काठमाडौं (कास)– गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने घुमाउरो प्रावधान खारेज गर्न द्वन्द्वपीडितले सांसदहरूसँग अपिल गरेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ माथि संसद्मा सोमबार छलफल हुँदै छ । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएपछि सांसदहरूलाई संशोधन गर्न मन भए प्रस्ताव पेस गर्न ७२ घण्टाको समय दिइनेछ । यो समयको सदुपयोग गर्दै मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत विधेयकमा भएका प्रावधान खारेज गर्न पीडितले सांसदलाई आग्रह गरेका हुन् ।
‘हत्या, अपहरणजस्ता गम्भीर अपराधमा सरकारले दोषीलाई माफी दिने कानुन प्रस्ताव गरेको छ, यो जस्ताको तस्तै अनुमोदन नगरियोस्,’ द्वन्द्वको समयमा मारिएका प्रहरीको परिवारजन सम्मिलित संगठन अमर प्रहरी परिवारकी महासचिव रामकुमारी थापा खड्का भन्छिन्, ‘हामी सबै सांसद र सिंगो संसद्लाई आग्रह गर्न चाहन्छौं, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिने काम कुनै हालतमा नगर्नुहोला ।’
कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले असार ३१ मा संसद्मा विधेयकको संशोधन मस्यौदा दर्ता गरेका थिए, जसमा द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई मानवअधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन भनी दुई प्रकारले परिभाषित गरिएको छ । हत्या, अपहरण, बेपत्ता बनाउने कामलगायत घटनालाई मानवअधिकारको उल्लंघन भनी परिभाषित गरिएको विधेयकमा त्यसमा संलग्न पीडकलाई आममाफी दिन सकिने प्रावधान छ भने गम्भीर उल्लंघनका दोषीलाई सजाय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । घुमाउरो पाराबाट पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै पीडितले यसको विरोध गरेका छन् ।
‘सांसदले अब यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘पीडितलाई थप पीडा दिने गरी विधेयक नआओस् भन्नेमा सचेत हुन हामीले सांसदहरूलाई आफ्ना माग तथा चासो लिखित रूपमै बुझाएका छौं, उहाँहरूबाट सुनुवाइ होला भन्ने आशा गर्छौं ।’ द्वन्द्वपीडितले विधेयकका सच्याउनैपर्ने प्रावधानका बारेमा सांसदलाई केही अघि एक प्रतिवेदनसमेत बुझाएका थिए ।
‘माननीय सदस्यज्यूले आफ्नो विवेकलाई कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहको बन्धक नबनाई व्यापक सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय रहेको यस विधेयकमाथि गहन छलफल र विचार विमर्श गरी यसमा रहेका त्रुटिहरूलाई संशोधनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न विनम्र अनुरोधसहित जोडदार माग गर्दछौं,’ पीडित तथा अधिकारवादीले सांसदलाई दिएको प्रतिवेदनमा छ । दर्ता भएको ३८ दिनपछि गत साता विधेयक संसद्मा अघि बढेपछि कानुनमन्त्री शर्माले अधिकारवादी तथा पीडितलाई गोप्य भेला गराई सहमतिको न्यूनतम बिन्दु खोज्ने प्रयास गरेका थिए ।

(काठमाडौं) - त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा आइतबार बिहान पत्रकारहरूलाई आफ्नो मोबाइलमा १० दिनअघि आएको एसएमएस पढेर सुनाउँदै थिए, ‘आजदेखि विश्वविद्यालय नआउनुस् है, हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन अशान्तिपूर्ण हुँदै छ, नत्र हामी जिम्मेवार हुनेछैनौं ।’
एसएमएस पठाउने विद्यार्थी नेविसंघका कार्यकर्ता थिए ।
तीन वर्षअघि बाँस्कोटा उपकुलपति नियुक्त भएदेखि नै नेविसंघको एउटा समूहले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, तोडफोड र अवरोध गर्दै आएको छ । यो अवधिमा ३०० दिन त्रिविमा तालाबन्दी भएको छ ।
त्रिविले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा पनि बाहिर दुई हूल विद्यार्थी प्रदर्शन गरिरहेका थिए– पक्ष र विपक्षमा । सत्तारूढ कांग्रेस समर्थित नेविसंघका विद्यार्थी उपकुलपतिको कार्यक्रम बिथोल्न पुगेका थिए भने प्रतिपक्षी अनेरास्ववियुका विद्यार्थी उपकुलपतिको समर्थनमा । दुवै थरी प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले तितरबितर पार्न खोज्दा भएको झडपमा केही विद्यार्थी घाइते पनि भए । यसअघि नेविसंघको एक समूहले त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकमा हस्तक्षेप गरेको थियो । जमलस्थित एल्लो प्यागोडा होटलमा शुक्रबार परिषद् बैठक राखिएको थियो । नेविसंघका योगेन्द्र रावल, श्यामराज ओझालगायतको समूहले बैठकको फाइल र कागजात नियन्त्रणमा लिएर शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई बुझायो । त्यही विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन बिथोल्न पनि हूल उत्रियो, झडप भयो ।
कार्यकारी परिषद्को बैठकमा हस्तक्षेप गर्ने रावल दुई वर्षअघि उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि भएको आक्रमणको नेतृत्व गर्ने नेविसंघ त्रिविका नेतासमेत हुन् । रावल र हरि आचार्यको नेतृत्वमा त्रिविमा निरन्तर तालाबन्दी र तोडफोड हुँदै आएको प्राध्यापकहरूले बताए ।

चलाउनेमाथि भएको आक्रमणमा आचार्य पनि संलग्न भएको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
त्रिविका अलावा पोखरा र संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि नेविसंघले लामो समयदेखि तालाबन्दी गरिरहेको छ । नेविसंघको तालाबन्दीकै बीच २०७८ माघमा आंशिक प्राध्यापकले पनि त्रिवि सेवा आयोग र आंगिक क्याम्पसहरूमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियुले पनि असार अन्तिम साता त्रिवि उपकुलपति बाँस्कोटाको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाउने अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष माधव पन्तको नेतृत्वमा गएको समूहले उपकुलपतिलाई नभेटेपछि कार्यकक्ष तोडफोड गरेर फर्किएको थियो । उता नेविसंघले लगाएको ताला खोल्न छलफलको बाटो खोज्नेभन्दा पनि बल प्रयोग गर्ने नीति लिएको अनेरास्ववियुले आइतबारको झडपबीच एकतर्फी ताला खोलेको थियो । नेविसंघले एक महिनाअघि रजिस्ट्रार कार्यालय, लेखा, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, कृृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, मानविकी र व्यवस्थापन डिन कार्यालयमा लगाएको ताला अनेरास्ववियुका विद्यार्थीले फुटाएका थिए । तर, नेविसंघले तुरुन्तै ताला लगाएको छ ।
अनेरास्ववियुले त्रिवि सरसफाइ कार्यक्रम आयोजना गरेको र त्यसअन्तर्गत ताला फुटाइएको नेता आरसी लामिछानेले बताए । ‘यसअघि नै वार्ता, छलफलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै तालाबन्दी गरे फुटाइदिने चेतावनी अनेरास्ववियुले दिएको थियो, अहिले त्यही गरेका हौं,’ उनले भने ।
एउटा पक्षले तालाबन्दी गर्ने र अर्कोले फुटाउने गर्दा विश्वविद्यालय रणभूमि बनेकामा प्राध्यापक र कर्मचारीको चिन्ता छ । पटक–पटक तालाबन्दी र तोडफोड गरेर नेविसंघले विद्यार्थी आन्दोलनलाई नै बदनाम बनाउन खोजेको पनि लामिछानेले बताए । ‘जायज माग संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनका तर्फबाट पनि उठाउन सकिन्छ, तालाबन्दीबाट उन्मुक्ति नदिएसम्म विश्वविद्यालय तंग्रिन सक्दैन, त्रिविलाई लकडाउनमा राख्न हुन्न भनेर सचेत गराउन ताला फुटाइदिएका हौं,’ उनले भने ।
प्रश्नपत्र हुबहु छाप्ने दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने नेविसंघको माग छ । विश्वविद्यालयले भने प्रश्नपत्रमा हुबहु गर्नेलाई तीन वर्षसम्म परीक्षा र पठनपाठनमा सहभागी हुन नपाउने कारबाही गरिसकेको दाबी गरेको छ । दोषीको नाम भने गोप्य राखिएको छ । नाम सार्वजनिक गर्दा सुरक्षा खतरा हुने अनुमान गरेर गोप्य राखिएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीको भनाइ छ । नेविसंघका सभापति दुजाङ शेर्पाले त्रिवि इकाईले गरेको तालाबन्दीमा केन्द्रीय समितिको समेत ऐक्यबद्धता रहेको प्रस्ट्याए । ‘शान्तिपूर्ण धर्नालगायत महिनौं आन्दोलन गर्दा त्रिवि पदाधिकारीले सुनेनन्, बाध्य भएर तालाबन्दी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जायज माग पूरा भए पाँच मिनेटमै ताला खोल्न तयार छौं ।’ प्रश्नपत्र हुबहु सोधिएको बारे गरिएको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनले दोहोर्‍याए । शेर्पाले भने, ‘तालाबन्दीले पढाइ, परीक्षा रोकिएको छैन, विश्वविद्यालयको समस्याका विषयमा बोल्नै नपाइने हुँदैन ।’
एक वर्षसम्म नतिजा प्रकाशन गर्न नसकेर त्रिविले विद्यार्थीमाथि अन्याय गरिरहेको उनले बताए । ‘त्यसविरुद्ध तालाबन्दी गर्न पाइँदैन भने प्रश्नपत्र किनबेच गर्न पाइन्छ ? हुबहु प्रश्नपत्र सोध्न पाइन्छ त ?’ उनले प्रश्न गरे । माग पूरा नभए अझै सशक्त आन्दोलन गर्ने उनले बताए । ‘अखिल र युवासंघका गुन्डा किनेर ताला फुटाउने, हाम्रा साथीहरूमाथि आक्रमण गर्ने काम भएको छ, अझै सशक्त आन्दोलन हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
उता उपकुलपति बाँस्कोटाले भने पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा नै अवरोध गरिएकाले कार्यकारी परिषद्को बैठक होटलमा डाक्नुपरेको बताए । उनले शान्तिसुरक्षाको अभावमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरे । विश्वविद्यालयले शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिन गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । ‘एक जत्थाले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, धम्की दिने, प्राध्यापकमाथि कुटपिट गर्ने, तोडफोड गरेर आतंक सिर्जना गर्दै आएको छ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘विश्वविद्यालय नआउनु भनेर सन्देश पठाउँछन्, कुलपतिले विश्वविद्यालयमा काम गर्नु भनेर नियुक्ति दिनुभएको हो । अब हामी कहाँ जाने ?’
तालाबन्दीबारे कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत जानकारी दिएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले तालाबन्दी नगर्न निर्देशन दिए पनि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनबाट सहयोग नभएको पदाधिकारीहरू बताउँछन् । ‘पदाधिकारीको कार्यकक्षमा जबर्जस्ती प्रवेश गरी तोडफोड गर्ने, कार्यकक्ष प्रवेश गर्न निषेध गर्ने, दुर्व्यवहार गर्दा सुरक्षाकर्मी मूकदर्शक भएर बसिरहन्छन्,’ विश्वविद्यालयले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने विश्वविद्यालयमा शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘तालाबन्दी प्रहरी, सीडीओले खुलाउने होइन, सम्बन्धित विश्वविद्यालयको आन्तरिक विषय हो,’ उनले भने, ‘प्रहरी साँचो फुटाउन जाँदैन । विश्वविद्यालयले नै छलफल गरेर मिलाउनुपर्छ ।’
उपकुलपतिमा बाँस्कोटा नियुक्ति भएदेखि (२०७६) यता नेविसंघले शृंखलाबद्ध तालाबन्दी गरिरहेको छ । गत माघमा उपकुलपति कार्यालयमा गरिएको तालाबन्दी पाँच महिनापछि (वैशाखमा) खुलेको थियो । ताला खुलाउन प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले समेत माग गरेका थिए । चौतर्फी दबाबका कारण नेविसंघ केन्द्रीय समितिको निर्देशनमा ताला खोलिएको थियो । तर, पछिल्लो तालाबन्दीका कारण असारदेखि शिक्षक–कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् भने बिजुली, खानेपानी, इन्टरनेट र टेलिफोनको बिलसमेत भुक्तानी गर्न नसकिएको रजिस्ट्रार पेशल दाहालले बताए ।
देशको जेठो र सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बन्न नदिएर कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने माउ पार्टीका प्रमुख नेता नै हुन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर तीर्थ खनियाँलाई उपकुलपति बनाउँदै सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा भागबन्डा गरिएको थियो । त्रिविमा नेतृत्व आउँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भएकाले उनले पनि आफ्नै विश्वासपात्र बाँस्कोटालाई उपकुलपति बनाएका थिए । त्यतिमात्र होइन, रजिस्ट्रार, रेक्टरलगायत पदाधिकारी पनि नेकपामा प्रतिबद्धहरूलाई बनाइएको भन्दै कांग्रेस र नेविसंघलगायत संगठन असन्तुष्ट बनेका हुन् । नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति भएको ६ महिनापछि ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका नेविसंघ कार्यकर्ताले उपकुलपतिको कुर्सी लडाएर दुर्व्यवहार गरेका थिए ।
नेविसंघले आफ्ना माग पूरा गराउन २०७६ फागुन–चैतदेखि उपकुलपति कार्यालयअगाडि कालो ब्यानर टाँगेर विरोध गरेको थियो । आचार्य अध्यक्ष र रावल सचिव रहेको नेविसंघ त्रिवि कमिटीले त्यतिबेला थालेको आन्दोलन अहिलेसम्म जारी छ । तर संवाद गर्ने होइन, तर्साउने उद्देश्यले विरोध भइरहेको उपकुलपति बाँस्कोटाको आरोप छ । ‘उपकुलपतिको कुर्सी लडाउने, जुत्ताको माला राख्ने र जलाउनेजस्ता गतिविधि हुँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधि नियमित अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले गर्नै सक्दैनन्, विद्यार्थी हुँ भनेर १७ वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा बस्नेहरूले गरिरहेका छन् ।’
नेविसंघको समूहले २०७७ जेठमा त्रिवि परिसरमा रहेको ग्लोबल बैंकको काउन्टरसमेत तोडफोड गरेको थियो । त्यस्तै २०७७ वैशाखमा डेढ महिनासम्म तालबन्दी गरियो भने असार १० मा उपकुलपतिको कुर्सी जलाइएको थियो । साउन २७ मा त्यही समूह तोडफोडमा उत्रियो । प्रहरी प्रशासन र विश्वविद्यालयले पनि उनीहरूलाई कुनै कारबाही गरेन ।
विभागीय प्रमुख नियुक्तिको विषयलाई लिएर उक्त समूहले समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमा तालाबन्दी गरेको थियो । विभागको तालाबन्दी खुलाउनुपर्ने धारणा राख्ने उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने आक्रमणमा परे । चलाउने अहिले बैसाखीको सहायताले मात्र हिँडडुल गर्न सक्ने हालतमा छन् भने आचार्य र रावलविरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन अदालतमा सिफारिस गरेको छ । ‘नाजायज फाइदा लिन सक्रिय गिरोहले विश्वविद्यालयमा अशान्ति फैलाइरहेको छ, राज्यले साथ दिए मात्र कारबाही गर्न सकिन्छ,’ उपकुलपति बाँस्कोटाले भने । दोषीलाई सरकारले नै संरक्षण गर्दा कारबाही गर्न नसकिएको उनले बताए ।
नेविसंघको त्यही समूहले २०७८ माघ ७ देखि ५ महिनासम्म उपकुलपति कार्यालयमा तालाबन्दी गर्‍यो । उक्त ताला गत असारमा खुलेको थियो । उपकुलपति कार्यालयमा ताला खोलेको नेविसंघले त्यही महिना त्रिवि सेवा आयोग कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर प्राध्यापक छनोटको परीक्षा अवरुद्ध गरेको सेवा आयोगले जनाएको छ । उपकुलपति कार्यालयको ताला आफैं खोले पनि साउनमा नेविसंघले रजिस्ट्रार कार्यालयसहित ६ निकायमा फेरि ताला लगायो । भदौ ८ मा उपकुलपति कार्यालयको ढोका तोडफोड गरियो भने कुर्सीमा जुत्ताको माला राखेर दुर्व्यवहार गरिएको थियो । असुरक्षाका कारण विश्वविद्यालयबाहिर बसेर दैनिक कामकाज गर्दै आएका पदाधिकारी कार्यकारी परिषद्को बैठकमा जुट्दा नेविसंघको सोही समूहले कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । विश्वविद्यालयले त्यसलाई ‘लुटपाट’ को संज्ञा दिएको छ । उक्त घटनाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनसमेत बिथोल्ने प्रयास भने आइतबार प्रहरीले असफल पारेको कर्मचारीहरूले बताए ।

(काठमाडौं) - नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी कानुन बनेको
७० वर्षमा ४ लाख २४ हजार ४ सय २२ महिलाले ‘वैवाहिक अंगीकृत’ नागरिकता लिएका छन् । नेपाली पुरुषसँग
विवाह गरेर आएका उनीहरूलाई वैवाहिक अंगीकृत
नागरिकता दिइएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार भारत, चीन, अमेरिका, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भुटानलगायत ८० देशका महिलाले बिहे गरेर नेपाल आएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाएका हुन् । १३ हजार ५ सय ५२ जनाको भने राष्ट्रियता खुलेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार भारतबाट बिहे गरेर आएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका महिलाको संख्या ३ लाख ९६ हजार ५ सय ५७ छ । नेपाली मूलका १३ हजार ५ सय ७, फिलिपिन्सका १ सय ६१, आइसल्यान्डका १ सय ५३, चिनियाँ १ सय ३७, इन्डोनेसियाका ५६, भुटानका ४६, बंगलादेशका २२, नेदरल्यान्ड्सका १९ र म्यानमारका १६ महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । प्रदेश १ अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ४२ हजार ७ सय ६१, मधेस प्रदेशका जिल्लाबाट २ लाख २९ हजार ९ सय ७३, वाग्मतीबाट २ हजार ८७, गण्डकीमा ३ हजार ३ सय ८४, लुम्बिनीमा १ लाख ४३ हजार १ सय ४, कर्णालीमा ८७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाबाट ३ हजार २६ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।
नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २००९ वैशाख २६ मा गरिएको हो । त्यसकै आधारमा तत्कालीन सरकारले ‘नागरिकता ऐन २००९’ जारी गरेको थियो । उक्त ऐनको दफा ३ मा ‘नेपाल राज्यको कानुन र रीतिबमोजिम नेपाली नागरिकको साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस नेपाल नागरिक ठहर्नेछ’ भनिएको छ । २०३३ देखि २०३८ सालसम्म भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन निश्चित वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान थियो । अरू बेला भने त्यसबाहेक नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको वा त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको प्रमाण पेस गरे नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा कडाइ गर्नुपर्ने धारणा पछिल्लो समय आइरहेको छ । कडा सर्त नराखिए लाखौं विदेशीले सहजै नागरिकता लिने र त्यो कालान्तरमा देशकै लागि अहित हुने तर्क उनीहरूले गरेका छन् । तर नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले पहिलेको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान कायमै रहँदा पनि सात दशकमा सवा चार लाखले मात्र त्यस्तो नागरिकता पाएका छन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएकामा ‘पुनर्विचार’ का लागि पुनः संसद्मै फर्काइएपछि राष्ट्रपति र सत्ता गठबन्धनबीच खटपट देखिएको छ । खटपट हुनुको एउटा कारण वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विषय पनि हो । विधेयक वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे मौन छ । राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई विवाह गरेको निश्चित वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान राख्न सुझाव दिइरहेका छन् । विवादका कारण नागरिकता विधेयक अल्झिँदा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान भने वर्षौंदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यसले करिब साढे ६ लाखले राज्यबाट पाउने आधारभूत सुविधा पनि लिन पाएका छैनन् ।
नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गरे तत्कालै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गरी अवधि तोक्नुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अघि सारेको छ । कांग्रेस–माओवादीसहित सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने अवधि नतोक्ने पक्षमा छन् । सत्ता गठबन्धनकै प्रस्तावबमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट पारित संशोधन विधेयक आइतबार राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ । सभाले विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गर्दै राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रपतिबाट व्यक्त सन्देशको सम्बोधन गर्न नेपालकै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यो हाल सम्भव नरहेको बताएका छन् । त्यस्तै गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले विगतको अभ्यास अनुसार नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकको प्रावधान रहेको र विधेयकमा त्यसबारे केही नभएकाले विरोध जनाउनुपर्ने कारण नरहेको बताएका छन् । ‘अहिले समयावधि नराखी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा राष्ट्रको अस्मितामा आँच पुग्ने भनी दुष्प्रचार गरिएको छ,’ गृह सचिव पाण्डेले भदौ ९ मा मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा ३ वर्ष ५ महिनासम्म दुई तिहाइको सरकारले संविधानको प्रावधानअनुरूप नागरिकता ऐन ल्याउन सकेन र वैवाहिक अंगीकृतको हकमा समयावधि पनि राखेन, अहिले नागरिकता समस्या समाधान गर्न ल्याइएको विधेयकको विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।’
गृह मन्त्रालयले ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको विधेयकले गर्न लागेको र यसले राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने भनी दुष्प्रचार गरेर निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपाली जनतामा भ्रम सिर्जना र दुष्प्रचार भएको जस्तो विधेयकमा कुनै पनि व्यवस्था राखिएको छैन’ भनेको छ । केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशमा अहिलेकै विधेयकमा रहेका प्रावधान थिए ।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा तोकिएअनुसार निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नॅपर्ने प्रावधान नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ मा उल्लेख छ । विधेयकले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई संशोधन गर्न खोजेको छैन । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनलाई टेकेर नागरिकता विधेयक टुंग्याएको भए कुनै समस्या नआउने दाबी गर्छन् । समितिले प्रतिनिधिसभामा पठाएको प्रतिवेदनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन नेपाली पुरुषसँग विवाह भएको ७ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसमा कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले असहमति राखेका थिए । ‘समितिबाट प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा गइसकेको थियो, त्यसमा टेकेर गएको भए जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा तुरुन्तै टुंगिन्थ्यो ।
टुंगिन बाँकी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, प्रादेशिक र लैंगिक र आमाको पहिचानसहितका विषय थिए,’ एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘नागरिकता पाउने कुरा होस् या राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गरेका विषय सबै समेटिन्थे, ती समेट्न नचाहेर सरकारले यस मामिलामा नियत सफा देखाएन । पूर्ण विधेयक ल्याउनेबित्तिकै समस्या समाधान भइहाल्थ्यो ।’
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले वैवाहिक अंगीकृतमा एमालेको द्वैध चरित्र देखिएको आरोप लगाए । ‘पहिले हामीसँग मिलेर वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्षको प्रावधान राखेर अगाडि बढौं भन्यो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यसैअनुसार प्रतिवेदन पारित गर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर पछि एमालेले संसद्मा टेबुल गर्नै मानेन, अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा पनि ७ वर्षको प्रावधान छाड्यो ।’ अहिले एमालेले जन्मसिद्धका सन्तान र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा मात्रै सहमति जनाएको उनले बताए ।

सवारीका ओहोरदोहोरले व्यस्त सडकहरुमा चोक, गल्ली वा स्थान विशेष तोकेर बनाइएका जेब्रा क्रस पैदल यात्रु मात्रै होइन, सवारी चालकका लागि पनि सुरक्षाको संकेत हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र संशोधन २०७५ को दफा १३२ मा सवारी कहाँ, कसरी रोक्ने भन्ने उल्लेख छ । उक्त दफाले भन्छ– जेब्रा क्रसिङमा मानिस ओहोरदोहोर गरेको अवस्थामा वा दोबाटो वा चौबाटोमा रहेको ट्राफिक बत्तीले रोक्ने संकेत गरेकोमा गाडी रोक्नुपर्छ ।
नियम–कानुन थाहा छैन भन्न पाइँदैन । उल्लंघन गरे कारबाही हुन्छ । तर काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा पैदल यात्री झसंग हुने ठाउँ जेब्रा क्रसिङ हो । बाटो काट्नेहरु देखिए भने सवारीसाधनहरुले गति कम गर्दै अलि परै रोकिनुपर्छ । तर त्यस्ता क्रसिङमा छेउछाउ ट्राफिक प्रहरी नदेखिए रोकेर बटुवालाई वारिपारि गर्न दिएको विरलै भेटिन्छ । सवारी चालक आफैंलाई धेरै हतारमा देखाउँछन् । जेब्रा क्रस भनेर हतपत बाटो नछाड्ने, आधाआधी क्रसिङ ढेपेर गाडी रोक्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय सडक पार गर्न जेब्रा क्रसिङ पनि भेट्नै मुस्किल पर्छ । कतिका चिह्न पनि मेटिइसकेका छन् । कतिपय जेब्रा क्रसमै गाडी मोड्न नदिन डिभाइडर राखिएका छन् । ट्राफिक र संकेत बत्ती भएका ठाउँमा भने समस्या कम देखिन्छ ।
काठमाडौं ट्राफिकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष उपत्यकामा ५८ जना पैदल यात्रीको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । कतिपय घटना बाटो काट्दा र
जेब्रा क्रसमा पनि भएका छन् । धेरैजसो सवारी चालक दिनहुँ ५ सयको जरिवानामा पर्ने गरेका छन् । कारबाही चलिरहन्छ तर नियमको बर्खिलापका व्यवहार सडकमा सधैं देखिन्छन् । धेरै ठाउँमा प्रहरीकै आँखा अगाडि जेब्रा क्रसिङमा सवारी रोकेको देखिनु सहरी सभ्यतालाई गिज्याइरहेको देखिन्छ ।

