एजेन्सीहरू (काठमाडौं) - आर्थिक संकट सामना गरिरहेको श्रीलंकामा सत्ताविरुद्ध प्रदर्शन चर्को बन्दै गएपछि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्ष र प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघे राजीनामा दिन तयार भएका छन् । हजारौं प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति निवास प्रवेश गरेपछि भागेका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षले जुलाई १३ मा राजीनामा दिने जानकारी सभामुख महिन्दा यापा अबेयवार्दनालाई गराएका छन् । प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले पनि ट्वीट गर्दै सर्वदलीय सरकार गठनका लागि बाटो खोल्न राजीनामा दिन लागेको जनाएका छन् । प्रदर्शनकारी शनिबार प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको निजी निवासमा समेत प्रवेश गरेका थिए ।
आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा देशभरबाट राजधानी कोलम्बोमा भेला भएका हजारौं प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति राजपाक्षको सरकारी र प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको निजी निवासमा प्रवेश गरेका हुन् । सरकारको गलत नीतिका कारण संकट देखिएको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपति राजपाक्ष र प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको राजीनामा मागिरहेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति राजपाक्षले राजीनामा नदिउन्जेलसम्म उनको भवन नछाड्ने बताएका छन् । प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री निवासमा आगजनी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
प्रदर्शनकारीले शनिबार अपराह्न राष्ट्रपति निवासमा प्रवेश गरेर स्विमिङ पुलमा पौडिँदै गरेको र शयनकक्षमा प्रवेश गरेर सेल्फी खिचेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् । सरकारी निवासबाट भागेका राष्ट्रपति राजपाक्षलाई राखिएको स्थान खुलाइएको छैन । तर देशबाट कुनै पनि समयमा भाग्नुपर्ने अवस्थामा रहेका कारण उनी विमानस्थलमा रहेको बताइएको छ । अर्कातर्फ कोलम्बो बन्दरगाहमा देखिएका दुईवटा पानीजहाजमा राष्ट्रपतिले सामान लोड गर्दै गरेको देखिएको समाचार पनि आएका छन् । प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति निवास बाहिर भेला हुन थालेपछि राजपाक्षलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालेर सेनाको एउटा युनिटले सुरक्षा दिइरहेको उच्च सुरक्षा अधिकारीले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई बताएका छन् ।
प्रहरीले शनिबार प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गरेका समाचार आएका छन् । घाइतेहरूलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । श्रीलंकाको राजधानीमा घोषित विरोध प्रदर्शनअघि ठूलो संख्यामा सशस्त्र सैनिक र प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । अधिकारीहरूले शुक्रबार राति कर्फ्युको घोषणा गरेर प्रदर्शनलाई रोक्ने कोसिससमेत भएको थियो । विपक्षी दलहरूको चर्को विरोध भएपछि त्यसलाई पछि हटाइएको थियो । बार एसोसिएसनले पनि प्रहरी प्रमुखमाथि मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको थियो । घरमै बस्नका लागि दिइएको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै प्रदर्शनकारीहरू शनिबार राष्ट्रपतिको सरकारी निवास नजिकै जम्मा हुन थालेका थिए । समाचार एजेन्सी एएफपीले केही प्रदर्शनकारीले रेलवेका कर्मचारीलाई कोलम्बो जाने रेल बनाउन बाध्य पारेका थिए ।
संकटका बेला श्रीलंकाका विभिन्न राजनीतिक दलबीच भएको बैठकमा बहुसंख्यक दल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । विपक्षी दलका एक सांसदका अनुसार बहुसंख्यक दलहरूबीच सभामुखले राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्नेमा सहमति भएको छ । संविधानअनुसार बढीमा ३० दिन सभामुखलाई राष्ट्रपति बनाउन मिल्छ । दलहरूले सर्वदलीय सरकार गठन गरेर जतिसक्दो चाँडो चुनावमा जाने विषयमा सहमति गरेका छन् । बाँकी कार्यकाल अर्थात् नोभेम्बर २४ सम्म सांसदहरूको गोप्य मतदान गरेर राष्ट्रपति छान्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।

प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले पहिले निकट नेताहरूलाई राजीनामा गर्न तयार रहेको जानकारी गराएर पछि
ट्वीट गरेका थिए । उनले जनताको सुरक्षाका लागि आफूले पद छाड्न तयार भएको बताएका छन् । प्रदर्शन बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेसामु राजीनामाबाहेक विकल्प नरहेको बताइएको छ । गत महिनाको प्रदर्शनपछि विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । राष्ट्रपति गोटाबायाका दाइ महिन्दाले पदबाट राजीनामा दिएपछि विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
२ करोड २० लाख जनसंख्या रहेको हिन्द महासागरस्थित टापु राष्ट्र श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको छ । श्रीलंकाले इन्धन, औषधि, खाद्यान्न जस्ता आधारभूत वस्तु आयात गर्नसमेत सकेको छैन । १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको श्रीलंका इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटमा परेको छ । श्रीलंका सरकारले सामान्य मानिसलाई आइतबारसम्म इन्धन बिक्री गर्न रोक लगाएको छ । सत्तरीको दशकपछि यस्तो कदम
चाल्ने श्रीलंका पहिलो देश भएको बताइएको छ ।
गत सप्ताहान्तमा अधिकारीहरूले बस, रेल तथा स्वास्थ्य वहानका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन एक साताका लागि पनि नपुग्ने बताएका थिए । विद्यालय बन्द गरिएका छन् । खाद्यान्न र इन्धन अभावको कारण मूल्यवृद्धि भएको छ । मुद्रास्फीति ३० प्रतिशत रहेको छ । औषधिको अभावका कारण स्वास्थ्य प्रणाली पतन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
श्रीलंका रातारात टाट पल्टिएको भने होइन । दशकौं लामो अव्यवस्था, आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारका कारण सुरु भएको संकटले यो अवस्था निम्त्याएको हो । राजनीतिक नेतृत्वले पनि लामो समयअघि सुरु भएको यो संकट समाधान गर्नेभन्दा बढाउँदै लैजाने काम गरे । श्रीलंकामा मुख्यतः ठूलो बजेट घाटा र चालु खाता घाटा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । ‘श्रीलंका दोहोरो घाटा बेहोरिरहेको अर्थतन्त्र हो,’ २०१९ मा प्रकाशित एसियाली विकास बैंकको कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘दोहोरो घाटाले देशको राष्ट्रिय खर्च राष्ट्रिय आम्दानीभन्दा बढी छ भन्ने संकेत गर्छ । साथै देशले उत्पादन गर्ने वस्तु र सेवा व्यापारका लागि अपर्याप्त छ भन्ने देखिन्छ ।’
अहिलेको आर्थिक संकट भने राजपाक्षले २०१९ मा भएको चुनावी प्रचारका क्रममा वाचा गरेको ठूलो मात्रामा कर कटौतीका कारण सिर्जना भएको हो । सत्तासीन भएलगत्तै राजपाक्षले कर कटौती त गरे तर त्यसको केही समयमा नै कोभिड–१९ महामारीले विश्वलाई प्रहार गर्‍यो, जसका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा धराशायी हुन पुग्यो । त्यसअघि इस्टरको समयमा इस्लामिक अतिवादीहरूले पर्यटकीय स्थलहरूलाई लक्ष्य गर्दै गरेको बम आक्रमणपछि श्रीलंकाको पर्यटन उद्योगमा संकट सुरु भइसकेको थियो ।
महामारीले एकातर्फ देशको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भयो भने अर्कातर्फ देशमा भित्रिने रेमिट्यान्समा पनि कमी आयो । साथै, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले श्रीलंकालाई ‘डाउनग्रेड’ गरिदिए र अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजारमा लगानी गर्न पनि बन्देज लगाइदिए, जसका कारण देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति दुई वर्षमै ७० प्रतिशतले खस्कियो । २०२१ मा राजपाक्ष सरकारले रातारात रासायनिक मलको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्देज लगायो, जुन केही समयपछि नै फिर्ता लिइएको थियो । तर उक्त निर्णयले त्यहाँको चिया र धान खेतीलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनायो । त्यसमा पनि गत फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि विश्वभर नै इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि भयो । यसै पनि
विदेशी मुद्रा कम भएका कारण अर्थतन्त्र डगमगाएको श्रीलंकाको आर्थिक घाउमा त्यसले नुनचुकको काम गर्‍यो ।
राजपाक्षले २०१९ मा चुनाव जितेर राष्ट्रपति भएसँगै त्यहाँको सत्ता पूर्ण रूपमा राजपाक्षको परिवारको हातमा मात्रै सीमित भयो । गोटाबाय राजपाक्ष परिवारको तेस्रो राजनीतिक पिढी‌ हुन् भने चौथो राजनीतिक पिढी पनि गत मार्चसम्म मन्त्री थिए । दाजु महिन्दा गत महिनासम्म प्रधानमन्त्री थिए । उनी २००५–२०१५ सम्म राष्ट्रपति पनि थिए । अन्य दुई बसिल र चमल पनि २०१९ यता मन्त्री थिए । महिन्दाका छोरा नमल केही महिनाअघि मन्त्री थिए । आर्थिक संकट चुलिएपछि र आलोचना सुरु भएपछि मन्त्री रहेका उनीहरू सबैले राजीनामा गरेका छन् ।
कुनै समयमा श्रीलंकाको कुल बजेटको २४ प्रतिशत राजपाक्ष परिवारकै नियन्त्रणमा थियो । राजपाक्षका ९ जना सदस्य मन्त्री थिए भने सरकारका मुख्य ३० वटा पदमध्ये ७ वटा पद पनि उनीहरूकै परिवारकै अधीनमा थियो । देशमा संकट सुरु भए पनि राजपक्ष परिवारले श्रीलंकामा निकै सुविधाजनक जीवन बिताइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको परिवार बस्ने आलिसान घर, अत्याधुनिक गाडी र महँगो बिदा भ्रमणलाई लिएर आलोचना हुने गरेको थियो । यसले पनि अहिलेको राजनीतिक तथा आर्थिक संकटमा आलोचना र प्रदर्शन उनीहरूकै परिवारमाथि केन्द्रित भइरहेको छ ।
राजपाक्ष परिवार र त्यसमा पनि महिन्दाको भूमिकाको आलोचनाकै फलस्वरूप उनले २०१५ को राष्ट्रपतीय चुनावमा हार बेहोरेका थिए । तर उनको परिवारविरुद्ध भएको राजनीतिक एकता धेरै समय टिक्न सकेन र यही परिवार २०१९ को चुनावमा पुनः शक्तिमा आयो । राजपाक्ष परिवारले तमिल विद्रोहलाई दबाउनका लागि खेलेको भूमिकालाई लिएर पनि उनीहरूको आलोचना हुने गरेको छ । तमिल समुदाय राजपाक्षलाई युद्ध अपराधको मुद्दामा कारबाही होस् भन्ने चाहन्छ । तर, परिवारवादको आडमा निरंकुश बनेका उनले युद्ध अपराधमा मुछिएका आफन्तलाई आममाफी दिएका छन् ।

(जनकपुर) - ‘संघीयता अनवान्टेड बेबीजस्तो भएको देखियो, मार्न/फाल्न पनि नसक्ने र हुर्काउन पनि नचाहने,’ मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले विगत पाँच वर्षमा संघीयताप्रति गरेको बेवास्तालाई यसरी एक वाक्यमा अभिव्यक्त गरे ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शनिबार जनकपुरमा आयोजना गरेको ‘मधेश मन्थन’ अन्तर्गत ‘संघीयताको अभ्यास र अनुभव ः मधेस प्रदेशका ५ वर्ष’ सत्रमा मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको, कानुन निर्माण नगरेको, संरचना नबनाएको र कर्मचारी पनि नदिएको भन्दै रोष प्रकट गरे । ‘संघीय सरकारबाट यो पाँच वर्षमा प्रदेशलाई सहयोग भएन, ऊ (संघीय सरकार) त संघीय प्रणालीकै विपक्षमा उभिएको देखियो,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत संघले प्रदेशमा समानान्तार सरकार सञ्चालन गरिरहेको उनले आरोप लगाए । भने, ‘संविधानले सीडीओलाई कहीं चिन्दैन तर संघले शक्तिकेन्द्र खडा गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको छ । यो प्रवृत्ति संघीयताको पक्षमा छैन ।’
यो सत्रमा मुख्यमन्त्री राउतसँगै विश्लेषक सीके लाल, प्राध्यापक कृष्ण खनाल र राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले संघीयताका अवरोध र भविष्यबारे आफ्ना दृष्टिकोण राखेका थिए । प्राध्यापक खनालले संविधानमा संघीयताको आधार कमजोर नभएको र अभ्यास गर्नलाई ठाउँ भएको बताए । ‘संघीयताको भविष्य त्यति खराब छैन तर यसलाई विकृत र पत्रु बनाएर राख्ने जोखिम भने छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंको केन्द्रीय मानसिकता पटक्कै संघीयतामुखी छैन । सिंहदरबार पुगेपछि मधेसको नेता पनि संघीयताविरोधी हुन सक्ने रहेछ ।’
नेपालको विविधताको व्यवस्थापन गर्न, लोकतन्त्रलाई भुइँतहमा पुर्‍याउन र विकासको गतिलाई द्रुत पार्न संघीयता आवश्यक रहेको बताउँदै खनालले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट संघीयता संस्थागत नहुने धारणा राखे । ‘अहिलेको नेतृत्वले प्रदेशहरूलाई हिजोका विकास क्षेत्रभन्दा बढ्ता बनाउन चाहेको छैन, नेतृत्वमा आउन पालो कुरेर बस्ने तर जोखिम लिन नचाहने नेताबाट पनि यो चल्न सक्दैन, नयाँ नेतृत्व आए मात्र संघीयता थप संस्थागत हुने आशा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुख छान्ने प्रणाली अपनाउने हो भने अहिलेको नेतृत्वको पुस्ता नै
फ्याँकिन्छ । यो पुस्ताले नेतृत्वलाई मोनोपोलीका रूपमा राखेको छ । अब यसलाई फ्याँक्नुपर्छ ।’
प्राध्यापक खनालले संविधानले संघीयता संस्थागत गर्न अवरोध नगरेको भए पनि संविधानको गलत प्रयोग भइरहेको बताए । ‘संविधानले दिएका अधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, सबैभन्दा आशा मधेस प्रदेशप्रति थियो, यहाँको नेतृत्व पनि एसर्टिभ हुन सकेन,’ उनले भने ।
विश्लेषक सीके लालले मधेस आन्दोलनपछि बाध्यताले संघीयता स्वीकार गरिएकाले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको सोच संघीयतावादी हुन नसकेको औंल्याए । उनले संविधानमा संघीयताको डिजाइनमै त्रुटि रहेको बताए । ‘त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेर संघीयतालाई नेपालको हावा, पानी र माटो सुहाउँदो बनाइएको छ, पञ्चायतलाई पनि नेपालको हावा, पानी र माटो सुहाउँदो व्यवस्था भनिन्थ्यो, त्यसैले यसलाई पञ्चायती संघीयता नामकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । अहिलेको संरचनाभित्रबाट संघीयतामा धेरै काम गर्न सकिने ठाउँ नरहेको उनले बताए । ‘जति तिखारे पनि चुलेसीले दाउरा चिर्न सक्दैन,’ विश्लेषक लालले भने ।

‘बिरालोलाई जति दूध खुवाए पनि त्यो बाघ बन्न सक्दैन तर धेरै मुसा समात्ने बनाउन भने सकिन्छ,’ उनले भने ।
विश्लेषक लालले पनि राजनीतिमा अहिलेको नेतृत्व पुस्ता रहेसम्म प्रदेशले अधिकार नपाउने बताए । संघ र स्थानीय सरकारको अधिकारको तानातानमा प्रदेश अझ चेपुवामा पर्न सक्ने उनको आकलन छ । यद्यपि सामाजिक/सांस्कृतिक आन्दोलनको नेतृत्व भने प्रदेशले लिने अवसर रहेको उनले बताए । ‘गरिबी, जातीय असमानता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता सामाजिक आन्दोलनमा प्रदेशले नेतृत्व लिन सक्छ, प्रदेशहरूले धर्म निरपेक्षता पनि संविधानमाथिको आस्थाजस्तै धर्म नै हो भन्न सक्छन्,’ लालले भने, ‘क्षेत्रीय दलहरूको उदय राम्रोसँग भएन भने तथाकथित राष्ट्रिय दलबाट संघीयता मजबुत बन्दैन ।’ उनले आगामी २० वर्षमा बहुसंख्यक वाद र जलवायु परिवर्तन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको औंल्याए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राईले संघीयता आएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार बने पनि दलहरूका संगठनात्मक संरचना भने केन्द्रीकृत नै रहेको बताइन् । ‘मुख्य दलले यस पटक वडाध्यक्षको टिकट पनि सभापति वा अध्यक्षको खल्तीबाट निकाले, दलहरूभित्र नेताहरूको काम गर्ने तरिकामा कहीं पनि संघीयताको झल्को देखिँदैन, संघीयताको मुख्य समस्या नै यही हो,’ उनले भनिन् ।
प्रदेशले स्थानीय सरकारसँग मिलेर संघलाई दबाब दिन सक्ने अवस्था भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच त्यस्तो सहकार्यको थालनी नभएको उनले बताइन् । ‘हामीले संविधानले चिन्ने संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्‍यो, अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संवाद टुटेको छ, त्यसबाट हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘संविधानले दिएको अधिकारमा दह्रोसँग काम गर्नुपर्‍यो । संघले कानुन नबनाएर प्रदेशको काम अड्किएको छ भने प्रदेशले पहिल्यै त्यो विषयमा कानुन बनाउन पाउँछ । संघसँग बाझिएछ भने मात्र त्यो बदर हुने हो । त्यस्ता क्षेत्रमा पहल लिनुपर्‍यो ।’ संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघले करिब ७० वटा, प्रदेशले ६५ वटा र स्थानीय तहले ३७ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन् । मन्थनमा योसँगै अन्य चारवटा सत्रमा विविध विषयमा छलफल भएको थियो । पहिलो सत्रमा संघीयता, सेवा प्रवाह र स्थानीय समुन्नतिबारे ‘कहाँ
अड्कियो शासन–प्रशासन’ शीर्षकमा छलफल भएको थियो । दोस्रो सत्रमा ‘चुरे ः मधेसको जीवनाधार’ शीर्षकमा चुरेको क्षयीकरण, पानीको संकट र मधेसको भविष्यमाथि विमर्श गरिएको थियो । त्यस्तै तेस्रो सत्रमा ‘जनकपुरको पुनर्जागरण’ शीर्षकमा वैभव फर्काउने अवसरमाथि चर्चा भएकोमा चौथो सत्रमा ‘समाज बदलियो कि उस्तै छ ?’ शीर्षकमा मधेसको सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दामा मन्थन गरिएको थियो । कार्यक्रममा गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले ‘की नोट स्पिकर’ का रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण राखेका थिए ।
मन्थनको पहिलो सत्रमा पनि संघीयताकै शासन–प्रशासनमाथि छलफल भयो । उक्त सत्रमा मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले ५ वर्षमा मधेसमा संघीयताले पहिचान स्थापित गरेको तर स्वायत्त शासनका लागि थप संघर्ष आवश्यक पर्ने अवस्था देखिएको बताए । मधेसको आन्तरिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षणसहितको कानुन बनाएको बताउने उनले मुलुकका सातमध्ये मधेस प्रदेशले पहिलो पटक दलित सशक्तीकरण कानुन ल्याएको बताए ।
उक्त सत्रमा अर्थविश्लेषक अच्युत वाग्लेले नेपालको संघीयतामा ‘अधिकार, पहिचान, समावेशिता र शासकीय स्वायत्तता’ को विषय अटाए पनि यसलाई समृद्धिको आधार बनाउनेबारे कसैले बहस नगरेको बताए । ‘संघीयता समृद्धिको उपकरण हो, यसले कसरी रोजगारी सिर्जना गर्छ ? आर्थिक प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर संघीयताको सीमांकन गर्दा नै ध्यान पुर्‍याउनुपर्थ्यो, हामी त्यसमा चुक्यौं,’ उनले भने । उनले मधेसले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षाका सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाए । ‘संघीय सरकारका जे–जस्ता नीतिगत समस्या थिए, तिनलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले नक्कल गरेका छन् । प्रदेशका बजेटमा पनि त्यही समस्या छन्,’ उनले भने, ‘मधेस प्रदेशका अर्थतन्त्रका केही विशिष्ट चरित्र छन् । त्यसलाई बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्‍यो । कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो ।’
प्रदेश सांसद शारदादेवी थापाले मधेस सरकारले प्रदेशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन् । ‘महिलाको सहभागिता कहीं छैन, मन्त्री छैनन्, संसद्मा विषयगत समितिका सभापति महिला छैनन्, पार्टीका सचेतकमा महिला छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘सभामा ३७ जना महिला छौं तर हाम्रो प्रतिनिधित्व कहीं छैन ।’
‘समाज बदलियो कि उस्तै छ ?’ शीर्षकको अर्को एउटा सत्रमा विश्लेषक तुलानारायण साहले मधेसले काठमाडौंलाई सोध्ने गरेको प्रश्न अहिले मधेसतिरै फर्कन लागेको बताए । ‘काठमाडौंलाई हामीले सधैं सीडीओहरू किन एउटै जातका भनी प्रश्न गर्थ्यौं, अहिले संघीयता आइसकेपछि जनकपुरलाई पनि त्यस्तै प्रश्न सोध्नुपर्ने भएको छ, यहाँको राजनीति किन एउटै शक्ति समूहका व्यक्तिको कब्जामा छ ?’ उनले भने, ‘संघीयतापछि के यहाँको शक्ति संरचनामा कुनै परिवर्तन आएको छ ? यहाँको राजनीतिमा जुन स्थापित शक्ति समीकरण छ, त्यसमा बदलाव आएको छ ? मेरो विचारमा छैन ।’
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशिक कैलाश सिरोहियाले कान्तिपुरले संघीयताको अभ्यासबारे देशभर विमर्श गर्न चाहेको र त्यसको सुरुआत जनकपुरबाट गरेको बताए । कान्तिपुर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मात्र नभएर हिस्सेदारसमेत रहेको बताउँदै उनले जनताको अधिकार खोसिँदा कान्तिपुरले जहिल्यै अग्रपंक्तिमा उभिएर प्रतिवाद गर्दै आएको स्मरण गरे । ‘कान्तिपुरको त्यस्तो भूमिका कहिले पनि बदलिने छैन,’ उनले भने ।
मधेसको आन्दोलनकै जगमा संघीयता सुनिश्चित भएको बताउँदै यसको अभ्यासको लेखाजोखाको सुरुआत पनि जनकपुरबाट गर्न खोजेको उनले स्पष्ट पारे । ‘यो कार्यक्रमले काठमाडौं र जनकपुरलाई जोड्न र यहाँका आवाजलाई सिंहदरबारसम्म पुर्‍याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने, ‘यहाँको नीतिगत छलफलले मधेस प्रदेशको दिगो विकास, समृद्धि र रूपान्तरणका निम्ति योगदान पुर्‍याउनेछ ।’

(दार्चुला/काठमाडौं) - भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि महाकाली नदीमा खसेर व्यास गाउँपालिका–२, मालघाटका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी बेपत्ता भएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो । नेपालतर्फको मालघाटबाट भारतको धारचुलामा पर्ने गस्कु जान तुइनबाट नदी पार गर्ने क्रममा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का सुरक्षाकर्मीले लट्ठा खुस्काइदिएपछि उनी महाकालीमा खसेका थिए । २०७८ साउन १५ को उक्त घटनापछि पनि तुइनबाट खस्ने क्रम रोकिएको छैन । व्यास गाउँपालिका–२, दुम्लिङका १८ वर्षीय सचिन बुढाथोकी भारतबाट महाकाली तरेर नेपालतर्फ आउने क्रममा तुइन चुँडिँदा खसेर बुधबार बेपत्ता भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार बुधबारको घटनासहित हालसम्म महाकालीको दार्चुला क्षेत्रमा मात्रै तुइनबाट खसेर २६ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाल र भारतको
१ सय ९७ किमि सीमा महाकाली नदीले छुट्याएको छ । घरायसी र दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्न यही नदी तरेर भारतीय बजारमा जानुपर्ने बाध्यता छ । सहजै
वारपार गर्न पायक पर्ने ठाउँमा पुल छैनन् । निर्माण योजनामा रहेका
पुल पनि समयमै नबन्दा तुइनबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेको छ । झोलुंगे पुल नहुँदा तुइनको भरमा वारपार गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ । अरू जिल्लामा पनि तुइनबाट खसेर स्थानीयले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
दार्चुलामा तुइनबाट खसेर २०६७ मा इन्जिनियर राजेन्द्र न्यौपाने पनि बेपत्ता भएका थिए । २०७७ साउन ६ मा हेटौंडाका ७७ वर्षीय कृष्णप्रसाद पराजुलीले सामरी र राप्ती खोलाको दोभान नजिकै टाँगिएको तुइनबाट खसेर ज्यान गुमाए । त्यही महिनाको साउन १९ मा लमजुङको दोर्दी खोला तर्ने क्रममा तुइनबाट खस्दा दोर्दीकी फूलमाया गुरुङ बेपत्ता भएकी थिइन् । २०७२ पुसमा दार्चुलाको सुन्सेराका ५५ वर्षीय चन्द्रसिंह कुँवर तुइनबाट महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए ।
दार्चुलाको महाकालीमा तुइन विस्थापन गरी सुरक्षित र सहज आवागमन गर्न व्यास गाउँपालिका–६, बडुगाउँ र मालिकार्जुन गाउँपालिका–६, बाँकु तथा व्यासकै मडगाउँमा झोलुंगे पुल प्रयोगमा आएका छन् ।

गत वर्ष जयसिंह धामीको मृत्युपछि तुइन भएको ठाउँ मालघाटमा पुल निर्माण कार्य अघि बढेको छ । दार्चुलाकै महाकाली नदीमा मलघट्टे र भारत जोड्ने पुल निर्माण क्रममा छन् ।
२०७६/७७ भित्र देशबाट तुइन विस्थापित गरिसक्ने योजना तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि २०७५ साउन १८ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत योजना तथा अनुगमन शाखाले सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै विभिन्न स्थानमा रहेका नदी, खोला वारपार गर्न सुरक्षित उपाय नभएको अवस्थामा निर्माण गरिएका तुइनलाई झोलुंगे पुलले प्रतिस्थापन गरी तुइन निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसअघि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले २०७२ असोज २५ मा तुइन विस्थापन प्राथमिकतामा परेको भन्दै पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाटै तुइन विस्थापन गरिने निर्णय गरेका थिए ।
तुइन हटाउन २०७३ मा सरकारले ‘सार्वजनिक तुइन विस्थापन कार्यविधि नै जारी गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ भदौ २९ मा तुइनको प्रयोग रोकथाम, नियन्त्रण, निरुत्साहित गर्न तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्धार तथा सहायतासम्बन्धी कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५ ल्याएको थियो । तर, मानवीय क्षति हुने गरी बर्सेनि घटना दोहोरिने गरेका छन् ।
पहिलो कार्यकालमा ओलीले तुइन विस्थापन अभियानलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिएका थिए । त्यसपछि सरकारले तुइन विस्थापन गरी त्यस स्थान तथा वरपर स्थानीयलाई पायक पर्ने ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माणको कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । २०७२/७३ मै देशभर १ सय ९८ स्थानमा तुइन रहेको पहिचान भएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म १ सय ३० भन्दा बढी स्थानमा तुइन विस्थापन गरी पुल बनाइएको सरकारले जनाएको छ । बाँकी ठाउँमा पुल नबन्दा जोखिमपूर्ण यात्रा मात्रै होइन, ज्यानै जाने घटना दोहोरिरहेका छन् ।
दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि सोही जिल्लाको व्यास गाउँपालिकास्थित नेपाल–भारत सीमावर्ती महाकाली नदी तर्न मात्रै दुवै देशका स्थानीयले डेढ दर्जनभन्दा बढी स्थानमा तुइन प्रयोग गर्ने गरेका थिए । पछिल्लो पटक आधा दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा स्थानीयले लुकीछिपी तुइनबाट महाकाली वारपार गर्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका एक अधिकारी बताउँछन् । महाकालीमा मात्रै सरकारले तुइन विस्थापन गरी ११ ठाउँमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने कार्ययोजना ल्याएको थियो । त्यसमध्ये २ ठाउँमा मात्रै पुल बनेका छन् । दुई ठाउँमा निर्माणाधीन भए पनि ७ ठाउँमा निर्माणको सुरसार छैन ।
व्याससम्म पुग्न नेपाली भूमिबाट बाटोको सुविधा छैन । महाकालीमाथि ग्याबिन तार बेरेर बनाइएको तुइनमा बाँदरले जस्तै उल्टो गरी तर्नुपर्छ । कम्मरमा मसिनो रस्सीको सहायताले खुट्टाको अडेस लगाएर हातले अगाडि खिच्दै तारबाट वारपार गर्नुपर्छ । काठको खम्बा वा ढुंगामा बाँधेको तार चुँडिएर र फुत्केर प्रायः तुइन दुर्घटना हुने गरेको छ ।
दार्चुलाको व्यासका बासिन्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्नदेखि औषधि उपचारका लागि तुइनबाट महाकाली तरेर भारत धाउनुपर्ने बाध्यता छ । कति बेला तार चुँडिन्छ भन्ने डरैडरमा तर्नुपरेको व्यास–२ दुम्लिङकी जानकी जोहारीले बताइन् । ‘नजिकमा बजार नभएकाले दैनिक उपभोग्य सामानदेखि लुगाफाटो किन्न सदरमुकाम वा भारतको बजार नपुगी हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सदरमुकाम पुग्न बाँदरले जस्तै उल्टो गरी तुइन तर्नुपर्छ ।’
व्यासको अधिकांश भूभाग हिमाली क्षेत्र र केही उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्ने हुँदा अन्न उब्जनी थोरै हुन्छ । व्यासको १३ हजारभन्दा बढी जनसंख्यामध्ये ५ प्रतिशतलाई पनि स्थानीय उत्पादनले खान पुग्दैन । बाँकीका लागि नेपालबाट सहज आउजाउको सुविधा नहुँदा भारतीय बजारबाटै उपभोग्य सामान ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूले महाकालीको भेलमाथि नझुन्डिई धर छैन । यहाँका बासिन्दा दाल, चामल, तेललगायत आवश्यक सामान सीमावर्ती भारतीय बजार पांगला, गस्कु, तवाघाट, जिउती, धारचुलालगायत बजारबाट ल्याउँछन् । ‘थोरै खेतबारी भएको परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले एक महिना पनि पुग्दैन । भारतीय बजार नपुगे गुजारा चल्दैन,’ व्यास–४ सुन्सेराका नवराज भट्टले भने । व्यासका अधिकांश परिवार दैनिक मजदुरी गरी घरधन्दा चलाउँछन् । गाउँमा काम नपाइने हुँदा प्रायः महाकाली पारि सीमावर्ती क्षेत्रमा जान्छन् ।

