(काठमाडौं) - सरकारको प्रस्तावमा संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि गम्भीर संवैधानिक अन्योल सिर्जना भएको छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई जस अपजसको राजनीतिबाट अलग राख्दै सरकार, संवैधानिक आयोग र संसद्ले सिफारिस गरेको काम गर्न स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पनि अस्वीकार हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना नै संविधानले गरेको छैन ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।’ तर
संसद्बाट आएको विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार पनि संविधानले दिएको छ, जसका लागि उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।’ नागरिकता संशोधन विधेयकमा असन्तुष्ट राष्ट्रपतिले यसअघि १५ औं दिनमा संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता संसद्लाई हुँदैन, तर दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्ने बाध्यता भने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ ।

उपधारा ४ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
संसद्बाट दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधानविद्हरू पनि स्तब्ध भएका छन् । राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा संविधानको धारा ६६ ले भनेको छ, ‘संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यको राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ ।’ सरकारबाहेक संसद्, संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक आयोगहरूका सिफारिसका आधारमा काम गने राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हुन्छ । तर, सिफारिस भएका काम राष्ट्रपतिबाट अवज्ञा हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले नगरेका कारण अब के हुन्छ भन्ने अन्योल छाएको छ ।
आफूकहाँ दोस्रो पटक आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने यस्तो सिधा र सरल व्यवस्थालाई लत्याएर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको संविधानविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् । ‘राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेकामा कुनै विवाद छैन । शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र संवैधानिक राष्ट्रपतिसम्बन्धी हाम्रो संविधानको जुन आधारभूत संरचना छ, त्यसमा प्रहार भएको छ,’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले भने, ‘राष्ट्रपतिको यो कार्य उहाँविरुद्ध महाभियोग लगाउन पर्याप्त छ । यसमा इफ/बट (यदि/तर) भन्ने कुनै अवस्था छैन । यो संविधानमाथिको जालसाजी र धोकाधडी हो ।’
संविधानविद्हरूका अनुसार संविधानले कसैको परामर्शबिना राष्ट्रपति आफैंले गर्न सक्ने दुईवटा अधिकार मात्र दिएको छ । पहिलो, अर्थ विधेयकबाहेकका अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागे राष्ट्रपतिले एक पटकका लागि सन्देशसहित फर्काइदिन सक्छिन् (संविधानको धारा ११३.३) । दोस्रो, अन्य विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसके प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै सांसदलाई उनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्छिन् (संविधानको धारा ७६.५) । यी दुईबाहेकका अन्य कामका लागि प्रधानमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत गरिने सरकारको सिफारिस चाहिन्छ वा कुनै संवैधानिक अंग वा निकायको सिफारिस चाहिन्छ । राष्ट्रपतिले आफैं गर्न सक्ने दुईवटै अधिकार प्रयोगमा राष्ट्रपति भण्डारीमार्फत गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भइसकेको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
संविधानले विधेयकमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने गरी दिएको अधिकार एक पटक प्रयोग गरेपछि पनि राष्ट्रपति भण्डारी त्यसमा रोकिइनन् । बरु सार्वभौम संसद्ले पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि संघीय संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको बताए । ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक पनि हो, राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक अधिकार नदिएको हुनाले उहाँले राष्ट्रिय एकता प्रतिबिम्बित गर्ने हो भन्ने मान्यता पनि छ । यी दुवै कुरा संविधानसम्मत हिसाबले गर्ने र संविधानसम्मत हिसाबले नै राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्ने हो,’ उनले भने ।
अहिले विधेयकमा भएकै प्रावधान रहेको नागरिकता अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले २०७८ जेठ ९ मा जारी गरेकी थिइन्, जुन अध्यादेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका थिए । सरकारको निर्णयलाई त्यति बेला तत्कालै वैधता दिएकी भण्डारीले जननिर्वाचित सार्वभौम संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई भने संविधानभन्दा बाहिर गएर निष्क्रिय पारिदिएकी हुन् ।
सबैको अभिभावक भएर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नॅपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले आफू पहिले आबद्ध रहेको एमालेप्रतिको राजनीतिक झुकावबाट प्रभावित भएर फरक व्यवहार गरेको भन्दै यसअघि विधेयक सदनमा फर्काएकै बेला राष्ट्रपतिको आलोचना भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई पठाएको सन्देशमा ‘लोकतान्त्रिक विधि निर्माण प्रक्रियामा सरकारद्वारा तत्काल जारी हुनुपर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिस गरिएको कुनै पनि अध्यादेशको औचित्य जननिर्वाचित संसद्बाट मात्र परीक्षण हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत् प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले अध्ययन गरी पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था संविधानबाट निर्दिष्ट नभएको हुनाले’ उल्लेख गरेर स्पष्टीकरण दिएकी दिइन् । अध्यादेश जारी गर्न संवैधानिक रूपमा बाध्य रहेको बताएको एक महिनामै उनले संसद्बाट दोस्रो पटक पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको स्पष्ट व्यवस्थालाई लत्याएकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी मंगलबारलाई नेपालको संवैधानिक इतिहासमा कालो दिनका रूपमा स्मरण गरिने बताउँछन् । ‘संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्राध्यक्षले जानाजान संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभएको छ । यस दिनलाई इतिहासमा प्रजातन्त्र मासिएकै दिनजसरी सम्झना गरिनेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानका कम्तीमा पनि पाँचवटा धाराको उल्लंघन भएको छ । यस्तो राष्ट्रपतिलाई पदमा एक मिनेट पनि बस्ने अधिकार छैन ।’
पूर्वन्यायाधीश केसीले राष्ट्रपति पनि संविधानमुनि रहेको उल्लेख गर्दै संविधान मान्ने वा नमान्ने विकल्प नभएको बताए । उनले थपे, ‘संविधानको संरक्षक हुनुपर्ने व्यक्तिबाटै भएका यस्ता कार्यले मुलुकमा संविधानवाद र कानुनी शासनलाई मार्छ । भोलि अरूका लागि संविधान उल्लंघनको सिको गर्ने बाटो खुल्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले संविधानअनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गर्नॅपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । ‘विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि देशमा ठूलो गडबडी सुरु हुन्छ । यो घामजत्तिकै छ । ग्रे–एरिया छैन, ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नॅ भनेको संविधानलाई खुला रूपमा मैले उल्लंघन गरें भन्नु हो,’ उनले भने । आफूबाट संविधानसम्मत काम भएको छैन भन्ने ज्ञान राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि रहेको अधिकारीको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले भने राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत काम गरेको दाबी गरे । ‘यो संविधानको धारा ११३ मात्रै होइन । राष्ट्रपतिले धारा १ देखि धारा ३०८ सम्म पालना गर्ने हो । उहाँ विद्या भण्डारी होइन, मुलुकको सर्वोच्च निकायको सर्वोच्च व्यक्ति संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । उहाँले देशको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र एकतालाई कायम गर्नॅ प्रमुख कर्तव्य हो,’ यादवले भने, ‘विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देशलाई समेटिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसअनुसार भएको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन आफैं विधेयक पढ्नुहोस् । सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले संसद्मा सुझावहरू पठाउनुभएको थियो । तर बालुवाटारमा पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सार्वभौमसत्ता आफैं राख्नुभयो । तथाकथित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न पाँच दलका शीर्षस्थ नेताहरूले संविधानको उल्लंघन गरेका हुन् ।’
राष्ट्रपतिले संविधानको अनिवार्य प्रावधान उल्लंघन गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने आम जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । संविधानविद् अधिकारी अब सरकारसँग पनि विकल्प सीमित रहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको एउटा विकल्प छ । संविधानको धारा १०१ मा भएको उक्त विकल्प कडा समाधान हो । महाभियोगका लागि चाहिने अंकगणित पनि सरकारसँग छैन । यो संसद् भंग भइसकेको जस्तो अवस्थामा पनि पुगेको छ । त्यसैले अहिले त्यतापट्टि जान सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अर्को विकल्प भनेको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कानुन पनि ल्याउन सक्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । तेस्रो बाटो सरकारसँग छैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल अर्को उपाय पनि सुझाउँछन् । उनका अनुसार संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमाभित्र बसेर १५ दिनसम्ममा प्रमाणीकरण नगरेपछि सरकारले स्वतः उक्त विधेयक कानुन बनेको भनेर राजपत्रमा छाप्न सक्छ । ‘त्यसपछि त्यो कानुन लागू गर्न सकिन्छ । संसदीय समितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गर्न नसकेपछि स्वतः नियुक्तिको बाटो खुला भएजस्तै संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको कानुन पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने स्वतः कानुन बन्ने अभ्यास गर्नॅपर्छ,’ उनले भने, ‘होइन भने भोलि राष्ट्रपतिका यस्ता कदमले संसद्लाई कानुनै बनाउन नसक्ने गरी निष्प्रभावी बनाइदिन्छ । संसद्को आधारभूत काममै अवरोध हुन जान्छ ।’
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानमाथि पारेको ज्यादै ठूलो भ्वाङ पारेको र त्यो केही गरी पनि नपुरिने वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल बताउँछन् । भविष्यमा समेत संविधानमाथिको यस्तो आक्रमण रोक्न संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण नभए स्वतः कानुन बन्ने अभ्यास थाल्नुपर्ने उनको विचार छ । पूर्वन्यायाधीश केसी भने नागरिकताको प्रतीक्षामा रहेका हजारौं व्यक्तिमध्ये कसैले राष्ट्रपतिविरुद्ध परमादेशको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जान सुझाउँछन् । त्यस अवस्थामा राष्ट्रपतिले गरेको संविधानको उल्लंघनलाई सर्वोच्च अदालतले सुधार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
मंगलबार मध्यरातसम्म पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको संविधान उल्लंघन यसअघिकै शृंखलाको एउटा कडी मात्रै हो । यसअघि दुई पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्दासमेत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको उनका कदमलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत सच्याउनुपरेको थियो । गत वर्ष असार २८ को परमादेशमा सर्वोच्च अदालतले भण्डारीले ‘संविधानको व्याख्या तथा कानुनको प्रयोगमा त्रुटि गरेको र राष्ट्रपतीय अधिकार क्षेत्रको सीमारेखा नाघेको’ उल्लेख गरेको थियो । उक्त विवादमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई विपक्षी बनाउनै नमिल्ने दाबी गरिएको थियो । सर्वोच्चले फैसलामा भनेको थियो, ‘सामान्यतया राष्ट्रपतिलाई रिट निवेदनमा विपक्षी नबनाउने अभ्यासलाई राष्ट्र प्रमुखप्रतिको सम्मानका रूपमा पनि लिने गरिन्छ तर त्यसको तात्पर्य संविधानको प्रयोग, पालना, व्याख्या वा कार्यान्वयनको विषयमा राष्ट्रपतिबाट गरिएका कामकारबाहीमा त्रुटि छन् भने त्यस्ता कार्यको न्यायिक परीक्षण नै गर्न मिल्दैन भन्ने पनि होइन । संविधान तथा कानुन उल्लंघन गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि छैन । यो संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ दिँदैन । यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले निर्माण भएको संविधान हो र यसको प्रयोग र पालना पनि लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नै गरिनुपर्छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा संविधानको परिधिभित्र रहेर स्वीकार गरेको बताउने राष्ट्रपतिले संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार स्वतः सरकार हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार र संसद्को सिफारिस अस्वीकार गर्ने बाटो खोज्दै परामर्श अघि बढाएपछि सरकार सशंकित भएको थियो ।
नागरिकता विधेयक संसद्बाट भदौ २१ मा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकाले संविधानले दिएको समयसीमा ४ असोज (मंगलबार) सम्म पनि प्रमाणीकरण नहुने संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन दलको बैठक बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपति संविधानबाहिर गएको मान्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे लिने विकल्पबारे गठबन्धन दलले संविधानविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका छन् । संविधानविद्हरूले दिएको सुझावका आधारमा अदालत जाने वा मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक स्वतः लागू भएको निर्णय गर्ने भन्ने विकल्पमा गठबन्धनमा छलफल भएको छ । राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नमानेमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर विधेयक स्वतः कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने सुझाव केही कानुन व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।
‘सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कानुनविद्को सुझाव छ,’ बैठकका सहभागी माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान पनि सुझाव आएको छ ।’ उनले यी दुई विकल्पमा सत्ता गठबन्धनमा गम्भीर छलफल भइरहेको बताए ।
मधेसका दुई दल भने राजनीतिक आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले राष्ट्रपतिको कदमलाई अर्को संवैधानिक ‘कु’ को संज्ञा दिँदै सडक संघर्षमा जाने बताएका छन् । लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो राष्ट्रपतिले ‘इगो’ को राजनीति गरेको आरोप लगाए । ‘हामीसँग कुराकानी गर्दा राष्ट्रपतिले सदनले दोस्रो पटक हुबहु विधेयक पारित गरेर पठाउँदा चित्त दुख्यो भन्नुभएको थियो । त्यसैले इगो अहिले साधेको देखिन्छ,’ महतोले भने, ‘राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत इगोमा आम जनतालाई दण्डित बनाउन पाइँदैन ।’
उनले नागरिकता विधेयक पारित नभए सडक संघर्षमा जाने निर्णय पार्टीले यसअघि नै गरिसकेको बताए । महतोले राष्ट्रपतिले विधेयक पारित नगरेर देशलाई संकटतिर धकेल्न खोजे पनि सत्ता गठबन्धनसमेत अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने अग्निपरीक्षामा रहेको बताए । ‘पाँच दलीय गठबन्धनको समेत यो अग्निपरीक्षा हो, अनागरिक बनाइएका व्यक्तिलाई नागरिकता दिन सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नागरिकता जस्तो विधेयकमा कांग्रेस सरकारमा हुँदा एमाले विरोध गर्ने र एमाले सरकारमा हुँदा कांग्रेसले विरोध गरेर मधेसका युवाहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्न पाइँदैन ।’
त्यस्तै जसपाले औपचारिक धारणा बनाउन बुधबार बैठक बोलाएको छ । ‘सरकार अदालत जान सक्ने विकल्प पनि छ । अदालत पनि जान सक्छ । तर, राष्ट्रपतिको यो कदमले सडकमा आन्दोलन चर्किन्छ,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने । संविधानको उल्लंघन मात्रै नगरेर राज्य प्रणालीलाई सिध्याउने बाटोमा राष्ट्रपति लागेकाले आफ्नो पार्टी सडक संघर्षमा जाने उनको भनाइ छ ।
सडक संघर्ष चर्किए निर्वाचनको वातावरण बिथोलिन सक्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको एक मन्त्रीले बताए । ‘एमालेले चुनावको मुखमा मुद्दा बनाउनकै लागि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेको छ । यो कदमले राष्ट्रपति स्वयं र एमालेका लागि समेत हितकर हुने देखिँदैन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ल्याएकै अध्यादेशलाई हामीले विधेयकमा रूपमा लगेका हौं । त्यसमा तलमाथि केही छैन । तर राष्ट्रपति राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग हुनुभयो ।’ जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई तत्काल नागरिकता दिलाउन ल्याइएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रसंग जोडेर गलत प्रचार भएको आरोप पनि लगाए ।
एकीकृत समाजवादी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमालेको राजनीतिक रुचिअनुसार राष्ट्रपति भण्डारी चलेकाले विवाद उत्पन्न भएको आरोप लगाए । ‘नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट जारी गरी संविधानको पालना गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘हैन भने राष्ट्रपति चुनाव लड्न जाने हो भने बेग्लै कुरा हो ।’
नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेभित्रै दुई थरी धारणा छन् । अध्यक्ष केपी ओली र उनी निकट नेताहरू नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा देखिएका छन् । संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङसहितका नेताहरू भने दोस्रो पटक पनि सदनले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता राष्ट्रपतिलाई रहेको बताउने गरेका छन् । ‘संसद्का दुवै सदनले दोहोर्‍याएर नागरिकता विधयेक पारित गरिसकेपछि राष्ट्रपतिसँग अन्य विकल्प छैन,’ नेम्वाङले सोमबार भनेका थिए ।
एमाले नेता खगराज अधिकारी भने राष्ट्रपतिको निर्णय सही भएको बताउँछन् । उनले गठबन्धन दल र त्यहाँ रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम गरेको आरोप लगाए । ‘नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले लिनुभएको निर्णय विवेकपूर्ण छ । एमालेको यसमा कुनै भूमिका र सरोकार रहने विषय होइन । एमालेलाई जोडेर जे कुरा बाहिर भनिँदै आएका छन् । ती झूटा हुन् । राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने कुरा हुन्,’ उनले भने, ‘एमाले जन्मसिद्ध सन्तानका छोराछोरीलाई नागरिकता दिन हुन्न भन्ने पक्षमा होइन । यो विधेयकको प्रक्रियामा पनि हामीहरू सहभागी छौं । यसमा ४९ वटा संशोधनको प्रस्ताव एमालेले राखेको छ । त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर पारित गरिएको छ ।’

जसलाई भण्डारीले जारी गरिन्–

२०७८ जेठ ९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशको अंश ः
२. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन ः उपदफा (३) पछि देहायका उपदफा (४), (५) र (६) थपिएका छन् ः
(४) संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहनेछैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ ।

जसलाई भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन्–

सार्वभौम संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकको अंश ः
२. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन ः उपदफा (३) पछि देहायका उपदफा (४), (५), (६) र (७) थपिएका छन् ः
(४) संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(६) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(७) उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहनेछैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

सरकारलाई कानुनविद्का २ सुझाव
१. संसद्ले दोस्रो पटक पनि
पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट स्वतः प्रमाणीकरण हुने तर्कका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी कानुन कार्यान्वयनमा लैजाने
२. राष्ट्रपतिको कदमविरूद्ध अदालत जाने, ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपतिले सरकार वा संसद्ले सिफारिस गरेको काम गर्नैपर्ने
जिरह गर्दै परमादेश माग गर्ने

राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्चले पढाएको पाठ
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत वर्ष २८ असारमा गरेको फैसलाको बुँदा ९९ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता पैदा हुन्छ । नेपालको संविधानले त्यस प्रकारको छुट प्रदान गर्दैन ।’

यस दिनलाई इतिहासमा प्रजातन्त्र मासिएकै दिनजसरी सम्झना गरिनेछ, अब राष्ट्रपतिलाई पदमा एक मिनेट पनि बस्ने अधिकार छैन
िबलराम केसी, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश

संघीय संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले नै संविधान उल्लंघन गर्नुभएको छ
िविपिन अधिकारी, संविधानविद्

शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र संवैधानिक संरचनामा प्रहार गर्ने राष्ट्रपतिको यो कार्य महाभियोग लगाउन पर्याप्त छ, यसमा ‘इफ/बट’ को अवस्था छैन
िसुनील पोखरेल, पूर्वमहासचिव, नेपाल बार

विधेयकमा राष्ट्रपतिको सन्देश समेटिएको भए हुन्थ्यो, तथाकथित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न पाँच दलका नेताले संविधान उल्लंघन गरेका हुन्
िलालबाबु यादव, राष्ट्रपतिका सल्लाहकार

कुलचन्द्र न्यौपाने, तुफान न्यौपाने र मणि दाहाल

(काठमाडौं) - काठमाडौंको गोठाटारमा अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट सोमबार राति ज्यान गुमाएका सर्लाहीका लाल मोहम्मद अन्सारीमाथि डेढ साताअघि नै हत्या प्रयास भएको खुलेको छ । प्रहरीका अनुसार गत भदौ २४ गते साँझ गोठाटारको जम्बुडाँडामा नचिनिएका व्यक्तिले घेरा हालेर उनीमाथि आक्रमण गरेका थिए । ‘प्रतिकारमा उत्रिएपछि आक्रमणकारी भागेको सूचना थियो तर अन्सारीले त्यसबारे प्रहरीलाई खुलेर बताउनै चाहेनन्,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
डेढ साताअघिको आक्रमणबाट अन्सारीको शरीरका विभिन्न भागमा सामान्य चोट लागेको थियो । उनले नजिकैको शंखरापुर अस्पताल गएर स्वास्थ्य जाँच गराएका थिए । स्रोतका अनुसार त्यो घटना उनी गुपचुप राख्न चाहन्थे । तर परिवारको जोडबलमा आक्रमणको भोलिपल्ट जम्बुडाँडास्थित प्रहरी चौकीमा उजुरी दिए । उजुरीमा उनले आफूलाई अपरिचित व्यक्तिले पिछा गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै तिनको खोजी गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि जम्बुडाँडा वरपर सादा पोसाकका प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । आक्रमणको तेस्रो दिन भदौ २६ मा प्रहरीका एक डीएसपी (प्रहरी नायब उपरीक्षक) ले भेटेर घटनाबारे स्पष्ट बताउन अन्सारीलाई आग्रह गरेका थिए । तर उनी ‘घटना सामान्य हो, मिलिहाल्छ’ भनेर पन्छिए । त्यसको १० दिनपछि हतियारधारी समूहले जम्बुडाँडामै गोली हानी उनको हत्या गरेको हो ।
जम्बुडाँडामा गार्मेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका ५७ वर्षीय अन्सारीलाई सोमबार साँझ मोटरसाइकलमा आएका दुई जनाले गोली हानेका थिए । टाउको र छातीमा गोली लागेर घाइते उनलाई शंखरापुर अस्पताल लगिएको थियो । त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुर्‍याइएकामा केहीबेरमै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । गोली हानेर फरार भएका व्यक्तिलाई प्रहरीले अझै पहिचान गर्न सकेको छैन ।
नेपाल प्रहरीबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), विशेष ब्युरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोली हत्यामा संलग्नको खोजीमा जुटेको छ । एक प्रहरी अधिकृतले डेढ साताअघिको आक्रमण पनि मार्ने योजनाबाटै भएको सोमबारको घटनाबाट पुष्टि भएको बताए । ‘पीडितले पहिले नै अनुसन्धानमा सहयोग गरिदिएको भए पछिल्लो घटना नहुन सक्थ्यो,’ उनले भने ।
हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मंगलबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी जनक भट्टराईको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको छ । काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ता एसपी दिनेशराज मैनालीले अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी नराखिएको बताए । डेढ साताअघि आक्रमण गर्ने र सोमबार गोली हान्ने समूह एउटै भएको अनुमानमा प्रहरीले अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ । अन्सारीमाथि यसअघि कोबाट धम्की वा पिछा भएको थियो भन्नेबारेमा उनको परिवार प्रहरीसँग खुलेको छैन । शोकमा परेको परिवारसँग सोधपुछ गर्न केही कठिनाइ रहेको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।
अन्सारीको विगत पनि हत्या र जाली नोटको कारोबारसँग जोडिएकाले हत्यामा भारतीय कुख्यात समूह संलग्न रहेको अनुमान गरिएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । प्रहरीका अनुसार बाराका इल्ताफ हुसेन अन्सारी र सर्लाहीका लाल मोहम्मद अन्सारी जाली नोट र व्यक्ति हत्यासँग जोडिएका थिए ।

