(काठमाडौं) - सरकारले २०७४ चैत २७ मा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सर्वेन्द्र खनाललाई महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नियुक्ति गरेपछि अर्का दाबेदार रमेश खरेलले भनेका थिए, ‘अपमानित भएर काम गर्दिनँ, राजीनामा दिएर बाहिरैबाट सघाउँछु ।’ तस्करी र गुन्डागर्दी नियन्त्रणदेखि प्रहरीका उच्च अधिकारीका आचरणविपरीतका गतिविधिको खुलेर आलोचना गर्ने अधिकृतका रूपमा चिनिएका उनले सरकारी निर्णयको भोलिपल्टै राजीनामा दिए ।
िमन्त्रिपरिषद्ले २०७३ फागुन १ मा वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्‍यो । उक्त निर्णयविरुद्ध पहिलो वरीयताका डीआईजी नवराज सिलवाल रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले चन्दको नियुक्ति बदर गरिदियो । त्यसपछि प्रहरी अस्पतालका एआईजी दिनेशचन्द्र पोखरेल कामु महानिरीक्षक बने । करिब महिनापछि चैत २८ मा सरकारले कार्यसम्पादन/मूल्यांकनका आधारमा दोस्रो वरीयताका प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनायो । त्यसविरुद्ध पनि अदालत गएका सिलवालको रिट भदौमा खारेज भयो । उनले अर्यालको नेतृत्व अस्वीकार गरेर राजीनामा दिए ।
सरकारको बढुवा निर्णयमा खुलेरै आलोचना र विरोध गर्ने खरेल, सिलवालजस्ता प्रहरी अधिकृत विरलै छन् तर विभेदपूर्ण निर्णयपछि असन्तुष्ट भएर चुपचाप राजीनामा बुझाएका अधिकृत दर्जनौं छन् । निश्चित अवधि पुगेपछि हुनुपर्ने बढुवामा योग्यता र क्षमताभन्दा शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच र सम्बन्ध भएकालाई मौका दिँदा राजीनामा दिएर बाहिरिने क्रम बढेको प्रहरी र सशस्त्रका अधिकृतहरू नै स्वीकार्छन् । योग्य र अनुभवी प्रहरी कर्मचारी बीचमै जागिर छाडेर बाहिरिँदा अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा असर पर्ने गरेको छ । अर्कातिर सुरक्षाकर्मी छनोटदेखि पासआउटसम्ममा राज्यले लाखौं खर्च गरिसकेको हुन्छ ।
नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ यता मात्रै प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिका ७९ जनाले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका छन् । करिब ७९ हजारको दरबन्दी रहेको प्रहरीमा पछिल्लो पाँच वर्षमा ४ डीआईजी, २ एसएसपी, ४ एसपी र १६ डीएसपी, ५३ इन्स्पेक्टरले राजीनामा दिएका हुन् । यस अवधिमा राजीनामा दिएका प्रहरीको कुल संख्या भने ८ हजार ९ सय ५ छ । सिपाही/हवल्दार मात्रै ६ हजार ६ सय ५४ जनाले अवधि छँदै जागिर छाडे । यो शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा फिल्डदेखि अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा खटिने जनशक्ति हो ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा अनिवार्य अवकाशअगावै राजीनामा दिएर बाहिरिनेको संख्या ७ हजार ९ सय ७६ छ । त्यसमध्ये निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) माथिका मात्रै १ सय १६ जना र बाँकी कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ सईसम्मका छन् । राजीनामा दिने सिपाही/हवल्दारको संख्या ६ हजार ६ सय ८३ छ । यो संख्या राजीनामा दिने कुल संख्याको करिब ८४ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रहरीमा २ हजार ५ सय ६४ र सशस्त्रमा १ हजार ५ सय २७ जनाले राजीनामा दिएका थिए ।

यो संख्या २०७५/७६ मा बढेर प्रहरीमा ३ हजार ७३ र सशस्त्रमा २ हजार ९ सय ७६ पुग्यो । २०७६/७७ मा प्रहरीमा २ हजार ७७ र सशस्त्रमा १ हजार ७ सय ४७ ले राजीनामा दिए । २०७७/७८ र २०७८/७९ मा दुवै संगठनमा राजीनामा दिनेको संख्यामा कमी आयो । २०७७/७८ मा प्रहरीमा ७ सय ३ र सशस्त्रमा ९ सय ४७ तथा आर्थिक वर्षमा प्रहरीमा ४ सय ९८ र सशस्त्रमा ७ सय ७९ ले राजीनामा दिए ।
वृत्ति विकासमा असन्तुष्ट भएर राजीनामा दिने अब्बल जनशक्तिको संख्या थपिँदै जाँदा सरकारले सरुवा–बढुवामा काखापाखा गर्ने प्रवृत्ति भने हटेको छैन । शक्तिकेन्द्र र
आफ्नालाई बढुवा गर्न उपल्लो तहमा दरबन्दी थप्ने तर तल्लो दर्जालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले कनिष्ठ कर्मचारीमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
पछिल्लो पटक सरकारले नियमावली संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भतिजी ज्वाइँ सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी दीपेन्द्र कुँवरलाई एसएसपीमा बढुवा गरिएको छ । कुनै पदमा चार वर्ष पूरा भएका अधिकृतको मात्र बढुवा हुन सक्ने नियमावलीको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले गत असार २३ मा संशोधन गरेर तीन वर्षमै बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था राखेपछि कुँवर बढुवा भएका हुन् । उनी एसपी भएको तीन वर्ष मात्र पुगेको थियो । एसपी वरीयताको ११ औं नम्बरमा रहेका कुँवरलाई बढुवाका क्रममा ‘ब्याच’ को पहिलो नम्बरमा समेत राखिएको छ । यसैका आधारमा उनी अब डीआईजीका लागि ब्याचीमध्येबाट पहिलो दाबेदार बनेका छन् ।
सरकारले गत वैशाख १८ मा करिब डेढ वर्ष वरिष्ठ एआईजी रहेका विश्वराज पोखरेललाई पन्छाएर कनिष्ठ एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनायो । त्यसविरुद्ध पोखरेल सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि पोखरेलले साउन २ मा राजीनामा दिएका छन् । नेपाल प्रहरीका प्राविधिक डीआईजी राजीव सुब्बाले सेवा अवधि छँदै २०७६ फागुनमा राजीनामा दिएका थिए । त्यतिन्जेल उनीभन्दा कनिष्ठ अधिकारी एआईजी/आईजी भइसकेका थिए । प्राविधिकतर्फ एआईजीको दरबन्दी थप्न गरेको लबिइङ पार नलागेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।
महानगरीय अपराध महाशाखाका तत्कालीन एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले साढे तीन वर्षअघि राजीनामा दिनुको कारण पनि बढुवामा असन्तुष्टि थियो । प्रहरी नियमावली नै संशोधन गरेर सरकारले कनिष्ठलाई एसएसपीमा बढुवा गरेपछि उनले सेवा अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै राजीनामा दिएका थिए । अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र फिल्ड तहमा शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनका अनुभवी उप्रेतीले शक्तिकेन्द्रसँग हिमचिम भएकालाई बढुवा गर्न नियमावली नै संशोधन गरिएपछि राजीनामा दिएर हिँडेको बताए । ‘संगठनलाई अप्ठ्यारो पर्दा जोखिमपूर्ण काममा हामीलाई अघि सारियो तर बढुवामा ब्रिफकेस बोकेर शक्तिकेन्द्र धाउने र चाकडी गर्नेलाई मौका दिइयो,’ उनले भने । उप्रेती योग्य, सक्षम र इमानदार प्रहरी कर्मचारीको अवस्था अहिले पनि आफूले भोगेको भन्दा भिन्न नरहेको बताउँछन् ।
अपराध अनुसन्धान/नियन्त्रण एवं आतंकवाद नियन्त्रणमा अब्बल अधिकृतका रूपमा कहलिएका एसएसपी सुबोध घिमिरे २०७३ मा अकस्मात् राजीनामा दिएर अमेरिका पलायन भए । २०४४ चैतमा निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका उनी २०५२ पुसमा भएको डीएसपी बढुवामा छुटेका थिए । त्यसपछिको बढुवामा पनि उनलाई पछि पारियो । आफूभन्दा २२ महिनापछि सेवा प्रवेश गरेका सर्वेन्द्र खनालसहितको बढुवा हुँदा मात्रै उनी समेटिए । एसपी र एसएसपी बढुवामा पनि पछि पारिए । एसएसपीबाट राजीनामा दिनुअघि पनि घिमिरेले ‘प्रहरी संगठनमा व्यावसायिक र इमानदार छवि भएका अधिकृतको भविष्य छैन’ भन्दै निराशा व्यक्त गरेको उनका एक सहकर्मीले बताए ।
जघन्य अपराध अनुसन्धानमा अब्बल कहलिएका प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारीले तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिए । खनालले आफूमाथि प्रतिशोध साधेर दुःख दिएको उनको गुनासो थियो । सशस्त्रका एसएसपी दुर्गा कुँवर नेतृत्वका लागि ग्रुमिङ गरिएका अधिकृत थिए । तर उनी एसएसपीबाटै राजीनामा दिएर अमेरिका पलायन भए । अनुसन्धानमा पोख्त मानिएका प्रहरीका डीएसपीहरू शिशु शर्मा, खेम केसी, भीष्म हुमागार्इं, जगदीशचन्द्र पोखरेल अमेरिका पलायन भए । केसी त मेरिल्यान्ड राज्यको स्टेट प्रहरीको फरेन्सिक डिपार्टमेन्टमै आबद्ध भएका थिए ।
प्रहरीका एक डीआईजीका अनुसार आवेदनदेखि भर्ना छनोट गरेर पासआउट हुँदासम्म एक जवानका लागि करिब ५ लाख र निरीक्षकका लागि राज्यको ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । सशस्त्र प्रहरी जवानको भर्नामा पनि यही हाराहारी खर्च हुन्छ । पासआउटपछि तलब/भत्ता, बन्दोबस्ती व्यवस्थापन, आश्रित परिवार, अनिवार्य तालिमदेखि वैदेशिक भ्रमण र विशिष्टीकृत तालिम प्रदानमा पनि त्यत्तिकै खर्च हुन्छ । तर सुरक्षाकर्मीको वृत्तिविकासमा ज्येष्ठता, वरीयता, स्वाभाविक प्रक्रिया अनि योग्यता/क्षमताभन्दा बाहिरबाट निर्णय लिँदा अनुभवी सुरक्षाकर्मीले निवृत्तिभरणको न्यूनतम अवधि पूरा गरेर तथा उपदानबापतको रकम लिएर राजीनामा दिने गरेका छन् । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राई भने राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा कमी भएका कारण आकर्षक अवसरको खोजीका लागि सेवा अवधि बाँकी छँदै प्रहरी राजीनामा दिएर जाने गरेको दाबी गर्छन् । ‘उपदान र पेन्सन पकाउने न्यूनतम अवधि पूरा गरेर बाहिरिने तल्लो तहका धेरैजसो प्रहरी कर्मचारी सुरक्षा गार्डका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समयानुकूल सेवासुविधा बढाउन आवश्यक छ ।’
अनुभवी र दक्ष जनशक्तिले राजीनामा दिँदा राज्यलाई त्यस्तै अर्को जनशक्ति उत्पादन गर्न वर्षौं लाग्नुका साथै राज्यलाई आर्थिक व्ययभर पनि थपिने प्रहरी प्रवक्ता राई बताउँछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले तल्लो तहका जनशक्तिलाई सम्भावित राजीनामाको लहर रोक्न ६ महिनाअघि दर्जा बढाएर केही लाभ हुने निर्णय गरेको थियो । अन्वेषण योजना निर्देशनालयले पनि राजीनामा रोकेर संगठनमै सेवा गर्न कल्याणकारी योजना र वृत्तिविकासका कार्यक्रम ल्याउनेबारे अध्ययन गरेको थियो । तर, बढुवामा हुने विभेद र अन्यायका कारण राजीनामा दिए बाहिरिने क्रम नरोकिएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विदुर खड्का राजीनामा सम्बन्धित व्यक्तिको रोजाइ रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई रोक्न त्यहीअनुसार अवसर र समयसापेक्ष सेवासुविधामा बढोत्तरी हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सेवाबाट राजीनामा दिएर जानेहरूले कि पेन्सन पकाएका छन्, कि उपदानबापतको रकम लिएर अर्को आकर्षक रोजगारी सुनिश्चित गरेका छन्,’ उनले भने । प्रवक्ता खड्काले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएर हिँड्नु राज्यका लागि नोक्सानी रहेको उल्लेख गरे । ‘त्यसलाई रोक्न हामीले पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छौं । आगामी दिनमा पनि संगठनमै तोकिएको अवधिसम्म बस्न सक्ने वातावरण मिलाउन लागिपरेका छौं ।’

राजीनामा दिनेहरु भन्छन्–

‘संगठनलाई अप्ठ्यारो
पर्दा जोखिमपूर्ण काममा हामीलाई अघि सारियो, तर बढुवामा ब्रिफकेस बोकेर शक्तिकेन्द्र धाउने र चाकडी गर्नेलाई मौका दिइयो, कतिसम्म भने शक्तिकेन्द्रसँग हिमचिम भएकालाई बढुवा गर्न नियमावली नै संशोधन भयो, त्यसपछि
राजीनामा दिएँ’

‘प्रहरी संगठनमा
व्यावसायिक र इमानदार छवि भएका अधिकृतको भविष्य छैन’

(काठमाडौं) - दिगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीको भनाइ मान्ने हो भने वार्षिक बढीमा ५ हजार टन सुपारी भए नेपालका गुट्खा उद्योगहरूको माग धान्छ । मागभन्दा बढी अर्थात् वार्षिक करिब ९ हजार टन सुपारी नेपालमा उत्पादन हुन्छ । तैपनि नेपालमा सुपारी आयात अत्यधिक छ । समितिकै निष्कर्षअनुसार नेपालमा धेरै परिमाणमा सुपारी आयात गर्नुको एउटै उद्देश्य हो– भारतले सुविधा दिएको शून्य भन्सार महसुलको उपयोग गरी निर्यात गर्ने र नाफा कमाउने ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको उत्पादन र भन्सार विभागको आयात तथ्यांकले पनि यही पुष्टि गर्छन् । नेपालमा सुपारी वार्षिक ८ हजार ७ सय ८२ टन उत्पादन हुन्छ । यही परिमाणले स्वदेशी माग धानेर केही अंश निर्यातसमेत गर्न पुग्छ । तर, यहाँ चाहिनेभन्दा बढी आयात गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका बेला सुपारी
आयातका लागि बाटो खोलिदिए । जबकि विदेशी विनिमय सञ्चिति कम भइरहेको भन्दै
सरकारले बालबालिकाका लागि खेलौनादेखि सवारीसाधनसम्मको आयात बन्देज गरेको छ । तस्करीका लागि प्रयोग हुने सुपारी आयातमा गत आर्थिक वर्ष साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३ हजार २ सय ९ टन अर्थात् १ करोड १९ लाख ८२ हजार ९ सय ३५ किलो सुपारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । सरकारले उद्योगहरूलाई कच्चापदार्थमा सहयोग गर्ने भन्दै सुपारी आयात खुलाएको थियो तर यहाँ यसैको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले ठूलो परिमाणमा आयात गरेर तस्करीमार्फत खुलमखुला निर्यात गरिरहेका छन् । ‘बढीमा ५ हजार टन चाहिन्छ तर तस्करी गर्नकै लागि आयातकर्तालाई समेत इजाजत दिइन्छ, व्यापारीको प्रभावमा पारेर चलखेल भइरहेको छ,’ तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापारमा भइरहेको नीतिगत व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न दिगो विकास तथा सुशासन समितिद्वारा गठित उपसमिति संयोजकसमेत रहेका रायमाझीले भने, ‘सरकारले खराब नियत राखेर इजाजत दिएको देखियो । मोरङ क्षेत्रमा थप ५/७ हजार टन सुपारी लुकाएको जानकारी पाएका छौं । लुकाएर राख्नुको एक मात्रै उद्देश्य तस्करी गर्नु नै हो ।’
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेको भन्दै सरकारले गत वैशाखमा विभिन्न १० वस्तुको आयातमा रोक लगायो । यी वस्तु आयातमा झनै कडाइ गर्दै आगामी भदौ १४ सम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ तर तस्करी हुने सुपारीको हकमा भने मागजति स्वीकृति दिइरहेको छ । व्यापारीलाई मागेअनुसार कोटा दिन ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ सुपारी, केराउ र मरीच पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ लाई परिमार्जन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ १० मा स्वीकृत गरेको कार्यविधिले सुरुमा एक पटकका लागि बढीमा दुई सय टनको इजाजत दिन सक्ने अधिकार दिएको थियो । बिचौलियाको प्रभावमा चैत १७ मा कार्यविधि परिमार्जन गर्दै अहिले मागअनुसार दिइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परिमार्जन गरेको कार्यविधिमा उद्योगबाट प्राप्त स्वीकृत स्किम र स्वीकृत परिमाण सीमाभित्र रही वाणिज्य विभागले इजाजत दिने उल्लेख छ । ‘कार्यविधि परिमार्जन गरिएसँगै अब उद्योगीहरूले मागेअनुसार कोटा पाइरहेका छन्, उद्योग विभागको सिफारिसमा वाणिज्यले भटाभट स्वीकृति दिइरहेको छ,’ उद्योग विभागका एक अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय १० फर्मले स्वीकृति पाइसकेका छन् । ती फर्मले ४ हजार ७३ टनको इजाजत लिएका छन् ।’

एउटै फर्मले २ हजार ३ सय ३३ टनको समेत माग गरेको उनले बताए । ‘सुरुमा कार्यविधि बाधक थियो, कार्यविधि परिमार्जनसँगै मागेअनुसार कोटा पाइन्छ, कुनै रोकावट छैन,’ ती अधिकारीले भने ।
सुपारी, केराउ, मरीच र छोकडाको तस्करी बढेपछि सरकारले २०७६ चैत २४ मा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएको थियो । कोभिड–१९ महामारी बढेका बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बन्देज लगाएका थिए । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि २०७७ चैत ९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उद्योगी व्यवसायीले एक वर्षमा केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुलाएको मरीच १५ हजार टन आयात गर्न सक्ने गरी परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार शेरबहादुर देउवाले सम्हालेपछि सीमित व्यापारीको स्वार्थमा आयात खुलाउन पुनः चलेखल सुरु भएको थियो । चलखेलकै कारण मन्त्रिपरिषद बैठकले गत माघ अन्तिम साता नै निर्णय गरेको थियो । सुपारी आयात खुला गर्ने विषय विवादित बनेपछि निर्णय गोप्य राखिएको थियो ।
औद्योगिक प्रयोजनका नाममा सीमित उद्योगी व्यापारीको स्वार्थका लागि आयात खुलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । आयात खुलाउने निर्णयको विरोध गरेपछि सरकारले तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईलाई सरुवा गरेको थियो । सुपारी आयातको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेकै कारण उनको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको थियो । त्यसपश्चात् वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठको सुरुवा भएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले फागुन २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि आयातको बाटो खुलेको हो । ‘तस्करी हुने सुपारी एक वर्षमा साढे २ अर्बको आयात भएको छ, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि सुपारी राम्रो होइन,’ पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘तस्करीमा प्रयोग हुने सुपारी खुला राख्नु भनेको तस्करलाई प्रोत्साहन गर्नु नै हो ।’
यसअघि संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक–पटक छानबिन गरी विभिन्न निर्देशन दिएका थिए । निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयात अनुमति दिएको भन्दै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति एवं राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले छानबिन गरेका थिए तर निर्देशन लत्याउँदै सरकारले आयात खुला गर्ने निर्णय गरिरहेको छ । पूर्वसचिव ओझाका नेपालमा भारत निर्यात गर्दा शून्य भन्सार दर लाग्छ । सुपारीमा गैरभन्सार अवरोध मात्रै लाग्ने हो । ‘गैरभन्सार अवरोध भनेको खाद्यको अनुज्ञापत्र, उत्पतिको प्रमाणपत्र, क्वारेन्टाइन लगायतको प्रमाणपत्र चाहिन्छ,’ ओझाले भने, ‘त्यही प्रक्रिया पूरा गर्न झमेला हुने भन्दै तस्करीको बाटो रोज्छन् । चोर बाटोबाट भारत पठाउँदा पाइदा नै फाइदा छ ।’
नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले दिन्छन् । पछिल्लो समय व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले पनि दिँदै आएको छ । तर, यी निकायले पर्याप्त अध्ययनबिनै प्रमाणपत्र दिँदा व्यापारिक सम्बन्धसमेत बिग्रने पूर्ववाणिज्य सहसचिव रवि सैंजूले बताए । ‘यो धेरै संवेदनशील विषय हो, तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारी नेपाली उत्पादन भनेर निर्यात गरिन्छ, चोर बाटोबाट तस्करी गरिन्छ, भन्सार दरमा भएको फरकले तस्करी भइरहेको छ,’ पूर्वसहसचिव सैंजूले भने, ‘तस्करीकै लागि सुपारी आयात खुला गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि ठीक होइन । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र वितरणमा पनि कडाइ गर्नुपर्छ ।’
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले स्वदेशमै उत्पादन भएको वस्तुको हकमा मात्रै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिइएको दाबी गरे । ‘यहीं उत्पादन भएको वस्तुको हकमा मात्रै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिएका छौं, आयात हुने वस्तुको हकमा दिन मिल्दैन, दिएका पनि छैनौं, सुपारी, ल्वाङ, मरीच विवादित विषय भएकाले दिएका छैनौं,’ मल्लले भने ।

(काठमाडौं) - आदिमकाल । जंगल फँडानी गरेर बस्ती बसाले । खोरियामा खाँबो गाडेर परिवारलाई ओतको जोहो गरे । अन्न फलाएर आत्मनिर्भरताको बाटो खोजे । प्रकृति, कुल र पुर्खालाई माने । संस्कृति, धर्म र परम्परा बनाए । खोरियामाथि आँखा लगाउने शत्रुलाई आफ्नै बलबुताले परास्त पारेका किरातीको बस्तीमा रोगव्याधि, महामारी, हैजा फैलिएपछि साराले चोला फेर्छन्, बसाइँ सर्छन् । शत्रुले ढाल्न नसकेको शिर रोगव्याधिले ढाल्छ । धेरैको ज्यान गएपछि खुवालुङ पुजेर उनीहरू भन्छन्, ‘माटोले मात्र पुगेन हाम्लाई बाटो देऊ खुवालुङ ।’
कोसीको किनारैकिनार उँभो लाग्दै जाँदा तीन दाजुभाइ तमोर, अरुण र दूधकोसीको मूल पछ्याएर आ–आफ्नो बाटो लाग्छन् ।

जहाँ उनीहरूले खुवालुङलाई चिनो र साक्षी मानेर आफ्नो सभ्यताको नयाँ सुरुवात गर्छन् । नदी तरेका जेठा र माइलाले उँभो बाटो समाएपछि पूर्वी पहाडी इलाका र हिमालसम्म किरातीहरूले आफ्नो सभ्यता बसाएको भन्ने मिथकहरूमा पाइन्छ । कान्छोले भने नदी तर्न सक्दैन । किराती मिथकअनुसार यहींबाट कान्छोले उँधो लागेर आफ्नै सभ्यता सुरु गर्छ । यी सबै पक्षलाई नखुलाए पनि त्रिवेणी नदी र खुवालुङलाई चिनो मानेर किराती भाइवंश छुट्टिएको कथा प्रस्ट पारिएको छ थापागाउँमा शुक्रबारदेखि मञ्चन थालिएको नाटक ‘खुवालुङ ः ढुंगाको बाटो’ मा ।
सप्तकोसीका सहायक तीन नदीहरू तमोर, अरुण र दूधकोसीको संगमस्थलमा ठूलो ढुंगा छ । बाढी र भूकम्पले पनि हल्लाउन नसकेको यो ढुंगा हो खुवालुङ । सुनसरीको चतरादेखि भोजपुरसम्म कोसीमा जेटबोट चल्न थालेको छ । जलयात्रा अझ सहज बनाउने सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक पटक त्यो ढुंगो फुटाएर चतरा–कोप्चे जेटबोट चलाउने घोषणा गरेका थिए । उनले त्यसो भनेलगत्तै नागरिक अभियानकर्मी र किरात समुदाय विरोधमा उत्रिए । तत्कालीन सरकारलाई चेतावनी दिए– किराँत समुदायको सांस्कृतिक बिम्ब हो खुवालुङ, यसलाई राज्यले केवल एउटा ढुंगोका रूपमा मात्र नदेखोस् । खबरदार !’ मुद्दा चर्कियो, सेलायो । सरकार फेरियो । दलहरूका बोली फेरिए । तर एक पटक उठेको खुवालुङको चर्चा सेलाउन पाएको छैन ।
जागेको ‘खुवालुङ बचाउ’ सांस्कृतिक आन्दोलनले नाटकको रूपधारण गरेको हो । किराती को थिए, खुवालुङ किराती सभ्यताको चिनो कसरी भयो, यसैलाई साक्षी राखेर तीन नदी पछ्याउँदै जाने क्रममा कसरी किरात सभ्यताको विकास भयो, तिनले मान्ने मुन्धुम र सांस्कृतिक विधिमा खुवालुङलाई कुन रूपमा पुजिन्छ भन्ने बुझाउन साहित्यकर्मी राजन मुकारुङले मिथकका सौन्दर्यलाई वर्तमान समयसँग दाँजेर नाटकमा लिपिबद्ध गरेका हुन् । रंगकर्मी किरण चाम्लिङ राईले निर्देशन गरेको दुई घण्टा लामो नाटकले खुवालुङसँग जोडिएको समग्र किरात सभ्यताको कथा सजिलोसँग बुझाउन खोजेको छ ।
कोसीको किनारै–किनार चेफा (बाँसको बन्डल) बगाएर जीविकोपार्जन गरेर पुर्खाको रीतिलाई मान्दै आएका समुदायको झल्को नाटकको सुरुवाती भागतिरै देखिन्छ । खुवालुङलाई फुटाउने भनाइ राजनीतीकरण भएपछि आफ्नो सभ्यताको कथा कसरी सुरुवात भयो भन्दै उठान भएको नाटकको फ्ल्यासब्याकको कथा नै दर्शकले लगभग नाटकको मध्यभागपछि नै थाहा पाउँछन् । दुई दर्जनभन्दा बढी कलाकारले समग्र किरात समुदायको झल्को दिन्छन् । पात्रहरूको लवज र प्रयुक्त गीतहरू राजधानीलाई पृथक् सभ्यता बुझाउने पाराका छन् । त्रिवेणीमा बग्दै गरेकी बहिनी हाङ्छामा, दाजुहरूसँग नदी तर्न नसकेका कान्छा भाइको बिछोडको दृश्यले दर्शक भावुक हुन्छन् । सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म देखिने ठूलो ढुंगाको प्रतीक नै ‘खुवालुङ’ हो भनेर नाटकले बेला–बेला सम्झाउँदै अन्तिम दृश्यमा मात्र प्रस्ट्याउँछ ।
नाटकका लेखक मुकारुङले नाटकलाई ‘खुवालुङ बचाऊ’ कै एक प्रतीकात्मक अभियानकै रूपमा रहेको बताए । उनले भने, ‘खुवालुङबारे हामीले सुन्दै आएको मिथकीय सौन्दर्य र सांस्कृतिक स्थल जोडेर कलामा पनि दस्तावेज बनाउने हाम्रो अभियान हो । यसलाई आन्दोलनकै पाटोका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।’ साउन २९ सम्म मञ्चन हुने नाटकमा पशुपति राई, मनाङ लावती, सुशील तामाङ, इंगिहोपो कोइँच सुनुवार, वेदना राई, अनु थापालगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।

