(काठमाडौं) - सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियाबाट पारित गर्न नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेदेखि नै विभिन्न पक्षबाट समर्थन र आलोचना भइरहेको छ । नागरिकता ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएकामा उनले सन्देशसहित फर्काइदिएकी थिइन् । उनको सन्देशलाई पन्छाएर प्रतिनिधिसभाले पुनः हुबहु पारित गरेको छ भने राष्ट्रिय सभामा आइतबार प्रस्तुत हुँदैछ । राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाको सन्देशसहितको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले निर्णय गर्नेछ ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा समावेश भएका विषयवस्तुमाथि अहिले कहींकतै देखिएको छैन, विधेयकले नसमेटेका विषयवस्तु भने विवादको केन्द्रमा छन् । विधेयकले यसअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रबन्ध गरेको छ । यो प्रबन्ध संविधानको हुबहु व्यवस्था हो ।
पुरानो संविधानले वंशज, अंगीकृत र जन्मका आधारमा गरी तीन प्रकृतिका नागरिकता प्रचलनमा ल्याएकामा नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा दिइने नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएको थियो । तर त्यसअघि नै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका (२०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएर स्थायी रूपमा बसोबास गरी २०६४ संविधानसभाको निर्वाचनअघि निवेदन दिएर पाएका मात्र) करिब एक लाख ९० हजार व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था २०७२ को संविधानमा गरिएको छ । त्यसैका लागि कानुन बनाउन अहिले विधेयक ल्याइएको हो । गैरआवासीय नेपालीलाई पनि निश्चित सीमासहित नागरिकता प्रदान गर्ने अर्को प्रावधान छ । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने दुवै प्रावधानमा विवाद छैन । विवाद भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा छ, जुन विषयमा विधेयक मौन छ ।
अहिले नागरिकतासम्बन्धी हकलाई नियमन गर्ने
कानुन २०६३ सालको ‘नेपाल नागरिकता ऐन’ हो । उक्त ऐनले ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । २०६३ सालको कानुनको यस्तो प्रावधानमा अहिले कुनै संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छैन । त्यसैले यो विधेयक पारित भए वा नभएमा पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनेछ । अर्थात् नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेमा उनी नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुनेछिन् । २०६३ मा मात्र होइन, नागरिकता संशोधन ऐन २०४९ मा पनि यही प्रावधान थियो ।
वैवाहिक अंगीकृतका लागि समयसीमा तोक्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले विधेयक संसद्मा लगेका छैनन् । ओली सरकारले २०७५ मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा, उही सरकारले २०७८ मा जारी गरेको अध्यादेशमा वा अहिले संसद्मा रहेको विधेयकमा त्यसबारे केही उल्लेख छैन ।
जन्मसिद्धका सन्तान र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको दुवै सदनले अघिल्लो महिना पारित गरेका थिए ।

सीमा नराखिएका कारण २०६३ सालको ऐनअनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेश महिलाले आफ्नो नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेमा नागरिकता पाउँछिन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत वर्ष २०७८ जेठ ९ मा जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि समयसीमा उल्लेख थिएन ।
त्यसअघि ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले २०७५ साउन ४ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा पनि वैवाहिक अंगीकृतका लागि समयसीमाको प्रावधान थिएन । तर उक्त विधेयकमा वैवाहिक नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ को असार ७ मा पास गरेको प्रतिवेदनमा भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहे नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखियो । तत्कालीन नेकपाका सांसदहरूको बहुमतमा पारित प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलका सांसदको फरक मत थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले असार २१ मा उक्त विधेयक फिर्ता लिएर तीन दिनपछि अहिलेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो ।
२०६३ अघिसम्म नेपालमा नागरिकता ऐन २०२० प्रचलनमा थियो । उक्त ऐनमा २०३३ सालमा गरिएको संशोधनले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिला नेपालमा ५ वर्ष बसोबास गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन योग्य हुने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधान २०१९ लाई २०३२ मा दोस्रो पटक संशोधन गर्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन विदेशी महिलाका हकमा ५ वर्षको सीमा राखिएपछि अर्को वर्ष ऐन संशोधन गरेर संविधान अनुकूल बनाइएको हो । तर, २०३७ पुस १ मा गरिएको संविधानको तेस्रो संशोधनले नेपालीसँग विवाह गरेकी महिलाले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि वैवाहिक अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने बनाइयो । त्यहीअनुसार अर्को वर्ष २०३८ सालमा नागरिकता ऐनलाई पुनः संशोधन गर्दै विदेशको नागरिकता त्याग गरेपछि नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान राखियो ।
प्रजातन्त्रको बहालीपश्चात् २०४७ सालमा बनाइएको संविधानले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका हकमा थप खुकुलो प्रावधान राखेको देखिन्छ । त्यतिन्जेलसम्म विदेशको नागरिकता त्याग गरेपछि नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्थालाई बदलेर ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि’ नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने बनाइयो । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थासँग मिलाउन नागरिकता ऐन २०२० लाई २०४९ सालमा संशोधन गरी नेपाली नागरिकसित भएको विवाह र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सासहित निवेदन दिएपछि वैवाहिक अंगीकृतको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखियो । त्यस्तो व्यवस्थालाई त्यसपछिका संविधान र कानुनले अहिलेसम्म कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिएका छन् ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाका हकमा तुरुन्तै नागरिकता दिने कि निश्चित समय पर्खने भन्ने चर्को विवाद एकातर्फ छ, अर्कातर्फ नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषले भने जति नै समय नेपाल बसे पनि नेपाली नागरिकता पाउने कानुनी प्रावधान छैन । कतिपयले
यस्तो व्यवस्थालाई ‘लैंगिक रूपमा विभेदकारी’ भनेका छन् ।
अहिलेका सार्वजनिक बहसहरू हेर्दा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि यसअघि समयसीमा तोकिएकामा यस विधेयकले त्यसलाई हटाएको भन्ने भान पार्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । तर यसअघि २०३३ देखि २०३८ सम्मका बीचमा मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि समयको सीमा राखेको देखिन्छ । संघीय संसद्ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी अहिलेको अभ्यास बदल्न चाहे कुनै पनि दिनमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्छ । त्यसका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको विधेयकलाई कानुन बन्नबाट रोक्दैमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि स्वतः समयको सीमा लाग्दैन । अर्कातर्फ, अहिलेको विधेयक कानुन बनिहालेछ भने पनि भविष्यमा संसद्ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि समयको सीमा राख्न चाहेको दिन यस कानुनले छेकबार लगाउँदैन ।

कान्तिपुर एक्स्प्लेनर

-बहसमा रहेको विधेयकले ‘वैवाहिक अंगीकृत’ सम्बन्धी न कुनै प्रावधान थपेको न घटाएको छ, खासमा ‘वैवाहिक अंगीकृत’ शब्दावली नै यो विधेयकमा छैन ।
-नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेमा नागरिकता पाउने कानुन विद्यमान छ, विधेयकले यसमा संशोधन गर्न खोजेको छैन ।
-नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था नागरिकता ऐन २०६३ मै छ, त्यो व्यवस्था २०४९ को कानुनबाट साभार गरिएको हो ।
-यो विधेयक पारित भए वा नभए पनि ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता’ सम्बन्धी व्यवस्था २०६३ (वस्तुतः २०४९) कै बहाल रहन्छ । यससम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्न खोजे संसद्ले हिजो पनि संशोधन गर्न सक्थ्यो, अहिले सक्छ र भविष्यमा पनि सक्छ ।
-वैवाहिक अंगीकृतका लागि समयसीमा तोक्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले विधेयक संसद्मा लगेका छैनन् । ओली सरकारले २०७५ मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा, उही सरकारले २०७८ मा जारी गरेको अध्यादेशमा वा अहिले संसद्मा रहेको विधेयकमा त्यसबारे केही उल्लेख छैन ।

(काठमाडौं) - निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा खटिने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भत्ता मनोमानी ढंगले हेरफेर गरेको छ । निर्वाचन गराउन प्रत्यक्ष सरोकार नै नभएका कर्मचारीलाई समेत भत्ता, खाजा–खाना र सञ्चार सुविधा खर्च दिने व्यवस्था गरेर आयोगले कार्यविधि ल्याएको हो । मतदान केन्द्रमा लाइन व्यवस्थापन र मतदाताको नामावली रुजु गर्न खटिने स्वयंसेवकको भत्ता भने कटौती गरिएको छ ।
आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका लागि स्थानीय तह निर्वाचनका बेलाको मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्चमा शतप्रतिशत थप गरेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयलाई यसअघि ५० हजार रुपैयाँको मसलन्द खर्च दिइएकामा आउँदो निर्वाचनका लागि एक लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि मसलन्द खर्च ४० हजार रुपैयाँबाट ८० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ ।
आयोगद्वारा स्वीकृत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालनसम्बन्धी आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार २०७४ को निर्वाचनका बेला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पानी–धारा, बिजुलीका लागि एक महिनाको १० हजार रुपयाँ खर्च गर्न पाउँथ्यो । चार महिनाअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा बढाएर ४५ हजार रुपैयाँ बनाइएकामा आउँदो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचनका लागि ६० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने कार्यविधि बनाइएको छ । ‘स्थानीय तहमा भएको खर्चका आधारमा थप रकम राखिएको हो,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने ।
इन्धन खर्च मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि ४० हजार रुपैयाँ रहेकामा ६० हजार र निर्वाचन अधिकृतका लागि ३५ हजारबाट ६० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । मतदान केन्द्र निर्माण खर्च
(भवन उपलब्ध नभए) पनि ५ हजारबाट १० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । मतपेटिका ढुवानी खर्च
तीन गुना बढाइएको छ । यसअघि १५ किलोमिटर मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानीका
लागि एक हजार रुपैयाँ खर्च दिने गरिएकामा
आउँदो निर्वाचनमा ३ हजार रुपैयाँ दिने गरी कार्यविधि बनेको छ ।
आयोगका पदाधिकारी तथा कतिपय कर्मचारीलाई तलबको शतप्रतिशत भत्ता र खाजा खर्चबापत दैनिक थप ६ सय रुपैयाँसम्म खाजा खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वयंसेवकको भत्ता १ हजार २ सय रुपैयाँ थियो भने आउँदो निर्वाचनमा घटाएर १ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ३ देखि ४ जनासम्म स्वयंसेवक एउटा मतदान केन्द्रमा खटिनेछन् । स्वयंसेवक मात्रै करिब ६७ हजार ५ सय हुनेछन् ।

आयोगले उनीहरूले पाउने भत्ता घटाएर मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई सुविधा बढाएको हो । सुरक्षाकर्मीको खाजा खर्च दैनिक ३ सय रुपैयाँबाट बढाएर ६ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।
आयोगले मितव्ययिता अपनाउने भने पनि आफूले गरेको खर्च स्वीकृत गर्ने जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुखलाई रिझाउन तलबको शतप्रतिशत भत्ता, यसबाहेक खाजा खर्च थप ३ सय, बिदाको दिन खाजा ६ सय रुपैयाँ दिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । जिल्ला निर्वाचन व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई पनि शतप्रतिशत भत्ता र खाजा–खाना खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ । समितिमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुखहरू, निर्वाचन अधिकृत, कोलेनिका प्रमुख र निर्वाचन अधिकारी रहने व्यवस्था छ । उनीहरूले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको दिनदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतगणना सम्पन्न भएसम्म सुविधा पाउनेछन् । ‘सबै काम छाडेर उहाँहरू निर्वाचनमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले हामीलाई सरह नै सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘स्थानीय तहको समीक्षा बैठकमा पनि जिल्ला व्यवस्थापन समितिलाई भत्ता हुनुपर्ने माग आएको थियो ।’
निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनसम्म प्रमुख आयुक्तदेखि निर्वाचनमा खटिने कार्यालय सहयोगीसम्मले शतप्रतिशत भत्ता, दैनिक न्यूनतम ३ सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म खाजा–खाना खर्च पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । निर्वाचनको कुनै काममा संलग्न आयुक्त, आयोगको सचिवालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी तथा सेवा करार र काजमा कार्यरत कर्मचारी, आयुक्तको सुविधामा कार्यरत कर्मचारी, आयुक्तको निवासमा सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी, आयुक्त तथा सचिवका निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) र आयोगको मूल गेटमा खटिने नेपाल प्रहरीका दस जनासम्म सुरक्षाकर्मीले यो सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै निर्वाचनको काममा भ्रमण जाने कर्मचारी र पदाधिकारीले भ्रमण दैनिक भत्ताबाहेक पनि तलबको थप ५० प्रतिशत पाउनेछन् । आयोगका पदाधिकारीले सुरु तलब स्केलको शतप्रतिशत भत्ता, प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँ खाजा, बिदाको दिनमा खाना खर्च ६ सय रुपैयाँ, सञ्चार सुविधा मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । आयोगका सचिवले २ हजार रुपैयाँ, सहसचिवले १ हजार ५ सय रुपैयाँ, उपसचिवले १ हजार रुपैयाँ र शाखा अधिकृतले
मासिक १ हजार रुपैयाँ सञ्चार सुविधा पाउनेछन् ।
कार्यविधिमा उल्लेख गरेअनुसार स्रोत व्यवस्थापनका लागि आयोगले सरकारलाई पत्र पठाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा निर्वाचन खर्च
१० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकामा १० अर्ब रुपैयाँको मात्रै सिलिङ दिएको आयोगले जनाएको छ ।

(बारा) - सिम्रौनगढ नगरपालिका–८ कचोर्वा गाउँ । यहीं छन्, दलितमा पनि निकै पछाडि पारिएका मानिने चमारका ४० घरपरिवार । टोलको एक छेउमा
२४ परिवारको टोल छ । त्यही टोलको एउटा कुनामा ६ धुर जमिनमा उभिएको छ रोमियो भनिने २४ वर्षीय राजकुमार रामको झुपडी । शनिबार उनको टोलमा बेग्लै खुसी थियो । नहोस् पनि किन, उनी प्रहरीमा भर्ती भएका थिए । टोलभरिबाटै उनी प्रहरी बन्ने पहिलो युवक । त्यो पनि पहिला प्रयासमा होइन, सातौं पटकमा ।
रोमियोको सफलतामा बाबु नन्दलाल चमार र आमा देवपति झनै खुसी देखिन्थे । सुडेनीका काम गर्ने देवपति र बिहेबटुलोमा बाजा बजाउने
टोलीमा रहेर सहनाई वादक नन्दलाललाई संसारै जितेको अनुभव भइरहेको थियो । प्रहरीमा भर्ती भएपछि रोमियोलाई गाउँका साथीभाइको बधाईका फोन लगातार आइरहेको छ । चिनेजानेको कोही आफन्त बाँकी छैनन्, जसले उनको सफलतामा खुसी नसाटेका हुन् । उनले २०७० मा दोस्रो श्रेणीमा एसएलसी पास गरे । त्यसपछिका दुई वर्ष विभिन्न उद्योगमा मजदुरी गरे । तिनै दिनमा उनको स्कुले साथी दीपक साह प्रहरी जवानमा छनोट भए । अनि त उनलाई पनि साथीकै बाटो हिँड्न मन लाग्यो । तर प्रहरीमा भर्ती हुन्छु भनेर उनले देखेको सपना पूरा हुन छनोट प्रक्रिया फलामको चिउरा जस्तै भइदियो ।

पहिलो पटक २०७२ मा उनले नेपाल प्रहरीको जवान पदमा खुला र दलित कोटामा आवेदन दिए । उनी शारीरिक परीक्षामै फेल भए । दोस्रो पटक बाराको पथलैयास्थित सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा आवेदन दिए । तर त्यस पटक पनि उनी असफल भए । तेस्रो पटक उनले सिन्धुलीको दुधौलीमा प्रहरी जवान पदमा आवेदन दिए । तर सफलताको ढोका उनले खोल्न सकेनन् । लगातारको असफलताबाट पनि उनी आत्तिएनन् । चौथो पटक २०७५ मा काठमाडौंको महाराजगन्जबाट नेपाल प्रहरीका लागि निवेदन दिए । यसपाला भने उनी शारीरिक परीक्षामा पास भए तर लिखितमा फेल । पाँचौं पटक २०७६ मा जनकपुरबाट नेपाल प्रहरीका लागि आवेदन दिए । तर सफलता उनको भागमा परेन ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र दुवैमा भर्ती हुने प्रयास सफल नहुँदा नेपाली सेनामा पो भर्ती हुन सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरे । २०७६ मा उनले सेनाको जवान पदका लागि रौतहटको गौरबाट आवेदन दिए । तर पहिलो चरणमै छनोटबाट बाहिरिए । निरन्तरको असफलताबाट पनि उनले हरेस खाएका थिएनन्, बाबुआमा भने दिक्क थिए ।
उनी त्यतिबेला भने बेचैन भए, जब थाहा पाए– प्रहरी जवानमा भर्तीका लागि अन्तिम उमेरहद २३ वर्ष थियो । तर संयोग यस्तो भइदियो कि सातौं पटकको प्रयासमा उनले प्रहरी जवानमा नाम निकाले । उनले सुनाए, ‘सातौं पटकको आवेदन दिँदा मेरो
उमेर २३ वर्ष नाघ्न २२ दिन मात्रै बाँकी थियो ।’
प्रहरीमा छनोट भएपछि उनले एक वर्षको तालिम पाए । पोखरामा आधारभूत तालिम पूरा गरेर गत बिहीबार दीक्षान्त समारोहमा बर्दी पहिरिए । एक साताको बिदामा घर आएका रोमियोले भने, ‘परिवारका कसैको पनि नियमित आम्दानी थिएन । त्यही भएर पनि दिगो
हुने जागिरमा प्रहरी बन्ने सपना देखेको थिएँ ।’
राजकुमारका बुवा नन्दलाल छोराको संघर्षले परिवारको सपना पूरा भएको भन्दै प्रसन्न छन् । ‘ऊ फेल भइरहँदा हामी आत्तियौं तर उसले हरेस खाएन,’ उनले भने, ‘जति पटक फेल हुँदा पनि कोसिस गर्न छाडेन ।’ रोमियोलाई जागिरमा अघि बढ्ने रहर छ । उनले भने, ‘अगाडि बढ्न पढाइ जरुरी छ । अब मेरो लक्ष्य १२ कक्षासम्मको पढाइ पूरा गर्नु पनि हुनेछ ।’