(काठमाडौं) - गत मंगलबार, एक टिकटक प्रयोगकर्ता, प्रियंका ओलीले निजामती कर्मचारीको पोसाकमा रहेका ६ जना युवतीको समूहले नाचेको भिडियो क्लिप अपलोड गरिन् । नाच थियो– बलिउड फिल्म ‘बार बार देखो’ को गीत ‘काला चस्मा’ माथि । २०१६ सेप्टेम्बरमा आएको उक्त गीतमा कट्रिना कैफ र सिद्धार्थ मलहोत्राले नृत्य गरेका थिए ।
उक्त भिडियो सामान्य टिकटक क्लिपमा मात्र सीमित रहेन । डान्स स्टेप धेरैलाई त्यो उत्तेजक लाग्यो । चाँडै भाइरल भयो र इन्टरनेटमा केही नेपालीको चाहिँ होसहवास उड्यो । टिकटकमा पोस्ट गरिएको भिडियो छिट्टै अन्य सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूमा पनि भाइरल बन्यो । भिडियोमा नीलो आकाशे कुर्ता, बैजनी सुरुवाल र सल लगाएका ६ जना छन् । नृत्य गर्दा उनीहरूमध्ये एक जनाले कालो चस्मा लगाएकी छन् । एक जना मर्किंदै नाचेको देख्न सकिन्छ– आफ्नो कम्मर माथि र तल गरेर ।
तर यो भिडियोमा अनेकौं नराम्रा कमेन्टहरू आए । जुन कमेन्टले उनीहरूलाई विक्षिप्त बनायो । दुई दिनपछि दाङको बबई गाउँपालिकामा कार्यरत यी स्वास्थ्यकर्मी महिलाहरू भिडियो हटाउन बाध्य भए । टिकटक प्रयोगकर्ता ओलीले सुरुको भिडियो मेटाइन् र अर्को भिडियो अपलोड गरिन् । जुन भिडियोमा ‘समाजले तोकेको रेखा र आफ्नो मर्यादामा रहने खालको प्रतिज्ञा’ गर्दै दर्शकहरूसँग माफी मागेकी छन् । यी स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्नो हृदयदेखि माफी मागेका होइनन् । माफी नै माग्नुपर्ने अपराध उनीहरूले केही गरेका पनि थिएनन् । तर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जुन प्रकारको चरित्र हत्या र दुर्व्यवहार भयो, त्यसकारण उनी माफी माग्न बाध्य भइन् ।
भिडियोमा रहेकीमध्ये एकले धेरै अपमानजनक टिप्पणीहरू आफूहरूलाई आएको बताइन् । धेरैजसो टिप्पणीहरू ‘उनीहरूलाई कामबाट हटाउनुपर्छ’ भन्ने खालका थिए । ‘यस्ता महिलाले कसरी सेवा दिन्छन् ? माफी माग्नुपर्छ,’ एक जनाले संवाददातासँग भनिन्, ‘हामीले गल्तीहरू महसुस गरेका छौं भनेर देखाउन हामीलाई माफी माग्न भनियो ।’ दाङका स्वास्थ्यकर्मीको समूहजस्तै धेरै महिलाले अहिले त्यही ‘काला चस्मा’ गीतमा नाचेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेका छन् । ‘सामाजिक मूल्यमान्यता र संस्कारका स्वघोषित मसिहा’ हरूसमेत यो विषयमा छुद्र टिप्पणी गर्नेमा अछुतो नरहेको लैंगिक विशेषज्ञहरूले बताएका छन् ।
महिलाहरूले गरेको नृत्यमा छुद्र टिप्पणी गर्नेहरूमा आफूलाई नैतिकताको संरक्षक ठान्ने अधिकांश पुरुषहरू छन् । उनीहरूले चरित्र हत्या मात्र गरेका छैनन्, आगामी वर्षहरूमा हिन्दु चाड ‘तीज’ नै रद्द गर्ने सार्वजनिक धम्कीसमेत दिएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार महिलाका नृत्यहरूप्रतिको पछिल्लो आपत्ति ‘महिला स्वतन्त्रता नियन्त्रण’ गर्न जारी प्रयासमध्येको एक हिस्सा हो । ‘जब महिलाहरू आफ्नै शैलीमा तीज मनाउने प्रयास गर्छन्, पुरुषहरूले महिलाहरूलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्,’ एक स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता पल्लवी पायलले भनिन्, ‘महिलाहरूले आफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न सक्छन् । तर समाजचाहिँ महिलाले स्वतन्त्रता कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सीमा निर्धारण गर्न खोज्छ । महिलाहरू के बनुन् भन्ने चाहन्छन् ? कठपुतली ?’
धेरै आलोचकहरूले भने यस्ता नृत्य स्टेप्सले समाजमा अराजकता फैलाउने र भावी पुस्तामा गलत सन्देश जाने दाबी गरेका छन् । धेरै नेपाली सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले नक्कल गरेको यो कोरियोग्राफी पहिलो पटक नर्वेजियन हिप–हप/सहरी नृत्य टोली ‘द क्विक स्टाइल’ द्वारा अनलाइन अपलोड गरिएको थियो । ‘काला चस्मा’ मा तिनीहरूका भिडियोहरूले युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम र अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा लाखौं भ्युज पाएका थिए । उक्त समूह जस्तै कोरियोग्राफीमा आफ्ना नृत्यहरू धेरैले इन्टरनेट साइटमा अपलोड गरेका छन् । धेरैले डान्स स्टेपहरूलाई ‘बार’ का लागि उपयुक्त र राष्ट्रविरोधी भनेर लेबल लगाएका छन् । इन्टरनेटमा ‘नैतिक पहरेदारी’ द्वारा लगातार ट्रोल हुने स्वास्थ्यकर्मीहरू मात्र होइनन् । ‘तीज स्पेसल’ ह्यासट्यागमा कोरियोग्राफी गर्दै उनको भिडियो अपलोड गरेपछि लोकप्रिय मोडल तथा अभिनेत्री एलिजा गौतम पनि अनलाइन ट्रोल भइन् ।
‘द क्विक स्टाइल’ को कोरियोग्राफी नक्कल गर्ने गौतमका भिडियोहरू, उनको खाताहरूमा अनलाइन उपलब्ध भए पनि उनका अन्य पोस्टहरूमा जस्तो यो पोस्टमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नका लागि अब उपलब्ध छैन । अनलाइनमा महिलाहरूलाई कसरी खबरदारी गरिन्छ यो एक उदाहरण हो ।
तीजको अवसरमा महिलाले गर्ने विभिन्न नाचको भिडियो अपलोड गर्दै एक फेसबुक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्– ‘कुनै पनि काम कुरा सही समयमा, सही तरिकाले, सही ठाउँमा भएन भने त्यसको परिणाम गलत आउँछ र गलत सन्देश जान्छ । झन् चाडपर्व, संस्कृतिको कुरा गर्नुपर्दा आउने पिँढीमा नराम्रो असर पर्छ र गलत कुराले निरन्तरता पाउनेछ । कृपया समाजमा विकृति फैलाउने काम नगर्नुहोस् । केही वर्षदेखिको गतिविधि हेर्दा अब आउने केही वर्षमा यो तीज भन्ने पर्व मनाउन रोक लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ तर, लैंगिक विज्ञहरूका अनुसार यो महिलामाथि आफ्नो नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न आफूलाई सामाजिक व्यवस्थाको अग्रगामी भनाउनेहरूले बनाएको बहाना हो । ‘चाडपर्वहरूमा नैतिक खबरदारी अझ बढाइन्छ, जब महिलाहरूलाई उनीहरूले कसरी मनाउने भनेर बताइन्छ र उनीहरू अनुरूप नहुँदा आलोचना गरिन्छ,’ विज्ञहरू भन्छन् । पायलले भनिन्, ‘महिलाको नाचमा उनीहरूलाई आपत्ति छ र हुक स्टेपमा समस्या छ । यदि दुःखी, उदासी खालको तीज गीतमा पुरुषहरूको प्रशंसा भएको भए, उनीहरूलाई यसमा कुनै समस्या हुने थिएन । महिलाको नृत्यले पुरुषको भावनामा चोट पुर्‍याएको छ । यी मानिसहरूलाई के सामाजिक रूपमा स्वीकार्य छ र के छैन भनेर निर्धारण गर्ने अधिकार कसले दियो ?’
लैंगिक विज्ञहरू मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि यस नृत्यप्रति समाजको दृष्टिकोणलाई पाखण्डी ठान्छन् । कोभिड महामारी चरम रहेको समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामीको मनोबल बढाउनका लागि आफूले जोखिम मोलेर काम गरेका थिए । बिरामीको मनोबल उकास्न उनीहरूले नाचगान गरेका थिए । त्यसबेला उनीहरूले गरेको उक्त कार्यलाई प्रशंसा गरिएको थियो । उनीहरूले गरेको नृत्यकै कारण पनि धेरैले सेवा दिन दक्ष छन् भनेर तारिफ गरेका थिए । तर अहिले आफ्नो खुसीका लागि नृत्य गर्दा समाजले अहिले स्वास्थ्यकर्मी ती महिलाहरूको दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
‘जब हामी कोभिडको समयमा नाच्यौं, हामीलाई प्रोत्साहन दिइयो । वा ∕ बिरामीहरूको राम्रो हेरचाह गरेका छन् हेर्नुहोस् समेत भनियो,’ एक स्वास्थ्यकर्मीको प्रश्न छ, ‘अहिले हामी रमाइलो गर्दै छौं, उनीहरू हाम्रो काम गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै छन् । मर्यादित नाच के हो र के होइन भन्ने कुनै आधिकारिक नियम छ ?’

(काठमाडौं) - कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीको आन्तरिक दबाब र सत्तासहयात्री दललाई चित्त बुझाउने गरी सिट बाँडफाँट मिलाउन सकसमा परेका छन् । गठबन्धन जोगाउन लचकता देखाइरहे पनि आफ्नै पार्टीभित्रको फरक समूहको अडान र आकांक्षी नेताको व्यवस्थापन देउवाका लागि मुख्य चुनौती बनेका छन् । संस्थापन पक्षकै नेताहरूले समेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जोगाउन देउवामाथि दबाब बढाइरहेका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका अन्य दल उच्च तहका केही नेता विशेषको हकमा बाहेक २०७४ मा जितेका निर्वाचन क्षेत्र छाड्न तयार छैनन् । यसले करिब दुई दर्जन निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन दलबाट कांग्रेसका केन्द्रीयस्तरकै नेताहरू पराजित छन् । उनीहरूको व्यवस्थापनमा सकस परिरहेकै बेला देउवामाथि बहालवाला समानुपातिक सांसद रहेका नेताको व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीसमेत थपिएको छ । पार्टी विधानले समानुपातिक दोहोरिन नसक्ने व्यवस्था गरेकाले बहालावाला समानुपातिक सांसदको दबाबसमेत देउवामाथि परेको छ ।
महामन्त्री गगन थापाले भदौ ९ मा पार्टीका तल्ला तहका कार्यसमितिलाई गरेको परिपत्रमा समानुपातिकतर्फका बहालवाला सांसदलाई उम्मेदवार सिफारिस नगर्न भनिसकेका छन् । यसले २०७४ समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा सांसद बनेका ४० जना नेताले प्रत्यक्षतर्फ टिकट नपाए संसद् प्रवेश गर्ने उनीहरूको ढोका नै बन्द हुने अवस्था छ ।
दोहोरिन नपाउने पार्टीको व्यवस्थालाई निलम्बन गरेरै भए पनि नेताहरूको व्यवस्थापन खोज्न सकिने संस्थापन पक्षका कतिपय नेताको भनाइ छ । यस्तो कदमले निर्वाचनको मुखमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढाउने र पार्टीको सार्वजनिक छवि बिग्रन गएमा आमजनमतसमेतमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार देउवाको मुख्य जोड निर्वाचनपछिको सरकार निर्माणतिर छ । त्यसका लागि उनी कुनै पनि हालतमा गठबन्धन जोगाउने पक्षमा छन् । गठबन्धनको बलमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा हावी हुँदा देउवा गठबन्धन जोगाउन हदैसम्मको लचकतामा जान सक्ने अनुमान शेखर कोइराला पक्षले गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा पार्टीले सिट संख्या कम पाउने र त्यसमा आफ्नो पक्षलाई किनारामा पार्न सक्ने चिन्तासमेत कोइराला समूहको छ ।
‘गठबन्धन जोगाउन लचकता हुने मात्रै होइन, देउवाको ध्यान आफ्नै पार्टीभित्र पनि सुविधानजनक बहुमत ल्याउने गरी उम्मेदवार चयन गर्नेतिर लक्षित छ,’ कोइराला समूहका एक नेता भन्छन्, ‘त्यस्तो भयो भने देशैभरि असन्तुष्टि बढ्ने र पार्टीभित्रैबाट बागी उम्मेदवार हुने सम्भावना प्रबल छ ।’ कोइरालाले कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ मा सय सिटको बटम लाइन हुनेपर्ने दबाब दिइरहेको छ । गठबन्धन दलमा कांग्रेसले सय सिटकै दाबी गरेको छ । त्यसभन्दा कम सिटमा सम्झौता गरेमा गठबन्धनको पक्षमा वातावरण बनाउन नसकिने चेतावनी कोइराला समूहले दिइरहेको छ । अर्कोतर्फ माओवादीसहितका अन्य गठबन्धन दलले कांग्रेसलाई ८० सिटमा झार्ने रणनीति बनाइरहेको बालुवाटारको बुझाइ छ । गठबन्धन बैठकमा माओवादीले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जनता समाजवादी पार्टीले २५ र जनमोर्चाले २ सिटको दाबी गरेका छन् ।
‘हामीले २०७४ को समानुपातिक र २०७९ को स्थानीय तहमा प्राप्त मतका आधारमा सय सिटको दाबी गरिरहेका छौं, माओवादीलगायत गठबन्धन दलले २०७४ मा प्रत्यक्ष जितेका सिट छाड्न मानिरहेका छैनन्,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘सिट बाँडफाँट साँच्चिकै पेचिलो बन्दै गएको छ । त्यसमा पनि कांग्रेसभित्र ठूलो समस्या देखिएको छ । यसैलाई लक्षित गरेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएको हुन सक्छ ।’ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार कांग्रेसले परिस्थिति नबुझे र शक्तिको सही मूल्यांकन नगरे एमालेबाहेकको अर्को वाम गठबन्धन बन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरू समझदारीका लागि प्रधानमन्त्री देउवाकै मुख ताक्न थालेका छन् । उनीहरूले कांग्रेसले बढी सिटको प्रस्ताव गरेकाले पहिला कांग्रेसबाटै सिट संख्या घटाउनुपर्ने दबाब दिएका छन् । ‘अहिलेसम्म सभापति बोल्नुभएको छैन, कांग्रेसमा धेरै नेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले उहाँलाई पनि ८०/८५ सिट लिएर पार्टी मिलाउन सकिन्छ भन्ने नलागेको हुन सक्छ, कांग्रेसलाई ८० सिटमा झार्न खोजिएको हो भने गठबन्धनको पक्षमा वातावरण बनाउन कठिनाइ छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘अब उहाँले यसरी मिल्छ भनेर प्रस्ताव नराखेसम्म समझदारी बन्ने अवस्था छैन ।’
कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुई दिन लगातार बसेको कार्यदलको बैठकमा प्रदेशसभाका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रका बाँडफाँटका विषयमा छलफल केन्द्रित भाएको बताए ।
प्र्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैतर्फ भएका छलफलबारे आ–आफ्नो पार्टीका नेतृत्व तहलाई ब्रिफिङ गरेर निर्णय लिन गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिने निष्कर्षमा पुगेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘गठबन्धनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन पहिला प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँट टुंग्याउन सक्यौं भने त्यसको आधारमा प्रदेशमा सन्तुलन मिलाउने गरी बाँडफाँट गर्न सहज हुन्छ भन्नेमा पुगेका छौं ।’ सयभन्दा कम सिटमा सम्झौता गर्न खोजेको सुइँको पाएपछि कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले विरोध जनाएका छन् । उनले ठूलो जनाधार बोकेको पार्टीले सय सिटभन्दा कममा चुनाव लड्न नसक्ने बताए । ६५ भन्दा बढी सिट छोड्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाएर टिकट वितरण गर्न कठिनाइ पर्ने उनको तर्क छ । अर्कोतर्फ जनाधार भएका क्षेत्रमा समेत कांग्रेसले सिट छाड्ने अवस्था आउँदा पार्टी संगठन धराशायी हुने उनको ठम्याइ छ । ‘देशकै प्र्रतिकूल अवस्था भएकाले गठबन्धनलाई स्वीकार गरिएको हो, कांग्रेस गठबन्धनको बैसाखी टेक्नुपर्ने कमजोर अवस्थामा छैन, एक्लै निर्वाचनमा जान सक्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनका अन्य दलले भन्दैमा कांग्रेस सयभन्दा कम सिटमा चुनाव लड्न सक्दैन ।’
गृहनगर विराटनगरमा रहेका कोइरालाले त्यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सय सिटभन्दा कममा सम्झौता गरिए कांग्रेसमा व्यापक असन्तुष्टि बढ्ने बताएका छन् । केही दिनअघि पार्टीको आन्तरिक छलफलमा कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका महामन्त्री थापाले पनि कांग्रेसले सय सिटभन्दा तल झर्न नहुने बताएका थिए । आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र समानुपातिक सांसद चयनमा पार्टी विधानले गरेको व्यवस्थाका कारण कांग्रेसमा केन्द्रीय तहकै झन्डै पाँच दर्जन नेता व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । संसदीय दलका सचेतकसमेत रहेका मीन विश्वकर्माले गठबन्धनबाट कांग्रेसले अपेक्षा गरेअनुसार (सय सिट) नपाउने अवस्था रहेको स्विकारे । ‘एकातिर कांग्र्रेसले अपेक्षा गरेअनुसारको सिट पाउन गाह्रो छ, अर्को पार्टीभित्रकै नेता र समूहलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘यसमा समानुपातिकतर्फ बहालवाला सांसदलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीसमेत थपिएको छ ।’
विश्वकर्मा प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र नेता हुन् । उनको निर्वाचन क्षेत्र सुनसरी–१ हो । त्यहाँबाट यसअघि कांग्रेसकै समर्थनमा जसपा नेता अशोक राई चुनाव लडेका थिए । यस पटक जसपाले राईका लागि उक्त निर्वाचन क्षेत्र दाबी गरेमा विश्वकर्मालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ । गृहमन्त्री खाँणको निर्वाचन क्षेत्रबाट एमालेका घनश्याम भुसालले जितेका छन् । उनलाई उम्मेदवार बन्न समस्या छैन । उपसभामुखसमेत रहेकी पुष्पा भुसाल र मानबहादुर विश्वकर्मा एउटै मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । अर्घाखाँचीमा रामबहादुर बीसी र रेवती भुसाल पनि उम्मेदवारका आकांक्षी छन् ।
सुजाता कोइरालाको निश्चित निर्वाचन क्षेत्र छैन । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा उनी तत्कालीन निर्वाचन क्षेत्र ५ मा पराजित भएकी थिइन् । त्यसपछि उनी समानुपातिकमा बस्दै आएकी छन् । यस पटक उनले मीनेन्द्र रिजालले जितेको मोरङ–२ ताकेकी छन् । तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला उठेको क्षेत्र भएकाले आफूले उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । तर, त्यहाँ रिजालकै सम्भावना छ ।
अर्की नेत्री डिला संग्रौलाको गृहजिल्ला पनि मोरङ नै हो । मोरङ–६ उनको पनि निर्वाचन क्षेत्र हो । त्यहाँ अघिल्लो निर्वाचनमा शेखर कोइराला उठेका थिए । यस पटक संग्रौलालाई कहाँबाट उम्मेदवार बनाउने भन्ने सकस छ । चित्रलेखा यादवको निर्वाचन क्षेत्र सिरहा–२ र सीतादेवी यादवको निर्वाचन क्षेत्र सिरहा–३ हो । क्षेत्र २ मा माओवादीका सुरेशचन्द्र दासले जितेका थिए । त्यहाँ माओवादीले दाबी गरे चित्रलेखाका लागि समस्या पर्ने देखिन्छ । सीतादेवी यादवको क्षेत्रबाट भने एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठले जितेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका बहादुरसिंह लामा देउवाका नजिकका दाता हुन् । नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गरेका उनले टिकट पाउने सम्भावना कम छ । दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको नुवाकोटमा कांग्रेस र माओवादीले एक–एक निर्वाचन क्षेत्र लिने करिब समझदारी छ । कांग्रेसले पाउने एउटा क्षेत्रमा रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशशरण महतदेखि जगदीशनरसिंह केसीसम्मको दाबी छ । प्रतिनिधिसभाका ४० र प्रदेशसभाका ७२ सांसदले प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाएनन् भने उनीहरूका लागि संसद् प्रवेश गर्ने ढोका बन्द हुनेछ । सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार समानुपातिकमा कांग्रेसले राखेको नयाँ व्यवस्थाका कारण केन्द्रीय नेताहरूको व्यवस्थापनमा सकस पर्ने देखिन्छ ।
पार्टीभित्र शेखर समूहले चालीस प्रतिशत हिस्सामा दाबी गरेको छ । रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहका उपगुटसमेत रहेकाले उनीहरूको समूह व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ । कांग्रेसले गठबन्धनबाट सयभन्दा कम सिट लिएमा प्रत्यक्षतर्फ हारेका, पूर्व र वर्तमान समानुपातिक सांसदको व्यवस्थापन गर्न जटिल हुने सहमहामन्त्री जीवन परियार बताउँछन् । ‘७७ जिल्लाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका साथीहरूको बुझाइ मेरो निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेसको भागमा पर्छ भन्ने छ, गठबन्धनमा जाँदा जुन क्षेत्रमा कांग्रेसले सिट पाउँदैन, त्यहाँका साथीहरूलाई कसरी चित्त बुझाउने भन्ने ठूलो जोखिम देखिरहेको छु,’ उनले भने, ‘त्यस्तो ठाउँमा सिफारिस धेरै जनाको भए पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाभन्दा बढी समानुपातिक उम्मेदवार बनाउन पाइन्न । यसले झनै अप्ठ्यारो बनाएको छ ।’
कांग्रेसले प्रक्रियागत उम्मेदवार सिफारिसका लागि भदौ ९ मै तल्ला तहका कमिटीलाई परिपत्र गरिसकेको छ । जसमा वर्तमान बहालवाला सांसदलाई समानुपातिकमा सिफारिस नगर्न भनिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री थापाद्वारा जारी परिपत्रमा क्षेत्रीय कार्यसमिति हुँदै प्रदेश कार्यसमितिमा भदौ १८ र केन्द्रीय कार्यसमितिमा भदौ २० सम्म उम्मेदवारको सूची आइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । उम्मेदवारीको सिफारिस गर्दा प्रत्यक्षतर्फ एक निर्वाचन क्षेत्रबाट बढीमा तीन र समानुपातिकतर्फ एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको नाम पठाउन विधानको व्यवस्थाअनुसार निर्देशन गरिएको छ ।

बालकृष्ण खाँण, सुजाता कोइराला, मीन विश्वकर्मा, मानबहादुर विश्वकर्मा, सीतादेवी यादव, सत्यनारायण खनाल, सर्वतारा खानम, सुजाता परियार, मोहनप्रसाद पाण्डे, स्मृतिनारायण चौधरी, हीरा गुरुङ, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, अतहरकमाल मुसलमान, उमा रेग्मी, उमेश श्रेष्ठ, कर्मा घले, किशोरसिंह राठोर, चित्रलेखा यादव, जिपछिरिङ लामा, डिला संग्रौला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, दिव्यमणि राजभण्डारी, नमिताकुमारी चौधरी, नागेन्द्रकुमार राय, पद्मनारायण चौधरी, पार्वता डीसी चौधरी, पुष्पा भुसाल, प्रकाश रसाइली स्नेही, प्रमिला राई, बहादुरसिंह लामा, महेन्द्रकुमार लिम्बू, मीना सुब्बा, मीना पाण्डे, मीनाक्षी झा, रामबहादुर विष्ट, रंगमती शाही, लक्ष्मी परियार, लालकाजी गुरुङ, विनोदकुमार चौधरी र विमला नेपाली ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का कर्मचारीलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म स्वैच्छिक राजीनामामा रोक लगाइएको छ । चुनावी सुरक्षाको कार्ययोजना निर्माणका क्रममा वा निर्माणपछि कसैले राजीनामा दिँदा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या हुने भन्दै आगामी मंसिर ४ अघि दुवै सुरक्षा निकायले स्वैच्छिक राजीनामा दिन रोक लगाएका हुन् ।
प्रहरी र सशस्त्रका खासगरी तल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएर स्वैच्छिक अवकाशमा जाने क्रम बढ्दो छ । सेवा/सुविधा समयअनुकूल वृद्धि नहुने, सरुवा/बढुवामा विभेद हुने समस्याले वा देशभित्रै वा बाहिर आकर्षक रोजगारीको अवसर पाएर पेन्सन पाउने न्यूनतम अवधिपछि प्रहरी र सशस्त्रका तल्लो दर्जामा कार्यरतले राजीनामा दिने गरेका छन् । हाल नेपाल प्रहरीमा करिब ८० हजार र सशस्त्रमा करिब ३७ हजार जनशक्ति रहेकामा प्रहरीका करिब ६२ हजार र सशस्त्रका करिब ३२ हजार जनालाई चुनावमा खटाउन सकिने दुवै सुरक्षा निकायको प्रारम्भिक खाका छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राइले चुनावअघि जनशक्ति बाहिरिँदा चुनावी सुरक्षामा असर पुग्ने सक्ने भएका चुनावअघिसम्म कुनै पनि कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत नगर्न देशभरका युनिटमा निर्देशन दिइएको बताए । ‘सामान्य अवस्थामा औचित्य, कारण र पुष्ट्याइँ खुलाई सबै तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएर स्वैच्छिक अवकाशमा जान पाउनुहुन्छ तर अहिले परिस्थिति सामान्य छैन, केही महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भरपर्दो र सुरक्षित वातावरणमा मतदान व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व छ,’ उनले भने ।
पछिल्ला ५ वर्षम्राहरी र सशस्त्रका करिब १७ हजार अधिकृत तथा जवानले राजीनामा दिएका छन् । कतिपयको राजीनामा बाध्यकारी भए पनि धेरैजसोले असन्तुष्टि जनाएर सेवाबाट बाहिरिएको दुवै संगठनका उच्च अधिकृतहरू बताउँछन् । ‘राजीनामा दिनेले खासगरी हाल खाईपाई आएको तलबले परिवार धान्न धौ–धौ परेको र अब स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी रहेको बताउने गरेका छन्,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘केहीले भने पारिवारिक बाध्यताले राजीनामा दिएको देखिन्छ ।
योग्य र अनुभवी प्रहरी कर्मचारीले बीचमै जागिर छाड्दा राज्यलाई एकातिर बोझ थपिन्छ भने अर्कातिर अनुभवी जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले वर्षौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा अवधि कायम छँदै सुरक्षाकर्मीले राजीनामा दिँदा अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि असर पर्न जान्छ । प्रहरी र सशस्त्र मुख्यालयका अनुसार एक सिपाहीलाई भर्नादेखि आधारभूत तालिम दिएर फिल्डमा खटाउँदासम्म साढे ४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । त्यसपछि पनि राज्यले सुरक्षा जनशक्तिका लागि तालिम र वृत्ति विकासमा ठूलो धनराशि खर्च गर्छ ।
प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्मा ४ डीआईजी, २ एसएसपी, ४ एसपी, १६ डीएसपी, ५३ इन्स्पेक्टरसहित ८ हजार ९ सय ५ जनाले राजीनामा दिएका छन् । यही अवधिमा सशस्त्र प्रहरीका करीब ८ हजार जना राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् । २०७४/७५ मा प्रहरीमा २ हजार ५ सय ६४ र सशस्त्रमा १ हजार ५ सय २७ जनाले राजीनामा दिएका थिए । २०७५/७६ मा प्रहरीका ३ हजार ७३ र सशस्त्रका २ हजार ९ सय ७६ ले राजीनामा दिए । २०७६/७७ मा प्रहरीका २ हजार ७७ र सशस्त्रका १ हजार ७ सय ४७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा प्रहरी र सशस्त्रका क्रमशः ७ सय ३ र ९ सय ४७ तथा गएको आर्थिक वर्षमा प्रहरीका ४ सय ९८ र सशस्त्रका ७ सय ७९ ले राजीनामा दिएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ व्यवस्थापन तथा अनधिकृत संरचना भत्काउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गत सोमबार नयाँबानेश्वरबाट सुरु भएको अभियानले आइतबार पनि निरन्तरता पायो । महानगरले आइतबार भोटाहिटीस्थित सब–वेमा बनाइएको अनधिकृत संरचना भत्काएको छ । ‘सब–वेको बाहिर बनाइको संरचना भत्काइएको ह्,ो’ महानगर प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजु पाण्डेले भने, ‘अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानमा निरन्तर छौं, अनुगमन गर्छौं र हटाउँछौं ।’
जमिन तला, बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट, भुइँतलालाई स्वीकृत नक्साबमोजिम प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएकाले महानगरले गत साउन २ मा स्वीकृतिअनुसार नै प्रयोग गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । सूचनालाई बेवास्ता गरेको पाइएपछि प्रमुख बालेन, ट्राफिक प्रहरीसहितको टोली अनधिकृत रुपमा बनाइएका त्यस्ता संरचना हटाउन लागिपरेको हो । आइतबारै सुन्धारास्थित कर्मचारी सञ्चय कोषको काठमाडौं मलको भुइँतलामा बनाइएको सटर हटाएको महानगरका एसपी पाण्डेले बताए । यसअघि मलअघि बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाइएको थियो ।
महानगरले न्युरोडस्थित भूगोलपार्क क्षेत्रमा एक लाइन मात्रै पार्किङको व्यवस्था गरेको छ । सवारीसाधनको चाप बढेपछि पार्किङलाई थप व्यवस्थित बनाउन शुक्रबारदेखि यस्तो व्यवस्था गरिएको पाण्डेले बताए । यसअघि पनि एक लाइन पार्किङको व्यवस्था थियो, तर मापदण्डविपरीत पार्किङ हुँदै आएको थियो । बिहीबार नै महानगरबाट एक लाइन मात्रै पार्किङ गर्न निर्देशन त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले बताए ।
पार्किङ स्थल भरिइसकेको हुँदा व्यस्थापन गर्न कठिन भएकाले निर्देशन शुक्रबारदेखि मात्रै लागू गरिएको पाण्डेको भनाइ छ । उनका अनुसार भूगोलपार्क, धर्मपथ र पिपल्स प्लाजा क्षेत्रमा यो व्यवस्था लागू गरिएको छ । सडकको दुवतर्फै पार्किङ गरेको पाइए कर्मचारी र सवारीधनी दुवैलाई कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । उक्त क्षेत्रमा महानगरकै ठेक्कामा निजी कम्पनीले पार्किङ शुल्क उठाउँदै आएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवस्थापनमा नियमित कार्यअवधिभन्दा बढी खटिने नगर प्रहरीलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । महानगर कार्यपालिकाको आइतबारको बैठकले नगर प्रहरीलाई दैनिक अतिरिक्त ५ सय रूपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभागृहमा बसेको बैठकले विभिन्न २७ वटा निर्णय गरेको प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । उनका अनुसार ३२ वटै वडाहरूमा एक जना चिकित्सक र नर्स राख्ने निर्णय भएको छ । महानगरभित्र बिक्रीवितरण
भइरहेको खाद्य वस्तुको गुणस्तर मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्न ५ जना खाद्यविज्ञ राख्ने पनि निर्णय भएको छ । ‘अब टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा संकलन हुने फोहोर उठाउन ५० वटा टिपर भाडामा लिइने छ,’ उनले भने, ‘स्टेसनमा संकलित फोहोर उठाई स्टेसन खाली गराउन ती टिपर प्रयोग गरिनेछ ।’
महानगरले कक्षा ६ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई दिँदै आएको दिवा खाजाको भत्ता पनि बढाउने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ सम्म बढ्ने बालबालिकाले दैनिक दिवा खाजाबापत १५ रुपैयाँ पाउने
गरेकामा अब २५ रुपैयाँ पाउने भएका हुन् ।
महानगरले ५ जना कानुनी सल्लाहकार राख्ने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकले ‘भू–उपयोग परिषद्’ गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको प्रवक्ता मानन्धरले बताए । उनका अनुसार परिषद्ले जग्गाको अवस्था हेरेर व्यावसायिक, कृषि तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन सक्‍नेबारे जानकारी दिनेछ ।

