एजेन्सीहरू (मस्को/किभ) - लामो समयको तनावपछि रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आदेशसँगै जल, स्थल र हवाई सेनाले बिहीबार युक्रेनका विभिन्न सहरमा आक्रमण थालेका हुन् । पुटिनले करिब एक महिनादेखि युक्रेनमाथि आक्रमणको कुनै योजना नरहेको बताउँदै आएका थिए ।
युक्रेनले अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको नाटोको सदस्यता लिने तयारी गरेपछि रुष्ट रुसले सोमबार राति पूर्वी युक्रेनका दुई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएको थियो । लगत्तै पुटिनले ‘शान्ति स्थापनाका लागि’ भन्दै ती क्षेत्रमा सेना खटाएका थिए ।
बीबीसीका अनुसार रुसी सेनाले युक्रेनका पूर्व, उत्तर र दक्षिणतर्फबाट आक्रमण सुरु गरेको हो । हवाई सेनाले क्षेप्यास्त्र तथा बम प्रहार गरिरहेको छ । युक्रेनको राजधानी किभसहित १२ स्थानलाई लक्षित गर्दै रुसी सेनाले आक्रमण तीव्र पारेको छ । पूर्वी क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र र बम प्रहार गर्दै रुसी हवाई सेना प्यारासुटबाट ओर्लेका थिए । त्यस्तै, बेलारुस र क्रिमियाबाट पनि दर्जनौं ट्यांकसहित रुसी सैनिक युक्रेनी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् ।
रुसी फौजले युक्रेनका पूर्वी क्षेत्र लुहान्स्क, सुकी र चेर्निहिभलाई केन्द्रित गरी आक्रमण गरेको जनाइएको छ । रुसी आक्रमणबाट बिहीबार साँझसम्म कम्तीमा ३० सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ । तीमध्ये ६ जनाको राजधानी किभनजिकै ब्रोभारीमा गरिएको हवाई आक्रमणमा मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । आक्रमणमा सयौं युक्रेनी सैनिक हताहत भएको समाचार छ । युक्रेनी अधिकारीले भने आफ्ना ४० सैनिक मारिएको र एक दर्जन घाइते भएको बताएका छन् ।
युक्रेनी सेनाले आफ्नो जवाफी कारबाहीमा रुसी सेनातर्फ ठूलो क्षति पुगेको दाबी गरेको छ । रुसका कम्तीमा ५० सैनिक मारिएको उसको भनाइ छ । रुसी सेनाका ६ जहाज र एउटा हेलिकोप्टर दनबास क्षेत्रमा खसालेको युक्रेनको दाबी छ । यसको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ । रुसको रक्षा मन्त्रालयले आफ्ना विमान र हेलिकोप्टर खसालिएको दाबीलाई खण्डन गरेको छ । त्यस्तै, पोल्यान्डसँग सीमा जोडिएको पश्चिमी क्षेत्रमा पनि बम प्रहार गरिएको छ ।
बीबीसीका अनुसार राजधानी किभका थुप्रै बासिन्दा सहर छोडेर भागिरहेका छन् । आपत्कालीन संकेतस्वरूप साइरन बज्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा किभबाट बाहिरिन थालेका हुन् । जसका कारण मोल्दोभाको सीमा क्षेत्रमा सयौं सवारीसाधन जम्मा भएका छन् । टेलिभिजनमा प्रसारित दृश्यमा युक्रेनी नागरिकले विभिन्न समूहमा बाँडिएर सडकमा प्रार्थना गरेको देखिन्छ । एजेन्सीहरूले भनेका छन्, ‘मानिसहरू पैसा झिक्न एटीएमअगाडि लाम बसिरहेका देखिन्छन् । पूर्वी युक्रेनस्थित चुगुएफ नजिकैको एउटा सैन्य अखडाबाट निकै ठूलो धूवाँको मुस्लो उडेको देखिन्छ ।’
रुसी आक्रमणसँगै शरणार्थी आउन सक्ने भन्दै मध्ययुरोपेली देशले तयारी थालेका छन् । पोल्यान्डले घाइतेको उपचारका लागि बन्दोबस्त गरेको जनाएको छ भने हंगेरी र स्लोभाकियाले शरणार्थीका लागि खाने, बस्ने प्रबन्ध मिलाएका छन् । रुसको आक्रमणसँगै तेलको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल एक सय डलर पुगेको छ । यो सन् २०१४ यताकै बढी हो । तनावको असरका कारण एसियाली सेयर बजारमा २ देखि ३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । त्यस्तै, सुनको भाउ एक वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ भने अमेरिकी डलर र जापानी येन बलियो देखिएका छन् ।
युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट कडा आलोचना एवं निन्दा भइरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी कदमका लागि विश्वले रुसलाई ‘उत्तरदायी बनाउने’ बताएका छन् । अमेरिका र साझेदार मुलुकले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने बाइडेनले चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पुटिनले ‘रक्तपात र विध्वंसको बाटो रोजेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । रुसी हस्तक्षेप युरोपकै लागि महाविपत्ति भएको उनको भनाइ छ । उनले रुसका प्रमुख बैंक तथा एक सय व्यक्तिहरूमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले लडाइँ रोक्न रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई आग्रह गरेका छन् । युरोपेली संघले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको छ । उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) का महासचिव जेन्स स्टोल्टनबेर्गले रुसले ‘गैरजिम्मेवार आक्रमण गरेको’ भन्दै निन्दा गरेका छन् । रुसी कदमले अनगिन्ती नागरिकको जीवन जोखिममा पारेको उनको भनाइ छ । ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चरम उल्लंघन हो र युरो–एट्लान्टिक सुरक्षामाथि गम्भीर खतरा हो,’ उलने ट्वीटरमा लेखेका छन् । युक्रेन मामिलाबारे चीन तटस्थ देखिएको छ । उसले वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । रुसी आक्रमणको आलोचना गर्न अस्वीकार गरेको चीनले ‘अमेरिका र उसका साझेदारहरूका कारण स्थिति झन् बिग्रँदै गएको’ आरोप लगाएको छ ।

(काठमाडौं) - अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौतामा विमति बढ्दा सत्ता गठबन्धन विघटनको संघारमा पुगेको छ । नयाँ गठबन्धनका लागि कांग्रेस र एमाले निर्णायक संवादमा छन्, यद्यपि वाम गठबन्धन बनाउन मसिनो अग्रसरता पनि सुरु भएको छ । अब कांग्रेससँग लोकतान्त्रिक वा पुराना सहयात्रीसँग वाम गठबन्धन बनाउने भनेर छान्ने सुविधा एमालेलाई प्राप्त भएको छ ।
एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा पाँचदलीय गठबन्धनभित्र सहमत नभएपछि कांग्रेस र एमालेबीच दुई सातायता सघन वार्ता हुँदै आएका छन् । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बिहीबार सामूहिक र एक्लाएक्लैसमेत छलफल भए । बिहान बानेश्वरस्थित संसद् भवन र साँझ बालुवाटारमा भएका वार्ता सहमति नजिक पुगेको भन्दै नेताहरूले शुक्रबार फेरि बस्ने
जनाएका छन् ।
बालुवाटार बैठकमा सामूहिक छलफलपछि देउवा र ओलीबीच एक–एक सहयोगी नेता राखेर एक घण्टासम्म छलफल भएको थियो । देउवाले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई साथमा राखेर खुलस्त छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउनेबाहेक धेरै विषयमा दुई नेताबीच समझदारी बनेको छ ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘माओवादीलाई कहिले तपाईंहरूले बोक्ने, कहिले हामीले बोक्ने नगरौं’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गठबन्धनका साझेदारहरूले आफूलाई धोका दिएको भन्दै ओलीको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए । ‘गठबन्धनवालाले मलाई धोका दिए । तपार्इं–हामी मिलेर जानुपर्‍यो । एमसीसी सम्झौता पनि अनुमोदन गर्नुपर्‍यो । तपाईंहरू जे भन्नुहुन्छ अब त्यो गर्न तयार छु,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने । उनका अनुसार ओलीले दोहोर्‍याएर भनेका थिए, ‘जे गर्ने हो तपाईं–हामी दुई पक्ष बसेर गरौं । अब माओवादीलाई
सिनबाट कटाऔं ।’
दुईपक्षीय छलफलमा एमसीसी अनुमोदनका लागि एमाले र कांग्रेस मिलेर जाने, देउवा सरकारले नै संघीय निर्वाचन गराउने, प्रदेश सरकारमा साझेदारी गर्ने र सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ । बैठकमा सहभागी नेताले भने, ‘यति बुझ्नुस् हालको गठबन्धन टुट्यो । औपचारिक रूपमा घोषणा हुन मात्रै बाँकी हो ।’
पछिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रत्यक्ष र सहयोगीमार्फत लगातार छलफलमा रहेका देउवा सत्ता गठबन्धन टुटेमा सरकारको भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्तामा थिए ।

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । माओवादी र समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि आफूलाई समर्थन नदिएर ओली आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने अभ्यासमा लाग्ने हुन् कि भन्ने आशंका देउवालाई थियो । दुई नेताबीचका ‘वान अन वान’ भेटमा अविश्वास हटाउने काम भएको स्रोतले बतायो ।
‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुँदा माओवादी र समाजवादी सरकारबाट बाहिरिए सरकार अल्पमतमा परे पनि विश्वासको मत दिन एमाले सहमत भएको छ, तत्कालै सरकारमा जान पनि एमाले इच्छुक छैन, बरु प्रदेश सरकारमा एमालेको चासो छ, त्यसमा कांग्रेस सकारात्मक छ,’ कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ ।
आचरणविपरीत काम गरेको भनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस पनि सकारात्मक रहेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार पहिले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने र त्यसपछि सभामुखविरुद्ध दुई तिहाइ पुग्ने निश्चित भएपछि मात्र प्रस्ताव दर्ता गर्ने धारणा कांग्रेसले राखेको छ ।
सभामुखलाई हटाउन एक चौथाइ सांसदले प्रस्ताव राख्न सक्छन् तर त्यस्तो प्रस्ताव पारित गर्न तत्काल कायम सदस्य (२ सय ७१) को दुई तिहाइ (१ सय ८१) संख्या आवश्यक पर्छ । एमाले (९७) र कांग्रेस (६१) मिल्दा १ सय ५८ सांसद पुग्छन् । लोसपाका १३ सांसदले साथ दिँदा पनि १ सय ७१ मात्रै पुग्छ । यी मध्येमा पनि कांग्रेसका दुई सांसद बिरामी छन् । त्यसैले सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव नै पारित गराउन १२ सांसद अपुग हुन्छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा नेता बाबुराम भट्टराई समूहबाट करिब १२ सांसद यो प्रस्तावमा जुट्ने कांग्रेसको आकलन छ । तर, यसरी प्रस्ताव पारित हुने सुनिश्चित नभएकाले सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराउन आफूहरू तयार नभएको कांग्रेसका एक नेताले भने ।
एमालेसँग मिलेर सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेसलाई नैतिक दबाब पनि छ । माधव नेपालसहित १४ सांसदले पार्टी निर्णय नमानेको, ओली सरकार ढालेको र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएका कारण एमालेले उनीहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएको छ । ‘अब आफूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीसमेत फुटाएका सांसदहरूलाई किन कारबाही नगरेको भनेर सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र पनि छलफल छ, त्यसमाथि पारित हुने सुनिश्चित नभएकाले धैर्य गरौं भन्ने धारणा हो,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताका अनुसार नयाँ समीकरण बनाउने विषयमा दुई दलबीच करिब करिब सहमति छ । ‘सभामुखकै विषयले औपचारिकता दिन नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘तत्काल एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने प्राथमिकता हाम्रो छ, उहाँहरूको सभामुख हटाउने विषय छ, यसमा सहमतिको बिन्दु कसरी पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भोलि (शुक्रबार) पनि हुन्छ ।’
छलफल सहमतिउन्मुख रहे पनि सभामुख सापकोटालाई हटाउन एमालेले राख्दै आएको ‘सर्त’ लाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्न नसकेको नेताहरूको भनाइ छ । एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले छलफल सकारात्मक रहेको बताए । ‘आधारभूत रूपमा हामी हाम्रै धारणामा अडिग छौं । कांग्रेसले पनि आफ्ना सजिला, अप्ठ्यारा सुनाएको छ । तर प्रधानमन्त्री चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘छलफल गम्भीर रूपमा अगाडि बढेका छन् । ठोस भइसकेको छैन । शुक्रबार फेरि बस्ने भन्ने छ ।’
सञ्चारमन्त्री कार्कीले संसद् सञ्चालन गराएर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव नै प्रधानमन्त्रीले बिहान र रातिको बैठकमा एमालेका नेताहरूसँग राखेको बताए । ‘ओलीजीले पहिला हामीलाई संसद्मा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउनुहोस् भनेर सभामुखकै विषय राख्नुभएको छ,’ बैठकमा सहभागी कार्कीले भने, ‘संसद्मा प्रवेश गर्ने बाटो खुलेपछि हामी आफ्नो विचार राख्छौं । हामी संसद्को मूलभूत मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध छौं । हामी
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौं । निष्कर्षमा अझै पुगिसकेको अवस्था छैन ।’
निर्वाचन देउवाकै नेतृत्वमा गर्ने विषयमा सहमति भए पनि कहिले गर्ने भन्ने विषयमा पनि निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको कांग्रेसका अर्का नेताले जनाए । एमालेले ‘अर्ली इलेक्सन’ को प्रस्ताव गरे पनि संवैधानिक रूपमा चुनौती रहेको भन्दै कांग्रेस सहमत नभएको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय र संघीय चुनाव एकै पटक गर्ने कि भन्ने जस्तो कुरा पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ । के गर्ने भन्नेबारे शेरबहादुरजीहरू अझै स्पष्ट हुनुभएको छैन,’ ती नेताले भने । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ ८ गते दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटनलाई उल्टाउँदै अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको प्रयासबीच माओवादी र समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि जसपा भने अझै अनिर्णीत छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्पष्ट छैनन् भने संघीय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका नेता बाबुराम भट्टराई पक्ष एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा छ । देउवा र भट्टराईबीच बिहीबार साँझ नै बालुवाटारमा छलफल भएको थियो ।
त्यसो त माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बिहीबार बिहान बालुवाटार जानुअघि समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनालसँग कुरा गरेका थिए । दुई पार्टीको साझा धारणा लिएर गएका दाहालबाट आफ्नो अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेपछि देउवाले संसद् बैठक एक दिन सारेर एमालेसँग संवाद अघि बढाएका हुन् ।

कांग्रेस–एमाले सहमति नजिक
- एमसीसी सम्झौता मिलेर प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने
- माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिनासाथ एमालेले संसद्बाटै देउवालाई विश्वासको मत दिने
- संघीय सरकारमा एमाले तत्काल सहभागी नहुने, प्रदेश सरकारमा भने साझेदारी गर्ने
- देउवाकै नेतृत्वमा संघीय निर्वाचनमा जाने, तर एमाले ॅअर्ली इलेक्सन’ को पक्षमा, कांग्रेस अनिर्णीत
- सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउन एमालेको अडान, दुई तिहाइ पुग्ने निश्चित भएपछि मात्र ल्याउने कांग्रेसको धारणा

(रूपन्देही) - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मतदाता रिझाउने गरी आफूखुसी टुक्रे योजना बनाउँदै धमाधम रकम वितरण गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत रूपमा राखिएको एकमुष्ट बजेटबाट पार्टी र कार्यकर्ताको मागका आधारमा करिब १ अर्ब १० रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ भने ३५ करोडभन्दा बढी रकम वितरणको तयारी छ ।
मन्त्रालयगत स्रोतका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मात्रै ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वितरण गरिरहेको छ । विद्यालयको गुणस्तर सुधार भन्दै कक्षाकोठा थप, खेल मैदान व्यवस्थापन, विद्यालय कम्पाउन्ड पर्खाल, मदरसाका नाममा रकम वितरण गरिएको हो । त्यस्ता अधिकांश योजनामा मन्त्री बसिउद्धिन खाँ आफैंले तोक लगाएर रकम छुट्याएको मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए । उनका अनुसार विद्यालयले २ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म पाएका छन् । ‘कक्षा कोठा थपका नाममा मात्र २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गएको छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘खेल मैदान व्यवस्थापन, तारबार र कम्पाउन्ड पर्खाल निर्माणका लागि भनेर ३२ करोडभन्दा बढी बाँडिँदै छ ।’ धेरै रकम मन्त्रीको तोकादेशमा शिक्षा निर्देशनालयमार्फत सम्झौता भइरहेको उनले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । भौतिकमन्त्री सहसराम यादवले पनि सडक, कल्भर्ट, पुलका टुक्रे योजनामा बजेट वितरण गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एउटै जिल्लामा ३ सयभन्दा बढी योजना कार्यकर्ता र पार्टीकै सिफारिसका आधारमा परेका छन् । कपिलवस्तुमा मात्र पुल र कल्भर्टमा ५ लाखदेखि ५० लाखसम्मका दरले वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १७ करोड ५ लाख र दोस्रो चरणमा २७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको थियो ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको गुर्जे खोलामा कमलधारी र सिन्नेरी गाउँ जोड्ने गरी पुल निर्माण गर्न १ लाख रुपैयाँ मात्र दिइएको छ । यस्ता योजना दुई दर्जनभन्दा बढी छन् । मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले सकेसम्म ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजना छनोट नगरिएको बताए । ‘रेड बुकमा नपरेका तर अहिले आवश्यक देखिएका केही योजना छनोट भएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता योजना प्रदेशसभा सदस्यहरूबाटै आएका हुन्, त्यसैले रोक्न पनि सकिँदैन ।’
पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि १३ करोड रुपैयाँ भैपरी आउने खर्चबाट वितरण गरेको छ । मन्त्रालयले होमस्टे प्रवर्द्धन, मन्दिर, झाँक्रीस्थान संरक्षणका नाममा ४ करोड वितरण गरेको छ । प्यूठानको झाँक्रीस्थान संरक्षण योजनाका नाममा ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । सार्वजनिक पौवा, किरियापुत्री भवन, महिला/आमा समूहका भवन निर्माण गर्न ३ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म वितरण गरिएको छ । सिँचाइ र तटबन्धमा १ लाखसम्मका योजना छन् । अधिकांश योजना दाङ, बाँके र बर्दियामा छन् । रूपन्देही र पाल्पामा पनि टुक्रे योजना धेरै छन् । पर्यटन विकास प्रवर्द्धन भन्दै १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण गरिएको छ । मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले धेरै योजना प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसमा वितरण गरिएको बताए । ‘सबै आवश्कताका आधारमै वितरण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सदस्य स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन्, उहाँहरूले आवश्यकता देखेपछि माग गर्नुभयो, उहाँहरूकै सिफारिसका आधार योजना छनोट भएका छन् ।’ बजेट उपलब्ध गराएपछि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम हुने र योजनाको लगत मूल्यांकन प्राविधिक मार्फत आउने भएकाले अनियमितता नहुने तर लागत अनुसार रकम कम हुँदा समस्या पर्न सक्ने उनले बताए ।
प्रदेशको स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत ३५ करोडभन्दा बढी बाँड्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारले कोभिड–१९ महामारीमा आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने गरी छुट्टै रकम राखेको थियो । अहिले त्यही रकम जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलगायतमा विभिन्न शीर्षकमा भागबन्डा गर्न थालिएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रकम वितरणका लागि आफू निकटका प्रदेशसभा सदस्यमार्फत योजना माग गरिएको छ । सरकारले प्रदेशका दुई ठूला र १२ जिल्ला अस्पतालमा विकास समिति अध्यक्ष नियुक्तिको पनि तयारी गरिरहेको छ । अध्यक्ष नियुक्त भएपछि समितिसँग पनि योजना माग गरेर रकम वितरण गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशनालयका एक कर्मचारीले बताए । कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जिल्ला तहका कार्यालयमा खर्च हुन नसकेको रकमको विवरण माग गरिसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव तुलसीराम भण्डारीले अहिले विवरण माग गरिएको र त्यहाँबाट आएपछि थप छलफल र योजना बन्ने बताए । ‘हामीकहाँ छुट्टै बजेट केही छैन,’ उनले भने, ‘जिल्लाहरूमा बजेट खर्च हुन सक्ने/नसक्ने अवस्थाको विवरण माग गरेका छौं ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा १३ मन्त्रालय छन् । तीमध्ये श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा ‘छुट्टै’ रकम राखिएको छैन ।
मन्त्रालयमा राखिएको योजनाबिनाको रकम अपारदर्शी ढंगले वितरण भइरहेकामा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भइरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए । त्यसलाई सच्याउन मुख्यमन्त्रीसँग समय माग्दासमेत वास्ता नगरिएको अवस्था रहेको उनले बताए । ‘कार्यकर्ता पाल्ने गरी मनमौजी ढंगबाट भएको बजेट वितरणप्रति हामी गम्भीर छौं,’ उनले भने, ‘सरकार यसरी नै अघि बढे केही दिनभित्रै गम्भीर निर्णय लिन्छौं ।’ एमालेको प्रदेशस्तरको प्रशिक्षण चलेकाले त्यसको समेत सूचनाका आधारमा पार्टीले कदम चाल्ने उनले बताए । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेशमा योजनाहरूको माग धेरै र बजेट निकै कम भएकाले साना माग पनि सम्बोधन गर्ने फ्रयास सरकारले गरेको बताए । ‘सरकारले टुत्रे योजना बनाएकै छैन,’ उनले भने, ‘तर, जनप्रतिनिधिले नै आवश्यकता देखेका योजनालाई हामीले इन्कार गर्न पनि सक्दैनौं ।’ उनले सरकारले यसअघि बजेट बनाउँदा नै मन्दिर, पार्टी पौवा, पार्क, झाँक्रीस्थान संरक्षणको योजना बनाएकाले त्यस्तामा पनि बजेट राख्नुपरेको उनले बताए ।

कसले कति बाँड्दै ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय– ५४ करोड
भौतिक पूर्वाधार विकास
मन्त्रालय– ४४ करोड ८८ लाख
पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय– १३ करोड
स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय– ३५ करोड

