(राजविराज) - मुद्दा, एजेन्डा र प्रतिबद्धताले आकर्षित गर्न नसकेको यसपालिको संसदीय निर्वाचनमा मधेसका प्रभावशाली नेताहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले भने रौनक बढाएको छ । महिन्द्र राय यादव–राजेन्द्र महतो, अनिल झा–जुली महतो, अमरेश सिंह–नागेन्द्र कुमार–मधुमालाकुमारी यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण–प्रदीप यादव–अजय द्विवेदीबीच कठोर संघर्ष छ । सबैभन्दा धेरै चासो सप्तरी–२ मा छ, जहाँ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपाका जयप्रकाश ठाकुरसँग जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउत पहिलोपटक प्रतिस्पर्धामा छन् ।
जसपा अध्यक्ष यादव यति दबाबमा छन् कि मनोनयन दर्तापछि उनी निर्वाचन क्षेत्र छोडेर दुई दिन मात्र बाहिर निस्किएका छन् । यसबीचमा उनी एक दिन घोषणापत्र जारी गर्न काठमाडौं गए, अर्को एक दिन सिरहा । जबकि देशभर प्रतिनिधिसभाका ८१ र प्रदेशसभाका १४५ क्षेत्रमा उनको दलका उम्मेदवार छन् । उनीहरूको अवस्था बुझ्न, हौसला दिन र प्रचार गरिदिनसमेत उपेन्द्रले मौका पाएका छैनन् ।
२०६४ बाट राजनीतिक रूपमा उदाएका यादवको दलले चुनावअघि हुने मधेस आन्दोलनको रापतापबाट माहोल बनाउँदै आएको थियो । २०६३ र २०७२ मा दुवैपटक संविधान जलाएर आन्दोलन गरेपछि २०६४ र २०७४ मा उनको दलले प्रभावशाली जित हासिल गरेको थियो । तर, ठूलो मुद्दाबिना २०७० मा चुनावमा जाँदा परिणाम निराशाजनक भएपछि धाँधली भयो भनेर विरोध गर्नेमा माओवादीसँगै मधेसी दल पनि थिए । यसपालि पनि उभार ल्याउने कुनै एजेन्डा नभएकाले अरू मधेसी नेताजस्तै उपेन्द्र दबाबमा छन् ।
जातीय आधारमा विभाजित मधेस मनोविज्ञान भने उपेन्द्रको पक्षमा छ किनकि यो क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या यादवको छ । त्यस्तै ओली सरकारको नेतृत्वमा स्वास्थ्यमन्त्री भएका यादवले राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको सेवामा सुधार गरेको विषयलाई यहाँका बासिन्दाले सकारात्मक मूल्यांकन गरेका छन् । सांसद विकास कोषको रकम पनि उनले टुक्रे योजनामा हालेनन्, एक वर्ष पूरै ६ करोड दिएर महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा इन्जिनियरिङको कार्यक्रम ल्याए, अर्को वर्ष पूरै ६ करोड ल्याएर नर्सिङ कलेज स्थापना गरे । सांसद विकास कोषको रकम हरेक वर्ष ठूला पूर्वाधारलाई दिएकाले उनको भूमिका देखिने गरी भएको कार्यकर्ताको दाबी छ ।
मतदाताको मनोविज्ञान दुई–चार आयोजनाबाट मात्र प्रभावित हुने अवस्था भने छैन ।

बरु, भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भनेर मधेसमा उदाएका सीके राउत सिधै टक्करमा उत्रिएर उपेन्द्रको जितलाई चुनौती दिएका छन् । पटक–पटक सत्तामा गएका नेताहरूका अगाडि पहिलोपटक उठेका राउतजस्ता आक्रामक उम्मेदवारको आकर्षण कम छैन । खासगरी विपन्न र युवाबीच राउत लोकप्रिय देखिएका छन् किनकि उनलाई विगतमा पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको, हतकडीसहित अदालतमा हाजिर गराइएको फोटो र भिडियो अहिले ‘प्रोजेक्टर’ बाट चोकचोकमा देखाइएको छ ।
आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भनेर चिनाउने राउतले पार्टीको छवि सफा बनाउन भने सकेका छैनन् । घूस मागेको आरोपमा जनमतका कार्यकर्ताले गत वर्ष खानेपानीका कर्मचारीलाई लुगा च्यातेर जनकपुर सहर घुमाएका थिए । तर, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन जितेर सांसद भएपछि रातो पासपोर्ट बेचेको अभियोग लागेका र स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तीन वर्ष जेल बसेर भर्खरै छुटेका बीपी यादवलाई राउतले टीका लगाएर पार्टीमा भित्र्याएका छन् । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमध्ये अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका दुई सडकको योजनामा किर्ते उपभोक्ता समिति गठन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बीपी ५ वैशाख २०७६ मा पक्राउ परेका थिए । किर्ते र भ्रष्टाचार मुद्दामा ३ वर्ष ६ महिना कैद र ३५ हजार जरिवाना भुक्तान गरेर गत ५ कात्तिकमा छुटेको साताभित्रै उनलाई राउतले पार्टीमा स्वागत गरेका थिए । बीपी अहिले जनमतको प्रचार अभियानमा छन् ।
पार्टी नेता र उम्मेदवारकै छवि हेर्दा पनि जनमतले नवीन शैली स्थापित गर्न गाह्रो देखिन्छ । जनमतबाट सप्तरी–३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका अनिश अन्सारी २०५१ मा नेपाल सद्भावना पार्टीबाट जितेर पजेरो काण्डमा विवादित भएका थिए । २०७४ मा माओवादीबाट राजविराज नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवार बनेका अन्सारीले अहिले जनमतको झन्डा उचालेका छन् । उपेन्द्र र सीकेले एकअर्काबीच मात्र होइन, लोसपाका जयप्रकाश ठाकुरको पनि सामाना गर्नुपर्नेछ । अघिल्लो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका ठाकुरले झन्डै १० हजार मत ल्याएका थिए । यसपालि लोसपाबाट उम्मेदवार बनेका उनलाई कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ । त्यसैले तीनै उम्मेदवार चर्को दबाबमा छन् ।
मधेसका अर्का वरिष्ठ महन्थ ठाकुर पनि सकसपूर्ण प्रतिस्पर्धामा छन् । २०४६ को परिवर्तनयता सातवटै संसदीय निर्वाचन लडेका उनी राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्ध (७९) मा महोत्तरी–३ बाट उम्मेदवार छन् । उनलाई सत्ता गठबन्धनको समर्थन छ तर मधेसकै मुद्दा बोक्ने जसपा उम्मेदवार हरिनारायण यादव एमालेको समेत साथ लिएर मैदानमा छन् । दबाबमा परेका ठाकुरले पनि आफ्नो दलका अन्य उम्मेदवारको प्रचारका लागि समय निकाल्न
सकेका छैनन् ।
कांग्रेसमा छँदा ठाकुरले २०४८, २०५१ र २०५६ को चुनाव सर्लाही–५ बाट लगातार जितेका थिए । मधेसी पहिचानको मुद्दा उठाएर कांग्रेसबाट बाहिरिएर आफ्नै नेतृत्वमा तमलोपा गठन गरेपछि भने लगातार दुई चुनाव हारे । २०६४ मा माओवादीका शिवपुजन राय यादव र २०७० मा कांग्रेसका अमरेश सिंहले उनलाई हराए । त्यसैले २०७४ को निर्वाचनमा सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै ठाकुर महोत्तरी सरे । मधेस आन्दोलनपछिको रापतापबीच भएको चुनावमा उनी कांग्रेस–जसपाको समर्थन पनि जुटाएर निर्वाचित भए तर यो निर्वाचन उनका लागि फेरि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । भाषण गर्दा उभिएर उनले पटक–पटक भन्नुपरेको छ, ‘यो मेरो अन्तिम चुनाव हो, त्यसैले जिताइदिनुहोला ।’
ठाकुर मात्र होइन, मधेसका सबैजसो ‘ठूला’ नेताको स्थिति यस्तै छ । संविधान जारी हुँदा मधेसमा भएको चर्को आन्दोलनको पृष्ठभूमिबीच २०७४ मा धनुषा–३ पुगेर निर्वाचित लोसपा नेता राजेन्द्र महतो यसपालि सर्लाही फर्किएका छन् ।
२०५१ र २०५६ मा सद्भावनाबाट उम्मेदवार बनेका महतो सर्लाही–२ मा लगातार पराजित भएका थिए, दुवैपटक कांग्रेसकी मीना पाण्डेसित । मधेस आन्दोलनपछि २०६४ को निर्वाचनमा उनी सर्लाही–४ बाट सद्भावनाकै उम्मेदवार बने । यसपालि भने उनले तमलोपाका रामचन्द्र राय यादवलाई पराजित गरे । तर २०७० को चुनावमा आफ्नै नेतृत्वको तमसपा गठन गरेका महिन्द्र राय यादवले महतोलाई हराए ।