(जनकपुर) - तेस्रो मधेस विद्रोह व्यवस्थापनका लागि बाध्य भएर संघीयता स्वीकार गरेको नेतृत्व राजनीतिको केन्द्रमा रहेसम्म संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आइरहने विज्ञहरूले बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले जनकपुरमा शनिबार आयोजना गरेको ‘मधेश मन्थन’ अन्तर्गत ‘संघीयताको अभ्यास र अनुभव’ सत्रमा उनीहरूले संघीयताको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत नभए पनि त्यसबाट पछि जाने सम्भावना कम रहेको बताए ।
विश्लेषक तथा लेखक सीके लालले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा संघीयताको संस्कार नै नभएको दाबी गरे । ‘तेस्रो मधेस विद्रोहको दबाब थेग्न नसकेर र त्यसको व्यवस्थापनका लागि संविधानमा संघीयता आएको हो । बुझेर आएको होइन,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र एमाले कसैलाई पनि संघीयता स्वीकार्य थिएन । माओवादीले भन्ने गरेको स्वायत्तता पनि संघीयता थिएन ।’ लालले प्रदेशको नेतृत्वमा रहेकाहरू पार्टीको शीर्ष तह वा नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्थामा पुग्दा मात्रै अहिलेको केन्द्रीकृत सोचमा परिवर्तन आउन सक्ने बताए । ‘अहिले जति शीर्ष भनिएका नेता छन्, उनीहरूमा संघीयताको संस्कार छैन, समझ पनि छैन र समझ बनाउने इच्छासमेत छैन,’ उनले भने ।
लालले मुख्य राजनीतिक दलले गत वर्ष महाधिवेशन गरे पनि संघीयताको अभ्यास गर्ने स्थानमा रहेका नेताहरू पार्टीभित्र हस्तक्षेप गर्ने स्थानमा पुग्न नसकेको बताए । नेपालमा आधारभूत वैचारिक धरातल पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाकै रहेको टिप्पणी गरे । राजतन्त्र, सामन्तवाद, पुँजीवाद, समाजवाद वा साम्यवाद सबैको जग नै केन्द्रीयता भएको उनको भनाइ थियो । ‘कुनै साम्राज्य भत्किन लागेको छ भने सँगै बस्न के गर्ने भन्ने उपाय वा उपनिवेशबाट नवस्वतन्त्र देशमा जुन प्रकारको राज्य थियो, त्यसलाई कसरी कायम राख्ने भन्ने आधुनिकतावादी संघीयताको अवधारणा थियो,’ लालले भने, ‘नेपालमा यी दुवैबाट फरक भएकाले उत्तर आधुनिक संघीयता हो । यो अवधारण नै नयाँ हो ।’
लालले नेपालको समाजवादमा केन्द्रीयतावाद सोच रहेको तर्क गरे । ‘हाम्रोमा राजावादी, पुँजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी सोच छ । यो संघीयतावादी सोच नभएकाले बाध्यताले संघीयता स्वीकार गरेका हौं,’ उनले भने ।
राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले पार्टी प्रणालीभित्र मुख्यमन्त्रीहरू शक्तिशाली नहुँदासम्म संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । ‘कहीं न कहीं ब्रेक थ्रु हुनुपर्थ्यो । २०६२–६३ को आन्दोलन र संविधान बनाउँदा भएको हो । त्यसपछि जुन रूपमा राजनीति बढ्नुपर्ने थियो, त्यसअनुसार नबढेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व जिम्मेवार छ । जसले चाहेको थिएन (संघीयता), विरोधी रह्यो । परिवर्तनको एजेन्डा बोकेका मानिस पार्टी नेतृत्वमा आउन सकेनन् ।’ उनले यस प्रकारको नेतृत्वबाट अब शासन नचल्ने बताए ।
खनालले मुख्यमन्त्री हुने व्यक्तिले नेतृत्वमा पनि हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको व्यक्ति पार्टीलाई प्रदेशमा अघि बढाउने मानिस पनि हो । मुख्यमन्त्री पार्टीको नेतृत्वले जे जे भन्छ त्यही त्यही मानेर बस्नु नपर्ने नेता हुनुपर्छ । आधार निर्माण गर्ने समयमा खोजेको नेतृत्व एसर्टिभ भएर आउने हो,’ उनले भने, ‘फलाम तातेको समयमा हान्ने नेतृत्व चाहिएको थियो । त्यो हुन सकेन ।’ नेपालले अभ्यास गरेको संघीयतालाई ‘अर्गानिक’ बनाउन आवश्यक रहेको खनालको
भनाइ छ ।
राजनीतिशास्त्री खनालले नेपालको संघीयताको जग भने कमजोर नभएको बताए । ‘हाम्रा असहमति छन् तर संघीयताको विकासका लागि अभ्यास गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘संघीयताको भविष्य कमजोर छैन तर यसलाई तोडमोड गर्ने सम्भावना सबैभन्दा बढी छ । संघीयतालाई फ्याँक्ने तागत कसैसँग छैन तर यसलाई काम नलाग्ने र पत्रु बनाएर राख्ने जोखिम धेरै छ ।’
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सुरुवाती चरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि संघ उदार हुन नसकेको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा परेको अप्ठ्यारोलाई फुकाउने कुरामा संघ उदार हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यो संघीयता दम्पतीले नचाहँदै नचाहँदै जन्मेको अनवान्टेड बेबी जस्तो भयो । यसलाई मार्न पनि नसक्ने र फाल्न पनि नसक्ने अवस्था जस्तो देखियो ।’
राष्ट्रिय सभाकी सदस्य विमला राई
पौड्यालले संघीयताका विषयमा केन्द्रीय नेतृत्व त्यति उदार नभएको बताइन् । ‘अवधारणा मात्रै होइन, यथार्थमै केन्द्रीकृत मानसिकता देखिन्छ । अहिले गठबन्धन भएका पाँच दल र प्रतिपक्षीमा भएको दलले स्थानीय चुनावमा के गरे ? अध्यक्ष वा सभापतिहरूले वडाध्यक्षको टिकट पनि आफ्नो खल्तीबाट बाँडे,’ उनले भनिन्, ‘संघीयता प्राविधिकभन्दा पनि वे अफ लिभिङ हो नि ? वे अफ डुइङ पनि हो । यो सिंहदरबारबाट प्रदेशमा र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने मात्रै होइन । राजनीतिक दलहरूले पनि अभ्यास गर्नुपर्‍यो । दलभित्र संघीयताको अभ्यास नहुन्जेल त्यो दलको मानसिकता संघीयता फस्टाउने प्रकारको हुँदैन ।’

(जनकपुर) - विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले चुरे संरक्षणका लागि मधेश प्रदेश सरकारका मात्र नभएर संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । मधेस मन्थनको ‘चुरे ः मधेशको जीवनाधार’ सत्रमा अध्येता विजयकुमार सिंह दनुवारले मधेश र तराई क्षेत्र जोगाउनका लागि चुरे संरक्षण आवश्यक रहेको बताए । उनले मधेश र चुरेको अन्तरसम्बन्ध मुख्यगरी माटो, पानी र जैविक विविधतामा देखिने बताए ।
‘चुरे क्षेत्र तराईको लाइफलाइन हो । जैविक विविधताका लागि अब चुरे एकमात्र लिभिङ करिडोरका रूपमा रहेको छ,’ दनुवारले भने, ‘त्यही करिडोरमा भइरहेको भौतिक निर्माण र चुरे दोहन मधेश प्रदेशका लागि टाउको दुखाइ छ ।’ मुलुकको कुल भूभागमा चुरे क्षेत्रको हिस्सा १२.७८ प्रतिशत छ भने चुरेको १५ प्रतिशत भाग मधेश प्रदेशमा पर्छ । चुरेको अवैज्ञानिक दोहनका कारण तराईमा ८० हजार बिघा जमिन बगरमा परिणत भएको उनले बताए । त्यस्तै, बजेटमा चुरे उत्खननको विषय राखिएको प्रति पनि उनले आपत्ति जनाए ।
‘संघीय बजेटको १२४ नम्बर बुँदाले महाभारत क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेर निकासी गर्ने भनेको छ । त्यसले मधेशलाई ठूलो चुनौती थपेको छ,’ उनले भने, ‘मधेशलाई जोगाउनु छ भने हामीले त्यसलाई रोक्नुपर्छ ।’ चुरेको दोहनबारे समयमै गम्भीर हुन नसकेमा भविष्यमा झन् ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुनछ । मधेशको माटो र पानी जोगाउन चुरे संरक्षण आवश्यक छ ।
सिंहले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा ध्यान नदिने हो भने ऊँट चराउने अवस्था आउने बताए । अहिले नै चुरे क्षेत्रको ८० हजार बिघा जमिन बगर बनिसकेको उल्लेख गर्दै सिंहले यसलाई संरक्षण गर्न नसक्ने हो भने तराई क्षेत्र मरुभूमिमा बदलिने बताएका हुन् ।
‘यो तराई र मधेशको जीवनको सवाल हो । यसमा हामी आवाज उठाउन पछि पर्‍यौं भने तराई मरुभूमिमा परिणत हुनेछ,’ दनुवारले भने, ‘अहिले देखिएको समस्या भविष्यमा झन् विकराल भएर आउने देखिन्छ । चुरे र तराईभित्रको जैविक विविधतालाई जोगाउनु छ भने अहिले नै गम्भीर भएर सोचौं ।’
राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समितिकी सदस्य कमला ओली शिवाकोटीे समिति एकढिक्का भएर चुरे संरक्षणमा लागिपरेको बताइन् । शिवाकोटीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर समिति चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा लागेको बताएकी हुन् ।
चुरे मधेशको मेरुदण्ड भएको भन्दै संरक्षणको दायित्व सबैको रहेको उनले बताइन् । ‘चुरे संरक्षण कार्यक्रम ०६६/६७ मा सुरु भयो । समिति गठन भएको ८ वर्ष भयो,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ सविधान आउनु अगावैको कार्यक्रम हो, त्यसैले तीन तहको सरकारको समन्वयको कुरा बोलेको थिएन ।’ अहिले भएको २० वर्षे योजनालाई ५ वर्षे समीक्षा र परिमार्जनका क्रममा रहेकाले बोर्डले कार्यविधि नै बनाएर सदस्यको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय समिति निर्माण गर्ने उनले बताइन् । चुरेअन्तर्गत दोहन भाग, भावर र तराई मधेश सबै रहेको वातावरण ऐनअन्तर्गत घोषणा भएको उनले सुनाइन् । आफ्नो छुट्टै ऐन नहुँदा सबै कुरा बोर्डले गर्न नसकेको समेत उनले सुनाइन् ।
मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले पीडा व्यक्ति, समुदायको मात्रै नभएर यो राष्ट्रको भएको बताए । चुरेमा खोलिएको सडकको ट्र्याकका कारण मधेशका केही पालिकाहरूमा असर गरेको समेत बताए । ‘मध्य पहाडी राजमार्गको शृंखलाको दुष्प्रभाव भएको छ । मधेश प्रदेशको चुरे जोगाऔं, मधेश बचाऔं नारा छ । बजेट विनियोजन कति गरेको छ भन्ने हो,’ उनले भने ।
चुरेको क्षयीकरण, पानीको संकट र मधेशको भविष्य सम्बन्धमा भएको उक्त छलफलको सहजीकरण लेखक तथा विश्लेषक चन्द्रकिशोरले गरेका थिए । भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा चुरे क्षेत्र तराई र महाभारत पर्वत शृंखलाको क्षेत्र हो । अधिकांश ठाउँमा तराई सकिएर उठेको पहिलो पहाड र महाभारतबाट ओर्लिंदा अन्तिम पहाडमा चुरे पहाड रहेको छ । चुरे क्षेत्र तराई र महाभारा क्षेत्रको परिधि क्षेत्र रहेको चन्द्रकिशोरले बताए । विज्ञहरूले जतिसुकै पैसा खन्याए पनि नयाँ चुरे बनाउन नसकिने भएकाले यसको संरक्षणमा लाग्न जोड दिए ।

जनकपुर (कास)– संघीयता कार्यान्वयनमा आर्थिक मुद्दा र समृद्धिलाई आधार बनाउन नसकिएको जानकारहरूले बताएका छन् । ‘मधेश मन्थन’ को ‘कहाँ अड्कियो शासन प्रशासन ः संघीयता, सेवा प्रवाह र स्थानीय समुन्नति’ सत्रका वक्ताले संघीयता कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास पर्याप्त नभएको औंल्याएका छन् ।
मधेस प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पहिचानका आधारमा नाम र राजधानी तोकेर सफल भएको प्रदेश सरकार स्वायत्तताका लागि लडिरहेको बताए । ‘मधेस आन्दोलन आफ्नै सरकार र शासन–प्रशासनका लागि भएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको नाम मधेस तोकेर संघीयताको एक खुड्किलो पार गर्‍यौं तर आफ्नै शासन–प्रशासनका लागि संघीय सरकारसँग लड्दै छौं ।’
संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार पाउन पनि संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा गर्नुपरेको उनले बताए । संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रहरी–प्रशासन प्रदेशको हुने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले गुनासो गरे । ‘संघ सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन दुई वर्षअघि बनायो,’ उनले भने, ‘दुई पटक अदालत गइसक्यौं, यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विधाराधीन छ ।’ प्रहरी–प्रशासनमा प्रदेशलाई स्वायत्तता सुनिश्चित नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको मान्न नसकिने उनले बताए । प्रदेशलाई प्रशासनिक अधिकार नदिएसम्म संघीयता बलियो नहुने उनको धारणा छ ।
प्रादेशिक प्रहरी–प्रशासनलाई स्वायत्तता नदिई एउटा ‘डेभलपमेन्ट युनिट’ का रूपमा व्यवहार गरिएको, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको ‘कनेक्सन’ तोड्न संघीय सरकारले प्रयास गरेको झाको आरोप छ । मधेसले विविधतालाई सम्बोधन गर्न महिलालाई निजामती र प्रहरीमा ५० प्रतिशत आरक्षण गरेको उनले बताए । ‘जुन अन्य प्रदेश र केन्द्रमा छैन, कानुनमै यो व्यवस्था गर्ने मधेस पहिलो प्रदेश हो,’ उनले भने, ‘हामीले दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी कानुन पनि ल्याएका छौं, जुन अन्य प्रदेश र संघमा छैन ।’
एमालेकी प्रदेशसभा सांसद शारदादेवी थापाले प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीमा दक्षता र अनुभव अभावले संघीयताको अनुभूति गर्न नसकिएको बताइन् । ‘स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन्, आएकाले पनि इमानदारितासाथ काम नगर्दा तीन तहको सरकारको अनुभूति हुन सकेन,’ उनले भनिन् । महिला, दलित, गरिब, विपन्नलगायत सबैका समस्यालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेरिएकाले समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘महिलाका मुद्दामा महिलाले मात्रै बोल्दिनुपर्ने, मधेसीका मुद्दा आए मधेसीले मात्रै बोल्नुपर्ने, दलितकामा दलितले मात्रै बोल्नुपर्ने– जात, वर्ग र लिंगका आधारमा मात्रै हेर्ने हो भन्ने कहिल्यै समस्या समाधान हुँदैनन्,’ उनले भनिन् ।
व्यवसायी जगदीशप्रसाद अग्रवालले परिवर्तन नचाहेर स्वायत्तता खोज्दा रूपान्तरण नहुने बताए । उद्योग दर्ता हुनु र खुल्नुभन्दा पनि सञ्चालनमा आउनुले महत्त्व राख्ने उनले बताए । ‘नेपालमा ६० हजार उद्योग छन्, तिनको सम्पत्ति ६ खर्ब रुपैयाँ छ, एउटाको सम्पत्ति १ करोड भयो,’ उनले भने, ‘३ लाख ८० हजार कामदार र एउटा उद्योगमा औसत ७ जनाले काम गर्दा रहेछन् । यसले हामीकहाँ औद्योगिकीकरण नभएको देखाउँछ ।’ घरेलु र लघु उद्योगले औद्योगिकीकरण नहुने उनले भनाइ थियो । संघीयतापछि पदमा पुगेका ६/७ हजार जनप्रतिनिधिले लोकतन्त्र र संघीयताको राम्रो अभ्यास गर्न नजानेको मार उद्योग क्षेत्रमा पनि परेको उनले बताए ।
अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेले मधेसमा जमिनबाट आयआर्जनका लागि भूउपयोगको नीति आवश्यक रहेको औंल्याए । मधेसमा शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास गरी आय वृद्धि गर्न सकिने उनले बताए । संघीयताको सीमांकन आर्थिक सम्भाव्यताका हिसाबले हुनुपर्नेमा राजनीतिक पहिचानका आधारमा हुँदा आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परेको उनले बताए । पैसा भए मात्रै विकास हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत सावित भएको उनको भनाइ थियो । आर्थिक सुशासनका पक्षमा प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारकै सिको गरेको उनले आरोप लगाए । संघीयतामा अधिकार, पहिचान, समावेशिता र शासकीय स्वायत्तताको कुरा मात्रै आएको तर आर्थिक समृद्धि र विकासको कुरालाई समेट्न नसकिएको उनले बताए । ‘संघीयतालाई आर्थिक दृष्टिले नहेर्दा गल्ती भएको छ, अब त्यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्नेछ,’ वाग्लेले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छुट्टै आर्थिक इकाइका रूपमा कसरी स्थापित हुन सक्छन् भनेर संविधान लेखनका क्रममा बहसमा ल्याइएन । अहिलेसम्म पनि हाम्रो छलफलमा संघीयता समृद्धिको महत्त्वपूर्ण उपकरण हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेका छैनौं ।’

जनकपुर (कास)– ‘जनकपुरको पुनर्जागरण, वैभव फर्काउने अवसर’ शीर्षकका वक्ताले सांस्कृतिक जागरणसहित जनकपुरको समग्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जनकपुरधाम उपमहानगर प्रमुख मनोजकुमार साहले अन्तःगृह परिक्रमा मार्गभित्रका क्षेत्रलाई धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा तथा ग्रामीण इलाकालाई कृषि र औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने बताए । ‘यहाँ धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनसँगै कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको पर्याप्त सम्भावना छ । जनकपुरको पुनर्जागरण समष्टिगत विकासबाट मात्र सम्भव छ,’ उनले भने ।
राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीले पहिले पहाडे–मधेसे मिलेर बसे पनि अहिले सामाजिकता कहाँ पुगेको छ भन्दै प्रश्न गरे । प्रदेशसभा सदस्य रामाशीष यादवले बाहिरी रूपले देख्दा जनकपुरमा रेल, चिल्ला सडक तथा हवाईअड्डा विस्तार भएको देखिए पनि धेरैथोक गर्न बाँकी रहेको बताए । मिथिला संस्कृतिको पूर्ण जागरणबाटै यस नगरीको विकास हुने उनको भनाइ थियो । अधिवक्ता रेखा झाले संविधानले महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको गुनासो गरिन् । ‘तीनै सरकारको स्वरूप हेर्नुहोस् अनि महिला प्रतिनिधित्वको समीक्षा गर्नुहोस् । गठबन्धनका कारण पालिका उपप्रमुखसमेतबाट महिलालाई वञ्चित गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।

जनकपुर (कास)– विश्लेषक तुलानारायण साहले भौतिक संशाधन र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा परिवर्तन देखिनुलाई मात्र वास्तविक सामाजिक रूपान्तरण भन्न नमिल्ने बताएका छन् । मधेश मन्थनको चौथो सत्र ‘समाज बदलियो कि उस्तै छ, मधेसको सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा’ मा उनले मधेसको रूपान्तरण सुस्त गतिमा भएको बताए । काठमाडौंमा जस्तै जनकपुरको शासनसत्तामा पनि कुनै एक जातिको वर्चस्व रहेको उनको भनाइ थियो ।
सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिकर्मी सुषमा द्विवेदीले दुई/चार जना महिला जनप्रतिनिधि हुँदैमा महिला सशक्तीकरण भयो भन्न नमिल्ने बताइन् । जनप्रतिनिधि नै शैक्षिक स्तरमा कमजोर भएकाले समाज परिवर्तनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति निकै न्यून रहेको भन्दै उनले नेताहरूले राजनीतिक मुद्दा उठाए पनि समाजको संवेदनशील विषयलाई नउठाउने गरेको बताइन् । ‘मातृशिशु मृत्युदर, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मुद्दालाई नेताहरूले खासै उठाउँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘कार्यकर्तालाई खुसी पार्न ठूलाठूला कुरा गरे पनि तल्लो तप्काका नागरिकको मुद्दा उठाउन ध्यान दिएका छैनन् ।’ वीरगन्ज महानगरपालिकाका ३२ वटै वडाका महिला जनप्रतिनिधिलाई राखेर शैक्षिक सर्वेक्षण गरेको र ६६ जना सहभागीमा १८ प्रतिशत महिला मात्रै साक्षर रहेको जानकारी दिइन् ।
मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले अग्रगमनको सरकार भनिए पनि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली उस्तैउस्तै देखिने बताए । ‘प्रदेशको अधिकार दिने कुरामा त ओली सरकारलाई हामीले संघीयताविरोधी भन्यौं,’ उनले भने, ‘अधिकार दिने कुरामा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा त उस्तैउस्तै देखिन्छन् । उहाँहरूको शासकीय सोच बदलिएको छैन ।’ उनले महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण छुट्याएको दाबी गर्दै समानुपातिक समावेशितालाई मधेस सरकारले मात्र न्याय गरेको दाबी गरे ।
सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले समाज रूपान्तरणका लागि भौतिक विकास मात्र नभई सामाजिक र मानवीय पक्ष सबल हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘समाजमा रहेका तल्लो वर्ग, सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर बदलियो कि बदलिएन भनेर हेरिनुपर्छ । तर, हामीकहाँ सडक र कंक्रिट बनाउनुलाई मात्रै समाज बदलिएको रूपमा बुझ्ने काम भएको छ,’ उनले भने ।
मधेसमा ५१ प्रतिशत महिला र १८ प्रतिशत दलित छन् । उनीहरूलाई मूलधारमा नल्याई समाज रूपान्तरण हुँदैन भनेर राज्यले नबुझिदिएको उनले गुनासो गरे । ‘मधेसमा निर्वाचित प्रतिनिधि हेर्ने हो भने दलितको संख्या निकै कम छ । कमजोर र अधिकार नपाएको वर्गले अधिकार नपाउन्जेलसम्म रूपान्तरण हुँदैन,’ उनले भने, ‘सामाजिक रूपान्तरणका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।’

(कान्तिपुर) - प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खोल्न सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशसँगै मेल खाने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गरेर संविधानको व्यवस्थासँग बाझिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको हो ।
सरकारले असार २२ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ मा संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यादेखि निर्णय प्रक्रियासम्मका बारेमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न खोजिएको छ । संविधानले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र अन्य पाँच सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संविधानसँग बाझिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको उद्देश्य समान देखिन्छ ।
सांसदहरूका हात–हातमा पुर्‍याइएको विधेयकमा परिषद्मा अध्यक्ष र हाल बहाल रहेकाको आधामात्रै उपस्थिति भए पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ६(३) मा संशोधन गरी ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने संशोधन राखिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हालको कानुनमा भने अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ । सरकारले प्रस्ताव गरेबमोजिम विधेयक पारित भयो भने अध्यक्षसहित तीन जना उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्छ भने दुई जनाले निर्णय गर्न सक्छन् । ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा बैठक बस्ने संख्याबारे ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ प्रावधान थियो ।
ओलीले ल्याएको अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका देउवाले सोही व्यवस्थासँग मेल खाने गरी विधेयक ल्याएका हुन् । ओलीले तीन पटक अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गरी आफूअनुकूल बनाउन खोजेका थिए । ओलीले पहिलो पटक २०७७ वैशाख ८ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेशको तत्कालीन सत्तारूढ नेकपासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले चर्को विरोध गरेको थियो । फलस्वरूप ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस
गर्नुपरेको थियो ।
सोही अध्यादेशलाई ओलीले २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २१ मा जारी गराएर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ओलीले यसरी तीन पटक ल्याएका अध्यादेशको विरोध गर्दै देउवा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । तेस्रो पटक अध्यादेश ल्याएपछि देउवाले २०७८ वैशाख २५ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संविधानको मूल संरचना नै भत्काउने गरी अध्यादेश ल्याएको देउवाको आरोप थियो । ‘यो अध्यादेश संविधानको विशिष्ट व्यवस्था र मूल भावनाका विपरीत रहेको छ, यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको छ,’ उनको विज्ञप्तिमा थियो, ‘अध्यादेश संवैधानिक
परिषद्को कार्यविधिलाई नै प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसायबाट प्रेरित छ, नेपाली कांग्रेस संविधानको मूलमर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।’ देउवाले परिषद् अध्यक्षका हैसियतमा ओलीले बोलाएको बैठकमा नजान सदस्यहरूलाई आह्वानसमेत गरेका थिए ।
देउवाले बैठकको गणपूरकमा मात्रै नभई निर्णय प्रक्रियामा पनि ओलीलाई नै पछ्याउन खोजेका छन् । ओलीले अध्यादेशमा निर्णय प्रक्रियालाई छोटो बनाउनका लागि मूल ऐनको दफा ६ का उपदफाहरू ६ र ७ हटाई उपदफा ५ मा यस्तो व्यवस्था राखेका थिए, ‘बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ । तर, यस उपदफाबमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ ।’
देउवाले अघि बढाएको विधेयकमा भने कुनै विषयमा सर्वसम्मति हुन नसकेको अवस्थामा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधान छ । ‘कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकमा सहमतिले निर्णय गरिनेछ तर त्यस्तो बैठकमा समेत सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ,’ विधेयकमा छ । साविकको व्यवस्थामा भने सुरुमा सहमति हुन नसकेमा फेरि सहमतिको प्रयासका लागि बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि सहमति हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
ओलीले अध्यादेश ल्याएर आफूसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा (हाल निलम्बित) र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको उपस्थितिमा विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । जसविरुद्ध संवैधानिक परिषद् सदस्यसमेत रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ मा छ । संवैधानिक परिषद् सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख गरी ५ सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उपसभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त छ । उपसभामुख पदपूर्ति गर्न तदारुकता नदेखाएका देउवाले विधेयक ल्याएर संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गर्न सहज बाटो खोजिरहेका छन् । एमाले पृष्ठभूमिका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले अप्ठ्यारो पार्ने ठानेर देउवाले यस्तो विधेयक अघि सारेका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । सोही अध्यादेशमा आधारित भएर नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलिरहेको छ । यसै बेला सरकारले त्यो अध्यादेशसँग मेल खाने गरी विधेयक संसद्मा ल्याएको हो । देउवाले ल्याएको यो विधेयक पारित भएमा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दालाई प्रभावित गर्नेछ । ओलीले गरेका नियुक्तिको विरोध गर्नेहरूले अध्यादेशले गरेको व्यवस्थालाई नै असंवैधानिक भनिरहेका छन् । अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको उनीहरूको तर्क थियो ।