(काठमाडौं) - करिब ३ वर्षअघि फिनल्यान्डको प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत जितेपछि ३४ वर्षीया सना मरिनले ‘आफ्नो उमेर वा लिंगबारे नभई राजनीतिमा आउनुको कारण र विश्वासका विषयमा सोच्ने गरेको’ बताएकी थिइन् । त्यतिबेला विश्वकै कान्छी प्रधानमन्त्री बनेर रेकर्ड बनाएकी उनी साताअघि पुनः चर्चामा आइन् । कारण थियो– मदिरा सेवन गरेर पार्टीमा नाच्दै गरेको भिडियो । भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनले महिला भएकै कारण थप अपमानित हुनुपरेको छ ।
उनी मदिराको तालमा साथीहरूसँग नाच्दै गरेको भिडियो अघिल्लो शुक्रबार बाहिरिएको थियो । जसका कारण उनको कडा आलोचना मात्र भएन, अन्य दलका नेताले उनले लागूऔषध सेवन गरेको आरोप लगाउँदै परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरे । उनीहरूले मरिनमाथि छानबिन गर्न दबाबसमेत दिए । प्रधानमन्त्री मरिनले भने आफूले मदिरा पिएर रमाइलो गरेको तर लागूऔषध सेवन नगरेको बताएकी थिइन् । आलोचना बढ्दै गएपछि र राजीनामाको समेत आवाज उठ्न थालेपछि उनी लागूऔषध परीक्षण गराउन बाध्य भएकी थिइन् ।
मरिनले लागूऔषध सेवन गरेको पुष्टि भएन तर व्यक्तिगत जीवनको एउटा पाटो उघारिएका कारण उनी तनावमुक्त रहिनन् । त्यसका साथै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आयोजित अर्को एक छुट्टै पार्टीमा दुई अर्धनग्न युवतीले चुम्बन गरिरहेको भिडियो बाहिरिएपछि उनले ‘अमर्यादित कार्य’ भन्दै माफी माग्नुपरेको थियो ।
परीक्षण गराएपछि उनले आफूले जीवनभर लागूऔषध प्रयोग नगरेको बताउँदै उक्त भिडियो सार्वजनिक गरिएकामा निकै दुःख लागेको बताएकी थिइन् । लागूऔषध सेवन गरेको कुरा अफवाह भएको उनको भनाइ थियो । ‘म मेरा साथीहरूसँग थिएँ, हाम्रो पार्टी थियो,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘मैले नाचगान गरे पनि ड्रग्स कहिल्यै लिएको छैन । मसँग लुकाउन केही छैन । त्यो एक निजी भिडियो थियो, जुन यसरी सार्वजनिक गर्नु हुँदैनथ्यो ।’ मरिनले आफू प्रधानमन्त्री पदमा रहेको भए पनि निजी जीवन हुने र त्यस अवधिमा साथीहरूसँग रमाउँदा कानुन उल्लंघन नहुने भन्दै स्पष्टीकरणसमेत दिनुपरेको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरिएको उनको भिडियोमा अस्वाभाविक प्रतिक्रिया आएको थियो । कतिपयले प्रधानमन्त्रीले पनि निजी जीवन जीउन पाउनुपर्ने बताएका थिए भने कतिपयले सना मरिन फिनल्यान्डको प्रधानमन्त्री बन्न योग्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘काम गरेपछि उनले पार्टी गर्न किन सक्दिनन् ? के तिनीहरू मानव होइनन् ?’ उनको समर्थनमा एक जनाले लेखेका थिए । अर्का प्रयोगकर्ताले भने प्रधानमन्त्रीको व्यवहार आफूलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै तर्क गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहार स्वीकार्य छ ? मलाई लाग्छ– छैन,’ उनले लेखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री भएदेखि नै पार्टी गर्ने बानीले मरिन बारम्बार आलोचित हुने गरेकी छन् । संगीत समारोहमा सामेल भएका उनका तस्बिरहरू कैयौं पटक बाहिर आएका छन् । पछिल्लो पटक भाइरल भएको भिडियोमा उनी फिनल्यान्डका पपस्टारसँग नाच्दै थिइन् । आलोचना भए पनि धेरैले उनको तारिफ गरिरहेका छन् । जर्मन समाचार संस्था बिल्डले उनलाई विश्वकै ‘कुलेस्ट’ प्रधानमन्त्रीको संज्ञा दिएको छ ।
मरिनको कार्यकालमा फिनल्यान्डले धेरै चुनौतीको सामना गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण देशले धेरै समस्या झेल्नुपरेको थियो भने युक्रेनमा रुसको आक्रमणले फिनल्यान्डको चुनौती थप
बढाएको छ ।
मरिन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट सन् २०१९ मा ३४ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकी थिइन् । उनको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारमा सहभागी अन्य चारवटै दलको नेतृत्व महिलाले गरेका थिए । देशको सत्ता आफ्नो हातमा लिन मरिनले ‘सेन्टर पार्टी’ र वाम विचारधाराका दलबीच महत्त्वपूर्ण गठबन्धन बनाएकी थिइन् । यो गठबन्धनमा थप चार जना महिला नेता समावेश छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री आन्ती रिन्नेले पद त्यागेपछि पार्टीले मरिनलाई सरकारको नेतृत्वका लागि चयन गरेको थियो । हुलाक सेवामा भएको हडतालको विषयमा विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री रिन्नेले राजीनामा दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत जितेपछि मरिनले ‘आफ्नो उमेर वा लिंगबारे नभई राजनीतिमा आउनुको कारण र विश्वासका विषयमा सोच्ने गरेको’ बताएकी थिइन् । मरिन नोर्डिक देशमा प्रधानमन्त्री हुने तेस्री महिला हुन् ।
साधारण परिवारमा जन्मिएकी मरिन सानै छँदा आमाबाबु अलग भएका थिए । आमाले एक्लै हेरचाह गरेका कारण उनले बाल्यकालमा आर्थिक समस्या भोग्नुपरेको थियो । मरिन परिवारमा विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षा लिने पहिलो व्यक्ति हुन् । १५ वर्षको हुँदा एक पसलमा काम थालेकी मरिनले केही समय पत्रिका वितरणको काम पनि गरेकी थिइन् । त्यसताका आमा एक महिलासँग सम्बन्धमा रहेको भन्दै आफूले आलोचना खेपेको मरिनको भनाइ छ ।
जीवनको दुई दशक लाग्दै गर्दा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी मरिनले त्यसको दुई वर्षपछि काउन्सिलरको चुनावमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । पहिलो चुनावमा पराजित भएकी उनी ५ वर्षपछि काउन्सिलर बनिन् । त्यसलगत्तै २७ वर्षको उमेरमा देशको तेस्रो ठूलो सहर टाम्पेरेको काउन्सिलको नेतृत्व गर्ने मौकासमेत पाएकी थिइन् ।
सन् २०१९ मा सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्दा उनको उमेर ३४ वर्ष मात्रै थियो । यसअघि सन् २०२१ मा कोभिड महामारीको समयमा पार्टी गरिरहेको तस्बिर भाइरल भएपछि उनी विवादमा परेकी थिइन् । त्यतिबेला तत्काल माफी मागेकी थिइन् ।
फिनल्यान्डको गठबन्धन राजनीतिमा निकै कठिन मानिएको अन्तरपार्टी विवादलाई सहजै मिलाउँदै उनले सन् २०२१ को बजेट ल्याएपछि उनलाई क्षमतावान राजनीतिज्ञका रूपमा चित्रित गरिएको थियो । कोरोना भाइरसको महामारीबाट जुध्न उनको निर्णय क्षमता र नीतिका कारण फिनल्यान्डका जनताले पुराना विवादास्पद छवि
भुलेका थिए ।
मदिरा सेवन गरेर पार्टीमा नाच्दै गरेको पछिल्लो भिडियो सार्वजनिक भएसँगै मरिन विवादित बनेकी छन् । उनका समर्थकहरूले भने महिलाविरोधी भावना भएकाहरूले मरिनमाथि अनावश्यक आक्रमण गरेका बताएका छन् ।
सन् २०२० मा डाभोसमा आयोजित एक कार्यक्रममा मरिनलाई सबै महिला नेतृत्वका दलको गठबन्धन सरकारले गरेका कामबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा मरिनले ‘सरकारले अन्य देशमा जस्तै काम गरिरहेको र महिलालाई मात्र अनुमति रहेको कोठामा बस्ने नगरेको’ भन्दै कडा व्यंग्य गरेकी थिइन् । त्यसको केही समयपछि उनी एक म्यागेजिनका लागि गरिएको फोटोसुटमा भित्री वस्त्रबिना कोटमा देखिएपछि आलोचित बनेकी थिइन् ।
सन् २०१७ यता न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री रहेकी जसिन्डा आर्डन महिला सरकार प्रमुखका रूपमा चर्चित अर्को नाम हो । मरिन जोडिएको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा विश्वभरबाट प्रतिक्रिया जनाउने राजनीतिज्ञको सूचीमा आर्डन पनि थपिएकी छन् । पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आर्डनले पुरुषको तुलनामा महिला राजनीतिज्ञले सामाजिक तथा पारिवारिक विषयमा बढी चुनौती सामना गर्नुपरेको बताएकी छन् । ‘हो, तपाईंलाई थाहा भएजस्तै म कुनै पनि देशको राजनीतिक अवस्थालाई इंगित गर्दिनँ तर मेरो सामान्य अनुभव के हो भने जबदेखि म प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा छु, आफ्नो सबै जीवन छाडेर राजनीतिमा मात्रै रहनुपर्छ भन्ने सोचका मानिसहरू देखेकी छु,’ उनी भन्छिन् ।
३७ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्दा आर्डन विश्वकै कान्छी महिला सरकारप्रमुख थिइन् तर दुई वर्षपछि त्यो रेकर्ड मरिनले खोसेकी हुन् । उनी सन् २०२० को चुनावमार्फत दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । २८ वर्षको उमेरमा सांसद निर्वाचित भएकी आर्डन पाकिस्तानकी बेनजिर भुट्टोपछि पदमै रहेका बेला आमा बन्ने दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री हुन् ।
यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको एक बैठकमा सहभागी हुने क्रममा चार महिनाकी छोरीलाई काखमा लिएर पुगेपछि आर्डन चर्चामा आएकी थिइन् । उनले संसारभरका कामकाजी महिलालाई जागिर र जिम्मेवार पदमा रहँदा पनि आमाको जिम्मेवारी सम्हाल्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको भन्दै निकै प्रशंसा भएको थियो । पुरुषका तुलनामा नम्रता, संवेदनशीलता, सामाजिक–पारिवारिक विशेषता र प्राकृतिक गुणका कारण महिला नेतृत्व बढी प्रभावकारी हुने कतिपयको
भनाइ छ ।
चुनाव नजिकिँदै गरेका बेला सार्वजनिक भिडियो र त्यसप्रतिको प्रतिक्रियाका कारण मरिनलाई आगामी कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न कठिन बन्ने देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । फिनल्यान्डमा सन् २०२३ को अप्रिलमा संसदीय चुनाव हुँदै छ । घटनापछि फिनल्यान्डका महिला भने मरिनको समर्थनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले आफूले पार्टीमा रमाइलो गरेका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै ‘सनाप्रति ऐक्यबद्धता’ लेखेका छन् ।
टुर्कु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अनु कोइभुनेन मरिनको स्थानमा पुरुष प्रधानमन्त्री भएको भए पनि केही विवाद हुने तर महिला भएका कारण बढी आलोचना भएको बताउँछिन् । ‘मरिन कडा नीति, बलियो नेतृत्व र सफल वार्ताकारका रूपमा चिनिन्छन् तर उनलाई अर्कै विश्वको जस्तो गरी हेरियो,’ उनको भनाइ छ ।
मरिन नेतृत्वको एसडीपीका पूर्वसचिव मिखाएल जंगनर उनी अर्को वर्ष हुने निर्वाचनमार्फत पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कमै देख्छन् । ‘जब मानिसहरू तपाईंमाथि हाँस्छन्, तब यो राजनीतिक जीवनका लागि खतरा हो,’ उनले भने, ‘पार्टी गर्नु खराब होइन तर गलत मानिससँग पार्टी गर्नु खराब हो ।’
यद्यपि आममानिसले मरिनलाई रकस्टारको जस्तो गहिरो छाप छाड्न सफल भएका कारण उनी सन् २०२४ मा हुने चुनावमार्फत राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन सक्ने बताउँछन् । ‘उनको राजनीतिक करियर अन्त्य भइसकेको छैन,’ जंगनरले भने ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

काठमाडौं (कास)– बेलायतमा जाने नेपाली नर्सले मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । त्यहाँको कानुनअनुसार लाइसेन्स लिएपछि नेपाली नर्सले वार्षिक ४८ लाख रुपैयाँ (२७ हजारदेखि ३२ हजार पाउन्ड) सम्म तलब पाउने नेपाल र बेलायत सरकारबीच सम्झौता भएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार बेलायतको ‘नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी काउन्सिल (एनएचएस)’ मा दर्ता भएपछि मात्रै यो
तलबसुविधा पाइनेछ । ‘यहाँबाट सहायक स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा छनोट हुन्छ ।
बेलायतको नर्सिङ काउन्सिलबाट पास भएपछि मात्रै दर्तावाला नर्स भइन्छ,’ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता थानेश्वर भुसालले भने । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका २० देखि ४५ वर्ष उमेरका नर्स भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन् । प्रतिस्पर्धा गर्न आईईएलटीएसमा औसत ७ र ओईटीमा ‘बी’ अंक ल्याउनुपर्छ । छनोट भएर गएका सहायक स्वास्थ्य हेरचाहकर्मीले बेलायत पुगेको ८ महिनाभित्र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यावहारिक वस्तुपरक परीक्षा (ओएससीई) उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । यसका लागि तीन पटकसम्म परीक्षाको मौका दिइनेछ । तीनै पटक उत्तीर्ण हुन नसके भिसा रद्द हुने भुसालले बताए ।
त्यसरी दर्तावाला नर्सले सीप र क्षमताका आधारमा ५ वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधि काम गर्न पाउनेछन् । सम्झौताअनुसार आईएलटीएस र ओईटी, भिसा र टिकटमा लाग्ने खर्च बेलायत सरकारले शोधभर्ना गर्नेछ । सहायक प्रवक्ता भुसालका अनुसार भर्नाको सबै प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट हुनेछ ।

नुवाकोट (कास)– साउन तेस्रो साताको बाढीपहिरोले नौ स्थानीय तहमा झन्डै ४० करोडको क्षति पुगेको प्रतिवेदन संकलन भएको छ । दुप्चेश्वर, तादी, विदुर, लिखु, शिवपुरी, पञ्चकन्या, किस्पाङ, सूर्यगढी र तारकेश्वर गाउँपालिकामा बाढीपहिरोले घरजग्गा, पशुचौपाया, निजी तथा सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएको हो ।
दुप्चेश्वरको १ वडादेखि ६ सम्म ३ सय ४ धुरी जोखिममा परेका छन् भने विदुरमा ३८, तादीमा २४, किस्पाङमा १३, सूर्यगढीमा ६, शिवपुरीमा ८ र तारकेश्वरमा २ घरधुरी उच्च जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बढी क्षति दुप्चेश्वरमा पुगेको छ । यहाँ १ हजार ४ सय ७८ रोपनीमा लगाएको करिब १ करोड मूल्य बराबरको धानबाली नष्ट भएको छ । ४५ वटा सिँचाइ कुलो र ३२ वटा खानेपानी योजनामा क्षति पुगेको छ । दुप्चेश्वरको समुद्रटारदेखि सानो गोल्फु भन्ज्याङसम्मका विभिन्न स्थानमा करिब ४ किमि सडकमा क्षति पुगेको छ । ‘बाढीपहिरो रोकिएको छैन,’ दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शंकरबहादुर थापाले भने, ‘माथिबाट पहिरो खसिरहेको छ । ३ नम्बर वडाकै दोरदोरेमा दुई घरमा मानिस बस्नै सकेका छैनन् ।’
किस्पाङ गाउँपालिकाको नेलगाउँ, पैरेबेंसी र पुरानोगाउँ र सातदोबाटे बढी जोखिममा छन् । बाढीपहिरोले सूर्यगढीको १ देखि ५ वडासम्म सडक, खानेपानी र सिँचाइ कुलो गरी २४ वटा योजनामा क्षति पुगेको छ । तादीको वडा २ देखि ४ सम्म सिँचाइ कुलो, ४ वटा कृषि फार्म र ५ सय रोपनी खेतमा लगाइएको धानबाली नष्ट भएको छ । त्यसैगरी, पञ्चकन्यामा पनि १ वडादेखि ५ सम्ममा ६० रोपनीमा लगाइएको धानबाली नष्ट भएको छ । शिवपुरीको ५, ६ र ८ वडाका सडक, खानेपानी र सिँचाइ कुलो गरी १४ वटा ठाउँमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विदुर नगरपालिका ५, ७, १० र ११ मा १ सय १५ रोपनीमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको छ भने ५ वडा पसल नष्ट भएका छन् । सडक, खानेपानी र सिँचाइ कुलो गरी २४ ठाउँमा क्षति पुगेको छ । लिखुको १ देखि ६ वडामा ४४ वटा सिँचाइ कुलो योजना नष्ट भएका छन् ।
तादीखोलामा निर्माण भएका ४ वटा पुलमा पनि बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । पञ्चकन्या–२ र तादी–६ जोड्ने पुल, तादी–४ र पञ्चकन्या–४ जोड्ने सातबिसेको पुल र भ्याङ्लेको पुलमा क्षति पुगेको हो । दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा मात्रै सडक, खानेपानी, सिँचाइ कुलो र संरक्षणमा गरी १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको क्षति देखिएको छ । विदुरको ५, ७, १० र ११ वडामा गरी ८ करोड बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पुल मर्मत र भत्किएका सडकमात्रै बनाउन ११ करोड रुपैयाँ लाग्ने सरोकारवाला निकायले निकालेको प्रतिवेदनमा जनाएका छन् । दुप्चेश्वरका विभिन्न वडाका गरी २९ घरधुरीलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले टेन्ट र ४० धुरीलाई त्रिपाल र रेडक्रसले खाना पकाउनेलगायतका हाइजेनिक किट प्रदान गरेको समितिका अध्यक्ष एवं नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालले बताए । बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएका ९ स्थानीय तहले समितिलाई बुझाएको विवरणमा ३५/४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति देखिएको छ ।

(धादिङ) - रुबी भ्याली गाउँपालिका–३ सेर्तुङकी १७ वर्षीया सजिना तामाङको सुत्केरी हुने दिन आउँदै थियो । जाँचका लागि उनी सेर्तुङ स्वास्थ्य चौकी पुग्ने गर्थिन् । गत साउन २३ गते उनलाई बेथा लाग्यो । बच्चा जन्माउन नसकेपछि आफन्तले काठमाडौं लैजाने तयारी गरे । गाउँपालिकाको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई खबर गरेपछि हेलिकोप्टर गाउँमा आयो । हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौंको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल पुर्‍याएपछि भोलिपल्ट उनले पहिलो सन्तानलाई जन्म दिइन् ।
‘हवाई सुविधा नपाएको भए आमा र बच्चाको ज्यान तलमाथि हुने थियो,’ सजिनाका श्रीमान् मिनी तामाङ भन्छन्, ‘धन्न सरकारले यो सुविधा ल्याएर सहज भयो ।’
रुबी भ्याली–३ कै २५ वर्षीया डलीमाया तामाङ पनि हवाई उद्धारमार्फत काठमाडौं पुगेपछि सुत्केरी भइन् । सुत्केरी हुने दिन नजिकिँदै गर्दा पेटको बच्चा चल्न छाडेपछि श्रीमान् टोपमानले स्वास्थ्य चौकी लगे । त्यहाँबाट सकेसम्म छिटो काठमाडौं लैजान सुझाव पाए । ०७६ असोज २३ गते धादिङबेसीबाट एम्बुलेन्स बोलाए र एम्बुलेन्स आउने बाटोसम्म बोकेरै लगे । एम्बुलेन्समा चढेर करिब ४ घण्टाको बाटोमा पुगेपछि श्रीमती अचेत भइन् । तत्काल काठमाडौंमा भएका मामालाई फोन गरे । ‘मामाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खबर गर्नुभएछ,’ उनले भने, ‘करिब आधा घण्टामा काठमाडौंबाट हेलिकोप्टर आइपुग्यो ।’
प्रसूति गृह पुर्‍याएको केहीबेरपछि डलीमायालाई सुत्केरी बेथा लाग्यो, भोलिपल्ट बिहान दोस्रो सन्तानका रूपमा छोरी जन्माइन् । अस्पतालले तीन दिनपछि डिस्चार्ज गरेर घर पठायो । हेलिकोप्टरले निःशुल्क उद्धार गरेर ज्यान बचाउन पाउँदा खुसी लागेको टोपमान बताउँछन् । गत वर्षको असार ११ गते रुबी भ्याली–५ लापाकी ४० वर्षीया माइली घलेले लापा स्वास्थ्य चौकीको पहलमा निःशुल्क हेलिकोप्टर सेवा लिइन् । स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी गराउन पुगेकी उनको अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि सुरक्षित प्रसूतिका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौं पठाइयो ।
संघीय राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएको जिल्लाका महिलाले उपचार सेवाका लागि हवाई उद्धारको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । आमा र बच्चाको ख्याल गर्दै सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अस्पतालमा बच्चा जन्माउन प्रोत्साहनका लागि यातायात खर्च, पौष्टिक आहार दिने गरिए पनि अझै घरमै बच्चा जन्माउने महिलाहरू छन् । घरमा सुत्केरी हुँदा आमा र बच्चाकै स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने री स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख अरुण तामाङले बताए । ‘कतिपय दुर्गम गाउँका महिला सुत्केरी हुन अस्पताल जानुपर्छ भन्ने ठान्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘जटिल अवस्थाकालाई चाँडै स्वास्थ्य संस्थामा नल्याए आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जान्छ ।’ पहिलो सन्तान घरमै जन्माउनेहरू दोस्रो सन्तान पनि घरमै जन्मिन्छन् भनेर ढुक्क हुने गरेको तामाङले बताए ।
परम्परागत सोच, आर्थिक अवस्था कमजोर, स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्न घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न कठिन छ । लामो बेथा लागेर बच्चा जन्माउन कठिन भएका, गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भवती अवस्थामा अत्यधिक शरीर सुनिएको, सुत्केरीपश्चात् अत्यधिक रक्तस्राव भएका महिलाको अवस्थाअनुसार अन्यत्र रिफर गर्ने गरेको उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रुबी भ्यालीमा १२ जना सुत्केरी र ४ जना अन्य गरी १६ जनाले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क हवाई सेवा पाएका छन् । त्यसमध्ये १२ जनालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र ४ जनालाई गृह मन्त्रालयले उद्धार गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । साउनयता भने एक सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार प्रभावकारी बनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले बताए । ‘गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा नसक्ने अवस्था आएमा तुरुन्तै हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लैजाने व्यवस्था छ,’ प्रजिअ लम्साल भन्छन्, ‘यसका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समन्वय मिलाउने गरेको छ ।’
भौगोलिक विकटता, आर्थिक अवस्था कमजोर र ज्यान जोखिममा परेका सुत्केरी तथा गर्भवतीका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार निर्देशिका २०७७ अनुसार महिलाहरूको उद्धार हुने गरेको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र सुरक्षित प्रसूति गराउन कठिनाइ भएकालाई निःशुल्क हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निःशुल्क हवाई सुविधाका कारण जोखिममा रहेका धेरै आमा र बच्चाको ज्यान जोगिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दीपक अधिकारीले बताए । गाउँपालिकाभित्र अघिल्लो वर्ष ५ जना महिलाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको थियो । यस वर्ष भने राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम रुबी भ्यालीसहित गंगाजमुना
र खनियाबासमा गाउँपालिकामा पनि सुरु
भएको छ ।
समयमै स्वास्थ्य सेवा नपाएकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका आमा र बच्चाहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको घटनासमेत रहेको रुबी भ्याली गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक राज तामाङ बताउँछन् । ‘निःशुल्क हवाई सेवाले धेरै सुत्केरी र गर्भवती महिलाको ज्यान बचेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विकट क्षेत्र, सडक सञ्जालको विस्तार नहुनु, गाउँमै व्यवस्थित र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा नहुनु, गाउँसम्म एम्बुलेन्स सेवा नहुनु र समयमै उपचारका लागि अस्पताल लैजान नसक्दा ज्यानसमेत गुमेको घटना छ ।’
हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था भएपछि दुर्गम ठाउँका धेरै गर्भवती र सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगिएको छ । मुलुकी ऐनमा महिलाको उपयुक्त विवाह उमेर २० वर्ष तोकिए पनि धेरैले त्योभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्छन् । उमेर परिपक्व नभई गर्भवती हुँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्छ । यसैगरी, उमेर पुगेकै कतिपय गर्भवती तथा सुत्केरीको पनि स्वास्थ्य समस्यालाई गम्भीर रूपले नलिइदिँदा उनीहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

