(इलाम) - मेची राजमार्गमा पर्ने भन्ज्याङबाट दुई किलोमिटरभित्र पर्छ, फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थल । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आले गत वर्ष फागुन १ मा एउटा सानो जत्था लिएर विमानस्थलको धावनमार्ग उद्घाटन गर्न आएका थिए । त्यसपछि इलाम नगरपालिकाको सौजन्यमा विमानस्थलमा तीन महिनासम्म साप्ताहिक रूपमा तारा एयरले उडान गर्‍यो । अहिले उडान बन्द छ ।
विमानस्थल टर्मिनल र अरू पूर्वाधार नबनी तथा रुट निर्धारण नभई किन हतार–हतार धावनमार्ग उद्घाटन गरियो ? पूर्वप्रधानमन्त्री एवं इलाम–१ मा गठबन्धनका प्रत्याशी झलनाथ खनालले जवाफ दिए, ‘विमानस्थल बनाइसकेका हौं । केही–केही कुरा मात्रै बाँकी रहेको हो, अनावश्यक नकारात्मक टिप्पणी गर्ने कुरा मात्रै हो यो । तर त्यति लामो समयसम्म त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित नेता (सुवास नेम्बाङ) ले बेवास्ता गरेको चैं साँचो हो ।’
चुनावी क्षेत्रमा प्रचारका लागि बुधबार आइपुग्ने बताएका नेता खनालले आफ्ना योजना र सपना सुनाए ।

‘सीमा मार्ग निर्माणलाई हामीले खुबै प्राथमिकता दियौं, तर चिवाभन्ज्याङदेखि काँकडभिट्टासम्मको मार्ग बनाउने कुरामा खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकार चार वर्षसम्म कानमा तेल हालेर बस्यो । अहिले गठबन्धन सरकार आएपछि हामीले पैसा हालेका छौं, अब काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
यिनै सरोकार लिएर इलाम–२ का प्रत्याशी एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङसमक्ष पुग्दा उनका कुरा पनि उस्तै थिए । उनलाई कान्तिपुरले ‘तपाईंको क्षेत्रमा रहेको सुकिलुम्बा विमानस्थलको कन्तबिजोग देख्नुभएको छ ? भनी प्रश्न गरेको थियो । उनले भने, ‘स्पष्ट रूपमा भनिहालौं, विमानस्थल रहेको क्षेत्र यसअघिको निर्वाचनसम्म मेरो क्षेत्रमा थिएन । विमानस्थलमा टर्मिनल भवनदेखि अरू धेरै संरचना बनाउन बाँकी छ । यो विमानस्थल मेरै प्रयास र पहलमा बनेको हो, रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएका बेला मैले अनुरोध गरेर धावनमार्ग पिच गराएको हो । अबको चरणमा भन्ज्याङदेखि विमानस्थलको २ किलोमिटर बाटो पिच गर्ने, विमानस्थललाई संसाधन र संरचनाका आधारमा नियमित उडान गर्न सकिने स्तरमा लैजाने प्रतिबद्धता गरेको छु ।’
इलाममा यस्ता अनगिन्ती योजना छन्, जसका बारेमा एकअर्काले आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका हुन्छन् । स्थानीय बुद्धिजीवी धर्म गौतम भन्छन्, ‘नेताको भाषण आउनेबित्तिकै टीभीको च्यानल फेर्नुपर्ने स्थिति छ । सबै मुख्य नेताहरू सिन्डीकेटमा चलेका छन्, यिनीहरू कोही हार्दैनन् । बरु जनताले हार्नेछन् ।’
२०४६ सालपछि भएका ६ निर्वाचनमा खनाल पाँच पटक विजयी भएका छन् । २०४८ मा भएको निर्वाचनमा इलाम–१ मा कांग्रेसका तोयानाथ भट्टराईलाई पराजित गर्दै एमाले नेता खनाल विजयी भएका थिए, त्यसबेला करिब पाँच हजार मतान्तर थियो । तीन वर्षपछि २०५१ को निर्वाचनमा पनि दुवै उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो, खनाल २ सय १० मतान्तरले विजयी भए । २०५६ को निर्वाचनमा त मतान्तर जम्मा १ सय ६ मात्र भयो । तर, यसपालि पराजित हुने पालो थियो खनालको । कांग्रेसका बेनुपराज प्रसाईं विजयी भएर संसद् पुगे ।
गणतन्त्र स्थापनापछि २०६४ र २०७० मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा मात्र होइन, संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको निर्वाचनमा पनि खनाल नै विजयी भए । २०७० मा खनालले सर्लाहीबाट पनि प्रयास गरे तर माओवादीका शम्भुलाल श्रेष्ठसँग पराजित भए । पछिल्लो निर्वाचनमा इलाम १ मा कांग्रेसका भूपेन्द्र कट्टेलले १९ हजार मत ल्याउँदा वाम गठबन्धनका खनालले ३६ हजार मत कटाएका थिए । उता राष्ट्रिय सभाबाट संसद् यात्रा सुरु गरेका नेम्वाङ प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक २०५६ मा पुगेका हुन् । राष्ट्रिय सभा, संविधानसभा र प्रतिनिधिसभा गरी उनी पनि अहिलेसम्म पाँच पटक संसद् पुगिसकेका छन् ।
अलैंची, ओलन (दूध), अर्थोडक्स (चिया), अदुवा, आलु, अम्रिसो, अकबरेसहितका उत्पादनका कारण बाहिर चर्चामा आउने गरेको इलामको स्थिति पहिलेभन्दा भिन्न छ । नेताहरू स्थानीय विकास र समृद्धिका कुराभन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोध र दोषारोपणमा लागेका छन् । ‘अरू कुरा के गर्नु ! नेता झलनाथ ०४८ सालदेखिका हाम्रा नेता हुनुहुन्छ,’ फिक्कलवासी शिवराज दियाली भन्छन्, ‘०४० सालदेखि निर्बाध गाडी चल्न थालेको र नेता झलनाथ आएपछि सडक स्तरोन्नति, पिच गर्ने भनेर वाचा गरिँदै आएको २९ किलोमिटरको फिक्कल–नयाँबजार सडकको हालत कसले देखेको छ ? यसलाई हामी महाकच्ची सडक भनेर चिन्छौं ।’
सन्दकपुर जस्ता पर्यटकीयस्थलमा पुग्ने सडक छैन । इलाम सदरमुकामको बजारदेखि १५ किमि मात्र टाढा रहेको माइपोखरी जाने सडक पनि राम्रो छैन । ‘इलाम जिल्लाका लागि मैले जेजति गर्दै आएको छु, यो अतुलनीय छ । जिल्लामा बाटाघाटा बनेका छन्, जिल्लाभर विद्युतीकरण भएको छ, शिक्षा–स्वास्थ्यमा सोचिएभन्दा बढी काम भएका छन् । अन्तु, कन्याम, माइपोखरीजस्ता पर्यटकीय केन्द्र विकास गरिएका छन्,’ नेता खनाल भन्छन्, ‘अब प्रत्येक गाउँ र वडासम्म बाटाघाटा पुर्‍याउने लक्ष्य छ, चियाको विकास भए पनि बजारीकरणमा समस्या देखिएका छन् । भारतको बजार अनिश्चित भइरहेका बेला अब चीनको बजार पनि खोजिनेछ । खानेपानी आयोजनाका लागि प्रत्येक पालिका र वडामा करोडौंकरोड बजेट छुट्याइएको छ ।’
नेताहरूबाट एकदमै हचुवा खाले प्रतिक्रिया आइरहेका बेला गौतमजस्ता स्थानीय बुद्धिजीवी भने ‘भूलभुलैयाजस्तो वाक्पटुताको प्रवृत्तिबाट अब जनता वाक्क भइसकेको’ बताउँछन् । कहिले सर्प पाल्न र एन्टिभेनम उत्पादनका लागि रकम लिने तर त्यसको उपलब्धि नबताउने प्रवृत्ति र राजनीतिका नाममा बौद्धिक दिवालियापन देखाउने दुवै राजनीतिक शैलीबाट जनता वाक्कदिक्क भइसकेको गौतमले बताए । ‘सुवास नेम्बाङले वैचारिक र बौद्धिक दिवालियापन देखाएका छन्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा उनले देखाएको मौनताका कारण उनको छवि रहेन । यस पटक जातीय हिसाबले वा बौद्धिक दिवालियापनका कारण पनि उनको मत घट्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्का नेता झलनाथ खनालले स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै कांग्रेसले धोका दिएको भन्दै आएका छन्, अब उनलाई गठबन्धनले कसरी नेता मान्ला ?’
इलाम भन्नेबित्तिकै आँखामा चित्र आउँछ– स्वच्छ, स्निग्ध र सुन्दर जगत् । त्यसमाथि अलैंची, ओलन, अर्थोडक्स चिया, अदुवा, आलु, अम्रिसो, अकबरेजस्ता कृषि उत्पादनको पुरानो चिनारी पनि छ ।
नेता खनाल र नेम्बाङ दुवै जना यही पहिचानलाई बढाउने प्रतिबद्धतामा उभिएका छन् । सबैलाई मीठो लाग्ने संकेतमा सधैंको अमूर्त शैली झिकेर
खनाल भन्छन्, ‘विकास कहिल्यै नटुंगिने प्रक्रिया
हो । अब हामी नयाँ ढंगले अघि बढ्नेछौं ।’ यो ‘नयाँ ढंग’ के हो भन्नेबारेमा नेता खनालले खुलाउन र बुझाउन चाहेनन् ।
इलामस्थित बुद्धिजीवी मोहनसिंह थेबेका बुझाइमा नेताहरू आफ्ना सरोकार र आवाज उठाउने बेला अनेक बहाना बनाउँदै कुरा सुनाइरहेका हुन्छन् । ‘फेरि अर्को ५ वर्षमा अनेक बहाना बनाउँदै कुरा मिलाइरहन्छन्,’ उनले भने, ‘हामी यसैमा अभ्यस्त भइसकेका छौं ।’

चियामा चिन्ता
भारतले नेपाली चियामा लगाउन खोजेको अंकुशका बारेमा अहिलेका प्रत्याशी उम्मेदवार धेरै जानकार छैनन् । पछिल्लो समय भारत सरकारले गुणस्तरको कारण देखाउँदै नेपाली चियामा चर्को भन्सार शुल्क लगाउने तयारी थालेपछि अबको चिया उद्योग कसरी धान्ने भन्ने चिन्तामा व्यवसायी छन् । कोसेली र घरायसी प्रयोगमा १० प्रतिशत र पश्चिमा बजारमा १० प्रतिशत मात्र अर्थोडक्स चिया निर्यात हुने गरेको छ । बाँकी उत्पादनको बजार भारत हो । ‘विशेष गरी कांग्रेस सरकारले इलामको चिया उद्योगलाई निजीकरण गरेपछि एकपछि अर्को कठिनाइ अघि आएकोबारे हामी जानकार छौं,’ इलाम–२ का निवर्तमान सांसद एवं अहिलेका प्रत्याशी सुवास नेम्बाङले भने । तर यो कठिनाइ के हो अनि किन र कसरी आयो भन्नेबारेमा जवाफ दिनेभन्दा दोषारोपणमै समय खर्चने मुडमा उनी थिए । अर्का इलाम–१ निवर्तमान सांसद एवं अहिलेका प्रत्याशी झलनाथ खनाल भने ‘भारतले नटेरे चीनतिर जाने’ भन्ने आशयको प्रतिक्रिया दिएरै उम्कन चाहे ।

(काठमाडौं) - यति बेला जयशंकर सिंह लामो बिदापछि खुलेको विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका हुन्थे । तर, सर्लाही हरिवनको महादेव जनता नमुना माविका यी ५८ वर्षे प्रधानाध्यापकले आफ्ना २ हजार विद्यार्थीको पढाइको चाँजोपाँचो मिलाउन सकिरहेका छैनन् । दुई महिनादेखि बिथोलिएको उनको दैनिकीमा मंगलबारदेखि अर्को छटपटी थपिएको छ । पेसाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सोखले कमेडियन छोरा अपूर्व क्षितिज सिंहको हातमा हतकडी छ, केही दिन छाडेर उनलार्ई प्रहरीले फेरि हिरासतमा लिएको छ ।
नेवारी संस्कृतिमाथि अपूर्वले गरेको स्ट्यान्डअप कमेडीविरुद्ध उजुरीका कारण अपूर्व दसैंअघि नै १२ दिन थुनामा परिसकेका थिए । चार वर्षदेखि धेरै पटक धेरै ठाउँमा नेवार साथीहरूकै माझमा देखाएको स्ट्यान्डअप कमेडीको भिडियो युट्युबमा राख्दा संस्कृति अभियन्ताले आपत्ति व्यक्त गरेपछि उनले तत्काल माफी माग्दै भिडियो हटाए ।
माफी मागेको भिडियो युट्युबमा अपलोड गरेपछि अभियन्ता र प्रहरीले क्षमा देलान्
भनेर उनी प्रहरी वृत्त टेकु पुगेका थिए तर
थुनामा परे । ‘त्यसपछि म भोलिपल्टै काठमाडौं आएँ, अभियन्ताहरूको खुट्टैमा ढोगें । तर पनि छोराविरुद्ध जाहेरी फिर्ता भएन, हजार पटक
माफी माग्दा पनि प्रहरीले सुनेन,’ जयशंकर भन्छन् । बरु, अभद्र व्यवहार गरेकोदेखि साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल परेका लगायत आरोपमा दर्जनभन्दा बढी उजुरी पर्दै गए ।
छोरा पक्राउ परेपछि बाबु पनि प्रहरी चौकी धाउन बाध्य भए । प्रहरीले एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा लग्ने क्रममा छोरालाई लगाएको हतकडी देख्दा जयशंकर झस्किन्थे । १२ दिनसम्म निवेदकहरूलाई हात जोड्दा पनि छोरालाई उनले छुटाउन सकेनन् ।
थुनामै रहँदा कोभिड संक्रमण भएपछि प्रहरीले हाजिरी जमानीमा छाडिदिएको थियो । त्यतिखेर अपूर्व र बाबु दुवैलाई अब मुद्दा सामसुम भयो भन्ने लागेको थियो । ‘अनि मैले छोरालाई घर लगें दसैं मनाउन,’ जयशंकर भन्छन्, ‘तर ऊ रमाउनै सकेन, धुमधुम्ती कोठामै बसिरह्यो, कसैलाई
भेट्न कहीं गएन ।’ उनका अनुसार अपूर्व गाउँ फिरेका बेला प्रायः साथीहरूकहाँ बस्थे, रमाउँथे । छोराको यो मनोदशाले सिंह परिवारको दसैंको सबै उल्लास हरायो ।
दसैं सकिएपछि अपूर्व काठमाडौं फर्किए । छोरालाई ढाडस दिन हरेक दिनजसो जयशंकरले फोन गरिरहे । कोठामा एक्लो र उदास छोरालाई मनोबल थप कमजोर होला कि भन्ने डरले जयशंकर सर्लाहीमा ढुक्क हुन सकेनन्, न आमा संगीताको आँसु रोकियो । यहीबीच सोमबार बिहानै जयशंकरले काठमाडौंको बस समाते । लोकन्थलीस्थित छोराको डेरामा आए, जहाँ अपूर्व धुमधुम्ती बसिरहेका थिए । हाजिर जमानीमा छुटे पनि अपूर्वलाई प्रहरी चौकीमा रहेको फाइलले तनाव दिई नै रहेको थियो । ‘म अब यो धेरै झेल्न सक्दिनँ बुबा,’ अपूर्वले दुःख बिसाए, ‘आजै प्रहरीकामा जान्छु र मुद्दा टुंग्याएर आउँछु ।’
मुद्दा टुंगो लगाउन बाबु जयशंकर पनि मंगलबार अपूर्वसँगै प्रहरीकहाँ गए । यस पटक उनीहरू दुवैलाई पूरा विश्वास थियो, मुद्दा तुरुन्तै टुंगिन्छ । तर, जानेबित्तिकै जिल्ला सरकारी वकिलले अपूर्वको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जीको म्याद थप गर्न लगाए ।
प्रहरीले उनलाई हिरासतमा लियो । बाबुछोरा हेरेको हेर्‍यै भए । ‘केही हुँदैन भन्दाभन्दै छोरालाई फसाउने भए भन्ने चिन्ताले निदाउन सकिरहेको छैन,’ जयशंकर भन्छन्, ‘पहिलो पटक भन्दा पनि दोस्रो पटकको थुनाइले मनमा हजार आशंका जन्माएको छ, हामीले माफी माग्दा पनि सुख पाएनौं ।’ फेरि हतकडी लगाउने पुरानै हालतमा छोरा पुगेपछि न्याय संयन्त्रमै जयशंकरको मनमा शंका बढेको छ ।
नेवार समुदायका सयौं युवायुवतीले नै
अपूर्वको शीघ्र रिहाइको अपिल गर्दै उनको
युट्युब भिडियोमा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘नेवार हुनुको नाताले म यहाँ कुनै खराबी देख्दिनँ, मैले त बरु (प्रस्तुतिको) अन्त्यसम्मै आनन्द लिएँ,’ अपूर्वप्रति सहानुभूति दर्शाउनेमध्येकी एक सजिना डंगोलले लेखेकी छन्, ‘अपूर्व, तपाईंलाई थप शक्ति मिलोस्, तपाईंमाथि भएको घटनाले मलाई दुःखी तुल्याएको छ ।’
अपूर्वमाथिको कारबाहीलाई प्रहरीले भने सामान्य प्रक्रिया भनेको छ । ‘उजुरी परेपछि मुद्दा नचलुन्जेल हामीले हिरासतमा लिनैपर्छ,’ महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी भरत बोहरा भन्छन्, ‘अपूर्व बिरामी परेपछि बाबुको जिम्मामा छाडेका मात्रै हौं, कारबाही सकिएको थिएन ।’
प्रहरीले मुद्दा चलाउने रायसहित मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा अपूर्वको फाइल बुझाएको छ । अब मुद्दाको प्रकृति हेरी केही फाइल सीडीओ कार्यालयकहाँ जानेछ भने केही जिल्ला अदालतमा पेस हुनेछन् । त्यतिन्जेल उनी भने हिरासतमै रहने प्रहरीले जनाएको छ ।

त्रिभुवन आर्मी क्लबकी जयरानी थारू मंगलबार पोखरा रंगशालाको ॅट्र्याक एन्ड फिल्ड’ अन्तर्गत लङजम्पमा प्रतिस्पर्धा गर्दै । यो इभेन्टमा पनि सफलता हात पार्दै उनले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा तेस्रो स्वर्ण जितेकी छन् । यसअघि सय मिटर हर्डल्स र चार सय मिटर हर्डल्समा पनि जयरानीले स्वर्ण जितिसकेकी छन् । समाचार पृष्ठ १०
तस्बिर ः हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - एमालेले प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ मध्ये १ सय ४१ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ । १८ क्षेत्रमा एमाले उम्मेदवारको मुख्य प्रतिस्पर्धी पूर्वएमाले नेता छन् । ती पूर्वसहकर्मी एकीकृत समाजवादी, माओवादीबाट र स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूबीच पछिल्लो समय चलिरहेको आरोप–प्रत्यारोपले चुनावी प्रतिस्पर्धा पनि तिक्ततापूर्ण हुने देखिएको छ ।
एमाले विभाजनपछि गत वर्ष गठित एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनको भागबन्डाअनुरूप १९ ठाउँमा उम्मेदवार उठाएको छ, त्यसमध्ये रुपन्देही २ का उम्मेदवार राजु गुरुङका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । तीन क्षेत्रमा भने एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनबाहिरबाट एक्लै उम्मेदवारी दिएको छ । एक उम्मेदवारका विषयमा भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । १५ क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीको मुख्य प्रतिस्पर्धा एमालेसँग छ । एकीकृत समाजवादी आफैंको कमजोर मतभार रहे पनि उसलाई कांग्रेस र माओवादीको साथ छ । चासोको केन्द्रमा भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल छन् ।
स्थानीय निर्वाचनको चुनावी परिणामका आधारमा खनालभन्दा नेपाल सुविधामा देखिन्छन् । खनाल इलाम १ र नेपाल रौतहट १ बाट लड्दै छन् । नेपालसँग गौरनगरपालिकाका पूर्वप्रमुख एमालेका अजय गुप्ता प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । उनी लोसपाबाट एमाले प्रवेश गरेका हुन् । खनालविरुद्ध एमालेका जिल्ला अध्यक्ष महेश बस्नेतले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

झलनाथ खनाल (एस)–महेश बस्नेत (एमाले)
०४८ यताका सबै संसदीय निर्वाचन लडेका झलनाथ खनाल सातौं पटक प्रतिस्पर्धामा छन् । यसअघिसम्म सूर्य चिह्नबाट उठेका उनी ०५६ सालमा मात्र पराजित भएका थिए । अहिले उनी एकीकृत समाजवादीबाट कलम चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धामा छन् । आफ्नो लागि संसदीय निर्वाचन अन्तिम भएको घोषणा गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री खनालविरुद्ध एमालेका जिल्ला अध्यक्ष एवं इलाम नगरपालिका पूर्वप्रमुख महेश बस्नेतले उम्मेदवारी दिएका छन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मतका आधारमा खनाल आबद्ध गठबन्धनको मत बढी छ । तर त्यहाँ कांग्रेस नेता विक्रम पाण्डे बागी उम्मेदवार छन् । इलाम–१ मा वडाध्यक्षका उम्मेदवारमध्ये एमालेकाले २६ हजार २ सय ३३, कांग्रेसकाले २५ हजार ७ सय ७२, एकीकृत समाजवादीकाले ९ हजार ४ सय ८१, जसपाकाले १ हजार ८ सय २९, माओवादीकाले १ हजार २ सय ३५ र राप्रपाकाले १ हजार १ सय ६९ मत प्राप्त गरेका थिए ।

गोकर्ण विष्ट (एमाले)–रामकुमारी झाँक्री (एस)
विगतमा एमालेभित्र पनि एउटै समूहमा रहेर काम गरेका गोकर्ण विष्ट र रामकुमारी झाँक्री अहिले गुल्मी–२ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । विष्ट एमालेका र झाँक्री एकीकृत समाजवादीकी सचिव हुन् । झाँक्री ०७४ को निर्वाचनमा विष्टलाई जिताउन चुनावी अभियानमा खटिएकी थिइन् । अनेरास्ववियुबाट स्थापित भएकी झाँक्री पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उठ्न लागेकी हुन् । उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एकीकृत समाजवादीकी एक्ली महिला उम्मेदवार हुन् । झाँक्री ०७४ मा समानुपातिकबाट सांसद बनेकी थिइन् भने विष्टले गुल्मी–२ बाट चुनाव जितेका थिए । विष्ट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ०५६ र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ०७० मा गुल्मी–३ बाट निर्वाचित भएका थिए । स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मतलाई आधार मान्दा गुल्मी–२ मा एकीकृत समाजवादी चौथो पार्टी हो । स्थानीय चुनावमा एमालेले ३१ हजार २ सय ५३, कांग्रेसले २९ हजार ८ सय २१, माओवादीले १ हजार ८ सय ४१, एकीकृत समाजवादीले ६ सय ५८ र राप्रपाले १ सय १ मत प्राप्त गरेका थिए ।

