(काठमाडौं) - नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचना हटाउने अभियानलाई काठमाडौं महानगरले तीव्र बनाएको छ । महानगरको रूप फेर्न मेयर बालेन्द्र शाह आफैं मैदानमा उत्रिएको भन्दै सर्वसाधारणले प्रशंसा गरेका छन् । त्यस्ता संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना दिँदा छलफलका लागि सम्पर्कमा नआएपछि कारबाहीमा उत्रिएको महागरको दाबी छ ।
राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न महानगरले पार्किङका लागि ‘बेसमेन्ट’ बनाउने भवनको नक्सा पासमा ९० प्रतिशतसम्म कर छुट दिँदै आएको छ । त्यस्तै १० हजार वर्ग फिटभन्दा ठूला संरचना निर्माण गर्दा ‘बेसमेन्ट पार्किङ’ अनिवार्य गरिएको छ । हरेक वर्ष सयभन्दा बढी त्यस्ता भवनको नक्सा पास हुँदै आएको महानगरको सहरी विकास तथा भवन विभागका प्रमुख सुरज शाक्यको भनाइ छ ।
तारे होटल, सिनेमा हल/सभागृह/थिएटर, कम्प्लेक्स, नर्सिङहोम, सरकारी–अर्धसरकारी कार्यालय निर्माण गर्दा २० प्रतिशत पार्किङ क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने मापदण्ड छ । तर पार्किङका लागि छुट्याइएका क्षेत्र पसल तथा रेस्टुरेन्टका लागि भाडामा लगाउने मात्र होइन, अनधिकृत संरचनासमेत थपिएका छन् । महानगरपालिकाका अनुसार पार्किङका लागि भनेर अनुमति लिएका र अन्य प्रयोजनमा लगाइएका ‘बेसमेन्ट’ को संख्या ३ सय हाराहारी छ ।
नक्सामा समावेश नभएका अनधिकृत संरचना हटाउने विषयमा महानगरले साउन २ मा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा ‘स्वीकृत नक्साबमोजिम बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट, गोदाम र भुईं तला अन्य प्रयोजनमा लगाइएको देखिएकाले ३५ दिनभित्र नक्सा स्वीकृतिबमोजिम पार्किङको व्यवस्था गर्न’ भनिएको थियो ।
भदौ ७ मा (मंगलबार) ३५ दिन पूरा भएपछि बुधबारदेखि महानगर डोजरसहित कारबाहीमा उत्रिएको हो । बुधबार न्युरोडको आरबी कम्प्लेक्स, कोजी कम्प्लेक्स, काठमाडौं मलका अनधिकृत संरचना भत्काएको महानगरले बिहीबार नयाँ बानेश्वरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्सका बाहिरी संरचनामा डोजर चलाएको छ । त्यस्तै न्युरोडमै पार्किङका लागि बनाएको ‘बेसमेन्ट’ मा सञ्चालित नबिल बैंकको शाखा र दरबारमार्गस्थित वान दरबार मलमा सञ्चालित लन्डन पब र मात्सुरी टोक्यो क्याफेको बाहिरी संरचना हटाउन महानगरले निर्देशन दिएको छ ।

बुधबारै अपराह्न महानगरको टोलीले कोटेश्वर चोक क्षेत्रमा फुटपाथ मिचेर व्यवसाय गर्नेहरूलाई हटाएको थियो ।
मेयर बालेन्द्रसहितको टोली बिहीबार बिहान शंखमूल क्षेत्रमा थियो, पार्किङका लागि भनेर छुट्याइएको बेसमेन्टमा सञ्चालित बर्गर हाउसलगायत अन्य भवनका पसल हटाउन निर्देशन दिएर उनको टोली अल्फाबिटा कम्प्लेक्स पुग्यो । कम्प्लेक्सका मालिक द्विराज शर्माले मेयर शाहलाई आफूले बनाएका संरचना वैध भएको दाबी गर्दै अवैध भएको प्रमाणित गर्न नक्सा लिएर आउन चुनौती दिए । यसपछि दुईबीच भनाभन भयो । ‘तपार्इंको घरको नक्सा तपाईंसँग हुन्छ कि मसँग ?’ आक्रोशित मेयर शाहको प्रश्न थियो । जवाफमा शर्माले नक्सा र वकिल लिएर छलफलका लागि आफैं महानगर आउने बताएका थिए । तर मेयरले फेरि भने, ‘३५ दिने सूचना निकालेर सूचना दिँदा तपाईं छलफलमा किन आउनुभएन ? यो संरचना किन हटाउनुभएन ?’
आक्रोशमै महानगर कार्यालय फर्किएका मेयर शाह केही घण्टामै नक्सासहित अल्फाबिटा फर्किए, पछिपछि डोजर थियो । उनी पुग्दा शर्मा भने थिएनन् । उनले नक्सा देखाउँदै अनधिकृत संरचनामा फार्मेसी र डायग्नोस्टिक सेन्टर सञ्चालन रहेको प्रस्ट्याए । महानगरका मेयर, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले दिएको निर्देशनमा चलेको डोजरले अल्फाबिटाको आँगनका संरचना केही क्षणमै भत्कायो । त्यतिन्जेलसम्म अथाह भीड जम्मा भइसकेको थियो जसले महानगर र मेयरको समर्थनमा ताली बजाउँदै नाराबाजी पनि गर्‍यो ।
यस्ता संरचना अभियानकै रूपमा भत्काउने महानगरले जनाएको छ । महानगरको कदमले भवन मालिकलाई राम्रै सबक सिकाए पनि मर्कामा भने साना व्यवसायी पर्ने भएका छन् । घरधनीले बनाएका संरचना वैध/अवैध भन्ने चासो वा ज्ञानबिना भाडामा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका सर्वसाधारण भने दसैंको मुखमा झोली कुटुरा बोक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आरबी कम्प्लेक्स परिसरको पार्किङ क्षेत्रमा चस्मा पसल चलाइरहेका महोत्तरी बर्दिबासका मिलन मगरले भने, ‘कम्प्लेक्स सञ्चालकलाई ५ लाख रुपैयाँ तिरेर सटर भाडामा लिएको थिएँ । मासिक २२ हजार भाडा पनि तिरिरहेका थिए । तर, बुधबार महानगरको डोजरले पसल भत्काइदियो,’ उनले भने, ‘साहुले पैसा पनि कमायो, मैले सामानसमेत उठाउन पाइनँ ।’
कतिपय घरधनीले ठूलो मात्रामा अग्रिम भाडा पनि लिएकाले अब यो रकम पनि कसरी उठाउने भन्ने झमेला थपिएको छ । महानगरका मेयर शाहले भने ३५ दिने सूचना दिएर बोलाउँदा पनि कोही पनि छलफलका लागि नआएको भन्दै म्याद नाघेपछि कारबाहीमा उत्रिएको बताएका छन् । नक्सा पासबिनाका त्यस्ता संरचनामा बस्ने भाडावाल व्यवसायीमा पर्न गएको असुविधाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घर मालिकबाटै क्षतिपूर्ति भराउन पनि महानगरले हदैसम्मको पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
पार्किङ गर्नका लागि बनाइएका बेसमेन्टमा पसल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत ठूलो चुनौती हुँदै आएको छ । सबै भवनको पार्किङलाई प्रयोगमा ल्याउँदा फुटपाथको अव्यवस्थित पार्किङ र जाम केही हदसम्म हट्न सक्ने काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ । महानगरको अभियानमा ट्राफिक प्रमुख डीआईजी मीरा चौधरी आफैं पनि फिल्डमा पुगेर साथ दिइरहेकी छन् ।
अवैधानिक रूपमा प्रयोग भइरहेको बेसमेन्टको यकिन तथ्यांक भने महानगरसँग छैन । अहिले अनुगमन गरेर त्यस्ता संरचना हटाउने अभियान सुरु भएको महानगरको सहरी तथा भवन विभागका प्रमुख शाक्य बताउँछन् । ‘घर भाडामा पनि दिने तर भाडामा बस्नेलाई पार्किङ गर्ने ठाउँ नदिने भन्ने हुन्न,’ उनले भने, ‘घरबेटीले भाडामा बस्नेलाई पार्किङ गर्ने क्षेत्र, फोहोर फाल्ने ठाउँ सबैको व्यवस्थापन गर्नॅपर्छ । चोकचोकमा फाल्न लगाउने होइन ।’
यता काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि सवारीसाधन फुटपाथमा राखेको विषयमा गुनासो बढेपछि महानगरले अदालत भवनकै नक्सा मागेको थियो । महानगरको सहरी तथा भवन विभागका प्रमुख शाक्यले अदालतको नक्सा पासको विवरण प्राप्त भएको बताए । आफ्नो अभिलेखमा अदालतको नक्सा विवरण नभएपछि महानगरले विवरण उपलब्ध गराउन बुधबार पत्र काटेको थियो । अदालत अगाडिको फुटपाथमा एउटा ट्रक र बस दुई वर्षदेखि अव्यवस्थित पार्किङ गरेर राखिएको छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७५’ मा जथाभावी पार्किङ गर्नेलाई पहिलो पटकका लागि १ हजार र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

(काठमाडौं) - संसदीय निर्वाचनमा ८७ राजनीतिक दलले भाग लिने भएका छन् भने चुनाव चिह्न ७९ वटा रहने भएको छ । ७५ दलले एकल चिह्न र चार वटाले संयुक्त समूहबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । एउटा समूहमा चार वटासम्म दलको गठबन्धन छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता, चिह्न
प्रदान र क्रम निर्धारण टुंग्याएको छ । यसअघिको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त मत संख्या र निर्वाचन प्रयोजनका
लागि निवेदन दिएको क्रम संख्याका आधारमा मतपत्रमा चिह्न समावेश गर्ने निर्णय भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए । यो निर्णयअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक
मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमालेको चिह्न
सूर्य हुनेछ । दोस्रोमा कांग्रेसको रूख, तेस्रोमा माओवादी र नेपाल समाजवादीको गोलाकारभित्र हँसिया–हतौडा रहनेछ । चौथोमा जसपाको
छाता र पाँचौंमा राप्रपाको हलो चिह्न हुनेछ । छैटौंमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र सातौंमा नेमकिपाका चुनाव चिह्न रहनेछन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा जसपापछि रहेका एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी मंसिर ४ मा हुने संसदीय निर्वाचनमा पछाडि
धकेलिएका छन् । मतपत्रमा ३३ औं स्थानमा एकीकृत समाजवादीको कलम चिह्न रहनेछ । जसपाबाट फुटेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादीको साइकल चिह्न २६ औं स्थानमा रहनेछ ।
०७४ को निर्वाचनमा दलले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतका आधारमा सात वटा पार्टीपछि दल दर्ताका लागि निवेदन दिने दलको नाम रहने भएको छ । आयोगमा निवेदन दिनेमा पहिलो नम्बरमा जनमत पार्टी थियो । अन्तिममा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता भएको थियो । मतपत्रमा पनि यो पार्टीको गोलाकारभित्रको घण्टी अन्तिममा रहने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८० वटा दल दर्ता निवेदन परेकामा एउटै चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दलहरूको ४ वटा निवेदन परेको थियो । ‘७९ वटा दलका निर्वाचन चिह्नमध्येबाट मतपत्रमा कायम रहने गरी सहभागी हुने दलको संख्या ८७ छ,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने । प्रदेश १ मा ७०, मधेसमा ७५, वाग्मतीमा ७२ र गण्डकीमा ६६ दल सहभागी हुनेछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ६८, कर्णाली प्रदेशमा ६४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४ दल सहभागी हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार चार वटा पार्टी एकल निर्वाचन चिह्नमा सहभागी हुने भएका छन् । दलहरूले माग गरेको एकल चिह्न प्रदान गर्ने आयोगले निर्णय गरेको हो ।
आयोगले ०७४ मा ९१ राजनीतिक दललाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गरी चिह्न प्रदान गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ५५ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए भने तीन महिनाअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि ६३ दलले मात्रै भाग लिएका थिए ।

(काठमाडौं) - यो दसैंका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ३ हजार खसीबोका र च्यांग्रा ल्याउने भएको छ । घटस्थापना सुरु हुन करिब महिना बाँकी रहँदा खाद्यका साथै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सहुलियत दिन गृहकार्य थालेका छन् ।
खाद्यले खसीबोका/च्यांग्रा, चामल, दाललगायत गेडागुडीमा छुट दिने कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले बताइन् । उनले यसपालि ३ हजार खसीबोका र च्यांग्रा ल्याउन लागिएको जानकारी दिइन् । खाद्यले गत वर्ष १९ सय ५५ खसीबोका ल्याएर बिक्री गरेको थियो । करिब एक हजार च्यांग्रा ल्याउने भनिए पनि आयात गर्न सकेन । ०७७/७८ मा १५ सय ९ खसीबोका भित्रिएका थिए । दसैंका लागि च्यांग्रा मुस्ताङ र तिब्बतबाट समेत आयात हुने गरेको थियो । कोभिडका कारण सीमा बन्द भएपछि च्यांग्रा आउन नसकेको खाद्यले जनाएको छ ।
खाद्यले बिक्री गर्ने खसीबोकाको संख्या थोरै भए पनि त्यसले बजार हस्तक्षेप गर्न सघाउँछ । खाद्यले मूल्य तोकेपछि व्यापारीले चर्को मूल्य राख्न
पाउँदैनन् । यो बर्ष च्यांग्राको खोजी/सम्भावनाबारे खाद्यले मुस्ताङ शाखा कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
खसीबोका विशेषगरी तराईका जिल्लाबाट ल्याइन्छ । खरिद मूल्यमा ढुवानी र प्रशासनिक खर्चसहित जोडेर खुद्रा बिक्री मूल्य तय गरिन्छ । खाद्यले बेच्ने खसीबोका व्यापारीका भन्दा सस्ता हुन्छन् ।

यता, निजी व्यापारीहरू पनि खसीबोका र च्यांग्रा आयात गर्ने तयारीमा छन् ।
खाद्यले खसीबोकासँगै चामल, दाल, तेल, आँटा, कर्णालीको सिमीलगायत खाद्यान्न छुटमा बिक्री गर्ने जनाएको छ । तर छुट रकम र सहुलियत पसलको स्टलबारे निर्णय भइसकेको छैन । छुटको सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि खाद्यले कार्यान्वयन गर्नेछ । कम्पनीले सातै प्रदेशको डिपोबाट सहुलियत मूल्यमा चामललगायत गेडागुडी उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले पनि घिउ, पनिर, मिठाईलगायत उत्पादनमा छुट दिन्छ । अहिले कुनै योजना नभए पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरिने डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले जनाए । ‘चाडबाडमा छुट दिने चलन विगतकै हो । दसैं आउन अझै एक महिना बाँकी रहेकाले निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘बैठक बसेर छुट दिनेबारे छलफल र निर्णय गर्छौं ।’
सहुलियत पसलमा साल्ट ट्रेडिङले नुन, चिनी, गेडागुडीलगायत बिक्री गर्छ । चिनीको हकमा भने गोदाम रित्तै छ । चिनीबाहेक नुन, तेल, गेडागुडी, ग्यासमा छुट हुन सक्ने साल्ट ट्रेडिङका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए । ‘चाडबाड नजिकिँदै गर्दा सरकारले निर्णय गर्छ, त्यसपछि साल्टले कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने । यी कम्पनीले आआफ्नो सेवा केन्द्र (आउटलेट) बाट छुट दिन्छन् । सामान्यतया सहुलियत पसल असोज १ देखि सञ्चालन हुन्छ ।
विगतमा झैं यो वर्षको दसैंतिहारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण गर्ने भएको छ । ढुकुटीमा नोट पर्याप्त रहेको र नागरिकबाट माग आउने भएकाले नयाँ नोट वितरण गरिने राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालले बताए । ‘ठ्याक्कै कुन दिनदेखि बाँड्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘भदौ अन्तिम साता वा असोज पहिलो सातादेखि वितरण गर्ने गरी आन्तरिक छलफल भएको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षभर नै राष्ट्र बैंकले आफ्ना कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत नयाँ नोट वितरण गरिरहेको छ । यद्यपि दसैं, तिहार र छठका लागि सर्वसाधारणबाट नयाँ नोटको माग धेरै आउँछ । कोभिडका कारण अघिल्ला वर्ष नयाँ नोट वितरण नगरेको राष्ट्र बैंकले गत वर्ष सर्वसाधारणका लागि नोट वितरण गरेको थियो ।
गत वर्ष असोज ४ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई र दसैंको १५ दिनअघिदेखि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गरिएको थियो । गत वर्ष सर्वसाधारणले प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर नयाँ नोट सटही सुविधा पाएका थिए । यसमा ५ देखि १ सय रुपैयाँसम्मका एक/एकवटा बन्डल हुन्छन् । यसपालि पनि त्यस्तै सुविधा दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले २ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म नयाँ नोट दिएको थियो ।
दसैं र तिहारका अवसरमा हरेक वर्ष ६० देखि ७० अर्ब बराबरका नयाँ नोट राष्ट्र बैंकको ढुकुटीबाट बाहिरिँदै आएको छ । यसमध्ये १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई जान्छ । बाँकी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ प्रयोजनका लागि उपयोग गर्छन् । खासगरी सर्वसाधारणले सयभन्दा साना दरका नोट धेरै साट्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सयभन्दा माथि (५ सय र हजार) दरका नोट बढी उपयोग गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । दसैं र तिहारको अवसरमा सामान्य सिक्कासँगै चाँदी र सुनले बनेका सिक्का पनि धेरै बिक्री हुँदै आएको छ । मागअनुसार राष्ट्र बैंकले बर्सेनि वितरण गरिने नयाँ नोटको परिणाम पनि बढाउने गरेको छ ।

(काठमाडौं) - मुगुको खत्याड–३ की ५६ वर्षीय दृष्टिविहीन कल्से नेपालीकी ४१ वर्षीया श्रीमती जौकलाले गत साउनमा अस्पताल नपुग्दै बाटोमै बच्चा जन्माइन् । गाउँमा एम्बुलेन्स नभएका कारण जौकलालाई गमगढीबाट हिँडाएरै जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो । गाउँपालिकामा भएका दुई एम्बुलेन्समध्ये एउटा दुर्घटनामा परेको थियो, अर्को बेलाबेलामा बिग्रिरहन्छ ।
बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने बाध्यता भोग्ने जौकला एक्ली होइनन् । कर्णाली प्रदेशमा हरेक महिनाजसो यस्ता घटना बाहिर आउँछन् । खत्याड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरिता रोकायाले आफू भर्खर निर्वाचित भएर आएकाले व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको बताइन् । एम्बुलेन्स खरिदका लागि बजेट छुट्याइसकेको उनको भनाइ छ ।
िि
िधनगढी उपनगरपालिका–१६ का ४९ वर्षीय मानबहादुर चौधरीलाई बोरिङको पानी तान्ने क्रममा असार ३० मा करेन्ट लाग्यो । गाउँमा एम्बुलेन्स नहुँदा आफन्तले कैलाली गाउँपालिकाको एम्बुलेन्सबाट सेती प्रादेशिक अस्पताल पुर्‍याए । बेहोस भएका उनलाई त्यहाँबाट काठमाडौं रेफर गरियो । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मामाको रेखदेख गरिरहेका भान्जा मदन चौधरी भन्छन्, ‘कैलालीबाट एम्बुलेन्स बोलाउनुपर्दा डेढ घण्टा कुर्नुपर्‍यो । सेती अस्पताल पुग्न ५ घण्टा, त्यहाँबाट काठमाडौं आइपुग्न थप २२ घण्टा लाग्यो ।’ अस्पताल पुग्न ढिला हुँदा मामाले चोर र बूढीऔंला गुमाउनुपरेको उनले बताए ।
िि
िधनुषा बटेश्वर गाउँपालिकाका ५० वर्षीय श्यामसुन्दर महतो साउन १८ मा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे । गाउँमा एम्बुलेन्स थिएन, छिमेकी भँगाहा नगरपालिकाको जानकी देवी स्मृति प्रतिष्ठानबाट झिकाउँदा एक घण्टा कुर्नुपर्‍यो । देब्रे घुँडा र तिघ्राको हड्डी भाँच्चिएका उनको गाउँमा उपचार सम्भव नभएपछि काठमाडौं रेफर गरियो । एम्बुलेन्समा ल्याइए पनि त्यसभित्र प्राथमिक उपचारका साधन नहुँदा थप पीडा सहनुपर्‍यो । ‘१२ हजार भए पुग्ने ठाउँमा १५ हजार भाडा तिर्नुपरेको छ,’ महतोले भने, ‘अत्यधिक रक्तस्रावका कारण केहीबेर मात्र ढिला अस्पताल पुगेको भए ज्यानै जाने रहेछ ।’
एम्बुलेन्स सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा समस्यामा परेका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् यी । एम्बुलेन्स नपाएकै कारण अस्पताल पुग्न ढिलाइ भएर ज्यानै गुमाउने पनि छन् । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका हाडजोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डा.सन्तोष पौडेल घटना भएको एक घण्टाभित्र अस्पताल पुर्‍याउन सकेमा धेरैको ज्यान जोगिने बताउँछन् । ‘फोक्सो, मुटु र मस्तिष्कमा चोट पुगेका, बढी रक्तस्राव भएका र हड्डी भाँच्चिएकालाई सक्दो चाँडो अस्पताल पुर्‍याउन नसके ज्यानै जाने खतरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सामान्यतः स्वस्थ शरीरमा हेमोग्लोबिन १२ ग्रामभन्दा माथि हुन्छ । रक्तस्राव भएर ७ ग्रामभन्दा तल झरेमा तत्काल रगत चढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
२०४३ देखि २०७९ असारसम्म राजस्व छुटमा २ हजार ४ सय २ एम्बुलेन्स भित्रिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तीमध्ये प्रदेश १ मा २ सय ५७, मधेसमा २ सय ३८, वाग्मतीमा ३ सय ६८, लुम्बिनीमा २ सय ११, गण्डकीमा १ सय ७४, कर्णालीमा ५८ र सुदूरपश्चिममा १ सय ४ सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १ सय ९७, चितवनमा १ सय २६, मोरङमा १ सय १८, झापामा १ सय १३ वटा छन् । सबभन्दा कम मनाङमा २ वटामात्र छन् । यहाँका बासिन्दा बिरामी पर्दा डोको, स्ट्रेचरमा भर पर्नुपर्छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल करिब १ हजार ५ सयमात्रै सञ्चालनमा छन् भने बाँकी बिग्रिएका र पुराना भएर थन्किएका छन् । यो हिसाबमा अहिले वडा संख्याको तुलनामा एम्बुलेन्सको उपलब्धता २० प्रतिशत मात्र देखिन्छ ।
संख्या अपुग भएको देखेर मन्त्रालयले प्रत्येक वडामा एम्बुलेन्स पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । मुलुकभर ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन् । तर, वडागत एम्बुलेन्स पुर्‍याउन न स्थानीय जनप्रतिनिधिले ध्यान नदिएका छन् न मन्त्रालयले नै । संघसंस्थाद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्सले मापदण्ड नपुर्‍याएको, मर्मत गर्न नसकेको र चालकलाई समेत तलब दिन नसकेर थन्किन थालेको भन्दै मन्त्रालयले २०७८ भदौदेखि स्वास्थ्य संस्थालाई बाहेक अन्यलाई खरिदमा रोक लगाएको छ । पालिकाले स्वास्थ्य संस्थाका नाममा भने खरिद गर्न सकिने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले बताए ।
जनप्रतिनिधि आएपछि २०७४ देखि गत असारसम्म राजस्व छुटमा ८ सय एम्बुलेन्स भित्रिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यीमध्ये स्थानीय तहले खरिद गरेका एक सय ८० वटा मात्र हुन्, त्यो पनि ‘ग’ वर्गका एक सय ७ र वर्ग नखुलेका ७३ वटा छन् । बाँकी क्लब, सामाजिक संस्था, टोल सुधार समिति, प्रतिष्ठान, निजी अस्पताल र गुठीहरूले खरिद गरेका हुन् । पालिकाहरूमा एम्बुलेन्सको आवश्यकता पहिचानबारे अध्ययन नहुँदा कहाँ कतिवटा सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।
हुम्लामा त अहिलेसम्म एउटा पनि एम्बुलेन्स पुग्न सकेको छैन । सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले निजी गाडीमार्फत सेवा दिइरहेको बताए । ‘प्रत्येक वडामा बाटो पुग्ने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्स खरिद गर्न ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं ।’ यहाँ सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको उद्धार राष्ट्रपति उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत हेलिकोप्टरमार्फत हुँदै आएको छ ।
यता, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल संघसंस्था र क्लबले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्स पालिकालाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरिएको बताउँछन् । ‘यस विषयमा पटकपटक स्वास्थ्य कार्यालयसँग छलफल भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब अटेर गरेमा कारबाहीकै प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ ।’ ललितपुरका प्रजिअ घनश्याम उपाध्यायले केही संस्थाले पालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको बताए ।
कास्कीमा भने संघसंस्थाले हस्तान्तरणका लागि अटेर गरिरहेका छन् । ‘मन्त्रालयले भाडा तोक्ने आधार बनाइदिए सहज हुन्थ्यो,’ प्रजिअ जयनारायण आचार्यले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने बिरामी बोकेबापतको भाडा निर्धारण गर्न सिलिङ तोक्न सकेको छैन । यसले गर्दा जिल्लामा सञ्चालित एम्बुलेन्स सञ्चालन समितिलाई शुल्क निर्धारणमा समस्या हुने गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले मुलुकभरका भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सिलिङ निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले यो विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताए । ‘लगभग टुंगो लागिसकेको छ । अब चाँडै निर्धारण गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर, मापदण्डविपरीत चलेको पाइए कारबाही गर्छौं ।’
भन्सार छुटमा भित्रिएका एम्बुलेन्सको भाडा र तिनको सेवाको अनुगमन नियमनको जिम्मेवारी पाएका प्रजिअले पनि खासै चासो दिएको पाइँदैन । काठमाडौंमा महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति लिएर चलिरहेका एम्बुलेन्सको हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि उक्त कार्यालयले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार महानगरमातहतका स्वास्थ्य संस्थाका लागि नयाँ चार वटा एम्बुलेन्स खरिद क्रममा छ । ‘त्यसका लागि आवश्यक नर्स, चालकलगायत जनशक्ति मागको निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले संघसंस्थाद्वारा सञ्चालित केही एम्बुलेन्स हस्तान्तरण भइसकेको र केही हुने क्रममा रहेको बताए । ‘एक वडा एक एम्बुलेन्स नीति लिएका छौं । अहिले दुईवटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पालिकाको भौगोलिक विकटता हेरेर कम्तीमा ६/७ वटा एम्बुलेन्सको खाँचो छ ।’ उपमहानगरले खरिद गर्ने र सञ्चालन खर्च वडाले बेहोर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाइ छ । बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामअशिष महतोका अनुसार एउटा खरिद गर्न बजेट विनियोजन भइसकेको छ । उपमहानगरमा १९ वटा वडा छन् ।