कसरी अगाडि बढ्छ विधेयक ?
राष्ट्रिय सभामा दर्ता विधेयक सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ । सरकारले अब उक्त विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्नेछ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीअनुसार विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि कुनै पनि बैठकमा अनुमतिको प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट पेस हुनेछ । सांसदहरूले विरोधको सूचना दिएमा त्यसमाथि छलफल भई सरकारले जवाफ दिनेछ अनि प्रश्न र अनुमतिको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । त्यसपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनेछ । छलफल सकिएपछि दफावार छलफल समितिमा गर्ने कि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने भन्नेमध्ये एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तो प्रस्ताव विधेयकमाथि कति संशोधन प्रस्ताव आएका छन् भन्ने आधारमा प्रस्तुत हुने गरिएको छ । विधेयकमा धेरै संशोधन छन् भने समितिमा पठाउने तर थोरै मात्रै संशोधन छन् र छलफलका विषय पनि न्यून छन् भने सदनमा नै छलफल गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने अभ्यास छ । विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्नका लागि ७२ घण्टाको समय पाउँछन् ।
समितिमा गएको अवस्थामा त्यहाँ दफावार छलफल हुनेछ र प्रतिवेदन सदनमा पेस हुनेछ । त्यस्तो सदनमाथि छलफल गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ । प्रतिनिधिसभामा पनि राष्ट्रिय सभाको जस्तै प्रक्रियाबाट विधेयक गुज्रिनुपर्नेछ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको हो । राष्ट्रिय सभामा विधेयक उत्पत्ति भएकाले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर फेरि राष्ट्रिय सभामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनको स्वरूप निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा जानेछ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा भने यसले कानुनको स्वरूप ग्रहण गर्ने छैन । त्यसका लागि सरकार र संसद्ले यो विधेयकलाई छोटो बाटो अपनाएर पारित गर्छन् कि लामो भन्नेमा यसले कानुनी स्वरूप निर्धारण गर्ने नगर्ने भन्ने यकिन हुनेछ । दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएर समय लगाए र चुनाव घोषणा भएर प्रतिनिधिसभा अन्त्य भए यो विधेयक अलपत्र पर्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– लेखक सरिता तिवारीले अर्का लेखक संगीत स्रोताले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी छन् । शनिबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सवा दुई घण्टा ‘लाइभ’ भएर तिवारीले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको विवरण सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
संगीतमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको समाचार पहिलो पटक साहित्यपोस्ट अनलाइनले शुक्रबार राति प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको प्रतिक्रियामा संगीतले शनिबार समाचारको खण्डन गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताएका थिए । उनले घटनालाई अस्वीकार गरेपछि तिवारी फेसबुक लाइभमा आएकी थिइन् ।
तिवारीले २०७२ सालमा आफ्नो कविता संग्रह सम्पादनका लागि संगीतको कीर्तिपुरस्थित डेरामा गएका बखत दुर्व्यवहार गरेको दाबी गरेकी छन् । दुर्व्यवहार भएपछि आफू यतिन्जेल तनावमा रहेका कारण घटना सार्वजनिक गर्न नसकेको पनि उनको भनाइ छ । यो विषयमा केही समयअघि तिवारीले संगीत आबद्ध ‘प्रतिरोध आन्दोलन’ तथा ‘राजनीतिक संवाद थालनी’ मा पनि उजुरी दिएकी थिइन् । थालनीका कार्यवाहक संयोजक प्रमोद धितालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गत असार ९ मा संस्थामा त्यस्तो उजुरी प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन् । त्यसअघि नै तिवारीले संस्थाका सदस्यहरूसँग मौखिक उजुरी दिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘उजुरीकर्ता आफैंले अग्रसरता लिई उहाँले नै चयन गरेको न्यायिक प्रक्रियाबाट यो आरोपसम्बन्धी मुद्दा टुंगो लागिसकेको उहाँ स्वयंले हामीलाई जानकारी गराउनुभएको छ,’ धितालले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । उजुरीकर्ताकै पहलमा दुवै पक्ष र मध्यस्थकर्तासहित बसी मुद्दा टुंगिएको र आफ्नो जाहेरीपत्र अब निष्क्रिय हुने भन्दै असार १९ गते उजुरीकर्ताले आफूहरूलाई धन्यवादसहित चिठी पठाएको उनको भनाइ छ ।
समकालीन वामपन्थी लेखकहरूसँग छलफल गरेपछि लेखक राजेन्द्र महर्जन, अभय श्रेष्ठ र धनकुमारी सुनारको उपस्थितिमा सहमति भएको मध्यस्थकर्ताहरूले पनि बताएका छन् । मध्यस्थता गर्ने तीनै जनाका तर्फबाट श्रेष्ठले शनिबार फेसबुकमै स्टाटस लेख्दै ‘एक पक्षले आरोप लगाइसकेको स्थितिमा घटना सत्य–असत्य जे भए पनि,
आफ्नोतर्फबाट कमीकमजोरी भएको भए, त्यस क्रममा पक्षले अनुभूत गरेको दुःख–पीडालाई ध्यानमा राख्दै विपक्षले माफी माग्ने र पक्षले माफी दिने सहमति भएको’ दाबी गरेका छन् । तर यो सहमति गर्दा आफू दबाबमा रहेको र असहमतिबीच पनि शब्दहरू सम्पादन गरिएको तिवारीको भनाइ छ ।
आरोपित संगीतले भने आफूमाथि लागेको आरोप प्रतिशोधपूर्ण भएको दाबी गरेका छन् । २०७२ मा घटना भएको भनिए पनि त्यसपछि पनि आफूहरूले सार्वजनिक साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा
सद्भावपूर्ण ढंगले सहकार्य गरेको, निरन्तर संवादमा रहेको तर मार्क्सको यौन चरित्रबारे तिवारीले लेखेको आलेखको पक्षमा आफू बोल्न नमानेपछि प्रतिशोधपूर्ण ढंगले बदनाम गर्न खोजिएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । भारतमा हुन लागेको एउटा सम्मेलनमा सहभागिताका लागि तिवारी जाने तयारी भए पनि मार्क्सबारेको लेखपछि आयोजकले नआउन भनेको प्रतिशोध आफूसँग साँधिएको उनको दाबी छ ।
संगीतकी श्रीमती बन्दना ढकाल पनि आरोपको प्रतिवादमा उत्रिएकी छन् । घटना भएको भए त्यसको पीडित आफू पनि हुने भन्दै उनले यति ठूलो दुर्व्यवहार आफ्नै कोठामा भएको विषयमा पटक पटक भेट हुँदा पनि तिवारीले जानकारी नदिएको तर प्रतिशोध साध्न अहिले आरोप लगाएको दाबी उनले फेसबुकमार्फत गरेकी छन् ।

(रामेछाप) - रामेछापको दोरम्बा शैलुङ–१ धाराका दावा शेर्पा आलुको चटारोमा लागेको तीन साता पुग्यो । आलु खन्ने, थन्क्याउने र बजारसम्म लैजाने काममा उनलाई भ्याइनभ्याई छ । ‘काम गर्ने मान्छे त्यति पाइँदैन,’ शेर्पा भन्छन्, ‘बिस्तारै खन्दै बजारसम्म लैजान थालेको छु ।’
शैलुङ क्षेत्रको आलु बजारमा अत्यधिक रुचाइएकाले माग धान्न धौधौ भएको किसानहरू बताउँछन् । ‘बारीमा आलु छ, बजारमा हारालुछ भएको अवस्थामा पनि दिन सकिएको छैन,’ शेर्पाले दुखेसो पोखे । आलु खन्ने बेला सबैको एकै पटक पर्छ । गाउँमा किसानहरू पर्म गरेर एकैसाथ आलु खन्ने गरेका छन् । एकातिर कामदारको अभाव अर्कोतिर लगातार पानी परेकाले यस वर्ष किसानले बारीबाट समयमै आलु निकाल्न सकेका छैनन् ।
उच्च पहाड शैलुङको आलु गाउँमै धार्नीको ७० देखि ८० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । जिल्ला सदरमुकाम र काठमाडौंका बजारमा पुग्दा १ सय २० रुपैयाँ पुग्छ । वर्षाको बाटो राम्रो नभएकाले यातायातका साधनले ढुवानी भाडा बढी लिने गरेकाले आलु महँगिएको हो । दोरम्बा शैलुङ पश्चिमी रामेछापमा सबैभन्दा बढी व्यावसायिक आलु उत्पादन गर्ने पालिका हो । पालिकाले आलुको व्यावसायिक उत्पादन बढाउन बीउ, शीतभण्डार र बजारीकरणका लागि सहयोग गरिरहेको छ । पालिकामा वार्षिक ८० हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने अगुवा किसान शेर्पा बताउँछन् । डडुवा, दोरम्बा, टोकरपुर र गौश्वारामा अत्यधिक आलु खेती हुने गरेको छ । आलुको उत्पादन गरे पनि अरू नै जिल्लाको नाममा रामेछापको आलु बजारमा पुग्न थालेपछि गत वर्षदेखि दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाले आलुको ब्रान्डिङ गरेको छ । ‘दोरम्बाको आलु’ नाममा बजारमा पुग्ने आलुले अब बिस्तारै पहिचान कमाउन थालेको गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष कमानसिं मोक्तानले बताए ।
रामेछापको उत्तरी भेगमा पर्ने उमाकुण्ड र गोकुलगंगा गाउँपालिकामा समेत व्यावसायिक आलु खेती गरिन्छ । गोकुलगंगाले ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गामा आलु खेती गर्ने किसानलाई १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने नीति लिएपछि किसानहरू बाँझो जग्गामा पनि आलु रोप्न थालेका छन् । एकातिर पालिकाको अनुदान र अर्कोतिर राम्रो मूल्य आउने भएकाले गोकुलगंगामा आलु खेती विस्तार भएको छ । जिल्लामा केही वर्षअघि स्थापना गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गोकुलगंगा र उमाकुण्डमा आलु जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जिल्लामा झन्डै ३ लाख मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने तथ्यांक कृषि ज्ञान केन्द्रसँग रहेको छ ।

सिन्धुली (कास)– ऐतिहासिक थलो सिन्धुलीगढी परिसरभित्र भग्नावशेष मात्र बाँकी रहेको रानी दरबार पुरानै स्वरूपमा चिटिक्क बन्दै छ । पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको कमलामाई नगरपालिका–३ स्थित सिन्धुलीगढी परिसरमा रहेको रानी दरबारको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो दरबारलाई सिन्धुलीगढी दरबार भनेर चिनिन्छ । दरबारको गारो लगाउने काम सकिएको र
छानोको काम एक महिनाभित्र सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
तत्कालीन समयमा पूर्व २ नं. क्षेत्रको प्रशासन सञ्चालन गर्ने अड्डाका रूपमा रहेको गढी दरबार २०२० सालमा जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुलीमाढी झारिएपछि संरक्षणविहीन भई भत्किएर भग्नावशेषमा परिणत भएको थियो । लामो समयसम्म संरक्षण अभावमा दरबार र गढी किल्लाका भौतिक संरचना नष्ट हुँदै गएपछि गत वर्ष माघदेखि वाग्मती प्रदेश सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण सुरु गरिएको हो । कमलामाई नगरपालिकाका अनुसार ४ करोड ३८ लाख ९९ हजार ५ सय २२ रुपैयाँको लागतमा रानी दरबार पुनर्निर्माण थालिएको हो । नगरपालिका र वाग्मती प्रदेश सरकार पर्यटन विकास आयोजनाले १६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दरबारको पुनर्निर्माण थालेको मेयर उपेन्द्रकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । ‘रानी दरबारको ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर दरबारको पुरानै शैलीमा निर्माण थालिएको हो,’ उनले भने, ‘२०२० सालअघिसम्म सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुलीगढीमै थियो ।’
दरबारको पुनर्निर्माणको जिम्मा तुल्सी/एरिसा जेभी भक्तपुरले पाएको छ । यसको पुनर्निर्माण ०७९ जेठ १६ भित्र सक्ने सम्झौता भएको थियो । रानी दरबार तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुर राणाका भाइ बमबहादुर राणाका छोरा बमवीरविक्रम राणाले निर्माण
गरेको इतिहासमा उल्लेख भए पनि दरबार बडाहाकिम
र सेना बस्नका लागि निर्माण गरिएको शिलालेखमा लेखिएको स्थानीय खोजकर्ता दिलीपकुमार
थापाले बताए ।
नेपाली गोर्खाली फौजका श्रीहर्ष पन्त, वंशराज पाण्डे र बंशु गुरुङ नेतृत्वको टोलीले १८२४ असोज १५ गते ब्रिटिस अंग्रेज फौजलाई परास्त गरेको जोगाएको ऐतिहासिक स्थलका रूपमा सिन्धुलीगढी किल्लालाई चिनिन्छ ।

(काठमाडौं) - कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारी र केही निजी विद्यालय सञ्चालकको मिलेमतोमा परीक्षण गरिएको आरोप लागेको छ । निर्देशिकाविपरीत भाषाविज्ञका रूपमा बोर्डमा कार्यरत करारका दुई कर्मचारीलाई मिलेमतोअनुसार परीक्षा केन्द्रमा खटाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
परीक्षण केन्द्रमा पुगेर उत्तरपुस्तिका बुझेपछि मात्रै नियुक्तिपत्र दिने प्रचलनविपरीत यसपटक केही परीक्षकलाई पहिले नै नियुक्तिपत्र थमाइएको परीक्षा शाखाका एक कर्मचारीले बताए । ‘पहिले परीक्षकको नियुक्तिपत्रमा नाम खाली राखेर दिइन्थ्यो, कापी दिँदा छासमिस पारिन्थ्यो, परीक्षण केन्द्रमा पुगेर कापी बुझेपछि मात्रै नियुक्तिपत्रमा परीक्षकको नाम कायम हुन्थ्यो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘यसपालि नियुक्तिपत्र बोकेर परीक्षण केन्द्र पुगेका परीक्षकले तोकिएको उत्तरपुस्तिका जाँच गरेका छन् ।’ कुन शिक्षकलाई कुन विद्यालयको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न दिने सम्बन्धमा योजना नै बनेको एक कर्मचारीले सुनाए । परीक्षा शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृतलगायतका कर्मचारी हुँदाहुँदै बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्याल, परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्मा र सहनियन्त्रक कृष्ण घिमिरेले परीक्षण केन्द्रमा आफूनिकट करारका कर्मचारी खटाएको बोर्डका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
बोर्डको भक्तपुरस्थित सानोठिमी कार्यालय, एसओएस स्कुल, आदर्श मावि, चाणक्य मावि, एम्बिसन एकेडेमी, पद्मोदय माविलगायतमा यो वर्षको परीक्षण केन्द्र तोकिएको छ । बोर्डले परीक्षाको गोपनीयता भन्दै परीक्षण केन्द्र, परीक्षक, सम्परीक्षकलगायतका सूचना गोप्य राख्छ । यही गोपनीयताको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीले मनोमानी गर्दै आएका छन् । गतवर्ष बोर्डको विराटनगर प्रमुख डम्बर बतास उत्तरपुस्तिका वितरणमा मनोमानी गरेको आरोपमा केन्द्र तानिएका थिए ।
बोर्ड स्रोतका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि उपत्यका बाहिर पठाइएको छैन । विगत वर्षदेखि नै अप्टिकल मार्क रिडर (ओएमआर) को कारण देखाउँदै उपत्यकाका विद्यालयका उत्तरपुस्तिका छिटपुटबाहेक अन्य जिल्लामा पठाइँदैन । ओएमआर नतिजा प्रकाशनका बेला उत्तरपुस्तिका पढ्न सक्ने एक प्रकारको मेसिन हो । उपत्यका बाहिर उत्तरपुस्तिका ढुवानी गर्दा खुम्चिने र मेसिनले पढ्न नसक्ने भन्दै नपठाइएको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् । बोर्डका एक उपसचिवका अनुसार उपत्यकाका ठूला र नाम चलेका भनिएका स्कुलका सञ्चालकले यही मौका छोपेर परीक्षणमा मिलेमतो गर्दै आएका छन् । केही निजी विद्यालय आफूले खटाएका परीक्षकबाट आफ्ना विद्यालयका विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराएर ‘राम्रो नतिजा’ ल्याउन सफल हुँदै आएको उनले जनाए । कुन परीक्षण केन्द्रका कुन परीक्षकको हातमा उत्तरपुस्तिका पुगेको छ भनेर भेउ पाएका स्कुल सञ्चालकले उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत चलखेल र दबाव दिने गरेको एक शिक्षकले बताए । ‘यस्सो मिलाएर हेर्दिनु है भनेर फोन आउँछ,’ उनले भने । माथिदेखिकै मिलेमतो र विद्यालयको कोडका आधारमा पनि विद्यालय र परीक्षक सहजै चिनिने अवस्था रहेको उनले बताए ।
यसपटक बोर्डले एसोएस स्कुल र आदर्श माविमा परीक्षा निर्देशिकाविपरीत बुद्धिमता गौतम र डिल्ली नेपाललाई उत्तरपुस्तिकाको जिम्मा दिएको छ । परीक्षा शाखामा १० अधिकृत भए पनि करारका उनीहरूलाई जिम्मा दिइएको हो । उनीहरूलाई प्रश्नपत्र निर्माणका बेला भाषा सम्पादनका लागि नियुक्ति गरिएको हो । १० मध्ये ३ अधिकृत मात्रै परीक्षण केन्द्रमा खटिएका छन् । बोर्डले उत्तरपुस्तिका परीक्षणअघि शिक्षकहरूलाई अभिमुखीकरण गर्छ । त्यही बेलादेखि नै बोर्ड र स्कुल सञ्चालकले चाहेका परीक्षक नियुक्ति गर्न मिलेमतो सुरु हुने परीक्षा शाखाका एक कर्मचारीले बताए । ‘एसईईको उत्तरपुस्तिका काठमाडौं बाहिर पठाइन्छ तर कक्षा १२ को किन पठाइँदैन ?’ उनले भने, ‘केही न केही साँठगाँठ छ भन्ने आशंका यहींबाट गर्न सकिन्छ ।’ यसपटक सैद्धान्तिक विषयतर्फ कम्तीमा ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएका कारण पनि ‘मिलेमतो’ भएको उनले दाबी गरे ।
कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र कम्तीमा ३ वर्षदेखि उक्त विषय अध्यापन गराउँदै आएको शिक्षकले परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ । एक दिनमा एक परीक्षकले बढीमा ५० वटा मात्रै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न पाउने परीक्षा निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर एउटै परीक्षकले एकै दिन १ सय ४० वटासम्म उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने गरेको एक परीक्षकले बताए । ‘४ दिनमा परीक्षण गर्न भनेर २ सय कापी लिएको हुन्छ, तर डेढ दिनमै २ सय कापी जाँचेर सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘रेकर्डमा ५० वटा कापी मात्रै परीक्षण गरेको देखिन्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो हुँदैन ।’ प्रत्येक उत्तरपुस्तिका परीक्षणबापत ४० रुपैयाँ पारिश्रमिक परीक्षकले पाउँछन् । धेरै पैसा कमाउन पनि धेरै परीक्षण गर्ने होड चल्छ । उत्तरपुस्तिकाको सम्परीक्षणमा झनै मनोमानी हुने गरेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । सम्परीक्षण गर्न वर्षौंदेखि सूचीकृतहरू उही व्यक्ति रहेका छन् । कक्षा १२ मा अध्यापन नै नगराउने, अवकाश प्राप्त गरिसकेका शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई बोर्डले सम्परीक्षण गर्नेहरूको ‘रोस्टर’ मा राखेको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष महाश्रम शर्माले उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा मिलेमतो हुन नसक्ने भन्दै आरोप अस्वीकार गरे । ‘काठमाडौंको कापी बाहिर पनि पठाएका छौं, बाहिरको कापी काठमाडौं पनि ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘कोडिङ, डि–कोडिङ गरेकाले उत्तरपुस्तिका पहिचान हुन सक्दैन ।’ कुनै परीक्षण केन्द्रमा कोही कसैबाट बदमासी भए उत्तरपुस्तिका परीक्षण पद्धतिबारे आफूले पुनः जाँच गर्ने उनले जनाए । ‘कुन–कुन कर्मचारी खटिएका छन्, एक दिनमा कति कापी परीक्षण भए, सबै कुरा मलाई पनि थाहा हुँदैन,’ शर्माले थपे, ‘कहींकतै कमजोरी भएको फेला परे पुनः परीक्षण हुन्छ ।’ बोर्डका सदस्य सचिव अर्यालले परीक्षणमा मिलेमतो रहेको अस्वीकार गरे । करारका कर्मचारीलाई परीक्षणमा पठाएको बारे पनि आफूलाई थाहा नभएको उनले दााबी गरे । ‘एउटा परीक्षण केन्द्रमा दुई विषयको मात्र उत्तरपुस्तिका पठाइने हुनाले मिलोमतो हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
बोर्डले गत जेठ १६ देखि २५ सम्म सञ्चालन गरेको कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका शाखा कार्यालय र तोकेका परीक्षण केन्द्रमा परीक्षण चलिरहेको छ । ४ लाख १० हजार ५० जना विद्यार्थीले कक्षा १२ को परीक्षा दिएका थिए ।

रामवरण यादव, पूर्वराष्ट्रपति

यहाँ (जनकपुर बजार) देखि १० किलोमिटर पर एउटा गाउँमा मेरो जन्म भएको हो । यहींको स्कुलमा शिक्षा लिएँ । म राणाकालमा जन्में । यसकारण पछिल्लो करिब ७ दशकदेखिका सबै घटनाक्रमको म साक्षी छु । २००७ सालको क्रान्ति मलाई अलिअलि मात्र याद छ । तर, २०१७ सालको घटना मेरो सामुन्ने छ । त्यतिबेला पनि १२ बिघाको बगैंचा थियो । अस्पतालदेखि सबैतिर आँपका रूख थिए । २०१७ सालको घटना हुँदै २०६२/६३ को आन्दोलनको साक्षी हुँदै यहाँसम्म आएको छु । यही बीचमा तपाईंहरूले मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने अवसर दिनुभयो । मैले सक्दो योगदान गर्दै आएको छु ।
जनकपुरको भूमिमा उभिँदा गर्व लाग्छ । यहाँको छुट्टै गरिमा र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । जनकपुर सुन्दर सहर, तीर्थालुका लागि पनि पवित्र स्थल हो । यहाँ हरेक वर्ष मेला लाग्छ । मेलामा सबै समुदायका मानिसहरू आउनुहुन्छ । विगतमा एक/एक महिना मेला लाग्थ्यो । उत्तर भारतबाट यहाँ महिनौंसम्म मेला भरेर जाने गर्थे । त्यो सम्झिँदा न्यास्रो लाग्छ ।
राष्ट्रिय रूपमा पनि जनकपुर खास गरी तराईवासीको राम्रो ख्याति थियो । सीमा संरक्षणमा होस् चाहे शैक्षिकस्तर र बौद्धिकतामा, धेरै चर्चामा रहन्थ्यो । अहिले त्यसमा केही ह्रास आएजस्तो देखिन्छ । अब फेरि पुरानै अवस्थामा पुग्नुपर्नेछ । पछिल्लो ५/७ वर्षमा मैले निरन्तर रूपमा मुलुकको अभ्यास हेर्दै आएको छु । विगतभन्दा थोरै भए पनि राम्रो भएको देख्दा हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने लागेको छ । निराश हुने कम र आशा गर्ने ठाउँ धेरै छन् । आजको दिनमा मुलुकमा दुई/दुई पटक सदन विघटन भएको छ । दुई/दुई महिना अदालत बन्द हुन्छ भने ६/६ महिना संसद् बन्द हुन्छ । ती सबै हेर्दा तनाव हुन्छ, कहीं न कहीं दुख्छ, घोच्छ । धेरैको बलिदानले अहिलेको उपलब्धि हात परेको हो ।
विगतमा मधेस स्वर्ग थियो । किनकि यहाँ पानीको कमी थिएन । सारा पोखरी, नदी, तालतलैयाहरू भरिभराउ हुन्थे । गरिबले ६ महिनासम्म माछा मारेरै आफ्नो खाना जुटाउँथे । चामल, तेलहन, दालहनलगायतको कमी थिएन । घर बनाउने सारा सामग्री उपलब्ध थियो । अहिले ७/८ महिनामै हामीले ४७ अर्ब रुपैयाँबराबरको चामल आयात गर्न थालेका छौं । धेरै खाद्यान्न बाहिरबाटै ल्याउन थालेका छौं । आयात बढिरहेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । राष्ट्र बैंकले ६ महिनालाई मात्र वस्तु आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा छ भन्दै आएको छ । श्रीलंका, अफगानिस्तानलगायत राष्ट्र आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको दिनहुँ सुन्न र पढ्न पाइन्छ । हाम्रो मुलुक पनि ती राष्ट्रकै बाटोमा लागेको हो कि भन्ने लागेर आउँछ ।
मैले देखेको समाज अहिलेभन्दा धेरै पृथक् थियो । तराईमा सडक थिएन । पैदल र घोडामा यात्रा गर्ने गरिन्थ्यो । म जन्मिँदा साइकल पनि थिएन । २०२० सालमा म काठमाडौं पढ्न जाँदा मेरो गाउँमै एउटा मात्र साइकल थियो, एक जनाले मात्र हातमा घडी लगाउनुभएको थियो । आज धेरै सडक राजमार्ग बनेका छन् । तर, पानीको स्रोत सुकेको छ । किनकि यहाँको चारकोसे झाडी नष्ट भएको छ । चुरे दोहन भइरहेको छ । यहाँ पाँचवटा मुख्य सडक छन् । हुलाकी राजमार्ग पनि निर्माणको क्रममा छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग पनि सञ्चालनमा छन् । राजमार्ग निर्माणका लागि भन्दै वन विनाश भएको छ ।
सडक बनेपछि सबैतिरबाट तराईमा मानिसहरूको बसोबास बढेको छ । तर, राजमार्ग निर्माण र बसाइँसराइ गर्दा सडकमार्गभन्दा २/४ किलोमिटर तल भएको भए वन बचाउन सकिन्थ्यो । पथलैया–ढल्केबरमा ठूलै बजार बसेको छ । सहरीकरणको नाममा प्राकृतिक स्रोतको विनाश भइरहेको छ । चुरेको दोहनले तराईमा मुहान सुक्दै गएकाले भविष्यमा पानीको हाहाकार हुने वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन् । २०२६ सालमा जनकपुरमा मेरो आँगनमा ५० फिटमा पानी आउँथ्यो, अहिले साढे ४ सयदेखि ५ सय फिटसम्ममा मात्र आउँछ । सिरहादेखि रौतहटसम्मका जिल्लामा गर्मी मौसममा पानी अभाव हुन थालेको छ । कुनै समयमा मन्दिर, मठ, तालतलैया पानीले भरिभराउ हुने जनकपुर अहिले फोहोर र नालाले भरिएको छ ।
अहिले चार लेनको पूर्वपश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, यहाँभन्दा २०/२५ किलोमिटरमाथि मध्यपहाडी राजमार्ग र नजिकै हुलाकी राजमार्ग बनिरहेको छ । यस्तै, चुरे भएर अर्को राजमार्ग पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा आएको बजेटमा महाभारतबाट गिट्टी निकाल्ने र विदेश पठाउने भन्ने व्यवस्था घोषणा भएको थियो । विवादित भएकाले उक्त विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चबाट पनि वातावरण, मुलुक र स्थानीयवासी सबै पक्षलाई हानि नहुने गरी नीति बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश भएको छ । तर, अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरि पनि त्यही विषय बजेटमा समावेश भएको छ ।
वातावरणको मलाई धेरै माया छ । सोही कारण म राष्ट्रपति हुँदा पनि चुरे संरक्षणका लागि एक समिति बनाएर काम अघि बढाएको थिएँ । त्यो समितिले अहिले पनि काम गरिरहेको छ । तर, त्यसको ‘मास्टर प्लान’ अझै बन्न सकेको छैन । हरेक सरकारलाई एउटा ‘मास्टर प्लान’ बनाएर चुरे संरक्षण गर्न आग्रह गरिरहेका छौं ।
नेपालमा हिमाल छ, महाभारत छ र अर्को शिवालिक छ त्यसलाई नेपालीमा चुरे भनिन्छ । हामी मधेसीहरू चुरियामाई भन्छौं । चुरियालाई देवता मानेर पूजा गर्छौं । यो क्षेत्रको १७ प्रतिशत भूमि तराई र १३ प्रतिशत भूमि चुरेमा छ । यसरी लगभग ३० प्रतिशत भूमिमा नेपालको कुल जनसंख्याको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी बसोबास गर्दै आएका छौं । त्यहाँ सबै जातजाति, वर्ग र समुदायका मानिसहरू बसोबास गरिरहेका छन् । यो क्षेत्रको संरक्षण गरिएन भने नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा प्रभावित हुनेछ ।
यस्तै, तराई अन्नको भण्डार हो । २०२४/२५ सालसम्म नेपाल धान निर्यात गर्ने मुलुकमध्ये पाँचौं स्थानमा थियो । आज चीन, भियतनाम, भारतमा धेरै धान उत्पादन हुन्छ र उनीहरू नै निर्यात गर्ने प्रमुख मुलुक बनेका छन् । करिब ४० वर्षको यात्रामा हामीले अन्नको भण्डार झन् बढाउनुपर्नेमा त्यसलाई नष्ट गरेर विदेशबाट ठूलो परिमाणमा आयात गरिरहेका छौं । अहिले प्रदेश सरकारले चुरे संरक्षणका लागि नीति ल्याएको छ । मैले धेरै पहिलेदेखि भनिरहेको थिएँ । जेहोस् ढिलै भए पनि चुरे संरक्षणमा प्रदेश सरकारले पनि चासो देखाएको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।
यो क्षेत्रमा रहेका वनजंगलमा पाँच सय प्रजातिका
चराचुरुङ्गी छन् । विभिन्न प्रकारका जनावर छन् । यसरी हेर्दा चुरे जैविक विविधताको करिडोर हो । यो पानी र प्राकृतिक साधनस्रोतको भकारी पनि हो । यसकारण चुरेलाई नष्ट गरेपछि मधेस सोझै मरुभूमि भइहाल्छ । राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ विमानस्थलको विषय पनि चर्चामा छ । त्यहाँको वातावरणमा असर नपुग्ने र कमभन्दा कम प्राकृतिक साधनस्रोतको क्षति हुने गरी विमानस्थल निर्माण गर्नु भन्ने आदेश सर्वोच्चको छ । तर, अदालतको आदेश परवाह नगरी केन्द्रीय सरकारले यही स्थानमा विमानस्थल बनाउने कुरा अघि बढाएको छ । यस्तो निर्णय गरिरहँदा हामीले अदालतको आदर गरेका छौं कि अनादर भन्ने कुरा पनि विचार गरिनुपर्छ ।
यही प्रकारले निरन्तर रूपमा चुरेको दोहन हुँदै गएमा आगामी ३० वर्षमा सम्पूर्ण मधेस मरुभूमि हुन्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले भनिरहेका छन् । चुरे क्षेत्रबाट मात्र १ सय ६४ वटा नदी निस्किरहेका छन् । चुरेको दोहन भइरहेकाले ती क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरूले हरेक वर्ष तराईमा डुबान पार्नुका साथै खेतीयोग्य जग्गाको कटान भइरहेको छ । यसले तराईमा उत्पादन
घटाएको छ भने गरिबी बढाएको छ । यसकारण पनि राष्ट्रले चुरे, महाभारत र भावरको संरक्षण गर्नैपर्छ । यसका लागि
पहाडी र मधेसी दुवै समुदाय मिलेर चुरे भावरको
शिवालिकलाई बचाउनैपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा सामाजिक रूपान्तरणको कुरा मधेसको गहन विषय हो । जनकपुर, लुम्बिनी, सिम्रौनगढलगायत पर्यटकीय स्थलहरू छन् । संरक्षण, संवर्द्धन गर्न सकेमा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । समाज परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण आधार शिक्षा हो । तर, यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, शिक्षक पठाउने, पुस्तक पठाउने, पाठ्यक्रम तयार पार्नेलगायत सबै काम केन्द्रबाट हुँदै आएका छन् । मधेसको शिक्षा झनै कमजोर छ । किनकि केन्द्रबाट बन्ने
पाठ्यक्रम र सिकाइ प्रणालीले मधेसको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । यसकारण शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षा राम्रो नभए समाज बर्बाद भएर जान्छ ।
मधेसको समाज पहाडी समाजभन्दा थोरै फरक छ । उच्च वर्ग र निम्नस्तरका किसान छन् । उनीहरूमध्ये धेरैको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर छ । मधेसमा पनि करिब ०.५ प्रतिशत जनसंख्या निकै सम्भ्रान्त छन् । बहुसंख्यक नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध छन् । पछिल्ला वर्षमा किसानहरू खेत बेचेर खाडीमा ऊँट चराउन गएका छन् । तर, यहाँ बसेर भैंसीपालन, खेतीपाती गर्दैनन् । यहाँ खेती गर्दा मल, पानी, बीउ, प्राविधिक सहयोग केही पाइँदैन भन्ने उनीहरूको गुनासो छ । कृषिको अवस्था झन् नाजुक छ ।
स्वास्थ्यको अवस्था पनि निकै नाजुक छ । जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन तबसम्म समाज परिवर्तनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही काम भएको देखिन्छ । प्रदेश, अञ्चल, जिल्ला, गाउँपालिका, स्थानीय निकाय सबैमा स्वास्थ्य संरचनाहरू बनेका छन् । तर, तीनमा न औषधि न त गुणस्तरीय चिकित्सक सेवा नै पाइन्छ । सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा नपाइने भएपछि नागरिकहरू निजी अस्पतालमा धाउन बाध्य छन् । यही कारण जनकपुरमा निजी अस्पताल खुलेका छन् । तर, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको हालत बर्बाद छ । बेलायतमा नेसनल हेल्थ सर्भिसले स्थानीयस्तरमा सेवा दिन्छ । हामीकहाँ पनि संरचना छ । जुन पार्टी आउँछ अस्पताल खोल्छ । तर, त्यहाँ सेवा हुँदैन । त्यसैले मानिस निजी अस्पतालतिर जान्छन् । यसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु ‘फलामको चिउरा चपाउनु सरह’ काम हो । यद्यपि त्यो नगरी मधेसमा सामाजिक रूपान्तरण गर्न सम्भव छैन । यस्तै, मधेसमा दलित र जनजाति पनि ठूलो तप्कामा छन् । त्यसलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिएको छैन । त्यो समुदायलाई पनि विकासको मूल प्रवाहमा ल्याएर समाजको रूपान्तरणमा समावेश गराउन जरुरी छ ।
(जनकपुरमा शनिबार आयोजित ‘मधेश मन्थन’ मा पूर्वराष्ट्रपति यादवको प्रवचनको सम्पादित अंश)