(काठमाडौं) - आफ्ना सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने भनेर सरकारले बर्सेनि बजेट भाषणहरूमा घोषणा गर्दै आएको छ । विशेषतः कोभिड महामारीपछि कतिपय निकायले अनलाइनबाट सेवा दिने प्रयासलाई अलि जोड दिएका पनि छन् तर ती प्रभावकारी छैनन् ।
सेवाग्राहीहरू अझै पनि एकाबिहानै कार्यालय परिसर पुगेर घण्टौं लाइनमा उभिन बाध्य छन् । अनौठो के छ भने, ‘अनलाइन सेवा’ ले सहजता होइन, सास्ती थपेको गुनासो सुनिन्छ । नेपालका दुई छिमेकी देशले भने अनलाइन सेवा प्रवाहमा आ–आफ्नै मौलिक मोडल स्थापना गरिसकेका छन् ।
भारतकै उदाहरण हेरौं– नयाँदिल्ली बस्ने नेपाली मुलका सुजन र पुष्पा बस्नेत दम्पतीको दुई महिनाअघि एक निजी अस्पतालमा छोरा जन्मिए । छोराको जन्मदर्ता गर्न उनीहरू पहिलेझैं दिल्ली नगर निगम वा दिल्ली क्यान्टोनमेन्ट बोर्ड गइरहनुपरेन । सिभिल रेजिस्ट्रेसन सिस्टम (सीआरएस) बाट जन्मदर्ताका लागि अनलाइनमा फारम भरे । त्यसको दुई–चार दिनपछि पुष्पाको ‘डिजी लकर’ एपमा प्रमाणपत्र आइपुग्यो । डिजी लकरलाई सीआरएससँग जोडिएयता भारतीय नागरिकले जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत आफ्ना विभिन्न सरकारी कागजपत्र वा सर्टिफिकेटहरू संकलन गर्न कार्यालय धाउनुपरेको छैन । मोबाइलको स्क्रिनमै सबै उपलब्ध हुन्छन् ।
‘सीआरएसमा फर्म भरेर पेटिएमजस्ता वालेटबाट पैसा बुझाएपछि डिजी लकरबाट सर्टिफिकेट पाइन्छ,’ पुष्पा भन्छिन्, ‘बच्चा जन्मेको २१ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्न पैसा लाग्दैन तर पासपोर्ट बनाउन, लाइसेन्स नवीकरण गर्न शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसपछि आफूले चाहेकै ठाउँमा हुलाकमार्फत् कागजपत्र आउँछन् । डिजिटल भर्सनचाहिँ डिजी लकरमा आउँछ ।’ सरकारी एपमा संग्रहित व्यक्तिका ई–डकुमेन्टहरू जुनसुकै कार्यालयमा स्वीकृत हुन्छन् । यसले गर्दा हार्डकपीको आवश्यकतै नपर्ने ओडिसाका पत्रकार चेतन प्रियादर्शन बताउँछन् । ‘यहाँ सबैथोक मोबाइलबाटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘आधारकार्ड बनाउँदा बायोमेट्रिक्स दिनुपर्छ । त्यो बायोमेट्रिक्सले १० वर्षसम्म अन्य कागजपत्र बनाउन र भेरिफाइ गर्न मिल्छ ।’
सुदृढ अनलाइन पूर्वाधार र गुणस्तरीय इन्टरनेट कनेक्टिभिटीमार्फत नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरकारी सेवाहरू प्रदान गर्ने उदेश्यसहित सन् २०१५ मा भारत सरकारले ‘डिजिटल इन्डिया’ अभियान सुरु गरेको थियो । सोही अभियानअन्तर्गत निर्माण गरिएका एमआधार, एमपासपोर्ट सेभा, उमंग, भीम, डिजी लकरजस्ता दर्जनौं सरकारी एपहरूले कामकाज सहज बनाइदिएको पुष्पा बताउँछिन् । चेतनका अनुसार ई–डकुमेन्टहरू संग्रहित हुने डिजी लकर एपले कागजपत्र बोक्ने झन्झट समाप्त गरेको छ । त्यस्तै, उमंग एपबाट पासपोर्ट, प्यान कार्ड आदि बनाउन र जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता गर्न सकिन्छ । सञ्चय कोषबाट पैसा निकाल्न होस् वा प्रहरीमा उजुरी दिन, उमंग एप प्रयोग गर्न मिल्छ ।
आधार कार्डको डिजिटल भर्सन, एमआधार एपबाट व्यक्तिको सनाखत वा प्रमाणीकरण गरिन्छ । निजी संघ–संस्था, अस्पताल, सरकारी निकाय, बैंकहरूले ई–साइन, एमआधार र प्यान कार्डमार्फत ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) संकलन वा प्रमाणीकरण गर्छन् । भारतका कतिपय राज्यहरूले आ–आफ्नै सफ्टवेयर र एप बनाएर नागरिकको हात–हातमै सरकारी सेवा पुर्‍याइरहेका छन् । त्यहाँ गभर्मेन्ट एट होम र गभर्मेन्ट एट ह्यान्ड (घर–घर र हात–हातमा सरकार) को अवधारणा कार्यान्वयनको चरणमा छ । कर्णाटकको सिवा सिन्धु, पन्जावको डिजिटल पन्जाब, राजस्थानको ईमित्र, आन्ध्र प्रदेशको मिसेवाजस्ता एपहरू इन्टिग्रेटेड/सेन्ट्रलाइज्ड छन् । यसले गर्दा राज्य र केन्द्र सरकारले छिटो र धेरै संख्यामा सेवाग्राहीलाई ई–सर्भिस प्रदान गर्न सकेका छन् ।
भारतको डिजिटल इन्डिया अभियानझैं हामीकहाँ पनि सरकारले २०७६ सालमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ बनाएर सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल र सही रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, त्यसअनुरूप काम भएको छैन । महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक ५९ औं प्रतिवेदनले डिजिटल नेपालको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको गुणस्तरीय उच्च गतिको इन्टरनेट, देशैभरि अप्टिकल फाइबर विस्तार, साइबर सुरक्षा नीति, नेसनल पेमेन्ट गेटवे, डाटा सेन्टर स्थापना आदिमा भएको ढिलाइ र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय अभावले गर्दा तोकिएको समयभित्र यो परियोजनाले मूर्तरूप लिन कठिनाइ हुने औंल्याएको छ ।
हाल हामीकहाँ डिजिटल सिग्नेचर, राष्ट्रिय बायोमेट्रिक कार्ड, स्मार्ट मिटरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स भिसा, डिजिटल पेमेन्ट, मोबाइल वालेट, नेपाल सरकार एपजस्ता डिजिटल पूर्वाधार बनेका छन् । कतिपय निकायले आफ्नै डिजिटल प्रणाली बनाएर सेवा दिने प्रयास गरेको देखिन्छ तर ती प्रयासमै सीमित रहेको सूचना प्रविधि विज्ञ विवेक राणा बताउँछन् । ‘कोसिस गर्ने, सुधार नगर्ने चलन छ,’ उनी भन्छन्, ‘डिजिटल प्रणाली त्यसरी चल्दैन । यसलाई निरन्तर मोनिटरिङ (निरीक्षण) र अपग्रेड (सुदृढ) गर्नुपर्छ । कर्मचारी र प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा हामीकहाँ आइटीले सकेन, सिस्टम चलेन भनेर पुरानै परम्परागत प्रणालीमा फर्किने चलन छ ।’
गएको फागुनमा यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसरी आवेदन दिनेको संख्या अत्यधिक भएर सर्भर नै नचल्ने भएपछि विभागले कार्यालय समयमा आदेवन दिन नपाइने सूचना निकाल्यो । बिहान र बेलुकाको समयमा मात्रै आवेदन दिन मिल्ने बनाइयो । त्यसपछि पुनः चौबिसै घण्टा आवेदन दिन मिल्ने भनिए पनि चैतमा आएर विभागले देशभरका २१ वटै यातायात कार्यालयका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्‍यो । अत्यधिक चापका कारण सर्भरमा समस्या आएकाले सेवा बन्द गर्नुपरेको विभागको भनाइ थियो । सूचना प्रविधिका जानकार अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलका अनुसार लाइसेन्स बनाउन अनलाइन आवेदन दिनेको संख्या धेरै भएर सर्भर नै स्लो भई सेवा बन्द गर्नुपरेको यस्तो अजिबको उदाहरणले अनलाइन प्रणालीको माग र सरकारी सेवा प्रदायकको क्षमता कति छ भन्ने देखाउँछ । ‘खानेपानी वा विद्युत्को महसुल तिर्नेको संख्या हेरौं, मान्छेले भकाभक अनलाइनबाटै शुल्क तिरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बिमा, बैंकिङ क्षेत्र र अदालतमा समेत अनलाइन प्रणालीको राम्रो प्रयोग भइरहेको छ । सेवाग्राही अनलाइनमा जान यति इच्छुक छन्, उनीहरूलाई ध्यानमा राखेर सफ्टवेयर वा एप्लिकेसन बनाउनुपर्छ ।’
डेस्कटपभन्दा मोबाइल फोनबाट इन्टरनेट चलाउनेको संख्या धेरै भएकाले सफ्टवेयरहरू मोबाइल–बेस्ड हुनुपर्ने खरेलले बताए । प्रणाली सुरु गरेर प्रयोग नगर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारी सेवामा भित्रिएका सूचना–प्रविधिमा दक्ष नयाँ पुस्ताका जनशक्तिको क्षमता सदुपयोग नभएको उनले पाएका छन् । ‘नयाँ पुस्तालाई पनि परम्परागत प्रणालीमै अभ्यस्त बनाइन्छ,’ उनले भने, ‘अनलाइन प्रणालीमा जाँदा कतिपय कर्मचारीले आफ्नो अधिकार घटेको महसुस गर्छन् । यसले गर्दा हामीले विद्युतीय सुशासनमा फड्को मार्न सकेका छैनौं ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघले दुई–दुई वर्षमा प्रकाशन गर्ने ई–गभर्मेन्ट इन्डेक्सको २०२० मा प्रकाशित पछिल्लो संस्करणमा नेपाल १३२ औं स्थानमा छ । राष्ट्रसंघमा आबद्ध कुल १९३ देशमध्ये भारत १०० औं स्थानमा छ । यो सर्वेक्षणमा सरकारी सेवा वितरणमा सूचना प्रविधिको उपयोगको मापन गर्नुका साथै अनलाइन सेवाको क्षमता विस्तार, गुणस्तर अभिवृद्धि, दूरसञ्चार प्रणालीको ढाँचा र डिजिटल साक्षरताको आंकलन गरिन्छ ।

उदाहरणीय देश
राष्ट्रसंघको ई–गभर्मेन्ट सर्भेअनुसार अनलाइन सेवा प्रवाहमा सबैभन्दा उदाहरणीय देशहरू इस्टोनिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, स्विडेन, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, जापान आदि हुन् । नेपालीहरूको श्रम गन्तव्य मुलुकमध्येको एक दक्षिण कोरियाको राजधानी सोल डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा प्रवाह गर्नेमा विश्वमै उत्कृष्ट सहर मानिन्छ । नीति निर्माणका क्रममा अनलाइनमार्फत नागरिक र सरोकारवालाको सक्रियता पनि त्यहाँ राम्रो हुने गरेको छ ।
दक्षिण कोरियामा प्रत्येक ५ वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय ई–सरकार रणनीति बनाई त्यसलाई क्षेत्रगत विकास योजनासँग जोडेर कार्यान्वयन गरिन्छ । सन् २०२० को पाँच वर्षे रणनीतिमा सार्वजनिक प्रशासनमा नवप्रवर्तनका लागि डेटाको प्रयोग र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को विकास र उपयोग गर्ने भनिएको छ । विशेषतः सीमान्तकृत समूहको माग र आवश्यकता पूरा गर्न नागरिक–केन्द्रित सेवाको ढाँचा तयार गरिँदै छ । यसको कार्यान्वयन र दिगो डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले डेटा एन्ड एआई इकोनमी फ्यासिलिटेसन प्लान बनाएको छ । नीति निर्माण र अन्य गतिविधिमा नागरिकको सुझाव लिन सरकारले ई–पिपलजस्ता प्लेटफर्म बनाएको छ । नागरिकका व्यक्तिगत विवरण (डेटा) वा सूचनाहरूको सुरक्षा र डिजिटल पहिचानका लागि सरकारले डिजिटल सिग्नेचर एक्ट बनाएको छ ।
डिजिटल रूपान्तरणका लागि युरोपेली देशहरूले दशकौंदेखि पहल गर्दै आएका थिए । जस्तै ः नर्वेमा सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रलाई सरल र आधुनिक बनाउन त्यहाँको सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले विश्वव्यापी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधार विकास गर्न अनिवार्य गरेको छ । उनीहरूले विकेन्द्रीकृत ढाँचामा संरचना बनाउनुपर्छ । यसो हुँदा डेटामा सरकार वा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुँदैन । नर्ग एनओ र गभर्मेन्ट.एनओ पोर्टलबाट नागरिकाले सबै किसिमका पब्लिक डिजिटल सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । सन् २०१६ मा नर्डिक देशहरू (नर्वे, डेनमार्क आइसल्यान्ड, फिनल्यान्ड र स्विडेन) ले नर्डिस्क ईट्याक्स पोर्टल निर्माण गरेर नागरिकलाई अन्तरदेशीय सेवामा सहजता दिलाएका छन् ।
विकासोन्मुख देशहरूमा डिजिटल सरकारको राम्रो अभ्यास गर्नेमा भुटान, बांगलादेश, कम्बोडिया, रुवान्डा, नेपाल, युगान्डा, म्यान्मार आदि पर्छन् । सन् २०१८ को ई–गभर्मेन्ट डेभेलप्मेन्ट इन्डेक्समा भुटान १२६ औं स्थानमा थियो भने दुई वर्षभित्र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा उल्लेखनीय सुधार गरेर सन् २०२० को सर्वेक्षणमा १०३ औं स्थानमा उक्लिएको थियो । भुटानले करिब एक हजार सरकारी कार्यालय, विद्यालय र अस्पतालहरूमा इन्टरनेट जडानको काम विस्तार गरेको छ । अनलाइन व्यापारको लाइसेन्स, भन्सार स्वीकृतिजस्ता ई–सरकारको प्रावधान कार्यान्वयमा छन् । डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गरेरै सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूले आफ्नो डिजिटल सीप सुधारिरहेका छन् । भुटानलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र भारतीय स्वास्थ्य संस्थानले इलेक्ट्रोनिक प्यासेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम र सेन्ट्रलाइज्ड हेल्थ डेटा वेयरहाउस निर्माणमा सहयोग गरेका थिए । यसले त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाएको राष्ट्रसंघको रिपोर्टमा भनिएको छ ।
भारतको प्रशासनिक सुधार और लोक सिकायत विभागले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय ई–गभर्नेन्स सेवा वितरण मूल्यांक २०२१’ मा नागरिकलाई अनलाइन सेवा वितरणमा सबैभन्दा सफल राज्यका रूपमा राजस्थान देखिएको छ । राजस्थान सरकारका सेवा पोर्टलहरूको कम्प्लायन्स दर ७६ प्रतिशत छ । भनाइको अर्थ, त्यहाँका सरकारी अनलाइन वेबसाइट र एप्लिकेसनहरू चुस्त छन् । राजस्थान सरकारले ५५ वटा सेवाहरू अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत प्रदान गरिनुपर्ने नियम लागू गरेको छ । त्यहाँ ‘सिंगल साइन अन फ्यासिलिटी’ छ । यसले एउटै युजरनेम र पासवर्डबाट विभिन्न निकायका एप र वेबसाइटमा लग इन (प्रवेश गर्न) दिन्छ ।
सन् १९९५ मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सत्तामा छँदा सुरु गरिएको ‘ई–गभर्नेन्स’ नीतिलाई भारतीय जनता पार्टीले पनि अघि बढाउँदै लग्यो । हामीकहाँ झैँ एउटा सरकारको अभियानलाई अर्को सरकारले परित्याग गरेन । मोदी सत्तामा आएपछि उनले डिजिटल इन्डिया अभियान सुरु गरेर ई–गभर्नेन्स प्रणालीलाई थप तीव्रता दिए । सहरी क्षेत्रका, पढे–लेखा र विशेष गरी पुरुषहरूको जीवनशैलीलाई डिजिटल इन्डिया अभियानले अत्यन्तै सहज बनाएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तर, ग्रामीण भेगका, इन्टरनेटमा पहुँच र साक्षरता नभएका समुदायले ई–गभर्नेन्सको फाइदा लिन सकेका छैनन् । तसर्थ, भारतमा ‘डिजिटल डिभाइड’ को कुरा उठ्ने गरेको छ । यसको अर्थ डिजिटल प्रणालीले भारतीय सामाजमा विभेद सिर्जना गरेको छ । साथै, सेन्ट्रलाइज्ड बायोमेट्रिक्सले निम्त्याएको एकाधिपत्य र गोपनीयता उल्लंघनका विषयमा पनि विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘अहिले सबै देशका आ–आफ्नै ई–गभर्नेन्स मोडल छन्, हामीले पनि हाम्रो जनजीवन, संस्कृतिअनुकूलको मोडल बनाउन सक्छौं,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक एवं सूचना प्रविधिका विज्ञ रोमकान्त पाण्डे भन्छन्, ‘यसका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ, स्पष्ट नीति र कार्य योजना बनाउनुपर्छ । सरकारका सबै निकायबीच प्रविधिमा समन्वय हुनुपर्छ । समस्त प्रणाली निर्माण भएपछि मात्रै नागरिकले सहज र सरल अनलाइन सेवा पाउँछन् ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको ३६५ बुँदामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख छ । अघिल्लो आवको बजेटमा पनि विद्युतीय माध्यमको प्रयोगले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाइने भनिएको थियो । प्रतिविधिमैत्री बनाउने नाममा सार्वजनिक संस्थाहरूले अचेल वेबसाइटबाट फाराम डाउनलोड गर्ने सुविधा दिएका छन् । अनलाइनमा फारम भरेर प्रिन्ट गरी बुझाउन कार्यालयमै पुग्नुपर्छ । कार्यालयमा उस्तै लामन, भीडभाड र बिचौलियासमेत हुन्छन् । अनलाइन होइन, झ्यालबाट सेवा दिने चलन कायमै छ ।
‘भन्नलाई अनलाइन सेवा भनेको छ, पालो कुरी–कुरी उही फाराम बुझाउन आउनुपरेको छ,’ केही दिनअघि एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बायोमेट्रिक विवरण दिन पालो कुर्दै गरेको अवस्थामा भेटिएका कमल कुँवरले भने, ‘बायोमेट्रिक दिनलाई यत्रो लाइन छ, साह्रै झन्झटिलो छ सरकारी सेवा ।’ कीर्तिपुर बस्ने अछामका कुवँरले बाइकको लाइसेन्स बनाउन अनलाइन फाराम भरेको दुई सातापछि, असार २० मा फाराम बुझाउने र जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) दिने ‘अपोइन्टमेन्ट’ (पालो) पाएका थिए । आफ्नो पालोमा जाँदा पनि उनी घन्टौं लाममा उभिनुपर्‍यो, अनलाइनमार्फत बुझाइसकेको फाराम प्रिन्ट गरेर पुनः झ्यालबाट बुझाउनुपर्‍यो । बायोमेट्रिक विवरण दिएर सेवा लिनुपर्ने राहदानी विभाग, निर्वाचन कार्यालय, यातायात कार्यालय, पञ्जीकरण कार्यालयलगायत हरेक सरकारी सेवा प्रदायककहाँ आउने सेवाग्राहीले लामो सुस्केरा हाल्ने गरेका छन् । जहाँ गयो उहीँ बायोमेट्रिक दिन लाममा बस्नुपर्छ । ‘हालै मैले भोटर आईडी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र पासपोर्ट लगभग एकैचोटि बनाएँ र यी तीनवटै चिजका लागि तीनचोटि नै बायोमेट्रिक्स दिएँ,’ लमजुङकी निर्जला थापा भन्छिन्, ‘तीनैचोटि दिनभरि लाइनमा उभिनुपर्‍यो । सरकारले के यस्तो सिस्टम ल्याएको होला ?’
सेवाग्राहीलाई घण्टौं लाममा उभ्याउँदा देशकै उत्पादकत्व घट्ने प्रविधिविज्ञ विवेक राणा बताउँछन् । ‘अनलाइन प्रणालीको माग कति छ भन्ने अध्ययन र पूर्वानुमान गरेर त्यसलाई धान्न सक्ने गरी सिस्टम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनलाइन सेवा दिने भनेर यत्तिकै घोषणा गर्छन् अनि केही दिनपछि सिस्टम चलेन भनेर पुरानै ढर्रामा फर्कन्छन् ।’
एप्लिकेसन वा सफ्टवेयर बनाउँदा सेवाग्राहीलाई कसरी सजिलो हुन्छ, त्यसको हेक्का राखेर सिटिजन–सेन्ट्रिक डिजाइनमा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । राणाका अनुसार अब सरकारले आफ्ना डेटाहरूलाई पनि एकीकृत पार्ने बेला आएको छ । सरकारका डेटा भनेको नागरिकका विवरणहरू हुन् । साथै, बजेट (आय/व्यय, राजस्व आदि), वित्त, जनसंख्या, जनगणना, भौगोलिक तथ्यांक, संसद्का माइन्युट पनि सरकारका डेटा हुन् । यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रका सूचना सरकारका डेटा हुन् । अनलाइन सेवा प्रवाहमा यी डेटाको ठूलो महत्त्व हुन्छ । डिजिटलाइजेसन र डेटाले नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउँछन् । सरकारले विभिन्न किसिम र क्षेत्रका (डेटा) विवरणहरू एकै ठाउँमा ल्याउन वा डेटा इन्टिग्रेसन गर्न सके सेवाग्राहीले निकायपिच्छे बायोमेट्रिक र कागजी विवरण बुझाउँदै हिँड्नुनपर्ने संसदीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सूचना प्रविधि निर्देशक सलिना डंगोल बताउँछिन् । नागरिक एपबाट यसको अभ्यास गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘हाल यस एपमा दुई दर्जनजति फिचर समावेश छन्,’ हालै आयोजित नेपाल डिजिटल कन्क्लेभ २०२२ मा उनले भनेकी थिइन्, ‘लाइसेन्स, शैक्षिक विवरण, नागरिकता, पासपोर्ट आदिका विवरण यसमा हेर्न मिल्छ ।’ तर, यसबारे सेवाग्राही, सरकारी कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनलाई समेत पर्याप्त जानकारी छैन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायले पछिल्लो समय अनेक सफ्टवेयर र एप्लिकेसनहरू बनाइरहेका छन् । मन्त्रालयका विभागदेखि वडा कार्यालयका समेत आ–आफ्नै मोबाइल एप छन् तर ती एप्लिकेसनहरू बन्ने क्रममा इन्टिग्रेसन नहुँदा सेवाग्राहीले निकायपिच्छे विवरण बुझाउनुपर्छ । इम्बोस्ड, पासपोर्ट, लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एउटै बायोमेट्रिक कायम गरिदिन अनुरोध गरे पनि त्यो सुनुवाइ नभएको यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी कपिल सिलवालले बताए ।

(कास्की) - गण्डकीका अधिकांश पालिकामा प्रदेश सरकारका नगण्य योजना समेटिँदा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काको वडामा भने चालु आर्थिक वर्षका लागि ३० करोडका योजना परेका छन् । पोखरा महानगरपालिका–१६ घर भएका मन्त्री खड्काको वडामा भौतिक पूर्वाधारलगायत विभिन्न मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी ७८ वटा योजनामा रकम विनियोजन गरिएको हो ।
प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयबाट जारी रातो किताबका अनुसार पोखरा–१६ मा २९ करोड ४३ लाखका योजना समेटिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ३६ दशमलव ३४ प्रतिशत रकम खड्काकै मन्त्रालयमार्फत खर्च हुन्छ । १३ अर्ब ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयको चालुतर्फ ३८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ भने बाँकी पुँजीगत हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खड्काले आफ्नै मन्त्रालयको चालु बजेट हाराहारीका योजना पोखरा–१६ मा पारेका हुन् ।
वडाभित्र समेटिएका योजना भने ५ लाखदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्मका छन् । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी ३ वटा सडक पुल, २ वटा झोलुंगे पुल र सडक निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मतका योजना, सामुदायिक भवन निर्माणका योजना उक्त वडामा पारिएका छन् । यसका लागि मात्रै ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उनकै मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी थप सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका योजना, फुट ट्र्याक निर्माण, सडक मर्मत, ढल निर्माण, सडक पुललगायतका योजनामा बजेट छुट्याइएको छ । केआईसिंह पुलदेखि महेन्द्र गुफासम्मको फुट ट्र्याक निर्माणका लागि मात्रै ४ करोड
छुट्याइएको छ ।
पोखरा–१६ मै पर्ने मदन–आश्रित मार्ग निर्माणका लागि ५० लाख, गैह्राबारी मार्गलाई २५ लाख, सिमलखोरिया जाने सडकलाई १५ लाख, मूल छर्ने सुडाको मुख सडक मर्मतका लागि १० लाख, शान्तिटोल सुकाले सडक मर्मतका लागि १० लाख, महानगरीय वडा सडक सञ्जाल निर्माणका लागि ५० लाख, छहरेपानी मुडली भित्री सडक निर्माणलाई १० लाख बजेट राखिएको छ । यस्तै, ढिकिडाँडा हरिपाउँ सडक स्तरोन्नतिका लागि २५ लाख, घार्मीखोलाको उत्तरतर्फ सडक स्तरोन्नतिका लागि १० लाख, उज्यालो मार्ग सडक स्तरोन्नतिलाई १० लाख, गर्लाङ हरिपाउँ सडकका लागि ३० लाख, घुरकुना दाग्द्रे अर्मला सडकमा ४० लाख, नेपानेको बारी, झाँक्रीको थान पाखो हुँदै सोतो सडकका लागि ३० लाख, जुम्लेटी जाने सडकमा ८० लाख, भित्तेबजार सडक स्तरोन्नतिका लागि ७५ लाख र लामोस्वाँरा ओडारे सडकका लागि १० लाख छुट्याइएको छ । यसैगरी, मातृशिशु सिम्लेकुना हरिहर आश्रम मार्गका लागि ५० लाख, मौरीबारी बसपार्क तथा बाटो ढलान माझथरका लागि २० लाख बजेट राखिएको छ ।
मन्त्री खड्काकै मन्त्रालय मातहतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कास्कीबाट कार्यान्वयन हुने गरी एउटै योजनाका लागि प्रदेश र समानीकरण गरी दुई शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री खड्काले महेन्द्र गुफा बृहत् विकास परियोजना बाटुलेचौरका लागि प्रदेशतर्फबाट ३ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गराएका छन् भने सोही परियोजनाका लागि समानीकरणतर्फबाट १ करोड ३४ लाख ५० हजार छुट्याइएको छ । यस्तै, अर्मला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणलाई १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने गरी कुरगाउँ खानेपानी योजनाका लागि १० लाख, देउराली खानेपानी योजनाका लागि ६ लाख, अर्मलाकोट न्याले डिहिकुरा खानेपानीका लागि १० लाख, मातृशिशु अस्पताल, चण्डीका आधारभूत विद्यालयको खानेपानीका लागि २० लाख रकम छुट्याइएको छ । पर्यटन कार्यालय पोखराबाट कार्यान्वयन हुने गरी कुमारी गुफा अर्मला पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि १० लाख छुट्याइएको छ । त्यसैगरी, गर्ल्याङ हरिपाउँ झुर्‍याङकोट पदमार्ग निर्माणका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत घार्मी पहिलो तटबन्धनका लागि ७ लाख बजेट राखिएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीमार्फत मजुवा ठूलीबेंसी सिँचाइ कुलोको संरचना निर्माणका लागि १० लाख, सेती नदी तटबन्धनका लागि १० लाख, सुन्दर वन वाटिका पहिरो नियन्त्रणका लागि ६ लाख, गैरी भलाम भलामखोला तटबन्धनलाई ६ लाख, सिँचाइ कुलो मजुवा ठूलबबेंसीका लागि ६ लाख, जोगिमणि घुरकुना पुलनजिक तटबन्धनका लागि १० लाख, खहरेखोला र्‍याले नियन्त्रणलाई १० लाख, पिप्ले बगर सिँचाइ नहर निर्माणलाई ६ लाख
छुट्याइएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत नै कार्यान्वयन हुने गरी अर्मला क्षेत्र संरक्षण तथा कालीखोला तटबन्धनका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको रातो किताबमा उल्लेख छ ।
सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत मदन–आश्रित पार्क पूर्वाधार निर्माणलाई २० लाख, अम्बिका मन्दिर मर्मतका लागि ५ लाख, बडहरबोट किरियापुत्री भवनका लागि ८ लाख, जोगिमणि तमु समाज कार्जे स्थल निर्माणका लागि ५ लाख, नवआदर्श सामुदायिक विकास लामाचौरको पूर्वाधार निर्माणका लागि १० लाख, अर्मला एकता समाज भवन निर्माणका लागि १० लाख, गुरुङ समाज पूर्वाधार निर्माण शान्तिघाटलाई १० लाख, हरिपाउँ ढिकीडाँडा सहरी स्मृतिपार्कलाई १५ लाख, इन्द्र राज्यलक्ष्मी माविको प्यारापिटसहितको कार्यालय भवन निर्माणका लागि ३० लाख, विन्ध्यावासिनी क्याम्पस बाटुलेचौरको कम्पाउन्ड निर्माणका लागि १० लाख र तामाङ समाज सामुदायिक भवन महेन्द्र गुफाका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गराउन मन्त्री खड्का सफल भएका छन् । यस्तै, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी शिव मन्दिर दीप शान्ति घाटका लागि ८ लाख, पितृ उदार भवन गैह्राकोलाका लागि ८ लाख, जाल्पादेवी आमा समूह भवन निर्माणका लागि ८ लाख र परियार किरियापुत्री ठाँटीघाटलाई १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले असार १ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि असन्तुष्टि चुलिएपछि मात्र मिलाउने क्रममा मन्त्री खड्काले ७ करोड ४५ लाखका २३ वटा योजना आफ्नो वडामा थपेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार आवश्यकता र न्यायोचित विकासका लागि भन्दा पनि मन्त्री खड्काको बल र पहुँचकै आधारमा योजना पारेका हुन् । स्रोतले भन्यो, ‘मनाङमा टेको लगाएको काठको पुलमा गाडी गुडिरहँदा महानगरपालिकाको एउटा वडाका लागि विभिन्न नाम गरेर टुक्रे योजना वितरण गरिएको छ । ठूला योजना भए पनि विकास हुन्छ भनेर आस गर्न मिल्थ्यो । साविकको पोखरा २८, कास्की, हालको पोखरा १६, बाटुलेचौरलगायत नामै उल्लेख नभएका योजना मन्त्रीज्यूले समेट्नुभएको छ ।’
भौतिकमन्त्री खड्काको वडामा जसरी बजेट मुख्यमन्त्रीको वडामा समेत परेको छैन । अन्य मन्त्रीकामा त्यति हुने कुरै भएन । मन्त्री खड्काको वडामा सिंगो पालिकालाई जानेभन्दा बढी बजेट राखिएको भन्दै सत्ता र विपक्षी दुवैले आलोचना गरिरहेका छन् । गण्डकीको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेकी सचेतक सावित्री रानाले प्रदेशसभाको वैठकमा नै भौतिक मन्त्रीकै वडामा करोडौंका योजना पर्दा अन्य सांसदका वडामा न्यून बजेटसमेत नपारिएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । ‘भौतिकमन्त्रीले आफ्नो वडालाई ठूलो रकम राखी अन्य पालिका र वडालाई विभेद गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री खड्का गएको आर्थिक वर्षमा पनि करोडौं बजेट मनपरी तरिकाले रकमान्तर गरी आफ्नो वडामा लगेको भन्दै आलोचित बनेका थिए । मन्त्री खड्काले राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न बढी बजेट वडामा लगेको आरोप आफूमाथि लगाइएको बताए । ‘मेरो मन्त्रालयबाट २ करोड ८९ लाख रकम परेको छ,’ उनले भने, ‘यसभन्दा बाहेक सांसदको हैसियतले २ करोड २० लाख परेको छ । पहिलाको सरकार र संघबाट केही बजेट पर्‍यो होला । ५ करोड ९ लाख बजेटबाहेक थप राखेको हो भन्ने कसैले प्रमाणित गर्छ भने राजनीतिबाटै संन्यास लिन्छु ।’
मन्त्री खड्का कांग्रेसबाट समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य हुन् । अखण्ड नेपाल पार्टी गठन गरी अध्यक्ष भएका खड्का संघीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीसमेत भइसकेका हुन् । क्षेत्री समाजको संस्थापक महासचिव खड्का कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनाएका थिए ।

