(काठमाडौं) - निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न अहिलेसम्म भएका निर्णय र प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि जबर्जस्त जिज्ञासा छ– अहिलेसम्म नियमविपरीत भएका प्रक्रिया खारेज भएका हुन् कि निजगढको सम्भावना नै सकिएको हो ? यो विषय प्रस्ट छैन, किनकि निर्णय सुनाउँदा अदालतले एक लाइन पनि लिखित आदेश नदिई प्रवक्तामार्फत मौखिक जानकारी दिएको हो, पूर्णपाठ आउनै बाँकी छ ।
सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठको प्रतीक्षा गरिरहेका सबैका लागि सबैभन्दा ठूलो जिज्ञासा हो– अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढको विकल्पमा अध्ययन भएको छ कि छैन ? निजगढ किन छानिएको हो र विरोधको आधार के हो ? विकाससँगै वातावरणको सरोकार सम्बोधन गरेर निजगढमा नै विमानस्थल बनाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न २७ वर्षअघि पुगेर क्रमशः आजको दिनसम्म फर्कनुपर्ने हुन्छ ।
सन् १९९२ (वि.सं. २०४९) मा नेपालमा लगातार दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटनामा परेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्ने बहस सुरु भएको हो । त्यो वर्षको जुलाईमा थाई एयरलाइन्सको एयरबस नुवाकोटमा दुर्घटना हुँदा १ सय १३ जनाको ज्यान गएको थियो । दुई महिनापछि सेप्टेम्बरमा पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको एयरबस ललितपुरमा दुर्घटना हुँदा १ सय ६७ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै विमानस्थलमा दुर्घटना तथा अवरोध हुँदा जहाज आकाशमा होल्ड गर्नुपर्ने मात्र होइन, भारततर्फ ‘डाइभर्ट’ गर्नुपर्ने भएकाले वैकल्पिक रन–वेसहितको विमानस्थलको खोजी भएको हो ।
विमानस्थल साँघुरो भएको र कुनै दुर्घटना भए बस्तीमा पनि क्षति पुग्ने डर भएकाले २०५० बाटै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तयारी भएको बताउँछन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम । भन्छन्, ‘काठमाडौंको विमानस्थल वरिपरि घना सहर छ, जसका कारण यहाँ धावन मार्ग विस्तार गर्न सम्भव छैन । ठूला जहाज यहाँ अवतरण गर्न पनि गाह्रो छ । हवाई दुर्घटना भए काठमाडौंमा अकल्पनीय क्षति हुन पुग्ने देखेर तीन दशकअघि नै विकल्प खोजिएको थियो ।’ उनका अनुसार अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने निश्चित भएपछि राजधानी काठमाडौंबाट नजिकैको दूरीमा सम्भावित निर्माणस्थल खोजी हुन थाल्यो ।

त्यसका लागि सरकारले २०५२ मा नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस (नेपिकन) र इरादलाई संयुक्त रूपमा पूर्वसम्भाव्यता (प्रिफिजिबिलिटी) अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दियो । यी दुई संस्थालाई काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरसँगको दूरी, विमानस्थल निर्माण हुने जग्गाको उपयुक्तता, धावन मार्गका लागि आवश्यक क्षेत्रफल, भौगोलिक अवस्थिति, हवाई रुट, एयर स्पेस, वन्यजन्तु संरक्षित क्षेत्रसँगको दूरी, मुआब्जाको भुक्तानी गर्नुपर्ने मूल्यलगायतका सूचकांकलाई आधारमा प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो ।
अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मिल्ने भनी प्रतिवेदनले सुझाएका सम्भावित आठ ठाउँ थिए– धनगढी, नेपालगन्ज, दाङ, भैरहवा, चितवन, निजगढ, जनकपुर र विराटनगर । ‘त्यसलाई आधार मानेर सरकारले २०५४ मा यी आठै ठाउँको डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी (विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन) गर्‍यो,’ प्राधिकरणको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने प्रमुख इन्जिनियर चाँदमाला श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘उडान तथा अवतरणका लागि भारतको भर पर्नु नपर्ने एउटा मात्र ठाउँ देखियो त्यो हो निजगढ ।’
श्रेष्ठका अनुसार अध्ययनले प्राविधिक, भौगोलिक र आर्थिक तीनै हिसाबले उपयुक्त ठहर गरेपछि नै निजगढमा विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । ‘अरू ठाउँमा भारतीय आकाशमा भर पर्नुपर्ने देखियो । त्यो आफैंमा महत्त्वपूर्ण विषय हो,’ उनी भन्छिन् ।
हवाई उड्डयन प्राविधिकहरूका अनुसार विमानस्थलमा जहाजले उडान भर्न र अवतरण गर्न चाहिने आकाश ‘प्राइमरी’ र ‘सेकेन्डरी’ गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । धावन मार्ग वरपरको आकाश ‘प्राइमरी एयर स्पेस’ हो भने अवतरणका लागि तयारी गर्न विमानले लिने आकाश ‘सेकेन्डरी स्पेस’ हो । प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक गौतम भन्छन्, ‘निजगढ भारतीय सीमाबाट ३० किलोमिटरभित्र पर्ने भएकाले दुवै एयर स्पेसका लागि नेपालकै आकाशले धान्छ तर सम्भावित भनी पहिचान भएका अरू ठाउँमा भारतको एयर स्पेस नलिई सुख छैन, त्यसैले निजगढको विकल्प हामीसँग थिएन र छैन पनि ।’
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको महासन्धिमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रको ‘एयर स्पेस’ मा सार्वभौम अधिकार सोही राष्ट्रको हुने उल्लेख छ । आफ्नो आकाश दिनका लागि भारत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट कहीं पनि अनुबन्धित छैन, त्यही निहुँमा भारतले अहिले भैरहवामा असहयोग गरिरहेको छ । अहिले पश्चिमबाट आएका अन्तर्राष्ट्रिय जहाज निजगढ आएपछि फर्किएर मात्र भैरहवा जान बाध्य छन् ।
देशको राजधानीबाट पनि नजिक हुनुले पनि निजगढलाई महत्त्व थपिएको बताउँछिन् प्राधिकरणकी प्रमुख इन्जिनियर श्रेष्ठ । ‘काठमाडौंबाट सबभन्दा नजिक दूरीमा पर्ने अर्को उपयुक्त ठाउँ छैन । त्यस्तै खुला र विस्तारित क्षेत्र भएकाले निजगढको भिजिबिलिटी त्यसै पनि राम्रो छ, त्यसमाथि उपकरणहरू पर्याप्त मात्रामा जडान गर्न मिल्ने हुनाले जिरो भिजिबिलिटीमा पनि जहाज उतार्न सकिन्छ,’ उनी भन्छिन् ।
तुलनात्मक रूपमा कम मुआब्जा दिए पुग्ने हुनाले पनि निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा अन्यत्रभन्दा कम खर्च लाग्ने सरकारको निष्कर्ष छ । ‘भैरहवामा विश्व सम्पदा लुम्बिनी भएकाले निजगढमा जति विस्तार गर्ने ठाउँ पनि छैन,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘त्यसैले पनि निजगढको विकल्प छैन भनिएको हो ।’
विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बने पनि राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको उपेक्षाले विमानस्थलको विषय करिब एक दशकसम्म फेरि आझेल परेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०६४ पुस १८ मा यो फाइल अघि बढाएर निजी क्षेत्रको लगानीमा निजगढमा विमानस्थल बनाउन सकिने भन्दै आयोजना सूचीकृत गर्‍यो । निजी क्षेत्रले आफ्नै खर्चमा बनाएर निश्चित समयसम्म आम्दानी लिएपछि संरचना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बुट (बिल्ड, ओन, अपरेट, ट्रान्सफर) मोडलअन्तर्गत काम अघि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो । २०६४ फागुन १ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार बुट प्रणालीबाट निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) गराउन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढायो । एक वर्षपछि २०६५ मंसिरमा सरकारले विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्ड वाइडलाई जिम्मेवारी दियो ।
निर्माणको मोडलबारे अध्ययन भइरहेका बेला सरकारले जग्गा प्राप्तिको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढायो । तर निजगढमा निर्माणाधीन अधिकांश क्षेत्र चारकोसे जंगलभित्र रहेकाले जग्गा पाउन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०६६ मंसिर ९ मा तत्कालीन भूमि सुधार र वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । वन विभाग र वन मन्त्रालयले त्यसै वर्षको पुस १ मा अनुमति दिए, सर्त थियो त्यही क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा अन्यत्र शोधभर्ना गर्ने र वन क्षेत्रभन्दा बाहिर बसोबास गरिरहेका बासिन्दालाई पुनर्बास गराउने ।
भूमि सुधार मन्त्रालयले पनि त्यसै वर्ष फागुन १३ मा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै वन क्षेत्रको जमिन सरकारी जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार र निजी जमिन जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार लिन सकिने राय दियो । त्यहीअनुसार सरकारले २०६६ चैत १२ मा उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका १ हजार ४ सय ८९ घरधुरीका बासिन्दाको पुनर्बास गराउने प्रयोजनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक धर्मेन्द्र पाण्डेयको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गर्‍यो । स्थानीयसँग वार्तापछि समितिले टाँगिया गाउँका बासिन्दासँग लालपुर्जा नभएकाले ऐनअनुसार सिधै क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने देखिए पनि मानवीय समस्या भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरी स्थानीयलाई अन्यत्र सार्ने रकम निकासा हुनुपर्नेलगायत विकल्पसहितको सुझाव सरकारलाई दियो ।
उता, कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्ड वाइडले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ७ हजार ९ सय ९६ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने प्रतिवेदन दियो । यो भनेको ८० वर्ग किलोमिटर हो । त्रिभुवन विमानस्थल २ सय ५० हेक्टर अर्थात् २.५ वर्ग किलोमिटरमा छ । यो हिसाबले काठमाडौंभन्दा ३२ गुणा ठूलो क्षेत्रफलमा निजगढमा विमानस्थल बन्ने प्रस्ताव तयार भयो जसमा विमानस्थलबाहिर ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने योजना थियो । त्यसैले जग्गा कारोबारी पनि सलबलाएका थिए ।
कुनै पनि विकास परियोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गराउनुपर्ने प्रावधान छ । यसका लागि सरकारबाट जिम्मेवारी पाएको जीईओसीई कन्सल्टेन्सी प्रालिले दुई वर्ष ‘अध्ययन गरेर’ दिएको प्रतिवेदनमा निजगढमा विमानस्थल बनाउन २४ लाख ५० हजार रूख काट्नुपर्ने उल्लेख छ । चार वटा धावन मार्गसहितको निजगढ विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट हुने भएकाले छेवैमा स्मार्ट सिटी पनि बसाउनुपर्छ भन्ने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको सिफारिसलाई लागू गर्ने योजना तत्कालीनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको थियो ।
अधिकारी मात्र होइन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत पनि सहमत भएपछि २०७५ जेठ ९ मा जोशीको कम्पनीले गरेको वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भयो । खासगरी सडक र जलविद्युत् परियोजनाको ईआईए गर्दै आएका सुवर्ण जोशीको कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनमा एउटा अंश छ जसमा गौरीशंकर जलविद्युत् आयोजनाबाट हुने फाइदाको प्रसंग छ । यो प्रतिवेदनमा कति ‘कपी पेस्ट’ गरिएको हो र अध्ययन नै भएको हो कि होइन भन्नेमा विज्ञहरूको प्रश्न छ ।
उता विवाद चर्किन थालेपछि सरकारले प्रतिवेदन लुकायो । जंगलै सखाप पार्न लागेको आरोप लाग्ने देखेपछि सरकारले प्रतिवेदन गोप्य राख्यो । ‘हामीले निकै ताकेता गरेपछि मात्रै संसदीय समितिमा प्रतिवेदन प्राप्त गर्न सफल भएका थियौं,’ सांसद दीपमणि राजभण्डारी भन्छन्, ‘प्रतिवेदनमा विमानस्थलसँगै सहर पनि बनाउने उल्लेख थियो, त्यसका लागि ठूलो वन क्षेत्र फाँड्नुपर्थ्यो ।’
वातावरण अभियन्ताहरू जंगल ध्वंस गरेर विमानस्थल बनाउन नहुने भनी संगठित बन्न पुगे । भारतको देहरादुनस्थित ‘फरेस्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट एन्ड कलेजेज’ मा सन् १९६५ देखि पढेर वा तालिम गरेर आएका पूर्वविद्यार्थीहरूको संगठन ‘फ्रिडा’ ले संगठित विरोध गर्न थाल्यो, जसको नेतृत्व लिए देहरादुनमै पढेर आएका वातावरणविद् सुरज श्रेष्ठले । ‘हामीले सूचनाको अधिकार प्रयोग गरेर हात पारेको ईआईए प्रतिवेदन गैरजिम्मेवार पायौं,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसको एक ठाउँमा त गौरीशंकर जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएमा मुलुकको ठूलो हित हुन्छ भनेर लेखिएको थियो ।’
वातावरण अभियन्ताहरूको विरोधलाई साथ दिँदै कांग्रेस नेता गगन थापा, प्रदीप गिरी र दिव्यमणि राजभण्डारीलगायतको समूहले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा ६.६५ बिलियन डलर (हालको विनिमय दरअनुसार करिब ८ खर्ब १३ अर्ब) को लागतमा बन्न लागेको यस परियोजनाबारे अनुसन्धानको मागसहित निवेदन पेस गरे । सरकारले विमानस्थल बनाउने नाउँमा वन फँडानी गर्न लागेकाले त्यसमाथि छानबिन गरी रूख मास्न लागेको देखिए हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । त्यसपछि समितिका तत्कालीन सभापति पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकै संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरियो । समितिमा दीपकप्रकाश भट्ट, चाँदकुमारी तारा, निर्जला राउत र निवेदकमध्येका राजभण्डारी सदस्य थिए ।
समितिले वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन दिने कम्पनीका इन्जिनियर सुवर्ण जोशीलाई झिकाएर सोधपुछ गर्‍यो । केही वाक्य असावधानीवश पर्न गएको भन्दै त्यसैका कारण पूरै प्रतिवेदनलाई हचुवा भन्नु गलत हुने उनको जिकिर थियो । दुई वर्ष लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणका क्रममा हुन सक्ने सबै खालका प्रभावको अध्ययन भएको दाबी पनि उनले गरे ।
संयोजक नेपालसहित पक्ष–विपक्षका सबै सरोकारवाला सम्मिलित टोली ७ कात्तिक २०७५ मा सेनाको हेलिकोप्टरबाट निजगढको हवाई अवलोकन निस्कियो । अवलोकनका क्रममा निजगढको घना जंगलभित्र ठूलो बस्ती देखा पर्‍यो । ‘ल हेर्नुस्, यो वन अतिक्रमण गरेर बसालिएको टाँगिया बस्ती हो । विमानस्थलको अधिकांश भाग यहीं बन्छ, जंगल फाँड्नै पर्दैन,’ हेलिकोप्टरबाट देखाउँदै मन्त्री अधिकारीले नेता नेपाललाई भनेका थिए, ‘हामीलाई चाहिने रनवे यहीँ बन्ने हो, टर्मिनल भवन बनाउन वरपरको एक हजार हेक्टरमा १ लाख ९६ हजार रूख र ५ लाख पोल साइजका रूख काट्नुपर्ने हुन्छ, २४ लाख रूख काट्ने अवस्थै आउँदैन ।’
हवाई अवलोकनपछि नेता नेपाल पनि विमानस्थल निजगढमै बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प चाहिने भएकाले २७ वर्ष अगाडि नै यसबारे अध्ययन थालिएको स्मरण गर्दै नेता नेपालले त्यसपछिको बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीलाई झिकाएर भनेका थिए, ‘तर, अझै पनि अध्ययन नै गरिरहेका छौं हामी । यो कस्तो देश हो जहाँ अध्ययन मात्रै हुन्छ तर काम अगाडि बढ्दैन ? अब बन्द गर्नुस् अध्ययन, काम थाल्नुस् काम !’
जाँचबुझ समितिले थप दुई महिना लगाएर २०७५ माघ २ मा अध्ययन प्रतिवेदन संसदीय समितिलाई बुझाएको थियो । त्यसैका आधारमा समितिले विमानस्थल निजगढमै बनाउन र ‘सकेसम्म रूख जोगाउन’ र जंगल फँडानी गरी स्मार्ट सिटी नबनाउन निर्देशन दियो । ‘निजगढमा नेपालको सबैभन्दा राम्रो विमानस्थल बन्नेछ किनभने यहाँ उच्च भिजिबिलिटी छ,’ विमानस्थलको समेत अध्ययन गर्ने क्षेत्राधिकार भएको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा निर्णय सुनाउँदै जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए, ‘त्यसमाथि यो काठमाडौंसँग सबभन्दा नजिक पर्छ र भारतसँग चाहिने दूरीमा छ ।’
समितिको अध्ययन तथा निष्कर्षपछि सरकार व्यापक वन फँडानी गरी ठूलो विमानस्थल बनाउने होइन, पहिले कम रूख काटेर चरणबद्ध रूपमा विमानस्थल बनाउन टुंगोमा पुगेको हो । जाँचबुझ समितिका सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले प्रतिवेदन, विज्ञहरूले दिएका राय र आफ्नै अवलोकनपछि निजगढ नै उपयुक्त छ भन्ने निष्कर्षमा समितिमा सर्वसम्मत निर्णय भएको बताए । ‘पहिचान भएका सम्भावित आठ ठाउँमध्ये निजगढ प्राविधिक हिसाबले उत्कृष्ट रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक, यो काठमाडौंबाट सबभन्दा नजिक, पूर्व–पश्चिम दुवैको बीचमा परेकाले जता पनि पायक पर्ने अनि क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने बलियो ठाउँ पनि हो भन्ने अध्ययनले देखाएको थियो ।’
सरकारको नयाँ रणनीतिअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणलाई तीन चरणमा विभाजन गरी पहिलो चरणको काम सन् २०२९ सम्ममा सक्ने गरी सुरु गरेको थियो । ‘पहिलो चरणका लागि हामी डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन गरिरहेका छौं,’ आयोजनाकी प्रमुख इन्जिनियर श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘सर्वोच्चको पूर्णपाठले काम गर्न रोक लगाएन भने २०३० मा विमानस्थल सञ्चालनमा आइसक्नेछ ।’ उनका अनुसार विमानस्थलको चार किलोमिटर रनवेका लागि टाँगिया बस्तीको भूमि पर्याप्त छ । त्यसबाहेक एउटा टर्मिनल बनाउन छेवैको केही जंगल भए पुग्छ । पहिलो चरणको यति पूर्वाधारले वर्षमा १ करोड मानिसलाई हवाई सेवा दिन सकिने र दस वर्षपछि त्यसले नपुगे दोस्रो चरणअन्तर्गत अर्को धावन मार्ग र टर्मिनल बनाउँदा १९ सय हेक्टर जमिन मात्रै चाहिने उनी बताउँछिन् ।
सरकारले आफ्नो योजना प्रस्ट राख्न नसकेको र जंगल फँडानीको हल्ला अतिरञ्जित भएको ठान्छन् प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक गौतम । वातावरणबारे सरोकार राख्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएपछि सरकारले राम्रोसँग आफ्नो कुरा भन्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सहर नबनाउने भएपछि विमानस्थलका लागि ८० वर्ग किलोमिटर नै जमिन चाहिँदैन, चाहिने २० वर्ग किलोमिटरका लागि १ लाख रूख र पोल साइजका ५ लाख बिरुवा काटे पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको २५ गुना बिरुवा रोप्ने योजना पनि थियो, योसमेत सरकारले सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउन सकेन र अहिले यो अवस्था आउन पुग्यो ।’
सरकारले पूर्वमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बकैया नदीको पुलबाट नदी हुँदै ८ किलोमिटर दक्षिण हुँदै सपहीसम्म, पश्चिममा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पसाहा खोलाको पुलदेखि ६ किलोमिटर पसाहा खोलाकै सिमानामा पर्ने हरैयासम्म, उत्तरतिर पसाहा खोलादेखि बकैया नदीसम्म र दक्षिणमा हरैयादेखि करैया तथा ककडी हुँदै बकैयासँग जोडिन आउने गढीमाई क्षेत्रभित्र चार किल्लाको साँधसिमाना
छुट्याइसकेको थियो । ‘संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सहर बनाउने भूभाग कटाएर सरकारले यो साँधसीमालाई पुनरावलोकन गरिदिनुपर्थ्यो,’ प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक गौतम भन्छन्, ‘त्यसो नगर्नाले विरोध भयो ।’
सहर नबनाए पनि बाँकी ६१ वर्ग किलोमिटर जमिन विमानस्थलको संरक्षणमा राख्ने पर्यटन मन्त्रालयको योजनाका कारण पूरै वन मास्ने पो हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको देखिन्छ । ‘जति विस्तार गरे पनि विमानस्थलले चर्चिने भूभागले १९ हेक्टर नाघ्दैन । बाँकी जमिन विमानस्थलकै स्वामित्वमा रहन गयो भने पछि कसैले अतिक्रमण गर्न सक्दैन र आवश्यक परेका बखत प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सरकारको मनसाय हो,’ गौतम भन्छन्, ‘तर यति प्रश्न र आशंका उठिसकेपछि सार्वजनिक जानकारीमा आउने गरी नै बाँकी ६१ वर्ग किलोमिटरलाई चार किल्लाबाट हटाइदिनुपर्थ्यो ।’
प्रस्तावित विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विजय यादवका अनुसार सरकारले चार किल्ला तोकेको साविकको ८० वर्ग किलोमिटर पश्चिममा पसाहा खोला, पूर्वमा बकैया नदी, उत्तरतिर राजमार्ग र दक्षिणतिर चारकोसे झाडीको जंगल पर्छ । चार किल्लाभित्र परियोजनास्थलको चौडाइ दक्षिणमा १३.९ किलोमिटर, उत्तरमा १० किलोमिटर, पूर्वमा ८.६ किलोमिटर र पश्चिममा ६.३ किलोमिटर छ । सहर नबनाइने भएपछि ६१ वर्ग किलोमिटर अलग गरेर बाँकी जमिनमा बनाइने विमानस्थलचाहिँ उत्तर–दक्षिणमा ७ किलोमिटर लम्बाइ र पूर्व–पश्चिममा २.७ किलोमिटर चौडाइको भएको आयोजना प्रमुख यादवले बताए । ‘हामीलाई ३० वर्ष लगाएर सम्पन्न हुने तीन चरणसम्मका सबै काम गर्न यति जमिनले पुग्छ,’ प्राधिकरणकी प्रमुख इन्जिनियर श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘पूरै जंगल मास्न लागिएको भनेजस्तो आशंका फैलियो, त्यो सही होइन ।’
कम क्षेत्रफलमै विमानस्थल बन्न सक्ने भए पनि सरकारले ८० वर्ग किलोमिटरमै गरेको चार किल्ला र विमानस्थल निजगढमै बनाउनुपर्छ भन्ने समितिको निर्णयबारे वातावरणीय अभियन्ताहरू खुसी थिएनन् । ‘त्योभन्दा कम खर्च र कम क्षतिमा सर्लाहीको मूर्तियामा विमानस्थल बनाऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो,’ वातावरणविद् श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर सरकारले निजगढलाई नै निर्विकल्प भन्दै आयो र संसद्ले पनि त्यसैलाई पत्यायो, जुन ठीक थिएन ।’
त्यतिमात्र होइन, २०७३ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा सडक र पहुँच मार्ग बनाउन तथा त्यहाँको वन क्षेत्रको रूख कटान गर्न सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभागबीच २०७४ भदौमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रले ‘आयोजना क्षेत्रभित्रको पेरिमिटर सडक, पहुँच मार्ग, रनवे, ट्याक्सी वेलगायत अन्य पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्नॅपर्ने क्षेत्रमा रूख कटान गरी वन कार्यालयलाई बुझाउने’ दायित्व सेनालाई सुम्पिएको थियो ।
डीपीआर नै नगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको र त्यो पनि कुनै अर्कै योजनाबाट सारेको पुष्टि हुँदाहुँदै सरकार काम अघि बढाउन कस्सिएको भन्दै त्यसविरुद्ध २०७६ कात्तिकमा अधिवक्ताहरूको एउटा समूहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसको एक महिनापछि अभियन्ताहरूले पनि अर्को रिट दायर गरे । दुवैमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रूख कटान नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि विमानस्थल निर्माणको काम दुई वर्षदेखि रोकिएको थियो । सर्वोच्चको गत साताको फैसलाले निर्माण कार्यलाई अन्त्य नै गरिदिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ नआइसकेकाले विमानस्थल निर्माणस्थलको वैकल्पिक बाटोबारे भने खुल्न बाँकी छ । ‘हामीले विमानस्थल नै बनाउन रोक्नुपर्छ भनेका होइनौं,’ अभियन्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सर्वोच्चले पनि त्यसो भनेको होइन होला, पूर्णपाठ के आउँछ, त्यो हेरेपछि मात्रै यो अन्योल प्रस्ट हुनेछ ।’

पहिले

 सुरुमा विमानस्थल बनाउने भनिएको ठाउँ ॅगुगल म्याप’ मा रातो घेराले ओगटेको क्षेत्र हो । जहाँ ४ वटा रनवेसहित स्मार्टसिटी बनाउने भनिएको थियो ।
८० वर्गकिमि चारकिल्लामा पश्चिममा पसाहा खोला, पूर्वमा बकैया नदी, उत्तरतिर राजमार्ग र दक्षिणतिर चारकोसे झाडीको जंगल छ । यो पूरै क्षेत्रमा २४ लाख रूख काट्ने योजना थियो ।
चारकिल्लाको लम्बाइ उत्तरमा १० किमि, दक्षिणमा १३.९ किमि, पूर्वमा ८.६ किमि र पश्चिममा ६.३ किमि छ ।

अहिले

अभियन्ताहरूको विरोध, विज्ञको सुझाव र संसदीय समितिको निर्देशनपछि ॅस्मार्ट सिटी’ नबनाउने गरी १९ वर्गकिमिमा मात्रै विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना छ ।
विमानस्थल बनाउन टाँगिया बस्तीको आधा उपयोग हुनेछ भने १ लाख ९६ हजार ठूला र ५ लाख पोल साइजका रूख काट्नुपर्ने छ ।
६१ वर्गकिमि अलग गरिएपछि विमानस्थल बनाउन तय गरिएको क्षेत्र पहेंलो घेरा हो । यसमा उत्तर–दक्षिणमा ७/७ किमि लम्बाइ र पूर्व–पश्चिम २.७/२.७ किमि चौडाइ छ ।

(काठमाडौं) - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कात्तिक २२ मा राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै मंसिर १ देखि नाम टुंगिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने सूचना जारी गर्‍यो । सूचनाअनुसार मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनदेखि नामसारी गरिने र जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने थियो । यो नियम लागू गर्न नसकिरहेका बेला विभागले फेरि इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य जडान गर्न/गराउन सूचना जारी गरेको छ ।
राजपत्रमा सूचना निस्किएको सात महिनामा यसअघि नाम टुंगो लागेका गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएकै छैन । मधेस प्रदेशको टुंगो लागे पनि अहिलेसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छैन । प्रदेश नम्बर १ को टुंगो नलागेकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कुनै सुरसार छैन । तयारीबिना हतारमा निर्णय गरेको भनेर पहिल्यै आलोचना खेपेको यातायात व्यवस्था विभागले अहिले फेरि विभागले सेवाग्राहीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा ताकेता थालेको हो ।
विभागले शुक्रबार सूचना जारी गरी वाग्मती प्रदेशको एकान्तकुना, गुर्जुधारा र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिएको जानकारी दिँदै ती कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिमको व्यवस्था तथा निर्णय कार्यान्वयन नभएकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । विभागले ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्थाबमोजिम सवारीसाधनमा अविलम्ब इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न/गराउन निर्देशन पनि दिएको छ । विभागले साना–ठूला सवारी एकान्तकुना, यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधारा, गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरा र ती कार्यालयमा दर्ता भएका सबै सवारीका धनीलाई सूचना प्रकाशन गरेर जानकारी गराएको जनाएको छ ।
वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा साउन १ पछि ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने विभागको सूचनामा उल्लेख छ । तोकिएअनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेको पाइए सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी विभागले दिएको छ । विभागले सूचना निकालेर सेवाग्राहीलाई इम्बोस्ड नम्बर जडानमा ताकेता गरेपछि धेरैले इम्बोस्ड नम्बरको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । इम्बोस्ड नम्बरका लागि प्राविधिक तयारी नगरी जबर्जस्ती इम्बोस्ड नम्बर जडान गराउन नमिल्ने र स्वेच्छाले जडान गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे भने ‘केही विद्वान् व्यक्ति’ ले काठमाडौंको फोहोर र इम्बोस्ड नम्बरलाई जोडेर टिप्पणी गरिरहेको र त्यो गलत रहेको बताउँछन् । ‘इम्बोस्ड नम्बर जडान नितान्त फरक कुरा हो,’ उनले भने, ‘साउन १ देखि सडकमा निस्किने सबै सवारी जाँच गर्दै नम्बर प्लेट लागू गर्ने भनिएको होइन, नयाँ दर्ता, नामसारी भएकाका लागि हो ।’ पुराना सवारी नवीकरणमा जाँदा कार्यालयहरूले लट निर्धारण गरेर समय टुंगो गर्ने उनले बताए । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार गत मंसिर १ देखि सवारी दर्ता गर्दा नम्बर प्लेट लिनुपर्ने भए पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले इच्छा नदेखाएको उनको भनाइ छ । ‘फागुन १ बाट नामसारी र जेठ १ बाट नवीकरण गर्न आउने सवारीलाई इम्बोस्ड नम्बर लिन भन्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यो भएन, जसले गर्दा जडानमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

