(काठमाडौं) - संविधानले निर्धारण गरेको हरेक ५ वर्षमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन शुक्रबार हुँदै छ । संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक स्थानीय तह निर्वाचन हुन लागेको हो । ०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल जेठ ५ मा सकिँदै छ । नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल जेठ ६ देखि सुरु हुनेछ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालपछि पहिलोपटक एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै छ । कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकाबाहेक ७५२ पालिकामा बिहान ७ देखि बेलुका ५ बजेसम्म निर्वाचन हुनेछ । कांग्रेसका तर्फबाट महाराजगन्जको उपप्रमुख उम्मेदवार सुभावती कुर्मीको मंगलबार मृत्यु भएकाले जेठ ३ मा निर्वाचन हुनेछ । त्यस्तै दाङको तुलसीपुर नगरपालिका–१७ को निर्वाचन पनि जेठ ३ लाई तय गरिएको छ । एमालेका तर्फबाट वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका लभरु चौधरीको मृत्यु भएपछि निर्वाचन सरेको हो ।
निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जनालाई मताधिकार छ । देशभर १० हजार ७ सय ५६ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । सबैभन्दा बढी मतदाता मोरङमा ७ लाख १५ हजार २ सय २३ जना छन् । झापामा ६ लाख ४६ हजार २ सय ३४ र काठमाडौंमा ६ लाख ३७ हजार ७ सय ७५ मतदाता छन् । सबैभन्दा कम मतदाता मनाङमा ६ हजार ४ सय ९६ जना छन् । करिब २१ लाख मतदाता रहेको अनुमान छ ।
पालिकाअनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरमा ३ लाख २ सय ४२ मतदाता छन् । प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी मतदाता प्रदेश
१ मा ३३ लाख ४७ हजार ३ सय ८४
छन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १० लाख १ हजार २ सय ८२ मतदाता छन् । मतदानस्थल पनि प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी
१ हजार ८ सय ७७ छ ।
निर्वाचनबाट ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि चुनिने छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सबै मतदातालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । ‘यो महत्त्वपूर्ण दिनमा आफ्नो मतको विवेकपूर्ण उपभोग गरी मतदानमा सहभागी भइदिन मतदातालाई आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘मतदान ५ वर्षमा एकपटक मात्रै आउने भएकाले कोही पनि विमुख हुनु
हुँदैन । अवरोधबिना मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिदिन सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’ निर्वाचनलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सबै व्यवस्थापन सकिएको उनले बताए । शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको आयोगले जनाएको छ । कसैको डर, धाकधम्की र त्रास नमानी निर्धक्क भएर आफूले रोजेको प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न आयोगले सम्पूर्ण मतदातालाई अपिल गरेको छ ।
निर्वाचनमा ६५ राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । ७९ वटा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिने जनाए पनि ६५ वटाले मात्रै उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार १ लाख ४५ हजार ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । यसमा ८९ हजार ३ सय १३ पुरुष र ५५ हजार ६ सय ९८ महिला उम्मेदवार छन् । आयोगका अनुसार २ सय ९३ नगर प्रमुखको पदमा ३ हजार २ सय ३८ जना र ४ सय ६० पालिकाको अध्यक्षमा ३ हजार ९२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । २ सय ९२ उपप्रमुखको पदमा १ हजार ९ सय ६४ र ४ सय ६० उपाध्यक्षको पदमा २ हजार १ सय ६३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यस्तै ६ हजार ७ सय ४३ वडा अध्यक्षको पदमा ३२ हजार ४ सय ९५ ले उम्मेदवारी दिएका छन् । ६ हजार ७ सय ४३ महिला सदस्यको पदमा २५ हजार ६ सय जना प्रतिस्पर्धामा छन् । १३ हजार ४ सय ८६ खुला वडा सदस्य पदमा ५३ हजार १ सय ७४ जना र ६ हजार ७ सय ४३ दलित महिला वडा सदस्यमा २३ हजार २ सय ८५ ले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
आयोगले मतदानका लागि मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छैन । आयोगले विगतमा परिचयपत्र नपाएका, हराएका र नयाँ मतदातालाई मतदान केन्द्रबाटै बुधबार र बिहीबार परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ । परिचयपत्रमा नाम भएकाले परिचयपत्र नभएर मतदानबाट वञ्चित हुनु नपर्ने व्यवस्था आयोगले मिलाएको छ । मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताको पनि मताधिकार सुरक्षित गरिएको आयोगले जनाएको छ । मतदाताले नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र र फोटोसहितको जग्गाधनी पुर्जा देखाएर पनि मतदान गर्न सक्ने छन् । फोटोसहितको जुनसुकै प्रमाण देखाए पनि मतदान गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ । ‘मतदाता नामावलीमा नाम नभएका व्यक्तिले भने जुनसुकै कागज देखाए पनि मतदान गर्न पाउने छैन,’ थपलियाले भने ।
निर्वाचनको दिन पानी पर्न सक्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले अनुमान गरेको छ । पानी परे पनि मतदान प्रभावित नहोस् भन्नका लागि आयोगले मतदानस्थलमा त्रिपाल, प्लास्टिकको व्यवस्था गर्न आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ । मतदान केन्द्रमा मतदाता प्रवेश गर्ने ठाउँमा ‘भित्र’ र बाहिर निस्कने
ठाउँमा ‘बाहिर’ लेखिएको कार्ड राखिएको हुन्छ । मतदान केन्द्रमा महिला र पुरुष मतदाता अलग–अलग रूपमा लाम लाग्ने ठाउँको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

त्यस्तै, मतदाताको नाम रुजु गर्ने कर्मचारी र लाममा बसेका मतदाताबीचमा सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । नाम रुजु गर्ने कर्मचारी, नमेटिने मसी वा मार्करले औंलामा चिनो लगाउने महिला स्वयंसेवक र मतपत्र दिने सहायक मतदान अधिकृत खटिएका हुन्छन् । मतदान केन्द्रमा उम्मेदवार र उसले तोकेको प्रतिनिधि पनि बसेका हुन्छन् ।
मतपत्रको अधकट्टीमा मतदाताले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । मतदान अधिकृत वा सहायक मतदान अधिकृतले मतदातालाई मतपत्र दिनुभन्दा पहिले नै मतपत्रको अर्धकट्टीको माथिको भागमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । लेख्न नसक्ने मतदाताको दायाँ हातको बुढीऔंलाको छाप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । मतदान गरेको संकेतका रूपमा हातको बुढीऔंलामा नङ र मासुको जोर्नीमा नमेटिने मसीले चिनो लगाइदिन्छन् । कसैले पनि दोहोर्‍याएर मत हाल्न नआओस् भनेर मतदान गरेको प्रमाणका रूपमा मसी लगाउने गरेको हो ।
मतपत्र लिन मतदान अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्ने हुन्छ । हस्ताक्षर नभएको मतपत्रमा छाप लगाएमा बदर भएको मानिन्छ । मतदान अधिकृतले गर्भवती, अशक्त, वृद्ध, बिरामी, किरियापुत्री, सुत्केरी तथा अन्य (लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक) मतदातालाई मतदान गर्ने काममा प्राथमिकता दिनेछन् । कुनै मतदाताले मतदान सम्बन्धमा आफूले नजानेको कुरा मतदान अधिकृतलाई सोध्न पाइन्छ । कुनै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने/नगर्ने कुरा भने मतदान अधिकृतले सिकाउन पाइँदैन । दृष्टिविहीन वा शारीरिक रूपले अशक्तता भएका व्यक्तिलाई परिवारको सदस्यले सघाउन सक्नेछन् ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको लहर देशैभरि छाएको छ । प्रतिस्पर्धा गर्ने दल र उम्मेदवारका लागि मात्र होइन, मतदाताका लागि पनि यो उत्सव हो । आफ्ना प्रतिनिधि आफैं छान्ने यही अधिकारका लागि नै नागरिक सार्वभौम मानिएका हुन् । सुशासन र पूर्वाधार विकासमा आगामी पाँच वर्ष मात्र होइन, सुदूर भविष्यसम्म हाम्रो अवस्था कस्तो हुनेछ, दिशा र दशा छनोट गर्ने दिन आजै हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार सञ्चालन मात्र होइन, विधिको शासन स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार र कर्तव्य बोकेका हुन्छन् । त्यसैले मतदाताले सही उम्मेदवार छनोट गरी स्थानीय सरकारलाई अझ जनपक्षीय बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । सही जनप्रतिनिधि चयन भए मात्र ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को मान्यता सही अर्थमा स्थापित हुनेछ ।
विगतमा कुनै न कुनै दलले निर्वाचन बहिष्कार गर्थे, यसपालि सक्रिय बहिष्कार कुनै पनि समूहले गरेका छैनन् । यस्तो अवसरले मुलुकको तल्लो तहसम्म खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको जग बनाउन थप मद्दत गर्नेछ । त्यस्तै विगतमा आवधिक निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन नसक्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता लम्बिने र अन्योल छाउने गरेको थियो । निर्धारित अवधिमै हुन लागेको यो निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरताको पथ निर्माण गर्न पनि भूमिका खेल्नेछ । स्थानीय निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने भएकाले यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष हुनेछ । यसले संविधान र लोकतन्त्रको जग थप मजबुत बनाउनेछ ।
लोकतन्त्र बलियो हुन निर्वाचन प्रणाली पनि बलियो हुन अनिवार्य छ । निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग, दल र उम्मेदवार मात्र होइन, मतदाताको झन् ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ । सचेत मतदाताले विवेक प्रयोग गरे मात्र त्यो जिम्मेवारी निर्वाह हुनेछ । कुनै प्रलोभन वा धम्कीका भरमा मतदान भएमा मतदाताले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको ठहर्नेछ, त्यस्तो परिवेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट अनुशासन र जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्ने नागरिक अधिकार पनि स्वतः निलम्बन हुनेछ । त्यसैले आफ्नो अधिकार आफैं प्रभावी बनाउने यो अवसरको उच्चतम सदुपयोग गरौं, लोकतन्त्रको अर्को उत्सवमा सहभागी बनौं ।

(काठमाडौं) - पाँच वर्षमा एक दिन एकचोटि हुने स्थानीय निर्वाचन आज हुँदै छ । लोकतन्त्रको जरा तलैसम्म पुर्‍याउने आधारस्तम्भको रूपमा रहेको यो निर्वाचन देशभर एकै चरणमा हुँदै छ ।
१ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताले यो निर्वाचनमा भाग लिँदै छन् । नेपालका सबै राजनीतिक दल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । कुनै पनि दलले सक्रिय बहिष्कारको नीति लिएका छैनन् । पूरै मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक मीना मल्ल वैद्यले लोकतन्त्रमा चुनावको महत्त्व बयान गरीसाध्य नभएको बताइन् । ‘जहाँ चुनाव हुँदैन, त्यहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘चुनाव प्रजातन्त्रको खम्बा हो । चुनाव प्रणाली जति राम्रो हुन्छ, त्यति प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ । यसको महत्त्व बयान गरीसाध्य हुँदैन ।’
नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक हुन लागेको यो निर्वाचनबाट ७५३ पालिकामा ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् । यसका लागि १ लाख ४५ हजार ११ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । यो निर्वाचनमा ५५ हजार ६ सय ९८ महिला उम्मेदवार हुनु समावेशी लोकतन्त्रको उदाहरणको मानक हो । लोकतन्त्रमा जनता नै मालिक हुन् भन्ने स्थापित गर्न निर्वाचन अपरिहार्य भएको विज्ञको भनाइ छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले मतदानबाट जनप्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार लोकतन्त्रमा अरु हुन नसक्ने बताए । ‘प्रमुख कुरा सावैभौमसत्ता जनतामा निहीत छ, भोट मात्र दिने होइन, भोटका माध्यमबाट आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने समय हो,’ उनले भने, ‘कसरी मुलुक सञ्चालन गर्ने, आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट मुलुकलाई कसरी
अघि बढाउने भन्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने समय हो । योभन्दा ठूलो अधिकार लोकतन्त्रमा अरु हुँदैन ।’
‘गाउँगाउँका सिंहदबार’ लाई मजबुत बनाउने अवसर यो निर्वाचनले दिएको छ । विगतभन्दा मतदाता सचेत छन् । यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताले लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन मात्र होइन, आफ्नो पालिकाको विकास गर्ने सक्षम जनप्रतिनिधि चयन गर्ने विश्वास देखिन्छ । ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत छ भन्ने पुष्टि यो निर्वाचनले गर्दै छ,’ उनले भने, ‘विगत पाँच वर्षमा दलहरूले स्थानीय सरकारका रूपमा चिनिएको पालिकामा गरेको कामका आधारमा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने छन् ।’
गत स्थानीय निर्वाचन सिकाइका रूपमा थियो, त्यसबाट शिक्षा लिँदै चयन भएका जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारलाई गतिशील बनाउने अपेक्षा छ । यो निर्वाचन गएको पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिले गरेका कामको समीक्षा गर्दै गलत गरेका पार्टी र जनप्रतिनिधिलाई मतदानमार्फत दण्ड र पुरस्कार दिने गजबको अवसरका रूपमा रहेको छ । ‘यसअघिको निर्वाचनबाट पत्याइएका, विश्वास गरिएका दलहरूको परीक्षण गर्ने समय हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘उनीहरूले ठीक गरे कि गरेनन् जाँच्न जनताका लागि मौका हो, राम्रो गरेका छन्
भने पुरस्कार दिने, गरेका छैनन् भने शिक्षा सिकाउने हो । लोकतन्त्रमा बलियो पिलर भनेको चुनाव हो ।’
लोकतन्त्र बलियो हुन निर्वाचन प्रक्रिया बलियो हुनु आवश्यक भएको विज्ञको भनाइ छ । प्रमुख दलहरूले नै निर्वाचन प्रक्रियामा बलियो भूमिका खेल्नुपर्नेमा पूर्वआयुक्त पोखरेलले जोड दिए । ‘निर्वाचन प्रक्रिया जति राम्रो भयो, लोकतन्त्र त्यति बलियो हुन्छ, नागरिकले प्रजातन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन आफू सहभागी भएर भूमिका खेल्न सक्छन्,’ उनले भने ।
निर्वाचनका बेला आमजनता बलिया हुन्छन्, उनीहरू प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्छन् किनकि ती प्रश्नले पार्टी र उम्मेदवारलाई जिम्मेवार हुन बाध्य बनाउँछ । ‘जति बढी प्रश्न गरिन्छ, प्रजातन्त्र त्यति बलियो हुन्छ,’ पोख्रेलले भने, ‘प्रश्नबिनाको प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ । प्रजातन्त्रले जनतालाई प्रश्न गर्ने हैसियतमा पुर्‍याउँछ ।’
प्राध्यापक वैद्यले मतदाता विगतभन्दा सचेततापूर्ण ढंगले मतदान गरे पनि सही उम्मेदवारले जित्ने बताइन् । ‘मतदाताले मतदान गर्दा करकापमा होइन, आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नु जरुरी छ,’ उनको भनाइ छ, ‘अझै पनि कतै करकाप र प्रभावमा मत तान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्ने बेला यही हो ।’
यतिबेला सहर, गाउँको टोलटोलसम्म राजनीतिक सञ्चार गराएको छ । ‘निर्वाचनका बेला मात्र होइन, नेपाल जस्तोसुकै अवस्थामा गुज्रे पनि प्रजातन्त्र हाम्रो रगतमा छ, नसा नसामा छ,’ पोख्रेलको भनाइ छ, ‘हरेक आन्दोलनमा त्यसको प्रतिविम्ब छ । जतिसुकै अरु कसैले प्रजातन्त्रलाई अपहरण गर्न खोजे पनि जनताले दिँदैन, प्रजातन्त्र यसरी जनतामा भिजेको छ,’ उनले भने, ‘प्रजातन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने बलियो आधार जनताको प्रतिबद्धता हो । यो निर्वाचनबाट झल्किन्छ ।’
ॅगाउँ–गाउँमा सिंहदबार व्यवहारमै’
स्थानीय सरकारलाई गाउँगाउँमा सिंहदबार भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । स्थानीय सरकारको पहिलो पाँच वर्ष परीक्षणका रूपमा रह्यो । अब भने गाउँगाउँमा सिंहदबार व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्राध्यापक वैद्यको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकार भने पनि केन्द्रमा बस्ने शासकको केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भयो । स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कन्जुस्याइँ गरियो,’ उनले भनिन्, ‘अबचाहिँ गाउँगाउँमा सिंहदबारको अभ्यास व्यवहारमै गर्नुपर्छ ।’
उनले चुनावका बेला मात्र होइन, निर्वाचित भइसकेपछि पनि जनतासँगको सम्बन्ध बलियो हुनुपर्ने बताइन् । ‘चुनावमा उम्मेदवार र मततादाबीच निकट सम्बन्ध देखिन्छ, चुनाव जितेर गइसकेपछि त्यो सम्बन्ध रहेको देखिन्न,’ उनले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधि र मतदाताबीच चुनावपछि खाडल देखिन्छ । जनता र जनप्रतिनिधिबीच राम्रो सम्बन्ध भए मात्र गाउँगाउँका सिंहदबार बलियो हुन्छन् ।’ चुनावमा जनताले मत दिएर जितिसकेपछि जनप्रतिनिधिले जनतालाई गुण फर्काउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रजातन्त्र भनेको जनतालाई सेवा दिनु हो,’ उनले भनिन्, ‘चुनाव जितेर गइसकेपछि जनप्रतिनिधि जनताको दैनिकीसँग जोडिनुपर्छ ।’ चुनाव जितेर गइसकेपछि गरेको प्रतिबद्धतालाई निगरानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कहिले–कहिले भए स्थानीय निर्वाचन ?
-२००४ जेठ २९
-२०१० भदौ १७
-२०१४ ‍माघ ७
-२०४९ जेठ १५ र १८
-२०५४ जेठ ४ र १३
-२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २

