(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ युवा उम्मेदवारको संख्या थप घटेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलले आकांक्षी युवालाई टिकटमा वञ्चित गर्दा २०७४ को संसदीय र गत स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा कम युवाको उम्मेदवारी परेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ सिटमा २ हजार ५ सय ३१ र प्रदेशसभाको ३ सय ३० सिटमा ३ हजार ४ सय ८१ गरी ६ हजार १२ जना उम्मेदवार छन्, जसमध्ये २५ देखि ४० वर्षसम्म उमेर समूहका १ हजार ८ सय ५३ जना अर्थात् ३० दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै युवा छन् । २०७४ को निर्वाचनमा ३४.८५ प्रतिशत युवा उम्मेदवार थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका ५ हजार १ सय ९० जनामध्ये १ हजार ८ सय ९ अर्थात् ३४ दशमलव ८५ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका थिए ।
पाँच महिनाअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ उम्मेदवारमध्ये ५९ हजार ४ सय ७२ जना अर्थात् ४१ प्रतिशत युवा थिए । स्थानीय तहमा ४० वर्षभन्दा कम उमेरका १४ हजार ४ सय ४ जना निर्वाचित भएका छन्, जुन बहालमध्ये ४० प्रतिशत हो । यस पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यमा २५ देखि ४० वर्षसम्म उमेर समूहका ७ सय ८३ जना उम्मेदवार छन् । २५ वर्षका उम्मेदवार २० जना छन् । ४१ देखि ९९ वर्ष उमेरसम्मका १ हजार ७ सय ४८ जना अर्थात् ६९ प्रतिशत छन् ।

८० वर्षदेखि ९९ वर्षसम्मका १० जना छन् । ९९ वर्षीय टीकादत्त पोखरेलले गोरखा–२ मा नेपाली कांग्रेस बीपीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । राप्रपाका ८७ वर्षीय युवराम गौतमले तेह्रथुम, ८० वर्षका लोसपाका महन्थ ठाकुरले महोत्तरी–३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले बागलुङ १, स्वतन्त्रबाट हृदयनारायण प्रसाद बरैले पर्सा–१ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । यस्तै, माओवादीबाट ८५ वर्षीय महिन्द्रराय यादवले सर्लाही ३, स्वतन्त्रबाट ८५ वर्षकै विष्णुप्रसाद ढकालले काठमाडौं–६ र ८४ वर्षीय पशुपतिनाथ तिमिल्सिनाले स्वतन्त्रबाट कास्की–३ मा उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यस्तै डडेलधुरामा ८४ वर्षकै कर्णसिंह रावल र ८१ वर्षका कृष्णराज गिरीले बारा–१ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।
प्रदेशसभामा २५ देखि ४० वर्षसम्मका १ हजार ७० युवाले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका छन्, यो कुल उम्मेदवारीको ३०.७३ प्रतिशत हो । २५ वर्षका उम्मेदवार ३२ जना छन् । ४० वर्षमाथिका उम्मेदवार २ हजार ४ सय ११ र ८० वर्षभन्दा माथिका ४ जना उम्मेदवार छन् । पर्वत १ (२) बाट राप्रपाका ८५ वर्षीय बालकृष्ण पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । म्याग्दी १ (२) मा ८१ वर्षीय झलकबहादुर बानियाँले राप्रपाबाटै उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ८० वर्षका जयप्रसाद चौलागाईंले झापा–४ (२) मा स्वतन्त्र र दिलबहादुर सोदेम्बाले तेह्रथुम–१ (२) लोसपाबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रदेशसभाका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी ४० देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका १ हजार ६८ जना छन् । ६० देखि ६९ उमेर समूहका ४ सय ८ जना छन् ।
प्रतिनिधिसभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ राप्रपाका १ सय ४५, एमालेका १ सय ४४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १ सय ३३, कांग्रेसका ९२, लोसपाका ५३, माओवादीका ४७, जसपाका ३४ र एकीकृत समाजवादीका २५ जना उम्मेदवार छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि ९ सय ४४ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यमा स्वतन्त्र १ हजार २ सय ७८, राप्रपाका २ सय ८२, एमालेका २ सय ८६, कांग्रेसका १ सय ८७, माओवादीका १ सय १६, जसपाका १ सय ४५, एकीकृत समाजवादीका ८५ र लोसपाका ७८ जना उम्मेदवार छन् ।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार २ सय ३५ जना अर्थात् ९.२८ प्रतिशत मात्रै छन् । कांग्रेसले ६, एमालेले १२, माओवादीले ८, एकीकृत समाजवादीले १ जना महिलालाई मात्र टिकट दिएका छन् । सबैभन्दा बढी उम्मेदवार उठाएको राप्रपाले पनि ८ जना महिला मात्र समेटेको छ । जसपाबाट ७ जना र लोसपाबाट ३ जना महिला उम्मेदवार छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने महिला ८५ जना छन् ।
प्रदेशमा ३ हजार १ सय ८३ पुरुष र २ सय ९७ जना महिला उम्मेदवार छन् । प्रदेशमा ८.५३ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवारी परेको हो । कांग्रेसले ५, एमालेले ११, माओवादीले ९, एकीकृत समाजवादीले ७, लोसपाले ८, जसपाले १३, राप्रपाले १८ महिला उम्मेदवार उठाएका छन् । स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका महिला १ सय ८ जना छन् । दुवै सभामा गरी पुरुष उम्मेदवार ५ हजार ४ सय ७९ (९१.१३ प्रतिशत) र महिला ५ सय ३२ (८.८४) छन् । तेस्रो लिंगी (प्रदेशसभा) एक जना छन् । सर्लाही–२ (२) मा नेपाली जनता पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका महेन्द्र साह तेली तेस्रो लिंगी हुन् ।
आमनिर्वाचनमा युवा उम्मेदवारको संख्या विगतमा भन्दा कम भए पनि राजनीतिप्रति सचेतना र जागरण बढेको राष्ट्रिय युवा परिषद्का अध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत दाबी गर्छन् । ‘उम्मेदवारी दिनेको संख्या स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा कमी हो,’ उनले भने, ‘पुरानो पुस्तामा युवाको दबदबा बढेको छ तर उम्मेदवारी दिनेको संख्या अझै सन्तोषजनक छैन । कानुनमै युवा कति प्रतिशत हुने भन्ने यकिन नभएसम्म यस्तै हुन्छ । दलहरूले युवालाई मार्ग प्रशस्त्र नगरेका कारण स्वतन्त्र उम्मेदवारी पर्ने गरेको छ ।’ उनले भनेजस्तै स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिने ४० वर्षभन्दा कम उमेरका ३ सय ७३ जना छन् ।
युवा परिषद्का पूर्वउपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले दलले विश्वास नगरेकै कारण युवा उम्मेदवार कम भएको बताए । ‘युवा उम्मेदवार कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्थ्यो । नयाँ पुस्ता युवा प्रवेशले परिवर्तनमा आशा जगाउन सक्छ । तर युवा दलको विश्वासमा पर्न सकेनन्,’ उनले भने ।

विष्णु पौडेलका मुख्य प्रतिस्पर्धीको उम्मेदवारी खारेज
 घनश्याम गौतम (रूपन्देही)
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि रूपन्देही–२ बाट गठबन्धनका उम्मेदवार एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका छोरासहितसँग जोडिएको बैंकिङ कसुरको मुद्दाका कारण गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको हो । उनी एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग प्रतिस्पर्धी थिए । त्यही क्षेत्रमा हाम्रो नेपाली पार्टीका कमल भुसाल (निकोलस) र स्वतन्त्रबाट उठेका हिमाल बस्यालको उम्मेदवारी पनि खारेज भएको छ ।
सहायक निर्वाचन अधिकृत घनश्याम गौतमले मंगलबार राति सूचना जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ज) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १६ (ज) बमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएकाले गुरुङ र अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार बस्यालको मनोनयन खारेज हुने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।
भुसालको भने निर्देशिकाको दफा १५ को खण्ड (ङ) बमोजिम योग्यता नपुगेकाले उम्मेदवारी खारेज भएको हो । भुसालविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवार विष्णु विश्वकर्मा र टोपनारायण पौडेलले सरकारी सेवा लिएर अध्ययन जारी राखेको अवस्थामै उम्मेदवार बनेको उजुरी दिएका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार गुरुङ अध्यक्ष रहेको नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फा प्रालिले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ नतिरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०७६ सालमै बैंकिङ कसुरसम्बन्धी उजुरी परेको थियो । अदालतले वेस्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिका अध्यक्ष अञ्जित बिष्टलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरेको भन्दै २०७८ मंसिर १२ मा फैसला गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश युवराज गौतमको इजलासले नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फा प्रालि, गुरुङसहितका ६ जनालाई विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) बमोजिम जनही २ हजार रुपैयाँ जरिवानासहित मागदाबीअनुसारको बिगो तिराउने फैसला गरेको थियो ।
गुरुङसहित एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक चित्रकार खनाल, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सञ्जिप राई र शक्तिमान डंगोलसमेतले दिएको चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले उक्त फैसला भएको हो । उनीहरूले २ करोड २५ लाख रुपैयाँको चेक काटेको मितिदेखि २०७६ साउन ६ सम्मको सयकडा १० प्रतिशतका दरले कानुनबमोजिमको ब्याजसहित भुक्तानी दिनुपर्ने फैसला अदालतले गरेको थियो । गुरुङको कम्पनीले २०७३ फागुन २० मा २५ लाख, फागुन ३० मा २५ लाख, चैत १५ मा २४ लाख, चैत ३० मा ५४ लाख, २०७४ वैशाख १५ मा २५ लाख, वैशाख ३० मा ३० लाख, जेठ १५ मा ३५ लाख रुपैयाँ गरी ७ वटा चेक दिएकामा बैंकमा पर्याप्त रकम नभएको भन्दै फिर्ता भएपछि उजुरी परेको थियो ।

रेशम र लक्ष्मणको उम्मेदवारी खारेज
बर्दिया– निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको छ । उनले बर्दिया–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए । चौधरीविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतबाट सजायको फैसला भएको र उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय सदर भएकाले उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी परेको थियो । २०७२ को टीकापुर घटनामा उनी डिल्लीबजारस्थित कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन् ।
निर्वाचन अधिकृत नगेन्द्र लम्सालका अनुसार माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार सुरेश पन्थले उनीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । अदालतको फैसलाले सजाय भोग्दै आएका चौधरीको मनोनयनपत्र सदर हुन नमिल्ने भन्दै खारेज गरिएको निर्वाचन अधिकृत लम्सालले बताए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाटै कैलाली–५ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार लक्ष्मण थारूको उम्मेदवारी पनि खारेज भएको छ । उनको उम्मेदवारीविरुद्ध धनगढी उपमहानगरपालिकाका रामबहादुर सिंहले उजुरी दर्ता गराएका थिए । मंगलबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कैलालीले २०७२ को टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका थारूको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो ।
यस्तै, कांग्रेसबाट बर्दिया–१ मा सञ्जयकुमार गौतम आधिकारिक उम्मेदवार भएका छन् । अर्का उम्मेदवार जिल्ला पार्टी सभापति अरुणप्रकाश सिंह राठौरले गौतमको उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित उजुरी दिएका थिए । आयोगमा मनोनयनपत्र दर्ता नभई दलको औपचारिक पत्र र प्रकृति मुकरर पत्र भएको अभिलेख प्रयोजनका लागि मात्र भएकाले सम्बन्धित कागजात प्रेषित गर्नुपर्ने देखिएकाले राठौरको मनोनयन खारेज गरिएको सहायक मतदान अधिकृत नीलकण्ठ बरालले बताए । दर्ता किताबमा गौतमको ६ र राठौरको ७ रहेकाले
कम्प्युटर सिस्टमले गौतमको नाम समावेश गरेको उनको भनाइ छ ।

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले चुनावी अभियानमा थालिसक्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र ल्याएका छैनन् । दलहरू लामो समय गठबन्धन/तालमेल, सिट बाँडफाँट र उम्मेदवार छनोटमा केन्द्रित हुँदा घोषणापत्र तयारीमा ढिलाइ भएको हो । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनमै सार्वजनिक हुने जनाएका छन् ।
प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तासम्म आउँदा बनेका सत्ता र विपक्षी गठबन्धनले सामूहिक घोषणापत्रबारे छलफलसमेत गरेका छैनन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चासहितको गठबन्धनले आ–आफ्ना घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
आसन्न्न आम निर्वाचनका अधिकांश उम्मेदवार मनोनयनकै दिनदेखि चुनावी अभियानमा लागिसकेका छन् । तर पार्टीको घोषणापत्र नहुँदा अन्योल भएको कतिपय उम्मेदवारको भनाइ छ । ‘हामी घर–घर पुगेर भोट माग्न थालिसक्यौँ । तर मतदाताले घोषणापत्र खोजे भने के भन्ने अन्योलमा छौं,’ काठमाडौंबाट उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘पार्टी नेतृत्व गठबन्धनतिर मात्रै केन्द्रित हुँदा वैचारिक मुद्दा र विकासका योजनातिर ध्यान पुगेन ।’
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूसहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको प्रतिनिधित्व छ । समितिले सबै वर्ग, समुदाय, उमेर समूह र भूगोलको विविधतालाई केन्द्रमा राख्ने भन्दै घोषणापत्रका लागि देशभरबाट सुझाव संकलन गरेको थियो । सुझावका आधारमा घोषणापत्र मस्यौदाको काम भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार कांग्रेसले घोषणापत्रमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । ‘राष्ट्रियता, सुरक्षा नीति र विदेश नीतिका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षको फरक–फरक धारणा हुनुहुँदैन । सत्तामा बस्दा एउटा र प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को नीति अपनाउँदा नेपालप्रतिको विश्वसनियता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खस्कन
पुगेको छ,’ उनले थपे, ‘यस विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्ने र त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले लिने विषय घोषणापत्रमा समावेश गरेका छौं ।’

घोषणपत्र लेखन समिति संयोजक शर्माले यथार्थ धरातलमा टेकेर घोषणापत्र तयार गर्ने बताए । ‘घोषणापत्रमा सस्तो लोकप्रियता हुँदैन । कसैलाई धेरै आरोप लगाउदैनौं,’ उनले भने, ‘आफ्ना कमजोरीलाई पनि आत्मसात गरेर आउँछौं । प्रस्ट दृष्टिकोण र दृढता सारमा हुन्छ ।’
घोषणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्दासम्म कांग्रेस राजनीतिक मुद्दामा एमालेसँग बढ्दा आक्रमक बनेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) प्रति भने ऊ नरम छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई प्रतिनिधिसभा विघटना गरेर डिलमा पुर्‍याएको संविधान र लोकतन्त्रलाई सत्ता गठबन्धनले ‘लिक’ मा ल्याएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । संविधानको सुरक्षा र कार्यान्वयनका निम्ति गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुपरेको तर्क कांग्रेसले अघि सारेको छ । संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन र नागरिकता विधेयक पारित गर्दा एमालेले देखाएको दोहोरो मापदण्डलाई कांग्रेसले अराजनीतिकको संज्ञा दिएको छ ।
कांग्रेसले ०७४ को निर्वाचनमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको थियो । यसपटक उसले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अघि बढाइने आर्थिक मोडलका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व दुई उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले र गोविन्द पोखरेलले खाका कोरिरहेका छन् । पार्टीबाट टिकट नपाएका वाग्ले र पोखरेल घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । वाग्लेले समुन्नत नेपालको विकासको मार्गचित्र बनाइरहेका छन् भने पोखरेल शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणलगायत पूर्वाधार विकासको क्षेत्रगत अवधारणा निर्माणमा लागेका छन् ।
वाग्लेले कांग्रेस संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले लिएका आर्थिक नीति र विकासको मोडललाई थप व्याख्या गर्दै समुन्नतिको आधुनिक मार्गचित्र तयार पार्न लागिएको जानकारी दिए । ‘समुन्नतिको नयाँ परिभाषा दिने गरी घोषणापत्र लेखन कार्यमा छौं । यो सक्न अझै केही दिन लाग्छ,’ वाग्लेले कान्तिपुरसँग भने, ‘आर्थिक समुन्नति र समृद्धिको भिन्नता, नयाँ आर्थिक एजेन्डा, लोकतान्त्रिक प्रणालीको शुद्धीकरण र सुशासनको विषयलाई घोषणापत्रमा केन्द्रित गर्छौं ।’
पोखरेलले आधुनिक प्रविधिको विस्तार र विकाससँगै आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई अघि बढाइने बताए । ‘अघिल्लो पटक संसद्लाई पाँच वर्ष कायम राख्न नसकेर ठूलो जटिलता आयो । हामी घोषणापत्रमा प्रस्टसँग दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरद्वन्द्व वा सदनमा आउने अप्ठ्याराका बाबजुद पनि संसद्लाई पाँच वर्ष टिकाउनेमा प्रतिबद्ध रहन्छौं भनेर जनतामा जान्छौं,’ समितिका संयोजक शर्माले भने ।
एमालेले घोषणापत्र निर्माणका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एक/दुई दिनमै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समृद्धिलाई एमालेले चुनावी मुद्दा बनाउने तयारी गरेको पनि उनले बताए । ‘एक/दुई दिनमा घोषणापत्र मस्यौदा समितिको बैठक बस्छौं अनि छलफल गरेर अन्तिम रूप दिन्छौं,’ पाखरेलले भने ।
एमालेको घोषणापत्र मस्यौदा समिति सदस्यमा पोखरेलसहित उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल तथा उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल छन् । एमालेले घोषणापत्रका लागि सार्वजनिक रूपमा समेत सुझाव मागेको थियो । मस्यौदा समितिकी सदस्य शाक्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको विषयलाई घोषणापत्रले ध्यान दिने बताइन् । ‘शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारमा ध्यान पुगेन । युवा विदेश पलायन बढ्यो । त्यसलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ, त्योसहित घोषणापत्र बन्दै छ,’ उनले भनिन् । एमालेले यसपटक पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि एमालेको बहुमतको सरकार भन्ने नारा बनाएर जनताका बीचमा जाने तयारी रहेको जानकारी दिइन् । ‘राजनीतिक अस्थिरताले लोकतन्त्र नै कमजोर हुन थाल्यो, अराजकता बढ्यो । त्यसकारण स्थायित्वका लागि एमालेलाई बहुमत दिनुस् भनेर जनतामा जान्छौं,’ उनले भनिन् ।
एमाले र माओवादीले ०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएका बेला राजनीतिक स्थायित्व, विकास र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य नारा बनाएका थिए । त्यति बेला एमाले–माओवादीको गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेको थियो । त्यसकैको जगमा पार्टी एकता भए पनि त्यसपछि आन्तरिक द्वन्द्व चर्किंदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । ‘०७४ मा जनताले वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिएकै थिए, त्यसको कदर हुन सकेन । घोषणापत्रमा त होइन, तर पार्टीका उम्मेदवारहरूले जनतामाझ जाँदा त्यस विषयमा प्रस्टसँग जवाफ दिनुपर्छ । कम्तीमा क्षमायाचना गर्नुपर्छ । तबमात्र जनताले बहुमत दिन्छन्,’ एमाले उपाध्यक्ष
शाक्यले भनिन् ।
माओवादी केन्द्रले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक साताभित्र माओवादीको घोषणापत्र सार्वजनिक हुनेछ । माओवादीले ‘आजको पाँच कार्यभार’ भनेर त्यो पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित नीति र कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘पहिलो कार्यभारअन्तर्गत राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हितको सुदृढीकरणअन्तर्गतका नीति कार्यक्रम आउनेछन् । त्यसपछि अहिलेका उपलब्धि र संविधानको रक्षा, परिमार्जन र विकासलाई समट्दै छौं । त्यसमा समानुपातिक समावेशी, संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन, मौलिक हक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनका विषयसमेत हुनेछन् । तेस्रो, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र चौथो, संविधानले भनेअनुसार समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न सम्पूर्ण रूपले त्यता उन्मूख हुने विषय छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘पाँचौं, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा भनेर त्यसमा मुख्यतः सत्यनिरुपण आयोगको काम पूरा गर्ने र द्वन्द्वको घाउ शान्त पारेर राष्ट्रिय मेलमिलाप गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने र परिपूरण गर्ने
विषय छन् ।’
माओवादीले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा समेट्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘साधारण जनताले संविधान, कानुन र नियमबमोजिम हुनुपर्ने काम कि त घूस खुवाउनुपर्ने कि त भनसुन गराउनुपर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने कुरा आउँछ,’ उनले भने । माओवादीले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको पुनरवलोकन गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेट्ने तयारी गरेको छ । ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन संस्कृति पुनरवलोकन गरेर लोकतन्त्रलाई वास्तविक लोकतन्त्र बनाउन के गर्नुपर्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय रूपमा बहस गरेर नयाँ ढंगले जाने कुरा आउँछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षाका हकलाई अझ बढी सुनिश्चित गर्छौं । रोजगारी केन्द्रित गर्ने गरी कृषिजन्य र अरु उद्योग, स्वरोजगार अभियानलाई अघि बढाउँछौं ।’
एकीकृत समाजवादीले उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरको नेतृत्वमा प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल सदस्य रहेको घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले मस्यौदा पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ । मस्यौदा समितिले ‘जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिको सरोकार ः लोकतन्त्रको स्थिरता र विकास समाजवादको आधार’ भन्ने नारा तय गरेको छ । महासचिव वेदुराम भुसालका अनुसार समितिले बुझाएको मस्यौदालाई पार्टी बैठकले अन्तिम रूप दिएर एक साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । उनले कृषि, उद्योग, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामका विषय घोषणापत्रमा समावेश हुने जानकारी दिए । ‘त्यसबाहेक विकास योजना निर्माण प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषय घोषणापत्रमा आउँछ,’ भुसालले भने ।
जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधनलाई जोड दिँदै घोषणापत्र तयार गरिरहेको र त्यसलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । ‘हामी संघीयतालाई बलियो हुने गरी आफ्ना मुद्दा जनतासमक्ष ल्याउन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘नागरिकताको सर्वकालीन समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ राप्रपाले राजसंस्थानको पुनर्बहाली र हिन्दु राज्यको विषयलाई प्राथमिकतमा राखेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राष्ट्रियताको मुद्दा प्राथमिकता दिएको छ ।
राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले राजनीतिक दलका मुद्दा र नेतृत्व दुवैका कारण उत्साहित हुने अवस्था नरहेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव निकै ठूलो चुनाव हो । तर चुनाव केका लागि लड्दै छन् भन्ने विषय कहीं कतै छैन । चुनावमा मुद्दा सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । अर्को विषय नेतृत्व हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले वा माओवादी आए पनि देउवा, ओली र प्रचण्ड नै हुन् । राजनीतिक दलहरूले मुद्दा पनि समाउन सकेको छैनन् । न त नेतृत्व बनाउन सकेका छन् ।’
राजनीतिशास्त्री खनाल दलहरूको नेतृत्व पुरानै हुँदा नयाँ विषय नआउने तर्क गर्छन् । ‘प्रत्येक चुनावले नयाँ मुद्दा र नयाँपन खोज्छ । मानिस नयाँ आए मुद्दा नयाँ आउँछ । शेरबहादुर वा प्रचण्ड वा ओलीबाट के नयाँ आउँछ ?’ उनले भने, ‘प्रचण्डबाट जति आउनुपर्ने थियो, त्यो २०६४ मै आइसकेको हो । अहिलेका सबै खेलाडी थाकेका छन् । उनीहरूबाट नयाँ आउँदैन ।’
अर्का विश्लेषक तुलानारायण साह २०७४ को तुलनामा अहिले सामान्य अवस्थाको चुनाव भएकाले दलहरूले ‘तानतुन पारेर’ विकास, समृद्धि र राष्ट्रियतालाई मुद्दा बनाउन सक्ने बताउँछन् । ‘०७४ को चुनाव हुँदा परिस्थिति फरक थियो । संविधान आएको थियो, मुलुकले भर्खरै नाकाबन्दी झेलेको थियो र मधेसमा आन्दोलन थियो । यो सबैको बीचमा गठबन्धन भएको थियो र चुनाव भएको थियो । विशेष परिस्थिति थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था होइन,’ उनले भने, ‘अहिले सामान्य अवस्थाको चुनाव हो । वामपन्थीहरूले राष्ट्रियता सम्वर्द्धनको कुरा गर्न सक्छन्, कांग्रेसले सामान्यतः लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भन्नेछ । मधेसी दलहरूले पहिचान र अधिकारको कुरा गर्छन् ।’

कसका के मुद्दा ?
कांग्रेस ः राष्ट्रियता, सुरक्षा र विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिको भिन्नता, नयाँ आर्थिक एजेन्डा, लोकतान्त्रिक प्रणालीको शुद्धीकरण र सुशासन
एमाले ः सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नारासहित राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियता र समृद्धि
माओवादी ः संविधानको रक्षा, समानुपातिक समावेशी, संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने
एस ः जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिको सरोकार ः लोकतन्त्रको स्थिरता र विकास समाजवादको आधार
जसपा ः समावेशी समानुपातिकका लागि संविधान संशोधन ः नागरिकताको सर्वकालीन समाधान
राप्रपा ः मुख्य मुद्दा राजसंस्था स्थापना, हिन्दु राज्य
नेमकिपा ः राष्ट्रियता र वैदेशिक हस्तक्षेप, मजदुर किसानको हकहित