१६ महिनामा २४ लाख ७५ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
२०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो । तर विभागका अनुसार अहिलेसम्म करिब २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिएको हो । २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता सकिए पनि २८ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको थियो । १६ महिनाभित्र २४ लाख ७५ हजार इम्बोस्ड नम्बर वितरण गरिसक्नुपर्नेछ । तर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले प्लेट जडानलाई प्राथमिकता नदिएका कारण उक्त समयभित्र यति धेरै नम्बर प्लेट वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । ‘१६ महिना समय बाँकी छ, त्यस अवधिमा काम द्रुतगतिमा बढाउन सकिएन भने नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिँदैन,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘कठिन हुने अवस्था आइसकेको छ, नम्बर प्लेटको माग पुर्‍याउन सकिएन र उनीहरूलाई पर्सनलाइज नगरेको प्लेट उत्पादन गरेर दिएको खण्डमा ठेक्का सम्झौताअनुसार त्यसको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।’ यसले गर्दा सरकारलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म सबैमा गरेर २५ हजार सवारीमा नम्बर प्लेट जडान भएको छ, उपत्यकामा मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी सवारीमा नम्बर प्लेट जडान भइसकेको
छ, तर बाहिरका सरकारी
सवारीमा जडान हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
विभागका अनुसार ठेक्का रकम ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैया (४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय डलर) छ । त्यसमध्ये ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । २०७४ फागुनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक लगाउन र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट लेखिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले २०७६ मंसिरमा रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि बाटो खुलेको थियो ।
विभागका अनुसार अहिलेसम्म २ लाख ५० हजार मात्र नम्बर प्लेट छापिएको छ । ती प्लेट गण्डकी र वाग्मती प्रदेशका लागि तयार गरिएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । राजपत्रमा नाम टुंगिएका प्रदेशमा नम्बर प्लेट लागू गर्न भनिए पनि अन्य प्रदेशका लागि न
तयारी छ न नम्बर प्लेट नै छापिएको छ । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा भने नम्बर प्लेट जडानका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार भएको दाबी उनको छ ।

(काठमाडौं) - नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ सिफारिस गरेको छ । पार्टीको सचिवालय बैठकले आइतबार सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ मन्त्रीको नामको सिफारिसपछि समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका बेला भएको निर्णय कार्यान्वयन भएको बताए ।
‘६ महिना एक सेट र ६ महिना अर्को सेट
पठाउने पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘फिर्ता आउने मन्त्रीलाई कारबाही भएको होइन ।’
हाल बहाल समाजवादीका मन्त्रीहरूले भने फिर्ता हुने पूर्वजानकारी नपाएको गुनासो गरेका छन् । पार्टी सचिव एवं सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आधिकारिक रूपमा फिर्ता हुने जानकारी नपाएको बताइन् । ‘म दिनभर काममा व्यस्त थिएँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘सञ्चारमाध्यममा खबर आएपछि थाहा पाएँ । आधिकारिक रूपमा भनिएको छैन ।’
उपमहासचिव विजय पौडेलले ‘पुरानै निर्णय कार्यान्वयन भएकाले असन्तुष्ट हुन नपर्ने’ बताए । समाजवादीका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीलाई सहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगारमन्त्रीमा पठाउने निर्णय भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री रहेका भवानी खापुङलाई भने मन्त्रीमा बढुवा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा हीरा केसीलाई पठाउने निर्णय भएको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ । एकीकृत समाजवादीले पर्यटनमन्त्रीबाट प्रेमबहादुर आले, स्वास्थ्यमन्त्रीबाट विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्रीबाट रामकुमारी झाँक्री र श्रममन्त्रीबाट कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएको हो ।

अर्का गैरसांसद मन्त्री बन्दै
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अर्का गैरसांसद मन्त्री बन्न लागेका छन् । एकीकृत समाजवादीले गैरसांसद शेरबहादुर कुँवरलाई मन्त्री बनाउनका लागि सिफारिस गरी प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष नाम पठाएको छ । पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ नाम सिफारिस गर्दा कुँवरलाई पनि पारेको हो । प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइएका मन्त्री बन्नेहरूको सूचीमा संघीय सांसद नरहेका समाजवादीका केन्द्रीय नेता कुँवर अछामका हुन् । एकीकृत समाजवादीले उनलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सिफारिस गरेको छ । कुँवर यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य थिए । उनले गत फागुनमा राष्ट्रिय सभाको चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए ।
देउवा मन्त्रिपरिषद्मा यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला गत चैतदेखि गैरसांसदका रूपमा मन्त्री छन् । संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था छ । देउवाले सांसद नरहेका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएका थिए । हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सिफारिसमा मन्त्री भएको भन्ने विषयले विवाद भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका ८ सांसद् छन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा २३ सांसद छन् ।

(काठमाडौं) - एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर ५० प्रतिशत पालिका जित्ने दाबी स्थानीय निर्वाचनमा असफल भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने नेतामाथि पार्टी अनुशासनका नाममा कारबाहीको डन्डा चलाउन थालेका छन् । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष ओलीले नैतिक रूपमा हारको जिम्मा लिनुपर्ने र राजीनामा गर्नुपर्ने बताएका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई पहिलो निसाना बनाइएको छ ।
एमालेको अनुशासन आयोगले नेता भुसाललाई ‘विधानअनुसार कारबाही गर्न’ पार्टी केन्द्रलाई सिफारिस गरेको छ । ‘हिमालय टीभीमा एक जना स्थायी कमिटीका सदस्यले अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो, त्यो निकै गम्भीर विषय थियो,’ आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले भने, ‘त्यस विषयमा विधिवत्, संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर पार्टी केन्द्रमा पठाएका छौं ।’ भुसालले पहिलेदेखि नै प्रतिनिधिसभा विघटन, नेकपा भंग र ओलीको कार्यशैलीमाथि लगातार प्रश्न उठाइरहेका थिए । उनले स्थानीय निर्वाचनअघि वामपन्थी एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए, जसलाई अध्यक्ष ओली र उनको टिमले स्वीकार गरेनन् ।
भुसाल भने टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आफूले नेतृत्वविरुद्ध नभई आन्दोलन र पार्टीका पक्षमा बोलेको बताउँछन् । स्पष्टीकरणबारे औपचारिक रूपमा जानकारी नपाएको पनि उनको भनाइ छ । ‘मैले टीभीमा पार्टीको भविष्य, वाम आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टी परम्परा, सहिद र कार्यकर्ताको कुरा गरेको छु । मेरो कुरा आन्दोलन र पार्टीका पक्षमा हो,’ भुसालले भने । आन्दोलन, पार्टी, नेताहरूविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा तथानाम बोलेका व्यक्तिहरूका विषयमा कहिल्यै प्रश्न नउठाउनेहरूले अहिले आफूमाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए । ‘अंग्रेजीमा कंगारु कोर्ट भन्छन्, जहाँ आफैंले अदालत गठन गर्ने, न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र आफैंले मुद्दा लाउने, आफैंले फैसला गर्ने,’ उनले भने, ‘त्यसो गरेको हो भने एमालेको अनुशासन आयोगको गरिमालाई आयोगकै मान्छेहरूले धूलिसात पार्ने भए भन्ने चिन्ता छ ।’
एमाले विधानअनुसार आयोगको सिफारिसमा कारबाहीको निर्णय गर्ने जिम्मा अब एमालेको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीलाई छ । पदाधिकारी सबै रहेको केन्द्रीय सचिवालयमा १९ सदस्य छन् । आयोगको कारबाहीसम्बन्धी सिफारिसलाई सदर गर्न बहुमतका लागि १० जना चाहिन्छ । विगतमा दस नेताको समूहमा रहेका युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई भुसालको पक्षमा खुल्ने एक नेताले जानकारी दिए । उनीहरू विगतमा ‘ओली प्रवृत्ति’ विरुद्ध जुध्दै आएका थिए ।
सचिवालयमा ओलीसहित ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ र पद्मा अर्याल आयोगको सिफारिसकै पक्षमा उभिए भुसालमाथि अनुशासनको कारबाही हुन सक्छ । वाम गठबन्धनको पक्षमा उभिएका उपमहासचिव गुरुङले भने त्यस्तो कारबाहीको अर्थ नहुने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । सचिव भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै कारबाहीमा हतार नगर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।
उपाध्यक्ष ज्ञवाली बाहिर बोलेकै कारण कारबाही गर्दै जाँदा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताउँछन् । ‘अहिले अलि संयम र धैर्य हुनुपर्ने बेला छ । पार्टीलाई झन् एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने छ । पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नु आवश्यक छ । केही चुनावमा गम्भीर अपराध गरेको तथ्य, प्रमाण कसैको फेला पर्छ भने त्यसबारेमा कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने कुरा एउटा हो । तर, अहिले मान्छेले बोल्यो भन्दैमा कारबाही गर्दै हिँड्यो भने पार्टीको आन्तरिक एकता खलबलिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को ठूलो चुनाव आउँदै छ । यस्तो बेला अनुशासन आयोगले पनि किन हतार गरेको हो ! कसैका कमीकमजोरी छन् भने बोलाएर सम्झाएर सहज वातावरणमा अगाडि बढ्नेतिर जानुपर्छ ।’
सचिवालयबाट आयोगको सिफारिस सदर भए केन्द्रीय कमिटीमा जान्छ । त्यहाँबाट भुसालमाथि विधानअनुसार कारबाही हुन सक्छ । एमाले विधानमा पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेमा, पार्टीभित्र गुटबन्दी वा षड्यन्त्र वा विपक्षीलाई सहयोग पुर्‍याउने कार्य वा पार्टीविरुद्ध शत्रुवत् व्यवहार गरेमा, पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेमा वा पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेमा, पार्टीप्रति निष्ठा र विश्वास नरहेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा सोबमोजिम क्रियाकलाप गरेमा, पार्टीको विधान वा नियमावलीमा पार्टी सदस्य वा पार्टी कमिटीहरूले पालन गर्नुपर्ने भनी उल्लिखित कर्तव्यको उल्लंघन गरेमा लगायतका कुरा गरेमा अनुशासनको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
भुसालले अनुशासन आयोगले कसैको दबाबमा कारबाहीको सिफारिस गरेको आफूले सुनेको बताए । ‘यसबारेमा मलाई औपचारिक रूपमा केही थाहा छैन । तर, मैले सुनेअनुसारको हल्ला वा गाइँगुइँलाई पत्याउने हो भने अनुशासन आयोगले कारबाही गर्ने भनेर केही निर्णय गर्‍यो । कारबाही गर्नका लागि दबाबमा बैठक बस्यो, त्यहाँ भएका मान्छे भन्छन्, सुनिजान्नेहरू त्यसो भन्छन्,’ उनले भने ।
भुसालमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय ‘फास्ट ट्र्याक’ मा अगाडि बढाएको एमालेले अनुशासन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूको सुनुवाइ वर्षौंसम्म दराजमा थन्क्याएका उदारण छन् । तत्कालीन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ०७४ को संघीय निर्वाचनमा अन्तरघात गरेर आफूलाई बर्दियामा हराइएको भन्दै लिखित उजुरी दिएका थिए । गौतमले नामै किटान गरेर उजुरी दिए पनि अध्यक्ष ओलीले अहिलेसम्म त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका छैनन् ।
एमालेकै नेताहरू भुसालमाथिको कारबाही प्रक्रिया प्रतिशोधपूर्ण भएको बताउँछन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तरघातका घटना सतहमा आइसकेका छन् । ‘ती विषय न यथेस्ट छानबिनको दायरामा छन् न त कारबाहीको प्रक्रियामा । भुसालजीमाथिको कारबाहीको डन्डाले केपी ओलीको दम्भ र अहंकारको पारो घटेको छैन, चुनावी परिणामबाट उनले केही पाठ सिकेका छैनन् भन्ने सन्देश गएको छ,’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘पार्टी बैठक बस्ने, उपयुक्त समीक्षा गर्ने र आगामी प्रदेश एवं संघीय निर्वाचनमा लाग्ने बेला कारबाही र प्रतिशोधको भावना मुखरित भएको छ । यसले पार्टीलाई हित गर्दैन ।’
एमालेले अन्य दलले भन्दा उन्नतस्तरको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास आफूले गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, नेकपा भंगपछि अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र एकल वर्चस्व कायम गरेका छन् । र, असन्तुष्ट समूह र मतहरूलाई नजरअन्दाज गरेका छन् । ‘एसम्यान’ हरूलाई बढी भूमिका दिएको भन्दै पार्टीमा ओलीनिकट मानिएकै नेताहरूसमेत असन्तुष्ट छन् । ‘नेतृत्व कमजोर हुँदा आलोचकलाई कारबाही हुँदैन । झलनाथ खनाल नेतृत्वमा हुँदा केपी ओलीलाई कारबाही भएन । यसपालि घनश्याम भुसाललाई कारबाही गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक छैन । यसले नेतृत्व कमजोर भएको छनक दिन्छ,’ एमालेका एक नेताले भने ।
चितवनमा सम्पन्न एमालेको १० औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले गरेको पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको प्रस्तावलाई भुसाल र भीम रावलले चुनौती दिएका थिए । उनीहरूको चुनौतीपछि नेतृत्व चयनका लागि मतदान गराइएको थियो । रावल अध्यक्ष र भुसाल उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेका थिए ।
अनुशासन आयोगका अध्यक्ष बडालले भने पार्टी सदस्यबाट राजीनामा दिएर मात्रै पार्टीको नीति र निर्णयविपरीत बोल्न पाइने बताए । ‘पार्टीको सदस्यता लिँदा एउटा अधिकार पार्टीलाई सुम्पिएको हुन्छ । पार्टीको दर्शन, सिद्धान्त, नीति, निर्णयविपरीत सार्वजनिक कुरा गर्न पाइँदैन । कमिटीमा पाइन्छ, त्यहाँ छलफल बहस हुन्छ,’ उनले भने, ‘मचाहिँ ठीक छु, मेरो पार्टी ठीक छैन । म ठीक छु, मेरो अध्यक्ष ठीक छैन । म ठीक छु, मेरो कमिटी, महाधिवेशन ठीक छैन भनेर बोल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन,’ उनले भने । पार्टीका संगठित सदस्यले त्यस्तो बोल्नुपर्‍यो भने पार्टी सदस्यताबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता कुरालाई मिडियाले पनि प्रोत्साहन गर्न हुँदैन । प्रोत्साहन गर्ने हो भने प्रकारान्तरले दलीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ । दलीय व्यवस्था कमजोर भयो भने कुनै पनि मिडिया बलियो हुँदैन,’ उनले भने ।
पार्टीभित्र विरोधी मत कुल्चँदै आएका ओलीले पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूको लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । मञ्चबाट मात्र होइन, आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमै उनले गठबन्धनका नेताहरूले लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि र अभिव्यक्ति दिइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ‘प्रतिपक्षलाई समाप्त गर्ने, धूलोपिठो पार्ने, बदला लिनेजस्ता सत्तारूढ नेताहरूका अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिहरूले उनीहरूमा न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरणसमेत नभएको स्पष्ट पारेको छ र उनीहरू सामाजिक फासीवादतिर अग्रसर हुँदै गएको संकेत गरेको छ,’ एमालेको गत चैतमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सत्ताले प्रतिपक्षका विरुद्ध गठबन्धन गर्ने, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने र हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा अपेक्षा गरिँदैन ।’
०७४ को संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित नतिजा आएपछि कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाको राजीनामाको माग उठेको थियो । त्यसपछि पनि विपक्षी दलको नेताको भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै इतरसमूहका नेताहरूले लगातार सभापति देउवाको आलोचना गरेका थिए । तर, देउवाले उनीहरूमाथि कारबाही गरेनन्, आन्तरिक लोकतन्त्र भन्दै ती मतको सम्मान गरे । हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा शेखर कोइराला र गगन थापालगायत नेताले गठबन्धनबीच तालमेल गर्नै नहुने मत राखेका थिए । आंशिक तालमेलपछि पनि उनीहरू पक्षमा उभिएनन् । तर पनि कांग्रेस सभापति देउवाले उनीहरूमाथि कारबाहीको कुरा निकालेका छैनन् ।
राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम ओलीले सामाजिक फाँसीवादी चरित्र देखाउँदै गएको टिप्पणी गर्छन् । ‘०५७ सालतिर पूर्वएमालेका एक नेताले एमाले सामाजिक फाँसीवादी पार्टी हो भन्नुहुन्थ्यो । पहिला त्यो कति थियो थाहा भएन । तर, अहिले ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा झन्झन् सामाजिक फाँसीवादी चरित्र देखाउँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा संख्यात्मक हिसाबले ठूलो हारपछि पनि आफ्नो नेतृत्वमा रहेको कमीकमजोरी नसच्याउने संकेतका रूपमा यस कारबाहीलाई लिन मिल्छ ।’ विश्लेषक गौतम स्थानीय चुनावमा भएको क्षति नेतृत्वका कारण नभएको सन्देश ओलीले दिन खोजेको बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि ओलीले आफ्नो केही समीक्षा नगर्ने, पार्टीमा बस्ने हो भने आफ्नो सबै कुरा मान्नुपर्छ, होमा हो गर्नुपर्छ भन्ने नजिर स्थापित गर्न खोजिराखेका छन्,’ उनले भने, ‘अनुशासन कारबाहीको कुरा त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो, नयाँ कुरा केही होइन ।’
०७४ को स्थानीय चुनावमा पहिलो शक्ति बनेको एमाले यसपालि दोस्रो बनेको छ । पहिलेभन्दा ८९ ले कम २ सय ५ पालिकामा मात्रै एमालेले नेतृत्व जितेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ओलीले एमालेको परम्परागत संगठनात्मक पद्धतिमा समेत हस्तक्षेप गरेका थिए । उनले महानगरदेखि कैयौं पालिकामा नवप्रवेशीलाई रातारात टिकट दिँदै गर्दा एमालेभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो । निर्वाचन सकिएको तीन सातासम्म एमालेले हारबारे औपचारिक समीक्षा गरेको छैन । निर्वाचन परिणामलाई लिएर छलफल गर्न एमालेको पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी कुनै तहको बैठक बसेको छैन । निर्वाचन परिणामबारे एमालेका विज्ञप्तिहरू विरोधाभासपूर्ण छन् । मतदान सकिएलगत्तै एमालेले निकालेको विज्ञप्तिमा गठबन्धनले सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप छ । त्यसपछि एमालेका नेताहरूले अन्तरघातका कारण हार्नुपरेको बताएका थिए । पछिल्लो पटक उनीहरूले सिट कम जिते पनि जनमत आफ्नो धेरै रहेको भन्दै ‘आत्मसन्तुष्टि’ लिइरहेका छन् ।

पार्टीको अनुशासन आयोगले तपाईंलाई कारबाहीका लागि सिफारिसको निर्णय गरेको छ, कसरी यो अवस्था आयो ?
यसबारेमा मलाई औपचारिक रूपमा थाहा छैन । तर, गाइँगुइँ सुनेको थिएँ । हल्ला वा गाइँगुइँलाई पत्याउने हो भने अनुशासन आयोगले कारबाही गर्ने भनेर निर्णय गर्‍यो । कारबाही गर्नका लागि जुन बैठक बस्यो, त्यो दबाबमा डाकिएको थियो भनेर त्यहाँ भएका मान्छे भन्छन्, सुनिजान्नेहरू भन्छन् ।

कसको दबाब थियो, खुलाउन मिल्छ ?
कतैको भन्ने छ । कारबाही गर्नैपर्ने भयो भन्ने टाइपको कुरा चलेको थियो भन्ने सुनेको । बुधबार कारबाही गर्ने भनेर अनुशासन आयोगले निर्णय गर्‍यो । पछि त्यसमाथि वैधानिक रूपमा प्रश्न उठ्ने भएछ । आयोग आफैंले कारबाही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उठेपछि सिफारिस गर्नेतिर गयो भन्ने सुनेको हो । यो गाइँगुइँको कुरा हो । पछि अनुशासन आयोगको अध्यक्षलाई उद्धृत गर्दै मिडियामा समाचारमा आएपछि त्यहाँ केही भएछ भन्ने मैले सुनेको छु ।

अन्तर्वार्ताको कुरालाई लिएर कारबाही गर्ने भनिएको छ, त्यसमा त्यस्तो के कुरा थियो, जसले आपत्तिको स्थिति सिर्जना भयो ?
के विषयमा उहाँहरूको टिप्पणी हो भन्ने कुरा मलाई औपचारिक रूपमा थाहा छैन । तर आयोगले जस्तो अतिरिक्त सक्रियता प्रदर्शन गरिराखेको छ, त्यो आयोगले
आफ्नो विवेकले गर्दै छ भन्ने देखिँदैन । किनभने आयोग पार्टी हित, परम्परा, अनुशासन र मूल्यविरुद्ध बोलेका मान्छेहरूबारे चुपचाप छ । मैले टीभीमा पार्टीको भविष्य, वाम आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टी परम्पराको कुरा गरेको छु । सहिद र कार्यकर्ताको भावना र योगदानको संरक्षण हुनुपर्छ, रक्षा र विकास हुनुपर्छ भनेको छु । त्यस अर्थमा मेरो कुरा आन्दोलन र पार्टीको पक्षमा हो । तर आन्दोलन, पार्टी, नेताहरूविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा तथानाम बोलेका मान्छे, मेरैबारेमा बोलेका मान्छेहरूका बारेमा कहिल्यै प्रश्न नउठाएकाले अहिले यो प्रश्न उठाएको सुनेको छु । अंग्रेजीमा ‘कंगारु कोर्ट’ भन्छन्, आफैंले अदालत गठन गर्ने, न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र आफैंले मुद्दा लाउने, आफैंले फैसला गर्ने । सबैथोक आफैंले गर्ने । यदि त्यसो गरेको हो भने एमालेको अनुशासन आयोगको गरिमालाई यो आयोगका मान्छेहरूले धूलिसात पार्ने भए भन्ने मलाई चिन्ता छ । म उहाँहरूले आफ्नो हैसियत नगुमाऊन् र उहाँहरूको इज्जत प्रतिष्ठा जोगियोस् भन्ने पक्षमै छु ।

पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध लाग्ने, खुलेआम अन्तर्वार्ता दिनेलाई कारबाही नगरेर तपाईंप्रति अनुशासन आयोगले अतिरिक्त सक्रियता देखायो भन्नुभयो, त्यसका लागि के कुराले आयोगलाई प्रेरित गर्‍यो ?
एक त, जुन हिसाबले महाधिवेशनमा पदाधिकारी, आयोग निर्वाचित भएका छन्, त्यसबारे अन्तर्कहानी धेरै छन् । एउटा विधिशास्त्रमा ‘हू जजेज द जज ?’ अर्थात् न्यायाधीशमाथि कसले फैसला गर्छ भन्ने एउटा भनाइ छ । त्यस हिसाबले हामीभित्र धेरै समस्या छन् । एमालेले इतिहासमा आर्जेको वामपन्थी लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा थियो । महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुने, बनाउने, उम्मेदवारको प्रचार गर्ने, उम्मेदवारलाई भोट देऊ/नदेऊ भन्ने, आयोग बनाउने यी सबै जे गरेका छौं, हामीले त्यो मर्यादालाई धूलिसात पारेका छौं ।
मैले प्रश्न उठाइराखेको छु । मैले एमालेको पुनरोदयको कुरा गरेको छु । एमालेको पुनर्जागरणको कुरा गरेको छु । त्यो भन्नुको अर्थ कुनै नेताको पुनर्जागरण, एमालेभित्र कुनै नेताको एकलौटी अधिकारको कुरा होइन । एमालेको सामूहिक वामपन्थी लोकतान्त्रिक चरित्रको पुनरोदय, पुनः रुत्थान, पुनर्जागरणको कुरा हो । यथास्थितिमै राख्नुपर्छ, रमाउनुपर्छ भन्नेहरूले मेरो विरोध गर्दै आएका छन् । यस मुद्दामा पार्टीको अनुशासन आयोग पसेको हो भने ऊ एमालेका असल परम्परा ध्वस्त पार्ने काममै लाम लाग्न जान्छ कि भन्ने डर छ ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय पनि हुन्छ र पार्टीको मञ्चबाहिर गएर बोलेको भन्ने कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?
यसमा हामीले पार्टीको कुरा बाहिर गएर बोलेको भन्ने ? पार्टीको विरुद्ध, पार्टीका निर्णय, नेता, परम्परा, अनुशासनका विरुद्धमा खुलेआम बोलिरहेका मान्छेहरूमाथि प्रश्न नउठाउने अनि आन्तरिक लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्नेहरूमाथि प्रश्न उठाउने ? यो राम्रो संकेत होइन ।
प्रस्तुति ः मणि दाहाल

(काठमाडौं) - सरकारले २६ महिनाअघि अपनाएको प्रक्रियामाथि सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रश्न उठाएपछि झन्डै एक लाख कर्मचारी समायोजन थप गिजोलिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत साता सर्वोच्चकै अघिल्लो आदेशविपरीत समायोजनको मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेपछि समायोजनको उल्झन लम्बिएको हो ।
संयुक्त इजलासले समायोजनका विषयमा पुनर्विचार गर्न भनेपछि तीनै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको परिचालन, सरुवा, बढुवा, सेवा–सुविधा र वृत्तिविकास प्रभावित भएको छ । कानुनी प्रश्न उठेकै कारण दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व सिंगै कार्यकाल निमित्तको भरमा चलेको थियो । लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्दै आएको परीक्षा दुई वर्षदेखि प्रभावित छ । समायोजन भएका ३४ अधिकृतलाई सर्वोच्चको आदेशमा गत भदौमा संघको दरबन्दीमा ल्याइएको थियो । माघमै उनीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमै फर्काउने अर्को आदेश आएको थियो । आफूहरूलाई नफर्काउन माग गर्दै अधिकृतहरूले गत भदौकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । सोही विषयमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समायोजनको विषयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, नहकुल सुवेदी र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले सरकारले २०७६ सालमा गरेको समायोजनलाई गत माघमा जायज ठहर गरेको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीले आफूहरू संघमा फर्कन पाउनुपर्ने माग गरेकामा सर्वोच्चले निवेदन नै खारेज गरेको थियो । तर गत साता फेरि न्यायाधीशहरू खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा सुनुवाइका लागि पाँच न्यायाधीश वा सोभन्दा धेरैको बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेका छन् ।
सर्वोच्चले गत माघमा दिएको आदेशमा मुलुकमा प्रशासनिक संघीयता आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले गरेको समायोजनलाई उचित ठहर गरेको थियो । अहिले भने सर्वोच्चले निजामती सेवा ऐनविपरीत सरुवा गरेको, लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नगरेको, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई जबरजस्ती पठाएको, समायोजनका बेला स्थानीय र प्रदेशबीच समन्वय नभएको जस्ता विषय उठाएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सबै समस्याको जड सङ्घीय निजामती ऐनको अभाव भएको बताए । उनले उक्त ऐन नबनेसम्म कर्मचारीका समस्या हल गर्न नसकिने बताए । उनले थपे, ‘निजामती ऐनले नै सबै समस्या समाधान गर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाबाट सङ्घीय निजामती ऐनको विधेयक सरकारले गत कात्तिकमा फिर्ता गरेको छ । राजनीतिक सहमति जुटाउने भनिए पनि प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरिसकेको विधेयक अब कुन रूपमा कहिले आउँछ यकिन छैन ।
संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यहीअनुसार सर्वोच्चले कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने निर्णयलाई उचित ठहर गरेको थियो । कर्मचारीले संविधान जारीपछि पदपूर्ति गरिएका कर्मचारीलाई समायोजन गर्न नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