यसपालि मनसुन जेठको अन्तिम साता भित्रियो, असोजसम्मै यसको प्रभाव रहन्छ । अघिल्लो साता झापामा बाढीले सयौं घर डुबायो, अबको तीन महिना देशभरि सम्भावित बाढीपहिरोको जोखिम उच्च छ । यसलाई मध्यनजर गरी सम्भावित प्रभावित समुदायको मोटामोटी तथ्यांक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले स्थानीयस्तरबाटै संकलन गरेर भर्खरै सार्वजनिक गर्‍यो, जसमा वर्षाले ल्याउने प्रकोपबाट ४ लाख २१ हजार ४७ घरधुरी प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तो तथ्यांक हुँदाहुँदै पनि सम्भावित प्रभावित परिवारलाई जोगाउन बस्ती स्थानान्तरणसहितका
ठोस योजना भने बनाइएको छैन । प्रतिकार्यको तयारी गर्दै गर्दा सरकार
विपद्पछिको खोज–उद्धार र राहतमा बढी केन्द्रित छ । यो वर्ष पनि, उही परिवार, उही समुदाय विपद्को जोखिममा छन् र सरकारी कार्ययोजना तथा तयारी हेर्दा उही कथा, उही परम्परा दोहोरिने निश्चतै छ ।
सरकारले विपद् व्यवस्थापनका काम नगर्ने होइन, गर्छ । स्थानीयदेखि संघसम्मका विपद् व्यवस्थापन ऐन, कार्यविधि तथा समिति छन् । तर
विपद्सित दिगो रूपमा जुध्न वर्षैभरि गर्नुपर्ने प्रयासमा सरकार गयल हुन्छ । खालि विपद्का दैरान पीडितप्रति सहानुभूति राख्ने गरेको पनि देखिन्छ, विभिन्न तहबाट मानवीय सहायताका लागि सक्दो सहयोग पनि हुने गर्छ । अहिले पनि मौसम पूर्वानुमानको सूचना स्थानीय समुदायमा पुर्‍याउन सरकार लागिपरेको छ, नेपाली सेनाका हेलिकप्टर देशैभरि तयारी अवस्थामा छन्, चाहिएको स्थानमा पुर्‍याइन्छ पनि, खोज–उद्धार हुन्छ तर तत्पश्चात फेरि स्थिति उही । त्यसपछि के गर्ने भन्ने रणनीति देखिन्न । पीडितहरूले आफ्नै बुतामा
विपद्को सामना गर्नुपर्छ ।
गत वर्ष वर्षा सुरु हुनासाथ आएको आरीघोप्टे वर्षाले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, मनाङको चामे र तालगाउँ, गोरखाको मनास्लु र मुस्ताङ क्षेत्रमा ठूलो क्षति निम्त्याएको थियो । यस वर्ष पनि सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्र जोखिममा रहेको सरकारी अध्ययनले नै देखाउँछ । यसबीच खोला–नदी आसपासका बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न पर्याप्त समय थियो । तैपनि यतातिर ध्यानै दिइएन र अहिले अघिल्लो वर्ष विपद् भोगेकाहरू नै बढी जोखिममा छन् ।
यो वर्षा अवधिभर मधेश र वाग्मतीको दक्षिणी भेगमा औसत वर्षा भए पनि बाँकी भूभागमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने मौसमविद्हरूको आकलन छ । त्यसमा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय अनपेक्षित वर्षाको जोखिम बढेको छ । काठमाडौं, पोखरा उपत्यका लगायत समथल पहाडी भूभागमा पनि डुबानको उच्च जोखिम छ । पहिरो र हिमनदीले बनाएका अस्थायी ताल विस्फोटनले पनि पहाड तथा हिमालमा पोहोरको जस्तै अचानक बाढीको सम्भावना छ । त्यस्तै दक्षिणतर्फ झापादेखि कञ्चनपुरसम्म नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध पुग्ने गरी भारत र नेपाल सरकारले पनि बनाएका सीमा क्षेत्रका बाँध, तटबन्ध र अग्ला सडक लगायत संरचनाले डुबान निम्त्याउने निश्चित छ । यस्ता अव्यवस्थित तटबन्धन–बाँधको नियमन तथा भारतीय पक्षबाट भइरहेको निर्माणलाई रोक्न कूटनीतिक पहल भने सरकारले गर्न सकेको छैन वा चाहेको छैन ।
वर्षा लाग्नेबित्तिकै विपद् व्यवस्थापन समितिहरू पालिका–प्रदेश–संघमा सक्रिय भएका छन् । आ–आफ्नो क्षेत्र अधिकारअनुरूप तत्कालका लागि आवश्यक खोज–उद्धार तथा राहतका योजनाहरू पनि बनेका छन् । सुरक्षा निकाय पनि तयारी अवस्थामा छ । तत्कालका लागि, मानवीय सहायताका लागि गर्नुपर्ने काम यही नै हो, तर सँगैसँगै पुनःस्थापना, स्थानान्तरण तथा विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा पनि जोड दिन आवश्यक छ । यसो गरेमा केही हदसम्म खोज–उद्धार र राहतमा गर्नुपर्ने लगानी र तयारी कम हुन्छ, जनधनको क्षतिमा स्वतः कमी आउँछ । बर्खा लागेपछि मात्र सक्रिय हुने विपद् समितिहरूले यसबारे वर्षभरि नै सोच्नुपर्छ, विपद् व्यवस्थापनमा हामी यहीँनिर चुकिरहेको छौं ।
मृतक आफन्तलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप पैसा दिने र प्रभावितलाई तत्काल मानवीय सहयोग गर्नेबाहेक पर सरकार पुग्नै सकेको छैन । निर्देशिका, नियम, रणनीति वा कार्ययोजना जे–जे भने पनि तिनलाई व्यवहारमा लैजाने संरचनागत क्षमता नबढाएसम्म तिनबाट लाभ लिन सकिन्न । स्थानीयस्तरमा र संघमा पनि कृषि, खानेपानी, बिजुली, बाटोजस्ता मुद्दा जसरी जोडतोडले उठ्ने गर्छ, जसरी तिनले प्राथमिकता पाउँछन्, सोही स्तरमा विपद् व्यवस्थापनलाई स्थापित गर्न सकिएको छैन, खास गरी पुनर्निर्माण र पूर्वाधार बनाउने सबालमा । वर्षभरि तीनै तहका समितिहरू सक्रिय हुन नसक्नुको एउटा कारण यही बझाइ पनि हो । अब स्थानीय सरकारदेखिका राजनीतिक नेतृत्वले यो पक्षमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।
संघीयतापछि, विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आशा गर्ने ठाउँ भने देखिएको छ, जुन स्थानमा काम हुने हो, त्यहीँ निर्णय हुने हुनाले स्थानीय जनप्रतिनिधि जवाफदेह बन्न बाध्य छन् । छिटो विपद् प्रतिकार्यका काम हुन सक्छन् । बजेट व्यवस्थापनका लागि कोष नै खडा गरिएको हुन्छ । तर फेरि पनि यो विषयलाई स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा कसरी पार्ने भन्ने सबाल महत्त्वपूर्ण भइदिन्छ र यसका लागि राजनीतिक दल तथा सामाजिक संस्थाहरूको भूमिका बढी छ । सँगै भएका निर्देशिका–योजनाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । नत्र विपद् व्यवस्थापनमा जति नै राम्रा निर्देशिका, रणनीति तथा प्रावधान राखे पनि अर्को साल उही भोगाइ देहोरिनेछ ।

‘जब ज्वाइँ सापले महानगर चलाए’ समाचार पढेर अचम्म लाग्यो । समाचारअनुसार पोखराका नगर प्रमुख मानबहादुर जीसी बिरामी भएपछि, उनलाई ‘रबरछाप’ का रूपमा प्रयोग गरेर अनैतिक र अवैधानिक रूपमा सरकारी जमिन किर्ते काम गरेर लिजमा लिएको रहस्य खुलेको छ । बिरामी नगरप्रमुख काठमाडौंमा उपचाररत रहेका र पछि पोखरा पुगेपछि पनि स्मरणशक्ति गुमेकाले ज्वाइँले नगरप्रमुखको हैसियतले सारा काम–कारबाही गर्न थाले ।
त्यसपछि एकपछि अर्को विवादास्पद कामकारबाही पोखरामा हुन थालेको देखिन्छ, जुन खेदजनक छ । ती ज्वाइँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको मौका छोपेर पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा निकै सस्तोमा जमिन हत्याउने सेटिङ मिलाए । तर निर्णय नै भएको अभिलेख भने भेटिएको छैन । पोखराको घटनाले एमालेको सरकारको गत साढे तीनवर्षे कार्यकालको दौरानमा मुलुककै संघदेखि अन्य स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघमा अरूलाई गाली गरेको भरमा तालीमा रमाउने, प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘आई लभ यु ओली’ भनेपछि जेसुकै गर्न छुट पाइहाल्ने । तर जे होस्, नवनियुक्त नगरप्रमुखको काँधमा चुनौती थपिएका छन् । एकातिर आजसम्म भए/देखिएका गलत कामको छानबिन गरी किनारा लगाउने र अर्कोतिर स्वच्छ र पारदर्शी काम गरेर नमुना नगरप्रमुखको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने । जस्तोसुकै चुनौती भए पनि सामना गर्दै गलत र प्रक्रिया नपुगेका क्रियाकलापलाई छानबिन गरी अवैधानिक र किर्ते निर्णयलाई रद्द गरेर सही र निर्विवाद निर्णय गरी आगाडि बढ्नुपर्नेछ । साथै किर्ते र अवैधानिक काम गर्नेमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोगमा हदैसम्मको कारबाही गर्न अति आवश्यक छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, पाली, अर्घाखाँची

फुटपाथमा व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूलाई काठमाडौंका नगर प्रहरीले लखेट्ने, धरपकड गर्ने गरेको सन्दर्भको अहिले चर्चा भइरहेको छ । प्रथमतः ग्रामीण क्षेत्रका धेरै व्यक्ति काठमाडौं लगायत विभिन्न ठूला सहरमा भरिभराउ हुन कसरी बाध्य भए भन्ने विषयको सिंहावलोकन हुनु जरुरी छ । २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरेर खानेहरूका निम्ति असहज परिस्थिति सृजना भयो । त्यतिबेला ठूलो संख्यामा ग्रामीण भेगबाट सहरमा मान्छेहरू आए, र फुटपाथलाई नै आफ्नो कर्मथलो बनाए । भूकम्पपछि पनि काठमाडौं आसपासका जिल्लाहरूबाट उत्तिकै मासिनहरू आए । तसर्थ फुटपाथे पसल तत्कालीन समस्याजस्तो देखिए पनि यसका कारण अरू नै छन् ।
पसल थाप्न फुटपाथ खुला गर्नु समस्याको समाधान हुँदै होइन । फुटपाथको अटेसमटेसमा को छिर्ला र सामान किन्न ? अनि पैदलयात्री कहाँबाट हिँड्ने ? मान्छे हिँड्ने सबै बाटो पसलले भरिएपछि त्योजस्तो गाईजात्रा के होला र ? सर्वत्र भद्रगोल भएपछि सामान बिक्री न्यून हुने, स्थायी दोकानदारसँग द्वन्द्व बढ्ने लगायत समस्या नआउलान् भन्न सकिँदैन । तत्कालका लागि निश्चित स्थान र समय तोकेर फुटपाथमा पसल राख्न दिनु उचित देखिए पनि समस्याको स्थायी समाधानका निम्ति सरकारले रोजगारी, स्वरोजगार सृजना गर्ने अभियानको थालनी गर्नुपर्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

फेरि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । यता बजारमा भने ‘कोरोना थियो र !’ भनेजस्तै भइसक्यो । कुनै पनि सतर्कता अपनाएको भेटिन्न । कोरोनाबाट बच्ने मुख्य उपाय भनेकै मास्क र खोप लगाउनु हो । मास्क लगाउन हामीले छाडिसकेका छौं भने खोपप्रति पनि आम नागरिकको उतिसारो चासो छैन । यिनै कारणले हामी पुनः कोरोनाको जोखिममा पर्दै छौं । अहिले सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय, सार्वजनिक यातायत सेवा लगायत भीडभाड हुने ठाउँमा मास्क लगाएको देखिँदैन । कम्तीमा सरकारले यी स्थानमा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।
हामीले किन यति छिट्टै कोरोनाबाट गुमाएका आफन्तजन तथा महामारीका कारण रोजगारविहीन भएको समय बिर्सियौं ? पछिल्लो समय कोरोना केही मत्थर भएकै हो तर समाप्त भएको थिएन । नयाँनयाँ भेरिएन्ट आउने क्रम जारी छ । त्यसैले कोरोनाबाट जोगिने सजिलो र
सबैले जानिसकेको सामान्य उपायको पालना गर्नुपर्छ । साबुनपानीले हात धुने, भीडभाडमा कमै जाने, जानैपर्दा मास्क लगाउने र कम्तीमा एक मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्छ । पहिल्यै जानेका कुरालाई हामीले अपनाए कोरोनाको बढ्दो
प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ । अन्यथा कोरोना महामारीले हामीलाई बन्दी बनाउने निश्चित छ । हामीले फेरि ठूलो क्षतिको सामना गर्नुपर्नेछ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी, काठमाडौं

नेपालमा सुन्दरी प्रतियोगिता सन् १९९४ बाट सुरुआत भयो । एउटा व्यापारिक संस्थाले ‘मिस नेपाल’ नाममा सुरु गरेको यो प्रतियोगिता निरन्तर जारी छ । यस्तै प्रकृतिका अन्य प्रतियोगिताहरू पनि थपिएका छन् । हुँदाहुँदा त विभिन्न जातीय सुन्दरी, बालिका सुन्दरी र जिल्ला सुन्दरीजस्ता आयामहरू विस्तार भइरहेका छन् । संसारका अन्य भागमा जस्तै सुन्दरी प्रतियोगिताबारे नेपालमा पनि सुरुदेखि बहस हुँदै आएको हो । आजभन्दा २०/२२ वर्षअगाडिका संस्करणहरूका विरुद्ध त वैचारिक विरोध मात्र होइन, जुझारु प्रदर्शनसमेत हुने गर्थे । त्यस क्रममा झडप भई प्रदर्शनकारीहरू घाइते र गिरफ्तारसमेत हुने स्थिति बन्थ्यो । त्यस्ता विरोध कार्यक्रमहरूको आयोजना वामपन्थी महिला संगठन र सांस्कृतिक संगठनले गर्दथे, साथै वामपन्थीइतरका महिला अधिकारका पक्षधरहरूले दृढ समर्थन गरेका हुन्थे । त्यतिबेलाको माओवादी जनयुद्ध, राजनीतिमा हुन थालेको तीव्र उतारचढाव, राजदरबार हत्याकाण्ड अनि प्रतिगमनविरोधी हुँदै संविधानसभाको राष्ट्रिय राजनीतिका ठूला घटनाक्रमसँगै सुन्दरी प्रतियोगिताजस्ता विषयका वैचारिक बहसहरू एक प्रकारले थाती रहन पुगे । सबैको मूल ध्यान सिंगै व्यवस्था परिवर्तनजस्ता मुद्दामा केन्द्रित भयो । पहिलो संविधानसभादेखि आजसम्म आइपुग्दा थुप्रै वामपन्थी महिला वा सांस्कृतिक संगठनहरू निख्खर उपभोक्तावादी संसदीय वैचारिकीमा स्खलित हुन पुगे भने तिनका निर्देशक पार्टीहरू झर्रा पुँजीवादी बजारवादीमा रूपान्तरण भए । उनीहरूका सेरोफेरोमा रहेको बौद्धिकहरूको ठूलो जमात पनि नियुक्ति खोज्ने रट्ठाबट्ठामा पतन भयो । उपभोक्तावाद र संसदीय बजारवादमा प्रवेश गर्न इन्कार गर्ने राजनीतिक, बौद्धिक र सांस्कृतिक प्रवृत्तिहरू यस अवधिमा आफूलाई पुनःसंगठित र पुनर्जागृत गर्ने मेलोमै लाग्न बाध्य भएका देखिन्छन् । करिब दुई दशकको यस किसिमको माहोलले सुन्दरी प्रतियोगितासम्बन्धी पक्ष र विपक्षका बहसहरू ओझेलमा पर्न गए । यस्तो स्थितिलाई अस्वाभाविक मान्न पनि सकिँदैन किनभने सर्वाधिक ठूला मुद्दा र त्यस सम्बन्धी बहसमा सिंगै समाज व्यस्त रहँदा जरुरी तर सापेक्षतामा साना मुद्दामाथिको विमर्श कुनै पनि कालखण्डमा स्थगित वा हराएको प्रतीत हुने गर्छ । विगतका सुन्दरी प्रतियोगिताविरुद्धमा अभियान सञ्चालन गर्ने कतिपय वाम अभियन्ताहरू आज आफ्नै सन्तानलाई त्यस्तो आयोजनामा सहभागी बनाउने र त्यसमा गर्व गर्ने सांस्कृतिक दिवालियापन विकसित भएको आजको समयमा यस विषयमा पुनः नवीन बहस सृजना गर्ने प्रवृत्ति अगाडि आउला नआउला भन्ने आशंकासमेत थियो तर यो विषयमाथिको बहस फेरि अगाडि आएरै छाडेको छ ।
सुन्दरी प्रतियोगिता बेठीक भन्ने पछिल्लो बहस त्यतिबेला सुरु भयो, जतिबेला ‘मिस नेपाल’ प्रतियोगिताको २०२२ को संस्करणका निम्ति आयोजकले भटाभटी युवती छनोट गरी तालिम सुरु गरिसकेका थिए । करिब दुई महिनाअगाडि सामाजिक सञ्जालमा २४ वर्षीया युवतीले आफू १६ वर्षको हुँदा एउटा सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजक व्यक्तिले महिनौं यौनशोषण गरेको घटना हृदयविदारक शैलीमा सार्वजनिक गरेपछि यो हराएको बहसले एउटा नयाँ खुट्टा प्राप्त गर्‍यो । यो घटना सार्वजनिक भएसँगै पर्दामा जन्मिएर पर्दामै अब्बल नारी अधिकारका पक्षधर कहलिएका थुप्रै नामहरू एकाएक अँध्यारा आकृतिमा फेरिए र एकाएक जागृत हुन पुग्यो सुन्दरी प्रतियोगिताबारेको बहसको नवीन संस्करण । घटनाको पर्दाफासपछि देखापरेको चौतर्फी विरोधले ८ वर्षअघिका आरोपित आयोजकलाई कानुनी सजायको प्रक्रियामा प्रवेश गराउन राज्य बाध्य भयो । त्यसै गरी हल्लैहल्लामा प्रेरणा स्रोत बनेका कतिपय सुन्दरीहरू आफ्नो असली नारी अमैत्री हर्कतबारे शिर निहुराउन बाध्य भए । त्यसयता थोरै भए पनि सुन्दरी प्रतियोगितामाथि प्रश्नचिह्न ठड्याएर नयाँ पुस्ताले कलम चलाउन सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय र स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले यस्ता विषयहरूलाई व्यापक बनाउन थोरै स्थान दिन थालेका छन् । हल्ला र रंगीन पर्दाको तामझामले उभ्याइएका यस्ता प्रतियोगिताका आयोजक र तिनले प्रमाणित गरेका सुन्दरीहरूको आदर्श जीवनबारे जुन प्रायोजित भाष्य व्याप्त पारिएको थियो, त्यस भाष्यमाथि समेत नयाँ पुस्ता एक पटक गतिलो गरी झस्किन पुगेको छ । यो सन्दर्भ यसकारणले मात्र सुखद छैन कि यसले बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ, त्योभन्दा बढी यसकारण कि विगत २० वर्षमा हुर्केको नयाँ पुस्ता यस्तो गम्भीर विषयसँग साक्षात्कार हुनै पाएको थिएन । विगतमा यस विषयमा ठूला वहस र संघर्ष पनि भएका थिए भन्ने यस पुस्ताले जानकारीसमेत पाएको थिएन । हुन त, पुनर्जीवित हुन पुगेको बहसले यस वर्षको ‘मिस नेपाल’ आयोजनालाई ठूलो प्रभाव पार्न सकेन, आयोजकले तोकेकै मितिमा असार ४ गते प्रतियोगिता भयो । तर २० वर्षपछि प्रतियोगिताबारे राजधानीमा सार्वजनिक बहस कार्यक्रमहरू आयोजना भए, त्यसमा मूलतः नयाँ पुस्ताका युवायुवतीले भाग लिए र प्रतियोगिताको दिन केही सय महिला र पुरुषहरू संगठित रूपमा विरोध गर्न आयोजनास्थल पुगे । सुन्दरी प्रतियोगिताको नकारात्मक रनक समुदायस्तरमा पुगिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस प्रकारका एकाध विरोध र बहसले छिट्टै ठूलो परिणाम उमार्न पक्कै पनि सक्ने छैनन् । तर नयाँ पुस्ताले सुरु गरेको आलोचनात्मक चेतसहितको संगठित पहलले समाजको जीवन र प्रगतिसँग सम्बन्धित थाती रहेका बहस र क्रिया अब अगाडि आउने आशा भने जाग्न पुगेको छ ।
सुन्दरी प्रतियोगिताको अन्तरवस्तु र ऐतिहासिकतालाई अध्ययन गर्ने हो भने यस्ता प्रतियोगितामार्फत पितृसत्ताको ऐतिहासिक नाभिको उत्खननसम्म पुगिन्छ र पुँजीवादी व्यवस्थाले पुरानो पितृसत्तावादी सोच, संरचना र व्यवहारलाई कसरी नयाँ रोगनसहित जारी राख्यो भन्ने गम्भीर कथा भेटिन्छ । दास– मालिक युगबाट संस्थागत हुन पुगेको महिलामाथिको उत्पीडन सामन्तवादी समाजमा पुग्दा गम्भीर वैचारिकीसहित पितृसत्तावादका रूपमा व्यवस्थित हुन पुग्यो । सामन्तवादी समाजले एक, महिलालाई भोग्या बतायो । दुई, महिलालाई सुन्दर प्रजाति र पुरुषलाई बलवान् प्रजाति भन्यो । र तीन, महिला जन्मिँदै पुरुषभन्दा बौद्धिक र शारीरिक रूपमा कमजोर रहेको ठोकुवा गर्‍यो । यही तीनवटा मुख्य अवधारणा अन्तर्गत महिलालाई घरभित्र थुनेर सिँगारिएकी दास बनाउँदै आयो । यस क्रममा संसारका सबैजसो सभ्यतामा महिलालाई सुन्दर र अविवाहित कन्यालाई पवित्रका रूपमा विशेष अवसरमा प्रदर्शन वा उपयोग गर्ने प्रचलनहरू चल्दै आए । त्यसमध्येको एक प्रचलन थियो बेलायतको ‘मे रानी’ छनोट गर्ने प्रथा । त्यहाँ हरेक मे महिनाको संक्रान्तिलाई पर्वका रूपमा मनाउने चलन थियो र त्यस साँझको उत्सवमा एउटी महिलालाई सुन्दरीका रूपमा ‘मे रानी’ छानिन्थ्यो । ती महिलाले सहभागीको सत्कारमा विशेष भूमिका खेल्थिन् । यसरी आजको पुँजीवादी सुन्दरी प्रतियोगिता सामन्तवादी समाजको पितृसत्तावादी संस्कृतिको नयाँ संस्करणको रूपमा विकसित हुन पुगेको बुझ्न सजिलै सकिन्छ । यसै गरी आज सुन्दरी प्रतियोगिताको संस्कृति विश्वव्यापी रूपमा फैलाउँदा सबैजसो समाजलाई सहजै स्वीकार हुने विषय बन्नुको कारण पनि यही नै हो कि सबै समाज सामन्तवादी युगदेखि नै महिलाहरू सुन्दर प्रजाति हो भन्ने अवधारणाबाट संस्कारबद्ध भएर आएका हुन् । सामन्तवादका विरुद्ध अगाडि आएको पुँजीवादी क्रान्ति र व्यवस्थाले घरभित्र थुनिएका महिलालाई शानदार ढंगले बाहिर ल्यायो, त्यो ऐतिहासिक महत्त्वको परिवर्तन थियो । त्यसले महिला र नवीन मजदुर वर्गमाथि शोषण उत्पीडन कायम राख्ने बाटो नै रोज्यो । पुँजीवादी व्यवस्थाले महिलालाई राजनीतिक सहयोगी स्विकार्न पनि
करिब ३ सय वर्ष लाग्यो । सबैभन्दा गम्भीर विषय त के हो भने पुँजीवादी व्यवस्थाले सामन्तवादले विकास गरेको महिलालाई भोग्या, सुन्दर र कमजोर भन्ने पितृसत्तावादी अवधारणालाई आधारभूत रूपमा जस्ताको तस्तै
स्वीकार गर्‍यो । यही वैचारिकीलाई लागू गर्ने क्रममा महिलालाई मालका रूपमा व्यवहार गर्न थाल्यो । यसै सिलसिलामा नै सुन्दरी प्रतियोगिता आयोजना सुरु भएका हुन् ।
सन् १८३९ मा स्कटल्यान्डमा भएको प्रतियोगितालाई पुँजीवादी युगको सुरुको सुन्दरी प्रतियोगिता मानिन्छ । त्यसै गरी १८५४ मा अमेरिकामा यस्तै प्रतियोगिताको आयोजना र त्यसको विरोध पनि सुरु भएको इतिहास छ । सन् १८८० पछि भने अविवाहित युवतीलाई सुन्दरी घोषणा गर्ने प्रचलन सुरु भयो, त्यसभन्दा अगाडि विवाहित महिलालाई सुन्दरी घोषित गरिन्थ्यो । सन् १९२१ मा ‘मिस अमेरिका’ आयोजना भयो, यो प्रचलन क्रमशः युरोपका विभिन्न देशहरूमा फैलियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि भने सन् १९५१ मा ब्रिटेनबाट ‘मिस वर्ल्ड’ को नाममा प्रतियोगिता सुरु भयो । यसमा केवल विकिनी पहिरन मात्र लगाएर सुन्दरी छनोट गरिएकोप्रति धार्मिक संस्थाहरूले समेत विरोध गरेपछि पहिरनका रूपमा कुनै सेसनमा ‘नाइट सुट’ सम्म लगाउन थालियो । विकिनी वस्त्र उत्पादनको प्रचारका निम्ति नै त्यस्तो पहिरन सुन्दरी दरिनलाई लगाउन बाध्य पारिएको थियो । त्यसमाथि अन्य सामानको विज्ञापनको सन्दर्भ यससँग जोड्दै लगियो । यसरी पुँजीवादी समाजमा सुरुमा उत्कृष्ट भोग्या उत्पादनसँग सम्बन्धित सुन्दरी प्रतियोगिता क्रमशः पुँजीवादी उत्पादनको प्रचारको औजारको रूपमा कथित सुन्दरी मोडल उत्पादन कारखानामा रूपान्तरित गरियो । जतिजति पुँजीपतिले उत्पादन बढाउँदै लग्यो, त्यसको विज्ञापनका निम्ति कामुक शरीरकी मोडेलको आवश्यकता पनि बढ्दै गयो । सन् १९५२ मा अमेरिकामा ‘मिस युनिभर्स’, ‘मिस इन्टरनेसनल’ हुँदै १९६८ मा ‘मिस एसिया प्यासिफिक’, ‘मिस ब्ल्याक अमेरिका’ आयोजना भए । यही सिलसिला बढ्दै नवउदारवादमा आधारित विश्व पुँजीवाद आफ्नो माल बिक्री गर्न जुन महादेश र समाजमा पुग्यो, त्यहाँत्यहाँ यसले सुन्दरी प्रतियोगितालाई मोडेल उत्पादनका निम्ति प्रयोग गर्न थाल्यो । सन् १९८५ बाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘संरचनागत समायोजन कार्यक्रम’ का रूपमा नवउदारवादी साम्राज्यवादी आर्थिक नीतिलाई औपचारिक रूपमा नेपालको राजकीय व्यवस्थाको ढाँचा बनाइएपछि त त्यसको वैचारिकी उपभोक्तावाद पनि नेपालमा प्रवेश गर्नु अनिवार्य थियो । नेपालमा सन् १९९४ बाट ‘मिस नेपाल’ आयोजना सुरु हुनुलाई यही साम्राज्यवादी अर्थराजनीतिक चलखेलसँग गाँसेर बुझ्न कुनै कठिनाइ पर्दैन । यस प्रकार सुन्दरी प्रतियोगिताबारे जुनसुकै रफ्फु भरेर तर्क गरिए पनि यो विशुद्ध मोडल उत्पादन गर्ने षड्यन्त्रकारी नाफाखोर पुँजीवादको महिलाविरोधी हर्कतबाहेक अरू केही होइन भन्ने स्पष्ट छ ।
विगतदेखि सुन्दरी प्रतियोगिता केवल नारी मुक्तिको पक्षधरको मात्र सरोकारको विषय बन्दै आएको छ, यो आम समाजको चेतना अभिवृद्धि अभियान कमजोर हुनुको परिणाम हो । जो युवती त्यस्ता प्रतियोगिताबाट ताज पहिरिने सपना देख्छन्, तिनलाई व्यक्तिगत गाली गर्ने विषय पनि यो होइन । त्यसै गरी अभिभावक वा समर्थक त्यसैमा मस्त छन्, तिनलाई धिक्कारेर मात्र पन्छिने विषय पनि यो हुन सक्दैन । जो भ्रममा छन्, उनीहरूलाई त्यसबाट व्यापक अन्तरक्रियाको माहोल बनाएर, त्यसभित्रको महिला र मानवताविरोधी राजनीतिक हर्कतको यथार्थसम्म पुग्ने वातावरण बनाएर मात्र भ्रमबाट मुक्त गर्न सकिने हो । त्यसका निम्ति खडा गरिएका भ्रमहरूलाई समुदायस्तरमा भण्डाफोरको प्रक्रिया चल्नु आवश्यक छ । यो ‘सुन्दरताको राजनीति’ ले यस्ता प्रतियोगितालाई महिलाको बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकासको साधन भन्दै आएको छ । कामुक शैलीमा नांगिन सिकाएर कसैको सकारात्मक व्यक्तित्व बन्न सक्छ ? एकाध प्रश्नको हाजिर जवाफी खेलबाट बौद्धिक विकास हुन्छ भनी कुन ज्ञानशास्त्रले भन्छ ? उत्पादन गरिएका सुन्दरीहरू कतिजनाले दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान, मानवशास्त्र आदिमा गम्भीर योगदान गर्ने यात्रा तय गरे ? त्यसैले यस्ता लफ्फाजीको उचित खण्डन गर्नैपर्छ । प्रतियोगिताका सहभागीको जुन मापदण्ड र सुन्दरता सम्बन्धी अवधारणा बनाइएको छ, त्यो युरोप–अमेरिकाका पुँजीपतिको संस्कृतिमा आधारित अवधारणा र मापदण्ड हो । यो मापदण्ड सबै सभ्यताको समाजमाथि लाद्नु भनेको सीधा सांस्कृतिक हस्तक्षेप हो, यो सांस्कृतिक औपनिवेशीकरण हो । प्रत्येक समाजले
आफ्नो सांस्कृतिक मान्यता बनाएको हुन्छ अनि सुन्दरको सामाजिक मान्यता व्यक्तिपिच्छे विशिष्टतामा लागू हुन्छ । तब त एउटै समयको एउटा व्यक्ति कसैलाई सुन्दर लाग्छ, कसैलाई असुन्दर । बदलिएको परिस्थितिमा हिजो सुन्दर लागेको व्यक्ति, आज कुरूप पनि लाग्न सक्छ ।
प्रत्येक चीज र परिघटनाको अस्तित्व र सुन्दरताका निम्ति तिनको अन्तर्वस्तु मुख्य जिम्मेवार हुन्छ । मानिसका हकमा विचार अन्तर्वस्तु हो । त्यसपछि दुई प्रकारमा रूप प्रकट हुन्छन् । एउटा आन्तरिक रूप जो मानिसको व्यवहार हो, अर्को बाहिरी रूप जो भौतिक शरीर हो । यसरी अन्तरवस्तु नै व्यक्तिको सुन्दरताको निर्णायक पक्ष हुन्छ जुन अन्तरवस्तु भित्री रूप अर्थात् व्यवहारमार्फत प्रकट हुन्छ । बाहिरी भौतिक रूप र अन्तरवस्तुका बीचमा एकरूपता हुन पनि सक्छ नहुन पनि । किताबको खोलले त्यस किताबको विचारको सौन्दर्य बोक्छ नै भन्ने हुन्न भनेजस्तै हो । यी यावत् सुन्दर सम्बन्धी सौन्दर्यशास्त्रलाई एकातिर मिल्काएर केवल भौतिक रूपलाई निर्णायक मान्ने हल्लाबाजी भनेको मानव समाजलाई वास्तवमा कुरूपतातिर धकेल्ने कुचेष्टा हो । ताज पहिर्‍याइएकी युवतीलाई विज्ञापनमा स्वीकार्य बनाउन कहिले ‘एम्बेसडर’ कहिले ‘महिलाअधिकारवादी’ का रूपमा स्थापित गरिन्छ । निश्चित पुँजीपतिको कम्पनीका निम्ति निश्चित रकममा खास उमेर बेच्न आफैं विवश महिला ‘महिला अधिकारवादी’ हुन कसरी सम्भव छ ? यो त अधिकारका निम्ति कष्टमय महिला संघर्षको इतिहासप्रति भद्दा मजाकबाहेक केही हुनै सक्दैन । यस्ता प्रतियोगिताले सारमा महिला प्रजाति सुन्दर हो, भोग्या हो भन्ने पितृसत्तावादी वैचारिकीलाई झन्झन् गहिराउँछ, महिलालाई मालमा रूपान्तरणको संस्कृतिलाई तीव्र बनाउँछ र युवा महिलालाई वास्तविक महिला मुक्तिको मुद्दा एवम् आन्दोलनबाट अलग पार्दै लैजान्छ । यसबाट केवल पुँजीपति वर्गलाई फाइदा छ, पितृसत्तावादी पुरुषलाई फाइदा छ । महिला र समग्र मानवतालाई घाटाबाहेक केही छैन । अब यसका विरुद्ध पुनर्जागरण सुरु भएको छ । नयाँ युवा पुस्ताले सम्पूर्ण वैचारिक तयारीसहित यो ‘सुन्दरताको राजनीति’ लाई मुक्तिको राजनीतिले जवाफी हमला थाल्नैपर्दछ ।

