काठमाडौं (कास)– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई भेट्ने क्रममा बुधबार साँझ पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई शीतलनिवासमा रात्रिभोज दिएकी छन् । प्रधानसेनापति, पूर्वप्रधानसेनापतिहरूसहित करिब ७० जना सहभागी उक्त भोजमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक संवाद पनि गरिन्, जसमा संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक मुख्य थियो ।
नेपाली सेनाकी परमाधिपतिसमेत रहेकी राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पूर्वप्रधानसेनापतिहरू प्यारजंग थापा र पूर्णचन्द्र थापा, अवकाश प्राप्त जर्नेलहरू केशरबहादुर भण्डारी, बालानन्द शर्मा, पूर्ण सिलवाल, प्रेमसिंह बस्न्यात, रमीन्द्र क्षत्री र सुरेश कार्कीले प्रखर रूपमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरूले नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाएर मुलुकको हितमा काम गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको प्रशंसा पनि गरे । भोजमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा पनि थिए ।
छलफलको सुरुआतमा राष्ट्रपति भण्डारीले लामो समयदेखि आफूले सबैलाई बोलाएर धन्यवाद दिन चाहेको तर कोभिड–१९ का कारण सम्भव नभएको बताएकी थिइन् । उनले धारणा राख्न भनेपछि बोलेका सबैजसो अवकाश प्राप्त जर्नेलले नागरिकता विधेयकमा पछि नहट्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई आग्रह गरे यद्यपि उनीहरूले संसदीय व्यवस्था र संविधानले राष्ट्रपतिलाई कति जिम्मेवारी र अधिकार दिएको छ भन्ने प्रसंगमा भने ध्यान दिएनन् । ‘संसद्बाट आएको विधेयक फिर्ता गरेर देश–हित गर्नुभएको छ, फेरि त्यो विधेयक पारित भएर आयो भने पनि राष्ट्रपतिज्यू पछि नहट्नुहोला भन्ने राय थियो,’ भोजका एक सहभागीले भने ।
उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिने हल्ला आइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसो नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए । एक सहभागीका अनुसार अन्त्यमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘नागरिकता विधेयक
संसद्बाट फेरि आयो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी विकल्पहरू खोज्नेछौं । म राजीनामा दिन्नँ । त्यसमा तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् ।’
यो विधेयक फेरि राष्ट्रपतिकहाँ कहिले पुग्छ भन्ने यकिन छैन किनकि प्रतिनिधिसभाले पारित गरे पनि राष्ट्रिय सभाले छलफलको कार्यसूची अहिलेसम्म राखेको छैन । राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक भदौ १२ का लागि डाकिएको छ ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरी पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरे वा संशोधनसहित फिर्ता पठाए प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्नेछ । यसरी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक फेरि दुवै सदनले पारित गरी पठाए राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा
११३ (४) मा छ ।
अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी बनेको नागरिकता संशोधन विधेयक संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको १५ औं दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । संघीय
संसद्बाट पारित भइसकेपछि उक्त विधेयकलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले साउन १५ मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले फेरि हुबहु पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ ।

(काठमाडौं) - भारतीय सेनाले ल्याएको ‘अग्निपथ’ योजनाअनुसार गोर्खा भर्ती तत्काल नहुने भएको छ । नयाँ नीतिअनुसार भारतले गोर्खा भर्ना गर्न खोजे पनि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय धारणा बनाएर औपचारिक प्रतिक्रिया दिने भन्दै तत्काल स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ ।
परम्परागत रूपमा हुँदै आएको भर्ना जस्तै नयाँ भर्तीमा सहजीकरण गरिदिन भारतीय सेनाले ३१ जेठमा पत्र पठाए पनि नेपाल सरकार अहिलेसम्म लिखित जवाफ पठाएको छैन । भारतीय सेनाको पत्रका बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण सुवेदीसँग मंगलबार र बुधबार छलफल गरेका थिए तर स्पष्ट नीति बनाउन नसकेकाले सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक दलहरूसँग थप छलफल गरी अन्तिम जवाफ दिने तयारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बुधबार साँझ मन्त्रालयमै बोलाएका थिए । ‘परराष्ट्रमन्त्रीले गोर्खा भर्तीमा सहजीकरण गर्न नेपाल सकारात्मक रहेको तर भारतले नयाँ सैनिक भर्ना कार्यक्रम ल्याएकाले नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र औपचारिक जवाफ दिने जानकारी गराउनुभएको छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार सल्लाहकार सुवेदीले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नेपाली युवा भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ना हुन पाउने भए पनि सेवा अवधिबारे उल्लेख नगरिएकाले अहिले आएको चारवर्षे योजनाले समस्या नहुने सल्लाह प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएका थिए । सुवेदीले भारतीय सेनामा भर्ती हुने वा नहुने नेपाली युवाहरूको स्वतन्त्र अधिकार भएकाले भर्ना प्रक्रिया रोक्न नहुने तर्क गरेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने ‘अग्निपथ’ योजनाले युवाहरूलाई चार वर्षको सेवा मात्र सुनिश्चित गरेको र फर्काइने युवाका विषयमा समेत सोचविचार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने राय प्रधानमन्त्रीसँग राखेका थिए । मन्त्री खड्काको मतअनुसार प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने निचोडमा पुगेका हुन् ।
‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ती हुने सैनिकले भारतीय सेनामा जम्मा चार वर्ष सेवा गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि २५ प्रतिशतलाई स्थायी गरिनेछ भने ७५ प्रतिशतलाई करिब ११ लाख भारुसहित फिर्ता गरिनेछ । चार वर्ष हतियार र विस्फोटक पदार्थ चलाउन सिकेर फेरि बेरोजगार हुने युवाका लागि कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले कुनै छलफल गरेको छैन ।
चार वर्ष सेवा गरेपछि फेरि बेरोजगार हुनुपर्ने र यसले अध्ययन र भविष्य अस्तव्यस्त हुने भन्दै भारतमा युवाले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेका थिए । तर भारत सरकारले योजना लागू गरेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
भारत सरकारले पेन्सन बजेट कटौतीका लागि अघि सारेको सैन्य सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको हो । यसअन्तर्गत १७ देखि २३ वर्षसम्मका युवालाई ‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ना लिइँदै छ । ‘अग्निवीर’ हरूले मासिक ३० हजार भारु तलब पाउनेछन् । पेन्सनसहितको अन्य सुविधा भने पाउने छैनन् । भारतले पहिलो चरणमा ४ वर्षसम्म ४६ हजारका दरले युवालाई सुरक्षा फौजमा भर्ना लिने योजना बनाएको छ ।
भारतको अग्निपथ भर्नाका सम्बन्धमा
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बिहीबार छलफल गर्ने भएको छ । समितिका सदस्य तथा एमाले सांसद दीपकप्रकाश भट्टले ‘अग्निवीर’ भर्तीका विषयमा समितिले परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई बोलाएर छलफल गर्न लागेको जानकारी दिए ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले भने गोर्खा भर्तीका सम्बन्धमा भारतको एकपक्षीय नयाँ नीति स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘अग्निवीर’ भर्नाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै परामर्श नगरेकामा पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्तीका लागि अहिलेसम्म १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि एउटा आधार बन्दै आएको छ । सन्धिमा तोकिएका सेवासर्त र प्रक्रिया एकपक्षीय ढंगले परिवर्तन गर्न मिल्दैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसमा सम्बन्धित सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्छ । एकपक्षीय रूपमा गरिने परिवर्तन जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यो सन्धिको भावनाविपरीत पनि हुन्छ ।’
एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले गोर्खा भर्तीका बारेमा सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि धेरै बहस भइरहेका बेला समग्र विषय पुनर्विचार गर्ने उपयुक्त अवसर आएको बताए । ‘समग्र पुनरावलोकन गर्ने मौका आएको छ । यसलाई सदुपयोग गरेर भारतसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ । भारतले लामो समयसम्म नेपाली युवालाई सेनामा नलिने एक प्रकारको संकेत दिइसकेपछि नेपालले पनि आफ्नो योजना तयार गर्नुपर्छ । कूटनीतिक माध्यमबाट यसको समाधान खोजिनुपर्छ ।’ ज्ञवालीले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको सान्दर्भिकता सकिएको उल्लेख गर्दै सैन्य भर्तीका विषयमा बेलायत र भारतसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेस प्रवक्ता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले दलहरूसँग छलफल गरेर धारणा बनाउने बताए । ‘छलफलकै क्रममा छौं, सबैसँग छलफल गरेर साझा धारणा बनाउँछौं,’ उनले भने ।

अर्को सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले ब्रिटिसकालमा भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला नयाँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन उचित नहुने धारणा राखे । उनले अग्निपथको चारवर्षे भर्ती प्रक्रियाको उद्देश्य र पाटाबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘यसमा सरकारले पहिले सबै कुरा बुझ्नुपर्छ, चार वर्ष फौजी तालिम लिइसकेको जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने जस्ता प्रश्नहरू पनि छन्,’ उनले भने ।
सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले अग्निपथ योजनाअनुसार भर्तीका विषयमा सरकारी तहबाट आफूहरूलाई कुनै जानकारी नगराइएको बताए । ‘भारतले नेपालसँग परामर्श गरेर मात्र अग्निपथअन्तर्गत भर्ती अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल फिजिकल एसोसिएसन (पूर्व) का अध्यक्ष पर्वत राईले भारतीय सरकारको अग्निपथ योजनाअन्तर्गत नेपाली युवालाई भर्ती गर्ने प्रक्रिया स्थगन भएकामा खुसी व्यक्त गरे । ‘भारत सरकारले अग्निपथ योजना ल्याएर त्यसमा नेपाली युवालाई पनि समावेश गर्ने भन्यो । तर चार वर्षका लागि मात्र भएकाले युवामा खासै आकर्षण भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘गोर्खालीलाई अग्निवीर नबनाउनु नै उचित छ ।’
एसोसिएसनमा धरान, इटहरी, दमक, बिर्तामोड, विराटनगर, बुटवल, पोखरा, काठमाडौं, ललितपुरका गोर्खा भर्ती ट्रेनिङ सेन्टरमध्ये १ सय ७ वटा संस्था आबद्ध छन् । तीमध्ये धरानमा मात्र ६० वटा सेन्टर सञ्चालनमा छन् । अध्यक्ष राईले भारतमै पनि विरोध भइरहेको बेला पदोन्नति पनि नहुने र चार वर्षमा एकमुष्ट ११ लाख रुपैयाँ दिएर घर पठाउने योजनाले नेपालमा आधुनिक हतियार चलाउने तालिम प्राप्त युवा दुरुपयोग हुन
सक्ने बताए ।

(काठमाडौं) - सम्झौताअनुसार समयमै काम नगरेको भन्दै सरकारले शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई नयाँ ठेक्कापट्टामा ३ वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले बुधबार सार्वजनिक सूचनामार्फत शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको हो । शैलुङ कन्स्ट्रक्सन पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका ‘घरभेटी’ शारदाप्रसाद अधिकारीको निर्माण कम्पनी हो ।
बालाजु–रानीपौवा सडक निर्माणमा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम नगरेपछि सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा पीपीएमओले कम्पनीलाई आगामी ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । उक्त सडक निर्माणको भारतीय कम्पनी आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङले संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएका थिए । काम भने शैलुङले मात्रै गर्दै आएको थियो । यद्यपि दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको पीपीएमओले जनाएको छ । अब शैलुङले २०८२ भदौ ७ सम्म निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि ठेक्का लिन पाउने छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) मा कालोसूचीमा पर्ने निर्माण कम्पनी सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायका खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ । शैलुङले यसअघि लिइसकेका ठेक्काको काम भने गर्न पाउनेछ ।
सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले बालाजु–रानीपौवा सडक निर्माणको गत असार ५ मै एआईपीएल–शैलुङ जेभीसँगको ठेक्का तोडेको थियो । त्यहीअनुसार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिससमेत गरेको थियो । २०७१ जेठ २२ मा भएको सम्झौताअनुसार उक्त सडक निर्माण २०७३ असार ३ मा सकिनुपर्ने थियो । १७.१० किलोमिटर लामो सडक निर्माण भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा भइरहेको हो । ३४ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएकोमा निर्माण कम्पनीलाई ८ वर्षमा १८ करोड ९५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर, भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत मात्रै छ । बनाएको सडकसमेत भत्किएको छ । योजनाको सात पटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नभएपछि ठेक्का तोडिएको हो ।
अब नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया सुरु गरिने सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए । तर, सडकको बाँकी काम सक्न लाग्ने सबै रकम भने कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीबाटै असुलिने उनको भनाइ छ । ‘नापी गरेर उसले काम गरे बराबरको रकम भुक्तानी दिइसकिएको छ,’ महानिर्देशक थापाले भने, ‘बाँकी काम गर्दा लाग्ने थप रकम पनि निर्माण कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।’
काम गर्न सम्झौता गरेको रकमभन्दा जति बढी लाग्छ, उक्त रकम यसअघिकै निर्माण कम्पनीले तिर्नुपर्ने उनले दोहोर्‍याए । ‘जति काम गर्छु भनेर ठेक्का सम्झौता गरेको छ, त्यो काम सक्न लाग्ने रकम उसैले व्यहोर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि ठेकेदारलाई पैसा जम्मा गर्न आग्रह गरिनेछ,’ उनले भने, ‘रकम नतिरे तीनपुस्ते विवरण कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा बुझाएर सरकारी बाँकीसरह असुल गरिनेछ ।’

शैलुङले ठेक्का लिएको खण्ड अहिले पनि हिलाम्य छ । जताततै खाल्डाखुल्डी छन् । बालाजुबाट रानीपौवा जाने सडकमा तीनपिप्लेसम्म गएपछि ओखरपौवा जाने बाटो छुट्टिन्छ । राजधानीको फोहोर बोकेका टिपर यही सडक हुँदै बञ्चरेडाँडा पुग्छन् । शैलुङले एकल र संयुक्त गरेर १० वटाभन्दा बढी ठेक्का लिए पनि कुनैमा प्रगति छैन । सडक विभागका अनुसार शैलुङ काठमाडौं उपत्यकामा धेरै योजना ओगटेर पेस्की रकम दुरुपयोग गर्ने, समयमा सम्पन्न नगर्ने तथा नियतवश लागत बढाउने कम्पनीमा पर्छ ।
पीपीएमओ स्रोतका अनुसार निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई सामान्यतया सिफारिस भएर आएको ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राखिसक्नुपर्छ । ‘तर शैलुङको हकमा जनचासोलाई ध्यान दिँदै सिफारिस भएको २ महिनामै कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘फास्ट ट्र्याकबाट कालोसूचीमा राखिएको हो ।’
शैलुङ शारदा अधिकारीको नाममा रहे पनि सूचनामा उनका भतिज अनुप अधिकारी र एआईपीएलका विकास पुरी उल्लेख गरेर दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । बुधबार पीपीएमओ एआईपीएल–शैलुङ जेभीसहित १० निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । जसमा २ चिनियाँ कम्पनीसमेत छन् । दुवै कम्पनी ३ वर्षका लागि नै कालोसूचीमा
परेका छन् ।
साउनयता २९ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा परेका पीपीएमओ कार्यालयले जनाएको छ । पीपीएमओले ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने, काम नगर्ने कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेर कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । जसअनुसार साउन ९ मा ९ वटा, साउन १९ मा १० वटा र बुधबार थप १० वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा परेका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ८४ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको थियो ।

 जयसिंह महरा (काठमाडौं)
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगलाई नयाँ निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्नुपहिला नै टुंगोमा पुर्‍याउने गरी तयारी थालेको छ । त्यसका लागि कार्यविधि र कार्यतालिका तय गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि छानबिन थालेको समितिले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा टुंगो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका बनाएको हो । समितिको बुधबारको बैठकले तय गरेको कार्यविधि र कार्यतालिकाअनुसार छानबिन भएमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा भदौ २० सम्म जबरालाई महाभियोग लगाउने आधार छ कि छैन भन्नेबारे प्रतिवेदन पेस हुनेछ ।
समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भदौ १५ मा बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ । समितिले सर्वसम्मतिले गरेका निर्णयबारे ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा सभापतित्व गरिरहेका रामबहादुर विष्टले जानकारी दिएका थिए । ‘समितिको कार्यविधि र कार्यतालिका संशोधनसहित पारित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भदौ १५ मा बोलाउने निर्णय गरियो ।’
समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सात दिनको समय दिएर सफाइका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयअनुसार समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसिरहेका जबरालाई पत्र बुझाउनेछ । बिहीबारको मितिसहित गणना गरेर सातौं दिन भदौ १५ मा उपस्थित हुनू भन्दै समितिले महाभियोगपत्रसमेत पठाउनेछ । जबरालाई लेख्ने पत्रमा कुन–कुन आरोपमा महाभियोग प्रस्ताव आएको हो र त्यसपछिका तथ्य के छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिने भएको छ ।
तोकेको मितिमा जबरा बयान दिन उपस्थित नभए के गर्ने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको थियो तर सरकारी निवासमा बसिरहेका जबराले पत्र बुझ्ने र आफूमाथि लागेको महाभियोगको जवाफ दिनेमा समिति सदस्यहरू विश्वस्त भएकाले थप छलफल भएन । कार्यविधिमा भने यसको विकल्पबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ । ‘समितिले पठाएको सूचना आरोप लागेका व्यक्तिले बुझिलिन इन्कार गरेमा वा निजलाई सम्बन्धित निकाय वा निवासमा फेला पार्न नसकेमा वा निजको ठेगानामा सूचना पठाउने कार्यमा कुनै किसिमले अवरोध भएमा त्यस्तो सूचना अभिलेख हुन सक्ने गरी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘त्यसरी सूचना सार्वजनिक गरिएकामा आरोप लागेको व्यक्तिले सूचना पाएको मानिनेछ ।’ त्यसरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि जबराले समयमा सफाइ पेस नगरे वा पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभए समितिले मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
जबराको बयान लिनुपहिले समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर महाभियोगका सम्बन्धमा सरोकारवाला संघसंस्था र व्यक्तिसँग सुझाव, महाभियोगमा लागेका आरोपसँग सम्बन्धित भएका तथ्य र प्रमाण माग गर्ने भएको छ । तीन दिनको समय राखेर सर्वसाधारणका लागि सूचना जारी गरिने समिति सचिवालयले जनाएको छ । समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भदौ २० सम्म प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने कार्यतालिका बनेको बताए । ‘सबै प्रक्रिया भदौ १८ भित्र सकेर २० गतेसम्म प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यतालिका बनेको छ,’ उनले भने ।
जबराको राजीनामा माग्दै महिनौं आन्दोलन गरेको नेपाल बार एसोसिएसनलगायत कानुन र न्यायसँग सरोकार राख्ने संस्थाहरूलाई पत्र पठाएर समितिले सुझाव, तथ्य र प्रमाण माग्ने भएको छ । कुन–कुन संस्थासँग महाभियोगबारे विषयवस्तु बुझ्ने भन्नेमा समितिमा विवादसमेत भएको थियो । एमाले सांसदहरूले सार्वजनिक सूचना मात्रै जारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोसपाका सांसदले नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत बार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूका संगठनलगायतलाई पत्र नै पठाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
बारलगायतलाई पत्र पठाएर महाभियोगसँग सम्बन्धित तथ्य, प्रमाण, सुझाव माग्ने भनेपछि एमाले सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका संघसंस्थालाई पत्र लेख्नुपर्ने, ती संस्थाले पत्र पाएको प्रमाण समितिमा पेस गर्नुपर्ने भनेर माग गरेपछि समितिमा विवाद भएको थियो । जवाफमा माओवादी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्माले बैठकमा त्यस्ता तर्क गर्ने भए छलफल नै हुन नसक्ने, अपहेलना गर्न खोजिएकाले बस्न नसकिने भन्दै बाहिरिन खोजेका थिए । तुम्बाहाङ्फेको मागले कार्यविधि र कार्यतालिका नै पारित नभई समिति बैठक अवरुद्ध हुने भएपछि एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल र विष्णु पौडेलले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । पौडेलले राष्ट्रिय स्तरका सबै संघसंस्थालाई पत्राचार गर्नैपर्ने र उनीहरूले पत्र बुझेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कुरा सही नभएको भन्दै त्यस्ता अडान नराख्न भनेका थिए ।

एमालेको तीनबुँदे फरक मत
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले तीनबुँदे फरकमत समिति सचिवालयलाई बुझाएको छ । विष्णु पौडेलले मंगलबारको बैठकमा राखेका विषय समेटेर एमालेबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने चार सांसदले हस्ताक्षरसहित फरक मत राखेका हुन् । फरकमतमा महाभियोगको समयसँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद् नचलेको अवस्थामा महाभियोग दर्ता भए पनि १८ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकामा ६ महिनासम्म ढिलो गरेर पठाउनुपर्ने कारण के हो ? समितिले छानबिनका लागि पाउनुपर्ने तीन महिनाको म्याद नपुग्ने गरी किन पठाइएको हो ? समितिले छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गर्ने सुनिश्चितता के हो ? भन्ने प्रश्नको निर्क्योल भएपछि मात्रै कार्यविधि र कार्यतालिकामा छलफल हुनुपर्छ भन्ने फरक मत रहेका छन्,’ पोखरेलले भने ।
पौडेलले बिहीबारको बैठकमा समितिले गरेको काम बेवारिस बन्ने हो कि होइन भन्ने सुनिश्चित सभामुखबाट आउनुपर्ने माग गरेका थिए । असोज २ मा नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुपर्ने भएकाले असोज १ सम्म मात्रै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहने उनीहरूको भनाइ थियो ।

काठमाडौं (कास)– राजधानी काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा डेंगु संक्रमण बढेको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा दिनहुँ उपत्यकाबाहिरका समेत ६० देखि ७० जनासम्म संक्रमित उपचारका लागि आउन थालेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २०२२ जनवरीमा १२, फेब्रुअरीमा ३, मार्चमा १५, अप्रिलमा १९, मेमा २५, जुनमा ९६, जुलाईमा ४ सय ९९ र अगस्टमा ४ सय ५७ वटा डेंगुका केस फेला परेका छन् । अगस्टमा मात्र ललितपुरमा २६४, काठमाडौंमा ८५, भक्तपुरमा ११, रूपन्देहीमा २२५, धादिङमा ५८, सिन्धुलीमा २९, गुल्मीमा ६ जनामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको छ । टेकु अस्पतालमा मंगलबार २१ जना संक्रमित भर्ना भएका छन् । अस्पतालका अनुसार संक्रमितमध्ये अधिकांशमा १०४–१०५ डिग्रीसम्म कडा ज्वरो आउने, टाउको, पेट र जीउ दुख्ने, खान मन नलाग्ने, वाकवाकी, बान्ता हुने, एकदमै कमजोरी अनुभव हुने जस्ता लक्षण छन् । ‘राजधानी र बाहिरबाट आउने बिरामीले गर्दा अस्पतालको इमर्जेन्सी, बहिरंग विभाग (ओपीडी) मा डेंगु संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । भर्ना हुने संख्या पनि त्यत्तिकै छ,’ टेकु अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. विमल शर्मा चालिसेले भने ।