(गोरखा) - गत आइतबार मनोनयन दर्ताका लागि अपराह्न ४ बजे गोरखा क्षेत्र नम्बर २ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा एक वृद्ध आइपुगे । उमेरले ९९ वर्ष टेकिसकेका उनी थिए, सिरानचोक गाउँपालिका–४ छोप्राकको माझगाउँबेसीका टीकादत्त पोखरेल । नेपाली कांग्रेस बीपीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उनले उम्मेदवारी दर्ता गरे । उनको प्रतिस्पर्धा माओवादी अध्यक्ष ६८ वर्षीय पुष्पकमल दाहाल, एमालेका २८ वर्षीय अब्दुस मियाँलगायतसँग हुने भएको छ ।
विसं. १९८० कात्तिक १५ मा जन्मेका टीकादत्तका निम्ति राजनीति नयाँ होइन । निरन्तर सक्रिय भएनन्, चासो राख्न पनि छाडेनन् । अझै पनि जनताले चाहेको जस्तो व्यवस्थामा राजनीतिक प्रणाली विकसित नभएको भन्दै उनी असन्तुष्टि पोख्छन् । उनी २००७ सालको क्रान्तिमा नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको मुक्ति सेनामा संलग्न थिए । परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न चरणको आन्दोलनमा ६ वर्ष जेल परेका उनी आफूले उम्मेदवारी दिनुको कारण सुनाउँदै भन्छन्, ‘क्रान्ति गरियो, आन्दोलन गरियो अवस्था परिवर्तन भएन, उपलब्धि भएन । यत्रो आन्दोलनपछि पनि केही उपलब्धि नभएपछि अन्याय सहन नसकेर उम्मेदवारी दिएको हुँ ।’
२०४७ पछि तत्कालीन नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा जान गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका टीकादत्तले कहिल्यै राजनीतिक लाभका पदको आशक्ति राखेनन् । उनले त्यसको कारण बताउँदै भने, ‘जनताले खानलाउन पाएका छैनन्, हामीले पद लिने बेला भएको छैन भनेर गइनँ ।’ तर उमेरको उपल्लो बिन्दुमा पनि आफूले अपेक्षा गरेकोजस्तो परिवर्तन नआएपछि र देशको अवस्था सुध्रिने छाँट नदेखेपछि आफैं उम्मेदवार बन्न कस्सिएको उनले बताए ।
१७ वर्षको उमेरमा पोखरेलले नेपाली सेनाको भगवती पल्टनबाट जागिर सुरु गरेका थिए । सात वर्षपछि २००४ मा सेनाको जागिर छाडे, कांग्रेसको मुक्ति सेनामा लागे । त्यस दौरानमा भारत पुगेका बेला उनको भेट क्रान्तिको नेतृत्व सम्हालिरहेका सुवर्णशमशेरसँग भएको थियो । त्यही समय कांग्रेसको सिद्धान्त बुझेको बताउने उनले तीन वर्ष मुक्ति सेनामा रहेर काम गरे ।

क्रान्तिका दौरानमा बनारस पुगेका बेला बीपी कोइराला भेट्न पाएका उनी असाध्यै प्रभावित बने । ‘अन्याय सहन सकिँदैन, आफ्नो अधिकार लडेर लिनुपर्छ भनेर बीपीले भन्नुहुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘म पनि देश परिवर्तन नहुँदाको अन्याय सहन नसकेर, मन नै नमानेर उम्मेदवारी दिएको हुँ ।’
२००७ सालमा मुलुकमा जहानियाँ राणा शासन हटेपछि स्वदेश फर्किएका टीकाले गोरखाको छोप्राकमा मण्डली मावि स्थापनामा अग्रणी भूमिका खेलेका थिए । निरन्तर कांग्रेस समर्थक उनी पञ्चायतकालमा विभिन्न आन्दोलनमा संलग्न भएबापत ६ वर्ष जेल जीवन बिताए । पञ्चायतकालमै भएको सत्याग्रहमा सात महिना जेल परेका उनले त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि सबैखाले परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमा सक्रिय भएर लागी नै रहे ।
तीन वर्षअघि कांग्रेसको सक्रिय राजनीति छाडेको घोषणा गरे । नेपाली कांग्रेस (बीपी) मा आबद्ध भए । जीवनको उत्तरार्द्धमा भए पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि भनेर उम्मेदवारी दिएको उनी बताउँछन् । बुढ्यौलीका कारण उनी कान कम सुन्छन् तर अरू ठूलो शारीरिक समस्या छैन । उनका कान्छा छोरा अर्जुनले बुवालाई अहिले पनि लौरोको सहारा नचाहिने बताए । ‘बुवा अब केही दिनमै एक सय वर्ष पुग्नुहुन्छ,’ अर्जुनले सुनाए, ‘यो उमेरमा पनि उहाँको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षाले खुसी लाग्छ । उम्मेदवार बन्ने उहाँको नैसर्गिक अधिकार पनि हो, हाम्रो पूर्ण साथ सहयोग रहन्छ ।’
गोरखा–२ मा पोखरेल, दाहाल र मियाँसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारी दर्तापछि टीकादत्त चितवन पुगेका छन् । कात्तिक २ मा गोरखा फर्किएर चुनावी प्रचारमा जुट्ने उनको योजना छ । ‘मतदान जनताको अधिकार हो,’ टीकादत्तले भने, ‘मत हाल्ने जनता न्यायाधीश हुन्, यत्रो आन्दोलन गर्दा पनि देशमा परिवर्तन नभएपछि अन्यायमा परेको जनताले बुझेका छन् ।’

लघुवित्त संस्थाहरूको खारेजीको माग राख्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा
मंगलबार भएको प्रदर्शन । लघुवित्त संस्थाहरू नवसामन्तीका रूपमा स्थापित भएको भन्दै सामूहिक ऋण मिनाहाको माग गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले बृहत् र्‍याली निकाल्दै प्रदर्शन गरेको हो ।
तस्बिर ः अंगद ढकाल/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - फूलपातीको अघिल्लो दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले फेसबुकमा सूचना जारी गरे– ‘५५८ जना स्वयंसेवकहरूमार्फत सिटामोल र जीवनजल वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नजिकको स्वास्थ स्वयंसेवकमार्फत तपाईंहरूले सिटामोल र जीवनजल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । २४ घण्टे हटलाइन सेवा निरन्तर राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, ११८० मा फोन गरेर डेंगीका बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ भने १०२ मा फोन गरेर निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।’
‘दसैं बिदाका लागि विशेष व्यवस्था’ भन्दै उनले उल्लेख गरेको सूचनामा विशेषगरी स्वास्थ्य सरोकारको चिन्ता देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएयता उनले सुरुमा फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । सिसडोल र बन्चरेडाँडामा देखिएको समस्या सुल्झाएर हाल राजधानीको फोहोर व्यस्थापन सहजै भइरहेको छ । फुटपाथ व्यवस्थापनसँगै अव्यस्थित र अतिक्रमित संरचना हटाउने काममा वाहवाही पाएका बालेन टुकुचा खोलामाथिका संरचना भत्काउने अभियानमा होमिए । तर, टुकुचा खोज्ने नाममा नम्बरी जग्गामा बनेको संरचना भत्काएको भन्दै उनको आलोचनासमेत भयो ।
अर्कातिर, फुटपाथ अतिक्रमण गरेर व्यापार गर्नेलाई चाडपर्वका नाममा छुट नदिने उनले अडान लिएका छन् । ‘सडक किनारामा
निर्बाध हिँड्न पाउने पैदलयात्रीको अधिकार स्थापित गराउन महानगरले आफ्ना क्रियाकलाप आंशिक रूपमा होइन पूर्ण र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने र यो कार्यक्रम पर्व विशेष वा अन्य कारण विशेष स्थगित हुने वा लचिलो नहुने’ समेत उनले उल्लेख गरेका छन् । यो निर्णयलाई पनि धेरैले समर्थन र साथ दिएका छन् ।
स्वतन्त्रबाट महानगर प्रमुखमा निर्वाचित बालेनले यस्ता कामलाई कसरी अघि बढाइरहेका छन् त ?
‘हामीसँग विषयविज्ञहरू हुनुहुन्छ, सचिवालयमा फरकफरक क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हाल्ने टिम छ,’ प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाह भन्छन्, ‘चुनावका बेला सघाउने धेरैजसो व्यक्तिहरू नै अहिले उहाँको टिममा रहेर काम गरिरहनुभएको छ ।’
प्रमुख निर्वाचित भएपछि उनले आफ्नो टिममा तीन जनालाई सचिवालयमा नियुक्त गरेका थिए । प्रमुख स्वकीय सचिव शाहलाई छैटौं तहमा नियुक्त गरिएको हो । यस्तै, सचिवालयमै नवीन भण्डारी र विनय शाक्यलार्ई नियुक्ति दिइएको छ । शाक्य आधिकारिक फोटोग्राफरको जिम्मेवारीमा छन् । विषय विज्ञताका आधारमा पनि बालेनले कानुनी, शैक्षिक र ट्राफिक विज्ञसमेत नियुक्त गरेका छन् ।
चुनावी अभियानदेखि नै टिम बालेनको मुख्य सहयोगीका रूपमा काम गरेका कुमार बेनले भने अहिलेसम्म कुनै नियुक्ति लिएका छैनन् तर उनी टिमका ‘मास्टर माइन्ड’ हुन् । उनी अहिले योजना निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । उनले ‘स्ट्राटेजी सेटअप’ मा काम गर्ने प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेवले बताए । बालेनको सोसल मिडिया हेर्ने जिम्मेवारी पनि कुमारले नै लिएका छन् । ‘मुख्य रणनीति एवं योजना बनाउने सवालमा कुमारको भूमिका बढी हुन्छ । टिमले योजना बनाएपछि त्यसलाई लागू गर्ने/नगर्नेबारे स्वनिर्णय मेयरज्यूले नै गर्नुहुन्छ,’ भूपदेवले भने ।
प्रमुखको दैनिक कामकारबाहीको समन्वय गर्नेदेखि महत्त्वपूर्ण भेटघाटको कार्यतालिका मिलाउने काम भूपदेवले गर्दै आएका छन् । ‘कामको प्राथमिकताका आधारमा तिनलाई सर्टिङ गरिन्छ,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्ष र विभागीय प्रमुखसँग समन्वय र फलोअपका काम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’ धेरै विषय प्रमुखसँग ठोक्किएर आएका हुन्छन् । कुन विषयमा ध्यान दिने/नदिने, कसलाई भेट्न दिने/नदिने, सुनाउने/नसुनाउने सम्बन्धको निर्णय पनि उनैले गर्छन् । महानगरमा आउने धेरै विभागीय फाइल र प्रस्ताव प्रमुखकहाँ पुग्नुअघि सचिवालयमा आउँछ, सचिवालयले तिनलाई केलाएर कुनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने निर्णय भूपदेवले लिन्छन् ।
चुनावमा बालेनको प्रचारप्रसारलगायतका काममा सहयोग गर्नेहरू नै अहिले टिममा रहेको भूपदेवले बताए । उनका अनुसार केही अभियानकर्मीले आफ्नो व्यस्तताका कारण पूरा समय दिन पाएका छैनन् । सचिवालयका अर्का सहयोगी नवीन समग्रमा ‘ब्याकअप’ का रूपमा काम गर्छन् । भूपदेव फिल्डमा जाँदा सचिवालय खाली नगराउने उद्देश्यले उनलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । विनय भने बालेनका गतिविधिका साथै महानगरसँग सम्बन्धित तस्बिर पनि खिच्ने गर्छन् । टिम बालेनका अर्का महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन्, सुनिल लम्साल । इन्जिनियरसमेत रहेका सुनिलले फोहोर व्यवस्थापनको पाटोमा सहयोग गरिरहेका छन् । सिसडोल र बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन, महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा उनको भूमिका छ । उनलाई पूर्वाधार सल्लाहकारका रूपमा नियुक्ति दिने महानगरको तयारी छ । रुटिन अफ नेपाल बन्दका सञ्चालक भिक्टर पौडेलले पनि बालेनका हरेका काममा साथ दिँदै आएका छन् । महानगरले गर्ने हरेक गतिविधिको पहिलो जानकारी उनैलाई दिने गरिएको छ । स्थानीय तहको चुनावमा पनि बालेनलाई सहयोग गर्दै उनले अभियान नै चलाएका थिए ।

ट्राफिक विज्ञदेखि कानुनी सल्लाहकारसम्म
बालेनले कानुनी सल्लाहकार, शिक्षा सल्लाहकार र ट्राफिक विज्ञसमेत नियुक्त गरिसकेका छन् । उनीहरूलाई महानगरपालिकाले तोकेबमोजिमको सेवासुविधा उपलब्ध गराउँछ । कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले कुनै पनि काम गर्नुअघि त्यसका कानुनी आधार र काम गरिसकेपछि आउन सक्ने उल्झनको पूर्वजानकारी र नतिजाका बारेमा जानकारी गराउँछन् । प्रमुखले चाल्ने कदमविरुद्ध अदालतमा पर्ने मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी अर्यालसहित महानगरका कानुन विभाग प्रमुख वसन्त आचार्यले लिएका छन् । अदालती प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी, प्रमाण जुटाउने तथा दस्ताबेजीकरणका काममा दुवैको भूमिका रहन्छ ।
काठमाडौं महानगरभित्रका सरकारी विद्यालयको वस्तुस्थिति र समस्या पहिचानका लागि शिक्षा सल्लाहकार रेशु अर्याललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘स्थानीय स्तरमा रहेका सरकारी विद्यालयमा राजनीति हाबी हुँदा सोचेअनुरूपको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन,’ स्वकीय सचिव भूपदेव भन्छन्, ‘ती विद्यालयका सुधारका उपायबारे शिक्षा सल्लाहकारले मेयरलाई महत्त्वपूर्ण सल्लाह दिनुहुन्छ ।’
काठमाडौंमा ट्राफिक जाम र अव्यस्थित पार्किङको समस्या धेरै छ । महानगरले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय र ट्राफिक समस्या हल गर्नका लागि विज्ञको रूपमा पूर्वट्राफिक प्रहरी अधिकृत जगतमान श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । श्रेष्ठले ट्राफिक र महानगरबीच पुल भएर काम गरिरहेका छन् ।
आवश्यकताअनुसार बालेन आफैं विषयविज्ञलाई फोन गरेर रायसुझाव लिने गर्छन् । ‘मेरिटका आधारमा जिम्मेवारी दिने मेयरको मुख्य विशेषता हो,’ भूपदेव भन्छन्, ‘डा. भगवान् कोइराला, डा. सन्दुक रुइत, पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुरेश प्रधानलगायत पूर्वसचिव तथा प्रशासकसँग आवश्यकताअनुसार सल्लाह र रायसुझाव लिने गर्नुहुन्छ ।’

नजिकको सिंहदरबार
प्रदेश सरकारको भूमिकाप्रति भने बालेनको सचिवालय अझै द्विविधामा छ । महानगरले प्रदेशभन्दा सीधै संघीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ । धेरै कुरा प्रदेश सरकारसँग नगएकाले पनि संघ सरकारसँग समन्वय गरिरहनुपरेको स्वकीय सचिव भूपदेवले बताए । अझै पनि स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा प्रदेशमा स्पष्ट रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन नभएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार महानगरको समस्यालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चासोपूर्वक लिने गरेका छन् । ‘राम्रोसँग सूचना दिएको र समन्वय गरेको विषयमा महनगरलाई प्रत्यक्ष सहयोग हुने गरेको छ । तदारुकताका साथ प्राथमिकतामा राखेर चासो पनि दिनुहुन्छ,’ उनले भने । केन्द्रीय मन्त्रालयले भने बाहिरबाट सहयोग गरेको देखिएपछि व्यवहारमा त्यो नभएको सचिवालयको भनाइ छ । ‘व्यवहारमा मन्त्रालयहरूबाट अपेक्षाकृत सहयोग पाइएको छैन । मन्त्रालयहरूका आफ्नै सीमितता र दायरा छन्, त्यो हिसाबले पनि सहयोग नपुगेको हुन सक्छ,’ भूपदेव भन्छन्, ‘स्वतन्त्रबाट जितेर महानगर चलाउँदा कसैको पनि दबाब सामना गर्नु पर्दैन, काम गर्न सजिलो छ ।’
कर्मचारीबाट पनि बालेनको नेतृत्वले राम्रै साथ पाएको छ । सुनेको भरमा भन्दा पनि काम गरेको आधारमा निर्णय गर्ने भएकाले कर्मचारीमा सकारात्मक प्रभाव परेको सचिवालय बताउँछ । महानगरमा दर्जनभन्दा बढी विभाग छन् । बालेनले सबै विभागको भ्रमण गर्ने र गतिविधिबारे जानकारी लिने गरेका छन् । नगर प्रहरी बलमा धनपति सापकोटालाई हटाएर राजुनाथ पाण्डेलाई प्रमुख बनाइएको छ । पाण्डे हाल अनधिकृत संरचना र सडक व्यापार हटाउन तथा टुकुचामाथिका संरचना हटाउने अभियानमा डटेर लागेका छन् । यसबाहेक बालेनले कुनै पनि विभागको नेतृत्व परिवर्तन गरेका छैनन् ।
सचिवालयका अनुसार बालेनको दैनिकी बिहान साढे ५/६ बजेदेखि सुरु हुन्छ । घरबाट निस्किएपछि फिल्डका काम, महानगर र विभिन्न निकायको कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् । ९ देखि साढे ९ बजे उनी कार्यालय पुग्छन् । महानगरका १४ विभाग, आयोजना, नगर प्रहरीलगायतका बैठकमा सहभागिता जनाउँछन् । ‘बिहान ६ बजे घरबाट निस्कनुहुन्छ, राति ९ बजे फर्कनुहुन्छ । वडाध्यक्षहरूसँग छलफल गर्दा नै बेलुकी ७ बज्छ,’ भूपदेवले भने । उनका अनुसार सिटी प्लानिङ कमिसन (सीपीसी) गठन गर्ने पनि महानगरको योजना छ ।

(इलाम) - यसअघि झलनाथ खनाल र सुवासचन्द्र नेम्वाङ सँगसँगै चुनावी दौडधुपमा हिँडेको र एउटै मञ्चबाट भाषण गरेको दृश्य इलामवासीका लागि सामान्य थियो । तर यसपालि इलाममा फरक दृश्य देखिँदै छ । स्कुले सहपाठी मात्र नभएर एमालेमा दशकौं सहयात्रा गरेका खनाल र नेम्वाङ यसपालि फरक–फरक चुनाव चिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । दुवै एकअर्काको गठबन्धनविरुद्ध खुलेरै प्रकट हुन थालेका छन् ।
खनाल र नेम्वाङ दुवैको घर इलामको निर्वाचन क्षेत्र २ अन्तर्गत पर्छ । तर खनाल २०४८ सालदेखि नै इलाम–१ बाट उठ्दै आएका छन् । यसअघिसम्म एमालेबाट प्रतिस्पर्धा गरेका खनाल अहिले एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट गठबन्धनको उम्मेदवार छन् । एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङ सदाझैं इलाम–२ बाट उठेका छन् । क्षेत्र फरक परे पनि आसन्न निर्वाचनलाई शीर्ष तहका नेताद्वय खनाल र नेम्वाङको प्रतिष्ठाको लडाइँका रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ ।
खनाल प्रधानमन्त्री र नेम्वाङ सभामुख/संविधानसभा अध्यक्ष भइसकेका नेता हुन् ।
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनाल सातौं पटकको प्रतिस्पर्धामा छन् । उनले २०५६ बाहेकका सबै निर्वाचन जितेका छन् । जटिल स्वास्थ्य उपचारपछि पुनर्जीवन पाएको बताउने खनाल चुनावलाई केन्द्रित गर्दै जिल्लामा सक्रिय छन् । २०४८ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका नेम्वाङ भने २०५६ पछि इलाम–२ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उनले अहिलेसम्मका सबै चुनाव जितेका छन् ।
अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका कारण फराकिलो जित हात पारेका खनाल र नेम्वाङ दुवैलाई उस्तै नतिजा दोहोर्‍याउन यसपालि कठिन देखिन्छ । खनाललाई एमालेका जिल्ला अध्यक्ष महेश बस्नेतले चुनौती दिँदै छन् । दुई पटक इलाम नगरपालिकाको मेयर बनेका बस्नेतको जिल्लामा बलियो उपस्थिति देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मान्दा सत्ता गठबन्धन बलियो देखिए पनि संसदीय चुनावमा त्यही दृश्य नदोहोरिने जोखिमले खनालमाथि दबाब थपेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि खनालले कांग्रेसविरुद्ध दिएको प्रतिक्रियाले कांग्रेस कार्यकर्ता रुष्ट बनेको र त्यसको असर मतपरिणाममा पर्न सक्ने आकलन पनि छ । स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गरेको एकीकृत समाजवादीले इलाम–१ अन्तर्गतकै सूर्योदय नगरपालिकाको कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेर कांग्रेसका उम्मेदवारलाई हराउन सघाएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीले इलाम–१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका साथै प्रदेशसभा सदस्यको एउटा सिट पनि लिएको छ । एमाले विभाजनपछि थप बलियो देखिएको कांग्रेस प्रदेशसभाको एक सिटमा मात्र सीमित भएका कारण कांग्रेसी मतदातामा कसरी उत्साह भर्ने भन्ने चुनौती गठबन्धनमा देखिएको छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा माओवादीको सहयोगमा खनाल ३६ हजार ८ सय ७ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका भूपेन्द्र कट्टेलले १९ हजार ६ सय ३७ मत पाएका थिए । गत स्थानीय तहमा यो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सन्दकपुर र रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष कांग्रेसले जितेको छ । सूर्योदय नगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीले प्रमुख जितेको छ । माई नगरपालिका र माइजोगमाई गाउँपालिकाको नेतृत्वमा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । माई नगरपालिकाका ७ वटा वडा र इलाम नगरपालिकाको १ वडा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा पर्छन् ।
इलाम–१ मा १ लाख ९ हजार ५ सय ३५ मतदाता छन् । प्रदेशसभातर्फ १ (१) मा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीकी खिनु लङ्वासँग एमालेकी शोभा पराजुलीसहितका उम्मेदवार मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । १ (२) मा गठबन्धनबाट कांग्रेसका शमशेर राईविरुद्ध एमालेका दीपक थेबे भिड्दै छन् ।
इलाम–२ मा नेम्वाङसँग कांग्रेसका जिल्ला सभापति डम्बर
खड्काले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । खड्का गठबन्धनको बलसँगै लामो समयसम्म निर्वाचित नेम्वाङसँग असन्तुष्ट मतदाताको साथ पाउनेमा विश्वासमा छन् । नेम्वाङ संविधान निर्माणमा आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको र ठूला विकासे काम आफ्नो क्षेत्रमा भित्र्याएको भन्दै चुनावी अभियानमा छन् । खड्का नयाँ जोस र जाँगर भएका युवाको मन जित्ने कार्यक्रम ल्याएर त्यस क्षेत्रको विकास गर्ने बताउँछन् ।
१ लाख १५ हजार ३ सय ४२ मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा इलाम नगरपालिकाका ११ वडा, देउमाई नगरपालिका, माई नगरपालिकाका ३ वटा वडा र फाकफोकथुम, माङसेबुङ र चुलाचुली गाउँपालिका पर्छन् । गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा इलाम नगरपालिका र चुलाचुली गाउँपालिका कांग्रेसले जितेको छ । देउमाई, फाकफोकथुम र माङसेबुङमा एमाले विजयी बनेको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा नेम्वाङले कांग्रेसका केशव थापालाई पराजित गरेका थिए । नेम्वाङले ३६ हजार ५ सय १४ मत ल्याउँदा थापाले २६ हजार ८ सय ६० मत पाएका थिए ।
त्यतिबेला एमाले र माओवादीको गठबन्धन थियो । अहिले कांग्रेसलाई माओवादी र एकीकृत समाजवादीको साथ छ । एमालेले जिल्लामा कसैसँग तालमेल गरेको छैन । प्रदेशसभातर्फ २ (१) मा कांग्रेसका गोविन्द गिरी र एमालेका गणेश बरालसहितका उम्मेदवारबीच घम्साघम्सी हुँदै छ । २ (२) मा एमालेका
राम राना र माओवादीका हर्क लावतीसहितका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