सोमप्रसाद पाण्डे (एस)–ठाकुर गैरे (एमाले)
अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष ठाकुर गैरे समकालीन नेताहरूले पहिलेदेखि नै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन पाउँदा पनि टिकट पाउनबाट वञ्चित थिए । त्यसको कारण थियो, ठाकुरकै क्षेत्रमै रहेका नेता सोमप्रसाद पाण्डे । गैरेले संविधानसभाको दोस्रो चुनावमै पाल्पा–२ बाट उम्मेदवार हुन चाहेका थिए । तर पार्टीले पाण्डेलाई उम्मेदवार बनायो । व्यापारिक पृष्ठभूमिका पाण्डेको सम्बन्ध शीर्ष नेताहरूसँग थियो । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका सम्धी हुन् । एमाले विभाजनपछि पाण्डे एकीकृत समाजवादीमा जाँदा गैरेले पाल्पा–२ मा उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका छन् । गैरेको
प्रतिस्पर्धी भने उनै पाण्डे परेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मतअनुसार पाल्पा–२ मा एमालेको ३० हजार ५ सय ६६, कांग्रेसको २९ हजार ३९, माओवादीको ४ हजार ३ सय १३, एकीकृत समाजवादीको ४ सय ३३ र राप्रपाको ३ सय ३६ मत छ ।

राजेन्द्र पाण्डे (एस)–भूमि त्रिपाठी (एमाले)
धादिङका पुराना नेता राजेन्द्र पाण्डे र एमालेका भूमि त्रिपाठी पहिलो पटक आमनेसामने भएका छन् । उनीहरू पछिल्लो एक दशकदेखि फरक समूहमा थिए । जिल्लामा पाण्डेविरोधी मोर्चाको नेतृत्व खेम लोहनीले गर्दा त्रिपाठी पाण्डेको साथमा थिए । तर केपी शर्मा ओली राजनीतिमा उदय भएसँगै त्रिपाठी पाण्डेविरोधी कित्तामा पुगे । यस पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धादिङ–१ मा पाण्डे र त्रिपाठी आमनेसामने भएका छन् । ०७४ को निर्वाचनमा पाण्डे मुख्यमन्त्री बनाइने आश्वासन पाएर प्रदेशसभा र त्रिपाठी वाम गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए । तर पछि पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नबनाउन भन्दै त्रिपाठी नेतृत्वको समूहले लबिइङ गरेको चर्चा छ । पाण्डे पार्टी विभाजनपछि मात्र वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन सके । उनी एमालेका तर्फबाट ०४८, ०५१, ०५६ र ०७० को संसदीय निर्वाचनमा पनि विजयी भएका थिए । पाण्डे अहिले एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्ष छन् । स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षले पाएको मतका आधारमा एमालेको ३७ हजार ७ सय ७८, माओवादीको २४ हजार ९ सय २५, कांग्रेसको १९ हजार ४ सय २३, एकीकृत समाजवादीको ८ हजार ८ सय ३६ र राप्रपाको १ हजार २ सय २२ मत छ ।

जीवनराम श्रेष्ठ (एस)–शिवसुन्दर राजवैद्य (एमाले)
एकीकृत समाजवादीका सचिव जीवनराम श्रेष्ठ र एमालेका काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिका पूर्वप्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यबीच काठमाडौं–८ मा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ ०७४ को निर्वाचनमा एमालेबाट विजयी भएका थिए । यस पटक उनी सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार हुन् । राजवैद्य भने पहिलो पटक चुनावी मैदानमा उत्रिका हुन् । स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मतअनुसार काठमाडौं–८ मा एमाले दोस्रो र एकीकृत समाजवादी तेस्रो दल हुन् । निर्वाचनमा कांग्रेसले १० हजार ८ सय ७२, एमालेले ९ हजार २ सय ५३, एकीकृत समाजवादीले ५ हजार १ सय ४२, राप्रपाले ३ हजार १ सय ६० र माओवादीले १ सय ८९ मत प्राप्त गरेका थिए ।

शान्ता चौधरी (एमाले)–मेटमणि चौधरी (एस)
पार्टी मात्र नभएर थारू आन्दोलनमा सँगै संघर्ष गरेका शान्ता चौधरी र मेटमणि चौधरी अहिले दाङ–१ बाट प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । शान्ता एमाले र मेटमणि एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार हुन् । ०७४ को निर्वाचनमा मेटमणिलाई जिताउन शान्ता चुनावी अभियानमा थिइन् । ०७४ मा समानुपातिकबाट सांसद बनेकी शान्तालाई उनकै अर्की सहकर्मी गंगा चौधरीले बागी उम्मेदवारी दिएर चुनौती थपिदिएकी छन् । स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको
मतलाई आधार मान्दा दाङ–१ मा एकीकृत
समाजवादी पाँचौं दल हो । तर एकीकृत समाजवादी आबद्ध गठबन्धन दलको मत बढी छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले २९ हजार ७ सय ५७, एमालेले २७ हजार २५, माओवादीले १९ हजार २ सय ७६, राप्रपाले २ हजार ३ सय ५०, एकीकृत समाजवादीले २ हजार ३ सय ४१ र जसपाले ८ सय ७ मत प्राप्त गरेका थिए ।
विद्या भट्टराई (एमाले)–श्रीनाथ बराल (एस)
०७४ मा कास्की–२ बाट निर्वाचित रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि भएको उपनिर्वाचनमा एमालेले उनकी पत्नी विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी भट्टराईलाई जिताउने अभियानमा लागेका थिए, श्रीनाथ बराल । यस पटक यही क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश सहइन्चार्ज बराल सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा छन् । एमालेले पुनः भट्टराईलाई नै उठाएको छ ।
बराल एमालेमा रहँदा पुराना भएर पनि अवसर नपाएका नेता भनेर चिनिन्छन् । एमाले विभाजन हुँदा उनी एकीकृत समाजवादीमा लागे । स्थानीय निर्वाचनमा उनी महानगरको प्रमुखमा उठ्न चाहेका थिए । तर धनराज आचार्यले टिकट पाए । गठबन्धनकै बलमा आचार्यले पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख जितेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा एमालेले २१ हजार १ सय ६४, कांग्रेसले १९ हजार ८, राप्रपाले २ हजार ७९, एकीकृत समाजवादीले २ हजार ५३, माओवादीले १ हजार १ सय ९८ र जसपाले १ सय ५३ मत प्राप्त गरेका थियो । यो वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मत हो । यस क्षेत्रमा बरालविरुद्ध कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी परेको छ ।

कृष्णलाल महर्जन (एस)–प्रेमलाल महर्जन (एमाले)
ललितपुर–२ मा एकीकृत समाजवादीका कृष्णलाल महर्जन र एमालेका प्रेमलाल महर्जन प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रेमलाल पहिलो पटक संसदीय चुनावमा उत्रीएका छन् । कृष्णलाल यही क्षेत्रमा ०५६ र ०७४ को निर्वाचनमा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । उनी संसद्मा धेरै उपस्थित हुने सांसदका रूपमा पनि परिचित छन् । यस क्षेत्रमा स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारमध्ये कांग्रेसकाले २१ हजार ८१, एमालेकाले १७ हजार ७ सय १२, माओवादीकाले ५ हजार २ सय ५४, राप्रपाकाले ३ हजार ५ सय ९३ र एकीकृत समाजवादीकाले ३ हजार १ सय ९२ मत पाएका थिए । कृष्णलाल सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार हुन् । उनको विजय अन्य दलबाट हुने मत ‘ट्रान्सफर’ मा निर्भर छ ।

विरोध खतिवडा (एस)–महेश बर्तौला (एमाले)
मकवानपुर–२ मा ०४८ यता चार पटक निर्वाचन लडेर सबैमा जित हासिल गरेका पूर्वमन्त्री विरोध खतिवडा र युवा नेता महेश बर्तौलाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । एकीकृत समाजवादीका खतिवडा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवार हुन् । बर्तौलालाई एमालेको राजनीतिमा ल्याउन खतिवडाकै भूमिका थियो । ०७४ को निर्वाचनमा बर्तौला खतिवडालाई जिताउने अभियानमा खटिएका थिए । विद्यार्थी राजनीतिबाट चर्चामा आएका बर्तौला दुई पटक मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु सभापति भएका थिए । एमाले वाग्मती प्रदेश कमिटीका उपमहासचिव बर्तौला सो क्षेत्रमा नयाँ अनुहार हुन् । स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मत हेर्दा मकवानपुरमा एमाले पहिलो र एकीकृत समाजवादी चौथो दल हुन् । यस क्षेत्रमा एमालेले ३६ हजार ८ सय ६६, कांग्रेसले ३४ हजार २ सय ४०, माओवादीले २२ हजार ६ सय ७, एकीकृत समाजवादीले २ हजार ७ सय १९ र राप्रपाले १ हजार ५ सय ३६ मत ल्याएका थिए ।

प्रकाश ज्वाला (एस)–गुलाबजंग शाह (एमाले)
एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको सल्यानमा उम्मेदवारी दिएका एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला र एमाले पोलिटब्युरो सदस्य गुलाबजंग शाह पूर्वसहकर्मी हुन् । ०७४ को निर्वाचनमा दुवै जना एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन लडेका थिए । एमाले–माओवादी गठबन्धन भएकाले त्यति बेला प्रतिनिधिसभामा माओवादीका उम्मेदवार थिए । तत्कालीन नेकपामा विवाद बढ्दा एमालेका केही सांसदले फ्लोर क्रस गरेर कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार ढल्नबाट बचाएका थिए । त्यसको नेतृत्व माधवकुमार नेपालनिकट मानिने ज्वालाले गरेका थिए । शाह भने एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार बनाउने प्रयासमा लागे पनि सफल भएनन् । स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मत हेर्दा कांग्रेसको ३३ हजार ६ सय १६, माओवादीको २६ हजार ७ सय १३, एमालेको २६ हजार ६ सय २८, एकीकृत समाजवादीको ९ हजार ४ सय ६७ र राप्रपाको २ हजार १ सय १७ मत छ ।

जगन्नाथ खतिवडा (एस)–अम्मरबहादुर रायमाझी (एमाले)
०७४ को निर्वाचनमा माओवादीले जितेको उदयपुर–२ मा यस पटक एमाले र पूर्वएमाले नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा र एमालेबाट अम्मरबहादुर रायमाझी आमनेसामने भएका छन् । खतिवडा उदयपुरबाट तेस्रो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । उनी यसअघि एक पटक मात्र विजयी भएका थिए । रायमाझी भने पहिलो पटक चुनावमा उठेका हुन् । यस क्षेत्रमा कांग्रेसबाट रामकुमार राईको बागी उम्मेदवारी परेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले १८ हजार ५ सय ७३, कांग्रेसले ११ हजार ३ सय ४४, माओवादीले ८ हजार २ सय २, एकीकृत समाजवादीले ३ हजार ४ सय २७, जसपाले १ हजार ४ सय ३४ मत पाएका थिए ।

प्रेम आले (एस)–गौरी वली (एमाले)
एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोटीमा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आले र एमालेका गौरी वली प्रतिस्पर्धामा छन् । ०७४ को निर्वाचनमा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका आलेलाई जिताउन चुनावी
अभियानमा खटिएकी वली यस पटक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी हुन् । एमाले विभाजनमा मुख्य भूमिका खेलेका आले ०७० को संविधानसभा निर्वाचन र ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि विजयी भएका थिए । वली भने पहिलो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी हुन् । वली संविधानसभा सदस्य एवं एमाले पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।एमाले र एकीकृत समाजवादीबाट दुई पटक मन्त्री भएका आले पटक–पटक विवादमा
तानिएका थिए । उनी अहिले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार हुन् । त्यहाँ कांग्रेस त्यागेर नरेन्द्रबहादुर खड्काले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । यस क्षेत्रमा कांग्रेस एक्लै बलियो छ । स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले ३४ हजार ४७, एमालेले २४ हजार ९ सय १६, माओवादीले ७ हजार ७ सय ८९, एकीकृत समाजवादीले ३ हजार २ सय ५ र राप्रपाले ९ सय ८७ मत
ल्याएका थिए ।

भानुभक्त जोशी (एस)–ऐन महर (एमाले)
एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको बझाङमा पनि एमाले र पूर्वएमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री भानुभक्त जोशी गठबन्धनका तर्फबाट चुनावी
मैदानमा छन् । एमालेले भने अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य ऐन महरलाई उम्मेदवार
बनाएको छ । एमाले बझाङका संस्थापक नेतासमेत रहेका जोशी पार्टी विभाजन हुँदा १० बुँदे सहमतिमार्फत एमालेमा नै बसेका थिए । तर उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पछि उनले एमाले त्यागेर एकीकृत समाजवादी रोजेका थिए । महर पहिलो पटक
संसदीय निर्वाचन लड्दै छन् । जोशीले बझाङबाट
तीन वटा चुनाव लड्दा दुई वटामा जित हासिल गरेका थिए । स्थानीय चुनावमा बझाङमा एमालेले २८ हजार ६ सय ११, कांग्रेसले २० हजार १ सय ६६,
माओवादीले ९ हजार १ सय ४५, एकीकृत समाजवादीले ७ हजार ६ सय ३२ र राप्रपाले १ सय २८ मत
पाएका थिए ।
धनबहादुर बुढा (एस)–गणेशबहादुर शाही (एमाले)
एमाले विभाजनपछि केही समय एकीकृत समाजवादीमा सँगै रहेका धनबहादुर बुढा र गणेशबहादुर शाही अहिले एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोल्पाको प्रतिनिधिसभा चुनावमा आमनेसामने छन् । एकीकृत समाजवादीका बुढा गठबन्धनबाट र शाही एमालेबाट प्रतिस्पर्धामा छन् । एमाले विभाजन हुँदा दुवै नेता एकीकृत समाजवादीमा लागेका थिए । ०७० को संविधानसभा र ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेका बुढा यस पटक पनि उम्मेदवार बन्ने तयारी गरेपछि शाही एमालेमा फर्किएका हुन् । तिनै शाहीलाई एमाले उम्मेदवार बनाएको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा डोल्पामा माओवादीले ४ हजार ८ सय ५५, एमालेले ४ हजार ५ सय ४५, कांग्रेसले ३ हजार ६९ र एकीकृत समाजवादीले १ हजार ३ सय ३४ मत पाएका थिए ।

रवीन्द्रराज शर्मा (एमाले)–अम्मरबहादुर थापा (एस)
दैलेख–१ मा पनि एमाले र पूर्वएमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । यो क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापा र एमालेका रवीन्द्रराज शर्मा प्रतिस्पर्धामा छन् । ०७४ को निर्वाचनमा दैलेखबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित थापाले एमालेमै हुँदा
‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसपछि उनको सांसद पद गुमेको थियो । उनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री पनि भएका थिए । शर्मा ०४८ तथा मध्यावधि निर्वाचन ०५१ मा दुई पटक एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । स्थानीय चुनावमा यस क्षेत्रमा कांग्रेसले २० हजार ३ सय ४४, एमालेले १९ हजार ६१, एकीकृत समाजवादीले ५ हजार ५ सय २९, माओवादीले ३ हजार १ सय ७५ र राप्रपाले ९ सय ७६ पाएका छन् ।

हरिकुमार राना (माओवादी)–देवराज घिमिरे (एमाले)
झापा–२ मा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश कमिटी अध्यक्ष देवराज घिमिरे र निर्वाचनको मुखमै एमाले छाडेर माओवादी प्रवेश गरेका हरिकुमार राना प्रतिस्पर्धामा छन् । घिमिरे र राना दुवैले पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन लड्न लागेका हुन् । यस क्षेत्रमा स्थानीय निर्वाचनको मतभार हेर्दा एमाले पहिलो पार्टी हो । स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले ३६ हजार ३ सय ९६, कांग्रेसले ३२ हजार ६ सय ७२, राप्रपाले ९ हजार ५ सय ३१, माओवादीले २ हजार ४ सय ३७, जसपाले ५ सय ६ र एकीकृत समाजवादीले १ सय ७३ मत ल्याएका थिए ।

घनश्याम भुसाल (स्वतन्त्र)–छविलाल विश्वकर्मा (एमाले)
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रूपन्देही–१ प्रति धेरैको चासो छ । यहाँ मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म एउटै पार्टी एमालेमा रहेका घनश्याम भुसाल र छविलाल विश्वकर्मा मुख्य प्रतिस्पर्धी छन् । पार्टीले टिकट नदिएपछि भुसालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । उनलाई सत्ता गठबन्धनको समर्थन छ । ०७४ को निर्वाचनमा रूपन्देही–३ बाट जितेका भुसालले गृहक्षेत्र रूपन्देही–१ रोजेका हुन् । ०७४ को निर्वाचनमा विश्वकर्मा रूपन्देही–१ बाटै निर्वाचित भएका थिए । वडाध्यक्षका उम्मेदवारको मतका आधारमा स्थानीय निर्वाचनमा रूपन्देही–१ मा कांग्रेसले ३२ हजार ९ सय ९९, एमालेले ३० हजार ३ सय ९४, राप्रपाले १४ हजार ५ सय ५२, जसपाले ६ हजार ६ सय ९५, माओवादीले ४ हजार २ सय २, एकीकृत समाजवादीले १ हजार २ सय ४३ र लोसपाले ३ सय २५ मत पाएका थिए । यहाँ एमाले र राप्रपाको तालमेल छ ।

(सिन्धुली) - धेरै संख्यामा चिकित्सकको सरुवा भएपछि सिन्धुली अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ । बिरामीको चाप बढी भएकै समयमा विषेशज्ञसहितका चिकित्सकहरूको सरुवा भएपछि उपचारमा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालमा कार्यरत एमडीजीपी चिकित्सक डा. इशु गजुरेल, इन्टरनल मेडिसिनका डा. अभिषेक थपलिया, डा. सुमनमणि पोखरेलको हालै सरुवा भएको छ । दन्तरोग सर्जन, छाला रोग, स्त्री तथा प्रसूति र नेत्र रोग विषेशज्ञको समेत सरुवा भएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रल्लाद पोखरेल जानकारी दिए । ‘अस्पतालमा डेंगी, स्क्रब टाइफस, भाइरल ज्वरोलगायतका बिरामीको चाप रहेकै बेला चिकित्सकहरूको सरुवा भएको छ । जसका कारण बिरामीलाई अन्यत्रै रेफर गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ ।’
सरकारले समयमै समस्या समाधान नगरे आन्दोलनमै उत्रिनुको विकल्प
नरहेको उनको भनाइ छ । इन्टरनल मेडिसिनका डा. थपलिया र नेत्र रोग विशेषज्ञको ३ महिनामै सरुवा भएको छ । आँखा जाँचका लागि अस्पतालले १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरे पनि अहिले चिकित्सक नभएपछि अलपत्र परेको छ । अस्पतालमा दिनमै ४ सयदेखि ६ सय जनासम्म बिरामी उपचारका आउने गरेका छन् ।
चिकित्सकको सरुवा हुँदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कठिनाइ उत्पन्न भएकोबारे प्रदेश तथा संघीय मन्त्रालयमा जानकारी दिँदासमेत बेवास्ता गरिएको अध्यक्ष पोखरेलको गुनासो छ । अस्पतालले तत्काल एमडीजीपी, इन्टरनल मेडिसिन, डर्माटोलोजिस्ट र गाइनेकोलोजिस्टको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग
माग गरेको छ ।