(काठमाडौं) - काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूले निर्माण गरेका अनधिकृत संरचना भत्काउन थालेको छ । यस्ता संरचना भत्काउन महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह आफैं डोजर अघि लगाउँदै सडकमा आएका छन् । बुधबार शाहसहित काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख डीआईजी मीरा चौधरीलगायतको उपस्थितिमै सुन्धारास्थित काठमाडौं मल, न्युरोडस्थित आरबी कम्प्लेक्सका अनधिकृत संरचना भत्काइएको छ । न्युरोडस्थित कोजी कम्प्लेक्स, नबिल बैंक, दरबारमार्गस्थित लन्डन पब र मात्सुरी टोक्यो क्याफेका सामान हटाउन पनि महानगरले सूचना दिएको छ ।
नक्सापास नगरी बनाइएका संरचना हटाउन भन्दै महानगरले साउन २ गते सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा ‘बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट, गोदाम र जमिन तल्लामा नक्सा स्वीकृतबमोजिम प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको देखिएकाले ३५ दिनभित्र नक्सा स्वीकृतिबमोजिम पार्किङको व्यवस्था गर्न’ भनिएको थियो । तर, ३५ दिने सूचना अटेर गरेपछि व्यापारिक कम्प्लेक्सका अनधिकृत संरचना र अन्डरग्राउन्ड पार्किङका सटर–पसल हटाउन थालिएको महानगरले जनाएको छ । अन्डरग्राउन्ड पार्किङ व्यवस्थित गर्न महानगरले सोमबारबाटै अनधिकृत रूपमा सञ्चालित पसल हटाउन थालिसकेको थियो । कोटेश्वर क्षेत्रमा अवैध तरिकाले सडक अतिक्रमण गरेर सञ्चालन गरिएका पसल पनि महानगरले हटाउन थालेको छ । सडक पेटी नै च्यापेर पसल सञ्चालन भइरहेको पाइएपछि त्यस्ता पसल बुधबार हटाउन सुरु गरेको हो ।
१० हजार स्क्वायर फिटको संरचना निर्माण गर्दा नक्सामा बेसमेन्ट पार्किङ अनिवार्य गरिएको काठमाडौं महानगर भवन विभाग प्रमुख सुरज शाक्यले जानकारी दिए । महानगरले हरेक वर्ष सयभन्दा बढी त्यस्ता भवनको नक्सापास गर्दै आएको उनको भनाइ छ । महानगरपालिकाका अनुसार पार्किङका लागि भनेर अनुमति लिएका र अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएका बेसमेन्टको संख्या ३ सय हाराहारी छन् । ती सबै संरचना जुनसुकै बेला टोलीले खाली गराउन सक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले बताए ।
‘हामीले ३५ दिने सूचना निकालेका छौं । प्रतिबद्धताअनुसारको नक्सापास गरेको छ भने अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मिलेन नि,’ प्रमुख पाण्डेले भने, ‘पार्किङ गर्छु भनेर स्पेससहितको नक्सापास गरेर होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिएको छ, छुट पनि लिने अनि अर्को प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गर्न दिने शैली ठीक भएन ।’
बेसमेन्ट पार्किङ भएका संरचनालाई महानगरले धेरै छुट सुविधासमेत दिने गरेको छ । भवन विभाग प्रमुख शाक्यका अनुसार बेसमेन्ट/अन्डरग्राउन्ड पार्किङको नक्सासहित बनाइएको भवनलाई ९० प्रतिशत कर छुट दिइन्छ । ललितपुर महानगरले पनि यस्तै छुट दिएको छ । महानगरले तारे होटल, सिनेमा हल/सभागृह/थिएटर, व्यापारिक कम्प्लेक्स, नर्सिङहोम, पोलिक्लिनिक, सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालय निर्माण गर्दा २०/२० प्रतिशत पार्किङ क्षेत्र, स्कुल, क्याम्पस निर्माण गर्दा जग्गाको क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
महानगरले ठूला व्यापारी र निजी घरमा पनि पार्किङ व्यवस्था नगरी सडकपेटीलगायत सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने भएको छ । ‘भाडामा बस्नेहरूका लागि पनि घरधनी आफैंले पार्किङ सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ विभाग प्रमुख शाक्यले भने, ‘महानगरले ३२ वटै वडामा अनुगमन र जुन प्रयोजनका लागि स्वीकृति लिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ ।’ नक्सा स्वीकृत प्रयोजनविपरीत भवन प्रयोग गरेको पाइए महानगरले सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा/सुविधाबाट वञ्चित गराउने उनले बताए ।

‘कम्प्लेक्स सञ्चालकले धोका दिए’
महोत्तरी बर्दिबासका मिलन मगरले आरबी कम्प्लेक्स परिसरको पार्किङ क्षेत्रमा चस्मा पसल सञ्चालन थालेको ६ वर्ष भयो । उनले कम्प्लेक्स सञ्चालकलाई ५ लाख रुपैयाँ तिरेर सटर भाडामा लिएका थिए । मासिक २२ हजार पनि तिरिरहेका थिए । तर, बुधबार महानगरको डोजरले उनको पसल पनि भत्काइदिएको छ । ‘सामानसमेत हटाउन पाइएन, लाखौं खर्च गरेर बनाएको संरचना एकैछिनमा भत्काइदियो,’ उनले भने, ‘कम्प्लेक्स सञ्चालकले महानगरले केही गर्दैन भनेर भाडा लिइरह्यो । तर, आज यस्तो देख्नुपर्‍यो ।’
उक्त कम्प्लेक्स परिसरको पार्किङ क्षेत्रका २० वटा अनधिकृत सटर/टहरा भत्काइएको छ । कम्प्लेक्स सञ्चालकले भाडाको नाममा पसल सञ्चालकलाई गुमराहमा पारेको अर्का पसल सञ्चालक श्वेता गुप्ताले बताइन् । कम्प्लेक्सहरूले पार्किङ क्षेत्रमा २/३ दशकदेखि अनधिकृत रूपमा संरचना बनाउँदै मासिक लाखौं भाडा उठाएर साना व्यवसायीलाई डुबाउने काम गरेको उनीहरूको आरोप छ । ‘दसैंको मुखमा बिचल्ली बनाइदियो,’ उनले भनिन् ।
काठमाडौं मलले अनधिकृत रूपमा बनाएर भाडामा लगाएका करिब २० वटा पसलमा पनि महानगरले डोजर चलाएको छ । कम्प्लेक्सहरूले पार्किङ क्षेत्र अतिक्रमण गरी साना व्यापारीलाई स्टलका रूपमा प्रतिसटरको ५ देखि १२ लाख रुपैयाँमा सुरुमा बिक्री गरी मासिक २२ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ भाँडा लिँदै आएको साना व्यवसायी अमर गुप्ता बताउँछन् ।

मेयर बालेन्द्र शाह

हामीले एक्कासि अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेका होइनौं, ३५ दिने सूचना जारी गरेका थियौं । तर सो अवधिमा कुनै पनि किसिमका छलफल, सरसल्लाहका लागि कोही पनि सम्पर्कमा नआउनुभएको तीतो अनुभव हामीसँग छ । अनधिकृत संरचनाप्रति महानगरको अनुगमनलगायत गतिविधि सधैं रहनेछन् । हामी अनुरोध गर्छौं, अनधिकृत संरचनाहरू नबनाइयोस्, बनाएका अनधिकृत संरचना आफैंले भत्काउनुहोस् । त्यस्ता संरचना भाडामा लगाउने नगरियोस् ।
अनधिकृत संरचनाका भाडावालालाई पर्न गएको असुविधाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्छौं । त्यस्ता संरचना भाडामा लगाएर भाडावालालाई आर्थिक क्षति पुर्‍याएबापत हुन सक्ने कानुनी कारबाही खोजी गरेर अनधिकृत संरचनाका मालिकबाट क्षतिपूर्ति गराउनेतर्फ महानगरले हदैसम्मको पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले जिल्ला अदालतलाई भवनको नक्सापास भएको प्रमाण पठाउन भन्दै पत्राचार गरेको छ । अदालतको नक्सापास नभेटिएको जनाउँदै मेयर बालेन्द्र शाहले बुधबार पत्र काटेर नक्सासम्बन्धी विवरण पठाउन भनेका हुन् ।
‘अदालतको भवनको नक्सापास भएको अभिलेख भेटाएका छैनौं, नक्सापासको विवरण पठाउन पत्र लेख्यौं,’ महानगरको भवन तथा सहरी विकास विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले भने । मेयर शाक्यले नक्सापास नभएको पाइए कानुनी प्रक्रिया थाल्ने बताएका छन् ।
यसैबीच, जिल्ला अदालत आफैंले नियम मिचेको पाइएको छ । अदालत अगाडि दुई वर्षदेखि फुटपाथ ढाकेर ना४ख ४५१६ नम्बरको बस र ट्रक राख्दा पैदलयात्रीलाई कठिनाइ हुने गरेको छ । अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले दसी प्रमाणका रूपमा ती सवारीसाधन प्राप्त भएकाले पार्किङ गर्ने ठाउँ नभएर त्यहाँ राखिएको स्विकारे । न्यायालयबाटै कानुन उल्लंघन गर्न सुहाएन नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘व्यावहारिक कठिनाइका कारण फुटपाथमै राख्न बाध्य भइयो । यो मुद्दाको छिनोफानो हुने भएकाले जतिसक्दो चाँडो हटाउन कोसिस गर्नेछौं ।’
अदालतले आफ्नो भवनको बेसमेन्ट/पार्किङ क्षेत्रमा सेवाग्राहीलाई निषेध गर्दा सेवाग्राही फुटपाथमै पार्किङ गर्न बाध्य छन् । फुटपाथ मिचेर सवारीसाधन राख्दा पैदलयात्रुले आउजाउमा सास्ती भोगिरहेका छन् । यहाँ अव्यवस्थित तरिकाले पसलसमेत सञ्चालनमा छन् भने फुटपाथ मिचेरै प्रहरीले सुरक्षा जाँचका लागि भन्दै डोरी टाँगेर राखेको छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७५’ मा जथाभावी पार्किङ गर्नेलाई पहिलो पटकका लागि १ हजार र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

(काठमाडौं) - केन्द्रमा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटको रस्साकसी चलिरहँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो अवस्था के हुन्छ भनेर व्यग्रताका साथ हेरिरहेका छन् । गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेकाहरू सकेसम्म पुनः मुख्यमन्त्रीको सुनिश्चितता चाहन्छन् । त्यो सम्भव नभए संघीय सांसद बन्ने उनीहरूको दाउ छ । अधिकांश मुख्यमन्त्रीका लागि दुइटै सम्भावना संकटमा देखिन्छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा कर्णालीमा कांग्रेसबाट हुम्लाका जीवनबहादुर शाही मात्र निर्वाचित भएका थिए । मुख्यमन्त्री बन्ने सपना बोकेर प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन लडेका उनलाई परिणामपछि भने मुख्यमन्त्री बन्छु भन्ने लागेको थिएन । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसबाट उनीसहित ६ (अन्य समानुपातिक) जना मात्र भए । निर्वाचनका बेला बनेको वाम गठबन्धन नेकपा निर्माणसम्म पुगेपछि कर्णालीमा मात्र होइन, देशभर कांग्रेस निराश बनेको थियो । तर नेकपा विघटनपछिको परिस्थितिले उनी २०७८ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री बने । अब पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने कि प्रतिनिधिसभा सदस्यको बाटो तय गर्ने भन्ने दोधारमा उनी छन् । मुख्यमन्त्री शाहीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘उहाँ गठबन्धनले पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता गर्‍यो भने प्रदेशसभामा, नभए प्रतिनिधिसभामा चुनाव लड्नुहुन्छ ।’
२०७० मा हुम्लाबाट संविधानसभा सदस्य चुनाव जितेर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका शाही गत निर्वाचनमा हुम्ला (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए । हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र (हाल माओवादी केन्द्र) बाट छक्कबहादुर लामा विजयी भएका थिए । सत्ता गठबन्धनमा अहिले पनि माओवादी केन्द्रले हुम्लामा दाबी गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रबाट छिरिङ दमदोल लामा (कार्चेन) पनि आकांक्षी छन् । सांसद नरहेका कार्चेनलाई माओवादी केन्द्रले ६ महिनाअघि कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनाएको थियो ।
अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको जोड पनि सकेसम्म पुनः मुख्यमन्त्री, नभए संघीय सांसद बन्नेमा देखिन्छ । उनीहरू प्रदेशसभा सदस्यमै सीमित हुने गरी चुनाव लड्न चाहँदैनन् । उनीहरूका लागि संघीय सांसद बन्ने बाटो भने निकै कठिन छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट डोटीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य लड्न चाहन्छन् । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोटीमा सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर आले र कांग्रेसका प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरको दाबी छ । उनीनिकट एक नेताका अनुसार भट्टले प्रतिनिधिसभामै जान लबिइङ गरिरहेका छन् । ‘पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले उहाँका लागि कत्तिको अडान लिन्छ, त्यसमा भर पर्छ,’ ती नेताले भने, ‘पाँच वर्ष पूरा कार्यकाल मुख्यमन्त्री भएकाले फेरि मुख्यमन्त्री बन्नतिर भन्दा संघमा जानमा जोड छ ।’
भट्टले संघीय संसद्मा जान खोज्नुको मुख्य कारण उनले चाहेर पनि पुनः मुख्यमन्त्री हुन नसक्ने अवस्था हो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गृह जिल्ला डडेलधुराका माओवादी नेता खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्रीका लागि मनाएर आफ्नो अवस्था थप मजबुत बनाउन चाहन्छन् । भट्टले २०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा देउवालाई निकटतम प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चुनौती दिएका थिए । २०६४ मा त देउवा र भट्टको मतान्तर १ हजार ३ सय ६८ मात्र थियो । देउवाको सहजताका लागि पनि सत्ता गठबन्धनभित्र डडेलधुराका भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति जुट्ने सम्भावना देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य र सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज रहेका भट्ट यस पटक पार्टी र गठबन्धनले आफूमाथि ‘न्याय गर्ने’ मा विश्वस्त रहेको बताउँछन् । ‘देउवासँग चुनाव लड्नु चुनौतीपूर्ण र कठिन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पार्टीको निर्देशनमा यसअघि ३ पटकसम्म प्रतिस्पर्धा गरें, अब उहाँ (देउवा) नै गठबन्धनको नेता भएपछि मलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्नेमा ढुक्क छु,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलका लागि पनि संघीय सांसद बन्न चुनौतीपूर्ण छ । गत निर्वाचनमा उनी नवलपुर–१ (क) बाट निर्वाचित भएका थिए । नवलपुर–१ कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र हो । कोइरालाले प्रत्यक्षबाट निर्वाचन लड्न चाहे पोखरेलका लागि संघीय सांसद जाने बाटो करिब बन्द हुनेछ । मुख्यमन्त्री पोखरेलका प्रेस संयोजक भरत कोइराला उनी प्रत्यक्षतर्फ सम्भव नभए खसआर्य क्लस्टरबाट समानुपातिक सांसद बन्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री भइसकेको हुनाले उहाँको अबको प्रयास संघीय संसद्मै जाने देखिन्छ,’ उनले भने । ७४ वर्षीय मुख्यमन्त्री पोखरेलको यस पटकको निर्वाचन सम्भवतः अन्तिम हुनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई पनि संघीय संसद्को यात्रा चुनौतीपूर्ण छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको रोल्पाबाट माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन निर्वाचित भएका थिए । केसी रोल्पा (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विश्वकर्माले सत्ता गठबन्धनमा पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति जुटेमा प्रदेशसभामा, नभए संघीय संसद्मा जाने प्रयासमा रहेको जानकारी दिए । ‘लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री कुन दलको भागमा पर्छ, माओवादी केन्द्रको भागमा परिहालेमा पनि अन्य नेताहरूको रुचि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उहाँको प्राथमिकता संघीय संसद्मा जाने देखिन्छ ।’
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको नजर पनि संघीय संसद्मै छ । तर उनी चुनाव लड्न चाहेको भोजपुर उनको दल एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्ने सम्भावना कम छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको भोजपुरबाट प्रतिनिधिसभामा यसअघि माओवादी केन्द्रबाट सुदन किराती विजयी भएका थिए । भोजपुरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र माओवादी केन्द्रको भागमा पर्ने सम्भावना छ । अहिले माओवादीका अजम्बर काङमाङ र सुदन किराती मुख्य आकांक्षी छन् । मुख्यमन्त्री राईले सुनसरी–१ बाट निर्वाचन लड्ने गरी तारतम्य मिलाइरहेको उनीनिकटको भनाइ छ । सुनसरी–१ बाट एमालेका जयकुमार राई निर्वाचित भएका थिए । ‘एक पटक मुख्यमन्त्री भइसकेको र पुनः मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना कम भएकाले उहाँको प्रयास संघीय संसद्मै जाने रहेको छ,’ उनीनिकट एक नेताले भने ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले फेरि मुख्यमन्त्री हुने गरी प्रदेशसभामा चुनाव लड्ने मनसाय आफूनिकटसँग राख्ने गरेका छन् । संघीयता संस्थागत गर्नका लागि मधेस प्रदेशले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको र यसका लागि संघीय सरकारसँग अझ धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने भएकाले अर्को कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्ने उनले चाहना राखेका निकटस्थको भनाइ छ । तर मधेसमा मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा जसपाकै विजय यादव, शैलेन्द्र साहलगायत छन् । राउत पर्सा–१ (ख) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन् । उनको संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट जसपाकै प्रदीप यादव सांसद छन् । यादव अहिले वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री राउतले हाल जिम्मेवारीमा रहेका नेतालाई पार्टीले सोही जिम्मेवारीको निरन्तरता वा अन्य उपयुक्त जिम्मेवारी दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । ‘व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो रुचि देखाएर मात्र भएन, सत्ता गठबन्धन र सम्बन्धित दलको निर्णयले नेताहरूको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ला,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘मलाई पनि मेरो पार्टीले जहाँ जुन तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न भन्छ, त्यसमै गएर चुनाव लड्छु ।’
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे पनि संघीय संसद्कै लागि धादिङ–१ बाट प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष रहेका पाण्डे आफ्ना लागि सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुट्नेमा आशावादी छन् । गत निर्वाचनमा मुख्यमन्त्रीको आकांक्षासहित प्रदेशसभा १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य चुनाव लडेका पाण्डे तेस्रो प्रयासमा गत कात्तिकमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । सुरुमा एमालेका डोरमणि पौडेल र त्यसपछि एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भएका थिए । यस पटक माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमकट्टेल मुख्यमन्त्री पाण्डेको संघीय संसद्को यात्रामा तगारो बन्ने देखिएका छन् । धादिङ १ (ख) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित जमकट्टेल प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छन् । ‘मैले २०७४ मा पनि प्रतिनिधिसभामा जाने भनेको थिएँ तर गठबन्धनले प्रदेशसभामा पठायो,’ उनले भने, ‘यस पटक गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीका लागि सुनिश्चित गरेको अवस्थाबाहेक म प्रदेशमा झर्न चाहन्नँ ।’
गठबन्धन दलबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँटमा रस्साकसी चलिरहँदा प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटको छलफल सुरु भएको छैन । सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँटको ढाँचा तयार गर्नका लागि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको सिट बाँडफाँट भए पनि प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वबारे भागबन्डा अहिले नहुने बताउँछन् । संघ र प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वको निर्क्योल निर्वाचनपछि हुने उनको भनाइ छ । ‘गठबन्धन दलहरूले के–कति सिट ल्याउँछन्, त्यसका आधारमा सत्ता समीकरण निर्माण हुने हो,’ उनले भने, ‘अहिल्यै फलानो प्रदेशमा फलानो दलको मुख्यमन्त्री भनेर जानु व्यावहारिक र सम्भव हुँदैन ।’
गत निर्वाचनमा दलहरूको आश्वासनमा मुख्यमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेर प्रदेशसभामा चुनाव लडेका नेताहरू प्रदेश सांसद र प्रदेशमन्त्रीमै सीमित भएका थिए । केही नेता पाँचवर्षे कार्यकालमा मुस्किलले मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसैले मुख्यमन्त्री बनेर राजनीतिक उचाइ बनाएका नेताहरू प्रदेशसभा सदस्यमै सीमित हुने जोखिमपूर्ण चुनावी खेलमा सामेल हुन चाहँदैनन् । उनीहरूका लागि प्रदेशबाट माथि उठ्ने उत्तम विकल्प संघीय सांसद हो, जुन अधिकांशका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

धेरैजसो दातृ निकायले वार्षिक बजेट प्रणाली र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट पनि खर्च गरेर वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नेपाली नीतिको अवज्ञा गरिरहेका छन् । ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ ले सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने गरी स्वीकार्ने भनेको छ, तर यो नीति पूर्ण पालना गर्न–गराउन सरकार आफैं चुकेको छ । सरकारी नीतिविपरीत रातो किताबभन्दा बाहिर रहेर सोझै खर्च गर्ने दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) लाई लगाम लगाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१ मा नेपालले १ अर्ब ६८ करोड ४६ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक सहायता लिएकामा ८४.२९ प्रतिशत मात्रै बजेट प्रणालीबाट खर्च गरिएको छ । २६ करोड ४७ लाख डलर अर्थात् आजको दरमा झन्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ सरकारी प्रणालीबाहिरबाटै खर्च गरिएको छ । १० दातृ निकायको सहायता त शतप्रतिशत नै प्रणालीबाहिर छ । बजेट प्रणालीभित्रबाट खर्च भएको भनिएको वैदेशिक सहायतामध्ये पनि ६६.६३ प्रतिशत अर्थात् ९४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर मात्र सरकारी कोषबाट खर्च भएको छ भने बाँकी बाहिरबाट । नेपालको सरकारी नीति तथा प्रणालीलाई अटेर गर्ने यी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायलाई सरकारले नियमन गर्न जरुरी छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गर्ने सरकारी नीति छल्न, आफ्नो सोझो प्रभाव र एजेन्डासमेत स्थानीय रूपमा स्थापित गर्न दातृ निकाय सिधै समुदायमा जान इच्छुक देखिन्छन् । एक त, ठूलो हिस्सा सरकारी प्रणालीमै नआउनु, आएको मध्ये पनि एकतिहाइ बाहिरैबाट खर्च हुनु र तेस्रो सम्झौता गरिएको रकम पनि आधाजति खर्चै नहुनु हाम्रो विकास सहायताको ठूलो असंगति हो । यसमा सुधारका लागि दातृ निकायहरू र सरकार दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ । किनकि विकास सहायताको परिचालन बजेट प्रणाली र सरकारी कोषबाटै किन हुनुपर्छ भने, नेपाली जनताको विकास आवश्यकता तथा प्राथमिकता तय गर्ने दायित्व र अधिकार नेपाल सरकारले हो । दातृ निकायहरूले सघाउने मात्रै हो ।
देशको विकास लक्ष्य पूरा भए–नभएको थाहा पाउन तथा सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको दोहोरोपन–तेहेरोपन रोक्न पनि सहायता रकमलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउन जरुरी छ । आवश्यकता तथा मागमा आधारित
विकासमा जोड दिन पनि यसो गर्नु अनिवार्य छ । आईएनजीओ आउँछन्–जान्छन्, यहीँ रहँदा पनि तिनका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू फेरिन्छन् । तर सरकार त अविच्छिन्न रहिरहन्छ, तोकिएको विकास लक्ष्य पूरा गर्ने उसको दायित्व उही हुन्छ ।
आईएनजीओहरूले स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमै काम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि उचित पालना भएको छैन । आईएनजीओको खर्च गर्ने क्षेत्र र प्रवृत्तिमाथि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । गैरबजेटरी विदेशी सहायता केमा खर्च भइरहेको छ भन्ने पारदर्शी नहुने र परामर्शदाता, महँगा सामान खरिद, चर्को तलब–भत्ताजस्ता शीर्षकमा बढी खर्च हुने गरेका कारण पनि यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनुपर्छ । यस्ता संस्थाहरू आफैं नै नेपालको कानुन पालनाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ नै, सरकारले पनि उनीहरूउपर उचित दृष्टि पुर्‍याउनुपर्छ । यस्ता संस्थाहरूको खर्चको प्रभावकारिता र लेखापरीक्षणका लागि जिम्मेवार संयन्त्रहरूले आफ्नो कर्तव्य पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन–अनुगमनको जिम्मेवारी रहेको समाज कल्याण परिषद्ले आफ्नो काम प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ ।
विकासपथमा बिस्तारै अघि बढ्दै गरेको मुलुकमा वैदेशिक सहायताको ठूलो अर्थ छ । ६ दशकभन्दा बढी अवधिदेखि नेपालले यस्तो सहायता लिइरहँदा पनि मुलुकले किन उल्लेख्य फड्को मार्न सकेन भन्ने सवाल आफ्नो ठाउँमा अहम् भए पनि यसको आवश्यकता नकार्न सकिँदैन । खालि यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन र राष्ट्रिय आकांक्षासित तालमेल मिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत मात्रै कार्यान्वयन गर्ने थिति बसाल्नुपर्छ । नेपाल मात्र होइन, सबैजसो विकासोन्मुख देशहरूको चाहना पनि यही हो । तसर्थ, दातृ निकायहरूले ‘सहायता प्रभावकारिताका लागि पेरिस घोषणापत्र’ को मान्यता अनुसार आफ्नो सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याई परिचालन गर्न अनकनाउन हुँदैन । कुनै पनि देश वा संस्थाले गरेको सहयोग इतिहासमा अंकित हुन्छ, समुदायमै पुगेर प्रचारप्रसार गर्ने र प्रभाव पार्ने लोभ विकास साझेदारहरूले त्याग्नुपर्छ । राज्यअधिकारीहरूले पनि व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर दातृ निकायहरूलाई नेपालको नीति र पेरिस घोषणापत्रको मर्म पालनाका निम्ति कडाइ गर्नुपर्छ ।

