(काठमाडौं) - अमेरिकी निकाय एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन भएको महिनाभित्रै उत्तरी छिमेकी चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी काठमाडौं उत्रँदै छन् । नेपालले मूलतः आधा दर्जन विषयमा छलफल अघि बढाउन सके भ्रमण सदुपयोग हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ चैत ११ मा आएर १३ मा फर्कनेछन् । भ्रमणका विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, सभामुख अग्नि सापकोटा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री बालकृण खाँणलाई भेटिसकेकी छन् ।
दुई वर्षयता विदेश भ्रमणमा ननिस्किएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले विदेशमन्त्री वाङलाई महत्त्वका साथ नेपाल पठाउन लागेका हुन् । नेपाललाई लामो समयदेखि नजिकबाट चिनेका र स्टेट काउन्सिलरसमेत रहेका वाङ विश्वास बढाउने सन्देश लिएर आउन लागेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
भ्रमणको अवसरमा नेपालले चीनसँगको रणनीतिक सम्बन्ध थप बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन् कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्य । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दुई तह हुन्छन्, एउटा रणनीतिक र अर्को राजनीतिक । चीन र भारतसितको सम्बन्ध रणनीतिक हो भने बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिकालगायत मुलुकसँगको सम्बन्ध राजनीतिक हो,’ उनले भने, ‘सिमाना जोडिएको छिमेकी मुलुक भएकाले नेपालमा चीनको चासो हुनु स्वाभाविक छ । यसलाई सम्बोधन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ ।’

राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले सदुपयोग गर्न सके दुवै छिमेकीका सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सकिने आचार्यको भनाइ छ । ‘तर हाम्रो संयन्त्र नै शिथिल भयो भने सम्बोधन गर्न सक्दैन । १९७४ मा नेपालले खम्पा विद्रोहलाई शान्त गरिदियो । चीनका सामु हामीले गरेर देखाइदिएको त्यो नजिर छ । त्यसलाई अहिले हामीले भन्न सक्नुपर्छ । हामी त्यस प्रकारको भरपर्दो शक्ति हौं, त्यसैले तपाईंहरूका खास चासो छन् भने भन्नुस्, हामी समाधान गर्छौं भन्न सक्नुपर्छ ।’
चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की बीआरआई कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म न्यूनतम प्रगति पनि नभएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । ‘यसमा भएको ढिलाइ दुःखद छ, त्यस्तै विश्वको बदलिँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर नेपालले रणनीतिक स्वायत्तता अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गर्ने र छिमेकीका चासोलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा नेपालले चीनलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ, त्यो आवश्यक छ ।’
सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी सत्तामा आएपछि विश्वकै शक्तिका रूपमा उदाउन खोजेको चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना अघि बढाएको छ । बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक हो । सन् २०१६ मा हस्ताक्षर भए पनि कुनै पनि परियोजनामा प्रगति भएको छैन । अमेरिकी पहलको एमसीसी सम्झौता अघि बढ्दै गर्दा बीआरआई पछि परेको सन्दर्भमा चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउन लागेका छन् ।
बीआरआईका लागि नेपालले सुरुमा चीनलाई ३५ परियोजना पठाएकामा पछि त्यसलाई ९ मा सीमित गरिएको थियो । जसमा काठमाडौं–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति, काठमाडौं–रसुवागढी रेल परियोजना, गल्छी–रसुवागढी ४०० केभी प्रसारण लाइन, किमाथांका–हिले सडक निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माणलगायत छन् । तर परराष्ट्र मन्त्रालयका
एक अधिकारीले नेपालले हालसम्म बीआरआई परियोजनाकै लागि भनेर प्रस्ट रूपमा चीनलाई सूची नपठाएको बताए ।
नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार बीआरआई परियोजना अघि नबढेकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेकी थिइन् । बेइजिङबाट प्रकाशन हुने चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’ र ‘पिपुल्स डेली’ लाई फागुन २७ मा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भनेकी छन्, ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ५ वर्ष बित्न लाग्दा यसअन्तर्गतका परियोजनाले अपेक्षित गति प्राप्त गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । हाम्रा साझा प्रयासबाट यी परियोजनालाई सफल बनाउन आवश्यक छ ।’ हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाललाई प्रशंसा गर्दै उनले पूर्वाधार विकासका लागि अवसरका रूपमा लिँदै बीआरआईलाई अघि बढाउन नेपाल इच्छुक रहेको पनि बताएकी छन् ।
नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अध्ययन गरिरहेका भूराजनीतिक जानकार रूपक सापकोटा नेपालमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले साझेदारीको वातावरण निर्माणमा विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण केन्द्रित हुने आकलन गर्छन् । ‘बीआरआई नै प्रमुख एजेन्डा हो भन्ने मलाई लाग्छ, अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विश्व राजनीतिमा आइरहेको फेरबदल हो,’ उनी भन्छन्, ‘अमेरिका र चीनबीचको सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको वातावरण तीन वर्षयता प्रतिद्वन्द्वितातिर अघि बढिरहेको छ । निकटतम मुलुक भारतसँग पनि चीनको असमझदारी छ । यसबीचमा नेपाल पनि भारत र अमेरिकासँग सघन सहकार्यमा अघि
बढेको छ, त्यसैले उच्चस्तरीय भ्रमणबाट नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन चीन सधैं तयार छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न भ्रमण हुन लागेको देखिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बीआरआईमा ऋण लिएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ । हामीले चीनलाई अनुरोध गरेर अनुदानमा जोड दिन आवश्यक हुन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘चीनको अर्थतन्त्र बलियो नभएका बेलासमेत तातोपानीदेखि काठमाडौं आउने कोदारी मार्गलाई उसले अनुदानमा बनाइदिएको थियो । अहिले चीन अर्थतन्त्रमा बलियो छ । नेपालले विश्वास दिलायो भने चीनले सहयोग गर्छ ।’
चीनसँग पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि कार्यान्वयनमा पनि प्रगति हुन सकेको छैन । दक्षिणी छिमेकी भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि समुद्रसम्म पुग्ने वैकल्पिक मार्गको खोजीमा चीनसँग पारवहन सम्झौता भएको थियो । कार्यान्वयनतर्फ नेपाल र चीन दुवैतर्फबाट पहल भएको छैन ।
पारवहन सम्झौतामा सन् २०१६ मा हस्ताक्षर भए पनि सन् २०१९ मा राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणका दौरान त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । जसअनुसार नेपालले चीनका चार वटा समुद्री बन्दरगाह र तीन वटा सुक्खा बन्दरगाहमा पहुँच पाएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाल र चीनबीच गम्भीर छलफल अहिलेसम्म भएको छैन ।
चल्तीमा रहेका उत्तरी नाका रसुवागढी र तातोपानीबाट आयात–निर्यात नै अहिले असहज छ । भूकम्प र महामारीपछि ती दुवै नाकालाई चीनले नै सहज रूपमा खोलेको छैन । उत्तरबाट सजिलै आउन सक्ने चिनियाँ उत्पादन हिन्द महासागर घुम्दै भारतीय नाकाबाट आउँदा समय र खर्च बढेकाले व्यापारी तथा उपभोक्ता मर्कामा छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल आउँदा सहमति भएका योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसमा भएको कमजोरी नेपालले स्विकार्नुपर्ने कूटनीतिज्ञ आचार्यको भनाइ छ । ‘यस्तो छ कि हामी सम्झौता गर्छौं तर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउँदैनौं । सीको भ्रमणका बेला हामीले के–केमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले सोधेका थिए, हाम्रोतर्फबाट ३० वटा परियोजना माग गरियो । त्यसपछि उनीहरूले यो लिस्ट धेरै लामो पनि भयो, व्यावहारिक पनि छैन । त्यसैले यसलाई घटाएर सिंगल डिजिटमा झार्नुस् भन्नुभएको थियो रे भन्ने मैले सुनेको थिएँ,’ आचार्य भन्छन्, ‘चिनियाँहरू काम गर्ने जातका हुन् । उनीहरू धेरै व्यावहारिक कुरा गर्छन् ।’
त्यस्तै चीनको उहानमा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि आएका नेपाली विद्यार्थी चीन फर्कन पाएका छैनन् । यस सम्बन्धमा विद्यार्थीले पटक–पटक परराष्ट्रमन्त्री र अन्य सरकारी अधिकारीलाई भेटेर गुनासो गरेका छन् । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चीनसँग सहकार्य गरेर विद्यार्थीले उच्च शिक्षा पूरा गर्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिएको छ । तर नेपाली विद्यार्थीलाई तत्काल स्वागत गर्न
चीन तयार देखिएको छैन । यस विषयलाई
विदेशमन्त्री वाङसामु नेपालले स्पष्ट राख्न सक्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपाली विद्यार्थीलाई चीन जान दिने मात्र होइन, नेपाली परियोजनामा कार्यरत चिनियाँ कामदारलाई फेरि ल्याउने विषय पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । नेपालमा सञ्चालित परियोजनामा कार्यरत चीनका कामदार कोभिड–१९ महामारीमा घर गएको दुई वर्ष हुन लागेको छ । उनीहरू नआउँदा पूर्वाधार निर्माण प्रभावित भएको छ ।
विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच उठेका सीमासम्बन्धी विषयलाई कूटनीतिक प्रक्रियाबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङबीच गत कात्तिक २ मा भएको टेलिफोन वार्तामा सीमा समस्यालाई कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत हल गर्ने समझदारी भएको जनाइएको थियो । सत्तारूढ कांग्रेसका नेताले हुम्लाको नाम्खामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरिरहेका छन् । देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गत भदौ १६ मा हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले असोज दोस्रो साता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर असोज १८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिले सीमा क्षेत्रमा उब्जेका केही विषयलाई द्विपक्षीय सहकार्य गरेर समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सन् १९६१ मा भएको नेपाल–चीन सीमा सन्धिका आधारमा सन् १९६१–६२ मा नेपाल–चीन संयुक्त टोलीले सीमांकन गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९६३ जनवरी २० मा दुई मुलुकबीचमा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल–चीन सीमा १४ सय ३९ किलोमिटर छ । दुई मुलुकबीचको प्रोटोकल नवीकरण गर्न तेस्रो पटक सन् २००६ अप्रिल १७ मा ‘नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति’ बनाइएको थियो । उक्त समिति सन् २०१२ सम्म काम गरेर निष्क्रिय भएको थियो । सीमा व्यवस्थापनका लागि अब फेरि सन् २००६ मा गठित ‘नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति’ लाई ब्युँताएर काम गर्न सकिने सीमाविज्ञ तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नेपालसँगको सीमा समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चीनको छवि राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
कूटनीतिज्ञ भट्टराई नेपालले विदेशमन्त्री वाङसँग आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्दा आपसी विश्वास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हुने बताए । ‘केही समयदेखि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट आएका अभिव्यक्ति हेर्दा नेपालसँग चीन सशंकित भएको देखिन्छ । माथिल्लो तहबाट स्वीकृत नभई त्यस्ता अभिव्यक्ति आएका होइनन् । नेपालप्रतिको चिनियाँ शंका घटाइदिनुपर्छ, मेटाइदिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बीआरआईको विरोधमा एमसीसी स्विकारेको होइन भनेर हामीले चीनलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ । परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विश्वास नै अत्यावश्यक पूर्वाधार हो ।’
नेपालले व्याख्यात्मक घोषणासहितको एमसीसी सम्झौता पारित गरेपछि पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘नोट’ गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुरूप छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत, चीनलगायत अन्य कुनै पनि मित्रराष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ’ भनी सन्देश प्रवाह गरिएको थियो । उक्त सन्देश चीनप्रति लक्षित थियो । ‘चीन सुपरपावर हो जो हाम्रो घरदैलोमा छ । उसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । चीन लामो रणनीतिअनुसार चल्छ । हामीसँग पनि रणनीतिक संस्कृति हुन आवश्यक छ,’ भट्टराई भन्छन् ।

सम्भावित मुद्दा
-पहिचान गरिएका ९ बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा पहल
-चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन
-तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट सहज वाणिज्य
-महामारीमा घर आएका नेपाली विद्यार्थीको अध्ययन व्यवस्थापन

(धनगढी) - उदय ऐडी चुरे क्षेत्रका पुराना बासिन्दा हुन् । सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्ला जोड्ने गोदावरी पुलको मुखैमा उनको पसल छ । पसल छेउबाटै चुरेमाथि जाने एउटा सडक बनेको छ । तर यो कुनै गाउँ जाने सडक होइन । कैलालीको गोदावरी–४ को बजेट लगानीमा यो सडक बनेको हो । सडक बनेको केही महिनामै गोदावरीमाथिको जंगल अतिक्रमण गरेर डेढ सयभन्दा बढी घरटहरा बनेका छन् । त्यसमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत सबै दलका नेताले भागबन्डामा घडेरी लिएका छन् । कसै–कसैले त पक्की घर पनि बनाएका छन् । अधिकांशले जंगलमा घेरा हालेर आफ्नो जग्गा छुट्याएको देख्न सकिन्छ ।
गोदावरी पुलको पूर्वतिर पनि यस्तै एउटा अर्को सडक छ । त्यो सडक पनि चुरेमा अतिक्रमण गरी जग्गा कारोबार गर्न बनाइएको हो । त्यस सडकमा पनि गोदावरी नगरपालिका र प्रदेश सरकारको लगानी छ । गोदावरी तीरैतीर अलिमाथि उक्लिने हो भने जंगल मासेर सरकारी लगानीमा कसरी अतिक्रमण भइरहेको छ हेर्न सकिन्छ । यहाँ दुई वर्षमा एक दर्जनभन्दा बढी नयाँ गाउँ बनेका छन् । चुरे अतिक्रमण गरी बनेका यस्ता गाउँमा बाटो, बिजुली, खानेपानीदेखि विभिन्न सुविधाका लागि प्रदेश सरकार र गोदावरी नगरपालिकाको करोडौं लगानी गरिएको छ ।
लालझाडी क्षेत्रको गडबिजुला सामुदायिक वनमा संघीय सरकार, स्थानीय तह र प्रदेशको लगानीमा इको पार्क बनाउन धमाधम संरचना निर्माण भइरहेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको छेउमा निर्माणाधीन पार्कका नाममा पनि त्यस क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । वन डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले अवैध निर्माण रोक्न पत्राचार गरे पनि प्रदेश सरकारको आदेशमा पुनः निर्माण सुरु गरिएको छ ।
पछिल्ला तीन वर्षमा चुरे, लालझाडी र मोहना वन क्षेत्रमा सरकारी लगानीमा १० हजार हेक्टरभन्दा बढी अतिक्रमण गरिएको छ । गोदावरी तीर्थ क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर दूरीमा रहेको उदय ऐडीको पसलमाथि भएको अतिक्रमण पछिल्लो उदाहरण हो । सुरुमा सडक निर्माण सुरु गर्दा स्थानीयले विरोध गरे । पछि वडा ४ का अध्यक्ष र वनकर्मी मिलेर गोदावरी मन्दिर निर्माण गर्ने भन्दै त्यहाँसम्म जाने सडक बनाउने भनियो । त्यसपछि नगरपालिकाको लाखौं खर्चमा सडक निर्माण सुरु भयो । सडक निर्माणसँगै अतिक्रमण गर्दै घर बन्न थाले । ऐडी भन्छन्, ‘मैले हेर्दाहेर्दै सयौं घडेरी बने दर्जनौं पक्की घर पनि बनिसके ।’
गोदावरी मन्दिरको निहुँमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारका मन्त्री चुनकुमारी चौधरी र प्रदेश सांसद कृष्ण सुवेदीसहितले होमस्टे निर्माण भन्दै प्रदेश सरकारबाट पनि ठूलो बजेट विनियोजन गरेपछि गोदावरीमाथिको जंगल अतिक्रमण तीव्र भएको छ । स्थानीय अर्जुन थापाको गुनासो छ, ‘इलाका वन कार्यालय अत्तरियाका कर्मचारी आफैं जंगलमा बसेर अतिक्रमण गरिएको जग्गा भागबन्डा गर्छन् ।’ अतिक्रमित जग्गामा अत्तरिया इलाका वन कार्यालयका कर्मचारीबीच भागबन्डा हुने गरेको उनको दाबी छ ।

‘माथि भीमदत्त राजमार्ग छ, तल गोदावरी नदी,’ थापाले भने, ‘बीचको संवेदनशील क्षेत्रमा भएको फँडानी र अतिक्रमणका कारण भोलिका दिनमा राजमार्ग नै संकटमा पर्न सक्ने देखिएको छ ।’
पछिल्लो समय बाँसपानी, फूलबस्ती, सिमलगैरा, चुनेपानी, तखरे, दोगडे, मल्लो दोगडे, गोदावरी तीर्थ क्षेत्र आसपास र सवारी गडा क्षेत्र, सलानी गडा, दम्दारे, हुमान मन्दिर क्षेत्र, सिमल खेत, भालुखोला, भ्यागुते पानी, कम्पासे धुरा र पुरानो चाप बस्तीका अधिकांश राष्ट्रिय र सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी नयाँ बस्ती बनेका छन् । यी बस्ती नगरपालिका र प्रदेश सरकारको लगानीमै अतिक्रमण भएको चुरेको भावर क्षेत्र हो । भूमाफियाहरूको योजना, वनकर्मीको सहयोग तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा यसरी सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको छ ।
‘पानीको भण्डारण हुने भावर क्षेत्र सबैभन्दा बढी निसानामा परेको छ,’ पूर्ववन अधिकारी धर्म अवस्थीले भने, ‘तराईसँग जोडिएको भावर क्षेत्रमा सडक, बिजुली तथा अन्य पूर्वाधार बनाउन पनि सजिलो हुने
भएकाले अतिक्रमण तीव्र भएको हो ।’ केही वर्षअघिसम्म सरकारले संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको वन क्षेत्र लगभग पूरै अतिक्रमणको चपेटामा परिसकेको अवस्थीले बताए ।
प्रदेश राजधानीदेखि ३० किलोमिटरभन्दा कम दूरीको चुरेको भावर क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भइरहेको छ । संसद्को प्राकृतिक समितिले अनुगमन गरे पनि अतिक्रमण र फँडानी नभएको प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउनेबाहेक कुनै नतिजा देखिएको छैन । ‘संसदीय समितिका सदस्य नै अतिक्रमणका संरक्षक हुन्,’ एक सामुदायिक वनकी पूर्वसचिव धना जोशीले भनिन्, ‘उनीहरूकै संरक्षणमा राजनीतिक दलमा कार्यकर्ताले धमाधम चुरे र लालझाडी समाप्त गरिरहेका छन् ।’ आफ्नो सामुदायिक वनमा भएको फँडानीको जानकारी सार्वजनिक गर्दा आफूले कुटाइसमेत खाएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘संसदीय समितिकै सदस्यहरू मलाई धम्क्याएर गए ।’
तराईको जल भण्डारण रहेको भावर क्षेत्र संरक्षणमा सरकार नै उदासीन हुँदा तराईका कैलाली र कञ्चनपुर दशकभित्रै मरुभूमीकरणतिर जाने वरिष्ठ भूसंरक्षणविद् जगन्नाथ जोशी बताउँछन् । ‘भावर क्षेत्रमा बढेको अतिक्रमण नरोक्ने र यसलाई संरक्षित क्षेत्रका रूपमा नराख्ने हो भने चुरे विनाशसँगै तराईमा पनि ठूलो जल संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ,’ चुरे तराई मधेस विकास समितिको ऐन पुनरावलोकन समितिका सदस्यसमेत रहेका जोशीले भने, ‘वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा आएपछि संरक्षणका गतिविधिमा कमी आएको महसुस भएको छ ।’
दुईवटा वन डिभिजन भएको कैलालीमा पाँच वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार ३४ हजार हेक्टर जंगल क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ । कैलालीका डिभिजन प्रमुख केशव पराजुलीले डिभिजन क्षेत्रभित्र ११ हजार हेक्टरभन्दा बढी अतिक्रमण भएको तथ्यांक रहेको बताए । चुरे क्षेत्रमा सरकारी लगानीमै भइरहेको अतिक्रमणका विषयमा भने वन प्रमुख पराजुली वन विभागले चाहेर मात्र अतिक्रमण रोक्न नसक्ने बताउँछन् । ‘सरकारी क्षेत्रबाट यस्ता ठाउँमा लगानी गर्ने भएपछि कसरी अतिक्रमण रोक्न सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘राजनीतिक इच्छा शक्ति नहँॅदा चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण निरन्तर बढिरहेको हो ।’

(काठमाडौं) - परराष्ट्र, रक्षा र रणनीतिक मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने र त्यसको मिहीन विश्लेषण गरी नागरिक तहसम्म बुझाउने क्षमताका सीमित बौद्धिकमध्ये एक थिए– प्राध्यापक ध्रुवकुमार । अन्तर्राष्ट्रिय र रणनीतिक मामिलाका विषयमा छिनछिनमा विकास भइरहने घटनाक्रमलाई नियाल्ने उनी एक महिनाअघिसम्म चिनियाँ पत्रकार चाउ सेङपिङद्वारा लिखित किताब चिनियाँ पत्रकारको नजरमा नेपाल (सुधार वा समाप्त होऊ) खोजेर पढ्दै थिए । यही बीचमा उनी बिरामी परे ।
रोगले च्याप्दै गएपछि ७३ वर्षको उमेरमा बुधबार राति उनी संसारबाट बिदा भएका छन् । मुलुकले एक बौद्धिक व्यक्तित्व गुमाएको छ । उनी सधैँ आफ्नो अघिल्लो नाम ध्रुवकुमार मात्र लेख्थे । थर लेख्दैनथे । उनका विद्यालय जीवनका सहपाठी प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्, ‘स्कुल पढ्दा ऊ दादा थियो । हामीलाई कसैले दुःख दियो भने त्यसबाट जोगाउने काम उसैले गर्थ्यो । फुटबलको राम्रो खेलाडी थियो तर निरन्तरता दिएन ।’ आफ्नो विद्वान् सहपाठी गुमाउनुपरेको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न गाह्रो भइरहेको उल्लेख गर्दै प्याकुर्‍यालले भने, ‘जाने बेला नहुँदै ऊ गयो । परराष्ट्र, रणनीतिक र सुरक्षा मामिलाको एक जना राम्रो अध्येता हामीले गुमायौं ।’
ध्रुवकुमार सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका ‘अथेन्टिक’ जानकारका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) का अवकाशप्राप्त प्राध्यापक थिए । उनी चीन, भारतलगायत मुलुकका भूराजनीति र सुरक्षा मामिलामा सूक्ष्म तथ्यसहित विश्लेषण गर्न अब्बल थिए । अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने जानकारी सधैं राख्थे ।
पछिल्लो समय उनले नेपालको चीन र भारतसितको सम्बन्धबारे धेरै लेखेका छन् । नौ वर्षसम्म कान्तिपुरमा प्रकाशित उनका लेखमा यिनै कुरा उल्लेख छन् । भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र चीनको मौन चालबाजीप्रति नेपाल चनाखो हुनुपर्ने उनले लेखेका छन् । दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्थे । बीआरआई र एमसीसीबारे उनका विश्लेषण नेपालका लागि अहिले पनि सान्दर्भिक छन् ।