(सर्लाही) - पार्टीको क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश समितिबाट नाम सिफारिसमा नपरे पनि कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहले गत महिना ‘पार्टीबाट टिकट पनि पाउने र जित्ने पनि म नै हो’ भनेर अभिव्यक्ति दिए । त्यसपछि सर्लाही र मधेस प्रदेश कांग्रेसले ‘सिंह कुनै तहको सिफारिसमा नपरेको’ भन्दै प्रतिवाद गर्‍यो । आखिरमा सिंहले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कांग्रेसबाट टिकट पाएनन् ।
अमरेशले आफ्नो ‘पकड’ क्षेत्र सर्लाही–४ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । नेपालको झन्डा बोकेर उम्मेदवारी दिएका उनले भने, ‘मेरो हातमा चारतारे झन्डा हुनुपर्ने समयमा परिस्थितिवश राष्ट्रको झन्डा बोक्न पुगें । यो नै मेरो जितको आधार हो ।’
सर्लाही कांग्रेस र सिंहबीचको टकराव पुरानै हो । कांग्रेस अधिवेशनका बेला सिंहलाई क्षेत्रबाटै प्रतिनिधि बन्न रोकिएको थियो । अधिवेशनका बेला मधेस प्रदेशका महिला तथा बालबालिकामन्त्री वीरेन्द्र सिंह र कांग्रेस जिल्ला सभापति सुरेन्द्र सिंह दाजुभाइले अमरेशनिकट कार्यकर्तालाई वडाबाटै पाखा लगाउँदै गए । वडा अधिवेशनमा अमरेश पक्षका कार्यकर्ता रोकिएपछि अमरेश महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा पराजित भए ।
अमरेशलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट नदिलाउन सभापति सिंह, निवर्तमान सभापति नागेन्द्रकुमार रायसहितको टोलीले काठमाडौं बसेरै लबिइङ गरेको कार्यकर्ताबीच चर्चा छ । पार्टी जिल्ला नेतृत्वले अमरेशलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नका लागि महामन्त्री गगनकुमार थापालाई चुनाव लड्न आग्रह गरेको थियो । अन्तिम समयमा थापाले सर्लाही आउन असहमति जनाएपछि निवर्तमान सभापति रायले आफैं उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । सर्लाही–४ मा एमाले र जसपा गठबन्धनबाट राकेश मिश्रले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । एमालेकी मधुमाला कुमारीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छन् ।
अमरेश कांग्रेसबाट सर्लाही–४ मा ०७० र ०७४ गरी दुई पटक निर्वाचित भएका थिए । यस पटक स्वतन्त्र रूपमा उनलाई चुनाव जित्न कठिन देखिन्छ । तर उनको उम्मेदवारीले सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिएको छ । कांग्रेस वडा अधिवेशनमै गोली चलेको यस क्षेत्रमा यस पटकको आमनिर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण हुने आकलन गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले सर्लाही–४ का अधिकांश मतदानस्थललाई संवेदनशील तथा अति संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ । ‘यस पटकको चुनावमा जातीय र दलीय समीकरणका साथै अमरेश र शिवपुजन फ्याक्टरले पनि काम गर्ने देखिएको छ,’ जिल्लाका एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘यहाँको निगरानी र आइपर्ने चुनौतीको मूल्यांकन गरेर सुरक्षा व्यवस्थापनमा हामी कसिकसाउ गर्नेछौं ।’
शिवपुजन यादवले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका अमरेश र तत्कालीन तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई पराजित गरेका थिए । यादव रातो पासपोर्ट बिक्री प्रकरणमा मुछिएपछि त्यसपछिको निर्वाचन लड्न अयोग्य छन् । तर निर्वाचनमा उनको भूमिका र झुकाव अझै निर्णायक मानिन्छ । अमरेश भने यस पटक पनि आफू निर्वाचित हुनेमा ढुक्क रहेको दाबी गर्छन् । विकास निर्माणका साथै संसद् भवनमा आम मधेसी, नागरिकतालगायत जनजीवनसँग जोडिएको विषयबारे आवाज उठाइरहेकाले जनताले आफूलाई पत्याएको उनको जिकिर छ । उनले कांग्रेस अधिवेशनमा केन्द्रीय नेतृत्व पंक्तिले नै शक्ति दुरुपयोग गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनबाट आफूलाई रोकेको आरोप लगाए ।

(काठमाडौं) - निर्वाचन सुरक्षार्थ १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी छनोट भएका छन् । ४० दिनको कार्यावधि तोकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले भदौ ३० देखि असोज ६ सम्म आवेदन खोलेकोमा आइतबार ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको हो । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा म्यादी भर्ना भएका छन् । जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा बढी मोरङमा ३ हजार ६ सय १६, झापामा ३ हजार ४ सय ९० र धनुषामा ३ हजार ४ सय ८६ जना छनोट भएका छन् । त्यस्तै, सबैभन्दा कम मनाङमा २ सय २८, मुस्ताङमा २ सय ८५ र रसुवामा ३ सय ३० छन् ।
प्रदेश १ अन्तर्गतका जिल्लामा १९ हजार ९ सय ६३, मधेसमा २३ हजार ७ सय ७१, वाग्मतीमा १४ हजार २ सय ५, उपत्यकामा ५ हजार ७ सय ७३, गण्डकीमा १२ हजार ३ सय ४०, लुम्बिनीमा १८ हजार ६ सय ११, कर्णालीमा ९ हजार ७८ र सुदूरपश्चिममा १५ हजार ५ सय ५९ जना छनोट भएका छन् । भर्नाका लागि २ लाख ३२ हजार ८८ जनाले दरखास्त दिएका थिए । मागभन्दा आवेदन दिनेको संख्या दोब्बर बढी भएकाले छनोटबाट १ लाख १७ हजार ८८ जना बाहिरिएका छन् । पूर्वम्यादी, पूर्व सुरक्षाकर्मी, विदेशी सुरक्षा निकायमा खटिएकालाई छनोटको प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
मंसिर ४ मा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी खटिँदै छन् । छनोट भएका म्यादीलाई असोज ३० देखि कात्तिक ८ सम्म प्रहरीबाट निर्वाचन सुरक्षा तालिम गराएर त्यसको भोलिपल्टबाट फिल्डमा खटाइने प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईले बताए । मतदानस्थलमा प्रहरी र म्यादी तथा बाहिरी सुरक्षामा सेना र सशस्त्रलाई खटाउने गरी सुरक्षा कार्ययोजना बनेको छ ।
४० दिनको कार्यावधि तोकेर तलब, भत्ता, रासन, पोसाकबापत् एकमुष्ट ५० हजार १ सय ६० रुपैयाँ म्यादीलाई उपलब्ध गराइनेछ । त्यसमध्ये ४० दिनको तलबबापत् ३४ हजार ७ सय ६०, पोसाकबापत् ६ हजार, रासनबापत् ७ हजार २ सय, हिमाली भेगमा खटिनेलाई ज्याकेट किन्न थप १ हजार, यातायात खर्चबापत् एक पटकका लागि १ हजार रुपैयाँ दिइनेछ ।

सरकारले निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का लागि २ हजार ५ सय ५६ वटा सवारीसाधन भाडामा लिन सहमति दिएको छ । दुवै सुरक्षा निकायका लागि चाहिने सवारीसाधन किन्न बजेट अभाव देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनका लागि भाडामा लिने गरी अस्थायी व्यवस्थापन गर्न बजेट दिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीलाई १ हजार ६ सय ६ र सशस्त्र प्रहरीका लागि ९ सय ५० थान चारपांग्रे (पिकअप भ्यानसहित) सवारी भाडामा लिन अर्थले स्वीकृति दिएको छ । अर्थबाट प्रतिसवारीको एक दिनको भाडा १० हजार हुने गरी बजेटको जोहो गरे पनि १५ दिनको सट्टा १० दिन कायम गरेर भाडामा लिइने सवारी संख्या बढाइने दुवै सुरक्षा निकायका अधिकारीले जनाएका छन् ।
यसअघि निर्वाचन सुरक्षा बजेट व्यवस्थापनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका लागि १ सय ५० थान सवारी किन्न ७५ करोड रुपैयाँ र सशस्त्रलाई ५० थान किन्न २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । सेनाले भाडामा सवारी आवश्यक पर्ने/नपर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्लास्थित युनिटबाटै तय हुने जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले सरकारबाट निकासा भएको बजेटभित्रै रहेर उपलब्ध स्रोतसाधनअनुसार बन्दोबस्ती व्यवस्थापन गरिएको बताए । त्यसबाट पनि अपुग भए जिल्लाकै गण/गुल्मले सवारी भाडामा लिएर काम चलाउन सक्ने उनले बताए । यसअघिका निर्वाचनमा दाताबाट अनुदानमा सवारीसाधनलगायत सहयोग आउने गरेपनि यसपटक त्यस्तो अनुदान कतैबाट पनि नआएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध परेका ‘बागी’ उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट पूर्वसहमतिविपरीत दलका नेताहरूले दर्ता गराएको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्तिमार्फत आ–आफ्नो पार्टीका गठबन्धनमा भएको सिट बाँडफाँटविपरीत उम्मेदवारी दिने नेतालाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएका हुन् । समयभित्र उम्मेदवारी फिर्ता नलिए सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गर्ने सहमति भएको छ । ‘निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारित समयसीमा असोज २६ गते १ बजेभित्र त्यस्ता सदस्यले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएमा सम्बन्धित पार्टीहरूले निष्कासन गर्ने’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

(काठमाडौं) - काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ सम्मकै बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रतिविद्यार्थी दैनिक २५ रुपैयाँ छुट्याइएको छ । संघीय सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउन प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
महानगरको कार्यपालिका बैठकले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकममा १० रुपैयाँ थपेर खाजाको बजेट २५ रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार महानगरको शिक्षा विभागले असोजदेखि नै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्यालयहरूलाई सर्कुलर गरेको छ ।
महानगरभित्र ८९ सामुदायिक विद्यालय छन् । जहाँ ५० हजार विद्यार्थी पढ्छन् । त्यसमध्ये पनि कक्षा ८ सम्मका करिब ३५ हजार विद्यार्थीले २५ रुपैयाँका दरले दैनिक खाजा खान पाउने महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले बताए ।
‘यो शीर्षकमा महानगरले चालु वर्षमा ९ करोड बजेट
छुट्याएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले महानगरका विद्यालयका हकमा साढे ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन प्रतिविद्यार्थी १० रुपैयाँ थप्ने र कक्षा ७ र ८ का विद्यार्थीलाई लाग्ने सबै २५ रुपैयाँ महानगरले नै व्यवस्था गर्नेछ ।’ सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण गर्न बजेट थप र कक्षा विस्तारसमेत गरिएको उनको भनाइ छ ।
हाल चाइना फाउन्डेसनले महानगरका १२ विद्यालयमा खाजा खुवाउँदै आएको छ । विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाको सहयोगमा अन्य केही विद्यालयमा पनि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । सरकारले भने विद्यालय खुल्ने वार्षिक १ सय ८० दिनका लागि दिवा खाजा बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत क्रमशः कक्षा ८ सम्मकै बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउने घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार बजेट वक्तव्यमा कक्षा ६ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम थप गरिएको हो । अहिले महानगरका सामुदायिक विद्यालयमा छठसम्मका लागि बिदा दिइएको छ । विद्यालय खुलेपछि २५ रुपैयाँका दरले ८ कक्षासम्मकै विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने कार्यक्रम सुरु हुने सुवेदीले बताए । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले खाजाका ६० प्रकार समेटेर ‘मेन्यु’ बनाए पनि विद्यालयले जंक फुड (पत्रु खाना) समेत खुवाउने गरेको र कार्यक्रमको बजेटमा अनियमिमता हुने गरेको गुनासो छ । तर, सुवेदी भने कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार खाजा खुवाएको–नखुवाएको लगायतबारे स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकले अनुगमन गर्दै आएको दाबी गर्छन् ।
मुलुकभर जस्तै काठमाडौं महानगरमा पनि विद्यालयको संख्या घट्दो छ । पछिल्लो पटक समायोजन भएर विद्यालयको संख्या ९४ बाट ८९ मा झरेको छ ।

(चितवन) - भोजपुरमा जन्मिएर काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएका उमेश श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी एक्कासि चितवन आइपुगेका भने होइनन् । उनको चितवनसँग राजनीतिकभन्दा पुरानो व्यावसायिक साइनो छ । २०५६ सालमा चितवनस्थित स्मल हेभन स्कुलको सञ्चालक बनेका उनले यही व्यवसाय विस्तार पनि गरिरहेका छन् । ०७० सालमा संविधानसभा सदस्य भएर मूलधारको राजनीतिमा जोडिएका श्रेष्ठ त्यसलगत्तै चितवन कांग्रेसको सम्पर्कमा आएका थिए । एक दशक नबित्दै उनले यहाँका पुराना कांग्रेसी नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट हात पारेका हुन् ।
चितवन–२ बाट एक नम्बरमै सिफारिस भएका कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठ रित्तै भएका छन् । चितवनमा लामो समय राजनीति गरेर हालै मात्र केन्द्रीय सदस्य भएका टेकप्रसाद गुरुङले पनि टिकट पाउन सकेनन् । अर्का केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले टिकट नपाएपछि चितवन–३ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । पुराना नेताहरूले टिकट नपाइरहेको परिदृश्यमा श्रेष्ठ उम्मेदवार बन्नुलाई चितवन कांग्रेसका धेरै नेता पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवासँगको उनको सोझो सम्बन्धको परिणामका
रूपमा अर्थ्याउँछन् ।
श्रेष्ठ हालका संघीय राज्यमन्त्रीसमेत हुन् । उनी २०७४ सालको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका थिए । पार्टीको गएको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । उनको राजनीतिक उडान जुन गतिमा फैलँदो छ, त्यही गतिमा व्यापार–व्यवसाय पनि चितवनमा विस्तार गरिरहेका छन् । उनले बोर्डिङ स्कुललाई भरतपुर कल्याणपुरमा पाँच बिघा जमिन खरिद गरेर विस्तार गरेका छन्, जहाँको विशाल संरचनामा २०५९ देखि पढाइ हुँदै आएको छ । श्रेष्ठ ललितपुर हात्तीवनको लिटिल एन्जल्स् स्कुलको सञ्चालक रहेकै बेला त्यही स्कुलको प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी स्मल हेभनको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
श्रेष्ठ बोर्डिङ स्कुलको लगानीकर्ता हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै चितवनसँग आफ्नो साइनो भएको बताउँछन् । ‘म चितवन आएका बेला नारायणीमा पुल नै बनेको थिएन । बाटो बन्दै थियो । तर चितवन मलाई राम्रो लाग्यो अनि जग्गा किन्ने विचार गरें ।’ स्मल हेभन स्कुलभन्दा केही वर भरतपुरमा आफूले २०४९ सालमा फार्म हाउस बनाउने गरी जग्गा किनेको उनले सुनाए । त्यसको एक वर्षपछि त्यहाँ घर बनाएको बताए । भने, ‘३० वर्ष भयो म चितवनसँग जोडिएको । मैले बनाएको पहिलो घर नै चितवनमा हो ।’
तर, राजनीतिमा जोडिन भने उनलाई संविधानसभाको सदस्य नै हुनुपर्‍यो । सदस्य भएर आएपछि उनको भेट तत्कालीन चितवन–४ का क्षेत्रीय सभापति भक्तिप्रसाद तिमिल्सिनासँग भयो । तत्कालीन भरतपुर–१४ स्थित पार्टीको वडा कार्यालयमा तिमिल्सिना र कांग्रेस नेता विजय भुसालको उपस्थितिमा उनले पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको फाराम भरे ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा तत्कालीन चितवन–५ बाट कांग्रेसले सविता बराललाई उम्मेदवार बनाएको थियो । त्यो बेला राप्रपाका उम्मेदवार निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे विजयी हुँदा बराल तेस्रो भइन् । एमालेले भने त्यो बेला व्यवसायी दानबहादुर तमाङलाई उठाइएको थियो । उनी दोस्रा भए । बरालले कान्तिपरसँग कुरा गर्दै सुनाइन्, ‘पैसा नहुने व्यक्तिका कारण क्षेत्र–५ मा कांग्रेस पछाडि पर्दै छ भन्ने लाग्यो । उमेश श्रेष्ठज्यू सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । उहाँले क्षेत्र–४ मा क्रियाशील सदस्यताको फाराम भर्न थालेको भन्ने सुनेपछि म आफैं गएर पाँच नम्बरमा ल्याएको हुँ ।’ सविताका अनुसार उनकै जोडबलमा उमेशले माडीको तत्कालीन बघौडा गाविस–४ बाट श्रेष्ठ क्रियाशील सदस्य बने । त्यसपछि १३ औं महाधिवेशनमा श्रेष्ठ जनजाति कोटाबाट चितवन–५ देखि महाधिवेशन प्रतिनिधि भए ।
सर्वसम्मत महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका श्रेष्ठ महासमिति सदस्य हुँदा भएको निर्वाचनमा भने एक नम्बरमै रहे । १४ औं महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिका निम्ति भएको निर्वाचनमा भने १० जना चुनिँदा उनी ९ नम्बरमा परे । तर, पनि उनी सजिलै केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । पार्टीगत राजनीतिको उकालो चढ्दै गरेका श्रेष्ठलाई संसदीय फाँटका लागि पनि नेतृत्वले अवसर दिएको छ । १३ औं महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदा चितवन जिल्ला सभापति रहेका जितनारायण श्रेष्ठ र हालका जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाललाई पन्छाउँदै श्रेष्ठ चितवन–२ का उम्मेदवार बन्नुलाई उनको पार्टी केन्द्रसँगको सम्बन्धका रूपमा स्थानीय नेताहरूले बुझेका छन् ।
शैक्षिक र राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, पछिल्ला वर्षहरूमा श्रेष्ठले अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी बढाएका छन् । भरतपुरमा हालै सञ्चालनमा आएको सुविधा सम्पन्न होटल ‘सिराइँचुली’ का उनी प्रमुख साझेदार हुन् । स्थानीय निर्वाचनका बेलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चितवन आउँदा यही होटलमा बसेका थिए । यही होटलमा बसेर देउवाले पार्टीका असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ताहरूसँग वार्ता गरेका थिए । यसका अलावा श्रेष्ठको लगानी सौराहाको होटल सेन्ट्रल पार्क र निर्माणाधीन होटल ‘वनबास’ मा पनि छ ।
चितवनका घरजग्गा व्यवसायीहरू श्रेष्ठको लगानी घरजग्गा कारोबारमा पनि रहेको बताउँछन् । तर, उनी भने त्यसलाई स्विकार्दैनन् । उनले भने, ‘मेरो त्यस्तो कारोबार
छैन । ३० वर्षअघि किनेको जग्गा जमिन हो । परेको बेलामा बेच्ने गरेको छु ।’ आफ्नो अझै पनि २६/२७ बिघा जग्गा रहेको र त्यसलाई कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने गरेको पनि उनले सुनाए ।
चितवन–१ मा पार्टीले उम्मेदवार बनाएका कांग्रेसकै विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध अर्का कांग्रेसी नेता राजेन्द्र बुर्लाकोटीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । चितवन–३ मा गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका डा. भोजराज अधिकारी रहे पनि कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरलाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । तर, पार्टीभीत्रकै बागी उम्मेदवारको डर भने श्रेष्ठको निवार्चन क्षेत्रमा देखिएन । चितवन–२ मा टिकटका आकांक्षी धेरै जना रहे पनि उनका विरुद्ध खुलेर कोही प्रकट भएनन् । उनले जिकिर गर्दै सुनाए, ‘सबै साथीहरूलाई थाहा छ, म लिन केही आएकै होइन, दिन नै आएको हो । मलाई न तलब चाहिन्छ, न गाडी, न क्वाटर । जति सकिन्छ मैले
आफ्नो बुद्धि खर्च गरेर देशको, जिल्लाको, क्षेत्र र पार्टीको हित गर्ने हो । यो कुरा साथीहरूले बुझ्नुभएको छ ।’
चितवन–२ मा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल उम्मेदवार छन् । उनी यो क्षेत्रबाट लगातार दुई पटक विजयी भएर तेस्रो पटक प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने पनि यहीं उम्मेदवार छन् । भरतपुर महानगरका
२९ मध्ये १० वटा वडा र कालिका नगरपालिका तथा इच्छाकामना गाउँपालिका यो क्षेत्रमा पर्छ । पार्टी राजीतिमा चाँडै नै पकड बनाउँदै लगेका श्रेष्ठ मतदातासामु भने पहिलो पटक जाँदै छन् ।

(लमजुङ) - दसैंयता चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गको हिमाली जिल्ला मनाङमा हिमपात र अविरल वर्षाका कारण अलपत्र २ सय जनाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । एक साताको अवधिमा ५ सय ७८ पर्यटक पदयात्राबाट बाहिरिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को पर्यटक चेकजाँच केन्द्र धारापानीले जनाएको छ । हेलिकोप्टरले भने ५ दिनयता पर्यटकको उद्धार गरिरहेको छ । पर्यटन व्यवसायी समिति मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङका अनुसार माथिल्लो मनाङ गाउँबाट मंगलबार मात्रै १० वटा हेलिकोप्टरले पर्यटक काठमाडौं पुर्‍याएको छ । ‘मंगलबारमात्रै ४० जना पर्यटक गए । दिनदिनै हेलिकोप्टर आइरहेको छ, पर्यटक गइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उद्धार भनौं भने उनीहरू बिरामी होइनन् । हामीले गास, बास दिइरहेका छौं ।’
उनका अनुसार निर्धारित समय र निश्चित बजेट लिएर आएका पर्यटक हेलिकोप्टरमार्फत फर्किएका हुन् । यसमा धेरैजसो इजरायली छन् । केही पर्यटक पैदल हिँडेर पनि गएका छन् । फ्रान्स, जर्मन, इटली, बेलायत, अमेरिका, भारतका साथै नेपाली पर्यटक आइरहेका छन्, बसिरहेका छन् । दैनिक विदेशीमात्रै ७० देखि ८० जना मनाङ गाउँमा आउने गरेको गुरुङले बताए । उनका अनुसार हिमपात जारी छ । त्यो हेर्न पनि पर्यटक आएका छन् । केही पर्यटक रोकिएको र केही थोराङ्ला भन्ज्याङ (५,४१६ मिटर) पार गरेर मुक्तिनाथ पुगेका उनले बताए ।
एक्याप धारापानी चेकपोस्टका पर्यटन सहायक क्षेत्रबहादुर गुरुङका अनुसार मंगलबार मात्रै चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा २ सय पर्यटक भित्रिएका छन् । पैदल मार्ग हुँदै ४७ जना फर्केका छन् । सोमबार १ सय ८ जना पर्यटक आएकोमा १ सय २ जना फर्केको उनले बताए । आइतबार ९७ जना आएकोमा १ सय २० जना पर्यटक फर्केका छन् ।
विजयादशमीका दिन ७९ जना आएकोमा ११ जना फर्केका थिए । नवमीको दिनदेखि मनाङमा हिमपात भएको थियो । असोज २० मा ३० जना फर्किए । त्यसको भोलिपल्ट ४ जना आएकोमा ९९ जना फर्किएको पर्यटन सहायक गुरुङले बताए । गत शनिबार १ सय ५१ जना पर्यटक आएकोमा १ सय ७२ जना फर्केको उनले बताए । एक साताभित्र ६ सय ३९ जना पर्यटक आएकोमा ५ सय ८१ जना पैदल मार्गबाट फर्केको रेकर्ड छ ।
एक्याप मनाङ प्रमुख लेखनाथ गौतमका अनुसार नवमीदेखि तल्लो क्षेत्रमा पानी र माथिल्लो क्षेत्रमा हिमपात भएको थियो । दशमीको दिनदेखि पर्यटक पैदल फर्किन थाले । गत शुक्रबारदेखि हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार थालिएको हो । उनका अनुसार पर्यटकहरू फर्किए पनि केही पर्यटक हिमपात छलेर थोराङला पास गर्दै मुस्ताङ पुगेका छन् । सोमबारमात्रै ३५ जनाको टिम मुक्तिनाथ पुगेको उनले बताए । उनका अनुसार मनाङबाट मंगलबार मात्रै कम्तीमा १५ वटा हेलिकोप्टरले पर्यटक काठमाडौं लगेका छन् । यसमा मात्रै ६० जना पर्यटक गएका छन् । ‘दशमीको भोलिपल्टदेखि दैनिक कम्तीमा १० वटा हेलिकोप्टर आएर पर्यटक लाने गरेका छन् । पाँच दिन भयो । हिसाब गर्दा कम्तीमा २ सय पर्यटक हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार भएको बुझिन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार चामे र मनाङबाट हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार भएको छ । ‘गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा उनीहरूसँग समय निर्धारित समय सकिएको हुन्छ । टाइम सेड्युल हुन्छ । सीमित रकम बोकेको हुन्छ । त्यहीअनुसारको प्याकेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘हिमपात, पानी, बाढीपहिरोले ३/४ दिन नै रोकिनुपर्ने अवस्थामा उनीहरू फर्किन खोज्छन् ।’ केही पर्यटक हिमपातमा पदयात्रा आकर्षक हुने भन्दै चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा आउने गरेको उनले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यका अनुसार नार्पाभूमिमा दैनिक २ वटासम्म हेलिकोप्टर उडान हुने गरेको छ ।

पर्यटक गाइड मृत भेटिए
गोरखा– लार्केपासमा हराइरहेका एक गाइड मंगलबार मृत भेटिएका छन् । गत बिहीबारदेखि बेपत्ता ३८ वर्षीय पुछेत्तर शेर्पा चुमनुव्री–१ सामागाउँको धर्मशालानजिकै मृत भेटिएको डीएसपी लीलाराज
लामिछानेले बताए ।
हिमालयन ट्रेक एजेन्सीबाट गएका चारमध्ये दुई फ्रान्सेली नागरिक लार्केपास गरी मनाङतर्फ गएका थिए भने सोलखुम्बु घर भएका लामा सम्पर्कविहीन थिए । उनीसँगै गएका अर्का पोर्टर भने सामागाउँबाट फर्किएका छन् । लगातारको हिमपातले शेर्पा अप्ठ्यारो ठाउँमा फसेको हुनाले मृत्यु भएको अनुमान गरिएको गोरखाका डीएसपी लामिछानेले बताए । पोस्टमार्टमका लागि शव हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाइएको छ । मनास्लु क्षेत्रमा पर्यटक बेमौसमी वर्षा र हिमपातले समस्यामा परेका छन् ।
असोजका तीन साताको अवधिमा मनास्लु हिमपहिरोमा परी २ र हिउँमा चिप्लिएर एक अमेरिकी नागरिकसहित तीन जनाले ज्यान गुमाएका छन् । मनास्लु पुगेका पदयात्रीसमेत समस्यामा परे । पदयात्राका क्रममा ५० जनाभन्दा बढी विदेशी समस्यामा परेका थिए ।
मनास्लु क्षेत्रमा पदयात्रामा आएका दुई विदेशीसहित आठ जनाको केही दिनअघि उद्धार गरिएको थियो । लगातारको वर्षापछि चुमनुव्री–३ न्याकफेदीमा पहिरोले पैदल मार्ग अवरुद्ध हुँदा उनीहरु अलपत्र परेका थिए । इजरायलका ५६ वर्षीय ओरी अरफ, ५४ वर्षीय यारिन बोर्क तथा ६ जना नेपाली नागरिकको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको लामिछानेले बताए ।

