(काठमाडौं) - स्थानीय तहका नयाँ जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल शुक्रबार सुरु हुँदै छ । ०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल बिहीबार मध्यरातदेखि सकिएको हो । निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी भए पनि ७ सय ५३ पालिकाकै कार्यकाल शुक्रबार सुरु भएको मानिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
बिहीबार रातिसम्म ६०३ पालिकाको परिणाम आएको छ । सत्तारूढ दल कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख जितेको छ भने ०७४ को निर्वाचनमा पहिलो बनेको एमाले यसपटक दोस्रो स्थानमा छ । महिला प्रमुखको संख्या भने हालसम्म जम्मा १७ मा सीमित छ । पालिका प्रमुखमा ५८६ जना पुरुषले जितेका छन् । यसरी महिला प्रमुखको संख्या ३ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । उपप्रमुखमा भने महिलाको संख्या ७३ प्रतिशत छ । ४३९ पालिकामा महिला उपप्रमुख हुँदा पुरुषको संख्या १६४ छ ।
एमालेले सबैभन्दा धेरै १८७ पालिकामा जितेकामा महिलाको संख्या १६५ (८८ प्रतिशत) छ । कांग्रेसले २४६ पालिकामा उपप्रमुख जित्दा महिला १८१ जना (७४ प्रतिशत) र माओवादीले ११५ पालिका उपप्रमुख जितेकामा महिला ५६ जना (४९ प्रतिशत) छन् ।
एकीकृत समाजवादीले १८ पालिकामा उपप्रमुख जितेको छ, तीमध्ये ९ जना (५० प्रतिशत) महिला छन् । जसपाले १७ पालिकामा उपप्रमुख जितेकामा १५ (८८ प्रतिशत) र लोसपाले ७ उपप्रमुख जितेकामा ४ जना (५७ प्रतिशत) महिला निर्वाचित भएका छन् ।

अन्य दल र स्वतन्त्र गरी ९ जना महिला उपप्रमुख निर्वाचित
भएका छन् । पछिल्लो परिणामअनुसार कांग्रेसले २६५ (४४ प्रतिशत), एमालेले १७१ (२८ प्रतिशत) र माओवादीले १०७ (१७ प्रतिशत) पालिका प्रमुख जितेका छन् । जसपाले १७, एकीकृत समाजवादीले १४ र लोसपाले ७ पालिका प्रमुख जितेका छन् । अन्य दल र स्वतन्त्रले २३ पालिकामा जित निकालेका छन् । गणना भइरहेका पालिकामा कांग्रेसले ६०, एमालेले २६, माओवादीले १३, जसपाले १८, एकीकृत समाजवादीले ५ र लोसपाले ४ पालिकामा अग्रता लिइरहेका छन् ।
आयोगका अनुसार अब अछामको साफेबगर–१३ राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा स्थगित भएको निर्वाचन शुक्रबार हुँदै छ । बाजुराको बुढीगंगा र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा पुनः निर्वाचनको उजुरी परेपछि आयोगले निर्णय लिन सकेको छैन । निर्वाचन भएकामध्ये बिहीबार रातिसम्म ६०१ पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त नहोस् भनेर सरकारले कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । आयोगले निर्वाचन गरेर नतिजा समेत सार्वजनिक गरिसक्यो,’
प्रमुख निर्वार्चन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘कार्यकालको गणना शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी सात दिनभित्र सपथ ग्रहण गराइसक्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई अनुरोध गरिसकेका छौ ।’
बिहीबार मध्यरातसम्मको मत परिणामअनुसार कांग्रेस २६५,
एमाले १७१, माओवादी १०७,
जनता समाजवादी १७, एकीकृत समाजवादी १४, लोसपा ४ तथा राप्रपा र स्वतन्त्रले २३ पालिकामा विजय हासिल गरेको आयोगले जनाएको छ ।
जेठ ५ लाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदमा बहाल रहने अन्तिम मिति मानेर वैशाख ३० मै निर्वाचन गरिएको थपलियाले बताए । वैशाख ३० यता निर्वाचन भएको पालिकामा पनि चार दिनभित्र मत गणना सम्पन्न गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये गाउँपालिका अध्यक्ष, नगर प्रमुखले कार्यभार सम्हाल्नुअगावै निर्वाचित भएको सात दिनभित्र जिल्ला न्यायाधीशबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्ने हुन्छ । अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको सात दिनभित्र गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यले सपथ लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै कानुनअनुसार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउन आग्रह गरेको छ ।
मतपरिणाम सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्र नगरपालिकाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २१५ उपधारा (४) मा गाउँसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित चार महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट दुई जना गाउँ सभाले निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, नगरपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंङ्‍ख्यक समुदायबाट तीन जना सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सात दिनभित्र सपथ गराई गाउँ सभाको निर्वाचन गर्न सबैलाई अनुरोध गरिसक्यौ,’ थपलियाले भने । निर्वाचनबाट बिजेता भइसकेकाले पनि साइत कुरेर बसेकै कारण सोमबार मात्रै कार्यभार सम्हाल्ने जानकारी आयोगलाई गराएका छन् ।

(काठमाडौं) - आठ वर्षअघि भएको एउटा सुन्दरी प्रतियोगिताकी एक प्रतिस्पर्धीले आफूमाथि आयोजकले बलात्कार र यौन शोषण गरेको घटना सार्वजनिक गरेकी छन् । सन् २०१४ मा भएको ‘मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल’ प्रतियोगितामा सहभागी उनलाई आयोजकले होटलमा बोलाएर पहिलोपटक बलात्कार गरेको र त्यहाँ खिचेको फोटो र भिडियोले ‘ब्ल्याकमेल’ गर्दै निरन्तर ६ महिनासम्म यौन शोषण गरेको बताएकी छन् ।
बुधबार टिकटक र बिहीबार इन्स्टाग्रामबाट भिडियोमार्फत उनले आफूमाथि भएको घटनाको विस्तृत खुलासा गरेकी हुन् । भिडियोमा उनले सानैदेखि मोडलिङमा रुचि राख्ने गरेको र कक्षा १२ को परीक्षा दिएपछि हाउस अफ फेसनमा अडिसन दिएको बताएकी छन् । त्यसमा छनोट नभए पनि उनको फोटो सार्वजनिक भएपछि भिसा ग्लोबल कन्सल्टेन्सीले ‘फोटोसुट’ का लागि अफर गरेको उनको भनाइ छ । ‘अफर आएपछि म निकै उत्साहित भएँ, कन्सल्टेन्सीको मान्छे र एक जना फोटाग्राफर मिलेर मेरो फोटोसुट गराए, कन्सल्टेन्सीको मान्छेले मलाई पाँच हजार रुपैयाँ दियो,’ उनले भनेकी छन्, ‘कन्सल्टेन्सीको मान्छेले मलाई सुन्दरी प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको बतायो, म पहिले पनि यस्ता प्रतियोगितामा भाग लिएकाले सहभागी हुन तयार भएँ ।’
‘मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल’ प्रतियोगितामा उनी सहभागी मात्र भइनन्, ‘फर्स्ट रनर–अप’ को ताज पनि पाइन् । त्यसपछि प्रतियोगिताको आयोजकले उनलाई फोन गरेर नयाँ बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा ‘सक्सेस पार्टी’ हुन लागेको भनेर बोलाएको र त्यहाँ जाँदा अरू सहभागी पनि नदेखेको उनको भनाइ छ । आयोजकले अरू पछि आउँछन् भन्दै फकाएको, पेय पदार्थ दिएको र केही समयपछि आफूलाई चक्कर आएर असहज भएको तर घर जान नदिएको उनले बताएकी छन् । ‘त्यसपछि मैले घर जान चाहन्छु भनेकी थिएँ तर उसले तिमी विजेता भएर यस्तो भन्ने भन्दै बस्न दबाब दियो ।’
अरू सहभागी आएपछि बोलाउने भन्दै आयोजकले केहीबेर आराम गर्न उनलाई कोठामा पठाएको तर त्यसपछि बेलाबेलामा होस खुल्दा आफूमाथि बलात्कार भइरहेको थाहा पाए पनि प्रतिकार गर्न नसकेको उनले बताएकी छन् । एकैचोटि भोलिपल्ट बिहान होस खुल्दा आयोजक आफूसितै सुतिरहेको थाहा पाएको उनले भिडियोमा भनेकी छन् । आफू चिच्याएर रुन थालेपछि पैसा देखाएर फकाउन खोजेको र भिडियो तथा फोटो खिचिसकेको भन्दै धम्क्याएको उनले बताएकी छन् । ‘नग्न तस्बिर र भिडियोहरू लिएको छु, सार्वजनिक गरिदिन्छु भन्दै ब्लाकमेल गरेर ६ महिनासम्म यौन शोषण गरिरह्यो,’ उनले भनेकी छन् ।
आफ्ना एक जना पुरुष साथीलाई यो कथा भनेपछि उनको साथमा आयोजक एजेन्सीको कार्यालयमा गएको र अडियो रेकर्ड, टेक्स्ट मेसेजहरू सुनाएको उनले खुलाएकी छन् । आक्रोशित साथीले आयोजकलाई कुटेको, आफूले पनि एक–दुई झापड हानेको र माफी माग्न लगाएको उनको भनाइ छ । तर यही घटनाले गर्दा आफ्ना सामाजिक सम्बन्धहरू टुटेको, दोषीलाई कारबाही नभएको देखेर आत्मबल कमजोर भएको र विभिन्न औषधिको सहारा लिनुपरेको विस्तृत विवरण उनले सुनाएकी छन् ।
सन् २०१४ देखि हालसम्म लगातार औषधि उपचार र थेरापी गरे पनि आफूमा मानसिक पीडा भइरहेकाले सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ । ‘म सत्य कुरा बोल्दै छु किनकि यत्रो वर्ष मनमा राखेर न म सन्चो भएँ न मेरो थेरापीले काम गर्‍यो न मेडिसिनले । तर, मेरो साइकियाट्रिकले यो लुकाउनु हुँदैन, बोल भन्नुभयो, हिम्मत बटुलेर सार्वजनिक गरेकी हुँ,’ उनले भनेकी छन् ।
पीडितले उल्लेख गरेको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने
भिसा ग्लोबल कन्सल्टेन्सीका प्रमुख मनोज पाण्डे भिडियो सार्वजनिक भएपछि सम्पर्कविहीन छन् । बानेश्वरमा कार्यालय चलाउँदै आएका उनले प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएका
थिए, त्यस्तै अस्ट्रेलियालगायतका देशमा विद्यार्थी पनि पठाउँदै आएका छन् ।

पीडितले चर्चा गरेका फोटोग्राफर आफू नै भएको श्रीधर पौडेलले नै सार्वजनिक गरेका छन् । पौडेलले मोडलिङ एजेन्सीले बोलाएकाले व्यावसायिक रूपमा फोटो खिचेको र त्यसबापतको पारिश्रमिक लिएको बताएका छन् । तर, पछि पीडित र उनका साथी आयोजककै कार्यालयमा पुगेको दिन होहल्ला भएपछि कार्यालयकै मान्छेले बोलाएकाले आफू पनि पुगेको उनको भनाइ छ । ‘पाण्डेले यौन शोषण गर्‍यो भनेर बहिनीले भनेपछि मलाई पनि त्यो मान्छेसँग रिस उठेको थियो । उनीहरूले आक्रोश पनि पोखे तर त्यो बेला के गर्ने त भन्दा यो इभेन्ट आइन्दा नगर्नॅ भनेर चेतावनी दिएपछि पाण्डेले पनि गर्दिनँ भन्यो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘पुलिसकोमा जाऊँ भनेको भए त्यतिबेला पनि गइन्थ्यो तर ती बहिनी पीडित भएकाले अहिले पनि कानुनी उपचारमा जान चाहे सहयोग गर्न म तयार छु ।’
घटना हुँदा उनी १६ वर्षकी थिइन् । कानुनी उपचारमा जान चाहे पनि सुन्दरी प्रतियोगिताकी कोरियोग्राफरले साथ नदिएकोमा उनले आक्रोश पोखेकी थिइन् । यो प्रतियोगिताको कोरियोग्राफी पूर्वमिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले गरेकी थिइन् । ‘मलाई यौन शोषण गर्नेको कार्यालयमै गएको दिन मैले कोरियोग्राफरलाई फोन गरेकी थिएँ तर मलाई किन भन्छेस् भन्दै उल्टै हप्काएर फोन राखिदिइन्’ उनको भनाइ छ । पीडितको भिडियो सार्वजनिक भएपछि माल्भिकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत माफी मागेकी छन् । तर, कान्तिपुरले प्रयास गर्दा उनीसँग सम्पर्क
हुन सकेन ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनले भने, ‘भिडियो बाहिर आएको रहेछ, हामी पनि हेर्दै छौं, बुझ्ने काम भइरहेको छ ।’ घटनाका सम्बन्धमा थप कानुनी प्रक्रियाका बारेमा भने उनले थप बताउन चाहेनन् ।
यता राष्ट्रिय महिला आयोगले घटनाबारे जानकार रहे पनि चासो देखाएको छैन । अध्यक्ष कमला पराजुलीले पीडितको पहिचान नखुलेकाले घटनाबारे थाहा नभएको बताइन् । ‘इन्स्टाग्रामको भिडियोहरू त हेरें तर को मान्छे हो, त्यो बहिनीको पहिचान खुल्दैन, पहिचान नभईकन त कसरी थाहा पाउने र ?’ उनले भनिन् । साथै उनले यस्ता घटनामा छानबिन अगाडि बढाउन आयोगमा उजुरी हाल्नुपर्ने र त्यस्तो उजुरी आएमा प्रहरीको ‘साइबर ब्युरो’ मा पठाउने बताइन् ।
मुलुकी ऐनमा बलात्कारविरुद्ध उजुरी गर्न एकवर्षे हदम्याद तोकिएको छ । ‘प्रचलित कानुनले बन्धक बनाएर बलात्कार गरे पनि, बन्धकमुक्त भएको एक वर्षभित्रमा कानुनी उपचारमा पुग्नुपर्छ भन्छ’ अधिवक्ता सुष्मा गौतम भन्छिन् । तर, अदालतले नजिरहरू पनि स्थापित गर्दैर् जाने अभ्यास भएकाले यो विषयलाई प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारवादी मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको सुझाव छ ।

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा गृहजिल्ला डडेलधुरामा यति धेरै सक्रिय भए कि जति मिहिनेत उनी आफैं प्रतिस्पर्धी रहेको निर्वाचनमा समेत गर्दैनथे । उनी निर्वाचनको ४ दिनअघि डडेलधुरा पुगेर स्थानीय तहमा कांग्रेसलाई जिताउन खटिएका थिए । डडेलधुरा कांग्रेसका पूर्वसभापति कर्णबहादुर मल्ल समूहले कांग्रेस (बीपी) का नाममा जिल्लाभरि एमालेसँग मिलेर प्रतिस्पर्धा गरेपछि उनी प्रतिष्ठा जोगाउने परीक्षामा आफैं होमिएका थिए । ‘अपेक्षाअनुसार नतिजा नआएको भए उहाँ (देउवा) माथि थुप्रै राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठ्ने थिए, तर कांग्रेसले राम्रो गरेपछि प्रतिष्ठा जोगियो,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत डडेलधुराका राजनीतिक विश्लेषक योगेश जोशीले भने ।
डडेलधुराका ७ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेस एक्लैले ५ वटामा जितेको छ । २०७४ को निर्वाचमा कांग्रेसले ४ स्थानीय तहमा जितेको थियो । गत निर्वाचनमा दुई स्थानीय तह जितेको एमालेले कुनै पालिकामा नेतृत्व जितेको छैन । माओवादीले दुई पालिका जितेको छ । जिल्लाभर एमालेसँग तालमेल गरेको कांग्रेस (बीपी) दुईटा वडाध्यक्षमा सीमित भएको छ । उसले एउटा वडामा भने देउवाको घर रहेको गन्यापधुरा–१ मा कांग्रेसलाई पराजित गरेको हो ।
विश्लेषक जोशी चुनावी नतिजाले कांग्रेसभित्रको अन्तरद्वन्द्व सकिएको र मल्ल समूह रहेको कांग्रेस (बीपी) को हैसियत पनि कमजोर सावित भएको बताउँछन् । ‘यसपटक मल्ल समूहले देउवालाई ठूलै चुनौती दिन खोजेको थियो तर देउवाले सहजै निस्तेज पार्नुभयो,’ उनले भने, ‘एक किसिमले भन्ने हो भने आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन सफल हुनुभयो ।’
राजनीतिक दलका अन्य शीर्षस्थ नेताहरूलाई भने गृहजिल्लामा प्रतिष्ठा जोगाउन हम्मे भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नी छोरी रेनु प्रतिस्पर्धी रहेको भरतपुर महानगरमा केन्द्रित भइरहँदा चितवन जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा उनको पार्टीले नराम्रो धक्का खाएको छ । माओवादी केन्द्रले सत्तारूढ दलसँगको चुनावी गठबन्धनमा चितवनका ७ स्थानीय तहमध्ये भरतपुर र माडीमा प्रमुख तथा इच्छाकामना, कालिका र खैरहनीमा उपप्रमुख पाएको थियो । भरतपुरको मत गणना चलिरहेको छ भने अन्य सबै स्थानीय तहमा प्रमुख–उपप्रमुख माओवादीले हारेको छ । दाहालको निर्वाचन क्षेत्रसमेत पर्ने माडीको पराजयले उनलाई थप दबाब सिर्जना गरेको भरतपुरका कानुन व्यवसायी उद्धव लोहनी बताउँछन् । ‘हरेक निर्वाचनमा माओवादीका लागि माडी प्रतिष्ठाको क्षेत्र हुने गर्छ, त्यही ठाउँमा गठबन्धन गरेर पनि हारेको छ,’ उनले भने, ‘यसले पार्टी अध्यक्ष दाहालका आगामी चुनावी राजनीतिलाई असर पार्नेछ ।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाका १५ स्थानीय तहमध्ये बिहीबार रातिसम्म ६ वटाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । तीमध्ये ३ तहमा कांग्रेस, २ तहमा एमाले र एक तहमा राप्रपा विजयी भएका छन् । मत गणना जारी रहेका अन्य स्थानीय तहमा एमालेलाई ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन । ओलीको गृहनगर दमकमै राप्रपाले अग्रता लिइरहेको छ । त्यहाँ राप्रपा, कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो । एमालेले २०७४ को निर्वाचनमा ७ स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको थियो । यसपटक राप्रपाका साथै सत्तारूढ दलबीच भएको चुनावी गठबन्धनका कारण एमालेलाई स्थानीय तहमा अघिल्लो पटकको हैसियत कायम राख्न मुस्किल परेको छ ।
झापामै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि प्रतिष्ठाको परीक्षामा छन् । राप्रपाले २०७४ को निर्वाचनमा झापाका ३ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको थियो । यसपटक पार्टी अध्यक्ष रहेका उनीमाथि पुरानो परिणामलाई कायम राख्ने चुनौती छ । लिङ्देनको गृहपालिका हल्दीबारीमा उनका माहिला भाइ राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपाले जितेको छ । दमकमा अग्रता लिइरहेको छ भने गत निर्वाचनमा जितेको गौरीगन्जमा बिहीबार रातिसम्मको मत गणनामा तेस्रो स्थानमा छ ।
एकीकृत समाजवादीले देशभर अपेक्षाअनुसार परिणाम नआएको भनिरहेका बेला अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको जिल्ला रौतहटले भने इज्जत धानिदिएको छ । एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको एकीकृत समाजवादीले गौर नगरपालिका र राजदेवी नगरपालिकामा प्रमुख–उपप्रमुख जितेको छ । यी दुवै पालिका नेपालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन् । बिहीबार रातिसम्मको मत गणनामा वृन्दावन नगरपालिकामा पहिलो र गुजरा नगरपालिकामा एकीकृत समाजवादी दोस्रो स्थानमा छ । एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष कमल राय यादव रौतहटले आफ्नो पार्टीका लागि ‘शुभ संकेत’ दिएको बताउँछन् । ‘नयाँ पार्टीले स्थापनाको छोटो समयमै एक्लै लडेर पालिकाहरूमा जितेको छ, यसले अध्यक्ष (नेपाल) लाई उत्साहित बनाएको छ, जिल्लालाई पनि राम्रो भएको छ,’ उनले भने ।
जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईका लागि गृहजिल्ला गोरखाले निराश बनाएको छ । जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये एउटैमा पनि उनको पार्टीले जित्न सकेन । उनको घर रहेको पालुङटार नगरपालिकामा कांग्रेसको सहारा लिए पनि सफलता पाउन सकेनन् । राजपाका प्रेमबहादुर गुरुङ माओवादी उम्मेदवार विवश चिन्तनसँग पराजित भए । गोरखामा ८ स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रले जितेको छ भने दुइटामा कांग्रेसले जितेको छ । मत गणना जारी रहेको चुमनुव्री गाउँपालिका अध्यक्षमा जसपाको उम्मेदवार छैन भने उपाध्यक्षमा चौथो स्थानमा छ । ‘उहाँले काठमाडौं बसेर कांग्रेस सभापतिसँग तालमेलको प्रयास गर्नुभयो, तर बेलैमा जिल्लामा आएर चुनाव जिताउन प्रयास गर्नुभएन,’ जसपाका एक जिल्लास्तरीय नेताले भने, ‘यसले गर्दा आफ्नै जिल्लामा शून्य अवस्था देख्नुपर्‍यो ।’ स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि भट्टराईलाई दबाब सिर्जना गर्ने उनले बताए ।
विराटनगर महानगरको निर्वाचन कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । देउवाइतर समूहको नेतृत्व गर्ने कोइरालानिकट नागेश कोइराला गठबन्धनका तर्फबाट विराटनगर महानगरमा प्रमुखको उम्मेदवार बनेका छन् । उनी प्रतिस्पर्धी एमाले उम्मेदवार सागर थापाभन्दा करिब ५ हजार मतले अगाडि छन् । सुरुमा कांग्रेसभित्र चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका कोइरालाले पछिल्लो समय गठबन्धनको निर्णयलाई समर्थन गरेका थिए । ‘उहाँ चुनावभन्दा अगाडिदेखि विराटनगरमै हुनुहुन्छ, नागेशको जित–हार उहाँको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ,’ मोरङका कांग्रेसका एक नेताले भने ।

