूलाई फुक्काफाल छाड्ने काम कसरी हुन सक्थ्यो र ! न्यायिक आवाजलाई नेपालगन्जमै सीधै दमन गर्नुको साटो अभियन्ताहरूलाई गलाउने र काठमाडौंमा धर्नामा बसेका थकित ज्यानलाई खानासम्म खान नदिई हिरासतमा लिने राज्यले खासमा पीडक र अभियुक्तहरूले गरेका अपराधलाई संरक्षण गरेको छ, गृहमन्त्रीका मुखबाट पीडकलाई सजाय दिने वचन दिए पनि ।
पुरातन राज्यकै शैलीमा गणराज्यका शासकहरूको कथनी र करनीमा फरक देखिएको छ, पहिलेजस्तै । धर्ना र अनशनमा सक्रिय रुबी खानलाई फसाउने राजकीय व्यवहारसँगै प्रहरीदेखि अदालतको बदनियत त प्रकट नै भइसकेको छ । त्यति लामो संघर्षपछि पनि वार्तासम्म नगर्ने गृहमन्त्री, पीडक र अपराधीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया नचलाउने प्रशासन, प्रहरी र अभियुक्तसँग मिलेमतो गर्ने अदालतभन्दा भिन्न छैन राष्ट्र र सरकारका पतिहरूको असंवेदनशील आचरण पनि । पीडित, अभियन्ता, नागरिक आन्दोलनको सहयोग र मिडियाको भरथेगले यस आन्दोलनमाथि थप दमन गर्न त राज्यलाई गाह्रो देखिएको छ, तर आफू जनगणसामु नाङ्गिए पनि सरकारले संघर्षलाई बेवास्ता गरिराख्ने सम्भावना कम छैन ।

‘मौनताको संस्कृति’ तोड
प्रहरी, प्रशासन, अदालतसँगै राज्यको पुनःसंरचना नहुँदा, राज्यसँगै सबैजसोको मनको पुनःसंरचनाको थालनी पनि नगरिँदा अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन, हत्याजस्ता हिंसाचारले पनि न्यायको कठघराबाट मुक्ति पाइरहेको छ । र, न्यायका लागि उठेका आवाज, विशेष गरी महिला, दलित, मधेसी र जनजातिको संघर्ष कि सरकारी बेवास्ताको सिकार भएको छ कि राज्य–दमनको, कि त लागू नै गर्न नपर्ने सहमति र सम्झौताको । यस्ता सहमति र सम्झौताका आधारमा संघर्ष तुहाउने र न्यायको आवाजलाई मत्थर पार्ने सरकारी रणनीतिलाई काट्ने प्रति–रणनीति जरुरी देखिएको छ ।
यस न्यायिक संघर्षमा बेकम्मा खालको सहमति गरिने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर असंवेदनशील राज्यलाई नागरिक खबरदारी अझै बलियो भएको छैन । आफ्ना अनेक सीमा हुँदाहुँदै नागरिक आन्दोलनको सक्रियताका कारण पीडितको आवाज मुखरित भइरहेको छ, तर त्यो आवाज सरकारको कानै फाट्ने गरी बुलन्द हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलसँगै आफूलाई नागरिक समाज भन्ने अनेक थरी समूहका, विशेष गरी महिला संघ–संगठनको मौनता सत्तापक्ष र विपक्षको दलीय अंकुशका कारण पनि तोडिएको छैन । नेपालमा सबैभन्दा कम सुनिएको मुसलमान महिलाहरूको आवाज यति प्रखर हुँदा पनि सबैजसो महिला संघ–संगठनले आवाजमा आवाज उठाउँदै राजनीतीकरण गर्नमा कन्जुस्याइँ गर्नु वा राजनीतिक दलहरूले जस्तै बेवास्ता गर्नु आफैंमा टीठलाग्दो परिदृश्य हो । आफूलाई मानव अधिकारवादी दाबी गर्ने संघ–संस्था–संगठन मूकदर्शक भएर परियोजना लागू गर्ने र रिपोर्ट लेख्ने काममा व्यस्त देखिनु कुनै अनौठो परिघटना होइन । तर, अब सबै नागरिकले आफैंलाई सोध्नुपर्ने भएको छ— दुई जना मुस्लिम महिलामाथि भएको हिंसा हामी सबैमाथि भएको हिंसा होइन ? हो भने यो मौनताको अर्थ के होला ?
दसैं वा अर्को कुनै धार्मिक–सांस्कृतिक उत्सवमा रङमङ्गिएर होस् या राज्यको भाष्यमा लुटपुटिएर होस्, हत्या–हिंसा र उत्पीडनप्रति सहिष्णुता, हिंस्रक–उत्पीडकप्रति सद्भाव एवं राज्यको असंवैधानिक आचरणप्रति मौनताले कसैलाई पनि न्यायिक, मानवीय र लोकतान्त्रिक बनाउँदैन । आफ्नो नागरिकताको अभ्याससमेत नगर्ने, अन्यायविरुद्ध बोल्नुपर्ने बेलामा समेत मौनता साध्ने अनि राज्यको आज्ञापालक बन्ने नागरिकका कारण पनि राज्य तानाशाही हुने यथार्थ हामीले देखी–भोगिसकेका छौं । हामीले पनि ‘मौनताको संस्कृति’ (कल्चर अफ साइलेन्स) लाई तोडेर रुबी खानहरूको आवाजमा आवाज मिलाएर राज्य, सरकार, प्रशासनसँगै आफmूलाई समेत तानाशाही, निरंकुश र अलोकतान्त्रिक हुने खतराबाट मुक्त गर्ने हो कि ?
ट्वीटर :  @rmaharjan72 

नेपालगन्जबाट पदलै न्यायको खोजीमा काठमाडौं आइपुगेकाहरूलाई अझै प्रहरी प्रशासन, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा राष्ट्रपति भवनले बेवास्ता गर्नु निन्दनीय छ । दसैंमा सबैजना घरमा रमाइरहेका बेला न्याय पाउने आसमा अझै नेपालगन्जबाट आएका महिलाहरू माइतीघर मण्डलामै छन् । उनीहरूले काठमाडौं आउनुअघि नेपालगन्जमै धर्ना दिएका थिए, तर त्यहाँ माग सुनिएन । यही सुनाउन काठमाडौं आइपुगेका उनीहरूको माग यहाँ पनि सुनुवाइ होला जस्तो देखिन्न । बाँकेकै नन्कुन्नी धोबीको मृत्युको कारण आत्महत्या होइन हत्या हो भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ । त्यस्तै निर्मला कुर्मी बेपत्ता हुनुको कारण पनि घरेलु हिंसा हो भन्ने उनीहरू ठान्छन् । उनीहरूको माग साह्रै साधारण छ, यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्‍यो, दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्‍यो । तर, यति सामान्य माग बोकेर पदलै काठमाडौं आइपुग्दा पनि यहाँका शासकले सुनेनन् । उल्टो माइतीघर मण्डलामा आफ्नो माग राखिरहँदा तितरवितर पारियो । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी रुबी खानलाई झूटा आरोप लगाएर पक्राउ गरियो, छुटाउन सर्वोच्चले नै आदेश दिनुपर्‍यो । प्रहरी प्रशासनको यस्तो व्यवहार निन्दनीय छ । अनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा चासो नदिनु झनै दुर्भाग्यपूर्ण ।
यो देशमा के साँच्चै न्याय पाइँदैन ? यो घटनामा तत्काल छानबिन समिति बन्नुपर्ने हो तर किन बनिरहेको छैन ? अचम्म लागिरहेको छ । यस्तो पनि काहीँ हुन्छ ? अझ यो पूरै आन्दोलनमा प्रहरीले देखाएको रवैयाले झनै दुःखी बनाएको छ । उनीहरूको मागलाई ससम्मान सुन्नुपर्नेमा उल्टै खेद्ने काम प्रहरीले गरिरहेको छ । उनीहरूलाई कमजोर बनाउने नीति लिइएको छ । यतिका लामो समयसम्म पनि माग पूरा हुने छाँटकाँट नदेखिनुले आमनागरिक निराश छन् । यदि उनीहरूको माग पूरा गर्नेखालको नै छैन भने सम्बन्धित निकायले यो–यो कारण पूरा गर्न सकिँदैन भनेर भन्नुपर्‍यो । होइन भने, तत्काल छानबिन टोली बनाएर कामकारबाही अघि बढाउनुपर्‍यो । यसरी ती महिलाहरूलाई सडकमै राख्न पाइन्न ।
– नारायण गौतम, बानेश्वर

