(काठमाडौं/गोरखा) - मनास्लुमा सोमबार दिउँसो गएको हिमपहिरोमा परी एक नेपाली आरोहीको मृत्यु भएको छ भने कम्तीमा ६ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । उत्तरी गोरखामा अवस्थित विश्वको आठौं अग्लो उक्त हिमाल आरोहणमा रहेको टोलीका १३ जना नेपाली शेर्पा र एक भारतीय महिला आरोही पहिरोमा परेका हुन् ।
आरोहण व्यवसायीका अनुसार मनास्लुको हिमपहिरो क्षतिका हिसाबले २०७२ वैशाख १२ मा सगरमाथामा भूकम्पसँगै गएको हिमपहिरोपछिको ठूलो हो । सात वर्षअघिको सगरमाथाको हिमपहिरोमा २२ जनाको मृत्यु भएको थियो । मनास्लुमा आरोहण बढी हुने शरद्याममा यसपटक हिमपहिरो गएको हो । नेपालका हिमालमा बढीजसो हिमपहिरो वसन्तयाममा जाने गर्छ ।
मनास्लुनजिक सामागाउँमा रहेकी पर्यटन विभागकी अधिकृत यशोदा अर्यालका अनुसार सोमबार दिउँसो १२ बजे आसपास मनास्लुको तेस्रो र चौथो शिविरबीच पहिरो खसेको हो । तेस्रो शिविर ६ हजार ८ सय मिटर उचाइमा छ भने चौथो ७ हजार ४ सय ५० मिटर उचाइमा छ । उक्त पहिरोमा आरोहीका लागि बन्दोबस्तीका सामग्री ओसार्ने क्रममा रहेका शेर्पा र एक आरोही परेको जानकारी आएको उनले बताइन् । मृत्यु भएकाको परिचय विभागले खुलाएको छैन । पहिरोमा परेकाहरू सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालि, इम्याजिन नेपाल ट्रेक्स र सातुरी एडभेन्चर प्रालि र एटके एक्सपिडिसनमा आबद्ध शेर्पा तथा आरोहण दल सदस्य रहेको खुलेको छ ।
चारवटा आरोहण कम्पनीका पहिरोमा परेका १३ मध्ये कम्तीमा ६ जना गम्भीर घाइते भएको सातुरीका प्रबन्ध निर्देशक ऋषिराम भण्डारीले कान्तिपुरलाई बताए । गोरखा प्रहरीका अनुसार घाइतेमध्ये संखुवासभाको मकालु–१ का २७ वर्षीय सुकुबहादुर तामाङ र दोलखाको गौरीशंकर–५ का ४४ वर्षीय जितबहादुर शेर्पालाई ५ घण्टापछि हेलिकोप्टरबाट उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको थियो । उनीहरूलाई कैलाश एयरको हेलिकोप्टरबाट बूढानीलकण्ठमा रहेको करुणा अस्पतालमा ल्याइएको छ । अस्पतालले दुवै जनाको अवस्था सामान्य रहेको जनाएको छ ।
सातुरीका प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीले आफ्नो कम्पनीका पहिरोमा परेका तीनमध्ये दुई शेर्पा घाइते भएको र एक जनाको मृत्यु भएको बताए । यसैबीच हेली एभरेस्टको हेलिकोप्टरले सोमबार बेलुकी तेस्रो शिविरबाट उद्धार गरेका घाइते एक शेर्पालाई खराब मौसमका कारण काठमाडौं ल्याउन सकेन ।

सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिका प्रबन्धक थानेश्वर गुरागाईंका अनुसार बेलुकी ५ बजेपछि तेस्रो शिविरबाट उडेको हेलिकोप्टर ५२ सय मिटर उचाइमा अड्किएको छ । ‘हिउँमा हेलिकोप्टर, पाइलट, बिरामी र एक जना बिरामी स्याहार्ने शेर्पा अड्किएका छन्,’ गुरागाईंले भने, ‘मंगलबार मौसम खुलेर हेलिकोप्टर स्टार्ट भए बिरामीलाई काठमाडौं ल्याउँछौं ।’
शरदयाममा मनास्लु आरोहणका लागि पर्यटन विभागले शुक्रबारसम्म ३८ वटा आरोहण दलका ४ सय ४ जनालाई अनुमति दिएको थियो । सहयोगी गाइडसमेत गरेर करिब ४ सय जना यो साता चुचुरोमा पुग्ने तयारीमा थिए । सोमबारको घटनाले आधारशिविरमा रहेका उनीहरूको तालिकालाई फेरि प्रभावित पारेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । यस सिजनका लागि भदौ ३० गते मनास्लु शिखरसम्मैको बाटो डोरी टाँगेर बनाइएको थियो । तर, प्रतिकूल मौसमका कारण आरोहण प्रभावित हुँदै आइरहेको थियो ।
गोरखा प्रहरी प्रमुख लीलाराज लामिछानेले मौसम प्रतिकूलताका कारण अबेरसम्म घटनाबारे यकिन जानकारी प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् । यो घटना भएको केही घण्टामै उद्धारका लागि काठमाडौंबाट सिम्रिक, कैलाश र हेली एभरेस्टका तीनवटा बीथ्रीई हेलिकोप्टर घटनास्थलनजिकै सामागाउँ पुगेका थिए । हिमपात र खराब मौसमका कारण ती हेलिकोप्टर आधारशिविरदेखि चार घण्टा वरको गाउँमा अवतरण गर्नुपरेको काठमाडौंबाट पुगेका सेभेन समिटका प्रबन्ध निर्देशक मिङ्मा शेर्पाले बताए । कैलाशको हेलिकोप्टर फर्केको छ भने हेली एभरेस्ट र सिम्रिकको हेलिकोप्टर मनास्लु र सामागाउँमै राखिएका छन् । मंगलबार मौसममा सुधार आएमा बिहानै उद्धार कार्य थालनी अपरेटर्स एसोसिएसनले
जनाएको छ ।
यस सिजनमा मनास्लुमा लगातार हिउँ परेकाले डोरी टाँग्ने काम (रोप फिक्सिङ) मा अवरोध झेल्नुपरेको युक्त गुरुङले बताए । ‘५/६ फिट नयाँ हिउँ छ, हिउँ दिनदिनै परेको पर्‍यै छ,’ उनले भने । गोरखा लाप्राक घर भएका गुरुङका अनुसार हिमपहिरोमा फसेकाको नजिकै क्याम्पमा रहेको शेर्पा गाइडहरूले उद्धार गरेर तेस्रो शिविरमा ल्याएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– विश्वविख्यात अमेरिकी स्की पर्वतारोही हिलारी नेल्सन मनास्लुमा बेपत्ता भएकी छन् । काठमाडौंको सांग्रिला नेपाल ट्रेक्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक जीवन घिमिरेका अनुसार उनीसँगै स्की गर्न गएका जिम म्यारिसन भने सकुशल आधार शिविरमा फर्किसकेका छन् । हिलारी मनाङतर्फ पर्ने भीमथाङमा हराएकी हुन् । उनी बेपत्ता भएको घटना सोमबार मनास्लुमा गएको हिमपहिरोसँग असम्बन्धित रहेको घिमिरेले बताए ।

नर्थफेसकी एथलेट हिलारीले सन् २०१८ मा मोरिसनसँगै स्की गर्दै ल्होत्से हिमालको चुचुरोबाट आरोहण गरेकी थिइन् । ८ हजार मिटरमाथिका दुई हिमालबाट स्की गर्दै आरोहणको कीर्तिमान पनि उनका नाममा छ । हालै मेन्स जर्नलले उनलाई पछिल्लो २५ वर्षका साहसी महिलामध्ये एक र नेसनल जिओग्राफिकले सन् २०१८ मा उनलाई वर्षको साहसी खेलाडी घोषणा गरेको थियो । सन् २००५ मा उनले चोयुको चुचुरोबाट स्की गरेकी थिइन् । सन् २०१२ मे २५ मा २४ घण्टाभित्र सगरमाथा र ल्होत्से हिमाल आरोहण गरेर कीर्तिमान बनाएकी थिइन् । यसरी आरोहण गर्ने उनी पहिलो महिला हुन् । ‘हिमाली स्की गर्ने काम जोखिमपूर्ण हो । हिलारीले ल्होत्से जस्तो कठिन ठाउँमा पनि सकुशल रूपमा स्की गरेकी थिइन्,’ प्रबन्ध निर्देशक घिमिरेले भने । अमेरिकाको कोलोराडो निवासी हिलारीले ३ वर्षको उमेरमै स्की गर्न थालेकी हुन् ।

(काठमाडौं) - पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँटको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । असोज १६ भित्र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची संशोधनको अन्तिम समयसीमा रहेको र असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनको समय रहेकाले गठबन्धनका मुख्य दलहरू पूर्ववत् अडानबाट पछि हट्दै सहमतिनजिक पुगेका हुन् ।
कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समयको चापका कारण मंगलबारसम्ममा सहमति गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘अब समय धेरै छैन, पार्टीभित्र उम्मेदवार चयनका लागि समेत समय चाहिने भएकाले गठबन्धनबीच मंगलबारसम्ममा सहमति जुटाउने गरी पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेशसभाका ३ सय ३० क्षेत्रमा सहमतिनजिक पुगिरहेका छौं ।’
प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका लागि ८० देखि ८५ क्षेत्रसम्म छुट्याउने समझदारी भएको छ । बैठकमा भने कांग्रेसले ९० सिटको अडान राखेको थियो । कांग्रेसलाई ९० सिट दिन गठबन्धनका अन्य दल तयार नभएपछि सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८४–८५ सिटमा झर्ने संकेत दिएका छन् ।
कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई
छुट्याएर बाँकी सिटमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी (जसपा) बीच समझदारी बनाउने छुट्टै गृहकार्यसमेत जारी छ । तीन दलबीचमा सिट बाँडफाँटका लागि करिब सहमति जुटिसकेको माओवादीका एक नेताले बताए । ‘एकीकृत समाजवादी र जसपाले अलि बढी दाबी गरेकाले केही समस्या भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘प्रदेशसभाको सिटमा छलफल गर्दै जाँदा त्यसमा पनि सहमति बन्छ । त्यो भएन भने यो पनि हुन्न भन्ने किसिमले अड्किएका छन् । संघ र प्रदेश दुवैतर्फ सबै सिटमा समझदारी बनेपछि एकैचोटि सार्वजनिक गर्छौं ।’
माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा दाबी देखिएका छन् । माओवादीले करिब ४५ देखि ४७ सिटसम्म पाउने निश्चित छ । तीमध्ये दुई दर्जनभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति बनिसकेको छ । अन्यमा दोहोरो र तेहरो दाबी रहे पनि शीर्ष तहमा करिब समझदारी बनेको छ । गठबन्धनमा सामेल कांग्रेसका एक नेताका अनुसार दुई–चार सिटमा कुरा नमिले पनि कांग्रेसले पाउने क्षेत्र करिब तय भइसकेको छ । संख्यामा माओवादी, नेकपा (एस) र जसपाबीच समेत करिब सहमति छ तर निर्वाचन क्षेत्रमा २५–३० स्थानमा विवाद कायम छ । मधेस प्रदेशका केही सिटमा कांग्रेस र जसपाबीच कुरा मिल्न बाँकी छ । संख्या बाँडफाँटमा भने करिब सहमति नै छ । मधेस प्रदेशमा कांग्रेसले १२, जसपाले १३, माओवादीले ५ र एकीकृत समाजवादीले २ सिट लिने गरी शीर्ष नेताहरूबीच सहमति बनेको छ ।
नेकपा (एस) र जसपाले १५ देखि १७ सिटसम्म पाउने भएका छन् । जसपाले मधेस प्रदेशमा १३ का अतिरिक्त सुनसरी–१ र बाँके–२ गरी १५ निर्वाचन क्षेत्र पाउने करिब निश्चित भइसकेको छ । मोरङ–५ र धनकुटामा पनि जसपाले अडान छाडेको छैन । सोलखुम्बु, लमजुङ, कैलाली २, ३, दोलखा, स्याङ्जा र मुगुमा पनि दोहोरो–तेहरो दाबी छ ।
२०७४ मा माओवादीले जितेको झापा–१ यस पटक कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पाउने भएका छन् । कांग्रेसलाई उक्त सिट छाड्दा झापाकै निर्वाचन क्षेत्र ३ र ४ मध्ये एक माओवादीलाई दिने तय भएको छ । मोरङ ४ र ५ मा पनि विवाद सुल्झेको छैन । मोरङ–४ मा कांग्रेस र माओवादीको, ५ मा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको दाबी छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा मोरङ–४ र ५ माओवादीले जितेका आधारमा दुवै आफूहरूले पाउनुपर्ने अडान छ । यसमा चर्को विवाद देखिएको छ ।
मोरङ–४ मा महेश आचार्य, अमृत अर्याल, गुरु घिमिरेलगायत कांग्रेस नेता आकांक्षी छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न मोरङ–४ कांग्रेस र ५ माओवादीले लिने गरी देउवा र दाहालबीच समझदारी बनिसकेको स्रोतले बतायो । जसपा र कांग्रेसबीच धनकुटा र सुनसरीको विवाद करिब हल भए पनि मधेस प्रदेशका धनुषा–३, महोत्तरी–४, सर्लाही–१ र बारा–३ मा विवाद छ । पर्सा–१ कांग्रेसले लिने भनिए पनि कुन निर्वाचन क्षेत्र भन्ने तय भएको छैन । माओवादी र जसपाबीच पनि धनुषा–१, महोत्तरी–१ र रौतहट–१ मा दोहोरो दाबी छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच खोटाङ, उदयपुर, धादिङ–१, काठमाडौं–२, ललितपुर–३, मकवानपुर–२ र सल्यानमा दोहोरो दाबी छ । भक्तपुर–१ मा कसैको दाबी थिएन । समझदारी बनाउँदा उक्त निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेसकै भागमा परेको छ ।
तनहुँमा पनि एक निर्वाचन क्षेत्र आफूहरूले पाउनुपर्ने माओवादीको दाबी छ । तनहुँ–१ कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका लागि छाड्दा क्षेत्र २ आफूहरूले पाउनुपर्ने माओवादीले अडान लिइरहेको छ । डोटीमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीचको विवाद सल्टिएको छैन । देउवाले पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता वीरबहादुर बलायरका लागि उक्त निर्वाचन क्षेत्र खोजेका छन् । एकीकृत समाजवादीले पनि पूर्वमन्त्री प्रेम आलेका लागि डोटी दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । बलायर र आलेको व्यवस्थापन दुवै पार्टीका लागि समस्या बनिरहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘धेरै विवाद देखिएका क्षेत्र अब निकै कम छन्, छलफल धेरै भइसकेको छ, शीर्ष नेताहरूले पनि मानसिकता बनाइसक्नुभएको छ, एक घण्टा बस्नासाथ सहमति बन्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
माओवादीले यसअघि चुनाव जिते पनि कतिपय क्षेत्रमा साटफेरको प्रस्तावसमेत कांग्रेस सभापति देउवाले राखेका छन् । गोरखामा सुरेन्द्र पाण्डेका लागि क्षेत्र १ कांग्रेसले मागेको छ । गोरखा–१ बाट बाबुराम भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने माओवादीको अडान छ । त्यस्तै नुवाकोट–१ देउवाले प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका लागि खोजेका छन् । यसअघि जितेकाले माओवादी उक्त क्षेत्र छाड्न तयार भएको छैन ।
राष्ट्रिय जनमोर्चालाई बागलुङ–१ र प्यूठानमा दुई सिट दिने तय भएको छ । २०७४ मा प्यूठानबाट जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेल निर्वाचित भएकी थिइन् । यस पटक अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले समेत निर्वाचन लड्ने इच्छा प्रकट गरेकाले प्रधानमन्त्री देउवाले बागलुङ–१ उनका लागि छाड्ने निर्णय लिएका हुन् । बागलुङका दुवै क्षेत्र संघमा कांग्रेसले उम्मेदवारी नपाउने भएको छ ।

कुन दललाई कहाँ ?

कांग्रेस
पाँचथर, इलाम– २, झापा–१, २, ३, संखुवासभा, मोरङ– १, २, ३, ६, सुनसरी– २, ३, ४, ओखलढुंगा, उदयपुर– १, सप्तरी– ४, सिरहा– १, सिरहा– २ र ३ मध्ये एक, धनुषाका ४ मध्ये दुई, महोत्तरी– २, सर्लाही– ४, रौतहट– ४, बारा– १, सिन्धुली– १, रसुवा, धादिङ– २, काठमाडौं– १, ३, ४, ५, ६, भक्तपुर– २, ललितपुर– १, २, काभ्रे– २, सिन्धुपाल्चोक– २, मकवानपुर– १, चितवन– २, मनाङ, कास्की– ३, स्याङ्जा– १, तनहुँ– १, नवलपुर– १, २, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, गुल्मी– १, पाल्पा– १, दाङ– ३, अर्घाखाँची, रूपन्देही– ३, कपिलवस्तु– २, बर्दिया– १, सुर्खेत– १, २, बाजुरा, अछाम– २, कैलाली– ४, ५, दार्चुला, डडेलधुरा, कञ्चनपुर– २, ३, गोरखा– २, बाँके– ३, बर्दिया– १, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता)– १, २, मुगु र जुम्लामध्ये एक, हुम्ला, दैलेख– १ र २ मध्येबाट एक, सर्लाहीका चारमध्ये दुई, पर्साका चारमध्ये एक, धनकुटा

माओवादी केन्द्र
झापा– ४, ५, भोजपुर, सर्लाही– ३, सिन्धुली– २, नुवाकोट– २, चितवन– ३, कालीकोट, रुकुम पूर्व, दाङ– २, रुकुम पश्चिम, बागलुङ– २, कञ्चनपुर– १, काभ्रे– १, सिन्धुपाल्चोक– १, गोरखा– १, बर्दिया– २, सिरहा– ३ र ४ मध्ये एक, महोत्तरी– १, रौतहट– ३, मोरङ– ४ र ५ मध्ये एक, जाजरकोट, हुम्ला र दैलेख– १ र २ मध्ये एक, मुगु र जुम्लामध्ये एक, बाँके– १ र ३ मध्ये एक

एकीकृत समाजवादी
ताप्लेजुङ, इलाम– १, रौतहट– १, काठमाडौं– ८, कास्की– २, गुल्मी– २, रूपन्देही– २, डोल्पा, बारा– १, पाल्पा– २, दाङ– १

जनता समाजवादी पार्टी
सप्तरी– २, ३, महोत्तरी– ३, बारा– २, काठमाडौं– ७, कपिलवस्तु– ३, बाँके– २, सिरहा– ३ र ४ मध्ये एक, धनुषाका चारमध्ये एक, सर्लाहीका चारमध्ये दुई, पर्साका चारमध्ये तीन, सुनसरी– १

(काठमाडौं) - सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयहरूलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ अर्थात् उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकास गरिँदै लैजाने भनिएको छ । विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने र विदेशी विद्यार्थीलाई समेत तान्ने घोषणा गरिएको छ । मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको अग्रणी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ । त्यहीअनुरूप बजेट पनि व्यवस्था गरिएको छ । तर निरन्तरको तालाबन्दी, विद्यार्थी/अध्यापकको आन्दोलनले त्रिवि थला परेको छ । समयमा परीक्षा नहुने र नतिजा नआउने, हुबहु प्रश्नपत्र आउने, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्रमाणपत्र लिन हप्तौं लाग्नेलगायत समस्याले विद्यार्थी हैरान छन् । जग्गालगायत भौतिक सम्पत्तिको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टरलगायत पदाधिकारीमा एमाले समथर्कलाई मात्र नियुक्ति गरेयता त्रिविको ओरालो यात्रा झन् तीव्र बढेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । वरिष्ठ चिकित्सक धर्मकान्त बाँस्कोटालाई ‘प्रशासकीय क्षमताभन्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भान्जेदाइ भएकैले उपकुलपति बनेको’ आरोप लाग्ने गरेको छ । उपकुलपति बाँस्कोटा, रेक्टर शिवलाल भुसाल र रजिस्ट्रार पेशल दाहाल त्रिविका हरेक शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनलाई राजनीतिक खेमाको हिसाबले मात्र बुझ्ने गरेको प्राध्यापकहरूको गुनासो छ । यसअघि कांग्रेस, एमाले, माओवादीले भाडबन्डामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्थे । विश्वविद्यालयलाई एकपक्षीय रूपमा मात्रै सञ्चालन गर्न थालिएपछि संकट झन् गहिरिएको छ ।
पदाधिकारी नियुक्तियता तीन वर्षमा तीन सय दिनभन्दा बढी तालाबन्दी भएको छ । तालाबन्दी गर्नेमा सत्तारूढ कांग्रेसनिकट नेविसंघ र त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघ मुख्य रहेका छन् । प्राध्यापक संघमा समेत कांग्रेसनिकटकै नेतृत्व रहेको छ । नेविसंघले पछिल्लो समय प्रश्नपत्र दोहोरिएको घटनालाई लिएर तालाबन्दी मात्र नभई उपकुलपतिको कार्यकक्ष लगायतमा तोडफोड, अवरोध र पदाधिकारीमाथि दुर्व्यवहार गर्दै आएको छ । रजिस्ट्रार, केही डिन कार्यालयमा ताला नखुल्दै सोमबारदेखि विश्वविद्यालयले दसैं बिदा दिएको छ । अढाई महिनादेखि लगाइएको ताला खुलाउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कुनै पहल गर्न नसकेको प्राध्यापकहरू गुनासो गर्छन । तालाबन्दीका विषयमा संसद्मा समेत कुरा उठेपछि सभामुखले रुलिङ नै गरेका थिए । ‘पदाधिकारीले वार्ता र संवादबाट ताला खोल्ने प्रयास गर्नुको साटो विदेश भ्रमण गरेर समय गुजारे,’ एक प्राध्यापकले भने ।
एमालेको भ्रातृसंस्था अनेरास्ववियुले तालाबन्दी तोड्दै पदाधिकारीको गलत कामकारबाहीलाई ढाकछोप गर्दै आएको छ । त्रिविमा लागेको तालाबन्दी र विभिन्न आन्दोलनले आवागमनमा बाधा पुगेको भन्दै ‘कीर्तिपुरवासी जनता’ का नाममा एमाले कार्यकर्ता उतार्ने गरिएको छ । एमालेले आफ्ना विद्यार्थी र कार्यकर्ता परिचालन गर्दा नेविसंघ झनै चिढिएको छ । नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा भने पदाधिकारीले नै आफूहरूविरुद्ध अनेरास्ववियुका कार्यकर्ता परिचालन गर्ने गरेको बताउँछन् ।
त्रिविको समस्याबारे विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै गतिविधि बुझेर पनि मौन छन्, जसले गर्दा नेविसंघको ‘अराजकता’ ले बढावा पाएको छ । अर्कातर्फ सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ‘तालाबन्दी मुक्त विश्वविद्यालय’ बनाउने रटान लगाइरहेका छन् । उनी र शिक्षा मन्त्रालयले त्यसका लागि न कुनै प्रयास गरेको छ, न कुनै योजना र कार्यक्रम नै अघि सारेको छ । यही चपेटामा पदाधिकारी र विभागीय प्रमुखहरू ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको द्वन्द्वको कारण’ देखाएर हुनुपर्ने कामबाट पन्छिने गरेका छन् । ‘यसरी विश्वविद्यालयलाई नै बन्धक बनाउने गरी तालाबन्दी गर्ने समूह र व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुको अतिरिक्त त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा शान्ति सुरक्षा गर्ने भरपर्दो सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिदिनु हुन गृह मन्त्रालयसमक्ष विश्वविद्यालय अपिल गर्दछ,’ भदौ ११ मा त्रिवि सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । बाँस्कोटा, भुसाल र दाहालले गृह मन्त्रालयसँग व्यक्तिगत अंगरक्षकसमेत माग गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि समस्या समाधान गर्न भन्दा भिडन्तलाई प्राथमिकता दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ‘नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिपछि त्रिविमा एकपछि अर्को गर्दै यत्तिका धेरै समस्या आए,’ त्रिवि कीर्तिपुरमा कार्यरत एक विभागीय प्रमुखले भने, ‘तर, उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीले ती समस्यालाई सामूहिक छलफलको विषय बनाउनुभएन । समस्या समाधान गर्नुको सट्टा अन्तै कतै बसेर हस्ताक्षर गर्ने, आफूले चाहेको व्यक्तिलाई बोलाएर अह्राउने, खटाउनेमात्र गर्दै आउनुभयो ।’ भागबन्डामै नियुक्त त्रिविका डिन, सहायक डिन, विभागीय प्रमुख, निर्देशक, क्याम्पस प्रमुख, सहायक प्रमुख छन् ।
त्रिविमा शैक्षिक क्यालेन्डरसमेत लागू हुन सकेको छैन । शैक्षिक स्तर ओरालो लागेकै कारण विद्यार्थी बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । ‘त्रिविमा पढ्न चाहेको हो, तर समयमा पढाइ, परीक्षा र नतिजा नआउने रहेछ,’ निजी कलेजबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण शिशिर राईले भने, ‘बरु विदेश पढ्न जान्छु भनेर तयारी गर्दै छु ।’ १८ वर्षीय राई उदाहरण मात्र हुन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन अनुमतिका लागि दिनमा सरदर साढे चार सय जनाले ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र १ लाख १४ हजार जनाभन्दा बढीले एनओसी लिएका थिए ।
सहप्राध्यापक डम्बर चेम्जोङ त्रिविका नियम, कानुन ब्युरोक्रेटाइजेसन (कर्मचारीतन्त्र) हावी भएको र राजनीतिक हस्तक्षेपले दुरवस्थाको सिकार भएको बताउँछन् । ‘त्रिवि व्यवस्थापन गर्न नसकिने गरी ठूलो भयो,’ उनी भन्छन्, ‘सात प्रदेशमा विभाजन गरेर छुट्टाछुट्टै विषय राख्नुपर्‍यो । त्यसो गर्दा त्रिवि व्यवस्थापकीय हिसाबले चल्न सक्छ । कीर्तिपुरलाई मात्रै एउटा विश्वविद्यालय बनाऔँ ।’ केही हजार विद्यार्थी भएका विश्वविद्यालय उत्कृष्टताको केन्द्र बन्न सक्ने उनी उल्लेख गर्छन् । ‘डडेल्धुराको एउटा क्याम्पसमा मासिक १५ हजार दिएर बगैँचे नियुक्त गर्नुपर्‍यो भने निवेदन लेखेर कीर्तिपुरमा दर्ता गर्न आउनुपर्छ, यो अतिशय केन्द्रीकृत, अतिशय ब्युरोक्रेटाइजेसन हो,’ उनले भने ।
त्रिविका ४० केन्द्रीय विभाग, ६२ आंगिक क्याम्पस र १ हजार ६२ सम्बन्धनका कलेज छन् । त्रिविका मुख्य चार उद्देश्यमा नेपालको समग्र विकासका निम्ति आवश्यक दक्ष सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । उच्च शिक्षामा मानक कायम गर्नु, राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र विकास गर्नु पनि यसका लक्ष्य हुन् । यस्तै कला, विज्ञान, प्रविधि र प्राविधिक क्षेत्रमा ज्ञान र अनुसन्धान कार्य व्यापक, अनुभवजन्य, समयानुकूल सिर्जना गर्ने भनिएको छ । त्रिविमा प्राध्यापन जनशक्तिको ७ हजार ९ सय ६६ र कर्मचारीको ७ हजार २ सय ३० दरबन्दी छ । यहा ४ लाख २२ हजार विद्यार्थी पढ्छन् । मुलुकमा उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि थपिँदै गएको छ । १० वर्षअघिसम्म ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको रोजाइ त्रिवि थियो । हाल करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै त्रिवि जान्छन् । यसबीचमा आंगिक, सामुदायिक र निजी सम्बन्धनका क्याम्पस भने करिब ३ सय वटा थपिएका छन् ।

लथालिंग छात्रावास र क्वार्टर
विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक बस्न पुग्दो संरचना छैन । जसको पहुँच बढी छ, उसैले मात्र सुविधा पाएका छन् । ‘विश्वविद्यालयको प्राध्यापक बस्ने ठाउँ आफ्नो पोजिसनअनुसार स्तरीय हुनुपर्छ,’ भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग प्रमुख बलराम प्रसाईं भन्छन्, ‘प्रोफेसर र डिग्री लिएका विद्यार्थीका निम्ति भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छैन ।’
उपप्राध्यापक तारामणि राई त्रिविको खाली जग्गामा प्रिफ्याबमै भए पनि बस्न दिइनुपर्ने बताए । ‘उपत्यकामा घरजग्गा केही नभएका शिक्षकलाई कम्तीमा प्रिफ्याब बनाएर बस्न दिए पनि हुन्छ भन्ने प्रस्ताव राखेका हौं,’ उनले भने, ‘तर मागप्रति कुनै सुनवाइ भएको छैन ।’ विश्वविद्यालय क्याम्पसका प्रिन्सिपल ध्यानेन्द्रबहादुर राईले त्रिविमा कार्यरत शिक्षकको रोस्टर बनाएर बस्न दिइएको सुनाउँछन् । तर मापदण्डविना बसेकालाई त्रिविले हटाउन सकेको छैन । ‘कुनै प्राध्यापकले वर्षौंदेखि आवास कब्जा गरेका छन्, कोही ताला फुटाएर मन परेको ठाउँमा रोजेर बस्छन्,’ रजिस्ट्रार कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘कुनै प्राध्यापकले वर्षौंसम्म क्वार्टरमा पाइला टेक्न पाएका छैनन् ।’ २०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण भएको त्रिविका ३४ भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । त्रिवि हातामा रहेका छात्रावास जीर्णावस्थामा छन् । छात्र छात्रावास ‘क’, ‘ग’ र ‘घ’ ब्लक सञ्चालनमा छन् भने ‘ख’ ब्लक क्षतिग्रस्त छ । पुरुष छात्रावासमा जो पनि बस्ने गरेका छन् । महिला छात्रावास का ‘क’, ‘ख’ र ‘ङ’ ब्लक सञ्चालनमा छन् । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले यसअघि नै ‘ग’ ब्लकलाई आँखा अस्पताल चलाउन दिएको छ ।