(चितवन) - सम्बन्धविच्छेदको तयारीमा रहेका चितवनका एक दम्पतीको जीवन नै अन्त्य भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१० रमाइलो चोकका ४३ वर्षीय कृष्णप्रसाद आचार्यले आइतबार राति आफ्नै घरमा ३५ वर्षकी
श्रीमती रुष्मा घिमिरे आचार्यको खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । खुकुरी प्रहारपछि घरको तेस्रो तलाबाट हाम फाल्दा कृष्णको पनि मृत्यु भएको छ ।
आफन्तका अनुसार कृष्ण वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबमा थिए । ६ वर्षपछि गत जेठ १९ मा उनी घर आएको छिमेकमा डेरा गरी बस्ने कल्पना सुवेदीले बताइन् । आचार्यका बुबाको गत वर्ष निधन भएको थियो । आएलगत्तै कृष्णले बुबाको किरिया गरेका थिए । नातामा रुष्माकी दिदी पर्ने रचना घिमिरेले विदेशबाट घर आएपछि
कृष्णले कुटपिट गरेको बहिनीले
सुनाएको बताइन् ।
कृष्णले कुटपिट गरेको भन्दै रुष्माले असार २ मा चितवन प्रहरीको महिला सेलमा उजुरी दिएकी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी नरहरि अधिकारीले बताए । उनका अनुसार भोलिपल्ट रुष्माका माइती र घर पक्षका परिवारसमेत बसेर छलफल भयो । उक्त छलफलमा श्रीमान्–श्रीमती छुट्टाछुट्टै बस्ने र असार १७ मा फेरि छलफलका लागि आउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि कृष्ण र रुष्मा एउटै घरको फरक–फरक तलामा बस्न
थालेका थिए । असार १७ मा हुने भनिएको छलफलमा रुष्माका बुबा नआएपछि असार ३१ मा बस्ने सहमति भएको थियो ।
‘असार ३१ मा सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत जाने सहमति भयो,’ अधिकारीले भने । आचार्य दम्पतीका ७ कक्षामा पढ्ने छोरी छिन् । घरको पहिलो तलामा छोरीसहित रुष्मा र माथिल्लो तलामा आमासहित कृष्ण बसेका थिए । आइतबार कृष्णकी आमा घरमा थिइनन् । राति करिब साढे १० बजेतिर छोरीकै अगाडि कृष्णले रुष्मालाई खुकुरी प्रहार गरेका थिए ।
घटना भएको घरभन्दा केही पर रविन गुरुङको खाजा पसल छ । राति पसल बन्द गरेर निस्किँदा सडक आडमा होहल्ला गर्दै मान्छे भेला भएको देखे । ‘एउटा मान्छे सडक किनारमा डङ्ग्रङ्ग पल्टेको थियो । एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल पठाउन लाग्दा आडको घरबाट एउटा नानी आइन् । अंकल अंकल बुबाले मेरो मामुलाई खुकुरीले रेटेर मार्‍यो भनेपछि म घरभित्र छिरें,’ रविनले भने । स्थानीयले रुष्मालाई पनि उपचारका लागि भरतपुरमा रहेको पुरानो मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा लगे पनि त्यहाँ चिकित्सकले मृत घोषणा गरे । कृष्णको टाउकामा गम्भीर चोट थियो । उनलाई उपचारका लागि चितवन मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो ।
उपचारका क्रममा राति ११ बजे कृष्णको पनि निधन भएको डीएसपी नरहरि अधिकारीले बताए । ‘श्रीमतीको ज्यानै जाने गरेर आक्रमण गरेपछि तीन तलाबाट हाम फाले, भाग्नलाई हाम फाले वा आत्महत्याको उद्देश्यले भन्न सकिएन । घरमा त्यतिबेला छोरी मात्रै रहेकाले भाग्न चाहेको भए उनलाई रोक्न सक्ने अरू कोही थिएनन् । त्यसैले आत्महत्या पो गर्न खोजे कि झैं पनि देखिन्छ,’ अधिकारीले भने ।

(धादिङ) - धादिङको गजुरी गाउँपालिका–२ छेपाङकी सुस्मिता चेपाङले गजुरीस्थित चेपाङ छात्रावासमा बसेर एसईई दिइन् । तीन वर्षअघि पढ्नकै लागि छात्रावास आएकी उनले आदर्श मावि गजुरीबाट एसईई दिएकी हुन् । घरबाट ३० मिनेटमा पुगिने चेपाङ आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ७ सम्म पढेपछि उनी छात्रावास आइपुगेकी हुन् ।
‘८ कक्षा पढ्न बजार झर्नुपर्थ्यो, हिँडेर आउजाउ गर्न गाह्रो हुन्थ्यो,’ सुस्मिता भन्छिन्, ‘त्यसयता छात्रावासमा बसेर पढ्न पाएको छु । गाउँमा मेलापात, घाँसदाउरा सकेर पढ्नुपर्थ्यो, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।’ छात्रावासमा साथीहरूसँग भेटघाट, नयाँ नयाँ विषयमा जानकारी, नियमित विद्यालय जाने, पढ्ने बानीको विकास भएको उनले सुनाइन् ।
दैनिक खर्च र ५ सन्तानको पढाइको खर्च धान्न सुस्मिताका बुबा सुजन चेपाङलाई सकस छ । ‘घरव्यवहार धान्नै सुस्किल छ, छोराछोरीको पढाइ खर्च जेनतेन पुर्‍याइरहेको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘छात्रावासमा निःशुल्क बस्ने व्यवस्था छ भन्ने सुनेपछि पढ्न पठाएको हुँ ।’
गजुरी–३, तार्केकी कविता चेपाङले पनि पाँच वर्ष छात्रावासमै बसेर एसईई सकेकी छन् । आर्थिक अभावकै बावजुद पनि उनको परिवारले उनलाई जेनतेन पढाइरहेका छन् । कक्षा ५ सम्मको पढाई जसोतसो गाउँमै सकेकी उनले त्यसपछि एसईईसम्मको पढाइ आदर्श मावि गजुरीबाट सकिन् । ‘गाउँमा हुँदा घरको कामले पढ्न जान पाउँदैनथ्यौं, पढाइ पनि त्यति हुँदैन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘यहाँ आएपछि पढाइ नियमित भएको छ, घरमा भन्दा धेरै सहज छ ।’
दक्षिणी धादिङका ३१ चेपाङ किशोरीहरू छात्रावासमा बसेर पढिरहेका छन् । सीमान्तकृत चेपाङ समुदायका किशोरीको शिक्षामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले धादिङको गजुरी–१ हाँगेटारमा अहिले सुविधासम्पन्न छात्रावास निर्माण गरिएको हो । आर्थिक अवस्था कमजोर, विद्यालय टाढा हुनु, गुणस्तरीय पढाइ नहुनुलगायतका विविध समस्याले पढाइ छोड्न बाध्य किशोरीलाई छात्रावासले सहज भएको छ ।
३६ जना क्षमताको छात्रावासको गजुरी गाउँपालिकाको समन्वयमा प्रयास नेपाल धादिङले प्लानेट इन्फान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट, फ्रान्ससँगको साझेदारीमा निर्माण गरेको हो । दुर्गम भुगोलका शिक्षाबाट वञ्चित, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका किशोरीका लागि छात्रावास निर्माण गरिएको प्रयास नेपाल धादिङका कार्यकारी निर्देशक दामोदर अर्यालले बताए । साढे ४ रोपनी क्षेत्रफलमा सुविधासम्पन्न छात्रावास भवनमा भान्सा तथा डाइनिङ भवन, पुस्तकालय तथा पढाइ भवन, पाले घर निर्माण गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिले पाँच रोपनी जग्गा ५० वर्षका लागि गजुरी गाउँपालिकालाई छात्रावास भवन बनाउने सर्तमा जग्गा उपलब्ध गराएको हो । प्लानेट इन्फान्ड एन्ड डेभलपमेन्टले एक करोड ३९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, गाउँपालिकाले जग्गा व्यवस्थापनसहित ९३ लाख ५८ हजार गरी २ करोड ३३ लाख २२ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको हो । दक्षिणी धादिङको महाभारत पर्वत शृंखलामा सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको छ । विकट क्षेत्रमा उच्च शिक्षा हाासिल गर्न आउँदा हुने बसाइ व्यवस्थापन सहज बनाउन, चेपाङ किशोरीहरूको शैक्षिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि सहकार्य गरिएको गजुरी गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - एक्लो छोरालाई मावलीमा बसेर पढ्ने व्यवस्था मिलाएपछि संखुवासभाकी मनमाया (नाम परिवर्तन) इजरायल पुगेकी थिइन् । श्रीमान् रोजगारीको खोजीमा भारतको दिल्लीमा थिए । पाँच वर्षअघि छँदाखाँदाको जागिर छाडेर मनमाया संखुवासभा फर्किन् । अनि थातथलो छाडेर धरानमा डेरा गरी बस्न थालिन् ।
८ कक्षा पढ्दै गरेको छोरा ‘गर्लफ्रेन्ड’ ले धोका दिएको निहुँमा दुर्व्यसनमा फसेको थाहा पाएपछि सुधार्नका लागि उनी धरान झरेकी थिइन् । उनले छोरालाई नाम चलेको बोर्डिङमा भर्ना गरिन् । पूर्ण निगरानीमा राखे पनि छोरा दुर्व्यसनको दलदलबाट उम्किएनन् । प्रतिबन्धित खैरो हेरोइनको लतमा फसेको छोराले लागूऔषध किन्नकै लागि आमाको पैसादेखि कोठाका सामान पनि चोरेर बेच्न थालेपछि भने उनको चिन्ता झनै चुलियो । पक्राउ गरेर थुन्यो भने छोरा सुध्रेला कि भनेर उनले प्रहरी पनि गुहारिन् तर भनेजस्तो भएन । त्यसपछि भने पुनःस्थापना गृहमा राखिन् ।
सहरबजारमा मात्र होइन, पछिल्ला वर्ष ग्रामीण भेगमा पनि लागूऔषध दुर्व्यसनीको संख्या बढिरहेको छ । हुनेखानेका परिवारका सदस्य मात्रै होइन, मध्यमदेखि निम्नवर्गीय परिवारका सदस्यसम्म लागूऔषधको दलदलमा फसिरहेका छन् ।
झापा, धुलाबारीका २० वर्षीय मोहम्मद आलम (परिवर्तित नाम) कबाडी कारखानामा मजदुरी गर्छन् । पाँच जनाको परिवार पाल्ने दायित्व भएका उनी संगतले लागूपदार्थको दुर्व्यसनमा फसे । ‘पहिला टेन्सनबाट मुक्त भइन्छ भनेर रहरले ड्रग्स खान थालियो, अहिले लत छाड्न गाह्रो भएको छ,’ उनले भने ।
आलमका साथी समीर पनि लागूपदार्थको लतमा छन् । समीर कोरोनाअघि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका थिए । प्रवासको कमाइले उनलाई निष्फिक्री हुन पुगेको थियो । त्यहीबेला उनलाई साथीभाइले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट लागूपदार्थ ब्राउन सुगर किनेर चखाइदिए । त्यसपछि उनको दुर्व्यसन यात्रा सुरु भयो । उनले सुनाए, ‘तीन वर्षमा कमाएको पैसा सक्न मलाई एक वर्ष पनि लागेन ।’ पछि उनी लागूपदार्थ किन्ने पैसाकै लागि आलम काम गर्ने कवाडी कारखानामा मजदुरी थाले ।
प्रदेश १ का अधिकांश जिल्लामा लागूपदार्थ दुर्व्यसनको जालो फैलिरहेको छ । दुर्व्यसनमा परेमध्येका धेरै संख्या आलम र समीरजस्ता युवकहरू नै छन् । पाँचथरको फिदिम–१ मा होटल चलाउदै आएकी ३२ वर्षीया देवु लकान्द्रीलाई गत माघ ६ को साँझ प्रहरीले सात ग्राम खैरो हेरोइन, डिजिटल तराजु र प्याक गर्ने प्लास्टिकसहित पक्राउ गर्‍यो । बयानमा उनले भाइ मिलन विकसँगको मिलेमतोमा आफूले दुई महिनादेखि खैरो हेरोइन कारोबार गरिरहेको बताइन् । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार उनका लागूपदार्थ सेवनकर्ता २२ वर्षीय भाइले सेवनकर्ताहरूलाई बेचेमा मनग्गे कमाइ गर्न सकिने बताएपछि आफू यस्तो धन्दामा लागेको उनले बताएकी थिइन ।
भाइले झापाबाट तरकारीको बोरा र सागको मुठाभित्र प्याक गरेर पठाएको खैरो हेरोइन आफूले होटलबाटै नियमित ५ देखि ७ जनालाई बेच्ने गरेको उनले प्रहरीसँगको बयानमा बताएकी थिइन् । अदालतको आदेशपछि उनलाई पाँचथर कारागार चलान गरिएको छ भने भाइ फरार छन् । यो घटना पहाडी जिल्लामा लागूपदार्थको कारोबार कसरी र कुन स्वरूपमा भइरहेको छ भन्ने बुझाउने दृष्टान्त हो । गत फागुनमा इलामको महमाई र दानाबारीका दुई युवक खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परे । उनीहरूले झापाको मेचीनगर बस्ने साथीहरूको सम्पर्कमार्फत ल्याएर सेवन गरेको मात्रै बताएनन्, यसरी नै आफूजस्तै एक दर्जन किशोरकिशोरी एवं युवाले पनि झिकाउने गरेको बताए । प्रहरीले नाम मुछिएका अन्यको पनि खोजी सुरु गर्‍यो ।
लागूपदार्थ कारोबारीको संख्या कति ठूलो छ भनेर बुझ्न प्रहरीको हिरासत कक्ष पुग्दा थाहा लाग्छ । गत मंगलबार मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमा ५३ थुनुवा थिए । तीमध्ये ४९ जना लागूऔषध तस्करी आरोपमा पक्राउ परेकाहरु थिए । प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र दर्नाल लागूपदार्थ ओसारपसार गर्नेहरु पक्राउ नपरेको दिन नै नहुने बताउँछन् । उनले भने ‘बोकेर आउनेलाई मात्र पक्राउ गर्दा त हिरासतमा राख्ने ठाउँ हुँदैन, खाएर आउनेलाई पनि पक्राउ गर्ने हो भने कहाँ राख्ने ?’
जोगवनीबाट लागूपदार्थको कारोबार र सेवनमा पक्राउ पर्नेमा विराटनगर, इटहरी, धरानलगायत सहर र पहाडी जिल्लाका युवायुवती छन् । प्रदेश १ प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण इकाइका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश १ मा मात्रै लागूपदार्थ सेवन र ओसारपसारसम्बन्धी ६ सय ९१ मुद्दा दर्ता भए । जसमा संलग्न ४९ महिलासहित ९ सय ९२ जना पक्राउ परे । आव २०७७/७८ मा प्रदेशभर यस्तो मुद्दा ६ सय ८० दर्ता थिए भने १ हजार ४५ जना पक्राउ परेका थिए ।
जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने प्रदेश १ का हरेक जल्लामा औसतमा लागूपदार्थसम्बन्धी डेढ सयको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । जस्तो कि गत वर्ष मोरङमा २ सय ६५ मुद्दा दर्ता हुँदा ३ सय ५२ जना पक्राउ परे । सुनसरीमा १ सय ५९ मुद्दामा २ सय ३१ र झापामा १ सय ८३ मुद्दामा २ सय ६९ पक्राउ परे । धेरैजसो जेल लागू पदार्थसम्बन्धी मुद्दाका कैदीबन्दीले भरिएको छ । मोरङ कारागारमा १ हजार १३ कैदीबन्दीमध्ये लागूपदार्थका मात्रै १ सय ९९ जना छन् । गत वर्ष मात्र गाँजा २ हजार २१ किलो, चरेस २३ ग्राम ९ सय ग्राम, ब्राउन सुगर २ किलो ४५ मिलिग्राम, विभिन्न मनोद्विपक क्याप्सुल ३१ हजार ९ सय ७०, मनोद्विपक एम्पुल १० हजार २ सय ६५ र मनोद्विपक औषधि ७ सय ६९ ट्याब्लेट बरामद भएको छ ।
लागूपदार्थ सेवनकर्ताको संख्या बढ्दा लत छुटाउने सुधारगृह खुल्ने क्रम पनि बढेको छ । विराटनगरमा ५ वटा सुधारगृह छन् । सुनसरीको धरानमा महिलाका लागि दुईसहित १०, इटहरीमा ७ र इनरुवामा एउटा पुनःस्थापना केन्द्र छन् ।
झापा, मोरङ र सुनसरीका ४९ पुनःस्थापना केन्द्रमा करिब २५ प्रतिशत पहाडी जिल्लाका दुर्व्यसनी छन् । तीमध्ये धेरैजसो गाँजा र खैरो हेरोइनका दुर्व्यसनीहरू रहेको इटहरीस्थित आस्था फाउन्डेसनका सञ्चालक चन्द्र बरालले बताए । उनले भने, ‘तराईका युवायुवती हेरोइनको लतमा सबैभन्दा बढी फसेको देखिन्छ तर कुलतमा फसेकामध्ये निकै थोरै मात्रै पुनःस्थापना केन्द्रसम्म आइपुग्छन् ।’ विराटनगरको रिचमन्ड सुधारगृहका सञ्चालक सञ्जीव चापागाईंले पछिल्ला वर्षहरूमा दुर्व्यसनको जालो गाउँगाउँसम्म फैलिएको र यसमा समाजमा सबै तह र तप्काका युवायुवती फसिरहेको बताए । उनका अनुसार लागूऔषधको खुला सीमासँग जोडिएको तराई–मधेसका जिल्लाबाट पहाड उक्लिँदै छ । ‘दुर्व्यसनीको उपचार र सुधार गरिने ठाउँबारेमा गाउँलेलाई कमै जानकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘जिम्मेवार सबैले सचेतना अभियानमा लाग्नु जरुरी छ ।’
प्रदेश १ का प्रहरी प्रवक्ता एसपी नवीनराज राईका अनुसार नेपालमा प्रतिबन्धित लागूऔषधको ओसारपसार भारतमा कडाइ नगरिँदा असर परिरहेको छ । ‘पारि सहजै किन्न पाएपछि खुला सिमानाको फाइदा उठाएर यता ल्याउँछन् र यता पहाडी भेगबाट गाँजा विभिन्न बाटो हुँदै भारत तस्करी हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसको ओसारपसार रोक्ने काम प्रहरी एक्लैले मात्र सक्दैन ।’
भारतसँगको खुला सीमाका कारण पनि झापाका नाका लागू पदार्थ ओसारपसारका लागि सुरक्षित मानिन्छन् । सीमावर्ती भारतीय बजारहरू पानीटंकी, नक्सलबाडी र सिलिगुडीबाट थरीथरीका लागू पदार्थ खरिद गरी नेपाल भित्र्याइन्छ । ‘भारतमा लागू पदार्थको बिक्री वितरण खुलाजस्तै छ,’ झापाका एसपी विश्वमणि पोखरेलले भने, ‘विभिन्न बहानामा भारत जाने अनि सुटुक्क ड्रग्स बोकेर फर्किने गर्छन् ।’ प्रहरी तदारुकताका बाबजुद पनि विभिन्न नाकाबाट तस्करी हुने गरेको उनले जनाए ।
प्रदेश १ का सबैजसो जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरू लागूपदार्थ दुर्व्यसनीहरूको सन्जाल फैलिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । जिल्ला प्रहरी उदयपुरका एसपी सुवासचन्द्र बोहरा न्यूनीकरणका प्रयास भइरहे पनि दुर्व्यसनीको अवस्था जिल्लामा डरलाग्दो गरी बढिरहेको बताउँछन् । प्रहरीका अनुसार जिल्लाको कटारी, बेल्टार, गाईघाट, नेपालटार जस्ता ठाउँका युवाहरूले लागूऔषध प्रयोग गरेको देखिन्छ । तराई–मधेससँग नजिक भएको हुनाले पनि उदयपुर लागू पदार्थको कारोबारीहरूको नजरमा परेको हो ।
चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने औषधिहरू डाइजेपाम, फेनारगन, नोफिन, नाइट्रोभेटदेखि गाँजा र खैरो हेराइनसम्मका लागू पदार्थको ओसारपसार र प्रयोग जिल्लाभित्र भइरहेको देखिन्छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मानसिक रोग विभागका मनोचिकित्सक असिस्टेन्ट प्रोफेसर डा. सुरेन लिम्बूका अनुसार कुलतमा फस्नुका पछाडि पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक वातावरण र मानसिक अवस्थामा भर पर्छ ।

लागूऔषधको ट्रान्जिट बन्दै कैलाली र कञ्चनपुर
८ कक्षामा पढ्ने कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका ४ का १८ वर्षीय राम सिंह (नाम परिवर्तन) लागूऔषध दुर्व्यसनीको संगतमा परे । साथीभाइको कर र आफ्नो लहडले चिकित्सकको सिफारिसमा औषधिजन्य प्रयोगमा मात्रै खाइने नाइट्राभेटका ट्याब्लेटबाट सुरु भएको उनको दुर्व्यसनी यात्रा त्यतिमै रोकिएन ।
दैनिक एकाध ट्याब्लेटबाट सुरु भएको उनको यात्रा दैनिक ३०/४० ट्याब्लेटसम्म पुग्यो । उनले पढाइ छाडे । सीमावर्ती भारतको उत्तर प्रदेशस्थित पलिया पुगेर ग्यारेजमा काम गर्न थाले । लागूऔषध सेवनकर्ताले पनि प्रयोग गर्ने नाइट्राभेट सहजै पाइने भएकाले उनी त्यसको सेवन मात्रै गर्थेनन्, छुट्टीमा घर आउँदा नाइट्राभेट बोकेर पनि ल्याउँथे । सेवनकर्ताबाट कारोबारी बन्दै गर्दा पक्राउ परेका उनी १३ दिनयता प्रहरी हिरासतमै छन् ।
लहलहैमा लागूऔषधको दुर्व्यसनमा फस्ने किशोरहरूको संख्या सुदूरपश्चिममा प्रत्येक गाउँमा भेटिन्छन् । दुर्व्यसनमा फसेकाहरू सुरुमा प्रयोगकर्ता भए पनि पछि कारोबारीमा परिणत भएको देखिन्छ । जसले दुर्व्यसनलाई गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याइरहेको छ । भीमदत्त नगरपालिका २ भासीका २८ वर्षीय युवक पनि साथीभाइकै लहलहैमा लागूऔषधको कुलतमा फसे । काठमाडौंमा पढ्ने उनी नेपालगन्ज घर भएका साथीको संगतले ब्राउन सुगर प्रयोगकर्ता भए । साथीले प्रयोग गरेको देख्दा हुने कौतूहलताले कुलतमा फसेको बताउने उनी विस्तारै कारोबारी पनि भए ।
पाँच वर्षयता खैरो हेरोइन प्रयोग गरिरहेका उनी पढाइ छाडेर घर फर्किए । खैरो हेरोइनकै लागि दिनहुँ सीमावर्ती बजार खटीमा पुग्ने उनी फर्किंदा लागूपदार्थ बोकेर ल्याउँथे । ‘त्यहाँ सस्तो र सहजै पाइन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा पुगेपछि मूल्य दोब्बर हुन्छ ।’ उनका अनुसार एक सट (एक पटक प्रयोग गर्न बनाइएको पोका) को खटिमामा ४ सय पर्छ भने यहाँ ८/९ सयसम्म पर्छ ।
२९ दिनदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको हिरासतमा रहेका बेदकोट नगरपालिका ९ सिसैयाका २९ वर्षीय युवा आफू पनि लहैलहैमा कुलतमा फसेको बताउँछन् । पेसाले गाडी चालक रहेका उनले भने, ‘लतमा फसेपछि उम्किनै सकिएन ।’ फुर्सद मिलेका बेला सीमावर्ती बजार वनबासा पुग्ने उनी प्रयोगकर्ता मात्रै थिएनन्, लागूऔषधको स–साना कारोबारी पनि थिए ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीहरू लागू पदार्थ खैरो हेरोइनदेखि चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने नाइट्राभेट, फेनार्गनजस्ता मनोद्वीपक औषधिहरू लागूपदार्थ सेवनकर्ताहरूले प्रयोग गरिरहेको बताउँछन् । ‘यहाँ लागूऔषध सीमावर्ती बजारबाटै आयात भएको देखिन्छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी चक्रबहादुर शाहले भने, ‘वनबासा, खटिमा र टनकपुर क्षेत्रमा सहजै र सस्तो रूपमा पाइन्छ ।’ सीमा क्षेत्रका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठकमा प्रत्येक पटक लागूऔषध नियन्त्रणको विषय उठ्छ । नेपाली पक्षले यो विषय उठाउँदा भारतीय पक्षले गम्भीरता नदेखाएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको हिरासतमा अहिले लागूऔषध प्रयोग तथा ओसापसार गर्ने ३ महिलासहित १८ जना छन् । कञ्चनपुर कारागारमा रहेका साढे ४ सय कैदीबन्दीमध्ये १ सय ४७ जना लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दाका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा लागूऔषध प्रयोग तथा ओसारपसारमा संलग्न ६ महिला, २ सय १० पुरुष र १३ भारतीय नागरिक गरी २ सय २९ जना पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूबाट करिब ३४ किलोग्राम चरेस, ६ सय ग्राम खैरो हेरोइन, नाइट्राभेट, स्पास, डाइजेपाम र फेनार्गनलगायत बरामद भयो । जसमा प्रहरीले १ सय ३६ मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।
सुदूरपश्चिमको मुख्य व्यापारिक केन्द्र कैलालीमा लागूऔषध कारोबारीको संख्या बर्सेनि बढ्दै छ । प्रहरीका अनुसार कैलालीमा लागूऔषधका प्रयोगकर्ताको संख्या ३ हजारभन्दा बढी छ ।
कैलाली प्रहरीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा लागूऔषध सेवन तथा कारोबारमा संलग्न ३ सय २५ जना पक्राउ परेका छन् भने २ सय १ मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १०८ जनालाई पक्राउ गरी ७१ जनालाई मुद्दा चलाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा त्यो संख्या बढेर १ सय २७ जना पक्राउ परे र ८७ जनालाई प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्ष पक्राउ परेको संख्याभन्दा करिब दोब्बर पक्राउ परेका छन् । चार महिनाअघि गृह मन्त्रालयको लागूऔषध शाखाले धनगढीमा आयोजना गरेको लागूऔषधसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा प्रहरीले कैलालीमा वार्षिक ३६ करोडको लागूऔषध भित्रिने गरेको विवरण प्रस्तुत गरेको थियो ।
लागूपदार्थ सेवन र ओसारपसारभन्दा पनि प्रहरीको चिन्ता यसका कारण हुने गम्भीर अपराधहरूले बढाएको छ । डेढ वर्षअघि धनगढीको उत्तर बेहडीका २७ वर्षीय विजय थापाको हत्या भयो । आफ्नै साथी आशिष सेठीले चिर्पट प्रहार गरेर थापाको हत्या गर्नुको पछाडि लागू पदार्थकै भूमिका थियो । सोही समयमा धनगढी नजिकैको अत्तरिया बजारमा २० वर्षीय अरुण भट्टको हत्या भयो । हत्या अभियोगमा सोही उमेर समूहका सात युवा पक्राउ परे । दोस्रो घटनाको अन्तर्यमा पनि लागू पदार्थको भूमिका रहेको प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खेगेन्द्र साउद हत्या, चोरी, झगडालगायत सामाजिक अपराधका पछाडि लागूऔषधको भूमिका रहेको बताउँछन् ।

– विनोद भण्डारी (विराटनगर), प्रदीप मेन्याङ्बो (सुनसरी), पर्वत पोर्तेल (झापा), कुम्भराज राई (ओखलढुंगा),
लक्ष्मी गौतम (पाँचथर), भवानी भट्ट (कञ्चनपुर)
र अर्जुन शाह (धनगढी)