उनी भारत र चीनलाई बढी नै चियाउँथे । भन्थे– ‘हाम्रा लागि भारत धूर्त छ, चीन चिसो ।’
िि
िकेही वर्षअघिसम्म ध्रुवकुमारलाई भेट्न सिनास पुग्ने जोकोहीलाई थाहा छ– उनको कोठामा किताब र जर्नलहरू यत्रतत्र छरिएका हुन्थे । त्यस्तै परिवेशमा उनी ज्ञानगुनका कुरा ‘सेयर’ गर्थे । आफूलाई भेट्न आएका जिज्ञासुलाई समसामयिक राजनीति, कूटनीति र सुरक्षा मामिलाबारे व्याख्या गर्थे । विषयवस्तुमा तथ्य र तर्कसहित खरो बोल्थे । पत्रकारहरू छन् भने ‘मिलाएर लेख्नू है’ भन्थे ।
सिनास पुग्ने प्रायःलाई ‘स्ट्राटेजिक स्टडिज’ का पुराना अंक दिएर पठाउँथे । अध्ययन गर्न सुझाउँथे । सिनासबाट प्रकाशन हुने ‘स्ट्राटेजिक स्टडिज’ मा उनका अनुसन्धानमूलक लेख छापिएका हुन्थे । उनले प्रायः विदेश मामिला र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा लेखेका छन् । अंग्रेजीका उनी राम्रा सम्पादक थिए । उनले सम्पादन गरेका सिनासका धेरै जर्नल अहिले पनि पढ्न पाइन्छ ।
‘सोसल इन्क्लुजन, ह्युमन डेभलपमेन्ट एन्ड नेसन बिल्डिङ इन नेपाल’ (२०१३), ‘इलेक्टोरल भाइलेन्स एन्ड भोलाटिलिटी इन नेपाल’ (२०१०), ‘माओ एन्ड चाइनाज फरेन पोलिसी पर्स्पेक्टिभ’ (१९८९) उनीद्वारा लिखित किताब हुन् । यसबाहेक सिनासबाट प्रकाशित ‘नेपाल–इन्डिया पोलिसी’, ‘स्टेट लिडरसिप एन्ड पोलिटिक्स’, ‘प्रब्लम्स अफ गभर्नेन्स इन नेपाल’ उनीद्वारा सम्पादित किताब हुन् । सिनासबाट प्रकाशित ‘स्ट्राटेजिक स्टडिज’ का सम्पादक मण्डलका सदस्यसमेत थिए, ध्रुवकुमार ।
ध्रुवकुमारलाई कुनै नेताको आशीर्वाद थिएन, कुनै दलको नजिक पनि थिएनन् । अध्ययन र अनुभवका आधारमा नेपालको रणनीति र सुरक्षाका कुरा बोल्थे, लेख्थे । सिर्फ लोकतन्त्र, मानवअधिकार र जनजीविकाका पक्षमा वकालत गर्थे । त्यसो गर्दा नेता रिसाउँछन् कि भन्ने लेस पनि उनी राख्दैनथे । त्यसैले उनी ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु भन्छन्, ‘उहाँको आफ्नो विषयवस्तुमा एकदम गहिरो ज्ञान थियो । यताउता कतै नलागी अध्ययन, अनुसन्धानमा मात्र केन्द्रित हुने उहाँको आदत थियो ।’
प्राध्यापक हाछेथुका अनुसार उनी सिनासमा सुरुमा चिनियाँ विज्ञका रूपमा थिए । त्यसपछि विस्तारै दक्षिण एसियाको रणनीति, कूटनीति, सुरक्षा र राजनीतितिर पनि उनले अध्ययन, अनुसन्धानको दायरा बढाए । पछिल्लो समय नेपालको राजनीति र राजनीतिक दलका गतिविधिमा पनि कलम चलाए । उनी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न चाहनेका लागि प्रेरणाका स्रोत थिए । अनुसन्धानमा सहयोग चाहने नयाँ पुस्तालाई सहयोग गर्ने उनको स्वभावबारे प्राध्यापक हाछेथु भन्छन्, ‘मेरो त मेन्टर नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ ।’ पत्रकारहरूसितको पछिल्ला भेटमा उनी भन्थे, ‘यो मुलुकमा आम सर्वसाधारणको भलो सोच्ने र गर्ने कोही भएन । कांग्रेसले बाटो भुल्यो, एमाले के हो के, माओवादी भुलभुलैयामा भुले, अरू त त्यस्तै भए । अब जनताको भलो हुने काम कसले गर्ने ?’ उनी जनताका पीरमर्काबारे बोलिदिने, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा विश्लेषण गर्न सक्ने प्राज्ञिक थिए । उनको जीवनका तीनवटा आयाम देखिन्छन्– पहिलो चीनविज्ञ । दोस्रो– सुरक्षा, परराष्ट्र तथा रणनीतिका जानकार । तेस्रो– नेपाली राजनीतिका अध्येता । उनी आफूलाई कहिल्यै कुनै विषयका विज्ञ ठान्दैनथे । भन्थे, ‘मलाई प्राध्यापक, विज्ञ भनी मेरो नामको अगाडि कुनै पनि फुर्को नझुन्ड्याइदिनू ।’
प्राध्यापक ध्रुवकुमारले संविधानसभा निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूबीच भएका चुनावी तनाव, झैझडा, हिंसा र हत्यासम्बन्धी आफ्नो पुस्तक ‘इलेक्टोरल भाइलेन्स एन्ड भोलाटिलिटी इन नेपाल’ मा उल्लेख गरेका छन्, ‘निर्वाचनमा हुने हिंसा स्वतन्त्रताविरुद्धको हिंसा हो । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको निर्मम आक्रमण हो ।’ उनी लोकतन्त्रको विकल्प देख्दैनथे । स्वतन्त्र मिडियाका पक्षधर थिए । भन्ने गर्थे, ‘२०४६ सालपछि नेपालमा मिडिया सशक्त छ । त्यो नै हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षाकवच हो ।’
पछिल्लो डेढ दशक नेपालमा समावेशीकरणको मुद्दा निकै जोडतोडले उठेको छ । राजनीतिक दलदेखि राज्यका प्रायः सबै निकायमा क्षेत्र, जाति र लिंगका आधारमा समावेशीकरणलाई नीतिगत रूपमै अख्तियार गर्न थालिएको छ । मुलुकको विविध मुहार राज्यका विभिन्न अंगमा देखिनुपर्ने आवाज मुखर भइरहेका बेला प्राध्यापक ध्रुवकुमार
आफ्नो ‘सोसल इन्क्लुजन, ह्युमन डेभलपमेन्ट एन्ड नेसन बिल्डिङ इन नेपाल’ पुस्तकमा उल्लेख गर्छन्, ‘राज्यले अख्तियार गर्ने सामाजिक नीतिले नै राजनीतिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्छ ।’
विविधता भएको समाजमा सामाजिक समावेशीकरण भएन र मानिसको आयशक्ति बढाउने काममा राज्यले ध्यान पुर्‍याउन सकेन भने त्यसले समाजमा अराजक स्थिति पैदा गर्न सक्ने उनको बुझाइ थियो । उनी किनारीकृत समुदाय र अभाव तथा पीडामा रहेका मानिसका वाणी थिए । उनको निधनमा नेपाली समाजले त्यो एउटा वाणी गुमाएको छ । उनलाई भेट्नेहरूलाई थाहा छ– उनी सधैंका ‘अपोजिसन’ हुन् । उनी राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्म कसैको पनि टिप्पणी गर्न बाँकी राख्दैनथे । राम्रो काम गरेका छन् भने तारिफ पनि गर्थे । जताबाट जे बोले पनि लेखे पनि उनको केन्द्रमा हुन्थे– आमसर्वसाधारण । प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष नछुट्टिने यो हाम्रो अलौकिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उनी वास्तविक प्रतिपक्ष थिए ।
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हरेक सवालमा नेपाली समाज ध्रुवीकृत भएको छ । कोही प्रजातन्त्रवादी कित्ताको दुहाइ दिन्छन्, कोही साम्यवादी कित्ताका हौं भन्छन् अनि कोही पुरानै परिपाटी फर्काउने कोकोहोलो गर्छन् । प्राज्ञिक क्षेत्र पनि कुनै न कुनै कित्तामा लागेर आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउने दाउमा रहेका बेला ध्रुवकुमारहरू जस्ताको अभाव खड्किरहन्छ ।
एकातिर खिइँदै गएको प्राज्ञिकजगत्, अर्कोतिर पाका पुस्ताको निधनसँगै त्यो रिक्तता पूरा गर्ने युवापुस्ताको अभाव अहिलेको चुनौती हो । ध्रुवकुमारजस्ता प्राज्ञिकहरू राजनीतिक दलका नेताका लागि आफ्ना कमीकमजोरी थाहा पाउने भरपर्दा स्रोत हुन सक्छन् ।

(काठमाडौं) - सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरि १ सय २५ जातजाति छन् । मधेसी आयोगको अध्ययनले भने तराई–मधेसमा मात्र १ सय २१ जात फेला पारेको छ । तीमध्ये ३५ जातको भने थर पहिचान हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । ‘मधेसी समुदायमा जातका
आधारमा थर हुन्छ । यसअघि ८२ वटामात्र जात सूचीकरण भएको थियो,’ आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले भने ।
आयोगले प्रदेश–१, मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १९ जिल्लामा रहेका मधेसी समुदायको अध्ययन गरेको हो । ‘नेपालमा मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८’ सरकारलाई चाँडै बुझाउने आयोगले जनाएको छ । आयोगका विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता दीपककुमार गुप्ताका अनुसार प्रतिवेदनमा वर्णानुक्रमअनुसार प्रत्येक जातको अवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ । ‘तराईमा जात प्रमुख छ, थरले चिनिँदैन तसर्थ जात र थर दुवै लिएका छौं,’ गुप्ताले भने, ‘प्रत्येक जातको जातीय पहिचानसहित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पक्ष समेटिएको छ ।’
आयोगले पहिचान गरेका कतिपय जात र थर आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम समुदायसँग दोहोरिएका छन् । जनजातिअन्तर्गतका १४ मध्ये ९ वटा मधेसी र दलितका २६ मध्ये १९ वटालाई मधेसीमा राखिएका अध्यक्ष दत्तले बताए । ‘समुदायले आफूलाई मधेसी–जनजाति, मधेसी–दलित, मधेसी–थारू, मधेसी–मुस्लिम भनेर उल्लेख गराउन भनेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपयलाई सम्बन्धित आयोग र समुदायसँग बसेर दोहोरिन नदिन पहल गर्नेछौं ।’ यस विषयमा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र जातीय संगठनका अगुवाहरूसँग समेत समन्वय गर्ने उनले जनाए ।
आयोगले गरेको सामाजिक सर्वेक्षणले कोभिड–१९ महामारीपछि ‘मध्यम वर्ग’ थपिएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसअघि अति विपन्न, विपन्न, सम्पन्न र सुसम्पन्न वर्ग रहेकामा महामारीले मध्यम वर्ग जन्माएको आयोगका अध्यक्ष दत्तले बताए । मधेसमा समाज रूपान्तरणका निम्ति सशक्तीकरण र जनचेतनाको अभाव खड्किएको आयोगले जनाएको छ । ‘विपन्न वर्गका कुनै पनि व्यक्तिको पहुँच स्थानीय पालिकादेखि प्रशासनसम्ममा पुग्न सकेको छैन,’ अध्यक्ष दत्तले भने, ‘वडा कार्यालय, प्रहरी चौकी, सीडीओ (जिल्ला प्रशासन) कार्यालय एक्लै जान सक्दैनन्, बोल्दिने साथी चाहिन्छ ।’
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कुल जनसंख्याको ५३.६६ प्रतिशत तराईमा छ । महिला, बालबालिका, दलित तथा विपन्न वर्ग सबैभन्दा उत्पीडनमा परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले आरक्षणलाई जातका
आधारमा नभई वर्गका आधारमा व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । ‘आरक्षण प्रक्रिया गम्भीर संकटमा छ,’ जात या समुदायका आधारमा आरक्षण लागू गर्दा धनाढ्यहरूले फाइदा लिए,’ अध्यक्ष दत्तले भने । आयोगले नेपाल–भारत सीमामा उत्पन्न तनावले मधेसी समुदायको जनजीवनमा पारेको प्रभावको पनि अध्ययन गरेको छ । दुई देशबीचको विवादलाई समाधान गर्न ‘वैज्ञानिक सीमा व्यवस्थापन जरुरी रहेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

(काठमाडौं) - सरकारले निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्न एक पटकका लागि बढीमा पाँच लाखसम्म प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दिने भएको छ । यसअघि प्राविधिक विषयमा मात्र यस्तो छात्रवृत्ति दिने गरिएकामा हालै जारी निर्देशिकाले जुनसुकै विषयमा यो सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो ।
निम्न आय भएका र अरक्षणका कर्मचारीका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाऊन् भन्ने उद्देश्यले निर्देशिका परिवर्तन गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहसचिव नारायण अर्यालले बताए । उनका अनुसार कोटा निर्धारण गरेर छात्रवृत्ति वितरण गरिनेछ । प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नेलाई मात्र छात्रवृत्ति दिँदा न्यून आम्दानी भएका कर्मचारीका छोराछोरीले अवसर नपाउने अवस्था आएका कारण सबै विषयलाई खुला गरिएको उनले बताए । ‘निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई स्वदेशी विश्वविद्यालयको आंशिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्यताका आधारमा सन्तति शैक्षिक प्रोत्साहित वृत्ति उपलब्ध गराउन व्यवस्थालाई समन्यायिक, समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले’ यो व्यवस्था गरिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि प्रचलित निजामती सेवासम्बन्धी सङ्घीय कानुनमा निर्णय भएबमोजिम समावेशी सिटमा छुट्याएको प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सोहीअनुसार कोटा निर्धारण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । व्यक्ति छनोट गर्ने क्रममा दिइने नम्बर समान प्राप्त गरेको अवस्थामा तल्लो तहका कर्मचारीका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । पिछडिएको क्षेत्रका लागि
छुट्याइएको कोटामा सो क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरी सोही क्षेत्रको कुनै एक जिल्लाबाट प्रवेशिका वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीलाई समावेश गरिने भनिएको छ । त्यस्तो नम्बर पाउन पिछडिएको क्षेत्रको विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ ।
छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सिलसिलामा नीति निर्धारण, समन्वय, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ । अर्थ, कानुन र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, अध्यक्षले छनोट गरेको कुनै विश्वविद्यालयका सहप्रशासक वा सो सरहको प्रतिनिधि, सङ्घीय मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख र सोही मन्त्रालयको शाखा प्रमुख (उपसचिव) समितिको सदस्य रहने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
कर्मचारीलाई थोरै भए पनि छोराछोरी पढाउन सहयोग होस् भन्नका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको पूर्वप्रशासक शिशिर ढुंगानाले बताए । कर्मचारीलाई अन्य थप सुविधा दिन नसके पनि शिक्षामा सहयोग गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘बीचमा रोकिएको थियो, अहिले सुरु भएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ,’ उनले भने ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सर्वसाधारणका छोराछोरी विद्यालय जान नसकिरहेको अवस्थामा कर्मचारीका छोराछोरीलाई भने सुविधा दिने गरी निर्देशिका ल्याइएको छ । मन्त्रालयले भने विगतको तुलनामा तल्लो तहका कर्मचारीका छोराछोरीलाई अझ बढी सुविधा पुग्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको दाबी गरेको छ । २०६८ सालबाट सुरु गरिएको छात्रवृत्ति वितरणमा तल्लो तहका सबै कर्मचारीका छोराछोरीले सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना नभएपछि २०७५ सालबाट रोकिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पुनः बजेटको व्यवस्था गरेर परिमार्जित निर्देशिकाबमोजिम छात्रवृत्ति दिइने
भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार एक लाखभन्दा कम शुल्क लाग्ने कर्मचारीका छोराछोरीको सबै रकम छात्रवृत्ति शीर्षकबाट बेहोरिनेछ । कल्याण कोषको व्यवस्था नभएको र निजामती विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर छोराछोरी पढाउन कर्मचारीलाई थोरै भए पनि राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सबै विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने गरी निर्देशिका बनाइएको हो,’ सचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘यसले कर्मचारीमा उत्साह थपिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
स्वीकृत निर्देशिकाअनुसार सरकारले प्रत्येक वर्ष स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थामा जुनसुकै विषयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत कर्मचारीका छोराछोरीलाई मापदण्डका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । यसअघि प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने कर्मचारीका छोराछोरीलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नेलाई मात्र छात्रवृत्ति दिँदा न्यून आम्दानी भएका कर्मचारीका छोराछोरीले अवसर नपाउने अवस्था आएका कारण सबै विषयलाई खुला गरिएको प्रस्ट्याए । ‘सानो पदका कर्मचारीका छोराछोरीले लाखौं रुपैयाँ तिरेर प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउनेको संख्या कम हुने भएकाले सबै विषय समावेश गरिएको हो,’ उनले भने । विदेशमा अध्ययन गर्न वा तीन तहको सरकार, सार्वजनिक संस्था, सामाजिक संघसंस्था वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट छात्रवृत्ति पाएको भएमा त्यस्ता विद्यार्थीले उक्त छात्रवृत्ति पाउने छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको छात्रवृत्तिका लागि करिब १४ करोड विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्देशिका अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शिक्षण शुल्क लाग्ने भए पाँच लाख र १५ लाखसम्म शुल्क लाग्ने भएमा चार लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । १० लाखभन्दा बढी १५ लाखसम्म शुल्क लाग्ने भएमा तीन लाख र १० लाखसम्म शुल्क लाग्ने भएमा दुई लाख प्रदान गरिनेछ । पाँच लाखसम्म शुल्क लाग्ने भए एक लाख छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । एक लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा कम शुल्क लाग्ने भएमा त्यस्ता विद्यार्थीको सबै शुल्क छात्रवृत्ति रकमबाट बेहोरिनेछ । छनोट भएका छात्रवृत्ति रकम सबै सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको खातामा पठाइनेछ ।
प्लस टु वा सो सरहको परीक्षामा कम्तीमा सी प्ल ग्रेड वा जीपीए २.४ वा सो सरह अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएकालाई छात्रवृत्तिका लागि योग्य मानिनेछ । यस्तै, स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा भर्ना भई स्नातक तहको प्रथम वर्षमा अध्ययन गरिरहेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको उमेर २५ वर्ष कट्नु हुँदैन । मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाअनुसार निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति लिएर अध्ययनरत विद्यार्थीले यस्तो छात्रवृत्ति पाउने छैन । स्थानीय तहले भर्ना गरेका कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरीले पनि उक्त छात्रवृत्ति नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजन भएका कर्मचारीका छोराछोरीलाई भने छात्रवृत्ति दिइनेछ ।

(रामेछाप) - सधैंझैं बिरामीका बारेमा पूर्वसूचना तथा स्थलगत सर्वेक्षण गराएर मात्रै आँखा शिविर सञ्चालनमा दोरम्बा आइपुगेका चिकित्सक सन्दुक रुइतसहितको टोली बिहीबार अचम्ममा पर्‍यो, जब यहाँ वर्षौर्देंखि आँखा नदेखेरै जीवन बिताइरहेका र एकाएक अन्धोपन भएका बिरामी फेला परे । आफन्तको सहारा लिएर शिविर आइपुगेका दोरम्बा–७ थापागाउँका ७६ वर्षीय मीनबहादुर तामाङ ४ वर्षयता एकाएक आँखा नदेख्ने भएका रहेछन् । छोराछोरी काठमाडौंवासी र भरथेग गर्ने एउटा नाति अरब मुलुक गएपछि आफू अँध्यारोमै बसिरहेको उनले सुनाए । ‘धन्य, घरआँगनमै शिविर आएको थाहा भयो, त्यही भएर उज्यालो देखिएला कि भनेर यहाँ आएको हुँ,’ तामाङले भने ।
तामाङको छेवैमा बसेका सिन्धुपाल्चोक सुकुटेका ३८ वर्षीय कृष्णबहादुर माझी पनि एकाएक दृष्टिहीन बनेको व्यथा सुनाइरहेका थिए । उनी एक वर्षअघि मात्रै दृष्टिहीन बनेका रहेछन् । श्रीमती रीताका अनुसार कृष्णबहादुरको दुवै आँखाको ज्योति गुमे पनि यसबारे सुकुटेमा कसैले निर्क्योल दिन सकेका थिएनन् । उनी दिनभरको गाडी बाटो छिचोलेर दोरम्बा शिविर आइपुगेकी हुन् । ‘ज्यामी काम गरेर गरिखानुपर्छ । घरमा ३ छोराको हेरचाह गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान्को दुवै आँखा नहुँदा पाएको पीर भन्नै नसकिने भएपछि शिविरमा आइपुगेको हो ।’
सोनापति–३ रामेछापकी ७५ वर्षीया मैच्याङ तामाङको पनि २ वर्षदेखि दुवै आँखा बन्द भएको थियो । रामेछापका लोप्ताङ तामाङ र दोरम्बाका ८६ वर्षे चर्के थामी पनि दुवै आँखा नदेख्ने अवस्थामा आफन्तको सहारामा शिविर आइपुगेका थिए । रामेछाप, टोकरपुरकै ९० वर्षीया पुतली बसेललाई उनकी भदैनी कविताले ढाडमा बोकेर शिविर ल्याएकी थिइन् । काठमाडौं बस्ने छोरो आफ्नै कामधन्दामा व्यस्त रहेकाले ६ महिनायता दुवै आँखा नदेख्ने भए पनि चुपै लागेर घरभित्रै बसेको उनले सुनाइन् ।
‘वर्षौंर्देखि आँखा नदेखेर बसेको अवस्थामा पनि बिरामी आवश्यक परामर्श र उपचारमा नआएको अवस्था अनौठो लाग्यो,’ दोरम्बा आँखा शिविरका टोली प्रमुख डा. सन्दुक रुइतले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसरी एकाएक आँखा नदेख्नुमा चिनी रोगको प्रकोपसहितका अन्य कारण हुन सक्छन्, आज आवश्यक परीक्षण गरेर मात्रै दुवै आँखा नदेख्ने बिरामीको शल्यक्रियाबारे निधो हुन सक्छ ।’
नेपालमा रहेका गरिब तथा विपन्नका लागि निःशुल्क आँखा उपचार गर्ने परोपकारी लक्ष्यमा स्थापित तेज कोहिल एन्ड रुइत फाउन्डेसनले ‘दोरम्बा मोडल’ नाममा शिविर सञ्चालन गरेको हो । यो मोडललाई एसिया र अफ्रिकाका बाहिरी मुलुकुमा लैजाने भएको संस्थाका सहसंस्थापक डा. रुइतले जानकारी दिए । यही फाउन्डेसनका तर्फबाट यसअघि बाजुरा, दोलखासहितका जिल्लामा १२ हजारभन्दा बढी बिरामीको निःशुल्क शल्यचिकित्सा भइसकेको छ । ‘राजधानी काठमाडौंको नजिकै रहेको तर दूरी, यातायात र अन्य सुविधाका आधारमा भौगोलिक विकटता बेहोरिरहेको दोरम्बामा आफ्नै जनशक्ति र प्राविधिक भरथेगमा शिविर सञ्चालन गर्न सकिने रहेछ भन्ने मोडललाई अघि बढाइने भएको छ,’ डा. रुइतले भने । फाउन्डेसनले तिलगंगाबाहेक अन्य सरकारी अस्पतालमा पनि मोतीबिन्दु उपचारमा सहयोग गर्ने भएको छ । यो परोपकारी काममा फाउन्डेसनका सहसंस्थापक बेलायती नागरिक तेज कोहिलले आउने एक वर्षका लागि झन्डै १० करोड रुपैयाँको कोष तर्जुमा गर्ने जानकारी दिइसकेका छन् । शिविरको अनुगमन तथा द्विपक्षीय सहयोगबारे परामर्श गर्न उद्यमी कोहिल शुक्रबार दोरम्बा आउँदै छन् ।
तिलगंगा आँखा अस्पतालको जनशक्ति तथा प्राविधिक सहयोगमा जारी शिविरमा दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछापसहितका जिल्लाबाट ३ सयभन्दा बढी बिरामी आएका छन् । बिहीबारै १ सय ४१ बिरामीको मोतीबिन्दु शल्यक्रिया भएको छ । शिविरमा पहिलोपटक डा. रुइत छोरा डा. सागर रुइतसँग एकसाथ शल्यक्रियामा संलग्न छन् । उपचारमा आएका सबै बिरामीलाई दोरम्बा शैलुङ–२ स्थित काकलिङ विद्यालयमा निःशुल्क आवासीय सुविधा छ ।

(वीरगन्ज) - वीरगन्ज महानगरपालिका–१२ मुर्ली निवासी २५ वर्षीय श्याम पटेलले स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् । पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरको परवानीपुरस्थित एक स्टिल उद्योगमा उनी दुई वर्षदेखि कार्यरत छन् तर अध्ययन र कामको तुलनामा तलब थोरै पाउँछन् । आफूसँग नागरिकता नभएकाले न्यून ज्यालामा काम गर्नुपरेको उनले सुनाए । झन्डै ४० वर्षदेखि नेपालमै बसोबास र कारोबार गर्दै आएका उनका बुबाको जन्मसिद्ध नागरिकता छ । बुबाको नागरिकता जन्मका आधारमा भएकैले श्यामले हालसम्म आफ्नो नागरिकता बनाउन सकेका छैनन् । ‘नागरिकताबिना एउटा सिमसमेत निकाल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘६/७ वर्षदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेको छु तर नागरिकता लिन सकेको छैन ।’

वीरगन्जकै रानीघाट निवासी २२ वर्षीय नरेशप्रसाद साहकी आमा नेपालकी वंशज नागरिक हुन् । उनका बुबाले भने जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका छन् । बालिग भएर पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको नरेशको गुनासो छ । नरेशका बुबा विगत लामो समयदेखि नारायणगढमा व्यापार गरेर बसेका छन् । ‘आमा वंशज हुँदाहुँदै पनि मैले नागरिकता पाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नागरिकता नहुँदा हरेक काममा सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’ उनकी आमासँग २०५२ असार ९ मा वंशजका आधारमा बनाएको नागरिकता प्रमाणपत्र छ । बुबाले २०६३ चैत २८ मा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका हुन् ।