हेटौंडा (कास)– थाहा नगरपालिकाले सबै सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीयता झल्कने पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्थानीय परिवेश, चालचलन, परम्परा, पर्यटकीय स्थल, स्वास्थ्य, स्थानीय खेलजस्ता मौलिक र संरक्षण गर्नुपर्ने विषयको महत्त्व बुझाउन ‘थाहा ज्ञानमाला’ गत वैशाखदेखि पढाउन थालिएको हो । पहिलो चरणको १ देखि ५ कक्षासम्म पढाइ सुरु भइसकेको छ भने दोस्रो चरणमा ६ देखि ८ कक्षासम्म पढाइ हुने मेयर विष्णु विष्टले बताए ।
स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ ले कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय सरोकारवालाको संलग्नतामा स्थानीय तहलाई पाठ्््यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । नगरपालिकामा ५३ वटा सामुदायिक, ६ संस्थागत विद्यालयमा ९ हजार ७ सय ५२ जना विद्यार्थी छन् । कक्षा १ देखि ५ सम्मको
पाठ्यपुस्तकमा रूपचन्द्र विष्ट र थाहा अभियानबारे सामान्य जानकारी मात्र समावेश गरिएको छ । ती कक्षाका बालबालिकाका लागि बुझ्न सक्ने प्रकृतिको पाठ्य सामग्री समावेश गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख शोभाकर रेग्मीले बताए । रूपचन्द्र विष्टको उपनाम र विशेषताका बारेमा मात्र साना कक्षाका बालबालिकालाई पढाउने योजनाअनुसार सामान्य जानकारी समावेश गरिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नु ठगी भएको बताएका छन् । पार्टीको उपत्यकास्तरीय भेलालाई शनिबार खुलामञ्चमा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले विभिन्न टुक्रा–टुक्रामा विभाजित पार्टीहरू एक भएर प्रतिस्पर्धा गर्नु ठगी भएको बताएका हुन् ।
सत्तारूढ दलहरूको चुनावी गठबन्धनप्रति संकेत गर्दै लामिछानेले एक्लाएक्लै चुनाव लड्न चुनौती दिए । आफूहरूले राजनीति गर्न नजानेको भन्ने नेताहरूका टिप्पणीमा जवाफ दिँदै उनले भने, ‘राजनीति सिक्दै गरौंला, यसपटक ती पुराना पार्टीहरूलाई जिताउन हुँदैन ।’ उनले ‘बा’ पुस्ताका नेताहरूलाई आगामी चुनावमा नजिताउनसमेत आग्रह गरे ।

(काठमाडौं) - स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेर आमनिर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ । एमालेले स्थानीय निर्वाचनको भन्दा १६ प्रतिशत मत बढाएर बहुमत हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेको थिएन । एमालेले यसअघि मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो ।
केन्द्रीय कमिटीको शनिबार सकिएको बैठकले आगामी निर्वाचनमा ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने संकल्प गर्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि एमालेको पक्षमा जनादेश दिन आह्वान गरेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको गृहकार्य जारी रहँदा एमालेले निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पेस गरेर गठबन्धनमाथि दबाब बढाएको छ ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मुलुक कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट खाका अघि सारेकाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको बताए । ‘अरू पार्टी विदेशी भूमिमा बसी प्रधानमन्त्री को हुने, के हुने भनेर सत्ता साझेदारीको बैठक गर्छन्, हामीले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बैठक बसेर अध्यक्षलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँ यसभन्दा अगाडि पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको थियो तर अदालतको परमादेशले हटायो, जे अधुरा काम थिए, ती काम पूरा गर्नका लागि पनि उहाँलाई अघि सार्‍यौं र केपी ओली नै एउटा यस्तो प्रधानमन्त्री हो, जसले देशमा विकास र समृद्धिका सपना देखाएर स्पष्ट खाकासहित अघि आउनुभयो ।’
भट्टराईले अबको प्रधानमन्त्री हो भनेर पात्रसहित जनताका बीचमा भोट मागौं भनेर पनि यो निर्णय गरेको बताए । ‘स्थानीय तह निर्वाचन असाध्यै प्रतिकूलता र घेराबन्दीबीच सम्पन्न भयो, त्यस्तो हुँदा पनि हामीले ३४ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यौं, ३४ मा १६ नथपी ५० प्रतिशत पुग्दैन,’ उनले भने, ‘५० नभई एक्लै बहुमत हुँदैन । हामीले १६ प्रतिशत मत वृद्धिको कार्यक्रम बनाएका छौं । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई अघि सार्दा पनि मत बढ्छ भन्ने विश्वास छ ।’
ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी चुनावी अभियानमा आममानिसमा पार्टीका नीति र एजेन्डाको व्यापक प्रचार गर्ने र एमाले सरकारले गरेका कामको सशक्त प्रचार गर्ने उल्लेख छ । आफ्नो पार्टीको निर्णयले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिलाई साकार पार्ने नेताहरूको दाबी छ ।
२०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा लिएर चुनावमा गएका थिए । चुनावमा वामपन्थी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ स्थान जितेको थियो भने सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बनाएको थियो । त्यस समयमा एमाले र माओवादीले संयुक्त घोषणापत्रमा चुनाव लडेका थिए । चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । घोषणाअनुसार २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेकपा बनेको थियो । तर पछि नेकपा मात्रै नभएर नेकपा एमालेसमेत विभाजित बन्न पुगेको छ ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेविरुद्ध अहिले कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धन छ । गठबन्धनले मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, जसका कारण आगामी निर्वाचन एमालेका लागि सुखद नहुने अनुमान गरिँदै आएको छ । आफ्नै पार्टी विभाजन, स्थानीय निर्वाचनमा अनपेक्षित हार, पाँच दलको गठबन्धन र आफू प्रधानमन्त्री हुँदाका
विवादित कामका कारण ओलीका लागि चुनाव सहज हुनेछैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खड्ग केसी विकसित प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएका देशहरूमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर जाने गरिएको बताउँछन् । ‘विकसित प्रजातन्त्रको अनुभव हेर्दा राम्रै कुरा हो, हामीले विकसित प्रजातन्त्रका विषय कति अंगीकार गर्न सक्छौं ? त्यसमा भने प्रश्न छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी घोषणा गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण पनि प्रकाशित गर्ने चलन छ, जसमा स्वास्थ्यदेखि सम्पत्तिको अवस्थासम्मका विषयलाई पारदर्शी ढंगले राखिएको हुन्छ ।’
२०७२ र २०७४ सालमा दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई एमालेले पुनः प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको हो । एमालेका नेताहरूले ओली पार्टी अध्यक्षका रूपमा अन्तिम कार्यकाल तथा संसदीय चुनावमा अन्तिम पटक नेतृत्वमा हुने बताउँदै आएका छन् । २०७२ मा संविधान जारी भएलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरोध गरेपछि ओली निकै लोकप्रिय बनेका थिए भने २०७४ मा मतदातालाई स्थायित्वको नाराले आकर्षिक गरेको थियो ।
ओलीकै नेतृत्वमा स्थानीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको एमाले दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको थियो । ‘पार्टी अध्यक्ष नै संसदीय दलको नेता बन्ने र बहुमत पुगे प्रधानमन्त्री हुने विषय सामान्य हो, अध्यक्ष ओलीलाई जसरी घोषणा गरिएको छ त्यसले उहाँ नै सर्वसर्वा हो भनेर प्रस्तुत गर्न खोजेको छ,’ राजनीतिशास्त्री खगेन्द्र प्रसाईंले भने, ‘गठबन्धनको गणित सफल भयो भने एमाले राम्रो गर्ने अवस्थामा देखिएको छैन । कमजोर प्रदर्शन हुँदा भोलि संसदीय दलमा विरोध नहोस् भनेर अहिले नै सुरक्षित गर्न खोजिएको हो ।’

समानुपातिक सांसदलाई नदोहोर्‍याउने
एमालेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद नदोहोर्‍याउने भएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएकालाई राजीनामा दिएर संघीय तथा प्रदेशसभाको सांसद नउठाउने गरी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाका सांसद र स्थानीय तह चुनावमा पराजित भएकालाई पनि उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समानुपातिक मत पार्टीको लोकप्रियतामा आधारित भएकाले त्यसमा सिंगो पार्टीपंक्तिको योगदान हुने र सबैले अवसर पाउनुपर्ने बताए । ‘समानुपातिक मत सामूहिक कमाइ हो, तसर्थ समानुपातिकतर्फको बन्दसूची तयार पार्दा सबै मिलेर कमाउने र दामासाहीमा वितरण गर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ,’
गुरुङले भने ।

(काठमाडौं) - प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने कि प्रदेशलाई नियुक्तिको अधिकार दिने ? यो मुद्दामा सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच सहमति नजुट्दा संघीय निजामती विधेयक यही संसद्बाट पारित हुने सम्भावना टर्दै गएको छ ।
कांग्रेसले सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै पठाउनुपर्ने मत राखेको छ भने गठबन्धनका अन्य दल मुलुक संघीयतामा गएपछि कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटनको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने अडानमा छन् । विधेयकका अन्य प्रावधानमा पनि कांग्रेस र माओवादी नेताहरूको मत बाझिएको छ । गठबन्धनमा सहमति नभएकै कारण अर्थको स्वीकृतिपछि पनि विधेयक कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अहिले विधेयकको प्रावधानका विषयमा कांग्रेस–एमाले एकै ठाउँ भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले सरकारले २०७५ माघमा संसद्मा पेस गरेको विधेयकका प्रावधानहरूमा समर्थन जनाएका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस भएको संघीय निजामती विधेयक प्रक्रियामा नलगी सरकारले फिर्ता गरेको १० महिना भइसकेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीलै नै चाहनुभएन भने विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना छैन,’ एक मन्त्रीले भने ।
संविधानको धारा २३२ को (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध टुटाउन नहुने तर्क सत्तारूढ पार्टीबाटै आएको छ । त्यसैमा टेकेर कांग्रेस र एमालेले संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध टुटाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत साउन अन्तिम साता कानुन, सञ्चार, गृहसहित गठबन्धन दलका मन्त्रहरूबीच भएको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । उक्त विधेयक गत साउनमा कानुनमा पठाइएको थियो । संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार अर्थको स्वीकृति भएपछि कानुन मन्त्रालयमा गठबन्धनका मन्त्रीहरूबीच भएको छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री देउवालाई उद्धृत गर्दै प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
विधेयक अर्थबाट आएपछि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, संघीय सचिव सुरेश अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका अधिकारीबीच भएको छलफलले प्रदेश र स्थानीय तहमा संघबाट कर्मचारी पठाउने विषयमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति हुनुपर्ने अनौपचारिक निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार मन्त्रीहरू सम्मिलित राजनीतिक नेतृत्वबीच छलफल भएको थियो । ‘सामान्यतया कानुन मन्त्रालयले सबै विषय हेरेपछि छलफल अन्तिम हुने गर्छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीकै असहमति भएपछि गठबन्धनबीच फरक धारणा आएको छ । त्यसैले विधेयक संसद्मा लैजाने अवस्था बनेको छैन ।’
विधेयक नल्याउँदा २०७६ सालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको खटनपटन, सेवासुविधा, सरुवा बढुवालगायत विषयमा बेथिति मौलाएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेशको प्रमुख सचिव संघको दरबन्दी हुने र प्रदेश सचिव एवं स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्ने उल्लेख छ । त्यसरी पदपूर्ति गरिएका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, सेवासुविधालगायत परिचालन सबै प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार हुने, उक्त पदहरू संघको नभई प्रदेशको हुने प्रावधान विधेयकमा छ । मुलुक संघीयतामा गएकाले कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटन प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने भनाइ संघीय मामिला मन्त्रालयको छ । उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । श्रेष्ठलाई कांग्रेसबाहेक गठबन्धनका दलले साथ दिइरहेका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संसद्मा पेस गरेको मूल विधेयकमा पनि प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यसैले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र कांग्रेसको ‘लाइन’ एउटै भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । २०७७ असारमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित हुँदा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाअन्तर्गत हुने उल्लेख थियो । सोही प्रावधानअनुसारको विधेयक समितिकी तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकी थिइन् । तर उक्त प्रावधानसहितको विधेयक गत कात्तिकमा प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता गरिएको थियो ।

प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरसँगै जोडिएको जहदा गाउँपालिकामा ‘पेटमा चुसेर पत्थरी निकाल्ने’ कथित माताले आफ्नो ठगी धन्दा निर्बाध चलाइरहेकी छन् । अन्धविश्वासको आड लिएर ‘मुखले पत्थरी निकाल्ने’ उपचार विधि जनस्वास्थ्यका दृष्टिले गम्भीर अपराध हो । उनको यस्तो कर्तुत फैलिएर नेपालका विभिन्न स्थान तथा भारतीय राज्य बिहारसम्मै पुगेको छ, र उनीबाट उपचार गराउन सर्वसाधारणको लाम छ । यता विराटनगरस्थित प्रदेश सरकार तथा प्रहरी–प्रशासन भने यसबारे बेखबर छन् । पत्याउनै नसकिने यस्तो गतिविधि निर्बाध चलिरहनु आजको समयमा पनि हाम्रो यथार्थ बनिरहेको छ, जुन समाजको चेतनास्तरको ऐना पनि हो ।
पहिलो त, राज्य संयन्त्रले ती कथित मातालाई अनुसन्धान र कानुनी दायरामा तुरुन्तै ल्याउनुपर्छ । दोस्रो, के गाउँ के सहर, के राजधानी के दूरदराज अन्धविश्वास प्रत्येक समुदायमा यथावत् छÙ बोक्सा/बोक्सीजस्ता अमानवीय आरोप लगाएर यातना, अपमान गरेका घटना बारम्बार बाहिरिरहन्छन् । गुपचुप पारिएका घटना त्यत्तिकै होलान् । रूढिवादी र परम्परागत मान्यताले निरन्तरता पाउँदा धर्मको आडमा सञ्चालन भइरहेको भ्रमको खेती चिर्न राज्य–समाज असफल देखिन्छ । त्यसैले नेपाली समाजको एउटा मुख्य समस्या बन्दै गइरहेको अन्धविश्वासबारे थप छलफल आवश्यक छ ।
विराटनगरमा मात्र होइन, केही महिनाअघि संघीय राजधानी काठमाडौंमै पनि अन्धविश्वासका घटना बाहिरिएका थिए । नागार्जुन नगरपालिका–१, रानीवन पानीट्यांकीस्थित एक ‘माता’ को घरमा झारफुकबाट उपचार गराउन भन्दै राखिएकी एक किशोरीको तीन सातापछि मृत्यु भयो । त्यस्तै अघिल्लो वर्ष ललितपुरमा पासो लगाएर मान्छे मरेको डोरी करोडौं रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासमा पारेर एक महिलाको हत्या गरियो । तुलनात्मक रूपमा शिक्षित र सचेत नागरिक बसोबास गर्छन् भनिने राजधानी सहर काठमाडौंमा पनि यस्ता घटना हुनुले हाम्रो समाजको चेतना कहाँ छ भन्ने देखाउँछ । दूरदराज मात्र होइन, राजधानी सहरमै तर्क तथा विज्ञानप्रति विश्वास स्थापित गर्न नसक्दा मानिसको आस्थामाथि टेकेर ठगी गर्नेहरूलाई सजिलो भएको छ ।
सबैतिर कथित धामीझाँक्री तथा माताबाट उपचार गराउन आकर्षित हुनेहरू प्रायः निम्न आय भएकाहरू हुन्छन् । तिनमा शिक्षाको पनि कमी देखिन्छ । यस्तो ‘उपचार’ गर्नेहरूले सम्भावित भक्तहरूमाथि धर्मको आडमा आफूप्रति श्रद्धा उत्पन्न गराउँछन्, जुन विश्वासमा बदलिएपछि त्यसको फाइदा उठाएर धन्दा चलाउँछन् । उनीहरूले ‘आफूमा अलौकिक शक्ति छ’ र यसले ‘सबै ठीक पारिदिन्छ’ भनेपछि सही–गलत छुट्याउन नसक्नेहरू उक्त भ्रम–जालोमा पर्ने गर्छन् । सामान्यतया शिक्षा, सचेतनाको कमी भएकाहरू र सस्तो उपचार विधिको खोजीमा रहेका बिरामीहरूमा बढी अन्धविश्वास पाइन्छ ।
नेपालमा सात दशकयता ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । सामाजिक जागरण पनि तुलनात्मक हिसाबले बढ्दो छ । तैपनि समाजले अन्धविश्वास भने आत्मसात् गरिरहेको देखिन्छ । यसको अर्थ, समाजमा सबै खाले कुरीति र अन्धविश्वास हटाउन अझै सचेतना अभियानको खाँचो छ । सरकार, राजनीतिक दल, विद्यालय तथा सामाजिक संघसंस्था लगायत समाजको सचेत वर्गले यसको सुरुआत गर्न ढिलाइ भैसकेको छ । अन्धविश्वासको आडमा अमानवीय कार्य हुँदा यसले आफ्नो गाउँ–ठाउँकै बेइज्जत भइरहेको छ भन्ने यथार्थ सम्बन्धित समाज र पालिकाले पनि बुझ्नुपर्छ ।
दिनानुदिन नागरिक अन्धविश्वासको सिकार भइरहँदा राज्य संयन्त्रहरू मूकदर्शक भएर बस्नु हुँदैन । यस अतिरिक्त, अन्धविश्वासले समुदायमा पुर्‍याइरहेको असर कम गर्न प्रहरी–प्रशासनको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्धविश्वासको व्यापार गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई कानुनी प्रक्रियामा लैजाने जिम्मेवारी प्रहरीकै हो । कथित् धामीझाँक्री तथा माताहरूको आत्मबल प्रहरी प्रशासन सक्रिय नभएकाले पनि बढेको छ । अन्धविश्वासको धन्दा चलाए प्रहरीको फन्दामा परिन्छ, कानुनी कारबाही हुन्छ भन्ने भय नभएकैले यो धन्दा निर्बाध चलेको हो । यस्ता धामीझाँक्री तथा माताहरूले आफूकहाँ उपचार खोज्न आउनेहरूलाई मात्र भ्रम बेचिरहेका हुँदैनन्, बोक्साबोक्सीको आरोप लगाएर समाजको अर्को दीनहीन व्यक्तिमाथि पनि अत्याचार गरिरहेका हुन्छन् । तसर्थ, राज्य र समाजको सुव्यवस्थित पहलमा यो समस्यको समाधान खोजिनु जरुरी छ ।

बढी आलोचित बन्दै आएका शारदाप्रसाद अधिकारीको निर्माण कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनसमेत दसवटा कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । खास गरी ठेक्का लिएर पनि सिसडोल र बन्चरेडाँडा डम्पिङ साइटको निर्माण नगरेको विषयमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई दोषी ठहर गरेपछि सम्बन्धित पदाधिकारीले चोरीऔंला आफूतिर पनि सोझिन सक्ने डरले तँछाडमडाड गर्दै अरू ९ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको धेरैले ठहर गरेका छन् । ठूला नेताको आडमा राजधानीलाई वर्षौंसम्म फोहोरको डंगुरले घेरेर राख्ने शैलुङ कम्पनी विसंगतिको नमुना नै हो । मुलुकभरिका ठूला ठेक्कापट्टा हत्याउन सफल सो कम्पनीले खरिद सम्झौताविपरीत काम अलपत्र पार्ने, पटक–पटक पेस्की लिएर रकम दुरुपयोग गर्ने, सम्झौतामा उल्लिखित मितिभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्ने, नियतवश निर्माण लागत र अवधि बढाउने, ठेक्का हत्याएर सोबापतको पेस्की रकम आफूखुसी अन्यत्रै लगानी गरेर सरकारी निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने लगायत अवाञ्छित गतिविधिलार्इं राष्ट्रघाती काम नभनिरहन सकिँदैन । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले १० भन्दा बढी ठेक्का लिए पनि बन्चरेडाँडा क्षेत्रको कन्तबिजोग शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन । यसरी राजनीतिक संरक्षण, मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्तिमाथि लडीबुडी खेल्नेमाथि छोटो समयको प्रतिबन्ध पर्याप्त छ र ? मिलेमतोमा भुँडी भर्ने अरूलाई कारबाही गर्नु पर्दैन ? यसलाई सरकारी सम्पत्ति लुट्नेलाई केही समय आराम गर्न दिएको ठहरिँदैन र ? अपूरणीय क्षतिको हर्जाना कोबाट असुल्ने ? मुलुकको अर्बौं रुपैयाँ डुबिसकेको अवस्थामा सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्न खोज्ने देखावटी कारबाहीलाई मात्र सही मान्न सकिँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीले ठेक्का हात पारेर कामै गरेनन्, बर्सेनि म्याद थपेर लगानी बढाउँदा राज्यलाई अर्बौं रकम घाटामा पारे । उनको कम्पनीलाई कालोसूचीमा पनि राखिएको छ । तर, यो सजाय मात्र पर्याप्त छ त ? प्रश्न उठ्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली हेर्दा गोप्य रूपमा ठेक्का कबोल गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट न्यूनतम कबोलकर्ताले मात्र ठेक्का स्वीकृति पाउनुपर्ने होइन र ? देशभर विभिन्न आयोजनामा काम गर्न भनी आह्वान गरिएका अधिकांश ठेक्का शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले मात्र किन र कसरी पाउँछ ? उता समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारमाथि ठेक्का तोड्नेसम्मको कारबाही प्रक्रिया बढाउनुपर्नेमा माओवादी केन्द्रका नेतालाई घरभाडामा राख्दैमा उनले उन्मुक्ति पाउँछन् ? सर्वसाधारणबाट उनको काम गराइलाई लिएर व्यापक विरोध भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय किन मौन ? कार्य प्रगति निकै कमजोर हुँदा पनि सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण किन हुन सकेन ? काम पनि नगर्ने, म्याद थप्दै लगानी बढाउँदा सरकार वा जनतालाई के कति फाइदा हुन्छ ? यदि हुँदैन भने किन र केका आधारमा बर्सेनि म्याद बढाउने निर्णय गरिन्छ ? आयोजनाको जम्मा समयावधिमध्ये एक वर्षमा कति प्रगति गर्नुपर्ने हो ? प्रगति हुन नसके सोको कारणसहित म्याद थप र पेस्की भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ७ वर्ष पर धकेलिएको आयोजनामा वर्षको ८ प्रतिशत पनि प्रगति नगर्ने ठेकेदार अधिकारीको ठेक्का तोड्नेसिवाय अन्य कारबाही के गरियो वा गरिँदै छ ? नेताका घरबेटीले झन् राम्ररी समयमा कार्य सम्पन्न गर्नुको साटो मुलुकलाई नै गुमराहमा पार्ने यस्ता भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले चासो राखेको किन देखिन्न ? कार्यक्षेत्र नभएको हो वा अन्य कुनै कारण हो ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