(काठमाडौं) - सोलुखुम्बुमा पर्ने मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मेरापिक क्षेत्रलाई समेटेर अलग्गै निकुञ्ज घोषणा गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, सोताङ र माप्य दूधकोसी गाउँपालिकाका केही भाग समेटेर ‘मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज’ घोषणा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई सुझाएको हो ।
कार्यदलले ४२१.२२ वर्गकिमिको मध्यवर्ती क्षेत्र प्रस्ताव गरेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा ६ वटा उपभोक्ता समिति रहने उल्लेख छ । वन तथा वातावरणमन्त्री संयोजक र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा प्रदेश १ का पर्यटन राज्यमन्त्री सदस्य एवं वन
मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहेको सल्लाहकार समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरी निकुञ्ज घोषणाका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ ।
घोषणापछि यो मुलुकका १३ औं निकुञ्ज हुनेछ । यो पूर्वतिर मकालु–वरुण र पश्चिममा सगरमाथा निकुञ्जसँग जोडिनेछ । उत्तरमा तिब्बतको चोमोलोङ्मा प्रकृति संरक्षण क्षेत्र पर्छ । प्रस्तावित क्षेत्र जैविक विविधता, पर्यापर्यटन र संस्कृतिका हिसाबले धनी छ ।
हाल मकालु–वरुण निकुञ्जभित्र पर्ने बुङ र मेरापिक क्षेत्रबारे अध्ययन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत मंसिरमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपसचिव डिलबहादुर पुर्जा पुनको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो । उक्त कार्यदलले स्थलगत अध्ययनका साथै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन महानिर्देशक संयोजक रहेको समन्वय समितिलाई बुझाएको छ । कार्यदलमा मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण विभाग र वनस्पति विभागका उपसचिव, प्रदेश १ को वन मन्त्रालयका सहायक वैज्ञानिक अधिकृत, प्रदेश वन निर्देशनालयका अधिकृत सदस्य र विभागका सहायक संरक्षण अधिकृत सदस्य सचिव छन् । ‘प्रदेश सरकार, स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाहरू उक्त क्षेत्रमा अलग्गै निकुञ्ज चाहन्छन्,’ विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका कार्यदलका संयोजक पुनले सोमबार कान्तिपुरसित भने, ‘स्थानीय जनताहरूले पहिलेदेखि नै अलग्गै निकुञ्जका लागि पहलकदमी गर्दै आएका थिए ।’ प्रदेश १ सरकारले पनि अलग्गै निकुञ्ज महसुस गर्दै त्यसमा सघाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नयाँ निकुञ्ज घोषणापछि ७० जना कर्मचारी दरबन्दी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ निकुञ्जको मुख्यालय बुङ क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ । निकुञ्जको एउटा मुख्यालय, एउटा सेक्टर कार्यालय र चार वटा पोस्ट रहने प्रस्तावमा छ । भवनलगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि पहिलो चरणमा २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
२०४९ मा मकालु–वरुण निकुञ्ज स्थापना गर्दा सोलुखुम्बुको यस क्षेत्रलाई समेत समेटिएको थियो । तर, सोलुखुम्बुतिर पर्ने निकुञ्जको मेरापिक र बुङ क्षेत्र निकुञ्जको मुख्यालयभन्दा टाढा र अपायक भएपछि अलग्गै निकुञ्जको अवधारणा अघि बढेको हो । तर, सोलुखुम्बुको बुङ क्षेत्रबाट मकालु–वरुण निकुञ्जको मुख्यालय संखुवासभाको हेदाङ्नागढी जान गाडीमै पनि ४ दिनभन्दा बढी लाग्छ ।
बुङ क्षेत्रका सेवाग्राहीले अहिले सल्लेरी–ओखलढुंगा–हिलेपानी–खोटाङ हलेसी–भोजपुर–संखुवासभा–खाँदबारी हुँदै मुख्यालय हेदाङ्नागढी जानुपर्ने बाध्यता छ । मकालु–बरुण निकुञ्जको मुख्यालय रहेको हेदाङ्नागढी संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीदेखि करिब ७ घण्टा दूरीको छ । सोलुखुम्बु सदरमुकाम सल्लेरीबाट प्रस्तावित निकुञ्जभित्र पर्ने बुङ क्षेत्रभन्दा माथिसम्म सवारी साधन चल्छन् ।
सोलुखुम्बुमा पर्ने प्रस्तावित निकुञ्जको क्षेत्रमा ६ हजार ४ सय ७६ मिटर उचाइको मेरापिक हिमाल पर्दछ । पर्वतारोहणका लागि मेरापिक क्षेत्र प्रसिद्ध छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मेरापिक क्षेत्रमा ४ सय ४० जना पर्यटक भित्रिएका थिए । सबभन्दा बढी आव २०७५/७६ मा २ हजार ७ सय ६७ जना पर्यटकले मेरापिक क्षेत्र भ्रमण गरेका थिए । मेरापिकसँग धेरै हिमशृंखला जोडिएको छ । सँगै तालहरू, झरनासमेत छन् । प्रतिवेदनमा निकुञ्जका मुख्य पदयात्राका सात वटा रुट र मुख्य पर्यटकीय गाउँ, गुम्बा र सम्पदाको पहिचान गरिएको छ । उक्त क्षेत्र जलस्रोतका लागि धनी छ । इङ्खु, हुँगु, दूधकोसी नदी त्यहींबाट बग्छन् भने पाँचपोखरी, सेती पोखरीलगायत हिमतालहरूसमेत छन् । प्रस्तावित क्षेत्रमा ६८ प्रजातिका स्तनधारी, २ सय प्रजातिका चरा, ११ प्रजाति माछा र २८ प्रजातिका पुतली पाइन्छन् । त्यस्तै, हिउँचितुवा, रेडपान्डा, हिमाली कालो भालु, चितुवा, सालक र ध्वाँसे चितुवालगायत वन्यजन्तु पाइन्छन् । उच्च पहाडी जंगलमा देवदार, भोजपत्र र लालीगुराँस तथा २ देखि ४ हजार मिटर उचाइको समशीतोष्ण क्षेत्रमा निगालो, अर्खौलो, फिरफिरे र चाँपको जंगल छ ।
पदयात्राका लागि मेरापिक विश्वमै प्रख्यात भएकाले निकुञ्ज घोषणापछि पर्यटन प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् १९५३ मे २० मा जेओएम रोबर्टस् र सेन तेन्जिङले पहिलो पटक मेरापिक हिमालको आरोहण गरेका थिए ।

पछिल्ला वर्षहरूमा देशका विभिन्न स्थानमा पानी स्रोतको जगेर्ना गर्नु प्रमुख चुनौती बनिरहेको छ । हिमाली तथा पहाडी भेगका कतिपय स्थानमा पानीका मुहानहरू द्रुत गतिमा सुकिरहेका छन् । मधेशमा भूमिगत पानीको सतह भासिइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर दैनिक जीवनयापन र कृषि उत्पादनमा परिरहेको छ । पानीको मुहान सुक्नु संसारभरि नै जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष सूचक हो । हाम्रो सन्दर्भमा यो समस्या प्राकृतिक क्षतिको मूल्यांकन नगरी गरिने ‘विकास’ को प्रतिफल पनि हो । जलवायुका कारण संसारभरि नै स्वच्छ पानीको स्रोत कम भइरहेको अवस्थामा, हाम्रोमा भने मानवीय कारणले पनि संकट अझ बढिरहेको छ ।
आकाशेपानी पर्ने मौसमी तालिका, मात्रा र समयावधिमा आएको फेरबदलले पानीका मुहानहरू सुक्ने क्रम बढ्दो छ । कतिपय बस्ती खानेपानी अभावकै कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भइसकेका छन् । ग्रामीण भेगको मुख्य प्राथमिकता अझै पनि खानेपानी नै हो । यसको व्यवस्थित वितरणका लागि प्रायः समुदायमा खानेपानी उपभोक्ता समिति क्रियाशील छन् । यस प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय पनि सहभागी हुने गरेका छन् । तर कतिपय स्थानमा अब स्थानीय स्तरमै उपलब्ध पानीलाई व्यवस्थित वितरण गरेर मात्र समस्या समाधान हुने देखिँदैन । कतिपय कारणबाट मुहान नै सुक्न थालेका छन्, जुन समस्याको सामना स्थानीय स्तरबाट मात्र सम्भव छैन । यस्तोमा कतिपय पालिकाले खर्चिलो भए पनि नजिकका खोलाबाट बस्तीसम्म पानी लैजाने योजनाहरू संघ–प्रदेश तथा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । खानेपानी आपूर्तिको यो विकल्प मात्रै कति दिगो हुन सक्छ, आफैंमा प्रश्न छ । तसर्थ, पालिकाहरूले भएका मुहान नसकून् भनेरै बढ्ता जोड दिनुपर्छ, यसका निम्ति विकास–निर्माण लगायतका कार्यहरू गर्दा पानीको स्रोत र यसको प्राकृतिक मार्ग नखलबलियोस् भनेर सचेत रहनुपर्छ ।
समस्या हिमाल–पहाडमा मात्र छैन, मधेशमा पनि मानव गतिविधि नै पानी संकट निम्त्याउने मुख्य कारण बनिरहेको छ । चुरे विनाशको क्रम रोकिएको छैन । चुरेले पहिलेजति पानी सोस्न सक्दैन । जमिनमा पर्याप्त पुनर्भरण हुन सकेको छैन । कैयौं हातेपम्प सुकेका छन् । सुक्खायाममा त पानीको हाहाकारै हुन्छ । पुनर्भरणको मुख्य स्रोत चुरे क्षेत्रमा जथाभावी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्, चुनढुंगा उत्तिकै निकालिएको छ, जंगल विनाश अविश्रान्त जारी छ । बढ्दो सहरीकरणले भूमिगत पानीको स्रोत कम भइरहेको छ, उपभोग भने दिनानुदिन बढिरहेको छ । ‘बोरिङ’ लाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । मधेशको जीवन जोगाउन चुरे क्षेत्रको संरक्षण अपरिहार्य छ भन्ने तथ्य तीनै तहका सरकारले थाहा नपाएका पक्कै छैनन्, तर उनीहरूबाट परिणाममुखी पहल भएको पाइँदैन । चुरे जोगाउने अभियान चलाइए पनि यसको दोहनबाट फाइदा लिइरहेकाहरूले सधैं राजनीतिक संरक्षण पाइरहेका छन् । मानवीय गतिविधिका कारण देशैभरि निम्तिरहेको पानी स्रोतको विनाशलाई रोक्न सरकारको तत्परता र जनप्रतिनिधिहरूको संवेदनशीलताको खाँचो अत्यधिक छ ।
पछिल्ला दशक अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राजनीति जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित भएकाले धेरै हदसम्म नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनका असर र त्यसका अनुकूलनका उपायबारे बहसहरू हुन थालेका छन् । जलवायु अनुकूलन र प्रकृतिमैत्री विकासका लागि आवश्यक नीति–कार्ययोजना प्रशस्तै बनेका छन् । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति–२०७६, राष्ट्रिय वातावरण नीति–२०७६, अनुकूलन आयोजनाको कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका–२०७६ लगायतले केही हदसम्म जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि दिशानिर्देश त गरेका छन् तर यिनको कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो छ ।
यस विषयमा पर्याप्त जानकारी तथा चेतना स्थानीय स्तरमा पुर्‍याउन सकिएको देखिँदैन । प्रायः पालिकाहरूमा अनुकूलनका योजना बनाउँदा दातृ निकायले नै सहजीकरण गरिदिन्छन् र सो परियोजना सञ्चालनमा रहुन्जेल अनुकूलन र प्रकृति संरक्षणमैत्री कामहरू हुने गर्छन् । परियोजना सकिएपछि कार्ययोजनाहरू थन्किन्छन्, स्थिति फेरि उही रहन्छ । यही कारण, भएका प्रयास पनि फितलो देखिएका छन् । त्यसैले, सर्वप्रथम त प्रकृतिमैत्री पूर्वाधार निर्माण र जलवायु परिवर्तनको जोखिमसँग जुध्नका लागि भएका नीति–योजनाको महत्त्वबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बुझाउनु जरुरी छ । जलाधारलाई जोगाउन र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको समुदायको सुरक्षाका लागि यसो गर्नु अपरिहार्य छ ।
अनुकूलनका नीति–कार्ययोजनाको महत्त्वबारे राष्ट्रिय स्तरमा जसरी चर्चा गरिन्छ, स्थानीय स्तरमा पनि यसको प्रतिविम्ब देखिनुपर्छ । यसको महत्त्व स्थानीय स्तरमै स्थापित गर्नुपर्छ । प्रकृतिमैत्री विकास, जलवायु अनुकूलन र पानी स्रोत संरक्षणमा स्थानीय तहहरूलाई नै स्वस्फूर्त रूपमा अग्रसक्रिय गराउन सक्नुपर्छ । सबै तहका सरकार र समाजको इमानदार प्रयास भएमा मात्र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्ययोजना तथा कार्यभार पूरा गर्न र पानीको हाहाकार घटाउन सकिन्छ ।

कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पटक भाषा ठूलो कि भाव भन्ने विषय बहसमा ल्याएर महत्त्वपूर्ण मुद्दा अघि सारेको छ । सांसद नवीना लामाले संसद्मा बोलेको विषयले भाषिक मुद्दाको रूप धारण गरेपछि भाषा ठूलो कि भाव भन्ने कुरामाथि बहस जारी छ । खासमा भाषा होइन भाव नै ठूलो कुरा हो । मानिसले भावबाटै पनि धेरै कुरा अभिव्यक्त गरिरहेको हुन्छ । त्यसै गरी सबैले सबै भाषामा निपुण हुनुपर्छ नै भन्ने छैन । उसको निपुणता उसले के कुरा व्यक्त खोजेको हो त्यसमा झल्कनु जरुरी छ ।
कान्तिपुरमा स्तम्भ लेख्ने १५–२० जनाले सबै विषयमा लेख्ने गरेका छन् । उनीहरूको ती मुद्दामाथि पकडभन्दा पनि भाषामाथि पकड देखिन्छ । एउटा स्तम्भकारले आज मार्क्सका बारेमा लेखिरहेको हुन्छ भने अर्को अंकमा बाघको । उही स्तम्भकार आज मधेशका विषयमा लेख्छ अर्को अंकमा मधेशको संस्कृति भनेर । मुलुकको अर्थतन्त्र, श्रीलंकाको संकटबारे लेख्न पनि ऊ पछि पर्दैन । पाठकलाई भने उक्त विज्ञ मार्क्समा दख्खल राख्ने हुन कि बाघमा भ्रम सृजना हुन्छ । जबकि मार्क्सका बारेमा मार्क्सवादका विद्यार्थी त बाघका बारेमा प्राणीशास्त्रीलाई ठाउँ दिए हुने । देशमा भोकमरी, कुपोषण, बाढी, पहिरो, भ्रष्टाचार, कुशासन, कर्णाली–सेती–महाकालीजस्ता पिछडिएका कैयौं समस्या छन् । तर ती विषयमा कलम चलाउने स्तम्भकार कान्तिपुर दैनिकजस्तो पत्रिकामा देखापर्दैनन् । ज्ञान नहुँदा पनि ती विषयमा पनि स्तम्भ पाएकै स्तम्भकार बेलाबखत झुल्कन्छन् किनभने उनीहरू भाषामा पकड राख्छन् र ठाउँ पाएका छन् । त्यसैले हरेक मुद्दालाई स्थान दिने हो भने मूल धारका दैनिकहरूले स्तम्भकारका नाममा सीमित व्यक्तिहरूको कब्जामा रहेको स्तम्भ बाँडिनुपर्छ । हरेक मुद्दामा लेख्नेहरूलाई ठाउँ दिइनु जरुरी छ । भाषिक दखल नभए पनि जल्दाबल्दा मुद्दाबारे लेख्ने जोसुकैका लागि कान्तिपुरले ठाउँ बनाउनुपर्छ । कान्तिपुरले स्तम्भकारका नाममा ठाउँ दिएका तिनै स्तम्भकारका हरेक विषयमा आउने भाषिक लेपन मात्र भएका थोत्रा विचार पढ्दापढ्दा पाठकहरू वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । नवीन कुरा केही छैन, अध्ययन अनुसन्धान छैन खाली भाषिक जलप र लेपन मात्रै छ ।
– पुष्प भण्डारी, बल्खु, काठमाडौं

१. कान्तिपुरको साउन ९ गते छापिएको समाचार र कुटिएको बालकको चित्र हेर्दा के कुट्नेकै मन पनि रुँदैन ? यदि रुँदैन भने त्यो राक्षस हो, मान्छे होइन । बाल मनोविज्ञान र बाल विकासको कख पनि नपढी शिक्षक र प्रिन्सिपल हुनेले सजाय भोग्नैपर्छ । जिल्ला बाल न्यायिक समितिको ध्यान यता पुगोस् ।
२. प्रत्येक वर्ष निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका त्यही विद्यालयका शिक्षक र प्रिन्सिपलबाट पीडित हुँदै आएको समाचार पढ्दा जोकोही अभिभावकको हृदय चिरिनु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बालबालिकालाई कुटेरै तह लगाउन भर्ना गरिएका ‘डीआई’ हरूका कारण निजी विद्यालय दिनप्रतिदिन राक्षसीकरणतर्फ उन्मुख
हुँदै छन् ।
३. निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका हाम्रै छोराछोरी हैनन् र ? के राज्यले ती बालबालिकाको संरक्षण गर्नु पर्दैन ? के बालबालिका सम्बन्धी ऐन र संविधान देखावटी खोस्टो मात्रै हुन् ?
४. के बालबालिका कुटेर धूलो पार्ने अनि चकलेट दिएर मिलापत्र गर्ने काम, त्यो पनि प्रहरी र जनप्रतिनिधिको रोहवरमा, के कानुनी राज्यमा छुट छ ? किन जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरू यस्तो अपराधको ढाकछोपमा संलग्न हुन्छन् ? कारण प्रस्ट छ, चुनावको बेला निजी विद्यालय यिनीहरूका खर्चका स्रोत हुन् ? प्रहरीको काम के नि ? कि त्यस्तै त्यस्तै हो ?
५. गरिब अभिभावकलाई कक्षा १० सम्म पीडित बालकको ‘फी’ नलिने भनेर एक छिन त फकाउन सकिएला, तर उनीहरूको सन्तान कुटिएको घाउ पुर्न सकिएला ? के बच्चा कुट्ने शिक्षक र प्रिन्सिपलकै बच्चा कसैले कुटे उनीहरू सहन बाध्य हुन्छन् ? कि १० सम्म फी नलिने भनेर चित्त बुझ्छ ?
६. स्कुल खोलेको भरमा प्रिन्सिपल बनेका यस्ता अपराधीहरूलाई अब पनि कानुनी कठघरामा नउभ्याउने हो भने बालबालिकाको ज्यान निजी विद्यालयभित्र सुरक्षित छैन भनेर बुझ्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिन्न । खै अभिभावक महासंघ ? खै विद्यार्थी संगठनहरू ? के उनीहरू राजनेताको चाकडी गरेर जीवन धान्ने निर्जीव यन्त्र मात्रै हुन् ?
७. प्याब्सन, एनप्याब्सनजस्ता संस्थाले यस्ता अपराधको जति ढाकछोप गर्न खोज्छन् उनीहरू झन् महाआपराधिक संस्थाको नाममा परिचित हुँदै जानेछन् किनकि उनीहरूको बिल्ला
लगाएका विद्यालयमै बालबालिका निर्घात कुटिएका छन् । वर्तमान घटना घटाउने जोकोही होस् बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ धारा ६६ (२) ङ मा टेकेर धारा ७२ (३) क अनुसार कारबाही गराउने हिम्मत देखाऊ !
८. कुनै भाइरल भिडियो दस वर्षअघिको रे ? के दस वर्षपहिला बालबालिकालाई हात–गोडा भाँच्ने गरी कुट्ने कानुन थियो नेपालमा ? कि आँखा फोड्ने कानुन थियो ? कि होस्टलमा यातना दिएर थुन्ने कानुन थियो ? जति वर्ष होस् घटना बाहिरिएपछि त्यसको सोधपुछ त हुनुपर्छ नि मन्त्रीज्यू ! के यस्तो अपराधमा शिक्षा मन्त्रालय रमिते बन्न मिल्छ ? कि शिक्षा मन्त्रालय भनेको सिंहदरबार मात्रै हो ?
९. यस्तो घटनाले बालबालिकामा जीवनभर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर रहन्छ र उनीहरू मानसिक रूपमा अस्वस्थ रहन्छन् भन्ने अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले यस्तो घटनामा उजुरीको म्याद राख्नु बालबालिकाप्रतिको बेइमानी हो । जसले कुटाइ खाएको छ ऊ बालिग भएपछि पनि उजुरी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
१०. सबै बालबालिका स्वस्थ रहून्, सुरक्षित रहून् । जसले अभिभावकको पैसा लिएर आफ्नो घर र छोराछोरीको जीवन व्यवस्थापन गरिरहेछ, उसैले तिनै अभिभावकका बच्चा कुट्नु भनेको आफ्नै छोराछोरीको छातीमा प्रहार गर्नुसरह हो भन्ने कुरा निजी विद्यालय सञ्चालकले बेलैमा बुझून् ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं

राजा त्रिभुवनले २०११ वैशाखमा बनाएको दोस्रो सल्लाहकार सभामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा दोस्रो पटक पनि सभासद् मनोनीत भएका थिए । संसद्को अधिकारसहित बनाइएको सभामा उनी सभासद् मात्रै होइन, विरोधी दलका नेतासमेत भएका थिए । १०६ सदस्यीय सभामा मधेशका सभासद्ले हिन्दीमा मत व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे । त्यस बेलासम्म मधेशमा शिक्षादीक्षाको माध्यम हिन्दी भएकाले पठित व्यक्तिहरूलाई पनि खस नेपाली भाषा बोल्न आउँदैनथ्यो, बोल्न सक्ने नै हुँदा पनि सभामा अनिवार्य गरिसकिएको पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा सभामा अभिव्यक्तिको भाषा नेपाली नै तोक्ने हो भने पनि समस्या हुने भयो । कुलचन्द्र कोइराला (‘देवकोटाको राजनीतिक चिन्तन र कालो ओभरकोट,’ गरिमा, वर्ष ७ अंक ११ पूर्णांक ८३, पृ. ५०–५४, २०४६ कात्तिक) का अनुसार, राष्ट्रभाषाको कुरामा सभा बहिष्कार गरेका मधेशका प्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो, ‘नेपालमा संविधान बनेको छैनÙ राष्ट्रभाषा के हुनुपर्छ र उपभाषाका रूपमा कुन भाषाले स्थान पाउनुपर्छ, त्यो संविधानले निर्णय गर्ने कुरा हो । अन्तरिम संविधान कामचलाउ हो, त्यसको आधारमा जटिल प्रश्न लादिनु हुँदैन ।’

सभासद् देवकोटाको आक्रोश
दुई दिनको विवादपछि नेपालीमै बोल्न अभ्यास गर्नुपर्ने र बोल्न नजानेसम्म हिन्दीमा व्यक्तसम्म गर्न पाउने तथा सभाको कारबाही, प्रस्ताव, प्रश्न, विधेयक आदि नेपालीमै हुनुपर्ने गरी समस्या सुल्झाउने चेष्टा गरियो । नेपाली भाषाका कट्टर पक्षपाती देवकोटालाई यस्तो बीचबचाउको सरकारी नीति पटक्कै मन परेन । उनी जुरुक्क उठेर अध्यक्षसँग अनुमति माग्दै अंग्रेजीमा गडगडाए । सदस्यहरूको व्यवधान र अध्यक्षको रुलिङलाई बेवास्ता गर्दै अंग्रेजीमै भाषण जारी राखे । उनको तर्क थियो, ‘हिन्दी, एउटा देशको अर्ध–राष्ट्रभाषामा नेपालमा बोल्न छुट पाइन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यताप्राप्त अंग्रेजी किन बोल्न नपाइने ? हिन्दी राष्ट्रभाषा
भन्ने मुलुकका समस्त कारोबार अंग्रेजीमा हुन्छन्, राष्ट्रसंघमा अंग्रेजी बोलिन्छ, भारतको संसदीय भाषा अंग्रेजी छ, हिन्दी कुन जाति र कुन क्षेत्रको मातृभाषा हो, मलाई बताइदिनुपर्‍यो । हामी अधिकांश सदस्य
हिन्दी बुझ्दैनौं, तर यहाँ एक–दुई जना व्यक्ति छाडेर अंग्रेजी नजान्ने सदस्य म कोही देख्तिनँ ।’
यस्तो हंगामा भएपछि प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले बल्लतल्ल देवकोटा नेतृत्वको विरोधी बेन्चलाई साम्य पारे, मधेशका प्रतिनिधिले अर्को सदनसम्म नेपाली बोल्न सिकेर अभिमत व्यक्त गर्ने गरी । अनुहार नै रातोपिरो हुने गरी आक्रोशित मुद्रामा बोलेका देवकोटाको खरो मत थियो, ‘प्रजातन्त्र आओस् भन्ने व्यक्ति म पनि हुँ । किन्तु, स्वतन्त्रताले पहिले मेरो भाषामा नै छुरी हान्छ भन्ने के थाहा !... नेपाली भाषाप्रति कसैले अनादर, उपेक्षा गर्‍यो भने मेरो पारा चढ्छ । गुम हुन्छन् अनि मेरा सोच्ने इन्द्रियहरू । म जे पनि गर्न सक्छु त्यस बेला ।’
हिन्दी विवादको प्रभाव र आफ्नो भाषाप्रति मोहले देवकोटालाई कति हदसम्म आक्रोशित र आक्रामक बनाएको थियो, २०१२ असारमा ठूलो एकादशीका दिन पशुपतिमा ‘गोर्खा व्याकरणबोध’ का लेखक एवं राणाकालदेखिका प्रशासक विश्वमणि आचार्य दीक्षितलाई झन्डै हातपात गरेको घटनामा पनि देख्न पाइन्छ । जनकलाल शर्मा (‘महाकवि देवकोटा ः एक व्यक्तित्व दुई रचना,’ पृ. ६२–६३, साझा प्रकाशन, २०३२) का अनुसार, ‘प्रगति’ पत्रिकाको ग्राहक बन्न गरिएको अनुरोधमा आचार्य दीक्षितले ‘नेपाली बाँच्तैन, हिन्दीले राज गर्दछ’ भनेको सुन्नासाथ रिसले धामी कामेझैं काम्न लागेका देवकोटाको हात उनको कठालोतिर झन्डै पुगेको थियो र पुलिसको गोर्खेलौरी खोसेर झन्डै बूढाको टाउको फोरेका थिए । त्यसपछि ‘भूतको झटारो’ कविता लेख्दै देवकोटाले ‘मातृभाषा मर्दछिन्, नेपाली बाँच्दैन कहिल्यै, हिन्दीले राज गर्दछिन्’ भन्नेलाई ‘देश–धमिरा र मुर्दा’ भन्दै थुकेका थिए ।

भाषिक राजनीतिमा देवकोटा
भारतमै अंग्रेजी भाषा–साहित्यमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका सभासद् देवकोटामा आफ्नो मातृभाषाप्रति अधिक मोह र अरू भाषा–भाषीबारे भ्रम रहेको देखिन्छ । एक, हिन्दीलाई भारतको राष्ट्रभाषा ठान्ने । जबकि भारतीय संविधानमा कुनै राष्ट्रभाषा तोकिएको छैन, हिन्दीसँगै अन्य केही भाषालाई आधिकारिक भाषाका रूपमा अनुसूचित मात्रै गरिएको छ । दुई, नेपालमा हिन्दीको अस्तित्व नकार्ने । २००९–११ सालको जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या चौरासी लाख त्रिहत्तर हजारमध्ये एक प्रतिशत अर्थात् असी हजार नेपालीको मातृभाषा र उनान्सत्तरी हजार नेपालीको दोस्रो भाषा हिन्दी थियो । तीन, पहिले खस, पर्वते, गोर्खाली भनिने नेपाली भाषालाई मात्रै राष्ट्रभाषा मान्ने । देवकोटा सभासद् हुनुभन्दा करिब साढे दुई दशकअघि मात्रै ‘नेपाली’ भाषा नामकरण गरिएको गोर्खाली भाषालाई संवैधानिक रूपमा राष्ट्रभाषाको दर्जा दिने काम उनको दुःखद देहान्तभन्दा एक वर्षअघि २०१५ सालमा मात्रै गरिएको थियो । नेपाली भाषालाई शैक्षिक र प्रशासनिक माध्यम भाषाका रूपमा, राष्ट्रभाषाका रूपमा पनि तोक्न बाँकी रहेकै अवस्थामा देवकोटासँगै तत्कालीन सरकारले सल्लाहकार सभामा जसरी अन्य भाषा र भाषीविरुद्ध भाषिक अहंकार (सौभिनिजम) प्रदर्शन गरेको देखियो, त्यसले नेपाली राज्य, समाज र जनताको समग्र जीवनलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने स्पष्ट संकेत दिएको पाइन्छ ।
साधारणतया हामी नेपाली भाषाका महाकवि मानिने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको राजनीतिक जीवन, चिन्तन र आचरणबारे बलियोसँग जानकार छैनौं । देवकोटाको राजनीतिक जीवनबारे गतिलो अध्ययन–लेखन भएको भए राणाकालमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा उनको संलग्नतादेखि प्रजातन्त्रकालमा सल्लाहकार सभाका सभासद् र मन्त्रीको हैसियतले खेलेको भूमिका पनि उजागर हुन्थ्यो । त्रिभुवनबाट दुई पटक सल्लाहकार सभामा मनोनीत देवकोटा पछि राजा महेन्द्रको सिफारिसमा डा. केआई सिंहको मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा, स्वायत्त शासनमन्त्री नियुक्त भएका थिए । राजेश गौतम (‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र डा. केआई सिंह,’ पृ. २५१, नूरगंगा प्रतिष्ठान, २०६३) का शब्दमा, सिंह सरकारमा देवकोटा पनि पुरेन्द्रविक्रम शाह र भूपालमान सिंहजस्तै ‘स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अर्थात् राजाका व्यक्तिहरू’ थिए । उनको सांस्कृतिक राजनीति, विशेषतः भाषिक राजनीतिको संकेत सभाको विरोधी बेन्चका नेताको भाषण र विश्वमणि हातपात प्रकरणबाट झल्किन्छ ।