धर्ममा आस्था र कानुनी शासनमा विश्वास राख्नेहरूले अदालतलाई मन्दिरका रूपमा परिभाषित गर्छन् अनि न्यायाधीशहरूलाई पुजारी । मन्दिर र पुजारीका उपमा पाएका संस्था र व्यक्तिहरूका बारेमा हालै सतहमा आएको तथ्यले यो विश्वासमा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ । न्यायपालिकाभित्रका विसंगतिहरूलाई स्वयम् सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको कार्की आयोगले प्रमाणित गरेर अभिलेखीकरणसमेत गरिसकेको छ । विकृतिकै सिलसिलाको निरन्तरतास्वरूप एक न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीचको घूस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएसँगै न्यायको मन्दिर बिचौलियाको कब्जामा पुगेको भनी सार्वजनिक टिप्पणीहरू हुन थालेका छन् । यो एउटा सतहमा आएको सानो प्रकरण मात्र हो र अन्यथा नभएमा न्यायपरिषद्बाट भइरहेको अनुसन्धानले यसको यथार्थ सार्वजनिक गर्ने नै छ । न्याय र कानुन क्षेत्रमा कानुन व्यवसायीको हैसियतले कार्य गरेको तीन दशक पुग्न लागेको मेरो आफ्नै अनुभव भन्छ— न्यायपालिकामा विकृतिका अनेकन् पोका गुजुल्टिएर बसेका छन् । कुनै सतहमा आउँछन्, कुनै दबाइन्छन् र कुनै राजनीतिक दाउपेच वा सत्ताको संरक्षणका खातिर उपयोग गरिन्छन् ।
तर पनि ढुक्कसाथ भन्न सकिन्छ, राज्यका अन्य अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा न्यायपालिकामा विकृतिका पोकाहरू कम छन् अनि न्यायपालिकाभित्रको विकृति नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छैन । अहिले सतहमा आएभन्दा ठूला र घीनलाग्दा धेरै प्रकरणहरू सतहभित्र गुम्सिएर बसेका भने अवश्य छन् । ती प्रकरणहरू पनि सतहमा आएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले सार्वजनिक स्थानमा मुख नढाकी हिँड्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो परिदृश्यको पटाक्षेप नहोस् भन्ने कामना त गर्न सकिन्छ तर नियन्त्रण गर्ने हाम्रो प्रयत्न कामयाबी नहुन पनि सक्छ ।
जब कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूका बीचमा सीधा–सीधा टेलिफोन वार्ता वा प्रतिनिधिमार्फत वार्ता वा अदालतमा विचाराधीन विषयमा यसो गर्ने, उसो गर्ने भनेर खुला संवाद हुन थाल्छ, त्यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाको साख र मर्यादा कसले र कसरी जोगाउने ? प्रश्न निकै गहन बन्छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूले नियुक्तिमा भागबन्डा गरेको विषय सतहमा आएको वर्ष दिन व्यतीत भइसकेको छ । संविधान मिच्ने सहमतिसाथ संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधिशले सहमति दिई कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच देखादेखी भागबन्डा भएको तस्बिर आँखा अगाडि छर्लंगै छ । यस्तो डरलाग्दो चित्र तथ्यद्वारा स्थापित भएको यो अवस्थामा पनि कोही जवाफदेह हुनु नपर्ने विचित्रको अराजकतामा मुलुक चलिरहेको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहुन्जेल मेरो घरमा प्रवेश निषेध छ’ भनेर बहालवाला आफ्ना
निकटतम प्रधानन्यायाधीशलाई गेटबाट फर्काइदिने वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय गणेशराज शर्माजस्ता वकिल र प्रधानमन्त्रीले चियाको निम्तो दिँदा ‘बिनाकारण प्रधानन्यायाधिश प्रधानमन्त्रीको निवासमा प्रवेश गर्न मिल्दैन’ भनेर जवाफ फर्काउने स्वर्गीय विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता प्रधानन्यायाधीश लगायत अग्रजले दीक्षित भएको न्यायपालिकाको आजको दुर्दशा देख्दा लाग्छ— अब नेपालको न्यायपालिकामा टालटुले सुधार होइन, क्रान्तिकारी छलाङ आवश्यक भइसकेको छ ।
अनेक कालखण्डका अनेक प्रधानमन्त्रीसँग कतिपय प्रधानन्यायाधीशहरूले अनावश्यक उठबस र अदालतमा विचाराधीन मुद्दादेखि राजनीतिमा विचाराधीन मुद्दासम्ममा विचार मन्थन वा सहमति गर्ने गरेको तथ्यले प्रधानन्यायाधीशहरू नै कार्यपालिका प्रमुखसँग हिमचिम गर्न रुचाउँछन् भन्ने देखिन्छ । यसरी कार्यपालिका र न्यायपालिकाको मिलेमतो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री वा कार्यपालिकालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा हामीले कुन स्तरका प्रधानन्यायाधीश बनाउँदै छौं भन्ने प्रश्नतर्फ घोत्लिनु आवश्यक छ । राजनीति वा कार्यपालिकाको चरित्र नै राज्यका सबै अंगहरूलाई तर्साएर वा रिझाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रकृतिको हुन्छ । त्यसमा पनि न्यायपालिकालाई नै आफ्नो अधीनस्थ राख्न सकियो भने कार्यपालिकाले गरेका गलत कार्यको नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी अर्को संयन्त्र नै रहँदैन । यसर्थ कार्यपालिकाको नेतृत्व जसले गरेको होस उसले न्यायपालिकालाई सदैव सके रिझाउने, नसके धम्क्याउने प्रयत्न गरेकै हुन्छ । तर संविधानले प्रधानन्यायाधिश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई यति बलशाली बनाएको छ कि उनीहरू कार्यपालिकासँग तर्सनुपर्ने वा फकिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । त्यस्ता न्यायाधीशहरू कार्यपालिकासँग तर्सिन्छन् वा फकिन्छन् वा भागबन्डाका लागि मिलेमतो गर्छन् जसले नैतिक धरातलमा उभिएर कार्य सम्पादन गरिरहेका छैनन् ।
संवैधानिक हैसियत, अधिकार र न्यायपालिकाको सीमा र साखलाई दाउमा राखेर कार्यपालिकाको पाउमा पर्ने न्यायपालिकाभित्रका विकृत पात्रहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने अन्नतः त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिले संविधान र व्यवस्थालाई नै खाइदिन्छन् । त्यस्तै पात्र र प्रवृत्तिका विरुद्ध र न्यायपालिकाको शुद्धताका लागि संसारकै लामो १ सय ९ दिने आन्दोलन नेपालका वकिलहरूले गरे तर पनि त्यसलाई निर्णायक बनाउन सकिएको छैन, र राजनीतिक क्षेत्रले त्यो समस्यालाई संसद्भित्र कैद गरेर राखेको छ । अब यो संसद्को आयु सकिन लागेको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको त्यो महाअभियोगको प्रस्तावका पक्षमा उभिएर भ्रष्ट प्रवृत्तिको मतियारको टीका निधारमा लगाएर सम्भवतः कुनै पनि सांसदहरू आगामी निर्वाचनमा जान सक्ने छैनन् । यसर्थ त्यो प्रस्तावलाई अविलम्ब संसदीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइनुपर्छ ।
केही सीमित विकृत पात्र र प्रवृत्तिहरूको उन्मूलन गर्न नसकिएका कारण एक दशकदेखि नेपालको न्यायपालिकाको स्तर र साख दुवै निरन्तर ओरालो लागिरहेका छन् र अझ ओरालो लाग्ने निश्चित छ । अदालतले गरेको आदेश वा निर्णय सबैले मान्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले अदालतको आदेश वा निर्णयमा संवैधानिकता र वैधता दुवै हुन्छन् । संविधानले दिएको यही तागत र बल अनि वैधताका कारण नै न्यायपालिका शक्तिशाली भएको हो । तर संविधानमार्फत जनताले न्यायपालिकालाई दिएको यो संवैधानिक बल वा वैधताको शक्तिको दुरुपयोग केही सीमित व्यक्तिहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समयमै नियन्त्रण गर्न असफल भएका कारण न्यायपालिकाभित्र एकपछि अर्को विकृतिका पोकाहरू खुल्न थालेका हुन् ।
पछिल्लो समयमा न्यायपालिकाभित्रका विकृत पात्र र प्रवृत्तिलाई मूलधारका राजनीतिक दलहरूले बोक्न थालेपछि न्यायपालिकाभित्र विकृतिको राज झन् मौलाउँदै गएको छ । खराब न्यायाधीश, खराब वकिल र खराब कर्मचारीहरूको सूची बनाएर हेर्ने हो भने तिनले कुनै न कुनै प्रमुख राजनीतिक दलको अमुक नेताको फेर समातेकै भेटिन्छ । यो तथ्यले के बताउँछ भने न्यायपालिकाभित्रको विकृतिको मुहान पनि राजनीतिक दलभित्रका विकृत पात्र नै हुन् । तर यसको निष्कर्ष यो होइन कि राजनीतिमा विकृत पात्र रहेसम्म न्यायपालिकाभित्रको विकृति हटाउन सकिँदैन । सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशमध्ये अधिकांश न्यायाधीश असल र इमानदार नै छन् तर क्षमतामा भने अधिकांश उस्तै छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
त्यस्तै, कानुन व्यवसायी र न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको तस्बिर पनि उही नै हो । तर जुनजुन विकृत पात्र छन्, तिनीहरूमध्ये अधिकांशले या त सीधै या त विभिन्न कालखण्डका प्रधानन्यायाधीशमार्फत राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेका छन् । यो अकाट्य तथ्यलाई बुझिएन या बुझेर पनि निरीहता देखाइयो भने न्यायपालिकाभित्रको सुधार सम्भव छैन ।
अनुहार नै झल्झल्ती आउँछ— कुन पात्रले कुन पात्रको फेर समातेर न्यायाधीशको नियुक्ति लियो र उसले त्यो नियुक्तिबापत अमुक नेता वा दललाई केके चुक्ता गर्‍यो भनेर । अनि त्यसरी नियुक्ति लिने पात्रले न्यायपरिषद्को कुन सदस्यलाई कसरी प्रभावित पार्‍यो र त्यो न्यायपरिषद्को
त्यो सदस्यले त्यसबापत के प्राप्त गर्‍यो भन्ने पनि सार्वजनिक नै छ । जब यति धेरै तथ्यहरू स्थापित र सार्वजनिक छन् भने त्यसबाट निस्कने परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा थप माथापच्ची गरिरहनुपर्ला र ? त्यसैले म त भन्छु— न्यायपालिकाभित्रका विकृतिको पोका अझै उजागर हुन बाँकी छन् । त्यस्ता सबै पोकाहरू खोल्न र खोलाउन हामीले नै उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।
अब नेपाल बार एसोसिएसन र स्वयं न्यायपरिषद्ले एउटा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर मुद्दा जिताइदिने वा मिलाइदिने सर्तमा न्यायाधीशसित सीधै मोलमोलाई गरिएका, वकिल कर्मचारी वा अन्य बिचौलियामार्फत मोलमोलाई गरिएका, मोलमोलाई गरेर पनि काम नभएका र घूसबापतको पैसा फसेका मुद्दाका पक्षहरूलाई आफ्नो व्यहोरा लेखेर देऊ भनेर आह्वान
गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो आह्वान गर्दा मुद्दा सेटिङ गरेबापत वा घूसको मोलमोलाई गरेबापत एक पटकलाई उसलाई केवल सरकारी साक्षी बनाइने तर प्रतिवादी कायम गरेर ऊविरुद्ध मुद्दा नचलाइने प्रत्याभूति गरिनुपर्छ । त्यस्तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उसको मुद्दा अन्तिम भइसकेको रहेनछ भने त्यो पनि कानुन बमोजिम न्याय प्राप्त गर्ने गरी हेरिनेछ भन्ने हो भने धेरै बिचौलिया र भ्रष्ट न्यायाधीशका नाम सार्वजनिक हुनेछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने यो एउटा कारगार उपाय हुन सक्छ । यो कुनै अनुमान, आशंका वा पूर्वाग्रहका आधारमा सुझाइएको उपाय होइन । त्यस प्रकारका धेरै पात्रहरू जानकारीमा आएरै उल्लेख गरिएको हो ।
न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारलाई अब लामो समयसम्म कार्पेटभित्रको धूलोझैं लुकाएर राखिनु हुन्न । भ्याकुम क्लिनरले माथिमाथिको धूलो तानेर पनि अब कुनै अर्थ छैन । संरचनागत, प्रणालीगत र प्रवृत्तिगत सुधारका लागि ठोस योजना बनाइनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू भित्रभित्रै न्यायाधीशसँग सेटिङ गर्ने तर बाहिर सार्वजनिक खपतका लागि भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्रको विषयमा हामी हात हाल्दैनौं भनेर दुनियाँलाई मूर्ख बनाउन लागिपरेका छन् । यो दोहोरो चरित्रबाट दलका नेताहरूलाई पनि बाहिर निकाल्ने योजना बन्नु आवश्यक छ । न्यायपालिकाको आमूल परिवर्तनका लागि तत्काललाई तीनवटा कार्य अति जरुरी देखिन्छ ।
एक, २०४७ सालदेखि हालसम्म सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतभन्दा माथि नियुक्त भई हाल कार्यरत न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन र नियुक्तिको प्रक्रियाको पुनरवलोकन गरेर राय–सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउने ।
दुई, न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को संरचनाले न्यायपालिका राजनीतीकरण भयो भन्ने विषयले आकार लिँदै गएकाले यी विषय लगायत न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूसमेतको सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सहितको संविधान पुनरवलोकन अध्ययन कार्यदल बनाउने ।
तीन, २०४७ सालदेखि हालसम्म नियुक्त सबै तहका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने ।
उल्लिखित तीनवटा काम तत्काल गर्ने र विकृति विसंगतिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत स्वयंले गठन गरेको हरिकृष्ण कार्कीको आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने न्यायपालिकामा बिचौलियाको राजको नियन्त्रण सम्भव छ । होइन भने न्यायको मन्दिरमा बिचौलियाको राज लामै समयसम्म चल्ने निश्चित छ । हालै सार्वजनिक फोन टेप प्रकरणले अनेकन् प्रश्न उठाएको यो बखतमा न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि यति काम गर्नु आवश्यक छ । सुधारको पहल स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्छ, नेपाल बार र वकिलहरू सदैव भ्रष्टाचारविहीन न्यायपालिकाको पक्षमा छँदैछन् ।

मैले घरायसी फोहोर चिन्न र स्रोतमै वर्गीकरण गर्न थालेको ठ्याक्कै दुई दशक भयो । बिहान–बेलुकी भान्साबाट निस्कने दुईथरी कुहिने फोहोरलाई वर्गीकरण गरी अलगअलग भाँडामा राख्दै आएकी छु । एउटामा पाकेको र अर्कोमा हरियो तरकारी र फलफूलबाट निस्कने फोहोर । यी दुवै फोहोरलाई मैले कौसीखेतीमा उपयोग गर्दै आएकी छु । यस्तै पाकेको अर्थात् उब्रेको बासी खानालाई सामान्य माटोमा मिसाई केहीदिन घाममा सुकाउँदा त्यो माटामै परिणत हुन्छ र यस्तो माटामा कोकोपिट र जैविक मल मिसाई पुनर्प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै हरियो तरकारी र फलफूलबाट निस्कने फोहोरको झोललाई जैविक मलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकी छु । यसका लागि मिनरल वाटर वा चिसो पेयपदार्थको बोतललाई पीँध नछुटिने गरी गोलाकारमा काट्नुपर्छ र काँचो फोहोरलाई पीँधतिरबाट भर्दै जानुपर्छ र माथिबाट दूध वा तेलको पोकालाई काटेर छोप्नुपर्छ । बोतलको बिर्को खोलेर बिरुवाको फेद नजिकै गाड्नुपर्छ । सो बोतलमा बिहान–बेलुकी भान्साबाट निस्कने हरियो फोहोर भर्दै जाँदा एकातिर बोटबिरुवाका लागि जैविक झोलमल पाइन्छ अर्कातिर भान्साबाट निस्कने दुईथरीको फोहोरको वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापन हुन्छ ।
यस्तै नकुहिने अर्थात् प्लास्टिकजन्य लगायत कागज अनि काम नलाग्ने फोहोर व्यवस्थापनका लागि मैले भान्सामा तीनथरी झोला राख्ने गरेकी छु । पहिलोमा प्लास्टिकका साना ठूला झोला राख्ने गरेकी छु, दोस्रोमा कागजजन्य फोहोर र तेस्रोमा कामै नलाग्नेजस्तो औषधिका फायल, साबुन, बिस्कुट लगायतका खोल । काम नलाग्ने कागजलाई एक सातासम्म भिजाउनुपर्छ र त्यसपछि खस्रो भुइँमा मुछेपछि आटाको ‘डो’ जस्तै तयार हुन्छ, जसलाई जुनसुकै आकार प्रकारको आकर्षक सामग्री तयार गर्न सकिन्छ ।
प्लास्टिकका झोलालाई मैले पुनर्प्रयोग गर्ने गरेकी छु र धेरै भए बिक्रीसमेत गर्छु । तेलको साना ठूला जार लगायत आटाको पोकालाई गमला बनाउने गरेकी छु । अन्य दूध र तेलको पोका लगायत दहीको साना–ठूला बट्टामा पनि बिरुवा उमार्ने गरेकी छु । अन्य काम नलाग्ने फोहोरलाई भने गमलाको पीँधमा माटो भर्नुअघि राख्नुपर्छ । भान्सामै चिनेर फोहोर वर्गीकरण गर्न सके मात्रा घट्ने मात्र नभई वर्षभरि नै जैविक तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय देशैभरिका सहरहरूको मुख्य चुनौती फोहोर व्यवस्थापन बन्दै आइरहेको छ । आफूले उत्पादन गरेको फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र स्थानीय सरकारहरूले निजी कम्पनीहरूलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लगाउने पछिल्लो प्रवृत्ति पनि भरपर्दो होइन । जस्तो विराटगर महानगरले निजी कम्पनीहरूलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदं आएको छ । विडम्बना, आजसम्म नगरवासीले उत्पादन गरेका फोहोरलाई यी कम्पनीले दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकेका देखिँदैनन् । १९ वटै वडाबाट दैनिक सय टन निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन गर्न महानगरले पाँच वर्षका लागि सार्वजनिक निजी अवधारणाअनुसार विभिन्न निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो । फोहोर व्यवस्थापन गरेबापत यी कम्पनीलाई ५ वर्षमा २ करोड ३३ लाख ३३ हजार २ सय ४० रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता महानगरले गरेको छ । यस्तै महानगरभित्र दैनिक उत्पादन हुने फोहोर यी निजी कम्पनीले विराटनगर–६ स्थित केसलिया खोला किनारमा विसर्जन गर्छन् ।
घरायसी फोहोरको प्रकृतिअनुसार स्रोतमै वर्गीकरण गरी जैविक मल उत्पादन गर्न सकिने भए पनि स्थानीय सरकारका अधिकांश पदाधिकारी यस्ता प्रविधिबारे अनभिज्ञ छन् । हुन पनि ‘जति फोहोर त्यति मोहर’ भन्ने मानसिकताबाट जनप्रतिनिधिलगायत निजी कम्पनीहरूमाथि उठ्न सकेको देखिँदैन । धरान उपमहानगरले घरायसी लगायत अन्य फोहोरबाट बायोग्यास लगायत जैविक मल उत्पादन गर्न थालेको समाचार जनसमक्ष आएको छ । तर समाचारमा यसका प्रक्रियाबारे भने चर्चा हुन्न । यो तरिका अन्यत्रका लागि अनुकरणीय छ ।
गत वर्षको एक सर्वेक्षण अनुसार घरायसी फोहोरमध्ये ७१ प्रतिशत कुहिने फोहोर, १७ प्रतिशत कागज र प्लास्टिक, ३ प्रतिशत सिसा, १ प्रतिशत धातु, ३ प्रतिशत रबर, २ प्रतिशत कपडा लगायत काम नलाग्ने फोहोर हुने गरेको छ । समग्र फोहोरको ठूलो हिस्सा कुहिने फोहोर हुने गरेकाले पनि यसको व्यवस्थापन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
विकसित मुलुकमध्ये जापानमा फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने सीप विद्यालयस्तरबाटै सिकाइन्छ । विद्यार्थीलाई यस्तो सीप सिकाउँदा सानै उमेरमा उनीहरूले फोहोरलाई नजिकबाट चिन्छन् । नेदरल्यान्डमा कुहिने फोहोर उत्पादक स्वयंले व्यवस्थापन गर्ने नियम छ । यस्तै फिनिस सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा सहकारी संस्थाहरूलाई दिएको छ । हामीकहाँ यस्तो अभ्यासको सुरुआत हुन अझै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ ।
यद्यपि काठमांडौं महानगरले भने साउन १ देखि महानगरवासीलाई घरायसी फोहोर वर्गीकरण गरी अलगअलग भाँडा राख्न अपिल गरेको छ । ढिलै भए पनि काठमाडौं महानगरले महानगरवासीलाई फोहोर चिनाउने प्रयासको थालनी गर्दै छ, जुन अरू पालिकाका लागि पनि अनुकरणीय छ ।
अधिकांश जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा फोहोर व्यवस्थापन कहिल्यै परेन । उनीहरूको ध्यान भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै देखिन्छ । फोहोर व्यवस्थापन र यसको महत्त्व बुझाउन स्थानीय सरकारहरू पूर्णतया चुकेका छन् । अब घरायसी फोहोरको महत्त्व बुझाउन स्थानीय तहहरूले परिणाममुखी योजना ल्याउनु जरुरी छ । कुहिने फोहोरको दिगो तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि कौसी र करेसाबारी कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूले कौसी खेतीसम्बन्धी तालिम दिन सके, सहरी कृषिको प्रवर्द्धनसमेत हुन्छ ।