(मोरङ) - मधेसवादी दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मोरङमा अस्तित्व जोगाउनै संघर्ष गरिरहेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी) ले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेको जहदा गाउँपालिकामा यसपालि दुवै पद कांग्रेसले जित्यो । प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये मधेस आन्दोलनको उर्वर भूमि मोरङमा यसपटक जसपाले साख जोगाउन सकेन । मधेस आन्दोलनका क्रममा मोरङमा नौ जनाले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।
मोरङका १७ पालिकामध्ये सीमावर्ती जहदा, कटहरी, धनपालथान गाउँपालिका, रंगेली, सुनवर्षी र रतुवामाई मधेसी बाहुल्य र विराटनगरमा मधेसी र पहाडी समुदाय बराबर छन् । बुढीगंगा, ग्रामथान गाउँपालिका पनि मधेसी समुदाय बहुलता भएको क्षेत्र हो । त्यसमध्ये एउटा पनि पालिकामा मधेसवादी दलले प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा जित हात पार्न सकेन । मोरङको दक्षिणी क्षेत्रस्थित विराटनगर महानगर, रतुवामाई, सुनवर्षी, रंगेली नगरपालिका धनपालथान, कटहरी र जहदा गाउँपालिकामध्ये महानगर, रतुवामाई र रंगेली नगरपालिकामा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर जसपाले उपमेयरमा उम्मेदवार उठाएको थियो । तीनवटै पालिकाको जारी मतगणनामा उपमेयरमा एमाले उम्मेदवारको अग्रता छ । यसपालि जसपाले जहदाका दुई, कटहरी गाउँपालिकामा चार र विराटनगर महानगर–१७ मा मात्र जितेको छ । ०७४ मा संघीय समाजवादीले जहदामा ७ र विराटनगरका ६ वडा जितेको थियो । जसपाको सुनवर्षीमा प्रमुख र उपप्रमुख, धनपालथान, कटहरी, जहदा र बुढीगंगामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उठेका उम्मेदवारमध्ये जहदाबाहेक पालिकामा निकटतम प्रतिद्वन्द्वीमै आउन सकेनन् ।
युवा मधेसीको सहादतको मान राख्न नसकेका जसपा र लोसपाको धरातल नै कमजोर बन्दै गएकाले अहिले स्थिति आएको राजनीतिक विश्लेषक तथा महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरका पूर्वक्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक महेन्द्रनारायण यादवको टिप्पणी छ । ‘उपेन्द्र यादवले सुरु गरेको मधेस आन्दोलनमा मुलुकभरिका सबै दलका मधेसीले उपस्थिति जनाएका थिए तर त्यसपछि बनेका मधेसवादी पार्टी नै मधेसको रहन नसकेकाले अहिलेको परिस्थिति आएको हो,’ उनले भने । मधेस आन्दोलनमा सुरुदेखि नै होमिएका विराटनगरका युवा मो. नसरुल अन्सारीले जसपाका नेताहरू नाम मात्रकै भएकाले पार्टीको अस्तित्व संकटमा परेको गुनासो पोखे ।
मधेस आन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाएका प्रदेश १ का स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले पार्टीभित्र एकअर्काप्रति समर्पण भाव नहुनु र उम्मेदवार बन्न अधिकांश नेता–कार्यकर्ता महत्त्वाकांक्षी हुनु नै अहिलेको पराजयको कारण रहेको बताए ।

(काठमाडौं) - अमेरिकाका विभिन्न संग्रहालय तथा स्रोत/सूचना खुलाउन नचाहने संकलककहाँ रहेका ५ पुरातात्त्विक मूर्तिहरू नेपाल फिर्ता पठाउन वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कोलोराडोस्थित डेनभर म्युजियममा रहेको दसौं शताब्दीमा निर्मित उमामहेश्वर, सिकागो म्युजियममा भेटिएको छैटौं शताब्दीमा बनेको चतुर्मुखी शिवलिङ्गसहित
आफ्नो पहिचान खुलाउन नचाहेका व्यक्तिबाट प्राप्त नागराजा, पद्मपाणि र शाक्यमुनि बुद्धमूर्ति स्वदेश पठाउन अमेरिकी कार्गो कम्पनी यूपीएसलाई हस्तान्तरण गरिएको दूतावासले जनाएको छ । यूपीएसले आफ्नै खर्चमा यी सम्पदालाई नेपाल ल्याइदिने भएको छ ।
नागराजा, पद्मपाणि र शाक्यमुनि बुद्धको मूर्ति ल्याएर बुझाउने कला संकलकको सर्तअनुसार यी सम्पदा प्राप्ति र स्रोतबारे दूतावासका अधिकारीले विस्तृतमा बताउन चाहेनन् । यसरी गुपचुपमै आफूसँग रहेका पुरातात्त्विक सम्पदा दूतावासमा ल्याएर बुझाउने क्रम बढेको पनि दूतावासका एक अधिकारीले बताए । यी सम्पदा आगामी सोमबार काठमाडौंस्थित पुरातत्त्व विभागमा आइपुग्नेछन् ।
करिब ६० वर्षअघि पाटनको गाःहिटी (कुम्भेश्वर परिसर) बाट हराएको उमामहेश्वरको मूर्ति डेनभर म्युजियममा रहेको बारे कला/सम्पदाको खोजी अभियान ‘लस्ट आर्ट्स अफ नेपाल’ ले २ वर्षअघि नै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि विभागसहितका सरोकारवाला निकायले गरेको सम्पदा उत्पत्तिको पहिचान र प्रमाणीकरणपछि उक्त सम्पदामा हकदाबी गरिएको थियो । चोरिएको मूर्ति प्रदर्शनीमा रहेकोबारे विवाद र प्रमाण बाहिरिएपछि म्युजियमले गत वर्ष नै मूर्ति वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासलाई बुझाएको थियो । सार्वजनिक तथ्यअनुसार सन् १९६८ मा भारतको नयाँदिल्लीबाट कला संकलक जेम्स एन्ड मार्लिन एल्सडर्फले यो मूर्ति खरिद गरेर लगेको र सन् १९८० मा डेनभर म्युजियमलाई उपहारमा दिएका थिए ।
यसैगरी, पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट २०४१ असारमा हराएको लिच्छविकालीन चतुर्मुखी शिवलिङ्ग २ वर्षअघि मंसिरमा सिकागो म्युजियममा फेला परेको थियो । सन् १९९७ सम्म लन्डनको क्रिस्टिज कलेक्सनमा रहेको उक्त मूर्ति त्यसपछि अमेरिकी कला संकलक खर्बपति एल्सडर्फ दम्पतीले किनेर लगेको र सिकागो म्युजियमलाई बुझाएका थिए । २ वर्षअघि संकलक श्रीमती एल्सडर्फको मृत्यु भएपछि उनको इच्छापत्रमा उल्लेखित जानकारीपछि यो सम्पदा नेपालबाट लगिएको थाहा भएको थियो । अन्वेषक लैनसिंह वाङ्देलको सन् १९८९ मा प्रकाशित पुस्तक ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ मा समेत चतुर्मुखी शिवलिङ्गबारेमा उल्लेख (११७ पृष्ठ) गरिएको छ । यो मूर्ति पशुपतिनाथस्थित पञ्चदेवलको बाहिरपट्टि रहेको र सन् १९८४ जुलाईदेखि हराएको विवरण पुस्तकमा छ ।
वाङ्देलकै खोजमूलक कृतिअनुसार नक्साल (भगवान्बहाल) बाट सन् १९८२ मा हराएको नागराजा मूर्तिलाई बाह्रौं शताब्दीको सिर्जना मानिएको छ । वंशावली र पौराणिक साहित्यमा उल्लेख भएको नागराजाबारेमा वाङ्देलकै अर्को पुस्तक ‘अर्ली स्कल्पर्चस अफ नेपाल’ मा पनि लेखिएको छ । यसैगरी, सातौं शताब्दीमा निर्मित पद्मपाणि र १६ औं शताब्दीमा निर्मित शाक्यमुनि बुद्धमूर्तिको नेपाल अवस्थितिबारे स्पष्ट हुन नसके पनि यी सम्पदा नेपालकै रहेको पुष्टि भएपछि पुरातत्त्व विभागलाई जिम्मा लगाउन लागिएको हो । यी दुवै सम्पदाबारे भारतीय अन्वेषक प्रतापआदित्य पालको पुस्तक ‘अ कलेक्टिङ ओडेसी ः द एल्सडर्फ कलेक्सन अफ इन्डियन एन्ड इस्ट एसियन आर्ट’ मा उल्लेख गरिएको छ । पालको पुस्तकमा बौद्धमार्गमा बोधिसत्व अवलोकितेश्वर समेत भनिने
पद्मपाणिको नेपालको ढोकाबहालस्थित चैत्यको बोधिसत्वसँग समान विशेषता रहेको भनेर बयान गरिए पनि यो सम्पदा कहिले र कहाँबाट चोरिएको हो भन्ने उल्लेख छैन ।
शाक्यमुनि बुद्धमूर्तिलाई नेपालबाट चोरेर लागिएको सबैभन्दा ठूलो बुद्धको मूर्ति भनेर व्याख्यासमेत गरिएको छ । ‘यसबाहेक भक्तपुरको गोलमढीस्थित वीरभद्रेश्वर महादेव मन्दिरबाट ४५ वर्षअघि चोरिएको पार्वती (तारा) मूर्ति पनि छिट्टै प्राप्त हुँदै छ,’ पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले कान्तिपुरसँग भने, ‘अमेरिकाको कनेक्टिकट राज्यस्थित येल युनिभर्सिटीको आर्ट ग्यालरीमा रहेको यो मूर्ति नेपालको भन्ने पुष्टि भएपछि घर फर्कने प्रक्रियामा छ ।’

(काठमाडौं) - एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई स्थानीय तहमा तीन प्रतिशत हिस्सा जित्न मुस्किल परेको छ । बिहीबार बेलुकासम्म ५ सय ९१ पालिकाको नतिजा आउँदा एकीकृत समाजवादीले १४ वटामा मात्रै जितेको छ । यो कुल नतिजाको २.३ प्रतिशत हो । १ सय ४९ पालिकामा मतगणना जारी रहेकामा ३.३५ प्रतिशतमा एकीकृत समाजवादीको अग्रता छ ।
पार्टी गठनको ९ महिनामै एकीकृत समाजवादीका सामुन्ने देशैभर उम्मेदवारी दिनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन आइलागेको थियो । एमालेबाट करिब २० प्रतिशत सांसद लिएर बनेको पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आइसक्दा कमजोर देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगरमा अग्रता लिएकाले केही चित्त बुझाउने ठाउँ भए पनि देशभरको नतिजा सन्तोषजनक नभएको समाजवादीकै नेताहरू बताउँछन् ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि रणनीति बनाउन गत फागुन २५ मा बसेको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थानीय निर्वाचन पार्टीका लागि राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्ने परीक्षा भएको उल्लेख उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ‘यो निर्वाचन हाम्रो पार्टी जीवनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना हो । यसमा हामीले प्राप्त गर्ने सफलताले एकातर्फ हाम्रो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ हाम्रो भावी राजनीतिक यात्राको आधार पनि निर्माण गर्नेछ । त्यसैले आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिका साथ यस निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु आजको हाम्रो केन्द्रीय कार्य हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले पार्टीको मत परिणाम अपेक्षा गरेजस्तो नआए पनि अवस्था राम्रै देखिएको बताए । गठबन्धन इमानदार नबन्दा धेरै ठाउँमा एमालेले जितेको उनको भनाइ छ । ‘मुख्य चार वटा समस्या देखा परे । पहिलो, गठबन्धन जति आवश्यक थियो, त्यति हुन सकेन । थुप्रै ठाउँमा गठबन्धन नभएकाले एमालेले जित्यो । दोस्रो, केही ठाउँमा दुई पार्टीले मात्रै गठबन्धन गरे, एमालेले जित्यो । सबैको गठबन्धन भएको भए जितिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तेस्रो, गठबन्धन भएका ठाउँमा पनि इमानदारीपूर्वक मत हालेको देखिएन । ठूलो मत अन्तर छ । त्यसकारण गठबन्धनकै उम्मेदवार एउटाले जित्ने अर्कोले हार्ने भयो । चौथो, मत बदर हुँदा केही ठाउँमा पराजय भोग्नुपरेको छ ।’
उपमहासचिव विजय पौडेलले चुनावमा कांग्रेस र माओवादी मिलेर आफूहरूलाई एक्ल्याएको बताए । ‘हामी गठबन्धनमा इमानदार रह्यौं । अझै पनि यो गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउन जिम्मेवार नै हुन्छौं,’ उनले भने, ‘तर यो गठबन्धनलाई माओवादी र कांग्रेस आफू मिलेर हामीलाई एक्ल्याउनेतिर गए । यसको समीक्षा गर्छौं ।’ महानगर र उपमहानगरमा पनि गठबन्धन राम्रोसँग हुन नसकेको र अन्यत्र पनि धेरै ठाउँमा गठबन्धन नभएको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले ल्याएको मत सन्तोषजनक रहेको पौडेलको बुझाइ छ ।
विभाजनमा ठूलो शक्ति पनि नआएको, सबै तहमा पार्टी कमिटी बनिनसकेको र जनाधार तयार भइनसकेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीका लागि स्थानीय निर्वाचन कठिन परीक्षा थियो । यसमा हुने सफलताले पार्टी भविष्य राम्रो हुने र फेल हुँदा पार्टीकै अस्तित्व संकटमा पर्ने जोखिम हुन्थ्यो । यसलाई ध्यान दिएर नेपालले स्थानीय निर्वाचनलाई पार्टी जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा विश्लेषण गरेर चुनावी रणनीति बनाएका थिए । अहिलेसम्मको निर्वाचन परिणामले एकीकृत समाजवादीका लागि धेरै उत्साही हुने ठाउँ नभए पनि पार्टीकै अस्तित्व जोखिममा पर्ने चिन्ता टरेको देखिन्छ । गठबन्धनको बलमा आंशिक उम्मेदवारी दिएको एकीकृत समाजवादीले औसत जित निकालेको छ ।
नेताहरूका अनुसार मधेस र सुदूरपश्चिममा धेरै सिट जित्ने एकीकृत समाजवादीको योजना थियो । तर परिणाम सोचेजस्तो आउन सकेन । आफ्नो प्रस्तावअनुसार देशभर तालमेल नभएको र भएका ठाउँमा पनि साझेदार दलहरूबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् । गठबन्धनको बलमा चौथो शक्ति हुने एकीकृत समाजवादीको आकलन थियो । त्यसका लागि नेताहरूले निर्वाचनको तयारीमा मिहिनेत गरेको थियो । केन्द्रीय सदस्यलाई वडा तहसम्म खटाउने, घोषणापत्र बनाएर नीति–कार्यक्रम पुर्‍याउनेसहितको चुनावकेन्द्रित कार्ययोजना बनाइएको थियो । डेढ महिनाको चुनावकेन्द्रित कार्यक्रम लिएर गाउँ पुगेका नेताहरूले राजनीतिक रूपमा एमालेको भन्डाफोरमै शक्ति लगाएका थिए । तर पछिल्लो मत परिणामअनुसार एकीकृत समाजवादी पाँचौं शक्ति हुने देखिएको छ ।
केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएको आफ्नो राजनीति प्रतिवेदनमा अध्यक्ष नेपालले वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूको वर्गाधार र वर्गचरित्र फरक–फरक भए पनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको रक्षा र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सवालमा सहमत भएर सहकार्य गरेको उल्लेख गरेका छन् । यहीअनुसार सहकार्यलाई कम्तीमा पनि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म पनि कायम राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । तर अपेक्षाकृत नतिजा नआएपछि पार्टी र गठबन्धनमा गम्भीर समीक्षा गरेर नयाँ रणनीति बनाउने मनस्थितिमा नेताहरू पुगेका छन् । अध्यक्ष नेपालले पार्टीले अपेक्षा गरेअनुसार मत नआएको भन्दै गठबन्धनका घटकहरूले नै आफ्नो पार्टीसँग सहकार्य गर्न नचाहेको बताएका छन् । २९ औं मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गर्ने र आगामी दिनको बाटो तय गर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘कतिपय ठाउँमा राम्रै अवस्था पनि छ भने कतिपयमा हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैनौं ।’
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवार छनोट गर्दा समावेशितालाई ध्यान दिएको थियो । एमाले हराउन भने एकीकृत समाजवादी केही मात्रामा सफल भएको नेताहरूको बुझाइ छ । संख्याका हिसाबले अन्यत्र जिते पनि जारी मतगणनाको परिणामअनुसार महानगरमा एमालेको राम्रो अवस्था देखिएको छैन । यो समाचार तयार गर्दासम्म पहिला सात उपमहानगरमा जितेको एमालेले अहिले एउटा जितेको छ भने एउटामा अग्रता लिएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेताहरूका अनुसार एमालेका लागि यो अप्रत्याशित धक्का हो । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव पौडेलले आफूहरूकै कारण ५० जति पालिकामा एमाले थोरै मतले हारेको दाबी गरे । ‘एउटा भइराखेको फोर्स टुक्रिएपछि हाम्रै कारणले देखिने गरी नै करिब ५० जति पालिकामा एमाले हारेको छ,’ उनले भने ।
अर्कातर्फ एकीकृत समाजवादी अहिले पनि कानुनी जटिलतामा छ । एमालेसँग विद्रोह गर्दै बनेको एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको थियो । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याई पार्टी विभाजनलाई सहज बनाइदिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादी दलको दर्ता र त्यसका १४ सांसदको पद खारेजको माग गरी दर्ता गराएको रिट सर्वोच्चमा छ । चैत २० देखि सो मुद्दा अन्तिम सुनुवाइमा लैजान सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आदेश दिए पनि टुंगिएको छैन । ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललगायतलाई विपक्षी बनाई गत भदौ १७ मा रिट दर्ता गरेका थिए । एमालेले यही कुरालाई मुद्दा बनाएर झन्डै ९ महिना संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । तर, निर्वाचनको मत परिणाम आइसकेपछि एमालेले एकीकृत समाजवादीको अस्तित्वलाई स्वीकार
गरेको छ ।
एमाले नेताहरूले भने ‘जनताले नै एकीकृत समाजवादीलाई इन्कार गरिदिएको र अब थप प्रश्न उठाउन उचित नलागेको’ दाबी गर्दै संसद्को अवरोध आफैं हटाएको छ ।

महासचिव बेदुराम भुसालले औंल्याए चार कारण–
१. गठबन्धन जति आवश्यक थियो, त्यति हुन सकेन, थुप्रै ठाउँमा गठबन्धन नभएकाले एमालेले जित्यो
२. केही ठाउँमा दुई पार्टीले मात्रै गठबन्धन गरे, एमालेले जित्यो
३. गठबन्धन भएका ठाउँमा पनि इमानदारीपूर्वक मत हालेको देखिएन
४. मत बदर हुँदा केही ठाउँमा पराजय भोग्नुपर्‍यो

(काठमाडौं) - अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीबाट नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विदेश संयोजक उज्रा जिया भारतको नयाँदिल्ली हुँदै शुक्रबार काठमाडौं उत्रँदै छिन् । उपमन्त्री जियाको नेपाल आगमन अमेरिकी अधिकारीहरूको एक दशकपछिको उच्चस्तरीय भ्रमण हो । नेपालले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनसँगै नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा उनको नेपाल भ्रमण तय भएको हो ।
उपमन्त्री जिया मंगलबार नयाँदिल्ली उत्रिएकी थिइन् । उनले बुधबार हिमाचल प्रदेशको धर्मशाला पुगेर दलाई लामालाई भेटेकी थिइन् । त्यहाँ उनले निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख पेन्पा छिरिङसहितका प्रतिनिधिहरूसँग भेटवार्ता गरिन् । उपमन्त्री जियाले नेपालमा नेपाली अधिकारीहरूका अलावा तिब्बती शरणार्थीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
जिया नेतृत्वको भ्रमण प्रतिनिधिमण्डलमा अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीकी एसियाका लागि उपसहायक प्रशासक अञ्जली कौर पनि रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । जियाको नेपाल र भारत भ्रमण मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक शासनका लक्ष्यहरूमा सहयोगलाई अझ सुदृढ बनाउन र मानवीय प्राथमिकता अगाडि बढाउन केन्द्रित रहने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात भने जियाको भ्रमण मुख्य गरी भारत र नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको सवालमा केन्द्रित हुने बताए । ‘पछिल्लो समय अमेरिकाले चीनलाई सन्तुलनमा राख्न नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका मुद्दालाई उठाउनुका साथै मानवअधिकार सम्बन्धित मुद्दालाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनका अनुसार बिहीबार बिहान हिमाचलमा जियाले धर्मशालाको म्याक्लियोड गन्जमा रहेको दलाई लामाको आधिकारिक निवासमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका हुन् । ‘कार्यक्रममा निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख पेन्पा छिरिङलगायत प्रतिनिधि र अमेरिकी विशेष संयोजकको प्रतिनिधिमण्डलको उपस्थिति रहेको थियो,’ प्रशासनको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । छोटो भेटवार्ताका दौरान जियाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र अमेरिकी जनताले दलाई लामालाई शुभकामना व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले दलाई लामाको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै लामाले दिएको शान्ति सन्देशका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरेकी थिइन् ।

काठमाडौं (कास)– स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको शुक्रबार एक साता पुग्दै छ । अझै पनि महानगर, उपमहानगरलगायत करिब १ सय ५० पालिकाको मतगणना जारी छ । छिटो गणना गर्दा पनि महानगरहरूमा नतिजा आउन एक साताभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी गणना प्रक्रिया सुस्त बन्दै गएपछि निर्वाचन आयोग अब हुने चुनावमा ऐनको प्रवाधान नै संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
‘वडावडामै मत गन्न पाएको भए दुई दिनमा परिणाम आइसक्थ्यो तर कानुनले गर्दा सबै मत एकै ठाउँमा ल्याएर गन्नुपर्ने बाध्यता छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘किनभने, विवादमा आएका प्रत्येक मतपत्र बदर वा सदर गर्ने एक मात्र जिम्मेवारी मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई दिएकाले हरेक वडामा पुगेर मतहरू सदर/बदर गर्न एउटै व्यक्तिका लागि सम्भव हुँदैन ।’ ऐनमा भएको यही प्रावधानका कारण महानगरका लाखभन्दा बढी मतपत्र एकै ठाउँमा राखेर गन्दा ढिलो हुन पुगेको उनी बताउँछन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को यो प्रावधानलाई संशोधन गरी निर्वाचन अधिकृतले वडाको गणना गर्दा सदर/बदरको पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने गरी संशोधनको मस्यौदा सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने आयोगको तयारी छ । ‘यसो भयो भने केही दिनमै परिणाम आउँछ, खर्च पनि कम लाग्छ,’ थपलियाले भने, ‘अब आउने संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि पनि तत्सम्बन्धी ऐनको संशोधन यसै गरी गर्नुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं ।’
यसपटक देखिएका समस्या नदोहोरिऊन् भनेर आयोगले ऐनमा अरु संशोधनको प्रस्ताव पनि गर्ने तयारी गरेको छ । वडा सदस्य कम्तीमा एक जना दलित महिला हुनैपर्ने ऐनको अनिवार्य प्रावधानका कारण यसपटक १ सय २० स्थानमा त्यो पद रिक्त रहे । यसो हुन नदिन पाए दलित महिला, नपाए अल्पसंख्यक, आदिवासी, जनजाति वा सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रावधान थप्न प्रस्ताव गरिने थपलियाले बताए । त्यस्तै, ऐनकै अस्पष्ट प्रावधानका कारण गठबन्धनका कारण महिला उम्मेदवारी संविधानले तोकेभन्दा कम हुन गएकामा पनि त्यसलाई सुधार गर्न आयोगले संशोधनको प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।
उम्मेदवारी दिँदा स्थानीय तहको प्रमुख वा उप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ । तर, गठबन्धनलाई ऐनमा कुनै परिभाषा नगरिएकाले तिनको उम्मेदवारीलाई फरकफरक दलका तर्फबाट भएको उम्मेदवारी मान्नुपर्ने बाध्यता आयोगलाई पर्न गएको थपलियाले बताए । गठबन्धनका कारण प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारी नै ज्यादै कम परेको छ ।