(चितवन) - लोभ लालच र परिबन्धमा परेर दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडा चोरीसिकारको मुद्दामा वर्षौं जेल सजाय भोगेर छुटेकाहरू अहिले मिहिनेत र पसिनाको कमाइमा रमाउँदै छन् । अहिले उनीहरू भन्छन्, ‘गलत बाटो समाएपछि कुनै न कुनै बेला सजाय भोग्नै पर्छ । पछि पछुताउनु भन्दा अहिले नै मिहिनेत मजदुरी मै लागौं ।’
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने राप्ती नगरपालिका–८ विरेन्द्रनगर बजारबाट उत्तर ७ किलोमिटरजति पर छ, चेपाङ समुदायको बाक्लो बसोबास भएको पहाडी गाउँ कोराकको समिटार । ७–८ वर्षयता समिटार हुँदै गाडी चल्न थालेपछि यो ठाउँमा चहलपहल बढेको छ । नभए राजमार्गबाट नजिक भए पनि यो ठाउँमा धेरैको आँखा परेको थिएन । तर, त्यहाँका युवाहरूलाई प्रलोभनमा पारेर तस्करहरूले गैंडा मार्न लगाइरहेका थिए । कोराककै राजकुमार चेपाङ २० वटा गैंडा मारेको अपराधमा जेलमा छन् । ११ वटा गैंडा मारेको मुद्दामा १५ वर्ष जेल सजाय पाएका काजीमान चेपाङ पनि यहींका हुन् । धेरै गैंडा मार्ने यी दुई मात्रै होइन, कोराकको चिप्लेटी, समीटार र कालिखोला आसपासबाट थुप्रै व्यक्ति गैंडा मुद्दामा समातिएका छन् । केही अघिसम्म गैंडा सिकारीको गाउँका रूपमा चिनिने यी क्षेत्रको परिचय अब परिवर्तन भइसकेको छ ।
समिटारका वीरबहादुर चेपाङको घरअगाडि
हरेक बिहान–साँझ चहलपहल हुन्छ । गाउँका १५/१६ घरमा गाइभैंसी पाल्न सुरु भएको छ । उनीहरूले दूध वीरबहादुरकहाँ ल्याउँछन् । संकलित दूध वीरबहादुरले नै गाउँबाट दक्षिण ४ किलोमिटर टाढाको सहकारीमा पुर्‍याएर बेच्ने गर्छन् । दूध बेच्न आउनेमा गैंडा मुद्दामा १५ वर्ष जेलजीवन बिताएर गाउँ फर्केकाहरू पनि छन् । जसमध्ये तीन जना आफ्नो विगतबारे बताउन तयार भए । ‘गैंडा मार्ने हो, एउटा गैंडा मारे ६०/७० हजार रुपैयाँ त पाइहालिन्छ नि भने । यही लोभले उता लागियो,’ १५ वर्ष कैद बसेर २०७५ असारमा छुटेका एक जनाले सुनाए ।
यो कुरा २०५८ सालतिरको हो । समिटार जस्तो ठाउँमा त्यो बेला यो रकम ठूलै हुन्थ्यो । त्यसैले उनी गैंडा मार्नेहरूका पछाडि लागे । २ वटा गैंडा मार्दा उनी साथसाथै रहे । तर, हात लाग्यो २० हजार रुपैयाँ मात्रै । प्रशासनले कडाइ गरेपछि गिरोहका मान्छेहरू धमाधम समातिए । लुक्दै हिँडेका उनी पनि पक्राउ परे । छुटेर आउँदा धेरै कुरा लथालिंग थियो । पहिला सानो पसल सुरु गरेका उनले गत वर्षबाट गाई पाल्न थालेका हुन् ।
२०६० सालमै पक्राउ परेर १७ वर्ष जेल बसेर २०७५ मा छुटेका ५४ वर्षीय अर्का व्यक्ति गाईसँगै बंगुर र बाख्रा पनि पाल्छन् । उनका बाबुबाजे भैंसी पाल्थे । गोठमा १३/१४ वटा भैंसी टुट्दैनथे । घ्यु बेच्न काठमाडौं जाने गरेको उनी अझै सम्झन्छन् । उनका अनुसार त्यो बेलामा मानाको ४० रुपैयाँमा भैंसीको घ्यु बिक्री हुने गर्थ्यो । तर, बाबुबाजेको पेसाभन्दा फरक र कम मिहिनेत गरेर धेरै कमाउने मोहमा उनी फसे । ‘मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, मबाट पनि भयो । गैंडा मार्न हिँड्ने एक जनालाई मैले सहयोग गरेको हो । खाना पनि खुवाएँ । त्यसैका आधारमा १५ वर्ष जेल बसियो,’ उनले भने ।
सामान्य सहयोग मात्रै गरेकाले सजाय हुँदैन भनेर उनलाई वकिलले सुनाएका थिए । उनी मुद्दा मामिलामा गए । वकिलको खर्च पुर्‍याउन १२ कट्ठा जग्गा बेच्नु पर्‍यो तर सजाय घटेन । कमाउने उमेरमा जेल परे । सम्पत्ति सकियो । अहिले बाख्रा, बंगुर र गाई पालेर राम्रै कमाइ हुन थालेको उनी सुनाउँछन् । ‘घरमा छोराछोरी, नातिनातिना सबै एकै ठाउँ बस्ने हो । १४ जनाको परिवार यही कमाइले पालिएको छ । विगत सम्झँदा कहाली नलाग्ने हैन । तर अहिलेको जीवन आफ्नो कमाइमा बाँचिएको छ । यो कुराले खुसी भइन्छ,’ उनले भने ।
गैंडा मुद्दामा १५ वर्ष जेलमा बिताएर २०७६ माघमा छुटेका अर्का एक जनाले पनि गाई पालेर दूध बेच्दै आएको सुनाए ।
वीरबहादुरको भनाइमा कोराकमा यसअघि डेरीका लागि कहिल्यै दूध बिक्री नै गरिँदैनथ्यो । फाट्टफुट्ट भैंसी पाल्ने चलन थियो । विकासे जातका गाई आएकै थिएनन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सौराहा कार्यालयले गत वर्षको मंसिरमा गाउँमा १८ वटा गाई बाँड्यो । तीमध्ये १४ वटा गाई र २ भैंसीको दूध दिनहुँ संकलन भइरहेको छ । ‘दिनमा ६० देखि सय लिटरसम्म दूध जम्मा हुन्छ । यहाँका मान्छेले विकासे गाई के हो थाहा नै पाएका थिएनन् । दूधको स्वाद लिन नपाउनेहरू यहीं थिए । यस्तो ठाउँमा विकासे गाईले भनेजस्तो दूध त दिएका छैनन् तर धेरै थोरै सबैले बिक्री गरेकै छन्,’ वीरबहादुरले भने ।
गाई पाल्न थालेपछि सुरुमा वीरबहादुरले सबैलाई भनेका थिए, ‘दूध दुहेर पहिला टन्न आफू खानू, बच्यो भने ल्याउनू ।’ किनकि दूध खाने बानी पर्‍यो भने गोठमा बस्तु टुटाउँदैनन्, स्याहार गर्छन् भन्ने उनलाई लाग्यो । ‘तर, दूध नुनीलो छ भन्दै बेच्न नै ल्याए, यस्तो ठाउँ हो यो,’ उनले भने । वर्ष दिन जति दूध बेच्दा थोरै धेरै पैसा खेलाउन पाउँदा गाउँलेहरू उत्साहित छन् । एउटा मात्रै होइन, गाईको संख्या थपेर पाल्नुपर्‍यो भन्ने धेरै रहेको वीरबहादुरले बताए ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सौराहा कार्यालय प्रमुख बाबुराम लामिछानेका अनुसार गैंडा चोरीसिकारीमा लागेर जेल बसेका व्यक्तिका परिवार, सजाय पूरा गरेर आएका व्यक्तिहरू र निम्न आय भएकालाई गाई र बाख्रा वितरण गरिएको हो । ‘कमाउने मान्छे जेल परेपछि घर व्यवहार लथालिंग थियो । आयआर्जनमा जोड्न पनि केही न केही सहयोग गर्नु थियो । नभए उनीहरू फेरि भौंतारिएर गलत काममै लाग्न सक्थे,’ लामिछानेले भने ।
पूर्वी चितवनको उत्तरमा पर्ने पहाडी गाउँ कोराकको चिप्लेटी, समीटार, कालिखोला र सिद्धीको सैपाम, बाँसघारीमा त्यस्ता घरपरिवार अत्याधिक भएको पाइएपछि त्यो ठाउँमा सहयोग गरेको लामिछानेले बताए । ‘त्यस्ता व्यक्ति र परिवारलाई हामीले साौराहामा बोलाएर बृहत छलफल गरेका थियौं । उहाँहरूले मागेअनुसार नै गाई र बाख्रा उपलब्ध गराएको हो,’ उनले भने । कोराकमा १८ परिवारलाई एउटा एउटा गाई र सिद्धिको सैपाम र बाँसघारीमा ५० घरपरिवारलाई २/२ वटाका दरले बाख्रा दिएको उनले सुनाए । सिद्धिमा २५ घरलाई कोष र २५ घरलाई कालिका नगरपालिकाले बाख्रा दिएको छ । ‘हामीले हेरिरहेका छौं । उहाँहरूले सन्तोषजनक रुपमा नै लाभ लिनुभएको छ । आर्जनको माध्यम यो रहेछ भन्ने जान्न पाउनुभयो । अब सहकारी बनाएर धेरै कुरा व्यवस्थित गर्नेछौं,’ उनले भने ।
‘पहिला गाउँ चोरीसिकारीका कारणले बद्नाम थियो । बाहिरका मान्छेले यहाँका व्यक्तिहरू अल्छी छन् भन्थे । अहिले यहाँको चहलपहल देखेर छक्क छन् । राम्रो काममा लागेका छन् भनेर बाहिर पनि प्रशंसा नै भएको सुन्छु,’ वीरबहादुरले सुनाए । गलत काम गरे पनि कुरा बुझेपछि सही बाटो अँगालेर परिवारको भरणपोषण इज्जतका साथ गर्न सकिने सन्देश कोराकले दिएको उनी दाबी गर्छन् ।

वाग्मती प्रदेशसभाले पारित गरेर गत साउन ३० मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो’ सम्बन्धी ऐन प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रविपरीत मात्र होइन, संविधानप्रदत्त वैयक्तिक गोपनीयताको हकको समेत खिलाफमा छ । संघीय सरकार मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो’ गठन गर्ने र अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको निजी जीवनमा अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको ऐनका प्रावधान आपत्तिजनक छन् । संवैधानिक व्यवस्था, संघीयताको सिद्धान्त र मौलिक अधिकारकै प्रतिकूल हुने गरी बनाइएको यो कानुनलाई प्रदेशसभाले खारेज गर्नुपर्छ, जसका निम्ति वाग्मती सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्छ ।
डरलाग्दो विषय, वाग्मतीले बनाएको ऐनले नागरिकदेखि सञ्चारमाध्यमसम्मको फोन, कुराकानी, श्रव्यदृश्य, विद्युतीय संकेत र विवरण लगायतको निगरानी, अनुगमन एवं ‘रेकर्ड’ गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै कार्य तत्काल नगर्दा राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक सुरक्षामा खतरा पुग्छ भन्ने लागेमा प्रयोजन खोली त्यस्तो कार्यालय रहेको सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमतिमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट त्यस्तो व्यक्तिको हुने वा भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरण निगरानी, अनुगमन एवं अभिलेख गर्न सक्ने’ भनेको छ । यो देशको संविधान र त्यसले मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारको खिलाफ छ, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले पनि हरेक व्यक्तिको निजतालाई सुरक्षित गर्दछ, त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको नेपाल पक्षराष्ट्र भएकाले संविधानमा समेत यस्ता प्रावधान राख्न मिल्दैन, संघीय र प्रदेश कानुन बनाउनु त विधि विधानकै उपहास हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र देशको संविधानविपरीत कानुन बनाउने प्रयास नभएका होइनन् । संघीय सरकारले करिब तीन वर्षअघि नागरिकका फोन, सामाजिक सञ्जाल र अरू माध्यमबाट भएका कुराकानी/श्रव्यदृश्य संवाद ‘ट्यापिङ’ गर्न पाउने गरी विधेयक ल्याएको थियो । विवादित प्रावधानको सबैतिर आलोचना भएपछि फोन ट्यापिङ सर्तसहित मात्र गर्न पाउने व्यवस्थासहित राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामै विचाराधीन छ । यो विधेयक नै संविधानविपरीत छ भनेर विरोध भइरहेको पृष्ठभूमिमा वाग्मतीले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐनका नाममा आपत्तिजनक व्यवस्थाहरूसहित कानुन बनाउनु चिन्ताजनक छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), सञ्चारको हक (धारा १९) र गोपनीयताको हक (धारा २८) लाई अतिक्रमण गर्ने अधिकार कुनै पनि तहको सरकारलाई छैन । ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, धन, आवास, सम्पत्ति, लिखत तथ्यांक, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने’ संवैधानिक व्यवस्थालाई संघ र प्रदेश सरकार सबैले सम्मान र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।
कुनै तर्कले संघीय वा प्रदेश ब्युरोलाई त्यस्तो अधिकार दिँदा सत्ताधिकारीहरूले आफ्ना आलोचकहरूको चियो गर्न र इबी साध्न यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग सजिलै गर्न सक्छन् । यस्तो व्यवस्थाले नागरिकको गोपनीयताको अधिकार मात्रै खुम्च्याउादैन, सर्वत्र सरकारी भयको सञ्चार पनि गर्छ । आम नागरिक आफ्ना गोप्य अभिव्यक्तिहरूमा समेत ‘सेल्फ सेन्सर’ गर्न बाध्य बन्छन् । सत्ताले सोझै उर्दी जारी नगरे पनि आलोचना, प्रश्न र प्रतिरोध आपसमै पनि वर्जितजस्तो हुन जान्छ, जसले समाजमा निरंकुश राज्यको छाया व्याप्त भई लोकतन्त्र संकुचित बन्न पुग्छ । यसबाट सरकार वा सत्तारूढ दलभित्रै फरक मत राख्नेहरू पनि सुरक्षित रहने छैनन् । भोलि प्रतिपक्षमा पुग्दा यही अस्त्र अहिलेका सत्ताधारीहरूमाथि पनि बज्रिन सक्छ । तसर्थ, यस्तो घातक प्रावधान कहीँको कानुनमा पनि राखिनु हुन्न । जर्ज अर्वेलकृत उपन्यास ‘नाइन्टिन एट्टी फोर’ को पात्र ‘बिग ब्रदर’ को जस्तो भय फैलाउने अधिकार लोकतान्त्रिक सरकारलाई छैन, हुनुहुँदैन ।
हो, ब्युरो गठन गर्न प्रदेश स्वतन्त्र छ तर यसको उद्देश्य र प्रकृति संविधानविपरीत हुन सक्दैन । वाग्मती प्रदेशले बनाएको यो कानुन संघीय कानुनसँग पनि बाझिन्छ । संघीय संसद्द्वारा जारी ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ ले अपराध अनुसन्धानका लागि प्रदेश तहमा यस्तो छुट्टै संरचनाको परिकल्पना गरेकै छैन । यसबाट प्रहरी समायोजन नभएर संघ–प्रदेशबीच बढिरहेको असझदारी द्वन्द्वमा परिणत हुने जोखिम छ ।
यति मात्र होइन, प्रदेश ब्युरोलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा खटाउनेसमेत भनिएको छ । ऐनको प्रस्तावनामै ‘मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमा सुरक्षा, प्रदेशको सार्वजनिक सुरक्षा तथा अन्तरप्रदेश सम्बन्धलाई बलियो बनाउने’ उल्लेख छ । जबकि, जुनसुकै ढाँचाको संघीयतामा पनि परराष्ट्र सम्बन्ध र मौद्रिक नीतिका अतिरिक्त राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षासम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारी संघीय सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गत पर्छ । विश्वव्यापी यो अभ्यासलाई हाम्रो संविधानले पनि अंगीकार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संघीयताको सिद्धान्त र देशको संविधानको सामान्य हेक्कासम्म नराखी प्रदेश कानुन बनाइनु आश्चर्यलाग्दो छ । शक्तिको आकांक्षाले प्रदेश सरकारले यस्तो कानुन बनाउन चाहेको हुन सक्छ, जसमा विवेक पुर्‍याउनुपर्ने प्रदेशसभा आफ्नो दायित्वमा नराम्ररी चुकेको छ ।
निश्चय पनि संविधान र संघीय कानुनसित बाझिने यसका प्रावधान स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । तर यसबाट हाम्रो प्रदेश सरकारको अभिमुखीकरण कतातर्फ छ भन्ने चिन्ता बढेको छ । संघले अधिकार नदिएको भनेर गुनासो गरिरहने प्रदेशले संघका नकारात्मक चरित्रको भद्दा अनुसरण गर्नु र संविधानकै बर्खिलाफ हुने गरी कानुन बनाउनु कुनै पनि दृष्टिबाट सुखद संकेत होइन । त्यसैले संघीय सरकार मातहतकै अनुसन्धान विभागको ऐन आइनसकेको, प्रहरी समायोजन भइनसकेको तथा संघ र प्रदेशका थुप्रै कानुन बनिनसकेको अवस्थामा वाग्मती प्रदेशले ल्याएको यो कानुन सरासर संशोधनीय छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा पनि यस्तो कानुन पारित गर्ने गल्तीबाट बच्नुपर्छ । यस्तो कानुले नागरिक र सञ्चारमाध्यमको मात्र होइन, स्वयम् विधायकहरूको निजी तथा राजनीतिक जीवन र प्रकारान्तरले लोकतन्त्रलाई नै क्षति पुर्‍याउँछ ।

सकारात्मक सोचका साथ काम गरेमा प्रतिफल र प्रतिक्रिया पनि सकारात्मक नै आउँदो रहेछ भन्ने उदाहरण काठमाडौंको अहिलेको घटनाले दिएको छ । राजधानी सहरलाई अतिक्रमण र जाममुक्त सहर बनाउने, फुटपाथहरूलाई बटुवामैत्री बनाउने बालेनको प्रयासलाई आमजनताले मात्र होइन अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि प्रशंसा गरेका छन् । गर्नु पनि पर्छ । अनि मात्र काम गर्नेहरूको मनोबल उच्च हुन्छ, ऊर्जा पाउँछन् । कतिसम्म भने पूर्वसहरी बिकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफूले आफ्नो पालामा सहर बनाउन दलीय बाध्यताले नसकेको स्विकार्दै बालेनको कामको प्रशंसा गरेकी छन् । वास्तवमा हो पनि दलीय बाध्यताले धेरैले चाहेर पनि काम गर्न सकेका छैनन् ।
बालेनको कामको ताली मात्र बजेको छैन । महेश बस्नेत, मीन विश्वकर्माजस्ता केही नेता भने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै छन् । के उनीहरू काठमाडौं सधैं बेथितिमा हिँडेको हेर्न चाहन्छन् ? बेसमेन्ट पार्किङ र फुटपाथमा व्यापार गरेको, सडकहरूमा असरल्ल पार्किङ गरेको र बाटो सधैं जाम नै भैरहोस् भन्ने चाहन्छन ? चाहँदैनन् भने विरोध किन ? सचेत नागरिकले यसको जवाफ आउने चुनावमार्फत दिनेछन् । होस गर्नोस् । महानगरले थालेको अभियानलाई स्थानीयले साथ दिँदा आज बानेश्वरका सडकपेटी हेर्न र हिँड्नलायक भएका छन् । यसबाट काम गरेमा त हुँदो रहेछ, जनताले पनि साथ दिँदा रहेछन् भन्ने गतिलो सन्देश आएको छ, जुन नेपालका अन्य सहरका नगरपालिकाले पनि ग्रहण गर्नु जरुरी छ ।
– गोपाल देवकोटा, गौरीनगर, काठमाडौं

२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले काठमाडौंका सडक विस्तार गर्दा काठमाडौंमा उनको व्यापक समर्थन र विरोध भएको थियो । त्यस्तै दृश्य यतिबेला पुनः काठमाडौंमा देखिएको छ । भट्टराईले काठमाडौंको बाटो विस्तार गरेदेखि
यहाँका जनता उनीसँग रुष्ट छन् । यतिबेला त्यही ठाउँमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह आइपुगेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन जितेका बालेन यतिबेला कसैको कुरै नसुनी
काठमाडौंमा नक्सा नभएका भौतिक संरचना र सवारी पार्किङको स्थानमा राखिएका पसल तथा अन्य संरचना भत्काउन डोजरसहित आफैं उत्रिएका छन् । महानगरले यसो गर्नुअघि संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाको अटेर गर्नेर्हरूमाथि
बालेन आफैं जाइलागेका हुन् । दलीय आबद्धता
नभएकै कारण बालेनलाई कुनै व्यवधान छैन । तर उनको विरोधमा दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म खनिइरहेका छन् । बालेनलाई दलका कार्यकर्ताले जति गाली गरे पनि सर्वसाधारण भने उनको पक्षमा लागिरहने नै छन् । बालेनलाई काम गर्न दलबाट दबाब
छैन । बरु राजनीतिक दलको आडमा अटेर गर्नेलाई उनले ठीक पार्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा प्रमुख हो । बिजुलीबजारस्थित अल्फाबिटा कम्लेक्समा
जस्तै गरी अन्य केही ठाउँमा काम गरे भने उनी अगाडि बढ्न सक्छन् । बालेनको अहिलेको कदम सकारात्मक छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

‘गोर्खाको अग्निपथ भर्ती स्थगित’ समाचार अनुसार भारतीय सेनाले ल्याएको ‘अग्निपथ’ योजना अनुरूप अहिलेलाई गोर्खा भर्ती नहुने भएको छ । यो योजना नेपाली युवाहरूका लागि फाइदाजनक पनि छैन । नेपाल, भारत र ब्रिटिसबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुरूप हालसम्म गोर्खा भर्ती निरन्तर छ । नेपाली नागरिकका रूपमा गोर्खा भर्तीमा सहभागी हुनेले भारतीयसरह पेन्सन लगायत सुविधा सोही सम्झौता अनुसार पाइरहेका छन् । अहिलेको ‘अग्निपथ’ योजनाको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि बिनापेन्सन अवकाश हुनुपर्ने प्रावधान नेपाली युवाहरूका लागि फाइदाजनक छैन । यसले अवकाशपछि उनीहरूको भविष्य थप अन्योल बन्ने देखिन्छ । यसलाई लागू गर्ने हो भने त्रिपक्षीय सम्झौता परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । होइन भने, यसरी नेपाली युवाहरूले पाउने सेवासुविधा सबै काटेर गोर्खा भर्ती खोल्नु सन्धिविपरीत हुन्छ । ‘अग्निपथ’ योजनाको भारतमै पनि युवाहरूबाट घोर विरोध भइरहेको छ । यस्तोमा नेपालले पहिलाको सन्धि अनुसारै गोर्खा भर्ती हुनुपर्ने अडान राख्नुपर्छ । नत्र नयाँ सम्झौता गर्नुपर्‍यो ।
– रेशमकुमार सुनुवार, बौद्ध, काठमाडौं