(काठमाडौं) - झापाको दमक र मोरङको पथरीस्थित शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्बसोबास सधैंका लागि बन्द भएको छ । शिविरका भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्बसोबासमा लगिने भन्दै दर्ता प्रक्रिया र प्रमाणीकरणका लागि विवरण भराउने क्रम जारी रहेकै बेला राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले ‘पुनर्बसोबासका सबै कार्यक्रम पूर्ण रूपमा स्थगित गरिएको’ सूचना जारी गरेको छ ।
दमक र मोरङका दुई शिविरका ६ हजार ३ सय ६५ शरणार्थीको पहिचान र शिविरमा बसेको यथास्थिति प्रमाणित भइसकेको छ तर उनीहरू अब पुनर्बसोबासमा जान नपाउने भएका हुन् । आयोगका अनुसार सन् २००६ देखि २०१६ सम्म चलेको पुनर्बसोबास कार्यक्रममा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलियासहित ८ देशमा १ लाख १३ हजार ५ सय शरणार्थी बसोबासमा गइसकेका छन् । आयोगले अब तेस्रो देश बसोबासमा जाने भन्ने हल्ला वा अफवाहका पछि नलाग्न शरणार्थीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
सन् १९९२ मा सुरु भएको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको पहिलो विकल्प स्वैच्छिक घरफिर्ती भए पनि त्यसमा कुनै उपलब्धि हुन नसकेपछि नेपाल सरकारकै आग्रहमा पुनर्बसोबास अघि बढाइएको थियो । ‘आयोगले एकपक्षीय रूपमा पुनर्बसोबासको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित भएको भन्नुको त्यति अर्थ रहन्न,’ गृह मन्त्रालयअन्तर्गत शरणार्थी मामिलासमेत हेर्ने स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय इकाइका उपसचिव शेखर पौडेलले भने, ‘तत्कालको हकमा शरणार्थीलाई बसोबास दिलाउन तत्पर आश्रयदाता मुलुक उपलब्ध भएका छैनन् । भविष्यका बारेमा अहिल्यै भन्न सकिन्न ।’
घरफिर्ती र पुनर्बसोबासका दुवै प्रक्रिया स्थगनमा परेपछि शरणार्थी स्थानीय बसोबासको चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । झन्डै तीन वर्षअघि गृहका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको एउटा समितिले ‘विशेष सेवासर्तमा शरणार्थीलाई राष्ट्रियकरण गर्न नमिल्ने भए पनि आत्मनिर्भर बन्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सकिने’ सुझाव दिएको थियो । सुझावमा शरणार्थीलाई सामूहिक खेतीतर्फ लगाउने र श्रम अनुमति दिएर जीविकोपार्जनमा अग्रसर गराउन सकिनेसमेत भनिएको छ ।
शरणार्थीको प्रारम्भिक प्रमाण, पहिचान तथा विगतका जनगणनामा छुट भएको ‘प्रमाणका आधारमा’ ४ सय २९ जना भुटानी शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिने सिफारिस अहिले कार्यान्वयन प्रक्रियामा छ । ‘शरणार्थीको पछिल्लो संख्या र याथस्थितिबारे स्पष्ट पार्न गृहले जिल्लास्थित शरणार्थी समन्वय इकाइलाई पत्राचार गरिसकेको छ,’ उपसचिव पौडेलले भने, ‘विगतका अध्ययन प्रतिवेदन र परिस्थिति हेरीकन शरणार्थीलाई स्थानीय तहमा काम गर्न अनुमति दिने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । शरणार्थीहरूको स्थानीय प्रशासनमा घटना दर्तासहित लाइसेन्स र प्यान कार्ड दिने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।’
झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले विगतको जनगणनामा छुटेका वा पुनः प्रमाणित गर्नुपर्ने शरणार्थीका हकमा पुरानै दर्तालाई अघि बढाउन सकिने भए पनि शरणार्थीमाझ नयाँ दर्ता कार्यक्रम नरहेको जानकारी दिए । ‘जन्म–मृत्युसहितको नियमित प्रक्रियाको दर्ता स्थानीय प्रशासनमा हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
शरणार्थी आयोगका जनसम्पर्क अधिकृत दीपेशदास श्रेष्ठले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमै शरणार्थी पुनर्बसोबासको सम्भावना अन्त्य भएको र यसबारेमा अन्योलमा नरहन’ भन्दै आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेको जानकारी दिए । ‘आयोगको काठमाडौं कार्यालयले भुटानी शरणार्थी मामिलामा सहयोग र समन्वयको काम भने जारी राख्नेछ,’ उनले भने, ‘शरणार्थी समुदायलाई सीपमूलक तालिम, आयआर्जनका काममा सघाउ गर्न आयोग तत्पर रहेको छ । शरणार्थीको स्वैच्छिक घरफिर्ती प्रक्रियाबारे परामर्श गर्नमा समेत आयोगले भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’
आयोगले अप्रिल २४ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘तेस्रो देशमा जाने प्रक्रियामा विगतमा जोडिएका अथवा निजी प्रयासमा जाने तयारीमा रहने शरणार्थीका हकमा’ भने पुनर्बसोबास प्रक्रिया नरोकिएको उल्लेख छ । नयाँ दर्ताका शरणार्थी वा अन्य इच्छुकका हकमा भने सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित भएको हो ।
शरणार्थी आयोग भाग्न मिल्दैन ः भूटानी अधिकारवादी नेता
‘जातीय सफाया’ अभियानमा परेर लखेटिएका भुटानी नागरिकको हकअधिकारका निम्ति पैरवी गर्दै आएका अभियन्ता भम्पा राई तथा टेकनाथ रिजालले शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा आफ्नो पहिचान बनाएर केही परिवारलाई छिन्नभिन्न बनाउँदै र केहीलाई शिविरमै अलपत्र छाडेर राष्ट्रसंघीय आयोग जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताएका छन् । ‘आज शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नको समस्याबाट ग्रसित बन्दै गएका छन् । शरणार्थी आयोग, विश्व खाद्यसहितका दातृ निकाय र संस्थाहरू सहयोगका कामबाट हटिसकेका छन्,’ शरणार्थीकै निम्ति स्वास्थ्य स्वयंसेवी बनेर दमक बस्दै आएका राईले भने, ‘भुटानी शरणार्थीका हकमा सांकेतिक रूपमै भए पनि घरफिर्तीको विकल्प अघि नबढिन्जेल र पुनर्बसोबासका क्रममा छिन्नभिन्न बनेका परिवारलाई पुनर्मिलन नगराएसम्म यो समस्या सधैं रहिरहने देखिन्छ । त्यसमाथि शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीको भविष्यबारे आयोगले नबोलेर कसले बोल्ने हो ?’
बिर्तामोड बस्दै आएका अर्का मानवअधिकारवादी नेता रिजालले पनि वर्षौंवर्षको अन्योल र शरणार्थी परिवारको छिन्नभिन्न स्थितिका माझ शरणार्थी आयोगले ‘भगौडा’ बन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘पुनर्बसोबासमा लगिए पनि पारिवारिक रूपमा जेजसरी छिन्नभिन्न बनाएर शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लगिएको छ, यसबारेमा पनि विश्व समुदायले कहिल्यै बोल्न चाहेको छैन,’ उनले भने, ‘आज दर्ता अथवा नवीकरण भइसकेका र प्रक्रियामा रहेका ६५ सयजति शरणार्थीलाई पनि आयोगले घर न घाटको स्थितिमा
पुर्‍याएको छ । यो अमानवीय र अव्यावहारिक कार्यशैलीका बारेमा आयोगले तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ उनले
पहिचान र प्रमाणका आधारमा भुटानी भनेर दर्तामा रहेका नागरिकलाई स्थानीय बसोबास गराइए ‘ल्होत्साम्पा जातीय सफायाको अभियानमा नेपाल सरकार पनि संलग्न रहेको’ पुष्टि हुन सक्ने बताए ।
शरणार्थी शिविरमा पछिल्ला वर्षमा आफन्त खोज्दै आउनेमा बढीजसो भुटानी कारागारबाट कैद सजाय भुक्तान गरेका छन् । ‘राजनीतिक बन्दी’ का रूपमा २१ वर्षसम्म जेल बसेर ४ वर्षअघि मात्रै बेलडाँगी शिविरमा फर्किएका मनबहादुर राई पनि शरणार्थी दर्ता कार्ड लिने प्रक्रियामै छन् । ‘म शिविरमा आइपुग्दा यहाँ आफन्त पनि कोही भेटिएनन्, शरणार्थीको परिचयपत्र पनि पाउन सकेको छैन,’ राईले सुनाए । गृह मन्त्रालयले भने राईजस्तै शरणार्थी पहिचान प्रमाणित भइसकेका भुटानीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने क्रममै ४ सय २९ शरणार्थीलाई कार्ड उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । भुटानी, तिब्बतीसहित नेपालमा झन्डै २० हजार शरणार्थी रहेको तथ्यांक शरणार्थी आयोगसँग छ ।

(काठमाडौं) - मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनी शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजान सहमत भए पनि नेपाली म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग सेवाशुल्कबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुल्न थालेका छन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण झन्डै दुई वर्ष मलेसिया सरकारले श्रमिक लैजान रोक लगाएको थियो । गत फेब्रुअरीदेखि मात्र मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान प्रक्रिया खुला गरेको हो ।
क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासबाट रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क दिनुका साथै श्रमिक भर्ना गर्न लाग्ने सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने सर्तमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालेको हो । मलेसियाले प्रक्रिया सुरु गरेको दुई महिनाभित्रै पुरानोसहित करिब ५० हजार श्रमिकको मागपत्र आएको छ । वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले सुरक्षा गार्ड, कृषि र रेस्टुरेन्टलगायत उत्पादनको क्षेत्रमा जाने श्रमिकबाट रकम उठाइरहेका छन् । मलेसियाको ग्लोब्स कम्पनीमा जाने श्रमिकहरूसँग भने रकम उठाएको भेटिएको छैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मलेसिया सरकारलाई अनुरोध गरिएको बताए । ‘ग्लोब्स उत्पादन गर्ने कम्पनीमा मात्रै नभई मलेसियाको कुनै पनि क्षेत्रमा जान शुल्क लाग्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भिसाको खरिदबिक्री भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । त्यसको अनुगमन गर्न मलेसिया सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छौं ।’
स्रोतका अनुसार नेपाली म्यानपावर कम्पनीले भिसाको कोटा पाउनका लागि रोजगारदाता कम्पनीसँग पहुँच राख्ने एजेन्टलाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार रिंगेटसम्म दिई मागपत्र बनाउन थालेका छन् । मलेसियाले त्यसरी भिसा कारोबार गर्ने कम्पनी वा एजेन्टको सूचना उपलब्ध गराउन नेपाललाई अनुरोध गरेको छ । श्रम सचिव अर्यालले शून्य शुल्कविपरीत श्रमिक भर्ना गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४४ बमोजिम कारबाही गर्ने सूचना जारी गरिसकेको बताए । मलेसियाले मे १ देखि न्यूनतम १५ सय रिंगेट (४२ हजार रुपैयाँ) तलब दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको छ । प्रमुख गन्तव्य देशमध्ये सबैभन्दा बढी तलब पाउने देश मलेसिया बनेको छ । दूतावासले पनि १५ सय रिंगेटभन्दा तलको मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छैन । यसअघि कतारले मात्रै न्यूनतम तलब एक हजार रिंगेट तोकेको थियो । नेपालले मलेसियाको सुरक्षा गार्डमा काम गर्नेको न्युनतम तलब २५ सय रिंगेट तिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘बरु हामी तालिमयुक्त सुरक्षागार्ड पठाउनेछौं । तलब भने अन्य साधारण श्रमिकलाई दिइनुपर्नेभन्दा बढी दिनुपर्छ भनेर लिखित रूपमा पठाएका छौं,’ उनले भने ।
नेपाल र मलेसियाबीच भएको द्विपक्षीय समझदारीपत्र कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि दुई देशबीच श्रम संयन्त्रले काम गरेको छैन । १५ वैशाखमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा मलेसियाको औपचारिक भ्रमणमा रहेको उच्चस्तरीय टोलीले समकक्षी मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री सेरी एम. सराभननसमक्ष श्रम समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय उठेको थियो । ‘रोजगारीका लागि युवाको छनोट तथा नियुक्तिलाई शून्य लागतसहितको स्वच्छ नियुक्तिको सिद्धान्तलाई थप प्रभावकारी बनाउने, मलेसियामा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक कल्याणलाई थप सबलीकरण गर्ने, चौबिसै घण्टा प्रभावकारी हुने बिमा सुविधाको व्यवस्था गर्ने विषयमा बृहत् छलफल भयो,’ नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ग्लोब्स कम्पनीहरू भने श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा निकै चनाखो देखिएका छन् । चर्को शुल्क तिरेर आएका श्रमिकमाथि बाध्यकारी श्रम लगाएको भन्दै बेलायत र अमेरिकाले मलेसियाका ग्लोब कम्पनीद्वारा उत्पादित पन्जामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि ती कम्पनीले मलेसिया जान लागेको शुल्क फिर्ता गर्न थालेका छन् । पाँचवटा ठूला कम्पनीले श्रमिकको मासिक तलबमा थप गरी रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छन् । जसअनुसार १ लाख १२ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ७८ हजार रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्न थालिएको छ । ग्लोबसहित मेडिकल सामग्री बनाउने एनसेल कम्पनीले चार हजार रिंगेट (झन्डै १ लाख १२ हजार रुपैयाँ) लागत शुल्क दिने गरी श्रमिकसँग सम्झौता गरेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । टप ग्लोबले पनि प्रति नेपाली श्रमिकलाई १५ सय डलर
(झन्डै १ लाख ७८ हजार रुपैयाँ) सम्म लागत खर्च फिर्ता गरिरहेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशैभर हजारौंको संख्यामा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । ७५२ स्थानीय तहको नेतृत्व चुन्न शुक्रबार एकैपटक हुन लागेको निर्वाचनमा मुलुकभर यस्ता मतदान केन्द्र पनि छन्, जहाँ खटाइएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सबै महिला छन् ।
पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ स्थित सुखबोध मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी महिलाले पाएका छन् । करिब १२ सय मतदाता रहेको केन्द्रमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीसँगै सुरक्षाको अभिभारा पनि महिलाको काँधमा छ । यो केन्द्रमा नगर शिक्षा शाखा प्रमुख निर्मला दाहालको नेतृत्वमा ५ जना महिला कर्मचारी खटिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाचन सुरक्षार्थ खटिएका सबै ५ जना सुरक्षाकर्मी पनि महिला नै हुन् ।
तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका–२ स्थित सिंहवाहिनी मावि ‘ख’ केन्द्रमा पनि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सबै महिला नै रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत महेन्द्रप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । १ हजार ४ सय ५९ मतदाता रहेको यो केन्द्र म्याङलुङ बजार क्षेत्रमै पर्छ । जिल्लाकै नमुना घोषणा गरिएको केन्द्रमा सीता खनालको नेतृत्वमा ७ महिला कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । उनीहरूलाई सघाउन ४ जना महिला स्वयंसेवक पनि छन् । सुरक्षार्थ तैनाथ ७ सुरक्षाकर्मी पनि महिला नै हुन् ।
गोरखा नगरपालिका–६ छहरेको बालमन्दिर माविमा रहेको मतदान केन्द्र पनि महिलाले मात्र सम्हालेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाकी वरिष्ठ कृषि अधिकृत पूर्ण ढुंगाना यो केन्द्रको मतदान अधिकृत छिन् । यस्तो कदमले समाजमा सकारात्मक सन्देश जाने उनले बताइन् । ‘हाम्रो देश पुरुषप्रधान छ, महिलाले गर्न सक्दैनन् भनेर उपेक्षा गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला सहनशील र संयमित हुन्छन् । अप्ठेरो परेको ठाउँमा सहजीकरण पनि सहज ढंगले गर्न सक्छन् । त्यसो भएकाले पनि महिला मात्र खटिँदा हौसलाको विषय भयो ।’
मतदानमा सुरक्षा दिन नेपाल प्रहरीकी सई सिर्जनाकुमारी सेनको नेतृत्वमा ८ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । जिल्लाभर ३११ मतदान केन्द्र छन् । ९८० मतदाता रहेको यो केन्द्रमा मात्र महिला खटाइएको हो । मंगलबार केन्द्र पुगेका उनीहरूले बुधबार र बिहीबार मतदानस्थल व्यवस्थापन गरेका छन् । यसबाहेक राजनीतिक दलसँग बैठक, नयाँ मतदातालाई परिचयपत्र वितरण र मतदाता शिक्षा दिने काम पनि भएको ढुंगानाले बताइन् ।
अछाममा पनि नमुना मतदान केन्द्रको रुपमा मंगलसेन नगरपालिका–५ का ३ केन्द्रको जिम्मा महिलालाई दिइएको छ । शोडषा माविको मतदान केन्द्र ‘क’ की अधिकृत देवसराकुमारी थापाले पहिलो पटक मतदान अधिकृतको जिम्मेवारीलाई अवसर र चुनौतीको रुपमा समेत लिइएको बताइन् । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा शोड्षा माविकै मतदान केन्द्रमा स्वयंमसेवक भएर पहिलो पटक निर्वाचनमा खटिएको उनले स्मरण गरिन् । २०७० को संसदीय निर्वाचनमा त्रिपुरासुन्दरी श्रीकोटमा सहायक कर्मचारी र २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा रामारोशनको शान्तडामा सहायक मतदान अधिकृतका रूपमा उनले काम गरिसकेकी छन् । हाल साँफेबगर नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा प्रमुख थापाले मतदान अधिकृतको जिम्मेवारीले आत्मविश्वास बढाएको बताइन् । ‘यो केन्द्रमा अन्य ४ कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि महिला नै छन्,’ उनले भनिन् ।
शोडषा माविकै केन्द्र ‘ख’ को नेतृत्वमा छिन् कमला खड्का । २०६४ यताका निर्वाचनमा सहायक कर्मचारीका रूपमा खटिँदै आएकी उनले केन्द्रकै नेतृत्व लिएर मतदान गराउने पहिलोपटक अवसर पाएकी हुन् । यही मतदानस्थलको केन्द्र ‘ग’ मा गंगा बुढामगरको नेतृत्वमा खटिएका सबै कर्मचारी महिला छन् । ‘अस्पतालको आपत्कालीन सेवामा बस्नुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म कुनै पनि चुनावमा खटिएको थिइनँ । पहिलोपटक चुनाव सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पाएकी छु,’ जिल्ला अस्पतालकी सिनियर नर्सिङ अधिकृत उनले भनिन्, ‘तीनवटै केन्द्रमा महिला नै प्रमुख भएकाले समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । सजिलो नै छ ।’ यी तीनै केन्द्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पनि महिलालाई नै दिइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत असई बुद्धिकुमारी तामाङसहित तैनाथ सबै प्रहरी र म्यादी महिला हुन् । ‘सबैबाट सहयोग पाएका छौं । शान्ति सुरक्षाको पाटोलाई पनि मजबुत बनाएका छौं,’ तामाङले भनिन् । यी तीनवटै केन्द्रमा गरी २ हजार २ सय ६४ मतदाता छन् ।
यता, धनकुटाका २ निर्वाचन केन्द्रमा पनि महिला मात्रै परिचालन गरिएको छ । धनकुटा नगरपालिका–६ स्थित बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन ‘क’ र साँगुरीगढी गाउँपालिकाको एक केन्द्रमा सबै कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी महिला नै परिचालन गरिएको निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरज श्रेष्ठले बताए ।
वीरगन्ज–४ स्थित चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान मतदान केन्द्र ‘क’ र ‘ख’ को नेतृत्व महिला कर्मचारीले गरिरहेका छन् । केन्द्र ‘क’ को प्रमुखमा प्रतिज्ञा वैद्य र ‘ख’ को प्रमुखमा प्रतीक्षा सिंह छन् । दुवै केन्द्रमा गरी १ हजार ६ सय ९ मतदाता छन् । कर्मचारीतर्फ कुल १० जना खटिएकोमा ९ जना महिला छन् । १२ सुरक्षाकर्मी खटिएकोमा ३ जना महिला छन् । ‘निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ, मतदान केन्द्र सञ्चालन गर्न कुनै समस्या छैन,’ वैद्यले भनिन् । केन्द्र ‘ख’ की प्रमुख सिंहले यसअघि २ वटा निर्वाचनमा आफू खटिसकेकाले अनुभवको कमी नरहेको बताइन् । ‘हाम्रो तालमेल राम्रो छ, सफल रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछौं,’ उनले भनिन् ।

लक्ष्मी गौतम (पाँचथर), चन्द्र कार्की (तेह्रथुम), हरिराम उप्रेती (गोरखा), श्ांकर आचार्य (पर्सा) र मेनुका ढुंगाना (अछाम)