२०७४ को निर्वाचनमा धनुषा–३ पुगेका महतोले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गरे । यसपालि सर्लाही फर्किएका उनलाई किन पनि गाह्रो छ भने लोसपा सत्ता गठबन्धनमा भए पनि सहयोगी दलहरूले उनलाई समर्थन गरेका छैनन् । यसपालि माओवादीबाट उठेका महिन्द्रलाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ । एकातिर एमाले–जसपा, अर्कोतिर कांग्रेस–माओवादी र समाजवादी भएकाले महतो एक्लै परेका छन् । त्यसैले अघिल्ला निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमका तराईसम्म पुगेर भाषण गरेका महतो यसपालि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट बाहिर निस्किएका छैनन् ।
यता सर्लाही फर्किएका महतो कठिन लडाइँमा छन् भने उता उनले जिम्मा लगाएको धनुषा–३ मा सहयात्री नेता अनिल झा उस्तै दबाबमा छन् । रौतहटका नेता झा यसपालि क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवार बन्न खोजेका थिए तर गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपाललाई उम्मेदवार बनाएपछि उनी सिधै दुई जिल्ला नाघेर धनुषा–३ पुगेका हुन् । यहाँ एमालेकी जुली महतोसँग कडा प्रतिस्पर्धा छ । झालाई कांग्रेसको साथ छ तर पनि उनी मुस्किलमा किन छन् भने जित कठिन भएकैले कांग्रेस नेता निधिले समानुपातिकको बाटो रोजेका छन् । अवस्था अनुकूल नदेखेर राजेन्द्र महतो पनि गृहजिल्ला फर्किएका छन् । लोसपाका अर्का नेता लक्ष्मणलाल कर्ण पर्सा–१ बाट प्रतिस्पर्धी छन् । २०४८ र २०५६ मा यही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा उनी पराजित भएका थिए । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक सदस्य उनी २०७४ मा पर्सा–४ बाट निर्वाचित भएका थिए । २०७२ मा नयाँ संविधान निर्माण हुने क्रममा भएको मधेस आन्दोलनपछि २०७४ को निर्वाचनमा कर्ण मधेसी मोर्चाको संयुक्त उम्मेदवार थिए ।
यसपालि सत्ता गठबन्धनले उनलाई पर्सा–४ बाट क्षेत्र नं. १ मा सारेको छ । तर, गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसका अजय द्विवेदीले त्यही क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि कर्णको संसदीय यात्रा कठिन मोडमा छ । यो निर्वाचन क्षेत्रबाट एमालेको समेत समर्थनमा जसपा नेता प्रदीप यादव प्रतिस्पर्धामा छन् ।
रौतहट–१ बाट एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने तुलनात्मक रूपमा कम दबाब महसुस गरेका छन् । यो क्षेत्रबाट उनको पूर्वपार्टी एमालेले पूर्वपञ्च अजय गुप्तालाई उम्मेदवार बनाएको छ । गुप्ता शाहीकालमा गौर नगरपालिकाको प्रमुख भएका थिए । २०७० मा उनी फोरम लोकतान्त्रिकबाट नेपालसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएका थिए ।
२०७४ मा राजपाबाट नगर प्रमुखमा चुनाव जितेका उनी २०७९ मा भने एकीकृत समाजवादीका शम्भु साहसित पराजित भए । चुनावलगत्तै बालकोट पुगेर केपी शर्मा ओलीको हातबाट टीका लगाई एमाले प्रवेश गरेका उनी संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी छन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल भने २०५६ मा रौतहट–१ र ४ बाट निर्वाचित भएका थिए, पछि उनले क्षेत्र नं. ४ छाडे । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी काठमाडौं–२ र रौतहट–६ बाट पराजित भए । २०७० मा भने नेपालले काठमाडौं–२ र रौतहट–१ मा पनि जितेका थिए । तर, मधेस आन्दोलनपछि निसानामा परेका उनी रौतहट आउन सकेनन्, ०७४ मा काठमाडौं–२ बाट विजयी भए । यसपालि कांग्रेस र माओवादी मात्र होइन, लोसपासमेतको समर्थनमा उनी रौतहट–१ मा उम्मेदवार छन् । आफ्नै कार्यकर्ता शम्भु साहले नगर प्रमुखमा हराएका प्रतिस्पर्धी भएकाले सजिलै जित्ने विश्वास उनको छ ।
माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका प्रभु साहले एमालेको पनि टिकट त्यागेर रौतहट–३ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् तर उनको संसद् यात्रा पनि सहज छैन । उनले अन्तिम घडीमा धोका दिएपछि एमाले र जसपा गठबन्धनले यस क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन पाएन । प्रभुलाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेको छ तर कांग्रेस र माओवादीको जिल्ला तह उनीसँग सहज छैन ।
प्रभुलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिन नेतृत्वले निर्देशन दिए पनि माओवादीका रवीन्द्र पटेल सक्रियतापूर्वक मैदानमा छन् । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार ओमप्रकाश जैसवाललाई समर्थन गरेपछि प्रभुको चुनौती बढेको छ । प्रभु माओवादीबाट २०६४ र २०७० को संविधानसभा तथा २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए । तत्कालीन नेकपा विभाजित हुँदा एमालेतर्फ लागेका साहको सांसद पद खारेज भएको थियो । कांग्रेसले यसपालि नागेन्द्र कुमारलाई टिकट दिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेता अमरेश सिंह र माओवादी नेता शिवपुजन रायको राजनीतिले सर्लाही–४ को चुनाव पनि पेचिलो बनाएको छ । कांग्रेसका निवर्तमान सांसदसमेत रहेका अमरेश स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मतदातासमक्ष पुगिरहेका छन् । त्यस्तै शिवपुजनले छोरी मधुमालाकुमारीलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएका छन्, पोस्टरमा बाबुछोरीकै तस्बिर छ । जबकि उनकी श्रीमतीको नाम माओवादीको समानुपातिक सूचीमा छ । छोरा राजाबाबु पनि माओवादीबाटै रामनगर गाउँपालिका अध्यक्ष छन् ।
२०४८, २०५१ र २०५६ मा कांग्रेसका महन्थ ठाकुर निर्वाचित भएपछि यो क्षेत्रलाई कांग्रेसको गढ मानिन्थ्यो । २०६४ मा कांग्रेस परित्याग गरेका महन्थ आफ्नै नेतृत्वको तमलोपाबाट उम्मेदवार थिए, कांग्रेसले नयाँ उम्मेदवार अमरेश सिंहलाई अघि सारेको थियो । तर, माओवादीका शिवपुजन राय यादव विजयी भए ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भने शिवपुजन र महन्थ दुवैलाई हराउँदै अमरेश विजयी भए । सांसदका रूपमा पाएको रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको अभियोगमा मुद्दा लागेपछि २०७४ मा शिवपुजनको उम्मेदवारी खारेज भयो, महन्थ पनि महोत्तरी सरेकाले अमरेश कांग्रेसबाट सहजै विजयी भएका थिए तर यसपालि उनी आफैं कांग्रेस हराउने अभियानमा छन् ।
कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोसपा एकातिर तथा एमाले र जसपा अर्कातिर भएकाले यसपालिको निर्वाचनमा कुनै राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय मुद्दा छैन । त्यसैले जतिसुकै प्रभावशाली नेता भए पनि तीन विषय निर्णायक हुने विश्लेषण गर्छन् जनकपुरका पत्रकार बृजकुमार यादव । भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो कास्ट (जात) नै हो, दोस्रो क्यास (नगद) हो । तेस्रोमा प्रहरी, प्रशासनको सहयोग हो । त्यसैले निर्वाचन गैरराजनीतिक विषयमा हुँदै छ, यो दुःखद हो ।’
पत्रकार चन्द्रकिशोरको भनाइ पनि उस्तै सुनियो, ‘कास्ट र क्यास प्रबल भएकाले कमिटमेन्ट (प्रतिबद्धता) कमजोर भयो, नेताहरूले आफूले के गरें भन्न सक्ने अवस्था छैन, के गर्छु भन्न विषय छैन । त्यसैले चुनाव हूलमूल भएको छ ।’

(काठमाडौं) - कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि जनमत जुटाउन देश दौडाहामा छन् । देउवा र दाहालले एउटै हेलिकोप्टरमा गएर केही जिल्लामा संयुक्त सभालाई सम्बोधन गरे भने ओलीले एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा एक्लै सम्बोधन गरेका छन् ।