मधु राईको ‘चित्र कोर्दै, लेखपढ सिक्दै’ लेखमा उल्लेख बच्चाहरूलाई चित्र कोर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विचार राम्रो लाग्यो । हुन त, एउटा चित्र बराबर १०० शब्द भन्ने त मान्यता नै छ । बालखकालमा चित्रकलामा रुचि हुनेहरू नै भविष्यमा असल मानिस बन्ने सम्भावना हुन्छ, किनकि अपवाद छोडेर प्रायःजसो उच्च व्यक्तित्वहरू बाल्यकालमा कुनै न कुनै बेला चित्रकार बन्ने गरेको पाइएको छ । लेखपढ गरेरभन्दा चित्रको माध्यमबाट धेरै सिक्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रमाण किताब पढ्दा कण्ठ नहुने तर फिलिम हेर्दा सबै याद हुने वास्तविकले पनि उजागर गर्छ । त्यसैले होला स्मरण शक्ति बढाउने तालिम दिने व्यक्तिहरूले कण्ठ गर्नुपर्ने शब्दहरूलाई दिमागमै चित्रको रूपमा बदलेर एकआपसमा जोड्न सिकाउँछन् ।
कागजमा चित्रै कोर्न सबै विद्यार्थीलाई सहज भने हुँदैन । तर, आफूले बेढंगले कोरेका चित्रहरूले पनि एक अनौठो खुसी र आत्मसन्तुष्टि भने पक्कै दिन्छ । चित्र दुई तरिकाबाट कोर्न सकिन्छ । पहिलो सादा कागजमा कलम र रंगले कोर्ने, दोस्रो आँखा बन्द गरेर दिमागमा कोर्ने । छिटो सिक्न सकिने तरिका चित्र हो भन्नेमा कुनै विरोधाभास हुनै सक्दैन । त्यसैले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा चित्रलाई माध्यमका रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्‍यो अथवा विशेषगरी साना कक्षाहरूमा चित्रकला अनिवार्य विषयका रूपमा पठनक्रममा समावेश हुनुपर्‍यो । केही निजी विद्यालयले यस्तो अभ्यास गरेका पनि छन् तर त्यो पर्याप्त छैन । कसरी यो विषयले सबै विद्यालयमा प्रवेश पाउने बनाउने भन्नेमा सरोकारवाला संघसंस्था एवम् शिक्षा मन्त्रालयले उचित कदम चाल्नुपर्छ । यसले देशकै शैक्षिकस्तर उकास्न मद्दत पुग्छ । विद्यार्थीको भविष्यलाई पनि उज्ज्वल बनाउँछ । विद्यार्थीका लागि पठनपाठन बोझ बन्नु हुन्न । अहिलेलाई शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने ठूलठूला कामलाई थाती राखेरै भए पनि चित्रकलालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने नीति सरकारले ल्याउनु अपरिहार्य छ । यस्तो विषय उजागर गरेकोमा लेखकलाई धन्यवाद ।
– वीरेन्द्र सुवाल, व्यासी, भक्तपुर

‘सधैं सवाल सोध्ने सुवाल’ समाचार सान्दर्भिक लाग्यो । इटालीका प्रख्यात नेता मुसोलिनीले कुनै बेला भनेका थिए— ‘सय जनाको समूहमा ९९ जना मूर्ख र एकजना विद्वान् भए त्यही विद्वान्को कुरा सुन्नुपर्छ ।’ यो अझै मननयोग्य छ । अहिले हाम्रोमा मौलिक हकहरू हनन भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ, तर यस्ता विषयमा सत्ताभित्र र बाहिरका ठूला पार्टी गम्भीर छैनन् । भक्तपुरलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने नेमकिपाले भने बेलाबेलामा यस्ता विषयमा प्रश्न उठाइरहन्छ । पछिल्लो समय देशका ठूला भनाउँदा पार्टीहरूको सत्ता र व्यक्तिकेन्द्रित व्यवहारले सीमा नाघेको छ, ती विभिन्न गुटमा बाँडिएका छन् । यसले संसद्लाई नै अवरोध गरिरहेको छ । एक त संसद् चल्नै सकेको छैन, बल्लबल्ल चल्दा पनि जनताको सरोकारलाई सांसदले उठाउन सकेका छैनन् । यस्तोमा बोल्न निकै थोरै समय पाए पनि नेमकिपाका एक्ला संघीय सांसद प्रेम सुवालले भने तयारीका साथ सदनमा जनताका समसामयिक विषय उठाउने गरेका छन् । उनको प्रस्तुति र तयारीबाट अरू सांसदले पनि सिक्ने कि !
– वज्रपाणि श्रेष्ठ, सिद्धिचरण मार्ग, ओखलढुंगा

लागू पदार्थको सेवन अनि आत्महत्याको बढ्दो प्रकोपले पूर्वी हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरू नेपाल, भोटाङसहित भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ आदिलाई निकै सताउन थालेको छ । कहाँबाट विभिन्न प्रकारका लागू पदार्थहरू (ड्रग्स) पुग्दै छन् यी क्षेत्रहरूमा, कसले ओसार्दै छन् अनि कति युवा–युवती प्रभावित भइसकेका छन्, यसमाथि गम्भीरतासँग समाज एवं सरकारी दुवै स्तरमा छलफलै भएको छैन । एकातिर पूर्वतिर रहेका गोल्डन ट्र्यांगल (थाइल्यान्ड, बर्मा अनि लाओस), अर्कोतिर पश्चिमतिर रहेका गोल्डन क्रिसेन्ट (अफगानिस्तान, पाकिस्तान अनि इरान) — यी दुवै क्षेत्रबाटै विश्वलाई लछ्रप्पै पार्ने हिरोइन–ह्यासिस धेरै दशकदेखि भारत र छिमेकी राष्ट्रहरूमा पसे पनि रोकथाम भने प्रभावशाली ढंगमा भएकै छैन । केही साताअघि मात्रै गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाहमा अफगानिस्तान–इरानबाट आएको बन्द कन्टेनरबाट ३ हजार किलोग्राम (भारु २१ हजार करोड मूल्यको) हिरोइन जफत गरिएपछि सनसनी नै फैलियो । अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारका आय आउने सबै स्रोतमा पश्चिमी राष्ट्रहरूले प्रतिबन्ध लगाएपछि, पपीफूल–हिरोइनको केन्द्र अफगानिस्तानमा ड्रग्स बेचेर सरकार चलाउने स्थिति आइपरेको कुरोसम्म अघि आउन थाल्यो । भारतले अफगानिस्तान–पाकिस्तान–इरानबाट आउने सामान लादिएका जहाजहरूमा प्रतिबन्धसमेत लगायो । घर–घर, समाज–समुदाय सबैलाई खायो यो लागू पदार्थको सेवनले । मणिपुर त खतरनाक एड्स रोगको हिस्सा नै हुन पनि पुग्यो, ड्रग्स सेवन गर्ने खोप र सिरिन्जमार्फत ।
सन् २०१६ मा भारतको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको नेसनल क्राइम रेकर्डअनुसार सिक्किममा भारतको सबैभन्दा बढी आत्महत्याको दर भेट्टाइयो । अर्थात्, हरेक १ लाख जनसंख्यामा सिक्किममा ४०.५ व्यक्तिले आत्महत्या गरे । यही दर पुडुचेरीमा ३३.३, अण्डमान निकोबर द्वीपमा २६.४, छत्तीसगढमा २५.८ र तेलंगाना राज्यमा २४.५ जना रहेको पाइयो । सिक्किम जस्तो सानो राज्यमा किन यो दर भारतमा प्रथम स्थानमा ? प्रश्नैप्रश्न उठ्छन् । वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्युको सन् २०१९ मा जारी रिपोर्टलाई नियालेर हेर्‍यौं भने सिक्किमको आत्महत्या दर विश्वकै आत्महत्या दरमा एक नम्बरमा आउने पूर्वी युरोपको ३१.९ र दोस्रो स्थान ओगट्ने रुसको ३१ भन्दा पनि बढी छ । यसै रिपोर्टअनुसार भोटाङमा यो दर ११.४ प्रतिलाख (५७ औं स्थान), नेपालमा ८.८ (८१ औं स्थान) र भारतमा १६.३ (२१ औं स्थान) पाइएको छ । अर्कोपट्टि नेपाल सरकारको परिवार स्वास्थ्य इकाइले गरेको अध्ययनमा १५–४९ वर्ष आयुका महिलाहरूमा आत्महत्या नै मृत्युको एउटा प्रमुख कारण बनेर अघि आएको छ ।
