काठमाडौं (कास)– प्रमुख प्रतिपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्षकै दलहरूले छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धमा सरकारले सन्तुलन गुमाएको भनेर आलोचना गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको धारणामा कुनै बदलाव नआएको स्पष्ट पारेका छन् । दलाई लामाको नेपालस्थित कार्यालय बन्द गर्ने हिम्मत अरू कसैले होइन, आफैंले गरेको स्मरण गर्दै उनले एक चीन नीतिविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने दोहोर्‍याएका छन् ।
अमेरिकी उपमन्त्री उज्रा जियाले जेठ पहिलो साता नेपाल भ्रमण गर्दा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेटेको विषयमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएको थियो । यही सन्दर्भतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार कान्तिपुरसँग भने, ‘कोही कसैले हिम्मत नगरेको काम मैले गरेको हो । दलाई लामाको अफिस नै मैले बन्द गरेको हो । सबै प्रधानमन्त्री भएका होइनन् ? कसैले बन्द गरे ? चीनको सम्बन्धमा नेपाल प्रस्ट छ । नेपालको भूमि चीनको खिलाफमा कुनै हालतमा प्रयोग हुँदैन ।’ ०६१ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला देउवाले नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीको कार्यालय बन्द गराएका थिए ।
शनिबार ‘कान्तिपुर हाफ म्याराथन’ उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह तथा संसद्को आगामी निर्वाचन र परराष्ट्र मामिलाबारे संक्षिप्त संवाद गरे । उनले चैतमा भएको आफ्नो भारत भ्रमण र जेठ पहिलो साता भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणले सम्बन्ध थप बलियो भएको बताए । ‘मोदीजीको नेपालप्रति अत्यन्तै सद्भावना छ । उहाँले नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ । बुद्ध जन्मेको स्थान लुम्बिनीमा नै आएर उहाँले पूजापाठ गर्नुभयो । सम्राट् अशोकले भनेकै ठाउँ यही हो भन्नुभयो, हाम्रो देशका लागि गौरवको कुरा हो ।’
संसदीय चुनाव मंसिर कि फागुनमा गर्ने भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सकेसम्म कात्तिकमै गर्ने बताएका छन् । स्थानीय तह चुनाव परिणामले गठबन्धनभित्र सम्बन्ध चिसिएको र टिकट नपाएका स्थानीय नेता रुष्ट भएको अवस्थामा चुनाव गरिहाल्दा राम्रो नतिजा नआउने भन्दै कांग्रेसभित्रै पनि फागुनमा चुनाव गर्नुपर्ने धारणा छ ।

तर प्रधानमन्त्रीले भने, ‘चुनाव ढिलो गर्‍यो भने झन् विवाद हुन्छ । गठबन्धनका पार्टनरसँग कुरा गरेर कात्तिक वा मंसिरमै चुनाव हुन्छ,’ उनले भने ।
समस्या भए पनि गठबन्धनको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘गठबन्धन भन्नेबित्तिकै समस्याविहीन नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । पार्टीभित्र त समस्या हुन्छ भने गठबन्धनमा समस्या हुने नै भयो । समाधान गरेर जानुपर्छ । समाधान नहुने समस्या पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘जे प्रयोजनका लागि गठबन्धन बनेको हो, त्यसको उपादेयता सकिएको छैन ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको चुनावी परिणाम राम्रो रहेको र गठबन्धन आउँदो चुनावसम्म कायम रहने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
गठबन्धनका विषयमा पार्टीभित्र अब समस्या नरहेको उनको दाबी छ । ‘पार्टीभित्र त निर्णय भएपछि भइहाल्छ नि । कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी हो, आ–आफ्नो विचार त भइहाल्छ नि । हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो समस्या छैन,’ उनले भने ।
स्थानीय तहको चुनावमा तयारीका लागि समय अलिक कम भएको महसुस आफूहरूले नै गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संसद्को निर्वाचनका लागि पर्याप्त समय राख्ने जानकारी दिए । ‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हामीलाई समय कम भयो । तर संसदीय चुनाव त एकै दिन नभइरहेका बेला स्थानीय चुनाव एकै दिन भयो । मतदाता शिक्षामा केही कमी भयो । प्रमुख, उपप्रमुख र अरू पदमा एकैचोटि मत हाल्नुपर्दा अलमल धेरै भयो । त्यसैले धेरै मत रद्द भयो । आउने दिनमा यस्तो हुन दिनुहुन्न ।’

(काठमाडौं) - नेपालीले केही वर्षयता चाहिनेभन्दा बढी आयोडिन सेवन गरिरहेको एक अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ । न्युयोर्क एकेडेमी अफ साइन्सेसले प्रकाशन गर्दै आएको ‘एनल्स अफ द न्युयोर्क एकेडेमी अफ साइन्सेस’ जर्नलमा गत साता प्रकाशित अनुसन्धानात्मक आलेखमा सात जिल्लाका दुई हजारभन्दा बढी घरबाट संकलन गरिएको नुनमा चाहिनेभन्दा बढी आयोडिन भेटिएको उल्लेख छ ।
काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ एप्लाइड साइन्सेस (केआईएस), त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय रसायनशास्त्र विभागलगायतका अनुसन्धानकर्ताले भान्सामा प्रयोग हुने नुनमा ५४ पीपीएम (पार्टस पर मिलियन) आयोडिनको मात्रा हुने गरेको पत्ता लगाएका हुन् । धनकुटा, सिरहा, कैलाली, रूपन्देही, काठमाडौं, कास्की र चितवनका २ हजार १ सय १७ घरबाट नमुना परीक्षण गर्दा १ हजार ७ सय ७७ नमुनामा बढी मात्रामा आयोडिन फेला परेको केआईएसका अनुसन्धानकर्ता वसन्त गिरीले जानकारी दिए । ‘हामीले तालिम दिएर ती जिल्लाका विद्यार्थीलाई घरबाट नुन ल्याउन लगाएर परीक्षण गराएका थियौं,’ अनुसन्धानको मुख्य लेखकसमेत रहेका गिरीले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले दिएको विधिबाट नमुना परीक्षण गर्दा आयोडिनको मात्रामा ५४ पीपीएम भेटियो ।’ उनीहरूले टाइट्रेसन विधिबाट नमुना परीक्षण गरेका थिए ।
डब्लूएचओको मापदण्डमा भान्सामा प्रयोग हुने नुनमा आयोडिनको मात्रा १५ पीपीएम हुनुपर्ने उल्लेख छ । औद्योगिक उत्पादनका लागि मात्रै नुनमा ५० पीपीएम अनिवार्य गरिएको छ । आयोडिन सजिलैसँग उडेर जाने भएकाले प्याकिङ गर्दा, ढुवानी गर्दा, स्टोर गरेर खुद्रा व्यापारीसम्म आउँदा ३० पीपीएम हुने अनुमानबमोजिम मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो । घरको भान्सासम्म पुग्दा त्यो उडेर १५ पीपीएमसम्म पुग्ने अनुमान गरेर त्यहीअनुसार सरकारले मापदण्ड बनाएको छ । ‘पहिला ढुवानी गर्दा समय लाग्ने, प्लास्टिकको गुणस्तर पनि राम्रो नहुने भएकाले आयोडिन उडेर जाने सम्भावना हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो देखिएन, भान्सामा आइपुग्दा पनि आयोडिनको मात्रा धेरै पाइयो,’ अनुसन्धानमा संलग्न त्रिवि रसायनशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक भानु न्यौपानेले भने, ‘सरकारले मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
एउटा वयस्क व्यक्तिलाई दैनिक १५० माइक्रोग्राम आयोडिन भए पुग्छ । यही अनुसन्धानलाई आधार मान्ने हो भने नेपालीको भान्सामा डब्लूएचओले तोकेको मापदण्डभन्दा ३.६ गुणा बढी आयोडिनयुक्त नुन छ । ‘खाना पकाएर २० प्रतिशत उडेर गए पनि आयोडिनको मात्रा धेरै हुन्छ,’ न्यौपानेले भने । उक्त अनुसन्धानले ९८ प्रतिशत घरमा आयोडिनयुक्त नुन खाने गरेको पनि देखाएको छ ।
आयोडिन सेवन बढी हुँदा थाइरोइडको स्तर बढाउने ‘हाइपो थाइरोइडिजम’ जस्ता समस्या देखा पर्ने विज्ञ बताउँछन् । थाइरोइड ग्रन्थीले शरीरको वृद्धि, विकास र पाचन प्रक्रियामा मुख्य भूमिका खेल्छ ।

यसले निकाल्ने ‘थाइरोक्सिन हार्मोन’ ले यी कार्य गर्छन् । तर, यो हार्मोन बढी वा कम भयो भने शरीरमा समस्या देखा पर्छ । यसलाई सही तरिकाले काम गराउन र नियन्त्रण गर्न आयोडिन नामक खनिज चाहिन्छ । यो खनिज शारीरिक र मानसिक वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने ‘ट्रेस इलिमेन्ट’ हो जसले मर्करी र लिडजस्ता पदार्थलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्न भूमिका खेल्छ । ग्रन्थीबाट उपयुक्त मात्रामा थाइरोक्सिन हर्मोन निकाल्नका लागि आयोडिनको मात्राले भूमिका खेल्छ ।
शरीरमा आयोडिनको मात्रा कम हुँदा घाँटीमा गलगाँड देखिने, बच्चामा पुड्कोपन, स्पष्ट बोल्न नसक्ने, गर्भवतीले पर्याप्त आयोडिन सेवन नगरे सुस्त मनस्थितिको/अपांगता भएका शिशु जन्मने वा मृत्यु हुने, थाइरोइडमा असन्तुलन हुने जस्ता समस्या देखा पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । काठमाडौं डाइबेटिज एन्ड थाइरोइड सेन्टरका इन्डोक्राइनोलोजिस्ट डा. अंशुमाली जोशी थाइरोइडको जोखिम कम गर्न भान्सामा नुनको प्रयोगमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘तरकारीबाट हुने नुनको सेवन कम गराउन सलादहरूको आहार बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयोडिनयुक्त नुनको अधिक सेवनले थाइरोइड ग्रन्थीको कामलाई असर पुर्‍याउँछ ।’
सन् १९६० को दशकमा धेरैलाई आयोडिनको कमीका कारण गलगाँड देखिएको थियो । सन् १९८५ मा ४४.२ प्रतिशत बिरामीमा यो रोग देखियो । नेपालमा आयोडिनको प्रयोग कम भएकाले सरकारले २०४० सालतिर सुई र ट्याब्लेटको माध्यमबाट आयोडिन दिन्थ्यो । सन् २००७ मा ०.४ प्रतिशत बिरामीमा गलगाँड पाइएको थियो ।

विज्ञको सुझाव सरकारले मानेन
यसअघि गरिएको सरकारी अनुसन्धानले पनि भान्सामा चाहिनेभन्दा बढी आयोडिन प्रयोग भएको देखाएको थियो । सन् २०१६ मा सरकारले दातृ निकायसँगको सहयोगमा निकालेको ‘नेसनल माइक्रोन्युट्रियन्ट स्टाटस सर्भे’ मा पनि १५ पीपीएमभन्दा बढी आयोडिन ९१ प्रतिशतले प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ । २ हजार १ सय ९ घरबाट नमुना संकलन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा हरेक १० परिवारमध्ये ९ परिवारले आयोडिनयुक्त नुन खाने गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । जसमा ६७.५ प्रतिशत घरमा प्रयोग हुने नुनमा आयोडिनको मात्रा ४४.२ पीपीएम रहेको उल्लेख छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले नुनमा आयोडिनको मात्रा के–कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कर्पोरेसन जिम्मेवार नभएको बताए । आयोडिनको मात्राको विषय खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उनको भनाइ छ । गत वर्ष असारमा स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखामा आयोजित बैठकमा विज्ञहरूले नुनको औद्योगिक उत्पादनमा आयोडिनको मात्रालाई ५० पीपीएमबाट घटाएर ३० पीपीएमभित्र राख्न सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले उक्त सुझावलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले सरकारको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी केही जानकारी नभएको बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले भने नुनमा आयोडिनको मात्रा धेरै भएर स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको दाबी गरे । ‘नुनमा धेरै मात्रामा आयोडिन भएर ठूलो नोक्सान नै भएको पाइएको छैन,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - सरकारले ५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप असार ९ बाट वितरण गर्ने भएको छ । यसका लागि साताभित्र २० लाख डोज खोप आइपुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार दुई चरणमा खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ । पहिलो चरणमा २७ जिल्लामा पहिलो मात्रा असार ९ देखि १५ सम्म र दोस्रो मात्रा साउन २ देखि ८ सम्म लगाइनेछ । दोस्रो
चरणमा बाँकी ५० जिल्लामा पहिलो मात्रा भदौ ५ देखि ११ सम्म र दोस्रो मात्रा भदौ २७ देखि असोज १ सम्म लगाउने तयारी छ । बुस्टर डोज लगाउनेबारे भने मन्त्रालयले केही भनेको छैन । स्वास्थ्य विभागले पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, पर्सा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, कास्की, बागलुङ, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरामा खोप लगाउने तयारी गरेको छ ।
५–११ वर्ष समूहका बालबालिका करिब ३९ लाख छन् । खोपमा मिलाउने सोडियम क्लोराइड खेर जाने अनुमान गरेर ८४ लाख मात्रा फाइजर खोप ल्याउने सरकारको योजना छ । खोप कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत निःशुल्क प्राप्त हुन लागेको हो । यो उमेर समूहका बालबालिकाका लागि खोप खरिद गर्न सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत खोप निःशुल्क प्राप्त हुन लागेको बताए । ‘सम्पूर्ण अभिभावकले विद्यालयमा सञ्चालन हुने अभियानमा सहभागी गराई खोप लगाउन अपिल गर्छॅ,’ उनले भने ।
सरकारले खोप लगाउने मिति घोषणा गरे पनि अभियानका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरेको छैन । स्वास्थ्य विभागले ३० जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र तालिम दिएको छ । स्वास्थ्य विभागका अनुसार बालबालिकालाई दिइने खोपमा ०.९ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड खोपमा मिसाउनुपर्छ । मिसाएपछि हल्लाउने तरिका पनि छुट्टै छ । सिरिन्ज पनि ०.२ मिलिलिटर मार्जिनको हुने र अन्य उमेर समूहलाई लगाउन जस्तो सहज नहुने भएकाले तालिम आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य विभाग खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले यूएसआईडीको सहयोगमा तालिम सञ्चालन भइरहेको र खोप अभियानअगावै सबै जिल्लामा तालिम दिइसक्ने बताए । बालबालिकाका लागि भनेर ल्याउन लागिएको खोप उत्पादन भएको मितिले माइनस ६० देखि ९० डिग्री तापक्रमको कोल्ड रुम (फ्रिज) मा ६ महिनासम्म मात्र राख्न मिल्छ । टेकुस्थित खोप भण्डार केन्द्रमा कोचेर राखे ३० लाख मात्रा व्यवस्थापन हुन सक्छ । प्रदेशस्तरमा यो खोप भण्डार गर्ने कोल्ड रुम छैन । त्यसैले खोप आएको मितिले एक महिनाभित्र वितरण गरिसक्नुपर्छ, नत्र खेर जान्छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले खोप व्यवस्थापनमा समस्या नभएको जनाउँदै तालिका मिलाएर वितरण गरिने बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबैलाई खोप अनिवार्य लगाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।

(काठमाडौं) - वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का कारण प्रस्तावित ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सरकारले प्रारम्भिक मूल्यांकनकै आधारमा काम अघि बढाउन ढोका खोलेको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३७५ मा ‘ईआईए नसकिए वा पूरा नभए पनि प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन सकिने’ उल्लेख गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार अब ईआईए र आयोजना निर्माणकार्य सँगसँगै अघि बढ्छ तर कानुनी व्यवस्थासँग मेल खाँदैन ।
ईआईए स्वीकृत भएपछि मात्र आयोजना कार्यान्वयन अघि बढ्ने कानुनी व्यवस्था छ । ईआईए प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले विकाससम्बन्धी गतिविधि अघि बढाउन ढिला हुने गरेको गुनासोलाई सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न खोजे पनि वातावरण ऐन २०७६ र वातावरण नियमावली २०७७ विपरीत हुन्छ । वातावरण ऐन २०७६ मा कुनै पनि आयोजना (प्रस्ताव) को संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई कार्यान्वयन गरे ५ लाख रुपैयाँ, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) स्वीकृत नगराई कार्यान्वयन अघि बढाए १० लाख रुपैयाँ र ईआईए स्वीकृत नगराई कार्यान्वयन गरे वा त्यसबिपरित काम अघि बढाए ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ईआईए कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने सम्बन्धमा यकिन गर्नुको साथै त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा निराकरण वा न्यूनीकरण गर्नका लागि अवलम्बन गरिने उपायका सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा गरिने अध्ययन तथा मूल्यांकन हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव शिव वाग्ले ईआईएका कारण आयोजना ढिलासुस्ती हुने र समयमा पूरा नहुने भनी विगतदेखि नै उठ्दै आएको प्रश्नलाई बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गर्न खोजेको बताए । ‘वनले ईआईए स्वीकृत गर्न ढिला गरेका कारण आयोजना कार्यान्वयन भएन, समयमा पूरा हुन सकेन भनेर प्रश्न गर्ने गरेकै हुन्,’ वाग्लेले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यही भएर फास्ट ट्र्याकबाट काम अघि बढाउन यस्तो प्रस्ताव गरेको हाम्रो बुझाइ छ ।’
वातावरण ऐन २०७६ को दफा ३ मा आयोजनाको प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भई कार्यान्वयन गरिने आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रचलित कानुनबमोजिम संघको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य वा आयोजना, एकभन्दा बढी प्रदेशमा निर्माण कार्य गर्नुपर्ने आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै आयोजनासम्बन्धी प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भए तोकिएबमोजिमको निकाय वा ईआईए प्रतिवेदन भए वन तथा वातावरण समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
वातावरण नियमावली २०७७ को नियम ३ मा पनि प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ईआईए गर्नुअघि क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकाय वा संस्थालाई प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावका सम्बन्धमा सूचना टाँस गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था नियमावलीमा छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३७५ ले ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई अझ चुस्त बनाउन खोजेको मन्त्रालयमा ईआईएसमेत हेर्ने महाशाखा वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख धनञ्जय पौड्यालको बुझाइ छ । ‘हामीले यस्तो प्रस्ताव लेखेर पठाएको त होइन तर ईआईएलाई कसरी चुस्त र सहज बनाउने भनेर
योजना आयोग र अन्य धेरै ठाउँमा छलफल भएकै हो,’ पौडेलले भने ।
बजेट वक्तव्यमा ‘आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रभाव मूल्यांकन र क्षति न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न आयोजनामा वातावरणविज्ञ रहने व्यवस्था मिलाइने’ समेत उल्लेख छ । नेपाल इन्भारोमेन्ट सोसाईटी (नेस) का महासचिव शंकर शर्मा ईआईएलाई छिटो छरितो बनाउन बजेट वक्तव्यमा गरिएको प्रस्तावले पनि वातावरणीय पक्षलाई अस्वीकार नगरेकाले प्रस्तावित व्यवस्थालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन वातावरण विभागलाई थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘ईआईएलाई छिटो छरितो बनाउनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि नै आवाज उठेको हो’, शर्माले भने, ‘बजेटले यसैलाई सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । प्रारम्भिक मूल्यांकनका क्रममा वा समग्र वातावरणीय अध्ययनका क्रममा वातावरण विभागलाई जिम्मेवारी दिन सकियो भने अझ प्रभावकारी प्रतिवेदन तयार गर्न सकिन्छ ।’ ईआईए वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ ।
ईआईए क्षेत्रका जानकार निरन्जन श्रेष्ठले बजेट वक्तव्यमा रहेको ‘प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा आयोजना अघि बढाउन सकिने’ व्यवस्था वातावरण ऐन र नियमावलीविपरीत रहेको बताए । ‘केलाई प्रारम्भिक अध्ययन भन्ने नै बुझ्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘कसले सल्लाह दिएर यस्तो आएको हो थाहा भएन ।’