(भैरहवा/लुम्बिनी) - रूपन्देहीको ओमसतिया–५ मटेरियाका ७० वर्षीय राजेन्द्र पाण्डे ५ मिनेटको सवारी दूरी र ५ मिनेटको पैदल यात्रा पार गरेपछि घर पुग्थे । उनी सवार लु२ख ३८४१ नम्बरको बस तीव्र गतिमा हुइँकिरहेकै थियो । ५ मिनेटपछि रोहिणी गाउँपालिकाको वसन्तपुर चोकमा बस रोकिन्थ्यो । पाण्डे बसबाट झर्थे र थप ५ मिनेट पैदल हिँडेर घर पुग्थे । तर, दुर्भाग्य ! उनले त्यो अवसर आइतबार बिहान सदाका लागि गुमाए । पाण्डे झर्न रोकिनुपर्ने वसन्तपुर चोक आउनु झन्डै ५ मिनेटअघि नै बसले परासी–भैरहवा सडक छोड्यो । रोहिणी गाउँपालिका–३ र ओमसतिया गाउँपालिका–४ को सिमानामा पर्ने रोहिणी खोलाको पुलमा बनेको फलामे रेलिङ भाँच्दै खोलामा खस्यो ।
बिहान साढे ४ बजेतिर खोलामा बस खस्दा ९ जनाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमध्येका पाण्डे एक हुन् । १५ दिनअघि अध्ययनका लागि काठमाडौंमा रहेकी ठूलो छोराकी छोरी (नातिनी) भेट्न उनी काठमाडौं गएका थिए । नातिनीलाई भेटेर उनी शुक्रबार डाक्टर पढिरहेका नाति भेट्न जनकपुर पुगेका थिए । नातिलाई भेटेपछि जनकपुरबाटै भैरहवा आउने बस चढेका उनले दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाए । ठूला छोरा सञ्जयलाई उनले मोबाइलमा बेलाबेला आफू आइपुगेको स्थानको जानकारी दिँदै आएका थिए । घर पुग्नु केही बेरअघि दुर्घटना भयो । घटनापछि मृतक तथा घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । भैरहवाको भीम अस्पतालबाट पाण्डेका आफन्तलाई फोन गयो । ‘पहिचानका लागि आउनुपर्‍यो, तपाईंको आफन्त हुन सक्छन् भन्ने फोन आएपछि म अस्पताल पुगिहालें,’ मृतक पाण्डेका दाजुका छोरा श्रवणले भने, ‘अस्पताल पुग्दा काकाको मृत्यु भइसकेको रहेछ ।’ दिवंगत पाण्डे गाउँका परिचित सामाजिक व्यक्तित्व थिए । उनका दुई छोरा र एक छोरी छन् । पाण्डेको मृत्युपछि गाउँ नै शोकमग्न छ ।
बसमा नारायणगढदेखि चढेका बुटवल–११ का कृष्ण बस्यालले पनि ज्यान गुमाए । हार्डवेयर व्यवसायी बस्याल तीन दिनअघि प्लेनमा काठमाडौं गएका थिए । तर, फर्किने बेलामा भाउजूलाई पनि सँगै ल्याउनुपरेकाले बस चढेर आएका थिए । नारायणगढ आउँदा काठमाडौंबाट आएको बस बिग्रियो । त्यसपछि दुवै जना जनकपुरबाट आएको बस चढेका थिए । दुर्घटनामा देवर–भाउजू दुवैको मृत्यु भएको छ । बस्यालको घरमा आफ्नै पनि सवारीसाधन थियो । उनकी भाउजू ३७ वर्षीया तुलसी बस्याल उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छोरीलाई अस्ट्रेलिया पठाउने भन्दै कागजात बनाउन काठमाडौं गएकी थिइन् । चार दिनअघि छोरीसँगै गएकी तुलसी शनिबार साँझ काठमाडौंबाट फर्कंदै थिइन । शनिबार दिउँसो परिवारसँग कुरा हुँदा छोरीको अस्ट्रेलिया जाने प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै घर आउन उनलाई परिवारले सुझाएका थिए । तर, केही दिन ढिलो हुने भएपछि उनी छोरीलाई काठमाडौं छाडेर शनिबार साँझ नै घर आउन बस चढेकी थिइन् ।
बसमा सवार ३२ यात्रुमध्ये अधिकांश निदाएका थिए । उनीहरूको निद्रासँगै बस पुल भत्काउँदै खोलामा खसेको थियो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार जनकपुरबाट २० जना यात्रु लिएर भैरहवाका लागि हिँडेको बसमा हेटौंडा र नारायणगढबाट यात्रु थपिएका थिए । नारायणगढमा काठमाडौंबाट आएको अर्को एउटा बसले आफ्नो बसमा
रहेका भैरहवा आउने यात्रुलाई उक्त बसमा सिफ्ट गराएको थियो ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख केशव केसीले दुर्घटनाको कारण यकिन भइनसकेको बताए । ‘तीव्र गति र चालक निदाएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ,’ उनले भने, ‘थप घाइते यात्रुसँग बुझ्दै छौं ।’ बस पुलको विपरीत दिशातर्फ गएर खोलामा खसेकाले चालक निदाएको आशंका भएको उनले बताए । बसचालक तिलोत्तमा–३ का ३६ वर्षीय सुमन अर्यालले बस पुलमा आएपछि विपरीत दिशाबाट सानो गाडी (ट्याक्सी) ले लाइट डिम नगरेको र ट्याक्सीलाई बचाउन स्टेरिङ घुमाउने क्रममा अनियन्त्रित भएर पुलबाट खसेको बताए ।
दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा रूपन्देहीको ओमसतिया–४ का ७० वर्षीय राजेन्द्र पाण्डे, तिलोत्तमा–८ की ३७ वर्षीया तुलसी बस्याल, तिलोत्तमा–२ योगीकुटीका ५६ वर्षीय विष्णु पौडेल, बुटवल–११ कालिकानगरका ४८ वर्षीय कृष्णप्रसाद बस्याल, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरका २० वर्षीय दिनेश दास, बुटवल–६ टाइटन टोलका ४० वर्षीय अरविन्द शर्मा, ६० वर्षीय नन्देश्वर शर्मा र भारत सीतामढीका ४५ वर्षीय सञ्जय गुप्ता छन् । एक जना पुरुषको सनाखत हुन बाँकी छ ।
मृतकमध्ये नन्देश्वर र अरविन्द बाबुछोरा हुन् । पारिवारिक विवाह कार्यक्रममा जनकपुर गएका नन्देश्वरको एउटै घरपरिवारका पाँच जना दुर्घटनामा परेका छन् । जसमध्ये बाबुछोराको मृत्यु भएको छ भने अरविन्दकी श्रीमती ३२ वर्षीया सीता, ५ वर्षीया छोरी सन्दीपा र ४ वर्षीय छोरा यश शर्माको युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । सनाखत भएकामध्ये कृष्णप्रसाद बस्याल, तुलसी बस्याल, राजेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेलको भीम अस्पताल भैरहवामा पोस्टमार्टमपछि आफन्तले शव बुझेर लगेको
प्रहरी इकाइका प्रमुख सुशील कँडेलले बताए । दुर्घटनापछि उपचारार्थ ल्याइँदा भीम अस्पतालमा ४ र युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालमा ५ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । बस पुलबाट झन्डै २५ फिट तल खसेको छ ।

(रामेछाप) - डडुवाका रिमे थामी हतारहतार केटाहरू बटुलेर सोलुतिर कुदे । विवाहको टुंगो लगाइसकेकी केटी अर्कै केटासँग भागेपछि उनीहरू ‘जारी’ लिन सोलु पुगेका थिए । थामी समुदायमा विवाहको टुंगो लगाउन गरिने टीकाटालोलाई चारदाम जोर्ने भन्छन् । थामी इतरको समुदायमा विवाह भएकी महिलाले अर्को विवाह गरे भने मात्रै जारी तिर्नुपर्ने प्रथा छ । थामी समुदायमा भने चारदाम भइसकेकी केटी अर्कैसँग भागेपछि पनि समुदायको रीतअनुसार त्यसलाई विवाह गरेकै सरह मानेर केटी भगाउने पक्षसँग जारी असुलिन्छ ।
‘गाउँमै विवाह गरेको केटी सोलुतिर कुदाएपछि हामी उतै पुग्यौं,’ रिमेले गत भदौको घटना सुनाउँदै भने, ‘त्यहाँबाट २ लाख १० हजार रुपैयाँ उठाएर ल्यायौं ।’ चारदाम भइसकेको केटी भागेर जहाँ गए पनि जारीको रकम असुल्न खोज्दै जाने चलन नै भएको उनले सुनाए ।
जारीमा कति पैसा लिने भन्नेबारे परम्परागत रूपमा केही मान्यता छैन । तर चारदाम गर्दा कति खर्च गरियो भन्ने आधारमा जारीको रकम तोक्ने गरिन्छ । निवर्तमान वडा सदस्य मंगले थामीले जारी तोक्ने बेलामा कहिलेकाहीं विवाद पनि हुने गरेको बताए । केटापक्षले धेरै खर्च भएको दाबीसहित रकम माग्ने र केटीपक्षले त्यति रकम दिन सक्दिनँ भनेर पन्छिन खोज्ने हुन्छ । उनले भने, ‘आफन्त, गाउँका भद्रभलादमीहरू बसेर जारी रकम टुंगो लगाइन्छ । दुवै पक्ष सहमति भएपछि बकाइदा कागज गरेर पैसाको लेनदेन हुन्छ । यस्तो छलफलमा आवश्यक पर्दा जनप्रतिनिधिसमेत राख्ने चलन छ ।’
जारी उठाउने काम सधैं सजिलो भने हुन्न । चारदाम गरेकी केटी जिल्लाभित्रकै केटासँग भागे त समुदायले भगाउनेको थातथलो पत्ता लगाइहाल्छन् । तर बाहिर भागेका बेला भने उनीहरूलाई भगाउनेको थातथलो पत्ता लगाउन आपतै पर्छ । रिमेले भने, ‘ठेगान भएको जारी उठानका लागि जिल्ला र समुदायमै रहेछ भने त झनै सजिलो भइहाल्यो । नेपालमा जुनसुकै कुनामा पुगेको किन नहोस्, जारी आउने पैसाभन्दा धेरै खर्च लाग्ने ठाउँमा पुगेर पनि हामी जारी उठाउछौं ।’
थामी समुदायमा चारदाम जोर्ने कामलाई विवाहसरह नै मानिन्छ । चारदाम जोर्ने काम थामी समुदायमा परम्परागत हिसाबले नै गरिन्छ । चार पैसा (अहिले सिक्का पैसा), बाख्राको सपेटो र जाँड समेतको व्यवस्था गरी बेहुलाबेहुलीको कुरा टुंगो लगाउने काम हुन्छ । स्थानीय मंगले थामीले विवाह नै नगरे पनि जारी तिर्नुपर्नाका कारण बताउँदै भने, ‘त्यसमा पैसा खर्च हुन्छ नि ख्याल ख्याल त गरेको हैन । त्यही भएर जारी लाग्छ भन्या हो ।’ चारदाम जोर्ने बेलामा गाउँभरिका मानिस बोलाएर भोज दिने चलन समुदायमा छ । खर्चको हिसाबले उक्त कार्य पनि महँगो मानिन्छ ।
चारदाम जोर्ने काम थामी समुदायमा खर्चिलो देखिन्छ । कम्तीमा एउटा बाख्रो र एउटा खसी काट्नुपर्छ । सेल, पुरी र तरकारी बनाउनैपर्छ । कुरा छिन्ने मेसोमा गाउँभरिका आफन्तलाई बोलाएर मादकपदार्थसमेत खानुपर्छ । पूर्ववडा सदस्य थामी भन्छन्, ‘त्यसो गर्दा अहिलेको बजार भाउ अनुसार १ लाख ५० हजारसम्म खर्च हुन्छ । थामी समुदायमा विवाह नहुँदै सुन लगायतका गरगहना भने केटी पक्षलाई दिने चलन छैन । त्यसैले जारी रकम पनि धेरै हुँदैन । सक्नेले ५० हजारसम्म लिएको बताउँदै थामी भन्छन्, ‘नयाँ केटासँग पैसै छैन, दिनै नसक्ने रहेछ भने पनि २० हजारभन्दा घटीले मान्दैनन् ।’
दुई वर्षअघि गढीगाउँका शिवलाल थामीसँग तीनधारेकी बेली माझीको चारदाम जोर्ने काम भयो । तर चारदाम जोरेपछि बेली गढिगाउँकै अर्कै केटा रोजेर गइन् । उनलाई बेहुली बनाउने कान्छा थामीले शिवलाललाई जारी तिरे । रमाइलो त के भने कान्छाले बेलीलाई दुलही बनाउनका लागि फेरि चारदाम जोर्नुपर्‍यो । थामीहरू चारदाम नजोरी कर्म नचल्नेमा विश्वास गर्छन् । केटीले जति पटक विवाह गर्ने काम गरेमा त्यति नै पटक चारदाम जोर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम समुदायमा
छ । स्थानीय रवि थामी भन्छन्, ‘दोस्रो तेस्रो चारदाम जोर्दा कर्म अर्थात् विधि भने केही सहज
हुन्छ, पहिलाको जस्तो लामो र खर्चिलो हुँदैन ।’
रामेछापको डडुवा थामीको प्रमुख बासस्थान हो । उक्त गाउँमा करिब ४ सय थामी परिवार छन् । वडामा प्रमुख संख्याका रूपमा रहेका थामीहरू अध्ययन र चेतनाको हिसाबले पछाडि छन् । दलित वडासदस्य मिठु विकका अनुसार पहिलेभन्दा धेरै सुधार भए पनि केही प्रथाहरू अझै बाँकी छ ।
थामी समुदायमा धेरैजसो भने जारी तिराउने कुराको विरोधमा बोल्दैनन् । ‘एउटा केटासँग चारदाम जोर्ने अनि अर्को सँग त जानु भएन नि,’ स्थानीय रवि थामीले भने, ‘नयाँ केटाले पुरानालाई चारदाम जोर्दाको खर्च दिनुपर्छ, त्यसैले हाम्रो समुदायमा जारी प्रथा हटेको छैन ।’

(काठमाडौं) - शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्र धादिङ, धुनिबेंसी नगरपालिका–१ छत्रेदेउराली (साबिक छत्रेदेउराली गाविस–६) मा कानुनविपरीत सञ्चालन भइरहेका रोडाढुंगा र चुनढुंगा खानीसँग कागजात मागेको छ । बन्द गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको भन्दै निकुञ्जको पानीमुहानस्थित मुख्यालयले पत्र लेखेर खानी सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र जग्गा भोगचलनसम्बन्धी कागजात मागेको हो ।
निकुञ्जका चिफ वार्डेन लक्ष्मण पौड्यालले खानी सञ्चालनका आधार पुष्टि हुने कागजात मगाएको र प्राप्त भएपछि निकुञ्ज विभाग पठाइने बताए ।
‘आफ्नो जमिनमा खानी सञ्चालन गरेको र खानी विभागसँग अनुमति लिएको दाबी गरेका छन्
तर मध्यवर्ती क्षेत्रमा निकुञ्ज विभागको
सहमतिबिना खानी सञ्चालन गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ,’ उनले भने ।
शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने छत्रेदेउरालीमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर वर्षौंदेखि जयसिद्धि गणेश रोडाढुंगा उद्योग, नवदुर्गा चुनढुंगा इन्डस्ट्रिज र देउराली उर्वरा कृषि चुनढुंगा तथा शक्तिग्रिट उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन्  । ती खानी सञ्चालनका लागि कम्पनीहरूले निकुञ्ज विभागसँग सहमति लिएका छैनन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ५ को (च) मा सम्बन्धित अधिकारीबाट अनुमति नलिई खानी खन्न, ढुंगा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ कंकड, माटो वा अन्य पदार्थ हटाउन नपाइने उल्लेख छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ को दफा १७ को (ग) मा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्न सक्ने गरी ढुंगा, माटो, बालुवा वा खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ वा माटो अन्य पदार्थ निकाल्न निषेध छ । सोही नियमावलीको २० (१) मा ‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विभाग (निकुञ्ज विभाग) बाट लिखित इजाजतपत्र लिनुपर्ने’ उल्लेख छ । शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७६ मा पनि मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र खानी सञ्चालनका लागि विभागसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अवैध हिसाबले सञ्चालन भइरहेका खानीबारे अनुसन्धान गर्न गत फागुनमा निकुञ्जले रेन्जर सुदीपराज अधिकारीको नेतृत्वमा टोली बनाएको थियो । उक्त टोलीले खानीको स्थलगत अध्ययनका साथै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर खानीविरुद्ध मुद्दा अघि बढाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसमक्ष माग गरेको छ । ‘मध्यवर्ती घोषणा भएका क्षेत्रमा रहेका उद्योगका हकमा एक वर्षभित्र सम्बन्धित निकाय (निकुञ्ज विभाग) बाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ अनुसन्धान अधिकृत अधिकारीले भने, ‘तर, यी कुनै पनि कम्पनीले निकञ्ज विभागसँग खानी सञ्चालनको सहमति लिएका छैनन् । त्यसैले कारबाहीका लागि माग गरेका हौं ।’ खानी सञ्चालन भइरहेको छत्रेदेउरालीसहित निकुञ्ज वरपरको ११८.६ १ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई
सरकारले २०७२ चैत १५ मा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
रामकोट–भीमढुंगा–छत्रेदेउराली उपभोक्ता समितिअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रमा कानुनविपरीत सञ्चालन भइरहेका ढुंगा खानीबारे निकुञ्जले विगतमा पनि अनुसन्धान गर्दै खानी बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो । तर, निकुञ्ज प्रशासनको निर्देशन अटेर गर्दै खानी सञ्चालन गरिँदै आएको छ । रामकोट–भीमढुंगा–छत्रेदेउराली उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायण तामाङले खानीबारे आफूलाई धेरै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
मध्यवर्ती क्षेत्रका खानीले आफूखुसी उत्खनन गरी ढुंगा, माटो बेच्ने गरेका छन् । सञ्चालकहरूले भने आफ्नो खानी (उद्योग) निकुञ्जको पर्खाल (सीमा) भन्दा ५ सय मिटर दूरीको निजी आवादी जमिनमा भएको दाबी गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को २०७० भदौ १७ को निर्णयमा वन, निकुञ्ज र आरक्षको २ किलोमिटर दूरीभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन उत्खनन गर्न नपाउने उल्लेख छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीको दफा १८ मा ‘मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र वा बाहिरबाट भइरहेका कामकारबाहीबाट मध्यवर्ती क्षेत्रको भू–उपयोग, जनस्वास्थ्य, प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा प्रतिकूल असर परे वा पर्ने सम्भावना भए संरक्षक (वार्डेन) ले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई तत्काल यस्तो कामकारबाही रोक्न आदेश दिने व्यवस्था छ ।
देउराली उर्वरा कृषि चुनढुंगा तथा शक्तिग्रिट उद्योग प्रालिका सञ्चालक घनेन्द्र कार्कीले केही दिनभित्रै निकुञ्जलाई आफ्नो कम्पनीको सबै कागजात पेस गर्ने बताए । उनले आफूहरूले खानी तथा भू–गर्भ विभागबाट अनुमति लिएको बताए । ठाउँ मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेटिनुअघि नै खानी सञ्चालन भएकाले
अरू निकायबाट अनुमति आवश्यक नपर्ने कार्कीले जिकिर गरे ।
‘खानी सञ्चालनको म्याद अझै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘नियमानुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) पनि गरेका छौं ।’ जयसिद्धि गणेश रोडाढुंगा उद्योगको आईईईको अवधि भने सकिएको छ । धुनिबेंसी–१ मा सञ्चालित नवदुर्गा चुनढुंगा इन्डस्ट्री र देउराली उर्वरा कृषि चुनढुंगाको आईईई म्याद २०८३ सालसम्म छ । ती कम्पनीको आईईई खानी तथा भू–गर्भ विभागले स्वीकृत गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– पेट्रोल पम्पको ट्यांकीको बिर्को वेल्डिङका क्रममा भित्रबाट ग्यास विस्फोट हुँदा आइतबार राजधानीमा दुई श्रमिक घाइते भएका छन् । काठमाडौं महानगर–१२ टेकुस्थित कनक पम्पमा भएको घटनामा घाइते हुनेमा कालीमाटी बस्ने पर्साको जगन्नाथपुर–३ का ३० वर्षीय किशोरी साह र १८ वर्षीय दीपककुमार साह रहेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी दिनेशराज मैनालीले बताए । किशोरीको दुवै खुट्टा, हात, छातीमा पोलेको छ भने, दीपकको बायाँ गाला जलेको प्रहरीले जनाएको छ । दुवैको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।