(नमोबुद्ध, काभ्रे) - बीपी राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–नेपालथोक खण्डको खरिबोट (चौकी डाँडा) मुनि रोशी खोलामा चरंगे खोला आएर मिसिन्छ । नमोबुद्ध नगरपालिका–६ मा अवस्थित यो क्षेत्रमा दिनहुँजसो ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बोकेका टिपर आवतजावत गर्छन् । दोभाननजिकै सानो बस्ती छ । स्थानीय उक्त बस्तीलाई ‘न्यौपाने टोल’ भनेर चिन्छन् । टोलमै रहेको क्रसर उद्योगका कारण स्थानीयको ‘नीद हराम’ भएको छ । क्रसरबाट निस्कने घ्यार–घ्यार आवाज र कच्ची सडकमा लगातारजसो आउजाउ गर्ने टिपरका कारण स्थानीय दिनहुँ सास्ती भोग्न बाध्य छन् । तर, यसविरुद्ध उनीहरू आवाज उठाउन भने सक्दैनन् ।
क्रसरबारे सोध्न खोज्दा स्थानीय ७१ वर्षीय गोपीकृष्ण न्यौपानेले अरूलाई नै सोध्न आग्रह गरे । उनको घरनजिकैको पँधेरो सुकेको छ । केही वर्षअघिसम्म यहाँको पानी खेती गर्न प्रयोग हुन्थ्यो । ‘पँधेरोको पानी सुकेपछि सिँचाइ गर्न एकदमै समस्या छ,’ ४० वर्षीय माइली लामाले भनिन् ।
न्यौपाने टोलमा ब्लु साइन रोडा ढुंगा उद्योगले क्रसर राखेको छ । जसको सञ्चालक नमोबुद्ध नगर प्रमुख कुनसाङ लामा हुन् । क्रसरमा ढुंगा, गिट्टी प्रशोधन गरिन्छ । क्रसरका मेसिन राखिएको स्थानको पारिपाट्टि रोशी गाउँपालिका पर्छ । ठूला मेसिन प्रयोग गरेर डाँडै खोस्रिएको छ । कतिबेला पहिरो जान्छ र खोला थुन्छ ठेगान छैन । ढिस्को खसेर बस्ती पुरिने जोखिम पनि उच्च छ । नमोबुद्धका वातावरण अधिकृत सन्तोष काफ्ले यो क्षेत्रमा खानी सञ्चालकले डाँडामा धेरै उत्खनन गरिए पनि क्षति न्यूनीकरणका उपाय नअपनाइएको बताउँछन् । ‘जसका कारण मानवबस्ती नै जोखिममा परेको छ,’ उनले भने ।
न्यौपाने टोलबाट उकालो लागेपछि बेल्बोटटार पुगिन्छ । त्यहाँ रहेको पीपल चौतराको दायाँतर्फ भगवती प्राथमिक विद्यालय र नमोबुद्ध–६ को कार्यालय छ भने बायाँतर्फ रोशी–७ को थानसिंह टोल छ । चौताराबाट अगाडि हेर्दा एउटा ‘नांगो डाँडा’ देखिन्छ । यहीं छ ब्लु साइन उद्योगको ढुंगा खानी । हरियो डाँडो हेर्दाहेर्दै खोस्रिएर पहिरो जानेगरी जोखिम क्षेत्र बनाइएको स्थानीय बताउँछन् । यो ढुंगाखानीबाट दिनमै २ सयभन्दा बढी टिप निर्माण सामग्री निकालिने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
डाँडाबाट ढुंगा, माटोलगायत सामग्री उत्खनन गर्दा आउने धूवाँ, धूलोले बेल्बोटटार पूरा प्रभावित छ । यस्तै, पहिरो खसेर सडक र नदी थुनिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । ‘यहाँ बस्नै खतरा भइसक्यो । भनौं हाम्रो कुरा कसैले पनि सुन्दैन । गुनासो गर्न चाहे बोल्यो कि पोल्यो, सुरक्षा केही छैन । यसविरुद्ध आवाज उठाए ज्यानकै खतरा छ,’ स्थानीय बबिता खनालले भनिन् ।
पालिका प्रमुख लामाको उद्योग भएकैले यसले निम्त्याएको जोखिम र समस्याका बारेमा कसैले बोल्ने आँट नगर्ने स्थानीय बताउँछन् । तर, यसबारे पालिकासँग बुझ्न खोज्दा पहिला लामाको नाममा भए पनि हाल नरहेको दाबी गरियो । ‘पहिला यो क्रसर अध्यक्षज्यूकै थियो, अहिले उहाँले छाडिदिनुभयो,’ वातावरण अधिकृत काफ्लेले भने, ‘अहिले धेरै नै लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, को–को हुनुहुन्छ त्यो त हेर्नर्पैर्छ ।’ अवैज्ञानिक र जथाभावी रूपमा भइरहेको उत्खननले जनजीवनलाई मात्रै होइन, पर्यावरणमा समेत असर गरेको छ । आसपासका कुवा/पँधेरो/खोल्साखोल्सीमा पानी सुकेपछि खेती गर्न गाह्रो भइरहेको ४० वर्षीय पेमा लामाले सुनाइन् । ‘गाउँ आसपास रहेका पानीका मुहान सुक्न थालेका छन् । भस्मे खोलामा पनि जलस्तर घट्दो छ । क्रसरनजिकको क्षेत्रमा त पानीको स्रोत सुकिसकेको छ,’ उनले भनिन् ।
स्थानीय प्रेमध्वज लामाले पनि हेर्दाहेर्दै आसपासका डाँडाहरू खानी सञ्चालनको नाममा खोस्रिएर नांगै बनाइएको बताउँछन् । ‘डाँडा खोस्रन केन्द्रबाटै दर्ता गरेर आएको भन्छन्, हामीलाई थाहा पनि हुन्न । यसबाट भूक्षय र बाढीको समस्या बढ्छ । पहिरो गयो भने के गर्ने ? क्रसरबारे हामीले बोल्यौं भने द्वन्द्व हुन्छ,’ उनले भने । खानीबाट निस्कने धूवाँधूलोका कारण गाईभैंसीलाई घाँस खुवाउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको पेमा बताउँछिन् । ‘बालीमा किराले त्यसै पनि सास्ती दिइरहेको छ, खानीबाट आउने धूलोले धेरै नै असर गरेको छ । अन्नबाली सबै माटैमाटो हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
जथाभावी उत्खननले जोखिम निम्त्याएको पालिकाले स्विकारे पनि नियमन र कारबाहीमा सरोकारवालाले बेवास्ता गरिरहेका छन् । ‘खानी सञ्चालनका लागि अनुमति लिँदा उद्योगबाट निम्तन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामहरू नगर्दा यो अवस्था आएको हो,’ वातावरण अधिकृत काफ्लेले भने, ‘यसबारे अनुमति दिने भू–गर्भ विभाग नै बढी जिम्मेवार हुन्छ ।’
पालिकाभर अन्य उद्योग पनि छन् । पालिकाबाट पशुपति रोडाढुंगा उद्योग, मनकामना एग्रोभेटले १५ वर्षसम्म खानी सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका थिए । म्याद सकिएर बन्द भएपछि पुनः खानी तथा भू–गर्भ विभागबाट २ वर्षको म्याद थप गरेर सञ्चालनको तयारी भइरहेको काफ्लेले जानकारी दिए । पालिकामै रहेको तिरुपति रोडाढुंगा उद्योग सञ्चालनमा नरहेको उनको दाबी छ ।
यस्तै, नमोबुद्ध–४ मा रहेको पशुपति क्रसर उद्योग पनि अवैधानिक रहेको भन्दै स्थानान्तरण गर्न अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले निर्देशन नै दिएको थियो । अख्तियारले २०७७ असार ५ मा जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेलाई ‘क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि पालना गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना नभएकाले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गर्न लगाएर स्थानान्तरण गर्न लगाउनू’ भन्दै पत्र लेखेको थियो । साउन १२ मा जिल्लास्तरीय नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्न गठित समितिको बैठकले निर्णय गर्दै अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन नगरपालिकालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा केही महिनाअघि मात्रै पहिलो संशोधन गरिएको छ । जसमा खानी तथा क्रसर सञ्चालन गर्दा राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ बाट, खोला वा नदी किनारबाट तराईको हकमा ५ सय मिटर र पहाडमा २ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट तथा सुरक्षा निकायबाट तराईको हकमा १ किलोमिटर र पहाडमा ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, त्यस्ता उद्योग तथा खानीहरू पहाडको हकमा बस्तीबाट ५ सय मिटर र तराईमा एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने उल्लेख छ । सिमसारबाट १ किलोमिटर, चुरे पहाडबाट १५ सय मिटर टाढा स्थापना गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
उक्त मापदण्डको दफा ८ (४) मा मूल बाटोबाट संकलन तथा उत्खनन स्थलतर्फ सवारीसाधन प्रवेश हुने मार्गमा धूलो उड्न नदिन नियमित पानी छर्कने प्रबन्ध उत्खननकर्ता र ढुवानीकर्ताले मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यी सबैजसो मापदण्डहरू यहाँका कुनै पनि खानी उद्योगले अपनाएका छैनन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा स्थानीय र पर्यावरण परेको छ ।
क्रसर, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, खानी सञ्चालन, सडक तथा ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्दा पर्यावरण र पानीको प्राकृतिक बहाबलाई असर गर्ने बताउँछन् विज्ञहरू । पाटन क्याम्पसमा वातावरण विषयका उपप्राध्यापक राजु चौहानले भौगोलिक अवस्थितिलाई बिगारेर जथाभावी उत्खनन गर्दा पानीको भूमिगत सतहलाई असर पुग्ने बिताए । ‘पानीको पनि भूमिगत सतह हुन्छ र भित्र–भित्र बहिरहेको हुन्छ । जथाभावी उत्खनन गर्दा उक्त बहावमा असर गर्ने र बहाव रोकिएर सुक्ने हुन सक्छ,’ उनले भने । डाँडै खारेर गरिने उत्खननले पहिरोको जोखिम पनि उच्च रहने उनको भनाइ छ ।

(जनकपुर) - २०६४ पछि राजनीतिमा पछाडि फर्केर हेर्नु नपरेका निकै थोरैमध्ये पर्छन, एमालेका सचिव रघुवीर महासेठ र उनकी पत्नी जुली महतो । यसपाला पनि धनुषा–३ र ४ मा २०७० को चुनावी दृश्य दोहोरिएको छ । त्यतिबेला पनि यी दुईमध्ये क्षेत्र नम्बर ४ बाट रघुवीर र ३ मा उनकी पत्नी जुली प्रतिनिधिसभाका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।
अहिले पनि यिनै दुई क्षेत्रमा यो दम्पती चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएको छ । एकै घरमा दुई उम्मेदवार महासेठ दम्पतीको घर जनकपुर–९ ब्रम्हपुरीमा पर्छ । जुन दुवै निर्वाचन क्षेत्रको मध्यभागमा छ । त्यहीबाट उनीहरू बिहानै आ–आफ्नो क्षेत्रतिर चुनावी दौडमा लाग्छन् । घरदैलो सकेर अबेर राति फर्किन्छन् । सिंगो मधेस प्रदेशमा टिकटका आकांक्षीको विद्रोह र असन्तुष्टि सतहमा आइरहँदा महासेठ दम्पती भने विगतमा जस्तै यसपाला पनि पार्टीको पहिलो रोजाइमा परे ।
२०६४ को संविधानसभा चुनावमा रघुवीर धनुषाकै क्षेत्र नम्बर ५ बाट चुनावमा उठेका थिए । उनकी पत्नी जुली भने समानुपातिकमा छनोट भएकी थिइन् । २०७० को चुनावमा पनि धनुषा ३ मा महासेठ र ४ मा जुली चुनावी मैदानमा उत्रिए । २०७४ को संसदीय चुनावमा रघुवीर धनुषा–४ बाटै चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखिए भने जुली समानुपातिक उम्मेदवार बनिन् । अहिले भने दम्पती नै प्रत्यक्ष चुनावमा होमिएका छन् ।
मनोनयनअघि मधेसमा ‘रातोकार्पेट ओछ्याएर’ अन्य दलका नेता–कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गराउने लहर चलेको थियो । मनोनयनका दिनपछि भने टिकट नपाएका आकांक्षी तितरबितर देखिन्छन् । टिकटमा असन्तुष्टि राख्दै रौतहटका एमाले नेता प्रभु साह समूहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर संगठित विद्रोह नै गरे । धनुषा एमालेका नेता किशोरी साह कमलले एमालेबाट टिकट नपाएपछि मनोनयनअघि जनमत पार्टी रोजे ।
२७ भदौमा जनकपुरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘धनुषा–३ जुलीका लागि सुरक्षित रहेको’ बताउँदै त्यतिबेला महन्थ ठाकुरको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग भइरहेको चुनावी तालमेलको अध्याय रोकेका थिए । किनभने, धनुषा–३ मा लोसपाको दाबी थियो । २०७४ को निर्वाचनमा त्यो क्षेत्र लोसपाका नेता राजेन्द्र महतोले जितेका थिए । लोसपाले धनुषा–३ कुनै हालतमा नछोड्ने अडानमा रहेकै बेला ओलीले जनकपुरमै आएर भने, ‘धनुषाको क्षेत्र नम्बर ३ मा भ्रम नपरोस् । यस क्षेत्रमा एमाले उठ्छ । को उठ्छ तपाईंहरूलाई थाहा छ ।’ उनले यति भनिरहँदा सभाका केहीले जुली महतोको नाम लिए । अनि, ओलीले भने, ‘धन्यवाद । मैले नाम सुनेँ ।’
ओली जनकपुरको सभाबाट फर्किएपछि एमालेले जुलीको नाम धनुषा–३ बाट सिफारिस गर्‍यो । एमालेकै जिल्लास्तरीय नेताहरू जुलीको राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे प्रश्न गर्छन् । तर जुलीका समर्थकहरू उनी सिरहाको कर्जन्हामा विद्यालय
पढ्दा नै एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियूमा आबद्ध भएकी र उनको परिवार कम्युनिस्ट नेता विष्णु मानन्धरसँग नजिक रहेको दाबी गर्छन् ।
२०७० को निर्वाचनमा पराजित भएपछि जुलीलाई एमालेले ०७४ मा फेरि समानुपातिक सांसद बनाएबाटै बुझ्न सकिन्छ उनको केन्द्रसँगको साइनो । यसपाला भने उनी समानुपातिक सांसद नदोहर्‍याउने एमाले नीतिकै कारण प्रत्यक्ष चुनावमा होमिएकी छन् । यसपाला उनको प्रतिस्पर्धा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदबार लोसपाका नेता अनिल झासँग हुँदै छ । झा यो क्षेत्रका लागि नयाँ अनुहार भए पनि कांग्रेसको पकड र लोसपाले अघिल्लो निर्वाचनमा जितेको क्षेत्र भएकाले कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । तर अर्को मधेसवादी दल जसपाको साथले जुलीलाई बढी आशावादी बनाएको छ ।
रघुवीर दम्पती एमालेको विश्वासपात्र कसरी बने भन्ने रोचक पृष्ठभूमि छ । कोलम्बो प्लानअन्तर्गत भारतको राँचीबाट इन्जिनियरिङ सकेर सिँचाइ विभागमा कार्यरत रहेकै बेला २०५१ सालमा एमाले सरकारले रघुवीर महासेठलाई उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको महाप्रबन्धक बनायो । महाप्रबन्धक रहेकै बेला २०५२ मा उनले जुलीसित विवाह गरे । एमालेमा वामदेव गौतमनजिक मानिएका महासेठ पछि ओलीका लागि ‘खास’ बने । महाप्रबन्धकबाट हटेपछि एमालेको पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएमा महासेठ पहिलोपटक धनुषा–५ को उपनिर्वाचनमा विजयी भएका थिए । पहिलो निर्वाचनमा भने उनी कांग्रेसका रामवरण यादवसँग पराजित भएका थिए । यादव राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि खाली रहेको क्षेत्रमा २०६५ मा उपनिर्वाचन भयो । त्यसको फाइदा रघुवीरको पोल्टामा आइपुग्यो । यो चुनावी जितलगत्तै उनी सिँचाइमन्त्री बने ।
०७० को निर्वाचनमा भने महासेठ क्षेत्र नम्बर ४ मा पूर्वराष्ट्रपति यादवका छोरा चन्द्रमोहनसित पराजित भए । जुली क्षेत्र नम्बर ३ मा कांग्रेसकै नेता विमलेन्द्र निधिसित हारिन् । तर २०७४ को निर्वाचनमा महासेठले जित हात पारे । उनले कांग्रेसका उम्मेदवार महेन्द्र यादवलाई पराजित गरे । जुली समानुपातिकबाट सांसद बनिन् । ओली सरकारमा महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत भए ।
२०७४ को निर्वाचनमा महासेठले २२ हजार ५ सय ३२ मत ल्याएर जितेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसका महेन्द्र यादवले १९ हजार ९ सय ९१ र जसपाका महाजन यादवले १९ हजार ६ सय ६२ मत ल्याएका थिए । जसपासँग मधेसमा चुनावी तालमेल गर्न सक्रिय महासेठलाई आफ्नै क्षेत्रमा यसपल्ट ‘मित्रवत् प्रतिस्पर्धा’ गर्नुपरेको छ । एमालेसँग मधेसमा चुनावी सहकार्य गरेको जसपाबाटै महाजन यादव फेरि उठेका छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री यादव पनि चुनावी मैदानमा छन् । त्यसैले महासेठसँग पुरानै प्रतिस्पर्धी छन् ।
जिल्लाका नेताहरू भने महासेठ दम्पतीले पार्टीमा गरेको योगदानलाई हेरेरै टिकट पाएको दाबी गर्छन् । ‘महासेठ दम्पतीको एमालेमा लगानी र योगदान छ, त्यही आधारमा उहाँहरूले टिकट पाउनु भएको हो,’ एमाले धनुषाका उपसचिव श्याम पूर्वेले भने, ‘व्यक्तिगत प्रभाव वा दबाबले होइन ।’

पूर्वी भारतीय सीमा वैज्ञानिक नहुँदा सबैभन्दा पीडामा सीमा क्षेत्रका नागरिक छन् । सलकपुरदेखि सन्दकपुरसम्मको इलाम खण्डको साढे ५२ किलोमिटर क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बढी बाक्लो बस्ती नेपालतर्फ छ । भारततर्फ मानेभन्ज्याङ, फाटक, छब्बिसेलगायत केही स्थानमा बस्ती छ । यस क्षेत्रको धेरै सीमा भारततर्फ सिंहलीला नेसनल पार्कले ओगटेको हुनाले भारतीय बस्ती कम भएको हो । भौगोलिक हिसाबले पनि निकै विकट यी क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय पक्षले पछिल्लो समय दिने गरेको झमेलाका कारण हैरान छन् । यसको मुख्य कारण सडक पनि देखिएको छ । ‘नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र अनुगमन गर्न पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ बोर्डर आउट पोस्ट चिवाभन्ज्याङ, पाँचथरका वाहिनी प्रमुख गंगा पाण्डे भन्छन्, ‘यो हामीले बेहोरेको सबैभन्दा ठूलो कठिनाइ हो ।’
सीमा क्षेत्रमा नेपालतर्फ थालिएका पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका काममा समेत भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले अवरोध पुर्‍याउने गरेको छ । ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले नै बनाएको सडक भएर आउजाउ गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर सामानबिना मान्छे मात्र आउजाउ गर्नु भन्दै एसएसबीले निगरानी बढाएको छ,’ मानेभन्ज्याङ नाकाका राजन तामाङले सुनाए ।

यो वर्षको मनसुन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आकलन गरेभन्दा १५ दिन ढिलो गरी आइतबार मात्र मुलुकबाट बाहिरिएको छ । विभागले असोज १६ मै मनसुन बाहिरिने अनुमान गरे पनि त्यही छेकोमा मुलुकभर भारी वर्षा भयो र पश्चिमी भागमा बाढी–पहिरोबाट धनजनको ठूलो क्षति भयो । असोजमा मात्रै देशभर बाढी–पहिरो र वर्षाका कारण ४७ जनाले ज्यान गुमाए, २० जना बेपत्ता छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा मनसुन सकिने बेला परेको वर्षाले धानबालीमा क्षति पुर्‍यायो । गत वर्ष पनि मनसुन सकिएको एक सातापछि घनघोर वर्षा हुँदा धानबालीमै बढी क्षति पुगेको थियो ।
केही वर्षयता मनसुनी चक्र परिवर्तन हुँदा विपद्का घटना बढेका छन् । मौसमी प्रक्षेपण स्थानीयस्तरमा बेलैमा प्रवाह हुन नसक्दा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीबाट बच्न सकस भैरहेको छ । यस्तो विपद् नेपालमा मात्र सीमित भने छैन । पाकिस्तानको स्वात उपत्यकासम्मै यो वर्षको मनसुनी भेलबाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ, विशाल भौतिक पूर्वाधारहरूसमेत बगेका छन् । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमआँधी, हिमताल विस्फोट, अनियन्त्रित डढेलो, अति वर्षाजस्ता घटना बढिरहेको र अझै बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
विश्वभर जलवायुजन्य घटनामा बढोत्तरी भइरहेकाले अर्को महिना इजिप्टको शार्म एल–शेखमा सुरु हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २७ औं राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२७) को मुख्य मुद्दा हानि–नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) बनाइनुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अल्पविकसित मुलुकहरूले दबाब दिइरहेका छन् । गत वर्ष स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ ले हानि–नोक्सानी सम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । केही महिनाअघि जर्मनीको बोनमा भएको बैठकमा पनि कोप–२७ मा हानि–नोक्सानीलाई औपचारिक मुद्दा बनाउन पहल गरिएको थियो । हानि–नोक्सानीलाई औपचारिक मुद्दा नबनाएसम्म अल्पविकसित मुलुकहरूको समूह जी–७७ र चीनले बैठक अघि बढ्न नदिने सम्भावना पनि छ ।
जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूले भने हानि–नोक्सानीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने र त्यसको सम्बोधनका लागि अलग्गै वित्त (फाइनान्स) प्रवाह गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् । यही कारण, गत वर्षको कोपमा यो मागमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । हानि–नोक्सानी अनुकूलनभित्रै पर्ने भएकाले मानव सहायता कोषमार्फत सहयोग गर्न सकिने भन्दै उनीहरू अलग्गै वित्तीय संरचना खडा नगर्ने पक्षमा छन् । अलग्गै संरचना तयार भए आफूहरूमाथि थप आर्थिक भार पर्न सक्ने भएकाले उनीहरू त्यसबाट भाग्न खोजेका हुन् । यो वर्ष पनि पाकिस्तानका साथै अफ्रिकी र युरोपेली मुलुकहरूमा पनि जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू बढी भएकाले आउँदो कोपमा यो मुद्दा गत वर्षभन्दा थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ, बन्नु पनि पर्छ । हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि अलग्गै वित्त सहयोग गर्ने स्कटल्यान्ड र डेनमार्कको घोषणाले पनि अरू विकसित मुलुकमाथि दबाब बढेको छ । नेपालले हानि–नोक्सानीका साथै पर्वत र हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई पनि महत्त्वसाथ उठाउने गरी तयारी गरिरहेको देखिन्छ । त्यहाँ नेपालले पर्वतीय मुलुकहरूको समस्याको पहिचान र तिनको सम्बोधन गर्न चाल्नुपर्ने कदमबारे विश्वसमुदायलाई बोध गराउन सक्नुपर्छ ।
एसियाको ‘वाटर टावर’ का रूपमा चिनिने हिमालयले यस महादेशका १.३ अर्ब जनसंख्यालाई पिउने पानी उपलब्ध गराएको छ । चिन्ताको विषय, यो हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित छ । पानीको चरम अभाव र जलवायुजनित विपद्का कारण हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायले ठूलो हानि–नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । जैविक विविधतामा आएको ह्रास तथा बढ्दो प्रदूषणले पर्वतीय क्षेत्रमा थप चुनौती सृजना गरेको छ, जसले थप जनसंख्यालाई भोकमरी, गरिबी तथा प्रकोपको चपेटामा धकेल्नेछ । तसर्थ पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्ने कोप–२७ को उचित अवसरलाई नेपालले सम्पूर्ण रूपमा पुँजीकृत गर्न सक्नुपर्छ, जसका निम्ति आजैबाट घनीभूत तयारी गर्नुपर्छ । अघिल्लो पटक नेपाल लगायतका पर्वतीय मुलुकहरूको पैरवीकै कारण ग्लास्गो सम्झौतामा हिममण्डल (क्राइस्फेयर) को विषय समावेश भएको यहाँ स्मरणीय छ ।
पर्वत र हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई कोपभित्रको जलवायु वार्तामा बहसको विषय बनाउन नेपालको एक्लो प्रयास मात्रै पक्कै पर्याप्त हुन्न । त्यसैले अहिलेदेखि नै विचार मिल्ने समूहहरू, संकटग्रस्त राष्ट्र र टापु मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ । पेरिस सम्झौता अनुसार विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न विकसित मुलुकहरूले सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जन कटौती गर्ने राष्ट्रिय निर्धारित योजना (एनडीसी) यूएनएफसीसीसीमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो कोपले नै भारी मात्रामा हरितगृह ग्यास कटौती गर्ने महत्त्वाकांक्षी परिष्कृत योजना शार्म एल–शेखमा भेला हुनुअगावै पेस गर्न भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म २३ देशले मात्र त्यस्तो परिष्कृत योजना बुझाएका छन् । तसर्थ, नेपालसमेत रहेको अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहले आफ्ना महत्त्वाकांक्षी योजना र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जित गरी बुझाउन विकसित मुलुकहरूलाई थप दबाब दिनुपर्ने पनि देखिन्छ ।
वार्षिक रूपमा सय अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने विगतको वाचा पूरा गराउन पनि विकसित मुलुकहरूमाथि दबाब सृजना गर्नुपर्नेछ । जलवायु परितर्वनका नाममा प्रवाह हुने आर्थिक सहयोग सरल र सहज बनाउनसमेत पैरवी गर्नु जरुरी छ । जलवायुका नाममा विश्व वातावरण कोष, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमार्फत विकसित मुलुकहरूले प्रवाह गर्ने आर्थिक सहयोग सहजतापूर्वक प्रत्यक्ष उपलब्ध गराउनका निम्ति नेपालले पहल गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका नाममा अनुकूलन, उत्थानशीलता र हरित विकास अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त ऋण नभएर अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने विषयलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

संघ र प्रदेशको चुनाव नजिकिँदै छ । विभिन्न पार्टीका नेताहरू जनताको घरदैलो घुम्नमा
व्यस्त छन् । अहिले नेताहरूले जनतामाझ आश्वासनका पोकाहरू बाँड्न थालेका छन् ।
यस्ता पोकामा जनता भुल्नु हुँदैन । यसपालि निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा उठ्ने युवाहरूको
जमात व्यापक छ, पुरानाको हूल पनि निकै
छ । तसर्थ जनताले भोट माग्न आउँदा उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो आवश्यकताका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरी छ । स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्नका लागि उम्मेदवारहरूलाई घच्घच्याउनुपर्‍यो । नातागोता, इष्टमित्र कसैलाई कुनै पनि लाभको पदमा नलैजान भन्नुपर्छ । त्यस्तै जनताले मत माग्न आउने उम्मेदवारहरूलाई सरकारी गाडी लगायत विभिन्न सेवा–सुविधाको दुरुपयोग गर्ने छैन, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको संरक्षण गर्नेछु, भ्रष्टाचारविरुद्ध मेरो बर्कतले भ्याएसम्म उभिनेछु, जनताको आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास तथा रोजगारीका अवसरको सुचिश्चितता गर्नेछु, संसदीय बैठकमा भत्ता पचाउनकै लागि निदाएर बस्ने छैन र जनहितका सबाल निरन्तर आवाज उठाउनेछु भन्न लगाउनुपर्छ ।
– खिमराज गिरी, काठमांडौ

‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको आफ्ना छिमेकीहरूभन्दा भोकमरी स्थितिमा सुधार आएको छ । बालपोषण सम्बन्धी सूचकहरूलाई मुख्य आधार बनाई प्रकाशित उक्त इन्डेक्सको भारतले ‘राष्ट्रिय छवि’ धम्ल्याउने प्रयास भनी आलोचना गर्दैगर्दा, यो सालको मनसुन र त्यसबाट सृजित आपद्को मूल्यांकन गर्ने हो भने हामी भोकमरीको नजिकै छौं । हामीसँग खाद्यान्न, दूध, मासु आदिको माग अनुसारको उत्पादन छैन । अपुग आयातमा अर्बौंको रकम बाहिरिने गरेको छ । साथै भएको वा उत्पादित उत्पादनलाई भण्डारण गर्न पर्याप्त गोदामहरूको अभाव छ । भण्डारणस्थल आवश्यक भएको ठाउँमा नभई सुगममा मात्र अवस्थित छन् ।
स्थानीय जनसंख्या, त्यहाँको उत्पादन र मागका आधारमा बेलैमा गोदामघर र कम्तीमा दुई वर्षलाई पुग्ने खाद्यान्नको जोहो गर्नेतर्फ अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण र तुरुन्त कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान पुगेन भने नेपालीहरूले भोकमरी भोग्नुपर्ने दुःखद अवस्था आउन सक्छ । बेलैमा सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यान पुगोस् ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

प्राणपखेरु उडेपछि पार्थिव शरीरको आ–आफ्नो परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गर्ने चलन छ । लासलाई माटामा गाड्ने प्रचलन सम्भवतः सबभन्दा व्यापक हो । पारसी समुदायको लोपोन्मुख प्रथामा निष्प्राण देहलाई मौनताको स्तम्भ (टावर आफ साइलेन्स) माथि पुर्‍याएर मांसाहारी पक्षीहरूको आहारका लागि समर्पण गर्ने गरिन्छ । संन्यासी सम्प्रदाय एवं त्यस्तै अन्य केही अपवादबाहेक हिन्दु धर्मका शाक्त, शैव वा वैष्णवजस्ता सबैजसो भँगालाहरूमा भने पञ्चतत्त्वबाट बनेको शरीरलाई दाहसंस्कारमार्फत पञ्चतत्त्वमै विलीन गराउने प्रथा छ । रीति रिवाजहरूसँग असहमत हुनु एउटा कुरा हो, तर सबै किसिमका परम्पराहरूको आ–आफ्नै इतिहास छ । तिनलाई समसामयिक तथ्यमा आधारित तर्कहरूको बलमा प्रतिरक्षा वा खारेज गर्न मिल्दैन । धर्म र परम्परा गुम्सिएको पोखरी नभएर कलकल बगेर आफ्नो स्वच्छता कायम राख्न सक्ने नदी हो भने अध्यात्मवादी आस्था राख्नेहरू नवप्रवर्तनबाट हच्किँदैनन् । तिनको प्रयत्नले परम्पराहरू परिष्कृत हुँदै जान्छन् ।
सत्यमोहन जोशी (सन् १९१९–२०२२) संस्कृति एवं परम्पराका अध्येता थिए, त्यसैले उनलाई जीवन्त रीतिथितिको गतिशीलतामा पूरा विश्वास थियो । मृत्युपश्चात् पार्थिव देह उपयोगी ठहरियोस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको निर्णय अनुसार उनको शरीर शिक्षण अस्पताललाई बुझाइएको थियो । तर, रूढिका दृश्य एवं अदृश्य बेडीहरू अनेक हुन्छन् । परम्परासँग विद्रोह गरे पनि लोकसम्मतिबाट ऊर्जा प्राप्त गर्ने परिपाटीलाई भने जोशी परिवारले परित्याग गर्न सकेन । ऐतिहासिक चिनो ठहरिन सक्ने शताब्दी पुरुषको चिनाको दाहसंस्कार गरेर उनका उत्तराधिकारीहरू आफ्ना सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न बाध्य भए । दिवंगतको परिवारका बाध्यताहरू बुझ्न सकिन्छ । समाजमा बस्नुपर्नेहरूले सहजै सामाजिक परिपाटी उल्लंघन गर्न सक्दैनन् । तर, शताब्दी पुरुषको महाप्रस्थानमा ‘शोक मनाउन’ एक दिन बिदा दिने नेपाल सरकारको निर्णय भने श्राद्धमा बिरोलो बाँध्ने कथाभन्दा पनि उदेकलाग्दो छ । आफू जिउँदै छँदा आफ्नो देहत्यागपछि नेपाल सरकारले एक दिन बिदा दिने प्रस्ताव सुनेका भए संस्कृतिविद्को पहिचान बनाएका शताब्दी पुरुष फिस्स हाँस्थे होलान् । जन्म, कर्म र देहावसानको चक्रलाई बुझेको व्यक्तिका लागि जीवनको एउटा खास मुकामपछि मृत्यु प्रतीक्षाको घडी हुने गर्दछ किनभने कालले मात्र मुक्तिको द्वार खोल्न सक्दछ ।
सामान्य व्यक्तिको जीवन निरन्तर आ–आफ्नो चाहना पछ्याउँदैमा बित्छ । अन्न, जल, वायु, बास एवं कामेच्छाजस्ता आधारभूत आवश्यकतासँगसँगै सन्तुष्टिको तृष्णाले धेरैजसोलाई सधैं व्याकुल बनाइराख्ने रहेछ । बचपनमा वात्सल्यको छहारी खोजिन्छ । किशोरावस्थामा साथीहरूको साहचर्य प्रमुख आवश्यकता बन्न पुग्दछ । तारुण्यले छोएपछि कामेच्छाले डोर्‍याउन थाल्दछ । वयस्क भएपछि सामाजिक मूल्य र मान्यताले निर्धारित गरेका सफलताका धन, पद, सम्मान एवं नामजस्ता मानकहरूका पछाडि कुद्ने प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ । विरासतको चिन्ताले पिरोल्न थाल्यो भने उत्पादक वयबाट ज्येष्ठताको चरणमा प्रवेश गरिसकेको बुझे हुन्छ । बुढेसकालले छुन थालेपछि भने आफ्नै स्वास्थ्यको चिन्ताले पिरोल्छ । त्यसपछिको अवस्था अवश्यम्भावी ‘काल कुर्ने’ हो । उमेर समूह भने स्थान र समय अनुसार फरक–फरक हुन सक्दछ । औसत आयु एवं सामान्य स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढ्दै गएपछि पश्चिमा समाजमा ‘अहिलेको ७० उहिलेको ५०’ भन्ने ‘वयस्क–युवा’ उद्घोष लोकप्रिय हुँदै गएको छ । आजभोलि नेपालमै पनि ‘भयो साठी, हातमा लाठी’ व्यहोराको लोकोक्ति उत्ति साह्रो सुनिँदैन । काल कुर्ने अवधिको समाप्तिलाई मृत्यु–उत्सवका रूपमा मनाउने प्रचलन भने धेरै संस्कृतिमा छ । अस्पतालको शय्याबाट उठ्न असमर्थ भए पनि सायद शताब्दी पुरुषले आफ्नो मृत्युलाई मनमनै अँगालो हालेर स्वागत गरेका थिए होलान् । सन्त कबीरको प्रसिद्ध पंक्ति छ— ‘आया है सो जायेगा≤ राजा, रंक, फकिर / एक सिंहासन चढी चले, एक बँधे जात जंजीर ।’ सिंहासन नै नभए पनि पुष्पशय्या त शताब्दी पुरुषको महाप्रस्थानका लागि महाकालद्वारा पक्कै पनि पठाइएको थियो होला, तर उनले भने यमदूतसँग पनि हिँडेरै जाने जिद्दी कसे होलान् !
झन्डै एक दशकअगाडिसम्म, फुटपाथ मासिँदै गएको मोटरहरूको सहरमा उनि जताततै हिँडेरै पुग्ने गर्दथे । केही वर्षअगाडि वामपन्थी विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ एक बिहान कीर्तिपुरमा पैदल–कर्म (मर्निङ वाक) गर्दै थिए । त्यति बेलासम्म सायद संस्कृतिविद्लाई शताब्दी पुरुष घोषणा गरिसकिएको थिएन । सदाझैं लबेदा–सुरुवाल र टोपीमा सज्जिएका सत्यमोहन जोशीलाई आदरपूर्वक अभिवादन गरेर श्यामले सोधे अरे, ‘एकाबिहानै यता कता ?’ उनको त्यस बखतको जवाफले तुलनात्मक रूपले कनिष्ठ विश्लेषकलाई अहिलेसम्म अचम्मित तुल्याउन छोडेको छैन । उमेरको नवौं दशक पार गरिसकेका संस्कृतिविद् ललितपुरको आफ्नो निवासबाट स्वयं चान्सलर (कुलपति) रहेको कीर्तिपुरस्थित नेपाल भाषा एकेडेमीको कार्यालयसम्म सधैंजसो हिँडेरै पुग्ने रहेछन् ! सन् १९९० को दशकताका शताब्दी पुरुषको हिँडाइ पनि गज्जबको हुने गर्दथ्यो । गन्तव्यतिर लागेका पदयात्रीहरू हतारमा हुन्छन् । हडबड गर्दै एकसुरमा लम्किरहेका हुन्छन् । तिनलाई देख्दा लाग्दछ, पाइला त तिनका हुन्, तर बाटाको मालिक समय हो । उद्देश्यहीन सयर गरिरहेका पैतालाहरू पनि अनाकर्षक देखिन्छन् । तिनमा गति त हुन्छ, तर लय हुँदैन । बाध्यताले चालेका पाइलाहरूमा अदृश्य नेल ठोकिएको जस्तो लाग्दछ । जुन काम गरिरहेको हो, आफ्नो जन्म नै त्यही कर्मका लागि भएको हो भने आत्मानुभूति हुनेहरू हिँडिरहेको देख्दा लाग्दछ, मानौं बाटो, समय र व्यक्तिबीचको तादात्म्य स्वयं प्रकृतिले नै मिलाइदिएको छ । हिँडाइमा देखिने गति, लय एवं संवेगबीचको सन्तुलन शताब्दी पुरुषको जीवनवृत्तिमा पनि देख्न सकिन्छ ।

सामाजिक प्रतिमान
शताब्दी पुरुष समसामयिक नेपाली समाजका सम्भवतः सबभन्दा कम विवादित व्यक्तित्व हुन् । साहित्यकारको रचनात्मकता, मौलिकता एवं पठनीयतामा प्रश्न उठाइन्छ । कलाकारको विलक्षणता निरन्तर परीक्षणमा हुन्छ । गायक, संगीतकार, नाटककार, सिनेकर्मी एवं प्रस्तोताहरूको क्षमताको मूल्यांकन त सामान्य श्रोता, दर्शक एवं अवलोकनकर्ताहरूले पनि गरिरहेकै हुन्छन् । समाजसेवीहरूको उद्देश्य, विधि एवं योगदानबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरूको कहिल्यै कमी हुँदैन । राजनीतिकर्मीहरू त सबैका सहज रिस पोख्ने मुक्का झोला (पन्चिङ ब्याग) भइहाल्ने नै भए । शताब्दी पुरुषको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि अपेक्षाकृत स्वस्थ रहेर लामो जीवन बिताउनु मात्र थिएन । लामो आयु पाउनुमा आनुवंशिक तत्त्व ‘डीएनए’ को ठूलो भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा शरीर विज्ञानका ज्ञाताहरूले पनि स्वीकार गर्न थालेका छन् । तीन–तीन पटक मदन पुरस्कार पाउनुमा उनका कृतिहरूसँगसँगै प्रारम्भिक अवस्थामा मदन पुरस्कार गुठीले आफ्नो सान्दर्भिकता स्थापना गर्न खोजेको चाहनाको पनि केही न केही भूमिका रहेको हुन सक्दछ । शताब्दी पुरुषको सबभन्दा ठूलो सफलता भनेको निरन्तर चर्चामा रहेर पनि अरूको कुरा काट्न रुचाउने नेपाली समाजमा सार्वजनिक आलोचनाबाट लगभग मुक्त रहन सक्नुमा थियो । प्रसिद्धिले आलोचना निम्त्याउँछ भन्ने सार्वजनिक जीवनको प्रचलित नियमका असाध्यै थोरै अपवादहरूमध्ये सत्यमोहन जोशी पनि थिए । उनको हिँडाइजस्तै जीवनयात्रालाई नियाल्दा एउटा पुरानो हिन्दी गीतका प्रारम्भिक पंक्तिहरू कानमा गुन्जिन थाल्दछन्— ‘जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह–ओ–शाम / के रस्ता कट जाएगा, मितरा / के बादल छट जाएगा, मितरा’ । संयुक्त राष्ट्रसंघका दिवंगत महासचिव ड्याग ह्यामरस्क्जोंल्डको प्रख्यात अभिव्यक्तिलाई पदान्तरण गरेर भन्ने हो भने, आफ्नो जीवनयात्राको गोरेटो शताब्दी पुरुषले स्वयं कोर्ने प्रयत्न गरेनन्, बरु प्रारब्धले उपलब्ध गराएका बाटाहरूमा तन्मय भएर हिँड्दै गए र कोसेढुंगा ठड्याउँदै गए ।
राणाकालमा ‘इन्डस्ट्रियल सर्भे अफिसर’ अर्थात् औद्योगिक सर्वेक्षण अधिकारी भएर खटिएका थिए । सुनिएका लोकगीतहरूलाई संगृहीत गरेर लोकसंस्कृतिका संरक्षक कहलिए । पुरातत्त्व विभागमा के पुगेका थिए, लुम्बिनी र तिलौराकोटतिरको उत्खननले उनको इतिहासप्रतिको लगाव स्थापित भयो । कुनै गाग्रीमा थन्क्याएर राखिएका पुराना मुद्राहरूको अभिलेखीकरण गरेर इतिहासका जानकार भए । हुलाक टिकट संग्रह गर्ने सोखले कलाप्रेमी बनायो । उत्तरतिर बेइजिङ गएका थिए चिनियाँहरूलाई नेपाली भाषा पढाउन, फर्किंदा भृकुटी एवं अरनिको सम्बन्धी ज्ञानका अग्रदूत भएर आए । खसहरूको उत्पत्तिलाई जुम्ली संस्कृतिसँग जोड्ने तत्कालीन सत्ताको उपक्रमसँग प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जागिरमार्फत जोडिन पुगेपछि कर्णाली लोकसंस्कृतिका ज्ञाता र प्रस्तोता भए । मनको बह पोख्नका लागि मातृभाषाभन्दा उत्तम अर्को कुनै माध्यम हुँदैन । त्यसले गर्दा उनी नेपाल भाषाका लेखक पनि भए । जीवन संयोगहरूको सँगालो हो अनि लामो र सक्रिय जीवनले धेरै संयोगलाई एक ठाउँमा एकत्रित हुनका लागि पात्र तयार गर्दछ । शताब्दी पुरुषलाई बहुविद् (पालीमैथ) अकारण भनिएको होइन । जुनसुकै भूमिकामा उनी रमेका देखिन्छन् । शेक्सपियरको बहुउद्धृत ‘जीवन एउटा कथा हो / कुनै सिल्लीले सुनाएको / हल्ला र क्रोधले लबालब / अर्थ र संकेतविहीन’ पंक्तिले सकी–नसकी धारसँग बग्न सक्नेले मात्र पार पाउने बाध्यतालाई भने दर्साउँछ ।
साधारण रहने निरन्तर प्रयत्नले सत्यमोहन जोशीलाई असाधारण बनायो । पाटनको प्रतिष्ठित ज्योतिषी परिवारका व्यक्ति थिए । प्रयत्न र प्रारब्धबीचको अन्तरसम्बन्धलाई उनले अन्तर्ज्ञानका रूपमा विरासतमा पाएका थिए कि ? सामाजिक स्वीकार्यताको परिधिबाहिर हतपत निस्किन नचाहने उनको प्रवृत्ति भने सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । विवादबाट शताब्दी पुरुषलाई जोगाएको उनको उल्लेख्य अनुकूलन क्षमताले पनि हो । सामाजिक स्वीकृतिका मापकहरूमा ‘आपरूप भोजन, पररूप शृंगार’ मान्यताको ठूलो भूमिका छ । सार्वजनिक जीवनमा उनी लबेदा–सुरुवाल र टोपी सम्मिलित औपचारिक परिधानबाहेकको पोसाकमा सायदै देखिन्थे । घरमा सुकुल वा राडी र कार्यालयमा मेच रुचाउने कार्यक्रमहरूमा सम्मानका साथ कौचमा बसाइँदा उनको असहजता महसुस गर्न कठिन हुँदैनथ्यो । उपलब्धिहरूको थुप्रो, मान र सम्मानको चाङ, नामसँग जोडिएका विशेषणहरूको लाम एवं पदवी र पदकहरूको रासले जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि दम्भको चुचुरामा पुर्‍याउन सक्दछ । तर आफूसँग ज्ञानको भण्डार र अनुभवको खात पनि भएकाले उनी बकुमबहाः निवासको धरातल तथा ललितपुरका सांस्कृतिक जराहरूसँग सधैं जोडिएर बसे । विनम्रताको तेजले उनका सम्मानहरूलाई अझ बढी चम्किलो बनाउँदै गयो । सत्यमोहन जोशीलाई सम्मानित गरेर सम्मान आर्जन गर्न चाहने व्यक्ति र संस्थाहरूलाई समेत उनी नाइँ भन्न सक्दैनथे ।
धारका विरुद्ध पौडी खेल्न जान्नेहरू विद्रोह गरेर नयाँ सामाजिक मूल्य र मान्यता स्थापित गर्दछन् । प्रतिरोधको सत्ता कालान्तरमा मूलधारको प्रवाहलाई आफूअनुकूल मोड्न पनि सफल हुन्छ । धारसँग निष्क्रिय बग्नेहरू जतिसुकै सफल भए पनि सामान्य जीवन बिताउन अभिशप्त हुन्छन । सम्भवतः सबभन्दा कठिन कर्म निरपेक्ष सक्रियताका साथ मूलधारको बहावलाई सौम्य तुल्याउने यत्नमा स्वयं पनि बग्दै जानु हो । त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले इतिहास न बनाउँछन् न त लेख्छन् नै, बरु सामाजिक प्रतिमानको पात्र भएर सार्वजनिक स्मृतिमा लामो कालसम्म जीवित रहन्छन् ।

राजनीतिक अनुरूपता
अंग्रेजी भाषामा ‘कन्फार्मिज्म’ शब्दले परिवर्तनविरोधी मानसिकतालाई जनाउँछ । अनुकूलनीयता (अडाप्टबिलिटी) को क्षमताले प्राणीको बाँच्न सक्ने सम्भावनालाई बढाउँछ भने स्थापित सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक सम्बन्ध तथा सांस्कृतिक प्रचलनहरूलाई अद्यावधिक एवं न्यायसंगत तुल्याउन संघर्ष गर्नुको साटो यथावत् स्वीकार गर्ने अनुरूपता (कन्फार्मिटी) प्रवृत्तिले परम्परागत समाजलाई अझ बढी जड बनाउछ । ज्ञानीहरू भने समाज परिवर्तनलाई कालो र सेतोमा नछुट्याई खैरो रंगको सूक्ष्मान्तरमा खेल्न रुचाउँछन् । परिस्थितिजन्य बाध्यता एवं सांस्कृतिक परिवेशले गर्दा सत्यमोहन जोशीले राणाहरूको जागिर खाए, प्रजातान्त्रिक सरकारका प्रियपात्र भए, शाहहरूका सांस्कृतिक नवरत्नमा दरिए, गणतान्त्रिक राष्ट्रिय गानका छनोट समितिमा सामेल भए र नकारात्मक छाप नलागेको राष्ट्रवादी छवि कहिल्यै भत्किन दिएनन् । सत्तासँग अनुरूपताको उनको निरन्तरता स्वतः स्पष्ट छ । तर उनी त्यति सहजै बुझ्न सकिने सपाट व्यक्ति होइनन् । समाजमा प्रचलित आम राय, स्वीकृत विचार, लोकप्रिय भावना एवं स्थापित कार्यसूचीसँग सहमत हुँदाहुँदै पनि उनी आफ्ना विपरीत सम्पर्कहरूलाई निर्जीव हुन दिँदैनथे ।
नागरिक अधिकारकर्मी एवं नेवाः आन्दोलनका अभियन्ताले शताब्दी पुरुषलाई समुदायको अभिभावक ठहर्‍याएका छन् । उनका कर्महरूमा वर्गीयताको चासो खासै प्रतिविम्बित हुँदैन, तर श्याम श्रेष्ठको मूल्याङ्कनमा उनलाई ‘वामपन्थी सोच’ भएको व्यक्ति भन्न मिल्छ । वर्चस्ववादी खस–आर्य अभियन्ताहरूका लागि त उनी भित्ते प्रचारपत्रमा छाप्न मिल्ने नेवाः पोस्टर व्यक्तित्व हुने भइहाले, तीन–तीन पटक मदन पुरस्कार ग्रहण गर्नलायकका एक मात्र व्यक्ति जो थिए ! उनी त्यति मात्र भने कदापि थिएनन् । मधेशीहरूसँग समभाव देखाउन खोज्दथे । दलित उत्पीडनप्रति संवेदनशीलता दर्साउँथे । युवाका लागि अवसर, नारीका लागि अधिकार तथा ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानबारे चासो देखाउँथे । आध्यात्मिक थिए, तर धार्मिक कट्टरता देखिँदैनथ्यो ।
उनी स्वशासनका अभिलाषी (अस्पाइरिङ) नेवाः समुदायको सामूहिक ‘नेवाः दे दबुः’ संस्थाका संस्थापकहरूमध्ये एक थिए । त्यसभन्दा पनि पुरानो तर सार्वजनिक चर्चाबाट हराउँदै गएको ‘च्वसा पासाः’ सँग सम्बद्ध थिए । नेपाल भाषा परिषद्का अगुवाहरूमध्येका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थिए । नेवाः राज्य आन्दोलनको सल्लाहकार हुन स्वीकार गरेका थिए । नेपाल भाषामा दर्जनौं पुस्तक र पुस्तिका प्रकाशित गरेका थिए । जनजाति आन्दोलनकर्मीहरू उनको सम्मान गर्थे तर सँगसँगै आफ्नो अभियानमा उनको सहभागिता न्यून रहने गरेको गुनासो पनि गर्ने गर्दथे । वञ्चित र वर्चस्ववादी समुदायहरूबीच पुल बन्न सक्दथे, दक्षिणी तटमा बाँधिने गरेको डुंगाको भूमिकामा रमाए । तर, प्रत्येक व्यक्तिले अन्ततः आफ्नो
नियतिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अम्बाको बोटमा आँप फलेन वा पुसको ठिहीमा सयपत्री फुलेन भने गुनासो गर्नुको अर्थ छैन । अम्बाको सुगन्ध र स्वाद एवं पाखामा टल्किएको तुषारको सौन्दर्यले प्रकृतिलाई समृद्ध तुल्याएको छ । म हिँडिरहेको बाटो मेरै हो जस्तो गरी लम्किरहेको जोकोही व्यक्ति पाटनतिर देखिए भने तिनले सत्यमोहन जोशीलाई सम्झाउनेछन् । उनको ‘जुरेली दर्शन’ खासमा पुरातन ‘चरैवेति–चरैवेति’ कै स्थानीयकरण गरिएको संस्करण हो, तर त्यसको महत्त्व भने कालजयी छ । श्रद्धाञ्जली शताब्दी पुरुष !