'न्याय खोज्न देहातबाट काठमाडौं’ समाचारमा facebook.com/eKantipur  बाट लिइएका टिप्पणी :

न्याय बिक्ने देशमा सित्तैंमा न्याय कहाँ पाइन्छ र ? विधि विधान सम्झेर टाउकामा हात लगाई बस्नुको विकल्प छैन । सबैतिर पैसाकै चलखेल छ ।
– जय कर्ण

नेपालमा न्याय दिने न्यायलय पनि छ र ?
– विष्णु रञ्जितकार

न्याय खरिद–बिक्री हुन्छ, मागेर पाइँदैन ।
– दिल श्रेष्ठ

कानुन दुःखी र गरिबलाई शासन गर्न बनाइएको हो । धनी र सामन्तले त कानुन बनाउँछन
अनि शासन गर्छन् ।
– कर्ण सुवेदी

सत्यको पक्षमा आवाज उठाउँदा, उल्टै मर्नुपर्ने, अनि मरिसकेपछि पनि न्याय नपाउने ?
– शम्भु गुरुङ

राम्रो काम गर्नेले यस्तै नियति भोग्नुपर्छ यो देशमा ।
– दीपेन्द्र ढुंगेल

न्याय हराएको देशमा गरिब निमुखाले न्याए पाउन सक्दैनन् । पैसा र पावरको दुरुपयोग गर्नेहरू सरकारमा छन् । कालोकोटे धारीहरू पनि ‘नोट’ कै पछि लाग्छन्, अनि कहाँबाट मिल्छ त न्याय ?
– हुमराज बस्नेत

यही त छ हाम्रो देशको कमजोरी, हत्यारालाई किन जोगाउनुपर्ने ?
– रुद्र घिमिरे

कानुन किन्न पाइने देश हो नेपाल, त्यसैले सर्वसाधारणले न्याय पाउने कुनै आस नगरे हुन्छ ।
– आलोक चौधरी

न्याय हराएको देश, सानालाई मात्र हो नियन–कानुन बनाएको, ठूलालाई चैन छ । कानुनी राज्य स्थापना गर्नका लागि, हजारौं हजार बालेन जन्मनु आवश्यक छ ।
– भरत बस्नेत

गत साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानसेनापति, पूर्वसेनापति र सेनाका अवकाशप्राप्त उच्च पदाधिकारीहरूका लागि आयोजना गरेको रात्रिभोज, त्यहाँ उठाइएको नागरिकता विधेयकको विषय र राष्ट्रपतिका भनाइले नेपालको राजनीति तथा संवैधानिक प्रणालीलाई नियालिरहेकाहरू सबैको ध्यान तानेको हुनुपर्छ । सेनाको जमघटमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा रायसुझाव माग्दा सहभागीहरूले राष्ट्रपतिबाट त्यो फिर्ता हुनु ‘देशहितको काम’ भनेर प्रशंसा गरेछन्, र त्यो फेरि आयो भने पछि नहट्न उनलाई परामर्श दिइएछ । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि त्यो विधेयक ‘फेरि आयो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी विकल्प खोज्नेछौं’ भनेको सामाचार प्रकाशित भएको छ । यो समाचारको खण्डन भएको पनि छैन । अर्थात्, यथास्थितिमा राष्ट्रपतिलाई त्यो विधेयक स्वीकार्य छैन । संविधानको प्रावधानविपरीत अर्थ लाग्ने बोली हो यो । यसलाई कसरी लिने ? संविधानलाई मूल कानुन भनिन्छ, यसभन्दा माथि अर्को कुनै कानुन छैन । यो त संवैधानिक प्रणालीलाई कब्जा गर्ने खालको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति भयो ।
पहिलो कुरा त, राष्ट्रपतिले सरकार र संसद्सँग भएको आफ्नो
मतभेद सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूबीच गर्ने विषय हो कि होइन ? बहालवाला प्रधान सेनापतिसमेतको उपस्थितिको सो भेटघाट अनौपचारिक भनिए पनि सार्वजनिक चासोभन्दा बाहिर पर्न सक्तैन । राष्ट्रपतिको यस्तो व्यवहारले विधेयकलाई लिएर सरकार र संसद्सँग भएको द्वन्द्वमा उनले सेनाको साथ खोजेको भनेर यसलाई अर्थ्याउने ठाउँ दिएको छ । रात्रिभोज र भेटघाटभन्दा पनि त्यहाँ राष्ट्रपतिले उठाएका विषय गम्भीर छन् । संसद्को विषयमा सेनाका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गर्नु अनपेक्षित कुरा हो । सेनाको पनि आफ्नै विशिष्ट संरचना र त्यसका मान्यता हुन्छन् । राज्यको सशस्त्र भौतिक बल प्रयोग गर्ने संगठित संस्था भएकाले त्यसका पदाधिकारी (वर्तमान वा पूर्व) त्यसमा पनि संगठितजस्तो लाग्ने बोली र व्यवहार गम्भीर एवं संवेदनशील अर्थ दिने हुन्छन्् । यसको चेतना हुनु जरुरी छ ।
एउटा कार्यक्रमका सिलसिलामा भेट हुँदा एक उच्च सैनिक अधिकृतले वर्तमान राजनीति र शासकीय व्यवहारबारे मसँग तीव्र असन्तोष र प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए । उनी भन्दै थिए, ‘के हामी यस्तो बेथिति टुलुटुलु हेरेर बसिरहने ?’ मैले उनीसँग तत्कालै प्रतिवाद गरेको थिएँ, ‘हामी उही हैसियतका नेपाली नागरिक भए पनि तपाईं र ममा मौलिक भिन्नता छ । तपाईंको हातमा राज्यले दिएको बम, गोली, बारुद र बन्दुक छÙ तपाईंको कमान्डमा सिपाहीको एउटा टुकडी पनि होला । तपाईंको बोलीमा व्यावसायिक ध्वनि पैदा हुन्छ, त्यसैले तपाईंलाई यस्तो भन्ने छुट छैन । तर म निहत्था छु, म कुनै सरकारी संस्थाको प्रतिनिधित्व पनि गर्दिनँ । तपाईंले भन्दा कडा असन्तोष र प्रतिक्रिया मेरा छन् । तिनलाई मैले सार्वजनिक पनि गर्दै आएको छु । मेरो त्यो व्यवहार लोकतन्त्रमा सर्वस्वीकार्य नागरिक व्यवहार हो ।’ त्यसपछि उनी मौन भए । निःशस्त्र नागरिकका अभिमत असंगठित हुन्छन्, त्यही नै यसको विशिष्टता र बल हो । बुझ्ने र विवेकशील व्यक्तिका लागि यति नै पर्याप्त हुन्छ ।
नागरिकता आम चासोको विषय हो । संसद्मा विधेयक पेस भएपछि संसद्बाहिर पनि त्यसबारे चासो राखिएका हुन्छन् । नागरिकता विधेयकमा पनि त्यस्ता चासोहरू आएका छन् ।
संसद्भित्र र बाहिरको मतलाई हेर्ने हो भने यसको मुख्य विवादित विषय नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको अंगीकृत नागरिकताबारे देखिन्छ । तीमध्ये अधिकांश महिला नेपालीसँग विवाह गरेर आउने सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले विवाह भएको सात वर्षपछि मात्र उनीहरूलाई अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने अडान राखेको थियो । पन्ध्र वर्षबाट सात वर्षमा झार्न हुन्छ भने तीन, एक वा शून्यमा झार्न किन नहुने ? यी प्राविधिक मत हुन्, सैद्धान्तिक होइनन् । अंगीकृत मात्र होइन, नागरिकताकै बारेमा विभिन्न देशका आआफ्नै मान्यता र अभ्यास छन् । कुन असल अभ्यास हो र कुन खराब, छुट्याउने मापदण्ड के हो ? हाम्रै देशमा पनि संविधान र पहिलो नागरिकता ऐनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाका अभ्यासहरू समान छैनन् । अवस्था र समय अनुसार ती फरक छन् ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा देखाएको चासोमा राखिएका बुँदाहरू विधेयकमा भन्दा पनि नागरिकताको अवधारणा, सिद्धान्त, विगतका अभ्यासहरूमा केन्द्रित देखिन्छन् । ती बुँदा निर्विवादित पनि होइनन्, त्यसमा जति पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ, परस्पर विरोधी पनि छन् । विधेयकको कुनै बुँदा र प्रावधानभन्दा विधेयकको समग्रतामै राष्ट्रपतिको फरक धारणा झल्किन्छ । जहाँसम्म सिद्धान्तको कुरा छ, त्यो संविधानले निर्दिष्ट गरिसकेको छ । संविधानको धारा ११(६) ले भन्छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ सरकार र संसद्को जिम्मेवारी त्यससम्बन्धी कानुन बनाउनु हो । कानुन बनाउँदा केकति सर्त राख्ने वा नराख्ने, संसद्को विषय हो । त्यसमा सांसद र राजनीतिक दलका भनाइहरू फरक हुन सक्छन्, भएका छन् । पार्टीका मतहरू बाझिन सक्छन् । तर राष्ट्रपतिको काम ती कुनै पक्षमा देखिने होइन । संसद्को
बहुमत राष्ट्रको बहुमत हो । संसद्बाट गल्ती नै हुँदैन म भन्दिनँ, त्यहाँ गल्ती भए सच्याउने व्यवस्था पनि संविधानले नै दिएको छ । अदालतले त्यसको सुनुवाइ गर्न सक्छ, सरकारले नै अर्को संशोधन विधेयक पनि ल्याउन सक्छ ।
संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने प्रचलन संसदीय प्रणालीमा छ । हाम्रो संविधानले पनि आफ्नो सुझावसहित विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । त्यसको अभ्यास पनि भइसकेको छ । संसदीय प्रणालीमा विधेयक अस्वीकार वा फिर्ता गरिने कार्य सबै ठाउँमा विवादित हुन्छन्, भएका छन्Ù मलाई यसबारे थप टिप्पणी गर्न मन छैन । तर यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने, नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको सन्देशसँग संसद् सहमत भएन, प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पठाएको अवस्था छ । सम्भवतः आज (भदौ १२ गते) राष्ट्रिय सभाले त्यसबारे निर्णय गर्नेछ । त्यो विधेयकमाथि संसद्ले निर्णय गरिनसक्तै राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदमा बस्ने व्यक्ति स्वयंबाट यस
प्रकारको व्यवहार र अभिमत प्रकट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
यस्तो व्यवहार संसद्को अपमान हो कि होइन ? हो, सत्तापक्षको बहुमत भएका कारण र संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार पनि त्यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले यथावत् पारित गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर राष्ट्रपतिले अनुमानका आधारमा प्रतिक्रिया दिनु पदीय आचरणविपरीत पनि हो ।
हाम्रो संविधानमा संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । यसको पालना नगर्नु भनेको संविधानको उल्लङ्घन हो । राष्ट्रपतिबाट संविधानमा लेखिएको नगर्ने, नलेखिएको गर्ने स्थिति बारम्बार दोहोरिने हो भने संविधानको अर्थ नै के रह्यो र ? यहाँ २०५७ सालमा राजा वीरेन्द्रले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयकको पनि सन्दर्भ दिने गरिन्छ । तर पछिका राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो विधेयकभन्दा खुकुला प्रावधानसहित नागरिकता दिने अवस्था सिर्जना गरेका पनि छन् । यहाँ विचारणीय कुरा के हो भने, राजतन्त्र संविधानको उपज होइन, संविधानलाई स्वीकार गरिएको अवस्था हो, तर राष्ट्रपति संविधानको उपज हो, यही संविधानले निर्माण गरेको संस्था हो । संविधानभन्दा माथि कसैलाई पनि विशेषाधिकारको दाबी गर्ने ठाउँ छैन । यसभन्दा पृथक् राष्ट्रपतिले आफ्नो अभिमत बनाउन खोज्नु दुर्भाग्य हुन्छ ।
संसदीय प्रणाली भए पनि हाम्रो संविधानका केही आफ्नै विशेषता छन्Ù अरू देशमा जे भयो, यहाँ पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन । तथापि संवैधानिक प्रणालीको अभ्यास र विकासका सम्बन्धमा अन्यत्रका सन्दर्भ लिनुपर्ने हुन्छ । भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि सरकारले पठाएका अध्यादेशहरू, संसद्ले पठाएका विधेयकहरू राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका वा पकेट भिटो लगाएका उदाहरणहरू छन् । प्रधानमन्त्री नरसिंह रावको सरकारले पठाएका दुइटा अध्यादेशलाई राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्माले स्वीकृति दिएनन् । यस्तै जैल सिंहले हुलाक अड्डा सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, एपीजे अब्दुल कलाम आजादले लाभको पद सम्बन्धी विधेयकलाई अस्वीकार गरेका थिए । तर संसद्ले पुनः पारित गरेर दोस्रो पटक पठाएको विधेयकका सम्बन्धमा भने राष्ट्रपतिलाई त्यो छुट छैन, बाध्यकारी छ । हाम्रो संविधानले पनि बाध्यकारी बनाएको छ ।
विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति र सरकारबीच दुई प्रकारको मतभेद हुन सक्छ— सैद्धान्तिक र विषयगत । जस्तो, भारतमा हिन्दु संहिता विधेयक (हिन्दु कोड बिल) का बारेमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद बीच गम्भीर मतभेद थिए । नेहरू धार्मिक अल्पसंख्यकप्रति उदारवादी र राज्यको सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे । संविधान जारी भएपछि उनी तत्कालै यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न चाहन्थे । हिन्दु कोड बिल यसकै एउटा रूप थियो । राजेन्द्र प्रसादको सोच अलि फरक थियो । उनी संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएपछि हिन्दु होऊन् वा मुसलमान, कुनै पनि समुदायका लागि अलगअलग संहिता चाहिँदैन भन्ने मान्यता राख्थे । त्यसैले उनले हिन्दु बिल यदि प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ पठाइयो भने अस्वीकार गर्नेछु भनेर पहिल्यै भनेका थिए । त्यस सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोणसमेत प्रधानमन्त्री नेहरूलाई लिखित रूपमै पठाएका थिए । राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति मात्र थिएनन्, उनको राजनीतिक एवं बौद्धिक व्यक्तित्वको उचाइ नेहरूको भन्दा कम थिएन । तर निर्वाचनपछि संसद्ले जब त्यो विधेयक पारित गरेर पठायो, उनले त्यसलाई सदर गरे । त्यो कानुन आज पनि भारतमा विवादित नै छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न समान नागरिक संहिता (युनिफर्म सिभिल कोड) विधेयक ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ, तर त्यो पनि विवादित नै छ ।
नेपालमा नागरिकताको विषय पहाडे मानसिकताको साँघुरो राष्ट्रवादबाट सधैं ग्रस्त हुने गरेको छ । मधेश र मधेशीको कुरा आएपछि राष्ट्रियता र नागरिकतालाई हेर्ने मापदण्ड नै फरक हुने गर्छन् । पञ्चायतकालसम्म त मधेशको कुरा गर्नु राष्ट्रियताविरोधी मानिन्थ्यो । सिंहदरबारको संकीर्ण शासकीय धारणामा नेपालको राष्ट्रियता सीमित भएर रह्यो । अहिले पनि कतिपय मानिसको मानसिकतामा नेपाली र मधेशी पृथक् हुन् भन्ने छ । पञ्चायत फालियो, राजतन्त्र ढल्यो, मधेशले आफ्नो पहिचानका लागि संघर्ष गर्‍यो, राज्यले मधेशसँग पटकपटक सम्झौता गर्‍यो, तर नेपाली राष्ट्रियता त्यसको बलियो पन्जाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । शीतल निवासको रात्रिभोजमा त्यही ध्वनिको पुनरावृत्ति भएको हो ।
मधेशको भूमि, मधेशी समाजको सीमापारि भारतसँग सन्निकटता छ । उनीहरूका वेशभूषा, संस्कृति, भाषा लगायत धेरै कुरा समान छन् । बिहाबारीको विस्तारित सम्बन्ध छ । समाज पहिले बन्यो, राज्यको सीमा पछि कोरिएको हो । यो यथार्थता नबुझ्ने राष्ट्रियता सधैं कमजोर हुन्छ । सिमानामा समस्या छन्, आप्रवासनको समस्या छ । यो दुई देशको समस्या हो, यसलाई नागरिकतासँग जोड्ने मानसिकता बनाउनु हुँदैन । नेताहरू आफ्नो सत्तास्वार्थ्य र निजी हितका लागि भारत होस् वा चीनको शरणमा लम्पसार हुँदा उनको देशभक्ति र राष्ट्रियतामाथि प्रश्न नहुने, उनीहरूकै पछि लागेर हामी ताली पिट्ने । नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमै घरजम गरेकी एउटा विदेशी महिलाको हकमा किन नागरिकताको नाकाबन्दी ? यो खोक्रो राष्ट्रवाद मात्र हो । यस्तो बोक्रे राष्ट्रवादले देश बन्दैन ।
यही वास्तविकतालाई मनन गरेर नागरिकता विधेयकमा अपवादजस्तो लाग्ने केही प्रावधान छन् । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका महिलाका लागि मात्र किन विवाह भएलगत्तै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखियो ? किन यही कुरा पुरुषको हकमा भएन ? यसको अन्तर्य बुझ्नु जरुरी छ । जुन संख्यामा मधेशमा बिहाबारी सम्बन्ध छ, त्यो अन्य कुनै पनि मुलुकका नागरिकसँग तुलना हुँदैन । नागरिकताको दुरुपयोग भए दण्ड–सजाय गर्ने अधिकार राज्यलाई छ । संसद्ले नागरिकता विधेयकलाई यथावत् वा पुनर्विचार जसरी पठाए पनि राष्ट्रपतिलाई त्यसको अवज्ञा गर्ने सुविधा संविधानले दिएको छैन । यो प्रतिष्ठा र प्रतिक्रियाको विषय होइन ।