उनीहरूबीच अविश्वास बढेपछि लाल मोहम्मदको हत्या गरिएको आशंकामा पनि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनी भारतीय गिरोहको निसानामा रहेको अनुमान पनि गरिएको छ । २०६४ असार २० मा बाराका बलराम पटुवाको अनामनगर, धोबीखोला करिडोरमा गोली हानी हत्या भएपछि लाल मोहम्मद अन्सारी र पप्पु गुप्ता पक्राउ परेका थिए । इल्ताफ हुसेनको योजनामा उनीहरूले उक्त घटना गराएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखियो । इल्ताफ भाग्न सफल भए भने पक्राउ परेका दुवैलाई दोषी ठहर गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६४ साउन ९ मा कारागार चलान गर्‍यो । अन्सारी २०७३ जेठ २५ मा रिहा भए । त्यसपछि र अनामनगर घटनाअघि अन्सारी जाली नोट कारोबारसँग जोडिएका गिरोहसँग निकट रहेको सूचना प्रहरीले प्राप्त गरेको थियो । प्रहरीको प्रतिआतंकवाद निर्देशनालय र पछि विशेष ब्युरोको अनुसन्धानमा पनि अन्सारीको सम्बन्ध र निकटता भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र दुबईमा रहेका गिरोहसँग खुलेको थियो । ‘नेपालमा जाली नोट कारोबारमा मुछिएका व्यक्तिको सहयोगीका रूपमा अन्सारीको भूमिका रहेको हुन सक्छ,’ प्रहरी सोतले भन्यो ।
गौडैता नगरपालिका–१० मनहरवा (सर्लाही) का स्थायी बासिन्दा अन्सारीले जेलबाट छुटेपछि तयारी पोसाकसम्बन्धी उद्योग चलाइरहेका थिए । व्यवसाय थाले पनि अन्सारीका गतिविधि शंकास्पद बन्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ । उनी विगतमा लाल मोहम्मद, लाल अन्सारी, लाल थापाजीलगायत नामबाट चिनिन्थे ।
सुन तस्करी प्रकरणमा २०७७ साउनमा पक्राउ परेका इल्ताफ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा समेत जोडिएर अहिले पुर्पक्षका क्रममा डिल्लीबजार कारागारमा छन् । इल्ताफविरुद्ध २०६८ सालमै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा खोटा चलन मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यस घटनामा पनि लाल मोहम्मद जोडिएका थिए । २०६९ भदौ ११ को फैसलाले इल्ताफलाई निर्दोष ठहर गर्‍यो । उनले त्यस घटनामा लाल मोहम्मदको संलग्नता खुलाएका थिए । इल्ताफ जाली नोट कारोबारमा आफूलाई मुन्ना खान, अल्ताफ अन्सारी, सदरुल अन्सारीका रूपमा चिनाउने गर्थे ।
प्रहरीले इल्ताफविरुद्ध सरकारी छाप दस्तखत किर्तेमा पनि मुद्दा चलाएको थियो । २०६८ साउन १६ मा दायर भई २०६९ कात्तिक २० मा भएको फैसलापछि उनी एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवानामा सजाय भोगेर बाहिरिए । तर लाल मोहम्मद ज्यान मुद्दामा जेलमै थिए । आफूलाई भित्र पठाएर इल्ताफ बाहिर बसेको भन्दै दुई पक्षबीच खटपट भएको प्रहरीको आशंका छ । अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार इल्ताफसँग २०६० को सुरुवातीबाटै जाली नोट कारोबारमा लाल मोहम्मद जोडिएको हुन सक्ने देखिन्छ । इल्ताफ र लाल मोहम्मद जाली नोट कारोबारमै जेल भुक्तान गरिरहेका युनुस अन्सारीका सहयोगी रहेको आशंका पनि छ । २०७७ साउनको सुन तस्करी प्रकरणमा इल्ताफ पक्राउ परे पनि उनका साझेदार भनिएका भारत गुजरातका सञ्जय पटेललगायत गिरोहलाई प्रहरीले समातेन । पछिल्लो घटनालाई त्यसतर्फ पनि जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - बजारमा सिटामोलको चरम अभाव भएपछि दुखाइ कम गर्न बिरामीहरू ब्रुफिनलगायतका औषधि सेवन गर्न बाध्य भएका छन् । डेंगी संक्रमण तीव्र बनेसँगै साताअघिदेखि सिटामोलको अभाव देखिएको हो । राजधानीका अधिकांश औषधि पसलले ग्राहकलाई सिटामोल नभएको भन्दै फर्काउन थालेका छन् । सिटामोल चरम अभाव हुनुका पछाडि डेंगी संक्रमण र आपूर्ति सहज नहुनुलाई प्रमुख कारण ठानिएको छ ।
उपत्यकामा मात्रै डेंगीका बिरामी १० हजार नाघिसकेका छन् । शंखमूल क्षेत्रका प्रायः घरमा संक्रमित छन् । स्थानीय टोल सुधार समितिले सिटामोल नपाएर बिरामीले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै वडा कार्यालयको सिफारिसमा मंगलबार नेपाल औषधि लिमिटेडसँग एक हजार फाइल माग गरेको थियो । तर, लिमिटेडले एक सय ५० फाइल सिटामोल मात्र उपलब्ध गरायो । एक फाइलमा १० चक्की हुन्छ । ‘प्रायः घरमा दुई जना डेंगीका बिरामी छन्,’ स्थानीय मोतीरत्न शाक्यले भने, ‘एउटा फाइल एक दिनलाई मात्र पुग्छ । एक सय ५० फाइल कसलाई मात्र वितरण गर्ने ?’ अहिले बिरामी बुफ्रिनलगायत दुखाइ कम गर्ने औषधिको मिश्रणमा बनाइएको फ्लेक्सन खान बाध्य बनेको उनले बताए । शाक्यसँगै उनकी श्रीमती र छोराछोरी पनि डेंगी संक्रमित हुन् ।
फ्लेक्सनले स्वास्थ्यमा जटिलता निम्त्याउने स्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन् ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार डेंगीले सेतो रक्तकोष र प्लाज्मा कम गर्छ । ‘डेंगीका कारण बिरामीको नाक, मुख र पेटभित्र रक्तस्राव हुने गर्छ । त्यसमाथि फ्लेक्सन सेवनले रगत कम गर्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा जटिल समस्या निम्तिने जोखिम रहन्छ ।’ डेंगीका बिरामीमा १०३/१०४ डिग्रीसम्म ज्वरो आउने भएकाले पारासिटामोल नै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘वैकल्पिक औषधि सामान्य ज्वरो आउनेहरूले मात्र सेवन गर्ने हो,’ उनले भने ।
सिटामोल अभावले बिरामीले सास्ती भोग्नुपरे पनि राज्यका तालुकदार निकाय भने औषधि उपलब्ध गराउनमा खासै सक्रिय भएको देखिँदैन । फार्मेसी सञ्चालकका अनुसार डेंगीका कारण बजारमा सिटामोल अभावको मौका छोपेर व्यापारीहरू पारासिटामोलबाहेक अन्य औषधिको मिश्रण भएको सिटामोल बिक्री गरेर नाफा कमाउन चाहन्छन् । औषधि व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलले मिश्रणयुक्त औषधि बिक्री गर्न र पारासिटामोलको मूल्य बढाउन जानीजानी उत्पादन नगरेको बताए । ‘सरकारी टेन्डरमा व्यापारीहरूले ६५ पैसामा पारासिटामोल उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसमा सबै जनाको मिलेमतो छ ।’
बजारमा सिटामोलको मूल्य एक रुपैयाँ छ । यही मूल्यमा पाटन अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ठेक्का पाएका कम्पनीले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । पाटन अस्पतालका निर्देशक डा.रवि शाक्यले दुई सातालाई पुग्ने स्टकमा रहेको र ठेकेदारले सप्लाई गर्दै आइरहेको बताए ।
सिटामोल अभावबारे बुझ्न खोज्दा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘नेपाल औषधि उत्पादक संघसँग बुझ्नुस्,’ उनले भने । संघका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डेले निजी कम्पनीहरूले उत्पादन गरिरहेको दाबी गरे । ‘एकै पटक माग ह्वात्तै बढेकाले समस्या निम्तिएको हो । त्यसमाथि जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ नहुँदा पनि समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘खपत बढी भएको ठाउँको पहिचान गरेर पुनः वितरण गर्छौं ।’ औषधि आयात गर्न स्वीकृतिप्राप्त ५० वटा कम्पनीले नल्याउँदा पनि समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ । नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठले सरकारले उपलब्ध नगराएका कारण उपत्यकाबाहिर कम खपत भएको ठाउँबाट राजधानीमा ल्याइएको बताए । ‘हिजो नारायणघाटबाट एक सय फाइल आइपुग्यो,’ उनले भने, ‘अत्यावश्यक औषधि भएकाले उपलब्ध गराउन सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेका छौं ।’ नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक मोहम्मद सफिउल्लाहले बजेट अभावका कारण पर्याप्त उपलब्ध गराउन नसकेको दाबी गरे । ‘सात महिनाभित्र २ करोड ५६ लाख चक्की उत्पादन गर्दा २ करोड ५७ लाख घाटा भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘जीवनजल, सेनिटाइजर, डिस्टिल वाटर उत्पादनबाट घाटा पूर्ति गरिरहेका छौं । यस्तै स्थिति हुने हो भने अन्य उत्पादन पनि ठप्प हुन बेर छैन ।’ औषधि व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक खकुरेलले एकैपटक धेरै संख्यामा उत्पादन गर्न सकेमा लागत मूल्य धेरै घट्ने बताए । ‘यसो गर्न सकेमा धेरै नाफा पनि कमाउन सकिन्छ तर यसो गर्दैनन्,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.सञ्जयकुमार ठाकुरले भने बजारमा ३ करोडभन्दा बढी चक्की उपलब्ध भएको दाबी गरे । ‘जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ मात्र उपलब्ध नभएको हो,’ उनले भने ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ मूल्य बढाउन उद्योगहरूले उत्पादन घटाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको बताउँछन् । लापरबाही गर्नेमाथि छानबिन गरी कडा कारबाहीको माग गर्दै उनले भने, ‘जनतालाई सामान्य सिटामोलसमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने पनि सरकार हुन्छ ?’
बजारमा प्रायः नेपाली कम्पनी निको ब्रान्ड, भारतीय कम्पनी मेडोमोल र नेपाल औषधि लिमिटेडको सिटामोल आउँछ । मुलुकमा बर्सेनि १२ करोड चक्की सिटामोल खपत हुने गरेको छ ।

(काठमाडौं) - नर्स भन्नेबित्तिकै दिमागमा झट्ट तस्बिर बनिहाल्छ– महिला स्वास्थ्यकर्मीको । तर, नेपालमा समेत पुरुष नर्सको इतिहास लामो छ । उत्पादन भने निराशाजनक ।
३६ वर्षअघि २०४३ सालमै त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा पुरुष नर्सिङ पढाइ सुरु भएको हो । २०४६ पछि भने पुरुषका लागि नर्सिङ अध्ययन बन्द भयो । अहिलेसम्म नर्सिङ परिषद्मा ७२ हजार ५ सय ५० जना नर्स, ३६ हजार ८ सय ५३ जना अनमी, ३१ जना मिडवाइफ तथा ८ सय ४८ जना विदेशी नर्स दर्ता भएका छन् । २०४३ देखि ०४६ सम्म अध्ययन गरेका ७२ पुरुष परिषद्मा दर्ता भएका छन् भने २०७५ यता १ सय २५ जना दर्ता भएको परिषद्की निमित्त रजिस्ट्रार शकुन्तला प्रजापतिले बताइन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मा २०७५ यता नर्सिङ पढ्नका लागि २ सय १९ पुरुष भर्ना भएको तथ्यांक छ ।
अध्ययनमा मात्र होइन, पुरुष नर्स सेवामा पनि छन् । नर्सका रूपमा पुरुषको अध्ययन र सक्रियतालाई भने समाजमा आश्चर्यकै रूपमा हेरिन्छ । यद्यपि नर्सिङ पेसामा भविष्य उज्ज्वल देखेर अध्ययन गर्ने पुरुषको हौसला उदाहरणीय छ । पोखराका १९ वर्षीय सागर रानाभाटले एक दिन विद्यालयमा आफ्नै शिक्षकबाट सुनेका थिए– नर्सिङमा पुरुषहरूको पनि भविष्य राम्रो छ । एसईईपछि ‘ब्रिज कोर्स’ गर्दा कुन क्षेत्र रोज्ने अन्योल रहेका बेला उनले शिक्षकको भनाइ सम्झिए । र, नर्सिङ पढ्ने निधो गरे । ‘नर्सिङ फिल्डमा केही नयाँ कुरा सिकिन्छ भनेर आएको हो । प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुँदा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो त महसुस हुन्छ तर एकदमै नयाँ अनुभव लिइरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘निजी अस्पतालमा नर्सको अवस्था राम्रो छैन भनिन्छ । मिहिनेत गरेर पढिरहेको छु, हेरौं कतिको सफल हुन्छु ।’ उनले बुझ्दै गएका छन्– पुरुष नर्सको माग नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी छ, सम्मान पनि उत्तिकै । सागरजस्तै ६ जना छात्र अहिले वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पसमा पढिरहेका छन् । यसैमध्येका अर्का विद्यार्थी हुन्, जाजरकोटका १९ वर्षीय राजेश शाही । तेस्रो तथा अन्तिम वर्षका विद्यार्थी उनले हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) पढ्न फाराम भरेका थिए तर नाम निस्किएन । मेडिकल लाइनमा जाने इच्छाशक्ति दबाउन नसकेपछि उनी विकल्प खोजिरहेका थिए । पुरुषहरूले पनि नर्सिङ पढ्न पाउँछन् भन्ने थाहा पाएपछि भर्ना भए ।
आफूले नर्सिङ पढिरहेको सुनाउँदा आफन्त वा साथीभाइले अस्वाभाविक प्रतिक्रिया दिन्छन् । छोरा मान्छेले पनि नर्सिङ किन पढेको होला भन्ने प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ । ‘तर म ढुक्क छु, बिरामीको सेवा गर्न पुरुष वा महिला दुवैले सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ प्रयोगात्मक परीक्षामा जाँदा बिरामीहरूले सिस्टर भनेर पनि जिस्काउँछन्, रमाइलै भइरहेको छ ।’ पढाइ पूरा गरेर राम्रो जागिर पाए नेपालमै बसेर काम गर्ने, नभए विदेशको विकल्पबारे सोच्ने उनको योजना छ ।
जोरपाटीको शंकारापुर एकेडेमीबाट अध्ययन पूरा गरेर हालै लाइसेन्स प्राप्त गरेका नर्स हुन्, ३१ वर्षीय सरोज हजारी । २०६५ मा एसएलसी पास गरेका सर्लाहीका सरोजले विज्ञानमा स्नातक गरेका छन् । नर्सिङमा राम्रो भविष्य देखेपछि यता ‘सिफ्ट’ भएको उनले बताए । उनलाई नेपालमै रहेर सरकारी क्षेत्रमा काम गर्न रुचि छ, त्यसका लागि लोक सेवाको तयारी गरिरहेका छन् । ‘जसरी पनि नाम निकालेर यस क्षेत्रमा लाग्छु, मेरो
लक्ष्य नै त्यही हो,’ उनी ढुक्क छन्,
‘नाम निस्किन्छ ।’
नेपालमा नर्सिङको पहिलो ब्याचका विद्यार्थी रत्न गुरागाईं हाल हेटौंडा नर्सिङ कलेजमा अध्यापकका रूपमा कार्यरत छन् । चेतना तथा तलब सुविधा कम भएकाले नर्सिङ पेसाप्रति पुरुषको आकर्षण कम रहेको उनको बुझाइ छ । ‘पुरुषहरूलाई नर्सिङ क्षेत्रको नेतृत्व तहमा ठाउँ दिइएको छैन, हामीले पनि वकालत गर्न नसकेको होला,’ उनले भने । नर्सलाई गरिने व्यवहार, ड्युटीका समयमा कार्यस्थलमा असहज होला कि भन्ने सोचाइले नर्सिङमा पुरुषको
संख्या उल्लेखनीय नदेखिएको अनुभवीहरू बताउँछन् ।
हरेक क्षेत्रमा पुरुषको सहभागिता बढी नै छ तर नर्स यस्तो पेसा बन्यो, जहाँ पुरुषको संख्या एकदम कम छ । नेपाल मात्र होइन अन्य देशमा पनि नर्सिङ क्षेत्रमा महिलाकै बाहुल्य छ । ‘नर्सिङ’ महिलाले नै गर्ने हो भन्ने सोचाइले पनि धेरै जना पुरुष नर्सिङ पढ्न हच्किन्छन् । कार्यसम्पादन भने पुरुष र महिला जनशक्तिले उत्तिकै सहज रूपमा गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
प्रथम विश्वयुद्धमा पुरुष नर्सले अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा गरे, घाइतेलाई मद्दत गरे । ‘युनाइटेड स्ट्टेस ब्युरो अफ लेबर स्ट्याटिस्टिक्स’ का अनुसार अमेरिकामा सन् १९६० मा २ प्रतिशत पुरुष नर्स रहेकामा २०२० सम्म आइपुग्दा करिब १२ प्रतिशत नर्स पुरुष छन् । यसले पनि विस्तारै पुरुष नर्सको संख्या बढिरहेको देखाउँछ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को ‘स्टेट अफ द वर्ल्डस् नर्सिङ २०२०’ का अनुसार विश्वव्यापी आँकडा हेर्ने हो भने लगभग १० प्रतिशत पुरुष नर्स छन् ।
नेपालमा २०४३ सालमा आईओएममा पुरुष नर्सको अध्यापन सुरु भएको हो । चार ब्याचसम्म मात्र पढाइ भएर २०४६ सालमा बन्द भयो । त्यो समयसम्म नर्सिङमा ७२ जना पुरुष जनशक्ति उत्पादन भएका थिए । लैंगिक मूल प्रवाहीकरण गर्ने नीतिबमोजिम शैक्षिक सत्र २०७५/७६ देखि लागू हुने गरी नेपाल सरकारले नर्सिङ अध्ययनमा १५ प्रतिशत पुरुष सहभागी गराउने नीति लियो । सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा नर्सिङ शैक्षिक संस्थाहरूमा लागू हुने भनिएको थियो । यो नीति पूर्ण लागू नभए पनि नर्सिङमा आउने पुरुषको संख्या उत्साहजनक नै मान्नुपर्ने अध्यापकहरू बताउँछन् ।
२०७५ मा आएको चिकित्सा शिक्षा ऐनले नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि अनिवार्य रूपमा एक सय शय्याको अस्पताल हुने व्यवस्था गरेको छ । अस्पताल बनाउन नसक्ने कलेजले विद्यार्थी भर्ना अनुमति पाएका छैनन् । सीटीईभीटीअन्तर्गत देशभर ११२ कलेज सञ्चालनमा थिए तर चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि ३३ कलेजले मात्र विद्यार्थी भर्नाको अनुमति पाएका छन् ।
पुरुषले पनि ‘नर्सिङ’ अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भनेर वकालत गर्दै आएकी नेपाल नर्सिङ संघकी पूर्वअध्यक्ष तारा पोखरेल नेपालमा पुरुष नर्सको आवश्यकता
टड्कारो देख्छिन् । लैंगिक समानताका लागि पनि पुरुष नर्स चाहिने उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि पेसालाई विस्तार गर्न महिला र पुरुष दुवैको आवश्यकता पर्छ, अझ इमर्जेन्सी तथा कुनै प्रकोपका बेला पुरुष नर्स बढी उपयोगी हुन सक्छन्,’ उनी भन्छिन् । नेपालमा अभाव हुन सक्ने भएकाले कुनै दिन विदेशबाट नर्स ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने जोखिम पनि उनले देखेकी छन् । ‘यहाँ न नर्सको अभाव हुन लागिसक्यो । बिरामी र नर्सको अनुपात मिलेकै छैन । नर्सिङ कलेज बन्द हुन लागिसके, तर सरकार भने नर्सलाई विदेश लग्न खोज्दै छ,’ उनले भनिन् ।
पोखरेलले भनेझैं पाँच लाखभन्दा बढी खर्चेर पढेका विद्यार्थीले उचित तलब सुविधामा काम गर्ने अवसर पाएका छैनन् । पढेकाले जागिर नपाउने, पाए पनि कम तलबमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालमा नर्सिङ पेसाकर्मीको अवस्था नाजुक देखिन्छ । तर, विदेशमा राम्रो अवसर हुने भएकाले नर्सिङ अध्ययनप्रति आकर्षण भने बढेको छ । शून्य लागतमा नेपाली नर्स लैजान बेलायत र नेपाल सरकारबीच भर्खरै मात्र सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार नेपाली नर्सले बेलायती नर्ससरह सेवासुविधा पाउनेछन् ।
नेपाल नर्सिङ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा चितवन मेडिकल कलेज स्कुल अफ नर्सिङको मानसिक विभाग प्रमुख रमेश सुब्बा भने नेपालमा पुरुष नर्सको अवस्था सुधारोन्मुख नै देख्छन् । उनका अनुसार नेपालमा पुरुष नर्स प्राध्यापक, नर्सिङ निरीक्षक, एनेस्थेसिया नर्स, पब्लिक हेल्थ जनशक्तिका रूपमा कार्यरत छन् । ‘नर्सिङ भनेको छोरीको मात्र पेसा भनेर सम्झिनुभएन । यहाँ नेतृत्व र सोचको अभाव छ । नर्सिङ क्षेत्रलाई सुधार्ने विषयमा सोचिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि सोचेजस्तो पुरुष जनशक्ति उत्पादन भएका छैनन् । तर, यसमा भविष्य राम्रो छ ।’
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा अस्पताल नर्सिङ निरीक्षकका रूपमा कार्यरत शेरबहादुर महतारा नर्सिङ भनेको महिलाको मात्र पेसा हो भन्ने धारणा बदलिँदै गएको बताउँछन् । नर्सिङ पढाइको पहिलो ब्याचका विद्यार्थी उनी भन्छन्, ‘महिला र पुरुषको सहभागिता सबै ठाउँमा समानुपातिक भयो भने सहकार्य सहज हुन्छ, जनशक्ति बढाउन पनि नेपालमा पुरुष नर्स अपरिहार्य देखिन्छ ।’
सबै पेसामा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण चाहिन्छ भनिन्छ तर यो मात्र एउटा पेसा होला जसमा महिलाको संख्या अधिक छ । कतिपय पेसाकर्मीले पुरुष नर्सप्रति विभेद हुने गरेको बताए पनि नेपाल नर्सिङ परिषद्की अध्यक्ष सरला केसी त्यस्तो ठान्दिनन् । ‘पहिलेदेखि नै नर्सिङ पेसा महिलामुखी भन्ने बुझाइका कारण पनि यो यसमा पुरुषको आकर्षण कम भएको त हो, त्यसैले महिलाको संख्या बढी भए पनि पुरुषमाथि विभेद छैन, बरु विभेद महिलामाथि नै हुन्छ,’
उनी भन्छिन् ।
बेलायतमा स्वास्थ्यसम्बन्धी परियोजनामा १२ वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेका नर्स विनोदविकास सिम्खडा पनि नर्सिङलाई महिलाको मात्र पेसा भन्ने मान्यताबाट बाहिर आउनुपर्ने बताउँछन् । ‘म पुरुष नर्स भनेर सगर्व चिनिएको छु । किनकि पुरुष नर्सका लागि पनि राम्रो अवसर छ,’ भन्छन्, ‘विदेशमा धेरै नेपाली पुरुष नर्स काम गरिरहेका छन्, नेपालमा भने मौका नदिएर संख्या बढ्न नसकेको हो ।’
त्यसो त महिला सशक्तीकरण वा आरक्षणको पाटो एकातिर भए पनि कुनै पेसा व्यवसायलाई लैंगिक रूपमा हेरिनुहुन्न, बरु यसमा ज्ञान, लगन र सीप महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘यो पेसामा भविष्य छ भनेर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, लैंगिक रुढि तोड्न जरुरी छ,’ सिम्खडा भन्छन्, ‘ढिलै भए पनि पुरुषका लागि पनि नर्सिङ पढाइ खुला भएको छ । नेपालमा विस्तारै परिवर्तन देखिँदै छ, यो सुखद हो ।’

काठमाडौं (कास)– मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा १८५ जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले मतदान गर्न पाउनेछन् । अन्तिम नामावलीमा सात प्रदेशका ४४ जिल्लाबाट १८५ जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मतदाता समेटिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मतदाता सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा छन् । मधेसमा ७० जना छन् भने कर्णालीमा ३ जना छन् । प्रदेश १ मा २२, वाग्मतीमा २७, गण्डकीमा ११, लुम्बिनीमा ३४ र सुदूरपश्चिममा १८ जना छन् । प्रदेश १ को झापामा ८, मोरङमा ६, इलाम, सुनसरी र उदयपुरमा २/२, भोजपुर र ओखलढुंगामा एक/एक जना छन् । मधेसमा सबैभन्दा धेरै सप्तरीमा २१ जना लैंगिक तथा अल्पसंख्यक मतदाता छन् । पर्सामा १६, धनुषामा ७, बारामा १२, सिरहामा २ र महोत्तरी तथा रौतहटमा एक/एक जना छन् ।
वाग्मतीमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ८ जना छन् । भक्तपुर र मकवानपुरमा ५/५, नुवाकोटमा ३, काभ्रेपलाञ्चोकमा २ र चितवन, ललितपुर, रसुवा तथा धादिङमा एक/एक जना छन् । गण्डकीका कास्की र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा ४/४, स्याङ्जा, मुस्ताङ तथा म्याग्दीमा एक/एक जना लैंगिक तथा अल्पसंख्यक मतदाता रहेका छन् । लुम्बिनीको बाँकेमा ९, रूपन्देहीमा ८, बर्दियामा ६, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा ४, गुल्मी, कपिलवस्तु र दाङमा २/२ तथा प्यूठानमा एक जना मतदाता रहेका छन् । कर्णालीको जाजरकोटमा २ र रुकुम पश्चिममा एक जना मात्रै लैंगिक तथा अल्पसंख्यक मतदाता रहेका छन् । यस्तै सुदूरपश्चिमको कैलालीमा ११, बाजुरा, अछाम र बैतडीमा २/२ जना तथा कञ्चनपुरमा एक जना रहेका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको संख्या कति भनेर सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन ।
संविधानले राज्यका निकायमा अन्य वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई जस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि कतिपयले परिचय खुलाएर मताधिकार उपयोग गर्न सकेका छैनन् भने कतिपयले फरक लैंगिकताकै कारण नागरिकतासमेत लिन सकेका छैनन् ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको महासंघकी कोषाध्यक्ष पिंकी गुरुङ भन्छिन्, ‘हामीले पहिचानसहितको नागरिकता पाउनै संघर्ष गर्नुपरेको छ । नागरिकता नभएपछि मताधिकार त टाढैको कुरा भयो । त्यसमाथि नागरिकता पाएर पनि हाम्रा लागि मताधिकार सहज छैन ।’ उनका अनुसार नेपालमा सुरुवातमा नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूले लिंग परिवर्तन गरेर नागरिकता लिए । तर, पहिचानकै आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने संघर्ष सन् २०१३ मा साकार भयो, त्यसयता सरकारले लैंगिक पहिचानमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो । अन्यका रूपमा नागरिकता लिनका लागि मेडिकल रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नागरिकता लिनेको संख्या एकदमै कम छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०६४ मै पहिचानअनुसारको नागरिकता उपलब्ध गराउन, विभेदकारी कानुन खारेज गरी समान कानुनको संरचना बनाउन र वैवाहिक समानताको अधिकार दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘अहिलेसम्म नागरिकता लिनेको संख्या तीन सय नाघेको जस्तो लाग्दैन,’ गुरुङ भन्छिन् ।