(काठमाडौं) - संघीय राजधानी काठमाडौंमा सार्वजनिक शौचालयको बिजोग कसैबाट लुकेको समस्या होइन । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पहिलो बैठकमै यो विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह, उपप्रमुख सुनिता डंगोल र वडाध्यक्षहरूसहित गत सोमबार बसेको पहिलो बैठकले पहिलो चरणमा होटल–रेस्टुरेन्टमा सर्वसाधारणका लागि शौचालय सुविधा उपलब्ध गराउन साताभित्र सञ्चालकसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसयता विस्तारै व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले यो योजनामा सघाउन चासो देखाउन थालेका छन् । महानगरमा सार्वजनिक शौचालय नभएका होइनन्, पुराना र जीर्ण छन् । कतिपय आवश्यक ठाउँमा शौचालय छैनन् । यसले सर्वसाधारणदेखि विदेशी पर्यटकसम्मलाई सास्ती छ । झो छें टोलकी रूपा शाक्यले शौचालय नहुँदा पुरुषलाई भन्दा बढी महिला समस्यामा पर्ने गरेको बताइन् । ‘शौचालय भनेको ठाउँमा छैनन्, भएका पनि महिलामैत्री छैनन्,’ उनले भनिन् ।
राजधानीका सार्वजनिक शौचालय २७ वर्ष पुराना र जीर्ण छन् । रत्नपार्क, भृकुण्टीमण्डप, पुरानो बसपार्क क्षेत्रका शौचालय जेनतेन सञ्चालनमा छन् । खुलामञ्च, वीर अस्पताल अगाडिको शौचालय जीर्ण भएर भत्काएपछि पुनर्निर्माण भएको छैन । न्युरोड गेट, सुन्धारा, भोटाहिटी आकाशे पुलको शौचालय नाम मात्रैको छ । महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख केशव स्थापितको पालामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा विष्णुमती किनारमा बनेका ८ वटा शौचालयमध्ये अहिले कुनै पनि सञ्चालनमा छैनन् । कोटेश्वर, कलंकी, चाबहिल क्षेत्रको शौचालय पनि सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएपछि बनाइएन । काठमाडौंमा भएका ५६ वटा शौचालयमध्ये आधा मात्र सञ्चालनमा छन् ।
महानगरपालिकाका अनुसार ०५४ मा सार्वजनिक शौचालयको प्रयोगकर्ता ३० लाखबाट बढेर अहिले करिब ६० लाख नाघिसके । राजधानीमा एकातिर सार्वजनिक शौचालयको संख्या घट्दै छ अर्कोतिर माग बढिरहेको छ । महानगरपालिकाले ०७६ मा नयाँ ४२ वटा शौचालय निर्माणको योजना बनायो । तर, जनप्रतिनिधिले जग्गा खोज्दैमा ३ वर्ष बिताए । अहिले सञ्चालनमा रहेका सीमित शौचालय पनि व्यवस्थापन अभावका कारण लथालिंग छन् । रत्नपार्कस्थित वाटिकाको शौचालयमा दिसा गर्न मिल्दैन । भोटाहिटीको शौचालयको ढोका जाम छ । हात धुन साबुनको व्यवस्था छैन । वरिपरि दुर्गन्ध छ । बल्खुमा भने पुलमुनि अस्थायी रूपमा बनाइएको छ ।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अहिले भएका शौचालय व्यवस्थापन गर्नतर्फ लागेका छन् । महानगरभित्र खुला स्थान कम भएकाले होटल रेस्टुरेन्ट, बिजनेस कम्प्लेक्स, सरकारी निकाय, स्वास्थ्य, शौक्षिक संस्थासँग समन्वय गरेर शौचालय सुविधा उपलब्ध गराउन सकेमा केही हदसम्म समस्या समाधान हुने निष्कर्षमा महानगरपालिका पुगेको हो । काठमाडौं–१५ का वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले होटल/रेस्टुरेन्टसँग सम्झौता गर्न मस्यौदाको काम भइरहेको बताए । ‘यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा तत्कालका लागि समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन समाधान गर्न भएका शौचालय सुधार गर्छौं ।’
महानगरले शौचालयको टेन्डर आह्वान गर्दा आम्दानी गर्ने किसिमले ‘मोटो’ शुल्क तोक्ने गरेको उनले बताए । ‘पैसा तिर्नुपर्दा व्यवसायीले शौचालय सञ्चालन गर्नुपर्ने जग्गामा अन्य व्यवसाय पनि गर्दा लथालिंग हुने गरेको हो,’ उनले भने, ‘अब विशुद्ध शौचालय मात्र चलाउने किसिमले मापदण्ड तोक्छौं ।’ महानगरले रत्नपार्कस्थित शौचालयबाट वार्षिक ४७ लाख रुपैयाँ, खुलामञ्चको शौचालयबाट ०७३ देखि वार्षिक २५ लाख ९९ हजार ९ सय ९२ रुपैयाँ, कोटेश्वरस्थित शौचालयबाट १ लाख २० हजार र शंखपार्कस्थित शौचालयबाट ७९ हजार ९ सय ५० र रत्नपार्कस्थित अर्को शौचालयबाट ७ लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो । अहिले सबैको ठेक्का अवधि भने सकिइसकेको छ ।
सरसफाइ विशेषज्ञ प्रकाश अमात्य भन्छन्, ‘शौचालय निर्माण ठूलो योजना होइन, भएकालाई व्यवस्थापन गरेर निरन्तर चलाउनु मुख्य चुनौती हो ।’ महानगरले बढी पेट्रोल पम्प सञ्चालकलाई कडाइ गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘पम्पहरूले सार्वजनिक शौचालय पनि चलाउनुपर्ने मापदण्डमै छ,’ उनले भने ।
नेपाल आयल निगम बिक्रेता विनियमावली, ०६५ को दफा ७ मा भने बिक्रेताको सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर बिक्रीस्थलमा कार्यालय, बिक्रीकक्ष, पिउने पानी वा ट्युबवेलसँगै शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड छ । एक हजार लिटरको पानी ट्यांकी पनि राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पम्प सञ्चालकले उक्त प्रावधानमा अटेर गरेको देखिन्छ । कुपन्डोल–त्रिपुरेश्वर–कालीमाटी–सोल्टीमोड–कलंकी राजधानीको भीड हुने क्षेत्र हुन् । झन्डै ५ किमिको खण्डमा ४ वटा पेट्रोल पम्प भए पनि सर्वसाधारण लक्षित शौचालय छैन । उपत्यकामा मात्र १ सय ३५ वटा पम्प छन् । महानगरसँग शौचालय सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ट नीति छैन । आवश्यक कार्यविधि बनाउन ०७६ मा तत्कालीन उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर, कार्यदलले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारे पनि त्यसलाई अन्तिम रूप भने दिन सकेन । खड्गीले आफू संयोजक भए पनि अल्पमतमा परेकाले काम गर्न नसकेको दाबी गरिन् । ‘महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउने र बैंकले लगानी गर्ने योजनामा बैंकका सीईओहरूसँग पनि छलफल भइसकेको थियो,’ उनले भनिन् ।
महानगरले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामा शौचालयको मापदण्डमा १५ वटा सूचक तोकिएको छ । ऐना, प्रकाश, बिजुली बत्ती, डस्टबिन, बेसिन, पानी ट्यांकी, टायल, पेन्टिङ, प्यान, भेन्टिलेसन र महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याडलाई अनिवार्य गरेको छ । मलमूत्र व्यवस्थापन गर्न बायोग्यास प्लान्ट र महिला/पुरुष नेमप्लेट, अपांगता भएका, बालबालिका मैत्री र ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क, आवश्यकता हेरेर नुहाउने कक्ष र सकेसम्म भुइँतलामा बनाउन उपयुक्त हुने उल्लेख छ । त्यस्तै स्मार्ट इ–ट्वाइलेट, शौचालयमा पानीको ट्यांकीको साथसाथै फोहोर संकलन गर्ने ट्यांकी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक परदर्शी र शौचालयको प्रयोगकर्ताको संख्या पत्ता लगाउन र शौचालयबाहेक अन्य प्रयोजन गरेमा ठेक्का रद्द हुने र जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं–१५ का वडाध्यक्ष डंगोलले कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन धेरै छलफल बाँकी नरहेकाले एक दुई चरणमै टुंग्याउने दाबी गरे । शौचालय निर्माण गर्न स्थानीय तहमा बजेटको भने अभाव छैन । शौचालय बनाउन बढीमा २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ भए पुग्ने काठमाडौं महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले बताए । ‘तर, उपयुक्त स्थानको अभाव मात्र हो । ग्यास निकाल्न ६० प्रतिशत लगानी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र गर्छ,’ उनले भने । स्वयम्भूमा र त्रिपुरेश्वरमा भने ‘एरोसान’ नामक संस्थासँगको सहयोगमा आधुनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ । पर्यटकलाई समेत लक्षित गरेर बनाइएको शौचालय अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकामैत्री पनि छन् ।
अहिले महानगरमा शौचालय बनाउन चालु वर्षका लागि ५ करोड, १८ र १३ वडाका लागि एक करोड र ६० लाख रुपैयाँ बजेट छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्यो, टेन्डर आह्वान भएको छैन । काठमाडौं महानपा– १८ वडाध्यक्ष न्हुच्छेकाजी डंगोलले भने निर्वाचनले गर्दा टेन्डरमा जान ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘अब हामी चाँडै नै टेन्डर गर्छौं,’ उनले भने । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक ३ सय मिटरमा एउटा र सार्वजनिक स्थानमा ५० जना बराबर एक शौचालय हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

(सुनसरी) - चारकोसे जंगल फँडानी भएपछि विजयपुरको काखमा धरान बजार विस्तार भएको समय पुग नपुग १ सय २० वर्ष मात्र भएको छ । यति नै वर्ष भएको छ, पानीको अभावमा धरानले काकाकुल हुनुपरेको । जनसंख्या बर्सेनि थपिन्छ, वितरण हुने पानीको परिमाण बढ्दैन । धरानको यही खाँचो सम्बोधन गर्छु भनेर कस्सिएका स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राईलाई उपमहानगरवासीले काम गरेर देखाउने मौका दिएका छन् । पानी पुर्‍याउने वाचा गरेका उनी प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि धरानको तिर्खाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ ।
तीनतिर महाभारत पर्वत शृंखला र एकातिर तराईको चारकोसे जंगल बीचमा छ धरान । खानेपानी व्यवस्थापनका लागि योजना नआएका पनि होइनन् तर जति आए सबै अपर्याप्त । ‘मूल समस्या व्यवस्थित वितरणकै छ,’ खानेपानीसम्बन्धी जानकार सहप्राध्यापक राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘सुन्दर नगर भए पनि धरान सधैं खानेपानीको अभावमा प्यासी छ ।’ राणा शासनको समयमै काठमाडौं उपत्यकापछि सहरी उपभोक्तालाई लक्षित गरेर धरानमा व्यवस्थित खानेपानी वितरणको प्रयास भएको थियो । त्यसबेलाको सीमित जनसंख्यालाई खानेपानी पुर्‍याउन विसं १९९५ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले फुस्रेमा पानीट्यांकी निर्माण गर्न लगाएको इतिहास उनी सुनाउँछन् । ‘सर्दु–खर्दु जस्ता साना खहरे खोलाको पानी संकलन गरेर फुस्रेको ट्यांकीमा भरेपछि बजारमा वितरण गरिन्थ्यो,’ उनले भने ।
२०१६ सालमा ब्रिटिस घोपा क्याम्प स्थापना भएपछि धरान लाहुरेका लागि ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्यो । त्यसबेला भर्ती भएका पूर्वी पहाडका लिम्बू र राई समुदायका युवा पल्टनबाट अवकाश पाएपछि धरानमै बसोबार गर्न रुचाए । शैक्षिक संस्था, यातायात र बेलायती चिकित्सकले नै उपचार गर्दै आएको क्याम्पको अस्पताल पनि रहेकाले धरान उनीहरूको रोजाइ बन्यो । उत्तरी क्षेत्रको महाभारत पर्वत शृंखलाबाट दक्षिणतिर बग्ने सर्दु–खर्दु खहरे आसपास बस्ती नै थियो । त्यहाँका करिब ३ सय घरपरिवारलाई २०३४ तिर राजा वीरेन्द्रले सट्टाभर्ना दिएर हटाउने ‘हुकुम’ दिएका थिए । बस्ती हटाएपछि धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु–खर्दु जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न थालिएको थियो ।
जनसंख्या बढेपछि तत्कालीन धरान नगर पञ्चायतले २०३४ सम्म पानी वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही वर्ष खानेपानी वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन धरानमा नेपाल खानेपानी संस्थान स्थापना भयो । विजयपुरका बासिन्दा सहप्राध्यापक डा. शर्मा भन्छन्, ‘संस्थानलाई नगर पञ्चायतको स्वामित्वमा रहेको खानेपानीको सबै भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्ति दायित्व, संरचना र जनशक्ति पनि दिइएको थियो । नगर पञ्चायतले पानी शाखा खोलेर २०३५ सालसम्म करिब ७ हजार निजी धाराहरूमा पानी वितरण गरेको इतिहास छ ।’ त्यसबेला मासिक महसुल ११ रुपैयाँ लिने गरेको उनी बताउँछन् ।
बढ्दो जनसंख्यालाई पर्याप्त खानेपानी पुर्‍याउन समस्या हुन थालेपछि २०४५ मा संस्थानले विश्व बैंकसँग ऋण तथा अनुदान लिएर खानेपानीको वितरणका लागि डक्टाइल पाइपलाइन विस्तार गर्‍यो । सोही समयदेखि सर्दु–खर्दु जलाधारबाट संकलित पानीले नपुगेपछि संस्थानले धरान दक्षिणको चारकोसे जंगलमा डिप ट्युबवेल (कुवा) खनेर पम्पमार्फत भूमिगत पानी वितरण गर्न थालेको हो । ‘थाहा भएसम्म धरानमा खानेपानीको अभाव २०४५ सालदेखि नै सुरु हुन थालेको हो,’ प्राध्यापक
शर्मा भन्छन् ।
खानेपानी संस्थानले गत वर्ष खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्दासम्म साबिक धरान नगरपालिकाका १९ वटा वडाका करिब १६ हजार उपभोक्तालाई धारा वितरण गरे पनि पर्याप्त मात्रामा वितरण गर्न सकेको छैन । २०६० देखि नै धरानका बासिन्दाले हिउँदका ६ महिना पानीको चरम अभाव बेहोर्न थालेका हुन् । तीन दिनमा बल्ल धारामा पानी आउने, त्यो पनि मध्यरातदेखि कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि समस्या समाधान गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल सरकारबीच सन २०१२ मे ८ मा सम्झौता भयो ।
सरकारको एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत धरान खानेपानी (पुनःस्थापना, विस्तार र विकास) उपआयोजना सम्झौता तत्कालीन समयको २२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण तथा अनुदान सहयोगअनुसार हालसम्म १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । एडीबी, एकीकृत सहरी विकास परियोजना र उपमहानगरपालिकाबीच भएको सम्झौताअनुसार धरान खानेपानी आयोजनाको म्याद गत डिसेम्बर ३१ मा सकिएको छ । उक्त आयोजनाअनुसार एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एडीबीले दिएको कुल रकमको ३५ प्रतिशत ऋण, २६ प्रतिशत अनुदान, सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र उपमहानगरको १५ प्रतिशत लगानीसहित २२ मिलियन अमेरिकी डलर लागत छ । तियान्जिन तुंदी जेभीले ठेक्का पाएको र बिल्डिङ डिजाइन अथोरिटी (बीडीए) ले डीपीआर तयार गरेर भूमिगत पानी निकाल्न चारकोसे जंगलका ७ ठाउँमा ११ वटा डिप ट्युबवेल गाडिएका छन् ।
संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी बोर्डमा मर्ज भएपछि आयोजनाले २८ हजार ८ सय ४१ घरधुरीलाई पानी वितरण गर्ने र सन् २०३० सम्ममा बढ्ने ३० हजार घरधुरीका जनसंख्यालाई भूमिगत पानी उपलब्ध गराउने डिजाइन गरेको बताइएको थियो । तर सन् २०२२ को मध्यमै २८ हजार उपभोक्ता पुगिसकेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले आयोजना ९५ प्रतिशत पूरा गरेपछि परीक्षण, सञ्चालन र हस्तान्तरण नगरी बोर्डलाई जिम्मा दिएर पन्छिसके पनि खानेपानीको समस्या भने बल्झिरहेकै छ ।
बोर्डका व्यवस्थापक निर्देशक इन्जिनियर राजु पोखरेल स्रोत र वितरणमा चुहावट हुँदा नयाँ आयोजनाले पानीको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘माग दैनिक अढाई करोड लिटर छ । हिउँदमा १ करोड ८० लाख लिटर भए पनि त्यसले पुगिरहेको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार चारकोसेमा रहेको ११ मध्ये संस्थानको एक डिप ट्युबवेल बिग्रेकाले १० वटाबाट १ करोड लिटर र सर्दु–खर्दु जलाधारबाट हिउँदमा ४५ लाख लिटर तथा वर्षायाममा दुई करोड लिटर पानी हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । पुरानो संरचना लथालिंग हुनु र पम्प, जेनेरेटर पाइपलाइन बिग्रेर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाले पानी वितरणमा समस्या भएको हो । ‘संस्थान र बोर्डबीचको पाइपलाइन इन्टर कनेक्सन गर्न अझै केही ठाउँमा बाँकी नै छ,’ पोखरेलले भने, ‘फुस्रे सिस्टममा संस्थानसँगको पाइपलाइन इन्टर कनेक्सन गर्न आधा नै बाँकी छ ।’ चुहावट बढी भएकाले कतै चौबिस घण्टा त कतै ३ दिनमा एक पटक मात्र वितरण हुने समस्या छ ।
आयोजनाले धरानमा ४ स्थानमा रिजर्भ्वायर
ट्यांकी निर्माण गरेको छ । पोखरेलले डीपीआरअनुसार भूमिगत पानी जुटे पनि व्यवस्थापन कमजोरीले पर्याप्त वितरण भने गर्न नसकिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले प्रक्षेपण गरे जति नै भूमिगत पानी पाएका छौं । अहिले पनि दैनिक ९२ लाख लिटर भूमिगत पानी उत्पादन छ । तर, वितरणमै
समस्या छ ।’

कोसी र तमोरको कल्पना
खानेपानीको चरम अभाव भोगिरहेका उपभोक्ता मात्र नभएर धरानका नेताहरूले पनि कोसी र तमोर नदीबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न सकिने कल्पना भने गर्दै आएका छन् । धरानबाट कोसी करिब १५ किलोमिटर दूरीमा छ भने तमोर २५ किमि । संस्थानले १९ वर्षअघि पनि कोसीको पानी धरानमा ल्याउनेबारे प्रारम्भिक सर्भे गरेको थियो । जसले करिब ९० करोडको लागतमा बराहक्षेत्रको चतराबाट सिधै ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर कोसी धेरै बालुवा र ढुंगामुढा बगाएर ल्याउने विश्वकै दोस्रो नदी भएकाले पानी शुद्धीकरण गर्ने प्रविधि जडानमै बढी खर्च हुने देखियो । उक्त सर्भेअनुसार काम अघि बढेन ।
धरान उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियरसमेत रहेको अवस्थामा धरान खानेपानी बोर्ड पनि हेर्न जिम्मेवारी दिइएका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने, ‘कोसीको पानी ल्याउन नसकिने होइन । तर धरानभन्दा चतरा ३ सय मिटर बढी होचो छ । पम्प गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्को स्थानीय तहको स्वीकृति पनि लिनुपर्ने र ठूला–ठूला पाइप ल्याउँदा अर्काको घरजग्गा परेमा क्षतिपूर्ति र मुआब्जाका कुरा पनि छन् ।’ कोसीको पानी ल्याउन ड्रिल गरेर पम्प गरी ३/४ ठाउँमा ठूला–ठूला रिजर्भ्वायर ट्यांकी निर्माण गरेर पम्प गरेर सम्भावना भने रहेको उनले बताए ।
दुई दशकअघि धरानमा तमोरबाट पनि पानी ल्याउने कुरा चलेको थियो । तर तमोरको मूलघाटको सतह पनि धरानभन्दा होचो भएकाले योजना
अघि बढेन ।

हर्कराजको पानी मुद्दा
नवनिर्वाचित उपमहानगर प्रमुख हर्कराज राई धरानमा पानीको समस्या बुझेका सामाजिक अभियन्ता हुन् । एडीबीको आयोजना सुरु भएपछि पनि पानी वितरण समुचित रूपमा नभएपछि उनले भ्रष्टाचारको आशंका गर्दै लामो समयदेखि एक्लै सडकमा आएर आवाज उठाइरहेका थिए । खानेपानी संस्थानलाई खानेपानी बोर्डमा मर्ज गर्नु हुन्न भन्ने मागदेखि पानी चुहावटको विषयमा सरकारी गम्भीरता नपुगेको भन्नेसम्मका मागमा उनी निरन्तर बोलिरहेका सुनिन्छन् ।
एक वर्षअघि आवेगमा आएर उनले सर्दु–खर्दु जलाधारको पाइपलाइन नै तोडफोड गर्दै आयोजनामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । खानेपानीकै विषयमा बोलेपछि उनलाई नगरपालिका कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न नदिनेसमेत भएको थियो । त्यतिबेला उनी बार नाघेर भित्र छिर्न खोज्दा लाठीचार्जमा समेत परेका थिए । लाठीचार्ज खेपेका साम्पाङ अहिले मेयर भएर धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको अध्यक्ष भएका छन् ।
खानेपानी बोर्ड व्यवस्थापन ऐन, २०६४ अनुसार बोर्ड सदस्यमध्ये एक जना अध्यक्ष हुने प्रावधान थियो । तर धरानका पूर्वनगर प्रमुख तारा सुब्बाको पालामा बोर्डको पहिलो बैठकले खानेपानी व्यवस्थापन दायित्व उपमहानगरको भएकाले बोर्ड अध्यक्ष उपमहानगरपालिकाको प्रमुख हुने निर्णय पारित गरेको थियो । यही नियमका आधारमा अहिले हर्कराज बोर्ड अध्यक्ष भएका हुन् ।
धरानको पछिल्लो जनसंख्या १ लाख ७३ हजार ९६ रहेको बताइए पनि करिब २ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । यो जनसंख्यालाई दैनिक अढाई करोडदेखि ३ करोड लिटर खानेपानी आवश्यक पर्छ । धरानको प्रमुख र बोर्डको अध्यक्ष भएपछि हर्कराज जसरी पनि खानेपानी आपूर्ति गर्ने भनेर रातदिन दौडिरहेका छन् । कहिले बोर्डका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइरहेका हुन्छन्, कहिले मुहानमा त कहिले चारकोसे जंगलको भूमिगत बोरिङ पुगेर निरीक्षण गरिरहेका छन् ।
पदभार ग्रहण गरेकै दिन उनले खानेपानीको बिग्रेको ४ नम्बर पम्प तत्काल मर्मत गरेर चलाउन निर्देशन दिए । उनको निर्देशनपछि शुक्रबार पम्प बनेर सञ्चालनमा आएको छ । बोर्डका निर्देशक पोखरेलका अनुसार उक्त पम्पले दैनिक २५ लाख लिटर पानी तान्छ । साम्पाङको दौडधुपले धरानको खानेपानीको समस्या सधैंका लागि समाधान गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्न बाँकी नै छ । सहप्राध्यापक शर्मा अब डीपीआरअनुसार खानेपानीको काम भए नभएको पत्ता लगाउने र दीर्घकालका लागि समाधान गर्ने जिम्मा पनि नगर प्रमुखको काँधमा आएको बताउँछन् ।

(मनाङ) - नासों गाउँपालिका–१ मा रहेको भानु मावि एक वर्षयता स्थानीय एउटा गुम्बाभित्र सञ्चालनमा थियो । माध्यमिक तहसम्म गरेर ७२ विद्यार्थी थिए, तिबेतन बुद्धिजम पढ्ने नै २२ जना थिए । एक वर्षअघिको बाढीपहिरोले विद्यालयलाई मर्स्याङ्दीको बगरछेउ पुर्‍याएपछि प्रधानाध्यापक श्यामकृष्ण पन्तले गरेको हारगुहार न स्थानीय तहले सुन्यो न त केन्द्र सरकारले ।
‘गत असार पहिलो साता हामी मर्स्याङ्दीको भेलमा थियौं, त्यसपछि यहींको गुम्बाले सदासयता देखायो । झन्डै एक वर्ष गुम्बाभित्रै विद्यार्थी लगेर पढायौं,’ पन्त भन्छन्, ‘अनेक रोइलोपछि आफ्नै गाउँपालिकाले दिएको १० लाख र गण्डकी प्रदेश ससरकारले दिएको ७ लाख रुपैयाँका भरमा ६ कोठे टहरो बनाउन सकेका छौं, अघिल्लो साताबाट मात्रै विद्यार्थी यही टहरोको कक्षामा सरेका छन् ।’ दुर्भाग्य के छ भने
मर्स्याङ्दी किनारको टेन्ट, टहरो, बौद्ध गुम्बाभित्रको पढाइमा त्यति सुरक्षा नपाएपछि तिबेतन बुद्धिजमका विद्यार्थी पोखरा सरेका छन् भने अरू धेरै पोखरा, लमजुङ वा काठमाडौंतिर लागेका छन् । अहिले विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या २२ छ, दरबन्दीका शिक्षक १२ जना छन् ।
यता मनाङ सदरमुकाम चामेमै रहेको लोकप्रिय माविको हाल पनि उही उस्तै छ । गत वर्ष जेठ ३० मा आएको अविरल वर्षा र बाढीपहिरोले मर्स्याङ्दी नदी ३१ ठाउँमा थुनिएपछिको मारमा सिंगो चामे बजार डुबानमा पर्‍यो, आसपासका पुल, विद्यालय, होटल सबैजसो कटानमा परे । ४० वर्षअघि स्थापित जिल्लाकै पुरानो आवासीय माविमा पोहोरसम्म ३ सय ३ जना विद्यार्थी थिए, आवासीयमै १ सय १० जना थिए । अहिले १ सय ७४ विद्यार्थी भर्ना भएका छन्, आवासीयमा ४० मात्रै छन् । मर्स्याङ्दी भेलमा परेर काटिएपछि अहिले विद्यालयमा विज्ञान ल्याब कामचलाउ मात्रै छ, खेल मैदानमा मर्स्याङ्दी बहिरहेको छ, आवासीय विद्यार्थीका सबै सेवासुविधा काटिएका छन् । पोहोरसम्म विज्ञान ल्याब राखिएको कक्षमा अहिले विद्यालयको भान्साकोठा छ । ल्याबका सामान स्टोरमा छन् । कार्यालय कक्ष छैन, शिक्षक आवास भत्किएको छ । जेठ पहिलो साता विद्यालय पुग्दा मुस्किलले ८/१० जना ससाना नानीहरू आवासीय रूपमा बसिरहेका थिए ।
‘मसहित केही शिक्षक अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको एउटा कोठामा गएर बसिरहेका छौं, विपत् व्यस्थापनमा काम गर्ने भनिरहेकै बेला कोभिड संक्रमण र लगत्तैको स्थानीय चुनावले केही काम हुनै पाएन,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णदास कोइराला भन्छन्, ‘विगतमा नमुना विद्यालयका रूपमा प्रदेशमा छानिएपछि पाएको डेढ करोड रुपैयाँको राहतबाट नदी कटान तटबन्ध, पर्खालको काम थालेका छौं । टेन्डर प्रक्रिया सकिए पनि काम भने थालिएको छैन ।’ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, सांसद विकास कोषका योजना वा दुर्गम भत्ताका सेवासुविधामा वञ्चित रहेपछि मनाङभरका २६ सरकारी विद्यालयको समूह बनाएर आफ्नो आवाज सुनाउन काठमाडौं जाने सोचाइमा प्रअ कोइराला पुगेका रहेछन् । पूर्वाधार अभावले पठनपाठनमा बिजोग भएपछि स्थानीय तहले तटबन्ध निर्माणसहितका काममा खर्च गर्न १९ लाख र प्रदेश सरकारले ७ लाख रुपैयाँ दिने भनिए पनि त्यो विद्यालयको खातामा आइपुगेको छैन ।
मनाङ सदरमुकाममा रहेको विद्यालयको कन्तबिजोगबारे सुनेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेपाली सेनाका जिम्मेवार पदाधिकारी लोकप्रिय मावि आइसकेका छन् । दिन मिल्ने हदसम्मको आश्वासन दिएर काठमाडौं फिरे पनि न केन्द्र न संघीय, स्थानीय सरकारले लोकप्रियमा तत्कालको राहत पठाउन सकेका छन् । माथिल्लो मनाङमा रहेको अन्नपूर्ण माविको हालत पनि उस्तै छ । न बन्द हुन सकेको छ वा न सहजै चल्न सकेकै अवस्थामा छ ।
नासों गाउँपालिका–५ थोचेंस्थित प्रकाशज्योति माविलाई पनि उस्तै संकट छ । निमित्त प्रधानाध्यापक जगराम विश्वकर्माका अनुसार गत वर्ष दूधखोलामा आएको बाढीले विद्यालय सभाहल आधा बगाएको छ भने २ वटा शौचालय बगाएको छ । विद्यालयको चौर खोलामै मिसिएको छ भने नयाँ बन्दै गरेको छात्रावास भवन जोखिममा छ । ‘जोखिमका कारण विद्यार्थीमा त्रास छ । भर्नाको यो सिजनमा अभिभावक आएर विद्यार्थीको स्थानान्तरण सर्टिफिकेट दिन आग्रह गरिरहेका छन्,’
उनले भने ।
चामेस्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख मतिलाल चपाईका अनुसार मनाङका ४ वटा माविमध्ये ३ वटामा पुगेको क्षतिको हर्जाना वा भरथेग अझै पुर्‍याउन सकिएको छैन । तालस्थित भानु मावि पुरै डुबानमा पर्‍यो भने चामेको लोकप्रिय माविको संरचना आधाउधी भत्कियो । थोंचेको प्रकाशज्योतिको पनि संरचना बगायो भने नासोंस्थित धारापानी प्रावि पनि जोखिममै छ । मनाङमा कक्षा १२ सम्मका २ वटा गरी ४ वटा मावि, कक्षा ८ सम्मका आधारभूत विद्यालय ८ वटा, कक्षा ५ सम्मका आधारभूत विद्यालय १४ गरी २६ विद्यालय छन् ।