‘साढे ७ वर्षदेखि नाकामा चीनको अवरोध’ खबरले दुःखी तुल्यायो । भूकम्पले संरचनाहरूमा क्षति पुर्‍याएको बहाना पारेर प्रमुख दुई सीमानाका तातोपानी र रसुवागढी ७ वर्षभन्दा बढी समयदेखि चीनले नियमित सुचारु हुन दिएको छैन । मन लागे खोलिदिने नत्र सधैं बन्द गरिदिनाले नेपाली व्यवसायी प्रताडित छन् । आयात बन्द हुँदा ठूला व्यापारीको करोडौं डुबेको छ भने अधिकांश साना व्यवसायी पलायन भइसकेका छन् । विदेश मामिलामा दल अनि दलभित्र पनि मान्छेपिच्छेको अलग–अलग बोली, कूटनीतिक भाषाका कारण चीन आजित भइसकेको सन्दर्भलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । चीनसँग सीमामध्ये तातोपानी र केरुङमा मात्र दोहोरो आवागमन हुने सन्दर्भलाई मध्यनजर राख्दै २०७२ चैतमा नेपालले चीनको बन्दरगाहको सुविधासमेत पाउने गरी व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो । अहिले नाका खुलेको बेलामा पनि दिनको ५–७ कन्टेनर पठाएर अचानक गेट लाग्ने गरेको, सीमानाकाका पदाधिकारीहरूलाई समेत चीनको यस्तो अवाञ्छित रवैयाको कारण थाहा नभएको सन्दर्भले पछिका दिनमा यी ठाउँबाट व्यापार सहज हुने देखिँदैन । यथार्थमा मुखले केही नभने पनि अमेरिकासँग नेपालको साँठगाँठ बढेका कारण सुरक्षाको हिसाबले चीनले उत्तरी नाकाहरू बन्द गरेको प्रस्ट छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले व्यापारीको उद्धार गरी समुद्री मार्गबाट व्यापार–व्यवसाय सहज बनाउनुको विकल्प छैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

स्थानीय स्तरका प्रायः ठेकेदारले योजना अधुरा छोडेका समाचार र जनआक्रोश दिनदिनै सुन्नमा आएको छ । प्रशासन भने ठेकेदारलाई औंलो देखाएर पन्छिन्छन् र मन्त्री महाशयहरूलाई दुई हात जोडेर ‘हजुर ठेकेदारले बदमासी गर्‍यो’ भन्दै निरीह बन्छन् । योजना कसरी बन्छ र त्यो पूर्ण हुन कुन पक्ष जिम्मेदार हुन्छ भन्ने योजनाकारहरूलाई थाहा नभएको हो र ?
पहिलो, योजना तितरबितर गराउन ठेकेदारकै दोष देखिन्छ । अर्को कुनै पनि योजना तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या तथा बाधा पहिल्यै योजना प्रमुखले खुट्याइसक्नुपर्छ । अकस्मात् आइपर्नेबाहेक सबै समस्या समाधानको तरिकाको खाका पहिल्यै हुनुपर्छ । यति भए पनि मात्र ठेक्काको सबाल आउँछ । समयतालिका अनुसार कामको गति मिलेन भने ठेकेदारलाई सक्रिय बनाउनेदेखि दण्ड–जरिवाना गर्ने हक योजना प्रमुखलाई हुन्छ । योजना कार्यान्वयनको चरणमा केही प्राविधिक र प्रशासनिक समस्या आइपरे ‘कन्सल्टेन्ट’ र योजना प्रमुखले ठेकेदारसहितको टिमबाट सुल्झाउनुपर्छ । समयतालिकाभित्र काम नसके ठेक्का तोड्ने जिम्मा पनि योजना प्रमुखको हुनुपर्नेमा यहाँ त मन्त्रीलाई रिस उठ्यो भने ६ महिनामै योजना प्रमुखलाई सरुवा गरिन्छ, ठेक्का तोड्न त के ठेकेदारलाई पत्र पनि लेख्न अधिकार दिइँदैन । ठेकेदारलाई परिचालन खर्च भनेर सुरुमै २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिइन्छ, योजना सुरु गर्न यो अनावश्यक पनि छ । व्यवसाय गर्न लगानी त गर्नुपर्‍यो नि ! ठेकेदार व्यवसायी हुन्, उनीहरूलाई देशको भन्दा नाफाको चिन्ता हुन्छ र सित्तैमा आएको ‘अग्रिम भुक्तानी’ अन्तै लगानी गर्छन् तर यसलाई रोक्ने काम कसको हो ? योजना प्रमुखको होइन ?
– केदारनाथ त्रिपाठी, बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं

नेपालमा शक्तिको आडमा केसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो— अलपत्र भएका सडक निर्माण योजना । एउटै व्यक्तिले धेरै सडक निर्माण आयोजना अधुरो छोडिदिँदासमेत सरकार लाचार भएर उनकै भरणपोषणमा आफ्नो ढुकुटी रित्याउँदै छ । कमलविनायक–नगरकोट, ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ, त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा, बालाजु–रानीपौवा लगायत सडक आयोजना यतिका वर्षदेखि अलपत्र पार्दा सरकार रमिते बनिरहेको छ, कहिलेसम्म ? यसरी योजना अलपत्र पारेर आम नागरिकलाई सास्ती दिने एउटा ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्ने कस्तो निरीह हाम्रो सरकार ? बोलीमा भने, सरकार दस वर्षमा देशै कायापलट गर्ने उद्घोष भने गरिरहेकै हुन्छ । कतै यस्तो अवस्था आउनुमा सरकार आफैं जिम्मेवार त छैन । सडक विस्तारसँग जोडिएका ढल–विद्युत्को व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण, ठेकेदारको परिचालन र नियतको संयोजन मिल्दा मात्र सडक बन्ने हो, यीमध्ये कुनै एकमा समस्या देखिए काम हुँदैन । यस विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । आम जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सडक निर्माण योजनामा यस्तो लापरबाही मान्य छैन ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं

'भीआईपी गिज्याइरहेको सडक’ समाचारमा ाबअभदययफ।अयरभप्बलतष्उगच बाट लिइएका टिप्पणी ः

जनताले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र विकास गर्‍यो भन्लान् भन्ने डरले सडक बेहाल बनाएर राखेको हुनुपर्छ ।
– सुरेन्द्र महर्जन

‘भीआईपी’ हरू देश बनाउन गएको भए पो चिन्ता
लाग्छ त !
– केशव मौनाली

आफू बस्ने ठाउँको सडक बनाउन नसक्नेहरूले देश बनाउँछन् भन्ने आशा
के राख्नु ?
– विनोद घिमिरे

नेताभन्दा ठेकेदार शक्तिशाली रहेछन् । दिनरात आफू हिँड्ने बाटो बनाउन नसक्नेले ‘हाम्रो बाटो
बनेन भनेर कसको विरोध गर्नु’ खोइ ? त्यसैले ‘भीआईपी’ भन्दा ठेकेदार नै ठूला रहेछन् ।
– ऋषिकेशव घिमिरे

हिलो–धूलो खेलेर हुर्किएका हामीलाई यस्ता कुरा
सामन्य लाग्नु स्वाभाविकै हो नि !
– टुसन गुरुङ

नेपाली समाजमा एउटा चल्तीको उखान छ, ‘भाग्य छ भन्दैमा डोकामा दूध दुहेर अडिँदैन ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थोरै भाग्यमानी राजनीतिकर्मीमध्ये पर्छन्, जसको भाग्य यति बलियो छ, ‘डोकामा दूध दुहे पनि अडिएला’ कि भनेझैं लाग्छ । सायद त्यसैले उनी भाग्यमा बढी विश्वास गर्छन् । प्रधानमन्त्री पदको पाँचौं ‘इनिङ’ खेलिरहेका उनलाई ज्योतिषीले भनेका छन्, ‘सात पटकसम्म दोहोरिने योग छ ।’
पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्दा साइत हेरेर संसद्मा विश्वासको मत लिएका देउवा छैटौं इनिङ खेल्ने योजनामा देखिन्छन् । निकटस्थहरू भन्छन्, ‘देउवा प्रधानमन्त्रीमा आफैं दोहोरिने अथवा पत्नी आरजुलाई उत्तराधिकारी बनाउने उपाय खोज्दै छन् ।’
राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा देउवाले यो बाटो लिनु मनासिब होला ?
देउवासामु दुईवटा विकल्प छन् । सत्ता रोज्ने कि छोड्ने ? यी दुइटै विकल्पका लागि उनीसामु अनुकूल राजनीतिक परिवेश छ । दुई अनुकूलतामा कुन रोज्ने ? सत्ता रोज्ने कि साख जोगाउने ? झन्डै छ दशकको राजनीतिमा परीक्षण हुने यो सम्भवतः अन्तिम अवसर हुनेछ उनका लागि ।

सत्ता कि साख ?
पहिलो, सत्ता रोज्ने अनुकूलता । मंसिर ४ गते हुन लागेको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन सहमतिमै होमियो भने देउवाका लागि फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री दोहोरिने अवसर आउन सक्छ । नेपाली राजनीतिमा अहिले विद्यमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा नाटकीय परिवर्तन भएन भने निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरू, त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण स्थान हासिल गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजाले त्यो अनुमानलाई भरथेग गर्छ ।
देउवा पार्टीभित्र बलियो आधार भएका नेता हुन् । चौधौं महाधिवेशनबाट शक्तिशाली सभापतिका रूपमा फेरि उदाएका देउवा मजबुत समूहसहित नेतृत्वमा छन् । देउवाइतर समूहले उनको निर्णय प्रक्रियामै प्रभाव पार्ने गरी जबर्जस्त दबाब सृजना गर्न सकेको छैन । टिकट वितरणमा एकलौटी नहोस् भनेर शेखर समूहले खबरदारी गरे पनि शक्ति सन्तुलनमा देउवाकै पल्ला भारी छ । शेखर समूह कमजोर हुनु, कम्युनिस्टहरू विभाजित हुनु, गठबन्धन कायमै रहनु, टिकट वितरणमा आफ्नो बलियो प्रभाव रहनु आदि परिदृश्य देउवाका अनुकूलता हुन् । दलका शीर्षनेताहरूप्रति आम निराशा बढ्दै गएकाले निर्वाचन परिणाम यही होला भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । यद्यपि, ठूला दलहरूको विकल्पमा भरोसायोग्य पात्र र पार्टीहरू नदेखिनुले लाभ फेरि पनि पुरानै दलहरूको पोल्टामा जान सक्नेछ । यो अवस्थामा देउवालाई दोहोरिने सुविधा प्राप्त हुन सक्नेछ ।
तर, के यसो भएमा उनको राजनीतिक जित होला र ?
त्यति बेला उनले धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य त पाउलान् तर त्यसबाट उनको सत्तालिप्सा र पदलोलुप चरित्र थप उजागर हुनेछ । सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने छवि भएका उनको फेरि आजीवन पदलोलुप ‘ब्रान्ड’ बन्नेछ ।
दलीय निर्वाचन प्रणालीमा गणित र राजनीतिक सन्दर्भले साथ दिँदा प्रक्रियाबाट चुनिएर पद प्राप्त गर्न सकिएला । प्राविधिक रूपमा पुनः पद प्राप्त गरे पनि त्यसले आम रुपमा नयाँ आशा र भरोसा जन्माउने छैन । योग्यता, उमेर, शारीरिक दुर्बलता सबै हिसाबले देउवा राजनीतिक विश्राम लिनुपर्ने अवस्थामा छन् । यो बेला उनले आफूसँग भएको दोस्रो अनुकूलता रोज्नु उचित हुन्छ ।
उनीसँग सत्ता छोड्ने अनुकूलता अर्थात् ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ को दोस्रो विकल्प छ । राजनीतिक अंकगणितले साथ दियो भन्दैमा सत्तामै टाँसिइरहने ? पदप्राप्तिको नैतिकता, व्यावहारिकता अनि औचित्य पुष्टि हुनुपर्दैन ? सत्ता राजनीतिको दलदलमा फसेर साख गुमाएका उनीसामु छवि सुधार्ने अन्तिम अवसर छ । त्यसका लागि उनले परिवारवादमा फस्ने होइन, सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्न सक्नुपर्छ ।
देउवाले साक्षी भावले आफ्नै राजनीतिक जीवनलाई फर्केर हेरे भने यो विकल्प उनका लागि छैटौं पटक प्रधानमन्त्रीको ताज पहिरिनुभन्दा कैयौं गुणा उचित र विवेकी सिद्ध हुनेछ ।

आसलाग्दो विगत
देउवा एक ‘मिडियोकर’ नेता हुन् । राजनीतिक–वैचारिक हिसाबले उनी उम्दा नेता होइनन् । तर, उनले आफूभन्दा प्रतिभाशाली नेताहरूले नपाउने दुर्लभ अवसर पटक–पटक पाएका छन् । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उनले देशका लागि के त्यस्तो योगदान गरे, जसले गर्दा उनलाई सम्झिरहन सकिन्छ ? सकारात्मक भावले सम्झिन खोज्दा निकै कम कारण भेटिन्छन् ।
देउवा कुनै बखत कांग्रेसी वृत्तमा अत्यन्त आशालाग्दा र सम्भावना बोकेका नेताका रूपमा चिनिन्थे । उनीप्रति सबैभन्दा धेरै जनआकर्षण २०३६ सालताका थियो, जति बेला मुलुक जनमतसंग्रहको निर्वाचनमा होमिएको थियो । तिनताका बीपी कोइराला बहुदलको पक्षमा देशव्यापी रूपमा मत माग्दै हिँडेका थिए । त्यस क्रममा सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा उनीसँग देउवा पनि थिए । बीपी लोकप्रिय नेता थिए । उनीप्रति जनसमुदायको आकर्षण हुने नै भयो । जनमानसमा देउवाको पनि आकर्षण देखेपछि बीपीले उनलाई आफ्नो सान्निध्यमै राखेका थिए ।
पार्टी राजनीतिमा होमिनुपूर्व देउवा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघका अध्यक्ष थिए । २०२६ सालमा गठन भएको नेविसंघको पहिलो अध्यक्ष विपिन कोइराला थिए भने देउवा दोस्रो अध्यक्ष भए । २०३६ सालपछि देउवा विद्यार्थी राजनीतिबाट बढोत्तरी भएर पार्टी राजनीतिमा होमिए । खासमा उनको राजनीतिक यात्रा २०२२ सालदेखि नै सुरु भएको हो । उनी सुदूरपश्चिम विद्यार्थी समितिको अध्यक्षमा संगठित भएर राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए ।
आसलाग्दा भएकैले हुनुपर्छ, बीपीको निधनपछि देउवा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला आदि नेतासँग पनि निकट रहे । गणेशमान र किसुजनीलाई देउवा पञ्चायत छिर्लान् भन्ने भय थियो । २०४२–४३ सालतिर कांग्रेसीहरू पञ्चायत छिर्ने लहरै चल्यो । देउवा पनि त्यही लहरमा बग्लान् भन्ने डरले नेताद्वयले उनलाई बेलायत पढ्न पठाएको भनेर कांग्रेस वृत्तमै चर्चा हुने गर्छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा प्रजातन्त्रको बहालीपछि देउवा स्वदेश फर्के । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा उनी गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट निर्वाचन जितेर संसद् भए र गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बने । गृहमन्त्री हुँदासम्म पनि कांग्रेसको युवा पुस्तामा उनी लोकप्रिय थिए ।

सत्तासँगै स्खलित चरित्र
जब उनी २०५२ सालमा संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री बने, त्यहीँबाट उनको राजनीतिक स्खलनको यात्रा सुरु भयो । संसदीय प्रजातन्त्रलाई विकृत बनाउने एउटा पात्र थिए— गिरिजाप्रसाद । उनकै बाटो पछ्याउँदै सत्ता र कुर्सीका लागि जे पनि सम्झौता गर्ने पात्र बने देउवा । संसदीय प्रजातन्त्रको तस्बिर विकृत बनाउने पात्रहरूको अग्रपंक्तिमै पर्छन्, देउवा ।
गठबन्धन सरकार टिकाउन देउवाले अठचालीस सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए । सर्वाधिक ठूलो क्याबिनेट बनाएर उनी पहिलो कार्यकालमै कलंकित हुन पुगे । सत्ता टिकाउन र ढाल्न सांसद किनबेच, नेताहरूका लागि उपचारका नाममा राज्यकोषबाट मनलाग्दी रकम निकासा, सुरा–सुन्दरी काण्ड, भन्सार छुटमा प्राडो–पजेरो खरिद सुविधा आदि केही यस्ता नजिर हुन्, जसले संसदीय व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाए । संसदीय प्रजातन्त्रमा बदनामीको दाग पोत्ने मुख्य पात्र हुन्— देउवा ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला मुलुकमा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्‍यो । सुरुआती दिनमा जब ‘जनयुद्ध’ नेताहरूका लागि ‘थ्रेट’ बनिसकेको थिएन, यो सत्ता राजनीति गर्ने एउटा मुद्दामै मात्र सीमित थियो । देउवाले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीसँग वार्ताका लागि पहल गरे । उनको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय माओवादी समस्या समाधान आयोग बन्यो । वार्ता भयो पनि तर सफल हुन सकेन । तर देउवा तिनै प्रधानमन्त्री थिए, जसले माओवादी विद्रोहलाई राजनीतिक समस्या पनि मानेका थिएनन् र माओवादीलाई ‘आतंककारी’ घोषित गर्दै त्यसका नेताहरूका टाउकाको मोल तोकेका थिए ।
एकातिर माओवादी विद्रोह, अर्कातिर अस्थिर संसदीय राजनीतिक अभ्यास । मुलुकमा आर्थिक विकास र सुशासन ठप्प थियो । कुशासन र अनियमितताका कारण दलहरूप्रति आम रूपमा वितृष्णा बढ्दै थियो । यस्तो बखत देउवा २०५८ साउनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए । २०५६ को दोस्रो आम निर्वाचनमा कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्याएको थियो । तर, आन्तरिक कलह र चरम गुटबन्दीका कारण दुई वर्षमै तीन जना प्रधानमन्त्री फेरिए । किसुनजी, गिरिजाप्रसाद अनि देउवा । किसुनजीलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बने । तर पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक विरोध भयो । अनियमितताको आरोप लाग्यो । तैपनि गिरिजाप्रसादले राजीनामा दिएनन् । दरबार हत्याकाण्ड र होलेरी घटनापछि भने राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए, देउवा ।
दोस्रो कार्यकालमा देउवा थप विवादित भए । उनले पार्टीको
नीतिविपरीत संकटकाल घोषणा गरेर संसद् विघटन गरिदिए । र, निर्वाचनको घोषणा गरे । पार्टीले संकटकालको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्‍यो तर उनी तयार भएनन् । आफूले घोषणा गरेको चुनाव गराउन पनि सकेनन् । बरु उल्टै राजा ज्ञानेन्द्रले अक्षम भन्दै उनलाई २०५९ असोज १८ गते पदमुक्त गरिदिए ।
देउवाले कांग्रेस विभाजन गरेर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे । यता राजा ज्ञानेन्द्र ‘कन्स्ट्रक्टिभ’ बन्ने धुनमा निरंकुश बन्दै गए । शाही शासनको विरोधमा अरू संसदीय दल आन्दोलित थिए । देउवा पनि आन्दोलनमा उत्रिए । पदमुक्त गरिएको झन्डै २१ महिनापछि २०६१ जेठमा राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसपछि ‘गोरखाका राजाले न्याय दिए’ भन्दै दंग परेका देउवाले प्रतिगमन सच्चिएको वकालत मात्रै गरेनन, बरु संविधानसभाको मुद्दाविरोधी बाटो समाए । जब फेरि माघ १९ मा राजाले उनलाई सत्ताच्युत गरे, त्यसपछि बल्ल उनको अक्कल फिर्‍यो । अनि अरू संसदीय दलहरूसँगै प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुन थाले । दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो । मुलुक संविधानसभाको चुनावको तयारीमा लागिरहँदा २०६४ असोजमा कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) माउ पार्टीमै विलय भयो । देउवा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रहे ।
गिरिजाप्रसादको निधनपछि नेपाली कांग्रेसमा संस्थापनको नेतृत्व सुशील कोइरालामा सर्‍यो । देउवा पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी नेताको जस्तो भूमिकामा देखिए । तेह्रौं महाधिवशेनमा रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेर पार्टी सभापति भएपछि उनी नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा पुगे । २०७४ सालमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएर सत्ता राजनीतिमा पनि ‘कमब्याक’ गरे ।
पूर्ववत्झैं चौथो कार्यकाल पनि विवादरहित भएन । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की महाभियोग प्रकरण, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवाद, स्वेच्छाचारिता र अनियमिततालाई प्रश्रय आदि कारण उनी यति धेरै आलोचित भए, बचेखुचेको साख पनि सखापै भयो, जसको मूल्य पार्टीले चुनावमा चुकाउनुपर्‍यो ।
देउवाको विगत झेलेका जनताले अदालतको परमादेशबाट पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री हुँदा खासै केही अपेक्षा गरेका थिएनन् । देउवाले कम्तीमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको संरक्षण गरे पुग्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो । यद्यपि देउवाले ‘ओली प्रवृत्ति’ नै दोहोर्‍याए । राजनीतिक आग्रह र अनुकूलतामा विधि मिच्ने, सिन्डिकेट चलाउने, मुलुकको कूटनीतिलाई कमजोर र असन्तुलित बनाउने भूमिका खेले । कुनै बेला कोइरालाको परिवारवादविरुद्ध उभिएका देउवा आफैं परिवारवादको हिमायती बन्दै छन् । यसले गर्दा उनको राजनीतिक व्यक्तित्वको स्खलन जारी छ ।

अन्तिम अवसर
निश्चय पनि, नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएपछि पहिलो आम निर्वाचन गराएको श्रेय देउवालाई जान्छ । उनकै नेतृत्वमा हालै स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भयो र आउँदो मंसिर ४ गते आम निर्वाचन हुन लागेको छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले कमैया मुक्तिको घोषणा गरे । महिला, जनजाति, दलित आयोग उनकै कार्यकालमा गठन गरिए । भूमिसुधार लागू गर्ने कार्यक्रम ल्याए । औंलामा गन्न सकिने यी केही कामहरूको कार्यान्वयन पाटो कमजोर भए पनि थालनी उनकै कार्यकालमा भएको हो । तर, उनको राजनीतिक छवि यी कामहरूले निर्माण गरेका छैनन् । सत्ताका लागि जेसुकै सम्झौता गर्ने, अनियमिततालाई प्रश्रय दिने अनि स्वेच्छाचारी नेताको छवि बनेको छ, उनको ।
यस्तै छवि थियो, गिरिजाप्रसादको । देउवाको सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनको लेखाजोखा गर्दा उनलाई गिरिजाप्रसादकै ‘दोस्रो रूप’ भन्दा फरक नपर्ला । जीवनको अन्तिम कालखण्डमा कोइरालाले लोकतन्त्र पुनःस्थापना आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका खेली विगतका ‘राजनीतिक पाप’ हरू पखालेर पुण्य कमाए । यति बेला देउवासामु पनि परिवारवाद र भाग्यवादको मोहबाट निस्केर बचेखुचेको साख जोगाऊने अवसर र अनुकूलता छ ।

मुलुक संविधान जारी भएपश्चात्को दोस्रो संसदीय निर्वाचनतर्फ अघि बढेको छ । राजनीतिक संविधानवादको अभ्यास गर्ने प्रमुख माध्यम नै आम निर्वाचन हो । संविधान र संविधानवादको सक्रिय अभ्यास नै जीवन्त लोकतन्त्रको विशेषता हो । संसदीय अभ्यासमा देखिएका विकृत पक्षहरूलाई एक क्षण बिर्सिएर विश्लेषण गर्ने हो भने, आवधिक निर्वाचनमा नेपालको अभ्यास उत्साहप्रद नै छ । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापश्चात् सुरु भएको यो अभ्यास माओवादी द्वन्द्वकाल र राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा २०५६ को संसदीय निर्वाचनपश्चात् एक पटक बिथोलिनुबाहेक अन्य समयमा नियमित रूपमा भएको छ । लोकतन्त्रको प्राणवायु आवधिक निर्वाचन नै हो । नेपालमा आवधिक निर्वाचन अपवादबाहेक नियमित रूपमा भइरहनुले हाम्रो लोकतन्त्र जीवन्त छ भन्ने बलियो आधार देखिएको छ । जीवन्त लोकतन्त्रले आफूभित्रका खराबीलाई आफैं सफा गर्ने सामर्थ्य राख्छ । यसर्थ आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता लोकतन्त्रको परिपक्वताको परिचायक पनि हो । आवधिक निर्वाचनले नेतृत्वको विकास, सुशासनको प्रत्याभूति र जनताप्रतिको जवाफदेहीलाई एकसाथ अघि बढाउँछ ।