संघीय राजधानी काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलमाथि आकाशबाट मंगलबार देखिएको दृश्य । नागबेली नदी र सडक । ठाउँ–ठाउँमा झुरुप्प वन । चारैतिर हरियाली डाँडा । हेर्दा आकर्षक देखिए पनि घरैघरले भरिएको काठमाडौं केही वर्षयता तीव्र रूपमा कंक्रिटको सहरको रूपमा बदलिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुक हरेक क्षेत्रमा विकेन्द्रित भइरहे पनि यहाँको जनघनत्व अकासिने क्रम रोकिएको छैन । पछिल्लो १० वर्षमै जनसंख्या करिब १० लाख थपिएको छ । आफ्नो रूप फेर्न काठमाडौंसामु बढ्दो सवारी चाप, प्रदूषण, अव्यवस्थित बसोबासलगायत मुख्य चुनौती छन् ।
तस्बिर ः प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

(हेटौंडा) - वाग्मती प्रदेशका तीन जिल्लामा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक वनकरिया, बोटे र चेपाङ समुदायका लागि १० करोड रुपैयाँ लगानीमा पक्की घर बनाइने भएको छ । मकवानपुर, चितवन र धादिङमा बसोबास गर्ने वनकरिया, चेपाङ र बोटे समुदायका परिवारलाई लक्षित गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा २ सय ५० वटा पक्की घर निर्माण गरिने प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जसका लागि संघ र प्रदेश सरकारले ५/५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
मुलुकमै मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ मात्र बसोबास रहेको वनकरिया परिवारका लागि २४ वटा पक्की घर निर्माण हुनेछन् । उक्त समुदायका हाल २४ वटा घर रहेको तथ्यांक छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उक्त समुदायको आफ्नो नाममा एक धुर पनि जमिन छैन । जसका कारण विगतमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत वनकरिया समुदायलाई घर बनाउन विनियोजित रकम पनि फ्रिज हुँदै आएको छ ।
यसैगरी, बोटे समुदायलाई ५० वटा र चेपाङ समुदायलाई १ सय ७६ वटा घर निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्तबहादुर चेपाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार एउटा घर निर्माण गर्न ४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाइएको छ । घर बनाउँदा तीनवटै समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं परम्परागत रीतिरिवाज झल्कने गरी डिजाइनको तयारी भइरहेको छ । पक्की घर हस्तान्तरण गर्दा पहिरो र सडक निर्माणका क्रममा विस्थापित, खरको छाना भएका र ऐलानी जग्गामा घर भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ छ । ‘जग्गा नभएकालाई जग्गा उपलब्ध गराएर एकीकृत बस्तीसमेत निर्माण गर्ने योजना मन्त्रालयको छ,’ उनले भने, ‘एकीकृत बस्ती भएको स्थानमा आवश्यक सबै पूर्वाधारसम्बन्धी काम पनि प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।’ यसअघि, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा ५ सय २२ वटा पक्की घर निर्माण गरी चेपाङ समुदायलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ ।

(काठमाडौं) - मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं ल्याएबापत प्रभावित बासिन्दाका लागि स्थानीय सरोकार समितिमार्फत बर्सेनि करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको सामाजिक उत्थान कार्यक्रम (सुप) विवादमा परेको छ । स्थानीय तहले भने सुप आफ्नो मातहतमा नदिए सरोकार समितिलाई कामै गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । सरोकार समितिले भने सुप कार्यक्रम आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई गत साता ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु वर्षको बजेट भाषणमार्फत मेलम्ची विकास समिति खारेज गरेका थिए । पानी काठमाडौं ल्याइसकिएको भन्दै विकास समिति खारेजको घोषणा गरिएको थियो । तर मेलम्चीको दोस्रो चरणअन्तर्गत याङ्ग्री–लार्के आयोजना सुरु नै भएको छैन । प्रभावितहरूको सहभागितामा डेढ दशकअघि गठित स्थानीय चारवटा सरोकार समिति पनि दिशाविहीन छन् । सरकारले समितिलाई दिने बजेटसमेत भारी कटौती गरेको छ ।
स्थानीयको आयआर्जन बढाउन र विकास निर्माणमा सघाउन सरोकार समितिमार्फत सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका प्रभावित क्षेत्रमा आयआर्जन, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र मध्यवर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एउटा समितिलाई बर्सेनि साढे दुई करोडदेखि ११ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरिँदै आएको छ । जनप्रतिनिधिले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन पारदर्शी नभएको र उपलब्धि नदेखिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । मेलम्ची आयोजनाको मुहान रहेको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले आयोजनाले दिने रकमबाट सबै काम स्थानीय तहले गर्ने बताए । सरोकार समितिले गरेको काम पारदर्शी र उपलब्धिपूर्ण नभएको दाबी गर्दै अध्यक्ष शेर्पाले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरे सरोकार समितिलाई काम गर्न नदिने चेतावनी दिए । ‘फिल्डमा आएर हेर्‍यो भने सरोकार समितिले गरेको काम देखिँदैन,’ उनले भने, ‘मेलम्ची आयोजना र सरोकार समिति मिलेर आँखामा छारो हालेका छन् ।’
आफ्नो क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी पानी लगेबापत स्थानीयले के पाउने भन्ने प्रश्न उठेपछि २०६४ सालदेखि सामाजिक उत्थानका नामबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । कार्यक्रमका लागि सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमार्फत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सुरुमा एसियाली विकास बैंकको ऋणबाट सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रम २०७२/२०७३ देखि नेपाल सरकारको बजेटले धानिरहेको छ । मेलम्ची आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तका अनुसार पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले एकमुष्ट रकम पठाउने गरेको छ र उक्त रकम छुट्याएर समितिहरूलाई दिइन्छ । ‘सरोकारवाला र स्थानीय तहबीच समन्वयको खाँचो रहेकाले केही समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘ठूलो कुरा होइन आपसी समझदारीमा सहमति गर्न सकिन्छ ।’
प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम ह्योल्मो सिन्धु सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समिति, इन्द्रावती मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम, मण्डन उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम र याङ्ग्री–लार्के सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालक समितिले सञ्चालन गर्दै आएका हुन् ।
ह्योल्मो सिन्धु सामाजिक उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत मात्र १४ वर्षमा ७१ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । उक्त समितिले मेलम्ची नगरपालिकाका केही वडा र हेलम्बु गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । इन्द्रावती समितिले इन्द्रावती गाउँपालिका र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका केही वडामा कार्यक्रम गर्छ । काभ्रेको मण्डन उपत्यका समितिले मण्डन देउपुर नगरपालिका र पाँचखाल नगरपालिकाको केही वडालाई प्रभावित क्षेत्र मानेर सामाजिक उत्थान कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।
याङ्ग्री–लार्के समितिले मेलम्ची नगरपालिकाको दुई वडा र पाँचापोखरी गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेको छ । याङ्ग्री–लार्के समितिले मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणको योजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाबाट प्रभावितलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको हो । विकास समिति खारेजीपछि सरकारले चालु वर्षका लागि चारवटा समितिलाई २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम कर्मचारीको तलब र कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च हुने जनाइएको छ । विकास योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । चारवटै समितिका अध्यक्षहरूले साताअघि खानेपानीमन्त्री चौधरीलाई संयुक्त रूपमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ । इन्द्रावती–मेलम्ची समितिका अध्यक्ष विष्णुमणि आचार्यले लेबीको रकम आयोजनाले दिन थालेपछि मात्र कार्यक्रमलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘अहिले स्थानीय तहसँगै समन्वय गरेर सुप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं,’ उनले भने । प्रभावित क्षेत्रको अधिकारका रूपमा रहेको सहयोगलाई मेलम्चीले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।
ह्याल्मो सिन्धु समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङ समितिले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘आईएलओ (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन) महासन्धिको धारा १६९ ले स्थानीयलाई दिएको अधिकार रक्षाका लागि खानेपानी आयोजनाको मुख्य ऋणदाता एडीबीले सहयोग गरेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारको दयामायाले मात्र सामाजिक उत्थानको रकम आएको होइन ।’ सुपअन्तर्गतको बजेट आफूहरूले नै सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने तामाङले बताए । स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको कार्यक्रमले उपलब्धि नदिएको र स्थानीय तहमा विवाद रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले गत वर्षको बजेट आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनु डेढ महिनाअघि मात्र फुकुवा गराएका थिए । स्रोतका अनुसार खानेपानी मन्त्रालय स्थानीय समितिमार्फत बजेट पठाउन सकारात्मक देखिएको छैन ।
प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गतको मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङले जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा संस्था खडा हुनु स्वाभाविक भए पनि अब त्यसको खाँचो नभएको बताउँछन् । ‘अब सबै कार्यक्रम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्छ,’ तामाङले भने, ‘विगतमा सञ्चालित योजनाको गुण्स्तरमाथि पनि पटक–पटक प्रश्न उठेको हो । पारदर्शिता कायम गर्न, गुणस्तरीय योजना सञ्चालन गर्न र प्रशासनिक खर्च घटाउन स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ उनले पहिले स्थानीय तह नभएको अवस्थामा समितिमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको तर अहिले त्यो अवस्था नभएको बताए । मेलम्ची नगर परिषद्ले उक्त कार्यक्रम आफैंले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

(काठमाडौं) - प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल राजनीतिक सौदाबाजी, सत्ताको अस्वस्थ खेल र सांसदहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामै केन्द्रित भएको छ । सात प्रदेशले ४ सय ३७ विधेयक पारित गरे पनि पर्याप्त अध्ययन र छलफल अभावमा कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । संसदीय मर्यादाविपरीत फ्लोर क्रस गर्ने, सांसदलाई बन्धक बनाउने, पार्टीद्वारा कारबाही गर्नेलगायत घटनाले प्रदेशसभालाई आलोचित बनाएको छ ।
सातवटै प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५ सय ५० सांसद निर्वाचित भएकामा २९ जनाले कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । तीमध्ये १९ जना सांसद निर्वाचित भएको दल त्यागेका कारण पदमुक्त हुनुपरेको थियो । पदमुक्त हुनेमा माओवादीका ९, एमालेका ६, जसपाका २ र कांग्रेस तथा जनमोर्चाका एक–एक जना छन् । मर्यादाक्रममा माथि भए पनि ८ जनाले सांसदबाट राजीनामा दिएर स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तीमध्ये ६ जना
पराजित भए ।
प्रदेशसभाले यस अवधिमा ४ सय ३७ वटा विधेयक पारित गरे पनि करिब दुई तिहाइ मात्र मूल कानुन छन् । अरू संशोधन विधेयक, प्रतिस्थापन विधेयक र आर्थिक विधेयक छन् । सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशसभाले ७२ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको अद्यावधिक विवरणअनुसार वाग्मती प्रदेशसभाले ७०, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ६७, प्रदेश १ प्रदेशसभाले ६१, गण्डकी प्रदेशसभाले ५९, कर्णाली प्रदेशसभाले ५३ र मधेस प्रदेशसभाले ५५ विधेयक पारित गरेका छन् । पर्याप्त अध्ययन र छलफलबिनै कानुन निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता हुनुका साथै पटक–पटक संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रदेशसभाले भोगेका छन् । प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कानुनसमेत निर्माण हुन सकेनन् ।
वाग्मती प्रदेशसभाले सरकार सञ्चालनका लागि ८४ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिचान गरेकामा पाँच वर्षमा ४८ कानुन निर्माण भएका छन् । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाबाट ७० विधेयक पारित भए पनि अन्य संशोधन विधेयक र आर्थिक विधेयक रहेको बताए । ‘सरकारले संसद्मा पेस गरेका सबै विधेयक पारित गरेको छ, सरकारले विधेयक नबनाउँदा अत्यावश्यक ३६ कानुन निर्माण हुन सकेनन्,’ उनले भने ।
प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण गर्नुका साथै स्थायी राजधानी तोकेका छन् । सबैभन्दा पहिले कर्णाली प्रदेशसभाले २०७४ फागुन १२ मा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाएको थियो । पाँचवर्षे कार्यकालमा ३ जना मुख्यमन्त्री दिएको प्रदेश १ प्रदेशसभाले भने प्रदेशको नामकरण गर्न सकेन । नाममा सहमति जुटाउनका लागि सांसद जयराम यादवको संयोजकत्वमा एक सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । भूगोल र पहिचानमध्ये कुन आधारमा नामकरण गर्ने भन्ने मुद्दामा बल्झिएको विवादलाई यादवले सुल्झाउन सकेनन् । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा नामको टुंगो लाग्न नसकेको आरोप खेप्नुपर्‍यो । उनी भने दलहरूभित्रै सहमति हुन नसक्दा नामकरण अधुरै रहेको बताउँछन् । ‘मैले दलहरूलाई बोलाएर सहमति जुटाउन पटक–पटक छलफल गरेकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘नामकरणमा सफलता नपाए पनि अन्य काम भने सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं ।’
सबैभन्दा अगाडि नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर प्रशंसा बटुलेको कर्णाली प्रदेशसभाले उत्तरार्द्धमा भने असंसदीय कार्यको कारण आलोचना खेप्नुपर्‍यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारलाई जोगाउन एमालेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले २०७८ वैशाखमा पार्टीको निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरे । एमालेले सांसदबाट पदमुक्त गरेपछि ज्वालाबाहेक ३ जना गैरसांसद मन्त्रीको रूपमा ६ महिना सरकारमा रहे । कर्णालीमा माओवादीबाट निर्वाचित दुई सांसद धर्मराज रेग्मी र ठम्मरबहादुर बिष्टले एमाले प्रवेश गरेका कारण सांसद पद गुमाउनुपर्‍यो । सभामुख राजबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशसभाले थुप्रै किसिमका परिस्थिति र चुनौतीका बीच पनि सफलतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको दाबी गर्छन् । ‘संसद्लाई शून्यबाट सुरु गरेर संस्थागत अवस्थासम्म पुर्‍यायौं, सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगायौं,’ उनले भने, ‘अहिले आएर हेर्दा सबै फ्याक्टर सक्रियतापूर्वक लागेको भए अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो
भन्ने लाग्छ ।’
तुलनात्मक रूपमा कर्णाली प्रदेशसभा सबैभन्दा बढी मन्त्री बनाउने थलो बन्यो । यस अवधिमा ४० सांसदमध्ये २१ जना मन्त्री (दुई मुख्यमन्त्रीसहित) बने । माओवादीबाट निर्वाचित १३ जनामध्ये पदमुक्त भएका रेग्मी र बिष्टबाहेक सबै मन्त्री (महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री र पुष्पा घर्ती उपसभामुख) बने । माओवादी केन्द्रले सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउन ६/६ महिनामा फेरबदल गरेको थियो । माओवादीको सिफारिसमा कर्णालीमा प्रदेशसभा सदस्य नरहेका हुम्लाका कार्चेन लामासमेत मन्त्री बन्न भ्याए । यस विषयमा संसद्मा आलोचना भएको थियो ।
सत्ता टिकाउनका लागि सांसदलाई ‘बन्धक’ बनाउने अमानवीय खेल पनि पहिलो कार्यकालमै प्रदेशसभाले खेप्नुपर्‍यो । लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सत्ता टिकाउन एमाले प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालमाथि सांसद विमला ओलीलाई गाडीमा बन्धक बनाएको आरोप लाग्यो । २०७८ साउन २१ मात्र पत्रकार सम्मेलनमार्फत सांसद ओलीले आफूलाई नेपालगन्ज लग्ने भनेर मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवासमा बन्धक बनाइएको बताइन् । ओलीले मतदान गर्न नपाउँदा पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पास हुन सकेन । त्यस्तै खेल गण्डकी प्रदेशमा पनि भयो । तत्कालीन मुख्यन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउन राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले २०७८ वैशाख १४ मा आफ्नै सांसद खिमविक्रम शाहीलाई उपचारको बहानामा अस्पतालमा ‘बन्धक’ बनाएका थिए । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल स्थगित गरेर प्रस्ताव असफल हुने संकट त टारे तर गुरुङलाई समर्थन गरेकै कारण जनमोर्चाले थापालाई पदमुक्त गर्‍यो ।
मनाङ (ख) बाट स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) का कारण पनि गण्डकी प्रदेशसभा चर्चामा रह्यो । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल परेका कारण करिब एक वर्षसम्म उनको शपथ हुन सकेको थिएन । थुनामुक्त भएपछि उनले २०७५ माघ १५ मा सांसदको शपथ लिए । त्यतिमात्र होइन, उनी प्रदेशसभाको सोही कार्यकालमा मन्त्री पनि बने । गण्डकी प्रदेशसभाले मार्सल लगाएर बजेट पास गर्नुपर्ने तीतो अनुभव पनि संगालेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोधका कारण सभामुख अधिकारीले २०७८ असार ३१ मा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमाथि एक दिनमात्र छलफल गराई मार्सल लगाएर पास गराएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा भने तोडफोडको घटना भयो । २०७७ असोज २९ मा लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयलाई लिएर तोडफोड भयो । तोडफोडको यो घटना लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा तीतो स्मरण बनेको छ ।
विगतमा संघीय संसद्मा सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा लिने गरेको आलोचित बजेट कार्यक्रमको प्रदेशसभामा पनि सिको भयो । प्रायः सबै प्रदेशमा सरकारद्वारा प्रस्तावित सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्न मिल्ने उक्त बजेट सहजै पारित भयो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई ३ करोडका दरले ९६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मधेस प्रदेशमा प्रतिसांसद ४ करोडको दरले छुट्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा भने आलोचनापछि पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा उक्त शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छैन ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमअनुसार नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका (काठमाडौं महानगरबाहेक) प्रमुखभन्दा प्रदेशसभा सदस्य माथि रहन्छन् तर पहिलो प्रदेशसभामा निर्वाचित ८ सांसदले राजीनामा दिएर प्रमुखमा चुनाव लडे । तीमध्ये लुम्बिनीका दीपेश थारू र प्रदेश १ का गोपालचन्द्र बुढाथोकी मात्र विजयी भए । वाग्मती प्रदेशसभाका केशव स्थापित र विजय सुवेदी, मधेस प्रदेशसभाका उपेन्द्र कुशवाह र अब्दुल खान, गण्डकी प्रदेशका कृष्णबहादुर थापा र प्रदेश १ का टंक आङबुहाङ पराजित भए । प्रदेशसभामा पराजित भएका कुशवाहले जनतासँग प्रत्यक्ष काम गर्न पाइने हुनाले स्थानीय
तहमा चुनाव लडेको बताए । ‘मैले अघिल्लो निर्वाचनमा
पनि स्थानीय तहमै चुनाव लड्न खोजेको थिएँ तर
टिकट पाइनँ, यसपटक टिकट पाए पनि पराजित हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभामा गएर जनताका लागि खासै काम गर्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि स्थानीय तहमा जाने निर्णय गरेको थिएँ ।’
२०७४ को निर्वाचनमा वामगठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भई नेकपा बन्यो । नेकपाले मधेसबाहेक सबै प्रदेशमा दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो तर पार्टीभित्रको विग्रह र विभाजनले सबै प्रदेशसभालाई नराम्ररी प्रभावित गर्‍यो । नेकपा विभाजनको क्रममा माओवादीका ९ र एमालेका ६ सांसदले पद गुमाउनुपर्‍यो । राष्ट्रिय सभा सांसदसमेत रहेका संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा तत्कालीन पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीको हठले पार्टी विभाजन हुनुका साथै संघीयता नै संकटमा पर्ने गरी जोखिम बढेको बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारहरू नाम मात्रका भए, त्यसमाथि संघीय संसदमा देखिने गरेका विकृति प्रदेशमा पनि गए,’ उनले भने, ‘नेकपाभित्रको समस्याले यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो ।’

(काठमाडौं) - आसन्न आम निर्वाचनका लागि गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँट छिटो टुंगो लगाउन माओवादी र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिन थालेका छन् । कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण सिट बाँडफाँटमा ढिलाइ भएको भन्दै उनीहरूले असोज दोस्रो साताभित्रै टुंगो लगाउन ताकेता गरेका हुन् । कांग्रेसले भने अन्य दलबाट हैसियतभन्दा बढी सिट खोजिएपछि समस्या भएको दाबी गरिरहेको छ ।
कांग्रेसले अन्तिम समयमा आफूहरूमाथि दबाब बनाएर सिट बाँडफाँट गर्ने रणनीति अपनाएको आशंका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले गरिरहेका छन् । ‘आन्तरिक विवाद देखाएर कांग्रेसले सिट बाँडफाँट विलम्ब गरेको जस्तो देखिन्छ । अन्तिमसम्म वार्ता लम्ब्याउने र आफू अनूकुल हुने गरी सिट बाँडफाँट गर्ने कांग्रेस नेताहरूको रणनीति हुन सक्छ,’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘माओवादी केन्द्र र हामी अन्तिमसम्म कांग्रेसलाई पर्खने पक्षमा छैनौं । १०/१२ गतेसम्म सहमति नभए यसमा अल्झिरहनु हुँदैन ।’ कांग्रेसलाई अन्तिमसम्म पर्खंदा गठबन्धनका अन्य दललाई समस्या हुने माअ‍ोवादी र एकीकृत समाजवादीको बुझाइ छ । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ताका लागि असोज २३ लाई तोकिएको छ । ‘हाम्रो अध्यक्षले शेरबहादुरजीसहितका कांग्रेस नेतालाई अब ढिलो गर्ने ठाउँ छैन है भनिसक्नुभएको छ,’ माओवादीका एक नेताले भने ।
गठबन्धन दलले सिट बाँडफाँटको गृहकार्य भने डेढ महिनाअघि नै थालेका हुन् । निष्कर्षमा नपुग्दै समानुपातिक उम्मेदवारको सूची दर्ता गर्ने समय आएपछि त्यतातर्फ लाग्न भन्दै गठबन्धन दलले सिट बाँडफाँटको गृहकार्य तीन दिन रोकेका थिए । त्यही विषयमा मंगलबार बैठक पुनः सुरु भए पनि प्रगति छैन । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने प्रत्यक्षका १ सय ६५ मध्ये एक सय २५ सिटमा सहमति भइसकेको दाबी गरे । ‘बुधबारसम्म सबैमा सहमति हुन्छ,’ उनले भने ।
माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबारसम्म जसरी पनि सिट बाँडफाँट टुंग्याउन कांग्रेसलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । ‘मंगलबारको बैठकमा माधवजी उपस्थित नभएका कारण छलफल हुन सकेन । जहाँ–जहाँ बढी समस्या छ, त्यहाँ दुईपक्षीय छलफल गर्ने भन्ने भएपछि मंगलबार साँझ कांग्रेस र जसपाबीच छलफल गर्नुस् भनेर हामी उठ्यौं,’ उनले भने, ‘सिट बाँडफाँटमा अब ढिला गर्न हुन्न ।’ श्रेष्ठका अनुसार अन्यत्रको तुलनामा बढी समस्या मधेस प्रदेशमा छ ।
कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले अपूरो प्रतिवेदन बुझाएको दस दिन बित्दा पनि गठबन्धनका शीर्ष नेता सिट बाँडफाँटको निष्कर्षमा पुग्न नसकेका हुन् । सिट बाँडफाँट चाँडै नटुंग्याए गठबन्धनलाई घाटा हुने एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भने । ‘नेपाली कांग्रेस आन्तरिक उल्झनमा देखिन्छ । त्यही कारण गठबन्धनको बैठक बस्न नै उदासीन भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस नेताहरू भने सहमतिका लागि वार्ता भइरहेको उल्लेख गर्दै चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने दाबी गर्छन् । ‘सहमतिमा आउन सबै बाध्य छन्, छलफलले सकारात्मक मोड लिएको छ, अब चाँडै टुंगोमा पुगिन्छ,’ सञ्चारमन्त्री एवं कार्यदल सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । कार्यदलका एक नेताका अनुसार कांग्रेसले ८० देखि ८५, माओवादीले ४५ देखि ५०, एकीकृत समाजवादीले १५ देखि २०, जसपाले १३ देखि १५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एकदेखि दुई सिटसम्म लिएर सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।