आगामी निर्वाचनका लागि नामाङ्कनको प्रक्रिया सुरु भएपछि दुई विषयले निकै चर्चा पाए । पहिलो, प्रमुख दलहरूले समानुपातिकतर्फको सूचीमा पठाएका केही सम्भ्रान्तहरूका नामबारे । दोस्रो, तिनै दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा दलित, महिला र जनजातिलाई कम सङ्ख्यामा उम्मेदवार बनाएकाबारे ।
दोस्रो जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनपछि २०६४ सालदेखि नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुरु भएको हो । त्यस हिसाबले यो निर्वाचन चौथो हुनेछ । दलहरूले यस पालि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड तय गर्दा जित्न सक्नेलाई सिफारिस गर्नका लागि आफ्ना तल्ला निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । आखिर यो जित्न सक्ने भनेको के हो ? निर्वाचनमा जित्न सक्ने क्षमता कुन समुदाय, लिंग, वर्ग, जातको उम्मेदवारलाई केके कुराले दिँदा रहेछन् ?
यो पङ्क्तिकारलाई बाल्यकालदेखिका अनेकौं निर्वाचनको सम्झना छ । पहिला गाउँ पञ्चायत थियो । पछि गाउँ विकास समिति (गाविस) भयो । अहिले पालिका भएको छ । गाविस हुँदादेखि हाम्रो वडामा साह र दलितको जनसङ्ख्या उस्तै थियो । यादवका पनि थोरै परिवार थिए तर वडाअध्यक्षमा दलित कहिल्यै निर्वाचित भएको सम्झना छैन । जहिल्यै यादव वा साहले वडाअध्यक्षमा जित्थे ।
२०५१ सालमा इन्जिनियरिङ कलेज पुल्चोकमा अध्ययन थालेपछि चार वर्षको बसाइमा मैले आफैं कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुँदा पनि कम्तीमा छवटा (स्ववियु, नेस र होस्टल कमिटीको गरी) निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनदेखि मतगणनासम्म नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपरेको थियो ।
उम्मेदवार छनोट गर्दा हामी नेवार, मधेशी र बाहुन–क्षत्री समुदायलाई ध्यानमा राख्थ्यौं । कलेजका मतदाताहरूको शैली कस्तो थियो भने, करिब ६०–७० प्रतिशत मत सङ्गठनका आधारमा पूरै प्यानललाई पर्ने गर्थ्यो । बाँकी ३०–४० प्रतिशत मतमध्ये धेरैजसोले पहिलो प्राथमिकता आफ्नो समुदायलाई दिइएको पाइन्थ्यो । दोस्रोमा सङ्गठनलाई । उम्मेदवार चयन गर्दा सबै पक्षले कोषाध्यक्ष पदमा महिलालाई प्राथमिकता दिने गर्थे । विपक्षी समूहले जुनजुन पदमा मधेशी, नेवार र महिलालाई उम्मेदवार बनाउँथ्यो, हामी पनि ती पदमा तिनै समुदायका विद्यार्थीलाई उम्मेदवार बनाउने रणनीतिमा हुन्थ्यौं ।
मतगणनाका बेला विभिन्न सङ्गठनका साथीहरूबीच रमाइलो घोचपेच पनि चल्थ्यो । कुनैकुनै मतपत्रमा मधेशी मात्रलाई छानीछानी मत हालिएको हुन्थ्यो भने कुनैमा नेवार मात्रलाई । मधेशी र पहाडेबीच छान्नुपरेको अवस्थामा कतिपय मतपत्रमा अरू सबै एक प्यानल तर मधेशी मात्र अर्को प्यानलबाट छानेर हालिएको हुन्थ्यो भने, कुनैमा मधेशी मात्रलाई नदिने अरू एकै प्यानललाई दिने गरिएको पाइन्थ्यो । केही मतपत्रमा नेवार समुदायका उम्मेदवारहरूसँग पनि त्यस्तै गरिएको पाइन्थ्यो । हामी मतगणनामा बस्ने साथीहरू त्यस्ता मतपत्र देख्नासाथ रमाइलो मान्दै हाँस्थ्यौं !
कलेज जीवनको त्यही अनुभवका कारण पछिपछि निर्वाचनको विश्लेषणमा रुचि बढ्दै गयो । मैले आफ्नो जिल्ला, मधेशभरिका जिल्लाहरूमा कुन दल र कुन जातका मानिसहरू निर्वाचन जित्दा रहेछन्, त्यसको विश्लेषण गर्न थालें । केही वर्षअघि प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु र रामकुमार कामतसँग मिलेर २००४ सालको भारदारी सभादेखि २०७० सालको संविधानसभासम्मका प्रतिनिधिहरूका क्षेत्र, जात र लिंगका आधारमा विश्लेषण गरेका थियौं । २०१५ सालयताका निर्वाचित प्रतिनीधिहरूको पनि जातीय र लैंगिक विश्लेषण गर्दा पहाड, मधेश र समग्र देशभरिमा चाखलाग्दो तस्बिर देखियो ।
पहिलो, दलित समुदायका उम्मेदवारहरूले अपवादबाहेक निर्वाचन जित्दा रहेनछन् । दोस्रो, अत्यन्त थोरै सङ्ख्याका महिलाहरू मात्र विजयी हुने रहेछन् । यी दुवै कुरा पञ्चायतकाल र प्रजातान्त्रिक कालमा उस्तै रहेको पाइयो भने, तराई र पहाडका जिल्लाबीच पनि भिन्नता पाइएन । तेस्रो, मधेशी नेताहरूले मधेशी समुदायको बाहुल्य भएका जिल्लाहरूबाट मात्र निर्वाचन जित्दा रहेछन् । थारू, मुसलमान र धेरै हदसम्म जनजाति समुदायका नेताहरूले तत्तत् क्षेत्रबाट मात्र जित हासिल गर्दा रहेछन् जहाँ यिनै समुदायको जनसाङ्ख्यिक बाहुल्य रहेको हुन्छ । चौथो, बाहुन–क्षत्री समुदायका पुरुष नेताहरूले हिमाल, पहाड, तराईका जुनै जिल्लाबाट पनि निर्वाचन जित्ने गरेका प्रशस्तै उदाहरण
छन् । पाँचौं, पञ्चायतकालभरि राष्ट्रिय पञ्चायतमा क्षत्री र ठकुरीहरूको प्रतिनिधित्व अधिक थियो भने, प्रजातान्त्रिक काल (२०४८, २०५१ र २०५६ साल) मा भएका निर्वाचनहरूमा बाहुनको प्रतिनिधित्व बढी थियो । छैटौं, २००४ सालदेखि २०५६ सालसम्मका विधायिका (राष्ट्रिय पञ्चायत र प्रतिनिधिसभा) मा सामुदायिक प्रतिनिधित्वको कोणबाट हेर्दा लगभग दुईतिहाइ (६५ प्रतिशत) खस–आर्य र बाँकी एकतिहाइमा जनजाति र मधेशीको प्रतिनिधित्व हुने गर्थ्यो । सातौं, २०६४ सालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएपछि पहिलो पटक पहिलो संविधानसभामा एकतिहाइ मधेशी र एकतिहाइ जनजाति प्रतिनिधित्व भएको थियो । साथै, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक खस–आर्यको प्रतिनिधित्व घटेर एकतिहाइमा समेटिएको थियो । खासमा यो सबै समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो थियो । आठौं, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै कारण पहिलो संविधानसभामा दलित समुदायका ५१ जना र लगभग २ सय महिलाको प्रतिनिधित्व सम्भव भएको थियो । नवौं, तथ्याङ्कको मसिनो विश्लेषणले भन्छ— पञ्चायतकालदेखि प्रजातान्त्रिक कालसम्म तराई मधेशको राजनीतिमा यादव, वैश्य र थारू समुदायका थोरै उम्मेदवारले निर्वाचन जित्थे भने, पहाडे समुदाय र मधेशी उच्च जातका अधिकांश उम्मेदवारहरूले जित्नुका साथै राजनीतिमा नियन्त्रण पनि कायम राखेका थिए । दसौं, २०६४ सालको निर्वाचनयता राजनीतिक समीकरणमा केही फेरबदल भएको छ । कोर मधेश क्षेत्रमा (अहिलेको मधेश प्रदेशमा) निर्वाचन जित्ने पहाडे समुदायका उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या घटेको छ । मधेशी उच्च जातका मानिसहरूको वर्चस्व कम भएको छ । यादव र वैश्य समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्नुका साथै तिनले राजनीतिमा नियन्त्रणकारी भूमिका पाउँदै गएका छन् । तर, अहिले पनि दलितले निर्वाचन जित्न असम्भवप्रायः छ । राजनीतिमा महिलाको पहुँच बढेको देखिए पनि सीमित सम्भ्रान्त परिवारका महिलाहरूले मात्र त्यसको फाइदा लिन सकेका छन् । मुसलमान समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्त सीमित छ ।
यस लेखमा माथि उल्लिखित सबै पक्षको विश्लेषण गर्न सम्भव छैन । दलित र महिलाले किन कम सङ्ख्यामा निर्वाचन जित्दा रहेछन् ? किन समग्रमा बाहुन–क्षत्रीले र मधेशमा पहाडे, उच्च जातका मधेशी, यादव र वैश्य समुदायका मानिसहरूले बढी सङ्ख्यामा निर्वाचन जित्दा रहेछन् ? यसबारे चाहिँ चर्चा गरौं ।
निर्वाचन कसले जित्छ, यो मतदाताहरूको नेता छनोट गर्ने तौरतरिकासँग सम्बन्धित कुरा हो । मतदाताहरूले कसलाई नेता मान्छन् र किन मान्छन् भन्ने कुरालाई राजनीतिशास्त्रीहरूले ‘भोटर्स बिहेभियर’ अर्थात् मतदाताको मतदान गर्ने तौरतरिका भन्ने गरेका छन् । भोटर्स बिहेभियरबारे अनेक राजनीतिशास्त्रीहरूले अनेक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् । प्राध्यापक हाछेथुका अनुसार, निर्वाचन जित्नलाई उम्मेदवारका तीन पक्षको महत्त्वपूर्ण योगदान हुने गर्छ । पहिलो, सामाजिक संरचनामा उच्च जातको छ भने सजिलै निर्वाचन जित्दो रहेछ । दोस्रो, राज्यसत्तासँगको सम्बन्धले पनि सघाउँछ । तेस्रो, आर्थिक सम्पन्नताले । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री रोबर्ट पुटम्यानले सन् १९७६ मै उल्लिखित सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको भन्दै हाछेथुको तर्क छ— पञ्चायती सत्तामा राजा, राणा, ठकुरी क्षत्रीहरूको वर्चस्व रहेकै कारण राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि बाहुनभन्दा ठकुरी क्षत्रीको ज्यादा प्रतिनिधित्व थियो । तिनलाई जातीय श्रेष्ठता र आर्थिक सम्पन्ताले पनि सघाएकै थियो । २०४६ सालयता बहुदलीय व्यवस्थामा मुख्यतया दुइटा दल नेपाली कांग्रेस र एमालेमा बाहुन जातका नेताहरूको वर्चस्व रहेका कारण पनि त्यस बेलाका प्रतिनिधिसभाहरूमा बाहुनको प्रतिनिधित्व ज्यादा भएको थियो ।
ग्रामीण समाजमा आम मानिसले कसैलाई किन मत दिन्छन् भने सन्दर्भमा भारतीय राजनीतिशास्त्री भी. लालनीको तर्क मधेशी समाजमा ठ्याक्कै लागू हुँदो रहेछ । लालनीले भारतको ग्रामीण समाजले कसलाई र केका आधारमा नेता छनोट गर्छन् भन्ने विषयमा विद्यावारिधि गरेर पुस्तक प्रकाशन गरेका छन्, जसमा उनले भारतको ग्रामीण समाजलाई मूलतः सामन्ती समाज भनेका छन् । त्यहाँ मानिसहरूबीचको सम्बन्ध बराबरीमा होइन, बरु संरक्षक र संरक्षित (प्याट्रोन–क्लाइन्ट) प्रकारको हुन्छ भन्दै त्यस्तो समाजमा आम मानिसले मूलतः पाँच आधारमा मतदान गर्ने गरेको उनको तर्क छ । पहिलो, आम मानिसले संरक्षक व्यक्तिलाई भोट दिन बढी रुचाउँछन् जो स्वाभाविक रूपमा धनी परिवारका हुन्छन् । दोस्रो, उच्च जातका मानिसलाई । तेस्रो, स्थानीय अदालत र प्रहरी कार्यालयहरूमा सम्पर्क भएका वा काम गराउन सक्नेलाई । चौथो, आफ्नो घरमा हुने विवाह, व्रतबन्ध, जन्म र मृत्युजस्ता पारिवारिक कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुने व्यक्तिलाई । र पाँचौं, स्थानीय मिडियामा देखिइरहने अनुहारलाई ।
नेपालमा पहाडका तुलनामा मधेशमा अहिले पनि सामन्ती संस्कार जीवित रहेको, सीमित मानिसको मात्र राज्यका संयन्त्रमा पहुँच रहने गरेका कारण तिनीहरूको स्थानीय प्रहरी–प्रशासनमा नियमित सम्पर्क हुने गरेको विदितै छ । मधेशमा नेताले सबैभन्दा बढी गर्नुपर्ने काम भनेकै स्थानीय प्रहरी–प्रशासनमा भनसुनको हुँदो रहेछ । प्रहरी–प्रशासनमा भनसुन गर्न सक्ने क्षमता दुई प्रकारका मानिसमा बढी हुँदो रहेछ । पहिलो, केन्द्रीय सत्तामा पहुँच भएको जसमा कांग्रेस वा एमालेका नेताहरू पर्छन् । दोस्रो, बाहुन–क्षत्री समुदायका मानिसहरू जसको प्रहरी–प्रशासनमा सामाजिक कारणले राम्रो सम्बन्ध रहेको हुन्छ । मधेशमा यी दुई कारणले नेताहरूको प्रभाव जताततै देख्न सकिन्छ ।
निर्वाचन जित्ने सवालमा कतिपय मानिसले विकासको सन्दर्भलाई प्राथमिकतामा राख्छन् तर भारतीय लेखक एवं निर्वाचन विश्लेषक रुचिर शर्माका अनुसार, विकास गरेकै आधारमा मात्र निर्वाचन नजितिने रहेछ । बितेका २५ वर्षमा भारतका दर्जनौं निर्वाचनको (केन्द्रीय र प्रान्तीय) पर्यवेक्षण र तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर ‘डेमोक्रेसी अन द रोड’ पुस्तक लेखेका शर्मा भन्छन्, भारतमा निर्वाचन जित्नलाई विभिन्न छ पक्षको बराबर भूमिका हुन्छ । पहिलो, उम्मेदवारको जात र धर्म । दोस्रो, पारिवारिक पृष्ठभूमि । तेस्रो, स्थानीय सार्वजनिक एवं जनकल्याणका कार्यमा ती परिवारको योगदान । चौथो, सत्तामा रहँदाका बेला उसको पार्टीले महँगी नियन्त्रणमा खेलेको भूमिका । पाँचौं, उम्मेदवार आफैं वा उसको पार्टी भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ वा छैन । र छैटौं, सत्तामा रहँदा उम्मेदवार वा उसको पार्टीले विकास–निर्माण कस्तो गरेको थियो । यी पक्षहरूलाई जाँचको विषयजस्तो मान्ने हो भने सबैमा कम्तीमा उत्तीर्णांक ल्याउनेले मात्र निर्वाचन जित्ने गरेको उनको तर्क छ । सन् १९८० यताका विभिन्न मुख्यमन्त्रीका कार्यकालको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा आफ्नो कार्यकालमा आठ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर कायम गर्न सफल भएका २७ मुख्यमन्त्रीमध्ये आधाले लगत्तैको निर्वाचन हारेको तथ्याङ्क पनि उनी बारम्बार उल्लेख गर्छन् । उनको तर्क छ— केवल विकास गरेकै कारण निर्वाचन जित्न नसकिने रहेछ । यसबारेमा भारतमा एउटा बहुचर्चित उदाहरण छ, दिल्ली प्रान्तको । लगातार तीन कार्यकाल मुख्यमन्त्री रहेकी शीला दीक्षित, जसले नयाँ दिल्लीमा भौतिक संरचना निर्माणमा राम्रो सफलता पाएकी थिइन्, लगत्तैको निर्वाचनमा पराजित भएकी थिइन् ।
हामीकहाँ कहिलेकाहीँ पीएचडी गरेकाहरूको राजनीतिमा धेरै नै चर्चा हुने गर्छ । अहिले मधेशको राजनीतिमा डा. सीके राउतको जस्तो चर्चा छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. विश्व पौडेलको पनि उस्तै चर्चा छ । विगत तीन दशकदेखि डा. बाबुराम भट्टराई, डा. रामशरण महतहरू चर्चित रहिरहनुमा अन्य कुराका साथै उहाँहरूको पीएचडी डिग्री पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहिआएको छ । पञ्चायतकालमा प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपति राणा, यादवप्रसाद पन्त आदि त्यस्तै नेता हुन् जो डिग्री र पढेका विश्वविद्यालयका कारण पनि चर्चामा हुन्थे, छन् । आखिर यो कुन पक्ष हो जसले खास नेतालाई स्थापित हुन सघाउँछ ?
फ्रान्सेली समाजशास्त्री पी. बोर्दुका अनुसार, नेतृत्व लिने मानिसका तीन पक्षको प्रभाव उल्लेखनीय हुन्छ । उसको सामाजिक पुँजी, सांस्कृतिक पुँजी र साङ्केतिक पुँजी । खासमा सामाजिक पुँजी शब्दावलीका प्रतिपादक रोबर्ट पुटम्यान नै हुन् तर नेतृत्वमा यसको प्रभावबारे बोर्दुको व्याख्या बढी चर्चित छ ।
सामाजिक पुँजीको अर्थ समाजमा व्यक्तिको जनसम्पर्कलाई लिइन्छ । सांस्कृतिक पुँजी भनेको निजी र सार्वजनिक जीवनमा गर्ने व्यवहार, कुराकानी, अन्तर्वार्तामा प्रस्तुतिÙ पोसाक लगाउने तौरतरिकाÙ राजनीतिक खेलको नियम बुझ्ने क्षमताजस्ता संस्कारगत पक्षहरूलाई लिइन्छ । साङ्केतिक पुँजी व्यक्तिविशेषको मानपदवी, पदप्रतिष्ठा र शिक्षादीक्षा, पढेको विश्वविद्यालयजस्ता कुराहरूसँग जोडिएको हुन्छ । यदि कुनै व्यक्ति कुनै ठूलो पदमा छ, धेरै पढेलेखेको छ वा विदेशको विख्यात शिक्षालयमा पढेको छ भने उसको साङ्केतिक पुँजी बलियो मानिन्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनताका भएको नागरिक आन्दोलनका नेताहरू डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीलाई केन्द्रमा राखेर बोर्दुको त्यो सिद्धान्तलाई टेकेर चूडामणि बस्नेतले अमेरिकाको जर्जिया विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका छन् । बस्नेतको तर्क छ— डा. पाण्डे काठमाडौंको पाण्डे परिवारका भएका कारण उनको सामाजिक पुँजी राम्रो थियो । पुरानो सत्ता–सम्भ्रान्त परिवारकै भएका कारण उनको सांस्कृतिक पुँजी पनि राम्रो थियो । अमेरिकाबाट पीएचडी गरेको, अर्थ सचिव र अर्थमन्त्री भइसकेको आदि पक्षहरूले उनको साङ्केतिक पुँजी निर्माण गरेका थिए । यी तीनै कारणले मिडियाले पनि बढी स्पेस दिएकाले दोस्रो जनआन्दोलनताका उनी नागरिक आन्दोलनका नेताका रूपमा स्थापित हुन सफल भएका थिए । त्यस्तै, कृष्ण पहाडी पूर्वी पहाडको सम्भ्रान्त परिवारका, नेपाली भाषामा राम्रो पकड भएका, लामो समय मानवअधिकारको आन्दोलनमा जोडिएका, जोडदार रूपमा भाषण गर्न सक्ने भएकाले मिडियाले उनलाई पनि बढी स्थान दिएको थियो । यही कारण पाण्डे र पहाडी दुवै नागरिक आन्दोलनका नेताका रूपमा स्थापित हुन सजिलो भएको बस्नेतको निष्कर्ष छ ।
निर्वाचनमा हामी को जित्छ को हार्छ भन्ने सन्दर्भमा ‘एन्टी इन्कमबेन्सी’ को चर्चा पनि निकै सुन्ने गर्छौं । भारतका प्रसिद्ध निर्वाचन विश्लेषक एवं ‘द भर्डिक्ट’ पुस्तकका लेखक डा. प्रणय रोयले भारतीय मतदाताहरूको व्यवहारलाई तीन प्रकारले विभाजित गरेका छन् । विश्वासको कालखण्ड, आक्रोशको कालखण्ड र सुझबुझको कालखण्ड । रोयका अनुसार, भारतीय कांग्रेसले सन् १९५२ देखि १९७७ सम्म एकछत्र रूपमा किन निर्वाचन जितिरहेको थियो भने, स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका कांग्रेसजनहरूप्रति मतदाताहरूमा त्यतिन्जेल विश्वास र सम्मान थियो । इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा आपत्काल लगाएदेखि सन् २००२ सम्म जताततै विद्रोह भए, क्षेत्रीय र जातीय पार्टीहरूको उदय भयो, रोयका अनुसार, कांग्रेसले जनचाहना पूरा नगरिदिएका कारण मतदाताहरूले क्रोधित भएर सत्ताको विपक्षमा मत दिएका थिए । त्यति बेला भारतका विभिन्न प्रान्तका लगभग ७० प्रतिशत सरकार फेरिएका थिए । खासमा त्यो भारतका मतदाताहरूको क्रोधको कालखण्ड थियो । सन् २००२ यता भारतीय मतदाताहरूले बडो सुझबुझका साथ मतदान गर्न थालेका छन् । राम्रो काम गरेको सत्तापक्षले निरन्तरता पाउँछ भने कमजोर प्रदर्शन गर्ने सरकार फेरिन्छ । सुझबुझको यो कालखण्डमा राष्ट्रिय लहरभन्दा पनि प्रान्तीय सरकारहरूको प्रदर्शनका आधारमा गठबन्धनले मत पाउने गरेको रोयको तर्क छ ।
नेपालका सन्दर्भमा हामीले देखेकै छौं— २०१५, २०४८ र २०६४ सालका निर्वाचनहरूमा तत्तत् समयअघि भएका ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका दलहरूले सजिलै जितेका थिए । तर, ती दल र नेताहरूका कामबाट आम नागरिक खुसी नहुँदा त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा हरेक चोटि ती दलहरू नराम्ररी पराजित पनि भएका थिए । २०५१ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको अनि २०७० सालमा माओवादी र मधेशवादी दलहरूको पराजय हुनुमा नेपाली मतदाताहरूको आक्रोशलाई कारक मान्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा २०७४ सालमा वामपन्थी दलहरूले सफलता (कोर मधेशबाहेकका जिल्लामा) पाउनुका पछाडि दुइटा कारण थिए । एउटा,
मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीको विरोध गर्दै संविधान निर्माणमा सफलता । दोस्रो, वामपन्थीहरूबीचको गठबन्धन । मधेशमा पनि मधेशी दलहरूको सफलताका पछाडि उस्तै कारणहरू थिए— लामो समय नाकाबन्दीसहितको आन्दोलन हाँक्नु र संविधान संशोधन गराउने भन्दै निर्वाचनमा दुवै मधेशी दलहरूबीच गठबन्धन हुनु । तर, यस पटक वामपन्थी दलहरू र मधेशी दलहरूबाट तिनका मतदाता सन्तुष्ट छन् कि आक्रोशित, जान्नका लागि निर्वाचनको परिणामसम्म कुर्नैपर्छ !