भारत सरकारले गत जुनमा ‘अग्निपथ’ नामले भारतीय सेनामा लिइने भर्ती सम्बन्धी नयाँ नीति अघि सार्‍यो, जसअनुसार अब १७ वर्षदेखि २१ वर्ष उमेर समूहका युवालाई भारतीय सेनामा तोकिएको संख्यामा भर्ना लिइनेछ । यस अन्तर्गत सन् २०२२ का लागि (यस वर्षचाहिँ साढे १७ वर्षदेखि २३ वर्षसम्मका) ४६ हजार युवा भर्ना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसरी भर्ना हुने युवालाई ‘अग्निवीर’ नाम दिइनेछ । यस्ता अग्निवीरहरूले सबै खाले आधारभूत सैन्य तालिम लिनेछन्Ù योग्यता र रुचि अनुसार स्थल, जल र हवाई सेनामा सेवा गर्नेछन् । यिनीहरूले मासिक न्यूनतम ३० हजारदेखि ४० हजार भारुसम्म तलब सुविधा पाउनेछन् । चार वर्ष सेवा गरेपछि यी रिक्रुटेहरूमध्येबाट २५ प्रतिशतलाई नियमित सेनामा सामेल गरिनेछ, बाँकी ७५ प्रतिशतलाई एकमुस्ट पौने १२ लाख भारु दिएर बिदा गरिनेछ (आरम्भमा भारतीय युवाहरूले यसविरुद्ध ठूलो आन्दोलन पनि चलाएका थिए) ।
यस्तो भर्ना प्रक्रियामा सदाझैं गोर्खा रेजिमेन्टका लागि नेपाली र भारतीय गोर्खाहरूलाई भर्ना लिइनेछ । यसरी भारतीय सेनामा जान चाहने नेपाली युवाहरू अग्निवीर कहलाइनेछन् । भारतीय विदेश मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले अगस्ट २५ मा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतीय सेनामा गोर्खा जवानहरूको भर्नालाई नियमितता दिइने बताएका छन् । यसअघि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सूचना निकालेर नेपाली युवालाई अग्निपथ योजनामा सामेल हुन भर्ना प्रक्रिया थालिएको जनाइसकेको थियो । नेपाल सरकारले यो योजनामा सामेल हुने विषयमा निर्णय गरिनसकेकाले हाललाई भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ । नेपालमा यसबारे बहस आरम्भ भएको छ । तर नेपालमा भन्दा पनि भारतमा यसबारे निकै चासो देखिएको छ । भारतीय सरकार, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास र भारतीय सञ्चारमाध्यमका अभिव्यक्तिहरूलाई आधार मान्ने हो भने भारत नेपाली युवालाई हरहालतमा यो प्रक्रियामा सामेल गर्न चाहन्छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
अग्निपथ योजना भारत सरकारले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा ल्याएको एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक फेरबदल हो । पहिलो त, यसले सेनाको नियमित खर्च जसरी बढोत्तरी भइरहेको छ, त्यसलाई थोरै भए पनि घटाउनेछ । खास गरी आजीवन पेन्सन दिनुपर्ने अहिलेको परम्पराबाट सैन्य खर्चको उत्पादकत्व बढाउन मद्दत नपुगेको ठम्याइ उनीहरूको छ । दोस्रो, भारतीय सेनालाई अब जवानहरूमा भन्दा प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ । जति उन्नत प्रविधियुक्त बनाउँदै लग्यो, त्यति नै कम संख्यामा इन्फ्यान्ट्रीको आवश्यकता पर्छ । सन् १९९० पछि चीनले पनि आफ्नो सैन्य संख्या घटाउने र आधुनिकीकरण गर्ने योजना लागू गर्दै आएको छ । यसको तेस्रो रणनीतिक अर्थ हो— अब भारतीय सेनामा नियमित फौजका साथै आवश्यक परेको समयमा प्रयोग गर्न मिल्ने रिजर्भ सेना पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनेछ । अग्निवीरहरूलाई आधारभूत सैन्य तालिम दिइने हुँदा सामान्य रिफ्रेसमेन्ट तालिम दिएर पनि युद्धमा या आन्तरिक शान्ति कायम गर्नमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । सँगै यसले समग्र दक्षिण एसिया र तिब्बतलाई समेत विशाल भारतका रूपमा दाबी गर्ने आरएसएसका रणनीतिक लक्ष्यहरू हासिल गर्न हिन्दुहरूको सैन्यकरणलाई सहयोग गर्नेछ । नवउदारवादी आर्थिक नीति र विशाल भारतको परिकल्पना गर्ने दक्षिणपन्थी हिन्दु राजनीतिको सम्मिश्रणका रूपमा अग्निपथ योजना आएको बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालको चासो
भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्ती र सेवा एउटा ऐतिहासिक सिलसिलाका रूपमा चलिआएको छ । एङ्लो–नेपाल वार भनिएको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको नेपालको लडाइँ (सन् १८१४–१८१६) र सम्झौताको बेलादेखि नै नेपाली युवाहरू ब्रिटिस भारतको सुरक्षाबलमा सामेल हुने गरेका थिए । त्यसअघि पन्जाबका महाराजको सेनामा पनि सामेल भएर नेपालीहरूले लडाइँमा भाग लिने गरेका थिए । यो परम्परा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारतमा पनि कायम रह्यो । भारतीय नेताहरू यसका लागि आरम्भमा तयार थिएनन् । बेलायतले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई गोर्खाहरूको सेवालाई निरन्तरता दिन दबाब दिएको थियो । बेलायतीहरू आफ्नो साम्राज्यको सेवामा लामो समय काम गरेका गोर्खाहरूको (गुन तिर्न) रोजगारी नखोसियोस् र नेपालका पहाडहरूमा रहेको अभावपूर्ण जीवन उनीहरूका लागि विकल्पहीन नबनोस् भन्ने चाहन्थे । अर्कातर्फ, भारत–पाकिस्तान विभाजन र भारतीय रजवाडाहरूको विद्रोहका क्रममा एउटा तटस्थ सुरक्षाफौज भारतका लागि आवश्यक थियो । यिनै कारणहरूले सन् १९४७ मा नेपालसँग भारत र बेलायतले एउटा सम्झौता गरेका थिए । त्रिपक्षीय सन्धिका नाममा चिनिने यही सम्झौताकै कारण बेलायत र भारतीय सेनामा गोर्खा रेजिमेन्टहरू छन् र नेपालीहरू दुवै देशका सैन्य सेवामा सामेल हुँदै आएका छन् । नेपालको पहाडका, बेलायतीहरूद्वारा लडाकु जातिका रूपमा परिभाषित खास गरी गुरुङ, मगर, राई र लिम्बूका साथै अत्यधिक संख्यामा छेत्रीहरू विदेशी सेनामा कार्यरत छन् । विदेशी सेनामा जानुपर्नाका अर्थराजनीतिक कारणहरूलाई छाड्ने हो भने ती समुदायमा भर्ती जानु एउटा संस्कृति, परम्परा र सम्मानको विषयका रूपमा कायम छ ।
सन् १९४७ मा रहेका १० गोर्खा रेजिमेन्टमध्ये ४ वटा बेलायतीहरूले दक्षिण तथा पूर्वी एसियाका उपनिवेशमा लगेका थिए । बाँकी ६ रेजिमेन्ट भारतमै रहेका थिए । भारतले त्यसमा आफ्नो आवश्यकता अनुसार थप्ने र घटाउने गरेको छ । यति बेला भारतीय सेनाको नियमित फौजमा ३५ हजारजति नेपाली गोर्खाहरू कार्यरत छन् । १ लाख २० हजारजति पेन्सनर छन् । भारतले नेपाली गोर्खाहरूलाई उच्च तहमा पदोन्नति हुन दिँदैन, सुवेदार र मेजरसम्मको ‘जेसीओ’ भनिने जुनियर कमिसन्ड अफिसर तहमा मात्र गोर्खालीको पदोन्नति हुन्छ । बाँकी सुविधाहरू भने भारतीय सेनासरह हुने गरेका छन् ।
त्रिपक्षीय सन्धिको वैधानिकता
नेपालीहरूलाई भारतीय सेनामा जुन सन्धि अन्तर्गत लिन थालिएको हो,
त्यसको वैधानिकतामा अनेक प्रश्न छन् । सन्धि एउटा खास कालखण्डमा
भएको थियो । त्यसलाई पालना गरिरहन र गोर्खाहरूलाई आत्मसम्मानपूर्वक आफू कार्यरत देशका अरू सैनिकसरह जीवन जिउन सहज भएन । खास गरी भारतीय सेनाले पाउनेसरह मात्र सुविधा दिने भन्दै ब्रिटिस गोर्खाका लागि लागू गरिएका तलबमान र सुविधा तथा सेवाका सर्तहरू अपमानजनक थिए । सन् १९९७ पछि गोर्खा रेजिमेन्टलाई बेलायतमा सारिएपछि भएका परिवर्तनहरू र गोर्खा आन्दोलनका कारण बेलायतीहरूले सन्धिभन्दा पृथक् ब्रिटिस सेनामा
काम गरेका गोर्खाहरूलाई स्थायी रूपमा बेलायतमा बसोबासको अनुमति
दिन थाले । सुविधाहरू बढाइए । सन्धिमा रहेको सेवारत नेपालीहरू
नेपाली नागरिक नै रहने प्रावधानलाई बेवास्ता गरियो । नेपालसँग सम्झौता
पनि नगरी बेलायतले नेपालमा सिंगापुर प्रहरीका लागि जवानहरू रिक्रुट गर्ने परम्परा बसाल्यो र म्यानपावर कम्पनीले जस्तो काम गर्दै रह्यो । यता भारतले आवश्यक परेका बेला रेजिमेन्ट र बटालियनहरू थप्ने तर आफूलाई नचाहिएको समयमा भर्ती संख्या घटाउने गर्दै गयो । नेपाललाई जानकारी नदिईकनै भारतीय गोर्खाहरूको संख्या कटौती गर्ने, भर्तीमा कडाइ गर्ने, गोर्खा रेजिमेन्टलाई भारतीय गोर्खा र पछि कुमाउनी या गढवालीहरूलाई पनि गोर्खाको समरूप व्याख्या गर्ने प्रयास पनि हुँदै आयो । यी सबै घटनाले उक्त सन्धिको वैधानिकता उहिल्यै सकिएको देखाउँछन् ।
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०१९ जुनमा बेलायतको भ्रमण गर्ने क्रममा पहिलो पटक त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गरेर बेलायत र नेपालबीच गोर्खाहरूबारे अलग्गै सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव बेलायतकी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसमक्ष राखेका थिए । यो नेपालले त्रिपक्षीय सन्धिको औचित्य सकिएको सन्देश दिएको पहिलो औपचारिक नोटिस थियो । त्यसको एक वर्ष नपुग्दै २०२० फेब्रुअरी १२ मा ओली नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सन्धिमा पुनरवलोकन गर्न भन्दै बेलायतलाई औपचारिक पत्र पठाएको थियो । तर भारतीय सेनामा सामेल गोर्खाहरूका सम्बन्धमा उच्च तहमा पदोन्नतिका सन्दर्भमा बाहेक विभेद भएको गुनासो नभएकाले नेपाल र भारतबीच यस विषयमा विवाद भएको देखिएको छैन । अग्निवीर योजनालाई पनि सहज रूपमा गोर्खाहरूका हकमा पनि लागू गर्ने भारतीय प्रयास यही पृष्ठभूमिमा भएको हुनुपर्छ ।

भर्ती नरोक, सन्धि खारेज गर
‘नेपाल की शेरबहादुर देउवा सरकार की चुप्पी के कारण अग्निपथ योजना के तहत नेपाली गोरखाओं के लिए २५ अगस्त से शुरू होनेवाली भर्ती रैली आयोजित नहीँ हो पाई ।’ २०२२ अगस्ट २५ को बीबीसी हिन्दी भाषाको अनलाइन सेवामा रजनीश कुमारले काठमाडौंबाट लेखेको समाचारको हाइलाइट गरिएको अंश हो यो । अग्निपथ योजनालाई नेपालले स्वीकार नगरेकाले भर्ती रोकिएको भन्ने आशयसहितको उक्त समाचारले भारतीय संस्थापनका विचारहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । अरू भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालमा वामपन्थीहरू सम्मिलित सरकार भएकाले पनि गोर्खा भर्तीबारे देउवाले निर्णय गरिहाल्न नसकेको भन्दै नेपाललाई भर्तीका लागि भारतीय योजना स्वीकार गर्न दबाब दिने गरी समाचार सम्प्रेषित गरिरहेका छन् । यसै गरी काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेरै भर्तीलाई भारतीय दूतावास र भारतीय रक्षा मन्त्रालयको योजना अनुरूप अघि बढाउन दबाब दिएका छन् ।
भारतीय सरकार र सुरक्षा एजेन्सीहरू गोर्खाली युवाहरूलाई भरतीय सेनामा सामेल गर्नु आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थ र रणनीतिक हितअनुकूल रहेको मान्छन् । संसारको अर्को कुनै देशले छिमेकमा यस प्रकारको ‘स्टेक’ भेट्टाउँदैन जहाँ परिवारका परिवार ऊप्रति अनुगृहीत होऊन्, अघोषित सूचना संयन्त्रका रूपमा स्वयंसेवक बनेर सुरक्षाचासोमा सहयोग पुर्‍याइरहून् । भारतीय नाकाबन्दीपछिको तनाव र चीनसँग पारवहन सन्धि भएपछिको समयमा नेपाल आएका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले पोखरास्थित भारतीय पेन्सन क्याम्पको भ्रमण गरेर नेपाल र चीनसहित दुनियाँलाई नेपालमा आफ्नो वर्चस्वको आधारबारे कूटनीतिक रूपमा सूचित गरेको धेरै भएको छैन ।
यो पृष्ठभूमिमा अग्निवीर या अग्निपथ योजनामा नेपाली युवाको सहभागिताका लागि भारतले दबाब दिनु स्वाभाविक रहे पनि नेपालले भने यस मामिलामा निर्णय लिन सकेको छैन । यसबारे नेपालमा सबै राजनीतिक दलहरूबीच समान धारणा पनि बनेको छैन । नेकपा एमालेले यो योजनामा नेपाल सामेल हुनुअघि नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९४७ को सन्धिको पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग उठाएको छ । बीबीसीको माथि उल्लिखित समाचारमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले अग्निपथ योजना उक्त सन्धिको विपरीत आएको र नेपालले यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन् । यता प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदीले चारवर्षे अग्निपथ योजनामा गएर फर्केका नेपाली युवाहरूको भविष्य र त्यसले आन्तरिक सुरक्षामा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे नेपालको चासो रहेकाले अहिले नै निर्णय गर्न नसकिएको जनाएका छन् । यस सम्बन्धमा संसदीय समितिमा पनि छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
गोर्खा भर्तीे परम्परा आफैंमा इतिहासले हामीलाई छाडेको एउटा नकारात्मक विषय हो । नेपाल सधैं विदेशी सेनामा आफ्ना युवा आपूर्ति गरेर तिनले ल्याएको रेमिट्यान्समा बाँच्न बाध्य हुनु हुँदैन । भूराजनीतिका जटिलताले पर्न सक्ने अप्ठेरा र सार्वभौमसत्ताको स्वतन्त्र अभ्यासका सन्दर्भमा यस्तो भर्ती प्रक्रियालाई हेर्नुपर्छ । इतिहास, हाम्रो आर्थिक अवस्था र परम्परालाई समेत मिलाएर हेर्दा अहिले नै नेपालले गोर्खा भर्ती रोक्न सम्भव छैन । यस विषयमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले भावनामा बगेर निर्णय गर्न सक्दैनन् । इतिहासमा भएका गल्ती सच्याउने अवसर हामीलाई आएको छ । अब नेपालले औपचारिक सन्धि गरेर गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिनु हुन्न । तर कुनै पनि नेपाली युवाले
आफ्नो करियर र जीविकाका सन्दर्भमा भारतीय सेनामा गएर सेवा गर्न चाहन्छ भने उसलाई रोक्नु पनि हुन्न । यस्तो भर्तीका लागि नेपालका खेल मैदानहरूमा लाइन लगाउन पनि दिनु हुन्न । भारतले सीमापारि भर्ती लेओस्, जान चाहने नेपाली युवाहरू भर्ती होऊन् । चार वर्षपछि फर्केका युवाहरूलाई समस्याका रूपमा हेर्नुपर्दैन, धेरैजसोले उक्त सीप र योग्यताको प्रयोग गरेर आफ्नो बन्दोबस्त आफैं गर्नेछन् । बाँकीलाई सरकारले ‘मनिटरिङ’ गर्न सक्नुपर्छ । त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गर्नेÙ भारत, बेलायत र सिंगापुरसँग अलगअलग सहमति या समझदारी गर्ने समय आएको छ । उपनिवेशकालीन परम्परा झल्काउने र नेपाललाई सैनिक आपूर्तिकर्ता मुलुकका रूपमा चिनाउने परम्परा अन्त्य गर्न सरकारले यो अवसरको कूटनीतिक ढंगले उपयोग गर्नुपर्छ ।
सुवेदी ‘ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा, गोर्खा भर्तीको नालीबेली’
पुस्तकका लेखक हुन् ।

एउटा हातमा लालझन्डा फरफराउँदै
मुट्ठी कसेर भनेका छन्—
‘मालेमावाद जिन्दावाद’
अर्को हातभरि लालचुरा छनछनाउँदै
भनेका छन्—
‘ॐ नमः शिवाय’
एकातर्फ मार्क्सवाद
अर्कोतर्फ मनुवाद
एकातर्फ क्रान्तिको हुङ्कार
अर्कोतर्फ परम्परा, धर्म, संस्कृति र संस्कार
एउटै यात्रामा दुई भिन्न रफ्तार
ए कमरेड,
यो कस्तो मिल्दै नमिल्ने विरोधाभास ?
सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनभित्रै पनि धर्म, संस्कृति र परम्परालाई हेर्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्ने स्पष्ट र सही विश्वदृष्टिकोणको अभावले आन्दोलनमा आबद्ध महिलाहरूलाई एकातर्फ पितृसत्ताविरुद्ध मुक्तिको आवाज मुखरित गर्ने र अर्कोतर्फ ठ्याक्कै त्यसविपरीत विभिन्न पर्वका नाममा पितृसत्ताकै भजन गाउने जस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्थातर्फ धकेलिरहेको छ ।

प्रतिक्रान्तिले निम्त्याएको चेतनाको प्रतिगमन
दसवर्षे जनयुद्धको आँधीबेहरीले धक्का दिएर अशक्त बनाएका शोषणकारी परम्परागत धार्मिक अन्धविश्वासका मूल्यमान्यताहरू मरणासन्न अवस्थाबाट पुनः ब्युँझिएर आज फेरि प्रतिक्रान्तिबीच प्रतिशोधको हुङ्कार गरिरहेका छन् । एउटा क्रान्तिको प्रयत्नले पलाएका नवीन चेतनाका टुसाहरू खै कहाँ, कसरी भाँचिए कुन्नि ! आज फेरि ती मस्तिष्कहरू चेतनाको बत्ती निभेपछिको अँध्यारोजस्तै गरी विराट् चकमन्नतामा अलपत्र परिरहेका छन् । लगत्तै एउटा काँधमा झोला र अर्को हातमा बन्दुक समाएका मुक्तिकामी महिलाहरू हातभरि दासत्वको चिनारी राता चुरा भिरी गहना नामक बन्धनमा आफूलाई बन्धक बनाएर पितृसत्ताका परम्परागत भजन गाउँदै छमछमी नाच्न अभ्यस्त छन् । हजारौंको भीडमा ठिङ्ग उभिएर दासत्व ओकल्ने परम्परामाथि विद्रोहको आवाज बुलन्द गर्ने ओठहरू महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक र पुरुष–अधीनस्थ वस्तु चित्रित गर्ने भाकाहरू मन्त्रमुग्ध भएर गुनगुनाउन अभ्यस्त छन् । आखिर किन ? किन छोटो थियो, उज्यालोको आयु र मुक्तिको सपना ? किन तुहियो हौसला ? किन बन्यो यात्रा गन्तव्यहीन ? के थियो, प्रतिक्रान्ति या त्यसले निम्त्याएको चेतनाको प्रतिगमन ? हिजो फलाक्ने सांस्कृतिक क्रान्तिको त कुरै छोडौं, अझै धेरै पछि धकेलिएर चेतनामा प्रतिगमन बोक्दै विलोम दिशामा भड्किनु उक्त आन्दोलनको नियति बनेको छ ।
समाजको एउटा अकाट्य नियम हुन्छ, चलायमानता । धाराप्रवाह अर्थात् निरन्तर समयको महत्त्वलाई अनुसरण गर्नु र गतिलाई पछ्याइरहनु । जब एक रफ्तारमा चलिरहेको समयको गतिलाई अवरुद्ध पार्न खोजिन्छ, त्यसपछि कि समाज थुनिएको नालीजस्तै दुर्गन्धित हुन्छ कि त पछाडि फर्किन बाध्य हुन्छ । जब क्रान्तिको प्रक्रिया रोकिन्छ, स्वाभाविक रूपले यथास्थिति निम्तिन्छ र त्यसले प्रतिगमन निम्त्याइरहेको हुन्छ । त्यो प्रतिगमन भौतिक जगत्मा मात्रै नभएर चेतनामा पनि हुन पुग्छ । चेतनाको प्रतिगमन यति डरलाग्दो हुन्छ, समाज, राजनीतिदेखि संस्कृतिसम्म हावी हुन थाल्छ । अन्ततः त्यसले शासक वर्गकै सेवा गर्ने अत्याचारी पुरातन मूल्यमान्यताको अभिन्न अङ्ग भएर संरक्षणसमेत गर्न थाल्छ ।
यो एउटा क्रान्ति विसर्जन भएर लामो अस्थिरतापछि प्रतिक्रान्तिको हुन्डरी जोडतोडले चलिरहेको समय हो, जसले हिजो हासिल भएका धेरथोर सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणकारी उपलब्धिहरूलाई पनि इतिहासकै ठूलो खाडलमा पुरेर परिवर्तनको आशा लिएर बाँचेका लाखौंलाख आशावादी छातीमाथि आघातको मुट्ठी बजार्दै स्वार्थ, महत्त्वाकाङ्क्षा र व्यक्तिगत लाभमा आत्मसन्तुष्टिको भजन गाइरहेको छ । फलतः हिजो केही माथि उठेको चेतना आज पुरानै संस्कृतिको दलदलमा भासिन पुगेको छ ।