म्याग्दी (कास)– प्रतिकूल मौसमका कारण धवलागिरि आधार शिविर (बेस क्याम्प) मा फसेका १६ मध्ये मंगलबार १४ जनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । उनीाहरूमा पर्यटक गाइड, खच्चड चालक र भरिया छन् । ५ जना शेर्पा गाइडलाई पोखरा पुर्‍याइएको छ भने मुस्ताङ मार्फाका खच्चड चालकहरू माइकल परियार, किरण परियार, भरियाहरू सन्तोष तामाङ र धनराज तामाङलाई धवलागिरि–७ ताकमको हिलापोखरीमा ओरालिएको छ । मार्फाकै बुद्धि, कुमार, प्रकाश, वीरबहादुर र सुकलाल परियारलाई भने इटली क्याम्प रहेको ताकममा ओरालिएको माइकलले जानकारी दिए । धवलागिरि बेस क्याम्पमा अझै २ जना गाइड छन् । धवलागिरि आरोहणका लागि लगेका सामग्री ल्याउन उनी हेलिकोप्टर पर्खेर बसेका छन् ।
बंगालको खाडीमा विकसित भई नेपाल प्रवेश गरेको मनसुनी वर्षासँगै हिमाली क्षेत्रमा लगातार ४ दिन हिमपात भएपछि त्यहाँ पुगेका पर्यटक, सहयोगी र मजदुर हिउँमा फसेका थिए । आरोहणमा गएका भारतीय, कोरियाली र जापानी आरोहीका सामग्री मुस्ताङको मार्फाबाट ४२ वटा खच्चडमार्फत बेस क्याम्पसम्म ढुवानी गरिएको थियो । याकखर्क, हिडनभ्याली, फ्रेन्चपास हुँदै बेस क्याम्प पुर्‍याई फर्कने क्रममा भारी हिमपात भएपछि उनीहरू फ्रेन्सपासमै फसेका थिए ।
‘बेस क्याम्पमा आरोहण सामग्री पुर्‍याएर फर्कने क्रममा फ्रेन्चपासमा पुग्दा भारी हिमपात भयो । चार दिन खानापानी बिनै त्यहीं बस्यौं । हिमपात रोकिएपछि बेस क्याम्प पुग्यौं र शेर्पा गाइडको क्याम्पमा आश्रय लिएर बाँच्यौं । हाम्रा सबै खच्चड उहीं मरे,’ उद्धार गरिएका माइकलले भने, ‘हामी पुग्दाको २ दिनअघि हिडनभ्यालीमा हिमपहिरोमा परेको अवस्थामा टेन्टहरू देखेका थियौं । उनीहरू जापानी पर्वतारोहीका गाइड रहेछन् । हिमपहिरोमा पर्यटक बचेछन्, गाइड पुरिएर मरे भन्ने सुनेको हो, नाम थाहा भएन ।’
धवलागिरि आरोहणमा गएका आरोही र केही गाइड धवलागिरि–३ मुदी बगरा, दोभान, इटली क्याम्प हुँदै र भरियाहरू मुस्ताङको बाटो हुँदै बेस क्याम्प उक्लेका थिए ।

(गोरखा) - शनिबार बिहान घाँस काटेर फर्किंदा मीनबहादुर रानाले जे देखे, त्यसले उनलाई धेरैबेर होस हराएजस्तो अवस्थामा पुर्‍याइदियो । घर छेउको काप्रोको रूखमा तीन जना झुन्डिएको अवस्थामा थिए । उनीहरू भतिजा नाता पर्ने हेमबहादुर राना, उनका ७ वर्षीय जुम्ल्याहा छोरा शिशिर र वसन्त थिए । मीनले घाँसको भारी मिल्काए, चिच्याएर छरछिमेकी बोलाए । एकैछिनमा गाउँमा
होहल्ला भयो ।
भीमसेन थापा गाउँपालिका–६ अश्राङ मोहरियाका ३४ वर्षीय हेमबहादुर केही समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा थिए । भारतमा रहेका उनी गत असारमा मात्रै गाउँ फर्किए । घरमा आमा, श्रीमती, जुम्ल्याहा छोराहरू थिए । स्थानीयका अनुसार हेमबहादुर भारतबाट फर्किएपछि नै परिवारमा कलह सुरु भएको थियो । श्रीमती ४ महिनाकी गर्भवती थिइन् । आफू घरबाहिर रहँदा कसरी–कसको गर्भ रह्यो भन्नेमा चर्काचर्की भयो । भारतबाट कामको खोजीमा आएका मोतीहारीका एक मिस्त्रीसँगको सम्बन्ध खुलेपछि राना दम्पती सँगै बस्ने अवस्था रहेन । गत भदौको अन्तिम साता उनीहरूले गोरखा जिल्ला अदालतमा पुगेर सम्बन्धविच्छेद गरे । उनकी पत्नीले घर छाडिन् ।
त्यसपछि जुम्ल्याहा नातिहरूको हेरचाह हेमबहादुरकी वृद्धा आमाले गर्दै आएकी थिइन् । उनीहरू स्थानीय जनशक्ति आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ३ मा पढ्थे । हेमबहादुर धेरै बोल्दैनथे । लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले घर बसेर गर्ने पेसा पहिल्याइसकेका थिएनन् । साथीभाइ भेट हुँदा उनी खुलेर कुरा गर्दैनथे, पत्नी र घरका प्रसंगमा कुरा चल्दा मौन रहन्थे । उनले गुनासो गरेको छिमेकीले सुनेका थिएनन् ।
‘अम्बा टिप्ने भन्दै छोराहरूलाई फकाइफुल्याई लिएर गएका रहेछन्,’ स्थानीय आशिष थापामगरले भने, ‘बिहान १० बजेतिर यस्तो देख्नुपर्‍यो ।’ घर आएर भारत जानुभन्दा अघि पनि हेमबहादुर वैदेशिक रोजगारीमै थिए । उनी ६ वर्ष साउदी अरब बसेका थिए ।
दुई छोराहरूलाई झुन्ड्याएपछि हेमले आत्महत्या गरेको अनुमान गाउँलेको छ । यसबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । गोरखाका डीएसपी लीलाराज लामिछानेले घटनाबारे पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि केही तथ्य खुल्न सक्ने बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानले भने घटना आत्महत्या नै भएको संकेत गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा जिल्लामा आत्महत्याको दर बढेको देखिन्छ । पछिल्ला ५ आर्थिक वर्षको अवधिमा गोरखा जिल्लामा ३ सय ५ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । चालु वर्षको २ महिनामा १७ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्नेमा पुरुषको संख्या धेरै छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आत्महत्या गरेका ६९ मध्ये ३३ जना पुरुष छन् । २७ महिला, एक बालक र ८ बालिकाले गत आर्थिक वर्ष आत्महत्या गरेको प्रहरी तथ्यांकमा छ । एक सातामै पाँच जनासम्म झुन्डिएर मृत्यु भएका घटना पनि छन् ।
मादक पदार्थको अत्यधिक सेवन, वैदेशिक रोजागारीले पारिवारिक कलह, गरिबी र मानसिक विक्षिप्तता आत्महत्याको कारणका रूपमा देखिने डीएसपी लामिछानेले बताए । ‘आत्महत्याको दर हेर्दा मादक पदार्थको प्रभाव अत्यधिक देखिन्छ, नशा गर्ने लतले सानो समस्या देखे आत्तिने, सामना गर्न नसक्ने बनाउँछ,’
उनले भने । आत्महत्याका घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सामाजिक अभियान नै चलाउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ आधा जनसंख्या ओगटेका महिला र करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायबाट अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्रै उम्मेदवार बनाएर समानुपातिक समावेशी पद्धतिकै उपहास गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी शासन व्यवस्थाको मर्म पालनाका निम्ति प्रतिनिधिसभाका हकमा यस पटक पनि समानुपातिक प्रणालीकै भर पर्नुर्पर्ने भएको छ । आफ्ना दलका माथिल्ला आन्तरिक पदहरूलाई समावेशी बनाउन उदासीन राजनीतिक नेतृत्वले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार चयन गर्दा पनि यस्तै त्रुटि दोहोर्‍याएका हुन्, जसबाट समावेशी व्यवस्था निर्माणमा अर्को एउटा ठेस लागेको छ ।
संविधानमा मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लिखित सामाजिक न्यायको हकले भन्छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक... लाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’ संविधानको यही प्रावधानको पालनाका निम्ति संसद्का दुवै सदनलाई समावेशी बनाउने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
समग्र संसद्मा महिलाको न्यूनतम एकतिहाइ उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित दलका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा कायम सदस्यसंख्या र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्यसंख्याको अनुपातमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने महिलाको संख्या निर्धारण गरिने नियम छ । यही व्यवस्थाका कारण यसअघिको संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व विश्वमै गर्व गर्नलायक पनि थियो । तर सम्बन्धित सबैलाई हेक्का हुनुपर्छ— संविधानले बोकेको मर्म समानुपातिक प्रणालीकै कारण मात्र पूरा भैरहँदा भने सदैव गर्व गर्ने अवस्था रहँदैन ।
प्रत्यक्षतर्फ देशभर अढाई हजारजति उम्मेदवार बन्दा अढाई सय पनि महिला छैनन् । उम्मेदवार बनेका ९ प्रतिशत महिलामा पनि राजनीतिक दलहरूको हिस्सा अति न्यून छ । सत्तारूढ र विपक्षी गठबन्धनबाट केवल २५ महिला मात्रै प्रत्यक्षतर्फ चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमा एमालेबाट ११, माओवादी केन्द्रबाट ७, कांग्रेसबाट ५, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १–१ जना छन्् । महिलाले आफैं उम्मेदवार बन्न नचाहेका पनि होइनन् । उम्मेदवार चयन प्रक्रिया सुरु नहुँदै धेरैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने सवाल उठाउँदै आएका पनि थिए । यसबारे संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि बहस पनि भयो, तर कुनै ‘रुलिङ’ भएन । दुःखको कुरा, निर्वाचन आयोगले एकतिहाइ सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन दिएको निर्देशनलाई पनि दलहरूले लत्याइदिए ।
दलितको अवस्था अझ चिन्तालाग्दो छ, मुख्य दलहरूले प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा उम्मेदवारी दिँदा दलित समुदायबाट ५ जना मात्रै छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले २–२ र कांग्रेसले १ जना दलितलाई टिकट दिएका छन् । एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले दलित समुदायलाई समेटेकै छैनन् । प्रदेशहरूको अवस्था पनि गतिलो छैन । संगठनमा प्रभावशाली, विगतमा चुनाव जितेका र समानुपातिकबाट पटक–पटक सांसद तथा मन्त्री भइसकेका नेताहरू नभएका होइनन्, तर तिनैलाई पनि प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नबनाएर दलहरूले करिब ४० लाख जनसंख्या भएको दलित समुदायको उपेक्षा गरेका छन् । संविधान र व्यवस्था बदलिए पनि राजनीतिक सोच र संरचना नबदलिएको दुःखद दृष्टान्त हो यो । सामाजिक धब्बाका रूपमा रहेको छुवाछुत प्रथाको शीघ्र उन्मूलनका निम्ति पनि बढीभन्दा बढी दलितलाई उम्मेदवार बनाउनु र संसद् पुर्‍याउनु जरुरी थियो । तर दलहरू यस अवसरबाट चुकेका छन् । उम्मेदवारै कम भएपछि उनीहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधित्व पनि स्वतः घट्ने निश्चित छ ।
भोलि समानुपातिक उम्मेदवारबाटै प्रतिनिधित्व बढाएर बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाको त पालना पक्कै गरिनेछ र त्यसबाट संसद् एक हदसम्म समावेशीजस्तो पनि देखिएला, तर दलहरू प्रस्ट हुनुपर्छ— हाम्रो संविधानको उद्देश्य यति मात्र होइन । समानुपातिक सूचीबाट तानतुन गरेर मात्रै मुलुकलाई वास्तविक रूपमा समावेशी बनाउने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । जो प्रत्यक्ष चुनाव लडेर संसद् पुग्न सक्दैनन्, तिनको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक प्रणालीको प्रयोग अवश्य सुन्दर पक्ष हो । तर, सम्पूर्ण समुदायलाई नै यसकै भरमा छोड्नु कदापि हुँदैन । यसबाट सम्बन्धित समुदायमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुन सक्दैन । तसर्थ, दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ नै उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । अर्को पटकका लागि भए पनि दलहरूले अहिलेको वस्तुस्थिति र आँकडाबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
दलहरूको व्यवहारले खासमा उम्मेदवार चयनमै बाध्यकारी व्यवस्था गर्न माग गरिरहेको छ । तसर्थ, यस्तो व्यवस्था गर्नका लागि निर्वाचन आयोग, सरकार र आगामी संसद्को ध्यान जानुपर्छ । दलहरूले पनि समावेशी रूपमा टिकट वितरणमा उदार हुनुपर्छ, जसका निम्ति आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सशक्तीकरण पनि गर्नुपर्छ ।

‘उम्मेदवार ६ हजार’ समाचारमा नेपाली राजनीतिप्रति बढेको आकर्षणका साथै यसका विविध पक्ष समेटिएको
छ । उम्मेदवार संख्याको हिसाबले यसअघिको चुनावलाई पछि पार्दै मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ६ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार भिडन्तमा
उत्रनुले प्रतिस्पर्धा अभूतपूर्व हुने निश्चित छ । तर संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै सोको मर्मविपरीत दुवैतिरको निर्वाचनका लागि महिला उम्मेदवारको संख्या भने न्यून छ । निर्वाचन आयोगले सबै दललाई महिला उम्मेदवारको संख्या ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने भनी दिएको निर्देशनप्रति कुनै दलले ध्यान दिएको पाइँदैन । यता प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दुवैतर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवार संख्या उल्लेख्य देखिँदा धेरैको ध्यान त्यसले खिचेको पाइन्छ । जस्तो काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा कुल ३५ जनाले दिएको उम्मेदवारीमध्ये स्वतन्त्रबाट मात्रै १७ जना देखिनु, काठमाडौं लगायत मुलुकका अन्य स्थानमा समेत स्वतन्त्रको उल्लेख्य उपस्थिति रहनुलाई नौलो सन्दर्भ मान्नुपर्छ । कुनै नीति, राष्ट्रिय एजेन्डाबिना चुनावमा होमिन अग्रसर देखिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारका कारण यसपालिको परिणाम भद्रगोल हुने आकलन पनि धेरैले गरेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू एकजुट हुन नसकी आ–आफ्नै ढंगबाट अघि बढ्न खोजेपछि ठूला दलले बाजी नमार्लान् पनि भन्न सकिँदैन । यावत् कारणले आसन्न निर्वाचनको नतिजा रोचक बन्नेछ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
िि
िपञ्चायतकालमा राजनीति गर्न सुरु गरेका धेरै नेता भूमिगत थिए । तिनले पढ्न पाएनन् । त्यतिबेलाको
शैक्षिक योग्यता भनेको नेताहरूको त्याग, समपर्ण र
अनुभव थियो । यसमा विमति छैन । वर्तमान समय यस्तो होइन । अब शैक्षिक योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ । पढे–लेखेकाले केही न केही राम्रा काम गर्छर्न् नै । यो आवाज कार्यकर्ता र जनस्तरबाट पनि उठ्नुपर्छ । ६० वर्ष नाघेका नेता सधैँ मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने छैन । देशको भलो गर्ने हो भने उनीहरू संरक्षक भएर युवालाई अघि सार्नुपर्छ । बिनाशैक्षिक योग्यता मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुख बन्न पाइँदैन । नेताहरूले आफूलाई मन परेका मान्छेलाई टीका लगाएर मन्त्री बनाउने प्र्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
साँच्चै देश विकास भएको हेर्न चाहने हो भने, उम्मेदवार बन्न न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्छ । सवारी लाइसेन्स बनाउन एसईई पास गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले देशको
बागडोर सम्हाल्ने व्यक्तिको योग्यता यति चाहिन्छ
भन्न किन सक्दैन ? हरेक क्षेत्रमा काम गर्न शैक्षिक योग्यता खोजिन्छ तर नेता बन्न भने शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन, यो कस्तो नीति हो ? पढे–लेखेका हजारौं युवा अवसरको
खोजीमा बिदेसिएका छन् । आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । यता नेताहरू भने बढिरहेका छन् । कोही
स्वतन्त्र भनेका छन् । केही दलका नेता भएका छन् । न
कुनै ‘भिजन’ छ न कुनै उद्देश्य । ‘म देश विकास गर्छु’
भन्छन् तर कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । यस्तोमा
उम्मेदवार बन्न शैक्षिक योग्यता तोकियो भने सही व्यक्ति आउँथे होलान् ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

निर्वाचन लोकतन्त्रको गहना हो । एक सत्ता निरन्तर कायम हुँदा हुन सक्ने खतराबाट जनतालाई बचाउन, एउटा निश्चित समयको अन्तरालमा, निश्चित समयका लागि, जनताद्वारा नै जनताको सरकार गठन होस् भन्ने उद्देश्य पूर्तिका लागि नेपालको संविधानले प्रतिनिधि, प्रदेश र स्थानीय सरकारको गठन जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्था अनुसार आगामी मंसिर ४ गते सरकार गठनका लागि आमनिर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दल र स्वतन्त्रसहित हजारौं व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् ।
नेपालमा जनाधिकारको वकालत गर्ने र जनाधिकारका लागि विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलहरूले आफ्ना आधिकारिक उम्मेदवार निर्वाचनमा खडा गरेका छन् । संविधान जारी भएपछिको प्रथम निर्वाचनबाट गठित विभिन्न सरकारका क्रियाकलापबाट उत्पन्न असन्तुष्टि हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सबैमा जाहेर भएको छ । एक्काइसौं शताब्दीले दिएको वैज्ञानिक उपलब्धिले संसार नजिकिएको छ । जनताले तुलनात्मक समीक्षा गर्न सक्ने र आफ्नो असन्तुष्टि मतद्वारा जाहेर गर्न सक्ने कुरा थाहा पाउँदापाउँदै गम्भीर अपराधमा सजाय भुक्तान गरिरहेका, आपराधिक पृष्ठभूमि भएका, भ्रष्टाचारमा मुछिएका, विगतमा पनि पार्टीको पिछलग्गु मात्र भएका, आफ्नो खुबी प्रस्तुत गर्न नसकेका, अकुत सम्पत्ति बटुलेका, जनसेवा नगरेका तर पार्टी अगुवाको परिवारका भएकाजस्ता व्यक्तिको उम्मेदवारी प्रस्तुतिले नेपालको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । निरोग, भरपेट र रोजगारको मात्र आस गर्ने नेपालीले ससक्त र उपयुक्त सरकार पाउने कुरामा शंका उत्पन्न भएको छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियासँगै निर्वाचनको चासो बढेको छ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा निर्वाचन अपरिहार्य सर्त भएकाले आवधिक निर्वाचन हुनु स्वाभाविक नै हो । यो स्वाभाविक प्रक्रियामा दलीय अपचलन बढेको देख्दा र पार्टीगत उम्मेदवारहरूको तडकभडक हेर्दा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । जनमतलाई स्विकार्न तयार भएका दलहरूले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्यमा उनीहरूले निर्वाचन आयोगलाई सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नु जरुरी छ । साथै दलहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध हुन सके मात्र संघीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सकिने र जनमतको कदर हुने हुन्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य सम्बन्धित पक्षहरूले समेत यथास्थानबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । हामी सबैले निर्वाचन प्रक्रिया विश्वसनीय बनाउनुपर्छ ।
– दीपक श्रेष्ठ, धनगढीमाई नपा–११, सिरहा