गत वर्ष भदौ तेस्रो सातातिरको कुरा हो । सत्ताको साँचो हातमा लिएको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा थियो । काठमाडौंमा चिसो उक्लिसकेको त थिएन, तर नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवादलाई विषयान्तर गर्न हठात् असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा भंगको निर्णय गरिदिएपछि पार्टीभित्र राजनीतिक चिसोपना ह्वात्तै बढेको थियो । अनि त ओलीइतर खेमाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि माधवकुमार नेपालसम्म माइतीघर मण्डलामा पुगिहाले ।
कोरोना महामारीको पारो नओर्लिसकेकाले त्यस दिन उनीहरूले मास्कले नाकमुख छोपेका थिए । भी–सेपको स्वेटरमा थपक्क बसेको कालो छिर्केमिर्के टाई र कालै कोटमा माइतीघर पुगेका प्रचण्डको छातीमा ए–फोर साइजको प्लेकार्ड झुन्डिएको थियो, जसमा लेखिएको थियो— ‘हामी यहाँ छौं ।’ माधवकुमार नेपालको छातीमा टाई त झुन्डिएको थिएन तर त्यहाँ पनि ए–फोर साइजकै प्लेकार्ड झुन्डिएको थियो । त्यसमा पनि उस्तै नारा थियो । समयको त्यो कुइनेटोयता राजनीतिको खोलामा धेरै धमिलो पानी बगिसक्यो । कैयन् भेल आएर गइसके । यिनै कुनै भेलमा हुत्तिएर ‘हामी यहाँ छौं’ वालाहरू सत्ताशक्तिमा पुगे । अनि उनीहरू माइतीघरबाट सत्ताघरमा भित्रिए । समयको यो अवधिमा आम जनताचाहिँ कहाँ पुगे होलान् ?
‘हामी यहाँ छौं’ लेखिएको प्लेकार्ड मिल्काएर सरकारमा छिरेकाहरूलाई यसबीच सिंहदरबारको नाकैमा रहेको माइतीघरमा आउने समय विरलै मिलेको छ । उनीहरू सत्ताशक्तिको हसलफसलमा व्यस्त छन् । उनीहरू माइतीघर नआए पनि उनीहरूले प्लेकार्ड मिल्काएर हिँडेको बाटामा नयाँनयाँ अनुहारहरू प्लेकार्ड बोकेर तारन्तार उभिन बाध्य भइरहेका छन् । कोही न्यायको खोजीमा, कोही अधिकारको आशामा, कोही अन्यायको खिलाफमा त कोही सरकारका कानसम्म आफ्ना कुराहरू पुर्‍याउन माइतीघर आइरहेका छन् । भलै तिनीहरूले ‘हामी यहाँ छौं’ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका छैनन्, तर देशभरका कुनाकाप्चाबाट आएका आमजनको अनुहारले भनिरहेको छ, ‘हामी सदियौंदेखि यहाँ छौंÙ न्यायको आशामा, अधिकारको आशामा, आफ्ना कुरा सत्ताले सुनिदेला भन्ने आशामा ।’
माइतीघर आउन नसकेकाहरू खबर बनेर सत्ताको छेउसम्म आइपुग्छन् बारम्बार । यस्ता खबरमा उनीहरूले ‘हामी यहाँ छौं’ भनिरहेका छन् । यो भदौको तेस्रो साता मुगुबाट खबर आयो— जिल्ला अस्पतालमा पहिलो पटक पाठेघरको शल्यक्रिया भयो । यही शल्यक्रिया गर्न पनि जिल्ला अस्पताल स्थापनापछिका ६ वर्षसम्म कुर्नुपर्‍यो । भलै कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्लामा यस्तो शल्यक्रिया हुनु आफैंमा सुखद सन्दर्भ थियो, तर यो खबरले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको चित्र पनि देखाइरहेको थियो । मुगु त्यही जिल्ला हो, जहाँका ग्रामीण भेगमा २०–६५ वर्ष उमेर समूहका झन्डै ५४ प्रतिशत महिला पाठेघर खस्ने समस्याले पीडित छन् । जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको यो चित्रले यतिका वर्षसम्म मुगुका महिलाले पाठेघर सम्बन्धी उपचार कसरी पाए होलान् वा उनीहरू रोग लुकाएर असह्य दुःखका दिनहरू कसरी काटिरहेका थिए होलान् भनेर सोच्न बाध्य तुल्याउँछ । पाठेघर खसेका महिलाहरू दुःखको भारी, घाँसदाउराको भारी र पानीका जर्किन वा गाग्रीको भारी बोकेर उकाली–ओराली गरिरहन अभिशप्त थिए । समयको कुनै कुइनेटामा पनि सायदै उनीहरूले भन्न सके, ‘हामी यहाँ छौं ।’ न त कसैले उनीहरूलाई सोध्यो नै— तिमीहरू कहाँ छौं ?
भदौ पहिलो साता यस्तै अर्को खबर मुस्ताङबाट आएको
थियो । जिल्ला अस्पताल स्थापनाको ४८ वर्षपछि त्यहाँ पहिलो पटक प्रसूति शल्यक्रिया भयो । स्थानीय बासिन्दाले जिल्ला अस्पतालमै प्रसूतिदेखि अब सानातिना उपचारसम्मको
शल्यक्रिया हुने खबर सुनेपछि सुरुमा त पत्याएनन्, जसले उनीहरू कहाँ छन् भनेर बुझाइरहेको थिएन, बरु हामी कहाँ छौं भनेर प्रस्ट्याइरहेको थियो, हाम्रो प्रणाली कहाँ छ भनेर प्रश्न गरिरहेको थियो । स्थानीय बासिन्दाले छातीमा प्लेकार्ड टाँसेर ‘हामी यहाँ छौं’ त भनेनन् तर सामान्य शल्यक्रिया पनि जिल्ला अस्पताल स्थापना भएको झन्डै पाँच दशकपछि हुन सकेको खबर पनि पत्याउन सकस मानिरहेका नागरिकको मनोभावले धेरै कुरा भनिरहेको थियो ।
मुगु र मुस्ताङबाट आएजस्ता खबरहरू दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूबाट मात्रै हैन, भौगोलिक रूपले सुगम भए पनि विकास र चेतनाका हिसाबले पछाडि परेका मधेशकै जिल्लाहरूबाट पनि आइरहन्छन् । कहिले सरकारी सेवाप्रवाहको दरिद्रता देखाउन, कहिले शोषणको विद्रूप अनुहार देखाउन, कहिले गरिबीको दारुण चित्र देखाउन त्यस्ता खबरहरू पर्याप्त हुन्छन् । तर ‘हामी यहाँ छौं’ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर ती दीनहीनहरू माइतीघर आइपुग्न समयको नदीमा ठूलै भेल आउनुपर्छ ।
‘हामी यहाँ छौं’ को प्लेकार्ड मिल्काएर माइतीघर मण्डलाबाट हिँडेकाहरू सत्तामा पुगेको कति दिन, कति साता र कति
महिना बितिसक्यो, त्यसको हिसाब समयले राख्ला नै, तर यस अवधिमा उनीहरूले फेरि दोहोर्‍याएर सार्वजनिक वृत्तबाट ‘हामी यहाँ छौं’ भनेको सुनिएको छैन । न उनीहरूले नागरिकतिर फर्केर ‘तिमीहरू कहाँ छौं ?’ भनेर सोधेकै सुनिएको छ । न त कुनै सार्वजनिक वृत्तमा न कुनै विमर्शमै यस्तो सोधीखोजी भएको छ । बरु ‘हामी यहाँ छौं’ वालाहरू माइतीघरबाट सत्ताघरतिर हिँडेपछि खाली रहेको ठाउँमा अरू नै फरक स्वरहरू, फरक अनुहारहरू आइरहेका छन् । उनीहरूले कालो कोट लगाएका छैनन्, न टाई भिरेका छन् । उनीहरूका वरिपरि कार्यकर्ताहरूको भीड पनि देखिन्न । तर उनीहरूका अनुहारको भावले भनिरहेको छ— ‘हामी यहाँ छौं ।’
माइतीघरमा वैशाखयता मात्रै धेरै दृश्य देखिए । मिटरब्याजपीडितहरू देखिए । उखु किसानहरू देखिए । चितवनको माडीका भूमिहीनहरू देखिए । नागरिकता विधेयक संशोधन नभएकैले नागरिकताविहीन भएर छटपटाइरहेका तन्नेरीहरू देखिए । लघुवित्तको शोषणमा जकडिएकाहरू देखिए । ती
सबैका अनुहारमा न्यायको भोक थियो । ती सबैका आँखामा
सत्ता कहाँ छ भनेर हेर्ने अभीप्सा थियो ।
‘हामी यहाँ छौं’ भन्नेहरू सबै यति बेला चुनावको दौडधुपमा छन् । अब उनीहरू गाउँका चौतारामा झुलुक्क भेटिनेछन् । चोकमा, गल्लीमा, चियापसलमा, नागरिकका घरघरमा कसम खाइरहेको अवस्थामा, कसैलाई ढोग गरेजस्तो गरेर कार्यकर्तालाई फोटो खिचाइरहेको अवस्थामा भेटिनेछन् । यी विभिन्न मुद्राका चुनावी अभिनयमार्फत उनीहरूले फेरि भन्नेछन्, ‘हामी त जनतासँगै छौं ?’
भुइँमान्छेहरूले चुनावी तामझाममा ‘हामी यहाँ छौं’ भनेर चर्को स्वरमा भन्न नसके पनि नागरिक खासमा कहाँ छन् भन्ने प्रश्न खबरहरूमार्फत प्रकट भई नै रहेको छ । आमजन बर्सेनि बढ्दो सार्वजनिक ऋणको थुप्रोमा छन् कि कोरोना महामारीदेखि डेंगीसम्म किस्ताकिस्तामा भोगिरहेको कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीमा छन् ? आमजन संसद्मा आफ्नो स्वार्थ जोडिने विषयमा चर्को स्वर गर्न सलबलाउने तर जनजीविकाका सवालमा पटक्कै मुख नखोल्ने जनप्रतिनिधिहरूका अनुहारमा देखिने भावमा प्रकट छन् कि प्रत्येक सार्वजनिक भाषणमा हुने कामरेडहरूका गालीगलौजमा छन् ?
जनता कहाँ छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर काठमाडौंको फोहोर हप्तौंसम्म नउठ्दा प्रकट भएको क्षोभमा मात्रै सीमित थियो कि ? चाडबाडका बेला मूल राजमार्गहरू घण्टौंसम्म बन्द भएर सडकमै चिल्लीबिल्ली परेका यात्रुहरूको हताशामा पनि प्रकट भएको थियो ? बाढीले घरखेत बगाउँदा, पहिरोले बस्ती नै बगाउँदा, मल नपाएर रित्तो बोरा लिएर कालोबजारीको मल खोजी हिँड्ने विवश किसानहरूको अनुहारमा पनि प्रकट भएको थियो ? कि जाली तमसुकका हरफहरूमा यसको उत्तर प्रकट भएको थियो ?
नागरिक कहाँ छन् भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू किस्ताकिस्तामा हरेक दिन अखबारमा खबर बनेर छापिई नै रहेका छन् । यसका अलावा हरेक दिन सामाजिक सञ्जालको जन्जालमा ससाना भिडियो क्लिपहरूमा, हिज्जे नमिले पनि भाव मिलेका पोस्टहरूमा, फोटोग्राफीको कालिगडी नमिले पनि अर्थ भएका फोटो पोस्टहरूमार्फत सार्वजनिक भई नै रहेका छन् । उत्तर नदिनेहरू सत्तामा रहेसम्म नागरिक कहाँ छन् भन्ने प्रश्न हामीले बाँचेको समयमा प्रतिध्वनित भइरहेनछ ।

(अस्ट्रेेलिया) - अध्ययनका लागि पश्चिम अस्ट्रेलिया आएका कतिपय नयाँ विद्यार्थीले बस्नका लागि घरभाडामा नपाएपछि सहयोगका लागि ‘पर्थ योङस्टर ग्रुप’ लाई सम्पर्क गर्ने गर्छन् । ग्रुपले अहिले दर्जन बढी विद्यार्थीलाई निःशुल्क रूपमा बसोबास र खानपिनको व्यवस्था मिलाइरहेको छ । त्यसैगरी, तास्मानियास्थित नेपालीको संगठन नेपाली सोसाइटी अफ तास्मानियााई समेत हरेक दिन यस्तै अनुरोधसहित विद्यार्थीले सम्पर्क गर्ने गरेका छन् । उक्त संगठनले गएको ३ महिनामा दर्जन बढी विद्यार्थीलाई विभिन्न स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिइसकेको छ ।
अस्ट्रेलियामा अहिले उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि आएका नयाँ विद्यार्थीले तास्मानिया र पर्थमा मात्र होइन, अन्य स्थानमा पनि बस्ने स्थान नपाएर समस्यामा छन् । उनीहरूलाई पर्थको योङस्टर ग्रुप, तास्मानियाको नेपाली समाजमात्र नभई प्रवासी नेपालीको संगठन एनआरएनएलगायत अन्य संस्थाले सहयोग गरे पनि समस्या भने उस्तै छ । विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याइरहेका समाजसेवीका अनुसार सिड्नी, मेलबर्नलगायत मुख्य सहरमा घरभाडामा पाउने समस्या अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम भए पनि महँगाइका कारण एक्लै घरभाडामा लिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसका साथै, पछिल्लो समय विद्यार्थीको संख्या बढिरहेका दुर्गम क्षेत्रमा तर भाडामा घर पाउनै कठिन छ ।
‘अहिले पनि सहयोगका लागि हरेक दिनजसो कोही न कोही विद्यार्थीले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ,’ योङस्टर ग्रुपका अध्यक्ष प्रकाश घिसिङले कान्तिपुरसँग भने । अहिलेसम्म आफूहरूले कम्तीमा ५० विद्यार्थीलाई निःशुल्क रूपमा सहयोग पुर्‍याइरहेको उनले बताए । एक दर्जन विद्यार्थीलाई उक्त ग्रुपले निःशुल्क रूपमा बसोबास र खानपिनको व्यवस्था गरिरहेको छ । ‘हामी बस्ने स्थानका लागि सहयोग गर्ने मात्र नभएर आवश्यकताअनुसार विमानस्थलबाट पिकअप गर्ने र सकेसम्म जागिरको समेत बन्दोबस्त गरिरहेका छौं,’ घिसिङले भने ।
एनआरएनए न्यु साउथ वेल्सका संयोजक तथा अस्ट्रेलिया उपाध्यक्ष देव गुरुङले पनि विद्यार्थीलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय भाडामा बस्ने घर नपाएर केही विद्यार्थी समस्यामा परेका र तीमध्ये कतिपयलाई एनआरएनएले सक्दो सहयोग पुर्‍याइरहेको उनी बताउँछन् ।
भर्खरै अस्ट्रेलिया आएका विद्यार्थीको मुख्य गुनासो बसोबासका लागि घर नपाउनु नै छ । लामो समयसम्म यो समस्या झेलेका पर्थका रुपेश बस्ताकोटी भने अहिले यो समस्याबाट मुक्त भएकोमा हर्षित छन् । तर उनलाई त्यही योङस्टर ग्रुपले नै विमानस्थलबाट पिकअप गर्नेदेखि बस्ने स्थान खोजिदिनेसम्मका लागि सहयोग गरेको थियो । ‘नयाँ आउने र यहाँ आफन्त नहुने विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलियामा सहज रूपमा घरभाडामा पाउन सकिँदैन भनेर बुझाउन आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् । नेपालबाट भिसा लाग्नेबित्तिकै यहाँको वस्तुस्थितिबारे नबुझी अस्ट्रेलिया आउने क्रमले समस्या अझ चर्किएको उनी बताउँछन् । नेपालमा रहेका केही कन्सल्टेन्सीले समेत यथार्थ जानकारी नदिने, आफ्ना मान्छे विमानस्थलमा लिन आउने र बस्ने व्यवस्थाका लागि केही अप्ठ्यारो नहुने भन्दै गलत सूचना दिने गरेका उनको दाबी छ ।
एडिलेड, डार्बिन, ब्रिसबेन, क्यानबेरा लगायतका सहरमा विद्यार्थीलाई घरभाडामा पाउन अत्यन्तै समस्या छ । एकातिर तिर्नै नसकिने भाडादर अर्कोतिर घर पाइहाले पनि लिनका लागि आवश्यक कमाइको विवरणलगायत विभिन्न कागजातका कारणसमेत विद्यार्थी समस्यामा परेका हुन् । यसका साथै घरभाडामा लिनका लागि धरौटीबापत कम्तीमा ४ देखि ६ साताको रकम पहिल्यै दिनुपर्ने भएकाले समेत नयाँ आएका विद्यार्थीले आफ्नै नाममा घर पाइहाले पनि लिन असम्भवजस्तै छ ।
विश्वमा बस्नयोग्य उत्कृष्ट सहरको सूचीमा रहेका सहरहरू भएका कारणसमेत यहाँको औसत भाडादर अत्यन्तै महँगो छ । हालै गरिएको एक अध्ययनमा सिड्नीमा साताको औसत भाडादर ६ सय २१ डलर पर्ने गरेको छ भने ४ सय डलरभन्दा कम भाडादर भएका घर पाउन मुस्किल छ । यसैगरी, मेलबर्नको सहरी क्षेत्रको औसत भाडादर एक साताको नै ६ सय ६० डलर छ । सहरी क्षेत्र बाहिरको भाडादर ५ सय डलरको हाराहारीमा छ । पछिल्लो समयमा नेपालीको बसोबास बढिरहेको पश्चिम अस्ट्रेलियाको पर्थमा प्रतिसाता औसत ४ सय ७० डलर (३५ हजार रुपैयाँ) भाडा तिर्नुपर्छ । अस्ट्रेलियास्थित प्रोपट्र्याकले गरेको अनुसन्धानअनुसार अस्ट्रेलियामा प्रतिसाता ४ सय डलरभन्दा कम भाडादर तोकेर गरिएको विज्ञापन करिब २० प्रतिशत मात्र छ । सन् २०२० को मार्चमा प्रतिसाता ४ सय डलरको दरले घरभाडा लगाउने विज्ञापन झन्डै ४२ प्रतिशत थियो । विज्ञहरूले जनसंख्या बढेसँगै घरहरूको अनुपात नबढेका कारण घरभाडामा पाउन समस्या भएको बताएका छन् । त्यसका साथै, पछिल्लो समय बढिरहेको महँगीका कारण समेत सर्वसाधारणले घरभाडामा लिन कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको जनाइएको छ । प्रोपट्र्याकका अर्थशास्त्री एंगस मुरले पछिल्लो समयमा सेयर गरेर बस्ने चाहनामा कमी आउनुले समेत घरभाडामा पाउन मुस्किल भएको बताएका छन् ।
अस्ट्रेलियामा उच्चशिक्षा प्रदान गरिरहेका केही विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई उचित शुल्कमा बासस्थानको सुविधा दिइरहेका भए पनि सो सुविधा सबै विद्यार्थीले पाउन नसकेको विद्यार्थीको गुनासो छ । यहाँ आएर समस्या झेलिरहेका विद्यार्थी नेपालबाट अस्ट्रेलिया आउन लागेका विद्यार्थीलाई बासस्थानको निधो र यहाँका बारेमा अध्ययन गरेर आउन सुझाव दिन्छन् ।

नयाँदिल्ली (कास)– भारतीय राज्य उत्तराखण्डको केदारनाथमा धार्मिक यात्रु बोकेको एक हेलिकोप्टर मंगलबार दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार सबै ७ जनाको निधन भएको छ । दुर्घटनामा चालक दलका दुईसहित सात जनाको निधन भएको हो । खराब मौसमका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
अँध्यारो हुस्सुका कारण हेलिकोप्टर जमिनमा ठोक्किएको अधिकारीहरूको अनुमान छ । बिहान ११ बजेर २५ मिनेटमा केदारनाथ बेस क्याम्पबाट कोटी–गुप्तकासीका लागि
उडेको हेलिकोप्टर १५ मिनेटपछि दुर्घटनाग्रस्त भएको
थियो । ज्यान गुमाउनेमा तीन जना तमिलनाडु, एक जना महाराष्ट्र र बाँकी गुजरातका रहेको बताइएको छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार दुर्घटना भएलगत्तै आर्यन एविएसन कम्पनीको हेलिकोप्टरमा आगो लागेको थियो । भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

किभ/मस्को (एजेन्सी)– रुसले युक्रेनका ऊर्जा केन्द्रहरूमा गरेको भीषण आक्रमणपछि देशभर उर्जा संकट उत्पन्न भएको छ । रुसी फौजले मंगलबार ऊर्जा केन्द्रहरूमा गरेको आक्रमणपछि राजधानी किभसहित प्रमुख सहरहरूमा चरम ऊर्जा संकट उत्पन्न भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
रुसी आक्रमणमा परी राजधानी किभमा कम्तीमा २ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ । डिनिप्रो नदी नजिकैको ऊर्जा केन्द्रमा गरिएको आक्रमणपछि धूवाँको निकै ठूलो मुस्लो आकाशमा फैलिएको बीबीसीले जनाएको छ । जाइटोमिर, पश्चिमी किभ र डिनिप्रोका केन्द्रहरू पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि ऊर्जा तथा पानीको चरम अभाव भएको युक्रेनी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
‘आक्रमण निरन्तर भइरह्यो भने हामी सबै जना विद्युत बचाउन तयार हुनुपर्छ,’ युक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालयका उपप्रमुखले भने, ‘सबै जनसंख्या निकै कठिन जाडोयामका लागि तयार रहनुपर्ने भएको छ ।’
युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले गएको आठ दिनमा युक्रेनका ३० प्रतिशत ऊर्जा केन्द्रहरू रुसले ध्वस्त पारेको बताएका छन् । जसका कारण देशका अधिकांश क्षेत्रमा अन्धकारको अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
रुसलाई क्राइमियासँग जोड्ने पुलमा विस्फोट गराइएपछि रुष्ट बनेको रुसले पछिल्लो समय युक्रेनका विद्युत तथा उर्जा संरचनामाथि आक्रमण तीव्र पारेको हो । रेल तथा सडक मार्ग रहेको केर्च पुलमा दस दिनअघि गराइएको विस्फोटमा ३ जनाको ज्यान गएको थियो । युक्रेन आक्रमणका लागि आवश्यक सैन्य हतियार ओसारपसारका लागि रुसले बाटो प्रयोग गर्दै आएका कार उक्त पुल युक्रेनी फौजको निसानामा परेको हो ।
सन् २०१८ मा केर्च पुलमार्गको उद्घाटन गर्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘शताब्दीकै उत्कृष्ट संरचना’ भएको दाबी गरेका थिए । जसका कारण क्रुद्ध बनेका राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमा देशव्यापी आक्रमणका लागि निर्देशन दिएका जनाइएको छ । आक्रमण गरिएका केन्द्रलाई यथाशक्य प्रयोगमा ल्याउन अधिकारीहरू प्रयासरत छन्, तर नजिकिँदै गरेको जाडोयामका कारण जनताहरू चिसोले कठ्यांग्रिने अवस्था आउने भन्दै चिन्ता थपिएको छ । रुसले युक्रेनी उर्जा केन्द्रहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको प्रष्ट पारेको छ । ‘विगतका दिनमा, रुसी सशस्त्र बलहरूले युक्रेनी सैन्य कमाण्डहरू र ऊर्जा प्रणालीहरूमा लामो दूरीको वायु र समुद्रमा आधारित उच्च परिशुद्धता हतियारहरूको प्रयोग जारी राखेको छ,’ रूसी रक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
रुसले गत आठ दिन अघिदेखि ऊर्जालगायतका पूर्वाधार केन्द्रलाई लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र प्रहार सुरु गरेको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा भने रुसले अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र आक्रमण थालेको जनाइएको छ । सोमबार गरिएको आक्रमणमा किभ र सुमी सहरमा कम्तीमा ९ जनाको मृत्यु भएको विश्वास गरिएको छ ।
पछिल्ला केहि दिनयता रुसी फौजले राजधानी किभसँगै जापोरिजा, डिनिप्रो र लभिभमा पनि क्षेप्यास्त्र आक्रमण तीव्र पारेको जनाइएको छ । तर त्यहाँ प्रहार गरिएकामध्ये कतिपय क्षेप्यास्त्रलाई आकाशमै निस्तेज पारेको युक्रेनी सेनाको दाबी छ । रुसी आक्रमणको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने आलोचना गर्दै आएका छन् । रुसको चर्को आलोचना गर्नेमा अमेरिका तथा युरोपेली देशहरू अग्रस्थानमा छन् ।
युक्रेनले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को सदस्यता लिने तयारी गरेपछि रुसले फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही थालेको हो । त्यसयता युक्रेन तथा रुसका हजारौं सैनिक तथा सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेको छ भने दसौं लाख विस्थापित भइसकेका छन् ।