(काठमाडौं) - बालाजु–त्रिशूली–छहरे–विदुर सडक विस्तार थालेको सात वर्ष बित्यो । तर निर्माण अलपत्र छ । बर्खामा हिलो र हिउँदमा उड्ने धूलोले वर्षौंदेखि स्थानीय आजित छन् । लथालिंग सडकका कारण स्थानीयले ओहोरदोहोरमा कष्ट बेहोरिरहेका छन् । बालाजुदेखि
मुड्खुसम्म कालोपत्र गरिए पनि त्यसपछि खाल्डाखुल्डी छन् ।
तीनपिप्लेबाट दाहिनेतर्फ लागेपछि जोडिन्छ, पासाङ ल्हामु राजमार्गको बाटो । त्यहाँ कतै खाल्डाखुल्डी त कतै ग्राभेल छ । सडक छेउमै घर हुनेलाई सडकले ठूलै सास्ती दिएको छ । पानी पर्दा सडकबाट हिलो आँगनमै बगेर पुग्छ । सडक छेउमा किराना पसल गर्दै आएकी ककनी काउलेकी मंगली तामाङ सडक देखेर दिक्क छिन् । ‘हावा लाग्दा माटो/धूलो मात्र होइन, पानी पर्दा हिलो नै घरभित्र पस्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो सडकले धुरुक्कै रुवायो । दिनमा ३/४ पटक सफा गर्नुपर्छ ।’
हुँदाछँदाको सडक भत्काए पनि त्यसमा कालोपत्र गरिएको छैन । पहिला त्रिशूली जाने माइक्रो पनि मुड्खु, तीनपिप्ले, काउलेथान हुँदै चल्थे । अहिले भने यो बाटो भएर यातायातका साधन गुडाउन समस्या छ । गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेंसी सडक सुरु भएपछि यो बाटो ओझेलमा परेको पासाङ ल्हामु राजमार्ग कालोपत्र दबाब अभियानका अभियन्ता आदित्यनाथ श्रेष्ठ बताउँछन् । यही फागुन १ र २ मा पनि सडक बनाउन दबाब सिर्जना गर्न अहिले फोहोर बोक्ने ट्रकबाहेक अन्य सवारी चल्न दिइएको उनको भनाइ छ । ‘बाटो बिग्रन्छ भन्दै गाडी चलाउन दिएनौं, असार–साउनमा हिलो रोपेर विरोध गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘पटकपटक तीनपिप्लेमा बाटोसमेत बन्द गर्‍यौं तर कसैले सुनेनन् ।’
भारतको आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा २०७३ असार ३ मा सक्ने गरी २०७१ जेठ २२ मा यो सडकको ठेक्का लिएको थियो । ३१ करोड ४ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकामा अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीलाई १९ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको बालाजु–त्रिशूली–छहरे–विदुर सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख गौतम श्रेष्ठले बताए । अहिलेसम्म ७ पटक म्याद थप थपिइसकेको छ । गत असोजसम्मको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत मात्र छ । त्यसपछि उल्लेख्य प्रगति छैन । भारतीय कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा ठेक्का लिए पनि यसको मुख्य काम शैलुङले गरिरहेको छ । उसले बालाजु–रानीपौवासम्म १७ किमि सडकको ठेक्का लिएको हो । रानीपौवा–पीपलटारसम्म ३४ किमि सडकको ठेक्का भने दिनेशचन्द्र नागार्जुन कोसी एन्ड न्यौपानेले लिएको थियो । तर निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगरेको भन्दै यो ठेक्का २०७७ असारमै तोडिइसकेको छ ।
निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले असारमै निर्माणको थप काम अघि नबढाउन र कम्पनीलाई कालोसूचीमा पनि नराख्न आयोजनालाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि यो सडकको काम ठप्प छ । ‘निर्माण व्यवसायीहरूका कामबाट सन्तुष्ट छैनौं, समयमै सडक नबनाएको भन्दै स्थानीयले सडक बन्द गरिरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘गरेको काम पनि बिग्रिसकेको छ, कालोपत्र नै उप्किइसकेको छ ।’ निर्माण कम्पनीसँग काम चाँडो सक्न भन्दै पटकपटक बैठक गरेर छिट्टै काम सक्ने समझदारी भए पनि भनेअनुसार भएको छैन । अब पनि काम नगरे ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।
समस्या यो सडकमा मात्र होइन, शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले जहाँ ठेक्का लिएको छ, सबैजसो सडक अलपत्र छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत रहेका शैलुङका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारी उपत्यकामा सडक विस्तारको धेरै ठेक्का लिनेमध्ये पर्छन् । भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक निर्माणको जिम्मा पनि शैलुङ कन्स्ट्रक्सन–एआईपीएल (आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड) जेभीले लिएको छ । २०७१ जेठ २२ मा ठेक्का लिएर २०७३ कात्तिक ४ मा काम सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत मात्रै छ । यसको म्याद पनि ७ पटक थपिइसकेको छ ।
कोभिडका कारण काम गर्न नपाएका सबै आयोजनालाई सरकारले चैत मसान्तसम्म म्याद दिएको छ । यो म्यादमा पनि काम नसकिए ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको आयोजनाले जनायो । भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक विस्तारको ठेक्का रकम २७ करोड ९० रुपैयाँ छ । अहिले लागत बढेको भन्दै ३५ करोड ८७ लाख १८ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ठेकेदारले राजनीतिक संरक्षण पाएर पटक–पटक म्याद थप्ने काम मात्र
गरेको भन्दै यहाँ पनि स्थानीय, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिलगायतले ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उक्त निर्माण कम्पनीलाई
चैत मसान्तसम्मको समय
दिइएको आयोजना प्रमुख गौतम श्रेष्ठले बताए ।
सार्वजनिक स्थल एवं सवारीसाधनमा काम नगर्ने ठेकेदारको फोटो टाँसेर स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । सडक विस्तार नभएको भन्दै स्थानीयले गत पुसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई निर्माणाधीन सडकमै विरोध जनाएका थिए । त्यति बेला मन्त्री यादवले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता तोड्न आफूलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएकी थिइन् । तर काम नभए पनि अहिलेसम्म ठेक्का तोडिएको
भने छैन ।
ललितपुरको ढोलाहिटी–सुनाकोठी सडकमा अघिल्लो माघमा सकिएको कालोपत्र जेठमै भत्कियो । सडकमा बाक्लै खाल्डाखुल्डी थिए । अहिले सडकसम्म बनाए पनि कालोपत्र भने अझै गरिएको छैन । ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–प्याङगाउँ–लेले–तिलेश्वर हुँदै सरस्वतीकुण्ड पुग्ने ९ किलोमिटर लामो सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाइएको छ । दुई खण्डको ठेक्का पप्पु–महालक्ष्मी–वर्ल्डवाइड जेभीले लिएको हो । २०७४ साउन १६ मा ठेक्का सम्झौता भएकामा म्याद सकिसकेको छ । पहिलो खण्ड ढोलाहिटीदेखि सुनाकोठीसम्मको दूरी ३.२ किमि छ, जसमध्ये २.५ किमि खण्ड ललितपुर–२७ मा र बाँकी खण्ड गोदावरी नगरपालिका–१२ मा पर्छ । अहिले धेरै समस्या यही २.५ किमि खण्डमा छ, जसको ठेक्का २०७५ कात्तिक २६ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ जेठ २६ मा दिवा–शैलुङ जेभीले लिएको हो । २.५ किमिको खण्डमा २०७७ माघ पहिलो साता मात्रै सडक कालोपत्र सुरु भएको थियो । पूरा काम हुन नपाउँदै २०७८ जेठ दोसो साताबाट कालोपत्र भत्कियो । चार पटकसम्म म्याद थप भयो । तर काम हुन सकेको छैन ।
सडक समयमै नबनेपछि स्थानीयले विरोधस्वरूप बाजा बजाएर रोपाइँ पनि गरे । धेरै पटक सडक बन्द गराए । तर सडकको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । यो सडकको ठेक्का काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले लगाएको हो । यो सडक २३ करोड ३१ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएकामा ठेकेदारले ६ करोड ३४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेका छन् । शैलुङका प्रमुख शारदाप्रसाद अधिकारीले गत असोजमा काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जे निर्देशन दिन्छ, त्यहीअनुसार काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर आयोजनाले दिएको निर्देशनअनुसार निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म पनि काम गरेको छैन ।
सडक निर्माण छिट्टै सक्न भनेर शैलुङका प्रमुखसँग बसेर कुरा गरिसकेको ललितपुर महानगरपालिका २७ का वडा अध्यक्ष बाबुराज महर्जन बताउँछन् । तर निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म काम सुरु नगरेको र खाल्डाखुल्डी पुर्ने मात्र काम भएको उनको भनाइ छ । ‘अब पनि काम नगरे वडावासी चुप लागेर बस्दैनन्,’ उनले भने, ‘ठेक्का तोड्न सम्बन्धित कार्यालयलाई अनुरोध गर्छौं ।’
ढोलाहिटी–सुनाकोठी सडकको कालोपत्र उप्किएपछि ठेकेदार लामो समय सम्पर्कमा नआएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । ‘अहिले यो सडकमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम मात्र भएको छ । ठेकेदारले पनि काम गर्छु भनेका छन्,’ उनले भने, ‘अब पनि काम नगरे धरौटी रकम निकालेर नयाँ ठेक्का गरेर भए पनि काम सक्छौं ।’
शैलुङले नै विस्तारको जिम्मा लिएको कलंकी–नागढुंगा सडक पनि अझै निर्माण सकिएको छैन । ‘बनेको सडक बिग्रिसकेको छ, हामीलाई मर्मत गर्न कठिन छ । उसले पनि मर्मत गरिदिएको छैन,’ जोशीले भने, ‘अब तुरुन्त मर्मत गरेर हस्तान्तरण नगरे हामीले आफ्नोअनुसार काम अघि बढाउँछौं ।’
शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनुप अधिकारी भने बालाजु–रानीपौवा सडक खण्डमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको दाबी गर्छन् । ढोलाहिटी खण्डमा बेस हाल्ने काम सुरु भएको उनले बताए । ‘निर्माणका क्रममा केही आयोजनामा हाम्रो कमजोरी भए होला, केही सरकारका पनि होलान्,’ उनले भने, ‘जति ठेक्का हाम्रा छन्, तीन महिनाभित्र सबै सक्न काम गरिरहेका छौं ।’

(काठमाडौं) - नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन डलर अमेरिकी अनुदानका विषयमा चिनियाँ चासो तीव्र रूपमा बढेको छ । नेपालमा हुने घटनाक्रममा विरलै बोल्ने गरेको उत्तरी छिमेक चीनले विदेश मन्त्रालयमार्फत एक सातामा दुई पटक अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतामाथि
टिप्पणी मात्र गरेको छैन, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) मार्फत नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग पनि पटक–पटक छलफल गरेको छ ।
चीनले बुधबार अमेरिकाले अनुदानसम्बन्धी एमसीसी सम्झौता ‘पान्डोरा बक्स’ वा उपहार के हो भनेर प्रश्न उठाएको छ । सीपीसीको विदेश विभागले बुधबार नै नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षहरूसँग पनि भर्चुअल छलफल गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस गरेपछि सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ ताओले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग र उपप्रमुख चेन चौले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग कुराकानी गरेका हुन् ।
एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले अध्यक्ष ओलीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन सोङले सम्पर्क गरेको कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । सीपीसीका अनुसार सोङ र ओलीबीच नेपाल र चीनबीच भएका सहमतिको कार्यान्वयन र दुई पार्टीबीचको समझदारीलाई अझ सुदृढ बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । ओलीकै नेतृत्वमा रहेको एमालेलाई फुटाएर गएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग पनि चीनले सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ । सीपीसीका अनुसार अध्यक्ष नेपालसँग दुई पार्टी र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धबारे छलफल भएको उल्लेख गरेको छ । नेता नेपालका पक्षबाट भने उक्त संवादबारे कुनै प्रतिक्रिया बाहिर ल्याइएको छैन ।
भर्चुअल छलफलमा पार्टी र राज्य सञ्चालनका क्षेत्रमा अनुभव साटासाट गर्ने तथा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को ‘फ्रेमवर्क’ मा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको सीपीसीले जनाएको छ । नेता नेपालले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको र नेपाली भूभागमा चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने कुरामा सतर्क रहेको बताएका थिए । सीपीसीसँगको सहकार्यमा नेपाल–चीन मित्रता अझ प्रगाढ हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरेका थिए । सोङले गत माघ १५ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भर्चुअल कुराकानी गरेका थिए । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चिनयिङले बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी सम्झौता उपहारसँगै ‘अल्टिमेटमको पोको आउने हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । ‘अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसअघि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रभावित हुने चेतावनी दिएका थिए,’ उनले भनेकी छन्, ‘नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी जनताको तर्फबाट नेपालीलाई ५० करोड अमेरिकी डलरको उपहार भनेका थिए । मलाई आश्चर्य छ, उपहारमा कसरी अल्टिमेटमको पोका आउने थाल्यो । त्यस प्रकारको उपहार कसरी स्विकार्न सक्छ ? यो उपहार कि पान्डोरा बक्स हो ? यो हेर्दा राम्रो छ तर चपाउन मुस्किल पार्ने मासु हो भनेर नेपालीले भन्ने हुन् कि भन्ने डर छ ।’
एमसीसीबारे चिनियाँ न्युज सर्भिसले सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता हुआले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्य आपसी समानता र सम्मान कायम राखेर हुनुपर्छ भन्ने चीनको निरन्तरको विश्वास रहेको बताइएकी थिइन् । ‘आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि कुनै अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप, राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित सम्बन्ध, धम्कीपूर्ण कूटनीति नभई देशको सार्वभौमिकताको चासो र जनताको चाहनालाई पूर्ण सम्मान गरिनुपर्छ,’ उनले भनेकी छिन् । उनले नेपालको नजिकको मित्र एवं छिमेकी र विकास साझेदार चीनले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विकासको बाटो छान्ने र आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा समर्थन र सहयोग निरन्तर रूपमा सहयोग गर्ने बताएकी छन् ।
चीनले यसअघि फागुन ६ मा अमेरिकाले नेपालमा ‘मिचाहा कूटनीति’ प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको आफूले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको थियो । एक साताभित्रै चीनबाट आएको लगातार टिप्पणीले एमसीसी सम्झौता अमेरिका र चीनबीचको चासोको विषय बनेको प्रस्ट भएको छ । अमेरिकाले फागुन ७ मा एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदनका विषयमा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा नेपालले नै निर्णय गर्ने जवाफ चीनलाई दिएको थियो । त्यसपछि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा फागुन ८ मा सरकारले एमसीसी सम्झौता पेस गर्‍यो । त्यही दिन बेलुकी परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका लागि आउने कुनै प्रकारको सहयोगमा सार्वभौम संसद्ले मात्रै निर्णय गर्ने बताएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिका र चीन दुवै मुलुकलाई नेपाल आफ्नो सार्वभौम विषयमा निर्णय गर्न आफू नै सक्षम रहेको सन्देश दिएको हो ।
शेरबहादुर देउवा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र सल्लाहकारसमेत रहिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई एमसीसी सम्झौताका विषयमा यहाँको सार्वभौम संसद्ले निर्णय गर्छ भनेर नेपाल सरकार नै बोलिसकेकाले अरू चुप लाग्नु नै ठीक हुने मान्छन् । ‘सार्वभौम संसद्ले निर्णय गर्ने भएपछि अरू चुप लागेको भए पनि हुन्थ्यो । चीनले नेपालको विषयमा एउटा सद्भाव देखाउनु राम्रो हो । चीनको सद्भाव र मित्रतालाई धन्यवाद दिनुपर्छ । तर यो उपहार हो वा अल्टिमेटम भन्ने नेपाललाई राम्ररी थाहा छ,’ उनले भने, ‘हामी नै निर्णय गछौं । नेपाली जनताको हितमा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’ भट्टराईले ‘पान्डोरा बक्स’ भन्ने कुरामा नेपालले छलफल गर्ने उल्लेख गर्दै सम्झौता अनुमोदनको ‘डेडलाइन’ अमेरिकाले नभएर नेपाल आफैंले तोकेको पनि बताए ।
चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की एमसीसी सम्झौताको मुख्य उद्देश्य नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा चिसोपना ल्याउन खोज्नु रहेको मान्छन् । चीनले त्यसलाई बुझेर आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘चीनले यो परियोजना आफूमाथि लक्षित छ भन्न खोजेको हो । हाम्रा छिमेकीहरूको जायज कुरामा हामीले आँखा चिम्लिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा छिमेकी सम्बन्ध प्राथमिकता र असंलग्न नीति हो, त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्नु आवश्यक छ ।’

काठमाडौं (कास)– भारतले नेपाली सेनालाई कोभिड–१९ विरुद्धको एक लाख डोज खोप सहयोग गरेको छ । भारत सरकारको ‘खोप मैत्री’ योजनाअन्तर्गत उपहारस्वरूप भारतीय सेनाले खोप सहयोग गरेको हो । काठमाडौंको टुँडिखेलस्थित नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डामा बिहीबार गोर्खा ब्रिगेडका प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल पी.एन. अनन्थनारायणले नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीलाई खोप हस्तान्तरण गरे ।
हस्तान्तरण कार्यक्रममा अनन्थनारायणले गोर्खा सैनिकले भारतीय सेनामा देखाएको बहादुरी र समर्पणको प्रशंसा गरे । सन् २०२० यता कोभिसिल्ड खोप, स्वास्थ्य सामग्री, एम्बुलेन्सलगायतका सहयोगमार्फत भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।

(चितवन) - एक पाखो पूरा र एक पाखोमा चौथाइ मात्रै गाह्रो लगाइएको थियो, अरु पाखो भने ह्वाङ्गै । जस्ताले छाएको छाप्राको कुनामा बेहोस भएर लडेकी थिइन् आइतीमाया चेपाङ । २०७७ साउन ९ मा उनलाई भेट्दा आँखा ओभाएका थिएनन् । २४ वर्षका जेठो छोरा राजकुमार चेपाङलाई साउन १ मा सैनिकले कुटपिट गरेका थिए । जसको साता दिनपछि उनको मृत्यु भएको थियो ।
त्यो घटना हुनुभन्दा २ वर्षअघि रोग लागेर आइतीमायाका कान्छा छोराको पनि मृत्यु भएको थियो । ३ छोरा, २ छोरीकी आमा आइतीमायाले २ वर्षको फरकमा जेठो र कान्छो छोरा गुमाएकी हुन् । पुत्र वियोगको पीडामा रहेकी उनले आक्रोश पोख्दै भनेकी थिइन्, ‘एउटा छोरो रोगले बित्यो, चित्त बुझाएँ । यो छोरो त रोगले हैन नि, कुटेर मारे । त्यसैले न्याय चाहिन्छ । मैले एक्लैले न्याय लिन नसकुला तर समाज जुटाएर
न्याय लिन्छु ।’
घटना भएको १९ महिनापछि उनले त्यसबेला खोजेको न्याय पाएकी छन् । चितवनको राप्ती नगरपालिका–२ पिप्ले मिलनचोकमा छ उनको घर । अहिले त्यो बेलाको जस्तो घर ह्वाङ्ग छैन । चारैतिर गाह्रो र रंगरोगनसमेत गरिएको छ । आइतीमाया पनि स्वभाविक दिनचर्यामा फर्केकी छन् । तर, छोराको यादले बेला–बेला भक्कानो छुट्छ । गत कात्तिकमा ३ वर्ष पुगेकी नातिनी एलिनाको पछिपछि लाग्दै अचेल उनको दिन बित्छ । राजकुमार बितेको ६ महिनापछि बुहारीले पनि अन्तै बिहे गरिन् । त्यसैले, नातिनीको स्याहारसुसारको जिम्मा
उनैलाई छ ।
२०७७ साउन १ मा राजकुमार ६ जना साथीहरूसँग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जआडको राप्ती खोला र जंगलमा माछा, घोंगी, निबुवा के–के भेटिन्छ ल्याउने भनेर गएका थिए । घरदेखि दक्षिणतर्फ झण्डै १५ मिनेट हिँडेपछि राप्ती खोलाको बाँध आइपुग्छ । त्यहींबाट राप्ती तरेर निकुञ्ज पसेका उनीहरूलाई ज्युँडी खोलामा घोगी बटुल्दै गर्दा सैनिकले समाएका थिए । त्यसपछि कुटपिट गर्ने, पुसअप गर्न लगाउने, मुढा बोकाउने गरिएको परिवारको भनाइ छ ।
सुरुमा पिटाइ खाएको कुरा राजकुमारले घरमा भनेका थिएनन् । तर सर्ट खोल्दा शरीरमा डामैडाम देखिन् श्रीमती रिपुमायाले । साउन ४ पछि राजकुमारले रगत नै वान्ता गर्न थाले । गाउँको मेडिकलमा भएको उपचारले बिसेक नभएपछि भरतपुर पुर्‍याए । तर अस्पताल पुगेलगत्तै चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरे । त्यसपछि ‘न्याय पाउन’ राजकुमारका बाबु विष्णुलाल र आमा आइतीमायाले लामो संघर्ष नै गर्नुपर्‍यो ।
विष्णुलालले कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न छोराको मृत्यु भएको पर्सिपल्ट (साउन ९) जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए । भदौ २५ मा छोरामाथि कुटपिट गर्नेको नामै किटेर जिल्ला प्रहरीमै किटानी जाहेरी दिए । किटानी जाहेरीमा बटुक दल गणको अप्रेसनल अन्डर कमान्ड सिद्धिबक्स गणको प्यारीधाप गुल्मको लिगलिगे पोस्टमा कार्यरत हुद्दा ४० वर्षका चिरणकुमार बुढाले छोरालाई कुटपिट गरेको उल्लेख छ । त्यसको १० दिनपछि (असोज ४) प्रहरीले बुढालाई समायो । प्रहरीले मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, भिसेरा परीक्षण र रगतको परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त गरेपछि बुढालाई पक्राउ गरेको थियो । बुढाविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा असोज २७ मा मुद्दा दायर भयो । मुद्दामाथि गत असार २८ मा न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीले फैसला सुनाउँदै बुढालाई ९ महिना कैद र ९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिदिए । पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने र पीडित राहत कोषमा २ सय रुपैयाँ जम्मा गराउन पनि भनिएको थियो ।
कैद समय भुक्तान भइसकेका कारण बुढा फैसलालगत्तै कारागारमुक्त भएका थिए । यो खबर सुनेर आइतीमाया निराश भइन् । उनले मागेको न्याय यस्तो थिएन । ‘त्यो मान्छेले बिनाकारण मेरो छोरोको ज्यान नै लिएको थियो । तर के कारणले हो यति चाँडै निस्कियो भन्ने मनमा खुल्दुली परेको थियो । तर अहिले आएर बल्ल न्याय पाइयो भन्ने लागेको छ,’ बुधबार आइतीमायाले भनिन् ।
बुढाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा दायर भएको थियो । तर, फैसला हुँदा भवितव्य भनि कम सजाय भएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा असोज २६ मा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको थियो ।
उच्चले फागुन ८ मा बुढालाई जन्मकैदको सजाय तोकेको चितवनका सरकारी वकिल महेश खत्रीले बताए । ‘मरेर गएको छोरो फर्केर उठेर आउँदैन । मार्नेलाई त जन्मकैद हुनु पर्ने थियो, भयो । हामीले खोजेको यत्ति न थियो,’ आइतीमायाले भनिन् । यो फैसलापछि ‘छोरा गुमाए पनि न्याय नमरेको’ आफूलाई लागेको उनले बताइन् । आइतीमायाको यो धारणामा विष्णुलालले पनि सही थपे ।
राजकुमारको मृत्युपछि शव नबुझेर परिवार र चेपाङ संघले आन्दोलन गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनमा परिवार, संघसंस्था, निकुञ्ज र सेनाका अधिकारी तथा राप्ती नगरपालिकाका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएर कारवाही प्रक्रिया सुरु गर्ने, राहत र सहयोग उपलब्ध गराउने बारेमा सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार निकुञ्जले ७ लाख र राप्ती नगरपालिकाले ३ लाख रुपैयाँ राहत दिएको थियो ।
राजकुमारकी छोरीलाई उमेर नपुग्दासम्म भरणपोषण र १२ कक्षासम्म शिक्षाका लागि लोथर मध्यवर्ती वन उपभोक्ता समितिमार्फत निकुञ्जले सहयोग गर्ने सहमति पनि भएको छ । राजकुमारको परिवार बस्ने घर पनि मर्मतमा निकुञ्जले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतापछि मात्रै शवको अन्त्येष्टि भएको थियो । राजकुमारको घर राप्ती नगर उपप्रमुख इमानसिंह लामाको व्यक्तिगत सहयोगमा मर्मत र रंगरोगन भएको हो । विष्णुलाल र कान्छा छोराले गाउँमै मजदुरी गर्दै आएका छन् । त्यही कमाइले घरखर्च चलाइरहेको विष्णुलालले बताए । यसअघि ५ धुर जग्गामा छाप्रो थियो । घटनापछि प्राप्त १० लाख राहत रकमबाट ५ लाख रुपैयाँ खर्चेर आडैमा जग्गा किने । ‘३ लाख नातिनीको नाममा राखेको छ । बाँकी २ लाख ऋण तिर्दा सकियो,’ विष्णुलालले भने ।
चेपाङ संघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले यो घटनामा न्यायका लागि सुरुदेखि नै आवाज उठाएका थिए । ‘सेनाले आफ्नो कर्तव्य पालनका सिलसिलामा यस्तो भएको हो भन्ने धारणा व्यक्त नभएको हैन । तर पीडकलाई कानुनअनुसार गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइयो,’ गोविन्दरामले भने । उच्च अदालतको फैसलाले कामका सिलसिलामा कानुनविपरीत कदम चाल्नुहुन्न भन्ने सन्देश सुरक्षाकर्मीलाई दिएको उनले बताए ।

(मकवानपुर) - वाग्मती प्रदेश सरकारले स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न मकवानपुरका विभिन्न ८ स्थानमा जग्गा छनोट गरेको छ । उपयुक्त स्थानमा जग्गा नमिलेको भन्दै प्रदेश सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अझैसम्म स्थायी संरचना बनाइएको छैन । हाल कतिपय मन्त्रालय र कार्यालय
भाडाको घरबाट र केही पुराना सरकारी भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । भवन अभावमा प्रदेशका ५ वटा मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको छ ।
सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले जग्गा छनोट गरेको हो । समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सम्पूर्ण कार्यालय र आवास भवन स्थायीरुपमा निर्माण गर्न जग्गा छनोट गरेर भोगचलनका लागि अनुरोध गर्दै संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालका अनुसार ८ स्थानमा गरी कुल १९५.२७ बिघा जग्गा छनोट गरिएको छ । समितिले हेटौंडा–१९ लेवटमा ८० बिघा, हेटौंडा–१६ मा ५४ बिघा, हेटौंडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौंडा–९, लामसुरे हाइटमा १५ बिघा, हेटौंडा–१७ डिपो चौर हटियामा १२ बिघा, हेटौंडा–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौंडा–१५ भोर्लेमा २.१३ बिघा र हेटौंडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपो चौरमा २.१४ बिघा जग्गा छनोट गरेको छ ।
छनोट भएका यी स्थान प्रदेश राजधानी हेटौंडा बजारबाट एक घण्टाको दूरीभित्रै पर्छन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशका सवै संरचनालाई एकै स्थानमा निर्माण गरेर सिंहदरबारको स्वरुप दिने बताउँदै आए पनि छनोट गरिएको जग्गा हेर्दा प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालय धाउन हेटौंडा बजारबाट ८ तिर लाग्नुपर्ने भएको छ । एकै स्थानमा जग्गा लिएर सबै प्रादेशिक संरचना बनाउने प्रयास गरे पनि जग्गा नभेटिएको मन्त्री खनालले बताए । ‘हामीले प्रदेशका लागि आवश्यक सम्पूर्ण संरचनालाई एकै ठाउँमा बनाउने घोषणा गरेर सोहीअनुसार जग्गा पनि खोजी गरेका हौं । तर, खोजेको जस्तो र सोचेजस्तो जग्गा भेटिएन । जसकाकारण ८ स्थान छनोट गरी जग्गा स्वीकृत गर्न संघीय सरकारसमक्ष पेश गरेका छौं । आशा छ छिट्टै भोगचलनको अधिकार प्राप्त हुनेछ,’ उनले प्रदेश सरकारसँग जग्गा नहुँदा आवश्यकताअनुसार भौतिक संरचना निर्माण गर्न समस्या भएको र संघीय सरकारमातहतकै भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य भएको बताए ।
संघीय सरकारले जग्गा भोगचलनको स्विकृति दिएसँगै प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणकार्य अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘छनोट भएका स्थानमा कहाँ कसरी कुन संरचना निर्माण गर्ने विषयमा निर्णय गर्छौं । आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी संरचना निर्माण गर्नेछौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना तयार गर्न ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