व्यवस्था जति राम्रो ल्याए पनि पात्र र प्रवृत्ति उही भएसम्म त्यसले कुनै लाभ दिन सक्दो रहेनछ । हरेक निर्वाचनमा दलहरूले बनाउने समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूची हेर्दा यही निष्कर्षमा पुग्न कर लाग्छ । लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट लेखिएको वर्तमान संविधानमा यसअघिका छवटा संविधानका भन्दा केही मूलभूत विशेषता छन् । तीमध्ये, संघीयता एउटा हो भने समावेशिता अर्को । शताब्दिऔंदेखि राज्यको मूल बागडोरमा एउटै वर्ग र तप्काका मानिसको मात्रै पहुँच हुने र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा शासन संयन्त्रको घेराभन्दा सधैं बाहिर परिरहने दुश्चक्रलाई कुनै हिंसाबिना तोड्ने एउटा लोकतान्त्रिक विधि हो— समानुपातिक समावेशी निर्वाचन । सत्तामा हमेसा निश्चित जात, वर्ग वा तिनका आसेपासे मात्रै पुग्ने भएपछि देशमा असमानताको खाडल नित्य बढ्छ । एकीकरण कालदेखि नै नेपालमा हुँदै आएको यही हो । राणाहरूलाई फालेर छोटो समयका लागि आएको प्रजातन्त्रलाई पञ्चायतले र पञ्चायतलाई फेरि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाले अनि यसलाई पनि अन्ततः गणतन्त्रले विस्थापित गर्नुको बुनियादी कारण थियो, युगदेखि हुर्कंदै आएको असमानता र विभेद, जसको अन्त्य नगरी देशमा विधिको शासनको अकण्टक प्रयोग अनि अनि न्यायपूर्ण समाजको स्थापना हुन सक्दैनथ्यो । तर, अहिले मुख्य दलहरूले यसको मर्ममाथि नै प्रहार गरेका छन् ।
महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी लगायत सीमान्तीकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा नल्याई विभेदको अन्त्य असम्भव थियो, छ । यसका लागि प्रत्यक्षका अतिरिक्त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि अंगीकार गर्ने नीति हामीले लिएको धेरै भएको छैन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि घोषणा भएको गणतान्त्रिक संविधान अनुसार भएको संविधानसभाको चुनावमा पहिलो पटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हामीले विधायकहरू चुन्यौं । लैंगिक, जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय हिसाबले विधायकहरू चुनिँदाका क्षण सम्झनलायक छन् । भाँडा माझ्दामाझ्दै वा भारी बोक्दाबोक्दै सभासद् भएको खबरले पुलकित भएका अनुहारहरू अखबारका पानामा भरिएका थिए । समानुपातिक चुनाव पद्धति नअपनाएको भए ती अनुहारहरू सायद कहिल्यै विधायक बन्ने थिएनन् । भलै, संविधानसभामा यसरी चुनिएर आएकाहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन सकेन, किनभने तिनलाई समानुपातिक सूचीमा पार्ने दलका ‘प्रभु’ हरूको आदेशभन्दा बाहिर गएर बोल्ने सुविधा थिएन र त्यसो गर्ने क्षमता
पनि बनिसकेको थिएन । तर, हुँदै नहुनुभन्दा केही हुनु जाती भनेजस्तो प्रणालीबद्ध रूपमा पछाडि पारिएकाहरू भटाभट चुनिएर सभासद् बन्नु आफैंमा उत्सवपूर्ण कृत्य थियो ।
यद्यपि, समानुपातिक प्रणालीको असल अभ्यास प्रारम्भबाटै हुन सकेन । पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेजस्तो व्यापारी, नेताका खास मानिस, आफन्त र नेताहरू स्वयं समावेशी पद्धतिको घोडा चढेर विधायक बन्न पुगे । धनाढ्य व्यापारीहरू पद्धतिको पहिलो प्रक्रियामै छद्म ढोकाबाट सत्ताको केन्द्रविन्दुमा पुगे । प्रारम्भबाटै विकृत रूपमा सुरु भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको चीरहरण गर्ने काम त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा पनि टुंगिएन । बरु, प्रत्येक निर्वाचनमा त्यो बढेर गएको छ । समानुपातिक निर्वाचन भनेको सम्पूर्णको प्रतिनिधित्व हो, जसमा कम्तीमा छुटेका मानिस पनि अटाऊन् भन्ने ध्येय रहन्छ । तर, हरेक पटक उद्योगी–व्यापारी र पहुँचवाला नेताहरू नै सीमान्तकृतको जस्केलाबाट छिर्न थालेपछि यो प्रणाली नै ‘वर्गविशेषको प्रतिनिधित्व’ का लागि प्रयोग हुन थालेको प्रस्ट हुन्छ । पुराना गल्तीहरू सच्याउँदै असल अभ्यास अघि बढाउनु लोकतन्त्रको असली चरित्र हो । तर, हामीकहाँ भएका राम्रा अभ्यासलाई पनि हटाएर पुराना गल्ती नै दोहोर्‍याउने संस्कृति जबर्जस्त रूपमा स्थापित भएको छ भन्ने तथ्यको बलियो उदाहरण दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पठाएको समानुपातिकको बन्दसूचीमा अग्रस्थान ओगटेका नामहरू हेर्दा प्रस्ट हुन्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री–पत्नी आरजु राणा देउवा, पटकपटक मन्त्री भइसकेका कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधि, फरमुल्लाह मन्सुर र गोपालमान श्रेष्ठहरू समानुपातिक सूचीको माथिल्लो पंक्तिमा छन् । यता, माओवादीले सधैं नै सत्ताको हालीमुहाली गरिरहेका कृष्णबहादुर महरा जस्तालाई र एमालेले केन्द्रीय सदस्य रघुजी पन्तदेखि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाकी पत्नी नैनकला थापासम्मलाई समानुपातिक सूचीमा पारेको छ । समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाले दलित, आदिवासी, जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको सूची बनाउन दलहरूलाई भने पनि देउवा, ओली र दाहालहरूले खल्तीबाट झिकेर नामहरू राख्न छाडेका छैनन् । यो विधिको शासनको चीरहरण हो । उही अनुहार र उही पात्र अनि उही प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिरहने हो भने यस खाले चुनाव नै किन चाहियो ? सीमान्तकृत र कुनाका मानिस नसमेटिने हुन् भने समानुपातिक निर्वाचन नै किन गर्नुपर्‍यो ? मुख्य दलहरूको यो हर्कतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै बदनाम गरिरहेको छ ।
दलहरूले जस्तो सूची बनाएर बुझाए पनि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई स्विकार्नैपर्ने कानुनी व्यवस्थाको नाजायज फाइदा उठाएर नेताहरूले कहिलेसम्म मनोमानी गरिरहने ? यो प्रश्नलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लगेर संविधानको बृहत् व्याख्या गर्ने अवस्था अहिले छैन, किनभने अदालत आफैं विवादको कचहरीमा छ । संस्थाहरू कमजोर भएका बेला दलहरूको यो मनोमानीले विधिको शासनको थप हुर्मत लिइरहेको छ । देशको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनले व्यवस्था बदल्ने संकल्प गरेको थियो । तर विडम्बना, बदलिएको व्यवस्थाले अभिजात वर्गको एउटा नयाँ पत्र मात्रै थपिदियो, सीमान्तीकृत र उपेक्षितहरू लगभग जस्ताको तस्तै रहे ।
सन्निकट चुनावमा समानुपातिक पद्धतिको दल र शीर्षनेताहरूले गरेको यो चीरहरणको जवाफ दिने एउटै निकाय बाँकी छ, जनमत । फेरि यस्तो नहोस् भन्नका लागि सचेत मतदाताले मत दिने बेलामा विधिको शासनको यो भद्दा मजाकलाई बिर्सनु हुँदैन ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी भूमिका दिएको छैन । तर, पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासो पार्टी राजनीतिसँग जोडिएर आएको प्रस्ट छ । यसले मूलतः दुई कुरालाई असर गर्ने निश्चित छ, पहिलो आउँदो चुनावको वातावरण धूमिल पार्छ, अर्को फेरि सडक संघर्षका कार्यक्रम आउनेछन् । यसले शान्तिपूर्ण चुनावको वातावरण बिग्रनेछ । किन पटकपटक ओहोदामा बस्नेहरू आफ्नो काम र कर्तव्यभन्दा बाहिर जान रुचाइरहेका छन् ? संविधानले राष्ट्रपतिको अधिकार निश्चित गरेको छ । यो जान्दाजान्दै राष्ट्रपतिबाट नागरिक विधेयक प्रमाणीकरणमा भइरहेको ढिलासुस्तीमा उनको पार्टीगत स्वार्थ छरपस्ट भएको छ । एउटा व्यक्ति यति उच्च पदमा पुगेपछि फेरि राजनीतिको चाहना राख्नु कदापि राम्रो होइन देश र आमजनताका लागि । यस्तो कामकारबाहीले राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो छवि आफैं धूमिल बनाउँदै छिन् । दुई–दुई पटक संसद्बाट पास भएको विधेयकलाई रोक्ने कानुनी आधार राष्ट्रपतिसँग छ कि छैन एक पटक सोच्नु जरुरी छ । यदि हुँदै नभएको अधिकार खोजेको हो भने भोलि आउन सक्ने परिस्थितिको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले नै लिनुपर्नेछ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं

गत संघीय निर्वाचनमा राजनीति संक्रमणको अन्त्य र स्थिरताका लागि जनताले वाम गठबन्धनलाई लगभग दुईतिहाइको सरकार बनाउने अवसर दिएका थिए । तर एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाले यो जनमतलाई बुझ्न सकेन । आन्तरिक कलहका कारण तीन वर्षमै त्यति बलियो सरकार ढल्यो । ‘म योग्य’, ‘मबाहेक सबै निकम्मा’ भन्ने सोचले नै सरकार ढल्यो । अब नेपालले फेरि त्यस्तो अवसर पाउँदैन । सरकार ढलेपछि कांग्रेसको नितृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । यो सरकार पनि आफ्नै हितका लागि चलिरहेको छ । फेरि आउने सरकारको हालत पनि यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । किन राजनीतिक स्थिरता दिन सकिएन भन्नेतर्फ शीर्षनेताहरूले सोच्न नसक्दाको परिणाम हो यो । एकले अर्कालाई गाली गर्ने, आफू माखो पनि नमार्न नेताहरूको चालाले देशमा राजनीति स्थिर हुन सकेको छैन । जनताले नेकपालाई जस्तै अवसर कांग्रेसलाई पनि दिएका थिए । तर कांग्रेसले पनि त्यो भार थाम्न नसकेर बीचमै सरकार ढल्यो । नेताहरू नै जिम्मेवार नभएपछि विधिको सुनिश्चित गरे पनि केही नहुँदो रहेछ । नेताको विश्वास जनताले गर्ने तर नेताले भने सधैं धोका दिने । अबको निर्वाचनमा पनि फेरि यिनै नेतालाई भोट हाल्न जनता बाध्य छन्, कस्तो विडम्बना ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, काठमाडौं

‘प्रत्यक्षमै ३३ प्रतिशत महिला उठाउन आयोगको निर्देशन’ समाचार राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व फराकिलो बनाउनुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । संविधानमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले ३३ प्रतिशत महिला उठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि २०७४ सालको निर्वाचनमा लागू भएन । दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानेका थिए । समानुपातिक व्यवस्था खासमा महिलाका लागि छुट्याइएकोजस्तो देखिन्छ । ठूला दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनाव लड्न महिलालाई सक्षम देखेका छैनन् । यसले राजनीतिक व्यवस्था, संविधानमाथि विश्वास राख्ने नागरिक निराश बनेका छन् । र यसले समानुपातिक व्यवस्थाकै दुरुपयोग गरेको छ ।
समानुपातिकतर्फबाट उत्पीडित, पिछडिएको वर्ग, दलित, सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्व हुनुको साटो आफ्ना मान्छे, परिवारका सदस्य, नातेदारदेखि पैसाको आडमा निर्वाचन गर्ने दूषित परिपाटी फस्टाउनु दुःखद छ । यस्तो राजनीतिक चलखेलले न पिछडिएको वर्गको उत्थान हुन सकेको छ न त मुलुकको राजनीति समृद्ध नै बनेको छ । यावत् राजनीतिक दुश्चक्र नियालिरहेको निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उठाउन सल्लाह मात्र दिएको होइन निर्देशन नै हो यो, जुन स्वागतयोग्य छ । भारत लगायत देशमा आयोगको निर्देशन कानुनसरह हुने गरेको तथा नेपालका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले पनि प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको स्थितिमा
दलहरूले संवैधानिक प्रावधान आत्मसात् गर्नु अपरिहार्य छ ।
भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

संविधान दिवसका अवसरमा, मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३१ गतेको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा स्वर्गीय पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ‘नेपाल रत्न’ ले विभूषित गरिएको छ । प्रजातन्त्रका प्रवर्तक बीपी कोइराला र गणतन्त्रका पथप्रदर्शक जीपी कोइरालासँगै खस–आर्य नृजातीयताका प्रवर्द्धकका रूपमा सुशील कोइरालाको नाम पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दर्ज हुने भएको छ । सन् २०१५ मा जारी विवादित संविधानको निर्माणमा
आफ्नो भूमिका दोयम रहेको कुरा ‘सुको’ स्वयं स्वीकार गर्ने गर्थे । मस्यौदा संविधानका बारेमा गुनासो सुनाउन पुग्नेलाई ‘ओलीजीलाई भेट्नुस्’ भनेर सल्लाह दिने गर्थे । हुन पनि तत्कालीन गठबन्धन सरकारमा नृजातीय सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको हालीमुहाली थियो । देशमा प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बालुवाटारको साटो बालकोट दरबारमा जाहेरी–प्रतिवेदन बुझाएर सोझै त्यहीँबाट कार्य निर्देश प्राप्त गर्ने गर्थे । स्थायी सत्ताका सबै अवयवको परिचालन सर्वेसर्वा शर्मा ओलीकै चाहना अनुसार हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री सुको मन्त्रिमण्डलको काम भने बालकोट दरबारबाट जारी भएका फर्मानहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्नमा सीमित थियो । विधिवत् प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगावै सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सुरु गरिसकेका थिए । लाग्छ, लगभग त्यस्तै किसिमको अप्रत्यक्ष भूमिका अहिले उनी राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत खेलिरहेका छन् । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरणमा ढिलासुस्तीको अर्को कुनै कारण देखिँदैन ।
नागरिकता ऐनको संशोधनले विवादित संविधानको प्रतिरोध गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका मधेशी सहिदहरूको उत्सर्गलाई अलिकति भए पनि सम्मान दिइएको अनुभूति हुन सक्थ्यो । तर, विवादित संविधान जारी गरेको यश थाप्ने त्यस समयका वैधानिक प्रधानमन्त्री सुकोलाई इतिहासले तेस्रो मधेश विद्रोहको हिंसक दमनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी पनि दिने पक्का छ । पर्दापछाडिबाट सरकारलाई नियन्त्रित गरिरहेका सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई निर्दोष मधेशीहरूको हत्या गराउने सरकारी अपराधबाट सुकोको ‘नेपाल रत्न’ विभूषणले एक हदसम्म पापमुक्त गरेको छ भन्दा हुन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षको नेता हुँदा पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको मनग्गे राजनीतिक सेवा गरेका थिए । अहिले इतिहासमा नाम सच्याउने अवसर पनि प्रदान गरेका छन् । सन् २०१५ पछि नेपालको राजनीतिबाट प्रतिपक्ष भन्ने अवधारणा नै लगभग समाप्त भएको छ । त्यस्तो प्रवृत्तिका विभिन्न कारण छन् ।
सन् १९९० देखि नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस एवं नेकपा एमालेको बोलवाला छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा सद्भावनाजस्ता पूर्वपञ्चका राजनीतिक मञ्चहरूले एक वा अर्को प्रमुख दलको सहयोगी भूमिकाभन्दा माथि उठ्न कहिल्यै प्रयत्न गरेनन् । सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्षमा विभाजित रहे पनि संसदीय परम्पराले प्रतिस्पर्धी राजनीतिकर्मीहरूबीच पनि एक किसिमको ऐक्यबद्धता एवं विनोदशीलता विकसित हुन जान्छ । दुवै पक्षमा एकै किसिमका जातीय समूहको बोलवाला रहेपछि त्यस्तो ऐक्यभाव झनै मजबुत हुने रहेछ । सन् १९९० को मध्यपछि सशस्त्र विद्रोहको आरम्भताका सुरुमा एमाले आफ्नो भ्रातृशक्ति माओवादीसँग केही नजिक देखिएको थियो । सन् २००१ पछि भने एमाले वामपन्थी विचारधाराबाट टाढिँदै गयो र २००६ सम्म आइपुग्दा मधेश र मधेशीहरूप्रतिको दृष्टिकोणबाहेक नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच कुनै फरक बाँकी रहेन । दुवै प्रमुख दलका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रतिबद्धताहरू एकसमान भइसकेका थिए । माओवादीहरू संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि पहाडी क्षत्रीहरूको बाहुल्य रहेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्व एवं पहाडी बाहुनहरूको वर्चस्वको एमालेबीच नृजातीय ऐक्यबद्धता अझ सुदृढ भएको हो । त्यसपछि केही कालका लागि प्रतिपक्षको भूमिका माओवादीले अंगीकार गर्‍यो । सन् २००७ र २००८ तिरका दुई मधेश विद्रोहपछि माओवादीहरू पनि
सुस्तरी एबीसीडी (आर्य, बाहुन, क्षत्री र दशनामीको अंग्रेजी आद्यक्षर) नृजातीयतातिर आकर्षित हुन
थालेका थिए । सन् २०१३ ताका उत्तरतिर राष्ट्रपति सी चिनफिङ एवं २०१४ पछि भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजस्ता अकडी (स्ट्रङम्यान) राजनीतिकर्मीहरूको उदयपछि भने नेपालका राजनीतिकर्मीहरूको असुरक्षाभाव गहिरिँदै गयो । अमेरिकी रायको वजन त्यसै अनुपातमा बढ्ने नै भयो ।
सन् २०१५ को गोरखा भुइँचालोलाई नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण विभक्ति विन्दु ठहर्‍याए फरक पर्दैन । लगातार परकम्पहरूबीच १६–बुँदे षड्यन्त्रको जालो बुन्ने काममा अग्रसरता जो जसले लिएको भए पनि त्यो चिनियाँहरूको ‘परिधीय कूटनीति’ अभ्यासको अभूतपूर्व सफलता थियो । चिनियाँहरूको परिधीय कूटनीतिको केन्द्रमा बेइजिङ हुन्छ भने वरिपरिका छिमेकीहरू वर्चस्वशाली साम्राज्यको आशय बुझेर त्यस अनुसार आफ्नो राजनीतिक निर्णय लिन स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यस विवादास्पद राजनीतिक बन्दोबस्तमार्फत माओवादीहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नेपालको स्थायी सत्ताका सामु बिनासर्त आत्मसमर्पण गरे । नृजातीय बहुसंख्यकवादले राजनीतिक मान्यता प्राप्त गरेपछि तेस्रो मधेश विद्रोह सफल हुने सम्भावना साह्रै कम थियो । राजनीतिक सत्तासँग लड्न सकिन्छ, तर बहुसंख्यकवाद हावी रहेको सामाजिक सत्तासँग भिड्नु भनेको भित्तामा टाउको बजार्नुभन्दा कठिन काम हो । भारतका मुसलमानहरूको उदाहरण तेर्स्याउनै पर्दैन । अपेक्षाकृत लामो संघर्षको इतिहास भए पनि श्रीलंकाका तमिल, बर्माका रोहिंग्या एवं पाकिस्तानका पस्तुनहरूको अवस्था नेपालका मधेशीहरूभन्दा खासै राम्रो छैन । गणतान्त्रिक नेपाली राजनीतिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण विभक्ति विन्दु शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन थियो । त्यस्तो प्रयोग सफल भइदिएको भए नेपाल पनि अफगानिस्तानजस्तै अन्तर्राष्ट्रीय शक्तिहरूको प्रभाव संघर्षको मैदान बन्ने लगभग निश्चित थियो । देशको हित होस् वा आत्मसुरक्षाको स्वार्थ, कोभिड–१९ प्रकोपका बावजुद आफ्नै दलबाट विद्रोह गरेर अलग्गिएका सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका अनिच्छुक सहयोगीद्वय पुष्पकमल दाहाल एवं माधवकुमार नेपालले ठूलो राजनीतिक जोखिम उठाएका हुन् । सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीबाट देशलाई ‘जोगाएको’ भूमिकाको मोल दुवै पूर्व–‘सी चिनफिङवादीहरू’ बहुसंख्यकवादी मनपरीतन्त्रको निरन्तरतामा खोजिरहेका छन् ।

विवादित निसाफी
सन् १९९० पछि प्रायशः महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दाको निर्क्योल सर्वोच्च अदालतबाट हुने गरेको छ । टनकपुर अर्थ–कूटनीतिक समझदारी मात्र नभएर संसदीय अनुमोदन चाहिने द्विदेशीय सन्धि नै हो भन्ने अदालतको निर्णयले अद्यापि कार्यान्वित हुन नसकेको महाकाली सन्धिका लागि बाटो प्रशस्त गरेको थियो । एक पटक संसद्को विघटनलाई गलत र अर्को पटक सही ठहर्‍याउने पनि अदालत नै थियो । सन् २००२ देखि सुरु भएर राजा ज्ञानेन्द्रको क्रमिक सत्तापलट (क्रिपिङ कू) २००५ मा उत्कर्षमा पुगेपछि त्यसलाई सारभूत रूपमा चुनौती दिने काम शाही आयोगलाई असंवैधानिक घोषणा गरेर अदालतले नै गरेको थियो । संविधानसभाले आफ्नो कार्यकाल आफैं बढाउन पाउने अधिकारलाई आवश्यकताको सिद्धान्त एवं जनभावना अनुसार संकुचित गरेर त्यसको आयुसमेत तोकिदिएर नेपालमा ‘अदालतमार्फत सत्तापलट’ गर्ने अभ्यास पनि सुरु भएकै हो । त्यसपछिको राजनीतिक बन्दोबस्त त ‘हाँडीगाउँको जात्रा’ आहानलाई पनि बिर्साउने किसिमको थियो । विवादित निर्णयद्वारा देशको प्रथम निर्वाचित संविधानसभालाई स्वैच्छिक मृत्यु अंगीकार गर्न बाध्य बनाएका पदासीन प्रधान न्यायाधीश अर्को विधायिकाको निर्वाचन गराउने वाचा–कबोल गरेर स्वयं गैरसंवैधानिक कार्यपालिकाको प्रमुख पदमा आसीन भए ! निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका शासकीय महत्त्वाकांक्षाहरू शून्यबाट पलाएका होइनन् ।
विधिको सर्वोच्चतालाई सर्वोच्च न्यायालयका पदासीन न्यायाधीशहरूको ज्ञान, बुद्धि र विवेकमा छोड्नुपर्ने
भएकाले नै त्यस्तो गहन जिम्मेवारी सुम्पिनुअगाडि सम्बन्धित व्यक्तिको पात्रतालाई राम्रोसँग परख गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानका प्रावधानहरू मात्र नभएर त्यस दस्तावेजको अन्तर्निहित मर्मसमेतलाई ठम्याउन उदारवादी एवं प्रगतिशील जीवनदृष्टि हुन जरुरी छ । दैविक वैधानिकता दाबी गर्ने सर्वोच्च शासकलाई विस्थापित गरेर जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाका शक्ति एवं अख्तियारको समेत सीमा निर्धारण गर्ने संविधान कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिकाजस्ता राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हुनुपर्ने हो । नृजातीय बहुसंख्यकवादमा आधारित नेपालको संविधानले भने बहुविधताको सम्मानको साटो नग्न बहुमतीय प्रणालीलाई संस्थागत गरेको छ । समाजमा बहुसंख्यकवाद एवं राज्य सञ्चालनमा बहुमतीय प्रणाली कायम भएपछि अन्य नियुक्तिहरूजस्तै संवैधानिक मनोनयन पनि वर्चस्वशाली समुदायका अगुवाहरूबीच भागबन्डाको विषय बन्न पुग्छ । परिवारवाद एवं भाइ–भतिजावादबेगरको नृजातीय व्यवस्थाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसपछि चाकरवाद (क्रोनिइज्म) एवं ‘मोलमोलाइवाद’ पनि नियुक्ति प्रक्रियामा स्वाभाविक लाग्न थाल्छ । काकतालीले वा देखाउनका लागि राखिएका एक–दुई योग्य र सक्षम व्यक्ति पनि शीर्षमा पुग्नु बेग्लै कुरा हो, नभए नृजातीय बहुसंख्यकवादमा पदको भागबन्डा अपवाद नभएर प्रचलित नियम हो भन्ने कुरा श्रीलंकामा पनि देखिसकिएको छ ।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रको शैक्षिक योग्यता, न्यायिक क्षमता एवं मानवीय विवेक पटकपटक सार्वजनिक भइसकेकाले तिनका बारे थप टिप्पणी गरिराख्न जरुरी छैन । प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वकालमा सन् १९९६ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको कृपादृष्टिबाट २०१८ तिर प्रधान न्यायाधीश पदमा विराजमान हुन पुगेका हुन् । नेपाली राजनीतिका दुई मित्रवत् प्रतिस्पर्धीहरूको छनोटमा पर्न पुगेका न्यायकर्मीको निष्ठा, निष्पक्षता एवं क्षमतामा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त हुँदैन । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशले सन् १९९६ तिर उनको उपयुक्तता एवं सम्भावना ठम्याएरै उनलाई न्यायसेवामा ल्याउन सहमति दिएका होलान् । सर्वेसर्वा शर्मा ओली एवं तत्कालीन प्रतिपक्षका नेता देउवाबीचको सहमतिबेगर प्रधान न्यायाधीश पदमा उनी विराजमान भएका होलान् भन्ने कुरा पत्यारलाग्दो देखिँदैन । निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रलाई आफ्ना
राजनीतिक प्रश्रयदाताहरूको कमजोरी थाहा भएकै हुनुपर्छ । संसदीय समितिमा दिइएको उनको बयान अंग्रेजीको लोकोक्तिमा प्रयुक्त हुने ‘हिमशिलाको टुप्पो’ जस्तो मात्रै हो । सर्वश्री देउवा र शर्मा ओलीलाई पनि उनीसँग जोडिएका तारहरूबारे राम्रै जानकारी हुनुपर्छ । त्यसैले विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिकाले पालैपालो एकअर्काको हुर्मत लिने शासकीय नौटंकी चालु छ । यस गन्जागोलबीच राष्ट्रपतिमा संविधानको साटो राष्ट्रकै संरक्षक बन्ने महत्त्वाकांक्षा पलायो भन्ने अचम्म मान्नुपर्नेछैन । आखिर नृजातीयताका प्रवर्द्धकका रूपमा उनको मातृदलले आफ्नो प्रमुखता स्थापित गरिसकेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालका एक शाही मन्त्रीले संविधानलाई ‘कागजको खोस्टो’ संज्ञा प्रदान गरेका थिए । बहुसंख्यकवादमा सर्वोच्च कानुनको हैसियत त्यसभन्दा बढी नहुने नै रहेछ । वर्चस्वशाली समुदायका रक्षकहरूले खोस्टोका हरफहरूलाई जसरी अर्थ्याए पनि हुन्छ ।