सामन्ती संस्कारभित्र पुँजीवादको संस्करण
सदियौं पुराना मूल्यमान्यता र स्त्रीद्वेषी संस्कृतिभित्र आधुनिकताको आकर्षक च्यादर ओढेर खुसुक्क छिरेको छ, आजको भड्किलो बजारवाद । यसले सामन्तवादका पुरातन अन्धआस्था र विश्वासहरूलाई पुनर्जागृत गर्दै पुँजीवादी संस्करणको शृङ्गारिक प्राण भरिरहेको छ ।
सामन्ती संस्कृतिले महिला दासत्वलाई प्रतिविम्बित गर्थ्यो भने नयाँ संस्करणभित्र गुटमुटिएको आजको पुँजीवादी संस्कृति त्यतिमा मात्रै सीमित छैन । दासत्वका साथसाथै वर्गीय असमानताको खाडललाई अझ गहिरो बनाउँदै निम्न आय भएका गरिखाने मानिसहरूका निम्ति अपमानको लहर बोकेर आएको छ । भारीभरकम कपडा र गरगहनालाई प्रदर्शन र प्रतिस्पर्धाको महत्त्वपूर्ण वस्तु बनाएर समस्त पर्वहरूलाई नै भड्किलो पार्दै आम मानिसहा निम्ति सकसपूर्ण अवस्था निम्त्याइरहेको छ । एकसरो कपडा लगाएर व्रत बसी पूजाआजा गर्दै नाचगान गरेर मनाइने तीज आज सम्भ्रान्त महिलाहरूका निम्ति निजी सम्पत्तिको प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रदर्शनी बजार बन्न पुगेको छ । यसले निम्नवर्गीय महिलाका लागि देखासिकी गर्नैपर्ने र सकी–नसकी पनि मनाउनैपर्ने निल्नु न ओकल्नुको सङ्कट पैदा गरेको छ ।
आफूलाई क्रान्तिको अग्रदस्तामा उभ्याएर आम सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने महिला तप्का नै सदियौंदेखि महिलालाई मनोवैज्ञानिक रूपमै दास बनाउन धार्मिक पितृसत्ताले रचेका यस्ता प्रपञ्चहरूमा फस्दै धर्म र संस्कृतिको नयाँ लेप लगाई आफूलाई स्वचालित गरिरहेको भड्किलो बजारवादमा लिप्त भएर आधुनिक संस्करणको नयाँ दास मनोवृत्ति अँगालिरहेको दृश्य साँच्चिकै हास्यास्पद देखिन्छ । वर्षभरि पितृसत्ताविरुद्ध हुङ्कार गर्नेहरू नै तीजवरपर रातो सारी र महँगा गरगहनाले छपक्कै ढाकिएर पार्टी प्यालेसहरूमा छमछमी नाचिरहेको दृश्य अत्यन्तै कुरूप लाग्छ ।
तीजको ऐतिहासिकता र त्यसको खण्डन
तीज र ऋषि पञ्चमीलाई महिला विशेष पर्व भनिए पनि यीसँग गाँसिएका मिथक र स्त्रीद्वेषी मान्यताहरूले स्पष्ट गर्छन्, यी पर्वहरू सामन्ती पितृसत्ताले पुरुषलाई मालिक र महिलालाई दास अर्थात् पुरुषलाई पूज्य बनाउन सृजना गरेको सांस्कृतिक षड्यन्त्रको
महाजाल थियो । खास गरी हिन्दु समाज हुँदै नेपालको पितृसत्तावादी राज्यले त्यसलाई धर्मसँग जोडेर एउटा धार्मिक अनुष्ठान वा कथित महिला पर्वका रूपमा विकास गरेको पाइन्छ । अशिक्षित र अन्धविश्वासले ग्रस्त मानवचेतनामा सत्ता सधैं धर्म, संस्कृति र संस्कारका माध्यमबाट निरन्तर दास उत्पादन गर्न र दासत्वलाई टिकाइराख्ने षड्यन्त्र बुन्न सफल हुन्छ । किनकि, सुरुआतमा धर्मको जग आस्था नभएर भय थियो, भक्ति नभएर भ्रम थियो । मान्छेको चेतनालाई भय र भ्रममा वशीभूत पारेर कालान्तरमा धर्मले आस्थाको रूप लिँदै खुसीखुसी दासत्व स्वीकार गर्ने परिपाटी निर्माण गरिदिन्छ । सदियौंदेखि परम्परागत संस्कारलाई मुट्ठीभर शासकहरूले
बहुसङ्ख्यक उत्पीडित वर्गमाथि निरन्तर आफ्नो शासन विस्तार गर्ने माध्यम बनाइरहे । चिन्तक एन्टेनियो ग्राम्सीको भाषामा यही नै सांस्कृतिक आधिपत्य हो, जुन चतुर शासकहरूले शासितमाथि चलाउने प्रभावशाली र सर्वसम्मत हतियार बनेको छ, निरन्तर दासहरू उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेको छ । यही सांस्कृतिक हतियारले महिलाहरूलाई पितृसत्तात्मक मूल्यमान्यताको अगाडि हृदयतः नतमस्तक हुने परिस्थिति बनाइरहेको छ ।
महिला विशेष भनिने पर्वमा स्वयम् महिलाले नै निराहार व्रत बसेर पुरुषको पूजा गर्नुपर्ने, खुट्टा धोएर जल खानुपर्ने र श्रीमान्ले दिएका यातना तथा प्रताडनाबारे विरह र बिलौना गाउँदै त्यसमै रमाएर मनोरञ्जन गर्नुपर्ने दृश्यले पितृसत्ताभित्र महिलाको दयनीय अवस्थाको चित्रण गरिरहेको हुन्छ । अझ तीजको अर्को पाटो ऋषि पञ्चमीले त महिनावारीजस्तो प्राकृतिक प्रक्रियालाई पनि अभिशापका रूपमा व्याख्या गर्दै पाप पखाल्ने अनेक विधि सुझाउँछ । समग्रमा यो सिङ्गो महिला अस्तित्वमाथिको सांस्कृतिक हिंसा नै हो ।
महिलालाई पुरुषपूजक बनाएर खुट्टा धोएको पानी खान लगाइने तृतीया र महिनावारीलाई अछुत करार गर्दै महिलामाथि सांस्कृतिक हिंसा थोपर्ने ऋषि पञ्चमीजस्ता मान्यताजडित तीज कसरी र कुन अर्थमा महिला विशेष पर्व कहलिन्छ ? धार्मिक पितृसत्ताले यसलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न विभिन्न पौराणिक मिथकहरूको सृजना गरे पनि समयसँगै यसले आम जनमानस र महिलाहरूमा केकस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दै यस्ता सांस्कृतिक पर्वहरूको युगसापेक्ष पुनर्व्याख्या अत्यावश्यक भएको छ ।

आन्दोलनभित्रको सांस्कृतिक चेतना
समाजवादी नेत्री रोजा लक्जेम्बर्ग भन्छिन्, ‘जबसम्म हिँड्ने प्रयास गरिँदैन तबसम्म बन्धनको महसुस पनि हुँदैन ।’ हो, पिँजडामा थुनिएको पन्छीलाई तब मात्र थुनिएको महसुस हुन्छ जब उसले पखेटा फडफडाएर उड्ने प्रयत्न गर्न थाल्छ । ठ्याक्कै त्यसै गरी हिँड्न नखोजिरहेकाहरूले बन्धनको महसुस पनि नगर्न सक्छन् । तर, हिँड्न खोजिरहेका र हिँडिरहेकाहरूलाई पनि आफ्नो सिङ्गो अस्तित्वमाथि नै उपहास गरिरहने स्त्री विशेष भनिने यस्तो परम्परागत दासत्वको बोध नहुनु अत्यन्तै आश्चर्यजनक छ ।
यस्ता सांस्कृतिक पर्वहरूको आडमा महिलामाथि सिलसिलाबद्ध दासत्व थोपर्ने पितृसत्ताको भाष्य बुझ्नु र त्यसविरुद्ध प्रतिरोध थाल्नु पुस्तौंपुस्तादेखि हस्तान्तरित पितृसत्तावादी चेतनामा फनफनी बेरिएर हुर्किएका आम सर्वसाधारण महिलाका निम्ति पक्कै पनि सकसको कुरा बन्ला । तर, जो शिक्षित छन् र अझ पितृसत्ताको मान्यताविपरीत घरको चौघेरा नाघेर सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनमा प्रतिनिधित्व गर्ने ओहोदामा छन्, तिनीहरू नै अग्रपङ्क्तिमा उभिएर यस्ता पर्वहरूलाई ठूलै महोत्सवजसरी स्थापित गरी खुलेर मनोरञ्जन गर्नु र स्वयम् स्त्री अस्तित्वलाई नै अभिशाप करार गर्ने धार्मिक गतिविधिहरूमा नतमस्तक हुँदै सामेल हुनु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । यसले के स्पष्ट पार्छ भने, वर्तमान सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनभित्र पनि पितृसत्तात्मक मान्यता तथा महिलामाथि सांस्कृतिक हिंसा थोपर्ने पर्वहरूप्रतिको दृष्टिकोण अत्यन्तै समस्याग्रस्त छÙ पुरातन, परम्परागत र पितृसत्तामैत्री छ जसमा स्वयम् पितृसत्ताविरुद्ध आन्दोलनरत महिलाहरू नै लिप्त छन् । नारीवादी अभियन्ता कमला भासिन त्यस्ता खाले महिलाहरूलाई कटाक्ष गर्छिन्, ‘यदि तपाईंहरू साँच्चिकै महिला मुक्ति चाहनुहुन्छ भने गलत परम्पराप्रति विद्रोह गर्दै चुरा, पोते र सिन्दूरजस्ता स्त्रीजनाउ शृङ्गारहरू परित्याग गर्ने हिम्मत गर्नुहोस् ।’ विडम्बना, जो आफूलाई पितृसत्ताविरोधी नारीवादी घोषित गर्छन्, उनीहरू नै साउनको हरियो चुरा र रातो मेहन्दीलाई पतिको प्रगाढ प्रेम वा स्त्री सौन्दर्यको प्रतीक देख्छन् । साथै तिनलाई पहिरिनुपर्ने वैज्ञानिक कारणसमेत प्रस्तुत गर्न पछि पर्दैनन् । महादेवको महिमा गाउँदै शिवलिङ्गवरिपरि घुम्नुको पक्षमा हास्यास्पद तर्क गर्ने गर्छन् । तीजजस्तो स्त्रीद्वेषी पर्वलाई नारी मुक्तिको भाष्यसँग जोडेर तर्क गर्न पनि पछि पर्दैनन् । यस्ता तथाकथित नारीवादीहरू लामो दासताबाट आजित भई मुक्ति खोजिरहेका लाखौं महिलालाई दिग्भ्रमित पारेर प्रकारान्तरले पितृसत्ताकै पैरवी गर्ने हानिकारक तत्त्व बनेका छन् ।
दर्शनका दुई हाँगामध्ये प्रत्ययवादको कडा प्रतिवाद गर्दै संसार ज्ञेय छ, जान्न बुझ्न सकिने छ अथवा कुनै अलौकिक या दैवी शक्तिले यो सृष्टि सञ्चालन गरेको होइन भन्दै द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई मूल सार मान्ने मार्क्सवादका प्रवर्तक कार्ल मार्क्स धर्मले मानिसका निम्ति अफिमको नशाजस्तो काम गरिरहेको छ भन्थे । मार्क्सवादले धर्मलाई उत्पीडित जाति, लिङ्ग, वर्ग र समुदायमाथि उत्पीडक शासकहरूले चलाएको शोषणको हतियार मान्छ, जसले भ्रममा लट्ठ पारेर मान्छेको चेतनालाई बन्दी बनाई सत्ताको दास बनाउँछ । यही दर्शन र सिद्धान्तको खोल ओढेका स्वघोषित मार्क्सवादीहरूले नै अन्धविश्वासमा आधारित परम्परा, धर्म र संस्कृतिलाई निकै स्नेहपूर्वक अँगालो मारिरहेको सत्य पनि हाम्रो अघिल्तिर छ । जबकि मार्क्सवादले निरन्तर सांस्कृतिक/वैचारिक रूपान्तरणको माग गर्छ । एकै समयमा कोही मार्क्सवादी पनि र धर्मको अनुयायी पनि कसरी हुन सक्छ ? कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सामेल राजनीतिक चेतनासहितका महिलाहरू सैद्धान्तिक रूपमै यस्तो भुलभुलैयाबाट बाहिर निस्किनु जरुरी छ । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको मूल मर्मसँग एकाकार भई व्यवहारतः त्यसलाई अनुसरण गर्दै बोलीमा भौतिकवाद र व्यवहारमा अध्यात्मवाद नभएर बोली र व्यवहारबीच तादात्म्य मिलाउँदै त्यसमा खरो उत्रिनु आवश्यक छ । आजसम्मका धार्मिक इतिहास, पौराणिक मिथक र साहित्यहरू पुरुषद्वारा लिखित दस्तावेजहरू हुन्, जहाँ महिलाको दोयम अवस्था चित्रित गरिएको छ भन्ने कुरा एक शताब्दीअघि नै नारीवादी लेखक सिमोनले बुझिसकेकी थिइन् भने आज २१ औं शताब्दीका, समाजवादी चेतनासहितका हामी महिलाहरूलाई पितृसत्ता र धर्मको राजनीति बुझ्न केले रोकिराखेको छ ?
देब्रे हातमा चे ग्वेभाराको ट्याटु खोप्ने र दाहिने हातभरि रातै चुरा भिर्नेÙ एउटा हातले मार्क्सको तस्बिरअघि अबिर अर्पण गर्ने र अर्को हातले शिवलिङ्ग पुज्नेÙ एकातर्फ पितृसत्ताविरुद्ध हुङ्कार गर्ने र अर्कोतर्फ तीज, ऋषि पञ्चमी, स्वस्थानीजस्ता महिलामाथि सांस्कृतिक हिंसा गर्ने परम्पराहरूलाई स्वीकार गर्नेÙ एकातर्फ क्रान्तिको भाषण गर्ने र अर्कोतर्फ भारी गरगहना भिरी ‘दर’ खाँदै वेदना र विरह पोखेर छमछमी नाच्ने विरोधाभासपूर्ण, पाखण्डी र दोगला चरित्रबाट बाहिर निस्किनु अत्यावश्यक छ । अन्यथा क्रान्ति रोमान्टिसिजम र मुक्ति विचारविहीन भुलभुलैयाबाहेक केही हुँदैन । सांस्कृतिक क्रान्तिको गरिमालाई आत्मसात् गरी सैद्धान्तिक रूपमा यो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ— पुरातन संस्कार र मूल्यमान्यताहरूलाई यथावत् राखेर मुक्ति सम्भव छैन । धार्मिक पितृसत्ताले निर्माण गरेका शोषणकारी संस्कृति र परम्पराको ध्वंस नगरी पितृसत्ताविरुद्धको लडाइँ जित्न सकिँदैन ।

काठमाडौं (कास)– २०७८ सालकोमदन पुरस्कार नवराज लम्सालको महाकाव्य ‘अग्नि’ र जगदम्बाश्री पुरस्कार बनारसबाट प्रकाशित भएको ‘उदय’ का सम्पादक दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रदान गरिने भएको छ । मदन पुरस्कार गुठीको शनिबार बसेको बैठकले लम्सालको कृतिलाई मदन पुरस्कार र श्रेष्ठलाई जगदम्बाश्री पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले बताए । दुवै पुरस्कारमा नगद राशि ४/४ लाख रुपैयाँ र प्रमाणपत्र छ ।
मदन पुरस्कारको श्रेष्ठ सूचीमा आठ पुस्तक परेका थिए । जसमा डा. दामोदर पुडासैनी ‘किशोर’ को ‘ग्रीष्मको नीलो बतास,’ बसन्त बस्नेतको ‘महाभारा,’ दीपा मेवाहाङ राईको ‘यादको सन्दुक,’ डा. नयनाथ पौडेलको ‘लिच्छवि लिपि,’ प्रा. नीलमणि ढुंगानाको ‘व्युत्पत्तिमूलक संस्कृत–नेपाली शब्दकोश,’ सुजित मैनालीको ‘सती ः इतिहास र मीमांसा’ र पद्मसुन्दर जोशीको ‘हिति प्रणाली’ थिए ।
मदन पुरस्कार विजेता ‘अग्नि’ का लेखक लम्सालले पुरस्कारले साहित्य सिर्जनामा थप सक्रिय बन्न प्रेरित गरेको बताए । ‘यस्तो प्रतिष्ठित पुरस्कार पाएपछि लेखकका रूपमा खुसी हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘पुरस्कारलाई आफ्नो पुस्तकको सार्वजनिक स्वीकृति र अनुमोदनका रूपमा समेत लिएको छु ।’ उनले यसअघिका पुस्तकमा जस्तै ‘अग्नि’ मा पनि किनारामा पारिएको पात्र र समुदायको कथालाई समेटिएको बताए । लम्सालका हालसम्म आठवटा पुस्तक प्रकाशित छन् ।

काठमाडौं (कास)– हिन्दु धर्मावलम्बीमाझ शिव महिमा र चरित्र चित्रण गरिएको शिव पुराणले विशिष्ट महत्त्व राख्छ । यही पुराणको धर्म, मोक्ष, ज्ञान, जप, तपस्या तथा उपवासलाई आधार मान्दै शिवको महिमालाई चित्रण गर्न चित्रकार सुरेशकुमार द्यःलाले २० वर्षको समय लगाएका छन् ।
यति लामो समय लगाएर उनले बनाएका शिव महिमा चित्रित दुई दर्जन कलाकृतिहरू यतिबेला बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा प्रदर्शनमा छन् । उनले शिव महिमालाई अक्षरमा समेत उतारेका छन् । आर्ट काउन्सिलमा आयोजित चित्र प्रदर्शनीसँगै त्यसलाई बुझाउने पुस्तक पनि सार्वजनिक गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले ‘सत्यम् शिवम् सुन्दरम्’ शीर्षकको चित्रकला प्रदर्शनी शुभारम्भ र पुस्तक लोकार्पण गरेका हुन् ।
पुस्तक र आफूले कोरेका चित्रहरूलाई द्यःला ध्यानबाट सिर्जित सिर्जनाका रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘२० वर्षसम्म मैले शिव पुराण र त्यसका विभिन्न पक्षहरूबारे अध्ययन गर्दै चित्रमा उतार्दै त्यसलाई लेख्न पनि थालें,’ उनले भने, ‘यो अवधि त मेरा लागि ध्यान गरे जस्तै भयो ।’ शिवसँग जोडिएका अनेक प्रसंगलाई उनले रंग, पात्र र संयोजनमा फेरि कलाकृतिमा उतार्ने जमर्को गरेका छन् । २०५८ मा उनले चारकोलको माध्यममा ३५ वटा विशुद्ध नेपाली मुहारचित्र ‘मिरर अफ नेप्लिज पिपुल’ शीर्षकमा पहिलो एकल प्रदर्शनी गरेका थिए । दुई वर्षपछि २०६० मा उनले चारकोलकै माध्यममा ‘हाम्रा कवि र साहित्यकार’ शीर्षकमा दोस्रो एकल प्रदर्शनी गरे । यसबाट उनले चित्रकवि उपनामसमेत पाए । हाल भइरहेको उनको तेस्रो एकल प्रदर्शनी हो । प्रदर्शनी भदौ १७ सम्म चल्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– अनिल बुढामगरको डकुमेन्ट्री फिल्म ‘आग्रे’ ले जर्जियामा सम्पन्न मेस्टिया इन्टरनेसनल सर्ट एन्ड माउन्टेन फिल्म फेस्टिभलको डकुमेन्ट्रीतर्फ उत्कृष्ट उपाधि जितेको छ ।
धेरै वर्षसम्म फलामखानीमा काम गरेका रोल्पाली वृद्धको संघर्षको कथामा बनाइएको उक्त फिल्म अहिलेसम्म १५ देशका फिल्म महोत्सवमा देखाइएको छ । ४ वटा अवार्ड जितिसकेको छ । यस पटक जर्जियामा भएको फेस्टिभलमा नेपालसहित मेक्सिको, जर्जिया, नेदरल्यान्ड, स्लोभाकियालगायतका फिल्मले विभिन्न विधामा अवार्ड जितेका छन् । नेपालबाट भने बुढामगरको फिल्म मात्रै प्रदर्शनमा पुगेको थियो । यद्यपि नेपालको धौलागिरि हिमालबारे स्लोभाकियाका फिल्मकर्मीले बनाएको माउन्टेन फिचर फिल्मतर्फ उत्कृष्टको अवार्ड जितेको छ । फिल्मकर्मी बुढामगरको पहिलो डकुमेन्ट्री ‘लोम्बा’ ले पनि यसअघि विभिन्न अवार्ड जितेको थियो । जर्जियामा पुरस्कृत डकुमेन्ट्री ‘आग्रे’ उनको दोस्रो डकुमेन्ट्री फिल्म हो । जर्जियाको फिल्म फेस्टिभलमा ‘आग्रे’ ले उत्कृष्ट सिनेमाटोग्राफीको उपाधि पनि जितेको छ ।

(काठमाडौं) - काठमाडौंको मखनटोलका सुजनसिद्धि वज्राचार्यको बाल्यकाल सांस्कृतिक सम्पदाको काखैमा बित्यो । सानैदेखि कलाका विभिन्न विधा नियालेका उनी सिर्जनशीलतामा आकर्षित भए । काम गरिरहेका थिए तर व्यावसायिक कलाकारकै रूपमा बाहिर आएका थिएनन् । अब भने ग्यालरी नै खोलेर लागिपरेका छन् । वज्राचार्यले घरमा आमाको नाममा ग्यालरी स्थापना गरेका छन् ।
मखन बहीस्थित सिद्धिचोकमा आमा विशाखा शाक्यको नाममा ‘विशाखा ग्यालरी’ नाम दिइएको ग्यालरीलाई चित्रकार उदयचरण श्रेष्ठ र उनकै आमाले सामूहिक कला प्रदर्शनीसहित शुभारम्भ गरे । ग्यालरी आफ्नी ६८ वर्षीया आमाका लागि विशेष उपहारका रूपमा रहेको उनले वज्राचार्यले बताए । ‘धेरैले आमाबुबा बितेपछि मात्र उहाँहरूको नाममा केही गर्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘मेरी आमा हुँदै मैले उहाँको खुसीका लागि घरमा ग्यालरी बनाएँ ।’
ग्यालरीमा यतिबेला विशेष प्रदर्शनी छ । वज्राचार्य परिवारको संग्रहमा रहेका स्व. मणिकमान चित्रकारका पुराना चित्रकलासहित एरिना ताम्राकार, आशा डंगोल, सपना पौडेल, विभुविक्रम पन्तलगायतका चित्रकारहरूका कलाकृतिहरू प्रदर्शनमा छन् । प्रदर्शनीमा ढुंगेधारा, देवदेवीका मूर्ति झल्काउने वज्राचार्यले बनाएका चित्रहरूसमेत अवलोकन गर्न सकिन्छ । दुई दर्जनभन्दा बढी कलाकृतिमा प्रकृति, धर्म, सम्पदा, संस्कृति तथा समाजलाई प्रतिविम्बित गरिएका छन् ।
मणिकमान चित्रकारका कलाकृतिहरू नै प्रदर्शनीमा विशेष रहेको वज्राचार्यले सुनाए । प्रदर्शनीमा चित्रकारका चारवटा कलाकृतिहरू समावेश गरिएका छन् । जुन चित्रहरूमा तीनताकको समकालीन समाजको झलक देखिन्छ । २०२३ सालमा बनेको एक चित्रमा मानिसको गर्भावस्था, जन्मदेखि मृत्यु प्रक्रियासम्म देख्न सकिन्छ । बाल्यकालदेखि वृद्धावस्थासम्मको शारीरिक तथा विभिन्न मानसिक अवस्था चित्रण गरिएका छन् । यसमा चित्र निर्माताको नाम योगसिद्धि ः मखंबही भनी लेखिएको छ भने कलाकारको नाम मणिकमान उल्लेख गरिएको छ । त्यतिबेला मानिसले जीवन, मरण र समाज चित्रमार्फत नै बुझ्न आफ्नो बुबाको हजुरबुबाले चित्रकार मणिकमानलाई कलाकृति तयार गर्न लगाएको हुन सक्ने वज्राचार्यको ठम्याइ छ । धर्म, प्रकृति, मानव र जीवजन्तुहरूसहितको मणिकमानकै अर्को चित्रले पृथ्वीमा एक–अर्काप्रति निर्भरताको संकेत गर्दछ ।
यिनै कलाकृतिहरूले आफू ग्यालरी स्थापनासम्मको सोचमा पुगेको वज्राचार्यले सुनाए । उनले भने, ‘मेरो जिजुबुबाको कलेक्सनमा रहेका चित्रहरू मैले सानैदेखि हेर्दै आएँ । पछि यसलाई संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा दिमागमा आयो र ग्यालरी खोलेर प्रदर्शनीमा राख्छु भन्ने आँट गरेर यहाँसम्म ल्याइयो ।’