शिक्षक पेन्सन समस्या
त्रिवि सरकारको लगानीमा सञ्चालित स्वायत्त संस्था हो, जुन केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा छ । कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षता रहेको ६३ औं वार्षिकोत्सव तथा साधारणसभामा उपकुलपति बाँस्कोटाले सरकारले त्रिविका शिक्षक तथा कर्मचारीको उपदान तथा निवृत्तिभरणको दायित्व नलिएकाले निवृत्तिभरण व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उल्लेख गरेका थिए । ‘सरकारले बर्सेनि दिँदै आएको एकमुष्ट अनुदान कटौती गर्दै जाने र बढेको तलब तथा सुविधाको दायित्व नलिने प्रणालीले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा थप कठिनाइ सिर्जना भइरहेको छ,’ उपकुलपतिले लिखित भाषणमा भनेका थिए ।
त्रिविका कार्यकारीले सरकारसँग डटेर कुरा गर्न नसक्दा समस्या आएको अर्का प्राध्यापक बताउँछन् । ‘सबैतिर पेन्सन छुट्टिन्छ, तर त्रिविमा किन छुट्टिँदैन ?’ उनले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समय गुजारेका प्राध्यापक राजनीतिक दलका तर्फबाट अर्को विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भएर जान्छन् । लडाइँ गरेर त्रिविको सम्पत्ति त्यस विश्वविद्यालयको नाममा पास गराउँछन् । अनि कार्यकाल सकिएपछि त्रिविकै पेन्सनपट्टा लिन्छन् ।
पछिल्लो दशकमा त्रिविकै कतिपय आंगिक क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरिएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वकुलपति पदमलाल देवकोटा र कैलाशनाथ प्याकुरेलले त्रिविको पेन्सन लिँदै आएका छन् । यसैगरी जयराज अवस्थी सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको पहिलो उपकुलपति बने । उनी आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि त्रिविबाट पेन्सन लिइरहेका छन् । ‘मैले त्रिविमै पढें, हुर्कें र ४० वर्ष अनवरत सेवा गरें,’ पूर्वउपकुलपति अवस्थी भन्छन्, ‘मैले ५० हजार विद्यार्थी उत्पादन गरें । म कुनै पार्टीको मान्छे होइन । मलाई थाहै नदिई सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । मैले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेर शिक्षण पेसामै फर्किएको छु । पेन्सन मेरो अधिकारको कुरो हो ।’ यस्तै गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति गणेशमान गुरुङले पनि त्रिविको पेन्सन छाडेका छैनन् । गुरुङ यसअघि लोक सेवा आयोगको सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षसमेत भइसकेका छन् ।

र्‍याङकिङको रटान
त्रिवि केही वर्षयता ‘वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्‍याङकिङ’ मा सहभागी छ । सन् २०२२ मा भएको नतिजाअनुसार त्रिवि विश्वका विश्वविद्यालयमध्ये ८ सय १ देखि एक हजारभित्र परेको छ । यो परिणाम सन् २०१९ र २०२१ कै निरन्तरता हो । सन् २०२० मा एक हजारभन्दा पछि परेको थियो । टाइम्स हायर एजुकेसन पत्रिकाले ९९ मुलुकका १ हजार ६ सयभन्दा बढी विश्वविद्यालयलाई लिएर श्रेणीकरण गरेको जनाएको छ । शिक्षण, अनुसन्धान, ज्ञान विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई मापनको आधार बनाएको उल्लेख छ । मूल्यांकन पद्धतिको परिणामअनुसार त्रिविले समग्रमा २७.२ देखि ३१.९ सम्म प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको उल्लेख छ । त्यसमा ‘टिचिङ’ (शिक्षण) मा १२.४, ‘रिसर्च’ (अनुसन्धान) ७.९, ‘साइटेसन’ ६७.८, ‘इन्डस्ट्री इनकम’ ३४.८ र ‘इन्टरनेसनल आउट लुक’ ४५.६ रहेको छ ।
र्‍याङकिङका विषयमा त्रिविका प्राध्यापक स्वयं व्यंग्य गर्छन् । ‘निरन्तर तालाबन्दीको आधारमा यो र्‍याङकिङ आएको हो कि ?’ त्रिविका प्राध्यापकले सामाजिक सञ्जालमा राखेको उक्त समाचारमा व्यंग्य गर्दै प्रतिक्रिया लेखेका छन् । उपकुलपति बाँस्कोटा भने एसियाका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा त्रिविले २०१ देखि २५० सम्ममा आफूलाई उभ्याउन सकेको दाबी गर्छन् ।

टिकेनन् फास्ट ट्र्याकका प्राध्यापक
स्वदेशमै अध्यापन गर्ने आकांक्षा पालेर निर्मल पौडेल अमेरिकाबाट फर्केका थिए । फास्ट ट्र्याकबाट सहप्राध्यापक बनेका उनी १९ महिनामै त्रिवि छाडेर अमेरिका फर्केका छन् । ‘अमेरिकाको १४ वर्षे बसाइ सधैंका लागि टुंग्याएर सपरिवार फर्केको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थामा सहप्राध्यापकले खेल्नुपर्ने भूमिका र वातावरण भएन । अनि म फेरि अमेरिका फर्केको छु ।’
पौडेल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुन् । उनी त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था (आईओई) पुल्चोक क्याम्पसमा सहप्राध्यापकका रूपमा प्रवेश गरेका थिए । सुरुमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिका केही कक्षा पढाउन दिएको उनी सम्झिन्छन् । त्यसपछि स्नातक मात्र पढाउन भनियो । उनका अनुसार आफूले पढाउने विषय बाहिरका पार्ट टाइम शिक्षकलाई दिन थालियो । विषय समितिको सदस्यमा राखियो तर एक पटकबाहेक बैठकमा बोलाइएन ।
विदेश फर्किएका पौडेल उदाहरण मात्र हुन् । फास्ट ट्र्याकबाट त्रिवि छिरेका प्राध्यापक र सहप्राध्यापले सम्मानजनक व्यवहार, अनुसन्धान कार्य अगुवाइको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । फास्ट ट्र्याकबाट प्राध्यापक बनेका राजेशकुमार राई त्रिवि शिक्षकको जागिर खाने ठाउँ मात्र भएको बताए । ‘त्रिविमा कसरी अघि जाने भन्ने रणनीति नै छैन, अनुसन्धान गर्ने वातावरण पनि छैन,’ उनले भने ।
त्रिविले गत वर्ष विद्यावारिधि हासिलमध्ये २ प्राध्यापक र १६ सहप्राध्यापक छनोट गरेको थियो । तीमध्ये केही विदेशमा कार्यरत छँदै प्राध्यापक र सहप्राध्यापकमा छानिएका थिए । त्रिविले २०७७ सालमा पनि खुला प्रतिपर्धाबाट प्राध्यापक र सहप्राध्यापक छनोट गरेको थियो । यसअघि २०६६ सालमा भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर ६ प्राध्यापक र ५ सहप्राध्यापक नियुक्ति गरिएको थियो । शिक्षक–कर्मचारीको आधाजसो दरबन्दी रिक्त छ । सेवा आयोग २ महिनादेखि अध्यक्षविहीन हुँदा पदपूर्ति, बढुवाका काम रोकिएको छ ।
शिक्षाविद् विनयकुमार कुसियतले त्रिविको नीतिगत संरचना ज्यादै पुरानो भएको बताए । ‘विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्थालाई बदल्न जरुरी छ,’ उनले भने । उत्कृष्टमाझ प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक भर्ती हुनुपर्नेमा आफ्ना कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिइएकाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर धराशायी हुने खतरा बढेको उनले बताए । सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति अवस्थी त्रिविमाथि भएको राजनीतिक हस्तक्षेप कहिल्यै नरोकिने भेलझैं भएको बताउँछन् । ‘सबै राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू बसेर संकल्प गरिदिनुपर्‍यो कि त्रिवि जोगाउन हामी, हाम्रा विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी संगठनहरू कसैले राजनीति गरेर विश्वविद्यालय भत्काउने छैनन्, हामी त्यसलाई नियन्त्रण गर्छौं ।’

जग्गा लुछाचुँडी
त्रिवि कीर्तिपुरमा १ सय ५४.७७ हेक्टर जमिनमा फैलिएको वेबसाइटमा उल्लेख छ । तत्कालीन उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले २०४८ सालमा त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई वरिपरि घेरा पर्खाल लगाउनेलगायत गुरुयोजना बनाएका थिए । तीन दशकसम्म त्रिविको जग्गा ‘कम्पाउन्डिङ’ हुन सकेको छैन । त्यसको फाइदा विश्वविद्यालयसँग असम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई लिइरहेका छन् ।
बल्खुतर्फ चक्रपथसँगै जोडिएको त्रिवि जनप्रशासन क्याम्पससँगै रहेको ३ रोपनी क्षेत्रफलमा काठमाडौं–हेटौंडा चल्ने ‘बल्खु संयुक्त सुमो पार्क’ छ । उक्त जग्गा त्रिवि प्राध्यापक संघलाई भवन बनाउन भनी दिइएको थियो । संघले यातायात व्यवसायीलाई भाडामा दिएको हो । उद्देश्यविपरीत भएपछि त्रिविले हटाउन खोज्दा व्यवसायीले सम्झौताविपरीत भन्दै मुद्दा हालेर उपयोग गर्दै आएका छन् ।
त्रिविको कीर्तिपुर हातामा पहिल्यैदेखि ३५ रोपनी क्षेत्रफलमा ल्याबोरेटरी मावि तथा कलेज छन् । कीर्तिपुर गेटसँगै विश्वविद्यालयको करिब २५ रोपनी क्षेत्रफलमा मेलम्ची खानेपानीको रिजर्भोयर ट्यांकी निर्माण गरिएको छ । क्रिकेट खेल मैदान यही छ । पेट्रोल पम्प, धार्मिक संस्था, आँखा अस्पताल, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर, बीपी प्लानेटोरियम पनि यही छन् । वाग्मती किनारतर्फ खानेपानी संस्थानको संरचना छ । त्यस्तै राधा स्वामी धार्मिक संस्थाले २५ रोपनी ओगटेको छ । सरकार मातहतको बागवानी केन्द्र, राष्ट्रिय फलफूल केन्द्र यही हातामा छन् । त्रिविको प्रमुख संरचना तथा केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुर नै हो । कीर्तिपुर हातामा त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय छन् । आयुर्वेद क्याम्पस, आयुर्वेद अस्पताल छन् । पूर्वउपकुलपति माथेमा त्रिविले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसकेको बताउँछन् ।

त्रिवि नियमावलीअनुसार परीक्षाको नतिजा ९० दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्छ । तर, छ–छ महिनामा हुने सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षाको नतिजासमेत नियमित हुन सकेको छैन । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत वर्ष (२०७८ साउन) मा सञ्चालित परीक्षाको नतिजा अझै प्रकाशन गर्न सकेको छैन । स्नातक विज्ञान र शिक्षाशास्त्र तीनवर्षे कोर्स पहिलो वर्षको र मानविकी र व्यवस्थापनका चारवर्षे बीबीएसको १ लाख २५ हजार विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन भएको छैन । चारवर्षे बीएस्सीका १० हजारभन्दा विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशित भएको छैन । बीएडका ६४ हजार विद्यार्थीको नतिजा आएको छैन । मानविकीतर्फ तीनवर्षे ३५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले परीक्षाफल पाउन सकेका छैनन् ।
परीक्षा सहनियन्त्रक महेश ओझाले कोरोनाकालमा भएको बन्दाबन्दीले नतिजा प्रकाशनमा ढिलो भएको बताए । ‘संकटमा दुर्गममा रहेका विद्यार्थीलाई आफ्नो अनुकूलको परीक्षा केन्द्रबाट जाँच दिने अवसर दियौं,’ उनले भने, ‘अहिले उत्तरपुस्तिका, सिम्बल नम्बरका आधारमा छुटाउन प्राविधिक समस्या भएकाले नतिजा प्रकाशन ढिलो भएको छ । अर्कातर्फ दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ ।’ परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार विद्यार्थीले रोल नम्बर लेख्ने ठाउँमा मोबाइल नम्बर लेखेका छन्, विद्यार्थी पहिचान गरेर नतिजा तयार पार्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । ‘लकडाउनको बेला लिएको परीक्षा भएर समस्या भएको हो, अरू नतिजा ३ महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
नतिजा प्रकाशनपछि विद्यार्थीले प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट लिन झन्झट व्यहोर्ने समस्या निरन्तर छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको ढिलाइले विद्यार्थीको शैक्षिकसत्र नै गुम्ने जोखिम बढ्दो छ । ‘हामीले समयमा नतिजा देऊ, परीक्षामा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर मात्र भनेको हो, पदाधिकारी त्यति गर्न पनि तयार देखिएका छैनन्,’ नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले भने । पदाधिकारीले आधा दर्जनभन्दा बढी विषयको परीक्षामा अघिल्लो वर्ष र निजी कलेजको हुबहु प्रश्नपत्र बनाएका प्राध्यापकलाई कारबाही गर्नुको साटो ढाकछोप गर्दै आएका छन् ।

(काठमाडौं) - कांग्रेसले उदार अर्थनीतिमा विश्वास गर्छ, माओवादीले समाजवादउन्मुख अर्थनीतिको वकालत गर्दै आएको छ । कांग्रेसले पूर्णरूपमा प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रलाई आफ्नो मूल नीति बनाएको छ भने माओवादीले ‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ लाई कार्यदिशा बनाएको छ ।
कांग्रेस र माओवादीबीच समाजवादको मोडल, पुँजीपतिवर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण, भूमि व्यवस्थापन, परराष्ट्र नीतिलगायतमा पनि मतभेद छ । आधारभूत रूपमै फरक वैचारिक धार अंगीकार गरेका यी दुई दलबीच आगामी निर्वाचनमा तालमेल हुँदै छ । संघ र प्रदेश चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति गरेका सत्ता गठबन्धनका अन्य दल एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि सैद्धान्तिक धरालत फरक–फरक छ । सामान्यतया विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरूबीच तालमेल हुने भए पनि सत्ता गठबन्धनबीच यो आधार छैन ।
त्यस्तै एमाले र राप्रपाबीच, एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच पनि चुनावी तालमेलको गृहकार्य चलिरहेको छ । यी दलबीच पनि तालमेलका लागि सैद्धान्तिक आधार छैन । खासगरी कांग्रेस र माओवादी विगतमा विपरीत राजनीतिक धार बोकेका दल हुन् । यी दुई दलबीच विगतमा युद्ध र संघर्ष हुँदै आएको हो । सबैभन्दा बढी अन्तरविरोध यी दुई दलबीच छ ।
कांग्रेस उदार लोकतन्त्रको पक्षपाती पार्टी हो । माओवादी त्यसको विपरीत अर्थात् ‘अधिनायकवादी’ गणतान्त्रिक पार्टी हो । उसको राजनीतिक दस्ताबेजमा खुला प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरिए पनि पार्टी शक्तिशाली हुनेबित्तिकै अनुदारवादी नीति लिने उल्लेख छ । गत पुसमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनले पारित राजनीतिक दस्ताबेजमा ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नेपाली समाजवादी क्रान्तिको विचार, रणनीति र कार्यनीति पनि मौलिक हुने’ उल्लेख छ । ‘यही मूल विशेषताका कारण आजको नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ भनिएको हो । भोलि वर्गसंघर्ष र राजनीतिक संघर्षको विकास प्रक्रियाले प्रतिक्रान्तिको मोड लियो भने हामीले पक्कै पनि आफ्नो नीति र संघर्षको रूप बदल्नुपर्ने हुन्छ ।’ तर पछिल्लो समय कांग्रेस–माओवादी
सहकार्य यति बलियो हुँदै गएको छ कि पार्टीको
सैद्धान्तिक अन्तरविरोधलाई उनीहरूले कुनै महत्त्व दिएका छैनन् । यो सहकार्यले कांग्रेस–माओवादी भाइभाइ जस्ता देखिएका छन् ।
राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा निकट देखिने एमाले र माओवादी व्यावहारिक रूपमा टाढा छन् । २०७४ को संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि बनेको नेकपामा अध्यक्ष रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संसद्देखि सडकसम्म एक–अर्काविरुद्ध उभिएका छन् । यी नेताबीचको संघर्षले नेकपा विभाजन मात्र भएन, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भर्‍याङको काम पनि गर्‍यो । यी दुईको द्वन्द्वले देउवालाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्न बल गरिरहेको छ ।
प्राध्यापक खड्ग केसीले कांग्रेससँग तालमेल गर्ने माओवादी वैचारिक स्खलनको दिशामा लागेको बताए । सत्ताका लागि तालमेल गर्नुको अर्थ माओवादीले वर्गीय पक्षधरता गुमाउँदै गएको स्पष्ट संकेत भएको केसीको भनाइ छ । ‘बिल्कुल भिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण भएका कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल सत्ताको आशक्ति र नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापनबाहेक केही होइन,’ उनले भने, ‘अरूभन्दा क्रान्तिकारी भन्ने माओवादी वर्गीय धरातललाई बेवास्ता गर्नु ओरालो लाग्नु हो ।’
कांग्रेसको गत साउनमा भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरणका लागि गठबन्धन गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । ‘वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेसलाई प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकारमार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसरी गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्धलगायत विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आमनेपाली जनतालाई पाँच वर्षमा स्थिर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने ठहर यो बैठक गर्दछ ।’
माओवादीको गत असारमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि तालमेललाई संविधानको रक्षासँग जोडको छ । ‘क्रान्तिकारी धारको निर्माण गर्दै तत्काल प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी शक्तिविरुद्ध तात्कालिक जिम्मेवारी संविधानको रक्षा, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता एवं संघीयतासहितको लोकतन्त्रमा सहमत शक्तिसँग गठबन्धको नीति अख्तियार गरिनेछ,’ माओवादीको निर्णयमा छ, ‘समाजवादी कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने पार्टी, शक्ति र व्यक्तिहरूको तत्कालको मोर्चा निर्माण आजको आवश्यकता हो । समाजवादी मोर्चामार्फत् नेपाली विशेषताको समाजवाद, त्यसको कार्यनीतिक शृंखला, क्रान्तिकारी शक्ति निर्माणजस्ता विषयमा खुला छलफल र बहस गरिनुपर्छ ।’
तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच तालमेलका बलमा चुनावपछि हुने सरकारको प्रधानमन्त्री बाँडफाँटको सहमति भइसकेको छ । ‘विचारमा आधारित तालमेल नभएपछि सत्ताको भागबन्डा हुन्छ,’ प्राध्यापक केसीले भने । उनले एमाले र राप्रपाबीच हुने भनिएको तालमेल अप्राकृतिक रहेको बताए ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरू विचारका आधारमा भन्दा संविधानको रक्षा र विकासमा केन्द्रित भएको बताए । ‘निश्चित कालखण्डमा राजनीतिक दलको आइडोलोजी फरक भए पनि समान मुद्दा हुने दलहरू एक ठाउँ उभिएर चुनाव लडेका उदाहरण छन्, अहिले लोकतन्त्रलाई सस्टेन्ट गर्ने कुरामा, समृद्धिका लागि आँखाले देख्न सकिने गरी काम गरौं भन्ने भयो, डेमोक्रेसी र डेभलपमेन्टलाई केन्द्रमा राखेर तालमेल हुन्छ,’ उनले भने ।
उनले निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणापत्र बनाउँदै गर्दा गठबन्धन दलको कार्यक्रमसँग बाझिएमा के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि जोडिएकाले द्वन्द्व आउन सक्ने बताए । ‘पार्टीको घोषणापत्र लेख्दै गर्दा पाँच वर्षर्मा यो–यो गर्न चाहन्छौं भन्ने हाम्रो योजना हुन्छ, अर्कोतर्फ पाँच वर्षका लागि माओवादी र अरू गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि गाँसिएका छन्, उनीहरूका पाँच वर्षको योजना अर्कै होला,’ उनले भने, ‘एउटै घोषणा बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादीको यो अवस्था भयो । करिब–करिब उस्तै विचार भएका यी दुई दलमा त द्वन्द्व भयो भने हामीबीच नहोला भन्न सकिन्न । पाँच वर्षमा जटिलता त पक्कै आउँछ ।’ उनले कांग्रेसले लिएको सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीतिलाई ढिलोचाँडो प्रतिस्पर्धी एमाले र सहयात्री माओवादीले पनि बोक्ने विश्वास गरे ।
माओवादी सचिव राम कार्कीले राजनीतिक दलहरू विचारबाट भागेपछि जोसँग मिल्दा पनि फरक नपर्ने बताए । ‘हिजोसम्म एउटा राजनीतिक विचारधारमा गाइड भएका पार्टीहरू त्यसबाट मुक्त भए, दैनिक राजनीतिमा ओर्लिए, लक्ष्य केही पनि छैन, अब कहाँ पुग्ने त ?’ उनले भने, ‘यो उपद्रो किन देख्नुहुन्छ भने चुनाव जितेर जनताका लागि के गर्ने भन्ने छैन, चुनाव
हारेपछि के गर्ने भन्ने पनि छैन । सबै पार्टी उस्तै हुन् भनेजस्तो भयो ।’
राजनीतिक दलहरू विचार र लक्ष्यबाट च्यूत भएपछि जनता शान्त वा खुला रूपमा विद्रोहमा उत्रने उनले बताए । उनले स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं र धरानका मतदाताले विद्रोही मत जाहेर गरेको सुनाए । ‘काठमाडौं र धरानका जनताको शान्त अवज्ञा थियो, खुसुक्क मतदान गरेर, तिनै मान्छे सडकमा आएर अवज्ञा गरे भने के हुन्छ ?’ उनले थपे, ‘राजनीतिक दलले जनतामा आशा र भरोसा दिलाउन सकेनन् भने अनुहारविहीन विद्रोह हुन्छ ।’
मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछि दलहरू पेन्सनमा आएको लाहुरे जस्तो भएको टिप्पणी गरे । ‘गणतन्त्रमा आइसकेपछि पेन्सनमा आएको लाहुरे जस्तो, विजेता जस्तो भए, अब हाम्रो दायित्व सकियो, पेन्सन खाँदै बस्ने भन्ने मनस्थितिमा नेपालका पार्टीहरू पुगे,’ उनले भने, ‘तपाईंले प्रगतिशील विकल्प दिन सक्नुहुन्न भने प्रतिगामी विकल्प जहिले पनि हाजिर हुन्छ ।’

ॅपहिलेका दुस्मन, अहिलेका मित्र’
माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा (२०५२ मा) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । सशस्त्र युद्धका बेला मुख्य दुस्मनी कांग्रेस र माओवादीबीच भएको थियो । एक–अर्कालाई सिध्याउन यी दुई पार्टीले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । माओवादी द्वन्द्व सुरु हुँदा, उत्कर्षमा पुग्दा (२०५८) र २०६१ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि माओवादीसँगकै सहकार्यमा २०७२ मा र अहिले प्रधानमन्त्री बनेका छन् । देउवा र दाहालको सम्बन्ध पहिले तिक्ततापूर्ण र हाल सुमधुर छ ।
मुख्य द्वन्द्वरत दुई पक्ष भएको हुनाले २०६३ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शान्ति सम्झौता भयो । कोइरालाको निधनपछि देउवा र दाहालबीच सहकार्य हुँदै आएको छ । शान्ति सम्झौतापछि मुख्यगरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि यी दुई दलबीच भयो । जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि संघर्ष र सहकार्य हुँदै आएको छ ।

(काठमाडौं) - नेपाल–भारत ‘सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक’ मंगलबारदेखि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हल्चोकमा हुँदै छ । दुई दिनसम्म चल्ने बैठक अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट हुने आवतजावत व्यवस्थापन, सीमापार अपराध रोकथाम, आतंकवाद नियन्त्रण, दशगजामा संयुक्त सुरक्षा गस्ती, तेस्रो देशका नागरिकबाट हुन सक्ने गैरकानुनी घुसपैठ नियन्त्रणलगायत एजेन्डामा केन्द्रित हुने भएको छ । नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का महानिरीक्षक राजु अर्याल र भारतका सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) प्रमुख सुजोय लाल थाउसेन तथा दुवै देशका गृह, परराष्ट्र र नापी विभागका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।
बैठकमा भाग लिन भारतीय ६ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै एसएसबी प्रमुख थाउसेन सोमबार बेलुका काठमाडौं आइपुगेका छन् । सीमास्तम्भ सुरक्षा, सीमा सुरक्षाको समीक्षा, गतवर्षका एजेन्डा कार्यान्वयनको अवस्थालगायत करिब सातवटा बुँदा एजेन्डामा छलफल हुने स्रोतले जानकारी दियो । तेस्रो देशका नागरिक भारतको बाटो हुँदै घुसपैठ गरेर नेपाल छिर्ने गरेको र त्यसलाई रोक्न भारतीय पक्षबाट ठोस प्रयास नभएकामा भारतीय पक्षसँग नेपालले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । अफगानिस्तान, म्यानमारलगायतबाट भारतको बाटो हुँदै नेपाल छिरेका विदेशी नागरिक यहाँ आएर शरणार्थी भेषमा सेल्टर लिने र त्यो बढ्दै जाँदा व्यवस्थापनमै कठिनाइ हुने गरेको छ । त्यस्तै, सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली भारतीय पक्षबाट कुटिने, लुटिने तथा सीमास्तम्भ सारेर भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल छिर्ने जस्ता घटना दोहोरिए पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएकामा नेपाल भारतीय पक्षसँग असन्तुष्ट छ । भारतीय पक्षले पनि जालीनोट कारोबारमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नेपालको भूमि प्रयोग गरेर आफ्नो देशविरुद्धका गतिविधिमा लागेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएको छ । बैठकमा सहभागी हुन लागेका एक अधिकारीले दुवै देशले एकअर्काका समस्या र चासोमा समीक्षा एवं समाधान गर्ने प्रयाससहित साझा एजेन्डामाथि बृहत् छलफल गरेर निचोड
निकालिने बताए ।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा सीमास्तम्भ, सुरक्षा, ओहोरदोहोर गर्नेको सम्मानजनक व्यवहार, लागूऔषध कारोबार नियन्त्रण र सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक घटना/दुर्घटनामा दुवै देशका सुरक्षा संयन्त्रबाट अनुसन्धान र सहजीकरणमा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘मजदुरी गरेर घर फर्कने नागरिक सिमानामा लुटिनु, कुटिनु भएन, सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा हुने घटना–दुर्घटनामा तत्काल उद्धार तथा अपराध अनुसन्धानमा दुवै देशका सुरक्षा संयन्त्रले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्‍यो ।’ लागूऔषध कारोबार, आतंकवादी गतिविधि, भन्सार छली/तस्करी नियन्त्रण, सूचना आदानप्रदानलगायत विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
यी साझा समस्या समाधान गर्न बुँदागत रूपमा निचोड निकालिने र सहमति कार्यान्वयनलाई जोड दिइने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । चाडपर्वमा भारतबाट नेपाल आउने मजदुर सीमा नाकामै भारतीय पक्षबाट लुटिने गरेका तथ्यहरू प्रशस्तै छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न बैठकमा सीमा क्षेत्रमा दुवै पक्षले यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गर्नेबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ ।
गतवर्ष असोज १९ र २० मा पाँचौं बैठक दिल्लीमा बसेको थियो । पहिलो बैठक २०६९ मा दिल्लीमा, दोस्रो २०७२ मा नेपालमा, तेस्रो २०७३ मा भारतमा र चौथो बैठक २०७६ मा नेपालमा भएको थियो । हरेक वर्ष आलोपालो आयोजना हुने बैठक सीमा समस्या, दुई देशबीच कूटनीतिक मामिलामा आएका दरार र आन्तरिक कारण नियमित रूपमा बस्न सकेको छैन । अहिलेसम्म १० वटा बैठक बसिसक्नुपर्नेमा पाँचवटा नियमित हुन सकेको थिएन । २०७०, २०७१, २०७४, २०७५ र २०७७ मा दुवै देशले बैठक आयोजना गरेनन् । चौथो र पाँचौं बैठकका सहमतिमा सीमा सुरक्षामा खटिने निकायबीच संयुक्त सुरक्षा अभ्यास, संयुक्त गस्तीसहित आतंकवाद र सीमा अपराध नियन्त्रण, सूचना आदानप्रदानलगायत विषय समेटिएको थियो । यसअघिका बैठक सीमापार अपराध नियन्त्रण, दशगजामा संयुक्त सूचना आदानप्रदान, एकअर्का देशविरुद्ध आपराधिक व्यक्ति तथा समूहबाट हुने गतिविधि रोकथाम र नियन्त्रणमै केन्द्रित भएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा स्थल नाका प्रयोग गरी भएका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण चुनौती बनेको छ ।
नेपालको भारतसँग करिब १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लम्बाइको खुला सीमा सिमाना छ । दुवै देशले सीमा सुरक्षार्थ सीमाबाट केही दूरीभित्र आ–आफ्ना सुरक्षा संयन्त्रलाई तैनाथ गर्दै आएका छन् । नेपालले भारततर्फ २ सय २७ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरेको छ भने भारतले सीमा क्षेत्रका ५ सय ३० स्थानमा एसएसबीका युनिट खडा गरेको छ । नेपाल र भारतबीच करिब ३ दर्जन नाकाबाट औपचारिक आउजाउ हुन्छ । सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मी, भन्सार, राजस्व, प्रहरीलगायत ३ दर्जन निकाय खटिन्छन् । तर, एकीकृत रूपमा त्यसलाई समन्वय गर्ने संयन्त्र नहुँदा सीमा व्यवस्थापनमा थप चुनौती छ ।
ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म भारतसँग सीमा छुट्याउने ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भ छन् । सीमास्तम्भ सुरक्षाको जिम्मा एपीएफ र एसएसबीको हो । तर, भारतीय पक्षबाट कतै भूमि अतिक्रमणदेखि कतै अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर भारतले सीमा गायब पार्ने र भेटिएका ठाउँको पनि मर्मतसम्भार र रेखदेख नहुँदा सीमा क्षेत्रमा बर्सेनि समस्या दोहोरिने गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले पनि २ हजार ७ सय १६ वटा पिलर गायब छन् । तिनको खोजबिन र नक्साअनुसार पुनर्निर्माण र स्थापनामा नेपाली पक्षले ध्यान दिएको छैन । कतिपय पिलर मर्मत तथा रंगरोगन गर्न सशस्त्रलाई जिम्मा दिने भनिए पनि सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएपछि त्यत्तिकै रोकिएको छ । गृह मन्त्रालयले केही वर्षअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पेस गरेको विवरणअनुसार भारतसँग सीमा छुट्याउने १ हजार ५ सय ५६ सीमास्तम्भ जीर्ण र २ हजार ८ सय ९१ स्तम्भमा सामान्य क्षति पुगेर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको थियो । अहिले त्यसको अद्यावधिक विवरण सरकारले बाहिर ल्याएको छैन ।
दुवै देशका संयुक्त प्राविधिक टोली खटाएर गायब भएका ठाउँमा ४ सय ३७ सीमास्तम्भ बनाउने सहमति यसअघि नै भए पनि त्यो काम अझै पूरा भएको छैन । यो विषय भारतको दिल्लीमा जुन १५–१६, २०२२ मा सम्पन्न दुवै देशका सहसचिव स्तरीय ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ को १२ औं बैठकमा पनि उठेको थियो । तर, बर्खायाम सुरु भएपछि यो विषय दुवैको प्राथमिकतामा परेन ।
उक्त संयन्त्रको अर्को बैठक २०८० मा नेपालमा गर्ने तय भइसकेको छ । सीमा मामिलामा दुई देशबीच परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव, गृह र नापी विभागका सहसचिव, सशस्त्र प्रहरी र भारतीय एसएसबीका प्रमुखलगायत केन्द्रीय तहमा रहेका संयन्त्र छन् । यसबाहेक नियमित सीमा सुरक्षा, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न नेपालतर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतीय संयन्त्र जिल्लाधिकारी तथा सशस्त्र र एसएसबीका स्थानीय वाहिनी, गण तथा बीओपीअन्तर्गतका संयन्त्र रहे पनि समस्या समाधानमा नियमित बैठक बस्न सकेका छैनन् ।