(काठमाडौं) - खस भाषाको वर्ण पहिचान गरिएको छ । भाषा आयोगको पहलमा भाषाशास्त्रीसहितको टोलीले वर्ण पहिचान गरेको हो । खसलाई नेपाली भाषाको माउ भाषा मानिन्छ ।
‘कोरोना महामारी आउनुअघि जुम्लाबाट खस भाषाका प्रतिनिधि बोलाएर काठमाडौंमा छलफल गरेका थियौं,’ आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले भने, ‘प्रस्ट नभएकाले भाषा वैज्ञानिकको टोलीसहित स्थलगत अध्ययन अनुसन्धान गरेका छौं ।’ भाषा वैज्ञानिक प्राध्यापक माधवप्रसाद पोखरेलको टोलीले खससहित ६९ मातृभाषाको वर्ण पहिचान गरेको हो ।
नेपाली भाषाको उद्गम थलो जुम्लाको सिंजा क्षेत्रलाई मानिन्छ । त्यहाँ बोलिने भाषालाई खस भाषा भनिन्छ । नेपाली भाषाको भाषिका मानिएको खस भाषा आज पनि कर्णाली प्रदेशमा बोलिन्छ । ‘११औं शताब्दीमा जुम्ला, सिंजा र दुल्लु क्षेत्रमा फेला परेको नेपाली भाषामा लेखिएको अभिलेख नै नेपालभरि भेटिएकामध्ये सबैभन्दा पुरानो अभिलेख हो,’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘नेपाली भाषा त्यहाँ (जुम्ला) बाट अरुतिर फैलिएको देखिएको छ । तर हामीले नेपाली वर्णमालामा उनेर खस मातृभाषी समुदायलाई अन्यायमा पारेका रहेछौं ।’ सिंजा सभ्यताबाट विकसित खस भाषा समयानुकूल नाम परिवर्तन भएर पर्वते भाषा, गोर्खा भाषा हुँदै नेपाली भाषा बनेको हो ।
भाषा वैज्ञानिक पोखरेलले खस भाषाको बेग्लै विशेषता रहेको सुनाए । ‘मैले मेरा चेला रामविक्रम सिजापतिलाई जुम्ली भाषामा विद्यावारिधि गराउँदा अग्रस्वर ‘स’ को ‘ह’ हुँदैन भनेर सिकाएँ,’ स्थलगत अध्ययनपछि आफ्नो सैद्धान्तिक बुझाइमा परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने, ‘तर त्यसो होइन रहेछ । त्यहाँ स्थानीय भाषीले ‘सात’ भनेर उच्चारण गर्न सक्दैनन् ‘हात’ भन्दारहेछन् । ‘स’ र ‘ह’ वर्णको अघोष दुइटै ध्वनि हुँदो रहेछ ।’ उनका अनुसार संस्कृतमा इकार र उकार मात्र ह्रस्व–दीर्घ हुने नियम छ । तर खस भाषामा सबै स्वर ह्रस्व–दीर्घ हुन्छ । ‘खस भाषाको विशेषतै फरक छ,’ उनले भने, ‘नेपाली वर्णमालामा उनीहरूको मातृभाषा खस लेख्न नसकिने रहेछ ।’ खस भाषामा करिब २४ वटा स्वरवर्ण र बाँकी व्यञ्जनवर्णसहित ५३ वटा वर्ण रहेका छन् ।
आयोगले प्रतिवेदनको तयारी चरणमा खस भाषालाई कर्णाली प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गर्न चाहेको थियो । भाषाशास्त्रीले ‘नेपाली भाषा र खस भाषा एउटै होइन । कर्णाली प्रदेशका बहुसंख्यकले बोल्ने मातृभाषालाई खस भाषा भन्छन् । त्यसैले खस भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्छ,’ भनेर आयोगलाई सुझाएका पनि थिए । तर राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार खस भाषा बोल्नेको संख्या १ हजार ७ सय ४७ रहेको छ । तथ्यांकलाई आधार मानेर कर्णाली प्रदेशमा मगर भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने सिफारिस गरेको छ । आयोगले कर्णालीका बहुसंख्यक मानिसले बोल्ने खस भाषाको गहन अध्ययन, अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको हो ।
जुम्ला सदरमुकामस्थित चन्दननाथ नगरपालिका आचार्यबाडाका रमानन्द आचार्यले डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि संकलन तथा लेखन गरी करिब ३३ हजार शब्दको ‘खसिया आखर (नेपाली भाषाको केन्द्रीय भाषिकाको शब्दकोश)’ तयार पारेका छन् । ‘काठमाडौंवासीले खस भाषामाथि जानीजानी गल्ती गरेका छन्,’ ७७ वर्षीय आचार्य भन्छन्, ‘नेपाली भाषाको माउभाषा भएकाले यसको मौलिकता बचाउनुपर्छ, जसले गर्दा नेपाली भाषा समृद्ध बन्छ ।’ भाषा जहिले पनि अग्रगामी हुने तर स्थानीय जनजीवनले बोल्दै व्यवहारमा राखेका भाषाको अभिलेखीकरण जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण धितालले खस भाषाबारे भाषा आयोगबाट आधिकारिक अध्ययन, अनुसन्धान र वर्ण पहिचान भएको बताए । ‘हामी जे बोली बोल्छौं, औपचारिक कार्यक्रममा पनि त्यही बोल्छौं,’ उनले भने, ‘खस भाषाको औपचारिक अध्ययन भएको थिएन । कतिपय लिपि चिह्न, संकेतहरू थिएनन् अब हामी खस भाषालाई कम्तीमा पालिकाको कामकाजको भाषा बनाउनेछौं ।’ खस भाषाको विकासका निम्ति योजनाबद्ध अघि बढ्ने, विभिन्न पालिकाबीच समन्वय गर्ने, अध्ययन तथा अनुसन्धान निकायसँग साझेदारी गर्ने अध्यक्ष धितालले बताए ।
संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा भनेको छ । ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ संविधानमा छ, ‘भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।’
भाषा वैज्ञानिक पोखरेलले खस भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनेबारे राजनीतिक निर्णयमा भरपर्ने बताए । ‘राजनीतिक निर्णयबिना भाषा वैज्ञानिकले सरकारी कामकाजको भाषा टुंगो लाउने होइन,’ उनले भने, ‘तर सिंजा या जुम्लाका केटाकेटीलाई आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्‍यो भनेचाहिँ ५० वटाभन्दा बढी वर्णको उपयोग गरेर किताब लेख्यो भने मात्रै पढ्न सजिलो हुन्छ । नेपाली वर्णमालामै सिकाउँछु भन्यो भने अन्याय हुन्छ ।’ संविधानले मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकार प्रदत्त गरेकाले औपचारिक पठनपाठनमा जोड दिनुपर्ने पोखरेलले बताए ।

नेपालमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई मुलुकी ऐन, २०२० ले नै वर्जित गरेको थियो । यसबीचमा त झन् प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो, लोकतन्त्र आयोÙ सामन्ती व्यवस्थाको अवशेष मानिएको राजतन्त्र हटेर मुलुक गणतन्त्रमय भएकै डेढ दशक भैसक्यो । परन्तु यति धेरै उपलब्धिमूलक राजनीतिक उथलपुथलबीच पनि सामन्ती समाजमा रहेको जातीय
विभेदको जरो भने उल्लेखनीय रूपमा हल्लिन सकेकै छैन । नेपाललाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिएकै शनिबार १६ वर्ष पूरा भैसक्यो, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भएकै पनि दशक नाघिसक्यो, तर पनि दलित भएकै कारण हुने अत्याचार रोकिएको छैन ।
लोकतन्त्रपश्चात् मुलुकका राजनीतिक र प्रशासनिक निकायहरूमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व बढाइएको छ । समाजका तल्लो तहदेखि नै दलितहरूको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छÙ हरेक वडामै महिला दलित सदस्यका लागि एउटा कोटा छुट्याइएको छ । तर, उल्लिखित कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थाले मात्रै छुवाछुत तथा जातीय विभेद नरोकिएको यथार्थ यसबीचमा दलितहरूले भोग्नुपरिरहेको अमानवीय अपमान र तिरस्कारले प्रस्टै देखाउँछ । मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिएयता मात्रै जातीय विभेदकै कारण तीन गैरदलितसहित ४४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । तीमध्ये अधिकांशको पछाडि अन्तरजातीय प्रेम र विवाह मुख्य कारण छन् । यसरी आज पनि प्रेममा जात तगारो बन्नु र त्यसले हत्या/मृत्युजस्ता शोकान्त घटना निम्त्याउनु हाम्रो सामाजिक चेतनामाथिकै ठूलो धब्बा हो ।
सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ९७ प्रतिशत दलित यो समस्याबाट प्रताडित छन् । यसको अर्थ, मुलुकका करिब ४० लाख दलितमध्ये सवा लाखबाहेक सबैले कुनै न कुनै रूपमा विभेदको सामना गरेका छन् । र, विभेद खेपेकामध्ये ७० प्रतिशतले समुदायमा समस्या नहोस् भनेर उजुरी गर्दैनन् । यो पछिल्लो तथ्यांकले कानुन भएर पनि दलितका हकमा न्यायको प्रत्याभूति हुन कसरी सकिरहेको छैन भन्ने चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
विभेदको तह र स्वरूप फरक होला, हरक्षेत्रमा दलितहरूले विभेदको सामना गर्नुपरिरहेकै छÙ कति उच्च पदासीन दलितहरू पनि यस्तो मनोवैज्ञानिक त्रास बोकेर बाँच्न बाध्य छन् । यसरी मुलुकको ठूलो संख्याका नागरिकले सधैं विभेद भोग्नुपर्ने वा यस सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक दबाबमा रहनुपर्ने अवस्था गणतन्त्र नेपालका लागि सबैभन्दा अशोभनीय कुरा हो । यो सामाजिक कलंकले खासमा नेपालीको राजनीतिक–नागरिक चेतलाई धूमिल तुल्याएको छ । २१ औं शताब्दीका दुई दशक बितिसक्दा पनि देशका हरेक सातमध्ये एक नागरिक कथित जातसोपानको जाँतोमा पिल्सिनुपर्ने यथार्थले हामी बाँचेको समयलाई मात्र प्रश्न
गरिरहेको छैन, हामीले अपनाएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै रङ खुइल्याइदिएको छ । हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाको उज्यालोलाई सामाजिक रूपमा विद्यमान यो तहको विभेदले छोपिरहेको छ । त्यसैले जुन दिन जातकै आधारमा विभेद भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ, तब मात्र गणतन्त्र नेपालको लाभांश सबै नेपालीमाझ पुग्न सक्छ, र यो व्यवस्थामाथिको यस्तो ग्रहण हट्न सक्छ ।
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा, दलितहरूलाई विभिन्न क्षेत्र/निकायमा आरक्षण र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन जारी गरेकै भरमा सरकारले दलितप्रतिको आफ्नो दायित्व सकिएको झैं ठानेको छ । राजनीतिक दलहरूले त आन्दोलन वा विद्रोहमा एउटा मुद्दा वा नारा बनाउन र चुनावका बेला भोट माग्न मात्र दलितहरूको उपयोग गर्दै आएका छन् । शताब्दिऔंदेखि समाजमा जरा गाडेर रहेको यो कुप्रथा अन्त्यका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूको विशेष प्रतिबद्धताको खाँचो छÙ समाजका सबै तह र तप्काको सहभागितामा बृहत् र निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक छ । तर, विशाल अभियानको त कुरै छाडौं, सरकारको वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समेत यो विषय सितिमिति पर्दैन, जसका कारण यो समुदायको सशक्तीकरण हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको सर्वेक्षण अनुसार पहाडका ३६.७ र तराईका ४१.४ प्रतिशत दलितसँग घर बनाउने जमिन छैन । यही कारण दलित समुदायको गरिबी राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै बढी अर्थात् ३५ प्रतिशत छ । जनगणना–२०६८ अनुसार मुलुकमै ५२.४ प्रतिशत दलित मात्रै साक्षर छन्, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा साढे १३ प्रतिशत कम हो । तैपनि दलितहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन सरकार ठोस रूपमा प्रतिबद्ध देखिन्न । आगामी तीन वर्षभित्र दलितलाई आवास दिने भनेर घोषणा गरिए पनि त्यसका निम्ति बजेट विनियोजनसम्म नगरिनु यसैको दृष्टान्त हो ।
दुःखलाग्दो पक्ष, आफैंले बनाएको कानुनको प्रचारप्रसार गरी यस अपराधबारे समाजलाई सचेत तुल्याउन सरकार उदासीन देखिन्छ । यो कुरीति अन्त्यका लागि दिलोज्यान दिनुपर्ने दलहरू उल्टो यस्ता घटनामा संलग्न आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिलाउन मरिमेट्नसम्म लाज मान्दैनन् । २०६५ माघ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै केन्द्रदेखि गाविसस्तरसम्म छुवाछुत निगरानी
केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिएÙ छुवाछुत अपराध हेर्ने छुट्टै इजलास स्थापना गर्ने भनेका थिए । यी घोषणालाई कार्यान्वयनमा लगिएको भए दलितको समस्या न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति हुन सक्थ्यो । तर, यसबीचमा दाहाल दोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्री बनेÙ उनकै दलबाट बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारको नेतृत्व गरेÙ अनेकौं पटक सत्ता साझेदारी
गरेको उनको दल अहिले पनि सरकारमै छ, तैपनि यसबारे कुनै प्रगति भएको छैन । वास्तवमा सबै दलमा दलितका यस्ता सवालबारे उपेक्षाभाव छ । त्यही भएरै यस्ता विषय कार्यान्वयन नभएका हुन् ।
युगौंदेखिको समस्या भएकाले झारा टार्ने कार्यक्रम वा सानातिना पहलले मात्र जातीय विभेदको जरो उखेल्न सम्भव छैन । त्यसैले सरकारले दलितको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि दिगो प्रकृतिका ठोस कार्यक्रमहरू नै अघि सार्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाको प्राथमिकतामा छुवाछुत तथा जातीय विभेदको विषयलाई अग्रपंक्तिमै राख्नुपर्छ । अनि, सरकार र राजनीतिक दलहरूले समाजका सबै तह र तप्कालाई साथ लिएर बृहत् अभियान चलाउनुपर्छ । जिम्मेवार सबैको सुविचारित पहलमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवन जिउने हकको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिहरूको भोजभतेर, भेटघाटका कार्यक्रम सकिएसँगै
अधिकांशले आ–आफ्नो पद सम्हालिसकेका छन् । यता ठूला दलका केन्द्रीय नेताबीचको घोचपेच, आलोचना भने रोकिएको छैन । स्थानीय तहको चुनावी अभियानमा बढी मत ल्याउने उद्देश्य लिई एउटै छाता ओढेर जनताको घरदैलो चहार्न पछि नपर्ने गठबन्धन नेतृत्वबीच फेरि तिक्तता बढेको छ । यसैको उदाहरण हो— हालै माओवादी केन्द्रले जनप्रतिनिधिलाई दिएको अभिमुखीकरण गोष्ठी । स्वार्थपूर्तिका लागि चुनावअघि ‘हामी एक ढिक्का छौं’ भन्दै झ्याली पिट्ने अनि निमुखालाई भरपूर प्रयोग गरिसकेपछि, आफ्नो पक्षलाई मात्र समेटेर निर्देशन दिने ? राजनीतिक सिद्धान्तमाथि असर नपर्ने गरी स्थानीय तहको विकास हेतु गठबन्धनका दलहरू मिलीजुली अभिमुखीकरण गोष्ठी लगायत गतिविधि सञ्चालन गर्दा विकास कार्य अघि बढ्दैन र ? भन्ने हो भने, समृद्धि सपना पूरा गर्न अहिलेका ठूला दलका शीर्ष नेताहरूबाट जनताले अझैसम्म ठूलो आशा लिएका छन् । तर आफूतिर छिटा आउँछ भन्ने कुराको हेक्का नराखी आकाशतिर थुक्ने नेतृत्वको पुरानो बानीमाथि जनताले औंला ठड्याउन थालिसकेका छन् । वस्तुतः नेताहरूको राजनीतिक सिद्धान्त जेजस्तो भए पनि विकासको एउटै स्वर निकालेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ, देशलाई दिशानिर्देश गर्न जान्नुपर्छ । माथिदेखि तलसम्म बढ्दै गएको दलीय स्वार्थ, असमझदारी, मुठभेडको अन्त गरी विकासको किरण छर्न शीर्ष नेताहरू अग्रसर हुने हो भने समृद्धि सपना पूरा गर्न बाधा–अड्चन आउने देखिँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

संसारका धेरै मुलुकले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको विस्थापन गर्ने मिति नै तोकिसकेका छन् । सोही लक्ष्यअनुसार विद्युतीय गाडीको उत्पादन र प्रयोग बढाउन विविध राहतका कार्यक्रम पनि पस्केका छन् । नेपालमा पनि विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा अनुदान दिने, भारी मात्रामा कर छुट र चार्जिङको व्यवस्था गर्न सके डिजेल–पेट्रोल सवारीलाई विस्थापन गर्न गाह्रो छैन । बर्सेनि डिजेल र पेट्रोल खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिएको छ, यो भनेको डलरको सञ्चिति घट्दै जानु हो । यसले नेपाली मुद्रा कमजोर बनाउँछ अनि मूल्यवृद्धि हुनु स्वाभाभिक नै हो ।
पर्यावरण जोगाउन र पेट्रोलियम पदार्थको आर्यात घटाउन ढिलो चाँडो विद्युतीय सवारीको विकल्पमा नगई सुखै छैन । त्यस्तै विद्युत् खपत बढाउन सके, नेपालको बिजुली नेपालमै खपत हुन्छ र पैसा पनि यहीं घुमिरहन्छ । तर, हरेक सरकारले बजेटमा अन्तःशुल्क र कर बढाएर विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा गलत बाटो लिएको पाइन्छ, जुन गलत छ । कुनै निश्चित वर्गलाई फाइदा पुग्ने किसिमले, पैसा कमाउने उद्देश्य राखेर सरकारले कर बढाउनु उचित होइन । सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थबाट हुने वातावरणीय प्रभाव हटाउने हो, कार्बन उत्सर्जनलाई विस्थापन गर्ने हो । तर, यस्तो नीति सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद छ । विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताहरूलाई सबै सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ ।
– पुरुषोत्तम घोरासैनी, बालाजु–१६, काठमाडौं

गाउँ–गाउँको सिंहदरबार बलियो हुनुपर्छ
समृद्धिको न्यानो घाम उदाउनुपर्छ
शासक होइन सेवक बनी काम गर साथी
आशा अनि विश्वासलाई अझ उठाऊ माथि
विजयलाई हतारमा सफल नठान
आफूलाई सर्वेसर्वा ज्ञाता नठान
पाँच वर्ष त छिट्टै बित्छ फेरि चुनाव आउँछ
गलत बाटो हिँड्न खोजे सजाय पो पाउँछ
जन–जनको मन–मनमा भिज्ने काम गर
बहिष्कारमा परिएला बन होसियार
मतदातालाई भर्‍याङ ठानी टेक्न बन्द गर
विकासको बाटोहरू छेक्न बन्द गर ।
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

नेपाललाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिएको १६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि समाजमा जातीय विभेद हटेको छैन । अझ दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यसै दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार केही वर्षयता प्रेम विवाह र पानी छोएको निहुँमा मात्र ४४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मुलुकमा गणतन्त्र आयो, बृहत् जनसहभागिताबाट संविधान बन्यो, योसँगै जातीय विभेदको अन्त्य हुने आशा आमनागरिकले राखेका थिए । ऐन–नियममा निषेध गरिएको यस्तो सामाजिक कुरीतिलाई तोड्न सरकारले नै पर्याप्त चासो देखाएको छैन । प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको भूमिका पनि चित्तबुझ्दो छैन । कानुन कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुनुले पनि यो कुरालाई बल पुर्‍याइरहेको छ । हजारौं वर्षदेखि उत्पीडनमा परेका वर्गका सवालमा सरकारको यो उदासीनताले गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास गरेको छ । अतः सरकार जातीय विभेदको अन्त्यका लागि सरकार र स्थानीय संघ–संस्था, समुदाय सबै जागरुक हुनु आवश्यक छ नत्र यो कानुनमा मात्र निर्मूल हुनेछ, व्यवहारमा जस्ताको तस्तै । त्यस्तै हाम्रो व्यवहार, सोच र संस्कारमा पनि परिवर्तन हुनु जरुरी छ । जातकै आधारमा ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं

अनवर होजा मुसलमान थिए तर उनका अर्थोडक्स क्रिस्चियन मित्रहरू थिए । एक दिन उनी एक क्रिस्चियन मित्रसँग चेस खेल्न बसे । चेस खेल्नुअघि ती पादरी क्रस बनाउँदै ढोग्दै गर्थे । एक पटक होइन, होजाले तीनतीन पटक हारे । अनि होजाले सोधे, ‘तिमीले हरेक पटक क्रस बनाउँदै ढोग्दै गरेकाले बाजी मारेका हौ कि क्या हो ?’ पादरीले भने, ‘हो, त्यसैले हो । तर, क्रस बनाउनुभन्दा पहिला चेस खेल्नचाहिँ जान्नुपर्छ ।’ हामी देशको स्थिति बिग्रिएकामा नेताहरूलाई धारे हात लगाउँछौं अर्थात् सधैं उनीहरूको नियतमा प्रश्न गर्छौं तर उनीहरूको क्षमताबारे त्यति प्रश्न गर्दैनौं । हुन त त्यसको उत्तर सीधा र सजिलो छैन तर नेता र उनका वफादार कार्यकर्ताहरू खुसी नभए पनि के कुरा सत्य हो भने, देशको हालत यस्तो हुनुमा उनीहरूको इमानदारी र नियत मात्र होइन, क्षमताको सीमा पनि जिम्मेवार छ ।
सात दलको मार्गचित्रमा सहमत भई राजाले संसद् पुनःस्थापना गरेलगत्तै एक कार्यक्रममा त्यति बेलाका पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्यले अब देशको उन्नति तीव्र हुने कुरा गरे । लेखकले प्रश्न गर्‍यो, ‘हिजोसम्म ढंग नभएका नेताहरूको क्षमता संसद् पुनःस्थापना हुनासाथ कसरी बढ्छ ?’ उनले बहुत पेचिलो प्रश्न हो भन्दै वैदेशिक सहयोग आउने, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन भएको आदि कारणले सफल हुनेजस्ता उत्तर दिए । दुई दशक बित्न लाग्दा पनि यो प्रश्न मरेको छैन । यथार्थमा नेता मात्र होइन, राज्य सञ्चालनमा संलग्न अरूहरूको पनि क्षमता बढेन । खास गरी कर्मचारीतन्त्रको । न त नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रकै बढ्यो । अरूको क्षमता पनि नबढेकाले नेताहरूलाई सुध्र्रिन दबाब नै पनि परेन । नेता र जनता परस्पर रिझ्याइँमै रमाए । नेता भ्रष्ट भए भनेर गुड्डी हाक्नेले नै भरमग्दुर प्रयास गरेर नेतालाई आफ्नो कार्यक्रममा बोलाएर माला लगाउँछ । पक्कै पनि राजनीतिमा टिक्न सत्तामा रहनुपर्छ तर सत्तामा रहेर काम गर्ने क्षमता नेतामा रहेन ।