निर्वाचन र गठबन्धन
संसदीय राजनीतिमा एकभन्दा बढी दलहरू गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने अभ्यास स्वीकार्य नै छ । खास गरी दक्षिण एसिया, त्यसमा पनि भारतमा गठबन्धनको अभ्यास संस्कृतिकै रूपमा विकसित हुन खोजेको थियो तर पछिल्ला दुई निर्वाचनमा भने भारतीय जनता पार्टीले एकल बहुमत प्राप्त गरेकाले लोकसभाको निर्वाचनमा उसले आम रूपमा गठबन्धन गरेको देखिँदैन ।
प्रान्तीय निर्वाचनमा भने अहिले पनि अनेक दल मिलेर सरकार बनाउने वा कतिपय अवस्थामा निर्वाचनपूर्व पनि गठबन्धन गरेर जाने अभ्यास भइरहेकै छ । यसर्थ निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयलाई अस्वीकार्य अभ्यासका रूपमा लिन मिल्दैन ।
यस्तो गठबन्धन दुई प्रकारले गर्ने गरिन्छ । एक, निर्वाचन पूर्वकोÙ र अर्को, निर्वाचनपश्चात्को । निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन उद्देश्यमूलक, कार्यक्रमिक र सिद्धान्तनिष्ठ हुन्छ भने निर्वाचनपश्चात्को गठबन्धन केवल सरकार बनाउने विषयसँग सम्बन्धित । तेस्रो प्रकारको गठबन्धन घटनाविशेषमा आधारित अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ, जुन तत्कालको घटनाबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित हुन्छ । तत्कालीन नेकपाको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रतिनिधिसभाभित्र विघटनको विपक्षमा उभिएका राजनीतिक दल वा शक्तिहरूले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनाएको गठबन्धन घटनामा आधारित अस्थायी प्रकृतिको थियो, जसको मूल उद्देश्य सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकारको गठन गर्नु थियो । त्यसभन्दा बढी उद्देश्यले त्यो गठबन्धन बनेको थिएन र होइन पनि ।

अराजनीतिक राजनीति
राजनीतिलाई अराजनीतिक मार्गमा जबरजस्ती प्रवेश गराउन आज पुनः त्यही अस्थायी र घटनामा आधारित गठबन्धनलाई स्थायी स्वरूप दिएर संघीय निर्वाचनमा जाने कसरतमा सत्तारूढ दलहरू लागेका छन् । यो कसरतलाई राजनीतिक र सैद्धान्तिक भन्ने हिम्मत प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ
खनाल, उपेन्द्र यादव र चित्रबहादुर केसी कसैले पनि सम्भवतः गर्न
सक्नुहुन्न । यो गठबन्धनले एउटै चुनाव चिह्न वा एउटै घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा जाने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । यदि त्यसो भइहाल्यो भने पनि त्यस्तो घोषणापत्र दलीय मान्यताबाट पूर्ण रूपमा स्खलित भएको हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।
यही गठबन्धनलाई लिएर निर्वाचनमा जाने विषयको राजनीतिक, दार्शनिक, सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक औचित्य कहीँकतैबाट पुष्टि हुन सक्दैन । तर निर्वाचनपश्चात् सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार संसद्भित्रका राजनीतिक दलहरू मिलेर गठबन्धन बनाउनुको औचित्य भने निर्वाचन परिणाम र सरकार बनाउनैपर्ने बाध्यता वा आवश्यकताका आधारमा पुष्टि गर्न सकिन्छ ।
भिन्नभिन्न राजनीतिक दर्शन र कार्यक्रम भएका कारण नै एकभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा २६९ ले समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले दल खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक मार्गदर्शनले राजनीतिक दलमा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू रहने परिकल्पना गरेको छ । यो संवैधानिक मार्गदर्शनका आधारमा करिबकरिब समान दर्शन, कार्यक्रम र विचारधारा भएका दलहरूलाई गठबन्धन गर्न सक्ने ठाउँ संविधानले दिएको देखिन्छ । यदि निर्वाचनपूर्व नै गठबन्धन गरेर जाने हो भने जनतासमक्ष ती दलले हामी समान राजनीतिक दर्शन र विचारधारामा आधारित दल हौं भनी घोषणा गर्नु न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता हुन्छ । त्यसो गर्न सकिँदैन भने आआफ्ना विचारधारा र दर्शनकै आधारमा निर्वाचनमा जानु राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक हुन्छ । चाहे नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने गठबन्धनमा अन्य वाम दल सामेल गर्ने प्रसंग होस् वा एमालेको गठबन्धनमा अन्य गैरवाम सहभागी हुने सन्दर्भ, यी दुइटै विषय संवैधानिक मार्गदर्शनविपरीत, अराजनीतिक र असैद्धान्तिक हुन् । यस्तो गठबन्धनले दलीय व्यवस्था र राजनीतिक आस्थाको अधिकारलाई नियन्त्रण र संकुचन गर्छ । अर्कातर्फ, वाम र गैरवाम दलहरू अनेकौं दृष्टिकोणमा समान छैनन् । उदाहरणका लागि, वाम दलहरू असमान सन्धिसम्झौताहरू खारेजी वा संशोधनको पक्षमा छन् तर नेपाली कांग्रेस आजसम्म कुनै सन्धिसम्झौता असमान छ भनेर स्वीकार नै गर्दैन । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस खुला र उदारवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्छ तर वाम दलहरू समाजवादी अर्थतन्त्र वा न्यूनतम पनि सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् । यस्ता धेरै उदाहरणलाई उद्धृत गर्न सकिन्छ जसले वाम र गैरवाम दलबीचको भिन्नतालाई मिल्नै नसक्ने बनाइदिन्छन् । त्यसरी मिल्नै नसक्ने दृष्टिकोणबीच जबरजस्ती गरिने गठबन्धन बिलकुल अराजनीतिक हुन्छ ।
गठबन्धन कसका विरुद्ध ?
गठबन्धन कसै न कसैविरुद्ध बनाइन्छ । अझ साझा वर्गशत्रु वा साझा प्रतिक्रियावादी शक्ति । आफूभन्दा ठूलो र सामर्थ्यवान् ठानिएकै कारण नै कसैविरुद्ध गठबन्धन निर्माणको आवश्यकता बोध गरिएको हुन्छ । यसरी हेर्दा, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन एमालेविरुद्ध हुने हो भने एमालेले गठबन्धन बनायो भने त्यो पाँचदलीय गठबन्धनविरुद्धको हुनेछ । फरक यति हो, एउटा पोलको नेता नेपाली कांग्रेस हुनेछ भने अर्को पोलको नेता एमाले । वा, एमालेले कसैसँग गठबन्धन गरेन भने पनि एउटा पोलको नेता एमाले नै हुने देखिन्छ । पाँचदलीय गठबन्धन बलियो हुँदा स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको दक्षिणपन्थी शक्ति बलियो हुनेछ अनि एमाले एक्लै वा उसको गठबन्धन बलियो हुँदा वामपन्थी शक्ति । यो परिदृश्यले वाम समर्थक मतदातामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहने वाम दलहरू नेपालमा वामशक्ति बलियो बनाउन लागेका छन् कि दक्षिणपन्थी शक्ति बलियो बनाउन भन्ने अहं प्रश्न जबरजस्त रूपमा उपस्थित गराउनेछ । यो प्रश्नको जवाफ वाम मतदातालाई दिन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा रहने वाम दलहरूलाई निकै कठिन पर्ने देखिन्छ ।
अर्कातर्फ, यो संविधानको पक्षधर दलविशेषका विरुद्धमा बाँकी सबै दलले गठबन्धन गर्नुको राजनीतिक औचित्य कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ ? यो प्रश्न पनि त्यत्तिकै जब्बर देखिन्छ । अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धनको उद्देश्य जसरी पनि सरकार बनाउने भन्ने देखिन्छ । जसरी पनि सरकार बनाउने दौडमा दलविशेषको उद्देश्य कार्यक्रम र विचारधारालाई नै दाउमा राख्नु र राजनीतिक दललाई केवल अवसरवादको पिछलग्गू बनाउनु कति जायज होला ? यस्तो अभ्यासले दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको विचारधारा र दर्शनको औचित्य एवं आवश्यकताको पुष्टि कसरी गर्न सकिएला ? यी गहन प्रश्नतर्फ नेतृत्वले सोच्नु आवश्यक छ ।
यो प्रश्न गठबन्धनमा सामेल दलहरूका लागि मात्र होइन, एमाले र एमालेइतरका वाम दलका लागि र स्वयं नेपाली कांग्रेसका लागि पनि त्यति नै पेचिलो छ । आफूलाई लोकतन्त्रको पहिलो शक्ति र हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सामर्थ्य र शक्ति क्षीण भएकै कारण गठबन्धनबिना प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रतीत हुन्छ । विचारधारा र दर्शन नै नमिल्ने वाम दलहरूसँग निरन्तर गठबन्धन गर्नाले नेपाली कांग्रेस आफ्नो जनाधार निकै कमजोर भएको निष्कर्षमा पुगेको रहेछ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसका सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ता वा वामपन्थका सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ता वा मतदाताका लागि आगामी निर्वाचन निराशाजनक हुने प्रस्टै छ ।
आफ्नो अमुक नेता प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बनाउन मात्र गरिनुपर्ने निर्वाचनले लोकतन्त्र र संवैधानिक अभ्यासलाई झन्झन् कमजोर बनाउँछ । अमुक नेतालाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बनाउन विचारधारा, सिद्धान्त र दर्शनलाई तिलाञ्जलि दिएर गरिने निर्वाचनबाट नेताको व्यवस्थापन अवश्य होला तर सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छैन । राजनीति आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि गरिने साधन हो भने अराजनीतिक गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिनु राजनीतिलाई विकृत बनाउनु हो । वाम वा गैरवाम दुवै विचारधारा नागरिकका
आआफ्ना आस्थासँग जोडिएका हुन्, दुवै विचारधाराको सम्मान गरिनुपर्छ, तर जब प्रधानमन्त्री वा मन्त्री पद प्राप्तिका लागि विचारधारालाई नै दाउमा राखिन्छ, त्यस बखत आम मतदाताले विचारधाराको रक्षाका लागि विद्रोह गर्न सक्छन् । त्यसैले आगामी निर्वाचन यसअघिका झैं सरल रेखामा दौडिने सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ । मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जलि दिएर राजनीतिलाई सत्ताप्राप्तिको साधन मात्र वनाउने हो भने त्यो राजनीतिक नभएर अराजनीतिक गठबन्धन हुनेछ । अराजनीतिक गठबन्धनद्वारा राजनीतिलाई विकृत बनाउने अभ्यास देश, जनता र स्वयं लोकतन्त्रका लागि घातक हुनेछ, चाहे त्यो एमालेको नेतृत्वमा होस् वा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा । स्थानीय निर्वाचनमा
भएको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयलाई अराजनीतिक गठबन्धनविरुद्धको विद्रोहको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । के ठोकुवा गर्न सकिन्छ भने, अराजनीतिक गठबन्धनकै बलमा पुराना र स्थापित दलहरू संसदीय निर्वाचनमा जाने हो भने विचारधारामा आस्थावान् लाखौंलाख मतदाताले अझ ठूलो विद्रोह गर्नेछन् ।
अर्कातर्फ, पाँचदलीय गठबन्धनको चर्को विरोध गरिरहेको एमालेका लागि पनि यो निर्वाचन इतिहासकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । आफ्नो विशाल शक्तिलाई एकताबद्ध गर्न नसकी गत निर्वाचनको जनादेशसमेत बचाउन अक्षम भएर विभाजनको चक्रव्यूहमा फसेको एमालेले अराजनीतिक गठबन्धनलाई परास्त गर्न सक्ने क्षमता र सामर्थ्य राख्छ कि राख्दैन ? विभाजनका बावजुद एमालेमै रहेको शक्ति अहिले पनि पूर्ण एकताबद्ध देखिएको छैन । नेकपाकालमा देखिएको अन्तरविरोधलाई चितवन महाधिवेशनले साम्य पारेको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । अहिलेसम्मको परिस्थितिले आम रूपमा एमाले एक्लै र केही स्थानमा केही दक्षिणपन्थी शक्तिसँग तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने परिस्थिति देखिन्छ । अर्कातर्फ, एमाले चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । यसका कारण अनेक होलान् तर आफ्नो पूर्वचरित्र र आफैंले रचेको
इतिहासको विरासतलाई उसले धान्न कठिन देखिएको छ । दक्षिणपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनविरुद्ध वामपन्थी मतदातालाई आकर्षण गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दा बहुमतमा रहेको वामपन्थी मत एमालेको पक्षमा जान सक्ने सम्भावना रहन सक्छ । तर वामपन्थको चरित्र र मुद्दाभन्दा भिन्न चरित्र र मुद्दाले एमालेलाई बेलाबेला अलमलमा पारेकाले वाम मतदाताको पूर्ण आकर्षण एमालेतर्फ नदेखिन पनि सक्छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई परास्त गर्न वाम चरित्र र मुद्दालाई बोक्न सक्दा एमालेका लागि यो एउटा अवसर पनि हुनेछ ।
एमालेको अहिलेको मूल समस्या के हो भने, आफूभित्रकै शक्तिहरूलाई एकै लयमा परिचालन गर्न उसले अझै प्रयास गरेको देखिँदैन । सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई उत्साहका साथ काममा लगाउने परिस्थिति बनाउन नेतृत्वको उदारता र दृष्टिकोणको प्रस्टता आवश्यक हुन्छ । सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई पुनःस्थापित गर्न सक्षम हुँदा एमालेको अवस्था पाँचदलीय गठबन्धनका बावजुद निराशाजनक हुने देखिँदैन ।
समग्रमा, आगामी संसदीय निर्वाचन नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तीबाहेकका दलहरू सहयोगी शक्ति हुन् जो आफैंमा नेतृत्वदायी छैनन् तर तिनको सानो शक्तिले नेपाली कांग्रेस र एमालेको गणितीय खेललाई पूर्ण प्रभावित पार्न सक्छ । राजनीतिलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको साधन मान्ने हो भने दलहरू आफ्नै सामर्थ्य र विचारधारामा रहेर एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नु राजनीतिक इमानदारी र संवैधानिक मर्मअनुरूप हुन्छ । दोस्रो, गठबन्धन गर्नैपरे पनि त्यो विचारधारा र दर्शनको सामीप्यका आधारमा गरिनु मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीतिको न्यूनतम अभ्यासअनुकूल हुनेछ । राजनीतिलाई चुनावदेखि चुनावसम्मको विकृत खेलमा सीमित नगर्ने हो भने निर्वाचनपूर्वको होइन, निर्वाचनपश्चात्को गठबन्धन गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुनेछ । मूल कुरा, राजनीतिलाई अराजनीति बनाउने खेल बन्द गर्न दलहरू नै लाग्नुपर्छ । होइन भने मतदाताको हातमा रहेको विद्रोहको झन्डाले तिनको हैसियत निर्धारण गर्ने नै छ ।

प्रजातन्त्रको बहालीदेखि संघीय गणतन्त्रसम्मका राजनीतिक आरोह–अवरोहहरूलाई नजिकैबाट हेरिरहेको युवा पुस्ताले देशको राजनीतिक प्रणाली, कार्यसम्पादन र शासकीय कौशलमाथि अनेक कोणबाट बहस चलाएको छ । सामाजिक सञ्जाल आक्रोशित छ । मूलधारका भनिएका राजनीतिक दलहरूले बदलिँदो परिवेश अनुसार समयमै नसोच्ने हो भने जनताको असन्तुष्टि कहाँनिर पोखिन्छ, अनुमान गर्न कठिन छ ।
देश एकात्मक प्रणालीमा छँदा जन्मिएर सहर छिरेका मजस्ता युवाहरू संघीयता कार्यान्वयनको चरणसँगै गाउँ फर्किने क्रममा छन् । तर गाउँमा अन्तरमिलन र अन्तरक्रिया हुन थालेपछि बुझियो— एकात्मकबाट संघीयतामा गएपछि जे अपेक्षा गरेको थियो, त्यो पाउन नसकेको देखेर समाजको राज्य, राजनीति र प्रणालीमाथिको गुनासो मुखर हुन थालेको छ । भुसको आगोझैं फैलिरहेको यो असन्तुष्टिको कारणबारे सबै राजनीतिक दलले उदारतापूर्वक व्यापक बहस गर्न जरुरी छ ।
नेपालको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले सृजना गरेका गरिबी, जातीय असमानता, लैंगिक विभेद, सीमान्तीकरण र शासकीय कमजोरीको सामाजिक न्याय र समानताका आधारमा सम्बोधनका लागि भनेर संघीय प्रणालीको सुरुआत गरिएको हो । एकात्मक राज्यव्यवस्थाका कारण देशमा समन्यायिक विकास हुन सकेन, थुप्रै जाति र संस्कृति बहिष्कृत भए, वर्ग र विभेदका कुरा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले पनि समेट्न सकेन भनियो । संघीयताका कारण अब विकासले गति लिनेछÙ एकात्मक राज्यले थोपरेको असमानताको अन्त्य हुनेछÙ जनताको जायज आवाज सुनिनेछÙ नेपाल अब सुशासनयुक्त, समावेशी र विवेकशील राज्य हुने अपेक्षा गरियो ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेका तीन तहका सरकार अर्थात् ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ सँगै जिल्ला सदरमुकामहरूमा भीडभाड कम हुँदै छ । अपेक्षा थियो— गाउँगाउँका स्थानीय केन्द्रहरूमा चहलपहल बढेसँगै अब काठमाडौंको कोलाहल कम हुँदै जानेछ, शिक्षित र सृजनशील युवाहरू गाउँ फर्कनेछन्, देशले शान्तिको बाटो समाउनेछ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारसँगै घरघरमा विकास र समृद्धि आउनेछ, दुर्गम गाउँका जनता राज्यका सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्नेछैन । राजनीतिले यस्तो परिवर्तनको आशा जगाउने ठूलो विश्वास गरिएको थियो ।
जनतानजिकको सरकार भनिएको स्थानीय तहमा पूर्वाधार, शिक्षा, सामाजिक सशक्तीकरण र विशेष गरी जनचेतनाको हकमा धेरै राम्रा कामहरू भएका छन् । केही स्थानीय तहले सृजनात्मक सोच र योजना, नीति–कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरेका पनि छन् । तर, सिंगो राज्यप्रणाली र यसका कामकारबाहीले गर्दा अहिले जनताको असन्तुष्टि बढिरहेकै छ । धरानका मेयर हर्क साम्पाङजस्ता जनप्रतिनिधिप्रति जनताको समर्थनले पनि यसको संकेत गरेको छ । सिङ्गो देशभरि संस्थागत संरचना भएका, शासन र सत्ताको जानकारी राखेका र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासप्राप्त ठूला राजनीतिक दलहरूप्रति किन जनताको गुनासो बढ्दै गयो त ?
धेरै स्थानीय तहले सृजनात्मक काम गर्नमा भन्दा केन्द्र तथा प्रदेशले दिएको सिलिङ कार्यक्रमको कार्यान्वयनमै पूरै पाँच वर्ष बिताए । हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको थियो— स्थानीय तह स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार बन्नेछ, स्थानीय रूपमा रहेका साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी स्थानीय उद्यमशीलता विकास गर्ने थलो बन्नेछ । तर, हाम्रा स्थानीय तहहरू त्यसरी तयार भइसकेका देखिएनन् ।
नेपालमा संघीयतालाई विस्तृत गृहकार्यबिनै स्वीकार गरिएको कतिपय विज्ञको भनाइ पनि छ । संघीयताको घोषणा र कार्यान्वयन पक्षमा केही कमजोरी देखिएका छन् । संघ र स्थानीय तह निर्माणपछि प्रदेश घोषणा गर्दा प्रदेशको आवश्यकतामा प्रश्नहरू आए । अर्कोतर्फ, कानुन र नीतिनिर्माणमा संघ–प्रदेश समन्वयको कुरा गर्दा संविधानको अनुसूचीमा भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा ठूलो अन्योल कायम छ । संघीय सरकारले संघीयताको मर्म नबुझी केवल एउटा प्रशासनिक एकाइजस्तो मान्नुले प्रदेश प्रशासन पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीश कार्यालयजस्तो गरी सञ्चालन भएको भान हुन्छ ।
संघीयता घोषणापछिको कार्यान्वयनको चरणमा गरिएका अभ्यास संघीयताअनुकूल पाइएका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनिएको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक पूर्ववर्ती सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा एक पटक बसेपछि फेरि बस्न सकेको छैन । धेरैचोटि अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकहरू तय गरिए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय मामिला महाशाखा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत प्रादेशिक समन्वय महाशाखा र संघीय मन्त्रालयहरूले आफ्नो परिधिमा रहेर संघीयता कार्यान्वयनमा गरिरहेका कार्यहरू प्रभावकारी, जिम्मेवार र अनुसन्धानमूलक देखिँदैन ।
संघीयताको कार्यान्वयन पक्षमा कर्मचारी तहमा न्यूनतम समन्वयको प्रयत्न भए पनि राजनीतिक र कानुनी रूपमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेशबीच कानुन निर्माणमा प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन । संघले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने समयमा निर्देशिका र मापदण्ड मात्र बनाउँछ भने, प्रदेशले संघीय कानुन नै अध्ययन नगरी प्रदेश कानुनको प्रारूप तयार गर्दा दोहोरो झन्झट देखिन्छ ।
संघ तथा प्रदेशबीच बजेट निर्माण प्रक्रियामा केही तालमेल भए पनि बजेटसँग कार्यक्रमको तादात्म्य मिलेको देखिँदैन । प्रदेशले बजेट निर्माणको सही प्रक्रिया अवलम्बन गरे पनि कार्यक्रम जनमुखी र संघीय सरकारसँग तालमेल मिल्ने गरी बनाएको पाइँदैन । अहिले त झन् प्रदेशमा आफन्तका नाममा बजेट छुट्याएर अनियमितता गरेका प्रकरणहरू बाहिरिएका छन् ।
संविधानमा उल्लिखित साझा अधिकार सूची अन्तर्गत कानुन स्पष्ट नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार प्रयोगमा अस्पष्टताहरू देखिएका छन् । स्थानीय तहहरू संघको बजेट प्रदेशमार्फत आउँदा खुसी छैनन्, प्रदेशलाई स्थानीय तहले अभिभावक नभई बिचौलिया मात्र ठानेको देखिन्छ । प्रदेशहरू स्वायत्त नभई संघीय सरकारको राजनीतिक छायाजस्ता देखिए, प्रदेशहरूले स्थानीय र संघ सरकारसँग राम्रो समन्वय गर्न सकेका छैनन् ।
अझैसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारीको समायोजन, नियुक्ति र पदस्थापनले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा असर पारिरहेको छ । संघले
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न नसक्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै हिसाबले रिक्त पदपूर्ति पनि गर्न नसक्ने अवस्थाबाट सरकारहरू गुज्रिरहेका छन् । यसरी संघ संविधान अनुसारको अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्न इच्छुक नहुँदा प्रदेशहरूमा जनता जोडिने माध्यम
बन्न सकेको छैन ।
अर्कातर्फ, संघले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्यायोचित वितरण नगरी शक्ति र पहुँच हुने स्थानीय तह तथा शीर्ष नेतृत्वका क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बढी रकमको योजना हात पार्ने र पहुँच नहुने जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकामा पठाएको निश्चित रकमले काम चलाउनुपर्ने देखिएको छ । यसले गर्दा सम्पूर्ण स्रोतसाधनको समन्यायिक वितरण नहुने तथा कमजोर स्थानीय तह र प्रदेशहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न नसके शक्तिशाली ठूला प्रदेशहरूको प्रभावले कमजोर प्रदेश तथा स्थानीय तह झन् सीमान्तीकृत हुने देखिन्छ । संघीयताको आयाम निकै बृहत् भए पनि यसको सार भनेको सहअस्तित्वसहितको स्वशासन नै हो । जटिल संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका लागि कसरी प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक विकास र वित्तीय दायरा फराकिलो पार्ने भन्नेमा शासकहरूमा कुनै चासो नदेखिनु नै अहिलेको मूल समस्या हो । कार्यान्वयनको एक दशक पुग्दा–नपुग्दै कसैकसैले संघीयता र प्रदेश खारेजीको हल्ला गर्न थाल्नुको कारण यही हो । केही दिनअघि लुम्बिनी सरकारले आयोजना गरेको १०९ स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बहुसंख्यकले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । जनताले संघीयता होइन कि प्रदेश सरकारहरूले गरेका गलत काम, तीन तहको शासकीय संरचनाको चालु खर्च र प्रदेश सरकारमा मौलाउँदो अनियमितताचाहिँ मन नपराएका हुन् ।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू संघीय संसदीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पूरै समय संसद्का सबै क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागी रहने गरेको अध्ययनहरूबाट देखिन्छ । संघीय राज्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन लागि उनी निरन्तर मुख्यमन्त्रीहरूलाई चिठी लेख्ने गर्थे । नेपाली संघीयताका लागि पनि कोही त जवाहरलाल नेहरू बनोस् !
संविधानको उच्चतम कार्यान्वयन गर्न देशका शीर्ष नेताहरूले अतिरिक्त सचेतता देखाउनुपर्छ । संसद् बैठकहरूमा सबैभन्दा कम उपस्थित हुनेमा शीर्ष नेताहरू नै देखिनुले संघीयता व्यवस्थित गर्ने दिशामा उनीहरू गम्भीर नरहेको पुष्टि हुन्छ । यो जनतालाई मालिक बनाउने पद्धति हो र सरकारको सेवा जनताका घरदैलामा पुर्‍याउन सकिएन भने यसको औचित्य रहँदैन ।
नेपालमा खास गरी वित्तीय संघीयताको चुनौती छ । संविधानमा स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको त छ, अधिकार प्रत्यायोजनमा भने कडाइ गरिएको पाइन्छ । प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको प्रयोगमा अधिकार मात्र दिने तर आर्थिक स्रोतको सुनिश्चित नहुने अवस्थाले संघीयताविरोधीलाई बल पुगिरहेको छ । प्रदेश वा राज्यबिनाको संघीयता संघीयता नै होइन, प्रदेश खारेज हुनु भनेको संघीयता नै खारेज हुनु हो । प्रदेश हटाउँदैमा सबै कुराको समाधान हुने हो र ? किन नेपालमा व्यवस्था बदल्ने कुरामा मात्र व्यक्तिहरूको रुचि हुने गर्छ ? किन नेपालमा व्यवस्थालाई स्थापित र व्यवस्थित गर्नेतर्फ गम्भीरता छैन ? सन् १२१५ मा जारी भएको बेलायती म्याग्नाकार्टा अझै सान्दर्भिक भइरहँदा हामी भने एक दशकमै किन आत्तिएर व्यवस्था बदल्ने कुरा गर्न थालिहाल्छम् ?
यसर्थ, संघीयताका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षबारे राजनीतिक दलहरूका नेता–कार्यकर्ता र निर्वाचित सबै तहका प्रतिनिधिलाई तत्काल अभिमुखीकरण गर्न जरुरी देखिन्छ । मौलाउँदो अनियमितता, खस्किँदो सुशासन, खर्चिलो प्रणालीलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने दिशामा कुनै अनुसन्धान भएको छैन । संघीयताको कार्यान्वयनका जटिलता र ती जटिलता सम्बोधन गर्ने विधि, प्रक्रिया, नीति, संरचना र स्रोतको गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान तत्काल जरुरी छ । सबल संघीयता सदुपयोगको अनभिज्ञताले प्रदेश खारेजीको बहस चर्किएको देखिन्छ । तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाले अविलम्ब गम्भीर समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा व्यापक सुधार र जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्ने योजनामा ध्यान दिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
गिरी अधिवक्ता हुन् ।