जीवनका ५० वर्ष एमालेमा रहनुभयो, डेढ दशक नेतृत्व गर्नुभयो, एमालेलाई जिताउन यसअघिका हरेक निर्वाचनमा मिहिनेत गर्नुभयो, अहिले एमालेले जित्दा दुःखी हुने र हार्दा अलिकति सान्त्वना हुने अवस्था आयो, यो चुनाव तपाईंका लागि नयाँ
भयो, होइन ?
राजनीतिको कोर्स कुन हिसाबले अघि बढ्छ त्यो भन्न सकिने रहेनछ । म आफैं संस्थापक प्रमुख नेतामध्ये एक भएको पार्टी एमाले हो । मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी र मेरो मूल प्रयासबाट एमाले बनेको हो । माले बन्दा सीपी र म, हामी दुई जनाको मूल प्रयासले बनेको हो । यो इतिहासको यथार्थ हो । यो सत्य कसैलाई अपच हुन सक्दछ, तीतो लाग्न सक्दछ । तीतो लागेर गर्नु के ? २०३१ साल पार्टी निर्माणको सुरुवातदेखि, क्रान्तिकारी अपिल प्रकाशित गरेको मिति २०३१ जेठ १४, त्यसभन्दा अघिदेखि गरिँदै आएको प्रयासहरूले जुन प्रकारको उचाइ हासिल गर्‍यो, त्यही आधारमा एमालेले जुन हैसियत कायम गर्‍यो, त्यसका लागि जुन भूमिका खेल्न सकें, त्यसप्रति मलाई गौरव बोध छ । तर, त्यो पार्टीले यति बेला गलत बाटो समात्यो । नेतृत्व गलत हुँदा प्राप्त भएका सबै उपलब्धिहरू समाप्त हुँदा रहेछन् । लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा कम्युनिस्ट पार्टी अघि बढ्यो । समाजवादको स्थापना भयो । गोर्वाचोभ र यल्त्सिनको नेतृत्वमा पुगेपछि सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टी धराशायी भयो । यस्तो जहाँ पनि हुन्छ । हाम्रो देशमा पनि भयो । संविधान निर्माण गर्न, गणतन्त्र ल्याउन, संघीयता स्थापना गर्न, समावेशी राजनीतिलाई अवलम्बन गर्न कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमालेबाट मेरो र पछिल्लो समय माओवादीतर्फबाट पुष्पकमल दाहालजीको मूल भूमिका छ । यो परिवर्तन भइसकेपछि त्यसलाई जोगाउनुपर्ने, त्यसलाई अघि बढाएर लैजानुपर्ने र क्रान्तिको प्रतिफल जनताले प्राप्त गर्नर् ेस्थितिमा संविधानलाई मिच्ने, संसद् विघटन गर्ने नीति अंगीकार गर्न थालियो । पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भासमा लगियो । पार्टीभित्र व्यक्तिवाद, दम्भ हाबी भयो र पार्टी पद्धति भत्किएर गयो । त्यो सबै अवस्था भएपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन र बचाउन पार्टीलाई क्रान्तिकारी धारमा लिएर जानका लागि सबै प्रकारको विकृतिविरुद्ध जुध्नका लागि नयाँ क्रान्तिकारी पार्टीको आवश्यकता पर्‍यो । यस्तै आवश्यकता संस्थापक पुष्पलाललाई आफैंले २००६ सालमा स्थापना गरेको पार्टीबाट विद्रोह गरेको अर्को दल परेको थियो । पुष्पलालले विद्रोह गरेर पार्टीको सदस्य बनेको हामीले पनि उहाँबाट विद्रोह गर्नुपर्‍यो । अहिले फेरि त्यस्तै जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी दृढताका साथ अघि बढिरहेका छौं ।
तपाईं जस्तो वरिष्ठ नेताले आफ्नै सक्रिय नेतृत्वमा बनेको पार्टीबाट त्यति ठूलो विद्रोह गरेपछि देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिनुपर्ने हो, त्यो घटना त एउटा पानीढलोका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने हो नि । तर एमालेबाट तपाईंहरूले विद्रोह गरेपछि एकीकृत समाजवादी नामको पार्टी बन्यो, तपाईं अध्यक्ष हुनुभयो, आलोपालो प्रणालीमा पाँच जना मन्त्री भए र २० जना स्थानीय तहका प्रमुख भए । तर तपाईंको विद्रोह राजनीतिक कोसेढुंगा बन्न सक्यो त ?
यो प्रश्नको औचित्य आफ्नो ठाउँमा होला । तर, देशमा झन्डै नयाँ हिटलरको उदय हुने स्थिति आएको थियो । त्यसबाट कसले जोगायो ? देशलाई तनावतर्फ जान सक्ने स्थितिबाट जोगाउन कसले भूमिका खेल्यो ? इतिहासले हेर्ने छ । जनताको एउटा हिस्साले पक्कै पनि बुझे । सबैलाई बुझाउन समय लाग्ने रहेछ किनभने बनेको संरचना त्यसमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूका कारणले गर्दा सबै ठाउँमा त्यही ढंगको सन्देश छोटो समयभित्र पुग्न सकिएको छैन । तर, विद्रोह गरेर बनेका अन्य नयाँ पार्टीहरू तुलना गरेर हेर्ने हो भने हामीले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । यद्यपि हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौं, जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यो हुन सकेको छ/छैन । त्यसका पछि हाम्रो पनि केही कमजोरी रह्यो । हामी गठबन्धनको गीत बढ्ता गाउनतर्फ लाग्यौं, गठबन्धनका घटकसँग बढी विश्वासमा लाग्यौं । तर, गठबन्धनभित्र त्यसअनुसारको इमानदारिता देखिएन ।
संसद् विघटन पनि पार्टी विभाजनको कारण हो भने, दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिसकेको थियो । तर, पुस र जेठमा भएको संसद् विघटनका कारण अदालतबाटै सकिसकेको विषयलाई लिएर भदौमा कसरी पार्टी फुट्यो ? जबकि पार्टीभित्र पनि तपाईंसमेतले छानेका नेताहरूको कार्यदलले १० बुँदे सहमति तयार पारेको थियो । पार्टी विभाजनमा ॅअलिखित ११ बुँदा’ को भूमिका प्रमुख छ नि, होइन र ?
अदालतले एमाले र माओवादी फरक–फरक भनेर फैसला दिएपछि २०७७ फागुन २८ मा केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकका नाममा गुटको बैठक आयोजना गरे । केन्द्रीय कमिटीको संख्या आकाश पुर्‍याउने गरी थप्ने र निकाल्ने कामहरू भइसकेपछि एकलौटी रूपमा स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न थाले । त्यसअघि पनि पटक–पटक लिखितम रूपमा प्रस्ताव राखेका थियौं तर २०७१ सालमा भएको एमालेको नवौं महाधिवेशनमा केपी ओली अध्यक्ष भएपछि जुन रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो, अन्तरविरोध त्यति बेलादेखि नै चर्किंदै गयो । माओवादीसँग एकता गर्दा नै जुन प्रकारको रबैया अपनाइयो, पार्टी एकीकरण गरेपछि नै त्यही शैली देखेपछि मैले तपार्इं दुई जनाको चोचोमोचो मिल्दैमा स्वीकार गरेर चल्ने मानिस म होइन भनेर प्रस्ट भनिदिएको थिएँ । विधि र पद्धतिका आधारमा चल्न, मापदण्डहरू तय गर्न, न्यायोचित निर्णय गर्न आवाज उठाउँदै आएको हो । यो विषयलाई प्रचण्डजीले पछि बुझ्नुभयो । तर, त्यसअघि त मलाई एक्लो पार्नका लागि (ओलीले) प्रचण्डजीको साथ लिएका थिए । प्रचण्डजीले पनि आफ्नो अध्यक्षको हैसियत खोज्न थालिसकेपछि केपी ओलीजीलाई सह्य भएन । एक म्यानमा दुई तरबार रहन सक्ने अवस्था हुँदैन भन्ने देखिन थाल्यो । ‘म समय हुँ’ भन्ने जस्तो कुरा हुन थाल्यो । तर के गर्ने ? अहंकारले आफैंलाई नाश गर्छ । राजनीतिमा विनम्रता र सामूहिकताको भावना चाहिन्छ । असली लोकतन्त्र सामूहिकता र अन्तरक्रियामा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी भएकाले झनै बढी चाहिन्छ । तर, ती कुराहरू तत्कालीन नेतृत्वमा देखिएन, त्यसैले विभाजन भएको हो ।
तर, तपाईंहरूले नै हालेको रिटका आधारमा फैसला दिँदै अदालतले नै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बिदा गर्‍यो । तपाईंसहितको पहलमा बनेको १० सदस्यीय कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेर माओवादीसँग एकीकरणभन्दा अघिका कमिटी ब्युँताउने निर्णय गरेपछि विभाजन किन आवश्यक पर्‍यो ? त्यसको कारण अर्कै हो भन्ने बुझाइ छ नि ।
दस बुँदामा के थियो ? केपी शर्मा ओलीले विगतमा गरेको कुनै पनि गल्तीमा पश्चताप र स्वीकार नगर्ने, बार्दलीबाट गरिएको, उफ्रिएको कुराको पश्चताप छैन । महाराजाधिराजको जस्तो आममाफी दिइन्छ भनेर घोषणा गरेको छ । दुई शब्द पनि बेठीक गरिएछ भनेर स्वीकार नगर्ने ? अनि त्यस्तो कागजका आधारमा कसरी मान्ने ? फेरि त्यो नक्कली कागज थियो । त्यस्ता कागज त त्यसभन्दा अघि नबनेका होइनन् र ? प्रचण्डजीसँग आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री, दुवै अध्यक्षको समान हैसियत, आलोपालो नेतृत्व बनाउने कागज नै भएको थियो । कहिले आलोपालो भएको सुन्नुभयो ? यो कागजमा अलमल्याउनका लागि रहेछ भन्ने कुरा कति पछि चाल पाउनुभयो । हामीले मनमनै भन्यौं, बल्ल फेला पर्नुभयो भनेर । त्यसअघि त उहाँहरूबीचको निकटता निकै धेरै बढेको थियो । प्रचण्डजी बिहानै बालुवाटार, बेलुकै बालुवाटार पुग्नुहुन्थ्यो । पछि जब उहाँले भोग्नुभयो, भन्न थाल्नुभयो– कस्ताको संगत गरिएछ र कस्तोको फेला परिएछ ।
हाम्रो प्रश्न के भने १० बुँदा तपाईंकै सहमतिमा तयार भयो
तर त्योबाहेक तपाईंलाई अध्यक्ष बनाउने माग पेचिलो भयो भन्ने छ नि ।
मैले त्यस्तो केही कुरा गरेको थिइन् र छैन पनि । अध्यक्ष चाहियो भनेर भनेको छैन । इमानका साथ बोल्नुपर्छ, झूटो बोल्नु हुँदैन । म त वरिष्ठ नेतामा बस्नसमेत तयार थिइनँ । तर विगतका सबै विषयलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्दथ्यो । ठ्याक्कै जेठ ३ भन्दा पहिलेको जेठ २ को अवस्थामा पुर्‍याउन पार्टीलाई तयार हुनुपर्दथ्यो । विधिका आधारमा चल्न तयार हुनुपर्दथ्यो । यसबीचमा भएका सबै काम अनुचित हो भनेर फिर्ता लिन, निर्णय लिन सक्नुपर्दथ्यो । यो केही कुराहरू भए ? उहाँहरूको मूल उद्देश्य असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाका विषयमा फैसला गर्नुभन्दा पहिले त्यसको १२ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता भएको वक्तव्य दिनुपर्ने, त्यो कागज लिएर उहाँका मान्छेहरू जाने र सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारको हातमा पुर्‍याउने योजना थियो । राजनीतिमा लामो अनुभव भएको हुनाले परसम्म देख्ने गर्दछु । यो देशको ठुल्ठूला व्यक्तित्वसँग डिल गरेर आएको मानिस हुँ म पनि । मानिसको मनोविज्ञानदेखि लिएर उसको बानी व्यहोरासम्म विश्वका अनुभवका किताबहरू पढेर र अनुभव गरेर आएको मानिस हुँ । मलाई सजिलैसँग कसैले मूर्ख बनाउन सकिन्छ भनेर ठान्छन् भने त्यो बेकारको कुरा हो ।
बार्दलीको प्रसंग सम्झाउनुभयो, आममाफी दिइन्छ भनेको पनि दोहोर्‍याउनुभयो । माधव नेपालले अध्यक्षको चाहना राखेपछि दुई जना अध्यक्ष हुने गरी व्यवस्था गर्न ओली तयार हुनुभएको थियो तर त्यो पनि बिग्रियो भन्ने छ । विधिविधानको कुरा गर्ने तपाईंले महाधिवेशनको बीचमा अध्यक्षमा दाबी गर्न कसरी मिल्थ्यो ?
प्रश्नमा नै दुई कुरा आए । मैले मागेको हो कि केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेको हो ? केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव राखेको हो भने त्यो नगद हो कि उधारो हो ? ओलीले माधव नेपाललाई नगदी चाहिन्छ भनेको सुन्नुभएकै होला । मैले नगदी चाहिन्छ भनेर भनेको नै हो । म यत्तिकै कसैको कुरामा पत्ता वा विश्वास गर्दिनँ । त्यो पनि मैले ‘टेस्ट’ गर्न खोजेको हो । कसैले सत्ताको दुरुपयोग गर्छ भने त्यसमाथि नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । मानिस राम्रो हुँदा त्यसले राम्रो ढंगले देश पनि चलाउँछ । मानिस नराम्रो बाटोमा हिँडेपछि त्यसले सबैलाई दुर्घटनामा धकेल्छ र निकै ठूलो दुर्घटनामा पार्छ ।
दुई अध्यक्ष हुँदा नेकपा चल्न नसकेको पृष्ठभूमिमा एमाले चल्छ भन्ने विश्वास थियो ?
म प्रचण्डजीभन्दा फरक प्रकृतिको मानिस हो । प्रचण्डजी छिटो विश्वास गर्नु हुन्छ र छिट्टै अविश्वास गर्नु हुन्छ । म ‘टेस्ट’ गरेर मात्रै विश्वास गर्छु, म र उहाँमा फरक छ । म सजिलै पत्याउँदिनँ, सजिलै गरी अविश्वास पनि गर्दिनँ । तथ्य र प्रमाण खोज्छु । तथ्य र प्रमाणबाट इमानदार देखिएको छ भने अरूले के भन्दछन् भनेर त्यो मान्दिनँ । तथ्य र प्रमाणले बेइमान देखिएको छ भने कसैको मीठो गफमा पर्दिनँ । तर, कसैले गल्ती भएको भनेर पश्चताप गर्छ भने त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु । तर नियतवश त्यस्ता कुराहरू बारम्बार हुन्छ, शब्दमा नै तुच्छताको सीमा नाघ्छ भने सामान्य सम्बन्ध धान्न सक्दैन । अहिले तुच्छताको सीमा नाघिसकेको छ, त्यस्तो हो भने सम्बन्ध केका लागि ? अपमानित हुन ? गाली सुन्न ? कम्युनिस्ट पार्टीभित्र रहेको गलत प्रवृत्तिको सामु किन नतमस्तक हुनु हाम्रो नियतिमा लेखेको छ ? पहिले पनि हामी गीत गाउने गर्दथ्यौं ‘एक्ला चलो, एक्ला चलो रे’ । यदि तपाईंको कुरा पनि बुझ्दैनन् र खाँदैनन् भने पनि आत्तिने काम छैन । अघि बढ्ने हो, काम गर्ने हो । म यस्तो कुराबाट आत्तिँदै आत्तिदिनँ । मदन भण्डारीको देहावसानको बाबजुद देशव्यापी निर्माण गरेर, विस्तार गरेर आएको हो । देशका लागि केही गरौं
भनेर देखाएको हो । अहिले पनि त्यही मान्यताका साथ अघि बढेको हो ।
विद्रोह गर्दा पार्टीभित्र राजनीतिमा आएका नयाँ पुस्ताको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्नेमा तपाईंले आफ्नो भूमिकालाई केन्द्रमा राख्नुभयो । होइन भने सुरेन्द्र पाण्डेदेखि घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, जो उदाउँदै गरेका नेता हुन्, उनीहरूले समझदारी अपनाउँदा तपाईंले ॅएकला चलो रे’ नीति किन लिनुभयो ?
‘एकला चलो रे’ नीति होइन, मान्यता हो । एकीकृत समाजवादीमा एकसे एक युवाहरू छन् । अझै नयाँ पुस्ताका युवा छन् । पढाइमा अब्बल, पीएचडी गरेका नेताहरू, विभिन्न क्षेत्रमा खारिएका अनुभवी, पार्टीको संगठनभित्र परिचालित भएका, जनवर्गीय संगठनमा गोलबद्ध भएका व्यक्तिहरू अहिलेको महान् यात्रामा सहभागी भएका छन् । यो चौथो पुस्ता हो । हामी दोस्रो पुस्ता भयौं । त्यसपछिको तेस्रो पुस्ता थियो । अहिले त चौथो पुस्ता आयो, हामीलाई साथ दिन । त्यो निकै आसलाग्दो पुस्ता हो ।
नेपालको इतिहासमा विभाजित दल खासै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, मूलधारकै दल राजनीतिमा सान्दर्भिक हुने गरेका छन् । नतिजा अपेक्षाकृत रूपमा पनि आएन भनेर तपाईंले पनि भन्नुभयो । अब पार्टी कसरी अगाडि जान्छ ?
केशरजंग रायमाझीको पार्टी मूलधारको पार्टी थियो, हराएर गयो । पुष्पलालले विद्रोह गरेको पार्टी उदायो । मोहनविक्रमजीबाट विद्रोह गरेर प्रचण्डजीको पार्टी उदायो । हाम्रो देशकै उदाहरण छ । पुष्पलालको मूल पार्टीबाट हामीले विद्रोह गरेर नेकपा एमाले बनायौं । त्यसैले इतिहास गतिशील छ । जसले सही दिशा लिएको छ, जसले क्रान्तिकारी सोचका साथ अगाडि बढ्छ र इमानदारिताको राजनीति गर्दछ, त्यसैको पार्टी फल्छ, फुल्छ र जनताले साथ दिन्छन् ।
प्रवृत्तिको कुरा गर्दा हिजो नेकपा बनाउने निर्णय दुई जना नेताबाट मात्र भयो जुन तमसुक बनेको थियो, त्यसमा दुई जना साक्षी राखिएका थिए । दुई जना मिल्ने बेलासम्म तपाईंले अघि भनेजस्तै बिहानै बालुवाटार, बेलुकै बालुवाटार । नमिलेपछि विधि र पद्धतिको कुरा आयो । पद्धति खास कहाँ छ ?
मैले त लेखेर बुझाएको थिएँ, अरू पनि नेताहरूले बुझाउनुभएको थियो । ती दस्ताबेजमा सबै विधि पद्धतिको कुरा छ । कमिटीको किन बैठक बस्दैन भनेर कुरा उठेको छ । चार–चार महिनामा बस्नुपर्ने बैठक डेढ वर्षमा बस्यो । त्यसैले जे भयो, अचानक भएको होइन । यो त पाकेपछि फतक्क गलेको हो ।
त्यो बेला नेकपाले जे निर्णय गर्थ्यो, दुई अध्यक्षबाट मात्र हुन्थ्यो । त्यो प्रवृत्तिमा गल्ती भयो भनेर दाहालले तपाईंहरूसँग भन्नुभएको छ ?
उहाँले पनि सुरुमा बुझ्नु भएन, पछि बुझ्न थाल्नुभयो । उहाँले बैठकमा जोड दिन थाल्नुभयो । उहाँले बैठकको माग गर्दा पनि बैठक नगर्ने । बैठक बोलाइपाऊँ भनेर हामी सचिवालयका पाँच जनाले सही गरेर बुझाएका थियौं । चिठी बुझाउँदाको जवाफ पनि सुनेका छौं– ‘अँ, चिठी मैले हेरें । तोक लगाउँला ।’ सरकारी चिठी हो र तोक लगाउन ? त्यो पुराना कुरा सम्झिनसक्नु छ ।
पुराना विषय कति सान्दर्भिक छन् भने फेरि वाम गठबन्धनको चर्चा आएको छ । एकीकृत समाजवादी र एमाले एक ठाउँमा हुने, माओवादीलाई पनि मिलाउने । सके एकीकरण, नभए गठबन्धन हुने सम्भावना कति छ ?
सबैभन्दा पहिले समस्याका कारण के हुन्, यो खोज्नुपर्‍यो । एउटा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्‍यो । र, यो कोर्सलाई पनि एउटा बिन्दुमा राखेर हेर्नुपर्‍यो । अहिले हाम्रैसमेत सहभागितामा गठबन्धन सरकार छ । यो सरकार कायम रहनुपर्‍यो । कि गठबन्धन भत्काउन खोजेको हो ? अबको निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन कायम रहन्छ । चुनाव सम्पन्न नभएसम्म यो सरकारको आयु रहन्छ । सन्तुिष्ट छैन, उता पनि सन्तुष्टि छैन । संसार त्यति सहज छैन । जहाँ–जहाँ जुन–जुन समस्या छन्, ती समस्यालाई केलाउँदै, हल गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । जे–जे बेठीक कुराहरू भएका छन्, ती कुरालाई सुधारेर अगाडि जानुपर्छ ।
वाम गठबन्धनको सम्भावना कति छ त ?
वामपन्थीहरू एक ठाउँ त उभिनै पर्छ । माओवादी केन्द्र वामपन्थी नै हो । उपेन्द्रजीको पार्टी पनि वामपन्थी नै हो । मोहन वैद्यजीहरूको पार्टी पनि वामपन्थी हो । नेमकिपा वामपन्थी नै हो ।
एमाले नि ?
केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमाले गम्भीर विचलनमा परेको छ । ओली प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आएको छैन, त्यसैले हाम्रो सम्बन्धमा सुधार हुने लक्षण देखिएको छैन । हामी
आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौं । जनताको सेवामा समर्पित हुन चाहन्छौं ।
वाम दललाई एक बनाउन ॅअन्डरकरेन्ट’ प्रयास भइरहेको विषय छ, छँदै छ, तपाईंकै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल जसलाई तपाईंहरूले सम्मानित नेता मान्नुभएको छ, उहाँले नै अब एकीकरण अपरिहार्य हो भनेर सार्वजनिक रूपमै बोल्नुभएको छ नि ।
उहाँले कहाँ भन्नुभएको छ, थाहा छैन । हाम्रो पार्टीभित्र बैठकमा यो विषय आएको छैन । हामी हाम्रो पार्टीलाई बलियो बनाउँछौं । पार्टीलाई विस्तार गर्छौं । हाम्रा कार्यकर्ताले भनिरहेका छन् कि समय कम भयो चुनावका बेला । तर, यसका बाबजुद पनि जति विस्तार भएका थियौं, अझ अगाडि बढ्ने आधार प्रदान गरेको छ ।
तर, पार्टी एकीकरण अथवा गठबन्धनका लागि र खास गरेर प्रधानमन्त्रीको अफर आएको छ भनेर तपार्इं र प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ । त्यो अफरका विषयमा यहाँहरूले सोचिराख्नुभएको छ कि छैन ?
यस्ता कुराहरू विगतमा पनि भोगिसकेका छौं । ११ बजे एक जनालाई प्रधानमन्त्री, १ बजे अर्कोलाई प्रधानमन्त्री र ४ बजे अर्कोलाई प्रधानमन्त्री भनेर पटक–पटक भनिसकेको छ । त्यस कारण त्यस्तो कुनै कुराको अर्थ छैन । को–कसलाई कहाँ–कहाँ आएको छ, उहाँहरूले जवाफ दिने विषय हो । यस्ताको कुरामा हल्लाको पछि किन लाग्ने ?
माओवादी अध्यक्ष दाहाल त तरंगित हुनुभएको जस्तो देखिन्छ नि, निहुँ खोज्यो भने कांग्रेसलाई पनि ठेगान लगाउने हो
भनेर बोल्नुभयो नि । तपाईंहरूबीचमा यो विषयमा परामर्श भएको छैन ?
होइन, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको सुन्नमा आयो । तर, उहाँले पत्याइरहेको स्थिति छैन भन्ने पनि
बुझ्नमा आयो ।
माओवादी अध्यक्षको एउटा राजनीतिक शैली, छवि, प्रवृत्ति छ । कुनै पनि बेला प्रचण्ड र केपी ओली मिलेर तपार्इंलाई ॅसरप्राइज’ दिने सम्भावना पनि रहन्छ नि ? त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुभएको छ कि छैन ?
चिताउँदै नचिताएको कुरा पनि हुन्छ नि । तर, यो घर (पार्टी कार्यालय) भूकम्पले भत्कायो भने । त्यस कारण हेर्दै जाऔं । कुनै पनि कुराको ठेक्का नलिऔं । तर, म सम्भावना देख्दिनँ ।
त्यस्तो अफर तपाईंहरूलाई संयुक्त रूपमा वा अलग–अलग आयो भने अहिलेको सत्ता गठबन्धन के होला भन्ने प्रश्न
त छ नि ?
गठबन्धन केही पनि हुँदैन । आऊने चुनावसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ ।
र, अन्तिममा, रसियाले युत्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । त्यसमा प्रतिपक्षी मात्र होइन, सरकारमा सहभागी तपाईंहरूको पनि असन्तुष्टि रह्यो । अमेरिकी उपमन्त्री आएर तिब्बतीयनहरूलाई प्रत्यक्ष भेट्नुभयो, त्यसमा पनि तपाईंहरूको असन्तुष्टि रह्यो । परराष्ट्र नीति के हुने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदारबीचमा पनि समझदारी देखिँदैन, आपसमा कस्तो छलफल भइरहेको छ ?
नेपाल राष्ट्रले जुन परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ, त्यसमा हामी दृढताका साथ अगाडि बढ्छौं । हामी अन्तर्राष्ट्रिय कुनै गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौं । छिमेकीको मनमा शंका/उपशंका उत्पन्न हुने गरी कुनै पनि गतिविधि नेपालमा हुन हुँदैन । यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसमा त्रुटि भएका छन् भने सुधार गर्नुपर्छ । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति दृढ छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । त्यो नै नेपालको हितमा छ, नेपाली जनताको हितमा छ ।
पार्टीले किन मन्त्री फेरबदल गर्‍यो ?
सरकारको निर्माणका बेला ६ महिनाका लागि एक सेट र त्यसपछि अर्को सेट पठाउने निर्णय भएको थियो । त्यो निर्णयलाई अहिले कार्यान्वयन गरिएको हो । फिर्ता आउने मन्त्रीलाई कारबाही गरिएको होइन । पूर्ववत् निर्णय मात्र कार्यान्वयन गरिएको हो ।

नेपालीले केही वर्षयता चाहिनेभन्दा बढी आयोडिन सेवन गरिरहेको तथ्य भयप्रद छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार भान्सामा प्रयोग हुने नुनमा आयोडिनको मात्रा न्यूनतम १५ पीपीएम (पार्टस् पर मिलियन) हुनुपर्छ, तर नेपालीका भान्सामा ५४ पीपीएम प्रयोग भैरहेको पाइएको छ, जसबाट ‘हाइपोथाइरोइडिज्म’ को जोखिम हुन्छ । न्युयोर्क एकेडेमी अफ साइन्सेसको ‘एनल्स अफ द न्युयोर्क एकेडेमी अफ साइन्सेस’ जर्नलमा गत साता प्रकाशित अनुसन्धानात्मक आलेखअनुसार सात जिल्लाका दुई हजारभन्दा बढी घरबाट संकलन गरिएको नुनमा चाहिनेभन्दा बढी ‘आयोडिन’ भेटिएको हो । पहिले पनि विज्ञहरूले यसबारे सचेत गराउँदा–गराउँदै सरकारले मापदण्ड सच्याउन नखोज्दा नेपालीहरू आयोडिनको मात्रा नमिलेको नुन खाइरहन बाध्य भएका हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सबैजसो उमेर समूहमा थाइरोइडको जटिलता बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो अनुसन्धान–नतिजाबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित जिम्मेवार सरकारी निकायहरूको आँखा खुल्नुपर्छ ।
यो अनुसन्धानका आधारमा सरकारले यसका धेरै आयामबारे अनुसन्धान र हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । पहिलो त, मात्रा नमिलेको नुनकै कारण भैरहेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाड रोकिनुपर्छ । त्यसका लागि आयोडिनको मात्रा मिलेको नुन मात्र बजारमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध अविलम्ब मिलाउनुपर्छ । ठूलो मात्रामा डिलर तथा थोक विक्रेताहरूसित सञ्चितिमा रहेको नुनलाई फिर्ता गर्न लगाएर मात्रा मिलेको नुन मात्र बिक्रीमा पठाउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यस विषयमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागको पनि ध्यान जानुपर्छ । दोस्रो, वर्षौंदेखि भैरहेको यस त्रुटिमा क–कसको लापरबाही वा कमजोरी छ, त्यसबारे यथोचित अनुसन्धान गर्नुपर्छ । र तेस्रो, नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भएकैले नेपालीहरूले के–कस्तो स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपरिरहेको छ भन्नेबारे पनि व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्छ । नुन र आयोडिनको मात्राबारे आम सचेतना वृद्धिका लागि पनि यसका जोखिमहरूबारे थप अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा औद्योगिक उत्पादनका लागि मात्रै नुनमा ५० पीपीएम आयोडिनको मात्रा अनिवार्य गरिएको छ । आयोडिन सजिलैसँग उडेर जाने भएकाले प्याकिङ गर्दा, ढुवानी गर्दा, स्टोर गरेर खुद्रा व्यापारीसम्म पुर्‍याउँदा ३० पीपीएम हुने र घरको भान्सासम्म पुग्दा र पकाउँदा १५ पीपीएमसम्म पुग्ने अनुमान गरेर सरकारले त्यहीअनुसार मापदण्ड बनाएको हो । तर पहिलाजस्तो ढुवानी गर्दा समय नलाग्ने र प्लास्टिकको गुणस्तर पनि राम्रो हुने भएकाले आयोडिन उडेर नगएको यो अध्ययनबाट थाहा हुन्छ । यसबाट एउटा त, उत्पादनका बेला र भान्सासम्म आइपुग्दा नुनमा आयोडिनको मात्रा कति छ भनेर सरकारले बेलैमा नहेर्दा र त्यहीबमोजिमको व्यवस्था नमिलाउँदा मात्रात्मक तालमेल नमिलेको देखिन्छ । अर्को, भान्सामा पुगेकै नुनमा पनि प्याकिङ गर्दाको मापदण्डभन्दा बढी आयोडिन पाइएको छ, जसबाट मापदण्डकै पनि उल्लंघन भैरहेको प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले मापदण्ड पुनरवलोकन र यसको कडिकडाउमा सरकारले जोड दिनुपर्छ ।
मानिसमा हुने थाइरोइड ग्रन्थिले शरीरको वृद्धि, विकास र पाचन प्रक्रियामा मुख्य भूमिका खेल्छ । यस्तो कार्य गर्ने ‘थाइरोक्सिन हार्मोन’ बढी वा कम भयो भने शरीरमा समस्या देखा पर्छ । यसलाई सही तरिकाले काम गराउन र नियन्त्रण गर्न आयोडिन नामक खनिज चाहिन्छ, जसले शारीरिक र मानसिक वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउँछ । तर, आयोडिनको सेवन बढी हुँदा शरीरमा थाइरोइडको स्तर बढाउने ‘हाइपोथाइरोइडिज्म’ जस्ता समस्या देखा पर्छन् । त्यसैले नुनमा आयोडिनको मात्रामा खेलाँची गर्न मिल्दैन ।
गत वर्ष असारमा स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखामा आयोजित बैठकमा विज्ञहरूले नुनको औद्योगिक उत्पादनमा आयोडिनको मात्रालाई ५० पीपीएमबाट घटाएर ३० पीपीएमभित्र राख्न सुझाव दिएका थिए । सरकारले त्यही सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको हुन्थ्यो भने पनि अहिलेसम्म नागरिकका भान्सामा मात्रा मिलेको नुन पुगिसक्थ्यो । अब त बृहत् अध्ययनकै नतिजा सामुन्ने छ, यसकै आधारमा पनि सरकारले जनस्वास्थ्यमाथि भैरहेको खेलबाड रोक्न तत्परता देखाउनुपर्छ ।
आयोडिनको मात्राबाट जोगिन नागरिकले पनि भान्सामा नुनको प्रयोग घटाउन सक्छन् । समस्या के छ भने, हामी नेपाली धेरै परिकारमा नुन खान्छौं, चिकित्सकले नुनको मात्रा घटाउन सल्लाह नदिउन्जेल हामीमध्ये धेरैले शरीरलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी नुन खाइरहेका हुन्छौं । दालमा नुन, तरकारीमा नुन, अचारमा नुन । तरकारी र अचारको किसिम जति धेरै भयो, त्यति धेरै नुन । काँक्राको चिरादेखि पोलेको मकैसम्मलाई पनि साथी उही खुर्सानी–नुन । पश्चिमा मुलुकतिर क्रिम राखेर बनाइने कति परिकारलाई दक्षिण एसियाले आफ्नै स्वादमा ढालिदिन्छ, त्यसमा पनि नुन । यसरी हामीले जति बढी नुन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं, त्यति नै बढी आयोडिन खाइरहेका हुन्छौं । जबकि, एउटा वयस्क व्यक्तिलाई दैनिक १५० माइक्रोग्राम आयोडिन भए पुग्छ । त्यसैले आयोडिनको मात्रा बढी प्रयोग गर्नबाट नागरिकहरू सचेत बन्न जति खाँचो छ, त्यति नै जरुरी छ मापदण्ड सच्याउने र त्यसको पालनामा कडिकडाउ गर्ने सरकारी तदारुकताको पनि ।

पछिल्लो दशक काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या व्यापक वृद्धि भइरहेको छ । अर्कातिर फोहोर व्यवस्थापनको कार्य भने फितलो छ । अहिलेसम्म अर्बौं रकम खर्चिसक्दा पनि फोहोरको व्यवस्थापनमा सफलता हात लागेको छैन । चिकित्सकको नाताले मलाई काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन र वीर अस्पतालको व्यवस्थापन उस्तै लाग्छ । फोहोरलाई सुरुमै छुट्याएर उपयोग गरी मोहोर बनाउनुपर्थ्यो । तर, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा नगरी मानव बस्ती नजिक विसर्जित फोहोर दुर्गन्धमय मात्र होइन, स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक हुन्छ । फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुनैपर्छ र यो असम्भव पनि छैन । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग सम्बोधन गरी दीर्घकालीन या वैज्ञानिक विसर्जन किन सम्भव छैन ? तर, नियतवश यसो हुन नदिई फगत दबाब सृजना गरी मोटो आर्थिक लाभ लिनेहरूको स्वार्थलाई चिर्नैपर्छ । काठमाडौ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दायित्व संघीय, प्रादेशिक एवम् काठमाडौं लगायतका अन्य वरिपरिका पालिका सबैको हो । काठमाडौं महानगरका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाह फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा अहोरात्र खटिरहेका बेला पार्टी र तिनका नेताहरूले उनीप्रति पूर्वाग्रह या तुष्टि बोक्न हुँदैन । बरु आफ्ना अनुभव र सुझावहरू बाँड्नु उपयुक्त हुन्छ । पालिका मात्रै होइन, जनताले प्रादेशिक एवम् संघीय चुनावमा समेत ‘बालेनहरू’ लाई विजय गराउने अधिकार राख्छन् भन्ने हेक्का दलका नेताहरूले राख्नुपर्छ । बालेनका पाइला अवरुद्ध नगरौं ।
– ढुण्डीराज पौडेल, नेपालगन्ज

हाम्रो सरकारी उद्योग, कलकारखाना र संस्थानहरू अधोगतितिर लागेर कतिपय मरणासन्न छन् भने कैयौं कहिल्यै नब्युँतिने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । जहिले घाटामा जानेमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छ— नेपाल वायुसेवा निगम । जति प्लेन थपे पनि कहिले उक्सिन सकेको छैन । नयाँ प्लेन ल्याएको केही महिनामै काम नलाग्ने हुन्छ तैपनि कसैलाई कुनै कारबाही हुँदैन । कोरोनाका कारण लामो समय कामदारहरूका लागि बन्द भएको मलेसियामा यतिबेला घुइँचो छ । १८ हजार रुपैयाँ पर्ने टिकट अहिले ४० हजार पुगेको छ । बिचौलियाहरूले मलेसियाका लागि निजी विमान भाडामा लिएर मनपरी भाडा तोकी श्रमिकहरू चुसिरहँदा निगम भने अन्यत्र खाली विमान लिएर कुदिरहेको छ ।
समयमा जहाज नउडाउने, ४–५ घण्टा डिले गर्ने र उडान रद्द गर्न पनि नहिचकिचाउनेजस्ता काम गरेर यात्रुलाई आजित पार्दै आएको निगम अहिले मलेसिया जाने यात्रु मारामार हुँदा रुट कटौती गरेर बसेको देख्दा वास्तवमा यो संस्था सरकारको ढुकुटी रित्तो पार्न खडा गरिएको त होइन भन्ने भान परेको छ । जुन रुटमा टिकट नपाएर यात्रु छटपटाइरहेका हुन्छन्, त्यसको ठीकविपरीत यात्रु नहुने गन्तव्य रोजेर उडान भर्ने निगमको नियतिलाई कसले रोक्ने ? सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ?
– रोशन भट्टराई, इनरुवा–३, सुनसरी

'मापदण्डभन्दा तीन गुणा बढी आयोडिन’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका टिप्पणी :

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले बिनाअनुसन्धान यस्तो संवेदनशील विषयमा यसरी दाबी प्रस्तुत गर्न मिल्ला कि नमिल्ला ? राज्यले हिजो गलगाँडको त्रास देखाएर आयो नुन प्रत्येकको भान्सामा पुर्‍यायो अब सोही नुनमा राखिएको अत्यधिक आयोडिनको सेवनले थाइरोइडको समस्या आएको हो भने सोको जिम्मेवारी
कसले लिने हो ? आयो नुनबाट देखिएको थाइरोइड एवम् अन्य असरका बारे अनुसन्धान जरुरी देखियो ।
– शंकर अधिकारी