दसैंको पहिलो दिन घटस्थापनाका अवसरमा काठमाडौंको वसन्तपुरमा रहेको दसैंघरमा जमरा राखिँदै । नेपाली सेनाको टोलीले मंगल धुन बजाएर बढाईं गरेसँगै सोमबार बिहान १०ः२३ को शुभसाइतमा जमरा राखिएको हो ।
तस्बिर ः दीपक केसी/कान्तिपुर

(सिन्धुली) - वर्षाका कारण भालुखोलामा जलस्तर बढेपछि स्थानीयलाई एक्स्काभेटरको सहायताले वारपार गराउँदै आइएको छ । सिन्धुलीमाडी–तीनपाटन–चकमके सडक खण्डमा पर्ने तीनपाटन गाउँपालिका–११ स्थित भालुखोलामा बाढी आएकाले ३ दिनयता साना तथा ठूला सवारीसाधन वारपार गर्न सकेका छैनन् । गाउँपालिकाले दुर्घटना नहोस् भनेर पालिकाकै एक्स्काभेटर भालुखोला क्षेत्रमै राखेको छ । खोलामा बाढी घट्नासाथ यात्रुहरूलाई वारपार गराउने काममा मद्दत पुगोस् भनेर एक्स्काभेटर परिचालन गरिएको पालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापामगरले बताए ।
बा१क ३२५९ नम्बरको एक्स्काभेटरको बकेटमा राखेर यात्रुलाई खोल वारपार गराउँदै आइएको छ । सिन्धुलीमाडी–चकमके सडक निर्माण गर्दा भालु खोलामा लच्का राखिएको छ । बाढी लच्कामाथिबाट बहने भएकाले सवारीसाधन र यात्रु वारपार गर्न सक्दैनन् । ‘राजधानी तथा अन्य सहरबाट दसैंलाई लक्षित गरी गाउँघर फर्किनेहरूको क्रम सुरु भइसकेको छ । यस्तोमा बाटोमै यात्रु अलपत्र नहुन् भन्न एक्स्काभेटरको प्रयोग गरी वारपार गराउँदै आइएको हो,’ थापामगरले भने ।
सडक निर्माण गर्दा ख्याल नगर्दा पानी पर्नासाथ बाढी आएर यात्रुले दुःख पाउने गरेको चकमकेबाट सदरमुकाम आउँदै गरेका रामजी काफ्लेले बताए । उनी सोमबार भालु खोला थर्न नसक्दा ३ घण्टा बगरमै रोकिएका थिए । पछि एक्स्काभेटरको बकेटमै चढेर खोला तरेको उनले सुनाए ।
वर्षाका कारण जिल्लाका ग्रामीण सडक बिग्रिएका छन् । सडकमा पहिरो जाने, भासिने, खाल्डाखुल्डी र हिलाम्मे हुँदा धेरै स्थानको आवागमन ठप्प छ ।

(हेटौंडा/चितवन) - मकवानपुर र चितवनमा डेंगीले महामारीकै रूप लिएको छ । दुवै जिल्लामा गरी हालसम्म ३ हजार जनाभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । यो क्रम हरेक दिन बढ्दो छ ।
आइतबार मात्र मकवानपुरमा २ सय ३७ जना संक्रमित पहिचान भएका छन् । त्यसमध्ये २ सय ७ जना हेटौंडाका छन् । योसँगै मकवानपुरमा संक्रमितको संख्या २ हजार ४ सय १८ जना पुगेको छ । त्यसमध्ये हेटौंडाका मात्रै २ हजार १ सय ९६ जना छन् । स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता लक्ष्मण घिमिरेका अनुसार जिल्लामा डेंगी संक्रमणबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ । हालसम्म हेटौंडासहित मकवानपुरगढी थाहा, मनहरी, बकैया, वाग्मती, भीमफेदी, राक्सिराङ र कैलाशमा पनि संक्रमण फैलिइसकेको छ । ‘इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा भने डेंगी विस्तार भइसकेको छैन,’ उनले भने ।
संक्रमितको संख्या अत्यधिक रहेकाले हेटौंडाका सरकारी एवं निजी अस्पताल बिरामीले भरिभराउ छन् । हेटौंडा–४ र ५ मा सबैभन्दा धेरै जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमण विस्तारलाई रोक्न उपमहानगरले १९ वटै वडामा जनचेतना अभियान, लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने, सरसफाइको कार्य गरिरहेको उपमहानगर प्रमुख मीना लामाले बताइन् । ‘यसका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको छ । डेंगु परीक्षण कीट पनि अस्पताललाई उपमहानगरले उपलब्ध गराएको छ,’ उनले भनिन् ।
यता, चितवनमा सन् २०१० यता हरेक ३ वर्षको अन्तरालमा डेंगीले अत्याउने गरेको छ । सन् २०१९ मा डेंगीले चितवनमा महामारीकै रूप लिएको थियो । त्यसबेला १९ हजार २ सय ३० जनामा परीक्षण गर्दा ४ हजार ८ सय ३ जनामा संक्रमण पुष्टि र ३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
यो वर्ष भने संक्रमितको संख्या काठमाडौंको तुलनामा केही कम छ । संख्या कम भए पनि संक्रमितको मृत्यु भएका कारण सतर्कता भने अपनाइएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख दुर्गादत्त चापागाईंका अनुसार साउनयता असोज ९ सम्म ६ सय १ जनामा डेंगी पुष्टि भएको छ । तीमध्ये ३ सय ९० जना चितवनवासी हुन् भने ७७ जनाको ठेगाना खुलेको छैन । बाँकी १ सय ३४ जना बाहिरी जिल्लाका हुन् । ३ हजार ९ सय १९ जनाको परीक्षण गर्दा उक्त तथ्य बाहिर आएको हो । डेंगीकै कारण गत असोज २ मा रत्ननगर नगरपालिका–१ का २८ वर्षीय युवकको मृत्यु भएको थियो ।
‘संक्रमितको संख्या तुलनात्मक रूपमा धेरै छैन तर संक्रमितको मृत्यु नै भएको घटनाले हामीलाई संवेदनशील भने बनाएको छ,’ कार्यालय प्रमुख चापागाईंले भने, ‘संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्ति घरमै बसेका थिए । साह्रै सिकिस्त भएपछि भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेल शिक्षण अस्पताल ल्याइएकामा त्यही दिन नै उनको मृत्यु भएको थियो ।’ ती युवकको उपचारमा संलग्न डा. आलोक प्रधानले ज्वरो र लगातार बान्ता भएपछि उपचारका लागि मध्याह्न अस्पताल ल्याइएका ती युवकको २ घण्टा नबित्दै मृत्यु भएको बताए ।
‘ज्वरोलाई सामान्य नठानौं । भरपर्दो स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिऔं । आत्तिहाल्न त पर्दैन तर स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्क गरेपछि उसले परीक्षण गर्नुपर्ने/नपर्ने, परीक्षण गरेपछि के–के गर्ने भन्ने बुझाउँछ,’ चापागाईंले भने ।
जिल्लामा असार दोस्रो सातापछि नै डेंगीका संक्रमितहरू देखा परेका थिए । अहिले दिनमा १५/२० जनामा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक राम केसीले जानकारी दिए । डेंगी फैलन सक्ने समय असोज/कात्तिक नै भएको उनले बताए । पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमण दर बढ्दो क्रममा रहेका कारण सचेत र सजग रहन उनले अपिल गरे । एडिस जातको लामखुट्टेले टोकेमा यो रोग लाग्ने गर्छ । यो लामखुट्टे दिउँसो सक्रिय हुन्छ ।
चितवनका सातैवटा पालिकामा डेंगी संक्रमण फैलिएको छ । अहिले जिल्लाभर नै संक्रमण नियन्त्रण अभियान चलाइएको प्रमुख चापागाईंले बताए । ‘अहिले काठमाडौंको तुलनामा संख्या थोरै देखिए पनि फैलन सक्ने खतरा कायमै छ । त्यसैले पालिकाहरूलाई डेंगी नियन्त्रणमा लाग्न भनेका छौं,’ जिसस अध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारीले भने ।
यहाँका अस्पतालहरूमा ज्वरोका बिरामीको चाप बढेको छ । ‘भरतपुर अस्पतालको मेडिकल वार्डका ७५ शय्या नै ज्वरोका बिरामीले भरिएका छन् । त्यसमा डेंगीका बिरामी तेस्रो नम्बरमा छन् । डेंगीका बिरामीको अवस्था त्यस्तो नाजुक नै त छैन । त्यसैले आत्ती नै हाल्नु त नपर्ला तर सजग रहन आवश्यक छ,’ भरतपुर अस्पतालका प्रवक्ता डा. गोविन्द कँडेलले भने । अस्पतालमा डेंगीमा जस्तै उच्च ज्वरो आउने स्क्रब टाइफसका बिरामीहरू डेंगीका भन्दा धेरै रहेको उनले बताए ।
नेपालमा सबैभन्दा पहिला सन् २००४ मा चितवनमै संकलन भएको नमुना परीक्षणमा एक विदेशीमा डेंगी पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि सन् २००९ मा चितवनमै ९ जनामा संक्रमण भयो । त्यसको १ वर्षपछि चितवनमा डेंगीले पहिलो पटक महामारीको रूप लियो । त्यो वर्ष ७ सय ३९ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । त्यसपछि
सन् २०१३ मा पनि ७ सयको हाराहारीमा संक्रमित भएका थिए ।

हेटौंडा (कास)– व्यवस्थित खानेपानी र ढल निर्माणको योजना बनाउने तयारीमा हेटौंडा उपमहानर जुटेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा संघीय खानेपानी मन्त्रालयमार्फत उपमहानगरले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामार्फत हेटौंडामा खानेपानी वितरण र ढल व्यवस्थापनको तयारी गरेको हो ।
आयोजनाअन्तर्गत सन् २०५५ सम्म सम्पन्न हुने गरी डीपीआर तयार गर्ने, हेटौंडाको सहरी ढल व्यवस्थापन, भूमिगत ढल र सहरी लेदोजन्य फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धमा सोमबार उपमहानगरमा छलफल गरिएको छ । कार्यक्रममा उपमहानगर प्रमुख मिनाकुमारी लामाले एकीकृत र व्यवस्थित शहर निर्माण र विकासमा अघि बढ्ने बताइन् ।
हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुदर्शन ढकालले अहिलेसम्म उपमहानगर क्षेत्रमा खानेपानीको वितरण, पूर्वाधार र व्यवस्थापनबारे प्रकाश पारेका थिए । उनका अनुसार बोर्डले २२ वटा डिपबोरिङ, ७ वटा इनारबाट निकालिएको पानी २२ हजार २ सय ५० धारामार्फत वितरण भइरहेको छ । बोर्डले अहिले उपमहानगर क्षेत्रमा दैनिक १ करोड ८२ लाख लिटर पानी वितरण गर्दै आएको छ ।

देशभर पढ्ने उमेरका दसौं हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार पाँचदेखि नौ वर्षसम्मका ६० हजारभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । १० देखि १२ वर्षसम्मका त १ लाख १० हजारभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर छन् । यसरी आधारभूत विद्यालय अर्थात् कक्षा १ देखि ८ सम्म पढ्ने उमेर भएका करिब पौने २ लाख बालबालिका औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित छन्, जसमा बालकको तुलनामा बालिका १५ हजार बढी छन् । एक्काइसौं शताब्दीका दुई दशक बितिसक्दा पनि आधारभूत शिक्षा नै हासिल गर्नबाट वञ्चितहरूमा सामान्यतया विपन्न, दलित, अपांगता भएका, अति सीमान्तकृत र दुर्गम क्षेत्र लगायतका बालबालिका छन् ।
आर्थिक कठिनाइ लगायतका कारण एकातिर बालबालिका विद्यालय जान पाइरहेका छैनन् भने गएका पनि कति बीचमै पढाइ छाड्न बाध्य छन् । कक्षा ८ को टिकाउ दर ८५.१ प्रतिशत छ । जबकि, सात वर्षअघि जारी नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक मात्रै मानेको छैन, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने हक’ पनि प्रदान गरेको छ । तर सोही उमेर समूहका दसौं हजार विद्यार्थी विद्यालयबाहिर हुनु र भर्ना भएका कतिले बीचमै पढाइ छाड्नुले उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भैरहेको छ ।
अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको आधारभूत तहमा विद्यार्थीलाई पढाइमा प्रोत्साहन गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले १५ वटा शीर्षकमा छात्रा, विपन्न, दलित, अपांगता भएका, मुक्त कमलरी, अति सीमान्तकृत, कर्णाली, हिमाली क्षेत्रका छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति बाँड्दै आएको छ । तर, कक्षा १–८ का लागि छात्रा छात्रवृत्ति कर्णाली प्याकेज र दलित छात्रवृत्ति सबैभन्दा कम वार्षिक ४ सय रुपैयाँ मात्र छ । यो छात्रवृत्ति पाउने छात्रा साढे १६ लाख छन् भने दलित छात्र–छात्रा साढे ८ लाखभन्दा बढी ।
महिनामा ३३ रुपैयाँ भाग पर्ने यो छात्रवृत्तिले विद्यार्थीलाई कापी–कलम जोहो गर्न मात्रै पनि पुग्दैन≤ झोला, पोसाक, अरू शैक्षिक सामग्री, खाजा खर्च त परकै कुरा भैहाले । पठनपाठनका निम्ति विद्यार्थीलाई आर्थिक भरथेग नगर्ने यो कार्यक्रम खालि सस्तो लोकप्रियताका निम्ति मात्र सञ्चालन भैरहेको छ । केही नहुनुभन्दा त यही रकम पनि ठीकै होला, तर यतिले मात्र पुग्दैन । यसले निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा सघाउँदैन । तसर्थ, अर्को वर्षदेखि यस रकमलाई बढाउन शिक्षा मन्त्रालयले गृहकार्य गर्नुपर्छ, जसप्रति अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक हुनुपर्छ । यति बेला आगामी चुनावका लागि घोषणापत्र लेखिरहेका राजनीतिक दलहरूको पनि
यसमा ध्यान पुग्नुपर्छ ।
वास्तवमा अहिले जो बालबालिका आधारभूत तह पनि पढ्न पाइरहेका छैनन्, तिनलाई विद्यालय ल्याउन त्यति सजिलो पक्कै छैन । यो तहमा खुद भर्नादर वृद्धिको धीमा गतिबाट पनि यो तथ्य आकलन गर्न सकिन्छ । सन् २०१५–१६ मा ९६.६ प्रतिशत रहेको कक्षा १–५ को खुद भर्नादर सन् २०२०–२१ सम्म आइपुग्दा मुस्किलले ९७.४ हुनुले धेरै कुरा बोल्छ । यसै गरी सन् २०१५–१६ मा ८९.४ प्रतिशत रहेको कक्षा १–८ को खुद भर्नादर सन् २०२०–२१ मा ९४.७ मात्रै छ । यो दरलाई शतप्रतिशतमा नउकाली अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सम्भव छैन, जसका लागि राज्यको अर्थपूर्ण हस्तक्षेप नै आवश्यक पर्छ ।
यसका निम्ति राज्यले आर्थिक कठिनाइका कारण विद्यालय नगएका र बीचमै कक्षा छाड्न बाध्य भएका बालबालिका पहिचान गरेर तिनका अभिभावकलाई आयआर्जनका कार्यक्रमसित जोड्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयको एकल प्रयासले मात्र यो सम्भव हुँदैन, तीनै तहका सरकारहरूको समग्र सोच यसतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । प्रतिफल दिन समय लागे पनि यस्तो कार्यक्रमले गरिबी निवारणका साथसाथै शिक्षामा दिगो टेवा पुर्‍याउँछ । तत्कालका लागि भने छात्रवृत्तिकै रकम बढाइनुपर्छ, जुन कम्तीमा पढाइ खर्च धान्ने हुनुपर्छ । अहिले २२ जनजाति तथा सीमान्तकृत समूह, मुक्त कमैया, बादी, हलिया, चरुवाका सन्ततिले आधारभूत तहमा वार्षिक ५ हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति पाउँछन्, कम्तीमा यति नै रकम दलित तथा विपन्न लगायतहरूका लागि पनि
छुट्याइनुपर्छ । बरु भरपर्दो तथ्यांक संकलन गरी छात्रवृत्तिलाई आवश्यकतामा आधारित बनाउन सकिन्छ । अभिभावकबाट दुरुपयोग नहोस् भनेर खर्च सम्बन्धी मापदण्ड तोक्न सकिन्छ ।
चाहिँदो–नचाहिँदो प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने हो भने छात्रवृत्ति
रकम बढाउन राज्यको क्षमताले नधान्ने भन्ने हुँदैन । खालि यसका
लागि सरकारसित दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ≤ विद्यालय नै जान
नपाएका बालबालिकाको भविष्यको सवालमा देशका शासक–
प्रशासकहरू पिरोलिनुपर्छ ।

उत्तमबाबु श्रेष्ठको ‘कुलतकारी स्मार्टफोन’ आलेख राम्रो लाग्यो । अहिले विश्वभरि नै प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै स्मार्टफोनको प्रयोग आम भएको छ । धेरैको दैनिकी बनेको छ । लेखकले भनेझैं अचेल सिंगो समुदाय स्मार्टफोनबिना बाँच्नै नसक्ने भएको छ । हामी आफैं पनि त्यसमा झुम्मिरहन्छौं, घण्टौं बिताउँछौं । यसले साँच्चिकै मानसिक तनाव बढाएको छ र उत्पादनशील समय व्यर्थ गएको छ । यस अर्थमा यो कुलत नै हो । लेखमा राखिएको तथ्यांक अनुसार नेपालमा झन्डै ४ करोड फोन प्रयोगमा भएको, झन्डै ३ करोड इन्टरनेट पहुँचमा र १ करोड ४० लाखजति सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको, झन्डै ९० प्रतिशतले फेसबुकमा स्मार्टफोन
प्रयोग गरिरहेका भेटिन्छ । यो निकै ठूलो समस्या हो भन्नका लागि यस्तो तथ्यांक काफी छ । त्यस्तै स्मार्टफोनको स्क्रिनमै मानिसलाई टिकाउन अनेकअनेक सामग्री उपलब्ध छन् । यसको असर बालबालिका, युवा, पौढ सबैलाई परेको छ, उनीहरूको सामाजिक जीवन नै तहसनहस भएको छ । अब स्मार्टफोन प्रयोगको समय कम गर्नैपर्ने भएको छ । त्यसका लागि सबैले आफ्नो बानी सुधार्ने प्रण गर्नुपर्छ । पहिलो त, अभिभावकले नै स्मार्टफोन चलाउन कम गर्नुपर्‍यो, अर्को छोराछोरीको बानीव्यहोरा सुधार्न दैनिक बढीमा २ घण्टासम्म
पाठ्यपुस्तक बाहेकका पुस्तक पढाउने, शारीरिक व्यायाम तथा मनोरञ्जन लगायत उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु अति आवश्यक भइसकेको छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाली, अर्घाखाँची

पश्चिम नेपालका थुप्रै जिल्लामा चलनचल्तीमा रहेको छाउपडी प्रथाको जालो र जरो काट्न नसकिएका कारण निर्दोष महिला र बालबालिकाले पनि बर्सेनि ज्यान गुमाइरहेका छन् भने देशको सामाजिक, आर्थिक विकासमा पनि धेरै आघात परेको छ । सिंगो राज्य लागेर ऐन, कानुन बन्दा बनाउँदा पनि समुदायमा किन सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेन भनेर अन्तरकुन्तर खोतल्न र प्रभावकारी उपाय निकाल्न अब ढिला गर्न हुँदैन । सयौं हजारौं वर्षअघिदेखि मानिसका दिमागमा ढुंगाछापझैं गढेर बसेको अन्धविश्वासलाई ऐनकानुन निर्माण र सरकारी निर्देशनले मात्र मेट्न सम्भव छैन । मुख्य गरी सानै उमेरदेखि विद्यालयमा र गाउँ टोलका सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमा महिलाको शारीरिक बनोट, महिनावारी हुनुको वैज्ञानिक कारण आदिबारे बुझिने गरी शिक्षा दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
दुनियाँमा महिनावारी बार्ने चलन नभएका देशका महिलाहरू विकासको मार्गमा धेरै अघि गइसकेका छन् । खोइ त त्यहाँका देवीदेवता रिसाएका ? महिनावारी त महिलाका लागि वरदान हो । त्यही महिनावारी हुने शक्तिका कारण महिलाहरू आमा हुने यथार्थलाई बुझ्न र गर्व गर्न नजानेर अनाहकमा पीडामा रुमल्लिएका छन् । ठूलो अज्ञानताका कारण समाजमा आज पनि रूढिवादी चलन बाँकी रहनु हामी सबैका लागि लज्जाको विषय हो । निरक्षर र अञ्जान मानिस मात्र नभएर समाजका टाठाबाठा, नेता, शिक्षकहरूले पनि
यो संवेदनशील विषयलाई गहिरोसँग खुट्याउने र मुक्तिमार्गमा लाग्ने आँट र जाँगर नलगाएको देख्दा ताजुब लागेर आउँछ । महिनावारी हुने आमाहरू घरभित्रै पस्न नहुनेगरी अछुत हुने तर त्यही मासिक धर्मका कारण गर्भवती भएर जन्माएका छोराहरूचाहिँ सधैँ चोखै रहन्छ कसरी ? अञ्जान आमा, दिदीबहिनी महिनावारी भएका बखत आफ्नो घरमा बस्दा देवीदेवता रिसाउनुपर्नेचाहिँ किन ? प्राणी जगत्को निर्माण र सृष्टिकर्ता देवीदेवता हुन भने तिनले किन त्यस्तो नियम बनाए ? सधैँ चोखो रहने नियम बनाइदिएको भए तिनको के बिग्रन्थ्यो ? देवीदेवता कतै छन् भने उनीहरू यति अबुझ पक्कै छैनन् कि ! प्रश्न अनेक गर्न र सोच्न खोज्न आवश्यक छ । अन्यथा जति खर्च र श्रम गरे पनि मानिसको मनमा भएको गहिरो छाप मेटन सकिन्न । हल्लाखल्ला र औपचारिकता भन्दा मिहिन ढागको जिम्मेवारीपूर्ण कार्यकौशल र तत्परताले मात्र यो संस्कारबाट मुक्ति मिल्नेछ ।
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

'छोराको उपचार गरूँ कि जरिवाना तिरूँ’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका टिप्पणी :

स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई यति धेरै जरिवाना लगाउन सुहाउँदैन । कसैले नतिर्दा हुन्छ ।
– सुमन बगाले

हैट केका जरिवाना ? जितेकाले त भ्रष्टाचार गरेर पनि तिर्लान् ! जमानत जफत भएकाहरूलाई पनि जरिवाना तोकेको छ, कहाँबाट तिरून् तिनले ? यस्तो हचुवा निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगले अघोषित रूपमा भ्रष्टाचार गर्न मात्रै प्रेरित गरेको देखिन्छ ।
– किशोर तिवारी अञ्जन

निर्वाचन आयोगले उमेदवारलाई भन्दा पनि पार्टीलाई लगाउनुपर्ने हो जरिवाना । वडाअध्यक्षबाहेक वडासदस्यहरू पार्टीले छानेका हुन्छन्, वाडसदस्यका उम्मेदवारले खासै खर्च पनि गरेका हुँदैनन् र उनीहरूलाई राजनीतिको राम्रो ज्ञान पनि हुँदैन । ‘कोटा’ पुर्‍याउने नाममा खेती किसानी गरेर बसिरहेका सर्वसाधारणलाई उम्मेदवार बनाई बोझ बोकाउने यिनै दल हुन् । त्यसैले सम्पूर्ण वडासदस्यको जरिवाना बराबरको रकम पार्टीलाई तिराउनुपर्छ ।
– कृष्ण रिमाल

जरिवाना भनेपछि एक रुपैयाँ भए पनि जरिवाना नै हो, विवरण नबुझाउनेलाई सचेत गराउन १ रुपैयाँ जरिवाना गरे भैइहाल्थ्यो, बिचराहरूको दस हजार खर्च भा’छैन, लाखौंलाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न खोज्नु निर्वाचन आयोगको ज्यादती हो ।
– नेत्र खाँड

उम्मेदवारलाई थाहा भएन होला नि त !
सबै सिकाउने तर खर्च पेस गर भनेर चैं नसिकाइदिने । सोझा मान्छेहरूलाई
सहयोग गर्नुपर्थ्यो नि !
– कृष्ण लामा

पार्टीको कमजोरी हो, बेलैमा सिकाएर निर्वाचनमा उठाउनुपर्थ्यो ।
– कैलाश थापा

देशको वास्तविक अवस्था समाचारमा देखिन्छ र यो विडम्बनापूर्ण छ ।
– गोविन्द खड्का

पार्टीमा लागेबापत उल्टो जरिवाना तिर्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्था हो ? पार्टीले कर गरेर उम्मेदवार बनाउने अनि खर्च विवरण पेस नगरेको निहुँमा गरिबको उठीबास लगाउने ?
– भीष्मराज घिमिरे

हिजाब मुसलमान समुदायका महिलाहरूले शिरदेखि घाँटीको मुख्य भागसम्म छोपिने गरी लगाउने एक प्रकारको पातलो पछ्यौरी हो । हावापानी र भौगोलिक अवस्थिति अनुसार संसारभरकै महिला–पुरुष कसैले पनि सांस्कृतिक विशेषता अनुकूलका टोपी, फेटा, पछ्यौरी, पगडी वा कुनै पनि शिरपोश लगाउनुलाई अन्यथा मान्नुपर्ने छैन तर तिनै पहिरन जब बाध्यता र जबर्जस्तीका रूपमा लगाउनुपर्ने वा लगाउन नपाइने स्थिति रहन्छ, त्यो दमन र अन्यायका रूपमा बुझिन्छ । अहिले हिजाब एकातिर लगाउन नपाइने/नमिल्ने र अर्कोतिर अनिवार्यतः लगाउनैपर्ने निषेधकारी नियमको अवज्ञा र प्रतिकारको विषय बनेको छ । एसियाका दुई बलिया धार्मिक–सांस्कृतिक सत्ताविरुद्ध हिजाब यतिखेर आन्दोलन र विद्रोहको विम्बका रूपमा व्यक्त भइरहँदा त्यसमाथिका बहसहरू पनि विरोधाभासहरूले जेलिएका देखिन्छन् ।