संघीयता लागू भइसकेपछिको दोस्रो कार्यकालका लागि आज स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र तिनको कामकारबाहीले तत्कालै प्रभाव पारिहाल्ने भएकाले पनि यो निर्वाचनप्रति आकर्षण र अपेक्षा निकै छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा, काठमाडौं तथा अन्य सहर र भारत–नेपाल सीमामा मतदानका लागि गाउँ फर्कनेहरूको लाम लागेको थियो । आम जनताले लोकतन्त्रमा आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिताको चाहना राख्नु यो व्यवस्थाकै सुन्दर पक्ष हो । निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व वा सम्भावनाको खोजी गर्न आम नागरिक उत्साही हुनुले यो व्यवस्थालाई चलायमान बनाइरहेको छÙ यही उत्साह नै लोकतन्त्रको जग हो, आधार हो ।
लोकतन्त्रप्रति आम मानिसको भरोसा जोगाइराख्न भने पछिल्लो समय
भड्किलो निर्वाचन प्रणाली तगारो बन्दै गइरहेको महसुस हुन थालेको छ । उम्मेदवारहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने र मतदाताले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक
मत जाहेर गर्ने अधिकार संकुचित हुँदै गएको दल तथा तिनका शीर्ष
नेताहरूको स्थानीय तह निर्वाचनकेन्द्रित क्रियाक्रलापले पनि प्रस्ट पार्छ । खासमा तिनलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र आफूप्रति पनि विश्वास नरहेझैं देखिन्छ । सत्ता–शक्तिमा मतदातालाई धम्क्याएर, थर्काएर वा लोभ्याएर मात्र पुग्न सकिन्छ भन्ने दम्भ छ । र तिनकै वरिपरि दलको समग्र विचार, योजना तथा रणनीति घुमिरहेको देखिन्छ ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा दलहरू आ–आफ्ना राजनीतिक विचार बोकेर निर्वाचनमा उत्रनुपर्ने हो । तर, हामी आज विचार हराएको समयमा छौं । दशक लामो संक्रमणपछि, नागरिकको बृहत् सहभागिताबाट गणतान्त्रिक संविधान जारी भयो, यसले राज्य संयन्त्रलाई समावेशी बनाउँदै लैजाने बाटो देखायो । तर, यो व्यवस्थाको मुख्य कर्तामध्ये एक, दलहरूको संरचना भने झन्झन् व्यक्तिकेन्द्रित बनिरहेको छ । कतिसम्म भने, यसपालि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दलका केही सीमित व्यक्तिहरू हावी भए, उनीहरूले नै उम्मेदवार तोकिदिए । संघ–प्रदेशका तुलनामा स्थानीय तहको विशेषता, भूमिका र क्षेत्राधिकार फरक हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै, संघकै झगडा बोकेर पालिकाका सभाहरू सम्बोधन गर्न पुगे । जसरी हुन्छ जित्न, आफूलाई सुरक्षित पार्न जे पनि गरिदिने शैली निष्पक्ष निर्वाचनका लागि घातक छ । अचम्म त, दलभित्र आलोचनात्मक पूर्वाधार वा संरचना केही देखिँदैन । शासन–सत्ताको केन्द्रमा रहिरहने सीमित व्यक्तिहरूको चाहनाले दलीय संरचना त कब्जा गरेको छ नै, निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन पनि चुनौती खडा गरेको छ । यसै कारण पछिल्लो समय व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि बढिरहेको छ, जसलाई नेताहरूले आफ्नो कार्यशैली बदलेर बेलैमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन नै यस्तो अवसर हो, जहाँ आम नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो आकांक्षा अभिव्यक्त गर्छन्, जसको दीर्घकालीन प्रभाव समाजमा पर्ने गर्छ । लोकतन्त्रमा मतदाताले छनोटका लागि पनि पर्याप्त अवसर पाउनुपर्छ । तर, अहिले यस्तो आधारभूत मान्यताविपरीत राजनीतिक दलहरू मतदाताको अभिव्यक्ति र छनोटको अधिकारलाई खुम्च्याउन भरमग्दुर कोसिस गरिरहेका देखिन्छन् । सत्तापक्ष या विपक्षका रूपमा राज्यशक्तिमा पहुँच भएका दलका उम्मेदवार र बाहिरका उम्मेदवारबीच समान प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति छैन । प्रचार–प्रसार लगायत निर्वाचन प्रक्रियासँग जोडिएका गतिविधिका लागि गर्नुपर्ने खर्च पनि पहुँच हुनेले बेसी गर्न सक्छन् । जोसँग खर्च जुटाउने आर्थिक सामर्थ्य छ, निर्वाचनमा तिनै हावी हुने अवस्था छ । यो प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै धमिरा लगाउन थालेको प्रतीत हुन्छ । यसरी निर्वाचन प्रक्रिया सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर पुग्नु भनेको राजनीतिमा सामान्यजनका मुद्दा कमजोर हुनु हो, तिनका आवश्यकता पनि प्राथमिकतामा नपर्नु हो । मतदाताका रूपमा मात्र होइन, सामान्यजनले उम्मेदवारका रूपमा पनि उभिएर आफ्नो स्थानलाई सुरक्षित गर्न सक्ने वातावरण बनाउनका लागि निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो छ ।
निर्वाचन आयोगले सुधारका लागि आफ्नो ठाउँबाट सकेको काम गरिरहेकै छ । आयोगले चुनावी प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाउन र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने गर्छ । स्थानीय तह निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै यसले आचारसंहिताविपरीत जाने दल र नेताहरूलाई अनेकन् निर्देशन पनि दिँदै आएको छ । निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने भूमिका पाएको यो संवैधानिक निकायलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको जस्तो देखिनु आफैंमा सुखद संकेत होइन ।
नागरिक समाज तथा सार्वजनिक वृत्तबाट पनि निर्वाचन प्रक्रिया र दलहरूको संरचनाको सुधारका लागि निरन्तर खबरदारी गरिँदै आएको छ । दलहरू लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य छन्, तिनको सुधारका लागि समाजका सबै पक्षले झकझकाउनैपर्छ । तर, फेरि पनि सुधारका लागि दलहरूभित्रैबाट पहल भए मात्र त्यसले परिणाम दिन सक्छ । पहिलो त, दलहरूको निर्णय प्रक्रियामा समुदायको बृहत् सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । दोस्रो, निर्वाचनलाई नै केन्द्रमा राखेर उम्मेदवार छनोटदेखि निर्वाचनमा गरिने खर्च सीमा, त्यसको निगरानी र दोषी भेटिए कारबाही गर्नेसम्मको संरचना बनाउन सकिन्छ । आसन्न संघ–प्रदेशको निर्वाचनलाई पनि मध्यनजर गरी यस्ता प्रयासको थालनी गर्ने तदारुकता दलहरूले देखाउनुपर्छ । नेपाली समाजले आर्जन गरेको राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउन पनि यस्तो सुधार अपरिहार्य छ ।

‘बेलैमा मिलाइयोस् रासायनिक मलको व्यवस्था’ सम्पादकीय पढ्दा टिप्पणी गर्नैपर्ने भयो । कृषिप्रधान देश नेपालमा खेतीकै समयमा रासायनिक मलको जोहो हुन नसकेको धेरै वर्ष बितेको छ । फलस्वरूप झन्डै ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित मुलुकका किसानले खेतीपातीकै बेला निकै सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । बितेका तीन वर्षमा त मलको खाँचो नै छैन, सरकारले यति मेट्रिक टन भारतबाट र अन्य आवश्यक मल बंगलादेशबाट आउँदै छ भनेर प्रभानमन्त्री कुर्लंदै भाषण गर्दै हिँडे, तर काम भने शून्यप्रायः हुँदा त्यसको असर किसानमाथि नै परेको छ । यसपालि पनि खेती गर्ने बेला न त सरकारी निकायसँग रासायनिक मलको मौज्दात छ, न त सरकारबाट कुनै व्यवस्था होला भनेर आशा गर्न सकिन्छ । उता युक्रेन तथा रसियाबीचको युद्ध चर्किरहेको छ, यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य अकासिँदो छ, सो युद्धका कारणले पर्ने आर्थिक प्रभाव हाम्रोमा पनि परेकै छ । भारतबाट जीटूजीमा पाँच वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउने गरी एमओयू त गरेको हो, तर यसको कार्यान्वयनमा कत्तिको ध्यान पुगेको छ ? गत वर्ष ओली सरकारका पालामा भारत र बंगलादेशबाट अनुदानमा ल्याउने गुड्डी हाँक्दा उसले भने अनुदानमा होइन, खरिद गर्ने भए दिने जवाफ दियो । यता किसानले लुकीछिपी भारतबाट समेत मल किनेर ल्याई खेती गर्न बाध्य भएको इतिहास सामु छ ।
युक्रेन तथा रुसबीचको टकराव एवम् विश्व बजारको अकासिँदो मूल्यवृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकी मुलुक भारतसँग गरिएको सम्झौतालाई भविष्यमा समेत नियमित कायम गर्नैपर्छ । यता पानी पर्न थालिसकेको र जेठ लाग्न लागेकाले खेतीपातीको समय घर्किसकेको छ । त्यसकारण हालै श्रीलंकाको कृषि लगायतका क्षेत्रमा देखिएको कन्तबिजोग एवम् मुलुकमै विगतको हविगतबाट सिकेको पाठलाई विशेष ध्यानमा राखेर कृषिप्रधान देशका किसानलाई खेतीपाती गर्न सघाउनैपर्छ । जसका लागि बेलैमा धान खेती गर्न, किसानलाई आवश्यक सघाउ पुर्‍याउन, कृषककेन्द्रित अभियान चलाउनैपर्छ । यसका लागि भारत वा अन्य जुनसुकै मुलुकबाट भए पनि सरकार–सरकारबीच सम्झौता गरेर चाहिँदो मल उपलब्ध गराउनुपर्छ, जमिनको उर्वरा शक्ति बढाउने प्रांगारिक मलको प्रवर्द्धन गर्दै रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्दै लैजाने प्रबन्ध गर्नु सरकारको दायित्व हो र कृषि विकासबाट मुलुकको चौतर्फी उत्थान पनि यसैमा सुनिश्चित छ, नभए सीमित उत्पादनका कारण अर्थतन्त्र नै धराशायी भएर पछुताउनुको विकल्प रहने छैन ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

घरमा बसेर मात्र राजनीति अशुद्ध भयो, नेताहरू खराब आए भनेर हुँदैन । त्यसका लागि मतदानको दिन मतदान केन्द्रमै पुग्नुपर्छ । राजनीतिमा शुद्धता ल्याउने हो भने सबै सचेत नागरिकले मतदान गर्नैपर्छ । राम्रो र असल नेतालाई चुन्न सके मात्र समाज र देश बनाउन सकिन्छ । खालि घरभित्र बसेर राजनीति सफा हुन सक्दैन । यसर्थ शुक्रबार असल नेता चुन्ने अपूर्व दिन हो । यसलाई खेर फाल्नु हुन्न । यतिखेर नेपालमा चुनावी महाभारत चालु छ । युद्धमा कसले जित्छ–हार्छ जेठको पहिलो सातापछि मात्र थाहा हुन्छ । युद्धमा सामेल सबै पक्षले आफूहरू पाण्डव र अर्को पक्ष कौरव रहेको आरोप–पत्यारोप गरिरहेका छन् । र त्यसलाई प्रमाणित जोडतोडले लगिरहेका छन् । को पाण्डव र को कौरव भन्ने फैसला आमजनताले शुक्रबार दिइसक्नेछन् । आफूले आफैंलाई पाण्डव भन्नुभन्दा पनि आम जनताले के भन्छन्, त्यो नै आधिकारिक धारणा हुनेछ । युद्धमा सानो भूलले पनि ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ । नेताहरूको प्रत्येक शब्द र आचरण जित–हारका लागि अर्थपूर्ण हुन्छ । जसरी बन्दुकको गोली छुटेपछि फर्कंदैन, उसै गरी चुनावका बेला नेताहरूको बोली जित–हारको ठूलो कारण बन्न सक्छ । समयसीमाका कारण कहिलेकाहीँ खराब शब्दवाणलाई सुधार्ने अवसर पनि पाइँदैन । महाभारत युद्धमा पनि आचारसंहिता बनाइएको थियो । सूर्य अस्ताएपछि युद्ध रोक्नुपर्ने, घाइते सैनिकलाई मार्न नपाइने, दूतहरूलाई दुर्व्यवहार गर्न नपाइने आदि–इत्यादि । तर दुर्योधनले अभिमन्युका छोराहरूलाई रातिराति गएर मार्न थालेपछि युद्धको नियम भंग हुन पुग्यो । तर हामी चाहन्छौं कि निर्वाचन आयोगले बनाएको नियम र आचारसंहिता भंग नहोस् । पालना गरियोस् । नमान्नेलाई कडा कारबाही गरियोस् । जसरी भारतमा कुनै बेलाका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त टीएन सेसनले गराएका थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले खुट्टा कमाउने होइन, आफूलाई सेसनजस्तै प्रमाणित गरेर देखाउने दिन आएको छ । पार्टीप्रति होइन जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने दिन आएको छ ।
– गोपाल देवकोटा, गौरीनगर, चाबहिल

निर्वाचनका बेला मौन अवधि अत्यन्तै संवेदनशील समय हो । शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूले यही समयमा चुनावको नतिजा प्रभावित पार्ने गरी अनेकन् गतिविधिहरू गरेका दृष्टान्त टन्नै छन् । यही समयमा भएको चलखेलले कैयौं पटक जित्नेले हारेको र हार्नेले जितेको पनि हामीले देखेका छौं । त्यसैले यो समयमा निर्वाचन आयोगले आफूलाई ऊर्जाशील बनाउनुपर्छ । उम्मेदवारका हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्न सक्नुपर्छ । हामीले भोगेका–देखेका छौं, यो मौन अवधिमा आर्थिक लेनदेन पनि भएका छन् । यो समय निर्वाचन आयोगसँगै पत्रकार जगत् पनि अझ बढी चनाखो रहनुपर्छ । आयोगले यो मौन अवधिमा भएका साना–ठूला आचारसंहिता उल्लंघन गरिएको भए, त्यसविरुद्ध कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । ताकि भयरहित वातावरणमा आम नागरिकले मतदान गर्न पाऊन् । यसो हुँदा जनताले चाहेको प्रतिनिधिले स्थानीय सरकार चलाउन पाउँछ, तर आफ्नो गाउँ–सहरको विकास तीव्र हुन्छ । चुनावको यो मौन अवधिमा मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन, डर, धाक–धम्की पनि नआउने हैन । त्यसतर्फ पनि आम नागरिक सचेत रहनु जरुरी छ ।मतदान सकिइसकेपछि पनि गणनास्थलको सुरक्षाका लागि निर्वाचन आयोगको निकै
ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं

योवर्षको फेब्रुअरीमा, श्रीलंका आर्थिक संकटमा फस्न सुरु गरिसकेको थियो । राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षले विदेशमा काम गर्ने श्रीलंकालीहरूलाई घरमा पैसा पठाउन अनुरोध गरेका थिए । किनकि श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रममा थियो, जसले गर्दा देश आवश्यक सामग्रीहरूको आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न अक्षम भइरहेको थियो । त्यस कारण राजापाक्षले विदेशमा भएका श्रीलंकालीहरूलाई यो आर्थिक विपत्तिमा सहयोगको याचना गरेका थिए । मुख्य गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेसँगै आर्थिक अवस्था यति खराब भयो, प्रधानमन्त्रीले महिन्द्रा राजपाक्षले राजीनामै दिनुपर्‍यो ।
रेमिट्यान्समा निर्भर नेपाललाई के यो ‘वेकअप कल’ हैन ? के नेपालमा पनि केही वर्षमा श्रीलंकाजस्तै अवस्था आई विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई डलर पठाएर आर्थिक विपत्तिमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिएला ? यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन, नेपाल र श्रीलंकाबीचका समानता र भिन्नताहरूमाथि विश्लेषण गर्नुपर्छ । सारांशमा भन्नुपर्दा, भिन्नताहरू समानताभन्दा धेरै छन् । दुवै देशका सूचकहरू हेर्दा निकट भविष्यमा नेपाल श्रीलंकाजस्तो आर्थिक संकटमा फस्ने सम्भावना देखिँदैन ।

नेपाल र श्रीलंकामा समानता
विश्व बैंकका अनुसार, सन् २०२० मा श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिट्यान्सको अंश ८.९ प्रतिशत थियो । यो भनेको २०२१ मा श्रीलंकाले गरेको निर्यातको दुईतिहाइ बराबर हो । २०२० मा श्रीलंकामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १० वर्षयता सबैभन्दा धेरै खस्किएको थियो । त्यो वर्ष रेमिट्यान्स आउने दर २२ प्रतिशतले घटेर ७.१ बिलियन अमेरिकी डलरबाट ५.४ बिलियन डलरमा झरेको थियो ।
श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको आम्दानीमा कामदारले पठाउने
रेमिट्यान्स नै मुख्य अंश हो । यसले गर्दा व्यापार घाटा कम गर्न बाह्य आम्दानीमा निर्भरता बढ्यो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार, विगत दुई दशकमा कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सले व्यापार घाटा कम गर्न ८० प्रतिशत योगदान गरेको थियो ।
श्रीलंकाको दाँजोमा नेपाल अझ बढी रेमिट्यान्समा निर्भर छ । सन् २०२० मा नेपालको जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २४.१ प्रतिशत थियो । अर्थात्, ८.१ बिलियन डलर । सन् २०१५ मा जीडीपीमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्सको हिस्सा २७.५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । एसियाली विकास बैंकको हालैको एउटा अध्ययन रिपोर्ट अनुसार, नेपालको गत पाँच वर्षमा विदेशी मुद्राको दुईतिहाइ आम्दानी
रेमिट्यान्सबाट भएको देखिन्छ । नेपालमा श्रीलंकाजस्तै विपत्ति भएको भए हामी अझ ठूलो दलदलमा फस्ने थियौं ।
श्रीलंका र नेपालमा रेमिट्यान्सको आप्रवाहबाट धेरै ‘म्याक्रो इकोनोमिक’ र ‘सोसियो इकोनोमिक बेनिफिट्स’ प्राप्त भएको छ । यसले भुक्तानी सन्तुलनको चालु खाता घाटा कम गरेको छ । रेमिट्यान्सले
आर्थिक विकास र बैंकिङ प्रणालीमा वैदेशिक मुद्राको तरलतामा सुधार गरेको छ । रेमिट्यान्सले गरिबी निवारणमा आम्दानीको कमीलाई र क्षेत्रीय आर्थिक असमानतालाई कम गर्न सहयोग गरेको छ । यसले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको वार्षिक व्ययभार पनि सजिलो बनाएको छ ।
सामान निर्यात गर्दा त्यसमा लाग्ने कच्चा पदार्थ पहिल्यै आयात गरिसकिने भएकाले केही न केही विदेशी मुद्रा खर्च भएको हुन्छ । त्यसका लागि पनि विदेशी मुद्राका रूपमा प्राप्त रेमिट्न्यासबाट खर्च गरिन्छ । तर रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा कुनै पनि हिसाबले विदेशी मुद्रा खर्च हुँदैन । अर्कातर्फ, रेमिट्यान्सको आप्रवाह संकटको समयमा पनि बढी स्थिर देखिन्छ । अर्को अर्थमा, बिदेसिएकाहरूले आर्थिक अवस्था डामाडोल हुँदा पनि पैसा पठाइराख्छन् । तर आर्थिक मन्दीको समयमा निजी पुँजी आउँदैन । उदाहरणका लागि, श्रीलंकाको बन्ड र इक्विटी मार्केट रेमिट्यान्सभन्दा अस्थिर छ ।
कोभिड–१९ का कारण २०२० मा विकासोन्मुख देशहरूमा रेमिट्यान्स
आप्रवाह खस्कियो । तर रेमिट्यान्स खस्किनुभन्दा पनि निजी पुँजी प्रवाह अझ कम भयो । अध्ययनहरूले देखाए अनुसार विगतमा पनि आर्थिक र वित्तीय संकटहरू भएका थिए ।
श्रीलंकासँग हाम्रो अर्को समानता, पर्यटनमा निर्भर विदेशी मुद्रा आर्जन हो । २०२० मा नेपालको पर्यटन धराशायी भयो । संसारका धेरै ठाउँमा कोभिड–१९ का कारण लकडाउन भयो । पर्यटक
आगमन २०२१ मा केही वृद्धि भयो । तर त्यो २०१९ को भन्दा १२.५ प्रतिशत मात्र बढी थियो । हालै एक जर्मन पर्यटकसँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन विभागले भिसा शुल्कबापत ४० डलर नगद माग्नुले नेपाललाई विदेशी मुद्रा कति जरुरी छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
श्रीलंकाको पर्यटन क्षेत्रले कोभिड–१९ को यात्रा प्रतिबन्धका कारण ठूलो क्षति बेहोर्‍यो । २०२१ मा पर्यटक आगमन केही बढ्यो तर पहिलेको भन्दा कम थियो । २०२२ का सुरुका महिनाहरूमा पर्यटकको आगमन श्रीलंकामा बढेको छ तर त्यो कोभिड–१९ को प्रि–पान्डेमिकका तुलनामा एकतिहाइभन्दा पनि कम छ ।