महसुर नायक
संविधानले बलियोलाई नियममा बाँधेर कमजोरको रक्षा गर्ने काम कानुनको शासन सुनिश्चित गरेर गर्ने गर्छ । सिद्धान्ततः कानुनको शासनले कुनै पनि राजनीतिक एकाइका व्यक्ति, संस्था एवं शासकीय संरचनाहरूलाई सार्वजनिक रूपमा जारी गरिएका ऐन, नियम र कानुनप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो । सार्वजनिक कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्तहरू अनुरूप हुनुपर्छ र सबैमा समान रूपले लागू गरिनुपर्छ । बलियोलाई बाँध्ने काम व्यावहारिक तवरले भने सहज छैन । कुनै बेला ‘मुखै कानुन’ लागू हुन्थ्यो भने तीन दशकसम्म ‘आशय बुझेर बनाइएका कानुन’ पनि पालना गरिए । प्रजातन्त्र विकृत हुन थाल्यो भने बहुमतलाई मनपरीतन्त्र चलाउने वैधानिक औजार बनाइने रहेछ । बहुमतीय आधारमा तथाकथित तीव्र पथ प्रक्रियाबाट जारी गरिएको संविधानले गणितीय मतादेश नै नैतिक जनादेशको पर्याय हो भन्ने कुरा नेपालमा पनि बलियोसँग स्थापित गरेको छ । मतादेश नै जनादेश पनि हो भन्ने बहुमतीय मान्यतामा टेकेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक संसद् भंग गर्न लगाएका थिए । त्यस्तै किसिमको बहुमतको वैधानिकता तेर्स्याएर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफ्ना सबै पूर्ववर्तीको अपराधका लागि पीडितलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै डोजर लिएर भत्काउने अभियानमा निस्किने गरेका छन् । कानुनको सर्वोच्चता कायम रहेको शासकीय व्यवस्थामा निर्धारित प्रक्रिया नपुर्‍याई सोझै तरबार झिकेर सार्वभौम जनताको नाकमा बसेको झिँगा धपाउनु उपयुक्त मानिँदैन ।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रको समस्या जनपरिचालन क्षमताको अभाव हो भने निर्वाचित मेयर बालेन्द्रसँग संवैधानिकताको उपकरणको साटो विध्वंसका अस्त्रहरू मात्रै छन् । उमेर र पृष्ठभूमिको फरकका बावजुद राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भने दुवै सार्वजनिक जीवनका खेलाडीहरूमा उस्ताउस्तै छ । विडम्बना के भने, एकातिर स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिइरहेका निलम्बित चोलेन्द्रलाई सार्वजनिक वृत्तमा खलपात्रका रूपमा चित्रित गरिँदै छ भने, लगभग उस्तै प्रकृतिको ‘तीव्र पथ’ अंगीकार गरेका मेयर बालेन्द्र ‘लुम्पेन बुर्जुवा’ भन्न मिल्ने सहरिया निम्नमध्यम वर्गका प्रतिमानी नायक भएका छन् । दुवै पात्रहरूबीच केही अरू समानता पनि छन् । नैतिक संकल्पबेगर न्याय सम्पादन हुँदैन भन्ने कुराको आत्मानुभूति भइदिएको भए न्यायपालिकाको इज्जत राम शाह पथमा पुर्‍याइनुअगाडि नै चोलेन्द्रले राजीनामा दिइसकेका हुन्थे । हुन त यसअगाडि पनि सचिवको पत्रद्वारा प्रधान न्यायाधीश खोसुवामा परेको इतिहास छ । तर, कार्यपालिकासँग राज्यको संयन्त्र हुन्छ । विधायिकाको आधार जनपरिचालन क्षमता हो । नैतिक बलबेगरको न्यायपालिका प्रजातन्त्रको रक्षक नभएर नाशक हुन बेर लाग्दैन ।
मेयर बालेन्द्रको संकल्पको सम्मान गरिनुपर्छ, तर उनीसँग विकल्पहरूको खाका खासै केही छैन । सीमित कमाइमा गुजारा गरिरहेको जडहीन (रुटलेस) जमातले फुटपाथका पसलेसँग द्वेष एवं भवन ठड्याएकाहरूसँग
कुण्ठित रिस राख्नु स्वाभाविक हो । यो प्रवर्ग नगर प्रहरीको लाठी र डोजरको ब्लेड चलेको देखेर परपीडामा रमाउँछ । तर, बलियो मतले चुनाव जितेका मेयर बालेन्द्रलाई अब तमासेहरूको तालीभन्दा अड्डा–अदालत र सार्वजनिक वृत्तमा बहस–पैरवी गर्न सक्ने वकिलहरूको फौज चाहिएको छ । अफवाह, गफगाफ र अनुमानहरूद्वारा बनाइएको सार्वजनिक धारणा डिजिटल युगमा सामाजिक इन्जिनियरिङको संयन्त्र त हो, तर त्यो लामो कालसम्म टिक्दैन । त्यस्तै, जनपरिचालन तथा व्यापक सहभागिता एवं संगठन निर्माण र वैधानिक संस्थाकरणबीच तालमेल राख्न सकिएन भने प्रियतावादी राजनीतिका लागि आधारभूमि तयार हुन्छ । प्रियतावादले तात्कालिक समाधान सुझाउने सैनिक, नागरिक वा प्राविधिक नेतृत्वको उदय हुन्छ । अल्पकालीन रूपमा त्यस्तो नेतृत्वले चामत्कारिक परिणाम देखाए पनि त्यस प्रकारको राजनीतिका दीर्घकालीन असरहरू निश्चित रूपमा नकारात्मक ठहरिन्छन् ।
बहुसंख्यकवादी समाज एवं बहुमतीय राजनीतिलाई दलहरूले चुनौती दिन सक्दैनन् । तिनलाई मत बटुल्नुपर्छ । बजारले सामना गर्न सक्दैन, नाफा जो कुम्ल्याउनु छ । सक्नुपर्ने विसम्मति रुचाउने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले हो । तीमध्ये अधिकांश राजनीतिक दलको टिकट वा मनोनयनका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । श्रीलंकाको स्थिति रातारात बन्दैन । समय लाग्छ । त्यसैले सचेत हुन सकिन्छ ।

महिलाले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य गलत हो । विश्वव्यापी अध्ययनहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्, जब–जब महिला चुनाव लड्न पाउँछन् र लड्छन्, उनीहरूको जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ । हाम्रो देशमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या अप्राकृतिक रूपमा अत्यन्त न्यून हुने अवस्था न्यायसंगत किन पनि छैन भने, मतदाता संख्यामा महिलाको प्रतिशत धेरै छ तर त्यस अनुपातमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवार संख्या भने धेरै कम हुने गरेको छ ।
जब महिलाको उम्मेदवारीबारे कुरा चल्छ, दुइटा बाधा देखाइन्छन् । एक, क्षमता, अनुभव र जनाधार भएका महिला नै पाइँदैनन्Ù र अर्को, महिलाले खर्च गर्न सक्दैनन्, त्यसैले चुनाव लड्न सक्दैनन् । यदि कुरा निर्वाचन खर्चको हो भने, निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नु गैरकानुनी हो । कानुन तोड्ने अथवा अटेरी गर्ने अभ्यासलाई आधार मानेर गरिने निर्णय न सही हुन सक्छ न त न्यायोचित । रह्यो कुरा क्षमतावान् महिला र अनुभवी महिलाको, दुई–दुइटा स्थानीय तह निर्वाचनपछि आज महिलाको राजनीतिक अनुभव र आकांक्षा धेरै बढिसकेको स्पष्ट भइसकेको छ । अघिल्लो र भर्खर सकिएको स्थानीय तह निर्वाचनले देखाइसकेका छन्— जब मतदाताले परिवर्तन चाहन्छन्, परिवर्तन हुन्छÙ हेभिवेट उम्मेदवार भन्ने कुरा मिथ मात्र हो । यहीँ हेर्ने हो भने, २०४६ सालअघि धेरै पुरुष उम्मेदवारको पनि अनुभव थिएन । अनुभव अवसरले प्राप्त हुन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेर राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ कम से कम एकतिहाइ महिलाको उम्मेदवारी दिन निर्देशन दिएको छ जुन संविधानका धारा ३८(४), धारा ४२ र धारा ४७ को मर्म अनुसार छ एवं यो निर्देशन कानुनसरह लागू हुन्छ ।
हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको मिश्रित प्रणालीको उद्देश्य महिला प्रत्यक्षतर्फ नलड्ने, समानुपातिकको बाटाबाट मात्र प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्ने भन्ने कदापि होइनÙ प्रत्यक्षले समावेशिता हासिल गर्न नसक्ने देखिएको खण्डमा, समाजका अन्य वर्ग र समुदायको सन्तुलन पनि मिलाउनका लागि हो । हामीले नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचित संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारको अनुभव गरेको एक निर्वाचन चक्र पूर्ण भइसकेको छ । अबको बहस मात्र सहभागिताको नभएर गुणात्मक, अर्थपूर्ण सहभागिता र क्षमतावान् प्रतिनिधित्वको हो । प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ निर्वाचित महिला प्रतिनिधि कम हुँदा के महिला उम्मेदवारले मतदाताको सामना गर्न नसकेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।
स्थानीय तहदेखि प्रदेश, प्रदेशदेखि संघसम्म महिलाको राजनीतिक नेतृत्वको दिगो र प्रांगारिक विकास होस्Ù महिला र अन्य सीमान्तीकृत दलितजस्ता समुदायका राजनीतिकर्मीको संख्या स्थानीय र प्रदेशको तहमा एउटा क्रान्तिक द्रव्यमानसम्म पुगोस्Ù सधैं आरक्षणको मुख ताक्ने अवस्थाको अन्त्य होस् अनि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा खोइ त क्षमतावान् महिला भन्ने अवस्था नआओस् भनेरै राजनीतिक दलहरूले प्रमुख र उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारी महिलाको दिनुपर्ने गरी आयोगले स्थानीय निर्वाचन ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा गरेको थियो । एकै चोटि जनसंख्याका आधारमा समानुपातिकता नपुगे पनि लक्ष्य भनेको त्यही समतामूलक समाजको निर्माण हो जसको कल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छ ।
संविधानको यही मर्म आत्मसात् गरेर निर्वाचन आयोगले २०७० र फेरि २०७७ सालमा तर्जुमा गरेको लैंगिक एवं समावेशी नीतिको सोच संविधानसम्मत र जनसंख्यामा आधारित समानुपातिक समावेशिता हो । आयोगले जहिले पनि समावेशिताको कुरा गर्दा मतदाता र उम्मेदवार मात्र होइन, समस्त निर्वाचन व्यवस्थापनमा समेत महिला एवं अन्य सीमान्तीकृत समुदायको सहभागितालाई समेत हेर्छ । त्यसैले आयोगले म्यादी प्रहरीदेखि फिल्डमा, मतदानस्थलमा महिलाको उपस्थिति र सहभागिता समेतलाई समेट्छ । महिला मात्रले व्यवस्थापन गरेका मतदानस्थलहरू केवल कर्मकाण्ड होइनन्, महिलाका लागि आत्मविश्वासका सन्देश हुन् । ऐनमा नभएको तर निर्देशिकाद्वारा उम्मेदवार मनोनयनको धरौटीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको भनेको प्रोत्साहन हो । आचारसंहितामा चुनाव प्रचारप्रसार गर्दा महिलाको चरित्रहत्या नगर्नु, नत्र हदैसम्मको कारबाही हुन्छ भनेको हाम्रो समाजको चरित्रलाई ध्यानमा राखी महिलालाई सुरक्षाको अनुभूति होस् भनेर गरिएको व्यवस्था हो ।
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, जसरी देशविदेशका विचारक र विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरूका बुद्धिजीवीहरूका विचार सामाजिक आन्दोलन हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा प्रतिविम्बित हुन्छन्, त्यसै गरी यी विचार संविधानमा, अनि त्यसै गरी संविधानको मर्म ऐनमा प्रतिविम्बित हुने हुन् । निर्वाचन आयोग दल दर्ता र खारेज गर्ने, दलहरूको विवाद मिलाउने, उम्मेदवारको योग्यताको विवाद फैसला गर्ने एक अर्धन्यायिक निकाय मात्र होइन । आयोग निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने प्रशासनिक निकाय मात्र होइन । आयोग निर्वाचन शिक्षा दिने, मतदाता नामावली संकलन गर्ने कुनै सरकारी विभाग मात्र पनि होइन । यो संस्था मुलुकको आवधिक निर्वाचन सफलतापूर्वक गराउनेÙ सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्नेÙ सकेसम्म निर्वाचनको कानुनी संरचना, तिनको कार्यान्वयन, निर्वाचनको गुणवत्ता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको स्थापना गराउनका लागि दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिता सुनिश्चित गराउने एवं निर्वाचनको समस्त जिम्मेवारी वहन गर्ने निकाय हो । सरकारको जिम्मेवारी स्रोत, साधन, सुरक्षा उपलब्ध गराई आयोगलाई यो जिम्मेवारी वहन गर्न सघाउने हो । संवैधानिक आयोगको निष्ठा भनेको संविधानप्रति हो, सार्वभौम नेपाली जनताप्रति हो, सरकार र दलहरूप्रति हुँदै होइन ।
सायद नयाँ लोकतन्त्र भएकाले, शासक वर्गप्रति अविश्वास भएकाले हामीले सोच्न सकेजति सबै कुरा लेखी निर्वाचन सम्बन्धी नौवटा ऐन बनाएका छौं जबकि दक्षिण एसियाकै मुलुक र हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि जम्मा तीनवटा ऐनले निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने गरिएको उदाहरण छ । हामीले चाहिँ कतिपय अवस्थामा ऐनमा नराखे हुने प्रावधान पनि राखेका छौं, किनभने काला–सेता अक्षरमा लेखेको दफासमेत पालना नगर्ने हाम्रो बानी छ । भारतजस्तो ठूलो मुलुकको निर्वाचन त्यहाँको आयोगले निर्देश र आदेशहरूका भरमा सम्पन्न गराउँछ ।
हाम्रो देशका केही राम्रा अभ्यासमध्ये एउटा के छ भने, निर्वाचन सम्बन्धी सबै ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा आयोगबाट सुरु हुन्छ, किनकि निर्वाचनमा सुधारका कुरा आयोगले जति अन्यले बुझ्न सक्दैनन् । आयोगले ऐनका प्रारम्भिक मस्यौदामा अनेकन् सुधारको प्रस्ताव गर्छ, कानुन मन्त्रालयले संविधान र ऐनसँग बाझिए–नबाझिएको हेरेपछि जस्ताको तस्तै मस्यौदा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुनुपर्छ । अनि मात्र संसद्मा पठाइने हो । सबै सुधारका प्रस्ताव संसद्बाट पारित नहुन सक्छन्, यो अर्कै कुरा हो । त्यही ऐनमा आधारित रहेर निर्वाचनका सम्बन्धमा आयोगले तर्जुमा गरेका नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र आदेश कानुनसरह लागू हुन्छन् । संविधानको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्ने आयोगको सक्रियताको उद्देश्य संविधानले लिएको लक्ष्यप्रति उन्मुख हुन्छ । संविधानको देवानी कानुन कार्यान्वयन गराउने रूढिवादी (कन्जर्वेटिभ) शैली छ भने शीघ्र परिवर्तनका लागि सक्रियताको तरिका छ चाहे त्यो न्यायालयको सक्रियता होस् या अन्य संवैधानिक निकायको । त्यसैले
आयोगको निर्देशन पालना गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने विकल्प नै हुन्न । घोषित अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने क्रममा
निर्वाचन सम्बन्धी आदेश होऊन् कि निर्देशन, ती कानुनसरह कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशन, आदेश र ऐन कानुन एवं आचारसंहिताको पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हेरेर–बुझेर मतदाताले मत दिन सक्ने अवस्था आइसकेको छ । यसअघिका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दुई ठूला दल एकीकरण गरेर सरकार बनाउने बेला आएको थियो । जति बेला राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १५(४) बमोजिम ‘दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान अनुसार हुनुपर्नेमा, दल एकीकरणका बेला कुनकुन ठूला दलले त्यसको अवहेलना गरेÙ ठूलो जनमत ल्याएका छौं, महिलाका झिनामसिना कुरामा अल्झने फुर्सद छैन भनी बलमिच्याइँ गरेर अघि बढेÙ ती मतदाता, खास गरेर मतदाता महिलाले आफूसँग सम्बन्धित विषय भएकाले हेक्का राख्नुपर्छ र प्रश्न गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले आफ्नै सदस्य प्रतिनिधि भएर संसद्द्वारा पारित गरेको ऐनको अवहेलना गर्नु दण्डहीनता हो कि होइन ? अहिले आएर बल्ल एउटा ठूलो दलले केन्द्रीय समितिमा
एकतिहाइ संख्या पुर्‍याएको छ । त्यसैले मतदाता महिलाले कुन दल अथवा उम्मेदवार महिलामैत्री छन्, महिलाका मुद्दाहरूमा कस्तो विचार राख्छन्, ती दलहरूले विधान र घोषणापत्रमा के लेखेका छन्, पूर्वमा महिलाको विषयमा के बोले र के गरे भनेर हेर्नुपर्छ । उम्मेदवारमा महिला ५० प्रतिशत हुनु आफैंमा ठूलो शक्ति हो । आवश्यकता यस शक्तिलाई चिन्ने छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनपट्टि पनि एकतिहाइ महिला उम्मेदवार मनोनयन गर्नू भन्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशन कति दलले इमानदारीपूर्वक पालना गर्छन्, मतदानपूर्व विचार गर्नुपर्छ ।

केही महिनाअघि डेंगीले यस्तो विकराल रूप लिन्छ भन्ने कसैले सोचका थिएनन् । सरकारको हेलचेक्र्याइँका कारण अहिले डेंगी देशभरि फैलिरहेको छ । डेंगी नियन्त्रणका लागि सरकारको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, मौसम पनि प्रतिकूल छ । जनचेतना तथा लामखुट्टे नष्ट गर्ने अभियान फितलो हुनु र बिरामीहरूको समयमै पहिचान गरी उपचार गर्न नसक्नु डेंगी नियन्त्रणमा आउन नसक्नुका मुख्य कारण हुन् । देशभरि डेंगी यसरी अनियन्त्रित रूपमा फैलिरहेको छ कि यसलाई महामारी नै मान्न सकिन्छ । कुनै पनि रोग महामारी भए, यसले आम नागरिकको स्वास्थ्य र अर्थमा पनि हानि पुर्‍याउने बुझाइ छ । डेंगीबाट मृत्यु कमै भए पनि बिरामीमा पर्ने मानसिक असर, शारीरिक शिथिलता तथा आर्थिक भारलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।
बिरामीमा सामान्य ज्वरो आउने, जीउ तथा जोर्नीहरू दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, रिँगटा लाग्ने, आलस्य हुनेजस्ता लक्षण भए चिकित्सकहरूले अन्य रोगको पहिचानका लागि गर्ने परीक्षणसँगै डेंगीको पनि गर्ने अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले डेंगीबारे जनचेतना बढाउनुका साथै बिरामीको उपचारमा सहयोगको व्यवस्था गर्दै रोग नियन्त्रणमा रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर सरकार प्रायः सुतिरहेकै छ । स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा प्रभावकारी रूपमा डेंगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । समुदाय तथा नागरिकसमेतको सहयोग नहुनु तथा मौसम पनि प्रतिकूल हुनु रोग नियन्त्रण नहुनुको अर्को पाटो हो ।
डाक्टरको सल्लाह लिन रोगले थलिएपछि मात्र आउने वैचारिक तथा आर्थिक रूपको गरिबी पनि समाजमा विद्यमान छ । यसले पनि डेंगी उपचार तथा नियन्त्रणमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ । त्यसमाथि सरकारले नै चासो नदिएपछि यस्तो विकराल परिस्थिति बन्ने नै भयो । सरकारले अझै तदारुकता नदेखाउने हो जोखिम झनै बढ्नेछ । अहिले सरकारले जति खर्च गरेर डेंगी नियन्त्रण गर्न सक्छ, भविष्यमा तुलनात्मक रूपमा झन् धेरै खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सबैजसो जिल्लामा संक्रमित छन् भने करिब ७ हजार डेंगी बिरामीको उपचार भइरहेको छ । यो पटक हिमाल, पहाड र तराई सबैतिर संक्रमित छन् । काठमाडौं लगायत मौसम चिसो रहने अन्य स्थानमा पनि डेंगीका प्रशस्त बिरामी छन् ।

त्रसित होइन, सचेत बनौं
विश्वमा लामखुट्टेको टोकाइबाट अति नै शीघ्र फैलने भाइरसको संक्रमणबाट हुने रोगमध्ये डेंगी एक हो । यो रोगले ग्रसित क्षेत्रमा मानिसको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा त असर गर्छ नै, समाजले पनि त्यसको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्छ । अझ आर्थिक रूपमा कमजोर हाम्रोजस्तो समाजमा डेंगी प्रकोपले झन् धेरै असर गर्छ ।
सुरुमा बिरामीहरूमा सामान्य ज्वरो आउने, जीउ–जोर्नी–टाउ दुख्ने, बान्ता आउने तथा आलस्यता हुनेजस्ता लक्षण देखिन्छन् । रगतमा पानीको मात्रा कम भएमा कमजोरी बढ्दै जाने र रक्तचाप कम हुने पनि हुन्छ । शरीरमा प्लेटलेट (सेतो रक्त कोशिका) संख्या कम भए रक्तनलीहरूबाट रगत शरीरका अन्य तन्तुमा जाने भएकाले शरीरमा डाबर आउने, रक्तचाप निकै कम हुने र शरीरमा रगतको अभावमा बिरामी सिकिस्त भई मृत्युसम्म हुन सक्ने भएकाले बेलामै चिकित्सकको निगरानीमा मात्र उपचार गराउनु बुद्धिमानी हुनेछ । सामान्य वा भाइरल ज्वरो भए पनि सामान्य रूपमा लिनु हुन्न र प्रकोपित क्षेत्रका बासिन्दा समयमै अस्पताल आउनुपर्छ । यो रोग लागिहाल्यो भनेर त्रासमा बस्नु पनि हुँदैन किनकि अधिकांश बिरामीलाई सामान्य उपचारपछि घर फर्काउन सकिन्छ । ५ प्रतिशत बिरामीमा मात्र डेंगी विकराल रूपमा आउने गर्छ । यस्तो हुँदा सघन उपचार आवश्यक पर्छ । तसर्थ रोग लागेमा कोही पनि त्रसित हुनु हुन्न तर उपचार आवश्यक हुने भएकाले सचेत रहनु भने जरुरी छ ।