(सिन्धुली) - खोरमा दर्जनभन्दा बढी खसीबाख्रा छन् । तर दिलमाया श्रेष्ठ ‘काली’ र उसले जन्माएको ‘गाजली’ कै बढी स्याहार गर्छिन् । गोलन्जोर गाउँपालिका–६ हैबारकी ९ वर्षीया दिलमायालाई काली बाख्रो क्यानडाका साथीले उपहार पठाएका हुन् । यिनको बढी स्याहार गर्नुमा आफ्नो नाममा आएको उपहार भएर हो । ‘कालीलाई मकैको पिठो डल्ला बनाएर धेरै पटक खुवाउँछे,’ आमा शर्मिलाले भनिन्, ‘खोलेपानी दिनका लागि सबै खसीबाख्रा फुकाएर लगाइदियो, ऊ भने आफ्नो काली बाख्रालाई मात्र बढी माया गर्ने भन्या ।’
काली बाख्रो उपहार पाएको एक वर्ष नाघिसकको छ । क्यानडाका विद्यार्थीहरूले संकलन गरेको रकम वर्ल्डभिजन इन्टरनेसनलमार्फत रिलिफ नेपालको ‘चाइल्ड स्पोन्सरसिप परियोजना’ ले वितरण गर्दा काली दिलमायालाई जुरेको थियो । ‘अहिले त मोहनी लागेजत्तिकै भएको छ, पढाइ सकेर विद्यालयबाट घर फर्किनासाथ कालीलाई हेर्न खोरमा पुगिहाल्छे,’ आमा शर्मिलाले भनिन्, ‘यो बाख्रो त छोरीको प्याओ नै
हुने भयो ।’
कालीले पाठी पनि जन्माएकी छन् । जसको नाम दिलमायाले ‘गाजली’ राखेकी छन् । उनी गाजलीको स्याहारमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन्छिन् । जीविकोपार्जनका लागि रिलिफ नेपालले थप ५ बालबालिकालाई हालै मात्र बोका वितरण गरेको छ । दिलमायाले पनि एउटा हात पारकी छन् । जसको नाम उनैले ‘खैरे’ राखेकी छन् । शुक्रबार हुने हाफ छुट्टी र शनिबारको बिदाका दिन बाख्रा चराउने काम उनकै भागमा पर्छ ।
यसअघि बाख्रा चराउन जान नमान्ने उनी काली भित्रिएपछि प्रसन्न मुद्रामा गोठालो जाने गरेको बुबा सुमनले बताए ।
क्यानडाबाट बाख्रा खरिद गर्न पैसा पठाइदिने साथीलाई देख्न मन छ, दिलमायालाई । ‘साथीले पठाइदिएको पैसाले किनेको मेरो कालीलाई कहिल्यै बेच्न दिन्नँ,’ दिलमायाले बालसुलभ भावमा भनिन्, ‘मलाई उपहार पठाइदिने साथीसँग भेट्न र बोल्न मन छ ।’ उनीहरूले नेपालीमा कुरा गर्न जान्दैनन् भन्ने सुनेपछि उनी अंग्रेजी बोल्न सिक्दै छिन् । त्यसकै लागि ५ किलोमिटर टाढा रहेको खुर्कोटस्थित जनज्योति माविमा पढ्न जान्छिन् । विद्यालयले बस सञ्चालनमा ल्याएको र छोरीको अंग्रेजी सिक्ने हुटहुटीले टाढै भए पनि भर्ना गरिदिएको बुबा सुमनले बताए ।
दिलमाया मात्र हैन, रिलिफ नेपालमा आबद्ध गोलन्जोरका ७ सय १२ बालबालिकामध्ये सबैजसोले जीविकोपार्जन लागि बाख्रा उपहार पाएका छन् । दिलमायाका छिमेकी १० वर्षीय रूपेश श्रेष्ठले पनि उपहारमा पाएको बाख्राको हेरचाहमा धेरै समय दिन्छन् । ‘विदेशी साथीले दिएको उपहार बाख्रा पालेरै धनी हुन्छु भन्छ,’ रूपेशका बुबा नीरबहादुरले सुनाए, ‘पछि साथीलाई भेट्न जाने उसको पनि चाहना छ ।’
बालबालिकालाई बाल प्रत्याभूत परियोजना स्पोन्सरसिप कार्यक्रममार्फत आयआर्जनका लागि बोकाबाख्रा वितरण गरिएको रिलिफ नेपालका अध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बताए । खाद्यान्न, सफाइ सामग्री, उपहार, शिक्षण सामग्री, झोलालगायत विद्यार्थीलाई वितरण गरिएको छ,’ उनले भने ।
गोलन्जर–२ स्थित बितिजोर बाल माविमा ६ कक्षामा अध्ययनरत प्रशान्त रैकामगर साथीले पठाइदिएको उपहार पाएर दंग छन् । भन्छन्, ‘चिन्दै नचिनेको साथीलाई उपहार भनेर पठाइदिने पनि हुँदा रहेछन्, हेल्लो साथी तपाइँलाई भेट्ने मन छ ।’

(पोखरा) - पोखराको बीचबाट बग्ने फिर्केखोलाको दायाँबायाँका संरचना हटाउन २०७५ असार १ मा महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीले डोजर चलाए । फेवातालमा मिसिने खोलाको दायाँबायाँ पैदलमार्ग बनाउने योजना उद्घाटन गर्ने क्रममा बकेटले लागेर २ जना पत्रकार र ३ स्थानीय घाइते भए । उक्त योजना यतिखेर अलपत्र छ ।
िमहानगर प्रमुख जीसी पोलमा गुजुल्टिएका तार हटाउन आफैं कैंची लिएर सडकमा निस्किए । सिद्धार्थचोकमा टाँगिएको तार काटेर अभियान सुरु गरे । २०७५ मंसिर २७ मा सुरु भएको अभियान अहिले कहाँ पुग्यो, अत्तोपत्तो छैन । न्युरोडस्थित महानगरपालिका कार्यालय अगाडिकै पोलमा जेलिएका तारले महानगरलाई गिज्याइरहेका छन् ।
िसार्वजनिक जमिनमा बनाइएका घर भत्काउने अभियान थालियो । २०७५ पुस २३ मा वडा–४ की सदस्य विष्णुमाया परियारको फिर्केखोला किनारको पक्की घर डोजर प्रयोग गरी भत्काइयो । जनप्रतिनिधिकै घर भत्काएर लोकप्रियता कमाउने रहरले विपक्षी पार्टीर्की वडा सदस्य परियारको घर भत्काइएको नगर प्रमुखलाई आरोप लाग्यो । त्यसपछि मापदण्ड मिचेका अन्य ‘शक्तिशाली’ व्यक्ति र संस्थाको घर भत्काउन भने उनले चासो दिएनन् ।
िमहानगरले फेवातालमा थुप्रिएको माटो झिक्ने अभियान तामझामसहित सुरु गर्‍यो । गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेवाताल पुगेर त्यसको उद्घाटन गरे । तालमा रहेका माटोका केही टापु हटाएपछि उक्त अभियान त्यत्तिकै हरायो ।

स्थानीय चुनावअघि एमाले महानगर कमिटीले १५ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । घोषणापत्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता थिए । ‘सुन्दर र सुखी, स्मार्ट सिटी’ को कल्पना थियो । महानगर प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा एमालेका मानबहादुर जीसी र मञ्जुदेवी गुरुङ निर्वाचित भए । जीसीले निर्वाचित भएकै दिन घोषणापत्रका प्रतिबद्धता अक्षरशः पालना गर्ने वाचा गरेका थिए ।
घोषणापत्रमा स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल, मेट्रो बस, व्यवस्थित पार्किङ, ताल संरक्षण, युवा स्वरोजगारलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । महानगर प्रमुख निर्वाचित भएपछि जीसीले ५ विषयमा आफ्नो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेका थिए । प्रविधिमैत्री प्रशासनिक सेवा, सफा सहर, दिगो भौतिक पूर्वाधार, स्वच्छ पानी र युवा उद्यमीको सहर । यी घोषणामध्ये आंशिक मात्रै पूरा भए । महानगरपालिकाले पाँच वर्षमा केही ‘लोकप्रिय’ अभियान थाले पनि तिनले पूर्णता पाउन सकेनन् ।
घोषणापत्रमा आमनागरिकलाई सडक, खानेपानी, बिजुली, दूरसञ्चार, फोहोर व्यवस्थापन, ढल निकासलगायतमा एकीकृत सेवा सुविधा दिने गरी ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण गर्ने योजना उल्लेख थियो । स्मार्ट कार्डका नाममा सार्वजनिक सवारीमा विद्युतीय भुक्तानी (ई–टिकटिङ) प्रयोगमा ल्याइए पनि एक महिना टिकेन । महानगरले ३३ वटै वडा कार्यालयमा इन्टरनेट जडान गर्‍यो । अहिले सबैखाले राजस्व संकलन, घरनक्सा पास, सूत्र प्रणालीमा आधारित बजेट विनियोजन, सम्झौता, भुक्तानी वडाबाटै हुन्छ । देशभरका महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा पहिला वडालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने महानगरपालिका पोखरा नै हो । वडामा अधिकार पुगेपछि महानगरपालिकामा सेवाग्राहीको भीड घटेको छ । घोषणापत्रमा भनिएअनुसार सहरी सुरक्षा जोखिम न्यून गर्न मुख्य सहरी क्षेत्रभित्रका टेलिफोन तार हटाई अप्टिकल फाइबर जडान गर्ने, बिजुलीको तारलाई भूमिगत गर्ने योजना बन्न सकेको छैन ।
महानगरले सबै वडामा पहुँच मार्ग निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । तीमध्ये २७ वटा सडक महानगरले बनाएको छ । २ सय ३१ किमि सडक ग्राभेल, १ सय ३७ किमि सडक कालोपत्र, ८३ किमि साना तथा मझौला सडक ढलान, ३७ किमि सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति गरिएको छ । सडक स्तरोन्नतिका क्रममा पोखरा महानगरपालिका, सडक विभाग र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा ४० करोड रुपैयाँमा २२ किमि सडकमा अस्फाल्ट कंक्रिट गर्ने काम भइरहेको छ । ९ वटा वडा कार्यालयका नयाँ भवन बनेका छन् । १० वटा वडा भवन मर्मत गरिएको छ । अन्य १० वटा वडाका नयाँ भवन बन्ने प्रक्रिया बढेको छ । न्युरोडमा रहेको प्रशासनिक भवन नयाँबजारमा सार्ने गरी नयाँ भवनको शिलान्यास भए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण निर्माणले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । महानगरले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि पहिलो वर्षमै बजेट छुट्याए पनि अन्तिम वर्षमा काम अघि बढेको हो । ४ करोड २५ लाखमा नयाँ भवन बनाउने योजना छ ।
सिर्जनाचोकमा पहिलो आकाशे पुल बनाइएको छ । घोषणापत्रमा भनिएजस्ता सडकमा साइकल लेन, फ्लाइओभर, टनेलको अत्तोपत्तो छैन । वडा–३२ को लामेआहालबाट बाघमारा हुँदै बिरौटासम्म वैकल्पिक मार्ग बनाउने, बाहिरी र भित्री चक्रपथ बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा भए पनि अध्ययन भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल बनाउने प्रतिबद्धता घोषणामै सीमित छ । पोखरा सभागृहसमेत अलपत्र छ । महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले सभागृह मर्मत गर्न १४ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएपछि हाल सम्भव नभएको बताए ।
महानगरलाई जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका सहरबाट आधुनिक बस सुविधा व्यवस्था गर्नुका साथै लामेआहालमा सूचना प्रविधिमैत्री अत्याधुनिक बस टर्मिनल निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । तर जग्गा प्राप्ति कार्य पनि सुरु भएको छैन । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमद्वारा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तीका लागि ‘एक परिवार, एक घर’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धतासमेत घोषणापत्रमै सीमित भएको छ ।
पोखरालार्ई हरितनगर बनाउन २०७५ मंसिर १८ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण विभाग र महानगरबीच सम्झौता भयो । विभागबाट एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि काम हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्‍यो । स्थानीयले उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दर्ता गराएपछि उक्त सूचना लागू नगर्न अन्तरिम आदेश आयो । फेवातालको सीमांकन सकिए पनि महानगरले मापदण्ड तोक्न सकेको छैन ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन बाच्छेबुडुवामा रहेको ‘ल्यान्डफिल साइट’ मुख्य समस्या बनेको छ । उक्त ल्यान्डफिल साइट सार्न ४ वर्ष अघिदेखि नै विमानस्थल परियोजनाले पटकपटक पत्राचार गरे पनि महानगरले ढिलाइ गरेको छ । महानगरले नयाँ ल्यान्डफिल साइटका लागि जग्गा खोज्न समिति बनाए पनि अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । पोखरामा स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्न जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा पाइपलाइन बिछ्याउने काम भइरहेको छ । नगरको ढल व्यवस्थापनमा समेत जाइकाले सहयोग गर्ने भएको छ । ढल व्यवस्थापनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ ।
महानगर प्रमुख जीसीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको घोषणा भने पदभार सम्हालेकै दिन गरेका थिए । युवा स्वरोजगार अभियान सुरु हुनै सकेन । महानगरले गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी ‘डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ’ र ‘डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ’ को पढाइ सुरु गर्‍यो । शिक्षालयबाटै युवालाई ३ महिने तालिम प्रदान गर्‍यो । महिलाको आयआर्जन बढाउन आर्थिक सहायता दिन ‘उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम’ घोषणा गरियो । उक्त कार्यक्रमबाट विपन्न महिलाले लाभ लिन नसकेको दलित महिला संघ (फेडो) कास्कीकी अध्यक्ष सुमित्रा गायक बताउँछिन् । ‘कौसी खेतीलाई प्राथमिकताका साथ अनुदान दिइएको छ । विपन्न महिलाको कौसी खेती गर्ने ढलान घर नै हुँदैन ?’ उनले भनिन् ।
कोभिड महामारीमा महानगरले कोभिड उपचार युनिट स्थापना गर्‍यो । १५ शय्याको शिशुवा अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवासहित अहिले ५० शय्या पुर्‍याइयो । साविकको लेखनाथ नगरपालिकाको कार्यालय र अहिलेको वडा कार्यालयलाई अस्पताल बनाइए पनि प्रयोगविहीन छ । यसबीचमा एमाले र कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच विवादसमेत सिर्जना भयो । पाँचौं नगरसभा चलिरहँदा असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले योजना र बजेट समेटिएको महानगरको ‘रातो किताब’ नै च्यातिदिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पनि कांग्रेस जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दागर्दै बहुमतले पारित गरियो । ३३ मध्ये ११ वडामा कांग्रेसले अध्यक्ष जितेको छ । कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले छानबिन समिति नबन्दासम्म नगरसभा चल्न दिएनन् ।
महानगरले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र ०७५/७६ लाई सार्वजनिक जमिन संरक्षण वर्ष घोषणा गर्‍यो । राजनीतिक दल, संस्था र व्यक्तिको कब्जामा रहेको सार्वजनिक जग्गा महानगरले फिर्ता ल्याउन सकेन । उल्टै सार्वजनिक जग्गामा बनेका ६५ वटा आमा समूहको भवन निर्माणमा सहयोग गर्‍यो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन बनाएर सार्वजनिक जमिन भाडामा लगायो । पातले छाँगोमा सिसा पुल बनाउन र सेती खोंच सेती क्यान्योन प्रालिलाई ४० वर्षका लागि भाडामा दिन महानगरले सम्झौता गरेको छ । यी आयोजना (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्ने चरणमा छन् । तर आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मर्मविपरीत भएको महानगरकै एक कर्मचारी बताउँछन् । उनले भने, ‘व्यवसायीले योजना ल्याएर आफैं आईईई गरेपछि महानगरले भाडामा दिने काम मात्रै भयो ।’
पाँच वर्षमा हरेक वडाबाट महानगर केन्द्र जोड्ने कालोपत्रे सडक लगायत अन्य सडकमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले बताए । उनका अनुसार २३१ किमि सडक ग्राभेल, १३७ किमि सडक कालोपत्रे, ८३ किमि साना तथा मझौला सडक ढलान, ३७ किमि सडक मर्मत एवं स्तर उन्नति भएको छ । पोखरा महानगरपालिका, सडक विभाग र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा ४० करोड लागतमा २२ किमि सडक अस्फाल्ट कंक्रिट गर्ने काम भइरहेको छ । जनप्रतिनिधि आउनुअघि १२४ किमि कालोपत्रे, १०७ किमि ग्राभेल र ३ सय १५ किमि कच्ची सडक थियो ।
‘उज्यालो महानगर’ अन्तर्गत महानगरले सडक सोलार बत्ती राख्न ५ करोड रुपैयाँ खर्चियो । तर हाल तिनलाई विस्थापन गर्ने गरी स्मार्ट सडक बत्ती राख्न लागिएको छ । ४६ किमि सडकमा स्मार्ट सडक बत्ती र २४ वटा मास्ट लाइट राख्न महानगरले ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यति नै रकम विद्युत् प्राधिकरणले थप्नेछ । एक महिनापछि काम सुरु हुने बताइएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले जाइकाको प्राविधिक सहयोगमा तार भूमिगत गर्न हालै पोखरामा आयोजना कार्यालय खोलेको छ । फेवातालमा मुहानपट्टिका खोलाबाट बगेर आउने गेग्रान रोक्न महानगरले २८ करोडको लागतमा सिल्टेसन ड्याम बनाएको थियो । तर उक्त ड्याम फुट्ने समस्या देखिएको छ । गएको बर्खामा हर्पन खोलाले ड्याम भत्काएपछि निर्माण कम्पनीले मर्मत गरिरहेको छ ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा महानगर चुकेको बताउँछन् । घरदैलोमा सिंहदरबार आउने अपेक्षा पूरा नभएको उनको दाबी छ । ‘अधिकांश जनप्रतिनिधि जनताको सेवकभन्दा मालिकजस्ता भए,’ उनले भने, ‘सुशासन दिनुपर्नेमा उल्टै भ्रष्टाचारमा डुबे ।’ जनप्रतिनिधिले आफैं कानुन बनाएर काम गर्न पाउने अधिकार हुँदा पनि गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।
महानगरले नवौं नगरसभासम्म ऐन, नियमावली, कार्यविधि र आचारसंहिता गरी १ सय २२ वटा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । दसौं नगरसभाले पारित गरेका थप ४ वटा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ । जनप्रतिनिधिको सुविधामा वार्षिक ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । उपप्रमुख गुरुङले नयाँ गाडी चढेकी छन् भने प्रमुख जीसीले पुरानै गाडी चढ्छन् ।
स्थानीय निर्वाचनमा जीसीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका कांग्रेसका रामजी कुँवरको निधन भइसकेको छ । कांग्रेसबाट उपप्रमुखकी प्रतिस्पर्धी सरस्वती गुरुङ पहिलो अभ्यास भएकाले जनप्रतिनिधिमा अलमल देखिएको बताउँछिन् । घोषणापत्रअनुसार एक प्रतिशत पनि काम नभएको उनको दाबी छ । एमालेले महानगरपालिकालाई आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको उनको आरोप छ ।
महानगर प्रमुख जीसीलाई साउन १ मा मस्तिष्कघात भएपछि माघदेखि मात्र कार्यालय आउन थालेका छन् । उनी पूर्ण रूपमा निको भइसकेका छैनन् । उनको अनुपस्थितिमा उपप्रमुख गुरुङले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी लिइन् । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनेर आउन ढिलो हुँदा निर्वाचित भएको ६ महिनासम्म हात बाँधेर बस्नुपरेको बताइन् । कोरोना महामारीका कारण पनि भनेजति काम गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । उनी पहुँच मार्ग निर्माण, उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम, न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनअन्तर्गतका सम्झौता, खेलकुद विकास समिति र पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनलाई उपलब्धि मान्छिन् । ‘यहाँको न्यायिक समिति अरूका लागि पनि नमुना बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘धेरै पालिकाबाट साथीहरू आएर अवलोकन गर्नु हुन्छ ।’ पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको उनले स्विकारिन् ।

नेपालले अमेरिकासित गरेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे केही दिन अन्तरालमा चीनका दुई उच्च राज्याधिकारीबाट आएका प्रतिक्रिया स्वाभाविक कूटनीतिका सीमाभित्र छैनन् । नेपालको संसद्मा उक्त सम्झौता टेबल हुनुभन्दा दुई दिनअघि गत शुक्रबार चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ वनपिनले नेपालमा अमेरिकाले ‘सहकार्यका नाममा जबर्जस्तीको कूटनीति थालेको’ आरोप लगाउँदै त्यसको आफूहरूले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका थिएÙ तेस्रो देशसितको नेपालको मामिलाबारे त्यसरी बोल्नु आफैंमा अशोभनीय थियो । तैपनि यो सिलसिला यत्तिकै रोकिएन, नेपालको संसद्मा उक्त सम्झौता टेबल भएको चौथो दिन बुधबार फेरि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिङले ‘एमसीसी उपहार हो कि पान्डोराज बक्स’ भन्ने प्रश्न गर्दै ‘अल्टिमेटमको प्याकेजसहित उपहार आउन नसक्ने’ आशय व्यक्त गरिन् । त्यो फेरि उत्तिकै अस्वाभाविक अभिव्यक्ति थियो । डेढ साताअघि अमेरिकी
सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाली शीर्षस्थ नेताहरूलाई टेलिफोन गरी एमसीसी अनुमोदन नगरिएमा नेपालसँगको सम्बन्धमै पुनर्विचार गरिने धम्कीपूर्ण भाषा बोल्नुजत्तिकै आपत्तिजनक छन्, चिनियाँ पक्षबाट आएका यी अभिव्यक्तिहरू पनि ।
एउटा सार्वभौम मुलुकका हैसियतमा नेपाल आफ्नो निर्णय लिन स्वतन्त्र छ, कुनै तेस्रो देशले नमागेको सल्लाह दिइरहनुपर्दैन । यदि लोकतन्त्र, मानव अधिकार, आतंकवादसँग सम्बन्धित विषय हुन्थ्यो भने जुनसुकै देशले बोल्नु
पनि स्वाभाविक मानिन्थ्यो । तर एमसीसी त्यस्तो विषय नभएकाले पौने
शताब्दी पुरानो मैत्री सम्बन्ध भएका दुई देशबीचको सहायता सम्झौता
सम्बन्धी विषयमा चीनले बिनसित्ती गम्भीर सरोकार राखेको देखाउनु सरासर अमनासिब छ । यसबाट त चीनले नेपालको हित चिताएको भन्दा पनि आफू संरक्षक र नेपाल संरक्षित राष्ट्र ठानेजस्तो सन्देश जान्छ । बेइजिङको नियत यस्तो नहुन सक्छ, तर यसबाट सुसन्देश प्रवाहित भइरहेको छैन, जुन चिनियाँ अधिकारीहरूले बुझ्नुपर्छ ।
नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू हुँदा चीनको सुरक्षा लगायतका स्वार्थमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने कुनै ठोस आधार बेइजिङसित छ भने त्यसबारे उसले
आफ्नो सरोकार कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत नेपाली पक्षसमक्ष राख्न सक्छ । अमेरिकाको अनुदान सहायतामा त्यस्तो अंश केही छ भने त्यसलाई सच्याउनु तथा चिनियाँ चासोको सम्बोधन गर्नु नेपालको दायित्व हो, नेपाली अधिकारीहरू त्यसप्रति गम्भीर हुनैपर्छ । तर, नेपाल–अमेरिका सम्बन्धभित्रै पस्ने गरी, नेपालले सल्लाह–सहयोग नमागेको विषयमा तेस्रो मुलुकले अनावश्यक र अनुचित चासो देखाउनु कूटनीतिसुहाउँदो व्यवहार होइन । विश्वमञ्चमा अमेरिका र चीनको प्रतिद्वन्द्विता तथा प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपालको काँधमा राखेर एकअर्काविरुद्ध चेतावनीको बन्दुक कसैले पनि पड्काउन मिल्दैन । जुनसुकै मुलुकसितको अनुदान, सहयोग या ऋण नै पनि लिने–नलिने वा कसरी लिने भन्ने निर्णय गर्न नेपाल स्वतन्त्र र सक्षम छ, सम्बन्धित सबै मुलुकलाई यो तत्त्वबोध हुनुपर्छ ।
यसरी बिनबिच्चमा बोल्दाखेरि नेपालमा आफ्नो छवि नै धुमिलिने तथ्य चीनले स्मरण गर्नुपर्छ । इतिहास साक्षी छ— नेपाल र चीन सबै मौसमका साथी हुन् । आधुनिक इतिहासमा यी दुई देशबीच खासै ठूला तनावका घटना भएका छैनन्, सानातिना उल्झनहरू दुई देशका नेतृत्वले बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले सुल्झाएका छन् । र, पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई पर राखेर हेर्दा नेपाली जनतामाझ चीनको छवि निकै सकारात्मक छ, सम्भवतः छिमेकी मुलुकहरूमा यस्तो उदाहरण विरलै पाइन्छ । वैचारिक निकटता राख्नेहरू मात्रै होइन, आम नेपालीले पनि चीनलाई नबिझाउने छिमेकीका रूपमा हेर्दै आएका छन् । खास गरी २०७२ सालमा नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले बनाएको संविधानप्रति असन्तुष्ट भई अर्को छिमेकी भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनले दिएको प्रत्यक्ष–परोक्ष ढाडस र त्यसपछि बेइजिङसित भएको पारवहन सम्झौताले नेपालीलाई आशावादी बनाएको छ । तर, एकातर्फ यो सम्झौता कार्यान्वयनमा जानु त कता–कता, उल्टो कोभिडको बहानामा नेपाली व्यवसायीहरूलाई चरम मर्का पर्ने गरी चीनले नाका कसिरहेको छ भने, अर्कातिर नेपालका आन्तरिक मामिलाहरूमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ अधिकारी मात्र होइन, सोझै बेइजिङले समेत सूक्ष्म चासो राख्न थालेको छ । नयाँदिल्लीले गर्न खोज्ने यस्तै सूक्ष्म व्यवस्थापनका कारण दिक्क भएका नेपालीलाई पछिल्लो चिनियाँ व्यवहारले पनि खुसी नतुल्याउने यथार्थ बेइजिङले सम्झनुपर्छ ।
एकपछि अर्को मुलुकको यस्तो अस्वाभाविक चासो–चेतावनीका बीच नेपाली नेताहरूले हेक्का राख्नैपर्छ— मूलतः उनीहरूकै अकर्मण्यता र व्यवस्थापन कौशलहीनताका कारण मुलुक दिनानुदिन भूराजनीतिक जटिलतामा जेलिँदै गइरहेको छ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूमध्ये चीन लगभग विश्वशक्ति बनिसकेको छ भने क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा रहेको भारत पनि यसतर्फ यात्रारत छ, अबका दिनमा उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा र प्रतिस्पर्धा हिजोजत्ति मात्र रहनेछैन । आकाशको छिमेकी मानिने महाशक्ति अमेरिकाको पनि यो क्षेत्रमा गहिरो चासो छ । यी तीन शक्तिका अतिरिक्त बेलायत, जापान, जर्मनी लगायत अन्य मित्र–मुलुकहरूसित पनि उत्तिकै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राखेर मात्र नेपालले
आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्छ । तर इतिहासदेखि अपनाइएको र प्रभावकारीसिद्ध भएको ‘सन्तुलन’ र ‘गतिशील तटस्थता’ को स्थायी नीतिसमेत भुल्न थालेको नेपाली नेतृत्व कतिपय सन्दर्भमा उल्टो घातक चाल चल्नसमेत उद्यत भएको देखिन्छ ।
हरेक पक्षको विश्वास जितेर राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जिम्मेवार नेताहरू नै खुलेआम शक्तिराष्ट्रविशेषको आड लिने र अर्काको विरुद्ध उभिने होडबाजीमा छन् । अझ विस्मयकारी त, विदेश सम्बन्धमा समेत पार्टीगत रूपमै विभाजन आएको देखिन्छ । यसको दुष्परिणाम— एकातिर तल्लो तहसम्मै जनमत बाँडिन थालेको देखिन्छ भने, अर्कातिर नेपाल राष्ट्रको नीतिगत स्थिरतामा पनि व्यवधान सृजना भइरहेको छ । आन्तरिक राजनीतिमा जेजस्तो फरक मत रहे पनि वैदेशिक मामिलामा सबै राजनीतिक दलहरूको मोटामोटी एउटै नीति हुनैपर्छ । त्यही नीतिगत स्थिरताको जगमा मात्रै नेपाली राज्य अघि बढ्न सक्छ । यो बुझाइमा मुख्य शक्तिहरूले एकरूपता कायम गर्न जति ढिलाइ गर्छन्, भूराजनीतिक जटिलता उति गहिरिँदै जानेछ ।