कम्पाला (एजेन्सी)– युगान्डाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले इबोलाका कारण पछिल्लो चार दिनमा थप पाँच जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ ।
योसँगै युगान्डामा इबोलाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या २४ पुगेको छ । मन्त्रालयले अक्टोबर १६ सम्मको अद्यावधिक तथ्यांकमा २ नयाँ घटनाहरू पुष्टि भएको जनाएपछि संक्रमितको संख्या पनि ६० पुगेको छ ।

(काठमाडौं) - पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले निर्वाचन आयोगलाई झूटा विवरणसहित पत्र पठाएको छ । आम निर्वाचनको संघारमा आचारसंहिता विपरीत धेरै संख्यामा व्यापारिक लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको
जवाफमा बोर्डले झूटा विवरणको सहारा लिएको हो ।
बोर्डले सोमबार नै आयोगलाई स्पष्टीकरणको प्रत्युत्तर पठाएको थियो । त्यसमा लाइसेन्स वितरण नियमित कार्य भएको, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको, निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि नै लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना जारी भएको, सरकार (अर्थ मन्त्रालय) र ऐनले पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण अधिकार बोर्डलाई नै दिएकोलगायत कारण उल्लेख छन् ।
पत्रका धेरै विवरण भने झूटा देखिएका छन् । लाइसेन्स वितरण कार्य बोर्डको नियमित कार्य नभई विकासात्मक हो । बोर्डको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको विकासात्मक कार्यअन्तर्गत समग्र बजारको विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको बुँदा १० मा वस्तु बजार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार तथा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने भनिएको छ । बुँदा ११ मा धितोपत्र ब्रोकर संख्या थप्ने र नयाँ धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर) लाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएसकेपछि नियमितबाहेक विकासात्मक काम गर्न पाइन्न । त्यसैले बोर्डले आफूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विकासात्मक शीर्षकमा राखेका कार्यक्रमलाई पनि नियमित कार्यक्रम भनेर आयोगलाई झूटा विवरण पठाएको हो ।
तर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पनि छैन । नीति तथा कार्यक्रमको कानुन निर्माण तथा सुधार शीर्षकमा बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ भन्ने मात्र उल्लेख छ । तर जसरी भए पनि निर्वाचनअघि नै लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने ध्याउन्नमा बार्ड रहेकाले उक्त प्रक्रियामा अवरोध नहुने गरी झूटा विवरण समेटेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाइएको स्रोतको दाबी छ ।
‘छलफलमा आयोगलाई पठाउने प्रत्युत्तर तयार गर्दा नीति तथा कार्यक्रममा विकासात्मक शीर्षकमा रहेको विषय कसरी नियमित हो भनेर लेख्ने कुरा उठेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यति सूक्ष्म तहमा आयोगले ध्यान दिन्न भन्ने कुरा आएपछि सोहीअनुसारले पत्र लेखियो ।’ प्रत्युत्तरमा स्टक एक्सचेन्जका विषयमा बोर्डले आफू बलियो रहेका अन्य आधारजस्तै धितोपत्र ऐन ०६३ ले पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको अधिकार बोर्डलाई नै दिएको, यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा अर्थ मन्त्रालयले एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने काम बोर्डकै भएको, बोर्डले गरेका विभिन्न अध्ययनले पनि अर्को एउटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको देखाएको, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धमा ०६४ सालदेखि नै प्रक्रिया सुरु भइसकेको, केही आवेदन पनि बोर्डलाई प्राप्त भएका लगायत विवरण उल्लेख छ । तर ती अध्ययन र सुझावमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण प्रक्रियामा बोर्डले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने, नेप्सेको संरचनात्मक सुधारपछि अवस्था हेरेर मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स थप गर्न सकिनेलगायत राय पनि छन् । प्रत्युत्तरमा ती विवरण समावेश नगरेर यहाँनिर पनि बोर्डले आयोगलाई झूट बोलेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्नुअघि बजारको सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम सम्बन्धमा प्रत्युत्तरले केही बोलेको छैन । जसरी हुन्छ लाइसेन्स वितरणलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी झूटा विवरण आयोगमा पठाइएको प्रत्युत्तरबाटै पुष्टि हुन्छ ।
बोर्डले वितरण गर्न थालेको लाइसेन्स वितरण संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत पनि छ । संघीय संसदन्तर्गतको अर्थ समितिले गत भदौ ३१ मा अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई पत्र लेखेर स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुको औचित्यबारे जानकारी माग्दै पत्र लेखेको थियो । बोर्डले उक्त निर्देशन बेवास्ता गर्दै संसद्को अवधि सकिएको भोलिपल्ट (असोज २ मा) एकै पटक ठूलो संख्यामा ब्रोकर, एउटा स्टक एक्सचेन्ज र दुई वटा कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि लाइसेन्स वितरण गर्न सूचना आह्वान गरेको छ, जसअनुसार स्टक ब्रोकरका लागि आवेदन दिने समय सकिएको छ भने स्टक र कमोडिटी एक्सचेन्जको अवधि कात्तिक १५ सम्म छ ।
असोज १ देखि व्यवस्थापिका संसद् खारेज भएकाले उक्त विषय निर्वाचनपछिको पहिलो अर्थ समितिको बैठकमा छलफल हुने निर्णय पनि समितिले गरिसकेको छ । यसअघि रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित मुद्रा तथा पुँजीबजारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले पनि नेप्सेको सुधार गरेपछि मात्र नयाँ एक्सचेन्ज थप्न सकिने सुझाएको थियो । त्यो सुझाव पनि सेबोन र नेप्सेले पालना गरेका छैनन् ।
‘बोर्डको जवाफ हेर्दा कसरी हुन्छ आयोगले लाइसेन्स वितरणको काम नरोकिदियोस् भन्ने छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण सबै पक्ष विचार गरेर, संसद्को म्याद सकिएको एक दिनपछि, आचारसंहिता लागू हुनुअघि नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएको हो ।’ यस प्रक्रियामा बोर्डलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ‘ग्रिन सिंग्नल’ रहेकाले आफ्नो उद्देश्यअनुसार आफूले चाहेको व्यावसायिक घरानालाई व्यापारिक लाइसेन्स वितरण थालिएको स्रोतको दाबी छ ।
निश्चित व्यावसायिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनकै लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, ०६४’ संशोधन गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्था परिमार्जन गरी अहिले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थपिएको हो । नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि भन्दै बजारमा प्रिमियम (बढी मूल्य) मा पैसा संकलन भइरहेको छ । यसकारण जसरी भए पनि निर्वाचन अघि नै लाइसेन्स वितरण गरिछाड्ने बोर्डको तयारी छ ।
एक्सचेन्जको लाइसेन्स व्यापारिक क्षेत्रलाई दिँदा स्वार्थ बाझिने जानकारहरू बताउँछन् । यसकारण एक्सचेन्जमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई लगानीको अवसर संसारभर नदिइएको उनीहरूको भनाइ छ । प्राइभेट कम्पनीले एक्सचेन्जको सेयर स्वामित्व पाउने भएपछि एउटै व्यापारिक घरानाले पनि विभिन्न सदस्यका नाममा कम्पनी स्थापना गरी हरेकले १५ प्रतिशतका दरले सेयर स्वामित्व लिने सम्भावना रहेकाले निश्चित व्यापारिक घरानाको अधीनमा स्वामित्व जाने जोखिम कायमै रहेको जानकारहरूको दाबी छ ।
स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्नुअघि प्राइभेट कम्पनीलाई लगानी बाटो खुला गरेको र लगानीको सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएकोबारे औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने पनि जानकार बताउँछन् । ५ वर्षसम्म पनि कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न नसकिएकाले त्यसलाई सञ्चालन गर्नकै लागि पनि कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुपरेको बोर्डले आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि दुईदुई पटकसम्म आवेदन संकलन गरेर पनि बोर्डले लाइसेन्स दिन सकेको छैन । कसरी हुन्छ आफूनिकट व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने अवस्था नभएकै कारण बोर्डले यसअघिका सबै आवेदन खारेज गरेको हो । निर्वाचनको संघारमा सबैको ध्यान चुनावमा रहने भएकाले अहिले लाइसेन्स वितरण गर्नअनुकूल समय भएको निष्कर्षमा बोर्डले उक्त प्रक्रिया थालेको स्रोतको दाबी छ ।
बिमा समिति र अर्थ मन्त्रालयले पनि सोमबार नै निर्वाचन आयोगलाई स्पष्टीकरणको प्रत्युत्तर पठाएका छन् । मन्त्रालयले लाइसेन्स वितरण धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिकै कार्यक्षेत्रभित्र भएकाले त्यसमा आफूहरूको कुनै हात नरहेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । बिमा समितिले पनि लघुबिमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने काम नियमित भएको, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको जनाएको छ । यद्यपि निर्वाचन आचारसंहिता लघुबिमाको लाइसेन्स संकलन गरिने क्रममै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले अब निर्वाचन सकिएपछि मात्र छनोटको काम गरिने समितिले आयोगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि लघुबिमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने काम निर्वाचनपछि मात्र गरिने प्रस्ट्याए । ‘आचारसंहिता लागू भइसक्यो, अब निर्वाचन सकिएपछि मात्र परेका आवेदन मूल्यांकन गरेर उत्कृष्ट कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन्छौं,’ उनले भने ।

(चितवन) - धानको दाना पोटिलो भएर बाला झुल्नुपर्ने बेला पोपटा (भुसजस्तै) भएर नुघ्दै ननुघेपछि किसान सुरथबहादुर पौडेल निकै चिन्तित छन् । भरतपुर महानगरपालिका–१४ सुन्दरबस्तीका सुरथबहादुरले आफ्नो ३४ कट्ठा जमिनमा सामा मन्सुली धान लगाएका थिए । सबै धानको अवस्था यस्तै छ । कात्तिक १५ पछि धान काट्न सुरु हुन्छ । तर यस पटक धान स्याहार्ने आशा मरेको उनले बताए । प्रतिवेदनले देशमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट मुलुकको विकासमा पारेको प्रभावबारे तथ्यांक, अवधारणा, विश्लेषण र नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्ने
पौडेलले तीन वर्षयता यो धान रोप्दै आएका थिए । चामल मसिनो, खान नरम र मीठो हुने भएपछि यस वर्ष पनि जेठ मसान्तमा सामा धानको बीउ राखेर असारको २१ र २२ मा रोपिसकेका थिए । ‘अघिल्ला वर्षमा पनि त्यही समयमा रोपेको धान यस बेला मज्जाले बाला झुलेको हुन्थ्यो । तर यस वर्ष धोका खाइयो,’ पौडेलले गुनासो गरे । यस्तो समस्या उनको खेतमा मात्रै होइन, वरपर पनि छ ।
आडैमा चन्द्रकान्त घिमिरेले लगाएको एक बिघा खेतमा पनि धान त पसायो तर दाना परेन । अलि पर बरौंजी ह्याचरी टोलका घननाथ सापकोटाले ६ कट्ठामा लगाएको सामा धान पनि यस्तै भयो । ‘अरू धान पसायो, दाना लाग्यो, नुघ्यो पनि । तर सामा मन्सुली धानमा समस्या देखियो । यता अरूतिर पनि यस्तै समस्या छ,’ घननाथले भने । सामा मात्रै लगाएका किसानले यस वर्ष धान नै भित्र्याउन नपाउने अवस्था आएको उनले जनाए ।
सुरथबहादुरले पटिहानीको गरिबी निवारण साना किसान कृषि सहकारी संस्थाबाट ८५ रुपैयाँ किलोको दरले सामा धानको बीउ ल्याएका थिए । धान पसाएको तर दाना नआएको समस्या सुनाउन सहकारीमा किसान खासै नआएको सहकारीका व्यवस्थापक जीवन दवाडीले बताए । गएको बर्खामा संस्थाले दुई हजार किलो जति सामा धानको बीउ बिक्री गरेको थियो । एक जनाले भने समस्या सुनाएको उनले जनाए । सहकारीले पटिहानीकै उन्नत बीज वृद्धि कम्पनी प्रालिले उत्पादन गरेको बीउ किसानलाई बेचेको थियो । सामा धानमा समस्या आएको सहकारीका अध्यक्ष उमानाथ पौडेलले स्विकारे । ‘पटिहानी वरपरको धनौजी, बरौंजी र सुन्दरबस्तीका किसानले सामा धानमा दाना लागेन भन्नुभएको छ । मेरै खेतमा पनि सामा धानमा कतै दाना लागेको छ, कतै लागेको छैन,’ उनले भने ।
दाना नलागेको किसानको खेतमा कृषि वैज्ञानिक लगेर पनि देखाएको पौडेलले बताए । ‘मैले रामपुरबाट कृषिविज्ञ बोलाएर खेतमा लगेको पनि हो । उनले बीउका कारण नभई रोग या किराले गर्दा धानमा दाना नआएको बताएका छन् । बीउका कारणले धान नफलेको होइन,’ उनले भने । केही समयअघि पटिहानी क्षेत्रमा कालो सानो खाले खपटे किराले धानको बाला ढाकेको थियो । त्यही किराले गर्दा धानमा दाना नलागेको हुन सक्ने पौडेलको भनाइ छ । सामाबाहेक अरू धानमा समस्या नदेखिएको हुँदा खपटे किराका कारण धान नफलेको भन्नु तर्कसंगत नदेखिने किसान धननाथ सापकोटाको दाबी छ ।

काठमाडौं (कास)– वार्षिक विनियोजनको तुलनामा निकै न्यून खर्च हुने परिपाटी यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सरकारले करिब ८० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सरकारको बजेट खर्च साढे १५ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ ।
असोज मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १५.५१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ७८ अर्ब १६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । असोज मसान्तसम्ममा चालुगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको १८.९१ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २३ अर्ब ७५ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगत शीर्षकमा ५.१५ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ६८ करोड ११ लाख र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५.०५ अर्थात् ३४ अर्ब ७३ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यही अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन १५.९१ प्रतिशत बराबर छ, जुन २ खर्ब ३२ अर्ब १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ५८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको १४.६२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८९ अर्ब ३८ करोड ७ लाख र गैर कर राजस्वतर्फ १९ अर्ब २० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबर संकलन भएको छ ।
यस अवधिमा वैदेशिक अनुदान वार्षिक लक्ष्यको १.४३ प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्मको आन्तरिक राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा न्यून देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम छ । विभागले असोज मसान्तसम्ममा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर करिब ९० प्रतिशत हाराहारी मात्रै असुल भएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ९० र अन्तःशुल्क ११५ प्रतिशतभन्दा माथि र आयकर ८० प्रतिशतभन्दा तल छ ।

म्याग्दी (कास)– नेपाल पुलिस क्लब र नेपाल एपीएफ क्लब नवौं राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गत महिला भलिबलको फाइनलमा भिड्ने भएका छन् । मंगलबार भएको सेमिफाइनलमा पुलिसले गण्डकी प्रदेशलाई र एपीएफले वाग्मती प्रदेशलाई पराजित गरे ।
दर्शकले खचाखच बेनी खेल मैदानमा एपीएफले वाग्मतीविरुद्ध २३–२५, २५–२३, २५–२२ र २५–१६ को सेटमा नतिजा निकाल्यो । पुलिसले गण्डकीविरुद्ध २५–१०, २५–१८ र २५–११ को सोझो सेटमा विजय हात पार्‍यो । वाग्मतीबाट प्रतिभा माली र गण्डकीबाट अरुणा शाही खेले पनि विभागीय टोलीविरुद्ध उनीहरूको केही चलेन् । बुधबार तेस्रो स्थानका लागि १० बजे गण्डकी र वाग्मती २ बजे पुलिस र एपीएफबीच फाइनल हुनेछ ।

(पोखरा) - नवौं राष्ट्रिय खेलकुदले म्याराथनमा दुवै नयाँ च्याम्पियन दिएको छ । पोखरामा मंगलबार पुरुषतर्फ गण्डकी प्रदेशका धावक अनिश थापामगर र महिलातर्फ एपीएफ क्लबकी धाविका विन्द्राधन्के श्रेष्ठले स्वर्ण पदक
जितेका छन् ।
दुवैको राष्ट्रिय खेलकुदको म्याराथनमा पहिलो सहभागिता हो । अनिशले स्वर्ण जित्ने क्रममा २ घण्टा २२ मिनेट ५४ सेकेन्डको टाइमिङ लिए । उनले साविक विजेता आर्मीका कृष्ण बस्नेतलाई पछाडि पारे । आठौं संस्करणमा २ घण्टा १७ मिनेट ३३ सेकेन्डबाट स्वर्ण जितेका कृष्णले यसपालि २ घण्टा २३ मिनेट १४ सेकेन्ड लगाए । एपीएफका सन्तोषविक्रम विष्टले कांस्य जित्दा २ घण्टा ३० मिनेट ५४ सेकेन्ड खर्चे ।
१८ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेकामा १० जनाले मात्र म्याराथन दूरी पूरा गरे । एपीएफका खिमबहादुर खत्री, पुलिसका करणबहादुर खड्का, आर्मीका नरेन्द्रसिंह रावतबाहेक कर्णालीका दुवै धावक हरिबहादुर राउत र अजय विक, लुम्बिनीका बलबहादुर सुनार र प्रदेश १ का मेघराज राईले पनि दौड पूरा गरेका थिए ।
पर्वतका अनिशले घरेलु मैदानमा स्वर्ण जित्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । आफ्नो परिवार र प्रशिक्षकहरूले हौसला दिइरहेको सुनाए । उनी भारतीय आर्मीका जागिरे हुन् । छुट्टी मिलाएर गण्डकीबाट खेल्न आएका थिए । १३ वर्ष भयो उनी भारतीय सेनामा भर्ती भएको । पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद उनले गण्डकीबाट खेले । त्यसपछि उनी रोजगारी गर्न छिमेकी मुलुक हानिए । तर उनी छुट्टी मिलाएर नेपालमा हुने हाफ म्याराथन खेल्न आइरहेका हुन्छन् ।
अघिल्लो महिना गोरखा म्याराथनमा दोस्रो भएका थिए । लिगलिगकोट दौडका चारपल्टका च्याम्पियन अनिशले कान्तिपुर हाफ म्याराथन पनि जितेका छन् । स्वर्ण जित्नलाई तयारी थियो त भन्ने प्रश्नमा उनले सुनाए, ‘पल्टनमा हुँदा १० किलोमिटरमा खेल्ने हो, आन्तरिक प्रतियोगिताहरू खेलिरहेको हुन्छु । यहाँ (नेपाल) आएर हाफ म्याराथन खेल्छु । भर्खरै मात्र गोरखा म्याराथन खेलें । राष्ट्रियमा चाहिॅ पहिलोपल्ट यो म्याराथन खेलेको हुँ ।’
अनिशले आठौं राष्ट्रियमा १० हजार मिटर खेल्दै रजत जितेका थिए । उनले राष्ट्रिय च्याम्पियन भएकाले देशबाट खेल्न प्रस्ताव आएमा आफू उपलब्ध हुने बताए । भने, ‘देशमा खेल्न पाउनु त ठूलो मौका हो ।’
महिला स्वर्णधारी विन्द्राधन्केले २ घण्टा ५७ मिनेट २३ सेकेन्ड लगाइन्् । उनले आर्मीकी विश्वरूपा बुढालाई पछि पारिन् । विश्वरूपाले ३ घण्टा ३५ सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै रजत जितिन् । नेपाल पुलिसकी धाविका रेखा विष्ट तेस्रो भइन् । उनले ३ घण्टा १ मिनेट ३५ सेकेन्डमा दौड पूरा गरिन् । १० धाविका दौडिएकामा सातले दूरी पार गरे । कर्णालीकी बिन्दु हमाल, वाग्मतीकी लक्ष्मी थापा, प्रदेश १ का सम्पल्मु शेर्पा र छोकी शेर्पाले दूरी पार गरेका हुन् । पोखरा रंगशालाबाट सुरु भएको म्याराथन सहरका विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै रंगशालामै टुंगिएको थियो । राष्ट्रिय म्याराथनमा जुन रौनक हुनुपर्ने हो, त्यो भने थिएन ।