प्रकृतिको भर होइन, अभियानको खाँचो
डेंगी मुख्यतः पोथी जातिका एडिज लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने गर्छ । एयर कन्डिसन, फूलका गमला, पुराना टायर, ड्रम, नरिवलका खोस्टा, साना खाल्डाहरूमा सफा पानी धेरै दिनदेखि जमेर बसेको भए यो रोग फैलने सम्भावना रहन्छ । उक्त प्रजातिका लामखुट्टे मुख्यतः सफा पानीमा फैलने भएकाले फोहोर नालीहरू भएको स्थानभन्दा घर आसपासका पानी जम्ने स्थानमा बस्ने लामखुट्टेबाट डेंगी फैलने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यो रोग फैलनुमा मानिसलाई नै बढी जिम्मेवार मानिन्छ । आफ्नो घर सफा राख्नु र घरवरिपरि पानी जम्ने स्थान हटाउनु नै यो रोगको उचित रोकथामको उपाय हो । साथै लामखुट्टेको टोकाइबाट बँच्न झुल लगाउने वा लामखुट्टे धूप वा क्रिम प्रयोग गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यस्तो अभियान घरघरबाट सुरु गर्नुपर्छ ।
रोग नियन्त्रण सरकारको प्रयास मात्रले पनि सम्भव नहुन सक्छ । तापक्रम अनुकूल भए मात्र जमेको सफा पानी भएको ठाउँमा डेंगी भाइरस सार्ने लामखुट्टेको प्रजनन प्रक्रिया पूरा हुने भएकाले रोग सर्ने उपयुक्त मौसम गर्मीयाम हो । गर्मीयामको अन्त्यसँगै लामखुट्टेको कमी हुने भएकाले यो रोग पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘कहिले जाडो याम सुरु होला र रोग नियन्त्रण होला’ भनेर सरोकारवाला कुरिरहेका छन् । तर रोग नियन्त्रणका लागि प्रकृतिको पर्खाइभन्दा अहिले सामाजिक अभियान तथा सरकारको सक्रिय भूमिका टड्कारो आवश्यकता छ । अन्तमा, डेंगी रोगको नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारका साथै प्रत्येक स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूका नेता–कार्यकर्ता चुनावी चहलपहलमा अलमलिनुभन्दा डेंगी प्रकोप नियन्त्रणतिर लागिहाल्नु आवश्यक छ ।
साह सुनसरी जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक हुन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामबाट उत्साही भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मा अबचाहिँ पार्टी टिकाउँछु भन्ने विश्वास जागेको छ । नेकपाको विभाजनपछि माओवादी पार्टी र आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित रहेका प्रचण्डको त्यो चिन्तालाई स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले दूर गर्‍यो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन भएका पालिकाहरूमा भन्दा एक्लै चुनाव लडेका स्थानमा माओवादीको साख जोगिएपछि प्रचण्डलाई सन्तुष्टि मिलेको छ । यही आधारमा उनी मुख्य गरी कांग्रेससँग गठबन्धन गरी एमालेलाई चुनौती दिने रणनीतिमा लागेका छन् ।
प्रचण्डले अब माओवादी निर्णायक पार्टी भएको भनिरहँदा त्यसको अर्थ सरकार गठनसित जोडिन्छ । आगामी सरकार गठनका लागि माओवादी निर्णायक हुने हिसाबकिताब गरेर उनले यही गठबन्धनमा बलियो हिस्सा खोजेका छन् । उनी गठबन्धन गरेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्णायक सिट लिन कांग्रेससँग निरन्तर छलफलमा छन् । माओवादीको मुख्य ध्येय पार्टी बलियो बनाउनु हो कि जसरी पनि सरकारमा जानु ? प्रचण्ड निर्वाचनमा निर्णायक शक्ति
बनेर निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा छन् । कुरा सीधा छ— प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, अरू नेता मन्त्री । फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, के माओवादी सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति हुँदैमा
पार्टी २०६४ सालको निर्वाचनमा जस्तो
शक्तिशाली बन्छ त ? त्यो सम्भावना कम छ ।
२०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेपछि सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्दाको चोट माओवादीलाई अहिले पनि दुखिरहेको छ । माओवादी मुर्झाउँदै गएको त्यही बेलादेखि हो । त्यसपछि स्थानीय तह निर्वाचनपछि आशाको पालुवा अलिकति पलाएको हो । माओवादीले युद्धमा उठाएको गणतन्त्रको मुद्दा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुनुअघि नै पूरा भइसकेको थियो । गणतन्त्रको जगमा उभिएर प्रगतिशील संविधान बनाउने ध्यानभन्दा सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिले माओवादीलाई बलियो होइन, कमजोर बनाएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा देखियो । समाजवाद–उन्मुखता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायत चानचुने उपलब्धि थिएनन् । तर माओवादीले यिनलाई स्थापित गरी जनस्तरसम्म पुग्ने मुद्दा बनाउन सकेन ।
स्थानीय तह निर्वाचनले प्रचण्डलाई उत्साहित गरेको भए पनि पदाधिकारी चयनमा, खास गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको असन्तुष्टिले माओवादीमा फेरि अन्तर्संघर्षको बीउ रोपेको अनुमान गर्न सकिन्छ । माओवादी आदर्शलाई बेवास्ता गरी धरातल छाडेका नेता–कार्यकर्ताहरू अब पार्टी नीति अनुसार भुइँतिर फर्कनेमा आशंका यथावत् नै छ । जब माओवादी नेता–कार्यकर्ताले फेरि भुइँ छाम्न थाल्लान्, पार्टीमा सुधार तब नै सुरु हुनेछ । माओवादी नेता–कार्यकर्ता तल्लो तहमा जनसेवामा लाग्न ढिलो भइसकेको छ । भुइँ छोडेका माओवादी नेता–कार्यकर्ता आफ्नो खुट्टामा उभिने कि गठबन्धनको खाँबो समात्ने, अहिलेको मूल प्रश्न यही हो । आफ्नै पार्टीको हाँगो र फेद समात्न छाडेर गठबन्धनको
खाँबो समात्न पुगेका माओवादी नेता यसरी नै अघि बढिरहे सत्तामा त पुग्लान्, तर जनताको विश्वास भने गुमाउँदै जानेछन् ।
माओवादी जेजति अघि बढेको छ, सशस्त्र युद्धको बलले नै हो । युद्धपछिको शान्ति प्रक्रियालाई मुलुकको रूपान्तरणमा लगाउन नसक्नु, नेता–कार्यकर्ताको जीवनशैली नवधनाढ्यको
हुनु, संसद् र सरकारमा अरू परम्परागत दलहरूभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत हुन नसक्नु, अस्थिर कार्यदिशा लिनु र सैद्धान्तिक रूपमा भुइँ छोड्नु माओवादीका कमजोरी हुन् । भुइँमा माओवादीका जरा कमजोर हुँदै गए पनि नेतृत्वलाई बलियो भएको भ्रम भइरहनु ठूलो विडम्बना हो । त्यसले अन्ततः माओवादीलाई विसर्जनको बाटामा लैजान्छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामबाट माओवादी उत्साहित हुनु स्वाभाविक छ किनभने यो परिणामले उसलाई संघ र प्रदेश निर्वाचनमा ‘निर्णायक’ शक्तिका रूपमा उभ्याउने संकेत दिएको छ । प्रचण्डको मुख्य रणनीति निर्वाचनमा पहिला वा दोस्रो दल हुनेभन्दा पनि सरकार गठनमा निर्णायक हुने देखिन्छ । त्यसकारण उनले सशस्त्र युद्धताका समाज रूपान्तरणका लागि उठाएका मुद्दाहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएको पाइँदैन ।
माओवादी वामपन्थी बाटामा कि मध्य वा दक्षिणपन्थी बाटामा ? अब वामपन्थी आवरणमा मात्र मुलुकको राजनीति हाँक्न सम्भव छैन । परिवर्तनको मुद्दालाई जीवित राख्ने व्यावहारिक सिद्धान्त अनुसार वामपन्थी दलले मात्र कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । कांग्रेस–वामपन्थी सरकार हुनु परिवर्तनको मुद्दा संस्थागत गर्नु होइन, मिलीजुली सरकार चलाउनु मात्र हो । सिद्धान्त र मुद्दासँग यसको कुनै साइनो छैन । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सिद्धान्त होइन, सत्तामा पुग्ने माध्यम मात्र हो ।
२०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलम्पिकको समापनमा चीन गएका प्रचण्डको भारतसँग कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध भएन । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल हटाउने कदम चालेपछि माओवादी र भारत संस्थापन पक्षबीच सम्बन्ध बिग्रियो । कटवाल प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि र एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालले नयाँ बानेश्वर सडकमै भएको सभामा भनेका थिए, ‘अब सीधै मालिक (भारत) सँग वार्ता हुन्छ ।’ त्यसपछि धेरै चरणमा प्रचण्ड र भारतका उच्च अधिकारीसँग वार्ता भए तर सम्बन्ध स्थिर हुन सकेन ।
२०७३ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पनि दाहाल र भारतबीच समुधुर सम्बन्ध भएन । माओवादी चीनतिर ढल्किएको भारतको बुझाइ भएकाले, त्यसलाई चिर्न अझै सकेको छैन । दुई महिनाअघि भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणमा प्रचण्डले भारत गई त्यहाँको संस्थापनसँग सम्बन्ध बलियो बनाउने नीति लिएका छन् । भारतीय संस्थापनसँग सम्बन्ध बलियो नबनाई नेपालमा राजनीति दिगो बनाउन नसकिने निष्कर्ष अनुसार दाहालले भाजपासँग सम्बन्ध बढाएका हुन् । हुन त चीनसँग माओवादीको पार्टीगत सम्बन्ध छ तर नेपालको राजनीतिमा दक्षिणको प्रभाव बढी हुने भएकाले चीनसँग सम्बन्ध नबिगार्दा मात्रै पनि टिक्न सकिने प्रचण्डको बुझाइ छ ।
माओवादी विशुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी नरहेकामा अब शंका छैन । कांग्रेससितको सहकार्य र शान्ति प्रक्रियापछि विकसित राजनीतिक धरातलले ऊ अब वाम–लोकतान्त्रिक पार्टीमा रूपान्तरण भइसकेको छ । कांग्रेससँग आगामी पाँच वर्ष सहकार्य गर्ने समझदारीसहित अघि बढ्ने नीति लिएको छ । खासमा प्रचण्डको चाहना पनि माओवादीलाई कट्टर कम्युनिस्ट पार्टी बनाइराख्ने होइन, त्यस्तो पार्टी बनाइराख्दा नेपालमा त्यो बलियो नबन्ने आधार उनले देखेका छन् । विश्वमा वाम–लोकतान्त्रिक पार्टीको वर्चस्व भएकाले उनी माओवादीलाई पनि त्यही रूपमा बदल्न चाहन्छन् । त्यसो गरे विश्वले माओवादी रूपान्तरण भएको विश्वास गर्ने उनको बुझाइ छ । उनले माओवादी वाम–लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनाउने उद्देश्यले एकीकृत समाजवादी, बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावित ‘नेपाल समाजवादी पार्टी’ सँग छलफल चलाएका छन् । त्यो सफल हुने आधार तयार भइनसके पनि दाहाल वाम–समाजवादी केन्द्र बनाउन चाहन्छन् । यो बनाउनुअघि कांग्रेस र माओवादीबीच वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायमै रहनेछ ।
कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच अझै पनि एकअर्काप्रति विश्वास बलियो छ । केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच यसअघि नै विश्वास टुटिसकेको हुनाले दुई नेताबीच तत्काल सहकार्य सम्भव छैन । त्यस कारण देउवा र प्रचण्डबीच आगामी निर्वाचनसम्म सहकार्य जारी रहनेछ । देउवा र प्रचण्डको सहकार्यको मुख्य ध्येय नै सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नु हो । हेरौं, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डको रणनीति कत्तिको सफल हुन्छ !

काठमाडौं (कास)– अफ्रिकी मुलुक मालीले हवाई इन्धन उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएपछि नेपाल वायुसेवा निगमले नेपाली सेनाको चार्टर उडान रद्द गरेको छ । मालीमा अतिरिक्त इन्धन नपाइने भएपछि मंगलबार रातिका लागि तय गरिएको चार्टर उडान अर्को सूचना जारी नहुन्जेल रद्द गरिएको निगमका एक उपनिर्देशकले बताए ।
शान्ति मिसनमा रहेको नेपाली सैनिकको डफ्फालाई माली पुर्‍याउन तथा ल्याउन मंगलबार राति ११ बजेका लागि १ सय ५८ सिट क्षमताको न्यारोबडीको चार्टर गरिएको थियो । त्यहाँ पुग्न निगमले दोहा, उत्तर–मध्य अफ्रिकी मुलुक चाड र मालीमा इन्धन भर्न ‘टेक्निकल ल्यान्डिङ’ को तालिका बनाएको थियो । यस उडानमा संलग्न एक क्याप्टेनका चार्टर उडान काठमाडौंबाट दोहा ५ घण्टा, दोहाबाट चाड साढे ५ घण्टा र चाडबाट माली साढे २ घण्टाको थियो । उडान समय २५ घण्टा र ओहोरदोहोर गर्दा ६ पटक विमानस्थलमा इन्धन भर्ने एक–डेढ घण्टाको समयसमेतलाई जोड्दा ३५ घण्टा लाग्ने भनिएको थियो । न्यारोबडीमा २३ हजार ५ सय लिटर इन्धन क्षमता छ । यसले उडानमा प्रतिघण्टा ३ हजार १ सय २५ लिटर इन्धन खपत गर्छ ।
मालीले हवाई इन्धन दिनै नसक्ने खबर पठाएपछि निगमको वाणिज्य विभागले निर्धारित समयभन्दा ४ घण्टाअघि चार्टर उडान रद्द भएको जानकारी आन्तरिक विभागका निर्देशक र कतारमा रहेका चार जना पाइलटलाई गरेको थियो । काठमाडौंबाट मालीको गाओ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्न निगमको जहाजले भारत हुँदै ओमन, यूएई, कतार, बहराइन, साउदी अरेबिया, सुडान, चाड र नाइजरसहित १० मुलुकको हवाई मार्ग प्रयोग अनुमति पनि लिइसकेको थियो । उडान भइदिएको भए जहाज बिहीबार बिहान अवधि पूरा गरेका सैनिकलाई लिएर फर्किने थियो ।
सेनाका लागि निगमले गर्न लागेको यो दोस्रो चार्टर उडान थियो । निगमको वाणिज्य विभागले सेनासँग सम्झौता भइसकेकाले उडान चाँडै गरिने जनाएको छ । यसैबीच नेपाली सेनाका लागि मालीमा गर्न लागेको चार्टर उडानमा ककपिट–क्रु र क्याबिन–क्रुबीच श्रमविभेद भएको जनाउँदै ७० जनाले व्यवस्थापन पक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
निगममा कार्यरत एयरहोस्टेस (परिचारिका) र स्टेवार्ड (परिचारक) हरूको पेसागत संगठन नेपाल वायुसेवा क्याबिन क्रु संघले कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी, अपरेसन विभागका निर्देशक रवीन्द्र शेरचनलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

(पोखरा) - सेती खोंचमा खसेकी बालिकालाई उद्धार गरेर चर्चा कमाएका पोखराका कमल नेपालीले १४ वर्षअघि एक दैनिक पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘म त डाक्टर बन्ने भन्दिसकेको छु अंकल ।’ डाक्टर बन्ने उद्देश्य राख्नुको कारण सोध्दा उनको उत्तर थियो, ‘अपरेसन गर्न पाइन्छ । बिरामीलाई सन्चो पार्न पनि पाइन्छ नि अंकल । म त डाक्टर बनेपछि सबैलाई पैसा नलिई जाँच्छु ।’ आफू १२ वर्षको हुँदा ६५ फिट गहिरो खोंचमा पसेर साढे २ वर्षीया आराधना प्रधानको उद्धार गरेर उनले चौतर्फी वाहवाही पाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वीर गणेशमान बाल प्रतिभा पदकबाट उनलाई नगद ३ लाखसहित विभूषित गरे । तर उनै साहसी कमलले एसईईभन्दा माथि पढ्न पाएनन् । घरको कमजोर आर्थिक अवस्था, उचित अभिभावकत्व र मार्गदर्शनको अभावमा उनको उच्च शिक्षा पढ्ने धोको अधुरै रह्यो ।
२०६५ असार १० मा पोखराको नयाँगाउँ नजिकै खरबारीको सेती खोंचमा आराधना खसेकी थिइन् । एक छिमेकी बालकको क्रिश्चियन परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गर्न आफ्ना आमाबुबासँगै समाधिस्थल पुगेकी उनी खोँचमा खसेर तलसम्म पुगिन् । खोँचमा बालिका खसेको समाचार क्षणभरमै देशैभर फैलियो । उनको उद्धारमा अनेक प्रयास भए । तर केही पार लागेन । काठमाडौंबाट नेपाल क्यानोइङ एसोसिएसनको पाँच सदस्यीय उद्धार टोली उपकरणसहित आयो । शारीरिक बनावटका कारण उक्त टोलीका सदस्य पनि ४० फिटभन्दा तल झर्न सकेनन् । खोंचभित्र आराधना रोएको आवाज मात्रै सुनिन्थ्यो । भित्र आराधना संघर्ष गरिरहेकी थिइन्, बाहिर आराधनाका बुबाआमा अचेतजस्तै थिए । खोंच वरपर सयौंको भीड थियो । कसैसँग आराधनालाई उद्धार गर्ने उपाय थिएन । अर्को दिन बुधबार पोखराकै टुटुंगाका सलोम नेपाली घटनास्थलमै थिए । उनी उद्धारका लागि खोंचमा पसे तर केही तलसम्म मात्रै पुग्न सके ।
ठूलो शरीर भएको मानिस खोंचमा पस्न नसक्ने थाहा पाएपछि उनले आफ्नो १२ वर्षीय भाइलाई सम्झिए । उनी तुरुन्त दौडिएर घरमै खेलिरहेका भाइ कमल लिन गए । सलोमले ‘हाम्री दाइकी छोरीजस्तै नानी जमिनमुनि छिन्, उद्धार गर्न जान्छौं ?’ भन्दा कमलले फूर्तिसाथ ‘हुन्छ’ भनेर तम्सिए । उनलाई देख्नासाथ केहीछिन सबै चकित भए । सानो बालकलाई पठाउँदा अर्को घटना निम्तिने डरमा प्रशासनले नजान सल्लाह दियो । तर दाजु सलोमले पठाइछाडे । क्यानोइङ एसोसिएसनले ल्याएको उपकरण लगाएर कमल खोंचमा पसे । आधा घण्टापछि उनी आराधनालाई लिएर निस्किए । बुधबार मध्याह्न १२ बजे कमलले ६५ फिट गहिरो खोंचबाट आराधनाको उद्धार गरे । उनी एकाएक हिरो बने । उनलाई सम्मान गर्नेको ओइरो लाग्यो । त्यतिबेला पोखरा–१५ को सिद्ध माविमा कक्षा १ मा पढिरहेका कमललाई थुप्रै विद्यालयले १० कक्षासम्म निःशुल्क पढाउने प्रस्ताव गरे । उनी भने काठमाडौंको जेभियर इन्टरनेसनल स्कुलमा भर्ना भए ।
०६४ मा एसईई दिएर पोखरा फर्किए । घर फर्किएपछि उनको जीवनको लय बिग्रियो । दुई आमाबाट तीन दाइ र दुई दिदीमुनि उनी कान्छा हुन् । जन्म दिने आमा १० वर्षअघि नै बितिन् । बुबा डेढ वर्षअघि बिते । सरकारले दिएको ३ लाखसहित उनको साहसको कदरस्वरूप झन्डै ९–१० लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । उक्त रकमको सदुपयोग हुन पाएन । उनी १८ वर्ष पुगेपछि बैंकबाट निकाल्न मिल्ने गरी राखिएको रकम पनि दाइले खर्च गरिदिए । त्यति नै बेला पारिवारिक वातावरण राम्रो भएन । उच्च शिक्षा पढ्न उनीसँग कुनै उपाय भएन । ‘पढ्न मन थियो, घरकै अवस्थाले पढ्न पाइनँ,’ उनले भने, ‘पढाइदिन्छौं भन्ने पनि कोही निस्किएनन् ।’ दाइहरूले आआफ्नै परिवार हेर्नुपर्ने भएकोले उनी आफैं काम गर्न कस्सिए । धेरैजसो ज्यामी काम गरे । हातमुख जोर्न जे भेटिन्छ त्यही काम गरे ।
उनी विगत दुई वर्षदेखि हेमजास्थित मामाघरमा बसिरहेका थिए । उनकै नाममा गठन भएको साहसी बालक कमल नेपाली अध्ययन प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रामबहादुर बल्कुटीले चासो राखे । चित्रकलामा कमलको रुचि भएको बुझे । उनले बुटवलका चित्रकार अजय नेपालीलाई पोखरा झिकाए । अजयले डेढ महिनादेखि बल्कुटीकै घरमा बसेर कमललाई चित्रकला सिकाइरहेका छन् । उनको पारिश्रमिक प्रतिष्ठानले व्यहोरेको छ । सुरुवातमा तीन महिना सिकाउने योजना छ । ‘चित्रकलामा कमलको रुचि गहिरो छ । मिहिनेत गर्ने हो भने व्यावसायिक चित्रकार बन्न समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तीन महिनामा प्रगति भएन भने ६ महिनासम्म पनि लम्बिन सक्छ ।’ उनै अजयले बनाएका पेन्सिल आर्ट प्रदर्शनी प्रतिष्ठानले सोमबार पोखरामा गरेको छ । कमल नेपाली, आराधना प्रधानसहित पोखरामा जन्मिएका वा कार्यक्षेत्र बनाएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिको ‘पोर्ट्रेट’ प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । कमलले आफ्नो रुचि पहिलेदेखि नै चित्रकलामा भएको सुनाए । ‘जेभियरमा पढ्दादेखि नै सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनीमा सहभागी हुन्थें,’ उनले भने, ‘मलाई हिमाल, पहाड, पर्वतका चित्र बनाउन मन पर्छ । अब सिकेर व्यावसायिक तरिकाले लाग्छु ।’
प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले कमललाई सरकारी तवरबाटै सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनको गाथा पुस्तकका रूपमा पनि आइसकेको छ । प्रतिष्ठानले पाँच वर्षअघि ‘साहसी बालक कमल नेपाली’ पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष संविधानसभा सदस्य डिलबहादुर नेपालीले कमललाई सीप, कला सिकाएर पेसा, व्यवसायसँग जोड्ने प्रयास स्वरूप चित्रकला सिकाइरहेको बताए ।

काठमाडौं (कास)– फिल्मकर्मीमाझ सर्वाधिक ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार ओस्कार अवार्डमा नेपालका तर्फबाट सहभागी गराउन फिल्म ‘ऐना झ्यालको पुतली’ छनोट भएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म छनोट समितिले उक्त अवार्डमा सहभागिताका लागि प्राप्त तीन फिल्ममध्ये यसलाई छनोट गरेको हो । छनोटको सिफरिसमा परेका फिल्महरूमा दिनेश राउत निर्देशित ‘प्रकाश’ र सुवर्ण थापाको ‘राधा’ पनि थिए ।
समितिमा प्राप्त भएका तीन फिल्महरू एकेडेमीका सबै मापदण्ड पुग्ने स्तरीय पाइएको समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘प्राविधिक पक्ष, कथ्यको प्रस्तुति, चरित्रहरूको भावनात्मक विश्लेषण पक्ष तथा प्रस्तुतिको कलात्मक बुनोट आदि समेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त अवार्डमा नेपालको प्रतियोगीका रूपमा सामेल गराउन ऐना झ्यालको पुतलीलाई छनोट गरिएको’ पनि समितिले जनाएको छ ।
सुजित बिडारीद्वारा निर्देशित यो फिल्ममा दिदीभाइको सम्बन्ध देखाइएको छ । समीक्षात्मक रूपले रुचाइएको फिल्ममा बालकलाकार कञ्चन (लक्ष्मी) चिमरिया, दिनेश खत्री, विशाल चाम्लिङ राई, उमेश श्रेष्ठ र राज थापाको अभिनय छ । त्यस्तै पुराना कलाकार सिरु विष्ट, पदमप्रसाद पौडेलको पनि अभिनय देख्न सकिन्छ । प्रदर्शनरत यो फिल्मबाट निर्देशक बिडारीले २० औं अन्तर्राष्ट्रिय ढाका फिल्म फेस्टिभलमा उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड जितिसकेका छन् । यो फिल्म बुसानको न्यु करेन्ट सेक्सनमा पनि छनोट भएको थियो । फिल्मको कथा २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि निर्देशक बिडारी आफैंले लेखेका हुन् ।