झन्डै तीस अर्ब लागतमा निर्मित भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको भविष्य भारतले दिने हवाई मार्गमा भर परेको छ । नेपालको ‘गेम चेन्जर’ मानिएको यो विमानस्थललाई यदि भारतले समयमै हवाई मार्गको अनुमति नदिएमा त्यसले एयरपोर्टको मात्र होइन एयरपोर्टलाई नै लक्षित गरी बनाइएका सयौं ठूला होटलहरूको लगानी पनि खेर जान सक्छ । भारतले हवाई रुट नदिएमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू हुन सक्दैन । त्यस अर्थमा विमानस्थलको कुनै अर्थ र उपादेयता हुने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नेपालसँगको मित्रताका कारण भारतले हवाई रुट दिन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तथापि शंका यस कारण उठेको हो कि नेपालले हवाई मार्ग माग गरेको वर्षौं भइसक्यो तर भारतले अहिलेसम्म दिएको छैन । प्रधानमन्त्री तहमै कुरा गरेर भए पनि विमानस्थललाई तोकिएकै समयमै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यो विमानस्थल सञ्चालनमा आए लुम्बिनी क्षेत्रको निकै विकास हुनुका साथै काठमाडौंमा ट्राफिक जामका कारण आकाशमै घण्टौं होल्ड गर्न परेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूलाई पनि ठूलो राहत हुनेछ । कहिलेकाहीँ त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसक्दा ठूला विमानहरू भारतको दिल्ली, कोलकाता वा लखनउसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । जसको अन्त्य गौतमबुद्ध विमानस्थलले गर्न सक्छ । आशा गरौं भारतले समयमै हवाई रुट दिएर यस योजनालाई साथ दिनेछ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

‘नेपाल विश्वकपमा छनोट हुन असफल’ खबर पढ्ने सम्पूर्ण नेपाली दुःखित भएका छन् । आईसीसी ट्वान्टी–२० विश्वकप छनोटको सेमिफाइनलमा यूएईसँग नेपाल ६८ रनको भारी अन्तरले पराजित होला भनेर कसैले सोचेका थिएनन् । यूएईले दिएको १ सय ७६ रनको लक्षमा पुग्न संघर्षरत नेपाली टिम १८.४ ओभरमा अलआउट भई मात्र १ सय ७ रनमा समेटियो । हार्नु र जित्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि समूह चरणमा सबै खेल जितेको नेपाल आफ्नै स्तरको टिमसँग नराम्ररी हारेपछि स्तब्धता छाएको हो । पहिलो ६ ओभरमा ५८ रन ल्याएको यूएईले ७ ओभरमा ७१ रन र ११ ओभरको समाप्तिमा १०२–२ को बलियो स्थितिमा पुग्दा नेपाली खेलाडी झस्किसकेका थिए । जवाफी ब्याटिङमा नेपालका लागि दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ३८, ज्ञानेन्द्र मल्लले २० र आरिफ शेखले ११ रन बनाउनुबाहेक अरूले दोहोरो अंक बनाउन सकेनन् । यसरी एउटा मात्र खेल हार्दा विश्वकपमा पुग्ने सपना समाप्त भएको तीतो सन्दर्भ छ भने अर्कातिर फेरि त्यो स्तरमा पुग्न नेपाली टिमले ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।
अवसर गुम्दा निराशा बढेको, राष्ट्रिय क्रिकेट संघ राजनीतिको वाछिटाले दूषित भएको, राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललगायत चर्चित खेलाडीहरूमाथि कारबाही गरिएको, लेगस्पिनरको ख्याति कमाए पनि कच्चा उमेरका सन्दीप लामिछानेलाई कप्तान बनाइएको, रंगशाला निर्माणमा ताण्डव मच्चिएको प्रसंगलाई क्रिकेट खेलका निराशाजनक तस्बिर नभनिरहन सकिँदैन । लोकतन्त्र स्थापनापछि उचाइ लिएको क्रिकेट खेलको विकासमा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान पटक्कै गएको पाइँदैन, विश्वभरि नेपालको प्रसिद्धि बढाउने विषयमा चासो राखेको देखिँदैन । जबसम्म नेतृत्वभित्र ‘स्पोर्टस्म्यानसिप’ को विकास हुँदैन तबसम्म दन्तबजानको अन्तहीन शृंखला रोकिने छैन, सबैतिरको भद्रगोल स्थितिमा कमी आउने छैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

नेपालका प्रमुख पत्रपत्रिकाका मुख्य समाचारहरू हेर्दा संघीयताबाट हामी कता जाँदै छौं भन्नेबारे धेरै शंका–उपशंका रहेको बुझ्न सकिन्छ । संघीयतासम्बन्धी हाम्रो अनुभवलाई एसियन फाउन्डेसनले अस्थिर प्रगतिका रूपमा वर्णन गरेको छ । नेपालले सुरुका वर्षहरूमा संघीयताको स्थायित्वबारे धेरै कुरा गरे पनि अझै निकै गर्न बाँकी छ । संघीयतालाई ‘नराम्रो मानिएका’ भर्खरैका घटनाहरूबाट कुरा सुरु गरौं ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुनुअगाडि सात प्रदेशमा सात–सात मन्त्री थिए । अहिले पाँच पार्टीको गठबन्धनले प्रदेशमा एमालेका सरकारहरू गिराएको छ । हाल प्रदेशहरूमा रहेका गठबन्धनका सरकारहरूमा कसले बढी मन्त्रालय थप्ने र मन्त्री बनाउने भन्नेमा होडबाजी छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा खराब उदाहरण हो— वाग्मती प्रदेश, जहाँ राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेयता मन्त्रालयको संख्या १४ र मन्त्रीको संख्या १८ पुगेको छ । यसअघि अष्टलक्ष्मी शाक्यका पालामा यो प्रदेशमा ८ मन्त्रालय मात्र थिए ।
संविधानको धारा १६७(२) मा प्रदेशहरूमा प्रदेश सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशतसम्मको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । गठबन्धन सरकारका नेताहरूका अनुसार, संवैधानिक प्रावधान अनुसार मन्त्रिमण्डल गठन भएकाले यो विवादको विषय नै होइन । यसको मतलब वाग्मती प्रदेशमा २४ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ । उता, ६० जना प्रदेश सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशले १२ जनासम्म मन्त्री बनाउन सक्छ । यही बहानामा मुख्यमन्त्रीहरूले विभिन्न पार्टीका नेतालाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालयहरू टुक्र्याउने उपाय निकालेका छन् । उनीहरूले ‘संवैधानिक प्रावधान बमोजिम गर्दा के फरक पर्छ’ भन्ने स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । जबकि संघीयता लागू भएपछि प्रदेशमा ७ भन्दा बढी मन्त्रालय हुन नहुने सिफारिस गरिएको थियो । अहिलेको राजनीतिक समीकरणभन्दा पहिले सबैजसो प्रदेशमा ७ मन्त्रालय मात्रै थिए । यो व्यवस्था तीन वर्षसम्म कायम रह्यो । बढी मन्त्रालय बनाउनुको मतलब प्रशासनिक खर्च बढाउनु हो, जसले विकासका कार्यक्रमहरूलाई सीधै असर गर्छ । पार्टीहरूका नेतृत्वले यो वास्तविकतालाई बुझ्न नखोजी जनताको करको दुरुपयोग हुने गरी कसैको तुष्टीकरणका लागि मन्त्री/मन्त्रालय थप्ने काम गरिरहे संघीयताको विरोधमा ठूलै जनमत तयार हुन सक्छ र यो व्यवस्था असफल भयो भनेर प्रमाणित हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा अधुरा कार्यहरू
संघीयताको सबलताका लागि अहिलेको अवस्था, प्रक्रिया, सार्वजनिक सेवा वितरण, बजेट खर्च, उत्पादन केन्द्रहरू, वित्तीय संस्थाहरू र कमीकमजोरीका साथै प्रदेशहरूको संस्थागत क्षमता र तिनलाई दिइएको म्यान्डेटको व्यापक समीक्षा हुन जरुरी छ ।
संघीय कानुनहरूमा परिमार्जन जरुरी छ किनकि कानुन नै यो व्यवस्थाको मुख्य अंग हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ लगायतलाई पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । संघीय सरकारले सामाजिक सेवा र शिक्षासम्बन्धी कानुनहरू बनाउन बाँकी नै छ । यस्ता कानुन नभईकन तल्लो तहमा नियम–कानुन ठीक तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । अन्तरप्रदेश परिषद्, समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी आर्थिक परिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
नेपालको संघीयताले नीतिनिर्माणमा सबै तहमा क्षेत्राधिकार बढाएको छ । तर केन्द्रीय तहको प्रशासनिक तन्त्र, स्थानीय तहका राजनीतिक नेताहरू, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमलाई समेत राजनीतिक पार्टीहरूले अतिक्रमण गरेका छन् । पार्टीहरूले नेपालको आम जनसमुदायको समेत उपेक्षा गर्ने गरेका छन् । नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले यस्तो प्रवृत्तिको विरोध गरे पनि तिनको प्रभाव सीमित छ । किनकि तिनमा पनि राजनीतिक पार्टीहरू हावी छन् । नेपालको राजनीतिक अर्थव्यवस्थामा राजनीतिक आधार, क्षेत्रीय र जातीय स्वार्थ हावी छ । सेवासुविधाको वितरण यसकै आधारमा गरिएको छ । स्थानीय तहमा केन्द्रको यस्तै परिपाटीको हुबहु नक्कल गरिएको छ ।
संविधान बनाउन झन्डै १० वर्ष लाग्यो, जबकि त्यत्रो समय लाग्नुपर्ने कारण देखिँदैन । सरकार र समाजका सबै तहमा संविधानका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र संस्थागत गर्न पनि सोचेभन्दा कठिन भइरहेको छ । अन्तरसरकारी सम्बन्ध र सहयोगका मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई पालना गरिएको देखिँदैन । केन्द्रका राजनीतिक नेताहरूको भनाइलाई लिने हो भने संघीयता नै केन्द्रीकृत संघीयता हो कि जस्तो लाग्छ । केन्द्रीकृत संघीयता भनेको के हो त ? धेरैजसो राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक निर्णयहरू काठमाडौंबाटै हुनु र स्थानीय सरकारहरू केन्द्रकै अनुदानमा निर्भर हुनु हो । अर्थात्, पैसाको थैलो केन्द्र सरकारकै नियन्त्रणमा रहनेछ ।

स्थानीय तहका समस्याहरू
स्थानीय तहका मुद्दाहरू पनि थोरै छैनन् । सूचनाको विशृंखलताका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पारदर्शिताको सिद्धान्त अनुसार चल्न सकेका छैनन्, कार्यक्रम र बजेट समयमा बनाउँदैनन्, सर्वसाधारणसम्म सरकारका कार्यक्रम र बजेट लैजान चुकेका छन् । सन् २०२० मा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइए अनुसार, सूचना उपलब्धताको अभावले दिगो विकास लक्ष्यलाई गम्भीर असर गरेको छ । साथसाथै अभिलेख, तथ्यांक र तिनको शुद्धता — जुन दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित छन् — बारे मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नै छैन ।
संघीयताको एउटा अन्तर्निहित सिद्धान्त हो— तलबाट शासन हुनु, जसले गर्दा सरकार दिगो र बलियो हुन्छÙ सेवाप्रवाहका खाडलहरूको पहिचान हुन्छ । यस्तो गर्नलाई तथ्यांकको उपलब्धता अपरिहार्य हुन्छ । अन्तरसरकारी सम्बन्धका लागि सहकार्य प्राथमिक सिद्धान्त भनिए पनि, केन्द्रीय नेताहरूको भाषण सुन्दा र पढ्दा नेपालमा केन्द्रीकृत संघीयताको अभ्यास पो गरिएको हो कि जस्तो लाग्छ । संघीय सरकारको अकर्मण्यताले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । काठमाडौंको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा ऐन बनाउन ढिलाइ भएको मान्दा कुनै आश्चर्य हुँदैन । संघीयताका कानुनी प्रावधानहरू के हुनुपर्छ भन्नेबारे फेरि अध्ययन हुनुपर्छ, जुन अरू देशमा कार्यान्वयनसँगै संस्थागत भएका छन् । संघीयतालाई प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गर्न ३०–४० वटा ऐन बनाउनुपर्ने हुन सक्छÙ जस्तो— निजामती सेवा, जमिनको उपयोग, प्रहरी संगठन, शिक्षा र आर्थिक प्रावधान आदिबारे । प्रादेशिक मन्त्रालयहरू अहिले असन्तुलित छन् र तीबीच सहकार्य अपर्याप्त छ । यो सवाल महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रादेशिक योजना आयोग र आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयको काममा दोहोरोपन छ । तिनको सम्बन्धलाई पनि राम्रोसँग परिभाषित गरिएको छैन । केही प्रदेशले जिल्लास्तरमा क्षेत्रगत लाइन एजेन्सीहरू खोलेका छन् । जस्तै— कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा ज्ञान केन्द्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र समन्वय एकाइहरू । तर यी एजेन्सीहरू स्थानीय तहमै खोलिनुपर्ने हो, किनकि संविधानमा त्यस्तै व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहमा क्षमता नहुनु स्वाभाविक हो । नयाँ आर्थिक जिम्मेवारीका लागि संस्थागत विकास, प्रक्रिया र व्यवस्थापन क्षमतामा ‘फोकस’ गरिएको भए पनि प्रदेशहरूले औसतमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्, आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा बढी खर्च गरेका छन् । संघीयतालाई सफल बनाउने हो भने सरकारको जवाफदेही बलियो बनाउनुपर्छ, जसका लागि सूचनाले ठूलो भूमिका खेल्छ । स्थानीय सरकारमा यही भइरहेको छैन । विश्व बैंक र यूएनडीपीको अध्ययन अनुसार, आधाजसो स्थानीय निकायले विकास आयोजना र कार्यक्रमको अवस्थाबारे माथिल्लो कार्यान्वयन निकायबाट सूचनै पाउँदैनन् जसले गर्दा तिनले त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा योगदान पुर्‍याउन सक्दैनन्, सकेका छैनन् । तथ्यांक संकलन र प्रसार, नीति सम्बन्धी सही सूचनाको महत्त्व धेरै छ । यसले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ, जसले गर्दा संघ र स्थानीय सरकार पनि प्रभावकारी बन्न सक्छन् ।

राजस्व बाँडफाँट, स्थानान्तरण र स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा
संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई राजस्व क्षमता र राजस्व बाँडफाँटका अधिकारहरू दिएको छ, जसमा अनुदान पनि पर्छ । संविधानको धारा ६०(१) अनुसार प्रदेशहरूलाई कर लगाउने र राजस्व उठाउने अधिकार छ । धारा ६०(२) मा संघीय सरकारले सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्वको समतापूर्वक बाँडफाँट गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । धारा ६०(३) मा स्थानीय तह र प्रदेशमा राजस्वको वितरण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
संघीयतालाई संस्थागत गर्न हुनुपर्ने प्रमुख काम हो— संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको हस्तान्तरण । सायद यसको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको अहिले प्रस्ट देखिएको लम्बीय वित्तीय असन्तुलन (भर्टिकल फिस्कल इमब्यालेन्स) हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अनुसार, नेपालमा लम्बीय वित्तीय असन्तुलन विश्वमा सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये धेरै ठूलो हिस्सा (९३ प्रतिशत) ले आफ्नो खर्चको १० प्रतिशत पनि राजस्व उठाउँदैनन् । प्रदेशमा आन्तरिक स्रोत राजस्व केही राम्रो छ, १४.४ प्रतिशत, जुन आर्थिक वर्ष सन् २०२०–२१ मा ११.२ प्रतिशत थियो । फलस्वरूप, विशेष गरी बजेट अवरोध, सेवाप्रवाहको दायरा, आफ्नै खर्च प्राथमिकताहरू नियन्त्रण गर्नका लागि वित्तीय अक्षांश र वित्तीय स्थिरताको जोखिमको स्तरमा कडा प्रभावहरू छन् । स्थानीय सरकारहरू केन्द्रको अनुदान र स्रोतको पर्खाइमा हुन्छन्, जसबाट तिनले पुँजीगत खर्च र साधारण खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संघीय नेपालले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिकामा ध्यान दिनुपर्छ । संघीय नेपालमा स्थानीय तहका मुद्दाहरूको गहिरो विश्लेषण वित्त आयोगकै भूमिकामा केन्द्रित भएर थाल्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको बजेट राजनीतिक स्वार्थले प्रभावित हुने गरेको महसुस हुन्छ । करिब १७ प्रतिशत स्रोत विविध लाइन शीर्षकमा छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारका स–साना कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्दा योजना आयोगको सुझावलाई पालना गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष सन् २०२०–२१ मा वाग्मती सरकारले साना पूर्वाधार विकासका ८५० आयोजना सञ्चालन गरेको थियो, जसमा खरिद सम्झौता सजिलै हेरफेर गर्न सम्भव थियो ।

संघीयताको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
नेपालले संघीयताको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ । अहिले संसारमा २५ देशले मात्र संघीय सरकारको शासकीय संरचना अवलम्बन गरेका छन्, जसले संसारको ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई ओगटेका छन् । भारत, जर्मनी, ब्राजिल र अमेरिका धेरै जनसंख्या भएका देश हुन्, जहाँ संघीयता छ । यीसँगै पपुवा न्यु गिनी, इथियोपिया, पाकिस्तान लगायतको पनि संघीयताको लामो अनुभव छ ।
संघीयताको संस्थागत विकास हुन समय लाग्छ । अमेरिकामा स्थापित भएको लोकतन्त्र पनि सन् २०२० को चुनावपछि झन्डै विघटन हुन लागेको थियो । अर्को कुरा, संवैधानिक प्रावधानप्रति संघीय सरकारले विश्वसनीय प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ । हामी धेरै टाढा जानै पर्दैन, भारतमै हेरौं । त्यहाँ केन्द्र सरकार र विभिन्न प्रान्तीय सरकारमा वित्त आयोगको भूमिकालाई अध्ययन गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूलाई संघीयताका प्रारम्भिक वर्षहरूमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार सुम्पन गाह्रो हुन्छ नै । यसमा नेपालको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा भएका कर्मचारीहरूले स्थानीय तहका आवश्यकतालाई उल्टो किसिमले बुझिदिन्छन् । यस्तो मनोवृत्ति हटाउन समय लाग्न सक्छ ।
जुन देशमा संघीयता राम्ररी चलेको छ (उदाहरणका लागि, अस्ट्रेलिया), त्यहाँ स्थानीय तहमा संस्थागत विकास राम्रोसँग भएको छ, स्थानीय तहले नै योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् । यो संघीयताको उपयुक्त उदाहरण हो । मार्च २०२० देखि अस्ट्रेलियामा सरकारहरूको परिषद् बनेको छ, जसलाई राष्ट्रिय परिषद् भनिन्छ । यसमा संघीय प्रधानमन्त्री, प्रान्तका प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू राष्ट्रिय हितका लागि एकै ठाउँ बसेर काम गर्छन् । फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका बावजुद उनीहरूले सँगै बसेर काम गर्न सकेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय र अन्तरराज्य परिषद्को काममा देखिएको अड्चनले नेपालका संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूबीचको सहकार्य र कार्यात्मक सम्बन्ध त्यो स्तरमा पुग्न सकेको छैन । नेपालका लागि प्राथमिक ज्ञान के हुन सक्छ भने, त्यस्ता संस्थाहरूलाई संस्थागत बनाउन समय लाग्छ र कठिन नै देखिए पनि अहिले नै हामीले कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

निष्कर्ष
राज्य पुनःसंरचना र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन नेपालजस्तो देशमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । कुनै पनि देशमा यस्तो प्रकारले पुनःसंरचना गर्नु धेरै कठिन र कहिलेकाहीँ त असम्भव पनि हुन्छ । नेपालजस्तो देश, जसमा पहिले नै विकासका बाधा र क्षमताका चुनौतीहरू थिए, त्यहाँ पाँच वर्षभित्र संघीयताले आफ्नो वाचा पूरा गर्ने अपेक्षा थियो र यस हिसाबले यो प्रणाली नराम्ररी असफल भएकै हो । तर यी पाँच वर्षमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने अपेक्षा तर्कसंगत थिएन । नेपाल र अरू विकासोन्मुख देशहरूले भोगेका संघीयतासम्बन्धी चुनौतीहरूमा केही फरक छैन । संस्थागत विकास र राज्य पुनःसंरचना गर्न समय लाग्छ । जबसम्म आधारभूत शासन संरचनामा वादविवाद गरिरहन्छौं, हामीलाई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनाका नीति र कार्यक्रमहरू बनाउन बढी समय लाग्छ ।
यसो भन्दै गर्दा पनि, क्रमिक रूपमा संघीय सरकारले गत पाँच वर्षको संघीयताको अनुभवबाट अधिकार स्थानीय स्तरमा दिने सार्थक प्रतिबद्धता नगरे हामी ठूलो दलदलमा फस्ने निश्चित छ । आजसम्म त्यो प्रतिबद्धता दुर्भाग्यवश स्पष्ट हुन सकेको छैन । अबको पाँचवर्षे अवधि फरक होला भन्ने आशा गरौं ।

जलविद्युत् विकासको ११० वर्षको इतिहास बनाएको नेपालमा हाल सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरी करिब २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । देशमा जलस्रोत उपभोगका सन्दर्भमा क्रमिक रूपमा प्रगति भए पनि सस्तो, गुणस्तरीय एवम् भरपर्दो बिजुली उपभोग गर्ने जनताको चाहना पूरा हुन सकेको छैन । मूलतः अधिकांश नेपालीको न्यून क्रयशक्ति एवम् अन्य सामाजिक–आर्थिक कारणले गर्दा बिजुलीको गुणस्तर तथा विश्वसनीयताभन्दा पनि महसुल नै नेपालीमाझ अधिक चासोको विषय बनिरहेकै छ । नेपाली विद्युत् क्षेत्रको संरचना हेर्दा महसुल घटाउन अहिलेको स्थितिमा तीन मुख्य सुधार गर्नुपर्छ ।

१. विद्युत्को थोक बजार स्थापना तथा प्रतिस्पर्धामा विद्युत् खरिद
विद्युत्को थोक बजार उत्पादकबाट खरिद गरी वितरकले उपभोक्ताहरूलाई वितरण गर्ने एउटा माध्यम हो । यसबाट बिजुलीको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राखी महसुलसमेत घटाउन मद्दत मिल्छ । उत्पादनपश्चात् तत्काल खपत गर्नुपर्ने हुनाले विद्युत्को थोक बजार अन्य बजारमा सजिलै पाइने सामान वा सेवाहरूभन्दा फरक तथा जटिल प्रकारको हुन्छ । बिजुलीको मागभन्दा आपूर्ति बढी भएको खण्डमा वितरकलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिन जान्छ भने बिजुलीको मागले आपूर्तिलाई उछिनेको खण्डमा बिजुली उपभोक्ताहरू निरन्तर उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् ।
विद्युत्को थोक बजार स्थापना भए वितरकले मागको मात्रा सही ढंगले पूर्वानुमान गरी सोही अनुसार आपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । फलस्वरूप वितरकले विद्युत् खरिदका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम घट्छ भने नियमित विद्युत् बजार भएको अवस्थामा उपभोक्ताका लागि महसुलसमेत घट्न जान्छ । भारतमा विद्युत् उत्पादकहरूले प्रतिस्पर्धात्मक तवरले वा ट्रेडिङ प्लेटफर्ममार्फत निर्धारण गरिएको दरमा एक वर्षभन्दा कम वा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म वा सात वर्षभन्दा बढी समयका लागि निजी वा सरकारी वितरण कम्पनीसँग खरिद–बिक्री सम्झौता गर्छन् जसले गर्दा उपभोक्ताले तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा बिजुली पाउने गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट मात्र बिजुली खरिद गर्ने, त्यसबाट वितरकले खरिद गरी आम उपभोक्तालाई वितरण गर्ने अभ्यास स्थापित गरेमा निजी तथा सरकारी स्वामित्व भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को थोक बजार स्थापना गर्न र नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि सकिन्छ ।

२. विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच
विद्युत् प्रसारण, खानेपानी तथा ग्यासका पाइपलाइनजस्ता प्रणालीको स्वामित्व एवम् सञ्चालनको जिम्मा प्रायः राज्यबाट नियन्त्रित संस्थाहरूमै रहने गरेको छ । यस्ता आयोजनाहरूमा सुरुआती लागत धेरै हुनुका साथै ‘इकोनोमिज अफ स्केल’ का कारण निजी क्षेत्रले समानान्तर प्रणाली बनाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने दखिन्छ । नेपालमा हालसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन तथा प्रणाली संरचनाको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वहन गर्दै आइरहेको छ । प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच स्थापित भएपश्चात् अन्य संस्थाले पनि निश्चित शुल्क तिरी प्राधिकरण तथा भविष्यमा सञ्चालनमा आउने अन्य प्रसारण लाइन सञ्चालकको संरचना प्रयोग गरी विद्युत् प्रसारण गर्न पाउँछन् । यसरी नेपालमा उत्पादकहरूले खुला पहुँच पाए आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् उपयुक्त प्रसारण संरचनाको प्रयोगमार्फत कुन विद्युत् व्यापार कम्पनी वा वितरक वा उद्योगलाई बिक्री गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उपयुक्त विकल्प रोज्न पाउँछन् । यसका अतिरिक्त, उद्योगहरूले समेत आफ्नै विद्युत् उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी उपभोग गर्न सक्छन् । यसले गर्दा लगानीकर्तामा विश्वास जाग्नुका साथै उपभोक्ताले नियमित र सस्तो बिजुली पाउन सक्छन् ।
भारतको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली पाँच भागमा बाँडिएको भए पनि भारत सरकारले ‘एक देश एक ग्रिड एक फ्रिक्वेन्सी’ तथा ‘एक देश एक महसुल’ को योजना राख्दै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा भेदभावरहित खुला पहुँच दिएको छ । यो सुविधा एक मेगावाट वा सोभन्दा बढी लोड भएका उपभोक्ताले पनि पाउँछन् । प्रदेशभित्रै हुने उत्पादन र वितरण तथा एक प्रदेशमा उत्पादन भई अर्को प्रदेशमा वितरण हुने अवस्था तथा उपाभोक्ताको आवश्यकताका आधारमा एक महिनासम्म वा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म र सात वर्षदेखि पच्चीस वर्षसम्मका लागि खुला पहुँच दिने व्यवस्था छ । खुला पहुँचका सम्बन्धमा त्यहाँको केन्द्रीय विद्युत् नियमन तथा प्रत्येक प्रदेशका नियमन आयोगहरूले पारदर्शी रूपमा परिवहन शुल्क निर्धारण गरेका छन् । विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच भएमा (१) छोटो समयमा बढी हुने बिजुली व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ, (२) उत्पादन तथा वितरण कम्पनी एवम् विद्युत् व्यापारमा संलग्न हुने सबै खरिद–बिक्रीमा सहभागी हुन सक्छन्, (३) माग र आपूर्तिको असमञ्जस्यलाई सजिलै सम्बोधन गर्न सकिन्छ र बिजुली उत्पादन तथा वितरणमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्न गई लगानीमा वृद्धि हुन्छ । खुला पहुँच र प्रसारण शुल्कको सही एवम् वैज्ञानिक व्यवस्थाले औद्योगिक एवम् आम उपभोक्ताले नियमित, सस्तो तथा भरपर्दो सेवासमेत पाउनेछन् । तसर्थ खुला पहुँच, प्रसारण शुल्क र अतिरिक्त शुल्क/अनुदानको अतिरिक्त प्रणाली सञ्चालक तथा वितरकले अन्य उत्पादकसँग समेत खरिद गर्न सक्ने विकल्प रहने हुँदा बिजुली वितरकको वित्तीय अवस्थामा सुधार हुनेछ । बिजुली उत्पादनमा वृद्धि भए औद्योगिक विकास एवम् स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथ्य भारत, चिली, ब्राजिलजस्ता मुलुकले स्थापित गरिसकेका छन् ।

३. कानुन, नियम र नियमनहरू सरलीकृत गर्ने
कानुन, नियम र नियमनद्वारा विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच दिने एवम् सो प्रयोग गरेबापतको शुल्क निर्धारण गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा विद्युत् ऐन–२०४९ मा व्यवस्था नभए पनि विद्युत् नियमन आयोग ऐन–२०७४ मा नियमन आयोगले प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने र विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ । विद्युत् नियमन आयोग नियमावली–२०७५ ले प्रसारण लाइनको दस्तुर निर्धारण गर्ने मुख्य आधारहरू खुलाएकाले कानुनी रूपमा उक्त आयोगलाई कुनै बन्देज छैन । तथापि, हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र उत्पादकसँग खरिद गर्ने तथा नेपालभरि बिक्री गर्ने एकाधिकार छ । भविष्यमा विद्युत् ऐन तथा नीतिबाट एउटा संस्थालाई विद्युत् सम्बन्धी एक प्रकारको व्यवसाय (उत्पादन, प्रसारण, व्यापार वा वितरण) का लागि मात्र अनुमति दिने तथा वितरणमा बहुवितरकको व्यवस्था गरी प्रसारण र वितरण प्रणाली प्रयोग गरेबापतको निश्चित शुल्क तिरेर उपभोक्ताले अलगअलग समयमा फरकफरक वितरकबाट बिजुली खरिद गर्न पाउने वातावरण बनाउन सकिन्छ । कुनै पनि नियमनकारी निकाय आर्थिक र कार्यक्रम कार्यान्वयनका हिसाबले स्वतन्त्र हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहे पनि सरकारको नीति अन्तर्गत रहेर पारदर्शी, विश्वसनीय र उत्तरदायी नियमन गर्न, सेवाप्रदायकको वित्तीय दिगोपनको सुनिश्चितता गर्न, लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा गर्न र बिजुली हरेक उपभोक्ताको अधिकार हो भनी स्थापित गर्न विद्युत् ऐन, नियमन आयोग ऐन, नियम तथा नियमनकारी उपकरणहरूलाई सरलीकरण गर्न सकिन्छ ।
विद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न चुनौती छ । तैपनि उत्पादक तथा प्रयोगकर्तालाई प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था एवम् पारदर्शी हिसाबले परिवहन लगायतको शुल्क निर्धारण हुन सक्यो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहेको प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । उपभोक्ताको महसुल सस्तो गराउन विद्युत् प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुका अतिरिक्त व्यापार कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धाबाट मात्र खरिद गर्ने र विद्युत् सेवा दिने वितरकको व्यावसायिक क्षमतामा थप वृद्धि भयो भने महसुल सस्तो हुन्छ, जसले गर्दा अहिलेको आन्तरिक विद्युत् खपतको संशय हट्नेछ । यसका अतिरिक्त, समग्र विद्युत् प्रणालीको चुहावट नियन्त्रण गर्दै प्रणाली सञ्चालकले डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग गरी स्मार्ट मनिटरिङ प्रयोग गर्नाले विद्युत्को लागत कटौती गर्न सहयोग पुग्छ ।
अन्त्यमा, विद्युत्को थोक बजार स्थापनाका लागि नेपाल सरकार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगले बिजुली खरिदको मोडल बनाउनुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई सघाउ पुर्‍याउन तथा विद्युत् प्रणाली विशेष गरी प्रसारण लाइनमा उत्पादक तथा विद्युत् व्यापार कम्पनी एवम् औद्योगिक उपभोक्तालाई खुला पहुँचको नीति र नियमन बनाई लागू गर्न सके नेपालमा उपभोक्ताले नियमित, भरपर्दो र सस्तो बिजुली पाउनेछन् । साथै बिजुलीमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्नेछ । फलस्वरूप देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
धिताल नियमन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञ हुन् ।

पितृसत्ताको सोझो अर्थ हो— पुरुषको सत्ता । जहाँ पुरुष शासक हुन्छन् भने महिला शासित त्यस्तै पुरुषलाई पहिलो दर्जामा राखिन्छ भने महिलालाई दोस्रो । पितृसत्ता विचारधारा हो, जसले पुरुषलाई महिलाभन्दा श्रेष्ठ मान्छ । यसै विचारधाराले महिलामाथि पुरुषको नियन्त्रण कायम गरेको छ । पितृसत्ताले धर्म, संस्कृति र परम्पराका नाममा महिलामाथि शोषण र दमन पनि गरेको छ । यो कोणबाट हेर्दा पितृसत्ताले पुरुषलाई फाइदैफाइदा र महिलालाई घाटैघाटा मात्र छ भन्ने लाग्न सक्छ । तर, यथार्थमा पितृसत्ताको बोझले पुरुषहरू पनि थिचिएका छन्, तिनमाथि पनि हिंसा भएको छ, अनावश्यक भार पनि थपिदिएको छ । मारमा परिहाल्दा पनि बोल्न छेकेको छ ।
पितृसत्ताले पुरुषलाई बहादुर, आँटिलो र शक्तिशाली व्यक्तिका रूपमा चित्रण गर्छ । यही आधारमा समाजले पुरुषलाई कडा स्वभावको र घरपरिवारको माग पूरा गराउन सक्ने व्यक्तिका रूपमा ठान्छ । सके पनि नसके पनि परिवारको आर्थिक दायित्व धेरैजसो घरमा पुरुषमै छ । जस्तोसुकै स्वभावका पुरुष पनि बलवान् भएको अभिनय गर्न बाध्य छन् । केही पुरुष भावनात्मक रूपमा कोमल हुन्छन्, ससाना कुराले पनि तिनलाई प्रभाव पार्छ । दुःख पर्दा, आफन्तसँग छुट्टिँदा रुन चाहन्छन् तर आँसु देखाउन सक्दैनन् । जबरजस्ती कठोर बन्नुपर्ने, बलवान् हुनुपर्ने र बहादुरी देखाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
सामान्य घरव्यवहारकै कुरा गरौं । कतिपय पुरुष भान्साको काम गर्न रुचाउँछन् । लुगा धुने, घर सरसफाइ तथा बालबालिकाको हेरचाह गर्न मन पराउँछन् । दिनहुँजसो घरबाहिरको कामको बोझ लिनुको साटो घरायसी इलममा समय बिताउन चाहन्छन् तर पितृसत्तात्मक सोचले उनीहरूलाई थुनिरहेको छ । घरधन्दा सघाउँदा जोइटिंग्रे–नामर्दको आरोप लाग्ने डरमा धेरै पुरुषले लुकेरै भान्साको काम गर्छन् । पाहुना वा छिमेकीलाई देख्दा गरिरहेको काम चटक्कै छाडिदिन्छन् । बदलामा उनीहरू सके पनि नसके पनि चाहे पनि नचाहे पनि घरबाहिरका, अप्ठ्यारा काम र परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । काम गर्न नसक्ने पुरुषले पनि जस्तोसुकै जुक्ति लगाएर परिवारको भार बोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यस्तै ‘छोरो मान्छे भएर रुनु हुन्न’ भन्ने लोकोक्तिका कारण पीर पर्दा बलियो देखिनुपरेको छ । यस्तो खानु, लगाउनु तथा काम गर्नु भनेर छोरीमा जस्तै छोराका लागि पनि नियम बनाइएका छन् । कुनै केटाले कपाल पाल्यो भने कस्तो केटीजस्तो वा रातो वा गुलाबी रङको लुगा लगाए केटी भनेर खिसीटिउरी गरिन्छ । ढिलो खाए महिला जसरी खाने, बिस्तारै हिँडे महिलाजस्तै थाक्ने कुराले पुरुषलाई पनि सताएको छ ।
महिला हुनु वा पुरुष हुनु जैविक विषय हो । पुरुष हुँदैमा पितृसत्ता मान्ने महिला हुँदैमा नमान्ने हुँदैन । पितृसत्तात्मक सोच र मान्यता बोकेका महिलाहरू थुप्रै छन् समाजमा । पुरुषवादी चिन्तन र संस्कारले महिलालाई पनि गाँजेको छ । धर्म र संस्कारका नाममा उनीहरूले पितृसत्तालाई बोकिरहेका छन् । यसले हाम्रो भाषा, शब्द, व्यवहार, धर्म, संस्कार र आनीबानीलाई आक्रमण गरेको छ । प्रायः परिवारभित्र पितृसत्तात्मक विचारलाई रीतिरिवाज र संस्कारका रूपमा सिकाउने काममा महिला पनि जानीनजानी सरिक भैरहेका हुन्छन् ।
समग्रमा पितृसत्ताले असमानता बढाएको छ, जसले हिंसा र विकृति जन्माएको छ । पितृसत्ताले पुरुषमाथि हिंसा हुन्छ भन्ने परिकल्पनै गरेको छैन । पुरुषलाई अबला र निरीह मानेकै छैन । फलस्वरूप समाजले पुरुष हिंसापीडितलाई महिलालाई जस्तो स्थान दिँदैन । उल्टो पुरुषलाई नै कमजोर ठानिन्छ । भावनात्मक रूपमा उसलाई अपमानित गर्छ । पुरुषत्वमाथि नै प्रश्न गर्छ तर हिंसा जसलाई भए पनि हिंसा नै हो । महिला, बालबालिका, पुरुष हुन् वा ज्येष्ठ नागरिक कसैमाथि पनि हिंसा हुनु हुँदैन ।
पितृसत्ता सबै ठाउँ उही रूपमा बलियो छैन, भूगोल, वर्ग र समुदाय अनुसार यसको असर फरक–फरक छ । लिंग र वर्ग दुवैमा पितृसत्ताले असर गरेको छ । पितृसत्ताले सबैभन्दा धेरै आक्रमण घरभित्रै गरेको छ । सुरक्षित स्थान मानिने घरलाई हिंस्रक बनाएको छ । पतिपत्नीकै कुरा गरौं, अहिलेका धेरै पुरुष समान खालका जीवनसाथी चाहन्छन् । आपसमा काम र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न रुचाउँछन् । घरको होस् या बाहिरको काम, सबैतिर सहकार्य गर्नु आवश्यक ठान्छन्, जसलाई पितृसत्ताले रोकिरहेको छ ।
पितृसत्ताको विकल्प मातृसत्ता होइन । अहिलेको युग कुनै सत्ताको होइन समानताको हो । पितृसत्ताविरुद्ध उभिदा पुरुषको होइन, पितृसत्तात्मक पद्धतिको विरोध र समानताको वकालत हुन्छ । महिलाले अधिकार लिनु भनेको पुरुषको खोस्नु होइन । समान अधिकार उपभोग गर्नु हो । महिला पुरुष दुवैलाई आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सांस्कृतिक रूपमा स्वतन्त्र बनाउनु हो । हिंसामुक्त समाजतर्फ उन्मुख हुनु हो । पुरुषलाई समेत बोझ बनेको पितृसत्ताबारे अब पुरुषकै कोणबाट पनि बहस जरुरी छ ।

अचेल विद्यालय र कलेजहरूले स्मारिका कत्तिको प्रकाशन गर्छन्, यकिन छैन । केही वर्षपहिलेसम्म गाउँसहरका सानाठूला शैक्षिक संस्थाहरूमा पुग्दा शिक्षक वा कर्मचारीले संस्थाबाट प्रकाशित पत्रिका, स्मारिका र पुस्तक कोसेलीका रूपमा थमाउँथे । त्यसरी हात पारेका धेरैजसो सामग्री पढिएनन् । जति पढिए, तिनले कहिल्यै हानि गरेनन् । बरु कतिपय सन्दर्भमा स्मारिकामा पढिएका सामग्रीले नयाँ सूचना मात्रै दिएनन्, नेपाली समाजबारेका जटिल प्रश्नको उत्तर पहिल्याउन सघाए । उपयोगी छैनन् भनेर बेवास्ता गरेका यस्ता कति प्रकाशनहरू समय अन्तरालमा पढ्दा आफू आनन्दित भएका क्षणहरू पनि छन् ।
यस्ता प्रकाशनमा तत्तत् संस्थाका परिचयहरू लेखिएका हुन्थे, शिक्षक र कर्मचारीका सूची हुन्थे, जाँगर चलाएर लेख्ने र सम्पादन गर्ने मान्छेले प्रकाशनको नेतृत्व गरेका बेला संस्थाका इतिहास पनि समेटिएका हुन्थे । विद्यार्थी र शिक्षकका साहित्यिक रचना र संस्मरण हुने नै भए । उहिलेउहिले समुदायकै अग्रसरता र सक्रियतामा शैक्षिक संस्था सञ्चालन हुने भएकाले संस्था सञ्चालनमा योगदान पुर्‍याएका समुदायका अगुवाले आफैं लेखेका वा उनीहरूबारे लेखिएका सामग्री पनि प्रकाशित हुन्थे । देउसीभैलो खेलेर सहयोग जुटाएका अनुभव लेखिन्थे, विद्यालयले राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनलाई टेवा पुर्‍याएका कथा भनिन्थे ।
शैक्षिक संस्थाले छापेका यस्ता सामग्री सबै गुणस्तरीय एवं उययोगी हुन्थे भन्ने छैन । कतिपय औसत हुन्थे, कतिपय कमजोर लेखनका उदाहरण नै मान्न सकिने खालका हुन्थे भने केही सामग्री लेखनका दृष्टिले स्तरीय हुन्थे । जस्ता भए पनि यी प्रकाशनले संस्थाका स्मृतिहरू साँचेका हुन्थे । विद्यार्थी र शिक्षकलाई आफ्ना भोगाइ, बुझाइ र सृजनात्मक क्षमता अभिव्यक्त गर्ने अवसरका रूपा यी प्रकाशित हुन्थे । यसरी प्रकाशित सामग्री लामो समयसम्म राख्न सकिने र तीसँगै सिंगो संस्था, संलग्न व्यक्ति एवं समुदायसमेतको इतिहासका रूपमा त्यो संरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वासले यस्ता उपक्रम गरिन्थे । गहिरिएर सोच्यो भने बुझिन्छ, यस्ता प्रकाशनमा स्थानीय इतिहासका भरपर्दा स्रोत बन्न सक्ने सामर्थ्य हुन्छ ।
एउटा विद्यालयले दुःखले प्रकाशन गरेको र स्थानीय स्तरमै लेखाइएका सामग्रीहरू संकलन गरेको पत्रिकाले विद्यालय रहेको सिंगो भेगबारे थुप्रै महत्त्वपूर्ण कथा हाल्न सक्छ । कम्तीमा, विद्यायलकै बारेमा पनि थप अध्ययनका निम्ति प्रेरित गर्न सक्छ । तीक्ष्ण समाजशास्त्री वा मानवशास्त्रीले ध्यान दिएर यस्ता सामग्रीको अध्ययन गरे, थप अध्ययन गर्नलायक अनेक विषयवस्तु फेला पार्न सक्छन् । यसरी पहिल्याएका विन्दुबाट अनुसन्धान अघि बढाए कतिपय नलेखिएका इतिहास सतहमा आउन सक्छन् भने भविष्यमा काम लाग्ने ज्ञानका स्रोतहरू खुल्न सक्छन् । यसो हेर्दा अत्यन्तै सामान्य र तत्काल अनुपयोगी देखिएको स्मारिका गतिलो अनुसन्धानको खुड्किलो बन्न सक्छ ।
शैक्षिक संस्था मात्र होइन, स्थानीय स्तरका साहित्यिक समूहदेखि सहकारीसम्म र युवा क्लबदेखि परोपकारी संस्थासम्मले प्रकाशन गर्ने जमर्को गरेका सयौं उदाहरण छन् नेपालमा । यी प्रकाशनहरू धेरै पढालिखा नेपालीका घरहरूमा अद्यापि बसिरहेका होलान् । त्यसो त नाम चलेका ठूला बैंकहरूसमेतले साहित्यिक पत्रिका निकाल्ने गरेका थिए । सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय भई पहिचान बनाएका व्यक्तिका नाममा स्थापना गरिएका प्रतिष्ठानबाट समेत प्रकाशनहरू हुने गरेका छन् । स्मृतिग्रन्थका नाममा प्रकाशित किताबहरू पनि स्थानीय इतिहासका स्रोत बन्ने गरेका छन् ।
मृत्युपछि पनि आफूलाई स्मरण गरिरहून् भन्ने मनसुबासहित यस्ता काम गरिएका हुन सक्छन् । विशुद्ध नाफा र पैसा संकलन मात्र नभएर अन्य उद्देश्य नै धेरै राखेर यस्ता प्रकाशनहरू गरिएका हुन् । संस्था होस् वा व्यक्ति, नाम राख्ने मोह होस् वा आफ्ना कीर्तिको इज्जत बढाउने, यी सबै लिखत स्थानीय इतिहासका स्रोत हुन् ।
मार्टिन चौतारीबाट प्रकाशित जर्नल ‘समाज अध्ययन’ को पछिल्लो अंकमा प्रकाशित एक खोजमूलक लेखमा अर्घाखाँचीको हरिहर संस्कृत विद्यालयको इतिहास लेखिएको छ । यस खोजका निम्ति सबैभन्दा भरपर्दा स्रोत स्मृति ग्रन्थलाई मानिएको देखिन्छ । मूलतः व्यक्तिका सेखपछि उनीहरूका नाममा प्रकाशन गरिएका स्मृति ग्रन्थमा संकलित सामग्रीबाट विद्यालयको इतिहास उधिनिएको छ । यसका साथै, विभिन्न संस्थाले प्रकाशन गरेका स्मारिका र पत्रिका पनि मुख्य स्रोतका रूपमा देखा पर्छन् । काठमान्डुको दधिराम मरासिनी स्मृति प्रतिष्ठानदेखि ताप्लेजुङको श्रीराम सार्वजनिक पुस्तकालयसम्मका प्रकाशनबाट सामग्री जुटाएर यो इतिहास तयार पारिएको छ ।
अनुसन्धाता अर्जुन पन्थीले अर्घाखाँचीको खिदिममा विक्रम संवत् १९७० देखि २०२१ सम्म सञ्चालनमा रहेको हरिहर संस्कृत पाठशालाको इतिहास लेखेर ब्राह्मण समुदायको शैक्षिक गतिशीलता र प्रभावका घुम्तीहरू देखाएका छन् । एउटा सानो पहाडी गाउँको विद्यालयमा गरिएका पठन र सिकाइका उपक्रमहरूमा काठमान्डुका राणा शासकदेखि ब्रिटिस साम्राज्यको प्रभावसम्म देख्न सकिन्छ । संस्कृत पाठशालाको इतिवृत्तान्त सुनाउनुको उद्देश्य स्पष्ट पार्दै निष्कर्ष खण्डमा अनुसन्धाता पन्थी भन्छन्, ‘हरिहर संस्कृत पाठशाला लगायत संस्कृत पाठशालाका उत्पादनहरू (खास गरी ब्राह्मण समुदायका) ले शैक्षिक, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा राणाकालपछि आफ्नो उपस्थिति क्रमशः बढाउँदै गएको देखिन्छ । यसबाट उच्च कुलीन
ब्राह्मण, राणा/शाह तथा सैनिक वंशजको राणाकालीन प्राधिकारलाई पछाडि पार्दै २००७ साल अघिपछिका शैक्षिक, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा गाउँघरमा संस्कृत पढेका ब्राह्मणहरूले महत्त्वपूर्ण पहुँच कायम गर्दै गएको र पछिसम्म पनि यसकै निरन्तरता रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
अनुसन्धाता पन्थीले झैं अरूले पनि यस्ता सामग्री पल्टाउन सके अरू रोचक इतिहास लेखिँदा हुन् । सयौं यस्ता लिखत अनुसन्धाताका तिखा दृष्टि पर्खेर बसेका छन् । अर्थात्, उधिन्न सकिने नेपाली इतिहासका दर्जनौं महत्त्वपूर्ण घुम्ती अझै नछोइएका पत्रिका र ग्रन्थका चेपमा ओसिएर बसिरहेका छन् । पुराना घटनाका पत्र उक्काउँदै आफूअनुकूल तथ्यको पसारो लगाएर खास राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने उद्देश्यले इतिहास–उद्यम भइरहेका बेला यो दुःखजिलो काममा धेरैको जाँगर नहुन सक्छ । सार्वजनीक जीवन बुझ्ने चासो राखेर इतिहास उधिन्न चाहनेका लागि भने सयौं ठाउँमा छरिएर बसेका यी सामग्री घतलाग्दा सूचनाका खानी हुन सक्छन् ।
समय बदलियो, प्रकाशनप्रतिको मोह र दृष्टिकोणमा पनि फेरबदल आए, प्रकाशनका ढाँचा र फैलावटमा पनि धेरै परिवर्तन देखिए । अचेल सार्वजनिक संस्थाका फेसबुक र ट्वीटर पेज छन्, कतिपयले वेबसाइट पनि निर्माण गरेका हुन्छन् । पुराना प्रकाशनको झल्को दिने शैलीले केहीले ब्लग सञ्चालन गरेका छन् तर यस्ता जाँगर भएका संस्था अत्यन्त न्यून छन् । मूलतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि विद्युतीय सञ्जालमा संस्थाहरूको सक्रियता बढी देखिन्छ । प्रकाशनका नाममा रंगीन र चिल्ला कागजमा तस्बिरहरूको बाहुल्य भएका सूचना र वैज्ञापनिक सामग्री भएका ब्रुसर र पत्रिका प्रकाशन गरिएका हुन्छन् । खास गरी निजी शैक्षिक संस्थाले भर्ना खुल्ने बेला यी सामग्री प्रकाशन गर्छन् ।
सामुदायिक संस्थाका सयौं दुःखबीच स्मारिका र साहित्यिक संकलनजस्ता सामग्री प्रकाशन गर्ने काममा उल्लेखनीय अल्पता आएको अन्दाज गर्न सकिन्छ । यस्ता कामलाई उपयोगी र उत्पादनमूलक नठान्ने प्रवृत्तिले पनि काम गरेको हुन सक्छ । तात्कालिक प्रभाव जमाउने, क्षणिक मनोरञ्जनमा निमग्न हुने, तुरुन्त आर्थिक लाभ मात्रलाई महत्त्व दिने थितिको निर्माणका कारण पनि प्रकाशनका मात्रा, शैली र रूप फेरिएका छन् । सामुदायिक विद्यालय वा सार्वजनिक संस्थानका प्रकाशनमा आएका न्यूनताले लेखिनुपर्ने इतिहासका अनेकन् विषय नलेखिएका हुन सक्छन् । साथै, विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनका प्रभावस्वरूप यी सार्वजनिक संस्थाहरू पहिलेका तुलनामा अहिले बढी विविधतापूर्ण भएका छन् । नियमित प्रकाशनहरू हुन्थे भने, तिनमा छापिने सामग्री पनि विविधतापूर्ण र व्यापक हुन सक्ने सम्भावनासमेत प्रचुर हुन्थ्यो ।
कागज र मसी प्रयोग गरेर किताबका रूपमा स्मारिका वा साहित्यिक संकलन प्रकाशन गर्नैपर्छ भन्ने जिरह गर्नु यस लेखको उद्देश्य होइन, बरु विविधतापूर्ण स्थानीय इतिहासका स्रोतका रूपमा अब कस्ता सामग्रीहरूको उपयोग होला भन्ने चासो मुख्य हो । साथै, विद्युतीय सञ्जालजस्ता संयन्त्रको व्यापकताका कारण प्रकाशन र प्रसारण सहज र लोकतान्त्रिकसमेत भएको दाबी चल्दै गरेका बेला स्थानीय प्रकाशनहरूमा आएको अल्पतालाई कसरी बुझ्ने भन्ने सवाल पनि उठाउन खोजिएको हो । के स्मारिकाको साटो फेसबुक पेज र युट्युब वा वेबपेजजस्ता डिजिटल माध्यममा स्थानीय इतिहास लेखिन थालेका छन् ? जस्ता सामग्रीहरू यी माध्यममा राखिएका छन्, के ती इतिहासका भरपर्दा स्रोत बन्न सक्छन् ? समाजविज्ञानी अनुसन्धाताका लागि यी विषय महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् ।
एकातिर प्रकाशित सामग्रीको अध्ययन बढाउनु आवश्यक छ भने, अर्कातिर स्थानीय इतिहास कसरी लेखिँदै छ भनेर पहिल्याउन जरुरी छ । यी दुई महत्त्वपूर्ण काम हुन सक्ने मुख्य ठाउँहरू अध्ययन प्रतिष्ठान र शैक्षिक संस्थाहरू नै हुन् । दुःख एउटै छ, असल काम गर्न चाहनेहरूसँग पर्याप्त स्रोत छैन, जो स्रोत सोहोरेर बसेका छन्, तिनलाई ज्ञान होइन द्रव्य मात्रको मोह छ । द्रव्यमोह त्यस्तो लगाम हो जुन एक पटक लगाएपछि द्रव्यबाहेक अरू केही देखिन्न, र फुकाएर मिल्काउन लगभग असम्भव छ । थिति बदल्ने बौद्धिक हस्तक्षेप कहाँबाट कसरी र कहिले हुन्छ, मेसो पाउन सजिलो छैन ।