हालैको चियागफमा एक मित्रले दिक्क मान्दै भने, ‘गत आठ महिनादेखि गठबन्धनको कुरा र कामबाहेक अरू सुनिएको या देखिएको छैन ।’ यस भनाइले म एक छिन गम्भीर भएँ । नेपालमा अब राजनीतिक गठबन्धनबाहेक अरू एजेन्डाले महत्त्व नपाउने भए भन्ने लाग्यो । आफ्नै छिमेकी भारतमा ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भइरहेको विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बताइरहँदा र नेपाल भने आर्थिक रूपमा अघि बढ्न नसकेको देख्ता यहाँ अब विकासले फड्को मार्ला भन्ने आशा मर्न थालेको छ । अति धेरै अस्वस्थ राजनीति र अति थोरै जनतामुखी कार्यक्रमतिर सरकार र प्रतिपक्ष लगायत अन्य दलले समय खर्च गर्दा लोकतन्त्रलाई नै धराशायी पार्ने काम त भइरहेको छैन भन्ने सोच बढ्नु स्वाभाविकै हुन्छ ।
राजनीतिलाई बत्तिन नदिन नेतृत्वको अति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने तथ्य विभिन्न देशका अनुभवहरूले देखाएकै छन् । भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेताहरूले लोकतन्त्रको जग हाल्नका लागि सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता, निष्ठा र दीर्घकालीन सोचका आधारमा काम नगरेका भए आज भारत पनि अरूसरह अस्थिरताको सिकार हुने थियो । त्यसैले नेतृत्वको व्यापक सोच, गतिशीलता, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताले मात्र लोकतन्त्रको बाटो यकिन हुन सक्ने रहेछ । हेनरी किसिन्जर आफ्नो पछिल्लो पुस्तक ‘लिडरसिप’ मा लेख्छन्, ‘नेतृत्वबिना संस्था यताउता (एड्रिफ्ट) हुन्छन् र राष्ट्रहरू बढ्दो असान्दर्भिकतातिर आकर्षित भई अन्त्यमा पतन हुन्छन् ।’ त्यसैले जतिसुकै त्याग गर्दै, दुःख खेप्तै आएका भए पनि धेरै नेता हराउँदै जाने प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । जसले आफ्नो पृष्ठभूमि र धरातल बिर्सिन्छ एवं राजनीतिलाई स्वार्थसिद्ध गर्ने अस्त्रका रूपमा लिन थाल्छ, तब ऊ र उसको राजनीतिमा खिया लाग्न थाल्छ । त्यसैले क्रान्ति सम्पन्न गर्नु मात्र सिद्धि होइन, यसको व्यवस्थापन गर्न झन् ठूलो प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।
लोकतन्त्र धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । यसका धेरै कारण छन् । पहिलो हो— राजनीतिक दलहरूमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलन । दलहरूले आफ्नो सबै शक्ति र समय सत्ता जसरी पनि हत्याउन गरिने चलखेल र गठबन्धनमा खर्चिएका छन् । यस्तो फोहोरी राजनीतिको न मूल्य छ न त अब कार्यकर्ता वा नेतामा समर्पणको भावना छ । जसले जोसित गठबन्धन गरे पनि हुने भएको छ । एकदलीय सर्वसत्तावादमा विश्वास गर्ने या पुरातनपन्थी विचार लिई हिँड्ने वा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूबीच कुनै फरक देखिँदैन । यसले गर्दा राजनीतिमा भाँडभैलो मच्चिएको छ र यो दिशाहीन बन्दै गएको छ । दलहरूभित्रै किचलो बढिरहेकाले सरकार एउटै दलको भए पनि स्थिर र प्रभावकारी होला भन्ने आधार हराउँदै गएको छ । यसलाई अराजकता भन्न पनि सकिँदैन किनभने अराजकतावाद एउटा राजनीतिक सिद्धान्त हो जसको ध्येय जनताको हितका लागि राज्यविहीन सामाजिक व्यवस्था ल्याउने हो । यो धेरै किसिमले मार्क्सवादको नजिक छ । तर यसको विकृत रूपचाहिँ छाडातन्त्र हो जसको कुनै उद्देश्य हुँदैन । यहाँ चलिरहेको पनि छाडातन्त्र हो जसको लगाम अब नेताहरूका हातमा मात्र छैन ।
लोकतन्त्र सिद्धान्तमा अडिने प्रणाली हो । सिद्धान्त सकिए लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ । विधिको शासन नमान्ने, संविधान अन्तर्गत चल्न प्रतिबद्ध नहुने र सरकार संविधानको भावना बमोजिम नचल्ने हो भने हामीले चाहेको लोकतन्त्रका सम्भावनाहरू सबै सकिन्छन् । राजनीतिज्ञ वा अर्को कुनै शक्तिशाली नेताले कसरी समर्पित भई असल व्यवस्थाको खोजी गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण फ्रान्सका भूतपूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स देगालले दिएका थिए । उनी दोस्रो विश्वयुद्धका लोकप्रिय सैनिक अफिसर थिए । आफ्नो देशको राजनीतिक अस्थिरता र घरीघरी संविधान परिवर्तन भइरहने परिपाटीबाट वाक्क भएका देगालले चाहेका भए आफ्नो लोकप्रियताका आधारमा सेनाद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने क्षमता राख्थे । तर उनी कहिल्यै सेनाका बलमा शक्तिमा आउन चाहेनन् । चौथो रिपब्लिक (संविधान) ले पनि काम नगर्ने भएपछि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले उनलाई सरकार सम्हाल्न अनुरोध गरे । त्यो संविधान त्यागेर अर्को संविधान (पाँचौं रिपब्लिक) बनाउने सर्तसहित उनले सत्ता स्वीकार गरे । सबैको शंका निवारण गर्न उनले आफू सतसट्ठी वर्षको भएको र जनताप्रति समर्पित भएकाले सेनाका बलमा तानाशाह किन बन्थें भनेका थिए ।
राजनीतिलाई स्वार्थसिद्ध गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने नेता कहिल्यै राजनेता र लोकतन्त्रवादी हुन सक्तैन । देगालले प्रदान गरेको आजको फ्रान्सको संविधानले स्थायित्व दिनुका साथै लोकतन्त्रको अलमलिएको बाटोलाई सोझ्याइदिएको छ । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पनि त्यही रूपमा लिन सकिन्छ । २०१७ सालको ‘कू’ पछि राजा महेन्द्रलाई लेखेको चिठीमा उनले आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताले गर्दा, राजासित अति राम्रो पारिवारिक सम्बन्ध भए पनि, उनको कदमलाई समर्थन गर्न सक्तिनँ भनी प्रस्ट पारेका छन् । त्यस्तो कठिन भूराजनीतिक अवस्थामा विशुद्ध रणनीतिक दृष्टिले नेपालको शाही सरकारलाई सहजै स्वीकार गरेको भए भारतको राष्ट्रिय स्वार्थका दृष्टिले सही हुन्थ्यो होला, तर नेहरूले व्यवस्था र रणनीतिबीच फरक देखे र आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तका कारण अवसरवादी नहुने संकल्प गरे ।
कोही धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुँदैमा शासकीय योग्यता बढ्ने होइन भन्ने पनि प्रमाणित भैसकेको छ । सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा पाँचपल्ट प्रधानमन्त्री भए पनि लोकतन्त्र सुदृढ पार्नमा तिनको भूमिका रहेको पाइँदैन । जनमतसंग्रहमा निर्दल (सुधारिएको पञ्चायत) लाई जिताउन प्रभावकारी भूमिका खेलेर लोकतन्त्रप्रति खरो उत्रिन नसक्नु र पछि गणतन्त्रको प्रस्ताव स्विकार्नु थापाको कमजोरी हो । तैपनि, पञ्चायतभित्रैबाट प्रजातन्त्रीकरण सुदृढ पार्नुपर्छ भन्ने उनको प्रयास समयसापेक्ष थियो भन्न इन्कार गर्ने ठाउँ छैन । नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा पञ्चायतको प्रजातन्त्रीकरणको अभ्यास चलेको भए राम्रो लोकतान्त्रिक वैकल्पिक राजनीतिक दल निर्माण भई कम्युनिस्टको वर्चस्व कम हुने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । तर दरबारको सधैंको शक्तिमोह, स्वार्थ र हस्तक्षेपकारी भूमिकाले गर्दा जनमतसंग्रहको नाटक धेरै चल्न सकेन । आजका नेता र राष्ट्राध्यक्षसम्मले त्यसको सिको गरेको देख्ता नेपालमा लोकतन्त्र चल्ने सम्भावना तीव्र गतिमा घट्तै गएको छ ।
गिरिजाप्रसाद संस्थागत परिपाटी बसाउन ध्यान नदिए पनि राजनीतिलाई रूपान्तरण गर्न भने पछि परेनन् । उनी समयसापेक्ष राजनीति गर्न माहिर थिए तर संस्थागत लोकतन्त्रका लागि भने कमजोर पात्र । अतः पञ्चायतपछिको राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक संस्कार अनुकूल चलाउन कुनै नेता, राजा, राष्ट्रपति देखिएनन् । राजनीतिक अवस्था यो सीमासम्म बिगार्नमा यी सबै जवाफदेह छन् । गणतन्त्र आफैंमा अति उच्च लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । यसको सञ्चालन राजा–महाराजाको संस्कार र अभ्यास अनुसरण गर्दै गर्न सम्भव छैन । लोकतन्त्रको जामा लगाउँदैमा मात्र जनताप्रति समर्पित भएको मानिँदैन । राज्यका सबै निकाय राजनीतिक रोगले ग्रस्त छन्, तर तिनको उपचार गर्नुपर्ने महसुस राजनीतिक दलहरूका नेताले गरेको पाइँदैन ।
अहिले चलिरहेको ढर्रा र बिटुलिएको राजनीतिले झन् बढी समस्या थपेको छ । संविधान जति राम्रो भए पनि संस्कार र प्रतिबद्धता नभए व्यवस्था कसरी चल्न सक्छ ? व्यवस्था चलाउने पात्रहरूमा संस्कार, उद्देश्य र प्रतिबद्धता अति आवश्यक पूर्वाधार हुन्, जुन अहिले हराउँदै गएका छन् । तैपनि सुधार्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी भए हालको व्यवस्थामा केही संरचनात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि उनीहरू क्षणिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु पहिलो सर्त हुन्छ । यसको विकल्पका रूपमा स्विट्जरल्यान्डको जस्तो परिमार्जित बहुल कार्यकारी व्यवस्थामार्फत पालैपालो कार्यकारी अधिकार निश्चित समयका लागि चलाउने संवैधानिक प्रावधान भए अस्थिरता, चुनावी अंकगणित र राजनीतिक विकृति धेरै अर्थमा घट्ने सम्भावना छ । नेपालमा थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्ने दलहरू थोरै भएकाले तिनले पाएको जनप्रिय मतका अनुपातमा तिनीहरूको कार्यकारी समूहमा पर्ने नेता चुन्न सकिन्छ । निश्चित समयका लागि कार्यकारी भूमिका निर्वाहको टुंगो गोला प्रथा वा वर्णानुक्रम अनुसार लगाउन सकिन्छ । उनीहरूको निर्वाचन जनताले सोझै गर्ने र संसद्बाट अलग्गै हुने प्रावधान भए कार्यकारी स्वतन्त्र रूपमा सक्रिय हुन्छ । कम से कम दस वर्ष न्यूनतम जनमुखी कार्यक्रम र विकासका अवधारणामा समझदारी बढाउन सके आजको राजनीतिक बेथितिको अन्त्य हुनुका साथै देश विकासको गति बढ्न सक्थ्यो । स्वीस प्रणालीमा जनमतसंग्रहको मुख्य भूमिका भए पनि नेपालका सन्दर्भमा यो व्यावहारिक नहुने हुँदा कार्यकारिणीको उत्तरदायित्व कसरी निश्चित गर्ने भन्नेबारे गहिरो अध्ययन गर्न सकिन्छ । फ्रान्समा देगालले जस्तो यहाँ कसैले आजको बेथितिको अन्त्य गर्ने विकल्प निकाले झन् राम्रो हुन्थ्यो । त्यसैले जनता आफैं चनाखो नभए, दलहरूभित्र र बाहिर चेतना र चिन्तन गर्ने बानी विकास नगरे लोकतान्त्रिक व्यवस्था टिक्ला भन्न सकिन्न ।

रमिता, चटक, तमासा आदि पर्यायवाची शब्द हुन् । यी पर्यायवाची शब्दहरूको सूचीमा अब ‘नेपाली राजनीति’ पनि थपिदिए हुने भयो । किनकि, हाम्रो राजनीति र रमितामा भेद छुट्याउन कठिन हुन थालेको छ । राजनीतिका सञ्चालकहरू चटके र राजनीति तिनले देखाउने चटकमा सीमित हुँदै गएको छ । जनसाधारण तमासे बन्न विवश छन् । संघीय र प्रदेशस्तरीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयनको पूर्वसन्ध्यामा जे–जस्ता अराजनीतिक परिदृश्य देखिए, ती सस्ता र भद्दा तमासा नै थिए ।
तमासाको एउटा केन्द्र बन्यो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, जहाँ दिनहुँ केही थान नेताहरूको जमघट हुन्छ । दिनमा मात्रै होइन, रात–रातभर बैठक हुन्छ । आमसरोकार ती बैठकका मुद्दा कहिल्यै बन्दैनन् । नेता–कार्यकर्ताको मोल बढाबढ हुन्छ । सार्वभौम मतदाताको विवेक र स्वाभिमानमाथि प्रहार गरिन्छ । बगरेले मासुको भाग लगाएजस्तो पद र सत्ताको भागबन्डा गरिन्छ । अनि थोरै पनि लज्जाबोध नगरी नेताहरू भन्ने गर्छन्— निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि हो, यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण आधार हो, यसले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ, पद्धतिलाई संस्थागत गर्छ ।
तर, अभ्यासमा निर्वाचनको राजनीति माछाबजारमा परिणत भइसकेको छ । लाग्छ, यहाँ सत्ताबाहेक सब थोक भ्रम हुन् । विचार, योग्यता, क्षमता, विधि/पद्धति सबै गौण हुँदै गुटको गणित, नातावाद, कृपावाद, सिन्डिकेट, अराजनीतिक गठबन्धन राजनीतिको नियति बनेको छ । सिद्धान्त र कागजका ठेलीमा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य मानिए पनि व्यवहारको कसीमा यो कुरूप राजनीतिको हतियार बन्दै गएको आजको तीतो सत्य हो ।

अपवित्र गठबन्धनको होड
विषाक्त राजनीतिको एउटा घीनलाग्दो दृश्य शुक्रबार बालुवाटारमै देखियो । सत्तारूढ गठबन्धनको एउटा घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भनेजति उम्मेदवारको ‘भाग नपाएर’ बाहिरिएलगत्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ‘भाग खोज्न’ बालुवाटार भित्रियो ।
सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको जसपाले शनिबार एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गर्‍यो । लोसपा एमालेको बुईबाट ओर्लेर सत्तारूढ गठबन्धनको फेर समात्न आइपुग्यो । केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलित जसपाचाहिँ एमालेको शरण पर्यो । बालुवाटारसँग उम्मेदवार भागबन्डाको मोलमोलाइ गरिरहेको जसपाले एमालेसँग पनि समानान्तर संवाद गरिरहेको थियो । एमालेसँग भागबन्डा मिलेपछि ऊ गठबन्धनबाट बाहिरियो ।
कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि आवधिक निर्वाचन जनमतबाट परीक्षण भई अनुमोदन हुने महत्त्वपूर्ण अवसर हो । यो यस्तो अवसर हो, जसबाट दलले आफ्नो खास सामर्थ्य पहिचान गर्न सक्छ । तर, दलहरूले यो निर्वाचनमा आफ्नो वास्तविक सामर्थ्यको परीक्षण गर्ने अवसर पाउनेछैनन् । किनभने दलहरू आफ्नै बलबुतामा होइन, एकअर्काको बुई चढेर निर्वाचनको मैदानमा छन् ।
मूलतः यो निर्वाचनमा दुइटा गठबन्धनबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । पहिलो, सत्तारूढ गठबन्धन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपा छन् । दोस्रो, नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा जसपा, राप्रपा लगायत छन् ।
बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूबीच मोर्चाबन्दी हुनु अस्वाभाविक होइन । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका अरू मुलुकमा पनि संयुक्त मोर्चा बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने, सरकार गठन गर्ने प्रचलन छ । हाम्रोमा पनि आन्दोलनका बेला, सरकार बनाउँदा गठबन्धनको अभ्यास भएको पाइन्छ । यद्यपि यति बेला दलहरूबीच जसरी चुनावलक्षित गठबन्धन बनाउने होड चल्दै छ, यसले यसको राजनीतिक आधार र औचित्य प्रमाणित गर्दैन । बरु थुप्रै प्रश्न उब्जाउँछ ।
यी गठबन्धनहरूको राजनीतिक र सैद्धान्तिक आधार के हो ? चुनावी साझा कार्यक्रम/कार्यनीति के हुन् ? कुन वैचारिकी र राजनीतिक कार्यक्रमको धरातल टेकेर यी गठबन्धन बनेका हुन् ? यस्ता कैयन् प्रश्नको जवाफ दिन नसकेका यी सबैजसो नेताको एकसूत्रीय अभियान छ— जसरी पनि चुनाव जित्ने ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिका ठूलठूला कुरा फलाक्ने नेताहरूको इमान किन चुनावकै बेला डगमाउँछ ? किनकि तिनलाई लाग्छ, निर्वाचन जसरी पनि सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ हो, चढ्नुपर्छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनका एक प्रमुख नेता शेरबहादुर देउवालाई पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि सत्तास्वादको धीत मरेको छैन । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सत्ताको लिगलिगे दौडमै छन् । एकीकृत समाजवादीका माधव नेपाल सत्ताकै च्याँखे दाउ थापेर बसेका छन् । यही सत्ता–दाउपेचका कारण यो गठबन्धन जीवित छ । जबकि यति बेला यो गठबन्धनको औचित्य छैन । जति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विधि मिचेर संविधानलाई मूर्च्छित बनाए, त्यो बेला सडक र सदनमा खबरदारी गर्न यो गठबन्धन बनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले कोमामा पुगेको संविधानलाई ब्युँताएर राजनीतिलाई लिकमा फर्काएपछि यसको औचित्य स्थापित पनि भयो । मुलुक आवधिक निर्वाचनकै बाटामा अघि बढिसकेको अवस्थामा यो गठबन्धनको औचित्य थिएन/छैन । तथापि, फेरि सत्तामा पुग्ने शीर्ष नेताको लालसाले यो साँठगाँठले निरन्तरता पाएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनका नेता ओलीको दम्भी महत्त्वाकांक्षा उस्तै छ । सत्तारूढ गठबन्धनको औचित्यमाथि दर्जनौं प्रश्न उठाएका उनी आफैं अपवित्र मोर्चाबन्दी गर्दै छन् । पार्टीभित्रका आलोचक मन नपराउने, व्यक्तिपूजामा विश्वास राख्ने ओली घनश्याम भुसालहरूलाई पाखा लगाएर कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन र रवीन्द्र मिश्रहरूलाई काखी च्याप्दै छन् । आफूलाई मूलधारको वामपन्थी पार्टी दाबी गर्न नछोडेका ओलीको दक्षिणपन्थी सहकार्यको निहित उद्देश्य पनि उही चुनावलाई सत्ताको सिँढी बनाउने नै हो ।
समानुपातिकको चीरहरण
उतारचढावका बीच नेपाली सट्टाबजारले अपेक्षाकृत गति लिन नसके
पनि ‘सत्ताबजार’ चाहिँ गर्माउन थालेको छ । उम्मेदवार मनोनयनसँगै निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यद्यपि त्यसले आम मतदातामा उत्साहको सञ्चार गर्न सकेको छैन ।
लोकतान्त्रिक परिपाटीमा निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व हो । यस्तो पर्वले उल्लास, अपेक्षा अनि आशा जगाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो । खासमा उम्मेदवार चयनका क्रममा दलहरूले जे–जस्ता प्रवृत्ति देखाए, विधि अपनाए, त्यसले निराशा अरू बढायो । दलहरूले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै प्रणालीमा उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड बनाए पनि त्यसको यथोचित कार्यान्वयन गरेनन् । उम्मेदवार चयनको मुख्य आधार योग्यता होइनÙ पहुँच, पैसा र परिवारवाद भयो ।
समानुपातिक प्रणालीकै कुरा गरौं न ।
यो प्रणाली लागू भएको डेढ दशक भयो । तर, कार्यान्वयन सही ढंगले नहुँदा यो प्रणाली विकृतिको जड बन्दै छ । २०६३ सालअघिको संसदीय अभ्यास प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीकै आधारमा हुन्थ्यो । दोस्रो जनआन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनपछि समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा बलियो गरी उठ्यो । राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत र किनारा पारिएका समुदायहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पवित्र उद्देश्य राखेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रोजियो ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुको मुल उद्देश्य समाजमा विद्यमान विविधताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु थियो । महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, मुस्लिम आदि पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई मूलधारको राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै समावेशी चरित्रको संसद् बनाउने उद्देश्यले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरिएको हो । तर, परिवारवाद, पहुँच र पैसाका आधारमा उम्मेदवार तय गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा यो विकृत बन्यो । योग्य र क्षमता भएका छुटिरहे, पहुँच र पैसा हुनेले बारम्बार अवसर पाइरहे । एक हिसाबले समानुपातिक प्रणालीको जुन मर्म र उद्देश्य हो, दलहरूले त्यसको चीरहरण गरेर विकृत बनाए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्दा पनि शीर्ष नेताहरू व्यक्तिगत आग्रहबाट माथि उठ्न सकेनन् । कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीमा शीर्ष नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक धारणा राख्ने पंक्ति उम्मेदवारका लागि ‘अयोग्य’ साबित भए । विवादित र योग्यतामाथि प्रश्न उठेका अरू धेरै पात्र छानिँदा घनश्याम भुसाल, भीम रावल, मीनेन्द्र रिजालहरू शीर्ष नेतृत्वको सूचीमा नपर्नुको कारण अर्को केही थिएन, व्यक्तिगत इबी र पूर्वाग्रह नै थियो । उम्मेदवार चयनका बेला देखिएका यी प्रवृत्ति निराशा थप्ने कारक बनेका छन् ।
यो निर्वाचनमा उत्साह नजाग्नुको अर्को कारण हो— दलहरू मुद्दाविहीन हुनु । भागबन्डामै अल्झिएका दलहरूमध्ये कसको चुनावी मुद्दा के, मतदाताहरू जानकार छैनन् । २०७४ सालको चुनावमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि मुद्दा अघि सार्दा मतदाताहरू आकर्षित भएका थिए । फलतः वामपन्थी पार्टीहरूले बलियो जनमत पाए र कम्युनिस्ट पार्टीले बलियो सरकार बनायो । तर, सरकार अल्पायुमै ढल्यो र एउटा अभूतपूर्व अवसरबाट चुक्यो । यो अवसर गुम्नुमा धेरथोर दोषी सबै शीर्ष पात्र छन् । अब ती पात्र के मुद्दा लिएर मतदातासमक्ष जालान् ? तिनले घोषणापत्रको कागजी खोस्टो त जारी गर्लान् तर मतदातालाई आकर्षित गर्ने र विश्वास जगाउने मुद्दा तीसँग भएको देखिँदैन ।

महँगो महोत्सव
दलहरूका मुद्दाप्रति मतदाताहरूको आकर्षण र विश्वास घट्नुको मुख्य कारण हो— जसले बढी खर्च गर्न सक्छ, त्यसैले चुनाव जित्छ भन्ने आम मनोविज्ञान स्थापित हुँदै जानु ।
यो मनोविज्ञानले यति दह्रोसँग जरा गाड्दै छ, उम्मेदवारको पहिलो प्राथमिकता खर्चको जोहो नै हुन थालेको छ । व्यापारी अथवा शक्तिकेन्द्रबाट पैसाको जोहो गर्न नसक्ने कैयौं उम्मेदवारले घरघडेरी बिक्री गरेका, ऋण लिएका दृष्टान्तहरू राजनीतिक वृत्तमा प्रशस्तै सुनिन्छन् । राजनीतिक योग्यताभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने पात्रले उम्मेदवार हुने अवसर पाउनुको एउटा कारण सम्भवतः यो पनि हो ।
निर्वाचनमा जुन स्तरमा वित्तीय अपारदर्शिता र अराजकता भित्रिँदै छ,
त्यसले अन्ततः निर्वाचन प्रणालीमाथि अविश्वास मात्रै होइन, दलीय तन्त्रप्रति नै निराशा बढाउनेछ ।
उसै पनि निर्वाचन महँगो हुँदै गएको यथार्थ हो । सरकारले निर्वाचनका लागि १० अर्बको धनराशि छुट्याएको छ । मंसिर ४ गतेको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि आयोगले १० अर्ब ९८ करोड मागेपछि सरकारले १० अर्ब ४ करोड बजेटको सीमा तोकिदिएको छ ।
यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा ५ अर्ब ४ करोड खर्च भएको थियो । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा गरिएकाले ७ अर्ब १५ करोड खर्च भएको थियो । यस पटक एकै चरणमा चुनाव हुन सकेकाले कम खर्च भएको हो । अघिल्लो स्थानीय तहका तुलनामा खर्च कम भए पनि सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि यो निर्वाचन बजेट ठूलो हो ।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाहेक दल र उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च बेग्लै हो, जसको नियमन र पारदर्शी लेखाजोखा भएको पाइँदैन । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । उम्मेदवारहरूले सीमाभित्रै रहेर खर्चको विवरण पेस गर्ने गरेका छन् तर खर्च त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी हुने गरेको पाइन्छ । कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले गएको चुनावमा २१ लाख ७५ हजार खर्च गरेको हिसाब निर्वाचन आयोगलाई बुझाए तर एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले हाकाहाकी ६ करोड खर्च भएको बताए । उम्मेदवारको खर्चको अपारदर्शिता कुन स्तरमा छ भन्ने बुझ्न यही एउटा उदाहरण काफी छ ।
यसरी एकातिर निर्वाचन आर्थिक अपारदर्शिताको दलदलमा फस्दै जानु र अर्कातर्फ राजनीतिक दलहरूको सत्ताकांक्षाको साधनमा सीमित हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । त्यो किन पनि भने, हामीसँग राजनीतिक व्यवस्था फेर्ने सुविधा छैन । विश्वमै अभ्यास भएकामध्ये उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हामीले अपनाएका छौं । योभन्दा उन्नत व्यवस्था कहाँ खोज्ने, जहाँ बहुलवाद, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई अंगीकार गरिएको छ ? आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन ठूलो राजनीतिक संघर्ष र बलिदान गर्नुपरेको यथार्थ कहीँकतै छिपेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा पाएको उपलब्धिमाथि यो स्तरको खेलबाड सह्य हुन सक्दैन ।
त्यसैले आम मतदाता सचेत हुने बेला यही हो । सत्ताको निहित स्वार्थमा वशीभूत पात्रहरूलाई दण्डित गर्ने उचित अवसर आएको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूका लागि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण महोत्सव हो । यसका माध्यमबाट मतदाताले आफ्ना सही प्रतिनिधि छानी शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्छन् । यो चानचुने जिम्मेवारी होइन । राजनीतिलाई सत्तास्वार्थको खेल र तमासा बनाउने पात्रहरूलाई ‘तमाचा’ मार्ने सुवर्ण अवसर विवेकी मतदाताहरूले नगुमाऊmन् ।