(महोत्तरी) - चुनावको भोलिपल्टै निर्वाचन कार्यालयले बर्दिबास–८ मा माओवादीका वडाध्यक्ष शमशेर सिंह निर्वाचित भएको घोषणा गरिसकेको थियो । ९ मतको अन्तरले एमालेका प्रतिस्पर्धी रुद्र किङरिङ मगरलाई हराएपछि उनी मतदातामाझ विजयको खुसी बाँड्दै हिँडिरहेका थिए । बिहीबार पनि उनी विजयोत्सवमै थिए । त्यहीबेला उनलाई पार्टीका नेता प्रकाश पोखरेलले फोन गरे र मतगणना स्थलमा तुरुन्तै आउन भने । उनी त्यहाँ पुग्दा परिस्थिति अर्कै थियो ।
निर्वाचित भएको ५ दिनपछि बदलिएको परिस्थितिले एकछिन त सिंह अक्क न बक्क परे । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने दिन पनि मतगणना स्थलमा विवाद भएको थियो । अन्तिम परिणाम आउनुअघि नै एमाले उम्मेदवार किङरिङ पक्ष स्वागत गर्न विजय जुलुस लिएर गणना स्थल पुगेको थियो । मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि एमाले पक्षकाले धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै पुनः मतगणनाको माग राखेर प्रक्रियालाई ५ घण्टा अवरुद्ध गरे । निर्वाचन कार्यालयले एमालेको माग सम्बोधन गर्दै पुनः मतगणना फाराम रुजु गर्‍यो । ७ सय ५३ मत ल्याएर विजयी भएका सिंह गणना फाराम रुजु गर्दा २ मतले घटेर ७ सय ५१ ल्याएर विजयी घोषित भए ।
निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीले उनलाई एउटा बाकसमा रहेको मत गन्नै बाँकी रहेको जानकारी दिए । सिंहले भने, ‘बाकस भेटेको खबर सुनेपछि म केहीबेर स्तब्ध भएँ ।’ कार्यालयले गम्भीर त्रुटि गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनले गणना गर्न बाँकी बाकसको मत गन्ने र त्यसपछि आउने परिणामका स्विकार्ने बताए । जितको खुसीमा रमाइरहेका उनी र उनका कार्यकर्ता आउने परिणामको डरमा थिए । सिंहको जितलाई स्वीकार नगरिरहेको एमालेका उम्मेदवार र कार्यकर्ता पनि बाकस भेटिएपछि आशावादी देखिए । एकैछिनमा सर्वदलीय बैठक बस्यो र छुटेको बाकसको मत गन्न थालियो । बाकसभित्र रहेका ८४ मत नगनुन्जेल शमशेर छटपटीमा थिए । जब अन्तिम परिणाम आयो तब उनको छटपटी झनै बढ्यो । ८४ मध्ये एमालेले २३ मत प्राप्त गर्‍यो भने माओवादीले १६ मत । विजयी भनिएका सिंहले पहिले पाएको मतमा नयाँ मत
जोड्दा कुल मत ७ सय ६७ पुर्‍याए । निकटतम प्रतिस्पर्धी एमाले उम्मेदवार किङरिङले पाएको ७ सय ४४ र नयाँ २३ मत जोड्दा उनको पनि कुल मत ७ सय ६७ नै पुग्यो । दुवैको मत बराबर भएपछि निर्वाचन कार्यालयले अन्तिम नतिजा निकाल्न गोलाप्रथा अनुसूची ५६ अनुसार प्रक्रिया थाल्यो । गोला लामाकै पक्षमा पर्‍यो । सहायक निर्वाचन अधिकृत शर्मिला तामाङले राजनीतिक दल, कर्मचारी र निर्वाचन कार्यालय कसैले थप मतको हेक्का राखेर खोजी नगरेकाले यस्तो अवस्था आएको बताइन् ।
‘बाकस छुटेछ भनेपछि आशा लागेकाले सबै विवाद छोडेर गणनामा गयौं,’
एमाले नेता शारदा थापाले भनिन्, ‘परिणाम फेरि पनि उस्तै आयो, सायद भाग्यमै थिएन ।’ गोलाप्रथाबाट फेरि विजेता भएका सिंहले भने आफूले लिनुपर्ने खुसी पहिल्यै लिइसकेको र जित पनि मनाइसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

काठमाडौं (कास)– संसद्को सुनुवाइ समितिले राजदूतमा सिफारिस थप ४ जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ । समितिको बिहीबार बिहान र बेलुकी बसेको बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरू साउदी अरेबियाका लागि नवराज सुवेदी, अस्ट्रेलियाका लागि कैलाशराज पोखरेल, कतारका लागि नरेशविक्रम ढकाल र दक्षिण कोरियाका लागि ज्योति प्याकुरेल (भण्डारी) लाई सुनुवाइ गर्दै अनुमोदन गरेको हो ।
सरकारले २० मुलुकका लागि राजदूत प्रस्ताव गरेकामा मंगलबार, बुधबार र बिहीबार गरी १० जना अनुमोदित भएका छन् । मंगलबार चीन र दक्षिण अफ्रिका तथा बुधबार रुस, स्पेन, मलेसिया र इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूतहरू अनुमोदित भएका थिए । बाँकी रहेका १० जनाको संसदीय सुनुवाइ हरेक दिन बिहान दुई जना र बेलुकी दुई जनाका दरले गर्ने संसदीय समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । संसदीय समितिले अनुमोदन गरेपछि प्रस्तावित राजदूतको नाम एग्रिमो (स्वीकृति) का लागि सम्बन्धित मुलुकमा पठाइन्छ । स्वीकृति आएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई राजदूतमा नियुक्ति गर्नेछिन् ।

(काठमाडौं) -काठमाडौं महानगरपालिकाका ३ वटा वडामा एमालेको प्यानल नै निर्वाचित भएको छ । बिहीबार बेलुकासम्मको मत परिणामअनुसार वडा–२, ३, र ४ मा एमालेको प्यानल विजयी भएको हो । मतगणना सकिएका वडा–१ र ५ मा भने मिश्रित नतिजा आएको छ ।
राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको एमालेको प्यानल वडा–२ को नेतृत्वमा आएको छ । श्रेष्ठले १ हजार ३ सय ७९ मत ल्याउँदा कांग्रेसका सूर्यलाल महर्जनले ९ सय २७ मत मात्रै पाए । वडा सदस्यमा पदमकाजी महर्जन, विमल गुरुङ, महिला सदस्यमा पूर्णलक्ष्मी रजक र दलित महिला सदस्यमा ईश्वरी परियार निर्वाचित भए । वडा–३ मा प्रेम थापा अध्यक्ष चुनिएका छन् । एमालेका उम्मेदवार उनले २ हजार १ सय ३८ मत प्राप्त गरे । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका राजेश अधिकारीलाई १ हजार ४ सय ९१ मात्रै मत मिलेको छ । त्यस्तै, खुला सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यमा पनि एमालेकै क्रमशः कृष्णराज चालिसे, केशवप्रसाद श्रेष्ठ, सीता थापा र शर्मिला परियार निर्वाचित भएका छन् । वडा–४ मा दिनेश महर्जन नेतृत्वको एमालेको प्यानल नै विजयी भएको छ । दिनेशले ४ हजार ६ सय ४ मत ल्याए । खुल्ला सदस्यमा नवीन मैनाली, सरु अधिकारी निर्वाचित भए भने महिला सदस्यमा सन्ध्यादेवी खनाल र दलित महिला सदस्यमा कल्पना सार्की (बयलकोटी) चुनिएका छन् ।
वडा–१ मा भने अध्यक्ष र एक वडा सदस्य एमालेले जित्दा अन्य पदमा कांग्रेसले बाजी मारेको छ । एमालेका भरत लाल ६ सय २२ मत ल्याउँदै अध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । कांग्रेसका किरण श्रेष्ठले ५ सय ९८ मात्रै मत ल्याउन सके । वडाको खुला सदस्यमा कांग्रेसका रोशन श्रेष्ठ र शुभरत्न नेपाली विजय भए । महिला सदस्यमा एमालेकी रसला तण्डुकार र दलित महिला सदस्यमा कांग्रेसकी मीना सुनार छानिए ।
यसैगरी, वडा–५ मा को अध्यक्षमा पनि एमालेकै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । वीरेन्द्र प्रजापति १ हजार ८ सय १८ मतसहित वडाध्यक्ष बनेका हुन् । उनले कांग्रेसका रमेश डंगोल (१५७५ मत) लाई हराएका हुन् । एमालेबाट खुला सदस्यमा हरिबहादुर महर्जन र दलित महिला सदस्यमा आरती सुनार निर्वाचित भए । अन्य २ सदस्यमा कांग्रेसका विजय कर्माचार्य र मीना सिंह विजयी भएका छन् ।
हाल वडा–६,७, ८, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ३२ को मतगणना जारी छ । महानगर प्रमुखमा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह अघि छन् ।

(काठमाडौं) - झण्डै ३ महिनादेखि नियमित नउठेको फोहोर सोमबारदेखि उठ्न थालेको छ । तर, थुप्रिएको सबैफोहोर उठाइसक्न एक सातासम्म लाग्ने काठमाडौं महानगरले जनाएको छ । ‘फागुन–चैतमा झण्डै ५० दिन फोहोर उठेन । फोहोर उठ्दा पनि अलिअलि मात्र उठाइयो । सडकको फोहोर उठाइनसक्दै उता विरोध आइसक्थ्यो,’ महानगरको वातावरण विभागकी सरिता राईले भनिन्, ‘वैशाखमा त झन् ११–२५ गतेसम्म फोहोर विसर्जन ठप्प भयो ।’
नुवाकोटको सिसडोल र काठमाडौंको तारकेश्वरवासीले पासाङ ल्हामु राजमार्ग कालोपत्र गर्नुपर्ने माग राख्दै पटक–पटक फोहोर बिसर्जनमा विरोध गर्दै आएका छन् । फोहोरका कारण सडक जीर्ण र प्रदूषण बढेको भन्दै स्थानीयले बारम्बार अवरोध गर्दै आएका हुन् । महानगर र ठेकेदारले सडक कालोपत्र गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएपछि स्थानीय बिहीबार फोहोर विसर्जन गर्न दिन सहमत भएका हुन् । ‘बिहीबार झण्डै १५ सय टन फोहोर विसर्जन भयो । यहि गतिमा भइरह्यो भने एक साता अझै लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीयबाट अवरोध हुँदा पनि काभ्रेस्थली र चिसापानीको वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर भए पनि फोहोर लैजान बन्द भने गरेका थिएनौं ।’ अब फोहोर विसर्जनमा वर्षाले पनि अवरोध गर्ने उनको भनाइ छ । सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट प्रवेश गर्ने कोल्खु खोलादेखि झन्डै २ सय मिटर मुख्य सडक बिग्रिएको छ ।
उपत्यकाका तीनै जिल्लाबाट प्रत्येक दिन संकलन हुने १२ सय मेट्रिक टन फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी ५ सय मेट्रिक टन फोहोर काठमाडौं महानगरबाट निस्किने गर्छ । निजी र महानगरका गरी दैनिक कम्तीमा २ सय गाडी फोहोर सिसडोलमा व्यवस्थापन हुने गर्छ । सुरुमा सिसडोलमा २ वर्षका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि १६ वर्षदेखि यो स्थानको विकल्प खोजिएको छैन ।
उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरमध्ये करिब ७५ प्रतिशत सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिन्छ । फोहोर विसर्जन अवरुद्ध हुनुको मुख्य कारण बालाजु–त्रिशूली–छहरे–विदुर सडक विस्तार हो । ७ वर्षअघि काम सुरु गरिए पनि निर्माण अलपत्र छ । सडक कालोपत्र बनाउन माग गर्दै स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै
आएका हुन् ।

(नुवाकोट) - उपत्यकाको फोहर विसर्जनमा अवरोध पुर्‍याएको आरोप सिसडोलवासीले व्यहोर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूको आफ्नै पीडा र गुनासा छन् । ककनी गाउँपालिका–२ सिसडोलवासी १६ वर्षदेखि फोहोरको गन्ध र झिँगाले आक्रान्त छन् ।
सिसडोल सिउडेनीका सीताराम घिमिरे फोहोरको दुर्गन्धले खाना खानसमेत मुस्किल परेको बताउँछन् । ‘दुर्गन्धले बेला–बेलामा टाउको दुख्छ,’ फोहोरले पारेको असरबारे बताउँदै उनले भने, ‘कहिले खानै खान सकिन्न ।’ पहिला फोहोर फाल्दा पाउडर छर्केर व्यवस्थित गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय वरिपरिको माटोले मात्र पुर्दा दुर्गन्ध बढेको उनको भनाइ छ । ‘कहिले त घर छाडेर हिँड्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर कहाँ जाऊँ ?,’ स्थानीय यशोदा थापाले गुनासो गरिन्, ‘समय–समयमा टाउको दुख्छ, वाकवाकी लाग्छ । हाम्रो समस्या कसले बुझिदिने ?’ उनले फोहोरकै कारण ६/७ पटक बिरामी परेको बताइन् ।
फोहोरका कारण आँखा पोल्ने समस्या पनि धेरै स्थानीयमा देखिएको छ । नास्टको एक अध्ययनले यहाँको वातावरण अत्याधिक दुर्गन्ध भएको निष्कर्ष निकालेको उनले दाबीसमेत गरिन् ।
सिसडोलमा फालिएको फोहोरको दुर्गन्धले चलेटार, न्यौपानेटोल, कोल्पुटार, मगटापाचमुरे, कागतीगाउँ, सिउडेनी, थापाटोल, गौतमटोल, खोलाखेत, ऐंसेलुसिम धादिङको साविक छत्रेदेउराली–६ को थुम्का, कार्कीगाउँ, सानागाउँ, गैह्रीगाउँ, सिम्खडागाउँ, डिगाउँ, उप्रेतीगाउँ लगायतका स्थानीयसमेत प्रभावित छन् । फोहोर नुवाकोटपट्टिको क्षेत्रमा फालिन्छ ।
२०६२ सालमा नुवाकोटको ओखरपौवामा २/३ वर्षको लागि मात्र फोहोर फ्याँक्ने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला ३ सय टन फालिँदै आएको थियो । सिसडोलमा काठमाडौ महानगरसहित १८ वटा नगरबाट संकलित फोहोर व्यवस्थापन गरिन्छ । सिसडोल काठमाडौंबाट १७ किलोमिटर दूरीमा छ । नुवाकोट र धादिङबीच भएर बग्ने ठाडो कोल्पुखोलाले बनाएको खाडीमा फोहोर फालिन्छ । सिसडोल फोहोर ल्याउनुअघि २/३ दिन काठमाडौं टेकुस्थित संकलन केन्द्रमा सडाइन्छ । त्यस्तो फोहोर ल्याउँदा ट्रकबाट चुहिएको तरल पदार्थले सडक नै दुर्गन्धित हुने गरेको छ ।
डम्पिङ साइटमा फोहोर फाल्न सडकको स्तरोन्निति गर्नुपर्ने र प्रदूषित वातावरण नियन्त्रण गर्नुपर्ने काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका–३ वडावासीले समेत माग राख्दै आएका छन् । मुड्खुदेखि तिनपिप्लेसम्मको ९ किलोमिटर सडक धुलो र फोहोरले दुर्गन्ध बनाएपछि कालोपत्र गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले सडकमा अवरोध गरेका हुन् । माग बमोजिम सडक कालोपत्र हुन थालेपछि हालै मात्र फोहोर बोकेका गाडी डम्पिङ साइट जान दिएको तारकेश्वर–३ का भवनाथ घिमिरेले बताए । अहिले तारकेश्वर नगरपालिका भवन, धर्मस्थली, चिसापानी हुँदै तिनपिप्ले निस्कने वैकल्पिक बाटोबाट फोहोर बोकेका सवारी साधन
गइरहेको उनले बताए । ‘अहिले फोहोरका गाडी रोकेका छैनौ,’ उनले भने, ‘सडक पिच नगरे
मात्र रोक्छौ ।’
सिसडोलका स्थानीयले अहिले फोहोर फाल्न अवरोध नगरेको बताउँछन् । ककनी–३ का स्थानीय श्रीराम ढुंगानाले यसअघि सरकारसँग भएका सम्झौतालाई पूरा गर्न दिन जेठ १५ सम्म कुर्ने एकमत बनेको बताए । सिसडोलवासीका ४४ हेक्टर गुठी जग्गालाई पूर्णरुपमा रैथाने गर्नुपर्ने, फोहोरमैलाको बिन्दुदेखि वरिपरिको ३ किमी क्षेत्रलाई शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्नुपर्ने, फोहोर प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्नुृपर्ने, विस्थापित हुने २ सय घरधुरीलाई सेवामा समावेश गर्नुपर्ने लगायत माग छन् । डम्पिङ साइटमा महालक्ष्मी, पशुपति, दाउरालगायत गुठी जग्गा छन् ।
तिनपिप्ले–कुमरी–कोल्पुटार सडकको डीपीआर बन्दै गरेको ढुंगानाले बताए । उक्त सडक ३६ किमीको छ । ट्र्याक खोलिएको छ । यो नुवाकोट र रसुवाकोदेखि काठमाडौं जोड्ने वैकल्पिक मार्गसमेत हो । यसलाई चार लेनको बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । जेठ १५ भित्र बजेट कार्यक्रम नआएमा १६ गते बाट चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने उनले बताए । ‘देशकै सम्पति देशमै विकास गर भनेको हो,’ उनले भने, केही मागेको होइन ।’

(उदयपुर/हेटौंडा) - दोस्रोपटकको प्रयासमा ४५ वर्षीय ढुंगराज विश्वकर्मा उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । उनी दलित समुदायबाट पालिका प्रमुख जित्ने प्रदेश १ कै पहिलो व्यक्ति हुन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा हार व्यहोरेका उनले यसपटक गठबन्धनबाट उम्मेदवार दिँदै अध्यक्ष चुनिएका हुन् ।
विश्वकर्माले एमालेका बाबुराम राईलाई ३८ मतले पछि पारेका हुन् । उनले १ हजार ७ सय ८७ र राईले १ हजार ७ सय ४९ मत प्राप्त गरेका छन् । हालको ताप्ली गाउँपालिका–४ थानागाउँमा २०३१ सालमा जन्मिएका उनी २०५४ मा माओवादी राजनीतिमा लागे । २०५९ देखि पूर्णरूपमा सक्रिय भए । ‘गाउँघरमा दलित मुक्तिको कुरा गर्दागर्दै राजनीतिमा आकर्षण बढ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसै क्रममा माओवादीसँग नजिकिन पुगेँ र राजनीतिमा सक्रिय भएँ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि जिम्मेवारी बढेको उनले बताए । ‘बाल्यकालमा गाउँघरमा हुने भोजभतेरमा दलित भएकै कारणले छुट्टै टाढा बसेर खानुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘समाजले किन छुट्याएको होला भन्ने जिज्ञासा ठूलो हुँदासमेत लागिरहन्थ्यो । छुवाछूत अन्त गर्दै मर्यादित समाज निर्माणमा लाग्नेछु ।’
५ वडा रहेको यो गाउँपालिकामा ५ महिला सदस्य र एक पुरुष सदस्य दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका छन् । गाउँपालिका उपाध्यक्षमा भने कांग्रेसकी धनमाया मगर निर्वाचित भएकी छन् ।
यता, मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा पनि दलित समुदायकै नेतृत्व रहने भएको छ । माओवादी केन्द्रकी मानकुमारी नेपाली निर्वाचित भएकी हुन् । गठबन्धनका कारण देशभर पालिकाको नेतृत्व लिने महिलाको संख्या खुम्चिएको अवस्थामा नेपालीले भने उपाध्यक्षमा सहज जित हात पारेकी छन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्विलाई ९ सय १० मतले पछाडि पारेकी उनी दलित समुदायबाट निर्वाचित हुने जिल्लाकै पहिलो उपाध्यक्ष हुन् ।
हेटौंडा–१७ हटियामा जन्मिएकी नेपाली २०५६ सालदेखि विद्यार्थी राजनीति होमिइन् । केही समय जेल पनि परिन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ४ वर्ष भूमिगत पनि भइन् । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएदेखि उनी स्थानीय राजनीति र सामाजिक काममा निरन्तर सक्रिय छिन् । अहिले स्थानीय भानु मावि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छिन् उनी । पालिकाको नेतृत्वमा पुगेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले जातीय, लैंगिक विभेद र समाजमा हुने शोषणलाई व्यवहारिक रुपमा निर्मुल पार्न सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
गठबन्धनका कारण मकवानपुरका ६ पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला उम्मेदवार थिएनन् ।

अर्घाखाँची (कास)– स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत एउटै पार्टीबाट आमाछोरी वडा सदस्यमा लोकप्रिय मत पाएर निर्वाचित भएका छन् । एमालेबाट मालारानी गाउँपालिका–३ खनदहमा आमा रेमकला विक र वडा–५ बाँगीमा छोरी अनिता विक वडा सदस्य चुनिएका हुन् । बाँगी र खनदह सीमा जोडिएका वडा हुन् ।
वडा सदस्यको जिम्मेवारी पाएपछि दलित वर्गको उत्थानका लागि काम गर्ने, जातीय भेदभावको अन्त्य गर्ने, वडाको विकासमा खटेर काम गर्ने अनिताले बताइन् । संयोगले एउटै पार्टीबाट वडा सदस्यमा जिम्मेवारी पाउँदा धेरै खुसी लागेको उनको भनाइ छ । ‘पछाडि पारिएका दलित समुदायलाई माथि उठाउने गरी काम गर्नेछु,’ रेमकलाले भनिन्, ‘५ वर्षे कार्यकालभर दलितको पुर्ख्यौली पेसालाई व्यावसायिक बनाउने, गाउँको विकासमा काम गर्ने र जनताको सेवा गर्नेछु ।’