नेपाल र श्रीलंकामा असमानता
दुइटा अर्थव्यवस्थाका फरकहरू यी हुन्—
१. सार्वजनिक ऋण र बाह्य कर्जा ः २०२१ मा नेपालको आन्तरिक ऋण जीडीपीको ४१ प्रतिशत थियो । यो २०१९ मा २७ प्रतिशत मात्र थियो । हाम्रो आन्तरिक ऋण बढेको छ तर यसलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न सकिँदैन । बाह्य ऋणको सेयर बढे पनि नेपाल ऋणको संकटमा पर्ने सम्भावना अहिलेलाई कम नै छ । किनभने जति पनि ऋण छ, त्यसमा धेरैजसो कम ब्याजदरको छ र तिर्ने भाका पनि लामो छ ।
कोभिड–१९ भन्दा अगाडि नै श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको थियो । आन्तरिक ऋण एकदमै बढी थियो । किनकि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति एकदम कम थियो र ‘रिफाइनान्स’ का आवश्यकताहरू बढी थिए । महामारीभन्दा पहिला गरिएको कर छुट र कोभिड–१९ को प्रभावले सन् २०२० र २०२१ मा वित्तीय घाटा जीडीपीको १० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । आन्तरिक ऋण २०२१ मा जीडीपीको ११९ प्रतिशत थियो । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा श्रीलंकाको पहुँच कम हुँदै गयो, जसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै घट्दै गयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा नेपालको पहुँच श्रीलंकाको जस्तो छैन । यो सत्य हो, श्रीलंकाको क्रेडिट रेटिङ एकदम झरेको छ, तर उसको क्रेडिट रेटिङ त छ ! नेपालको त त्यो पनि छैन ! फिच, मुडिज र
स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर रेटिङ एजेन्सीहरूले नेपालको रेटिङ गरेका छैनन् । एउटा कोणबाट हेर्दा, यो रेटिङ नहुनुले नेपाललाई फाइदा भएजस्तो भएको छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा श्रीलंकाको जस्तो पहुँच छैन । त्यसैले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिन हामी सक्दैनौं ।
सन् २०२१ मा नेपालको वित्तीय घाटा ४.२ प्रतिशत रह्यो, जुन गत आर्थिक वर्षमा ५.३ प्रतिशत थियो । यो घट्नुको कारण कर राजस्वको बढोत्तरी र ‘डिफर्ड ट्याक्स रिसिट’ थियो । यो श्रीलंकाको भन्दा धेरै फरक अवस्था हो । श्रीलंकामा सरकारी खर्च २०२१ मा ८.९ प्रतिशतले बढ्यो । कर राजस्वको कमीले गर्दा श्रीलंकामा वित्तीय घाटा बढेर गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.१ प्रतिशतमा गयो ।
२. मुद्रास्फीति, वैदेशिक मुद्राको अस्थिरता र आयात ः श्रीलंकामा २०२१ मा चालु खाता घाटा ४.३ प्रतिशत देखियो, जुन २०२० मा १.३ प्रतिशत मात्र थियो । निर्यात बढे पनि आयात २८.५ प्रतिशतले बढ्यो, जसले गर्दा वस्तुको मूल्य बढ्यो र व्यापार घाटा झन् बढ्दै गयो ।
त्यस्तै, २०२१ मा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको औसतमा रह्यो । तर २०२२ मा यो बढेर १५.१ प्रतिशत भयो । यसको कारण खाद्य पदार्थको अत्यधिक मूल्य वृद्धि थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले यसलाई ‘इन्फ्लेसनरी प्रेसर’ गर्न बचत र ऋणदरहरू बढाएर नियन्त्रण गर्न खोज्यो । तर यसले अलिकति पनि काम गर्न सकेन । मुद्रास्फीतिले गर्दा गरिबलाई मार पर्‍यो । किनकि उनीहरूले आफ्नो आम्दानीको बढी हिस्सा खाद्य पदार्थमा खर्च गर्छन् ।
नेपालमा मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा कम छ । २०२१ मा वार्षिक मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो जुन अघिल्लो वर्ष ६.२ प्रतिशत थियो । वास्तवमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि नेपालमा कम भयो, किनकि कृषि क्षेत्रको आन्तरिक उत्पादन केही मात्रामा बढेको छ । यो श्रीलंकाको भन्दा धेरै फरक अवस्था हो । नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरमा गत वर्ष करिब–करिब स्थिर रह्यो । तर श्रीलंकाली रुपी डलरसँगको विनिमय दरमा अस्थिर देखियो । २०२१ मा श्रीलंकाली रुपी डलरका तुलनामा ७.५ प्रतिशत अवमूल्यन भयो । केन्द्रीय बैंकले २०२१ को अप्रिलदेखि २०२२ सम्म १ डलर बराबर २०१ रुपी कायम गर्‍यो । तर २०२२ को मार्चमा यसलाई बढी लचिलो बनाई १ डलर बराबर २९९ रुपीमा अवमूल्यन झार्‍यो । देश दलदलमा फस्नुको एउटा मुख्य कारण यही हो, जसले गर्दा श्रीलंकाको आयात र ऋण महँगो हुन गयो । कारण, श्रीलंकाली रुपीको अधिक अवमूल्यन नै हो । त्यसपछि श्रीलंका सरकारले केही अनावश्यक उपभोग्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो, अमेरिकी डलरको माग केही कम घटोस् भनेर ।
३. रेमिट्यान्स आप्रवाह ः श्रीलंकासँग रेमिट्यान्स आप्रवाहका सम्बन्धमा धेरै समानता भए पनि नेपालमा रेमिट्यान्स बढेको
पाइन्छ । श्रीलंकामा बढेको छैन । नेपालमा रेमिट्यान्स ८.२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जुन २०२० मा ३.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।
रेमिट्यान्स बढेकाले गर्दा व्यापार घाटा कम भएको देखिन्छ, त्यसले गर्दा चालु खाता घाटा बढेको छ । तर श्रीलंकाभन्दा नेपालको फरक के भने, नेपालसँग ठूलो घाटालाई ‘फाइनान्स’ गर्न विदेशी मुद्रा केही बढेको छ ।
श्रीलंकामा २०२१ मा रेमिट्यान्स १.६ बिलियन डलरले घट्यो, अर्थात् २७.७ प्रतिशतले । २०२२ का प्रथम दुई महिनामा यो अझ ७९१ मिलियन डलरले घट्यो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक अनुसार, यसको कारण थियो— औपचारिक नभई अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्नु । बैंकिङभन्दा बाहिरको बजारमा १ अमेरिकी डलर बराबर श्रीलंकाली रुपी बढी पाइने अवस्था भयो । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आओस् भनेर श्रीलंकाका बैंकहरूले प्रोत्साहनको घोषणा गरे, कारोबारको लागत पनि कम गरे तर यसले रेमिट्यान्स बढाउन खासै प्रभावकारी काम गरेन ।

निष्कर्ष
माथि उल्लिखित तथ्यांकको पृष्ठभूमिमा भन्नुपर्दा, नेपाल श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा छैन । एसियाली विकास बैंकका अनुसार, नेपालको आर्थिक वृद्धि २०२२ मा ३.९ प्रतिशत र २०२३ मा ५ प्रतिशतले हुनेछ । हाम्रो रेमिट्यान्सको निर्भरता, यदि कुनै आकस्मिक गिरावट नआएको खण्डमा, ‘म्याक्रो इकोनोमिक’ समस्या मात्र हो । तर यसको मतलब हामी कुनै पनि आर्थिक संकटमा पर्दै पर्दैनौं भन्ने होइन । हाम्रा आर्थिक आधारहरू कमजोर नै छन् ।
हामी निर्यात बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । यसलाई ‘सोफिस्टिकेसन’ र ‘एक्स्पोर्ट बास्केट’ लाई विविधीकरण गर्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक नीति स्थानीय तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘फर्मल रिबन कटिङ’ भन्दा बाहिर जानुपर्छ । हामीले ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरी लगानीकर्ताहरूका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन जरुरी छ । हाम्रो बजारको पहुँचलाई देशभित्र र बाहिर सुधार गर्नुपर्छ । यदि हामीले आउँदा वर्षहरूमा अपेक्षित सुधार गर्‍यौं भने, हाम्रो अर्थव्यवस्था
रेमिट्यान्समा आधारित भए पनि श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक विपत्ति आउनबाट रोक्न सक्छौं ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूका ब्यानरमा चार व्यक्तिका तस्बिर अंकित हुन्छन्— कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, भ्लादिमिर लेनिन र जोसेफ स्टालिन । माओवाद मान्ने पार्टीहरूले तिनमा माओ त्सेतुङको तस्बिर पनि थपेका हुन्छन् । वामपन्थी साहित्यले देवतुल्य चित्रण गर्ने यी पाँच जनाका अवगुण वा कमजोरी पनि हुन सक्छन् भनेर वामपन्थी पाठशालाबाट आएका धेरैलाई पत्याउन पनि कठिन ह्न्छु । धेरैका विचारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन भ्रष्टीकरण भएको पछि मात्रै हो, रुसमा स्टालिनको मृत्यु भएर निकिता ख्रुस्चेभ आएपछि र चीनमा माओको मृत्यु भएर देङ स्याओपिङ आएपछि ।
त्यसैले अहिलेको युक्रेन युद्धमा देखाइरहेको बर्बरताका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको तुलना स्टालिनसित हुँदा धेरैलाई आश्चर्य लागेको हुन सक्छ । तर रुसको इतिहास साक्षी छ, स्टालिनले सोभियत राज्यमा जसरी हिंसा र नृशंसतालाई संस्थागत गरे, त्यो अविच्छिन्न रूपमा पुटिन नेतृत्वको रुससम्म आइपुगेको हो ।
स्टालिनकालीन सोभियत संघको यथार्थ बुझ्न त्यो प्रणालीलाई भित्रैदेखि देखेका मानिसहरूको अनुभव उपयोगी हुन्छ । स्टालिनकी छोरी स्वेतलाना अलिलुएभाले आफ्नो परिवार र देशको इतिहास समेटेर एउटा गहन संस्मरणको पुस्तक प्रकाशित गरेकी छन् । त्यसमा उनी लेख्छिन्— सोभियत संघका तर्फबाट लड्न मोर्चामा खटिएका उनका सौतेनी दाइ (स्टालिनका आफ्नै छोरा) याकोभलाई जर्मन सेनाले जीवितै कब्जा गरेर उनलाई आफ्ना केही युद्धबन्दीसित साट्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर स्टालिनले त्यसलाई सीधै नकारे ।
स्टालिनका पूजकहरूले उनको त्यो कदमलाई उनी पारिवारिक स्वार्थ वा भावुकताबाट माथि उठेको भनेर चित्रण गर्छन् । तर यथार्थमा स्टालिनको मानसिकता विकृत र डरलाग्दो थियो । स्वेतलानाकी आमा तथा स्टालिनकी कान्छी श्रीमती नादेझ्दा अलिलुएभाले ३१ वर्षको उमेरमा आत्महत्या गरेपछि उनको परिवारको लय खलबलिएको थियो । त्यो माहोलमा उनका तिनै छोरा याकोभले युद्धमा जानुअगाडि आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए । त्यो प्रयास असफल भएपछि उनलाई आडभरोसा दिनुको सट्टा स्टालिनले भनेका थिए— यसले जीवनमा अरू त केही गर्न सकेन–सकेन, कन्चटमा गोली चलाउन पनि सकेन ।
स्टालिनकी जेठी श्रीमतीका दाइ अलेक्जान्डर स्वानिद्जे जर्जियाबाट स्टालिनसँगै बोल्सेभिक पार्टीका लागि काम गरेर माथि उठेका थिए । सोभियत सत्ता स्थापित भएपछि बर्लिन, जेनेभा र लन्डनमा आर्थिक विषयमा सिकाइ र अनुभव बटुलेका उनले मस्को फर्केपछि त्यहाँको एउटा मुख्य बैंकका प्रमुख भएर काम गरे । तर स्टालिनका कुख्यात ‘पर्ज’ हरूमध्ये एउटाका क्रममा उनीविरुद्ध कसैले स्टालिनलाई कुरा लगाइदियो । उनीमाथि लागेको आरोप के हो, कहिल्यै थाहा भएन, तर अक्सर त्यस्ता व्यक्तिलाई स्टालिन वा सोभियत संघको वैरी भएको आरोप लगाइन्थ्यो । उनी तुरुन्त श्रीमतीसहित पक्राउ परे, दुवै अलग–अलग ठाउँमा थुनिए । स्नायु प्रणालीमा समस्या भएका उनीहरूका छोरा एक्लै बाहिर रहे ।
त्यसरी मानिसहरूलाई पक्राउ गरेपछि अक्सर सोभियत संघका कुख्यात प्रहरी प्रमुख लाभ्रेन्ती बेरियाले केरकार गर्थे । अनि तीनमध्ये एउटा नतिजा स्टालिनसम्म पुर्‍याउँथे— फलानोले गल्ती स्वीकार गर्‍यो, उसको गल्ती अर्को कसैले पुष्टि गर्‍यो वा उसले गल्ती स्वीकार गरेन । स्वेतलाना लेख्छिन्— तीनै नतिजाको हकमा मृत्युदण्ड निश्चित थियो । स्टालिनका जेठान स्वानिद्जेले गल्ती स्वीकार गरेनन् । १९४२ फेब्रुअरीमा ६० वर्षको उमेरमा उनलाई सोभियत प्रहरीले गोली हानेर मार्‍यो । जब उनको मृत्युदण्डबारेको समाचार श्रीमती मारियालाई सुनाइयो, हृदयाघातका कारण तत्काल उनको पनि मृत्यु भयो । सुसारेका भरमा हुर्केका उनीहरूका छोरासमेत पछि पक्राउ र देशनिकालामा परे । सन् १९३२ पछिको एक दशकमा हृदयाघातका कारण मृत्यु हुने स्टालिनका आफन्तहरूको संख्या मात्रै झन्डै आधा दर्जन थियो । अरू केही मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका थिए ।
आफ्नो परिवारका सदस्यहरूप्रति त स्टालिनको क्रूरता यस्तो थियो भने, आम रुसी र रुसी सेनाका सिपाहीहरूप्रति उनको व्यवहार झनै क्रूर थियो । दोस्रो विश्वयुद्धभर सैनिक र गैरसैनिक गरी अढाई करोड रुसीहरू मारिएका थिए । त्यो तथ्यलाई सोभियत संघले सधैंभर नाजी जर्मनीलाई परास्त गर्न आफूहरूले दिएको बलिदान भनेर सगौरव उद्धृत गरिरह्यो । तर त्यो आँकडामा ४० लाखदेखि ६० लाखसम्म यस्ता सोभियत युद्धबन्दी थिए जसलाई स्टालिनले गद्दार घोषणा गरेका थिए र सोभियत संघले परित्याग गरेको थियो । उनीहरूमध्ये ३० लाख हाराहारी जर्मनहरूको कब्जामै भोक र कठोर श्रमका कारण मरे, जसमध्ये स्टालिनका छोरा याकोभ पनि एक थिए । ती युद्धबन्दीहरूलाई मानवीय सहयोग गर्ने प्रस्तावसहित रेडक्रसले पत्र पठाउँदा सोभियत विदेशमन्त्री भ्याचेस्लाभ मोलोतोभले ‘ने ओट्भेचाट’ वा ‘मतलब नगर्नू’ भनेर सही गरेका प्रमाणहरू अद्यापि सुरक्षित छन् ।
जबकि विश्वयुद्धमा सामेल हिटलरको जर्मनीसहितका देशहरू आफ्ना युद्धबन्दी छुटाउन उनीहरूको साटासाट लगायत हरतरहले प्रयास गर्थे र नछुटुन्जेल रेडक्रसमार्फत भरथेग गर्थे । युद्धपश्चात् घर फर्किने अरू देशका युद्धबन्दीहरूले नायकको जस्तो स्वागत पाए भने धेरै सोभियत युद्धबन्दी गद्दार घोषित भएर साइबेरियाका कुख्यात ‘गुलाग’ वा श्रम शिविरमा पठाइए । सन् १९४२–४३ का आठ महिनासम्म चलेको स्टालिनग्राडको लडाइँमा मात्रै १० लाखभन्दा बढी सोभियत सैनिक मरेका थिए । ‘हिस्ट्री’ च्यानलको एउटा विश्लेषण अनुसार, त्यो युद्धको उत्कर्षमा युद्धमैदानमा पुग्ने सोभियत सिपाहीको औसत बाँकी आयु चौबीस घण्टा हुन्थ्यो ।
सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध सकियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको गठनसँगै नयाँ विश्व व्यवस्था सृजना भयो । त्यो व्यवस्थामा सुरु भएको सोभियत संघ र पुँजीवादी पश्चिमा विश्वबीचको शीतयुद्ध पनि सन् १९९१ मा विधिवत् रूपमा टुंगियो । संसारका सबैजसो देशले सेनाको संरचनादेखि परिचालन विधि र युद्धनीतिहरूमा व्यापक आधुनिकीकरण गरे । तर विश्लेषकहरू भन्छन्— २१ औं शताब्दीसम्म आउँदा पनि भ्लादिमिर पुटिन नेतृत्वको रुसी राज्यले स्टालिनकालीन युद्धनीतिलाई निरन्तरता दिएको छ जहाँ दुस्मनको तोपका अगाडि आफ्ना सैनिकका शरीरहरू हुरेलेर भए पनि विजयको प्रयास हुन्छ । सिपाहीलाई युद्ध गर्न उत्प्रेरित गरेर हैन, विवश बनाएर पठाइन्छ । अनि मोर्चाबाट पछि हट्न सक्ने सिपाहीहरूलाई छेकेर गोली हान्नकै लागि अरू सिपाही वा वफादार मिलिसियालाई खटाइन्छ ।
पछिल्ला डेढ दशकमा रुसभित्रकै चेचेन्या र बाहिरका जर्जिया, सिरिया र युक्रेनमा रुसको अमानवीय युद्धनीति उदांगो भएको छ । यसअघिका ती सबै युद्धभन्दा निकै ठूलो स्केलको युक्रेनमाथिको रुसी अतिक्रमण अहिले जारी छ । यी सबै युद्धमा रुसको रणनीति उही रहिआएको छ— सिंगो सहर ध्वस्त पार्नुपर्छ
भने पार, निहत्था नागरिकहरूको सामूहिक हत्या गरे पनि गर, तर
विजय पाइछाड । यसअगाडि रुसी सेनाले चेचेन्याको ग्रोज्नी र सिरियाको अलेप्पोजस्ता सहरहरूलाई पूरै खण्डहरमा परिणत गरेको थियो । त्यसो गर्दा आफूतिर हताहती हुँदैनथ्यो भने अर्कातिर बालबालिकासहित सबै गैरसैनिक अन्धाधुन्ध मारिने हुँदा आतंक सृजना हुन्थ्यो र मानिस ठूलो स्केलमा विस्थापित हुन्थे । आकाशबाट महिनौं बमबारी गरेपछि सहर नभए पनि त्यसको भग्नावशेष आफ्नो नियन्त्रणमा हुन्थ्यो ।
अढाई महिना कटिसकेको अहिलेको युद्धमा रुसले दक्षिण–पूर्वी युक्रेनको मरिउपोलका ९० प्रतिशतभन्दा बढी संरचना ध्वस्त पारिदिएको छ । युक्रेनभरका रेलवे स्टेसन र अस्पतालहरूमा बारम्बार बमबारी गरिरहेको छ । रुसी सेनाले केही समय कब्जा गरेर छाडेका उत्तरी युक्रेनका बस्तीहरूमा धेरै सामूहिक चिहानहरू फेला परेका छन् । रुसी सेनाले यो युद्धमा गरेका युद्ध अपराधहरूमध्ये सबैभन्दा कुख्यातचाहिँ युक्रेनको राजधानी किभनजिकैको बुचा सहरमा भएको छ । त्यहाँ सडकमा लस्करै हात बाँधेर गाली हानेर मारिएका मानिसहरूका लास फेला परेका छन् । यसैबीच युद्धमा खटाइएका रुसका पेसेवर सैनिक र एकवर्षे अनिवार्य सैन्य सेवामा रहेका ‘कन्स्क्रिप्ट’ किशोर र युवाहरूलाई यथोचित तालिम र सूचनासम्म नलिई रातारात युद्धमा खटाइएको पुष्टि भएको छ । २ लाखभन्दा बढी रुसी सैन्यबल युक्रेन अतिक्रमणका लागि परिचालन गरिएकामा दुई महिनामा १५ हजारभन्दा बढी मारिसकिएको मानिन्छ । तिनका परिवारलाई समयमै सूचना नदिइएको भनेर अहिले रुसमा असन्तुष्टिहरू प्रकट भएका छन् ।
युद्धको बर्बरताबीच पुटिनले केही त्यस्ता कदम चालेका छन् जसले इतिहासकारहरूलाई स्टालिनकालको जस्तो जवाफदेहीको अभाव याद दिलाइरहेका छन् । स्टालिनले मार्क्सवादी दार्शनिक, बोल्सेभिक क्रान्तिकारी तथा स्टालिनको आफ्नै ‘एकदेशीय समाजवाद’ का व्याख्याता तथा कुनै बेलाका निकट सहयोगी निकोलाई बुखारिनलाई १९३८ को मार्चमा मृत्युदण्ड दिए । स्वेतलानाका अनुसार आज साँझसम्म स्टालिनको टेबलमा डिनर गरिरहेका उच्चपदस्थ सोभियत अधिकारीहरू भोलि बिहान जेलमा हुन्थे, केही दिनमा मृत्युदण्ड पाइसकेका हुन्थे । तर आफूलाई जीवनभर ‘म्यानिपुलेट’ गरेर धमाधम बोल्सेभिक कमरेडहरूलाई मार्न लगाउने आन्तरिक मामिलामन्त्री लाभ्रेन्ती बेरियालाई स्टालिनले जीवनभर पुरस्कृत गरिरहे । बेरियालाई मृत्युपरान्त सिलसिलेवार हत्यारा र बलात्कारी भएको भन्ने आरोपहरू लागेका थिए । तर स्टालिनको मृत्युलगत्तै नयाँ नेतृत्वले मृत्युदण्ड दिएका बेरिया जीवनभर आफूले गरेको कुनै पनि अपराधका लागि जवाफदेह हुनुपरेन । पुटिनले पनि बुचामा निहत्था नागरिकहरूको आम संहार गरेको पुष्टि भएको रुसी सेनाको ६४ औं ‘मोटराइज्ड इन्फेन्ट्र ब्रिगेड’ लाई ‘सामूहिक नायकत्व र साहस’ का लागि विभूषित गरेर सन्देश दिएका छन्— युद्ध अपराधीहरू दण्डित हैनन्, पुरस्कृत हुन्छन् ।
उसो त यो युद्ध सुरु हुनुअगावै पुटिनले अरू धेरै स्टालिनकालीन अभ्यासहरू गरेका थिए । सन् १९२९ मै सोभियत संघबाट निकाला भएका स्टालिनका पूर्वकमरेड तथा प्रतिद्वन्द्वी लियोन ट्रट्स्कीको उनले १९३८ मा मेक्सिको सहरमा हत्या गराए । अनेक प्रयास असफल भएपछि अन्ततः एक गुप्तचर हत्याराले बन्चरोले टाउकामा हानेर उनको हत्या गरेको थियो । पुटिनले पनि रुस छाडेर जाने आफ्ना विरोधी वा पूर्वजासुसहरूको बारम्बार विदेशी भूमिमा रेडियोधर्मी रसायनसम्मको प्रयोग गरेर हत्या गराएका छन् । देशभित्रै बसेर प्रतिस्पर्धी दल बनाई राजनीति गरिरहेका अलेक्सेई नाभाल्नीको उनले दुई वर्षअगाडि नोभिचोक नामक स्नायु–विष प्रयोग गरेर हत्या गर्न खोजेका थिए । त्यो प्रयासबाट मुस्किलले बाँचेका नाभाल्नी अहिले रुसकै जेलमा बन्द छन् ।
स्टालिन र पुटिनको शासनका यी समानतापछि अब केही भिन्नता हेरौं । पहिलो कुरा त यो पौने शताब्दीको अवधिमा परिवेश निकै बदलिएको छ । झन्डै १ करोड नागरिकहरूलाई शान्तिकालमै अकाल मृत्युतिर धकेले पनि स्टालिन जीवनभर सर्वहाराको मुक्तिदाता भनेर चिनिइरहे, विश्वभर नै । उनका केही करतुत सन् १९५३ मा उनको मृत्युलगत्तै सार्वजनिक भए पनि १९९१ मा सोभियत संघको पतन भएपछि मात्रै उनको ‘लिगेसी’ बारे खुला बहस हुन थालेको हो । तर भ्लादिमिर पुटिनको क्रूरता र उनको सेनाले गरेका युद्ध अपराधहरू झन्डै ‘रियल टाइम’ मा संसारभर प्रसारण भइराखेका छन् । स्टालिनलाई झैं उनलाई कुनै विचारधारा वा दार्शनिक पक्षधरताको आडभरोसा छैन ।
युक्रेनको बुचामा रुसी सेनाले गरेका युद्ध अपराधहरूबारे समाचार
आउनासाथ रुसले प्रतिकार गर्दै भन्यो— रुसी सेना निस्किसकेपछि
युक्रेनीहरूले आफैं नागरिकहरूलाई मारेर रुसलाई बदनाम गर्न लास सडकमा फ्याँके ।
तर रुसको त्यस्तो दाबी आएको आधा घण्टामै मानिसहरूले मितिअनुसार स्याटेलाइट र ड्रोन क्यामेराले खिचेका भिडियोहरू प्रस्तुत गरेर तत्काल रुसलाई झुटो प्रमाणित गरिदिए । रुसका तर्फबाट लडिरहेका चेचेन युद्ध सरदार रम्जान कादिरोभका मिलिसियाहरूले नित्य बनाउने टिकटक भिडियोहरू अहिले रुसी पक्षको युद्ध अपराध पुष्टि गर्ने मूल्यवान् सामग्री बनेका छन् । अहिले युक्रेनका हजारौं सर्वसाधारण, पत्रकार र शोधकर्ताहरू निरन्तर रुसी पक्षका त्यस्ता अपराधका प्रमाणहरू संकलन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई बुझाउन सक्रिय छन् ।
स्टालिनले लामो शासनकालमा जति बर्बरता देखाए पनि आजका दिनसम्म धेरैका लागि उनी ‘पूज्य’ छन् । तर विश्लेषकहरू भन्छन्— पुटिनको लिगेसी स्टालिनको भन्दा हिटलरको जस्तो हुने सम्भावना धेरै छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा हारसँगै सन् १९४५ मा एडोल्फ हिटलरले आत्महत्या गरेपछि पुस्तैनी थर हिटलर भएका धेरैले आफ्नो थरै बदले । हिटलर शब्द नै क्रूर अधिनायकवादी शासकको विम्ब बन्यो र गालीका लागि प्रयोग हुन थाल्यो । पुटिन शब्द पनि अहिले त्यही दिशामा गइरहेकाले स्टालिनले भन्दा कम मानिस मारेर पनि भ्लादिमिर पुटिन इतिहासमा उनीभन्दा धेरै बदनाम हुने निश्चित छ ।