भनिन्छ, नियमित अन्तरक्रियाले सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका त खेल्छ तर त्यससँगै गरिएका प्रतिबद्धता र आश्वासन अधुरै रहिरहे भने विविध शंका जन्मिन्छन् । नेपाल र चीनबीच पछिल्लो दशकयता अन्तरक्रिया र सहकार्य बढेसँगै विविध कारणवश सम्झौता र प्रतिबद्धता अनुसार काम अगाडि बढ्न नसकेपछि नेपालमा चीनको पहिलेको छवि बिस्तारै मेटिँदै गई चिनियाँहरू पनि उस्तै त रहेछन् नि भन्ने आम धारणा बन्न पुगेको छ । चीनबाट भएका पछिल्ला भ्रमणहरूबारे आम नेपालीमा खासै चासो नदेखिनुले पनि नेपालमा चिनियाँ नरम शक्ति थप कमजोर बन्दै गएको त होइन भन्ने बहस सतहमा ल्याइदिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको केही हप्ताअघिको नेपाल भ्रमणमा नेपाल पक्षले सीमानाका खुला गर्नेदेखि अलपत्र चिनियाँ परियोजनाहरू, नेपाल–चीन व्यापारमा संलग्न व्यापारीहरूले पाइरहेका अनेकन् झन्झटसम्मका कुरा उठाएको भन्ने सुनिएको थियो । ली केवल चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष मात्र नभई राष्ट्रपति सी चिनफिङका विश्वासप्राप्त र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का एक प्रभावशाली नेतासमेत हुन् । बेइजिङनजिकै हपेई प्रान्तको सहर सिचियाचुवाङका नेता ली निर्णय प्रक्रियाका सम्बन्धमा बाहिर नरम र भित्री रूपमा कडा राजनीतिज्ञका रूपमा परिचित छन् । उनी नेपाल भ्रमणमा आएपछि थुप्रै चिनियाँ साथीहरूले ‘हाम्रा नेता त तिम्रो देशमा पुगेछन् नि’ भनेर यस पंक्तिकारलाई विच्याटमा सन्देश पठाएका थिए । देशप्रति वफादार प्रभावशाली नेताहरूप्रति आम मानिसको हरपल चासो रहने गर्छ । लीको भ्रमणलगत्तै तातोपानी र रसुवागढी नाका केही खुकुलो पार्दै चीनले सीमानाका बिस्तारै खोल्दै लैजाने संकेत गरेको छ, भलै यो एकदमै अपर्याप्त छ, मुख्य गरी नेपालमा ठूला चाडपर्वहरूका बीचमा ।
नेपाल–चीन सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ, नयाँ उचाइमा पुग्यो, दुवै देश एकअर्काका चासोबारे गम्भीर छन् भनेर मात्र एक्काइसौं शताब्दीको कूटनीति चल्न सक्दैन । अबको कूटनीति एकअर्कालाई सम्मान पनि गर्दै कसरी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लाभ हासिल गर्न सकिन्छ र क्षेत्रीय तथा विश्वको शान्ति, स्थिरता तथा विकासका लागि कसरी सामूहिक रूपमा योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने ढंगबाट परिचालित हुनुपर्छ । कूटनीतिका परिभाषाहरू भट्याउँदै कुन समयमा कसले के भनेको थियो र कोकोसँग भेटघाट भो भन्ने किसिमले अबको कूटनीति प्रभावकारी बन्दैन । अहिलेसम्मको नेपालको कूटनीति यस्तै अव्यावहारिक, अपरिपक्व र भद्दा औपचारिक तौरतरिकाबाट चल्दै आएको छ, र त नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट ठोस लाभ हासिल गर्ने अनेक सम्भावनाका बावजुद चुक्दै आएको छ ।
केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग भएका सम्झौताहरूयता पटकपटक भएका दुई देशबीचका सहमति र समझदारी हेर्ने हो भने लगभग सधैं उस्तै विषयहरू नै छन् । मानौं भ्रम छर्नैका लागि मात्र बुँदाहरू तलमाथि गरिएका छन्, कुन प्राथमिकता पहिलो भन्नेसम्म यकिन गरिएको छैन । सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने स्थिति भएपछि अचेल चीनसँग भएका सम्झौताहरूलाई पनि गम्भीर रूपमा लिन छाडिएको हो । यो स्थिति बन्नुमा वास्तवमा दुवै देश जिम्मेवार छन् । आफ्नो मुलुकमा आयोजनाहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर समयसीमा नआउँदै पूरा गर्नमा ख्याति कमाएका चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालमा ठेक्का लिएका आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती गर्ने, अनेक समस्या देखाउने र नेता तथा कर्मचारीहरूसँग अवाञ्छित मिलेमतो गर्ने गरेका छन् । यस्तै व्यवहारका कारण पनि पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ आयोजनाहरू मात्र होइन, चीनसँगको सम्बन्धबाट पनि नेपालले केही लाभ लिन सक्ने रहेनछ भन्ने भाष्य निर्माण हुन गएको छ । त्यसमाथि नेपालका अनुत्तरदायी राजनीतिकर्मी, भ्रष्ट कर्मचारी र खुँखार बिचौलियाहरूसँग चिनियाँ कम्पनीहरूको साँठगाँठबारे पनि सार्वजनिक हुन थालेपछि आयोजनाहरू किन समयमै सम्पन्न हुँदैनन् र नेपाल–चीनबीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा किन ढिलासुस्ती भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा अनेक टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।
बुटवलबाट नारायणगढतर्फ यात्रा गर्दा राजमार्गको बिजोग देख्नेहरूले भन्छन्— चीनको कम्पनीले लिएको यतिका वर्ष भइसक्यो, अझै २० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । २०७५ सालमा चिनियाँ कम्पनीले त्यो सडक निर्माणको जिम्मा पाए पनि चरम ढिलासुस्तीले यात्रुहरू हैरान मात्र छैनन्, अनावश्यक आर्थिक भारसमेत थपिँदै गएको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले साउनमा चीन भ्रमणताका अलपत्र आयोजनाहरू शीघ्र अगाडि बढाउन छिन्ताओं भेटमा आफ्ना समकक्षी वाङ यीसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसो त विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणताका पनि यसबारे छलफल भएको थियो । तर पनि हालसम्म परिणाम सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । दुःखलाग्दो कुरा त, विभिन्न आयोजनामा कार्यरत चिनियाँ कामदारहरू कोभिडका कारण चीन गएपछि ती झन् अलपत्र परेका छन् । उनीहरू फर्किने टुंगो छैन । चीनले रसुवागढीमा बनाइरहेको सुक्खा बन्दरगाहको काम पनि एकदमै सुस्त छ । ‘काम गर्न जाँगर मरेको हो कि नेपालमा यसरी नै चल्छ भन्ने चिनियाँले बुझेर हो’ भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू ठट्टा गर्दा रहेछन् ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि मुख्य गरी बाह्य लगानी भित्र्याई नेपालको आर्थिक विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने परियोजनाहरू सञ्चालन हुन्छन् कि भन्ने जुन आशा थियो, त्यो पनि अब मरिसकेको छ । एक त नेपालले धेरै नै ढिलासुस्ती गर्‍यो, अर्को कोभिडको असर लगायतबाट चिनियाँ अर्थतन्त्रले कठिन अवस्थाको सामना गरिरहेकाले बीआरआई कार्यान्वयनमै चीनले नयाँ रणनीति अख्तियार गर्दै छ । त्यसो त गत वर्ष चीनले ‘डुअल सर्कुलेसन’ रणनीति सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक आर्थिक परिचालनमै बढी केन्द्रित हुने सन्देश दिइसकेको छ, भलै चिनियाँ विज्ञहरू डुअल सर्कुलेसन रणनीतिले बीआरआईलाई कमजोर होइन कि थप सामयिक र व्यावहारिक बनाउने दाबी गरिरहेका छन् । बीआरआईको हालसम्मको विश्वव्यापी कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अलिकति पनि सन्तोषजनक नभएको र सम्बन्धित देशको आन्तरिक अवस्थाले नकारात्मक असर पारेको निष्कर्षमा बेइजिङ पुगेको बताइन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा चीनले रेलवे लगायतका केही ठूला आयोजनाहरू बीआरआई अन्तर्गत सित्तैंमा बनाइदेओस् भन्ने कतिपयको चाहना निश्चित रूपमा पूरा हुनेछैन । चीन आफैं यतिखेर आर्थिक कठिनाइमा छ र उसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको वातावरण पनि पहिलेजस्तो सहज छैन ।
चीनसँग ठूलो मात्रामा ऋण लिएर आयोजनाहरू अगाडि बढाउन नेपाल सरकार तयार छैन र यो सही निर्णय पनि हो । तर, द्विपक्षीय सहमति गरेर पनि आयोजना अगाडि बढाउनु छैन भने पटकपटक तिनै विषयमा सहमति किन गर्नुपरेको होला ? यसमा त सहमति गरेजस्तो गरेर चीनलाई नचिढ्याउने नेपालको रणनीति र नेपाल सरकार कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न त बढ्दैन, औपचारिकताका लागि मात्रै भए पनि सहमति गरौं भन्ने किसिमको चिनियाँ दृष्टिकोण देखियो । पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणदेखि प्रसारण लाइन, कोसी र गण्डकी करिडोर लगायत विभिन्न सडक विस्तार, जलविद्युत् आयोजनाहरूसम्म द्विपक्षीय सहमति भए पनि कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन । त्यसमाथि कोभिडको बहानाले थप ढिलासुस्ती गर्न दुवै पक्षलाई थप सहज बनाइदिएको छ । निकै महत्त्वाकांक्षी मानिएका विभिन्न परियोजनामध्येको एउटा रातोमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनको काम पनि अलपत्रजस्तै छ, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसम्म सकिएको छैन । अरनिको राजमार्गको मर्मतमा चिनियाँ पक्षबाट ढिलासुस्ती हुँदा तातोपानी नाका कठिन बनेको छ ।
एकातिर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरूको चरम लापरबाही र ढिलासुस्तीले चीनबारे आम बुझाइमा नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको छ भने, अर्कातर्फ दुवैतर्फबाट केवल औपचारिकता लागि मात्र सहमति गर्ने प्रवृत्तिले अविश्वासको खाडल बनाइरहेको छ । त्यसमाथि नेपालमा बसेर आपराधिक कार्यमा संलग्न कैयौं चिनियाँ धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि चिनियाँलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै धेरै परिवर्तन आएको छ । यस पंक्तिकारको अनुभवमा पनि, नेपालमा चीनप्रति पहिलेजस्तो सकारात्मक चासो पाइन्थ्यो, अहिले त्यो लगभग न्यूनतम विन्दुमा पुगिसकेको छ । नेपाल–चीन रेल सेवा चीनले सित्तैंमा बनाइदेओस् होइन कि वातावरणीयदेखि आन्तरिक आवश्यकता हुँदै भूराजनीतिक रूपमा हेर्दा नबनेकै राम्रो भन्ने आम धारणा बन्दै गएको छ । जबकि केही वर्षअगाडिसम्म निकै उत्साह थियो ।
नेपालको चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्नतर्फ ठोस प्रयास हुन सकेको छैन । सम्झौताका बुँदाहरू हेर्‍यौं भने चीनमा स्वस्थ घाँस निर्यात गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् । चीनले नेपालका ७ हजारभन्दा बढी उत्पादनलाई शून्य भन्सार सुविधा दिए पनि नेपालले लाभ लिन सकिरहेको छैन । हाल नेपालले चीनतर्फ करिब ४ सय उत्पादन मात्र निर्यात गरिरहेको छ । चीनले भन्सार छुट दिएका वस्तुहरूबाट पनि नेपालले लाभ लिन सकेको छैन । सीमाक्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषय कागजमा मात्र सीमित छ । चीनले आफ्नातर्फ धमाधम भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको भए पनि नेपालतर्फको निर्माण कार्यको बिजोग छ । त्यसमाथि हिमालय सीमापार सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त धेरै परको विषय भएको छ । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने रटानबाहेक ‘अरू गफै त हो सम्धी’ भन्ने हालतमा छन् नेपाल–चीनबीचका परियोजनाहरू ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २०७६ असोजमा भएको नेपाल भ्रमणपछि द्विदेशीय सहकार्यमा ठोस काम होला कि भन्ने आम नेपालीले सोचेका थिए । अहिले मूल्यांकन गर्दा त्यस भ्रमणको अपेक्षालाई पनि सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्यो भन्ने सिद्धान्तले भित्तामा पुर्‍याइदिएको छ । व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनमा समेत उदासीनता देखियो । मुख्य गरी नेपाल यसबारे स्पष्ट खाकासाथ प्रस्तुत हुन सक्नुपर्थ्यो । यसलाई निकै उत्साहसाथ पनि हेरिएको थियो, मुख्य गरी भारतसँगको एकोहोरो परनिर्भता हटाउने गरी । छिमेकी मुलुकसँगको स्तरीय सडक निर्माणको कामले समेत तीव्रता नपाउनु भनेको कहाँसम्मको उदासीनता हो, प्रस्ट हुन्छ । नेपालका राजनीतिकर्मीहरू होऊन् वा प्रशासकहरूमा, देशको समृद्धि होस्, देश दरिलो किसिमले उभिने होस् भन्ने भावना कत्ति पनि देखिँदैन । र त तीविरुद्ध जनता कडा आलोचना र गालीगलौजमा उत्रिने गर्छन् ।
व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपाल पक्ष अगाडि बढ्न सकेको भए अहिलेसम्म धेरै परिवर्तन देख्न सकिने थिए । नेपालले चीनका तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह र चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भएको प्रोटोकल कार्यविधि सहमतिले उत्साह पनि जगाएको थियो । तर बुझ्न कठिन छैन, नेपाल सरकारले भूराजनीतिक दबाब खेप्न सकेन र जोखिम मोल्न चाहेन । यसकारण पनि चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता यथोचित कार्यान्वयन हुनेमा धेरैले शंका गर्छन् ।
चीनका निजी कम्पनीहरू आफ्नो सरकारको नीति र निर्देशन अनुसार चल्छन्, तिनमा पार्टी सेलको प्रत्यक्ष प्रभाव हुने गर्छ । तर, चिनियाँ सरकारको सम्झौता अनुसार जुनसुकै मुलुकमा पुगेका चिनियाँ कम्पनीहरूले गर्ने ढिलासुस्ती वा लापरबाहीले चीनप्रति नकारात्मक धारणा बनाइरहेकोबारे सम्बन्धित देशमा रहेका चिनियाँ दूतावासहरूमार्फत जानकारी पाए पनि चिनियाँ नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिएको पाइँदैन । यो स्थितिले चीनको नरम शक्तिलाई थप कमजोर बनाउँछ भन्ने हेक्का चिनियाँ पक्षमा हुनु जरुरी छ ।
नेपाल–चीन व्यापारका लागि अझै पनि बैंकिङ सेवा कठिन छ । छिमेकी मुलुक भईकन पनि चीनमा रहेका नेपालीहरूले स्वदेशमा पैसा पठाउन अझै झन्झटिलो छ भने, नेपाली व्यापारीहरूको हैरानी र पीडा कति होला ! यसबारे उनीहरूले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई बारम्बार झकझकाए पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । चीन भौगोलिक रूपमा नेपालसँग जोडिएको भए पनि व्यावहारिक पक्षबाट अझै टाढा र कतिपय सन्दर्भमा अपरिचितजस्तो पनि रहेछ ।
निष्कर्षमा, नेपालमा चिनियाँ पक्षसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजना–परियोजनामा भइरहेको चरम ढिलासुस्ती, ठेकेदारको लापरबाही, आर्थिक लागत बढाउने चलखेल र भ्रष्ट राजनीतिकर्मी तथा प्रशासकहरूलाई रिझाउने तर काम समयमै नसक्ने प्रवृत्तिले गर्दा चिनियाँहरू पनि उस्तै त रहेछन्, कुत्सित फाइदा हेर्ने रहेछन् भन्ने सन्देश आम नेपालीमाझ गएको छ । यस अवस्थाले चिनियाँ नरम शक्तिलाई थप कमजोर बनाउँछ । यसबारे चिनियाँ पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ र सीपीसीका प्रभावशाली नेता लीको नेपाल भ्रमणपश्चात् चिनियाँ पक्षले आफ्ना कमजोरीहरू सच्याउने,
आफ्ना ठेकेदारहरूलाई चेतावनी दिने र चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नसक्ने प्रतिबद्धता नगर भनेर नसिहत दिने गर्नुपर्छ । नेपाल पक्ष के कुरामा गम्भीर छ वा छैन, अर्को प्रश्न होलाÙ कम्तीमा विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति चीनले आफ्ना छिमेकमा सकारात्मक सहकार्य गरेर समृद्धिमा योगदान दिन सक्यो भने त्यसले उसकै छविलाई उचो बनाउँछ । यसो हुन नसके कतिपय देशका जानताले जस्तो नेपालीले पनि भन्नेछन्— आखिर चिनियाँहरू पनि ऊस्तै त रहेछन् !

(लन्डन) - चर्चित सेफ सन्तोष शाहको रेसिपीमा तयार गरिएका नेपालको क्वाँटी, मुस्ताङको दाल, आलु र बोडी मिसाएको तामा, चनाको दाल र मासको दालजस्ता तयारी खानेकुरा बेलायतका पसलहरूमा पाइने भएको छ ।
बीबीसी मास्टर सेफका उपविजेता सन्तोष शाहसँगको सहकार्यमा नेपाली खाद्यान्न प्रयोग गरी तयार गरिएका ती खाना यसै सातादेखि बेलायतस्थित अधिकांश नेपाली पसल तथा केही भारतीय पसलमा पनि उपलब्ध हुने नेपाल फुड्सले जनाएको छ ।
सोमबार ब्रिटिस संसद् हाउस अफ लर्ड्सको एक ऐतिहासिक कक्षमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सेफ शाहले नेपाली खानालाई विश्वभरि चिनाउने अभियानकै फलस्वरूप आफूले नेपाली स्वादको रेसिपीहरू तयार गरेको बताए । ‘यो तयारी खाना हो । यो खाना बनाउन निकै सजिलो छ । पानी उमाल्नोस्, पूरै प्याकेटको खाने कुरा पानीमा खन्याउनुस् र केही मिनटपछि तपाईं यसलाई सुपको रूपमा रोटी वा भातसाग पनि खान सक्नुहुन्छ,’ सेफ शाहले भने । यी खानामा मासुजन्य वा कुनै पनि किसिमको डेरी उत्पादनहरू प्रयोग नगरिएकाले भिगनहरूले पनि खान सक्ने उनले बताए । नेपाल फुड्स कम्पनीका ब्रान्ड निर्देशक विकास नेपालले सुरुमा बेलायत निवासी नेपाली समुदायसम्म आफ्नो उत्पादनहरू पुर्‍याउने र पछि भारतीय समुदाय हुँदै युरोप, अमेरिकालगायत विश्वभर नेपाली तयारी खानेकुरा पुर्‍याउने आफ्नो योजना रहेको सुनाए ।
उनले एउटा ब्रिटिस च्यारिटी फेज वर्ल्डवाइडसँग सहकार्य गरी नेपाल फुड फाउन्डेसन दर्ता गरिएको र हरेक प्याकेट बिक्रीको केही अंश उक्त फाउन्डेसनमार्फत नेपालमा किसान समुदाय र तिनका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका अवसर दिलाउन उपलब्ध गराइने जनाए ।
उक्त अवसरमा फेजका निर्देशक बिल्ली कुरियरले आफ्नो संस्थाले नेपालमा शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको जनाए । नेपाल फुड्ससँग सहकार्य गर्न पाएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले यो उद्यम नेपाली खाना, संस्कृति र व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने निकै राम्रो प्रयास भएको बताए । ‘नेपाल र बेलायतको व्यापार सीमित छ र हामी त्यो अरू बढोस् भन्ने चाहन्छौं,’ आचार्यले भने ।
उनले यी उत्पादनहरूलाई बेलायत मात्रै होइन संसारभरि पुर्‍याउन शुभकामना पनि दिए । नेपालका किसानलाई लक्षित गरी नयाँ फाउन्डेसन सुरु गरेकोमा पनि उनले खुसी व्यक्त गरे । ‘तताउनोस् र खानुहोस्
(हिट एन्ड इट)’ नाम दिइएका यी खानाका अरु परिकारहरू पनि थप्दै जाने तयारी भइरहेको सेफ शाहले बताए ।

एजेन्सीहरू (किभ/मस्को) - युक्रेनको राजधानी किभलगायतका प्रमुख सहरमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेपछि चरम मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ । रुसले खासगरी ऊर्जालगायतका पूर्वाधार केन्द्रहरूमा लक्षित गरी सोमबार क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेसँगै अधिकांश सहरमा विद्युत् र पानीको आपूर्ति रोकिएको छ । किभलगायत प्रमुख सहरका बासिन्दाहरूका अनुसार रुसको बिहानको व्यस्त समयमा दर्जनौं क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको हो ।
रुसले सोमबार युक्रेनी सहरहरूमा गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा कम्तीमा १४ जनाको ज्यान गएको थियो । कम्तीमा २४ जना घाइते भएका थिए । राजधानी किभसँगै जापोरिजा, डिनिप्रो र लभिभमा प्रहार गरिएकामध्ये कम्तीमा ४३ क्षेप्यास्त्रलाई आकाशमै निस्तेज पारेको युक्रेनी सेनाले दाबी गरेको थियो । रुसलाई क्राइमियासँग जोड्ने केर्च पुलमा शनिबार विस्फोट गराइएपछि रुस पुनः आक्रामक बनेको हो । रेल तथा सडक मार्ग रहेको केर्च पुलमा भएको विस्फोटमा ३ जनाको ज्यान गएको थियो । युक्रेन आक्रमणका लागि आवश्यक सैन्य हतियार ओसारपसारका लागि रुसले बाटो प्रयोग गर्दै आएका कार उक्त पुल युक्रेनी फौजको निसानामा परेको हो ।
सन् २०१८ मा केर्च पुलमार्गको उद्घाटन गर्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘शताब्दीकै उत्कृष्ट संरचना’ भएको दाबी गरेका थिए । जसका कारण क्रुद्ध बनेका राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमा देशव्यापी आक्रमणका लागि निर्देशन दिएका जनाइएको छ । आक्रमणपछि विश्व समुदायले रुसको व्यापक निन्दा गरेको छ । रुसको चर्को आलोचना र विरोध गर्नेमा अमेरिका तथा युरोपेली देशहरू अग्रस्थानमा छन् । अमेरिकाले रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण निर्मम र अमानवीय भएको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि रुसी आक्रमणका कारण आफू स्तब्ध भएको बताएका छन् । रुसी आक्रमणलाई उनले युद्ध चर्काउने अर्को अस्वीकार्य कार्य भएको बताउँदै युक्रेनी सर्वसाधारणले उच्च मूल्य चुकाएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, युरोपेली संघ (ईयू) ले रुसी अक्रमणलाई ‘युद्ध अपराध’ को संज्ञा दिएको छ । ‘आतंक र क्रूरता पक्ष लिएको’ युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनले रुसको कडा निन्दा गरेकी छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलन्स्कीसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै युक्रेनमा सैन्य सहायता जारी राख्ने वाचासमेत गरेका छन् । उनले ‘युक्रेनलाई विशिष्ट हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीसहित आवश्यक सहायता जारी राख्ने’ बताएका ह्वाइटहाउसले जनाएको छ ।
‘राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनलाई आफ्नो रक्षाका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गरिरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसमा अत्याधुनिक हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीहरू पनि छन्,’ ह्वाइटहाउसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अलजजिरामा प्रकाशित समाचारअनुसार उक्त प्रतिरक्षा प्रणालीले ड्रोन, क्षेप्यास्त्र र हेलिकोप्टर आक्रमण गर्न सक्छ । जेलेन्स्कीसँगको संवादका क्रममा रुसलाई अमेरिका र यसका सहयोगी र साझेदार मुलुकले जवाफदेही बनाउने बताएका थिए । साथै युक्रेनलाई सुरक्षा, आर्थिक र मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने पनि उनको प्रतिबद्धता थियो ।
त्यस्तो प्रतिबद्धतामा बालबालिकाका लागि खेल मैदान, एक विश्वविद्यालय र एउटा प्रख्यात पार्क निर्माण समेटिएका ह्वाइटहाउसले जनाएको छ । हालसम्म युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विरोध नगरेका चीन र भारतले पनि तनाव कम गर्न आग्रह गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बाइडेनले जेलेन्स्कीसँगको फोन वार्तापछि जी–७ राष्ट्रहरूको आपत्कालीन बैठकको आह्वान गरेका हुन् । भर्चुअल रूपमा भएको बैठकलाई जेलेन्स्कीले पनि सम्बोधन गरेका जनाइएको छ ।
युक्रेनले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को सदस्यता लिने तयारी गरेपछि रुसले फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही थालेको हो ।

नयाँदिल्ली (कास)– आन्तिरक युद्धले प्रभावित अफगानिस्तानलाई भारतले पुनः मानवीय सहायताअन्तर्गत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।
त्यहाँ हतियारको बलमा तालिवानले सत्ताकब्जा गरेको एक वर्ष पार गरेको छ । भारतले तालिवान सरकारलाई भने अझैसम्म मान्यता दिएको छैन । तर, मानवीय सहायताका नाममा औषधि तथा खाद्यान्न पटकपटक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विदेश मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षको अवधिमा १३ औं पटक मानवीय सहायता अफगानिस्तान पठाइएको छ ।
काबुलस्थित इन्दिरा गान्धी बाल अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तालिवान सरकारलाई मान्यता नदिएका कारण भारतले अहिलेसम्म कुनै पनि सामग्री औपचारिक रूपमा सरकारका प्रतिनिधिलाई भने दिएको छैन । भारत सरकारले सामाजिक संघसंस्था, राष्ट्रसंघीय निकाय र अस्पतालहरूलाई सीधै सामग्री हस्तान्तरण गर्दै आएको छ ।
विदेश मन्त्रालयले अफगानिस्तानका नागरिकसँगको विशेष सम्बन्ध रहेको र संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि मानवीय सहयोगका लागि अपिल गर्दै आएकाले आवश्यक औषधि र स्वास्थ्य उपकरणसहितको चिकित्सा सहायता पठाइएको जनाएको छ । औषधिबाहेक विभिन्न सर्जिकल उपकरण र स्वास्थ्य जाँचका अन्य उपकरणहरू सहायता सामग्रीमा छन् । भारतले कोरोनाविरुद्धको ५ लाख डोज खोपसहित अहिलेसम्म ४५ टन स्वास्थ्य सामग्री र ४० हजार मेट्रिक टन गहुँ अफगानिस्तानका नागरिकका लागि सहयोग पठाइसकेको छ ।