कीर्तिमान मिसिएका स्वर्ण
आर्मीका सोमबहादुर कुमाल र एपीएफकी रमिता थारूले ४०० मिटर दौडमा स्वर्ण पदक जिते । पुरुषतर्फ सोमबहादुरले ४७.९५ सेकेन्डबाट दूरी पार गर्दै स्वर्ण जिते । उनले यसअघि ४८.२ सेकेन्डको आफ्नै नामको
ह्यान्ड टाइमको राष्ट्रिय कीर्तिमानमा सुधारेका छन् । सोमले यो समय सन् २०१६ मा काठमाडौंमै निकालेका थिए ।
पोखरा रंगशालामा निकालेको समय आशाराम चौधरीले सन् १९९० को बेइजिङ एसियाडमा निकालेको समय (४८.३२ सेकेन्ड) भन्दा राम्रो हो । तर आशाको राष्ट्रिय कीर्तिमान इलेक्ट्रिक टाइमको हो । एपीएफका आशिष चौधरीले ४९.४० सेकेन्डबाट रजत र आर्मीका प्रकाश दनुवारले ४९.१० सेकेन्डबाट कांस्य जितेका छन् । महिला ४०० मिटरमा रमिताले ५८ दशमलव १० सेकेन्डबाट राष्ट्रिय खेलकुदमा पहिलो स्वर्ण जितेकी हुन् । आर्मीकी निर्मला थापा र एपीएफकी कल्पना श्रेष्ठले रजत र कांस्य जितेका छन् । निर्मलाले १ मिनेट ००.१४ सेकेन्ड र कल्पनाले १ मिनेट ००.७० सेकेन्ड लगाएका थिए । रमिताले दिलमाया कार्कीको नामको ह्यान्ड टाइमको राष्ट्रिय कीर्तिमानभन्दा राम्रो प्रदर्शन दिएकी हुन् । दिलमायाले सन् २०१० मा ५८.५ सेकेन्डको टाइमिङ बनाएकी थिइन् । इलेक्ट्रिकमा रमिताकै प्रशिक्षक प्रमिला रिजालको नाममा ५९.९० सेकेन्डको कीर्तिमान कायम छ ।
लङजम्पमा आर्मीकी जयरानी थारूले ५.५८ मिटरको जम्प गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित स्वर्ण जितिन् । लुम्बिनीकी निशा चौधरीले ५.४९ मिटरबाट रजत र शिला चौधरीले ५.३१ मिटरबाट कांस्य पदक जिते । जयरानीले निशाको कीर्तिमानलाई पछाडि पारिन् । उनले गत असारमा सम्पन्न राष्ट्रपति रनिङको शिल्डमा ५.४७ मिटर प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमानलाई उछिनेकी थिइन् । जबकि
रनिङ शिल्ड जुनियर प्रतियोगिता थियो ।
अहिले निशाले त्यसमा सुधारे पनि जयरानीले पछि पारिन् ।
पुरुष लङजम्पको स्वर्ण सलिम देवानले जिते । एपीएफका सलिमले ७.०६ सेकेन्डको कीर्तिमानसहित स्वर्ण जितेका हुन् । आर्मीका डिल्ली खत्रीले ६.६८ मिटरबाट रजत र गण्डकीका नारायण चौधरीले ६.८२ सेकेन्डबाट कांस्य जिते । सन् १९९९ मा इस्लामाबादमा कृष्णबहादुर गिरीले राखेको ७.०० मिटरको कीर्तिमान सलिमले तोडेका हुन् ।

(पोखरा) - दुई वटा होइन, तीन वटा होइन । राष्ट्रिय खेलकुदमा लगातार ६ संस्करणसम्म स्वर्ण पदक । भारोत्तोलन खेलाडी तारादेवी पुनको अविराम स्वर्ण यात्राले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि निरन्तरता पाएको छ । पुलिसकी खेलाडी पुनले मंगलबार ८१ केजी तौल समूहमा स्वर्ण पदक जित्दै इतिहास रचिन् ।
उनले स्वर्ण मात्रै जितिनन्, तीन वटा राष्ट्रिय कीर्तिमान आफ्नो नाममा बनाइन् । उनले क्लिन एन्ड जर्कमा १०२ केजी, स्न्याचमा ७० केजी र कुल १७२ केजी भार बहन गर्दा यसअघि
लक्ष्मी वनको नाममा रहेको तीन वटै
कीर्तिमान तोडिन् ।
लक्ष्मीले १३ औं सागमा स्न्याचमा ६९ केजी, क्लिन एन्ड जर्कमा ८७ केजी र कुलमा १ सय ५६ केजी भार वहन गर्दै कीर्तिमान कायम गरिन् । ताराले लक्ष्मीभन्दा १६ केजी बढी भार उचालिन् । उक्त स्पर्धामा एपीएफकी अञ्जली श्रेष्ठले रजत जितिन् भने सुदूरपश्चिमकी चम्फाकुमारी ठकुल्लाले कांस्य जितिन् । अञ्जलीले स्न्याचमा ५३ र क्लिन एन्ड जर्कमा ६८ गरी कुल १२१ केजी तथा चम्फाले स्न्याचमा ४० र क्लिन एन्ड जर्कमा ६० गरी कुल १०० केजी भार वहन गरेका थिए ।
म्याग्दीकी ताराले १६ वर्षको उमेरमै पहिलो स्वर्ण भलिबलबाट पाएकी थिइन् । ०५४ मा नेपालगन्जमा भएको चौंथो राष्ट्रिय खेलकुदमा उनले पश्चिमाञ्चलबाट खेल्दै स्वर्ण जितिन् । त्यसपछि भने उनको बाटो मोडिएर भारोत्तोलनमा पुग्यो । उनले ०६५ मा काठमाडौंमा भएको पाँचौं, ०६८ मा धनगढीमा भएको छैटौं, ०७३ मा विराटनगरमा भएको सातौं र ०७६ मा नेपालगन्जमा भएको आठौं राष्ट्रिय
खेलकुदमा भारोत्तोलनबाट स्वर्ण जितेर कीर्तिमान बनाएकी थिइन् ।
भाग लिएजति सबै संस्करणमा स्वर्ण जितेकामा आफूलाई ‘एक्स्ट्रा’ खुसी मिलेको उनले बताइन् । यद्यपि, आफ्नो प्रदर्शनमा भने उनी अझै असन्तुष्ट छिन् । ‘स्वर्ण जितेकामा खुसी लाग्छ नै तर आफूले भनेको जस्तो प्रदर्शन गर्न सकिनँ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँसम्म आउन मैले जुन मिहिनेत गरेको थिएँ, योभन्दा अझै धेरै भार उठाउन सक्छु भन्ने थियो । त्यति सकिनँ । अब सागमा स्वर्ण जित्ने गरी तयारी गर्छु ।’ ४० वर्ष पुग्नै लागेकी उनी शरीरले साथ दिँदासम्म संन्यास नलिने सोचमा छिन् ।

जुनुमायाको राष्ट्रिय कीर्तिमान
पुलिसकी खेलाडी जुनुमाया छन्त्यालले महिला ७१ केजीमुनिको स्पर्धामा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउँदै स्वर्ण पदक जितिन् । उद्योग वाणिज्य संघ कास्कीको हलमा मंगलबार ३० वर्षीया जुनुले स्न्याचमा ७८ केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा ८९ केजी गरी कुल १ सय ६७ केजी भार उचाल्दै आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान भंग गर्दै स्वर्ण जितिन् । १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (सन् २०१६) मा नेपाललाई कांस्य पदक दिलाएकी उनले गत वर्ष ठिमी (भक्तपुर) मा भएको नवौं महिला राष्ट्रिय भारोत्तोलनमा बनाएको कीर्तिमान (स्न्याच ६८ केजी र क्लिन एन्ड जर्क ८८ केजी गरी कुल १ सय ५६ केजी) लाई पोखरामा सुधार गरेकी हुन् ।
उक्त स्पर्धामा एपीएफकी सरिता लामाले स्न्याचमा ५२ केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा ६५ केजी गरी कुल १ सय १७ केजी उठाउँदै रजत हात पारिन् । आर्मीकी सरस्वती पुरीले स्न्याचमा ५० केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा ६५ केजी गरी कुल १ सय १५ केजी उचाल्दै कांस्य पदक प्राप्त गरिन् । महिला ६४ केजीमुनिमा आर्मीकी शारदा चौधरीले स्न्याचमा ६७ केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा ८९ केजी गरी कुल १ सय ४७ केजी उठाएर स्वर्ण कब्जा गरिन् । राजलक्ष्मी थापाले स्न्याचमा ५७ केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा ७१ केजी गरी जम्मा १ सय २८ केजी उचाल्दै पुलिसलाई रजत दिलाइन् । आर्मीकी प्रशंसा पुनले स्न्याचमा ५३ केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा ६५ केजी गरी जम्मा १ सय १८ केजी उठाउँदै कांस्य हात पारिन् ।

पुलिसलाई ८ स्वर्ण
नेपाल पुलिसका विकास थापाले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गत भारोत्तोलन प्रतियोगिताको पुरुष ८१ केजी तौल समूहमा स्वर्ण जित्न सफल भएका छन् । उनले स्न्याचमा ११२ र क्लिन एन्ड जर्कमा १३९ गरी कुल २५१ केजी भार वहन गर्दै प्रहरीलाई अर्को स्वर्ण दिलाउन सफल भए ।
मधेस प्रदेशका राजगुरु यादवले रजत र सुदूरपश्चिमका नरेशकुमार चौधरीले कांस्य जिते । मधेसका राजले स्न्याचमा ८८ र क्लिन एन्ड जर्कमा ९५ केजी गरी कुल १८३ भार उठाउँदै रजत जिते । कांस्य जितेका सुदूरपश्चिमका नरेशले स्न्याचमा ७७ र क्लिन एन्ड जर्कमा ९७ केजी गरी कुल १७४ केजी भार उठाएका थिए ।
महिला ७६ केजी तौल समूहमा नेपाल पुलिसकी पूजा कुमालले स्वर्ण जितिन् । उनले स्न्याचमा ६१ र क्लिन एन्ड जर्कमा ७० गरी कुल १७१ केजी भार वहन गर्दै स्वर्ण जितेकी हुन् । गण्डकीकी सरस्वती गुरुङले स्न्याचमा ५५ र क्लिन एन्ड जर्कमा ६८ गरी कुल १२३ केजी भार वहन गर्दै रजत जितिन् । कांस्य पदक नेपाल पुलिसको पक्षमा गयो । पुलिसकी सजना थिङ लामाले स्न्याचमा ५७ र क्लिन एन्ड जर्कमा ६५ गरी कुल १२२ केजी भार वहन गरेकी थिइन् ।
हालसम्मको नतिजामा पुलिसले ८ स्वर्ण, आर्मीले ४ र सुदूरपश्चिमले १ स्वर्ण जितिसकेका छन् । बुधबार सकिने प्रतियोगितामा महिला र पुरुष दुवैतर्फ गरी कुल १०/१० इभेन्टमा खेल भएको हो । प्रतियोगितामा महिला ७६ र पुरुष ९६ गरी कुल १ सय ७२ जना खेलाडीले भाग लिएका छन् । नवौंमा भारोत्तोलनतर्फ २० स्वर्णसहित कुल ६० पदकका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । 

(बागलुङ) - नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको आईटीएफ तेक्वान्दोमा मंगलबार आर्मीले थप ३ स्वर्ण जितेको छ । गण्डकी, लुम्बिनी, एपीएफ र प्रदेश नम्बर १ ले १–१ स्वर्ण जितेका छन् । महिलातर्फ २ र पुरुषतर्फ १ स्वर्णसहित आर्मीले अहिलेसम्म ११ स्वर्ण पदक जित्न सफल भएको हो ।
पुरुषतर्फ आर्मीका ६६–७० केजीमा लीलाधर बस्नेतले कर्णालीका जनक बुढामगरलाई पराजित गरी स्वर्ण जिते । आक्रामक खेल खेल्दा बुढामगर घाइते भएर ढलेपछि रजत पदकमा चित्त बुझाए । प्रदेश नं. १ का हिराध्वज राई र लुम्बिनीका सन्तोष खत्रीले कांस्य पदक जिते । ६१–६५ केजीमा एपीएफका गोविन्द खत्रीले स्वर्ण, आर्मीका प्रमोदकुमार साहुले रजत तथा लुम्बिनीका राहुल थापा र प्रदेश नं. १ का नितेश खवासले कांस्य पदक पाए ।
६५ केजीभन्दा माथि आर्मीकै कन्याम लिम्बूले एपीएफकी कोपिला स्याङत्याङलाई पराजित गरेर स्वर्ण जितिन् । प्रहरीकी स्नेहा गुरुङ र लुम्बिनीकी सञ्चिता पुनले कांस्य पदक पाए । महिलाको ५६–६० केजीमा आर्मीकी नितिका धिमाले प्रदेश नं. १ की सजिना तामाङलाई पराजित गरी स्वर्ण जितिन् । लुम्बिनीकी सविना श्रेष्ठ र वाग्मतीकी चुंगला शेर्पाले कांस्य पदक पाए । ६१–६५ केजीमा लुम्बिनीकी रोशनीकुमारी चौधरीले स्वर्ण, वाग्मतीकी अनिशा कार्कीले रजत तथा आर्मीकी सुस्मिता श्रेष्ठ र गण्डकीकी निकिता तामाङले कांस्य पदक पाए ।
महिलातर्फको ५१–५५ केजी तौल समूहमा प्रदेश नं. १ की कुसुम राजवंशीले स्वर्ण पदक जितिन् । राजवंशीको अगाडि गण्डकीकी हिसिला अदै टिक्न सकिनन् । अग्लो कदको फाइदा उठाएर राजवंशीले अदैलाई पराजित गरेकी थिइन् । आर्मीकी रीना धिमाल र नेपाल प्रहरीकी सजनाकुमारी घर्तीले कांस्य पदक जिते । ४०–४५ केजी तौल समूहमा गण्डकी प्रदेशकी सुनिता भण्डारीले स्वर्ण पदक जितिन् । सेमिफाइनलको यात्रा तय गर्दा घाइते भएकी भण्डारीले फाइनलमा राम्रो खेल प्रदर्शन गरिन् । दुई पटकसम्म घाइते भएर प्राथमिक उपचारपछि भण्डारी मैदान प्रवेश गरेकी थिइन् । उनले वाग्मतीकी सुस्मिता तामाङलाई पराजित गरिन् । प्रहरीकी मनीषा घर्तीमगर र एपीएफकी लीलाकुमारी सापकोटाले कांस्य पदक जिते ।
अहिलेसम्म फाइनल भएका २३ स्वर्ण, २३ रजत र २० कांस्य पदकमध्ये आर्मीले ११ स्वर्ण ५ रजत र २ कांस्य गरी १८ पदक जितेर अगाडि छ । वाग्मतीले ५ स्वर्ण, २ रजत र १ कांस्य गरी ८ पदक जितेको छ भने गण्डकीले ४ स्वर्ण ५ रजत र १ कांस्य गरी १० पदकसहित तेस्रो स्थानमा छ । प्रदेश नं. १ ले १ स्वर्ण, ३ रजत र १ कांस्य पदक हात पारेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले १ स्वर्ण ४ रजत र ८ कांस्य, कर्णालीले २ रजत र १ कांस्य, एपीएफले १ स्वर्ण, २ रजत र ३ कांस्य पदक पाएको छ । नेपाल प्रहरीले २ कांस्य पदकमा चित्त बुझाएको छ ।

(गोरखा) - नवौं राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गत गोरखामा जारी बुद्धिचाल प्रतियोगिताको पुरुष ब्लीजतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबका रूपेश जैसवालले स्वर्ण जितेका छन् । ८.५ अंकका साथ उनी पहिलो बने । नेपाल पुलिसका क्षितिज भण्डारी ७.५ अंकका साथ दोस्रो र आर्मीकै सजिन महर्जन ६.५ अंकका साथ तेस्रो भए ।
ब्लीज खेलको महिलातर्फ आर्मीकी सुजना लोहनी ९ अंक ल्याएर पहिलो बनेकी छन् । ८ अंकका साथ पुलिसकी पूर्णिमा गुरुङ दोस्रो र ६ अंकका साथ आर्मीकी सिन्दिरा जोशी तेस्रो बनिन् । असोज २७ गतेदेखि जारी बुद्धिचाल प्रतियोगिताअन्तर्गतको क्लासिकलतर्फको खेल भने विवादमा आएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बाट सहभागी खेलाडीको मापदण्डको विषयलाई लिएर प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले सोमबार दाबी विरोध पेस गरेको हो । कार्यविधिमा एनआरएनएको टिमबाट सहभागी हुँदा कम्तीमा १८० दिन विदेशमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने मापदण्डविपरीत नेपालभित्रकै खेलाडीलाई सहभागी गराइएको दाबी विरोधमा उल्लेख छ ।
एनआरएनएबाट सहभागी पुरुषतर्फ दुई जना र महिलातर्फ तीन जना खेलाडीको नाममा दाबी विरोध परेको हो । दाबी विरोध परेपछि मंगलबारको ब्लीज विधामा एनआरएनएका खेलाडी सहभागी भएनन् । नौ चरणमा भएको क्लासिकलतर्फको नतिजा बुधबार मात्र सार्वजनिक गरिने आयोजक टिमका सदस्य मोनालिसा खम्बुले बताइन् ।
निर्णायकका अनुसार क्लासिकल चरणको खेलको महिलातर्फ पनि टेक्निकल क्रस चेक हुँदै छ । मंगलबारबाट ब्लीज विधासँगै र्‍यापिड विधाको पनि खेल सुरु भएको छ । गोरखा क्याम्पसका जारी वुद्धिचाल प्रतियोगितामा सात प्रदेश, आर्मी, प्रहरी, एपीएफ र एनआरएनएका ६६ खेलाडी सहभागी थिए ।
ब्लीज राउन्डसम्म पुग्दा पुरुष र महिलातर्फ २७/२७ खेलाडीले खेलमा निरन्तरता दिएका छन् । क्लासिकल राउन्डको खेल ९० मिनेटको रहेको छ । र्‍यापिड १५ मिनेट र अतिरिक्त १० सेकेन्ड, ब्लीज ३ सेकेन्ड र अतिरिक्त २ सेकेन्डको समय छुट्याइएको छ ।

(पोखरा) - पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुदको पौडी प्रतियोगिता मंगलबार साँझ सकिएलगत्तै अँध्यारो बढ्दै जाँदा पदक वितरण समारोह भएको थियो । त्यसपछि खेलाडीहरू खुसीयाली मनाउन, तस्बिर खिच्नतिर लागे । फिस्टेल एकेडेमीको प्रांगणमा खेलाडी, उनीहरूका नातेदार, साथीभाइ र पौडीका सौखिनहरू थिए नै । यसै बेला डुआना लामालाई ‘९ स्वर्ण जितेकामा बधाई छ’ भनेका थिए ।
उनी चकित भइन् र आफ्नो घाँटीमा भिरेका पदकहरू गन्न थालिन् । स्वर्ण पदकको संख्या ९ पुगेन । ‘होइन, मैले त्यति जितेकै छैन,’ १६ वर्षीया डुआनाले भनिन् । उनका बुबा मुखिया लामाले छोरीले जितेका स्पर्धाहरू हिसाब गर्न थाले । एउटा स्वर्ण पदक कतै छुटेछ । अनि उनले डुआनाकी आमा मेरीलाई देखाए । मेरीले पनि अलि परबाटै आफूलाई थाहा नभएको बताइन् । फेरि मुखियाले पदक खोज्न थाले । अन्ततः उनकै गोजीमा एउटा स्वर्ण भेटाइयो । डुआनाले आश्चर्य भाव व्यक्त गर्दै टाउकामा हात राखेर बुबातिर हेर्दै भनिन्, ‘म आफैंले ९ स्वर्ण जितेको थाहै भएन ।’ त्यसपछि त्यो स्वर्ण पनि घाँटीमा भिर्दै उनी खुसीयाली मनाउन साथीहरू भएतिर लागिन् ।
२२ औं राष्ट्रिय पौडी प्रतियोगिताका रूपमा पनि समावेश गरिएको सर्ट कोर्सको प्रतिस्पर्धाको अन्तिम दिन तीन स्वर्ण जित्दै यसपालि आफ्नो पदक संख्या १० पुर्‍याएकी हुन् । उनले महिला ४ सय मिटर फ्रिस्टाइल र १ सय मिटर ब्रेस्टस्ट्रोक (दुवै व्यक्तिगत स्पर्धा) र मिक्स ४ सय मिटर फ्रिस्टाइल रिले (टिम स्पर्धा) मा स्वर्ण जितिन् । उनी एलेक्स शाह, गौरिका सिंह र
नासिर हुसेन, गौरिकासँगै रिलेमा आर्मीलाई स्वर्ण दिलाएकी हुन् ।
डुआनाले अघिल्ला तीन दिन ६ स्वर्ण र १ रजत हात पारेकी थिइन् । यस क्रममा उनले ५ पल्ट राष्ट्रिय कीर्तिमान पनि बनाइन् । ‘यति धेरै पदक जित्छु भनेर कहिले पनि सोचेकी थिइनँ । धेरै स्वर्ण जितेकी छु । हाम्रो टिम आर्मीले सबैभन्दा धेरै पदक जितेको छ । निकै खुसी छु ।’ उनले आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा ५ स्वर्ण र ६ रजतसहित ११ पदक जितेकी थिइन् ।
झन्डै तीन वर्षयता थाइल्यान्डको पर्यटकीय सहर फुकेटमा बस्दै पौडीको अभ्यास गरिरहेकी उनलाई थाइल्यान्डकै प्रशिक्षणले अब्बल स्विमर बनाएको हो । तीन वर्षअघि सम्पन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (सन् २०१९) मा २ रजत र ३ कांस्यसहित ५ पदक जितेकी उनले आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा ५ रजत र ६ कांस्यसहित ११ पदक हात पारेकी थिइन् । कक्षा १० मा अध्ययनरत उनले भनिन्, ‘यसपालि ५ वटा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाए । धेरै स्पर्धामा आफ्नै उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई पनि सुधार गरे । निकै राम्रो भयो । प्रतिस्पर्धी पनि राम्रो निस्किएका छन् ।’
आर्मीकै नासिरले ७ स्वर्ण, २ रजत र १ कांस्य गरी १० पदक हात पारे । एनआरएनएकी एस्ली सापकोटा डंगोल ६ स्वर्ण र २ रजत गरी आठ पदक प्राप्त गरिन् । उनले ओलम्पियन गौरिका सिंहलाई उछिन्दै महिला ५० मिटर स्वर्ण जितेकी हुन् । उनी आठ वर्षयता घरेलु प्रतियोगितामा पहिलोपल्ट पराजित भएकी हुन् । अस्वस्थ भएपछि ५ स्पर्धा छाडेकी गौरिकाले ५ स्वर्ण र १ रजत गरी ६ पदक जितिन् । अर्का ओलम्पियन एलेक्सले ५ स्वर्ण, १ रजत र १ कांस्य गरी सात पदक जिते ।
राष्ट्रिय खेलकुदको एउटै संस्करणमा सर्वाधिक स्वर्ण जित्ने कीर्तिमान करिश्मा कार्की र गौरिकाको नाममा रहेको छ । दुवैले १२–१२ स्वर्ण जितेका थिए । उक्त सफलता करिश्माले पाँचौं संस्करण (२०६५ साल) मा गौरिकाले आठौं संस्करण (२०७६) मा हात पारेका थिए । करिश्माले सबै पदक व्यक्तिगत स्पर्धामा जितेकी थिइन् भने गौरिकाले तीन स्वर्ण रिलेमा हात पारेकी थिइन्् । यसपालि डुआनाले ६ स्वर्ण व्यक्तिगत र तीन स्वर्ण रिलेमा हासिल गरेकी हुन् ।
कुल ३५ स्पर्धा रहेको पौडीमा आर्मी सबभन्दा बढी २० स्वर्ण, ९ रजत र ७ कांस्यसहित कुल ३६ पदकसहित टिम च्याम्पियन बन्यो । उसले आठौं संस्करणमा पनि २० स्वर्ण जितेको थियो । एनआरएनए (गैरआवासीय नेपाली संघ) ९ स्वर्ण, ६ रजत र १ कांस्यसहित १६ पदकसाथ दोस्रोमा रह्यो । एपीएफले ३ स्वर्ण, ४ रजत र ६ कांस्य गरी १३ पदक जित्यो । प्रदेश १ ले २ स्वर्ण, ४ रजत र १ कांस्य गरी ७ पदक हात पार्‍यो । पुलिसले १ स्वर्ण, ८ रजत र १० कांस्यसहित १९ पदक र वाग्मतीले ४ रजत र १० कांस्यसहित १४ पदक प्राप्त गर्‍यो ।