हालै सामाजिक सञ्जालमा मैले मिथिला चित्रकलाको झल्को दिने एउटा डिजिटल पोस्टर देखें, जसमा हिन्दीमा लेखिएको थियो— ‘काम से लौटकर स्त्री काम पर लौटती है ।’ त्यो डिजिटल पोस्टर र त्यसमा लेखिएको पंक्तिले आजका महिलाको स्थितिको सटीक चित्रण गरेको छ ।
आज महिलाहरू श्रमको क्षेत्रमा दोहोरो–तेहरो शोषण र सामाजिक हिसाबले अनेक तहगत उत्पीडनको सिकार भएका छन् । यही शोषण र उत्पीडनको भुमरीमा फसेर रुमलिरहेका, त्यसबाट उम्कन हातपाउ चलाउन थालेका, जागरुक हुन कोसिस गरिरहेका महिलाहरूले बढीभन्दा बढी र नयाँभन्दा नयाँ सृजनशील उपायहरूमार्फत स्थापित गर्नुपर्ने कुरा हो— पुँजीवादी समाजमा महिलामाथि भइरहेको दोहोरो दलनको यथार्थ !
मानव इतिहासमा अतिरिक्त उत्पादन सम्भव भएसँगै सुरु भएको निजी सम्पत्ति राख्ने चलनदेखि महिलाको उत्पीडनले जग हालेको हो । इतिहास आफ्ना स्वरूपहरू बदल्दै आजको भूमण्डलीय पुँजीवादसम्म आइपुगेको छ । यति लामो कालखण्डमा महिला उत्पीडनका स्वरूपहरूमा केही भिन्नता आए पनि एकातिर उत्पीडनलाई राज्यतहबाट सशक्त रूपमा सजिलै भेद नखुल्ने गरी संस्थागत गर्ने तर अर्कातर्फ यसविरुद्ध लड्न तयार हुनेहरू उत्पीडनका वास्तविक कारणहरूमा ठोस रूपमा प्रवेश गर्नुभन्दा सतही व्याख्या र पौंठेजोरीमा भुल्ने गरिरहेका छन् । यही कारण आन्दोलन छैन र उत्पीडनविरुद्धका प्रयासहरू पनि दिशाहीन र विभाजित छन् ।
पुँजीवादी उत्पादन प्रक्रियामा महिलाको श्रम शोषण दुई प्रकारले हुन्छ । पहिलो, पुँजीवादले महिलालाई नाफा र सस्तो श्रमका लागि बजारमा ल्यायो । यो कदम महिला स्वतन्त्रताको दिशामा गुणात्मक काम भए पनि यसको मुख्य ध्येय महिला स्वतन्त्रताको सवाल नभएर पुँजीपतिका लागि सस्तो श्रम र अधिक नाफाको विषय थियो । भूमण्डलीय पुँजी बजारमा ठूला कारखानाको एसेम्ब्ली लाइनमा काम गर्ने र अविकसित भनिने अनेकौं देशका कुनाकुनासम्म फैलिएको असंगठित–अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका तमाम गरिब महिलालाई पनि प्रत्यक्ष शोषण गरेर पुँजीपतिहरूले नाफा कुम्ल्याइरहेका छन् ।
मजदुर पुरुषकी श्रीमतीका रूपमा घरमा बसेर घरकै मात्र काम गर्ने महिलाहरूमाथि पनि यो पुँजीवादी व्यवस्थाले पुनरुत्पादन प्रक्रियामार्फत उत्पीडन जारी राखेको छ, एकल परिवारलाई जीवित र सक्रिय राख्दै त्यसमा उत्पीडनको आयामलाई कार्यान्वयन गरिरहने वातावरण तयार गरेको छ । अब ती महिलाहरूको श्रम शोषण कसरी हुन्छ भनेर हेरौं । मजदुर पुरुषको घरमा रहेकी महिलाले खाना बनाउने, बच्चा जन्माउने र तिनको लालनपालन गर्ने, सरसफाइ गर्ने, प्रत्येक साँझ कामबाट फर्केको मजदुर श्रीमान्लाई भोलिपल्ट पुनः काममा फर्कनलायक बनाउने, पुनरुत्पादनको प्रक्रियामा संलग्न रहेर मजदुरको अर्को पुस्ता जन्माउने र पुँजीपतिको कामका लागि तयार गर्ने गर्छिन् । घरका तमाम काम सित्तैंमा गरिदिन्छिन् । यो सवालमा मार्क्स र एंगेल्सले महिलाको प्राकृतिक रूपमा पुनरुत्पादनको कामले कसरी पुँजीवादी शोषण र उत्पीडनका आयामलाई धानिरहेको छ भन्ने व्याख्या गरेका छन् । पुँजीवादी माल उत्पादनका क्षेत्रमा मूल्य तब मात्र पैदा हुन्छ, जब सामाजिक रूपमा आवश्यक श्रमशक्ति त्यहाँ लाग्छ । श्रमिकले श्रमशक्ति बेचेमार्फत ज्याला पाउँछ । त्यो ज्याला मुख्यतः श्रमिकलाई खानपिन, लत्ताकपडा, बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनका लागि चाहिने खर्च लगभग थेग्ने गरी र एक श्रमिक जेनतेन जीवन धान्दै पुनरुत्पादनको प्रक्रियामार्फत बच्चा जन्माउन योग्य हुने गरी तय हुन्छ । हाम्रोजस्तो समाजमा अझै मजदुर वर्गको ‘बार्गेनिङ पावर’ नभएकाले ज्याला सहज रूपमा जीवन धान्ने खालको पनि ज्याला हुँदैन । यसैमा एकल परिवारमा महिलाको भूमिकाको कुरा आउँछ । महिलाले मजदुर श्रीमान्सँग बसेर घरका दैनिक कामहरू बिनाज्याला गरिदिन्छिन् । त्यसो गर्दा पुँजीपतिले श्रमिकमा गर्ने लगानीलाई कम गरे पनि मजुदरको अर्को पुस्ताको पुनरुत्पादनमा रोकावट हुँदैन । पुँजीपतिहरूले जतिसक्दो कम ज्यालामा मजदुरबाट काम लिन सक्ने वातावरण तयार हुन्छ । पुँजीपतिलाई अधिक नाफा लिने छुट हुन्छ ।
यसका लागि दोषी को हो ? के अब घरमा काम गर्ने महिलालाई पुरुष मजदुर या राज्यले ज्याला दिने भन्ने निष्कर्षमा जाने हो त ? पक्कै पनि होइन, पुरुष मजदुरमा महिलालाई ज्याला दिने सामर्थ्य नै हुँदैन । राज्यले दिने हो भने पनि आम जनताबाट लिएकै अप्रत्यक्ष करबाट दिने हो । त्यसो गर्दा त्यसको भार स्वयं गरिब मजदुर, किसानमै पर्न आउँछ । त्यसो भए ज्याला दिनुपर्ने कसले हो ? मजदुरले काम गरेबापत परिवारसमेतको जिम्मेवारीलाई हेर्दै पुँजीपतिले ज्याला निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर पुँजीपतिकै रक्षा र प्रवर्द्धन कमिटीको यही व्यवस्थाले पुँजीपतिको नाफा अलिकति पनि कम हुन दिँदैन बरु राज्य संरचनामार्फत नै यस्ता एकल परिवारलाई बचाउने र उत्पीडनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ ।
पुँजीवादनिर्मित संरचनाले महिलाको वस्तुकरण बढाएको छ । पोर्न बेच्ने, महिला शरीरलाई विज्ञापन, ब्युटी क्विन कन्टेस्ट र शो पिसका रूपमा खडा गरेर जेजसरी भए पनि पैसा कमाउने साधनका रूपमा पेस गर्ने गरेको छ । यसले भद्दा गीत, संगीत, फिल्म र साहित्यमार्फत महिलालाई केवल बेचिने वस्तु, सुन्दर मालका रूपमा प्रस्तुत गरेर उत्पीडनलाई नै अझ प्रभावकारी बनाउने काम गरिरहेको छ । तर महिलाको वस्तुकरण गरिएकामा, स्त्रीद्वेषी चेतना फैलाएकामा यो राज्यव्यवस्थाले परबाह गर्दैन । उसको एक मात्र सरोकार बेच्नु र नाफा कमाउनुसँग छ । बेलामौकामा सुधार र परिवर्तनको केही प्रयास र पुँजीवादी जनवादी अधिकार र महिला अधिकारको ढोङ गर्दै उत्पीडनका वास्तविक कारणहरूलाई पर्दाले छोपेर बाँचिरहेको पुँजीवादलाई ढाल्ने विचारधारा, नीति, कार्यक्रम र संघर्ष नै पुँजीवादी पितृसत्ताविरुद्धको लडाइँ जित्ने विकल्प हो ।