(चितवन) - आन्दोलनरत भेटेरिनरी चिकित्सकले माछा बिक्रीको सिफारिस दिन बन्द गरेपछि आफूहरू मर्कामा परेको चितवनका माछा उत्पादक किसानले बताएका छन् । उनीहरूले तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे । माछा बिक्रीका लागि सहज वातावरण नबने आफूहरू पनि आन्दोलनमा उत्रने माछा उत्पादक किसानहरूको संस्था नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनले चेतावनी दिएको छ ।
चितवनमा उत्पादन भएको माछा बाहिरी जिल्ला पठाउँदा भेटेरिनरी चिकित्सकले माछा स्वस्थकर र खानयोग्य भएको भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ । साउन ३१ मा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । त्यसपछि नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले आन्दोलन थाल्दै अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबैखाले सिफारिस दिन ठप्प पारेको छ । ‘शुक्रबार एक गाडी माछा काठमाडौं जाँदै थियो तर सिफारिस नभएको भन्दै रामनगरस्थित पशु क्वारेन्टाइन पोस्टभन्दा वरै प्रहरीले रोक्यो । पत्र नभएपछि गाडीलाई एक रात वडा प्रहरी कार्यालयमै राखियो,’ मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदीले भने ।
चितवनबाट दैनिक १० टनको हाराहारीमा माछा काठमाडौं, पोखरा पुग्ने गरेको छ । तर, त्यसका लागि चिकित्सकले जारी गरेको प्रमाणपत्र रामनगर र काठमाडौंको थानकोटस्थित चेकपोस्टमा अनिवार्य देखाउनुपर्छ । चिकित्सकले सिफारिस दिन बन्द गरेपछि अहिले दुवै चेकपोस्टबाट माछा बोकेका गाडी फिर्ता पठाउने र किसान, व्यवसायीमाथि धरपकडसमेत हुन थालेपछि अहिले पोखरीबाट माछा झिक्नै छाडेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
साउन महिनाभर खासै माछा बिक्री भएन । भदौ लाग्नासाथ बिक्री सुरु भए पनि अहिले ढुवानीमै समस्या आएको किसानहरूको गुनासो छ । ‘साउनमा बिक्री नभएका कारण पोखरीभरि माछा छन् । गर्मी अत्यधिक छ । पोखरीमा धेरै माछा हुँदा र पानीको तापक्रम बढ्दा अक्सिजन पुग्दैन । माछा मर्न थाल्छन् । यस्तो बेलामा पनि माछा बेच्न सकिएन,’ संघको केन्द्रीय समितिका लेखा समिति संयोजक सुदर्शन दवाडीले भने ।
किसानले समस्याबारे भरतपुरस्थित जिल्ला प्रशासन, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा अवगत गराइसकेका छन् । तर, समस्या समाधान भएको छैन । ‘चिकित्सकको आन्दोलनका कारण देशभरि सेवा प्रभावित छ । किसानलाई परेको समस्याका बारेमा हामी जानकार छौं । के कसरी हल निकाल्न सकिन्छ भनेर छलफलमा छौं,’ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा. सुशील केसीले भने । हाललाई कार्यालय समयभित्र पशु, वस्तुहरू ल्याएर प्रमाणित र सिफारिस गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । तर, यसरी साध्य नलाग्ने किसानहरूको भनाइ छ । आन्दोलनका कारण कुखुरा, मासु, अन्डा, माछाजस्ता संवेदनशील कृषि उत्पादनमा परेको समस्या बुझेर अगाडि बढ्न
अध्यक्ष सुवेदीले भेटेरिनरी चिकित्सकहरूलाई अपिल गरे ।

(भक्तपुर) - ३५ वर्षअघिसम्म खर्पनमा तरकारी बोकेर स्वयम्भू, कालीमाटी, बौद्धसम्म पुग्थे, मध्यपुर थिमि नगरपालिका–७ नगदेश बाहनानीका राजकुमार भेजु । उनका बुबा, बाजेले पनि खर्पनमै तरकारी बोकेर परिवार धाने । केही वर्ष भयो, उनको दैनिकी फेरिएको । अहिले खर्पन बोकेर काठमाडौंसम्म पुग्दैनन् । उनले उत्पादन गरेको तरकारी लिन व्यापारी नगदेशमै आइपुग्छन् ।
राजकुमारको परिवार दिनभर तरकारी गोडमेल गर्न, टिप्न, केलाउन र मुठा बाँध्न व्यस्त हुन्छ । साँझ खाना खाइवरी आराम गर्छन् । बेच्न तयार पारेको तरकारी बोकेर उनी मध्यरातमा नगदेशस्थित तरकारी बजार पुग्छन् । ‘हरेक दिन राति १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म बजार चल्छ,’ उनले भने, ‘रात छिप्पिँदै गर्दा मध्यपुर थिमिवासी तरकारी बेच्न ब्युँझिन्छन् ।’
सोमबार मध्यरातमा नगदेशस्थित तरकारी बजारमा पुग्दा राजकुमारले भनेजस्तै दृश्य देखियो । कोही तरकारी ओसार्नमा व्यस्त, कोही मूल्य तोक्नमा त कोही धमाधम बेचिरहेका थिए । मेलालाई हेर्दा त्यहाँका किसान र व्यापारीलाई कहिल्यै मध्यरात हुन्छ जस्तो लाग्दैन । व्यापारीहरू ताजा तरकारी लिन मध्यरातमै यहाँ आउँछन् । किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैं तोक्छन् र बिक्री गर्छन् । ‘आफ्नो उब्जनी बिचौलियालाई सुम्पिनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘किसानले सोझै आफ्नो मूल्य पाउँछन् ।’ व्यापारीले यहाँको तरकारी बौद्ध, कालीमाटी, धादिङ, पोखरा, चितवनसम्म पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।
राजकुमारले ३ रोपनीमा तरकारी खेती गरेका छन् । ‘विशेष गरी हरियो लसुन, प्याज, मूला, गाँजर, हरियो धनियाँ, रायो, फर्सीको मुन्टा, चमसुर, पालुङलगायत साग अनि मौसमअनुसारका विभिन्न तरकारी उत्पादन गर्छौं,’ उनले भने, ‘वर्षभरि नै व्यापार चल्छ । काठमाडौं, पोखरा, चितवनका होटलमा मध्यपुर थिमिको तरकारी पाक्छ ।’
नगदेशकै चन्द्रबहादुर बादे पनि ३ दशकअघिसम्म बाउबाजेसँगै खर्पनमा तरकारी बोकेर कालीमाटी, असन, वसन्तपुर पुग्थे । उनी अझै पनि खर्पनमै तरकारी बेच्न निस्किन्छन् तर गन्तव्य झन्डै २ सय मिटर दूरीमा पर्ने यही तरकारी मेलासम्म मात्र हुन्छ । ‘अहिले धेरै सुख छ, पहिले–पहिले घण्टौं धाएर तरकारी बेच्थ्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले आँगनमै तरकारी मेला लाग्छ ।’ चन्द्रबहादुर खेतमा धान रोप्दैनन्, मौसमअनुसारका तरकारी फलाउँछन् । ‘अन्नमा भन्दा तरकारीमै फाइदा छ, एक–दुई महिनामा तरकारी बेच्न मिल्छ,’ उनले भने । उनले २ रोपनीमा तरकारी खेती गरेका छन् ।
चन्द्रबहादुरको जस्तै अधिकांश नगदेशवासीको मुख्य आम्दानीको स्रोत तरकारी खेती नै हो । यहाँका एक किसानले तरकारी बेचेरै मासिक ३–५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् । लाछिटोल, बाकुननी, सिवाटोल, इनायटोल, चोडे, भुलाँखेल, निकोसेरा, चपाचो, सिद्धिकाली, बोडे सरस्वती खेल, मूलपानी क्षेत्रका किसान पनि नगदेशमै तरकारी बेच्न आइपुग्छन् । ‘होलसेलमा तरकारी बिक्री हुन्छ । नजिकको बजारमा आफ्नो उब्जनी बेच्न पाउँदा आनन्द आउँछ,’ स्थानीय वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठले भने,
‘यहाँ दैनिक २ सयदेखि ३ सय जनासम्म किसानले तरकारी बेच्छन् ।’
स्थानीय एवं अग्रज पत्रकार बाबुकाजी साँछे श्रेष्ठका अनुसार मल्लकालदेखि नै नगदेश हरियो तरकारीका लागि पकेट क्षेत्र हो । करिब ५ सय वर्षअघि नगदेशमा बस्ती बस्न थालेपछि नै स्थानीयले तरकारी खेतीलाई पेसा बनाउँदै आएका हुन् । २०४४–४५ सालसम्म मध्यपुर थिमिको लोकन्थली र बोडेमा पनि हाल नगदेशमा लागेजस्तै तरकारी मेला लाग्थ्यो । तर, त्यस बेला नगदेशमा भने यस्तो मेला लाग्दैन थियो ।
‘२०४५ सालपछि थिमि, नगदेश, निकोसेरालगायतका किसानले नगदेशलाई तरकारी संकलनको केन्द्र बनाए । संकलित तरकारी खर्पनमै बोकेर उपत्यकाका तरकारी बजारहरूमा पुर्‍याइए,’ उनले भने, ‘त्यही संकलन केन्द्र अहिले मेलामा स्थापित भएको हो ।’ लकडाउनयता मेला झन् फस्टाएको उनी बताउँछन् । ‘राति २ बजेपछि तरकारी बेच्नेहरू लकडाउनपछि मध्यरातमै आउन थाले,’ उनले भने । मध्यपुर थिमिका अधिकांश किसानले नगदेशमै तरकारी बेच्ने गरेको बालकुमारीका रामकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् ।

(मोरङ/रुपन्देही) - ग्राभेल सडक नै ढाकिनेगरी रंगीचंगी टेन्ट । भित्र छरपस्ट प्लास्टिकका कुर्सी । परबाट हेर्दा बिहे वा धार्मिक समारोहजस्तो । टेन्टछेवै उत्तरपट्टि केही मानिस लाइनमा उभिइरहेका छन् । पालैपालो घाँटीमा ‘राम नाम’ लेखिएको पहेंलो गम्छा भिरेर कुर्सीमा बसिरहेका अधबैंसे पुरुषछेउ पुग्छन् । प्रतिव्यक्ति १५ रुपैयाँ तिरेर टोकन लिन्छन् । छेवैको पसलमा पुगेर दिन्छन् अनि जस्ताको छाना हालिएको घरभित्र छिर्छन् ।
भित्रको पूजा कोठाजस्तो देखिने ठाउँमा एक पुजारी महिला बसेकी छन् । हातमा रुद्राक्षको माला लिएकी उनी टोकन लिएर भित्र छिरेकी एक महिलासँग एकछिन कुरा गर्छिन्, त्यसपछि महिला उत्तानो परेर सुत्छिन् । पेटको भागको कपडा हटाउँदै पुजारी महिला मुख लगेर चुस्न थाल्छिन् । केहीबेरमा सानो ढुंगा निकालेझैं गरेर सबैलाई देखाउँछिन् ।
विराटनगरसँगै जोडिएको जहदा गाउँपालिका–४ सोहल टोलकी ४५ वर्षीया परनीदेवी मण्डलको घरको दृश्य हो यो । उनलाई स्थानीय ‘माता’ भनेर चिन्छन् । पुजारी बताउने उनले मुखले चुसेर पेटबाट पत्थरी निकालिदिने दाबी गर्छिन् । उनको दाबीमा भर परेर दैनिक दर्जनौं मानिस यहाँ आउँछन् । दैनिक दुई सयभन्दा बढी बिरामीको शरीरभित्रको ढुंगा चुसेर निकाल्ने परनीको दाबी छ ।
कथित माता बताउने उनले चमत्कारको भ्रम फैलाएर वर्षौंदेखि बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहे पनि स्थानीय निकाय मौन देखिन्छ । प्रदेश राजधानी छेउकै एउटा गाउँमा चलिरहेको अन्धविश्वासको यस्तो पसलका ग्राहक प्रदेश १, मधेस र भारतको विहारसम्म फैलिँदा पनि नियामक निकाय बेखबर देखिन्छन् । सरोकारवाला निकायको मौनताकै कारण अन्धविश्वासको यो खबर फैलिरहेको छ ।
सप्तरीको खडग नगरपालिका–४ पन्सेराका ४५ वर्षीय देवनारायण चौधरीलाई केही समयअघि पेट दुख्ने समस्या देखियो । लहानमा उपचार गराउँदा चिकित्सकले पित्तथैलीमा ४ एमएमको ढुंगा रहेको बताए । ‘शल्यक्रियाका लागि रकमको जोहो गर्न थालें,’ उनले भने, ‘त्यही क्रममा गाउँकै एक जनाले माताले चुसेर पत्थरी निकालेपछि निको हुने सुनाएपछि यहाँ आयौं ।’ पहिलो पटक साउन २४ मा ‘माता’कहाँ आफू आएको र उनले चुसेर पत्थर निकालिदिएको देवनारायणले सुनाए । ‘माताले पुनः जडिबुटी खान दिनुभएको छ । १५ दिनपछि भिडियो एक्सरे गरेर हेर्न भन्नुभएको छ ।’ यहाँ १५ रुपैयाँका दरले दुई टिकट किनेको र ८०/८० रुपैयाँको प्रसाद किनेर चढाएको उनले सुनाए ।
भारत विहारको अररिया जिल्ला ग्रामपञ्चायत लक्ष्मीपुर–१ का मथुरानन्द मण्डल पनि यहीँ भेटिए । छोरीहरू रुक्मिनीदेवी र पिंकीदेवीको पेटमा रहेको ढुंगा झिक्न र निःसन्तान एउटी छोरीको झारफुक गराउन आएको उनले बताए । ‘माताले दुवैको पत्थरी निकालिदिनुभयो र जेठी छोरीको सन्तान प्राप्तिका लागि झारफुक गरेर ग्रह काटिदिनुभयो,’ उनले भने ।
परनीदेवीका भाइ देवनारायणले यहाँ पत्थरीलगायतका रोगको उपचारका साथै झारफुक, मन्त्रद्वारा शरीर र घडेरी बाँध्नुका साथै ग्रह कटाउन दैनिक २ सय बढी मानिस आउने गरेको दाबी गरे । परनीका पति भटनका अनुसार कोरोना महामारीका बेला बन्द गरेको सेवा फेरि सुरु भएको हो । ‘कुनै किसिमको शुल्क नतोके पनि भक्तजनको स्वैच्छिक चढावाबाट परिवार चलिरहेको छ,’ उनले भने । कान्तिपुरकर्मी पुगेको दिन अधिकांशले प्रसादसँगै सामर्थ्यअनुसार ५ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म चढाएका थिए ।
ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेको मण्डल परिवारमा तीन छोरा छन् । उनका छिमेकीहरू भने यस्तो अन्धविश्वासले गाउँकै बेइज्जत भइरहेको बताए । ‘माताको विरोध गर्दा अधार्मिक र नास्तिक भनिने डर छ,’ एक छिमेकीले भने, ‘कोही खुलेर बोल्न सक्दैनन्, तर अन्धविश्वास चलिरहेको छ ।’
कथित माताले धेरैजसोलाई दुग्धिका, पथरचट्टा र नागफनी नामक जडिबुटी दिएको देखिन्छ । यी जडिबुटीको गुण र दोषबारे उनी नै जानकार देखिन्नन् । कान्तिपुरको अवलोकनमा उनले क्यान्सर, छारेरोग र पक्षघातबाहेक सबै खालका बिरामीलाई यही दिएर पठाइन् । जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल मोरङका प्रमुख डा. केनिन राईले दुग्धिका छालालगायत रोगमा, नागफनी पेटसम्बन्धी दुखाइमा र पथरचट्टा पत्थरीको बिरामीका लागि लाभकारी भएको बताए । तर परनीदेवीले बिरामीलाई दुग्धिका, नागफनी धेरै मात्रामा र पथरचट्टाको एउटा मात्रै पात दिने गरेको देखियो । उक्त जडिबुटीको मात्रा र खाने विधि नमिलाए उल्टै हानिकारक हुने राई बताउँछन् ।
कोसी अस्पतालका वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ डा. असित घिमिरे अन्धविश्वासको पछि लागेर ज्वरोदेखि जनैखटिरासम्म आउँदा पनि मातागुरुकहाँ जाने प्रथा कायमै रहेको बताए । ‘सामान्यजनको के कुरा अगुवा भनाउँदा नेता एवं समाजसेवी पनि यस्ता ठाउँमा धाउँछन्,’ उनले भने । आयुर्वेद चिकित्सक एवं समाजशास्त्री मुकेश सिंहले अनेक खालका धार्मिक आवरणमा बसेकाहरूले आफ्ना एजेन्टमार्फत चलाखीपूर्ण तरिकाले ठगी गरिरहेको बताए । समाजशास्त्री डिल्ली प्रसाईं पूर्वी सभ्यतामा परम्परागत कालदेखि झारफुक, जादुटुना चलाइआएको कुप्रथाले अहिलेको आधुनिक समाजमा पनि निरन्तरता पाइरहेको बताउँछन् । ‘गोजीमा ५ हजार रुपैयाँ लिएर नगए उपचारै नहुने अवस्थामा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू यस्तै गुरुमाताको ढोका ढकढक्याउन बाध्य छन्,’ उनले भने ।

बुटवलको एक चर्चमा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई जीवित बनाइएको भन्दै गत आइतबार दिउँसो साढे २ बजे फेसबुकमा एउटा भिडियो पोस्ट भयो । विवेक सत्यालका नामबाट पोस्ट भएको ‘मरेका मान्छेलाई पुनः जीवित बनाउँदै’ शीर्षकको भिडियोले अफवाह फैलाएको भन्दै आलोचना सुरु भयो । त्यसपछि रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले घटना अनुसन्धानसँगै अफवाह फैलाउनेलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए । भिडियोमा ‘मृत व्यक्तिलाई प्रभु यशुले जीवित बनाएको’ बताउने बुटवल–११ देवीनगरको होली क्यालभरी चर्चका पाश्चर राजेन्द्र गोतामे पक्राउ परे ।
भिडियोमा भुइँमा ‘अर्धचेत अवस्थामा’ एक व्यक्ति सुताइएको देखिन्छ । वरिपरि केही व्यक्ति उभिएर प्रार्थना गरिरहेका छन् । गोतामेले सुतेको व्यक्तिको टाऊको नजिकै टुत्रुक्क बसेर यशुका नाममा केही भन्छन् । उनको निधारमाथि हात राखेर उनी भन्छन्, ‘सुन चाँदी हामीसँग छैन, जे हामीसँग छ तँलाई दिन्छौं । बैनी उठ । उठेर हिँड ।’ लगत्तै पाश्चरको हातको सहयोगमा अन्दाजी २४/२५ वर्षीया महिला उठेर हिँड्छिन् ।
भिडियो फेसबुकमा अपलोड गर्ने ओखलढुंगाका विवेक सत्यालले अर्कैको फेसबुकमा देखेपछि अफवाह फैलाउनेलाई कारबाहीको माग गर्नकै लागि पोस्ट गरेको बताए । ‘हाम्रो समाजमा नपच्ने खालको दृश्य देखेपछि नियन्त्रण गराउने उद्देश्यले पोस्ट गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘भिडियो जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउन दबाब दिने खालको देखिन्छ ।’
सोमबार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल उक्त भिडियो भने २०७७ माघ १७ को रहेको पुष्टि भएको छ । भिडियोमा देखिएकी महिला लमजुङको राइनास–४ अल्काटारकी हुन् । भिडियो १ फेब्रुअरी २०२१ मा पाश्चर गोतामे आफैंले युट्युबमा अपलोड गरेका छन् । जीउ, हात–खुट्टा नचल्ने अवस्थामा आएकाले ती महिलालाई मृत अवस्थामा आएको भनेको र उपचारपछि निको भएकाले भिडियो अपलोड गरेको गोतामेले बताए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले गोतामेलाई सोमबार नै पक्राउ गरी सोधपुछ गरेको थियो । २०७७ मा खिचेर त्यही बेला उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेको बयान दिएको रूपन्देही एसपी रवीन्द्र रेग्मीले बताए ।