शान्ति, साहचर्य र सद्भावको प्रतीकात्मक मुलुकझैं चिनिएको जापानमा शुक्रबार मध्याह्न जे घटना भयो, त्यसले ‘बन्दुकमुक्त समाज’ को व्याख्यालाई चुनौती दिएको देखिन्छ । आत्मरक्षाका नाममा खतरा बढेको समयमा जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको सार्वजनिक स्थलमा बन्दुक प्रहारबाट भएको हत्या आजको युगकै निम्ति विद्रूप क्षण बनेको छ । घटनाको
निन्दा र आलोचनामा विश्व समुदायले एकमुखले आवाज उठाइरहेको छ । स्थायित्व, सुशासन र पद्धतिका हिसाबमा आबेजस्ता एक अब्बल राजनीतिक पात्रको योगदानलाई सिंगो विश्वले भुल्ने छैन ।
म सन् १९९६ देखि २००३ को सुरुमा जापानमा रातदूत रहें । त्यस क्रमको एउटा चरणमा निकै शक्तिशाली पहुँचको पद मानिने राजनीतिक नियुक्तिको ‘चिफ सेक्रेटरी’ हुनुहुन्थ्यो आबे । त्यसबेला मेरा एक जना निकटतम मित्र थिए, सांसद तादारो मासिसुता । उनैसँग परामर्श गरेर चिफ सेक्रेटरी आबेलाई भेट्न उहाँकै कार्यालय म गएको थिएँ । मैले आबेलाई भेट्न जानुको एउटै सरोकार थियो — प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणमा लैजाने । यसरी सन् २००० को अगस्टमा तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री योसिरो मोरीको नेपाल भ्रमण गराउने सम्पर्क–सूत्र बन्नुभएको थियो — सिन्जो आबे ।
‘सार्क संगठनको अध्यक्ष हुने हो नेपाल अब । प्रधानमन्त्री मोरी नेपाललाई नाघेर बंगलादेश जाने, नेपाललाई नाघेरै पाकिस्तान र भारत जाने, नेपाल किन नआउने ?’ मैले आफूलाई लागेका कुरा आबेसमक्ष ठाडै राखेको थिएँ, ‘फेरि नेपाल भनेको दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पुरानो राष्ट्र हो, जोसँग जापानको सम्बन्ध निकटतम र अद्वितीय छँदै छ । प्रधानमन्त्री मोरीलाई नेपाल भ्रमणमा लैजानेतर्फ पहल भैदिए बेस हुन्थ्यो ।’
थोरै अग्रेजी बोल्ने आबेले ‘आई नो नेपाल, नेपाली’ भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री हासिमोतोका कारण, सगरमाथा आरोहीसँगको सम्पर्क र अन्य साथीभाइमार्फत नेपालबारे जानकार रहेको बताउनुभयो । जापानीका लागि नेपाल एउटा रोजिएको पर्यटन केन्द्र हो भन्दै आबेले प्रधानमन्त्री मोरीलाई नेपाल भ्रमणमा लैजान सकेसम्म कोसिस गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो । नभन्दै त्यसको केही महिनामा प्रधानमन्त्री योसिरो मोरी नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो, एक दिनकै लागि भए पनि । (सुरुको योजना एक रात बिताउने गरी नेपाल आउने र पोखरामा बास बस्ने थियो । तर, पछि जापानी एयरलाइन्स (जाल) काठमाडौं आउन नसक्ने अवस्थामा नेपाल एयरलाइन्समै प्रधानमन्त्री मोरी काठमाडौं उत्रिनुभएको थियो, ८ घण्टाका लागि) । जे होस्, कूटनीतिक महत्त्व तथा भूराजनीतिक हिसाबमा त्यो भ्रमण नेपाल–जापान सम्बन्धको इतिहासमा एउटा मानक भ्रमण मानिन्छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक तहको भ्रमणले मात्रै द्विपक्षीय सुसम्बन्ध र समझदारी बढाउन सक्छ भन्ने यथार्थलाई बुझेरै तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री मोरी र नेपालका समकक्षी गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट एकअर्को देशमा भएको भ्रमण अझै पनि स्मरणमा छ ।
पछि पटक–पटक (२००६–०७ र २०१२–२०) प्रधानमन्त्री बनेका उनै आबेले विभिन्न मञ्च र अवसरमा नेपालप्रति जनाएको सद्भाव सधैं अभिलेखमा रहनेछ । लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रभावशाली र अडानमा चल्ने नेता आबे जापानको अस्थिर राजनीतिक पद्धतिमाझ स्थिरता निम्त्याउने उदाहरणीय शासक थिए । (आज दुःख लाग्छ, नेपाल–नेपालीका लागि हितैषी रहेका जापानी सांसद तादारो मासिसुताले पनि आत्महत्या गरे, र आबेको पनि गोली प्रहारबाट हत्या भएको छ ।)
दोस्रो विश्व युद्धपछि देश दुनियाँमा देखिएको अविश्वास र आशंकाको माहोलमाझ शान्त कूटनीति र चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिकाजस्ता राष्ट्रसँगको सुसम्बन्धमा आबेलाई धेरैले स्मरण गर्छन् । यतिसम्म कि राजनीतिक र शक्तिकेन्द्रको विशृंखल यथार्थमाझ आबेले जापानलाई फेरि पनि विश्वसामु इज्जतिलो गरी उभ्याएका थिए, उनले सुरु गरेको ‘आबेनोमिक्स’ (सुदृढ अर्थशास्त्रको विम्ब) उपमा आफैंमा अर्थपूर्ण थियो, जसबाट व्यवहारतः उपलब्धि देखिएको पनि थियो । आबेसहितकै सोच र पहलमा सुरु भएको अस्ट्रेलिया, इन्डिया, जापान र अमेरिकाबीचको सुरक्षा संवाद रणनीति ‘क्वाड’ पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण रह्योÙ सामरिक सुरक्षा र शक्ति राष्ट्रबीचको अन्तर्देशीय सुरक्षा सञ्जालको सदृढीकरणका अर्थमा ।
बढी राष्ट्रवादी छवि र विदेश नीतिका कारण पनि धेरैजसो विवाद र बहसमा आउने गरेका आबेले मध्यटोकियोमा रहेको एउटा मन्दिर (यासुकुनी स्राइन, जहाँ युद्धकालमा मारिएका जापानीको समाधि राखिएको छ) मा आफू प्रधानमन्त्री रहेकै बेला (२०१३) र पछि (२०२० सेप्टेम्बर १९) मा समेत भ्रमण गरेको विषयले चीन र दक्षिण कोरिया निकै रुष्ट बनेका थिए । तर, राष्ट्रवादी पहिचानका दृष्टिमा यो अलग कुरा थियो । सन् १८६९ मा निर्माण भएको यासुकुनी स्राइनलाई शान्तिपूर्ण जापानको पहिचान स्थापित गराउन र यही लक्ष्यमा जीवन अर्पित गर्ने जापानीको चिरस्मरण गर्न बनाइएको मानिन्छ । जापानले चीन र कोरियासँग लडेको युद्धताका मारिएका जापानी योद्धा, लडाकु र युद्ध अपराधीसहितको समाधि यहाँ राखिएका छन् ।
मौलिक आर्थिक नीति, घरेलु अर्थतन्त्रमा प्रवर्द्धन र सुदृढ राष्ट्रवादी पंक्तिमा उभिएका आबेले सायद आफ्नो राजनीतिक विरासतका कारण पनि आफूमा निखार ल्याएका हुन सक्छन् । आबेका मावली हजुरबा नोबुसुके किसी पनि जापानमा प्रधानमन्त्री (सन् १९५७–६०) बनेका थिए, उनका बाबु सिन्तारो आबे पनि विदेशमन्त्री (१९८२–८६) का रूपमा चिनिएका थिए । जापानको संविधानलाई शान्तिपूर्ण दस्तावेज मानिँदै आएकामा आबेले यसमा केही परिवर्तन पनि सम्भव गराएका थिए । मित्रवत् राष्ट्र वा सरोकार सम्बद्धले सैन्य सहयोग चाहेमा कुनै प्रकारको सहयोग गर्न सक्नेछ भन्ने धारामा आबेले संविधान संशोधन गराएका थिए । ‘सहयोगी मुलुकको रक्षा सहयोगमा अनुरोध आएमा जापानी सुरक्षा दस्ता तैनाथ गर्न सकिने’ सारको सैन्यकरणको
छनक दिने विधेयकमा निकै प्रतिरोध (देशभित्र र बाहिर) बाट आए पनि सन् २०१५ मा आबेले यो प्रावधानलाई संसद्बाट पारित गराएका थिए । आत्मरक्षा र सुरक्षाको अर्थमा यो कदम चालिएको आबेको भनाइ रहन्थ्यो । आबेले ल्याएको ‘क्वाड’ को अर्थ पनि ठीक यसै गरी सामरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षाको रणनीतिमा उनिएको छ ।
यसरी आबेको युग एउटा युग थियो, एसियाली शक्तिराष्ट्र जापानका लागि मात्रै होइन, सिंगो एसियाकै लागि । नेपालजस्तो मुलुकका निम्ति हासिमोतोपछि आबेजस्ता सद्भाव र समभाव भएका जापानी नेतृत्व शक्ति हामी छेवैमा उभिएको थियो । साथ–सहयोग र सहकार्यको अर्थमा के–कति पहुँच राख्न सकियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा मूल्यांकनको कुरा हो । तर, सिन्जो आबेजस्ता प्रतिबद्ध र शासन पद्धतिका हक्की पात्रको स्मरण सधैं भैरहनेछ, उनको स्थिर र सुदृढ राजनीतिक कार्यकुशलताका कारण ।
हार्दिक श्रद्धाञ्जली आबे सान !
(कुराकानीमा आधारित)

(काठमाडौं) - पालिकाहरूले ६ महिने मौसमी कृषि कामका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने प्रक्रिया बन्द गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि पालिकाले दक्षिण कोरियासँग भगिनी सम्बन्ध गर्नु कानुनी र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट समेत अनुपयुक्त देखिएको भन्दै हस्तक्षेप गरेपछि श्रमिक पठाउने काम बन्द भएको हो ।
करिब ३० पालिकाले बिचौलियाको सहयोग लिई कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउन दक्षिण कोरियाका विभिन्न स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । ‘संघीय मन्त्रालयले श्रमिक पठाउन पाइँदैन भनेर पत्र पठाएपछि हामीले सबै प्रक्रिया रोकिदिएका छौं,’ कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाका एक अधिकारीले भने, ‘यो एउटा अवसर थियो । रोक्नेभन्दा पनि व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि ल्याएको भए उचित हुन्थ्यो ।’ बाणगंगालाई ५२ सय कोटा आएको थियो । रूपन्देहीको सैनामैना, तिलोत्तमा, भीमदत्त, धुलिखेल नगरपालिकालगायत पालिका कामदार पठाउने प्रक्रियामा थिए ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको जनाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली नागरिकलाई पठाउँदा श्रम मन्त्रालयले हरेक देशका लागि छुट्टाछुट्टै लागत र सेवा शुल्कको नीति लिएको र सकभर रोजगारदाताकै तर्फबाट आतेजाते हवाईजहाज, निःशुल्क प्रवेशाज्ञालगायतका विषय सुनिश्चित भएपछि मात्र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिएको छ । प्रस्तावित भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने र सोअनुरूप मात्रै नेपाली नागरिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउने विषय बेग्लाबेग्लै रहेकाले वैदेशिक रोजगारीका लागि भगिनी सम्बन्ध गर्नु कानुनी र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट समेत अनुपयुक्त देखिएको छ,’ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई हालै लेखेको परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधानतः वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको र हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक
रोजगारीमा पठाउने कार्यको नियामक, कल्याणकारी र व्यवस्थापकीय कार्यहरू भइरहेको हुँदा प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहहरूलाई सो अधिकार दिइएको नदेखिएको हो ।’
मन्त्रालयले रोजगार अनुमति प्रणालीअनुसार नै नेपालीले कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पाइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्नुअघि केही पालिकाले एजेन्टसँग मिलेमतोमा श्रम अनुमतिबिनै कामदार पठाइसकेका छन् । गत जेठ १७ मा मात्रै गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले ५५ जनालाई कोरियाको मुजुगुनमा मौसमी कामदार पठाएको थियो । इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाले पनि सूची तयार गरी एजेन्टलाई बुझाइसकेको छ । एजेन्टले कामदार पठाएको वा नपठाएकोबारे फाकफोकथुमलाई आधिकारिक जानकारी छैन । त्यसरी जानेको न्यूनतम तलब १९ लाख १४ हजार ४ सय ४० वान (करिब एक लाख ९० हजार रुपैयाँ) छ । त्यसमा खाने र बस्नेबापत ३२ हजार रुपैयाँ कटौती हुने करारपत्रमा उल्लेख छ । हवाई टिकटबापत एक लाख ९२ हजार, बिमा १३ हजार र भिसाबापत ७ हजार रुपैयाँ गरी दुई लाख १२ हजार रुपैयाँ कामदारको लागेको छ ।
गत पुस २४ मा फाकफोकथुम र दक्षिण कोरियाको स्थानीय तह इन्जे काउन्टीसँग मौसमी ट्रेनी कामदार लैजाने सम्झौता भएको थियो । फागुन १६ गते सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र कोरिया जान इच्छुकबाट आवेदन माग गरिएको थियो । कोरिया जाने कामदारले हवाई टिकट, भिसा र बिमाबापत लागेको रकम भुक्तानी गरेका थिए । श्रम मन्त्रालयले कामदारको लागत शुल्कबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । सरकारको नीतिअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा आतेजाते हवाईजहाज, निःशुल्क प्रवेशाज्ञालगायतका विषय सुनिश्चित भएपछि मात्र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिकाअनुसार सम्बन्धित देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगले प्रमाणीकरण गरेर पठाएपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था छ । यी प्रक्रियालाई पालिकाले उल्लंघन गरेका थिए ।
कुन पालिकाले कति श्रमिक कोरिया पठाइसके भन्ने विवरण संघीय र श्रम मन्त्रालयसँग छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा तोकिएको रकम दाखिला गर्नुपर्ने, करार अवधिका लागि आवश्यक पर्ने बिमा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले श्रम स्वीकृतिबिना कोरिया पुगेका श्रमिक कल्याणकारी कामबाट वञ्चित हुने बताए । ‘ईपीएस प्रणालीबाट गएका कामदारको मृत्यु भएमा शव ल्याउन कोषले नै खर्च बेहोरिरहेको छ । एक जनाको शव ल्याउन झन्डै १२ लाख रुपैयाँ लाग्छ । श्रम स्वीकृति नलिई गएका कामदारको जिम्मेवारी कोषले बेहोर्दैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘भोलि त्यसरी गएका कामदारको मृत्यु वा अंगभंग भए कसले जिम्मेवारी लिन्छ ?’

(कञ्चनपुर) - कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाको देखतभुली र कञ्ज जोड्ने दोदा नदीमा पुल निर्माण सुरु भएको ७ वर्ष भयो । ठेक्का सम्झौता हुँदा पुल निर्माण अवधि ४ वर्षको थियो । एक वर्ष म्याद थप पनि भयो । पुलको काम सकिने बेला पाइलिङमै प्राविधिक त्रुटि देखियो । त्यसपछि फेरि नयाँ डिजाइन तयार भयो । लालझाडीवासीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने यो पुलको नयाँ डिजायन तयार भएको छ । तर त्यसअनुसार काम सुरु भएको छैन । अब बर्खापछि मात्रै काम सुरु हुनेछ ।
२४० मिटर लम्बाइ र दुई लेनको उक्त पुल निर्माणका लागि लुम्बिनी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ जेभीसँग २४ करोड ५२ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर निर्माण कम्पनी पुलको काम सकिने बेलासम्म पाइलिङमै अल्झियो । त्यसमा पनि प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि डिजाइन नै फेर्नुपर्ने भयो । दोदा जस्तै वेदकोट नगरपालिकाको मुसेपानीमा निर्माणाधीन पुल पनि अलपत्र अवस्थामा छ । तीन वर्षमा काम सक्ने गरी ०७७ जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त पुलको हालसम्म आधा काम पनि भएको छैन । थप गरिएको म्याद पनि ०७८ चैतमै सकिएको छ ।
चार स्पामको १६० मिटर लम्बाइको उक्त पुल निर्माणको ठेक्का राजेन्द्र लुम्बिनी जेभीले ९ करोड ९७ लाखमा ठेक्का पाएको थियो । तर पुलको काम सक्ने बेलासम्म दुई स्पाम मात्रै ढलान गरिएको छ । ‘कतै प्राविधिक समस्या देखियो, कतै निर्माण कम्पनीकै लापरबाहीले पुलका काम अलपत्र परेका छन्,’ सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका डिभिजनल इन्जिनियर हरिप्रसाद सुवेदीले भने, ‘पटकपटक तोकता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले वास्ता गरेको छैन ।’ कारबाहीका लागि ताकेता गर्दा पनि निर्माण
व्यवसायीले केन्द्रबाट म्याद थप गरेर ल्याउने गरेको उनले बताए ।
कृष्णपुर नगरपालिका–१ को खारखोला र ओदाल खोलामा निर्माणाधीन पुलको अवस्था पनि उस्तै छ । ०७२ मा ठेक्का सम्झौता भई २ वर्षभित्रै निर्माण कार्य सक्नुपर्ने दुवै पुलको काम अझै सकिएको छैन । खार खोलामा निर्माणाधीन पुलको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि ओदाल खोलाको पुलको काम भने तीन वर्षदेखि ठप्प छ । दुवै पुल निर्माणको ठेक्का थेगिन गाल्भा जेभीले पाएको हो । खार खोलाको ६ करोड ६० लाख र ओदाल खोलाको ५ करोड ४७ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । दुवै पुलको लम्बाइ ६० मिटर छ ।
जिल्लाभरिमा लामो समयदेखि अलपत्र परेका पुलको संख्या करिब आधा दर्जन छ । तिनको काम ठप्प अवस्थामा छ । सडक डिभिजनले पटकपटक ताकेता पनि गरिसकेको छ । तर निर्माण कम्पनी उल्टै म्याद थपेर ल्याउने गरेका कारण कारबाही गर्न नसकिएको डिभिजनल इन्जिनियर सुवेदी बताउँछन् । लामो समयदेखि अलपत्र एक दर्जन पुलको काम चालु आर्थिक वर्षमै सकिएको उनको भनाइ छ । बेलाबेलामा खरिद नियमावली संशोधन हुँदा पनि
निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसकिएको सुवेदीले जनाए ।
पछिल्लो पटक पनि नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि वा असार मसान्तसम्म म्याद सकिने ठेक्काको म्याद १ वर्ष थप हुने गरी संशोधन गरिएको छ । जसले निर्माणमा लापरबाही गर्ने कम्पनी र व्यक्तिलाई नै लाभ पुर्‍याउने देखिन्छ । कोरोना संक्रमणका कारण लामो समय काम हुन नसकेको भन्दै निर्माण कम्पनीले पटकपटक थप म्याद पाइसकेका छन् । त्यसपछि पनि तिनलाई लाभ पुग्ने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गरेको प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

(काठमाडौं) - आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी रहँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय विकास खर्चमा भने कमजोर देखिएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट पाएको मन्त्रालयले शुक्रबारसम्म ४४ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार मन्त्रालयले अब रकम खर्च पाउनेछैन । नियमावलीअनुसार आर्थिक वर्ष सकिन ७ दिन बाँकी छँदै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाइहरूको लेखा र भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिसक्नुपर्ने छ ।
मन्त्रालय भने अझै १० प्रतिशत खर्च गर्ने तयारीमा छ । उसले कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकिएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ सडक विभागको बजेट छ । चालु आर्थिक वर्षमा कोभिडको असर र निर्माण व्यवसायीको निर्माण होलिडेले खर्च कम भएको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा बताउँछन् ।
‘आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा भुक्तानीको चाप हुन्छ, झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम संशोधनको माग गरेर अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको छ,’ थापाले भने, ‘अर्थका कर्मचारीले २५ गते कट्यो, काम गर्दैनौं भनेका छन् । तर फागुन–चैतकै काम सकिएको भुक्तानी दिन भनेर पठाइएको हो ।’ अहिले अर्थमन्त्री नभएर पनि समस्या भएको छ । ‘कार्यक्रम संशोधनको माग राखेर पठाइएका १ सयभन्दा बढी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा अड्किई बसेका छन्,’ उनले भने, ‘यो रकम आएन भने खर्च बढ्ने अवस्था छैन ।’
अहिले भुक्तानी गर्न नसके अर्को आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चैतकै रकम पाएका छैनौं, असारमा पनि काम भएको छ, त्यसको पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन,’ थापाले भने, ‘कतिपय योजना अहिले पूरा हुने भनेर आगामी बजेटमा राखिएको छैन, त्यसैले एउटा निश्चित समयसम्म भुक्तानी गर्न नसकिए त्यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यसले सरकारलाई भार पर्ने उनले बताए । भुक्तानी नपाए अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
सडक विभागकै खर्च नबढ्दा मन्त्रालयको समग्र खर्च कम देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवप्रसाद नेपाल बताउँछन् । ‘अब बढीमा १० प्रतिशत खर्च बढ्ला, त्यसभन्दा बढी हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘पहिला अन्तिम समयमा आएर बढी खर्च हुने चलन थियो, यस पटक मूल्यवृद्धि, बिमालगायत समस्या देखाउँदै निर्माण व्यवसायी काम गर्न उत्सुक भएनन्, जसले गर्दा सोचेअनुरूप खर्च हुन सकेन ।’ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण पनि काममा असर गरेको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक संकट आइरहेका बेला खर्च कम हुनु भनेको आर्थिक मन्दी सुरु भए जस्तै हो, मन्त्रालयको यति कम बजेट खर्च सायदै भएको थियो होला,’ नेपालले भने, ‘कोभिडका बेला पहिलो पटक लकडाउन हुँदा पनि ६४ प्रतिशत खर्च पुगेको थियो ।’
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका नाममा सिजनमै काम रोक्ने र निर्माण जारी रहेका काममा पनि ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले बढी समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ६९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्षको सुरुवातमै कर्मचारीको सरुवा, नयाँ ठेक्का गर्नमा रोक लगाइनु, बजेट प्रतिस्थापन विधेयक एक महिना ढिला गरी आउनु, तीन वटा सडक डिभिजन कार्यालय पुनःस्थापित हुन अलमल हुनुलगायत कारणले विकास खर्च कम भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचन र निर्माण व्यवसायीको होलिडेले गर्दा पनि विकास खर्च कम भएको सडक विभागले जनायो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभर चालु ५ हजार आयोजनामध्ये करिब ३५ सयमा काम ठप्प छ ।
नगरी नहुने आयोजनाबाहेक अन्यको काम ठप्प रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ । महासंघको वैशाख ११ बाट सुरु निर्माण होलिडे जारी छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको माग राख्दै आएका व्यवसायीले संशोधन भए पनि काम अघि बढाएका छैनन् । पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, फलामजन्य सामग्रीलगायत निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएकै कारण निर्माणको काम रोकिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । उनका अनुसार नियमावलीमा धेरै हदसम्म व्यवसायीले दिएका सुझावकै आधारमा संशोधन भएको छ ।
‘अब यसबारे छलफल गर्न कार्यसमिति बैठक बस्छौं र निर्माण होलिडेका सम्बन्धमा निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले काम सुरु भएको छैन, निर्माण होलिडे जारी नै छ ।’ निर्माण व्यवसायीले कामै नगरी ११औं संशोधनमा रहेका त्रुटि सच्याउनुपर्ने माग अघि सारेपछि सरकार लचिलो बन्दै नियमावली संशोधन गरेको हो । निर्माण व्यवसायीकै दबाबमा तीन वर्षमा सरकारले ७/७ पटक खरिद नियमावली गरी सकेको छ ।

(रसुवा/सिन्धुपाल्चोक) - रसुवागढी नाकामा पुगेपछि दुई फरक दृश्य देखिन्छन् । चिनियाँ भूभागमा आधुनिक भवन, दुई लेनको चिल्लो कालोपत्रे सडक, अध्यागमन र भन्सारका आधुनिक उपकरण जडित भवन छन् । नेपाली भूभागको संरचना त्यसको ठीकविपरीत छ  । नेपालपट्टि सडकमा पानी पर्दा पहिरो र घाम लाग्दा धूलोले सताउँछ । ठूलो हावा चल्दा माथिबाट ढुंगा खस्छ । सवारी जाँच्ने एक्सरे, मेटल डिटेक्टरलगायत आधुनिक मेसिन नहुँदा जाँचमा समस्या छ । अस्थायी टहरामा बसेर सुरक्षाकर्मीले हातैले जाँच गरिरहेका छन् ।
०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले नाकाको दुवैतर्फको भूभागमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । चीनले नाकामा भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिसकेको छ । पछिल्लो समय रसुवागढी नाकालाई चीनको संघीय सरकारले दक्षिण एसिया प्रवेश गर्ने मूलद्वार मानेको छ । चीन सरकारले तिब्बतको सिगात्से हुँदै केरुङसम्म रेल ल्याउने योजना अघि बढाइरहेको छ । चीनको हिमाली उपत्यका केरुङमा रेल ल्याउने उसको दाबी छ । केरुङसम्म रेल आउने भएपछि अहिले त्यहाँ तीव्र रूपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । केरुङमा सरकारी कार्यालय थपिँदै गएका छन् । सामान गोदाम गर्न ठुल्ठूला बन्दरगाह निर्माण भइरहेका छन् । केरुङमा निकै अग्ला आधुनिक घर निर्माण भएका छन् । सुविधासम्पन्न होटल थपिएका छन् । रसुवागढी नाकाबाट केरुङसम्मको दूरी २४ किलोमिटर छ ।
भूकम्प गएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि पनि नेपालतर्फको सीमामा भने भौतिक पूर्वाधारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपालतर्फ सीमामा एकीकृत भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । उक्त भवन सम्पन्न हुन अझै समय लाग्छ । स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकखण्ड पनि चीन सरकारले नै स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन् । टिमुरेमा बन्ने सुख्खा बन्दरगाह चीनकै सहयोगमा निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । बन्दरगाह कहिले सम्पन्न हुने अझै टुंगो छैन । भूकम्पपछि चीनतर्फका संरचना निर्माण भइसके पनि नेपालतर्फ सरकारबाट कुनै पहल नभएको व्यापारीहरू बताउँछन् ।
नाकादेखि राजधानी पुग्ने सडकको ठाउँठाउँमा गएको पहिरोले यातायातको समस्या पनि उतिकै छ । भन्सार र्‍याड नहुँदा सामान चोरी हुने र खुला ठाउँमा भएकाले पानी पर्दा सामान भिज्ने समस्या रहेको व्यापारी धर्म पौडेलले बताए । ‘पूर्वाधार राम्रो हुने हो भने रसुवागढी नाकाबाट अहिलेको भन्दा दुई गुना बढी सामान ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सीमामा अध्यागमन, भन्सार, क्वारेन्टाइन, बैंकलगायत कार्यालय एकै थलोमा हुनुपर्छ । तर, सीमामा ती कार्यालय छरिएर रहेकाले व्यापारीलाई जाँचपासमा समेत कठिनाइ छ । अध्यागमन र भन्सार कार्यालय डेढ किमि टाढा (राजधानीतर्फ) टिमुरेमा छन् ।
चीनसँग व्यापार हुने पुरानो नाका भएकाले गढीमा ०१३ सालमै भन्सार कार्यालय स्थापना भएको थियो । त्यस बेला नाकासम्म यातायात पुगेको थिएन । नाकाबाट नुन, भेडाच्यांग्रा, जिम्बु, ऊन, जिन्स र मखमलको रोल कपडालगायत सामान आयात हुन्थे । व्यापारीले केरुङदेखि नै भरियालाई सामान बोकाएर ल्याउँथे । सडकले नजोडिँदासम्म नाकामा खासै चहलपहल थिएन । चीनले स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक निर्माण गरेपछि यो नाका यातायात सञ्जालले जोडिएको हो । यातायात पुगेपछि नाकामा चहलपहल बढ्दै गयो । ०७१ मंसिर १५ देखि उक्त नाका विधिवत् रूपमा सञ्चालनमा आएको हो ।
भूकम्पपछि रसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द भए । ०७२ मंसिरदेखि रसुवागढी पुनः सञ्चालनमा आयो । चीनबाट हुने धेरैजसो आयात ०७२ मंसिरदेखि यही नाकाबाट हुँदै आएको थियो । ०७४ भदौ १४ मा चीन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि सीमामा व्यापारी र सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएको थियो । तर, ०७६ माघ १५ देखिनै रसुवागढी नाका भएर चीनबाट हुने आयात तथा निर्यात प्रभावित छ । सुरुमा हिमपात र ल्होसार पर्वका कारण आयात, निर्यात बन्द भएको थियो । पछि कोरोना देखा परेपछि रसुवागढी नाका भएर चीनबाट हुने आयात, निर्यात थप प्रभावित भएको हो । रसुवागढी
नाकाबाट व्यवसायीले २९ महिनादेखि सहज रूपमा सामान आयात गर्न सकेका छैनन् भने निर्यात पनि ठप्प छ । अहिले नाकाबाट दैनिक १४ वटा चिनियाँ कन्टेनर मात्र सामान आयात भइरहेको छ ।