कसले लड्छ ?
समस्याको पहिचानसँगै भेटिने हो समाधानको बाटो । महिला उत्पीडनको सवालमा को लडिरहेको छ ? लडाइँ कस्तो छ ? कसले, कसरी लड्दा लडाइँ जितिन्छ ? यी प्रश्नहरूमा सदियौंअघि प्रवेश गरिएको भए पनि अझै अस्पष्टता, अव्यावहारिकता र असफलताको चाङ हामीले उत्तिकै देखिरहेका छौं । महिलाहरूले उत्पीडन उत्तिकै भोगिरहेका छन् । यसो किन भैरहेको छ ? लड्ने सवालमा यतिका समय, ऊर्जा र सचेत प्रत्यनहरू हुँदै गर्दा पनि समाज मुख्य शत्रुलाई प्रहार गर्न किन संगठित छैन ?
यी प्रश्नहरूमा आज पुनः प्रवेश गरिरहँदा हामीले अहिलेसम्म विकसित दार्शनिकीहरू र तिनले मानव समुदायको भौतिकी र चेतनाका क्षेत्रमा गरेको परिवर्तन र पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्नु जरुरी छ । पुँजीवादी वैश्विक व्यवस्थाले पितृसत्तालाई मज्जाले आफूमा समाहित गरिसकेको छ । अनि यो पितृसत्तात्मक व्यवस्थालाई संरक्षण र मलजल गर्ने वर्तमान समयको सबैभन्दा वर्चस्वशाली विश्वदृष्टिकोण आदर्शवाद (मेटाफिजिक्स) हो । मेटाफिजिक्सका अनेकौं धाराको वैचारिकीले यो समयमा प्रविधि र सञ्चारका साधनको विकासका कारण विगतमा भन्दा वर्चस्वशाली रूपमा आम मानिसलाई प्रभावित पार्न सफल भएको छ । सोभियतकालीन र चिनियाँ समाजवादीहरूले सत्ता स्थापना
गरेसँगै पलाएको आशा समाजवादी सत्ताको
प्रयोग र पतनपछि निराशामा परिणत भयो । त्यसपछि विकास भएका वैचारिकीहरूमा मुख्यतः पहिचानको राजनीति र उत्तरआधुनिकतावादले आन्दोलनको सामूहिकतामा लड्ने र जित्ने रूपमा लड्नेभन्दा पनि व्यक्ति/समुदायकेन्द्रित
टुक्राहरूमा विभाजित गर्ने चेतनाको विकास गरेर उत्पीडनको सही कडी समातेर आन्दोलित हुन दिइरहेको छैन । बरु नयाँ पुस्ताको जानीबुझी अराजनीतीकरण गरिँदै छ ।
सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा असी हजार महिला रहेको ग्रुपमै मुख्यतः सतही कुरा, टाइम पास गर्ने जोडीका फोटाहरू, कन्फेसन, मेकअपका सामान सम्बन्धी सुझावलाई पहिलो प्राथमिकतामा ग्रहण गरिने र यदाकदा सामान्य राजनीतिक रुझानको सामग्री राख्नासाथ ब्लक गर्नेजस्ता हैरानीपूर्ण कामहरू हुने गरेका छन् । छिनभरको उभार र प्रचारपछि थन्किने अनि मुद्दालाई छाडिदिने प्रवृत्ति पनि छ । क्रान्तिकारी, रूपान्तरणकारी देखिनेहरूमा पनि व्यावहारिक र सांगठनिक जीवनलाई अंगीकार नगर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यस्ता प्रवृत्तिहरू उत्पीडनविरुद्धको संघर्ष कमजोर पार्ने कडी हुन् ।
तत्काल भइरहेका विभेद, हिंसा र उत्पीडनका अनेकौं आयामको सर्जरी आजैदेखि थालिनु जरुरी छ । तर सर्जरी गर्नेहरूको कमीकै कारण निर्मला पन्त हत्याको दोषी भेटिएन । अछाम अदालतमा होस्टाइल हुन बाध्य किशोरी नै बिनाकुनै कानुनी आधार जेलमा थुनिनुपर्ने आदेश आयो । हिंसामा संलग्न र हिंसाका आरोपी व्यक्तिहरूले नै यही कथित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा चुनिने प्रक्रियामा जाने सुविधा पाइरहेका छन् । संविधानमा तोकिएको समावेशी–समानुपातिक हक–अधिकारलाई दलहरूले गठबन्धन र अनेक बहानामा खुल्लमखुला खारेज गरिरहेका छन् । नागरिकताको सवालमा आज पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको मान्यता छ । पैतृक सम्पत्तिको अधिकार व्यवहारमा अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । निजी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला–पुरुषबीच ज्यालामा असमानताबारे कसैको ध्यान गएको छैन । हिंसा र बलात्कारका घटनामा मिलेमतो गर्न प्रेरित गर्ने माहोल बनिरहेको छ ।
परिस्थिति यस्तो छ, तर यसविरुद्ध संगठित प्रतिरोध वा आन्दोलन छैन । भएका थोरै प्रयत्नहरू पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित छन् । यो बाँडिएको र भाँडिएको आन्दोलनलाई एउटै मालामा गाँस्ने प्रयत्नहरूको खाँचो भएको सत्यलाई ग्रहण गर्दै पुनः नयाँ ऊर्जासाथ अघि बढ्न जरुरी छ । वर्गीय रूपमा शोषित र उत्पीडित तल्लो वर्गलाई जोड्दै बहुसंख्यकको एजेन्डासहित वर्गसंघर्षलाई केन्द्रमा राखेर गरिने संघर्षले नै विजयसम्म डोर्‍याउँछ ।
पुरुष, परिवार, पितृसत्ता, महिलाको जैविक प्रजनन क्षमताजस्ता केन्द्रमा मात्रै प्रहार गरेर लडाइँ जितिँदैन । शोषण र उत्पीडनको संरचना तयार गर्ने पुँजीवादी व्यवस्था नै हाम्रो मुख्य शत्रु हो । यसलाई ढाल्न नयाँ जागरणसहित सम्पूर्ण गरिखाने वर्ग, उत्पीडित समुदायहरू, महिला, दलित, जनजाति, लैंगिक अल्पसंख्यकले नै सबैभन्दा अगाडि आउनुपर्छ । संगठित प्रतिरोधमार्फत आजका समस्याहरू आजै हल गर्न कोसिस गरेर समग्र व्यवस्था परिवर्तनको लामो लडाइँको तयारीमा लाग्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।

काठमाडौं (कास)– स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिताविपरीत गतिविधि गर्ने ३४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मतदातालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न गतिविधि, तोडफोड गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले जानकारी दिए । प्रदेश १ मा ३, मधेस प्रदेशमा ४, वाग्मतीमा २१, गण्डकीमा १, लुम्बिनीमा १, कर्णालीमा ३ र सुदूरपश्चिमबाट १ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । आचारसंहिताविपरीत देशभर ३६ वटा घटना भएका छन् ।
आचारसंहिताविपरीत वितरण गर्न लागिएको मासु र पैसासमेत प्रहरीले बरामद गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट ६ हजार नगद, कर्णालीबाट १ लाख १० र सुदूरपश्चिमबाट ८ हजार १ सय नगद बरामद भएको हो । प्रहरीका अनुसार मौन अवधि सुरु भएदेखि बिहीबारसम्म ८ वटा सवारीसाधन तोडफोड भएका छन् । दुई पक्षबीच झडप हुँदा ५० जना घाइते भएका छन् । प्रहरीले कर्णाली प्रदेशमा आचारसंहिताविपरीत २५ केजीको ८० बोरा चामल, ७ कार्टुन बियर, १० कार्टुन सफ्ट पेय पदार्थ, ५० केजी मैदा, २ कार्टुन डाइमन्ड रक्सी, १५ कार्टुन लिची रक्सीसमेत बरामद गरेको छ ।
पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका–६ किवामा मौन अवधिमा प्रचारप्रसार गरिरहेका एमाले नेता–कार्यकर्तालाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका छन् । एमाले जिल्ला सचिवसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटा र काठमाडौंबाट आएका एमाले नेता दुर्गा मैनालीसहितको टोली गाउँ पसेर पैसा बाँडेको आरोप लगाउँदै स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका हुन् । इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका एमाले उम्मेदवार उदय राईलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका छन् । जमुनामा राति पुगेका उनलाई आर्थिक चलखेल गर्ने संकेत देखिएपछि वडा सदस्य उम्मेदवार सीता कार्कीलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको स्थानीयले बताएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल इलामका प्रमुख सुरेश सापकोटाले सुरक्षाका लागि उनलाई राखिएको बताए ।
सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–२ गुरुधाममा मतदाताको घरघर पुगेर पैसा बाँडेको आरोपमा बुधबार माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता प्रेमकुमार लामा पक्राउ परेका छन् । उनको साथबाट मतपत्र र नगद बरामद भएको स्थानीयको भनाइ छ । निर्वाचन अधिकृत श्रीप्रसाद भट्टराईले उनलाई बिहीबारसम्म स्पष्टीकरण बुझाउन समय दिइएको बताए । बुटवल उपमहानगरपालिकामा एमालेका नगर प्रमुख उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईकी पत्नीलाई मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–१० खोला गाउँमा मतदातालाई पैसा बाँडेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । घटनामा ५ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी विष्णुप्रसाद सोतीले बताए । माओवादी केन्द्रबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार वीरेन्द्र रोकाया र माओवादी कार्यकर्ता सौगात रोका हतियारसहित पक्राउ परेका छन् । उनीहरूको साथबाट ३ थान खुकुरी बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–११ का वडाध्यक्षका उम्मेदवार एमालेका राजन बीसी पनि मतदातालाई पैसा बाँडेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डीएसपी रामप्रसाद घर्तीका अनुसार बीसीको झोलामा १ लाख १ हजार रुपैयाँ फेला परेको थियो ।
सर्लाहीको बलरा नगरपालिकामा बुधबार राति कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा बलरा–४ मा कांग्रेसबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार मणिभूषण सिंह र वडा सदस्यका उम्मेदवार हरेन्द्र सहनी घाइते भएका छन् । एमाले कार्यकर्ता राजगिर सहनी, नागेन्द्र सहनी र सहदेव सहनी पनि घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । बसबरियामा निवर्तमान अध्यक्ष तथा कांग्रेसबाट अध्यक्षका उम्मेदवार रामअयोध्या राय घाइते भएका छन् । रायलाई एमाले कार्यकर्ताले कुटपिट गरेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ । बसबरियामै जनता समाजवादीबाट अध्यक्षका उम्मेदवार राम सिंहासन यादवलाई पनि अन्य दलका कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरेका छन् । धनकौलमा पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीच बुधबार राति झडप हुँदा दुवै पक्षका ६ जना घाइते छन् । प्रहरी उपरीक्षक प्रवीण पोखरेलले विभिन्न स्थानमा झडपका घटना भए पनि बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नआएको बताए ।
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–२ दलेली बजार नजिकै विपन्न बस्तीमा बुधबार राति मौन अवधिमा निस्केका एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । राष्ट्रिय युवा संघका मोरङ अध्यक्ष नवीन पौडेल घाइते भएका छन् । दुवै पक्षबीच आचारसंहिताको उल्लंघन नगर्ने सहमतिपछि स्थिति सामान्य बनेको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी शान्तिराज कोइरालाले बताए ।
पाल्पाको रैनादेवी छहरामा भएको झडपमा कांग्रेस कार्यकर्ता दामोदर पौडेल र एमाले कार्यकर्ता रिखीबहादुर थामी घाइते भएका छन् । प्रहरीले रिब्दीकोट गाउँपालिका–८ फेकमा रातिको समयमा मतदाता प्रभावित पार्न हिँडेको आरोपमा लु१च २१९५ नम्बरको पिकअप जिपलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । एमालेनिकट कार्यकर्ताले गाडी लिएर हिँडेको सूचना आए पनि आफूहरूले नियन्त्रणमा लिएका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले बताए । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका एमाले र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । माओवादी केन्द्रकी सांसद बिना मगरले स्थानीयलाई भेला पारेपछि झडप भएको हो । झडपमा २ जना सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अधिवक्ता भेषराज पन्त हरेक निर्वाचनमा मौन अवधिमा के कस्ता अवैध गतिविधि हुन्छन् भन्ने सबैलाई जानकारी भए पनि तैं चुप मै चुप हुने गरेको बताउँछन् । मतदाता प्रभावित गर्न यो अवधिमा उम्मेदवारहरूले पैसा बाँड्ने, जित्नअघि नै विकासे योजनाको तमसुक गर्ने, खाद्यान्नलगायत वितरण गर्ने गैरकानुनी काम भइरहेको डडेलधुराको अजयमेरुका मतदाता धर्मवीर खड्काले बताए ।

काठमाडौं (कास)– संखुवासभाकी ४८ वर्षीया लाक्पा शेर्पा बिहीबार बिहान १० औं पटक सगरमाथा चुचुरोमा पुगेर सबैभन्दा धेरैपटक विश्वको अग्लो शिखर आरोहण गर्ने पहिलो महिला बनेकी छन् ।
२०७५ जेठ २ मा तिब्बततर्फको उत्तरी मोहोडाबाट नवौंपटक सगरमाथा आरोहण गरेर बनाएको आफ्नै कीर्तिमान तोड्दै उनले बिहीबार बिहान साढे ६ बजे दक्षिणतर्फको मोहोडाबाट सगरमाथा आरोहण गरेको सेभेन समिट एडभेन्चर प्रालिका अध्यक्ष मिङ्मा शेर्पाले बताए ।
‘लाक्पाको यो १० औं पटकको सगरमाथा आरोहण हो । उनी सबैभन्दा धेरैपटक सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्वकै एक्लो महिला हुन्,’ काठमाडौंमा रहेका मिङ्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘लाक्पासहित चार शेर्पा र एक अमेरिकी आरोही आज बिहान साढे ६ बजे सगरमाथा चुचुरोमा पुगेका थिए ।’
यसैबीच कोभिड महामारीविरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको सम्मानका लागि काठमाडौंकी ३० वर्षीया चिकित्सकले पनि बिहीबार सगरमाथा आरोहण गरेकी छन् । उनको आरोहण दलको व्यवस्थापन गर्ने हिमालयन सेफर्ड इको टुरिजमका प्रबन्ध निर्देशक पेम्बा दोर्जे शेर्पाका अनुसार ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा मेडिकल अफिसर पदमा कार्यरत अर्घाखाँचीकी प्रीति भुसालले बिहान साढे ८ बजे सगरमाथा चुचुरोमा पाइला राखेकी थिइन् । शेर्पाले सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रीति पहिलो नेपाली महिला चिकित्सक भएको दाबी गरेका छन् ।
त्यस्तै रंगभेदविरुद्धको आवाज बुलन्द बनाउने उद्देश्यसहित अश्वेत अल्पसंख्यक समुदायका ७ जना अफ्रिकी–अमेरिकीले बिहीबार नै विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथामा ‘सामूहिक अश्वेत अल्पसंख्यक आरोहणको कीर्तिमान’ कायम गरेका छन् ।
विश्वभर अफ्रिकी–अमेरिकी र अन्य समुदायले भोग्नुपरेको रंगभेदलगायतका विभेदविरुद्ध चेतना जगाउन संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाका फिलिप हेन्डरसनको नेतृत्वमा अश्वेत समुदायका १५ जना २ महिनाअघि नेपाल आएका थिए । उनीहरूमध्ये १० जना सगरमाथा आरोहणमा गएका थिए ।

(डडेलधुरा) - निर्वाचन सकिएको हप्तौंसम्म झण्डा र प्रचार सामग्रीले झकिझकाउ हुने डडेलधुरा सदरमुकाम यसपटक मौन अवधि सुरु भएकै दिन पर्चा पम्प्लेट हटाइएको छ । अघिल्ला चुनावभन्दा यसपालि निर्वाचन आचारसंहिताप्रति सरोकारवाला सबै सजग देखिएका छन् । डडेलधुरा सदरमुकाम मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रमा पनि दलका कार्यकर्ताहरू आफ्ना चुनावी प्रचार सामग्री हटाइरहेका छन् ।
मौन अवधि सुरु भएको दोस्रो दिन भागेश्वर गाउँपालिका केन्द्र बगरकोट बजार, रुपाल र बोकटाजस्ता वडा केन्द्रमा पनि प्रचार प्रसार सामग्री हटाइएका छन् । निर्वाचनसम्मै प्रचार प्रसारमा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा झन्डा र माइक लगाएर टोलटोलमा पुग्ने कार्यकर्ताहरू पनि यस पटकको निर्वाचनमा देखिएका छैनन् ।
मुख्य पहाडी राजमार्गमा पनि विगतको जस्तोप्रचार प्रसार सामग्री देखिएको छैन । ठूला ठूला माइक, डिजेजस्ता प्रचार सामग्रीमा आयोगले रोक लगाएका कारण गाउँघरमा पनि यस्ता प्रचार सामग्री आउन पाएनन् । चुनावी गीत गाउँदै गाउँ गाउंॅ पुग्ने माइक र डिजे जोडिएका गाडीहरू पनि देखिएनन् । कहीं कतै देखिए पनि एकअर्का उम्मेदवारले उजुरी दिने डरले उम्मेदवाहरूले हटाएको पाइएको छ ।
‘विगतको जस्तो चुनावका दिनसम्म माइक बजाएर हैरान पार्ने दलका कार्यकर्ताहरू यसपटक भने शान्त छन्,’ भागेश्वर— ४ का व्यवसायी पदम भण्डारीले भने, ‘यसलाई चेतनाको विकास भएको मान्न सकिन्छ ।’ अरु निर्वाचनजस्तो वाल पेन्टिङ गर्ने, घरका भित्ताहरूमा लेख्ने, जथाभावी प्रचार सामग्री चिप्काउने काम पनि यसपटक दलका कार्यकर्ताले नगरेको पनि उनले बताए । भण्डारीले भने, ‘एउटा चुनावमा प्रयोग भएका सामग्री अर्को चुनावसम्म पनि त्यस्तै भेटिने प्रवृत्ति यसपटक भने दलहरूको सजगताले दोहरिएको देखिँदैन ।’
यसपटकको निर्वाचनमा गाउँघरमा प्रचारप्रसार सामग्रीको ठूलो हिस्सा सामाजिक सञ्जालले लिएका कारण पनि समस्या नदेखिएको हो । निर्वाचन आयोगको मापदण्ड अरु वर्षभन्दा कडा हुनु, आयोगले निगरानी बढाउनु र अधिकांश मतदाताको पहुँॅच सामाजिक सञ्जालमा बढ्नुले पनि चुनावी प्रसारप्रसार सामग्री कम देखिएको थियो ।

मतदान गर्न जिल्लाको दुर्गम बस्तीका मतदाता एक दिनअघि नै मतदानस्थलतर्फ हिँडेका छन् । धवलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीको सीमकोस र बगराका ६० जनाभन्दा बढी मतदाता बिहीबार खाजाको बन्दोबस्त गरेर मतदानस्थलतर्फ लागेका हुन् ।
शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उनीहरूले बुद्धिविकास माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्र प्रयोग गर्दै छन् । तर, त्यहाँ पुग्न सीमकोस र बगराबाट कम्तीमा ७ घण्टा हिँड्नुपर्छ । मतदानकै दिन हिँड्दा समयमै नपुगिने भएकाले अघिल्लै दिन उतै बास बस्नेगरी हिँडेको बगराका हरि तिलिजाले बताए ।
‘आँगनको सरकार चुन्न अर्काको घरको पिँढीमा बास माग्न जानुपर्ने अवस्था हटेन । थोरै मतदाता भए पनि हामीलाई गाउँमै मतदान केन्द्र राखिदिए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘वृद्धवृद्धा, अशक्त, गर्भवती र सुत्केरीलगायत त मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सम्भव प्रायः छैन । उनीहरूका लागि चुनाव आउनु–नआउनुले केही फरक पार्दैन ।’ सीमकोस र बगरा धौलागिरि पदमार्गको अन्तिम बस्ती हो । फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गर्न कर्मचारी नपुगेपछि २०६४ र २०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा यहाँका स्थानीयले मतदान गर्न पाएका थिएनन् । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनयता मात्रै उनीहरूले मताधिकार सुरक्षित गर्न पाएका हुन् ।
सीमकोस र बगराबाट मात्र होइन, धवलागिरि–४ मुदीकै करिब ५० मतदाता भएको नाउरा, ३०–३५ जना मतदाता रहेको नेर्वाङबाट नजिकको बुद्धिविकास मावि मतदान केन्द्र पुग्न साढे २ घण्टाभन्दा बढी लाग्छ । त्यस्तै, करिब ५० मतदाता भएको चुचुङवासीलाई नजिकको चन्द्रज्योति आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्र पुग्न कम्तीमा डेढ घण्टा लाग्छ । पुगेर भोट हालेर फर्किंदा कम्तीमा २ दिन बित्ने भएपछि कतिपय मतदान गर्नै अनिच्छुक रहेको तिलिजाले सुनाए । ‘मतदान केन्द्रै पुग्न त्यत्रो समय लाग्छ । त्यसमाथि भोट कसरी हाल्ने भन्नेबारे केही सिकाएका छैनन्,’ उनले थपे ।