(काठमाडौं) - आफूले मन पराएको केटासँग विवाह गर्ने इच्छा राख्दा २४ वर्षीया एक युवतीलाई बुबाले कुटपिट गरेको, डरधम्की दिएको र बन्धक बनाएको खुलेको छ । सुनसरीको दुहबी, भलुवा घर भई काठमाडौंमा बाबुआमासँग बस्दै आएकी थारू समुदायकी युवतीलाई साउन ७ देखि भदौ ७ सम्म कसैसँग भेट्न, फोन सम्पर्क गर्न र खान, लाउनसमेत नदिई घरमा बन्धक बनाएका हुन् ।
दन्त चिकित्सामा स्नातक चौथो वर्ष अध्ययनरत युवतीले विवाह गर्न चाहेको मधेसी समुदायका युवक महोत्तरीका हुन् । काठमाडौंमा बस्दै आएका उनी दन्त चिकित्सक हुन् । लगनखेलस्थित एक डेन्टल क्लिनिकमा काम गर्दैगर्दा दुवै जनाले एकअर्कालाई मन पराउन थालेका थिए । एक वर्ष प्रेम सम्बन्धमा रहेपछि उनीहरूले विवाह गर्ने निर्णय गरे । केटाको परिवार बुहारीलाई स्विकार्न तयार थियो तर केटीका बाबुआमा र परिवारलाई यसबारे थाहा थिएन ।
वैशाखमा युवतीले विवाह गर्न चाहेको केटाबारे बाबुआमालाई जानकारी गराइन् । इज्जत र प्रतिष्ठाको सवाल राख्ने बुबा मनोजकुमार विश्वासका लागि छोरीको प्रस्ताव सह्य भएन । त्यसपछि उनलाई नीलडाम हुने गरी कुटपिट गर्ने र निरन्तर मानसिक तनाव दिने काम सुरु भयो । ‘केटासँग जात मिल्दैन भनेर ड्याडीलाई मन नपरेको तर मलाई पढाइ सकिएपछि बिहे गरिदिन्छु भनेर भित्रभित्र अरू नै केटा खोजिदिन थाल्नुभएको रहेछ,’ उनले सुनाइन्, ‘जुलाई (असार मध्यतिर) बाट मलाई कलेज जान नदिने, उतैबाट भाग्छे भनेर कलेज जाँदा–आउँदा पुर्‍याउन–लिन जाने गर्न थाल्नुभयो, क्लासबाट निस्कन एकैछिन ढिला भयो भने पनि फोन गरेर गाली गर्नुहुन्थ्यो ।’
एक दिन बुबाबाट अनुहार सुन्निने गरी कुटाइ खाइन् । ‘शिक्षित भएर किन भागेर बिहे गर्ने, बुझ्न भनेर कुरा राखेको हुँ,’ उनले भनिन्, ‘मलाई मेरो जीवन जिउन दिनु, भोलि बरु मुख हेर्न नआउनु भने पनि आउँदिनँ भनेर अनुनय–विनय गरें तर पिट्नुभयो ।’
केटी पक्षबाट विवाहका लागि अनुमति पाउने नदेखेपछि असार २६ मा उनीहरूले गुह्येश्वरी मन्दिरमा विवाह गरे । यसबारे कसैलाई थाहा दिएनन् । उनीहरू आ–आफ्नो घरमा गएर बसे । साउन ६ मा फेरि नीलडाम हुने गरी बुबाले कुटपिट गरे । बुबाले कुटपिट गरी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको, पटक–पटक घरबाट निस्केर जा भनेर धम्की दिएको तर कलेज जाँदासमेत निरन्तर पिछा गरेर पीडा दिएको भन्दै उनले साउन ७ मा प्रहरीमा उजुरी गरिन् । न्याय दिलाउनुको साटो उल्टै उनलाई असर पुग्ने गरी प्रहरीले बुबालाई फोन गरेर उजुरी आएको जानकारी दियो । उनका बुबा नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध छन् । ‘पछि ड्याडीले केटालाई माग्न आऊ भनेर बोलाउनुभयो र गाउँले बोलाई कुटाउनुभयो, पाँच घण्टा प्रहरीमा पनि थुनाउनुभयो,’ उनले सुनाइन् ।
बुबाले छोरीको फोन खोसेर आफैंसित राखे । युवकसँग सम्पर्क हुन नदिन उनलाई माइक्रो चढाएर साउन ७ मै सुनसरीको दुहबी, भलुवास्थित घर लगे । युवक र महोत्तरीस्थित उनको परिवारलाई फोन गरेर जीउज्यान लिने धम्की दिन थाले । ‘मेरो आफ्नै मामाले ड्याडीलाई उकासेर तपाईं भन्नु मात्रै, ट्रक ठोक्काएर मारिदिन्छु भन्नुभएको छ,’ युवतीले भनिन्, ‘मलाई पनि उतै (सुनसरी) लगेर ६ महिना गायब गराउने सोच रहेछ ।’ उनलाई सुनसरी लगेपछि परीक्षा छुट्ने डर भयो । उनले एक जना छिमेकी भाइको सहयोगमा फोन गरेर साथीमार्फत परीक्षाको रुटिन मागिन् । परीक्षा आउँदै गरेको बारे बुबालाई जानकारी गराइदिन आफ्नी हजुरआमासँग अनुरोध गरिन् तर सुनेको नसुन्यै गरे । त्यसपछि उनले आँट गरेर बुबालाई नै भनिन् । परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्म काठमाडौं नल्याइएपछि उनी आत्महत्या गर्ने सोचले जंगलतिर गइन् तर गाउँलेले फेला पारेर घरैमा ल्याए ।
त्यसपछि उनलाई कोठामै थुनेर राखियो । साथीसंगीलाई समेत घरमा आउन दिइएन । ‘ड्याडीको टर्चरबाट म यति धेरै त्रसित भएँ कि आफ्नो सुरक्षाका लागि सिरानीमुनि खुकुरी राख्नुपर्ने अवस्था आयो, एक दिन फोन पाएँ, मैले चिनेको जति नम्बरमा मेसेज गरेर उद्धार गर्न अनुरोध गरें तर कतैबाट सहयोग पाइनँ,’ उनले भनिन् ।
उनका पतिले भदौ २ मा पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उद्धार र सहज जीवनयापनको याचना गर्दै उजुरी दिए तर आयोगले पनि चासो दिएन । भदौ ५ मा पुनः उजुरी दर्ता गरे, तैपनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेन । यसबारे बुझ्दा मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भने, ‘आज बिहान (बुधबार) मात्रै मोहना अन्सारी (मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य) ले फोन गरेर जानकारी गराउनुभयो, उजुरी लिने कर्मचारी आज हुनुहुन्थेन, फाइल खोज्दा आज पत्ता लागेन, भोलि हेरेर थप के कसो गर्न सकिन्छ, गरौंला ।’
भदौ ५ मै युवतीलाई उनका बुबाले अकस्मात् काठमाडौं ल्याए र आफन्तको घरमा राखे । भदौ ७ मा बुबाले कलेजमा छोडेपछि उनी साथीको सहयोगमा ट्याक्सी चढेर कानुनी उपचारका लागि सहयोग माग्न कानुन व्यवसायीकहाँ पुगिन् । बुधबार बिहान ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर ‘शान्तिसुरक्षा दिलाई जीवन रक्षा गरिपाऊँ’ भनी निवेदन दिइन् । ‘म नारकीय जीवनबाट उन्मुक्तिका लागि विभिन्न व्यक्ति र सुरक्षा निकायलाई हारगुहार गरेर थाकिसकें, मलाई उद्धार गरेर बचाउनेमा कोही संवेदनशील भएनन्, मलाई कलेजमा ल्याएर बाबुले छोडेपश्चात् त्यहाँबाट भागी, उम्की यहाँको शरणमा आएको छु,’ उनले निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन् ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले शान्तिसुरक्षाका लागि आफूले गर्नुपर्ने समन्वय गरेको बताए । ‘पीडित निवेदन लिएर आउनुभएको थियो, मैले तत्काल प्रहरी परिसरमा पठाएँ, घटना बुझेर सुरक्षा महसुस हुने गरी सहजीकरण गर्नुस् भनेर एसएसपी यज्ञविनोद पोखरेललाई भनेको छु, समन्वय गरेको छु ।’ यसबारे बुझ्न फोन र मेसेज पठाउँदा एसएसपी पोखरेलसँग सम्पर्क हुन सकेन । प्रहरी परिसर जावलाखेलका प्रवक्ता सिद्धिविक्रम शाहले भने घटनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । पीडितका बुबा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
संविधानले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक स्वतन्त्र जीवन बाँच्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि आफू त्रासपूर्ण वातावरणमा गुज्रिनुपरेको भन्दै पीडित युवतीले न्याय मागेकी छन् । ‘मैले मेरो ममी–
ड्याडीलाई बरु म फर्केर आउँदिनँ, बाँच्न दिनुस् भनेको छु,’ उनले भनिन्, ‘मलाई त्रास दिनु भएन, मेरो हजबेन्ड र उहाँको परिवारलाई केही नराम्रो हुनु भएन । म आफूले चाहेको जीवन बाँच्न चाहन्छु ।’

धनगढी (कास)– नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कैलालीको क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनावमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छन् । उनले बुधबार एक कार्यक्रमबीच उक्त घोषणा गरेकी हुन् ।
रञ्जिता ०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित रेशम चौधरीकी पत्नी हुन् । टीकापुर घटनामा दोषी रहेको अभियोगमा रेशम कैदमै छन् । कारागारमै भएकाले रेशमले चुनाव लड्न
सम्भव नभएपछि रञ्जिताले चुनाव लड्ने घोषणा गरेकी हुन् । टीकापुर क्षेत्र कैलाली–१ मा पर्छ ।
पहिचानको मुद्दाका साथै ‘टीकापुर घटना राजनीतिक हो’ भन्ने मान्यता बोकेर ०७८ पुसमा गठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गठन भएको केही महिनामै भएको स्थानीय निर्वाचनमा कैलालीका टीकापुर र भजनी नगरपालिका तथा जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकामा जितेर जिल्लामा पहिलो पार्टी बनेको थियो ।

(काठमाडौं) - सत्ता गठबन्धन र सरकारविरुद्ध शृंखलाबद्ध कठोर अभिव्यक्ति दिइरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेर आफ्नो दलको चासो व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन घोषणादेखि नागरिकतालगायतका विधेयकसम्ममा सरकारले विपक्षीलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप एमालेले लगाइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीसहितका नेताले बालुवाटारमै पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेका हुन् ।
देउवा गत वर्ष असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले बालुवाटारमै पुगेर भेटवार्ता गरेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि माघ तेस्रो साता एमसीसीलगायतका विषयमा आफ्ना चासो लिएर ओली बालुवाटार पुगेका थिए । सत्ता गठबन्धन दलबीच सिट बाँडफाँटको निष्कर्ष ननिस्किएका बेला देउवा–ओली भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग बुधबार ओलीले मंसिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचन, एमालेको विरोधका बीच पुनः पारितका लागि राष्ट्रिय सभा पुगेको नागरिकता विधेयक, प्रतिनिधिसभामा पेस भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, छानबिन प्रक्रियामा अगाडि बढेको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव र महँगी नियन्त्रणलगायतका विषयमा चासो व्यक्त गरेको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताए । ‘अध्यक्षज्यू मूलतः चार विषयमा केन्द्रित हुनुभयो । उहाँले यो मुलुकमा एमाले छ भन्ने बिर्सेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, हेक्का राख्नुस्, प्रतिवादमा उत्रिन नपरोस् भन्नुभयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ठीक छ, तपाईंका कुरा सुनें भन्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षीले उठाएका विषय सत्ता गठबन्धनमा समेत राख्ने र सरकारले पनि गम्भीर रूपमा लिएर अघि बढ्ने बताएका छन् । गठबन्धन सरकारले संवादहीनताको अवस्था बनाएको ओलीले आरोप लगाउँदै आएका थिए । आफूहरूका चासो सम्बोधनमा सरकारले ध्यान नदिए त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर चुनावमा जाने एमालेको तयारी छ । बालुवाटारको भेटमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संवादहीनताको विषय पनि छलफलमा उठेको बताए ।
ओलीले देउवासँग नागरिकता विधेयक अगाडि नबढाउन जोड दिएका थिए । सरकारले जबर्जस्ती गरे नागरिकता विधेयकलाई चुनावमा राजनीतिक मुद्दा बनाउने जनाउ ओलीले दिएका छन् । ‘नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा संसद्‍मा धेरै कुरा राख्यौं । विगतमा संसदीय समितिमा धेरै गृहकार्यपछि सहमति भएको थियो । त्यसलाई मानिएन । पुनर्विचार गर्नका लागि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुभयो,’ नेम्वाङले भने, ‘त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर पुनर्विचार गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा गठबन्धनका नेताबाटै अनावश्यक काम भयो । यो बेठीक भयो भन्यौं ।’ राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भइसकेको छ । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन भने बाँकी छ । राष्ट्रिय सभामा पारित भएर पठाइसकेपछि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन्छ । विधेयक देशको हितमा नरहेको एमालेको आरोप छ ।
देउवासँगको भेटमा ओलीले एमालेसँग परामर्श नगरी निर्वाचन घोषणा गरे पनि
आफ्नो पार्टीले त्यसलाई स्वागत गरेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । निष्पक्ष रूपमा हुने निर्वाचनका लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग रहने ओलीको भनाइ थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावको वातावरणलाई लिएर शंका नगर्न र त्यसबारे भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो । स्थानीय निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजा आएपछि एमालेले सरकारमाथि संस्थागत धाँधली गरेको आरोप लगाएको थियो ।
भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले संसद्मा अघि बढाएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका विषयमा समेत धारणा राखेका थिए । सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भेटमा विभिन्न मागसहित आन्दोलन गरिरहेका द्वन्द्वपीडितको पनि कुरा सुन्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरिएको बताए । ‘अहिले हतार–हतारमा संशोधन विधयेक टुंग्याउन खोजिरहनुभएको छ, यसमा सबैका कुरा सुनौं, शान्ति प्रक्रियामा हाम्रो सहयोग रहन्छ भन्यौं,’ उनले भने, ‘यसमा मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी नै हो । सरकारमा हुँदा हामीले यसलाई धेरै अगाडि बढायौं । तर गठबन्धन एक वर्ष त्यसै सुतेर बस्यो ।’
विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायसँग मेल नखाने प्रावधार रहेको एमालेको टिप्पणी छ । संक्रमणकालीन न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको सिद्धान्तका आधारमा द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने एमालेको सुझाव छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुंग्याउन सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका थिए । तर, ओलीले गलत नियतका साथ र गलत समयमा अगाडि बढाइएको मुद्दामा एमालेले निःसर्त सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् । ओलीले बजारमा बढ्दो महँगी नियन्त्रणमा समेत सरकारले भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटमा एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङ र पौडेल तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी थिए । ‘ओलीले मुख्य चार वटा विषयमा चासो राख्नुभयो । त्यसमा पनि चुनावको निष्पक्षता र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा बढी चासो थियो,’ सञ्चारमन्त्री कार्कीले कान्तिपुरसित भने, ‘जवाफमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस कुट्ने होइन, कुटाइ खाने पार्टी हो, चुनाव निष्पक्ष हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभयो ।’

(मुगु) - मुगु–चीन सीमास्थित व्यापारिक नाका नाक्चेनाङला–हयाजिमार क्षेत्र तीन वर्षदेखि नखुल्दा स्थानीय बासिन्दा सास्ती भोगिरहेका छन् । कोरोना महामारी फैलिएपछि चीनले तीन वर्षअघि नाका बन्द गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्री र खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेको छैन । ‘चीन सीमा पुग्न एक दिन पनि लाग्दैन, सदरमुकाम जान दुई दिन लाग्छ,’ मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकास्थित मुगुगाउँका पासाङ लामाले भने, ‘नाका खुलेको भए त्यतैबाट खाद्यान्न ल्याइन्थ्यो होला, अहिले परिवारलाई चाहिने नुन र चामलका लागि पाँच दिनको समय छुट्याएर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ यो वर्ष पनि नाका खुल्ने/नखुल्ने निश्चित नभएको उनले गुनासो गरे ।
मुगमकार्मारोङको मुगुगाउँसहित डोल्फु, चितै, कार्तिकिर्मीका बासिन्दा एक दिनमा मुगु सीमा पुग्छन् भने अन्य गाउँका बासिन्दाका लागि डेढ दिनको बाटो छ । पुर्खौंदेखि तिब्बतबाटै नुनचामलको जोहो गर्न उतैको बाटो सजिलो लाग्ने लामाले बताए । उनका अनुसार गमगढीदेखि छाइलबजारसम्म १८ किलोमिटरमा गाडीबाट र त्यसयमाथि खच्चड र भरियामार्फत दैनिक उपभोग्य सामान पुर्‍याउने गरिएको छ । सुर्खेत र नेपालगन्जबाट ढुवानी गरी ल्याएको सामान गमगढीबाट गाउँसम्म पुर्‍याउँदा सामानभन्दा तीन गुणा बढी भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । छायलबाट मुगुगाउँसम्म सामान बोक्ने खच्चडले प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँसम्म ढुवानी भाडा लैजान्छन् ।
सीमा क्षेत्रमा हरेक वर्ष साउन १५ देखि मसान्तसम्म १५ दिनका लागि अस्थायी रुपमा तिब्बती व्यापारी नाका खुल्ने गरेको थियो । कार्मारोङ गाउँपालिका क्षेत्रका बासिन्दाले त्यही हाटबजारबाटै वर्षभरि पुग्ने खाद्यान्न र लत्ताकपडा ल्याउने गरेका थिए । तीन वर्षदेखि उत्तरी व्यापारिक नाका बन्द हुँदा खाद्यवस्तु र लत्ताकपडाको जोहो गर्नै सास्ती भएको डोल्फुका कार्माछिरिङ लामाले बताए । ‘हाटबजारमा खाद्यान्न र लत्ताकपडा सस्तो पनि हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नाका नखुल्दा ऋण काढेरै भए पनि परिवारको खर्च धान्न बाध्य छौं ।’
नाका नखुल्दा परिवारको खर्च जुटाउन गाह्रो भएको उनको गुनासो छ । स्थानीयले हाटबजार जाँदा कृषि उत्पादन, जडिबुटी, भेडाको ऊन र काष्ठकलाका सामग्री लगेर बिक्री गर्ने गरेका थिए । ‘जडिबुटी मात्रै बेचेको पैसाले वर्षभरि पुग्ने खाद्यान्न आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘यहाँ त जडिबुटीको भाउ नै पाइँदैन ।’ सिँचाइ समस्या र अत्यधिक चिसो हुने भएकाले कार्मारोङका अधिकांश गाउँमा वर्षमा एक बाली उवा मात्र फल्छ । न्यून खाद्यान्न उत्पादन हुने भएकाले मुगमकार्मारोङका चितै, मुगु, डोल्फु, ताखा, खारी, रिउस, पुवा मह, माग्रीलगायत १७ वटा बस्तीका बासिन्दा लामो समयदेखि तिब्बती खाद्यान्नमा निर्भर छन् ।
उत्तरी व्यापारी नाका बन्द हुँदा गरिबी बढेको बताउँछन् किम्रीगाउँका सोनामग्याल्जन तामाङ । ‘खेतबारीमा उत्पादन पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘चीनबाट खाद्यान्न पनि ल्याउन पाइँदैन ।’ ढुवानी भाडा महँगो हुँदा मुगमकार्मारोङका बासिन्दालाई २५ केजी चामलको मूल्य ६ हजार र १ किलो नुन ७५ रुपैयाँमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नाका बन्द नहुँदासम्म चीनबाट प्रतिबोरा ९ सय रुपैयाँमा चामल किन्न पाइन्थ्यो । सुर्खेत र नेपालगन्जबाट गमगढीसम्म सामान ल्याउँदा प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ ढुवानी ज्याला छ । त्यहाँबाट छाइलसम्म गाडीमा थप १२ र त्यसमाथि खच्चडमार्फत एक सय रुपैयाँ ढुवानी ज्याला तिर्दा महँगीको मार थेग्न नसकेको उनले बताए ।
यसअघि यार्सा, अत्तिस, कटुकी, गुच्ची च्याउलगायत जडिबुटी बेच्न तिब्बत जाने गरेको किम्रीगाउँका फोन्जुक तामाङले बताए । उनका अनुसार अहिले सदरमुकाम ल्याएर स्थानीय व्यापारीमार्फत सुर्खेत र नेपालगन्ज पुर्‍याएर कम मूल्यमा जडिबुटी बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘तिब्बतीहरूले हातहातै एक हजार रुपैयाँ दिएर यार्सा किन्थे,’ उनले भने, ‘यहाँका व्यापारीले यो वर्ष ६ सयभन्दा बढी दिएनन्, त्यो पनि उधारो लिएर गए ।’ नाका बन्द हुँदा बगैंचाको स्याउ पनि बेच्न गाह्रो भएको उनको गुनासो छ । चुलीका बोक्रा, निगालोको डोको, फापर र उवाको सातु पनि स्थानीयले तिब्बत पुर्‍याएर बेच्ने गरेका थिए । अहिले ती वस्तु बिकाउन समस्या भएको छ । नाका बन्द हुँदा स्थानीयको भान्सा महँगिएको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले बताए ।

(काठमाडौं) - बंगलादेशले नेपालबाट करिब १ सय मेगावाट बिजुली तत्कालै लैजान सक्ने जनाएको छ । दुवै मुलुकका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय जोइन्ट वर्किङ ग्रुप (जेडब्लूजी) को बुधबारको बैठकमा करिब १ दर्जन एजेन्डामाथि छलफल भएको थियो । जसमा विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको हो । छलफलपछि ‘भारतले सहयोग गरेमा नेपाल र बंगलादेशबीच अहिले नै विद्युत् व्यापार गर्न सकिने’ बारे दुवै मुलुकका अधिकारी सहमत भएका हुन् ।
‘बंगलादेशले अहिले नै ५० देखि सय मेगावाटसम्म बिजुली लिन सकिने जनाएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘तर त्यसका लागि भारतका सरकारी निकायहरू केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए), पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) र पावर सिस्टम अपरेसन कर्पोरेसन लिमिटेडको सहमति आवश्यक पर्छ । भारतलाई मनाउने प्रयास गर्न दुवै पक्ष एकमत भएका छौं ।’
बुधबारको छलफलमा विद्युत् व्यापार सम्झौता (एमओयू) गर्ने विषय मुख्य एजेन्डा थियो । जसअन्तर्गत दुई मुलुकबीच ऊर्जा व्यापारको सम्भावना, व्यापारको ढाँचा, नियम र सर्तहरू, प्रसारण प्रणाली, नियमनकारी निकायको भूमिकालगायत विषयमा छलफल भएको छ । भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि तीनवटै पक्षको सहमति आवश्यक पर्छ । गतवर्ष भदौ २९ मा बसेको जेडब्लूजी र जेएससीको तेस्रो बैठकका क्रममा बंगलादेशले नेपालसँग २ सय मेगावाट बिजुली मागेको थियो । तर, नेपालको बिजुली कसरी बंगलादेश पुर्‍याउने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । नेपालले बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्छ । विद्युत् व्यापार वा आदानप्रदानमा
भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले त्रिदेशीय रूपमा छलफल र वार्ता
गर्नुपर्नेबारे पनि विगतदेखि नै कुरा उठ्दै आएको हो । तर, हालसम्म नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय बैठक बस्न सकेको छैन । नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) को बैठक आज बस्दै छ । जेडब्लूजीको
बैठकमा भएका छलफललाई जेएससीमार्फत टुंगो लगाइनेछ ।
जेडब्लूजी र जेएससीको तेस्रो बैठकमा ६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ र ६ सय मेगावाटको खिम्ती–शिवालय जलाशययुक्त आयोजनामा संयुक्त लगानी खोज्ने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । त्यसमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे चौथो बैठकमा पनि छलफल गरिएको छ । तेस्रो बैठकबाट सन् २०२१ डिसेम्बरसम्ममा सुनकोसी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्ने, २०२२ को अप्रिलसम्ममा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसक्ने र जेडब्लूसी तथा जेएससीको चौथो बैठकमा आयोजना छनोट गर्ने समयतालिका तोकिएको थियो । जसअनुसार बंगलादेशी टोलीले २ पटक आयोजनाको स्थलगत अवलोकनसमेत गरिसकेको छ । सुनकोसी–३ आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कम्पनी अफ बंगलादेश (पीजीसीबी) को संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मा लगानी कम्पनी खोलेर अघि बढाउन सकिनेबारे दुवै मुलुकबीच छलफल हुँदै आएको छ । सुनकोसी–३ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम विद्युत् विकास विभागले गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, बंगलादेशले चासो राखेको अर्को खिम्ती–शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । उक्त कार्य सन् २०२३ डिसेम्बरसम्ममा सकिसक्ने जानकारी नेपालले बंगलादेशलाई गराएको छ । यसअघि बंगलादेशले १ हजार १ सय १० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सुनकोसी–२ मा पनि लगानी गर्न इच्छा देखाउँदै आएको थियो । यो आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर विद्युत् विकास विभागले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार पारिसकेको छ । तर, पछिल्लो समय सुनकोसी–२ मा बंगलादेश अनिच्छुक देखिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
जेडब्लूजीको बैठकमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ । माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले पाएकोमा उसले हालसम्म पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । जीएमआरले बंगलादेशमा विद्युत् बेच्नका लागि प्रारम्भिक सहमति गरिसकेको बताउँदै आएको छ । ५ सय मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई बेच्ने भन्दै आएको जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष समय थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । अब चाँडै नै जीएमआरसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने तयारी गरिएको बंगलादेशका अधिकारीहरूले नेपाललाई जानकारी गराएका छन् ।
नेपालको जलविद्युत्का लागि बंगलादेश सम्भावित ठूलो बजार हो । २०७१ मंसिरमा काठमाडौंमा आयोजना भएको १८ औं सार्क सम्मेलनका क्रममा बंगलादेशले क्षेत्रीय रूपमा विद्युत् व्यापार तथा सहकार्यका लागि पहिलो पटक प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त प्रस्तावपछि ‘सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी को–अपरेसन’ को अवधारणाअनुसार बंगलादेशले नेपाललगायत छिमेकी मुलुकहरूसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेको छ । २०७५ साउनमा ढाकामा आयोजना भएको ‘दक्षिण एसिया आर्थिक सम्मेलन’ का क्रममा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो ।
सन् २०१८ अगस्टमा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्ने औपचारिक सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतापछि दुई मुलुकबीचमा जेएससी र जेडब्लूजी गठन भएको थियो । गतवर्ष भदौ २९ मा काठमाडौंमा बसेको जेएससीको बैठकले विद्युत् व्यापार तथा आदानप्रदानका लागि डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाउन सहमति गरेको थियो । दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यसका लागि भारतसमेतलाई राखेर त्रिपक्षीय रूपमा छलफल गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो । तर, हालसम्म पनि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय बैठक बस्न सकेको छैन । नेपालले गत भदौमै बंगलादेशलाई २ सय मेगावाट विद्युत् बेच्न सक्ने बताएको थियो । तर, बंगलादेशमा विद्युत् बेच्न भारतको सहमति आवश्यक भएकाले त्यो विषय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल–बंगलादेशबीच सौर्य ऊर्जा र नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न पनि छलफल भएको छ ।