(काठमाडौं) - हस्तक्षेप गरेरै भए पनि बैंकको ब्याजदर घटाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता तत्काल पूरा नहुने भएको छ । ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित अध्ययन समितिले ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने र बजारलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने राय दिएपछि तत्काललाई शर्माको अभिव्यक्तिअनुसार नहुने देखिएको हो ।
समितिले सोमबार अर्थमन्त्री शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने, बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका कार्यहरू गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्नेलगायत सुझाव छन् । पछिल्ला महिनामा ब्याजदर धेरै बढेकाले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले दसैंअघि नै सुझाव समिति गठन गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक/एक जना सहसचिव, राष्ट्र बैंकबाट एक जना प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रबाट तीन जना प्रतिनिधि र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई जना सदस्य थिए ।
समितिमा ब्याजदर बढ्न दिने वा घटाउने भन्ने सम्बन्धमा सदस्यबीच नै मतभेद देखिएको थियो । निजी क्षेत्रका छाता संगठन जसरी भए पनि ब्याजदर घटाउने पक्ष थिए । हस्तक्षेप गरेरै भए पनि तत्काल ब्याजदर घटाउनुपर्ने उनीहरूको दबाब थियो । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम बढाएकामा उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि भने वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप (स्रोत) आउने बाटा पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
बजारमा पर्याप्त पैसा भएपछि ब्याजदर आफैं घटिहाल्ने भएकाले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउनुको साटो निक्षेप संकलनका नयाँ स्रोत खोजी गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दरहरू बढाएको र सोहीअनुसार ब्याजदर बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अप्रत्यक्ष दबाब दिइरहेको राष्ट्र बैंक ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा थियो । मौद्रिक नीतिमार्फत अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंक ब्याजदर बढाएरै मूल्यवृद्धि र आयात नियन्त्रण गर्न चाहन्छ ।
यता समितिले भने सबै सदस्यसँग पर्याप्त छलफल नगरी प्रतिवेदन बुझाएको छ, जसकारण प्रतिवेदनमा नयाँ र विशेष कुनै कुरा नरहेको बताइएको छ । आइतबारको बैठकमा धेरै सुझाव आएका थिए । तिनलाई समावेश गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने गरी बैठक टुंगिएको थियो । तर समितिले सबै सदस्यलाई खबर नगरी सोमबार प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।
‘समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संस्थागत निक्षेपका सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई खुला बोलकबोलका माध्यमबाट गर्ने ।’
आर्थिक वृद्धिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई दृष्टिगत गरी उपयुक्त नीतिगत प्रयास र समन्वयबाट विद्यमान चुनौती समाना गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनको भेरियसनसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्ष पछि सरेकाले त्यसलाई क्रमागत रूपमा सुधार गर्दै लैजान सकिने, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यकुशलता बढाउने, सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, समयबद्ध रूपमा बैंक लेन्डिङ सर्वेक्षण गर्ने, नियमनकारी निकायको संस्थागत क्षमता विकास गर्नेलगायत सुझाव पनि प्रतिवेदनमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आउँदो कात्तिकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा (नयाँ पुराना दुवै) को ब्याजदर बढाउने भएका छन् । गत साउनदेखि पुरानो ऋणको ब्याजदर नबढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दर (बेस रेट) मा भएको वृद्धिअनुसार कात्तिकदेखि लागू हुने गरी बढाउने भएका हुन् । गत असारको तुलनामा असोज मसान्तसम्म बैंकहरूको आधार दर औसत ०.६० प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने देखिएको छ । सोही अनुपातमा कात्तिकदेखि लागू हुने गरी बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाउने भएका हुन् ।
निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक महिना नयाँ कर्जाको ब्याजदर भने बढाइरहेका छन् । तर पुराना ऋणको ब्याजदर बढेको छैन । आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन/तीन महिनामा मात्र कर्जाको दर परिमार्जन गर्न पाउँछन् । राष्ट्र बैंकको सोही निर्देशनअनुसार गत असार मसान्तदेखि (साउनदेखि लागू हुने गरी) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको दर बढाएका थिए । त्यसयता पनि निक्षेपको ब्याजदर बढेको र केही साधारण बचत मुद्दती निक्षेपमा परिणत भएकाले बैंकहरूको ब्याज लागत बढेको छ । त्यसले आधार दर पनि बढाएको छ । ती सबै लागत समेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज मसान्तमा तीन महिनाको औसत आधार दर गणना गर्नेछन् । यसरी अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा असोज मसान्तमा आधार दरमा आएको परिवर्तन (वृद्धि/कमी) अनुसार सबै प्रकारका कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन हुने बैंकरहरूले जनाएका छन् ।
‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हरेक त्रैमासमा आधार दरमा आएको परिवर्तन हेरेर कर्जाको ब्याजदर परिमार्जन गर्न पाइन्छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘यही व्यवस्थाअनुसार पहिलो त्रैमासमा आधार दरमा भएको वृद्धि हेरेर बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाउनेछन् ।’ राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको निर्देशनको सीमाभित्र रहेर मात्र आधार दरमा आएको बढोत्तरीअनुसार बैंकहरूले ब्याजदर बढाउने उनको भनाइ छ ।
गत असारमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर औसत ९.४५ प्रतिशत थियो । यस्तो दर बढेर साउनमा औसत ९.७३ र भदौमा १०.०१ प्रतिशत पुगेको छ । गत साउन र भदौको आधार दरमा असोजको पनि समावेश गरेर तीन महिनाको औसत दर निकालिन्छ । गत असार मसान्तको तुलनामा असोजसम्म बैंकहरूको आधार दर औसत ०.६० प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने देखिएको बैंकरहरूले जनाएका छन् । यसका आधारमा कम्तीमा ०.६० प्रतिशत बिन्दुले कर्जाको ब्याज बढ्ने उनीहरूको अनुमान छ । यो सबै वाणिज्य बैंकको औसत दर हो । तर बैंकपिच्छे बढ्ने दर भने ०.६० प्रतिशत बिन्दुभन्दा कम–बेसी हुन सक्नेछ । ‘धेरै बैंकको ब्याजदर ०.६० देखि ०.९० प्रतिशत बिन्दुसम्मले बढ्ने देखिन्छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘अवस्था सहज भएका बैंकहरूले १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले पनि ब्याजदर बढाउन सक्छन् । तर, त्यस्ता बैंकको संख्या कम छ ।’
‘कात्तिकमा कर्जाको ब्याजदरमा बढाउन कसैले रोक्न सक्दैन । त्यो नियमित प्रक्रिया हो । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाइसकेकाले त्यो समायोजन गर्नकै लागि पनि ब्याजदर बढाउनुपर्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘बैंकहरूले कात्तिकदेखिका केही महिना निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेको अवस्थामा दोस्रो त्रैमाससम्म ब्याजदर धेरै नबढ्न सक्छ ।’
खासगरी कोभिडको संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा गएपछि प्रायः राष्ट्रमा मूल्य वृद्धिले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न भन्दै प्रायः देशका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । यसअनुसार अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल सिजर्भ (फेड) ले एक वर्षमा पाँच पटक ब्याजदर बढाइसकेको छ । सोही क्रममा सन् २०२३ सम्म अमेरिकामा ब्याजदर बढेर ४.६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

बैंक अफ इंल्यान्ड, रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया, रिजर्भ बैंक अफ इन्डियालगायत धेरै केन्द्रीय बैंकले निरन्तर ब्याजदर वृद्धि गरिरहेका छन् ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थालेपछि साधारण निक्षेप धमाधम मुद्दतीमा परिणत हुन थालेका छन् । एक वर्षअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमध्ये मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४९.९ प्रतिशत रहेकामा गत साउनसम्म बढेर ५८.८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही असोज १ देखि निक्षेपको ब्याज बढाएका छन् । यसअनुसार एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको १२.१३ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यस्तै केही बैंकले रेमिट्यान्समार्फतको निक्षेपमा १५.१३ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा पनि गरेका छन् । बैंकले बढाएको यही ब्याजदरलाई लक्ष्य गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने पटकपटक सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि अकासिएको छ । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न पैसा छैन भने अर्कोतिर ब्याजदर अकासिएको छ । यसले गर्दा लगानी निरुत्साहित हुने भएको जानकारहरू बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएपछि घटाउन भन्दै निजी क्षेत्रले चर्को विरोध गरेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोडेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरूको माग छ ।

(काठमाडौं) - मुलुकमा आयात हुने सवारीसाधनमा युरो–६ (बीएस–६) मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । सहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषणमा सवारीसाधनहरूबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको मुख्य योगदान रहेको र त्यो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले अब आयात हुने सवारीमा युरो–६ लागू गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइएको वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले जनाए ।
छिमेकी मुलुक भारत र भुटानमा समेत सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू भइसकेकाले त्यही मापदण्ड नेपालमा कायम गराउन मन्त्री यादव लागिपरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावमा ‘विश्वका धेरैजसो मुलुकले अवलम्बन गर्दै आएको र छिमेकी मुलुकमा समेत युरो–६ समानस्तरको मापदण्ड लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड–०६९ को सट्टा समयसापेक्ष र स्तरीय हुने गरी सवारी प्रदूषण मापदण्ड–०७९ लागू गर्न खोजिएको उल्लेख छ ।
प्रस्ताव पठाउनुअघि वन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय तथा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समेत राय लिएको थियो । ‘दुई वटै मन्त्रालयले दिएको सकारात्मक सुझावलाई समेत समेटेर मापदण्ड तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका छौं,’ मन्त्री यादवले कान्तिपुरसित भने, ‘छिट्टै निर्णय गराएर चुनावअघि नै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना छ ।’
यातायात मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले युरो–६ लागू गर्दा अघिल्लो मापदण्डको तुलनामा वायु प्रदूषण नियन्त्रण एवं हरितगृह प्रभाव न्यूनीकरणका दृष्टिबाट प्रगतिशील हुने र उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन यातायात कार्यालयहरूलाई कुनै प्रभाव नपर्ने राय दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने नयाँ मापदण्ड लागू भए पनि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिसकिएका हकमा पुरानै मापदण्डअनुसारका सवारी ल्याउन छुट हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मन्त्री यादवले असार २० मा मन्त्रालय सम्हालेलगत्तैदेखि मुलुकमा भित्रिने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर मन्त्रालयकै वरिष्ठ अधिकारीले सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत युरो–६ मापदण्डको प्रस्ताव अघि बढाउन भनेकाले आफूले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका थिए । सवारीसाधनमा नयाँ प्रदूषण मापदण्ड कायम गराउन सुरुमा वातावरण विभागले समेत असहयोग गरे पनि पछि महानिर्देशक नमराज घिमिरेलगायत सहमत भएका थिए ।
युरो–६ मापदण्ड लागू गराउन खोजेपछि धेरै व्यापारी र शक्तिकेन्द्रले तत्काल उक्त मापदण्ड लागू नगराउन मन्त्री यादवलाई दबाब दिएका थिए । अघिल्ला वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पनि युरो–६ लागू गराउने प्रस्ताव अघि बढाउन वन मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेललाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव कँडेलले त्यो बेला पनि उक्त प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गरेका थिए । अहिले मुलुकमा युरो–३ मापदण्डका इन्जिन भएका सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् । र, त्यही मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन्छन् । तर पेट्रोलियम पदार्थ भने युरो–६ मापदण्डको छ । मन्त्री यादवले युरो–६ मा जाँदा इन्जिन महँगो हुने बताएर कर्मचारीले आफूलाई घुमाउन खोजे पनि यातायात विभागका महानिर्देशकलगायतसँग बुझ्दा डेढदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म मात्र मूल्य बढ्ने बताएको मन्त्री यादवले सुनाए ।
काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा वायु प्रदूषण बढ्नुमा सवारीसाधनको समेत धेरै भूमिका हुने भएकाले युरो–६ मापदण्डमा जाँदा प्रदूषण घट्न सघाउने विशेषज्ञहरूको राय छ । सरकारले ०७७ सालमै सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गर्न खोजेको थियो । त्यतिखेर कोभिडका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले ०६९ मा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेर त्यसको दुई वर्षमै युरो–४ मा जाने उल्लेख गरेको थियो । तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन । ०७७ मा वन मन्त्रालयले पुनः नयाँ मापदण्ड अर्थात् युरो–६ मा जाने गरी प्रस्ताव तयार पारे पनि विविधि कारण देखाएर अघि बढाइएको थिएन ।
भारतमा हाल बीएस ६ (युरो–६ सरह) का मात्र सवारी उत्पादन तथा दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था छ । भारतले सन् २०२० देखि नै युरो–६ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । उसले नेपाल निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन उत्पादन गर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको कारकमा सवारीसाधनको भूमिका ३० प्रतिशत रहेको वातावरण विभागको ०७० को अध्ययनले देखाएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीबाट कार्बनमोनोअक्साइडजस्ता हानिकारक धूवाँ निस्कन्छ । युरो–३ भन्दा युरो–४ तथा त्यसभन्दा पनि युरो–६ का सवारीले प्रदूषण कम गर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
युरो–६ मापदण्डका सवारीसाधनले प्रदूषण कम गर्ने र छिमेकीसहित विकसित मुलुकहरू पहिल्यै युरो–६ मा गएकाले नेपालले पनि त्यसलाई लागू गर्ने उपयुक्त समय आएको वातावरण विभागका महानिर्देशक घिमिरेले बताए । सरकारले पहिलो पटक ०६९ सालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेको हो । त्यसअनुसार अहिले युरो–३ सरहका सवारी आयात भइरहेका छन् ।
वातावरण विभागले एक वर्षअघि नेपाल प्रदूषण मापदण्ड–०७८ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन–०७६ को दफा १५ को उपदफा (१) को अधिकार प्रयोग गरी विभागले नेपालमा आयात, उत्पादन वा एसेम्बल गरिने ट्र्याक्टर, पावर टिलर तथा डोजर, क्रेन, रोलर, एक्स्काभेटरजस्ता निर्माण उपकरणबाहेकका सवारीसाधनका लागि प्रदूषण मापदण्ड तोक्न खोजेको हो । मस्यौदामा तत्कालै युरो–४ मापदण्ड लागू गर्ने र २ वर्षपछि युरो–६ मापदण्डमा जाने उल्लेख थियो । तर भारतले युरो–३ पछि सीधै युरो–६ मापदण्डका मात्र सवारीसाधन उत्पादन गर्छ । नेपालमा सवारीसाधन आयात गर्ने व्यवसायी भने एकै पटक युरो–६ मा जान तयार छैनन् । उनीहरू सुरुमा युरो ३ बाट युरो ४ को मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । एकै पटक युरो–६ मापदण्ड लागू गर्दा व्यावहारिक र प्राविधिक समस्या पर्न सक्ने नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन्स (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाको भनाइ छ । युरो–६ मापदण्डका सवारीसाधनको मर्मत प्राविधिक हिसाबले एड्भान्स हुने र सफ्टवेयरमा आधारित हुने भएकाले त्यो किसिमको सर्भिस दिने जनशक्ति तयार भइनसकेको थापाको तर्क छ ।
‘सहरी क्षेत्रभित्र त समस्या नहोला । तर बस, ट्रक जस्ता ठूला सवारीसाधन देशभर नै गुड्ने भएकाले ती स्थानमा सर्भिसिङमा समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौं, एक–दुई वर्षमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति तयार हुन्छन् अनि पूर्ण रूपमा युरो–६ लागू गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ युरो–६ मापदण्ड लागू गर्दा सवारीसाधनको मूल्यसमेत बढ्ने र त्यसको मार उपभोक्तामा पर्ने भएकाले अहिले नै व्यावहारिक नहुने उनले बताए । ‘कमर्सियल सवारीसाधन (बस/ट्रक) मा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्न सक्छ,’ थापाले भने । नेपाल भित्रिने मोटरसाइकल भने युरो–६ मापदण्डका हुन् ।
वातावरण नियमावली–०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले पहिलो पटक ०५६ मा नेपाल प्रदूषण मापदण्ड–०५६ लागू गरेको थियो । उक्त मापदण्ड युरो–१ सरह थियो । उक्त मापदण्ड–०६९ मा परिमार्जन भएपछि मुलुकमा युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन थालेका हुन् ।

(काठमाडौं) - विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भन्सार राजस्वमा गिरावट आएको छ । सरकारले गत वैशाख १३ बाट १० वस्तु आयातमा रोक लगाएको थियो । प्रतिबन्धकै कारण गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको असोज २४ सम्म राजस्वमा २२ प्रतिशतले गिरावट आएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । तीन महिनामा कुल लक्ष्यको ६०.७१ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको विभागको तथ्यांक छ । राजस्व संकलन लक्ष्य १ खर्ब ४७ अर्ब २७ करोड रहेकामा असोज २४ सम्म ८९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको विभागले जनाएको छ ।
गत वर्षको सोही अवधिमा ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको थियो । अहिले २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको मात्र आयात भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिका लागि केही वस्तुमा लगाइएको आयात प्रतिबन्धका कारण ती वस्तुबाट राजस्व संकलन घटेको भन्सार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षको तुलनामा साउन र भदौमा झन्डै १३ प्रतिशतले आयात घटेको छ,’ खड्काले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयात भएका मध्ये चाँदी, भटमासको तेल, एमएस बिलेट, मोबाइल, जिप, कार, भ्यान, १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, सुन आयात घटेको छ, जसको प्रभाव राजस्वमा परेको छ ।’
६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भन्सार विभागको वार्षिक लक्ष्य छ । यसअनुसार असोज मसान्तसम्म १ सय ३४ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य थियो । तर असोज सकिन लाग्दा विभागले लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म ८९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा राजस्व उठेको छ । साउनमा राजस्व संकलनको लक्ष्य ३९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेकामा ३२ अर्ब ३२ करोड मात्र जम्मा भएको विभागको तथ्यांक छ । अर्थात् लक्ष्यको ८१.१० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको हो । भदौमा ५० अर्ब ५८ करोड संकलन लक्ष्य रहेकामा ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । लक्ष्यको ६९.६५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको हो । असोज सकिनै लाग्दा यस महिनाको राजस्व संकलन भने निराशाजनक छ । ५७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्नेमा असोज २४ सम्म २२ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ । यो लक्ष्यको ३८.५९ प्रतिशत हो ।
‘गत वर्षको तुलनामा अहिलेसम्म राजस्व संकलन उल्लेख्य घटेको छ,’ खड्काले भने, ‘असोजमा मात्र १३ दिन सार्वजनिक बिदा बेहोर्नुपर्‍यो, बिदाको दिन उल्लेख्य मात्रामा सरकारी कारोबार भएन, त्यसका लागि साउन र भदौमै धेरै सामान आउँथ्यो । आयात कमीकै कारण राजस्वमा कमी आएको हो ।’ राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान रहने सवारीसाधन आयात नै हो । ‘यसको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि राजस्व संकलनमा धेरै कमी आएको छ,’ खड्काले भने ।
सवारीसाधन, मदिरालगायत सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएकाले राजस्व घटेको पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले बताए । ‘चाडबाडका बेला आयात बढ्छ, यसले राजस्व पनि बढाउँछ,’ उनले भने । सधैं भदौ र असोजमा राजस्व बढ्ने गरेको र यति बेला लामो बिदा परेकाले राजस्व संकलन कम भएको उनले पनि स्विकारे । राजस्व संकलन कम भएको सम्बन्धमा गम्भीर विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । यसमध्ये ४५ देखि ४७ प्रतिशत भन्सार विभागले राजस्व संकलन गर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेदेखि राजस्व संकलन घट्दै गयो भने पछिसम्म अवस्था गम्भीर बन्न सक्छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन किन भएन, सोचनीय विषय हो । नीतिगत विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि, सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ ।’
राजस्व संकलनमा कमी आउँदा चालु खर्च, प्रतिबद्ध खर्च र विकास आयोजनाका कामसमेत रोकिने ढुंगानाले बताए । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले स्विकारे । ‘विभिन्न नीतिगत कारणले गर्दा राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको छ,’ उनले भने, ‘जसकारण लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएन ।’

(सिन्धुली) - चाडपर्वमा हुने खर्च धान्न किसानले सिजनअघि नै हरियो जुनार बिक्री सुरु गरेका छन् । दसैं, तिहार, छठलगायत चाडपर्वमा पैसाका जोहो गर्न हरियो जुनार बिक्री गर्नुपरेको किसानले बताएका छन् । थोरै परिमाणमा फल दिने बोट हुने किसानको चाडपर्वमा हुने खर्च जुटाउनका लागि जुनार भरपर्दो बन्दै आएको छ । पहेंलपुर भएर दाना परिपक्व भएपछि बजारमा लैजानुपर्ने जुनार हरियोमै बिक्री गर्दा व्यावसायिक असर पर्ने गुनासो भने छ ।
चाडपर्वमा खानपान एवं रमाइलो गर्न खर्च जुटाउनकै लागि हरियो जुनार बिक्री गर्नुपरेको गोलन्जोर गाउँपालिका–५ रतनचुराका किसान लीला थापा बताउँछन् । ‘दसैंका लागि लुगाफाटा, मरमसला किन्नैपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अन्य आम्दानीको स्रोत छैन । यही जुनारको भर छ ।’ जुनार हरियोमै टिप्दा अर्को वर्ष फल्ने निश्चित हुने र सिजनअघि नै बजार पुर्‍याउन सके भाउ पनि राम्रो पाइने किसानको भनाइ छ ।
सदरमुकाम सिन्धुलीमाढी, बीपी राजमार्ग छेउका खनियाँखर्क, सोलाभन्ज्याङलगायत बजारमा हरियो जुनार बिक्री भइरहेको छ । बीपी राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्नेलाई लक्ष्य गरी किसानले सिजनअघि नै काँचो जुनार बिक्री गर्न बजार ल्याएको कमलामाई नगरपालिका–४ का केशव दाहालले जनाए । ‘जुनारको मुख्य सिजन भने मंसिर दोस्रो सातादेखि सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।
परिपक्व भएर पहेंलो भई नपाकेको जुनार स्वाद अमिलो हुने र गुणस्तरीय पनि नहुने कृषि प्राविधिक जहानबहादुर कार्की सुनाउँछन् । साना जुनार किसानले खर्च जुटाउन गुणास्तरको पर्वाह नगरी बिक्री गर्दा व्यावसायिक खेती गर्नेहरूलाई मार पर्छ,’ उनले भने, ‘हरियो जुनार खानेभन्दा पनि देखाउन मात्र काम लाग्छ, यसले बजारको पहिचानमा ह्रास आउँछ ।’
व्यावसायिक जुनार खेती गर्ने गोलन्जोर गाउँपालिका–४ तीनकन्याका किसान लोकबहादुर आलेमगर पनि हरियै जुनार बिक्री गर्दा सिजनमा पाकेको उत्पादनलाई समस्या पर्ने दाबी गर्छन् । पाकेपछि गुलियो हुने जुनारको स्वाद हरियोमा अमिलो हुने भएकाले उपभोक्तामा नराम्रो छाप पर्न जान्छ,’ उनले भने, ‘चाडबाडमा कोसेली भनेर उपभोक्ताले किन्छन् । तर अमिलो भएर निबुवा जस्तै हुन्छ ।’ नपाकेको जुनार प्रतिकिलो ८० देखि एक सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । सिन्धुलीको जुनार कोसेलीका रूपमा देशका विभिन्न सहरमा पुर्‍याएर कमाएको लोकप्रियता काँचो जुनारले बदनाम गराइदिन सक्ने व्यावसायिक किसानको गुनासो छ ।
तसर्थ उपभोक्तालाई सिजनमा मात्र जुनार किन्न किसान कर्णबहादुर आलेमगरले सुझाए । मंसिर दोस्रो सातादेखि मात्र जुनार पहेंलो भएर पाक्ने उनले जानकारी दिए । जुनार क्षेत्रमा रहेका ३६ वटा सहकारीलाई पनि काँचो जुनार बिक्री नगर्न परिपत्र गरिसकिएको उनको भनाइ छ । ‘तर थोरै उत्पादन गर्ने किसानले अटेर गरेका छन्,’ उनले भने ।

(सोलुखुम्बु) - पाँच दिनदेखि अनुकूल मौसमको पर्खाइमा रामेछापमा रहेका विदेशी पर्यटकलाई लुक्ला उडान हुन नसकेपछि फाप्लु ल्याउन थालिएको छ ।
रामेछाप–लुक्लाको उडानमार्फत खुम्बु क्षेत्रको भ्रमणमा निस्किएका पर्यटक लुक्लाको मौसम नखुल्दा उडान हुन नसकेपछि फाप्लु विमानस्थलको वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य भएका हुन् ।
सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमणमा निस्किएका विभिन्न देशका २ हजारभन्दा बढी पर्यटक रामेछापमा अलपत्र थिए ।
उनीहरूमध्ये २५ प्रतिशतलाई विमानमार्फत फाप्लु ल्याइएको र बाँकीलाई गाडीमार्फत सल्लेरी हुँदै खुम्बु क्षेत्र लगिएको ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले जनाएको छ । प्रतिकूल मौसम र रामेछापमा सुविधासम्पन्न होटल नभएका कारण केही पर्यटक काठमाडौं नै फर्किएको टानका अध्यक्ष नीलहरि बाँस्तोलाले जानकारी दिए ।
रामेछाप–फाप्लु उडानमार्फत सोमबार र मंगलबार गरी ३ सय ५० पर्यटक फाप्लु आएका छन् । तारा, सीता र समिट एयरका ट्वीनअटर तथा डोर्नियर विमानले उडान भरिरहेका छन् । ‘फाप्लु विमानस्थलमा अहिलेसम्मको बढी उडान भएको छ,’ विमानस्थल प्रमुख भानुभक्त आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुई दिनमा भएका उडानबाट ३ सय ५० भन्दा बढी पर्यटक फाप्लु भित्रिएका छन् ।’ पाँच दिनदेखि मौसम प्रतिकूलताका कारण लुक्लामा उडान हुन सकेको छैन । ‘सोमबार बल्लतल्ल ३ वटा हेलिकोप्टर सुर्केसम्म पुगे,’ उनले भने ।
फाप्लुमा आएका पर्यटकलाई कच्ची मार्ग हुँदै गाडीबाट खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–१ को थामखर्कसम्म लगिएको छ । त्यहाँबाट आधा दिनको पैदलमा लुक्ला पुग्न सकिन्छ । मौसममा खराबीपछि खुम्बु क्षेत्र आउने पर्यटकको संख्यामा गिरावट आएको छ ।

सोलुखुम्बु (कास)– चिसो बढेसँगै भेडीगोठलाई औल झार्न थालिएको छ । गर्मीयाममा उच्च हिमाली भेगमा चरिचरणमा रहेका भेडीगोठलाई जाडो सुरु भएपछि तल्लो भेगतिर ल्याइँदै छ । मध्यपहाडी भेगमा ठूलो संख्यामा पालिने भेडाहरूलाई गर्मीमा हिमाली क्षेत्र र जाडोमा तल्लो पहाडी भेगमा लगिँदै आएको छ ।
यस वर्ष दसैं आसपासै भएको वर्षाले हिमाली क्षेत्रमा जाडो बढायो । ह्वात्तै चिसो बढेपछि एकैचोटि अधिकांश गोठहरू औल झारिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सोलुखुम्बुको मुक्ली, सल्यान तथा ओखलढुंगाको रुम्जाटारका गुरुङ तथा राई परिवारले पुस्तौंदेखि भेडापालन गर्दै आएका छन् । भेडीगोठ अन्य व्यवसाय जस्तो एक ठाउँमा मात्र राखेर नहुने भएकाले सिजनअनुसार डुलाउनुपर्ने रुम्जाटारका व्यवसायी पदम गुरुङले बताए ।
चार सय भेडाको गोठ नै झार्दै सदरमुकाम सल्लेरी आइपुगेका उनले उदयपुरको घुर्मी र सिन्धुलीसम्म लैजाने बताए । भेडाको ऊनबाट राडीपाखी बनाइन्छ । ‘लेकमा रहँदै ऊन निकाल्छौं,’ गुरुङले भने, ‘औलमा झर्दा भेडालाई गर्मी हुन्छ भनेर लेकमा नै ऊन निकाल्छौं ।’ ऊनबाट पनि मनग्य आम्दानी हुने उनले बताए ।
अन्य व्यवसायको तुलनामा भेडापालन निकै गाह्रो मानिन्छ । ‘कहिले हिमाल त कहिले तराई पुग्नुपर्ने हुन्छ । परिवार, चाडपर्व केही भन्न पाइँदैन,’ मुक्लिका पर्शुराम गुरुङले भने । भेडापालनबाट राम्रै आम्दानी गर्न सकिने भए पनि कठिन भएकाले पछिल्लो युवापुस्ताले त्यसतर्फ मन नलगाएको उनको अनुभव छ । अब हिमाली भेगको चिस्यान बढ्दै जाने भएकाले मध्य पहाडी भेगका जंगलहरूमा अधिकांश भेडागोठहरू झरिएका छन् । गुरुङका अनुसार चिसो याममा पहाड हुँदै तराईसम्म भेडीगोठ लाने र फेरि गर्मी सुरु भएपछि क्रमशः फर्काइन्छ । ‘भेडालाई धेरै चिसो र धेरै गर्मी हुनुहुँदैन, तापक्रमअनुसार गोठ सारिरहनुपर्छ,’ नेचा सल्यानका व्यवसायी युवराज राईले भने ।
पूर्वी पहाडका गुरुङहरूको पुर्ख्यौली पेसा मानिएको भेडापालन व्यवसाय घट्दै गएको भए पनि केहीले अझै निरन्तरता दिँदै छन् । पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनको कडा नियमका कारण चरिचरनमा समस्या छ ।
कुनै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले भेडाको चरन क्षेत्र उपलब्ध नगराउँदा तल्लो क्षेत्रमा समस्या हुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

