![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
गठबन्धनमा गडबड !
(काठमाडौं) - झन्डै दुई महिनादेखि ‘म्याराथन’ बैठक गर्दा पनि प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउन नसकेको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा गडबड देखिएको छ । गठबन्धनको चौथो ठूलो शक्ति जनता समाजवादी पार्टीले सिट बाँडफाँटका लागि भएका दबाबमूलक गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अन्य दलसँग तालमेलको ढोका खुला गरेको छ ।
सकेसम्म गठबन्धन जोगाएर चुनावमा तालमेल गर्ने, सहमति नभएका ठाउँमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने, जुनसुकै दलसँग मिलेर चुनावमा जाने र आफ्नो शक्ति सुरक्षित गर्ने गरी जसपाले विकल्प खुला गरेको हो । पार्टी कार्यालयमा शनिबार बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले सकेसम्म गठबन्धनमै रहने र नभए अन्य दलसँगसमेत तालमेलमा जाने गरी निर्णय लिएको छ । ‘हामी गठबन्धनमा त छँदै छौं तर अरू दलसँग पनि तालमेल गर्न विकल्प खुला गरेका छौं,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने ।
बैठकमा जसपा अध्यक्ष यादवले गठबन्धन र शीर्ष नेताबीच चुनावी तालमेलका विषयमा अहिलेसम्म भएका गतिविधि र प्रगतिबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । कांग्रेसले धेरै सिटमा दाबी गर्दा र अन्य दल व्यक्ति व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा सिट बाँडफाँटमा समस्या देखिएको यादवको भनाइ थियो । उनले सहमति जुटाउने कोसिस कायमै रहेको र सम्मानजनक अवस्थामा मात्रै बाँडफाँट हुने बताएका थिए ।
जसपाका एक नेताले दलहरूबीच सिट बाँडफाँट टुंग्याउने र आफूले पाएको सिटमा तत्तत् दलले नेता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी आफूहरूले राखेको प्रस्तावप्रति अन्य दल सकारात्मक नदेखिएको बताए । उनका अनुसार कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी व्यक्ति व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा समस्या आएको हो ।
समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताको एक साता बाँकी रहँदा जसपाले लिएको निर्णयले गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटमा ठूलै रस्साकसी रहेको जनाउ दिएको छ । जसपा नेताहरूले कार्यदल बैठकमै सहमति जुट्न नसकेका ठाउँमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गरेर जाने विकल्प सोच्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘अहिलेसम्म जहाँजहाँ टुंगिएको छ, त्यो ठीक छ, नटुंगिएको ठाउँमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा पछिल्लो बैठकमा जसपाका नेताहरूले गर्नुभएको थियो,’ जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले भनिन्, ‘त्यहीअनुसार पार्टीबाट त्यो निर्णय गर्नुभएको होला ।’
गत साउन २० मा कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा बनेको ११ सदस्यीय कार्यदलले विभिन्न चरणमा काम गरेर प्रस्ताव बुझाए पनि शीर्ष नेतृत्वले सहमति जुटाउन सकेको छैन । आइतबारदेखि बिहीबारसम्म दलहरूले लगातार वार्ता गरे तर सिटौलाको नयाँ प्रस्तावपछि शनिबार साँझसम्म पनि बैठक बस्न सकेन । ‘सिटौलाजीले ल्याएको प्रस्ताव गलत थियो, त्यसलाई हामीले अस्वीकार गरिदिएका छौं,’ जसपा अध्यक्ष यादवले भने, ‘न्यायोचित हुने गरी प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भनेका हौं । त्यसयता बैठक बसेको छैन, बस्ने/नबस्ने पनि खबर छैन ।’
यसअघि दलहरूबीच असोज १० मा करिब सहमति जुटेको बताइए पनि त्यसको भोलिपल्ट कार्यदल संयोजक सिटौलाले ल्याएको प्रस्तावपछि विवाद बढेको थियो । गठबन्धनका अर्का एक नेताका अनुसार सिटौलाले बैठकमा कांग्रेस ८७, माओवादी ४३–४५, एकीकृत समाजवादी १७, जसपा १४ र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई २ सिटको प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा सबै दलको ‘रिजर्भेसन’ रहे पनि सहमतिनजिक देखिएको माओवादीका महासचिव देव गुरुङको दाबी छ ।