सुनकोसी–३ आयोजनास्थल अवलोकन
काभ्रे र रामेछापको सिमानामा पहिचान भएको ६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न बंगलादेश तयार देखिएको छ । बंगलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हबिबुर रहमान नेतृत्वको टोली र नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग तथा विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले सोमबार आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको छ ।
आयोजनामा बंगलादेशका उच्च अधिकारीहरूले स्थलगत अवलोकन गरेको यो दोस्रो पटक हो । नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सलाहुद्दीन नोमन चौधरीसहित उच्च अधिकारीहरूले गत असार अन्तिम साता पनि आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । अवलोकन भ्रमणपछि रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिको लुभुघाटमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव रहमानले नेपालसँगको सहकार्यमा सुनकोसी–३ लगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउन बंगलादेश इच्छुक र तयार रहेको बताए । आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ४५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।
‘दुई देशको लगानीमा पाइलट परियोजनाका रूपमा सुनकोसीलाई अगाडि बढाउन बंगलादेश तयार छ । आयोजनामा लगानीका लागि बंगलादेश इमानदार र गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘सुनकोसी–३ मात्र होइन, खिम्ती–शिवालय जलाशययुक्त अर्को आयोजनामा समेत लगानी गर्न इच्छुक छौं ।

यसका अतिरिक्त बंगलादेशका निजी क्षेत्रले समेत नेपालका निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्छन् ।’
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले कोसी नदी जलस्रोत विकास अध्ययनका क्रममा सुनकोसी–३ आयोजनालाई सन् १९८५ मा पहिचान गरेको थियो । विद्युत् विकास विभागले गरेको आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने लुभुघाटमा १ सय ८० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी नदीलाई थुनिनेछ ।
आयोजनाको जलाशय ४५ किलोमिटर बराबर सिन्धुपाल्चोकस्थित सुनकोसी नदीतर्फ बलेफी बजारभन्दा माथि र इन्द्रावती नदीतर्फ सिपाघाटसम्म फैलनेछ । आयोजनाबाट सिन्धुली, काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका १३ स्थानीय तहका ४५ वटा वडाहरू प्रभावित हुनेछन् ।
३ हजार २ सय ३७ हेक्टर जग्गा श पर्नेछ । यसका लागि ३ हजार ३ सय हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ भने ६ सय ५५ हेक्टर वन क्षेत्र पर्नेछ । आयोजनाबाट ११ हजार ७ सय जनसंख्या विस्थापित हुने देखिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये हिउँदयाममाब६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुनेछ ।

(काठमाडौं) - २०७६ सालदेखि लागू गर्ने भन्दै भाका सार्दै आइएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) आगामी भदौ ३० बाट भने कार्यान्वयनमा ल्याइछाड्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त प्रणालीको पूर्ण रूपमा नभई ‘सफ्ट लन्च’ गर्न लागिएको बताइएको छ । तर, प्राधिकरणले यसअघि नै सफ्ट लन्च गरेको बताएको थियो ।
‘खोइ कति पटक सफ्ट लन्च गर्न लागेका हुन् कुन्नि !,’ प्राधिकरणकै एक अधिकारीले भने, ‘पहिले पनि गरेको हो, सफ्ट लन्चले खासै केही हुँदैन ।’ गत वर्ष साउनबाट लागू भएको भनिएको एमडीएमएस प्रणाली त्यसपछि वैशाख मसान्तसम्ममा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने बताइएको थियो । प्राधिकरणको २४ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा फागुन २० मा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एमडीएमएसका लागि सर्भिस प्रोभाइडर छनोट हुनुका साथै आवश्यक सफ्टवेयर आयात गरी जडानको काम सम्पन्न भएको बताएका थिए ।
मोबाइल फोनहरू बजारमा अवैध तरिकाले भित्रिन र तिनको बेचबिखन रोक्न सरकारले यो प्रणाली लागू गर्न खोजिरहेको छ । मोबाइल वितरक र आयातकर्ताहरूले यो प्रणाली छिटो लागू गराउन ताकेता गरिरहेका छन् । केही दिनअघिको एक कार्यक्रममा मोबाइल व्यवसायीहरूले प्रणाली लागू गराउन प्राधिकरणलाई पुनः घचघच्याएका थिए । यो प्रणाली लागू भएपछि अवैध तरिकाले भित्रिएका वा आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल सेटहरू चल्न छाड्नेछन् ।
विदेशबाट उपहारमा आएका फोनको हकमा प्रयोगकर्ता स्वयम्ले एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता गराउनुपर्नेछ । आधिकारिक माध्यमबाट भित्र्याइएका मोबाइल फोनहरू आयातकर्ता आफैंले आईएमईआई नम्बर दर्ता गरेर बजारमा पठाउनेछन् । व्यवसायीबाट खरिद गरिएका फोनको ग्राहक आफैंले नम्बर दर्ता भने गर्नुपर्दैन । हालसम्म आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल फोनको हकमा यो प्रणाली लागू भएपछि समयसीमा दिएर प्रयोगकर्तालाई दर्ता गर्न आग्रह गरिने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।
‘कोरोना महामारीले गर्दा समयमै लागू गर्न सकिएन,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने, ‘विश्व बजारमा चिपलगायत उपकरणको अभाव पनि भयो । यसले गर्दा समय लागेको हो ।’ उनका अनुसार भदौ ३० पछि मोबाइल आयातकर्ताले आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नेदेखि भन्सार विभागले प्रमाणीकरण गर्नेलगायत काम प्रारम्भ हुनेछन् । प्रणाली जडान गर्न प्राधिकरणले चाबहिलस्थित निर्माणाधीन भवन प्रयोग गर्ने भनिएको छ । हाललाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको डेटा सेन्टरमा विवरण राखिने सहप्रवक्ता मिश्रले बताए ।
प्राधिकरणले पटक–पटक भाका सारेको हुनाले भदौ ३० मा प्रणाली लागू हुन्छ भन्नेमा मोबाइल व्यवसायीले भने शंका व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारको कार्यशैली हेर्दा लागू गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छैन,’ मोबाइल फोन इम्पोर्ट्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले भने, ‘यो ढिलाइले सरकार, व्यवसायी र प्रयोगकर्ता सबैलाई असर गरिरहेको छ ।’ प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली जडान र सञ्चालनका लागि ठेक्का दिएको मलेसियाको न्युमेरा, सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल र भारतको ओएसआई डिजिटलको संयुक्त उपक्रम (जेभी) ले नै समयमा काम नगरेको बताइन्छ । ७७ करोड रुपैयाँको ठेक्का अयोग्य र विवादास्पद कम्पनीलाई दिइएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो ।

प्राधिकरणले ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम विनियमावली, २०७५’ बनाएर २०७६ मा लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । विनियमावलीअनुसार एमडीएमएमको लागू भएको ६ महिनाभित्रमा काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर, त्यसयता पटक–पटक मिति सार्दै आइएको छ ।
नेपालमा ४० देखि ५० प्रतिशत मोबाइल फोन अवैध रूपमा भित्रिने गरेको इम्पोर्ट्स एसोसिएसनले जनाएको छ । यसबाट सरकारले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ । नेपालमा मोबाइल आयात गर्दा साढे २ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए भन्सार छलेर आउने मोबाइललाई डिटेक्ट (पहिचान) र ब्लक (रोक्न) गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा अवैध रूपमा मोबाइल भित्रिने काम पूर्ण रूपमा निरुत्साहन भई सरकारले ठूलो राशिको राजस्व संकलन गर्ने र व्यवसायीलाई पनि फाइदा हुने बताइन्छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल हराए वा चोरी भएमा सहजै पत्ता लगाउन पनि सक्छन् ।

(पर्सा) - वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) बीचमा पर्ने घर, जग्गालगायत अधिग्रहण गर्न मुआब्जामै अझै ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । हालसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त ४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाबापत सम्बन्धित धनीलाई वितरण भइसकेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष न्यौपानेले बताए । ‘अब घर, खेतीयोग्य जमिन, रूख–बिरुवा र बाँकी जमिन अधिग्रहण गर्न साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ,’ उनले भने ।
उक्त शीर्षकमा मन्त्रालयबाट रकम चरणबद्ध रूपमा आउने र स्थानीयलाई वितरण पनि गर्दै जाने उनको भनाइ छ । हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्थानीयले मुआब्जाबापतको रकम बुझिरहेका छन् । बन्दरगाह र आईसीपीबीचको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सरकारले ६ वर्षअघि नै थालेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७३ कात्तिक २७ मा खल्वाटोलावासीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार पुस १७ बाट जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । मुआब्जा प्राप्तिका लागि ४ सय ५२ वटा निवेदन परेकामा हालसम्म ३ सय ८० जना धनीले मुआब्जा पाइसकेका न्यौपानेले बताए । ‘कुल ६२ बिघामध्ये ४२ बिघा जग्गाको फाइल तयार भई मुआब्जा वितरणका लागि प्रशासन कार्यालयमा पेस भइसकेको छ,’ उनले भने ।
बन्दरगाह र आईसीपीबीचमा २ सय ९७ जना स्थानीयको करिब १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा छ । सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार मुआब्जा रकम सबैभन्दा बढी प्रतिकट्ठा ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा कम प्रतिकट्ठा २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ छ । मुआब्जा बाँड्न थालेदेखि नै स्थानीयको सबै ६२ बिघा जग्गा रोक्का गरिएको थियो । मुआब्जा रकम पनि नदिने र घर, जग्गा पनि रोक्का गरिएको भन्दै बाँकी स्थानीयले तत्काल मुआब्जा दिन माग गर्दै आएका छन् ।
सुक्खा बन्दरगाह करिब २ दशकअघिदेखि र आईसीपी करिब ४ वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा छ । दुवै भन्सारबाट गरी हाल दैनिक करिब ३ हजार मालबाहक सवारी साधन आवागमन भइरहेको छ । दुवै भन्सार पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइए साँघुरो हुन सक्ने भन्दै सरकारले बीचमा रहेको खल्वाटोला गाउँलाई अधिग्रहण गरेर बन्दरगाह र आईसीपी विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको हो ।

(नवलपरासी) - सामसङ ब्रान्डको एलईडी टीभी अब नेपालमै बन्ने भएको छ । गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको हिम इलेक्ट्रोनिक्स र सामसङको सहकार्यमा सामसङ एलईडी टीभी नेपालमै एसेम्बल गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि पश्चिम नवलपरासीको भूमहीमा उद्योगको स्थापना गरिने भएको छ । बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सका ग्लोबल अध्यक्ष तथा सीएफओ एचके पार्कले उद्योगको शिलान्यास गरे ।
कार्यक्रममा मन्त्री बडूले नेपाल सामसङका उत्पादनको ठूलो आयातकर्ता भएको बताउँदै नेपालमा थप लगानी गर्न आग्रह गरे । एसेम्बल, प्रविधि आदानप्रदान नेपालका लागि कोसेढुंगा सावित हुने उनको भनाइ छ । ‘यसले नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनुका साथै एफडीआई ल्याउन पनि मद्दत पुग्छ,’ उनले भने, ‘सामसङलाई लगानी बढाउन आग्रह गर्छु । वैदेशिक लगानीको संरक्षण सरकारले गर्छ ।’
सामसङका लागि दक्षिण पश्चिम एसिया हेर्ने क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं सीईओ केन काङले टीभी एसेम्बलिङले नेपालमा रोजगारीसँगै लगानीको पनि अवसर खुला हुने बताए । ‘सन् १९९७ देखि नेपालमा व्यापार सुरुवात गरेका थियौं । लामो समयदेखिको साझेदार हिम इलेक्ट्रोनिक्ससँग मिलेर स्थापना गर्न लागिएको एलईडी टीभी एसेम्बल उद्योग कोसेढुंगा सावित हुनेछ,’ उनले भने, ‘उद्योगबाट दक्ष जनशक्तिसमेत उत्पादन हुनेछन् । लगानीको अवसर पनि खुल्दै जानेछ ।’
गोल्छा समूहका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाले एसेम्बल उद्योगको स्थापनाले नेपालमा उद्योगधन्दाको विकाससँगै दक्षता र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने आशा व्यक्त गरे । ‘यो सामसङसँगको हाम्रो २२ वर्ष लामो सहकार्यको सुखद परिणाम हो । उद्योगले नेपालको उत्पादन यात्रामा एक महत्त्वपूर्ण अध्यायको सुरुवात गर्नेछ,’ उनले भने, ‘टीभीको एसेम्बल सुरु भएपछि २ वर्षमा ५ सय जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनेछौं । अधिकांश कामदारहरू अर्धदक्ष हुनेछन् ।’ उनले करिब तीन दशकको बिक्रीवितरणको अनुभवलाई भरपूर सदुपयोग गर्ने उल्लेख गर्दै टीभीसँगै अन्य उपकरणहरू पनि एसेम्बल गर्दै जाने बताए ।
हिम इलेक्ट्रोनिक्स नेपालका लागि सामसङको आधिकारिक डिलरका रूपमा रहँदै आएको छ । गोल्छाका अनुसार टीभी एसेम्बलमा लगानी हिम इलेक्ट्रोनिक्सको हुनेछ । सामसङले प्राविधिक साझेदारी मात्रै गर्नेछ । प्रतिदिन १ हजार टीभी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘सुरुमा प्रतिदिन ५० देखि १ सय टीभी उत्पादन गरिने र उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि प्रतिदिन १ हजार वटा उत्पादन गरिने लक्ष्य छ,’ गोल्छाले भने । भूमहीमा रहेको ४ बिघा जग्गामा बन्ने उद्योगबाट सन् २०२३ देखि उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सानिमा बैंकको सञ्चालक समितिले पवन कुमार आचार्यलाई डेपुटी सीईओमा बढुवा गरेको छ । यसअघि उनी एसिस्टेन्ट सीईओ थिए । स्थापनादेखि नै बैंकमा आबद्ध आचार्यले विभिन्न विभागका प्रमुख तथा शाखा प्रमुख भएर काम गरिसकेका छन् । उनले सीआईओ, सीपीएफओ र सीओओको समेत भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । उनी क्रेडिट रिस्क, इन्फ्रास्ट्रक्चर/माइक्रोफाइनान्सिङ र डिजिटाजेसनमा पोख्त मानिन्छन् । भारतको एमएनआईटीबाट बीई गरेका उनले अमेरिकाको पिटस्बर्ग युनिभर्सिटीबाट एमबीए गरेका छन् । उनको बैंकिङ र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा २३ वर्षको अनुभव छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाली बजारमा सुजुकीको एभेनिस स्कुटर आएको छ । आधिकारिक विक्रेता भीजी अटोमोबाइल्सले राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी नयाँ स्कुटर सार्वजनिक गरेको हो । सुजुकी मोटर्स इन्डियाका अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापक शशांक तलवार, भीजी अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक निकुञ्ज अग्रवाल र महाप्रबन्धक धीरज भट्टराईले संयुक्त रूपमा एभेनिस स्कुटर अनावरण गरे । पावर, पफर्मेन्स र स्टाइललाई विशेष ध्यान दिएर यो स्कुटर बनाइएको भीजी अटोमोबाइल्सको दाबी छ । स्पोर्टी स्टाइलिङ, एलईडी ल्याम्प, यूएसबी, फ्रन्ट फ्युल बक्स यसका विशेषता हुन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले यो वर्षको दसैंलक्षित अफर ल्याएको छ । कम्पनीले द–सही नामक अफर ल्याएको हो । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले टाटा मोटर्सका कुनै पनि कमर्सियल गाडी (ट्रक, बस, टिपर, मिनी ट्रक, मिनी टिपर, एस, योद्धा, विंगर, म्याजिक वा इन्ट्रा) खरिद गर्दा टीभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन, ओभन, ल्यापटप वा मोबाइलमध्ये कुनै एक उपहार पाउने कम्पनीले जनाएको छ । आफूले खरिद गरेको गाडीको सेग्मेन्टअनुसार विभिन्न उपहार छानेर लिन सकिन्छ । साथै यसमा एएमसी, एक्सचेन्ज, रिप्लेसमेन्ट र फाइनान्स जस्ता सुविधा पनि छन् । विशेष गरी ७० प्रतिशतसम्मको फाइनान्सले सबैको हौसला बढाएको सिप्रदीको कमर्सियल भेहिकल बिजनेस युनिटका सिनियर जनरल म्यानेजर अनुपमणि ढकालले बताए ।

काठमाडौं (कास)– मोको डिजिटल वालेट र एभरेस्ट बैंकबीच भिजा कार्डमार्फत हुने डिजिटल भुक्तानी सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै बैंकका ग्राहकले अब आफ्नो भिजा डेबिट र क्रेडिट कार्डलाई मोको डिजिटल वालेटमा लिंक गरी मोबाइल टपअप, इन्टरनेट, विद्युत्, खानेपानीको बिल, हवाईजहाजको टिकट भुक्तानीलगायत सेवाको भुक्तानीमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसैगरी बैंकका ग्राहकले मोकोमार्फत स्क्यान टु पे माध्यमबाट १ हजार ५ पाँच सयभन्दा बढी मर्चेन्टकोमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । मोको डिजिटल वालेट गुगल प्लेस्टोर र एप स्टोरमा उपलब्ध छ ।

काठमाडौं (कास)– हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजको लगानी रहेको हिप्को इन्फ्राले प्रि इन्जिनियर्ड बिल्डिङ (पीईबी) का लागि आवश्यक सामग्री उत्पादन थालेको छ । पर्सामा रहेको हिप्कोले नेपालमै पहिलो पटक पीईबी सामग्रीको उत्पादन थालिएको दाबी गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने भौतिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै आधुनिक एवं व्यवस्थित निर्माणलाई कम खर्चिलो र द्रुत गतिमा प्रि–इन्जिनियर्ड बिल्डिङ निर्माण गर्न सकिन्छ । हिप्कोले पीईबीका लागि आवश्यक सामग्री रुफ्टिङ ट्रिम्स, डाउन स्पाउट, कर्भ सिटलगायत उत्पादन गर्दै आएको छ । यस्तो उत्पादन वार्षिक ५० लाख स्क्वायर फिट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको कम्पनीले जनाएको छ । पुल, रेलवे, विमानस्थललगायत ठूला परियोजनाका साथै औद्योगिक कारखाना, वेयरहाउस, व्यावसायिक भवन, आवासीय भवनलगायत संरचनामा पीईबी सामग्री प्रयोग गरिन्छ ।

काठमाडौं (कास)– सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर र साउदी अरबस्थित टेलिमनी बैंकको संयुक्त आयोजनामा ल्याइएको अफर ‘नेपाल पैसा पठाउनुहोस् र पुरस्कार जित्नुहोस्’ का बम्पर उपहार विजेतालाई कार हस्तान्तरण गरिएको छ । भदौ ३ मा साउदीस्थित टेलिमनी सेन्टरमा आयोजित कार्यक्रममा कार विजेता महोत्तरीको रामगोपालपुर निवासी हाल साउदीमा कार्यरत ३५ वर्षीय जम्सेद नदापलाई पुरस्कार हस्तान्तरण गरिएको सिटी एक्सप्रेसले जनाएको छ । नोभेम्बर १ देखि ६ महिनाका लागि उपहार योजना सञ्चालन भएको थियो । साउदीको टेलिमनी बैंकमार्फत नेपालमा सिटी एक्सप्रेसमा रेमिट्यान्स रकम पठाउँदा १५ जनाले सामसुङ मोबाइल, तीन जनाले १० ग्राम सुन, तीन जनाले ५ हजार साउदी रियाल, तीन जनाले आइफोन १३ प्रो म्याक्स जितेका छन् । ती सबै पुरस्कारको विजेता विद्युतीय लक्की ड्रमार्फत घोषणा गरिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिस लुब्रिकेन्ट ब्रान्ड ‘डकह्याम्स’ नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको छ । सन् १८९९ मा स्थापित यो ब्रान्डलाई युरोपकै पहिलो मल्टिग्रेड आयलका रुपमा चिनिन्छ । सन् २०१७ मा डकह्याम्स नयाँ नेतृत्व र नयाँ ब्रान्ड आउटलुकको साथ विश्व लुब्रिकेन्ट बजारमा पुनः प्रवेश गरेको थियो । नेपालका लागि ओटेक ट्रेडलाई आधिकारिक वितरक तोकिएको छ । ओटेक विभिन्न क्षेत्रमा १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएको व्यापारिक समूह हो । कम्पनीले नेपालका लागि यूएईबाट डकहम्स लुब्रिकेन्ट सिधै आयात गर्ने जनाएको छ । मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा डिलरसमेत तोकिसकेको बताइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– ओम्दियाबाट प्रमाणित एन्ड्रोइड टीभी ब्रान्ड टीसीएलले दसैं तिहारलाई लक्षित गरेर ‘अजम्बरी खुसी’ योजना ल्याएको छ । यस योजनाअन्तर्गत टीसीएलका होम इन्टरटेनमेन्ट र होम एप्लायन्सका उत्पादनहरू खरिद गर्दा ग्राहकले आकर्षक नगद छुट वा निश्चित उपहारहरू पाउने कम्पनीले जनाएको छ । यो योजना भदौ ८ देखि सीमित अवधिका लागि नेपालभर लागू भएको छ । ग्राहकले टीभीको खरिदमा ४० हजार ४ सय रुपैयाँसम्मको छुट पाउन सक्नेछन् भने कर्भ्ड टेलिभिजनको खरिदमा १४ हजार ७ सय रुपैयाँको छुट र १ थान टीभी स्टिक उपहार पाउन सक्नेछन् । त्यस्तै, वासिङ मेसिन खरिदमा १९ हजार ३ सय रुपैयाँसम्मको छुटका साथै ६ केजीको वासिङ पाउडर उपहार पाउन सक्नेछन् । रेफ्रिजेरेटर, एअर कन्डिसनर, वाटर डिस्पेन्सर, चेस्ट फ्रिजर र साउन्ड बारको खरिदमा समेत आकर्षक छुटको व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नबिल बैंकले ‘ढुक्क मुद्दती खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । नबिल ढुक्क मुद्दती खाताअन्तर्गत ग्राहकले जम्मा गरेको रकमबापत तोकिएको समयपपछि दोब्बरदेखि दस गुणासम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो मुद्दती योजना नेपालमा आर्जित तथा विप्रेषणमार्फत् प्राप्त रकममा खोल्न सकिनेछ । बैंकका अनुसार नेपालमा आर्जित रकममा खोलिने ढुक्क मुद्दती खातामा ६ वर्ष ३ महिना २३ दिनमा २ गुणा, १४ वर्ष ७ महिना २८ दिनमा ५ गुणा तथा २० वर्ष ११ महिना २० दिनमा १० गुणा प्राप्त गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी, विप्रेषणअन्तर्गत खोलिने ढुक्क मुद्दती खातामा ५ वर्ष ९ महिना १५ दिनमा २ गुणा, १३ वर्ष ५ महिना ११ दिनमा ५ गुणा तथा १९ वर्ष २ महिना २५ दिनमा १० गुणा रकम प्राप्त गर्न सकिनेछ । खाताअन्तर्गत ग्राहकले ३ लाख रुपैयाँसम्मको क्रेडिट कार्ड सुविधा पनि पाउन सक्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया क्यापिटलको वार्षिक साधारणसभाबाट ५५ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड नगद लाभांश जारी गर्ने निर्णय पारित भएको छ । बुधबार क्यापिटलको थापाथलीस्थित रजिस्टर्ड कार्यालयमा सम्पन्न सभाले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । क्यापिटलका अध्यक्ष कपिल ढकालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले १२ करोड ८ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरी प्रति सेयर आम्दानी ६० रुपैयाँ ३९ पैसा कायम भएको छ । क्यापिटल स्थापना भएको ५ वर्ष ४ महिना छोटो अवधिमै हाल सञ्चालनमा रहेका ३० वटा मर्चेन्ट बैंकहरूमध्ये निक्षेप सदस्य सेवाअन्तर्गत ६ लाख डिम्याट खाता खोली पहिलो स्थान हासिल भएको उनले दाबी गरे । क्यापिटलले डिम्याट खाता र मेरो सेयर खाता खोल्न, नवीकरण गर्न, खुलामुखी योजनाको इकाइको खरिद तथा लगानी व्यवस्थापन सेवासमेत अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