बजार र उपभोक्तासम्बन्धी तथ्यांक राख्ने जर्मन कम्पनी स्टाटिस्टाका अनुसार सन् २०२०/२१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमा नेपालीको संख्या १२ औं स्थानमा थियो । त्यति बेला अमेरिकामा ११ हजार १ सय ७२ नेपाली अध्ययन गर्थे । जबकि नेपालभन्दा पाँच गुणा बढी जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुक बंगलादेश यो सूचीमा १४ औं स्थानमा थियो भने सात गुणा बढी जनसंख्या भएको पाकिस्तान १८ औं स्थानमा । उक्त वर्ष अमेरिकामा ८ हजार ५ सय ९८ बंगलादेशी र ८ हजार ४ सय ७५ पाकिस्तानी अध्ययन गर्थे । संख्यामा केही तलमाथि होला, बर्सेनि विश्वका कैयौं मुलुकका तुलनामा निकै बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका नाममा अमेरिका पुगिरहेका छन् ।
यस्तै, अस्ट्रेलिया सरकारको शिक्षा, सीप तथा रोजगार विभागको २०२२ जनवरी–मार्चको तथ्यांकअनुसार उक्त मुलुकमा अध्ययन गर्ने ४ लाख ४० हजार विदेशी विद्यार्थीमध्ये ३८ हजार ९ सय ४६ जना त नेपाली नै छन् । त्यहाँ चिनियाँ र भारतीयपछि सबैभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी नेपाली छन् । चौथो स्थानमा रहेको भियतनामी विद्यार्थीको संख्या नेपालीको आधा पनि छैन । यो सूचीमा पाकिस्तान सातौं र बंगलादेश १६ औं स्थानमा छन् । दोस्रो स्थानमा रहेको भारत — जसको जनसंख्या नेपालको भन्दा ४५ गुणा बढी छ — कै विद्यार्थी पनि नेपालको दुई गुणा पनि छैनन् ।
अमेरिका र अस्ट्रेलिया मात्र होइन, भारत, चीन, बेलायत, क्यानाडा, जापान, न्युजिल्यान्ड जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या पनि ठूलो छ । निरपेक्ष रूपमा हेर्दा शिक्षा र सीपका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू विकसित मुलुक पुग्नु निश्चय पनि खुसीको कुरा हो । परन्तु अन्य मुलुकहरूको दाँजोमा नेपाली विद्यार्थीहरू यति ठूलो संख्यामा बिदेसिनुचाहिं स्वाभाविक विषय पक्कै होइन । यसका कारण र आयामहरू अनुसन्धेय विषय हुन्, जसमा राज्यका निकाय र अध्ययन संस्थाहरूको ध्यान जानुपर्छ ।
विदेशमा अध्ययन शीर्षकमा गत साउनदेखि चैतसम्म मात्रै मुलुकबाट ४३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिका तुलनामा उक्त रकम १०६.३ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा उक्त रकम करिब १४ प्रतिशत घटेको देखिएको थियो । आगामी महिनामा पनि उल्लिखित शीर्षकमा यही अनुपातमा रकम बाहिरिँदै गए यो पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नुको मुख्य कारण हुन सक्छ । यही कारण यो चिन्ताको विषय भए पनि सरकारले विद्यार्थीलाई बाहिर पढ्न जान नै कडाइ गर्ने नीति भने अघि सार्नु हुन्न । बरु यसका आयामहरूमाथि अनुसन्धान र विश्लेषण गरी आवश्यक विषयहरूमा सुधारको पहल गर्नुपर्छ ।
एउटा, यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू नेपालमा अडिन किन चाहिरहेका छैनन् भन्ने नै खोजीको विषय हुनुपर्छ । उनीहरू पढ्नका लागि मात्र बिदेसिएका हुन् कि स्थायी प्रवासनकै अभिरुचिले नेपाल छाडेका हुन्, यी पक्षहरूको यथोचित लेखाजोखा हुनुपर्छ । खुला विश्वमा जो जहाँ गएर पढ्न पनि स्वतन्त्र छ, तर नेपालमा चाहे अनुसारको विषय र न्यूनतम गुणस्तरसम्मको प्रत्याभूति नै नभएर उनीहरू बिदेसिएका हुन् भने सरकार यसमा चिन्तित हुनैपर्छ, र बजार तथा माग मुताबिक गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति यथोचित कदमहरू चाल्नुपर्छ । देशमा बस्न नै रुचि नलागेर उनीहरू बिदेसिएका हुन् भने यसमा विषयगत सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन, देशको समग्र राजनीतिमै सुधार हुनुपर्छ, विधिको शासन र सुशासन कायम हुनुपर्छ ।
आम्दानीको पारदर्शी स्रोत नभएका नेता र तिनका आसेपासेहरूहरूको द्रुत गतिमा वर्गोत्थान हुने, वैधानिक वेतन सीमित नै भए पनि सरकारी कर्मचारीहरूको घरबारदेखि जीवनशैलीसम्म असाधारण हुने तर साधारणजनलाई भने जति नै दुःख गर्दा पनि जीवन चलाउन मुस्किल पर्ने अनि राज्यको सेवा वितरण पनि अत्यन्तै निम्छरो हुने मुलुकमा नवयुवाहरूको नैराश्यको स्रोत खोज्न अन्यत्र भौंतारिनु पर्दैन । त्यसैले विधिको शासन र सुशासन कायम राखी समुन्नतिको मार्गमा अघि नबढेसम्म यसरी बाध्य भएर देश छाड्नेको लर्कोलाई कम गर्न सकिन्न ।
अर्को, सरकारको चिन्ता यसरी विदेश पुगेकाहरूबाट मुलुकले कसरी लाभ उठाउने भन्नेतर्फ हुनुपर्छ । यसका निम्ति पहिलो त, उनीहरूबाट कसरी बढीभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने, त्यसका लागि के–कस्तो पहल गर्ने भन्ने उचित गृहकार्य गर्नुपर्छ । र दोस्रो, विदेशमा सीप र शिक्षा सिकेका दक्ष नेपालीलाई मुलुकमा फर्केर काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्नेबारे पनि सरकार व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ । ‘ब्रेन ड्रेन’ लाई रोक्ने मात्र नभएर ‘ब्रेन गेन’ का लागि पनि उत्तिकै भरपर्दा कदमहरू चालिनुपर्छ । नेपालको विकासका निम्ति कस्ता–कस्ता जनशक्ति कति आवश्यक छन्, कुन–कुन मुलुकमा त्यस्तो दक्षता भएका नेपालीहरू छन् भन्ने नक्सांकन सरकारसित हुनुपर्छ । र, उनीहरूलाई ‘देशलाई माया गरेर आऊ’ भनेर मात्र पुग्दैन, उचित उत्प्रेरणाका कार्यक्रम पनि अघि सार्नुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षताको प्रमाणपत्र लिनधरि सकस पर्ने अवस्थामा यो काम त्यति सजिलो छैन, त्यसैले यहाँको कार्य–वातावरण पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्छ । यी सबैका लागि भने फेरि पनि नेपालको समग्र अवस्थामै सुधार आउनुपर्छ ।

एक्काइसौं शताब्दी, प्रविधिको जमानामा हाम्रो देशलाई हालको मतगणनाको गति हेर्दा राजनीतिक दलहरूले ढुंगेयुगतिरै धकेलिरहेका छन् भन्दा फरक नपर्ला । निर्वाचन सकिएको हप्तौंसम्म पनि मत परिणाम आउँदैन भने त्यसलाई ढुंगे युग नभने के भन्ने ? विकास र समृद्धिका कुरा गरेर नथाक्ने नेताहरूको घैंटामा घाम कहिले लाग्ने होला ? संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हामी भने प्रविधिको प्रयोग गर्न हिच्किचाइरहेका छौं । विद्युतीय मत दिने व्यवस्था गरेर २४ घण्टाभित्रै सबै मत सार्वजनिक गर्नुपर्न होइन ? प्रविधिको जमानामा देशचाहिँ किन पछि परेको ? विद्युतीय मतदान भयो भने कसैले धाँधली गर्न पनि पाउँदैनन् थिए । मतदाताको मतको कदर हुने थियो, निष्पक्ष मतदान हुनेथ्यो । परिणाम पनि चाडो आउँथ्यो । हप्तौं लगाएर गन्नुपर्दैन थियो । देशको राजधानी सहरजस्तो सुगम स्थानमा त विद्युतीय मतदानको व्यवस्था मिलाउन नसक्ने सरकारले अन्य जिल्लामा कसरी मिलाउला ? मान्छेले दिनभरि लगाएर गर्ने काम अहिले कम्प्युटरले एक घण्टामै गरिदिन्छ । यतातिर सरकार, राजनीतिक दलहरू तथा निर्वाचन आयोगको ध्यान किन नगएको ? मतदान सकिएको सात दिन भइसक्दा पनि अझै केही ठूला पालिकाको मतगणना जारी छ । अझै कति लाग्छ थाहा छैन । अर्को निर्वाचनमा यस्तो नहोस् ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

अघिल्लो महिना मन्त्रिपरिषद्ले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गर्‍यो । यसो गर्नुका कारण ‘इन्धन बचाउने’ भनियो । मितव्ययिताको दृष्टिकोणले झट्ट सुन्दा, यो निर्णय राम्रो पनि लागेको हो । तर सरकार आफैं विलासी भएको हुँदा यो निर्णय प्रभावकारी नदेखिने चिन्ता बढ्न थालेको छ । कतिले चाहिँ ‘सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्छन्, समयमा काम नभएर सेवाग्राहीलाई समस्या हुन्छ’ भनेका छन् । यता दुईदिने बिदाको असर शैक्षिक क्षेत्रमा पनि चर्को पर्ने देखिन्छ । त्यसको उल्लंघन गर्ने निर्णय पहिलो पटक भक्तपुर नगरपालिकाले सूचना जारी गरेर गरेको हो । त्यसपछि अरूले पनि त्यही खालको सूचना जारी गर्दै छन् । मानसिक तनाव कम गर्नका लागि शिक्षक र विद्यार्थीलाई लामो बिदा दिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । एउटै विद्यालयमा दुई सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन हुनेजस्ता विभिन्न कारणले पनि समय अदलबदल गरेर हप्तामा पाँच दिन मात्र कक्षा सञ्चालन गर्न समस्या देखिएको छ ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, चिसंखुगढी–३, ओखलढुंगा

‘एमालेले के सोचेको थियो, के भयो ?’ समाचार यथार्थपरक छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यक्तित्वले चमत्कार हुन्छ भन्ने भाष्य निर्वाचनको मत परिणामले समाप्त पारिदिएको छ । विशेषतः ठूला सहरहरूमा वा शिक्षित मतदाता धेरै हुने स्थानमा ओलीको जादु चलेन । ६ महानगरमध्ये एउटामा पनि एमालेले नेतृत्व पाउने सम्भावना अहिलेसम्म छैन । उता ११ उपमहानगरमध्ये एमालेले तीनवटा मात्र जित्ने अवस्थामा छ । २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा एमालेले दुई महानगर र ५० प्रतिशत उपमहानगरको नेतृत्व हत्याएको थियो । किन सहरी मतदातामा एमालेप्रतिको विश्वास कम हुन पुग्यो भन्ने खोजीको विषय हो । ग्रामीण मतादाताभन्दा सहरी मतदाता केही हदसम्म वस्तुपरक विश्लेषण गर्न माहिर हुन्छन् । उनीहरूले कुन दलका कुन नेताले कस्तो भाषण गरिरहेका छन्, उनीहरूको कार्यशैली र आचरण कस्तो छ, सत्तामा बस्दा जनजीविका तथा भ्रष्टाचारको सवालमा कसरी काम गरे लगायत पक्ष सहरी मतदाताले सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । सहरी मतदाता प्रायः आर्थिक प्रलोभनमा पर्दैनन्, जसले गर्दा मतहरू किनबेच हुन सक्दैनन् ।
अध्यक्ष ओलीको सरकारले गरेका कामकारबाही र उनका पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिहरूको पनि जवाफ हो यो मत परिणाम, जसले एमालेलाई ठूलै क्षति पुगेको छ । स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम र अग्रतालाई हेर्दा गठबन्धनकारी शक्तिहरूलाई बहुमत जनताले रुचाएको देखियो । उनीहरूलाई प्राप्त जनादेशले परमादेशबाट बनेको वर्तमान सरकारलाई जनअनुमोदन गर्दै अदालतको निणर्यलाई वैधतासमेत प्रदान गरेको छ । वैशाख २७ गतेसम्म पनि अध्यक्ष ओलीले ‘यो परमादेशबाट बनेको सरकारलाई जनताको साथ छैन’, ‘चुनावमा यी सबै कर्‍याककुरुक हुन्छन्’, ‘एमाले एक्लैले ६० प्रतिशत स्थान जित्छ’ भनेर दाबी गर्दै थिए । तर उनको दाबी आज पानीको फोकाझैं फुटेको छ । एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टीबाट दोस्रोमा झर्न पुगेको छ । ‘निर्वाचनअघिसम्म गठबन्धनकारी शक्तिहरूलाई ठूलो खड्को रहेको’ भनेर ज्योतिषीहरूले भनेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले कोकोहोलो नै मच्चाएका थिए । तर आज ज्योतिषीको खड्गो उल्टै उनीतर्फ फर्केको छ ।
– गोपाल देवकोटा, गौरीनगर, कामनपा–७

स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि भएको चुनावको मतगणना जारी छ । स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्ने देखिँदै छ । स्थानीय तहहरूले ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट गत असारमै ल्याए । यही जेठ १५ मा संघीय सरकारको ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट आउँदै छ । यसै गरी प्रदेशहरूले पनि असार १ मा पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याउँदै छन् । अबको बजेट चुनावी बजेट पनि हो । चुनावी बजेटका आफ्नै सीमितताहरू हुन्छन्, धेरै अपेक्षा गर्न पनि सकिन्न ।
स्थानीय तहको मतगणनाको सरगर्मीसँगसँगै अहिले सिंहदरबारमा बजेटको चटारो छ । तर सिंहदरबार सुनसान छ । बजेटका समयमा सिंहदरबारका मन्त्रालयहरूमा जहिले पनि भीडभाड हुने गर्थ्यो । यसपालि मुख्यतया दुइटा कारणले भीड छैन । पहिलो, सबैको ध्यान मतगणनामै केन्द्रित छ । चुनावका लागि तल झरेका नेता–कार्यकर्ताहरू फर्किसकेका छैनन् । दोस्रो, अधिकारसँगसँगै वित्तीय स्रोतसाधन पनि तलै गएको छ । अधिकार र वित्तीय स्रोतसाधन स्थानीय तहसम्म पुगेको हुँदा अहिले स्थानीय तहमा ठूलठूला नेताहरूको आकर्षण बढेको पनि हो । यो आलेख बजेटको सेरोफेरोमै केन्द्रित छ । प्रसंग सडकबाट सुरु गरिएको छ ।
संविधानले तीन तहका सरकारका लागि स्पष्ट लक्ष्मणरेखा कोरेको छ । सडककै सम्बन्धमा, स्थानीय सडक स्थानीय सरकारकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ । तर आफ्नो पालिकाभित्रका सडकहरू वर्षौंदेखि लथालिंग हुँदासमेत स्थानीय तहहरू मुकदर्शक छन् । मोफसलको त कुरै छाडौं, राजधानी सहरभित्रका सडकहरूकै बेहाल छ । जस्तो, ललितपुरको भैंसेपाटी सडक वर्षौंदेखि बन्न सकेको छैन । दुई–दुई पटक अर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेल र देशभरिका सडक निर्माणको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठका निवासको नाकैमुनिको त्यो सडक ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण पाँच–सात वर्षयता लथालिंग छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल र मेरोसमेत निवास रहेको यस क्षेत्रमा करिब एक दर्जन पटक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू लगायतसँग ताकेता त मैले मात्र गरें । चौतर्फी दबाबपश्चात् भर्खर ठेकेदार तात्न थाले पनि कामगराइको तौरतरिका कछुवा गतिको छ । ललितपुरकै चापागाउँ–सुनाकोठीमा वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठसहितका स्थानीय बासिन्दाहरू सडकको बेहालका कारण ब्यानर बोकेर सडकमै उत्रे । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै र वरिपरिका अधिकांश सडक गतिला छैनन् । ठेकेदारहरू लापरबाह हुँदा कामले गति लिनै सकेको छैन । उपत्यकाबाहिर पनि सडकहरूको बेहाल छ । चार–पाँच महिनाअगाडि हेटौंडाबाट बिहानै हिँडेका हामी संसदीय समितिका सांसदहरूलाई नवलपरासीको दाउन्नेको जामका कारण भैरहवा पुग्न बाह्र घण्टा लागेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय, पर्सा अन्तर्गत गंगोल पुल बनाउन २०६७ असार २७ मा १ करोड ६० लाख ३३ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको निर्माण व्यवसायीले २०७७ माघ २६ सम्म पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि हालसम्म काम सुरु नगरेको उल्लेख छ । ठेक्का गरेको करिब ११ वर्षसम्म पनि काम सुरु नहुनु लापरबाहीको पराकाष्ठा हो । कान्तिपुर दैनिकले नै १७ करोडको पुल साढे ७ वर्षसम्म १० प्रतिशत मात्र भनेर २०७७ चैत १० मा मूल समाचार लेख्यो । समाचार अनुसार, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकास्थित बुटार र पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको चुमखोला जोड्ने पुल बनाउन सरकारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग २०७१ असारमा सम्झौता गरेको थियो । तर म्याद सकिएको चार वर्षसम्म १० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । सडक निर्माण सम्बन्धी यस्ता विवरण संकलन गर्ने हो भने दर्जनौं भेटिन्छन् । समय–समयमा अनुगमन गर्ने र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने हो भने यस्तो समस्या आउँदैन । यहाँ कमजोरी ठेकेदारको मात्र हैन, सरकारी संयन्त्रको पनि हो, सरकारको समेत हो । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय मन्त्री र कर्मचारीले ठेकेदार र बिचौलियाहरूसँग बाक्लो उठबस गरेपछि सडक लगायतका जुनसुकै काममा लापरबाही हुनु स्वाभाविकै हो, जुन राष्ट्रिय रोग बनिरहेको छ ।
सडक निर्माणजस्ता स्थानीय प्रकृतिका कामहरू स्थानीय तहले नै गर्ने हो भने खासै समस्या आउँदैन । न स्थानीय बासिन्दाहरूले जुलुस निकाल्छन्, न मेयर/अध्यक्षको घर घेर्छन् । संविधानतः यस्ता सडकहरू स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमै पर्छन् । तर संघीय सरकार यस्ता सडकहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न तयार छैन, बरु विभिन्न परियोजनाका नाममा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै छ । नेपाल सरकारको २०७६ जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय लोकमार्ग संघीय सरकार, प्रदेश लोकमार्ग प्रदेश सरकार र स्थानीय सडक स्थानीय सरकारबाट निर्माण तथा मर्मत हुने निर्णय गरेको थियो । देशभरका ८० राजमार्ग संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखी बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । तर हस्तान्तरण त कता हो कता, उल्टै प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा संघीय सरकार प्रवेश गरेको विवरण महालेखा परीक्षक कार्यालयकै प्रतिवेदनमा छ ! जस्तो, महालेखाकै ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ३३ सडक डिभिजन कार्यालयहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको उल्लेख गरेको छ ।
सडकका सम्बन्धमा मात्रै भए पनि सरकारका तहहरूबीच स्पष्ट रेखा कोर्न जरुरी छ । रणनीतिक महत्त्वका ठूलठूला परियोजनालाई छाडेर संघीय सरकारले ससाना योजनामा हात हाल्ने र प्रदेशले पनि त्यही देखासिकी गर्ने हो भने स्थानीय सरकार किन चाहियो ?
काठमाडौंका सडकहरूको दुरवस्थाका सम्बन्धमा मेयरलाई प्रश्न गर्ने हो भने ‘यो त मेरो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन, संघले नै गर्छ’ भन्ने उत्तर सुन्नुपर्छ । खानेपानी लगायतले बनाएका खाल्डाखुल्डीको प्रश्न गर्दा पनि उत्तर त्यही नै हुन्छ । जुनसुकै कुरा संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हो । क्यानडामा स्थानीय सरकार प्रदेश मातहत हुन्छ । तर स्थानीय सरकारले सडकसहित स्थानीय पूर्वाधार र सेवाप्रवाहका शतप्रतिशत काम गर्छ । जर्मनीमा विश्वविद्यालय सम्बन्धी ९० प्रतिशत काम प्रदेश/ल्यान्डरले गर्छ । हामीकहाँ उच्च शिक्षा र प्रदेश विश्वविद्यालयको अधिकार प्रदेशलाई छ, तर संघीय सरकार थप विश्वविद्यालय खोल्दै छ । अहिले दुई दर्जनजति विश्वविद्यालय छन् । एकाध विश्वविद्यालय संघमा राखेर अरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा अझ सरकारले थप विश्वविद्यालय खोल्दै छ । जस्तो, संखुवासभा जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी योगमाया सम्बन्धी विश्वविद्यालयको विधेयक अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा छ ।
संघीय मुलुकहरू क्यानडा, जर्मनी र स्विटजरल्यान्डमा शान्ति–सुरक्षा सम्बन्धी २५ प्रतिशतजति जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले गर्छ । यस सम्बन्धी ६० देखि ७० प्रतिशत काम प्रदेश सरकारले गर्छ । नेपालमा प्रहरी प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र भए पनि अझै समायोजन गरिएको छैन । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सक्ने भन्ने उल्लेख छ । तत्कालीन ओली सरकारले साढे ३ वर्षसम्म पनि समायोजन गरेन । यो सरकार बनेको पनि १० महिना भयो, अझै सुरसार छैन ।
ससर्त अनुदानका नाममा ससाना योजना तथा कार्यक्रमहरूको ठूलो भारी स्थानीय र प्रदेशलाई बोकाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा स्थानीय तहतर्फको १७३ अर्ब रुपैयाँको ससर्त अनुदानमा ७८,१०८ वटा योजना तथा कार्यक्रम छन् । त्यस्ता योजना तथा कार्यक्रम १,००० रुपैयाँका मात्रै ६०Ù १०,००० रुपैयाँ वा सोभन्दा साना ४,१४८Ù १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका २१,५२३ वटा छन् । प्रदेशकै सर्न्दभमा, ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको ससर्त अनुदानतर्फ १४,९५८ वटा योजना तथा कार्यक्रम छन् ।
ससर्त अनुदानतर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा मठमन्दिरदेखि भ्युटावरसम्म प्रशस्तै छन् । कम्तीमा अनुत्पादक क्षेत्रका योजनाहरूलाई निरुत्साही गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्युटावर, स्वागतद्वारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो प्रतिबद्धता स्थानीय कर राजस्वमा मात्र हैन, वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट पनि नहुने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
नेकपा एमालेको स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर महालेखाकै प्रतिवेदनले यस कार्यक्रमको नीतिगत व्यवस्था, सञ्चालन विधि र प्रभावकारिता लगायतमा प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले यस कार्यक्रमको स्वामित्व नलिएको, कार्यक्रमहरू जुधेका जस्ता समस्याहरूको चर्चा छ ।
संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू खास परिस्थितिबाहेक प्रदेशभन्दा तल जान हुँदैन । संविधानतः यो म्यान्डेट पनि छैन । तर अहिले सिंहदरबारका कतिपय मन्त्रालय तथा निकायहरू ससाना तालिम लगायतका काममा पनि गाउँसम्म पुगेका छन् । सिंहदरबारका मन्त्रालयहरूले पालिका–पालिकामा अभिमुखीकरण गर्दै हिँड्ने हो भने प्रदेशका मन्त्रालयको के काम ? जिल्ला सभा/समन्वय समितिको के काम ? सिंहदरबारका मन्त्रालय र निकायहरूले प्रदेशलाई सिकाउने/अभिमुखीकरण गर्ने लगायतका काम गर्ने अनि प्रदेशले तलकालाई सिकाउने/गराउने आशय संविधानको हैन र ?
संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने उल्लेख छ । वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँट मात्र हैनÙ ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको परिणामको निर्धारण पनि आयोगबाट हुन आवश्यक छ ।
२०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक विवरण अनुसार ३१४ पालिकाको जनसंख्या ऋणात्मक छ । हिमाल र पहाड मात्र हैन, तराई–मधेशकै पालिकाहरूको जनसंख्यासमेत घटेको छ । जस्तो, बारा जिल्लाको प्रसौनी गाउँपालिकाको जनसंख्या यसअघिको भन्दा ३,३०० ले कम छ । जनसंख्या सहरकेन्द्रित हुने तर ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या घट्दै जाने प्रवृत्तिका कारण त्यस्ता क्षेत्रको विकासमा सहजता होस् भन्ने लगायतका कारण भारतको वित्तीय आयोगले सन् १९७१ देखि २०२० सम्म वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा १९९१ को जनसंख्यालाई आधार मान्ने गरेको थियो । नेपालमा पनि यस्तै अभ्यासको आवश्यकता छ । यसका लागि २०६८ सालको जनसंख्यालाई आधार मान्ने अभ्यासको थालनी आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहको बजेट असार १० भित्र ल्याउनुपर्छ । असार मसान्तभित्र सभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ । ५ वर्षको स्थानीय तहको अभ्यास हेर्दा करिब एकतिहाइ स्थानीय तहले समयमै बजेट पेस वा स्वीकृत नगरेको पाइएको छ । यसलाई चिर्न पनि मास स्केलमा स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन मापनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । यसले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र सुशासन अभिवृद्धिमा सहयोग गर्छ । कार्यसम्पादनमा असफल हुने पालिकालाई न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान मात्र वितरण गरी बाँकी अनुदान राम्रो गर्ने उही प्रदेशभित्रको अर्को पालिकामा पठाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था विगत एकात्मक व्यवस्थाको स्थानीय निकायमा लागू थियो । यसले स्थानीय तहहरूबीच प्रतिस्पर्धासमेत गराउँछ । समयमै बजेट पेस र स्वीकृतिको सुनिश्चिततासमेत हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअगाडि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्च प्रणालीमा कुनै सुधार भएको छैन । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, कुल खर्चको २० प्रतिशत असारमा मात्र हुने गरेको छ । यो समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ । मन्त्रालयगत रूपमा खर्चका आधारमा पनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन विकास गरिनुपर्छ । प्रदेशको कुल बजेटमा करिब २० प्रतिशत खर्च नभई नगद मौज्दात छ । यस सम्बन्धमा प्रदेशहरू सचेत हुन आवश्यक छ ।
क्षेत्रगत रूपमा कार्यक्रम र योजनागत रूपमा बजेट विनियोजन नगरी ठूलो रकम अबन्डामा राख्ने प्रचलन अधिकांश स्थानीय तहमा छ । यसमा सुधार हुन सकेन भने स्थानीय स्रोत लक्षित वर्ग र क्षेत्रमा भन्दा पनि टाठाबाठाहरूका क्षेत्रमा जान्छ, जाने गरेकै पनि छ । एक–दुई प्रदेशमा समेत अबन्डाको ठूलो समस्या छ । आर्थिक कार्यविधिको भावनाविपरीत जथाभावी रकमान्तरको समस्या पनि छ । यो समस्या स्थानीय र प्रदेशमा मात्र हैन, संघमा पनि छ । जस्तो, १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने विनियोजन ऐन–२०७६ को भावनाविपरीत ५३२ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरिएको विवरण महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।
कार्यबोझका आधारमा कर्मचारी र वित्तीय स्रोतसाधनको व्यवस्था हुने गरी संस्थागत संरचनाको निर्माण हुन आवश्यक छ । सिंहदरबारको कार्यबोझ कम छ तर कर्मचारी धेरै छन्, विभागहरू धेरै छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यबोझ धेरै छ तर कर्मचारी न्यून छन् । यस पक्षमा सुधार आवश्यक छ ।
यहाँ उल्लेख गरिएका समस्या तथा विवरणहरू केही साताअगाडि अर्थ मन्त्रालयमा भएको बजेट छलफलमा मैले लिखित रूपमै पेस गरेको थिएँ । संघीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित यस्ता अधिकांश सवालको सम्बोधन हुने गरी बजेट तर्जुमा हुनुपर्छ । बजेटलाई दिशानिर्देश गर्न त्यो सबैभन्दा पहिला सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा पर्नुपर्छ ।
वास्तवमा, सरकारका तहहरूले संविधानप्रदत्त लक्ष्मणरेखालाई मात्र आत्मसात् गर्ने हो भने कुनै समस्या आउँदैन । एक तहले अर्को तहको अधिकारक्षेत्र आत्मसात् नगर्ने र माथिल्लो तहको सरकारले तल्लो तहका सरकारका अधिकारहरू बेवास्ता गर्ने हो भने यस्ता समस्या रहिरहन्छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्ने सबभन्दा अचूक औषधि बजेट नै हो । संघीयता कार्यान्वयनमा सतहमा देखिएका समस्याहरूलाई आत्मसात् गर्ने गरी बजेट आउन अत्यन्त जरुरी छ । आम अपेक्षा पनि यस्तै छ ।