अनि पसलेहरूले आयो नुन घाम–पानीमा बाह्रै महिना राख्छन्, यसको गुणस्तर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
– पिया पौडेल

यस्तो कार्य गर्ने–गराउने को–को हुन तुरुन्तै सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो ।
– अनिता जोशी

आयोडिन कमी भयो भने गलगाँड हुन्छ । धेरै भयो भने थाइरोइड । सबभन्दा बढी थाइरोइडका बिरामी नेपालमै छन् कारण आज आयो ।
– जागृतकुमार शाह

कतै यही कारण त हैन धेरै किशोरीमा सानै उमेरमा थाइरोइड देखिएको ? थाइरोइडका
कारण धेरै आमामा बाँझोपनको समस्या आउने गर्छ । निःसन्तान हुँदा श्रीमान्ले दोस्रो बिहे गर्नेसम्मका समस्या देखा परेका छन्, कसले बुझिदिने यो पीडा ?
– विष्णु सुवेदी

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व
स्वास्थ्य संगठनले वास्तविकतामाथि छानबिन गर्नुपर्‍यो । आयोडिन नुन भनेर ओभर डोज
दिने काम बन्द हुनुपर्‍यो ।
– नरेन प्रधान

सम्बन्धित निकायको तुरुन्त ध्यान जाओस्, सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न पाइन्न ।
– शान्ति महत

वर्षौं भैसक्यो उही कम्पनी, उही गुणस्तरको नुन खाएको, कसैको ध्यान जाँदैन, म त यो नुन खानै छोड्छु, बरु बिरेनुन, सिधेनुन खान्छु !
– इन्दिरा निरौला कटुवाल

हेर्नलाई र देख्नलाई त छन् नि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग । यसरी जनस्वास्थ्यमाथि यत्रो खेलबाड हुँदा पनि कसैलाई वास्ता छैन । अरू देशमा भएको भए एक लापरबाही गर्दा कम्पनी सिल अनि खेला खत्तम ।
– दिनेश घिमिरे

त्यसैले नेपालमा थाइराइडका बिरामी बढेका रहेछन् ।
– अनमिका सुनार

नियमक निकाय किन मुकदर्शक बनेको छ, स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड हुँदा पनि ।
– शारदा सुवेदी

सरकार र यसका सम्बन्धित निकाय, नेपाल खाद्य संस्थान, खाद्य गुणस्तर तथा नियन्त्रण विभाग अनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले यसबारे स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले छिट्टै विकराल समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
– जीबी चाम्लिङ

निजगढमा विमानस्थल बनाउने परियोजनाले ‘ठूलो पर्यावरणीय हानि’ निम्त्याउने अनुमान भएपछि यो निर्माण योजना प्रारम्भदेखि नै विवादित बन्यो । देशकै ठूलो पूर्वाधारको तयारी गर्दासमेत सरकारले विस्तृत अध्ययन योजना बनाएन । विमानस्थल बनाउने कार्यको विवाद झन् चर्काउन सरकारको हचुवा शैली नै पर्याप्त थियो । त्यसमाथि गुणस्तरीय वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तयार नभएको सूचना आउन थाल्यो । यस परियोजनामा सरकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने मागसँगै मतमतान्तर झन् चुलियो । भर्खरै सर्वोच्च अदालतको स्वागतयोग्य इजलासले सरकारको निर्णय बदर गरेपछि विमानस्थल निर्माणको वातावरणीय र आर्थिक–समाजिक पक्षवरिपरि पुनः यो विषय तातेको छ ।
प्रस्तावित विमानस्थल देशकै ठूलो पूर्वाधार योजना हो । यसको अनुमानित लागत ७ खर्ब छ । विमानस्थल बनाउन ८ हजार ४९ हेक्टर जमिन फँडानी गर्ने तयारी छ । यति विशाल योजना परिकल्पना गर्दा र तयारी कार्य थाल्दा सरकारको विकासे लालसा लटरपटर किसिमको देखिन्छ । यस्तो शासकीय मानसिकताले स्थानीयवासी, वातावरणवादी र अन्य सरोकारवालालाई रुष्ट बनाउनु स्वाभाविक हो । आखिर विकासका नाममा सरकारको अनुत्तरदायी कार्यशैली स्वीकार गर्ने दरकार कसैलाई छैन । हुनु पनि हुँदैन ।
परियोजना कार्य पेलेर अघि बढाउने रवैयाको केन्द्रमा मुख्यतः स्थानीयवासीलाई पर्याप्त सुसूचित नगर्ने शासकीय कार्यशैली हावी छ । जैविक विविधता र वातावरणीय असरलाई अवमूल्यन गर्ने धुन छ । जैविक विविधता र वातावरणलाई अधिकतम संरक्षण गर्ने कार्यबारे समेत सरकारसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन छैन । यस्तो महत्त्वपूर्ण योजना वातावरणीय प्रभावको गहिरो अध्ययनबेगर अनुमोदन हुनु भनेको यी सवालमा सरकारको प्रतिबद्धता नहुनु हो । त्यसैले विद्यमान विवाद निजगढ विमानस्थलमा मात्र सीमित छैन । देशका ठूला विकास योजनाहरू तर्जुमा गर्दा अपनाइने प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, वातावरणीय न्याय सुनिश्चित गर्ने, स्थानीयवासीको स्वामित्व र जीविकोपार्जनलाई केन्द्रमा राखेर विकासबारे सोच्ने तथा मुलुकको भूबनोट र पर्यावरणसुहाउँदो विकासका अनेकौं ढाँचाबारे खुलेर विमर्श गर्ने पक्षहरू केन्द्रमा छन् । यी सवालबारे घोत्लिएर सोच्न निजगढसमेत माध्यम बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको इजलासका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरी खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माले सरकारी निर्णय बदर गरेर महत्त्वपूर्ण फैसला गरेका छन् । नेपालमा आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि अपनाइनुपर्ने विविध ढाँचा, ठूला–साना पूर्वाधार योजनासँग गाँसिएर आउने जैविक विविधता र वातावरणको सवाल, ठूला योजना प्रारम्भ गर्दा गरिनुपर्ने गुणस्तरीय पूर्वतयारी, स्थानीयवासी र परियोजनाको प्रकृति अनुसार न्यायको सवाल र जनगणको सरोकार एवं सुशासनका आधारभूत मापदण्ड महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन् । यी सबै निजगढ विमानस्थलसँग त सम्बन्धित छन् तर यही परियोजनामा मात्र सीमित छैनन् । त्यसैले यो परियोजनावरिपरि हुने सार्वजनिक विमर्शले हाम्रा साझा आवश्यकता र चासो सम्बोधन गर्न उदाहरणीय दृष्टान्त स्थापित गर्नुपर्छ । उपलब्ध अवसरलाई सही समयमा ठम्याउन सकियो भने पर्यावरणीय विकासको निहुँमा पुँजीवादले लादेको त्रासदीका आयामहरूबारे समेत मनग्गे विमर्श गर्न सकिन्छ । ताकि विकास योजनासँग गाँसिएका बहुआयामिक न्यायका सवालमा सर्वसाधारणले पटकपटक कोर्ट–कचहरी धाउनु नपरोस् । कानुनी समाधान मात्रै खोज्नु नपरोस् । आशा गरौं, छिटै आउने सर्वोच्च अदालतको लिखित व्याख्याले यी महत्त्वपूर्ण पक्षलाई समयमै ध्यान दिनेछ ।
निजगढ विमानस्थलको हकमा जैविक विविधता र वातावरणीय न्यायमा पर्ने अनेकौं असर सरकारले स्विकारेको देखिन्छ । पर्यटन मन्त्रालयमातहत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको ईआईए अनुसार विमानस्थलका लागि साना मझौला र ठूला गरी झन्डै २४ लाख रूख कटान, १४ सय घरधुरीको स्थानान्तरण, वनजंगल फँडानी गर्नुपर्छÙ पानीको मुहान, जैविक पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा असर पर्छ । तथापि प्रत्यक्ष–परोक्ष हुने दुष्परिणामको संवेदनशीलताप्रति सरकार गम्भीर थिएन । अद्यापि गम्भीर देखिन्न ।
सरकारी मानसिकता पेलेरै जाने रह्यो । त्यसैले निजगढमा पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत मुआब्जा वितरण, रूख गणना लगायतका काम अघि बढे । बारा जिल्लाको चारकोसे झाडीमा पर्ने प्रस्तावित विमानस्थलको वन क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समेत जोडिएको छ । त्यसैले विमानस्थलका कारण जैविक विविधतामा पर्ने असर निजगढवरिपरि मात्र सीमित रहन्न । सरकारले हेलचेक्र्याइँ गर्दा ८ हजार हेक्टरभन्दा बढी फँडानी गरेर बनाउने योजनामा समेत सम्पूर्ण क्षेत्रफलमध्ये कति वन, कति बस्ती चलाइने भन्ने स्पष्ट गरिएन । त्यसैले सर्वोच्चले चार किल्ला तोक्ने आदेश दियो । पहिलो चरणमा कहाँ के कति रूख काटिने, त्यसपछिका चरणमा के हुने, योजना पारदर्शी छैन । परियोजनाको दस्तावेज गुणस्तरीय छैन । न विश्वसनीय ईआईए छ, न डीपीआर नै । यो हदको हचुवापनमा निजगढजस्तो ठूलो योजना वा अर्को कुनै योजना अघि बढाउँदा जनगणले समर्थन गर्ने न आधार रहन्छ न बाध्यता नै ।
सिद्धान्ततः डीपीआरले आर्थिक–सामाजिक विश्लेषणसहित विकल्पसमेत दिने अपेक्षा गरिन्छ । वातावरणीय पक्षको समेत विश्लेषण गर्ने विश्वास गरिन्छ । यस्तो प्रक्रिया सकिएपछि ठूला परियोजनाको हकमा वन क्षेत्र र बसोबास क्षेत्रमा पर्न सक्ने वातावरणीय पक्षको पुनः मूल्यांकन गर्न पूरक ईआईए गरिन्छ । अनि मात्र परियोजना अघि बढाउन मिल्छ । तर सरकारको मानसिकता जस्तोसुकै ठूलो क्षतिसमेत बेवास्ता गरेर पेलेरै जाने देखिन्छ । यस्तो मानसिकतालाई विकास भन्न आजको समयमा कोही अभिशप्त छैन ।
निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर हुनु विकासका नाममा हावी भेडो मानसिकताप्रति विमतिसमेत हो । वातावरणीय पुँजीवादी त्रासदीबारे सामूहिक किसिमले पुनर्विचार गरिनुपर्छ भन्ने पनि हो । हाल बदर गरिएको निर्णयमा दुइटा मूल पक्ष छन् । एउटा, नेपाल सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाउने निर्णय गर्दा चार किल्ला तोक्ने र गुणस्तरीय ईआईए गर्ने कार्य पारदर्शी बनाउने । अर्को, वन ऐन नियमावली तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई प्राथमिकता दिँदै वातावरण विधिशास्त्रलाई समेत मनन गर्दै उपयुक्त विकल्प खोज्ने ।
सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, सरकारमा रहने वा रहन सक्ने अधिकारीहरू सर्वोच्चको निणर्यदेखि असन्तुष्ट छन् । पर्यावरणीय पुँजीवादी त्रासदीलाई सत्ताधारी र प्रत्येक राजनीतिक दलले गहिरोसँग आत्मसात् गरेकाले पछिल्लो निर्णयले अधिकांशलाई बेखुसी बनाएको छ । अद्यापि पेलेरै जाने मनस्थिति जबरजस्त छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई यस्तो निर्णयले यसै ‘स्तब्ध’ बनाएको होइन । पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले सर्वोच्चको आदेश सच्याउने माग गर्दै निर्णयलाई ‘अत्यन्तै घातक र प्रतिगामी’ यसै ठहर्‍याएका होइनन् । प्रभावशाली नेताहरूले सर्वोच्चको फैसलालाई यसै ‘दुर्भाग्यपूर्ण’, ‘विकासविरोधी’ आदि भनेका होइनन् । संसदीय समिति यसै बौरिन खोजेको होइन ।
सम्भवतः विमानस्थल मात्र निर्माण गर्दा अहिले चर्चा गरेजस्तो वन विनाश नहुन सक्थ्यो । तर विमानस्थलनजिक स्मार्ट सिटीका नाममा सहर निर्माण गर्ने प्रत्युत्पादक योजना पनि सामेल छ । विमानस्थल बनाउने नाममा विमानस्थललाई चाहिनेभन्दा चार–पाँच गुणा बढी क्षेत्रफल ओगट्न खोजिएको छ । प्रभावशाली नेताहरू मिलेर विमानस्थलका नाममा जग्गा अधिग्रहण गर्ने र सम्भवतः पछि त्यसको दुरुपयोग गर्ने प्रत्युत्पादक मनसाय हावीे देखिन्छ । धेरै जग्गा कब्जा गर्ने तथा विमानस्थलसँगै नयाँ सहर बसाउने मूर्खताले गर्दासमेत वातावरणीय क्षति ठूलो परिमाणमा हुने भयो । धेरै स्थानीयवासी विस्थापित हुने सम्भावना बढ्यो ।
टाँगिया बस्ती प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिन्छ । यहाँ बसोबास गर्ने स्थानीयवासीसँग जग्गाको धनीपुर्जा छैन । त्यसैले मटियानी, काठघाटका क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भयो । यता टाँगिया बस्तीमा थप अन्योल बढ्यो । टाँगिया बस्तीको विकल्पबारे सरकारसँग कुनै तयारी देखिएन । यो बस्ती जनमतसंग्रहपछिका वर्षहरूमा राज्यले बसाएको हो । वृक्षरोपण गर्ने नाममा सुरुमा ५८ परिवारलाई अस्थायी बसोबास गराइयो । वृक्षरोपणसँगै टाँगिया कृषि प्रणाली प्रारम्भ भयो । बिस्तारै पहाडी क्षेत्र र समथल भूभागबाट मानिसहरूको बसाइँसराइ हुँदै गयो । अहिले करिब १५ सय परिवार सुकुम्बासी छन् । न सुकुम्बासी र अन्य प्रभावित गरिब बासिन्दाको गाँस–बास र जीविकोपार्जनबारे सरकारसँग ठोस तयारी छ, न नीतिगत सुनिश्चितता नै ।
ठूला योजनाहरूको आर्थिक पाटोबारे समेत खुलेर सार्वजनिक विमर्श हुने गर्दैन । यसका असरहरू यसै पनि बहुआयामिक छन् । हालको ईआईएमा वार्षिक २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वातावरणीय सेवा नोक्सान हुने आकलन छ । पुनर्वासका लागि मात्र ७८ करोडदेखि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने अनुमान छ । वन नोक्सानी रोकथाममा दसौं करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । वातावरणीय स्रोतमा पर्ने प्रतिकूल आर्थिक प्रभावको विस्तृत अध्ययन राम्रोसँग गरिएको छैन । अझ मुलुकमा आर्थिक संकट मडारिएको समयमा निजगढ मात्र होइन, हजारौं रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने, न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने र वातावरणीय विनाश निम्त्याउने कुनै पनि योजनालाई हचुवाको भरमा अघि बढाउनु शासकीय अपराध हो । विकासका नाममा गरिने यस्तो आर्थिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय अपराधको अन्त्य अनिवार्य छ ।
खर्बौंखर्बको योजनामा स्थानीयवासीलाई आधिकारिक पूर्वजानकारी दिइएको छैन । तर जनचेतना अभिवृद्धिको बहानामा तथाकथित
सरोकार समिति बनाएर सरकारले दसौं लाख खर्च गरिसकेको छ । परियोजनाबारे स्थानीयवासीको न स्वामित्व छ न पर्याप्त सूचना । अझ परियोजनाको लाभहानि र बहुआयामिक असरबारे भरपर्दो सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा सरकार पूर्णतः सुस्त छ । न व्यापक सार्वजनिक सुनुवाइ र साझा भविष्यबारे सामूहिक अभ्यास । आजको युग र समयमा यस्तो शासकीय मानसिकतालाई विकास मान्न कुनै बहानामा जनगण बाध्य छैन ।
निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य पेलेर लाने सरकारको मानसिकता हेर्दा मुलुकको विकासनीतिबारे केही कुरा प्रस्ट भन्न सकिन्छ— सत्ता राजनीति गर्नेसँग जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस योजना छैनÙ ज्ञानको उपेक्षा गर्ने वा विज्ञानको दुरुपयोग गर्ने शासकीय विशेषता छÙ वातावरणीय संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत सामुदायिक स्वामित्व र व्यवस्थापन गर्न सरकार उदासीन छ ।
अहिलेको समयमा विकासले निम्त्याउने वातावरणीय विनाश र वातावरणीय प्रदूषणको बहुपक्षीय असर राज्यको सिमानाभित्र मात्र कैद रहन्न । असरहरू बहुपक्षीय भएकाले कतिपय दुष्प्रभाव निरूपण गर्न अन्तरदेशीय सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । ओजोनको सतहमा परेको प्रभाव र वैश्विक जलवायु परिवर्तनमा बढिरहेको संकटबाट नेपालको पर्यावरणीय पाटो अछुतो छैन भन्नु अतिरञ्जना होइन । त्यसैले आजको युगसम्म आउँदा कतिपय दृष्टिले असफल भइसकेको विकासको ढाँचा अपनाउने धृष्टता गर्नु कवि भूपि शेरचनको अभिव्यक्तिमा हामी वीर हुनु तर बुद्धू हुनु मात्र हो ।
आशा गरौं, निजगढ वरिपरिका बहसहरूले विकास केवल वैश्विक शक्ति र भौतिक स्वार्थहरूमा सीमित नरहेको आत्मसात् गर्न हामीलाई अवसर दिनेछन् । अनि मानवीय सम्बन्धका गैरभौतिक स्वार्थहरू सधैं अवमूल्यन हुनेछैनन् । शक्ति र भौतिक स्वार्थमा निहित वैचारिक शक्ति, ज्ञानको सामर्थ्य र विमर्शले निर्माण गर्ने सामूहिक विश्वासप्रति समेत शासकीय मानसिकता सजग हुनेछ । साझा भविष्यको खोजीमा सामूहिक विश्वास बढ्नेछ । ज्ञान–विज्ञानमा लगानी गर्ने सोचप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ । अनि मात्र पर्यावरणीय पुँजीवादी त्रासदीलाई सजिलै विकास नठान्ने सामूहिक सामर्थ्य हामीमा पलाउने छ । केवल वीर र बुद्धू हुने लहडबाट हामीले पार पाउने सम्भावना बढ्नेछ ।