एजेन्सीहरू (दोहा) - कतारले ज्याला नपाएकोमा विरोधमा उत्रेका आप्रवासी कामदारलाई देशनिकाला गर्न सुरु गरेको छ । मंगलबार कम्तीमा ६० जना कामदारलाई देशनिकाला गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । देशनिकाला गरिएकामध्ये अधिकांश कामदार नेपाली छन् ।
ज्याला नपाएका श्रमिकहरूले दस दिनअघि निर्माण कम्पनी अल बन्दारी इन्टरनेसनल ग्रुपको दोहास्थित कार्यालयअगाडि विरोधर्‍याली गरेका थिए । तीमध्ये कतिपयले ७ महिनादेखि ज्याला नपाएको भन्दै आक्रोशित भएका थिए ।
तीमध्ये कतिपय कामदारलाई पक्राउ गरिएको थियो भने केहीलाई देशनिकाला गरिएको हो । आगामी नोभेम्बर महिनामा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको कतार कामदारप्रति झन् आक्रामक बन्दै गएको भन्दै मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
मानवअधिकारवादी संस्था इक्विडेमले नेपाल, भारत, बंगलादेश, फिलिपिन्स र इजिप्टका श्रमिकलाई देशनिकाला गरिएको जनाएका छन् । ती श्रमिकहरूले ‘सुरक्षा कानुन तोडेको’ कतार सरकारको दाबी छ ।
कतारले सन् २०१० मा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने अधिकार पाएपछि रंगशालालगायत पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र पारेको थियो । त्यसका लागि ठूलो संख्यामा विदेशी श्रमिक भित्र्याएको कतारले उनीहरूमाथि ‘अमानवीय’ व्यवहार गरेको भन्दै आलोचनन हुँदै आएको थियो ।
अल बन्दारी इन्टरनेसनल ग्रुप निर्माण तथा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको प्रमुख कम्पनी हो । तर अगस्ट १४ मा गरिएको विरोधका क्रममा पक्राउ परेका वा मंगलबार देशनिकाला गरिएका कामदारहरू विश्वकप आयोजना हुने रंगशाला वा अन्य संरचना निर्माणमा संलग्न भए/नभएको भने प्रस्ट छैन ।
कतारी सरकारले दोहामा गरिएको विरोधमा संलग्न केही कामदारलाई ‘जनसुरक्षा कानुन तोडेको’ आरोपमा पक्राउ गरिएको स्वीकार गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । तीमध्ये विरोध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिन चाहने केही कामदारलाई देशनिकाला गरिने बताइएको हो । तर केही कामदारले कतार छाडिसकेका अधिकारवादी संस्थाहरूले बताएका छन् ।
कतार सरकारले भने मर्कामा परेका कामदारलाई तलब, भत्ता तथा पाउनुपर्ने अन्य सुविधा उपलब्ध गराइने जनाएको छ । यसअघि नै कामदारले दिएको उजुरीपछि अल बन्दारी इन्टरनेसनल ग्रुपमाथि अनुसन्धान भइरहेको कतार सरकारको दाबी छ । तलबभत्ता दिन उक्त कम्पनीलाई दिइएको समयसीमा नाघिसकेकाले कारबाही हुने सरकारको भनाइ छ ।
इक्विडेम संस्थाका प्रमुख मुस्तफा कादरीले विरोधमा उत्रिएका श्रमिकहरू नेपाल, भारत बंगलादेश, फिलिपिन्स र इजिप्टका रहेका पुष्टि गर्दै तीमध्ये कतिपय सम्पर्कमा रहेको जनाए । ‘उनीहरूले कुनै राजनीति गरेका थिएनन् । आफ्नो श्रमको ज्याला मागिरहेका थिए,’ उनले भने ।
यसअघि चर्को गर्मीका कारण कतारमा ज्यान गुमाउने श्रमिकको संख्या कतारले कम देखाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । विश्व फुटबलको प्रशासक निकाय फिफालाई यसै वर्षको सुरुमा मानवअधिकार हनन बेहोरेका आप्रवासी श्रमिकहरूको क्षतिपूर्तिका निम्ति कम्तीमा ४४ करोड डलर बराबरको कोष स्थापना गर्न आह्वान गरिएको थियो ।
विश्वकप फुटबलका लागि पूर्वाधार बनाउने क्रममा मृत्यु भएका, गम्भीर चोटपटक लागेका र ज्यालाबाट वञ्चित भएका श्रमिक र परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन फिफा र कतारमाथि दबाब जारी छ । मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले पीडित आप्रवासी श्रमिकलाई यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति दिने संयन्त्र बनाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारकर्मीको दबाबका बाबजुद विश्वकप फुटबल सुरु हुन ३ महिना बाँकी रहेका बेला श्रमिकको आधारभूत अधिकार भने अनिश्चित छ । सन् २०१० यता कतारमा १ हजार ८ सय ८४ श्रमिकको मृत्यु भइसकेको छ ।

बैंकक (एजेन्सी)– थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान–ओचा पदबाट निलम्बित भएका छन् ।
विपक्षी दलले उनीविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको निर्णय गर्दै थाइल्यान्डको सर्वोच्च अदालतले ओचालाई निलम्बन गरेको हो । सन् २०१४ देखि प्रधानमन्त्री रहेका प्रयुथले गैरकानुनी रूपमा कार्यकाल लम्बाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । थाइल्यान्डको संविधानले कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा बढीमा ८ वर्षसम्म मात्र रहन सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
पूर्वसेना प्रमुखसमेत रहेका प्रयुथले सन् २०१४ मा सैन्य ‘कु’ गरेपछि राज्य सत्तामा आएका थिए । सन् २०१९ मा व्यापक रूपमा प्रतिबन्ध गरिएको चुनावमार्फत उनी प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहेको थिए ।
यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा उनले आफ्नो गठबन्धनभित्र र विपक्ष दलहरूबाट कडा विरोध र दबाबको सामना गरिरहेका छन् । यसै वर्ष मात्रै पटकपटक अविश्वासको मतको सामना गरेका प्रयुथले पद भने जोगिएका थिए । सन् २०१४ को मे महिनामा सैन्य ‘कु’ गरेसँगै उनले शासन सत्ता हालतमा लिएका थिए ।
उनले सन् २०१४ को अगस्टमा आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्दै सैन्य सरकार गठन गरेका थिए । उक्त कदमको त्यतिबेला पनि कडा आलोचना भएको थियो ।
विपक्षी दल तथा आलोचकहरूले सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री घोषित गरेका कारण प्रयुथको कार्यकाल यसै साता सकिनुपर्ने भन्दै राजीनामा मागेका थिए । तर प्रयुथका समर्थकले उनको कार्यकाल २०१७ मा मात्रै सुरु भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
सन् २०१७ मा नयाँ संविधान लागू भएपछि मात्र उनको कार्यकालको गणना सुरु भएको समर्थकहरूको जिकिर छ । यसका आधारमा उनी २०२७ सम्म पदमा रहने सक्ने दाबी गरिएको हो । तर बुधबार थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतले विपक्षी दलहरूको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री प्रयुथलाई निलम्बन गर्ने फैसला सुनाएको हो । पाँच सदस्यीय बेन्चका चार न्यायाधीश उनलाई तत्कालै निलम्बन गर्ने पक्षमा उभिएका बीबीसीले जनाएको छ ।
बैंककस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि बुधबार बिहानैदेखि प्रदर्शनकारीहरूले नाराबाजी गर्दै उनको राजीनामा माग गरेका बीबीसीले जनाएको छ । अदालतको निर्णयपछि ७७ वर्षीय उपप्रधानमन्त्री प्रवित वोङसुआनले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन् । थाइल्यान्डमा सन् २०२३ को मे महिनामा संसदीय चुनाव हुने तोकिएको छ ।
प्र्रयुथ नेतृत्वको सैन्य सरकारको पक्षमा र विपक्षीहरूको विरुद्ध निर्णयहरू गरेको भन्दै यसअघि थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतको व्यापक आलोचना हुने गरेको थियो । तर न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा फैसला गर्नुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।

कोलम्बो (एजेन्सी)– देशको आर्थिक अवस्था सुधार नभएपछि श्रीलंकाले आयात प्रतिबन्ध कडा पारेको छ । श्रीलंका सरकारले थप तीन सयभन्दा बढी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
आर्थिक संकटका कारण महिनौंदेखि आवश्यक वस्तु तथा सामानमा अभाव सिर्जना हुने गरेको छ । आर्थिक संकटसँगै सुरु भएको देशव्यापी आन्दोलनपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटावाय राजापाक्षले देश छाडेर भागेका थिए । माल्दिभ्स हुँदै सिंगापुर पुगेका उनले त्यहींबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । हाल थाइल्यान्डमा रहेका उनी स्वदेश फर्कन चाहेका जनाइएको छ ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रनिल विक्रमासिंघेले विदेशबाट श्रीलंका आयात हुने उपकरण र खेल सामग्रीलगायतमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । विदेशी मुद्रा अभावका कारण श्रीलंकाले पछिल्लो समय इन्धन तथा कतिपय अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव झेल्दै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत साता विदेशी मुद्रा अभाव कम हुँदै गएको घोषणा गरेको थियो । तर श्रीलंकाको अर्थतन्त्र यस वर्ष अपेक्षा गरिएभन्दा ८.० प्रतिशतले खुम्चिने अनुमान गरिएको छ र सेप्टेम्बरसम्ममा मुद्रास्फीति ६५ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विदेशी मुद्रा अभावका कारण श्रीलंकाले अप्रिलमा ५१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बाह्य ऋणको भारीे तिर्न असफल भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक प्रतिनिधिमण्डलले श्रीलंकाली अधिकारीसँग कर्जा सहयोगका लागि वार्ता जारी रहेको जनाएको छ ।
तर श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो ऋणदातामध्येको चीनले ऋणको पुनर्संरचना गर्न इन्कार गरेमा आईएमएफको सहायतामा ढिलाइ हुन सक्ने जनाइएको छ । बेइजिङले विद्यमान ऋणमा कटौती गर्नुको साटो थप ऋण जारी गर्ने आफ्नो प्रस्तावबाट सार्वजनिक रूपमा पछि हटेको छैन ।

(काठमाडौं) - केन्याविरुद्ध बिहीबार हुने ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल मनोज प्रभाकरको नेपालको प्रशिक्षकका रूपमा पहिलो खेल हुनेछ । तर खेलाडी छनोटबारे उनीमाथि खासै ठूलो दबाब हुने छैन ।
निर्धारित तालिकाअनुसार २१ सदस्यीय नेपाली टोली सोमबार राति केन्या प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम थियो । यसमा १६ खेलाडी छन् । तर भिसा समस्याका कारण ११ खेलाडीसहित प्रशिक्षक प्रभाकर, फिजियो विक्रम न्यौपाने र कम्प्युटर एनालिस्ट रमन सिवाकोटीमात्र केन्या लागेका थिए ।
भिसाका समस्याका कारण नेपालमै रोकिएका ५ खेलाडीमध्ये सोमपाल कामी र विवेक यादव बुधबार मध्यान्हमा काठमाडौंबाट उडेका थिए । उनीहरू केन्याको राति ११ बजेपछि मात्र नैरोबी पुग्नेछन् । सोमपाल र विवेकसहित अन्य ५ जनाको भिसा मंगलबार र बुधबार आएको थियो ।
व्यवस्थापक सुनील महासेठ र खेलाडी आदिल अलाम बुधबार रातिमात्र काठमाडौंबाट उडेका छन् र उनीहरू बिहीबार बिहानमात्र केन्या पुग्नेछन् । भारतीय ट्रेनर अब्दुल सतारसहित खेलाडी बसिर अहमद, शाहब आलम बिहीबार नेपालबाट उड्ने तालिका छ । उनीहरू त्यसै रात पुग्नेछन् । यस्तो अवस्थामा पहिलो चरणमा केन्या पुगेका ११ खेलाडीले मात्र खेल्न पाउने सम्भावना देखिन्छ । सोमपाल र विवेक पहिलो खेलका लागि उपलब्ध त हुनेछन् तर उनीहरूले लामो हवाई उडानपछि आरामको समय कम पाउनेछन् ।
केन्यासँग पहिलो खेलका लागि छनोटमा उपलब्ध ११ खेलाडीमात्र भएकाले ज्ञानेन्द्र मल्लको पुनरागमन, देव खनाल, अर्जुन साउद र किशोर महतोको डेब्यु पहिलो खेलमै सम्भव हुने देखिन्छ । सोमपाल र विवेक छनोटलाई उपलब्ध भएमा मात्र यो समीकरण तलमाथि हुन सक्नेछ । मार्चमा यूएई भएको विश्वकप लिग २ यता नेपाली टोलीबाहिर रहेका ज्ञानेन्द्र केन्या भ्रमणबाट राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गरेका हुन् ।
नेपालको एकदिवसीय अन्तराष्ट्रियमा नियमित खेल्दै आए पनि देवलाई ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा कहिल्यै समावेश गरिएको छैन । किशोरले दुई महिनाअघि स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा ‘डेब्यु’ गरे पनि ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय अझै खेलेका छैनन् । नेपाली यू–१९ बाट खेलिसकेका विकेटकिपर/ब्याटर अर्जुन पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका हुन् ।

फेरिएको बलिङ लाइनअप
नेपालले पछिल्लो १० मध्ये ९ ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय जितेको थियो । तर एक हारले नेपाल विश्वकपमा पुग्न असफल हुन पुग्यो । फेब्रुअरीको विश्वकप छनोटमा नेपालले ५ मध्ये ४ खेल जितेको थियो । सेमिफाइनलमा यूएईसँग पराजित भएपछि नेपालको बाटो बन्द भएको थियो । अप्रिलमा नेपालले मलेसिया र पपुवा न्युगिनीसम्मिलित त्रिकोणात्मक ट्वान्टी–२० शृंखलामा सबै ५ खेल जितेको थियो ।
विश्वकप छनोटमा खेलेको नेपाली टोलीको तीव्र गतिको बलिङ सम्हालेका अविनाश बोहरा, जितेन्द्र मुखिया र कमलसिंह बोहरा हुने छैनन् । अविनाशलाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले ‘कल’ नै गरेन भने जितेन्द्र वैकल्पिकमा सीमित भए । कमल चोटग्रस्त छन् ।
केन्यासँग पहिलो खेलमा मध्यम गतिमा करण केसी, किशोर महतो तथा स्पिनरमा सन्दीप लामिछानेमात्र उपलब्ध छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले मध्यम गतिमा आरिफ शेख तथा स्पिनरमा पवन सर्राफ, दीपेन्द्रसिंह ऐरीको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । सन् १९९६ मा एकदिवसीय विश्वकपको सेमिफाइनल पुगेर तहल्का मच्चाएको केन्या अहिले निरन्तर खस्किरहेको टोली हो । टोलीले पछिल्ला ५ मध्ये ३ खेलमात्र जितेको थियो । २०२१ को नोभेम्बरमा टोली कमजोर मानिएका तान्जेनियासँग ४९ रन र युगान्डासँग ६ विकेटले पराजित भएको थियो ।

केन्या भ्रमणको अर्थ
कमजोर स्थितिमा रहेको केन्यासँग खेल्न लागेका कारण क्यानले मिश्रित प्रतिक्रियाको सामना गर्नुपरेको छ । केहीले हदैसम्म आलोचना गरेका छन् । केहीले म्याच एक्सपोजर हुने हुनाले केन्या भ्रमणलाई स्वागतको रूपमा लिएका छन् ।
केन्या भ्रमणलाई धेरै अर्थको रूपमा हेर्नुपर्ने क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द बताउँछन् । नेपालले नोभेम्बरमा अर्को अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियामा गएर नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग विश्वकप लिग २ को खेल खेल्नेछ । नेपालमा हाल वर्षाका कारण अभ्यास सम्भव नभएको र अफ्रिकी अनुभव हुने हुनाले केन्या भ्रमण फलदायी हुने विश्वास अध्यक्ष चन्दले लिएका छन् ।
पुबुदु दासानायकेको स्थान लिन प्रभाकर १० दिनअघि नेपाल आएका थिए । तर वर्षाका कारण नेपालले २ दिनमात्र मैदानमा अभ्यास गर्न पाएको गुनासो प्रभाकरको थियो । अन्य दिनको प्रशिक्षण इन्डोरमा खुम्चिएको थियो । तर युवा खेलाडीहरू सिक्न र प्रदर्शन दिनका लागि लालयित देखिएकाले प्रभाकरलाई उत्साहित बनाएको थियो ।
केन्या भ्रमणलाई ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतासँग जोडेर हेरिएको छ । नेपाल हाल विश्व
ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा १४ औं स्थानमा छ । ३० औं वरीयतामा रहेको केन्यालाई पराजित गरेमा नेपाल आफ्नो वरीयतामा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने दाउमा छ । नेपाली टोलीलाई सोमबार बिदाइका क्रममा चन्दले यस्तै आशय व्यक्त गरेका थिए ।
सन् २०२४ को ट्वान्टी–२० विश्वकपमा आयोजक वेस्ट इन्डिज र अमेरिकाबाहेक शीर्ष १२ वरीयता राष्ट्र सोझै छनोट हुनेछन् । वेस्ट इन्डिज शीर्ष १२ वरीयताभित्र परेमा १३ औं वरीयताको टोली पनि उत्तर अमेरिकामा हुने विश्वकपमा पुग्नेछन् । यसको अर्थ नेपालले वरीयतामा एकस्थान सुधार गरे पनि सिधै ट्वान्टी–२० विश्वकप पुग्ने छ । नोभेम्बरमा सकिने सन् २०२३ को ट्वान्टी–२० को विश्वकपसम्म मात्र वरीयतालाई आधार मानिएको छ ।
१२ औं स्थानमा यूएई र १३ औं स्थानमा आयरल्यान्ड छ । यूएई तीन दिनअघि एसिया कप छनोटमा कुवेतसँग पराजित भएको अवस्थामा विश्व ट्वान्टी–२० वरीयता जता पनि मोडिन सक्छ । नेपालको केन्या भ्रमणको उद्देश्य यसमै केन्द्रित देखिन्छ ।

लन्डन (एएफपी)– इंग्लिस कप्तान बेन स्टोक्सले दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध बिहीबार सुरु हुने दोस्रो टेस्टमा आफ्नो टिमको आक्रामक रणनीति कायम रहने बताएका छन् । इंल्यान्ड तीन टेस्टको शृंखलामा १–० ले पछाडि छ । टोलीले जितसँगै बराबरीको स्थितिमा फर्कने प्रयास गर्नेछ । घरेलु टोली लर्ड्सको पहिलो टेस्टमा इनिङ्स अन्तरले पराजित भएको थियो । यो हार तीन दिनभित्र सम्भव भएको थियो ।
नयाँ कप्तान र प्रशिक्षकको नेतृत्वमा इंग्ल्यान्डको यो पहिलो हार थियो । म्यानचेस्टरको ओल्ड ट्राफोर्डमा हुने दोस्रो टेस्टमा आफूअनुकूल नतिजा निकाल्न नसकेमा इंग्ल्यान्ड दबाबमा आउनेछ । इंग्ल्यान्ड भने त्यसमा पनि ‘बजबल’ मै कायम रहनेछ । यसको विशेषता आक्रामक ब्याटिङ रहेको छ ।
त्यसकै मदतमा इंग्ल्यान्डले न्युजिल्यान्डविरुद्ध तीन र भारतविरुद्ध एक टेस्टमा लगातार जित रचेको थियो । यी सबै हार चौथो इनिङ्समा जित लक्ष्य पछ्याउने क्रममा पाएको थियो । तर, दक्षिण अफ्रिकी बलिङ आक्रमणविरुद्ध भने इंग्ल्यान्डको केही पनि चलेन । कागिसो राबाडाको नेतृत्वमा रहेको पाहुना टिमको आक्रमण अगाडि इंग्ल्यान्ड १ सय ६५ र १ सय ४९ रनमा अलआउट भएको थियो ।
उक्त हारको कारण ‘बजबल’ कमजोर रहेको भन्दा पनि पछिल्लो दुई महिनामा इंग्लिस खेलाडीले रातो बलबाट कम क्रिकेट खेल्नु प्रमुख मानिएको छ । त्यसमा जो रुट अविश्वसनीय रूपमा दुवै इनिङ्समा असफल रहे । यी स्टार ब्याटरले कम्तीमा अर्धशतक बनाएसम्म इंग्ल्यान्ड टेस्ट क्रिकेटमा विजयी रहेको छैन ।
यिनै रुटको काँधबाट नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएका अलराउन्ड स्टोक्स एक हारपछि
आफ्नो रणनीति फेर्ने पक्षमा छैनन् । त्यसअगाडि इंग्ल्यान्ड १७ टेस्टमध्ये एकमा मात्र पराजित थियो । ‘पक्कै पनि हामी रणनीति परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैनौं । हामीलाई आफ्नो क्षमताबारे पूरा थाहा छ र त्यसको आधारमा हामी मैदानमा राम्रो खेल्न सक्षम छौं,’ स्टोक्सले भने ।
न्युजिल्यान्डका पूर्वकप्तान रहेका प्रशिक्षक ब्रेन्डन म्याककलम भने लर्ड्स टेस्टमा हारको कारण आफ्नो टिम कम आक्रामक भएको मान्छन् । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो आक्रामक रणनीति जुनसुकै अवस्थामा सफल हुनुपर्छ भन्ने छैन । हामीलाई पूरा विश्वास छ, हामी शृंखलामा बलियो पुनरागमन गर्न सक्षम छौं ।’

काठमाडौं (कास)– छोर्तेन स्नुकर क्लब बौद्धको आयोजनामा दोस्रो गोकर्णेश्वर मेयर कप खुला स्नुकर प्रतियोगिता भदौ २५ देखि हुने भएको छ । प्रतियोगितामा २ सय ५६ बढी खेलाडीले भाग लिने अपेक्षा गरिएको आयोजक क्लबका अध्यक्ष राजन लामाले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । आयोजक क्लबमै हुने प्रतियोगितामा शीर्ष तीन स्थान हात पार्नेले क्रमशः २ लाख ५१ हजार, १ लाख ११ हजार र ५१–५१ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । १ सय ४७ अंकको ब्रेक गर्नेलाई १० लाख, सेन्चुरी ब्रेक गर्नेलाई १ लाख १ हजार र ८० अंकसम्म ब्रेक गर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने छ । उत्कृष्ट खेलाडीलाई २५ हजार तथा उदीयमान खेलाडी, अनुशासित खेलाडी र क्वाटरफाइनल पुग्ने खेलाडीलाई जनही ११ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिइने छ । प्रिक्वाटरफाइनल यात्रा तय गर्ने खेलाडीलाई क्यु र क्यु बक्स प्रदान गरिने छ । नेपाल बिलियार्ड, स्नुकर तथा पुल संघका अध्यक्ष सरोजकुमार मुल्मीले प्रतियोगितामा संघको प्राविधिक सहयोग रहने जानकारी गराए ।

काठमाडौं (कास)– नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि हुने वाग्मती प्रदेश खेलाडी छनोट प्रतियोगिताका लागि काठमाडौं जिल्लाबाट जुडो खेलाडी छनोट भएका छन् । बहुउद्देश्यीय मार्सल आर्टस केन्द्रमा भएको छनोट प्रतिस्पर्धाबाट पुरुष ६० केजीमुनि आशिष तामाङ, ६६ केजीमुनि पूजन श्रेष्ठ र सम्राट केसी, ७३ केजीमुनि संयम श्रेष्ठ, ८१ केजीमुनि ओजश बस्नेत, ९० केजीमुनि फुर्वा सोनाम शेर्पा, १०० केजीमुनि वशिष्ठ महर्जन र १०० केजीमाथि आदित्य दाहाल छनोट भए । महिला ५७ केजीमुनि सन्जिता गुरुङ र बिनु गुरुङ, ६३ केजीमुनि सुनिता ढकाल र सिसम अधिकारी र ७८ केजीमुनि दीपा गुरुङ छानिएको नेपाल जुडो संघका महासचिव धर्मकुमार श्रेष्ठ जनाएका छन् । टेबलटेनिसको पुरुषमा चन्दन शाही, जयराम महर्जन, कपुर शर्मा, उमेश मानन्धर र रक्तचन्द्र मानन्धर छनोट भए । महिलामा इना डंगोल, स्वर्णिमा कंसाकार र प्राज्ना महर्जन छानिए । महिलामा दुई खेलाडीको छनोट पछि गरिनेछ ।

काठमाडौं (कास)– आयोजक ग्रिनल्यान्ड र बीएनए १५ औं क्विक्स/ग्रिनल्यान्ड कप अन्तरस्कुल बास्केटबल प्रतियोगिताको सिनियर ब्वाइजमा क्वाटरफाइनल पुगेका छन् । बुधबार ग्रिनल्यान्डले गोल्डेनपिकलाई ६४–३४ र बीएनएले टीआईएलाई ३४–२२ स्कोरले हराए । ग्रिनल्यान्डका सुरेश बिक र रोहन श्रेष्ठले २२–२२ र बीएनएका सन्देश खड्काले १६ स्कोर जोडे । सिनियरमै ईबीएका सौगात कार्कीको ३२ स्कोरमा ईबीएले हिमरश्मीलाई ५२–३२ हरायो भने सेन्ट जोसेफले ग्रिनफिल्डलाई ६०–४० ले हराउँदा जोसेफका निकेश तामाङले १९ स्कोर गरे । जुनियर ब्वाइजमा ग्रिनफिल्डले फ्लोरोसेन्टलाई १८–११ र ईबीएले हिमरश्मीलाई २३–७ ले हराए ।