तीनै नेताले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गरेका छन् । चुनावी दौडाहाका क्रममा पनि उनीहरू आफूअनुकूल संसद्को समीकरण बनाउने दिशामा बढी केन्द्रित बनेका छन् । चुनावी प्रचारका क्रममा तीनै जनाले आगामी पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा जनतामाझ राखेका छन् । त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सबैभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक दबाब पनि उनीहरूमाथि नै परिरहेको छ । नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पुराना र पाका नेताहरूको विकल्प खोज्ने विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् । उमेरले साथ दिए पनि आगामी पाँच वर्षपछि समयले नै असान्दर्भिक बनाउन सक्ने भय देउवा, ओली र दाहालमा देखिन्छ । त्यसैकारण निर्वाचनबाट ठूलो र निर्णायक शक्ति बन्न उनीहरू आक्रामक प्रचारमा उत्रिएका छन् ।
यस पटक कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन एकातिर छ भने अर्कोतर्फ एमालेको नेतृत्वमा जसपा, राप्रपा, राप्रपा नेपाल, हृदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टी र एकनारायण ढकालको परिवार दलबीच तालमेल छ ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार यस पटकको चुनावी दृश्य फरक छ । अघिल्लो चुनावमा एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन एकातिर र अरू दल अर्कोतिर थिए । मधेसमा संविधान मान्ने र नमान्नेबीच ध्रुवीकरण थियो । मधेसी दलहरूले आन्दोलनको रापतापमा संविधानको मुद्दा अघि सारेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच तालमेल थियो । अहिले तालमेल पनि छैन । मधेसमा मुद्दा पनि छैन । ‘यस पटक सत्ता र विपक्षी गठबन्धनको ध्रुवीकरण एकातिर छ भने अर्कोतर्फ पाका र युवाको मुद्दामा समाज ध्रुवीकरण भएको छ,’ साह भन्छन्, ‘सबै पार्टीबीच सत्ता र शक्तिको टकराव छ । अहिलेको प्रतिस्पर्धा पनि त्यसैका लागि देखिन्छ ।’
दार्चुलाबाट चुनावी अभियान सुरु गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेले बहुमत ल्याउने र निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका छन् । सत्ता गठबन्धनमै रहेका दाहालको मुख्य लक्ष्य आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने छ । कतिपय चुनावी सभा र पत्रकार सम्मेलनमा उनले चुनावपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका थिए । ओलीले यस पटक पनि ‘राष्ट्रवाद’ लाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएर पार्टीलाई २०७४ कै शक्तिमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन् । एमालेले त्यतिबेला प्रत्यक्षमा ८० र समानुपातिकमा ४१ सिट जितेको थियो । चुनावी प्रचारमा आफू प्रधानमन्त्री छँदा कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरेको चुच्चे नक्साको जसमात्रै ओलीले लिएका छैनन्, भारततिरै फर्केर दार्चुलाको चुनावी सभाबाट उनले अतिक्रमित कालापानी र लिम्पियाधुराको जमिन फिर्ता ल्याइछाड्ने उद्घोषसमेत
गरेका छन् ।

०७४ को निर्वाचनमा ओली राष्ट्रवादको ‘नायक’ नै बनेका थिए । भारतीय अनिच्छाका बाबजुद नेपालले संविधान जारी गरेपछि खेप्नुपरेको नाकाबन्दीको डटेर प्रतिरोध गरेका कारण उनको ‘ग्राफ’ त्यतिबेला निकै माथि थियो । त्यसैको पृष्ठभूमिमा ओलीप्रति आमनागरिकको आशा र भरोसा बढेको थियो । वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ निकटको समर्थन पनि पाएको थियो ।
बलियो वामपन्थी सरकार र पार्टी विघटनमा पुर्‍याएको आरोपदेखि संविधानमै नभएको व्यवस्था मिचेर दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटनाले ओली यस पटक बढी प्रतिरक्षात्मक हुन पुगेका छन् । यिनै घटनालाई कांग्रेस र माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धनले मुख्य मुद्दा बनाएको छ । सत्ता गठबन्धनले संविधानको रक्षा, सरकारको स्थिरता र समृद्धिलाई संयुक्त चुनावी मुद्दा बनाएका छन् ।