देउवा सरकारले इन्धन खपत घट्छ भनेर २०७९ वैशाख १३ गते शनिबार र आइतबार हप्ताका दुई दिन बिदा दिने निर्णय गर्‍यो । संयोग कस्तो पर्‍यो भने, आइतबार बिदा दिने भनिएको सुरुआती महिनामै शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचनको बिदा । शनिबार परम्परागत बिदा । आइतबार इन्धन खपत घटाउने ‘आइतबारे बिदा’ । सोमबार बुद्ध जयन्ती बिदा । लगातार चार दिन बिदा । कार्यालय, स्कुल, अस्पताल, उद्योग–व्यवसाय, कलकारखाना सबै बन्द भए । अर्थतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासन चार दिन ठप्प भयो । विकसित देशमा शनिबार र आइतबार बिदा हुन्छ । अगाडि र बिदापछिको दिन डिसेम्बर २५ क्रिसमस, त्यसपछिको बक्सिङ डे लगातार एकसाथ परेमा बाहेक चार दिन लगातार बिदा सम्भव हुँदैन । तर नेपालमा सम्भव छ । बिदाले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउने असर र सार्वजनिक सेवामा दिने बाधा सरकारलाई मतलब छैन ।
पञ्चायतकालमा राजाको विदेश भ्रमणमा जाँदा र फर्कंदा दुई दिन ‘गजेटेड बिदा’ हुन्थ्यो । विदेशी राष्ट्रप्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउँदा र जाँदा दुई दिन बिदा हुन्थ्यो । विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मर्‍यो भने बिदा हुन्थ्यो, बरु सम्बन्धित देशमा बिदा हुँदैनथ्यो । औद्योगिक विकास नभएकोÙ कृषि अर्थतन्त्र, ग्रामीण वातावरण, परम्परावादी सोच र प्रचलन भएको एवं सरकार गैरजिम्मेवारी भएकाले होला, बिदा दिनु नेपालमा सामान्य कुरा हो । बिदाले काम बन्द हुन्छ । काम बन्द भएपछि औद्योगिक उत्पादन घट्छ । आम नागरिक सार्वजनिक सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् भन्नेपट्टि कुनै सरकारको कहिल्यै ध्यान पुग्न सकेन । नेपाल गणतान्त्रिक र संघीय भइसके पनि बिदाको मामिलामा पञ्चायती ‘ह्याङ ओभर’ र पञ्चायती ‘लिगेसी’ निरन्तर छ ।
नेपालमा बिदा सम्बन्धमा कानुन छैन । कानुन नभएरै बिदाको दुरुपयोग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासबाट ‘आज बिदा दिने’ भन्ने मौखिक आदेश दिँदा देश ठप्प हुन्छ । ‘डेमोक्र्याट’ वा ‘कम्युनिस्ट’ जो प्रधानमन्त्री भए पनि हुकुम प्रमांगी शैलीको उसको मौखिक आदेशबाट बिदा घोषणा हुन्छ । सानो समूहले कुनै जात वा वर्गको नाम लिएर, प्ले कार्ड लिएर माइतीघर मण्डलामा हाम्रो समुदायलाई फलानो दिन सार्वजनिक बिदा चाहियो भनेर माग गरे पनि त्यसलाई सरकारले भोट बैंक सम्झिई बालुवाटार दरबारबाट बिदाको हुकुम प्रमांगी बक्स हुने संस्कार विकास भयो । यसले एकसाथ चार गल्ती गर्‍यो । कानुनी शासनको धज्जी उडायो, कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गर्‍यो, अर्थतन्त्र र औद्योगिक उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्‍यो एवं संसद्लाई थाहै नदिई कार्यालय बन्द गर्‍यो ।
कुनै पनि दिन देशव्यापी बिदा सामान्य भयो । सरकारले बिदा घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रले पनि बिदा गर्ने भयो । त्यसको असर अस्पतालमा बिरामीको उपचार, जाँच, शल्यक्रियामा पर्ने भयो । विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा पर्ने भयो । आम नागरिक सार्वजनिक सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने भए । बैंकिङ कारोबार ठप्प हुने भयो । कलकारखानामा उत्पादन बन्द हुने भयो । बिदाले देशलाई नकारात्मक असर पार्छ भन्ने कहिल्यै महसुस गरिएन । देशमा प्रजातन्त्र आयो, देश एकात्मकबाट संघीय बन्यो तर बिदाका सन्दर्भमा हुकुम प्रमांगी शैलीको आदेशको प्रचलन अझै गइसकेको छैन । कानुनका आँखामा ‘आइतबारे बिदा’ गैरकानुनी हुकुम प्रमांगीकै उपज हो । आइतबारे बिदा २०५६ सालमै प्रयोगपछि असफल सिद्ध भएर रद्द गरिएको हो । एक पटक असफल भएको विषयलाई सरकारले पुनः दोहोर्‍याउन मिल्छ ? कदापि मिल्दैन । देशमा ५२ दिन थप बिदा गर्दा संसद्को अनुमति लिन नपर्ने ? ‘क्याबिनेट सिस्टम अफ गभर्मेन्ट’ भनेको प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ, त्यही निर्णय हुने हो । अरू मन्त्रीको कुनै भूमिका हुँदैन । प्रधानमन्त्री एक व्यक्तिको सनकले देश ५२ दिन बन्द हुने ? यसका लागि कानुन नचाहिने ? यही हो कानुनी शासन ?
आइतबारे बिदाले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू अझै ग्रामीण र परम्परावादी सोचबाट मुक्त नभएको देखाउँछ । नेपालमा आर्थिक कारोबार बढेको छ, व्यापार बढेको छ । अर्थतान्त्रिक गतिविधि बढको छ । निजी क्षेत्रको व्यवसाय बढेको छ । ससाना औद्योगिक गतिविधिहरू बढेका छन् । तर सरकारमा त्यो महसुस छैन । सरकार भनेको देशको पहरेदार हो । खास गरी प्रधानमन्त्री । उनले त सोच्नुपर्ने हो, आज देश ग्रामीण समाजबाट सहरीकरण भएको छ । उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । निजी क्षेत्र फस्टाएको छ । राणाकालमा जस्तो सिंहदरबार मात्र छैन । बिदाले कार्यालय बन्द गर्छ, कार्यालय बन्द गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने होइन ? के प्रधानमन्त्रीले आइतबार बिदा गर्‍यो भने इन्धन खपत घट्छ भन्ने भ्रमबाहेक अर्को उपाय देखेनन् ? सरकार कुन सोचमा छ ? जुनसुकै बेला जेसुकै कारणमा पनि अकस्मात् सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर देश ठप्प पार्ने संसारमा कुनै देश छ भने त्यो नेपाल हो । धेरै बिदा हुने देशमध्ये नेपाल नै सायद पहिलो नम्बरमा आउँछ । आइतबारे बिदाको रोगबाट सिंहदरबार मुक्त हुनुपर्‍यो ।
बिदा भनेको कार्यालय औपचारिक रूपमा बन्द हुनु हो । कार्यालय ‘कसैको बापको घर होइन,’ सार्वजनिक स्थल हो । कुनै व्यक्तिको सनकमा बिदाका नाममा बन्द गर्न हुँदैन । समाज धेरै अगाडि बढिसक्यो । बिदाले बच्चाहरू रमाउँछन् । बच्चाबाहेक बिदाले कर्मचारीहरू रमाउँछन् । नेपालमा त सबै बच्चा पो देखिए ! आइतबारे बिदा गैरजिम्मेवार संस्कारको उपज हो । मनलागी बिदा दिने कामलाई अब कानुन बनाएर गैरकानुनी हुने बनाउनुपर्‍यो । बिदाले राष्ट्रलाई क्षति पुर्‍याउँछ । सरकारले चालु अधिवेशनमै ‘सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धी ऐन–२०७९’ विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्‍यो ताकि हुकुम प्रमांगी शैलीमा बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीले बिदा दिने आदेश प्रचलन सदाका लागि बन्द होस् । विधेयकमा आइतबारे बिदा रद्द गरिएको दफा पर्नुचाहिँ पर्छ ।
अमेरिका कानुनी शासनबाट चलेको देश हो । प्रजातन्त्र भनेको मानिसको शासन होइन, कानुनको शासन भनेर अमेरिकाबाट सिकियो । अमेरिका मात्र होइन, युरोप, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान हेरौंÙ ती देशहरूमा कार्यकारी अधिकार छ भन्दैमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले बिदा दिँदैनन् । अमेरिकामा कुनै लोकप्रिय राष्ट्रपतिका नामबाट कुनै सडक, इमारत वा विमानस्थलको नामकरण वा कुनै दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्नुपर्‍यो भने हामीकहाँ जस्तो एक व्यक्तिको सनक वा स्वविवेकमा होइन, संसदीय अनुमोदनको कानुनबाट मात्र त्यस्तो गर्न सकिन्छ । एक व्यक्तिको निर्णयले औद्योगिक उत्पादन बन्द गर्ने ? विद्यार्थीको शिक्षा बन्द गर्ने ? बैंकिङ कारोबार बन्द गर्ने ? बिरामीको औषधि–उपचार बन्द गर्ने ? त्यसैले बिदा सम्बन्धी कानुन ल्याएर यसमा सुधार गर्नुपर्‍यो ।
‘बिदा काम नगर्ने, काम रोक्ने’ दिन हो । काममा ब्रेक लिने दिन हो । बिदाको असर अर्थतन्त्रमा पर्छ, सार्वजनिक सेवामा पर्छ । बिदाले कार्यालय, स्कुल, सार्वजनिक संस्था, प्रतिष्ठान, कलकारखाना, अस्पताल बन्द गर्छ । उत्पादन गर्ने संस्थाहरू बन्द हुन्छन् । बिदाले कार्यालय बन्दलाई वैधानिकता प्रदान गर्छ । आधिकारिक निर्णय नभएको बन्दलाई हडताल मानिन्छ । आधिकारिक निर्णयका आधारमा गरिएको बन्दलाई बिदा मानिन्छ । बिदासँग सम्बन्धित अर्को कुरा काम गर्ने घण्टा हो । हप्तामा ४२ कार्यघण्टा प्रायः विश्वव्यापी प्रचलनमा छ । बिदा कति र कुनकुन दिन भन्ने आ–आफ्नै देशका परम्परा, प्रचलन, मान्यता, कानुन, संस्कृति, धर्म, आर्थिक विकासको स्तर, देशको भौगोलिक अवस्थिति अनुसार संसद्ले कानुन बनाएर निर्धारण गर्ने कुरा हो । कानुनमा तोकिएको बाहेक थप बिदा दिने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन ।
दुई दिन बिदा प्रायः संसारभर चलेको बिदा सम्बन्धी मान्य प्रचलन नै हो । तर नेपालमा जँच्दैन । नेपालको ब्युरोक्रेसी जुन प्रकारले र जसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यसले गर्दा आइतबारे बिदा प्रत्युत्पादक हुन्छ । देश संघीयतामा गए पनि कतिपय विषयमा केन्द्रीकृत मान्यता गएको छैन । त्यसैले सेवाग्राहीले दुःख पाउँछन् । आइतबारे बिदाले इन्धन खपत घटाउँदैन ।
नेपालाको ब्युरोक्रेसी सेवाग्राहीमैत्री छैन । भाषण सेवाग्राहीमैत्री हुन सक्छ, व्यवहारमा छैन । सरकारले आइतबारे बिदाको तानतुन गरेर ‘जस्टिफाई’ गर्न खोजेको छ । सरकार भन्छ— शुक्रबारको ३ बजे बिदा बन्द गरियो, ५ः३० सम्म कार्यालय खुल्छ । सोम–शुक्र पाँच दिन नै ९ः३०–५ः३० कार्यालय खुला रहन्छ । सरकारले ‘जस्टिफिकेसन’ मा हप्तामा कार्यालय समय ४० घण्टाको देखाइरहेको छ, जुन चित्तबुझ्दो छैन । कार्यालय बिहान ९ः३० मा खुल्ला, बन्द पनि अपराह्न ५ः३० मा होला । ती भए पियनले गर्ने काम । सरकारको ‘जस्टिफिकेसन’ भनेको, कुनै गर्न नहुने काम गरिएछ वा बाध्यतावश गर्नैपर्ने हुन आयो भने त्यसलाई बचाउन ‘यस्तो भए तापनि, उस्तो भए तापनि, देखिए तापनि, गरिए तापनि’ भन्दै भएसम्मको ‘तापनि’ लगाएर आखिरमा ‘यस्तो होइन भन्न नसकिने देखिन्छ’ भनी बलजफ्ती नेगेटिभ–नेगेटिभलाई मिलाई पोजेटिभ बनाएजस्तै हो । एउटा पूरा दिनमा जति काम सम्पन्न हुन सक्छ भनिए पनि, कार्यालय खुल्नेबित्तिकैको पहिलो आधा घण्टा र बन्द गर्नुअगाडिको आधा घण्टामा कुनै काम हुनेवाला छैन । झन् अदालतको न्यायिक काममा त आइतबारे बिदाको ठूलो मार पर्छ ।
जस्टिफिकेसन गरेजस्तो ९ः३० देखि सेवा सुरु भएर ५ः३० सम्म काम चल्नेवाला छैन । अड्डाहरूमा आफैं आफ्नो फाइलको पछि लाग्नुपर्ने हाम्रो संस्कार छ । सेवा मैत्रीपूर्ण छैन । फाइलको पछाडि नलागे निवेदन हराउँछ । आफैंले खोजी गरी फेला परेन भने पुनः त्यही कामका लागि अर्को निवेदन हाल्नुपर्छ । व्यवहारमा लेखकले समेत भोगेको कुरा हो यो । बेलाबेला कार्यालय समयभित्रै पनि सम्बन्धित अधिकृत तथा कर्मचारी टेबलमा भेटिँदैनन् । १०–५ कार्यालय हुँदा ४ बजे कुनै कुरा लिएर गयो भने ‘आज बन्द हुने बेला भयो, भोलि १० बजे आउनू’ भन्ने संस्कार विकास भएको छ । झन् लामो बिदा सुरु हुने दिन वा शुक्रबार हो भने ३ बजेदेखि सेवा पाउन सम्भव हुँदैन । गाउँघरका, आफ्नो कुरा स्पष्ट बुझाउन नसक्ने, ल्याप्चे लगाउने व्यक्तिले त झन् सेवा पाउनै कठिन छ ।
माथि नै भनियो, संघीयता लागू भए पनि मानसिकता र कामकारबाहीको तौरतरिकामा परिवर्तन आएको छैन । नेपाल अमेरिका होइन । अमेरिकामा प्रदेशमा संघको हस्तक्षेप हुँदैन । त्यहाँ राज्यका तीन अंगको मात्र होइन, संघीय सरकार र राज्य सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारका कानुन र व्यवहारसमेत आ–आफ्नै छन् । राष्ट्रिय पर्वबाहेक सरकारी बिदा निजी व्यवसायी वा कानुनले नै स्वशासित बनाएको संगठन वा कम्पनीलाई लागू हुँदैन । अस्पताल, स्कुल, उद्योग कारखाना बिलकुल स्वशासित छन् । नेपालमा सिंहदरबार/बालुवाटारको बिदाको घोषणा नेपाल राज्यभर प्रतिष्ठान, संस्थान, कलकारखाना, निजी व्यवसाय, अस्पताल, स्कुल सबैमा लागू हुन्छ । त्यसैले आइतबार बिदा देशको अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक छ, यसलाई रद्द गर्नुपर्छ ।
उत्तरी गोलार्द्धमा पर्ने देशहरूमा हिउँदमा सूर्य ढिलो झुल्किने र चाँडो अस्ताउने भएकाले ‘डे लाइट सेभिङ टाइम’ अन्तर्गत समय एक घण्टा अगाडि–पछाडि मिलाएर सेवालाई निरन्तरता दिने गरिन्छ, कार्यालय समय घटाइँदैन । नेपालमा कार्यालय समय घटाइन्छ । चिनेको वा आफ्नो मानिस भयो भने काम तुरुन्त हुने, भएन भने कठोर हुने नेपाली ‘कल्चर’ हो । पहिलापहिला नेपाल ‘पुलिस स्टेट’ थियो । सरकारको काम मालपोत उठाउनमा सीमित थियो । सरकारले दिने सेवा खासै केही थिएन । जनसंख्या कम थियो । आज जनसंख्या बढेको छ । सरकारले मात्र सेवा दिन सम्भव नहुनाले सरकारी कार्यालयबाहेक पनि निजी क्षेत्र उद्योग–व्यवसायमार्फत सेवा दिने काममा व्यस्त छ । साथै सरकारी कम्पनी, कर्पोरेसन, प्राधिकरणहरू स्थापित भएका छन् । त्यति बेला कम्पनी, कलकारखानाहरू थिएनन् । निजी अस्पताल थिएनन् । निजी स्कुल, उद्योगहरू थिएनन् । सबै सरकारी थिए । बैंक एउटा मात्र थियो । सरकार एकात्मक, केन्द्रीकृत थियो । त्यति बेला सिंहदरबार बन्द भयो भने पनि अर्थतन्त्रमा असर पर्दैनथ्यो । तर आज समयको विकाससँगै निजी उद्योग, व्यवसाय, स्कुल, कलकारखाना, अस्पताल, बैंकहरू पर्याप्त छन् । ग्रामीण, केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थामा जस्तो आज सरकारीसँगै ती निकायहरू पनि हप्ताका दुई दिन बन्द गर्दा सेवाग्राही आम नागरिकलाई ठूलो मार पर्छ । त्यसैले आइतबार बिदा रद्द गरेर हप्ताका छ दिन कार्यालय खोल्नुपर्छ । पासपोर्ट जारी हुने कार्यालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने कार्यालय, सवारीचालक प्रमाणपत्र दिने कार्यालय, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कार्यालय, वीर अस्पताललगायतका सेवाग्राही कार्यालयमा दिनहुँ कत्रो भीड हुन्छ ! एक दिन बिदा थप्दा यी सेवामा कत्रो असर पर्छ, त्यति पनि थाहा नपाउने सरकार कस्तो ? सरकार सेवामुखी, राज्य कल्याणकारी र आम नागरिकका सुख र सुविधाप्रति समर्पित हुने हो भने थिति बसिसकेका अन्य देशको देखासिकी गरेर आइतबार बिदा नदिऔं । तुरुन्त बन्द गरौं ।
आइतबार बिदा दिनुको मुख्य कारण ‘इन्धन खपत घटाउने’ भनियो, जुन हास्यास्पद र गलत छ । गैरजिम्मेवारी र कच्चापनको पराकाष्ठा हो यो । यसले मन्त्रिपरिषद् कति अपरिपक्व छ भन्ने देखाउँछ । अनावश्यक गाडी खरिद र गाडी सुविधा वितरण रोक्नपट्टि सरकारको ध्यान गएन । सरकारले कार्यकारी प्रशासकीय निर्णय त्यस्तो गर्नुपर्छ जुन कानुन होस् र जसले आम नागरिकलाई मर्का नपारोस् । नेपालमा अहिले सरकारी गाडीको व्यापक दुरुपयोग छ । जुनसुकै कार्यालय गए पनि सरकारी गाडीहरू यति देखिन्छन्, मानौं जापानमा टोयोटा कम्पनीले गाडी उत्पादन गरेर निर्यात गर्न राखेको छ । अथवा, कुनै जापानी बन्दरगाहमा निर्यातका लागि ती गाडीहरूले जहाज कुरिरहेका छन् । हाल राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्मकाले सरकारी निर्णय अनुसार गाडी सुविधा लिइराखेका छन् । अनौपचारिक र दुईपाङ्ग्रे त कतिकति ! सरकारसँग सायद हिसाब छैन । संविधानका आँखामा त्यो सुविधा नै गलत छ । संस्थान, प्रहरी, सेना, संवैधानिक निकायले पनि त्यही सुविधा करदाताको रकमबाट लिइराखेका छन् । दुरुपयोग त्यतिमै सीमित छैन । सरकार वा सरकारी संस्थानका करोडौं पर्ने कति गाडीहरू मन्त्री, नेता र पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पद जानेबित्तिकै नम्बरप्लेट बदलेर दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यस्तो कार्य कानुनन भ्रष्टाचार हो । पद गएपछि झन्डा झिकेर सेतो प्लेटलाई रातो बनाई कुदाइएका सवारीसाधन त कति छन् कति ! हजारौं दुईपाङ्ग्रेको दुरुपयोग त हिसाबै नगरे हुन्छ । यस्तो दुरुपयोगले करदाताको पैसामा ‘फुपूको श्राद्ध’ भइरहेको प्रमाणित गर्छ । संविधानतः यी सुविधा दिनुपर्दैन । हाम्रो संविधानको धारा २८५ मा निजामती कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था छ । भारतको संविधानका धारा ३०८ र ३०९ त्यसकै समकक्षी हुन् । ठ्याक्कै मिल्दैन, तर हाम्रो संविधानको धारा २८५ र भारतको संविधानको धारा २०८ निजामती सेवा गठन सम्बन्धी छ । भारतमा ती धाराको व्याख्या–विवेचना हुँदा राज्यले कर्मचारीलाई तीन कुरा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । पहिलो, नोकरीको स्थायित्वÙ दोस्रो, बढुवाको अवसरÙ र तेस्रो, पर्याप्त पारिश्रमिक । यीबाहेक अरू सुविधा संविधान र कानुनले उपलब्ध गराउनुपर्दैन । सुरक्षा र प्रतिष्ठाका कारण उच्चतम पदाधिकारीलाई मर्यादाका लागि पदमा रहुन्जेल, सरकारी काममा रहुन्जेल मात्र सुविधा उपलब्ध गराइन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई अनुरोध, इन्धन खर्च आइतबारे बिदाले घट्दैन । जागिर खाएर कर्मचारी बन्नुको मतलब जिन्दगीभर सरकारी गाडी चढ्नु होइन । धनी देशले पनि त्यो ग्यारेन्टी गर्दैन । यी कार्यहरू खुल्लमखुला भ्रष्टाचार हुन् । गाडी चढ्नु पनि भ्रष्टाचार, चढ्न दिनु पनि भ्रष्टाचार हो । दुरुपयोग तुरुन्त रोक्नुपर्‍यो । महालेखापरीक्षकले बेरुजु भन्दाभन्दै अवकाशवाला पूर्वहरूलाई तपाईं र तपाईंभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले गाडी, तेल, मोबिल, मर्मत खर्च, ड्राइभर उपलब्ध गराउनुभएको छ र थाहा नपाएजस्तो गरी बस्नुभएको छ । यस्ता सुविधा दिन तुरुन्त बन्द गर्नुहोस् । बहालवाला राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिपिच्छे चिल्ला, नयाँ, महँगा गाडी उपलब्ध गराउन यो देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । त्यो बन्द गर्नुहोस् । उनीहरूलाई कार्यालय आउन–जान सामूहिक रूपले तीन जनालाई एउटा गाडी उपलब्ध गराए हुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, देश श्रीलंकाजस्तो भयो भने के गर्ने ? अहिले नै विचार गर्नुपर्दैन ? तपाईंलाई याद होला, एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री, योजनाविद् र योजना आयोगको उपाध्यक्ष भैसकेको व्यक्तिले हालै नेपाल अर्थतन्त्र होइन कुशासनका कारणचाहिँ श्रीलंका बन्न सक्छ भने । गाडीको दुरुपयोग कुशासनको प्रमाण हो ।
दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन दिन बन्द गर्नुहोस् । तर सरकारी काममा जुनसुकै बेला जोसुकैलाई प्रयोग गर्न नरोक्ने व्यवस्था गर्नुहोस् । गर्न सकिने यी कुरा कार्यान्वयन गर्नुभयो भने इन्धन बचत स्वतः बढ्छ, सडकमा ट्राफिक जाम घट्छ, प्रदूषण घट्छ, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदैन । इन्धन खपत बचाउन आइतबार बिदा दिनु भनेको टाउकाको रोगमा खुट्टाको उपचार गर्नु हो । इन्धन खर्च बचाउन आइतबार बिदा दिने भनेको जँड्याहा बाउले आफूले रक्सी खान नछाड्नु तर बच्चाको स्कुल छुटाउनुजस्तै हो । यस्तो अपरिपक्व निर्णय फिर्ता लिन र आइतबारे बिदा रद्द गर्न एक नागरिकको हैसियतले म सुझाव दिन्छु । संसदीय चुनाव आइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, आइतबारे बिदा रद्दको निर्णयले तपाईंको लोकप्रियता बढ्छ । देशलाई ठूलो योगदान हुनेछ ।
पाकिस्तान र मेक्सिकोमा जस्तो, दुरुपयोग भएका ती गाडीहरू फिर्ता लिएर लिलाम गर्नुहोस्Ù आएको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुहोस् र आइतबारे बिदा रद्द गरेर बिदासम्बन्धी कानुन ल्याउनुहोस् ।
केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

काठमाडौं महानगरका ९२ वटा सरकारी विद्यालयमा प्रायः न्यून मध्यम परिवार तथा सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने छात्राहरू धेरै छन् । उनीहरूलाई १०–१४ वर्षभित्र महिनावारी हुन्छ । भविष्यमा महिनावारी विभेदबाट मुक्त भएर जिउनका लागि ५/६ वर्षदेखि नै उनीहरूमाझ महिनावारीबारे छलफल गर्नु जरुरी छ । यसले गर्दा एक कक्षा पढ्ने छात्रामा, ‘म ६/७ वर्षपछि महिनावारी हुन्छु र त्यो प्राकृतिक र अनिवार्य प्रक्रिया हो’ भन्ने सोचको विकास भई महिनावारीलाई गर्व र शक्तिका रूपमा आत्मसात् गर्छन् । कक्षाका छात्रलाई पनि ‘महिनावारीको रगतले म जन्मिएको रहेछु, यो शुद्ध रगत रहेछ, मैले महिनावारी विभेद गर्नु हुँदैन, यसको न्यूनीकरण गर्न जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ भन्ने ज्ञान प्राप्त हुन्छ । जसरी विद्यालयका भित्तामा जातीय विभेदविरुद्धको चेतनाका लागि ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन’ लेखिएको हुन्छ, त्यसै गरी आशा छ, ९२ वटै विद्यालयका भित्ताहरू ‘महिनावारीको रगतले यो संसार चलिरहेको छ’ भन्ने सन्देशले सजिनेछन् ।
काठमाडौंमा कैयौं छोरी पहिलो पटक महिनावारी हुँदा, घर वा छिमेकीकोमा कम्तीमा ५ दिन लुक्नुपर्ने, परिवारका पुरुष सदस्यलाई छुन नहुने, विद्यालय छुटाउनुपर्ने लगायत नियमका कारण महिनावारी विभेदमा पर्ने गरेका छन् । विद्यालयले महिनावारीबारे खुलेर कुरा गर्न सक्ने बनाउन सक्यो भने, उनीहरूले आफ्ना आमा, हजुरआमाबासँग खुलेर, आत्मविश्वासका साथ छलफल गर्न सक्छन् र घरभित्र समान व्यवहार पाउन सक्छन् । आफूमाथिको दुर्व्यवहारविरुद्ध बोल्न सक्छन्, प्रश्न गर्न वा ‘नो’ भन्न सक्छन् ।
महानगरका मेयरज्यू, छात्राहरूलाई यौन हिंसाबाट जोगाउने नाममा आत्मरक्षा तालिम दिएर पैसा र समय नसक्नुहोला । एकैचोटिमा इँटा फुटाउन जति सजिलो छ, त्यति सहज छैन महिनावारी विभेदविरुद्ध बोल्न । यसै सन्दर्भमा विद्यालयका चर्पी, पानी, फोहोर विसर्जनको अवस्था पनि अवलोकन गर्न अनुरोध छ । अधिकांश विद्यालय महिनावारीमैत्री पाउन मुस्किल छ । चर्पीको चुकुल, छाना, युरिनल, फोहोर व्यवस्थापन सबै हेर्नुहोला । चर्पीवरिपरि, दर्जनभन्दा बढी रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरिएका, कुहिन २०० वर्षभन्दा बढी लाग्ने प्लास्टिक प्रयोग गरिएका, खरिद ऐनको बहानामा घटाघटको टेन्डर पारेर वितरण गरिएका महिनावारी प्याड पक्कै देख्नुहुनेछ । बजेट वक्तव्य–२०७९ मा जे भने पनि खरिद ऐन परिमार्जन गरेर, कुहिने वा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याडको उद्योग महानगरका वडावडामा सीमान्तीकृत समूहलाई बीउ पुँजी, तालिम, बजारीकरण लगायतको व्यवस्था गरेर एउटा ढुंगाले तीन चरा मार्न सकिन्छ ।
हो तपाईंले भनेझैं, १ देखि ८ कक्षासम्मको
पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । कक्षा १ देखि ३ सम्म महिनावारीको आधारभूत जानकारी, कक्षा ४ देखि ६ सम्म महिनावारीका प्रक्रिया, सामान्य–असामान्य अवस्था समावेश गर्नुहोला भने कक्षा ७ देखि १० सम्म मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धन गर्न क्लब/संस्था/संयन्त्रमार्फत बालबालिकाले खेल्नुपर्ने भूमिका राख्नुहोला । कक्षा ११–१२ मा, महिनावारी सुक्दै गर्दा वा सुकिसकेपछि के–के लक्षण देखिन्छन्, कस्ताकस्ता समस्या आउन सक्छन्, परिवारका सदस्यको हैसियतले यस्तो बेला के–के भूमिका हुन सक्छ भन्ने समावेश गराउनुभयो भने साँच्चै शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ । तपाईंलाई यी सबै काम गर्न थप रकम चाहिने छैन, मात्र चाहिन्छ— इच्छाशक्ति ।
तपाईंलाई ‘महिनावारी बिदा’ दिने सोच आउन सक्छ वा कसैले सुझाव दिन सक्छन् । कृपया सय वर्षको असफलताको इतिहास भएको ‘महिनावारी बिदा’ हाम्रो समाजमा उपयुक्त छैन, त्यसको पछि नलाग्नुहोला । तर, कम्तीमा दुई दिनको लचिलो बिदा व्यवस्था गरिदिनुभयो भने महिनावारी हुँदा बिरामी नै पर्नेहरूले आराम वा उपचार गर्न सक्छन् । अहिले भएको लैंगिक तथा समावेशी नीति वा कार्यक्रमले महिनावारी विभेदलाई पटक्कै सम्बोधन गर्दैन न कार्यक्षेत्रमा हुने यौन हिंसा नै । त्यसैले यो परिमार्जन हुन वा अर्कै नीति बन्न सक्यो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ । ‘मर्यादित महिनावारीमैत्री महानगरमा तपाईंलाई स्वागत छ’ भनेर मात्र टाँस्न सक्नुभयो भने पनि लैंगिकता र समावेशितामा महानगरले ठूलै फड्को मार्छ । तपाईंको टिम पुरुषकेन्द्रित भएकाले यस्ता विचार त्यहाँबाट नआउन सक्छन् । अझ महानगरका विद्यालयहरूमा, पारलिंगी र अपांगता भएका, महिनावारी हुनेहरूका लागि पनि मर्यादित महसुस गराउने काम गरेको धेरैले हेर्न चाहेका छन् ।
तपाईंले वडावडामा राख्ने क्लिनिकमा महिनावारी हुँदै गर्दा, महिनावारी सुक्दै गर्दा वा सुकिसकेपछि (रजोनिवृत्ति) र यी अवस्थाहरूमा आइपर्ने जटिल समस्याको पहिचान, परामर्श, प्रयोगशाला र उपचारका लागि व्यवस्था पनि गरिदिनुहोला । घर, विद्यालयमा महिनावारीबारे खुलेर बहस गर्न सकिएन भने पाठेघर र स्तनको स्क्रिनिङ प्रभावकारी बन्नेछैन । किनभने महिनावारी प्रजनन स्वास्थ्यको पहिलो खुड्किलो हो ।
तपाईंले प्रयोग गर्ने शौचालय र मैले प्रयोग गर्ने शौचालयको मापदण्ड फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरा सझाइरहनुपर्दैन होला । तपाईंको पढाइ राम्रो छ, अनुभव पनि छ । तपाईंले पहिलो बैठकमा, केही चेन रेस्टुराँ र पेट्रोल पम्पमा भएका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भन्नुभएको छ । काठमाडौंका तारे होटल र अपवादका रेस्टुराँ, सिंहदरबारका मन्त्री र सचिव जानेबाहेकका शौचालय प्रयोग गर्नलायकै छैनन् । महिलाहरूमा मृगौला रोग बढ्नुमा पानी र चर्पीको पहुँच एउटा कारण हो । अझै भन्दिऊँ, राम्रा कोट लगाउने अधिकांश पुरुषलाई पनि चर्पी प्रयोग गर्न आउँदैन । कति रोग त तिनै चर्पीबाट घर भित्रिन्छन् । यस्तैयस्तै सानासाना काम गरिदिनू है । मैले जहाँ गए पनि ढुक्कले पानी खाएर हिँड्न, महिनावारी भएका बेला पनि घरबाहिर निस्कन सक्ने दिन कुरिरहेको छु । ए साँच्ची तपाईंको उद्यान बनाउने बेला महिनावारी हुने व्यक्तिहरूलाई सम्झेर ठाउँठाउँमा चर्पी बनाइदिनू है । मलाई त रजोनिवृत्ति सुरु भइसकेकाले पिसाब रोक्न नसक्ने भएको छु, छिटोछिटो चर्पीको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।
घरमा होस् वा मिठाई पसल, पुरुष र महिलाबीच ज्याला असमान त छँदै छ, महिनावारी भएका बेला काम गर्न नपाउनु वा महिनावारी रोक्ने औषधि खाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । घर/विद्यालय/कार्यालयमा महिनावारी विभेदका कारण नियमित भूमिकामा रहन नसक्दा/नपाउँदा हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा के कति असर पर्छ, कुनै अर्थशास्त्री वा समाजशास्त्रीलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्नू है । काठमाडौंका अग्ला घरहरूले यस्ता समस्या कहिल्यै देखेनन् । तपाईंका कुरा सुन्दा घरीघरी देखिने योजनाहरू मात्र आउँछन्, लैंगिक समानता र न्यायका लागि विशेष गरी सीमान्तीकृत महिलाहरूका लागि त खासै केही पनि आउँदैन । त्यसैले कतै ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ त हुँदैन भनेर कहाली लाग्छ ।

(काठमाडौं) - निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा सरकारले गरेका सबै निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको भोलिपल्ट जेठ १३ मा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले न्यायाधीशहरूमाथि टिप्पणी गरिन् । ‘श्रीमान्हरू कहाँबाट प्रभावित भएर यस्तो फैसला गर्नुभयो ? प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा भएका प्रत्येक न्यायाधीशले संसद्मा आएर सामना गर्नुपर्ला,’ चेतावनीकै शैलीमा उनले भनेकी थिइन् । त्यही झाँक्री आबद्ध पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद्मा ‘विकासको अभियन्ता हुनुपर्ने अदालतले त्यसलाई रोक्न खोजेको’ भन्दै फैसलाको विरोध गरे । चार दिनपछि भएको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पनि उनले निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा जंगल नै नपर्ने दाबी गर्दै भने, ‘त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउनु हुँदैन भन्ने निर्णय (सर्वोच्च अदालतको) यथार्थ स्थितिको जानकारी नभईकन गरिएको हो ।’
संसदीय समितिले त्यही दिन ‘राष्ट्रिय हितअनुकूल, अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिन्न’ भन्दै सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरोध गर्‍यो । अन्त्यमा समितिकी सभापति पवित्रा निरौला (खरेल) ले ‘सरकारलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न निर्देशन दिने’ निर्णय सुनाइन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता नेपालले विमानस्थल निर्माणका विषयमा भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए । ‘यो विमानस्थल नबनोस् भन्ने एउटा ठूलो षड्यन्त्र छ । सीमापारि दरभंगा, कुशीनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेका छन् । वीरगन्जसँग जोडिएको रक्सौलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना छ । त्यो निजगढमा नबनोस् भन्ने सोचबाट आएको छ,’ उनको दाबी थियो, ‘यस सम्बन्धमा सरकारले गम्भीरताका साथ कुरा गर्नुपर्छ ।’ एमाले सांसद भीम रावलले समितिको त्यही बैठकमा फैसलाको विरोध गर्दै न्यायाधीशहरूलाई नै प्रश्न गरेका थिए, ‘अदालत छुट्टै टापुमा बसेको हो ? राज्यको अंग होइन ? त्यहाँ बस्नेहरूले देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? राष्ट्रको स्वार्थ कहाँ छ भन्ने हेर्नु पर्दैन ?’
कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले त अदालतको फैसलालाई ‘राष्ट्रघाती कदम’ भन्दै त्यसलाई ‘खारेज गर्नुपर्ने’ धारणा राखेका थिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले पनि सर्वोच्च अदालतबाट विकास विरोधी फैसला आएको टिप्पणी गरे ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको तीन दिनपछि संघीय संसद्मा पेस गरेको बजेटमा समेत निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि रकम छुट्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ २१ मा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४६ औं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘जसरी पनि बनाउने’ दोहोर्‍याए । ‘निजगढ विमानस्थल बनाउने हो, बन्छ, यसै वर्ष सुरु गर्ने हो । यसका लागि म जे पनि गर्न तयार छु,’ उनले भने ।
कुनै विवादमा अदालतको फैसला आएपछि त्यसको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी वा आलोचना हुनुलाई स्वाभाविकै मानिन्छ । तर अहिले सांसद र मन्त्रीहरू फैसलाको पूर्णपाठसमेत प्रतीक्षा नगरी सर्वोच्च अदालतमाथि खनिएका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारी टिप्पणीमा आग्रह, दुराग्रह, धम्की र उपल्लोस्तरको मानहानि रहेको बताउँछन् । ‘फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि त्यसमा टीकाटिप्पणी वा प्राज्ञिक छलफल हुन सक्छ, त्यो स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर रायकिताबमा व्यक्त भएका दुईवटा लाइन टिपेर राज्यपक्षबाट अहिले भइरहेको टिप्पणी असहिष्णु छ । राज्यका हकमा फैसला कार्यान्वयन छनोटको विषय हुन सक्दैन ।’
सर्वोच्च अदालतले जेठ १२ मा निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नेसम्बन्धी सरकारको २०७१ फागुनको निर्णय, विमानस्थलका लागि चारकिल्ला तोक्ने २०७१ चैतको निर्णय र अर्कै प्रतिवेदनको केही अंश हुबहु सारेको पाइएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) लाई स्वीकार गर्ने २०७५ मंसिरको वन मन्त्रालयको निर्णयलाई बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज शर्माको इजलासले ‘वन र वातावरणसम्बन्धी कानुन र विधिशास्त्रअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी वैकल्पिक निर्णय गर्न’ पनि सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चको यस्तो निर्णयलाई न्यायाधीशहरूले लिखित रूपमा सार्वजनिक गरेका छैनन् । जसका कारण यस्तो निष्कर्षमा पुग्न के कस्ता कानुनी आधार–कारणमा टेकिएको छ भन्ने खुलेको छैन ।
प्रारम्भिक अवस्थाको फैसलालाई लिएर इजलासका न्यायाधीशहरूलाई नै कहाँबाट प्रभावित भएको भनेर र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने वा यही फैसलाकै कारण भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश हुने बेला संसदीय सुनुवाइको सामना कसरी गर्छौ भनेर धम्की दिने कार्य संविधानविपरीत समेत रहेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी बताउँछन् । ‘यस्तो ठाडो धम्की लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्र न्यायालयको मान्यताको खिलापमा छ,’ उनले भने, ‘सरकारी मान्छेले फैसला नै नपढीकन हावादारी टिप्पणी गर्ने, चेतावनी दिने गरिरहेको देखिएको छ । यसले न्यायालयप्रति जनताको विश्वास तथा अदालतको साख गिराउँछ ।’
कानुनविद्हरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सांसदहरूले सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध गरेको टिप्पणी त संविधानको समेत विपरीत छ । संविधानको धारा १०५ मा ‘महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दाबाहेक न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । तर मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिमा न्यायाधीशको न्यायिक कार्यमाथि छलफल हुनुका साथै फैसलाका विषयलाई लिएर लाञ्छना लगाइएको छ । ‘फैसला आएपछि त्यसमा पर्याप्त बहस गर्न पाइन्छ । तर, सुरुमै अदालतलाई धम्क्याउन मिल्दैन । फैसलाको पूर्णपाठलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले हत्तपत्त अदालतमाथि आक्रमणमा उत्रिएको देखिन्छ । राजनीतिज्ञहरूले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा धम्क्याइरहेका छन्, त्यो राम्रो भएन,’ पूर्वन्यायाधीश रायमाझीले भने ।
राजनीतिज्ञहरूले अहिले सर्वोच्च अदालतमाथि सरकारको क्षेत्राधिकार मिचेको, विकासविरोधी फैसला गरेको जस्ता आरोप लगाइरहेका छन् । सांसद र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिले संसदीय समिति र सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने गरी अगाडि बढ्न खोजेको छनक दिन्छ । यस्ता अभिव्यक्तिले न्यायालयलाई आफूले लागेको निष्कर्षमा पुग्न पनि राजनीतिक संकेत पर्खनुपर्ने बाध्यतामा पुर्‍याउँछ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला उचित छ वा छैन भन्ने विषय र त्यसैका आधारमा सर्वोच्च अदालत र इजलासका न्यायाधीश लक्षित ‘धम्की र लाञ्छना’ फरक विषय हुन् । संविधानविद् अधिकारी संसदीय समितिले सरकारलाई अदालतसँग भिडन्तमा जान निर्देशन दिएको बताउँछन् ।
‘सांसद र मन्त्रीका टिप्पणी अतिरञ्जनापूर्ण छन् । राज्यले अदालतको पूर्ण आदेश आउन्जेल प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । अदालतको निर्णयलाई खारेज गर्ने क्षमता सरकारले राख्दैन । तर, फैसला चित्त नबुझे उसले पारदर्शी रूपमा उचित कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘अदालतका फैसलामा नागरिकले गर्ने टिप्पणी र आलोचनाले फैसला सुधार्न मद्दत गर्छन् तर फैसलालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व भएको राज्यका निकाय र पदाधिकारीले मान्दिनँ भन्नु धम्की हुन जान्छ ।
यो मुद्दा हारजितको मात्र विषय होइन,
प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न पनि हो ।’