राष्ट्रभाषा र हिन्दीको स्थानबारे विवाद
सात सालमा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै क्षेत्रीय स्वायत्तता र भाषिक अधिकारजस्ता प्रजातान्त्रिक हकको माग पनि भएको थियो । धेरैलाई लाग्न सक्छ, नेपालमा राष्ट्रभाषा र हिन्दीको स्थानबारे माग उठाउने नेपाल तराई कांग्रेस नै होला । भवेश्वर पँगेनी (‘नेपालमा भाषा विवाद ः एक राजनीतिक मुद्दा, विसं २०१०–२०१५,’ भ्वाइस अफ हिस्ट्री, भोलुम १६, नं. २, पृ. ९२, २०५८) का अनुसार, वेदानन्द झाको नेतृत्वमा २०१० सालमा गठित नेपाल तराई कांग्रेसले पहाड र तराई स्वशासित प्रान्तसँगै हिन्दीलाई राज्यभाषा (स्टेट ल्याङ्ग्वेज) बनाउनुपर्ने उद्देश्य अगाडि सारेको पक्कै थियो । राजेश गौतमका अनुसार, त्यसअघि नै भारतमा भाषाको आधारमा प्रदेश निर्माणका पक्षधर रहेका राहुल सांकृत्यायनले २००९ पुस २५ गते पटनामा ‘नेपालमा हिन्दी भाषा बोल्ने जनताका लागि अलग्गै राज्य (प्रदेश) हुनुपर्ने’ मत व्यक्त गरेका थिए । जनकलाल शर्माको दाबी छ, ‘नेपालमा हिन्दी राष्ट्रभाषा हुनुपर्छ भन्ने कुराको खिचलो झिक्नेमा प्रमुख हात भूपू प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाकै थियो ।’ नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्रीसमेत भएका कोइरालाले २००९ सालमै यो कुरा उठाएका थिए । उनले २०१३ जेठ ४ मा विराटनगरको आमसभामा पनि बोलेका थिए, ‘नेपालको राष्ट्रभाषा हिन्दी हुनुपर्दछ । मेरा भाइ नेपाली कांग्रेसका नेता श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पनि हिन्दी राष्ट्रभाषा बनाउने कुराका समर्थक हुन् ।’
यसै क्रममा राष्ट्रभाषाको प्रश्नमा बुद्धिजीवी वृत्तमा बहससँगै राजनीतिक मञ्चमा आरोप–प्रत्यारोप र संघर्ष तीव्र भयो । मातृकाप्रसादको भनाइमा उनका भाइ विश्वेश्वरप्रसादले २०१३ जेठ २६ मा पाँचवटा कुरा उठाए— (१) नेपालको राष्ट्रियताको आधार र मूल स्रोत नेपाली भाषा हो र यसको स्थान निश्चय नै सर्वोच्च रहनेछ, (२) राष्ट्रभाषाको प्रश्नको निर्णय विधान परिषद्ले गर्नुपर्दछ, यो एक व्यक्ति वा पार्टीले गर्ने निर्णय होइन, (३) नेपालको राष्ट्रियताका लागि हिन्दी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भाषा भएकाले नेपाली नागरिकहरूले यो भाषाको पनि अध्ययन गर्नुपर्दछ, (४) तराई खण्डमा हिन्दीलाई स्थानीय भाषाको महत्त्व दिनुपर्दछ, (५) हिन्दी भाषाबारे मेरो पनि विचार मिल्छ भन्दै मातृकाप्रसादले गरेको प्रचार मिथ्या मात्र हो (ग्रीष्मबहादुर देवकोटा, ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण,’ पृ. ४०५–६, ध्रुवबहादुर देवकोटा, २०३६) ।
कोइराला–बन्धुका विचारमाथि पहाडे र मधेशी राजनीतिक नेता र बुद्धिजीवीबाट तीन भिन्नाभिन्नै प्रतिक्रिया आए— (१) नेपालको राष्ट्रभाषा नेपाली नै हो, त्यसको विकल्प कुनै पनि भाषा हुन सक्दैन, (२) संविधानसभाले मात्र राष्ट्रभाषाको निर्धारण गर्नुपर्दछ, कुनै एक व्यक्ति वा पार्टीले यसको निर्धारण गरेर हुँदैन, (३) हिन्दीलाई नेपालको राष्ट्रभाषा बनाउनुपर्दछ
(भवेश्वर पँगेनी, पूर्ववत्, पृ. ९४) । टंकप्रसाद आचार्यको सरकारका बेला
फेरि उठेको विवादलाई डा. केआई सिंहको सरकारले पहिलो बुँदा अनुसार हस्तक्षेप गर्‍यो, सत्तारूढ संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीमा भिन्नाभिन्नै मत रहे पनि । शिक्षा, स्वायत्त शासनमन्त्री लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाली राज्यको एकल भाषा, शिक्षा र संस्कृति नीति र कार्यक्रमलाई व्यापक बनाए, (अ)घोषित रूपमा नेपालीलाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्थापित गर्ने भाषिक नीति तयार गर्दै ।

देवकोटा नेतृत्वको शिक्षा मन्त्रालयको आदेश
देवकोटा नेतृत्वको शिक्षा मन्त्रालयले २०१४ असोज २६ गते तराई–मधेशलाई ध्यानमा राख्दै पहिलो पटक नेपालभरका माध्यमिक विद्यालय र कलेजको शिक्षाको माध्यम नेपाली मात्रै हुने, शिक्षकहरूले नेपाली भाषाको प्रवेशिका स्तर हासिल गर्नुपर्ने, शिक्षकले नेपाली नागरिकको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने वा शिक्षकहरू नेपाली नागरिक मात्रै हुनुपर्ने तथा स्कुलका
पाठ्यपुस्तकका लागि शिक्षा विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने उर्दी जारी गर्‍यो (ग्रीष्मबहादुर देवकोटा, पूर्ववत्, पृ. ५४५) । यसरी एकातिर शिक्षाको क्षेत्रबाट
नेपालीलाई घुमाएर ‘राष्ट्रभाषा’ को दर्जा दिइयो भने अरू सबै भाषालाई क्षेत्रीय र स्थानीय भाषामा खुम्च्याइयो । ‘क्षेत्रीय भाषा’ लाई पढाइको माध्यम बनाइएका ठाउँमा पनि परीक्षाचाहिँ ‘क्षेत्रीय भाषा’ मा दिन नपाइने प्रतिबन्धात्मक घोषणा पनि गरियो । ‘हाई हाई अंग्रेजी’ लेखेर अंग्रेजी भाषाको वर्चस्व र अभिमानमाथि प्रहार गर्ने महाकवि नेतृत्वको मन्त्रालयले आदेश दियो, ‘स्थानीय भाषा’ मा पढाइएको भए पनि एसएलसी परीक्षा नेपाली या अंग्रेजीमा मात्रै हुनेछ ।
सत्तासीन संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री काशीप्रसाद श्रीवास्तवले नेपाली जबर्जस्ती लाद्ने सरकारी आदेशको विरोध गर्दै तराईका अड्डा–अदालतमा लेखापढी हिन्दीमा हुनुपर्ने अडान राखे । भुवनलाल जोशी र लियो ई. रोज (‘डेमोक्रेटिक इन्नोभेसन्स इन नेपाल,’ मण्डला पब्लिकेसन्स, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया प्रेस, पृ.२०२, सन् २००४) का अनुसार, राजा महेन्द्रद्वारा मनोनीत (किङ महेन्द्रज नोमिनी) शिक्षामन्त्री एवं काठमाडौंका प्रख्यात कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीकै प्रचार–प्रसार सचिव ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले भने नेपाली भाषा नै राष्ट्रभाषा हुनुपर्ने कुरामा जोडदार समर्थन गरे । एक भाषालाई मात्रै राष्ट्रभाषा र शैक्षिक भाषाका रूपमा लाद्ने सरकारी नीतिविरुद्ध मधेशमा व्यापक विरोध र संघर्ष भएपछि सिंह सरकारले तीन हप्तापछि ‘क्षेत्रीय र जातीय भाषालाई दबाउने नीति नरहेको, स्वदेशभित्र प्रचलित भाषा–उपभाषा सम्बन्धी नीति उदार र प्रजातान्त्रिक रहेको, नेपाली चिरकालदेखि प्रशासकीय भाषा रहेको र राष्ट्रको एकता–संगठनको प्रमुख साधन रहेको’ दाबी गर्‍यो ।
हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा बनाउने माग जति हदसम्म विवादास्पद छ, त्यति अन्तरविरोधयुक्त छ— संविधानसभाले राष्ट्रभाषा तोकिनुपर्ने लोकतान्त्रिक मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी उर्दीमा एक भाषालाई शैक्षिक राष्ट्रभाषाका रूपमा लादिनु पनि । हिन्दी विवादको निहुँमा व्यापक बनाइएको नेपाली भाषाको राष्ट्रवाद राजा महेन्द्रद्वारा दान गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ मा पोखियो, ‘देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हुनेछ ।’ यही भाषिक राष्ट्रवाद राष्ट्रभाषा, सरकारी भाषा, प्रशासनिक भाषा, शैक्षिक भाषा सम्बन्धी समस्या, बुझाइ र विवादको
चुरो हुँदै आएको छ । कुनै बेला प्रजा परिषद्का नेता भद्रकाली मिश्र
नेपाली भाषा प्रस्ट बोल्न नसक्नाले श्रोताहरूबाट हुटिङमा पर्थे, आज त्यही भाषिक राष्ट्रवादी अहंकारका कारण झोवा विक, कुमारी मेचे र नवीना लामाजस्ता सांसद ट्रोल र अपमानको सिकार हुँदै छन् । मधेशी सभासद्ले हिन्दी बोलेको देखेर अंग्रेजीमा पड्कने देवकोटा जिउँदै रहेका भए यति बेला अरू भाषा र भाषीप्रति कस्तो ‘प्रजातान्त्रिक नीति र उदार व्यवहार’ फ्रदर्शन गर्थे होलान् ?

संयोग भनौं वा नियमितता, स्विडेनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको पहिलो र ऐतिहासिक ‘मानव पर्यावरण सम्बन्धी स्टकहोम सम्मेलन–१९७२’ को ५०+ वार्षिकोत्सव मनाइँदै गर्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारका सबै निर्णय बदर गरिदियो । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको (२०७९ असार १५) फैसलामा ‘स्टकहोम–१९७२’ घोषणा उल्लेख छ । स्टकहोम सम्मेलनमा स्विडेनका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलोफ पाल्मेले पर्यावरणीय विनाश (इकोसाइड) सम्बन्धी दण्डहीनता अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकताको तर्क गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनमा नरसंहार (जेनोसाइड) स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी छ । स्टकहोम ५०+ उत्सव मनाउँदा पर्यावरणीय विनाशबारे छलफल भएको थियो । नरसंहार निषेध गर्ने कानुनी अवधारणासरह पर्यावरणीय विनाशलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने प्रयास जारी छ । ब्राजिलको आदिवासी संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसँग राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोविरुद्ध नरसंहार र इकोसाइडको अनुसन्धान गर्न आग्रह (जुन २०२१) गरेको छ ।
विगत ५०+ वर्षहरूमा विकसित पर्यावरणीय संरक्षण र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिको शासनमा हासिल गरिएका यी सिद्धान्तहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनका बाध्यकारी स्रोत हुन् । स्टकहोम सम्मेलनपछि सम्पन्न भएका ३,००० भन्दा बढी (द्विपक्षीय र बहुपक्षीय) अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सन्धिहरूसँग यी सिद्धान्तहरू सान्दर्भिक छन् । वातावरणीय कानुनका सबै सान्दर्भिक सिद्धान्तहरूलाई ध्यानमा राखेर कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, कानुन शिक्षक र विद्यार्थीहरूले वातावरण संरक्षणका मुद्दाहरू सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन, छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । एक ठाउँ (अवस्था) मा प्रयोग गरिएको दिगो सन्तुलित समाधान अर्को अवस्थामा उपयुक्त नहुन सक्छ । त्यसैले वातावरणीय मुद्दा सम्बन्धी निर्णय अन्य मुद्दाको भन्दा थप जटिल हुन्छ ।
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सर्वोच्च अदालतले निजगढ फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनका सिद्धान्तहरू उल्लेख गरेको छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतबाट गरिएको बहुमतको फैसलामा ‘वन विनाश’ बाट पर्यावरणीय हानि (सिग्निफिकेन्ट हार्म) भएको उल्लेख छ । यद्यपि इकोसाइडबारे उल्लेख गरिएको छैन । बहुमतको फैसलामा ‘न्यून क्षति’ (मिनिमम हार्म)) र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त (टेक्निकल्ली एप्रोप्रेट) स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश गरिएको छ । तर यस आदेशबाट पनि इकोसाइड सम्बन्धी दण्डहीनताको तत्काल अन्त्य हुन्छ भनी आशा गर्न सकिन्न । सर्वोच्च अदालतले पूर्ण फैसला जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । यस लेखमा निजगढ फैसलालाई सरकारले कसरी पालना गर्न सक्छ र गर्नैपर्छ भन्नेबारे चर्चा गरिनेछ ।

बहुमतको फैसला र असहमतिको राय
वातावरण (वनजंगल) सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन न्यायाधीशहरूले वातावरणीय कानुनका सबै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू विश्लेषण गर्नुपर्छ । सान्दर्भिक सिद्धान्तहरूलाई बेवास्ता गरेर विकासको अधिकार मात्र छनोट गर्न हुँदैन । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले लेखेको र न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतले सम्मति जनाएको बहुमतको फैसलामा न्यून क्षति (एप्प्रिसेबल हार्मको सट्टा मिनिमम हार्म) उल्लेख भएकाले र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा निर्माण गर्न आदेश दिइएकाले निजगढ विमानस्थल उपयुक्त छैन भनी बुझ्नुपर्छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले लेखेको ‘असहमतिको राय’ मा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सम्मति जनाएका छन् । बहुमतको निर्णय नै वास्तविक निर्णय हो तापनि असहमतिको राय अनुसार निजगढमै न्यून क्षति हुने गरी विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न भनिएकाले समस्या समाधान गर्न खोजिएको यो निर्णय आफैं विवादास्पद बन्ने सम्भावना छ । बहुमतको फैसलामा असहमत न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले निजगढमै विकल्प खोज्नुपर्ने राय लेखेका छन् । अदालतको बहुमतीय निर्णयमाथि अल्पमतको निर्णय हावी हुने देखिन्छ । तर त्यसो हुनु हुँदैन, र त्यसो गर्न मिल्दैन ।
निवेदक र प्रत्यार्थीका तर्फबाट धेरै तर्क र तथ्य उल्लेख गरिएका भए पनि बहुमतको फैसला र असहमतिको रायमा उल्लिखित आदेशका विषयहरू विश्लेषणका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । आदेशका केही विषयमा आएका अल्पमत र बहुमतमा तीव्र भिन्नता छ । उदाहरणका लागि, बहुमतीय निर्णयले विमानस्थल निर्माणका लागि रूखहरू काटिनुले वातावरणमा ‘ठूलो क्षति’ भएको ठहर गरेको छ । असहमत न्यायाधीशहरूको राय सरकारका लागि व्यावहारिक हुन सक्छ तर यसले खतरनाक प्रवृत्ति सृजना गर्न सक्छ किनभने निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाले पहिले नै हानि पुर्‍याइसकेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक रिजर्भ पार्क बनाउनुपर्ने जस्तो निजगढमा उचित मूल्यांकन नगरी सरकारले परियोजना सञ्चालन गर्न (वन) वातावरण नष्ट गर्‍यो, र अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । त्यसउपर बहुसंख्यक न्यायाधीशहरूले क्षति पहिले नै भइसकेको घोषणा गरे र अल्पसंख्यक न्यायाधीशले यो परियोजनामा पहिले नै भइसकेको खर्चको मात्रा देखाउँदै विमानस्थल सोही ठाउँमा बनाउन वैकल्पिक सुझाव दिए । कतै यो विडम्बना भविष्यमा फेरि दोहोरिने हो कि ? असहमतिको राय (आदेश) मा वातावरणको अखण्डता (इकोलोजिकल इन्टेग्रिटी) लाई बेवास्ता गरिएको छ । किनभने निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने मुद्दा वन मात्र नभई सम्पूर्ण जैविक विविधता र वनले वायुमण्डलबाट कार्बन उत्सर्जनलाई सोस्ने क्षमतासँग सम्बन्धित छ । विमानस्थल बनाउन पहिले नै भइसकेको खर्च र काटिएका रूखहरूको लागतबीचको सन्तुलनलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
दुई न्यायाधीशको असहमतिको तर्क छ— ‘विमानस्थल निर्माणका लागि रूखबिरुवा काट्नुपर्ने अवस्था देखिएमा वनक्षेत्रभित्रका काटिएका रूखहरूको परिपूरणका लागि स्थान पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम र तोकिएको मापदण्ड अनुरूप नयाँ रूखबिरुवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउनेसमेतको व्यवस्था गर्नू ।’ कुन प्राविधिक आधारमा यो तर्क गरिएको हो, स्पष्ट छैन । सरकारको विगतको कामको मूल्यांकन गर्दा ‘नयाँ रूखबिरुवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउनेसमेतको व्यवस्था गर्नू’ भन्ने आदेश साँच्चै कार्यान्वयन होला र ? उक्त क्षेत्रको जंगल चार–पाँच सय वर्ष पुरानो भनिएको छ । अन्य ठाउँमा रूख रोपेर उक्त क्षेत्रको वनको क्षतिपूर्ति सम्भव छ ? ‘वन विनाशबाट उत्सर्जन घटाउने’ (आरईडीडी) रेड+ ले वन संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन र वन कार्बन स्टकको वृद्धिको भूमिकालाई जनाउँछ । असहमत न्यायाधीशहरूले रेड+ लाई बेवास्ता गरेका छन् ।

वातावरणीय युगको सुरुआतदेखि नाइन प्लानेटरी बाउन्ड्रिजसम्म
सुरुमै भनियो, निजगढ फैसलामा सर्वोच्च अदालतले ‘स्टकहोम घोषणा–१९७२’ उल्लेख गरेको छ । स्टकहोम घोषणाबाटै वातावरणीय युगको उदय र कानुनका आधारभूत सिद्धान्तहरूको प्रवर्द्धनको पनि सुरुआत भएको हो । पर्यावरणीय विषयहरूकेन्द्रित स्टकहोम घोषणाका २६ सिद्धान्तसँगै औद्योगिक र विकासशील देशहरूबीच आर्थिक वृद्धि, वायु, पानी, महासागर र इनारको प्रदूषणबीचको सम्बन्धको अवधारणा आयो । वातावरणको अधिकार र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रण, प्राकृतिक प्रकोप, मानव बसोबास, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग, अरूलाई हानि नदिई स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने राज्यको सार्वभौम अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, आणविक हतियारमाथि प्रतिबन्धका सिद्धान्तहरूलाई स्टकहोम घोषणाद्वारा स्वीकार गरिएको थियो ।
साथै, स्टकहोम घोषणामा उल्लेख नभए पनि अहिले ‘पर्यावरणीय लोकतन्त्र’ सामाजिक न्यायको हिस्सा बनेको छ । उदाहरणका लागि, वातावरणीय लोकतन्त्र अन्तर्गत सूचनामा पहुँच, जनसहभागिता र न्यायमा पहुँच हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त पृथ्वी र माटो लोकतन्त्र (अर्थ एन्ड सोइल डेमोक्रेसी) को विचार दिगो विकाससँग सम्बन्धित छ । सही उद्देश्यका बावजुद स्टकहोम घोषणा ‘जैविक विविधता संरक्षण’ र ‘वातावरणीय अखण्डता’ (बायोस्फियर–इकोसेन्ट्रिक) को सट्टा मानवकेन्द्रित (एन्थ्रोपोसेन्ट्रिक) थियो । रियो सम्मेलन–१९९२ (एजेन्डा २१) मा वातावरणीय अखण्डताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरियो ।
हालैका वर्षहरूमा वैज्ञानिकहरूले दिगो विकासको सन्दर्भ नौवटा ग्रह (नाइन प्लानेटरी बाउन्ड्रिज) को सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको प्रमाणित गरेका छन् । यी नौ सीमा हुन्— जलवायु परिवर्तन, जैविक अखण्डता, भूमि प्रणाली परिवर्तन, पानीको प्रयोग, जैव–रासायनिक प्रवाह (नाइट्रोजन र फस्फोरस), महासागर अम्लीयकरण, वायुमण्डलीय एयरोसोल प्रदूषण, स्ट्र्याटोस्फेरिक ओजोन र रिलिज रसायन । राज्य सीमाहरू अझै पनि मूल्यवान् छन् तर ग्रहका सीमाहरू बढ्दो
रूपमा महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेका छन् किनभने ‘पर्यावरण अखण्डता’ नौ ग्रह सीमाहरूको संरक्षणमा निर्भर छ । ग्रह सीमा पर्यावरण संरक्षण पृथ्वीको जैविक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण छ जहाँ जीवन (जैविक विविधता) हुन्छ ।

न्यायाधीश विरमन्ट्रीको ॅदिगो विकास’ व्याख्या
विकास परियोजनाको स्थिति निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका न्यायाधीशहरूले स्लोभाकियाविरुद्ध हंगेरी (सन् १९९७, गब्ची कोवो–नागिमरोस परियोजना सम्बन्धी) मुद्दामा आफ्नो न्यायिक कार्य पूरा गर्न पहिलो ऐतिहासिक ‘स्थलगत भ्रमण’ गरेका थिए र त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायविद्हरूका लागि विशेष चासोको अवसर थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका तत्कालीन उपसभापति श्रीलंकाका न्यायाधीश क्रिस्टोफर विरमन्ट्रीले स्लोभाकियाविरुद्ध हंगेरी मुद्दामा फरक मतद्वारा ‘दिगो विकास’ लाई कानुनी रूपमा पहिलो पटक व्याख्या गरे । न्यायाधीश विरमन्ट्रीको फरक मतले दिगो विकास अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बाध्यकारी सिद्धान्तको आधार बनेको छ । विरमन्ट्री मतलाई निजगढ सम्बन्धी बहुमतीय फैसला र असहमत जनाउने न्यायाधीशहरूले विश्लेषण गरेका छैनन् ।
‘विश्व वातावरण आयोगको प्रतिवेदन र विकास ः हाम्रो साझा भविष्य’ (ब्रुन्द्त्लैंड कमिसन रिपोर्ट १९८७) ले वर्तमान आवश्यकताहरू पूरा गर्न आउने पुस्ताको आवश्यकता ध्यानमा राख्दै गरिने कार्यलाई दिगो विकास भनेर परिभाषित गरेको थियो, जुन निजगढ फैसलामा उल्लेख छ । विरमन्ट्रीको मत किन महत्त्वपूर्ण छ भने, सन् १९९७ सम्म दिगो विकास ‘नरम कानुन’ (सफ्ट ल) मानिन्थ्यो । विरमन्ट्रीको त्यो फरक मत उप्रान्त दिगो विकास आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सबैभन्दा पुराना सैद्धान्तिक विचारहरूमध्ये एक हो भनी स्वीकार गरिएको छ । मानवीय अनुभवबाट पाउन सकिने अन्तर्दृष्टिले भरिएको दिगो विकासको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सेवामा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यसलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता (बन्डिङ नर्म) स्वीकार गरिएको छ । धेरै न्यायविद् नरम कानुनलाई बाध्यकारी नभएको कानुनका रूपमा परिभाषित गर्छन्, जुन मेरो विचारमा गलत परिभाषा हो । नरम कानुन र बाध्यकारी कानुनबीच एउटा मात्र फरक छ र त्यो हो— नरम कानुनमा ‘अन्तर्निर्मित कार्यान्वयन संयन्त्र’ को अभाव हुन्छ । बाध्यकारी कानुनका लागि अन्तर्निर्मित कार्यान्वयन संयन्त्र हुन्छ । तर नरम कानुनको मतलब उल्लंघन गर्नुपर्ने कानुनचाहिँ होइन । संसारका धेरै राष्ट्रिय अदालतहरूले दिगो विकासलाई कानुनी सिद्धान्तका रूपमा मान्यता दिएका छन् र यसलाई व्यवहारमा उतार्न थालेका छन् ।
नेपाल सरकार, विशेष गरी प्रधानमन्त्री निजगढ सम्बन्धी फैसला पालना गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यहरूप्रति सचेत हुने अपेक्षा गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा निर्धारित दिगो विकास लक्ष्यहरू १७ वटा छन्, जुन हुन्— गरिबी र भोकको अन्त्य, स्वास्थ्य र कल्याण, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, सफा पानी र सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि, उद्योग र पूर्वाधार, असमानता निर्मूल, दिगो सहर र समुदायहरू, जिम्मेवार उपभोग र उत्पादन, जलवायु, समुद्री जैविक विविधता, भूमि जैविक विविधता, शान्ति र न्याय लक्ष्य हासिल गर्न साझेदारीहरू । यस सन्दर्भमा लैंगिक समानता र गुणस्तरीय शिक्षा लगायतका सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू यी लक्ष्यहरूभित्र पर्दछन् । दिगो विकासको अवधारणाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई जोडेको छ । सबै नियम प्राकृतिक वातावरणको अंश बनेका छन् । दिगो विकास सिद्धान्तका अतिरिक्त निम्न सिद्धान्तहरू लगभग सबै प्रकारका वातावरणीय मुद्दाहरूमा लागू हुन्छन्—

निवारकको सिद्धान्त
पर्यावरण संरक्षणका लागि विकास–निर्माणसम्बन्धी निर्णयहरूको सम्भावित परिणामलाई ख्याल गर्नुपर्छ । यसलाई ‘रोकथाम सिद्धान्त’ पनि भनिन्छ । जोखिमपूर्ण फोहोरमैलाको उत्पादन, ढुवानी, प्रशोधन, भण्डारण र विसर्जनलाई नियमन गर्ने कानुनका साथै कीटनाशक औषधिको प्रयोगलाई नियमन गर्ने कानुनहरूका पछाडिको मूल धारणा रोकथाम सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्त खतरनाक फोहोरको उत्पादनलाई न्यूनीकरण गर्न र गैरकानुनी फोहोर फाल्नेविरुद्ध लड्न खोज्ने बासेल कन्भेन्सन अफ द कन्ट्रोल अफ हाजर्डस वेस्ट र तिनीहरूको डिस्पोजल (सन् १९८९) को आधार थियो ।
रूख काट्नुअघि वातावरण, प्राकृतिक वन्यजन्तु बासस्थान र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । परियोजना विकासको सुरुआती चरणमा वातावरण संरक्षणको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, क्षति भइसकेपछि मर्मत गर्ने मात्र होइन, क्षतिहरूलाई रोक्ने पनि गर्नुपर्छ । स्टकहोम घोषणा–१९७२, सिद्धान्त–२१ प्राकृतिक स्रोतहरू सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने सिद्धान्त ‘ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेसन अवार्ड–१९४१’ मा आधारित छ । पछि यसलाई रियो घोषणा–१९९२ को सिद्धान्त–२ मा समावेश गरियो । वर्तमान समयमा कुनै पनि विकास आयोजना सुरु गर्नुअघि रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्नु राज्यको बाध्यकारी दायित्व हो । नेपाल सरकार निजगढमा यो दायित्व कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ ।

पर्यावरणीय क्षति गर्न नपाइने
कुनै विकास परियोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिने वा निषेध गर्ने भन्ने निर्धारण गर्दा ‘दिगो विकासको कानुनी सिद्धान्त’ ध्यानमा राख्नुपर्छ । दिगो विकासको आधारभूत नियम अन्तर्गत विनाशकारी क्षति (सिग्निफिकेन्ट हार्म) गर्ने, (वा सम्भावना भएको) कुनै पनि आयोजनालाई अनुमति दिन हुँदैन । अर्थात्, ‘विनाशकारी क्षति’ के हो भन्ने ‘क्षति मापन’ गरी निर्णय गर्नुपर्छ । क्षतिको मापन विज्ञहरूले गर्नुपर्छ, वकिल वा न्यायाधीशहरूले होइन, जसका लागि योजना अघि र परियोजना कार्यान्वयनपछि निष्पक्ष विज्ञहरूद्वारा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । विशेष गरी आयोजना गतिविधि र हानिबीचको कारण कारणको शृंखला निर्धारण गर्न आवश्यक हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोग महासभा प्रतिवेदन–२००१ अनुसार, गलत कार्यहरूका लागि राज्य सम्बन्धी दायित्व स्थापित गर्न गलत कार्यको पहिचान आवश्यक छ । संरक्षणको साथ भौगोलिक, हाइड्रोग्राफिक, हाइड्रोलोजिकल, जलवायु, पारिस्थितिक र प्राकृतिक चरित्रका अन्य कारकसहित प्रासंगिक कारक र परिस्थितिहरू र सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखी आयोजनाको विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ठूलो क्षति हुन नदिन राज्यले उचित कदम चाल्नुपर्छ । निजगढको वनमा भएको क्षतिको जिम्मेवार को ? न्यायाधीशहरूले स्पष्ट पार्नुपर्थ्यो ।

अन्तरपुस्ताको समानताको सिद्धान्त
वन संरक्षण अन्तरपुस्ता (भावी पुस्ता) को अधिकार सुनिश्चित गर्ने एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो । वातावरण संरक्षण भनेको प्रकृतिलाई वर्तमानदेखि भावी पुस्तासँग जोड्ने कुरा हो । वातावरण वर्तमान पुस्ताले भावी पुस्तालाई सुरक्षित अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यही कारण दिगो विकासलाई यस सन्दर्भमा परिभाषित गरिएको छ । चार–पाँच सय वर्ष पुरानो वन काटेर भावी पुस्ताको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ? अन्तरपुस्ताको समानताको व्यापक सिद्धान्त विश्वव्यापी वातावरणीय शासनका लागि प्रभावकारी र उपयुक्त कानुनी रूपरेखा हो । यस सिद्धान्तले मानवको वर्तमान पुस्तालाई विगतका पुस्ताहरूबाट हस्तान्तरण गरिएको विरासतका लाभहरू र भविष्यका ट्रस्टीहरूका रूपमा प्रस्तुत, अधिकार र उत्तरदायित्वको भाषालाई एकीकृत गर्दछ । नेपाल सरकार निजगढमा यो दायित्व कार्यान्वयन गर्न पनि असफल भएको छ ।