उराठलाग्दो तातोपानी
खण्डहरजस्तै लाग्ने दुईदेखि ६ तले क्षतिग्रस्त घरटहरा अनि पहिरैपहिरोबीच ध्वस्त घरले भरिएको बजार, माथिबाट सुक्खा पहिरो, तल्लो भूभाग घामपानीले मक्किँदै पूरै भास्सिइरहेछ । वारिपारि त्यही धरापबीच कन्टेनरको लस्कर रोकिएका छन् । कुनै बेला खासा व्यापारका लागि चर्चित सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका–२ स्थित तातोपानीबाट चीन जोड्ने तातोपानी नाकाको भौतिक अवस्था बर्खायता साह्रै नाजुक देखिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्र लिपिङ बजार जोड्ने लिपिङ मोटरेबल पुलको वल्लो छेउ उस्तै क्षतिग्रस्त छ । कोदारी राजमार्ग (२६ किलोमिटर) को लार्चा, कोदारी बजार क्षेत्रको सडक भास्सिँदा गता वर्ष एक महिना ठप्प रह्यो । नाकाको मितेरी पुल, सुरक्षाकर्मीको पोस्टसहित अध्यागमन कार्यालयको भवनबाहेक सबै संरचना पूरै जीर्ण अवस्थामा चलाइएका छन् ।
भूकम्प र पराकम्पनले ध्वस्त बनाएको तातोपानी नाका ०७३ भोटेकोसी बाढीले झनै यहाँको भौतिक संरचना शून्यमा झारिदियो । त्यसयता बर्खे पहिरोले वर्षैपिच्छै भौतिक संरचनासँगै व्यापारिक रूपमा कहिल्यै उठ्न सकेन । भूकम्पको चार वर्षपछि मालवाहक रूपमा खुलाइएको नाका भोटेकोसी बाढीपहिरोको अवरोधपछि खुले पनि पछिल्लो समय ताल फुट्ने हल्ला र कोभिडले खुम्चाइदिएको भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङनुर्पु शेर्पा बताउँछन् । ‘त्यसपछि नाका कहिल्यै सन्तुलनमा आएन, कोभिड क्षेत्रबीच तातोपानीलाई सुरक्षित अवस्थामा ल्याउन खुब दौडियौं, नाका सहज हुने वातावरण बनेन, न यहाँको भौतिक संरचना मर्मतसम्भारबारे कुरा उठाइयो,’ शेर्पाले भने ।
२० वर्षअघिदेखि चल्दै आएका एक हजार चार सय मालवाहक कन्टेनर, २८ सय चालक र पाँच हजार मजदुर परिवार बेरोजगार भए । यसअघि तिब्बतको स्थानीय प्रशासन नेलाम काउन्टीले खासाभन्दा करिब ३५ किमिमाथिको ‘क्यानोन कु’ ताल फुट्ने सम्भावना भएकाले तातोपानी नाकाबाट कारोबार नगर्न भन्दै नागरिकलाई सूचना जारी गरेपछि पछिल्लो पटक नाका बन्द थियो । कोभिडकालपछि चीनको खासा र न्यालम क्षेत्रमा थन्किएका डेढ सय कन्टेनरका रेडिमेड र अन्य सामग्री राजधानी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर ‘आइसोलेट एरिया’ सहित नाका सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
‘तातोपानी नाका पुनः पहिलेझैं चल्ने आसमा बसिरहेका झोलेपोकेदेखि ठूला व्यापारी, कन्टेनर, होटेल व्यवसायी नाका खण्डहरझैं हुँदा निराश भएका छन्,’ उनले भने । कन्टेनरको संख्या र सामग्री आयात बढ्दै गए पनि नाकाको भौतिक अवस्था कन्टेनर आउजाउका लागि जोखिमपूर्ण देखिएको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारद गौतमले बताए । ‘दैनिक ६ देखि ७ कन्टेनर आउँछन्, घटबढ भइरहन्छ, आयात बढ्दै छ, कन्टेनरबाट यसअघि अधिकांश रोल कपडा र हालै स्याउ भित्रिरहेछन्,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले जुनसुकै सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ४० वर्षसम्म लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दीर्घकालीन रूपमा ४० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गरेको हो । सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति–०७९ बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ ।
कार्यनीति–०७९ अनुसार सरकारी जग्गालाई तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । कार्यनीतिमा अल्पकालीन ५ वर्ष, मध्यकालीन १५ वर्षसम्म र दीर्घकालीन ४० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ । सरकारको ०७१ को सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा
लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीतिमा अल्पकालीन ५ वर्ष, मध्यकालीन २० वर्ष र दीर्घकालीनका लागि ३० वर्ष लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले ०७९ को कार्यनीतिमा मध्यकालीन ५ वर्ष र दीर्घकालीनमा १० वर्ष बढाएको छ । विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तरसरकारी संगठन, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय बोर्ड, समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा दर्ता भएका कुनै संस्था वा व्यक्तिले सरकारी जग्गा लिन सक्नेछन् ।
सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध नगराइने जनाएको छ । यसमा सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम नभएका जग्गा नेपालको सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएपछि मात्र लिजमा उपलब्ध गराइनेछ । कुनै सरकारी जग्गा लिजमा लिई उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले ५ हजारको रुपैयाँ निवेदन दस्तुरसहित तोकेको कागजात संलग्न गरी कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

(काठमाडौं) - सूचना लुकाउने कि खुलाउने ? यसमा कसको नियन्त्रण रहने ? वा, चाहिएका बेला सूचना मेट्न सकिन्छ या सकिन्न ? यी प्रश्न अहिले हरेक मुलुकको सरोकार बनेका छन् । कन्टेन्ट, डेटा, सूचना वा इन्फर्मेसनकै सुरक्षाका खातिर भविष्यमा ठूला किचलो र युद्धसमेत हुन सक्ने प्रविधिविज्ञहरूको अनुमान छ । युद्ध त नभनौं, लडाइँ भने अहिले नै सुरु भइसकेको छ । लडाइँमा सरकार र सामाजिक सञ्जाल आपसमा भिडिरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हाम्रै छिमेकमा देख्न सकिन्छ । यो साता भारत सरकारविरुद्ध ट्वीटरले अदालतमा मुद्दा हालेको छ ।
आफ्नो प्लेटफर्मबाट सामग्री हटाऊ भनी भारत सरकारले दिएको आदेशलाई चुनौती दिँदै ट्वीटरले कर्णाटक राज्यको उच्च अदालतमा मंगलबार निवेदन दायर गरेको हो । हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सरकारले ट्वीटरलाई कतिपय ट्वीट र एकाउन्ट ब्लक गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले जथाभावी आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गर्दै यस्ता अनुचित आदेश दिइरहेको ट्वीटरको आरोप छ । प्रयोगकर्ताले राखेका कन्टेन्ट (इन्फर्मेसन) हटाउनु वा एकाउन्ट ब्लक गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलाप हुने ट्वीटरको भनाइ छ । भारत सरकारले चाहिँ विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्महरूले स्थानीय कानुन पालन गर्नुपर्ने तर्क दिइरहेको छ ।
सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई पकडमा राख्न, अनलाइनमा अभिव्यक्त गरिएका विचारहरूमाथि लगाम बाँध्न वा आफूविरुद्धका असहमतिका आवाजलाई दबाउन मोदी सरकारले पटक–पटक नयाँ–नयाँ सूचना प्रविधि कानुन ल्याइरहेको भारतीय सञ्चारविज्ञहरूको आरोप छ । सन् २०२१ मा पारित भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी पछिल्लो संशोधित कानुनले ‘ब्लकिङ नीति’ अवलम्बन गरेको छ । उक्त कानुनको धारा ६९ एमा भारतको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राज्यको सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्थालगायत विषयमा आँच पुग्ने किसिमका अनलाइन सामग्री ब्लक गर्न इन्टरमिडियरी (सामाजिक सञ्जाल) लाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता निर्देशन पालना नगरे कम्पनीका कार्यकारीलाई आपराधिक रूपमा जिम्मेवार ठहर्‍याई सात वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने भनिएको छ ।
यो कानुन पारित भएपछि ट्वीटर, फेसबुकलगायतले विरोध गरेका थिए ।
ह्वाट्सएपले त त्यो बेला नै भारत सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । प्रयोगकर्ताका निजी म्यासेजहरूको चियो गर्न मिल्ने बनाउन भनी सरकारले दिएको निर्देशनविरुद्ध ह्वाट्सएपले गत वर्ष दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । त्यसको अझै सुनुवाइ भइसकेको छैन । देशको संसद्ले पारित गरेको कानुन पालन गर्नु सबैको दायित्व भएको भारतका सञ्चारमन्त्री अश्विनी वैष्णवले हालैको एक पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।
मिथ्या सूचनासँग लड्न यस्ता कानुन आवश्यक रहेको भारत सरकारको दाबी छ । सरकारकै आग्रहमा ट्वीटरले दर्जनौं एकाउन्ट ब्लक पनि गरिदिएको छ । तर, यस्तो क्रियाकलाप अनुचित भएको भन्दै ट्वीटर कानुनी न्यायका लागि अदालत पुगेको हो । सरकारले ब्लक गर्न लगाएका एकाउन्टमा प्रायः पत्रकार, आलोचक र प्रतिपक्ष रहेको ट्वीटरको भनाइ छ । पोहोर साल किसान आन्दोलनका बेला पनि सरकारको आग्रहमा ट्वीटरले करिब २ सय ५० वटा एकाउन्ट ब्लक गरिदिएको थियो । त्यति बेला किसानहरूका पक्षमा लेख्ने/बोल्नेहरूका खाता बन्द गराउन लगाइएको बीबीसीको समाचार ‘ट्वीटर च्यालेन्जेज इन्डिया अर्डर टु टेक डाउन ट्वीट्स’ मा उल्लेख छ ।
ट्वीटरले सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको यो पहिलो घटना होइन । सन् २०१४ र २०१७ मा यसले अमेरिकी सरकारविरुद्ध पनि मुद्दा हालेको थियो । सर्भिलेन्स (निगरानी) सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्न नदिएर सरकारले कम्पनीको वाक् स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको ट्वीटरको पहिलो आरोप थियो । उक्त मुद्दा सन् २०२० मा खारेज भएको थियो । डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको शपथ लिएपछि ट्वीटरमा देखिएका ट्रम्पविरोधी बेनामी एकाउन्टका विषयमा ट्वीटर र अमेरिकी सरकारबीच विवाद भएको थियो । सरकारले त्यस्ता एकाउन्ट चलाउनेको पहिचान खुलाउन निर्देशन गरेपछि ट्वीटरले त्यो असंवैधानिक हुने भन्दै सान फ्रान्सिस्को जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।
भारत सरकारविरुद्ध ट्वीटरको पछिल्लो मुद्दा ठूला सूचना प्रविधि कम्पनी र विश्वका सरकारहरूबीच सूचनाको नियन्त्रणमा कसको ठूलो हात हुने भन्ने विषयमा रहेको द न्युयोर्क टाइम्सको लेख ‘ट्वीटर, च्यालेन्जिङ अर्डर्स टु रिमुभ कन्टेन्ट...’ मा उल्लेख छ । ‘अनलाइनका अभिव्यक्तिमा गुगल, फेसबुक र अन्य कम्पनीको शक्ति सीमित गर्न अस्ट्रेलिया र युरोपेली संघले आआफ्नै कानुन बनाएका छन्,’ लेखमा भनिएको छ, ‘अन्य देशले भने असहमतिलाई दबाउन र विरोधहरू खारेज गर्न यी कम्पनीका सेवामा लगाम लगाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।’
सन् २०२१ मा ट्वीटरले भाजपाका नेताहरूले गरेका ट्वीटमा ‘म्यानिपुलेटेड मिडिया’ को लेबल लगाइदिएपछि प्रहरीले
ट्वीटरको भारतस्थित कार्यालयमा छापा मारेको थियो । केही दिनअघि मात्रै नयाँदिल्ली प्रहरीले पत्रकार मोहम्मद जुबैरलाई उनले सन् २०१८ मा गरेको एक सामान्य ट्वीटका लागि गिरफ्तार गर्‍यो । हिन्दी फिल्मको एउटा तस्बिर ट्वीट गरेका उनी अझै हिरासतमा छन् । उक्त तस्बिरले हिन्दुहरूको धार्मिक भावनामा चोट पुर्‍याएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
पैगम्बर मोहम्मदबारे विवादास्पद टिप्पणी गरेकी भाजपाकी निलम्बित प्रवक्ता नुपुर शर्मा भने पक्राउ परेकी छैनन् । यसबारे भारतका बुद्धिजीवीले प्रश्न उठाइरहेका छन् । विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक देश भनिने ठाउँमा यस्ता गतिविधि हुनु निकै लज्जाको विषय भएको जानकारहरू बताउँछन् । छिमेकीका रूपमा यसले आगामी दिनमा हामीलाई असर गर्न सक्ने प्रविधिविज्ञ रोमकान्त पाण्डेको भनाइ छ ।
‘इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठूलो महत्त्व हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘इन्टरनेटलाई नियन्त्रण गर्दै जानु भनेको मान्छेको बोल्न पाउने अधिकारमा बन्देज लगाउनु हो । त्यसकारण त्यस्तो काम अस्विकार्य हुन्छ । तर, सामाजिक सञ्जालहरूले पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो व्यापार, व्यवसाय वा विज्ञापनका लागि स्थानीय कानुन उल्लंघन गर्न सक्छन् । यो पनि हुन दिनुभएन ।’ (एजेन्सीको सहयोगमा)

पूर्वी नवलपरासी (कास)– दुम्कीवासमा स्थानीयको अवरोधका कारण १५ महिनादेखि अवरुद्ध हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइनको काम सुरु हुने भएको छ । दुम्कीवासमा स्थानीयले आफ्नो घर नजिकबाट प्रसारण लाइन जान लागेको भन्दै काम रोक्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि अदालतले तत्काल काम नगर्नू भन्ने आदेश दिँदा विद्युत् टावर निर्माणको काम रोकिएको हो ।
दुई साताअघि सर्वोच्चले गरेको अन्तिम फैसलाबाट भने स्थानीयको मागदाबी नलाग्ने भन्दै रिट खारेज गरेपछि प्रसारण लाइन विस्तारको काम अघि बढ्ने भएको हो । निर्माण रोकिएको स्थानमा अब स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर दुई महिनामा काम सुरु गर्ने हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख इन्जिनियर सन्तोष शाहले जानकारी दिए । २२० केभी प्रसारणलाई नेपालमा पूर्व–पश्चिम विद्यत् लाइन लैजाने प्रसारण हाइवे हो । यसलाई विद्युत् प्रसारणको हाइवे भनिन्छ । यसैबाट पूर्व–पश्चिम बिजुली लाने–ल्याउने गरिन्छ । दुम्कीवासमा स्थानीयले निर्माण हुँदै गरेको जी १९८ र १९९ विद्युत पोल (टावर संख्या) निर्माण गर्दा आफूहरूलाई जोखिम हुने भन्दै काम रोक्न सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि काम रोकिएको हो । देशभर विद्युत् लाइन लान ल्याउन निर्माण सुरु गरिएको यो आयोजनाको काम दुम्कीवासमा रोकिँदा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको काम रोकिएको थियो ।
भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइनमा २ सय ४६ वटा टावर छ । त्यसमा २ सय ४४ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । दुम्कीवासका २ वटा टावरको निर्माण दुई महिनामा सुरु हुने आयोजना प्रमुख शाहले बताए । यो आयोजना विश्व बैंक र नेपालको संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन हो । भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइनको लागत एक अर्ब ७० करोड रहेको शाहले बताए ।

काठमाडौं (कास)– एनसेल आजियाटाले एक नौलो र आकर्षक डेटा अफर ‘डबल मजा प्याक’ ल्याएको छ । यस अफरले ग्राहकलाई १२५ रुपैयाँ पर्ने डेटा प्याक पुनः खरिद गरी आफ्नो डेटा भोल्युम दोब्बर बनाउँदै अझ सुलभ दरमा फाइदा लिन प्रोत्साहन गर्छ । ग्राहकले ७ दिनको समयसीमा रहेको ५ जीबी डेटा करसहित १२५ रुपैयाँमा किनेर प्याकको समयसीमा सकिनुअघि नै सो प्याक पुनः खरिद गरे उही शुल्कमा ५ जीबीको सट्टा १० जीबी डेटा प्राप्त गर्नेछन् । यो अफर शुक्रबारबाट सञ्चालनमा आएको एनसेलले जनाएको छ । समयावधि सकिनुअघि नै नयाँ प्याक लिए डेटा भोल्युम र समयावधि दुवै सोहीअनुसार थपिँदै जाने यस अफरको विशेषता हो । ग्राहकले एनसेल एप, एनसेलको वेबसाइट, ई–सेवा, खल्ती, आईएमईपे जस्ता वालेटबाट पनि यो प्याक खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– अनलाइन बजार दराजले आफ्नो पहिलो वार्षिक दराज समिट सम्मेलन आयोजना गरेको छ । यही असार १९ मा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा
आआफ्नो क्षेत्रका विज्ञसहित तीन फरक प्यानल रहेको कम्पनीले जनाएको छ । दराजले कसरी ई–कमर्सका माध्यमबाट समुदायको उत्थान गरेर सांस्कृतिक प्रभाव पार्ने लक्ष्य राखेको दराज नेपालका प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले बताइन् । ‘नेपालमा परम्परागत कमर्सबाट ई–कमर्ससम्म’, ‘ब्लेन्डिङ अफ द मार्केट प्लेस एन्ड कमर्स फर डिजिटल इकोनोमी’ र ‘अपलिफ्टिङ कम्युनिटी थ्रु द पावर अफ डिजिटल कमर्स इन नेपाल’ विषयमा तीन प्यानल सञ्चालन गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । १५ हजारभन्दा बढी विक्रेता, प्रतिमहिना १५ लाख सक्रिय एप प्रयोगकर्ता र नेपालका १०१ सहरमा डेलिभरीका साथ दराजले द्रुत रूपमा ई–कमर्स स्पेसमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेको कम्पनीको दाबी छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडले आफ्नो २९ औं बैंक दिवस मनाएको छ । भर्चुअल रूपमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा एनएसबीएलका सबै कर्मचारीले बैंकको विकासका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपककुमार देले बैंकको दिगो प्रगति कायम राख्न व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिए । ९१ शाखा, २१ एक्सटेन्सन काउन्टर, ७ प्रदेश कार्यालय, ९ शाखारहित बैंकिङ सेवा, १२९ एटीएम र एउटा कर्पोरेट कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले बताएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सअन्तर्गतको महिला चेम्बरले महिलाका लागि आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ । उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनामार्फत आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउन महिला चेम्बरले विभिन्न क्षेत्रमा तालिम आयोजना गरेको हो । पहिलो चरणमा पाककला, सौन्दर्य कला, फोटोग्राफी, क्यान्डल क्राफ्टिङ, फेब्रिक पेन्टिङलगायत विभिन्न ६ वटा क्षेत्रमा महिलालाई तालिम प्रदान गर्न लागिएको चेम्बरले जनाएको छ । उद्यमशीलताको विकासमार्फत महिलाको आर्थिक सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्नेमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जोड दिए । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा घरमै बसेर आम्दानीका लागि थुप्रै विकल्प सुरु भइसकेको र त्यसको लाभ लिन पनि महिलाहरूलाई उनले आग्रह गरे । महिलाहरूको आर्थिक सुरक्षाका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको चेम्बरकी उपाध्यक्ष एव महिला चेम्बरकी सभापति उर्मिला श्रेष्ठले बताइन् ।

(काठमाडौं) - सत्तारूढ प्रमुख तीन दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा आपसमा अविश्वास, धोका र जालझेल भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । गत वैशाख ३० मा एकै चरणमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आधाभन्दा बढी ठाउँमा तालमेल गरेका थिए । तीनै दलले आफ्ना औपचारिक प्रतिवेदनमा स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनभित्र देखिएका स–साना समस्या र धोकाबारे उजागर गरेका छन् ।
७ सय ५३ पालिकामध्ये ३ सय २४ वटामा तालमेल गरेकामा गठबन्धन दलले २ सय १८ प्रमुख र १ सय ८७ उपप्रमुख जितेका छन् । स्थानीय निर्वाचनको अनुभवबाट पाठ सिकेर आसन्न प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा तालमेल गर्नुपर्ने दलका प्रतिवेदनहरूमा जोड दिइएको छ ।
कांग्रेसको स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल नेतृत्वको अनुगमन, मूल्यांकन र सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन, माओवादीको केन्द्रीय समितिबाट पारित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदन र एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषद्को विस्तारित बैठकबाट पारित अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको प्रतिवेदनमा समग्रमा गठबन्धन उपलब्धिमूलक रहे पनि त्यहाँभित्र दर्जनौं समस्या देखिएको उल्लेख छ । अपेक्षाकृत नतिजा नआउनुमा तीन दलले सहयात्री दल र आन्तरिक (उम्मेदवार चयनदेखि अन्तर्घातसमेत) कारण दुवैलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पौडेल नेतृत्वको प्रतिवेदनमा गठबन्धनले अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्न नसक्नुमा दलहरूबीच समन्वय अभाव देखिएको, कसिलो गठबन्धन नभएको, असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्तालाई केन्द्रीय नेताले सम्बोधन गर्न नसकेको, प्रचारप्रसार परिणाममुखी नरहेको, गठबन्धन भएका ठाउँमा आफूनिकट व्यक्तिलाई टिकट दिइएको, विकास पूर्वाधार र स्थानीय आवश्यकताबारे साझा अवधारणा नबनेको, केन्द्रीय तहबाट बनाइएको मापदण्ड कडाइका साथ लागू नभएको र कतिपय स्थानीय तहमा फरक निर्णय भएको जस्ता कारणलाई जिम्मेवार मानिएको छ ।
कांग्रेस प्रतिवेदनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको शक्ति र भूमिकालाई लिएर कैयौं नकारात्मक टिप्पणी छ । प्रतिवेदनमा गठबन्धनका अन्य सहयात्रीलाई राजनीतिक रूपमा शक्ति गुमाउँदै गइरहेका भनेर चित्रण गर्दै भविष्यमा उनीहरू चुनौती बन्न सक्ने उल्लेख छ । ‘राजनीतिक रूपमा शक्ति गुमाउँदै गइरहेका दलसँग गठबन्धन गर्दा त्यस्तो दलले भविष्यमा आफैंलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना छ,’ प्रतिवेदनमा गठबन्धनका चुनौतीहरू शीर्षकमा
भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सामान्यतया गठबन्धनले सफलता पाए पनि कार्यकर्ताले सहजै स्वीकार नगरेको, माओवादीको सशस्त्र युद्धको समयमा कांग्रेस कार्यकर्तामाथि भएका ज्यादतीलाई बिर्सन नसकेका जस्ता कारणले सम्भावनाअनुसारको नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख छ । माओवादीसँग सहकार्य नगरे उसले एमालेसँग तालमेल गर्ने कांग्रेस प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘हाल तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको माओवादी एक्लै प्रतिस्पर्धामा नजाने अवस्थामा कांग्रेसले गठबन्धन नगर्दा निश्चय नै एमालेसँग मिलेर चुनावमा जाने सम्भावना बढी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘त्यस्तो हुँदा निर्वाचन जित्न निर्णायक मतको कमीले चुनावी नतिजामा कांग्रेसलाई असर पर्ने देखिन्छ । यद्यपि कांग्रेसले आम नेता–कार्यकर्तामा आगामी निर्वाचनमा बिनागठबन्धन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख्य मत रहेको पनि पाइएको छ ।’
केन्द्रीय समितिबाट पारित माओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा कांग्रेस गठबन्धनमा इमान्दार नभएको तथा उसकै कारण गठबन्धनको धेरै मत बदर भएको आरोप लगाइएको छ । ‘कांग्रेसले आफू बलियो भएको स्थानमा अन्य दलहरूको गठबन्धन बन्न नदिने, हामी र गठबन्धनका दल बलियो भएको ठाउँमा एमाले वा अन्य दलसँग तालमेल गर्ने, आफू कमजोर भएको ठाउँमा पाँचदलीय गठबन्धन कायम गर्ने, कतिपय स्थानमा कांग्रेसका नेताहरूबाटै बागी उम्मेदवार खडा गर्नेजस्ता अघोषित नीति अपनाएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘कांग्रेसले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत नदिने वा आफ्ना उम्मेदवारलाई सुरक्षित गर्ने नीति अख्तियार गरी मतदाता शिक्षा दिँदा अत्यधिक मत बदर भएको पाइयो ।’
माओवादी प्रतिवेदनमा गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादीले आफ्नो वास्तविक स्थितिभन्दा बढी सिट दाबी गरेको उल्लेख छ । ‘एकीकृत समाजवादीले आफ्नो वास्तविक स्थितिभन्दा बढी दाबी गर्दा सिट बाँडफाँटमा ठाउँठाउँमा केही समस्या देखियो, जसको परिणाम केही स्थानमा गठबन्धन नै पराजित बन्न पुग्यो,’ प्रतिवदेनमा छ । ‘जनता समाजवादी पार्टी
आफ्नो आधार बलियो भएका तराई–मधेसका स्थानमा गठबन्धनका लागि अनिच्छुक रहेको पाइयो,’ दाहालको प्रतिवेदनमा छ ।
एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस र माओवादीका कारण अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको र धेरै ठाउँमा गठबन्धन हुन नसकेको ठहर गरेको छ । केन्द्रीय परिषद्को विस्तारित बैठकबाट पारित अध्यक्ष नेपालको प्रतिवेदनमा कांग्रेस र माओवादीले गठबन्धन नै नचाहेको र गठबन्धनमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ । ‘गठबन्धनभित्र उपगठबन्धन गरेको, गठबन्धन भएका स्थानमा इमान्दारीपूर्वक भोट नहालेको, गठबन्धनबाहिरका दलसँग पनि चुनावी तालमेल गरेको, गठबन्धनमा रहेका दलहरूमा सहकार्यको भावना ज्यादै कमजोर भएको, गठबन्धनलाई आफ्नो हितमा मात्र प्रयोग गर्न चाहेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यो प्रवृत्ति कांग्रेस र माओवादीमा बढी मात्रामा देखियो ।’ एकीकृत समाजवादीले आफ्नो जनाधार बलियो भएको मधेस प्रदेशमा जसपाले पनि गठबन्धनप्रति इमान्दारिता नदेखाएको आरोप लगाएको छ ।

(काठमाडौं) - कांग्रेसले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबीच हुने सम्भावित चुनावी तालमेलका विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूबाट सुझाव लिने भएको छ । स्थानीय तहको चुनावी गठबन्धनको समीक्षा गर्दै आसन्न निर्वाचनमा पार्टीले अपनाउनुपर्ने नीति र सिट बाँडफाँटबारे कांग्रेसले सुझाव लिन लागेको हो । त्यसका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सोमबारदेखि बस्दै छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण महतले केन्द्रीय कार्यसमितिले बैठकबाट आफ्नो पार्टी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि गठबन्धनमा प्रतिबद्ध भएको सन्देश दिने बताए । ‘गठबन्धनबाट कांग्रेस दायाँबायाँ हुन्न, गठबन्धनको प्रभाव स्थानीय तहमा सकारात्मक देखिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारण एक्लै जाने अवस्था छैन । हामी एक्लै जाँदा अर्को गठबन्धन बन्छ ।’ उनले माओवादी केन्द्र र अन्य सहयात्री दल गठबन्धनमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का मातहत रहेको प्रदीप पौडेल नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी समीक्षात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ । त्यसै प्रतिवेदनमा छलफल गरेर कांग्रेसले गठबन्धनको अगाडिको बाटो तय गर्ने भएको हो । प्रतिवेदनको निष्कर्ष भने ‘जसरी भए पनि गठबन्धन गर्नेपर्ने’ नेतृत्वको भावनासँग मिल्दो छैन । प्रतिवेदनमा वैचारिक बेमलसहितको चुनावी गठबन्धनले पार्टी कमजोर हुने निष्कर्ष छ । ‘कांग्रेस समर्थित मतदातालाई रूख चिह्नबाहेक मतदान गर्न लगाउनु भविष्यमा आफैंलाई घातक पनि हुन सक्ने देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय रूपमा शक्ति गुमाउँदै गएका दलसँग गठबन्धन गर्दा त्यस्ता दलले भविष्यमा आफैंलाई चुनौती दिने अवस्था आउने सम्भावना छ ।’
स्थानीय तहमै गठबन्धन भएकामा भन्दा नभएको स्थानमा कांग्रेसले बढी सफलता पाएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । केन्द्रीय तहबाट गठबन्धन भएका महानगर–उपमहानगरको नतिजा सन्तोषजनक नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमिति संयोजक पौडेल कांग्रेस कमजोर रहेको स्थानमा मात्रै गठबन्धन गर्दा सफल हुन सक्ने बताउँछन् । कांग्रेस बलियो भएको स्थानमा सिट बाँडफाँट गरिए त्यसले पार्टीभित्रै अन्तरविरोध खडा गर्ने र गठबन्धनले अपेक्षित परिणाम निकाल्न नसक्ने उनले बताए । ‘महानगर र उपमहानगरमा केन्द्रले, अन्यमा स्थानीय तहले गठबन्धन गरेजस्तो प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा हुन्न । केन्द्रले एकमुष्ट सिट बाँडफाँट गर्छ । त्यतिबेला सिटको व्यवस्थापन गठबन्धन दलका बीच मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘कांग्रेसको संगठन बलियो भएको क्षेत्र छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले अन्तर्विरोध खडा हुने र गठबन्धनभित्रै समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।’ उनले गणितलाई भन्दा एजेन्डाका आधारमा गर्दा मात्रै गठबन्धनले सफलता पाउने बताए ।
कांग्रेसभित्रै संस्थापनइतर खेमाको नेतृत्व गरेका नेता शेखर कोइरालाको समूह पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र सिट संख्यामा नेतृत्वलाई दबाब दिने रणनीतिमा छ । केही नेता विशेषका निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दा पार्टी र मुलुकका लागि हितकर हुने उक्त समूहको दृष्टिकोण छ । गठबन्धनका नाममा पार्टीभित्रै नेतृत्वले आफूहरूमाथि अन्याय गर्न सक्ने चिन्तासमेत उक्त समूहमा छ । ‘हामी गठबन्धनको विरोधमा हुन्नौं, तर त्यसको अर्थ कांग्रेसले सयभन्दा कम सिटमा लड्ने गरी गठबन्धन गर्न खोजियो भने सशक्त प्रतिवाद गर्छौं, प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ सिटमध्ये कांग्रेसले कम्तीमा साठी प्रतिशत लिनुपर्छ,’ कोइरालानिकट एक पदाधिकारीले भने, ‘कांग्रेसलाई खुम्चाउने र त्यसका नाममा पार्टीभित्र फरक विचारलाई किनारा लगाउन खोज्ने व्यवहार पार्टीले देखायो भने टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौं । बरु, टिकट नपाइएला चिन्ता छैन, तर हाम्रो प्रतिवाद सशक्त हुन्छ ।’
कांग्रेस नेता पौडेलका अनुसार गठबन्धनभन्दा पनि कांग्रेसको मुख्य चिन्ता टिकट वितरण प्रणालीमा छ । स्थानीय तहमा पनि टिकट वितरणमा कमजोरी हुँदा पार्टीभित्रै अन्तर्विरोध देखिएको पौडेल नेतृत्व उपसमितिको निष्कर्ष छ । आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा नेतृत्वले विधान मिच्न नहुनेमा उपसमितिले मुख्य जोड दिएको छ । गठबन्धनको रणनीति अख्तियार गर्दा कमजोर भएका ठाउँमा मात्रै तालमेल गर्ने, वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्ने र उम्मेदवार छनोट गर्दा पूर्वसर्वेक्षण गर्नुपर्ने उपसमितिले जनाएको छ । स्थानीय तहमा उम्मेदवार चयन गर्दा नेतृत्वले पार्टीको विधानको पालना नगरेको, एजेन्डा तय गरेर जान सक्नेलाई उम्मेदवार नबनाएको, समयमा उम्मेदवारी दिन नसकेको, उम्मेदवार छनोट सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्वको मर्मअनुसार हुन नसकेको, आकांक्षीलाई वैकल्पिक अवसर दिएर सक्रिय बनाउन नसकेकोलगायतका कमजोरी पनि उपसमितिले औंल्याएको छ ।