ॅमापदण्डले धान्न गाह्रो’
एकीकृत एम्बुलेन्स तथा पूर्व–अस्पताल सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा हेल्थ असिस्टेन्ट वा नर्स चार जना (एक सिफ्टमा एक जना) हुनुपर्ने प्रावधान छ । बिरामीको अवस्थाअनुसार मेडिकल अधिकृत पनि परिचालन गर्नुपर्छ । चालक चार जना (एक सिफ्टमा एक जना) हुनुपर्ने र ५ वर्ष सवारी चलाएको अनुभव र प्राथमिक उपचारसम्बन्धी तालिम प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘ख’ का लागि नयाँ हेल्थ असिस्टेन्ट वा नर्स भए पनि हुन्छ । तर, इमर्जेन्सी मेडिकल प्राविधिकसम्बन्धी आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । ‘ग’ का लागि अहेब वा अनमी र ऐयर एम्बुलेन्स (हेलिकोप्टर) का लागि हेल्थ असिस्टेन्ट वा स्टाफ नर्स हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
एम्बुलेन्सलाई आवश्यक जनशक्ति सम्बन्धित संस्थाले व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘क’ र ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्समा भेन्टिलेटर, डेलिभरी सेट, ड्रेसिङजस्ता ७ वटा सेट, ईसीजी, अक्सिजन मनिटर र सप्लाई, सीपीआर बोर्डलगायत २४ थरीका इमर्जेन्सी उपकरणसहित औषधि व्यवस्था हुनुपर्छ । ह्वीलचेयर, ट्रली, वासिङ उपकरण, रेडियो, फोरजी कनेक्टिभिटी मोबाइल, वाकीटकी, क्यामेरा, जीपीएस सिस्टमको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ । ‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्समा अक्सिजन सिलिन्डर, फ्लोमिटर, आईभी इन्जेक्सन, स्ट्रेचर, टर्च लाइट, स्टेथेस्कोप, बीपी सेटलगायत प्राथमिक उपचारका साधन हुनुपर्छ । गाडी भने ‘फोर ह्वीलर’ हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले एम्बुलेन्सलाई मोबाइल अस्पतालको रूपमा विकास गर्न यस्तो नियम बनाएको बताए । ‘मापदण्ड नआएमा राजस्व छुटका लागि अनुमति दिँदैनौं,’ उनले भने । तर, भन्सार छुटमा ल्याइएका एम्बुलेन्सको अनुगमन भए/नभएकोबारे उनले खुलाएनन् ।
नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका अध्यक्ष प्रदीप वैद्य मापदण्डभित्र ल्याउँदा अहिले भइरहेको खर्च दोब्बर हुने बताउँछन् । मापदण्डअनुसार स्वास्थ्यकर्मी, उपकरणहरूमा बढी खर्च हुने भएकाले एम्बुलेन्स सञ्चालन धान्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘हरेक वडामा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न सके त राम्रो हो तर यसले पालिकालाई पनि निकै आर्थिक भार पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘खरिदसँगै
अहिले संघसंस्थाद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्सलाई पनि स्तरोन्नति गर्नतर्फ लाग्नुपर्‍यो ।’

 (दोलखा)- शैलुङ गाउँपालिका–८ का स्थानीयका लागि किनिएको एम्बुलेन्स काठमाडौंमा सञ्चालनमा भइरहेको पाइएको छ । २०७३ सालमा प्रतापसिं स्मृति प्रतिष्ठानले राजस्व छुटमा ल्याएको ज१च १५३४ नम्बरको एम्बुलेन्स अहिले चन्द्रागिरि नगरपालिकामा सञ्चालनमा छ । शैलुङ गाउँपालिकामा एउटा मात्रै एम्बुलेन्स भएकाले कोही बिरामी पर्दा चर्को शुल्क तिरेर निजी गाडीमा अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ ।
२०७८ पुसमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका मोहन थपलियाले गाउँका लागि ल्याइएको एम्बुलेन्स सहर लगिएपछि आफू १४ हजार भाडा तिरेर निजी गाडीमार्फत अस्पताल पुग्नुपरेको सुनाए । ‘मसँगै दुर्घटनामा परेका डम्बरबहादुर थपलियाको त मृत्यु नै भएको थियो,’ उनले भने, ‘एम्बुलेन्स नहुँदा यहाँका बासिन्दा निजी गाडीलाई २० हजारसम्म तिर्न बाध्य छन् ।’
ग्रामीण भेगका बिरामीलाई सहुलियत दरमा बोक्ने भनी राजस्व छुटमा ल्याइएको एम्बुलेन्स प्रतिष्ठानले नै चन्द्रगिरिमा सञ्चालन गरिरहेको स्थानीय मोहनसिं तामाङ बताउँछन् । ‘यसबारे आवाज उठाए पनि अझै फर्काइएको छैन,’ उनले भने, ‘एम्बुलेन्स खरिद गरेर ल्याइएको २५ महिनासम्म गुपचुपमै राखियो ।’
स्थानीय ठालु तामाङले आफ्ना हजुरबुबाको नाममा प्रतिष्ठान खोलेका थिए । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भैरव काफ्लेले भने जिल्ला प्रशासनको अनुमतिमा चन्द्रागिरि नगरपालिकामा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको दाबी गरे । ‘गाउँमा टिप नपुगेर चालकको तलबभत्तासमेत दिन सकिएन,’ उनले भने, ‘गाउँमा सञ्चालन गर्न समस्या भएपछि प्रशासनकै अनुमतिमा बाहिर चलाएका हौं ।’ गाउँमा एम्बुलेन्स नहुँदा सबैभन्दा बढी गर्भवती र सुत्केरी मर्कामा परेका छन् ।

(काठमाडौं) - सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका लागि बनेको कार्यदलमा दलहरूले सिटको दाबी पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ बसेको कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले १ सय, माओवादी केन्द्रले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जनता समाजवादी पार्टीले २५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ सिटमा दाबी गरेका हुन् । उनीहरूले दाबी गरेको कुल सिट संख्या २ सय २७ पुग्छ । जबकि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने सिट संख्या १ सय ६५ मात्रै छ ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दलको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे मत विश्लेषणसमेत सुरु भएको छ । ‘कुन क्षेत्रमा कसको कस्तो अवस्था छ भनेर सामान्यतः छलफल भएको छ । अब केही गृहकार्य आवश्यक छ, शुक्रबार ४ बजे पुनः बैठक बसेर टुंगोमा पुग्छौं,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने ।
बिहीबार बिहान बसेको गठबन्धन बैठकले कार्यदललाई संघ र प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रमा दलको अवस्था शुक्रबारसम्म विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको समीक्षा भइरहेको बताए । ‘दलहरूबाट खुलस्त दाबी प्रस्तुत भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी त्यसलाई न्यायसंगत ढंगले टुंगोमा पुर्‍याउँछौं ।’

राष्ट्रपतिको गतिविधिप्रति सशंकित
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘राष्ट्रवाद’ का नाममा सक्रियता बढाएर संविधानको मर्यादा र दायरा नाघेको सत्तारूढ गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेका छन् । बिहीबार बिहान बसेको गठबन्धनको बैठकमा शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूले नागरिकता र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिले देखाइरहेको सक्रियता अस्वाभाविक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
चुनावी तालमेलका लागि सिट बाँडफाँटको गाँठो फुकाउन बोलाइएको शीर्ष नेताको बैठक त्यतातिर प्रवेश नै नगरी राष्ट्रपतिका पछिल्ला गतिविधिमा केन्द्रित भएको थियो । प्रधानसेनापति, पूर्वप्रधानसेनापतिसहित करिब ७० जना बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार राति दिएको रात्रिभोज र त्यसमा राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नलाई लिएर सत्तारूढ दलका नेताहरू सशंकित देखिएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई लोकतन्त्रमाथि नै हमला गर्ने मनसायका रूपमा व्याख्या
गरेका छन् ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति भण्डारीले सैनिक अधिकारीहरूसँग गरेको रात्रिभोज र त्यसमा राखेको धारणाका पछि असल मनसाय नरहेको बताए । ‘राष्ट्रपति भण्डारीले बढ्ता नै राजनीति गर्न थाल्नुभयो । संविधानको दायरा र मर्यादालाई नाघेर लोकतन्त्रलाई उल्टाउने तानाबाना बुन्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उठेको छ । बिहानको बैठक यिनै विषयमा केन्द्रित भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रियतालाई अघि सारेर लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्नु र संविधानमाथि खेलबाड गर्नु आपत्तिजनक हो भन्ने हाम्रो साझा धारणा छ ।’
पौडेलले २०१७ सालमा राजा महेन्द्र शाहले गरेकै जस्तो गतिविधिमा राष्ट्रपति उत्रन थालेकी हुन् कि भन्ने आशंकासमेत बढेको बताए । ‘राष्ट्रपति निवासमा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई भेला गरेर भोज खुवाउनु र नागरिकता विधेयक हुबहु जारी गरे राष्ट्रियतामाथि नै खतरा आउने भनेर बोल्नु राम्रो संकेत होइन,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र कमजोर पार्ने र मुलुकलाई सधैं अस्थिरतातिर धकेल्ने काममा राष्ट्रपति नै लाग्नु आपत्तिको विषय हो ।’
रात्रिभोजमा केही सैनिक अधिकारीले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट हुबहु पारित भएर आए जारी नगरी कानुनी उपाय खोज्नुपर्ने राय राष्ट्रपतिसमक्ष राखेका थिए । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयकमा समेत उनीहरूको आपत्ति थियो । यसै विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिले राजीनामा भने दिन नहुने उनीहरूको
सुझाव थियो ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बुधबार भएको भेटमा समेत राष्ट्रपतिको प्रसंग उठेको विषयमा पनि बिहीबार बिहानको गठबन्धन बैठकमा छलफल भएको थियो । दुई उपाध्यक्षसहित देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका ओलीले राष्ट्रपतिको मान नराखी नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेको र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक एकपक्षीय रूपमा ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । जवाफमा देउवाले ‘तपाईंले नै ल्याएको नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा किन विरोध ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार सत्तारूढ दलको बैठकमा राष्ट्रपतिको ‘राजनीतिक’ सक्रियतालाई मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव सार्ने ‘षड्यन्त्र’ त होइन भन्ने आशंकासमेत केही नेताले गरेका थिए ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिले देखाएको पछिल्लो सक्रियता अस्वाभाविक र असंवैधानिक रहेको बताएका थिए । २०६३ सालको नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी स्वयं संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको कदम भने अस्वाभाविक
रहेको बताए ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतिका गतिविधिलाई आफूहरूले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको बताए । सैनिक अधिकारीहरूलाई राष्ट्रपति निवासमा भोज दिइनुले शंका जन्माएको उनको भनाइ थियो । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिबाट भएका पछिल्ला गतिविधिप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले भने सैनिक अधिकारीहरूसँगको रात्रिभोज नागरिकता विधेयकमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको नभई पूर्वनिर्धारित ‘कट्सी’ भेटघाट मात्रै भएको जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाकार विज्ञ समूहका सदस्य माधव शर्माका अनुसार नेपाली सेनाका परामाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपतिले पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई भेट्नु असंवैधानिक नरहेको बताए । ‘सुरक्षा निकायभित्र भएका समस्या र पीडितका विषयमा कुराकानी गर्न तीन महिनाअघि नै तय भएको भेटघाट हो । बीचमा कोरोना बढेकाले रोकिएको थियो,’ शर्माले भने, ‘समय मिल्यो भने नेपाली सेनाका मात्रै होइन, प्रहरी, सशस्त्र र अरूलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ । यो भेटघाट नागरिकतासम्बन्धी विषयमा भएको होइन ।’

(काठमाडौं) - एमालेबाट अलग भई माधव नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षको अवधिमा विद्रोहको राजनीतिक र संगठनात्मक दुवै रूपमा पुष्टि भएको दाबी नेताहरूले गरे पनि आसन्न निर्वाचनमा संसदीय शक्ति बचाइराख्ने मुख्य चुनौती
सामुन्ने छ ।
एकीकृत समाजवादीले ०७८ भदौ ९ मा निर्वाचन आयोगबाट पार्टी दर्ताको प्रमाणपत्र लिएको थियो । सोही आधारमा उसले बिहीबार ‘पार्टी पुनर्गठन दिवस’ मनाएको छ । कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टी गठनको एक वर्ष उपलब्धिमूलक रहेको बताएका छन् । ‘हाम्रो पार्टीले एक वर्षमा प्राप्त गर्ने उपलब्धि अझ धेरै हुन सक्थ्यो होला तर जति प्राप्त गरेका छौं, त्यसमा गौरवबोध गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’
वरिष्ठ नेता खनालले यस अवधिमा पार्टीलाई जनताको बीचमा लैजान सफल भएको दाबी गरे । ‘हामीले दक्षिणपन्थी अवसरवादी र नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गर्ने आँट गर्‍यौं, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पहलकदमी थियो, एक वर्षको अवधिमा पार्टी निर्माण, विकास र विस्तार प्रक्रियामा जनताबीच जाने कुरामा क्रमशः प्रगति गर्दै आएका छौँ,’ खनालले भने, ‘जनताको तल्लो पंक्तिमा पार्टी विस्तार गर्दै छौँ । नवयुवाको पंक्ति पार्टीमा प्रवेश गरिरहेको छ । अन्य राजनीतिक दल परित्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा एकताबद्ध हुने क्रम जारी छ ।’
संसद्मा चौथो शक्तिका रूपमा रहेको एकीकृत समाजवादीसँग प्रतिनिधिसभामा २३ सांसद छन् । त्यसमध्ये १३ प्रत्यक्षतर्फका र बाँकी समानुपातिक सांसद हुन् । राष्ट्रिय सभामा एक स्वतन्त्र हैसियतका सहित ९ सांसद छन् । स्वतन्त्रको हैसियतमा कलम चिह्नबाट लडेका खिमलाल देवकोटा वाग्मतीबाट निर्वाचित हुन् । गण्डकीबाहेक सबै प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका सांसद छन् । प्रदेश १ मा १०, मधेसमा १३, वाग्मतीमा १३, लुम्बिनीमा १, कर्णालीमा ३ र सुदूरपश्चिममा १४ गरी प्रदेशतर्फ एकीकृत समाजवादीका ५४ सांसद छन् । सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी ठूलो दल हो भने मधेस प्रदेशमा एमालेभन्दा ठूलो छ ।
एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अहिलेकै संसदीय शक्ति बचाइराख्ने पार्टीको मुख्य चुनौती हो । ती पदाधिकारीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक रूपमा पार्टीका एजेन्डा स्थापित भए पनि संसदीय शक्ति कायम राख्ने अबको चुनौती छ । ‘स्थानीय निर्वाचनमा हामीले सम्मानजनक उपस्थिति गराएका छौँ, आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हाम्रो लागि परीक्षा र चुनौती हो, यहाँ पास भएपछि स्थापित राजनीतिक शक्ति बन्ने बाटो खुल्छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘हाम्रो ध्यान अबको निर्वाचनमा पार्टीलाई स्थापित गर्नेमा हुन्छ र त्यहीअनुसारको रणनीति पनि बनाउँछौँ ।’
अध्यक्ष नेपालले पनि स्थानीय तहको मतलाई आधार मान्दा आगामी निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो हैसियत देखाउन सक्ने दाबी गरे । ‘स्थानीय निर्वाचनमा २७ प्रतिशत उम्मेदवार खडा गर्दा ९ लाख २७ हजार मत प्राप्त गरेका छौं, सबै ठाउँमा उम्मेदवार उठाएको भए १५ देखि २० लाखसम्म मत पाउन सक्थ्यौं, यति मत पाउँदा १५ देखि २० सिटलाई कसैले रोक्न सक्दैन,’ नेपालको दाबी छ, ‘आउने चुनावको सन्दर्भमा समानुपातिक मतका आधारमा पनि हाम्रो पार्टीले आफ्नो हैसियत देखाउन सक्छ ।’
निर्वाचन आयोगका अनुसार एकीकृत समाजवादीले स्थानीय निर्वाचनमा वडातर्फ ४ लाख २२ हजार मत ल्याएको छ । उसले नगर प्रमुखतर्फ ३ लाख १८ हजार र गाउँपालिका अध्यक्षतर्फ १ लाख ४० हजार मत पाएको छ । एक महानगरपालिका प्रमुख, एक उपमहानगरपालिका प्रमुख, १० नगरपालिका प्रमुख, आठ गाउँपालिका अध्यक्ष, १ सय ९० वडाध्यक्षसहित एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहमा ९ सय ८६ स्थानमा जित निकालेको थियो ।
प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीको मुख्य उपलब्धि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सडकमा ल्याउनु भएको बताए । ‘हाम्रो पार्टीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सडक ल्याउन सफल भयो, देश र जनताको आवश्यकतामा गठबन्धन सरकार बन्यो, जसले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न सफल भयो,’ उनले भने, ‘यसलाई हामीले ठूलो सफलता र उपलब्धि ठानेका छौँ ।’
एक वर्षको अवधिमा एकीकृत समाजवादीमा २ लाख जना विभिन्न कमिटीमा संगठित भएको र ५ लाखभन्दा बढी संगठित सदस्यहरूको रेकर्ड अद्यावधिक भइसकेको दाबी खतिवडाको छ । यसबाहेक एकीकृत समाजवादीले आसन्न निर्वाचनका चुनौती सामना गर्न गठबन्धन, माओवादीसँग एकता, साना दलसँग एकता र एमालेका नेता–कार्यकर्तालाई भित्र्याउने रणनीति बनाएको छ । गठबन्धनको रणनीति एकीकृत समाजवादीका लागि अनूकल बन्दै छ । ११ सदस्यीय कार्यदलमा एकीकृत समाजवादीबाट दुई सदस्य छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटबारे संवाद जारी छ । ०७४ को संघीय निर्वाचन नलडेका कारण एकीकृत समाजवादीका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउन गठबन्धन दलका नेताहरू सहमत छन् । एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधिसभातर्फ कम्तीमा २५ सिटमा दाबी गरेको छ ।
अर्कोतर्फ एकीकृत समाजवादीले माओवादीसँग एकताको गृहकार्य गरेको छ । दुवै पार्टीका शीर्ष नेताबीच निर्वाचनपछि एकता गर्ने गरी तत्कालका लागि १० सदस्यीय संयोजन समिति बनाउने सहमति बनेको छ । दुवै पार्टी साझा घोषणापत्रमा चुनाव लड्न तयार भएका छन् । दुवैले छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरिसकेका छन् ।
यसबीचमा एकीकृत समाजवादीले नेकपा (जनवादी), राष्ट्रिय जागरण परिषद्, नेकपा (गौरवशाली), एकीकृत नेकपा र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना आफ्नो पार्टीमा समाहित भएको बताएको छ । तर, एकीकृत समाजवादीका कैयौं नेता–कार्यकर्ता पुरानै घर एमालेमा पनि फर्केका छन् ।