सावधानी सिद्धान्त (डिउ डेल्लिजेन्स)
जहाँ वातावरणीय जोखिमबारे वैज्ञानिक अनिश्चितता छ, त्यहाँ सावधानी सिद्धान्तले सुरक्षात्मक उपायहरू लिन अनुमति दिन्छ । सन् १९९९ मा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले ब्लुफिन टुना माछा मारेको आरोपमा जापानविरुद्ध मुद्दामा सावधानीका सिद्धान्तहरू आह्वान गरेका थिए । तर्कसंगत व्यक्ति (वा, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्) ले निर्णयको नतिजा थाहा पाएर सावधानी निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । नेपाल सरकारले भविष्यमा कुनै पनि विकास आयोजना बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा यो सिद्धान्त प्रयोग गर्नुपर्छ । सावधानीको सिद्धान्त अनुसार, वातावरणीय वा मानव स्वास्थ्य जोखिमबारे वैज्ञानिक प्रमाण अनिश्चित छ तर जोखिम उच्च छ भने निर्णयकर्ताले सावधानी पालन गर्नुपर्छ । रियो घोषणा–१९९२ को सिद्धान्त–१५ अनुसार, ‘गम्भीर वा अपरिवर्तनीय क्षतिका खतराहरू छन् भने पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितताको अभावलाई वातावरणीय ह्रास रोक्ने उपायहरू स्थगित गर्ने कारकका रूपमा प्रयोग गरिनेछैन ।’
विकास परियोजनाका लागि योजना बनाउँदा निर्णयकर्ताहरूले परियोजनाको नतिजा वा सम्भावित परिणामबारे पनि विचार गर्नुपर्दछ । परियोजना विकासका क्रममा र परियोजनापछिका परिणामहरूका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ (नेपाल सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको योजना बनाउँदा आफ्नो निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्छ भन्नेबारे सोचेको थिएन ?) । उचित सचेतना (डिउ डेल्लिजेन्स) राज्य वा व्यक्तिहरूको उचित मानक व्यवहारका रूपमा चिनिन्छ । यो सावधानीको सिद्धान्तको अभिन्न तत्त्व पनि हो ।
वैज्ञानिक अनिश्चितता भए पनि सावधानीका सिद्धान्तहरू लागू गर्नुपर्छ । पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाणको पक्षमा रहेकाहरू सावधानी सिद्धान्तको विरुद्धमा छन् । तर वैज्ञानिक प्रमाणको अभावभन्दा विज्ञानलाई बेवास्ता गर्ने राजनीतिक नेताहरूबाट बढी समस्या आइरहेको छ । उदाहरणका लागि, हरितगृह ग्यासको संयुक्त (कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड) प्रभावले जलवायु परिवर्तन भएको हो भन्ने वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरू प्रशस्त छन्, तर संसारमा जलवायु परिवर्तनको कारकबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि गम्भीरतासाथ निर्णय नलिने राजनीतिक नेताहरू छन् । जलवायु परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने नेताहरू पनि छन् ।

उपलब्ध उत्तम प्रविधि
वातावरणमा कार्बन उत्सर्जन र यसका प्रभावहरूलाई रोक्न वा न्यूनीकरण गर्न उत्तम प्रविधिहरू उपलब्ध छन् । उड्डयन उद्योगले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न आवश्यक उपायहरू अपनाउनुपर्छ । जंगली घाँस र रूखहरूका हाँगाबाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यो जलवायुको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । वन व्यवस्थापनका दृष्टिले दिगोपनतर्फ फड्को मार्न
प्रविधिले मद्दत गर्छ । उपयुक्त प्रणाली, राम्रो मेसिन र नयाँ उपकरणहरूले
केही मद्दत त गर्न सक्छन्, तर आफैंमा दिगोपन सुनिश्चित गर्दैनन् ।
दिगोपनको खोजीमा प्रविधिको प्रभावकारी परिचालन महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ । विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशहरूमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई धेरै सन्धिद्वारा स्वीकार गरिएको छ तर कुनै पनि देश नवीनतम प्रविधि साझेदारी गर्न तयार देखिँदैन ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
बहुमतको फैसलामा न्यायाधीशहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबारे गरेको आदेश प्रशंसायोग्य छ । सरकारले यो आदेशलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । बहुमतको राय अनुसार, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन आवश्यक छ । ‘हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यतासमेतका कुराहरू सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष विषय–विज्ञहरूको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरूसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय सरकारले पहिल्याउनुपर्छ ।
बहुमतको राय अनुसार निर्देशनको सूची निम्नानुसार छ, ‘विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रूपमा यकिन गरी, छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानुनी विधि र प्रकृया अनुसार गराई, विज्ञ समूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिई कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा यकिन गरी न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नू–गराउनू भनी प्रत्यार्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
निजगढ फैसलामा, विशेष गरी दुई न्यायाधीशको असहमतिको निर्णयमा, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिवेदन उल्लेख छ । इस्तान्बुल विमानस्थलका लागि जे दिगो छ, त्यो काठमाडौंका लागि दिगो हुँदैनÙ पोखरा विमानस्थलका लागि जे दिगो छ, त्यो निजगढका लागि दिगो नहुन सक्छ । निजगढ निर्णयमा के छुटेको छ भने, दिगो विकास अन्तर्गत एउटा मापदण्ड सबै परिस्थितिका लागि उपयुक्त हुँदैन । प्रत्येक परिस्थितिलाई विशिष्ट परिस्थितिमा प्रचलित हुने मापदण्डमा मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । समाधानमा पुग्न विज्ञहरूको विचार र प्रभाव मूल्यांकन प्रयोग गर्नुपर्छ । निर्णयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अन्य रिपोर्टबाट कपी–पेस्ट गरिएको उल्लेख छ । त्यसका लागि को जिम्मेवार छ ? भविष्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तटस्थ र स्वतन्त्र हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? दिगो विकास भनेको प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक उपयोग गर्नु हो । यसो गर्दा, न त स्रोतको प्रयोग (विकास) न संरक्षणले अर्कोलाई प्राथमिकता दिन्छ । यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउन गाह्रो छ । न्यायाधीशहरूले सन्तुलनका कानुनी पक्षहरूबारे निर्णय गर्न सक्छन् ।

प्रदूषकले वातावरणीय क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त
नामले नै स्पष्ट छ, यो सिद्धान्तले प्रदूषण गराउने व्यक्तिले सम्भावित क्षति र आवश्यक कुनै पनि उपचारको खर्च बेहोर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यसले वातावरणीय व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, निवारकका रूपमा काम गर्दछ र हानिका लागि जवाफदेह बन्न निर्देशित गर्दछ । स्टकहोम घोषणाको वर्ष आर्थिक सहयोग र विकास संगठनद्वारा प्रदूषकले वातावरणीय क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त अपनाएको थियो जसले अहिले युरोपमा कानुनी मान्यता पाएको छ ।
‘प्रदूषकले वातावरणीय क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त’ मानव स्वास्थ्य वा वातावरणमा क्षति हुन नदिन प्रदूषण उत्पादन गर्नेहरूले यसको व्यवस्थापनको लागत तिर्नुपर्ने भन्ने मान्यता हो । सबैभन्दा सामान्य उदाहरणमध्ये एक यो प्लास्टिकका झोलाहरूमा लागू हुन्छ । युरोपमा ग्राहकहरूले या त एउटा प्लास्टिक झोलाका लागि पैसा तिर्नुपर्छ वा आफ्नै झोला लिएर जानुपर्छ । प्रदूषण कम गर्नु राज्यहरूको दायित्व हुन्छ र क्षतिको गम्भीरता कानुनी सान्दर्भिकताको मुख्य कुरा हुन्छ, र हानि वा क्षतिले गैरकानुनी कार्यहरूबाट उत्पन्न हुने कानुनी चोटलाई जनाउँछ । युरोपेली संघले वातावरणीय अपराधलाई परिभाषित गरेको छ । ‘कडा दायित्व’ खतरनाक फोहोर, आणविक गतिविधि र समुद्री प्रदूषणसँग जोडिएको छ । कडा दायित्व स्वीकार गर्न राज्यहरू हिचकिचाउँछन् । वातावरणीय नियमहरूको उद्देश्य प्रदूषकहरूलाई प्रदूषणको वास्तविक लागत वहन गर्न बाध्य पार्नु हो, यद्यपि त्यस्ता लागतहरू गणना गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्ता उपायहरूले ‘प्रदूषण भुक्तानी’ सिद्धान्तले पनि मार्गदर्शन गर्दछ ।

साझा तर भिन्न जिम्मेवारी र क्षमताहरू
विश्वव्यापी वातावरणीय विनाशलाई सम्बोधन गर्नका लागि सबै राज्य जिम्मेवार छन् तर पनि समान रूपमा जिम्मेवार छैनन् भनी अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनको सिद्धान्तले प्रस्ट्याएको छ । साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको संरचना महासन्धि (१९९२) को एउटा सिद्धान्त हो जसले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न देशका विभिन्न क्षमता र फरक जिम्मेवारीहरूलाई स्वीकार गर्दछ । जलवायु परिवर्तन महासन्धि राज्य पक्षहरूको सम्मेलनले पनि यो सिद्धान्तलाई टुंगो लगाउन सकेको छैन । त्यो हुनलाई उत्सर्जन समाप्त गर्न सन् १९९२ लाई कट अफ मितिका रूपमा स्वीकार गरेर त्यसपछि उत्सर्जनलाई अवैध घोषणा गर्न आवश्यक छ । विकासोन्मुख देशहरू आजसम्मको हरेक बैठकमा विकसित देशहरूसँग यो तर्क उठाउन असफल भएका छन् । जलवायु परिवर्तन महासन्धि जैविक विविधता महासन्धि (सन् १९९२) सँग मिल्दो छ जुन पृथ्वीमा भएका सबै विषयसँग सम्बन्धित छ ।

संरक्षण, सुधार, क्षतिपूर्ति र माफी
एकीकरणको सिद्धान्त अनुसार दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा वातावरणीय संरक्षणलाई अन्य नीतिगत क्षेत्रहरूमा एकीकृत गर्न आवश्यक छ । निजगढ सम्बन्धी बहुमतीय फैसलामा दिगो विकासलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र वातावरणमा ‘हानि गर्न नहुने’ तर्क लिइएको देखिन्छ । सरकारले कति रूख कटायो, ती कसले बेचे र कति रकम कहाँ राखे भनेर न्यायाधीशहरूले सरकारलाई सोध्न सक्थे । गैरकानुनी वन विनाशका लागि सरकारलाई जनतासँग माफी
माग्न न्यायाधीशहरूले आदेश दिन सक्थे । वातावरणीय सिद्धान्तहरूमा
संरक्षण, सुधार, पुनःस्थापना र जनसन्तुष्टिका रूपमा माफीलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यहाँ सो गरिएको छैन । न्युजिल्यान्डको अदालतले प्रकृतिलाई जीवित प्राणीका रूपमा स्वीकार गरेको (न्याचुरल इकोसिस्टम ऐज लिभिङ बिङ) निजगढ मुद्दामा उल्लेख छ र आवेदकहरूले ‘इकोसाइड’ अन्त्य गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा मात्र माग गरेका छन् ।

स्टकहोम ५०+ को महत्त्व के हो ?
संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा आयोजित मानव पर्यावरण सम्बन्धी स्टकहोम सम्मेलन र यसको घोषणा ५०+ वर्षको अवधिमा ऐतिहासिक प्रमाणित भएको छ । उत्तम वातावरणीय अभ्यासहरू स्टकहोम सम्मेलनपछि नै विकसित भए । सम्मेलन उप्रान्त हावा, पानी, माटो, वायुमण्डल, जलवायु र जैविक विविधता सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाहरू र उल्लेखनीय न्यायिक निर्णय भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनका लगभग सबै
पाठ्यपुस्तकका साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका निर्णयहरूमा स्टकहोम सम्मेलन र यसको घोषणालाई सन्दर्भका रूपमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ । स्टकहोम (१९७२) बाट रियो सम्मेलन (१९९२) र रियोदेखि जोहानेसबर्ग (२००२) सम्म पर्यावरणीय चासोका ऐतिहासिक चरणहरू छन्, तर अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय चेतना र चासोको स्तरसँग मेल खाने नतिजा आउन सकेको छैन ।
स्विडेनमा २०२२ को मे ३० देखि जून २–३ सम्म चलेको स्टकहोम ५०+ उत्सवका क्रममा सरकारी र गैरसरकारी तहमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरियो । स्टकहोम र लुन्ड विश्वविद्यालयले मे ३० मा सुरक्षा र दिगो विकास कानुनबारे एकदिने गोष्ठी आयोजना गरेका थिए । युक्रेनले रुसी आक्रमणको सामना गरिरहेको बारेमा सुरक्षा र दिगो विकास गोष्ठीमा खासै चर्चा भएन । स्टकहोम विश्वविद्यालयको वातावरणीय कानुन र नीति केन्द्रले आउँदो सेप्टेम्बर १५–१७ मा पहिलो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (१९७२) को ५० औं वार्षिकोत्सवको परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरण कानुन सम्मेलन गर्दै छ ।
न्यायाधीशहरू र वातावरण सम्बन्धी दुईदिने गोष्ठीले वातावरणीय शासनको कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको भूमिकासँग सम्बन्धित निम्न तीनवटा मुख्य विषयलाई सम्बोधन गरेको थियो— (१) राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुन, सम्झौता र घोषणाहरू समावेश गर्न न्यायाधीशहरूले खेल्न सक्ने निर्णायक भूमिका, (२) कानुनको वातावरणीय शासनको पूर्ण आवश्यकताका रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रता र अखण्डताको सुदृढीकरण, र (३) वातावरणीय कानुनको क्षेत्रमा
न्यायिक शिक्षावरपरका चुनौतीहरू । न्यायाधीश सम्मेलनमा नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको पनि उपस्थिति थियो भने न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले जुममार्फत भाग लिएका थिए । न्यायाधीश सम्मेलनमा यो छोटो टिप्पणी गर्ने अवसर यो लेखकलाई पनि मिल्यो— धेरैजसो अवस्थामा, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मुद्दाका पक्षहरूबीच असमानता हुन्छ । विकास आयोजनाका योजनाकारहरू सरकार वा धनी उद्योगपति हुन्छन्, जसमा
मुद्दाहरूको प्रतिरक्षा गर्ने अत्यधिक शक्ति हुन्छ वातावरण संरक्षणमा संलग्न नागरिकहरूका तुलनामा । विशेष गरी, पर्यावरण संरक्षणका विषयहरूमा परम्परागत कानुनहरू सधैं तटस्थ, वैध र न्यायसंगत हुँदैनन् । त्यसैले, न्यायाधीशहरूले इमानदारीको उद्देश्य र बौद्धिक निष्ठाका साथ कानुनको आलोचनात्मक प्रयोग गर्नुपर्छ ।
निष्कर्षमा, निजगढमा उचित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी रूख काट्ने निर्णय गर्नेहरू पर्यावरणीय विनाशको नियम नहुँदा सजायको भागीदार हुन सकेनन् । निजगढमा वनविनाश रोक्न बहुमतको फैसलाले आदेश गरे पनि पर्यावरणीय विनाशसम्बन्धी दण्डहीनताको अन्त्यका लागि कुनै अदालतको अर्को निर्णय, राष्ट्रिय कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पर्खनुपर्छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले वातावरण संरक्षणलाई असर गर्ने विकास योजना बनाउँदा कानुनी राय दिन (नागरिकले बेलैमा आवदेन गर्ने अवसर दिन) सक्ने स्थायी वातावरणीय इजलासको स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल र अन्यत्र वातावरण संरक्षणमा समर्थन गर्ने मानिसहरूलाई विकासविरोधी ठान्ने निश्चित मानसिकता भएका मानिसहरू छन् । यस्तो सोच विकासविरोधी मात्रै होइन, विनाशकारी पनि हो । यो मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । वर्तमान शताब्दी उत्कृष्ट वातावरणीय अभ्यासको समय हो जसको अर्थ वातावरणीय नियन्त्रण उपाय र रणनीतिहरूको सबैभन्दा उपयुक्त संयोजनको प्रयोग हो ।

(मोरङ) - भारततर्फ निर्यात गर्न लागिएको २ लाख १९ हजार ५ सय ९६ किलो सुपारी प्रहरीले विराटनगरस्थित रानी नाकाबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । एकै पटक धेरै परिमाणको सुपारी भारत निकासी गर्न लागिएको सूचना स्थानीयले दिएपछि भारतीय नम्बरका आठवटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको मोरङका प्रहरी उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालाले बताए ।
८ करोड ६३ लाख ८१ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ मूल्य बराबरका सुपारी बोकेका ट्रक प्रहरीले बिहीबार राति नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानका लागि आइतबार राजस्व अनुसन्धान इकाई इटहरीमा बुझाएको कोइरालाले जानकारी दिए । ‘बरामद भएका सुपारी राजस्व अनुसन्धान इकाई इटहरीमा बुझाएका छौं,’ उनले भने ।
एनएल ०१ एडी २६४८, यूपी४५टी १६२४, यूपी६२सीटी ०६२७, यूपी५०एटी ३१५८, यूपी५४टी ६४२९, यूपी६२बीटी ८१२१, यूपी५०बीटी ७२७७, एमओ०९एचजी ८३२० नम्बरका भारतीय ट्रक र चालकलाई प्रहरीले सुपारीसहित नियन्त्रणमा लिएको हो । उक्त सुपारी विराटनगरका नवीन घिमिरेको मनोकामना ट्रेडर्स विराटनगर–१४ को नामबाट कारोबार भएको छ । ट्रेडर्सले झापाबाट खरिद गरी आइसा एक्सपोर्ट कोलकातालाई बिक्री गर्ने विवरणमा उल्लेख छ ।
प्रहरीका अनुसार मनोकामना ट्रेडर्सले भन्सार एजेन्ट किशोर शाहीमार्फत एकीकृत भन्सार जाँचचौकी विराटनगरबाट असार २६ मा जाँचपास गराएको देखिन्छ । उक्त सुपारी नेपालमै उत्पादन भएको भन्दै नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था अर्जुनधारा झापाको सिफारिस र उद्योग वाणिज्य संघ भद्रपुर झापाले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेका छन् । जबकि उक्त सुपारी नेपाली किसानको उत्पादन हुन नसक्ने अनुमान प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । सुपारी खेती विकास संस्थाका अध्यक्ष देवीप्रसाद खतिवडाले भने २०७१ सालदेखि गोदाममा रहेको २ हजार २ सय ४८ मेट्रिक टन सुपारी निर्यातका लागि सिफारिस दिएको बताए । ‘भारतको जोगबनी कस्टमले भारतको पटना उच्च अदालतमा दिएको मुद्दा फैसला भएपछि पहिलो पटक यस वर्ष २०७१ सालमा उत्पादित सुपारी निर्यातका लागि सिफारिस दिएका छौं,’ उनले भने, ‘नेपालमा खपत नभएर गोदाममा रहेको सुपारी निर्यात गर्न बिक्री गरेर सिफारिस दिएका हौं ।’
राजस्व अनुसन्धान स्रोतले उक्त सुपारी नेपालको भनेर देखाउने कागजात मात्रै बनाइएको दाबी गरेको छ । ‘२०७१ सालको सुपारी ८ वर्षसम्म गोदाममा रहन सक्दैन, फ्रेस सुपारीजस्तो देखिन्छ । तस्करीको प्रयोजनका लागि कागजातहरू मात्रै तयार पारेको जस्तो छ,’ राजस्व अनुसन्धानसँग संलग्न स्रोतको दाबी छ, ‘कमिसनको खेलमा सुपारी खेती विकास संस्थान र उद्योग वाणिज्य महासंघले कागजात तयार पारेको हुनसक्ने सम्भावना छ ।’
२०७१ सालदेखि हालसम्म गोदाममा राखिएको सुपारी कुहिएर जाने भएकाले त्यो कसैले खरिदै नगर्ने एक व्यापारीले बताए । ती व्यापारीका अनुसार ९ वर्षसम्म यहाँका किसानले गोदाममा सुपारी राख्नै सक्दैन तर अध्यक्ष खतिवडाले सुपारी लालमोहनजस्तो कुहिने नभएकाले जस्ताको त्यस्तै रहने दाबी गरे ।
जिल्ला प्रहरी मोरङले अध्यक्ष खतिवडासँग एक किलो, इन्डोनेसियाबाट आयात गरिएको र बरामद सुपारीको तीनवटा नमुना एकै ठाउँ राखेर परीक्षण पनि गरेको थियो । ‘एक ठाउँ मिसाएर हेर्दा ८० प्रतिशत सुपारी विदेशबाट आयात गरिएको पाइयो,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने । अध्यक्ष खतिवडाले विदेशमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त मेसिनले सुपारी प्रशोधन र काट्ने गरेकाले नेपाली र विदेशी उत्पादनमा फरक देखिने गरेको स्विकारे तर उनले विदेशी सुपारीलाई नेपालको उत्पादन भएको सिफारिस नदिएको दाबी गरे । उद्योग वाणिज्य संघ झापाका अध्यक्ष यमबहादुर श्रेष्ठले सुपारी खेती विकास संस्थाले दिएको सिफारिसका आधारमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिएको बताए । ‘हामीले सुपारी हेरेर होइन, संस्थाले गरेको सिफारिस हेरेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिएका हौं,’ उनले भने, ‘सुपारी खेती विकास संस्थालाई निर्यातका लागि सिफारिस गर्ने र हामीलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिने सरकारले दिएको अधिकार प्रयोग गरेका हौं ।’
प्रदेश १ कृषि निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस प्रदेशमा कुल ३ हजार ९ सय ६७ हेक्टरमा भएको व्यावसायिक सुपारी खेतीबाट १४ हजार ५ सय १२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको तथ्यांक छ । उक्त वर्ष झापामा २ हजार ७ सय २५ हेक्टरमा १० हजार ३ सय ५५ मेट्रिक टन, मोरङमा ८ सय ९६ हेक्टरमा २ हजार ९ सय ४५ मेट्रिक टन, उदयपुरमा १ सय हेक्टरमा ७ सय ५० मेट्रिक टन, इलाममा १ सय ९० हेक्टरमा ५ सय ७८ मेट्रिक टन र सुनसरीमा १३० हेक्टरमा ५ सय २५ मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन भएको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक आउन बाँकी रहेको निर्देशनालयका निर्देशक प्रकाश डाँगीले बताए ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार थाइल्यान्ड र सिंगापुरको पोर्टबाट विराटनगरका ६ वटा व्यापारिक फर्मले गत आर्थिक वर्ष ७५ करोड ४९ लाख ३२ हजार मूल्य बराबरका ५ हजार ७ सय ८४ मेट्रिक टन इन्डोनेसियाको सुपारी आयात गरेको छ । बरामद भएका समेत गरी ९० करोड ६७ लाख १८ हजार मूल्य बराबरको २२ लाख ४८ हजार ८ सय ५ किलो सुपारी भारत निर्यात भएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता रामचन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए ।
सुपारी आयात गर्नेमा सौर्य एयरलाइन्सका सञ्चालक झापाका दीपक पोखरेलको अम्बे ट्रेडिङ, विराटनगरका दिनेश राठीको राठी ट्रेडिङ, ग्लोबल विराट इन्टरनेसनल विराटनगरका प्रदीप मुरारकाका, पिके ट्रेडर्स विराटनगरका मूलचन्द राठीको तिरुपति ट्रेड लिंक्स र विराटनगरकै सञ्जय अग्रवालको नेसनल मोटर्स रहेको छ तर निर्यात गर्नेमा मनोकामना ट्रेडर्स मात्रै रहेको ढुंगानाले बताए । असारमा मात्रै मनोकामना ट्रेडर्सले ८० ट्रक सुपारी भारत निर्यात गर्दा केही नबोलेको प्रहरीले अहिले सुपारी नियन्त्रणमा लिएकामा मनोकामनाका नवीन घिमिरेले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । प्रहरी उपरीक्षक कोइरालाले यसअघि सुपारी निर्यात भएको सूचना नआएको तर यसपालि निर्यात भइरहेको सूचना आएकाले निगरानी बढाएर नियन्त्रणमा लिन सफल भएको बताए ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुदीप गिरीले विदेशबाट आयात गरिएको सुपारी निर्यात गर्न लागेको सूचना आएकाले निगरानी बढाएर समातेको बताए । उनले आठवटै ट्रकबाट निकालेको नमुना र झापाको दुई ठाउँबाट ल्याइएको नमुनासहित नेपालमा उत्पादित सुपारी हो/होइन परीक्षण गरेर कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान इकाइ इटहरीमा बुझाइएको बताए ।

(काठमाडौं) - गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आम माफी दिने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेकामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयकका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका कानुनविपरीत रहेको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले विरोध गरेका हुन् ।
लामो समयदेखि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको निगरानी गर्दै आएका ती संस्थाले एम्नेस्टीको केन्द्रीय कार्यालय लन्डनबाट सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन मन्त्रालयले संसद्मा लगेको विधेयकका प्रावधान संशोधनका लागि सरकारलाई अपिलसमेत गरेका छन् । ‘न्यायका लागि संघर्ष गर्दा वर्षौंदेखि अपार पीडा भोगेका पीडितको न्याय र प्रभावकारी उपचारमा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्न विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया आवश्यक छ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘विधेयकमा विस्तृत संशोधन नगरीकन यसले सक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई बारम्बार अवरोध पुर्‍याइराखेका कानुनी समस्याको सम्बोधन गर्दैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने विधेयकका मुख्य दफाहरूमध्ये दफा २ (५) ले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका पीडकलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी उल्लंघनहरूको वर्गीकरण गरेको छ, जसको विरोध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका छन् । त्यस्तै, दफा २९ (५) ले निष्पक्ष सुनुवाइको अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्याभूति विपरीत हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपण गर्ने विशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई संशोधन गरेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई थप पीडा दिन खोजेको भन्दै विधेयकविरुद्ध घरेलु मानवअधिकारवादी तथा द्वन्द्वपीडितले विरोध गर्दै आएका थिए । विरोधकै कारण संसद्मा विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन । ‘आफ्ना माग पूरा हुने आसमा व्यग्रतापूर्वक कानुन संशोधनको पर्खाइमा रहेका पीडित र तिनका परिवार निराश भएका छन्,’ आईसीजेकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, ‘कानुनमा सुधार गर्ने वाचाका बाबजुद विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै पीडक न्यायिक दायरामा आउन सक्दैनन् ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनसँग बाझिने उक्त दुई प्रावधानबाहेक विधेयकमा अन्य थुपै त्रुटि पनि रहेको निष्कर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको छ । उनीहरूका अनुसार सत्य निरूपण गर्न प्रमाण स‌ंकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएका संक्रमणकालीन आयोगहरूमा अनुसन्धान गर्ने निकायको व्यवस्था विधेयकले गरेको छैन । अुनसन्धान गर्ने इकाइ नै नभएपछि वर्षौं पुराना मानअधिकार उल्लंघनका जटिल मुद्दाको सत्य निरूपण गर्न, दोषी खुट्याउन र उसका विरुद्ध प्रमाण जुटान संक्रमणकालीन आयोगहरू असफल हुनेछन् । यसले अन्ततः पीडकलाई उन्मुक्तिकै मार्ग प्रशस्त गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप संक्रमणकालीन मुद्दामा फौजदारी कानुनको पश्चातदर्शी प्रभाव हुन्छ । तर, विधेयकमा यसबारे स्पष्ट केही उल्लेख छैन । विधेयकमा भएको यो त्रुटिका कारण द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्नलाई मुद्दा चलाउन मुलुकी अपराध संहिता कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अन्योल छ । बलात्कारजन्य अपराधमा हदम्यादको व्यवस्था लागू हुने भएको छ, जसले गर्दा द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधमा पर्ने बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारका सबै घटनाका दोषी स्वतः उम्कन पुग्छन् ।
‘सन् २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौतामा वाचा गरिएको सत्य र न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित र वास्तवमा सबै नेपालीको अनन्त पर्खाइ एउटा खतरनाक विन्दुमा पुगिसकेको छ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक दिनुशिका दिसानायकेले भनिन्, ‘यस विधेयकमा भएका गम्भीर कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न यसलाई तुरुन्तै परिमार्जन गरिनुपर्छ । यही रूपको विधेयकले विश्वसनीय र न्यायोचित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि नेपालको लामो पर्खाइलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’