भारत र इरानका महिलाहरूले दुई भिन्न अर्थमा ‘हिजाब’ मार्फत एकरूपीय सांस्कृतिक हठ र धार्मिक हुकुमियतको शक्तिशाली प्रतिकार गरिरहँदा दुई भिन्न देश, भिन्न राजनीतिक स्थिति र परिवेशमा हिजाब फरकफरक अर्थले बुझिनुपर्ने विषय बनेको छ । यता भारतमा हिजाब बहुसंख्याका आडमा पेलिएको अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानका लागि संघर्षको अभिन्न माध्यम भएको देखिन्छ भने उता इरानमा चाहिँ धर्म, संस्कृति र ईश्वरको आदेश–रक्षाका नाममा राज्यद्वारा महिलामाथि जबर्जस्ती थोपरिएको धार्मिक कानुनविरुद्ध चुनौती दिने अस्त्रका रूपमा व्यक्त भएको छ । निषेध र प्रतिरोधको द्वन्द्वात्मक आयामबाट हेर्दा दुई अलगअलग समाजका महिलाले हिजाबमार्फत गरेको सांस्कृतिक लडाइँको साझा भाषा हो— छनोट र स्वतन्त्रताको आधारभूत मानव अधिकार । सरसरी हेर्दा मुसलमान समुदायसँग मात्रै जोडिएको देखिए पनि हिजाब–विद्रोहको विमर्श सांस्कृतिक प्रभुता र एकरूपताविरुद्ध आज स्थानिक र वैश्विक दुवै स्तरमा कहीँ पनि सिकाइका रूपमा काम लाग्छ भन्न कुनै द्विविधा छैन । यस्तो सिकाइले हाम्रै बीचमा रहेका कतिपय साम्प्रदायिक वा क्षेत्रीय पूर्वाग्रह र विद्वेषलाई चिरेर सांस्कृतिक सद्भाव,
सम्मान र सहअस्तित्वको वातावरण बनाउँछ । हिजाब खासखास देशको मात्रै बहसको सन्दर्भ होइन, वैश्विक जीवनका अनेकौं पक्षले एकै डोरोमा बाँधिएका हामी सबैको साझा सरोकार हो ।
चर्चा गरौं भारतको । यहाँ, पछिल्ला दुई दशकयता तीव्र स्तरमा बढिरहेको हिन्दु वर्चस्वको राजनीतिक निहितार्थका लागि अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायमाथि अन्याय र अर्घेल्याइँको एउटा रूप यति बेला हिजाबमा देखिएको छ । बहुसंख्यक/शासक समुदायको धार्मिक ध्येय साध्न खास राजनीतिक दलका मानिसहरूले खुला रूपमै विधर्मी समुदायमाथि गर्ने गरेको हिंसा त छरपस्ट देखिएको छँदै छ, पछिल्ला दिनमा राज्यका संस्थाहरूमार्फत समेत यस्ता विद्वेषकारी क्रियाकलापलाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न देखिन थालेको छ । त्यसमध्ये पर्छ शिक्षण संस्थाहरूभित्र हिजाब लगाउन नपाइने फर्मान । त्यसविरुद्ध मुसलमान समुदाय पहिरनको प्रश्न व्यक्तिगत र सांस्कृतिक स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ, राज्यले ड्रेस–कोडका आवरणमा हिजाब वा कुनै पनि सांस्कृतिक पहिचान खुल्ने पहिरनमाथि हस्तक्षेप वा निषेध गर्न मिल्दैन भन्दै प्रतिकारमा उत्रिएको छ ।
कर्नाटक राज्यका शिक्षण संस्थाबाट विस्तार भएको हिजाब–निषेधको बहस ‘हिजाब भर्सेस गेरुवा गम्छा’ का रूपमा स्कुल, कलेज र सार्वजनिक स्थलमै समेत प्रकट भएको देखियो । अन्ततः यो हिन्दु–मुसलमान साम्प्रदायिक वैमनस्यतर्फ सोझिँदै अहिले भारतको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै बनेको स्थितिमा छ । भारतमा हिजाब खास समुदायको पहिचानविरुद्ध राज्यले चलाएको साम्प्रदायिक विद्वेषको एउटा रूप हो भने त्यहाँका मुसलमान महिलाहरूले हिजाब वा बुर्का लगाएर सार्वजनिक स्थलमा आउनु संस्थापनले चलाएको मिहिन रूपको धार्मिक हिंसाविरुद्ध सांस्कृतिक प्रतिरोधको रूपक हो । यस अर्थले भारतमा यतिखेर हिजाब लगाउनु पहिरनको छनोट र स्वतन्त्रतासँगै शासकीय वर्चस्व र बहुसंख्यकका पेलानविरुद्धको जाहेरी (मेनिफेस्टेसन) समेत हो ।
हिन्दु वा शिख समुदायका सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पहिरन र चिनारीलाई सकार्ने तर मुसलमान समुदायकै पहिरन वा पहिचानलाई नकार्ने राजनीतिलाई मसिनोसँग नहेरी हिजाब लगाएर गरिएको प्रतिरोधको यो रूपलाई बुझिँदैन । यही पंक्तिकारलाई समेत सुरुका दिनमा भारतीय मुसलमान महिलाको हिजाब–विद्रोह धार्मिक अन्धताको समर्थनजस्तो लागेको थियो । तर लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य के हो भन्ने विवेक (र्‍यासनालिटी) र न्यायबाट विचार गर्दा, अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायमाथि सामूहिक मनोदमन गर्न राज्यले संस्थाहरूमार्फत चालेको निषेधकारी रणनीतिक रवैयाविरुद्ध हिजाब–विद्रोह निर्विकल्प थियो र छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नैपर्ने भयो ।

यतिखेरै, मध्यपूर्वको इस्लामिक गणतन्त्र इरानमा हिजाबविरुद्धको विद्रोहले एक पटक फेरि शासकहरूको निद्रा खलबल्याइदिएको छ । त्यहाँका महिलाहरूले यसअघि पनि धेरै पटक व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा राज्यले फर्मान गरेको हिजाब लगाउनैपर्ने कानुनविरुद्ध प्रतिकार गर्दै आएका हुन् । इरानमा सन् १९७९ को इस्लामिक विद्रोह सफल भएयता धार्मिक कट्टरतावादी शासकहरूबाट लगाउँदै आइएको यस्तो नियमको प्रतिकारमा जेल, जरिवाना र कोर्रा लगायतका सजाय बेहोर्दै लडिरहेका र मारिएका महिलाहरूको संख्या उल्लेख्य छ । प्रतिकारकै क्रममा राज्यको आतंक खप्न नसकी इरान छाडेर निर्वासित जीवन बाँचिरहेका पत्रकार, लेखक महिलाहरूले यसबारे लगातार लेख्दै–बोल्दै आएका पनि छन् । राज्यले त्यहाँका नौ वर्षमाथिका हरेक बालिका र महिलाले अनिवार्य रूपमा हिजाब लगाउनैपर्ने भनी तोकेको निश्चित तरिका छ । त्यस अनुरूप नलगाउँदा त्यहाँको प्रहरी (मोरालिटी पुलिस) ले कहीँ पनि कसैलाई पनि पक्रेर मुद्दा चलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस क्रममा दुई हप्ताअघि राजधानी तेहरानमा पट्रोलिङ गरिरहेको ‘मोरालिटी पुलिस’ ले तोकिएको ढंगले हिजाब नलगाएको भन्दै बाइस वर्षीया माशाह अमिनीलाई पक्रेर हिसासतमा लिएको थियो । प्रहरीको अत्यधिक यातनाले टाउकामा परेको गम्भीर असर (स्कल फ्र्याक्चर) का कारण उनको मृत्यु भएपछि त्यसविरुद्ध लगातार प्रदर्शनहरू थालिएका छन् । सार्वजनिक भइरहेका भिडियोहरूमा त्यहाँका महिलाहरू सडकहरूमा निस्केर हिजाब हावामा उडाइरहेका, आगोमा जलाइरहेका, केश काटिरहेका र प्रतिरोधका क्रममा उन्मुक्तिको आभास प्रकट गर्दै नाचिरहेका देखिन्छन् । यस्ता प्रदर्शनहरूलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा दर्जनौंका संख्यामा मानिसहरू मारिएका छन् । सरकारले इन्टरनेट र स्थानीय सञ्चार अवरुद्ध गरिदिएको छ । र पनि तेहरानका सडकबाट सुरु भएको विद्रोहको झिल्को सजिलै निभ्ने मुडमा देखिँदैन । यो इरानका सबैजसो सहरमा र इरानी दूतावासअघि विरोध प्रदर्शन गर्ने गरी अन्य धेरै देशमा फैलिसकेको छ ।

प्रतिकार वा विद्रोह एक प्रकारको सापेक्षित कारबाही (एक्सन) हो भन्ने आत्मसात् गरेर हेर्ने हो भने हिजाब मात्रै होइन, यस्ता अनेक सांस्कृतिक रूपकहरूमाथि गरिने विमर्शको फलक उदार र फराकिलो बन्न सक्छ । यसले हामीलाई लोकतान्त्रिक सहअस्तित्वको चरित्र वरण गर्न सिकाउँछ । तर यस्तो बहस गर्नुपर्ने आधिकारिक ‘कर्ता’ को हुने ? कसले भनिरहेका कुरा बढी विश्वसनीय हुने भन्ने द्विविधा र अलमल भने जहीँ पनि हुने रहेछ । यस्ता विमर्शमा सम्बद्ध समुदाय र त्यसमा पनि विशेषतः महिला नै जोडिएका विषयमा स्वयं उक्त समुदायका महिलाको स्वाधीन विवेक र ठम्याइले के भन्छ भन्ने हेरिनुपर्छ । त्यसरी हेरिँदा पनि समाजका इनेगिनेका पब्लिक इन्टेलेक्चुअल, समाजशास्त्री या विश्लेषक, राजनीतिशास्त्री (जो अधिकांशतः पुरुष हुन्छन्, यसरी बोल्ने केही महिला छन् भने पनि महिलाको अभिव्यक्ति ‘सार्वजनिन’ नमानिने स्थिति त छँदै छ) आदिले ती विषयमा कस्तो धारणा सार्वजनिक गर्छन् भन्नेमा खुबै ध्यान दिइँदो रहेछ । यसमा पनि मसिनोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा हो— कसले कति इतिहाससम्मत, तथ्यपरक, आलोचनात्मक भएर बोल्यो ? नजिकैको देश भारतका हिजाब सम्बन्धी पक्ष र विपक्षका मतले हामीलाई पनि विभाजित गरेका हुन सक्छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, भारतीय संस्थापनको मुसलमानविरोधी रवैयाको अभिव्यक्ति संस्थागत नहुन्जेल मुसलमान समुदायका महिलाहरूले हिजाब लगाएर बाहिर निस्कने प्रतिकारात्मक कार्य गरेका थिएनन् । यसलाई सामूहिक प्रतिरोधको विषय बनाउने स्थिति तब मात्रै आएको हो जब सत्ता–संस्थापनले अल्पसंख्यकमाथि आफ्नो धार्मिक निहितार्थ साध्ने रणनीतिका लागि ‘ड्रेसकोड’ को मुद्दा ल्यायो । यसो हुन्नथ्यो भने त्यसको जवाफी गतिविधिस्वरूप हिजाबको मुद्दा आउने नै थिएन ।
यसरी भारतमा बढिरहेको बहुसंख्यकको साम्प्रदायिक अहंकार र असहिष्णुताले जन्माएको हिजाब सम्बन्धी विवाद नेपाली सन्दर्भमा अनेक प्रसंगमा मिल्दोजुल्दो हुन सक्छ । हामीकहाँ अपवादलाई बिर्सने हो भने आजसम्म साम्प्रदायिक सहिष्णुता र सद्भाव कायम देखिन्छ तर क्षेत्रीय, लैंगिक, जातजन्य र पहिचानजन्य/अल्पसंख्यकका विषयमा शासकवर्गीय आँखाको कर्के हेराइ र बुझाइ भारतको भन्दा भिन्न देखिँदैन । त्यस अर्थले हिजाब–विवादलाई छिमेकी देशबाट सिक्नुपर्ने पाठका रूपमा लिइनुपर्छ ।
इरानी महिलाहरूले हावामा उडाइरहेका, आगोमा झोसिरहेका हिजाबहरू निरंकुश धार्मिक पितृसत्ताविरुद्ध वर्षौंदेखि साँचिराखेका सामूहिक प्रतिकारका अभिव्यक्ति हुन् । धार्मिक रूढिको बुई चढेर त्यसलाई ‘संस्कार’ को नाम दिने र समाजको आधा जनसंख्याको चेतनालाई बाँझो बनाएर लगातार शासन गर्ने राज्यविरुद्धका हाँक पनि हुन् । यसपालिको विद्रोहमा अघिल्लो हप्ता मारिएकी माशाह अमिनीसहित उनी अघि र पछिका हजारौं बलिदानको ‘ब्याकअप’ समेत छ । यो विद्रोह कसरी कहाँ पुगेर टुंगिएला ? अझै कति मानिसहरूको बलि खाएपछि शासकहरूको चेत खुल्ला ? अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

महिलाको मुक्त चेतनामाथि शासन गर्नेमा धर्मसत्ता र सांस्कृतिक राजनीति मात्रै छैनन् । विचारको रक्षाका नाममा, स्कुल अफ थटका नाममा, आन्दोलनका नाममा र अरू थुप्रै नाममा महिलाहरू लगातार पितृसत्ताका हिंसा र दुश्चक्रबाट शासित छन् । धर्म र संस्कृतिको आडमा रचिएको दासता त प्रकट रूपमै देखिन्छ, त्यसैले हामी धार्मिक उद्देश्यका कतिपय पर्व र व्रतको विरोध गर्छौं । तर विचारधाराका नाममा खिपिएको बौद्धिक पितृसत्ताको दासता प्रत्यक्ष देखिँदैन, व्यवहारका भयावह विरोधाभासभित्र हेलिएपछि मात्रै गहिरोसँग अनुभव हुन्छ । लेखपढ गर्न नजान्ने वा जानेर–बुझेर पनि संस्कारजन्य सीमाभित्र बाँच्न बानी परेका अथवा आआफ्नो स्तरमा व्यक्तिगत विद्रोह र प्रतिकार गरिरहेका ‘परम्परागत’ महिलाहरू बरु सापेक्षित रूपमा मुक्त होलान् तर बुद्धिजीवी वृत्तमै अटाउने, लेख्ने, बोल्ने, बहस गर्ने, महिला–मुक्तिका प्रशिक्षण नै चलाउने, संसद्का पोडियममा उभिएर सानदार भाषण गर्ने महिलाहरूले भोगेको दासता अकल्पनीय छ । कमबेसीको कुरा मात्रै हो, यसको अनुभूति वैचारिक–राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका सबैसँग छ । यिनैमध्येका कतिपयले त सबै खाले निषेधका भित्ता अग्ल्याइरहने शासकका अर्दली, तिनका एजेन्ट/अभिकर्ता भएर बाँच्न मन्जुर गरेकै छन् । यस अर्थमा पनि, भारतीय र इरानी दुवै समाजका हिजाब–विद्रोहबाट सिकिने कुरा धेरै छन् । ती कुरालाई हामी कसरी लिन्छौं र कति ‘रिलेट’ गर्छौं, हाम्रो सिकाइ त्यसमै निर्भर हुन्छ ।

एकताका फ्रान्सेली वातावरणविद् तथा जीवशास्त्री रेन जुलेस दुवसले प्रयोग गरेको वाक्यांश ‘थिंक ग्लोबल्ली, एक्ट लोकल्ली’ नेपालमा पनि एक पटक प्राज्ञहरूका मुखमुखमा झुन्डिएको थियो । अहिले पनि केहीले दोहोर्‍याउँछन् । यो भनाइ अहिले संसारले भोगिरहेको जीविकोपार्जनको समस्याका सन्दर्भमा पनि निकै कामलाग्दो देखिएको छ । संसारका बहुसंख्यक मानिसले भोगिरहेको र आफ्नै मुलुकले बेहोरिरहेको जीविकोपार्जन तथा भोकमरीको तुलनात्मक अध्ययन संसारकै बारेमा सोच्न, लेखाजोखा राख्न र आफ्नो मुलुकका सन्दर्भमा समाधानार्थ योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा खरो उत्रिन काममा आउँछ ।
जीविकोपार्जन र भोकमरीको समस्या संसारमा नयाँ होइन । यद्यपि पछिल्ला दुई वर्ष लामो कोरोना महामारी तथा यो वर्ष अर्थात् सन् २०२२ को सुरुआतदेखि भने समस्या झन्डै दोब्बरले बढेको छ । जस्तो— श्रीलंकाले हालसालै ठूलो आर्थिक संकट झेल्नुपर्‍योÙ विषम आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको पाकिस्तानमा अतिवृष्टिको कहरले हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो, लाखौं मानिस घरबारविहीन हुनुका साथै भोकमरीको चपेटामा परेका छन्Ù चीनको उत्तरपूर्वी भूभागमा वर्षा ठीकसँग नभएर ठूला नदीहरू नै सुकेकाले ठूलो खडेरी परेको छ र आम नागरिकले अनिकालको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक अनलाइन ब्लुमबर्गले जनाए अनुसार, सन् २०२० का तुलनामा श्रीलंकाको औद्योगिक उत्पादन हाल (सन् २०२२) १० प्रतिशतले र कृषि उत्पादन ८.४ प्रतिशतले घटेको छ । यसले गर्दा श्रीलंकाको आम श्रमजीवी वर्गको खाइजीविका कठिन बन्न पुगेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक इन्डोनेसियामा राष्ट्रपति जोको विडोडोले पेट्रोलियम पदार्थमा दिइरहेको राहत सहुलियत (सब्सिडी) ३० प्रतिशतले घटाएको घोषणा गरेपछि ठूलो विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । यो सिलसिला विकासशील मुलुकहरूमा मात्र होइन, धनाढ्य विकसित पुँजीवादी मुलुकहरूमा पनि व्यापक देखिएको छ । बेलायती अर्थशास्त्री माइकल रोबर्ट्सले बैंक अफ इङल्यान्डको हवाला दिँदै ‘इनर्जी, कस्ट अफ लिभिङ एन्ड रेसेसन’ लेख (मन्थ्ली रिभ्यु, १० सेप्टेम्बर २०२२) मा लेखेका छन्— अक्टोबरसम्ममा बेलायतमा मुद्रास्फीति दर १३.३ प्रतिशत पुग्नेछ । त्यो अवधिदेखि सन् २०२३ सम्ममा बेलायती जनताको वास्तविक आय आर्जन भने ३.७ प्रतिशतको दरले घट्नेछ । सीटी बैंकका अनुसार, आगामी जनवरीमा मुद्रास्फीति १८.६ प्रतिशत पुग्नेछ, जुन बेलायतका सन्दर्भमा आधा शताब्दीयताकै बढी हो । बेलायतका १ करोड घरधुरीमध्ये ४० प्रतिशत आगामी जाडोमा घर न्यानो राख्न इन्धन किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
विश्वको कुल आय आर्जनको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अमेरिकामा १० मानिसमध्ये १ जना भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जर्मन वाम पार्टी डाई लिंककी नेता तथा सांसद सारा वागेन्केक्टले भनेकी छन्, ‘तीन जर्मन उद्योग–व्यापारमध्ये एक टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको छ । हिउँदमा अधिकांश जर्मन नागरिकले चिसो र अँध्यारोमै दिन र रात गुजार्नुपर्नेछ । जबकि इन्धन कारोबारीहरू तथा हतियार उत्पादकहरूले उल्लेख्य नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । आखिर किन सामान्य श्रमजीवीको जीविकोपार्जनलाई कष्टकर बनाइँदै छ ?’ (रसियन स्यांक्सन कजिङ ‘सोसियल एन्ड इकोनोमिक क्याट्यास्ट्रोफ’ इन जर्मनी, पिपल्स वर्ल्ड, १२ सेप्टेम्बर २०२२) । जीवन धान्न कठिन भएपछि यी धनाढ्य मुलुकहरूमा पनि सरकारविरोधी ठूलठूला प्रदर्शनहरूको सिलसिला जारी छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव आन्टोनियो गुइट्रेसले जुन २०२२ मा अत्यधिक मात्रामा भोकमरी फैलने वास्तविकता उजागर गरेका थिए । गएको वर्ष कोभिडका कारण काम र आय आर्जन गुमाएका २८ करोड ८३ लाख मानिस भयंकर भोकमरीमा परेका थिए । यो वर्ष युद्धका कारण आर्थिक तथा व्यापारिक नाकाबन्दी तथा आपूर्ति सञ्जालमा देखिएको कठिनाइका कारण विश्वका थप झन्डै २७ करोड ६० मानिस कडा भोकमरीमा पर्नेछन् । गत वर्ष विश्वव्यापी महामारीका कारण आय आर्जन नभएका कारण असंख्य मानिस भोकमरीमा परेका थिए भने यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजार अवरुद्ध भएर भोकमरी विस्तार भएको छ (फियोना हार्वे, गार्जियन, २३ अगस्त २०२२) ।

कसरी कष्टकर बन्दै छ नेपाली जीवनयापन ?
कुल जनसंख्याको ७९ प्रतिशत नेपालीको स्थायी बसोबास गाउँमै छ । कुल श्रमशक्तिको ६१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील छ र कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत कृषिमै आश्रित छ । तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान जम्मा २३.९ प्रतिशतमा झरेको छ भने उद्योगको १४.३ र सेवा क्षेत्रको ६१. ८ प्रतिशत छ । जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्‍याइरहेको सेवा क्षेत्रमा कुल कामदारको १७.३ प्रतिशत मात्र क्रियाशील छन् भने उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा जम्मा ६.६ प्रतिशत । यो तथ्यांकले श्रमिकको ठूलो हिस्सा कृषिमा रहेको, आश्रित संख्या पनि बढी त्यहीँ रहेको र कुल आय आर्जन र जीडीपी भने प्रतिवर्ष घटिरहेको बताउँछ । श्रमिक संख्या र आश्रित संख्या नघट्नु तर कुल उत्पादनमा योगदान घट्नुको अर्को अर्थ पनि लाग्छ र त्यो हो— आम रूपमा असमानता बढ्नु, कुल आय आर्जन अर्थात् पुँजी निर्माणमा असंख्य मानिसको सहभागिता घट्नु ।
तीन महिनाअघि झन्डै तीन महिना लगाएर नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाज (नार्स) ले अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सात प्रदेशका नौ जिल्लाका नौ गाउँपालिकामा किसानहरूको अवस्थालाई लिएर घरधुरी सर्भे गरेको थियो । उक्त सर्भेमा आफूले गरेको कृषि उत्पादनबाट कति किसानलाई कति महिना खान पुग्छ भन्ने आकलन गरिएको थियो (तालिका १) । हिमाल, पहाड तथा तराई मधेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी गरिएको सर्भेमा आफ्नो कमाइबाट ३ महिना पनि खान नपुग्ने घरधुरी २३ प्रतिशत भेटिए । ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म खान पुग्ने घरधुरी २८ प्रतिशत, ६ देखि ९ महिनासम्म पुग्ने १४ प्रतिशत, ९ महिनादेखि १२ महिनासम्म पुग्ने १२ प्रतिशत र उभारेर केही बेच्ने घरधुरी २३ प्रतिशत छन् ।
खान पुगेर पनि बचत गर्ने र बेच्ने परिवार हिमालमा असाध्य कम छन्, मध्यपहाडमा न्यून र तराई मधेशमा अलि बढी छन् । यद्यपि ७७ प्रतिशत घरधुरीलाई आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजले खान नपुग्ने देखिएको छ । खाद्यान्नको यो समस्या कसरी टरिरहेको छ त ? उत्तरका लागि हेरौं तालिका २ ।
तालिका २ अनुसार, खान नपुग्ने किसानहरूमध्ये ५४.५ प्रतिशतले ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको भोक मेटाइरहेका छन् । १७.७ प्रतिशतले अँधिया–बटियाबाट, ९.३ प्रतिशत परिवारले वैदेशिक रोजगारीबाट जीविका धानिरहेका छन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनका बेला सुख र समृद्धिका नाराहरू लगाइए । ‘हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कोही भोकले मर्नेछैन’ भन्ने सामूहिक गान उरालियो । योजना आयोगले दोहोरो अंकमा जीडीपी वृद्धिको भाषण छापेर बाँड्यो । तर नारा र गीतहरूमार्फत गरिएका त्यस्ता सबै दाबी बितेका पाँच वर्षमा निरर्थक साबित भए । महँगीले आकाश छोइरहेकै छ । दाल, चामल, तरकारी, मासु, फलफूल, मकै, कोदो, आटा, खाने तेलको भाउ पाँच वर्षयता तेब्बर भएको छ ।
स्थानीय उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको नार्सको उक्त अध्ययनबाट देखिएको छ । तरकारी उत्पादन अपेक्षा गरिएभन्दा राम्ररी बढिरहेको छ तर बजारमा पहुँच कम छ । कुखुरापालन मौलाएको छ, खसी–बोका पनि बढेका छन् । सबैभन्दा धेरै ह्रास आएका विषय/क्षेत्र हुन्— दलहन, तेलहन, रैथाने बाली, गाई, भैंसी र हल गोरु । जिल्लागत तथ्यांक हेर्दा, १५ वर्षमा पशुपालन ७० देखि ९५ प्रतिशतले घटेको छ । पारिवारिक भैंसी र गाईपालन ७० देखि ९० सम्म प्रतिशत घटेका छन् । दलहनको उत्पादन झापामा ५ प्रतिशतले घटेको छ भने बाँकी जिल्लामा ७०–९८ प्रतिशतले । मुख्य खाद्यान्न बालीमध्ये धानको उत्पादन बढेको छ तर आफूले उब्जाएको मोटा धान बेचेर आयातित मसिना चामल खाने गरिएको छ । कोदो, मकै, गहुँ, जौ, फापरको उत्पादन ७० प्रतिशतसम्मले घटेको छ । उत्पादन किन घट्यो र बढाउन के गर्नुपर्छ भन्नेबारे जान्न अनि समाधानको दिगो र भरपर्दो उपाय खोज्न न सत्तापक्षीय दलहरू न त प्रमुख प्रतिपक्ष दल, कोही पनि गम्भीर देखिएका छैनन् ।
पालैपालो सत्तारूढ भएका दलहरू र तीसँग आबद्ध कथित बौद्धिक नीतिनिर्माताहरू यति बेला पनि पुरानै रट लगाइरहेका छन् । जस्तो— मुलुकमा नवउदारवादी बजारले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता पाउन सकेनÙ लगानीकर्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले माग गरे बमोजिम कर छुट र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन सकिएनÙ लगानी नआउनाले औद्योगिकीकरण हुन सकेनÙ औद्योगिकीकरण नहुँदा उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि हुन सकेन । अहिले देखिएको समस्याको जड दुई वर्षअघिको कोभिड र रुस–युक्रेन लडाइँका कारण अत्यधिक बढेको मुद्रास्फीति भएको उनीहरूले बताउने गरेका छन् । जबकि नेपालको खाद्यान्न उत्पादन सालैपिच्छे घट्नु र मुद्रास्फीतिको रफ्तार बढ्नु वा मूल्यवृद्धि तीव्र रूपमा अकासिनुसँग कोझिड र रुस–युत्रेन लडाइँको कहीँकतै साइनो छैन । नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफू सत्तारूढ हुँदा अख्तियार गरेका सैद्धान्तिक, नीतिगत, कार्यक्रमगत र संस्थागत असफलता नै यसका मुख्य कारक हुन् । विडम्बना, तिनीहरू अझै यो कमजोरी सच्याउने मानसिकतामा देखिन्नन् ।

सैद्धान्तिक टाटपल्टाइ
नेपालका अधिकांश नीतिनिर्माता (राजनीतिज्ञ, उच्चपदस्थ प्रशासक तथा कथित बौद्धिक नीतिनिर्माता) मुखमा समाजवाद जपे पनि व्यवहारतः रेगन–थ्याचरले अख्तियार गरेको सिद्धान्तका हिमायती हुन् । नवउदारवाद भनिने यो सिद्धान्त मुख्यतः बजार अर्थात् रुपैयाँको भर पर्ने कथित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । यो सिद्धान्तले व्यक्तिलाई जसरी पनि सम्पत्ति कमाउन प्रेरित गर्छ । जसरी पनि सम्पत्ति कमाउने भन्नुको अर्थ हो— मानवीय संवेदनशीलताको नाश तथा व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षा परिपूर्ति गर्न प्राकृतिक पर्यावरणको क्षयीकरण गर्न नहिचकिचाउनु । त्यस्तो सत्ता सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्न तम्तयार भइरहन्छ । कर छुट दिने मात्र होइन, सर्वसाधारणले तिरेको कर हिनामिना गर्नसम्म लाज मान्दैन । सार्वजनिक जग्गा होस् सम्पत्ति, हडप्न र चोर्न हरदम तयार रहन्छ । यसले धनी–गरिबबीचको खाडल पुर्नु त कता हो कता, झन् गहिरो बनाइदिन्छ । अनि यो खाडललाई कथित अर्थशास्त्रीहरूले ‘इनभिजिबल ह्यान्ड’ शब्दावलीको लेपन गरेर सत्तालाई चोख्याइरहन्छन् । नीतिगत वा संरचनागत परिवर्तनबारे कुनै कुरा अगाडि सार्दैनन् ।
बितेका तीन दशकलाई नियाल्ने हो भने नेपालमा नवउदारवाद चुनौतीबेगर, बेलगाम कार्यान्वयन भइरह्यो । सन् १९८५ को अन्तमा पञ्चहरूले सुरु गरेको नवउदारवादी सुधारको एजेन्डालाई नेपाली कांग्रेसले दोस्रो चरणको उदारीकरणमार्फत हाइज्याक गर्‍यो । सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक यातायात तथा सञ्चारजस्ता राज्यका दायित्वहरूबाट मात्र अलग भएन, आधारभूत खाद्यान्न उत्पादन र उपलब्धताजस्ता विषयमा दिँदै आएका सुविधा र राहतहरूको पनि कटौती गर्‍यो । कृषिजन्य आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको निजीकरणले उद्योग र उद्यम मात्र नष्ट भएनन्, आम जनताको मूल्य अभिवृद्धि पनि ठप्प हुन पुग्यो । सुरुमा मूलधारका अखबारहरूको प्रोपगान्डाको सिकार होइन्छ भन्ने डर र पछि सत्तारूढ हुँदा नवउदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले असहयोग गर्लान् भन्ने भयले नेकपा एमाले आफ्नो सैद्धान्तिक–वैचारिक अडान छोडेर नवउदारवादको झन्डा बोक्न तयार भयो । १० वर्ष जनयुद्ध गरेर हजारौंको बलिदान र संघर्षबाट राजनीतिको मूलधारमा समावेश हुन आएको माओवादी नेतृत्व त नवउदारवादका अगाडि यसरी नतमस्तक देखियो कि उसमा सोसल डेमोक्र्याट भन्ने कुनै पार्टीको जत्ति पनि वैचारिक प्रतिबद्धता भेटिएन । माओवादीहरूले पनि कांग्रेस, एमालेजस्तै नारा र गीत लेखिँदैमा विकास हुन्छ भन्ने मानसिकता बोक्दै गए । जस्तो— समस्याको दीर्घकालीन हल खोज्न गरिने केही वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै पनि बजेट कार्यान्वयनमा माओवादी संलग्न गठबन्धन सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
कोही भ्रममा नपरे हुन्छ, नवउदारवादी आर्थिक वृद्धिबाट नेपाली जनताको आधारभूत समस्या समाधान हुँदैन । धनीेले कमाएको सम्पत्ति तल गरिबसम्म (ट्रिकल डाउन) चुहिँदैन । कसैले कसैका भाँडामा सामल हालिदिँदैन । बितेका ३० वर्षमा धनीहरू झन् धेरै धनी भए । तिनका बालबच्चा बिदेसिए, सम्पत्ति पनि बिदेसियो । अधिकांश उद्योगी–व्यापारी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका एजेन्टले कर छलेर वा धुतेर कमाएको सम्पत्ति ‘साइफोनिङ’ मार्फत विदेशका बैंकहरूमा थुपारिरहेका समाचारहरू सालिन्दा उजागर भइरहन्छन् । उनीहरूमा नेपालमै उद्यममा लगानी गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने सोच नै देखिन्न ।
चुनाव मुखमा आएको छ । नवउदारवादले भन्ने गरेको धेरैमा एउटा छनोट गर्ने गुन्जायस नेपाली राजनीतिको बजारमा कम छ । गरिबी र भोकमरी मेट्ने र घरआँगनमै रोजगारी सृजना गर्ने दृढ कार्यक्रम भएको दल हाल उपस्थित नै छैन भन्दा हुन्छ । त्यसतर्फ हाम्रा राजनीतिक दलहरूको बहस र छलफल नै छैन । राजनीतिलाई व्यापार बनाएपछि छलफल कसरी होस् ? बजारले उम्मेदवार छान्न थालेपछि चुनाव र जितहारको ग्यारेन्टी धनाढ्यको
पोल्टामा पुग्नु अस्वाभाविक हुँदैन । जब राजनीति बजारका मुट्ठीभर साहुहरूको व्यापारको खेल बन्छ, त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली संसारमा कहीँ पनि टिक्दैन । चुनावको संघारमा दलका मठाधीशहरूले बुझे हुन्छ— कथित चुनावले मात्र प्रणाली बलियो बन्दैन, उनीहरू निर्विकल्प पनि रहन्नन् ।