किभ (एजेन्सी)– रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आदेशपछि रुसका स्थल, हवाई र नौसेनाले युक्रेनका दर्जनभन्दा बढी प्रमुख सहरहरूमा आक्रमण गरिरहेका छन् ।
युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी सेनाले आफ्नो देशका सैनिक संरचनामा आक्रमण गरिहेको जनाएका छन् । उनका अनुसार रुसी सेनाले सीमा सुरक्षा बलमाथि आक्रमण गरेपछि युक्रेनी भूभागमा प्रवेश गरेको हो । त्यसलगत्तै रुसी सेना उत्तरमा खर्किभ, पूर्वमा लुहान्स्क र दक्षिणमा अतिक्रमित क्षेत्र क्रिमिया तथा बेलारुसबाट युक्रेनमा पसेका हुन् । बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले आफ्नो देशका सेना कारबाहीमा संलग्न नभएको तर आवश्यक परेको खण्डमा रुसलाई सहयोग गर्ने जनाएका छन् ।
युक्रेनको प्रमुख बन्दरगाह सहर ओडेसा र मरिउपोलमा पनि रुसी नौसेना पुगेका छन् । त्यस्तै, राजधानी किभस्थित बोरिस्पिल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित सैनिक अखाडा, सैनिक मुख्यालय तथा किभ, डिनिप्रो र खर्किभस्थित सैनिक गोदामहरूमा पनि रुसी सेनाले आक्रमण गरेको छ । इभानो–फ्रांकिभ्स्कस्थित विमानस्थलमा पनि क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको छ । त्यसका साथै लुत्स्क, चेर्निहिभ, क्रमार्तोस्क, माइकोलेइभ, ओडेसा, जापोरिज्जिया र खेर्सनमा पनि बम तथा क्षेप्यास्त्र आक्रमण भएका छन् । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनको सीमामा रुसले कम्तीमा दुई लाख सैनिक तैनाथ गरिरहेको जनाएका छन् । अमेरिकी अधिकारीले भने कम्तीमा एक सय स्थानमा क्षेप्यास्त्र तथा बम प्रहार गरिएको दाबी
गरेका छन् ।

युक्रेन कब्जा गर्ने योजना छैन ः पुटिन
रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमाथि कब्जा गर्ने ‘कुनै योजना नरहेको’ बताएका छन् । ‘विशेष सैन्य कारबाही’ को घोषणा गर्ने क्रममा उनले आफ्नो देश कसले चलाउँछ भन्ने ‘स्वतन्त्र रूपमा रोज्ने अधिकार युक्रेनी जनतालाई भएको’ बताए । रुसले चालेको कदम ‘आत्मरक्षा’ भएको उनको दाबी छ । पुटिनले पश्चिमा शक्तिराष्ट्रलाई लक्षित गर्दै ‘युक्रेन मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने बाह्य शक्तिले तुरुन्त कडा जवाफ पाउने’ चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ ल्याभ्रोभले रुस वार्ताका लागि सधैं तयार रहेको बताएका छन् । ‘दुर्भाग्य, हाम्रा पश्चिमा मित्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्दैनन् र आफूहरूले भन्ने गरेको शासनकेन्द्रित आदेशलाई प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छन्,’ उनले भने ।
त्यस्तै, रुसी सेनाले आक्रमणको प्रकृति र त्यसको कारणसहित वक्तव्य जारी गरेको छ । आफूले समर्थन गर्ने पृथकतावादी समूहको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रलाई युक्रेनी सेनाको आक्रमणबाट जोगाउन कारबाही सुरु गरेको रुसी सेनाको दाबी छ तर पश्चिमा विश्वले रुसी दाबी अनुचित भएको बताएको छ । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमणका लागि बहाना खोजिरहेको उनीहरूले दाबी गर्दै आएका थिए । आफूले सैन्य संरचनालाई मात्रै लक्षित गरी आक्रमण गरेको रुसको दाबी छ तर आक्रमणमा सर्वसाधारणको पनि ज्यान गएको छ । ठूलो संख्याका युक्रेनी सेना हतियार र आफ्नो स्थान छाडेर पछि हटेको रुसले दाबी गरेको छ ।
आफूले युक्रेनका सहरमाथि आक्रमण गरेको रुसले अस्वीकार गरेको छ । सैनिक पूर्वाधार, हवाई प्रतिरक्षा र हवाई फौजलाई ‘अचुक निसाना हान्ने अस्त्र’ ले प्रहार गरिरहेको रुसी रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै सरकारी समाचार संस्था रिआले जनाएको छ ।

के भन्छ युक्रेन ?
युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले ‘सबैलाई परास्त गर्ने’ दाबी गरेका छन् । उनले रुसविरुद्ध लड्न आफ्ना अवकाश प्राप्त सैनिकहरूलाई हतियार दिइएको जनाए । त्यसका साथै देशभित्र हतियार माग्ने जोसुकैलाई पनि उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ ।
युक्रेनी नागरिकलाई ‘भूगोल रक्षा एकाइमा सामेल हुन प्रोत्साहित गर्न थालिएको’ उनको भनाइ छ । जेलेन्स्कीले रुससँग युक्रेनको कूटनीतिक सम्बन्ध औपचारिक रूपमा भंग भएको घोषणा गरेका छन् । विदेशमन्त्री दिमेत्रो कुलेबाले ट्वीट गर्दै भ्लादिमिर पुटिनले ‘युक्रेनमाथि पूर्ण स्तरको आक्रमण सुरु गरेको’ बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पुटिनलाई रोक्न सक्ने र रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, युक्रेनको सरकारी हवाई ट्राफिक सेवाले रुसी आक्रमणपछि देशको हवाई क्षेत्र बन्द गरिएको जनाएको छ । यात्रुवाहक विमानको उडान सुरक्षा ‘उच्च जोखिम’ मा रहेको भन्दै उडान रद्द गरिएको हो ।

(काठमाडौं) - रसियाले युक्रेनका विभिन्न स्थानमा एकैसाथ सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली बिलखबन्दमा परेका छन् । केही नेपाली राजधानी छोडेर सुरक्षित स्थानतर्फ जाने प्रयासमा छन् भने केही अन्योलमा देखिन्छन् ।
युक्रेनको राजधानी किभमा रहेका नेपाली किशोर थापाले सयौंको संख्यामा रहेका नेपाली त्रासमा रहेको बताए । उनले बिहान साढे ३ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्मको अवधिमा सातवटा भयानक विस्फोटका आवाज सुनेको बताए । उनले भने, ‘विस्फोटको आवाज सुनेपछि हाम्रो निद्रा
गायब भयो ।’
एक वर्षअघि विद्यार्थी भिसामा युक्रेन पुगेका थापाले केही महिनायता ‘पार्ट टाइम’ काम गरिरहेका थिए । उनले आफूहरूको सम्पर्कमा मात्रै झन्डै चार सय नेपाली रहेको र युक्रेनमा ८ सयभन्दा धेरै नेपाली हुन सक्ने अनुमान सुनाए । बिहीबार बिहानैदेखि आफूहरू डेरा छोडेर सुरक्षित स्थानमा जान सकिन्छ कि भन्नेबारे सल्लाह गरिरहेको बताए । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले राजधानीबाहिर जाने मुख्य सडकमा घण्टौं लामो जाम भएको र भन्नेबित्तिकै गाडी पाउने अवस्था पनि नरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी सहरबाट बाहिरिने अप्सन खोजिरहेका छौं । गाडी पाउन पनि मुस्किल छ ।’ उनले आफूसँगको सम्पर्कमा रहेका ६० जनाजति नेपालीमध्ये धेरैले डेरा छोडिसकेको र सहर छाड्ने तयारीमा रहेको बताए । थापाले आफूहरू राजधानी किभबाट ८ सय किलोमिटरभन्दा पर रहेको सीमावर्ती क्षेत्र उजरोड जान खोजिरहेको बताए । उजरोड स्लोभाकिया र हंगेरीको सिमानामा पर्ने क्षेत्र हो । ‘सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले त्यहाँ आक्रमणको खतरा नहोला भनेर त्यता जान खोजेका हौं,’ उनले भने ।
दैलेखको नौमुले गाउँपालिका स्थायी घर भएका मानबहादुर रावत ७ लाख रुपैयाँ खर्चेर दुई महिनाअघि मात्रै युक्रेन पुगेका थिए । किभको एक मासु प्रशोधन कम्पनीमा काम गर्ने रावतले एक महिनाको मात्रै तलब बुझ्न पाएका थिए । रातिको समय काम गर्ने उनलाई बिहीबार बिहानै स्थिति बिग्रिएको भन्दै तत्काल काममा नआउनका लागि भनियो । उनले भने, ‘२८ तारिखमा दोस्रो महिनाको तलब बुझ्ने दिन आउँदै थियो तर यहाँ अकस्मात् सबै कुरा बिग्रियो । अब कम्पनीले के गर्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन ।’
अन्य पाँच नेपालीसहित एउटै डेरामा बस्दै आएका रावतले पछिल्लो स्थितिमा आफूहरू के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने अलमलमा परिरहेको बताए । आफू कार्यरत कम्पनीमा ४० देखि ४५ जना नेपाली रहेको र सबै जना अब के हुन्छ भनेर पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको उनले बताए । उनले सीमावर्ती क्षेत्र उजरोड हुँदै स्लोभाकिया जान मिल्ने सूचना पाए पनि कम्पनी छोडेर हिँड्दा झनै जोखिममा परिने र सीमा छिर्न नसके अलपत्र पर्ने खतरा रहेको सुनाए । उनले भने, ‘राजधानी छोडेर पनि कहाँ जाने ? न गोजीमा पैसा छ न अन्त गएर सुरक्षित भइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ ।’
उनका अनुसार जर्मनीको बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासमा आफूहरूको कुरा भएको र दूतावासका कर्मचारीले युक्रेनमै सुरक्षित बस्न सल्लाह दिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले हामी ह्वाट्स एपमा ग्रुप बनाएर एकापसमा सल्लाह गरिरहेका छौं ।’ बर्लिन दूतावासकी तृतीय सचिव सहारा चौलागाईंले अहिलेसम्म त्यहाँ रहेका १ सय २४ जना नेपाली सम्पर्कमा आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अरू नेपाली पनि सम्पर्कमा आउने क्रम जारी छ । हामीले कहाँ, कति नेपाली छन् भन्नेबारे सूची बनाइरहेका छौं ।’

काठमाडौं (कास)– नेपालले रुस र युक्रेनबीचको विवादलाई लिएर आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि अवस्थामा एउटा सर्वभौम राष्ट्रविरुद्ध गरिने शक्ति प्रयोगको विपक्षमा नेपाल रहने जनाएको छ ।
‘नेपाल कुनै पनि सार्वभौम देशविरुद्ध कुनै पनि परिस्थितिमा गरिने शक्ति प्रयोगको विरुद्धमा छ र कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट विवादको शान्तिपूर्ण समाधानमा विश्वास गर्दछ,’ परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा छ । साथै, विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिविपरीत युक्रेनको दोनेत्स्क र लुहास्क क्षेत्रलाई रुसले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएको बताएको छ ।

(नयाँदिल्ली) - रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेनले भारतसँग हस्तक्षेपको आग्रह गरेको छ । रुस–युक्रेन युद्धमा ‘न्युट्रल’ भूमिकामा रहन खोजेको भारतलाई युक्रेनले शान्तिका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेको हो ।
भारतस्थित युक्रेनी राजदूत डा. इगोर पोलिखाले बिहीबार मिडियामार्फत भारतसँग युद्ध रोक्न भारतीय भूमिकाका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले मिडियालाई दिएको भिडियो सन्देशमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘अहिलेको परिस्थितिमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले पुटिनसँग कुरा गर्न सक्छन् । उहाँ हाम्रो (युक्रेन) राष्ट्रपतिसँग पनि कुरा गर्न सक्नु हुन्छ,’ राजदूत पोलिखाले भनेका छन्, ‘यस युद्धलाई रोक्नका लागि भारतको बलियो आवाजको माग गर्दछु ।’ उनले युद्ध रोक्ने दिशामा भारतीय नेतृत्वले चाल्ने सक्रिय कदमको आफूले प्रतीक्षा गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई विश्वको शक्तिशाली र सम्मानित नेताको दर्जा दिँदै, रुसी राष्ट्रपति पुटिनले मोदीको कुरा सुन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भारत र रुसबीच बलियो सम्बन्ध रहेकाले भारतले पुटिनलाई गरेको आग्रहको सुनुवाइ हुन सक्ने विश्वास देखिन्छ । भारत रुसको पुरानो मित्र हो । भारतको रक्षा सामग्रीको ठूलो आपूर्तिकर्ता रुस नै हो । भारतले हालै मात्र रुससँग एस–४०० मिसाइल सिस्टम खरिदसँगै अन्य सैन्य सम्झौताहरू गरेको छ । यसअघि सन् २०१४ मा रुसले क्रिमियालाई आफ्नो भूगोलमा गाभ्दा पनि भारतले विरोध गरेको थिएन ।
रुसले सोमबार युक्रेनका दुई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएको र युक्रेनमा आक्रमण गरेको घटनामा भारत मौन छ । अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरू रुसविरुद्धमा उभिँदा भारतले आफूलाई ‘न्युट्रल’ राख्दै समस्याको समाधानका लागि कूटनीतिक संवादमा जोड दिएको छ । राष्ट्रसंघका लागि भारतीय स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्तिले सुरक्षा परिषद्मा कुनै आलोचना नगरेपछि रुसले स्वागत गरेको छ ।
यसैबीच, भारतले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेनबाट ल्याउन पठाएको विशेष विमान बाटैबाट फर्काइएको छ । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेफछि युक्रेनका विमानस्थलमा सैन्यबाहेकका विमानलाई उडान र अवतरणमा रोक लगाइएपछि एयर इन्डियाको विमानलाई बाटैबाट फर्काइएको हो । एयर इन्डियाको उडान संख्या १९४७ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी विमानस्थलबाट बिहान साढे ७ बजे उडेको थियो । बिहीबार बिहान नै रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि परिस्थिति बदलिएको हो ।
युक्रेनको राजधानी किभस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा असैन्य विमान परिचालनमा रोक लगाइएको छ । विमानस्थलबाट उडेको युक्रेन इन्टरनेसनल एयर लायन्सको एउटा विमान बिहीबार बिहान पौने ८ बजे दिल्लीमा अवतरण गरेको थियो । त्यसमा १ सय ८२ जना भारतीय नागरिक आएका छन् । त्यसमा अधिकांश भारतीय विद्यार्थी रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ ।
यसअघि भारतले पठाएको एयर इन्डियाको विशेष विमानले मंगलबार राति युक्रेनबाट २ सय ४२ जना विद्यार्थीलाई दिल्ली ल्याएको थियो । युक्रेनमा २० हजार भारतीय रहेका अनुमान छ । युक्रेनमा रहेको भारतीय दूतावासले बिहीबार आफ्ना नागरिकका लागि जारी गरेको एडभाइजरीमा आफ्नो घर, होस्टेल, आवास वा ट्रान्जिटमा सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– बेलायती सेनामा २ सय १८ र सिंगापुर प्रहरीमा १ सय ४० गरी ३ सय ५८ नेपाली भर्ती भएका छन् । बेलायती सेना मुख्यालयले ब्रिटिस आर्मी र सिंगापुर पुलिसमा ‘इन्टेक–२०२२’ अन्तर्गत उनीहरूलाई छनोट गरेको हो । क्षेत्रीय छनोट प्रतिस्पर्धामा ७४ जिल्लाका ८ हजार युवा सहभागी थिए ।
मुख्यालयले यो वर्ष ब्रिगेड अफ गोर्खाज बेलायतमा २३० जना र गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिंगापुर पुलिसमा १ सय ४० जना छनोट गर्ने जनाएको थियो । अन्तिम प्रतिस्पर्धामा ब्रिटिस आर्मीतर्फ संख्या कटौती गरिएको छ । छानिएका सिपाहीलाई बुधबार पोखरास्थित ब्रिटिस क्याम्पमा नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटको उपस्थितिमा ब्रिगेड अफ गोर्खाजका लेफ्टिनेन्ट जनरल रिचार्ड वार्डलले कसम परेड गराएका छन् ।
यो पटक १९ देखि २१ वर्षसम्म उमेरकालाई मात्र अनलाइनबाट फाराम भराइएको थियो । यसअघि उमेर १८ वर्षभन्दा माथिकाले अवसर पाउँथे । यसअघि सामान्य अवस्थामा ब्रिटिस गोर्खा भर्तीका निम्ति पूर्वको धरान र पश्चिमको पोखरामा क्षेत्रीय
छनोट गरिन्थ्यो । अन्तिम छनोट मात्र पोखरामा हुन्थ्यो ।
कोरोनाका कारण गत वर्षदेखि क्षेत्रीय र अन्तिम छनोट पोखरामा हुँदै आएको छ । सन् १८१५ देखि ब्रिटिस आर्मीमा नेपाली भर्ती गर्न थालिएको हो । यसअघि ‘इन्टेक–२०२०’ मा ब्रिटिस आर्मीमा ४३२ र सिंगापुरमा २२० युवा भर्ती लिइएको थियो । कोरोनाका कारण ‘इन्टेक–२०२१’ मा अघिल्लो वर्ष अन्तिम छनोटबाट बाहिरिएकालाई मात्र भिड्ने अवसर दिइएको थियो । जसमा ब्रिटिसमा ३४० र सिंगापुरमा १३४ जना भर्ती भएका थिए ।

(काठमाडौं) - नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन हुने भएको छ । काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ (जेएससी) को नवौं बैठकले यस्तो कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेको हो ।
‘संयुक्त लगानीमा आयोजना बनाउने र भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने’ उद्देश्यले गरिएको यस्तो सहमतिलाई नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ । कार्यदलमा दुवै देशका समान तीन जना प्रतिनिधि रहनेछन् । जेएससी बैठकमा भारतीय पक्षले नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिदेशीय लगानीमा आयोजना बनाउन सकिने भन्दै छलफलको एजेन्डा राखेको थियो । ‘भारतको उत्तराञ्चल राज्यको पिथौरागढमा प्रस्तावित ६३० मेगावाट उत्पादन क्षमताको गर्वा तबाघाट आयोजनामा तीन देशले लगानी गर्न सक्ने र त्यसका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले सहजीकरण गर्ने’ एजेन्डा जेएससी बैठकमा राखिएको थियो । तर अन्तिम समयमा यस विषयमाथि छलफल नभएर नेपाल र भारतले संयुक्त लगानी गर्न सक्नेबारे विषय उठाइएको बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
‘नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा कुन विद्युत् आयोजना कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले भने, ‘त्यो अध्ययन कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा दुवै देशले थप निर्णय लिनेछन् ।’ भारतले नेपालका कुन आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्न चासो देखाएको हो भन्ने प्रश्नमा भने अहिले नै कुनै आयोजनाबारे छलफल भइनसकेको चटौतको भनाइ छ ।
भारतले नेपालमा लगानी गर्न चाहेका सम्भावित आयोजनामा माथिल्लो अरुण र अरुण–४ पर्छन् । अहिले तल्लो अरुण र अरुण–४ आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले बनाइरहेको छ । अरुण कोरिडोरकै अरु आयोजना बनाउन पनि उसले चासो देखाउँदै आएको छ । तर अहिले माथिल्लो अरुण र अरुण–४ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने बताउँदै आएको छ । प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीका रूपमा यी आयोजना अघि बढाउने गरी जान सकिनेबारे जेएससीमा प्रारम्भिक छलफलसमेत भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीको भनाइ छ । ‘भारतको चासो माथिल्लो अरुण र अरुण–४ मा हो । तर नेपालले मुगु कर्णाली र फुकोट कर्णाली आयोजनाको विकल्प पनि भारतसामु राख्यो,’ ती अधिकारीले भने ।
नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेका थप आयोजनाको बिजुली किन्ने विषयमा पनि जेएससी बैठकमार्फत सहमति जुटेको छ । वर्षायाममा बढी हुने नेपालको बिजुली ‘डे अहेड मार्केट’ को अवधारणामा ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज’ (आईईएक्स) मा बेच्न भारतले अहिलेसम्म दुई वटा आयोजनाको मात्रै स्वीकृति दिएको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेका थप आयोजना माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मस्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोसी र चमेलिया जलविद्युत् आयोजना पनि किन्ने प्रतिबद्धता भारतले जनाएको सहसचिव चटौतले बताए ।
बिहीबारको बैठकबाट भारतको पश्चिम बंगाल राज्यसँग नेपालको विद्युत् कनेक्टिभिटीका लागि १३२ केभी प्रसारण लाइन बनाउन संयुक्त कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने पनि सहमति भएको छ । अहिले नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत् कनेक्टिभिटी विभिन्न ५ वटा बिन्दुबाट भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशसँग मात्र छ । तर त्यसलाई बढाएर पश्चिम बंगालसम्म लैजाने गरी सम्भावित रुटको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको हो ।
उच्च प्रसारण क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यु बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी बनाउन दुई महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिसक्ने सहमति पनि जेएससी बैठकबाट जुटेको छ । ‘न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको भारतीय खण्डमा पर्ने संरचनाहरूका लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारूपको हकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त उपक्रमको कम्पनी २०२२ अप्रिलसम्ममा स्थापना गर्ने सम्झौता भएको छ,’ बैठकपछि ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावर ग्रिडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा अन्य कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रसारण सेवा कार्यान्वयन सम्झौता को कार्यलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।’
नेपाल–भारत पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट ६ सय मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न पनि सहमति भएको छ । यो प्रसारण लाइनको क्षमता थप गर्न हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको क्षमता बढाउने काम सन् २०२३ भित्र सकिसक्ने सहमति भएको हो । बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाबारे भने जेएससी बैठकमा कुनै छलफल नभएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि बिहीबार ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँगको भेटमा भारतीय विद्युत् सचिव आलोक कुमारले ‘पञ्चेश्वर आयोजना रोकेर मात्र राखेको बुझाइ सर्वसाधारणमा परेकाले त्यस्तो गलत बुझाइ चिर्न पनि भारतले यो आयोजना बनाउन चाहेको’ बताएका थिए ।
जेएससी नवौं बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतका तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारले गरेका थिए ।