अस्ट्रेलियाका ८ राज्यमा ॅप्रेम गीत–३’
अस्ट्रेलिया (कास)– आगामी शुक्रबारदेखि विश्वव्यापी प्रदर्शनको तयारीमा रहेको नेपाली फिल्म ‘प्रेमगीत–३’ अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीले पनि सजिलै हेर्न पाउने भएका छन् । यो फिल्म अस्ट्रेलियाका आठवटै राज्यका करिब दुई दर्जन सिनेमाघरमा एकैसाथ रिलिज गरिने भएको हो । यहाँ उक्त फिल्म हिन्दी भाषामा पनि डब गरिएको भर्सन प्रदर्शन हुनेछ । अस्ट्रेलियाका मुख्य फिल्म हलमध्येका इभेन्ट, भिलेज तथा रिडिङ सिनेमाले यो फिल्मलाई रिलिज गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘प्रेमगीत–३’ ले हरेक दिन एउटा शो पाएको छ । ‘यो नेपाली फिल्म, कलाकार र कलासंस्कृतिकै लागि गौरव गर्ने समय हो,’ फिल्मकर्मी दिनेश पोखरेल भन्छन् । यसले नेपालमा राम्रा फिल्म बन्छन् भन्ने सन्देशसँगै छायांकनका लागि राम्रो लोकेसनबारे दर्शकमाझ जानकारी पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । ‘प्रेमगीत–३’ मा प्रदीप खड्का, क्रिस्टिना गुरुङ, सुनील थापा, माओत्से गुरुङ, सन्तोष सेन, अनुभव रेग्मी, लक्ष्मी बर्देवा, जीवन भट्टराई, पुष्कर कार्कीलगायतले अभिनय गरेका छन् ।
प्रदर्शनीबाट परोपकार
काठमाडौं (कास)– युवा कलाकार शिवांगिनी राणाले एकल चित्रकला प्रदर्शनी गरेर संकलित रकम बालबालिकाको शिक्षाका लागि उनीहरूका लागि काम गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई दिएकी छन् । काठमाडौंको भिल्ला–७२ उत्तर ढोकामा ‘पृथ्वी ः मभित्रको संसार’ शीर्षकमा आयोजित चित्रकला प्रदर्शनीबाट उठेको २ लाख ५० हजार रुपैयाँ उनले बालबालिकाको शिक्षामा समर्पित गरेकी हुन् ।
प्रदर्शनीमा राखिएका ३२ मध्ये १५ वटा चित्र बिक्री भएका थिए । ग्रामीण क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेकाहरूको सहयोगार्थ आयोजित यो नै पहिलो चित्रकला प्रदर्शनी भएको आयोजक युनिटी इन हेल्थले जनाएको छ । राणाको अर्को प्रदर्शनी आगामी मार्चमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने भएको छ ।

(मुगु) - ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको चामल ढुवानी बल्ल सुरु गरेको छ । साउन पहिलो सातादेखि नै ढुवानी हुनुपर्ने चामल झन्डै ३ महिनापछि सुरु हुन थालेको हो । सडकको पहुँच नपुगेको हुम्लामा त यो वर्षको चामल अझै ढुवानी भएको छैन ।
गत वर्षको झन्डै २१ सय क्विन्टल चामल आपत्कालीन अवस्थाका लागि राखिएपछि यहाँ डेढ महिनादेखि बिक्रीवितरण बन्द छ । हुम्लामा चामल वितरण गर्न कम्तीमा २२ सय क्विन्टल हुनु अनिवार्य रहेको कम्पनीका निमित्त प्रमुख नवीनप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार यो वर्षका लागि जिल्लाभरि २३ हजार क्विन्टल खाद्यान्न कोटा तोकिएको छ । सदरमुकाम सिमकोटमै चामल नभएपछि श्रीनगर, सर्केगाड, बालुकुना, खार्पुनाथ, छतेला र लिमी डिपोमा चामलको मौज्दात शून्य रहेको उनले बताए । ‘यहाँ जहाजबाट मात्र चामल ढुवानी हुन्छ, टेन्डर प्रक्रिया टुंगिन अझै १५ दिन लाग्ने जानकारी केन्द्रीय कार्यालयले दिएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष दसैंअघि त चामल ढुवानी हुने सम्भावनै छैन ।’ ५ वर्षयता कर्णालीका हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट र जुम्लामा असोजअघि कहिल्यै चामल आएको छैन । दसैंको मुखमा मात्र चामल ढुवानी हुन थालेपछि स्थानीय कम्पनीको भर पर्न छोडेका छन् । ‘हामीलाई मुख्य रूपमा चामल चाहिने भनेकै हिमपात र वर्षाका बेला हो,’ मुगुको गमगढीका छत्रबहादुर शाहीले भने, ‘अरू बेला त बारीमा उब्जिएको अन्न पनि भकारीमा हुन्छ ।’ गाउँका डिपोमा त कहिल्यै चामल नपुग्ने उनले बताए । कम्पनीले चामल ढुवानी प्रक्रिया भदौपछि मात्र सुरु गर्दा हिमाली जिल्लाका खाद्य डिपोहरू तीन महिना बन्द हुने गरेका छन् ।
करिब एक महिनादेखि बन्द गमगढीस्थित कम्पनीको शाखा कार्यालयमा चामल आइपुगेको छ । वितरण सुरु भएको छ । कर्णालीवासीलाई दसैंमा मात्र चामल चाहिन्छ भन्ने मानसिकताले सधैं ढिलो गरी चामल आउने गरेको छायानाथरारा नगरपालिकास्थित रुघागाउँका धनजित लावडले बताए । कम्पनीको चामल नपाउँदा बजारको महँगो चामल किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘पाँच महिनाजति त हाम्रै अन्नले पुग्छ, खाद्यान्न अभाव हुने भनेकै असारदेखि भदौसम्म हो,’ उनले गुनासो गरे, ‘त्यो बेला पहिलेको अन्न खाइसकिएको हुन्छ, बारीको अन्न पाकेकै हुँदैन, अहिले त धान र मकै पाक्ने बेला भइसक्यो, नचाहिएको बेला चामल आएर के काम ?’
खाद्यान्न ढुवानी सुरु भएको एक सातामा गमगढीमा कम्पनीले झन्डै ७ सय क्विन्टल चामल ढुवानी गरेको थियो । श्रीकोट, सोरुकोट, पुलु, कालै र रातापानी डिपो भने चामल नभएपछि रित्तो छन् । मंगलबारसम्म थप ९ सय क्विन्टल चामल आएको कम्पनीका सूचना अधिकारी पुष्कर भामले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष जिल्लाभर झन्डै १६ हजार क्विन्टल खाद्यान्नको कोटा तोकिएको छ । स्थानीय भने यो वर्ष पनि खाद्यमा दसैंभरि पुग्ने गरी चामल नआउने चिन्ता गर्छन् । ‘बारीको अन्न पाकेको छैन, खाद्यमा चामल नआए कसरी दसैं मनाउने ?’ सोरु गाउँपालिकाका रग नेपालीले भने, ‘सदरमुकाममा त चामल आयो भन्छन्, यहाँ कहिले पुग्छ ?’
सोरुकै प्रेमबहादुर विकका अनुसार कम्पनीमा ४९ रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइने मोटा चामल बजारमा कम्तीमा ९० रुपैयाँ पर्छ । ‘अरू चामल त पाइँदैन, मोटा चामल पनि दोब्बर मूल्यमा किन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कच्चे, तारापानी, नुवाकोट, सिप, बुम्च, कालै, सिडडी र खनायाका स्थानीयलाई लक्षित गरी सोरुको कालैमा बिक्री केन्द्र खोलिए पनि असारदेखि रित्तो छ ।’ डिपोमा कर्मचारी नहुँदा ठेकेदारले चामल ल्याएर आफूखुसी बिक्री गरी सहर फर्किने गरेको उनले सुनाए । डोल्पामा पनि दसैंको मुखमा मात्र चामल आउने समस्याले स्थानीय आजित छन् । ‘हामीलाई चामल चाहिने भनेकै बर्खा र हिमपातअघि हो,’ शेफोक्सुन्डो–३ का जवाहन लामाले भने, ‘तर त्यो बेला कहिल्यै चामल हुँदैन, चैतदेखि जेठसम्म ३ महिना हाम्रै उत्पादनले पनि खान पुग्छ ।’ पाँच वर्षयता दसैं–तिहारमा पनि फोक्सुन्डोका बासिन्दाले चामल पाएका छैनन् । अनुदानको चामल गाउँमा नआउँदा स्थानीयले प्रतिक्विन्टल १२ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने लामाले बताए । गत वर्ष माथिल्लो डोल्पाका डिपोमा कम्पनीले मंसिर १७ पछि मात्रै चामल पठाएको थियो ।
शे–फोक्सुन्डो डोल्पामा न्यून खाद्यान्न उत्पादन हुने क्षेत्र हो । गाउँपालिकामा झन्डै ४७ सय जनाको बसोबास छ, जहाँ चीनको बाटो भएर चामल ढुवानी हुन्थ्यो । ‘कोरोनाको कारण देखाउँदै चीनले ३ वर्षदेखि चामल ढुवानी गर्न दिएको छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष धावासुन्दुक गुरुङले भने, ‘हाम्रा जनताले चाडबाडमा पनि पेटभरि चामल खान पाउँदैनन् ।’ ५ हजार क्विन्टल चामल माग गरिए पनि गत वर्ष कम्पनीले १ हजार ७ सय ६७ क्विन्टल मात्र पठाएको उनको भनाइ छ । यस वर्ष पनि ५ हजार क्विन्टल चामल माग गरिएकामा कति चामल आउने हो, केही थाहा नभएको उनले गुनासो गरे ।

(नेपालगन्ज) - बाँकेको नरैनापुरमा खाद्यान्न अभाव भएको छ । घरमा मौज्दात खाद्यान्न सकिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा पालिका कार्यालय धाउन थालेका छन् । नरैनापुरमा यस वर्ष कुल खेतीयोग्य जमिनको १५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो । सिँचाइ अभावमा रोपो सुकेपछि पालिकाले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पनि सुक्खाग्रस्त पालिका घोषणाका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, संघ र प्रदेश सरकारले भने कुनै सुनुवाइ गरेनन् ।
‘सरकारले केही सहयोग गर्ला भन्ने आस थियो । तर, हाम्रो समस्याको सुनुवाइ भएन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले भने, ‘हाम्रो प्रयासले मात्रै जनताको समस्या समाधान भएन, सरकारले गम्भीरताका साथ लेओस् ।’ भोकमरी लागेको दुखेसो गर्दै स्थानीय बासिन्दा आफ्नो घरमा आउने गरेको उनले बताए । ‘भोकमरीबाट पीडित किसान ठूलो संख्यामा गाउँपालिकामा आउने गरेका छन् । मेरो घरमै पुगेर पनि उनीहरूले आफ्नो दुःख सुनाउँछन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहत घोषणा नगर्नु दुःखद कुरा हो ।’ खडेरीका कारण खेती गर्न नपाएको र घरमा खाद्यान्न सकिएपछि राहत माग्न गाउँपालिका पुग्नुपरेको स्थानीयले बताएका छन् । ‘अहिल्यै भोकमरी सुरु भइसक्यो । वर्षभरि के खाने ?’ नरैनापुर–६ गंगापुरकी कृष्णावती मौर्यले भनिन्, ‘हामीलाई सरकारले खान देओस् वा अर्को केही व्यवस्था मिलाओस् ।’ नरैनापुर–४ की रिता कलवारले खेतबारी बाँझै रहेका कारण खाद्यान्न समस्या चर्किएको गुनासो गरिन् । ‘घरमा राखिएको अनाज रित्तिसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘भोकभरीले सताउन थालेपछि गाउँपालिका गएका हौं ।’
पालिकाले नरैनापुरलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै प्रदेश र संघीय सरकारसँग तत्काल राहत प्याकेज दिन तथा वडाहरूमा ३/३ डीप बोरिङको माग गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नरैनापुरमै लगेर खडेरीको स्थलगत निरीक्षण गराएका थिए । युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज, प्रदेश सांसद कृष्णा केसीलगायतले पनि स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाने तेलको मूल्यमा थप १० रुपैयाँ घटाएको छ । छुट पसलमा बजारभाउभन्दा बढी मूल्य राखेको गुनासो आएपछि कम्पनीले मंगलबार लिटरमा थप १० रुपैयाँ घटाएको कम्पनीका बिक्री बितरण विभाग प्रमुख भीमबहादुर थापाले जनाए । नयाँ मूल्य मंगलबारदेखि नै लागू भइसकेको छ ।
‘अब सर्वसाधारणले सनफ्लावर तेल मूल्य प्रतिलिटर २ सय ८५, तोरीको तेल २ सय ७५ र भटमासको तेल २ सय ४० रुपैयाँमा किन्न सक्छन्,’ थापाले भने, ‘उक्त मूल्य बजारभाउभन्दा धेरै सस्तो हो ।’ खाद्यले सीजी कम्पनीको तेल बिक्री गर्दै आएको छ । उक्त तेल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट खरिद गरेर बिक्री गरिएको थापाले बताए । ब्राण्डअनुसार पनि बजारमूल्य फरक भएको उनको दाबी छ । यद्यपि पछिल्लो समय सरकारले भन्सार दर घटाएपछि तेलको मूल्यमा गिरावट आएको छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य र भन्सार दर घटेपछि बजारमा सस्तो देखियो, खाद्यको पुरानो स्टक भएको केही महँगो थियो,’ थापाले भने, ‘मंगलबारको बिक्री मूल्य बजारभाउभन्दा सस्तो छ ।’ सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नुअघि खाद्यले सनफ्लावर ३ सय २ रुपैयाँ, तोरी २ सय ८७ रुपैयाँ र भटमासको तेल २ सय ५२ रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । असोज १ देखि सहुलियत पसल सञ्चालन भएलगत्तै प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ घटाएर नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो । यसअनुसार सनफ्लावर प्रतिलिटर २ सय ९५, तोरीमा २ सय ८० र भटमास २ सय ४५ रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । मंगलबार मूल्य पुनः घटाइएको हो । मुसुरोको दालको मूल्य घटाएर १ सय ४५ रुपैयाँ तोकेको थापाले बताए । ‘चामल, तेल, गेडागुडी धेरै सस्तोमा बिक्री गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणका लागि बिहान ८ देखि बेलुका ७ बजेसम्म पसल खुला राखेका छौं ।’ चाडबाडमा खाद्यसँगै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, दुग्ध विकास संस्थानले पनि
आफ्नो उत्पादनमा छुट दिएका छन् । सहुलियत पसल असोज १ देखि कात्तिक १५ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।

(काठमाडौं) - नियमविपरीत बढाएको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित ऋणीलाई नै फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा तय गरेको प्रिमियम (आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर) कर्जा भुक्तानी अवधिभर बढाउन नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । तर, केही बैंकले उक्त निर्देशनविपरीत प्रिमियम बढाएको पाइएपछि ती बैंकलाई बढाएको ब्याजदर सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गएको एक वर्षका सबै प्रकारका कर्जाको विवरण मागेको थियो । सोही विवरणमार्फत राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत ब्याजदर बढाउने बैंक फेला पारेको हो । त्यसपछि ती बैंकमा स्थलगत सुपरिवेक्षण पठाएको थियो । सुपरिवेक्षणमा गएकामध्ये धेरैजसोमा नियमविपरीत ब्याजदर बढाएको पाइएको स्रोतले बताएको छ । ‘नियमविपरीत प्रिमियम बढाएका बैंकलाई अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका क्रममै बढाएको ब्याज (प्रिमियम) फिर्ता गर्न लिखित रूपमा निर्देशन दिएका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही बैंकले ब्याजदर फिर्ता पनि गरेको जानकारी आएको छ । निर्देशनअनुसार बैंकले ब्याजदर फिर्ता गरे/नगरेकोबारे उनीहरूलाई वार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति दिने समयमा विस्तृत रूपमा हेर्छौं ।’
साउन र भदौमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुराना ऋणीहरूलाई पनि आधार दरसँगै प्रिमियम पनि वृद्धि गरेर ब्याजदर बढाएका थिए । बैंकहरूले प्रिमियम बढाएकोबारे राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरी परेको थियो । त्यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्थलगत सुपरिवेक्षण पठाएको थियो । सुपरिवेक्षणका क्रममा बैंकहरूले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएको राष्ट्र बैंकले भेटाएको थियो । सोही तथ्यका आधारमा प्रिमियममार्फत बढाएको ब्याजदर ऋणीलाई फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपछि प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइनेछैन,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर, ऋणीले जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो, त्यो उद्देश्यमा कर्जा प्रयोग नगरेको र धितो सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको पाइए हर्जाना दर थप्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’
प्रिमियममार्फत बढाएको ब्याजदर फिर्ता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएर राष्ट्र बैंकले सही काम गरेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले बताए । खासगरी कोभिडपछि पुरानै धितो र मूल्यांकनमै चालु पुँजी कर्जामा २० प्रतिशत र आवधिक कर्जामा १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन देखाउँदै त्यति बेला बैंकहरूले ग्राहकलाई थप ऋण लिन घुमाउरो ढंगले दबाब नै दिएका थिए । त्यति बेला कर्जाको ब्याजदर ७/८ प्रतिशत मात्र थियो । पछि तिनै ग्राहकलाई प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर बढाएका थिए । यसकारण पनि बढाएको ब्याजदर फिर्ता गर्न लगाएर राष्ट्र बैंकले राम्रो गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘व्यक्तिगत रूपमा भन्दा मलाई निकै खुसी लागेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूले पनि अति गर्नु हुँदैनथ्यो ।’
वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत ब्याजदर प्रदान गरेको पनि भेटिएको छ । गत भदौ पहिलो साता राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले प्रदान गरेको ब्याजदरको विवरण मागेको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा बैंकहरूले पठाएको विवरणमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा राष्ट्र बैंकले भनेको भन्दा धेरै ब्याज प्रदान गरेको भेटिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको एकीकृत निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत बिन्दु कम मात्र ब्याजदर संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ । केही बैंकले उल्लिखित व्यवस्था पालना नगरेर यसअघिकै जस्तै सर्वसाधारणलाई प्रदान गरेको भन्दा १ प्रतिशत बिन्दु मात्र कम ब्याजदर दिएको पाइएको स्रोतको दाबी छ । ‘ती बैंकलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
यही असोजदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । अघिल्ला चार महिना निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोजदेखि भने बढाएका छन् । यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत पुगेको छ । यसका आधारमा एकवर्षे संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १०.१३ प्रतिशत र सर्वसाधारण बचतमा ७.१३ प्रतिशत ब्याजदर तय भएको छ ।
रेमिट्यान्स निक्षेपमा भने बैंकहरूको ब्याजदर फरक फरक छ । रेमिट्यान्समा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको अधिकतम ब्याजदरभन्दा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दुले बढी ब्याज दिन पाइन्छ । यही सुविधाको फाइदा उठाउँदै केही बैंकहरूले रेमिट्यान्समा १५.१३ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । यसरी ब्याजदरमा बैंकहरूबीचको भद्रसहमति खारेज भएपछि बैंकहरूबीच ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा चलेकाले निक्षेप खोसाखोसको स्थिति बनेको छ ।
निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ९.७२ प्रतिशत छ । ०७८ साउनमा यस्तो दर ६.७१ प्रतिशत थियो । यस्तै, ०७९ साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.६४ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दर क्रमशः ४.७६ प्रतिशत र ८.४८ प्रतिशत थिए ।

काठमाडौं (कास)– चालु वर्ष ७ लाख पर्यटक नेपाल आउने ‘हचुवा प्रक्षेपण’ गरेर बजेट नल्याउन भन्दै पर्यटन बोर्डका कर्मचारीले गत आइतबार सञ्चालक समितिको बैठकमा नाराबाजी गरेका छन् । कर्मचारीले नजिकिँदै गरेको चुनावमा केही दलका नेतालाई रिझाउन बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले बोर्ड बैठकमै नाराबाजी गरेको बोर्डका एक सदस्यले जनाए । ५५ जना कर्मचारीमध्ये ४० जनाले हस्ताक्षरसहित बोर्डको बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीलाई उनीहरूले ज्ञापन बुझाएका थिए । चालु वर्षको बजेट सैद्धान्तिक रूपमा पारित भएको र केही विषय मिलाउन मात्रै बाँकी रहेको बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले बताए । ‘बजेट सैद्धान्तिक रूपमा पारित गर्‍यौं । १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आय–व्ययसहितको बजेट बोर्डमा प्रस्तुत गरिएको उनले जनाए ।
सञ्चालक समितिलाई चालु वर्षको बजेटले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि गरेकाले त्यसकै आधारमा बोर्डका कर्मचारीको पनि तलब समायोजन गर्न कर्मचारीले माग गरेका थिए ।

चितवन (कास)– सरकारले दूध आयात खुला गरेको भन्दै चितवनका किसानले विरोध गरेका छन् । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले मंगलबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दूध आयात गरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । ‘आयात गर्ने निर्णय गरेको भन्ने सूचना हामीलाई आएको छ । चार दिनअघि यस्तो निर्णय भएको रहेछ । निर्णय फिर्ता नलिए हामी आन्दोलन गर्छौं,’ संघका चितवन अध्यक्ष रत्नमणि न्यौपानेले भने ।
आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न दुग्ध उत्पादक केन्द्रीय सहकारीलाई अनुरोध गरिएको उनले बताए । चितवन संघले २०/२२ दिनअघि नै आयात नखोल्न पहल गर्न भन्दै केन्द्रीय संघलाई जानकारी दिएको उनको भनाइ छ । ‘तर दिनको एक लाख २० हजार लिटर दूध आयात गर्न दिने भनेर सरकारले निर्णय लिँदा केन्द्रीय संघका पदाधिकारीहरूको पनि सहमति छ भन्ने सुन्नमा आएको छ,’ न्यौपानेले भने ।
दूध आयात गर्ने निर्णयले देशका किसानलाई विस्थापित गर्ने भएले केन्द्रीय संघले त्यस्तो निर्णयलाई साथ दिन नहुने उनको धारणा छ । ‘हामीले केन्द्रीय संघले नै आन्दोलन घोषणा गरोस् भनेका छौं । नभए चितवन जिल्लाले नै आन्दोलन आह्वान गर्नेछ,’ न्यौपानेले भने । सरकारले ०७५ सालमा दूध आयात रोकेको संघका जिल्ला उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए । ‘त्यसयता दूध पुगेकै थियो । अहिले एक्कासि के आपत् आयो र दूध पुगेन भनियो, बुझ्न सकिएन । माग धान्न सक्ने दूध देशमै उत्पादन भइरहेको छ । त्यसैले आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन,’ सापकोटाले भने । चितवनमा मात्रै दैनिक साढे तीन लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । त्यसको ४५ प्रतिशत बाहिरी जिल्ला जान्छ ।
किसानले भुक्तानीसमेत नपाएको समयमा विदेशबाट दूध ल्याउने तयारी गर्नु दुःखद भएको संघका चितवन सचिव किशोर बगालेको भनाइ छ । ‘भारतबाट दूध ल्याउँदा उधारोमा ल्याउने त हैन होला ? हामीले त उधारोमा उद्योगीलाई दूध दिएका छौं । कैयौं डेरी उद्योगले भुक्तानी दिएका छैनन् । २०/२५ लाखदेखि करोड रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिन बाँकी छ । यस्तो समयमा स्वदेशी किसानको दूध नै नकिन्ने योजना किन बन्दै छ,’ बगालेले भने ।
देशलाई जति चाहिने हो, त्यति दूध उत्पादन गर्न किसान सक्षम भएको उनले बताए । ‘किसानले घाटा सहेरै दूध उत्पादन र बिक्री गर्दै आएका छन् । तर कहिले खपत भएन भनिन्छ, कहिले माग धान्न सकिएन, आयात गर्नुपर्‍यो भनिन्छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? यसले देशका किसानलाई निराश बनाएको छ । पेसाबाटै विमुख बनाउने अवस्था समेत आउने देखेको छु,’ बगालेले भने ।