लिम्बूको आदिमकालको बसोबासस्थल संखुवासभास्थित अरुण खोला पूर्वको हिमाली तथा पहाडी भेग हो । त्यहाँका ओढार, ढुंगा, पहाड, खोला, पोखरी, बोटबिरुवा तथा जनावरसँग लिम्बूका प्रागैतिहासिक कालदेखिका कथा जोडिएका छन् । तिनै कथालाई समग्रमा मुन्धुम भनिन्छ । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले मुन्धुमले चर्चेका ठाउँहरूलाई मुन्धुमी पदमार्गका रूपमा स्थापित गर्न स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ । यसका निम्ति गत भदौमा तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङका केही भूभागमा पैदलयात्रा गरियो । सो क्रममा लालीगुराँस नगरपालिकाका मेयर अर्जुन माबुहाङको टोलीमा म पनि मिसिएको थिएँ । लालीगुराँस नगरपालिकास्थित वसन्तपुरबाट संखुवासभास्थित जोरपोखरीबीच करिब ३४ किमि दूरी सुरुमा मोटरबाट पार गरियो । जोरपोखरी पूर्वतर्फको मेन्छायाम धाप मुन्धुमीस्थल हो ।
जोरपोखरीबाट पैदल हिँड्दै मिल्के, गिद्धे हुँदै खामबलेमा तेस्रो बास बसियो । खामबलेको पूर्वतर्फ लिम्बूका पुजारी (येबा) ले मान्ने गरेको पवित्र स्थल असाङलुङतर्फ गइयो । असाङलुङ करिब अर्धआयातकार तथा गोलाकार आकारको सयौं मिटर अग्लो एउटै ढुंगाको विशाल पहरो हो । दुर्भाग्य भनौं, वर्षा र कुइरोका कारण असाङलुङ स्तम्भ स्पष्ट देखिएन । त्यसपछि हाम्रो यात्रा सभापोखरीतर्फ अघि बढ्यो । सभापोखरी समुद्री सतहबाट ४ हजार १ सय ५० मिटर उचाइमा छ । जोरपोखरीबाट सरासर हिँडे अढाई दिनमा यहाँ पुगिन्छ । हामी सभापोखरीको पाटीमा चौथो बास बस्न पुग्यौं । उकालो यात्रामा लेक नलागोस् भनेर सभापोखरीमै पाँचौं बास पनि बसियो । लगातारको हिँडाइको आठौं दिनका राति तोप्केगोलाको एक होमस्टेमा बल्लतल्ल बास पाइयो । जोरपोखरीबाट हिँडेपछि गाउँ देखेको र घरमा बास बसेको त्यही हो ।

तोप्केगोला
तोप्केगोलामा दुई दर्जनभन्दा बढी घर छन् । दुईतिहाइजति भोटे परिवार नावा, ठोमा, फिरक्पा, लाम्साङ्गे, च्यावा थरका छन् । बाँकी साँवा थरी लिम्बू छन् । भोटे समुदायले तोप्केगोलालाई अचेल ढोक्प्या भन्छन् । तिब्बती भाषाको ‘ढोक’ र ‘पा’ बाट ढोक्प्या शब्द बनेको बताइन्छ, जसमा अघिल्लोको अर्थ गोठ र पछिल्लोको बस्ने ठाउँ हुँदो रहेछ । यसबाट उहिले त्यहाँ भोटे समुदायले याक गोठ राख्थे भन्ने बुझिन्छ ।
लिम्बू समुदायमा तोप्केगोलासँग जोडिएका अनेकन् मुन्धुम छन् । तिनले तोप्केगोलाको नामकरण पनि भिन्नै कथनबाट भएको बताउँछन् । मेयर माबुहाङका अनुसार ‘तक’ र गोलाबाट तोप्केगोला शब्द प्रचलनमा आएको हो । लिम्बू भाषामा ‘तक’ को अर्थ भात र गोलाले बजार भन्ने बुझाउँछ । उहिले उक्त ठाउँमा औलतिरबाट चामल व्यापारका लागि लगिन्थ्यो । तिब्बततिरबाट तिब्बती सरसामान ल्याइन्थे । त्यहाँ भात अर्थात् चामलको व्यापार हुन्थ्यो । कालान्तरमा उक्त ठाउँ ‘तकगोला’ हुँदै तोप्केगोला हुन पुगेको माबुहाङको कथन छ । तोप्केगोला समुद्री सतहबाट ३ हजार ७ सय मिटर उचाइमा छ । धान २ हजार मिटरभन्दा माथि विरलै लगाइन्छ । तोप्केगोलाभन्दा उत्तरतर्फ अझ उचाइको भूभाग छ । यसकारण त्यहाँ चामलको व्यापार हुन्थ्यो होला । अचेल तोप्केगोला ताप्लेजुङस्थित मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ मा पर्छ । तोप्केगोलाबाट सोही वडाको दक्षिणतर्फको गाउँ पुग्न पूरै एक दिन मिक्वाखोला किनारैकिनार जंगलको बाटो हिँड्नुपर्छ ।
सरकारले २०५८ पुस २५ मा जारी गरेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनले तोप्केगोलासहित मिक्वाखोला गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने भोटे समुदायलाई तोप्केगोला जनजातिमा सूचीकृत गरेको छ । यसैका आधारमा तोप्केगोला नजिकका थप तीन गाउँ, थुदाम, चेपुवा र ओलाङचुङगोलाबाट थुदाम, ल्होमी र वालुङ जनजाति सूचीकृत छन् । जबकि तिनको भाषा, संस्कृति एकै हो । उनीहरू भोटे हुन् । यसरी सूचीकृत हुँदा जनसंख्याका आधारमा उनीहरू अल्पसंख्यक जनजाति हुन पुगेका छन् । राज्यले दिने विभिन्न सुविधा उपभोग गर्ने अवसर पनि पाइरहेका छन् । यो राज्यलाई गुमराहमा राख्नु हो ।
लिम्बूले भोटेलाई मुदेम्बा भन्छन् । तोप्केगोलासहित मिक्वाखोला गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने एउटा लिम्बू समुदाय मुदेन्छङ साँवा हो । मिक्वाखोला गाउँपालिकामा मुदेन्छङ साँवाबाहेक साँवा थरभित्र ८, ९ उपथर छन् । त्यहाँ साँवा भन्ने ठाउँ नै छ ।
मुदेन्छङ साँवाहरू भोटे पुरुष र लिम्बू महिलाको सन्तान भएको बताइन्छ । तिनले लिम्बू भाषा बोल्छन् र लिम्बू संस्कृति मान्छन् । उनीहरूका केही पैतृक कार्य अन्य लिम्बूको भन्दा पृथक् छन् । लिम्बूको कथन अनुसार साँवा क्षेत्रमा मानिसलाई दुःख दिने एक देवता छन् दुङ्दुङे जसलाई मिक्वाखोला दक्षिणतर्फका मेरिङ्देन र मैवाखोला गाउँपालिकाका केही लिम्बूले पुज्ने गर्छन् । दुङ्दुङेको पूजामा बोकालाई झुन्ड्याई जिउँदै चिरेर मुटु–कलेजो चढाउने चलन कतैकतै अझै छ ।
तीन तोप्केगोलेन्सिस
तोप्केगोलामा सर्वप्रथम सन् १९५३ भारतका वनस्पतिविज्ञ एमएल बनर्जी पुगेका थिए । त्यसपछि सन् १९९२ सम्म जापान र बेलायतका वनस्पति अन्वेषकहरू आधा दर्जन पटक पुगे । विदेशी टोलीमा नेपाल सरकारका तर्फबाट वनस्पति विभागका वनस्पतिविज्ञहरू पीआर शाक्य, एसके ढुङ्गाना, केआर राजभण्डारी, एन आचार्य सहभागी थिए । एक दशकयता वनस्पतिविज्ञ प्रवीण भण्डारी र हेमराज पौडेल पनि पुगेका छन् । अहिलेसम्म तोप्केगोलाबाट संकलन गरिएका वनस्पतिमध्ये तीन वनस्पति प्रजातिको वैज्ञानिक नाम तोप्केगोलेन्सिस बनाइएको छ (सेनेसियो तोप्केगोलेन्सिस, सउसुरिया तोप्केगोलेन्सिस र प्रुनस तोप्केगोलेन्सिस) । पहिलो र दोस्रो नेपालसहित अन्य देशमा पनि पाइन्छन् ।
केशवकुमार राजभण्डारी, सञ्जीवकुमार राई, मोहनदेव जोशी, सुभाष खत्री, गंगादत्त भट्ट र रीता क्षेत्रीको ‘इन्डेमिक फ्लावरिङ प्लान्ट्स अफ नेपाल ः स्टेटस एन्ड डिस्ट्रिब्युसन’ (सन् २०२१) लेख अनुसार ताप्लेजुङमा मात्र पाइने १० प्रजाति फूल फुल्ने वनस्पति छन् । तीमध्ये कोर्सिया स्टेन्टोनियना, पेडिकुलारिज अक्सिर्हिन्जा, प्रुनस तोप्केगोलेन्सिस र सेक्सिफ्रागा जलजलेन्सिसहरू तोप्केगोला क्षेत्रबाट संकलन गरिएका हुन् । यी अन्यत्र अहिलेसम्म फेला परेका छैनन् । यी चारमध्ये प्रुनस तोप्केगोलेन्सिस रूख हो । अन्य तीन रैथाने प्रजाति झार वर्गका वनस्पति हुन् । पैयुँ जातिको वनस्पति विषयमा चीनबाट विद्यावारिधि गरिरहेका दीपक
खड्कासँग यात्राको सुरुकै दिनमा प्रुनस तोप्केगोलेन्सिसबारे कुरा भएको थियो । यो पैयुँ जाति अन्तर्गतको वनस्पति हो । खड्काले यसअघि नै उक्त प्रजातिको नमुना संकलन गरिसकेका थिए ।

प्रुनस तोप्केगोलेन्सिस
प्रुनस तोप्केगोलेन्सिस सन् २०१० मा जापानी विज्ञले पत्ता लगाएका हुन् । यसको नमुना जापानको एक संग्रहालयमा मात्र संगृहीत छ । यो प्रजाति जापानको वनस्पतिविज्ञबाहेक स्थलगत रूपमा यसअघि खड्काले मात्र देखेका थिए । यो प्रजातिको विवरण ‘फ्लोरा अफ नेपाल, भोलम ३–२०११’ मा प्रकाशित छ । त्यसमा भनिएको छ, यो २ मिटरसम्म अग्लो झाडी वर्गको वनस्पति हो । तर, तोप्केगोलाको मिक्वाखोला दाहिनेपट्टि किनारमा यसको बोट १०–१२ मिटर अग्लोसम्म थियो । फेदको गोलाइ अढाई फिटसम्मको थियो ।
यो वनस्पति पातबाट स्पष्ट रूपमा चिनिँदो रहेछ । पात पलाएको काण्ड र पातको भेट्नु रातोरातो रंगमा प्याजी मिसिएजस्तो देखिने रहेछ । पातको फेद साँघुरिएको हुने । टुप्पो २ सेन्टिमिटरजति लाम्चो र चुच्चो । पैयुँका अन्य प्रजातिभन्दा यसको पातको वरिपरि आराका धारहरूजस्ता संरचना छन् । पातको वरिपरि उठेको भागमा जोडाजोडा धारहरू पातको टुप्पोतिर ढल्केका । पातको वरिपरि रहेका आराका धारजस्ता संरचनालाई डबल सेरेट मार्जिन भनिन्छ ।
‘फ्लोरा अफ नेपाल, भोलम ३’ मा प्रुनस तोप्केगोलेन्सिसको फल कस्तो हुन्छ, थाहा नभएको उल्लेख छ (पृष्ठ ३९१) । फूल जुनमा फुल्छ र फल अगस्टसम्म रहन्छ पनि भनिएको छ । हामीले फल सेप्टेम्बर ५ मा फेला पार्‍यौं । फल डेढ सेन्टिमिटर व्यासजतिको रातो रंगमा थियो । फलको भेट्नु भने ५–६ सेन्टिमिटर लामो, हल्का पहेलो रंगको थियो । यस्तै, उल्लिखित पुस्तकमा यो प्रजाति समुद्री सतहबाट करिब ३ हजार ७ सय मिटर उचाइमा पाइन्छ भनिएको छ । तर, त्यहाँ ३ हजार ३ सयदेखि ३ हजार ७ सय मिटरसम्म उचाइमा भेटियो । सामान्य लाग्ने यस्तो कुरा वैज्ञानिक जगत्मा नयाँ तथ्यांक हो । मुन्धुमी पदमार्ग अन्वेषणको सिलसिलामा यसबारे थप जानकारी जुटाउन सकियो । यस्ता रैथाने वनस्पतिको पहिचान गरी यसको संरक्षण गर्नु जरुरी छ ।

सोल (कास)– रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएसमार्फत दक्षिण कोरियामा रहेका कामदारहरूले राष्ट्रिय पेन्सन बिमा (खुकमिन एनगुम) मा सहभागी गराउन माग गरेका छन् । श्रम तथा रोजगारमन्त्री शेरबहादुर कुँवर र ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्प कटुवालसँगको भर्चुअल बैठकका क्रममा कामदारहरूले उक्त माग राखेका हुन् ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरियामा १६ वटा देशका कामदार आउँछन् । त्यसमध्ये थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, श्रीलंका, चीन, भियतनाम र किर्गिस्थानका कामदारले मात्रै कोरियाली राष्ट्रिय पेन्सन बिमा पाइरहेका छन् । ‘पेन्सनमा सहभागी कामदार घर जाँदा हाम्रोभन्दा धेरै राम्रो पैसा पाउँछन् । नेपालले पनि समयमै यो प्रणालीमा सहभागी भएको भए कोरिया आउने हामी कामदार लाभान्वित हुन्थ्यौं,’ दक्षिण कोरियाको योङइनमा काम गर्ने अजय सोडारीले भने । कोरियाली राष्ट्रिय बिमामा कामदारको ४.५ प्रतिशत र रोजगारदाताका तर्फबाट ४.५ प्रतिशत गरी ९ प्रतिशत पैसा जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ । ‘एउटा कामदारले पाँच वर्ष काम गर्‍यो भने घर जाने समयमा अहिलेकै तलबले पनि १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पैसा पाउँछ,’ ख्याङ्गीदो नाम्याङमा काम गर्ने पूर्णमान तामाङले भने ।
यस्तो सुविधाका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने कार्यक्रम आयोजकमध्येका एक गुरुदत्त न्यौपानेले बताए । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) बारे हुन लागेको नयाँ एमओयूमा नेपाली कामदारलाई पनि राष्ट्रिय पेन्सन बिमामा सहभागी गराउने मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आश्वासन दिएका जनाइएको छ ।

(पेरिस) - इटालीमा आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा चरम दक्षिणपन्थी दल ब्रदर्स अफ इटालीले सरकार गठन गर्ने निश्चित भएको छ । योसँगै दलकी नेतृ जोर्जिय मेलोनी इटालीको इतिहासमा प्रथम प्रधानमन्त्री हुने भएकी छन् । निर्वाचन परिणामले इटालीमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक चरम दक्षिणपन्थी दलले सरकार बनाउने भएको हो ।
मेलोनीको पार्टीले सन् २०१८ मा भएको पछिल्लो निर्वाचनमा चार प्रतिशत मात्र मत पाएको थियो । दक्षिणपन्थी गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो पार्टी, ब्रदर्स अफ इटालीको प्रमुखको हैसियतले मेलोनी इटालीको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको आजेन्सिया इटालिया दैनिकले उल्लेख गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक आंशिक चुनावी नतिजाअनुसार मेलोनीको दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित भएको जनाइएको छ । मेलोनीले ‘ब्रदर्स अफ इटालीले सबैका लागि शासन गर्ने र जनताको विश्वासलाई धोका नदिने’ बताएकी छन् । इटालीको राजनीतिक क्षेत्रलाई उच्च पितृसत्तात्मक मानिन्छ जहाँ राजनीतिक व्यक्तित्वहरू अत्यधिक पुरुष छन् । तर मेलोनीको विजयले राज्यसत्ताको निर्माणमै ठूलो हलचल मच्चाइदिएको छ ।
माटेओ साल्भिनी र सिल्भियो बर्लुस्कोनीका पार्टी सहभागी दक्षिणपन्थी गठबन्धनको नेतृत्व मेलोनीले गरेकी हुन् । ती दलले कम्तीमा ३६.५ प्रतिशत भोट पाउने जनाइएको छ । मेलोनी नेतृत्वको गठबन्धनले ४६.५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने अल्पाइस दैनिकले उल्लेख गरेको छ ।
इटालीमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपकै अस्थिर सरकार रहेको ठानिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिका सात दशकमा इटालीमा ६७ वटा सरकार गठन भइसकेका छन् । ‘पक्कै पनि मेरो विजय एक कदम अगाडि हुनेछ,’ मेलोनीले मतदानअघि युरोन्युजसँगको अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन्, ‘मैले यसलाई ‘ग्लास सिलिङ’ भत्काउने भनेर परिभाषित गरेकी छु । इटालीमा मात्रै होइन धेरै पश्चिमी देशहरूमा रहेको यस्तो परिपाटीले महिलाहरूलाई समाजमा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक भूमिका प्राप्त गर्नबाट रोक्छ ।’
ब्रदर्स अफ इटालीको विजयको सुनिश्चिततासँगै मेलोनीका नीतिहरूले धार्मिक रूपमा सूचित देशभक्तिको पहिचानको राजनीतिलाई मिसाउने सञ्चारमाध्यमहरूले टिप्पणी गरेका छन् । इटालीको बिग्रँदो आर्थिक दुरवस्थालाई माथि उकास्न उक्त दलले व्यवसाय–मैत्री आर्थिक नीतिहरू अघि सारेको र त्यसले इटालीको अर्थतन्त्रमा सास फेर्न आशा जगाएको फ्रान्सेली पत्रकार आन्द्रिया कार्लोको भनाइ छ । तर समलिंगीय विचारधारा र समानताविरोधी मेलोनीले पश्चिमी सभ्यतालाई धम्की दिन सक्ने खतरासमेत रहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ । फ्रेन्ड्स अफ इटाली सम्मिलित गठबन्धन पार्टीको विजय युरोपेली संघका लागि खतरा रहेको पनि कतिपयको विश्लेषण छ ।
मेलोनी र उनको गठबन्धनका सहकर्मी नर्दन लिगका साल्भिनीलाई युरोपको विद्रोही र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिर पुटिनको भद्र समर्थकका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । पत्रकार कार्लोको भनाइमा उनीहरूले युरोको आलोचना गरेका छन् र बेलायतको प्रो–ब्रेक्जिट निर्णयमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता एन्रिको लेत्ताले मेलोनी सरकारले पहिलो कामका रूपमा युरोपेली संघसँगको सम्बन्ध तोड्ने बताएका इटालीको ला रेपुब्लिकालाई उद्धृत गर्दै फ्रंस–२४ ले जनाएको छ । तर मेलानीले आफूलाई युरोपेली विज्ञहरूले धेरै गलत तरिकाले परिभाषित गर्न खोजेको बताएकी छन् ।
मेलोनीले युरोपेली संघमा जर्मन र फ्रान्सेलीको दबदबा रहेकाले आफूले समान हैसियत राख्ने कडा प्रतिक्रिया दिँदै आएकी छन् । उनले इटालियन प्रधानमन्त्री ड्राघीको पालामा ईयू कोषबाट इटालीलाई ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउने भनिएको एक खर्ब ९० अर्ब युरो राहतका रूपमा दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएकी छन् । ‘हामी इटालीको राष्ट्रिय हितलाई छिन्नभिन्न नपारीकनै रक्षा गर्न चाहन्छौं । जर्मन र फ्रान्सेलीहरूले उनीहरूको रक्षा गर्ने दृढ संकल्पका गरे जसरी नै हामी पनि गर्न चाहन्छौं,’ मेलोनीले टिप्पणी गरेकी छन् ।
उनको विजयसँगै इटालीको विदेश नीति रूसतर्फ केन्द्रित रहने र धेरै हदसम्म असुरक्षित रहने त्रास आलोचकहरूमा छ । तर ४५ वर्षीया मेलोनीले युक्रेन मामिलामा पश्चिमी नीतिलाई समर्थन गर्ने र युरोपेली संघका प्रभावशाली देश जर्मनी र फ्रान्स तथा बेलायतसँग अनुचित जोखिम नलिने वाचा गरेकी छन् । तर नयाँ सरकार गठन भने अक्टोबर १३ पछि मात्र हुने जनाइएको छ ।
सन् १९७७ को जनवरी १५ मा इटालीको रोममा जन्मिएकी मेलोनी ब्रदर्स अफ इटाली पार्टीकी प्रमुख हुन् । उनी सन् १९९२ मा १७ वर्षको उमेरमा ‘राष्ट्रवादी सामाजिक इटालियन आन्दोलन’ मा सामेल भएकी थिइन् । सामाजिक आन्दोलनमा निकै सक्रियता जनाउने मेलोनीले समलिंगी विवाहप्रति असहमति राख्दै आएकी छन् । जसका कारण ‘सामाजिक क्षेत्रमा समानता राख्न नसकेको’ भनेर उनी पटकपटक आलोचित पनि हुने गरेकी छन् ।
पुरुषहरूको दबदबा रहेको इटालीको राज्यसत्तामा चुनावमार्फत कडा हस्तक्षेप गर्न सफल भएकी मेलोनी सन् २००८ देखि २०११ सम्म बर्लुस्कोनीको मन्त्रिपरिषद्मा युवामन्त्री बनेकी थिइन् । उनको दल परम्परागत, अति कठोर र अत्यन्त दक्षिणपन्थी भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । तर मेलोनीले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएकी छन् । ‘हाम्रो पार्टी इटालियन कन्जरभेटिभहरूको पार्टी हो,’ उनले भन्ने गरेकी छन् ।

(रामेछाप) - रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–३ भीरपानी सित्खामा ‘पितृ खुसी नभएको’ भन्दै एक वृद्धाको हत्या गरिएको छ । मृत्यु हुनेमा करिब ५५ वर्षीया बिबी माझी रहेकी छन् । आइतबार भएको घटनामा उनकी आमा ७० वर्षीया सुनमाया माझी भने घाइते छिन् । उनको उद्धार गरी मन्थली अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
घटनामा संलग्न भएको आशंकामा सात महिलासहित २२ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार थिङले बताए । पक्राउ पर्नेहरूले ‘पितृले मारेको’ भन्दै थप कुरा खोलेका छैनन् । सांस्कृतिक प्रचलनका नाममा भएको घटनाबारे थप अनुसन्धान गर्न थिङ सोमबार त्यसतर्फ लागेका छन् ।
माझी समुदायको सोह्रश्राद्ध सबैभन्दा ठूलो चाड हो । उक्त चाडमा माझी समुदायले परलोक भएका आफ्ना पितृलाई घाटमा गएर बोलाउने गर्छन् । बोलाउँदा कसैको आङमा पितृ आउन सक्ने उनीहरूको विश्वास छ । पितृ आएपछि परिवारका कुनै पनि सदस्य काम्न सक्छन् । यसरी काम्न थाले पितृ आङमा आएको विश्वास गरिन्छ । उनीहरू त्यसपछि घर फर्कन्छन् । भोलिपल्ट आदर सत्कारसहित पितृ पाल्छन् र पर्सिपल्ट बिहान घाटमै लगेर विधिपूर्वक पितृलाई सेलाउँछन् । यसरी उनीहरूको सोह्रश्राद्ध सकिन्छ । विधिवत् कर्म पूरा गरेपछि पितृ खुसी हुन्छन् भन्ने विश्वास माझी समुदायमा छ । कम्पन आउनेहरू त्यसपछि काम्न छोड्छन् ।
तर, यो वर्ष काम्ने प्रक्रिया नरोकिएपछि दुःखद घटना निम्तिएको हो । शनिबार सोह्रश्राद्ध सकेका केही माझी युवा पितृ बगाउँदा अर्थात् तिथि सकिँदा पनि काम्न छाडेनन् । यसपछि माझीहरूको निष्कर्ष रह्यो– ‘यो वर्ष पितृ खुसी भएनन् ।’ गाउँकै वृद्धा बिबी माझीका कारण पितृ खुसी नभएको अनुमान लगाएर काम्नेसहितका युवायुवती उनको घरमा पुगे । घरमा आमाछोरी मात्र थिए । गाउँलेले पहिलेदेखि नै बिबीलाई ‘बोक्सी’ को आरोप लगाउँदै दुर्व्यवहार गर्दै आएका थिए । काम्दै पुगेका युवायुवतीले ‘तिम्रै कारण पितृ खुसी भएनन्’ भन्दै अक्षताले हान्दै कुटपिट गर्न थाले । त्यही बेला एउटा बिरालो आइपुग्यो । उनीहरूले त्यसलाई काटेर पोल्न थाले । उता निर्घात कुटपिटबाट बिबीको केहीबेरमा
मृत्यु भयो । बोक्सी बिरालोमा उत्रिएको र बिरालो काटेपछि बिबी मरेको उनीहरूले निष्कर्ष निकाले ।
बिबीको मृत्युपछि उनीहरूले ७० वर्षकी आमालाई आँगनमा निकाले । घटनास्थल कब्जामा लिएर घर वरिपरि कसैलाई आउन दिएनन् । केहीबेरमा गाउँलेले थाहा पाएर पुग्दा ती वृद्धामाथि पनि कुटपिट भइरहेको थियो । उद्धारका लागि प्रयास गरे पनि सम्भव नभएपछि गाउँलेले प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरीले समेत सुरुमा उद्धार गर्न सकेन । दोस्रो प्रयासमा सादा पोसाकमा हतियारसहित प्रहरी परिचालन गरी वृद्धा सुनमायालाई उद्धार गरियो । ‘घटनास्थलबाटै १८ जनालाई पक्राउ गरेका छौं,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक थिङले भने ‘सोमबार थप ४ जना नियन्त्रणमा लिई जिल्ला सदरमुकाम पुर्‍याइएको छ ।’
कुटपिटमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरी हिरासतमा पुगेका युवायुवती भने घटनाबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिइरहेका छन् । ‘पितृले कुटेर मारेको होला, हामीले होइन भन्छन्,’ थिङले भने, ‘पितृ आएका बेला केही थाहा नहुने उनीहरूको दाबी छ ।’
खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठ सांस्कृतिक चाड मान्दा अन्धविश्वासकै कारण घटना भएको बताउँछन् । ५/७ वर्षअघि रामेछापकै लुभुघाटमा समेत यस प्रकारको घटना भएको सुनेको उनको भनाइ छ । ‘पितृ आएको विश्वासमा युवायुवती काम्दै गरेको देखेको थिएँ,’ घटनास्थल पुगेका उनले भने, ‘कामेकालाई चामलले हिर्काउने चलन रहेछ, घटनास्थलमा १० पाथीभन्दा धेरै चामल फालिएको छ ।’