२०६२/६३ मा गाउँ–गाउँमा टोली खटाएर २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार तीमध्ये २३ लाख ४४ हजार ८ सय २१ ले वंशज र पौने दुई लाखले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए । त्यसबेला करिब ५ सयले अंगीकृत नागरिकता लिएका थिए । जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानले अहिले नागरिकता पाएका छैनन् । सरकारसँग यकिन तथ्यांक नभए पनि अधिकारकर्मीहरूका अनुसार जन्मसिद्धका बाबुआमाबाट जन्मेका ६ लाखभन्दा बढी बालिग भएर पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रविहीन छन् । उनीहरू आर्थिक कारोबार, पढाइ र रोजगारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
संविधानको धारा ११ (३) मा संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाको सन्तानले बाबु वा आमा दुवै नेपाली नागरिक भए बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित नागरिकता विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा केही खुकुलो प्रावधान छ । ‘२०६५ मंसिर ९ भित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने’ उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि राजनीतिक सौदाबाजीमा जेलिएको नागरिकता विधेयक फेरि चर्चामा आएको छ । गत साता वीरगन्जका मेयर विजयकुमार सरावगीलाई पार्टी प्रवेश गराउन वीरगन्ज–२३ प्रसौनी आएका एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता समस्या समाधान गर्न खोजे पनि हालको गठबन्धनले सफल हुन नदिएको आरोप लगाएका थिए । ‘हामीले संसद् नचलेका बेला अध्यादेश ल्याएर भए पनि नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनायौं,’ अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘अहिलेको गठबन्धनले कायम रहन दिएन । हामी फेरि त्यसलाई अगाडि बढाउँछौं, साथीहरू निश्चिन्त रहनुहोला ।’
नागरिकता विधेयकप्रति अनुदार रहेको आरोप लागेका ओलीले दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए तर सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ २७ मा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगायो । त्यही विषयलाई चुनावी नारा बनाएर एमालेले मधेसमा जनमत बटुल्ने अनुमानमा गठबन्धन सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कसरत गरिरहेको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएर सरकारले अध्यादेश ल्याउने बाटो खोलिसकेको छ ।
वीरगन्जका राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ताका अनुसार मधेसकेन्द्रित दलहरू अहिले आफ्नो पकड क्षेत्रमै कमजोर बनेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली मधेसमा धमाधम पार्टी प्रवेश गराइरहेका छन् । ‘वीरगन्ज आएका बेला नागरिकता समस्या हामीले समाधान गराउन खोजेका थियौं तर गठबन्धनले सफल हुन दिएन भन्ने अभिव्यक्ति दिएर चुनावी नारा पनि मैदानमा फालिदिएका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी चुनावमा एमाले र कांग्रेसबीच लडाइँ हुने हो, अहिलेको सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्याउने प्रयास गर्छ ।’ नेपालमै जन्मेका र आमा बुबा यहीं बसोबास गरेका हजारौंले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । ‘गलतलाई दिइएको छ भने छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्‍यो तर योग्य नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नुभएन,’ उनले भने ।
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्रका उपप्रध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद साहले विगतदेखि नै नागरिकता समस्यालाई अल्झाएर दलहरूले मधेसमा भोट बढाउने रणनीति अपनाइरहेको बताए । ‘नागरिकता मधेसको हटकेक समस्या हो,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्नेभन्दा यसलाई प्रयोग गर्ने दलहरूको नियत देखिन्छ । चुनावी एजेन्डा बनाएर भोट बढाउने काम भएको छ । मधेसमा यो मुद्दा सबैले भजाउने प्रयास गर्छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूको भनाइ र गराइमा एकरूपता हुँदैन । यसले गर्दा नेताहरूको विश्वसनीयता घट्दो छ । लामो समयको छलफल र बहसपछि नागरिकता विधेयक २०७७ जेठमै संसद्मा पेस भएको थियो । तर, हालसम्म पारित भएको छैन ।
समाजशास्त्री साहका अनुसार नेपाल, भारत दुवैतिर राज्यको स्रोत–साधनमा रमाउन चाहने केही भारतीयले विगतमा नेपाली नागरिकता लिएका छन् । ‘कर छल्ने उद्देश्यले दुवैतिर कारोबार भएका व्यक्तिले नागरिकता लिन रुचाउँछन्,’ उनले भने, ‘केही योग्य व्यक्ति जो भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी थोरै पुँजीमा नेपालमा कारोबार गर्न चाहन्छन्, त्यस्ताले पनि यताको नागरिकता लिएका छन् ।’ उनका अनुसार नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यका सीमावर्ती सहरभन्दा यहाँको जीवनशैली तुलनात्मक रूपमा सर्वसुलभ छ ।
भारतसँगको खुला सिमाना, एउटै वेशभूषा, रोटीबेटी सम्बन्ध, भाषा भएकाले नागरिकता वितरणमा चुस्त हुनुपर्ने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । मधेसमा बसोबास गर्ने दलित, जनजाति, चमार, डोम, मुसहरलगायत समुदायका हजारौंले अझै नागरिकता लिएका छैनन् । वीरगन्जका राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ताका अनुसार केही दशकअघिसम्म वीरगन्जमा ५ परिवार मात्र सोनार थिए । ‘२०६३ मा बाँडिएको नागरिकतापछि अहिले यहाँको गल्लीगल्लीमा सुन पसल खुलेका छन्,’ उनले भने, ‘एक दशकयता चार सयभन्दा बढी नयाँ सुन पसल खुलेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई देशबीच रहेको कर अन्तरमा कारोबार गर्ने व्यापारीले दोहोरो नागरिकता लिन बढी रुचाउँछन् ।’ २०६३ मा अभियानअन्तर्गत बाँडिएको नागरिकता कतिपय विदेशीले लिएको प्रमाणसहित उजुरी परे पनि त्यसको प्रभावकारी छानबिन नभएको गुनासो बढ्दो छ ।

(कास्की) - पोखरा महानगरपालिका–२५ हेम्जाका एक पुरुषले गत पुस २२ मा न्यायिक समितिमा मानाचामलको माग राख्दै निवेदन दर्ता गराए । लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका उनले घर फर्किंदा खाने, बस्ने ठाउँ नपाएको बताउँदै श्रीमती र छोराविरुद्ध निवेदन दिएका हुन् । उनको निवेदनमा ‘मैले खान र बस्न पाइनँ, मानाचामलको व्यवस्था गरियोस्’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो ।
ती पुरुष सुरुमा मानाचामलको माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पुगे । प्रजिअले यस्ता मुद्दा न्यायिक समितिले नै हेर्ने भनेर महानगर पठाइदिए । न्यायिक समितिको संयोजक सम्बन्धित पालिकाको उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ । महानगरमा संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङ छिन् । ती पुरुषले गुरुङसँग आफ्नो वृत्तान्त पोखे । गुरुङसँग उनको भनाइ थियो, ‘सुरुमा त हजुर महिला भएकै कारण आउन लाज लाग्यो । अन्यायमा परेपछि भोकै बस्न सकिनँ, लाज मान्दैमान्दै न्याय खोज्न आएको छु ।’
उनको निवेदनपछि समितिले परिवारलाई बोलाएर छलफल गरायो । श्रीमतीको नाममा घर भएकाले उनलाई बस्ने र खाने व्यवस्था गर्न समितिले गत फागुन २ मा निर्णय गर्‍यो । यसअघि उनकै श्रीमतीले पनि गत असोज १४ मा न्यायिक समितिमै मानाचामलको माग गर्दै निवेदन दिएकी थिइन् । त्यसबेला समितिले श्रीमतीको पक्षमा निर्णय गरेको थियो । ‘हामीले महानगरकै इजलासमा बोलाएर छलफल गरायौं,’ गुरुङ भन्छिन्, ‘परिवार सबै मिलेर घर गए । आमाछोराले बाबुलाई फकाएछन् र ती व्यक्तिको नामको घरजग्गा भएजति सबै सम्पति छोराको नाममा नामसरी गराएछन् । त्यसपछि आमाछोरा एकतिर, बाउ अर्कोतिर भए । बाउलाई घरमा बस्न, खान दिएनछन् र पुरुषले निवेदन दिएका हुन् ।’
पोखरा–३१ का अर्का व्यक्तिले पनि मानाचामलको माग राख्दै २०७७ पुस २ मा श्रीमती र छोराविरुद्ध समितिमा निवेदन दर्ता गराए । समितिले उनको परिवारलाई बोलाएर छलफल चलायो । छलफलमा भुइँतलामा एउटा हल, एउटा सटर र तेस्रो तलामा ३ वटा कोठा दिने निर्णय भयो । नयाँबजारस्थित घर श्रीमतीको नाममा थियो । समितिले गत असार ३१ मा निवेदनको टुंगो लगायो तर श्रीमतीले घरेलु हिंसामा श्रीमान्विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएकी छन् ।
अर्को निवेदन थियो, पोखरा–८ का एक वृद्धको । ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह नगरेको भन्दै ती वृद्धले न्यायिक समितिमा २०७७ माघ २० मा मुद्दा दर्ता गराए । समितिले उक्त मुद्दालाई गत साउन ३२ मा तामेलीमा राखेको छ । वृद्ध अवकाशप्राप्त बेलायती सेना भएकाले खान, लगाउन अभाव नरहेको र हेरचाहका लागि मात्र माग गरिएकाले मुद्दा तामेलीमा राखिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । ‘वृद्धवृद्धा र केटाकेटीको केसमा हामी अझै बढी जिम्मेवार छौं,’ उनले भनिन् ।
उपमेयर गुरुङका अनुसार पछिल्लो समय श्रीमतीविरुद्ध मुद्दा हाल्ने पुरुषको संख्या बढ्दै गएको छ । ‘न्यायिक समितिमा आएका यस्ता मुद्दा मिलाएर पठाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘केही मुद्दामा यहाँ सहमति हुन्छ, घरमा कुरा नमिलेपछि अदालत जान्छन् ।’ समितिमा अधिकांश निवेदन घर, जग्गा विषयमा परेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को १ र २ अनुसार न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार छ । पोखरा महानगरले दोस्रो नगरसभाबाट न्यायिक समिति गठन गरी २०७५ देखि मुद्दा हेर्दै आएको छ । महानगरका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माका अनुसार दफा ४७ को १ अनुसार हालसम्म एक सय ४७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये चालु आवमा ५७, आव २०७७/७८ मा ५६, आव २०७६/७७ मा १९, २०७५/७६ मा १४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान, लगाउन या शिक्षा नदिएको भन्दै यस वर्षमात्रै ४५ मुद्दा परेका छन् । यीमध्ये गतवर्ष २६, त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष क्रमशः ७ र ८ मुद्दा परे ।
दफा ४७ को २ बमोजिम हालसम्म २ सय १७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा चालु आवमा मुद्दा संख्या ७६ छ । आव २०७७/७८ मा ८३, २०७६/७७ मा २६, २०७५/७६ मा ३२ मुद्दा दर्ता भए । पतिपत्नीको सम्बन्धविच्छेका ३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गाली बेइज्जती, कुटपिट, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकल हकको जग्गा अर्कोले मिचेको, ध्वनि प्रदूषण तथा फोहोरमैलालगायत शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको शर्माले बताए । मुद्दा हेर्नका लागि महानगरमा एक सय ४४ मेलमिलापकर्ता छन् । ४ वटाबाहेक नगरका २९ वटै वडामा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । आचार्यका अनुसार सानातिना मुद्दा वडाले पनि हेर्छ । ‘वडामा नमिलेका मुद्दा न्यायिक समितिमा आउँछन्, हामी फिल्डमै गएर हेर्छौं,’ उनले भने, ‘जग्गासम्बन्धी भए नापी, इन्जिनियरको टोली लिएर पुगेका हुन्छौं । घरायसी झगडा भएको भए नगर प्रहरी पनि हाम्रै साथमा हुन्छन् ।’ तर, वडामै विवाद मिलाइएका मुद्दा कमै मात्रामा रहेको उनले बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा न्यायिक समितिको जिल्ला अदालतले बर्सेनि अनुगमन गर्छ र प्रतिवेदन दिन्छ ।
न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका पनि मुद्दा आउने गरेको संयोजक गुरुङ बताउँछिन् । ‘प्रहरी या अदालतमा परेका मुद्दालाई पनि हामीले सहजीकरण गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘आर्थिक अभाव भए निःशुल्क वकिल लगाएर मुद्दा हेर्न लगाउँछौं ।’

काठमाडौं (कास)– रङहरूको पर्व फागु पूर्णिमामा चित्रकारले मुहारमा मात्र होइन, क्यानभासमा समेत रङ नै दलेर पर्वलाई अझ विशेष बनाए । झन्डै डेढ दशकदेखि कला क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था ‘स्पेक्ट्रम’ द्वारा आयोजित कार्यक्रममा चित्र, नाट्य, साहित्य तथा संगीतका सर्जकले चित्र सिर्जनासमेत गरे । काठमाडौं, तारकेश्वर तीनपीपल–३ स्थित वर्डहिल फार्मस्टेमा गरिएको ‘फागु पूर्णीमा विशेष चित्रकला कार्यशाला’ मा सर्जकले आपसमा रङ खेलेर शुभकामना आदानप्रदान गर्दै त्यहाँको जनजीवनलाई क्यानभासमा पनि उतारे । फागु पर्वलाई विशेष बनाउन संस्थाले बर्सेनि यस्तो कार्यक्रम गर्दै आएको उपाध्यक्ष तथा चित्रकार सबिता डंगोलले बताइन् । भनिन्, ‘फागुमा हामी रङ खेल्दै रङमै सिर्जना पनि गर्छौं ।’
कार्यशालामा कलाकार सन्तोष पन्त, साहित्यकार रामप्रसाद ज्ञवाली, शास्त्रीय संगीतज्ञ चण्डीप्रसाद काफ्ले, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति केके कर्माचार्यसहित संस्थाका सचिव तथा चित्रकार ईशान परियार, महेश आचार्य, दलबहादुर राई, इन्द्र खत्री, निशा श्रेष्ठ, दीपक महर्जन लगायतका चित्रकारहरू सहभागी थिए । कार्यशालामा सहभागीहरूले फागु मनाएपछि आ–आफ्नो हिसाबले सिर्जना गरेका थिए । कलाकार पन्तले सात रङलाई क्यानभासमा उतारे । उनका अनुसार कलामा जसरी नवरस हुन्छ त्यसरी रङको सिर्जनामा सप्तरंगीको मिश्रण हुन्छ । उनले भने, ‘मैले जसरी सप्तरंगको कुरा ल्याएँ, सबैमा त्यही मात्र हुन्छ भन्ने हुन्न । कसैले आकाश, कसैले आगो, कसैले हरियाली जंगल वा लामो कर्णाली नदी पनि भन्न सक्छन् ।’
कार्यशालामा कुलपति तथा चित्रकार कर्माचार्यले भने, ‘चित्रकार र फागुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । आम मानिसले जानेर वा नजानेर एकआपसमा रङ दलेर पर्व मनाउँदै आएका छन् । हामीले क्यानभासमा रङ भरेर त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाउन सक्छौं ।’ पर्व विशेषलाई मध्यनजर गरेर यस्ता खाले सिर्जना भएमा कलाले संस्कृतिका विविध आयाम र पक्षहरू उठान गर्न सक्ने उनको ठहर छ ।

काठमाडौं (कास)– फागु पूर्णिमाको अवसरमा रेडियो कान्तिपुरले पनि बिहीबार होली कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । पुल्चोकस्थित रेडियो स्टेसन परिसरमा आयोजित ‘होली हंगामा’ कार्यक्रममा धर्मेन्द्र सेवान, कमल क्षेत्री, शान्तिश्री परियार, विश्व नेपाली, बालेन शाह, प्रिती कौर, आभाष लाभले सांगीतिक र कलाकार राजाराजेन्द्रले हास्यव्यंग्य प्रस्तुति दिएका थिए ।
कार्यक्रममा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, एजीएम महेश स्वाँर, एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने पनि सहभागी थिए । रेडियो कान्तिपुरले हरेक वर्ष होली कार्यक्रम गर्दै आएकामा यसअघिका दुई वर्ष भने कोरोना भाइरस महामारीका कारण रोकिएको थियो । बिहीबारको कार्यक्रम रेडियो कान्तिपुर र कान्तिपुर टेलिभिजन, कान्तिपुर सिनेफ्लेक्सले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए ।

(चितवन) - आदिवासी थारू समुदायको फागु पर्व (होरी) मा रङ मात्रै होइन, डम्फूको धुन पनि अनिवार्य जस्तै छ । मान्छे रंगिए जसरी डम्फूलाई पनि सिँगार–पटार गरिएको हुन्छ । होरीमा घरघरमा डम्फू तयार गर्ने होड चल्थ्यो । यो अलि पुरानो कुरा हो । चितवनमा थारू समुदायको बाक्लै बसोबास रहेको बछौलीका ९० वर्षीय सुखलाल चौधरी सम्झन्छन्, ‘अचेल त्यो बेलाको जस्तो रमाइलो र जोसिलो होरी कहाँ बाँकी रह्यो र ?’
‘होरी, होरी हो रङ जैसा होरी
के करे हाथे लाल चुनरी रङ जैसा होरी
किस्नका हाथे लाल चुनरिया
राधिकाके हाथे लगि हो रङ जैसा होरी ।
होरीका बेला गाउँटोलमा गुञ्जने यो गीत सुखलालले अझै बिर्सेका छैनन् । बढ्दो उमेरमा श्वास फुलेर बोल्न गाह्रो छ उनलाई । तर होरीको चर्चा गर्दै जाँदा उनले सम्झे जति गीतका पंक्ति स्वर मिलाएर गाए । ‘होरी आउन लाग्यो भनेपछि सबको घर–घरमा उर्दी दिन्थ्यो कि एउटा–एउटा डम्फू बनाउन भनेर । कसैको घरमा धेरै मान्छे भए दुईवटा पनि बनाउनुपर्थ्यो नि !,’ सुखलालले भने ।
उनका अनुसार गाउँमा औंसी कटेपछि नै होरीको चहलपहल सुरु हुन्थ्यो । बाख्राको छालाको डम्फूलाई आकर्षक देखाउन चुल्ठी नै राखिइन्थ्यो । स–सानो घण्टी पनि राख्नुपर्थ्यो । मयूरका प्वाँख मिलाएर राखेपछि बल्ल डम्फूको सिँगार–पटार पूरा हुन्थ्यो । १२/१५ जनाको टोलीले एकै स्वर र तालमा गाउने, बजाउने र नाच्ने गर्थे । डम्फूले मयूर नाचेको झल्को पो दिन्थ्यो ।
‘अहिले त यो सब पुरानो कुरा भयो,’ सुखलालले सुनाए । सुखलालका ६६ वर्षका जेठा छोरा वासुदेव चौधरी भन्छन्, ‘होरीमा डम्फू त अझै पनि बज्छ नि, तर घरघरमा डम्फू कहाँ पाउनु ? टोलमा दुई/चारवटा भेटिन्छ ।’ पूर्वशिक्षक र राजनीतिक व्यक्तिसमेत रहेका वासुदेव बछौलीको थारू सांस्कृतिक संग्रहालयका संरक्षक पनि हुन् ।
‘पहाडमा पूर्णिमाको दिन होरी मनाइन्छ । हामी भने पूर्णिमाको दिन साँझपख चीर पोल्छौं र भोलिपल्ट बल्ल होरी खेल्छौं,’ वासुदेवले भने, ‘वर्षभरिको रिसराग होरीका दिन पोख्ने चलन नै थियो । कुलोमा पानी लगाउने बेलामा मर्का परेको हुन्छ । कसैलाई कसैको बोली, बचन, व्यवहारले पिर पारेको हुन्छ । त्यसको बदला होरीमा लिने भनेर बस्नेहरू पनि हुन्थे ।’ उनका अनुसार अहिले त्यस्ता गतिविधि नामेट भइसकेको छ । उनले थाहा पाउँदासम्म तीन/चार दिनसम्म होरी धुमधामले मनाइन्थ्यो । चीर पोलेपछि त्यसैको खरानी भोलिपल्ट बिहान लगाएर थारू समुदायको ब्रह्मथानमा ढोग्ने र ‘हामी विजयी होऊँ’ भन्ने कामना गरिन्थ्यो । ‘झगडा हरायो, डम्फू पनि म हुँदै गयो,’ उनले भने ।
डम्फू नाच थारू समुदायले होरीमा नाच्ने विशेष नाच नै हो । यद्यपि डम्फू थारू संस्कृतिको प्रतीक बनेको छ । होरीबाहेक पनि डम्फू नाच सम्मेलन र सांस्कृतिक केन्द्रमा देख्न पाइन्छ । जसका कारण यो जोगिएको उनको बुझाइ छ । नरेश चौधरी ३० वर्षका भए । उनी सुखलालका नाति हुन् । ‘डम्फू त हामीले बजाउन जानेका छौं तर अचेल हाम्रो घरमा छैन । मलाई होरीमा यो डम्फू सिँगारेको पनि खासै याद छैन,’ उनले भने ।
पूर्वी चितवनकै थारू बहुल अर्को गाउँ खैरहनी नगरपालिका–९ बैरनीका ६० वर्षीय वीरेन्द्रकुमार चौधरीले मनोरञ्जनका साधनहरू पर्याप्त भएका कारण चाडपर्वको रौनक घटेको बताए । ‘पहिला मिठो खान पनि पर्व आउनुपर्थ्यो । खेतीपातीमा व्यस्त हुने भएका कारण रमाउन चाडपर्व नै आउनुपर्थ्यो । अहिले त मिठो खान पर्व कुर्नु पर्दैन । रमाउन मनोरञ्जनका अनेक माध्यम छन् । प्रत्येक दिन पर्वजस्तै छ नि !,’ उनले भने ।
उनले देख्दा पनि हरेक घरमा कम्तीमा एउटा डम्फू हुन्थ्यो । अहिले त व्यक्तिपिच्छे मोबाइल छन् । सुखलालका काखे पनातिहरू समेत मोबाइल फोनमा कार्टुन हेर्दै बसेका भेटिएका थिए । खाना खाँदा झनै मोबाइल नदेखाई हुँदैन ।
थारू समुदायको संस्था थारू कल्याणकारी सभाकी पूर्वकेन्द्रीय सदस्य चन्द्रा चौधरी होरीपछि अर्को ठूलो र उल्लासमय पर्व झट्टै नआउने हुँदा आफ्नो समुदायमा यसको ठूलो महत्व रहेको बताउँछिन् । ‘हुन त हामी चैतेदसैं, विक्रमबाबा मेला पनि मनाउँछौं । तर होरी खास र विशेष पर्व हो,’ चन्द्राले भनिन् ।

काठमाडौंमा पछिल्ला चार दिनको वायु गुणस्तरको सूचकांक (एक्यूआई) क्रमशः १४०, १५१, १५५ र ११६ छ । हावामा आँखाले देख्न नसकिने साना कण कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन अक्साइडको मात्रालाई एक्यूआईले बुझाउँछ, जुन जति बढ्दै गयो उति नै घातक हुन्छ । ५० एक्यूआईसम्मलाई मात्र स्वास्थ्यकर मानिन्छ । यस हिसाबले हाम्रो फोक्सोले असाध्यै अस्वास्थ्यकर वायु लिइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष काठमाडौंको एक्यूआई ४०० भन्दा बढी पुगेर विद्यालय नै बन्द गर्नुपरेको थियो । पछिल्ला हिउँदहरूमा कति दिन त सास फेर्नै पनि असहज हुने तहमा प्रदूषण बढ्ने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक सवारीसाधन तथा उद्योग र कृषिको कामबाट आएको धूवाँ हो, इँटाभट्टा पनि यसको मुख्य हिस्सेदार हो । त्यसैले इँटाभट्टामा प्रयोग हुने प्रविधिको सीमितता, बाह्य तथा आन्तरिक अनुगमनको नियमितता र अन्य सुधारका पक्षबारे विमर्श हुनु जरुरी छ ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै सहरीकरण प्रक्रियाको गति बढिरहेको
छ । सहर फैलिएसँगै इँटाको माग उच्च छ, इँटा उद्योगहरू फस्टाइरहेका छन् । नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा दर्ता भएका ११२ मध्ये १०० वटा सञ्चालनमा छन् । विज्ञहरूका अनुसार काठमाडौंको वायु प्रदूषणको ३० प्रतिशत हिस्सेदार इँटाभट्टाबाट निस्कने धूवाँ हो । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना–२०७६ अनुसार इँटाभट्टा सवारीसाधनबाट निस्कने धूवाँ तथा धूलो, सडकमा जमेको फोहोरसँगै उत्तिकै वायु प्रदूषणको कारक हो । फोक्सोका रोगहरू, क्यान्सर, मुटु सम्बन्धी समस्या र मस्तिष्काघात सबै वायु प्रदूषणसँग जोडिएका छन् । यसबाट हुने स्वास्थ्य जोखिमको रोकथामका लागि पनि इँटा उद्योगलाई वातावरणमैत्री बनाउनु अपरिहार्य छ ।
फेरि काठमाडौं वायु प्रदूषणका हिसाबले संसारमै सबैभन्दा जोखिममा रहेका सहरहरूमध्ये एउटा हो । अव्यवस्थित सहरीकरणले जोखिम झनै बढाइरहेको छ । संसारभर विकास भइरहेको वातावरणमैत्री सहरीकरणको अवधारणाले हाम्रो सरकारी नीतिनियम तथा कार्यक्रमलाई प्रभाव नै नपारेको होइन तर वातावरणमैत्री विकासका लागि नेपाल सरकारले लिएको अग्रसरता पर्याप्त छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले इँटाभट्टा सञ्चालनका लागि चिम्नीको उचाइ र धूवाँको मात्रा घटाउन उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै आइरहेको त छ, तर प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन भएका छन् वा छैनन् भन्नेबारे नियमित रूपमा इँटाभट्टामै पुगेर अनुगमन गर्नपट्टि चासो दिएको छैन ।
वातावरण विभाग अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका इँटा उद्योगहरूले प्रत्येक वर्ष ५६,१०० टन कोइला खपत गर्छन्, जसले कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड उत्पादन गरिरहेको छ । महाभूकम्पपछि काठमाडौंका इँटाभट्टा परम्परागतबाट आधुनिक प्रविधितर्फ उन्मुख छन् । अहिले इँटाभट्टामा अपनाइएको बीटीके प्रविधि (आधुनिक) का कारण चिम्नीभित्र जलेको कोइलाको कालो धूवाँ पुरानो प्रविधिमा जस्तो सीधै बाहिर निस्किँदैन । कोइलालाई राम्रोसँग जलाउने, कालो धूवाँलाई फिल्टर गर्ने, बाहिर निस्किँदा नदेखिने सेतो धूवाँ मात्र निस्कने गरी चिम्नी बनाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को प्राविधिक सहयोगमा यो प्रविधि इँटाभट्टामा राखिएको हो । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश इँटाभट्टा यही प्रविधि अनुरूप सञ्चालन भइरहे पनि यसलाई देशभरि पुर्‍याउन सकिएको छैन । परम्परागत प्रविधिका तुलनामा यसले कोइलाको खपत कम गर्नुका साथै गुणस्तरीय इँटा उत्पादनमा पनि सहयोग गर्छ । प्रविधिको हेरफेरसँगै जलवायु परिवर्तनको कारकसमेत रहेका कार्बन डाइअक्साइड र कार्बनको मात्रा काठमाडौं उपत्यकामा केही हदसम्म नियन्त्रित भए पनि बीटीके प्रविधिले अन्य देशले अपनाइरहेको प्रविधिका तुलनामा झन्डै दोब्बर धूवाँ फाल्छ । त्यसैले यो प्रविधि आफैंमा पूर्ण होइन । यसबाट सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा भए पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नै पछ्याउनुपर्छ, त्यसका लागि अन्य देशमा प्रयोग भइरहेको भीएसबीके प्रविधि अपनाउन थाल्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा बीटीके प्रविधिमा सञ्चालन भइरहेका इँटाभट्टालाई तत्कालै नयाँ प्रविधिमा ल्याउन नसके पनि, उपत्यकाबाहिरका अधिकांश इँटाभट्टा अझै परम्परागत प्रविधिबाटै चलेकाले, तिनमा भीएसबीके प्रविधिको प्रयोग गर्ने सम्भाव्यताको अध्ययन हुनुपर्छ । उपत्यकामै पनि अब दर्ता हुने नयाँ इँटाभट्टाको हकमा यो प्रविधिको उपयोग आवश्यक छ ।
प्रविधि सुधारको पाटो एकातिर छ, अर्कातिर तत्कालबाट गरिहाल्नुपर्ने काम हो— नियमित अनुगमन । इँटाभट्टाको धूवाँको अवस्थाको मापन रङका आधारमा गरिने परिपाटी छ । धूवाँ हेरेकै आधारमा कालो भए निकै घातक, पहेंलो भए ठीकै, सेतो भए कम भन्ने तरिका वैज्ञानिक हुँदै होइन । दुःखलाग्दो यथार्थ, यस्तो अनुगमनका लागि चाहिने उपकरण वातावरण विभागसित छैन । यसमा स्रोतभन्दा पनि सोचको कमी देखिन्छ, सरकारले चाहँदा यस्तो उपकरण किन्न नसक्ने हुँदैन । विभागले आवश्यक उपकरण जुटाएर स्थलगत अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका इँटाभट्टाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । इँटाभट्टा व्यवसायी आफैंले पनि यसका लागि आन्तरिक संरचना बनाउनुपर्छ, र त्यसलाई नियमित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