मतदान गर्न १० घण्टा पैदल
हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका–३ मासपुरका ५७ वर्षीय दानबहादुर बुढा मतदान गर्न बिहीबार बिहानै थापागाउँस्थित कैलाश प्राथमिक विद्यालयमा हिँडेका छन् । अहिलेसम्म तीनपल्ट मतदान गरेका उनी शुक्रबार एकै दिनमा भोट हाल्न नभ्याइने भएकाले बिहीबारै हिँडेका हुन् । ‘आफूले पाएको अधिकार सुरक्षित गर्न पनि १० घण्टा हिँड्नुपर्छ,’ उनले टेलिफोनमा भने, ‘गाउँमै मतदान केन्द्र बनाउन माग गरेको वर्षौं बित्यो, कसैले सुनेनन् ।’
उनका छिमेकी दुर्गावीर बुढा पनि आफन्तको घरमा बास बस्ने गरी थापागाउँ हिँडेका छन् । ‘आज नहिँडे मतदान गर्नै पाइन्न,’ उनले भने, ‘आज आफन्तको घरमा बास बसेर मतदान गरी पर्सी मात्र घर फर्किन्छौं ।’ उनीहरूसहित मासपुरका झन्डै एक सय जना मतदाता थापागाउँ हिँडेका छन् । उनीहरू आफन्तको घरमा बास बस्छन् भने शुक्रबार मतदान गरेर शनिबार मात्र गाउँ पुग्नेछन् । मतदान केन्द्र टाढा भएपछि अपांगता भएका र अशक्तहरू भने मतदानको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित गाउँमा पुग्ने सबै नेता र विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधिसँग गाउँमै मतदान केन्द्र राख्न माग गरे पनि वर्षौंदेखि बेवास्ता भइरहेको मासपुरका कर्णबहादुर बुढाले बताए । ‘नेताहरूलाई जिताउनकै लागि पनि हामीले सास्ती भोग्नुपर्छ, निर्वाचनका बेला सधैं मतदान केन्द्र गाउँमै बनाइदिन्छौं भन्छन्,’ उनले भने, ‘तर जितेर गएपछि हेर्दैनन्, हामीले भोटकै लागि अझै कति सास्ती भोग्नुपर्ने हो ?’ उनका अनुसार मासपुरमा २२ घरधुरी छन् ।
स्थानीय धनवीर बुढाले भौगोलिक विकटताका कारण आफूहरू लामो समयदेखि सरकारी सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित भएको बताए ।
उनका अनुसार वडा कार्यालय पुग्नसमेत १० घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘राज्यबाट पाउनुपर्ने अरू सुविधा त पाएनौं पाएनौं, कम्तीमा भोट हाल्ने ठाउँ त गाउँमै बनाए विकासको अनुभूति हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सदरमुकाम टाढा हुँदा आफू बसेको घरजग्गाको लालपुर्जासमेत बनाउन सकिएको छैन ।’
मासपुरमा अहिलेसम्म खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको चामलसमेत नपुगेको बुढाले बताए । उनका अनुसार खाद्यान्न लिन पनि थापागाउँ पुग्नुपर्छ । ‘एक दिन पैदल हिँडेर पनि ४/५ किलो चामल मात्र पाइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो चामल कति दिन पुर्‍याउने ?’ सरकारी ढुवानी अनुदानको चामल नपाइने भएपछि ५० किलोको एक बोरा ३ हजार रुपैयाँ तिरेर बजारबाट किन्नुपरेको उनले बताए । ताजाकोट गाउँपालिका अध्यक्ष बाग्दल मल्लले भौगोलिक विकटता र कम घरधुरी भएका कारण मासपुरमा मतदान केन्द्र राख्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार मासपुरमा खाद्यको चामल पठाउन पहल भइरहेको छ ।

घनश्याम खड्का (म्याग्दी), कृष्णप्रसाद गौतम (सुर्खेत) र छपाल लामा (हुम्ला)

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न लुम्बिनी भ्रमणले पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने यहाँका व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाले अपेक्षा गरेका छन् । मोदीको भ्रमणपछि भारतीय पर्यटकको आवागमन बढ्ने सक्ने भएकाले उनीहरूलाई जतिसक्दो बढी समय लुम्बिनीमा अड्याउने उपाय अपनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
भारतका प्रधानमन्त्री मोदी बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर जेठ २ मा केही घण्टाका लागि लुम्बिनी आउँदै छन् । पर्यटन व्यवसायी किरणचन्द्र पौडेल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणले लुम्बिनी र यहाँको पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउछन् । ‘शक्तिशाली मुलुकका प्रधानमन्त्रीले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा पूजा गर्दा प्रचारप्रसार बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले नेपाललाई फाइदा पुग्छ ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै आउँदा राम्रो हुने पौडेलको भनाइ छ । ‘कमसेकम हाम्रो विमानस्थल निरीक्षण गरिदिए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘लुम्बिनीको पर्यटन विकासमा विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।’ बौद्ध परिपथ कार्यान्वयनलाई सफल पार्न भारतीय ट्राभल एजेन्सीको हात रहने पौडेल बताउँछन् । ‘लुम्बिनी ल्याएर कति घण्टा पर्यटक राख्ने भन्नेमा भारतीय ट्राभल एजेन्सीको हात हुन्छ,’ उनले भने, ‘पर्यटकले यहाँ आएर एक कप चिया खाए पनि हाम्रो व्यापार हुने हो । अहिलेको जस्तै छोटो अवधिका लागि पर्यटक आउँदा हामी धेरै कमाउन सक्दैनौं ।’ पर्यटन उद्यमी हेमबहादुर विष्टले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण बौद्ध धर्मका माध्यमबाट नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रगाढ र समृद्ध बनाउने अवसर रहेको बताए । ‘बुद्ध धर्मका लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ र कुशीनगर गरी चारधाम छन् । यीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लुम्बिनी हो,’ उनले भने, ‘लुम्बिनीको भ्रमण नगर्दासम्म पुण्य सञ्चय नहुने विश्वास भएकाले भारतले बनाएको बुद्ध सर्किटसँग लुम्बिनीलाई जोड्न सरकारले आग्रह गर्नुपर्छ ।’ भारतमा सुरु भइसकेको सर्किट रेल यात्रा नेपाली सीमासम्म ल्याउन पहल थाल्न भारतीय प्रधानमन्त्रीको यात्राले बल पुर्‍याउनुपर्ने विष्टले बताए । प्रधानमन्त्री मोदीको व्यक्तित्व र नेतृत्वको प्रभावका कारण उनको भ्रमणपछि लुम्बिनीमा धेरै भारतीय आउने विश्वास विष्टले व्यक्त गरे । ‘मोदीको यात्रा सफल बनाउन संघीय, प्रदेश र लुम्बिनी विकास कोषले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन,’ उनले भने ।’
भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमणपछि भारतीय पर्यटन व्यवसायीको आइटेनरीमा लुम्बिनी थपिने लुम्बिनी होटल संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष लीलामणि शर्माको विश्वास छ । ‘भारतीय प्रधानमन्त्री मुक्तिनाथ पुगेपछि त्यहाँ भारतीय पर्यटकको संख्या ६० प्रतिशत बढेको छ,’ उनले भने, ‘बुद्ध जन्मस्थलमा पनि पर्यटक बढेर पर्यटन व्यवसायमा उत्साह थपिने विश्वास गरेका छौं ।’

भ्रमण तयारी तीव्र
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आउने भएपछि स्थानीय हौंसिएका छन् । लुम्बिनी विकास कोषले स्वागत तयारीलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । कोषले भारतीय प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रमस्थल रंगरोगन र फूलले सिगार्ने काम गरिरहेको छ ।
लुम्बिनीमा चारवटा हेलिप्याड निर्माण सकिएको छ । जसमा मार्किङ गर्ने काम बाँकी छ । बुद्धजयन्ती समारोह आयोजना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्र सजाउने काम पूरा हुन लागेको छ । लुम्बिनी परिसरमा सरसफाइ, रंगरोगन, मर्मतका काम भइरहेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री र पाहुना बस्ने पाँचतारे होटल पवन प्यालेस सिगार्ने काम भइरहेको छ । लुम्बिनीका विभिन्न स्थानमा स्वागत द्वार निर्माण गरिएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने बुद्धजयन्ती समारोहमा दुई हजार जना सहभागी हुने कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानीन राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त समारोहमा कूटनीतिक नियोग, दातृ निकायका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका सचिव, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सरकारी अधिकारी, स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, संघसंस्था, निजी क्षेत्र र आसपासका स्थानीय सहभागी हुनेछन् । ‘यसअघि यहाँ आउने तयारी भएर पनि उहाँको भ्रमण रोकिएको थियो,’ राईले भने, ‘यसपटक आउने पक्का भएपछि उत्साह छ ।’

यस्तो छ कार्यक्रम
लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यका अनुसार भारतका प्रधानमन्त्री मोदी जेठ २ गते बिहान ११ बजे हेलिकोप्टरबाट लुम्बिनी आइपुग्ने जानकारी गराइएको छ । उनी यहाँ ओर्लेलगत्तै विश्व सम्पदा सूचीकृत मायादेवी मन्दिर परिसरमा कोषका उपाध्यक्ष र परराष्ट्रमन्त्रीले स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि मायादेवी मन्दिरमा आमन्त्रित भन्ते/गुरुमाले स्वागत गर्नेछन् । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री मोदीले मायादेवीमा पूजा गर्ने कार्यक्रम छ । ‘त्यस अवसरमा मुलुकका सबैभन्दा ठूला भिक्षु र लामा गुरुको उपस्थिति हुनेछ,’ सदस्यसचिव शाक्यले भने, ‘पूजा सकिएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले मायादेवीको मूर्तिमा फूल चढाउनुहुनेछ ।’ त्यस बेला परित्रान पाठ गरिनेछ ।
पूजा सकिएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले मायादेवी मन्दिर परिक्रमा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । ‘त्यसपछि अशोक स्तम्भ परिसरमा दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम छ,’ शाक्यले भने, ‘उहाँले अशोक स्तम्भनजिकै रहेको बोधीवृक्षमा जल सिंचन गर्नुहुनेछ ।’ यसअघि पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनी आउने तय भएको थियो । त्यस बेला पनि बोधीवृक्ष रोप्ने कार्यक्रम बनेको थियो । अन्तिममा भ्रमण स्थगित भएपछि उक्त वृक्ष तत्कालीन भारतीय राजदूत रञ्जित रेले मायादेवी मन्दिर परिसरमा रोपेका थिए । भारतबाट ल्याइएको उक्त वृक्ष हुर्किसकेको छ । त्यहीँ वृक्षमा जल सिंचनको कार्यक्रम राखिएको हो । मायादेवी मन्दिरको कार्यक्रमपछि ‘भिजिटर बुक’ मा हस्ताक्षरको कार्यक्रम रहेको सदस्यसचिव शाक्यले जानकारी दिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री मोदीले लुम्बिनीको पश्चिमी विहार क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिस्ट कन्फेडेरेसन (आईबीसी) विहार शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ । यो विहार भारतीय संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । ‘त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री होटलमा जानुहुनेछ,’ शाक्यले भने, ‘त्यहाँ आराम गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्रमा आयोजना गरिने बुद्धजयन्ती समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।’ उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी हुनेछन् । ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ,’ शाक्यले भने, ‘यहाँ पहिलोपटक भारतबाट उच्च स्तरको भ्रमण हुन लागेको छ । यसले भारत र नेपालको बुद्ध सर्किटलाई जोडन् सक्छ ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणले लुम्बिनी पुग्नुपर्छ भन्ने भावना विकास हुने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमण हुने दिन जेठ २ मा बिहान ९ बजेदेखि कम्तीमा तीन घण्टा सर्वसाधारणलाई मायादेवी मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइने भएको छ । ‘मन्दिरमा विभिन्न कार्यक्रम रहेकाले केही घण्टा प्रवेशमा रोक लगाइनेछ,’ सदस्यसचिव शाक्यले भने, ‘मध्याह्न कार्यक्रम सकिएपछि खुला गरिनेछ ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमण तयारीका क्रममा बुधबार भारतीय वायु सेनाको विमानमार्फत विशेष सुरक्षाकर्मी र सवारीमा प्रयोग हुने गाडी ल्याइएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने भारतीय वायु सेनाको विमान पहिलो हो । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता श्यामकिशोर साहले बुधबार बिहान साढे १० बजे भारतीय वायु सेनाको विमान अवतरण गरेको बताए । उनका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमण तयारीका लागि स्पेसल प्रोटेक्सन गार्ड (एसपीजी) अधिकृत र बन्दोबस्तीका सामग्री बोकेर वायु सेनाको आईएल–७६ जहाज बुधबार अवतरण गरेको हो ।
धसुरक्षा स्रोतका अनुसार बुधबार आएका एसपीजी अधिकृत र अन्य भारतीय कर्मचारी लुम्बिनीस्थित एक होटलमा बसेका छन् । भ्रमण लक्षित गरेर लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनीस्थित पाँचतारे होटल पवन प्यालेस बुक गरेको छ । लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले भारतीय र नेपाली उच्च अधिकारीले यसअघि एक चरण लुम्बिनीको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन गरेर फर्किसकेको जानकारी दिए ।

दीपेन्द्र बडुवाल, मनोज पौडेल र माधव ढुंगाना (लुम्बिनी)

बुद्ध धर्मका जानकारहरूले बौद्ध धर्मावलम्बीको यात्रा भारतको बोधगयाबाट नभई नेपालको लुम्बिनीबाट सुरु हुनुपर्ने बताएका छन् । बोधगयामा सुरु भएर लुम्बिनीमा अन्त्य हुने प्रचलित यात्रा उल्टो भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘लुम्बिनी सबैभन्दा पवित्र बुद्धस्थल हो,’ बौद्ध परिपथ (बुद्ध सर्किट) का पथ प्रदर्शक स्थानीय प्रल्हाद यादवले भने, ‘अहिलेसम्म उल्टो यात्रा भइरहेको छ ।’ पथप्रदर्शक यादवका अनुसार बौद्ध धर्मावलम्बी मुलुकबाट श्रद्धालु, उपासक–उपासिका सुरुमा भारत आउँछन् र बोधगयाबाट बौद्ध परिपथको यात्रा थाल्छन् । ‘बोधगयाबाट नालान्दा, राजगीर र वैशाली हुँदै वनारस (सारनाथ) पुग्छन्,’ यादवले भने, ‘त्यसपछि कुशीनगर, गोरखपुर हुँदै सुनौली नाका भएर अन्तिममा लुम्बिनी आउँछन् ।’ अधिकांश पर्यटक लुम्बिनी नआई बीचबाटै फर्किन्छन् । यता आइपुगेका मध्ये अधिकांश केही घण्टा मात्रै लुम्बिनीमा अड्किन्छन् ।
भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेकाले बौद्ध परिपथको यात्रा लुम्बिनीबाट गर्न सकिने यादवको धारणा छ । बौद्ध धर्मालवम्बीले सिधैं यता आएर लुम्बिनीबाट परिपथको यात्रा थाल्ने हुनले भारतले भैरहवा हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने रुटका लागि सहमति नदिएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘विमानबाट सिधै भैरहवा पर्यटक आउन थालेपछि भारतको आम्दानी घट्छ । त्यसैले रुट दिन आनाकानी गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने । लुम्बिनीबाट भारतको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको कुशीनगर १ सय ५० किलोमिटर दूरीमा छ । भैरहवाको बेलहियाबाट गोरखपुर एक सय किलोमिटर दूरीमा छ । गोरखपुरमा अर्को विमानस्थल छ । वनारसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ । लुम्बिनीबाट बनारस दुई सय किलोमिटर दूरीमा छ । यहाँबाट बोधगया साढे ६ सय किलोमिटर दूरीमा छ ।

(काठमाडौं) - मुलुक स्थानीय तहको चुनावमा होमिएका बेला सेयर बजारमा भने यसको कुनै प्रभाव देखिएको छैन । चुनावमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुनुका साथै खर्च पनि बढ्ने भएकाले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षाविपरीत प्रवृत्ति देखिएपछि यस्तो विश्लेषण गरिएको हो । स्थानीय तहको चुनाव घोषणा मितिदेखि धेरैजसो दिन बजार घटेको छ । सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य कमी आएपछि बजारमा चुनावको असर नपरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
स्थानीय तहको चुनाव हुने मितिभन्दा ठीक एक साताअघि (वैशाख २२ मा) नेप्से परिसूचक २ हजार २ सय ३८ अंकमा झरेको थियो, जुन पछिल्लो १६ महिना (अर्थात् २०७७ पुस २६) यताकै न्यून बिन्दु हो । गत भदौ २ मा नेप्से परिसूचकले ३ हजार १ सय ९८ अंकको उच्च रेकर्ड बनाएको थियो । त्यसयता ओरालो लागेको बजार थामिनेमा विश्वसनीय आधार देखिँदैनन् ।
विगतका वर्षमा चुनावका बेला सेयर बजार प्रायः बढ्ने गरेको लगानीकर्ताको अनुभव छ । यसपटक चुनावभन्दा पनि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको चरम संकटले ठूलो असर पारेको लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘तरलता संकट र त्यसैको प्रभावले ब्याजदर अहिले उच्च छ, जसले गर्दा चुनावको माहोलमा बजारले गति लिन सकेन,’ सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुलेलले भने । सेयर बजारलाई सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्ने तत्त्व नै ब्याजदर हो । ब्याजदर उच्च रहेका बेला सेयर बजारमा भन्दा मुद्दती खातामा पैसा राखेर आम्दानी गर्नतर्फ लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् । कर्जा लिएर लगानी गर्नेलाई पनि लागत महँगो पर्ने भएकाले सेयर ऋण लिन चाहँदैनन् । हाल वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । जेठमा पनि यही
दरलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको सहमति छ । जेठमा ब्याजदर नबढ्ने भएकाले पनि त्यसले बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने फुलेलको दाबी छ ।
हालसम्मको उच्च अंकबाट बजार ओरालो लाग्दा सेयर लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्तिको मूल्यमा सवा ११ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी नोक्सानी बेहोरेका छन् । यस अवधिमा सेयर बजारको आकार (कुल बजार पुँजीकरण) मा आएको गिरावटका आधारमा लगानीको सम्पत्तिको मूल्य घटेका रूपमा हेरिएको हो । नेप्सेका अनुसार गत भदौ २ मा कुल बजार पुँजीकरण (सूचीकृत धितोपत्रको पछिल्लो बजार मूल्यका आधारमा गणना गरिएको) ४४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो हालसम्मकै उच्च हो । बिहीबारसम्म आइपुग्दा कुल बजार पुँजीकरण ३३ खर्ब ४३ अर्बमा खुम्चिएको छ ।
यद्यपि यो साताका सुरुवाती ४ दिन बजार बढेको छ । बजारको यो प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा केही आशा बढेको छ । गत आइतबार १७.९, सोमबार १२, मंगलबार ४४, बुधबार ५६ अंक बढेको थियो । यद्यपि बिहीबार १८ अंकले नेप्से घट्यो । हाल नेप्से परिसूचक २ हजार ३ सय ५० अंकमा अडिएको छ ।
चुनावका बेला बजारमा पर्याप्त पैसा प्रवाह हुने र यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्न गई सेयर बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने धेरैको बुझाइ थियो । चुनावका बेला न बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको छ, न त सेयर बजार नै बढ्यो । जेठमा ब्याजदर स्थिर राखे पनि बैंकहरूलाई ब्याजदर बढाउन भने चर्को दबाब परेको छ । राष्ट्र बैंकले नै वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा १२.५ प्रतिशत तथा नागरिक बचतपत्रमा ११.५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी बचतपत्र बिक्री आह्वान गरेकाले नियामक ब्याजदर बढाउने पक्षमा सकारात्मक देखिन्छ । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत ब्याजदर बढाउनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । ब्याजदर घटाउने मुख्य आधार लगानीयोग्य रकमको पर्याप्तता हो । तर अहिले नै धेरै बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । असार मसान्तसम्म निक्षेपमा कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले कतिपय बैंकलाई अहिले दिएको कर्जालाई समेत संकुचित गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तरलताको चरम संकट र ब्याजदर तत्काल घट्ने अवस्था नरहेकाले बजार धेरै माथि जाने अवस्था नरहेको अर्का थरी लगानीकर्ताको भनाइ छ । बजार यति तलसम्म झर्नुमा राष्ट्र बैंकका नीति नै मुख्य कारण रहेको एक लगानीकर्ताले बताए । ‘बैंकहरूलाई नै सेयर लगानीमा सीमा कस्ने, लगानीकर्तालाई सेयर लगानीका लागि ४–१२ करोड ऋणको सीमा तोक्ने, सेयर कर्जामा जोखिमभार १५० प्रतिशत गरिनुजस्ता नीतिगत व्यवस्थाले नै बजार घटाएको हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने । यी नीतिगत व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले तत्काल सम्बोधन गर्ने अवस्था नरहेकाले बजार धेरै माथि नजाने उनको टिप्पणी छ ।
यद्यपि पछिल्ला दिनमा बजार केही सकारात्मक देखिएकाले आगामी दिनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने लगानीकर्ताहरूको दाबी छ । ‘पछिल्ला केही दिन बजार बढेको देखिन्छ, अब चुनावपछि गति लिन्छ भन्ने बैंक ब्याजदरको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ,’ अर्का एक लगानीकर्ताले भने, ‘तर चुनावपछि पनि ब्याजदर घट्ने सम्भावना धेरै कम रहेकाले बजारको प्रवृत्ति यसै भन्न सकिँदैन ।’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले जेठका लागि पनि पुरानै ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यद्यपि आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएकाले जेठ–असारमा पुँजीगत खर्च बढ्ने, भुक्तानी हुने बाँकी रकम भुक्तानी हुनेलगायत कारण बजारमा तरलता बढ्ने आकलन गरिएको छ । यद्यपि सरकारी खर्चबाट बजारमा आउने रकमको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वीकृत कर्जा माग धेरै भएकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्थामा सुधार भइहाल्ने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं (कास)– चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा नेपाल टेलिकमको नाफा ४४ करोड ९१ लाख २५ हजार घटेको छ । कोभिड महामारीको प्रभाव, अनलाइन प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलगायत कारणले नाफामा कमी आएको कम्पनीले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधि (२०७७ चैत मसान्तसम्म) मा कम्पनीले कुल ५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । यस वर्षको सोही अवधिमा भने ५ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कोभिड महामारीले गर्दा कम्पनीको सेवा उपभोगमा कमी आएकाले आय घटेको टेलिकमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यससँगै ओभर द टप (ओटीटी) को बढ्दो प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङलगायत अन्तरआबद्धता सेवाको प्रयोगमा कमी आएकाले नाफा ओरालो लागेको जनाइएको छ । डोमेस्टिक अन्तरआबद्धता शुल्कमा कमी आउनु, मर्मतसम्भार खर्चमा भएको वृद्धि, स्थिर सम्पत्तिको ह्रासकट्टी रकममा भएको वृद्धि जस्ता कारणले व्ययभार बढ्न गई नाफामा असर परेको टेलिकमको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ महामारीलाई लक्ष्य गरी कम्पनीबाट धेरै कम दरका डाटा प्याकेज सुरु गरिएको हुँदा जीएसएम सेवातर्फ डाटाको खपत बढे तापनि आम्दानीमा सोही अनुपातमा वृद्धि हुन नसकेको बताइएको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि चिप सेटको अभाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीमा कठिनाइ र बढ्दो शुल्कका कारण उपकरण तथा सामान आयातमा ढिलाइ भई अपेक्षित समयमा सेवा विस्तार गर्न नसकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासिक (२०७८ चैतसम्म) को वित्तीय प्रतिवेदनमा कम्पनीको कुल आम्दानीमा पनि कमी आएको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा १० अर्ब ५४ करोड ७५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ११ अर्ब ९ करोड ७८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले यस पटक ५५ करोड ३ लाख ७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ ।