समसामयिक नेपालमा सबै वैचारिकीका मानिसले स्विकार्ने सर्वमान्य वास्तविकतामध्ये यो प्रमुख होला— नेताहरूमा दायित्वबोध भएन, उनीहरू गैरजिम्मेवार भएकाले देशले न्यायमूलक थिति समातेन । राजनीतिमा दायित्वबोध नरहँदा न्यायिक दिशाबोध पनि रहेन । यस्तो खोक्रोपन र नेताहरूमा हावी पाखण्डपनले सबै क्षेत्र गिजोलिए ।
उत्तिकै सर्वमान्य नभए पनि करिब उत्तिकै मान्य अर्को वास्तविकता यस्तो होला— नेताहरू मात्र होइन, सुरक्षा प्रशासन, निजामती, व्यापारी, पेसाकर्मी, प्राज्ञ र समाजसेवीमा समेत हुनुपर्नेजति दायित्वबोध रहेन । यस्तो अवस्था सर्वत्र मडारिँदा राज्य, निजी क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अपेक्षाकृत उत्तरदायित्व र निष्ठा धारण गरेनन् । सार्वजनिक संस्थाहरूमा जनविश्वास तीव्र गतिमा गुमिरहेछ ।
सबै क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमा धेरै किसिमले दायित्वबोध नरहँदा नेताहरूलाई थप गैरजिम्मेवार हुन बल मिल्यो । सामाजिक जिम्मेवारीमा व्यापक ह्रास आउन थाल्यो । व्यक्ति र संस्थाहरू सर्वत्र जवाफदेहीविहीन भए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गति मात्र होइन, मतिसमेत चौतर्फी रूपमा भ्रष्ट भयो । भनिरहनुपरेन, यस्तो परिस्थितिका केही अपवाद सबै क्षेत्रमा छन् । तथापि समसामयिक नेपालको मूल वास्तविकता सार्वजनिक दायित्वबोधको एकीकृत ह्रास नै हो ।
किसान मजदुर संघर्ष समितिले मिटरब्याजविरुद्ध गरिरहेको आन्दोलनलाई नै हेरौं । यो आन्दोलन सत्ताइस दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा निरन्तर छ । आन्दोलनको वास्तविकता सरल छ ।
किसानहरूले स्थानीय साहुकारबाट ऋण लिए । अधिकांशले आफूले लिएको ऋणभन्दा अधिक रकम तिरिसके । यो अवधिमा अनेकौं जालझेल अपनाएर किसानहरूका जग्गा साहुले हड्पिए । ऋण चुक्ता गरिसक्दासमेत किसानहरू न ऋणबाट मुक्त भए न जग्गाको हकाधिकार नै आफ्नो रह्यो ।
किसानहरूले गरेको आर्थिक कारोबारमा किसानहरूले ऋण चुक्ता गरेर दायित्वबोध देखाए । बाँकी सबै जना दायित्वबोधबाट च्युत छन् । सामाजिक गैरजिम्मेवारी हावी छ । भइरहेको उत्पादनका साधनबाट किसानहरूलाई बेदखल गर्ने साहुकारले यस्तो अपराध एक्लै गरेनन् । स्थानीय सत्ता र पेसाकर्मीको मिलेमतोमा गरे । यसरी संलग्न रहँदा स्थानीय व्यापारी र राज्यका अधिकारीहरू सामाजिक रूपमा गैरजिम्मेवार रहे । न्यूनतम नैतिक दायित्वबाट पनि पतित भए । निरन्तर पतित भइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासमेत मिसिएको एउटा उदाहरण हेरौं । रौतहट जिल्लामा औंठाको नक्कली छाप बनाएर नभएको ऋणी खडा गर्दै नक्कली तमसुक बनाइएका घटनाहरू अहिलेको किसान आन्दोलनसँग जोडिएका छन् । ती तमसुक जसका नाममा बनाइए, उनीहरूलाई जिल्ला अदालतको आदेशसहित घरजग्गा खोस्न कथित साहुकारहरू आएपछि मात्र पत्तो भयो । यस्ता नक्कली तमसुकमध्ये एउटामा राजाराम सहनीलाई ऋणी बनाइएको छ । उनले साहु त्रिलोकचन्द्र सहनीबाट ३७ लाख रकम लिएको कागजात तयार गरिएको छ । अर्कामा सर्लाहीका रामेश्वर सहनीले रौतहटकै अर्का साहु नरेश सहनीबाट २० लाख रुपैयाँ लिएको कागजात छ । दुवैका साहु रौतहटकै हुन् । दुवैले ऋण लिएका थिएनन् । तर साहु र उनका मानिसहरू जिल्ला अदालतको आदेशसहित आफ्नो सम्पत्ति हडप्न आएपछि दुवै छाँगाबाट खसे ।
जसलाई ऋण लिएको थाहा छैन, उनीहरूकै नाममा यी तमसुकहरू बनाइएका छन् । ऋण लियो भनिएकै व्यक्तिको औंठाका नक्कली छाप बनाएर । नागरिकताको प्रतिलिपिसहित बाँकी सबै कागजपत्र सप्रमाण मिलाएर । तर नामधारी ऋणीलाई पत्तै नदिईकन । केही समयपछि
आफ्नो सम्पत्ति हत्याउन अदालतको आदेशसहित साहुकारको गिरोह आइपुग्दा मात्र यी सबै कुरा खुल्छन् ।
आफू निर्दोष रहेको तर आफ्नो सम्पत्ति गुम्न लागेको चाल पाएका ऋणीहरूलाई यस्तो जन्जालबाट निस्कन सजिलो छैन । किनकि उनीहरू सामाजिक दायित्वबोधबाट च्युत भएका नेता, सरकारी अधिकारी र पेसाकर्मीको चक्रव्यूहमा फसेका छन् । तर ऋण नलिँदासमेत अदालतले ऋणी ठहर्‍याएका यी व्यक्तिका लागि सबैभन्दा प्रारम्भिक उल्झन थियो— औंठाको छाप । उनीहरूलाई लागिरह्यो, हुबहु आफ्नै औंठाको ल्याप्चे तमसुकमा लाग्यो कसरी ? मिल्यो कसरी ? यी पक्षको भेउ पाउन उनीहरूलाई धेरै समय लाग्यो । राजाराम सहनीका जेठान देवेन्द्र सहनीले यो कुरा खोज्न थाले । यस्तो कसरी हुन्छ भन्दै उनी गम खाइरहे । उनलाई लागिरह्यो, ल नागरिकता प्रमाणपत्रको नक्कल त सिलसिला मिलाएर वा झुक्याएर वा विश्वासमै लिइयो होला, तर दुवै औंलाको ल्याप्चे त विश्वासबाहेक अरू कुनै तरिकाले लिन सकिँदैन । नक्कली त पक्कै हो, तर बन्यो कसरी ?
खोज्दै जाँदा देवेन्द्रले नक्कली तमसुक बनाउने लेखनदासबाट सुराक भेटे । कतैबाट बटुलेको सक्कली ल्याप्चेका आधारमा औंठाको नक्कली छाप यी गिरोहहरूले विहारको पटनामा बनाउँछन् । आवश्यक परे राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा प्रमाणितसमेत गर्छन् । यस्तो जानकारी पाउनासाथ उनी खङ्ग्रङ्ग भए । केही समयपछि आफूलाई सम्हालेर पटनातिर हान्निए । लेखनदासले भनेको कुरा सही वा गलत ठम्याउन आफ्नै औंठाको नक्कली छाप बनाउन खोजे । नक्कली छाप पनि बन्यो । त्यो छाप सामान्य आँखाले हेर्दा हुबहु देखियो । उनलाई पत्यारै लागेन ।
अब राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले के गर्छ, उनलाई जाँच्नु थियो । उनले आफ्नै औंलाको सक्कली र नक्कली ल्याप्चे परीक्षण गर्न दिए । प्रयोगशालाका वैज्ञानिक अधिकृतले दुवै छाप मिल्छन् भनेर प्रमाणित गरे । उनले एउटा सक्कली हो र अर्को नक्कली भन्ने बेहोरा खुलाउँदै रेखागुण के आधारमा फरक छ, थाहा पाऊँ भन्दै पुनः निवेदन दिए । प्रयोगशालाका अधिकृतले दुइटै छापको रेखाको ‘गुण’ मिल्छ, ‘प्रकृति’ मिल्दैन भन्ने पत्र थमाए । अब यो औंलाका रेखाको ‘गुण’ मिल्छ, ‘प्रकृति’ मिल्दैन भनेको के हो, देवेन्द्र अन्योलमा परे । केही भेउ पाएनन् । यसको स्पष्ट व्याख्या माग्दै उनले पुनः निवेदन दिए । तर ‘प्रकृति’ मिल्दैन भनेको के हो, त्यसको चित्तबुझ्दो उत्तर पाएनन् ।
यसबीच देवेन्द्रले चाल पाए— राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका कर्मचारी र वैज्ञानिक भनाउँदा अधिकृतहरू पेसागत र सामाजिक जिम्मेवारीबाट पतित भइरहेका छन् । किसानलाई ऋणी र भूमिहीन बनाउने कुकर्ममा दत्तचित्तले लागेका छन् । यस्तो पाखण्डी शासकीय संरचनाभित्रैबाट न्याय पाउन सजिलो छैन ।
खोज्दै जाँदा गुप्तचर विभागका एक उच्च अधिकारीबाट देवेन्द्रले थाहा पाए— नक्कली र सक्कली औंठा छापको प्रकृतिमा तात्त्विक फरक हुन्छ । जीवित औंलाले कागजमा ल्याप्चे लगाउँदा त्यसमा निहित आर्द्रता र रक्तसञ्चारले रेखाको प्रकृतिलाई विशिष्ट बनाउँछ । प्रत्येक पटक रेखाको प्रकृतिमा ससाना हेरफेर हुन्छन् तर गुण उही रहन्छ । यसको अर्थ, एकै व्यक्तिको ल्याप्चे बाँचेको समयमा र मरेपछि लगाउँदासमेत आर्द्रता र रक्तसञ्चारले गर्दा त्यो विशिष्ट किसिमले फरक हुन्छ । राम्रो परीक्षणबाट यस्तो भेद छुट्याउन सकिन्छ । त्यसैले रबरको र हातको छाप उस्तै हुँदासमेत सजिलै छुट्टिन्छ । रबरबाट बनाइएको छाप नक्कली भएकाले त्यहाँ न आर्द्रताको न रक्तसञ्चारको असर झल्किन्छ । छाप लगाउँदा सदैव उस्तै बस्ने भएकाले त्यसको प्रकृति निर्जीव हुन्छ, गुण सधैं एकनास ।
सामाजिक दायित्वबोधलाई धेरै किसिमले अर्थ्याउन सकिन्छ । दायित्वबोधसँग अनेक पक्ष एकसाथ जोडिन्छन् । जस्तै— सामर्थ्यको सकारात्मक पक्षले मानिसलाई बढी जिम्मेवार बनाउँछ, नकारात्मक पक्षले शोषक/पीडक बनाउँछ । भरपर्दा वा विश्वसनीय मानिसहरूले मिटरब्याज आन्दोलनका किसानहरूले जस्तै आफूले लिएको ऋण तिरेर दायित्वबोध निर्वाह गर्छन् । विश्वास गुमाएका मानिसहरूले साहुकारजस्तै अपराधी भएर पतित हुनुको नमुना पेस गर्छन् । जिम्मेवारी वहन गर्ने ओहोदा वा कार्यभार सम्हालेका व्यक्तिहरूमध्ये राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण अधिकारी नरहँदासमेत औंलाको गुण र प्रकृतिको भेद बताउँदै विशिष्ट कार्यभारको महत्त्व दर्साउँछन् । कार्यभारको अर्थबोध नभएकाहरूले वैज्ञानिक अधिकारी, लेखनदास र वकिलहरूले नक्कली तमसुकलाई सक्कली बनाउन भूमिका खेल्छन् । कुनै व्यक्ति, संस्था वा कामप्रतिको नैतिक दायित्व धारण गर्न नसकेको व्यक्ति र निकायले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले जस्तै नक्कली कागजातका भरमा ऋण नलिएको ऋणीलाई घरखेतबाट बेदखल गर्ने फैसला गर्छन् । व्यक्ति, संस्था र कामप्रति दायित्वबोध भएकाहरूले जुझारुपन प्रदर्शन गरेर ऋण तिर्छन्, सरकारलाई जवाफदेह बनाउने जिम्मेवारी लिन्छन् र राज्यका निकायहरूको सार्वजनिक उत्तरदायित्व माग गर्छन् । प्रस्ट छ, उच्च सार्वजनिक दायित्वबोधका कारण किसानहरू शिर ठाडो गरेर बाँचेका छन् । तर व्यापारी, राज्यका अधिकारी र नेताहरू अपराधबोधसहित न्यायमूलक समाज निर्माणमा घाँडो भएर बाँचिरहेका छन् ।
यसरी घोत्लिँदा सार्वजनिक दायित्वबोध व्यक्तिगत कुरा मात्र
होइन, शासकीय संस्कारसँग जेलिएको छ । तथापि सार्वजनिक दायित्वबोधको बहस व्यक्ति र परिवारतर्फ मोडिएको छ । व्यक्तिगत नैतिक पतन, ठगी धन्दा र अपराधतिर धकेलिएको छ । यसरी बहस भइरहँदा जनगणको लोकहित र सामाजिक सुरक्षाको सवाल केवल व्यक्ति र परिवारको मात्र जिम्मेवारी रहेको सहमतितर्फ मोडियो । बजारले कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीमार्फत सामाजिक कार्यमा सघाएर सार्वजनिक जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनियो । सार्वजनिक दायित्वबोधबारे गरिने यस्ता तर्कहरूले सबै किसिमले बजारलाई
नियमन नगर्ने नीति बनाउन भूमिका खेले । बजारसँगै राज्यसमेत अनेकौं प्रकारले गैरजिम्मेवार हुन थाल्यो । सार्वजनिक दायित्वबोधबाट निरन्तर विमुख भइरह्यो ।
झट्ट सुन्दा व्यक्तिगत र निजी दायित्वबोध मनमोहक सुनिन्छ । तर व्यक्तिको जिम्मेवारीलाई कर तिर्ने, निर्वाचनमा भोट हाल्ने, कानुनको पालना गर्ने, सरकारी ओहोदामा सेवा गर्ने आदि कार्यसँगै ‘परेका बेला देशको रक्षा गर्न तयार हुनुपर्ने’ कर्तव्यवरिपरि सहमति निर्माण गरियो । यस्तो कर्तव्यको पालना गरेबापत जनगणले निर्बाध अभिव्यक्त गर्न पाउने, संघसंस्था खोल्न पाउने, कार्यकारी पदमा जान पाउने, निर्वाचनमा उठ्न पाउने कार्यसँगै जीविकोपार्जन गर्ने, स्वतन्त्र हुने र सुखी हुने अधिकार छ भनियो । यी कुराहरूले अधिकांशको चित्ताकर्षण गर्छन् । सबै वैचारिकीका व्यक्ति र परिवारलाई स्वतःस्फ्र्तू अग्रसर रहने र नैतिक रूपमा जिम्मेवार कार्य गर्न अभिप्रेरित गर्छन् ।
तर प्रश्न उठ्छ, यस्तो सहमतिवरिपरि शासकीय संरचना कस्तो बन्छ ? त्यस ओहोदामा कार्यरत व्यक्ति र संस्थाहरूलाई कसरी अभिप्रेरित गर्छ ? कसरी प्रलोभनमा पार्छ ? यसरी व्यक्तिगत र निजी जिम्मेवारीलाई मात्र उछाल्दा सार्वजनिक नीतिनिर्माणको समग्र प्रक्रिया र विषयवस्तु बजार नियमन नगर्ने स्वार्थ र संस्कृतिलाई सघाउने कार्यमा सीमित भयो । सर्वसाधारणको न्यायिक जीवनका लागि राज्यको उत्तरदायित्व खुम्च्यो । मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलनको हकमा साहुकारका गतिविधिको नियमन नगर्ने गतिविधि झाँगिएन । किसानहरू नेता र राज्यका अधिकारीहरूको समेत मिलेमतोमा भूमिहीन हुने थितितर्फ धकेलिए ।
नेताहरूलाई हेक्का होस्, सार्वजनिक दायित्वबोधको यस्तो बुझाइले आज किसानहरूलाई भूमिहीन बनाउन खोजेजस्तै भोलि नेताहरूलाई पनि पार्टीविहीन बनाउँछ । व्यक्तिगत र निजी महिमागानले दलहरूको सार्वजनिक उत्तरदायित्व मात्र स्खलित हुँदैन, स्वतन्त्रहरू उदाउनसमेत सजिलो हुन्छ । अहिले यही भइरहेको छ ।
अन्त्यमा, अहिले न्याय र कानुनबीच विरोधाभास भएकाले किसानहरू सडकमा छन् । तर कुनै प्रकारको न्याय सार्वजनिक दायित्वबोधबेगर कल्पना गर्न सकिँदैन । काठमाडौंका सडकमा किसानहरूले गुन्जाएको मुक्तिको आवाजलाई ध्यान दिँदा मात्र पनि हामीलाई ज्ञात हुन्छ— गणतन्त्रको इतिहास, त्यसले समाएको गति, न्यायका आधारभूत मान्यता, कानुन र अधिकारबीचको बेमेल, सार्वजनिक मूल्यमान्यता र निष्ठा, समाजमा थोपरिएका उपायहरू सबैसबै थिग्रिएका छन् । यी सबै पक्षबारे पुनर्विचार गर्ने कार्य र सार्वजनिक दायित्वबोधको बहस छुट्टाछुट्टै होइन, सँगै मात्र अघि बढ्न सक्छ । यस्तो बहस नगरुन्जेल न किसानको मुक्ति सम्भव छ, न संरचनाका पीँधमा पारिएकाहरूको । यस्तो अवस्थामा शासक र शोषकहरूले थिति उस्तै राख्ने प्रयत्न त गरिरहन्छन् तर त्यसलाई टिकाइराख्न सक्दैनन् ।

चुनाव करेसामै आइसक्यो । भनिरहनै पर्दैन, ‘चुलामा के पाक्या छ भन्ने कुरा पिँडीले नै कहन्छ ।’ पार्टीहरू जनतालाई अल्जाइमर (बिर्सने रोग) लाग्या छ भनेर मक्ख छन् । कसरी भ्रममा उल्झाउने भनेर रणनीति तयार हुँदै छ । यसकारण मत देऊ भन्न सबैको नैतिक बल खस्किएको छ । संसद्मा उपस्थिति र गम्भीर विषय उठान वा सार्वभौम महत्त्वको प्रस्तावमाथि गरिएका बहसहरूमा सामेल सांसद अत्यन्तै कम देखिन्छन् । सदनमा को–कति उपस्थित भए, सक्रिय भए, डेटा सबैसामु छ । पार्टीको दोहोरो भूमिका अब छिपेको छैन । प्रतिक्रिया, भ्रम र गालीले आगामी चुनावी हलचल पैदा गर्न सकिएला कि भन्नेमा रणनीतिकारहरू आशावादी देखिन्छन् । चुनाव महँगो भएको सर्वस्वीकृत तथ्य हो । धनपति, बाहुबलीहरू अब अरूलाई चुनाव लडाउँदैनन्, आफैं कस्सिने गरेका छन् । जुन उद्देश्यले संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा राखिएको हो, अभ्यासमा पुग्दा त्यो नेताको दास उत्पादन गर्ने वा धनाढ्यको सुक्रीबिक्री शीर्षक बन्न पुगेको छ । निराशा छाइरहेका बेला, जित्न नसके पनि हराउन सक्ने हैसियत राख्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू सबैजसो पार्टीलाई आतंक बन्दै छन् ।
भ्रममा बाँच्न औधी मज्जा हुन्छ । कुनै पनि कुराको सत्यता, आधार र तथ्यको जाँचपडताल गर्नुपर्दैन ! दर्शन, सिद्धान्त र इतिहासको आलोकमा वर्तमान नियाल्नुपर्दैन ! इतिहासको समीक्षा गर्दै पुनर्ताजगी गरिरहनु पनि पर्दैन ! तर, आजको चस्माले इतिहासको सत्यता अध्ययन गर्न भने सकिँदैन ।
भ्रमित मानसिकताले आफूले पत्याएका, मानेका, पछ्याएका र विश्वास गरेका मान्छेले भनेका र गरेका कुरा ठीक मान्छ । नेपाली जनमत वाम–ढल्को छ । कल्पना गरौं ः अहिले मार्क्स नेपाल आएका भए बुर्जुवाभन्दा पनि सिद्धान्त, आचरण, सपना, विचार र व्यवहारमा सन्तुलन मिलाउन नसक्ने नेपाली ‘कम्युनिस्ट’ का चाल, चरित्र, चित्र र चिन्तन देखेर धुरुधुरु रुँदै भन्थे होलान्, ‘जे गर–गर, तर कम्युनिस्टको नाममा भने नगर । अझ मेरो नाम त जोड्दै नजोड । नट इन माई नेम । मेरो नाममा नभई आफ्नै नाममा गर ।’

भ्रमका सुखहरू
भ्रमको मज्जा गज्जबकै हुन्छ । भ्रमित सत्यले जीवनदृष्टि नै कुनै आग्रहतिर लतारिदिन्छ । प्रतिक्रियामा सक्रिय बनाइदिन्छ । त्यसैले नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्व रूपचन्द्र विष्टले थाहा आन्दोलनलाई केन्द्र बनाए । थाहा पाएपछि पाइने आत्मिक ऊर्जाले हरेक शक्तिसँग टक्कर लिन आत्मबल दिन्छ भन्ने यो अभियानको मर्म थियो । पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध चलेको यो सबभन्दा ठूलो बौद्धिक आन्दोलनको विरोधमा मण्डले सोचले प्रतिकार गर्थ्यो ।
मेरा एक जना खेल पत्रकार मित्र छन् । उनलाई भ्रममा रहँदा आनन्द आउँथ्यो, भ्रम टुटेर नांगो यथार्थ थाहा पाएपछि भने औधी सकस परेछ । विश्वप्रसिद्ध फुटबलर पेलेबारे उनले सुनेका रहेछन्— पेलेले प्रहार गरेको बलले पोलमा लागेर फर्केपछि पोलको उचाइमै शंका भएर उचाइ नाप्दा तीन इन्च होचो पाइयो रे । यस्ता अनेकौं किस्सा सुनी विश्वस्त भएर उनले पेलेलाई नायक बनाएका रहेछन् । कालान्तरमा अनेकौं प्रतिस्पर्धा युट्युबमा हेर्दा त कतिपल्ट पेलेले सहज मौका पनि गुमाएको देखेछन् । अनि पछि उनी भ्रममा रहँदा र
टुट्दाको मनोभावबारे कुरा गर्थे । अर्का एक लघुकथाकार साथीको भनाइ थियो— न्यायाधीशले पनि घूस खान्छन् भन्ने पहिलो पटक सुन्दा न्यायालयप्रति भ्रम मात्रै टुटेन, न्यायाधीशलाई लिएर दिल र दिमागमा कोरिएको चित्र र आदर्श च्यातिएर रातभरि निदाउनै सकिनँ । अर्को एक जना साथी भन्थे— नेपाली सेना विश्वप्रसिद्ध सेना हो । गोर्खाली बहादुरीका रोमाञ्चक युद्धकथा सुनेका उनी सेनाको इच्छाबेगर नेपालमा त पात पनि हल्लिँदैन भन्थे । तर यही सेनाले आफ्नै सुप्रिम कमान्डर राजाको पनि रक्षा गर्न सकेन । अझ
माओवादी जनयुद्धमा सेना परिचालन भएपछि त माओवादी सखापै
हुन्छन् भन्ने कुरा पनि फेल खायो । तीनै जनालाई भ्रमको नांगो यथार्थको सामना गर्नुपरेपछि विश्वास नजाँची, नजोखी धारणा बनाउँदा आफैं छक्किइन्छ भन्ने ज्ञान भयो ।
सत्य र भ्रमित सत्यको सुन्दर उदाहरण महाभारतमा पनि पाइन्छ, द्रोणाचार्यले दूध खान खोज्ने आफ्ना छोरा अश्वत्थामालाई चौलानीको झोल पिलाएको प्रसंगमा । हरेक सेतो तरल पदार्थ दूध हुँदैन भन्ने कुरा काव्यकारका भाषामा अश्वत्थामाले तबसम्म बुझेका थिएनन् । शक्तिबारे गम्भीर विश्लेषण गर्ने प्लेटो असल राजा बनाउन पाए संसार सुखी हुन्छ भन्ने भ्रममा थिए । शक्ति जहिले पनि अहंकारी हुन्छ । सर्पको योग्यता विष भएझैं शक्तिको चिनारी अहंकार हो भन्ने यथार्थमा विद्वान् प्लेटोले समेत ध्यान दिएनन् । सिराक्युजमा दियोनियस प्रथमलाई विद्वान् राजा बनाउन खोज्दा सुकरातका शिष्य प्लेटो एजैनाको दास मण्डीमा बेचिए । पुराना मित्र अनिकैरसले किनेर उनलाई मुक्त नगरिदिएका भए मानव सभ्यताले एक महान् दार्शनिकसँग साक्षात्कार गर्न पाउँदैनथ्यो ।

कम्युनिस्ट बन्ने आधारभूत सर्त र बाध्यता
बुर्जुवाका भन्दा कम्युनिस्टका दुःख धेरै छन् । राजनीतिमा देखिने र हुनेबीच धेरै समस्या र भिन्नता हुन्छन् । अझ बुर्जुवाकरण भैसकेको ‘कम्युनिस्ट’ को समस्या भनेकै बाहिर जे देखिन्छ त्यो सत्य नहुनु हो, जे सत्य हुन्छ त्यो छोपिनु हो । जे छ त्यो लुकाउनुपर्ने, जे छैन त्यो फलाक्नु र देखाउनुपर्ने नियति बन्यो । आचार, विचार र व्यवहार नियाल्दा हिजो पनि ठीक, आज पनि ठीक हुनै सकिँदैन । तर, निमित्त तर्कले सत्यापित गर्न खोज्नु वाम–तर्कवाजको आजको पहिलो होम वर्क हो ।
चुनावमा लोकप्रिय मतका लागि जनमत चाहिन्छ । चुनावी मैदानमा
होमिँदै जाँदा सुविधा अनुसार राजनीति गरिरहेका राजनीतिक दलहरूको प्रमुख समस्या भनेकै विचारहीनता हो । पार्टी भनेको विचारमा चल्ने समूह हो । विचारै छैन भने केको राजनीतिक पार्टी ? अझ बुर्जुवाभन्दा पनि
‘कम्युनिस्ट’ हरू समस्या र जोखिममा छन् । आज नेपाली ‘कम्युनिस्ट’ सँग विचार ट्रेडमार्क मात्रै हो कि के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन ।
भ्रमबाट उम्कने हो भने, यति बुझ्नुपर्छ— कम्युनिस्ट बन्न चाहनेलाई आधारभूत सर्त विचार, विश्वास र प्रतिबद्धता । छेपारे भूमिकामा हुँदैन । कोही पनि सबैको प्यारो बन्न सक्दैन । दास प्रथाविरुद्धका नेता विलियम लायड ग्यारिजन भन्छन्, ‘म सत्यजस्तै कठोर र न्यायजस्तै अटल रहनेछु । म दास प्रथाविरुद्ध विनम्रतापूर्वक सोच्न, बोल्न र लेख्न बिलकुल चाहन्नँ । आगोमा जलिरहेको बच्चालाई आमाले जसरी त्यहाँबाट बिस्तारै निकाल्दिन, त्यसरी नै म चाँडोभन्दा चाँडो दास प्रथाको अन्त्य चाहन्छु । म दास प्रथाका विषयमा न कसैलाई क्षमा गर्छु, न घुमाउरो कुरा गर्छु, न कुनै सम्झौता गर्छु । म सीधा कुरा गर्छु ।’ सीधा कुरा गर्ने कम्युनिस्टको परम्परा अहिले धरापमा परेको छ ।
समकालीन दुनियाँमा चे, चारू र गोन्जालोजस्तो मूल्यको राजनीतिमा छाती फुलाएर कम्युनिस्ट हुँ भन्ने कमै देखिए । नेपालमा सिद्धान्तका लागि प्राणको आहुति दिने अनगिन्ती सहिद भएका थिए, भलै तिनका कमान्डर/नेताहरू नायकबाट खलनायक बनिसकेका किन नहोऊन् !
कम्युनिस्ट बन्ने आधारभूत सर्त हो— वैचारिक रूपमा द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादले निर्देशन गरेको राजनीति, जीवन पद्धति, सांस्कृतिक मान्यता, सोही अनुरूपको आचरण । राजनीतिमा वर्गसंघर्ष, पुँजीको अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त, पुँजीको चरित्रसँगै उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव– सम्राज्यवादसँगको प्रतिरोधी चेत र विश्व–हातेमालो । पुँजीको कर्पोरेटी चरित्र र प्रविधिको विकाससँगै राजनीतिलाई सामूहिकीकरण गर्नुपर्छ । जब जे बन्नुपरेको थियो, त्यो नै नभएपछि सुविधाको राजनीतिमा जे गरे पनि, जे नाम दिए पनि हुने भो ।
कम्युनिस्टहरूले वर्गसंघर्षको राजनीति स्विकार्दा मित्र र दुस्मन वर्ग मात्रै स्विकारे तर रङ कालो र सेतो मात्रै हुँदैन । अरू रङ पनि हुन्छन् । त्यस्तै समाजमा शोषक र शासित दुई वर्ग मात्रै हुँदैनन्, अरू पनि हुन्छन् भन्ने कुरा क्लासिक कम्युनिज्मले स्विकारेन । हाम्रो सन्दर्भमा थप— भारतीय उपमहाद्वीपको वर्ग बनोट र विभाजन युरोपेली समाजको जस्तो छैन । यहाँ वर्ग बनोटको आधारमा वर्ण (संस्कृति, जाति प्रथा) को पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रह्यो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका ७१ वर्षमा मूल नेतृत्व सदैव अभिजात वर्ग र वर्णबाट मात्रै आयो । अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो— कम्युनिस्ट नेतृत्वले देशको भू–राजनीतिक संवेदनशीलतामा ध्यान पुर्‍याउन सकेन । जबसम्म भारतका किङमेकर प्रदेशहरू बिहार र उत्तरप्रदेशमा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण हुँदैन, तबसम्म नेपालको समेत आन्दोलनको रूप र ट्रेडमार्क कम्युनस्टि भए पनि यथार्थतः त्यो कम्युनिस्ट हुँदैन । कुनै बेला भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा हस्तक्षेपको हैसियत बनाइसकेको भारतीय ‘कम्युनिस्ट’ को अवस्था हामीले देखिरहेकै छौं । तेलंगाना विद्रोह दबाउन त राणकालीन शारदाशमशेर नेतृत्वको नेपाली सेना नै हैदराबाद पुगेकै हो । नक्सलले पैदा गरेको ऊर्जा झापा विद्रोहका रूपमा हाम्रो नजिर बनेकै छ ।
चुनावी राजनीति र ‘कम्युनिस्ट’ का आफ्नै बाध्यता हुन्छन् । उसले छाप्रो र महल दुवैको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्नुपर्छ । दुवै वर्गलाई खुसी पार्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा झुट बोल्दै भ्रमित जनमतको सहारा लिनुपर्छ । यही भ्रम छर्ने प्रजातिबाट सामान्यजन भ्रमित हुन्छन् भने बुर्जुवा र उग्र पुँजीवादलाई यी ‘कम्युनिस्ट’ सँगै सहकार्य गर्न असजिलो पनि हुँदैन । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक र जर्ज सोरोसको ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनलाई पनि कुनै समस्या हुँदैन, न सीआईएद्वारा अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालित रोजा लक्जेम्बर्ग फाउन्डेसनको सहयोग प्राप्त नेपाली वाम थिंक ट्यांक समूहसँग सहकार्य गर्न कठिनाइ हुन्छ । यसै पनि २०४० सालकै दशकको सुरुआतमै वाम बुद्धिजीवी समूहमा प्रवेश गरेको एनजीओ–आईएनजीओ संस्कृतिको आन्दोलनको चरित्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । अझ २०६० सालको दशकमा शीतयुद्धकालीन अवस्थामै त्यो कसरी विद्वत् समूहमा प्रवेश गर्‍यो भनेर थाहा पाउन भारतका प्रमुख राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठारीको ‘पोलिटिक्स इन इन्डिया’ पुस्तकको बकपत्र हेरे पुग्छ ।