भारतेली पेट्रोलियम पदार्थ व्यापार कम्पनी इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मूल्य वृद्धि गरेको हवाला दिँदै नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको खबरले आम उपभोक्ता थप मारमा पर्ने भएका छन् । उस्तै त उत्पादक र विक्रेतालाई ‘युक्रेन – रुस युद्ध’ मूल्य वृद्धिको बहाना बनाउने मौका मिलेको बेला, भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले ‘ढुवानी भाडा बढ्यो’ भन्ने थप बहाना मिलेको छ । खाद्य, गैरखाद्य सबै पदार्थ र यातायात भाडामा विगतको वर्षभन्दा २० प्रतिशत हाराहारीमा मूल्यवृद्धि भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा समेत यसको असर देखा परेको छ । पाठ्यपुस्तक र स्टेसनरी पनि महँगिएका छन् । विद्यार्थी शुल्क पनि बढेको छ । कोभिड महमारी, मौसमको प्रतिकूलताले भएको उत्पादन ह्रासले आय स्रोत घटेको छ । दैनिक ज्याला दर बढिरहेको बेला सेवामूलक सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयका कर्मचारी र शिक्षकहरू पारिश्रमिक वृद्धि नभएका कारण सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । यस्तो बेला पनि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको चर्को कर घटाउन सरकारले आनाकानी गर्नुले नागरिकप्रति सरकारी बेवास्ता र असहिष्णुतालाई जनाउँछ । सरकारले बेलैमा जनतालाई राहत दिन आवश्यक नीतिको घोषणा गर्नु जरुरी छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

विश्वका अल्पविकसित, विकासशील एवं विकसित देशहरूले कृषि व्यवसायलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । इजरायलले मरुभूमिमा अन्यत्रबाट माटो ल्याएर कृषि उत्पादनलाई उचाइमा पुर्‍याएको सन्दर्भ होस् या युरोप, जापान, अमेरिका, ब्राजिल लगायत विकासमा दौड लगाउने अरू मुलुकको कुरा नै किन नहोस्, सबैले कृषि, पशुपालनलाई महत्त्व दिँदै आएका छन्, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डको अर्थतन्त्रको आधार पशुपालन नै बनेको छ । हाम्रा ठूलाबडाहरू भने कृषिकर्मलाई महत्त्वहीन ठान्न थालेका छन् । २५–३० वर्षअघिको स्मरण गर्दा पहिलेदेखि कृषि र पशुपालन व्यवसायमा पोख्त सर्वसाधारणले सुगम, दुर्गम सबै ठाउँ हराभरा बनाउँदै आएका थिए । रमणीय ग्रामीण भेगको वातावरणले आकर्षित नहुने कोही हुँदैनथे । कृषकको मिहिनेत, लगनशीलताका कारण हामी अन्नबालीमा आत्मनिर्भर मात्र नभएर निर्यात गर्ने क्षमता पनि राख्थ्यौं । पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा देखिएको दुर्दशा शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन ।
अधिकांश क्षेत्रका कृषियोग्य जमिन बाँझो मात्र नभएर लामो समयदेखि खेतीपाती नगरेका कारण बन्जर भइसकेका छन् । पाखुरी चलाउन सक्ने युवा गाउँमा देखिँदैन । सत्ताधारीचाहिँ खेतीपातीको नाम सुनेपछि ओठ लेप्य्राउने गर्छन् । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर कहिल्यै नथाक्ने शासकहरूको कार्यकक्ष नियाल्दा अन्न, फलफूलका बोट एवं पशुपन्छीका तस्बिर टाँगेर कृषिलाई महत्त्व दिएको कतै पाइँदैन । संघ र सातवटै प्रदेशका शासकहरूको वातानुकूलित कोठामा बसेर कृषि क्रान्ति, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरणको गफलाई कृषि क्षेत्रको दुर्दशाले गिज्याइरहेको छ । वर्षौंदेखि रासायनिक मलको अभावले कृषकबीच मच्चिएको हाहाकार, खाद्यान्नदेखि बीउबिजनसम्म मुलुकमा उत्पादन नभएको स्थिति, बीपी कोइरालापछि कुनै प्रधानमन्त्रीले कृषिलाई महत्त्व नदिँदा कृषि व्यवसाय निरन्तर पछाडि धकेलिएको दुरूह अवस्था हाम्रो कृषिको परिचय बनेको छ । आज कृषि पेसा अँगाल्दै आएका जनता सरकारी अकर्मण्यताका कारण आफ्ना जग्गाजमिन बेचेर, बन्दगी राखेर विदेशतिर दौडिन बाध्य छन्, ग्रामीण संस्कार, सभ्यता छिन्नभिन्न पारेर विदेशमा दस नंग्रा खियाउन विवश छन् । यता भने शासक, जिम्मेवार राजनीतिज्ञ कृषि विकासका हावादारी गफ गरेर कहिल्यै थाकेका देखिँदैनन् ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

संघीय सरकारले घोषणा गरेकै मितिमा स्थानीय निर्वाचन भयो भने नेपाली जनताले न्यायाधीशको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दिन आउन अब धेरै समय बाँकी छैन । देशमा भएका राजनीतिक दलहरूमा रहेका यथार्थ वा भ्रमहरूका बारेमा पनि देशवासीले प्रशस्तै थाहा पाइसकेको अवस्था छ । विगतका घोषणापत्र र तिनका कार्यशैली घामजत्तिकै छर्लंग भएपछि पहिलाझैं अब मानिसहरू अलमलमा पर्दैनन् भनेर केही आशा गर्न सकिन्छ । जनताको नजिकमा रहेर काम गर्ने, पारदर्शी, दूरदर्शिता र आफ्नो कार्ययोजनाबारे प्रस्ट भएको जनप्रतिनिधि छान्नु आजको आवश्यकता हो । उम्मेदवार छान्ने क्रममा दलहरूले यो विषयमा ध्यान दिऊन् । अदूरदर्शी, गुटबन्दीमा लिप्त भएको तथा अलोकप्रिय उम्मेदवारहरू गाउँ टोलमा आए भने जनताले अब सीधै बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हाम्रा घरआँगन, देश र समाजमा भएका समस्या समाधानको उपाय निकाल्न र भोलिको समुन्नत समाज बनाउनका लागि दर्विलो जग निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस्ता गम्भीर विषयमा हचुवामा चल्न वा चलाउन खोज्ने र टोलटोलमा आएको भनिएका सिंहदरबारको अधोगतिका संवाहक बन्ने सम्भावना भएकाहरूलाई लगाम दियो भने हामी अझै पछाडि धकेलिनेछौं । त्यसैले सबै तह र तप्कामा हाम्रा दल र उम्मेदवारलाई होइन, राम्रा उम्मेदवारलाई छान्न र त्यस्तो वातावरण बनाउन हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौं ।
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

१. गफै गरेर समय कटाउने नेपालका शिक्षा मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थबाहेक केही
हेरेनन् । तिनीहरू देशको शिक्षामन्त्री कहिल्यै बन्न सकेनन् र पार्टीका मन्त्री बनिरहे ।
२. गएको ५ दशकअगाडि पञ्चायतकालमा बनेको शिक्षा ऐन हल्लाएर ठूलाठूला कुरा गर्ने मन्त्री, सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सिंगै पदाधिकारी पंक्ति नेपालको हालको शिक्षा अवसानका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
३. शिक्षा नीति बनाउने तर कहिल्यै कार्यान्वयन नगर्ने र कतै गरेजस्तो गरे पनि अनुगमन नै नगरी लथालिंग छाडिदिने यिनका रवैयाले देशको पूरै शैक्षिक प्रणाली अहिले ध्वस्तः प्रायः बनेको हो ।
४. देशको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी शैक्षिक प्रणाली सुधार गर्ने दिशामा शिक्षा मन्त्रीहरू असक्षम रहिरहे कारण नेपालका शिक्षामन्त्रीहरूले आफूलाई कहिल्यै विद्यालय शिक्षामन्त्रीभन्दा माथि उठाउन सकेनन् ।
५. आशा गर्ने ठाउँ कहाँ छ ? सार्वजनिक शिक्षा जुन कोमामा गैसकेको छ । निजी शिक्षा जसले बालबालिकाको समग्र विकासभन्दा सार्वजनिक शिक्षाको कमजोरीको बलमा पैसो कमाउने धन्दामा लिप्त छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा जहाँ सम्बन्धनको नाममा पैसो बुझाउने र त्यो पैसो विद्यार्थीबाट असुलउपर गर्नमै रमाइरहेछ ।
६. उच्च शिक्षा त दलीय राजनीतिको भागबन्डाभित्र गाँठो परिसकेको छ र प्रत्येक राजनीतिक दललाई आफ्ना
कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको उब्जाउ भूमि बनेको छ । चिकित्सा शिक्षा सबैभन्दा भाँडभैलो बनेको छ जहाँ अध्ययन अध्यापनभन्दा पनि कसरी रातारात मालामाल हुने सोचले जरो गाडेको छ । त्यसैले गुणस्तरीय उच्च शिक्षाका लागि हुने–खानेको जमात लाखौंको संख्यामा बिदेसिने क्रम बढ्दो छ ।
७. विदेशी सम्बन्धनमा चलेका शैक्षिक संस्थाको हालत नेपालका उच्च शिक्षाको स्थितिभन्दा पनि तल गिरेको अवस्था छ । जसरी भए पनि डलर कमाउने नियतले नेपाल छिरेका विदेशी सम्बन्धन प्रदायकहरू शिक्षा मन्त्रालयलाई मनाएपछि जे गरे पनि हुने मनस्थिति बनाएर बसेका छन् । नपत्याए एक पटक स्वतन्त्र अनुगमनको व्यवस्था गर्न म चुनौती दिन्छु ।
८. पञ्चायतले ३० वर्ष देशको शिक्षा बिगार्‍यो, त्यसपछिका ३२ वर्ष त्यही बिग्रेको शिक्षा ऐनमा टेकेर नेपालमा दलहरूले शासन गरिरहे, अझै गर्दै छन् र यो देशलाई क्रमशः सबै क्षेत्रमा कमजोर साबित गरिरहेछन् । जुन देशको शिक्षा चौपट हुन्छ त्यो देश आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रमा लाजमर्दो अवस्थामा पुग्छ भन्ने कुरा अहिलेको नेपालको अवस्था हेर्दा प्रमाणित हुन्छ ।
९. संविधानको रटान दिने दलका शिक्षामन्त्रीहरूले संविधान विपरीत काम गरिरहे, उदाहरणका लागि भर्खरै शिक्षामन्त्री र शिक्षक महासंघबीच भएको सम्झौता हेरौं, जहाँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने र स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार खोस्नेसम्मका बुँदा प्रस्ट छन् । संविधान जारी भएको ६ वर्षसम्म पनि शिक्षा ऐन पारित गराउन नसक्नुमा त्यसयताका शिक्षामन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई अक्षम मान्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
१०. यस्तो दलीय हस्तक्षेपमा के नेपालको शिक्षा अवस्था उँभो लाग्ला ? के नेपाल हाँक्ने राजनीतिक दललाई कतै लाज लागेको होला ? कि चिल्ला गाडी चढेर, कमिसनमा मोजमस्ती गर्ने अभ्यासले नै देश विकासको सपना साकार पार्ला ?
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं

विसं १९४० (सन् १८८३) मा नेपालमा सुरेन्द्रविक्रम शाह राजा र रणोद्दीप सिंह राणा प्रधानमन्त्री रहेका बेला मूर्ति (अंग्रेजीमा मोर्ति लेखिएको) नामकी एक नेपाली महिला ‘द रोहिल्ला’ नामको पानीजहाज चढेर दक्षिण अमेरिकी महादेशको ब्रिटिस गुयानामा उखु खेतीमा कुल्लीका रूपमा काम गर्न पुग्छिन् । गुयाना पुगेपछि उनले आफूसँगै गएका लोग्ने अमिरवनलाई अस्वीकार गर्छिन् । उनीहरूको विवाह कहाँ भएको भनी थाहा हुन नसके पनि गुयानी–अमेरिकी लेखक गैयत्रा बहादुर
आफ्नो सन् २०१४ मा छापिएको किताब ‘कुल्ली वुमन ः द अडसी अफ इन्डेन्चर’ मा दुई सम्भावनाबारे बताउँछिन् । पहिलो, मूर्ति र अमिरवनको विवाह उनीहरू गुयाना पुग्न महिनौं चढेको पानीजहाजमा भएको हुन सक्छ । दोस्रो, औपनिवेशिक कामदारका रूपमा भारतमा पानीजहाज चढ्नका लागि दम्पती भएकै हुनुपर्ने नीति पालना गर्ने अध्यागमन कर्मचारीलाई झुक्याउनका निम्ति मूर्ति र अमिरवनले विवाह भएको नाटक गरेका हुन सक्छन् ।
मूर्ति र अमिरवनको जस्तै पानीजहाजमा यात्रा गरिरहेका थुप्रै एकल दक्षिण एसियाली महिला र पुरुष कुल्लीहरूलाई पानीजहाजका क्याप्टेनले एकआपसमा विवाह गरिदिन्थे । पानीजहाजमा अविवाहित कामदारहरूको विवाह विविध कारणले हुन जान्थ्यो । यौन शोषणमा परेका महिलाको विवाह उनीहरूको शोषकसँगै गराइन्थ्यो । केही पुरुषलाई भने भारतीय उपमहाद्वीपबाट गुयानाजस्ता उपनिवेशहरूमा दैनिक जीवन चलाउन ‘गाह्रो’ हुने ठहर गर्दै पानीजहाजका क्याप्टेनले एकल पुरुषहरूलाई एकल महिला खोजेर विवाह गरिदिन्थे ।
विसं १९४२ (सन् १८८५) मा वीर शमशेरले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै नेपालीहरूलाई भारतीय सेनामा भर्ती गर्ने औपचारिक अनुमति दिए र बेलायती शासकहरूले नेपालीहरूलाई कामदारका रूपमा बेलायती उपनिवेशहरूमा जान रोक लगाए एवं नेपालीहरूलाई केवल गोर्खा सेनामा भर्ती हुने अनुमति दिए । गोर्खा भर्ती पुरुषहरूलाई मात्र खुला रहेकाले यो नीतिपछि नेपालका महिलाहरूको आप्रवासनमा सरकारी नियमन सुरु भयो । साथै, उनीहरूलाई घरायसी काममा मात्र लगाउने पितृसत्तात्मक व्यवस्थालाई थप बल पुग्यो । राणाकालीन प्रतिबन्धात्मक आप्रवासनको नीति पञ्चायतको उत्तरार्द्धमा वैदेशिक रोजगार ऐन–२०४२ नआउन्जेल लागू थियो ।
तर पनि सरकारको त्यस्तो नीतिलाई छल्दै थुप्रै नेपाली कुनै न कुनै बाटो रोजेर फिजी, सुरिनाम, गुयाना, मरिसस लगायतमा उखु खेती लगायतका कामहरूमा पुगे । सरकारी नीतिनियम आउँदैमा मानिसको आप्रवासनमा पूर्ण रूपमा रोक लाग्न सक्दैन भन्ने यो एउटा ऐतिहासिक उदाहरण हो । मूर्ति र अमिरवन अध्यागमनका कर्मचारीहरूलाई झुक्याएर पानीजहाज चढेजस्तै मानिसको आवतजावत र आप्रवासनको अधिकारलाई रोक्ने प्रतिबन्धात्मक कानुनहरूलाई मिच्न थुप्रै उपाय निस्कन सक्छन् । प्रतिबन्धात्मक कानुन मिच्न बाध्य वा उद्यत हुनेहरूलाई संगठित मानव तस्कर, तिनका एजेन्ट र विभिन्न तहगत स्वरूपमा काम गर्ने दलालहरूले विभिन्न चरणमा शोषण मात्रै गर्दैनन्, थप जोखिममा पनि धकेल्छन् ।
भारतभित्रै चिया उद्योग र भारतबाहिर बेलायती उपनिवेशहरूमा ‘प्लान्टेसन’ कामदारका रूपमा थुप्रै दक्षिण एसियाली महिला तथा पुरुष विश्वभर पुगे । तर महिलाहरूको आप्रवासनमा नियमन गर्ने उद्देश्यले बेलायत सरकारले सन् १९०१ (विसं १९५८) मा कामदारका रूपमा आउन चाहने अविवाहित महिलाहरूलाई अभिभावकको अनुमति लिएर मात्र आउन आदेश दिन थाले । योभन्दा पहिल्यै सन् १८७३ (विसं १९३०) मा विवाहित महिलाहरूले आफ्ना श्रीमान्को अनुमतिबिना कुल्लीका रूपमा आवतजावत गर्न नपाउने नियम छँदै थियो । यसरी पुरुषहरूलाई सहज रूपमा आवतजावत गर्न दिने तर महिलाहरूलाई विभिन्न अनुमति थोपर्ने नीतिहरूका कारण महिलाहरूको आप्रवासनमा थुप्रै समस्या उत्पन्न भए र उनीहरू थप जोखिममा पर्न थाले ।
औपनिवेशिक तथा पितृसत्तात्मक नीति थोपर्ने अधिकारीहरूले महिलालाई घरायसी काममा मात्र संलग्न भएको देख्न चाहन्थे । युरोपका भिक्टोरियन समयका महिलाहरूलाई गृहिणी जीवनमा ‘सभ्य महिला’ का रूपमा स्थापित गराइएको थियो र त्यही युरोपेली ‘सभ्यता’ को अवधारणालाई बेलायती उपनिवेशहरूमा पनि लागू गरिएको वा गर्न खोजिएको थियो । औपनिवेशीकरणको त्यो मोडलमा उपनिवेशका मानिसहरू ‘असभ्य’ (बार्बेरिक, स्याभेज) हुन्छ्न् र ‘गौरवशाली’ युरोपेली सभ्यताबाटै उनीहरूको उत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ थियो ।
साथै, बेलायती नीति, शासक र सरकारी कर्मचारीहरूको बुझाइ महिलाहरू आत्मनिर्णयका लागि अक्षम हुन्छन् भन्ने थियो । त्यसकै प्रतिफल, महिलाहरू आप्रवासन लगायतका थुप्रै विभेदकारी
नीतिहरूबाट कालान्तरमा पनि पछाडि पारिएका छन् । दशकौं पुरानो बेलायती समझलाई झल्को दिने अभ्यास नेपालमा आजपर्यन्त जारी छ । उदाहरणका लागि, नेपालको वैदेशिक रोजगारको नियमनलाई हेर्न सकिन्छ ।
भर्खरै नेपालमा भिजिट भिसा र अनियमित आप्रवासनको समस्या ‘हल’ गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई एउटा कार्यदलले थुप्रै प्रतिबन्धात्मक प्रावधानहरू सिफारिस गरेको छ । योभन्दा पहिल्यै महिलाहरूलाई नेपालबाट बाहिर जानुपरे थुप्रै प्रतिबन्ध छँदै थिए । उदाहरणका लागि, नेपाल सरकारले २०६९ साउनमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई साउदी अरब, कतार, कुबेत र संयुक्त अरब इमिरेट्समा घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगायो । २०७२ सालमा सरकारले निर्देशिका नै जारी गरेर २४ वर्षमुनिका महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगायो । पछिल्लो पटक सरकारले २०७३ चैत ३ देखि लागू हुने गरी खाडी मुलुकमा घरेलु काममा महिला कामदार पठाउन रोक लगायो ।
भिजिट भिसामा विदेश जाँदा अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूको निरर्थक प्रश्नहरूको सिकार हुनुपरेको अनुभव धेरै महिलाको छ । अध्यागमन कर्मचारीहरूले विदेश जान लागेका मानिसहरूको हुलिया, हाउभाउ, लैंगिकता, छालाको रङ, जात आदिका आधारमा पनि व्यर्थका प्रश्नहरू सोध्ने गरेका छन् । यसबाट उनीहरूभित्रको नस्लवाद, जातिवाद र स्त्रीद्वेष झल्कन्छ ।
अहिले मानव बेचबिखनको जोखिम कम गर्ने नाममा र विदेशी मुद्राको बहिर्गमन रोक्न नयाँ नियमहरू थपिँदै छन् । यी सरकारी नियमहरू माथि उल्लिखित औपनिवेशिक नीतिहरूबाट निर्देशित त छँदै छन्, यसमा थुप्रै पितृसत्तात्मक सोचहरूको पनि मूल भेट्न सकिन्छ । सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनले विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न, सरकारी कर्मचारी र तोकिएको क्षेत्रबाहेकका नागरिक भिजिट भिसामा जाँदा वार्षिक करयोग्य आय १० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम बैंकमा मौज्दात भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र अध्यागमन विभागको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने सुझाव दियो । सोहीबमोजिम गृह मन्त्रालयले करयोग्य आय र मौज्दात रकम प्रस्तावितको आधा भए पुग्ने मापदण्ड जारी गरेको छ । साथै, कार्यदलले महिलाका लागि विदेशमा आफन्त कम्तीमा दुई वर्ष विदेश बसेको पुष्टि हुने कागजात, मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट न्यूनतम प्लस टु वा सोसरह उत्तीर्ण भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र, अंग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकको भाषा जानेको हुनुपर्ने लगायत अतिरिक्त सर्त राख्न सिफारिस गरेको छ ।
विसं १९४० मा गुयाना पुगेकी मूर्तिभन्दा झन्डै १४० वर्षपछि पनि नेपालले अझै कडा बाध्यकारी कानुनले महिलाहरूलाई नियमन गर्न खोजेको छ । भिजिट भिसामा बाहेक पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जान खोज्ने महिलाहरूका हकमा थुप्रै प्रतिबन्धात्मक नियमहरू सरकारले लगाएकै थियो । बेलायती औपनिवेशिक नीति, राणाकालीन आवतजावतको नियमन र रोक एवं पञ्चायतकालीन नीतिहरूलाई हालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारले पनि सहजै अवलम्बन गरेको छ । यसमा अझ रोचक पक्ष के छ भने, अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देशको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टीका सभापति हुन् । आफ्नै नागरिकको अधिकारलाई प्रतिबन्ध लगाउन र नियमन गर्न लैंगिक विभेदकारी कानुनहरू बनाउने र अनुसरण गर्ने पार्टीले आफूलाई लोकतान्त्रिक भनेर दाबी कसरी गर्न सक्छ ? साथै, बाहुन पुरुषहरू मात्र राखी कार्यदल बनाएर सरकारले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समावेशिताको खिल्ली त उडाएको छ नै, यस्ता असमावेशी कार्यदलले त्यस्ता पुरुषहरूको संकुचित बुझाइलाई सरकारी लाहाछाप लगाएर देशलाई थप ब्राह्मणवादी पनि बनाउन खोजेको छ ।
साथै, प्रतिबन्ध सुझाउने सरकारी कार्यदलका मानिसहरूले स्त्रीद्वेषी र असंवैधानिक सिफारिस गर्नु भनेको, राजनीतिशास्त्री सेरा तामाङले सन् २००० मा सिन्हास जर्नलमा प्रकाशित आफ्नो लेख ‘लिगलाइजिङ स्टेट पेट्रियार्की इन नेपाल’ (नेपालमा राज्य पितृसत्ताको वैधानिकीकरण) मा तर्क गरे जस्तै, नेपालमा राज्यको पितृसत्तात्मक सोचले कानुन र नीतिनियमका रूपमा परिवारभित्र पसेर पितृसत्ताको अझै गहिरो जरा गाड्दै गएको प्रस्ट हुनु पनि हो । औपनिवेशिक कालमा जस्तै महिलाहरूका हकमा अभिभावकत्वको खोजी गरिनुले पनि सरकारको सोचमा प्रश्न खडा गरेको छ । महिलालाई औपनिवेशिक नीतिमा जस्तै बाबुआमा वा श्रीमान्को अधीनमा राख्न यस्ता सरकारी नियमहरूले ठूलो भूमिका खेल्छन् । साथै, यस्ता नियमहरू विषम यौनिकताको अवधारणामा बनेका हुन्छन् जसले महिला र पुरुषबीचको वैवाहिक सम्बन्धलाई मात्र कानुनी मान्यता दिन्छ एवं सोबाहेकका अन्य सम्बन्धलाई गैरकानुनी ठहर गर्छ ।
मूर्ति गुयाना पुगेयताका लगभग १४० वर्षमा समयको नदीमा धेरै पानी बगिसक्यो । राजा हटिसके र जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिहरू सत्ताको केन्द्रमा आइसके । तर सरकारी प्रतिबन्धको भाषा उस्तै छ र महिलालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भएर महिलालाई निषेध गर्ने मनोवृत्ति कानुन, नियम, उपनियम र निर्देशिकामार्फत बारम्बार प्रकट भइरहेछ । हिजोआज मूर्तिहरू गुयानाको उखुबारीमा पसिना बगाउन नगए पनि प्रतिबन्धका बावजुद तिनको गन्तव्य खाडीदेखि युरोपसम्म र अफ्रिकादेखि अमेरिकासम्म फैलिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त पत्र लेखेर दिएको समयसीमाभित्रै एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भयो तर ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित । माओवादी र समाजवादीका आवरणका मात्रै राष्ट्रवादी नेताले एमसीसीलाई ‘राष्ट्रघाती’ करार गरेर गिजोल्नुसम्म गिजोलेपछि अन्ततः व्याख्यात्मक टिप्पणीले लाज छोपेको प्रस्टै छ । किनकि, ती बाह्र बुँदा भदौमा नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई एमसीसी दिएको जवाफका फोटोकपी हुन् ।
अमेरिकालाई उत्तेजित र चीनलाई प्रतिक्रियात्मक नबनाई अनुमोदन गरेको भए छिमेकदेखि महाशक्तिसम्मको द्विपक्षीय सम्बन्धमा आशंका पैदा हुँदैनथ्यो । प्रचण्ड र माधव नेपालका दोधारे र दोहोरो नीतिका कारण एउटा अनुदान परियोजनामा शक्तिराष्ट्रलाई जुधाउने अवस्था उत्पन्न भयो । अझै ती पार्टीभित्र एमसीसी राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघाती भन्ने विवाद कायम छ । सत्ताका निम्ति चालिएका यस्ता निहित स्वार्थले परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । समर्थनका रूप फरक भए पनि विकास परियोजनामा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनु सकारात्मक हो ।
एमसीसी अनुमोदन भएलगत्तै रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान गरेपछि नेपालको विदेशनीतिलाई लिएर बहसहरू सुरु भएका छन् । ती बहस अतिरञ्जना, अतिवाद र यथार्थका योग हुन् । पूर्वी युरोपबाट तेस्रो विश्वयुद्ध आरम्भ भएको भनिएका मिडिया प्रतिवेदन तानतुनपूर्ण मात्र छन् । किनकि रुस र युक्रेनबीचको युद्धसँगै वार्ताहरू पनि सुरु भएका छन् । युद्धको अप्रत्यक्ष कारण अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन भए पनि प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदैन ।
सीमा जोडिएको, भाषा र संस्कृतिसँग समानतासमेत रहेको ठूलो छिमेकीसँग शत्रुता मोल्दै आन्ध्र महासागरपारिको पश्चिमी ध्रुवको महाशक्तिसँग सामरिक सम्बन्ध बढाउन खोज्दा युद्ध निम्तिएको देखिन्छ । रुसका कारण युक्रेनले सार्वभौमिकता अभ्यास गर्न पायो वा पाएन भन्ने अर्को बहस हुन सक्छ तर रुसलाई परास्त गर्न अमेरिकासँग लहसिन खोज्दाको परिणाम हो यो । त्यत्तिकै सत्य के हो भने, सार्वभौम युक्रेनले अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाउन खोज्दा त्यसै निहुँमा बम र मिसाइल आक्रमण गर्ने मस्कोको कदम कुनै अर्थमा सही हुन सक्दैन ।