काठमान्डु इज एन अब्सर्ड सिटी ।’ यो काठमाडौंका रैथाने विद्वान् कमलप्रकाश मल्लको गहकिलो मानिने निबन्ध ‘काठमान्डु योर काठमान्डु’ को पहिलो वाक्य हो । काठमाडौं कसरी एउटा विसंगत सहर हो ? सन् १९६७ मा रचित निबन्धले यही प्रश्नको जवाफ खोज्छ । मनोरम प्रकृतिको आलिंगनमा धमाधम फैलिरहेको ‘असुन्दर’ मानवबस्तीलाई उनले भौतिक विसंगति भने । चोकचोकमा उभिएका राणाका दरबारमा सवार अंग्रेज छायालाई संकेत गर्दै उनले भने— ती प्रत्येक संरचना मौलिक चरित्र नभएका संग्रहालय हुन् । ‘मेटाफिजिकल’ विसंगतिको उत्तिकै रोचक वर्णन छ निबन्धमा ।
मल्लको काठमाडौं कति फेरियो र कति उस्तै छ, लेखाजोखा गरिदिन उनी हाम्रामाझ छैनन् । यस घडी सोही निबन्ध अद्यावधिक गर्न पाउँथे भने, उनको पहिलो वाक्य त्यही रहन्थ्यो वा अर्कै हुन्थ्यो ? विसंगत चित्रको रङ अझ गाढा हुन्थ्यो वा पातलिन्थ्यो ?
मधेश र मधेशीप्रति कहिल्यै न्यानोपन नदेखाउने, बरु बेला–कुबेला क्षुब्धता व्यक्त गर्ने मल्लका लागि यही सहरमा हुर्केको मधेशी ठिटो बालेन्द्र साह काठमाडौंको मेयर बन्ने दौडमा अघिअघि कुदिरहेको खबर सुन्नलायक नहुन सक्थ्यो । सहरको विकासका नाममा पछिल्ला वर्ष चलेका असंख्य डोजरले मिचेका घरबस्ती र मठमन्दिर, नेवाः पहिचानका अनेक स्थापत्यमाथि भएका खेलबाड, संरक्षण गर्नुपर्ने पोखरी र खुला चौरलाई मुद्दा बनाएर नगरप्रमुखको उम्मेदवारी दिएका नेवार युवा सुमन सायमीले पाएको अति निम्छरो समर्थनबारे मल्लका प्रतिक्रिया कस्ता हुन्थे ? साहले आर्जन गरेको समर्थन र सायमीले कमाउन नसकेको मत हिजोकै विसंगतिको निरन्तरता हो वा अर्कै केही ?
‘काठमान्डु योर काठमान्डु’ प्रकाशित भएको पाँच दशकपछि देखिएका यस सहरका विसंगत (वा, कसैका लागि संगतिपूर्ण ?) चरित्रमाथि चिन्तन गर्न सजिलो छैन । सम्भवतः मल्लले जत्तिकै काठमाडौं बुझेको, र साथै पछिल्ला पाँच दशकमा सिंगो नेपालमा आएका अनेक परिवर्तनका गुजुल्टा पहिल्याउन सक्ने सामर्थ्य भएको प्रतिभासम्पन्न विद्वान्ले मात्र सन् २०२२ सुहाउँदो ‘काठमान्डु योर काठमान्डु’ लेख्न सक्नेछ । त्यस्तो विद्वान् जसले पहिल्याउन सकोस् संवैधानिक सामर्थ्य र सीमा, नेपाली लोकतन्त्रका गाह्रा–साँघुरा, पहिचानको आकांक्षा र व्याकुलता, जात व्यवस्थाका सहरिया रूप, दलतन्त्रको गहिरो दलदल, आमवृत्तमा चलिरहेको नयाँ बतास, र साथै बुझोस् दाह्री, कोट र चस्मासमेतको ‘तरक्की’ ।
दर्जनौं व्यक्तिगत सीमाका कारण काठमाडौंबारे यति गहकिलो विश्लेषण मबाट सम्भव छैन । बरु स्थानीय निर्वाचनको मतपरिणामले सतहमा ल्याएका केही खुद्रा–मसिना प्रश्नको आलोकमा काठमाडौंबारे गफ गर्नु नै मनासिब हुन्छ ।
सबैको जस्तै मेरो पनि आशा छ, काठमाडौं राम्रो नगर बनोस् । राम्रो काठमाडौंको सर्वमान्य परिभाषा भने हुन सक्दैन । अहिले मोटर चढिरहेका (केही महिना वा वर्षमा मोटर चढ्ने सपना भएका) र निजी मोटरको सपना देख्नै नसक्नेका लागि राम्रो काठमाडौंका फरक परिभाषा छन् । दुई–चार बित्ता जमिन खरिद गरिसकेका (वा, निकट भविष्यमा त्यति जमिन जोहो गर्न लागिपरेका) र पहिल्यै मनग्गे जमिन भएका मान्छेका परिभाषा फरक हुन्छन् । हरिया पर्दावाले खाजाघर नमासिएको काठमाडौं हेर्न चाहने र नयाँनयाँ सपिङ मल फैलिएकामा दंग पर्नेहरूका जपना अलग छन् ।
नयाँ पुस्ता भनिने युवाको उल्लेख्य समूहका लागि काठमाडौं मूलतः उपभोगको सहर हो । घरबाहिर निस्केर घुम्दाडुल्दा फोहोर देख्नु नपरोस्, सेल्फी खिच्दा पिठ्युँतिर रमाइला दृश्य देखिऊन्, खरिद गर्ने पैसा हात लागी होस् र खरिद गर्ने वस्तुको सहज उपलब्धता होस् ! मोमोदेखि एमबीएको रंगीन डिग्रीसम्म, युवल नोआ हरारीको नयाँ सूत्रदेखि विद्युतीय कारसम्म, गियर बदल्न पाइने साइकलदेखि पसिना बगाउने हाइकसम्म, समाजसेवाका रमाइला अभियानदेखि कर्पोरेटका घुम्ने कुर्सीसम्म, दलको सदस्यतादेखि दलविरोधी र्‍यापसम्म — यी सबै उपभोग्य वस्तु हुन् । उपभोगको धुरीमा पुग्ने बाटाहरू सुगम बनाइदिने संयन्त्रको उपस्थिति उनीहरूको स्वाभाविक चाहना हो ।
सानै संख्यामा किन नहोस्, त्यस्ता युवा पनि यही
सहरमा छन्, जसले सहरलाई उपभोगको स्वर्गभन्दा अलि फराकिलो अर्थमा बुझ्ने कोसिस गर्छ । विभेदका पर्खाल ढाल्ने ऊर्जा यहीँ आएर संकलन गर्छ, बोल्न र लेख्न यतै सिक्छ, आफ्नो सामर्थ्यको सीमाभित्र न्याय र समताको खोजी यहीँ बसेर गर्छ ।
त्यसो त राम्रो काठमाडौं बनाउनु भनेको पुरानो काठमाडौं ब्युँताउनु हो भनेर बुझ्नेहरू पनि छन् । त्यस्तो काठमाडौं जहाँ पुरानै शैलीका चोक र डबली होऊन्, जात्रा र भोज होऊन्, पुरानै शंख र घण्ट बजून् । त्यो असल मानिएको पुरानोमा व्याप्त अन्यायी मानव सम्बन्धको जालो र समताद्वेषी संस्कारको जडता साथै ब्युँताउन चाहनेहरू पनि छन् । सम्पदा र संस्कृतिका नाममा, भाषा र मौलिकताको बहानामा, जाति र पहिचानका मोहमा आफूबाहेक अरू सबैलाई परचक्री ठान्ने ढिपी पनि उत्तिकै छ । नेवाः राष्ट्रवादको छिँडी साँघुरै रहोस् र त्यहाँ समताको न्यानो नफैलियोस् भनेर कल्पनेहरू पनि छँदै छन् ।
सपना र परिभाषाका वैविध्य एकातिर छन्, बँचाइका पेचिला कोपर्‍याइँ अर्कातिर । काठमाडौंमा पिउने शुद्ध पानी सहज पहुँचमा छैन । खोलो र नहर एउटै सद्दे छैन । स्वच्छ हावाका लागि अतिरिक्त पैसा कमाउनुपर्ने बाध्यता बढ्दै छ । पैदल हिँड्न चाहनेका लागि सुरक्षित बाटा छैनन् । आम मान्छेलाई काममा जान र घर फर्कन चाहिने सार्वजनिक सवारी सहज र भरपर्दा छैनन् । निजी सवारीको बाध्यता सृजना गर्ने दर्जनौं कारण छन् । शौचका लागि सहज र सुलभ व्यवस्था छैन । खेल मैदानमा पैसा लाग्ने ठूला गेटहरू धमाधम खडा हुँदै छन् । स्वस्थ रहन हदै हम्मे पर्दै छ, बिरामी परेकाले उपचार सस्तोमा पाउने सम्भावना दिन–प्रतिदिन क्षीण हुँदै छ । शिक्षाका पसल हजारौं छन्, गतिलो पढ्न पाउने ठाउँको अल्पता उति नै निसासलाग्दो छ ।
यी सबै यथार्थबीच स्थानीय निर्वाचन भएको छ । मत परिणामलाई बुझ्ने, अर्थ्याउने र भविष्य आकलन गर्ने कामलाई पनि यिनै यथार्थले आकार दिएका छन् । व्यावसायिक मिडिया र विद्युतीय सञ्जालमा प्रभावी देखिएको मतमा यथार्थका यी भिन्न आयाम गुजुल्टिएर आएका हुन् । यिनै यथार्थको छेउकुना कतै बसेर राम्रो काठमाडौंको सम्यक् परिभाषा बनाउन कति सम्भव छ ?
मौलिक पहिचान नमासिएको तर विविधता निषेध नगरिएको, विहार र जात्रा चालु रहने तर समतामूलक, आधारभूत सुविधा सबैको पहुँचमा भएको तर प्रदूषणरहित, स्थानीयता मजबुत रहेको तर आमवृत्त विविध एवं फराकिलो भएको, समग्रमा पूर्णतया लोकतान्त्रिक ! नगरको यस्तो सम्यक् परिभाषा कोरा आदर्श मात्रै हुन्छ वा यथार्थमा बदलिने कार्यक्रम पनि बन्न सक्छ ? यस्तो सम्भव छ भने, काठमाडौंका लागि ‘भिजन’ भन्नु यस्तै केही हुँदो हो ।
यसका लागि काठमाडौं सहरको मानवीय सम्बन्धका जटिलता, मानव–प्रकृति सम्बन्धका पत्रहरू, र यी सबैसँग गुजुल्टो पर्न आइपुग्ने अर्थ–राजनीति पहिल्याउन आवश्यक छ । त्यसैले भन्न जति सहज छ, यथार्थको अपेक्षित रूपान्तरण त्यति नै दुरूह । विद्यालयमा नेपाल भाषा लागू गर्ने एउटा निर्णय कसरी विवादको भुमरीमा फस्यो, त्यति सम्झिए जटिलताको अन्दाज गर्न सकिन्छ । दलितले घर भाडामा माग्न जाँदा उत्पन्न भएको विवादमा नेवाः राष्ट्रवादको पारो बढेको सम्झौं, विभेदरहित काठमाडौं बनाउने प्रयत्न उस्तै गाह्रो देखिन्छ । फोहोर नउठेकामा देखिएको आक्रोश सतह मात्रै हो । सतह उधिन्दा देखिने यथार्थबारे सिंगो किताब लेख्न सकिन्छ ।
जारी हल्लाखल्ला मात्र हेरेर पनि यति भन्न भने सकिन्छ— काठमाडौंको शासन सञ्चालन गर्न आउने चाहने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि होऊन् वा निजामती कर्मचारी, संघीय सरकारका मुखिया होऊन् वा प्रादेशिक रखवाला, यी सबैले कमलप्रकाश मल्लको मर्म बुझ्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ उनकै चिन्तनको विसंगति पनि । साथै बुझ्नुपर्छ, हार बेहोर्दै गरेका सुमन सायमीका मुद्दा र उनले नजित्नुका कारणहरू पनि । अहिले त न सायमीका मुद्दा विमर्शका विषय भए, न ती मुद्दाका सीमाबारे छलफल । केशव स्थापितका दुःखहरू तै बरु सहजै बुझिने नै छन् । बालेन्द्र साहले पाएका मतमा अभिव्यक्त आकांक्षा र ती आकांक्षा निर्माण गर्ने काठमाडौंको आमवृत्तको जटिल प्रकृति बुझ्न भने चुनावी हल्लाखल्ला थिग्रिएपछि गहिरो गरी सोच्न र विमर्श गर्न जरुरी छ ।
मत परिणामले क्षुब्ध भएका वा अतिरिक्त हर्षित भएका दुवैको अभिमत सुन्दा उनै मल्लले देखाएको विसंगत काठमाडौंको सम्झना हुने रहेछ । ‘काठमाडौंको हिन्दु पत्रकारिता र देशका समृद्ध, रैथाने र विविध लोक परम्पराबीचको फरक भनेको गाउँले यथार्थ र सहरिया झिलिमिलीबीचको शास्त्रीय फरक मात्रै होइन, बरु शब्दाडम्बर र यथार्थबीचको घातक असंगति पनि हो ।’

गत जेठ १ गते कान्तिपुर दैनिकमा निष्णु थिङको ‘लोपोन्मुख जातिको बन्ध्याकरण !’ लेख पढ्ने मौका पाइयो । लेखकले लोपोन्मुख जातिहरू, खास गरी राजी जातिमाथि अनुसन्धान गरिरहनुभएको थाहा पाएर खुसी लाग्यो । तर परिवार नियोजन (बन्ध्याकरण) ले यी जातिको संख्या घट्ने भएकाले यस्तो उपाय अपनाउनु हुन्न र परिवार नियोजन नीतिमा उल्लेख गरिएको ‘पिछडिएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दम्पती एवं व्यक्तिहरूको परिवार नियोजन सेवाको आवश्यकता पूरा गर्न कोसेढुंगा साबित हुने आशा गरिन्छ’ भन्ने आशयलाई भिन्न तरिकाले व्याख्या गरेको पाइयो । जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको र उक्त नीति तयार गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिका नाताले, जनमानसमा आमा, बच्चा र परिवारका लागि अति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमप्रति भ्रम नहोस् भनेर हामीले केही पक्ष प्रस्ट्याउन चाहेका छौं ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनसहित विभिन्न संस्थाले गरेका अध्ययनहरूको नतिजा अनुसार प्रजनन अवधिमा आफ्नो र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि पहिलो पटक बच्चा जन्माउँदा महिलाको उमेर १८ वर्ष पूरा हुनुपर्छ (नेपालमा २० वर्ष), एउटा बच्चा भएपछि पुनः गर्भवती हुन कम्तीमा २४ महिना पर्खनुपर्छ र ३५ वर्ष पुगेपछि बच्चा पाउनु हुन्न । यदि किशोरावस्थामा (१५ देखि १९ वर्ष उमेरमा) गर्भवती भएमा २० देखि २४ वर्ष उमेरका महिलाको दाँजोमा मृत्यु हुने सम्भावना दुई गुणा, अझ १५ वर्षका किशोरीहरूमा त पाँच गुणा बढी हुन्छ । साथै छोटो गर्भान्तर (२४ महिनाभन्दा कम) मा बच्चा जन्मेमा, कम तौलको हुने र मृत जन्मन सक्ने हुन्छ । जन्मेपछि पनि यस्ता बच्चाको विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएर मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसै गरी महिलाले जति धेरै बच्चा जन्माए, त्यत्ति नै बढी बच्चा जन्माउने कारणले हुने मातृ मृत्यु र रुग्णता हुने सम्भावना बढी हुने अध्ययनहरूले देखाउँछन् ।
नेपालमा मातृ–शिशु मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार भए पनि अन्य देशको दाँजोमा अझै धेरै बढी छ र यसका धेरै कारणमध्ये केही हुन्— उमेर नपुगी विवाह गरेर चाँडै आमा बन्नु, कम गर्भान्तरमा र धेरै बच्चा जन्माउनु, गर्भनिरोधका साधनहरूको कम प्रयोग हुनु । यदि दम्पतीले एउटा बच्चा पाइसकेपछि अर्को गर्भधारणको समय २४ महिनाभन्दा बढी राखेमा त्यसले मातृ मृत्यु दरलाई ३० प्रतिशत र बाल मृत्यु दरलाई १० प्रतिशत रोक्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । गर्भनिरोधका साधनहरूको प्रयोगले पुरुष अनि विशेष गरी महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, आम्दानी एवं वृत्ति विकासमा सहयोग पुगी परिवारको गुणस्तर बढ्ने पनि प्रमाणित भएको छ । त्यसैले परिवार नियोजन (बन्ध्याकरणसहित अन्य) लाई जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने उपायका रूपमा मात्र बुझ्नु–बुझाइनु सही छैन । गर्भनिरोधको प्रयोगले माथि उल्लिखित फाइदालाई ध्यानमा राखेर र यसको सही अर्थसँग मिल्ने नामकरण गर्नका लागि परिवार नियोजन (जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने) को सट्टा अचेल ‘परिवार योजना’ भन्न थालिएको छ ।
परिवार योजनाबाट हुने फाइदालाई ध्यानमा राखी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र संघका घोषणापत्रहरूमा यसलाई महिला तथा पुरुषको मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गरी यसको सूचना र सेवा बिनाभेदभाव सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउन आह्वान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको दिगो विकासको लक्ष्य–३ मा पनि समेटिएको छ । यही आशय अनुसार संविधान, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन–२०७५ र नियमावली–२०७८ लगायत स्वास्थ्य नीति, रणनीति र निर्देशिकाहरूले परिवार योजनालाई महत्त्व दिएका छन् । यसको सूचना र सेवा सबैका लागि त्यसमा पनि खास गरी हालसम्म यो सेवाको पहुँच र उपयोग कम भएका सीमान्तकृत समुदायहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड दिइँदै आएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन–२०७५ ले सबै स्थानीय तहले परिवार योजना लगायत प्रजनन स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
परिवार योजना सेवा सरकारको प्राथमिकतामा छ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको एउटा भाग पनि हो यो । हाल विभिन्न तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा निजीमा समेत यो सेवा दिइन्छ, जस अन्तर्गत कन्डम, पिल्स, तीनमहिने सुई, इम्प्लान्ट र आयुडीजस्ता अस्थायी साधन उपलब्ध छन् । स्थायी साधनमा, पुरुष र महिलाका लागि बन्ध्याकरण सेवा उपलब्ध छन् । पुरुषले बन्ध्याकरण गर्दा घाउ पार्नु नपर्ने भएकाले महिलाका लागि गरिनेभन्दा सजिलो र सुरक्षित छ । परिवार योजना सेवा लिन कसैलाई बाध्य पारिएको छैन । तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूको सूचना र परामर्शपछि कुनै व्यक्ति वा दम्पतीले प्रजनन आवश्यकताका आधारमा सेवा छनोट गर्ने मौका पाउँछन् । गर्भनिरोधका साधन सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सबैका लागि निःशुल्क उपलब्ध छ ।
नेपालमा गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर र कुल प्रजनन दरमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सन् १९७६ मा रहेको परिवार नियोजन प्रयोग दर (सबै साधनको) ३.१ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर २०१६ सम्ममा ५३ प्रतिशत (आधुनिक साधान ४३) र कुल प्रजनन दर ६.१ बाट घटेर २.३ मा झरेको छ । हाल एक दशक अवधिको प्रगतिमा भने विविध कारणले केही स्थिरता देखा परेको छ । विशेष गरी विवाहित किशोरी, सुत्केरी र गर्भपतनपछिको अवस्थाÙ केही जातीय समूह (मुस्लिम, दलित आदि) तथा एउटा पनि बच्चा नभएका दम्पतीमा परिवार नियोजन प्रयोग दर राष्ट्रिय औसत दरभन्दा निकै कम छ । लोपोन्मुख जातिहरूमा गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर केकति छ भनेर विशेष प्रकारका अध्ययन भएका छैनन् । तर, समाचार तथा केही अध्ययनका नतिजा अनुसार खास गरी दुर्गम, पिछडिएका र लोपोन्मुख जातिहरूमा, शिक्षाको कमीले कम उमेरमै विवाह गर्ने, धेरै बच्चा पाउने, कम गर्भान्तरमा र उमेर धेरै भएका महिलाले पनि बच्चा पाउने भएकाले मातृ मृत्यु, नव शिशु र बाल मृत्यु दर निकै बढी छ । साथै यही कारण महिला तथा बालबालिकाको स्याहारका कमीले कुपोषण र विभिन्न दीर्घरोग लागेको पाइन्छ । साथै यी समुदायमा गरिबी र खाना अभाव भएको पनि पाइएको छ । त्यसैले परिवार नियोजनको परिमार्जित नीतिमा सहरमा बसोबास गर्ने, शिक्षित तथा आर्थिक अवस्था राम्रो भएका र पढेलेखेकाहरूलाई मात्र सेवा दिनुभन्दा परिवार योजना सम्बन्धी सूचना र सेवा विशेष गरी दुर्गम तथा पिछडिएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दम्पती एवं व्यक्तिका लागि पनि जोड दिनेबारे उल्लेख गरिएको हो र यसै अनुसार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेका छन् । यो सेवा उनीहरूका लागि अति आवश्यक पनि छ ।
यदि लोपोन्मुख जातिहरूले गर्भनिरोधका साथै अन्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सूचना–सेवा पाएमा कम उमेरमै विवाह गर्ने र बच्चा पाउने, धेरै बच्चा पाउने, उमेर पुगेकाले पनि बच्चा पाउने व्यवहारमा सुधार भएर मातृ, नव शिशु र बाल मृत्यु दरमा कमी आउनुका साथै जीवन पनि सुखी र स्वस्थ बनाउन सहयोग पुग्छ । आफूले चाहे अनुसारको समय र संख्यामा सन्तान जन्माउने अवसर पाउँदा लोपोन्मुख समुदायसहित पिछडिएका समुदाय आर्थिक–सामाजिक विकासको खुड्किलोमा चाँडो उक्लने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले परिवार योजना लोपोन्मुख जातिहरूका लागि बाधा नभएर फलदायी भएकाले यो सेवाको पहुँच र उपयोगमा वृद्धि हुँदै गर्दा दुःख मनाउनुको सट्टा खुसी पो हुने हो कि ?
श्रेष्ठ हेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट सोलुसन्सका कार्यक्रम निर्देशक हुन् भने भद्रा प्रजनन स्वास्थ्य विशेषज्ञ ।