(चितवन) - ‘माडीलाई मणि’ बनाउने उद्घोषसहित ५ वर्षअघि चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित माओवादी केन्द्र अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बुधबार दिनभरजसो माडीमा व्यस्त भए । आउँदो मंसिर ४ मा निर्वाचन हुने घोषणा भएपछि पहिलो पटक माडी आएका दाहालले संघीय सरकारका २ मन्त्रीलाई समेत साथै ल्याएका थिए ।
वनमन्त्री प्रदीप यादव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईसहित माडी डुल्दा दाहालले ५ वर्षअघि वाचा गरेका ठूला आयोजनाहरू सुरु हुन नसक्नुको कारणबारे पनि प्रस्टीकरण दिए । दाहालले केही पुलको उद्घाटन, भरतपुर–माडी–ठोरी हुलाकी सडकको स्तरोन्नति र केही खहरे खोलामा हुने तटबन्धनको पनि शिलान्यास गरे । उनले थप आयोजना निर्माण र भूमिहीनलाई जमिन दिने आश्वासन पनि दिए ।
सदरमुकाम भरतपुरबाट दक्षिणमा पर्ने माडी जान चितवन निकुन्जको १० किलोमिटर जंगल पार गर्नुपर्छ । माडी नगरपालिकाको खेती र बसोबास क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभाग समथर भईकन पनि यहाँ बग्ने दर्जनौं खोलाहरूले बर्खायाममा सकस निम्त्याउने गर्छन् । खोलाहरूमा पुल पनि बन्न सकेका छैनन् । निकुन्जले घेरिएका कारण जंगली जनावरहरूले सताउने गर्छन् । यी कारणहरूले माडी विकट क्षेत्रजस्तै मानिन्छ ।
यसअघि एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर उम्मेदवार हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै उभिएर दाहालले माडीलाई ५ वर्षभित्र मणि बनाएरै छाड्ने बताएका थिए । दाहालको प्रतिबद्धतापत्रमा ५ वर्षमा निकुन्ज हुँदै माडी पुग्ने बाटोमा सुरुङ मार्ग या फ्लाई ओभर (आकाशे) सडकमध्ये एक बनाउने र यसका कारणले यातायात, विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सहज हुने उल्लेख थियो ।
उनले रिउ करिडोर पनि पूरा गर्ने र माडी रिङरोडको ४० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । तर, बुधबार यीसँग सम्बन्धित योजना उद्घाटन त परको कुरा शिलान्याससम्म भएनन् । चुनावी मिति नजिकै आइसक्दा शिलान्यास र उद्घाटनका कार्यक्रममा दिन नै बिताउने गरेर माडी आएका दाहालले आफू चुनावी भाषण गर्न भने नआएको बताए । उनले आफूले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको भने स्विकारे । ‘मैले सोचे जति गर्न पाएको मलाई पनि लागेको छैन । मैले निकुञ्जभित्र आकाशेपुल या भूमिगत बाटोको कुरा गरेको थिएँ, त्यो भएकै छैन । रिङरोडको कुरा गरेको थिएँ, त्यो पनि भएकै छैन । रिउ खोलामा तटबन्धन र बाटो तथा सम्पूर्ण ठाडा खोलामा तटबन्धको कुरा गरेको थिएँ, त्यो पनि भएको छैन,’ रतनी खोलाको पुल उद्घाटन गर्दै दाहालले भने ।
२ वर्ष कोरोना महामारीका कारण विश्वव्यापी रूपमा नै समस्या आएकाले सोचेजस्तो काम हुन नसकेको उनले बताए । ओली प्रधानमन्त्री रहँदा आफूलाई हरतरहले असफल पार्न प्रयत्न गरेका कारण पनि माडीको विकासले राम्रो गति नलिएको उनले आरोप लगाए । ‘मलाई कसरी हुन्छ चितवनमा असफल पार्नेबाहेक प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको केही भूमिका नै देख्न पाइएन,’ दाहालले भने ।
दाहाल आउँदो चुनावमा यसपटक पनि चितवन–३ बाटै उम्मेदवार हुने योजनामा छन् । तर, कांग्रेस जिल्ला नेतृत्वले दाहाल अन्य क्षेत्रमा उम्मेदवार बने विजयी हुन सहज हुने राय राख्न थालेको छ । गठबन्धनको मुख्य दलकै जिल्लाका शीर्ष नेताबाट यस्तो विचार सार्वजनिक हुन थालेपछि र उनका सम्भावित प्रतिस्पर्धी राप्रापाका नेता विक्रम पाण्डेले चितवन–३ मा सक्रियता बढाएपछि दाहालले पनि दौडधुप सुरु गरेका हुन् ।
चितवन–३ मा माडी नगरपालिकाको पूरै क्षेत्र र भरतपुर महानगरपालिकाको २९ वडामध्ये २१ वडा पर्छन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाल भरतपुरको प्रमुखमा फराकिलो मतान्तरले विजयी भएकी थिइन् । तर, माडीमा एमालेकी ताराकाजी महतोले गठबन्धनबाट उठेका माओवादीका ऋषि काफ्लेलाई फराकिलो मतान्तरले नै पराजित गरेकी थिइन् ।

(धादिङ) - जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने रुबी भ्याली गाउँपालिकाका ६ वटा वडामा ८ वटा मात्रै मतदानस्थल थिए । निर्वाचनमा मतदान गर्नकै लागि अघिल्लो दिन नै मतदानस्थलनजिक आएर बास बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । भौगोलिक हिसाबले मतदानस्थल अपायक स्थानमा तोकिने गरेको गरेको भन्दै रुबी भ्यालीबासीले मतदानस्थल थप गर्न माग गर्दै आएका थिए । अहिले बल्ल उनीहरूको माग पूरा हुने भएको छ । रुबी भ्यालीमा ६ वटा मतदानस्थल थप गर्न सिफारिस गरिएको छ । एक मतदानस्थल भने खुला मैदान र अपायक भएको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यसअघिका हरेकजसो निर्वाचनमा रुबी भ्याली–५ नेवेरका मतदाता मतदानकै लागि भनेर ३ दिन छुट्याउँथे । गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय निर्वाचनताका कान्तिपुर दैनिकमा ‘मतदान गर्न ३ दिन’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएको थियो । अन्ततः स्थानीयको माग र सकसलाई ध्यानमा राख्दै आगामी संघीय र प्रदेश निर्वाचनका लागि मतदानस्थल थप गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले मतदान केन्द्र थप गर्न सिफारिस गरेपछि आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अब गाउँमै मतदान गर्न पाउने भन्दै नेबेरवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । वडा–५ स्थित नेबेर आधारभूत विद्यालयलाई मतदान केन्द्र बनाउन सिफारिस गरिएको छ । ‘अहिलेसम्म भोट हाल्न सदाचेत पुग्थ्यौं । भीर, खोलानालाको बाटो हुँदै पुग्नै करिब एक दिन लाग्थ्यो,’ नेबेरका मनसिंह तामाङ भन्छन्, ‘अबदेखि गाउँमै मतदानस्थलमा पुगेर भोट हाल्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको सुनेर खुसी लागेको छ ।’
भौगोलिक कठिनाइका कारण मतदान गर्न सबै जना मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्दैनथे । जसले मतदाताको सहभागितामै प्रभाव पार्ने गर्थ्यो । यसअघि वडा–५ मा एउटा मात्रै मतदानस्थल थियो । अहिले २ वटा थप गर्न सिफारिस भएपछि अब ३ वटा मतदानस्थल हुने भएका छन् । जसका कारण नेबेर, कपुरगाउँलगायत विकट क्षेत्रका मतदातालाई निर्वाचनको अघिल्लो दिन नै मतदानस्थलसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार रुबी भ्याली–५ को नेबेर आधारभूत विद्यालयसहित वडा–१ को लब्दुङस्थित वडा कार्यालय, लाप्साङस्थित कर्पो आधारभूत विद्यालय, वडा–४ को हिन्दुङ आधारभूत विद्यालय, वडा–५ को कपुरगाउँस्थित तिम्ला आधारभूत विद्यालय र तिङचेत आधारभूत विद्यालयमा मतदान केन्द्र थप गर्न आयोगलाई सिफारिस गरिएको छ ।
गाउँमै मतदानस्थल तोकिने भएपछि नेबेर मात्रै होइन लापाको तेन्चेत, तिङ्चेत, कचेत, छुम्राङ, चपाङचेतलगायत बस्तीका मतदातालाई पनि सहज भएको छ । जिल्लामा ६ वटा मतदानस्थल थप, ६ वटा परिवर्तन र १ वटा खारेज गर्न आयोगलाई सिफारिस गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धादिङका निर्वाचन अधिकृत सन्तोषकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘मतदान केन्द्र टाढा भएका ठाउँहरूमा थप गर्न सिफारिस गरेका हौँ, अपायक ठाउँमा परिवर्तन र खारेजसमेत गर्न पत्र पठाएका छौँ, प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्थानीयहरूको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै थपिएको मतदानस्थलले थप सहज गर्नेछ भन्ने आशा लिएका छौँ ।’
त्यस्तै, कार्यालयले ६ वटा मतदान स्थलको स्थान परिवर्तन गरेको छ । गजुरी गाउँपालिकाको कन्या प्राविबाट वडा–२ को अमिलटारस्थित कार्यालय, ज्वालामुखी गाउँपालिकाको रानाचौतारास्थित साविक वडा कार्यालय भवनबाट रत्नज्योति आधारभूत विद्यालय, धुनीबेंसी नगरपालिकाको रमाइलो चौरबाट वडा–३ को कार्यालयमा केन्द्र परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी, नीलकण्ठ नगरपालिकाको रत्नदेवी आधारभूत विद्यालयबाट ठाडोखोरियास्थित रामकोट मावि, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाको ताङजोमाने (खुलाचौर) बाट नागरिक आरोग्य केन्द्र, बेनीबाट रोराङ गाउँपालिकाको मोहरियास्थित कालिका आधारभूत विद्यालयबाट गोदामस्थित हर्कपुर माविमा केन्द्र हुने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
निर्वाचन कार्यालयले रुबी भ्याली–१ को जुम्लाप्दुङ खेलमैदानलाई खारेज गर्न पनि आयोगमा पत्र पठाएको छ । खुला मैदान र अपायक भएकाले खारेज गर्न सिफारिस गरिएको निर्वाचन अधिकृत श्रेष्ठले बताए । साविकको लापा, तिप्लिङ र सेर्तुङ गाविस मिलाएर रुबी भ्याली गाउँपालिका बनेको हो । जिल्लाको विकट क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यहाँ मतदान गर्न मात्रै होइन, उम्मेदवारलाई मत माग्न गाउँगाउँ डुल्न पनि कठिनाइ छ । मतदानस्थल थप भए वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्तिलाई धेरै नै सहज हुने गाउँपालिका अध्यक्ष रामसिंह तामाङले बताए ।
‘मतदानस्थल पुग्न केन्द्रनजिकैका गाउँहरूबाहेक धेरैजसो गाउँबाट घण्टौं भीरपाखा, डाँडाकाडा, खोलानालाको पैदलयात्रा तय गर्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनी भन्छन्, ‘मतदानस्थल थप गर्न निरन्तर माग गरिरहेका थियौं । अहिले थपिएर आउने चरणमा छ । यसले निकै नै सहज हुनेछ ।’

मुलुकमा जुनै प्रधानमन्त्री आए पनि एउटा समानता छ— उनीहरूले बालुवाटारस्थित आफ्नो सरकारी निवासलाई निस्फिक्री पार्टी कार्यालय बनाइदिन्छन् । अरू दलका प्रधानमन्त्रीले यही काम गर्दा विरोध गर्नेहरू पनि आफ्नो सरकार छँदा दलीय छलफलका निम्ति लुरुलुरु बालुवाटारै हाजिर हुन्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका बैठक र औपचारिक–अनौपचारिक छलफल सरकारी निवासमा गरेकामा आवाज उठाउनेहरू नै अहिले बालुवाटार–बैठकमा धाइरहेका छन् । ‘ओलीले बालुवाटारलाई पार्टी कार्यालय मात्र होइन, पार्टी प्यालेसकै रूपमा प्रयोग गरे’ भन्नेहरू तैं चुप मै चुप छन् । लाग्छ— अरू धेरै विषयजस्तै सरकारी स्रोत सदुपयोगको प्रश्न पनि नेपाली नेताहरूलाई प्रतिपक्षमा बस्दा मात्रै बोध हुन्छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा विशिष्ट पदाधिकारीका परिवारको आवास प्रयोजनका लागि मात्र निवास उपलब्ध गराइएको हो, दल/गठबन्धनको बैठक गर्नलाई होइन । राजनीतिक–सामाजिक व्यक्ति हुनुका नाताले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले पारिवारिक जमघटका अतिरिक्त अरू व्यक्तिहरूसित भेटघाट गर्न अवश्य सक्छन्, विभिन्न व्यक्तिलाई निम्त्याउन पनि पाउँछन् । तर, दलको आन्तरिक होस् या अरू राजनीतिक बैठक/सम्मेलन/गोष्ठी या भोज नै गर्न भने पटक्कै पाउँदैनन् । फेरि, बालुवाटारै धाउनुपर्ने गरी पार्टीहरूलाई बैठकस्थल अभाव पनि छैन । दलका आफ्नै कार्यालय पनि छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलका लागि राज्यले २०४८ सालदेखि नै कर्मचारी र स्रोतसाधनसहित सिंहदरबारभित्रै संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तैपनि आन्तरिक वा अन्तरदलीय बैठक बालुवाटारमै गर्नु भनेको सरकारी स्रोतसाधनको ठाडो दुरुपयोग हो ।
यस्ता बैठक–भेलामा हुने खर्चको भार राज्यकोषमाथि पर्छ । यस्ता बैठकका सबै खर्चको भुक्तानी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘सञ्चालन खर्च’ शीर्षकमा गर्दै आएको छ । नियमविपरीत दलीय काममा यसरी राज्यकोष खर्चनु आफैंमा भ्रष्टाचार हो । मानौं, यस्तो खर्च प्रधानमन्त्री वा अरू कसैले व्यक्तिगत वा दलगत रूपमै बेहोर्छन् भने पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास दलीय भेला गर्ने थलो होइन । बालुवाटार बैठकमा कति राज्यधन खर्च भयो भन्दा पनि यसको संकेत के हो र कस्तो सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ भन्ने तथ्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । खासमा यति बुझ्न सुशासनविज्ञ भइरहनु पर्दैन, सामान्य चेत नै पर्याप्त हुन्छ । तर यही सहज बुद्धि पनि देशका राजनीतिक नेतृत्व गणमा नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । सरकारी निवासलाई दलको कार्यालयसरह सञ्चालन गर्न मिल्दैन भन्ने नैतिक मर्म बिर्सने हो भने पनि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ले प्रधानमन्त्री वा कुनै विशिष्ट पदाधिकारीलाई यो अधिकार दिन्न ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन १ मा बूढानीलकण्ठस्थित घरबाट सरकारी निवास बालुवाटार सरेकै दिन कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक त्यहीँ राखेपछि ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’ ले विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएको थियो, ‘जोखिमपूर्ण जीवनयापन गरिरहेका जनताबाट संकलित करको अपमान नगर्न’ ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमा पार्टी बैठक नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका पनि थिए । परन्तु, त्यसयता पनि कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनका बैठक लगातार बालुवाटारमै भइरहेका छन् । सार्वजनिक तहबाट बारम्बार विरोध हुँदा पनि यस्तो प्रवृत्ति नसच्याउनु भनेको बलमिच्याइँको नमुना हो । ‘मलाई कसले छेक्छ र’ भन्ने शासकीय दम्भ र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको द्योतक हो ।
प्रधानमन्त्री बाहिर जान नसक्ने परिस्थितिमा बाहेक निवासमै मन्त्रिपरिषद्कै बैठक राख्नु पनि अशोभनीय मानिन्छ, दलीय बैठक राख्नु त नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिबाट अनुचित र आपत्तिजनक छ, यो चेत सम्बन्धित सबैलाई हुनुपर्छ । त्यसैले आफ्नै निवासमा भइरहेको यो आर्थिक दुराचार रोक्न प्रधानमन्त्री स्वयंले अग्रसरता लिएर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बालुवाटार बैठकमा सहभागी हुने नेतागण पनि सतर्क रहनुपर्छ । सम्बन्धित पार्टीका सचेत पंक्तिले पनि नेतृत्वलाई घचघच्याउनुपर्छ । दुःखको कुरा, सरकारी स्रोतसाधनको खर्च कानुनअनुसार भए/नभएको अनुगमन र नियमन गर्ने मुख्यसचिव संयोजक तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव र महालेखा नियन्त्रक सदस्य रहेको समिति होस् या प्रधानमन्त्री मातहतकै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, कसैले पनि यसबारे चासो दिएको छैन । सरकार प्रमुखकै अग्रसरतामा भइरहेको यो बेथिति रोक्न राज्यका सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय हुनुपर्छ ।

समय अनुसार उपयुक्त हिसाबले सबलीकरण र संरक्षण नगर्दा सम्पदाहरू क्षय हुँदै जान्छन् । तर यसो गर्ने नाममा इतिहास नै मेटिने गरी कस्मेटिक र झिल्के–मिल्के बनाइयो भने मौलिकता नष्ट भएर जान्छ । दूरदर्शिताको अभावमा हाम्रो देशका अथाह सम्पत्तिहरू नष्ट गरिएका वा कुरूप बनाइएका उदाहरण प्रशस्त छन् । यही सन्दर्भमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्मघरलाई अदालतको आदेशविपरीत हाल सालै मौलिकता नै मेटिने गरी आधुनिक शैलीमा मर्मत–सम्भार तथा सबलीकरण गरिएको समाचार आएको छ । यो हाम्रो देश, समाज र भविष्य सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । देशको समृद्धि भनेको आर्थिक विकास मात्र कदापि होइन । हाम्रो ऐतिहासिक सम्पत्ति जोगाउन, बचाउन सक्नु पनि हो । यस्ता गहन विषयमाथि गरिने हेलचक्य्राइँले भविष्यमा पछुताउनुपर्छ । एक पटक बिगारिसकेपछि फेरि पुरानै शैलीमा फर्काउन सम्भव हुँदैन । सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूले जिम्मेवार ढंगले सोचविचार गरी अगाडि बढिदिएमा सबैको कल्याण हुनेछ ।
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

लगातार ३ पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटिसक्दा पनि नेपाल आयल निगमले एक पटक पनि मूल्य नघटाउनु उपभोक्ताको ढाड सेक्नु हो । मूल्य बढ्दा उपभोक्तासँग
सोही अनुसार लिने तर घट्दा ‘निगमको घाटा धेरै छ’ भन्नु बेइमानी हो । व्यापारीले सामानको मूल्य घट्दा, भाउ घटाएन भने कालोबजारी भनिन्छ तर आईओसीले तीन–तीन पटक मूल्य घटाउँदा पनि नघटाउनुचाहिँ कालो बजारी भएन ? निगमले कर्मचारी खर्च र व्यवस्थापनलाई देखाएर उपभोक्तामाथि शोषण गरिराख्नु किमार्थ सुहाउँदैन । उपभोक्ताहरूबाट चौतर्फी विरोध भइरहँदा पनि मूल्य घटाउनमा सरकारले ध्यान दिएको देखिन्न । अहिले भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य धेरै बढी छ । इन्धनमा मूल्य वृद्धि हुँदा हरेक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढ्छ । यसले दैनिक जीवनयापन असहज बनाउँछ । अझ निम्न आय भएकाहरूको त जीवन नै कष्टकर हुन्छ । सरकारको यो विषयमा तत्काल ध्यान जानु जरुरी छ ।
– तिलप्रसाद न्यौपाने, रातमाटे, नुवाकोट

अनधिकृत संरचनामाथि काठमाडौं महानगरले लगाएको डोरज सम्बन्धी समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका टिप्पणी :

स्वतन्त्रलाई कामचाहिँ गर्न सजिलो, न आफ्ना पार्टीले नचाहिँदो दबाब सृजना गर्ने, कार्यकर्ता रिसाउँछन् भन्ने पनि भएन, राम्रो काम गरेपछि सबैले साथ पनि दिने, कुनै दलका मेयर भएको भए यो काम हुँदैनथ्यो । किनकि दल–कार्यकर्ता खुसी राख्नुपर्ने, आगामी चुनावलाई मतदाता राख्नुपर्ने आदि हुन्थ्यो, जे होस् अभियान राम्रो छ ।
– किरण खनाल

समाजमा समर्थन र विरोध हरेक कुराको हुन्छ, स्वयम् बालेनले पनि सबै विपक्षीको मत जोड्ने हो भने कम मत ल्याएको हो, त्यसकारण सबैले समर्थन गर्छन् भन्ने छैन । तर यो अभियान राम्रो छ, रोकिनु हुन्न ।
– युवराज गुरुङ

ठूलालाई चैन, सानालाई नियम हुनु भएन । राजनीतिक दलको संरक्षणमा मौलाएका माफियाहरूलाई कानुनी अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गरेरै छाड्नुपर्छ ।
– इच्छा राई

नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई बालेनले रोक्ने साहस देखाएका छन् । यस्तो कार्य गैरकानुनी काम गर्ने सबैलाई चेतावनी हो । काठमाडौंका जनताले यस्तो कामलाई साथ दिन्छन् ।
– दिव्या खड्का

बालेनलाई न दलका ठूला नेता रिसाउलान् भन्ने पीर न त पद सकिएपछि काम पाइँदैन भन्ने । कानुनविरुद्धका क्रियाकलापका खिलाफ उठाइएको छ । तर, पीडितहरूले आफ्नो लगानीमा बनाइएका संरचनाको क्षतिपूर्ति छिट्टै पाउने व्यवस्था पनि मिलाइयोस् ।
– दीपक डिमडुङ

अवैध संरचना भत्काउने र देशको राजधानी काठमाडौंलाई सफा, सुन्दर र स्वच्छ बनाउने मेयर बालेनको प्रयास प्रशंसनीय छ । तत्काल केही असुविधा भए पनि यसले दीर्घकालमा सबैलाई फाइदा हुन्छ ।
– गोकर्ण गिरी

आवेग र उत्तेजनामा नआई काम गर्नुहोला मेयर साब ! राम्रो काममा सबैले साथ दिनेछन् ।
– सागर साउद