यो मौसम तीज पर्वको हो अनि रेडियो–टीभीबाट बज्ने र सामाजिक सञ्जालहरूमा राखिने नयाँ–पुराना गीतहरूले यसलाई झनै तीजमय बनाइरहेका छन् । हिन्दु नारीहरूको ‘महान्’ पर्व मानिएको तीजका गीतहरूमा जुनसुकै समुदायका नारीहरू नाचगान गरिरहेका, रमाइरहेका देखिन्छन् । तीमध्ये कति जनाचाहिँ त्यस्ता गीतको भाव बुझेर त्यसरी नाचिरहेका, झुमिरहेका, रमाइरहेका हुन्छन्, यो छुट्टै बहसको विषय बन्न सक्छ । तर समयविशेषमा खास दर्शक–श्रोतालाई लक्षित गरेर त्यस्ता गीतहरू कुन दृष्टिले, कुन मनोविज्ञानले रचना गरिन्छन् भन्ने पाटो महत्त्वपूर्ण छ । यी गीतहरूले महिलाप्रतिको दृष्टिकोण निर्माणमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने पक्षसमेत मननीय छ ।
परम्परागत भाष्य अनुसार, तीज सम्बन्धी सांगितिक रचनाहरूले पितृसत्तात्मक पारिवारिक–सामाजिक संरचनामा उकुसमुकुसपूर्ण नारकीय जिन्दगी बाँचिरहेका महिलाहरूका पीर, वेदना र रोदनलाई समेटेका हुन्छन् । तर त्यस्ता गीतहरूमा समयसँगै जुन हिसाबले परिवर्तन आउनुपर्ने थियो, त्योचाहिँ देखिँदैन । ‘राधा’ चलचित्रका लागि सृजना खत्रीले लेखेको तीज गीतलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ—
आहै सुन बरिलै
धपक्कै बलेकी राधा
छमछमै नाच्दी हुन् आज
ए सुन बरिलै
पावैमा पाउजु छैन बरिलै
नाच्न मन थियो राधापियारी...
यहाँ ‘पाउमा पाउजु छैन बरिलै’ शब्दावलीलाई थेगोका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । ‘कुनै भावलाई विशेष उराल्न र कसैका दुःखप्रति समवेदना प्रकट गर्न बरिलै शब्दको उपयोग गरिन्छ’ भन्छ बृहत् नेपाली शब्दकोश । यहाँ पाउजु अर्थात् गहना नभएकामा दुःखमनाउ गरिएको छ । नाच्न मन भए पनि खुट्टामा छमछम बज्ने पाउजु नभएकी राधालाई सहेलीहरूले सहानुभूति प्रकट गरिरहेका छन् । बिचरा भनेका छन्, किन ? किनकि, बहुमूल्य गहना छैन । युट्युबमा लाखौं पटक हेरिएको माथि उल्लिखित गीतले महिलाको सौन्दर्यचेत र चेतनानिर्माणको आधार के हो भन्ने दर्साउँछ ।

आम महिलाको सौन्दर्यचेत
सांस्कृतिक रूपमा महिलालाई, खास गरी पुरुष–आँखाका निम्ति ‘सुन्दर र कोमल वस्तु’ का रूपमा ग्रहण गरिएको छ । पुरुषको शक्ति संरचनाभित्र महिलालाई सक्रिय ‘कर्ता’ नभएर रङ्गी–बिरङ्गी ‘पुतली’ ठानिएको छ । ‘पुरुष थकित भएर आउँदा घरका महिला (विशेषतः पत्नी) को मुहार उज्यालो देखे दिनभरको थकान र कार्यबोझ बिर्सिन्छन्, उज्यालो र तेजयुक्त मुहार देखाउँदै बिदा गरेका पुरुष (विशेषतः लोग्ने) दिनभरि कार्यालयको काममा दत्तचित्त भएर लाग्छन्, सुन्दर नभएकी वा शृंगार रसमा चाख नराख्ने स्त्रीको पुरुष राम्रीहरूतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना बढी हुन्छ, यसैले महिला अन्य विषयमा भन्दा आफ्नो सुन्दरता कायम राख्न निकै सचेत हुनुपर्छ’ भन्ने कुरा सुन्दै हुर्किएका, यही मनोविज्ञानबाट प्रशिक्षित र त्रसित महिलाले ‘धपक्कै बलेकी’ देखिन र सुन्दर बन्नका लागि अनेक सौन्दर्य प्रसाधनमध्ये ‘पहेंलपुर’ गहना प्रयोग गर्न जोड दिन्छन् । गायिका लक्ष्मी न्यौपानेको गीति माग सुनौं—
यस पालिको तीजमा जानी हो म माइत
बजार गर्न जान्छु स्वामी पैसा दिनुस् त
चुरा डोरी टीका शिरफूल र तिलहरी
भन्नुभो स्वामीले ल्याऊ त पियारी...
एवंरीतले चुडिया, डोरी, चोली, सारी, सिन्दूर, पोते र गहनाजस्ता साधनहरू किनिमागेकोÙ ‘नागबेली चुल्ठो, पीपलपाते ओठ, बाटुलो निधार’ देखि अंगअंगमा तिनलाई लगाएकोÙ श्रीमान्ले चट्ट परेकी भनिदिँदा एउटी महिला श्रीमान्लाई आकर्षित गर्न सकेकामा ‘मक्खै’ परेको जस्ता भावहरू गीतमा प्रशस्त पाइन्छन् । खास दार्शनिकीबाट उत्पन्न सांस्कृतिक विषयवस्तुलाई यस्ता गीतहरूले कसरी पुनरुत्पादन गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ त्यस्ता टुक्काहरूले दिन्छन् ।
तीजले महिलाविशेषको खास अवस्था झल्काउँछ, खास संस्कृतिभित्र र शक्ति संरचनामा महिलाको अवस्थिति केकस्तो छ भन्ने दर्साउँछ । तीजका गीतहरूमा सौन्दर्यको कुरा अर्थात् पाउजु, रानीहार, शिरफूलजस्ता गहनाहरूको प्रसंग आउनुले सौन्दर्यका दुईथरी चेतना एकै ठाउँ मिसिएको देखाउँछ । एक, महिला शक्ति संरचनामा भाग लिने मान्छे होइन । दुई, ऊ गरगहनासहित साजसज्जामा उत्रिएर, पुतली बनेर ‘घरभित्रको राजनीतिमा मात्र भाग लिने मान्छे’ हो । यसकारण महिलामा गहना लाउन पाऊँ भन्ने उत्कण्ठा हुन्छ । पुरुषले आफ्नो संरचनाभित्र आफूलाई स्विकारोस् भन्ने कामना हुन्छ । त्यो शक्ति संरचनामा आफ्नो स्पेस जहाँ छ, महिला त्यहीँ जमिरहन चाहन्छन् । बदल्ने संघर्ष कमै गर्छन् । जीवनसाथीलाई ‘स्वामी’ मानेर आफूलाई ‘वस्तु’ स्विकार्छन् । आफ्नो स्पेस तीज व्रतमा जल खाइदिनुपर्ने लोग्नेका खुट्टामा छ भनी उनीहरू सहर्ष स्विकार्छन् । अनि सुन्दर बनिरहेर, शृंगारपटार गरेर उनीहरू तिनै खुट्टैमा स्पेस खोजिरहन्छन् ।
शृंगारपटारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको गायिका लक्ष्मी न्यौपानेको अर्को गीतले भन्छ—
तीज आयो राजै
शिरमा लाउँला शिरफूल त
तिलहरी गलामा
शिरफूल मात्र सुहाउँदैन
चाहिन्छ चन्द्रमा...
यस गीतको भिडियोमा तीज मनाउन आवश्यक सामग्रीहरूको सूची नै तयार पारी बसेकी श्रीमती देखिन्छिन् । यसले तीजमा आम पुरुषलाई पर्ने आर्थिक भार पनि छ्याङ्ग पारिदिएको छ । यसरी अधिकांश महिलाले रचेका र गाएका गीतहरूमा महिला आकांक्षा, चासो र अपेक्षासँगै महिलाका प्राथमिकतालाई विश्लेषण गर्न एक हदसम्म आधार मिल्न सक्छ । उसो त गीतमा विविध गहनाप्रति लगाव र चासो देखाइनुबाट भूमण्डलीकृत र पुँजीवादी बजारले महिलाको चाहना बढाउन कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि मिल्छ । पत्तै नदिई गहनाप्रति उनीहरूको लालसा बढाउने सामग्रीहरूलाई नयाँपन दिएर बजारमा पठाउँदै उनीहरूलाई भरपर्दो र सार्वकालीन ग्राहक बनाउन पुँजीवादले कसरी छलपूर्ण खेल खेलिरहेको छ भन्ने पनि थाहा पाइन्छ, तीजका गीतहरूमार्फत ।

श्रीमतीको गहनामा अडिएको पुरुषको इज्जत
सबै महिलाको सौन्दर्यचेत एकै हो भन्नु गलत हुन्छ । गहना र पहिरनमा भन्दा बढी बौद्धिक खुराक चाहिने महिलाहरू पनि प्रशस्तै छन् अचेल, जसले स्थिति र अवस्था आकलन गरेर पर्वहरू मनाउनेबारे सोच्ने गर्छन् । तर पुरुषको प्रतिष्ठा, पुरुषत्वको मूल्यांकन उसकी श्रीमतीको शरीरमा ओइरिएका गहनाहरूमा निर्भर रहेको तीतो यथार्थ पनि छ । श्रीमतीलाई झरिझुट्ट गहना लगाइदिन नसक्ने पुरुषलाई समाजले त के, ससुरालीले
पनि हुतीहारा सम्झिने प्रचलन पनि छँदै छ । किनिदिने र लगाइदिने अनि इज्जत गहनाभरि
पोख्ने आकांक्षा प्रकट हुनुले महिलालाई नचाहँदा पनि ‘डमी’ बनाइछाड्न समाज र लोग्नेमान्छेको दबाब कुन तहसम्मको छ भन्नेसमेत देखाउँछन् तीज गीतहरूले । जस्तो, दुर्गा पौडेलको यो
गीत हेरौं—
लगाई आछौ बाला अनि चुरा सुनैसुनका
अब भन्देऊ पालैपालो ज्वाइँ गतिला कुनका
माइत आयौ दिदीबहिनी मनका कुरा साटन
भिनाजु र ज्वाइँ सा’बको कुरा काटन...
जोन लकले सम्पत्तिको मात्रै नभएर राज्यको मालिकसमेत पुरुष हो भनेका छन् । यसरी मालिक मानिएको पुरुषबाट महिला मात्रै प्रभावित छैनन् । मालिकको सबैप्रतिको सबै खाले जिम्मेवारीका चाङ पनि छन् । पुरुषसत्ताको असर महिलाले मात्र भोग्छन् भन्ठान्नु बिलकुल गलत हो । पुरुषसत्ताको असर सबैले भोग्छन् । लक्ष्मी न्यौपानेकै गीति शब्द हेरौं—
शिरबन्दी किन चाहियो
जाम् दिदी भन्ला
शिरफूल ’नि छैन मेरो
जान्नँ म त नाइँ
ठूली दिदी आउँछिन् होला
शिरफूल टल्काउँदै
आफ्नो त छैन, भैगो गइनँ
शिरफूल किन चाहियो
जाम् दिदी भन्ला
चन्द्रमा ’नि छैन मेरो
जान्नँ म त नाइँ
माइली दिदी आउनी होलिन्
चन्द्रमा झल्काउँदै
आफ्नो त छैन, भैगो गइनँ...
यस गीतले नाक, कान, गला बुच्चै राखी निहुरिएको शिर लिएर वा बिचराको हालतमा संगिनी र माइतीका अगाडि किन देखिनु भनी हरेक विपन्न हिन्दु चेलीले सोच्ने गर्छन् भन्ने सन्देश दिन्छ ।
उसो त पंक्तिकारलाई नै तीजताका मावलमा आमाका दिदीबहिनी र सहेलीहरूबाट एकअर्काका गहनाको तौल सोधपुछ गरिएको, गहनाका लागि श्रीमान्लाई मनाउन गरिएको प्रयत्न सुनाएकोबारे जानकारी छ । जसको गहनाको सबैभन्दा बढी तौल हुन्छ, उसैलाई उति नै बढी इज्जतदार मान्ने गरेको पनि देखिएको छ । तर यी सब हुँदाहुँदै पनि अब हाम्रा सामु केही टड्कारा प्रश्नहरू पनि छन् । अब सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ— पुरातन चिन्तनशैलीको खारेजमा लोककलाकारहरूको यति खेरको सांगीतिक भूमिका के हुने ? के महिलाको मनोभाव लाउँलाउँ र खाउँखाउँ मात्रै हो त ?
अहिलेका गीतहरूमा पनि पन्ध्र वर्षअघिकै जस्ता शब्द र भाव दोहोर्‍याई चेलीहरूलाई नचाउँदै उनीहरूकै भावना, लय र आवाज प्रयोग गरेर जसरी तीजको बिँडो थाम्न हिँडेको भन्ठानिएको छ, त्यसले आजका चेलीहरूलाई पटक्कै न्याय गरेको छैनÙ बरु संस्कृतिको पश्चगामी पाटोको पुनरुत्पादन गरिरहेको छ । महिला आन्दोलनको केही प्राप्तिपश्चात् चेलीका दैनिकी, आजका संघर्ष भिन्न छन् । हिजोको बुहार्तन एवं बुहारी, श्रीमती, भाउजू हुनुको सकस पनि आज औपचारिक रूपमा सशक्तीकरणतर्फको यात्रामा छ । यसर्थ सामाजिक चेत परिवर्तनको प्रभावकारी संवाहक मानिँदै आएका गीत–संगितसम्बद्ध व्यक्तिहरूले अब आफ्नो लेखन र गायनमा बदलाव ल्याउन ढिलो भइसकेको छ । लैंगिक दृष्टिले सामाजिक परिवर्तन र राष्ट्र उत्थान गर्ने अस्त्र बन्नुपर्छ अबका सांगीतिक रचनाहरू । त्यस्ता रचनाहरूले गहनाले कसिएर र बाँधिएर सुन्दर देखिएको आत्मभ्रम पाल्ने मनोग्रन्थिमा परिवर्तित सोच बहाउने ल्याकत राख्नुपर्छ । गहना चुँडालेर महिला मुक्तिको दौडमा होमिने प्रेरणा दिन सक्नुपर्छ ।
अचेल साह्रै सस्ता र अपाच्य शब्द समावेश गरेर गीत लेख्ने र तीज पर्वलाई विकृतितिर उन्मुख गराउने अभ्यास बढिरहेको छ । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका प्रथम उपाध्यक्षसमेत रहेका गायक पशुपति शर्माले त तीजका गीत विकृत हुनु र ती गीतमा मौलिकता हराउनुमा दर्शक–श्रोताकै दोष देख्छन् । तर दर्शक–श्रोतालाई अपजस दिएर आफू भाग्ने छुट छैन कलाकारहरूलाई । रचनाकार/कलाकारहरूले भ्युजको लोभले सस्ता रत्यौली दर्शक–श्रोताका सामु फाल्नुअगाडि अब धेरै पटक सोच्नुपर्छ । नारीलाई भोग्या र पुरुषका निम्ति कामोत्तेजक वस्तु (इरोटिक अब्जेक्ट) वा पुतलीजस्ता पात्रका रूपमा चित्रित गर्न पनि छोड्नुपर्छ । यसो हुनका लागि पहिला त रचनाकार/कलाकारलाई महिला हिंसा र उत्पीडनका तेजाबी खबरहरूले छुनुपर्छ अनि मात्र गीतहरूमार्फत हिंस्रक र उत्पीडकमाथि आगो बर्साउन अघि सर्न सकिन्छ । दाइजो र सम्पत्तिको लालचमा परेर धेरै छोरीबुहारीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेका घटनाहरू दैनन्दिन सुनिन्छन्, तीज गीतहरूले यो यथार्थ टपक्क टिप्न किन सक्दैनन् ? बाटामा हिँडिरहेकी युवती एसिड आक्रमणमा पारिन्छिन् र आजीवन जल्नुको पीडाले आहत भइरहन्छिन्, यस्तो घटना किन तीज गीतको विषय बन्दैन ? बलात्कारपीडित निहारिका राजपूतले त्यही हिंसाबाट जन्मिएको दुईवर्षे बालक बोकेर न्यायका लागि गरेको आर्तनाद तीज गीतको शब्द बन्न किन लायक हुँदैन ? समाजमा व्याप्त
लैंगिक विभेद, सामाजिक कुरीति–कुप्रथा र राजनीतिक विसंगतिविरुद्ध विविध भाव र लयमा गीत लेख्न, गाउन अनि नारी चेतना तिखार्न
किन मिहिनेत नगर्ने ? भल्गर र रत्यौली लेख्न र गाउन तीज कुर्नुपर्दैन । चेलीहरूलाई नारी जागरणका गीतहरू गाउन किन नदिने ? सुदूर छाउगोठमा सर्पदंशबाट मर्ने चेलीहरूको चेतनाको ढकनी गीतमार्फत नै किन नउघार्ने ?
अन्त्यमा, तीजका गीतहरूमा महिलालाई सुन्दरता र यौनका प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत नगरी उनीहरूको अस्मिता–अस्तित्व फिर्ती र संघर्षको लय पनि भर्न सकिन्छ । जस्तो कि, रेम गुरुङका यी शब्द—
गलै लाउने सुनको हार छैन मेरो राजै
मायाको तिलहरी लाउँछु झपक्कै
सुख भन्नु धन मात्रै हैन मेरो राजै
सन्तोषको पछ्यौरी ओढ्छु छपक्कै...

एजेन्सीहरू (इस्लामाबाद) - लगातारको वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएपछि पाकिस्तान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल गरेको छ ।
पाकिस्तानमा गत जुनयता आएको बाढीपहिरोका कारण १ हजार ३३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तीमध्ये १ सय १९ जनाले पछिल्लो २४ घण्टामा ज्यान गुमाएका राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीले जनाएका छन् । बाढीका कारण दसौं हजार विस्थापित भएका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अमेरिका, बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत देशहरूले पाकिस्तानका लागि सहयोग उपलब्ध गराएका बीबीसीले जनाएको छ । तर मन्त्रालयका अधिकारी दसौं हजार विस्थापित भएको सल्मान सुफीले अझ धेरै स्रोतको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
सरकारले सम्भव भएसम्म बाढी प्रभावितलाई सहयोग गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘पाकिस्तानले पछिल्लो समय आर्थिक समस्याको सामना गरिरहेको छ । आर्थिक समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेका बेला बर्खायामको विपद्ले थप संकट थपिएको छ,’ बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने । देशको उत्तर–पश्चिम प्रान्त खैबर पख्तुन्ख्वामा नदीका तटबन्धहरू भत्किएपछि शक्तिशाली बाढी आएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । जसका कारण हजारौं मानिस घर छाडेर भाग्न बाध्य भएका छन् ।
‘वर्षौंदेखिको कडा मिहिनेतले बनाएको घर आँखैअगाडि डुब्यो,’ २३ वर्षीय जुनैद खानले भने, ‘हामीले सडक किनारामा बसेर हाम्रो सपनाको घर डुबेको हेर्न बाध्य भयौं ।’ त्यसैगरी, दक्षिण पूर्वमा अवस्थित सिन्ध प्रान्तमा पनि हजारौं मानिस विस्थापित भएका जनाइएको छ । अधिकारीहरूले अन्य विकास परियोजनाको बजेट रकमान्तर गरी बाढी प्रभावितलाई राहतको व्यवस्था गरिएको जनाएका छन् । सिन्ध प्रान्तमा सबैजसो गाउँका स्थानीय बाढीका कारण विस्थापित भएका छन् । बाढीले कारण भएको पूर्ण क्षतिबारे तथ्यांक संकलन भइरहेको जनाइएको छ । पाकिस्तानमा बाढी नौलो नभए पनि यसपटकको वर्षा र त्यसको असर फरक भएको बताइएको छ ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले देशको करिब १५ प्रतिशत (३ करोड ३० लाख) जनसंख्या बाढीबाट प्रभावित भएको जनाएका छन् । यस वर्षको बाढी हालसम्मकै खराब भएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो
समय देखिएको बाढीको क्षति अस्वाभाविक भएको र त्यसका लागि जलवायु परिवर्तन मुख्य कारक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
पाकिस्तानमा सन् २०१० को बाढीपहिरोका कारण २ हजार जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । त्यतिबेला २० प्रतिशतभन्दा बढी पाकिस्तानी भूभाग जलमग्न भएको थियो ।

(नयाँदिल्ली) - भारतको नयाँदिल्लीसँगैको नोएडामा अनधिकृत रूपमा बनाइएको ट्वीन टावर आइतबार ध्वस्त पारिएको छ । करिब १ सय मिटर उचाइ भएका २९ र ३२ तलाका दुई अग्ला भवन स्थानीय प्रशासनले ९ सेकेन्डमै पूर्ण रूपमा भत्काएको हो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सहज रूपमा भवन भत्काइएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । बहुतले भवन तासको पत्ता
जस्तै गरी केही सेकेन्डमै धूलोमा परिणत भएको सार्वजनिक भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
भारतीय समयअनुसार अपराह्न २ः१५ बजे टावरमा बम विस्फोट गराइएको थियो । विस्फोट भएको ९ सेकेन्डमै दुवै भवन धूलोमा परिणत भएका हुन् । भवन ध्वस्त भएसँगै त्यस क्षेत्रको आकाश धूलोले ढाकिएको थियो । भवन प्राविधिकहरूले तयारी गरेअनुसार नै सिधा तल खसेको हो ।
उत्तर प्रदेशमा पर्ने नोएडाको ९३ सेक्टरमा सुपरटेक कम्पनीले अनुमति पाएको भन्दा फरक ढंगलले दुवै भवन निर्माण गरेको थियो । सन् २००४ मा नोएडाका अधिकारीहरूले सुपरटेक हाउजिङलाई १० तलाको १४ वटा टावर बनाउने अनुमति दिएको थियो । सुपरटेकले अनुमतिविपरीत सन् २००९ मा २४ तलाका दुई वटा बिल्डिङ निर्माण गरे । र, सन् २०१२ मा त्यसलाई ४० तलाको बनाउन थाले । ३२ तलासम्म निर्माण भइसकेको थियो । भवनमा रहेका ६ सय ३३ वटा फ्ल्याट बिक्री भइसकेको थियो । बहुतले भवन निर्माण गर्न ७० करोड खर्च भएको थियो । यसको हालको बजार मूल्य भने ७ सय करोड भएको जनाइएको छ ।
भवन निर्माणका विषयमा उजुरी परेपछि इलाहाबाद उच्च अदालतले सन् २०१४ मै दुवै भवनलाई अवैध घोषणा गरेर भत्काउने आदेश दिएको थियो । साथै त्यहाँ फ्ल्याट खरिद गरेकालाई १४ प्रतिशत ब्याजसहित पैसा फिर्ता गर्न बिल्डरको नाममा आदेश दिएको थियो । तर पछि उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । सन् २०२१ को अगस्टमा सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै भवन भत्काउने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले तीन महिनाभित्रै टावरलाई भत्काउन सन् २०२१ अगस्ट ३१ मा आदेश दिएको थियो । तर, आवश्यक तयारीका कारण करिब वर्षपछि मात्रै टावर भत्काइएको हो ।
२९ र ३२ तलाका दुई वटा भवन भत्काउने काम भारतको एडीफाइस र साउथ अफ्रिकाको जेट डिमोलिसन कम्पनीले पाएका थिए । ती कम्पनीका प्राविधिकले भवन भत्काउनका लागि पारिएका ९ हजार ८ सय वटा प्वाल हरेकमा १४ सय ग्राम विस्फोटक बारुद राखेका थिए । भवन ध्वस्त पार्नका लागि ३७ सय किलो बारुद प्रयोग गरिएको हो । ३ सय २५ किलो सुपर पावर जेल, ६३ हजार ३ सय मिटर सोलर कार्ड, सफ्ट ट्युब र १० हजार ९ सय डेटोनेटरलगायत सामग्री प्रयोग भएको जनाइएको छ । भवन ध्वस्त पार्न लागेको १७ करोड ५५ लाख भारतीय रुपैयाँ निर्माण कम्पनी सुपर टेकबाटै असुल गरिने जनाइएको छ । उत्तर प्रदेश सरकारले भवन निर्माणमा संलग्न २६ जनाको सूची तयार पारेको र उनीहरूमाथि कानुनी कारवाही अघि बढाउने जनाएको छ ।
भवन भत्काउनुअघि आधा किलोमिटरको क्षेत्रलाई खाली गराइएको थियो । वरपरका भवनलाई नोक्सान हुन नदिन सतर्कता अपनाइएको थियो ।
ट्वीन टावरलाई भत्काउन ‘इम्प्लोजन’ प्रविधिको प्रयोग गरिएको हो । यस प्रविधिमा विस्फोटपछि सामग्रहीहरू बाहिर छरिँदैनन् । जसले गर्दा बाहिरी क्षेत्र नोक्सान हुनबाट जोगिन्छ । भवन ध्वस्त पारिएपछि ८० हजार टनको धूलोको पहाड बनेको छ । त्यसलाई सफा गर्न करिब ३ महिना लाग्ने बताइएको छ ।