गत लगभग दुई वर्षमा यी हिमालय क्षेत्रहरूमा कोरोना महामारीको प्रकोपमा परेका कैयन् परिवारका सदस्यहरू आत्महत्याको सिकार भएका छन् । यसबारे सूचना–अध्ययनहरू बिस्तारै अघि आउँदै छन् । सोसियल साइकियाट्री नामक अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा शिवराज आचार्य, योङ सिन अनि दिओग ह्वान मुनद्वारा भर्खरै प्रकाशित लेखअनुसार, महामारीसँग सम्बन्धित लकडाउनको समय नेपालमा सरदर १८ जनाले दैनिक रूपमा आत्महत्या गरे । नेपालको पुलिस ब्युरोको रिपोर्टअनुसार, सन् २०२० मा आत्महत्या गर्नेको संख्यामा २५ प्रतिशत वृद्धि भएर १,६४७ पुग्यो । अप्रिल २०२० देखि मध्य जुलाई २०२० का चार महिनाको लकडाउन अवधिमा मात्रै १,२३३ व्यक्तिले आत्महत्या गरे । अझै आश्चर्यजनक कुरो, भोटाङ र नेपालमा १३–१७ वर्षका केटाकेटीहरू आत्महत्या प्रयासमा बढी संख्यामा लागेको पाइयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१७ को रिपोर्टले यही देखाउँछ ।
आत्महत्याका कारणहरू बिस्तारै खुट्याइँदै छन् । यीमध्ये लागू पदार्थको सेवन, परिवारमा बिग्रँदै गएको सम्बन्ध, स्कुल–कलेजमा हेलचेक्र्याइँ एवं समयलाई सदुपयोग गर्ने विभिन्न कार्यको कमी अति नै देखिने ढंगमा माथि आएका छन् । घरमा माता–पिताले छोरा–छोरीलाई दिने समयमा द्रुत गतिमा कमी आएकाले पनि तिनले आत्मघात गर्ने जमर्को गर्छन् । समय नदिँदा र नदिएको समयलाई ढाकछोप गर्न माता–पिताले नानीहरूलाई पैसा र मोबाइल फोन, अन्य शारीरिक व्यायाम गर्नु नपर्ने र घरदेखि बाहिर जानै नपर्ने साधनहरू सहजै दिने गर्दा मनोवैज्ञानिक आघातले यस्ता दुर्घटनाहरू अघि ल्याउँछन् ।
भारतमा आत्मघात गर्नेहरूको मोठ संख्यामा दैनिक रूपमा खटिखाने श्रमिकहरू (१९ प्रतिशत), घर चलाउने आमा (१६ प्रतिशत) र विद्यार्थीहरू (७ प्रतिशत) रहेको पाइएको छ । आत्मघात गर्नेमध्ये ६७ प्रतिशत विवाहित, ७० प्रतिशत वार्षिक आय भारु १ लाखभन्दा कम हुनेहरू र २२ प्रतिशत मेट्रिक अनि उँभो शिक्षा प्राप्त गर्नेहरू छन् । १८ वर्षदेखि तलतिरका केटाकेटीले आत्मघात गर्नुका ज्यादातर कारण नै परीक्षामा फेल, रोग एवं प्रेम–प्रीतिमा धोका रहेको पाइयो । गरिबी आत्महत्याको कारण हुन नसक्ने कुरो पनि अघि आयो । बिहारमा गरिबी सीमादेखि तल रहेको जनसंख्या ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ र प्रत्येक व्यक्तिको वार्षिक आय लगभग भारु ३८,८६० पाइएको छ, तर आत्महत्या दर भने ०.४ छ, जसलाई अति नै नगण्य मानिन्छ । अर्कोतिर सिक्किममा गरिबको जनसंख्या १०–१२ प्रतिशत मानिन्छ र प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय भारु २.९७ लाख छ, तर आत्महत्या दर भने भारतमै उच्चतम छ ।
सिक्किमको यति भीषण स्थितिमाथि अध्ययन नै गरिएन । २५ वर्ष सरकार चलाउँदा पनि त्यस्ता गम्भीर मुद्दामा पनि त्यसताकाका दम्भपूर्ण नेता–नोकरशाह मौन नै रहे । भारत सरकारको क्राइम ब्युरोले अघि ल्याएको दृश्य र सांख्यिकीले केही फरक नै पारेन । हामीले सिक्किम विश्वविद्यालयको निर्माण अवस्थामा पनि यस विषयमा अध्ययन गर्न सरकारकहाँ सूचना–सांख्यिकी जम्मा गर्न पठायौं । तर सरकारले विरोध गर्‍यो । मे २०१९ मा नयाँ सरकार आएपछि मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले ड्रग्स र आत्महत्याविरुद्ध युद्ध छेड्ने घोषणा, तत्परता एवं रणनीति बनाउँदा–बनाउँदै कोरोना महामारीले सिक्किमलाई गर्लम्मै छोप्यो । यद्यपि ठूलै र निर्मूल पार्ने नीतिहरू बनाइँदै छन्, जसले सिक्किमको हरेक परिवार एवं समुदायलाई राहत पुग्ने नै छ भनी सबैले आशा राखेका छन् ।
उता दार्जिलिङमा राजनीतिक स्थिति नै आलसतालस भएपछि र समाजमा नेताहरूले बनावटी उथलपुथल ल्याएपछि ड्रग्स र यसको सेवनले जल्दोबल्दो समाज–समुदायमा जरा नै गाड्यो । नेता र पार्टीले गोर्खाल्यान्डको बकम्फुसे लोभ देखाएर सरकारसँग भित्रभित्रै मिली आन्दोलन गरिटोपल्नाले दार्जिलिङका युवायुवतीले शिक्षा, खेलकुद, संगीत, साहित्य, कला, समाजसेवा र सबै विकासका मुहानहरू गुमाए । सबैलाई मन खाने र दशकौंदेखि चलिआएका संस्थाहरू एकएक गरी भत्काइए । सकारात्मक कार्य गर्ने र निर्माण गर्ने ठाउँ नै नरहेपछि दार्जिलिङका युवा–युवती कि त दार्जिलिङ छोडेर अन्य राज्य–राष्ट्रहरूतिर लागे कि राजनीतिक पार्टीमा कुदेर जीवन खेर फाल्न थाले । महाकाल बाबा, गिर्जाघर, मस्जिद अनि सत्य साइबाबाका भजन मण्डली पनि नभएका भए दार्जिलिङका युवा–युवतीलाई समय काट्न हम्मे पर्ने थियो, ड्रग्स र आत्महत्याले खेल्ने अझै ठूलो ठाउँ पाउने थियो । अभाग्यवश, राज्य सरकार र केन्द्र सरकार दुवैलाई यस्तो अविरल ढंगमा विकृति अँगालेको दार्जिलिङसँग केही सरोकार नै छैन ।
उता भोटाङ सरकारले सानोतिनो पाठ नै सिकायो । दुई–चार जना व्यक्तिबाहेक अरू कसैलाई कोरोना महामारीको सिकार बन्नै दिएन । राजा आफैं जनताकहाँ पुगे । भारतले भ्याक्सिनको ४–५ लाख दोस्रो डोज नदिँदा चीन, अमेरिका, इंग्ल्यान्ड चारैतर्फबाट खोप ल्याएर शतप्रतिशत जनसंख्यामा खोप पुर्‍याउने प्रयास गरे । सन् २०१५ मै तीन वर्षका निम्ति भोटाङमा आत्महत्या रोक्नलाई व्यापक योजना र आफ्नो संसद्मा नियम–कानुन बनाएर चारैतिर गतिलै रूपमा लागू गरे । यस तीनवर्षे (२०१५–१८) योजनालाई अघि ल्याउँदा तीनताकका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोप्गेले भने, ‘दुःखलाग्दो कुरो हो, हाम्रो राष्ट्रमा हरेक महिना सात जना व्यक्तिले आत्मघात गर्छन् । हाम्रो राष्ट्र जसले सम्पूर्ण विश्वलाई मोठ राष्ट्रिय खुसियालीको मूल्य बताउँछ, त्यहाँ आत्मघात हुनै नपर्ने हो । आत्महत्याका धेरै कठिन कारण छन् ।’
आत्महत्याको जरै काट्ने भोटाङ सरकारको रणनीतिमा अति नै परोक्ष एवं मन खाने कुराहरू लेखिएका छन् । भोटाङमा आत्महत्या गर्ने ९१ प्रतिशत व्यक्तिहरूले आफूलाई झुन्ड्याएर घात पुर्‍याउँछन् । उनीहरूले अन्य राष्ट्रमा झैं गोली ठोकेर, विषालु पदार्थ खाएर आत्महत्या गर्दैनन् । यस नीतिमा अर्को ठोस कुरो पनि लेखियो । भोटाङमा आत्महत्या गर्नेमध्ये ६४ प्रतिशत व्यक्ति लागू पदार्थको सेवनमा चुर्लुम्म डुब्ने गरेको पाइयो । अब कसरी आत्महत्या रोक्ने र निर्मूल पार्ने भन्ने उपायहरूमध्ये एउटा नौलो तर उपयोगी धार्मिक मार्ग पनि अघि राखिएको छ । भोटाङेहरू पनि भारतीय र नेपालीहरूझैं धर्म–ईश्वर आदिमा अति नै गहिरो विश्वास–आस्था–श्रद्धा राख्ने हुनाले, भोटाङ सरकारले हरेक गाउँ, सहर, परिवार, पाठशाला र संस्थाहरूमा गएर मानव समूहमा कसरी आत्महत्या भन्ने कुरोचाहिँ नकारात्मक कर्म हो र यसबाट कसरी मृत्युपछिको यात्रामा आत्मा भड्किन सक्छ र आफू–अरूलाई सताउन सक्छ भन्ने उपदेश अघि राखिदियो । भोटाङ सरकारले आत्महत्याको विरोधमा लडाइँ लड्ने प्रमुख भूमिका नै गाउँबस्तीमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई दियो । उनीहरूले गएर घर–समाज–समुदायमा आत्महत्या रोक्ने एवं त्यस्तो सोचदेखि टाढा रहने विभिन्न उपाय जनसमक्ष राख्न थाले ।
अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने एप्लाइड साइकोलजी जर्नलमा सन् २०१५ मा प्रकाशित एउटा लेखमा आत्महत्या गर्ने नेपालका व्यक्तिहरूका जात–ठाउँसमेत उल्लेख गरिएको छ । यस शोधकार्यमा उनीहरूले के पाए भन्दा आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरूमा ५३.७ प्रतिशत जनजाति थिए भने २९.५ प्रतिशत बाहुन, ८.९ प्रतिशत दलित र ८ प्रतिशत क्षत्री । मोठ आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये ७१ प्रतिशतले आफूलाई झुन्ड्याएका थिए । अर्कोतिर भर्खरै बीएमसी पब्लिक हेल्थको २१ औं अंकमा ली उतयासेभा, दिल्ली शर्मा, राकेश घिमिरे र अन्यले प्रकाशित गरेको लेखमा, कीरा–फट्याङ्ग्रामाथि प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकै कीटनाशक खाएर आत्महत्या गर्नेहरूको बढ्दो संख्याको घतलाग्दो ढंगमा विवरण दिइएको छ । नेपालमा जुन २०२० सम्ममा १७१ कीटनाशक दर्ता गरिएका छन्, जसमध्ये एक–दुईवटा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अति नै हानिकारक भनेर घोषणा गरेको सूचीमा पर्छन् । सन् २००१ यता २४ वटा कीटनाशकमा प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि प्रतिबन्धित मेथिल–प्याराथियन कीटनाशक खाएर नै प्रायः व्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन् । झुन्डिएर आत्मघात गर्नेहरूको संख्या सन् १९८० देखि २०१८ सम्ममा पन्ध्र गुणा बढे पनि कीटनाशक खाएर मर्नेहरूको संख्या १३ गुणा बढेको पाइएको छ ।
सुशान्त सिंह राजपुत, दिशा सालियान, सौजन्यासहित फिल्म जगत्का धेरै नामी कलाकारहरूले समेत एकपछि अर्को लहरमा आत्मघात गरेपछि भारत सरकार नहल्लिए पनि परिवार र समाज अतालिएका छन् । यो रोगले कसैलाई पनि कहिले पनि थाहै नपाई निल्न सक्छ । र नै सिक्किमका कुनाकुनामा पनि हेल्प लाइनका नम्बरहरू टालिएका छन् । दार्जिलिङका गाउँ–सहर सबैमा ‘रिह्याब’ को नारा लगाइँदै छ । कोही म्याराथन गर्छन् त कोही भजन मण्डली र कोही कला–नाटक, आफूलाई ड्रग्सको संसारबाट सधैंका लागि निकाल्न । फेरि नफर्कियोस् यो कालै लाने दशा, फेरि रिल्याप्स नहोस् यो समाजै मास्ने ग्रह भन्दै बाजे–बज्यू पनि नाति–नातिना लिएर गिद्धे–अम्बोटेको मन्दिर, सेन्ट मेरिजको ग्रोटो र बजारको मस्जिदमा पूजापाठ गर्छन् ।
हिमालय क्षेत्रले युद्ध देख्यो, बीभत्स प्राकृतिक प्रकोपमा रुमलियो, कैयन् मरे तर आङमा आङ मिलाएर बाँचे, संस्कृति र सभ्यता बचाए । अर्कोतिर ड्रग्स र आत्महत्याले खर्लप्पै खान थालेपछि सरकार–सरकार, समाज–समुदाय देशको सिमाना र सार्वभौमिकतालाई परतिर राख्दै यो विकराल महामारीसँग एक भई लड्नैपर्ने भयो । कोरोनाको खोप निस्क्यो र सबै बाँच्छौं । ड्रग्स र आत्महत्याविरुद्ध सायदै भ्याक्सिन निस्केला ! कारण, ड्रग्स व्यापार हो, आत्महत्या मनस्थिति हो । व्यापारले सिमाना–समाज–परिवारलाई टेर्दैन, मनस्थितिले आफन्त–उज्यालोलाई नकार्छ । ड्रग्स र आत्महत्या दुइटै एउटा व्यक्तिमा आएर ठोक्किन्छन्, पस्छन्, घोत्ल्याउँछन् र स्वाहा र अनन्त शेष पारेर मात्रै निस्कन्छन् । तसर्थ व्यक्ति नै निर्माण गर्नुपर्छ, बलियो र जुझ्ने बनाउनुपर्छ । यो काम सरकारले र समाजले गर्दैनन्, सायद परिवारले नै गर्नुपर्छ । जन्मनुअघि पनि माता–पिताको प्रयासमा गर्भधारण हुन्छ, जन्मेपछि आमाको दूध–स्नेह, पिताको पोषण–गर्जन अनि समाज र समुदायको वातावरण र देखरेखले व्यक्ति बन्छ । कसरी व्यक्तिलाई व्यस्त राख्ने, सरकारले ठूलै भूमिका निभाउनुपर्छ । सबैलाई जन्मँदै राम्रोसँग जिउने अधिकार दिनैफर्छ ।
mahendra_lama1961@yahoo.co.in

दसैंको सप्तमीको दिन । दिउँसोको एक बजेको हुँदो हो, यस्सो फेसबुक खोलिहेरेको, मुगुका एक छिमेकी भाइले छोटो स्टाटस लेखेका रहेछन्, ‘आज मुगालीका लागि कालो दिन !’ यति मात्रैले केही बुझिने कुरै भएन । आफैं पनि मुगाली भएर हो कि, एकाएक दिमागमा झट्का लागेझैं भयो । त्यो भीरको बाटामा गुड्ने थोत्रा गाडीभित्र यात्रुहरूलाई कपडा पट्याएझैं राख्ने गरेको, सिट क्षमताभन्दा धेरै मानिस कोच्ने गरेको दृश्य मेरा आँखाले सयौं पटक देखिसकेका थिए । पोखरामा बस दुर्घटनाको घटना पनि सेलाइसकेको थिएन । एक दिनअघि मात्रै काठमाडौं बसपार्कबाट बिदा गरेका आफ्ना भाइ, छोरा, आफन्तीहरूलाई सम्झेर मन एकाएक चिसो भएर आयो । तुरुन्त मैले कर्णाली आटर््स सेन्टरका सहकर्मी भाइ रामु विकलाई फोन गरें । मेरो कुरा सकिन नपाउँदै उनले भने, ‘त्यही त, पर पिना गाउँ नजिकैको खोलामा नेपालगन्जबाट आएको गाडी दुर्घटना भएछ । सबै कुरा एक–दुई घण्टापछि थाहा होला ।’
त्यतिन्जेल कसैले पनि फेसबुकमा श्रद्धाञ्जली सन्देश पोस्ट्याइसकेको थिएन । सायद कर्णाली राजमार्गको सो घटनास्थलबाट सूचना आइसकेको वा मृतक र घाइतेहरूको पहिचान खुलिसकेको थिएन । हुन त कच्ची रोडमा हिँड्ने एम्बुलेन्स पनि कच्ची तरिकाले नै गुडेको होला र कच्ची रोडबाटै उद्धार गर्न जाने प्रहरीहरू पनि छिटो त के पुग्न सक्थे र घटनास्थल ! मन झन् अतालिन थाल्यो । जिल्लामा अलि बोल्नेहरूका फेसबुकवाल खोतल्न थालें मैले । त्यही क्रममा चौबीस घण्टाका लागि लिएको एनटीसीको डाटा सकियो । रातको ९ः५१ नहुन्जेल अर्को प्याक तान्न नमिल्ने, अब के गर्ने ? श्रीमतीको मोबाइल भने दुई दिनअघि नै पाकेटमारले दसैं मनाउन लगिसकेको थियो । श्रीमतीले ल्यान्डलाइनबाट गाउँमा आमालाई फोन गरिन् । सासू आमाले उक्त दुर्घटनामा हाम्रै छत्यालबाडा गाउँका पनि दुई जना बितेको खबर गराउनुभयो । तिनमा एक जना त हामीलाई धेरै माया गर्ने भदैनी थिइन् ।