अबैध जति सबै ठाउँका संरचना हटाउनैपर्छ कहीँ हटाउने कहीँ नहटाउने गर्‍यो भने अपजस आइहाल्छ नि !
– इन्द्रिरा निरौला कटुवाल

कुनै नेताले आजसम्म गर्न नसकेको काम बालेनबाट थालनी हुँंदै छ, राम्रोलाई राम्रो भन्ने हक नागरिकलाई छ ।
– मोहन पौडेल

महानगरको सम्पत्तिमा हालीमुहाली गर्ने व्यापारीहरूको अटेरीपनालाई सबक सिकाउनैपर्छ । सरकारी सम्पत्तिबाट व्यक्ति होइन, देशले
फाइदा लिनुपर्छ ।
– राजु राई

राम्रो काम । अवैधानिक कार्य कसैले गर्नु हुँदैन, कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । देश विधिले चल्नुपर्छ । कसैको लहडले होइन ।
– राम राना

विद्यालय पढ्दा भागीभागी डोजर हेर्न गइन्थ्यो । आजकाल काठमाडौं महानगरले चलाएको डोजर लाइभ हेर्न पाइएको छ ।
– लोकराज न्यौपाने

यस्तै फटाफट काम हुनुपर्छ । नत्र भोलि यताको ‘ज्याक’ उता घुसाएर ‘पावर’ लगाएर कहाँ काम गर्न दिन्छन् र ?
– दूर तिलक

निजामती सेवा, व्यापारसहित विभिन्न पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूसँग किताब पढ्ने बानीबारे प्रसंगवश कुराकानी चल्दा अधिकांशले भन्ने कुरा प्रायः एउटै हुने गर्छ, ‘किताब पढ्ने रहर त छ नि, तर के गर्नु, भ्याए पो !’ अध्ययनलाई नै मूल कर्म बनाएका विद्यार्थीहरूले पनि अक्सर यस्तै तर्क गर्ने गरेका छन्, ‘दिनभरि पढेर घर फर्किनुपर्छ । असाइनमेन्ट र परीक्षाको तयारी गर्दैमा बाँकी समय बित्छ । फेरि भोलिपल्ट बिहानै कलेज पुग्नुपर्छ । कोर्सबाहिरका किताब कति बेला पढ्नु र खै !’ किताब पढ्न समय जुटाउन नसकेका सबै जनाले स्मार्टफोनमा चाहिँ हरेक दिन केही घण्टा बिताइरहेका हुन्छन् । मनले खाएको काम गर्न जस्तै व्यस्त दैनिकीमा पनि समय निकाल्न त आखिरमा सकिँदो रहेछ नि !
किताबलाई स्मार्टफोनजति प्राथमिकता नदिने क्रम बढ्दो छ । स्मार्टफोन लगायत डिजिटल स्क्रिनको बढ्दो प्रयोगले मानव जीवनमा पारेका प्रभावबारे विभिन्न देशमा अध्ययनहरू भएका छन् । यसले मानिसको व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनमा पारेका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न पढ्ने बानी सहायक हुन सक्छ भनी प्रक्षेपण पनि भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्मार्टफोन र किताबबारे एकमुस्ट विवेचना गर्नु सामयिक हुन्छ ।

इन्टरनेटको माखेसाङ्लो
हाम्रो दैनिकी इन्टरनेटमा जेलिँदै जाँदा स्मार्टफोनबिनाको जीवन कल्पनै गर्न नसकिने भएको छ । प्रविधिमा कुन देश अगाडि छन् भनी मापन गर्न हतियार उद्योगको प्रगतिलाई आधार बनाउने चलन पहिले थियो । अहिले सूचना–सञ्चार उद्योगको प्रगतिलाई त्यस्तो आधार बनाउन थालिएको छ । इ–सपिङको तीव्र विस्तारले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा स्मार्टफोनमा अटाउने आधार बनिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू झुम्मिने क्रम बढ्दै जाँदा त्यस्ता सञ्जालको आम्दानी चुलिएर सन् २०१६ मा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी मापन भइसकेको छ । पछिल्लो समय फोर्ब्सका धनाढ्यहरूको सूचीका नवप्रवेशीहरूमध्ये करिब एकचौथाइ चिनियाँ छन् । उनीहरू जवान छन् र तीमध्ये अधिकांश सूचना–प्रविधि सम्बन्धी व्यवसायमा आबद्ध छन् । न्यून पुँजी भएका युवालाई पनि उद्यमी बनाउन सूचना–प्रविधिले मद्दत गरिरहेको छ । यस्ता तमाम अवसर बोकेर उदाएको स्मार्टफोन अहिलेको समयको मियोका रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।
स्मार्टफोनको महत्त्वलाई स्विकार्दै गर्दा यसका दुष्प्रभावप्रति आँखा चिम्लिनुचाहिँ महँगो हुन सक्छ । स्मार्टफोनको अधिक प्रयोगका परिणामबारे विवेचना गरी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डा. निकोलस कार्दरसले सन् २०१६ मा लेखेको किताब ‘ग्लो किड्स’ बारे चर्चा गर्नु यहाँ प्रासंगिक हुन्छ । पछिल्लो समय मानिसहरू स्मार्टफोन र भिडियोगेमको अम्मलमा फसिरहेका छन् । यसले उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकासमा पारिरहेको विघ्नबाधाबारे प्रकाश पार्दै किताबमा डिजिटल स्क्रिनको प्रयोग अनियन्त्रित बन्दै जाँदा बालबालिकासहित सबै उमेरसमूहका मानिस जोखिममा परिरहेकोतर्फ सजग गराइएको छ ।
स्मार्टफोन जब आवश्यकतामा सीमित नरही लत बन्छ, तब यसको अम्मल लागूऔषध दुर्व्यसनको जस्तै बन्न पुग्दो रहेछ । सन् १९९८ मा गरिएको एउटा अनुसन्धानले भिडियोगेम खेल्दा वा सम्भोग गर्दा मानिसको दिमागमा आनन्दप्रदायक हार्मोन (डोपमिन) सय प्रतिशतले वृद्धि हुने तथ्य फेला पारेको थियो । त्यसयता आईटी इन्जिनियरका अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकदेखि न्युरोसाइन्टिस्टसमेतको सहयोगले स्क्रिन, थ्री–डी एनिमेसन आदिलाई उपभोक्ताको अभिरुचिअनुरूप ढालेर भिडियोगेमसहितका अनलाइन प्लेटफर्मलाई सम्मोहनकारी बनाउने दिशामा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ । फलस्वरूप लागूऔषधको दुर्व्यसनले जस्तै डिटिजल स्क्रिनहरूले दिमागमा प्रचुर मात्रामा डोपमिन हार्मोन उत्सर्जन गर्न थालेका छन् । त्यही भएर तिनलाई डिजिटल हेरोइन, डिजिटल कोकिन, डिजिटल ड्रग आदि नाम दिएर लागूऔषधझैं तिनलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । नशालु पदार्थबाट बन्ने पेनकिलर र भिडियो गेम दुवैले शरीरमा उस्तै असर उत्पन्न गर्ने भएकाले पेनकिलरको विकल्पमा भिडियोगेमलाई चिकित्सा प्रयोजनमा ल्याउनेबारे गरिएका अनुसन्धान सफलताउन्मुख रहेका विवरणहरूबारे पनि कार्दरसको किताबमा चर्चा छ ।
मानसिक अस्थिरता र बेचैनी, एकाग्रता र स्मरणशक्तिको कमी, विषादजस्ता मानसिक समस्या, रिसाहापन, पागलपन आदि स्मार्टफोनको अम्मल र लागूऔषध दुर्व्यसन दुवैका साझा परिणाम रहेछन् । स्मार्टफोनको अधिक प्रयोगले मानिसको शारीरिक गतिविधिमा कमी ल्याउँदा संसारको मुख्य स्वास्थ्य समस्याका रूपमा मोटोपन दरिन पुगेको छ । यसले निद्राको गुणस्तर र मात्रा दुवैको क्षय गराएर स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेकोबारे निद्रा विशेषज्ञ डा. म्याथ्यु वाकरले आफ्नो किताब ‘ह्वाई वी स्लिप’ मा विवेचना गरेका छन् । युट्युब र भिडियोगेममा बालबालिका, किशोरकिरशोरी र युवायुवती घण्टौं रत्तिन थालेपछि अतिरिक्त पठनसहित खेलकुदमा उनीहरूले बिताउने औसत समय घट्दो छ । यसबाट शारीरिक र मानसिक विकासमा बाधा पुग्नुका साथै खेलकुदमार्फत सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको मर्म सिकेर सामाजिक बन्ने उनीहरूका अवसर पनि साँघुरिँदै गएका छन् । यस्ता समस्या बढ्दै जान थालेपछि विभिन्न देशमा इन्टरनेटको अम्मल छुटाउने उद्देश्यसहित सुधारगृह खोल्ने र यसका लागि विशेषज्ञ तयार पार्ने क्रम जारी छ । यस्तो सम्भावित अवस्थालाई विचारेर चीनले सन् २००८ मै इन्टरनेटको अम्मललाई प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको सूचीमा राखेको प्रसंगबाट प्रेरणा लिने क्रम पनि बढ्दो छ ।
स्मार्टफोनबाट मानिसको सांस्कृतिक जीवन पनि अछुतो छैन । स्मार्टफोनसँग बढ्ता नजिकिने मानिस परिवार र समाजबाट टाढिन्छ । सूचना–प्रविधिका क्षेत्रमा निरन्तर भइरहने नयाँ प्रयोग, सुधार र आविष्कारबारे अद्यावधिक भइरहनुपर्ने, नत्र पछि परिने भयले मानिसलाई गाँजेको छ । यसले नयाँ आम मनोवृत्तिलाई आकार दिइरहेको छ । लिन्डा युएहले
आफ्नो किताब ‘द ग्रेट इकोनोमिस्ट्स’ मा अर्थशास्त्री जोसेप समपिटरको ‘क्रियेटिभ डिस्ट्रक्सन’ को अवधारणालाई सूचना–प्रविधिका सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने क्रममा ब्रान्डप्रति उपभोक्ताको विश्वास अब हिजोजस्तो स्थिर नरहेको जिकिर गरेकी छन् । अमेरिकी स्टक मार्केटमा सूचीकृत कम्पनीहरूको औसत आयु सन् १९५८ मा ६१ वर्ष थियो, जुन घटेर अहिले १८ वर्षमा पुगेको छ । अहिले प्रतिष्ठित ब्रान्डहरू केही वर्षमै गर्ल्यामगुर्लुम ढल्न सक्छन् । यसबारे प्रकाश पार्न लिन्डाले नोकिया, ब्ल्याकबेरी र कोडाकजस्ता प्रतिष्ठित ब्रान्डले बेहोरेको आकस्मिक पतनको कहानी उल्लेख गरेकी छन् । यस्तो जोखिमकै कारण अहिले प्रतिष्ठित कम्पनीका सञ्चालक र कर्मचारीहरूले पनि नयाँ कम्पनीका सदस्यले झैं बाह्रैमास काममा घोत्लिनुपरेको छ । बिदाको समयमा पनि अफिसको ‘च्याट ग्रुप’ मा आउने नोटिफिकेसनलबाट झस्किनुपरेको छ । हतारो, हताशा र बेचैनी आम संस्कृति बनिसकेको छ ।

किताबका कुरा
हतारिलो र बेचैन जीवन अँगालिरहेका हामीले एक पटक आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ— के यस्तो जीवन हाम्रो वा समाजको हितमा छ त ? प्रकृतिका केही शाश्वत नियम हुन्छन्, जसलाई विकासतिर फड्किँदै गर्दा सदैव हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । चिनियाँ दार्शनिक लाओत्सेको एउटा भनाइ छ, ‘प्रकृतिले कहिल्यै हतार गर्दैन, यद्यपि उसले भाँति पुर्‍याएर सबै काम निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ ।’ यस भनाइमा प्रकृतिको त्यही शाश्वत नियमको मर्म अटाएको छ । व्यक्तिको सुख र सुविधाका लागि हामीलाई विकास चाहिएको हो । सबैलाई हताश अनि दुःखी बनाएर ‘प्रगतिको सिँढी’ उक्लिनुपर्ने बाध्यता हामीलाई किन छ ?
यस्ता कुरा विचार्न अहिले हामीसँग फुर्सद छैन । समय परिपक्व नभएसम्म प्रतिफलको अपेक्षा नगर्ने धैर्य हामीबाट गुम्दै छ । यस्तो हताशापूर्ण जीवनलाई सन्तुलनमा राख्न आवधिक मौनता र ध्यानको अभ्यास सहायक हुन सक्नेतर्फ प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन् । पठन संस्कृतिबाट यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न अझ सहज हुन्छ भनी यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान विकसित भनिएका देशहरूले प्रयत्न गरिरहेका छन् । मानिसलाई कल्पनाशील, धैर्यवान् र सामाजिक बनाउन किताब उपयोगी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष विभिन्न अध्ययनबाट निस्किएको छ । स्मार्टफोनको प्रयोगलाई जथाभावी प्रवर्द्धन गरिरेका हामीले चाहिँ यसप्रति चासो देखाएका छैनौं । शिक्षाप्रतिको सचेतना बढ्दै गएको भनिएको समयमा किताब पढ्ने बानी अझ खुम्चिँदै जाँदा पनि हामी बेफिक्री छौं ।
धैर्य सिकाउने गतिलो गुरु हो— किताब । किताब पढ्न लामो समय लाग्छ । एउटै किताबमा हप्तौं अथवा महिनौं घोत्लिँदा हामीमा धैर्यको विकास हुन्छ । फिल्म, डकुमेन्ट्री, भिडियो, पोडकास्ट आदि पनि सूचना र ज्ञानका स्रोत हुन् । इन्टरनेटमा सहजै उपलब्ध हुने ती माध्यमसँग किताबको तुलना गर्दैगर्दा हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुरा मनन गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि विषयको विस्तृत र गहिरो ज्ञान हासिल गर्न किताबजति उपयोगी माध्यम अरू केही हुँदैन । किताबबाट हासिल हुने ज्ञानको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । मार्सल टी. पोईले श्रव्यदृश्य माध्यमहरू सामान्यतः मानिसलाई शिक्षित गर्न नभई उद्वेलित गर्न लक्षित हुन्छन् भनी गरेको टिप्पणीलाई यस सन्दर्भमा उल्लेख गर्नु प्रासंगिक हुन्छ ।
फेरि किताबलाई फगत ज्ञान र सूचनाको स्रोत ठान्नु हुँदैन । पठनको एउटा प्रमुख प्रयोजन स्वान्तःसुखाय पनि हो जुन गहिरो गरी किताब पढ्दै गर्दा हासिल हुन्छ । यस्तो पठनमा सामान्यतः फिक्सन बढी सहायक हुन्छ । स्मार्टफोनको अतिक्रमणले मानिसलाई सतही र बेचैन बनाउँदै लगेका बेला यस्तो खालको गहिरो पठन हामीलाई अझ चाहिएको छ ।
डिजिटल युगमा किताबको उपादेयता सकिएको छैन, बरु अझ बढेको छ भन्ने निष्कर्षसहित सन् २०१८ मा एक प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थामार्फत मार्था सी. पेनिङ्टन र रोबर्ट पी. वेक्सलरको ‘ह्वाई रिडिङ बुक्स स्टिल म्याटर्स’ शीर्षक शोधमूलक किताब प्रकाशित भएको थियो । इन्टरनेट युगमा कला र ध्यानबारे अध्ययन गरेका स्भेन बिर्कर्टसले साहित्यको गहिरो पठनलाई ‘सुस्तरी गरिने किताबको ध्यानस्थ पठन’ भनेको सन्दर्भलाई लेखकद्वयले उल्लेख गरेर त्यसप्रति सहमति दर्साएका छन् । उनीहरूका अनुसार गहिरिएर पढ्दा हाम्रा आँखा अक्षरमाथि दौडिरहेका मात्र हुँदैनन्, अक्षरले निर्माण गरेको काल्पनिक संसारछेउ हामीले आफ्नो अलग संसार पनि मनमनै बनाइरहेका हुन्छौं । लामो समयसम्म गरिने यस्तो पठनले हामीमा धीरताका साथै करुणा पनि जागृत गराउँछ । किताब पढ्दै गर्दा हामी पात्रहरूका भोगाइलाई गहिरोसँग महसुस गर्छौं । उनीहरूसँगै रमाउँछौं । उनीहरूको शोकमा आफ्ना आँखा भिजाउँछौं । यस्तो पठनले मानिसमा अरूको मनोभाव बुझ्ने र अरूको दृष्टिबाट जीवनजगत् नियाल्ने क्षमताको विकास गराउँछ । स्मार्टफोनले मानिसलाई परिवारबाट पनि एक्ल्याएर आत्मकेन्द्रित अनि स्वार्थी बनाइरहेको भनिएका बेला अरूको भावनालाई कदर गर्न सक्ने पात्रता मानिसमा विकास गराउन किताबले मद्दत गर्न सक्छ ।
एक हिसाबले सोच्दा स्मार्टफोनको युगमा पठन संस्कृति अझ विकास हुनुपर्ने हो । किनकि यसले किताबको सुनिश्चितता सहज गर्नुका साथै किताबप्रेमीहरूलाई एकअर्कासँग जोड्न र एकअर्काबाट प्रेरित हुन मद्दत गरेको छ । नेपालमा पनि २३ हजारभन्दा बढी किताबप्रेमीहरूलाई समेट्दै फेसबुक ग्रुप ‘बुकाहोलिक्स’ सञ्चालन भइरहेको छ । मानिसलाई किताबप्रति आकर्षित गर्न यस्ता पहलकदमी सहायक भए पनि पठन संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न पर्याप्तचाहिँ साबित भएका छैनन् ।
स्मार्टफोनले किताबप्रतिको अभिरुचिमा कमी ल्याउनुका साथै किताब पढ्ने तरिकामा पनि बदलाव ल्याएर यसको उपादेयता घटाइरहेको छ । समाचार, लेखरचना, कथा, कवितासहित सिंगै किताब स्मार्टफोन अथवा ल्यापटपमा पढ्न जमर्को गर्ने मानिसको संख्या बढ्दो छ । तर स्क्रिनमार्फत गरिने अध्ययनबाट पठनको पूर्ण लाभ हासिल हुँदैन । यसका विभिन्न कारण छन् । इन्टरनेटले हामीमा धेरै काम एकसाथ गर्ने बानीको विकास गराएको छ । स्मार्टफोन अथवा ल्यापटपमा पढ्दै गर्दा हामी सामाजिक सञ्जालसहित विभिन्न वेबसाइटमा जोडिएका हुन्छौं । यसले ध्यानमग्न पठनलाई अवरुद्ध गर्छ । सामाजिक सञ्जालका नोटिफिकेसनले एकाग्रता भंग गरिरहन्छन् । त्यही भएर विज्ञहरू इन्टरनेटमार्फत हुने पढाइ खण्डित हुन्छ भन्छन् । यही कुरा विचारेर ‘किन्डल’ ले पढ्नेबाहेकका प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने ट्याबलेटजस्तो इ–बुक रिडर विकास गरेको छ । तर यसले पनि पठन संस्कृति उकास्न सकेको छैन ।
फेरि इन्टरनेटमार्फत गरिने पठनका आफ्नै सीमा छन् । शीर्षक वा कि–वर्ड सर्च गरेर आफूलाई चाहिएको हरफ वा अनुच्छेद मात्रै पढ्न यसमा सजिलो हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा विश्वविद्यालयमा पनि सिंगै किताबको सट्टा निश्चित अध्याय वा खण्ड मात्रै पढ्न अभिरुचि देखाउने जमात बढ्दो छ भन्दै फ्र्यांक फुरेडीले आफ्नो किताब ‘ह्वेर ह्याभ अल द इन्टलेक्चुअल्स गन’ मा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गहिरो गरी आद्योपान्त किताब पढ्दा हासिल हुने फाइदा यस्तो पठनबाट प्राप्त हुँदैन ।
स्मार्टफोन र इन्टरनेट संस्कृतिका यस्ता दुर्गुणहरूको चर्चा गर्नुको अर्थ सूचना–प्रविधिको विरोध गर्नु होइन । यस्तो चर्चाले प्रविधिलाई समग्रमा बुझेर यसको हानि न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न सक्छ । कोकिनलाई कुनै समय मनोविद् सिग्मन्ड फ्रायडले डिप्रेसनको उपचारमा काम लाग्ने अद्भुत औषधि भनेका थिए । हेरोइन र अफिमलाई चिकित्सा जगत्ले पेनकिलरका रूपमा हेरेको थियो । सही प्रयोग गर्न नसक्दा प्रकारान्तरमा ती अम्मलका साधन बन्न पुगे । यी अनुभव हाम्रा मार्गदर्शक हुन् । स्मार्टफोनलाई हामीले जीवन सहज बनाउने प्रयोजनमा लगाउन सक्नुपर्छ । यसप्रतिको निर्भरतालाई अम्मलको रूप लिन नदिन र यसले गर्न सक्ने हानिलाई सन्तुलनमा राख्न किताब पढ्ने बानी पनि सँगसँगै विकास गर्न आवश्यक छ । सुत्ने बेला ओछ्यानमा स्मार्टफोनको सट्टा किताब लग्ने बानी मात्रै बसाउन सके पनि यी दुवै लक्ष्य एकसाथ हासिल गर्न सहज हुन्छ ।

अचेल विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ । यस्तो बहस विभिन्न महिलावादी संघसंस्थाको मञ्चदेखि संसद्को रोस्ट्रमसम्म पुगेको छ । बालबालिकाहरू कमै उमेरमा भागेर विवाह गर्ने चलन बढ्दै गएको र यसरी भागी विवाह गर्दा केटी पक्षले केटामाथि बलात्कार र अपहरणको मुद्दा हाल्ने गरेकाले विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्ने तर्क गरिन्छ । नागरिकता पाउने उमेर १६ वर्ष र भोट हाल्ने उमेर १८ वर्ष भएपछि विवाहर्को उमेर २० वर्ष किन राख्ने भन्दै वर्तमान कानुनमन्त्रीले संसद्मै विवाहको उमेर घटाउने वकालत गरेपछि बहस झनै तातेको छ । महिला आन्दोलनको एउटा प्रमुख मुद्दा बालविवाह अन्त्य हुनुपर्ने रहिआएको थियो । त्यसैले करिब सय वर्ष पुरानो यो मुद्दामा प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्नेमा खोस्न खोजिएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरू व्यापक विरोधमा उभिएका छन् ।
यस सवालमा मानिसहरू विवाहको उमेर घटाउन हुने र नहुने गरी मुख्यतः दुई खेमामै विभाजित देखिन्छन् । एकातिर यौन सम्बन्ध र मताधिकारको जस्तै गरी विवाहको उमेर पनि घट्नुपर्ने तर्क आउने गरेको छ, अर्कातिर बालविवाहलाई प्रजनन स्वास्थ्य, बालअधिकार, शिक्षा, रोजगारीजस्ता लैंगिक समानताका दृष्टिले हेर्नुपर्ने धारणा राखिने गरेको छ । यसरी विवाहको उमेर घटाउने बहस चुलिइरहँदा बालविवाहको अवस्था, कानुनी व्यवस्था, कानुनमा रहेको खाडल र यसबाट पर्न सक्ने प्रभावबारे ध्यान दिन आवश्यक छ ।

संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ३९(५) को बालबालिकाको हक अन्तर्गत कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ६ मा संस्कृति वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारले बालबालिकालाई शोषण गर्न वा अनुचित रूपमा प्रयोग गर्न पाउन्न । यस विपरीतका कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने संवैधानिक हक पनि छ ।
मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ ले विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष तोकी त्यसअघि कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भनेको छ । ऐनमा तोकिएको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यसूचीमा सन् २०३० सम्ममा नेपालमा बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । समग्रमा, नेपालको संविधानले नै बालविवाहलाई गैरकानुनी करार गर्दै दण्डनीय बनाएको छ । करिब ७ वर्षदेखि यसको अभ्यास पनि हुँदै आइरहेको छ ।
धरातलीय अवस्था ः बालविवाह एउटा सामाजिक कुरीति हो । तर हाम्रो समाजले यस कुरीतिलाई संस्कृतिकै रूपमा अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । कानुनले बालविवाहलाई अपराध माने पनि समाजमा यो अझै पनि चलनमै छ । विश्वव्यापी तथ्यांक हेर्दा, सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने १० देशमा नेपाल पनि पर्छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमा चाहिँ नेपाल तेस्रो बढी बालविवाह हुने देश हो । पहिलो स्थानमा बंगलादेश छ भने दोस्रोमा भारत । सन् २०१६ को नेपालको जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार, २५–४९ वर्ष उमेर समूहका विवाहित महिलाहरूमध्ये ७२ प्रतिशतको विवाह २० वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ । मधेश प्रदेशको जनसांख्यिक स्थितिबारे विक्रम संवत् २०७६ मा प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशमा करिब ९० प्रतिशत महिलाको विवाह २० वर्ष पुग्नुअघि नै भैसकेको हुन्छ । यसरी बहुसंख्यक महिलाको विवाह कानुनले निर्धारण गरेको उमेरभन्दा अघि नै हुने गरेको छ । अहिलेको कानुनमा विवाहको उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सप्तरी जिल्लामा ८३ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको युनिसेफको सन् २०१४ को सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा बालविवाह सबैभन्दा बढी मधेश र कर्णाली प्रदेशमा हुने गरेको छ । त्यस्तै, जातीय र सामुदायिक हिसाबले हेर्दा दलित, मुस्लिम, निम्न वर्ग र ग्रामीण भेगमा बढी बालविवाह हुने गरेको छ । पछिल्लो समय किशोरकिशोरीले आफैं पनि प्रेम सम्बन्ध गाँसेर कमै उमेरमा विवाह गर्ने गरेको पाइएको छ ।
बहुआयामिक प्रभाव ः बालविवाहले बालबालिकाको जीवनमा बहुआयामिक असर पार्छ । बालकभन्दा पनि बालिकालाई बढी ।
पहिलो, कम उमेरमा विवाह हुँदा सबैभन्दा बढी यसको असर प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्ने गर्छ । हामीकहाँ विवाह हुनेबित्तिकै बच्चा पाउने चलन व्याप्त छ । किशोरावस्थामा पाठेघर बच्चा पाउनका लागि तयार भइसकेकै हुँदैन, जसले गर्दा बच्चा कम तौलको वा महिना नपुगी जन्मिने, पाठेघर झर्नेजस्ता समस्या हुन्छन्Ù आमा र बच्चाको मृत्युसम्म हुने जोखिम रहन्छ । यूएन विमेनको नेपालमा महिला प्रगति (सन् १९९५–२०१५) प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रत्येक १ लाख प्रसूतिमा १७० जना छ । त्यस्तै, ५ वर्षमुनिका प्रत्येक १ हजार शिशुमा ५४ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । यसको प्रमुख कारणमध्ये एउटा हो— बालविवाह । जनस्वास्थ्यविद्का अनुसार, बच्चा पाउने उपयुक्त उमेर २५ देखि ३५ वर्षसम्म हो । २० वर्षमुनिको उमेरमा बच्चा पाउँदा आमा र बच्चा दुवैलाई जोखिम हुन्छ ।
दोस्रो, बालविवाहले बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हकबाट वञ्चित गर्छ । त्यसैले यसबाट बालिकाहरू बढी प्रभावित हुने गर्छन् । हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक सोच र संरचनामा आधारित छ, जहाँ घरसहित बालबालिका स्याहार्ने काम महिलाले गर्नुपर्ने अनिवार्य तर अघोषित व्यवस्था छ । अझ महिलाभित्र पनि घरकी बुहारीले घर–व्यवहार धान्नुपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो बुहारी कलिलै किन नहोस् । त्यसले गर्दा विवाहपछि कुनै बुहारीले पढाइको निरन्तरता दिनु भनेको ठूलै पहाड फोर्नुसरह हुन्छ । शिक्षाविद्हरूका अनुसार, नेपालमा बालिकाहरूको स्कुल ‘ड्रपआउट’ हुने एक प्रमुख कारण बालविवाह पनि हो । यसरी ड्रपआउट हुनेमा अधिकांश दलित, मुस्लिम र निम्न वर्गका बालबालिका हुन्छन् । जब बालिकाहरू विवाहका कारण शिक्षा आर्जन गर्न सक्दैनन्, रोजगारी पाउन पनि सक्दैनन्, आर्थिक रूपले सधैंभरि अरूमाथि निर्भर हुन पुग्छन्, कालान्तरमा तिनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण पनि हुन सक्दैन ।
तेस्रो, हाम्रो समाजमा अझै पनि परम्परा, चलन वा रीतिरिवाजका नाममा बालविवाह हुँदै आएको छ । धर्म हुनेजस्ता भ्रम तथा गलत मान्यताले गर्दा बालबालिकाको कलिलो उमेरमै विवाह भएको देखिन्छ । यसका कारण बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकासमा अवरोध हुन्छ । कलिलै उमेरमा विवाह गरेर सानै उमेरमा बुबाआमा बन्दा जीवनमा दीर्घकालीन असर पर्छ । यसबाट बालबालिकाको चौतर्फी विकास अवरुद्ध हुन्छ, उनीहरू विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । त्यसैले के बिर्सनु हुन्न भने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ ले बालविवाहलाई दण्डनीय बनाएको छ ।

बहस थरीथरीका
विवाहको उमेर घटाउनुपर्छ भन्नेहरूले यसलाई लिएर अनेक तर्क दिने गरेका छन् ।
यौन सम्बन्ध राख्नका लागि कानुनले १८ वर्ष उमेर तोकेको छ तर विवाहको उमेर किन २० वर्ष भन्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने, यौन सम्बन्ध र विवाह दुई फरक विषय हुन् । हाम्रो समाजमा विवाह गर्नु भनेको बच्चा पाउने लाइसेन्स प्राप्त गर्नु बराबर मानिन्छ । अर्को कुरा, विवाहसँगै केही जिम्मेवारी पनि जोडिएर आउने गर्छन्, जुन कलिलै उमेरमा बिहे गर्नेहरूले वहन गर्न सक्दैनन् ।
अर्को तर्क छ— नागरिकता लिने उमेर १६ वर्ष मानिएको छ भने विवाह किन २० वर्षमा ? नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्नु र मतको अधिकार पाउनु पनि भिन्नभिन्न विषय हुन् । यस्ता तर्कहरू कुनै तथ्यमा आधारित नभई भावनात्मक हुन्, जसको बालविवाहसँग कुनै तुक छैन ।
बहसमा आएको अर्को पक्ष हो— केटामाथि लगाइने आरोप । २० वर्ष नपुग्दै किशोरकिशोरीले स्वेच्छाले विवाह गर्दा यस्ता कतिपय सम्बन्धहरू बडो जटिल हुन पुग्छन् । यस्तो खास गरी अन्तरजातीय विवाहमा हुने गर्छ । यस्ता घटनामा प्रायः केटी पक्षले बालविवाहमा नभई केटामाथि बलात्कार र शरीर बन्धकको मुद्दा चलाउने गरेका छन् । बलात्कार र शरीर बन्धक गम्भीर अपराध अन्तर्गत पर्छ । पछिल्लो समय धेरै किशोरलाई यस्तो गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ । तर यस्तो प्रवृत्ति देखिनुमा गल्ती बालविवाहको नभई कानुनमा भएको छिद्र (लुप होल) को हो । यसबारे गम्भीर बहस हुनुपर्छ । समाधानको पहल पनि हुनैपर्छ । बालविवाहको घटनामा बलात्कार र शरीर बन्धकजस्ता झुटा मुद्दा बनाउने व्यक्तिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । विवाहको उमेरसीमा घटाउनु त्यसको समाधान हुन सक्दैन । बालविवाह सम्बन्धी कानुन बनेपछि समाजमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । बालविवाह घट्दै पनि गइरहेको छ । त्यसैले विवाहको उमेर घटाउनबारे सोच्नुभन्दा यसलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नतर्फ सबै पक्षले पहल गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर देश संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि तयार हुँदै छ । निर्वाचनको विविध पक्षमा छलफल भइरहेको पनि छ । समाज परिवर्तनको सहज माध्यम र सत्ता हस्तान्तरणको विधि निर्वाचन नै हो, जसले समाजको महत्त्वपूर्ण सवालहरूलाई निकास दिन्छ । निर्वाचनबाट खराब जनप्रतिनिधिलाई हराउन मिल्छ । राजनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई कानुनी मान्यता दिन र जनताको सम्प्रभुताको उपयोग गर्न पनि निर्वाचन चाहिन्छ, यसले जनतालाई राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित पनि गर्छ । जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्तमार्फत बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन र बहुमतको सरकार अनि अल्पमतको विपक्षबारे भन्नुहुन्थ्यो— जनताले एक पटक गरेको निर्णय सधैंका लागि शाश्वत हुन सक्दैन । त्यसकारण निश्चित अवधिमा निर्वाचन हुनुपर्छ ।
विदितै छ, व्यवहारमा हाम्रो निर्वाचन कस्तो भइसक्यो । भड्किलो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनायो कि झन् दरिद्र, अहिले चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । उसो त संसारभरिको निर्वाचनमा तिकडमबाजी हुँदैन भनेर कल्पना गर्न सक्दिनँ किनभने राजनीतिको शास्त्रीय र आधुनिक दुवै परिभाषामा छलकपटलाई स्थान दिइएको छ । तर म यही तत्त्वमा समस्या देख्छु । हामी सबै जना जबजको आधारभूत मान्यता लोकतन्त्र, कानुनी राज्य, मानवाधिकार मान्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं । हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र आजका मुख्य दलहरूले मिलेर ठूलो आन्दोलनबाट ल्याएको हो तसर्थ यसको जगेर्ना र विकास गर्ने जिम्मा पनि यिनै दलहरूको हो । यसका लागि निर्वाचनमा सबै दलहरूले पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा खास गरी समाजलाई पुर्‍याएको सेवा अनि व्यक्तिको खटाइ र लोकप्रियता हेरिँदो रहेछ । मर्दापर्दा दुःखसुखमा सो व्यक्तिले कतिको साथ दिएको थियो, मूल्यांकन हुँदो रहेछ । संसदीय निर्वाचनमा भने पार्टी, राष्ट्रिय एजेन्डा, व्यक्तिको राष्ट्रिय प्रभाव र पहुँच हेरिन्छ । सिद्धान्ततः निर्वाचन लोकतन्त्र ठीक छ कि छैन जाँच्ने माध्यम पनि हो । लोकतन्त्र नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्न तर निर्वाचनको तराजुमा राखेर जोख्न भने सकिन्छ ।
जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नै निर्वाचनमा देखा परेको मुख्य विकृति हो । यसले अरू विकृतिलाई निमन्त्रणा दिन्छ । जित्न साम, दाम, दण्ड र भेदको नीतिमा लाग्ने भो उम्मेदवार । हामीले पछिल्ला निर्वाचनहरूमा सुन्यौं कि, पार्टीका मान्छेहरू मत खसाल्नुअघिको शून्य समयमा बोराका बोरा पैसा लिएर घरघर सुलसुले भै गएको । उम्मेदवारले मतदातालाई तत्काल प्रभाव पर्ने गरी राहत वितरण गरे, क्षणिक मागहरूमा आंशिक सहयोग गरे । निर्वाचन अभियान हेर्दा, हामीले पार्टी र व्यक्ति होइन सोझै पैसाको निर्वाचन गरिरहेको महसुस भयो । जबकि निर्वाचन जित्न मन जित्नुपर्छ, मत किनेर हुन्न । निर्वाचनमा योजना, कार्यक्रमहरूको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो तर जसरी पनि जित्नैपर्ने मनोविज्ञानले सोझै मत किन्ने ठाउँमा निर्वाचन आइसकेको छ । निर्वाचनमा एक सुका पनि खर्च नहुनुपर्ने हो तर यहाँ पैसाको खोलो बग्ने गर्छ । लोकतन्त्र बचाउन निर्वाचनलाई पैसारहित बनाउनुपर्छ ।
देशको प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पनि बारम्बार ‘निर्वाचन निकै महँगो भयो’ भन्ने गरेका छन् । निर्वाचन भन्नेबित्तिकै, पैसा सम्झेर नेताहरूलाई ज्वरो आउने गर्छ । हामीले यस्तो विकृति रोक्नुपर्छ । रोक्नका लागि निवाचन आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । कसैले चाहेर पनि पैसा बाँड्ने, मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्ने अवस्था आउन दिनु हुन्न । चाहनेले पनि बाँड्न नपाओस् । उम्मेदवार एउटा योगीको अवतारमा उभिनुपर्छ । र, यसो गर्न युवा विद्यार्थीहरू अघि बढ्नुपर्छ । निर्वाचनमा पैसा बगाउनुपर्नाले सक्षम, विचारवान्, नयाँ सोच भएका युवाहरूले लड्ने आँट गरिरहेका छैनन् । युवासँग पैसा हुन्न । पैसा नहुनेले निर्वाचन जित्न सक्दैन भन्ने आम धारणा बनिसकेको छ । पैसाकै बलमा कतिपयले निर्वाचन क्षेत्र लालपुर्जा पास गरेर लिएजस्तो देखिन्छ ।
निर्वाचनमा अर्को विकृति पनि छ, कर्मचारी र पुलिसले निर्वाचन एकदम प्रभावित पार्छन् । मैले आजसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा स्वतन्त्र कर्मचारी देखेको छैन । आफूले समर्थन गरेको पार्टीलाई छाप हानेको मतपत्र आउँदा कर्मचारी खुसी हुन्छन् नत्र निराश । पुलिसको रवैया हेर्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरू कसैलाई जिताउन कसम खाएर लागेका छन् । निर्वाचनका यस्ता बेथितिले कतिपय स्वतन्त्र व्यक्तिलाई कतै निर्वाचन नै गलत त होइन भन्ने परेको छ ।
निर्वाचनका लागि पार्टीहरूले नै इमानदार र योग्य उम्मेदवार उठाउनुपर्छ, उसको गतिविधि पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । नातावाद र कृपावादमा परेर कुकर्म र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न उम्मेदवारलाई दलहरूले उठाउन हुँदैन । उठाएमा पनि जनताले हराउनुपर्छ । असल उम्मेदवारको विजयले नै लोकतन्त्र समृद्ध हुने हो । पारदर्शी निर्वाचनका लागि निर्वाचन सम्पन्न गराउने निकायहरू तटस्थ हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । स्वतन्त्र पर्यवेक्षक तथा नागरिक समाजले पारदर्शी निर्वाचनका लागि खबरदारी गरिरहनुपर्छ । निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, विवादरहित, निष्पक्ष, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाउन बरु दलहरू एक पटक हार्नुपर्छ भने पनि तयार हुनुपर्छ ।
लामिछाने अनेरास्ववियुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