अर्थतन्त्रमा अत्यधिक भार नपर्ने गरी र कोभिडपश्चात्को पुनरुत्थानलाई अवरोध नहुने गरी राजस्व वृद्धिको उपाय खोज्नु जरुरी भइसकेको छ । आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण त्यताबाट हुने राजस्वमा कमी आउन सक्छ, सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोतमा बढी भर पर्नुपर्ने हुन सक्छ । सुर्तीजन्य पदार्थजस्ता हानिकारक र अनुत्पादक वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क वृद्धि अर्थतन्त्रलाई मार नपारी र कोभिडपश्चात्को पुनरुत्थानलाई अवरोध नहुने गरी राजस्व बढाउन प्रभावकारी हुन सक्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि किन ?
सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग र धूमपानको प्रचलन घटाउने दिशामा यसमा कर वृद्धिलाई सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय मानिन्छ । यस तथ्यका बावजुद नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा लाग्ने कर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड (७५ प्रतिशत) भन्दा धेरै तल (३८ प्रतिशत) छ । जबकि हाम्रै छिमेकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा करको दर क्रमशः ५७ प्रतिशत, ६० प्रतिशत, ७३ प्रतिशत र ७७ प्रतिशत छ । अर्कातिर, प्रतिव्यक्ति आम्दानीका तुलनामा सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यमा थोरै वृद्धि भएकाले र उपभोक्ताको क्रयशक्ति सामर्थ्यमा परिवर्तन नआएकाले खपत नघटेको यथार्थले तथ्यांकले देखाउँछ । गत बजेटमा सरकारले अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो, जसबाट राजस्वमा थप ५ अर्ब रुपैयाँजति संकलन हुने अनुमान छ । यो वृद्धिबाट सबैभन्दा बढी बिक्री हुने वर्गमा पर्ने चुरोटको एक खिल्लीको मूल्य ६ प्रतिशत मात्र बढेको थियो । यसैबाट पनि ३ प्रतिशतसम्मको उपभोग घट्ने अनुमान छ । यो वर्ष पनि सरकारलाई चुरोटमा कर बढाउने प्रशस्त ठाउँ छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिले उपभोगलाई निरुत्साहित चुरोटलाई गर्दै कम आम्दानी भएका जनताको पहुँचभन्दा माथि पुर्‍याउँछ, जसले एकातिर जनस्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ दिन्छ भने अर्कातिर राजस्व बढाउनेछ ।

जनस्वास्थ्यमा सुर्तीजन्य पदार्थको असर
सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगले फोक्सोको क्यान्सर, श्वास–प्रश्वास र मुटु सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने गर्छन् । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगले प्रतिघण्टा कम्तीमा ४ मानिसको ज्यान गइरहेको इन्स्टिच्युट फर हेल्थ मेट्रिक एन्ड इभालुएसन (आईएचएमई) को तथ्यांक छ । मृतकको यो संख्या नेपालमा हुने कुल मृत्युको १९.४१ प्रतिशत हो । ३० वर्षयता धूमपानबाट हुने मृत्यु ६० प्रतिशतभन्दा बढीले उकालिएको छ । दक्षिण एसियाका हाम्रा छिमेकी र अन्य देशसँग तुलना गर्दा, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबाट हुने मृत्यु उच्च छ । साथै नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ मृत्युको दोस्रो ठूलो जोखिमपूर्ण कारक पनि हो । यही अनुपातमा बढ्दै जाने हो भने सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगले पहिलो कारक वायु प्रदूषणलाई उछिन्न धेरै वर्ष नलाग्न सक्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको आर्थिक भार
सुर्तीजन्य पदार्थको प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्यमा मात्र नभई आर्थिक रूपमा पनि उस्तै विकराल छ । यसका अम्मलीलाई उपचारका लागि पर्ने लाखौं खर्चको भार एकातिर छÙ बिरामी र बिरामीका परिवारले भोग्नुपर्ने दुःख–कष्ट, बिरामी भैसकेपछि आउने कार्यदक्षतामा ह्रास, रोजगारी गुम्नेदेखि असामयिक निधनसम्मका भयानक पीडा अर्कातिर छन् । यी सबैको भार राज्यले पनि बेहोरिरहेको हुन्छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (नेविअप्र) ले सन् २०२० मा गरेको एउटा अध्ययन अनुसार, नेपालमा धूमपानको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आर्थिक लागत झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ छ, जुन २०२० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.०४ प्रतिशत हुन आउँछ । बिरामी भइसकेपछि परिवारले भोग्नुपर्ने गैरस्वास्थ्य खर्चका साथै धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हुने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लागत पनि जोड्ने हो भने त्यो निकै माथि हुन्छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को प्रतिवेदन हेर्दा, चुरोटबाट प्राप्त अन्तःशुल्क भने २०.३९ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि कर वृद्धि मात्र एउटा उपाय हो त ?
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले एम–पावर (एमपीओडब्लूईआर) उपायहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसको ‘आर’ को अर्थ ‘रेज द
ट्याक्स’ (कर वृद्धि) हो र समग्र सुर्तीजन्य पदार्थकै उपभोग घटाउन यो सबैभन्दा प्रभावकारी र सस्तो विधि मानिन्छ । नेपालमा एक खिल्ली चुरोट ३ रुपैयाँभन्दा कमदेखि नै किन्न पाइन्छ, जुन कम आम्दानी हुने व्यक्ति वा स्कुले विद्यार्थीहरूका लागि पनि खासै ठूलो रकम होइन । मूल्य बढे सुर्तीजन्य पदार्थ उनीहरूको पहुँचबाहिर पुग्छ र यसले व्यवहार परिवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै उपभोगको मात्रामा कमी ल्याउँछ । यसबाट धूमपान सिक्ने युवाहरूको संख्या घट्दै र छोड्नेहरूकै संख्या बढ्दै जान्छ । कर वृद्धिको असर एकैचोटि देखिइहाल्ने भने होइन ।
कर वृद्धिले उपभोग मात्र घटाउँदैन, सरकारी राजस्व पनि बढाउँछ । त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर लगाउनुलाई ‘विन–विन पोलिसी’ का रूपमा लिइन्छ । नेविअप्रले गरेको देशव्यापी सर्भेमा ७६ प्रतिशत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई समर्थनसमेत गरेका छन् ।

कर वृद्धिले अवैध व्यापारलाई बढाउँछ ?
कर वृद्धिको सवालमा नीतिनिर्माताहरूको मुख्य तर्क हुने गरेको छ— नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ छिमेकी देश, विशेषतः भारतका तुलनामा महँगो भयो भने अवैध रूपमा भित्रिन थाल्छ । तर यो तर्क कपोलकल्पित रहेको तथ्य नेविअप्रको हालैको अध्ययनले देखाउँछ । उक्त अध्ययनमा नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा कम (नमुना प्याकेटको ०.३३ प्रतिशत मात्र) अवैध चुरोट भेटिएका थिए । तीमध्ये पनि धेरैजसो इन्डोनेसियामा उत्पादित थिए न कि भारतमा । र ती प्याकेटहरू धेरैजसो नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रभन्दा टाढा काठमाडौं र पोखरामा भेटिएका थिए, जसबाट यी चुरोटहरू भारत–नेपाल सीमाबाट नभई उडान अथवा अन्य किसिमले भित्रिएको देखिन्छ । अर्कातर्फ, तिनको मूल्य नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने वर्गको चुरोटभन्दा बढी थियो । यसबाट ती चुरोटहरू सस्तो भएर नभई स्वाद वा अन्य कारणले नेपाल भित्रिने गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

प्रतिस्थापनको सम्भावना कति हुन्छ ?
नीतिनिर्माताहरूको अर्को तर्क छ— सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि हुँदा उपभोक्ताहरू उपभोगको किसिम बदल्ने गर्छन् । तर अध्ययन अनुसार, उपभोक्ताहरूले धूमपानलाई धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगले प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । प्रतिस्थापन भइहालेमा पनि, धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा पार्ने असरभन्दा अप्रत्यक्ष धूमपान (सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङ) को असर ज्यादा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ उपभोगका कारण हुने मृत्यु कुल मृत्युको ०.३९ प्रतिशत र अप्रत्यक्ष धूमपानबाट हुने मृत्यु २.२९ प्रतिशत रहेको आईएचएमईको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कर वृद्धि कसरी गर्ने ?
गत वर्षको अन्तःशुल्कको प्रभाव र अहिलेको अवस्था हेर्दा, सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ, त्यो पनि ३५ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म । यसले उपभोक्तालाई व्यवहार परिवर्तनमा प्रोत्साहन गर्नुका साथै मूल्य वृद्धिमार्फत उपभोग घटाउने र सरकारी राजस्व बढाउने सुनिश्चित गर्नेछ । ३५ प्रतिशत कर वृद्धि गरिए हालको राजस्व ६.३ अर्बदेखि ७.५ अर्ब रुपैयाँसम्म बढ्न र लगभग ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म खपत घट्न सक्ने देखिन्छ । यसबाट सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने वर्गको चुरोटको एउटा खिल्ली केवल ०.९५ रुपैयाँ महँगिन्छ । त्यसपछि पनि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर यस क्षेत्रका अन्य देशका तुलनामा निकै कम नै हुनेछ । त्यस्तै, ६० प्रतिशतले कर वृद्धि गर्दा प्रतिवर्ष थप १२.६ अर्बसम्म राजस्व संकलन हुनेछ, जुन २०७७–७८ सालमा संकलित कुल राजस्वको लगभग १.३ प्रतिशत हो ।
त्यसैले महँगी र कोभिडपछिको वित्तीय दबाबको अवस्थामा, सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि एउटा आकर्षक विकल्प हुन सक्छ । यसबाट अर्थतन्त्रले केही हदसम्म राहत पाउनेछ ।
लामिछाने नेपाल विकास अनुसन्धान
प्रतिष्ठानमा आबद्ध छिन् ।

एजेन्सीहरू (कोलम्बो) - आर्थिक तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकाका जनताको विश्वास जित्न पछिल्लो समय भारतले विभिन्न प्रयास थालेको छ । श्रीलंकासँग आफूअनुकूल कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्न विगत १५ वर्षदेखि भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । हिन्द महासागरको रणनीतिक स्थानमा रहेका कारण पनि भारत र चीनले दुवैले सुमधुर सम्बन्धका लागि प्रयास गर्दै आएका छन् ।
श्रीलंकाले हाल स्वतन्त्रतायताकै खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । विदेशी मुद्राको दीर्घकालीन अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण इन्धन, औषधि र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव भएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीसँगै पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर, इन्धनको मूल्यको वृद्धि, रुस–युक्रेन युद्ध र लोकप्रियताका लागि कर कटौती गर्ने सरकारको निर्णयका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।
संकट गहिरिएसँगै पछिल्ला साताहरूमा राष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्ष र उनको परिवारविरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन भइरहेका छन् । सरकारको समर्थन र विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीबीच झडपहरू भएपछि प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले गतसाता राजीनामा दिएका थिए ।
हालसम्म प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचका झडपमा ९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ३ सय जनाभन्दा बढी घाइते छन् । राजापाक्षको राजीनामासँगै गतसाता रनिल विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् । उनले आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन केही समय लाग्ने र त्यतिन्जेलसम्म स्थिति अझै खराब हुने बताएका छन् ।
विगतमा श्रीलंकासँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको भारतको स्थान चीनले लिएको बताउने गरिएको छ । तर पछिल्लो आर्थिक तथा राजनीतिक संकटले भारतलाई भने अवसर मिलेको छ । भारतले श्रीलंका नीतिमा हेरफेर गरेको कतिपयको भनाइ छ ।
बढ्दो महँगी, खाद्यान्न अभाव र इन्धन संकटका कारण मानिसहरू आक्रोशित छन् । जसका कारण नयाँ प्रधानमन्त्री विक्रामासिंघे पनि दबाबमा परेका जनाइएको छ । स्थिति सुधार्न उनले भारतलगायत बाह्य मुलुकलाई आर्थिक सहयोगको अपिल गरेका छन् ।
श्रीलंकाका लागि भारत चीनजस्तो ठूलो ऋणदाता भने होइन । सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा श्रीलंकाको वैदेशिक ऋणमध्ये चीनको दायित्व १० प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।
आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएपछि श्रीलंकाले सन् २०२१ मा मुद्रा सटही सुविधाअन्तर्गत चीनबाट १४ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर लिएको थियो । तर पछिल्लो समयमा संकट गहिरिएपछि भने भारत श्रीलंकालाई सहायता गर्ने ठूलामध्येका देशको सूचीमा अटाउन थालेको छ ।
हाल श्रीलंकाको ५१ अर्ब डलर वैदेशिक ऋण छ । यो वर्ष मात्रै उसले ७ अर्ब तिर्नुपर्ने छ । त्यसका साथै श्रीलंकालाई अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातका लागि थप ३ अर्ब डलर आवश्यक छ ।
विश्व बैंकले श्रीलंकालाई ६० करोड डलर ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, भारतले १ अर्ब ९० करोड डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । उसले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका लागि थप १
अर्ब ५० करोड डलर दिन सक्ने जनाइएको छ ।
श्रीलंकालाई दिल्लीले ६५ हजार टन रासायनिक मल र ४ लाख टन इन्धन पठाइसकेको छ । त्यस्तै, दुई साताभित्र थप इन्धन पठाउने बताएको दिल्लीले औषधिलगायत सामग्री पनि पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
त्यसको साटो भारतले भारतीय तेल निगमले ब्रिटिस शासनकालमा निर्मित ट्रिन्कोमाली तेल केन्द्रमा
पहुँच पाउने सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै, भारतले ट्रिन्कोमाली नजिकै एक सय मेगावाटको ऊर्जा केन्द्र स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको बीबीसीले जनाएको छ ।
तर कतिपयले भने भारतको बढ्दो उपस्थितिले श्रीलंकाको सार्वभौमसत्तामा असर पर्न सक्ने बताउने गरेका छन् । ‘श्रीलंका करिब डेढ वर्षदेखि संकटमा छ र भारतले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गरेको छ,’ फ्रन्टलाइन सोसिलस्ट पार्टीका पबुदा जयगोदाले भने, ‘हो उनीहरूले हामीलाई केही ऋण दिए । केही औषधि र खानेकुरा दिए, तर उनीहरू मित्र जस्ता छैनन् । त्यसमा उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ ।’
तर कतिपयले भने भारतीय सहयोग स्वीकार गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो तनावका लागि भारतलाई दोष नदिऊ,’ कोलम्बोस्थित प्याज आयातकर्ता भी रत्नसिंघमले भने, ‘हामीलाई अझै पनि भारतले सस्तो मूल्यमा प्याज दिइरहेको छ । संकटका बेला उनीहरूले हामीलाई ऋण पनि दिएका छन् ।’ आफ्नो छिमेकमा चीनको बढ्दो प्रभाव सन्तुलनमा राख्न भारतले प्रयास गरिरहेको उनको बुझाइ छ ।
चीनसँगको विगतको सम्बन्धका कारण पनि कपितयले पछिल्ला दिनमा भारतमाथि आशंका गरेका देखिन्छ । सन् २००५ मा महिन्दा राजापाक्ष राष्ट्रपति देशको आर्थिक विकासका लागि भरपर्दो साझेदार भन्दै श्रीलंका चीनतर्फ ढल्किएको हो ।
हम्बनटोटा बन्दरगाह र कोलम्बो–गाला द्रुतमार्गलगायत विभिन्न परियोजनाहरू चीनलाई दिइयो । त्यस्तै, सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण पनि भारतका लागि प्रस्ट कूटनीतिक
सन्देश थियो ।
श्रीलंकाली अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउनेमध्येको कारक हम्बनटोटालाई पछिल्लो समय ‘सेतो हात्ती’ बताउने गरिएको छ । त्यस्तै, अन्य विभिन्न परियोजनाका कारण श्रीलंका चिनियाँ ऋणको चक्रमा फस्दै गएको छ । श्रीलंकाले चीनको मात्र ६ अर्ब ५ करोड ऋण तिर्नुपर्नेछ ।
यो अवस्थाबीच भारतले श्रीलंकामा आफ्नो संलग्नता बढाउन चाहेको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भ्रमण गरेको अर्को वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोलम्बो भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा मोदीले श्रीलंकाली संसद्मा सम्बोधन गर्दै भारत श्रीलंकाको ‘मित्रहरूमध्ये सबैभन्दा असल’ भएको दाबी गरे ।
श्रीलंकाका पूर्वमन्त्री अर्जुना रनतुंगा आफ्नो कार्यकालका बेला भारतले निकै ठूलो उदारता देखाएको बताउँछन् । ‘मैले सन् २०१५ मा पेट्रोलियम र बन्दरगाह मामिला मन्त्रालय सम्हालेको थिएँ । त्यतिबेला जाफ्नामा विमानस्थल बनाउने रकम जुटाउनका लागि हामी संघर्षरत थियौं,’ उनले भने, ‘म सहयोग माग्न दिल्ली गएँ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सहुलियतपूर्ण ऋण दिन सहमत भए । पछि त्यसलाई उनले अनुदानमा परिणत गरे । तपाईं एउटा छिमेकीबाट थप के चाहनुहुन्छ ?’
सन् २०१९ मा राजापाक्ष दाजुभाइ (गोटाबाय राष्ट्रपति र महिन्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा) सत्तामा आएपछि भारत विदेश नीतिमा हेरफेर गर्न बाध्य भयो । हतारमा तेल र खाद्यान्नसम्बन्धी नयाँ सम्झौता गरियो । त्यसका साथै दुई देशबीच उच्च तहका भ्रमणले पनि तीव्रता पाए । भारतसँगका कूटनीतिक वार्ताहरूमा तमिल अल्पसंख्यकको अवस्था र उनीहरूको अधिकार मुख्य मुद्दाका रूपमा रह्यो ।
सन् २००९ मा श्रीलंकामा गृहयुद्धको अन्य भएपछि भारतले सहयोगको दायरा बढायो । यद्यपि सन् दुई देशबीच सन् १९८७ मा भएको ‘भारत–श्रीलंका शान्ति सम्झौता’ भने श्रीलंकाले लागू गरिसकेको छैन । उक्त सम्झौताअनुसार श्रीलंकाले तमिल बाहुल्यसहित सबै प्रान्तलाई शक्ति निक्षेप गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