(बेइजिङ) - चीनले स्थलनाका प्रयोग गरेर नेपाल भ्रमणमा नजान आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएको छ । कोरोना महामारीयता नेपाल–चीन व्यापारिक नाकाहरू आंशिक मात्रै खुलिरहेका बेला पर्यटकीय प्रयोजनका लागि स्थलमार्ग प्रयोग नगर्न चीनले सचेत गराएको हो । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले बुधबार जारी गरेको यात्रा सुरक्षाबारेको सूचनामा यस्तो कुरा उल्लेख भएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
केरुङका अतिरिक्त तातोपानी र फुलान नाका कोरोना महामारीयता मानवीय आउजाउका लागि प्रयोगमा नरहेको चीनको भनाइ छ । ‘कोभिड प्रकोपका बेला नेपाल र चिनियाँ सरकारको नियमअनुसार सबै बन्दरगाहका प्रवेश तथा निकासका च्यानल बन्द गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘आवतजावतमा कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।’ चीनले महामारीका बेला सुरक्षा व्यवस्था अपनाउन र अनावश्यक यात्रा नगर्न पनि आफ्ना नागरिकलाई सुझाएको छ ।
नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपालमा रहेका चिनियाँ नागरिकहरूलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट समेत सावधान रहन भनेको छ । नेपाल विस्तारै वर्षायाममा प्रवेश गरेकाले विगतमा धेरै बाढी, पहिरोका अलावा सडक भत्किनेजस्ता भौगर्भिक प्रकोपजन्य खतरा भएकोतर्फ पनि उसले ध्यानाकृष्ट गराएको छ ।
नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ पर्यटकको हिस्सा भारतपछि दोस्रो नम्बरमा पर्छ । तर दुई वर्षदेखिको कोरोना महामारीले पर्यटकीय आवागमन घटेको छ ।

काठमाडौं (कास)– जेठदेखि आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि बन्द हुने भएका छन् । सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै उक्त दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार विकास बैंक, क्लियरिङ हाउसलगायत संस्था बन्द गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
अब जेठदेखि सातामा पाँच दिन मात्र बैंकिङ कारोबार हुनेछ । आइतबार बिदा हुने भएपछि बाँकी सबै दिनको कार्यालय समय भने बढाइएको छ । यसअनुसार सोमबारदेखि मंगलबारसम्म बिहान ९ः३० देखि साँझ ५ः३० बजेसम्म कार्यालय समय हुनेछ । तर कात्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म भने कार्यालय समय बिहान ९ः३० देखि साँझ ४ः३० सम्म हुनेछ । एटीएम बुथ भने सबै दिन सञ्चालनमा रहेछन् ।
‘दसैं–तिहारको सार्वजनिकबाहेक अन्य बिदा लगातार दुई दिनभन्दा बढी भए तेस्रो दिनदेखि आवश्यक बैंकिङ सेवालाई नियमित गर्न आवश्यकताअनुसार कर्मचारी खटाई, अत्यावश्यक सेवा, राजस्व कारोबार गर्ने शाखा/काउन्टर, क्लियरिङ काउन्टर र नेपाल क्लियरिङ हाउस खुला गर्ने व्यवस्था मिलाउने,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । एकै दिन सम्पन्न हुने सेवाग्राहीको कामका लागि थप अर्को साता कार्यालय आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना
हुन नदिने सुनिश्चततासहित सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको छ ।

मुम्बई (एजेन्सी)– अस्ट्रेलियन जोडी मिचेल मार्स (तस्बिरमा) र डेबिड
वार्नरको अर्धशतकमा दिल्ली क्यापिटल्सले बुधबार इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२२ मा राजस्थान रोयल्सलाई ८ विकेटले हराउँदै प्लेअफमा पुग्ने सम्भावनालाई जीवितै राख्यो ।
राजस्थानलाई १६०–६ को स्कोरमा रोके पनि दिल्लीको सुरुवात राम्रो हुन सकेन । स्रिकर भरत शून्यमै आउट भए । तर मार्स र वार्नरले दोस्रो विकेटमा १ सय ४४ रनको साझेदारी गरेपछि दिल्लीले ११ बल अगाडि सहज विजय हात पारेको हो ।
प्लेयर अफ द म्याच मार्सले ८९ रन बनाए । ६२ बल खेलेका उनले ५
चौका र ७ छक्का प्रहार गरे । वार्नर ५२ रनको अविजित इनिङ्समा ४१ बल खेली ५ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । कप्तान ऋषभ पन्त ४ बलमा २ छक्का प्रहार गर्दै १३ रनमा अविजित रहे ।
यो जितपछि दिल्लीको १२ अंक भएको छ र पाँचौं स्थानमा उक्लेको छ । राजस्थान भने अझै १४ अंकमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ । राजस्थानबाट रविचन्द्र आश्विनले ५० र देवदत्त पडिक्कलले ४८ रनको योगदान दिए ।

(काठमाडौं) - एमेच्योर सुवास तामाङले अन्तिम चरणमा ४ अन्डर ६८ खेल्दै गोकर्ण गल्फ क्लबमा बिहीबार सूर्य नेपाल एनपीजीए टुर च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेका छन् । चारदिने प्रतियोगितामा १९ अन्डर २६९ स्कोर गरेका उनले भुवन (उमेश) नगरकोटी र शुक्रबहादुर राईमाथि ७ स्ट्रोकको फराकिलो अग्रता लिँदै व्यायसायिक गल्फ प्रतियोगिताकै मुख्य उपाधि कब्जा गरेका हुन् ।
गोकर्णमै तीन वर्षअघि भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा दुई स्वर्ण जितेका सुवासले भुवनमाथि २ स्ट्रोकको अग्रतासहित अन्तिम चरणको खेल प्रारम्भ गरेका थिए । दोस्रो दिन भुवनसँगै संयुक्त शीर्षस्थानमा रहेका उनले पहिलो दिन ८ अन्डर ६४ को उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सबभन्दा अगाडि पुगेका थिए । उनले दोस्रो चरणमा ४ अन्डर ६८ स्कोर गरे भने तेस्रो दिन ३ अन्डर ६९ खेल्दै निरन्तर शीर्षस्थानमा रहेका थिए ।
सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२१–२२ को सातौं प्रतियोगितामा सुवासले उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई अन्तिम दिन पनि कायमै राख्ने क्रममा सुरुका ९ होल ४ अन्डर ३२ मा राखेका थिए । पार ५ को तेस्रो होल ३ स्ट्रोकमा टुंग्याउँदै इगल गरेका उनले सातौं र नवौं होलमा १–१ सट स्ट्रोक जोगाउँदै बर्डी गरेका थिए । पछिल्ला ९ होलमा भने उस्तै प्रदर्शन गर्न सकेनन् । उनले दसौं र १२ औं होलमा बर्डी गरे पनि होल नं. १४, १५ र १६ मा लगातार १–१ सट बढी खेल्दै बोगी बेहोरेका थिए । १७ औं होल पारमा टुंग्याएका उनले अन्तिम होलमा बर्डी गर्दै उपाधि यात्रालाई पूर्णता दिएका थिए ।
व्यावसायिक गल्फ प्रतियोगितामा एमेच्योर खेलाडीलाई नगद पुरस्कार दिने चलन छैन । तर, सुवासले मुख्य प्रतियोगिता र एमेच्योरको गरी दुई ट्रफी हात पारे । उनले गत चैतमा हिमालयन गल्फ क्लब, पोखरामा सम्पन्न टुरकै प्रतियोगिता ‘वेस्टर्न ओपन’ को उपाधि पनि जितेका थिए ।
एमेच्योरतर्फ सद्भव आचार्य उपविजेता भए । समग्रमा आठौं स्थानमा रहेका उनले १ अन्डर २८७ प्रदर्शन गरे । उनले अन्तिम दुई दिन समान ३ ओभर ७५ खेलेका उनले सुरुका दुई दिन भने उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । उनले पहिलो दिन ४ अन्डर ६८ र दोस्रो दिन ३ अन्डर ६९ स्कोर गरेका थिए । अर्का एमेच्योर वान्चेन धोन्डुपले इभन पार २८८ स्कोरसहित नवौं स्थानमा रहेर प्रतियोगिता टुंग्याए ।
पहिलो दिन ४ अन्डर ६८, दोस्रो दिन ८ अन्डर ६४ खेलेका भुवनले अन्तिम दुई चरणमा खासै राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् । तेस्रो दिन १ अन्डर ७१ खेलेका उनी अन्तिम चरणमा १ ओभर ७३ खेलेपछि उपाधि होडमा सुवाससँग उभिन चुकेका थिए ।
सुरुका ९ होलमा इभन पार ३६ खेलेपछि उपाधि होडमा ६ स्ट्रोकले पछाडि परेका भुवनले पछिल्ला ९ होलमा पनि खेल सुधार्न सकेनन् । उनले अन्तिम ९ होलमा १ ओभर ३७ स्कोर गरे । दोस्रो होलमै बोगीमा परेका उनले चौथो, नवौं, पन्ध्रौं हालमा पनि १–१ स्ट्रोक बढी खेले । उनी पार ४ को १४ औं होलमा २ स्ट्रोक बढी खेल्दै डबल बोगीमा परे । उनले होल नं. ३, ५, ७, ११ र १८ मा बर्डी गरे पनि अन्तिमसम्म सुवासलाई चुनौती दिन सकेनन् । प्रोफेसनल गल्फ टुर अफ इन्डिया (पीजीटीआई) का प्रतियोगिता खेलेर आएका शुक्र अन्तिम चरणमा बोगीरहित खेल्दै ५ अन्डर ६७ को कार्ड बनाएर भुवनसँगै दोस्रो स्थानमा पुगेका हुन् । पहिलो दिन ७ अन्डर ६५ खेलेका उनी दोस्रो चरणमा १ ओभर ७३ को खराब प्रदर्शन गरेपछि उपाधि होडमा पछाडि परेका थिए । तेस्रो चरणमा पनि १ अन्डर ७१ को औसत प्रदर्शन गरे । समग्रमा उनी भुवनसरह १२ अन्डर २७६ को स्थितिमा रहे ।
शुक्रले अन्तिम दिन सुरुका ९ होलमा १ अन्डर ३५ खेल्ने क्रममा एक मात्र बर्डी तेस्रो होलमा गरेका थिए । उनले पछिल्ला ९ होलमा ४ अन्डर ३२ को उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने क्रममा पार ५ को ११ औं होलमा इगल गरे भने १२ र १४ औं होलमा बर्डी गरे ।
कुल ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुरस्कारको प्रतियोगितामा व्यावसायिक गल्फरतर्फ संयुक्त पहिलो स्थानमा रहेका भुवन र शुक्रले समान १ लाख ११ हजार ५ सय हात पारे । अन्तिम चरणमा इभन पार ७२ खेलेका रवि खड्का (६ अन्डर २८२) समग्रमा चौथो र व्यावसायिक गल्फरतर्फ तेस्रोमा भए । उनले ६५ हजार प्राप्त गरे ।
नीरज तामाङ ४ अन्डर ६८ खेल्दै समग्रमा ४ अन्डर २८४ स्कोरसहित शीर्ष पाँचमा रहे । उनले ५३ हजार ५ सय प्राप्त गरे । धनबहादुर थापा (३ अन्डर २८५), दिनेश प्रजापति (१ अन्डर २८७), जयराम श्रेष्ठ (इभन पार २८८) शीर्ष दसमा अटाए । अन्तिम चरणमा धनले ६९, दिनेशले ७३ र जयरामले ७२ स्ट्रोक खेले । धनले ४५ हजार, दिनेशले ४० हजार र जयरामले ३६ हजार प्राप्त गरे ।

लन्डन (एएफपी)– केभिन डे ब्रुएनाले चार गोल गरेपछि इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर सिटीले उल्भ्सलाई उसकै घरमा ५–१ ले हरायो र लिग उपाधि जित्ने संघारमा पुग्न सफल रह्यो । यो जितपछि पेप ग्वार्डिओलाको टिमले दोस्रो स्थानमा रहेको लिभरपुलमाथि तीन अंकको अग्रता खोलेको छ । दुवै टिमले दुई चरणका खेल खेल्न मात्र बाँकी छ र सिटीलाई शीर्ष स्थानमा लिभरपुलमाथि गोल अन्तरको पनि फाइदा छ ।
अब सिटीले आइतबार वेस्ट ह्यामको यात्रा गर्नेछ र त्यस क्रममा लिग उपाधिको रक्षा गर्न उसलाई चार अंकको मात्र आवश्यकता पर्नेछ । सिटी पाँच वर्षमा चौथोपल्ट उपाधि जित्न बाटोमा रहेको छ । बेल्जियमका खेलाडी ब्रुएनाले पूरा खेल अवधिमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे र उनको ह्याट्रिक २४ मिनेटमा सम्भव भएको थियो । सिटीका लागि अर्को गोल रहिम स्टर्लिङले गरे । उल्भ्सले पनि सिटीसामु कुनै प्रकारको चुनौती पेस गर्न सकेन् ।
सिटीले यस खेल अगाडि बोरुसिया डर्टमुन्डबाट इर्लिङ हाल्यान्डलाई अनुबन्ध गर्ने निश्चित भएको घोषणा गरेको थियो । नर्वेली खेलाडीको आगमनपछि सिटी अझ बलियो हुनेछ र उसले घरेलु लिगमा अझ बलियो चुनौती पेस गर्न सक्नेछ । उल्भ्सलाई हराएयता ग्वार्डिओलाले पनि आफ्नो टिम अझ मजबुत हुने दाबी गरे र यस क्रममा हाल्यान्ड आएपछि आफ्नो टिमले अझ बढी संख्यामा गोल गर्न सक्ने पनि बताए ।
उल्भ्समाथि अझ बढी गोल गर्ने सम्भावनामा चुमेकोमा गुनासो गरिरहेका ग्वार्डिओलाले थपे, ‘हाल्यान्डको आगमनपछि हामीले अझ धेरै गोल गर्न सक्ने छौं । यसका लागि म आफ्नै क्लबलाई बधाई दिन चाहन्छु । अर्को सिजन हल्यान्ड टिममा हुनेछन् र उनको आगमन हाम्रो लागि अझ खुसीको समाचार हो । अर्को सिजन हामी सँगै मिलेर काम गर्नेछौं । उनलाई म्यानचेस्टरमा अभ्यस्त हुन पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ ।’

इन्टर ह्याट्रिकतर्फ
मिलान– इन्टर मिलानले बुधबार कोपा इटालिया जित्ने क्रममा आफ्नो पुरानो प्रतिद्वन्द्वी युभेन्ट्सलाई अतिरिक्त समयमा ४–२ ले पराजित गरेको छ । फाइनल आफैं भने विवादास्पद र रोमाञ्चक घटनाले भरिपूर्ण रह्यो । इभान पेरिसिचले अतिरिक्त समयमा दुई गोल गरेपछि इन्टर जित निकाल्न सफल रह्यो । इन्टरले निर्धारित समयको अन्त्यतिर पेनाल्टी पाएपछि खेल उसको पक्षमा मोडिएको हो ।
त्यसमा हाकन चाल्हानोग्लुले गोल गरे र खेलले ९० मिनेट काटेर अतिरिक्त समय गएको थियो । युभेन्ट्सले एलेक्स सान्ड्रो र डुसान भ्लाहोभिचको गोलले खेलमा २–१ ले अग्रता लिएको थियो । त्यस अगाडि इन्टरले निकोलो बरेलाको गोलले अग्रता लिएको थियो । इन्टरले इटालियन सुपर कपको उपाधिका लागि यस अगाडि युभेन्ट्सलाई नै पराजित गरेको थियो । इन्टरसामु सिरी ‘ए’ उपाधि जित्ने अवसर पनि कायम छ । सिरी ‘ए’ मा इन्टरमाथि छिमेकी एसी मिलानलाई शीर्ष स्थानमा दुई अंकको अग्रता प्राप्त छ । हारको अर्थ युभेन्ट्स यो सिजन कुनै पनि उपाधि जित्न असफल रह्यो । युभेन्ट्सले सिजनमा कुनै पनि उपाधि जित्न नसकेको यो सन् २०१०–२०११ यता पहिलोपल्ट हो । सिरी ‘ए’ मा अहिले टुरिन क्लब युभेन्ट्स ६९ अंकमा चौथो स्थानमा छ र उसका लागि यो सिजन युरोपेली च्याम्पियन्स लिग छनोट हुनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि रहेको छ ।