(मुगु/सुर्खेत) - मुगुको छायानाथ रारा–३ का श्रीचन्द रावलले प्रतिवर्ष एक कित्ताको ५ रुपैयाँ वडा कार्यालयमा जग्गाको तिरो बुझाउने गरेका छन् । उनको करिब १५ रोपनी जग्गामा झन्डै एक दशकदेखि दैनिक ३५ सवारीसाधन गुडिरहेका छन् । उनका छिमेकी धनलाल तिरुवाको जग्गामा पनि कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको गमगढी–नाग्मा सडक छ । ‘दर्जनौं गाडी दैनिक ओहोरदोहोर गर्छन्, तर मैले १० रोपनी जग्गाको तिरो वर्षौंर्देखि तिरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘सडकमा परेको जग्गा सरकारले कित्ताकाट गरी नामसारी नगर्दा हामीले सास्ती भोगिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार छायानाथ रारा नगरपालिकाको १, २, ३, ६ र ७ नम्बर वडाका झन्डै २ सय ५० जग्गाधनीले त्यो जग्गाको पनि मालपोत तिरिरहनुपरेको छ जहाँ खेती छैन, गाडी कुद्छन् । मुगुका बासिन्दा मात्र होइन जुम्लाको सिंजा क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या छ ।
जग्गाको कर तिरे पनि भोगचलन गर्न र बैंकमा धरौटी राख्न भने नपाएको स्थानीयको गुनासो छ । सडकमा २०६९ देखि गाडी गुड्न थालेको हो । ‘हुने खानेले त कर तिर्लान्, हामी गरिबलाई भने कर तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ,’ स्थानीय परेक विकले भने, ‘साँझबिहानको छाक टार्नै मुस्किल छ, तिरो नतिरे वडाले अरू सुविधा दिँदैन ।’
नेपाली सेनाले निर्माण गरेको ९३ किलोमिटर लामो गमगढी–नाग्मा सडकमा पर्ने जग्गाको अहिलेसम्म कित्ताकाट भएको छैन । संघीय सरकारले सडकले चर्चेको जग्गा विधिवत् अधिग्रहण नगर्दा स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेको छायानाथ रारा नगरप्रमुख विष्णुकुमार भामले बताए । सडकभित्र पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय गरी ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गमगढी बजारदेखि पिना खोलासम्मको खण्डमा मुस्किलले १०/१५ जनाको मात्र जग्गाको कित्ताकाट भएको छ । ‘सडक व्यक्तिको नाममा हुँदा स्तरोन्नति गर्न ढल, पर्खाल तथा तारजाली भर्न पनि कठिन भयो,’ उनले भने, ‘सडकको जग्गा कति फराकिलो बनाउने भन्ने पनि अहिलेसम्म टुंगो छैन ।’ सरकारले नामसारीमा बेवास्ता गर्दा स्थानीयले सडक अतिक्रमण गरी घर–टहरा बनाउने क्रम बढिरहेको उनले बताए ।
नापी कार्यालय प्रमुख विनीता शाहीले पछिल्लो समय समितिको बैठक नै बस्न छाडेको बताइन् । उनका अनुसार गमगढी–नाक्चेनाङ्ला सडकको पनि झन्डै आधा भूभाग व्यक्तिकै नाममा छ । उक्त सडक क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको तिरो पनि स्थानीयले वडा कार्यालयमा बुझाउँदै आएका छन् । नगरपालिकाको घाट, लुम्स, सालिमखोला, मुगुमकर्मारोङ गाउँपालिकाको छाइललगायत गाउँ भएर सडक खनिएको छ । बजेट अभावमा कर्णाली राजमार्गमा कित्ताकाटको काम अधुरै रहेको सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर राजुप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘सडकले गर्दा जग्गाको मूल्य बढेको छ, व्यापार व्यवसाय फस्टाएको छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छन्,’ उनले भने, ‘सामान्य तिरो तिर्दा स्थानीयलाई कुनै मर्का पर्दैन ।’
दैलेखको आठबीस–४ को खिड्किज्युलाका धनबहादुर पुरीले कर्णाली राजमार्गमा परेको जग्गामा तीनतले घर ठड्याएका छन् । नक्सा पासबिनै बनाएको घरमा उनले होटल
चलाएका छन् । ‘राजमार्गको जग्गा भए सरकारले किन लगतकट्टा गरेन ?’ धनबहादुरकी छोरी पवन पुरीले भनिन्, ‘घर बनाएको जग्गाको तिरो हामीले तिरिरहेका छौं ।’ दुल्लु–१ का वीरेन्द्र थापाले पनि तल्लोडुंगेश्वरमा २ तलाको घर राजमार्गकै जग्गामा बनाएर झन्डै
१० वर्षदेखि होटल सञ्चालन गर्दै
आएका छन् ।
डुंगेश्वरमा मात्रै राजमार्गको जग्गामा झन्डै १ सय ५० घर बनेका स्थानीय अगुवा प्रेमबहादुर खत्रीले बताए । उनका अनुसार झन्डै ३ दर्जन घर त नक्सा पासबिनै ३ तलासम्मका बनेका छन् । ‘नियमअनुसार त सडक निर्माण गरेपछि आसपासको निश्चित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि लगतकट्टा गर्‍यो, स्थानीयले पनि जबर्जस्ती गर्न थाले ।’ उनका अनुसार मध्यपहाडी राजमार्गमा पनि सडककै जग्गामा जथाभावी घर बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।
राकमकर्णाली–४ का गणेश माझीको ७ सय वर्गमिटर जग्गामा पनि सडक बनेको छ । उनले गत वर्ष करबापत २ लाख ५ हजार रुपैयाँ वडा कार्यालयमा तिरे । ‘बुबाको नामको जग्गा आफ्नो नाममा सार्दा आय र लाभांश कर पनि तिर्न लगाइयो,’ उनले भने, ‘जनताको नाममा जग्गा छ, तर प्रयोग सरकारले गरिरहेको छ ।’ राकमकर्णाली बजारमा १ सयभन्दा बढीका घर बनेको उनले जानकारी दिए । जहाँ सडक भए पनि जग्गा सरकारको नाममा गएको छैन ।
कर्णाली राजमार्गको जग्गा भएको भन्दै नगरपालिकाले नक्सा पास नगर्ने गरेको उनले गुनासो गरे । ‘हामीबाट सरकारले दोहोरो–तेहोरो कर उठाइरहेको छ,’ माझीले भने, ‘यातायात, लाभांश र जग्गाको तिरोसमेत बुझाइरहेका छौं ।’ राकम बजारमा उनको ७ रोपनी जग्गा छ । सबै सडकको छेउछाउमा छ । सडकले आफ्नो क्षेत्र अधिकार प्रयोग गरी जग्गाको लगतकट्टा समयमै गरिदिएको भए आफूहरूले सास्ती व्यहोर्नु नपर्ने उनले बताए ।
२०६३ सालमा कर्णाली राजमार्गको सडक राकमकर्णाली हुँदै जुम्ला पुगेको थियो । राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेतदेखि जुम्लासम्मको सडकको लम्बाइ २ सय ३२ किलोमिटर छ । स्थानीय कमल माझीले आफूहरूले भोगचलन नै नगरेको जग्गाको राजस्व पनि तिर्नु परिरहेको बताए । ‘न जग्गा उपभोग गर्न पाइएको छ,’ उनले भने, ‘न सरकारले नै लगिदियो ।’ सुर्खेतको बांगेसिमलदेखि जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकासम्मको कुनै पनि जग्गाको लगतकट्टा नभएको उनको दाबी छ ।
दुल्लु नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रियस्तरमा खनिएका सडकहरूको लगतकट्टा नहुँदा राज्यलाई घाटा भइरहेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा मालपोत र नापी कार्यालय नजाँदा पनि लगतकट्टामा समस्या भइरहेको छ । कर्णाली राजमार्गमा पर्ने जग्गामा दोहोरो स्वामित्व भएको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले बताए । ‘सम्पत्ति जसको हो त्यो मालिक हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ जमिन एउटाको मालिक अर्के भयो ।’
दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले अहिले कर्णाली राजमार्गको जग्गामा धमाधम घर निर्माण
भइरहेको बताए । ‘सडकको जग्गा कति मिटर हो भन्ने थाहा नपाउँदा धमाधम घर बनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘लगतकट्टाको निर्णय नहुँदा घर बनाउनेलाई हामीले पनि कुनै कारबाही गर्न सकेका छैनौं ।’

काठमाडौं (कास)– नाबालिगमाथि बलात्कारको आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध इन्टरपोलले ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको छ । नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले उनलाई फरारको सूचीमा राख्दै जुनसुकै मुलुकले भेटे पनि पक्राउ गर्न सकिने सूचना जारी गरेको हो । उनीविरुद्ध शुक्रबार नै नोटिस जारी भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको इन्टरपोल शाखाले जनाएको छ ।
नोटिस जारी भएसँगै लामिछाने इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रका प्रहरीको फरार सूचीमा परेका छन् । यी देशमा कतै लामिछाने भेटिए पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाउन सक्छन् । उनीमाथि गत भदौ ५ मा काठमाडौंको एक होटलमा लगेर किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप छ । गत भदौ २२ मा उनीविरुद्ध गौशाला प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै लामिछाने केन्याविरुद्ध ट्वान्टी–२० शृंखला खेल्न
नैरोबी प्रस्थान गरेका थिए । उक्त शृंखलापछि उनी क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) खेल्नका लागि वेस्ट इन्डिज पुगेका थिए । जाहेरी दर्ता हुँदा लामिछाने वेस्ट इन्डिजमै थिए । त्यहाँ रहँदा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को सम्पर्कमा रहेका उनी त्यसपछि भने सम्पर्कविहीन छन् ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जैविक विविधताको दिगो संरक्षण र जनताको जीविकोपार्जनमा जोड दिने गरी ८ वर्षे संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन रणनीति (सन् २०२२–२०३०) ल्याएको छ । संरक्षित क्षेत्रको पाँच दशकको संरक्षण–व्यवस्थापनसँगै मुलुकमा आएको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै रणनीति ल्याएको विभागको भनाइ छ । चितवन निकुञ्जको स्वर्ण महोत्सवका अवसरमा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले केही दिनअघि रणनीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पाँच दशकमा विभागले संरक्षित क्षेत्रमा गरेको प्रगति, संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनको सामाजिक आर्थिक अवस्था, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य, राजनीतिक प्रणालीसँगै शासन प्रणालीमा आएको परिवर्तन, जनसंख्या विस्तारसँगै बढेका आकांक्षालाई विश्लेषण गर्दै विभागले नयाँ रणनीतिमा जाने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले औपचारिक रूपमा सन् १९७० देखि जैविक–विविधता संरक्षण गर्न थालेको हो । एकसिंगे गैंडाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् १९७३ मा चितवनलाई पहिलो निकुञ्ज घोषणा गरिएको थियो । अहिलेसम्म मुलुकमा १२ निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ सिकार आरक्ष, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र र १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । संरक्षण क्षेत्रले २३.६९ प्रतिशत ओगटेको छ । नेपालका संरक्षण क्षेत्रहरू तल्लो तटीय तराईको घाँसे मैदान र उष्ण वनदेखि हिउँले ढाकेका अग्ला हिमाल र पहाडसम्म फैलिएका छन् ।
सरकारले ६ वटा संरक्षण क्षेत्रलाई तीन किसिमको व्यवस्थापन मोडालिटीमा व्यवस्थापन गरिरहेको छ । अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ भने कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा १६ वर्षअघि स्थानीय समुदायलाई दिइएको छ । खैरापुर, बर्दियाको कृष्णसार र अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र सरकारले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । ‘यी तीनवटै मोडालिटीले १० वर्षभन्दा बढी समय व्यतित गरिसकेको पृष्ठभूमिमा यिनको तुलनात्मक प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने समय भएको छ,’ विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकालले भने, ‘मुलुकमा शासन व्यवस्थासमेत बदलिएसँगै विविध समस्यासँग जुध्नुपरेकाले यो रणनीति तयार गरिएको हो ।’ पछिल्लो समयमा स्थानिय समुदायका आवश्यकताको प्राथमिकता परिवर्तन भएको, स्थानीय तह निर्वाचन भएको र उनीहरूलाई संविधानले नै प्रशस्त अधिकार दिएको हुनाले स्थानीय समुदायसँग कसरी समन्वय र सहकार्य गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि विश्लेषण गर्ने बेला भएकाले रणनीति तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।
रणनीतिमा संरक्षित क्षेत्रमा पर्यापर्यटन, आदिवासी जनजाति र स्थानीयको साथ–सहयोग, स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय, बहुसरोकारवालालाई सक्रिय, अनुसन्धान र प्रविधि प्रवर्द्धन, सीमावारपार सहयोग र संरक्षण कूटनीति, संरक्षण क्षेत्रमा दिगो अर्थ–व्यवस्थापन, भू–परिधिस्तरमा संरक्षण, दिगो विकाससम्बन्धी सहस्राब्दी लक्ष्य (एसडीजी) मा सहयोगलाई अवसरका रूपमा लिएर अघि बढ्ने उल्लेख छ । रणनीतिमा सन् २०३० सम्म संरक्षित क्षेत्रमा जलवायु लचिलो पारिस्थितिकीय प्रणाली र वित्तीय व्यवस्थापन दिगो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । रणनीतिमा पर्याप्त वैकल्पिक जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गरी गरिब र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउने कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ । प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि गरिने समेटिएको छ ।
वन्यजन्तुले निम्त्याउने क्षति नियन्त्रण गर्ने र राहत रकमसमेत बढाउन वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गरिनेसम्मका योजना अघि सारिएको छ । वन्यजन्तुबाट निम्तिने घटना नियन्त्रण गर्न फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता बढाउने तथा संरक्षित क्षेत्रहरूबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँटका लागि पारिस्थितीकीय सेवाको भुक्तानी (पीईएस) को संयन्त्रलाई संस्थागत गर्ने उल्लेख छ ।

(काठमाडौं) - स्कुल जान नमान्ने, रिसाउने, झगडा गरिरहने छोरीलाई परामर्श गरिदिन सहयोग माग्दै किशोरीका अभिभावक केही साताअघि मनोविद् गंगा पाठककहाँ आइपुगे । पाठकले बुझ्दै जाँदा थाहा पाइन्– यौन दुर्व्यवहारको केसमा अभिभावकबाटै १० लाख रुपैयाँमा मिलापत्र गरेर सामसुम पारिएपछि किशोरीलाई मनोसामाजिक असर परेको रहेछ । ‘किशोरीलाई स्कुलमा शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको रहेछ, एकदमै नाम चलेको स्कुल, अभिभावक पनि शिक्षित तर सामाजिक प्रतिष्ठाका कारण १० लाखमा घटना सामसुम पारेका रहेछन्,’ पाठकले भनिन्, ‘यसपछि किशोरीले स्कुल जान नमान्ने, घरमा तोडफोड गर्ने, रिसाउने गरेको भनेर परामर्शका लागि
ल्याएका रहेछन् ।’
केही दिनअघि मनोविद् करुणा कुँवरले पनि यस्तै खालको ‘क्लाइन्ट’ भेटिन् । १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गर्नेविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएको तर आरोपित फरार रहेछ । प्रहरीले ढिलासुस्ती गरेको, अभिभावकले दबाब सिर्जना गर्न नसकेको बालिकाको गुनासो रहेछ । चाँडोभन्दा चाँडो फरार आरोपितलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने पीडित बालिकाको मागलाई लिएर परिवारभित्र द्वन्द्व सिर्जना भएको र बालिकामा मानसिक समस्या देखिएका कारण मनोविद् कुँवरसित मनोसामाजिक परामर्श लिन आइपुगे । ‘बालिकालाई अभिभावकले असहयोग नै गरेको पनि होइन तर ‘ह्यान्डल’ गर्न नसकेको पाएँ, बलात्कारमा परेको कुरा सबै मिडियामा आइसक्यो, पीडक फरार छ, परिवारको बेइज्जत भयो भनेर छोरीलाई उल्टै गाली गर्ने, रोइदिने गर्नुहुँदो रहेछ ।’
एक सातामा यस्तो प्रकृतिका कम्तीमा दुई जना ‘क्लाइन्ट’ उनीसित परामर्श लिन आउने गरेका छन् । यौनजन्य हिंसाका घटनामा छोरीहरूलाई बाआमा, अभिभावक तथा परिवारबाटै संवेदनशील रूपमा सहयोग नहुँदा जघन्य रूप लिने गरेको मनोविद्हरूको बुझाइ छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रत्येक बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, प्रत्येक बालबालिकालाई आमाबुवा तथा परिवारका अन्य सदस्यबाट उचित हेरचाह, संरक्षण, पालनपोषण र माया पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर आफ्ना सन्तानको सम्मानपूर्वक हेरचाह, संरक्षण, पालनपोषणमा अभिभावकले ख्याल नगर्दा घरैबाट बालबालिका मनोसामाजिक असरको सिकार हुने गरेका छन् ।
‘नबुझेको भन्दा पनि राम्ररी ह्यान्डल गर्ने ज्ञान धेरैजसो अभिभावकमा छैन, अनि इज्जतसँग जोडेर सन्तानमाथि रिस पोख्ने, तँ नजन्मेको भए यस्तो हुने थिएन भनेर उल्टै बोझिलो रूपमा लिने गर्नुहुन्छ, यसो भएपछि पीडित झन् पीडामा पर्ने भए,’ मनोविद् कुँवरले भनिन् । ‘आफ्नै अभिभावकले सहजीकरण नगरेपछि अब कसलाई सुनाउने, कसले बुझिदिन्छ ?’ पाठक भन्छिन्, ‘बच्चा त मानसिक रूपमा झन् विक्षिप्त हुँदै गएको हुन्छ, केही विकल्प नदेखेपछि अकल्पनीय र नराम्रा घटना पनि हुन सक्छन् । कतिले दुर्व्यसनीमा फसे, सुसाइड गरे भनेर
पनि सुन्छौं ।
‘इन्स्टिच्युट अफ साइकियाट्री’ का अनुसार आफ्नो कुरा बुझिदिने व्यक्तिको कमी, समस्यालाई नकारात्मक रूपले सामना गर्ने प्रवृत्ति र पूर्वअवस्था ग्रहण गर्न सक्ने क्षमताको कमी आदिका कारणले मनोसामाजिक समस्याको रूप लिने गर्छ । छोरीहरूको समस्या र भावना बुझेर समाधानको बाटो पहिल्याउन नखोज्नुमा अभिभावकको कमजोरी देखिएको छ भने छोराहरूलाई सानैदेखि बानी, व्यवहार र आचरणबारे सचेत नगराउँदा यौन हिंसाका घटनाले जघन्य रूप लिने गरेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष कसुरजन्य कार्यका आरोपित बालबालिका (लैंगिक हिंसासम्बन्धी) ६१० जना बालबालिकामध्ये ५०९ जना बालक थिए । आरोपित बालिका १०१ थिए । सबैभन्दा बढी आरोपित बलात्कारका मुद्दामा ३५१ जना बालबालिकामध्ये ३४७ बालक थिए भने बालिका ४ मात्रै थिए । लैंगिक हिंसासम्बन्धी ६१० जना आरोपित बालबालिकामध्ये उमेरअनुसारको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी १७–१८ वर्ष उमेर समूहका ३०४ जना, ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका ३०२ जना र १० वर्षमुनिका ४ जना रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा बाल अधिकारको स्थिति प्रतिवेदन २०७८’ मा उल्लेख छ ।
बलात्कार र बलात्कार प्रयासमा बालकहरू बढी आरोपित भएको र बहुविवाह, बालविवाह तथा घरेलु हिंसाका कसुरमा बालिकाहरू आरोपित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी हेर्दा, कसुरजन्य कार्यका आरोप लागेका बालबालिकाको संख्या यौनहिंसा र दुर्व्यवहारका कसुरमा उच्च रहेकाले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा बालिका संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

हाम्रो समाजमा शिक्षित हुनु भनेको किताबी ज्ञान लिनु मात्रै बुझियो तर नैतिक शिक्षा, स्वस्थकर दैनिक जीवनशैलीको बारेमा न अभिभावकलाई पर्याप्त ज्ञान भयो न उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई सिकाउन सके । ग्याजेटहरूको बढ्दो प्रयोगले बाआमा र सन्तानबीचमा दोहोरो संवाद नै कम भइसक्यो । पैसा तिरेर स्कुलमा धान रोप्न सिक्नुपर्ने स्थिति छ । वैवाहिक सम्बन्धबाट होस् वा अन्य कुनै सम्बन्धबाट होस् बच्चा जन्माउनु अभिभावकको रोजाइ हो । जन्माइसकेपछि यसले गर्दा दुःख पाएँ, बेकार भयो भनेर बोझ लिनु भएन । बच्चालाई दैनिक जीवनयापनदेखि यौनशिक्षाबारे सानै उमेरदेखि अभिभावकले खुलेर जानकारी दिनुपर्‍यो ।
बाआमाले पनि बच्चा हो केही बुझ्दैन जान्दैन भनेर बच्चाकै अगाडि बच्चालाई अप्ठेरा र अनौठो लाग्ने गतिविधि देखाउनुभएन । उसको उमेर बढ्दै जाँदा शारीरिक र भावनात्मक चाहनाहरू बढ्दै जाने भए र खेल्दाखेल्दै साथीसाथी बीचमा त्यस्तो गतिविधिको ‘एक्सपेरिमेन्ट’ गर्ने भए । अनि हामीले फलानोको छोराले फलानी (छोरी) लाई बलात्कार गर्‍यो, बलात्कार प्रयास गर्‍यो, दुर्व्यवहार गर्‍यो भनेर आपराधिक बनाउँछौं । यो हुन नदिन त बेलैमा बच्चालाई यौनशिक्षा दिनुपर्‍यो नि । यौनशिक्षा भन्नेबित्तिकै हामीले यौनसम्पर्क गर्न सिकाउने भन्नेतिर बुझ्छौं । त्यसो होइन, कुन उमेरमा कस्ता शारीरिक र भावनात्मक परिवर्तन आउँछन्, त्यसअनुसार व्यवहार देखाउँदा कस्ता चुनौती, अप्ठेरा आइपर्छन्, कुन उमेर उपयुक्त हो भन्ने जस्ता कुरामा सचेत गराउने हो ।
हरेक सिकाइका क्रममा छोराले यो सिक्ने, छोरीले यो सिक्ने भनेर छुट्याउनु भएन । छोरीलाई फलाना दाइ, भाइ, काका, बडासित नजिक हुँदा सोचविचार गर्न सचेत गराइरहँदा छोरालाई दिदी, बहिनी, फुपू, सानिमा, काकी जो जति महिला हुन्छन्, उनीहरूलाई आदर–सत्कार गर्न, उनीहरूलाई असर पर्ने व्यवहार नगर्न
सचेत गराउनुपर्‍यो । समाज, स्कुलले पनि सानैबाट सचेत बनाउँदै जानुपर्‍यो ।

काठमाडौं (कास)– समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन माग गर्दै कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन नमिलाई एकलौटी रूपमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गरेर बुझाएको भन्दै कोइराला पक्षले आन्दोलन थालेको हो ।
ठमेलस्थित एक होटलमा बसेको कोइराला समूहका दोस्रो तहका नेताहरूको भेलाले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । बन्दसूचीमा उम्मेदवारको नाम राख्दा नेतृत्वले गरेको मनोमानी सच्याउन भन्दै उनीहरूले बुधबार सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने बताएका छन् । समान हक र न्यायका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिन आन्दोलनको घोषणा गरेको नेता गुरुराज घिमिरेले बताए ।
‘पार्टीभित्र सबैलाई समान हक र न्यायका लागि हाम्रो संघर्ष हो, त्यसैका लागि निरन्तर दबाबका कार्यक्रम गर्दै आएका हौं,’ उनले
भने, ‘अब बुधबार दिउँसो १२ बजेबाट पार्टी कार्यालयमा धर्ना बस्छौं । बिहीबार खबरदारी सभासहित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम गर्छौं, र त्यसपछि पनि समानुपातिकको सूची सच्याइएन भने हामी कठोर ऐतिहासिक निर्णय लिन बाध्य हुनेछौं ।’
उनका अनुसार पार्टी कार्यालयमा दुई घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम छ । यसबीचमा नेता कोइरालासहित नेता र पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने भेलाको निष्कर्ष छ ।
नेता भूपेन्द्रजंग शाहीले पार्टीले समान अवसरको वितरण नहुने अवस्था भए विद्रोहको विकल्प छैन भन्ने भेलाको निष्कर्ष रहेको बताए । टिकट वितरणमा ४० प्रतिशत सिट दाबी गरिरहेका बेला संस्थापन पक्षले करिब १० प्रतिशतमात्रै सिट दिएपछि कोइराला समूहका नेता थप आक्रोशित भएका हुन् ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा पहिलो नम्बरमा पशुपतिशमशेर राणा हुने भएका छन् । राप्रपाको सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा भएको गोप्य मतदानमा प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई हराउँदै खास–आर्य समूहको पहिलो नम्बरमा राणा पर्न सफल
भएका हुन् ।
कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा राणाका पक्षमा ११ मत खसेको थियो भने लोहनीले ९ मत प्राप्त गरेका थिए । समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा को रहने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन सोमबार चार पटक बैठक भएको थियो । सहमति जुट्न नसकेपछि मतदानबाट छिनोफानो गरिएको राप्रपाका एक नेताले बताए । सातै प्रदेशका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहेको कार्यसम्पादन समिति २८ सदस्यीय छ । कार्यसम्पादन समितिका सदस्य बालाराम घर्ती स्वास्थ्यका कारण बैठकमा उपस्थित थिएनन् । हरिबहादुर बस्नेन र मुकुन्दश्याम गिरीले मतदानमा भाग लिएनन् ।
मतदानको समयमा बैठकबाट राणा र लोहनी दुवै बाहिरिएका थिए । राप्रपाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका दुई वरिष्ठ नेताहरूबीच पञ्चायतकालदेखि नै तिक्ततापूर्ण प्रतिद्वन्द्वीता छ । पञ्चायतकालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको सेन्टर फर इकोनोमिक्स डेभलपमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन (सेडा) मा राणा निर्देशक र लोहनी सहनिर्देशक थिए । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि राणा लोकेन्द्रबहादुर चन्दतिर लागे भने लोहनी सूर्यबहादुर थापातर्फ । विभिन्न पार्टी र गुट फेर्दै आएका राणा र लोहनी पछिल्लो समय भने एउटै पार्टीमा छन् ।

(काठमाडौं) - पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाले पछिल्लो समय भोगिरहेका हिमपहिरो, हिमआँधीलगायत वातावरणीय समस्या समाधानका लागि हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र समेटिएका आठ देशका मन्त्रीहरूको क्षेत्रीय परिषद् बनाउने मुस्ताङ घोषणा भएको एक साता नबित्दै गोरखाको मनास्लु क्षेत्रमा वातावरणीय विपद् निम्तिएको छ । हिमपहिरोमा परी एक जना आरोहीको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते
भएका छन् ।
मनास्लु क्षेत्रमा हिमपहिरोबाट बिगतमा धेरै हताहतीका घटना भएका छन् । त्यसलाई सम्झेर तल्लो तटीय क्षेत्र त्रसित हुन्छ । हिमपहिरो र आँधी नेपालका लागि नौलो विषय नभए पनि केही वर्षयता यस्ता समस्यामा बढोत्तरी भइरहेको जानकारहरूको विश्लेषण छ । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका राजु पण्डित क्षत्री जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्दा हिमाल आरोहण र पदयात्रामा जोखिम बढिरहेको बताउँछन् । ‘तल्लो तटीय क्षेत्रमा हिमबाढी र पहिरोको समस्या बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको हिमपहिरो पनि गत वर्ष मंसिरमा मुस्ताङमा गएको हिमबाढीकै निरन्तरता हो ।’ मुस्ताङ र गोरखाबाहेकका हिमाली जिल्लामा पनि पहिरो, आँधी र अकस्मात उत्पन्न हुने मौसमी गतिविधिमा बढोत्तरी भइरहेको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका हिमताल तथा हिमनदीविज्ञ रिजनभक्त कायस्थ पनि हिमआँधी र हिमपहिरोलाई जलवायुजन्य जोखिमका रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘पहिला असोजमा मनसुन निख्रिन्थ्यो, जसले गर्दा मौसमी गतिविधिमा अहिलेजस्तो उथलपुथल मच्चिँदैनथ्यो,’ कायस्थले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले जलवायुमा विषम किसिमका गतिविधि देखिएका छन्, मनसुनी गतिविधिसँगै परेको बाक्लो हिमपात भिरालो जमिनले थेग्न नसकेपछि पहिरोको रूप लिएको हुन सक्छ ।’
केही वर्षयताका घटना हेर्ने हो भने उच्च हिमाली भागमा छिटोछिटो मौसम बदलिरहने गतिविधि बढ्दो छ । त्यस्तो गतिविधिसँगै विपद्जन्य घटनाका संख्यासमेत बढे पनि पूर्वसूचना प्रणाली भने अझै जडान हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रदेखि सामुद्रिक मुलुकले भोगिरहेका विपद्जन्य घटनाबारे चरणबद्ध बहस हुने गरे पनि त्यसको मुख्य कारक मानिएको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रोक्न तत्काल चाल्नुपर्ने कदम अघि बढाउन विकसित मुलुकहरूले आलटाल गर्ने गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले अहिले नै नियन्त्रण गर्नेतिर ध्यान नदिने हो भने आगामी वर्षहरूमा खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमआँधी, हिमताल विस्फोट, अनियन्त्रित डढेलो, अति वर्षाजस्ता घटना बढ्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । ‘नेपालले त झन् त्यस्ता घटनाहरूको बर्सेनि सामना गर्दै आएको छ,’ कायस्थले भने ।
नेपालमा वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढिरहेको छ । यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययन (१९७१–२०१४) हो । सन् २०१७ को अध्ययनअनुसार यो दर हिमाली क्षेत्रमा ०.०८६ डिग्रीसम्म छ । तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष असर हिमाल, हिमताल, हिमनदी, वनस्पति र वन्यजन्तुमा परेको छ । जलवायुजन्य जोखिमको असर बढ्दा मानवीय जीवनयापन कष्टकर बन्नुका साथै बर्सेनि ठूलो क्षतिसमेत निम्तिने गरेको क्षत्री उल्लेख गर्छन् ।
तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दा नयाँ हिमताल बनिरहेको र पुराना ताल विस्तार हुँदा विस्फोटको जोखिम बढेको कायस्थ बताउँछन् । नेपालले सन् १९७७ पछि हिमताल विस्फोटले निम्त्याउने विपद् सामना गर्न थालेको हो । नेपालले अहिलेसम्म हिमताल विस्फोटका २६ घटना व्यहोरेको छ । तीमध्ये १४ वटा नेपालको भागबाटै विस्फोट भएका थिए, ११ वटा हिमतालले अन्तरदेशीय समस्या निम्त्याएका थिए । पूर्वमा म्यान्मारदेखि पश्चिममा अफगानिस्तानसम्म फैलिएको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र (एचकेएच) मा भने ५० वटा हिमताल विस्फोट भइसकेका छन् । चीन, नेपाल, भुटान र पाकिस्तानमा मात्र हिमताल विस्फोटका घटना भएका छन् । सन् १९४० देखि सन् २००० सम्म त्यस्ता घटना बढेको देखिन्छ ।
हिमताल विस्फोटपछि आउने आकस्मिक बाढीले मानव क्षतिसहित जलविद्युत् आयोजना, सडक, मोटर पुल, झोलुंगे पुल र मानव बस्तीलगायतमा ठूलो क्षति गर्ने गरेको छ । त्यससँगै जैविक विविधतामा पनि क्षति हुने गरेको छ ।
अहिलेकै हिसाबले कार्बन उत्सर्जन जारी रहे पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् २०४० भित्रै १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्ने चेतावनी गत साउनमा दिएको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती नगर्ने हो भने पृथ्वीको तापक्रम पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको थ्रेसहोल्ड अर्थात् १.५ डिग्रीभन्दा माथि जाने र विश्वभर नै जलवायुजन्य उथलपुथल मच्चिने बताइएको छ । इसिमोडको प्रतिवेदनमा सन् २१०० मा विश्वको वायुमण्डलको औसत तापक्रम १.५ डिग्रीले बढ्ने, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.८ डिग्रीले हुने र विश्व वायुमण्डलको तापक्रम २ डिग्री भएमा दुई तिहाइ हिमनदी मासिने आकलन गरेको छ ।