तनावको सम्बन्ध
अहिले मात्र होइन, रुस र युक्रेनको द्विपक्षीय सम्बन्ध दसौं शताब्दीदेखि नै तनावपूर्ण रहेको देखिन्छ । रुसले युक्रेनमाथि सधैं नियन्त्रण राखेको भन्दै किभ प्रतिरोधमा उत्रेको देखिन्छ । मस्कोले भने युक्रेन सधैं आफ्नो अभिन्न अंग भएको दाबी गर्दै सैन्य गठबन्धन नाटोमा प्रवेश स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ । युक्रेन सात दशकसम्म रुसको अंग रहेको भने तथ्य हो । युक्रेनमाथि नियन्त्रणको रुसी प्रयास निकै सुझबुझपूर्ण र योजनाबद्ध भएको मस्कोका कदमहरूले प्रमाणित गर्छन् ।
युक्रेनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न रुसले सन् १९१७ देखि नै आदिवासीलाई युक्रेनतर्फ बसाइँसराइ गराएको र उक्त संख्या ३५ लाखबाट सन् १९८९ मा ३ करोडभन्दा बढी पुगेको एजेन्सीहरूका प्रतिवेदनमा छ । योसँगै युक्रेनी संस्कृतिमाथि रुसी संस्कृति हावी भयो । युक्रेन छिमेकी मात्रै नभएर ठूलो जनसंख्या भएको रुसका लागि खाद्यान्नको भण्डारण र आपूर्तिकर्तासमेत हो । अर्को कोणबाट हेर्दा, सोभियत संघकै सहयोगमा युक्रेनमा औद्योगिकीकरण फस्टायो पनि ।
सोभियत कालपछि युक्रेनभित्र रुसविरोधी र स्वतन्त्रतापक्षधर प्रदर्शनहरू भए र जनमतसंग्रहमा ९० प्रतिशतभन्दा बढीले स्वतन्त्रताको पक्षमा मतदान गरे । सन् २०१३ मा युक्रेनी राष्ट्रपति भिक्टोर यानुकोभिचले युरोपेली संघसँगको संलग्नता सम्झौता निलम्बन गरी रुससँग निकट सम्बन्ध कायम गरे तर सरकारविरोधी प्रदर्शनका कारण उनी बरखास्त भए । तनावकै बीच सन् २०१४ मा रुसले क्रिमियालाई नियन्त्रणमा लियो र रुसी संघमा समाहित गरायो । २४ फेब्रुअरी २०२२ देखि राष्ट्रपति पुटिनको निर्देशनमा युक्रेनमाथि रुसी सेनाले आक्रमण गर्दै आएको छ ।
रुसी आक्रमणको मुख्य कारण भने युक्रेनको नाटो गठबन्धनसँगको सम्बन्ध हो । सन् १९४९ मा अमेरिकी नेतृत्वमा बनेको यो गठबन्धनमा युक्रेनलाई सहभागी गराउने विगतका प्रयासलाई राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएपछि तनाव थप बढ्यो । ३० राष्ट्र भएको नाटोसँग सन् १९९२ देखि नै युक्रेनले साझेदारी गर्दै आएको हो र १९९७ मा युक्रेन–नाटो आयोग गठन भयो । नाटोको सदस्य भएमा युक्रेनलाई अमेरिका लगायतका सदस्यराष्ट्रको सैन्य सहयोग प्राप्त हुन सक्छ, जसले रुसको आक्रमण वा नियन्त्रणलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने बुझाइ रुसविरोधी नेतृत्वको छ । त्यति मात्र होइन, नाटो सदस्य भएमा अमेरिकी रणनीतिक साझेदारीमा प्रवेश गर्ने, युरोपेली संघको सदस्य बन्न सक्ने सम्भावना छ । सीमा जोडिएको र नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनमा अमेरिकी सेना प्रवेश गर्न दिएमा दीर्घकालीन रूपमा रुसका लागि खतरा भएकाले पुटिनले आपत्ति जनाउँदै आक्रमणको बाटो अपनाएको देखिन्छ ।
रुसविरुद्धको युद्धका लागि उक्साउने तर युद्ध हुँदा कुनै सहयोग नगर्ने नीति अमेरिका लगायतका शक्तिराष्ट्रहरूको हो । त्यसैले हरेक देशले आफ्नो क्षमता नै हेर्नुपर्छ र त्यसैका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ भन्ने पाठ सिक्नु उपयुक्त हुन्छ । अमेरिका र युरोपले युद्धमा अभिव्यक्तिमार्फत उक्साएर पछि हट्दा युक्रेन थप जटिलतामा फसेको देखिँदै छ । अमेरिकी प्रत्यक्ष संलग्नताका मिसन अफगानिस्तानदेखि इराक र लिबियासम्म हेर्दा सफल भएका मानिँदैनन्, यद्यपि तानाशाहहरू समाप्त हुँदा वासिङ्टनविरोधी प्रतिरोध बढेको देखिँदैन ।

ॅमूर्खताको सिद्धान्त’
भारत र अमेरिका रणनीतिक साझेदार हुन् तर राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा भारत तटस्थ रह्यो । स्वाभाविक हो अमेरिकाले नाटोको विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेपछि चीनले युक्रेनलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था छैन । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेर सहयोग माग्दासमेत भारत रुसको खिलाफमा जान चाहेन । किनकि भारत र रुसबीच इन्दिरा गान्धीको पालादेखि नै विश्वासको सम्बन्ध छ । भारतका लागि रुस एक प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता हो । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आफ्नो पुस्तक ‘द इन्डिया वे’ मा भारतको अहिलेको नीति रुसलाई ‘आश्वस्त पार्नेर्‘ रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार अमेरिकासँग ‘इंगेज’ रहने, चीनलाई ‘म्यानेज’ गर्ने नयाँ दिल्लीको नीति हो । भारत आफ्नो मार्गचित्र अनुसार, अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीसँगै रुसलाई आश्वस्त पार्दै दुवैतर्फको सम्बन्ध एकैसाथ अघि बढाइरहेको छ । नेपालका लागि कुनै पक्षधरताभन्दा द्विपक्षीय समस्याको शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक समाधानको आह्वान उपयुक्त हुन्छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्वमा नेपालको आधिकारिक धारणा शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने आग्रहकै हुनुपर्छ ।
ड्यारोन एसिमोग्लु र जेम्स ए. रोबिन्सनकृत चर्चित पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ मा देशहरू गरिब हुनु र समृद्धि हासिल गर्न नसक्नुमा तीन सिद्धान्तको चर्चा छ— ‘जियोग्राफी हाइपोथेसिस’, ‘कल्चर हाइपोथेसिस’ र ‘इग्नोरेन्स हाइपोथेसिस’ । कुनै देश भूगोलकै कारण अविकसित वा विकसित हुनुपर्ने प्रमाणित हुँदैन । त्यस्तै, धर्म, परम्परागत विश्वास, नैतिक मान्यता र आचरणको कुनै देश विकसित नहुनुसँग खासै सम्बन्ध देखिँदैन । मूर्खताको सिद्धान्तले भन्छ— ‘गरिब देश गरिब नै रहनुको कारण ती देशका नीतिनिर्मातालाई गरिबीबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने थाहा नहुनु र गलत सुझावलाई मान्नु हो ।’ अर्थात्, उपयुक्त नीतिको अभाव वा गलत नीतिद्वारा निर्देशित हुनु । उनीहरूले कतिपय अफ्रिकी देशका असफलताका उदाहरण दिँदै नेपाललाई समेत त्यही सूचीमा राखेका छन्, जसप्रति भने सहमति जनाउन सकिँदैन ।
उनीहरूका सिद्धान्त विदेशनीति र सम्बन्धका सिद्धान्त होइनन् । तर नेपालको विकास नहुनुमा भूगोल र संस्कृति जिम्मेवार छैनन्, नीतिनिर्माताका मूर्खताका सिद्धान्त बढी जिम्मेवार छन् । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व यस्तो छ, जसले अघिल्लो सरकारले गरेका राष्ट्रिय हितका ऐतिहासिक निर्णयलाई निरन्तरता दिन चाहँदैन । एउटा देशविरुद्ध अर्को देशलाई उचाल्छन् र फेरि छद्म युद्धस्थल बनाउन आमन्त्रित गर्छन् । यो मूर्खताकै सिद्धान्त हो । एमसीसीदेखि सीमासम्मका मुद्दा यसका प्रमाण हुन् ।
भूगोलद्वारा मात्रै विदेशनीति निर्देशित हुँदैन तर भूगोल विदेशनीति निर्माणको एक निर्णायक पक्ष भने हो । रोबर्ट काप्लानले आफ्नो पुस्तक ‘द रिभेन्ज अफ जोग्राफी’ मा भूगोलका कारण देशहरूका रणनीतिक फाइदा र बेफाइदाको सुक्ष्म अध्ययन गरेका छन् । समुद्रसम्मको नेपालको पहुँच सहज नभएको एउटा अवस्थालाई अलग्याएर हेर्दा भूगोलका दृष्टिकोणमा नेपालसँग चुनौतीभन्दा अवसर बढी छ । भूगोलले नेपालसँग प्रतिशोध लिँदैन । त्यस्तै, टिम मार्सलले आफ्नो पुस्तक ‘प्रिजनर्स अफ जोग्राफी’ मा निकालेको निष्कर्षजस्तो नेपाल भूगोलको बन्दी पनि होइन र हुन सक्दैन । तर एउटा यथार्थलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन कि नेपालले अब आफ्नो भूगोल परिवर्तन गर्न सक्दैन र उसले छिमेकी बदल्न पनि सक्दैन । त्यसको अर्थ छिमेकीको थिचोमिचो सहने वा सार्वभौमिकताको अभ्यास नगर्ने भन्ने होइन । फेरि भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकता छिन्न खोजेका पनि छैनन् ।

असंलग्नता नै
नेपालले पञ्चशील र असंलग्नताको नीतिलाई निरन्तरता दिएर त्यसैभित्र राष्ट्रिय स्वार्थ र पारस्परिक लाभको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने हो । कुनै छिमेकी, महाशक्ति वा शक्तिराष्ट्रबाट कुनै आर्थिक सहयोग वा अनुदान पाउनुलाई ती देशसँग निकटता कायम गरेको अर्थ लगाउनु हुँदैन । र, नेपालले सहयोगलाई सहयोगमै सीमित राखी सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ । कुनै परियोजनामा हस्ताक्षर हुँदैमा नेपालको वैदेशिक नीति वा क्षेत्रीय मुद्दाहरू दाताराष्ट्र निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने होइन र त्यस्तो गलत सन्देश प्रवाहित गर्नु हुँदैन । बीआरआई र एमसीसीको हकमा पनि त्यही हो ।
एमसीसी र युक्रेनपछि नेपाल अमेरिकी शिविरमा प्रवेश गरेको र उत्तरी छिमेकी चीनविरुद्ध गएको भन्ने सोचलाई व्यवहारबाट गलत प्रमाणित गर्नुपर्छ । नेपाल अमेरिकी, चिनियाँ वा भारतीय ध्रुवमा उभिँदैनÙ यीमध्ये कुनै एक देशलाई अर्कोको मूल्यमा अँगालो हाल्दैन । किनकि भूराजनीतिले त्यसो गर्न अनुमति दिँदैन । भारत, चीन र अमेरिकासँग परियोजनाविशेषका सन्दर्भमा सम्बन्ध राख्ने हो । तर महत्त्वपूर्णचाहिँ छिमेकी पहिलाको मान्यता राख्दै उक्त नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साँध जोडिएको छिमेकीसँगको सम्बन्ध अन्य शक्तिसँग तुलना हुँदैन । छिमेकीका मूल्यमा कसैसँग कुनै रणनीतिक साझेदारी वा सम्बन्ध राख्न पनि हुँदैन ।
नेपालले अब असंलग्नताको नीति त्याग गर्नुपर्छ र कुनै एक शक्तिसँग झुकाव बढाउनुपर्छ भन्ने सोच बहसमा आउँदै छ । यो अर्को अतिवादी सोच हो । पहिलो, यो नेपालको असंलग्नताको नीतिविरुद्ध छÙ दोस्रो, भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन एसियातर्फ सर्दै गरेको यो संक्रमणकालीन विश्व व्यवस्थामा असंलग्नता झन् बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । भूराजनीतिक अवस्थितिले छिमेकी शक्तिराष्ट्र चीन र भारतमध्ये कुनै एउटा देशसँग नेपालले गठबन्धन निर्माण गर्न सक्दैन । त्यस्तै, छिमेकी शक्तिलाई छाडेर अर्को कुनै शक्तिसँग पनि गठबन्धन गर्न सक्दैन । नेपालले समष्टिगत रूपमा भूराजनीतिक सन्तुलनको सिद्धान्त, असंलग्नता र सार्वभौमिक समानताको व्यवहार अपनाउने हो । र यी सबै नीतिले एउटा सुनिश्चितता भने गरेकै हुनुपर्छ— नेपाली स्वार्थको संरक्षण ।

गणतान्त्रिक चीनका प्रथम परराष्ट्रमन्त्री लु ज्याङ जियाङले कुनै बेला भनेका थिए, ‘कमजोर देशको कूटनीति हुँदैन ।’ अर्थात्, बलिया राष्ट्रहरूले शक्तिले भ्याएसम्म जे सम्भव हुन्छ त्यही गर्छन्, जबकि कमजोर राष्ट्रहरू आफ्नो कमजोरीको प्रतिफल भोगिरहन बाध्य हुन्छन् ।
एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सम्झौता — एमसीसी — ले निम्त्याएको आन्तरिक किचलो, भ्रम र आशंकासँगै राजनीतिक तथा सामाजिक ध्रुवीकरण एवं त्यसको सह–उत्पादन भूराजनीतिक समस्या नेपालजस्तो कमजोर राज्यको कूटनीतिक असफलताबाहेक केही हैन । अमेरिकी वर्चस्वविरुद्ध चीनको आक्रामक नीतिको बाछिटा आन्तरिक राजनीतिमा देखिएपछि भूराजनीतिक जटिलताको केन्द्रमा पुगेको छ नेपाल । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतालाई लिएर अन्यथा नतिजा आए नेपालसँगको सम्बन्धलाई समीक्षा गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला चीनले घुमाउरो पारामा नेपाललाई ‘टाढाको नातेदारभन्दा असल छिमेकी राम्रो हुन्छ’ भन्ने शिक्षा दिन खोज्यो । एमसीसी प्रकरणले नेपालमा मात्र हैन, चीनको राज्य–सञ्चालित मिडिया तथा सार्वजनिक छलफलहरूमा ठूलै ठाउँ पाइरहेको छ ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएपछि चीनबाट दुई खाले भनाइ आए । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा नेपालको संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन हुनुलाई ‘नोट’ गरिएको र सधैं नेपालीलाई स्वतन्त्र रूपमा विकासको बाटामा सहयोग गर्ने भन्दै नरम अभिव्यक्ति दिइएको छ भने, राज्य सञ्चालित मिडिया ‘ग्लोबल टाइम्स’ ले यो सम्झौताले दक्षिण एसियाको शान्ति र विकासलाई खलबल्याउने भनेको छ । ‘ग्लोबल टाइम्स’ र परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा यसरी फरक भनाइ देखिनु अस्वाभाविक भने होइन । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरू कम्युनिस्ट पार्टीको सन्देश तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय र पार्टीको सूचना दिनमा बढी केन्द्रित हुन्छन् । विदेशी सरकार, त्यसमाथि अमेरिकी प्रभावविरुद्ध वकालत गर्दै आएका चिनियाँ मिडियाहरूले आम नेपालीबीच एमसीसी परियोजनाले उत्पन्न गरिदिएको राजनीतिक द्वन्द्वलाई पश्चिमी प्रभावको नकारात्मक असर भनी व्याख्या गरेका छन् । उदाहरणका लागि, एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएलगत्तै साङ्घाई अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रको चीन र दक्षिण एसिया सेन्टरका महासचिव ल्यू ज्वङ्गीले नेपाल तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव बढिरहेको, यसले यहाँको शान्ति र स्थायित्वलाई असर गरेको, विशेष गरी तिब्बतको शान्ति र स्थायित्वमा खलल पार्ने प्रयास गर्न खोजिरहेको लेखे । सोही बेला ‘एसिया प्यासिफिक’ दैनिकमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका पूर्व सैन्य सहचारी चेङ जिजोङले नेपाली नेताहरूसँग बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपसँग जुध्न पर्याप्त सीप र शक्ति रहेको, चीनले विश्वास गरेको लेखे । चीनको विच्याट प्लाटफर्ममा एमसीसी अनुमोदन भएपछिका नेपाल सम्बन्धी प्रायः लेखमा यो परियोजनाले नेपाली नेताहरूलाई विभाजित गरेको र कतिपय नागरिक यसको विरोधमा एकजुट भएको उल्लेख गरियो ।
त्यसको अर्थ हो— चीनको परराष्ट्र सम्बन्धी अध्येताहरू पश्चिमी प्रभावलाई ‘पश्चिमद्वारा अपमानित’ भएको आफ्नो विगतको ऐतिहासिक कोणबाट हेर्छन्Ù जब अन्य विकासशील देशहरूमा यस्ता घटना देखिन्छन्, तब आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । आफू सफलतापूर्वक विकासको खुड्किलो पार गरी सम्पन्न राष्ट्र भएको चिनियाँ कथन छ । माओ त्सेतुङका बेलादेखिको,
नेपालमा भारतसँग नजुध्ने आधिकारिक नीतिबाट पछि हटेर पछिल्लो समय चीनले यहाँ बाक्लै उपस्थिति
देखाउन थालेको छ । चिनियाँहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफूले कुनै पनि राजनीतिक ‘मोडल’ निर्यात नगरेकामा जोड दिन्छन् अनि ‘पश्चिम’ को प्रभावमा सामेल हुनेहरूलाई हतोत्साहित गरिरहन्छन् ।
वेइबोजस्ता प्लाटफर्ममा, जहाँ चिनियाँ भाषा नबुझ्नेहरूको पहुँच हुन्न, नेपालबारे व्यापक सार्वजनिक बहस र छलफल हुनु नेपालका लागि चुनौती नै हो । त्यहाँका केही पोस्टमा नेपाली राजनेताहरूमाथि कडा टिप्पणी गरिएको छ । एउटा पोस्टमा नेपालका केही ‘राजनेता’ आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको र आउने चुनावमा मतदाताहरूलाई खुसी पार्नका निम्ति अभिनय गरेको भन्दै कडा आलोचना गरिएको छ, अर्को पोस्टमा खहरेझैं अस्थिर चरित्र अर्थ्याउने खालको चिनियाँ उखानमार्फत नेपाली राजनीतिमाथि व्यंग्य गरिएको छ । हुन पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने, गरे पनि चुनावपछि गर्ने कि अगाडिजस्ता क्षणिक स्वार्थमा अल्झेको नेपालको राजनीतिले अनावश्यक विदेशी चासो निम्त्याएको छ । त्यससँगै आउने हस्तक्षेपले नेपाल–चीन राज्य तथा जनस्तरबीचको सम्बन्धमा असर पार्ने चिनियाँ बुझाइ छ । नेपालका लागि एमसीसी सबैभन्दा ठूलो अनुदान परियोजना हो भने चीन एउटा ठूलो लगानीकर्ता । शक्तिराष्ट्रहरूको निकै आर्थिक प्रभाव रहेको नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई लिएर भविष्यमा यसरी नै आन्तरिक किचलो भए यो मुलुक शक्तिराष्ट्रहरूका लागि रणभूमि बन्नेछ । केही नेपालीले एमसीसी पास हुनु चीनका लागि घाटा भएको दाबी गरेका छन् । हुन त यस्तो दाबी गरिहाल्ने समय भइसकेको छैन तर नेपालमा एमसीसी सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिमा चीनले नजर पक्कै लगाइरहनेछ । यसर्थ नेपाल थप अस्थिरता र द्वन्द्वको भूमि नबनोस् भन्नका लागि एमसीसी परियोजना सफल हुनु आवश्यक छ ।
राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिताले निम्त्याएको विदेशी संलग्नताले जनस्तरमा अमेरिकी तथा चीनविरोधी भावना छरपस्ट देखिनु नेपालका लागि घातक हुन्छ । मुख्यतः वेइबो, वी च्याटजस्ता चीनका आधिकारिक प्लाटफर्महरूमा दुई–तीन वर्षयता नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमबारे निकै छलफल हुने गरेको छ । नेपालबारे प्रायः अनभिज्ञ रहेका चिनियाँ नागरिकहरूले समेत तिनै प्लाटफर्ममा आएका राजनीतिक र आर्थिक विषयवस्तुबाट नेपालबारे अलग धारणा बनाएका छन् । यसको अर्थ हो— नेपालले चीनलाई निर्यात गर्न सक्ने सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) मध्ये राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाक्रमहरूले पनि
महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्दा धेरै चिनियाँ सर्वसाधारण तथा विद्यार्थीहरूले नेपालको राजनीतिबारे चासो राखेका थिए, जुन हाम्रा लागि अप्रत्याशित थियो । विश्वविद्यालयले नेपाल–चीन सम्बन्धबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम नै गर्‍यो, जहाँ द्विदेशीय आर्थिक–राजनीतिक सम्बन्धबारे पनि छलफल भएको थियो । त्यसैले ‘एभ्रिथिङ इज पोलिटिकल’ भनेझैं, भोलिका दिनमा जनस्तरमा सम्बन्ध खलबलिए, चिनियाँ पर्यटक ठूलो संख्यामा आउन सक्ने नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा घाउचोट लाग्न सक्छ, जसलाई निको पार्न निकै लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
एमसीसीमा जस्तै तत्परता हामीले बीआरआईमा पनि देखाउनुपर्छ । बीआरआईले गर्न सक्ने दिगो विकासका लागि हामीले पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यस्ता परियोजनाका तथ्यपरक प्रतिवेदनहरू लेख्न र यथोचित सूचना प्रसार गर्न थिंकट्यांकहरू तथा विश्वविद्यालय मातहतका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, ताकि बीआरआईलाई लिएर एमसीसी प्रकरणमा जस्तै देखिएका भ्रमहरूलाई चिर्न सकियोस् । अनि मात्रै हामीले यस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूबाट लाभ उठाउन सक्छौं । लु ज्याङ जियाङले भनेझैं, आफ्नो कमजोरीको दास बनेका राजनीतिक दलहरूले पक्ष–विपक्षको जालझेल निम्त्याएर नेपालको दुर्बलताको परिचय दिनु हुन्न, किनभने कमजोर राष्ट्रको कूटनीति हुँदैन ।