(काठमाडौं) - आउँदा महिनामा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स बढ्ने सम्भावना रहको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । कोभिड संक्रमणपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढेको र धेरै राष्ट्रबाट नेपाली कामदारको मागसमेत बढिरहेकाले त्यो संख्या अझै वृद्धि हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत स्वदेशी अध्ययन संघसंस्थाले कोभिडका कारण
रेमिट्यान्स घटदै जाने प्रक्षेपण गरिरहेका बेला यो प्रतिवेदनले रेमिट्यान्स बढ्ने देखाएको हो ।
कोभिड संक्रमण कम भएसँगै गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ६ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । धेरै राष्ट्रले ठूलो संख्यामा कामदार मागिरहेका पनि छन् । यस्तो अवस्थामा वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउन विदेशमा रहेका नेपालीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न सके उच्च दरमा रेमिट्यान्स बढ्ने सम्भावना देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘कोभिडमा विदेशबाट फर्केका कामदारमध्ये ९३ प्रतिशत पुरानै जागिरमा फर्किसकेका छन् । तीमध्ये पनि ६० प्रतिशत बिदामा नेपाल आएको देखिन्छ । बिदा सकेर सोही काममा फर्किसकेका छन्,’ यूके सरकारको आर्थिक सहयोगमा ‘बिड म्यानेन्जमेन्ट’ ले गरेको ‘कोभिडको समयमा नेपालमा रेमिट्यान्सको अवस्था’ विषयक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘३१ प्रतिशत कामदार भने नयाँ भिसा लगाएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ ।’
नेपालको सेयर बजार र रेमिट्यान्स आप्रवाहबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक हालसम्मको उच्च ३ हजार १ सय ९८ विन्दुमा रहँदा (गत भदौ २ मा) रेमिट्यान्स पनि हालसम्मकै उच्च दरले बढेकाले सकारात्मक सम्बन्ध रहेको पुष्टि भएको प्रतिवेदनको दाबी छ । ‘रियल इस्टेटको कारोबारमा बढोत्तरी आउँदा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कोभिड संक्रमण रहेका बेला लगानीका अरू क्षेत्र बन्द थिए । तर सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार केही फस्टाएको देखिन्छ ।’
वैदेशिक रोजागारीमा गएका नेपालीले आफ्नो कमाइमध्ये औसत ३० प्रतिशतका दरले बचत गर्दै आएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने ९३ प्रतिशत घरपरिवार र कोभिड संक्रमणपछि काममा फर्किनेमध्ये ७२ प्रतिशतले हाल पठाइरहेको भन्दा बढी रकम बचत गर्न सकिने बताएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले केही साताअघि सार्वजनिक गरेको रेमिट्यान्स र कर्जा प्रवाहको उपयोगितासम्बन्धी अध्ययनले
रेमिट्यान्स बढेर करिब १० रुपैयाँ (७.५ अर्ब अमेरिकी डलर) पुग्ने देखाएको छ । तर हुन्डीलगायत अनौपचारिक प्रणाली सक्रिय रहेकाले कति रेमिट्यान्स वैधानिक प्रणालीबाट भित्रिन्छ भन्ने निश्चित नरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘सेवा शुल्क नलाग्ने, विनिमय दर धेरै पाइनेलगायत कारण विदेशमा रहेका नेपालीले औपचारिक सट्टा अनौपचारिक प्रणालीबाट पैसा पठाउने गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हुन्डीलगायत गैरबैकिङ प्रणाली विस्तार हुनुको प्रमुख कारण लागत कम र आकर्षक विनिमय दर नै देखियो ।’
विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई राष्ट्र बैंकले कुनै पनि प्रकारले सम्बोधन नगरेको, राज्यबाट कुनै प्रकारको सम्मान, लागत शुल्कमा छुट, नगद प्रोत्साहनलगायत केही सुविधा नदिइएकाले पनि विदेशमा रहेका नेपाली वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउन नचाहेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गर्न कुनै हिसाबले विदेशमा रहेको नेपालीलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर लागतमा छुट वा नगद प्रोत्साहनलगायत सुविधाका कार्यक्रम तत्काल ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले सुझाएको छ, ‘पछिल्ला महिनामा रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढ्दो छ ।’ त्यसले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्छ । तर, अबको चुनौती अनौपचारिक प्रणालीबाट मुलुक भित्रिरहेको रेमिट्यान्स कसरी वैधानिक प्रणालीबाट ल्याउने भन्ने रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘स्वदेशमा ठूलो परिमाणमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नगर्दासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्ने देखिँदैन । हरेक वर्ष करिब ५ लाख दक्ष श्रमशक्ति श्रम बजारमा भित्रिन्छन् । तर वार्षिक करिब ५० हजार मात्र थप रोजगारी अवसर सिर्जना हुँदै आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला वर्षमा विदेशमै स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या नाटकीय रूपमा बढिरहेको छ । यद्यपि अल्पकालमा अपेक्षित नतिजा नदेखिए पनि दीर्घकालमा नेपाल आउने रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढ्ने देखिन्छ ।’ यसका लागि राज्य स्तरबाट विशेष पहल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा मुलुक र व्यक्तिलाई हुने लाभबारे सरकार र निजी क्षेत्रबाट अभियानकै रूपमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनको छ । ‘वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन राज्य स्तरबाट कुनै पहल नगरिँदा हुन्डीलगायत अनौपचारिक माध्यम सक्रिय छन् ।

उनीहरूले नेपाली मुद्रा सटहीमा पनि नेपालीले औपचारिक प्रणालीबाट
रेमिट्यान्स पठाउँदाभन्दा धेरै विनिमय दर दिँदै आएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसरी अवैध प्रणालीबाट नेपाल आउने गरेको रेमिट्यान्सलाई वैधानिक प्रणालीबाट भित्र्याउन सरकारले उनीहरूले पठाएको रकम उपयोगका लागि दीर्घकालीन रूपमा बचत र लगानीका नयाँनयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
नेपालबाट पुँजी लिएर विदेशमा लगानी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था पनि वैधानिक प्रणालीबाट धेरै
रेमिट्यान्स आउन नसक्नुको एक कारण भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘नेपालीले विदेशी लगानी गर्न र त्यसको प्रतिफल फिर्ता ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले सुझाएको छ, ‘बैंकहरूले पनि विदेशमा बसोबास गर्ने र रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्ष्य गर्दै विभिन्न वित्तीय औजार आविष्कार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’
नेपालमा रेमिट्यान्ससम्बन्धी तथ्यांकको प्रभावकारी व्यवस्थापन र वितरण हुन नसकेकाले त्यसको वस्तुस्थिति बाहिर आउन नसकेको पनि प्रतिवेदनले बताएको छ । ‘रेमिट्यान्ससम्बन्धी कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्न यससम्बन्धी तथ्यांक तथा सूचनालाई डिजिटाइजेसन, प्रभावकारी व्यवस्थापन र सबैको पहुँचमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यत्ति काम गरिसकेपछि बन्ने रेमिट्यान्ससम्बन्धी नीति राम्रो र प्रभावकारी हुन सक्छ ।’ यससँगै विदेशमा रहेको नेपालीहरूलाई लक्ष्य गरी वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुका साथै उनीहरू वित्तीय प्रणालीप्रति आश्वस्त हुने वातावरण बनाउन सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सबै सरोकारवालाले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।
बिड म्यानेजमेन्टले विभिन्न ९ राष्ट्रमा लक्षित समूहसँग छलफल र १ हजार २ सय व्यक्तिसँग तथ्यांक संकलन गरेर अध्ययन गरेको बताएको छ । हाल नेपाल सरकारले ११० राष्ट्रसँग श्रम सम्झौता गरेको छ भने १७२ राष्ट्रमा नेपालीले काम गरिरहेको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

(काठमाडौं) - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो डेढ महिनामा पौने ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली बेचेको छ । गत असार मसान्तसम्म ३ अर्ब ७८ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको ४७ करोड २५ लाख युनिट बिजुली भारतलाई बेचिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले गत जेठ १९ देखि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) मा बिजुली बेच्न थालेको थियो । यद्यपि नेपालले आईईएक्समा बिजुली बेच्न पहिलो पटक अनुमति पाएको भने गत कात्तिकमा हो । गत वर्ष त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै बिजुली भारतले किनेको थियो । यस वर्ष भने ती दुई आयोजनासहित मर्स्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी र लिखुसमेत गरी कुल ३ सय ६४ मेगावाट बिजुली भारत गइरहेको छ । भारतमा बिजुली बेचिरहेका यी आयोजनामध्ये लिखु निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित हो । आईईएक्सभन्दा बाहिर भारतको बिहार राज्यलाई पनि नेपालले बिजुली बेचिरहेको छ ।
गत जेठ तेस्रो सातादेखि असार मसान्तसम्ममा नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बेच्दा प्रतियुनिट करिब ८५ पैसा सेवा शुल्क लागिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले जानकारी दिए । ‘प्रतियुनिट भारु ५३ पैसा सेवा शुल्क लागिरहेको छ । त्यसमा करिडोर चार्ज (ह्विलिङ चार्ज), पावर एक्सचेन्ज चार्ज र मध्यस्थकर्ता कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने शुल्क जस्ता सेवा शुल्क पर्छन्,’ उनले भने । कुनै एक बिन्दुबाट बेचिएको बिजुली जुन ठाउँमा पुगेर खपत हुन्छ, त्यहाँसम्म पुर्‍याउन प्रयोग हुने प्रसारण संरचनाको ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्छ । अहिले नेपालले विद्युत् बेच्दा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाहेक पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियालाई पनि यस्तो शुल्क तिरिरहेको छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट भारत गएको विद्युत् बिहार राज्यका विभिन्न ठाउँमा पुग्न पावर ग्रिड कर्पोरेसनको संरचना प्रयोग गरेका कारण यस्तो शुल्क तिर्नुपरेको हो । नेपालले भारतलाई बिजुली पठाउँदा प्रयोग हुने ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा नेपाल र भारतका दुई कम्पनीको संयुक्त स्वामित्व छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनको ह्विलिङ चार्ज नेपाल स्वामित्वको पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पीटीसीएनएल) र भारतको स्वामित्वको क्रसबोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड (सीपीटीसी) ले आआफ्नो हिस्साअनुसार पाउँछन् । यो प्रसारणलाइनभन्दा बाहिर पनि बिजुली बेच्ने हो भने अर्कैलाई शुल्क तिर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणको तर्फबाट एक्सचेन्ज बजारको सम्पूर्ण कारोबार नेपालसँगको विद्युत् व्यापारका लागि तोकिएको सम्पर्क निकाय (नोडल एजेन्सी) एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) ले गर्छ । एनभीभीएनले हरेक दिनको कारोबारसम्बन्धी विवरण प्रत्येक दिन साँझ ६ बजे प्राधिकरणलाई पठाउँछ । यसरी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्बाह गरेबापत प्राधिकरणले एनभीभीएनलाई पनि शुल्क तिर्ने गरेको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले आईईएक्सलाई पनि निश्चित शुल्क तिर्ने गरेको छ ।
अहिले नेपालले दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) को अवधारणामा आईईएक्समा बिजुली बेचिरहेको छ । यस अवधारणामा हरेक दिनको २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली खरिद–बिक्री गरिन्छ । प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० देखि मध्याह्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युत्को परिमाणसहित बोलकबोल प्रतिस्पर्धा गर्छ । विद्युत् प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’ का आधारमा बिजुलीको प्रतियुनिट बिक्री दर तय हुन्छ । प्रतिस्पर्धी दर तय भएपछि राति १२ बजेदेखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात् २४ घण्टा बिजुली निर्यात गरिन्छ ।
गत वर्ष माथिल्लो तामाकोसी, तल्लो मोदीखोला, तल्लो जोगमाई खोला र लिखु–४ लगायत जलविद्युत् आयोजना प्रसारणलाइनमा जोडिएपछि वर्षायाममा आन्तरिक माग धान्नेभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । वर्षायाममा माथिल्लो तामाकोसी र चमेलियासमेतको बिजुली पनि बेच्ने गरी नेपालले अनुमति मागे पनि भारतले त्यसको स्वीकृति दिएको छैन । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५ अर्ब र आगामी वर्षमा करिब २० अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यातको प्रक्षेपण राखेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएका बेला बिजुली व्यापारबाट त्यसलाई केही मात्रामा भए पनि भरथेग गर्न सकिने ठानिएको छ ।

(काठमाडौं) - तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण थालेको ५ वर्षमा निर्माण प्रगति २१.१८ प्रतिशत मात्र छ । सेनाले अबको दुई वर्षभित्र ७९ प्रतिशत निर्माण सक्नुपर्ने छ । तर प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी सदस्य भने दुई वर्षभित्र निर्माण सकिने कुरामा विश्वस्त हुन सकेनन् । निर्धारित समयमा काम सक्ने अवस्था नदेखिएको समिति सदस्य गणेश पहाडीले बताए ।
‘०८१ मंसिरसम्म काम सक्ने भनिएको छ । ठेक्का व्यवस्थापनको काम ०७८/७९ भित्र सकिसक्ने भनिएको थियो,’ पहाडीले भने, ‘प्याकेज नम्बर ६ र ७ को ठेक्का साउन र ८, ९ र १० प्याकेजको ठेक्का कात्तिकसम्म गरिसक्ने भनिए पनि ११ नम्बर प्याकेजको ठेक्का गर्ने छाँटकाँट छैन । कार्यतालिकाबाट भागेपछि कसरी समयमै काम सकिन्छ ?’ सुरुङ निर्माणको काम तालिकाअनुसार अगाडि नबढेको उनको दाबी छ । ‘यसको सुरु लागत अनुमान ९० अर्ब रुपैयाँ थियो, अहिले बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ,’ पहाडीले भने, ‘अझै ढिला गर्दै गयौं भने यसको लागत बढ्छ । समय धेरै खेर गइसक्यो । लागत नबढ्ने गरी गुणस्तरीय काम गर्न जरुरी छ ।’ निर्माण थालेको ५ वर्ष बित्दा फास्ट ट्र्याकको प्रगती निराशाजनक रहेको समिति सदस्य पद्मा अर्यालले बताइन् ।
‘०७४ वैशाखमा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरियो, ५ वर्ष बित्यो, कहाँ पुग्ने लक्ष्य थियो, तर कहाँ पुगियो,’ उनले सेनाको कामप्रति टिप्पणी गर्दै भनिन्, ‘सेनाको साख फास्ट ट्र्याकले धुमिल बनाउन भएन, त्यसका लागि समयमै काम सक्नुपर्छ ।’ तराईको विकासको क्षेत्रमा यो महत्त्वपूर्ण आयोजना रहेको उनको भनाइ छ । अर्का सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले पनि सेनाले काम ठगका रूपमा चिनिएका चिनियाँ ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर निर्माणमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाए । ‘सेनाले मंगाल खनिरहेको होइन, बारुदी सुरुङ बिछ्याएको पनि होइन,’ उनले भने, ‘आयोजनाको परामर्शदाताले जे भन्छ, त्यही गर्न मिल्छ । तर परामर्शदाता नै ठेकेदारसँग मिलेको हुन सक्छ ।’
नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा काम ढिलाइ गरिरहेको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई नै फेर सुरुङको ठेक्का दिनु गलत रहेको उनले बताए । ‘सामान्य काममै यस्तो छ, भोलि ठूलो काम सुरु हँदा झन् अवस्था के हुन्छ ? सेनाले कर्णाली करिडोर खन्यो भन्दैमा ऊ अनुभवी छ भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘फास्ट ट्र्याक नेपालको विकासको एउटा मोडल हो । त्यसैले निर्माणलाई हल्का रूपमा लिनुभएन ।’
फस्ट ट्र्याकमा नियम, कानुन र परिधिभित्र रहेर काम गर्नेमा पटकपटक समितिले प्रश्न उठाउनुपर्ने स्थिति आएको समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काको भनाइ छ । ‘यसतर्फ आयोजनाको ध्यान जान जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘यही कुरामा फेरि छलफल गर्न नपरोस् ।’
आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले भने काम नगरेपछि निर्माण कम्पनीलाई गत जेठमा २२ दिन निलम्बन गरिएको दाबी गरे । ‘काम नभएपछि निर्माण कम्पनीका दुईवटा टिम लिडर फेरिसकेका छौं । अहिले तेस्रो टिम लिडर आएपछि काम अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘परामर्शदाता कोरियन र निर्माण व्यवसायी चिनियाँ परे । एकअर्काको कुरा नमिलेपछि केही समयका लागि काम रोकेका थियौं ।’ रोकेको समयपछि फेरि नथपिने उनको दाबी छ । ‘हामीले अहिले नै आयोजनाको काम सक्दैनौं भनेर समय बढाउनतिर लाग्यौं भने कामको गति नबढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तोकिएकै समयमै सक्ने गरी नै काम गरेका छौं ।’
प्रस्थान विन्दु ललितपुरको खोकनालाई ११ नम्बर प्याकेजमा राखिए पनि उक्त स्थानको जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएको रक्षा सचिव किरणराज शर्माले बताए । ‘आयोजना सुरुको स्टेजमा छ, खोकनाको जग्गा प्राप्तिका लागि समितिबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जग्गा प्राप्तिमा थप जटिलता नआईकन समाधान गर्ने प्रयास भए समयमै काम सक्छौं ।’ ११ वटा प्याकेजमध्ये ६ र ७ नम्बर प्याकेजको ठेक्का टुंगिने प्रक्रियामा छ । ८, ९ र १० नम्बर प्याकेजको ठेक्का हुने सुरसार अझै छैन । ११ नम्बर प्याकेज खोकनामा पर्ने भएकाले त्यो खण्डको जग्गा अहिलेसम्म प्राप्ति नभएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना सुरु भएयता अहिलेसम्म ३७ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
यसैबीच समितिले सेनालाई फास्ट ट्र्याकको आगामी आर्थिक वर्षको ठोस कार्यतालिका उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । आयोजनाको कार्यतालिकाबमोजिम हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापनका काम हुन नसकिरहेकाले आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने विषयमा समिति विश्वस्त हुने अवस्था नदेखिएको जनाइएको छ । कार्यतालिका यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनालाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

(काठमाडौं) - भुसुना, साङ्ला, मुसा, लामखुट्टे, उपियाँ, धमिरा, झिँगाजस्ता किराफट्यांग्रा मार्न मानिसले टन्नै खर्च गर्ने गरेका छन् । औषधि, विद्युतीय ब्याट र विष किन्नेको संख्या अत्यधिक देखेपछि वसुन्धराका विद्यानन्द झाले सन् २०१२ मा किट नियन्त्रण र सफाइ सेवा प्रदान गर्न आइडिया निकाले । तर यसलाई कसरी व्यावसायिक रूप दिने भन्नेमा उनलाई अलमल भयो ।
‘कम्पनी कसरी दर्ता गरिन्छ वा कम्पनीले कसरी काम गर्छ भन्नेबारे जानकारी नै थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘पेस्ट कस्ट्रोल सर्भिस दिँदै गएपछि मान्छेहरूले बिल माग्न थाले । बिल बनाउन कम्पनी चाहियो । कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया थाहा थिएन ।’ वकिलको सल्लाह लिएर सन् २०१६ मा ‘अरेन्ज बल प्रालि’ दर्ता गरेको उनले बताए । ‘त्यो बेला इन्क्युबेटर वा मेन्टर भेटेको भए मलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो,’ सोमबार आयोजित ‘नेपाल्स फर्स्ट कन्फेरेन्स अन इस्टाब्लिसिङ बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर, २०२२’ कार्यक्रममा विद्यानन्दले भने, ‘मेरो परिवारको टाढा–टाढाका सदस्यले समेत व्यवसाय गरेका थिएनन् । त्यसकारण मलाई व्यवसाय गर्ने तरिका थाहा थिएन ।’ सन् २०१७ मा एक इन्नोभेसन हबमा सहभागी भएपछि आफूलाई धेरै ज्ञान प्राप्त भएको उनको अनुभव छ ।
विद्यानन्दजस्ता युवा उद्यमी र उनीहरूको व्यवसाय वा व्यावसायिक परियोजनालाई माथि उठाउन कन्फेरेन्स अन इस्टाब्लिसिङ बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर कार्यक्रममा सरकार, सरोकारवाला संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्मेलनमा पम नेदरल्यान्ड्स र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच स्टार्टअप र नवप्रवर्तलाई मजबुत बनाउनेसम्बन्धी सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरिएको थियो ।
नवप्रवर्तनका क्षेत्रका काम गर्ने हरेकलाई सरकारले सघाउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए । ‘देशमा अहिले औद्योगिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘उद्योग र उद्यमीहरूलाई बढीभन्दा बढी क्रियाशील बनाउन जरुरी छ ता कि राष्ट्रिय उत्पादन र समृद्धि बढ्न सकोस् ।’ यसका लागि सरकारले उद्यम र उद्यमीलाई संरक्षण गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
देशका उद्यम र उद्यमीलाई सहयोग गर्न सरकारले सातवटै प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्न लागेको उद्योग मन्त्रालयका सचिव नायारायणप्रसाद दुवाडीले बताए । स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्ड, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता पहलबारे उनले बताए । सरकारले सातवटै प्रदेशमा स्थापना गर्ने भनेको इन्क्युबेसन सेन्टरका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रतिबद्धता जनाए ।
महासंघ आफैंले पनि साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) र नवप्रर्तन (स्टार्टअप) को प्रवर्द्धनका लागि फिप्टी बिजनेसेज फिट्फी मेन्टरर्स (५० वटा व्यवसाय र ५० जना परामर्शदाता) अभियान चलाइरहेको छ ।

काठमाडौं (कास)– विराटनगरमा पाँचतारे होटल र्‍याडिसन खुल्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चेन र्‍याडिसन होटल ग्रुप र सेञ्चुरियन होटलबीच यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । काठमाडौंको होटल र्‍याडिसनमा सम्पन्न समझदारीपत्रमा सेञ्चुरी ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड र र्‍याडिसन होटल ग्रुप, साउथ एसियाका प्रबन्ध निर्देशक जुविन साजेनाले हस्ताक्षर गरे ।
१ सय ४० कोठाको होटलमा स्विमिङ पुल, जिम, स्पा, १० हजार स्वायर फिटको विशेष प्रकारको रेस्टुराँ तथा ब्यांक्वेट र क्यासिनो पनि हुने जनाइएको छ । सन् २०२४ को जनवरीबाट होटल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ । नेपालको औद्योगिक राजधानीका रूपमा चिनिने विराटनगरमा पाँचतारे होटल खुल्दा त्यस क्षेत्रका व्यवसायी र देश विदेशबाट आउने पर्यटक लाभान्वित हुने अध्यक्ष दुगडको भनाइ छ । ‘प्रदेश १ भ्रमणमा आउने पर्यटक र यस क्षेत्रका मानिसलाई उच्चस्तरको सेवा दिने योजनासाथ हामीले काम अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा विश्वप्रसिद्ध चेन होटल र्‍याडिसनलाई भित्र्याउन पाउँदा हामी उत्साहित छौं,’ दुगडले भने ।
विराटनगर एयरपोर्टबाट ४.२ किमि, जोगबनी रेलवे स्टेसनबाट १५ मिनेटको दूरी र भारतको सीमाबाट जम्मा ८.६ किमि दूरीमा रहेको होटलमा आउन भारतीय पर्यटक तथा व्यवसायीहरूका लागि पनि सहज भएको बताइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– आगामी भदौ ७ देखि हुने भनिएको नाडा अटो एक्स्पो २०२२ स्थगन भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भदौ १२ सम्म हुने भनिएको नाडा अटो एक्स्पो सरकारले कार, जिप र भ्यानको आयातलगायतमा लगाएको प्रतिबन्ध कायमै रहेकाले बाध्य भएर एक्स्पो स्थगन गर्नुपरेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ । १५० सीसीभन्दा माथिका दुईपांग्रे सवारी आयातमा समेत थप प्रतिबन्ध लगाएपछि एक्स्पो गर्नबाट पछि हट्नुपरेको नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– बैंकिङ क्षेत्रको उत्कृष्ट वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन २०२१ अवार्डबाट सिद्धार्थ बैंक सम्मानित भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) ले आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाको वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका लागि उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो । काठमाडौंको एभरेस्ट होटलमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्याल र आईक्यानका अध्यक्ष युद्धराज ओलीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेललाई उक्त अवार्ड हस्तान्तरण गरे । अवार्डले बैंकलाई आगामी दिनमा अझ बढी परिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न हौसला मिलेको बैंकको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– सानिमा बैंकले ग्राहकका लागि भिडियो केवाईसी सेवा सुरु गरेको छ । गैरआवासीय तथा नेपाली मूलका व्यक्तिले विदेशबाटै अनलाइन खाता खोलेर भिडियो केवाईसी गरी आफ्नो खाता सुरु गर्न सक्नेछन् । यसले ग्राहकलाई आफ्नो खाता सुरु गर्न बैंकसम्म आउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त मिल्नेछ । यस सुविधामार्फत ग्राहकले सानिमा बैंकको कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरी खाता खोल्दा गर्नुपर्ने अनिवार्य काम कागजात प्रमाणीकरण, हस्ताक्षर प्रमाणीकरण सरल तरिकाले गर्न सक्ने पनि बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– एफवान सफ्ट ग्रुपको प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) मा सोहम ढकाल नियुक्त भएका छन् । उद्यमीका रूपमा चर्चित ढकाललाई एफवान ग्रुपको सञ्चालक समितिको बैठकले नियुक्त गरेको हो । अमेरिकाको ओराकल सर्नर कर्पोरेसनबाट आफ्नो करिअर सुरु गरेका ढकालले साना किसान सहकारीलाई सफ्टवेयर उपलब्ध गराउनेदेखि विभिन्न किसिमका सफ्टवेयर निर्माण गरेका छन् । यसअघि भायानेटको प्रमुख सञ्चालन अधिकृतका रूपमा समेत कार्यरत ढकालले कम्प्युटर विज्ञान र गणितमा स्नातक गरेका छन् ।

एजेन्सीहरू (यांगुन) - निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी डेढ वर्षअघि शासनसत्ता हातमा लिएको म्यान्मारको सैनिक सरकार झmन् त्रूर बन्दै गएको छ । सैन्य ‘कु’ यता गरिएको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी सयौंको ज्यान लिएको सैनिक सरकारले पूर्वसांसदसहित ४ जना लोकतन्त्रवादी नेतालाई सोमबार मृत्युदण्ड दिएको छ । म्यान्मारमा करिब तीन दशकपछिको यो पहिलो मृत्युदण्ड भएको बताइएको छ ।
पूर्वसांसद फ्यो जेया थअ र अधिकारकर्मी को जिम्मीलाई आतंकवादी गतिविधि गरेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, मृत्युदण्ड दिइएकामा ह्ला म्यो आङ र आङ थुरा जअ छन् ।
म्यान्मारको अदालतले गत जुनमा उनीहरूलाई मृत्युदण्डको घोषणा गरेको थियो । उक्त कदमको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेका थिए । बन्द इजलासमा अन्यायपूर्ण र अपारदर्शी सुनुवाइ गरी उनीहरूलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको भन्दै मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले आलोचना गरेका थिए ।
इन्सेन कारागारमा सोमबार जम्मा भएका मृत्युदण्ड सुनाइएकाका आफन्तले उनीहरूको अवस्था सूचना खोजिरहेका थिए । जेया थअकी आमाले आफूलाई छोरालाई कहिले मृत्युदण्ड दिइने भन्नेबारे केही जानकारी नदिइएको बताइन् । जसका कारण आफूले परम्पराअनुसार छोराको अन्तिम संस्कारका लागि तयारीसमेत गर्न नपाएको बताइन् ।
‘शुक्रबार अनलाइनमार्फत कुराकानी गर्दा मेरो छोरा निकै स्वस्थ्य र हसमुख देखिएको थियो । उसले आफ्नो चस्मा, शब्दकोश र केही पैसा मगाएपछि आज मात्र मैले ल्याइदिएकी थिएँ,’ खिन विन मेले भनिन्, ‘उनीहरूले मेरो छोरालाई मार्लान् भन्ने सोचेकी पनि
थिइनँ । मलाई छोरा छैन भन्ने विश्वास नै लागेको छैन ।’
त्यसैगरी, को जिम्मीकी बहिनीले पनि आफूहरूले दिदीको शव नपाएको बताइन् । मृत्युदण्ड दिइएकाका परिवारजनले उनीहरूको सूचनाबारे जानकारी माग्दै आवेदन दिएका छन् । म्यान्मारको सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘ग्लोबल न्युज लाइट अफ म्यान्मार’ ले ‘क्रूर र अमानवीय आतंकवादी कार्य गरेको तथा त्यस्तो कार्यका लागि प्रबन्ध मिलाएको र निर्देशन दिएका कारण चार जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको’ जनाएको छ । उक्त सञ्चारमाध्यमले उनीहरूलाई प्रतिआतंकवाद कानुनअनुसार मुद्दा चलाइएको जनाए पनि कहाँ र कहिले मृत्युदण्ड दिइयो भन्नेबार केही उल्लेख गरेको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार यसअघि म्यान्मारमा सन् १९८८ मा झुन्डाएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले मृत्युदण्ड दिने कार्यको भर्त्सना गरेका छन् । उनले त्यस्तो कार्य ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षासम्बन्धी अधिकारको निर्मम हनन भएको’ बताएका छन् ।
सैन्य ‘कु’ को विरोधमा गठन गरिएको छाया सरकारले मृत्युदण्डको निन्दा गरेको छ । लोकतन्त्रवादी, विद्रोही समूहका प्रतिनिधि र एनएलडीका सदस्य संलग्न छाया सरकारले ‘अन्याय र अत्याचार गर्ने हत्यारा जुन्टा (सैनिक) सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले’ सजाय दिनुपर्ने बताएको छ ।
म्यान्मारको सेनाले सन् २०२१ मा देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो । लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सूची नेतृत्वको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सेनाले गत फेब्रुअरीमा सत्ता हातमा लिएको थियो ।
सैन्य ‘कु’ पछि म्यान्मारमा देशव्यापी प्रदर्शन चर्किएको थियो । तर प्रदर्शन दमन गर्न सेनाले अत्यधिक बल प्रयोग गरेपछि सयौं प्रदर्शनकारी, अधिकारकर्मी तथा पत्रकारको ज्यान गएको थियो । घटनापछि विश्व समुदायले सैनिक सरकारविरुद्ध कदमहरू चालेका छन् ।
सैनिक ‘कु’ यता सूचीलाई नजरबन्दमा राखिएको छ । सरकारले उनीविरुद्ध लगाएका भ्रष्टाचारलगायतका आरोपमा दोषी
ठहरिए उनलाई १ सय ५० वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्छ ।
गत सन् २०२१ को फेब्रुअरीयता म्यान्मारको सेनाले २ हजार १ सय १४ जनाको हत्या गरेको र करिब १५ हजार जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । मृत्युदण्ड दिइएकामध्ये ५३ वर्षीय को जिम्मी म्यान्मारमा सन् १९८८ मा सैनिक सरकारविरुद्धको विद्रोहका बेला सक्रिय ‘८८–जेनेरेसन विद्यार्थी समूह’ का मुख्य सदस्य हुन् । उनकी श्रीमती निलार थेइनले पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हुन् । सन् २००७ मा भिक्षुहरूको नेतृत्वमा
गरिएको सरकारविरोधी प्रदर्शनमा
जिम्मी र उनकी पत्नीले १९८८ का सक्रिय कार्यकर्ता र प्रदर्शनकारीलाई परिचालन
गरेका थिए ।
सन् २०१२ मा रिहा हुनुअघि जिम्मीले विभिन्न समय कारावास सजाय काटेका थिए । पछिल्लो पटक सैनिक सरकारले हातहतियार लुकाएर राखेको अभियोगमा गत अक्टोबरमा पक्राउ गरेको थियो ।
४१ वर्षका फ्यो जेया थअ हिप–हप गायकबाट नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका सांसद बनेका थिए । उनको ‘एसिड’ ब्यान्डले म्यान्मारमै पहिलोपटक हिपहप गीतको एल्बम निकालेको थियो । उनले आफ्ना गीतमार्फत सैनिक सरकारको आलोचना गर्ने गर्थे ।
राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै आङ सान सूचीको निकै निकट बन्न पुगेका थअ विश्व नेताहरूसँग सुकीले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा सहभागी हुने गरेका थिए । उनलाई आतंकवादी क्रियाकलाप गरेको आरोपमा गत नोभेम्बरमा पक्राउ गरिएको हो । मृत्युदण्डको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेका थअ र जिम्मीले जुन महिनामा मुद्दा हारेका थिए ।
मृत्युदण्ड दिइएका अन्य दुई जनाबारे भने खासै जानकारी नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । ती दुई जनाले सेनाको जासुस बताएकी एक महिलाको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो ।