काठमाडौं (कास)– निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गरी असार १ देखि मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि मंसिरमा स्थानीय तहमै पुगेर मतदाता नामावली संकलन गर्दा पनि नाम छुटेको गुनासो आएपछि आयोगले पुनः नामावली संकलन गर्न लागेको हो । मतदाता नामावली आफू बसेकै जिल्लाबाट भर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । उक्त विवरण स्थायी बसोबास भएको जिल्लामा पठाउन लागेको हो । फोटोसहितको नामावली जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा भर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाता थिए । ०७४ मा पनि स्थानीयको निर्वाचन भएपछि प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मतदाता नामावली संकलन गरिएको थियो ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि नामावली संकलन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले आयोगले असार १ देखि नै नामावली संकलन गर्न लागेको हो । आयोगले कात्तिक अन्तिमदेखि मंसिर पहिलो साता निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने सरकारलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि मंसिर २२ सम्म मात्रै हुने आयोगको ठहर छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ०७४ मंसिर २१ मा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो । आयोगले मतपरिणाम आएको दिनदेखि ५ वर्षे कार्यकाल सुरु भएको मानेर यसअघि वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराइसकेको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ‘केवरत जातिका लोकगीत’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरेको छ । प्रतिष्ठानको साहित्य (मातृभाषा) अनुसन्धान विभागको परियोजनाअन्तर्गत केवरत वाङ्मयका विज्ञ तथा उपप्राध्यापक चतुर्भुजलाल दास केवरतले पुस्तक तयार पारेका हुन् । पुस्तकमा पाँच अध्याय छन् । केवरत जातिको संक्षिप्त चिनारी, लोकगीतको सैद्धान्तिक स्वरूप, केवरतका लोकगीत र त्यसको प्रयोगका सन्दर्भहरू पुस्तकमा छन् । केवरतका लोकगीतबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्न चाहनेलाई पुस्तक उपयोगी बन्ने देखिन्छ । यसअघि उपप्राध्यापक केवरतले प्रतिष्ठानमार्फत नै २०७० मा ‘केवरत शब्द संग्रह’ पुस्तक ल्याएका थिए । केवरत समुदायको बसोबास पूर्वी तराईमा छ ।

(काठमाडौं) - दुई लिम्बू गाउँबीच भएर बग्ने खोला आफ्नै रफ्तारमा छ । त्यही खोलामा बनेको पुलले सेर्मा र चेम्जोङ गाउँको पुरानै कथालाई फेरि सीमा र भीमाङको मेखिम (विवाह) सँग जोडेर ब्युँताइदियो । पुलको बाटोलाई साक्षी राखेर, धान नाचको लयमा नाच्दै, च्याब्रुङको धुन सुन्दै सेर्मा र चेम्जोङ गाउँ नछुटिने गरी सधैंका लागि फेरि कुटुम्बेरी साइनोमा बाँधिए ।
थापागाउँस्थित मण्डला थिएटरमा शुक्रबारदेखि मञ्चन सुरु गरिएको ‘चोरको स्वर’ मा उठान गरिएको दुई लिम्बू सेर्मा र चेम्जोङ गाउँको कथा हो यो । आर्टमान्डु नेपाल प्रालिको प्रस्तुतिमा मञ्चन गरिएको नाटकमा विशेष गरी लिम्बू समुदायमा प्रचलित भागी विवाह र यसपछि हुने सांस्कृतिक तथा परम्परागत मान्यतालाई झल्काउने जमर्को गरिएको छ । केटाले केटी भगाइसकेपछि केटीको माइतीमा भद्र
भलाद्मीहरू विशेष रीतसहित जानकारी दिन जाने चलनलाई लिम्बू समुदायमा ‘चोरको स्वर’ रूपमा लिइन्छ । चेम्जोङ गाउँका भीमाङले सेर्मा गाउँकी सीमालाई भगाएर घर ल्याएपछि नाटकको कथा सुरु हुन्छ । यी दुईको भागी विवाहले नै लिम्बूहरूमाझ हुने विवाह संस्कारका पक्षहरू बोल्छन् । खोलाले छुट्याएको दुई गाउँबीच नमिलेको माङ्गेना (लिम्बूमाझ रहेको शिर उठाउने संस्कृति) लाई यी दुईको विवाहले कसरी मिलाउँछ भन्ने नाटकले समकालीन समयसँगै जोडेर दर्शकलाई बुझाउँदै जान्छ ।
नवीन चौहानको कथालाई नाटकका रूपमा परिकल्पना तथा निर्देशन रंगकर्मीहरू अनिल सुब्बा र अन्वेश राई थुलुङले गरेका छन् । यसले लिम्बू समुदायमा प्रचलनमा रहेको भागी विवाहको संस्कारलाई समयसँग तुलना गर्दै नाटकले यसभित्रको नराम्रो पाटोलाई समेत केलाएको छ । भीमाङकी आमा मनु चेम्जोङको जबर्जस्ती भएको भागी विवाह, उनले अस्वीकार गर्दागर्दै अघि बढेको उनको वैवाहिक जीवनलाई नाटकले यो समयसँग जोडेको छ । उनकी बुहारी सीमाको कुरा बुझ्नु, घर भित्र्याउनुपूर्व राजी कि बिराजी भनेर सोधिनुलाई अहिले महिलालाई वैवाहिक जीवनका लागि दिइएको स्वतन्त्रतासँग जोड्न सकिन्छ । लिम्बू मात्र नभएर अन्य जनजाति समुदायमा प्रचलित छोपेर, तानेर वा भगाएर गरिने विवाह संस्कारलाई ६० को दशकपछि प्रेम विवाहका रूपमा हेरियो । यसमा महिलाको स्वेच्छा र स्वतन्त्रतालाई विशेष प्राथमिकता दिएको कुरा नाटकमा देख्न सकिन्छ ।
सेर्मा र चेम्जोङ गाउँको नमिल्दो
माङ्गेनालाई भागी विवाहको संस्कारले मिलाइदिएको कुटुम्बेरी साइनो नाटकको मूल कथाका रूपमा लिन सकिन्छ । चेम्जोङ गाउँकी मनमाया र सेर्मा गाउँका सुनुहाङको भागी विवाहलाई नस्विकारेको दुई लिम्बू गाउँले सीमा र भीमाङको विवाहलाई प्रेम र साइनोका रूपमा स्वीकार गरेको छ । सीमा र भीमाङको विवाहको रीत बुझाउन आउँदा एकअर्कालाई मन पराएर भागेका सेसेहाङ र फुङ्मालाई समेत स्विकारेको छ ।
नाटकका सुनुहाङजस्ता पात्रले लिम्बू समुदायको मुन्धुमसँगै अहिलेको समयलाई समेत आत्मसात् गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । पुराना रीतिथिति, तत्कालीन सत्ता, राजनीति र अहमताले बिग्रिएको दुई गाउँलाई जोड्ने पुल नाटकमा आफैंमा सशक्त बिम्बका रूपमा खडा छ । जसले दुई गाउँलाई मात्र होइन, त्यहाँका समुदायलाई मानवीय भावना जगाएर एकआपसमा वैवाहिक सम्बन्ध बनाइदिएको छ ।
विशेष गरी नाटकले विवाह संस्कृतिलाई नै जोड दिए पनि १० लिम्बू र १७ थुमको लिम्बुवान इतिहास र पहिचानको कुरालाई समेत उठान गर्छ । ‘मुन्धुमचाहिँ नबिगारूँ है साथीहरू’ भन्ने नाटकमा प्रयुक्त संवादहरूमा नै यी कुराहरू झल्कन्छन् । सुनुहाङ र उसको पारिवारिक अवस्थाले माओवादी द्वन्द्वकालले लिम्बू समुदायमा छोडेको बाछिटा, तत्कालीन व्यवस्थामा राज्य पुनःसंरचनाकै क्रममा समुदायले चाहेको स्वायत्त राज्यको परिकल्पनाको कहाँ र कुन अवस्थामा पुगियो भन्ने थोरै भए पनि नाटकले इंगित गरेको छ ।
समुदायमा पुरुषले भन्दा पनि घरको जिम्मेवारी महिलाले लिने परम्परालाई मनमायामार्फत देखाइएको छ । बहिनीको विवाहको चाँजोपाँजो मिलाउन सुनुहाङभन्दा पनि मनमायाले देखाएको चिन्ता र उनको तयारीले समुदायमा मातृसत्ताको परम्परा देखिन्छ । लिम्बू समुदायमा महिलाका सम्पत्तिका रूपमा ‘पेवा’ परम्परा, ख्यालठट्टालाई सीमा र भीमाङको विवाह रीत बुझाउने संस्कारमा तुहा खेलेको दृश्यमा देख्न सकिन्छ ।
नाटकमा पूर्वेली समाज र संस्कृतिलाई जीवन्त देखाउने बिम्बसँगै संगीत र सांस्कृतिक पक्ष, पात्रको लवज, पहिरन तथा प्रयुक्त प्रप्सहरू नै सशक्त छन् । नाटकमा मञ्चको संरचना भव्य छ । पात्रहरूको अभिनय उत्तिकै सशक्त छ । च्याब्रुङको धुन सुनाएर पूर्वतिर डोर्‍याउँदै नाटकले दर्शकलाई माइती र चेलीबीचको बिछोडको कथा पनि भन्छ तर दुःखी हुने मौका दिँदैन ।
विवाह भनेको बेहुला र बेहुलीको मिलन मात्र होइन, दुई पक्ष एकै ठाउँमा आउनु, सम्बन्धहरू बन्नु, संस्कार र संस्कृतिहरू मिलाउने अर्थमा लिनुपर्ने कथाकार चौहानको बुझाइ छ । अडियो, भिडियोसँगै गीतसंगीतको क्षेत्रमा आफ्नो ओझिलो स्थान बनाएको आर्टमान्डु नेपालले नाट्य क्षेत्रमा समेत आफूलाई दरिलो रूपमा उभ्याएको छ ।
अनिल सुब्बा, रूपेश लामा, कवि राई, लक्ष्मी योङ्हाङ, इँगिहोपो कोइँच सुनुवार, संगीता थापा मगर, वेदना राई, सुरज तमू, प्रतिना राई, सुनील तामाङ, नुशा लिङ्देनलगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको नाटक असार १५ सम्म मञ्चन हुने जनाइएको छ ।

(काठमाडौं) - स्रष्टाहरूले नेपाली आधुनिक कथाका प्रणेता गुरुप्रसाद मैनालीको स्मरण गरेका छन् । थोरै लेखेर नेपाली साहित्यमा आफूलाई उचाइमा पुर्‍याएका मैनालीले सामाजिक जीवन, ग्रामीण परिवेश, पात्रलाई आधुनिक धारका कथामा भित्र्याएका थिए ।
साहित्यिक पत्रकार संघद्वारा ४१औं कथा दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मैनालीका कथा लेखनको चर्चा गर्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठान, साहित्य (पद्य/आख्यान) विभाग प्रमुख प्राज्ञ माया ठकुरी, साहित्यकर्मी प्रमोद प्रधान, गोविन्द गिरी प्रेरणा, बाबा बस्नेत, उपमा आचार्यलगायतले मैनालीको स्मरण गरे ।
प्राज्ञ ठकुरीले आधुनिक कथाका सुरुवातकर्ताका रूपमा मैनालीको स्मरण गरिन् । नेपाली कथाका फाँटमा मैनालीले बसाएको आधुनिक धारलाई महत्त्वपूर्ण समयका रूपमा लिँदै अहिलेको धार त्यही आधारमा बगेको उनको भनाइ छ । ‘प्रत्येक व्यक्तिले आफू उभिएको स्थान र आफूलाई सहयोग गर्नेहरूलाई बिर्सन हुन्न । हामीले गुरुप्रसाद मैनालीको योगदानलाई स्मरण गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन् ।
समालोचक प्रधानले मैनाली नेपाली कथा–साहित्यमा विषयवस्तु, संरचना, शैली, भाषा सबै दृष्टिले नेपाली कथाका पहिलो आधुनिक र महत्त्वपूर्ण कथाकार भएको बताए । गिरीले मैनालीका कथामा समाजको फैलावट र गहिराइ दुवै पाइने उल्लेख गरे । मैनालीका कथा लेखनको चर्चा गर्दै कथाकारहरू हिरण्यकुमारी पाठक, मधुवन पौडेललगायतले लघुकथा वाचन गरेका थिए । संघले २०३८ सालदेखि कथा दिवस मनाउँदै आएको छ ।

(काँकडभिट्टा) - रूखबिरुवाबिनाको पर्यावरणीय प्रणाली कसरी चलायमान होला ? मान्छेको जीवनसँग रूखबिरुवाको अभिन्न सम्बन्ध छ । तर, मान्छेका सुविधाका लागि रूखबिरुवा मासिने क्रम बर्सेनि बढेको छ । जोगाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि रूखबिरुवा कटान भइरहेको अवस्थाप्रति झापाका चित्रकारहरूले चिन्ता जनाएका छन् । उनीहरूले यो साझा चिन्तालाई चित्रमार्फत व्यक्त गर्दै रूखबिरुवा संरक्षणमा जोड दिएका छन् ।
विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भ पारेर मेचीनगर–४ वडा कार्यालयद्वारा बाहुनडाँगीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा चित्रकारहरूले रूखबिरुवा विनाशको चिन्ता चित्रकलामा पोखे । उनीहरूले मानव जीवनमा रूखको महत्त्व मात्रै झल्काएनन्, रूख कटानपछि पर्यावरणमा आइपर्ने अत्यासलाग्दो भविष्यको पनि कल्पना गरे । देही आर्ट ग्यालेरीका चित्रकार छितेन शेर्पाले सुनाए, ‘मेचीनगर क्षेत्रको करिब ४० किलोमिटर लामो साइकल यात्रामा भेटिएका महत्त्वपूर्ण रूखहरूलाई चित्रमा उतारेका हौं ।’ यो नगरमा सयौं वर्ष पुराना रूखहरू पनि संरक्षणको पर्खाइमा छन् । वरपीपल, डुम्री, काभ्रो, लटहर प्रजातिका बडेमानका रूखहरू चित्रमा उतारिएको छ । वर्षौं पुराना रूखहरूका आआफना कथाहरू पनि छन् । ती कथाहरू पनि चित्रमै समेटिएको छ । बाहुनडाँगीमा एउटा वर्षौं पुरानो र ठूलो रूख अझै छ । त्यो रूखको कथा रोचक छ । विगतमा रूखको फेदामा गुफा जस्तो रहेको र त्यो बाघको बासस्थान रहेको भनाइ स्थानीयको छ । ‘ओडारमा बाघ लुकेर बसेको छ भन्ने बुझाइले त्यो रूख काट्ने साहस कसैले गरेनछन्,’ चित्रकार शेर्पाले भने, ‘त्यही भएर अहिलेसम्म त्यो जोगिएको रहेछ ।’ रूख पानीको स्रोत जोगाउने माध्यम पनि हो । रूख काटिएका कारण नगरका धेरै गाउँमा पानीको खानेपानीको समस्या पनि देखिएको छ । रूख मासिएसँगै सिमसारहरू पनि सुक्दै छन् । ‘चित्रकलामार्फत रूखको महत्त्व दर्शाउन खोजिएको छ,’ चित्रकार विनोद राजवंशीले सुनाए । अनिश नेम्वाङ, समृद्धि सापकोटा, अर्जुन बस्नेत, मन्जिला तामाङ, पिंकी श्रेष्ठ, विष्णु लिम्बू, सुशील राई, रोशन सुब्बालगायतले चित्र कोरेका हुन् ।
यही मेसोमा वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर देवेन खरेलले चराहरूको तस्बिर प्रदर्शनीमा राखे । हालै उनले इलाममा खिचेको हङरायो नामको चरादेखि बाहुनडाँगी आसपास मेची बगरमा भेटिएको दुर्लभ ठूलो बगर बट्टाईसम्मका दर्जनभन्दा बढी चराका तस्बिर प्रदर्शनीमा राखेका छन् । ‘जसरी मान्छेका लागि रूखको खाँचो पर्छ त्यसरी नै चराहरूलाई पनि रूख चाहिन्छ,’ खरेलले भने, ‘रूख मासिँदै गएपछि चराहरू पनि पलायन हुँदै जान्छन् ।’ उनका अनुसार मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै करिब ३ सय प्रजातिका चराहरू भेटिएका छन् । मेचीनगरका मेची र निन्दा नदीको किनारका सिमसार क्षेत्र र इलामसँगको सिमानामा रहेको चुरे जंगल आसपासमा मात्रै ३ सय बढी प्रजातिका चराको बासस्थान रहेको उनको दाबी छ ।
हात्ती संरक्षणका अभियन्ता शंकर लुइँटेलले करिब एक दशक अवधिमा खिचेका हात्तीका तस्बिरहरूले धेरैको ध्यान तान्यो । यी तस्बिरहरूमार्फत उनले बाहुनडाँगीमा हात्ती र मानवबीचको सम्बन्ध देखाउन खोजेका छन् । ‘हात्ती र मानवबीचको दुःखलाई अब पर्यटनसँग जोडेर सुख खोज्ने दिन आए,’ वडाध्यक्ष अर्जुन कार्कीले भने, ‘हात्ती प्रभावित क्षेत्रलाई चाँडै हात्ती पर्यटन क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नेछौं ।’

काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा–४ डााछीमा रोपाइँ गरिँदै । यस वर्ष जेठ सुरु भएदेखि नै पर्याप्त वर्षा भइरहेकाले उपत्यकाका काँठ क्षेत्रमा किसानहरू बर्खे धान रोप्न व्यस्त छन् । समयमै वर्षा भएकामा खुसी किसान रासायनिक मल नपाएकोमा भने चिन्तित छन् ।तस्बिर ः अंगद ढकाल/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब ४० दिन मात्र बाँकी रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था चौतर्फी दबाबमा छन् । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले तय गरेको नाफाको लक्ष्य प्राप्ति ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ सरह भएको छ भने अर्कोतिर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ९० प्रतिशतमा झार्नु, तरलता अनुपात २० प्रतिशत कायम गर्नु, कृषि, ऊर्जा, लघु उद्यमलगायत क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पर्याप्त स्रोत (निक्षेप) नहुँदा न त बैंकहरूले सजिलै नाफाको लक्ष्य भेट्न सक्छन्, न त नियामकीय मापदण्ड नै पूरा गर्न सक्छन् । त्यसकारण चालु आवको बाँकी समय र आगामी आवको कम्तीमा ३–६ महिना बैंकहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीडी अनुपात नियामकीय तहमा राख्न, खराब कर्जा बढ्न नदिन, पुँजी कोष निर्धारित तहमा राख्नलगायत विभिन्न दबाब रहेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘चालु आवको सुरुदेखि नै ठूलो परिमाणमा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ । यसले गर्दा आयातबापतको भुक्तानीका रूपमा धेरै पैसा बाहिर गयो । त्यो पैसा नेपालमै बसेको भए बैंकमा निक्षेप सिर्जना हुन्थ्यो । यसकारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह बढाइरहे पनि अपेक्षित रूपमा निक्षेप संकलन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यसको दबाब बैंकहरूलाई छ । ब्याजदर बढिरहेको छ । यसअघि करिब ८ प्रतिशत रहेको ब्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।’ असार मसान्तसम्ममा केही बैंकहरूलाई पुँजी कोष पुर्‍याउनै पर्ने दबाब रहेको पनि उनले सुनाए ।

चालु आवको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेका प्रमुख ८ दबाबहरू यस प्रकार छन् ः
१. राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आउँदो असार मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ । साउनदेखि ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी अनुपात रहने बैंकले राष्ट्र बैंकको कारबाही भोग्नुपर्छ । तर, चालु आवका प्रायः सबै महिना अपवादबाहेक सबै बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये गत शुक्रबारसम्म १५ वटा बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतसम्म छ । तीमध्ये केहीको करिब ९६ प्रतिशतसम्म पनि छ । ती बैंकहरूले पनि असार मसान्तसम्ममा सीडी अनुपात ९० प्रतिशतमा झार्नै पर्छ । सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी अनुपात करिब साढे ९० प्रतिशत छ । यसका लागि कि त निक्षेप बढाउनुपर्छ कि कर्जा असुली गर्नुपर्छ ।
२. तरलता निक्षेप अनुपात (लिक्विडिटी टु डिपोजिट रेसियो) २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने दबाब पनि बैंकहरूलाई छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कम्तीमा २० प्रतिशत रकम तरल रूपमै बैंकमा राख्नुपर्छ । हरेक दिन बैंकमा निक्षेप झिक्न आउने मानिसलाई भुक्तानी गर्ने रकम अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो । करिब ६ महिनाअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य रकमको अभाव मात्र थियो । किनकि त्यतिबेला प्रायः बैंकहरूको तरलता निक्षेप अनुपात २० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । तर, पछिल्ला केही महिनामा धेरै बैंकहरूको यस्तो अनुपात २० प्रतिशत छ । पहिलो लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदा बैंकहरूको थप कर्जा प्रवाह क्षमतामा मात्र कमी आएको थियो । निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिने क्षमता घटेको थिएन । अहिले धेरै बैंकको तरलता निक्षेप अनुपात २० प्रतिशतभन्दा तल रहनुले बैंकहरूको निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिने क्षमतामै कमी देखाउँछ । यसकारण वित्तीय प्रणालीमा देखिएको समस्यालाई केही महिनायता तरलता संकट (लिक्विडिटी क्रन्च) भनिन थालिएको छ । केही महिनाअघि यसलाई तरलता अभाव (लिक्विडिटी क्राइसिस) मात्र भनिन्थ्यो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत शुक्रबारसम्म २७ वाणिज्य बैंकहरूमध्ये १२ वटा बैंकको यस्तो अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता निक्षेप अनुपात राष्ट्र बैंकले हरेक दिन नियमन गर्छ । तर, महिनाको अन्तिम दिनमा २० प्रतिशत नपुगेको अवस्थामा भने कारबाही गर्छ । स्रोतका अनुसार केही बैंक यस्तो कारबाहीमा परिसकेका छन् । तरलता संकटको अवस्था जारी रहिरहे आउँदा महिनामा धेरै बैंक यस्तो कारबाहीमा पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
३. निक्षेप संकलनको दबाब पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छ । तरलता कम भएको भन्दै सरकारले गत पुसदेखि सबै स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमै गुणना गर्न पाउने सुविधा वाणिज्य बैंकहरूलाई दिएको छ । यो व्यवस्था आउँदो असार मसान्तसम्मका लागि मात्र हो । त्यसअघि स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ५० प्रतिशत मात्र निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । सरकारले नयाँ निर्णय गरेन भने साउन १ देखि बैंकहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ५० प्रतिशत मात्र निक्षेपमा गणना गर्न पाउँछन् । यो व्यवस्थाले कम्तीमा ३० प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप घट्ने देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सीडी अनुपातमा पर्छ ।
४. वाणिज्य बैंकहरूले ऋणपत्र बिक्री गरेर संकलन गरेको रकम पनि हाल निक्षेप (स्रोत) का रूपमा गणना गर्न पाउँछन् । यो व्यवस्था पनि आउँदो असार मसान्तसम्मका लागि मात्र हो । हालको व्यवस्थाअनुसार असारपछि बैंकहरूले ऋणपत्रबाट संकलन गरेको रकम निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउँदैनन् । यसो हुँदा बैंकहरूको निक्षेप परिमाण झन् कम हुन्छ ।
५. राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी पुनर्कर्जाको आकार घटाउने संकेत दिएको छ । यसले नीतिगत मान्यता पाएमा आगामी आवमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाबापत करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजारमा पठाउनेछ । पछिल्ला ३ वर्षमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामार्फत २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम बजारमा पठाएको छ । अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषमा रहेको रकमको ५ गुणासम्म सुविधा प्रदान गर्न सकिने घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकले चालु वर्षका लागि त्यसलाई घटाएर ४.१२ गुणा बढाएको थियो । आगामी वर्षदेखि उक्त व्यवस्था घटाएर कोषमा आधारित मात्र पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने योजना राष्ट्र बैंकको छ ।
हाल बैंकहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणना गर्दा कुल प्रवाहित कर्जालाई कुल निक्षेप, पुनर्कर्जा र ऋणपत्रमार्फत प्राप्त भएको रकमले भाग गर्छन् । अब ऋणपत्रको रकम गणना गर्न नपाउने र पुनर्कर्जाको रकम पनि करिब ४ गुणाले घट्ने भएपछि अब बैंकहरूले कुल कर्जालाई निक्षेप र पुनर्कर्जामार्फत आएको रकमले मात्र गणना गर्नुपर्नेछ । यहाँनेर पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूलाई ठूलो चुनौती हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
६. खराब कर्जा बढ्न सक्ने चुनौती पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छ । पछिल्लो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर औसतमा करिब ७ प्रतिशतबाट बढेर १४ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । ब्याजदर बढ्दा निश्चित आम्दानी भएका ग्राहकको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी क्षमता कम हुन्छ । यसो हुँदा आउँदा महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्ने जोखिम धेरै देखिन्छ ।
७. सेयर बजार, व्यापारलगायत केही क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले यसअघि बढाएको जोखिम भार आउँदो असारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । जोखिम भार बढ्नु भनेको त्यो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता कम हुनु हो । उक्त व्यवस्था लागू भएपछि एकातिर ती क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता घट्छ भने अर्कोतिर पुरानो कर्जाका लागि पनि बैंकले थप पुँजी लगाउनुपर्नेछ ।
८. कर्जा प्रवाहको दबाब पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृत गरेको तर प्रवाह गर्न बाँकी कर्जा करिब २ खर्ब हाराहारीमा छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढे पनि करिब १ देखि डेढ खर्ब रुपैयाँ मात्र आउने आकलन गरिएको छ । रेमिट्यान्समा उल्लेख्य प्रगति नभए, शोधनान्तर घाटामा सुधार नआए आउँदो आवमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमतामा कमी आउने जानकारहरू बताउँछन् ।

मुख्य दबाब 
सीडी अनुपात ९० प्रतिशतमा झार्ने
तरलता निक्षेप अनुपात २० प्रतिशत कायम गर्ने
स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न नपाइने
ऋणपत्रबाट संकलन भएको रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाइने
पुनर्कर्जाको आकार घट्ने
खराब कर्जा बढ्ने
थप कर्जा प्रवाह
बढेको जोखिम भार कार्यान्वयन