फागुलाई रङ–अबीरको पर्व भनिए पनि मिथिलाञ्चलमा भने यो गीत–संगीतमा आधारित ऋतु–उत्सव पनि हो । यसलाई ऋतुराज वसन्तको स्वागतगान भन्दा पनि हुन्छ । गीत–संगीतलाई छुटायो भने माघ शुक्ल पञ्चमी (श्रीपञ्चमी) देखि फागु पूर्णिमासम्म मनाइने यस पर्वको रौनक नै ओझेलमा पर्छ । श्रीपञ्चमीदेखि फागु पूर्णिमासम्म हुने जुनसुकै धार्मिक वा सांस्कृतिक उत्सवमा फागुगीत गाउने परम्परा छ । ग्रामीण दलानहरूमा ढोलक, झाइल, डम्फाको तालमा नित्य फागु–गायन हुन्छ । यसै अवधिमा हुने मध्यमा परिक्रमाले फागुगीत परम्परालाई अझ जीवन्त बनाएको छ । किंवदन्ती अनुसार राम–सीताले कञ्चनवनमा फागु खेलेका थिए । यसलाई निरन्तरता दिँदै परिक्रमावासीहरू धनुषा र महोत्तरीको मध्यमा अवस्थित कञ्चनवनमा होली–हुडदंग गर्छन् । घर–घरमा पकाइने मालपुवा, दलपुरी, भाङ, दहीबडा आदिको रैथाने स्वाद पनि फागुको अर्को विशेषता हो ।
मिथिलाञ्चलमा मूलतः दुई प्रकारका पर्व–त्यौहार आयोजना हुन्छन् । लोक पर्व र शास्त्रीय पर्व । लोकगीतका माध्यमले मनाइने लोकपर्व हो भने शास्त्रीय मन्त्रोच्चारण गरेर पण्डित–पुरोहितमार्फत आयोजना हुने शास्त्रीय पर्व हो । फागु, जुडशीतल, छठी, सामा–चकेवा आदि लोकपर्व हुन् । यिनको केन्द्रीय भाव गीत–संगीतमा निहित छ । त्रिविको मैथिली केन्द्रीय विभागका पूर्वप्रमुख परमेश्वर कापडी लोकगीतलाई ‘सामवेद’ को संज्ञा दिनुहुन्छ । फागुगीत समूहमा गाइन्छ, जुन एकदेखि चार घण्टासम्म चल्छ । लामो समयसम्म चल्ने हुँदा गीतका भाष्य, रस तथा राग–ताल भिन्न–भिन्न हुन्छन् । राग–ताल अनुसार गायक–गायिकाहरूको आंगिक चेष्टा पनि परिवर्तन भइरहन्छ । गायन धार्मिक भावका गीतबाट प्रारम्भ भएर मध्यमा प्रेमप्रधान अनि अन्तमा विरह र निर्गुणसम्म पुग्छ । जोगिरा फागुगीतको उत्कर्ष हो । यसमा सवाल–जवाफ पनि हुन्छ । लोकसंगीतका जानकार सुनीलकुमार मल्लिकका अनुसार फागुगीतको प्रारम्भ दीपचण्डी तालबाट हुन्छ अनि अन्तमा कहरवा तालसम्म पुग्छ ।

फागुगीतको वर्गीकरण
१. सुमिरण
फागुगीतको प्रारम्भ ग्रामदेवता तथा चारै दिशाको स्तुतिगानबाटग हुन्छ । सरस्वती, नटराज, दुर्गासँगै ग्रामदेवता र चारै दिशाको स्तुति गरेर लोकनाच प्रारम्भ गर्ने मिथिलाञ्चलको लोकपरम्परा हो । आफ्ना देव–पितृलाई स्तुति गरेर नाचगान सुरु गर्नुपछाडिको उद्देश्य हो— प्रदर्शनको सफलता अनि अरूको कुदृष्टिबाट सुरक्षा । सुमिरण अर्थात् स्मरण वा स्तुतिगान । यसको प्रारम्भ चारै दिशामा अवस्थित देवीदेवताको स्तुतिगानबाट हुन्छ ।
पहिल ही डम्फा मोरा बाजल होहो, सुरुज दरबार
खोलू सुरुज बजरी केबडिया... जगदम्बा खेलत फाग

२. धार्मिक गीत
दोस्रो चरणमा राम–सीता, शिव–पार्वती, कृष्ण–राधा, भगवती, गणेश लगायतका देवीदेवतासँग सम्बन्धित गीतहरू गाइन्छन् । फागुगीतमा देवीदेवताका गीतहरूमा विविधता पाइन्छ, जसमा स्थानीय लोकदेवताहरूको गाथा गायन पनि गर्ने चलन छ ।
शिव मन्ठपर, राम खेलय होरी, शिव मन्ठपर
केकरा के हाथ कनक पिचकारी
केकरा के हाथ अबीर झोरी, शिवमन्ठ पर राम खेलय होरी
३. प्रेमप्रधान गीत
फागुगीत गायन मध्यसम्म पुग्दा प्रेमरसमा डुब्छ । प्रेमगीतमा वसन्त वर्णन, नायिका वर्णन, प्रेम प्रस्तावसँगै थोरै श्लील शब्दावलीको प्रयोग पनि सुन्न सकिन्छ ।
गोरी कहमा गोदलबले गोदना, होहो... पियाके पलंगपर रोदना

४. विरह गीत
परदेशिया ला चिठिया लिखैय गोरिया, परदेशिया...
जब परदेशिया नगर बीच आए
गोबरस अंगना निपैय गोरिया
५. गाथा गीत
राम–सीता, कृष्ण–राधा तथा शिव–पार्वतीसँगै स्थानीय लोकनायकहरूको गाथा तथा तिनका चर्चित प्रसंगहरू गाउने चलन पनि छ । पछिल्लो समय राजनीतिक, सामाजिक विकृति तथा घटना पनि फागुगीतको विषय बन्न थालेका छन् ।
महरानी जी के चरण मनैया होरी, महरानी जी के...
अनि रामायण, हनुमान चालिसा आदिको पाठ गरिन्छ ।

६. बटगमनी
गवैयाहरू एउटा घरबाट अर्को घरसम्म जाने क्रममा बटगमनी गाउँछन् । यस गीतमा बाटो हिँड्दाको पीडा र बटुवासँगको हँसी–ठट्टाको प्रसंग अधिक हुन्छ ।
केकरा सँगे जाउँ... रहिया बता दा हो बटोहियटा

७. निर्गुण
निर्गुणमा विरह वर्णन हुन्छ । कबीर दास निर्गुणका पोख्त
कवि मानिन्छन् र मिथिलाञ्चलमा उनकै निर्गुण अधिक गाइन्छ ।
निज सासुर जाना हो साधु, निज सासुर जाना हो साधु
होहो दिनचारि नैहरमे खेलके, निज सासुर जाना हो साधु

८. आधुनिक गीत
अबध के नारीसभ बडा रंग रसिया
झुमका पहिनाक नचेतह हो लाल, केओ रंग द’ देतह
९. जोगिरा
जोगिरा फागुगीतको उत्कर्ष हो । जोगिरा दुई थरी हुन्छन् । एकल र युगल । यसमा दुई जनाबीच सवाल–जवाफ हुन्छ । एक जना ‘सुनले भैया मोर कबीर...’ भन्दा अरूले सामूहिक स्वरमा भन्छन्— ‘भले रे भले... ।’ अनि भनिन्छ— जोगिरा सरररररर... ।
यस क्रममा यसरी सवाल–जवाफ हुन्छ । सवाल यस्तो हुन्छ—
कोन ताल पर ढोलक बाजे, कोन ताल मृदंग ?
कोन ताल पर गोरिया नाचे, कोन ताल पर हम ?
जोगिरा सररर...
जवाफ यस्तो हुन्छ ः
एक ताल पे ढोलक बाजे, दू ताल मजिरा
तीन तालपे नारी नाचे, चारि ताल जोगिरा
जोगिरा सररररर...

१०. चैतावर
होलिका दहनपछिको धूलो उडाएसँगै फागु उत्सव सम्पन्न हुन्छ, जसलाई ‘धुरा उडाएब’ भनिन्छ । गवैयाहरू अबेर साँझ बटगमनी गाउँदै धुरा उडाउन जान्छन् । धुरा उडाउने बेला सबैले मन्त्र जप्छन्, ‘जे मरे से लेखा लिए । जे जिए से खेले फागु ।’ अर्थात्, आउने एक वर्षमा जो मर्छन् उनीहरू संस्मरणमा सीमित हुन्छन्Ù जो बाँच्छन्, उनीहरूले अर्को वर्ष पुनः फागु खेल्नेछन् । धूलो उडाएपछि गवैयाहरू चैतावर गाउँदै फर्किन्छन् ।
पिया बिनु सेज मोरा सुना हो रामा, पिया नही आए
फागुन रङ अबीर नीरस भेल, फागुन रङ अबीर नीरस भेल
सरस वसन्त बिती जैहे हो रामा, पिया नही आए
पछिल्लो समय फागुगीत गायन परम्परामा ह्रास आएको छ । सार्वजनिक दलानको कमी, युवाहरूको पलायन तथा आधुनिकताको प्रभाव यसका मुख्य कारणहरू हुन् । यही रीत रहिरहे भने रैथाने गीत–संगीतको संरक्षण कसरी होला ?

काठमाडौं (कास)– सत्ता गठबन्धन दलका नेताबीच सार्वजनिक मञ्चमा सवालजवाफ चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीनवटै तहमा चुनावी तालेमल गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन् । देउवाले बिहीबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर सत्ता गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
देउवाले कांग्रेसले फागुन २९ बाट सुरु गरेको अभियान सकिनासाथ तालमेलको निर्णय लिने बताएका हुन् । स्थानीय तहमा सबै ठाउँमा तालमेल सम्भव नभए पनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासम्म केन्द्रीय तहबाटै तालमेल गर्नेबारे नेताहरूबीच छलफल चलेको छ । अन्य पालिकामा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गरेर जानुपर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
कांग्रेसमा संस्थापनसँग असहमत पक्षले चुनावी तालमेल नहुने भन्दै दिइरहेको अभिव्यक्तिलाई लिएर दाहाल र नेपालले आशंका प्रकट गरेका थिए । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र उनको पक्षमा रहेका नेताले सत्ता गठबन्धन र चुनावी तालमेल अलग–अलग विषय भएको भन्दै कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने बताइरहेका छन् । कोइराला समूहका नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै बिहीबार माओवादी अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसले लखेट्न खोजे एमालेसँग पनि तालमेल हुन सक्ने बताएका थिए । ‘एमालेसँग तत्काल कुनै छलफल भएको छैन तर कांग्रेसमा पनि केही अतिवादी नेता छन्, उनीहरूकै कारण कांग्रेसले लखेट्न खोज्यो भने के हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा दाहालले भनेका थिए, ‘राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन ।’
दाहालका स्वकीय सचिव एवं केन्द्रीय सदस्य रमेश मल्लले स्थानीय तहसम्म गठबन्धनको संयन्त्र बनाउने विषयमा बालुवाटारमा छलफल भएको बताए । ‘स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाएर अघि बढाउने कुरा भयो,’ उनले भने । देउवालाई आफूले तालमेल गर्न नसके ०७४ को निर्वाचनमा जस्तै एमालेसंँग चुनावी समीकरण बन्न सक्ने भय छ । त्यसकारण उनले तीनै तहको चुनावमा एकैसाथ तालमेलको सहमति गर्न खोजेका छन् । तर, पार्टीभित्रकै फरक विचार समूहका कारण चाहेजस्तो निर्णय गराउन सकेका छैनन् ।
कांग्रेसका एक मन्त्रीले चैत अन्तिम सातासम्ममा तालमेलका विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने र गठबन्धन दलबीच पनि समझदारी बन्ने दाबी गरे । ‘स्थानीय तहमा भागबन्डा नै गर्ने गरी तालमेल सम्भव छैन । केही स्थानमा केन्द्रले निर्णय गरे पनि अधिकांशमा स्थानीय आवश्यकता– अनुसार तालमेलको निर्णय गर्ने नीति तय गर्छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘प्रदेश र संघमा भने प्रतिशतकै आधारमा तालमेल हुन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्रसमेत रहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले चुनावी तालमेल गरेर गठबन्धन अघि बढ्ने बताएका छन् । पार्टीले सञ्चालन गरेको चुनावी अभियानको सिलसिलामा बिहीबार रूपन्देहीमा खाँणले अप्ठ्यारो अवस्थामा बनेको गठबन्धनलाई कायमै राखेर अघि बढ्न कांग्रेस तल्लिन रहेको बताएका हुन ।
बालुवाटार बैठकमा नेताहरूबीच वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशंका उठेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली तयार भए प्रदेश र संघको निर्वाचन अघि र स्थानीय तहको पछि निर्वाचन गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न गरेका थिए । ‘हामी तयारी अघि बढाइरहेका छौं तर बाहिर चुनाव नहुने हल्ला पनि चलिरहेको छ नि’ भनेर आफूले प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्रीले भोट हाल्ने दिनसम्म पनि यस्तो हल्ला भइरहने भन्दै ढुक्क हुन आग्रह गरेको दाहालले बताए । ‘चुनाव नहुने परिस्थिति कहीं, कतैबाट देखिएको छैन,’ उनले थपे ।

(काठमाडौं) - पछिल्लो ११ महिनामा डलर कार्डबाट मात्र करिब २३ लाख अमेरिकी डलर बाहिरिएको छ । विदेशबाट आयातित विभिन्न वस्तु तथा सेवाबापत्को अनलाइन भुक्तानीका लागि गत चैतदेखि माघसम्ममा डलर कार्डबाट मात्र २२ लाख ८७ हजार अमेरिकी डलर मुलुकबाट बाहिरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रतिअमेरिकी डलर १ सय २० रुपैयाँ विनिमय दरका हिसाबले गणना गर्दा उक्त अवधिमा कार्डमार्फत २७ करोड ४४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बाहिरिएको बताइएको छ ।
गत चैतमा नेपालबाटै कार्डमार्फत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । उक्त व्यवस्था भएदेखि गत माघसम्म कुल २२ लाख ८७ हजार अमेरिकी डलर बाहिरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत माघसम्म कुल २१ हजार वटा यस्ता कार्ड जारी भएका छन् । ती कार्डमा करिब ४६ लाख १२ हजार अमेरिकी डलर भरिएको (लोड भएको) छ । लोड भएकोमध्ये करिब २३ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भइसकेको छ । मासिक रूपमा औसत १ हजार ९ सय ९ वटा यस्ता कार्ड जारी भएको देखिन्छ । तिनमा मासिक औसत ४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर लोड भएको र २ लाख ८ हजार डलर खर्च भएको देखिन्छ । यस अवधिमा सर्वसाधारणले विदेशबाट खरिद गरेका पुस्तक, दैनिक पत्रपत्रिका, खेलौना, सूचना प्रविधि सेवा आदिबापत्को भुक्तानी कार्डमार्फत गरेको राष्ट्र बैंकले बताइएको छ ।
कार्डमार्फत ५ सय अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थापछि मुलुकमा विदेशी मुद्रा भित्रिने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । यद्यपि गत माघसम्म नगण्य परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्रिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले स्विकारेको छ । ‘केही वर्षयता नेपालबाटै विदेशीमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम गर्ने जमात बढ्दो छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यसकारण ती मानिसहरूमार्फत विदेशी मुद्रा भित्रिने अपेक्षा थियो । तर अपेक्षाअनुसार आएन ।’ विदेशी मुद्रा नआउने तर बाहिरिने मात्र भएपछि उक्त व्यवस्था पुनर्विचार गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको राष्ट्र स्रोतले बताएको छ । ‘कार्डमार्फतको भुक्तानीलाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको अवस्थामा कार्डमार्फतको भुक्तानी गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा पनि पुनर्विचारको चर्चा चलेको छ ।’
कोभिडका कारण गत मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च थियो । त्यही समयमा राष्ट्र बैंकले कार्डमार्फत नेपालबाटै ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानी कार्डमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत असारको तुलनामा माघसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति नेपाली मुद्रामा करिब १६ र अमेरिकी डलरमा करिब १७ प्रतिशत घटेको छ । गत माघसम्म मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छ । गत असारमा यस्तो सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो ।
‘अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७८ माघ मसान्तमा १७.० प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ७५ करोड कायम भएको छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७८ माघ मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४.२ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा मुलुकमा रहेको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ७.४ महिनालाई पुग्ने वस्तु र ६.७ महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो राष्ट्र बैंकको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।
डलर कार्डमार्फत विदेशी मुद्रामा बैंक खाता नभएका वा विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत नभएका सर्वसाधारणले पनि वार्षिक ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्न पाउँछन् । सर्वसाधारणले आफ्नो खाता रहेको वाणिज्य बैंक वा विकास बैंकमा गएर ‘प्रिपेड कार्ड’ बनाउनुपर्छ । सोही कार्डमार्फत विदेशबाट खरिद गरेको सामानको भुक्तानी अनलाइनबाट कार्डमार्फत विदेशी मुद्रामै गर्न सकिन्छ ।
यस्तो कारोबारका लागि वार्षिक अधिकतम ५ सय अमेरिकी डलरको सीमा तय गरिएको छ । सर्वसाधारणले एकै पटक वा पटकपटक गरी एक वर्षमा उल्लिखित सीमा बराबरको भुक्तानी मात्र विदेशी मुद्रामा गर्न पाउँछन् । यस्तो कारोबारमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर नेपालको कानुनले वञ्चित नगरेका सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने प्रावधान छ । यी कार्डबाट एटीएम कार्डबाट जस्तो नगद निकाल्न भने पाइँदैन । विदेशबाट सामान खरिद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीका लागि मात्र कार्ड प्रयोग गर्न पाइन्छ ।

(काठमाडौं) - लागत विश्लेषणसम्बन्धी मापदण्ड लागू भएसँगै विशेष प्रकृतिका आकर्षक पुल निर्माण गर्न बाटो खुलेको छ । यसअघि बाह्य मुलुकमा निर्माण भएका पुललाई नेपालमा निर्माण गरिने पुलसँग तुलना गरेर लागत निकाल्ने गरिन्थ्यो । अब मापदण्ड बनेर लागू भएकाले त्यो समस्या नरहने सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाले जनाएको छ । विभागले मापदण्ड बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन १६ मा उक्त मापदण्ड पारित गरेको महाशाखाका उपमहानिर्देशक उमेशविन्दु श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार पहिला निर्माणमा प्रयोग हुने बालुवा, गिट्टी, ढुंगा सबै जोडेर लागत निकाल्ने गरिन्थ्यो । जसका कारण समय धेरै लाग्ने हुन्थ्यो । डिजाइन गरेर आयोजना कार्यालयहरूले दिने गर्थे । ‘जसले गर्दा खोलामा पिलर राख्दा जमिनमुनि समस्या आए निर्माण व्यवसायीले आयोजना कार्यालयलाई दोष देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘मुद्दामामिलामा जाने जस्ता समस्या हुन्थ्यो । पछि डिजाइन एन्ड बिल्ड प्रणालीमा गयौं, जसले गर्दा यी समस्या कम हुँदै गए ।’ अब डिजाइन निर्माण व्यवसायी आफैंले गरेपछि आयोजना कार्यालयलाई दोष दिन पाउने छैनन् । नयाँ मापदण्डअनुसार पुलको लम्बाइ निर्क्योल भएपछि सकजै लागत निकाल्न सकिनेछ ।
‘पहिला बनिसकेका सय वटा पुलको लागत निकाल्यौं । एक मिटर बराबर कति लागत लाग्छ भन्दै त्यसको औसत लागत निकालेर काम गरिरहेका थियौं । विशेष प्रकृतिका आकर्षक पुल बनाउनेबारे मापदण्ड थिएन,’ उनले भने, ‘विभागीय प्रमुखले अन्तरिम मापदण्ड स्वीकृत गरेर पुल निर्माणको काम भइरहेको थियो ।’ जुन सामान्य पुलहरूका लागि मात्र थियो, विशेष र ‘सिग्नेचर’ पुलका लागि थिएन । यसो गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि धेरै बेरुजु निस्किएको औंल्याउँदै आएको थियो ।
‘नयाँ मापदण्ड पास भएर लागू भइसकेको छ । जसले गर्दा समयमै काम सकिने, विवाद नहुने, गुणस्तरीय काम हुन्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘मापदण्डमा सामान्य पुलदेखि सस्पेन्सन, केबल स्टेइड पुलको लागत इस्टिमेट छ ।’ विशेष प्रकृतिको पुलका रूपमा कर्णाली चिसापानीमा जापानले बनाइदिएको केबल स्टेइड पुल पर्छ । चितवन तनहुँ जोड्ने मुग्लिङको पुरानो पुल सस्पेन्सन पुल हो । उनका अनुसार यस्ता पुलको पहिला डिजाइन एन्ड बिल्डमा लागत नै निकाल्न सकिँदैन थियो । हाल यस्ता पुल कसरी बने र लागत कति पर्‍यो भन्नेबारे सबै अध्ययन गरेर अहिलेको मापदण्ड बनाइएको हो ।काठमाडौंको बिजुलीबजारमा ‘नेटवर्क आर्क’ पुल बनेर सञ्चालनमा आए पनि विभागले यसको सुरुमा लागत इस्टिमेट निकाल्न सकेको थिएन । यसअघि बनेका केही पुलको लागत अनुमान हेरेर ठेक्का गरिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले त्यसमा कति लागत लागेको छ र सामान्य पुलभन्दा कति गुणा बढी पर्नेबारे तुलना गरियो,’ उनले भने, ‘त्यही आधारमा सस्पेन्सन पुल बनाउँदा कति–कति लागत पर्छ, सबै मापदण्डमा राखेका छौं ।’
सस्पेन्सन पुलको पनि डिजाइन एन्ड बिल्डमा ठेक्का निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ । नयाँ मापदण्डअनुसार सिग्नेचर पुल बनाउन सामान्य पुलको दुई गुणा बढी लागत लाग्नेछ । लागत हिसाब गरेर निकालेपछि जुन कम्पनीले ठेक्का लिन्छ, उसैले विदेशी विशेषज्ञ प्राविधिक ल्याएर पुलको डिजाइन गर्नेछ । ‘सबै जिम्मेवारी ठेक्का लिनेकै भएपछि मुद्दामामिला पनि नपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड सामान्य पुलमा मात्र हुन्थ्यो । विशेष खालको पुलका लागि मापदण्डै थिएन ।’ अब मापदण्ड बनेकाले सिग्नेचर र विशेष खालका पुल बनाउन सजिलो हुनेछ । ‘यससँग सम्बन्धित विशेषज्ञ प्राविधिक नभए निर्माण व्यवसायीले विदेशबाट डिजाइनर ल्याएर पनि काम गर्न सक्ने भए, नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्रिने भयो,’ उनले भने, ‘त्यस्ता प्रविधि नेपालीहरूले पनि सिक्न पाउनेछन् ।’
प्रायः खोला, नदी गहिरो हुने हुँदा बीचमा पिलर राखेर पुल बनाउन समस्या हुने गर्छ । तर लामो र विशेष प्रकृतिका पुल बनाउन पाए खोलामा केही गर्न नपर्ने उनको दाबी छ । ‘खोला वारिपारि सुक्खा जमिनमा पिलर उठाएर सजिलैसँग पुल बनाउन सकिने भयो,’ उनले भने, ‘तर रकम भने बढी लाग्ने हुन्छ ।’ लागत महँगो भए पनि यस्ता पुल चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न सकिनेछ । ‘यही मापदण्डअनुसार २ वटा पुल निर्माण थाल्ने तयारी पनि भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘एउटाको ठेक्का नै भइसकेको छ । अर्कोको पनि ठेक्का गर्ने तयारी हुँदै छ ।’ उनका अनुसार पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने राम्दी खोलामा सिग्नेचर पुल निर्माण गर्न ठेक्का भइसकेको छ । त्यस्तै, रुकुम र जाजरकोट जोड्ने भेरी नदीमा मटेला पुल निर्माण गर्न ठेक्का आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी रहेको उनले बताए । दुवै पुलको लम्बाइ सय मिटर हुनेछ । ‘यो नदीमा खोंच छ । नदीको धार परिवर्तन गर्ने ठाउँ नै छैन । बीचमा पिलर हाल्नै सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले पुल बन्ने ठाउँभन्दा तल १० वर्षअघि नै ठेक्का भए पनि पुल बन्न सकेको छैन ।’ यो खण्डमा पुल नहुँदा चौरजहारी विमानस्थलबाट झरेपछि वारपार गर्न समस्या हुने गरेको छ । पुल बने आउजाउ समस्या समाधान हुनेछ ।

पहिलेका चुनौती र समस्या
- अन्तरिम मापदण्ड स्वीकृत गरेर मात्रै पुल निर्माण गर्नुपर्ने
- मापदण्डबिना पुल बनाउँदा महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा बेरूजु देखिने
- विशेष प्रकृतिको पुल निर्माण गर्दा लागत अनुमान थाहा नहुने
- मुद्दामामिलालगायत समस्या धेरै हुने
- बाह्य मुलुकमा निर्माण भएका पुलसँग तुलना गरेर नेपालमा निर्माण गर्न लागत निकाल्नुपर्ने
- समयमै काम नसकिने
अहिलेको सहजता
- सिग्नेचर र विशेष प्रकृतिका पुल
बनाउन सहजै सकिने
- पुलको लम्बाइ भएपछि लागत
निकाल्न सकिने
- विदेशबाट डिजाइनर ल्याएर काम
गर्न सकिने
- नयाँ प्रविधि भित्रिने र नेपालीले
सिक्न पाउने
- समयमै काम सकिने