(काठमाडौं) - वर्षायाममा बढी भएको बिजुली बेच्न नेपालले प्रस्ताव गरेका १३ वटा आयोजनालाई व्यापारको अनुमति दिन भारतले आनाकानी गरेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका समेत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न नेपालले भारतलाई ५ पटकसम्म प्रस्ताव पठाइसकेको छ । तर त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयले भने अझै स्वीकृति दिएको छैन । भारतले थप बिजुली नकिन्ने भएपछि नेपालको बिजुली खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । चाडबाड लागेसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली खपत घटेपछि अहिले प्रतिदिन करिब २ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तत्काल करिब डेढ सयदेखि २ सय मेगावाट बिजुली लैजान नेपालले भारतलाई आग्रह गरिरहेको र भारतीय पक्षले पनि आफू सकारात्मक रहेको बताइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘अब चाडबाड लागेपछि माग घट्ने भएकाले भारतलाई अरू आयोजनाको बिजुली पनि किनिदिनुपर्‍यो भनिरहेका छौं । यसमा उहाँहरूले पनि हेरिरहेका छौं भन्नुभएको छ,’ घिसिङले भने, ‘माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली लैजान भारतले केही विमति देखाइरहेको छ । तर हामीलाई जुनसुकै आयोजनाको भए पनि बिजुली पठाउनु छ । पछिल्लो पटक मात्र १११ मेगावाट बिजुली किनिदिन भारतलाई प्रस्ताव पठाएका छौं ।’ अहिले नै १११ मेगावाट भारतले किनिदिए नेपालको बिजुली खेर जाने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले भारतले ५ वटा सरकारी र एउटा निजी क्षेत्रको विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित करिब ३६४ मेगावाट बिजुली मात्रै किनिरहेको छ । तर अझै १३ वटा आयोजनाको ७६१ मेगावाट बिजुली किनबेचका लागि उसले अनुमति दिएको छैन । चरम ऊर्जा संकटको समस्या भोगिरहेको अवस्थामा समेत भारतले बिजुली नकिनेपछि आगामी दिनमा नेपालको बजारलाई लिएर शंका उब्जिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) ६ वटा आयोजनाको बिजुली बेचिरहेको छ ।

ती आयोजनाको उत्पादन क्षमता ३७४ मेगावाट बराबर भए पनि करिब ३ प्रतिशत चुहावटसमेत हिसाब गरेर अधिकतम ३६४ मेगावाटसम्म मात्रै बिजुली बेच्ने अनुमति नेपालले पाएको छ । हाल भारतसँगको बिजुली व्यापारमा प्रयोग भइरहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट नेपालले अधिकतम ३६४ मेगावाट बराबर मात्रै बिजुली बेच्न पाउँछ । भारतले त्यति बिजुली मात्रै बेच्न अनुमति दिएको छ । तर नेपालले ४१२ मेगावाटसम्म बिजुली बेच्न सक्ने घिसिङको भनाइ छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको विवरणअनुसार हाल भारतले २४ मेगावाटको त्रिशूली, १५ मेगावाटको देवीघाट, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ र ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली किनिरहेको छ । यी सबै प्राधिकरणअन्तर्गतका आयोजना हुन् । ग्रिन भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेडबाट प्रवर्द्धित ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ आयोजनाको बिजुली पनि भारत जान थालिसकेको छ । यो निजी क्षेत्रको आयोजना हो ।
प्राधिकरणले भारतसँग ३० मेगावाटको चमेलिया, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले विद्युत् बेच्ने अनुमति मागेको लामै समय भयो । तीमध्ये माथिल्लो तामाकोसीको मात्रै बिजुली भारतले किनिदिए अहिले नै अरू आयोजनाको बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था रहँदैनथ्यो । तर माथिल्लो तामाकोसीमा चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका कारण त्यहाँबाट उत्पादित बिजुली किन्न नसकिने भारतले बताउँदै आएको छ ।
प्राधिकरणले गत जेठ २४ मा थप तीन आयोजनाको बिजुली लैजान भारतलाई प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । त्यो बेला प्रस्तावित चिलिमेको २२.१, सोलु खोलाको २३.५, मिस्त्री खोलाको ४२ मेगावाट बिजुली पनि भारतले लगेको छैन । गत साउन ३० मा तेस्रो पटक नेपालले मिस्त्री खोलाको ४२ मेगावाट बिजुली किन्न प्रस्ताव पठायो । तर त्यो पनि स्वीकृत भएन । चौथो पटक गत भदौ २० मा १० मेगावाटको लोअर मोदी–१, २९.०४ मेगावाटको लिखु खोला‘ए’, २२ मेगावाटको माईखोला, १४.९ मेगावाटको हेवा खोला ‘ए’ र २५ मेगावाटको काबेली ‘बी–१’ आयोजनाको बिजुली किनिदिने प्रस्ताव नेपालले पठाएको थियो । तर ती आयोजनाले पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि स्वीकृति पाएका छैनन् । गत शुक्रबार मात्र प्राधिकरणले तल्लो हेवा खोलाको २२ मेगावाट र तल्लो मोदी खोलाको २० मेगावाट बिजुली लैजान भारतलाई प्रस्ताव पठाएको छ । त्यसको भने जवाफ आएको छैन ।
भारतले विद्युत्लाई रणनीतिक महत्त्वको वस्तुका रूपमा राखेको छ, जसका कारण उसले आफ्नो सीमा जोडिएका देशहरूको लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति लिएको छ । भारतले जारी गरेको ‘अधिकार प्राप्त संस्थाहरूले विद्युत् आयात–निर्यातका लागि स्वीकृति तथा सहजीकरण प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि २०२१’ (प्रोस्युड्युर फर एप्रुभल एन्ड फेसिलेटिङ इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी बाई डेजिग्नेटेड अथोरिटी–२०२१) मा अरू देशको लगानी रहेका प्रसारण र वितरण आयोजनाबाट विद्युत् नकिन्ने प्रावधान राखिएको छ । यही प्रावधानका कारण नेपालका अरू आयोजनाको बिजुली भारतले नकिनेको हुन सक्ने ठानिएको छ ।
नेपालले आईईएक्समा बिजुली बेच्न ०२८ कात्तिक १७ मा पहिलोपल्ट अनुमति पाएको थियो । तर हिउँदयाममा भने नेपालले फेरि भारतबाट महँगोमा बिजुली किनेको थियो । वर्षायाम सुरु भएसँगै प्राधिकरणले यस वर्ष गत जेठ १९ बाट फेरि आईईएक्समा बिजुली बेचिरहेको छ । पछिल्लो तीन महिना अवधिमा मात्र करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारतमा बेचेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । नेपालले आईईएक्सभन्दा बाहिर भारतको बिहार राज्यलाई पनि नेपालले बिजुली बेचिरहेको छ ।
अहिले नेपालले दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) को अवधारणामा आईईएक्समा बिजुली बेचिरहेको छ । यस अवधारणामा हरेक दिनको २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्ल्कमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली खरिद–बिक्री गरिन्छ । प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० देखि मध्याह्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युत्को परिमाणसहित बोलकबोल प्रतिस्पर्धा छ । विद्युत् प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’ का आधारमा विद्युत्को प्रतियुनिट बिक्रीदर तय हुन्छ । प्रतिस्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ देखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात् २४ घण्टा विद्युत् निर्यात गर्ने गरिन्छ । नेपालले भारतसँग मात्र नभई क्षेत्रीय बजारमा नै ऊर्जा व्यापारको सम्भावना खोजिरहेको छ । तर बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारको ढोका अझै खुलेको छैन ।

(काठमाडौं) - अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा (नेरु) हालसम्मकै कमजोर बनेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ निरन्तर रूपमा उकालो लागेपछि नेपाली मुद्रा हालसम्मकै कमजोर बनेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १३०.९० रुपैयाँ (बिक्रीदर) तोकेको छ । सोही अवधिमा एक अमेरिकी डलरको खरिद दर १३०.३० रुपैयाँ तय गरेको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । पछिल्लो एक महिनायता गत शुक्रबार नयाँ रेकर्ड बनाएको डलरको भाउले त्यसयता हरेक दिनजसो नयाँ उचाइ बनाउँदै आएको छ ।
यसअघि गत साउन ५ मा एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १२८.२९ रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि घट्न थालेको विनिमय दर गत साउन १८ मा १२६.२५ रुपैयाँसम्म झरेको थियो । त्यसयता डलरको भाउ फेरि उकालो लाग्न थालेको छ । यसअनुसार गत शुक्रबार डलरको भाउ १२९.६८ रुपैयाँ र शनिबारदेखि सोमबारसम्म १२९.८९ रुपैयाँ पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७८ असार मसान्तको तुलनामा ०७९ असारसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । तर, ०७९ असार मसान्तको तुलनामा गत साउनमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ०.३ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ ०.५ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको थियो ।
पछिल्ला दिनहरूमा विश्व बजारमा डलरको माग बढिरहेकाले त्यसको भाउ बढेको हो । डलरको भाउ बढेपछि भारु हुँदै नेपाली मुद्राको भाउ घटेको जानकारहरू बताउँछन्  । नेरु र भारुबीच स्थिर विनिमय दर छ । स्थिर विनिमय दरसँगै नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमा निर्भर छ । यसकारण भारुको विनिमय दर घटबढ भएपछि नेरु पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । अहिले पनि त्यही भएको हो । सोमबार साँझ १० बजे (नेपाली समय) सम्म एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर भारु ८१.६० पुगेको थियो । गत शनिबार यस्तो दर भारु ८१.११ रहेको थियो । पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएकाले अमेरिकी डलरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ ।

डलर बढ्दा लाभ कि हानि ?
डलर बलियो बन्दा नेपाललाई लाभ पनि हुन्छ । हालको अवस्थामा सबैभन्दा बढी फाइदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पर्छ । डलर बलियो हुँदा एकातिर रेमिट्यान्स आप्रवाह (मुलुक भित्रिने रकम) बढ्छ भने अर्कोतिर रेमिट्यान्स पठाउनेको संख्या पनि तीव्र हुन्छ । डलरको भाउ बढेको समयमा फाइदा पुग्ने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीले ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स पठाउने जानकारहरू बताउँछन् । गत साउन र भदौमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आउनुमा एउटा कारण डलरको भाउमा बढोत्तरी पनि रहेको
जानकारहरू बताउँछन् । डलर बलियो भएको समयमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याएर र ठूलो परिमाणमा निर्यात गरेर पनि लाभ लिन सकिन्छ ।

तर नेपालको संरचनात्मक समस्याका कारण तत्कालै न त निर्यात बढाउन सकिन्छ न त पर्यटक नै बढाउन सकिन्छ । यसकारण अहिले डलरको भाउ बढेका बेला नेपालमा लाभ लिन सक्ने अवसर निकै कम छ । डलरको भाउ बढ्दा सबैभन्दा बढी नोक्सानी वस्तु तथा सेवाको आयातबापतको भुक्तानीमा हुन्छ । डलरको भाउ बढ्दा त्यसबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पनि बढिरहेको हुन्छ  । यद्यपि पछिल्ला महिनामा आयातको वृद्धिदरमा कमी आएको छ । नेरु कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋण लगानी भुक्तानीको दायित्व बढ्छ । विदेशबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि पनि धेरै रकम तिर्नुपर्छ ।
पछिल्ला महिनामा नेपाली विदेशमा औषधोपचार, अध्ययन, भ्रमणलगायतका लागि जाने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । डलर महँगो भएको समयमा विदेशमा औषधोपचार, अध्ययन, भ्रमण खर्चर् महँगो हुने भएकाले धेरै विदेशी मुद्रा राष्ट्रबाट बाहिरिन्छ । त्यसै पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएको समयमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिँदा अर्थतन्त्र
झनै अप्ठ्यारो अवस्थामा जाने सम्भावना रहने जानकारहरू बताउँछन् ।
यस्तै निरन्तर नेरु कमजोर बन्दै जाँदा भुक्तानी दायित्व बढ्ने मात्र नभएर स्वदेशी मुद्राप्रतिको विश्वासमा पनि कमी आउने अर्थविद्हरूको तर्क छ ।

(काठमाडौं) - नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारमा प्रगति नभएपछि ठेकेदार कम्पनीलाई एक महिनाको चेतावनी दिइएको छ । पटकपटक सचेत गराउँदा पनि काममा प्रगति नभएपछि अन्तिम चेतावनी दिइएको हो । नारायणगढ–बुटवल सडक योजना कार्यालयले आइतबार यससम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ । सूचनामा एक महिनाभित्र काममा अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिए सीधै ठेक्का तोडिने जनाइएको छ ।
तोकिएको अन्तिम समयमा पनि काममा कुनै प्रगति नदेखिए ठेक्का तोडिने सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए । ‘यो अन्तिम मौका हो,’ उनले भने, ‘एक वर्षदेखि दिएको निर्देशन ठेकेदारले पालनै गरेन । सम्झौताअनुसारका न्यूनतम सर्त पनि पूरा भएनन् ।’ दसैंलाई दृष्टिगत गरी सडक सहज बनाउन भनिए पनि मर्मतमा चासो नदिएको सडक विभागको भनाइ छ । ‘मेसिन र जनशक्ति प्रयोग गरेर काम गरे सूचनामा पुनर्विचार हुनेछ,’ उनले भने, ‘होइन भने यसै सूचनालाई आधार मानेर ठेक्का तोड्छौं ।’
आगामी कात्तिक ९ सम्मलाई समय दिइएको हो । ‘म्याद सकिए पनि निर्माणमा कुनै प्रगति छैन, काम गरे जस्तो मात्र गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नियमअनुसार म्याद थपिएको हो, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधनले कार्यतालिका पेस गरी त्यो पूरा नगरे एक वर्ष म्याद थपे पनि एक महिनामै ठेक्का तोड्न सकिन्छ ।’ ठेक्का सम्झौता सकिँदा निर्माणको भौतिक प्रगति १८.४४ प्रतिशत मात्र छ । यसको ठेक्का आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको हो । यसअनुसार निर्माणको काम ०७९ साउन २२ भित्र सकिसक्नुपर्ने हो । तर म्याद सकिँदा प्रगति २० प्रतिशत कट्न सकेको छैन । सडक भत्काएर अलपत्र पारिएपछि यात्रुले आवतजावतमा सास्ती खेप्नुपरेको छ । करारको सर्तअनुसार कुनै पनि पक्षले काम नगरे सर्तबमोजिम कारबाही गरिने व्यवस्था रहेको आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए ।
‘जति अवसर दिए पनि ठेकेदार कम्पनीले काम गरेन । परामर्शदाताका तर्फबाट धेरै पत्राचार भयो,’ ढकालले भने, ‘त्यो राष्ट्रिय राजमार्ग जस्तो पनि भएन, ठेक्का तोड्नुअघि अन्तिम समय दिएर सूचना निकालेका हौं ।’ गत साउन २२ मा निर्णय गरेर पूर्वी खण्डमा ३८४ र पश्चिम खण्डका लागि ३६५ दिन म्याद थपिएको थियो । उक्त समयमा पनि काम गर्ने कार्यतालिका भदौ २ मा पेस गर्न भनिए पनि पछि मात्र पेस गरेको थियो । ‘कागजमा प्रतिबद्धता जनाउनु र काम हुनु फरक कुरा हो,’ ढकालले भने, ‘कोभिडले गर्दा पनी समस्या भयो, बिजुलीका पोल सार्न र रूख काट्न ढिलाइ भएकाले त्यस अवधिमा काम गर्न नपाएको समय नियमानुसार थप्नैपर्थ्यो । त्यहीअनुसार थप भएको हो ।’
दुई खण्डमा विभाजन गरेर यसको ठेक्का गरिएको हो । निर्माण व्यवसायीको ढिलाइले गर्दा तोकिएकै समयमा काम नसकिएको हो । ‘कामै नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि यस्तै हुन्छ,’ योजना कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘पटकपटक सचेत गर्दा पनि काममा चासै नदिने ठेकेदार कम्पनीले फेरि पनि काम गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यसरी कामै नगर्ने कम्पनीलाई फेरि नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकको सुरुङ निर्माणको ठेक्का दिएको छ, सुरुङ निर्माण कति वर्षमा सकिने हो, थाहा छैन ।’
सडकको कुल दूरी ११३ किमि छ । दुई खण्ड गरेर कुल ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । जसअनुसार पूर्वी खण्डको ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेकामा अहिलेसम्म १ अर्ब ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । पश्चिम ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेकामा ८९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
गत असारमा भौतिकमन्त्री, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समिति र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को टोलीले समेत स्थलगत निरीक्षण गर्ने क्रममा सबैको जोड काममा प्रगति नभए ठेक्का तोड्नुपर्छ भन्नेमा थियो । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले गत साउन दोस्रो साता निराशाजनक प्रगतिका कारण ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

(काठमाडौं) - सरकारी लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग बनाउन नसकिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताएका छन् । सरकारको आर्थिक क्षमता र स्रोतले नभ्याउने देखिएको उनको भनाइ छ । ‘पुँजीगततर्फ देशकै बजेट करिब चार खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ,’ मन्त्रालयमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री राईले भने, ‘२४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर रेल सञ्चालन सम्भव छैन, यत्रो लगानी गर्दा जनतालाई के फाइदा ?’
जग्गा अधिग्रहण गरेको खण्डमा मात्र काम गरिने र थप नयाँ काम नगरिने उनको भनाइ छ । ‘रेल गुडाउँछौं र पानीजहाज चलाउँछौं भन्नु सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हो,’ उनले भने, ‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन १० देखि १२ वर्ष लाग्छ ।’ बाह्य मुलुकसँग ३/४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर काम गरे नेपाल श्रीलंका बन्ने खतरा रहने उनको भनाइ छ । उक्त विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना सुरु भएको दशक नाघिसक्दा पनि मुआब्जाकै समस्या टुंगिएको छैन । देखिने गरी रेलमार्गको काम अघि बढ्न सकेको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएकै चार वर्ष भइसकेको छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा निर्धारण नै हुन सकेको छैन । ‘हाम्रो जनसंख्या कति ? रेल चढ्ने यात्रु कति ? यसबाट आउने प्रतिफल के ? यसमा सोचेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले जयनगर–जनकपुर खण्डमा सञ्चालनमा आएको रेल घाटामा चलाइएको छ ।’ घाटामा रहेको रेललाई नाफामा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । असारमा भौतिकमन्त्री बनेका राईले उक्त रेलमार्ग कुनै दातृ निकायले बनाइदिए सजिलो हुने बताए । उक्त रेलमार्ग निर्माणमा एक वर्षअघि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान निकालिएको थियो । अब भने कम्तीमा २४ खर्ब रुपैयाँ चाहिने उनको भनाइ छ ।
नेपालका नदीमा पानीजहाज चलाउन सक्ने सम्भावना पनि नरहेको उनले प्रस्ट्याए । ‘कुन खोला खनेर पानीजहाज चलाउने ? त्यसैले यो सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘तर जेट बोट भने चलाउन सकिन्छ ।’ पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरिए पनि संगठन संरचना सानो रहेको उनले बताए । काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म १०६ किमि क्षेत्रमा जग्गा प्राप्ति गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयका सचिव गाोपालप्रसाद सिग्देलले बताए । ‘दक्षिण एसियामा बंगलादेशभन्दा हाम्रोमा जग्गाको मूल्य पाँच गुणा बढी छ,’ उनले भने, ‘समयमै राज्यले यसमा नियमन गर्न नसके ठूला पूर्वाधार बनाउन जग्गा किन्न सक्ने अवस्था रहन्न ।’
स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन नसकेको रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले जनाए । ‘मुआब्जाका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ चाहिएको छ । तर एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट व्यवस्थापन नभई मुआब्जा निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ स्रोत सुनिश्चितताका लागि भौतिक मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पठाइसकिएको विभागको भनाइ छ ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डमा मात्र काम भइरहेको छ । ७० किमि दूरीको यस खण्डमा माटो फिलिङ गर्ने, कल्भर्ट बनाउनेलगायत प्रारम्भिक काम सकिएका छन् । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा अहिलेसम्म ठेक्का लाग्न सकेको छैन । उक्त खण्डको १ सय ६ किमि दूरीमा ७६० बिघा जग्गा पर्छ । उक्त खण्डमा मुआब्जाका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मूल्यांकन गरिएको दर २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । ९४५ किमि दूरीको यो आयोजना आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा सुरु भएको हो । कामले भने अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन ।

 (काठमाडौं) - काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘दसैं जुत्ता मेला’मा ग्राहकको भीड दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । भदौ २० देखि सञ्चालित मेलामा दसैं नजिकिएसँगै ग्राहकहरूको आकर्षण चुलिएको हो । मेलामा १० कम्पनीले २० वटा स्टल छन् । शिखर सुज, हाइलाइफ, वान वर्ल्ड सुज, फुटस्टेप सुज, बोस सुज, बेम्बो सुज, एस लेदरका २ हजारभन्दा बढी आकर्षक र नयाँ–नयाँ डिजाइनका जुत्ता–चप्पल मेलामा उपलब्ध छन् । पटक–पटक महाकुम्भ जुत्ता मेला सञ्चालन गरेको समूहले नै दसैं जुत्ता–चप्पल मेला आयोजना गरेको हो ।
एउटै छानामुनि उत्कृष्ट ब्रान्डका जुत्ता–चप्पल उपभोक्ताले रोजेर किन्न पाउने र हरेक ब्रान्डका उत्पादनमा कम्तीमा ६ महिनाको वारेन्टी रहेको आयोजकको भनाइ छ । उपभोक्ताले खोजेका हरेक भेराइटीका जुत्ता मेलामा उपलब्ध गराइएको छ । नेपाली जुत्ता–चप्पल गुणस्तरीय र सुपथ मूल्यमा पाइएको जुत्ता मेलामा भेटिएका भक्तपुरका विमल सुवालले बताए । उनले आफूसहित परिवारका अन्य सदस्यका लागि पनि जुत्ता छान्दै थिए । ‘पहिला मेलामा भने जस्तो जुत्ता पाइन्नथ्यो, न हेर्दा आकर्षक हुन्थ्यो, न भने जस्तो पाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यस पटक भने खोजे जस्तै सामान पाइयो । सामान पनि सस्तो मूल्यमा पाइयो ।’
कोरोनाले तहसनहस भएको व्यापारलाई जगाएको मेलामा स्टल राखेका जेपी अग्रवाल बताउँछन् । अग्रवालले साना बच्चादेखि ज्येष्ठ नागरिक, महिला र पुरुष दुवैलाई हुने जुत्ता, चप्पल राखेका छन् । दसैं नजिकिँदै गर्दा ग्राहकको भीडसमेत बढ्दै गएको र अपेक्षित व्यापार भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोनापछि यो दसैंमा राम्रै व्यापार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सोह्रश्राद्धकै समयमा समेत दैनिक ५०/६० हजार रुपैयाँको जुत्ता–चप्पल बिक्री भइरहेको छ, घटस्थापनापछि अझै बढ्छ ।’
एउटै छानामुनि उपभोक्ताले छानीछानी स्वदेशी कम्पनीका जुत्ता–चप्पल किन्न पाउँछन् । बर्सेनि दसैं मेलामा जुत्ता–चप्पलका स्टल राख्ने हिमानी ठकुरी ग्राहकको भीड देखेर खुसी छिन् । महिलाका लागि हिल, कोहलपुरी चप्पललगायत डिजाइन उनले राखेकी छन् । ‘यस वर्ष हिल जुत्ताभन्दा कोहलपुरी चप्पल र स्पोर्ट सुजमा धेरैको आकर्षण छ, यस्तै जोर्डन जुत्ताको माग पनि धेरै छ । मेलामा जोर्डनको कपी जुत्ता मात्र पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मेलामा जुत्ता–चप्पलको निश्चित मूल्य तोकिएको छ, बार्गेनिङ गर्नुपर्दैन । त्यसैले पनि मानिसको भीड बढ्दो छ ।’
ग्राहकको सहभागिता गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको आयोजक सविन कार्की बताउँछन् । ‘बजारमा जुत्ता–चप्पलको मूल्य निरन्तर बढिरहे पनि मेलामा गत वर्षकै मूल्यमा बेचिरहेका छौं, त्यसैले पनि हुन सक्छ, ग्राहक बढ्दै गएका छन्,’ उनले भने । बजारमा सस्तो जुत्तालाई पनि महँगो मूल्य राखेर उपभोक्ता ठग्ने सम्भावना बढी रहेकाले मेलामा त्यसबाट जोगिन सकिने नयाँ बानेश्वरकी निर्मला बस्नेतले बताइन् । ‘बाहिर जुत्ता–चप्पलको मूल्य महँगो हुन्छ, बार्गेनिङ गर्दा पनि वास्तविक मूल्यमा पाइन्न । तर मेलामा ठगिनबाट जोगिइन्छ,’ उनले भनिन् ।

कुमारी र एनसीसी बैंक गाभिने
काठमाडौं (कास)– कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक (एनसीसी) आपसमा गाभिने भएका छन् । दुई बैंकले आपसमा गाभिनका लागि सोमबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीपत्रअनुसार यी बैंक समान सेयर आदानप्रदान अनुपात (१ः१ स्वाप) मा गाभिन लागेका हुन्, जसअनुसार कुमारी बैंकको एक सय कित्ता सेयर बराबर एनसीसी बैंकको पनि १ सय कित्ता सेयर गणना हुनेछ । मर्जरपछि बन्ने नयाँ बैंक कुमारी बैंककै नामबाट सञ्चालनमा आउनेछ । मर्जरपछि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी रमेशराज अर्यालले पाउने सहमति भएको छ । अर्याल अहिले एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । चुक्ता पुँजी करिब पौने २५ अर्ब रुपैयाँ र कुल पुँजी करिब साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ हुने बताइएको छ ।