(काठमाडौं) - हरितालिका तीज नजिकिएसँगै महिलाहरू दर खाने चटारोमा छन्, व्रत बस्ने योजनामा छन् । परम्पराका पक्षपातीहरू तीजलाई निराहार र निर्जल व्रत बस्ने पर्वका रूपमा लिन्छन् । धार्मिक आस्थाका आधारमा व्रतलाई साधनाका रूपमा पनि लिइन्छ । तर, निराहार व्रत बस्दा र दिनभर नाचगानको थकाइले कतिपय महिलामा कमजोरीको समस्या पनि देखिने गरेको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाले साथ दिएको छैन भने व्रत बस्नु हुँदैन । स्वस्थ मानिसले साता वा महिनाको एकचोटि व्रत बस्नु शरीरका लागि राम्रो मानिन्छ । तर, पर्वका नाममा निराहार व्रत बस्दा टाउको दुख्ने, चक्कर लाग्ने, थकान र कम रक्तचापजस्ता समस्या देखिन सक्छन् ।
नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका निवर्तमान अध्यक्ष डा. प्रकाश ज्ञवालीका अनुसार व्रत तीन किसिमका हुन्छन्, निर्जलहार (पानी नखाई बस्ने), फलाहार (फलफूल खाने तर अन्न नखाने) र दिनभर पानीमात्र पिउने, साँझ अन्न खाने ।
‘तीजमा पानी पनि नखाई बस्ने चलन छ । सक्नेले गर्छन््, नसक्नेले गर्दैनन्,’ डा. ज्ञवालीले भने, ‘स्वस्थ व्यक्तिलाई फाइदा गरे पनि अशक्त, कमजोर, गर्भवती, उच्च रक्तचाप र मधुमेह भएकाले व्रत बस्नु हुँदैन ।’ साताको एक पटक बसिने व्रतले पेट सफा हुने, शरीरमा अनावश्यक रूपमा रहेका बोसो तथा हानिकारक तत्त्व हट्ने र सकारात्मक ऊर्जा दिने उनी बताउँछन् । ‘तीजमा त एक दिन मात्र व्रत बसिन्छ । यसले एकै दिनमा स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्‍याउने काम त नगर्ला तर स्वस्थ व्यक्तिलाई राम्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘तीजमा मात्र होइन अरू बेला पनि शरीरलाई हानि नगर्ने खालका खाद्यवस्तु नखाने गरेर व्रत बस्दा फाइदा हुन्छ ।’
धार्मिक परम्पराअनुसार तीजको अघिल्लो दिन दर खाने चलन छ । पछिल्लो समय दरका नाममा बढी गुलियो, चिल्लो, पिरो परिकार खाने क्रम बढेको पोषणविद्हरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार मसलेदार, गुलिया तथा चिल्ला खानेकुरा धेरै सेवन गर्नु हुँदैन । भरसक घरमै बनाइएका स्वस्थकर परिकार खानुपर्छ ।
‘दर तीजको अघिल्लो दिन खाने चलन छ ताकि व्रतको दिन ऊर्जा प्राप्त भइराखोस्,’ पोषणविद् प्रा.डा. जया प्रधान भन्छिन्, ‘तर, यहाँ महिना दिनअघिदेखि भोजभतेर गर्ने चलन छ । जति पनि खाए हुन्छ भनेर दर खानुभएन । स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राखेर सन्तुलित भोजन गर्नुपर्छ ।’
तीज नआउँदै सुरु हुने पार्टीका परिकारले पनि रोग बढाउन मद्दत गर्ने उनी बताउँछिन् । ‘गुलिया र चिल्ला खानेकुराले तौल बढ्न सक्छ, जसले थप अरू दीर्घरोगहरू निम्त्याउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘खीरमा भने चामल, चिनी, ड्राई फ्रुट्स, घिउ आदिको मिश्रण हुन्छ, जसले सबै पोषक तत्त्वहरू प्रदान गर्छ । दरमा स्वस्थकर नै खानुपर्छ ।’
नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका इमर्जेन्सी फिजिसियन डा. अभिजित अधिकारी जति नै कठोर व्रत भए पनि पानी पिउन छाड्न नहुने सुझाव दिन्छन् । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मिर्गौलाका बिरामीहरूलाई व्रतले राम्रोभन्दा पनि बढी असर गर्ने उनको भनाइ छ । ‘शरीरमा पानीको निरन्तर सप्लाई भएन भने एक दिनमै पनि यसले मिर्गौलालाई खराब गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्रत बस्नु नराम्रो त होइन तर यसको फाइदा सबैलाई लागू हुँदैन । पानी नखाई धेरै पटक व्रत बस्दा मिर्गौला बिग्रिने प्रक्रिया बढ्न मद्दत पुग्छ ।’
नर्भिक अस्पतालकी पोषणविद् प्रनीति सिंह पहिले आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिएर मात्रै व्रत बस्न सुझाउँछिन् । कमजोरी महसुस भएको अवस्थामा फलफूल, पानी वा जीवनजल लिन सकिने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अहिले ‘इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ’ (१६ घण्टा नखाने र ८ घण्टा खाने) को चलन बढेको छ । यसखालको व्रत बस्दा शरीरमा पुरानो, नचल्ने तथा गलेको कोषिका मर्दै जान्छ र नयाँ कोषिका बनाउन सहयोग गर्छ । ‘यो व्रत अहिले धेरैले लिने गरेका छन्, यसले फाइदा पनि पुर्‍याउँछ,’ उनले भनिन्, ‘यो व्रतमा अभ्यस्तलाई तीजको व्रतले केही फरक नपर्ला तर
बानी नबसेकालाई गाह्रो हुन सक्छ । पहिलो प्राथमिकता आफ्नो शरीर नै भएकाले सन्चो छैन वा सकिएन भने व्रत नबसेकै बेस ।’
व्रतले शरीरको तौल नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुका साथै उच्च रक्तचाप रोक्न रगतमा ग्लुकोजको मात्रा सन्तुलित बनाउन थप मद्दत पुर्‍याउने विज्ञहरू बताउँछन् । मानसिक रूपमा पनि यसले फाइदा गर्छ ।
पोषणविद् सिंहका अनुसार हामीले खाइरहेको खानामा रहेको कतिपय विषाक्त पदार्थ जुन कोषिकामा गएर बसेको हुन्छ, व्रत बस्दा त्यो निस्किन्छ । ‘व्रत बस्नु भनेको शरीरलाई चाप दिएको हो । शरीरले खान पाएन भने शरीरको कोषिकाले कसरी अपडेट गर्ने भनेर सामना गर्ने क्षमता बढाउँछ,’ उनी भन्छिन्, ‘व्रत बस्दा शरीरमा रहेको ह्युमन ग्रोथ हर्मन बढ्छ जसले ‘मेटाबोलोजिम’ राम्रो हुन्छ । मांसपेशीले अक्सिजन पाएर फाइदा हुन्छ ।’
व्रत बस्नुभन्दा अगाडि खाइने चिल्लो तथा जंक फुडले शरीरलाई डिहाइड्रेट गराउन सक्ने भएकाले बढी प्यास लाग्ने उनी बताउँछिन् । ‘त्यसैले व्रत बस्दा पानी पिउन आवश्यक छ,’ उनले सुझाइन्, ‘कम तौल भएको र शरीर नै कमजोर महसुस छ भनेचाहिँ व्रत नलिनुस् ।’
पोषणविद् प्रा.डा. प्रधानले व्रतमा पानीसमेत नपिउँदा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने र बेहोससमेत हुन सक्ने बताइन् । ‘शरीरमा पानी भएन भने डिहाइड्रेसन हुन्छ । शक्तिह्रासले कमजोरी बढ्छ र कतिपय बेहोस हुन सक्छन्,’ उनले भनिन्, ‘रमाइलो चाडमा शरीरलाई जोखिममा नपारी पनि व्रत बस्न सकिन्छ ।’

कस्ता व्यक्तिले व्रत बस्नु हुँदैन ?
-१३ वर्षमुनिका बालबालिका
-मधुमेहका समस्या भएका
-रक्तचाप कम भएका
-ग्यास्ट्रिकको समस्या भएका
-गर्भवती, स्तनपान गराइरहेका महिला
-इटिङ डिसअर्डर भएका
-धेरै औषधि सेवन गरिरहेका

(काठमाडौं) - अभिनेत्री एलिजा गौतमले ‘काला चस्मा...’ बोलको हिन्दी गीतमा गरेको ट्वेर्क स्टेपलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘हंगामा’ मच्चिएको छ । तीजको कुनै कार्यक्रममा उनले चार हातपाउ टेकेर कम्मर उफार्दै नाचेको भिडियो भाइरल भइरहँदा अन्य महिलाले पनि हिजोआज त्यही स्टेप दोहोर्‍याइरहेका छन् । त्यस्ता भिडियो टिकटक, फेसबुक,
ट्वीटर जताततै बग्रेल्ती देखिन्छन् ।
नाच्नेहरू एकातिर आफ्नै तरिकाले रमाइरहेका देखिन्छन् भने यसको स्टेपलाई लिएर आलोचकहरू पनि जन्मिइरहेका छन् । सञ्चारकर्मी रमा सिंहले त यसलाई ‘आइमाईको नाममा कलंक’ भन्दै टिप्पणी गरिन् । ‘तीजअघिको नौटंकी’ भन्दै ट्वीट गरेपछि महिला अधिकारकर्मीले उनको आलोचना गरेका छन् ।
कर्मचारी पोसाकमा ट्वेर्क गरेका बबई गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीलाई त सामाजिक सञ्जालमै माफी माग्नसमेत लगाइएको छ ।
भड्किलो, उच्छृंखल वा बारमा गरिने डान्स स्टेप भनेर एकातर्फ ट्वेर्कको आलोचना गरिएको छ भने अर्कोतर्फ सामान्य डान्स स्टेपलाई लिएर यत्रो कोकोहोलो मच्चाएकामा महिला अधिकारकर्मीले प्रश्न उठाइरहेका छन् । ‘कसैलाई होच्याउने, ठेस पुर्‍याउने काम पो गर्नुभएन, संसारभरि नाचिने नाचको एउटा स्टेपमा किन यत्रो आपत्ति ?’ महिला अधिकारकर्मी हिमा विष्ट भन्छिन्, ‘यसरी नाच्दा पुरुषले ताली पाउँछन्, महिलालाई गाली गरिन्छ । पुरुषले दौरा–सुरुवाल लाएर घूस खानुहुन्छ, दारु खानुहुन्छ, महिला कर्मचारीले चाहिँ कार्यालय पोसाकमा नाच्दा माफी माग्नुपर्छ !’
लमजुङकी रामदेवी थापाले पछिल्ला केही सातायता धमाधम तीजका भिडियो पोस्ट गरिरहेकी छन् । फेसबुक र इस्टाग्रामका स्टोरीमा पनि ‘चरी जेलैमा...’ देखि ‘काला चस्मा...’ मा नाच्दै गरेका भिडियो हरेक दिनजसो आइरहेका हुन्छन् । ‘तीजमा यसो रमाइलो गरौं भनेर भिडियो बनाएकी हुँ,’ दुई सन्तानकी आमा उनले भनिन्, ‘पहिले–पहिले टिकटक, फेसबुक थिएनन् । हात–हातमा मोबाइल थिएन । अहिले सबैथोक उपलब्ध हुँदा तिनको उपयोग किन नगर्ने ?’ उनको गाउँ पामचोकका महिला समुदायले हालै आयोजना गरेको दर खाने कार्यक्रममा पनि मनग्गे नाचगान चल्यो । रामदेवीलगायत सहभागीले त्यसको फेसबुक लाइभ गरे ।
‘नाच्न गएन भने हाम्रो गाउँमा फाइन (जरिवाना) लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिलाहरू नाच्दा यहाँ कसैले खिसी गर्दैनन् । सबै मिलेर नाचगान गर्दा, भिडियो बनाउँदा, सोसल मिडियामा लाइभ गर्दा तारिफै गरेको सुन्छु ।’
पछिल्लो समय सोसल मिडियामा भाइरल भएको ‘ट्वेर्क’ स्टेपप्रति रामदेवीले उति आपत्ति जनाइनन् । योग, व्यायाममा यस्ता स्टेप गरिने उनको भनाइ छ । ‘योग गर्दा पनि कम्मर भाँच्ने, उफार्ने गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘नाचमा पनि त्यही गरेको हो । त्यो स्टेप नराम्रो भएको भए सबैले किन सिको गर्थे र ?’ ट्वेर्क स्टेपलाई लिएर यतिविघ्न लड्नुभन्दा महिलाका गम्भीर मुद्दामा बहस हुन आवश्यक रहेकोबारे हिमालगायत अधिकारकर्मीहरूले ट्वीटरमा औंल्याएका छन् ।
यसरी पछिल्ला वर्ष तीजको लहर समाजबाट सञ्जालमा पुगेको छ । त्यहाँ हुने बहसहरू तीजको धार्मिक/सांस्कृतिक/सामाजिक महत्त्वमा मात्रै सीमित छैनन्, महिलाका हकअधिकार र लैंगिक समानताका विषयहरूमा पनि केन्द्रित हुने गरेका छन् । तीजका सकारात्मक र नकारात्मक पाटामा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले भनाइ र भोगाइ साटासाट गरेको देखिन्छ ।
‘तीजलगायत चाडपर्वबारे सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक बहस भइरहेका छन्,’ समाजशास्त्री मीना पौडेल भन्छिन्, ‘तीज सुधारिनुपर्छ, विकृति बढ्यो, तीजका गीतलाई रत्यौली बनाइयो भन्ने कुरा आएका छन् । यसले सुधारका निम्ति चेतना दिएको छ ।’ उनका अनुसार आप्रवासी कामदार वा विदेशमा रहेका नेपाली, घरबाहिर वा छुट्टिएर बसेका परिवारलाई भर्चुअल रूपमै भए पनि भेट्ने, रमाइलो गर्ने, सान्त्वना दिने सामाजिक सञ्जालले प्रदान गरेको छ ।
समाजशास्त्री पौडेलले भनेझैं अहिले सामाजिक सञ्जालमा तीजको मनग्गे रौनक देखिन्छ । सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू फोटो, भिडियो सेयर गरिरहेका छन्, दरका कार्यक्रममा फोटा र भिडियो खिच्नेको छुट्टै व्यस्तता देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालले चाड मनाउने शैली र रीतिरिवाजको तौरतरिका फेरिदिएको छ । विवाहको रीतमा हल्दी, मेहेन्दी, संगीतका कार्यक्रम थपिएका छन् । रक्षा बन्धन सबैले मान्न थालेका छन् । आदिवासी मूलका महिलाहरू पनि तीजमा दर खाने, व्रत बस्ने, रातो पहिरन र गरगहना लगाउन थालेका छन् ।
तीजलगायत चाडपर्वको शैली फेरिनुमा सामाजिक सञ्जालको मुख्य देन रहेको प्रविधि र समाज अध्ययन गर्नेहरू बताउँछन् । ‘देखावटीपन धेरै बढेको छ,’ टिकटकमा सक्रिय कांग्रेसकी विद्यार्थी नेतासमेत रहेकी पूजा फुयाल भन्छिन्, ‘टिकटकमा जे भाइरल भयो, त्यही ट्रेन्ड सबैले फलो गर्छन् । सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको हेक्का राख्ने चलन छैन । सबैथोक सामाजिक सञ्जालमुखी भएको छ ।’
समाजशास्त्री पौडलको बुझाइमा चाहिँ चाडपर्वका तिथिमितिको सूचना दिन र पर्व मान्न/मनाउन सामाजिक सञ्जालले सबैलाई उत्प्रेरणा दिइरहेको छ । यसरी हेर्दा पर्वलाई निरन्तरता दिन यसले एक हिसाबले मद्दत पनि गरेको छ । ‘पहिला सोसल मिडिया नहुँदा वा सञ्चारका सीमित स्रोत उपलब्ध हुँदा मान्छेले कहाँ के भइरहेको छ, कुन पर्व कहिले छ भन्ने पनि थाहै नपाउने स्थिति थियो,’ उनले भनिन्, ‘पर्वबारे सुसूचित गर्ने र पर्व मनाउन मान्छेलाई तताउने काम सोसल मिडियाले गरिरहेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।’
विदेशमा जन्मे–हुर्केका नयाँ पुस्ताका नेपालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै नेपाली चाडपर्व र रीतिरिवाज देख्न, बुझ्न र सिक्न पाइरहेका छन् । नेपालमा भएका विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूले पनि तीजलगायत कार्यक्रम आयोजना गरेर त्यसका तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा साझा गर्छन् । पोहोर अमेरिकी दूतावासका राजदूत र्‍यान्डी बेरीले ‘हामी पनि नाच्नुपर्छ बीच बीचमा...’ गीतमा नाचेको भिडियो दूतावासले आफ्नो सोसल मिडिया च्यालनहरूमा पोस्ट गरेको थियो । सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिले एक–अर्काका चालचलन र चाडबाडलाई अन्तर्घुलन गर्न सघाइरहेका छन् ।
यद्यपि, सञ्जालकै कारण देखासिकी र तडकभडक बढेको, तीजका गीतहरू रत्यौलीजस्ता भएको भन्ने खालका गुनासा पनि सञ्जालतिरै सुनिन्छन् । महिला उद्यमी महासंघ नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष रीता सिंह महिलाले देखासिकीमा अनावश्यक तडकभडक र खर्च गरिरहेको बताउँछिन् । ‘सम्पन्नले जे पनि गर्न सक्लान् तर विपन्नलाई अनावश्यक दबाब हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले समाजमा विभेद निम्त्याइरहेको छ ।’
कार्यालयपिच्छे तीजका दर खाने कार्यक्रम आयोजना गर्ने, ड्रेस कोड (एउटै रङका सारी–चोलालगायत) कायम गर्नेजस्ता चलनलाई पनि कतिपयले विकृति मानेका छन् । सञ्जालले तीजलाई ‘ग्ल्यामराइज्ड’ गरेको व्यवसायी सिंह बताउँछिन् । ‘सोसल मिडियामा छाउन वा प्रचारमा आउन मान्छेहरूले भड्किलो तरिका अपनाउने गरेको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको ख्याल नगरीकन पर्वलाई उत्ताउलो बनाउने र चाहिनेभन्दा बढी ग्याल्मराइज्ड गर्ने काममा सामाजिक सञ्जालले भूमिका खेलेको छ ।’
महिला अधिकारकर्मी विष्टलाई पनि हाम्रा चाडपर्व बजारीकरण भएका हुन् भन्ने लाग्छ । तर, तीज महिला विशेष चाड भएकाले अन्य पर्वभन्दा यसको बढी आलोचना हुने गरेको उनी पाउँछिन् । ‘यसलाई धर्मसँग जोडेर महिलाले के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन भनेर मोरल पोलिसिङ गर्ने गरिएको छ,’ विमेन लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेकी विष्ट भन्छिन्, ‘समयअनुसार चाडपर्व मान्ने, मनाउने चलन फेरिनु स्वाभाविक हो । अरूलाई होच्याउने, उडाउने, ठेस पुर्‍याउने काम गर्नुभएन । बाँकी त आफूलाई मनपर्ने जसरी नाचगान, रमाइलो गर्न, फोटो खिच्न, भिडियो बनाउन पाइन्छ ।’

(काठमाडौं) - अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्कालाई तीजमा धेरैले गर्ने प्रश्न हो, ‘विवाहित भएर पनि व्रत बस्दैनौ ?’
यो परम्परागत प्रश्नमा उनी सहमत छैनन् । कसैका लागि व्रत बसेर ‘त्याग’ गर्नुभन्दा महिलाले आफ्ना लागि पनि सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ उनलाई । ‘कोही एकदमै परम्परागत रूपमा तीज मनाउनुहुन्छ । अहिलेको युवापुस्ता सहज किसिमको व्रत बस्ने, रमाइलो गर्ने गर्नुहुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कसैले तीजलाई राम्रोभन्दा पनि बेफाइदा हुने किसिमले मनाइरहेको पनि देख्छु । तीज मनाउने सबैको आ–आफ्नै तरिका हुन्छन् ।’
महिलाहरूले त्याग गर्नुपर्छ र श्रीमान्का लागि व्रत बस्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणप्रति पनि स्वस्तिमाको विमति छ । ‘एउटी महिलाले श्रीमान्, परिवार र बालबालिकाका लागि मात्रै नभएर आफ्ना लागि पनि सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘कसैका लागि त्याग गर्नुभन्दा अगाडि आफू खुसी छु कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । यस्ता पर्वमा खुसी नै प्रमुख हुनुपर्छ ।’
अहिलेको व्यस्त समयमा खाना खाने बेलामा समेत परिवारका सबै सदस्य एकजुट हुन नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ । यस्ता पर्वले कम्तीमा एक दिन भए पनि परिवारसँग भेटघाट हुने र रमाइलो गर्ने अवसर जुटाउने उनी बताउँछिन् । ‘पर्वहरूले परिवारलाई एकसाथ जोड्ने काम गर्छन् । मेरा लागि पनि पर्व भनेको रमाइलो गर्ने, परिवारसँग दुःखसुख साट्ने नै हो,’ उनले भनिन् ।
धेरैजसो हिन्दु महिला तीजमा निराहार व्रत बस्ने योजनामै हुन्छन् तर स्वस्तिमालाई यसमा खास रुचि छैन । स्वास्थ्यले साथ नदिएकाले आफूले व्रत नबस्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘व्रत बस्नेहरूप्रति मेरो सम्मान छ । तर, मलाई व्रत बस्न मन पर्दैन । प्रेसर लो छ, समय–समयमा खाइरहनुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तीजका लागि भनेर कुनै सपिङ पनि गरिँदैन । तीजको मामलामा अलि बोरिङ नै छु ।’ तीजलक्षित नाचगान, दर खाने कार्यक्रम, भेटघाट सुरु भइसके पनि यसपालि स्वस्तिमाको कुनै योजना बनिसकेको छैन ।
अभिनेत्री केकी अधिकारीका लागि भने यो वर्षको तीज विशेष हुँदै छ । विवाहपछिको यो उनको पहिलो तीज हो । त्यसैले यसपालिको तीजले फरक उमंग लिएर आउनेमा उनी आशावादी छिन् । ‘दर खाएर माइतीमै मनाउँछु । यसपालि पक्कै नौलो अनुभव हुनेछ,’ उनले भनिन् । पहिलेदेखि नै तीजमा व्रत बस्ने उनी यसपालि पनि व्रतलाई ‘ब्रेक’ नगर्ने योजनामा छिन् ।
हरेक चाडपर्वले लिएर आउने भनेकै खुसी हो । खुसी भनेकै आफन्तसँग भेटघाट, रमाइलो अनि मिठोमसिनो । ‘दैनिक जिन्दगीभन्दा केही फरक अनुभव गराउने हो । जे गर्दा खुसी मिल्छ, त्यसरी नै तीज मनाउनुपर्छ,’ केकीले भनिन्, ‘समाज, रीतिरिवाजले के–कसो भन्ला भनेर आफूलाई असहज हुने गरी होइन मनले जे भन्छ त्यसरी नै खुसी लिने कोसिस गर्नुपर्छ । बिनारोकटोक नाच्न, हाँस्न र गाउनलाई तीज नै कुर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन ।’
केकीले व्रत बस्न थालेको १२ वर्ष भइसक्यो । होस्टेलका दिदीहरू व्रत बस्थे । उनीहरूलाई हेर्दाहेर्दै रहरैरहरमा उनमा व्रतप्रति चाख बढ्यो । ‘वर्षमा एकचोटि निराहार बस्दा स्वास्थ्यका लागि राम्रो, मनलाई पनि आनन्द,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले बुझ्दै जाँदा सबैभन्दा ठूलो कुरा आत्मसन्तुष्टि र मनको खुसी रहेछ । त्यसैका लागि तीज मनाउँदै आइरहेकी छु ।’ अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले भने यस पटकको तीज मनाउन नपाउने भएकी छन् । रामबाबु गुरुङ निर्देशित फिल्म ‘फूलबारी’को छायांकनले गर्दा उनले तीजलाई ‘मिस’ गर्नेछिन् । ‘सुटिङ नभएको भए व्रत बस्थें होला । अरू बेला पनि तीजको योजना बनाउने थिइनँ किनकि जहिल्यै काममा व्यस्त हुन्थें,’ उनी भन्छिन्, ‘योजनै बनाएर तीज मनाउने गरेकी छैन ।’
अभिनेत्री बेनिशा हमालको पनि यो वर्षको तीज छायांकनस्थलमै बित्ने भएको छ । अरू बेला उनी चितवनमै परिवारका साथ तीज मनाउँथिन् । दर खाने कार्यक्रममा गइरहेकी हुन्थिन् । यस पटक ‘छक्का पञ्जा ४’ को छायांकनले उनलाई तीजमा पनि व्यस्त बनाएको छ । ‘यसपालि तीज लागेको अनुभव नै भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘पहिला त व्रत पनि बस्थें ।’ एक पटक बेनिशा साथीहरूको लहलहैमा लागेर पानी नपिई व्रत बसेकी थिइन्, त्यसरी बस्दा उनलाई धेरै समय रिंगायो । झन्डै बेहोस भएकाले त्यसपछि फलफूल खाएर मात्रै व्रत बस्न थालेको उनले सुनाइन् । ‘दिदीबहिनीहरू भेटेर दुःखसुखको कुरा साट्ने चाड नै तीज हो जस्तो लाग्छ । अहिले त एक महिना अगाडिदेखि तीज सुरु हुन्छ, विशेष दिनमा पुग्दा रौनक नै हराए जस्तो,’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘चितवनमा मेला लाग्थ्यो, सबै रातै लुगामा हुन्थे । त्यो माहोलको रौनक नै फरक हुन्थ्यो ।’
व्यवसायी विदुषी राणा हरेक तीजमा व्रत बस्छिन् । १६ वर्षको उमेरदेखि नै उनले व्रत बस्न सुरु गरेकी हुन् । उनका लागि माइतबाट तीजको दरमात्रै होइन लुगा, चुरा, पोतेजस्ता उपहार आइपुग्छ । ‘बिहान उठेर नुहाइधुवाइ गर्‍यो, चुरापोते लगायो । दिनभरि व्रत बस्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘अघिल्लो दिन दर खाने, रमाइलो गर्ने, व्रत बस्ने योजना छ ।’ आफ्नो श्रीमान्का लागि भन्दा पनि यो एउटा सांस्कृतिक चाड भएको उनको बुझाइ छ । व्रतमा पहिलेदेखि नै रुचि भएकाले पनि निरन्तरता दिएको उनले बताइन् । ‘बिहेअघि आमा, माइजूहरूले व्रत बसेको देखें । बिहे गरेर आइसकेपछि सासू, नन्दहरूले मनाएको देखें,’ भन्छिन्, ‘आफूलाई आफूले कति कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने पनि व्रतले देखाउँछ ।’ उनी कडा खालको व्रत बस्छिन्, पानीसमेत नपिई निर्जल ।
अर्की व्यवसायी भवानी राणा भने तीजलाई लिएर निकै उत्साहित छिन् । तीज आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै शुभकामना दिने, दर खाने कार्यक्रममा व्यस्त भइन् उनी । उनले तीजमा व्रत बस्दै आएको ३० वर्ष भइसक्यो । बिहे गरेको कही वर्ष त उनी पानी नपिई व्रत बस्ने गर्थिन् । अहिले भने स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै फलफूल खाने गर्छिन् । ‘१२ बजे पूजा हुन्छ । साँझ गुरुहरू आउनुहुन्छ, बत्ती बालेर पूजा गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘डिहाइड्रेसन नहोस् भनेर व्रतमा फलफूल खान्छु ।’ परम्परागत चाड भएकाले स्वास्थ्य र संस्कृतिलाई ख्याल गरेर तीज मनाउन उनी सल्लाह दिन्छिन् । ‘तीजलाई आफ्नो परम्परा र संस्कृतिका रूपमा मनाउनुपर्छ । थुकसमेत निल्न नहुने, पानी नै पिउन नहुने भन्ने परम्परागत धारणा भने हटाउनुपर्छ ।’
गुल्मी पुगेकी नेकपा एकीकृत समाजवादी सचिव तथा पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले घरतिर तीज मनाउन सुरु गरिसकिन् । ‘एसएलसी दिएको स्कुल धुर्कोटमा तीज मनाएँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीकहाँ व्रत बस्ने चलन नभए पनि तीज त भव्यताका साथ मनाउँछौं । नाच्ने, गाउने, दर खाने, रमाइलो गर्ने त भइहाल्छ ।’
नेपाल समाजवादी पार्टीकी नेता मानुषी यमि भट्टराई भने तीजमा माइती नजाने साथीहरूसँग भेट्ने योजनामा छिन् । आमा हिसिला यमिको पालामा तीजमा राजनीतिक गतिविधि भए पनि हिजोआज यो धार्मिक कार्यक्रमजस्तो हुन थालेको उनको विश्लेषण छ । ‘माइती नजाने साथीहरूसँग भेटघाट गरौं भन्ने अनौपचारिक योजना बन्दै छ । छिमेकी साथीहरूको भेटघाट कार्यक्रममा जान्छु,’ उनले भनिन् ।