(काठमाडौं) - अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या सुधार र दीर्घकालीन विकास नीतिका लागि राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनु आवश्यक रहेको विषय संसद्मा उठेको छ । कुनै दल वा सरकार विशेषका नीति तथा योजनाभन्दा सर्वपक्षीय र सर्वदलीय रूपमा अनुमोदित कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा सांसदहरूको छ । विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा चलिरहेको छलफलका क्रममा धेरैजसो सांसदले अर्थतन्त्र र विकासका मुद्दामा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । दशकौंदेखि दोहोरिरहेका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षले संयुक्त रुपमा उठान गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सहमतिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको हो ।
कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल, माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहलगायत नेताले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा पनि सबै पक्ष र दलसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता औचित्यहीन रहेको आरोप लगाइरहेको छ । एमाले नेता भीम रावलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता औपचारिकता निर्बाह गर्ने र परम्परागत शैलीका रहेको दाबी गरे । ‘देश र जनताले सामना गरिरहेका राष्ट्रिय र आर्थिक समस्या समाधानका लागि पहल भएको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे चर्चा नै गरिएको छैन । बजेट खर्च बढाउने ठोस नीति पनि देखिएन,’ रावलले भने । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै विषय नसमेटिएको उनको भनाइ छ ।
कांस्रेस नेता रिजालले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या वर्तमान सरकारका कारण नभई विगत देखिकै निरन्तरता रहेको बताए । ती समस्यामाथि राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न नसकेको विषय पनि उनले संसद्मा उठाए । बजेट खर्च हुन नसक्नु संरचनागत समस्या रहेको र अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि निकै न्यून बजेट खर्च हुने गरेको तथ्य प्रतिपक्षले स्विकार्नुपर्ने रिजालको भनाइ छ । ‘सबै समस्या ९ महिनाअघि बनेको सरकारका कारण सिर्जना भएका होइनन् । विगतदेखिकै संरचनात्मक समस्याको निरन्तरता हो । यी समस्याबारे सबै दलबीच गम्भीर भएर छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन,’ रिजालले भने । संसद्मा हुने पूर्वबजेट छलफलका क्रममा बजेटको अनुमानित अंक ल्याइनुपर्ने र क्षेत्रगत रूपमा कति बजेट हुन्छ भनेर खुलाइनुपर्ने उनले बताए । ‘बजेटको ब्यान्डविथ खुलाएर छलफल गरिनुपर्छ,’ रिजालले भने, ‘अहिलेसम्म यो अभ्यास नभएको भएपछि अब सुरु गर्न आवश्यक छ । बजेटमार्फत के काम नयाँ हुन्छ ? के पुरानो हुन्छ ? थाहा हुनुपर्छ ।’ अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका बढ्दो शोधनान्तर घाटा, सार्वजनिक ऋणजस्ता विषयलाई क्षेत्रगत रुपमा पहिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षामा परिवर्तन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रको ढाँचा पुरानै शैली र लयमा रहेको माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतको धारणा छ । ‘संरचनात्मक सुधारका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई पुनर्परिभाषित गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्न सके मात्र आर्थिक विकासको नयाँ मोडल सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’ कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको बस्नेतले उल्लेख गरे । कृषिबाट निस्किएको जनशक्ति उद्योग र सेवा क्षेत्रमा जान नपाई केही विदेशिएको र केही बेरोजगार भएर भौंतारिइरहेको उनले बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले प्रतिपक्षमा रहँदा टिकाटिप्पणी गर्ने सांसद्ले आफू सत्तामा रहँदा आफ्नै आलोचना गर्न नसक्ने परिपाटी रहेको दाबी गरे । ‘हामी कसैले पनि धेरै धाक नलगाए हुन्छ । मेरो पालामा धेरै ठूलो काम भएको छ, प्रगति भएको छ भनेर धाक लगाउने र खुसी मनाउने नगरे हुन्छ,’ उनले भने । अर्थतन्त्रका समस्या मात्रै देखाउने तर त्यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने सरकारको सक्षमता नदेखिने उनको भनाइ छ । प्रतिकूलताकै समयमा आफ्नो क्षमता देखाउन सके मात्र सरकार सफल हुने उनको धारणा छ । हरेक वर्ष सरकारले उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले बताए । ‘लेख्दा जे पनि लेख्ने तर कार्यान्वयन शून्यजस्तै देखिन्छ । विगतका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि राम्रा थिए । तर तिनीहरूको कार्यान्वयन भएको खोइ ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकारी नीति कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण विकासमा पछि पर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर कृषिको अनुदान कसलाई गएको छ भनेर अनुगमन हुन सकेको छैन,’ साहले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएको छ । तर पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकिएको छैन । चाहिने जति बजेट नपाएकै कारण धेरै आयोजनाहरू समयमा निर्माण हुन सकेका छैनन् ।’
सांसद एकवाल मियाँले राष्ट्रिय सहमतिमार्फत अहिलेको विकासको मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘सबै सांसद बसेर विकासका अवधारणा कस्ता छन् भनेर छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर अहिले यस्तो भएको देखिएन । बिनाछलफल र योजना बजेटका नीति कार्यक्रम र सिद्धान्त प्राथमिकता आउनु भनेको बिनाभर्‍याङको घर बनाए जस्तै हो,’ उनले भने । सबै दलका सांसद बसेर दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने र त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने मियाँको भनाइ छ । आआफ्नै तरिकाले योजना बनाउँदा कहाँ सुरु गर्ने र कहाँ अन्त्य गर्ने भन्ने नै थाहा नहुने उनको धारणा छ ।
भूमि सुधारसम्बन्धी विषय बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अटाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेलले बताइन् । शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक अधिकार भएकाले त्यसमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता समाजवाद उन्मुख नरहेको, पुँजीपति वर्गको हित गरिएको, कृषि क्रान्ति र भूमिसुधारबारे उल्लेख नभएको, सार्वजनिक शिक्षा खस्कँदै आएको, आर्थिक परनिर्भरता बढेको जस्ता विषय संसद्मा उठाए ।

अर्थमन्त्री नआएपछि ध्यानाकर्षण
विनियोजनक विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल भइरहँदा अर्थमन्त्री संसद्मा अनुपस्थित भएपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अरू मन्त्रीहरूले पनि संसद्मा उठेका विषयलाई गम्भीर भएर नलिएको उनको आरोप छ । ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भइरहँदा अर्थमन्त्री आफैं सदनमा उपस्थित छैनन् । अरू मन्त्रीले पनि टिपोट गरेको देखिएन,’ भट्टराईले भने ।
भट्टराईले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सम्बन्धित मन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित हुन र अरू मन्त्रीहरूलाई नोट तथा टिपोट गर्न निर्देशन दिए । कांग्रेस नेता रिजालले पनि अर्थमन्त्री संसद्मा नआएको भन्दै आलोचना गरे । ‘बजेटबारे संसद् हुँदा अर्थमन्त्री संसदमा देखिनुहुन्न । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी पनि यहाँ हुनुहुन्छजस्तो लाग्दैन । यो व्यवहार निश्चित रूपमा आलोच्य छ,’ रिजालले भने ।

- पूर्वबजेट छलफल प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो
- सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका पुनः परिभाषित गर्न माग
- बजेटको अनुमानित अंक र क्षेत्रगत विनियोजनको आधार संसद्मा खुलाइनुपर्ने प्रस्ताव
- खराब सूचक देखाएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच घोचपेच,
एमालेले आफ्नै विगत समीक्षा
गर्नुपर्छ ः सत्तापक्षीय सांसद

(काठमाडौं) - आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) का लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त रकम फास्ट ट्र्याकका लागि प्रस्ताव गर्न भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिलिङ (बजेट सीमा) तोकेर पठाएको थियो । त्यही सिलिङमा नघट्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
यति धेरै बजेट प्रस्ताव गरिए पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति ज्यादै न्यून छ । निर्माण थालिएको ५ वर्षमा आयोजनाको काम १९ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न चालु आवमा ८ अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, १० महिनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । आयोजनाको खर्चलाई लिएर मन्त्रालयसमेत सन्तुष्ट नरहेको स्रोतले जनायो । नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको आयोजनाको निर्माण समयावधि ०८०/८१ सम्म मात्र हो । आयोजना सुरु भएयता अहिलेसम्म करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको सेनाले जनाएको छ ।
आगामी आवका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले भौतिक मन्त्रालयलाई पठाएको १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको सिलिङभित्र रहेर फास्ट ट्र्याकलाई बजेट प्रस्ताव गरिएको भौतिक मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख शुभराज न्यौपानेले बताए । ‘प्राप्त सिलिङमध्ये ३० अर्ब सेनालाई दिँदा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट रहन्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा अन्य योजनामा बजेट अभाव हुने देखिन्छ ।’ फास्ट ट्र्याकमा नियमित प्रक्रियाबाट बजेट खर्च गर्दा त्यसले अन्य पूर्वाधार निर्माणमा असर गर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै लगानीको मोडल बनाउनुपर्ने सुझाव पनि भौतिक मन्त्रालयले दिएको उनको भनाइ छ ।
तर, भौतिक मन्त्रालय आफैं पनि विकास खर्चमा कमजोर देखिएको छ । चालु आवमा विनियोजित १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ३८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेट प्रतिस्थापन विधेयक आउन ढिलाइ हुँदा र काम गर्ने समयमा निर्माण व्यवसायीले निर्माण होलिडेले गर्दा प्रगति बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आवका लागि ठेक्का भएर काम जारी रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको न्यौपानेले बताए । त्यसमा राष्ट्रिय गौरवका सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको उनले जनाए ।
‘प्राथमिकतामा नागढुंगा– सिस्नेखोला सुरुङ मार्गलाई पनि राखिएको छ । उक्त सुरुङलाई आवश्यक जग्गाको मुआब्जाका लागि थप बजेट प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै ४ लेनदेखि ६ लेनसम्म बनाउने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त राजमार्ग विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।
आगामी बजेटमा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकलाई ६ लेनको बनाउने योजना समेट्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘यो नेपाल सरकार आफैंले बनाउने सडक हो,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार तयारी गरिएको छ ।’ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत निजगढदेखि बर्दिबास खण्डलाई पूरा गर्ने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यस खण्डको धेरै ठाउँमा ट्र्याक बेल्ट बनिसकेको र पुल निर्माणाधीन भएकाले स्टेसन बनाएर रेल सञ्चालन गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा परेको उनको भनाइ छ । सिद्धबाबा सुरुङको ठेक्का भएकाले आगामी आवबाट त्यसको काम अघि बढ्ने भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ । ठेक्का भइसकेका बाहेक अन्य सुरुङ मार्गको ठेक्का लगाउने तयारी नरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । सबै सुरुङ मार्गको अध्ययन गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

‘सुरुङलाई बजेटमा राख्ने कुरा अहिले फेसनजस्तै बनेको छ । जहाँ पनि सुरुङका कुरा गरिन्छ । यो थोरै लागतमा बन्ने कुरा होइन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसको लागत महँगो पर्छ । १ किलोमिटर सुरुङ खन्नै लागत ३/४ अर्ब पर्छ ।’
गौरवका रूपमा रहेका सडकहरू मध्यपहाडी, हुलाकी, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई पनि बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । उत्तर–दक्षिणमा कोसी, कर्णाली र कालीगण्डकी करिडोर राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना भएकाले तिनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनायो । यी सडक निर्माणको काम आगामी आवमा पनि सकिँदैन ।

कुन–कुन आयोजना प्राथमिकतामा ?
- काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग
- मध्यपहाडी लोकमार्ग
- हुलाकी राजमार्ग
- मदन भण्डारी राजमार्ग
- कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर
- सिद्धबाबा सुरुङमार्ग
- सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक ६ लेनमा विस्तार
- पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति

काठमाडौं (कास)– अब बिमा कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष हिस्सा (डाइरेक्ट सेसन) अन्तर्गत अनिवार्य गर्नुपर्ने पुनर्बिमा नेपालमा रहेका दुई पुनर्बिमा कम्पनीलाई समान रूपमा बाँड्नुपर्ने भएको छ । कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष हिस्साको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपालकै कम्पनीमा मात्र पुनर्बिमा गर्दै आएकामा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेर बिमा समितिले हाल सञ्चालनमा रहेका दुई कम्पनीलाई समान वितरण गर्नेपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रत्यक्ष हिस्सा भनेको बिमा कम्पनीहरूले बिमा शुल्क संकलन गरेलगत्तै कम्तीमा २० प्रतिशत सीधै पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर भन्नु हो । यो निर्णयपछि अब बिमा कम्पनीहरूले आव २०७९/८० र २०८०/८१ सम्म प्रत्यक्ष हिस्साअन्तर्गत २० प्रतिशत हिस्सा सञ्चालनमा रहेका नेपाल पुनर्बिमा र हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई १०/१० प्रतिशतका दरले वितरण गर्नुपर्ने भएको हो । आव २०८१/८२ देखि हरेक वर्ष दुई प्रतिशतका दरले यस्तो हिस्सा कम हँदै जाने र २०८५/८६ देखि यो व्यवस्था खारेज हुने निर्णय बिमा समिति सञ्चालक समिति बैठकले बुधबार गरेको छ । यसअनुसार बिमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८/८, २०८२/८३ मा ६/६, २०८३/८४ मा ४/४, २०८४/८५ मा २/२ प्रतिशतका दरले दुवै पुनर्बिमा कम्पनीमा प्रत्यक्ष हिस्साअन्तर्गतको पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ । यही निर्णय कायम रहे २०८५/८६ देखि यो व्यवस्था खारेज हुनेछ ।
२०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले प्रत्यक्ष हिस्साको २० प्रतिशत अनिवार्य नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसयता बिमा कम्पनीहरूले नियमित रूपमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्दै आएका थिए । गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्यक्ष हिस्सा सम्बन्धमा बिमा समितिले आफैं निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा गत वैशाख १३ मा अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र लेखेर प्रत्यक्ष हिस्सा सम्बन्धमा आफैं निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा बिमा समितिले यस्तो कदम चालेको हो ।

काठमाडौं (कास)– पछिल्ला दिनमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको भाउ निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ । सोही क्रममा शुक्रबार एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ सय २४.६७ रुपैयाँ (बिक्री दर) पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि तय गरेको अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा अघिल्लो दिनको तुलनामा २६ पैसाले बढी हो । गत बुधबार राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ सय २४.४१ रुपैयाँ तोकेको थियो ।
पछिल्लो पटक गत मंगलबार (वैशाख २७ मा) देखि अमेरिकी डलरले हरेक दिनजसो नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ । त्यसअघि गत फागुन २४ मा एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ सय २३.४४ रुपैयाँ र २०७७ वैशाख १० मा १ सय २३.२४ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । करिब ३ महिनाअघिसम्म डलर उकालो लाग्ने दरमा केही कमी आए पनि केही दिनयता पुनः उकालो लाग्न थालेको छ । गत असारको तुलनामा चैतसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ २.०४ प्रतिशतले कमजोर (अवमूल्यन) भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ ०.४८ प्रतिशतले बलियो (अधिमूल्यन) भएको थियो । पछिल्ला ४ वर्षमा अमेरिकी डलर भाउ करिब १९ रुपैयाँ बढेको छ । डिसेम्बर २०१७ मा एक अमेरिकी डलरको भाउ १०२ रुपैयाँ मात्रै थियो । विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको माग अकासिएपछि भाउ पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।
तर, पछिल्ला केही महिनायता विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको माग बढ्न थालेपछि डलरको मूल्य पनि उकालो लागेको हो । त्यसको असर भारतीय मुद्रा (भारु) हुँदै नेपाली मुद्रासम्म आइपुगेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

(काठमाडौं) - केही महिनादेखि मुलुकले भोग्दै आएको बाह्य क्षेत्र (बढ्दो शोधनान्तर र व्यापार घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति आदि) दबाबले वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बाह्य क्षेत्र चापमा पर्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता समस्या देखिएको र यसले ब्याजदर वृद्धिका लागि दबाब परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७/७८’ ले यस्तो देखाएको हो ।
सहकारी संघसंस्थाको संख्या र कारोबार आकार बढेसँगै त्यो क्षेत्र नियमनबाहिर रहेकाले समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा खलल पुर्‍याउन सक्ने जोखिम रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘पछिल्लो समय सहकारी संघसंस्थासँगै जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीको आकार तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि स्थापना भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तीलगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक तथ्यांकको अभाव छ । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा समेत दबाब पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ ।’
कोभिड संक्रमणले अन्य राष्ट्रमा जस्तै नेपालमा पनि वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किने प्रक्षेपण गरिए पनि यथार्थमा त्यसो नदेखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘मुलुकभर गरिएको बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किने अनुमानविपरीत अवस्था सन्तुलित छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ६१ अर्ब ५० करोड रहेकामा गत आर्थिक वर्षमा बढेर ६१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अवधिमा बैंकको खराब कर्जा कुल कर्जाको १.८९ बाट घटेर १.४८ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
यद्यपि तरलता सूचक भने दबाबमा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । केही महिनाअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य रकम मात्र अभाव थियो । पछिल्ला केही महिनायता बैंकहरूसँग निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्ने रकम (निक्षेप– तरलता अनुपात) मै दबाबमा पुग्न थालेको संकेत प्रतिवेदनले दिएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूले कम्तीमा २० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्छ । तर, पछिल्ला महिनायता २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये हरेक दिनजसो आधाभन्दा धेरैको तरलता अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम रहने गरेको छ । यसले पनि बैंकहरूको निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्ने क्षमता खस्किँदै गएको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रको आकार ६० खर्ब रुपैयाँ पुगेको पनि उल्लेख छ । उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल सम्पत्ति ६० खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रको कुल सम्पत्ति ४९ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

(गोरखा) - धार्चे गाउँपालिका–५ माछाखोलामा बेलिब्रिज निर्माण भएको छ । बेनीघाट–आरुघाट लार्केभन्ज्याङ्ग सडकअन्तर्गत माछाखोलामा नेपाली सेनाले बनाएको बेलिब्रिजको प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले बिहीबार उद्घाटन गरे । १२० फिट लम्बाइको बेलिब्रिज २ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदलका मेजर विनोद भट्टले बताए । ‘छिट्टै काम सकियो । बिहीबारबाट गाडी चल्न पनि सुरु भएको छ,’ उनले भने । पुल उद्घाटनसँगै शर्माले लार्के सडकको हवाई निरीक्षण समेत गरेका थिए । बेनीघाट–लार्के सडकखण्डअन्तर्गत हावाडाँडाबाट ट्र्याक खोल्न सुरु गरेको सेनाले पाङसिङ क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ । हालसम्म ३२ किमि ट्र्याक खुलेको उनले बताए । सडक ट्र्याक खुलेसँगै दोभानसम्म सवारी चल्न थालेका छन् ।
हावाडाँडाबाट काम सुरु गरेको सेनाले चुमनुब्री गाउँपालिकाको पाङसिङसम्मको क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्न खण्ड छुट्याएर काम गरिरहको छ । ट्र्याक खुलेको क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकतामा परेको सडकको धेरै जसो भागमा कडा चट्टान रहेकाले सेनाले विस्फोटक पदार्थको सहायता लिएको छ । सडक स्तरोन्नति भएसँगै दोभानसम्म मालवाहक सवारी गुड्न थालेका छन् । यस वर्ष चुमनुब्री गाउँपालिकाको सिर्दिवाससम्म गाडी गुडाउने लक्ष्यसाथ काम अघि बढेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
यसअघि धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र माछाखोलासम्म मात्र ट्रक, बोलेरोलगायत यातायातका साधान चल्ने गरेका थिए । दोभानसम्म गाडी गुडेपछि उत्तरी क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानी मूल्य घटेको छ । माछाखोलामा पुल नहुँदा जोखिमका साथ खोला तरेर सवारी आउजाउ गर्दै आएका छन् । लार्केभन्ज्याङसम्मको उक्त सडकको ट्र्याक खोलिएपछि गुम्दा लापु, उहिया, काशिगाउँ, केरौँजा, सिर्दिवास, बिही, प्रोक र सामागाउँबासी लाभान्वित हुनेछन् ।
बेनीघाटदेखि लार्केसम्मको एक सय ८६ किमिमध्ये ६२ किमि सडकको काम सडक विभागले गरेको हो । हावाडाँडादेखि लार्केसम्मको ९२ किमि सडकको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनाले पाएको छ । ट्र्याक खुल्ने सडक सर्भेको काम सकिएको छ । यहाँ २०७४ वैशाख ११ बाट सडकको काम सुरु भएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले ३३ सय रुपैयाँमै २०० एमबीपीएसको तीनमहिने इन्टरनेट प्याकेज ल्याएको छ । कम्पनीले नेट टीभी प्रयोग नगर्ने ग्राहकलाई लक्ष्य गर्दै सस्तो दरको इन्टरनेट प्याकेज ल्याएको बताएको छ । यो प्याकेज लिन चाहने ग्राहकलाई इन्टरनेट जडान, केबल र डुअल ब्यान्ड राउटर निःशुल्क गरिएको छ । तर राउटरका लागि भने एक हजार रुपैयाँ डिपोजिट राख्नुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ । २०० एमबीपीएसको यो नयाँ प्याकेजमा नेट टीभीबाहेकका सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । ग्राहकले पाँचवटा डिभाइसमार्फत कम्पनीका १४ हजारभन्दा बढी वाईफाई हटस्पटमा अनलिमिटेड डेटा चलाउन सकिने ‘वाईफाई मोबिलिटटी’ को सुविधा पाउनेछन् । इन्टरनेटमा समस्या आउँदा दुई घण्टाभित्र समाधान नभए ‘तुरुन्तै सर्भिस ग्यारेन्टी’ का रूपमा थप दुई दिनको इन्टरनेट सुविधासमेत दिइने कम्पनीले जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– ई–सेवाले ‘बिमा शुल्क भुक्तानी गरिन्छ, लखपति बनिन्छ’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । बिमितहरूलाई घरमै बसेर शुल्क भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । यो योजना आगामी भदौ ५ सम्म सञ्चालन हुने कम्पनीको भनाइ छ । ई–सेवाबाट कुनै पनि जीवन बिमा कम्पनीको शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यक्तिमध्ये बम्पर उपहारमा एक जनाले एक लाख रुपैयाँ उपहार पाउनेछन् । उपहार विजेता बिमितका बिमा एजेन्ट र सोही एजेन्टको शाखा कार्यालयले पनि २०/२० हजार रुपैयाँ नगद उपहार प्राप्त गर्नेछन् । योजना अवधिभर बिमा शुल्क भुक्तानी गर्नेमध्ये हरेक दिन एक जनाले गोलाप्रथामार्फत एक हजार रुपैयाँ पाउने पनि कम्पनीले जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– नबिल बैंकले नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण तथा प्रवर्द्धन गर्न लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालयसँग सम्झौता गरेको छ । बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई वित्तीय सल्लाहकार सेवा प्रवाह, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न र नेपालमा लगानीका अवसर देखाउन लगानी बोर्ड नेपालसँग सहकार्य गरेको बताएको छ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह र लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले यससम्बन्धी
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गरी नेपालको आर्थिक विकासलाई संयुक्त रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने र पूर्वाधार परियोजना, हरित क्षेत्रका अवसर, ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा यस्तै अन्य पूर्वाधारका कुरा विकास गर्न देशमा दिगो स्रोतको खाडललाई पूरा गर्न सम्झौताले टेवा पुग्ने दाबी गरिएको छ ।