(काठमाडौं) - मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउँदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता नदिने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बिहीबार राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको वाणिज्य बैंकहरूका अध्यक्ष र अडिट हेर्ने एक जना सञ्चालकसँगको छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।
गभर्नर अधिकारीले हाल मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउँदै आएको सुविधा अर्को वर्षदेखि निरन्तर नहुने स्पष्ट संकेत दिएको छलफलमा सहभागी बैंकका एक अध्यक्षले बताए । ‘गभर्नरको भनाइ मर्जरको सुविधा पाउने हो भने आउँदो असारभित्रै सम्झौता गरिहाल्नुस्, साउनदेखि नपाइने हुन सक्छ भन्ने थियो,’ ती अध्यक्षले भने ।
समसामयिक विषयमा छलफल गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूलाई डाकेको थियो । सोही छलफलमा गभर्नर अधिकारीले मर्जरसम्बन्धी विषय पनि उठाएका थिए । हाल मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न सहुलियत तथा नियामकीय छुट पाउँदै आएका छन् । जसअनुसार तोकिएका क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाका लागि एक वर्षको समयसीमा थपिएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनपछि एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुने व्यवस्था छ । यस्तै, बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिएको छ । यस्ता संस्थाको सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को वित्तीय संस्थामा आबद्ध
हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट दिइएको छ ।
बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइएको छ । एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा १ वर्षको समय दिएर सीमामा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किलोमिटरभित्रका शाखा कार्यालयहरूमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखेर अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने पनि सहुलियत दिइएको छ । वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहका सेयरधनीहरूले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुनेलगायत सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको छ ।
प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भएर एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा कार्यक्षेत्रभित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृतिसमेत दिएको छ । गभर्नर अधिकारीले संकेत गरेअनुसार आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सबै सुविधाले निरन्तरता नपाए आउँदो साउनदेखि मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उल्लिखित सुविधा पाउने छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने पूर्वसन्ध्यामा बैंकका अध्यक्षहरूलाई डाकेर अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थालाई हेरी आगामी वर्षका लागि संयमित प्रकारका व्यावसायिक योजना (कर्जा विस्तार) नबनाउन आग्रह गरेको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार आउँदो असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) बढीमा ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । असार मसान्त आउन अब ४० दिन मात्र बाँकी छ । हालसम्म बैंकहरूको औसत सीडी अनुपात ९१ प्रतिशत हाराहारीमा छ । यति छोटो समयमा सीडी अनुपात घटाउने योजना के छ भन्नेबारे पनि बैंकका अध्यक्षहरूलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैकका प्रवक्ता एवं नियमन विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले बताए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्न र स्वनियमनमा बस्न पनि बैंकहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।

(विराटनगर) - चार बिघामा बर्खे धान रोप्ने तयारीमा छन् । २ घण्टा लाइन बसेर मुस्किलले १० किलो डीएपी मल पाए । ‘४ बिघालाई कम्तीमा २ क्विन्टल मल चाहिन्छ,’ रंगेली–१ बबियाबिर्ताका कमल खवासले सुस्केरा काढ्दै भने, ‘यतिले कति खेतलाई पुर्‍याउनू ?’
स्थानीय कला राई २ बिघामा धान रोप्दै आएकी छन् । उनले पनि खवासकै जस्तो दुखेसो पोखिन् । ‘१० किलो डीएपीले ५ कट्ठा खेतलाई पनि पुग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘बाँकी ३५ कट्ठाका लागि कहाँबाट मल ल्याउनू ?
कृषि सामग्री कम्पनीले चैते धानका लागि आयात भएको ५ हजार टन डीएपीमध्ये किसान सहकारी संस्था बबियाबिर्तालाई ४५ बोरा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त मल सहकारीले शुक्रबार र शनिबार किसानलाई १०–१० किलोका दरले वितरण गरेको हो । सहकारीका सदस्य बमलाल खवासका अनुसार मल लिन वडाका झन्डै हजार किसान लाइनमा बसेका थिए तर २ सय २५ जनालाई मात्र पुग्यो । ‘किसानको आवश्यकताअनुसार वितरण गर्ने हो भने ४५ बोराले १० जनालाई पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘पाएकालाई पनि चित्त बुझाउने मेलो मात्र भयो । धेरै किसान रित्तो हातै फर्किए ।’
बर्खे धान रोपाइँको सिजन सुरु हुँदै छ । रोपाइँ गर्न किसान गुणस्तरीय रासायनिक मलको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् । तर, अनुदानको गुणस्तरीय मल उपलब्ध गराउने कृषि सामग्री कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरमा भने एक बोरा पनि डीएपी मौज्जाद छैन । चैते धानका लागि आएको मल पनि प्रदेश कृषि मन्त्रालयले कोटा तोकेर पठाएपछि पालिकाको सिफारिसमा सहकारी संस्थालाई वितरण गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । कम्पनीले बर्खे धानका लागि भर्खरै ५० हजार टन डीएपी र ५० हजार टन युरिया मल आयात गर्न टेण्डर आह्वान गरेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख होम पराजुलीले जानकारी दिए । ‘टेन्डर स्वीकृत भएको छैन, स्वीकृत भएमा पनि मल आइपुग्दा साउन बित्छ,’ उनले भने ।
प्रदेशको अन्न भण्डार मानिने मोरङ, सुनसरी र झापासहित पहाडी जिल्लाका किसान यसपाली पनि भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने कमसल रासायनिक मलकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले पर्याप्त मल आयात गर्न नसक्दा हिउँदमा तोरी र गहुँ खेती गर्दा पनि कमसल मल नै प्रयोग गरेको किसानहरू बताउँछन् । जसका कारण तोरी र गहुँको उत्पादन २० प्रतिशतले घटेको प्रदेश कृषि कार्यालयको तथ्यांक छ ।
प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ३ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्खे धान लगाइन्छ । त्यसका लागि कम्तीमा १८ हजार टन डीएपी र त्यति नै मात्रामा युरिया मलको आवश्यकता पर्छ । यो प्रदेशका किसानका लागि कृषि सामग्री कम्पनीले ६६ प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३३ प्रतिशत अनुदानको रासायनिक मल आयात गर्ने अनुमति पाएका छन् । साल्ट ट्रेडिङको प्रदेश कार्यालयले बर्खे धानका लागि ५ हजार १ सय टन डीएपी आयात गरेको र त्यो आउने क्रममा रहेको कार्यालय प्रमुख राधेश्याम चौधरीले बताए । प्रदेश १ का १४ जिल्ला र मधेसका सप्तरी र सिरहालाई अनुदानको रासायनिक मल कम्पनी र ट्रेडिङको विराटनगरस्थित प्रदेश कार्यालयले वितरण गर्दै आएको छ ।

(काठमाडौं) - आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि सरकारले ल्याएको बजेटका कार्यक्रम आकर्षक रहे पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्द्वारा आइतबार आयोजित बजेटमाथिको अन्तर्क्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले विद्यमान आर्थिक संकटलाई समाधान गर्ने गरी कार्यक्रम नसमेटिएको टिप्पणी पनि गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्वसदस्य गोविन्द नेपालले सरकारले बजेट बनाउँदा स्रोत र कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता नदेखाएको बताए । बजेट ६ महिनापछि नै संशोधन हुने दाबी गर्दै उनले भने, ‘पहिलो ४ महिना हो बजेट कार्यान्वयन हुने । त्यसपछिका ४ महिना चुनावले लिन्छ । बाँकी समय बुझ्दा–बुझ्दै जेठ १५ आइसक्छ,’ उनले भने । बजेटमा द्रुतमार्गको अवधारणा अघि सारिए पनि तयारी नगरी ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टामा अन्तःशुल्क लगाएको छ,’ उनले भने, ‘वृद्धाभत्ता दिने उमेर ६८ वर्षको सट्टामा ५५ वर्ष बनाए पनि हुन्छ तर जिल्लाको आधारमा बनाउनु पर्‍यो ।’
नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५८ छ तर सरकारले एक वर्षमा ०.६५ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । स्थानीय तहमा १ लाख उद्योग सञ्चालन, विपन्न परिवारलाई एक लाख घर र सबै घरमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । तर काठमाडौंमा मात्र सबैले विद्युतीय चुलो प्रयोग गरे विद्युत् प्रणाली नै ‘क्र्यास’ हुने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘यसरी हेर्दा कार्यक्रमहरू आकर्षक देखिन्छन् तर कार्यान्वयन गर्न र लक्ष्य भेटाउन सहज देखिँदैन,’ उनले भने ।
बजेटको आकार वृद्धि गरिए पनि यसले आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल नहुने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ठोकुवा गरे । ‘भोलि आर्थिक विकास हुने भनेको त पुँजीगत क्षेत्रबाट हुने होला नि । जब पुँजीगत क्षेत्रमै लगानी गरेको छैन भने ग्रोथ कसरी हुन्छ ?,’ पुँजीगत क्षेत्रमा बजेट नबढेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, ‘साधारण खर्च बढाएर स्वाभाविक रूपमा जीडीपीमा वृद्धि हुन सक्दैन । यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च नबढाईकन प्रगति हासिल हुँदैन भन्ने अर्थशास्त्रको सामान्य नियमलाई पनि यो बजेटले अँगाल्न सकेको छैन ।’
‘किसान पेन्सन कार्यक्रम’ किसानलाई मूर्ख बनाउने कार्यक्रम रहेको उनले टिप्पणी गरे । ‘किसानले जति पैसा जम्मा गर्छ, त्यसको १० प्रतिशत राज्यले थप्ने भनेको छ । त्यो त बैंक आफैंले दिइहाल्छन् नि ! १० प्रतिशत दिन राज्य सामेल हुनुपर्छ र ?,’ उनले भने, ‘किसानले बचत खाता खोल्यो भने स्वतः थपिहाल्छन् नि !’ नागरिक अज्ञान छन् जे भन्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा बजेट ल्याइएको उनले आरोप लगाए । ‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र बजेटको सम्बोधन अर्कोतिर छ । यो तीनवटा चिजको अन्तरसम्बन्ध हुनु पर्दैन ?,’ उनले भने, ‘बजेटमा त्यसतर्फ ध्यान गएको छैन ।’
यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा शोधन्तर स्थिति बचत रहेकामा अहिले शोधन्तर घाटा अस्वाभाविक रूपमा घटेको उनले बताए । ‘शोधन्तर घाटा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुँदा मुलुकमा आर्थिक संकट निम्तिने खतरा हुन्छ । विदशी मुद्राको सञ्चितिमाथि अस्वाभाविक दबाब सिर्जना हुन्छ । जस्तो कि हामीले सरकार छोड्दा ११ महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्ने क्षमता राज्यसँग थियो । यतिबेला त्यो घटेर ६ महिनाको हाराहारीमा पुगेको छ,’ उनले भने ।
अघिल्लो सरकारका पालामा युवाहरू विदेश जाने क्रम घटे पनि रेमिट्यान्स बढिरहेको तथ्य स्मरण गर्दै उनले अहिले विदेश जाने क्रम बढ्दा पनि रेमिट्यान्स उल्लेख्य मात्रामा घटिरहेको बताए । मूल्य वृद्धिदर अझै बढ्न सक्ने आकलन गर्दै उनले जनतालाई कसरी राहत दिने भन्ने विषय बजेटले सम्बोधन नगरेको बताए । ‘नेपालमा साउनपछाडि चाडपर्वको मेलो सुरु हुन्छ, त्यसपछि अस्वाभाविक ढङ्गले उपभोक्ता मूल्यमा चाप बढ्छ । अहिले नै मूल्यवृद्धि ७.३ प्रतिशतको औसतमा छ,’ उनले भने, ‘अब जनताको जीवन कति कष्टकर हुन्छ भन्ने यसले संकेत गर्छ । त्यो चिजबाट जनतालाई कसरी राहत दिने भन्ने कुरा बजेटमा समावेश छैन ।’
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्वसदस्य डिल्ली खनालले बजेटले आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न केही कार्यक्रम नल्याइएको बताए । सरकारले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरण र रणनीतिक महत्त्वका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गर्ने र बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने बताए पनि त्योअनुसार काम नभएको उनले आरोप लगाए । ‘एकातिर २२ अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाइयो भनेको छ । अर्कोतिर नवप्रवर्तनलगायत विभिन्न कार्यक्रमलाई ३ अर्ब छुट्याई केन्द्रमा राखेको छ,’ उनले भने, ‘चुनावमा व्यापक रूपमा दुरुपयोग गर्न केन्द्र मातहत बजेट र कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’
१ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, १ लाख उद्योग खोल्नेलगायत कार्यक्रम आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्न मात्रै ल्याइएको धारणा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले राखे । आफ्नो भिजन नभएको सरकारले अरूको भिजनलाई आत्मसात् गरेर बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘योजना आयोगले अन्य मन्त्रालयको अनुगमन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ तर आयोगलाई मन्त्रालयअन्तर्गत बस्ने गरी बनाइएको छ, यसरी काम हुँदैन,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशका उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ४२.७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको एक प्रादेशिक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत आवको तुलनामा चालु आवमा ती क्षेत्रका उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ४.८ प्रतिशत बिन्दुले बढीको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गण्डकीको चालु आवको पहिलो अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
चालु आव २०७८/७९ मा गण्डकीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १८.४ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । गत वर्ष यस्तो हिस्सा १७.७ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा साना र मझौला उद्योगको बाहुल्य छ । साना र मझौला गरी १३ हजार १ सय ८४ उद्योगमा ५५ हजार १ सय ८२ व्यक्तिले रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चकलेट उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा धेरै ८१.२ प्रतिशत छ । बिस्कुटको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ७३.९ प्रतिशत, बियरको ६३.६ प्रतिशत, लिक्विड औषधिको ५७.६ प्रतिशत, क्यापसुलको ५४.१ प्रतिशत, इँटाभट्टाको ५३.८ प्रतिशत र खाने तेल उद्योगको क्षमता उपयोग ५१.४ प्रतिशत छ । अन्य उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, चालु आवको पहिलो ६ महिनामा गण्डकीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ औद्योगिक कर्जा प्रवाह गरेका छन् । २०७८ असार मसान्तको तुलनामा यस्तो कर्जा १७.५ प्रतिशतले घटेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कुल कर्जामा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको हिस्सा १४.५ प्रतिशत पुगेको छ । अधिकांश उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता न्यून देखिएकाले त्यस्ता उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक विद्युत्, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, स्वदेशी उत्पादनका लागि उचित बजारलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौती रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
अर्ध–दक्ष तथा दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुँदा स्वदेशी उद्योगहरूमा दक्ष श्रमशक्तिको अभाव छ । यस्तै, उत्पादित वस्तुहरूको लागत बढी तथा गुणस्तरमा कमी हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेकाले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाब पनि प्रतिवेदनमा छ । घर–जग्गाको निरन्तर मूल्य वृद्धि र अव्यवस्थित सहरीकरण एवं जग्गा उपयोगको कारण लागतको दृष्टिकोणले नयाँ उद्योग स्थापना चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । केदारनाथ पौडेलको अध्यक्षतामा ८१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरिएको हो । कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बद्रिप्रसाद भट्टराई, प्रथम उपाध्यक्षमा डोलप्रसाद दाहाल, द्वितीय उपाध्यक्षमा अब्दुल करिम खाँ तथा तृतीय उपाध्यक्षमा झलकमणि लम्साल चयन भएका छन् । एक महिला उपाध्यक्ष, एक महासचिव, ७ उपमहासचिव, ९ सचिव, एक कोषाध्यक्ष र एक सहकोषाध्यक्ष पनि छनोट गरिएको छ । कार्यसमिति पदाधिकारीको अवधि ३ वर्षको हुनेछ । बन्दसत्रले संस्थाको सांगठनिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र आगामी कार्ययोजना पनि पारित गरेको छ भने १९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– ‘खुकुरी रम’ को उत्पादक कम्पनी द नेपाल डिस्टिलरिज प्रालिले आगामी ३ वर्षभित्र आफ्ना उत्पादनबाट निस्कने फोहोर शून्यमा झार्ने दाबी गरेको छ । विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा वातावरण संरक्षण तथा दिगोपना विकासका लागि कम्पनीले सो प्रतिबद्धता जनाएको हो । हाल उत्पादन प्रक्रियाका क्रममा निस्किने फोहोरहरूलाई ९८ प्रतिशत व्यवस्थापन गर्न सफल भइसकेको दाबी गर्दै कम्पनीले आगामी ३ वर्षभित्रमा शतप्रतिशत व्यवस्थापन गर्ने जनाएको हो । त्यस्तै, सन् २०३२ सम्ममा शतप्रतिशत दिगो प्याकेजिङलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने कम्पनीले जनाएको छ । डिस्टिलरिजले विगत २ वर्षदेखि नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा हिमाल सरसफाइमा समेत काम गरिरहेको छ ।

काठमाडौं (कास)– इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड सामसङले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित स्वचालित फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिन बजारमा ल्याएको छ । वासिङ मेसिन ८ केजी र ९ केजी क्षमतायुक्त हुनेछन् । चार वटा नयाँ मोडलहरूमा उपलब्ध वासिङ मेसिनमा एआई कन्ट्रोल, इकोबब्बल टेक्नोलोजी र हाइजिन स्टिमजस्ता विशेषता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । मेसिनको सुरुवाती मूल्य १ लाख १७ हजार ९९० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । एआई इकोबब्बल वासिङ मेसिनमा १ वर्षको वारेन्टी र डीटीआई मोटरमा १० वर्षको वारेन्टी उपलब्ध हुनेछ । एआई कन्ट्रोलले लन्ड्री रेसिपी, लन्ड्री प्लानिङ, होम केयर विजार्ड र स्थानमा आधारित रेकमेन्डेसनहरू उपलब्ध गराएर धुलाई कार्यलाई बढी सहज र ज्यादा प्रभावकारी बनाउने कम्पनीको दाबी छ ।

(ह्युस्टन, अमेरिका) - कप्तानको जिम्मेवारी पाएका रोहित पौडेलले सानदार शतक बनाए र उनको इनिङ्समा नेपालले शनिबार ह्युस्टन हरिकन्ससँग दोस्रो अभ्यास खेलमा २९ रनको जित हात पारे पनि नेपालको ब्याटिङमा थप चिन्ता थपिएको छ । ओपनिङ ब्याटरद्वय आसिफ शेख र कुशल भुर्तेल चोटग्रस्त भएपछि आईसीसी विश्वकप लिग २ को महत्त्वपूर्ण खेल अगाडि नेपाल
अप्ठ्यारोमा परेको हो ।
नेपाली अल स्टार्ससँग बिहीबार नेपाल ४ विकेटले पराजित भएको खेलमा चार बल खेलेपछि आसिफलाई बलले घुँडामा लागेको थियो । शनिबार प्रेरी भ्यु क्रिकेट कम्प्लेक्स मैदानमा फिल्डिङका क्रममा अर्का ओपनर कुशल पनि घाइते भएपछि दुवै ओपनर लिग २ अगाडि फिट हुनलाई संघर्षरत छन् ।
ह्युस्टनको मोसा क्रिकेट मैदानमा जुन ८ बाट लिग २ का खेल सुरु हुनेछन् । नेपालले जुन ९ मा ओमान र जुन ११ मा अमेरिकासँग खेल्नेछ । त्यस्तै जुन १४ मा ओमान र जुन १५ मा अमेरिकासँग खेल्दै छ । ओपनिङ ब्याटिङमा नेपालले ठूलो आशा गरे पनि आसिफ र कुशल फर्म र चोटसँग जुझ्दै आएका छन् । नेपाली अल स्टार्ससँग कुशल खेलको पहिलो बलमै आउट भएका थिए भने हरिकन्ससँग अफ स्टम्प बाहिरको बल हान्नेक्रममा १ रनमात्र बनाई पहिलो स्लिपमा क्याच दिन पुगेका थिए ।
आसिफको घुँडाको स्क्यान गरे पनि उनको स्थिति स्पष्ट हुन अझै केही दिन लाग्ने नेपाली टोलीले जनाएको छ भने कुशलको चोट कति गम्भीर हो भन्ने निर्क्योल हुन बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली टिम व्यवस्थापनले जोखिम लिन नचाहेर ओपनिङ ब्याटर एवं विकेटकिपर सुवास खकुरेललाई नेपालबाट झिकाउने निर्णय गरेको छ । आसिफ र कुशलले खेल्न नसक्ने स्पष्ट भएमा सुवास नेपाली टोलीमा हुनेछन् नत्र भने उनी विकल्पका रूपमा टोलीमा बस्ने छन् ।
लिग २ को तयारीका लागि नेपालको बन्द प्रशिक्षणमा सुवास रहेका थिएनन् । यद्यपि उनले बन्द प्रशिक्षणमा गएर केही अभ्यास खेल खेलेका थिए । बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीमा भीम सार्की, दिलीप नाथ ब्याटिङको विकल्प हुन सक्थे । तर नेपाली टिम व्यवस्थापन ओपनिङ ब्याटिङ, विकेटकिपर र अमेरिकाको भिसा रहेकाले सुवासलाई ह्युस्टन झिकाउने निर्णयमा पुगेको हो ।
आसिफ र कुशल घाइते भएको अवस्थामा नेपाली टोलीमा अहिले सुनील धमलामात्र नियमित ओपनरका रूपमा रहेका छन् । देव खनालले यू–१९ मा खेल्दा ओपनिङमा ब्याटिङ गर्दै आए पनि प्रशिक्षक पुबुदु दासानायके उनलाई तेस्रो नम्बरबाट हटाउने पक्षमा देखिँदैनन् । ‘दुवै ओपनर घाइते हुनु चिन्ताको विषय हो, दुवैको स्थिति अझै स्पष्ट छैन, हामीलाई सुनील धमलामाथि विश्वास छ, देव तेस्रो नम्बरमै उपयुक्त छन्,’ हरिकन्ससँगको खेलपछि दासानायकेले भने ।
आसिफ र कुशलले दुवै घाइते रहेको अवस्थामा सुवास अमेरिका आएर जुन ९ मा ओमानसँगको पहिलो खेल खेल्ने सम्भावना कम देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सुनीलको जोडीका रूपमा नेपाली टोलीले हाल उपलब्ध खेलाडीबाट एउटालाई ओपनरका रूपमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । आसिफ र कुशलपछि ओपनिङमा तेस्रो विकल्पका रूपमा रहेका सुनीलले हरिकन्ससँगको खेलमा १६ बलमा १३ रन बनाउँदा राम्रो लयमा देखिएका थिए ।

कप्तान र शतक
अमेरिका भ्रमणदेखि रोहितलाई नेपाली टोलीको उपकप्तान बनाइएको थियो । नियमित कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई आराम दिएको अवस्थामा रोहितले हरिकन्ससँगको खेलमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए र उनले त्यसको पूर्ण उपयोग गरे ।
कुशल, सुनील र देव (१९) आउट हुँदा नेपाल ९ ओभरमा ३८–३ को अवस्थामा पुगेको थियो । सुरुमा विकेटमा जम्न केही समय लिएका रोहितले दीपेन्द्रसिंह ऐरीसँग चौथो विकेटमा ६० र आरिफ शेखसँग पाँचौं विकेटमा १ सय ८ रनको साझेदारी गरेपछि नेपालले ४९.१ ओभरमा अलआउट हुनुअघि २ सय ५० रन जोडेको थियो ।
रोहितले १ सय १ रनको सानदार इनिङ्स खेले । उनले ९० बल खेली ५ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । ‘मुख्य प्रतियोगिता अगाडि राम्रो ब्याटिङ भएको छ, सुरुमा बल रोकिएर आइरहेको थियो । त्यो समयमा केही समय लिएर इनिङ्सलाई तान्ने योजना थियो, त्यो योजना सफल भएको थियो,’ रोहितले भने, ‘तर जस्तो फिनिसिङ चाहिएको थियो, त्यो भएन । ब्याटिङका हिसाबमा भने धेरै राम्रो भयो ।’
उनले अगाडि भने, ‘सुरुमा ब्याटिङमा जाँदा अलिकति नर्भस हुन्छ, किनभने कन्डिसन त्यस्तो राम्रो हुँदैन । तर केही समय लिएर खेलेपछि ब्याटिङ गर्न सजिलो हुन्छ । बाहिर बस्दासम्म त नर्भस नै हुन्छ, तर भित्र ब्याटिङ गर्न गएपछि मनमा त्यस्तो केही आउँदैन । माथिल्लो क्रममा ब्याटिङ गर्दा म त्यसमा रमाइरहेको छु ।’
आरिफसँग समन्वय मिलाउन नसक्दा रोहित ३९ औं ओभरमा रनआउट भए । उनी आउट भएपछि नेपालले अन्तिम १२ ओभरमा ४४ रनमात्र जोड्न सकेको थियो । अल स्टार्ससँगको अघिल्लो खेलमा अविजित ६० रन बनाएका आरिफले हरिकन्ससँग पनि राम्रो प्रभाव देखाए । उनले ६१ बल खेल्दै ३ चौकासहित ४१ रन बनाए । दीपेन्द्र २४, विनोद भण्डारी ४, करण केसी १२, सोमपाल कामी ५ रनमा आउट भए । किशोर महतो ८ रनमा अविजित रहे । पाकिस्तानी बलर मोहम्मद इल्याजले १० ओभरमा ६४ रन खर्चेर ५ विकेट लिए । त्यस्तै हरमित सिंहले २ र हसन रसिदले १ विकेट लिए ।

सोमपालको ५ विकेट
हरिकन्ससँगको अभ्यास खेलमा दुवै टोलीमा १२ खेलाडी राख्न पाउने प्रावधान थियो । त्यसमा ११ खेलाडीले ब्याटिङ गर्न पाउँथे । सोमपाललाई ब्याटिङमा राखिएको थिएन तर बलिङमा उनले ५ विकेट लिँदै नेपाललाई जित दिलाउन ठूलो भूमिका खेले ।
सोमपालले निनाड निम्बालकरलाई ९९ रनमा बोल्ड गर्दै नेपालको जित निश्चित गरे । ४४ औं ओभरमा अन्तिम खेलाडीका रूपमा आउट भएका निम्बालकरले ८१ बल खेली १२ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । रमिज राजाले २९ र एन्ड्रेज गोइजले २८ रन बनाए । अल स्टार्सबाट खेल्दै नेपालविरुद्धको पहिलो खेलमा ३३ बलमा ४५ रन बनाएका गोइजलाई एलबीडब्लू आउट गर्दै सोमपालले शनिबार विकेट लिन सुरु गरे ।
त्यसपछि उनले मध्यक्रमका मार्टिन केइन, सक्लैन हैदर र गौरव बजाजलाई आउट गरे । किशोर महतोले १० ओभरमा ५१ र सागर ढकालले १० ओभरमा २६ रन खर्चेर २–२ तथा करणले १ विकेट लिए । नेपालको बलिङ युनिट राम्रो भए पनि आफूले सोचे जस्तो अझै नपाएको प्रशिक्षक दासानायके बताउँछन् ।
‘आज मैदानमा टिम प्रयास राम्रो देखिएको थियो,’ कप्तान रोहितले भने, ‘हामीले राम्रो अभ्यास खेलहरू पायौं, टिम यहाँको कन्डिसनमा भिजिसकेको छ । यसले हामीलाई मुख्य प्रतियोगितामा खेल्न सजिलो बनाएको छ ।’

पेरिस (एएफपी)– राफेल नाडालले फ्रेन्च ओपनमा आफ्नो एकछत्र राज आइतबार पनि कायम राखे र फेरि एकपल्ट रातो माटोमा खेलिने ग्रान्ड स्लाम टेनिसको उपाधि जितेका छन् । उनले कीर्तिमान १४ औंपल्ट फ्रेन्च ओपन जितेका छन् ।
रोल्यान्ड ग्यारोसमा भएको फाइनलमा उनले नर्वेका कास्पर रुडीलाई सिधा सेटमा पराजित गरे । यसक्रममा उनी सबैभन्दा बढी उमेरमा ग्रान्ड स्लाम उपाधि जित्ने खेलाडी पनि बनेका छन् । स्पेनका ३६ वर्षीय नाडालले आठौं वरीयताका रुडीलाई सजिलै ६–३, ६–३ र ६–० ले पराजित गरे । ठीक १७ वर्ष अगाडि सन् २००५ मा १९ वर्षका नाडालले पहिलोपल्ट फ्रेन्च ओपन जितेका थिए ।
यस जितसँगै नाडालले जितेको ग्रान्ड स्लाम उपाधि पनि कीर्तिमान २२ पुगेको छ । यसका लागि उनले खालि २ घण्टा १८ मिनेट कोर्टमा बिताए । रुडी भने पहिलोपल्ट कुनै ग्रान्ड स्लामको फाइनल खेलिरहेका थिए र उनले अपेक्षाअनुसार खेल्न सकेनन् ।
नाडालले दुई प्रतिद्वन्द्वी रोजर फेडेरर र नोभाक जोकोभिचले भन्दा दुई बढी ग्रान्ड स्लाम जितेका छन् । गत वर्ष जोकोभिचविरुद्ध सेमिफाइनल गुमाएका नाडालले पेरिसको क्ले कोर्टमा खेलेका १ सय १५ खेलमध्ये १ सय १२ मा जित हात पारेका छन् ।