(काठमाडौं) - कुनै बेला प्रतिमन (४० किलो) १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म पुगेको अलैंचीको मूल्य अहिले २५/३० हजार रुपैयाँमा सीमित छ । झन्डै ९ वर्षदेखि अलैंचीको मूल्य घटिरहेको किसान बताउँछन् । मूल्य निरन्तर घट्दै जाँदा अलैंची किसानले वैकल्पिक व्यवसायसमेत रोज्न थालिसकेका छन् । इलामस्थित रोङ गाउँपालिका सलकपुरका किसान याम अधिकारीले अलैंचीको मूल्य घट्दै जाँदा किसान कफी खेतीतर्फ आकर्षित भएको बताए । ‘अलैंची खेतीमा मिहिनेत धेरै लाग्छ, सिँचाइ चाहिन्छ, तर बजार मूल्य छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले बिस्तारै कफी खेतीतिर लाग्नेहरू बढेका छन् ।’
कफीलाई वर्षमा एक पटक झार गोडेर मल दिए पुग्ने र अलैंचीमा पानी, मलजलसँगै निकालिसकेपछि दाना
छुट्याउने, सुकाउने, ग्रेडिङ गर्नुपर्नेलगायत झन्झट रहेको उनको भनाइ छ । अधिकारीले ०६२/६३ सालदेखि अलैंची उत्पादन गर्न थालेका हुन् । झन्डै १० रोपनीमा रोपेको अलैंची सिँचाइ अभावका कारण बर्सेनि घट्दै गएको अधिकारीले सुनाए । ‘पहिला त्यही ठाउँबाट ६ देखि ७ मन अलैंची उत्पादन हुन्थ्यो, यसपालि एक मन पनि मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘सिँचाइको पर्याप्त सुविधा छैन, त्यसैले अलैंचीका बोट मासिँदै गएका छन् ।’
हिजोआज सलकपुरका किसान अलैंची टिप्न व्यस्त छन् । समग्रमा सलकपुरमा अलैंची उत्पादन बढे पनि बजार मूल्य
घट्दा किसान चिन्तित रहेको समेत अधिकारीले बताए । सिँचाइ सुविधा भएको खण्डमा प्रशस्त उत्पादन गर्न सके प्रतिमन ३० हजार रुपैयाँमा बेच्दासमेत घाटा नहुने उनको भनाइ छ । अधिकारी आफैंले पनि अहिले अलैंचीको विकल्पमा विभिन्न जातका केरा र कफी खेती गर्न थालेका छन् । नेपालबाट प्रत्यक्ष रूपमा बगंलादेश, साउदी, कतारलगायत देशहरूमा अलैंची निर्यात गर्न नसक्दा बजार मूल्य घटेको किसानको साझा बुझाइ छ । भारत हुँदै विभिन्न देशमा अलैंची निर्यात हुने हुँदा अलैंचीको मूल्य भारत बजारमा निर्भर हुनुपरेको समेत उनीहरू बताउँछन् ।
ताप्लेजुङका बाल्मणी बराल ०३९ सालदेखि अलैंची खेती गर्दै आएका छन् । उनी नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । ०३९/४० सालतिर प्रतिमन १४ सय रुपैयाँ रहेकामा बिस्तारै मूल्य बढेर ०७१ सालतिर प्रतिमन १ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको उनको अनुभव छ । त्यसको केही वर्ष राम्रै मूल्य पाए पनि त्यसपछि निरन्तर घट्दै गएको उनले सुनाए । बरालले सय रोपनी जग्गामा अलैंची उत्पादन गरिरहेका छन् । उनी किसानसँगै व्यवसायी पनि हुन् । ताप्लेजुङका ६० वटा वडामा अलैंची उत्पादन हुन्छ, जसबाट बर्सेनि ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ जिल्लामा भित्रने गरेको समेत उनले बताए । प्रतिमन १ लाख रुपैयाँ हुँदा झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँसम्म जिल्ला भित्रिएको उनको बुझाइ छ ।
गत वर्ष प्रतिमन ५० हजार रुपैयाँ रहेको अलैंचीको मूल्य यस वर्ष ३० हजार छ । ‘कालो सुन’का रूपमा परिचित अलैंचीलाई राज्यले संरक्षण गर्न नसक्दा बर्सेनि किसान मर्कामा परिरहेको बरालको भनाइ छ । ‘नेपालबाट बंगलादेश निर्यात गर्दा ३८ प्रतिशत भन्सार दर तिर्नुपर्छ, यद्यपि भारतबाट भुटान हुँदै बगंलादेश पुग्दा त्यति महँगो पर्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले बंगलादेशलगायत अन्य मुलुकसँग कुरा गरेर सिधै जाने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्थ्यो ।’ नेपालको आफ्नै लेबलिङ नहुँदा भारतीय बजारले कम गुणस्तरको अलैंची नेपालको नाम र उच्च गुणस्तरको अलैंची आफ्नो नाममा निर्यात गर्ने गरेको उनको दाबी छ । अलैंचीको जात र लेकबेंसीअनुसार साउनदेखि पुसको पहिलो सातासम्म अलैंची निकालेर छोडाउने र सुकाउने काममा किसान व्यस्त रहन्छन् । कृषि मन्त्रालयको कृषि तथ्यांक (०७७/७८) अनुसार देशभर १५ हजार ६६८ हेक्टर जग्गामा अलैंची खेती हुन्छ, जसबाट ८ हजार २८९ टन अलैंची उत्पादन हुन्छ । अलैंची पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । तर नेपाली अलैंचीको प्रयोग घरेलु बजारमा बढेको छैन । देशका ४३ जिल्लामा अलैंची उत्पादन हुन थालेको महासंघले जनाएको छ । अन्य मुलुकमा निर्यात हुने गरे पनि अलैंचीका नेपाली बजार सुकमेलले प्रतिस्थापन गरिरहेको भन्दै नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले घरेलु बजारमा खपत बढाउन ‘वाह १ अलैंची’ अभियानसमेत सुरु गरिसकेको छ । महासंघले कृषि मन्त्रालय, प्रदेश १ र स्विस सरकार विकास सहयोग (एसडीसी) को सहयोग र होटल एसोसिएसन अफ नेपालसँगको सहकार्यमा ‘वाह १ अलैंची’ अभियान सुरु गरेको जनाएको छ ।

‘सेफ सन्तोष शाहलाई ब्रान्ड एम्बेस्डर बनाएका छौं, उहाँले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अलैंचीलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो,’ महासंघका कार्यकारी अधिकृत अनिल ढुंगानाले भने ‘अहिलेसम्म नेपाली अलैंचीको ब्रान्ड बनेको छैन, आफ्नै ट्रेडमार्क छैन ।’
नेपालमा उत्पादित ४ प्रतिशत अलैंची मात्रै स्वदेशमै खपत हुने र बाँकी उत्पादन भारत हुँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जाने ढुंगानाले सुनाए । अभियानमार्फत अलैंचीको आन्तरिक बजारबारे पनि अध्ययन भइरहेको उनले सुनाए । भारत र भुटानमा अलैंचीको उत्पादन बढ्दै जाँदा, अन्य मुलुकसँग प्रत्यक्ष रूपमा व्यापार गर्न नसक्दा अलैंचीको मूल्य बर्सेनि घटिरहेको उनको भनाइ छ । अन्य मुलुकमा थोपा सिँचाइलगायत किसानलाई सहुलियत दिएर उत्पादन बढाउँदै गइरहेको समेत उनले सुनाए । पूर्वमा विविध रोगले उत्पादन घट्दै गए पनि पश्चिममा अलैंची खेती विस्तार भइरहेकाले उत्पादनमा असर नदेखिए पनि घट्दै गएको ढुंगानाको भनाइ छ । राज्यले ट्रेडमार्क दिई प्रत्यक्ष व्यापार गर्न सकेको खण्डमा मूल्यमा १० देखि २० हजार रुपैयाँ फरक पर्ने उनी सुनाउँछन् ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ७ अर्ब १ करोड ८ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको अलैंची निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ८८ लाख ४२ हजार ७६२ किलो निर्यात भएको विभागको भनाइ छ । ६ अर्ब ८२ करोड ४२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको ८५ लाख ९६ हजार ७६२ किलो भारतमा निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । पाकिस्तानमा ८ करोड ६५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ४६ हजार किलो निर्यात भएको थियो । नेपाली अलैंचीको बजार भारत र पाकिस्तान हुन् । गत आर्थिक वर्ष पनि भारतमा सबैभन्दा धेरै निर्यात भएको छ । गत वर्ष ४ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको ५३ लाख ६७ हजार ४४३ किलो अलैंची निर्यात भएको थियो । भारतमा ४ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको ५२ लाख ९७ हजार ४४३ किलो र पाकिस्तानमा ३ करोड ४४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको ७० हजार किलो अलैंची निर्यात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा २२ करोड ८५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ७७ हजार ८७० किलो अलैंची भारत निर्यात भएको विभागले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तथ्यांकमा आधारित ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था’ प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ७७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बढेको हो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण १७ खर्ब ३४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर थियो ।
०७९ असार मसान्तसम्म यस्तो ऋण २० खर्ब ११ अर्ब नाघेको हो । नेपालले हाल तिर्न बाँकी कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋण १० खर्ब २७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर छ । सार्वजनिक ऋणको अंक बढ्दै गए पनि सरकारले घाटा बजेट ल्याउने र ऋण उठाएर स्रोत देखाउने प्रवृत्ति कायमै छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ, जसमध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ रुपैयाँ बराबर रहनेछ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सरकारले २ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको देखिन्छ । सोही अवधिमा ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ । अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ८३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबर खुद आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको हो । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.८ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले गत वर्ष लिएको बाह्य ऋण १ खर्ब २२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४१.५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ४०.६ प्रतिशत थियो । नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो ५ वर्षमा दोब्बर र ९ वर्षमा ४ गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण ५ खर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो ।
नेपालले अमेरिकी डलर, युरो, चिनियाँ युआन, जापानी येन र पाउन्ड स्टर्लिङमा ऋण लिने गरेको छ । यस्तो ऋण विदेशी मुद्रामा नै तिर्नुपर्छ । अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्रासँग नेपाली मुद्रा निरन्तर अवमूल्यन हुँदै गएकाले ऋण तिर्दा नेपाललाई अतिरिक्त भार थपिँदै गएको छ । विनिमय दरमा देखिएको उतार–चढावका कारण मात्रै गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को चैत मसान्तसम्ममा नेपाललाई १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर अतिरिक्त दायित्व थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालले लिएको ऋणको प्रभावकारितामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । अनावश्यक प्रशासनिक र चालु खर्चका लागि समेत ऋण लिनु उपयुक्त नहुने भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । यद्यपि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक ऋणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेको छ । ‘सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिक गैरआवासीय नेपालीलाई लक्ष्य गरी ऋणपत्र जारी गरिनेछ ।’ बजेटले ‘मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति– ०७८–८१’ का आधारमा वार्षिक ऋण योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेसमेत उल्लेख गरेको छ ।

(ताप्लेजुङ) - फुङलिङ नगरपालिका–९ हाङदेवा निवासी सञ्चपाल मादेन यति बेला अलैंची बगानमा व्यस्त छन् । यो वर्ष १७ देखि २० मन अलैंची उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका उनलाई भने घट्दो मुल्यले चिन्तित बनाएको छ । फुङलिङ नगरपालिका–१ को तीनधारे र मूलपानी जोरखोलाको आफ्नै जग्गा र हाङदेवा पहिरो छेउ बागेनीको बाँझो जग्गा १५ वर्षका लागि भाडामा लिएर अलैंचीको बगान लगाएर उनले खेती गर्दै छन् । १९ मन अलैंची फलाएका मादेनलाई सदरमुकामका राजमणि मिश्रले प्रतिमन (४० किलो) १ लाखका दरले मूल्य दिने प्रस्ताव गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष प्रतिमन ८० हजारका दरले मुल्य लिएका उनले अझै बढ्न सक्ने अपेक्षामा बिक्री गरेनन् । त्यही अलैंची दुई वर्ष पर्खिएर २५ हजार प्रतिमनले बिक्री गर्नुपर्‍यो ।
त्यही पनि हतोत्साही नभई खेतीमा लागेका उनलाई अब चाहिँ अलैंची बगान रुँगेर खान पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ । विगतमा उत्पादन हुने समयमा मूल्य बढ्ने र बिस्तारै घट्दै जाने भए पनि अहिले उत्पादनकै समयमा राम्रो मूल्य छैन । अहिले प्रतिमन २८ हजार रुपैयाँ रहेको सदरमुकाम फुङलिङका अलैंची व्यवसायी भद्र रेग्मीले जनाए । यो प्रतिकिलो सात सय रुपैयाँ मात्रै हो । गत वर्ष नेपालबाटै सबैभन्दा बढी निर्यात गर्नेमध्येको झापा बिर्तामोडको ओम पाथीभरा स्टोरका ओम बिमलीले भारत आसामको उत्पादनका कारण नेपाली अलैंचीले मूल्य पाउन कठिन भएको दाबी गरे । ‘हाम्रोमा पहाडतिर उत्पादन सुरु भयो, अबको एक महिनामा भारत आसामको अलैंची पनि बजारमा आइसक्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँका किसानले स्टक गर्दैनन्, जति बजार मूल्य छ, त्यतिमा बिक्री गरिहाल्छन्, हाम्रो बिक्री हुन कठिन हुन्छ ।’
स्थिर मूल्य नभएकाले नेपाली किसान मूल्यको पर्खाइमा बस्ने तर असमका किसानले बिक्री गरिहाल्ने भएकाले पनि नेपाली अलैंची सहजै नजाने उनको बुझाइ छ । असमपछि भारतीय व्यापारीले सिक्किमको अलैंची किन्छन् । नेपाली अलैंची पनि उत्पादनको ९८ प्रतिशत भारत निर्यात हुने गरेको छ । भारत हुँदै पाकिस्तान र खाडी राष्ट्रमा बिक्री हुन्छ । आसाम र सिक्किमको उत्पादन सकिएर बाहिरबाट माग आए नेपाली अलैंचीको मूल्य बढ्छ । बिमलीका अनुसार गत वर्ष प्रतिमन ५२ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर यो मूल्य लामो समय नरहेको उनले जनाए । अझै बढ्ने आसमा त्यो बेला पनि किसान र कारोबारीले बिक्री नगरेको विमली बताउँछन् ।
बिर्तामोडमा गत वर्षकै १२ हजार मन अलैंची बिक्री हुन बाँकी रहेको बिमलीको अनुमान छ । नेपालका प्रायः सबै
जिल्लाको अलैंची झापाको बिर्तामोड र सुनसरीको इटहरीमा जम्मा हुन्छ । यहाँ पुच्छर भएको, पुच्छर काटेको (कटिङ), जिर्मले, ठूलो र राम्रो दाना गरी चार किसिमको मूल्य राखिएको छ । भारतीय व्यवसायीले त्यहीअनुसार किन्छन् । अलैंची दसैं, तिहार, छठ, रमजानजस्ता पर्व तथा विवाहका बेला बढी बिक्री हुन्छ । यो समयमा मसला बनाउन अधिक प्रयोग गरिने व्यवसायीहरू बताउँछन् । असमको अलैंचीले मात्रै चार महिना धान्ने भारतीय व्यापारीको दाबी छ ।
एक दशकयता मात्रै लगाइएको असमको माटो नयाँ भएको र किसान अलैंची खेतीतिर आकर्षित भएका कारण त्यहाँ उत्पादन बढ्दै गएको हो । आसामपछि सिक्किमको बिक्री हुँदासम्म नेपालको पालो आउन कठिन
हुन थालेको छ । सरकारले मूल्य निर्धारण नगरेको र नेपालमा बजार नभएकाले
अलैंचीको मूल्य प्रत्येक दिन घटबढ हुने गरेको छ । ०६९ मा प्रतिमन अलैंची १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको थियो ।

(विराटनगर) - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समयमा आवश्यक परिमाण माग नगर्दा भारतले गहुँ निकासी गर्ने मुलुकको सूचीबाट नेपाल बाहिरिएको छ । रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण भारतले गहुँको संकट पर्ने भन्दै वैशाख अन्तिममा यसको निकासीमा रोक लगाएको थियो । परिस्थितिअनुकूल भएसँगै निकासीलाई पुनः निरन्तरता दिन भारतले गहुँ आवश्यक पर्ने मुलुकसँग आवश्यक परिमाण मागेको थियो । तर मन्त्रालयले समयमा समन्वय नगर्दा भारतले गहुँ निकासी गर्ने मुलुकको सूचीबाट नेपाल बाहिरिएको सम्बद्ध उद्योगीको भनाइ छ ।
मागकर्ता मुलुक बंगलादेश, इन्डोनेसिया, यमन, यूएई र ओमानका लागि भारतले कोटा तोकेर गत सोमबार गहुँ निकासी खुला गरेको छ । नेपाल सरकारको लापरबाहीले भारतको गहुँ निकासी सूचीमा नपर्दा स्थानीय उद्योग प्रभावित भएको नेपाल फोलोर मिल एसोसिएसनका सचिव विकास बेगवानीले जनाए । मुलुकका ३७ वटा मैदा मिललाई वार्षिक १० लाख टन गहुँको आवश्यकता पर्छ । स्थानीय उत्पादन करिब ३ लाख टन मात्र छ । ‘मैदा मिल आयातित गहुँमै निर्भर छन्,’ उनले भने । मन्त्रालयलाई आवश्यक गहुँको परिमाणबारे जानकारी गराएको एसोसिएसनका कार्यालय प्रमुख अजय पराजुलीले बताए । मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेले आयात खुलाउन पहल भइरहेको आश्वासन दिएको पराजुलीको भनाइ छ । एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग सचिव पाण्डेले आवश्यक कागजपत्र मगाई परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएर भारतीय राजदूतसँग पनि छलफल भइरहेको बताएको पराजुलीले जानकारी दिए । भारतले गहुँ निकासीमा रोक लगाएपछि मुलुकमा मैदा र पिठोको मूल्य हवात्तै बढेको छ । प्रतिकिलो ३४ रुपैयाँमा पाइने गहुँको मूल्य ४८ रुपैयाँ पुगेको छ । सचिव बेगवानीका अनुसार गहुँ ३४ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा उपलब्ध हुँदा मैदाको भाउ प्रतिकिलो ४६ रुपैयाँ थियो । अहिले बढेर ६१ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी प्रतिकिलो ४८ रुपैयाँमा पाइने पिठोको मूल्य अहिले ६४ रुपैयाँ पुगेको बेगवानीले जनाए । गहुँ आयात नखुले मैदा र पिठोको मूल्य दोब्बर हुने परिस्थिति बनेको उनको दाबी छ ।
नेपालमा गत वर्ष भारतबाट ६ अर्ब ९० करोड ७२ लाख ९० हजार मूल्य बराबरको ३ लाख ३५ हजार ९ सय ३२ टन गहुँ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये जोगबनी नाकाबाट गत वर्ष २ अर्ब १९ करोड ९० लाख मूल्यको ६ हजार ८ सय टन गहुँ आयात भएको थियो ।