राष्ट्र भनिने अवधारणामा जति गर्व, आस्था र पहिचानजनित चाहना जोडिएका हुन्छन्, भयको उपस्थिति पनि उति नै जबर्जस्त हुन्छ । दुई ढुंगाबीच चेपिएर तरुलकै पहिचान पनि गुम्ला र अर्कै केही भइएला भन्ने पिरलो नेपालीपनको द्योतक हुन पुगेको त्यसै होइन । नेपाली भाषा (खस/पर्वते) को मियोमा बाँधिएको नेपालको आमवृत्तमा कसैले जाँगर चलाएर बृहत् शोध गरे सम्भवतः चिन्ता, उत्कण्ठा र भयको सबैभन्दा ठूलो अंश भेट्नेछ । बाहिरिया भनिएकाहरूसँग डर, भित्रैका थुप्र ‘अन्य’ सँग उत्तिकै त्रास । भयग्रस्त मनोदशामा आफ्नो प्रतिरक्षाका खातिर गरिएका केही काम दिगो संकथन र संस्थासम्म बन्न पुगेका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् ।
लेखक कमलमणि दीक्षितले विक्रम संवत् २०१० तिर नेपाली भाषामाथि भित्र र बाहिर दुवैतिरबाट आक्रमण हुन थालेपछि यस भाषामा सेवारत लेखकलाई हौसला दिन मदन पुरस्कार स्थापना गरिएको भनेका छन् । गोविन्द गिरी ‘प्रेरणा’ ले
दीक्षितसँग गरेको इमेल वार्ता (जो पुस्तकाकारमा प्रकाशित छ) मा उनले देशबाहिरका एक भिक्षु भदन्तले ‘नेपाली भाषाको कुनै इतिहास छैन र भविष्य पनि हुनेछैन’ भनेको र नेपालका प्रधानमन्त्री भइसकेका र साहित्यमा समेत लागेका मातृकाप्रसाद कोइरालाले ‘हिन्दीलाई नेपालको राष्ट्रभाषा मान्नुपर्ने’ आशय व्यक्त गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् । यी भनाइलाई नेपाली भाषा (र सायद समग्र राष्ट्र) माथिको आक्रमण बुझेकैले मदन पुरस्कारजस्ता संस्था निर्माण गरिएको दीक्षितको कथनबाट थाहा पाइन्छ । उनले भनेका छन्, ‘नेपाली कवि–लेखकहरू डिमोरलाइज भइरहेका थिए । यस्तोमा नेपाली पनि सशक्त भाषा हो, यसमा कलम चलाउनेहरू पनि महान् हुन् भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक थियो ।’
२०१० सालवरपर नै हुनुपर्छ, प्रसिद्ध लेखक शंकर लामिछानेको ताहाचलस्थित डेरामा घटित एक सामान्य घटना यहाँ सन्दर्भित गर्नु रोचक हुन्छ । रत्ना लामिछानेले श्रीमान् शंकर बितेको तीस वर्षपछि उनकै स्मृतिमा लेखेको एउटा निबन्धमा सो घटनाबारे बताएकी छन् । डेरामा सजाउन शंकरले भारतीय चिन्तक तथा कलाकार रवीन्द्रनाथ ठाकुर (टैगोर) ले कोरेका पेन्टिङ फ्रेममा हालेर झुन्ड्याउन खोजिरहेका थिए । सजिइन लागेका चित्र भारतीय कलाकारले कोरेको थाहा पाएपछि, शंकरका भाइ यादव लामिछानेले आपत्ति जनाए । विदेशी चित्रको साटो आफ्नै देशका कलाकारले बनाएका देशकै चित्र सजाउनु उचित हुने राय प्रकट गरे । रत्नाका अनुसार पन्ध्र वर्षजतिका यादव देशप्रेमले ओतप्रोत भएकाले त्यसो भनेका थिए । एकातिर त्यही राष्ट्रप्रेमले साहित्य संवर्द्धनका निम्ति पुरस्कार स्थापना गराउँदै थियो भने, अर्कातिर तन्नेरीहरूको ‘अन्य’ लाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि निर्माण गर्दै थियो ।
तन्नेरी वयमा लाग्दै गरेका यादवलाई टैगोरका पेन्टिङको गुणवत्ता, तिनमा व्यक्त भाव वा कलाका रूपमा तिनका सामर्थ्य र कमजोरीबारे उस्तो चिन्ता थिएन । बरु उनमा हुर्किएको राष्ट्रप्रतिको आस्थाले टैगोरलाई गैरनेपाली, बंगालीभाषी, भारतीय र परचक्री मात्रका रूपमा बुझ्न सघाउँथ्यो । नेपाली घरका भित्तामा टैगोरहरूका चित्र सजिइन थाले, आफू, आफ्नो पहिचान र मुलुक नै संकटग्रस्त हुन सक्छ भन्ने भयले उनलाई गाँजेको थियो । वा, भारतप्रतिको अरू चित्तदुखाइ पनि थिए होलान् । ठूलो देशको भइटोपल्ने भारतीयले हेपेको कुनै आभास पाएर पनि उनले त्यसो भनेका हुन सक्छन् । राष्ट्रप्रतिको उनको बुझाइ र आस्थामा आत्मविश्वासको कमी र त्रासको मात्रा बढी भएको उनको अभिव्यक्तिले देखाउँछ ।
दाजु लेखक शंकर लामिछानेले भाइलाई दिएको जवाफमा भने आत्मविश्वासको यो स्तरको अल्पता देखिँदैन । तुरुन्त घतलाग्दो जवाफ दिन सक्ने व्युत्पन्न मतिका कारण पनि हुन सक्छ, उनले बोलेको वाक्य रोचक छ । टैगोरका चित्र भित्तामा टाँस्दै शंकरले भनेछन्, ‘आफ्नो देश त झ्यालबाट बाहिर हेरे भइहाल्यो नि !’ उनको सरल, स्पष्ट र पुग्दो जवाफ बुझ्न यादव कति समर्थ थिए, थाहा छैन । शंकरको जवाफमा न
आफ्नो देश र यताका कलाकारप्रति अतिरञ्जनापूर्ण मोह देखियो, न भारत वा अन्य देश र त्यहाँका बौद्धिकप्रति अनावश्यक क्षुब्धता नै । त्यसो त रवीन्द्रनाथप्रतिको हदै ठूलो झुकाव भएको उनको लेखनमा कतै झल्किँदैन पनि । शंकरको जवाफ आफूप्रतिको विश्वासका जगमा उभिएको थियो, र त्यसमा थियो कला बुझ्ने र आस्वादन गर्ने प्रबुद्धता पनि ।
त्यति मात्रै होइन, शंकर लामिछानेको नेपाली भाषाबारेको बुझाइमा उस्तै आत्मविश्वास झल्किएको पाइन्छ । राष्ट्रवादले नै उनको कलाचेतना र भाषाप्रतिको संवेदनशीलतालाई निर्धारण गरिदिएको थिएन । जस्तो, आफ्नो निबन्धकृतिलाई दिइएको मदन पुरस्कार ग्रहण गर्दाताका कमलमणि दीक्षितलाई दिएको अन्तर्वार्तामा शंकरले नेपाली भाषाबारे भनेका छन्, ‘योभन्दा राम्रो भाषा पनि मर्‍यो । योभन्दा नराम्रो भाषा पनि टिकिराखेको छ । र नेपाली त मलाई मन पर्छ कसोकसो, हुन त म आफैं पनि बडा अङ्ग्रेजी र उर्दू, संस्कृत र कहिलेकहिले केके नेवारी पनि प्रयोग गरिदिन्छु । अँ, तर हाम्रो भाषामा एउटा मैले के देखेको छु भने सम्भावना प्रशस्त छन्... ।’ यसैमा उनले तारानाथ शर्माको नाम लिएर ठेटको नाममा पुरानोपट्टि अर्थात् झर्रोपट्टि फर्कने काम पनि उचित होइन भनेका छन् । यसो भन्दा ‘अन्य’ भाषाप्रति नकारात्मक छैनन् र शुद्धताको चर्को आग्रहसमेत गरेका छैनन् । केवल आफ्नो भाषाप्रतिको स्वाभाविक आकर्षणलाई व्यक्त गरेका छन् ।
रवीन्द्रनाथ टैगोरको कलाकारिता र शंकर लामिछानेको चेतनाबारे यति उल्लेख गरेपछि, शंकरका गुरु र उनले सृजनात्मक प्रेरणा लिएका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पनि सम्झनु अनुचित हुँदैन । देवकोटा र टैगोरबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध, चिनजान वा कुनै किसिमको सम्पर्क भएको स्पष्ट लिखत पढ्न पाइएको छैन । साहित्यिक इतिहासका अध्येताले यी दुई सर्जकका सम्बन्धबारे खुलस्त बताउन सक्लान् । तर, टैगोरका विचारमा देवकोटाले गरेको एक टिप्पणी भने यहाँ सान्दर्भिक ठहर्छ । देवकोटाको असाध्यै धेरैले सम्भवतः धेरै पटक पढेको निबन्ध ‘के नेपाल सानो छ ?’ मा उनले टैगोरको स्मरण
गरेका छन् । ‘...ठाकुरबाबाको देखासिकी गर्ने सबै सिकारु विश्वप्रेमी विश्वसिद्धान्ती लेखक र कविहरू भुल्दछन् कि
विश्वप्रेम भनेको चीज स्वदेशमै विकासिन्छ ... ।’
युद्धले आक्रान्त पार्दै लगेको विश्वमा राष्ट्रका नाममा विभाजित मानव समुदायले एकअर्कालाई निमिट्यान्न बनाइरहेकामा टैगोरले आफ्ना आलोचनात्मक विचार प्रवाह गरेका थिए । राष्ट्रवादबारे उनले दिएका आलोचनात्मक भाषण संगृहीत भएर सन् १९१७ मा ‘नेसनलिज्म’ शीर्षक पुस्तक नै प्रकाशनमा आइसकेको थियो । टैगोरले स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए, ‘न रङ्गहीन वैश्विकताको अस्पष्टता, न राष्ट्रभक्तिको भयङ्कर स्वपूजन, यी दुवै मानव इतिहासका लक्ष्य होइनन् ।’ त्यसैलाई इंगित गर्दै देवकोटाले आफ्नो राष्ट्रवादको प्रवर्द्धन गर्न टैगोर र उनका विचारबाट प्रभावित सबैमाथि व्यंग्य कसेका हुन् । यस व्यंग्यात्मक पंक्तिसम्म आइपुग्नुअघि उनले कैयौं सन्दर्भमा मैदानी भूभागप्रतिको चिडचिडाहट र पहाडी भूबनोटको अतिशय प्रशंसा गरिसक्छन् निबन्धमा । ‘महापुरुषको जन्म’ हिमालको नजिक हुने र भारतका मैदानी जमिनका ‘ताता मगज’ मा भने ‘सधैं असन्तुष्टि मात्रै उम्लिइरहने’ दाबी गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन, उनै ठाकुर बाबाको घर भएको कलकत्ताजस्तो मैदानी भूमिलाई औपन्यासिकता नभएको ‘रित्तो पट बिछ्याएजस्तो’ मात्र देखेका छन् ।
यस निबन्धमा देवकोटाको मूल वैचारिकी राष्ट्रवाद हो । पन्ध्रवर्षे यादव लामिछानेले टैगोरका चित्रमा गरेको टिप्पणीलाई लालित्यपूर्ण र संस्कृतनिष्ठ भाषामा विस्तारमा व्याख्या गर्दा बन्ने भनेकै देवकोटाको निबन्ध हो । यसर्थ, २०१० सालवरपर चेलो लामिछाने आफ्नो देश, नेपालीपन र आफ्नो भाषाप्रति जुन स्तरको आत्मविश्वासमा आइपुगेको थियो, २००२ सालतिर गुरु देवकोटा त्यस हदमा आत्मविश्वासी बन्न नसकेको प्रमाणका रूपमा यस निबन्धलाई बुझ्न सकिन्छ । आफ्नोलाई प्रेम गर्न, आफ्ना पहाड र फूल, आफ्नो भागमा परेको आकाश र बादल, आफ्नै भाषा बोल्ने मान्छे, र आफ्नो साहित्यलाई माया गर्न अर्कोलाई कमसल भन्नु नै ऊ बेला प्रचलित रहेको र अहिले बौरिएर आएको राष्ट्रवादको मुख्य वैचारिकता हो । यसरी हेर्दा नेपाली भाषाको इतिहास छैन भन्नेहरू पनि उसै गरी राष्ट्रवादकै सिकार भएका हुन् भन्न सकिन्छ ।
देवकोटाले टैगोर, उनको मैदानी घर र उनका विचारमाथि व्यंग्य गरेको केही दशक बित्न नपाउँदै, नेपाली बौद्धिक ईश्वर बरालले उनै टैगोरका कथाहरूको नेपाली अनुवाद गरे । मूल बंगाली भाषाबाटै अनुवाद गरेका एक्काइस कथाको सँगालो ‘रवीन्द्रनाथका कथा’ सन् १९६२ मा भारतको सरकारी संस्थान साहित्य अकादमीले प्रकाशन गरेको हो । यस अनुवादलाई दुवै भाषामा पारंगत बरालले केवल हाता लागि भएको एउटा जागिरे उद्यमका रूपमा मात्र लिएका थिएनन् भन्ने उनैले लेखेको संग्रहको भूमिकाबाट थाहा पाइन्छ । साहित्य समालोचनामा आफूलाई सिद्धहस्त ठहर्‍याइसकेका बरालले टैगोरका साहित्यिक रचनाको उच्च मूल्याङ्कन गरेरै अनुवादमा जुटेको जनाउ दिएका छन् भूमिकामा— ‘संसारका श्रेष्ठ कथाकारका हाराहारी रवीन्द्रनाथलाई पनि निजका कथाले प्रतिष्ठित गरेका छन् ।’
आफ्ना सिर्जनकर्मीको श्रेष्ठता स्थापित गर्न टैगोर वा अरू कसैको सृजन–सामर्थ्यसँग भयग्रस्त हुन जरुरी छैन भन्ने दसी हुन् बरालका अनुवादमा प्रकाशित एक्काइस कथा ।
भारतमा गान्धी र टैगोरबीच चलेका बहस र तिनमा व्यक्त उनीहरूको वैचारिक मतभिन्नता अध्ययन गर्ने अवसर पाएका बौद्धिकले राष्ट्रवादमा निहित भय पहिचान गर्न सकेका थिए कि ? ‘पूर्व’ को सभ्यता संवर्द्धनका निम्ति पश्चिमा ज्ञान परम्परा, तिनका दर्शन वा तिनका जीवनदृष्टिबाट भाग्न आवश्यक छैन र तिनका सामर्थ्यलाई पहिचान गरेर आफ्नो बनाउन हिम्मत गरे आफ्नै कल्याण हुन्छ भन्ने मतमा अडिग थिए टैगोर । सोही विचारको जगमा उनले विश्वभारतीजस्तो विश्वविद्यालयको परिकल्पना एवं सञ्चालन गरे । बौद्ध र इस्लाम, क्रिस्चियन र हिन्दु सबै धर्म एवं तीसँग जोडिएका संस्कृति र सभ्यताबारे विशद शोध र अध्ययन गराए । न चीन जान डराए, न त्यहाँका बौद्धिकलाई शिक्षकका रूपमा निम्त्याउन, न युरोपका बौद्धिकलाई बोलाएर अनुसन्धान गराउन । उनीसँग मतभिन्नता भएका गान्धी समेतले विश्वभारती र शान्तिनिकेतनजस्ता संस्थाको महत्त्व आत्मसात् गरेर तिनको हितका निम्ति काम गरेका थुप्रै प्रमाण छन् ।
बराल र लामिछानेजस्ता सर्जक र विद्वान् पनि राष्ट्रवादको सीमाबद्धतामा कैद थिए भने, लेखनका क्षेत्रमा जति उपलब्धि हासिल गरे, सम्भवतः त्यति गर्ने थिएनन् । न टैगोरबाट लाभ लिन्थे, न त्यति आत्मविश्वाससाथ बोल्न र लेख्न सक्थे । तर, नेपाली भाषा र साहित्यको मियोमा घुमेको नेपालको आमवृत्तमा भने राष्ट्र–निःसृत भयका बाक्ला छाप प्रशस्त भेटिन्छन् । भाषा प्रयोग र प्रसारका घुमाउरा तरेली आफैंमा खँदिला खोजबिनका रोचक सम्भावना हुन् । काठमाडौंका आकरमा सञ्चित लिखतहरूमा भेटिने अनेक संकेत जोड्न जान्ने र कथा बुन्न सक्ने जौडे अन्वेषकले नेपाली आमवृत्तबारे अद्यापि नसुनिएका कति चित्ताकर्षक कहानी लेख्न सक्दा हुन् । कतिपय घोत्ल्याइँका प्रतिफल बिस्तारै सतहमा आउलान् ।

(काठमाडौं) - २०६१ चैत १५ । कक्षा ९ मा अध्ययनरत अनिल चौधरी साइकल चढेर सहपाठीसँग विद्यालय जाँदै थिए । बाटामै सेनाको टोलीले उनलाई पक्रेर कुटपिट गर्‍यो र गोली ठोक्यो । बर्दियाको फत्तेपुरका अनिल माओवादीमा संलग्न रहेको आशंका सेनाले गरेको थियो ।
हत्याको खबर स्थानीय एफएमले उनका बा पुनिराम थारू र आमा नीराको कानमा पारिदियो । भोलिपल्ट विद्यालय नजिकै गाडिएको अवस्थामा अनिलको शव भेटियो । खाल्डोभित्र अनिल विद्यालय पोसाकमै थिए, उनकै जुत्ताको तुनाले उनका दुई हात बाँधिएको थियो ।
नाबालक छोरा मारिएको दुई दिनभित्रै अनिलका बाआमाले न्याय माग्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी गरे । तर, उनीहरूको उजुरीको कुनै सुनुवाइ हुन सकेन । उनीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा किटानी जाहेरी पनि दिए । तर प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन । अनिलका बाआमा किटानी जाहेरी दर्ताका लागि परमादेश माग गर्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज पुगे । अदालतले मागबमोजिम नै आदेश गर्‍यो । तर पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले किटानी जाहेरी दर्ता गर्न मानेन ।
घटना भएदेखि अनिलकी आमा नीराको मानसिक स्वास्थ्य बिग्रेको छ । उनी जतिखेर पनि रोइरहन्छिन् र ‘अनिल खोइ ?’ भनेर सोधिरहन्छिन् । ‘हामी न्याय पाऔं भनेर जानेको जति सबै ठाउँमा गयौं, चिनेका जति सबैकामा पुगेर हात जोड्यौं,’ अनिलका भिनाजु मोहन ज्ञवालीले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मानवअधिकार आयोग, प्रहरी कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत त वर्षौंवर्ष धायौं तर गरिब मरेको कसले सुन्थ्यो र ?’
कतैबाट केही सुनुवाइ नभएपछि अनिलको परिवार घटनालाई न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा लैजाने टुंगोमा पुग्यो । अन्ततः संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभास्थित मानवअधिकार समितिमा नेपाल सरकारविरुद्ध निवेदन दर्ता भयो । समितिले लामो अनुसन्धानपछि गत फागुन ३० मा अनिलको हत्यामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गर्‍यो । घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि तत्काल अनुसन्धान अगाडि बढाउन, पीडकको पहिचान गर्न, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन र घटनापछि विक्षिप्त मानसिक अवस्थाको सिकार हुन पुगेकी अनिलकी आमा तथा परिवारजनको औषधोपचार गर्न पनि समितिले नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अर्धन्यायिक निकाय राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले नेपालको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा निर्णय दिएको यो पहिलो घटना होइन, बरु पछिल्लोचाहिँ हो । एकपछि अर्को गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाले पालो पाउनु भनेको नेपालको न्यायिक व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको संकेत हो । ‘देशभित्र न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा उजुरी गर्ने अधिकार हरेक मानिसलाई छ,’ मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्छन्, ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्याय अघि बढेको र प्रभावकारी भएको भए जेनेभामा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू पुग्ने थिएनन् ।’
मानवअधिकार उल्लंघनका हजारौं घटना न्यायाधीश अघिल्तिर जान सक्ने अवस्था नै आउन नसकेकाले नेपालको न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध आएको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयहरूमा जाने बाटो खुला गर्दै लगेको शर्माको विश्लेषण छ । ‘हाम्रो देशमा संक्रमणकालीन न्याय अलमल्याउने बाटो मात्रै भयो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा देशको छवि नै धुमिल भएको छ ।’
हत्या, यातना, बलात्कार, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम, निष्पक्ष सुनुवाइको उल्लंघन र जबर्जस्ती श्रमजस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका २९ वटा उजुरीमा राष्ट्रसंघले गरेका सबै आदेशमा पीडकविरुद्ध अनुसन्धान गरी तत्काल अभियोजन गर्न र त्यसको जानकारी आफूलाई दिन नेपाललाई भनिएको छ । तर सरकारले हालसम्म कुनै पीडकविरुद्ध पनि अभियोजन गरेको छैन । राष्ट्रसंघलाई यसबारे रिपोर्टिङ पनि गरिएको छैन ।
राष्ट्रसंघका सदस्य देशभित्रका कानुनी संरचना मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न असफल भए भने जेनेभास्थित राष्ट्रसंघको अर्धन्यायिक निकायमा पीडितलाई उजुरी गर्न सक्ने सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका ९ मध्ये ७ वटा अभिसन्धिको हस्ताक्षरकर्ता नेपालमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडित भएकाहरूले न्याय नपाए सिधै जेनेभामा उजुरी गर्न सक्छन् । यही प्रावधानको उपयोग गर्दै केही वर्षयता राष्ट्रसंघीय अर्धन्यायिक निकायमा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित दर्जनौं उजुरी परेका छन् । यी उजुरीमध्ये २९ वटामा फैसला गर्दा राष्ट्रसंघले नेपाललाई दण्डहीनता अन्त्यका लागि तत्काल कदम चाल्न पनि आदेश गरेको छ ।
मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारीले राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले गरेका निर्णय र लेखी पठाएको सिफारिस नेपालले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताइन् । उनका अनुसार यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई गम्भीर तीन असर पार्छ । ‘दण्डहीनताको पहिलो असर हो खराब मानवअधिकार अवस्थाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हुने नेपालको अपमान तथा बेइज्जत,’ उनले भनिन्, ‘यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान तथा ऋण सहायतामा नेपालको पहुँच बिस्तारै कम हुँदै जान्छ, यो मानवअधिकारको खराब अभिलेखको दोस्रो असर हो । यसको तेस्रो असरचाहिँ नेपालले राष्ट्रसंघको नेतृत्वदायी पदहरूमा दाबी गर्न सक्दैन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट नेपाल एक्लो पर्दै जान्छ ।’
नेपालबाट परेका उजुरीहरूमा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट हुने निर्णय तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभए आउने दिनहरूमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जवाफ दिन गाह्रो पर्ने जानकारहरूको विश्लेषण छ । ‘राष्ट्रसंघले गरेको निर्णय र पठाएको सिफारिसलाई सम्बोधन गर्ने कुनै संयन्त्रसमेत सरकारसँग छैन,’ ‘ह्युमन राइट्स तथा जस्टिस सेन्टर’ की कार्यकारी निर्देशक सलिना काफ्ले भन्छिन्, ‘यसले दण्डहीनतालाई बढाउँछ र जवाफदेही हुनुपर्ने नेपाल सरकारको जिम्मेवारीलाई पूरा हुन बाधा पार्छ ।’

काठमाडौं (कास)– भारत सरकारले अग्निपथ कार्यक्रमअन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्तीलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । नेपाल सरकारले आधिकारिक निर्णय तय गर्न ढिला भएर भर्ती प्रक्रिया नै स्थगन भएका बेला भारतले बुधबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । भारतीय सेनाले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत गोर्खा भर्तीमा सहजीकरण गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जेठ ३१ मा पत्र पठाएको थियो । पत्रको विषयमा स्पष्ट नीति बनाउन नसकेको नेपाल सरकारले बुधबार भारतलाई राष्ट्रिय धारणा बनाएर मात्र जवाफ दिने जानकारी दिएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलपछि परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बुधबार साँझ मन्त्रालयमै बोलाएर ‘गोर्खा भर्तीमा सहजीकरण गर्न नेपाल सकारात्मक रहेको तर भारतको नयाँ सैनिक भर्ना कार्यक्रम रहेकाले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र औपचारिक जवाफ दिने’ बताएका हुन् । त्यसपछि बुटवल र धरानमा हुने भनिएको भर्ती प्रक्रिया स्थगन भएको छ । अग्निपथअन्तर्गत नियमित गोर्खा भर्ती स्थगन भएको सम्बन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम वाग्चीलाई नयाँ दिल्लीमा आयोजित मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न सोधिएको थियो । जवाफमा उनले गोर्खा सैनिकलाई लामो समयदेखि भर्ती गरिरहेको उल्लेख गर्दै अग्नीपथ कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिक भर्तीलाई निरन्तरता दिने बताएका थिए ।
अग्निपथ चार वर्षका लागि मात्र सैनिक कार्यक्रम हुनाले बढी विवाद देखिएको हो । भारत र बेलायतले सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार आफ्ना सेनामा नेपालीलाई भर्ती गर्दै आएको छ । ‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ती हुने सैनिकमध्ये २५ प्रतिशतलाई स्थायी गरिनेछ भने ७५ प्रतिशतलाई करिब ११ लाख भारुसहित फिर्ता गरिनेछ ।

काठमाडौं (कास)– सन् ६० को दशकमा काठमाडौं उपत्यकाबाट हराएको दुर्गा भवानीको मूर्ति अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित एक कला संग्रहकर्तासँग रहेको र आवश्यक कानुनी प्रक्रियापछि घरफिर्तीका लागि महावाणिज्यदूत कार्यालयलाई बुझाइएको छ । न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास कार्यालयका अनुसार १४ औं शताब्दीमा निर्मित सम्पदा भनेर उल्लेख गरिएको ‘दुर्गा महिसासुरामर्दिनी’ को मूर्ति गत २०२२ मार्चमा न्युयोर्कका एक निजी कला विक्रेताले बिक्रीमा राखेको पाइएको थियो । यो सम्पदाको लिलामी मूल्य १२ देखि १८ हजार डलरबीचमा राखिएको थियो । न्युयोर्कस्थित जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र गृह सुरक्षा अनुसन्धान निकायको पहलमा उक्त सम्पदाको पहिचान सम्भव भएको हो । निमित्त महावाणिज्यदूत विष्णु गौतमका अनुसार उत्पत्तिको पहिचान (कन्ट्री अफ ओरिजिन) र प्रमाणिकताको प्रक्रिया काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभागसहितका निकायले पूरा गर्नासाथै यो पुरातात्त्विक सम्पदा महावाणिज्यदूत कार्यालयलाई बुझाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको कुन स्थानबाट देवीमूर्ति हराएको (चोरिएको) थियो भन्ने विवरणमा खुलाइएको छैन । सम्पदा खोजबिन र पहिचानको अभियान ‘लस्ट आर्टस् अफ नेपाल’ ले गत वर्ष अक्टोबरमा पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको सूचनामा ‘दुर्गा महिसासुरामर्दिनी’ न्युयोर्कको क्रिस्टिज कलेक्सनको बिक्री (सन् २०११) मा राखिएको थियो । न्युयोर्कमा बुधबार आयोजित समारोहमा म्यानहाटन डिस्ट्रिक एटर्नी एल्भिन एल. ब्रागले निमित्त महावाणिज्यदूत गौतमलाई सम्पदा हस्तान्तरण गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे नेपाली सेनाको ‘मानार्थ महारथी’ सम्मान ग्रहण गर्न अर्को साता नेपाल आउने भएका छन् । नेपाली सेनाका अनुसार पाण्डे ५ दिने भ्रमणका लागि भदौ १९ मा काठमाडौं उत्रनेछन् । भारतमा जल, हवाई र स्थल सेना छन् । त्यसमध्ये स्थल सेनाध्यक्षलाई एक नम्बर वरीयतामा राखिएको छ । पाण्डे भारतीय सेनाका २९ औं स्थल सेनाध्यक्ष हुन् । यसअघि मनोज मुकुन्द रनवाणे स्थल सेनाध्यक्ष थिए । पाण्डे वैशाख १७ मा स्थल सेनाध्यक्ष भएका थिए । सेनाध्यक्ष भएपछि उनको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हुनेछ । सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले नियमित कार्यक्रमअनुसार मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहणका लागि पाण्डे नेपाल आउन लागेको बताए । नेपाल र भारतका सेनाप्रमुख एक अर्को मुलुकको मानार्थ महारथी रहने परम्परा छ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले यसअघि नै नयाँ दिल्लीमा मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गरिसकेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथा ‘मेरा नौ दशक ः पाँच व्यवस्था, पाँच राजा र पाँच पटक प्रधानमन्त्री’ को आवरण सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा थापाका छोरा सुनीलबहादुर र पुस्तकका सम्पादक हरिबहादुर थापाले पुस्तकको आवरण लोकार्पण गरे । २०६५ सालबाट करिब चार वर्ष कुराकानी गरी पुस्तक तयार पारिएको लेखक गनेस पौडेलले बताए । पत्रकार केदार शर्मासँग सहकार्य गर्दै पुस्तक लेखनको काम गर्दाका समयलाई स्मरण गर्दै उनले भने, ‘राणाकालको अन्तिम दशकदेखि दोस्रो संविधानसभा अध्यक्षसम्मको नेपाली राजनीतिको लामो कालखण्डलाई यस पुस्तकमा सूर्यबहादुर थापाको दृष्टिकोणबाट भन्ने कोसिस गरिएको छ ।’ नेपाली राजनीतिको अति महत्त्वपूर्ण कालखण्ड मानिने पञ्चायतकालका छुटेका विषय पुस्तकमा समावेश भएको सम्पादक हरिबहादुर थापाले बताए । पुस्तक लेखनको करिब १४ वर्षपछि बुबाको आत्मकथा प्रकाशन हुन लागेकामा सुनीलबहादुर थापाले खुसी व्यक्त गरे ।