(खोटाङ) - मनिकला राईको मन ठेगानमा नभएको आठ महिना भइसक्यो । नजिकमा अस्पताल भएको भए, पैसा खर्चेर हेलिकोप्टरमा उपचार गर्न लैजान सकेको भए श्रीमान् बाँच्थे भन्ने कुराले उनको अनुहार झनै मलिनो देखिन्छ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२ जालपाका शिरमणि उच्च रक्तचापका बिरामी थिए । एक दिन उनी घरमै बेहोस भए । मनिकलाले १० किलामिटरको दूरीमा रहेको जिल्ला अस्पताल लैजाने योजना बनाएकी थिइन् । तर जिल्ला अस्पतालसम्म जाने सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध थियो । ‘हेली चार्टर गर्ने पैसा भैदिएको भए मेरो श्रीमान्को ज्यान जाँदैन थियो,’ बर्कोको फेरले आँसु पुछ्दै मनिकलाले भनिन्, ‘अब यत्रो छोरा–छोरीलाई कसरी कर्म दिनू ।’ उनका पाँच छोरा दुई छोरी छन् ।
यो त गतिलो सडक सञ्जाल र स्वास्थ्य सेवा अभावमा खोटाङबासीले कसरी ज्यान गुमाउन बाध्य छन् भन्ने प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । हेलिकोप्टर भाडामा लिएर बिरामी ओसार्न नसक्ने विपन्न परिवारले भोग्नुपर्ने यस्तो नियति खोटाङवासीका निम्ति सधैं दोहोरिरहने घटना बनेको छ । खोटाङ घर भएका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पैसा नहुनेलाई खोटाङमा जिउन मुस्किल भएको बताउँछन् । हेलिकोप्टर चार्टर गरेर विराटनर, धरानदेखि काठमाडौंसम्म बिरामी ओर्सान कम्तीमा पनि एक लाख ८० हजारदेखि ३ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । ‘हेलिकोप्टर चार्टर गर्नै लाखौं खर्च गर्नुपरेकाले बिरामी र आफन्त ऋणको भारी बोक्न बाध्य छन्,’ उनले भने ।
ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–१ राखा वाङ्देलका संग्राम राईका तीन वर्षीय छोरा सक्सेस राई गत चैत २९ गते लडेर गम्भीर घाइते भए । संग्रामले छोरालाई बचाउन एक लाख ८० हजार रुपैयाँ तिरेर हेलिकोप्टर चार्टर गरेर काठमाडौं पुर्‍याए । मंसिरमा राखा वाङ्देलकै २५ वर्षीय पवन थापा पिङबाट लडेर सख्त घाइते भए । उनका परिवार पनि एक लाख ८० हजार खर्चेर हेलिकोप्टर चार्टर गरी उपचारका निम्ति काठमाडौं पुगे । गत पुस १७ मा आँखामा गम्भीर चोट लागेपछि त्यहीँका धनकाजी राई हेलिकोप्टरमै काठमाडौं पुगे । तर समयमै उपचार हुन नसक्दा आँखा नै गुमाउनुपर्‍यो । हेलिकोप्टर चार्टर गर्नेहरू सबै पैसा भएकै परिवार हुन्छन् भन्ने छैन । कैयौं स्थानिय त ऋण काढेर हेलिकोप्टर चार्टर गर्न बाध्य छन् ।
बिरामी परेका बेला मात्रै होइन, प्रसूति सेवाका निम्ति पनि जिल्लावासी हेलिकोप्टरकै भर पर्न बाध्य छन् । धन्न राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ‘दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धार’ कार्यक्रम भएकाले धेरैले यही सेवा निःशुल्क प्रयोग गर्न पाएका छन् । तर यस्तो सेवा पनि सधै भन्नेबित्तिकै मिल्छ भन्ने हुँदैन ।
ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–३ की २९ वर्षीया विमला थापा राईलाई १० वैशाखमा पर्नु आपत् पर्‍यो । प्रसूति व्यथाले चेपेपछि उनी नजिकैको ऐंसेलुखर्क स्वास्थ्य केन्द्रमा भर्ना भएकी थिइन् । जुम्ल्याह सन्तान जन्माउने तयारीमा रहेकी उनले पहिलो सन्तान केन्द्रमै जन्माए पनि दोस्रो जन्माउने बेलामा स्वास्थ्य जटिलता थपियो । केन्द्रले सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजान रेफर गर्दा साँझ ढल्किसकेको थियो । रातभरि प्रसूति व्यथाले शिथिल भएकी उनलाई भोलिपल्ट मात्रै निःशुल्क सरकारी हेलिकोप्टर सेवाबाट काठमाडौंको थापाथलीस्थित प्रसूतिगृह लगियो ।
दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी–६ नेर्पाकी ३० वर्षीया शकुन्तला राईले पनि १५ वैशाखमा सदरमुकामको दिक्तेल अस्पातालमा सन्तान जन्माइन् । लगत्तै उनको स्वास्थ्यमा जटिलता देखियो । उनलाई पनि सरकारी हवाई उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत विराटनगरको कोसी अस्पताल पुर्‍याइयो । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १५ सम्म जिल्लाबाट स्वास्थ्य जटिलता भएका १५ जनालाई सरकारी कार्यक्रम अन्तर्गत हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्नुपरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विकल श्रेष्ठले बताए । गत आर्थिक वर्षमा यसै गरी देशभरबाट एक सय तीन सुत्केरीको उद्धार गरिएको थियो । जसमध्ये सात जना त खोटाङकै थिए । जिल्ला अस्पतालका निमित्त प्रमुख चिकित्सक मनीष पौडेल स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पर्याप्त स्रोत र साधन नहुँदा हेलिकोप्टरमा बिरामी ओसार्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।
कोभिड संक्रमण उत्कर्षमा पुगेका बेला धेरै खोटाङवासीले समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाए । यसरी ज्यान गुमाउनेमध्ये केही भने चर्को शुल्क खर्चेर हेलिकोप्टरमा ओसारिएका बिरामी पनि थिए । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङका इमानसिं राई, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–२ डाडाँगाउँ बोफ्लुका छिरिङ तामाङ, ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–३ की दयादेवी राजभण्डारी र घ्युकुमारी श्रेष्ठले हेलिकोप्टर चार्टर गरे पनि ज्यान जोगाउन सकेनन् । यसमध्ये घ्युकुमारी श्रेष्ठलाई उपचारमा लैजान दुई लाख ऋण परेको आफन्तले जनाएका छन् । उनीहरूमध्ये इमानसिं राई, घ्युकुमारी श्रेष्ठ र छिरिङ तामाङ टिचिङ हस्पिटलमा र दयादेवी राजभण्डारी नेपाल मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो । कोभिडले जिल्लामा १५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
०५८ सालपछि जिल्लावासीले हेलिकोप्टरमा बिरामी ओर्सान थालेको इतिहास सुनाउँछन्, ज्येष्ठ नागरिक संघ खोटाङका अध्यक्ष दुर्गा घिमिरे । उनले दुई दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि जिल्लाको स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य सुधार नभएको बताए । ‘पहिलेपहिले त मान्छेको ज्यान त्यत्तिकै जान्थ्यो । अहिले भने पैसा हुनेले बचाउँछन्, नहुनेको अवस्था उस्तै छ,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्ला अस्पतालबाट ६ सय २६ जनालाई रेफर गरिएको छ । यसमध्ये बहिरंग सेवाबाट तीन सय ५८, अन्तरंग सेवाबाट ८९ र आकस्मिक सेवाबाट एक सय ७९ जना रेफर भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयमा वार्षिक दुई करोड हाराहारीमा बजेट खर्चिन्छ । यति नै बराबरको रकम स्थानीयले उपचारका निम्ति हेलिकोप्टर चार्टर गर्दा खर्चिरहेको देखिन्छ । विभिन्न एअरलाइन्सका हेलिकोप्टरको सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा काम गरिरहेका वसन्त श्रेष्ठका अनुसार खोटाङमा मात्रै वार्षिक सयवटा हेलिकोप्टर चार्टर हुने गरेको छ । यसमध्ये १० वटाजति नेता, हाइड्रोपावरलगायतका अन्य पैसावालाले चार्टर गर्ने गरेका छन् । उनकै भनाइलाई आधार मान्दा पनि खोटाङवासीले उपचारका नाममा हेलिकोप्टर चार्टर गरेरै वार्षिक दुई करोडभन्दा धेरै खर्चिन्छन् ।
स्वास्थ्य संस्था भरपर्दो भइदिएको भए सर्वसाधारणको ज्यान मात्र होइन, आर्थिक अवस्थासमेत जोगिने नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स खोटाङका अध्यक्ष खुसनारायण सैंजूको भनाइ छ । यसप्रति स्थानीय तहसमेत गम्भीर नभएको उनले आरोप लगाए । ‘स्वास्थ्य संस्था भरपर्दो भइदिएको भए सर्वसाधारणको ज्यान मात्र होइन आर्थिक अवस्था पनि सुध्रिन्थ्यो,’ सैंजूले भने, ‘स्थानीय सरकार उदासीन भएकाले पनि यो समस्या नहटेको हो ।’

(जोमसोम) - त्रिभुवन आर्मी क्लबका हिमाल टमाटा र वसन्त थारुले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण पदक जितेका थिए । यी दुवै ट्रायथलन खेलाडी हुन् । ३० महिनाअघि स्वदेशमै भएको सागमा हिमालले डुवाथलनको स्वर्ण चुमेका थिए । वसन्तले मिक्स रिलेमा स्वर्ण र स्प्रिन्टमा कांस्य जितेका थिए ।
तराईमा हुर्किएका यी दुवै खेलाडी अहिले हिमाली जिल्ला मुस्ताङको जोमसोममा डाँडापाखामा दौडिरहेका छन्, हार्नेस र डोरीको सहयोगमा रक क्लाइम्बिङ गरिरहेका छन्, माउन्टेन बाइकमा उकालीओरालीमा हुइँकिरहेका छन् ।
पोखराको ट्र्याकमा १३ औं सागमा पदक जितेका उनीहरू हिमाली जिल्लाको चिसो बतासको झेल्दै किन त्यसो गरिरहेका छन् ? ‘फेरि पनि एक अर्को रेस (प्रतियोगिता) मा सफलता पाउनका लागि,’ दुवैले जवाफ दिए । महेन्द्रनगरका २९ वर्षीय हिमाल समुद्री सतहदेखि करिब २३० मिटरको उचाइमै हुर्किएका हुन् । ३३ वर्षे वसन्त पनि तराईकै अर्को जिल्ला बर्दियास्थित गेरुवा गाउँपालिका ४ का स्थानीय हुन् ।
जोमसोममा एक महिनायता मिहिनेत गरिरहेका यी दुईले एउटै लक्ष्य राखेका छन्, प्रधानसेनापति अन्तर्राष्ट्रिय हाइअल्टिच्युड ट्राइ–एड्भेन्चर प्रतियोगितामा आफ्नो टिमलाई स्वर्ण दिलाउने । नेपाली सेनाले यसअघि २०७४ र २०७६ सालमा पनि आयोजना गरेको यो प्रतियोगिता पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन गर्न लागेको हो । समुद्री सतहबाट २,७८० देखि ३,२०० मिटरको उचाइसम्म शनिबार हुने यो प्रतियोगितामा बेलायत, भारत, बंगलादेशका सेना तथा नेपाली–अमेरिकी संलग्न टिम पनि सहभागी हुँदै छन् । त्यसैले पनि हिमाल र वसन्तसहित नेपाली खेलाडीहरू हाइअल्टिच्युडमा जोसिएका छन् ।
पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद २०६५ मा दशरथ रंगशालाको ट्र्याकमा ५ हजार मिटरमा दौडिएपछि सेनामा भर्ती भएका हिमालले भने, ‘गेम खेल्छु भनेरै आर्मीमा भर्ना भएको थिएँ । आर्मी बनेपछि साइक्लिङमा लागें । डाँडाकाँडातिरै रमाइलो लाग्न थाल्यो । देशको भौगोलिक अवस्था पनि यस्तै छ । यसरी नै ट्रेल रनिङतिर लागियो । अहिले यही रमाइलो र राम्रो लाग्छ ।’ उनले डुवाथलनमा १२ औं सागमा पनि रजत जितेका थिए ।
‘म त तराईको मान्छे हो, सुरुमा पहाडतिर गाह्रै भयो, पछि विस्तारै अभ्यस्त हुँदै गएँ । उकालो ओरालो कुद्नसक्ने, हिँड्नसक्ने भइयो,’ वसन्तले भने, ‘मुख्य कुरा तालिम हो । आर्मीकै तालिमले यहाँसम्म आइपुगे । यस्तै खालको क्रसकन्ट्री दौड र साइक्लिङ रमाइलो लाग्छ ।’
हाइअल्टिच्युड ट्राइ–एड्भेन्चर २०७६ मा हिमाल र वसन्तले १ घन्टा १९ मिनेटमा दूरी पार गर्दै आर्मीलाई स्वर्ण दिलाएका थिए । यसपालि यी दुईले आर्मीकै टिममा फरक सहकर्मी पाएका छन् । हिमाल र मानबहादुर थापा ‘ए’ टिममा छन् भने वसन्त र नवराज न्यौपानेले ‘बी’ टिममा रहेर प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यो रेसमा रक क्लाइम्बिङ (१ सय मिटर), ट्रेल रनिङ (४.७५ किमि) (साइक्लिङ (१५.३५ किमि) गरी २०.२ किमि दूरी पार गर्नुपर्छ ।

लन्डन र ढाकादेखिको यात्रा
हिमाल र वसन्त नेपाली सेनामा भर्ती भएपछि डाँडापाखा छिचोलेका स्वदेशी भए । समुद्री सतहबाट चार मिटरमात्रै माथि रहेको ढाकाबाट इक्रमुल इस्लाम र हेलाल मिया पनि जोमसोम आएका छन् । यी दुवै बंगलादेशी सेनामा आबद्ध छन् । समुद्री सतहबाट ११ सय मिटरको उचाइस्थित लन्डनमा हुर्किएकी हाना कारस ब्रिटिस गोर्खाको नेतृत्व गर्दै आइपुगेकी छन् । यो उनको दोस्रो जोमसोम यात्रा हो । पहिलोपल्ट घुम्न आएकी उनी अहिले हाइअल्टिच्युड
ट्राइ–एड्भेन्चरमा प्रतिस्पर्धा गर्न आएकी हुन् ।
‘ट्रेल रनिङ मेरो फेवरेट हो,’ इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब स्पर्स (टोटेनहम) की २८ वर्षीय समर्थक हाना भन्छिन्, ‘अहिले पोखरा क्याम्पमा छु । यहींबाट आएकी हुँ । यो फरक मौसम र उचाइको प्रतिपर्धामा सहभागी हुन पाउनुमा गर्व गर्नुपर्छ । बेलायत फर्के पनि फेरि अर्कोपल्ट यहाँ आएर प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहना छ ।’ बेलायती सेनाको क्विन्स गोर्खा सिग्नल्सकी यी क्याप्टेन धादिङको बैरेनी (त्रिशूलि) मा गत वर्ष भएको आर्मीकै अर्को ट्राइ एड्भेन्चरमा सहभागी भएकी थिइन् । बैरेनीमा र्‍याफ्टिङ, दौड र साइक्लिङ गर्नुपर्थ्यो । जोमसोममा रक क्लाइम्बिङ, दौड र साइक्लिङ गर्नुपर्छ ।
हाइअल्टिच्युड ट्राइ–एड्भेन्चरमा दुई खेलाडीको एक टिम हुन्छ । हानाले पोखरा क्याम्पमै कार्यरत क्विन्स गोर्खा सिग्नल्सका नवीन श्रेष्ठसँग सहकार्य गर्नेछिन् । धराने नवीन १९ वर्षअघि ब्रिटिस लाहुरे भएका थिए । बेलायती आर्मीको अर्को टिम पनि छ, जहाँ जावलाखेल क्याम्पमा कार्यररत सुन्दर शेरचन र सुरेन बुढामगर संलग्न हुनेछन् । पोखरामा हुर्केर लाहुर लागेका ४५ वर्षे सुन्दरको पुर्ख्यौली थलो मुस्ताङको टुकुचे हो । उनले भने, ‘आफ्नै पुर्ख्यौली थलोमा यस्तो साहसिक खेल हुँदै छ भनेपछि मैले आफैलाई रोक्नै सकिनँ, तयारी थालिहालें । पोहोर तयार भएर पनि महामारीले प्रतियोगिता नै स्थगित भयो । यसपालि जोमसोममा प्रतिस्पर्धा गर्ने धोको पूरा हुँदै छ ।’
पोखरामा र्‍याफ्टिङ, दौड र साइक्लिङ समावेश ट्राइ एड्भेन्चर गरिसकेका २७ वर्षे इक्रमुलले भने, ‘मैले त पहाड र हिमाल देखेको पनि नेपालमा आएर नै हो । यो उचाइ (२,७०० मिटरमाथि) पहिलोपल्ट आएको हो । यहाँ (जोमसोम) निकै चिसो भए पनि खुबै रमाइलो लागिरहेको छ ।’ करिब ३५ डिग्री सेल्सियसको ढाकाबाट ६–७ डिग्री सेल्सियसको मौसममा आइपुगेका उनले भने, ‘अल्टिच्युडले गाह्रो भएको छैन । तर, मैले कहिल्यै रक क्लाइम्बिङ गरेको छैन, वाल क्लाइम्बिङको मात्रै अनुभव छ । उकाली ओराली र घुमाउरो बाटोमा साइक्लिङ पनि गाह्रै हुन्छ । योपल्ट रेस जित्न सक्दैनौं होला, अर्कोपल्ट आएर जित्ने प्रयास गर्नेछौं ।’ गत वर्ष तयारी गरे पनि महामारीले प्रतियोगिता प्रभावित भएको र यसपालि बिदामा रहेको अवस्थाबाटै तयारी नगरी सहभागी हुन आएको उनले बताए ।
तीन वर्षअघि महिला स्पर्धामा दोस्रो भएकी हुमी बुढामगर भन्छिन्, ‘कम उचाइमा कुद्दा धेरै सजिलो हुन्छ, यो हाइटमा (जोमसोम) धेरै गाह्रो हुन्छ । यसैको तयारीमा माथिल्लो मुस्ताङमा भएको १७० किमिको आठ दिने दौडमा सहभागी भएकी थिइन् । हाइअल्टिच्युडका कारण अरू ठाउँभन्दा यहाँ अलि गाह्रो नै हुन्छ । हिँड्नलाई पनि सजिलो हुन्न । तर, म सक्छु होला ।’ स्याउलीबास, प्युठानकी २३ वर्षीया उनले हङकङ र जापानका तीन वटा ट्रेल रनिङमा पदक जितिसकेकी छन् । उनले १३ औं सागमा डुवाथलनमा रजत हात पारेकी थिइन् ।

ॅसाहसिक खेलको संस्कार’
हाइअल्टिच्युड ट्राइ–एड्भेन्चर प्रतियोगिता कोभिड–१९ महामारीका कारण २०७६ सालयता पहिलोपल्ट आयोजनाको संघारमा आइपुगेको हो । यस प्रतियोगिताका निर्देशक राजीव चन्द भन्छन्, ‘यही प्रतियोगिताका लागि विशेष तयारी र छनोट प्रक्रियाकै लागि पनि ट्रेनिङ गर्न थालेको छ । यो साहसिक खेलको संस्कार बस्न थालेको छ । यो धेरै राम्रो हो ।’
‘एस्ट्रिम लेवलको एड्भेन्चरको रूपमा यो खेल अगाडि बढाउने प्रयास नेपाली सेनाले गरिरहेको छ,’ निर्देशक चन्दले थपे, ‘यसका लागि मुस्ताङ संसारकै राम्रो स्थान हो र यसैको प्रवर्द्धनमा यहाँ हाइअल्टिच्युड ट्राइ एड्भेन्चर आयोजना गरिएको हो ।’ उनका अनुसार विभिन्न देशका ४२ टिम यसपालि सहभागी हुन चाहेका थिए । त्यसमध्ये विभिन्न प्रक्रियाबाट २५ टिम छनोट गरिएको छ । त्यसमध्ये २३ टिमले जोमसोममा अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । खेलाडीको
चोटका कारण दुई टिम अझै पोखरामै छन् ।
यो संस्करणमा नेपाली सेनाका चार टिमसहित स्वदेशी १२ टिम खुला स्पर्धामा सहभागी हुँदै छन् । यसमा ब्रिटिस आर्मीका २, इन्डियन आर्मीका १, बंगलादेश आर्मीका १, अमेरिकन–नेपालीका मिश्रित टिम २ गरी १८ टोली जोमसोम आएर अभ्यास गरिरहेका छन् । महिलातर्फ ५ टिम छन् । सबै स्वदेशी हुन् । प्रत्येक टिममा २ खेलाडी हुनेछन् र त्यसमध्ये अन्तिममा दूरी पार गर्ने खेलाडीको समय नै प्रतिस्पर्धामा निर्णायक हुनेछ । सबै खेलाडीको शुक्रबार स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ, यसमा समस्या देखिएका खेलाडी सहभागी हुने छैनन् ।

काठमाडौं (कास)– युगान्डाले बिहीबार तेस्रो ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाललाई ६ विकेटले पराजित गरी ३–० को अग्रतासँगै शृंखला जितेको छ । पहिलो दुई खेल हारेर नेपाल ५ खेलको शृंखलामा पछाडि परिसकेको थियो । नेपाल पहिलो खेलमा १२ रन र दोस्रो खेलमा १ विकेटले हारेको थियो ।
युगान्डाले १ सय रनको लक्ष्य १८.२ ओभरमा १ सय १ रन बनायो । केभिन अविनोले अविजित ४२ रन बनाउँदै टोलीलाई जिताइन् । उनले ५१ बल खेल्दै ४ चौका हानिन् । जेनेट एमबाबाजीले ३९ बलमा १ चौका र १ छक्कासहित २७ रन बनाइन् । नेपालबाट कविता कुँवरले २, कप्तान रुबिना क्षेत्री र इन्दु बर्माले १–१
विकेट लिए ।
यसअघि ज्योति पाण्डेको सानदार ब्याटिङमा नेपालले सुधारिएको प्रदर्शन गरेको थियो । टस जितेको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाई ९९ रन बनायो । त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा ज्योतिले ५४ बलमा ४७ रन बनाउँदा ५ चौका प्रहार गरिन् । जारी शृंखलामा नेपाली ब्याटरको यो उच्च स्कोर हो ।
१५ बलमा १८ रन बनाई अविजित रहेकी रुबिनाले २ चौका प्रहार गरिन् । विन्दु रावल ४, सीता रानामगर १२, इन्दु १, सरिता मगर शून्य, रोमा थापा र डली भट्ट ३ तथा कविता कुँवर शून्यमा आउट भए । युगान्डाबाट कप्तान कोन्की अवेको र फिओना कुलुमेले २–२ विकेट लिए ।

सेभिया (एएफपी)– इन्ट्राख्ट फ्रान्कफर्टले टाइब्रेकरमा ग्लास्गो रेन्जर्सलाई ५–४ ले पराजित गर्दै बुधबार युरोपा लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ । निर्धारित
समयको खेल १–१ को बराबरीमा टुंगिएको थियो । रेन्जर्सका लागि आरोन राम्सी पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकेका थिए । फ्रान्कफर्टका लागि भने राफेल बोरेले निर्णायक गोल गरे । उनले नै निर्धारित समयको खेलमा पनि बराबरी गोल गरेका थिए । रेन्जर्सले जोए एरिबोको गोलमा अग्रता लिए पनि त्यसलाई अन्त्यसम्म कायम राख्न सकेन ।
सन् १९८० यता फ्रान्कफर्टले युरोपेली उपाधि जितेको यो पहिलोपल्ट हो । दुवै क्लब आफ्नो इतिहासमा दोस्रो युरोपेली उपाधि जित्ने प्रयासमा थिए । यो जितसँगै फ्रान्कफर्ट अर्को सिजनको युरोपेली च्याम्पियन्स लिगका लागि छनोट भएको छ । यसपल्टको फाइनल यात्राका क्रममा फ्रान्कफर्टले रियल बेटिस, बार्सिलोना र वेस्ट ह्यामलाई पन्छाएको थियो । प्रतियोगितामा फ्रान्कफर्टले अपराजित यात्रा तय गरेको हो । फ्रान्कफर्टका प्रशिक्षक ओलिभर ग्लास्नरले टिमको अविश्वसनीय अपराजित यात्रा गर्विलो रहेको बताउँदै ४२ वर्षको लामो समयपछि युरोपेली उपाधि जित्न सकेकोमा खुसी व्यक्त गरे । टिमको जितमा नायक रहेका गोलरक्षक केभिन ट्रापले यो सफलता आफ्ना भ्रमणकारी समर्थकलाई समर्पित गर्न चाहे ।