(काठमाडौं) - रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेसँगै विश्व बजारमै आर्थिक गतिविधि प्रभावित बनेको छ । विश्वभरका प्रायः सेयर बजारमा बिहीबार भारी गिरावट आएको, पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको मूल्य बढेको, बिटक्वाइनलगायतको मूल्य उच्च दरले घट्नुले आर्थिक गतिविधि नराम्ररी प्रभावित हुने संकेत देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् ।
विश्व बजारमा बिहीबारसम्म तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १ सय अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो पछिल्लो ८ वर्षयताकै उच्च हो । सन् २०१४ मा प्रतिब्यारेल तेलको मूल्य १ सय ६.४५ अमेरिकी डलर थियो । तेलको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिको असर तत्काल नेपाली बजारमा पनि देखिनेछ । त्यसै पनि केही महिनायता विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उकालो लागिरहेको थियो । यही कारण नेपाल आयल निगमले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको छ । रुस र युक्रेनको युद्धले ती राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भएपछि विश्व बजारमै तेलेको मूल्य अकासिने भएको हो ।
युरो जोनको सेयर बजार पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यसअनुसार बिहीबार युरो जोनका सेयर बजार करिब ४ प्रतिशत घटे । तर उच्च मूल्यमा कारोबार हुँदै आएका सरकारी ऋणपत्र, अमेरिकी डलर, स्विस फ्र्यांक, जापानी ऐन र सुनको मूल्य भने बढेको छ । सेयर बजार उच्च अंकले ओरालो लागेपछि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिएका उल्लिखित औजारमा लगानीकर्ताले लगानी बढाएपछि तिनको मूल्य बढेको हो । रुसी मुद्रा रुबलको भाउमा पनि करिब ७ प्रतिशत गिरावट आएको छ । युद्धको समयमा हिंसात्मक गतिविधिमा धेरै मुद्रा उपयोग हुने अनुमान छ ।
पेरिसस्थित ‘क्याक ४०’ सूचक बिहीबार ४.३८ र फ्र्यांकफर्टस्थित
‘ड्याक्स’ ५.०९ प्रतिशत घटे । लन्डनस्थित ‘फुट्सी १००’ ३.०५, युरोपका युरोनेस्क्ट ३.८० र स्विट्जरल्यान्डको स्विस मार्केट सूचक ३.०३ प्रतिशत घटेको छ । रुस र युक्रेनको युद्ध धेरै दिन लम्बिए यी सबै क्षेत्रका सेयर बजार थप प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
अमेरिकी सेयर बजार वालस्ट्रिटका प्रमुख सूचक पनि बिहीबार घटेर बन्द भए । वित्तीय एवं सेवा क्षेत्रका कम्पनीको बाहुल्य भएको ‘एस एन्ड पी ५००’ सूचक करिब २ प्रतिशत र सूचना प्रविधि एवं बायोटेक्नोलोजी कम्पनी सूचीकृत रहेको ‘नास्डाक’ कम्पोजिट १.४९ प्रतिशत घटे । ‘डाउजोन्स’ सबैभन्दा धेरै करिब २ प्रतिशत र न्यासड्याक करिब १.३० प्रतिशत घटे ।
रुसी सेनाले युक्रेनका धेरै सहरमा मिसाइल प्रहार गरेसँगै विश्व बजारमा बिटक्याइनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । यसअनुसार बिहीबार मात्र बिटक्याइनको मूल्य करिब ८ प्रतिशत (३४ हजार ३ सय २४ अमेरिकी डलर) घटेर पछिल्लो एक महिनायताकै न्यून बिन्दुमा ओर्लेको छ । इथरको मूल्य १०.४ प्रतिशत घटेको छ । युद्धले अनिश्चितता बढाएकाले जोखिमपूर्ण मानिएको बिटक्वाइन, क्रिप्टोकरेन्सीलगायत औजारको मूल्यमा भारी गिरावट आएको बताइएको छ ।
रुस र युक्रेनको युद्धले विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि दर उच्च हुने अनुमान गरिएको छ । युद्धले आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्यवृद्धिमा पर्ने अनुमान गरिएको हो । ‘रुसी सेनाले गरेको प्रत्यक्ष आक्रमणले ऊर्जा र खाद्यान्नको मूल्यमा चर्को वृद्धि हुन भय लगानीकर्तामा परेको छ, जसले विश्वभरको अर्थतन्त्रमा लगानी र अर्थतन्त्र वृद्धिलाई खतरामा पार्न सक्छ,’ न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ ।
केही महिनायता नेफाली बजारमा बजार मूल्य बढ्न थालेको छ । यही समयमा रुस र युत्रेनको युद्धले विश्व बजारमै मुद्रास्फीति बढ्ने बलियो संकेत देखिएको छ । यसबाट तत्कालै नेपाली बजार प्रभावित हुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको बढोत्तरीले नेपाली बजार पनि छिट्टै प्रभावित हुने देखिन्छ । नेपालको कुल उपभोगमा कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्सा बाहिर (आयात) बाट आउनेकै छ । त्यसमा पनि तोरी र भटमासको तेल, मकै, घरपालुवा जनावरलाई दाना, सुन्दरताका सामग्री, स्मार्ट वाच र थोरै परिमाणमा सुन युक्रेनबाट आयात हुने गरेको छ । रुसले आक्रमण गरेपछि यहाँको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा पनि पर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
केही साताअघि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मूल्य अनुमान सर्वेक्षणले आउँदो तीन महिनामा ८ र एक वर्षमा १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यही अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य अकासिँदा आयातमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्र तत्कालै प्रभावित हुने जानकारहरूको तर्क छ । यसकारण सम्भावित उच्चदरको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार (वित्तीय औजार) र राष्ट्र बैंकले (मौद्रिक औजारमार्फत) परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

मोरङ (कास)– सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकमा १५ करोड ७५ लाख ४० हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नवीन सुवेदीसहित १२ जनाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले ‘बैंकिङ कसुर’ मुद्दामा सुवेदीसहित ९ जना बैंकका कर्मचारी र तीन जना खातावालालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अनुसार सुवेदीसहित १२ जनाविरुद्ध उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा मुद्दा दर्ता गराइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले बताए । बैंकको अपचलन भएको १५ करोड ७५ लाख र ५ सय ७५ रुपैयाँ र सोही बराबरको जरिवाना तथा ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गराएको उनको भनाइ छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले विराटनगर ६ घर भएका तत्कालीन सीईओ सुवेदी, बैंकका जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट प्रमुख विराटनगर १ का हिमाल भट्टराई, वित्तीय प्रमुख देवीप्रसाद भण्डारी, अप्रेसनल प्रमुख अमित थापा मगर र होमप्रसाद पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ । उनीहरू पक्राउ परिसकेका छन् । बैंकका कार्यालय सहयोगी चूडाबहादुर निरौला, बैंकका कार्यालय सहायक पदबाट राजीनामा दिएका निश्चल सुवेदी, बैंकको कनिष्ठ सहायक पदबाट राजीनामा दिएकी समीक्षा अधिकारी, वरिष्ठ सहायक शुभेच्छा निरौलाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराइएको हो । खातावाला बबिता बस्नेत, कमल दाहाल र मनोज भट्टराईविरुद्ध मंगलबार मुद्दा दर्ता भएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिए । उनीहरू ७ जना फरार छन् ।
पक्राउ परेका ५ जनाको बयान बुधबारबाट सुरु भएको सुवेदीले बताए । तत्कालीन सीईओ सुवेदीको बयान सकिएको उनको भनाइ छ । बयान सकिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ ।
विराटनगर महानगरपालिका ७ स्थित सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकको कर्पोरेट कार्यालयबाट १५ करोड ७५ लाख ४० हजार ५७५ रुपैयाँ हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि प्रहरी ५ जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
सुवेदीले बैंकमा परिवारका सदस्यहरूको सञ्जाल बनाएर बैंकको मुनाफा रकम रेमिटान्सबाट आएको देखाएर हिनामिना गर्दै आएका थिए । उनले बैंकको विराटनगरस्थित कर्पोरेट कार्यालयमा जेनेरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट प्रमुखमा आफ्ना फुपूको छोरा भट्टराईमार्फत रकम हिनामिना गरेको पाइएको थियो । सुवेदीले ठूलो बुबाकी छोरी झापाको गौरादहकी वविता सुवेदीको नाममा भट्टराईलाई फर्जी खाता खोल्न लगाएर १४ करोडभन्दा बढी रकम निकालेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बबिताको नाममा रहेको बचत खातामा आईएमई, प्रभु मनी ट्रान्सफर, सिटी, आईपे, संसारा र हिमाल रेमिटबाट सन् २०१६ देखि २०२१ अगस्ट २ तारिखसम्ममा १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स आएको झूटो विवरण देखाई भट्टराईले गैरकानुनी ढंगले निकालेका थिए । भट्टराईको उक्त बैंकमा रहेको खातामा पनि रेमिट्यान्सबाट आएको झूटो विवरण देखाई १ करोडभन्दा बढी रकम निकालेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको इजाजत प्राप्त बैंकको केन्द्रीय कार्यालय धनकुटामा छ ।

(काठमाडौं) - अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनलाइन डेटिङ र मेट्रोमोनियल एप सञ्चालन भइसकेका बेला नेपालमा पनि ‘बिहेनेपाल’ एप बजारमा आएको छ । २७ वर्षीया श्रद्धा कटुवाल र २४ वर्षीया श्रेया कटुवाल दिदीबहिनी मिलेर बिहीबार रावा सफ्टवेयर कम्पनीबाट निर्मित ‘बिहेनेपाल’ एप सार्वजनिक गरे ।
गत कात्तिक १० मा यो एप परीक्षणका रूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो । सार्वजनिक गरेसँगै प्रयोगकर्ता पनि इच्छुक देखिएपछि उनीहरूकै सुझावलाई आत्मासात् गर्दै सञ्चालनमा ल्याएको यो एपमा अहिलेसम्म ३ हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ता समावेश भइसकेको बताइएको छ । समाजमा दीर्घकालीन सम्बन्धको माग र अपेक्षाअनुसार नै ‘बिहेनेपाल’ बजारमा ल्याइएको उनीहरूको दाबी छ । एन्ड्रोइड र आईएसओ दुवै प्रयोगकर्ताले डाउनलोड गर्न सकिने यो एप जीवनसाथी खोजिरहेकालाई उपयुक्त हुने उनीहरू बताउँछन् । ‘हाम्रो समाजमा केटी हेर्न जाने चलन छ, कतिपय अवस्थामा त एकचोटि भेटेको भरमै हुन्छ भन्नुपर्ने अवस्था छ,’ श्रेयाले भनिन्, ‘नो भन्न नसक्ने अवस्था उस्तै छ ।’ यी यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नकै लागि यो एप सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । अभिभावकले पनि यो एपमार्फत आफ्ना छोराछोरीका लागि उपयुक्त जीवनसाथी खोजिदिन सक्नेछन् ।
आधिकारिक रूपमै जोडी मिलाउन यो एप बनेको उनीहरू बताउँछन् । अहिले खाना, यात्रा, सपिङलगायत विभिन्न विषय अनलाइनमार्फत पाउन थालिएकाले जीवनसाथीको खोजीमा रहेका नेपालीलाई सहज बनाउन र नयाँ ट्रेन्ड कायम गर्न एपको विकास गरिएको श्रेयाले जनाइन् । ‘यो एपमा गएपछि बिहे गर्नु नै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन । एपमा गई पहिला साथी बन्ने, त्यसपछि डेट गर्ने अनि बिहे गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘एप प्रयोगकर्ता साथी बन्न, डेट गर्न वा बिहेका लागि आउनुभएको भनेर छुट्टाछुट्टै विकल्प राखेका छौं ।’
श्रद्धाले न्युजिल्यान्डबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरेकी छन् । श्रेयाले नेपालमै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा स्नातक सकाएकी हुन् । सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेकी श्रेयाले अध्ययनका बेला तीन जना साथीसँग मिलेर कलेजको प्रोजेक्ट सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने थियो । सफ्टवेयर केसम्बन्धी बनाउने भनिरहँदा उनकी आमाले विवाह गर्ने जोडी मिलाउन वेबसाइट बनाउन सुझाइन् । त्यो बेला ‘मेरो जोडी’ नामक वेबसाइट बनाई कलेजको प्रोजेक्टसँगै उनले स्नातक पूरा गरिन् ।
न्युजिल्यान्डबाट फर्केपछि श्रद्धा भने आफैं केही गर्ने सोचमा थिइन् । सोहीअनुसार उनले रावा इन्जिनियरिङ एन्ड सफ्टवेयर कम्पनी सञ्चालन गरिन् । सफ्टवेयर र वेबसाइट निर्माण गरिसकेका उनीहरूले विवाहका समस्या देखे । आफूले सोचे जस्ता वरवधु नपाएको गुनासो गर्नेहरू पनि उत्तिकै भेटे । त्यसपछि कटुवाल दिदीबहिनीले कलेजमा प्रोजेक्टका लागि बनाएको मेरो जोडी नामक वेबसाइटलाई पुनःसंरचना गरे र बजारमा ल्याउने निधो गरे ।

विवाह गर्न चाहने जोडीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने, मन मिल्ने र आफूले भने जस्तो मान्छे भेट्टाउने उद्देश्यसहित ‘बिहेनेपाल’ एप तयार गरे । सफ्टवेयरमा अध्ययन पूरा गरेकी श्रेयाले उक्त एप बनाएकी हुन् । ‘एप निर्माण भए पनि यसलाई हाम्रो समाजले कसरी लिन्छ भन्ने डर थियो । त्यसैले परीक्षणका लागि सार्वजनिक गर्‍यौं,’ श्रद्धाले भनिन्, ‘हामीले सार्वजनिक गरेसँगै एप डाउनलोड गर्नेको संख्या बिस्तारै बढ्दै गयो । त्यसैले अहिले आधिकारिक रूपमा लन्च गर्न सक्यौं ।’
एपमा १८ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूह जोडिन सक्छन् । मागी विवाह गर्दा सानो क्षेत्रबाट जीवनसाथी छान्नुपर्ने हुँदा यो प्लाटफर्म उपयुक्त हुने कटुवाल दिदीबहिनी बताउँछन् । बिहेनेपालले ‘भीआईपी क्लब’ का लागि पनि रजिस्ट्रेसन सुरु गरिसकेको जनाएको छ । यो एप प्रयोगकर्ताकै मागअनुसार आफ्नो खोजलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘भीआईपी क्लब’ पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ ।

रामेछाप (कास)– लिखु ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थालेको छ । २९.४ मेगावाट क्षमताको आयोजना निजी क्षेत्रको एमभी दुगडमार्फत प्रवर्द्धित नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको हो । सोलुखुम्बु र रामेछापको सीमा भएर बग्ने लिखु नदीको पानीलाई राङदहमा बाँध बनाई साढे २ किलोमिटर सुरुङमार्फत सोलुको लिखुपिके गाउँपालिका–२ बुकुदोभानमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिएको कम्पनीका सञ्चालक राजनकुमार खत्रीले बताए । परीक्षण सकेर व्यावसायिक उत्पादन थालिएको उनले जानकारी दिए ।
उत्पादित विद्युत् बुकुदोभानदेखि रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१३ स्थित न्यु खिम्ती सब–स्टेसनसम्मको करिब ३० किमि लामो १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने सम्झौता छ । एमभी दुगड समूहकै लगानीमा लिखु खोलामा निर्माणाधीन अन्य दुई आयोजनाको कामसमेत करिब ७५ प्रतिशत पूरा भएको छ । ७७ मेगावाटको लिखु–१ र ५५ मेगावाटको लिखु–२ आयोजनाको काम तीव्र रूपमा भइरहेको हो । रामेछाप र सोलुको सीमामा निर्माणाधीन दुवै आयोजनाको विद्युत् उत्पादन समयतालिका कोरोनाका कारण केही पर धकेलिएको
खत्रीले बताए ।

इलाम (कास)– प्रक्रिया सुरु भएको २० वर्षपछि इलामबाट काठमाडौं नियमित उडान सुरु भएको छ । इलाम नगरपालिका ९ मा निर्मित फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थलबाट तारा एयरले बुधबारदेखि नियमित उडान थालेको हो । तारा एयरले २०७५ सालमा हवाई मैदान पक्की नभएको अवस्थामा पनि परीक्षण उडान गरेको थियो ।
काठमाडौंबाट तारा एयरका प्रमुखसहित पर्यटन क्षेत्रका अगुवा गरी ११ यात्रु लिएर आएको विमान १५ यात्रु लिएर राजधानी फर्कियो । व्यावसायिक उडान भएको खुसीमा ठूलो संख्यामा स्थानीय यात्रुलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका थिए । यसअघि नेपाल वायुसेवा निगमको विमानले माघ २६ मा परीक्षण उडान गरेको थियो । सोही विमानले यही फागुन १ मा सफल अवतरण गर्दै विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो । अब हरेक बिहीबार र आइतबार इलाम काठमाडौंबीच हवाई सेवा सञ्चालन हुनेछ ।
तत्काललाई प्रतियात्रु ८ हजार ७ सय रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको छ । इलाम नगरपालिकाले न्युनतम ११ जना यात्रु अनिवार्य गराउनुपर्ने नत्र सोहीअनुसार भाडा तारा एयरलाई बुझाउने गरी २४ उडानका लागि सम्झौता गरेको हो । तत्काललाई यो भाडादर कायम गरिए पनि यात्रुको चाप र इन्धनको मूल्यलाई हेरेर समायोजन गर्न सकिने इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेतले जानकारी दिए । ‘नियमति उडानसँगै इलाममा पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई नियमितता दिन सक्दो प्रयासमा लाग्नेछौं ।’
२०५८ सालमै जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थालेर २०६८ सालबाट निर्माण सुरु भएको विमानस्थालमा व्यावसायिक उडान सुरु
भएको हो ।
फागुन १ मा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले विमानस्थल उद्घाटन गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– भायानेटले भायाटीभीसहित मिनी प्याकको नयाँ अफर ल्याएको छ । अब ग्राहकले महिनाको ८ सय रुपैयाँमा ७५ एमबीपीएसको इन्टरनेट प्याकेजसँगै निःशुल्क भायाटीभी पाउने कम्पनीले जनाएको छ । सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा चाहने ग्राहकलाई लक्ष्य गरी भायानेटले यो मिनी प्याक उपलब्ध गराएको हो । यस अफरमार्फत ग्राहकले उच्च गतिको इन्टरनेटका साथै मनोरञ्जनात्मक च्यानल दुवैको लाभ लिन सक्नेछन् । भायाटीभीद्वारा ग्राहकले १७५ भन्दा धेरै च्यानल, चलचित्र र टेलिशृंखला हेर्न सकिनेछ । यसअघि भायानेटले मिनी प्याकमा ७५ एमबीपीएस हाई स्पिड इन्टरनेटसहित निःशुल्क एनसेल सिम र ४८ जीबी मोबाइल डाटा उपलब्ध गराएको थियो । ग्राहकले अझै पनि महिनाको ८ सय रुपैयाँमा यो अफर लिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि हुन्डाई मोटर्सको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले विद्युतीय नयाँ गाडी आयोनिक–५ नेपालमा बिक्री गर्ने भएको छ । बोल्ड, युनिक र डाइनामिक डिजाइनमा यसलाई तयार गरिएको छ । हुन्डाई आयोनिक–५ ले ‘टप गियर इलेक्ट्रिक बेस्ट डिजाइन अवार्ड–२०२१’ पाउन सफल भएको छ । आयोनिक–५ हुन्डाईको नयाँ आयोनिक लाइनअपअन्तर्गत ‘स्पेसलाइज्ड ईजीएमपी ब्याट्री इलेक्ट्रिक भेहिकल प्लेटफर्म’ मा बनेको हो । आयोनिक ५ को डिजाइन अत्याधुनिक र आकर्षक छ । यो गाडी अत्यधिक इनर्जी इफिसेन्सी, उत्कृष्ट पफर्मेन्स र चालक तथा यात्रुलाई आरामदायी यात्रा गराउन सफल हुने कम्पनीको दाबी छ । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले आयोनिक–५ सार्वजनिकसँगै ‘स्टेट अफ दी आर्ट’ नयाँ इलेक्ट्रिक कारका लागि मात्रै सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । ईभीका लागि मात्रै बन्ने सोरुममा अहिले बिक्री भइरहेका कोना, आयोनिक र आयोनिक ५ राखिने बताइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि सुजुकी चारपांग्रे सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक सिजी मोटोकर्पको आधिकारिक डिलर प्रविशा ट्रेडिङ प्रालिले सेलेरियो कार सार्वजनिक गरेको छ । सर्वाधिक माइलेज दिने भएकाले यो गाडीबाट बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भारमा केही राहत मिल्ने कम्पनीको दाबी छ । नयाँ सेलेरियोमा अतुलनीय ड्राइभिङ अनुभव, नयाँ थ्रीडी अर्गानिक स्कल्प्टेड डिजाइन, फर्स्ट–इन–सेगमेन्ट सुरक्षा र सुविधायुक्त सुविधा भएको कम्पनीले जनाएको छ । सेलेरियो नेपाली बजारमा निकै रुचाइएको पारिवारिक सवारी रहेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रवीणविक्रम शाहीले बताए । न्यु जेनेरेसनको सेलेरियोमा अझै धेरै माइलेज, सुरक्षा र सुविधाजनक फिचर रहेको उनको दाबी छ ।

काठमाडौं (कास)– एटीआर–७२ विमान थपिएसँगै निजी क्षेत्रको बुद्ध एयरका जहाज संख्या १६ पुगेको छ । नयाँ थपिएको जहाज २६ हजार साइकल उडिसकेको विमान रहेको बुद्ध एयरका एक अधिकारीले बताए । बुद्धले किन्नुअघि यो विमान भारतीय वायुसेवा कम्पनी जेट एयरवेजले उडाउँदै आएको थियो । ७२ करोड रुपैयाँमा यो विमान अमेरिकी कम्पनीमार्फत हैदरबादबाट किनेर बुद्धले काठमाडौं ल्याएको हो । दुई साताभित्र उक्त विमान आन्तरिक उडानमा ल्याइने बुद्ध एयरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । अब बुद्धसँग ७२ जना यात्रु क्षमता भएका एटीआर विमान ११ र ४२ जना यात्रु क्षमता भएका तीन गरी १४ वटा एटीआर विमान छन् । साथै अमेरिकी बिचक्राफ्ट दुई गरी बुद्धसँग १६ वटा विमान छन् ।

गोरखा (कास)– गोरखामा सानिमा बैंकको ९५औं शाखा स्थापना भएको छ । कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चलराज पाण्डेले गोरखा नगरपालिका–६ शक्तिचोकमा स्थापित शाखाको बिहीबार संयुक्त उद्घाटन गरे । बिहीबारबाटै बैंकले कारोबार पनि सुरु गरेको छ । उक्त अवसरमा गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले सहज रूपमा सबैको पँहुच पुग्ने गरी सेवा प्रदान गर्न सुझाए । बैंकले देशका सातै प्रदेशमा १२३ कार्यालय र १०३ वटा एटीएम सेवा सञ्चालन गरेको छ ।