क्षमता के हो ?
सामान्यतः कुनै काम गर्ने सम्भावित उम्मेदवार हुन विचार गरिने पक्षलाई योग्यता भन्ने गरिन्छ भने, छानिने र छानिएपछि गर्न सक्ने कार्य प्रदर्शनलाई क्षमताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस अर्थमा भइसकेका नेतालाई योग्यताको कुरा गर्नुपरेन । उनीहरूको क्षमताको कुरा गर्नुपर्‍यो । पहिले हुनेवाला नेताको कुरा गरौं ।
उनीहरूको योग्यताकै कुरा गर्नुपर्‍यो । बेलाबेलामा नेतृत्वका लागि उम्मेदवार हुन औपचारिक शैक्षिक योग्यताको कुरा उठ्ने गर्छ । विश्वभरि नै कुनै न कुनै किसिमको विधायिका संसद् रहन्छ र त्यो राष्ट्रिय राजनीतिको नीति निर्णायक अंग हो । त्यसैको सदस्य हुने सन्दर्भमा योग्यताको कुरा गरौं । सामान्यतः सांसदको महत्त्व र गरिमालाई हेरेर न्यूनतम योग्यता स्नातक हुनुपर्ने कुरा गरिन्छ । भारतमा नेतृत्वको योग्यताको कुरा गर्दा भारतीय राजनीतिशास्त्र संघका प्रा. अञ्जनकुमार भान्जा भन्छन्, ‘नेतृत्वले शिक्षा प्राप्त गरेमा दुष्ट प्रवृत्तिका र छट्टू कर्मचारीको फन्दामा पर्नुपर्दैन जसले जनतामा पुग्ने काममा बाधा पुर्‍याउँछन् । शिक्षाले चुनौतीहरूको आकार र समाधानको क्रमको पूर्वदृष्टि दिन्छ र वादविवादमा तर्कपूर्ण र अर्थपूर्ण दृष्टिकोण राख्ने क्षमता बढाउँछ ।’ तर विश्वमै उच्च औपचारिक शिक्षा भएका राजनीतिक नेतृत्वहरू रहेको सिंगापुरमा पनि सांसद हुन औपचारिक शिक्षा न्यूनतम योग्यतामा राखिएको छैन । नेपालको पञ्चायती संविधानमा सुरुमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा चार जना स्नातकबाट निर्वाचित गर्ने प्रावधान थियो जसमा चारै जना इतर पक्षका निर्वाचित भएर पछि त्यो प्रावधान हटाइयो । तरोताजा स्नातकले केही कुरा बुझेको हुन्छ । उसको सपना हुन्छ, जोस हुन्छ, उसको गुमाउने कुरा पनि हुँदैन । ऊ देखेको कुरा भन्छ । त्यो ऐतिहासिक कुराले संसद्मा शिक्षित र युवाको आवश्यकता महसुस गरिएको संकेत भने गर्‍यो । दलीय युगमा सायद शिक्षित पर्याप्त भएर यसबारे खासै छलफल भएन ।
यस पंक्तिकारले थाहा पाएका बेलासम्म दलहरूमा दीक्षा हुन्थ्यो, दासत्व हुन्थेन । कांग्रेसीले किन कम्युनिजम काम गर्दैन भन्न मार्क्सवाद पढाउँथे, कम्युनिस्टले किन पुँजीवाद काम गर्दैन भनेर अर्थ–राजनीति पढाउँथे । अहिले दासता र प्रलोभन अनि केही नातावाद नै वफादारीको आधार भएको छ, सिद्घान्तको ‘स’ सम्म उच्चारण गरिँदैन । पुराना नेतामा सैद्घान्तिक विचलन हुने कारण पनि सिद्घान्तमा दखल भएको पुस्ताले सिद्धान्तबाट नेतालाई विचलित हुन नदिन सैद्घान्तिक दबाब कायम राख्न नसकेर हो । अहिले दलहरूबीचको फरक जातको भन्दा पनि निकृष्ट भएको छ । जुनसुकै बेला जातमा जस्तै शक्ति र पैसाले जुनसुकै दलमा ‘पतिया’ दिन सक्छ । हेरौं, कति स्वतन्त्र पतिया लिन जान्छन् वा दलहरूले पतिया दिन्छन् । दलका दृष्टिमा उनीहरू जात झरिसके ।
अहिले सम्भवतः निर्वाचित हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको न्यूनतम योग्यता तोकिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को अध्यक्ष मात्र हो, जसको ‘औंठा छाप’ भनेर शिक्षकहरू उछित्तो काढिरहेछन् । ती बिचरा शक्तिहीन भएर मात्र हो, ‘अशिक्षित’ भए पनि सांसद र मन्त्रीलाई भने नमस्ते गरेरै बसिरहेका छन् । पढेका हौं भन्ने शिक्षकहरूले देशको बिग्रँदो शैक्षिक अवस्थाबारे गोहीको आँसुसम्म चुहाएको भने देखिएको छैन । यस अर्थमा शिक्षामन्त्रीको योग्यता नचाहिने, विव्यस अध्यक्षको चाहिँ चाहिने कुरा पनि विडम्बनापूर्ण नै हो । यद्यपि सम्बन्धित समुदायले त्यसको बेवास्ता गरेर सांकेतिक प्रतिरोध भने गरिरहन्छ । अझै विडम्बना त, कानुनले २०८५ सालसम्ममा साक्षर नभए जनसाधारणलाई सेवाबाट वञ्चित गर्न सक्छ तर अरू राजनीतिक पदका लागि शिक्षाको कुरा गर्दैन ।

के गर्ने त ?
विभिन्न राजनीतिक ओहदामा आउन औपचारिक शिक्षा चाहिने–नचाहिनेबारे अहिले तत्काल गर्न सकिने कुरा छैन तर सामूहिक जनमानसले त्यसको धारणा भने बनाइराख्नुपर्ने हुन्छ । औपचारिक शिक्षाले नै हाम्रो अहिलेको शिक्षाको स्तर हेर्दा क्षमता प्रमाणित पनि गर्दैन । यहाँ अहिलेकै परिस्थितिमा कसरी क्षमतावान् नेता छान्ने भन्नेबारे केही चर्चा गरिन्छ ।
यो काम दुईतीन तहबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । सबभन्दा पहिला नेताहरूले मनन गरिदिए सबभन्दा राम्रो हो । अहिले दलमा भाषण गरेर प्रभुत्व राख्न सक्नेहरू मात्र नेता हुन्छन् । त्यही नै उनीहरूको क्षमता ठहरिन्छ । उनीहरू राज्यसञ्चालन सम्बन्धी ज्ञानमा अद्यावधिक हुन सक्छन् र अद्यावधिक हुन स्रोतमा पहुँच पनि छ । यद्यपि उनीहरू विज्ञका भन्दा दलका दास–विज्ञका कुरा सुन्छन् । प्रतिपक्षी दलका विज्ञ वा स्वतन्त्र विज्ञका कुरा सुने राम्रो । हरेक कार्यकारी तहका नेता — जस्तै ः पालिकाप्रमुख, प्रादेशिक मन्त्रीहरू, संघीय मन्त्रीहरू र दलका विभागीय प्रमुखहरू — अद्यावधिक हुन अत्यावश्यक भएका समूहमा पर्छन् भने कमसे कम सांसदहरूले पनि राज्यसञ्चालनका विषयमा अद्यावधिक हुनु आवश्यक छ । थोरै नेताहरूले मात्र यस्तो प्रयत्न गरेको देखिन्छ । सरकारी ढुकुटी खर्च गरेरै सल्लाहकार राख्छन् तर व्यवहार सहायकजस्तो गर्छन् । (बरु सहायकलाई सल्लाहकारजस्तो गर्छन्, नेतालाई अरूलाई ठूलो मान्न गाह्रै लाग्छ । त्यसो भए सल्लाह दिने हैसियत भएकै सल्लाहकार राखून् ।) यथार्थमा सबैजसो कार्यकारीहरू महत्त्वपूर्णभन्दा तात्कालिक काममै समय बिताइरहेका हुन्छन् । बेलाबेला मन्त्री र वडाध्यक्ष, सांसद र वडाध्यक्ष काममा फरक देखिँदैनन् । उनीहरूले आनो भूमिका नै बुझेको देखिँदैन । राज्यको स्रोत ल्याएर जनताका आँखामा काम गरिदिने देखिनुमै उनीहरूको ध्याउन्न देखिन्छ ।
नेताले नै गर्नुपर्ने अर्को कुरा हो— नेताको क्षमता निर्माण पद्धति स्थापना गर्ने । त्यो हरेक तहमा गर्नुपर्छ । यो संक्षिप्त र तदर्थ रूपमा मात्र हुने गरेको सुनिन्छ । नेताले आफ्नो भूमिका पनि थाहा पाउनुपर्‍यो । उदाहरणका लागि, पालिकाका पदाधिकारीले आलंकारिक प्रोत्साहनका लागि सडक सफा गर्नु ठीकै हो तर उनको काम त्यस्तो पद्धति स्थापना गर्नु र त्यसको अनुगमन गर्नु हो । कुनै कक्षामा शिक्षकले पढाएनन् भनेर जान्ने वडाध्यक्षले आफैं गई पढाएर हुन्छ र ?
तेस्रो जनताले गर्ने कुरो हो । त्यसको खास अवसर चाहिँ चुनावका बेला मात्र आउँछ । क्षमतावान् उम्मेदवारलाई मत दिने । यो पनि दलले नै टिकट दिने बेला विचार गरे राम्रो तर यसो नभएका खण्डमा दलका वफादारहरू दास बन्न छाड्नुपर्छ । घाममा बाहेक छापै लगाउन मन लाग्दैन वा रूखमा बाहेक अन्त हातै जान्न भन्नु दासता नै हो । अहिले धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेको कुरालाई लोकतन्त्रका लागि अशुभ पनि मान्ने गरिएको छ तर त्यसलाई लोकतन्त्रको महत्त्व बुझेको तर दलको अयोग्यता अस्वीकार गरेका रूपमा बुझ्नुपर्छ । यद्यपि स्वतन्त्र उम्मेदवारको नियत र क्षमता दुवै हेरियो कि हेरिएन, समयले बताउनेछ । अब कम से कम भोट हाल्ने लोकतन्त्र खोसिने अवस्था देखिँदैन । लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रजस्तो बनाउने चुनौती लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय चुनाव सकिए पनि बर्खा बित्नासाथै प्रादेशिक र संघीय चुनाव आउनेछ । तल सक्षम नेताहरूको क्षमता कसरी हेरौं भनेर तिनीहरूको लक्षण खोज्ने कोसिस गरिएको छ ।

सक्षम नेताका मुख्य लक्षण
अध्ययनशील ः लिडर्स आर द रिडर्स । पछिल्लो पटक पूरा किताब पढेको समय तीनचार महिनाभन्दा बढी नहोस् । लेखन चाहिँ केही अभ्यासको विषय पनि हो तर लेख्ने मानिस सामान्यतः पढ्ने हुन्छन् । बेलाबेला लेख्ने गरोस् । बेलाबेला सिकाइ–मेला, तालिमहरूमा जाओस् ।
भ्रमणशील ः भ्रमण एक किसिमको अध्ययन नै हो । गच्छे अनुसार सक्रिय भ्रमण गरेको र गरिरहने होस् । उमेरमा कतै पदयात्रा गरेको र पचास कटे पनि केही भ्रमण गरिरहने होस् । औकातले नै नभ्याउने अवस्थाबाहेक अरू देशको, कम से कम भारतका उत्तर र दक्षिणको, भ्रमण गरेको होस् ।
प्रविधिसाक्षर ः अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय साक्षरता अनिवार्यजस्तै भएको छ । कम्प्युटरमा आधारभूत सीप जरुरी छ । त्यसै गरी त्यो हैसियतको भए गाडी चलाउन जान्ने होस् । साइकल र सिलाइ मेसिन चलाउन जान्नु आधारभूत प्राविधिक सीप हुन् ।
धरातलवासी ः चुनावकै कुरा गर्ने हो भने, सम्बन्धित क्षेत्रमै बस्ने गरेको र कुनै किसिमको परिश्रम गर्ने योगदान गरेको होस् । कसैलाई भनसुन गरेर खानेपानी योजना ल्याउने मात्र होइन, त्यसमा श्रमदान नै गरेको होस् ।
उत्पादनशील उद्यमी ः इधर का माल उधर गरेर पैसा कमाउनेभन्दा उत्पादनशील काम गरेको आम्दानीमा बाँच्ने होस् । उदाहरणका लागि, ट्रक चलाउने व्यवसायभन्दा टायल उत्पादन गर्ने होस् । राज्यले दिनुपर्ने सेवाको व्यवसाय — जस्तै ः शिक्षा, स्वास्थ्यमा व्यवसाय — नगरेको होस् । औषधि वा सर्जिकल सामान उत्पादन गर्नु ठीकै छ ।
सान्दर्भिक वक्ता ः भाषण गर्दा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहने होस् । लामो भाषण नगरोस् । नजानेको विषयमा बोल्न नजाओस् । भाषण गर्न जानुअघि तयारी गरोस् ।
समयपालक ः समय पालन गरोस् । आफैं पनि डायरी बोक्ने होस् र क्षमतावान् सहायक राखेको होस् । कार्यक्रममा समयमा पुग्नु त्यत्तिकै जरुरी छ ।
सत्संगी ः क्षमतावान् र इमानदार साथी र सहयोगी भएको होस् । नयाँ विद्वान्हरू खोज्नेभन्दा पनि पहिल्यैदेखि सुसंगतमा होस् । अक्षम र बेइमान साथी भएका नेताहरूबाट टाढा रहोस् ।
उदार तानाशाह ः निर्णयमा लोकतान्त्रिक र कार्यान्वयनमा तानाशाह नै होस् । निर्णय गर्दा प्रतिपक्षी र सरोकारवालाको राय लिने होस् । सक्षम नेतृत्व निर्णय गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक गर्न डराउँदैन । निर्णय
भएका विषय निर्मम भएर कार्यान्वयन गर्ने होस् । अठोट नेताको महत्त्वपूर्ण गुण हो ।
श्रोता ः ज्ञान आर्जन गर्न, फरक दृष्टिकोण थाहा पाउन र व्यवस्थापन गर्न पनि नेता असल श्रोता हुनु जरुरी छ । श्रवण अरूको सम्मानको अभिव्यक्ति पनि हो ।
तीक्ष्ण स्मरणकर्ता ः स्मरणशक्ति तीव्र होस् । परस्परविरोधी कुरा नगर्ने होस् । यो पनि क्षमताको महत्त्वपूर्ण सूचक हो ।

स्त्रीसदा विशेष सुविधाहरूको आशामा लाग्छे !
पसलेले उसलाई विशेष छुट दिनेछ
पुलिसले बिना ‘पास’ प्रवेश दिनेछ
किनभने, उसलाई यस्तै सिकाइएको छ कि
उसको मुस्कानको धेरै मूल्य छ ।
उसलाई यो भनिएको छैन कि
सबै स्त्री मुस्कुराउँछन् ।
– सिमोन द बुभा

माथि उल्लिखित पङ्क्तिले स्त्रीद्वेषी सामाजिक संरचनाले महिलाहरूमा कसरी भ्रम छरेको छ, महिलाहरू जान–अनजानमा त्यो भ्रमजालभित्र छिरेर कसरी भ्रमित जिन्दगी बाँचिरहेका छन् र पितृसत्तात्मक सामाजिक परिवेशले कसरी महिलाको मनोविज्ञानसँग खेलेर आफूअनुकूल बनाई त्यसको लाभ उठाउँछ भन्ने उजागर गर्छन् ।
समाजमा विभेद छ । महिलाहरू अत्याचारमा पिल्सिएका छन् । यसको कारण र निवारण के हो भन्नेबारे विभिन्न खोज र अनुसन्धानसहित महिला मुक्ति आन्दोलनलाई सैद्धान्तिक आधार दिने उद्देश्यका साथ सिमोन द बुभाले लेखिन्, ‘द सेकेन्ड सेक्स’ पुस्तक । सामाजिक मनोविज्ञानले मान्छेको चेतनामा कस्तो प्रभाव पार्छ र त्यसबाट महिलाहरू कसरी ग्रस्त छन् भन्ने कुराको व्यापक विश्लेषण गर्दै पितृसत्ताका हिमायती फुरष श्रेष्ठतावादीहरूका अगाडि उनी पटकपटक भनिरहन्छिन्, ‘यो समाज एउटी स्वास्नीमान्छेलाई आफूले चाहेजस्ती स्वास्नीमान्छे बनाउन साँच्चिकै अभ्यस्त छ ।’ उनी थप्छिन्, ‘स्त्री सदा विशेष सुविधाहरूको आशामा लाग्दछे । किनकि, समाजले नै महिलालाई परनिर्भर भएर आसैआशामा बाँच्ने गरी निर्माण गरेको छ । उसको मुस्कानमा ठूलो जादु छ भन्ने यो सिकाएको छ । उसले मुस्कानकै जादु चलाएर विश्वमा ठूलो कायापलट गर्न सक्छे ।’
महिलालाई आफूलाई चाहिने चीज प्राप्त गर्न आफmैं लड्न सिकाइएको छैन, संघर्ष गर्न सिकाइएको छैन । बर उसलाई चाहिएको चीज कसैले ल्याएर उसको पोल्टामा राखिदिन्छ भन्ने आशा गरेर बस्ने, परनिर्भर प्राणी बन्न सिकाएको छ । सामाजिक संरचनाले महिलालाई मनोवैज्ञानिक रूपमै ‘म्यानिपुलेट’ गरी कमजोर बनाइरहेको छ । आज पनि यो मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित तर्कमा त्यत्तिकै दम छ ।
ठ्याक्कै यही मोनोविज्ञान महिला शरीरको बजारीकरणका लागि पुँजीवादले सृजना गरेको कथित सुन्दरी प्रतियोगिताप्रतिको आम महिलाको आकर्षण र सुन्दर बन्ने मनोकांक्षासहितको मिहिनेतसँग उसै गरी मेल खान्छ ।

सुन्दर बन्ने चाहना र त्यसको फरिणाम
ठ्याक्कै एक वर्षअघि म्यानमारको सैनिक शासनविरद्ध हातमा हतियार लिएकी एउटी महिलाको सानदार तस्बिरलाई प्रकाशमा ल्याउँदै एउटा अनलाइन मिडियाले लेख्यो, ‘सैनिक शासनविरुद्ध हतियार बोकिन् म्यानमारकी यी सुन्दरीले ।’ बन्दुक बोक्नुको कारण के थियो ? बन्दुक सुन्दरताले बोक्यो कि विद्रोही चेतनाले ? कार्यलाई गौण बनाई कर्तालाई प्रकाशमा ल्याइएको उक्त दृश्य पितृसत्तात्मक सौन्दर्यचेतले ग्रस्त नेपाली पत्रकारिताको प्रतिनिधि चेतना थियो । सामाजिक सञ्जालदेखि दैनिक बोलीचालीका प्लेटफर्म र जिम्मेवार पत्रपत्रिकाहरूमा सम्म यस्तो चेतना व्यापक देखिन्छ । महिला भनेको सुन्दर प्रजाति हो र सुन्दर हुनुपर्छ भन्ने पुँजीवादको स्थापित मान्यताले स्वयम् पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन छेडिरहेका महिला मुक्तिका पक्षधर प्रगतिशील, वामपन्थी, मार्क्सवादी र समाजवादीहरू पनि यस्तो सोचबाट उत्तिकै ग्रस्त देखिन्छन् । उनीहरू कुनै महिलालाई भेटेपछि सबैभन्दा पहिले भन्न छुटाउँदैनन्— तपाईंको कपाल कति सुन्दर ! अनुहार, आँखा, नाक कति राम्रा ! तपाईंको मुस्कानमा साँच्चिकै जादु छ । सायद कमैले गर्दा हुन्, वैचारिकी र सक्षमताको बयान । वरिपरि देखिने यस्तो प्रवृत्तिले जहिले पनि सक्षमता, चेतना र विचारलाई ओझेलमा पारी शरीरलाई प्राथमिकतामा राखेर महिला सुन्दर प्रजाति हो भन्ने अवधारणाकै पक्षपोषण गर्छ । यसले दिनानुदिन महिलाभित्र पनि सौन्दर्यप्रतिको उत्कट तृष्णा जागृत गराइरहेको छ ।
निम्न माध्यमिक स्तरमा पढ्ने छात्रा हरेक दिन विद्यालय जानुअघि र फर्किएपछि दस पटक ऐना हेरेर चुल्ठो बनाउँछे अनि अनुहार मुलायम र आकर्षक देखाउन दस थरी प्रयत्न गर्छे । यसो गर्न छोड्दी हो त उसले त्यसका लागि खर्चिने समयमा दस पृष्ठ पढ्दी हो र दस प्रश्नको हल खोज्दी हो । सुन्दरताको उत्कट चाहना महिलाको वैचारिक यात्रामा कसरी बाधा बनिरहेको छ र यसले महिलालाई वैचारिक रूपमा कति पछि धकेल्न सक्छ भन्ने यस्ता उदाहरणहरू बग्रेल्ती पाइन्छन् । तर पनि, महिलाहरूको ठूलो जमात सुन्दर बन्न मिहिनेत गरिरहेकै छ । किनकि, समाजले बालापनदेखि नै यही सिकाएको छ— छोरीमान्छे सुन्दर हुनुपर्छ । असुन्दर भएकै कारण उसले बाटोघाटो, विद्यालय, कार्यस्थल सबैतिर विभेद भोग्नुपरिरहेको छ । उसलाई पलपलमा ‘शारीरिक रूपमै असुन्दर भएकै कारण मेरो मूल्यांकन कमसलमा नहोस्’ भन्ने त्रासबाट गुज्रिन बाध्य पारिएको छ । ऊ कसैले हरदिन आफ्नो
सुन्दरताको अतिशय बयान गरिरहोस् भन्ने अभिलाषामा बाँचिरहेकी छ । प्रेमी वा श्रीमान्ले मेरो सुन्दर अनुहारको सधैं प्रशंसा गरिरहोस् !
सामन्तवादी समाजमा विवाहपछि चुरा, पोते र सिन्दूर लगाउन मन नपराउने महिलालाई आकस्मिक रूपमा भएको श्रीमान्को मृत्युका लागि जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै आजीवन सांस्कृतिक हिंसा र मानसिक रूपमा दण्डित गरिएका घटनाहरू कति छन् कति ! भद्दा शारीरिक बनोट भएकै कारण कतिपय महिलाहरू आफ्नै श्रीमान्बाट अपमानित र अपहेलित भएका उदाहरण पनि धेरै छन् । तर, सही बुझाई र विद्रोही चेतनाको अभावमा त्यसको विकल्पमा उनीहरू शरीर ‘मेन्टेन’ र ‘शृंगार’ गर्ने काममै अघि सर्छन् । यो आम महिलाको दैनिकीजस्तै बन्न थालिसकेको छ । उनीहरू मान्छे बालक, युवा, वृद्ध हुँदै जान्छ र यही सिलसिलामा शारीरिक बनोट तथा अनुहारमा पनि परिवर्तन आउँदै जान्छ भन्ने पनि बिर्सिन्छन् । यस्तो प्राकृतिक सत्यलाई स्वीकार गर्न नसकी परिवर्तित शारीरिक बनोटकै कारण कैयौं महिला हीन भावनाले ग्रस्त भई डिप्रेसनको सिकार हुन बाध्य छन् । मनमस्तिष्कमा घुसाइएको यस्तो सौन्दर्यचेतले महिलालाई दिनानुदिन मानसिक रूपमै यातना दिइरहेको छ ।