सुर्खेत पुग्यो महिन्द्राको इलेक्ट्रिक थ्री–ह्विलर
काठमाडौं (कास)– महिन्द्रा समूहको एक हिस्सा महिन्द्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेडले ट्रियो नामक लिथियम–आइओन सञ्चालित इलेक्ट्रिक थ्री–ह्विलरलाई सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पनि सार्वजनिक गरेको छ । यसले चितवन, हेटौंडा, धनगढी, जनकपुरधाम आदि स्थानमा सर्वसाधारणको मन जितेको कम्पनीको दाबी छ । यो सवारी भारतको बेंगलुरुस्थित महिन्द्राको फ्याक्ट्रीमा निर्माण भइरहेको छ । महिन्द्राको अधिकृत ईभी वितरक अग्नि इनर्जीले नेपालका विभिन्न ठाउँमा ट्रियो बिक्री गर्दै आएको छ । महिन्द्रा ट्रियो किन्ने ग्राहकले उत्कृष्ट इन्जिनियरिङको लाभ उठाउन सक्ने सुर्खेतका लागि बिक्रेता कर्णाली अटो सेल्सका प्रबन्ध निर्देशक मदन बुढा मगरले बताए । आकर्षक सेट, शून्य प्रदूषण र इच्छाइएका गुणका साथ आएको ट्रिओले नेपालमा कार्यक्षमताका साथै किफायतका लागि नयाँ मानक निर्धारण गर्ने उनको दाबी छ ।
नेपाल लाइफले सुरु गर्‍यो क्यूआर पेमेन्ट
काठमाडौं (कास)– नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ई–सेवासँगको सहकार्यमा डाइनामिक क्यूआर पेमेन्ट प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीका नेसनल सेल्स हेड उमापति पोखरेलले डाइनामिक क्यूआरका माध्यमबाट आफ्नो तथा परिवारको प्रिमियम भुक्तानी गरी सेवा सुरु गरेका थिए । डाइनामिक क्यूआरका माध्यमबाट २ लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी गर्न सकिने कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । देशभरका ६० भन्दा बढी बैंक, सहकारी र लघुवित्त संस्था तथा मोबाइल वालेट एप्लिकेसनबाट रकम भुक्तानी गर्न सकिने भनिएको छ । क्यूआर भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउने नेपाल लाइफ एक मात्र जीवन बिमा कम्पनी बनेको कम्पनीले जनाएको छ । अब नेपाल लाइफका देशैभरिका शाखा तथा उपशाखाबाट डाइनामिक क्यूआरका माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ । आधुनिक प्रविधिबाट ग्राहकलाई सहज र सरल सेवा प्रदान गर्न कम्पनी लागिपरेको र भविष्यमा पनि डिजिटल रूपान्तरणको अभ्यासलाई जारी राख्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविणरमण पराजुलीले बताए ।
नाडामा नबिलको विशेष छुट
काठमाडौं (कास)– चाडपर्वलाई लक्ष्य गर्दै नबिल बैंकले इलेक्ट्रिक गाडी कर्जाको विशेष योजना ल्याएको छ । असोज ६ देखि ९ सम्म भृकुटीमण्डप, काठमाडौंमा आयोजना हुने नाडा ईभी एक्स्पो २०२२ मा सहभागी हुँदै बैंकले ग्राहकलाई निःशुल्क क्रेडिट कार्ड तथा ऋण प्रशासनिक शुल्कमा विशेष छुट उपलब्ध गराउने जनाएको छ । वातावरण तथा दिगो विकासका लागि विद्युतीय सवारी साधनको आवश्यकता रहेकाले यस्तो आकर्षक अफर ल्याइएको बैंकले बताएको छ । नाडा ईभी एक्स्पोअन्तर्गत बैंकको स्टल नम्बर जी–१२ मा ग्राहकलाई तत्काल ऋण मूल्यांकन गरी स्वीकृतिपत्रका सर्त लागू हुने गरी कर्जा प्रदान गर्ने सुविधा पनि बैंकले ल्याएको जनाइएको छ ।
भाइबर र यती एयरलाइन्सबीच साझेदारी
काठमाडौं (कास)– आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूको दसैं विशेष र भव्य बनाउन राकुटेन भाइबर र यती एयरलाइन्सले ‘डाउनलोड एन्ड विन’ क्याम्पेन सुरु गरेका सन् । यो साझेदारीले प्रयोगकर्तालाई दसैंको उत्साह अनुभव गर्न र यात्राका विषयवस्तुमा आधारित स्टिकर प्याकका साथमा साप्ताहिक पुरस्कार जित्ने अवसर प्रदान गर्ने बताइएको छ । प्रयोगकर्ताले चाडविशेष बम्पर पुरस्कारसमेत जित्ने अवसर प्राप्त गर्ने भाइबरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पुरस्कारहरूमा काठमाडौंदेखि भैरहवा, पोखरा र जनकपुरको निःशुल्क हवाई टिकट र माउन्टेन फ्लाइटको टिकट समावेश गरिएको छ । यसमा भाग लिन प्रयोगकर्ताले भाइबरमा उपलब्ध ‘यतीको उडान’ नामक स्टिकर प्याक डाउनलोड गर्नुपर्नेछ । हरेक साता राफेल ड्रमार्फत एक जना विजेता छानिनेछ । विजेताहरूको घोषणा यती एयरलाइन्सको आधिकारिक भाइबर च्यानल र सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने जनाइएको छ । चार साता चल्ने क्याम्पेनमा भाइबर सब्स्क्राइबरहरूका लागि यती एयरलाइन्सको आधिकारिक भाइबर च्यानलमा क्विज, ट्रिभिया जस्ता अन्तर्क्रियात्मक गतिविधिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । ‘दसैंको समयमा मान्छेहरू रमाइलो गर्न र यात्रा गर्न मनपराउने भएकाले यस वर्षको दसैं भाइबर प्रयोगकर्ताहरूका निम्ति अलि फरक र बृहत्तर होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ राकुटेन भाइबर एसिया प्यासिफिकका सिनियर डाइरेक्टर डेभिड चेले भनेका छन् । आफ्नो मेसेजिङ प्लेटफर्मलाई थप सिर्जनात्मक बनाउन भाइबरले विविध रेन्जका नयाँ स्टिक समावेश गर्न लागेको छ ।
इस्लिङ्टनको ॅएस्पायर २०२२’
काठमाडौं (कास)– इस्लिङ्टन कलेजले ‘अन्तरकलेज एस्पायर २०२२’ कार्यक्रम गरेको छ । भविष्यमा नेतृत्वकर्ताले चुनौतीपूर्ण वातावरणमा कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको कलेजले जनाएको छ । कार्यक्रममा एस इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, एपेक्स कलेज, विराटनगर इन्टरनेसनल कलेज, इटहरी इन्टरनेसनल कलेज, इन्फर्मेटिक्स कलेज पोखरा, हेराल्ड कलेज काठमाडौं, प्राइम कलेज, ब्रिटिस कलेज, नामी कलेज र स्याम कलेजको सहभागिता थियो । बीबीए र बीआईटीका विद्यार्थीले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम तीन दिन चलेको कलेजको भनाइ छ । सहभागीको सीप परीक्षण गर्न कार्यक्रमलाई र्स्टाटअप आइकन, सीईओ अफ द इयर, द अल्फा एनालिस्ट, द ग्लोबल एडभोकेट, मार्केटिङ मेस्ट्रोस र द एस्पायरिङ रेस गरेर ६ विधामा डिजाइन गरिएको कलेजले जनाएको छ । कार्यक्रममा इस्लिङ्टन कलेज एस्पायर २०२२ को उपाधि विराटनगर इन्टरनेसनल कलेजले जितेको छ ।
निम्बसको दसैं अफर
काठमाडौं (कास)– दसैंको अवसरमा किराना वस्तुको किनमेलका लागि अनलाइन केन्द्र निम्बस बजारले ‘ग्रोसरी डेलिभरी, दसैंभरि’ योजना घोषणा गरेको छ । दसैंमा सर्वसाधारणलाई सहज बनाउन र सुलभ किनमेल सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो अफर घोषणा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले डलिभरी सेवा काठमाडौं उपत्यकामा सबै दिन जारी रहेको र कम्पनीले बेच्ने उत्पादनमा विशेष छुट दिइने पनि कम्पनीले बताएको छ ।

टोकियो (एजेन्सी)– जापानमा शक्तिशाली समुद्री आँधीसँगैको बाढीपहिरोका कारण कम्तीमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । ‘नान्मादोल’ आँधीका कारण एक सय जनाभन्दा बढी घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ । उद्धारकर्ताहरूले थप बाढीपहिरो आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आइतबार बिहान जापानको दक्षिणी टापु क्युसुमा समुद्री आँधी नान्मादोल प्रवेश गरेपछि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । आँधीका कारण मंगलबार साँझसम्ममा क्युसुमा ४ जनाले ज्यान गुमाएका र ११४ जना घाइते भएका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । आँधीका कारण भएको अन्य क्षतिबारे तथ्यांक संकलन भइरहेको जनाइएको छ ।
यसअघि जापान सरकारले नान्मादोल प्रकोपबाट जोगिन कम्तीमा ९० लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान उर्दी जारी गरेको थियो । आँधीका कारण क्युसु क्षेत्रका १ लाख ४० हजार घरमा विद्युत् आपूर्ति अझै बन्द रहेको छ ।
आँधीका कारण २३४ किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा हावाहुरी चलेपछि जनजीवन तहसनहस भएको छ । हावाहुरीका कारण हजारौं घरहरूमा क्षति पुगेको छ र यातायात सञ्जाल अवरुद्ध भएको
बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । नान्मादोल आँधीलाई चौथो वा पाँचौं वर्गको जत्तिकै शक्तिशाली मानिएको छ । आँधीका कारण आगामी २४ घण्टामा ४ सय मिलिमिटर पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
आँधीका कारण राजधानी टोकियोमा पनि ठूलो वर्षा गराएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । टोकियोको टोजाई भूमिगत लाइन बाढीका कारण बन्द भएको छ भने बुलेट रेल सेवा, फेरी र सयौं उडान रद्द भएको जनाइएको छ । कतिपय कार्यालय, पसल तथा व्यवसाय पनि खुल्न सकेका छैनन् । सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भिडियोमा भवनका छानाहरू उडेका र अन्य संरचनाहरू भत्किएको देखिन्छ ।
समुद्री आँधीले वितण्डा मच्चाएसँगै जापानी प्रधानमन्त्री फुमिओ किसिदाले
आफ्नो विदेश भ्रमण पछिका लागि सारेको जनाएका छन् । उनी संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्नका लागि अमेरिकाको न्युयोर्क जाने तयारीमा थिए ।
विज्ञहरूले नान्मादोल आँधी शुक्रबार पूर्वी क्षेत्रतर्फ जाने र जापानको मुख्य टापु होन्सु हुँदै बुधबार पुनः समुद्री क्षेत्रमा पस्ने पूर्वानुमान गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण प्रशान्त महासागर र क्यारेबियन सागरको सतह तातो हुने भएकाले समुद्री आँधीको संख्या बढ्ने तथा ती आँधी शक्तिशाली हुने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ ।

(अस्ट्रेलिया) - अस्ट्रेलियाली राज्य तास्मानियास्थित समुद्रको किनारमा मंगलबार दर्जनभन्दा बढी ह्वेल मृत भेटिएका छन् । अधिकारीहरूले ठूलो संख्यामा मरेका ह्वेल भेटिएको जनाएका छन् । तर ती ह्वेल के कारणले मरे भन्ने थाहा भइसकेको छैन ।
तास्मानियाको किङ आइल्यान्डस्थित सामुद्रिक किनारमा भेटिएका मृतक ह्वेल खतराको सूचीमा रहेको स्पर्म ह्वेलको प्रजातिका रहेका स्थानीय समाचार संस्था एबीसीले जनाएको छ । अस्ट्रेलियाको प्राकृतिक वातावरण तथा स्रोत विभागले १४ वटा ह्वेल मरेका जनाएको छ । घटनास्थल पुगेका स्थानीयले मरेका ह्वेल भेटिएको स्थानमा गन्ध आइरहेको र रगत देखिएको जनाएको छ । उनीहरूले मृतक ह्वेल लामो समयदेखि त्यहाँ रहेको अनुमान गरेका छन् ।
सामुद्रिक संरक्षण कार्यक्रमका अधिकारी, विज्ञ तथा पशु चिकित्सकलाई उक्त स्थानमा अनुसन्धानका लागि पठाइएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । उक्त स्थानमा थप ह्वेल फसे/नफसेको बारे विमानमार्फत खोजी गरिने भएको छ । मृतक पाइएका ह्वेलको लम्बाइ १८ मिटरसम्म रहेको र तौल ४५ टनसम्म भएको जनाइएको छ । वन्यजन्तु वैज्ञानिक भेनेसा पेरोटेले मृत भेटिएका मध्ये अधिकांश ह्वेल किशोर समूहका भएको बीबीसीलाई बताएकी छन् । अस्ट्रेलियाको सामुद्रिक किनारमा ह्वेल सामान्य मानिन्छ । रोकथामका लागि सरकारले विभिन्न उपाय गर्दै आएको भए पनि यस्ता घटना दोहोरिने गरेका छन् । तास्मानियाकै म्याक्वारी फिल्डमा दुई वर्षअघि करिब ४ सय पाइलट ह्वेल मृत भेटिएका थिए भने दर्जनौंलाई उद्धार गरिएको थियो । तौल र आकारमा अत्यन्तै ठूला हुने भएकाले कुनै स्थानमा फसेका ह्वेल आफैं निस्कन वा उद्धार गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ ।
बीबीसीका अनुसार ह्वेलहरू सामुद्रिक किनारमा आएर किन फस्छन् र समस्यामा पर्छन् भन्नेबारेमा हालसम्म भरपर्दो नतिजा भेटिइसकेको छैन । तर अधिकांश ह्वेलहरू माछाको सिकार गर्ने क्रममा किनारसम्म आइपुग्ने र अलपत्र पर्ने गर्छन् । यसका साथै ह्वेल समूहमा यात्रा गर्ने जीव भएकाले उनीहरूको मुख्य नाइकेले गलत बाटो लिएका कारण सामुद्रिक किनारसम्म आएर अलपत्र परेको हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताको अनुमान छ ।

(काठमाडौं) - दशरथ रंगशालामा फाइनल खेल के सकिएको थियो, ह्वाट्सएपमा एउटा सन्देश बजिहाल्यो । बंगलादेशी पत्रकार तृष्णाले लेखेकी थिइन्, ‘सरी ब्रो, हामी उपाधिका लागि हकदार थियौं ।’
उनले पछि थपिन्, ‘यो जितले समग्र बंगलादेशी महिलाका लागि पनि धेरै अर्थ राख्नेछ ।’ साफ महिला च्याम्पियनसिप २०२२ को फाइनल हेर्न उनी ढाकामै थिइन् । उनका एक दर्जन पत्रकार साथी भने काठमाडौंमै थिए । तिनीहरू भने भाग्यमानी ठहरिए । उनीहरूले बंगलादेशले दशरथ रंगशालामा नेपाललाई हराएको हेर्न पाए ।
तीमध्ये एक थिए फैजल रहमान । उनले पनि पछि सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘मैले इतिहास बनेको देखें । म बंगलादेशी महिला फुटबलले जितेको पहिलो उपाधिको साक्षी बन्न पाएॅ ।’ मंगलबार प्रकाशित जति पनि प्रमुख बंगलादेशी पत्रिका छन्, सबैको मुख्यपृष्ठमा यिनै महिला टिमले हात पारेको ऐतिहासिक सफलताको कथा थियो । तस्बिर पनि ठुल्ठूलै छापिए । अनलाइन त अनलाइन भइहाल्यो, तुरुन्तै लगभग सबै प्रमुख अनलाइनले समाचार दिन हतार गरे ।
अधिकांश समाचार टेलिभिजनले तुरुन्तै ठुलै महत्त्व दिएर समाचार फुके । बंगलादेशका सबै मिडियाका लागि आफ्नो महिला टिमले जितेको उपाधि राम्रै मसला बन्यो । यो अवसर नै यस्तो थियो, जसका लागि बंगलादेशी फुटबलले नै लामो प्रतीक्षा गरेको थियो । खेल सकिएको मात्र थियो, बंगलादेशी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट पनि तुरुन्तै सन्देश आइहाल्यो बधाई अनि शुभकामनाको । पत्रकार तृष्णाले भने जस्तै बंगलादेशी महिलाकै लागि पनि साफ च्याम्पियनसिपमा पाएको सफलताले धेरै महत्त्व राख्नेछ ।
फुटबलमा सफलताको सूत्र के हो त ? यसको जवाफ कसैले पनि दिन सक्दैनन् । हामीले दिनदिनै नाम सुनेका पेप ग्वार्डिओला वा योर्गन क्लोपले पनि सक्दैनन् । यस्तो किनभन्दा त्यस्तो कुनै सूत्र बनेकै छैन । बन्ने पनि छैन होला । तर, एउटा तथ्य निश्चित छ, सफलतासम्म पुग्ने खास बाटो भने छन्, जसलाई पछ्याउन सक्नुपर्छ । बंगलादेशले किन साफ महिला च्याम्पियनसिप जित्यो त ? यसको जवाफ तिनै बाटोमा टिकेको छ । खासमा बंगलादेशको यो सफलताको रहस्य ‘खुला’ छ ।
बंगलादेशको महिला फुटबलको इतिहास धेरै लामो छैन । दुई दशकजति मात्र हो । सुरुमा बंगलादेश आफैं कसैविरुद्ध खेल्यो कि आधा दर्जन गोल खाने बानी थियो । सन् २०१० मा बंगलादेशले नेपालविरुद्ध पहिलोपल्ट खेलेको थियो । त्यसयता उसले नेपाललाई हराउन सकेको थिएन । बल्लतल्ल यही फाइनलमा हराएको हो । त्यो दुई दशकमा पनि एक दशकमात्र भएको छ बंगलादेशले महिला फुटबललाई गम्भीर भएर सोचेको ।
सुरुआती दिन पक्कै सजिलो थिएन । अनेक बाधाअड्चन आए । खेलाडी नै हुँदैनथ्यो । यस्तै परिस्थितिमा बंगलादेशी फुटबल संघले मात्र होइन, सरकारले नै महिला फुटबलको विकासका लागि जोड दिने निर्णय गरेको थियो । बंगलादेशी पत्रकारहरूकै भनाइ मान्ने हो भने बंगलादेशी सरकारले नै महिला फुटबललाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको थियो । सरकारकै सहयोग पाएपछि संघको पनि उत्तिकै सक्रियता रह्यो । लगभग चार वर्षजति अगाडि पुरुष साफ च्याम्पियनसिपका बेला ढाका जाने अवसर प्राप्त भएको थियो । त्यहाँ एउटा पत्रकार सम्मेलन थियो । त्यही बेला स–साना कलिला चेलीहरू नजिकैको मैदानमा अभ्यास गरेर आफ्नो होस्टेल फर्किरहेका थिए । साथमा थिए प्रशिक्षक गोलाम रब्बानी छोटन । सबै उनलाई ‘छोटन भाइ’ भन्छन् । उनी बंगलादेशी महिला फुटबलका भीष्म पितामहजस्तै हुन् । पछिल्लो एक दशकमा बंगलादेशले जति महिला फुटबलमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाएको छ, ती सबैमा प्रशिक्षक उनी नै छन् । चाहे त्यो राष्ट्रिय टिम होस् वा उमेर समूहको ।
यी छोटन खेलाडीका रूपमा खासै उम्दा थिएनन् । आफ्नो समयमा बंगलादेशको क्लब फुटबलमै सीमित रहे । भनिन्छ, ठिक्कका खेलाडी बढी सफल प्रशिक्षक हुनसक्छन् । यिनी पनि यस्तै रहे । उनले लामो समयदेखि बंगलादेशी महिला फुटबलको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । त्यो पनि इमान्दारीपूर्वक । केही समय भयो, बंगलादेशी महिला फुटबलले उमेर समूहमा एकपछि अर्को सफलता हात पार्न थालेको छ । तर, यो राष्ट्रिय टिमसम्म सर्न पाएको थिएन ।
अब यो पूरा भएको छ । अब त छोटन पनि यस्तो भन्ने भइसके, ‘हो हामी अब दक्षिण एसियाको फुटबल शक्ति बनेका छौं ।’ बंगलादेशी महिला फुटबलको विशेषता के भने यसमा त्यहाँका ढाकाबाहिरका आदिवासी चेलीहरूको राम्रो प्रतिनिधित्व छ । कप्तान सविना खातुन जस्ता खेलाडी त हुने नै भए । बंगलादेशी पुरुष फुटबलमा निकै नाम चलेका अनेक पुराना खेलाडी छन्, जसलाई आम खेलप्रेमीले मज्जाले चिन्छन् । अब सविना जस्ता महिला खेलाडी तयार भएका छन्, जसको नाम उत्तिकै गर्वले लिन सुरु भएको छ ।
ठ्याक्कैभन्दा छोटनले बंगलादेशी महिला फुटबल सम्हाल्न थालेको १० वर्षभन्दा बढी भयो । सन् २०१० यता । उमेर समूहमा केही उपाधि जितेयता उनलाई प्रायः सोध्ने गरिन्थ्यो, राष्ट्रिय टिमले नै जित्ने चाहिँ कहिले हो त ? उनी पनि भन्थें, ‘आउँछ, त्यस्तो दिन पक्कै आउँछ । हाम्रा खेलाडी कच्चै छन्, केही वर्षमा उनीहरू अनुभवी र परिपक्व हुनेछन् । त्यसपछि तिनले भारत र नेपालजस्ता टिमलाई हराउने छन् अनि उपाधि पनि हात पार्नेछन् ।’
अहिले यस्तै भएको छ । यसपल्टको साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप २०२२ को मूल सार हो, बंगलादेश वास्तविक विजेता रह्यो । सायद ‘ट्र्यु विनर’ भन्दा बढी मीठो सुनिन्छ । सबैभन्दा पहिले उसले समूह ‘ए’ जितेको थियो, जुन नेपालसम्मिलित समूह ‘बी’ भन्दा पक्कै केही कठिन थियो । वास्तविक प्रश्न थियो, समूह कसले जित्ने छ । बंगलादेशले लगातारको डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारतलाई ३–० ले हराएपछि त्यसको जवाफ आइहाल्यो ।
त्यसअगाडि लिग चरणमा बंगलादेशले माल्दिभ्सलाई ३–० र पाकिस्तानलाई ६–० ले हराएको थियो । सेमिफाइनल त झन् साह्रो एकोहोरो रह्यो, बंगलादेश भुटानविरुद्ध ८–० ले विजयी रह्यो । यता नेपालले आफ्नो समूह जितेपछि भारतलाई हराएको थियो । यसरी भारत लगातार दुई खेलमा पराजित रह्यो । त्यसमध्ये बंगलादेशसँगको हार त साफ च्याम्पियनसिप इतिहासमै भारतको पहिलो हार थियो । प्रतियोगिताको भविष्यका लागि भारत यसरी हार्नु राम्रै थियो, आखिरमा एक टिमको एकछत्र राज सकिएको छ ।
बंगलादेश र नेपालबीचको फाइनल पक्कै पनि रोमाञ्चक रह्यो । नेपाल पराजित त रह्यो, तर यसमा प्रदर्शन खराब रहेन । बंगलादेश वास्तवमै जितको हकदार देखिन्थ्यो । बंगलादेशले गरेका तीन गोलमध्ये साम सुन्नहारको गोल निकै उम्दा थियो, विश्वस्तरकै । कृष्णरानी सरकारका दुई गोल पनि कम्तीका रहेनन् । बंगलादेशले यहाँसम्म पुग्न कडाभन्दा कडा मिहिनेत गरेको थियो । अब त्यसको फल प्राप्त भएको छ । त्यसैले बंगलादेशी सफलताको रहस्य पक्कै पनि रहस्यमय थिएन ।
सन् २००३ मा बंगलादेशी पुरुष टिमले पनि साफ च्याम्पियनसिप जितेको थियो । त्यति बेला पनि बंगलादेशमा एक प्रकारको फुटबलको लहर आएको थियो । तर त्यो लामो समय टिकेन । सबैले माने, पुरुष फुटबलमा प्रगति गर्न बंगलादेशलाई गाह्रै छ । यस्तोमा एउटा उपाय जस्तो निस्क्यो, किन महिला फुटबलमा लगानी नगर्ने त ? सुरुमै उत्साहका लागि भनिएको थियो, पुरुष खेलाडी जति राम्रा छन्, महिला खेलाडी उत्तिकै राम्रा हुन सक्छन्, सायद अझ बढी । यसकै फल हो, सुरुमा उमेर समूहको सफलता र अहिले राष्ट्रिय टिमकै ।
अहिलेको बंगलादेशी टिमकी प्रमुख सदस्य हुन्, सन्जिदा अख्तर । उनले फाइनल अगाडि सामाजिक सन्जालमा लेखेका केही शब्दले धेरैथोक बयान गर्छ । उनले लेखेकी थिइन्, ‘केहीले निकै संयमित भएर हामीले उपाधि जितेको पर्खिरहेका छन् । हामी उनीहरूकै लागि जित्न चाहन्छौं । हामीले पाउँदै आएको विनासर्तको समर्थनका लागि हामी जित्न चाहन्छौं । उपाधि जितेपछि हामी ओपन बसमा बसेर विजयी यात्रा गर्नेबारे सोचिरहेका छैनौं । हामी त तिनका लागि जित्न चाहन्छौं, जसले सामाजिक अवरोध तोडेर फुटबलको मैदानमा खेल्ने साहस गरेका छन् ।’

काठमाडौं (कास)– माल्दिभ्समा हुने साबा महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा भाग लिन १३ खेलाडीसहित १५ सदस्यीय नेपाली टोलीलाई बिदाइ गरिएको छ । टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले बिदाइ गरे ।
प्रतियोगिता सेप्टेम्बर २४ देखि ३० तारिखसम्म हुनेछ । खेलाडीमा कप्तान सदिना श्रेष्ठ, एलिना गुरुङ, एलिशा मल्ल, अमिशा घले, अनुशा मल्ल, विनामणि योञ्जन, गरिसा सिलवाल, मीना गुरुङ, मुना महर्जन, प्रतीक्षा मगर, रचना श्रेष्ठ र श्रेया खड्का छन् ।
प्रशिक्षकमा विकास शाही र व्यवस्थापकमा निरञ्जन सत्याल छन् । फिबा रेफ्री राजकुमार महर्जनले प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्ने छन् । टोली सेप्टेम्बर २३ मा माल्दिभ्स जानेछ ।

काठमाडौं (कास)– ब्वाइज युनियन क्लबका पूर्वकप्तान यज्ञलाल श्रेष्ठको मंगलबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । उनको आइतबार डेंगीका कारण ८० वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । उनी लामो समयदेखि उच्च रक्तचापबाट पीडित थिए । त्यसअघि उनको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धान्जलीका लागि क्लब हातामा राखिएको थियो ।
श्रेष्ठले ०२३ देखि ०२८ सम्म ब्वाइज युनियनको कप्तानी सम्हालेका थिए । उनी ०५१ देखि ०६१ सम्म क्लबका अध्यक्ष पनि रहे । श्रेष्ठ एथलेटिक्समा पूर्वराष्ट्रिय खेलाडीसमेत हुन् । उनको नाममा राष्ट्रिय कीर्तिमान समेत कायम भएको थियो ।