(काठमाडौं) - बंगलादेशले नेपालबाट ४० देखि ५० मेगावाटसम्म बिजुली लैजाने भएको छ । काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ (जेएससी) को चौथो बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो । नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजान भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँका सरोकारवाला निकायसँग त्रिपक्षीय छलफल गर्ने विषयमा पनि दुवै देशका अधिकारीहरू सहमत भएका छन् ।
‘बंगलादेशले विद्यमान संरचनाबाट ४० देखि ५० मेगावाटसम्म बिजुली लैजान सकिने भनेको छ,’ ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले भने, ‘बंगलादेशले अहिले भारतबाट बिजुली किनिरहेकामा त्यही प्रणालीबाट जाने गरी नेपालको बिजली मागेको हो । यद्यपि यसका लागि पनि त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक छ ।’ भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) लाई अधिकार दिएको छ । नेपाल र भारत तथा भारत र बंगलादेशबीच अहिले भइरहेको विद्युत् व्यापारमा एनभीभीएनले मध्यस्थकर्ताका रुपमा काम गरिरहेको छ । यसकारण नेपाल–बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारमा पनि एनभीभीएनको भूमिका खोजिएको हो । बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि नेपालले भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्छ । भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर नेपालको बिजुली सोझै बंगलादेश जाने भने होइन ।
नेपालले एनभीभीएनलाई उपलब्ध गराउने र सोही परिमाण बराबरको बिजुली एनभीभीएनले बंगलादेशलाई दिने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक पर्छ । यस्तो सम्झौता गर्न बिहीबारको बैठकपछि नेपाल र बंगलादेशका अधिकारी सहमत भएका छन् । भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर मात्रै नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्न सक्ने भएकाले एनभीभीएनसँग छलफल अघि बढाउन लागिएको हो । यद्यपि विगतदेखि नै यस्तो त्रिपक्षीय छलफलका लागि पहल हुँदै आएको छ । तर हालसम्म पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय बैठक बस्न सकेको छैन । सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि संयुक्त लगानी गर्नेबारे दुवै पक्ष प्रारम्भिक रुपमा सहमत भएको पनि ऊर्जा सचिव तिवारीले बताए । जेएससीको तेस्रो बैठकबाट नेपालका दुई जलविद्युत् आयोजना सुनकोसी–३ र खिम्ती–शिवालयमा संयुक्त लगानी खोज्ने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । त्यसयता बंगलादेशी टोलीले दुई पटक सुनकोसी–३ आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरिसकेको छ । यो आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कम्पनी अफ् बंगलादेश (पीजीसीबी)को संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मा लगानी कम्पनी खोलेर निर्माण गरिनेछ । बंगलादेशले चासो राखेको अर्को खिम्ती–शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन २०२३ डिसेम्बर सम्ममा सकिसक्ने जानकारी नेपालले बंगलादेशलाई गराएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप २ वर्ष समय पाएको भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) सँग अबको एक/दुई महिनाभित्रै विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) गरिसक्ने प्रतिबद्धता पनि बंगलादेशको छ । माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स पाएको जीएमआरले हालसम्म पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । बंगलादेशमा ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्ने बताउँदै आएको जीएमआर सक्दो चाँडो पीएसए गरेर लगानी जुटाउने बाटो खोजिरहेको छ । बैठकले दुई देशबीच दीर्घकालीन रुपमा ऊर्जा व्यापारको सम्भावना, व्यापारको ढाँचा, नियम र सर्त, प्रसारण प्रणाली, नियमनकारी निकायको भूमिकालगायत विषयमा छलफल गरेको जनाइएको छ । नवीकरण ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र बंगलादेशको सस्टेनेबल एन्ड रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट अथोरिटी (स्रेडा) बीच सम्झौता गर्न एक महिनाभित्र मस्यौदा तयार पार्ने विषयमा पनि दुवै देशका अधिकारी सहमत भएका छन् ।
नेपालको जलविद्युत्का लागि बंगलादेश सम्भावित ठूलो बजार हो । ०७१ मंसिरमा काठमाडौंमा आयोजित १८औं सार्क सम्मेलनका क्रममा बंगलादेशले क्षेत्रीय रूपमा विद्युत् व्यापार तथा सहकार्यका लागि पहिलोपटक प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त प्रस्तावपछि ‘सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी को–अपरेसन’ को अवधारणाअनुसार बंगलादेशले नेपाललगायत छिमेकी मुलुकहरूसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेको छ । त्यसयता ०७५ साउनमा ढाँकामा आयोजना भएको ‘दक्षिण एसिया आर्थिक सम्मेलन’ का क्रममा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो ।
सन् २०१८ अगस्टमा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यका औपचारिक सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतापछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति र सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन भएको थियो । गत वर्ष भदौ २९ मा बसेको जेएससीको तेस्रो बैठकले विद्युत् व्यापार तथा आदान–प्रदानका लागि डेडिकेटेड प्रसारणलाइन बनाउन सहमति गरेको थियो । दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यसका लागि भारतसमेतलाई राखेर त्रिपक्षीय रूपमा छलफल गर्ने सहमतिसमेत उक्त बैठकबाट भएको थियो । तर हालसम्म पनि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय बैठक बस्न सकेको छैन ।

(काठमाडौं) - नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूसँग संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदरको पूर्ण विवरण मागेको छ । राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले बुधबार बैंकहरूलाई पत्राचार गर्दै तीन दिनभित्र तोकिएको विवरण पठाउन भनेको स्रोतले बताएको छ । ‘यही भदौ १ देखि ७ सम्म संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदरको विवरण पठाउन भनेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाए/घटाएनन् भन्नकै लागि उक्त विवरण माग गरिएको हो ।’
चालु आर्थिक वर्षको एकीकृत निर्देशिनकामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत विन्दु कम ब्याजदर मात्र संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा २ प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ । उल्लिखित व्यवस्था पालना भए/नभएको सम्बन्धमा जानकारी लिन बैंकहरूसँग संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरबारे विवरण मागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
पछिल्ला दिनमा केही बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले भदौमा पनि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने तर राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाउने सहमति गरेको थियो । तर केही बैंकले संघको सहमतिविपरीत रेमिट्यान्स खातामा १३.०३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको तुलनामा रेमिट्यान्स खातामा न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दु बढी ब्याजदर दिन पाउँछन् । सोहीअनुसार बैंकर्स संघले भदौका लागि वाणिज्य बैंकहरूले एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत, एकवर्षे संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ९.०३ प्रतिशत र रेमिट्यान्स खातामा १२.०३ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्ने सहमति गरेका थिए । बैंकहरूले भदौका लागि ब्याजदर सूची पनि प्रकाशन गरेका थिए ।
पछिल्ला दिनमा केही बैंकले निक्षेपमा १३.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिएर अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप खोस्न थालेपछि यस विषयले चर्चा पाएको हो । सहमतिविपरीत धेरै ब्याज दिएर आफूहरूको निक्षेप खोसेको प्रमाणसहितको उजुरी बैंकर्स संघमा पनि परेको छ । सोही उजुरीका आधारमा ती बैंकलाई ब्याजदर घटाउन आग्रह गरिएको र उक्त उजुरी राष्ट्र बैंकसमक्ष पनि पुर्‍याइएको स्रोतले बताएको छ । तर रेमिट्यान्समा धेरै ब्याजदर दिने बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले न्यूनतम एक प्रतिशत भनेकाले त्योभन्दा बढी ब्याज दिन पाइने दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि तरलता समस्या समाधान नभएको र वित्तीय प्रणालीबाट निक्षेप घट्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जसरी भए पनि निक्षेप बढाउने ध्याउन्नमा लागेको जानकारहरू बताउँछन् ।
पछिल्ला चार महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेका छन्, जसअनुसार भदौका लागि वाणिज्य बैंकहरूले एकवर्षे मुद्दती निक्षेपमा अधिकत ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशत गरेका छन् । एक वर्षे संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.०३ प्रतिशत र साधारण बचतको ६.०३ प्रतिशत कायम भएको छ । तर साउनदेखि नै कर्जाको ब्याजदर भने बढेको छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर नबढाए पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू बढाएकाले बैंकहरूको लागत बढ्को र त्यसले आधार दर बढाएको छ । आधार दर बढेका अनुपातमा बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएका हुन् ।

(काठमाडौं) - – सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा घोषणा गरेको दोलखास्थित भीमेश्वर नगरपालिका–७ को औद्योगिक ग्राम अझै निर्माणाधीन छ । ग्रामका लागि जग्गा खरिद गरी भवन बन्दै गरेको नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष विनोद लामाले बताए । ‘वाइन फ्याक्ट्री निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो, कोही पनि आएनन्,’ उनले भने, ‘अन्य भवन र कम्पाउन्ड बन्दै छ ।’
– ०७६ असोजमा सरकारले घोषणा गरेको रूपन्देहीस्थित तिलोत्तमा नगरपालिका–१० को औद्योगिक ग्राम निर्माणाधीन छ । घोषणा गरेको झन्डै एक वर्षपछि ०७७ भदौमा तत्कालीन नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरे र उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले औद्योगिक ग्रामको शिलान्यास गरेका थिए । १९ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक ग्रामको काम भइरहेको तिलोत्तमा–१० का वडाध्यक्ष व्याम मुन थारूले बताए । ‘अहिले कम्पाउन्ड वालको काम चलिरहेको छ । ग्रामको गेटसम्म पुग्ने बाटो कालोपत्र भइसक्यो, त्यसलाई जोड्ने पुल पनि बन्यो,’ उनले भने, ‘ग्रामको गेट पनि तयार भइसक्यो, पानी परेकाले काम अलि ढिलो भएको छ, तर धेरै काम बाँकी छ ।’ औद्योगिक ग्रामको काम सकिन अझै ३/४ वर्ष लाग्नेछ । औद्योगिक ग्राममा विद्युत् प्रसारण लाइन, भूमिगत र सतही ढल, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका पूर्वाधार, प्रदर्शनी र बिक्री कक्ष, चमेनागृह, पार्किङलगायत संरचना बनाइने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
– सरकारले ०७६ असोजमै घोषणा गरेको धरान उपमहानगरपालिका–६ को औद्योगिक ग्रामको काम सुरु हुन सकेको छैन । अघिल्लो कार्यकालमा औद्योगिक ग्राम बन्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सुरु भइनसकेको वडाध्यक्ष भुपेन्द्र भट्टराईले बताए । ‘अघिल्लो कार्यकालमा बन्ने भन्ने रहेछ, बजेट पनि छ, तर काम केही भएको छैन,’ उनले भने ।
– गत वर्ष (०७८) जेठमा घोषणा भएको अछामस्थित मेल्लेख गाउँपालिका–७ को औद्योगिक ग्राम आगामी असारसम्म सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । ग्रामभित्र ४ वटा भवन र शौचालय बनिसकेको र २ वटा कोल्डस्टोर भवन निर्माणाधीन रहेको मेल्लेख–७ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर महरले जनाए । ‘औद्योगिक ग्राम निर्माणाधीन छ, डेढ करोड जति बजेटको काम हुँदै छ,’ उनले भने, ‘कपडा सिलाइकटाइ सञ्चालनमा आइसक्यो ।’ संघ, प्रदेश, पालिका तथा विभिन्न संघसस्थाको सहयोगमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरी सुदूपश्चिमकै उत्कृष्ट बनाउने तयारी भइरहेको समेत उनको दाबी छ । किसानबाट टिमुर, कोदो, जौलगायत खाद्यान्न संकलन गरी त्यसको प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरेर धनगढीको भाटभटेनीलगायत काठमाडौंमा समेत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको उनको
भनाइ छ ।
दोलखा र रुपन्देही जस्तै सरकारले गएको ३ वर्षमा सातै प्रदेशका १०५ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । ‘एक स्थानीय तह ः एक औद्योगिक ग्राम’ को नीतिअनुसार सरकारले मापदण्ड पुर्‍याएका स्थानीय तहको औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेर बजेट पठाए पनि त्यसकौ भौतिक प्रगतिबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अनभिज्ञ छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४५, ०७७/०७८ मा ४० र ०७८/०७९ मा २१ औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको हो । तीन वर्षमा घोषित औद्योगिक ग्रामको सूचना भने सरकारले भदौ २ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले औद्योगिक ग्रामको कार्यविधिअनुसार घोषणा सम्बन्धमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नगरेको पाइएको उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदनले कार्यविधिअनुसार राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । त्यसकारण सरकारले भदौ २ मा एकै पटक औद्योगिक ग्राम घोषणाका सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । मुगु राराको औद्योगिक ग्राम भने सरकारले निर्णय गरेर पनि खारेज भइसकेकाले राजपत्रमा प्रकाशन नगरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ कै बजेटमार्फत हरेक प्रदेशमा कम्तीमा पनि २० वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने बताएको थियो । सोही अवधिमा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, ०७५ समेत निर्माण गरेको थियो, जुन कार्यविधि ०७७ माघमा संशोधनसमेत भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आगामी तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गरिनेछ, आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।’ तर तीन वर्षमा ७५३ वटा पालिकामध्ये १०५ वटामा मात्रै औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको छ ।
घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामसमेत कुनै निर्माणाधीन छ भने कुनै अन्योलमै छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम बन्दै छन् । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डीपीआर निर्माण गरिसकेपछि भौतिक पूर्वाधार बनाउन मात्रै संघीय सरकारले रकम दिने जनाएको छ । केन्द्र सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई पहिलो किस्ताबापत ९२ लाख रुपैयाँ बजेट दिने गरेको उद्योग मन्त्रालयले बताएको छ । मापदण्डअनुसार औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको ४० प्रतिशत वा तीन करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकम मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई दिनेछ ।
औद्योगिक ग्रामको काम स्थानीय तहले गर्ने मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले बताइन् । ‘अहिले स्थानीय तहले काम गर्ने हो, नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले डकुमेन्ट पठाउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बहुवर्षे कार्यक्रम हो, यस वर्ष पनि थप ३० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी छ ।’ औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट विगत तीन वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर विगत तीन वर्षदेखि घोषणा हुँदै आएको औद्योगिक ग्रामको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषित १०५ वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीन तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ । बाँकी स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, ०७५’ को पहिलो संशोधनअनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा न्यूनतम क्षेत्रफल हुनुपर्छ । घना बस्तीबाट ५ सय मिटर दूरीमा मात्र औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने र २ सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास गर्न नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ । .अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि भने न्यूनतम २ किमि दूरीमा हुनुपर्नेछ । औद्योगिक ग्रामभित्रका कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत उद्योग स्थापनाका लागि उपयोग गर्नुपर्नेसमेत मापदण्डमा छ । स्थानीय तहलाई केन्द्रले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । त्यसअन्तर्गत सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, प्लट, ११ केभी विद्युत् प्रसारण, सम्भव भएसम्म वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, गोदामघर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने मापदण्ड छ ।

काठमाडौं (कास)– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले यही भदौ २३ र २४ मा आयोजना गर्ने पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत सरकारको सडक यातायात, राजमार्ग तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री जनरल विजयकुमार सिंह आउने भएका छन् ।
परिसंघले सिंहलाई गेस्ट अफ अनरका रूपमा सहभागी हुन परिसंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत औपचारिक निमन्त्रणा गरिसकेका छन् । परिसंघका तर्फबाट अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बिहीबार नयाँ दिल्लीस्थित मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री सिंहलाई भेटेर निमन्त्रणा दिएका हुन् । मन्त्रालयले यसअघि नै निमन्त्रणा पठाएको थियो । सम्मेलनमा २५ भन्दा बढी देशबाट कम्तीमा एक हजार जनाको सहभागिता रहने परिसंघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘यसै परिप्रेक्ष्यमा भारतले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हासिल गरेको सफलताले नेपाली नीति निर्माता तथा उद्यमीलाई नयाँ शिराबाट सोच्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतीय पूर्वाधार विकासको अभियानमा एक नेतृत्वकर्ताका रूपमा रहेका राज्यमन्त्री सिंहको उपस्थितिले नेपाललाई अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासका लागि घचघच्याउने विश्वास लिएका छौं । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले भारतीय पूर्वाधारसँगको सम्पर्क अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा पूर्वाधारमा भारतले हासिल गरेको सफलतालाई सहजै नेपालमा अनुसरण गर्न सकिन्छ ।’

काठमाडौं (कास)– नेपाली बजारमा साओमीले अल्ट्रा स्लिमयुक्त फोन साओमी–१२ लाइट ल्याएको छ । यस फोनबाट उपभोक्ताले फ्ल्यागसिप पर्फमेन्सको अनुभव लिन सक्ने साओमीका कन्ट्री जनरल म्यानेजर अमित पण्डाले बताए । फोनमा १०८ एमपीको मेन क्यामरा, ८ एमपीको अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामरा र २ एमपीको म्याक्रो क्यामरा छ । अगाडि भएको ३२ एमपीको क्यामरामा जडित जीडीटू सेन्सर र अटो फोकसले स्पष्ट तथा उच्च गुणस्तरीय सेल्फी खिच्न सकिन्छ । ७.२९ एमएमको मोटाइ र १७३ ग्राम तौल रहेको फोन हरियो, गुलाबी र कालो रङमा उपलब्ध छ । यसमा भएको ४३०० एमएएच पावरको ब्याट्री ६७ वाटको टर्बो चार्जिङबाट १३ मिनेटमै ५० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न सकिन्छ । ६.५५ इन्चको एमोलेड डिस्प्ले राखिएको छ । ६/१२८ जीबी तथा ८/१२८ जीबी स्टोरेजसहित आउने साओमी १२ लाइटको मूल्य क्रमशः ५० हजार ९ सय ९९ र ५३ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– गोदरेजले आगामी दसैं–तिहारलाई लक्ष्य गरी ‘क्यास सरप्राइज’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले गोदरेजको होम एप्लायन्सहरूको खरिदमा आकर्षक क्यासब्याक र उपहार पाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकले यो योजना देशभर सीमित अवधिका लागि रहेको कम्पनीले बताएको छ । ग्राहकले हरेक गोदरेज सामान खरिदमा अधिकतम २६ प्रतिशतसम्म छुट र आकर्षक उपहार पाउनेछन् । फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिन किन्दा छुटका साथै ६ केजी वासिङ पाउडर र टप लोड वासिङ मेसिन खरिदमा आकर्षक छुटका साथै ३ केजी वासिङ पाउडर पाउने कम्पनीको भनाइ छ । सेमी अटोमेटिक वासिङ मेसिन किन्दा २ केजी वासिङ पाउडर दिइने कम्पनीले जनाएको छ । माइक्रोवेभ ओभन, रेफ्रिजेरेटर, एयर कुलर, छोटुकुल, चेस्ट फ्रिजर, एसी र भाइरोसिल्डको खरिदमा पनि आकर्षक छुट पाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– एलजीले दसैं–तिहारलाई लक्ष्य गर्दै छुट र उपहार योजना ल्याएको छ । कम्पनीले ‘चाडपर्वको समय उपहार र नगदमय’ नामक योजना सार्वजनिक गरेको हो । घरायसी र विद्युतीय सामग्रीमा नगद छुट तथा पक्का उपहार दिने एलजीको आधिकारिक वितरक सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार टीभी, साउन्डबार र होम अडियोको खरिदमा ग्राहकले छुट पाउनेछन् । साइडबाई साइड फ्रेन्च डोर रेफ्रिजेरेटर, इलेक्ट्रिक कुकर वा ओभन, डबल डोर रेफ्रिजेरेटरको खरिदमा ग्यास स्टोभ वा ह्यान्ड ब्लेन्डर र सिंगलडोर रेफ्रिजेरेटरको खरिदमा नगद छुट पाउने सीजीले बताएको छ । कम्पनीका अनुसार एलजी डिसवासर खरिदमा ग्राहकले डिसवासर किट, माइक्रोवेभ ओभन खरिद गर्दा किट र भ्याकुम क्लिनरको खरिदमा छुट पाउनेछन् । वासिङ मेसिन फ्रन्ट लोड ९९ केजीमाथि वासर ड्रायरको खरिदमा इन्डक्सन कुकर वा फ्यान हिटर, वासिङ मेसिन फ्रन्ट लोड (८ केजीसम्म) को खरिदमा ६ केजीको एरियल म्याटिक डिटरजेन्ट र वासिङ मेसिन टप लोडको खरिदमा फ्री ड्राइ आइरन ग्राहकले पाउनेछन् । स्पिल्ट रेसिडेन्सियल एयर कन्डिसनर र फ्लोर स्ट्यान्डिङ क्यासेट एयर कन्डिसनरको खरिदमा ग्राहकले ४ हजारको सेवा पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सनसिल्कले नयाँ प्याक ‘पर्फेक्ट स्ट्रेट’ ल्याएको छ । यो प्याक नेपालमा पहिलो पटक ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । बजारमा हाल सनसिल्कका हेयर फल सोलुसन र ब्ल्याक साइन प्याक उपलब्ध छन् । गत वर्षको दसैंमा सनसिल्कले ल्याएको दसैं भाइब्सका विजेताको तस्बिर यस वर्षको सीमित दसैं प्याकमा प्रस्तुत गरिने कम्पनीले जनाएको छ । दसैं भाइब्समा नेपाली युवतीलाई आफ्नो कपाल प्रदर्शन गरी विजेतालाई ‘सनसिल्क ग्याङ अफ गर्ल्स’ को एक हिस्साका रूपमा ब्रान्डसँग आबद्ध हुने मौका दिइएको थियो । आसिना देउला, प्रतिमा कार्की र लालना चिमरिया जित हासिल गर्दै सनसिल्कका ब्रान्ड एम्बेसडरद्वय प्रिन्सी र प्रिज्माका साथमा ब्रान्डको प्रतिनिधित्व गर्न जोडिएका थिए । तीनै विजेताले अहिले विशेष दसैं प्याकमा प्रस्तुत हुने अवसर पाएका कम्पनीको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– ललितपुरको जावलाखेलस्थित अल्का अस्पतालले तीजका अवसरमा महिलालाई छुटको योजना ल्याएको छ । महिलालाई केन्द्रित गरेर अल्का अस्पतालले यही भदौ १० देखि १७ सम्म अस्पतालमा उपचार गर्न आएकालाई ओपीडी सेवामा २० प्रतिशतसम्म छुट योजना सार्वजनिक गरेको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख भगवान केसीले जनाए । यो छुट बिरामीलाई ल्याब परीक्षणमा पनि कायम रहने अस्पतालले जनाएको छ ।