रहर र बाध्यताको मिश्रण
सामन्तवाददेखि पुँजीवादसम्म आइपुग्दा शृंगार र सुन्दरता महिलाका निम्ति रहरभन्दा पनि बाध्यतामा परिणत भइसकेको छ । महिला भएकै कारण सुन्दर हुनुपर्छ भन्ने मानसिक र भौतिक अवस्थितिहरू चौतर्फी निर्माण गरिदिएर प्रशोधित अनुहारसँग प्रयुक्त शृंगारलाई अनिवार्यजस्तै बनाइएको छ । सामन्तवादी समाजमा महिला कहलिन शृंगार गर्नैपर्थ्यो । पतिको मानमर्यादा र दीर्घायुका निम्ति पनि संस्कारका नाममा चुरा, पोते, सिन्दूरसहित सिङ्गो शरीर कब्जा गर्ने भारी गरगहनाहरू पहिरिनुपर्थ्यो । त्यस्तो समाजमा शृंगार र त्यसले निम्त्याएको दासत्वसँग विद्रोह गर्ने चेतना महिलाहरूमा जागृत हुने अवस्था थिएन ।
आजको भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीवादले त महिलाहरूलाई आफ्नो व्यवसायको प्रमुख अंगका रूपमा उभ्याएको छ । सिनेमामा अभिनय गर्ने वा म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गर्ने कलाकार अथवा कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापनका लागि शारीरिक रूपमा सुन्दर र आकर्षक अनुहार भएका महिलाहरूको खोजी गरिन्छ । कार्यस्थलमा उनीहरूलाई ‘सो पिस’ बनाएर सजिसजाउ गुडियाका रूपमा उभिन निर्देशित गरिन्छ । पाँच रुपैयाँको स्याम्पुदेखि लाखौं–करोडौंको मालसामानसम्म महिलाको सुन्दर तस्बिर छपाई विज्ञापन गरिन्छ । स्तन र नितम्ब नाप्दै ठूला आँखा र साना आँखा, कम्मर, नाक, मुख र अनुहारको साइज आदि नापी एउटालाई अर्कोभन्दा
विशिष्ट वा कमसल बनाउन कथित सुन्दरी प्रतियोगिताहरूको आयोजना गरी महिलाहरूलाई प्रतिस्पर्धामा सामेल गराइन्छ ।
अझ त्यस्ता प्रतियोगिताहरूलाई समाजमा मान्य तुल्याउन बेतुकका तर्कहरू पेस गर्दै ‘ब्युटी विथ ब्रेन’ अर्थात् बुद्धिसहितको सौन्दर्यको जलप लगाउने गरिन्छ । जति नै ‘ब्युटी विथ ब्रेन’ भने पनि त्यस्तो कुनै उदाहरण छैन, जहाँ बौद्धिक मापका आधारमा बजारवादी सौन्दर्यचेतको मानकविपरीत कालो वर्ण वा मोटो शरीर भएकी युवतीलाई त्यसका लागि योग्य बनाइएको होस् । प्रतिस्पर्धामा योग्य बन्नकै निम्ति दाँत, ओठ, कम्मर, छातीजस्ता अंगहरूको सर्जरी गरी काँटछाँट गरिएका उदाहरणहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् । जे भनिए पनि सारमा यो गलत सौन्दर्यचेतकै आधारमा पुँजीवादले सिर्जिएको महिला शोषणको डरलाग्दो अस्त्र हो । त्यसप्रति आकर्षित गरी यो व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा महिलाहरूलाई सुन्दर बन्नैपर्ने वा देखिनैपर्ने रहर र बाध्यतामा दिनानुदिन धकेलिरहेको छ ।

सचेत विद्रोहको आवश्यकता
नारीवादी आन्दोलनको इतिहासमा सन् १९६८ लाई विद्रोहको विस्फोटक वर्ष भनेर उल्लेख गरिएको छ । जति बेला नारी मुक्ति आन्दोलन ‘सेकेन्ड वेभ’ तिर प्रवेश गर्दै ‘लिबरल’ बाट ‘र्‍याडिकल’ तर्फ रूपान्तरण हुँदै थियो । ९ मे १९६८ मा पेरिसका छात्राहरूले विद्रोहको घोषणा गरे । सेप्टेम्बरमा एटलान्टिक सहरमा ‘मिस अमेरिका प्रतियोगिता’ बहिष्कार गर्दै महिलाहरूले भने, ‘यस्ता समारोहले महिलालाई फुरषको मान्यता अनुरूप उपभोगको वस्तु बनाउँछन् ।’ विरोध प्रदर्शनका क्रममा एउटा भेडालाई मिस अमेरिकाको मुकुट पहिर्‍याई प्रदर्शनलाई तीव्र बनाउँदै उनीहरूले कस्मेटिक सामान र स्त्रीसूचक पहिरनहरूलाई ‘महिला होम जर्नल’ को प्रतिमाका साथ फोहोरदानीमा फ्याँकेर मुक्तिको घोषणा गरे । मिडियाले ‘ब्रा बर्निङ’ को संज्ञा दिँदै उक्त आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने प्रयत्न गर्‍यो । सुसन ब्राउन मिलरको पुस्तक ‘इन आवर टाइम’ मा यसबारे व्यापक चर्चा भेटिन्छ । ‘द ब्युटी मिथ ः हाउ द इमेज अफ ब्युटी आर युज्ड अगेन्स वुमन’ शीर्षक नाओमी उल्फको नारी सौन्दर्य सम्बन्धी पुस्तक अत्यन्तै पठनीय मानिन्छ । उनी यसलाई सौन्दर्य प्रसाधन कम्पनी, फेसन डिजाइन, विज्ञापन एजेन्सी, हलिउड र कर्पोरेट मिडिया सामेल भएको सामाजिक–आर्थिक संरचनाका रूपमा अर्थ्याउँछिन् । उक्त आन्दोलनको समर्थन गर्दै विभिन्न व्यक्तिले सौन्दर्य परियोजना प्रतिगमन मात्रै होइन, दमनकारी प्रथासमेत भएकाले नारीहरूले बहिष्कार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसै गरी गलत सौन्दर्यचेत निर्माण गरी पुँजीवादी व्यवस्थाले गरेको महिला शरीरको शोषण र बजारीकरणविरुद्ध नेपालमै पनि धेरैअघिदेखि नै बहस र आन्दोलनहरू भइरहेका छन् । केही मार्क्सवादी तथा प्रगतिशील संगठनहरूले मालसामानमा विज्ञापनका लागि महिलाको प्रयोग, यौन व्यवसाय, सौन्दर्य प्रसाधनको उत्पादन र त्यसमा महिलाहरूको प्रयोग एवं शारीरिक सुन्दरतालाई मानक बनाएर निर्माण गरिएका सुन्दरी प्रतियोगिताजस्ता महिलामाथि हिंसाको शृंखला चलाउने क्रूर र नाफाखोर पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्ध केही छिटफुट आन्दोलन भए पनि तिनले खासै ठूलो असर पुर्‍याउन सकेनन् । उल्टै यो व्यवस्थाले आफूलाई झन्झन् उत्कर्षमा पुर्‍याएर महिलामाथि दोहोरोतेहरो शोषण थोपरिरहेकै छ । यसको मुख्य समस्या भनेको पुँजीवादको षड्यन्त्रलाई छिचोल्न र बुझ्न सक्ने गरी महिलाको चेतनास्तर निर्माण नहुनु नै हो । बरु उल्टै भ्रमजाल र छलकपटमा परेर महिलाहरू नै पुँजीवादको कठपुतली बनिरहेका छन् ।
यसविरुद्ध प्रश्न उठाउँदै गर्दा धेरैले भन्ने गरेका छन्, ‘दोष महिलाहरूकै हो । उनीहरू तयार नभए कसैले जबरजस्ती घिसारेर लैजाँदैन ।’ तर, यो न्यून बुझाइका आधारमा बनेको सतही सोच मात्र हो । यस्तो टिप्पणी तिनैले गर्छन्, जसले सत्ताको प्रभुत्वलाई बुझेका छैनन् । सत्ता संरचना जहिले पनि बिनाजोरजुलुम सांस्कृतिक आधिपत्यका माध्यमबाट आफूअनुकूलका दासहरू उत्पादन गरिरहन्छ । यस्ता भाष्यहरू निर्माण गरी पुँजीवादले एक थरी महिलाहरूको काँधमा बन्दुक राखी समग्र महिलामाथि नै चौतर्फी शोषणको निसाना साधिरहेको छ । सामन्तवादले चलाएका महिलाद्वेषी परम्परागत पसलहरू भत्काएर पुँजीवादले आधुनिकताका नाममा झनै चर्को शोषणका साथ नयाँनयाँ दोकानहरू चलाइरहेको छ । महिलाहरूमा यस्तो षड्यन्त्रलाई पर्गेल्न सक्ने चेतना र वैचारिकी निर्माण नहुँदा बजारवाद आफ्नो मिसनमा सफल बनिरहेको छ ।
पुँजीवादी पितृसत्ताले महिलाहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमै गलत सौन्दर्यचेतको अफिम चटाएर सुन्दरता र शृंगारिकताको मोहजालमा पारी बाध्यात्मक दलदलमा फसाई आफ्नो मुनाफाको धन्दा विस्तार गरिरहेको छ । यस्तो धन्दाका नकारात्मक परिणामहरूबारे प्रकाश पार्दै महिलाहरू स्वयम्मा विद्रोह गर्ने चेतना निर्माण गरी मुख्यतः यो व्यवस्थाविरुद्धकै संघर्षका निम्ति एकीकृत हुनुपर्ने समय आएको छ । महिलालाई आफ्नो प्रयोजनको मुख्य शक्ति बनाउने नाफाखोर पुँजीवादको फन्दाबाट निस्किन अब महिलाहरू वैचारिक र मानसिक रूपमा तयार हुनैपर्छ ।

नेपालमा हालसम्म २३६ प्रजातिका स्थानीय माछाको पहिचान भएको छ । यी प्रजाति जलीय प्रदूषण, प्रजननस्थलको ह्रास, विकास परियोजनाले निर्माण गर्ने स्थायी प्रकृतिको बाँध, जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले जोखिममा पर्दै आएका छन् । माछाका विभिन्न प्रजाति मानव गतिविधिका कारण नासिने जोखिम दिनानुदिन तीव्र हुँदै गइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपालमा सामाजिक, आर्थिक रूपले चिरपरिचित सहर माछालाई इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जरभेसन अफ नेचरले दुर्लभ प्रजातिको समूहमा राखेको छ । साथै १६ प्रजातिका रैथाने माछा सजिलै यहाँ उपलब्ध हुन्थे, अहिले भने गाह्रो भइरहेको छ । नेपालको मत्स्य विविधता संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु अपरिहार्य भइरहेको छ ।
प्राकृतिक स्रोतबाट उपलब्ध हुने माछा जथाभावी
समात्ने वा मार्ने गर्दा विश्वमै माछाको दिगो उत्पादनमा ठूलो चुनौती थपिइरहेको सन्दर्भमा विश्व खाद्य र कृषि संगठनले प्रस्ताव गरे बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले सन् २०१७ डिसेम्बरमा ‘अवैधानिक, अप्रतिवेदित र अनियमित तरिकाले माछा मार्ने वा समात्ने कार्यविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाउने घोषणा गर्‍यो । हरेक वर्ष जुन ५ तारिखका दिन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइन्छ । यसले मुख्यतया समुद्री माछाहरूलाई जोड दिए पनि नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका प्राकृतिक
जलाशयका माछाका संरक्षणका लागि समेत यो दिवस उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयन अवस्था
नेपालमा जलीय जैविक विविधताको संरक्षणका लागि २०१७ सालमा जलचर संरक्षण ऐनको तर्जुमा र २०५५ सालमा प्रथम पटक यसको संशोधन गरियो । यो ऐनले जथाभावी माछा मार्ने तरिकाजस्तै विद्युतीय धार, विष तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो ऐनको दफा ४ र ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले नेपाल राजपत्र भाग ३, २०५९।०४।२० मा सूचना जारी गरी माछा, कछुवा, घारियल, मगर गोही, सोंस र ओतका केही प्रजाति समात्न, मार्न वा चोट पुर्‍याउन नपाइने आदेश जारी गरेको छ । सोही अनुरूप माछाका केही प्रजातिलाई तोकिएको महिना, अवस्था र स्थानमा समात्न, मार्न वा चोट पुर्‍याउनसमेत निषेध गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको र कसुरको प्रकृतिका आधारमा ६ महिनासम्म कैद वा १,००० देखि ५,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।
पुराना कानुनमध्येको एक जलचर संरक्षण ऐनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ । यसको मुख्य कारण हो— ऐनका प्रावधानबारे आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न नसक्नु, सरोकारवालाबाट ऐनको अपनत्व ग्रहणमा कमी हुनु र समन्वयको अभाव र आवश्यक नियमावली तर्जुमा हुन नसक्नु । तथापि हालका दिनमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग र समन्वयमा जलचर सम्बन्धी जनचेतना वृद्धि गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाएसँगै यो क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखा पर्न थालेका छन् । ऐनको दफा ५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जलचर संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वसमेत रहेको हुँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारले जलचर संरक्षण सम्बन्धी ऐनको तर्जुमा गर्न थालेका छन् ।
नेपालमा गैरकानुनी तथा विध्वंसकारी तरिकाले माछा मार्ने कार्य नियन्त्रणका लागि व्यवस्था गरिएका कानुनी प्रावधानबारे जनचेतना वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ । साथै यस प्रकारका कार्य निरुत्साहित गरी मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सरकारीस्तरको ध्यान जानु उत्तिकै जरुरी छ । प्राकृतिक स्रोतबाट उपलब्ध हुने माछामा आश्रित करिब ४ लाख माझी–मछुवाराहरूको जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्नु सरकार र समुदाय दुवैको दायित्व हो ।
प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिविका शोधार्थी कुँवर
नेपाल मत्स्य समाजका महासचिव हुन् ।

वातावरण र विकासबीच नङमासुको जस्तो सम्बन्ध र सन्तुलनको आवश्यकता पर्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि मेरो र तेरो भन्दै कृत्रिम कित्ता र सिमाना बनाई एकातिर वातावरणवादी र अर्कोतिर विकासवादीहरूका दुई समूह बनाउने काम सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूबाट नै भैरहेको देखिन्छ । तर दिगो विकासका लागि पनि सुहाउँदो र मित्रवत् वातावरणको जरुरी पर्छ, किनकि विकासले खराब अवस्थामा पुगेका वातावरणीय पक्षहरूलाई समेत स्वस्थ, सन्तुलित र सफा राख्न सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ । यसरी हेर्दा वातावरण र विकास एकअर्काको परिपूरक हुनुपर्छ । त्यसैले नेपालमा हुने वातावरण र विकासबीचको अन्तर्कलह निहित स्वार्थ, सतही विश्लेषण, राजनीतिक लेनदेन तथा विधागत अहंसँग सम्बन्धित देखिन्छ । विशुद्ध प्राविधिक तथा वैज्ञानिक तथ्यहरूका आधारमा विकासका काममा संलग्न हुने सबै विधाका अनुभवी विज्ञहरू बसेर हुन सक्ने सबैभन्दा खराब परिदृश्य (वर्स्ट केस सिनारियो), त्यस्ता परिदृश्यहरू समाधान गर्न सकिने खालका हुन् अथवा होइनन्, वातावरणमा हुन सक्ने असरहरू परिवर्तनीय (रिभर्सिबल) छन् वा अपरिवर्तनीय (इरिभर्सिबल) भन्नेजस्ता पक्षहरूको तथ्य र वैज्ञानिक जगमा टेकेर गरिने अन्तरक्रियाबाट कुनै पनि विकासका आयोजना बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय लिन सकिन्छ । वातावरणका मुद्दाहरू विकासका आयोजनाभन्दा बाहिरका विषय हुँदै होइनन् । कुनै पनि विकास आयोजनामा वातावरणीय पक्ष एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हुन्छ नै, जसरी भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, खर्च र फाइदाको अनुपात लगायतका पक्षहरू यस्ता आयोजनाका अभिन्न पाटा हुने गर्छन् । यहाँ भनिएका विभिन्न विधाका विज्ञहरूको समूहले आ–आफ्नो क्षेत्रको सही आकलन, मूल्यांकन, विश्लेषण प्रयोग गर्ने हो भने प्रायः आयोजनामा ठूला विवाद पक्कै पनि आउँदैनन् । जब संलग्न विज्ञहरू नक्कली पर्छन्, सही तथ्यांकमा नटेकी आकलन र विश्लेषण गर्छन् अथवा कुनै स्वार्थ र प्रलोभनमा पर्छन्, अनि मात्र यसले विवाद निम्त्याउँछ । विकासका काम वातावरणमा कमभन्दा कम असर गर्ने गरी गर्नुपर्छ किनकि वातावरणको महत्त्व अहिलेलाई मात्र होइन, युगौंयुगसम्मका लागि उत्तिकै रहिरहन्छ ।
कुनै पनि विकास आयोजनाको सफलता वा असफलता त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनकै बेला त्यसले वातावरणमा पार्न सक्ने प्रभाव तथा वातावरणले त्यसमा पार्ने असरबारे गरिने सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र आकलनको गम्भीरतामा निर्भर हुन्छ । यस्ता निर्णय लिनका लागि संसारभरि विभिन्न खाले ‘डिसिजन मेकिङ टुल’ प्रयोगमा छन्, जस्तो— ‘कस्ट बेनिफिटा एनालाइसिस’, ‘कस्ट इफेक्टिभ एनालाइसिस’, ‘मल्टी क्राइटेरिया एनालाइसिस’, ‘रोबस्ट अप्रोच’ आदि । यस्ता टुलहरूले प्रत्येक कामको खर्च र फाइदा वा काम र परिदृश्यको लेखाजोखा गरी सही निर्णय लिनमा मद्दत गर्छन् । हुन त हाम्रो देशमा विकासका परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन तथा अन्य अवस्थामा पनि अति महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनका लागि यस्ता वैज्ञानिक टुलहरूको प्रयोग भएका होलान् भन्नेमा आशंका गर्ने ठाउँ धेरै नै छ र कुन आधारमा दूरगामी प्रभाव पार्ने योजनाहरू बारे निर्णय लिइन्छ भन्ने कुरा पारदर्शी रूपमा बाहिर आउँदैनन् । प्रमाणित र संसारमा चलेका ‘डिसिजन मेकिङ टुल’ हरूको प्रयोग नगरी परम्परागत तरिकाबाट आयोजनाहरूबारे निर्णय लिने गरिएको हो भने यस्ता आयोजनामा पक्कै पनि प्रश्नहरू उठिरहन्छन् ।
जब विस्तृत अध्ययन सुरु हुन्छ, त्यसपछि सामान्यतया आकलन गरिएभन्दा फरक र नकारात्मक अवस्था आउँदा त्यसलाई कसरी कम गर्ने अथवा कुन उपाय र प्रविधि प्रयोग गरेर समाधान गर्ने भन्नेमा ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा आइसक्दा परियोजना सामान्यतया रद्द हुनुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुन्न किनकि यसमा समय र स्रोत धेरै खर्च भैसकेको हुन्छ । यदि कुनै तथ्यांक, सूचना, ज्ञान अपुग भएमा समयमै त्यसको निरूपण गरी निर्णय लिन सक्ने परिस्थिति सम्भाव्यता अध्ययनकै बेला बनाउन सक्यौं भने परियोजनाबारे द्विविधा रहँदैन र त्यो सफल पनि हुन्छ । जनमानसको धारणा, प्रश्न तथा आशंकालाई गलत हुन नदिने खबरदारीका रूपमा लिँदै त्यसलाई सकारात्मक हिसाबले ग्रहण गर्ने तर त्यस्ता आशंकाहरूको निवारण गर्न सक्ने तथा प्रश्नहरूको सही र प्रमाणित उत्तर दिन सक्ने क्षमता र तयारी परियोजना चलाउने जिम्मा पाएका अथवा सम्भाव्यता अध्ययनमा संलग्न भएका सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग तयारी अवस्थामा हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसो हुन सकेमा सर्वसाधारणसहित सम्बन्धित विषयका जानकारहरूले भएका र हुन लागेका विकासका काममा आशंका गर्ने अथवा त्यसको विरोधमा जाने सम्भावनाको अन्त्य हुन्छ । त्यस्ता परियोजनाहरू निर्बाध रूपमा चल्ने र सफल हुने सम्भावनासमेत यसले बढाइदिन्छ । यस्तो तयारी हुन नसक्दा विकासका काममा निरन्तर अवरोध हुने मात्र होइन, सफल हुने परिलक्षण देखिएका आयोजनाहरूसमेत चल्न नसकी बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् । हुन त ठूलठूला आयोजनाहरूलाई लिएर प्रायः देशमा आशंका र विरोध हुने गरेकै देखिन्छ, तर अघि भनिएजस्तै, तयारी गरिने भएकाले त्यहाँ आयोजनै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भने आउँदैन ।
अब पछिल्लो समयमा विकास र वातावरणबीचको खिचातानीको उदाहरणका रूपमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने सर्बोच्च अदालतको निर्णय र त्यसपछिको परिदृश्यबारे बिश्लेषण गर्न सकिन्छ । जब विकासका काममा वातावरणीय पक्ष सामाजिक, प्राविधिक, आर्थिक लगायत जस्तै एक भैसकेपछि यो अरूभन्दा छुट्टै अथवा अरू सबै पक्षलाई माथ दिन सक्ने पक्षको रूपमा बुझिनु र प्रस्तुत गरिनु नै त्रुटिपूर्ण छ । सम्भाव्यता अध्ययनमा वातावरणीय पक्ष आयोजनाका लागि प्रतिकूल भएको र आयोजनाबाट हुन सक्ने वातावरणीय क्षति अपरिवर्तनीय छ भन्ने अवस्थाको आकलन सही तरिकाले गरिएको छ भने त्यस्ता परियोजनाहरू सम्भाव्यता अध्ययनकै बेला अस्वीकृत गरिनुपर्छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा यो भयो कि भएन होला ? अनि त्यसमा सम्भाव्यता अध्ययनमा आवश्यक विभिन्न विधाका र वातावरणका विज्ञहरू पनि संलग्न भए कि भएनन् होला ? कि वातावरणीय पक्षका विज्ञहरूलाई वास्तै नगरी अथवा उनीहरूका कुरै नसुनी नगरी अघि बढ्यो होला ? यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन् । अझै वातावरणको पक्षलाई महत्त्व दिई विकास आयोजनामा ‘इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेस्मेन्ट’ (ईआईए) भनिने प्रमुख र महत्त्वपूर्ण काम गरिने गरेको छ । समाचारहरूका अनुसार, निजगढ विमानस्थलको हकमा गरिएको भनिएको ईआईए गलत छ र कपी–पेस्ट गरिएको छ । यो सत्य हो भने लज्जास्पद काम हो, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू र देशकै लागि पनि । किनकि कुनै पनि काम चोरिनु त्यसै पनि राम्रो भएन, त्यसमा पनि यति ठूलो र दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजनामा ईआईए प्रतिवेदन नै नक्कली बन्नु अथवा चोरी गरी बनाइनु सोच्नसम्म नसकिने कुरा हो । यस्तो काम यदि भएकै हो भने जोकसैबाट र जुनसुकै बहानामा भएको भए पनि निन्दनीय छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कडा नियम, निर्देशिका र नियमनको जति जरुरी छ, त्योभन्दा बढी शून्य सहनशीलताको मापदण्ड लागू गरिनु आवश्यक छ । निजगढको प्रस्तावित विमानस्थलको हकमा यदि गलत गरिएको भए त्यसलाई सही तरिकाले पुनः गर्न सकिन्थ्यो र सक्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट छ । यसकै आधारमा मात्र आयोजना अघि बढाइनु र यो आयोजनालाई जसरी पनि बन्द गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु दुवै तरिका गलत छन् । सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्न सकिने समस्यालाई कृत्रिम दुई पक्ष बनाई बल्झाउनु, अर्बौंको लगानी गर्नु र त्यसलाई बेवारिसे बनाउनु अनि अदालतजस्तो अर्को पक्षलाई बलजफ्ती संलग्न गराई निर्णय लिन लगाउनुले हाम्रा विकासका काममा संलग्न हुने विभिन्न पक्ष र विज्ञहरूको कार्यकुशलता, कार्यशैली र विज्ञतामा सधैं प्रश्न उठिरहने अनि विकासका काममा भविष्यमा पनि अदालतले नै निर्णय दिनुपर्ने जोखिमलाई बढाइदिएको छ ।
ढकाल सहप्राध्यापक तथा वातावरणीय भू–वैज्ञानिक हुन् ।