(काठमाडौं) - उपत्यकामा दुई महिनाअघि मात्रै प्रतिकिलो ९ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको कुरिलोको मूल्य अहिले ६ सय रुपैयाँमा झरेको छ । अहिले प्रतिकिलो न्यूनतम ६ सय रुपैयाँ र अधिकतम ८ सय रुपैयाँमा कुरिलो बिक्री भइरहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । माघ १७ मा कुरिलोको मूल्य किलोकै २५ सयदेखि ९ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।
कुरिलोको सिजन सुरु भएकाले मूल्य अझै घट्ने समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताए । ‘बेमौसममा बाहिरबाट ल्याएर बेचिन्थ्यो, अहिले स्थानीय उत्पादन बजारमा आउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘मूल्य विस्तारै घट्दै जाने क्रममा छ ।’ झापा, सुर्खेतलगायत केही जिल्लाका किसानले कुरिलो टिप्न सुरु गरिसकेका छन् । उपत्यकामा भने कुरिलो टिप्ने बेला नभएको भक्तपुरस्थित सिपाडोलकी सरिता खाइजुले जानकारी दिइन् । ‘यो चोटि कुरिलोमा मल हाल्न पाएका छैनौं, त्यसैले टिप्ने बेला भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘बजारमा मल नै छैन, २/३ महिना भइसक्यो ।’
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको ११ हजार ५ सय १३ किलो कुरिलो भारतबाट आयात गरिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ‘काठमाडौंतिर लैजान सम्भव नभएकाले यतैतिर बेचिरहेको छु,’ सुर्खेतका एक किसानले भने, ‘अहिले यतैको होटल र बजारतिर किलोको ३/४ सय रुपैयाँमा बेचिरहेको छु, काठमाडौंमा ८ सय रुपैयाँ किलो छ रे ।’ करिब ५ रोपनी जग्गामा लगाएको कुरिलो अहिले दैनिक ५० किलो उत्पादन हुन थाले पनि बजार नपाउँदा समस्या रहेको उनले सुनाए ।
फागुन १७ यता न्यूनतम १४ सय र अधिकतम १५ सय रुपैयाँ किलोमा कुरिलो बिक्री हुन थालेको हो । फागुन १८ मा १२/१५ सय रुपैयाँ, फागुन १९ मा १२/१४ सय रुपैयाँमा कुरिलो बेचिएको र फागुन २०, २१, २२, २३ मा भने कालीमाटी बजारमा कुरिलो नआएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार फागनु २४ र २५ मा कुरिलोको मूल्य ८ सयदेखि हजार रुपैयाँ थियो । फागुन २६ मा ८ सयदेखि ९ सय रुपैयाँ मूल्य रहेकामा फागुन २७ मा ७ सयदेखि ८ सय रुपैयाँ, फागुन २८ मा ६ सयदेखि ८ सय, फागुन २९ मा ६ सयदेखि ७ सय रुपैयाँ, फागुन ३० र चैत १ मा ६ सयदेखि ८ सय रुपैयाँमा कुरिलो बिक्री भइरहेको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्था हो । नेपालले विभिन्न दातृ निकाय र विकास साझेदारबाट भित्र्याएको वैदेशिक सहायतामध्ये एडीबीको मात्रै ३०.५ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ३० परियोजनामा लगानीसहित करिब ३.४ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता रकम परिचालन गरिरहेको छ । यति बेला एडीबीको दक्षिण एसिया विभाग हेर्ने महानिर्देशक केनिची योकोयामा नेपालमा छन् । सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म नेपालका लागि एडीबीको देशीय निर्देशक रहिसकेका योकोयामासँग कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र आर्थिक पुनरुत्थान, नेपालको सार्वजनिक ऋण परिचालनको अवस्था, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति, दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने काम तथा दातृ निकायका दृष्टिमा नेपालको अर्थसामाजिक अवस्थाबारे कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य र हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

तपाईंको नेपाल भ्रमणको मुख्य उद्देश्य के हो ?
मैले सन् २०२० को मे महिनामा एडीबीको दक्षिण एसिया विभाग हेर्ने महानिर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी लिए पनि कोभिडका कारण नेपाल भ्रमण सम्भव भएको थिएन । अहिले काठमाडौं आउन पाउँदा निकै खुसी छु । नेपाल रहँदा मैले अर्थ, पर्यटन, ऊर्जा, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवहरूसँग भेटघाट गर्नेछु । अरू सरकारी अधिकारी, आयोजनाका कर्मचारी तथा विकास साझेदारहरूसँग पनि छलफलका कार्यक्रम छन् । एडीबीको सहकार्य र रणनीतिक साझेदारी रहेका विषयबारे बुझ्ने र एडीबीको लगानी रहेका विभिन्न आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा समेत जाने योजना छ ।
नेपाल विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुँदै छ, के सन् २०२६ सम्ममा मध्यम–आय भएको मुलुक बन्न नेपालले अवलम्बन गरेको बाटो सही छ ?
विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुन चाहिने तीन वटा थ्रेसहोल्डमध्ये नेपालले दुई पूरा गरिसकेको छ । मानव पुँजी र आर्थिक जोखिमका क्षेत्रमा नेपालले राम्रो गरेको छ । तर प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको लक्षित सीमा अझै पुर्‍याउन सकेको छैन । नेपाल विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति भएपछि यसले विकासोन्मुख देशहरूले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा पाइरहेका सुविधा पाउने छैन । त्यसकारण नेपाललाई विकासशील राष्ट्रका रूपमा जान ५ वर्षको तयारी समय दिइएको हो । दिगो आर्थिक विकासका लागि नेपालले परिकल्पना गरेको १५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना र २५ वर्षे दीर्घकालीन नीतिलाई महत्त्वसाथ परिपालना गर्नुपर्छ ।
पछिल्ला २ वर्षमा नेपालले विभिन्न आर्थिक तथा मौद्रिक उपायको अवलम्बन र खोप कार्यक्रममार्फत महामारीको प्रभावलाई न्यूनीकरण गरेको छ । अबको बाटो भनेको हरित, लचक र समावेशी आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि भौतिक तथा मानवीय पुँजीमा संरचनात्मक सुधार र गुणस्तरीय लगानी आवश्यक पर्छ । त्यस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको समेत लगानी प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रको विकासबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर निर्यात बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । यसका लागि वस्तु तथा सेवाको विविधीकरणका पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
यस्तो परिप्रेक्ष्यमा एडीबीले आफ्ना नीति, योजना, कार्यक्रम र गतिविधिहरूमा नेपालबारे कस्तो खालको परिवर्तन गर्छ ?
कोभिड महामारीपछिको पुनरुत्थान र विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन नेपाल सरकारले भर्खरै हरित, लचक र समावेशी आर्थिक विकास रणनीति अवलम्बन गरेको छ । यसमा नीतिगत र संस्थागत सुधारका योजना समावेश छन् । पूर्वाधार र मानव पुँजीमा लगानी, प्रविधिको प्रयोगमा बढावा, परिवेशअनुकूल नवीन प्रविधि तथा ज्ञानसीपको प्रयोगजस्ता विषय यसमा पर्दछन् । नेपालले अवलम्बन गरेको ‘ग्रिड’ रणनीतिसँग एडीबीले पनि आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमको तादात्म्यता मिलाउनेछ । त्यस्तै लजिस्टिक र भन्सार सुधार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, कृषि, खानेपानी, आपूर्ति व्यवस्थापन, नागरिक उड्डयनलगायत क्षेत्र सुधारका लागि सहयोग गर्नेछ । एडीबीले केही क्षेत्रगत रूपमा थप नवीन र परिवर्तनकारी परियोजनामा पनि ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । जसमा पहिलो भनेको पूर्वाधार क्षेत्र हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं खानेपानी आपूर्ति प्रणाली, दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालगायत अरू ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणका कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । दोस्रो, मानव पुँजी विकासको क्षेत्र हो । त्यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा बढावा दिने र औद्योगिक क्षेत्रका लागि सीप विकासका कार्यक्रम रहनेछन् ।
कोभिडका कारण एडीबीको लगानीका परियोजनामा कस्तो असर देखायो ? मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा गत वर्षात्मा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍यायो, मेलम्चीबारे अबको रणनीति के हुनेछ ?
सन् २०२१ को अन्तसम्ममा एडीबीले नेपालमा करिब ३ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबर लगानी गरेको छ । ऊर्जा, यातायात, खानेपानी, सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकास, मानव पुँजी विकासलगायत क्षेत्रमा यो रकम लगानी भएको छ । शिक्षा र सीप विकासका परियोजनामा पनि एडीबीले सहायता उपलब्ध गराइरहेको छ । एडीबीको सहायताबाट नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको वार्षिक भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा कोभिड महामारीका कारण २० प्रतिशतसम्मको ह्रास आयो । यद्यपि एडीबीले विभिन्न परियोजनाका लागि सन् २०२१ मा ४३ करोड २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ, जसमा २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबर निकासासमेत भइसकेको छ । यो करिब ऐतिहासिक उच्च रकम हो । नेपालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राम्रो प्रगति गरेको छ । यो विमानस्थल अहिले निर्माणको अन्तिम चरण र सञ्चालनको तयारीमा पुगिसकेको छ । सन् २०२२ मा नेपालले अझ बढी प्रगति गर्ने र सहायता प्रतिबद्धता पाउनेमा म आशावादी छु । भीषण वर्षा र बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । २६ किलोमिटर सुरुङको प्राविधिक परीक्षण सकिएर आयोजना सम्पन्न हुने र सञ्चालनमा आउने अन्तिम तयारीमा थियो । बाढी आएपछि मेलम्चीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको भौगर्भिक जोखिम विश्लेषण गर्न एडीबीले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ । सँगसँगै जतिसक्दो चाँडो पुनःस्थापना कार्य र हेडवर्क सुविधाहरूको सुधारका लागि थप आवश्यकताको मूल्यांकन पनि भइरहेको छ । यी काम सकिएपछि आयोजना फेरि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा पुग्छ । एडीबीले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि पनि सहयोग गरिरहेको छ । उपत्यकाका सबै घरधुरीमा खानेपानी वितरण संरचनाको विस्तार र मर्मतसम्भारलगायत काममा पनि सहयोग गरिरहेको छ ।
महामारीले पारेको असरलगायत विभिन्न कारणले नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सकस परिरहेको छ, यस्तो परिस्थितिमा कस्ता खालका कदम चालिनुपर्छ ?
नेपालले कोभिडपछिको पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । एडीबीको नीति भनेको नेपाललगायत विकासोन्मुख सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक तथा अरू ज्ञान र सीपका क्षेत्रमा साझेदारी गरेर दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्छौं । मलाई लाग्छ, नेपालले अवलम्बन गरेको ‘ग्रिड’ रणनीतिलाई विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने योजनालाई व्यवस्थित ढंगले लैजानुपर्छ । एडीबीले त्यसमा सहयोग र सहकार्य गर्नेछ ।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरिसक्न ठूलो लगानीको आवश्यकता देखिन्छ, जुन रकम सार्वजनिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव छैन, अन्य क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न के गर्नुपर्ला ?
हाम्रो उद्देश्य नेपालमा आवश्यक मानव पुँजी, पूर्वाधार र सम्बन्धित सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रणाली तथा क्षमता विकासमा सहयोग गर्नु हो । ता कि, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा द्रुत र समावेशी आर्थिक रूपान्तरण गर्दै विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन र वित्तपोषणमार्फत नेपाल क्रमशः आत्मनिर्भर बन्न सकोस् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले बढीभन्दा बढी निजी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी र नियामकीय वातावरणमा सुधारलगायत क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेको छ । कानुनी व्यवस्थाहरूलाई नतिजामुखी बनाउन तिनको कार्यान्वयन गति बढाइनुपर्छ । त्यस्तै कृषि व्यवसाय, पर्या–पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधि र अन्य क्षेत्रहरूको विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ । विशेषगरी साना तथा मझौला खालका उद्यमहरूलाई विश्वबजार र मूल्य शृंखलामा जोडिनुपर्छ । यद्यपि, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासका लागि बाधा पुर्‍याउने केही अवरोध पनि छन् । तिनलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । यसका अतिरिक्त, नेपालले न्यूनतम वैदेशिक लगानीमा थ्रेसहोल्डमा छुट दिनेलगायत प्रमुख सुधार पूरा गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । त्यस्तै, देशको क्रेडिट रेटिङ गर्ने र लगानी सुरक्षाका लागि हेजिङलगायत प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । लगानीको सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचा (पीपीपी मोडल) लाई जलविद्युत्लगायत सहरी पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । यसले विकासका काममा लगानी वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । ‘एडीबी रणनीति २०३०’ ले पनि निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई मुख्य केन्द्रमा राखेको छ ।
नेपालका लागि अब एडीबीका प्राथमिकता के छन् ?
नेपालका लागि एडीबीको साझेदारी रणनीति (२०२०–२०२४) सरकारको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका उद्देश्य र लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी बनाइएको छ । यो रणनीतिका मुख्य तीन खम्बा छन् । पहिलो, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा पूर्वाधार विकास । दोस्रो, विकास सुविधाहरूमा नागरिक पहुँच वृद्धि । र तेस्रो, वातावरणीय दिगोपन । यसमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रगत सुधारका विषय पनि पर्छन् । प्रदेशहरूबीच क्षेत्रीय सहयोग तथा समन्वय र समस्याको एकीकृत समाधान खोज्ने गरी संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । किनकि विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ठूलो अनुपातमा ग्रामीण पूर्वाधार, कृषि मूल्य शृंखला विकास र सहरी खानेपानी आपूर्तिलगायत क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग साझेदारी हुनेछ । नेपाललाई एडीबीले प्रतिबद्धता जनाएको सहुलियतपूर्ण ऋण सन् २०१५–१७ मा वार्षिक औसत ३०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर थियो । तर २०१८–२० मा त्यो बढेर ६ सय मिलियन डलर हाराहारीमा पुगेको छ । आगामी थप तीन वर्षसम्म हामीले वार्षिक ५ सयदेखि ६ सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण स्रोतमा समर्थन कायम गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।
एडीबीको लगानीबाट नेपालमा बनिरहेको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालगायत अरू आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
नयाँ ठेकेदार छनोट र परिचालनपछि तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ । आयोजनामा हेडवर्क्स निर्माणको काम २०२१ अगस्टबाट सुरु भयो । अन्य मुख्य प्याकेजजस्तै वाटरवे र पावर हाउस निर्माण तथा अन्य उपकरण जडानको काम भइरहेको छ । त्यस्तै, प्रसारणलाइन निर्माण र ग्रामीण विद्युतीकरणका काम पनि चलिरहेका छन् । यो आयोजना सन् २०२६ को मध्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हामीले ६ सय ३५ मेगावाट उत्पादन क्षमताको दूधकोसी जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना र १ सय ४ मेगावाट क्षमताको लोअर अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वित्तीय सहायता उपलब्ध गराइरहेका छौं ।
एडीबीको लगानीमा बनिरहेको नारायणघाट–बुटवल सडक निर्माण परियोजनाको प्रगति निकै सुस्त छ, त्यहाँ मानिसको आवतजावत तथा जनजीवनमा पनि नराम्ररी असर गरेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
नारायणघाट–बुटवल सडकको स्तरोन्नतिपछि स्थानीय तथा क्षेत्रीय बजारमा नागरिकको राम्रो पहुँच पुग्नेछ । त्यस्तै, वस्तु ढुवानी तथा मानिसको आवतजावतमा सहजता ल्याएर आर्थिक लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले सडक निर्माण र मर्मतसम्भारको कामले गति लिएको छ । तर अझै तीव्रता दिन आवश्यक छ । हामीले कामलाई तीव्रता दिने, आगामी वर्षातघि नै पुल निर्माण गर्ने र बाँकी सडक मर्मतसम्भार गर्ने विषयमा आयोजनामा काम गरिरहेको टोली, ठेकेदार र परामर्शदातासँग पटकपटक छलफल गरेका छौं । सँगसँगै निर्माण तथा मर्मतसम्भारका क्रममा सवारी व्यवस्थापनका सहज बनाउन भनेका छौं । त्यहाँको जनजीवनमा थप असर नपरोस् भन्नेतर्फ सचेत गराएका छौं । पोर्टफोलियो समीक्षा र अन्य फोरमहरूमा हामीले त्यो परियोजना कार्यान्वयनमा उच्च अनुशासन लागू गर्न भनेका छौं । फलस्वरूप त्यहाँको काममा प्रगति भइरहेको पनि देखएको छ । हामी एडीबीको सहयोगमा बनिरहेका आयोजनाहरूले उदाहरणीय कार्यसम्पादन प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनेछन् भन्नेबारे पनि आशावादी छौं ।
पछिल्ला वर्षहरूमा एडीबीलगायत दातृ निकायले अनुदान रकम घटाएर ऋण रकम बढाउन थालेका छन्, यसका पछाडि केही कारण छन् ?
विकास साझेदारका रूपमा हामीले सोच्ने भनेको सहायता रकम पाउने देशले आफैं आत्मनिर्भर संयन्त्रको विकास गरून्, विकासोन्मुख तथा न्यून आय भएका मुलुकबाट उच्च आय भएका मुलुक बनून् भन्ने हो । अनुदान र अत्यधिक सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधामाथिको निर्भरता घटाएर स्वदेशी स्रोत र निजी पुँजी परिचालित गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकून् भन्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा यहाँको राष्ट्रिय आय र कर्जा योग्यतामा भएको सुधारलाई हेरेर सन् २०१४ बाट नै सहुलियत कर्जालाई बढी प्राथमिकता दिइयो । नेपालले अझै पनि जलवायु परिवर्तनअनुकूल परिस्थिति निर्माण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, लैंगिक समानता प्रवर्द्धनजस्ता निश्चित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनुदान पाइरहेको छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय सहकार्य र एकताका रूपमा पाउने विभिन्न सुविधा पनि कायमै छन् ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४० प्रतिशत पुगिसकेको छ, वार्षिक करिब १ खर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न खर्च हुन्छ, राजस्वले प्रशासनिक खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको छ, अर्कोतर्फ ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नुछ, यस सन्दर्भमा नेपालले कसरी आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्छ ?
नेपालले आफ्नो विकास आकांक्षा बढाउनुपर्छ र खर्चको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । लगानी बढाउँदा पूर्वाधार र मानव पुँजी विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ, जसले राष्ट्रिय आय बढाउँछ । आय बसेसँगै कर र गैरकरका माध्यमबाट राजस्व पनि बढ्छ । धेरै राजस्व संकलन हुँदा त्यसले नेपाललाई ऋण खोज्ने आधारका रूपमा पनि काम गर्छ । यसकारण घरेलु स्रोत परिचालन निकै महत्त्वपूर्ण छ । विकास परियोजनाहरूबाट भविष्यमा राजस्व प्रवाह गर्ने सुनिश्चितता गरी निजी क्षेत्रबाट आंशिक रूपमा वित्तपोषणमार्फत पीपीपी मोडलमा लगानी परियोजना तयार गर्न पनि सकिन्छ । सही नीति तथा कार्यक्रमको अवलम्बन र ठोस परियोजना तयारीका साथमा नेपालले ठूलो मात्रामा लगानी आकर्षित गत सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल्यांकन छ । त्यसका लागि नेपालले क्षेत्रगत रूपमा पनि फाइदा लिन जान्नपर्छ । उदाहरणका लागि एडीबीले हालै जलवायु परिवर्तन रोकथाममा खर्च हुने रकमलाई ८० अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढाएर एक खर्ब पुर्‍याएको छ । दातृ निकायहरूले यसरी बढाएको रकमबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्छ । ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, क्लिन टेक्नोलोजी फन्डलगायत अन्य विश्वव्यापी र क्षेत्रीय कोषहरूबाट पनि स्रोत खोज्न सकिन्छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि बजाजको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलास चन्द एन्ड कम्पनीले नयाँ वर्ष २०७९ को अवसरमा ग्राहकका लागि ‘बजाज पाँचको पन्च’ योजना ल्याएको छ । जसअन्तर्गत ग्राहकहरूलाई पाँच पटक उपहार जित्ने मौका दिइने कम्पनीले जनाएको छ । बजाजको विज्ञापनलाई आफ्नो फेसबुक पेजमा पोस्ट गरेबापत बाइक किन्ने बेलामा १ हजार रुपैयाँ छुट पाउन योग्य भइनेछ । यसैगरी, बजाज बाइक किन्दा ५० हजार रुपैयाँसम्म छुट पाउने मौका मिल्नेछ । कम्पनीका अनुसार बाइक किन्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेपछि फेसबुकमा पोस्ट गरेबापतको, सोरुममा गएर बाइक रोजेबापतको अनि किन्नलाई बुकिङ गर्दा पाइने १ लाख रुपैयाँसम्मको जम्माजम्मी रकम छुटका रूपमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । बम्पर पुरस्कार स्वरूप १० लाख रुपैयाँसम्म जित्ने मौकासमेत रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

सिटिजन्स् बैंकको क्यास ब्याक योजना
काठमाडौं (कास)– सिटिजन्स् बैंकले १५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आकर्षक योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले चैत ७ देखि वैशाख ७ सम्म लागू हुने गरी डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूलाई पस मेसिन र अनलाइनमार्फत १ हजार वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्दा एकमुष्ट २ सय रुपैयाँ क्यास ब्याक दिने योजना ल्याएको छ । यसैगरी, पहिलो पटक क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्ने ग्राहकका लागि १ सय रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक प्राप्त हुनेछ । ईकम कार्डको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ बैंकले यो योजना अवधिभरमा सो कार्ड लिन चाहनेलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । ५ लाखसम्मको दुर्घटना बिमा र ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा सुविधासहितको सिटिजन्स् संरक्षित बचत खाता खोल्दा बचतकर्ताहरूका लागि निःशुल्क डेबिट कार्ड, मोबाइल/इन्टरनेट बैंकिङ, डिम्याट खाता प्रदान गर्ने व्यवस्था बैंकले गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ (आईओई) थापाथली क्याम्पसकी छात्रा रितिशा गौतमलाई ‘शंकरलाल अग्रवाल स्वण पदक’ बाट सम्मान गरिएको छ । पदकसँगै उनलाई नगद ५१ हजार रुपैयाँसमेत प्रदान गरिएको छ । २०७६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ संकायको स्नातक तहमा उनले सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउन सफल भएकी थिइन् । क्याम्पसको ५६ औं वार्षिक समारोहको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उनलाई सम्मान गरिएको हो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शंकर ग्रुपको भगिनी संस्था जगदम्बा स्टिलको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– खल्तीमार्फत किस्ता (ईएमआई) भुक्तानी गर्दा शतप्रतिशतसम्म क्यास ब्याक पाइने भएको छ । साथै दुई भाग्यशाली विजेताले बम्पर पुरस्कारका रूपमा स्मार्टफोन जित्ने मौका पाउने खल्तीले जनाएको छ । हुलास फिन सर्भ, जगदम्बा क्रेडिट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, स्याकार–होन्डा र एमएडब्लू इन्भेस्टमेन्टको ईएमआई भुक्तानी गर्दा हरेक साता एक जना भाग्यशाली विजेताले भुक्तानीमा शतप्रतिशत क्यास ब्याक (५ हजार रुपैयाँसम्म) प्राप्त गर्नेछन् । दुई जनाले बम्पर उपहारमा स्मार्टफोन जित्नेछन् । यो अफर चैत १ देखि ३० सम्म मान्य हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलपेले नेपाली नयाँ वर्ष २०७९ का अवसरमा ‘नयाँ वर्ष आयो, क्यासब्याक पायो’ अफर ल्याएको छ । सेलपे प्रयोगकर्ताहरूका लागि आकर्षक अफर ल्याएको छ । यसअन्तर्गत सेलपे प्रयोगकर्ताहरूले टपअप, बस टिकट, हवाई टिकट र फोनपे क्यूआर भुक्तानी जस्ता विभिन्न सेवामा आकर्षक क्यास ब्याक प्राप्त गर्नेछन् । यो अफर मंगलबार (चैत १) देखि एक महिनासम्म चल्ने कम्पनीले जनाएको छ । सेलपेका अनुसार यस अफरअन्तर्गत टपअपमा ६ प्रतिशत क्यासब्याक, फोनपे क्यूआर भुक्तानीमा १० प्रतिशत (१ सयको क्यापसहित) छुट दिइनेछ । एयरलाइन्स टिकट खरिदमा १ हजार २ सय रुपैयाँसम्म छुट, बस टिकट खरीदमा १० प्रतिशत छुट दिइने कम्पनीको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– टीसीएलले सम्पूर्ण एसीमा निःशुल्क सर्भिसिङ दिने गरी एक्सचेन्ज क्याम्प सञ्चालन गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले कुनै पनि ब्रान्डको एसीमा निःशुल्क सर्भिसिङ गराउन सक्नेछन् । जुनसुकै अवस्थाको पुरानो एसी साट्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । पुरानो एसीमा उचित मूल्यांकनका साथ टीसीएलको उच्च गुणस्तरीय एसी साट्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ । साथै एसीको रिपेयरिङ गर्दा स्पेयर पार्ट्समा ५० र नयाँ टीसीएल एसी खरिद गर्दा २९ प्रतिशतसम्मको विशेष छुट प्रदान गरिने कम्पनीको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– हुलास स्टिलले फ्रेबिकेटरहरूका लागि लक्षित उपहार योजना ल्याएको छ । हुलास स्टिलले आफ्नो एपमार्फत ‘हुलास स्टिल एप–मोबाइमा, युरोप भ्रमण–उपहारमा’ भन्ने नाराका साथ यो एप लन्च गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । फ्रेबिकेटरहरूका लागि ‘विशेष सौगातमा युरोप भ्रमण, ६ तोला सुन, पल्सर बाइकसँगै अन्य थुप्रै आकर्षक उपहार’ छन् । ग्राहकले यसका लागि आफ्नो मोबाइलमा हुलास स्टिल एप डाउनलोड गरी त्यस एपभित्र आफूले सामान खरिद गरी प्राप्त भएको बिल लोड गरी खरिद रकममा तोकिएबमोजिम प्वाइन्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ । हुलास स्टिलले यो एप–मोबाइलमा डाउनलोड गर्दा ५० रुपैयाँको टपअप सुिवधासमेत प्रदान गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले अनमोल जीवन बिमा योजना ल्याएको छ । यो मुनाफामा सहभागी हुने सावधिक तथा आजीवन जीवन बिमा योजना हो । बिमा अवधि सकिएपछि पनि जोखिम बहन गर्नु यो योजनाको विशेषता हो । १८ देखि ६५ वर्षका उमेर समूहका व्यक्तिले न्यूनतम ५ देखि अधिकतम ५० वर्षर्सम्म अवधिको यो बिमा योजना लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । बिमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर ७० वर्ष छ । न्यूनतम २५ हजारदेखि आयस्रोतका आधारमा जति पनि बिमांक रकमको बिमा गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– एलजीले निःशुल्क एसी सर्भिस क्याम्प सञ्चालन गरेको छ । यसअन्तर्गत कुनै पनि ब्रान्डका एसी निःशुल्क रूपमा सर्भिसिङ गर्न सकिनेछ । साथै रिपेयर पार्ट्समा ५० प्रतिशतसम्म छुट, नयाँ एसी खरिदमा १९ प्रतिशत विशेष छुट र निःशुल्क इन्स्टलेसन र डिइन्स्टलेसन सेवा दिइने कम्पनीले जनाएको छ । जुनसुकै ब्रान्डका पुराना एसी उचित मूल्यांकनसँगै नयाँ एलजी एसी पनि साट्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