(काठमाडौं) - तीजमा महिलाहरूको रोजाइ भनेकै रातो रङको सारी । चुरापोते र गरगहना । यो पर्व नजिकिँदा व्यापारीदेखि उपभोक्तासम्मलाई बजारमा कस्तो सामग्रीको माग छ भन्नेमै बढी चासो हुन्छ ।
समय फेरिँदै जाँदा पहिरन र गरगहनाको ट्रेन्ड पनि बदलिँदो छ । पहिला हेभी र महँगो सारी लगाउने प्रचलन थियो, अहिले रातै रङमा पनि हलुका र सस्तो मूल्यका सारी बजारमा आउन थालेका छन् । तीज जति नजिकियो, व्यापार भने कम हुन थालेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । ‘तीजको बजारमा देखिएको रौनक अहिले घटिरहेको छ,’ असनका एक व्यापारीले भने । 
मोबाइलमा फोटो लिएर मखनस्थित पसलमा सारी खोज्दै थिइन्, कोटेश्वर बस्ने सरु मगर । भाइरल सारी भन्दै विभिन्न कलर मिक्स भएको बुट्टे सारी खरिद गर्ने योजनामा रहेकी उनी १५ सय रुपैयाँ मूल्य सुनेपछि झस्किइन् । सात सयदेखि एक हजारमा बेचिरहेको टिकटकमार्फत थाहा पाएको भन्दै उनी पसलेलाई मूल्य घटाउन आग्रह गरिरहेकी थिइन् । सातवटा सारी लिने भन्दै उनले हजार रुपैयाँमै दिन जोड गरिन् । तर पसलेले १३ सय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा दिन नसकिने बताएपछि उनी सोही मूल्यमा सारी किन्न राजी भइन् । रोजेर सामान किन्नेभन्दा पनि फोटो लिएर खोज्न आउने धेरै रहेको ती पसलेले सुनाए । उनका अनुसार हिजोआज समूहका सबैले एउटै सारी लगाउने हुँदा एकै पटकमा १५ वटासम्म बिक्ने गरेको छ ।
साउन महिनामा मात्रै १९ करोड ८१ लाख ५४ हजार रुपैयाँको सारी भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । उक्त अवधिमा ४ लाख २० हजार ४ सय १८ वटा सारी भित्रिएको थियो । सबैभन्दा बढी भारतबाट १९ करोड ६० लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ लाख १४ हजार ७ सय १८ वटा सारी भित्रिएको हो । बाँकी सारी इन्डोनसिया, बंगलादेश, चीन, हङकङबाट भित्रिएका हुन् । एउटै सारीको मूल्य पनि गुणस्तरअनुसार सस्तो र महँगो पर्छ । तीजको व्यापार सुरु भएसँगै दैनिक ३ देखि ४ लाखसम्मको सारीको व्यापार भएको बाँगेमुढास्थित सञ्जय इम्पेरियलमा कार्यरत सेलिना श्रेष्ठले बताइन् । उनलाई अहिले सारी देखाउन भ्याइनभ्याई छ । गएको साताको तुलनामा सारी किन्न कम मानिस आउन थालेको उनले सुनाइन् । ‘एक सातादेखि तीजका लागि सारी बेचिरहेका छौं, आजदेखि मान्छे कम हुन थाले,’ आइतबार उनले भनिन्, ‘धेरै मानिस टिकटकमा चलेको सारी खोज्न आउँछन्, अनि मूल्य सुनेर तर्सिन्छन् ।’
उनका अनुसार अहिले कोरियन सिफन, कोरियन सिल्क, अर्गान्जालगायत ब्रान्डका सारीको माग धेरै छ । ‘यो तीजमा फ्लोरल प्रिन्ट, बुट्टे सारीलगायत हलुका र सस्तो सारी धेरै बिक्री भयो,’ उनले भनिन्, ‘महँगो र हेभी सारी कमै बिके ।’ पहिलाको तीजमा यस्ता सारीको माग धेरै आउने भए पनि कोरोना महामारीयता सारीको ट्रेन्ड नै फेरिएको उनको अनुभव छ । ‘पहिला रातै रङका सारी खोज्न आउँथे, हिजोआज रातो मिसिएको अन्य रङका खोज्न आउने पनि छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसपालि ६५० देखि १५ सयसम्मका सारी धेरै बिक्री भए ।’
तीजमा सारीसँगै सुनचाँदीको समेत सिजन हो । तीजमा रातै तिलहरी, चुरापोते किन्ने क्रम ह्वात्तै बढ्छ । न्युरोड, असन र इन्द्रचोकलगायत बजारमा सारी, चुरापोते खरिद गर्न आउने उस्तै छन् । तीजमा रातो रङको माइली तिलहरी र हरियो छड्के तिलहरीको माग धेरै हुने सुनचाँदी व्यापारी बताउँछन् । अन्य गहनाभन्दा तिलहरीकै माग बढी आएको ओटुस्थित गहना निकुञ्जका कर्मचारी दीपक खोखालीले बताए । ‘अहिले दैनिक ८
देखि १० तोलासम्म सुनको माग छ, सबैभन्दा धेरै तिलहरीको छ,’ उनले भने, ‘अरू बेलाजस्तै चुरा र औंठी किन्ने त छँदै छन् ।’ उनका अनुसार पहिला २५ देखि ३० तोलासम्मको माग हुन्थ्यो ।
सुनको कम तौलबाट बन्ने चोकर, रानीहार, नौगेडी, जन्तरलगायत सामग्रीको पनि माग रहेको उनले सुनाए ।
भन्सार विभागका अनुसार साउनमा १ अर्ब ४८ करोड २७ लाख ४२ हजार रुपैयाँको दुई लाख ६ हजार ग्राम सुन आयात भएको थियो । ५ करोड ५२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ३ सय ४६ ग्राम सुनको तयारी गहना आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । 
तीजमा रातोसँगै हरियो पोतेको पनि माग धेरै रहेको इन्द्रचोकस्थित पोते पसलका साजिद उद्दिनले बताए । ‘विवाहितले रातो लगाए पनि छड्के तिलहरीका लागि हरियो नै खोज्छन्, अविवाहितले पनि लगाउने मिल्ने हुँदा हरियोको धेरै माग छ,’ उनले भने, ‘अरू रङका पोते पनि खोज्न आउँछन् ।’ तीजमा तिलहरी, नौगेडी, जन्तरलगायतमा पोते भर्न आउने धेरै भएको उनले सुनाए । उनका अनुसार पोते बनाएको २ सयदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म ज्याला पर्छ । साउनमा २ करोड ५१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको ४५ हजार ९ सय ४७ किलो पोते आयात भएको छ । चुरा र टीका ७ करोड ९ लाख ८० हजार रुपैयाँको आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।
शंखमूलको क्रिस्टल ब्युटिपार्लरकी सीमा थापाले भेल्भेट र रातो चुराको माग धेरै रहेको बताइन् । ‘सिसाको भन्दा भेल्भेट चुराको माग धेरै छ, भेल्भेटमा पनि मेटल र सिसाको आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले मखमलको टीका, रातो लच्छा र रातै चुराको मात्र धेरै छ ।’

(काठमाडौं) - पछिल्लो एक महिनामा वाणिज्य बैंकहरूबाट मात्र करिब सवा खर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको छ । असार मसान्तदेखि साउन मसान्तसम्ममा उल्लिखित रकम बराबरको निक्षेप वाणिज्य बैंकहरूबाट बाहिरिएको हो । साउनमा वित्तीय प्रणालीबाट निक्षेप बाहिरिनु (घट्नु) नयाँ भने होइन । ५ वर्षयता हरेक वर्ष असार मसान्तको तुलनामा साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप घट्दै आएको छ । तर, अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष बैंकहरूको निक्षेप धेरैले घटेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ थियो । साउन मसान्तसम्म आइपुग्दा निक्षेप घटेर ४४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आर्थिक कारोबार धेरै हुने र तीमध्ये केहीको भुक्तानी साउनमा मात्र हुने भएकाले असार मसान्तको तुलनामा साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप घट्ने गर्छ । पछिल्ला वर्षका आर्थिक कारोबार बढेसँगै भुक्तानी गर्न बाँकी रकम पनि धेरै भएकाले केही वर्षयता साउनमा निरन्तर निक्षेप घट्ने गरेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले बताए । तर, पछिल्ला वर्षमा आयात उच्च दरले बढेकाले भुक्तानी गर्नै ठूलो रकम बाहिरिन थालेपछि वित्तीय प्रणालीबाट निक्षेप बाहिरिने क्रम पनि बढेको उनको तर्क छ ।
‘केही वर्षयता हरेक वर्ष असार मसान्तमा भुक्तानी गर्न बाँकी रकम साउन लागेपछि भुक्तानी भएकाले निक्षेप घट्ने गरेको थियो । ती वर्षमा कुल निक्षेपको १ प्रतिशत हाराहारीमा निक्षेप घटेको देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष करिब २ प्रतिशतले निक्षेप घटेको छ । यसको प्रमुख कारण बढ्दो आयात नै हो ।’ आयातित वस्तु तथा सेवा भुक्तानीका लागि धेरै पैसा मुलुक बाहिर गएपछि बैंकहरूले शाख सिर्जना (क्रेडिट क्रिएसन) गर्न अर्थात् निक्षेप संकलन पाएनन् । यसकारण बैंकको निक्षेप घटेको उनले बताए ।
‘अहिले बजारमा विदेशी मुद्रा आपूर्ति पनि घटेको छ । व्यापारीहरू (बैंक) ले नेपाली रुपैयाँले राष्ट्र बैंकसँग डलर किनेर आयातको भुक्तानी गर्दा नेपाली पैसा राष्ट्र बैंकमा थन्कियो, विदेशी मुद्रा मुलुकबाट बाहिरियो । यसो हुँदा बैंकहरूले शाख सिर्जना (क्रेडिट क्रिएसन) गर्न पाएनन्,’ उनले थपे, ‘आयात बढेसँगै निक्षेपको घट्ने परिमाण पनि बढ्ने गरेको छ ।’ गत साउनमा आयात १२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आउँदा महिनामा पनि आयात घटिरहे निक्षेप घट्ने क्रममा पनि सुधार आउन सक्छ । अन्यथा अझै केही महिना बैंकहरूलाई तरलताको समस्या कायमै हुने देखिन्छ । वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरिएको निक्षेप क्रिप्टोकरेन्सीलगायत अवैधानिक कारोबारमा उपयोग नभएको उनको दाबी छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य इतिहासमै सबैभन्दा तल झरेको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण लगानीकर्ताको आकर्षण घटेको छ ।’
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ असारको तुलनामा ०७५/७६ साउनमा करिब १० अर्ब ३३ करोडले निक्षेप घटेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ असारको तुलनामा ०७६/७७ साउनमा करिब १४ अर्ब २० करोडले निक्षेप घटेको थियो । आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष ०७६/७७ असारको तुलनामा ०७७/७८ साउनमा करिब ५ अर्बले निक्षेप घटेको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप करिब ८० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । ‘सन् २०१७ अघिसम्म रेमिट्यान्समार्फत नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्रा आयातमार्फत बाहिरिने रकमभन्दा बढी हुने भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप परेको थिएन भने बैंकमा निक्षेप पनि घटेको थिएन,’ अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले भने, ‘सन् २०१७ पछि आयातका लागि गर्नुपर्ने भुक्तानी रेमिट्यान्समार्फत भित्रिने विदेशी मुद्राभन्दा धेरै बढी हुन थाल्यो । यसो हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि चाप पर्न थाल्यो । बैंकहरूको निक्षेप पनि घट्न थाल्यो ।’
प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्रैमासिक रूपमा निक्षेपको ब्याज निक्षेपकर्ताको खातामा हालिदिने भएकाले पनि असार मसान्तमा निक्षेप बढ्ने तर निक्षेपकर्ताले ब्याजबापतको रकम निकाल्ने भएकाले साउनमा निक्षेप घट्ने सामान्य प्रवृत्ति नै रहने उनले बताए । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा निक्षेप घट्नुको प्रमुख कारण आयात नै हो । आयातमार्फत धेरै रकम बाहिरिँदा बैंकहरूले साख सिर्जना गर्न पाएनन्,’ उनले भने । हरेक पछिल्ला वर्षहरूमा तरलता समस्या झन्झनै बढ्दै जानु पनि यसकै कारण भएको उनको दाबी छ । ‘पहिले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम मात्र अभाव (लिक्विडिटी क्राइसिस) थियो । पछिल्ला महिनाहरूमा निक्षेपकर्तालाई फिर्ता दिने रकममा पनि कमी (लिक्विडिटी क्रन्च) देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘यो समस्या स्वचालित रूपमा समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन ।’

राष्ट्र बैंकले पनि पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तु तथा सेवाको आयातमा भुक्तानी भएको रकम बढेको, निर्माण परियोजनाहरूको गत वर्ष भएका कामको भुक्तानी भएको, राजस्व परिचालनलगायत कारणले साउनमा बैंकहरूको निक्षेप घटेको बताउँदै आएको छ । ‘धेरै रकम आयात भएका वस्तु तथा सेवाको भुक्तानीमै गएको देखिन्छ । यस अवधिमा पुरानो बक्यौता पनि भुक्तानी भएको हुन सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘यद्यपि बचतको ठूलो हिस्सा आयात भुक्तानीकै लागि प्रयोग भएको प्रारम्भिक आकलन छ ।’ गत साउनमा मात्र आयात भुक्तानीका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ । साउन लागेपछि सरकारले राजस्व संकलन गरे पनि खर्च निकै कम भएकाले पनि बैंकको निक्षेप घटेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । साउनमा मात्र नभएर गत आर्थिक वर्षको चार माहिना (साउन, कात्तिक, माघ र वैशाख) मा निक्षेप घट्यो भने बाँकी ८ महिनामा निक्षेप बढेको छ । आयात नियन्त्रण नगरिए आउँदा महिना पनि निक्षेप घट्ने क्रम नरोकिने जानकारहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा फरक–फरक निर्धारण गरिनुपर्ने सुझाएको छ । उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यावहारिक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले गत साता चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्दै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरिदिएको छ । यसबारे महासंघले अव्यावहारिक भन्दै आपत्ति जनाएको हो । ‘दक्षिण एसियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा २५ प्रतिशत कर्जा सीमाले व्यवसाय सञ्चालन मात्र नभई उद्योगको क्षमतामा समेत गम्भीर असर पार्नेमा उद्यमी व्यवसायी चिन्तित छौं,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक स्वयंले नै यसको सीमा निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । चालु पुँजी कर्जालाई ५ वर्षको आवधिक कर्जाका रूपमा नभई निरन्तर नै गराउन महासंघको आग्रह छ ।
‘ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अकासिएको इन्धनको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, लजिस्टिक्स शुल्कमा समेत वृद्धि भएकाले अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तालमेल नमिल्ने र चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न हुने विश्लेषण छ,’ महासंघले भनेको छ । सर्तअनुसार कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे/नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र अन्यत्र प्रयोग गरेको भए कारबाही गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।
चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनुपर्नेलाई संशोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरण विश्लेषण गरिनुपर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । चालु पुँजी कर्जाका लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भन्ने व्यवस्थामा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । ‘समग्र उद्योगी व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर चालु पुँजी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु कसैगरी पनि व्यावहारिक देखिँदैन,’ महासंघले भनेको छ ।

(काठमाडौं) - ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भारतसँगको विद्युत् व्यापार रहेको बताएकी छन् । आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि गरेका काम र आगामी योजनाबारे जानकारी दिन आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भुसालले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको र त्यसमा सफल पनि भएको दाबी गरिन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार म आएपछि सुरु भएको हो । गत वर्ष ९ मेगावाट र यस वर्षबाट ३६४ मेगावाट बिजुली भारतमा बेचिरहेका छौं,’ भुसालले भनिन्, ‘बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि पनि पहल भइरहेको छ ।’ मासिक २० युनिटसम्मको बिजुली खपतलाई निःशुल्क गरेको, सिँचाइ प्रयोजनका लागि महसुल घटाएर प्रतियुनिट २ रुपैयाँ कायम गरेको र सबै गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ताका लागि पनि समग्र विद्युत् महसुल दर घटाएको उनले बताइन् । ‘गरिबी घटाउन मैले गर्न सक्ने क्षेत्र के हो भनेर हेर्दा ऊर्जा र सिँचाइ देखें । त्यसपछि न्यून आर्थिक अवस्था भएका तथा सिँचाइ क्षेत्रका उपभोक्ता लक्षित गरेर विद्युत् महसुल घटाउने निर्णय हामीले गर्‍यौं,’ मन्त्री भुसालले भनिन् । विद्युत् महसुल घटाउँदा विद्युत् खपत बढेको समेत उनको दाबी छ । अघिल्लो वर्षको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय २५ युनिटबाट बढेर गत वर्ष ३ सय ५० युनिट पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गरेर कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया थालिसेकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । कम्पनी दर्ताका लागि चाहिने आर्थिक पक्षको व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएकामा हालसम्म त्यसको जवाफ पाउन नसकेको पनि ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ ।

‘बुढीगण्डकी कम्पनीका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पैसा छुट्याइएको थिएन । रकमान्तर गरेर पैसा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राविधिक रूपमा केही ढिला भएको हो,’ ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले भने ।
गत आर्थिक वर्षमा करिब पौने ४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली बिक्री भएकामा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्र करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारतलाई बेचेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ । ‘हामीले अहिले उत्पादन भइरहेको शतप्रतिशत बिजुली खपत गरेका छौं । कहीँकतै खेर गएको छ । बढी भएको बिजुली भारतमा बेचिरहेका छौं,’ घिसिङले भने, ‘हालसम्म हामीले करिब ६ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतमा बेचिसकेका छौं । साउनमा मात्र २ अर्बको बिजुली बेच्यौं ।’ नेपाल यसै वर्ष बिजुलीमा खुद निर्यातक (नेट एक्सपोर्टर) देश हुने पनि घिसिङले बताए । नेपालले गत जेठ २७ देखि दैनिक ३ सय ६४ मेगावाट बराबर बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक खपत भई बढी भएको ५ सय ९४ गिगावाट आवर विद्युत् निर्यात भएको थियो ।
नेपालले भारतसँग मात्र नभई बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारका लागि पहल गरिरहेको छ । बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छलफल अघि बढाइएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । ६ सय ८३ मेगावाट उत्पादन क्षमताको सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा अघि बढाउन पनि नेपाल र बंगलादेशबीच प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७४१ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएसँगै नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २ हजार २ सय ६९ मेगावाट पुगेको छ । गत वर्ष ६६ केभीभन्दा माथिको प्रसारणलाइन ४ सय ४६ सर्किटलाइन थप भइ कुल ५ हजार ८६ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको संस्थापक सेयरमा कडाइ गर्न सरकारी अध्ययन कार्यदलले सुझाएको पनि त्यो सुझाव तत्काल कार्यान्वयन नहुनेसमेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । ‘जलविद्युत् आयोजनाको संस्थापक सेयरमा कडाइ गर्न खोजेकै हो । वास्तविक विकासकर्ताहरू आऊन् भनेर यस्तो सुझाव तयार पारिएको थियो । तर अहिलेको ऐन नियमले नै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन,’ घिसिङले भने, ‘हामीले निजी क्षेत्रसँग सल्लाह गरेरै यस्तो व्यवस्थाका लागि सुझाव तयार पारेका हौं । अलिकति कडा गर्नेबित्तिकै उनीहरू पीपीए गर्न नै आउँदैनन् ।’ प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिले करिब १५ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरका विद्युत् आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर निर्माण कार्य अघि बढाएका छैनन् । ‘लेऊ वा तिर’ (टेक अर पे) प्रावधानमा पीपीए गरेर हालसम्म पनि निर्माणको काम सुरु नगरेका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ ।
देशभरका १८ सहरको सन् २०५० सम्मको विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गरेर पूर्वाधार निर्माणको काम थालिएको घिसिङले बताए । ‘सन् २०५० सम्मको विद्युत् मागको अवस्था हेरेर १८ वटा सहरमा प्रसारण र वितरण संरचना बनाउन अध्ययन भइरहेको छ । त्यसका लागि काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च हुने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘यसमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण, भूमिगत वितरण प्रणाली, स्मार्ट मिटर जडानलगायत काम पर्छन् ।

(काठमाडौं) - तीजको चहलपहल सुरु भइसके पनि उत्तरी नाका बन्द हुँदा दसैं बजार कस्तो हुन्छ भन्ने अन्योल छ । तीज सकिएसँगै दसैं बजार सुरु हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । दसैं सुरु हुन ३५ दिन बाँकी छ । तर दसैंमा धेरै बिक्री हुने रेडिमेड सामानलगायत विद्युतीय सामान उत्तरी नाकामै अड्किएका छन् । सामान अड्किएकै कारण व्यापारी, तिनका कर्मचारी, बैंकको ऋण, गोदाम भाडालगायत विविध कारणले गर्दा स्वतः मूल्य बढ्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
अबको २५ दिनमा उत्तरी नाकामा अड्किएका सामान नेपाली बजारमा आउन सकेनन् भने तिनको अर्थ नहुने नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठले बताए । ‘तीजलगत्तै दसैंको व्यापार सुरु हुन्छ, तर नेपाली बजारका सामान उत्तरी नाकामै छन्,’ उनले भने, ‘नाकामै आइसकेका सामान छुटाउन सरकारसँग माग गरेका छौं ।’ उत्तरी नाकाको अवस्था हेर्दा कोरोना संक्रमण घटे नाका खुल्ने नत्र नखुल्ने देखिएको उनले सुनाए । ‘दसैंका सामान नाकामा अड्किबसेका छन्, भदौभित्र आए भने मात्र दसैंका लागि बिक्री गर्न मिल्छ, नत्र त्यसको अर्थ हुँदैन,’ उनले भने ।
उत्तरी नाकाबाट लत्ताकपडा, विद्युतीय सामग्री, खाद्यान्न, फलफूललगायत सामग्री नेपाली बजारमा भित्रिन्छन् । बिग्रने सामानलगायत सयौं ट्रक सामान चिनियाँ नाकामा अड्किएको उनको भनाइ छ । ‘ती सामग्री बिग्रेको खण्डमा कसले भरपाई गर्ने ? त्यसकारण सरकारले ती सामान छुटाउन पहल गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने । दसैंतिहारलगायत चाडपर्वमा अन्य समयको भन्दा ४० प्रतिशत बढी सामग्री बिक्रीवितरण हुने भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । बैंकको ऋणलगायत विभिन्न समस्याका बाबजुद अर्डर गरेका सामान पनि नाकामै अड्किएकाले व्यवसाय नै धरापमा पर्ने जोखिमसमेत रहेको उनको भनाइ छ । उत्तरी नाकाबाट झन्डै १ महिनामा सामान आइपुग्छ । त्यसैले व्यवसायीहरूले उत्तरी नाकाबाट नै सामान अर्डर गर्छन् । सिपमार्फत पनि सामग्री नआउने होइन तर आउनै ३ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
तीजमा लगाइने साडी, कुर्ता–सुरुवाललगायत सामान भारतीय बजारका हुन्छन् । त्यसैले तीजका लागि कुनै समस्या नभएको व्यापारीहरू बताउँछन् । तर दसैंलगायत अन्य चाडपर्वमा रेडिमेड कपडा नै धेरै प्रयोग गरिने हुँदा समस्या आउने उनीहरूको भनाइ छ । तीजलगत्तै दसैंका लागि धेरै सामान खोज्न आउने भए पनि यस पटक सामान आइनसकेको काठमाडौंको महाबौद्धमा जेन्ट्स कपडाको होलसेल पसल गरिरहेका शाश्वत आचार्यले बताए । ‘उत्तरी नाका बन्द भएकाले साता दिनमा सामान आउँछ भन्ने सुनेको छु, सामान झरेन भने यो दसैं स्टक सामानले नै चलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यापारीसँग स्टक सामान भए पनि उपभोक्ताले रुचाउने हुन् कि होइनन् ।’ नाका खुलेन र सामान आउन सकेन भने यो पटक सीमित सामानमै दसैं सकाउनुपर्ने अवस्था आउने उनले सुनाए । ‘तीजपछि बाहिर विभिन्न जिल्लाबाट पनि सामान लिन आउँछन्, काठमाडौंकै पनि नयाँ सामान लिन आइहाल्छन्,’ उनले भने ।
नाकामा चाडपर्व लक्षित सामग्री अड्किएको भन्दै आइतबार नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । आयातित सामग्री चिनियाँ सिमानामा रोकिएको र लामो समयदेखि निर्यात ठप्प भएको घटनाले आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ । ‘चाडपर्व लक्षित सामान चिनियाँ नाकामा केही समयदेखि रोकिएको र समयमा सामान आइनपुग्दा सम्पूर्ण व्यवसायी धराशायी हुने खतरा बढेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको कमीका कारण सामान आयात गर्न पनि व्यवसायीले निकै समस्या खेपिरहेका छन् ।’
यस्तै विविध समस्याका बाबजुद चाडपर्व लक्षित सामग्री अर्डर गरिए पनि सीमामै रोकिनु दुःखद रहेको महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए । सीमामा यस्तै अवरोध रहने हो भने धेरै उद्योगी व्यवसायी आफ्नो व्यवसायबाटै पलायन हुन सक्ने खतरा बढेको उनको भनाइ छ । आवश्यक कूटनीतिक पहल गरी नाकामा देखिएका समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्न सरकार, पराराष्ट्र मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई महासंघले आग्रह गरेको छ ।
तीज सुरु भएसँगै सुनचाँदीको पनि मौसम सुरु भइसकेको छ । तर पर्याप्त सुन नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उपभोक्ताको माग बढ्दै गए पनि व्यवसायीसँग पर्याप्त सुन नभएको सुनचाँदी महासंघका अध्यक्ष मनिकरत्न शाक्यले बताए । ‘सुनचाँदीको सिजन सुरु भइसक्यो । बजारमा सुन छैन, हामीले ग्राहकको माग नै पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ,’ उनले भने । सामान्यतया प्रतिदिन २५ देखि ३० किलोसम्मको सुनको माग रहे आफूहरूले धान्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘सिजनमा ४० किलोसम्मको अर्डर आउँछ, आयात जम्मा १० किलो छ, ग्राहकको माग नै धान्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘सिजनमा धेरै खपत हुन्छ, सरकारलाई दबाब दिएर सुन आयातको परिमाण बढाउन जोड दिनुपर्छ ।’
सरकारले ०७६ चैत १६ देखि सुनको दिनहुँ आयात गरिने कोटालाई १० किलोमा झारेको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले ०७७ चैतमा दैनिक २० किलोका दरले प्रतिदिन २५ किलो सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर फराकिलो बन्दै गएको शोधनान्तर घाटा र तीव्र रूपले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई थप बिग्रन नदिन भन्दै ०७८ फागुनमा पुनः सुन आयातको कोटा (परिमाण) घटाएर प्रतिदिन १० किलो बनाइएको हो । एकीकृत परिपत्र ०७८ मा संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातको कोटा घटाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयात गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्रै अनुमति दिएको छ । हाल मुलुकमा २६ वटा वाणिज्य बैक छन् । वाणिज्य बैंकले आयात गरेको सुन नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघको सिफारिसमा बिक्री गरिन्छ ।