(कञ्चनपुर) - कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१० सडकघाटमा हरिलाल चौधरी बिहीबार आफ्नो खेत जोतिरहेका थिए । सीमापारि रहेको भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का सुरक्षाकर्मी आएर उनलाई खेत जोत्न रोके । जग्गाधनी पुर्जा भएको र वर्षौंदेखि भोगचलन गरिरहेको जमिन जोत्न रोकेपछि उनी अलमलमा परे । केहीबेर भनाभन पनि चल्यो । तर पनि एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले खेत जोत्न दिएनन् । ‘मेरो लालपुर्जा छ, बुबाका पालादेखि कमाइरहेको छु भन्दा पनि मानेनन्,’ चौधरीले सुनाए, ‘यो त भारतमा पर्छ, नक्सा हामीसँग छ भन्दै धम्काउन थाले ।’
चौधरीको ७ बिघा जमिन छ, जसमध्ये करिब १५ का सीमा क्षेत्रमा छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहरपारि पर्ने उक्त जमिनमा धान रोप्नका लागि उनले जोत्न थालेका हुन् । सीमा क्षेत्रमै टेन्ट गाडेर बसिरहेका एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले असोज–कात्तिकमा काटेको धानमा समेत पानी लगाइदिने गरेको उनले बताए । छिमेकी बेखुनी चौधरीको काटेको धानमा पानी लगाइदिएपछि त्यतिबेला पनि विवाद भएको थियो । बेखुनीले गाली पनि गरेकी थिइन् ।
बेलौरी नगरपालिका र बेलडाँडी गाउॅपालिकामा लामो समयदेखि सीमा विवाद रहिआएको छ । तीन वर्षअघि संयुक्त सर्वेक्षण टोलीले स्ट्रिप नक्साअनुसार नापी गर्न थालेपद्धि झनै विवाद बढेको छ । संयुक्त टोलीले नापी गर्दा नेपालतर्फका दर्ता जमिनसंॅगै महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहरसमेत भारतमा पर्ने देखिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए । विरोधपछि नापी कार्य स्थगित भएको थियो ।
यसअघि पनि एसएसबीले पटकपटक लालपुर्जा भएको जमिन खनजोतमा नेपालीलाई अवरोध गर्दै आएको थियो । दोधारा चाँदनी–३ मा पनि गत वर्ष स्थानीयलाई जमिन खनजोतमा एसएसबीले रोकेको थियो । बेलौरी नगरपालिका—८ को पचुँइमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकको काममा पनि एसएसबीले अवरोध गरेको छ । उक्त क्षेत्र दशगजामा पर्ने भन्दै १२ सय मिटर सडक निर्माणमा अवरोध गरिरहेको हो ।
सशस्त्र प्रहरीको झलारीस्थित ३५ नं. गणका एसपी अमर ऐरले शुक्रबार सशस्त्र प्रहरीको समन्वयमा नगरपालिका–१० सडकघाटमा जमिन जोत्न दिने सहमति भएको जानकारी दिए । ‘संयुक्त सर्वेक्षण टोली नआउँदासम्म जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै रहन दिने र खनजोत भइरहेको भए नरोक्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।
महाकाली पारिको दोधारा–चाँदनी नगरपालिका—३ जमुनाघारीमा अर्को सीमा विवाद देखिएको छ । दशगजा क्षेत्रमा भारतीय वन प्रशासनले एकतर्फी रूपमा काँडेतार लगाउन पोल गाड्न थालेपछि विवाद भएको हो । उक्त क्षेत्रमा ७९९ मुख्य सीमास्तम्भ नजिकैको ७९८/२ सहायक स्तम्भ हराएको छ । हराएको सीमास्तम्भ नजिकै भारतीय पक्षले दशगजा क्षेत्रमा धमाधम पोल गाडेको हो । ‘सीमास्तम्भ हराएको स्थानमा धमाधम पोल गाड्ने तथा खन्ने काम भइरहेको थियो,’ एसपी ऐरले भने, ‘हामीले गएर गाडेका सबै पोल निकालेर फालिदियौं ।’ उनले विवादित क्षेत्रमा संयुक्त सर्वेक्षण टोली नआउँदासम्म कुनै काम नगर्ने सहमतिअनुसार भारतीय वन प्रशासनले खटाएका कामदारलाई पनि फिर्ता पठाइएको बताए । ‘एसएसबी वा वनका कोही कर्मचारी फिल्डमा थिएनन्,’ ऐरले भने, ‘हामीले गाडेका पोल निकालेर कामदारलाई अब काम नगर्ने सचेत पारेका छौं ।’ वन प्रशासनले उक्त क्षेत्रमा वृक्षरोपणका लागि काँडेतार लगाउन थालेको हो । उक्त क्षेत्रमा वर्षौदेखि बाँझो थियो । दुवैतर्फका स्थानीयले गाईबस्तु चराउनुका साथै खेल मैदानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
भीमदत्त नगरपालिका—९ ब्रह्मदेवदेखि पुनर्वास नगरपालिका—११ डोकेबजारसम्म १२९ दशमलव ५ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोडिएको छ । ब्रह्मदेवदेखि दोधारा–चाँदनी, बेलडाँडी, बेलौरी र पुनर्वासमा ठाउँठाउँमा सीमा विवाद छ । दर्जनौं ठाउँमा सीमास्तम्भ हराएका कारण विवाद हुने गरेको हो । सडक निर्माणमा होस वा सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण गर्ने काममा एसएसबीले पटकपटक अवरोध सिर्जना गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा मुक्त हलिया परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराएको जमिनमा घर बनाउने कामसमेत एसएसबीले रोकेको छ । पछिल्लोपटक वैशाखमा ब्रह्मदेव बजारछेउमै सडक निर्माणको काममा पनि अवरोध सिर्जना भएको थियो । पुनर्वास नगरपालिका—१० प्यारातालमा वर्षौंदेखि सीमा विवाद छ । एक दशकअघिसम्म तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले माछा मार्ने ठेक्का दिएको उक्त तालमा अहिले नेपालीलाई जानसमेत दिइँदैन ।

(काठमाडौं) - कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालय बुटवलमा प्रिन्सिपल, लेखापालबाहेक ७० जना प्रशिक्षक (शिक्षक) र कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत छन् । दाङको कृष्णसेन इच्छुक प्राविधिक शिक्षालय पनि करारका प्रशिक्षक र कर्मचारीका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । यी दुवै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का आंगिक शिक्षण संस्था हुन् । देशभर सीटीईभीटीका ६३ वटा आंगिक शिक्षण संस्था छन् । तीमध्ये अधिकांश शिक्षालय करारका प्रशिक्षक र कर्मचारीका भरमा चलेका छन् ।
सरकारले प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा जोड दिएको छ तर सीटीईभीटीमा ३ दशकदेखि प्रशिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी थपिएको छैन । आंगिक, साझेदारी, निजी र सामुदायिक गरी १ हजार १ सय ६ शिक्षण संस्थामा सीटीईभीटीको कार्यक्रम फैलिसकेको छ, जहाँ ७४ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । स्वीकृत दरबन्दीअनुसार पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रशिक्षकसमेत नहुँदा पठनपाठन रोकिने गरेको सीटीईभीटीका पदाधिकारीको गुनासो छ । चालु शैक्षिक सत्रमा एकैपटक करिब २५ करार प्रशिक्षकले जागिर छाड्दा पढाइ अवरुद्ध हुन पुगेको सीटीईभीटीले जनाएको छ । कर्मचारी अभावका कारण मधेस प्रादेशिक कार्यालयका लेखापालले त्यहाँका दुई आंगिक शिक्षालयको पनि लेखा शाखा सम्हाल्दै आएका छन् ।
सीटीईभीटीको स्थापनाकालमा स्वीकृत ९ सय ३२ दरबन्दीमध्ये पनि ५ सय १० पदमा मात्रै प्रशिक्षक र कर्मचारी कार्यरत छन् । ४ सय २२ पद तीन वर्षदेखि रिक्त रहेको सीटीईभीटीका प्रशासन महाशाखाका निर्देशक कृष्ण केसीले जानकारी दिए । केन्द्रीय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय र आंगिक शिक्षण संस्थामा शिक्षक–कर्मचारीको चरम अभाव रहेको उनले बताए । प्रशिक्षक र कर्मचारीको अभाव टार्न १ हजार ९ सय ९१ जनालाई करारमा नियुक्ति दिइएको छ । तीमध्ये ७ सय ३० जना विभिन्न विषय अध्यापन गराउने प्रशिक्षक र ४ सय ६१ जना कर्मचारी हुन् । प्रशिक्षकहरूको अभावमा नियमित पठनपाठनमा पनि समस्या हुने गरेको सीटीईभीटीले जनाएको छ । ‘भकाभक आंगिक, साझेदारीका शिक्षण संस्था खुल्दै गए, निजी कलेजलाई सम्बन्धन पनि बाँड्दै गइयो तर त्यहीअनुसार पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था हुन नसक्दा अवस्था भयावह बनेको छ,’ केसीले भने, ‘प्रशिक्षक नहुँदा पठनपाठन नै रोकिन्छ, शिक्षण संस्थाको अनुगमन निरीक्षण हुन सकेको छैन । नियमित परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि सकस पर्छ, समयमै नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन ।’
सरकारले शिक्षण संस्थाको संख्या विस्तार गर्दै लैजाँदा पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा चासो नदिएको सीटीईभीटीका पदाधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारपिच्छे प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षण संस्था थपिँदै गए, जनशक्ति वृद्धि नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर नै खस्कँदै जाने जोखिम बढेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने । नयाँ आंगिक कलेज स्थापना गर्नुपरे एउटा पनि स्थायी दरबन्दी उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको सीटीईभीटीले जनाएको छ । सीटीईभीटी स्थापना गर्दा सरकारले ९ सय ३२ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । त्यतिबेला आंगिक क्याम्पसको संख्या १४ वटामात्रै थियो । साझेदारी, निजी, सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम थिएन । स्वीकृत दरबन्दीमध्ये पनि ३ सय २५ पद आन्तरिक किचलोले रिक्त छ । त्यसमध्ये २ सय २५ रिक्त दरबन्दीमा सीटीईभीटीले २०६७ देखि नै पूर्ति गर्न सकेको छैन ।
कर्मचारी युनियन र सीटीईभीटीको आन्तरिक विवादले दरखास्त संकलन गरेर पनि पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको हो । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा कर्मचारी युनियनले आन्तरिक समझदारीपछि फिर्ता लिएको र थप एक सय दरबन्दी रिक्त भएकाले ३ सय २५ पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अवस्था आएको उनले बताए । हाल कार्यक्रम नचलेका ९७ दरबन्दी पनि स्वतः खाली छन् । कार्यक्रम नचलेका ९७ दरबन्दीलाई भने आवश्यक पदमा रूपान्तरण गरेपछि मात्र पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा जेठ दोस्रो साता बसेको परिषद् बैठकले २ हजार ७ सय ८ दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार दरबन्दी थपको स्वीकृति लिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । परिषद्ले २४ सय प्रशिक्षक (शिक्षक) र बाँकी कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिए प्रशिक्षक, कर्मचारीको विज्ञापन खुलाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न सकिने निर्देशक कृष्ण केसीले जनाए ।
२०७२ मा पनि परिषद्ले साढे ७ सय प्रशिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएन । ‘करारमा शिक्षक राख्दा स्थायित्व नहुने रहेछ, शैक्षिक सत्रको बीचैमा जागिर छाड्दा पठनपाठन नै रोकिन्छ,’ सीटीईभीटी सूचना महाशाखाका निर्देशक विनोद बडालले भने । करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा एक महिना नपुग्दै जागिर छाडेर जाने, नियुक्ति पाए पनि हाजिर नहुने, करारमा विज्ञापन गरिएका पदमा आवेदन नै नपर्नेलगायतका समस्या रहेको उनले बताए । ‘आवश्यक दरबन्दीसमेत नहुँदा आंगिक शिक्षण संस्थामा स्थायी क्याम्पस प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र लेखापाल पनि नियुक्ति गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।

ताप्लेजुङ (कास)– मिक्वाखोला गाउँपालिका–१ खोक्लिङका २४ वर्षीय विनोद कार्कीको मृत्युको कारण एक महिना हुन लाग्दा पनि खुलेको छैन । उनी वैशाख २८ को बेलुका मृत फेला परेका थिए । तेल्लावुङ कन्स्ट्रक्सनको एस्काभेटर मेसिन चलाउने कार्कीको हत्या भएको दाबी एमालेले गर्दै आएको छ । एमालेले विज्ञप्ति निकाल्नेदेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसम्मलाई भेटेर घटनाको छानबिन गर्न दबाब दिएको छ ।
जेठ १० मा एमाले सचिव एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले गृहमन्त्री खाँणलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा राजनीतिक उद्देश्यबाट हत्या भएको उल्लेख छ । उनलाई घरनजिकैको भिरालो बाटोमा कुटपिट गरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको देखिएको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट वैशाख २९ मा जारी विज्ञप्तिमा शवमाथि राजनीति नगर्न अपिल गरिएको थियो । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘अपराधी जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउन अनुरोध छ ।’ प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ताप्लेजुङका डीएसपी कैलाश राईले छिट्टै पत्ता लाग्ने बताए ।
स्थानीय निर्वाचनको केही दिनअघि कामबाट छुट्टी लिएर घर जाँदै थिए । कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्धक टंक खतिवडाका अनुसार वैशाख २८ मा दोभानबाट हिँडेका उनले ६ बजे हान्द्रुङबाट बाबुलाई फोन गरेर ‘घर आउँदै छु, भाले पनि काट्नु, भात पकाइराख्नु’ भनेका रहेछन् । दोभानबाट पैदल डेढ/दुई घण्टामा पुगिने भए पनि उनी साँझपछि मात्रै हान्द्रुङ बजारबाट उकालो लागेका थिए ।

(काठमाडौं) - आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको बजेट बढाइएको हो ।
थोरै मन्त्रालयको मात्र बजेट घटेर आएको छ ।
विकासे मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा शिक्षा तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय छ । चालु आव ०७८/७९ मा उक्त मन्त्रालयका लागि ४२ अर्ब ९३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, आगामी आवका लागि भने ७० अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पाएको छ । यो चालु आवको तुलनामा २७ अर्ब ५९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी हो । यद्यपि, बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको सरोकारवालाहरू बताइरहेका छन् । शिक्षामा नयाँ कार्यक्रम नराखिएको र पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको उनीहरूको
भनाइ छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट पनि बढेको छ । चालु आवमा ८ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख बजेट रहेको यस मन्त्रालयलाई आगामी वर्षलाई १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि चालु आवको भन्दा बढी बजेट पाएको छ । यो आव ३५ अर्ब ३७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकामा आगामी आवका लागि ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युतीय चुलो बाँड्नेदेखि जलाशय आयोजना बनाउनेसम्मको महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने, उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । जलविद्युत्का दर्जनौं आयोजना आगामी आवबाटै सुरु गर्ने भन्दै सरकारले बजेटको आकार बढाएको जनाएको छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट पाउने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । उसले आगामी आवका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पाएको छ । यो आवमा बजेटको आकार १ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । यसबाहेक मन्त्रालयअन्तर्गतकै योजना काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) लाई छुट्टै ३० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फ केही नयाँ योजना थपे पनि धेरै पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । नयाँ योजनामा पनि सरकारले अध्ययन र तयारी नै नगरेका अवधारणा मात्र बनाइएका योजनालाई बजेटमा राखेको छ ।
प्राथमिकताप्राप्त योजनामा बजेट अभाव नहुने भौतिक मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बताए । ‘हामीले मागेजति बजेट त आएको छैन तर बनिरहेका आयोजना प्रभावित हुने छैनन्,’ उनले भने । साना योजनालाई पनि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने साना योजना पनि संघीय सरकारले हेर्ने आयोजनाभित्र राखिएका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘जसलाई अघिल्लो आवमै हटाउनुपर्थ्यो तर अहिले पनि बजेटमा राखिएको छ ।’
पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको पूर्वभौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले टिप्पणी गरे । ‘भौतिक पूर्वाधारतर्फ नयाँ योजना केही छैनन्,’ उनले भने, ‘कागजमा सीमित हुने गरी मात्र बजेट ल्याइएको छ, कार्यान्वयन हुन कठिन छ ।’ पुराना योजनामा जुन खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अहिले बजेट ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘जुन बजेट नयाँ थालमा बासी भात मात्र हो, अरू केही छैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट भने बढ्न सकेको छैन । चालु आवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ७१ अर्ब ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । आगामी आवमा त्यसलाई घटाएर ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको बजेट भने चालु आवमा २० अर्ब ६ करोड ५३ लाख रहेकामा आगामी आवका लागि २० अर्ब १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

(काठमाडौं) - वित्तीय कारोबारमा संलग्न बचत तथा ऋण सहकारी संघसंस्थाको नियमनका लागि सरकारले छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
पुँजी र कारोबारको हिसाबले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको बढोत्तरी भए पनि प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । यसले समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमै खलल पुग्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । सोही विषय सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने नीति ल्याएको हो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
यस्तै, चालु आवको बजेटमा घोषणा भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सहकारीलाई ब्याज अनुदानको सस्तो कर्जा कार्यक्रमले आगामी वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता पाएको छ । सस्तो कर्जा कार्यक्रम लागू गर्नका लागि यो वर्ष कार्यविधि नै बनेन । सोही कार्यक्रमलाई सामान्य परिमार्जन गरेर निरन्तरता दिइएको हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भए आगामी वर्ष कृषि पशुपालन, तरकारी खेतीलगायत कृृषि उद्यम तथा बजारीकरणलगायत प्रक्रियामा संलग्न सहकारीले ५ प्रतिशतमा सहुलियत कर्जा पाउनेछन् । यस्तै, भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, राउटेलगायत सीमान्तकृत समुदायद्वारा स्थापित सहकारीलाई पनि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
चालु आवको बजेटमा सहुलियत कर्जाको सीमा र कार्यक्षेत्र विस्तार गरी कृषि उद्यम तथा मूल्य शृंखला विकासका लागि कृषिजन्य उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने सहकारीलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । आगामी आवको बजेटमा कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम सरकारले पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘स्थानीय तहले स्वपुँजी लगानी गरी कम्तीमा ३ सय स्थानीय किसानको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूमा आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदमा २० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । ‘सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने र सहकारी संस्थाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिदबिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने
व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
२०४९ सालअघि सञ्चालित साझा संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व यकिन गरी त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनुका साथै यी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका किसानको ऋण मिनाहा गरी धितो रहेका जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । गत फागुनसम्म विभिन्न प्रकृतिका गरी ३० हजार ८ सय ७९ वटा सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । सोही अवधिमा यो क्षेत्रले ४ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड बचत संकलन गरेर ४ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा ८१ हजार ३ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको बताइएको छ ।

(जुम्ला) - सदरमुकाम खलंगाबाट हिँडेर डेढ घण्टामा पुगिन्छ, पातारासी गाउँपालिका–६ मा रहेको उर्थु गाउँ । चैत–वैशाखमा स्याउ फुलेर सेताम्मे देखिने यो गाउँ भदौ–असोजमा स्याउ पाक्दा राताम्मे देखिन्छ ।
कुनै समय सल्लो, धुपी, देवदारका रूखले भरिएको उर्थु गाउँले परिचय बदलेको धेरै भएको छैन । स्थानीय हिक्मत विष्टले २२ वर्षदेखि स्याउखेतीमा बगाएको पसिनाको प्रतिफल हो उर्थु गाउँको फेरिएको परिचय । ३ वटा स्याउ बगैंचामा १४ सय स्याउका बोट हेरचाह गरिरहेका हिक्मतले सुनाए, ‘१२ सयले त फल नै दिन्छन् ।’ वार्षिक २० देखि ३० टन स्याउ बेचेर उनले न्यूनतम ७ लाख आम्दानी गर्दै आएका थिए । ०७२ सालमा त उनले स्याउ बेचेरै १४ लाख रुपैयाँ कमाएका थिए । त्यही कमाइले उनले नजिकैको उर्थु बजारमा ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको पक्की घर बनाएका छन् । परिवारको सारा खर्च स्याउकै कमाइले धानेका छन् ।
उर्थु गाउँमा स्याउको आम्दानी लिने उनी एक्ला छैनन् । यहींकी एलिसा बुढा स्याउ बेचेर वार्षिक एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँ कमाउँछिन् । त्यसबाट उनले दुई सन्तानको जीवन बिमा गरेकी छन् । ‘स्याउको कमाइले बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्ने काम भएको छ,’ उनले भनिन् ।
हिक्मत र एलिसा जस्तै उर्थुका ११० घरपरिवार स्याउ खेतीले आत्मनिर्भर छन् । बागवानी अनुसन्धान केन्द्र राजीकोटले समेत उर्थु गाउँलाई स्याउ खेतीको नमुना गाउँका रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । बर्सेनि उर्थु गाउँले ७० टन स्याउ सुर्खेत, नेपालगन्ज, बुटवल, भैरहवा, पोखरा र काठमाडौंसम्म पुर्‍याउँछ । किसानले उत्पादन गरेको स्याउ लैजान गाउँमै मालवाहक गाडी पुग्छन् । ‘स्याउ राम्मो फलाउनु पड्यो । किन्ने व्यापारी गाउँमै पुग्दा छुन् । बेइन (बेच्न) केही समस्या नाईं । कहिलेकाहीं स्याउ फल्दैन र उचाट (उदेक) लाग्दो छ,’ स्याउ किसान पूजा बिष्टले भनिन् ।
उर्थुका किसान स्याउमा मलखाद व्यवस्थापन, काँटछाँट र सिँचाइ व्यवस्थापनलगायत काममा धेरैजसो समय बिताउँछन् । कुनै पनि विषादी प्रयोग नहुने भएकाले यहाँ उत्पादित स्याउ अर्गानिक मानिन्छ । परम्परागत अन्य खेतीमा कुनै भविष्य नदेखेका उर्थुका किसान स्याउका बिरुवा उमारेरसमेत बेच्छन् । रोयल, रेड, गोल्डेन, रिचारेट, चक्लेटी, न्याकोन्टोस र जनाथन जातको स्याउ फलाएर किसानले ५० हजारदेखि १४ लाख रुपैयाँसम्म कमाइरहेका छन् ।
स्याउ खेती नै किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत भएको पातारासी गाउँपालिका–६ का वडासचिव लंकबहादुर थापाले बताए । गाउँपालिकाले स्थानीयबाट प्रतिकिलो स्याउ बिक्रीमा ५० पैसा राजस्व असुल्छ । विभिन्न स्थानमा स्याउ पठाएर मात्र गाउँपालिकाले मात्रै ३६ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व उठाइसकेको छ । प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ मूल्य राख्दा यो गाउँले वर्षमा ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँको स्याउ बेच्छ । ‘यो आधिकारिक रूपमा सिफारिस लिएर विभिन्न स्थानमा पठाइएको स्याउको परिमाण हो । तर लुकीछिपी पनि धेरै स्याउ बाहिर जाने गरेको छ,’ थापाले भने । राजस्व धेरै तिर्नुपर्ने त्रासले स्याउको परिमाण निकै थोरै देखाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

केही स्थानीयले बिक्री नभएका स्याउबाट मदिरादेखि जाम, जेली र जुससमेत बनाउन थालेका छन् । लामो समयसम्म भण्डारण गर्न मिल्ने कोल्डस्टोरको खाँचो रहेको स्याउ किसान खड्गबहादुर बुढाको भनाइ छ । ‘सिजनमा स्याउ कम मूल्यमा बिकाउन बाध्य छौं,’ उनले भने, ‘चैतदेखि असारसम्म स्याउ भण्डारण गर्न सके निकै महँगोमा ताजा स्याउ बजारमै लैजान सकिन्थ्यो । किसानलाई अझै राहत मिल्थ्यो ।’
जिल्लामा ४ हजार २ सय ५० हेक्टरमा स्याउ खेती हुने गरेको छ । यसमध्ये ३ हजार हेक्टरमा लगाएको स्याउले फल दिइरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख गणेश अधिकारीले जानकारी दिए । यस वर्ष १२ हजार टन स्याउ उत्पादन हुने आशा गरे पनि २० प्रतिशत उत्पादन असिनापानीले नष्ट गरेको उनको भनाइ छ ।