पूर्वी नवलपरासी (कास)– कलाकार पल शाहविरुद्ध जिल्ला अदालत नवलपुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको हो । सरकारी वकिलले शाहलाई १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय र किशोरीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग दाबीसहित मुद्दा गर्दा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
शाहमाथि किशोरी बलात्कारको अभियोगमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । किशोरीले आफूलाई एक वर्षअघि गैंडाकोटको होटलमा बलात्कार गरेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटमा तीन साताअघि उजुरी दिएकी थिइन् । एकै दिन सकिने छायांकनलाई दुई दिन लगाएर राति रक्सी खुवाएर बलात्कार गरेको पीडितको उजुरीमा उल्लेख छ । गत वर्ष चैत ७ मा बलात्कार गरेको अभियोगका आधारमा एक वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैअनुसार ४ दिनअघि नै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
कलाकार शाह हाल तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी तनहुँमा पनि तिनै किशोरीले बलात्कार आरोपमा उजुरी दिएकी छन् । ‘एकै प्रकृतिको मुद्दा भएका कारण एउटै जिल्ला अदालतमा हेर्ने पनि चलन छ । यो अदालतको तजबिजको कुरा भयो,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो । फागुन २४ मा पूर्वी नवलपरासी ल्याइएका शाहलाई चैत १ मा पुनः तनहुँ लगिएको थियो । तनहुँ प्रहरीका डीएसपी युवराज खड्काका अनुसार शाहविरुद्ध अनुसन्धान नसकिएकाले शुक्रबार अदालतबाट म्याद थपिँदै छ । मतियारको रूपमा रहेको भन्दै प्रहरीले शाहका म्यानेजर कृष्णप्रसाद जोशीलाई पनि फागुन २७ मा पक्राउ गरेको थियो ।

(काठमाडौं) - ट्वान्टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा छनोट हुन नसकेको नेपालको घाउ अझै सुक्न पाएको छैन । अघिल्लो महिना ओमानमा ट्वान्टी–२० विश्वकप छनोट यात्रामा यूएई नेपालको अवरोध बनेको थियो । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेले पनि नेपाललाई
निर्णायक खेल (सेमिफाइनल) मा यूएईले कुनै अवसर नै दिएको थिएन ।
एउटै हारले नेपाल ट्वान्टी–२० विश्वकपमा पुग्न असफल भएको थियो । त्यही यूएईलाई उसैको भूमिमा हराएर नेपालले थोरै भए पनि मलमपट्टी लगाउने अवसर पाएको छ । यूएईले विश्वकप लिग २ को खेलमा शुक्रबार नेपाललाई दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आतिथ्यता दिँदै छ । यूएई आउने–जाने निरन्तर रहे पनि नेपालले दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिलो पटक खेल्न लागेको हो ।
ट्वान्टी–२० र एकदिवसीय फरक भएकाले विगतसँग खासै सरोकार नहुने नेपालका प्रशिक्षक पुबुदु दासानायके बताउँछन् । ‘मलाई लाग्छ दबाब यूएईलाई हुनेछ, हामी अन्डरडगका रूपमा मैदान उत्रन्छौं,’ दासानायकेले दुबईबाट भने, ‘उनीहरू राम्रो फर्ममा छन् । तर हामीसँग यूएईलाई झेल्ने आफ्नै योजना छ । त्यो योजना मैदानमा उतार्नुपर्ने समय हाम्रो हो ।’
यूएई र नेपाल दुवैले पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनी (पीएनजी) लाई पराजित गरेका थिए । सन् २०२३ को विश्वकप छनोटको आधार रहेको लिग २ को अंकतालिकामा यूएई दोस्रो र नेपाल छैटौं स्थानमा छन् । सात राष्ट्रसम्मिलित लिग २ मा यूएईको १५ खेलको तुलनामा नेपालले ९ खेलमात्र खेलेको छ । त्यसैले अंकतालिकामा माथि उक्लन नेपालका लागि यूएईसँगको खेल निकै महत्त्वपूर्ण छ । यूएईसँग दुई र पीएनजीसँगको एक गरी यस शृंखलाको तीनमध्ये दुई खेल जित्ने हो भने पनि नेपालले अमेरिका र नामिबियालाई उछिन्दै चौथो स्थानमा पकड राख्नेछ ।
सन् २०१८ मा विश्वकप छनोटबाट एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएयता नेपालले यूएईसँग चारपल्ट खेलेको छ र त्यसमा दुवै टोलीले २–२ मा जित हात पारेका छन् । २०१८ को अगस्ट ३० मा यी दुई टोली पहिलो पटक भिडेका थिए, त्यसमा यूएई ७८ रनले विजयी भएको थियो । यूएईलाई विजय दिलाउनेक्रममा अहमद राजा ४ विकेट लिँदै प्लेयर अफ द म्याच बनेका थिए ।
अहिले यूएईका कप्तान राजा हुन् । नेपाललाई
ट्वान्टी–२० विश्वकपमा पुग्नबाट रोक्ने पनि उनै राजा हुन् । ओमानमा अघिल्लो महिना ट्वान्टी–२० विश्वकप छनोटमा नेपालविरुद्ध यूएईलाई विजय दिलाउँदा राजाले १९ रन खर्चेर ५ विकेट लिएका थिए, जुन
ट्वान्टी–२० मा उनको उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन थियो ।
नेपालले सन् २०१९ मा यूएई गएर द्विपक्षीय शृंखला खेलेको थियो । पहिलो खेलमा ३ विकेटले पराजित भए पनि बाँकी दुई खेल जितेर नेपालले शृंखला आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । सोमपाल कामीले दोस्रो खेलमा ५ विकेट र पारस खड्काले तेस्रो खेलमा शतक बनाउँदै नेपाललाई विजयी गराएका थिए । जतिबेला सोमपालको ५ विकेट र पारसको शतक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपाली खेलाडीको हकमा पहिलो थियो ।
आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट एकेडेमी मैदानमा उक्त शृंखला खेलेका खेलाडीमा पारस, ललितनारायण राजवंशी, सन्दीप जोराबाहेक बाँकी ८ खेलाडी वर्तमान नेपाली टोलीमा छन् । तर भेट्रान खेलाडीहरू ज्ञानेन्द्र मल्ल र विनोद भण्डारीमाथि ठूलो इनिङ्स नखेल्दा दबाब थपिएको छ । तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिएको पपुवा न्युगिनीविरुद्ध पूर्वकप्तान ज्ञानेन्द्र ४ र विनोद ११ रनमा आउट भएका थिए ।
यस्तोमा प्रशिक्षक दासानायकेले भीम सार्कीलाई मध्यक्रममा प्रयोग गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै आएका तीव्र गतिका बलर कमलसिंह ऐरीलाई नेपालले पीएनजीसँगको खेलमा खेलाएको थिएन । चोटका कारण ट्वान्टी–२० विश्वकप छनोट गुमाएका करण केसी र सोमपाल कामीले नयाँ बल लिएका थिए । सोमपालले ३ विकेट लिएका थिए भने अन्तिममा खेलको नायक बनेका करणले अविजित २९ रन बनाएका थिए । ‘डेब्यु’ गरेका सागर ढकाल खासै जम्न सकेनन् । कमललाई स्थान दिन सकिने दासानायके जनाउँछन् ।

हेटौंडा (कास)– प्रथम वाग्मती प्रदेश खेलकुदअन्तर्गत चितवनले बिहीबार भलिबल उपाधि जितेको छ । चितवन पुरुष/महिला दुवैमा च्याम्पियन बन्यो ।
पुरुष फाइनलमा चितवनले सिन्धुलीलाई २५–२१, २५–२१, २५–१९ को सोझो सेटमा हरायो । सिन्धुलीका सरोज हायु उत्कृष्ट खेलाडी भए । स्पाइकरमा नवीन महतो, सेटरमा मन्जिल गुरुङ, डिफेन्डरमा चिन्तामणि महतो र ब्लकरमा सुमन तामाङ उत्कृष्ट बने । उत्कृष्ट चारै चितवनका हुन् ।
महिला उपाधि भिडन्तमा चितवनले रामेछापलाई २५–१३, २५–१८, २५–११ को सेटमा पन्छायो । चितवनकी आरती सुवेदी उत्कृष्ट खेलाडी बनिन् । स्पाइकरमा रामेछापकी सुनिता गौचन, सेटरमा चितवनकी जोसना महतो, डिफेन्डरमा रामेछापकी विमला सुनुवार र ब्लकरमा रामेछापकी प्रेममाया तामाङ उत्कृष्ट ठहरिए । विजेतालाई वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, आयोजक वाग्मती प्रदेश खेलकुद
परिषद्का सदस्य–सचिव सूर्यलाल भण्डारीलगायतले पुरस्कृत गरे । चारदिने प्रतियोगिताको पुरुष/महिलामा समान १२ टिम भाग लिएका थिए ।
पुरुष फुटबलमा दोलखा र ललितपुर सेमिफाइनल पुगेका छन् । दोलखाले भक्तपुरलाई ३–१ ले हरायो । विजेताका मिलन श्रेष्ठ, धिरज खत्री र रमेश भट्टराईले गोल गरे । अन्तिम चारमा दोलखाको भेट मकवानपुरसँग हुनेछ ।
लतिलपुरले रामेछापलाई टाइब्रेकरमा ४–१ ले हरायो । निर्धारित समयको खेल १–१ बराबरीमा सकिएको थियो । सेमिफाइनलमा ललितपुरले धादिङको सामना गर्नेछ । पुरुष क्रिकेटमा ललितपुर र काभ्रे विजयी भए । ललितपुरले दोलखालाई सुपर ओभरमा पन्छायो भने काभ्रेले सिन्धुपाल्चोकमाथि ९ विकेटले जित पायो ।

काठमाडौं (कास)– नेपालले भारतमा भइरहेको वुमेन्स साफ यू–१८ च्याम्पियनसिप फुटबलमा खराब प्रदर्शन कायम राख्दै बिहीबार अर्को हार बेहोरेको छ । जम्सेदपुरमा भएको खेलमा नेपाली टिम बंगलादेशसँगको खेलमा ४–२ ले पराजित भएको हो । यसअघि आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले आयोजक भारतसँग ७–० को पराजित भोगेको थियो ।
दोहोरो राउन्ड रोबिनका आधारमा चलिरहेको प्रतियोगितामा तीन टिमको सहभागिता रहेको छ । नेपाल बिनाकुनै अंक पुछारमा छ । बंगलादेशका लागि यस सिजनमा अफिदा खानडकार, अक्लिमा खातुन, इति खातुन र साहदा अख्तरले गोल गरेका थिए । नेपालका तर्फबाट दीपा शाही र अमिशा कार्कीले गोल गरे । पहिलो हाफको खेलमा नेपाल ४–१ ले पछाडि थियो । अब नेपालले आफ्नो तेस्रो खेलमा भारतको सामना गर्नेछ भने अन्तिम खेलमा बंगलादेशलाई चुनौती पेस गर्नेछ । त्यसअगाडि शनिबार दुईपल्टको डिफेन्डिङ च्याम्पियन बंगलादेशले भारतको सामना गर्नेछ । प्रतियोगिताको अन्तिम खेल पनि यिनै दुई टिमबीच हुनेछ ।

धनगढी (कास)– धनगढीमा प्रथम मुख्यमन्त्री बीवाईसी महिला गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । आयोजक वनदेवी युवा क्लब (बीआईसी) ले वैशाख ३ देखि १० सम्म धनगढी रंगशालामा महिला गोल्डकप हुने बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद् मुख्य प्रवर्द्धक रहेको प्रतियोगितामा ८ टिमको सहभागिता रहने संयोजक दुर्गा अधिकारीले बताए । मुख्यमन्त्री महिला गोल्डकप नेपालको महिला फुटबलमा रहने सर्वाधिक धनराशिको प्रतियोगिता भएको उनको दाबी छ ।
विजेताले ५ लाख र उपविजेताले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने आयोजक क्लबका अध्यक्ष सुसन जोशीले बताए । प्लेयर अफ द म्याचले ५ हजार तथा विधागत उत्कृष्ट खेलाडीले जनही १० हजार पाउनेछन् । उत्कृष्ट खेलाडीले ५० हजार पाउनेछन् । प्रतियोगिता आयोजनालाई झन्डै एक करोड बढी खर्च लाग्ने जानकारी दिइयो ।
‘प्रतियोगिताले सुदूरपश्चिमका धेरै महिला खेलाडीको सम्भावना उजागर गर्ने स्पष्ट छ,’ अध्यक्ष जोशीले भने, ‘आगामी दिनमा सुदूरपश्चिममा फुटबलका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी उत्पादन गर्नेमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा छ ।’ वनदेवी युवा क्लब तेघरी लामो समयदेखि खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएको संस्था हो । अघिल्लो सातामात्र सर्वाधिक पुरस्कार राशिको पुरुषको पाँचौं सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकप फुटबल सकिएको थियो । जहाँ मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब च्याम्पियन भएको थियो ।

टुरिन (एएफपी)– भिल्लारियलले युभेन्ट्सलाई बुधबार ३–० ले स्तब्ध पार्दै युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वाटरफाइनल पुगेको छ । यो जितपछि भिल्लारियल समग्रमा ४–१ ले अगाडि रहन सफल रह्यो । जेरार्ड मोरेनोले पेनाल्टीसँगै अर्नाउट डान्जुमा र पउ टोरेसको गोल मद्दतमा भिल्लारियलले ३–० को जित निकाल्दै अन्तिम आठको यात्रा निश्चित गरेको हो । उनाइ एमरीको टिमले पूरा समय अनुशासित खेल प्रदर्शन गरेको थियो ।
अधिकांश समय रक्षात्मक रहेको स्पेनी टिम आवश्यक परेको बेला निर्णायक प्रदर्शन गर्न सफल रह्यो । युभेन्ट्सको यो हारपछि च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम आठमा अब इटालीको कोही पनि प्रतिनिधि रहेका छैनन् । खेलपछि प्रशिक्षक एमरीले भने, ‘हामीले योजना बनाएर खेलेका थियौं र त्यसमा सफल रह्यौं । हामीले पहिलो लेगको बराबरीमा टुंगिएको खेलमा भन्दा राम्रो खेल्यौं । दुवै अवसरमा हामी युभेन्ट्सभन्दा बलियो टिम रह्यौं ।’
पहिलो लेगको खेल स्पेनमा १–१ को बराबरीमा टुंगिएको थियो । एलिनाज स्टेडियममा अन्तिम १६ को दोस्रो लेगको खेलअगाडि क्वाटरफाइनल प्रवेशका लागि युभेन्ट्स बलियो थियो, तर भिल्लारियल दुईपल्टको युरोपेली विजेतालाई स्तब्ध पार्न सफल
रह्यो । अब शुक्रबार क्वाटरफाइनल समीकरणको ड्र निकालिनेछ । अन्तिम आठमा पुग्न सफल टिममा इंग्ल्यान्डबाट लिभरपुल, म्यानचेस्टर सिटी र चेल्सी तथा स्पेनबाट रियल म्याड्रिड, एट्लेटिको म्याड्रिड र भिल्लारियल छन् । जर्मनीको बायर्न म्युनिक र पोर्चुगलको बेन्फिका पनि क्वाटरफाइनल पुगेका छन् ।

लिले–चेल्सी
लिले– चेल्सीले आफ्ना सबै समस्या मैदानबाहिर राख्दै युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल यात्रा तय गर्नेक्रममा बुधबार लिलेलाई २–१ ले हराएको छ । चेल्सी समग्रमा ४–१ ले अगाडि रह्यो । रुसी धनाढ्य रोमन इब्राहिमोभिचको चेल्सीमाथि बेलायती सरकारले विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । लिलेले आफ्नो घरमा बुराक यिलमाजको पेनाल्टी गोलबाट अग्रता लिएको थियो । तर चेल्सीबाट क्रिस्टियन पुलिसिच र सिजर एजप्लिक्वेटाले गोल गरे । यसअगाडि स्टामफोर्ड ब्रिजमा भएको खेलमा चेल्सी दुई गोलले विजयी रह्यो । लिलेको यो हारपछि प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा पनि कुनै फ्रान्सेली टिम रहने छैन । चेल्सीका व्यवस्थापक थोमस टचेलले आफ्नो टिमले तय गरेको यात्रामा खुसी व्यक्त गर्दै भने, ‘हामी त्यस्तो टिम हौं, जसका विरुद्ध अन्तिम आठमा कसैले पनि खेल्न चाहने छैन । यो खेलले फेरि देखाएको छ, वास्तवमै चेल्सी कति बलियो छ र कस्तो खेल्न सक्छ ।’

लन्डन (एएफपी)– लिभरपुलले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा बुधबार आर्सनललाई २–० ले हराएर शीर्षस्थानको म्यानचेस्टर सिटीसँगको दूरी एक अंकमा छोट्याएको छ । टोलीका डिएगो जोटा र रोबर्टो फिर्मिनोले गोल गरे । सिटीले क्रिस्टल प्यालेससँग खेलेको गोलरहित बराबरीको नतिजाको फाइदा लिँदै अहिले आर्सनललाई इमिरेट्समा हराएको हो । योर्गन क्लोपको लिभरपुल अहिले ऐतिहासिक चार उपाधि पछाडि दौडिरहेको छ । टोलीले लिगका पछिल्ला ९ खेल लगातार जितेको छ ।
ती खेलमा लिभरपुलले २३ गोल गरेको छ भने दुई गोलमात्र खाएको छ । जनवरी १५ सम्म सिटीसँग लिभरपुल १४ अंकले पछाडि थियो । तर अब लिभरपुलले पछिल्ला तीन सिजनमा दोस्रो लिग उपाधिलाई प्रयास गर्न सक्नेछ । सिटीको २९ खेलबाट ७० अंक छ भने समान खेल खेलेको लिभरपुलसँग ६९ अंक भएको छ । अप्रिल २ मा लिभरपुलले वाटफोर्डको सामना गरेपछि अप्रिल १० मा दुई टिमबीच उपाधिको छिनोफानो हुने निर्णायक खेल हुन सक्नेछ ।
त्यसका लागि इतिहादमा हुने खेलमा लागि लिभरपुलले सिटीको भ्रमण गर्नेछ । आर्सनलविरुद्ध भने जोटाले ५४ र फिर्मिनोले ६२ औं मिनेटमा गोल गरे । जितपछि क्लोपले यो जित विशेषतः रहेको बताए । उनले भने, ‘आर्सनलको घरमा प्राप्त यो जित विशेष छ । अहिले हामी लिगको जुन स्थिति छौं, त्यसले हामीलाई प्रेरित राख्नेछ । हाम्रो उद्देश्य अब यही लयमा खेल्नु हुनेछ ।’ आर्सनल व्यवस्थापक मिखेल आर्टेटाले आफ्ना खेलाडीको प्रदर्शनमा सन्तुष्टि देखाए ।
अर्को खेलमा टोटेनहमले ब्राइटनलाई २–०
ले हरायो । त्यसमा क्रिस्टियन रोमेरोले ३७
औं मिनेटमा पहिलो गोल गरे । त्यसपछि कप्तान ह्यारी केनले ५७ औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपे । पछिल्ला ६ खेलमा केनको यो सातौं गोल हो । यसले टोटेनहमको शीर्ष चारमा उक्लने सम्भावना फेरि जीवन्त राख्यो । ब्राइटनले भने लिगमा लगातार छैटौं हार बेहोर्‍यो । ब्राइटन ३३ अंकसहित १३ औं स्थानमा छ । टोटेनहम भने ४८ अंक लिएर सातौंमा छ । यो चौथोमा रहेको आर्सनलसँग ३ अंकको दूरी हो ।

सर्लाही (कास)– वाग्मतीमा जारी छैटौं राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगितामा बिहीबार नेपाल पुलिस क्लब ५–० ले विजयी भएको छ । विभागीय टिम पुलिसले नव जनजागृति युवा क्लब सिमरामाथि सहजै जित पाएको हो । खेलको २० औं मिनेटमा पुलिसका सौजन राईले पेनाल्टी बक्सनजिकबाट प्रहार गरेको फ्रिकिक सहजै गोलमा परिणत भयो । २८ औं मिनेटमा पुलिसका कप्तान जुमनु राईको पासमा रवि पासवानले गोल थप्दै खेल २–० ले अगाडि बढाए । पहिलो हाफ सकिएलगत्तै ४६ औं मिनेटमा पुलिसका नीरकुमार राईले गोल गरे । ५८औं मिनेटमा पुलिसकै रवि पासवानले व्यक्तिगत गोल गरी खेल ४–० को स्थितिमा पुर्‍याए । पुलिसका लागि ६३ औ मिनेटमा बुद्धबल तामाङले गोल गरेपछि ५–० ले अगाडि बढेको खेलमा थप गोल हुन सकेन । पुलिसका रवि पासवान म्यान अफ द म्याच घोषित भए । उनले १० हजार हात पारे । शुक्रबार एनआरटी र केबीए ग्लोबल बीएफसी चितवनबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

लुम्बिनी (कास)– सिद्धार्थ क्रिकेट रंगशालामा जारी टेलिकम रूपन्देही सुपर लिगअन्तर्गत डिभिजन ‘ए’ मा बिहीबार वेस्टर्न क्रिकेट क्लबले शंकरनगर क्रिकेट क्लबलाई १ सय १३ रनले हराएको छ ।
टस जितेको वेस्टर्नले निर्धारित ५० ओभरमा सबै विकेट गुमाई २ सय ६३ रन बनायो । विक्रम भुसालले ६५, नरेन साउदले ४९, अनिल खरेलले ४१ र राहुल कुमारले ३५ रन बनाए । शंकरनगरका विशालविक्रम केसीले ४ र ओम सारुमगरले २ विकेट लिए । शंकरनगरले २८.३ ओभरमा अलआउट हुँदा १ सय ५० रनमात्रै बनायो । ओम सारुले ४६, जगत क्षेत्रीले नटआउट २० र विष्णु पाण्डेले १९ रन जोडे । वेस्टर्नका अनिल खरेलले १९ रन खर्चिएर ५ विकेट लिए । विक्रम भुसालले ३ र प्रतिश जिसीले २ विकेट लिए । अनिल खरेल म्यान अफ द म्याच भए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाली पुरुष स्टेन्डिङ क्रिकेट टोलीले बंगलादेशमा हुने बंगबन्धु फोर नेसन्स फिजिकल्ली च्यालेन्ज टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा भाग लिने भएको छ । बंगलादेशको कक्स बजारमा चैत १३–१७ सम्म हुने प्रतियोगितामा नेपालसहित भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाको सहभागिता रहने नेपाल ह्विलचेयर क्रिकेट संघका अध्यक्ष छुल्टिम ग्याल्जेन शेर्पाले जनाए । यो प्रतियोगिता उभिएर हिँड्न सक्ने फरक क्षमताका खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो । आरपी खरेलको कप्तानीमा १४ खेलाडी हुनेछन् । १७ सदस्यीय नेपाली टोली चैत ११ मा बंगलादेश जाने छ । खेलाडीले डीएभी र सेन्ट जेभियर्समा प्रशिक्षण गरिरहेको संघले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल सितोरियो कराते डो संघ छाउनी शाखा डोजोको आयोजनामा पाँचौं जुनियर खुला कराते तथा किक बक्सिङ प्रतियोगिता चैत ११ देखि हुनेछ । प्रतियोगितामा करिब ४ सय ५० खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजक डोजोका अध्यक्ष महेश रन्जितले जनाए । पुरुष/महिलामा ११–११ विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । टिम विजेताले ३० हजार, दोस्रोले १५ हजार र तेस्रोले १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । उत्कृष्ट पुरुष/महिला खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीलाई १ थान माउन्टेन बाइक प्रदान गरिने छ । किक बक्सिङको स्पर्धा प्रदर्शनी खेलका रूपमा मात्र समावेश गरिएको आयोजकले जनाएको छ । दुईदिने प्रतियोगिताका खेल त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा खेलाइनेछ ।