(काठमाडौं) - मधेसमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएका मधेसवादी दलहरू पुनः विभाजनको मुखमा पुगेका छन् । सात महिनाअघि विभाजित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा पुनः नेताहरूबीच शक्तिसंघर्ष चुलिएको हो ।
जनता समाजवादीमा अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच शक्ति बाँडफाँटका लागि सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ भने लोसपा अध्यक्ष ठाकुरको एकलौटी निर्णय गर्ने कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ताले पार्टी छाड्न थालेका छन् ।
जसपा अध्यक्ष यादवले लामो समयदेखि केन्द्रीय समिति बैठक नराखेको भन्दै भट्टराई पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । भट्टराई पक्षकै दबाबमा यादवले शुक्रबार (फागुन १३) का लागि बैठक राखेका छन् । जसपाका कार्यकारिणी सदस्य प्रशान्त सिंहले एमसीसीको राष्ट्रिय मुद्दाको विषयमा पनि उपेन्द्र मौन बस्दा पार्टीमा कार्यकर्ता र नेतालाई राजनीतिक जवाफदेही हुन कठिन भएको बताए । ‘अध्यक्षले के गर्दै हुनुहुन्छ ? पार्टी कता जाँदैछ ? त्यतिसम्म पनि केन्द्रीय नेतालाई थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘उहाँले एकलौटी तरिकाले काम गर्दा पार्टीमा विवाद आएको हो ।’
त्यस्तै, यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशिता नअपनाएको भन्दै विवाद चर्किएको एक कार्यकारिणी सदस्यले बताए । देउवा सरकारमा जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, महिन्द्र राय यादव र रामसहाय यादव गरी चार मन्त्री छन् । ‘पार्टी समावेशी छैन,’ जसपाकी कार्यकारिणी सदस्य अमृता अग्रहरी भन्छिन्, ‘नेतृत्व नै असमावेशी छ । पार्टी पनि विधि र विधानमा चलेको छैन । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्षले लिनुपर्छ ।’ उनले अध्यक्ष यादवले पार्टी विधि र विधानअनुरूप नचलाएको आरोप लगाइन् ।
एमसीसिको विषयमा पनि अध्यक्ष यादव र भट्टराई विभाजित भएका छन् । भट्टराई पक्ष एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार छ भने यादव पक्ष–विपक्षमा देखिएको छ । केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने निश्चित भएपछि मात्रै संसदीय दलको बैठक बस्ने अडान भट्टराई पक्षले राखेको छ । ‘पार्टीको बैठक त बस्नैपर्नेे हो तर एमसीसीजस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा कुनै छलफल हुन नसक्दा अन्योलमा छौं,’ कार्यकारिणी सदस्य सिंहले भने ।
उपेन्द्रनिकट नेता प्रकाश अधिकारीले भने पार्टीमा विवाद नभएको दाबी गरे । ‘विचारको राजनीति हुनु स्वाभाविक हो तर मनमुटाव छैन,’ उनले भने, ‘विधानमा पार्टीलाई समावेशी चरित्रको बनाउने भनिएको छ । दुई अध्यक्ष राख्ने भनिएको छ तर कुन जातिको राख्ने भनिएको छैन । त्यसैले जातीय अध्यक्ष राख्नु जरुरी छ्रैन । पार्टी अध्यक्षले स्वविवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ । बैठक आवश्यकताअनुसार बोलाउनुहुन्छ, बाध्यकारी छैन ।’
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले कुनै पनि पार्टी विभाजन हुनु वा विवादित हुनुको कारण सत्तामोह रहेको बताए । ‘भट्टराईजीलाई सेरेमोनियल पदमा बस्न मन नलागेर कार्यअधिकार खोज्नुभयो, त्यसैले त विवाद सुरु भएको हो,’ उनले भने । उनले जुनसुकै पार्टीमा पनि नेताहरूबीच कार्यकारी शक्तिको लडाइँ हुन थालेपछि फुट र विभाजन
हुने बताए ।
यता, जसपाबाट फुटेर ०७८ भदौ १ मा दर्ता भएको लोसपाका नेता–कार्यकर्ताले नेतृत्वले पार्टीलाई गतिशील बनाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अध्यक्षको एकल निर्णय गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै लोसपा केन्द्रीय कार्यकारणी समिति सदस्य वृशेषचन्द्र लाल, विजयकुमार सिंहलगायत नेता–कार्यकर्ता मंगलबार पार्टी परित्याग गरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा आबद्ध भएका थिए । जुन ऊर्जाका साथ पार्टी गठन भएको थियो, त्यसअनुसार काम गर्ने वातावरण नभएपछि तमलोपा ब्युँताउनुपरेको लालले बताएका छन् ।
अध्यक्ष ठाकुरको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अरू केही नेता–कार्यकर्ता पार्टी छाड्ने तयारीमा रहेको अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती नेता–कार्यकर्ता जसपा परिषद् अध्यक्ष भट्टराईसँग छलफलमा छन् । ‘उपेन्द्रजीको नेतृत्वमा कोही जाँदैनन्,’ उनले भने, ‘भट्टराईजीको पक्ष बलियो भयो भने लोसपामा असन्तुष्ट ठूलै जमात जसपामा जानसक्ने सम्भावना छ ।’
ठाकुरको अध्यक्षतामा लोसपा दर्ता भएको ७ महिना बित्दा पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक बसेको छैन । पार्टी विस्तार र चलायमान नहुँदा धेरै कार्यकता र नेता ठाकुरप्रति असन्तुष्ट छन् । तीन महिनापछि मंगलबार शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण, अनिलकुमार झा र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहभागी थिए । विधान परिमार्जन र संसद्मा पेस भएको एमसीसी सम्झौतामा भूमिका प्रष्ट पार्नेबारे बैठकमा छलफल भएको कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले बताए । ‘शीर्ष नेताले तीन महिनापछि सँगै बसेर छलफल गर्नुलाई पनि ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्छ,’ एक कार्यकारणी सदस्यले बताए ।
अध्यक्षले पार्टीलाई जानकारी नै नगराई १७ वटा जिल्लाको अध्यक्ष मनोमानी ढंगले तोक्नु, मधेस प्रदेशको अध्यक्ष जितेन्द्र सोनललाई बनाउनु, राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार श्याम सरदार र रूपा यादवलाई मधेस प्रदेशको अध्यक्ष बनाउनु, संसदीय दलको विधान नै नबनाई र संसदीय दलको नेता नै चयन नभई एकलौटी ढंगले उमाशंकर अरगरियालाई प्रमुख सचेतक बनाउनुलगायत कारणले महन्थप्रति नेताहरूको असन्तुष्टि चुलिएको हो ।
पाँच पक्ष मिलेर बनेको पार्टीमा सबैसँग छलफल गरेर निर्णय हुनुपर्ने लोसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यले बताए । अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोबीच बोली बाराबार नै भएको एक नेताले बताए । ‘पार्टीमा अध्यक्षले के गरिरहेका छन्, अब के हुन्छ ? कुनै पनि सामूहिक धारणा बन्न सकेको छैन,’ कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘बैठक नै बस्न सकिएको छैन, अरू त के ठूला कुरा गर्नु ?’
बैठक नबस्दा केन्द्रीय समिति बन्न नसकेको कार्यकारिणी समिति विस्तार नभएको, राजनीतिक समिति नबनेको, केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी नभएको, केन्द्रीय विभागहरू गठन हुन नसकेको, भातृ संगठन र प्रदेश समितिहरू बन्न नसकेको कार्यकारिणी सदस्य झाले बताए ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य नीलम बर्माले भने पार्टीभित्र कुनै असन्तुष्टि नरहेको दाबी गरिन् । उनले केन्द्रीय समीति बैठक बसिसकेको र त्यही बैठकले अध्यक्षलाई निर्णायक अधिकार दिएको बताइन् । ‘लोसपाको भ्रातृ संगठन बनेको छैन तर तमलोपा हुँदा मैले नेतृत्व गरेको महिला संगठनलाई नै अध्यक्षज्यूले मान्यता दिनुभएको छ,’ उनले भनिन् । ठाकुरले एकलौटी ढंगले जिल्ला अध्यक्ष बनाएको विरोधमा पुस ११ मा जिल्ला र प्रदेशका नेताले बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।
तमलोपादेखि लोसपासम्मको यात्रामा आइपुग्दा ठाकुरलाई उनकै पक्षधरले साथ छोड्दै आएका छन् । उनको एक्लै निर्णय गर्ने कार्यशैली र सबैलाई समेट्ने नेतृत्व क्षमता अभावका कारण वरिष्ठ नेताहरू टाढिँदै गएको लोसपाका केन्द्रीय नेताहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी हुँदा र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वमा गर्दा निकट नेता गुमाउँदै आएका छन् । तमलोपा हुँदाका नेता हृदयेश त्रिपाठी, जंगीलाल राय, ईश्वरदयाल मिश्र, बृजेश गुप्ता, पशुपतिदयाल मिश्र, नन्दन कुर्मी, अनिता यादव, विमल श्रीवास्तवलगायत राजपामा सामेल भएनन् । जसपाबाट लोसपा बनिसकेपछि पूर्वमन्त्री एवं सांसद नवलपरासीका गोविन्द चौधरी, रौतहटका गोविन्द चौधरी, प्रदेश सदस्य सुरेश मण्डल पनि लोसपामा आएनन् ।

(काठमाडौं) - एमसीसी सम्झौता छलफलका लागि पेस गरिने प्रस्ताव बहुमतले पारित हुने निश्चित नभएपछि बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगन गरिएको छ । सरकारले ध्वनि मतबाट सम्झौता अघि बढाउन चाहे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मत विभाजन गराउने तयारी गरेका थिए । निर्धारित समयअघि नै संसद् भवन पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आग्रहमा अन्तिम समयमा शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक सारिएको हो ।
सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएका थिए । बैठकका लागि बुधबारै सार्वजनिक कार्यसूचीमा ‘एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख थियो । बैठकमा उपस्थित हुन कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप नै जारी गरेको थियो । राजनीतिक दलका नेताहरू निर्धारित समयअघि नै संसद् भवन पुगेका थिए । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी दलसँग छलफलका लागि भन्दै शुक्रबारसम्म बैठक स्थगन गरिदिन आग्रह गरेको जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि बैठक स्थगनको सूचना टाँसियो । ‘सभामुखले छलफलको प्रस्तावमै मत विभाजन गर्न लाग्नुभएको रहेछ । छलफल नै गर्न नदिने माओवादी केन्द्रको नीति रहेछ,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक नेताले भने ।
मत विभाजन गराउने सभामुखको तयारीका विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका सरकारका प्रतिनिधि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाललगायतलाई पनि थाहा थिएन । उनीहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमसीसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्न चाहने सांसदहरूलाई ५–५ मिनेट समय उपलब्ध गराउन सहमति जनाएका थिए । ‘माओवादीले पटक–पटक आफ्नो पोजिसन फेर्‍यो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई मूल मुद्दा बनाएर अघि बढाएपछि पनि उहाँहरू सुरुमा पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । पछि विपक्षमा मतदान गर्ने तर अनुपस्थित भएर सहयोग गर्ने भन्नुभयो, हिजो (बुधबार) बेलुकादेखि त उहाँहरू यसलाई फेल गराउने बाटोमा अघि बढ्नुभएको छ ।’ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बिहीबार बिहान छलफल गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । भेटमा दाहालले एमसीसी सम्झौतामाथिको छलफल तत्काललाई रोकेर गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर देउवाले आफ्नो अडान दोहोर्‍याएपछि दुवै नेता लगभग गठबन्धन सरकार टुट्ने निष्कर्षमा छुटेका स्रोतको भनाइ छ ।
नेताहरूका अनुसार एमसीसीमाथि छलफलको प्रस्ताव
संसद्मा पेस हुने भएपछि सभामुख सापकोटाले बुधबार माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेका थिए । दाहाल र श्रेष्ठको सुझावबमोजिम उक्त प्रस्तावमै मत विभाजन गर्न लगाएर बहुमतले छलफलको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने तयारी गरिएको थियो । ‘सामान्यतः ध्वनि मतले सरकारको प्रस्ताव छलफलका लागि प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । त्यसलाई निर्णायक रूपमा प्रस्तुत गर्दा मात्रै मत विभाजनमा जाने हो, विश्वमै नभएको अभ्यास गरेर सभामुखले प्रस्ताव नै फेल गराउने
षड्यन्त्र गर्नुभएको रहेछ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने । शुक्रबारको बैठकमा पनि एमसीसी सम्झौतामाथि छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

काठमाडौं (कास)– संसद् भवनमा बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच एक्लाएक्लै वार्ता भएको छ । त्यसपछि एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेल, माओवादीका तर्फबाट नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ र शक्ति बस्नेतलाई साथमा राखेर ओली र दाहालले छलफल गरेका थिए ।
एमालेका एक पदाधिकारीले दुवै पक्षसँग संवाद गर्ने तर गठबन्धन भत्किने सुनिश्चिततालाई प्राथमिकतामा राखेर माओवादीसँग वार्तामा बसेको बताए । ‘वार्ता सबैसँग हुन्छ तर एमालेको ध्यान गठबन्धन तितरबितर पार्नेमै हो,’ उनले भने । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने दाहालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन् । तर माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादीले एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा उभिनबाहेक अन्य कुनै प्रस्ताव नगरेको बताए ।
‘एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हितविपरीत भएकाले त्यसलाई असफल पार्न तपाईंहरू प्रस्टसँग आउनुस् भनेर हामीले अपिल गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले सदन सञ्चालन भएपछि मात्रै यसबारे दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने र सदन खोल्न सभामुखको राजीनामा वा १४ सांसदलाई निष्कासनको सूचना टाँस्नुपर्ने सर्त राख्नुभयो ।’ एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले वार्तामा विगतमा भएका घटनाको समीक्षा भएको बताए । ‘पहिला अध्यक्ष र प्रचण्डजी एक्लाएक्लै छलफलमा बस्नुभयो । पछि अरू साथीहरूसहित छलफल भयो । त्यहाँ पनि हामीले संसद् सञ्चालन हुनुपर्छ भन्यौं,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक विगतका घटनाक्रमका विषयमा पनि अध्यक्ष ओलीले कुरा राख्नुभयो । उहाँहरूले सुन्नुभयो ।’
एमालेले माधव नेपालसहितका १४ सांसदमाथिको कारबाहीको सूचना टाँस्ने विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभेदकारी नीति लिएको भन्दै ती सांसदमाथि कारबाही गर्नुपर्ने वा सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने माग उल्लेख गरेको थियो । ‘सभामुख नै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादाविपरीतको काममा संलग्न भएका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध हुन पुगेको’ एमालेको आरोप छ ।

(काठमाडौं) - नेपालले ट्वान्टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा पुग्न नसकेको पीडामा मलम लगाउने क्रममा तेस्रो स्थान हात पारेको छ । दुई दिनअघि नेपाल सेमिफाइनलमा यूएईसँग ६८ रनले पराजित भएर विश्वकप दौडबाट बाहिरिएको थियो ।
प्रतियोगिताको ५ खेलमा ४ जित हात पारे पनि नेपाल विश्वकप पुग्न
सकेन । एउटै हार नेपालको विश्वकप प्रवेशमा अवरोध बन्यो ।
नेपालले बिहीबार आयोजक ओमानविरुद्ध
ट्वान्टी–२० विश्वकप छनोटको तेस्रो स्थानको प्लेअफ खेल सजिलै ९ विकेटले आफ्नो पक्षमा पार्‍यो । ८८ रनको लक्ष्य नेपालले १६.२ ओभरमा ९० रन बनाउँदै पूरा गर्‍यो । ओमान पनि आयरल्यान्डसँग अर्को सेमिफाइनलमा ५६ रनले पराजित भएपछि नेपालसँग महत्त्वहीन खेल खेल्न बाध्य भएको हो ।
ओपनर कुशल भुर्तेल ५५ र आरिफ शेख २१ रनको अविजित इनिङ्स खेलेपछि नेपालले विजय प्राप्त गरेको थियो । वैशाखमा नेदरल्यान्ड्सविरुद्धको खेलबाट ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा सुरु गरेका कुशलले आफ्नो पाँचौं अर्धशतक बनाए । उनले नेपालबाट ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा सर्वाधिक ५ अर्धशतक बनाएका पूर्वकप्तान
पारस खड्काको कीर्तिमानसँग बराबरी गरेका छन् । ११ औं खेल खेल्दै गरेका कुशलले यसै प्रतियोगितामा फिलिपिन्सविरुद्ध अविजित १ सय ४ रन बनाएका थिए ।
कुशलले ५३ बल खेल्दै ३ चौका र २ छक्का तथा आरिफले २७ बल खेल्दै १ चौका प्रहार गरेका थिए । ट्वान्टी–२० विश्वकप छनोटमा आसिफ शेखको कमजोर प्रदर्शन जारी नै रह्यो । उनी १५ रन बनाई ओमानका कप्तान जिसन मक्सुदको बलमा आउट भए । कुशल प्रतियोगिताका ५ खेलमा तेस्रोपल्ट अविजित रहे ।
यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको घरेलु टोली ओमानले २० ओभर पूरा खेले पनि ९ विकेट गुमाई ८७ रनमात्र बनाउन सक्यो । ओपनर जतिन्दर सिंहलाई दोस्रो ओभरमा २ रनमा रनआउट गरी नेपालले खेल पूर्ण
आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो । कश्यप प्रजापति ५, शोएब खान ३ र मोहम्मद नदिम १ रनमै आउट भए ।
मक्सुदले सर्वाधिक २१ रन बनाए । उनले २८ बल खेल्दा ३ चौका प्रहार गरे । अयान खान १६ र निसम खुसी १५ रनमा आउट भए । कलिमुल्लाह एक छक्का प्रहार गर्दै १४ रनमा अविजित रहे ।
कप्तान सन्दीप लामिछाने पुनः एकपल्ट नेपालको प्रमुख बलरमा रहे । म्यान अफ द म्याच उनले ४ ओभरमा १३ रनमात्र खर्चेर ३ विकेट लिए । विश्वकप छनोटका ५ खेलमा १२ सहित उनले ओमान भ्रमणमा कुल १५ विकेट लिए ।
ओमानविरुद्ध कमलसिंह ऐरी, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा र सागर ढकालले १–१ विकेट लिए । नेपाली टोलीमा जितेन्द्र मुखियाको स्थानमा सागरलाई खेलाइएको थियो । देव्रेहाते स्पिनर सागरको ओमान भ्रमणमा यो दोस्रो खेल हो । ओमानसँग चारदेशीय शृंखलाबाट सागरले
ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु गरेका थिए ।
ओमान भ्रमणमा नेपालले ओमानलाई लगातार तेस्रोपल्ट पराजित गरेको हो । चारदिवसीय ट्वान्टी–२० शृंखलामा नेपालले फेब्रुअरी ११ मा ओमानलाई ६ विकेट र फेब्रुअरी १८ मा विश्वकप छनोटको पहिलो खेलमा ३९ रनले हराएको थियो ।
यूएई च्याम्पियन सेमिफाइनल जितेर विश्वकपमा स्थान पक्का गरिसकेका आयरल्यान्ड र यूएईले बिहीबार नै फाइनल खेलेका थिए । यूएईले फाइनल ७ विकेटले जित्दै उपाधि हात पार्‍यो । पहिले ब्याटिङ गरेको आयरल्यान्ड २० ओभर खेल्दै १ सय ५९ रनमा अलआउट भयो । पहिलो चार ओभरभित्र चिराग सुरी (२) र भृत्या आनन्द (०) लाई गुमाए पनि ओपनर मोहम्मद वसिमले १ सय १२ रन बनाएपछि यूएईले ८ बलअगाडि लक्ष्य पूरा गर्‍यो । प्लेयर अफ द फाइनल वसिमले ६६ बल खेल्दै ७ चौका र ८ छक्का प्रहार गरे । रोहन मुस्ताफा ३५ बलमा २ चौका प्रहार गरी ३७ रन बनाई अविजित रहे ।
अक्टोबरमा अस्ट्रेलियामा हुने ट्वान्टी–२० विश्वकपको पहिलो चरणमा यूएईले श्रीलंका र नामिबिया तथा आयरल्यान्डले वेस्ट इन्डिज र स्कटल्यान्डको सामना गर्नेछन् । जिम्बावेमा अर्को महिना समूह ‘बी’ का छनोट प्रतियोगिताबाट थप दुई टोली विश्वकपलाई छानिनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– एन्फा कम्प्लेक्समा बिहीबार सातदोबाटो युवा क्लबले यसअघि नै रेलिगेसनमा परिसकेको च्यासलमाथि १–० को जित हात पार्दै सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग २०७८ टुंग्याएको छ ।
अजयी मार्टिन्सले व्यक्तिगत कौशल देखाउँदै छैटौं मिनेटमै सातदोबाटोलाई अग्रता दिलाए । उनले सुदीप गुरुङको चलाखीपूर्ण पासमा बल अघि बढाउँदै पोस्टको दिशा दिएर अन्तिम चरणमा ३ अंक दिलाएका थिए । यो उनको लिगमा व्यक्तिगत पाँचौं गोल हो । शीर्ष श्रेणीमा पहिलोपल्ट खेलेको सातदोबाटो जितसँगै २१ अंक बनाएर तेस्रो स्थानमा उक्लियो । टोलीले ६ जित, ३ बराबरी र ४ हार खेलेको छ ।
च्याम्पियन भइसकेको मछिन्द्रले ३२ अंक बनाएको छ भने दोस्रो स्थानको आर्मीसँग २२ अंक छ । एनआरटी र मनाङको समान २० अंक छ । यी चारै टिमले अन्तिम चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न बाँकी छ । थ्रीस्टार (१८) माथि जित हात पारेकाले सातदोबाटोले शीर्ष पाँचभित्र रहेर लिग टुंग्याउने पक्का छ । दशरथ रंगशालामा बिहीबारै हिमालयन शेर्पा र फ्रेन्ड्सले १–१ को नतिजा निकाल्दै लिग टुंग्याए । रोनेल एन्थोनी पाउलको फ्रि–किकमा हेडद्वारा बल क्लियर गर्ने प्रयासमा फ्रेन्ड्सका दिवस उराँवले ७४ औं मिनेटमा आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि फ्रेन्ड्स अघि बढेको थियो । तर, विशन गुरुङले ८९ औं मिनेटमा गोल गर्दै हिमालयन शेर्पाको हार टारिदिए ।
सात खेलयता जितविहीन हिमालयन शेर्पाले यस यात्रामा ३ अंक जोडेको छ । ३ जित, ५ बराबरी र ५ हार नतिजा निकालेको टोलीले कुल १४ अंक बनायो । हिमालयन शेर्पा फ्रेन्ड्ससँगको बराबरीसँगै नवौं स्थानमा उक्लियो । मुस्किलले रेलिगेसन टारेको फ्रेन्ड्सले भने १२ औं स्थानमा रहेर लिग टुंग्यायो । चार खेलयता अपराजित रहँदै ८ अंक बनाएर फ्रेन्ड्सले रेलिगेसन टारेको हो । यसपालि च्यासल (६ अंक) र ब्रिगेड ब्वाइज (७) रेलिगेसनमा परेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– विभागीय टोली आर्मी र पुलिस क्लब बिहीबार टेण्डी शेर्पा स्मृति खुला बास्केटबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेका छन् । आर्मीले पुरुष र पुलिसले महिलातर्फ उपाधि जिते ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा पुरुष फाइनलमा आर्मीले टाइम्सलाई ९०–५८ स्कोरले पराजित गर्‍यो । आर्मीका आयुश सिंहले एक्लैले २६ स्कोरको योगदान गरे । टाइम्सका सदीश प्रधानले १७ स्कोर गरे । आर्मीले चारै क्वाटरमा अग्रता बनाएको थियो । क्वाटरमा आर्मीले २२–१०, २४–२०, १७–१६, २७–१२ को प्रदर्शन गरेको थियो ।
महिलाको फाइनलमा अनुशा मल्लको १९ स्कोरप्रेरित पुलिसले रोयल बास्केटबल एकेडेमीलाई ५२–४९ को साँघुरो अन्तरले हरायो । राउन्ड रोबिन लिगमा रोयलसँग बेहोरेको हारको बदला पुलिसले लियो । लिगमा रोयल विजेता र पुलिस उपविजेता बन्दै फाइनल पुगेका थिए । रोयलकी रोशनी श्रेष्ठले १४ स्कोर जोडिन् । दुवै टिमले पहिलो क्वाटरमा ८–८ को बराबरी स्कोर गरे । पुलिसले दोस्रोमा २०–१५ र तेस्रोमा १४–११ ले प्रदर्शन गरेर जित आधार खडा गरेको थियो । चौथो क्वाटरमा रोयलले १५–१० को अग्रता लियो तर जितलाई त्यो पर्याप्त भएन ।
पुरुष/महिला दुवैतर्फ विजेताले ५० हजार र उपविजेताले २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । नेपाल बास्केटबल संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको पुरुषमा आर्मीका विनोद महर्जन र महिलामा पुलिसकी अनुशा मल्ल ‘मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर’ घोषित भए । दुवैले जनही १० हजार पुरस्कार पाए । रोयलका सुदीप पौडेल क्षेत्री र रूपन्देहीकी दीपिका गुरुङ उदीयमान खेलाडी चुनिए । दुवैलाई समान ७ हजार पुरस्कार पाए । हालै निधन भएका बास्केबटल संघका पूर्वअध्यक्ष लामा टेण्डी शेर्पाको स्मृतिमा भएको प्रतियोगिताको पुरुषमा १३ टिम र महिलामा ५ टिम प्रतिस्पर्धी थिए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम एसियन कप २०२३ तेस्रो चरणको छनोटमा कठिन समूहमा परेको छ । क्वालालम्पुरमा बिहीबार निकालिएको ‘ड्र’ अनुसार नेपालले जोर्डन, कुवेत र इन्डोनेसियाविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । तेस्रो चरणमा सहभागी २४ टिममध्ये सबैभन्दा कमजोर टिमको रूपमा नेपाल ‘पट ४’ मा परेको थियो । तीनै प्रतिद्वन्द्वी फिफा वरीयतामा नेपालभन्दा माथि छन् । कुवेत सन् १९८० को एसियन च्याम्पियन हो । समूहका छनोट खेलहरू कुवेत सिटीमा हुनेछ । नेपालले कुवेत र जोर्डनविरुद्ध दोस्रो चरणको छनोटमा पनि खेलेको थियो । दुवै टिमसँग नेपालले हार बेहोरेको थियो । नेपालले जुन ८ मा जोर्डन, जुन ११ मा कुवेत र जुन १४ मा इन्डोनेसियाविरुद्ध खेल्नेछ । छनोटमा ६ समूह छन् । प्रत्येक समूहका विजेताले अर्को वर्ष चीनमा हुने एसियन कप खेल्न पाउनेछन् । समूहका उपविजेतामध्ये उत्कृष्ट ५ टिमले पनि एसियन कप खेल्नेछन् । विश्वकप २०२२ छनोटको अन्तिम चरणमा पुगेका १२ टिम र कतारले यसअघि नै महादेशीय च्याम्पियनसिपमा स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– प्रदेश १ ले बिहीबार ललितपुर मेयर कप महिला च्याम्पियनसिप क्रिकेटमा पहिलो जित हात पारेको छ । सवनम राई र कप्तान रुबिना क्षेत्रीको सानदार प्रदर्शनमा प्रदेश १ ले लुम्बिनी प्रदेशलाई ९ विकेटले हरायो । सवनमको कसिलो बलिङपछि टस जितेको लुम्बिनीले निर्धारित २० ओभरमा ७९–६ को स्कोरमात्र बनाउन सक्यो । सवनमले ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै ५ रनमात्र खर्चेर ३ विकेट लिइन् । लुम्बिनीबाट नेरी थापाले ३० बलमा ३१ र लक्ष्मी चौधरीले २६ बलमा २३ रन बनाउँदा समान ४ चौका प्रहार गरे । रुबिनाले अविजित ४८ रन बनाएपछि प्रदेश १ ले १६ ओभरभित्र लक्ष्य पूरा गर्‍यो । रुबिनाले ४९ बल खेल्दै ७ चौका प्रहार गरिन् । अप्सरी बेगमले १२ बलमा ९ रन बनाइन् । रुबिनासँग पहिलो विकेटमा ४२ रन जोडेकी काजल श्रेष्ठ ३ चौका प्रहार गर्दै २० रनमा आउट भइन् । उनलाई कृतिका मरासिनीले एलबीडब्लु आउट गरिन् ।

नेपालगन्ज (कास)– भैरवप्रसाद गण नेपालगन्जले आयोजना गरेको कमाण्ड सेनापति ट्रफी फुटबल प्रतियोगितामा बिहीबार चन्दननाथ गण (मालिका ब्यारेक) जाजरकोट विजयी भएको छ । चन्दननाथले भवानी दल गण (तेघरी ब्यारेक) कैलालीलाई ४–१ ले पराजित गर्‍यो । चौथो मिनेटमै उमेश महतोको गोलबाट चन्दननाथले अग्रता लियो । टोलीका ईश्वर चौधरीले २५ र २७ औं मिनेटमा दुई गोल र चित्रबहादुर मिजारले ८१ औं मिनेटमा एक गोल थपेका थिए । भवानीबाट प्रकाश श्रेष्ठले ७० औं मिनेटमा एक गोल फर्काए । चार बाहिनी अड्डाका ८ युनिटले भाग लिएको भैरवप्रसादका गणपति प्रमुख सेनानी जनमत कार्कीले बताए ।