हिमा गाउँपालिका–३ का गोपाल रोकायाले स्ट्रबेरी खेती गर्न थालेको पाँच वर्ष भयो । सदरमुकाम खलंगामा लिजमा जग्गा लिएर उनले स्ट्रबेरी खेती थालेका हुन् । सिँजा–३ स्थित बारीमा पनि टन्न स्ट्रबेरी फलाएका छन् । पहिलो चरणमा तीन सय वर्गमिटरमा दुई हजार स्ट्रबेरीका बिरुवा रोपेका रोकायाले पछिल्लो वर्षदेखि बजारमा फल लैजाने तयारी थालेका छन् ।
‘जुम्लामा स्ट्रबेरी खेती हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल थियो । राम्रैसित हुर्कियो । फल पनि राम्रै दिएको छ,’ गोपालले भने, ‘अब स्ट्रबेरीको सम्भावना जुम्ला जस्ता हिमाली जिल्लामा पनि सम्भव देखियो ।’ मकै, कोदो रोप्ने जग्गामा टन्न स्ट्रबेरी फलाउने योजना रहेको उनको सुनाए । स्ट्रबेरी खेतीले किसानको जीवनशैली फेर्ने देखेको छु । ‘स्ट्रबेरीमा रोगकीरा नलागे अन्नबालीको भन्दा चौबर आम्दानी हुन्छ । यसलाई स्याहार भने बढी चाहिन्छ,’ उनले भने । उनले सुरुमा दुई वटा स्ट्रबेरीका बिरुवाबाट खेती थालेका थिए । ‘सुरुमा नफलेर घाटा पर्छ भन्ने लागेको थियो,’ उनले भने, ‘राम्रो फलेपछि राम्रै आम्दानी हुने संकेत देखिएको छ ।’
जुम्ला तिला–३ का कर्णबहादुर हमालको बारीमा स्ट्रबेरी फलेको छ । जुम्लामा यो फल नयाँ जस्तै मानिन्छ । काफल जस्तो देखिने स्ट्रबेरी उनले बारीमा लगाएका छन् । अहिले फलेको छ । नजिकैका छरछिमेक बारीमा पसेर स्वाद लिन्छन् । यसको खेतीका विषयमा चासो राख्छन् । गत फागुनमा स्ट्रबेरीको बिरुवा बारीमा रोपे । पहिलो पटक एक सय बिरुवा रोपेकोमा सबै हुर्किएका छन् । दुई वर्ष जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले हरेक किसानलाई कृषि डायरी दियो । कृषि डायरीमा स्ट्रबेरी खेतीबारे लेखिएको थियो । देख्नेबित्तिकै कर्णबहादुरलाई छटपटी भइहाल्यो ।

स्ट्रबेरी कहाँ पाइन्छ ? कसरी जुम्ला भित्र्याउने ? उनले गुगल सर्च गरे । स्ट्रबेरी खेतीबारे अध्ययन गरे । एक सय बिरुवा अनलाइनबाट मगाए । बिरुवा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरबाट किसानको घरसम्म आइपुग्यो । प्रतिबिरुवा ६५ रुपैयाँ मूल्य परेको थियो । अहिले बारीमा स्ट्रबेरी राम्रोसँग हुर्किएको छ ।
रोपेको तीन महिनामा स्ट्रबेरीले फल दियो । अहिले स्ट्रबेरी हेर्न किसान बारीमै पुग्छन् । ‘व्यावसायिक रूपमा स्ट्रबेरी उत्पादन गर्न सके बजार अभाव हुँदैन,’ उनले भने, ‘परीक्षण गर्दा राम्रो फल दियो । अब प्लट नै स्ट्रबेरी लगाउने तरखरमा छु ।’ अहिले बेच्नलाई छैन । चाख्नलाई छ । जुम्लामा स्ट्रबेरी खेती सम्भव छ भन्ने प्रमाणित भइसक्यो । एक वर्षपछि जिल्ला बाहिरको बजारसम्म लैजान सक्ने गरी उत्पादन भइरहेको कर्णबहादुरले जनाए ।
हिउँदमा हिउँ र तुसारोले स्ट्रबेरी सखाप पार्न सक्ने खतरा हुन्छ । स्ट्रबेरीलाई कपडा वा प्लास्टिकले छोपेर राखिन्छ । नयाँ जातको बिरुवाले फल दिन थालेपछि किसान आकर्षित छन् । कर्णबहादुरले स्ट्रबेरीसँगै बारीमा ओखर, स्याउका नर्सरी पनि राखेका छन् । आलुको मूल बीउ निकाल्छन् ।
‘पहिले अन्य तरकारीजन्य वस्तुको उत्पादनमा ध्यान दिन्थ्यौं,’ कर्णबहादुरले भने, ‘अहिले स्ट्रबेरीको रेखदेख र संरक्षणमै समय बित्छ । जुम्लामा स्ट्रबेरी खेती गरेर चिनिन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘स्ट्रबेरीको नर्सरी उत्पादन गर्छौं । जिल्लाभर फैलाउने संकल्प गरेका छौं ।’ जुम्लामा १० वर्षअघिदेखि सामान्य रूपमा स्ट्रबेरी खेती हुँदै आए पनि पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा हुन थालेको हो । स्ट्रबेरी उत्पादन गरेर सुर्खेत, नेपालगन्जका बजारसम्म लैजाने जुम्ली किसानको योजना छ । स्ट्रबेरीको बजार मूल्य प्रतिकिलो ३ सयदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । यसमा लाग्ने रोग, बजार व्यवस्थापनतर्फ पालिकाले समेत ध्यान दिनुपर्ने किसान बताउँछन् ।

काठमाडौं (कास)— सरकारले शनिबारदेखि कालीगण्डकी आयोजनाको १४० मेगावाटसहित कुल १७७.७ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न थालेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईका अनुसार नेपालले गत बुधबारदेखि त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको करिब ३९ मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्न थालेको थियो । शनिबारदेखि कालीगण्डकीको बिजुली पनि भारत जाने भएको हो ।
‘त्रिशूली र देवीघाटबाट ३७.७ मेगावाट र कालीगण्डकीबाट १४० मेगावाट गरी कुल १७७.७ मेगावाट भारत जान लागेको हो,’ भट्टराईले भने, ‘आइतबारका लागि प्रतियुनिट औसत भारु ७ रुपैयाँ ४ पैसामा बिजुली बेचिनेछ ।’ नेपालले इन्डियन इनर्जी एक्स्चेन्ज’ (आईईएक्स) मा बिजुली बेच्न गत वर्ष कात्तिकमा अनुमति पाएको थियो । गत वर्ष त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै बिजुली भारतले किने थियो । अहिले मर्स्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी र लिखुसमेत गरी कुल ३६४ मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सहमति दिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । नेपालले बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेका अरु तीन आयोजना माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो भोटेकोसी र चमेलियाको बिजुली किन्न भने भारतले हालसम्म स्वीकृति दिएको छैन ।
केही समयअघि भारतबाट बिजुली नपाएर औद्योगिक ग्राहकको लाइन काटेको प्राधिकरणले अहिले फेरि भारतलाई बिजुली बेच्न थालेको हो । वर्षायाममा नेपालको बिजुली खपत नभएर खेर जाने अवस्था भए पनि हिउँदमा भने भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालले गत वर्ष कात्तिक १७ गतेबाट ‘डे अहेड मार्केट’को अवधारणामा आईईएक्समा बिजुली बेच्न थालेको थियो ।

(नाम्चे, सोलुखुम्बु) - एक साताका लागि नेपाल घुम्न आएकी मेक्सिकोकी मारियाना नाम्चे पुग्दा औधी रमाइन् । भित्ता खोपेर बनाइएका हरिया छाना भएका घर र ढुंगा छापेको गोरेटो बाटो उनका लागि नौलो थियो । घरका झ्यालबाटै सेताम्य हिमाल देखेपछि झन् रोमाञ्चित बनिन् । यही कारणले आफ्नो यात्रा पाँच दिन थपिन् । उकालीओराली गर्दै सगरमाथा बेस क्याम्प पुगेर नाम्चे फर्कंदा उनी निकै खुसी थिइन् । ‘निकै खुसी भएँ,’ उनले भनिन्, ‘अर्को वर्ष परिवारै लिएर आउँछु ।’
उनीजस्तै जर्मनीकी पर्यटक भेरेना स्केलिमियार पनि पदयात्राका लागि नाम्चे आएकी थिइन् । ‘विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सुरु प्रवेशद्वार लुक्लाबाट माथि छिचोलिँदा मनै रमाउन थाल्छ,’ उनले भनिन्, ‘नाम्चे पुग्दा स्वर्णिम आनन्दको अनुभूति भयो ।’ नाम्चेबाट आफू हिमालै हिमालले घेरिएको देख्दा अविस्मरणीय लागेको उनले सुनाइन् । ‘साँच्चै नाम्चेले पर्यटक आकर्षित गर्ने बरदानै पाएजस्तो छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ एक साता बसेको पत्तै भएन ।’
कोरोना कहर कम भएसँगै मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय स्थल नाम्चे बजार विस्तारै गुल्जार भएको छ । कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रमा चहलपहल बढेसँगै नाम्चे बजार पनि पुरानै लयमा फर्किन लागेको हो । अहिले जताततै पर्यटक देखिन्छन् । कोरोनाले दुई वर्षदेखि सुस्ताएको पर्यटन व्यवसायले गति लिएपछि व्यवसायी पनि खुसी छन् । समुद्र सतहदेखि ३ हजार ४ सय ४० मिटरको उचाइमा पर्ने नाम्चे सगरमाथा जाने प्रवेशद्वार हो । यस वर्षको पर्यटकीय मौसममा विदेशी पर्यटकको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । यहाँ सगरमाथा आरोहण, बेस क्याम्पसम्मको पदयात्रा र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भ्रमणका लागि विदेशी पर्यटक आउँछन् ।
दुई वर्षदेखि बर्सेनि मुस्किलले ३ हजार पर्यटक आएको नाम्चेमा यस वर्ष चैतमा मात्रै ८ सय ११ नेपाली, सार्क मुलुकका ३ सय ४ र तेस्रो मुलुकका ४ हजार ५१ पर्यटक आएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी विष्णु रोकायाले बताए । वैशाखमा नेपाली ८ सय ९०, सार्क मुलुकका १ हजार १ सय ७१ र तेस्रो मुलुकका ६ हजार पर्यटक आएका थिए । जेठ १५ गतेसम्म ७ सय नेपाली र ३ हजार बढी विदेशी पर्यटक नाम्चे आएको उनले बताए । चालु आवको १० महिनामा नेपाली ४ हजार ७ सय ६८, सार्क मुलुकका ३ हजार १ सय ४ र विदेशी १४ हजार ९ सय ३२ पर्यटक आएको रोकायाले बताए । ‘पर्यटक वृद्धिले यहाँ सबैलाई ऊर्जा थपेको छ,’ उनले थपे । महामारीले गर्दा लगभग दुई वर्ष पसल बन्द गरेर काठमाडौं गएका नाम्चेका व्यवसायीले पनि फर्किएर अहिले पुनः व्यवसाय सुरु गरिरहेका छन् । वसन्तयामको सुरुआतसँगै खुम्बु क्षेत्रमा आरोही र पदयात्रीको चहलपहल बढेको नाम्चे होटलकी सञ्चालक आङमाया शेर्पाले बताइन् । ‘गएको दुई वर्ष दिन काट्नै गाह्रो भयो,’ उनले भनिन्, ‘कहिले काठमाडौं कहिले नाम्चे गरेर बितायौं ।’ अहिले विदेशी पर्यटकको भीड देख्दा खुसीको सीमै नभएको उनले बताइन् ।
प्रायः सगरमाथा क्षेत्रमा पुग्ने आरोही र पदयात्रीका लागि आराम गर्ने स्थल नाम्चे बजार हो । केही आरोही खुम्बु आइसफलतिर लागिसकेका छन् भने केही आउने क्रम जारी छ । ‘अहिले पर्यटक आगमनले लय समातेको छ,’ व्यवसायी राजु पुलामी मगरले भने । हेलिकोप्टरलाई पर्यटक ओसार्न भ्याइनभ्याइ भएको तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय लुक्लाका प्रमुख द्वारिकानारायण अछामीले बताए । ‘लुक्लाबाट सीता, तारा र समिट एयरले दैनिक १६ उडान गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘तर कहिलेकाहीं त्यसले पनि पुग्दैन ।’
सगरमाथा र गोक्यो आरोहणमा जानेका लागि नाम्चे मुख्य बिसौनी हो । त्यस्तै रेन्जो र छो भन्ज्याङ हुँदै पदयात्रामा निस्कनेका लागि पनि नाम्चे पुग्नुपर्छ । अहिले सगरमाथा आरोही तथा सगरमाथा बेस क्यापसम्म जाने पर्यटकको किनमेलको थलोका रूपमा समेत परिचित हुँदै गएको छ, नाम्चे । अग्ला हिमालले घेरिएर फेदीमा चिटिक्क परेर रहेको सुन्दर बस्ती नाम्चे आउने पदयात्री र आरोहीलाई शेर्पा जातिको संस्कृतिले उस्तै आकर्षित गर्छ । नाम्चेमा खुलेका ७० भन्दा बढी होटल एवं लजले पर्यटकलाई छनोटको सुविधा दिएका छन् । बाटोभरि रंगीचंगी कपडाका बौद्ध परम्पराको ध्वजापताका र ठाउँठाउँमा ढुंगामा कुँदेर राखिएका माने, बुद्धका मूर्ति र अभिलेख पनि उत्तिकै छन् । नजिकै देखिने पूर्वमा ६ हजार ८ सय ८ मिटर अग्लो थाम्सेर्कु र पश्चिममा ६ हजार १ सय ८७ मिटर अग्लो कोङ्दे हिमालले नाम्चेको पर्यटकीय आकर्षणलाई गतिलो ऊर्जा थपेको छ ।

(काठमाडौं) - सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै जमिनको खण्डीकरण रोकिएको छ । तर बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रममा रोकिने जग्गाको कित्ताकाट तथ्यांकमा भने बढेको बढ्यै छ । गत मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गरिनेछ ।’ तर त्यहाँ कसरी भन्ने व्याख्या गरिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा व्याख्या नगरिए पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने भूउपयोग नियमावलीले जमिनको खण्डीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ ।
भूमिको खण्डीकरण रोक्ने भनेर सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको यो पहिलोपटक होइन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि भूमिको खण्डीकरण रोक्ने बताइएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा समेत कृषियोग्य भूमिको संरक्षणका लागि ‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण ः कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण’ अभियान नै चलाइने उल्लेख थियो । तर सरकारीस्तरबाट अहिलेसम्म जमिनको खण्डीकरण रोक्न परिपत्र मात्र भइरहेको छ । कस्तो जग्गा, कसरी, कस्तो अवस्थामा मात्र जमिनको खण्डीकरण गर्ने भनेर ०७४ र ०७५ मा सम्बद्ध निकायलाई पटक–पटक परिपत्र गरिएको भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भूमिको खण्डीकरण रोक्ने उल्लेख गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखमसान्तस ६ लाख २६ हजार ७०७ वटा कित्ता टुक्र्याएर १४ लाख ५३ हजार २ सय ९८ पुगेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । गत वर्षको तुलनामा यो १ लाख ५६ हजार ५७२ वटा बढी हो । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ५ लाख ६५ हजार ६ सय ४८ कित्ता टुक्र्याएर १२ लाख ९६ हजार ७ सय २६ कित्ता बनाइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३ लाख ६० हजार ९१ कित्तालाई टुक्र्याई ८ लाख १२ हजार ३ सय २ वटा कित्ता बनाइएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४ लाख ४७ हजार ७ सयबाट १० लाख ६ हजार २ सय ३७ कित्ता पुर्‍याइएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा १ लाख ६४ हजार ७ सय ११ कित्ता टुक्र्याई ४ लाख ६ हजार ९ सय ८६ वटा कित्ता बनाइएको थियो ।
खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर धमाधम घडेरीमा परिणत हुन थालेपछि सरकारले जमिनको खण्डीकरण रोक्न कदम चालेको थियो । सरकारले पहिलो पटक ०७४ साउन २६ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले ०७५ पुस २७ का दिन भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेल मन्त्रालयको उक्त निर्देशनलाई पुनरावलोकन गरेको थियो । जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र भूमाफियासमेत मौलाएको भन्दै फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
०७७ भदौमा सरकारले कित्ताकाट खुला गरेको थियो । लगत्तै मंसिर २३ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको उक्त निर्णयलाई बदर गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि पनि प्लटिङ र घडेरी बनाउन रोकिएको छैन ।
भूउपयोग ऐन–२०७६ ले कृषि, औद्योगिक, आवासीय, व्यावसायिक, वन क्षेत्र गरी जमिनलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले ०७७ भदौमा मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली पेस गरेकी थिइन् । तर नियमावली पास नहुँदै साउनमा नयाँ सरकार आएपछि प्रस्ताव मन्त्रालयमै फिर्ता आयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले थप छलफल र परामर्श लिएर माघमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको नियमावलीले नै कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिए । कित्ताकाटलाई ऐन, नियमावलीअनुसार थप कडाइ गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको भूउपयोग नियमावली छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए । ‘नियमावली सम्भवतः छिट्टै सबैले पाउनेछन्, आधिकारिक रूपमा पास भइसकेको खबर नआइसके पनि अब छिट्टै उक्त नियमावली पास भइसकेको जानकारी पाएको छौं,’ जोशीले भने, ‘उक्त नियमावलीले नै जग्गा कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्नेछ ।’ अहिले कित्ताकाट पूरा खुला पनि छैन । बन्द पनि छैन । कृषियोग्य जमिन पनि एक आर्थिक वर्षमा एक कित्तालाई तीन टुक्रा गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको जोशीले जनाए । ‘आवासीय क्षेत्रको कित्ताकाट खुला नै छ, स्थानीय तहले कृषियोग्य जमिन होइन भनेर सिफारिस गरेको अवस्थामा पनि कित्ताकाट गर्न पाइन्छ,’ उनले भने ।
नियमावलीमा खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण गरेर घडेरीका लागि नबनोस्, कृषियोग्य जमिन संरक्षित रहोस्, जथाभावी जसरी पायो, त्यसरी खण्डीकरण गरेर बेच्ने अवस्था नहोस् भनेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले भइरहेको जग्गा खण्डीकरणलाई भूउपयोग नियमावलीले नै व्यवस्थित गर्ने जोशी बताउँछन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाली युवा उद्यमी मञ्च चितवनको अध्यक्षमा सूर्यभक्त अधिकारी चयन भएका छन् । शुक्रबार चितवनको जगतपुरमा सम्पन्न पाँचौं अधिवेशनबाट मञ्चको प्रथम उपाध्यक्षमा विकल दाहाल, द्वितीय उपाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ, सदस्यमा अजय गौतम, गोपाल गौतम, निशान पौडेल, दीपक खनाल, राजन पौडेल र दिलीप पौडेल चयन भएका छन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष उदीप श्रेष्ठलगायत उपस्थित थिए ।