(पोखरा) - खेलाडीको स्वागतमा दैलो अघि घडा र कलश । हातैले लेखिएका तुल ब्यानर । बजारमा अञ्चल–अञ्चलबाट आएका खेलाडीको चहलपहल । ३९ वर्षअघि दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुदले पोखरा गुलजार बन्दा यहाँको खेल संस्कृतिमा परिवर्तन मात्रै ल्याएन, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि कोसेढुंगा बन्यो ।
०३८ सालमा पहिलो राष्ट्रिय खेलकुद काठमाडौं (वाग्मती) मा हुँदा दुई वर्षपछि दोस्रो संस्करणको अवसर गण्डकी अञ्चलले पायो । ०४० चैत १२ देखि २० सम्म १४ अञ्चलकै खेलाडी पोखरामा भेला भए । त्यतिबेला पोखरामा अहिलेजस्तो बाक्लो बजार थिएन । पोखराको मुख्य बजार महेन्द्रपुल थियो । महेन्द्रपुलमै होटल, रेस्टुरेन्ट थिए । पृथ्वीचोकमा केही स–साना भट्टी थिए । लेकसाइडमा अहिलेजस्तो ठुल्ठूला र सुविधासम्पन्न होटल थिएनन् । पर्यटकको चहलपहल नै थिएन ।
देशभरबाट दुई हजारभन्दा बढी खेलाडी जम्मा हुँदा पोखरामा ठूलै मेला लागेको स्थानीय खेमबहादुर गुरुङलाई सम्झना छ । दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वयंसेवक परिचालन उपसमिति संयोजक भएर काम गरेका उनी त्यतिबेलाको खटाइ सम्झेर अझै रोमाञ्चित हुन्छन् । ‘पोखराको जनसंख्या नै पो कति थियो र १,’ उनी सम्झन्छन्, ‘दुई हजार मान्छे महेन्द्रपुलमा छ्यापछ्याप्ती हुँदा त्यति धेरै मान्छे त्यसअघि कहिल्यै आएका थिएनन् जस्तो भएको थियो ।’
धेरैजसो खेलाडीको बास महेन्द्रपुलमै थियो । ट्र्याकसुट लगाएका खेलाडी बजारमा हिँड्दा उनीहरूलाई हेर्न मात्रै पनि स्थानीय घर बाहिर निस्कन्थे । होटल अभावमा खेलाडीलाई पोखरा रंगशाला नजिकैका विद्यालयमा पनि राखिएको थियो । वाग्मतीका खेलाडीलाई अमरसिंह माविमा राखेर खानपान व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन अञ्चलाधीश नरेन्द्रकुमार चौधरीले यहाँका साहू महाजनलाई फकाइफुल्याइ सहयोग मागेका थिए । मोहरिया टोलका अमृतप्रसाद शेरचनले अमरसिंह माविमा सुत्ने खेलाडीका लागि एक सय थान म्याट त्यतिबेला सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराएका थिए ।
पोखरा रंगशालासँगै पृथ्वीनारायण क्याम्पस परिसरलाई पनि खेलस्थल तोकिएको थियो । महेन्द्रपुलको होटलमा बस्ने खेलाडी हिँडेरै बगरमा रहेको पीएन क्याम्पस र रंगशाला पुग्थे । ‘त्यतिबेला स्रोतसाधनको कमी थियो,’ कास्की जिल्ला फुटबल संघका पूर्वअध्यक्ष गुरुङले भने, ‘फुटबल ट्रेनिङलाई एउटा टिमले बढीमा दुईवटा बल पाउँथे ।’
स्वयंसेवकका रूपमा विभिन्न विद्यालयका कक्षा ९ र १० का विद्यार्थी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, स्काउट, रेडक्रस, जेसिस र लायन्स क्लबलाई परिचालन गरिएको थियो । उनीहरूलाई न यातायात व्यवस्था थियो न त खाजाको ।
दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद पोखरामा गर्नुका दुई मुख्य उद्देश्य थिए, काठमाडौंबाहिर सफल रूपमा खेलकदु प्रतियोगिता आयोजना गर्नु र खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण गर्नु । त्यतिबेलै पोखरा रंगशालाले पूर्वाधारमा फड्को मार्‍यो । तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकले २०३१ मै रंगशालालाई ४ सय १७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेका थिए । पूर्वाधार बन्न भने दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद पर्खनुपर्‍यो । भीआईपी प्यारापिटसहितको फुटबल मैदान, कभर्डहल, क्षेत्रीय र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालय त्यतिखेर बने । त्यतिबेलैको पूर्वाधारले झन्डै ३५ वर्ष धानेको गुरुङ बताउँछन् । दोस्रो राष्ट्रियमा निर्माण उपसमिति सदस्यसमेत रहेका उनलाई भीआईपी प्यारापिट रातारात तयार गरेको सम्झना अझै ताजा छ । ‘भोलिपल्ट तत्कालीन राजा वीरेन्द्र हेलिकप्टरमा राष्ट्रिय खेलकुद उद्घाटन गर्न आउने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘अघिल्लो दिन मध्यरातसम्म भीआईपी प्यारापिटमा रंगरोगन गरेर बस्यौं ।’
त्यतिबेला अञ्चल–अञ्चलबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । वाग्मती सबैभन्दा बलियो अञ्चल थियो । खेलकुदमा गण्डकी, कोसी, लुम्बिनी र नारायणी प्रभावशाली अञ्चल मानिन्थे । गण्डकीले कतिपय खेलमा भारतीय र बेलायती सेनामा रहेका नेपालीलाई मैदानमा उतारेको थियो । तेक्वान्दोका चर्चित खेलाडी वाग्मतीका विधान लामालाई गण्डकीको टिमबाट पोखराका अर्जुन गुरुङले हराउँदा सनसनी मच्चिएको थियो । कोसीबाट भलिबल खेलेका दुर्जकुमार राईको ‘शट’ देखेर पोखराका स्थानीय मोहित भएको गुरुङ सम्झन्छन् । एपीएफका पूर्वआईजीपी राईको खेल सम्झँदै गुरुङले भने, ‘उहाँको खाइलाग्दो ज्यान, अग्लो कद र प्रहार देखेर मोहित नहुने कोही थिएन ।’ यद्यपि भलिबलमा भने गण्डकीले स्वर्ण उचालेको थियो ।
प्रतियोगितामा १ हजार ९ सय ६८ पुरुष र ५ सय ३९ महिला गरी कुल २ हजार ५७ ले भाग लिएका थिए । एक सय १९ स्वर्ण, एक सय १९ रजत र एक सय ३२ कांस्य गरी ३ सय ७० पदकका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो । नयाँ ६ खेल थपिएका थिए । गण्डकी अञ्चल लोक संस्कृतिको खानी भएकाले दोहोरी गीत र लोक नृत्यलाई प्रतियोगिताका रूपमा प्रवेश गराइएको थियो । मार्सल आटर््स, हक्की, महिला फुटबल र लन टेनिस पनि दोस्रो राष्ट्रियमा थपिए । यसबाहेक फुटबल (महिला/पुरुष), एथलेटिक्स, मार्सल आर्ट्स, ब्याडमिन्टन, भलिबल (महिला/पुरुष), बाघचाल, बुद्धिचाल, जिम्न्यास्टिक, टेबलटेनिस, क्रिकेट, भारोत्तोलन, ह्यान्डबल, बक्सिङ, शारीरिक सुगठन समावेश थिए । वाग्मती १ सय ८ पदकसहित पदक तालिकाको पहिलो नम्बरमा थियो । गण्डकीले २१ स्वर्णसहित ३७ पदक ल्याएर दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाएको थियो । प्रतियोगितामा फुटबलतर्फ श्रीराम रञ्जितकार, ह्यान्डबलमा दलबहादुर राना, भारोत्तोलनमा सुरेन्द्र हमाल उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका थिए । मेची अञ्चलले पोसाक, गण्डकीले मार्चपास र सेतीले अनुशासनमा पुरस्कार जितेका थिए ।
पहिलो राष्ट्रिय खेलकुदका लागि प्राविधिक र निर्णायक भारतको पटियालाबाट झिकाउनुपरेको थियो । त्यसपछि भने राखेपका तत्कालीन सदस्य–सचिव शरदचन्द्र शाहले नेपालमै प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले पटियालामा एक टोलीलाई प्रशिक्षणका लागि पठाए । दोस्रोसम्म आइपुग्दा धेरै प्राविधिक र निर्णायक नेपालकै थिए । राजधानीबाहिर खेलकुदको लहर ल्याउन उक्त प्रतियोगिता सफल भयो । दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुदपछि पोखरामा आन्तरिक पर्यटकका लागि ढोका खुलेको गुरुङको जिकिर छ । ‘पहिले फाट्टफुट्ट विदेशी पर्यटक घुम्न आउने चलन थियो तर राष्ट्रिय खेलकुदमा देशभरबाट आएका खेलाडीले पोखरा देखेर फर्किएपछि देशैभर यसको चर्चा भयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि नै पोखरा घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढ्न थाले ।’ ३९ वर्षपछि पोखरामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद हुँदै छ । असोज २८ देखि कात्तिक ३ सम्म हुने प्रतियोगिताअन्तर्गत केही खेल सुरु भइसकेका छन् । पहिला अञ्चल–अञ्चलबीच हुने प्रतिस्पर्धा अहिले ७ प्रदेश, ३ विभाग र गैरआवासीय नेपालीको टिमबीच हुन्छ । ३६ खेलका ४ सय ४ इभेन्टमा ७ हजार ७ सय ९९ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
पहिला राखेपअन्तर्गतका जिल्ला तथा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले खेलाडी छनोट गर्नेमा अहिले प्रदेश सरकारमातहतका प्रदेश खेलकुद परिषद्ले टिम छनोट गर्छन् । खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर टिम तयार गर्ने काम प्रदेशले नै गर्छन् ।
यसपल्ट राष्ट्रिय खेलकुद हुँदा पूर्वाधार नथपिएकामा गुरुङ असन्तुष्ट छन् । दोस्रो राष्ट्रियमा बनेका पूर्वाधारले १३ औं साग हुनुअघिसम्म धानेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिले राष्ट्रिय खेल गण्डकीमा हुँदा कम्तीको अर्को ४०–५० वर्ष थेग्ने पूर्वाधार थपिनुपर्ने हो तर त्यसो नहुनु विडम्बना नै भन्नुपर्छ ।’ पोखरा रंगशालामा १३ औं सागकै क्रममा १६ हजार ५ सय सिट क्षमताको प्यारापिटसहितको अत्याधुनिक फुटबल स्टेडियम बनेको छ । तर अझै स्कोरबोर्ड र फ्लडलाइट छैन । बहुउद्देश्यीय कभर्डहल, ब्याडमिन्टन कभर्डहल, ह्यान्डबल, बक्सिङ, स्केट पार्क, लन टेनिस, स्क्वासका छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार बनेका छन् । पौडीपोखरी, सुटिङ रेन्ज र हक्कीको मैदान अझै बन्न सकेका छैनन् । रंगशालाभित्र पौडी पोखरीको अभावमा पोखराकै निजी विद्यालयमा पौडी प्रतियोगिता हुँदै छ । सुटिङ काठमाडौंमै हुँदै छ । हक्की पोखरा रंगशालाबाहिर हुने भएको छ । आर्चरीका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको मैदान बन्न सकेको छैन ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका निर्देशक कृष्ण तिमिल्सिना नवौं राष्ट्रियलाई नै भनेर पोखरा रंगशालामा देखिने गरी पूर्वाधार नथपिए पनि बाहिरी जिल्लामा संरचना बनेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्याङ्जाको वालिङमा फुटबल मैदान, म्याग्दीमा भलिबल कोर्ट, तनहुँमा बास्केटबल कोर्ट पुनर्निर्माण, कुस्ती हुने नवलपुरको थारु संग्रहालय मर्मत सम्भारलगायतमा राखेपले लगानी गरेको छ ।
दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गत भलिबलमा गण्डकीले स्वर्ण जित्दा हरि पराजुली पनि टिममा थिए । हाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालका अध्यक्ष उनी स्रोतसाधनको अभावका बाबजुद पनि दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद व्यवस्थित तबरले सम्पन्न भएको स्मरण गर्छन् । जिल्लाबाट अञ्चल हुँदै व्यवस्थित ढंगले छनोट हुने गरेकामा अहिले हतारहतारमै खेलाडीको टुंगो लागेको उनले देखेका छन् । त्यतिबेलाको खेलकुद अहिलेभन्दा बढी अनुशासित भएको उनलाई महसुस हुन्छ । ‘पहिलो खेलाडीमा खेलप्रति उच्च लगाव हुन्थ्यो । खेलाडी पनि अनुशासित हुन्थे । मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने भावना मनभित्रबाटै आउँथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले खेलाडीमा उतिसारो गाम्भीर्यता देखिन्न ।’ तत्कालीन राजा वीरेन्द्र उपस्थित उद्घाटन समारोह भव्य रूपमा सम्पन्न भएको उनी सम्झन्छन् । विद्यार्थीको मार्चपास, स्थानीय लोकनृत्य, नेपाली सेनाको खुकुरी नृत्यले उद्घाटन समारोह भव्य पारेको थियो । माछापुच्छ्रेको काखमा नेपाली राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस त्यतिबेलाको प्रतीक चिन्ह थियो ।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा मूल समारोह समिति संयोजक एकेन्द्र कुँवरका अनुसार यसपल्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नेछिन् । उद्घाटन समारोहमा १ हजार २ सय विद्यार्थी, ३ सय नेपाली सेना, ३ सय राष्ट्रिय सेवा दलका सदस्यको मार्चपास हुने छ । सेना, एपीएफ र प्रहरीका २ सयजनाको संयुक्त ब्यान्ड ब्यान्ड प्रस्तुति हुनेछ । सेनाका ५० जनाको टुकुडीले सलामी प्रस्तुत गर्नेछ । उद्घाटनमा सातवटै प्रदेशमा रहेका लोकसंस्कृति, जातजाति झल्कने झाँकी प्रस्तुत हुनेछन् । फुटबल मैदानमा ‘माझी दाइ पोखरा फेवातालको..’ र ‘बन्दीपुरैमा...’ गीतमा एकैपल्ट ४ सय ४० जना विद्यार्थीले नृत्य प्रदर्शन गर्नेछन् । सेनाले पश्चिमको ‘हुड्केली’ देखाउने छ । समारोहमा आतिसबाजी पनि हुनेछ । ‘पहिलाभन्दा भिन्न तरिकाबाट उद्घाटन गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय खेलकुदकै इतिहासमा भव्य उद्घाटन समारोह पोखरामा हुँदै छ ।’ समापन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन् ।

(लुम्बिनी) - गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि लुम्बिनी प्रदेशबाट ६ सय ३६ खेलाडी प्रतिस्पर्धी हुने भएका छन् । त्यसमध्ये २ सय ८८ महिला र ३ सय ४८ पुरुष खेलाडी रहेको लुम्बिनी खेलकुद परिषद्ले जनाएको छ ।
कुल ३६ खेलमा प्रदेशका पुरुष खेलाडीले ३५ खेलमा सहभागिता जनाउने छन् । महिला खेलाडीको ३० खेलमा सहभागिता रहने परिषदका सदस्य–सचिव जयप्रकाश भट्टराईले बताए । उनका अनुसार गल्फबाहेक सबै खेलमा लुम्बिनी प्रदेशले भाग लिनेछ । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि प्रदेशको नतिजा सन्तोषजनक थियो । सदस्यसचिव भट्टराईले यसपटक परिषद नै गठन भएर खेलाडी छनोट गर्दा व्यवस्थापकीय पाटो थप बलियो बनेको बताए । ‘प्रदेशका खेलाडीहरू नै उत्साही र थप मिहिनेत गर्न तयार छन्,’ उनले भने ‘विगतको भद्रगोल स्थिति अन्त्य भएर व्यवस्थित ढंगले छनोट प्रकृया गरिएको छ ।’ उनले प्रदेशका हरेक जिल्लाका खेलाडी समेट्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यसहित विभिन्न जिल्लामा प्रतिस्पर्धा आयोजना गरेर उत्कृष्ट खेलाडीसँग छानेर तयार पारिएको दाबी गरे ।
बजेट अभाव भने समस्याका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले खेलाडी छनोटमै बजे अभाव सुरु भएको सुनाए । यद्यपि ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम बजेट पाएर राम्रो तयारी गरेकाले आफ्नो खेलाडी उदाहरण बन्न सकोस् भन्ने सदस्यसचिव भट्टराईको चाहना छ । ‘संघबाट जम्मा ४९ लाख प्राप्त भयो,’ उनले भने, ‘हामीले उक्त रकम खर्च गरिसक्यौं, अहिले अढाइ लाख परिषदकै खर्च गरी छनोट सिध्याएका छौं, अब बाँकी उताबाट टिम फर्केपछि हिसाबकिताब गर्नेछौं ।’
परिषदमा अन्य गतिविधिजस्तै प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता सञ्चालानार्थ आएको बजेट नै राष्ट्रिय खेलकुद तयारीमा लगाइएको उनले बताए । ‘हामीले चाहेर पनि खेलाडीलाई शतप्रतिशत सुविधायुक्त वातावरण दिन सकेनौं,’ उनले भने, ‘केही खेलाडी आफ्नो प्रस्तुति भन्दा बजेटको दृष्टिकोणमा अघि बढ्न खोज्नुले पनि केही निराश बनायो ।’ खेलाडी, प्रशिक्षक र कर्मचारी सबैका लागि खेल खेल्नु, सिकाउनु र कार्यान्वयन गर्ने पक्ष सम्हाल्नु महत्त्वपूर्ण हुनुपर्नेमा बजेटको अभाव खड्किनुले कहींकतै समस्या परेको सदस्यसचिव भट्टराईको भनाइ छ ।
विभागीय टोलीहरू (आर्मी, पुलिस र सशस्त्र प्रहरी)ले राम्रा र क्षमतावान खेलाडीलाई लिनुले पनि प्रदेश टिम कमजोर बन्ने अवस्था हरेक प्रदेशमा रहने उनको बुझाइ छ । भट्टराई भन्छन्, ‘विभागको नियमित तालिम, उनीहरूको सुविधामा हाम्रा खेलाडीको तुलना गर्न सकिँदैन । तर हाम्रा खेलाडी प्रतिभावान छन्, प्रदेशसँग तुलना गर्दा वाग्मतीपछि लुम्बिनी नै अगाडि आउँछ ।’
परिषद बनेपछि खेलाडी अभिभावकत्व महसुस गराएकाले आफूहरूले सोहीअनुसार काम गर्न कोसिस गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘बजेटले पिरोल्दा छनोट गर्नुपर्ने खेलाडी छनोट गर्न नसक्नु र खेलाडीलाई राम्रो वातावरणमा राखेर सिकाउन नसक्नुले दुखित तुल्याएको छ,’ उनले भने, ‘खेल प्रतिस्पर्धा हुनुभन्दा एक सातादेखि मात्र खेल संरचना बनाइनुले पनि समस्या थपेको छ । राज्यले त्यति प्राथमिकतामा प्रदेशलाई नपारेकाले यसमा थप काम गर्नुपर्नेछ ।’
प्रदेशमा एथलेटिक्सको प्रशिक्षण जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी पद्मा चौधरी प्रदेश परिषद्ले प्रशिक्षण क्याम्पको व्यवस्था गर्न र सेवा–सुविधा दिन नसक्नु कमजोरी भएको बताउँछिन् । उनले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने मिहिनेतमा खरो उत्रिएको भन्दै खेलाडीको प्रस्तुति मैदानको नतिजाले देखाउने अपेक्षा गरिन् । ‘हामी पोखरा जानसमेत आफ्नै तरिकाले जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो,’ उनले गुनासो पोखिन्, ‘हामी खेल्दा भव्यतासाथ हुने बिदाइ सम्झँदा यसपालि खेलाडी र प्रशिक्षक नै अलग तरिकाले आयोजनास्थल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
उनले एकैपल्ट जान गाडी र खर्चको सुविधा नपाएको गुनासो गरिन् । यो स्थिति रहे पनि आफ्नो प्रदेशको मान राख्नेगरी प्रतिस्पर्धा गर्न खेलाडीलाई मानसिक रूपमा प्रशिक्षण गराइरहेको उनी बताइन् । उनले एथलेटिक्समा १८ महिला र २० पुरुष खेलाडीलाई प्रशिक्षण गराइरहेकी छन् । १०० मिटर दौड र जम्पमा छनोट भएकी दाङकी निशा चौधरीले क्याम्पमा बसेर प्रशिक्षण नपाउनुले प्रतियोगितामा केही असर पर्छ कि भन्ने डर लागिरहेको सुनाइन् ।
उनले भनिन्, ‘प्रशिक्षकको सिकाउने शैलीले आत्मबल बढेको भए पनि सिक्ने समय घरदेखि आउन जानमै बित्ने र वर्षाका कारण बाटोको कठिनाइले समस्या पारिरहेको छ । हामी खेलाडीहरू निरन्तर सिकाइ चाहन्छ । तर क्याम्प नहुँदा त्यो पूरा हुन सकेन ।’

पोखरा (कास)– नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको महिला ह्यान्डबलमा गण्डकी प्रदेशले मंगलबार योगिता गुरुङको ७ गोल मदतमा सुदूरपश्चिमलाई २७–४ ले पराजित गरेको छ । गण्डकीको यो दोस्रो जित हो ।
पोखरा बहुउद्देश्यीय कभर्डहलमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश १ ले पनि जित निकाले । कर्णालीले मधेस प्रदेशलाई ११–७ गोलले हरायो । कर्णालीकी अञ्जली शाही र संगीता सिंहले ५–५ गोल गरे । प्रदेश १ ले प्रेक्षा कटुवालले ८ गोल गर्दा वाग्मतीलाई २४–८ ले हराएको हो ।
पुरुषतर्फ वाग्मती र लुम्बिनीले जित निकाले । वाग्मतीका सोनाम राकेश शेर्पाको ५ गोल मदतमा मधेस प्रदेशलाई २१–१३ ले र लुम्बिनीले प्रदेश १ लाई २९–२४ ले हराए । लुम्बिनीका शरण थापाले एक्लैले १५ गोल गरे ।

पोखरा (कास)– नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको महिला क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र एपीएफ क्लब विजयी भएका छन् ।
पोखरास्थित क्रिकेट रंगशालामा एपीएफले वाग्मती प्रदेशलाई ४ विकेट र सुदूरपश्चिमले गण्डकी प्रदेशलाई ६ विकेटले हराए । दुवैको पहिलो जित पायो ।
पहिलो खेलमा टस हारेर ब्याटिङ गरेर वाग्मतीले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै ८९ रन बनायो । वाग्मतीबाट कप्तान अस्मिना कर्माचार्यले अविजित १९ रन र सुमन खतिवडाले १९ रन बनाए । एपीएफकी रेखा रावल, नेरी थापा र इन्दु वर्माले समान १–१ विकेट लिए । ९० रनको सामान्य लक्ष्य एपीएफले चार बल बाँकी छँदा पार गर्‍यो । रोमा थापाले २२ रनको योगदान दिइन् । कप्तान सीता रानामगरले १६, नेरी थापाले १६, ममता चौधरीले १७, इन्दुले ५ र राजमती ऐरीले ४ रन बनाए । वाग्मतीबाट सोनी पाख्रिन र सुमन खतिवडाले समान २ विकेट र अस्मिनाले एक विकेट लिए । नेरी थापा प्लेयर अफ द म्याच भइन् ।
दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिमले गण्डकी प्रदेशलाई ६ विकेटले हरायो । टस हारेर ब्याटिङ गरेको गण्डकी प्रदेशले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर ५९ रन बनायो । कप्तान सृष्टि जैसीले अविजित २८ रन बनाइन् ।
सुदूरपश्चिमकी ऋतु कनौजियाले २, अनु कठायत, स्नेहा महरा र साबित्री धामीले १–१ विकेट लिए । ६० रनको लक्ष्य पाएको सुदूरपश्चिमले ५८ बल बाँकी हुँदा ४ विकेट गुमाएर पूरा गरेका थियो । ऋतुले सर्वाधिक २२ र स्नेहाले २१ रन बनाए । गण्डकीकी शिला क्षेत्रीले २, सृष्टिले एक विकेट लिए । ऋतु कनोजिया प्लेयर अफ द म्याच भइन् । सुदूरपश्चिम पहिलो खेलमा वाग्मतीसँग ८ विकेटले पराजित भएको थियो ।