मानसिक बर्बादीले नेटो काट्दै जाँदा रातको दस बज्यो । बल्ल डाटा तानें । त्यसपछि त सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट देखिए उक्त घटनासँग सम्बन्धित कैयौं जानकारी ! सडकबाट झन्डै तीन सय मिटर तल झरेर उत्तानो परेको गाडी, बालबालिकाका झाडीमा मिल्किएका शवहरू, द्वन्द्वकालमा कालीकोटको पिलीमा मारिएका सैनिकहरूकै जस्तो शवहरूको लस्कर ! कोही रुँदै, कोही आँसु पुछ्दै घाइतेलाई पानि खुवाउँदै गरिरहेका ! ३२ जनाको मृत्यु भएको आधिकारिक जानकारी मिडियाहरूबाट आइसकेको थियो । मृतकहरूमध्ये धेरैजसो थिए मैले चिनेका, जिस्किएका, हात मात्रै मिलाएका, कुरा गर्न लजाएका, बोलूँबोलूँ लागे पनि अप्ठ्यारो मानेका, ‘जिन्दगी कति हो कति, छमछमी नाचौं न चनमती’ भनेर टिकटकमा नाच्नेहरू ! सबै हाम्रै नगरपालिका वरिपरिका ! हाम्रो मुगुमा एकै पटक यति धेरै मानिसले मृत्युवरण गर्नुपरेको इतिहास थिएन । हामी काठमाडौंमै बसेर शोकमग्न भयौं ।
कर्णाली राजमार्गको उद्घाटनसँग मेरो पनि सुनौलो स्मृति जोडिएको छ । भन्नेहरूले कहिलेकाहीँ हाँसोमै भन्ने पनि गर्छन्, ‘मुगालीहरूले गाडीहरू रोकिएको देखेर ती भोकाएको सम्झी खानलाई घाँस दिएका थिए रे !’ २०६९ पुस १० गते जुन दिन मुगु जिल्लाको सदरमुकाम गमगडीमा गाडी पुगेको थियो, म नेपालको पूर्वी सिमानामा पर्ने मेचीको पुलमा सुविधासम्पन्न रिजर्भ गाडीमा सयर गर्दै थिएँ । बंगलादेशको रंग महोत्सवबाट भाग लिएर फर्कने क्रममा भारतको भूमि पार गरेर मेची नदीनजिकैको स्थानीय नेपाली पसलमा चिया पिउन भनेर पस्दा मैले त्यहीँको टेबलमा सधैं पढ्ने गरेको कान्तिपुर दैनिक देखेको थिएँ, जसको पहिलो पृष्ठमै थियो— मुगु जिल्लामा सडक उद्घाटनसँगै गाडी पुगेको खुसियालीमा आयोजना भएको बृहत् सांस्कृतिक झाँकीको ठूलो फोटोसहितको समाचार । परम्परागत पहिरन लगाई दमाहा बजाइरहेकाहरूलाई देखेर मेरा आँखा एकाएक रसाएका थिए । नरसाऊन् पनि कसरी ! सहरमा पढेर केही गर्छौं भन्ने हामी विद्यार्थीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती कर्णाली–काठमाडौं यात्राको खर्च हुने गर्छ, अहिले पनि । गाडी नगुड्दा
त झन् जहाज चढ्नुपर्थ्यो । जहाज चढ्न यति महँगो कि भाडा बचाउन सक्दा पनि काठमाडौंमा दुई महिना खानबस्न पुग्थ्यो । पैसा नहुनेहरू सुर्खेतदेखि मुगु प्रायः पैदलै पार गर्ने गर्‍यौं । पैसा भएरै मात्र पनि जहाज चढ्न नपाइने । कि नेताको सन्तान हुनुपर्‍यो कि त गाविस सचिवको । एयरपोर्टमा टिकटको दलाली उस्तै । त्यसैले हरेक दसैंमा घर पुग्न हामीजस्ता निमुखा मजदुरका छोराछोरीले सुर्खेतदेखि झन्डै पाँच दिनको पैदल यात्रा गर्नुपर्थ्यो । सुर्खेत, राता लाग्ना, डुंगेश्वर, दैलेख बजार, महाबुको लेक, लसुन ढुंगा, पाद्म घाट, चिल्खाया, काम खेत, गाल्ज्या साँघु, नाग्म सिँजा हुँदै घुच्चीको लेक काटेर मुगु । हिँड्दाहिँड्दा कतै दिग्दारी लाग्थ्यो त कतै थोरै रमाइलो । त्यस दिन कान्तिपुरमा समाचार पढ्दै जाँदा लागेको थियो— अब गाडी चलेपछि बिस्तारै बाटो पिच हुनेछ, गाडी भाडा पनि सस्तो हुनेछ, गाडीको भाडा घटेपछि त जहाजको भाडा पनि त कसरी नघट्ला ?
तर, त्यसको लगभग एक दशकपछि सारा मुगालीलाई शोकमा डुबाएको छ कर्णाली राजमार्गले । पीडित आमाबाबुको रुवाइले सारा मुगुवासीलाई रुवाएको छ । राजमार्गलाई आधा मरेको सर्पझैं छोडेर भुलिदिने राज्य संयन्त्र, घुस्याहा कर्मचारीतन्त्र, राजधानीदेखि मुगुसम्मका नेताको मुकुन्डो भिरेकाहरूले कर्णालीवासीहरूलाई पटकपटक रुवाउँदै आइरहेका छन् । कर्णाली र कर्णाली राजमार्ग नभट्याइएको बजेट भाषण सायदै होला, तर त्यो बजेट कहाँ जान्छ ? हरेक पटक आफ्ना कमिसनदाताहरूलाई ठेक्का नपरे त्यो प्रक्रिया नै रद्द गर्ने शक्ति कोसँग छ ? किन चाहन्छन् यिनीहरू कर्णाली राजमार्गमाथि अझै लासहरूको थुप्रो पार्न ? सरकारमा बस्नेहरू कर्णालीवासीहरूलाई अकालमा मारेर अझै किन नअघाएका ? हामी त यसै पनि दिउँसै मरिरहेछौं कर्णालीमा । समाचारहरूले भन्छन्— मुख्यमन्त्री बनेदेखि महेन्द्रबहादुर शाहीले हेलिकप्टर चढेर मात्रै करोडौं खर्च गरे, तर कर्णाली राजमार्गको नाग्मा–गमगढी सडकखण्ड विस्तार र कालोपत्र गर्न जम्मा १ अर्ब चाहिन्छ रे ! यसरी हेर्दा, जनताका लागि भनेर लडेका महेन्द्र कमरेड श्री ५ भन्दा पनि ठूला लाग्दैनन् र ? हिजोसम्म त हामी काठमाडौंलाई टाढाको सरकार भन्थ्यौं, सत्तोसराप गर्थ्यौं तर आज त कर्णालीकै मानिस मुख्यमन्त्री भएको कर्णाली प्रदेश सरकार हामीसँग छ नि, तैपनि ‘मु क्या भुनु, देश भुनला छि’ भन्नलायक किन छन् हामीले भोट दिएका हाम्रा नेताहरू ? उनीहरूलाई के चिन्ता आज मारिएका र भोलि मारिइनेहरूको, न उनीहरूका छोराछोरीले कच्ची कर्णाली राजमार्गमा हिँड्नुपर्छ न कर्णालीमा बस्नु नै छ ! उनीहरूका छोराछोरी त काठमाडौंका आलिसान महलहरूमा बस्छन् र महँगा विद्यालयहरूमा पढ्छन् ।
कर्णालीको यातायात व्यवस्थालाई ढिलै भए पनि जनमुखी र पारदर्शी बनाउने हो भने निजी विमान कम्पनीहरूमाथि कडिकडाउ गर्नुपर्छ । यिनीहरूले कर्णालीलाई पैसा कमाउने भाँडो मात्रै सम्झिँदै आइरहेका छन् । जब पूर्वतिर वा अन्यत्र सिजन हुँदैन, अनि मात्र कर्णालीतिर जिउजिउ गर्छन् ! जब दसैंमा कर्णालीमा यातायातको हाहाकार मच्चिन्छ, निजी विमानहरू पूर्वका हिमाली जिल्लाहरूमा विदेशी बोकेर डलर कमाउनपट्टि लाग्छन् । फेरि टिकट पाइने सिजनमा पनि कर्णालीकै दलालहरूले कालापहाडबाट आएका गरिबहरू र सहरमा काम गरेर पढिरहेका विद्यार्थीहरूको ढाडै भाँचिने गरी कालोबजारी गर्छन् । त्यतिमा पनि गरिबले टिकट कहाँ पाउनु ? मुगु दुर्घटनामा मारिएका विद्यार्थीहरूमध्ये आधाजसो त एयरपोर्टका होटलमा कैयौं दिन बसेर कुर्दा पनि टिकट नपाएर बसमा जान विवश भएका थिए ।
अर्को कुरा, थोत्रा गाडीमा सिट क्षमताभन्दा दोब्बर–तेब्बर यात्रुहरू भरिँदासमेत कर्णाली राजमार्गका ठाउँठाउँमा बसेका ट्राफिक प्रहरी के हेरेर बस्ने गर्छन् ? कतै ट्राफिक प्रहरीले पनि हजार–पन्ध्र सय रुपैयाँ घूस पाउने आसमा सम्भावित दुर्घटनातर्फ आँखा चिम्लिने गरिरहेका त छैनन् ? हो, सीमित सिट भएको बसमा गाडीवालाले दोब्बर–तेब्बर यात्रु खाँद्दासमेत प्रश्न नगर्नु हाम्रो पनि गम्भीर त्रुटि हो । फेरिका दिनमा हामीले पनि यस्तो त्रुटि दोहोर्‍याउनु हुँदैन । जहाँसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ‘टायर पड्किएर दुर्घटना भएको’ भनिएको छ, बसभित्र सिटकै क्षमताअनुसार मात्रै यात्रुहरू भएका भए टायर पड्किन सम्भव थियो त ? टायर पड्किने गरी यात्रु राख्दासमेत नियमन नगर्ने घुसिया ट्राफिक संयन्त्र कसको हो ? यही घुसिया राज्यको होइन ?