‘पहिला कांग्रेसले नेताहरूबीचमा गरेको एकखालको समझदारीभन्दा पछि हटेर सिटौलाजीको प्रस्ताव आयो, त्यसमा मिलाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नुभएको छ,’ कार्यदल सदस्यसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘तर त्यो सहमतिको धेरै नजिक देखिन्छ । दसदेखि प्रन्ध्र प्रतिशत सिटमा मात्रै सहमति हुन बाँकी छ । अब कार्यदलको तहबाट हुँदैन, पाँच दलका नेताहरू बसेर निर्णय गर्नुपर्छ भनेर जिम्मा लगाएका हौं । त्यसयता उहाँहरू जुटिरहनुभएको छैन ।’
कांग्रेस र माओवादीका लागि अनुकूल प्रस्ताव आएको भन्दै एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताले बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसपछि दलहरू समानुपातिक सूची मिलाउन भन्दै आन्तरिक काममा जुटेका छन् । ‘सिटौलाजीले ल्याएको प्रस्तावमा सबै सन्तुष्ट हुन नसकेपछि शीर्ष नेता बसेर टुंग्याउने भनेर उठियो,’ जनमोर्चा उपाध्यक्ष पौडेलले भनिन्, ‘त्यसपछि कांग्रेसलगायत दल समानुपातिक सूची सच्याउने तयारीमा लागेकाले बैठक बस्न सकेको छैन ।’
पहिले जितेको क्षेत्र सोही दललाई दिने, गत निर्वाचनको मत र गठबन्धनको मर्मका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने दलहरूले प्रारम्भिक मापदण्ड बनाएका छन् । तर, एकभन्दा धेरै दलले दाबी गरेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका केही सिटमा अडान कायम रहेपछि समस्या पैदा भएको गठबन्धनका एक नेताले बताए ।
ती नेताका अनुसार प्रतिनिधिसभाका धेरै सिटमा सहमति जुटाए पनि प्रदेशसभातर्फ अझै ठोस प्रगति भएको छैन । कांग्रेसले केन्द्रमा जस्तै एकमुष्ट भागबन्डा गर्न खोजेको छ । अन्य दल त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । भिन्दाभिन्दै प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन फरक रहेकाले दलहरूका दाबी पनि त्यसैअनुसार छन् । प्रदेश सरकार गठनमा आफूहरूको भूमिका बलियो होस् र सकेसम्म नेतृत्व गर्ने अवस्था बनोस् भन्ने सबै दलको चाहना छ । सिट बाँडफाँटमा सहमति बन्न नसक्नुका पछाडि कांग्रेसको आन्तरिक विवाद पनि कारण रहेको ती नेता बताउँछन् ।
कांग्रेसमा संस्थापनइतर समूहले एक सयभन्दा थोरै सिटमा सहमति नगर्न सभापति शेरबहादुर देउवामाथि लगातार दबाब बनाइरहेको छ । यसबाहेक शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा नेतृत्वको समूहले पार्टीमा समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत सिट आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने माग गरेको छ । कोइराला समूह संस्थापन पक्षविरुद्ध औपचारिक आन्दोलनमा समेत छ । दबाबका बीच संस्थापन पक्षले शनिबार आयोगमा समानुपातिक संशोधित बन्दसूची पेस गरेको छ । यसमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको कोइराला समूहका नेताहरू बताउँछन् ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस मधेसमा पहिलो शक्ति बनेको छ तर जसपाले धेरै सिट मागेको भन्दै कांग्रेसले त्यसलाई मान्न नसक्ने बताएको छ । समस्या देखिए पनि समानुपातिकको काम सकेपछि सहमति जुटाउन प्रयत्न हुने गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू बताउँछन् । जनमोर्चा उपाध्यक्ष पौडेलले दलहरूले समानुपातिक सूची हेरफेर गर्ने काम सकेपछि सिट बाँडफाँटमा लाग्ने बताइन् । ‘गठबन्धनमा कुनै खटपट छैन, समानुपातिकतर्फको सूची सच्याउने काम सकिएपछि बैठक बसेर टुंग्याउने भन्ने छ,’ पौडेलले भनिन् ।
सिट बाँडफाँटमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सहमति नजुटेकामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसमेत असन्तुष्ट देखिन्छन् । ‘भदौदेखि नै हरेक दिनजसो अन्तिम भन्दै बैठक गर्दै आएका छौं तर सहमति जुटेको छैन, कहिले जुट्छ यकिन छैन,’ नेपालले भने ।