सहर/बजारमा फोहोर व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । अझ काठमाडौंलगायतका ठूला सहर फोहोर व्यवस्थापनकै सकसमा रुमल्लिएका छन् । केही स्थानीय तहले भने त्यही फोहोरलाई व्यवस्थापन गरेर आम्दानी पनि गरिरहेका छन् ।
धनकुटा नगरपालिकाले बजारछेवैमा बनाएको फोहोर विसर्जनस्थल पुग्दा जोकोही पत्याउँदैनन् । धनकुटा–६ सल्लेरी वनभित्र फोहोर फाल्ने ठाउँमा ४५ प्रजातिका फूल रोपिएका छन् । नजिकै धनकुटा बजार र कचिडे, आत्मारालगायतमा बाक्लो बस्ती पनि छन् तर उनीहरूलाई यो डम्पिङ साइट रहेको आभास नै हुँदैन । यहाँ निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको हो । नगरपालिकाका वातावरण शाखाका प्रमुख उपेन्द्र खनालका अनुसार यहाँ दैनिक साढे १३ टन फोहोर संकलन गरिन्छ । कुहिने फोहोरलाई एक ठाउँमा राखेर कम्पोस्ट मल बनाई त्यसमाथि माटोले पुरेर फूलबारीमा रूपान्तरण गरिएको छ ।
दैनिक, अर्ध साप्ताहिक र साप्ताहिक गरेर फोहोर संकलन गरिँदै आएको छ । नगरपालिकाले हरेक घरबाट वार्षिक ५० रुपैयाँदेखि ३ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म फोहोर संकलनबापत कर लिन्छ । ३० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फोहोर विसर्जनस्थलमध्ये करिब डेढ रोपनीमा आकर्षक फूलबारी छ । थप दुई रोपनीमा विस्तार थालिएको खनालले बताए । नकुहिने फोहोर बिक्रीबाट वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने उनले बताए । त्यससँगै यहाँ ३९ जनाले रोजगारीसमेत पाएका छन् । निजी क्षेत्रबाट १४ र नगरपालिकाले २५ जनालाई रोजगारी दिएको हो ।
दैनिक ९ वटा ट्र्याक्टरबाट बजार तथा आसपासका बस्तीको फोहोर संकलन गरिन्छ । फोहोरका रूपमा संकलन हुने फलाम, काँच, प्लास्टिक, विद्युत्जन्य सामग्री, कार्टुन, कागजलगायत ६० प्रतिशत वस्तु छुट्याएर बिक्री गरिने फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक कौशल थापाले बताए । थापा निजी क्षेत्रबाट त्यहाँ सक्रिय छन् । कुहिने र नकुहिने फोहोर घरघरमै छ्ट्युाइने भएकाले सहज बनेको उनको तर्क छ । ‘एक दशकदेखि फोहोर मैलाकै काम गरेर सन्तुष्टिको कमाइ हात पार्दै आएको छु,’ थापाले भने, ‘फोहोरकै आम्दानीले श्रमिकलाई तलब दिइन्छ ।’ नगरपालिकाभित्रका ९ मध्ये ७ हजार घरधुरीबाट फोहोर संकलन गरिन्छ । नगरपालिकाले हरेक घरबाट वार्षिक ५० रुपैयाँदेखि ३ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म फोहोर संकलनबापत कर लिन्छ ।
फोहोरले नगर कुरूप देखिन थालेपछि फोहोर विसर्जनको विकल्प खोजिएको थियो । ०६५ मा फोहोरमैला विसर्जन स्थलको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी काम अघि बढाइएको थियो । उक्त योजनाले पूर्णता पाएपछि सुरुमा जथाभावी फालिने फोहोरलाई संकलन र व्यवस्थित गर्न थालियो । एउटा ट्र्याक्टरबाट फोहोर उठाउन थालिएको थियो । कुहिने र नकुहिने फोहोर व्यवस्थापनको अगुवाइका लागि नगरक्षेत्रका २ सय ५० जनालाई सचेतनामूलक तालिम दिइएको थियो । यस्तै, कुहिने फोहोरबाट बारी तथा कौसी खेतीमा जोड दिइएको छ । नगरवासीले कुहिने फोहोर तरकारी बालीमै कम्पोस्ट मल बनाएर प्रयोग गर्छन् ।
०६६ देखि ०७० सम्म जम्मा गरिएको फोहोरले जब मलको रूप लियो, त्यसपछि माटोले पुरेर फूल रोप्ने सामान्य काम थालिएको नगरपालिकाका आर्थिक विकास अधिकृत विकास अधिकारी बताउँछन् । आकर्षक गन्तव्य बनेकै कारण लगानीसमेत बढ्दै गएको अधिकारीको भनाइ छ । पूर्वाधारमा ३ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । वातावरण विभाग फोहोरमैला व्यवस्थापक प्राविधिक सहयोग केन्द्र र नगरपालिकासमेतको ६ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । ‘पहिले फोहोरको डंगुर थुप्रिएर उराठलाग्दो बनेको थियो,’ उनले भने, ‘जब फूलबारी बनाइयो, अहिले त्यहीं सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ ।’ धनकुटालाई १० वर्षपहिले नै प्लास्टिकमुक्त सहर बनाइएको थियो । नगरका अन्य स्थानमा सडक किनार आसपासका स्थानमा पनि आकर्षक फूलबारी बनाइएका छन् । एभोकाडो पार्कमा झमक घिमिरेको नाममा विशेष फूलबारीसमेत बनाइएको छ । फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने पुनः निर्वाचित नगरप्रमुख चिन्तन तामाङ बताउँछन् ।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ‘ग्रिन तिलोत्तमा, क्लिन तिलोत्तमा’ अभियान चलाइरहेको छ । ०७६ फागुन ३० बाट सुरु भएको यो अभियानले तिलोत्तमालाई मुलुककै नमुना र पहिलो पूर्ण सरसफाइउन्मुख नगरपालिका बनाएको छ । यहाँका हरेक वडा, टोल विकास संस्था र जनसहभागिताले तिलोत्तमाको सफाइ अभियानमा हातेमालो भइरहेको नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणले बताए । ‘विकास भनेको सडक, पुल निर्माण मात्र नभई सरसफाइ पनि पालिका विकासको सूचक हो भन्ने अवधारणाअनुसार काम गरिरहेका छौं,’ खाँणले भने ।
नगरले दुईवटा निजी संस्थासँग साझेदारी गरी फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । नगरमा अहिले हरेक वडामा ज्यालादारीमा खटिएका ४२ कर्मचारीले दिनहुँ फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गर्छन् । सर्वसाधारणमा पनि चोकचोकमा राखिएका डस्टबिनमा फोहोर राख्ने बानी परिसकेको छ । हरेक महिना १ र १५ गते सबै टोल, वडा र गाउँमा सरसफाइ गर्ने नियम बनाइएको छ । नगरपालिकाको वातावरण शाखाका अधिकृत गोरखनाथ खनालले तिलोत्तमा–८ मा ६ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन फोहोर संकलन केन्द्रमा प्रविधियुक्त उपकरण जडानको काम भइरहेको बताए । त्यहाँ फोहोरको थुप्रोलाई खुम्च्याएर सानो बनाई बिक्री गर्ने, प्लास्टिकजन्य फोहोर छुट्टै बिक्री, कम्पोस्ट मल उत्पादनलगायत काम एकै ठाउँबाट हुने गरी मेसिन जडान भइरहेको खनालले बताए ।
नगरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि १ देखि ६ वडासम्म वातावरण सुन्दर नेपाल प्रालिले काम गरिरहेको छ । तिलोत्तमा–५ स्थित तिनाउ खोलानजिकै खाली जग्गामा काम नलाग्नेलाई खाल्टोमा पुरिने र पुनः प्रयोग हुनेलाई कम्पनीको कालीकानगरस्थित सेग्रिगेसन सेन्टरबाट बिक्री गरिँदै आएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक बलभद्र पुरीले बताए ।
करैया सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको सुखौरा खोला उकास क्षेत्रमा जनसहभागिता वास स्वास्थ्य सहकारी संस्थाले नगरका ७ देखि १७ वडाको फोहोर संकलन गरी त्यसबाट आम्दानीसहित रोजगारी दिइरहेको छ । सहकारीअन्तर्गत ४० जना कर्मचारीले संकलन गरी ल्याएको फोहोर छुट्याएर बिक्री गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष खेम गौतमले बताए । नबिक्ने फोहोर व्यवस्थापन चुनौती भइरहेकाले संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएनडीपी), नगरपालिका र आफूहरूको संयुक्त समन्वयमा पीजीआरपी (प्रोमोटरी ग्रिन रिकभरी प्रोजेक्ट) चलाएर कम्पोस्ट मल बनाउने र पुनः रोजगारीसहित आम्दानीको स्रोत बढाउने काम थालिसकेको उनले जनाए । ‘उक्त प्रोजेक्टको काम अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘बेलर, क्रसर र विकेट मेसिन जोडिसकेका छौं । यी मेसिनले फोहोरलाई धूलो पारी बिक्रीका लागि तयार गर्नेछन् ।’ प्लास्टिकजन्य वस्तुलाई जलाएर पुनः प्रयोगको वातावरण बनाउन विकेट मेसिन प्रयोग गरिने उनले बताए ।
गौतमका अनुसार यसबाट थप अढाई सय जनाले रोजगारी पाउनेछन् भने कम्पोस्ट मल बिक्रीपछि थप आम्दानीसमेत हुनेछ । यससँगै सहकारीले कौसी खेती, मल तयार जस्ता तालिमका लागि वासले ५७ लाख, नगरपालिकाको १ करोड ४३ लाख र यूएनडीपीको १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नेछ ।
स्मार्ट सिटीको अवधारणामा बढिरहेको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनसँगै आम्दानी पनि गरिरहेको छ । वालिङले ०७२ बाट फोहोरमैला व्यवस्थापनको अभियान सुरु गरेको हो । फोहोरमैलाका क्षेत्रमा अन्य ठाउँमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काम भइरहेको तथा पछिल्लो समय नगरपालिका आफैंले व्यवस्थापन गर्दै आएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम सापकोटाले बताए ।
फोहोरमैलाबाटै आम्दानी गर्न थालेपछि यहाँ अहिलेसम्म ५ सयभन्दा बढी स्थानीय तह र संघसंस्था अध्ययन तथा अवलोकनका लागि आइसकेको नगरप्रमुख कृष्ण खाँणले बताए । नगरपालिकाले वालिङ–१ मा बेस्ट रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सेन्टर (फोहोर प्रशोधन केन्द्र) राखेको छ । फोहोर संकलनका लागि नगरपालिकाले दैनिक दुईवटा ट्र्याक्टर घरदैलोमा पठाउँछ । घरबाट नै कुहिने र नकुहिने गरी फोहोर छुट्याइन्छ । सिसाजन्य फोहोर महिनामा एक पटक संकलन गरिन्छ । फोहोरलाई कुहिने, नकुहिने, दिसाजन्य र सिसाजन्य गरी वर्गीकरण गरिन्छ । नगरका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख पदमप्रसाद पाण्डेका अनुसार बजार क्षेत्रका वडामा गठन गरिएको सरसफाइ उपसमितिले आफ्ना टोलमा कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा नगरका १४ वटै वडामा सरसफाइकर्मी नियुक्त गरिएको पाण्डेले बताए ।
कुहिनेलाई कम्पोस्ट मल र नकुहिनेलाई वर्गीकरण गरेर बिक्री गरिन्छ । प्रशोधन केन्द्रमै दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन सहरी क्षेत्रमा चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेका बेला वालिङमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि कारखाना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । घरघरमा रहेका सेफ्टी ट्यांकी भरिएपछि बाहिरी खुला ठाउँमा लगेर आफूखुसी फाल्ने गरेका कारण ढल, खोलानाला तथा पानीका स्रोत प्रदूषित भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्लान्ट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यहाँ ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर नगरले घरको सेफ्टी ट्यांकी सफा गर्दै आएको छ । दिसाजन्य लेदो मेसिनमा राखेर पानी र लेदो छुट्याइन्छ । पानी बालुवामा सोसिएपछि बाँकी लेदोलाई प्लास्टिकमा प्याकिङ गरेर बिक्री गरिने सापकोटाले बताए । उनका अनुसार दिसाजन्य लेदो बेचेर मात्रै डेढ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । वालिङले अहिलेसम्म फोहोरबाट ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको सापकोटाले बताए । ‘व्यवस्थापन राम्रो गर्न सके फोहोर समस्या होइन आम्दानी पनि बन्दो रहेछ,’ उनले भने, ‘यसमा थप सुधार गर्दै अघि बढ्छौं ।’
नगरपालिकाले राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मन्त्रालय, सिटी नेट, एसप्याक, यूएनडीपी, बिलगेट्स एन्ड मेलिन्दा फाउन्डेसनको सहयोगमा एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत कारखाना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । बायोग्यास उत्पादन मेसिन र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि दुईवटा मेसिन ल्याउन लागिएको सापकोटाले बताए ।

रमेशचन्द्र अधिकारी (धनकुटा), सन्जु पौडेल (लुम्बिनी), प्रतीक्षा काफ्ले (कास्की)

काठमाडौं (कास)– त्रिमूर्ति निकेतनले १६ औं स्थापना दिवसका अवसरमा सञ्चारग्राममा आयोजित कार्यक्रममा गोविन्दराज विनोदी, मिथिला शर्मा, शैलेन्द्र साकारलाई क्रमशः लेखनाथ पौड्याल पुरस्कार, बालकृष्ण सम पुरस्कार र देवकोटा काव्य पुरस्कार प्रदान गरेको छ । पुरस्कारमा सम्मानपत्र र जनही एक लाख रुपैयाँ राशि छ । त्यस्तै जनही २५ हजार रुपैयाँ राशिसहितको भद्र घले पदक तारानाथ दाहाल र प्रा.डा. उषा ठाकुरलाई दिइएको छ भने कान्तिपुरकर्मी कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र सुशीला तामाङलाई सत्यमोहन जोशी शताब्दी पदक प्रदान गरिएको छ । त्रिमूर्तिको सत्यमोहन जोशी शताब्दी महोत्सवमा सक्रिय योगदान गरेकामा श्रेष्ठ र तामाङसँगै अजरमान जोशी, अनुराधा थापा, आभा श्रेष्ठ कर्ण, कञ्चनजंघा प्रसाईं, कावेरी जोशी, प्रमोद प्रधान, मणि लोहनीलगायत ५८ जनालाई प्रशस्तिपत्रसहित पदक प्रदान गरिएको हो ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले यो वर्षको वातावरण पत्रकारिता पुरस्कार कान्तिपुरकर्मी गोविन्द पोखरेललाई प्रदान गर्ने भएको छ । समूहले प्रत्येक वर्षको विश्व वातावरण दिवस (जुन ५) मा पुरस्कार घोषणा गर्ने गरेको छ । अर्जुन ढकाल, चन्द्रशेखर कार्की र जुद्धबहादुर गुरुङ सम्मिलित निर्णायक मण्डलको सिफारिसका आधारमा पुरस्कारको निर्णय गरिएको समूहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समूहको आगामी साधारणसभाको दिन पुरस्कार हस्तान्तरण गरिनेछ ।

(काठमाडौं) - सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का धावक गोपीचन्द्र पार्कीले कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा पहिलोपल्ट सहभागी हुँदा नै तेस्रो (२०७० साल) भएका थिए । अर्को साल दोस्रो भए । निरन्तर सुधार गर्दै २०७२ सालमा उपाधि नै जिते । देशकै उत्कृष्ट धावक भएर पनि २०७३ सालमा चौथोमै चित्त बुझाउन बाध्य भएका थिए । उनी उपाधि जोगाउन असफल भए । उनले ६ वर्षपछि कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा फर्किंदै शनिबार दसौं संस्करणको उपाधि जितेका छन् ।
‘सबैभन्दा ठूलो जित्नु हो । जितियो, राम्रो भयो,’ १ घण्टा ७ मिनेट ४१ सेकेन्डमा दूरी पार गरेका गोपीले भने, ‘मेरो लक्ष्य रेकर्ड तोड्ने थियो । तर, यसपालि रुट अलि फरक भयो । एयरपोर्टतिर जाँदा एक–डेढ मिनेट बढी लाग्यो । दौडिने जित्नकै लागि हो, जितियो, त्यही ठूलो कुरा हो ।’ पुरुषतर्फ सर्वाधिक चारपल्ट उपाधि जितेका हरिकुमार रिमालको नाममा कोर्स रेकर्ड छ । उनले १ घण्टा ६ मिनेट ४१ सेकेन्डसाथ २०७५ सालमा उपाधि जित्दाको समय अरूले छुन सकेका छैनन् ।
धनगढीका ३३ वर्षीय पार्कीले २०७२ सालमा उपाधि जित्दा १ घण्टा ८ मिनेट २९ सेकेन्डमा हाफ म्याराथन पूरा गरेका थिए । त्यसयता उनको करिअरमा ठूलै उतारचढाव आयो । उनी १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा ५ हजार मिटर दौडमा स्वर्ण पदक जित्न सफल भए । सशस्त्र प्रहरीमा २०६९ सालमा भर्ती भएपछि दौडिन थालेका उनी नेपाल एथलेटिक्स संघको घोषणाअनुसार नेपालगन्ज म्याराथन जितेर टोकियो ओलम्पिक २०२० मा छनोट पनि भए । तर, ओलम्पिकमा दौडने सपना भने पूरा गर्न पाएनन् । त्यसभित्रको कथा र उनको पीडा बेग्लै छ । तर, उनले आफ्नो पाइलाको गति बढाइरहे । त्यहीक्रममा दोस्रोपल्ट कान्तिपुर हाफ म्याराथन जितेका हुन् ।
उनी गत महिना भएको एसियाली खेलकुद २०२२ छनोटमा १० हजार मिटरमा पहिलो भएका थिए । तर, चीनको हाङझाउमा आउने असोज–कात्तिकमा हुने तय गरिएको एसियाली खेलकुद कोभिड–१९ महामारीका कारण स्थगित भएको छ । त्यसैले उनको स्पर्धा फेरिएको छ ।
‘मेरो लक्ष्य म्याराथनमै हो र यसमा मेरो समय सुधार गर्न लागिरहेको छु,’ गोपीले भने, ‘आर्मीको प्रधानसेनापति म्याराथनबाट एसियाली खेलकुदमा खेलाडी छनोट गर्ने संघले भनेको थियो । त्यो म्याराथन मैले जित्न सकिनँ । त्यसैले एसियाडको छनोटमा १० हजार मिटरमा दौडिएँ । एसियाड स्थगित भयो । म फेरि हाफ म्याराथन, म्याराथनतिरै लागेको छु ।’ हालसम्म ८–१० वटा हाफ म्याराथन जितेको तर ठ्याक्कै संख्या भने याद नभएको उनले बताए ।
दोस्रोमा दीपक
कान्तिपुर पब्लिकेशन्सद्वारा आयोजित हाफ म्याराथन थापाथलीबाट सुरु भएर माइतीघर, बबरमहल, बिजुलीबजार, नयाँ बानेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर, जडिबुटी, गट्ठाघर, सानोठिमी हुँदै भक्तपुरको सल्लाघारी चोक पुगेर पुनः त्यही बाटो फर्काइएको रुटमा माइतीघर पुगेपछि गोपीले दौडको गति अझ बढाउँदै अग्रता लिएका थिए, जसलाई ‘फिनिसिङ लाइन’ सम्म कायम राख्दै उपाधि जिते । उनलाई माइतीघरसम्म नेपाली सेनाका धावकहरूले चुनौती दिएका थिए । तर, उनीहरूले गोपीलाई भेट्टाउन सकेनन् । दोस्रोदेखि छैटौंसम्म भने आर्मीकै धावक रहे ।
दीपक अधिकारी १ घण्टा ७ मिनेट ५० सेकेन्डसहित दोस्रो भए । उनी तीन वर्षअघि नेपालमा आयोजित १३ औं सागमा १० हजार मिटरका कांस्य पदक विजेता हुन् । हाफ म्याराथनमा आर्मीका मुकेश पाल (१ घण्टा ८ मिनेट ४७ सेकेन्ड) तेस्रो, गजेन्द्र राई (१ घण्टा ९ मिनेट १ सेकेन्ड) चौथो, नरेन्द्रसिंह रावल (१ घण्टा ९ मिनेट १० सेकेन्ड) पाँचौं र खगेन्द्र भाट (१ घण्टा १० मिनेट १५ सेकेन्ड) छैटौंमा रहे । शीर्ष ६ धावकले क्रमशः १ लाख, ५० हजार, ३० हजार, २० हजार, १० हजार र ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे । महिलातफका शीर्ष ६ खेलाडीले पनि उति नै नगद पाए ।
कान्छीको रेकर्ड राजपुराले तोडिन्
कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा महिलातर्फ सबैभन्दा बढी पाँचपल्ट कान्छीमाया कोजुले उपाधि जितेकी छन् । पुरुषतर्फका कीर्तिमानी हरिसँगै कान्छीमायाले प्रतिस्पर्धा गर्न छाडेका छन् । यी दुईले २०७५ सालमा कोर्स रेकर्ड बनाएका थिए । महामारीका कारण २०७६ सालयता यसैपालि आयोजना गरिएको कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा कान्छीको कोर्स रेकड तोड्दै राजपुरा पछाईंले उपाधि
जितेकी छन् ।
नेपाल प्रहरीकी राजपुरा १ घण्टा १९ मिनेट १० सेकेन्डमा २१.१ किमि पार गर्दै कोर्स रेकर्डसहित कान्तिपुर हाफ म्याराथनको नयाँ विजेता भएकी हुन् । उनले कान्छीमायाले २०७५ सालमा बनाएकी १ घण्टा १९ मिनेट ४२ सेकेन्डको कोर्स रेकर्ड उछिनेकी हुन् । उनले १३ औं सागको म्याराथनमा रजत जितेकी पुष्पा भण्डारीलाई पछाडि पार्दै यो सिजनमा दोस्रोपल्ट हाफ म्याराथनमा सफलता हात पारेकी हुन् ।
‘१ घण्टा १५–१६ मिनेटमा सकाउने लक्ष्य थियो । तर, सोचेजस्तो भएन,’ जुम्लाकी २५ वर्षीया राजपुराले भनिन्, ‘स्थानीय चुनावमा सिन्धुपाल्चोकमा खटिएकी थिएँ । त्यसैले एक हप्तामात्रै तयारी गरेर हाफ म्याराथनमा सहभागी भएकी हुँ । तर, जितमा खुसी नै छु ।’ सात वर्षअघि प्रहरीमा भर्ना भएकी उनी जुम्लामै हरिबहादुर रोकायसँग प्रशिक्षण लिएर दौडमा लागेकी थिइन् । अचेल राजधानीमा धनीराम चौधरीसँग प्रशिक्षण लिइरहेकी छन् । जापानको चर्चित होक्काइडो म्याराथनमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेकी उनले तीनकुनेबाट लिएको अग्रता सहजै फिनिसिङ लाइनसम्म कायम राखिन् ।
उनले तेस्रो प्रयासमा कान्तिपुर हाफ म्याराथन जितेकी हुन् । अघिल्ला दुई सहभागितामा १ घण्टा २९–३० मिनेट लगाएर शीर्ष आठसम्म रहेकी थिइन् । ‘त्यो मेरो सुरु–सुरु थियो । बीचमा तीन संस्करण खेलिन् । अहिले दसौंमा आउँदा सफलता पनि हात पारें,’ उनले भनिन्, ‘अबको ५ हजार, १० हजार मिटर र हाफ म्याराथनमा राम्रो गर्ने लक्ष्य छ ।’ उनी एसियाडको छनोटमा ५ हजार मिटरमा पहिलो भएकी थिइन् । उनी आठौं राष्ट्रिय खेलकुद २०७६ की म्याराथन स्वर्ण विजेता हुन् । त्यसबेला १० हजार मिटरको प्रतिस्पर्धामा उनी विश्वरुपा बुढासँग पछाडि परेकी थिइन् ।
एपीएफकी पुष्पा १ घण्टा २२ मिनेट ५ सेकेन्डसाथ दोस्रोमा रहिन् । उनले भनिन्, ‘ओरालोमा मलाई गाह्रो लाग्छ, त्यही कमजोरी बन्यो । कोटेश्वरबाट ओरालो लागेपछि मैले उनलाई (राजपुरा) भेट्टाउन सकिनँ ।’ उनी गत वर्ष बंगलादेशमा भएको शेख मुजिब ढाका म्याराथन जित्दै यस स्पर्धामा विदेशमा उपाधि जित्ने पहिलो नेपाली महिला भएकी थिइन् । पुलिसकी रेखा विष्ट (१ घण्टा ३० मिनेट ४२ सेकेन्ड) तेस्रो, आर्मीकी निर्मला केसी (१ घण्टा ३१ मिनेट १३ सेकेन्ड) चौथो, एपीएफकी विन्द्रा धन्के श्रेष्ठ (१ घण्टा ३३ मिनेट २७ सेकेन्ड) पाँचौं र आर्मीकी गीता बिक (१ घण्टा ३६ मिनेट ३ सेकेन्ड) छैटौंमा रहे ।

ह्विलचेयरमा यामीको ह्याट्रिक
२०७५ र ०७६ की विजेता यामी झाँक्रीमगरले ३ किमिको ह्विलचेयर रेसमा यसपालि पनि पहिलो स्थान हासिल गर्दै उपाधिमा ह्याट्रिक गरिन् । दुई जनाले मात्रै दूरी पार गरेको यो स्पर्धामा रजनी राई दोस्रो भइन् । यामीले ३० हजार र रजनीले २० हजार पुरस्कार प्राप्त गरे । पुरुषतर्फ लगातार छपल्टका विजेता रामबहादुर तामाङ सहभागी हुन छाडेपछि नयाँ विजेता निस्किए रमेश खत्री । आर्मीका उनले १२ मिनेट ३२.०३ सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै सफलता हात पारेका हुन् । यसमा प्रेमबहादुर बिक दोस्रो र दानबहादुर थिङ तेस्रो भए ।
कर्पोरेटको पुरुषतर्फ विकास पोखरेल १७ मिनेट ४८.२७ सेकेन्डमा ५ हजार मिटर पार गर्दै पहिलो भए । शेरबहादुर थापा (१८ मिनेट ४७.६९ सेकेन्ड) दोस्रो र रितेश वली (१९ मिनेट ४२.६६ सेकेन्ड) तेस्रो भए । महिलातर्फ सनी तामाङले २६ मिनेट ३४.२४ सेकेन्डसाथ उपाधि जितिन् । सुनिता महर्जन (२७ मिनेट ४.४२ सेकेन्ड) दोस्रो र लादेन प्रधान (३० मिनेट १७.१७ सेकेन्ड) तेस्रो भए । महिला–पुरुष दुवैको हाफ म्याराथन, कर्पोरेट र
ह्विलचेयर स्पर्धामा २ हजार बढी सहभागी थिए ।

पेरिस (एजेन्सी)– पोल्यान्डकी विश्व नम्बर एक खेलाडी इगा स्वाटेकले शनिबार फ्रेन्च ओपनको महिला एकल उपाधि जितेकी छन् । रोलान्ड ग्यारोसमा भएको फाइनलमा उनले अमेरिकाकी कोको गौफलाई ६–१, ६–३ ले पराजित गरिन् । उनीहरूबीचको उपाधि भिडन्त ६८ मिनेटमात्र चलेको थियो ।
स्वाटेकले फ्रेन्च ओपन जितेको यो दोस्रोपल्ट हो । सन् २०२० मा पनि उनी च्याम्पियन भएकी थिइन् । स्वाटेकको यो दोस्रो ग्रान्ड स्लाम उपाधि पनि भएको छ । स्वाटेकले पहिलो सेट सजिलै जितेपछि दोस्रोमा २३ औं वरीयताकी गौफले केही चुनौती तेर्स्याएकी थिइन्, तर यो निर्णायक भने रहेन । भर्खर १८ वर्ष पुगेकी गौफ ग्रान्ड स्लाम फाइनल पुगेको यो पहिलोपल्ट हो । तर उनी स्वाटेकको लगातार ३५ खेलको अपराजित यात्रा रोक्न असफल रहिन् । स्वाटेकले जितेको यो लगातार छैटौं उपाधि पनि हो । यससँगै उनले आफू उत्कृष्ट लयमा रहेको प्रमाणित गरिन् ।
जितपछि २१ वर्षीया स्वाटेकले भनिन्, ‘यसपल्ट उपाधिसम्मको यात्रा कठिन रह्यो, किनभने दबाब धेरै थियो । तर, मैले निर्णायक मोडमा राम्रो खेल्न सकें । फ्रेन्च ओपन खेल्नुको रोमाञ्च नै बेग्लै छ ।’ हारपछि त्यसलाई स्वाभाविक मानेकी गौफले अबका वर्षमा अझ राम्रो खेल्न सक्ने विश्वास पोखिन् ।

मकवानपुर (कास)– हेटौंडामा जारी सहिद स्मृति स्थानीय तह मकवानपुर गोल्डकपमा शनिबारको खेल वर्षाका कारण स्थगित भएको छ । ए डिभिजन टोली एपीएफ र फ्रेन्ड्स क्लब काठमाडौंबीचको खेल दिनभरि परेको वर्षाका कारण मैदान हिलाम्मे भएपछि स्थगित गरिएको हो । आयोजक मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले दुवै क्लबका प्रतिनिधिको सहमतिमा आइतबार बिहान ८ः३० बजे उक्त खेल खेलाउने भएको छ ।
पिप्लेक्याम्पा रंगशालामा जारी प्रतियोगितामा आइतबार दिउँसो नेपाल पुलिस र खुमलटार एफसीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।