मुगु घटना दुर्घटना नभएर राज्यले सुनियोजित रूपमा गराएको हत्या हो । राज्यले सडक निर्माणमा लापरबाही गरेकै कारण मानिसहरूले अनाहकमा ज्यान फाल्नुपरेको हो । त्यसैले राज्यले मृतकहरूका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । होइन भने कर्णाली राजमार्गलाई मृत्युमार्ग हुनबाट जोगाउन यो हत्यारा राज्यविरुद्ध कर्णालीवासीहरू एकजुट भएर लड्नुपर्छ ।
नत्र त हरेक वर्ष हाम्रा सन्तान–दरसन्तानले दसैंको मुखमा यसरी नै मरिरहनुपर्नेछ ।
नेपाली रंगकर्मी हुन् ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सन् २०२२ को जनवरी १ बाट आन्तरिक उडान र २०७९ वैशाख १ बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनको तयारी गरेअनुरूप धमाधम काम भइरहेको हो ।
विमानस्थलमा हाल देखिएका चार समस्या हुन्, बर्खामा उत्तरपट्टिबाट छिर्ने बाढी, बाढीले रनवेको पूर्वपट्टि गर्ने कटान, रिट्ठेपानी डाँडा र ल्यान्डफिल साइट । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत सोमबार विमानस्थल निरीक्षणपछि भने यी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बाढी र कटान नियन्त्रण गर्न बजेटको अभाव छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि रिट्ठेपानी डाँडा ४० मिटर कटान गर्न पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तयार गर्न ३ महिना लाग्छ । विमानस्थलबाट ३ किलोमिटरको दूरीमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइट महानगरले अझै सारिसकेको छैन ।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सिँचाइ नहर व्यवस्थापन र रनवे पूर्वपट्टिको कटान नियन्त्रणका लागि झन्डै ३४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । आयोजना कार्यालय र ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त रकम संघ सरकारले व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । रिट्ठेपानी डाँडा कटानमा व्यक्तिको जमिनतर्फको भाग काटिए पनि सरकारीतर्फ कटान गर्न ईआईए गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले ईआईए तयार गर्दै गर्ने र डाँडा कटान पनि सुरु गर्ने गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ मा काम गर्न सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
ल्यान्डफिल साइट सार्न भने प्रदेश सरकारमार्फत पोखरा महानगरपालिकालाई ताकेता गर्न उनले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई निर्देशन दिए । सन् २०१७ नोभेम्बरबाट सुरु भएको विमानस्थल निर्माणको म्याद यही वर्ष जुलाई १० सम्म थियो । कोरोना महामारीले चिनियाँ कामदार र आवश्यक उपकरण नआएकाले एक वर्ष म्याद थपिएको छ । विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेअनुसार भए तोकिएकै समयमा काम सकेर उडान सुरु गर्ने बताए ।
पोखराका व्यवसायी एवं सरोकारवालाले भने विमानस्थलबाट पहिलो उडान अन्तर्राष्ट्रिय नै हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आन्तरिक उडानका लागि हतार गर्न नहुने पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई बताउँछन् । ‘हाम्रो चाहना पहिलो फ्लाइट अन्तर्राष्ट्रिय नै होस् भन्ने हो, केही महिना ढिलो भएर केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘विमानस्थल बनेर मात्रै पनि भएन, कुन–कुन विदेशी एयरलाइन्सले जहाज ल्याउँछन् भन्ने पनि हो । तर त्यसतर्फ सरकारको तयारी देखिँदैन ।’ हालसम्म विमानस्थलको ८४ प्रतिशत भौतिक र ६८.७ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले जनाए ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार फोर डी मोडलमा विमानस्थल बनिरहेको छ । निर्माण पूरा भएपछि १ सय ५० देखि १ सय ८० सिट संख्या भएका एयरबस ए३२० र बोइङ ७५७ वा सोसरहका जहाज आउजाउ गर्न सक्ने बताइएको छ । ‘फोर डी’ श्रेणीको भएकाले यसको रनवेको लम्बाइ २ हजार ५ सय मिटर छ । पोखराका राजनीतिकर्मी, उद्योगी, व्यवसायीले भने रनवेलाई ३ हजार मिटर बनाएर भए पनि ‘वाइड बडी’ विमान ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सुरुआतमा पोखराबाट हङकङ, दिल्ली, दोहा र थाइल्यान्डमा सिधा उडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । यी सहरलाई ट्रान्जिट बनाएर भने अन्य मुलुकबाट पनि जहाज आउन सक्छन् ।
सन् २०१४ को मे ३१ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच विमानस्थल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०१६ मार्च २१ मा नेपाल र चीनको एक्जिम बैंकबीच ऋण सम्झौता भयो । नेपाल सरकार र प्राधिकरणबीच २०१९ जुन ५ मा अनुदान ऋण सम्झौता भयो । एक्जिम बैंकले २०१७ मे ३१ बाट ऋण प्रवाह गर्‍यो । झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा २०१७ नोभेम्बरदेखि विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ । ३ हजार ८ सय ९९ रोपनीमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ । १ सय ८५ चिनियाँ र २ सय ३० नेपाली कामदारले काम गरिरहेका छन् । २०२२ जुलाई १० सम्म विमानस्थल निर्माणको म्याद छ ।
विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ‘सिंगल अप्रोच’ बाट हुनेछ । पूर्वपट्टिबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय जहाजले उडान र अवतरण गर्नेछन् । आन्तरिकतर्फ रनवेका दुवैतर्फबाट उडान तथा अवतरण गर्न मिल्छ । विमानस्थलमा ११ जहाज पार्किङ गर्न सकिनेछ । तीन अन्तर्राष्ट्रिय, चार एटीआर र चार ट्विनअटर जहाज पार्किङ गर्न सकिन्छ । आन्तरिकतर्फ दैनिक ४८ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ६ वटा उडान तथा अवतरण गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । विमानस्थलले वार्षिक आठ लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने बताइएको छ ।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ०३२ सालमा ३ हजार १ सय ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । ०४७ मा एसियाली विकास बैंकले हाल सञ्चालन भइरहेको पोखरा विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्न अनुदान दिने भयो । पश्चिमाञ्चल होटल संघले उक्त कार्यको विरोध गर्‍यो । बरु नयाँ विमानस्थल बनाउन उक्त लगानी गर्नुपर्ने माग संघको थियो । संघका तत्कालीन अध्यक्ष थिए, पोखरेली व्यवसायी विश्वशंकर पालिखे ।
२०६० मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सरोकार समिति नै बन्यो । समितिका संयोजक पालिखे नै थिए । चीनका तत्कालीन राजदूत याङ होलान्जुसँग पालिखेको निकटतम सम्बन्ध थियो । राजदूतसँगको भेटमा उनले पटकपटक विमानस्थलकै मुद्दा उठाउँथे । ०६८ बाट पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन जोडतोडले आवाज उठ्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाए । ०६८ माघमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री, वर्षमान पुन अर्थमन्त्री र पोष्टबहादुर बोगटी पर्यटनमन्त्री हुँदा ईपीसी मोडलमा विमानस्थल बनाउन टेन्डर आह्वान भयो । टेन्डर कबुल रकम महँगो भएको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीले विरोध सुरु गरे । विमानस्थल बन्ने नबन्ने अन्योल भयो । त्यसपछि ०६९ फागुनमा गठिन सरोकार समितिको सदस्य रहेर पालिखेले आफ्नो सक्रियता बढाए ।
सरोकार समितिले विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्‍यो । ०६९ भदौ ७ देखि ०६९ मंसिर २ सम्म ८५ दिन १ सय ५१ शृंखला र २ हजार ४ सय २ जनाको रिले अनशन भएको थियो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्था, नागरिक समाज, स्थानीयले आन्दोलन अगाडि बढाए । पोखराका स्थानीय काठमाडौं पुगेरसमेत आन्दोलन गरे । ०७१ जेठ ८ मा प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच व्यापार सम्झौता भयो ।
पोखरामा विमानस्थल ल्याउन नदिन काठमाडौंले अवरोध गरेको पालिखे बताउँछन् । ‘काठमाडौंले आफूबाहिर विकास जाओस् भन्ने कहिल्यै सम्झिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणकै कर्मचारीले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्भव नहुने बताएका थिए । अहिले हामीले सम्भव बनाएर देखायौं । ३ दशकको संघर्षले सफलता पाउँदै छ ।’ विमानस्थल बनाउन दबाब दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै पालिखेलाई पश्चिमाञ्चल होटल संघले आफ्नो ४० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सम्मानसमेत गरेको छ । उनी ०४७ बाट ०५४ सम्म पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराका अध्यक्ष थिए । ०७४ बाट ०७५ सम्म पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष बने । ०५८ बाट ०६१ सम्म पर्यटन बोर्डको बोर्ड सदस्यसमेत थिए । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ०५९ मा सुरु भएको ‘जाऊँ है पोखरा’ अभियानको संयोजक उनी थिए ।
खेलमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भनेर नेपालमा पहिलोपल्ट ट्रायथोलन खेल उनैले भित्र्याएका थिए । ०५१ बाट ०६८ सम्म नेपाल ट्रायथोलन संघको अध्यक्ष उनी थिए । निजी क्षेत्रको लगानीबाट भए पनि विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनेर उनले ०६१ असार ११ मा अन्नपूर्ण विकास कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरेका थिए ।

अन्न भण्डार मानिने तराईका जिल्लामा दुई दिनयताको अविरल बेमौसमी झरीले धान बाली खेतमै डुबाएको छ । दसैं सकिएसँगै धान भित्र्याउन खेतमा पसेका किसान वर्षाले समस्यामा परेका हुन् । बेलामा मल, बीउ र सिँचाइको असुविधाका बीच यो वर्ष बर्खामा नियमितजसो वर्षा भएकाले उत्पादन बढ्ने आसमा किसान थिए । तर, बेमौसमी वर्षाले बीउ नै मासिने र लगानीसमेत नउठ्ने चिन्ता थपेको छ ।
बेमौसमी वर्षाका कारण लुम्बिनी प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा धान बालीमा क्षति पुगेको छ । रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्र मर्चवार, सियारी, शुद्धोधन, सम्मरीमाई, कोटहीमाईलगायत क्षेत्रका धेरै किसानले खेतमा धान ढलाएका थिए । तर आइतबारदेखिको वर्षाले भित्र्याउन पाएनन् । ‘खेतमा धान पूरै पाकेको थियो,’ मर्चवारीका किसान रामअवतार यादवले भने, ‘शनिबार र आइतबार काटेको पूरै धान पानीमा डुबेको छ ।’ यस्तो धानबाट चामल राम्रो नहुने उनको गुनासो छ ।
पसाउँदै गरेको धान पानीले ढलेको शुद्धोधन गाउँपालिका–७ का किसान नारदमुनि यादवले बताए । पसाउने बेलामा ढलेको धानमा बाला लाग्दैन । ‘एक बिघा खेतको धान ढलेको छ,’ उनले भने, ‘अब पानीले खेत हिलो भएकाले मेसिन लगाएर काट्न मिल्दैन, मान्छेले काट्दा लागत पनि बढ्छ ।’ मेसिन लगाउन नपाएपछि उत्पादन लागत साढे दुई गुणासम्म बढ्ने उनको भनाइ छ । रूपन्देहीसमेत कार्यक्षेत्र रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख सन्देश धितालले दुवै जिल्लाको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको बताए ।
पाल्पाको ठूलो फाँटका रूपमा चिनिने माडीमा पाक्न लागेको धान बालीमा खोला पसेको छ । माडीका चिदीपानीको बुढीकोट, माडी, हुमीनको बग्चौरको तल्लो भाग, खहरे, कसेनी, पोखराथोकको तल्लो भाग, चिर्तुङधारा, दमकडा बाँसटारीको खेतमा खोला पसेको छ । धेरै स्थानमा पाक्न लागेको धानमा खोला पसेको बुढीकोटका दीपक घिमिरेको भनाइ छ । खेतमा काटेको र काट्न ठिक्क भएको धानमा पानीले बढी क्षति भएको उनले बताए । माडी फाँटमा ढकबहादुर ठाडाको १५ रोपनी, विष्णुकुमारी घिमिरेको २१ रोपनी, भुवनसिंह कुँवरको ५ रोपनी खेतमा तिनाउ खोला पसेको छ ।
वर्षाका कारण दाङमा धानबाली र भर्खरै लगाइएको मसुरो बालीमा क्षति पुगेको छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानमा काटेको धान बालीमा वर्षाका कारण ठूलो क्षति पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका सूचना अधिकारी रुद्रमणि पौडेलले जनाए । प्रारम्भिक अध्ययनले करिब १२ करोडको क्षति पुगेको अनुमान छ । जिल्लामा यस वर्ष ३९ हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रले यस वर्ष जिल्लामा मनसुन सक्रिय भएको र बेलैमा धान रोपिएकाले उत्पादन बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
बाँकेमा पनि वर्षाले पाकेको धानमा क्षति पुर्‍याएको छ । काटेको धानमा पानी जमेर भिजाएपछि किसान चिन्तामा छन् । पाक्न ठिक्क परेको धान पानीसहितको हावाले ढलाइदिएको छ । खेतको पानी सुक्न समय लाग्ने भएकाले थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने चिन्तामा किसान छन् ।
वर्षाले पाकिसकेको धानमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढीमा क्षति पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले बताए । काटेको धान धेरै दिन पानीमा रहँदा फेरि त्यहीं उम्रिने र बिग्रिन सक्ने उनको भनाइ छ । बर्दियामा पनि आइतबारदेखि परेको अस्वाभाविक वर्षाले भित्र्याउन ठिक्क परेको धान भिजेको छ । वर्षाले बर्दियामा १९.१० प्रतिशत बढी धान बालीलाई क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक अनुमान एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय प्रमुख विनोद घिमिरेले बताए ।
नियमित वर्षा र मलखादको सहज आपूर्तिले यस वर्ष सात प्रतिशत धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएका बेला आइतबारदेखिको वर्षाले धान बालीलाई क्षति पुर्‍याएको छ । ‘चार जना मजुरा राखेर आइतबार दिनभरि धान काटें,’ कपिलवस्तु नगरपालिका–३ महिताका माधव बेल्बासेले भने, ‘सोमबार पानीले डुबाएर आहाल बनाएको छ ।’ चार कट्ठामा लगाएको सावा मन्सुली धान डुबेर नष्ट भएको उनले बताए । वर्षाले किसानलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रवीन्द्र चौबेको भनाइ छ । पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट, सुनवल, रामग्राम, पाल्हीनन्दनलगायतका क्षेत्रमा पनि काटेको धान खेतमै भिजेको छ ।
सुदूरपश्चिमको अन्नको भण्डार भनिने कैलाली र कञ्चनपुरलगायत पहाडी जिल्लामा वर्षाले धानबालीमा ठूलो क्षति भएको छ । बेमौसमी झरीले लहलहाउँदो धान खेतमै डुबाएको छ । खेतमै धान डुबेपछि यो वर्ष राम्रो फसल हुने आसमा बसेका किसान चिन्तित छन् । वर्षाले काटेर खेतमै रहेको र काट्न बाँकी धानको गुणस्तर खस्कने र उत्पादनमा ह्रास आउने कृषि विज्ञ बताउँछन् ।
नियमित वर्षाका कारण कञ्चनपुर र कैलालीमा धान बालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । किसानहरूले धान काटेर सुकाउन खेतमा राखेका छन् । कतिपयले खेतमै काटेको धान थुपारेर कुन्यु बनाएका छन् । घर आँगनमा पनि काटेको धान थुपारेका छन् । खेत र आँगनमा थुपारेको धानसमेत भिजेको किसान बताउँछन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरमा ७० प्रतिशत धान बाली भित्र्याइसकिएको छ । ३० प्रतिशतमध्ये अधिकांश धान काटेर खेतमै छाडेको छ । जिल्लामा धानको पकेट क्षेत्रका रूपमा चिनिने भीमदत्त नगरपालिका, बेदकोट, कृष्णपुर, बेलौरी र पुनर्वास क्षेत्रमा अझै धान भित्र्याउन बाँकी छ । उक्त क्षेत्रमा बीज वृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत लगाइएको धानमा समेत वर्षाले नोक्सान पुर्‍याएको छ । जसका कारण अर्को वर्ष बीउको समेत अभाव हुन सक्ने देखिन्छ । ‘यसपाला धान बाली राम्रो थियो, उत्पादन पनि राम्रै हुने अपेक्षा थियो,’ कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख दिलबहादुर विष्टले भने, ‘अहिलेको वर्षाले उत्पादनमा ह्रास ल्याउँछ ।’
कैलाली भजनी नगरपालिका–८ कृष्णनगरका किसान कृष्ण चौधरीको गत वर्ष पाँच बिघामा लगाएको धान बाली बाढीले बगाउँदा भकारी रित्तै रह्यो । यसपालि खेतमा धानका बाला लहलह झुलेका थिए । खेतमा पानी भरिएर काट्न लागेको धान ढलेको, काटेर खेतमै बिछ्याएको धान डुबाएको र चुट्न राखेको कुन्युभित्र पनि पानी पसेको उनले बताए । बाली भित्र्याउने बेला परेको पानीले किसानलाई मर्का पारेको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माको भनाइ छ । काटेर खेतमा सुकाउन राखिएको धान सबै सखाप भएकाले लगानी पनि नउठ्ने अवस्था बनेको जानकी गाउँपालिका–६ का किसान भोजराज चौधरीले बताए । पहाडी जिल्लामा पनि काटेको धान खेतमै डुबेको छ । वर्षाका कारण बाजुरामा लगभग ५० प्रतिशत धान क्षति भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका अधिकृत मीनप्रसाद जैसीले जानकारी दिए । धान बाली थक्याउने बेलाको वर्षाले गण्डकी प्रदेशमा पनि व्यापक क्षति गरेको छ ।
प्रदेशका ११ मध्ये मनाङ र मुस्ताङबाहेक अन्य जिल्लाको १ लाख २० हजार ५ सय ८० हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । यसमध्ये यस वर्ष ९८ प्रतिशत अर्थात् १ लाख १७ हजार ९ सय ३० मा रोपाइँ भएको थियो ।
मार्सी धानका लागि चर्चित कर्णाली प्रदेशको जुम्ला तातोपानी गाउँपालिकाका किसान धर्मानन्द न्यौपानेको ५ जनाको परिवार शनिबार बिहानैदेखि धान काट्न जुट्यो । झन्डै १० रोपनीमा मार्सी धानको खेती गरेका उनले धान भने भित्र्याउन पाएनन् । न्यौपाने परिवारले काटेको सबैजसो धान खेतमै छरपस्ट छ भने झन्डै आधा धान बारीमै झरेको छ । छिमेकी कमल न्यौपाने पनि काटिसकेको धान कुहिन लागेपछि चिन्तित छन् । ‘बरु नकाटेकै भए धान बाली जोगिन्थ्यो कि,’ उनले भने, ‘वर्षभरि खान पुग्ने धान झरीले कुहियो, अब कसरी परिवार पाल्ने ?’ यस पटकको धानबाट आशा गर्ने अवस्थै नरहेको उनले बताए ।
झरी परिरहेकाले किसानलाई बारीको धान नउठाउन सल्लाह दिएको जिल्ला कृषि विकास प्रमुख बालकराम देवकोटाको भनाइ छ । जुम्लामा २९ सय हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ । जसमा १४ सय हेक्टरमा मार्सी धान रोपिएको छ भने करिब १५ सय हेक्टरमा उन्नत जातको धान लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