रियलमीको ॅउत्सवको बहार, हरेक दिन उपहार’
काठमाडौं (कास)– रियलमीले दसैं, तिहार र छठ पर्वका अवसरमा ‘उत्सवको बहार हरेक दिन उपहार’ योजना ल्याएको छ । यस योजनाअन्तर्गत असोज १० देखि कात्तिक १४ सम्म खरिद गर्ने रियलमी फोनमा लागू हुनेछ । असोज १० बाट रियलमी क्याम्पेन्स डटकममा सुरु हुने योजनामा उपभोक्ताले स्मार्टफोन, टीभी, वासिङ मेसिनलगायत थुप्रै उपहार जित्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसमा सहभागी हुन उल्लिखित वेबसाइटमा गएर नाम, फोन नम्बर र आफूले खरिद गरेको स्मार्टफोनको आईएमईआई नम्बर र मोडल नम्बर राखेर दर्ता गर्नुपर्नेछ । दर्ता गरिएका नम्बरबाट विजेता छनोट गरी हरेक साता दुई जनाले रियलमी सी ३० स्मार्टफोन, तीन जना बम्पर विजेताले रियलमी ९, वासिङ मसिन र ६५ इन्चको फोरके टीभी जित्न सक्नेछन् ।
बजारमा यती भोड्का
काठमाडौं (कास)– हाइल्यान्ड डिस्टिलरीले यती भोड्का सार्वजनिक गरेको छ । स्विट्जरल्यान्डको प्रविधि प्रयोग गरिएको यस भोड्का चार गुणा डिस्टिल र तीन गुणा फिल्टर गरिएको कम्पनीको दाबी छ । ‘गोर्खाज् एन्ड गन्स’जस्ता अल्ट्रा प्रिमियम ह्विस्की उत्पादक यस डिस्टिलरीले यती भोड्का बजारमा ल्याएको हो । ‘बन्दीपुर र गोर्खाज् एन्ड गन्सको सफलतापछि हामी आधुनिक नेपाली उपभोक्तालाई उच्च गुणस्तरको स्पिरिटसहितको भोड्का उपलब्ध गराउन चाहन्थ्यौं,’ कम्पनीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यती भोड्का कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय भोड्काभन्दा कम छैन ।’ यो ७५०, ३७५ र १८० मिलि गरी ३ साइजमा क्रमशः २२००, ११०० र ५५० रुपैयाँमा किन्न पाइने कम्पनीले जनाएको छ ।
सोनामका सयभन्दा बढी वस्तुमा अतिरिक्त छुट
काठमाडौं (कास)– दसैंलक्षित सोनामको अफरमा थप अतिरिक्त छुट घोषणा गरिएको छ । भदौ २५ देखि सुरु ‘यसपालिको चाड, सोनामको साथ’ नामक छुट योजनामा अन्तिम साता सयभन्दा बढी वस्तुमा अतिरिक्त छुट दिइने कम्पनीले जनाएको छ । दसैंलक्षित अफरमा छानिएका वस्तुमा ७० प्रतिशतसम्म छुट कम्पनीले दिइरहेको छ । विशेष छुट सबै आउटलेटमा लागू गरिएको कम्पनीले बताएको छ । सोनम ब्रान्डमा महिला, बालबालिका र पुरुषका ज्याकेट, ट्राउजर, सर्ट, पाइन्ट, पञ्जा, जिम भेस्ट, स्वेटर, कोट, ट्रेकिङ जाँदा लगाउने पोसाक, टेन्ट, ब्यागलगायत उत्पादन छन् ।
केएल टावरको ॅरमाइलो दसैं–तिहार’
काठमाडौं (कास)– केएल टावरले दसैं–तिहारका लागि उपहारै उपहारसहितको ‘रमाइलो दसैं–तिहार’ उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ । योजनाअन्तर्गत ग्राहकले दैनिक, साप्ताहिक तथा बम्पर उपहार पाउनेछन् । बम्पर उपहारमा एक जनालाई ४ रात ५ दिनको दुबई भ्रमणको प्याकेज उपलब्ध गराइने मेला संयोजक हीरामणि तिमिल्सिनाले जनाए । दैनिक र साप्ताहिक अफरअन्तर्गत पनि विभिन्न उपहार राखिएको उनले बताए । उपहार योजनामा सहभागी हुन कम्तीमा एक हजार रुपैयाँको सामान किन्नुपर्नेछ । हजार वा त्यसभन्दा बढीको सामान किन्दा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइने कुपनका आधारमा गोलाप्रथाद्वारा उपहार विजेता चुनिनेछ ।
नबिलको पहिलो शाखारहित बैंकिङ सेवा सुर्खेतमा
काठमाडौं (कास)– नबिल बैंकले सुर्खेतको बराहताल गाँउपालिका–२, रानीघाटमा पहिलो शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसमार्फत खाता खोल्न, खातामा नगद जम्मा तथा भुक्तानी गर्न, रकमान्तर गर्न, ग्राहकको खातामा रहेको रकमको सोधपुछका साथै कारोबारको संक्षिप्त विवरण हेर्न, विप्रेषण भुक्तानी गर्न, कर्जा रकम भुक्तानी गर्न तथा किस्ता रकम जम्मा गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । सरकारले अवलम्बन गरेको दिगो विकासको लक्ष्यलाई सघाउन ०७८ असार १५ धान दिवसका दिन नबिलले दिगो बैंकिङको सुरुवात गरेको हो । सुरुमा १७ वटा शाखाबाट सुरु गरेको दिगो बैंकिङ हाल सय शाखामा विस्तार भइसकेको बताइएको छ ।
विद्युतीय स्कुटरबाट दराजको डेलिभरी
काठमाडौं (कास)– दराज नेपालले काठमाडौं उपत्यकाभरका डेलिभरी विद्युतीय स्कुटरबाट गर्ने भएको छ । वातावरणमैत्री सञ्चालनतर्फ अघि बढ्ने उद्देश्यसहित दराजले हालै १० वटा ओकिनावा डुअल विद्युतीय स्कुटर खरिद गरेको जनाएको छ । आयातित इन्धन खपतलाई स्वदेशमै उत्पादन हुने ‘क्लिन एन्ड ग्रिन’ बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्ने र वातावरणमा कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्न नयाँ पहलकदम लिइएको कम्पनीले बताएको छ । दराजकी प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले काठमाडौंको गोपीकृष्ण, सोल्टीमोड, र थसिखेल हबका डेलिभरी चालकलाई स्कुटरको साँचो हस्तान्तरण गरिसकेकी छिन् । दुईपांग्रे र चारपांग्रे दुवै खण्डमा आफ्नो फ्लिटमा विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या थप बढाउने योजनासमेत रहेको कम्पनीले बताएको छ ।

(काठमाडौं) - सिनेकर्मीको संसार फराकिलो छ । अब जुनसुकै भाषामा बनेका फिल्म पनि खास क्षेत्रका दर्शकसम्म पुर्‍याउन उनीहरूकै भाषामा डब गरे हुन्छ । डबिङको सुन्दरतालाई दक्षिण भारतीय फिल्महरूले सफल व्यापार गरेर बाटो बनाइदिएका छन् । त्यही बाटो पछ्याएर नेपाली फिल्मलाई पनि सम्भावनाको मार्गमा जान सुरुवात गर्ने श्रेय ‘प्रेमगीत ३’ लाई छ । यसले नेपाली फिल्म क्षेत्रका लागि भारतीय बजारमा सम्भावनाका ढोका खोलिदियो । नेपालमा बनेको फिल्मले यस्तो चर्चासहित भारतका हलहरूमा ‘सो’ पाउनु निर्माताका लागि उत्साहको विषय मात्रै होइन, नेपाली फिल्मकर्मीका लागि देखाइदिएको एउटा वैकल्पिक बाटो हो ।
नेपाली फिल्मको स्वाद चाख्न भारतीय दर्शक तयार छन् भन्ने उदाहरण पनि बन्यो सन्तोष सेन निर्मित यो फिल्म । तर, के भारतीय दर्शकलाई ‘प्रेमगीत ३’ ले नेपाली फिल्मको स्वाद चखायो त ? निर्माण टिम यही प्रश्नको उत्तर दिन भने चुकेको छ ।
अतिरञ्जित चरित्र, २/४ गीत, एक्सनसहितको मसलेदार फिल्म बलिउडको पुरानै पहिचान हो । वर्षौंदेखि यस्तै फिल्महरू हेर्दै आएका दर्शकका लागि यही सूत्रमा बनेको ‘प्रेमगीत ३’ ले नयाँ स्वाद पस्कन नसक्नु भने विडम्बना बनेको छ । फिल्मको कथा नौलो छैन । यसअघि थुप्रै फिल्महरूमा हेरिसकेकै कथालाई हिमाली भेगतिरको सेटिङमार्फत ‘प्रेमगीत ३’ मा देखाइएको छ ।
खजाक राज्यका क्रूर शासक युद्धवीर (शिव श्रेष्ठ) का कान्छा छोरा प्रेम (प्रदीप खड्का) बाल्यकालदेखि नै साधारण युवती गीत (क्रिस्टिना गुरुङ) को मायामा पर्छन् । युद्धवीरका जेठा छोरा अमन (मनीष राउत) लाई भने बुवाजस्तै सात गाउँमाथि राज्य गर्नु छ । तर, राजा बन्ने योग प्रेमकै भाग्यमा लेखिएको भविष्यवाणी दुई छोराहरू जन्मिँदै भइसकेको हुन्छ । अब प्रेमले राजयोग रोज्लान् कि प्रेम ? फिल्मको कथा यत्ति हो ।
कमजोर पटकथा, फितलो संवाद अनि अपरिपक्व अभिनयले भारतीय बजारमा ‘प्रेमगीत ३’ को प्रवेश खासै वजनदार बन्न सकेन । राजकीय परिवारमा हुने
षड्यन्त्र, राजा बन्न दुई दाजुभाइले गर्ने संघर्ष, राज्यमाथि आउने संकट, क्रूर शासनको कथा यसअघि भारतीय फिल्महरूमै हेर्दै आइरहेको हो । तर, यही कथालाई नेपाली समाज र परिवेशसँग जोड्न निर्माण टिम चुकेको छ । फिल्ममा प्रयोग गरिएका कस्ट्युम, राजमहलका दृश्य, हिमाली भेगको जनजीवनको प्रस्तुतिमा खासै नेपालीपन भेटिँदैन ।
त्यसैले फिल्ममा जुन युगको कथा स्थापना गर्न खोजिएको छ, त्यसमा विश्वास गर्ने बलियो पक्ष नै देखिन्न । संवादमा बारम्बार दोहोरिरहने सात गाउँलाई दृश्यमा देखाउन सकिएको छैन । फिल्म सकिँदासम्म पनि दर्शकलाई सात गाउँ कस्तो छ, गीत कुन गाउँकी हुन् भन्ने थाहा हुँदैन । फिल्ममा त्यो कुन युगको कथा हो, त्यतिबेलाको समाज प्रस्ट नहुँदा ‘प्रेमगीत ३’ ले निर्माण गर्न खोजेको संसार प्रस्ट हुन सकेको छैन । एउटा दृश्यमा प्रेमले गीतसँगको भेटमा भन्छन्, ‘मलाई तिम्रो संसार हेर्न मन छ ।’ गीतको संसार न प्रेमले हेरेको दृश्य छ न त दर्शकका लागि छुट्टै परिदृश्य ।
फिल्ममा गीतलाई दर्गा (सात गाउँमध्ये एक) कै आशाको केन्द्रका रूपमा देखाइएको छ । उनी गाउँलेहरूको भरोसा हुन् । तर, उनी गाउँका लागि कसरी त्यति विश्वास र भरोसाको पात्र बनिन् भन्ने
प्रस्ट्याइएको छैन । दुई बालबालिकासँग गट्टी खेल्ने, खेतमा काम गर्नेहरूलाई खाजा पुर्‍याइदिने पात्रको चरित्र मात्रैले त गीतलाई गाउँकै संरक्षकका रूपमा उभ्याउने आधार प्रस्ट छैन । गाउँलेहरू निर्देशकलाई आवश्यक पर्दा मात्र पर्दामा देखिन्छन् । धेरै दृश्यमा गाउँ सुनसान देखाइएको छ । आखिर गाउँ नै शून्य पारेर गाउँले कहाँ जान्छन्, के गर्छन् भन्ने पनि कथामा खुल्दैन ।
त्यस्तै फिल्ममा महत्त्वका साथ देखाइएको अंगद (सन्तोष सेन) पात्र कहाँबाट आए, दरबारसँग उनको सम्बन्ध के हो भन्ने पनि खुल्दैन । अंगद र प्रेमको मित्रतालाई यति चाँडै नजिक देखाइन्छ कि उनीहरूबीचको सम्बन्ध स्थापनाको विश्वासिलो कारण दृश्यमा खुलाउन सकिएको छैन । त्यस्तै प्रेमकथामा आधारित यो फिल्ममा प्रेमलाई उति मज्जाले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । प्रेम र गीतको सम्बन्धमा आउने आरोह–अवरोहलाई दृश्यमा मजबुत ढंगले देखाउन नसक्दा दर्शकले उनीहरूको मायाप्रीति अनुभव गर्नै सक्दैनन् । नकाबधारीले दर्गामा आक्रमण गरिसकेपछि गीतले प्रेमसँग पोख्ने आक्रोश क्लिसे लाग्छ । फिल्ममा त्यस्ता दृश्य थुप्रै पल्टहरू छन् जसलाई बलियो ढंगले स्थापना गर्न नसक्दा निर्देशकले भन्न खोजेको कुरालाई दर्शकले पत्याउन सक्दैनन् ।
फितलो संवादले दृश्य र पात्रको भावनामा तादात्म्य तोडिदिन्छ । फिल्ममा एउटा प्रेमिल दृश्य छ जहाँ प्रेमले गीतलाई आफ्नो समीपमा राखेका हुन्छन् । त्यतिबेला गीतले भन्छिन्, ‘छोड मेरो काम छ’ । फिल्ममा प्रयोग गरेका यस्तै संवाद अनि प्रमुख पात्रहरूको डायलग डेलिभरीले दर्शकको ध्यान दृश्यहरूबाट हटाइदिन्छ । त्यस्तै अपरिपक्व अभिनयले पनि दृश्यलाई क्लिसे बनाइदिएको छ । अभिनेत्री क्रिस्टिना गुरुङले अभिनयमा अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै ‘प्रकाश’मा प्रदीप खड्काको अभिनय मन पराएका दर्शकका लागि प्रेमको चरित्रमा उनले गरेको अभिनयले सन्तुष्टि मिल्दैन । अभिनेता सुनील थापाले भने छोटो भूमिकामा पनि आफूलाई दरिलो सावित गरेका छन् । त्यस्तै छोटो भूमिका पाएकी लक्ष्मी बर्देवाले पनि आफ्नो चरित्रलाई अभिनयले विश्वासयोग्य बनाइदिएकी छन् । त्यस्तै अभिनेता शिव श्रेष्ठ केही दृश्यमा लाउड लागे पनि अन्यमा आफूलाई सावित गर्न सफल छन् ।
फिल्ममा प्रयोग गरिएको राजमहलको सीजीआई, अनि हिउँ पर्दै गरेको दृश्यको भीएफएक्स खासै विश्वास गर्न सकिने ढंगको छैन । हिउँ पर्दै गरेको दृश्य आँखा बिझाउने किसिमको नै छ । द्वन्द्वका केही दृश्यमा प्रयोग गरिएको रगतको भीएफएक्समा भने चलाखी पुर्‍याएको देखिन्छ । राजेश श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम प्रधानले भने हिमालका सुन्दर दृश्यहरूलाई फ्रेममा अटाइदिएका छन् । मनाङका सुन्दर दृश्यहरूले दर्शकको आँखालाई भने शीतल बनाइदिन्छ ।
समग्रमा ’प्रेगगीत ३’ अन्य नेपाली फिल्मझैं पटकथामै चुकेको छ । कमजोरी बाबजुद थुप्रै सम्भावना भएको छिमेकी बजारमा नेपाली फिल्मकर्मीका लागि ढोका खोलिदिनु उत्साहजनक हो । तर, उही बलिउड फर्मुलामै बनाइएको फिल्मलाई भारतले नेपालको फिल्म भनेर कतिन्जेल स्वीकार्ला ? त्यसैले भोलिका दिनमा यही जोस जाँगरसहित यो टिमले बलियो कन्टेन्टमाथि मिहिनेत गरेर बजार पुगेको राम्रो हुने देखिन्छ । निर्देशकमध्येका एक छेतेन गुरुङ, जसका लागि यो फिल्म ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ थियो, उनी फिल्मको छायांकन सकिएसँगै संसारबाट बिदा भए । उनै छेतेनलाई श्रद्धाञ्जली दिन भने ‘प्रेमगीत ३’ हेर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं (कास)– यो वर्षको टुबोर्ग ओपेन थिम ‘टेक द स्टेज’ अन्तर्गत भेकको नयाँ गीत ‘खोलौं रमेर’ रिलिज भएको छ । उक्त थिममा यस पटक विश्वभरका अन्य उदीयमान कलाकारहरूले अमेरिकन गायक जेसन डेरुलोलाई भेट्ने र लसएन्जेलसमा उनीसँग व्यक्तिगत मेन्टरसिप सत्र प्राप्त गर्ने मौका पाए । उक्त मेन्टरसिप सत्रमा जेसनले कलाकारहरूलाई एउटा सफल गीत सिर्जना गर्ने तरिकाहरू र संगीत उद्योगमा कसरी सफल हुने भन्नेबारे मार्गदर्शन गराए । लसएन्जेलसमा जेसनको मेन्टरसिपबाट सिकेका कुराहरू आत्मसात् गर्दै भेक (विवेक वाइबा लामा) ले ‘टुबोर्ग ओपन २०२२’ का लागि आफ्नो नयाँ गीत प्रस्तुत गरेका हुन् ।
अन्ततः टुबोर्ग ओपेनले आफ्नो पाँचौं वर्षको सुरुवात जेसन डेरुलोको मेन्टरसिपमा भेकको नयाँ गीत ‘खोलौं रमेर’को साथमा गरेको छ । उक्त गीतलाई दर्शकले युट्युबको टुबोर्ग नेपाल च्यानलमा हेरेका छन् । उक्त गीतले स्रोता–दर्शकहरूबाट माया पाइरहेको छ ।
गोर्खा ब्रुअरीका मार्केटिङ डाइरेक्टर आशिष विष्ट भन्छन्, ‘निकै लामो समयदेखि टुबोर्ग संगीतसँग जोडिँदै आएको छ । टुबोर्ग ओपन २०२२ अभियान यही उद्देश्यको पहल हो, जहाँ हामीले नेपालका उदीयमान कलाकारहरूलाई उनीहरूको प्रतिभा प्रदर्शन गर्न प्लेटफर्म प्रदान गरेका छौं ।’ यस वर्षका लागि जेसन डेरुलो र भेकसँग सहकार्यका लागि आफू निकै उत्साहित रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– सेञ्चुरी मिस टिन नेपाल २०२२ को उपाधि काठमाडौंकी प्रतीक्षा डंगोलले जितेकी छन् । जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा आइतबार भएको ग्रान्ड फिनालेमा उनले मिस टिन नेपालको अठारौं संस्करणको ताज जितेकी हुन् ।
प्रतियोगितामा सुस्मिता अधिकारी फर्स्ट रनर अप र सुस्मिता पौडेल सेकेन्ड रनर अप भएका छन् ।

(काठमाडौं) - कथा फेरिएको छ, नयाॅ मोडमा पुगेको छ । पात्र फेरिएका छन् । प्रसंग बदलिएको छ तर प्रश्नहरू भने कम भएका छैनन् । यस्तै यस्तै फरक कथा र पात्रहरू आइरहॅदा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा मंगलबार बंगलादेशविरुद्ध दशरथ रंगशालामा प्रतिस्पर्धा गर्दै छ ।
‘बंगलादेश र नेपाल परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी हो । हामी जहिले पनि जित्नकै लागि खेल्छौं । राम्रो खेल्दै जित्ने लक्ष्य छ । खेल आकर्षक हुनेछ,’ सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले भने । उनी फेरि टिममा फर्किएका हुन्, जो विवादास्पद कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीद्वारा गत जेठमा सम्पन्न एसियन कप २०२३ छनोट (तेस्रो चरण) मा बोलाइएका थिएनन् । बन्द प्रशिक्षणमा होस्टेल होइन, होटल बस्न पाउनुपर्छ भनेर बोलेका रोहित चन्दलाई तत्कालै घर फर्काएका अल्मुताइरीले उनको माग सबैको बोली भएको बताएका थप ९ खेलाडीलाई पनि होटलबाट घर पठाइदिएका थिए ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचन नजिकिॅदा नेतृत्व चुप बसेपछि अल्मुताइरी–खेलाडीको काण्डमा खेलाडीहरूको साथमा रहेको भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेपछि नियमित कप्तानसमेत रहेका गोलकिपर किरणलाई टिममै बोलाइएन । त्यसबेला माल्दिभ्समा धिवेही प्रिमियर लिग खेलिरहेका उनी एसियन कप छनोटमा बाहिरै रहे । अरू १० खेलाडी पनि बाहिरै रहे । जुनियर खेलाडीले भरिएको टिम लिएर अल्मुताइरी
छनोट खेल्न कुवेत पुगेका थिए, जहाॅ उनको टिमको नतिजा सम्झनलायक भएन । त्यसयता एन्फामा नेतृत्व फेरियो । उनी नेपाल फर्केका छैनन् ।
अल्मुताइरी बिदामा रहेको भन्दै एन्फाले अमेरिकाबाट झिकाएर एक खेल (बंगलादेशविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल) प्रदीप हुमागाईंलाई कार्यबाहक मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गर्‍यो । प्रशिक्षकको आआफ्नै दर्शन हुन्छ, आफ्नै स्वभाव र खेल खेलाउने शैली हुन्छ । सरसर्ती हेर्दा अल्मुताइरीले ल्याएका धेरै खेलाडी हुमागाईंको टिममा अटाएनन् । एएफसी यू–२० छनोटमा प्रतिस्पर्धी खेलाडीलाई माझी औंला देखाएका खेलाडी त अटाउने कुरै भएन । अल्मुताइरीसॅगको विवादमा मुछिएका १० खेलाडीसॅगै नबोलाइएका किरण पनि टिममा फर्किएका हुन् ।
‘नबोलाइएको होइन, निकालिएको हो,’ किरणले भने, ‘एएफसी कपको छनोट खेल्न म नआएको होइन । आइहाल्थें नि । नबोलाएको होइन । निकालिएको चाहिॅ हो ।’ भारतको आई लिग क्लब पन्जाबमा आबद्ध किरणले स्वदेश फर्केर आइतबार टिमसॅग अभ्यास थालेका छन् । विराज महर्जनको संन्यासपछि टिमको कप्तानी गर्दै आएका उनले नै मैत्रीपूर्ण खेलमा आर्मब्यान्ड लगाउने जिम्मेवारी पाएका छन् । यसबीच अल्मुताइरीले एसियन कप छनोटको तेस्रो चरणमा कप्तान बनाएका फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठ र एक खेलमा आर्मब्यान्ड लगाएका पूजन उपरकोटी भने टिममा अटाएनन् । नवयुग अन्तिम २३ खेलाडीमा परेनन्, पूजनले ३० खेलाडीको सूचीमै स्थान बनाउन सकेनन् । त्यसैले पनि कार्यबाहक मुख्य प्रशिक्षक हुमागाईंप्रति प्रश्न तेर्सिएको छ ।
हुमागाईंले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि टिम घोषणा गरेपछि नवयुगले त फेसकुक स्टाटस नै लेखे, ‘रोगको लक्षण ः विदेशी हुॅदा भित्र, स्वदेशी हुॅदा बाहिर, रोगको नाम ः चलखेल ।’ यसले सामाजिक सन्जालमा एक खालको तरंग नै ल्यायो, जसले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी बनेका प्रशिक्षक हुमागाईंको टिम छनोटप्रति थुप्रै प्रश्न तेर्सिए । एउटै खेलको लागि मात्रै जिम्मेवारी पाएका प्रशिक्षकले टिममा चार गोलकिपर राखेका छन्, जसले हुमागाईंको फुटबल कौशल र निर्णय गर्ने क्षमतामै शंका गर्ने ठाउॅ दिएको छ ।
अल्मुताइरी युगपछि नेपाली टिम पहिलोपल्ट मैदानमा फर्कन लागेको हो, जसमा सिनियर खेलाडी र प्रशिक्षक हुमागाईंलाई समर्थकको प्रश्नलाई मत्थर पार्न जित आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले बंगलादेशविरुद्धको खेल मैत्रीपूर्ण मात्रै भए पनि त्यसमा जोडिएका अनेकन कथाको कारण प्रशिक्षक र सिनियर खेलाडीका लागि कुनै प्रतियोगिताभन्दा कम महत्त्वपूर्ण हुने छैन । राजधानीमा महामारीकै रूप लिएको डेंगीले पनि नेपाली टिमको तयारीलाई प्रभावित पार्‍यो ।
बंगलादेशको महिला टिमले गत साता दशरथ रंगशालामा नेपाललाई ३–१ ले हराएर साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको थयो । गत बिहीबार नोमपेनमा कम्बोडियालाई १–० ले पराजित गरेर काठमाडौं आइपुगेको बंगलादेशी पुरुष टिमका कप्तान जमल भुयानले यही रंगशालामा आफ्नो महिला टिमको सफलता दोहोर्‍याउन चाहेको बताए ।
नेपाली पुरुष टिम कोभिड–१९ महामारीका कारण अस्तव्यस्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा बंगलादेशविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै मैदानमा फर्किएको थियो । नोभेम्बर, २०२० मा ढाकामा भएको त्यो पुनरागमनको मैत्रीपूर्ण खेलमा पहिलो प्रतिस्पर्धा बंगलादेशले २–० ले जितेको थियो ।
त्यसपछिका चार खेलमा नेपाली टिम अपराजित छ, जसमा तीन बराबरी खेलेको नेपालले एक जित हात पारेको छ । त्यो जित मार्च, २०२१ मा दशरथ रंगशालामै हात पारेको थियो, जसमा नेपालले थ्री नेसन्स कपको उपाधि कब्जा गरेको थियो । त्यसैले पनि टिममा फेरिएका कथा र पात्रहरूबीच नेपाल मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशलाई पराजित गर्न चाहन्छ ।

(काठमाडौं) - नेपाल टुरिजम एमेच्योर गल्फ च्याम्पियनसिप मंगलबार सुरु हुँदै छ । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको गल्फ कोर्समा हुने तीनदिने प्रतियोगिता ५४ होलमा हुनेछ । नेपाल गल्फ संघ (एनजीए) को आयोजना तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सहयोगमा हुने प्रतियोगितामा ३६ खेलाडीले भाग लिनेछन् । प्रतियोगितामा ३६ होलको टिम च्याम्पियनसिप पनि हुनेछ । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा दोहोरो स्वर्ण जितेका सुवास तामाङले सद्भाव आचार्यसँग मिलेर नेपाल ‘ए’ को प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । टासी छिरिङ र वाङचेन धोन्डुपले नेपाल ‘बी’ बाट खेल्नेछन् ।
‘संघले वार्षिक गर्ने यो विश्व वरीयताको प्रतियोगिता हो, वरीयता भन्ने बित्तिकै अन्य देशका खेलाडीहरू पनि खेल्न आउँछन्, तर यसपालि प्रतिकूल समय पर्न गयो,’ एनजीएका युवा तथा खेल विकास निर्देशक दीपक आचार्यले भने । प्रतियोगितामा कतारका शीर्ष दुई एमेच्योर
खेलाडी सेलाह अली अल्काबी र अब्दुल रहमान अल सहरानीले टिम च्याम्पियनसिपमा
प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
टिम च्याम्पियनसिपमै बंगलादेशका शीर्ष एमेच्योर खेलाडी पुरुषतर्फ लिटोन मण्डल र मेहदी हसन खेल्नेछन् भने महिलातर्फ सोनिया अख्तर र रिंकी अख्तरले नेपालका कश्मिरा शाह र सुष्मा सिग्देलविरुद्ध खेल्नेछन् । ‘डेंगीको असर र हवाई टिकट अभावका कारण अन्य धेरै देशका खेलाडी आउन सकेनन्,’ एनजीएका अध्यक्ष टासी घलेले भने, ‘हामीले महिला टिमलाई पनि यसपालिदेखि केन्द्रित गरेका छौं ।’
सुष्माले टिम च्याम्पियनसिपमा प्रदेश १ को पनि प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् । उनको जोडीको रूपमा सुमित्रा लिम्बू हुनेछिन् । त्यस्तै वाग्मती प्रदेशबाट तारा कार्की चित्रकार र प्रतिभा राई तथा गण्डकी प्रदेशबाट जुनी गुरुङ र टीका गुरुङले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । सन् २०१९ मा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि नेपालका महिला खेलाडीले पहिलो पटक टिम च्याम्पियनसिपमा खेल्न लागेका हुन् ।
बिहीबार अन्तिम दिन ६० सोसियल गल्फरले स्टेबलफोर्ड संरचनामा अर्को इभेन्ट खेल्नेछन् । यसमा नेपाल र मलेसियाका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । एनजीएका कोषाध्यक्ष किसन अग्रवालले प्रतियोगिताका लागि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने जनाए ।

ब्याडमिन्टनमा नेपाल विजयी
काठमाडौं (कास)– नेपालले भारतको गुवाहाटीमा भइरहेको ब्याडमिन्टन एसिया दक्षिण एसियाली जुनियर रिजनल च्याम्पियनसिप २०२२ को यू–१५ उमेर समूहमा जित पाएको छ । मिक्स टिम इभेन्टको प्रतियोगितामा नेपालले माल्दिभ्स र भुटानलाई समान ५–० ले पराजित गरेको नेपाल ब्याडमिन्टन संघले जनाएको छ ।
वडा १७ लाई उपमेयर कप
हेटौंडा (कास)– हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१७ ले उपमेयर कप भलिबल प्रतियोगितामा दोहोरो उपाधि जितेको छ । केशवलाल श्रेष्ठ स्मृति केन्द्रीय प्रतिष्ठान मकवानपुरद्वारा आयोजित उपमेयर कप भलिबलअन्तर्गत पुरुषतर्फ सोमबार हुप्रचौरमा भएको फाइनलमा वडा १७ ले वडा १९ लाई ३–१ को सेटमा पराजित उपाधि जितेको हो । पहिलो सेट २५–२१ ले अग्रता बनाएको वडा १७ ले दोस्रो सेट १६–२५ ले गुमायो । पछिल्लो दुई सेट २५–२१, २८–२६ ले आफनो पक्षमा पार्दै उपाधि हत्यायो । विजेता टिमले ५० हजार र उपविजेताले २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । महिलातर्फको फाइनलमा वडा १७ कै टिमले वडा ५ को टिमलाई २४–२६, २५–१३, २५–९, २५—१५ ले हराएर उपाधि जित्यो । विजेताले ५० हजार र उपविजेताले २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
सुजनलाई सफलता
काठमाडौं (कास)– सुजन मगरले दोस्रो गोकर्णेश्वर मेयर कप खुला स्नुकर प्रतियोगितामा सोमबार जित हात पारेका छन् । सुजनले शंकर खड्कालाई ३–० को फ्रेममा पराजित गरेका छन् । बौद्धस्थित आयोजक छोर्तेन स्नुकर क्लबमा भइरहेको प्रतियोगितामा सचिन घलेले विकास श्रेष्ठलाई ३–०, दीपंकर तुलाधरले नीरज महर्जनलाई ३–१, मिलन लामाले रिजेन्द्र गिरीलाई ३–१, सफिर राजकर्णिकारले दोर्जे लामालाई ३–०, प्रणय कुइँकेलले कुशल तामाङलाई ३–२ र निर्माण बोगटीले ओम चित्रकारलाई ३–० फ्रेमले हराएका छन् ।
नगरस्तरीय ब्याडमिन्टन सुरु
काठमाडौं (कास)– कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा दोस्रो नगरस्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सोमबार सुरु भएको छ । घनामंगल युथ फोरम फर सोसाइटीको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा बसोवास गर्नेले मात्र भाग लिएका छन् । दसैंको अवसरमा ‘खेल खेलौं स्वस्थ रहौं’ भन्ने मूल नारासहित भएको प्रतियोगिताको खुलामा २६, भेट्रानमा ११ र महिलामा ३ गरी कुल ४० जोडीले भाग लिएका छन् । स्पर्धा असोज १५ सम्म चल्नेछ । कागेश्वरी मनोहरा–७ मूलपानीस्थित कभर्डहलमा सुरु प्रतियोगिताको कागेश्वरी मनोहरा नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले उद्घाटन गरे । उनले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई खेलकुदको हब बनाउने घोषणा गरे ।