(लन्डन) - बेलायतको सत्तारूढ कन्जरभेटिभ दलको नयाँ नेता चुन्न ५ चरणको मतदानपछि अन्तिम दुईमा आइपुगेका छन् ऋषि सुनाक र लिज ट्रस ।
नयाँ नेता नै देशको प्रधानमन्त्री हुने भएकाले अब वर्तमान प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई कसले प्रतिस्थापन गर्ला भन्ने चासो बेलायती राजनीतिमा बढेको छ । तर त्यसको निर्णय भने कन्जरभेटिभ दलका सदस्यहरूको हातमा छ । करिब १ लाख ६०
हजार सदस्यले मतदान गरेर एक जनालाई पार्टी नेतासँगै प्रधानमन्त्रीको अभिभारा दिनेछन् ।
पार्टीका ३ सय ५८ सांसदद्वारा बुधबार गरिएको पाँचौं चरणको मतदानमा सबैभन्दा थोरै मत पाउने पेनी मोर्डन्ट बाहिरिएसँगै पहिलो र दोस्रो स्थानका सुनाक र ट्रस अब पार्टीका सदस्यहरूले भोट गर्ने
अन्तिम राउन्ड प्रवेश गरेका छन् । सुनाक निवर्तमान अर्थमन्त्री र ट्रस विदेशमन्त्री हुन् ।
पछिल्लो चरणको मतदानमा सुनाकले यसअघिका सबै चरणमा जस्तै सर्वाधिक मत प्राप्त गरेका थिए । सुनाकले १ सय ३७ मत पाएर पहिलो स्थानमा रहँदा दोस्रो बढी मत पाउने ट्रसले १ सय १३ मत पाइन् । १ सय ५ मत पाएकी पेनी मोर्डन्ट प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएकी छन् ।
यसअघिका चारवटै चरणमा दोस्रो स्थान ओगट्न सफल मोर्डन्टलाई अन्तिम राउन्डमा पछि पार्दै ट्रसले फाइनल दुईमा आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएकी हुन् । अन्तिम दुईमा पर्न सफल ऋषि सुनाक र लिज ट्रसमध्ये पार्टीका बढी सदस्यहरूको रोजाइमा पर्ने उम्मेदवार आगामी सेप्टेम्बर ५ मा कन्जरभेटिभ पार्टीको नेता घोषणा हुनेछन् । कन्जरभेटिभ पार्टीले आगामी अगस्ट १ देखि ५ सम्म सम्पूर्ण सदस्यहरूसम्म मतपत्र पुर्‍याइने र सेप्टेम्बर २ को साँझ ५ बजेसम्म प्राप्त हुने जनाएको छ ।
पार्टी सदस्यहरूले पोस्टल माध्यमका साथै अनलाइन भोटिङमार्फत पनि मत व्यक्त गर्न सक्नेछन् । सुनाकलाई पहिलो महिला प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरका कोषाध्यक्ष लर्ड ल्यामन्ट, पूर्वउपप्रधानमन्त्री डोमिनिक राव, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री जेरेमी हन्ट, यातायातमन्त्री ग्रान्ट स्याप्स्, सांसद रेमन चिस्ती, कन्जरभेटिभ पार्टी पूर्वअध्यक्ष ओलिभर डोडेनजस्ता प्रभावशाली नेताले साथ दिएका छन् भने ट्रसको अभियानमा ब्रेक्जिट मन्त्री ज्याकोव रिस मोग, संस्कृतिमन्त्री नदिन डोरिस, व्यापारमन्त्री क्वासी क्वारटेङ, टोरीका पूर्वलिडर इयान डंकन स्मिथ, यस पटककै पार्टी दौडमा बाहिरिएकी एटोर्नी जनरल सुयला ब्रेभरम्यान, साइमन क्लार्कलगायतले समर्थन गरेका छन् ।
४२ वर्षीय सुनाक सांसदहरूबीच लोकप्रिय भए पनि पार्टी सदस्यहरूमाझ भने ४६ वर्षीया ट्रसले विश्वास जित्ने कतिपय सर्वेक्षणले देखाएका छन् ।
यूगोभको सर्वेक्षणमा कन्जरभेटिभ सदस्यहरूमाझ ट्रस ६२ प्रतिशतसहित निकै अगाडि देखिएकी छन् भने सुनाकको जम्मा ३८ प्रतिशत मत छ । बुकिज (सट्टेबाज) हरूले पनि लिजलाई फेभरेट बनाएका छन् ।
दुई प्रतिस्पर्धी मतदाता आकर्षित गर्न अब केही साता विभिन्न बहसमा सहभागी हुनेछन् । उनीहरूबीच बीबीसीमा २५ जुलाई र स्काई न्युजमा ४ अगस्टमा बहस तय भएको छ ।

कसको एजेन्डा के ?
सुनाकले कर्पोरेसन करको दायरा १९ बाट २५ प्रतिशत पुर्‍याउने, बन्दरगाह रहेको स्थानमा व्यापारिक केन्द्र बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनःसंरचना, स्वास्थ सेवामा थप लगानी, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आएपछि सन् २०२४ को अन्तमा
कर कटाउनेलगायत एजेन्डा अघि सारेका छन् ।
शनिबार पार्टी सदस्यहरूमाझ आफ्नो अभियान सुरु गर्दै सुनाकले प्रतिपक्षी लेबरलाई आउँदो चुनावमा पराजित गर्न सक्ने, युनियनको रक्षा र ब्रेक्जिट सुरक्षित राख्न सक्ने आफू एकमात्र सक्षम उम्मेदवार भएको दाबी गरेका थिए ।
उता, ट्रसले भने ३० अर्ब पाउन्ड बराबरको कर तुरुन्त कम गरी जनजीविका सहज पार्ने, ब्रेक्जिटमा भइरहेको उत्तरी आयरल्यान्डको झमेला अन्त्य गर्ने र कर्पोरेसन कर वृद्धिले लगानी कम र रोजगारी घट्ने हुंदा कर कटाउन आवश्यक भएको जिकिर गरेकी छन् । १.५ प्रतिशत एनआई र इनर्जी कर पनि घटाउने उनको योजना छ । ट्रसले आगामी निर्वाचनका लागि आर्थिक विषय
प्रमुख मुद्दा हुने भन्दै बेलायत करको सवालमा गलत दिशामा गइरहेको बताएकी छन् ।
बेलायतको युनिभर्सिटी अफ द वेष्ट अफ इंग्ल्यान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सहप्राध्यापक डा. बुद्धि पाठक सुनाकको एजेण्डाले अर्थतन्त्रमा तत्कालभन्दा दीर्घकालीन रूपमा राम्रो गर्ने बताउँछन् । ट्रसले अघि सारेका एजेन्डाप्रति अर्थशास्त्रीहरू विरोधमा रहेका जनाउँदै पाठकले उनको एजेन्डाले बेलायती अर्थतन्त्रमा एक वर्षमा ३६ बिलियन पाउन्ड डिफिसिट हुने बताए । ‘तर लिजको पोलिसीले कष्ट अफ लिभिङ समस्या सम्बोधन र आउँदो चुनावमा कन्जरभेटिभ पार्टीलाई लेबरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुने भएकाले उनी सदस्यहरूमाझ लोकप्रिय देखिन्छिन्,’ पाठकको बुझाइ छ ।
पाठकका भनाइमा दुईमध्ये जो प्रधानमन्त्री भए पनि उनीहरूको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । खस्कँदो अर्थतन्त्र सुधार, युरोपसँगको सम्बन्ध सुदृढ, आप्रवासी समस्या समाधान, रुस युक्रेन युद्धका कारण देखिएको उर्जा संकट अन्त्य तथा स्कटल्यान्डले अलग हुन फेरि जनमत संग्रह गर्न माग गरेकाले त्यो रोक्न त्यति सहज भने छैन ।

स्याक्रेम्यान्टो (एजेन्सी)– क्यालिफोर्नियाको योसेमाइट राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकै शुक्रबारदेखि फैलिएको डढेलो अनियन्त्रित बन्दै गएपछि हजारौं विस्थापित भएका छन् । क्यालिफोर्नियाको वन तथा अग्नि संरक्षण विभाग (क्याल फायर) का अनुसार ओक फायर नाम दिइएको डढेलोका कारण विस्थापित हुनेको संख्या ६ हजार नाघेको छ । डढेलो निभाउन १७ हेलिकोप्टरसहित २ हजारभन्दा बढी अग्नि नियन्त्रक खटाइएको क्याल फायरले जनाएको छ ।
अमेरिकी अधिकारीले सोमबार साँझसम्ममा डढेलो करिब ५ हजार ७ सय ५० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रमा फैलिइसकेको छ । क्याल फायरका अनुसार ‘अत्यधिक खडेरीका कारण जमिनमा चिसोपना घटेको र डढेलो फैलिने जोखिम थप बढिरहेको छ । अधिकारीहरूले डढेलोलाई ‘निकै खतरनाक’ को सूचीमा राखेर चेतावनी जारी गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएका अग्नि नियन्त्रक तथा उद्धारकर्ताहरू जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्न र संरचनाको सुरक्षा गर्न खटिएका जनाइएको छ । डढेलोले दुई दर्जन भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

अस्ट्रेलिया (कास)– अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत कैलाशराज पोखरेलले अस्ट्रेलियाका गभर्नर जनरल डेभिड हर्लीलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् ।
क्यानबेरास्थित दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्यानबेरास्थित गभर्नर हाउसमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा पोखरेलले हर्लीसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएको जनाएको छ । कार्यक्रममा गभर्नर जनलर हर्लीले नेपाल र अस्ट्रेलियाको द्विदेशीय सम्बन्ध लामो रहेको स्मरण गर्दै पोखरेलको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिए । हर्लीले नेपाल अस्ट्रेलियाबीचको सम्बन्ध विश्वास, समझदारी र सहकार्यका कारण अझ सुमधुर र गाढा बनेकामा खुसी व्यक्त गरेको दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राजदूत पोखरेलले नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट पठाइएको सन्देश गभर्नर जनरललाई सुनाएका थिए । पोखरेललाई गार्ड अफ अनरसहित सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा अस्ट्रेलियाली सरकारका तर्फबाट वैदेशिक विभागका अधिकारीका साथै चिफ अफ प्रोटोकलको समेत सहभागिता रहेको थियो भने नेपाली टोलीका तर्फबाट दूतावासका अधिकारी सहभागी थिए । नेपाल सरकारका तर्फबाट राजदूत नियुक्ति भएलगत्तै पोखरेल करिब एक साताअघि अस्ट्रेलिया आएका हुन् ।

(काठमाडौं) - नेपाली फुटबलले लामो समयपछि त्यस्तो खेल सोमबार देख्न पाएको छ, जसमा नेपाल प्रतिद्वन्द्वीमाथि पूर्णतः हाबी रह्यो । यो यस्तो खेल रह्यो, जसलाई हेरेपछि भविष्यमा नेपाली राष्ट्रिय टिमलाई लिएर धेरै चिन्ता पनि गरिरहनुपर्ने छैन ।
भलै, यो खेल उमेर समूहको थियो । त्यो पनि सुरुआती खेलमात्र थियो । भारतको भुवनेश्वरस्थित कलिंग रंगशालामा सुरु यू–२० साफ च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले माल्दिभ्समाथि यति मीठो जित निकालेको हो ।
प्रतियोगिताको तयारी सुरु भएदेखि नेपाली टिमका प्रशिक्षक मेघराज केसीले बारम्बार दोहोर्‍याएर एउटै दाबी गरिरहेका थिए, नेपाल उपाधिका लागि दाबेदार हो । माल्दिभ्समाथिको यो जितले उनको त्यो दाबीलाई ठोस आधार भने दिएको छ । माल्दिभ्समाथिको सानदार जितपछि उनले भनेका छन्, ‘हामीले यो प्रतियोगिताका लागि भनेर कठिन मिहिनेत गरेका छौं, त्यसैले हामी यो जित निकाल्न सफल रह्यौं ।’
आफ्नो जन्मदिन मनाइरहेका आयुश घलानको नेतृत्वमा उत्रेको यू–२० टिमको यो जितले धेरै हदसम्म पछिल्लो साफ च्याम्पियनसपलाई पनि सम्झाएको छ, जतिबेला नेपालले माल्दिभ्सलाई उसकै घरमा हराएको थियो । संयोग कस्तो भने उक्त प्रतियोगितामा नेपालको दोस्रो खेल श्रीलंकाविरुद्ध थियो । यसपल्ट भुवनेश्वरमा पनि यू–२० टिमले आफ्नो दोस्रो खेलमा बुधबार श्रीलंकाकै सामना गर्नेछ । त्यसमा पनि जित निकाल्ने हो भने नेपालको फाइनल यात्रा अझ सुगम हुनेछ ।
माल्दिभ्सका प्रशिक्षक अहमद सइकरले जितका लागि नेपाली टिमलाई बधाई दिए र माने, आफ्नो टिमभन्दा नेपाल धेरै अगाडि छ । उनले भने, ‘हाम्रा खेलाडीले पनि सक्दो प्रयास गरेका हुन्, तर आजको दिन हाम्रो रहेन । हारको मुख्य कारण हाम्रो तुलनामा नेपाली टिम बलियो रहनु नै हो । पक्कै पनि हाम्रो टिममा सुधार आवश्यक छ । अबका खेलमा तिनै कमजोरी सुधार्ने प्रयास गर्नेछौं । हाम्रो अर्को खेल बंगलादेशविरुद्ध छ र हामी अब त्यसको तयारीमा जुट्ने छौं ।’

दुई सुन्दर गोल
माल्दिभ्सविरुद्ध प्राप्त जितमात्र सुन्दर थिएन । नेपालले गरेको सुरुआती दुई गोल पनि आफैंमा उत्कृष्ट रह्यो । त्यसमध्ये पहिलो गोल दीपेश गुरुङको नाममा रह्यो । आयुशको सुरुआती फ्रि–किक प्रहार माल्दिभ्सका गोलरक्षक सैहन अलीले रोके पनि त्यसमै निस्केको बलमा दीपेशले २५ यार्डबाट शक्तिशाली प्रहार गर्दै गोल गरे । उनको प्रहार यति धेरै सटिक थियो भने त्यसमा अलीले निर्णायक प्रतिक्रिया नै दिन सकेनन् ।
दोस्रो गोल सुगम सुवालले ५८ औं मिनेटमा गरे । उनले आफूलाई प्राप्त थ्रु बलमा माल्दिभ्सका गोलरक्षकलाई मीठो ढंगले बिट गरे र बललाई केही हल्का घुमाउरो बाटो दिएर पोस्टको दिशा दिए । यो पनि उत्तिकै अब्बल दर्जाको गोल रह्यो । तेस्रो गोल कृतिशरत्न छुन्जुले ६२ औं मिनेटमा गरेका थिए । यो पेनाल्टीबाट सम्भव भएको हो । आयुशलाई पेनाल्टी एरियामा फाउल गरेपछि नेपालले पेनाल्टी पाएको थियो । यसमा कृतिशरत्नको प्रहार निकै परिपक्व र जिम्मेवारीले भरिएको थियो ।
नेपालका लागि चौथो गोल इन्ज्युरी समयमा मनग्य नकर्मीले गरे । सायद उनी केही भाग्यमानी रहे र आफ्नो नाममा पनि गोल लेखाउन सफल रहे । पूरा खेल अवधिमा नेपालले थप केही उत्कृष्ट आक्रमण बुनेको थियो । पहिलो गोल खानअगाडि माल्दिभ्सले केही अवसर सिर्जना गरे पनि त्यसलाई खेलको बाँकी समय कायम राख्न सकेन ।
सोमबारकै अर्को खेलमा बंगलादेशले श्रीलंकालाई १–० ले हरायो । त्यसमा इस्लामले ७१ औं मिनेटमा निर्णायक
गोल गरे ।
यी नतिजापछि राउन्ड रोबिनको आधारमा सुरु भएको प्रतियोगितामा नेपालले सुरुआती अंक तालिकामा अग्रता लिएको छ । नेपालको ३ अंक भएको छ भने बंगलादेश समान ३ अंकमा दोस्रो स्थानमा रह्यो । मंगलबार प्रतियोगितामा विश्राम छ । बुधबार पहिलो खेलमा बंगलादेशले आयोजक भारतको सामना गर्नेछ । अर्को खेलमा नेपालमाथि श्रीलंकाले चुनौती तेर्स्याउने छ । यी दुई खेलको नतिजाले धेरै हदसम्म फाइनल पुग्ने टिमको संकेत गर्न सक्ने छ ।

(काठमाडौं) - झन्डै दुई महिनाअघि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अमेरिका पुग्नु एउटा संयोगमात्र थिएन । विश्व क्रिकेट लिग २ मा अमेरिका र ओमानसम्मिलित शृंखला हुनुअघि तयारीका लागि नेपाली टोली १० दिन अगाडि अमेरिका उडेको थियो ।
नेपालका पूर्वखेलाडी र सरोकारबालाहरू समावेश नेपाली अल स्टार्सले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अमेरिका पुग्दाको व्यवस्थापन गर्दै नेपाली अल स्टार्स र ह्युस्टन हरिकनसँग अभ्यास खेल खेलाएको थियो । ह्युस्टनमा १० दिनको अवधिमा लागेको होटलबाहेक सबै खर्च नेपाली अल स्टार्सले बेहोरेको थियो ।
त्यही अल स्टार्सले अहिले नेपाल टी–२० लिगका ६ मध्ये एउटा फ्रेन्चाइज टोली लिएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग साझेदार गर्दै सेप्टेम्बर २४ देखि अक्टोबर २२ सम्म आयोजना गर्ने नेपाल टी–२० लिगमा लुम्बिनी अल स्टार्सको स्वामित्व अल स्टार्स ड्यालस अमेरिकाले लिएको छ ।
सञ्जय शर्मा, आशिक लामा, वरदान चालिसे र उत्सव सिग्देल अल स्टार्सका मालिक हुन् । त्यसमा शर्माले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी निभाएका छन् । ‘फ्रेन्चाइज टिम लिनका लागि क्यानले जुन प्रस्ताव गर्‍यो, त्यो हाम्रा लागि ठूलो सम्मान र अवसर हो,’ शर्माले भने । नेपाल टी–२० लिगमा आफ्नो टोलीबारेमा जनाउने लुम्बिनी अल स्टार्स पहिलो टोली हो । नेपालको अमेरिका भ्रमणकाक्रममा क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह र क्रिकेट म्यानेजर विनोद दास पनि रहेका थिए । उनीहरूले नै अल स्टार्स टोलीलाई नेपाल टी–२० लिगबारे बताउँदै यसको फ्रेन्चाइज लिन अनुरोध गरेका थिए । क्यान टोलीको प्रस्तावमा आफूहरू निकै सकारात्मक बनेको शर्मा जनाउँछन् ।
नेपाली अल स्टार्सको नाममा यो टोलीले अमेरिकामा विभिन्न प्रतियोगिता खेल्दै आएको छ । यसबाट दुई नेपाली खेलाडी वसन्त रेग्मी र पृथु बाँस्कोटासहित इन्डियन
प्रिमियर लिग क्रिकेट खेलेका विपुल शर्मा, उदय कौल, क्यानडाका नितिश कुमार, पाकिस्तानका मोहम्मद इल्याज, दक्षिण अफ्रिकाका एन्ड्री गोउज, मार्टी केइनले नेपालविरुद्ध खेलेका थिए ।
‘हामीले अमेरिकामा जसरी नेपाली अल स्टार्स बनाएर विभिन्न प्रतियोगिता खेलिरहेका छौं, लुम्बिनी अल स्टार्स त्यो यसको निरन्तरता हो,’ सोमबार लुम्बिनीको लोगो सार्वजनिक गरेपछि शर्माले भने, ‘अमेरिकामा क्रिकेटको आधारभूत तह बनाइसकेको भएर आज हामीले नेपाल टी–२० लिग लिने आँट गरेका हौं । त्यो नभएको हामी टिम लिन पनि सक्दौंनथ्यो होला । नेपालमा पनि क्रिकेट सुरु गर्न पाउँदा हामी खुसी छौं ।’
‘अमेरिकाको क्रिकेट एउटा अर्को स्तरमा पुगेको महसुस गरेका छौं । माइनर लिग क्रिकेट अहिले भइरहेको छ । मेजर लिग पनि भइरहेको छ । अमेरिकामा पनि हाम्रो लक्ष्य त्यहाँ पुग्ने हो,’ शर्माले अमेरिकामा खेलिरहेका विदेशी खेलाडीहरू नै ल्याउने संकेत गरे ।
नेपाल टी–२० लिगको विस्तृत विवरण अझै आउन बाँकी छ । तर यसपालि ड्राफ्टबाट खेलाडी लिने बताइएको छ । नेपालमा यसअघि भएका सबै फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता अक्सनबाट खेलाडी लिइएको थियो । ‘नेपाल टी–२० लिगको प्रारुपबारेमा हामीले अझै थाहा पाउन बाँकी छ, तर हाम्रो तयारी जारी छ । ड्राफ्ट लगायतका विषय कामहरू भइरहेकाले होला हामीले जानकारी पाउन बाँकी नै छ । यही संरचनाअनुसार हामी काम गर्छौं,’ अल स्टार्सका अर्का मालिक लामाले भने । नेपाल टी–२० लिगका लागि कति खर्च लाग्ने ड्राफ्टका कारण अझै निर्क्योल भइनसके पनि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आफूहरूले बुझेको जनाउँदै शर्माले भने, ‘अहिले यसको नाफा–घाटा सोचेकै छैनौं । पहिलो १–२ वर्ष नाफा हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका पनि छैनौं । तर त्यसपछि यो इभेन्ट एउटा लयमा आउला भन्ने हाम्रो आशा छ । नेपाली बजारको पनि राम्रो सम्भावना छ । तर अहिलेसम्म यसको खोजी हुन सकेको छैन ।’

गेल (एएफपी)– स्पिनर रमेश मेन्डिसले तीन विकेट लिएपछि श्रीलंका पाकिस्तानविरुद्धको दोस्रो टेस्टको दोस्रो दिन सोमबार बलियो स्थितिमा पुगेको छ । पाकिस्तानका लागि आगा सलमानले संघर्षपूर्ण ६२ रन बनाए पनि टिम दबाबमा
रह्यो । दुई टेस्टको शृंखलामा १–० ले अगाडि रहेको पाकिस्तान दोस्रो दिनको खेल समाप्त हुँदा ७ विकेट गुमाएर १ सय ९१ रनको स्थितिमा छ ।
पाहुना टिम अझै पनि श्रीलंकाको पहिलो इनिङ्सबाट १ सय ८७ रनले पछाडि छ । सलमानले दृढतापूर्वक श्रीलंकाली बलिङको सामना गरेर आफ्नो पहिलो टेस्ट शतक पूरा गरे । तर, उनी बायाँहाते स्पिनर प्रवाथ जयसूर्याको सिकार बने । दिनको खेल टुंगिन अगाडि उनले आफ्नो विकेट गुमाएका हुन् । स्लिपमा समातिनु अघि सलमानले यासिर शाहसँग ४६ रनको साझेदारी गरेका छन् ।
उनले ६ विकेट गुमाएर १ सय ४५ रनको स्थितिबाट पाकिस्तानी इनिङ्स सम्हालेका थिए । उनले पाकिस्तानको तल्लोक्रमले थप रन जोड्ने विश्वास व्यक्ति गरे । उनले भने, ‘भोलि बिहान हामीले आफूलाई खेलमा फर्काउन प्रयास गर्नुपर्छ । क्रिकेटमा सबैखाले सम्भावना कायम हुन्छ । तर, जसरी विकेट गुमायौं, त्यसमा निराशा भने छ ।’ पाकिस्तानी टिमको प्रदर्शनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या ठोस साझेदारीको अभाव रह्यो । उसले पहिलो टेस्टका नायक अब्दुल्लाह सफिकलाई शून्यमा गुमाएको थियो भने कप्तान बाबर आजम लन्चलगत्तै १६ रनमा आउट भए । आफ्नो पहिलो दुई टेस्टमा २१ विकेट लिएका जयसूर्याले आजमको विकेट लिए ।
त्यसअगाडि श्रीलंकाले ६ विकेट गुमाएर ३ सय १५ रनबाट अगाडि खेल्न सुरु गरेको थियो । अघिल्लो दिन नटआउट ब्याटरमध्ये निरोसन डिकवेलले बहुमूल्य ५१ रन बनाए भने रमेशले नवौंक्रममा ब्याटिङ गर्दै उपयोगी ३५ रन जोडे । डिकवेलले ४२ रनबाट अगाडि खेल्न सुरु गरेका थिए । पाकिस्तानका लागि तीव्र गतिका बलर नसिम शाह र लेग स्पिनर यासिरले समान तीन विकेट लिए ।

काठमाडौं (कास)– बाल्टिमोर एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका (बाना) को आयोजनामा भएको पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ सुदूरपश्चिम टेक्सस र महिलातर्फ आयोजक बाना च्याम्पियन भएका छन् ।
फाइनलमा पुरुषतर्फको उपाधि टेक्ससमा रहेको सुदूरपश्चिम टिमले सिन्धु बुद्ध टिमलाई ३–१ को सेटमा हरायो । प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा सिन्धुविरुद्ध सुदूरपश्चिमले २५–२३, २२–२५, २५–१२, २५–१७ को जित निकालेको थियो । महिलातर्फ फाइनलमा नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टिमकी पूर्वसदस्य रमिला तण्डुकारको कप्तानीमा रहेको आयोजक बानाले म्याग्दी समाजलाई २–१ को सेटमा हरायो । पुरुषमा सुदूरपश्चिम टेक्ससका कैलाश भट्ट र महिलामा रमिला तण्डुकार सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बने ।
विजेताले ५ हजार ५ सय ५५ अमेरिकी डलर र उपविजेताले ३ हजार ३ सय ३३ अमेरिकी डलर पुरस्कार पाए । महिला च्याम्पियन बनेको बानाले १ हजार १ सय ११ अमेरिकी डलर पाउँदा उपविजेताले ५ सय ५५ डलर हात पार्‍यो । दुई दिने प्रतियोगितामा महिलातर्फ चार टिम र पुरुषतर्फ १८ टिमले भाग लिएको आयोजकले जानकारी गराएको छ । नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख कुमारराज खरेल, विधानसभा सदस्य डा. ह्यारी भण्डारी, महावाणिज्यदूत प्रेमराजा महत, बानाका गुठी सदस्य प्रभु थापालागयतले पुरस्कृत गरे ।

काठमाडौं (कास)– एथलेटिक्स परिवार नेपालको सोमबार सम्पन्न पहिलो साधारणसभाले अध्यक्षमा राजन खत्रीलाई चयन गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दीपककुमार रञ्जित, उपाध्यक्षत्रयमा आशाराम गोठे, रमेश शाक्य र अनिरुद्धकुमार चौधरी चुनिए । महिला सदस्यमा सपना आचार्य, सचिवमा सुन्दरकेशर कार्की तथा सदस्यमा सरस्वती खड्का, अभिनारायण अधिकारी, संसारलाल वैद्य, रामकृष्ण महर्जन, देवी बस्नेत र प्रकाश राणा निर्वाचित भए । पहिलो बैठकले महासचिवमा मञ्जु श्रेष्ठलाई मनोनीत गरेको छ । महिला उपाध्यक्षमा राजकुमारी पाण्डे र कोषाध्यक्षमा सुषमा पाण्डे मनोनीत भए । दावा तामाङ, रमेश सुनार, सिद्धान्त अधिकारी, यासिरमाया चौधरी र सुनीताकुमारी योञ्जन सदस्यमा मनोनीत भएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र खेलक्षेत्रमा बेथिति र मनोमानीतन्त्र भएको जनाउँदै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष देवेन्द्रकुमार शेरचनको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार रहेको अवस्थामा पनि खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् खेलकुदमा कांग्रेसको भातृ संगठनका रूपमा रहेको नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघलाई बेवास्ता गरी अगाडि बढेको ठहर गरेको छ । आसन्न नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा खेलाडीको हकहितविरुद्धमा हुनसक्ने गलत क्रियाकलापमा संघ सधैं चनाखो रहने जनाएको छ । संघले भदौ २४ गते बिपी जयन्तीको अवसर पारेर विविध खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नुका साथै खेलक्षेत्रका अवान्छित गतिविधिविरुद्ध राष्ट्रिय संघसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– विधानविपरीत साधारणसभाबाट निर्वाचन गरेको भन्दै नेपाल बुद्धिचाल संघविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको छ । संघका पूर्वमहासचिव हेराकाजी महर्जनले सोमबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङ, बुद्धिचाल संघको केन्द्रीय समिति, निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाएर उजुरी दिएका छन् । असार २४ र २५ मा संघको साधारणसभा भएको थियो । पहिलो दिन विधान संशोधन, आर्थिक प्रतिवेदन, संघको प्रतिवेदन पास गरिएको थियो । २५ गते निर्वाचन समिति बनाएर निर्वाचन समिति बनाएर प्रक्रिया सुरु गरिएकोमा महर्जनले असहमति जनाएका थिए । ‘त्यही दिन कसरी निर्वाचन समिति बनाइएको हो, महासचिव भए पनि मलाई थाहा दिइएको थिएन,’ विधान विपरीत भएकाले यसमा सहमत नभएर आफू साधारणसभाबाट बाहिरिएको जनाउँदै महर्जनले भने, ‘असार २९ गते परिषद्मा उजुरी दिएँ । कुनै जवाफ नआएपछि म अदालती प्रक्रियामा गएको हो ।’