दुई दिनसम्म लगातार भएको वर्षाले सल्यानमा पाकेको धानमा आंशिक क्षति पुर्‍याएको छ । पाकेको धान जोगाउन किसानलाई हम्मे परेको कृषि कार्यालयका निमित्त प्रमुख महेश आचार्यको भनाइ छ । सल्यानमा ७ हजार ७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेकोमा वार्षिक २८ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ । क्षतिको विवरण संकलन गर्न गाउँगाउँमा प्राविधिक खटाइएको उनले जानकारी दिए ।
लगातारको वर्षाका कारण धान बालीमा केही क्षति पुगेको रुकुम पश्चिमका निमित्त कृषि विकास प्रमुख मीनबहादुर केसीले बताए । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा मार्सी धानको खेती हुन्छ भने पहाडी जिल्लामा गुडी जातको स्थानीय धानको उत्पादन हुन्छ ।

काठमाडौं (कास)– चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो तीन महिना अवधिमा सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइको असर खर्चमा देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्म वार्षिक विनियोजित बजेटको १४.२३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पहिलो त्रैमाससम्म २ खर्ब ३४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको देखिन्छ । यसमध्ये चालुतर्फ १ खर्ब ८६ अर्ब ५२ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको १८.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगतर्फ भने ३.४२ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ३५ अर्ब २४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३३ अर्ब ११ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १९.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्च कसरी बढाउने भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा सरकारले तयार पार्न सकेको छैन । हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले कसरी बजेट खर्च गर्ने भनेर सबै विषयगत मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना माग गरेको थियो । तर धेरैजसो मन्त्रालयले यस्तो कार्ययोजना पेस गरेका छैनन् । सबै मन्त्रालयबाट कार्ययोजना आइनसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए । ‘बजेट खर्च बढाउने र सन्तुलित बजेट खर्च गर्ने भनेर मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्ने कार्ययोजना मागिएकोमा त्यो आउन बाँकी छ,’ शाक्यले भने, ‘विषयगत मन्त्रालयहरूले बुझाएको कार्ययोजनाका आधारमा थप निर्णय लिन सक्छौं ।’
यही अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन भने लक्ष्यभन्दा बढी देखिएको छ । असोज मसान्तसम्म २ खर्ब ७७ अर्ब ८५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाउँछ । १२ खर्ब १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा असोज मसान्तसम्ममा २२.८९ प्रतिशत असुली भएको हो ।

काठमाडौं (कास)– साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको उपविजेता बनेको नेपाली फुटबल टोलीलाई नगदले पुरस्कृत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली टोलीलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
साफमा उपविजेता बनेको नेपाली टोलीका खेलाडीलाई जनही ५ लाख तथा प्रशिक्षकहरूलाई जनही ३ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
माल्दिभ्सको मालेमा भएको दक्षिण एसियाली प्रतियोगितामा नेपाल पहिलो पटक फाइनल पुगेको हो । पहिलो दुई खेलमा माल्दिभ्सलाई १–० ले तथा श्रीलंकालाई ३–२ ले पराजित गरेको नेपाल अर्को खेलमा भारतसँग १–० ले पराजित भएको थियो । अन्तिम खेलमा बंगलादेशविरुद्ध १–१ को बराबरी नतिजा निकाल्दै नेपाल साफ इतिहासमा पहिलो पटक फाइनल पुगेको थियो । शनिबार भएको फाइनलमा भारतलाई नेपालले ३–० ले नतिजा सुम्पेको थियो ।
नेपाली टोली माल्दिभ्सबाट सोमबार काठमाडौं आइपुगेको हो । युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज र एन्फाका पदाधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली टोलीको स्वागत गरेका थिए ।

तस्बिरहरू : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई बर्खास्त गरेको छ । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरू खारेज गरिरहेको वर्तमान सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत सिलवाललाई दसैंअघि नै असोज ११ गते पत्र काटेर ‘सफाइको मौका’ दिएको थियो नेपाली टोली ऐतिहासिक रूपमा दक्षिण एसियाली फुटबल फेडेरेसन (साफ) च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निमन्त्रणामा खेल हेर्न माल्दिभ्स पुगेका सिलवाल नेपाल आइनपुग्दै पदच्युत भएका हुन् । सिलवाल अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट मानिन्छन् ।
राखेप सदस्यसचिवका रूपमा केशवकुमार विष्टको कार्यकाल सकिएपछि सिलवाललाई तत्कालीन सरकारले २०७६ असार २३ गते राखेप सदस्यसचिवका रूपमा नियुक्ति दिएको थियो । चारवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भए पनि २०७७ साल असार १७ गते नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद ऐन लागू भएपछि स्वतः पदमुक्त भएका उनले छनोट प्रक्रिया पूरा गरी साउन १२ गते चारवर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नियुक्ति पाएका थिए ।
मूलतः शैक्षिक क्षेत्रका स्थापित व्यवसायी सिलवालले लामो समयलेखि खेलकुदमा पनि निकट रहेर काम गरिरहेका थिए । उनले आफ्नै संस्थाको नामबाट क्रिकेट टिम बनाएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । खेलकुद, प्राज्ञिक र व्यावसायिक पृष्ठभूमिको भएकाले उनीबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो । पहिलो वर्ष नियुक्ति पाएको ६ महिनाभित्र दक्षिण एसियाली खेलकुदको सफल आयोजना गरेर उनले आफूलाई प्रमाणित गरेका थिए । भलै त्यस प्रतियोगिताका लागि आर्थिक सुशासनको नियतप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शंका गरेको थियो ।
पूर्वाधारका कारण १३ औं साग पूर्वनिर्धारित समयमा आयोजना हुनेमा धेरै आशंका भइरहेको समयमा नियुक्ति पाएका सिलवालले पहिलो दिन नै आफ्नो अर्जुनदृष्टि साग आयोजना रहने बताएका थिए । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर विशेष व्यवस्था गरी फास्ट ट्र्याकबाट खेल सामग्री खरिद गर्नेदेखि आफैं चीन पुगेर मुख्य खेलस्थल दशरथ रंगशालाको सामान ल्याउनेसम्मको काममा सिलवालको सक्रियता प्रभावकारी रह्यो । त्यसैले २० वर्षपछि नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुदको महामेला आयोजना गर्न सम्भव भयो । काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा आयोजना भएको १३ औं सागमा नेपालले ऐतिहासिक ५१ स्वर्णसहित २ सय ६ पदक जितेको थियो ।
नियुक्ति पाएको १ वर्ष नबित्दै नयाँ ऐनका कारण स्वतः पदमुक्त भएका सिलवाल प्रक्रिया पूरा गरी पुनः नियुक्त भएका थिए । कोरोना महामारीको बीचमा नियुक्ति पाएका उनले ऐनको अन्तरवस्तुमा असहमति जनाउँदै मस्यौदा बनाउने समयमा आफूसँग सल्लाह नगरेको गुनासो गरेका थिए । त्यसैले ऐनको कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको आरोप उनलाई लाग्दै आएको छ । त्यसबाहेक सबै खेल संघलाई समान व्यवहार नगरेको आरोप पनि सिलवालमाथि लागेको थियो ।
दोस्रोपल्ट नियुक्ति पाएपछि उनले प्रतियोगिता, प्रशिक्षण र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । बर्खास्तीसम्मको समय कोरोना महामारीमै अल्झिएपछि उनले उल्लेख्य काम सुरुआत गर्न सकेनन् । नयाँ ऐनको नियमावली जारी गरी खेल संघको रोकिएको निर्वाचन गराउनुपर्नेमा नयाँ ऐनअनुसार राखेपको बोर्ड बैठकको माहोलसमेत बनाउन नसकेकोमा उनको नियतमा प्रश्न उठ्न थालेको थियो ।
नयाँ ऐनले राखेपमा ३७ सदस्यीय बोर्ड र ७ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले नयाँ सदस्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउँदा सदस्यसचिवलाई कार्यसम्पादनमा सहज बनाउन सदस्यहरूको पनि खारेजी र नयाँ नियुक्ति गर्ने सम्भावना छ ।

रामेछाप (कास)– रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकामा प्रथम उपराष्ट्रपति
कप फुटबल प्रतियोगिता सोमबारदेखि सुरु भएको छ । प्रतियोगिताको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले दोरम्बा गाउँपालिकाको गुराँसेमा सोमबार अपराह्न उद्घाटन गरे ।
गुराँसेदेवी युवा क्लबले आयोजना गरेको फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्न पुन सोमबार अपराह्न नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट गुराँसे आइपुगेका थिए । लखनपुर र गुन्सीको सीमामा पर्ने गुराँसे खेलमैदानमा हुने उक्त प्रतियोगितामा पहिलो हुने टिमलाई २ लाख रुपैयाँ दिइनेछ । प्रतियोगितामा रामेछाप र आसपासका २५ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।