काठमाडौं (कास)– चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ आइतबार चारदिने नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । आठ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै लिउ नेपाल आउन लागेका हुन् ।
नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता पारित गरेपछि चीनबाट हुन लागेको यो दोस्रो उच्च तहको भ्रमण हो । गत चैत दोस्रो साता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको तीनदिने भ्रमण गरेका थिए । नेपालले अमेरिकी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अस्वीकार गरेपछि भने चिनियाँ पक्षको पहिलो भ्रमण हो ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाली कांग्रेससँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर लिउले आसन्न नेपाल भ्रमणका दौरानमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नेकपा एसका नेता तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत भेट्ने कार्यक्रम छ । विभाग प्रमुख लिउ र उपप्रमुख चेन झोउले केही दिनअघि एमाले, माओवादी र कांग्रेसका नेताहरूसँग बेइजिङबाट भर्चुअल संवाद गरेका थिए । लिउ नेतृत्वको चिनियाँ टोलीले असार ९ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, असार १० मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र असार १६ मा कांग्रेस नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भर्चुअल संवाद गरेको हो ।
नेपालमा २०७४ को निर्वाचनयता पाँच वर्षमा फेरि संसदीय निर्वाचन हुने पूर्वसन्ध्यामा उत्तरी छिमेकबाट यसरी हुन लागेको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । २०७४ मा निर्वाचन हुनुअगाडि एमाले र माओवादीलाई मिलाएर निर्वाचनमा सँगै लान र त्यसपछि एकीकरण गर्नका लागि चिनियाँ पक्षले खुलेर भूमिका खेलेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षको सहयोग र सद्भावका बाबजुद एमाले र माओवादी विभाजन भएर पहिलेकै अवस्थामा आइपुगे । नेपालमा चीनले चाहेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार ढल्यो । चीनले लगातार रूपमा नेपालमा कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेको छ ।

रुकुम पश्चिम (कास)– रुकुम पश्चिम जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषित हुने भएको छ । तयारीस्वरूप जिल्लाका तीन नगर र तीन गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गर्न अनुमति दिइएको छ । जिल्ला खोप समन्वय समितिको बैठकले पालिकाबाट अनुमति माग भएअनुसार सबै पालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो ।
पालिकाहरूले पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणाका लागि योग्य रहेको र त्यसका लागि अनुमति प्रदान गर्न माग गरेपछि जिल्ला खोप समन्वय समितिबाट सबै स्थानीय तहमा अनुगमन गरिएको थियो । पालिकाको घोषणा सकिएपछि जिल्लालाई नै घोषणा गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि कर्णाली प्रदेशसमक्ष अनुमति माग गरिएको छ । जिल्ला खोप समन्वय समितिको बैठकले रुकुम पश्चिमलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गरेकाले प्रदेश खोप समन्वय समितिमा सिफारिस गरी पठाउने निर्णय भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयकी खोप सुपरभाइजर अधिकृत कृष्णा खड्काले जानकारी दिइन् ।

(बाग्लुङ) - बागलुङको जैमिनी–८ का प्रेमबहादुर कामीले आफ्नो थर परिवर्तन गरी विक राख्न खोजेको एक महिना बित्न लाग्यो । उनी वडा, गाउँपालिकादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म धाइसके । तर, उनको काम भएको छैन । सर्वोच्च अदालत, सरकार र गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय र परिपत्रलाई जिल्ला प्रशासनले अटेर गर्दा उनी सास्ती खेपिरहेका छन् ।
उनका छोरा ओमकार, पत्नी लालमायासहित भाइहरूको नागरिकतामा विक थर लेखिएको छ । आईएलटीएस परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ओमकार अस्ट्रेलिया जान कागजात बनाएर दूतावासको प्रक्रिया मिलाउँदै थिए । भिसापूर्व आवश्यक बैंक ग्यारेन्टीका निम्ति कागजात बनाउने बेला बाबुछोराको थर फरक भएर प्रक्रिया रोकियो । त्यसपछि प्रेमबहादुर २२ जेठमा जिल्ला प्रशासन पुगेर निवेदन दर्ता गराए ।
२०६२ वैशाख २० मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले दलितलाई सम्मानजनक थर राख्न पाउने अधिकार भएको व्यहोरासहित नेपाल सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले २०६३ साउन २२ मा दलित तथा उत्पीडित समुदायले सम्मानित थर राख्न पाउने निर्णय गर्‍यो । २०५२ साउन ४ मै गरिएको निर्णय कडाइका साथ पालना गराउन सरकारले दोस्रो निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश र सरकारको निर्णयपछि पनि समस्या कायमै रहेपछि गृहले २०६८ पुस २८ मा सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाममा परिपत्र गर्‍यो । परिपत्रमा बाबुको थर राख्दा जातिगत हीनताबोध वा संकीर्णता भए छोराछोरीलाई थर परिवर्तन गर्न दिनु भन्ने उल्लेख छ । अदालत, सरकार र गृहको परिपत्रबारे थाहा पाएकाले थर फेर्न गाह्रो नहुने प्रेमको अनुमान थियो । तर, जिल्ला प्रशासनले नै उनको काम बन्न दिएन । प्रशासकीय अधिकृत सूर्यबहादुर विकले उनको निवेदनमा तोक लगाएर नागरिकता फाँटमा पठाए । त्यहाँबाट प्रेम कागजात बोकेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलकहाँ पुगे । पौडेलले नागरिकता संशोधन हुन नसक्ने जवाफ दिए ।
एक महिनादेखि प्रेम निरन्तर प्रशासन धाइरहेका छन् । कुनै कर्मचारीले हुन्छ भनेर आस देखाइदिन्छन्, कसैले हुँदैन भनेर
निराश पारिदिन्छन् । सदरमुकामको एक होटलमा बसेर प्रशासन धाउँदैमा
उनको गोजी रित्तिँदो छ । उनको समस्याबारे अधिकारकर्मीले पनि चासो देखाएका छन् ।
प्रेमले राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि सम्पर्क गरेर सूचीकृत नामावली मगाए । जसमा कामी जातभित्र विक पर्ने उल्लेख छ । प्रेमले उक्त नामावली प्रशासनमा पनि बुझाइसकेका छन् । ‘हामीले नागरिकता दिनका लागि कामी थर विकमा परिवर्तन हुन्छ, दिनु भन्ने परिपत्र वा निर्देशन चाहिन्छ, त्यो आएको छैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले भने, ‘व्यवहारमा कामी र विक एकै हो, कानुनले उनीहरू
एकै हुन् भनेर चिन्दैन ।’ कानुनले नदिएको गर्न नमिल्ने भन्दै विकलाई कामी बनाउन सक्ने तर कामीलाई
विक बनाउन नसक्ने तर्क प्रजिअ ढकालले गरे ।
जिल्ला प्रशासनमा यस्तो उल्झन भोग्ने प्रेम एक्ला होइनन् । अधिकारकर्मी सज्जनकुमार सिंह कैयौं दलितले यस्तो समस्या भोगिरहेको बताउँछन् । ‘यसअघि धेरैले थर परिवर्तन गरेर नागरिकता लगेका छन् तर प्रशासनले आफ्नै निर्णय संस्थागत गर्न नसक्दा हरेक पटक हरेक नागरिकले दुःख पाएका छन् ।’
प्रशासकीय अधिकृत सूर्यबहादुर विकले प्रशासनमा यस्ता धेरै मुद्दा आइरहेको बताए । ‘साँच्चिकै समस्या भएका धेरै रहेछन्, उनीहरूको नागरिकतामा सामान्य शब्द सच्याउँदा न्याय मिल्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सबैको साझा बुझाइ आवश्यक छ ।’
बागलुङ नगरपालिका–३ की पूर्व वडाध्यक्ष लक्ष्मी बाँस्कोटाले आफूले सिफारिस दिएका धेरै निवेदन प्रशासनले अलपत्र छाडिदिएको बताइन् । ‘कैयौं पीडितहरू दलित थर परिवर्तन र आमाको नाउँमा नागरिकता पाऊँ भन्दै आउँछन् तर मैले सिफारिस गरेका केस प्रशासनले अलपत्र पारेको रहेछ ।’ अधिवक्ता रमेशबहादुर खड्का यो समस्या जटिल भएको बताउँछन् । ‘कतिपयले मुद्दा लड्ने चाहनासमेत राख्छन् तर अधिकांश विपन्न, दलित र पीडितहरू हुन्छन्, त्यसैले मुद्दामा भन्दा भएकै कानुनमा टेकेर नागरिकता दिलाउन प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रशासनमा बस्नेले आफ्नै खल्तीको पैसा दिने, आफ्नै छोराछोरीझैं स्विकार्नुपर्ने जस्तो गरेर हैरान बनाए ।’

लन्डन (एएफपी)– रुसको मस्कोमा जन्मिएकी एलेना रेबकिनाले पहिलो सेटमा पछाडि परेको स्थिति उल्टाउँदै शनिबार ओन्स जाबेरलाई पराजित गरेर बिम्बल्डन टेनिसको उपाधि जितेकी छन् ।
यससँगै विश्व नम्बर दुई ट्युनिसियाली खेलाडी जाबेरले अफ्रिकी टेनिसमा इतिहास रच्ने अवसर गुमाइन् । खेलको सुरुमा जाबेर राम्रो लयमा थिइन् । तर, काजकिस्तानको प्रतिनिधित्व गरेकी १७ औं वरीयताकी एलेना खेलमा पुनरागमन गरिन् र ३–६, ६–२, ६–२ ले फाइनल जित्दै उपाधि कब्जा गरिन् ।
‘यसभन्दा अगाडि कहिल्यै यस्तो अनुभव गरेकी थिइन्,’ च्याम्पियन एलेनाले भनिन्, ‘तिमीले हात पारेका सबै उपलब्धिमा ओन्सलाई बधाई छ । तिमी ट्युनिसियन र सबैका लागि प्रेरणादायी छौं । तिमीले महान् खेल खेल्यौं ।’
२७ वर्षीया जाबेरले पहिलो सेट जित्दै उत्कृष्ट सुरुआत गरे पनि ६ फिट अग्ली एलेनाले पछिल्ला दुई सेटमा सानदार प्रदर्शन गरिन् । पहिलोपल्ट ग्रान्ड स्लाम फाइनल खेलेकी २३ वर्षीया एलेनाले जाबेरले खेलमा फर्किने अवसर नै दिइनन् । उनी सन् २०१८ मा काजकिस्तानकी नागरिकमा परिणत भएकी थिइन् ।
युक्रेनमाथिको आक्रमणसँगै यसपल्ट बिम्बल्डन ओपनमा रुस र बेलारुसका खेलाडीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
यसपालि बिम्बल्डनअघि एलेनाले कहिल्यै पनि ग्रान्ड स्लाम टेनिसमा क्वाटरफाइनल पार गरेकी थिइनन् । उनलाई बधाई दिँदै जाबेरले भनिन्, ‘आशा गरौं कि अर्कोपल्ट यो (उपाधि) मेरो हुनेछ । मलाई साथ र विश्वास गरेकामा मेरो टिमलाई धन्यवाद । यो प्रतियोगिता प्यारो लाग्छ । दुःख महसुस गरिरहेकी छु तर यो टेनिस हो, जहाँ एकजना मात्रै विजेता हुन्छ ।’
एलेनाले सेमिफाइनलमा पूर्व विजेता रोमानियाकी सिमोना हालेपलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै अगाडि बढेकी थिइन् । त्यसअघि उनको प्रतिद्वन्द्वीमा ३० औं वरीयताभन्दा बाहिरका खेलाडी थिए । यसअघि एलेनाले २०१९ मा बुखारेस्ट र २०२० मा होबर्टमा डब्लूटीए उपाधि
जितेकी थिइन् ।
पुरुषतर्फ आइतबार अल इंग्ल्यान्ड क्लबमा हुने फाइनलमा छपल्टका च्याम्पियन नोभाक जोकोभिचविरुद्ध अस्ट्रेलियाका निक किर्गोसले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रतिद्वन्द्वी कीर्तिमानी राफेल नडालले पेटको चोटका कारण सेमिफाइनल नखेलेपछि निकले सजिलै फाइनल यात्रा गरेका थिए । सर्वियाली जोकोभिचले भने बेलायती क्यामरन नोरिइलाई २–६, ६–३, ६–२, ६–४ ले पराजित गर्दै आठौंपल्ट विम्बल्डन फाइनल तय
गरेका थिए ।

द गार्डियन (लन्डन) - इंग्लिस प्रिमियर लिग (ईपीएल) को नयाँ सिजन २०२२–०२३ सुरु हुन अब एक महिनामात्र बाँकी छ । क्लबहरूले त्यसको तयारी पनि सुरु गरिसकेका छन् । खेलाडीहरूले अभ्यास थालिसकेका छन् । कस्तो हुनेछ त यसपल्टको ईपीएल । कस्को कस्तो प्रदर्शन हुनेछ ? यसकै रोमाञ्चबीच सबैले लिग पर्खिरहेका छन् । अहिले समय चलिरहेको छ, त्यसैले मैदानमा खेल छैन । तर, मैदानबाहिर भने सबै खाले खेल चलिरहेको छ, विशेषतः खेलाडी स्थानान्तरणको ।
यसमध्ये केहीले आफूले चाहेका खेलाडी पनि किनिसकेका छन् । केही भने अझै पर्खिरहेका छन् । कसले के गर्नेछ, त्यसलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् । यही खेलाडी स्थानान्तरणबाटै लिग कसले जित्छ भन्ने अनुमान गर्ने हो भने म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुल अगाडि रहेका छन् । सिटीले इर्लिङ हल्यान्ड किनेको छ भने लिभरपुलको भागमा परेको छ डार्विन नुनेज । यी दुवै निकै राम्रा खरिद हुन् । यसको प्रभाव लिगमा पक्कै देखिनेछ ।
डिफेन्डिङ च्याम्पियनका रूपमा सिटी खुसी देखिन्छ । टिमका रूपमा सिटी आफैंमा बलियो छ । टोलीका लागि एउटा यस्तो नाम चाहिएको थियो, जसलाई बजारमा बेच्न सकियोस् । सिटीले यो नाम पाएको छ । यो अरू कोही होइनन्, हल्यान्ड नै हुन् । लिगमा यी नर्वेली खेलाडी ‘गेम चेन्जर्स’ हुन सक्नेछन् । हल्यान्ड आफैं पनि अन्ततः त्यो मोडमा आइपुगेका छन्, जहाँबाट उनले आफूलाई विश्व फुटबलका महान खेलाडी साबित गर्न सक्छन् ।
सिटीले पछिल्ला दुई लिग उपाधि जित्दा टिममा खासै नाम चलेका स्ट्राइकर थिएनन् । तर, अहिले त्यो पनि भएको छ । त्यसैले तय छ, सिटीले फेरि एकपल्ट लिग जित्छ भने त्यसमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । त्यसो त सिटीले गाब्रियल जेसस आर्सनललाई र रहिम स्टर्लिङ चेल्सीलाई बेचेको स्थिति छ । तर यी दुई खेलाडीको अनुपस्थितिले कुनै हानी पुर्‍याउने छैन । सिटीसँग यति धेरै राम्रो खेलाडी छन् कि तिनलाई हेरेर प्रतिद्वन्द्वीको काम झस्कने नै हो ।
सिटीको प्रतिद्वन्द्वी फेरि एकपल्ट उही लिभरपुल नै हुनेछ । यो प्रवृत्ति फेरि एकपल्ट अबको लिगमा पनि देखिनेछ । लिभरपुल आफैं खुसी देखिन्छ, किनभने उसको पनि टिम नै यस्तो छ कि त्यसमा धेरै फेरबदल चाहिन्न । साडियो मानेलाई गुमाउनु पक्कै पनि लिभरपुलका लागि ठूलै धक्का हो, तर क्लबले यसको विकल्प तयार पार्न धेरै ढिलो गरेन । विकल्प तिनै डार्विन हुन् । यी उरुग्वेली खेलाडी विश्व फुटबलको अर्को ठूलो नाम हुनसक्छ । बेन्फिकामा देखाएको उनको प्रदर्शनले यस्तै भन्छ ।
लिभरपुलका लागि खुसीको समाचार के पनि छ भने टिममा मोहम्मद सलाह छन् नै । उनले नयाँ अनुबन्ध गरेका छन् । सलाह, नुनेज, डिएगो जोटा, लुइस डियाज, रोबर्टो फिरमिनोको नाम हेर्दा सिटीलाई लिग उपाधि जित्नबाट केही सक्षम छ भने त्यो लिभरपुल मात्र रहने देखिन्छ । अझ टिमले क्लेभिन राम्सी र फाबियो कार्भाल्हो पनि भित्र्याएको छ । त्यस अर्थमा यसपल्टको लिग सिटी भर्सेस लिभरपुल मात्र होइन, पेप ग्वार्डिओला भर्सेस योर्गन क्लोप पनि हुनेछ ।
सायद प्रि–सिजनमा दुई लन्डन क्लबले राम्रै गरेको देखिन्छ, टोटनहम र आर्सनलले । बरू आत्तिने स्थितिमा हुनसक्छ चेल्सी । अहिले बजारमा हल्ला छ, सायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो चेल्सी आउन सक्छन् । गत सिजन केही हदसम्म तहल्का मच्चाउन सफल वेस्ट ह्याम सायद यसपल्ट त्यही रहने छैन । बरू विश्वास गर्न सकिन्छ, लेस्टर सिटीको प्रदर्शन सुधारिने छ । एउटा तथ्य के पनि निश्चित छ भने फेरि एकपल्ट म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई सजिलो हुने छैन ।

(बर्दिया) - भगवानदिन जमिन्दारको घर कमैया भएर चार दशक बढी सयम बिताए । आफूले निकै कष्टकर जीवन बिताएर हुर्काएकी छोरीले खेलकुदमा नाम कमाएको सुन्दा उनी यतिबेला हर्षित छन् । भन्छन्, ‘निकै कष्टकर जीवन बिताउदा भविष्यमा सुखको दिन आउला भनेर चिताएका थिएनौं । अब हाम्रो परिवारमा कष्टको दिन गएजस्तो लाग्छ ।’
धाविका जयरानी थारुको बेजोड प्रदर्शनबाट यतिबेला बुबा भगवानदिन र आमा सुगहीको मुहारमा खुसी देखिएको हो । राजधानी काठमाडौंमा अघिल्लो साता सम्पन्न ४४ औं राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगितामा छोरी जयरानीले चार स्वर्णसहित ५ पदक जितेकी थिइन् । दुई स्वर्ण जित्दा त उनले राष्ट्रिय कीर्तिमान नै रचिन् । छोरीले विद्यालयमा पढ्दा जितेका दर्जनौं पदक र ट्रफी पुरस्कार देखाउँदै बाबुआमाले एकैसाथ भने, ‘छोरीले दौडेर नाम कमाएको सुन्दा सबै दुःख बिर्सिर्यौं ।’ उनी सानैदेखि दौड्न मन पराउथिन् । पढ्नभन्दा खेल्नमा उनको रुचि हुन्थ्यो । त्यसैले स्कुलस्तरमै उनले दर्जनौं पदक र ट्रफी जितिसकेकी थिइन् ।
मधुवन नगरपालिका—२ सुन्दरपुर मुक्त कमैया बस्तीमा ०५९ सालमा जन्मिएकी जयरानी त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग आबद्ध छिन् । राष्ट्रिय एथलेटिक्समा उनले आर्मीबाट खेलेकी थिइन् । दशरथ रंगशालामा उनले महिला ४ सय मिटर हर्डल्समा १ मिनेट ०७ दशमलब २ सेकेन्डका साथ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाइन् । उनले ०६८ सालमा भएको छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदमा एपीएफकी सविता चौधरीले बनाएको १ मिनेट ०७ दशमलव ७ सेकेन्डको कीर्तिमान भंग गरेकी थिइन् । उनले १०० मिटर हर्डल्समा पनि राष्ट्रिय कीर्तिमान नै रचेकी थिइन् । उनले प्रमिला थारुको नाममा रहेको १६.३८ सेकेन्डको कीर्तिमान तोड्ने क्रममा १५.२० सेकेन्ड कायम गरिन् ।
जयरानीले थप दुई इभेन्टबाट स्वर्ण जितेकी थिइन् । उनले लङजम्प र चार गुणा १०० मिटर रिलेबाट पनि स्वर्ण थपेकी हुन् । चार गुणा ४०० मिटरमा मात्र उनीसम्मिलित आर्मी टिमले रजत जितेको थियो । उनको टिम त्रिभुवन आर्मी १८ स्वर्णसहित टिम च्याम्पियन बन्दा जयरानी उत्कृष्ट महिला खेलाडीमा घोषित भएकी थिइन् ।
गाउँकै मञ्जुश्री शिशुबाटिकामा कक्षा ८ मा पढ्दा ०७२ सालमा उनले राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलिन् । जहाँ उनले एथलेटिक्समा सहभागिता जनाइन् । दौडमा जिल्लाकै पहिलो भइन् । त्यसपछि जयरानीको प्रतिभा प्रस्फुटन हुन पायो । दौडमा उनको अत्यधिक रुचि देखिएपछि गुलरियाका एक निजी विद्यालयले उनलाई कक्षा १० सम्म निःशुल्क अध्ययन गराउन लिएर गयो । उनी कक्षा ९ मा पढ्दा जुनियर च्याम्पियनसिपमा भाग लिन थाइल्यान्ड पुगिन् । लगत्तै श्रीलंकामा भएको प्रथम जुनियर एसियाली च्याम्पियनसिपमा पनि सहभागी भइन् । दुवै मुलुकमा उनले पदक होइन, भरपुर आत्मविश्वास बटुलिन् । जापानमा पनि जयरानी एथलेटिक्स प्रशिक्षणका लागि पुगिन् ।
खेलकै कारण त्रिभुवन आर्मी क्लबले तीन वर्षअघि उनलाई अनुबन्धित गरेको हो । एसईई उत्तीर्ण उनी सिपाही पदमा जागिरे छिन् । राष्ट्रिय एथलेटिक्समा प्राप्त स्वर्ण, कीर्तिमान र उत्कृष्ट खेलाडी भएकी कारण उनको गाउँभर खुसीयाली छाएको छ । आमा सुगही भन्छिन्, ‘खबर सुनेदेखि खुसीको सीमा छैन ।’ सुगही नौ सन्तानकी आमा हुन् । उनका ६ छोरा र तीन छोरी छन् । जयरानी काइली छोरी हुन् । ‘जयरानीले हाम्रो घरपरिवार मात्र नभई गाउँघर, देश र विदेशमा समेत नाम कमाएकोमा एकदमै खुसी छौं,’ सुगहीले भनिन्, ‘अझै राम्रो गर्छिन् भन्ने लाग्छ ।’
उनकी बहिनी कक्षा १२ मा अध्ययन् गर्छिन् भने दिदीको विवाह भइसकेको छ । ५ दाजु सवारी चालकको काम गर्छन् भने भाइ कक्षा ८ मा पढ्छन् ।

काठमाडौं (कास)– जैसीदेवल युथ क्लबले शनिबार पदक विजेता
आफ्ना खेलाडी र प्रशिक्षकलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ । जैसीदेवल तेक्वान्दो डोजाङले गत साता भारतको आसाममा भएको इन्डिया ओपन कुकिवन डिस्प्याच अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता र काठमाडौंमा भएको प्रथम उपत्काव्यापी तेक्वान्दो प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई सम्मान गरेको हो ।
प्रदेश सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ तथा जैसीदेवल युथ क्लबका अध्यक्ष राजेश प्रजापतिले विजेता खेलाडीलाई ‘स्पोर्ट्स सुज’ र जनही एक हजारले फुरस्वृत गरे । आसाममा डोजाङका ११ खेलाडीले पदक जितेका थिए । उपत्यकाव्यापी तेक्वान्दोमा जैसीदेवल डोजाङले तीन पदक जितेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल पौडी संघको आयोजनामा आज आइतबारदेखि १० औं एनएसए कप खुला तथा उमेर समूह पौडी प्रतियोगिता हुने भएको छ । प्रतियोगितामा ५४ स्वर्ण पदकका लागि ८४ महिला र १ सय ३७ पुरुष खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । जुनियर खेलाडीको हौसला बढाउने उद्देश्यले जुनियरमा १०, १२, १४ र १७ वर्षमुनिका प्रत्येक विधाका एक गर्ल्स र एक ब्वाइज खेलाडीलाई उत्कृष्ट खेलाडी घोषित गरेर पुरस्कृत गरिने संघले जनाएको छ । यो प्रतियोगिता चीनमा हुने १९औं एसियाली खेलकुदका लागि छनोट पनि रहेको छ । खेलाडीले प्राप्त उच्चतम फिना अंकका आधारमा ४ पुरुष र ४ महिला खेलाडीको छनोट गरिनेछ । प्रतियोगिताका क्रममा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पदक जितेका पौडी खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गरिने भएको छ ।

काठमाडौं (कास)– देवलाल महर्जन र याङ्दी लामा शेर्पा ५ किलोमिटर शुभकामना दौडमा शनिबार विजेता बनेका छन् । देवलालले निर्धारित दूरी २३ मिनेट ५३ सेकेन्डमा पूरा गरे । राजु महर्जन दोस्रो र बुलाल महर्जन तेस्रो भए । तीनपल्टकी एभरेस्ट म्यारथन विजेता याङदीले ३२ मिनेट ११ सेकेन्ड खर्चिइन् । सुनीता योञ्जन लामा दोस्रो र सीता रिमाल तेस्रो बने । प्रयास मञ्च नेपालले बुद्धवीर लामा ११ औं गीतिमय साँझको सफलताका लागि उक्त दौड गरिएको हो । भेट्रान धावकद्वय पुष्पलाल श्रेष्ठ र लाक्पा शेर्पा लामालाई सम्मान गरिएको थियो । त्रिपुरेश्वरमा भएको दौडमा १ सय सहभागी थिए । दक्षिण एसियाली खेलकुदका कीर्तिमानी पूर्वधावक वैकुण्ठ मानन्धर, पूर्वधावक एवं गीतकार बुद्धवीर लामा, बोस्टन र बर्लिन म्याराथन दौडिसकेका धर्म महर्जन, पूर्वधावक शम्भु दाहाल, राजन खत्रीलगायत दौडेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– इन्साइट भिजन र ग्रान्डी स्पोर्ट्स सेन्टरले प्रथम एसिया प्यासिफक एसईई कप थ्री बाइ थ्री बास्केटबलको उपाधि जितेका छन् । आयोजक एसिया प्यासिफिक कलेजको कोर्टमा शनिबार ब्वाइज फाइनलमा इन्साइट भिजनले एन्जल्स हार्टलाई १९–१३ स्कोरले पराजित गर्‍यो । गर्ल्सको उपाधि भिडन्तमा ग्रान्डी स्पोर्ट्स सेन्टरले बलर्स एकेडेमीलाई ५–४ ले हरायो । ब्वाइजमा इन्साइट भिजनका उर्गेन लामा र गर्ल्समा बलर्स एकेडेमीकी मनीषा शाही मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर घोषित भए । तीनदिने प्रतियोगिताको ब्वाइजमा २९ र गर्ल्समा १६ टिम प्रतिस्पर्धी थिए ।