ललितपुरको छम्पीका किसानले गरेको धानखेतीको मनमोहक दृश्य । नेपालको खेती प्रणाली धेरैजसो मनसुनमा आधारित रहेको र
रोपाइँका बेला पर्याप्त वर्षा नहुँदा विगतको तुलनामा यस वर्ष देशभर रोपाइँ न्यून देखिएको छ, जसकारण गतका वर्षको तुलनामा उत्पादन घट्ने आशंका गरिएको छ । तस्बिर ः अनिश रेग्मी/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - वन तथा जग्गाको समस्या, विस्फोटक अभाव र ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले १ सय ४० मेगावाट उत्पादन क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको काम सुस्त हुँदै गएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले बनाइरहेको यो आयोजनामा एकपछि अर्को समस्या देखिन थालेका छन्, जसकारण आयोजना तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको हो ।
काममा ढिलाइ हुन थालेपछि संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि आयोजनामा चासो देखाइरहेको छ । तनहुँ र रघुगंगा जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्दै समितिले त्यहाँ देखिएका समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले वन क्षेत्रको प्रयोग गरेबापत सुरुमा २६ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन भई सम्झौता गरेको थियो । तर उक्त सम्झौता रकमका अतिरिक्त हालसम्म १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थप खर्च भइसकेको छ । आयोजनामा विस्फोटक पदार्थको आयात तथा प्रयोगमा समस्या रहेको देखिएको छ । ‘चिनियाँ ठेकेदारलाई विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न भारत सरकारबाट सहज नभएको भन्ने गुनासो आयोजनाको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमा सहजीकरण गर्न एक ठेकेदारको विस्फोटक पदार्थ अर्को ठेकेदारले प्रयोग गर्न सक्ने गरी विस्फोटक पदार्थको अधिकतम उपयोगका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।’
आयोजनालाई विभिन्न तीन प्याकेजमा बाँडेर काम भइरहेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्याकेज–१ मा समस्या देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत बाँध र जलाशय निर्माण तथा त्यसका लागि नदीको धार परिवर्तन (रिभर डाइभर्सन) लगायतका काम पर्छन्, जसको ठेक्का भियतनामको सोङ दा कर्पोरेसन र नेपालको कालिका कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) कम्पनीले पाएको छ । यो ठेकेदार कम्पनीले काममा हेलचेक्य्राइँ गर्न थालेपछि नदीको धार परिवर्तन (रिभर डाइभर्सन), डाइभर्सन टनेल, स्लोप प्रोटेक्सनलगायत काम प्रभावित भएका छन् । प्याकेज–१ अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो ड्याम निर्माणका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता गत वर्ष भदौबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । प्याकेज–२ अन्तर्गत विद्युत् गृह, सुरुङ र सम्बन्धित उपकरण जडानको काम छ । प्याकेज–३ अन्तर्गत दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारणलाई निर्माणको काम भइरहेको छ ।
संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्याकेज–१ मा २०, प्याकेज–२ मा ३९ र प्याकेज–३ मा ५५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । ‘प्याकेज–१ को निर्माण गति र प्रगति हेर्दा मुख्य बाँध निर्माणपूर्व गर्नुपर्ने नदी डाइभर्सन कार्य गत वर्ष हिउँदमै सकिसक्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म पनि नसकिँदा आयोजनाको निर्माण समय र लागत बढ्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाको प्याकेज–२ निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भए निर्माण व्यवसायीले आयोजनासमक्ष करोडौं रुपैयाँको दाबी पेस गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ।’ प्याकेज–१ को काम नसकिँदासम्म प्याकेज–२ ले काम गर्न नसक्ने भएपछि ठेकेदार कम्पनीले आयोजनासँग हर्जाना माग दाबी गर्ने अवस्था आएको हो । अर्कोतर्फ, ऋणदाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पनि तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदन निकालेको छ । आयोजनाका केही सूचक आंशिक सन्तोषजनक रहे पनि वित्तीय प्रगति भने नराम्रो रहेको एडीबीले जनाएको छ ।
प्याकेज–१ अन्तर्गतका काम प्रभावित हुनुमा डिजाइन परिवर्तन र साइट क्लियरेन्स मुख्य कारण रहेको आयोजनाले बताउँदै आएको छ । ठेकेदारले सम्झौता भएको ६ महिनापछि मात्र काम सुरु गरेको थियो । पर्याप्त जनशक्ति र मेसिनरी उपकरण परिचालन हुन नसक्दा पनि आयोजनाको काम प्रभावित हुँदै आएको छ । त्यसो त प्याकेज–१ अन्तर्गतको काममा २ पटकसम्म ठेकेदार कम्पनी काम छाडेर हिँडेपछि लामो समयसम्म ठेक्का नै लाग्न सकेको थिएन ।
सुरुमा प्याकेज–१ को ठेक्का इटालियन कम्पनी सीएमसीले पाएको थियो । तर आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको भन्दै सीएमसी आयोजनाबाट बाहिरियो । दोस्रो पटकको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरू ‘प्राविधिक रूपमा अयोग्य’ रहेको भन्दै आयोजनाले उक्त ठेक्का पनि रद्द गर्‍यो । अहिले काम गरिरहेको सोङ दा–कालिका जेभी तेस्रोपटकको ठेक्का प्रक्रियाबाट छानिएको हो । आयोजनाका अनुसार पहुँचमार्ग निर्माणको काम पहिले प्याकेज–१ मै राखिएको थियो । तर त्यति बेला सीएमसीले काम छाडेर हिँडेपछि त्यसको जिम्मा प्याकेज–२ लाई दिइयो । पछि प्याकेज–१ का लागि सोङ दा–कालिका जेभी छानिएपछि सडक निर्माणको बाँकी काम उसैलाई जिम्मा दिइएको हो ।
अहिले धेरैजसो जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित रहेका कारण हिउँदयाममा पानीको सतह घट्दा बिजुली उत्पादन पनि घट्छ । तर तनहुँ जलविद्युत् आयोजना जलाशयमा आधारित आयोजना भएकाले हिउँदयामको माग धान्न महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा हेरिएको छ । त्यसकारण यो आयोजना नेपालको विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापनका लागि महत्त्वमूर्ण ठानिन्छ । तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न भएमा तनहुँ आयोजना कुलेखानीपछिको दोस्रो ठूलो जलविद्युत् आयोजना हुनेछ ।
आयोजनाको कुल लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबर छ, जसमध्ये एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को १५ करोड अमेरिकी डलर ऋणका लागि ०७० वैशाखमा, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरका लागि २०६९ फागुन ३० मा र युरोपियन लगानी बैंकको ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरका लागि ०७० वैशाख २४ गते ऋण सम्झौता भएको थियो । आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

(काठमाडौं) - पर्यटन क्षेत्रका साझा विषयमा छलफल गर्न संघीय संस्कृति, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयको निम्तोमा राजधानीमा भेला भएका प्रदेशका मन्त्री, सचिव तथा स्थानीय सरकार प्रमुखले आन्तरिक उडानका लागि विमानस्थल भए पनि जहाज अभावमा उडान नहुँदा सरकारको लगानी खेर गइरहेको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित बैठकमा प्रदेश १ का पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बूले निर्माणाधीनसमेत गरेर १५ विमानस्थल भएको प्रदेश १ मा भद्रपुर र विराटनगर गरी दुईटा विमानस्थल मात्रै नियमित सञ्चालनमा रहेको जनाइन् । अरू विमानस्थल जहाजको अभावमा नियमित सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा गौचरनमा परिणत भइरहेको उनको गुनासो छ ।
आन्तरिक उडानमा रहेका निजी वायुसेवाले काठमाडौं–धनगढी उडानको एकतर्फी भाडा नै खाडी मुलुक पुग्नेसरहको कायम गरेकाले पर्यटक आगमन रोकिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामीले बताए । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र केन्द्र सरकारबीच व्यवस्थापकीय समन्वयमा मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘हवाई दूरीमा धनगढी धेरै टाढा छैन । तर सचिव, प्रमुख सचिव र अरू उच्च तहका कर्मचारी बस्नै मन पराउँदैनन्, के संघीयताको उद्देश्य यही हो ?’ उनले भने, ‘बजेटमा पनि संघले विभेद गरेको छ । मागको आधारमा बजेट नै पठाउँदैन ।’
जनकपुर विमानस्थल स्तरोन्नति भइसकेकाले त्यहाँबाट दिल्ली, पटना र लखनऊ उडानका लागि मधेस प्रदेशअन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतोले संघीय सरकारसँग सहायता मागे । ‘भारतबाट जनकपुर आउन चाहनेलाई उडानमा ल्याउन संघको सहयोग चाहियो,’ मन्त्री महतोले भने, ‘भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाबाट भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेशमा झन्झन्ट छ । चेकिङमा हैरानी छ । ५ सय र २ हजारका ठूला भारतीय नोट ल्याउन पनि खुला गरिदिनुपर्‍यो ।’
पर्यटकबाट उठाइने शुल्कमा एकरूपमा र एकद्वार प्रणाली अभाव हुँदा बदनामी भइरहेको पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बताए । संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, कोष, बोर्ड, निकुञ्जलगायतले पर्यटकबाट असुल्ने विभिन्न दस्तुर तथा शुल्कलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन उनको आग्रह छ । बैठकपछि पर्यटन मन्त्रालयले नौबुँदे निर्णय गरेको थियो । उक्त अवसरमा पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले संघीय व्यवस्थाबमोजिम पर्यटन नीति परिमार्जन गरिने, २०२३–३३ लाई पर्यटन दशक घोषणा गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै निजी क्षेत्रलाई पर्यटन व्यवसायमा लगानी वृद्धि गराउन सहयोग गरिने जनाए ।
स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई सीमामा सहजीकरण गर्न जाँचलाई व्यवस्थित बनाइने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीनै तहले आपसी सहयोग र सहकार्य निर्णय गरिएको थियो । एकदिने विषयगत समन्वय बैठकमा कर्णाली प्रदेशबाहेक अरू सबै प्रदेशका पर्यटनमन्त्री, सचिवलगायतको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं (कास)– हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले दसैं–तिहारको उपलक्ष्यमा ल्याएको फेस्टिभ डिलाइट अफरका विजेता घोषणा गरेको छ । अफरमा बम्पर लक्की ड्रअन्तर्गत काठमाडौंका लोकेश वज्राचार्यले हुन्डाई आई २० हात पारे । अफरअन्तर्गत हरेक नयाँ हुन्डाई गाडीको खरिदमा ग्राहकले ३ लाख रुपैयाँसम्मको आकर्षक नगद छुट र एक वर्षका लागि निःशुल्क बिमा तथा सडक कर पाउने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी स्क्र्याच कार्डमार्फत थप १ लाख रुपैयाँसम्मको नगद छुट र बम्पर उपहारअन्तर्गत लक्की ड्रमार्फत १ जना विजेताले हुन्डाई आई २० जित्ने मौका थियो । उक्त योजना ०७८ भदौ २४ देखि कात्तिक ३० सम्म सञ्चालन गरिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– प्रभु क्यापिटलले चाडबाडका अवसर पारी आफ्ना हितग्राही ग्राहकका लागि विशेष अफर ल्याएको छ । क्यापिटलमा हितग्राही खाता हुनेले टीथ्री थकाली ग्रुपका सेवा लिँदा १२ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । हितग्राहीले चेकआउट या बिल पेमेन्ट गर्दा प्रभु क्यापिटलमा हितग्राही खाता रहेको देखाउनुपर्नेछ । तीन महिनासम्म सञ्चालन हुने यो अफरको लाभ ग्राहकले टीथ्री थकाली ग्रुपको एयरपोर्ट, महाराजगन्ज तथा टोखाका शाखाहरूबाट प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ । भिडियो केवाईसीमार्फत डिम्याट खाता खोल्ने सुविधा ल्याएको प्रभु क्यापिटलका हाल २ लाख १५ हजार बढी हितग्राही ग्राहक छन् । 

काठमाडौं (कास)– बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) बीच आर्थिक एवम् वित्तीय क्षेत्रका विविध विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र त्यसका आधारमा अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि दिशाबोध गर्न एक सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा सिबिफिनका तर्फबाट अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान र एक्यानका तर्फबाट अध्यक्ष दीपक पाण्डेले हस्ताक्षर गरे । दुवै संस्थाले पारस्परिक सहकार्यमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, आर्थिक एवं वित्तीय सबलीकरणसम्बन्धी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र नीति नियमको प्रभाव मूल्यांकन तथा बहस पैरवी गर्दै देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य सम्बन्धित निकायसँग संयुक्त रूपमा पहल गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

विराटनगर (कास)– भन्सार छलेको आशंकामा मोरङ प्रहरीले शुक्रबार राति विराटनगरको मलाया रोडबाट आठ ढुवानी गाडीमा लोड गरिएको चिनियाँ स्याउ नियन्त्रणमा लिएको छ । गाडी चालकसँग भन्सार प्रज्ञापनपत्र नभएको, भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) मा समेत प्रवेश नगराएको र कोल्ड स्टोरमा अनलोड गर्नुपर्नेमा बाटैमा गरिरहेको देखिएपछि भन्सार छलीको आशंकामा कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । स्याउसहितको गाडीलाई थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान इकाई इटहरी बुझाएको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीका अनुसार स्याउ अनलोड गर्ने क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको हो । तेस्रो मुलुक हुँदै नेपाल आइपुग्ने यी स्याउ स्थानीय बजारमा खपत हुनुका साथै तस्करी भएर पुनः भारत पुग्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

-राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन संशोधन विधेयक, २०७९ ः मौन (अर्थात् नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने २०६३ सालदेखिकै कानुनको निरन्तरता)
-ओली सरकारले २०७८ जेठ ९ मा ल्याएको अध्यादेश ः मौन (अर्थात् नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने २०६३ सालदेखिको कानुनको निरन्तरता)
-प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ असार ७ मा पास गरेको प्रतिवेदन ः सात वर्ष (अर्थात् प्रतिवेदनअनुसार कानुन बनेको भए नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहे नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गर्नुपर्ने)
-ओली सरकारले २०७५ साउन ४ मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक ः मौन (अर्थात् नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने २०६३ सालदेखिको कानुनको निरन्तरता)
-नेपालको संविधान २०१९ ः नेपालको नागरिक साथ वैवाहिक सम्बन्ध भएकी स्वास्नी मानिस संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको नागरिकता पाउन योग्य हुनेछिन् ।
-२०३२ को दोस्रो संशोधन (नेपालको संविधान २०१९) ः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र अरुको हकमा कम्तीमा १५ वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ ।
-२०३३ को संशोधन (नागरिकता ऐन २०२०) ः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सोबाहेक अरुको हकमा कम्तीमा १५ वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ ।
-२०३७ को तेस्रो संशोधन (नेपालको संविधान, २०१९) ः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीका हकमा निजले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पाउनेछिन् ।
-२०३८ को संशोधन (नागरिकता ऐन २०२०) ः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी नारीको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पाउनेछिन् ।
-नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछिन् ।
-२०४९ को संशोधन (नागरिकता ऐन २०२०) ः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे नेपाली नागरिकसित भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ ।
-अन्तरिम संविधान २०६३ ः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे प्रचलित कानुनबमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछिन् ।
-नागरिकता ऐन, २०६३ ः नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ ।
-संविधान २०७२ ः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछिन् ।
-२०७९ को संशोधन (नागरिकता ऐन, २०६३) ः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाको हकमा यो विधेयकमा कुनै प्रस्ताव छैन । यसको अर्थ वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी २०६३ कै कानुन (वस्तुतः २०४८ कै व्यवस्था) बहाल रहनेछ । व्यवस्था थपघट नहुने भएकाले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ ।
-त्यसो भए अहिलेको संशोधनले के गर्दै छ ? ः अहिलेको विधेयकले मुख्यतः दुई विषय सम्बोधन गर्न खोजेको छ । नेपालमा जन्मिएका आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान थपिएको छ ।

(लोमन्थाङ, उपल्लो मुस्ताङ) - मुस्ताङ गल्फ कोर्समा यसअघि कुनै औपचारिक प्रतियोगिता भएको थिएन । सम्मानस्वरूप ८१ वर्षीया डाक्टर रीता थापाले पहिलो ‘टी अफ’ गरेपछि उपल्लो मुस्ताङको लोमन्थाङमा अवस्थित यस कोर्स नयाँ कीर्तिमानतर्फ अग्रसर भएको छ ।
टी अफसँगै मुस्ताङ गल्फ कोर्स विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने स्थल बनेको छ । ‘टप अफ द वर्ल्ड गल्फ क्लासिक’ नाम दिइएको प्रतियोगितामार्फत विश्व कीर्तिमानलाई प्रयास गरिएको हो । ४ हजार ६ सय ४५ मिटर उचाइमा गरिएको यस प्रतियोगितालाई उच्च स्थानमा गरिएको गल्फ इभेन्टमा समावेश गर्न गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा पहल गरिने नेपाल प्रोफेसनल गल्फर्स संघका महासचिव दीपक आचार्यले बताए ।
मुस्ताङ गल्फ कोर्सले विगतमा विश्वकै उच्च स्थानको गल्फ कोर्सको रूपमा अवस्थित सिक्किमस्थित याक गल्फ कोर्स (३,९७० मिटर) लाई उछिनेको हो । महासचिव आचार्यले मुस्ताङ गल्फ कोर्स अब छिट्टै विश्व कीर्तिमानमा दर्ज हुने बताए । गण्डकीका प्रदेश सांसद इन्द्रधारा विष्टको पहलमा मुस्ताङ गल्फ कोर्स निर्माण गरिएको हो । नौ होलको प्रतियोगितामा ३६ खेलाडी थिए, त्यसमा एक अमेरिकी थिए । काठमाडौंबाट २१, पोखराबाट १०, मुस्ताङ र बुटवलबाट २–२ तथा अमेरिकाबाट १ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका हुन् । तीन महिला खेलाडी थिए ।
काठमाडौंका श्याम तामाङ स्टेबलफोर्ड ३/४ ह्यान्डिक्याप फर्म्याटमा खेलाइएको प्रतियोगितामा २२ स्कोर गर्दै विजेता बने । पोखराका बलराम थापा २० अंक जोड्दै दोस्रो भए । वेस्ट ग्रसको उपाधि रवीन्द्र सैनीले जिते । उनले १४ ग्रस जोडेका थिए । महिलातर्फ सुष्मा सिंहले उपाधि जोडिन् । उनले १५ स्कोर गरिन् । लङगेस्ट ड्राइभको ट्रफी पनि रवीन्द्र सैनीले जिते । क्लोजेस्ट टु द पिनको उपाधि श्याम सिम्खडाले जिते । तेस्रो होलमा होल इन वान पुरस्कार राखिए पनि कसैले गर्न सकेनन् । विजेतालाई घोडा पुरस्कार राखिएको थियो ।

लिभरपुल (एएफपी)– लिभरपुलले शनिबार बर्नमाउथलाई ९–० ले हराएर प्रिमियर लिगमा सबैभन्दा फराकिलो जितको कीर्तिमान बराबरी गरेको छ । एनफिल्डमा प्राप्त जित सिजनको चौथो खेलमा आइपुग्दा लिभरपुलले पाएको पहिलो सफलता हो ।
रोबर्टो फिर्मिनो र लुइस डियाजले दुई–दुई गोल गरे भने हार्भे इलियट, ट्रेन्ट अलेक्जान्डर–आर्नोल्ड, भर्जिल भान डाइक, फाबियो कार्भाल्होले एक–एक गोल गरे । बर्नमाउथका क्रिस मेफामले आफ्नै पोस्टमा एक गोल गर्न पुगे ।
लिभरपुलको जितले म्यानचेस्टर युनाइटेडको सन् १९९५ को कीर्तिमान बराबरी गरेको हो । त्यतिबेला युनाइटेडले इप्सविचलाई ९–० ले हराएको थियो । युनाइटेडले गत वर्ष उही अन्तरमा साउथह्याम्पटनलाई पनि हराएको थियो । साउथह्याम्पटनमाथि नै लेस्टर सिटीले २०१९ मा ९–० को जित निकालेको थियो ।
अर्को खेलमा म्यानचेस्टर सिटीले २–० ले पछाडि परेको स्थिति उल्टाएर क्रिस्टल प्यालेसलाई ४–२ ले पराजित
गर्‍यो । त्यसमा इर्लिङ हालान्डले ह्याट्रिक गरे भने बर्नाडो सिल्भाले एक गोल गरे । सिटीले चारै गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो । सिल्भाले ५३ औं मिनेटमा सिटीको गोलको खाता खोलेपछि हालान्डले ६२, ७० र ८१ औं मिनेटमा बललाई पोस्टको दिशा दिँदै ह्याट्रिक पूरा गरे । हालान्डले प्रिमियर लिगका ४ खेलमा ६ गोल पुर्‍याए । यसअघि जोन स्टोनको आत्मघाती गोल र जोचिम एन्डरसनले २१ औं मिनेटमा गरेको गोलमा प्यालेसले पहिलो हाफमा दुई गोलको अग्रता लिएको थियो ।
त्यस्तै, म्यानचेस्टर युनाइटेडले ब्रुनो फर्नान्डेजको गोलमा साउथह्याम्पटनमाथि १–० को कठिन जित पाएको थियो । सुरुका दुई खेल हारेपछि एरिक टेन हागको टिम अंकतालिकाको पुछारमा थियो । त्यसयता लगातार दोस्रो जित रच्दै उसले खराब सुरुआतबाट लय समातेको हो । उसले अघिल्लो खेलमा लिभरपुलको चुनौती २–१ ले पन्छाएको थियो ।
टेन हागले क्रिस्टियानो रोनाल्डो र कप्तान ह्यारी मगायरलाई फेरि ‘बेन्च’मा राख्दै लिभरपुलविरुद्धकै टिम मैदानमा उतारेका थिए । ओल्ड ट्राफोर्ड छाड्न चाहेका रोनाल्डोलाई अन्तिम २० मिनेट मैदानमा प्रवेश गर्दा ठूलो संख्याले बेवास्ता गरेका थिए । रियल म्याड्रिडबाट आएका ब्राजिली मिडफिल्डर कासेमिरोले सब्स्टिच्युटको रूपमा १० मिनेट बाँकी छँदा मैदानमा प्रवेश गर्दै प्रिमियर लिगमा डेब्यु गरे । पहिलो हाफमै १० खेलाडीमा समेटिएको चेल्सीले लेस्टरमाथि २–१ को कठिन जित रच्यो । चेल्सीका दुवै गोल रहिम स्टर्लिङले गरे । पास्कल ग्रसले दोस्रो हाफमा गोल गरेपछि ब्राइटनले लिड्सलाई १–० ले हरायो । ब्रेन्टफोर्ड र एभरटनले १–१ को नतिजा निकाल्दै अंक बाँडे ।

हेटौंडा (कास)– हेटौंडाको पिप्ले–क्याम्पा रंगशालामा पहिलो पटक आयोजित रग्बी प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ चितवन र महिलातर्फ मकवानपुर विजयी भएका छन् । पुरुषतर्फ चितवनले मकवानपुरलाई ३–१ गोलले पराजित गरेको छ । मकवानपुरले चितवनलाई ७–० ले हराएर महिलातर्फको ट्रफी जितेको छ ।