(लन्डन) - विश्वका समृद्ध सात देशहरूमध्येको बेलायत अहिले सबैभन्दा बढी संकटमा छ, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा । प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले राजीनामा दिएसँगै सेप्टेम्बर ५ अगाडि अर्को प्रधानमन्त्री नआउँदासम्म मुलुक सरकारविहीनजस्तो देखिएको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री जोन्सनले दोस्रो पटकसम्म बिदा मनाइसकेका छन् । ‘बोरिस जोन्सन यो संकटमा समेत कुनै कामबिना किन गुमनाम छन् ?’ प्रश्न उब्जिएको छ ।
यहाँ मुद्रास्फीति ४० वर्षयताकै उच्च १०.१ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्यान्न तथा ऊर्जाको चरम मूल्यवृद्धिले जनता आजित छन् । बेलायतमा अर्को वर्षको सुरुमा वार्षिक औसत घरको ऊर्जा बिल एक हजार ९ सय ७१ पाउन्डबाट बढेर ४ हजार २ सय ६६ पाउन्ड पुग्ने भविष्यवाणी गरिएको छ । घरभाडा बढेको बढ्यै छ । फ्ल्याट सेयरिङ वेबसाइट ‘स्पेयर रुम’ को तथ्यांकमा बेलायतका ५० प्रमुख सहरमध्ये ४० वटामा अहिलेसम्मकै बढी भाडा वृद्धि भएको छ ।
बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ६ पटक ब्याजदर बढाइसकेको बैंक अफ इंग्ल्यान्डले आउँदो अक्टोबरमा मुद्रास्फीति १३ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने र बेलायतमा आर्थिक मन्दी हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन निरन्तर घट्ने क्रममा छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछिको यो उच्चतम हो ।
संसारको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र रहको बेलायतको केन्द्रीय बैंकले यसै महिनादेखि अर्को वर्ष अन्त्यसम्म करिब १५ महिना कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नकारात्मक हुने र यसले गर्दा बेलायतमा लामो मन्दी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
बैंक अफ इंग्ल्यान्डले अन्य युरोपका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू र अमेरिकाको भन्दा बेलायतमा बढी मन्दी हुने जनाएको छ । मूल्यस्फीति नियन्त्रण गर्न बैंक अफ इंग्ल्यान्डले ब्याजदर थप बढाउने अनुमान छ, जसले गर्दा ऋण तथा मोर्गेज भएकाहरूले अरू धेरै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । पटकपटक ब्याजदर बढिसकेकाले लगानीकर्ताहरूमा ऋण खर्च बढ्दा उत्साह कम भएको जनाइएको छ ।
गत साता बिहीबारदेखि शनिबारसम्म ब्रिटिस जनताले तीन दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो रेल हडतालको सकस बेहोरे । स्वास्थ्य सेवा आउँदो जाडोयाममा झन् विकराल हुने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् । स्वास्थ्य विज्ञहरूले ऊर्जा मूल्यवृद्धि रोक्ने कदम नचालिए विन्टरमा मानवीय संकट आउने चेतावनी दिएका छन् ।
नेसनल हेल्थ सर्भिस् कन्फेडेरेसनका प्रमुख कार्यकारी म्याथ्यु टेलरले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यही मूल्यवृद्धिले मानिसहरू घर तातो बनाउन भोकै बस्नेछन् वा चिसो, ओसिलो र कष्टकर अवस्थामा दिन बिताउनेछन् । यसले नेसनल हेल्थ सर्भिस् (एनएचएस) जाडोमा सबैभन्दा बढी संकट भोग्न बाध्य हुनेछ ।’
बढ्दो मूल्यस्फीति, तलबवृद्धि न्यून, ग्राहकको विश्वासमा रेकर्ड कमी, बढिरहेको ब्याजदर आदिले बेलायत आर्थिक मन्दीतर्फ द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । ऋणभार उच्च, ऊर्जा तथा इन्धन मूल्यवृद्धि अकासिएकाले बेलायती जनजीवनमा ठूलो प्रभाव पर्ने जनाइएको छ । ब्रिटिस रिटेल संघले धेरै खुद्रा व्यापारीहरूले यस वर्ष कोभिड महामारीको बेलाजस्तै ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको जनाएको छ ।
बेलायतको बजेट घाटा वार्षिक १७० अर्ब पाउन्ड हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । कोभिड महामारीका बेला बजेट घाटा ३ सय ९ अर्ब पाउन्ड पुगेको थियो, जुन दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा धेरै हो ।
जोन्सन ग्रुप यूकेका आर्थिक परामर्शदाता तथा इसेक्स युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा. मुकुन्द बाँस्तोलाले विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको संकटले बेलायतको अर्थतन्त्रमा विगत दुई वर्षदेखि प्रभाव पारिरहेका बेला अहिले युक्रेन युद्धले थप गम्भीर अवस्थामा पुर्‍याउने देखिएको बताए । ‘इंग्ल्यान्डले गत साता मात्रै २७ वर्षमा सबैभन्दा ठूलो ब्याजदर वृद्धिको घोषणा गरेको छ, जसले गर्दा थप संकट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । वस्तु तथा सेवाको अधिकतम मूल्यले मुद्रास्फीति १० प्रतिशत बढाएको छ र यो अझै बढ्ने क्रममा छ,’ उनले भने ।
बेलायतको सत्तारूढ कन्जरभेटिभ दलको नयाँ नेताका लागि ऋषि सुनाक र लिज ट्रस अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रतिस्पर्धीमध्येबाट एकजना बेलायतको भावी प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तर उनीहरू दुवैमा महँगीलगायत वर्तमान संकट समाधानको खास एजेन्डा नभएको टिप्पणी विश्लेषकहरूको छ ।
बेलायती सांसद तथा प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका स्याडो लिडर थन्गाम डेबोनायरले कामचलाउ प्रधानमन्त्री जोन्सन र प्रधानमन्त्रीका दुई प्रतिस्पर्धी ट्रस र सुनाकलाई एक पत्र पठाउँदै अगस्ट २२ सम्म संसद् पुनः सुचारु गरी ऊर्जा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको कदम चाल्न अपिल गरेका थिए तर सुनुवाइ भएन ।
सीएनएनको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ताले नयाँ प्रधानमन्त्री नयाँ योजनासहित आउने बताएका छन् । जनतालाई ३७ बिलियन पाउन्ड आर्थिक राहतमार्फत सहायता गरिरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि त्यो पर्याप्त छैन् ।
बेलायतको हल विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी रुस–युक्रेन युद्धले विशेषगरी युरोप र विश्वव्यापी रूपमै ऊर्जा संकट आएको उल्लेख गर्दै युक्रेनलाई तटस्थ राष्ट्र बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताए । युक्रेन युद्ध अन्त्य भए मात्र अहिलेको समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ ।

किभ (एजेन्सी)– युक्रेनको रेल स्टेसनमा रुसले गरेको रकेट आक्रमणमा कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु भएको छ । युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण सुरु गरेको ६ महिना पुगेकै दिन पूर्वी सहर च्याप्लिनमा आक्रमणमा भएको हो ।
आक्रमणका कारण ५ जनाको सवारीसाधनभित्रै जलेर मृत्यु भएको युक्रेनी अधिकारीले जनाएका छन् । आक्रमणमा दुई जना ६ र एक जना ११ वर्षीय बालकले पनि ज्यान गुमाएका बीबीसीले जनाएको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा आक्रमणबारे जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार आक्रमणमा ३१ जना घाइते भएका छन् । परिषदमा बोल्ने तयारी गरिरहेको बेला च्याप्लिनमा गरिएको आक्रमणबारे थाहा पाएको बताउँदै जेलेन्स्कीले ‘चारवटा यात्रुवाहक सवारीसाधनमा आगलागी भएको’ बताए । मृतकहरूको संख्या बढ्न सक्ने जेलेन्स्कीको भनाइ छ ।
रुसी भने युक्रेनी सेनाको रेललाई लक्षित गरी आक्रमण गर्दा करिब दुई सय युक्रेनी सुरक्षाकर्मी मारिएका दाबी गरेको छ । ‘चाप्लिन स्टेसनमा सैनिक रेललाई लक्षित गरी स्कन्दर क्षेप्यास्त्रबाट गरिएको आक्रमणमा युक्रेनी सशस्त्र फौजका दुई सय जनाभन्दा बढी सदस्य र १० वटा सैन्य सामग्री नष्ट भएका छन्,’ रुसी रक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

इस्लामाबाद (एजेन्सी)– पाकिस्तानको एक अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफका प्रमुख इमरान खानलाई पक्राउ नगर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । इस्लामाबादस्थित प्रतिआतंकवाद अदालत (एटीसी) ले खानलाई सेप्टेम्बर १ सम्मका लागि जमानत दिएको हो ।
खानविरुद्ध गत साता राजधानीमा आयोजित एक र्‍यालीमा महिला न्यायाधीशविरुद्ध विवादास्पद टिप्पणी गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास हसनको इजलासले १ लाख धरौटीमा जमानत दिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार खानले शनिबार इस्लामाबादमा एक भाषणको क्रममा प्रहरी प्रमुख र एक महिला मजिस्ट्रेटविरुद्ध कारबाही गर्ने भनेपछि प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
खानलाई पक्राउ पर्न सक्ने आशंकामा समर्थकहरू शनिबार राति नै उनको घरबाहिर भेला भएका थिए । यदि उनलाई पक्राउ गरेमा राजधानी कब्जा गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका थिए । साथै खान पक्राउ परेमा प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले चेतावनी दिएका थिए ।

(काठमाडौं) - कोभिड–१९ महामारीपछि दुई वर्षयता घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा गरिएको प्रदर्शनका आधारमा उत्कृष्ट खेलाडीलाई ‘एनसीसीएस–सीप्यान क्रिकेट अवार्ड २०२२’ प्रदान गरिने भएको छ । क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल (सीप्यान) ले आयोजना गर्ने अवार्ड कार्यक्रम भदौ २४ मा काठमाडौंमै हुनेछ ।
सीप्यानले सन् २०१९ मा सुरु गरेको उक्त अवार्ड पहिलो संस्करणपछि महामारीले प्रभावित भएको थियो । उसले असहज परिस्थितिका कारण अवार्ड स्थगित गर्दै सन् २०२० मा ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ लाई दिएको थियो । त्यसैले महामारीयता पहिलोपल्ट हुन लागेको सीप्यान अवार्डमा पाँच विधा समेटिएको छ । अवार्डलाई एनसीसीएस ग्रुपले प्रायोजन गर्दै आएको छ ।
वर्ष क्रिकेट खेलाडीको अवार्ड विजेता पुरुष र महिलालाई जनही १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ दिइने सीप्यानले जनाएको छ । विशेष अवार्ड विजेताले पनि १ लाख ३२ हजार हात पार्ने छन् । त्यस्तै, उदीयमान खेलाडी र उत्कृष्ट क्षण (मुभमेन्ट) को अवार्ड जित्नेले जनही ६६ हजार पाउनेछन् ।
‘सन् २०२१ र ०२२ मा मा घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा गरिएको प्रदर्शनको तथ्यांकका आधारमा अवार्ड विजेता छनोट गरिनेछ । पाँच जनाको प्राविधिक समिति बनाउनेछौं र त्यही समितिले सम्पूर्ण विधामा मनोनयन छनोट गर्नेछ,’ सीप्यानका महासचिव पारस खड्काले भने, ‘नेपाली क्रिकेटमा विशेष योगदान पुर्‍याउने खेलाडीलाई विशेष अवार्ड दिइने छ । उत्कृष्ट क्षणको अवार्डमा एक खेलाडी वा टिम हुन सक्नेछ । यसका लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) सँग सहकार्य गर्नेछौं ।’

काठमाडौं (कास)– नेपाल भलिबल संघको महासचिव पदमा मनवीर छन्त्यालले बुधबार उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका उनी संघका सचिव हुन् । संघको चुनाव भदौ २२ मा काठमाडौंमा हुनेछ । लामो समयदेखि नेपाली घरेलु फुटबलमा सक्रिय रहेका छन्त्यालले अध्यक्ष उम्मेदवार निरोज मास्केको समूहबाट उम्मेदवारी दिने भएका हुन् । ढोरपाटन भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रका अध्यक्ष छन्त्यालले आफ्नै नेतृत्वमा यसको स्थापना गरेका थिए । नेपाली महिला भलिबल विकासमा ढोरपाटन लिगको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।

(काठमाडौं) - कप्तान सन्दीप लामिछानेले भनेजस्तै यो केन्यामाथि नेपालको खुसी दिने जित थियो । पछिल्ला केही घण्टाको चर्को दौडधुपपछि नेपालले अन्ततः केन्याली राजधानी नैरोबीमा बिना कुनै तनावले पहिलो
ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा आफ्नो टिम उतारेको थियो । नत्र डर थियो, कतै भिसा समस्याले केन्या भ्रमण किरकिर हुने त होइन ? फेरि प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरको नेतृत्वमा नेपालले पहिलोपल्ट खेलिरहेको थियो । त्यसैले विजयी सुरुआत खुसी दिने खाले रह्यो ।
त्यतिमात्र होइन, लामो समयपछि पूर्वकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल टिममा फर्केका थिए । उनलाई पुनरागमनको
अवसर दिनु रणनीतिक
निर्णय थियो, जसले नेपाली क्रिकेटमात्र होइन, व्यक्तिगत रूपमा ज्ञानेन्द्रलाई पनि फाइदा थियो ।
यी सबैबीच केन्यामाथि प्राप्त ५ विकेट जितले धेरै अर्थ राख्नेछ । हारमा केन्या पनि खुसी नै थियो । आखिरमा केन्यामा एक दशक जतिको समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट फर्केको हो । दशकपछि कुनै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय टिमको रूपमा नेपाल केन्या पुगेको थियो ।
कुनै समय केन्या अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको उदाउँदो शक्ति थियो । यसैक्रममा केन्याले एकदिवसीय विश्वकपको सेमिफाइनल यात्रासम्म तय गरेको थियो । तर चाँडै यो यति खराबसँग अस्तायो कि सबै चकितमात्र हुन सके । केन्याली क्रिकेट फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फर्कने प्रयासमा छ । यसकै कडी हो नेपालविरुद्धको खेल । पाँच खेल शृंखलाको पहिलो खेल हारेपछि पनि केन्याली कप्तान सेम एनगोचे खुसी नै रहे । उनले भने, ‘हाम्रा लागि केन्यामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट फर्कनु नै ठूलो हो, हामी त्यसमै खुसी छौं ।’

नेपालको बलियो सुरुआत
प्रसिद्ध नैरोबी जिमखाना क्रिकेट मैदानमा बिहीबारको खेलमा नेपालले टस जितेर केन्यालाई पहिले ब्याटिङ गर्न निम्त्याएको थियो । यसक्रममा नेपाल बलियो सुरुआत लिनसफल रह्यो । केन्याले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १ सय ३० रन बनाएको थियो । नियमित अन्तरमा विकेट गुमाएपछि एक समय केन्याको स्कोर सय रनभन्दा अगाडि नबढ्ने देखिएको थियो । तर, अन्त्यतिर नेपालको बलिङ केही फितलो
रह्यो र केन्याले पनि खुलेर खेलेको थियो ।
घरेलु ब्याटरमध्ये तेस्रो क्रमका इरफान करिमले सर्वाधिक ३४ रन बनाए । यसका लागि उनले ४४ बल उपयोग गरेका थिए । उनले तीन चौका प्रहार गरे । त्यसपछि लुकास ओलुचले ३१ रन बनाए । उनले भने १३ बलमात्र सामना सामना गरे । उनले ५ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । उनकै यस प्रदर्शनका कारण केन्याको स्कोर सम्मानजनक देखिएको थियो । ‘इनिङ्सको अन्त्यतिर केन्याले बनाएको रनले हामी केही चिन्तित रह्यौं,’ सन्दीपले पनि माने ।
तर, सन्दीपले आफ्ना प्रारम्भिक बलर सोमपाल कामीको प्रशंसा गर्न भने बिर्सेनन् । ‘प्लयेर अफ द म्याच’ भएका सोमपालले ४ ओभरमा २२ रनमात्र खर्चेर तीन विकेट लिए ।
सन् १९९५ को एकदिवसीय विश्वकपमा केन्याले वेस्ट इन्डिजमाथि प्राप्त सनसनीपूर्ण जितमा ब्रायन लाराको उत्कृष्ट क्याच लिएका तारिक इकवालले नै सोमपाललाई उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड थिए । त्यसपछि सोमपालले भने, ‘पिचमा ब्याटिङ गर्न सजिलो भने थिएन ।’
अन्तिम ओभरमा प्राप्त जित
नेपाली टिमको रणनीति थियो, अन्तिम २० औं ओभर अगाडि नै जित निकाल्ने । तर त्यसो भएन । आरिफ शेखले अन्तिम ओभरका सुरुआती दुई बलमा लगातार चौका प्रहार गरेपछि नेपाल धेरै तनाव बेहोर्न बाध्य रहेन । आरिफको ब्याटबाट २४ रन निस्केको थियो । खेल टुंगिँदा नेपालले १९.२ ओभरमा १ सय ३३ रन बनाएको थियो । नेपालको सुरुआत भने राम्रो रहेन । प्रारम्भिक ब्याटर पवन सर्राफ एक रनमात्र बनाएर आउट भए ।
त्यसपछि क्रिजमा ज्ञानेन्द्र आए । उनले २३ रनको योगदान दिए । यसक्रममा उनले तीन आकर्षक चौका प्रहार गरे । उनले दोस्रो विकेटमा ४५ रनको ठोस साझेदारी गरे । आसिफ शेखले भने १९ रन जोडे । नेपाली इनिङ्समा सबैभन्दा ठूलो स्कोर दीपेन्द्रसिंह ऐरीको रह्यो । उनले २४ बलमा ३३ रन बनाए । त्यसमा एक चौका र दुई छक्का प्रहार गरे । यो जितपछि शृंखलामा नेपालले १–० को अग्रता लिएको छ । अब दोस्रो खेल नैरोबी जिमखानामै शुक्रबार हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुने सात प्रदेश र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनएआरएनए) सहितका चार विभागलाई टिम तयारीका लागि रकम निकासा गर्न स्वीकृति दिइएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले जनाएको छ ।
बृहत् खेलकुद सुरु हुन ५० दिन बाँकी रहेको अवस्थामा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिषदका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले भने, ‘नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि रातो किताब (बजेट २०७९–८०) मा १० लाख रुपैयाँमात्रै लेखिएको भए पनि सरकारले ६० करोड विनियोजन गरेको छ । हामीले तीन चरणमा बजेट माग गरेकामा पहिलो चरणमा १० करोड निकासा भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा २३ करोड र त्यसपछि २७ करोड आउनेछ ।’
असोज २८ देखि कात्तिक ३ सम्म हुने प्रतियोगिताका लागि टिम तयारीको गति बढेको उल्लेख गर्दै घिसिङले थपे, ‘प्रतियोगिता पूर्ण रूपमा संघीय संरचनाअनुसार आयोजना गरिनेछ । जिल्ला–जिल्लामा छनोट गरेर प्रदेशको टिम तयार गर्ने काम प्रदेश खेलकुद परिषद् (मधेश प्रदेशमा प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन नभएकाले सामाजिक विकास मन्त्रालय) ले गर्नेछ । त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई ४९ लाख र चार विभाग (आर्मी, पुलिस, एपीएफ र एनआरएनए) का लागि ९–९ लाख निकासा गर्न हिजो (बुधबार) स्वीकृति दिइएको छ ।’
प्रतियोगितामा ३६ खेलमा ३९३ स्वर्ण, ३९३ रजत र ६ सय कांस्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । ११ टिमबाट कोटाअनुसार अधिकतम ७ हजार ७ सय ९९ खेलाडी (महिला ३,६८५ र पुरुष ४,११४) सहभागी हुने जनाइएको छ । प्रत्येक टिमले बढीमा महिला ३ सय ३५ र पुरुष ३ सय ७४ गरी कुल ७ सय ९ खेलाडी प्रतिस्पर्धामा उतार्न सक्नेछन् । टिमले भदौ १५ सम्म खेलाडी संख्या र भदौ २५ सम्म खेलाडीको नामावली दर्ता गर्ने उल्लेख गर्दै सदस्य–सचिव घिसिङले भने, ‘गण्डकी प्रदेशका ११ मध्ये आठ जिल्लामा खेल सञ्चालन हुने छन् । कुन खेल कहाँ गर्ने भन्ने अध्ययन/अवलोकन भइरहेको छ र भदौ १५ भित्र प्रतियोगिता स्थलहरू निश्चित गर्नेछौं । धेरै खेल कास्कीमै हुने तय छ ।’
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को प्रस्ताव र टिमहरूको सहमतिमा पुरुष क्रिकेटको प्रतियोगिता भदौ २२–२८ मा मूलपानी र कीर्तिपुर मैदानमा सञ्चालन गर्ने लगभग निश्चित भएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार करिब १० लाख लागतमा रनिङ सिल्ड ट्रफी, प्रतियोगिताको सूचना व्यवस्थित गर्न एप निर्माण तथा आफ्नै वेबसाइटलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको छ ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं म्याराथनका लागि बिहीबार रुटको नाप लिइएको छ । एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल म्याराथन एन्ड डिस्टेन्स रनिङ (एआईएमएस) का आधिकारिक प्रतिनिधि आमिर स्यान्डिवनले त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाबाट सुरु भएर त्यहीं टुंगिने काठमाडौं म्याराथनका लागि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको रुट नापेका हुन् । काठमाडौं म्याराथनका संयोजक नीलेन्द्रराज श्रेष्ठको निम्तोमा स्यान्डिवन नेपाल आएका हुन् । काठमाडौं म्याराथान भदौ २५ मा हुँदै छ । अब स्यान्डिवनले पोखरा र नेपालगन्ज म्याराथनको पनि रुट नाप्नेछन् । म्याराथन दौडको दूरी ४२.१९५ किलोमिटर हुनेछ ।