काठमाडौं (कास)– शेर्पा आउटडोरको नेपाली ब्रान्ड केटीएम सिटीले भारतमा बजार विस्तार गरेको छ । स्वदेशी लुगा उत्पादनमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल केटीएम सिटीले भारत सिलिगुडीमा समेत नयाँ आउटलेट खोलिएको बताएको छ । सिलिगुडीस्थित होमल्यान्ड बिजनेस सेन्टरमा खोलिएको नयाँ आउटलेट ५ हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसअघि भारतका विभिन्न ६ स्थानमा आउटलेट सञ्चालन गरेर व्यवसाय गर्दै आएकोमा अब सिलिगुडीमा पनि सेवा विस्तार गरिएको शेर्पा आउटडोरले जनाएको छ । नेपाली उत्पादन केटीएम सिटीले देशभर विभिन्न आउटलेटमार्फत आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । काठमाडौंसहित पूर्वको धरान, पश्चिमको बुटवलसम्म केटीएम सिटीले आउटलेट सञ्चालन गरेको बताएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाली इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड सेन्साईले नजिकिँदै गरेका चाड दसैं–तिहारलाई लक्ष्य गर्दै ‘३ को झट्का’ नामक योजना ल्याएको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत सेन्साई ब्रान्डका कुनै पनि सामानको खरिदमा लक्की ड्रमार्फत २ भाग्यशाली ग्राहकले एप्पलको आइफोन १३ जित्न सक्नेछन् । त्यस्तै ३ भाग्यशाली ग्राहकले एप्पलको आइप्याड १०.२ जित्न सक्नेछन् । बम्पर लक्की ड्रमार्फत १ भाग्यशाली ग्राहकले यामाहा आर १५ भीथ्री जित्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै सेन्साईले आफ्ना सामानमा विभिन्न किसिमका वारेन्टी र निःशुल्क डेलिभरी पनि प्रदान गर्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंकले तीजको अवसरमा महिला ग्राहकलाई लक्षित गर्दै विशेष क्यासब्याक योजना ल्याएको छ । यस योजनाअन्तर्गत भदौ १३ र १४ मा ग्लोबल स्मार्ट प्लस मोबाइल बैंकिङ एपबाट क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्दा खरिदको २० प्रतिशत वा अधिकतम ५ सय रुपैयाँसम्म एक पटकका लागि क्यासब्याक पाइनेछ । बैंकमा नारी बचत तथा नारी शक्ति बचत खाता रहेका महिलाले ग्लोबल स्मार्ट प्लस एपको प्रयोग गरी क्यूआरमार्फतको भुक्तानीमा क्यासब्याक पाउनेछन् । मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसन तथा क्यूआर पेमेन्ट प्रयोगलाई बढावा दिन यो क्यासब्याक योजना सार्वजनिक गरिएको बैंकले जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– बर्जर पेन्ट्स नेपालले यस वर्षको चाडपर्वमा बर्जर रंगोत्सव ग्राहक योजना ल्याएको छ । भदौ १ बाट मंसिर १० सम्म लागू हुने गरी दसैं–तिहार र फिफा विश्वकपलाई लक्षित गर्दै योजना ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । फिफा विश्वकप २०२२ को उत्साहलाई दोब्बर वृद्धि गर्न बर्जर पेन्ट्स नेपालले लक्की ड्र पुरस्कारसहितको आकर्षक अफर ल्याएको छ । यस योजनामा सहभागी भई १५० भन्दा धेरै घरधनीले नगद तथा जिन्सी पुरस्कार जित्न सक्ने बर्जर पेन्ट्स नेपालका कन्ट्री मेनेजर सत्य प्रकाशले जनाए । बर्जरको प्रिमियम उत्पादन वेदरकोट लङलाइफ, वेदरकोट अल गार्ड, सिल्क ब्रिज इजी, सिल्क ल्यामर र सिल्क लक्जरी इमल्सनमा यो योजना लागू गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । यो योजनाअन्तर्गत बर्जर पेन्ट्सको छनोट रेन्जबाट न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँमा पेन्ट्स किन्दा १०० वर्गफिट बराबरको सिल्क लुजन वाल पेन्ट पक्का पुरस्कार प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– सवारीसाधन निर्माता किया भारतले पछिल्ला महिना आफ्ना केही मोडल र भेरिएन्टमा मूल्य बढाएको छ । किया सेल्टोजको अघिल्ला मोडलहरूको तुलनामा एसयूभीको मूल्य बढेको छ । मध्यम साइज एसयूभी किया सेल्टोज र सोनेट कम्प्याक्ट एसयूभीको मूल्य अघिल्लो मूल्यको तुलनामा भारतमा १६ देखि २१ प्रतिशतसम्म बढेको छ । पछिल्लो समय भारतमा मूल्य उच्च दरले बढे पनि किया नेपालले भने यहाँ स्थिर राखेको थियो । तर अब भने मूल्य बढाउने तयारी भएको छ । किया नेपालको आधिकारिक वितरक सीटीईपीएलले भारतको प्रभावले नेपालमा पनि क्रमिक रूपमा मूल्य बढ्ने जनाएको छ । नेपालमा किया सेल्टोजको मूल्य भेरिएन्टअनुसार अहिले ४९.५० लाखदेखि ७९.९० लाखसम्म छ । त्यस्तै कम्प्याक्ट एसयूभी किया सोनेटको मूल्य ३७.९० देखि ५९.९० लाखसम्म रहेको बताइएको छ । 

काठमाडौं (कास)– इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सीजी नेटले स्काईकमसँगको सहकार्यमा आईपी टीभी सेवा र सीजी नेट जोडी योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब ग्राहकले सीजीको नेट र आईपीटीभी दुवै सेवा पाउने छन् । आईपी टीभीअन्तर्गत २५७ च्यानल उपलब्ध हुनेछन् । ती च्यानलमध्ये १२५ वटा एचडी र १३२ वटा एसडी च्यानल हुनेछन् । तीमध्ये ५० भन्दा बढी मनोरञ्जनका च्यानल, १० भन्दा बढी म्युजिक च्यानल, १० भन्दा बढी किड्स च्यानल, १० भन्दा बढी धार्मिक च्यानल, २० भन्दा बढी स्पोर्ट्स च्यानल हुने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै २० भन्दा बढी स्टार च्यानल, १५ सोनी च्यानल, ५ कलर च्यानल, १० जी नेटवर्कलगायत छन् । कम्पनीका अनुसार सीजी नेट जोडी प्याकेज त्रैमासिक र वार्षिक रूपमा उपलब्ध हुनेछ । वार्षिक योजनाअनुरूप स्प्रिन्टर जोडी ८० एमबीपीएसको साथमा आईपी टीभीको ९ हजार ७ सय २० रुपैयाँ, पपुलर जोडी १५५ एमबीपीएसको साथमा आईपी टीभीको १२ हजार ६ सय ६० र रकस्टार जोडी ३०५ एमबीपीएसको साथमा आईपी टीभीको १६ हजार ४८८ रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । सेटअप बक्सका लागि ग्राहकले पहिलो पटक २ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।

काठमाडौं (कास)– आयात–निर्यातकर्ता व्यवसायीको प्रतिनिधि संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । संघको गत शुक्रबार सम्पन्न ४२औं वार्षिक साधारणसभाबाट विनोदकुमार सेठियाको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भएको हो । संघद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार अध्यक्षसहित सबै कार्यसमिति सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । नयाँ कार्यसमितिको प्रथम उपाध्यक्षमा शिवकुमार अग्रवाल, द्वितीय उपाध्यक्षमा रतनलाल केडिया, महासचिवमा अनिलकुमार अग्रवाल, प्रथम सचिवमा गौरव शारडा, द्वितीय सचिवमा विष्णुकुमार जोशी र कोषाध्यक्षमा प्रभातकुमार सर्राफ चुनिएका छन् । कार्यसमिति सदस्यमा आकाश गोल्छा, ऋषिराज मोर, कुमार कार्की, गोविन्दलाल संघई, जयन्तकुमार अग्रवाल, पवनकुमार अग्रवाल, पवनकुमार सन्चेतीलगायत निर्वाचित भएका छन् ।

(काठमाडौं) - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्मा फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले संसदीय समितिमा पठाएको छ । राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभालेले पुनर्विचारका लागि विधयान व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ लाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखेका थिए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएर पठाइएको विधेयकलाई समितिमा पठाउनका लागि सरकारलाई मनाएका थिए । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइसकेपछि सन्देशलाई मान्ने नमान्ने सार्वभौम संसद्को विषय भए पनि सम्मानका लागि समितिमा छलफल गर्नुपर्ने भनी गृहमन्त्री खाँण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई मनाएका थिए । त्यसका लागि अध्यक्ष तिमिल्सिना, मन्त्रीहरू खाँण र कोइरालाबीच पटक–पटक छलफल भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएलगत्तै गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई भेटेका थिए । त्यतिबेलै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव राख्न सुझाव दिएका थिए । तर दुवै मन्त्रीहरू ढिलाइ गर्नका लागि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले त्यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् कि भनेर सशंकित भएका थिए । त्यसपछिका भेटमा विशेष गरी कानुनमन्त्री कोइरालाले सरकार र संसद्बीच विश्वासको वातावरण बनाउन भूमिका खेलेको संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताए ।
राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिले जतिसक्दो छिटो विधेयकमा छलफल गरेर सभाको आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने समझदारी बनेको थियो । राष्ट्रिय सभाले आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा आएको नागरिकता विधेयकलाई समयमा प्रक्रिया पुर्‍याएर फिर्ता गर्ने विश्वास लिएको कानुनमन्त्री शर्माले बताए । ‘विधेयक राष्ट्रिय सभाको सम्पत्ति बनेको छ । राष्ट्रिय सभाले प्रक्रिया सकेर विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा छिट्टै पठाउनेमा सरकार विश्वस्त छ । यसमाथि सरकारले थप केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा सभापति निर्वाचित भएका छैनन् । कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न सोमबार १२ बजेका लागि बैठक बोलाएको छ । ‘राष्ट्रपतिज्यूको सन्देश र विधेयकका व्यवस्थाका विषयमा समितिमा व्यापक छलफल गरेर जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन पेस गर्छौं,’ मिश्रले भने । उनले विधेयकमा नभएको तर सार्वजनिक रूपमा विवादित विषय बनाइएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा छलफल नहुने बताए ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालका अनुसार राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक र राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि अब विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुनेछ । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभा बैठकमा टेबुल गरिनेछ । सभामा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर विधेयकलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १२८ मा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था छ । सांसदहरूले विधायन व्यवस्थापन समितिमा नै आफ्नो कुरा राख्नेछन् । समितिले सर्वसम्मत वा बहुमतले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूको बहुमत छ । माओवादी केन्द्रका ४, कांग्रेसका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ सांसद उक्त समितिमा सदस्य छन् । नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षका ३ सांसद समितिमा छन् । स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा र राष्ट्रपतिबाट मनोनित विमला राई पौड्याल पनि यस समितिमा सदस्य छन् ।

काठमाडौं (कास)– निर्माणाधीन बाल अस्पतालको सहयोगार्थ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाको आत्मकथा समेटिएको पुस्तक ‘हृदय’ आउने भएको छ । पुस्तक भदौ अन्तिम साता सार्वजनिक हुने प्रकाशक फाइन प्रिन्टले जनाएको छ । कोइराला तीन दशकदेखि मुटु रोगीको उपचारमा खटिरहँदा मुलुकका धेरै बालबालिकाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएकै कारण ज्यान गुमाउनुपरेको देखेका छन् । प्रत्येक एक सयमध्ये तीन जना बालबालिकाले पाँच वर्ष नपुग्दै मृत्युवरण गर्नु परिरहेको तथ्यांकले उनलाई दुखाइरह्यो । यस्तो हुन नदिने उद्देश्यसहित उनले विशिष्टीकृत बाल अस्पतालको खाका कोरे ।
गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन हुने काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (किओच) काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा ४२ रोपनी जग्गामा अस्पताल निर्माणाधीन छ । त्यसको पहिलो प्रदेश शाखाका रूपमा झापाको दमकमा अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दमक उपशाखाले भवन उपलब्ध गराएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि यस्ता अस्पताल विस्तार गर्ने कोइरालाको लक्ष्य छ । विशिष्टीकृत बाल अस्पताल बनाउने कोइरालाको लक्ष्यलाई सानै स्तरमा भए पनि सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रकाशक फाइनप्रिन्टले उनको पुस्तक ‘हृदय’ को विशेष संस्करणसमेत ल्याउन लागेको हो । पुस्तकमा आफ्ना जीवनमा भोगेका संघर्षका अनुभव, उनले देखेका स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या सुल्झाउने उपाय र चिकित्सा शिक्षाका विविध विषयलाई समेत विश्लेषणात्मक धारणाहरू समेटिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डा. कोइरालाले बताए ।
विशेष सीमित संस्करण एक पटकका लागि २५ सय प्रति मात्र मुद्रण भएको छ, जसको मूल्य २५ हजार रुपैयाँ छ । विशेष संस्करणलाई डा. कोइराला आफैंले प्रत्येक पुस्तकमा क्रम संख्या अंकित र हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गर्नेछन् । विशेष संस्करण सार्वजनिक भएको एक सातापछि अर्थात् असोजको पहिलो सातादेखि पुस्तकको नियमित संस्करण बजारमा ल्याइँदै छ । जसको मूल्य ५७५ रुपैयाँ तोकिएको छ । नियमित संस्करणको पनि ५० प्रतिशत लेखकस्व किओचलाई हस्तान्तरण गर्ने डा. कोइरालाले निर्णय गरेका छन् । विशेष संस्करणको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रुपैयाँ प्रकाशकले आफ्नो लागत र लेखकले लेखकस्व केही नकटाई सिधै हस्पिटललाई हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ । पुस्तक रुचाइएको खण्डमा बाल संस्करण पनि ल्याउने योजना छ । पुस्तक प्रकाशनदेखि ढुवानीसम्मको कुनै पनि खर्च पाठकले तिर्ने रकमबाट नकटाइने प्रकाशक फाइन प्रिन्टले जनाएको छ । ‘बाल अस्पतालमा हृदय पढ्ने हरेक पाठकको लगानी हुनेछ । उहाँहरू हरेकले कम्तीमा एउटा इँटाका लागि योगदान पुर्‍याउनु हुनेछ । प्रकाशकका रूपमा हाम्रा लागि यो गौरवको विषय हो,’ फाइन प्रिन्टका निर्देशक नीरज भारीले भने ।

नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम आइतबार जावलाखेलस्थित सेन्ट जेभियर स्कुलको मैदानमा अभ्यास गर्दै । नेपाली टिम भदौ २१ देखि असोज ३ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने छैटौं साफ महिला च्याम्पियनसिपको तयारीमा व्यस्त छ । चारपल्टको उपविजेता नेपाली टिमले पहिलोपल्ट साफ च्याम्पियन बन्ने लक्ष्य राखेको छ । मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले २३ सदस्यीय टिम घोषणा गरिसकेका छन् ।
तस्बिर ः हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

(बैतडी) - गण्डकीमा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बैतडीमा खेलाडी छनोट भइरहेको छ । भदौ १० देखि सुरु छनोट भदौ १५ सम्म चल्नेछ । असोज २८ देखि कात्तिक ३ सम्म हुने राष्ट्रिय राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिने यहाँका खेलाडीहरू भने प्रशिक्षक र प्रशिक्षणबिनै छनोटमा भाग लिइरहेका छन् ।
प्रशिक्षक र खेलमैदानबिना खेल्ने यहाँका खेलाडीहरू राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिँदा पनि यही समस्या भोग्न बाध्य छन् । शुक्रबार पहिलो दिनको छनोट प्रतिस्पर्धा दशरथचन्द नगरपालिका–४ को गढीमा भएको थियो । कराँते र भारोत्तोलनका प्रतिस्पर्धा कभर्डहलभित्र हुनुपर्ने भए पनि टन्टलापुर घाममा खुला स्थानमै गराइयो । खेलस्थल अभावमा क्रिकेट प्रतियोगिता देहिमाडौंको मैदानमा भयो ।
जहिल्यै प्रशिक्षकबिना खेल्नुपरेको गुनासो भारोत्तोलनका खेलाडी आशु भण्डारीले गरे । ‘यसरी प्रतियोगितामा भाग लिँदा मनोबल घट्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लामै सिकेका कोही भएमा उहाँहरूले सिकाउनुहन्छ । नभए हामी आफैं सिक्दै खेल्छौं ।’ ब्याडमिन्टनका दिनेश ठगुन्नाको अनुभव पनि उस्तै छ । उनले भने, ‘बिनाप्रशिक्षक र खुला स्थानमै खेलेर बैतडीबाट म र मोहित भण्डारी राष्ट्रिय प्रतियोगितासम्म पुगेका छौं । प्रशिक्षकबिना खेल्दाको नमज्जा त खेलाडीले शब्दमा बयान गर्न सक्दैन । धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ । खेलका नियममा पनि अलमल परिन्छ ।’
दिनेशले थपे, ‘जेनतेन फाइनलसम्म पुगे पनि उपाधि जित्न सकिरहेका हँॅदैनौं । आफ्ना गल्ती कमजोरी भएका हुन्छन् । त्यसलाई सुधार गर्न पाउँदैनौं । प्रशिक्षक भए जित्न सकिन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ ।’ बैतडीमा क्रिकेट, टेबलटेनिस, बुद्धिचाल, भारोत्तोलन, कराँते, तेक्वान्दो, ब्याडमिन्टन, उसु, फुल–कन्ट्याक्ट कराँते, भलिबल, कबड्डी, एथलेटिक्स, फुटबल, बक्सिङबाट खेलाडी छनोट गरिँदै छ ।
बैतडी जिल्ला खेलकुद समितिका अध्यक्ष चमनकुमार भण्डारीले भने, ‘हामीले प्रतियोगिता हुँदा अन्य खेलका प्रशिक्षक माग गर्दै प्रदेश सरकालाई पत्र पठाएका थियौं । कराँतेका एक जना प्रशिक्षकलाई केही दिनका लागि पाएका छन् । अन्य खेलहरू यसै चलिरहेका छन् ।’ एक खेलमा एक जना मात्र भए पनि प्रशिक्षक दिनुस् भनेर पटक–पटक प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।
‘खेलकुद मन्त्रीसँंग कुरा गर्दा पनि समस्याको समाधान भएको छैन,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘पहाडतिर प्रशिक्षकहरू आउन पनि आनाकानी गर्छन् । तराईभन्दा पहाडतिर बसेको खण्डमा प्रोत्साहनस्वरूप सेवा–सुविधा थपेर प्रदेश र केन्द्र सरकारले पठाएको भए हुन्थ्यो ।’ प्रशिक्षक अभावमा आफैंले प्रशिक्षक बनेर धेरै खेल खेलाइरहेको अनुभव पनि उनले सुनाए, ‘हलभित्र खेल्नुपर्ने खेल खुला चौरमा खेलाउन बाध्य छौं । जिल्लाले धेरै क्रिकेट खेलाडी उत्पादन गरे पनि अहिलेसम्म एउटै
क्रिकेट मैदान छैन । जिल्लामा भलिबल खेल्ने कभर्डहल पनि छैन ।’

(काठमाडौं) - के नेपाली क्रिकेट ब्याटिङको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ ? नेपालले तेस्रो ट्वान्टी–ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रियमा केन्यालाई आइतबार नैरोबीमा
चार विकेटले पराजित गर्दा कम्तीमा त्यस्तो नलाग्न सक्छ ।
नेपालले प्रभावशाली ढंगले १ सय ५७ रनको लक्ष्य पछ्याएको थियो, १९.३ ओभरभित्र । तर, नेपाली इनिङ्स आफैंमा त्रुटिहीन भने रहेन र ब्याट्सम्यानले केही अनावश्यक शट पनि खेले । नेपाली क्रिकेटले ब्याटबाट राहत महसुस गर्ने
हो भने यो भन्दा राम्रो प्रदर्शनको अपेक्षा
भने रहनेछ ।
यो जितसँगै नेपालले पाँच खेलको शृंखलामा २–१ को अग्रता लिएको छ । नेपाल पहिलो खेलमा पाँच विकेटले विजयी रहेको थियो भने दोस्रो खेलमा १८ रनले पराजित भएको थियो । अब चौथो खेल सोमबार हुनेछ र यसमा जित हात पार्न सके नेपालले अन्तिम खेल अगाडि नै
शृंखला आफ्नो नाममा राख्न सक्छ, त्यसैले ठूलो अवसर बनेको छ ।
तेस्रो खेल सकिँदा नेपालले ६ विकेटमा १ सय ६० रन बनाएको थियो । त्यस अर्थमा नेपालका लागि कीर्तिमानी प्रदर्शन पनि रह्यो । नेपालले जितका लागि ट्वान्टी–ट्वान्टी क्रिकेटमा
पछ्याएको यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो स्कोर हो । यस अगाडि नेपालले सन् २०१९ मा सिंगापुरविरुद्ध जित निकाल्ने क्रममा १ सय ५२ रनको लक्ष्य सफलतापूर्वक पछ्याएको थियो ।
तेस्रो खेलमा प्राप्त जितलाई भने कप्तान सन्दीप लामिछानेले धेरै अर्थमा कठिन रहेकै माने । उनले दुवै टिमले ब्याटबाट राम्रो प्रदर्शन गरेको प्रतिक्रिया दिँदै जितमा भने आफू खुसी रहेको स्विकारे । उनले भने, ‘केन्याली इनिङ्सको अन्त्यतिर हामी केही महँगो सावित भयौं, तर हाम्रा सुरुआती बलरले राम्रो नै गरे । अर्जुन साउद र ज्ञानेन्द्र मल्लबीचको साझेदारी निर्णायक बन्यो । ब्याटबाट केन्याको प्रदर्शन पनि राम्रो
रह्यो । त्यसैले आजको खेल हेर्नमा निकै रमाइलो सावित भएको छ ।’
सन्दीपले विशेषतः अर्जुनको प्रशंसा गरे र उनको प्रदर्शन डेब्यु गरिरहेका खेलाडीको जस्तो नभएको प्रतिक्रिया पनि दिए । अनि उनले जिमखानामा उत्रेका केही सयको संख्याका नेपाली समर्थकलाई धन्यवाद दिन पनि बिर्सेनन् ।

ज्ञानेन्द्रको सुदृढ प्रदर्शन
नेपाली टिममा पुनरागमन गरिरहेका ज्ञानेन्द्र
मल्लले नेपालको इनिङ्समा निर्णायक योगदान दिए र उनी नै भए, ‘प्लेयर अफ म्याच’ पनि । उनले ४१ बलमा ४६ रन बनाए । उनको
ब्याट्बाट चार चौका र एक छक्का निस्केको थियो ।
उनले प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान अर्जुनसँग ४२ रनको प्रभावशाली साझेदारी गरे । नेपालका लागि आफ्नो पहिलो खेल खेलिरहेका अर्जुनले ३१ बलमा ३५ रन बनाए । उनले दुई चौका र तीन छक्का प्रहार गरे । आक्रामक देखिने क्रममा उनी विराज पटेलको बलमा बोल्ड भए ।
अर्का प्रारम्भिक ब्याटर पवन सर्राफले २० रन जोडे । यस्तै, रोहित पौडेलले २९ र आदिल अन्सारीले १६ रनको बहुमूल्य योगदान दिए । ज्ञानेन्द्र नेपाललाई जितसम्म डोर्‍याउन भने असफल रहे । उनी कोलिन्स आबुयाको बलमा इरफान करिमबाट स्टम्पिङ भए । खेलपछि उनले पनि अर्जुनको प्रशंसा गरे, ‘टिमका लागि म अन्त्यसम्म क्रिजमा रहन सकिनँ, अबको टिममा यसका लागि पनि प्रयास गर्ने छु ।’

तेस्रो विकेटका लागि शतकीय साझेदारी
त्यस अगाडि टस जितेर पहिले ब्याटिङको निर्णय गरेको केन्याले २० ओभरमा दुई विकेट गुमाएर १ सय ५६ रन बनाएको थियो । केन्याली इनिङ्स पूर्णतः रकिप पटेल र इरफान करिमको नटआउट साझेदारीमा टिकेको थियो । उनीहरूले दुई विकेट गुमाएर २९ रनको स्थितिबाट टिमलाई मजबुत स्कोर खडा गर्न मद्दत गरेका थिए । उनीहरूले तेस्रो विकेटका लागि १ सय २७ रनको ठोस साझेदारी गरे र दुवैले आ–आफ्नो अर्धशतक पनि पूरा गरे ।
इरफानले ४७ बलमा ५५ रन बनाए । उनले चार चौका र दुई छक्का प्रहार गरे । उनको तुलनामा रकिप बढी आक्रामक रहे । उनले सुदृढ ७३ रन बनाए र यसका लागि ४३ बलको मात्र उपयोग गरे । उनले पाँच चौका र चार छक्का प्रहार गरे । उनको ब्याटिङ अगाडि नेपाली बलर खर्चिला सावित भए । रकिप र इरफानले १४ ओभरमा आक्रामक साझेदारीको नमुना पेस गरेका हुन् । नेपाली बलरमध्ये सोमपाली कामी र अदिल अन्सारीले एक–एक विकेट लिए ।
सोमपालले पाँचौं ओभरको दोस्रो बलमा सुखदीप सिंहलाई आठ रनमा आउट गरे । सन्दीपले उनको क्याच लिए । लगत्तै छैटौं ओभरमा आदिलले कोलिन्स ओबुयालाई १४ रनमा बोल्ड गरे । नेपाली बलरमध्ये कप्तान सन्दीप सबैभन्दा महँगो सावित भए र उनले चार ओभरमा ४२ रन दिए । खेलको अन्त्यमा सेम एमगोचेले पिच केही सुस्त रहेको बताए । उनले थपे, ‘तर हाम्रा लागि इरफान र रकिपले सानदार प्रदर्शन गरे ।’

लन्डन (एएफपी)– वेस्ट ह्याम युनाइटेडले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा आइतबार नयाँ सिजनको पहिलो जित निकालेको छ । उसले भिल्ला पार्कमा भएको खेलमा एस्टन भिल्लालाई १–० ले हरायो ।
पहिलो हाफमा भिल्लाले गरेको गोललाई मान्यता दिइएको थिएन । एजरी कोन्साले बललाई पोस्टको दिशा दिए पनि त्यसलाई गोल मानिएन । त्यस अगाडि लुकास डिग्नको कर्नर मैदानबाट बाहिरिएको पाइएको थियो । दोस्रो हाफमा वेस्ट ह्यामले सुधारिएको खेल प्रदर्शन गरेको थियो । यसैक्रममा खेल सकिन १६ मिनेट अगाडि फोर्नाल्सले निर्णायक गोल गरे । यो जितपछि वेस्ट ह्यामले अंक तालिकाको पुछार छाडेर १६ औं स्थानमा उक्लेको छ ।
वेस्ट ह्यामको चार खेलबाट तीन अंक भएको छ । यसअघि टिम लगातार तीन खेलमा पराजित रहेको थियो । आइतबारकै अर्को खेलमा उल्भ्स र न्युकासल युनाइटेडले १–१ को बराबरी खेलेका छन् । उल्भ्सले रुबेन नेभेसको गोलले पहिलो हाफमा अग्रता लिएको थियो । खेलको अन्तिम मिनेटमा सेन्ट म्याक्सिनले न्युकासलका लागि बराबरी गोल फर्काए ।
ग्याब्रिएलले आफ्नो भूलमा भएको गोललाई सच्याउँदै निर्णायक गोल गरेपछि आर्सनलले शनिबार फुलहमलाई २–१ ले हराएर लगातार चौथो जित निकालेको थियो । उनको गम्भीर भूलको फाइदा उठाएर एलेक्जान्डर मिट्रोभिचले फुलहमलाई ५६ औं मिनेटमा आश्चर्यजनक अग्रता दिलाए । मार्टिन ओडेगार्डले ६४ औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काए ।
खेल सकिन पाँच मिनेट अगाडि ग्याब्रिएलले निर्णायक गोल गरे र यससँगै मिखेल आर्टेटाको टिम नयाँ सिजन शतप्रतिशत जित निकाल्न सफल भयो । यस जितपछि शीर्ष स्थानमा रहेको आर्सनलले डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यानचेस्टर सिटीमाथि दुई अंकको अग्रता कायम राख्यो । फुलहमले भने इंग्लिस फुटबलको माथिल्लो डिभिजनमा फर्केयता पहिलो हार बेहोर्‍यो । 

काठमाडौं (कास)– प्राप्ति बतासले यसै महिना मलेसियामा भएको इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ मुवा थाई वर्ल्ड गेम्भीमा दुई पदक जितेकी छन् ।
प्रतियोगिता साउन २४ देखि भदौ ४ सम्म भएको थियो, जहाँ उनले आईएफएफए १२ देखि १५ वर्षको ५१ केजी तौल समूहमा रजत जितेकी हुन् भने १४ देखि १५ वर्षको ५१ केजी तौल समूहमा कांस्य पदक हात पारेकी हुन् ।
यसक्रममा उनले मलेसिया, टर्की, रुस र चीनका खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् । प्राप्तिले काठमाडौं महाराजगन्जको जिमखाना मुवा थाईमा प्रशिक्षण गर्दै आएकी छन् । उनी प्रतियोगितामा सहभागी नेपालकी एक्ली खेलाडी थिइन् ।