ओलीले वर्षौंदेखि जकडिएको कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमा विवादलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएर जनमत आकर्षित गर्न खोजेपछि गठबन्धन त्यसको प्रतिवादमा उत्रियो । पूर्वनिर्धारित योजना नभए पनि ओलीको अभियानपछि त्यही भूमिबाट जवाफ दिन सत्ता गठबन्धनले दार्चुला र बैतडीमा चुनावी सभा गरेको थियो । कात्तिक १८ मा दार्चुलाबाट सुरु भएको ओलीको राष्ट्रवादको अभियानलाई कमजोर बनाउन देउवा र दाहालले कात्तिक २३ मा दार्चुला र बैतडीमा संयुक्त सभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।
ओलीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने उद्घोष गरेपछि जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले दार्चुलामा भाषण गरेर जमिन नफर्कने भन्दै सीमामा बन्दुक लिएर लड्न जान चुनौती दिएका थिए । उनले गठबन्धनको सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर जमिन फिर्ता ल्याउने बताए भने दाहालले पार्टीको दबाबमा मात्रै ओली चुच्चे नक्सा ल्याउन बाध्य भएको भन्दै जस लिन खोजे । दुई ध्रुवको नेतृत्व गरेका यी तीन नेताबीच त्यसयता पनि आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला नै चल्यो । यो क्रम कात्तिक १७ देखि ३० गतेसम्मै निरन्तर रह्यो ।
७७ वर्षीय देउवाले यसबीचमा एक दर्जनजति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न भ्याए । देउवा प्रचारका लागि कात्तिक १६ मा डडेलधुरा जाने क्रममा धनगढी पुगेका थिए । त्यसपछि चार दिन उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको डडेलधुरामा बिताए । उनले गन्यापधुरा, अजयमेरु, भागेश्वर, नवदुर्गा, आलीताल र परशुराम नगरपालिकाका सभालाई सम्बोधन गरे । त्यसपछि उनले सुर्खेत, चितवन, बैतडी, दार्चुला र नवलपरासीका सभालाई सम्बोधन गरे । चितवन, बैतडी र दार्चुलामा गठबन्धनले संयुक्त सभा गरेको थियो, जसमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि सम्बोधन गरेका थिए । देउवा निर्वाचनपछि छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी दौडधुप गर्नेमा दाहाल पर्छन् । कात्तिक १६ देखि ३० सम्मका १४ दिनमा एक साताजति गोरखाकै कार्यक्रममा बिताएका दाहालले बाँकी समय अन्य नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा बिताए । स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार दाहालले बुधबार मात्रै पाँचवटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे । उनका अनुसार मोरङ, भोजपुर, सुनसरी, ताप्लेजुङ र खोटाङमा दाहालले सम्बोधन गरेका थिए । मंगलबार पनि उनले पश्चिम नवलपरासी, सुर्खेत र दैलेखका सभा भ्याएका थिए । यीबाहेक दाहालले लमजुङ, तनहुँ, चितवन, बैतडी, दार्चुला, कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र काठमाडौं गरी १८ वटा जिल्लाका सभालाई सम्बोधन गरेका थिए । मल्लले मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा जान समयले नभ्याएको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले दिएको सीमित समयभित्र धेरै ठाउँमा जान सकिएन,’ उनले भने, ‘मधेस प्रदेशका केही जिल्लामा जाने कार्यक्रम थियो तर प्रचारको आखिरी समयमा सबै शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्नुभन्दा घरदैलो गर्दा नै प्रभाव पर्छ भनेर जान मान्नुभएन । जति ठाउँमा अध्यक्ष जानुभयो, त्यहाँ राम्रो प्रभाव परेको छ ।’ एमालेले मंसिर ४ ः ओली सरकार भनेर ओलीलाई ‘ब्रान्ड’ कै रूपमा चुनावी प्रचारमा अघि बढाएको थियो । बलियो गठबन्धनलाई चुनौती दिन ओली दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका कार्यक्रममा सहभागी भए । एमाले प्रचार विभाग सचिव गगन बिष्टका अनुसार चुनावी सभालाई भने ओलीले आफ्नो गृहजिल्लाबाहेक दार्चुला, कञ्चनपुर, डोटी, कैलालीका दुई, कालीकोट, दैलेख, सुर्खेत, धरान, इटहरी र विराटनगर गरी ११ स्थानका सभालाई सम्बोधन गरेका थिए । करिब एक साता ओली आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रममा व्यस्त भए ।
चुनावपछि बन्ने संसद्को समीकरणका आधारमा प्रधानमन्त्री तय हुने भएकाले यी तीन नेताको ध्यान चुनावी परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने जोडघटाउतिर छ । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण महत गठबन्धनले सहज बहुमत ल्याउने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार गठबन्धनमा कांग्रेस संसद्कै ठूलो दल हुनेछ । ठूलो दलको हैसियतले निर्वाचनपछिको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने दाबी उनले गरेका छन् । यसमा माओवादी अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्टि नरहने उनले बताए । ‘गठबन्धन सहज बहुमतमा हुन्छ, निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ,’ उनले भने, ‘शेरबहादुरजी हुन खोज्नुभयो भने नाइँ भन्दिनँ भनेर प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ ।’ एमाले प्रचार विभाग सचिव बिष्टले एमाले र अध्यक्ष ओलीप्रति जनलहर बढेकाले सरकार निर्माण पनि एमालेले नै गर्ने बताए । ‘चुनावी सभामा उपस्थित जनसमुदायको उत्साहले अध्यक्षलाई पनि आत्मविश्वास बढाएको छ, दिन प्रतिदिन एमालेको पक्षमा आकर्षण बढेको छ । निर्वाचनपछि एमालेकै सरकार बन्छ भन्नेमा पार्टीपंक्ति विश्वस्त छ,’ बिष्टले भने, ‘निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने कुरा दलको प्रमुख एजेन्डा हो । हामी बहुमत ल्याउनेमा ढुक्क छौं ।’
दाहालका स्वकीय सचिव मल्लले भने निर्वाचनपछि आलोपालो प्रणालीमा दाहाल प्रधानमन्त्री हुने बताए । ‘दुई नेताबीच के सल्लाह भएको छ, त्यसबारे बाहिर आएको छैन तर सिट संख्याको हिसाबले कांग्रेस पहिलो दल हुन्छ, उसलाई केही अवधि बढी दिने हिसाबले पावर सेयरिङ गर्ने र अध्यक्ष दाहालले पहिला सरकारको नेतृत्व लिने बजारमा चर्चा पनि चलेको छ,’ उनले भने, ‘चुनावी सभामा अध्यक्ष दाहालले बोलेको आशय पनि करिब–करिब त्यस्तै छ ।’

(काठमाडौं) - सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले भारतीय र चिनियाँ पक्षबाट वर्षौंदेखि भोगिरहेको ज्यादतीलाई कुनै पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावी मुद्दा बनाएका छैनन् । सीमासम्बन्धी विवादलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका दलहरूले सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनन्दिन परिरहेको समस्यालाई अदेखा गरेका हुन् । विगतमा पनि दलहरूले आफ्नो समस्यालाई नसुनेको त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।
भारतसँग करिब १ हजार ८ सय ८० किमि र चीनसँग १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइमा नेपालको सीमा जोडिएको छ । २७ जिल्लाका ६० संघीय निर्वाचन क्षेत्र भारततर्फ र १५ जिल्लाका १५ वटै संघीय निर्वाचन क्षेत्र चीनतर्फ छन् । भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा एसएसबी र सशस्त्र वन रक्षकबाट लुटपिटका घटना दोहोरिरहने गरेका छन् । एसएसबी र सशस्त्र वन रक्षकबाट नेपाली मारिएका घटना पनि पटक–पटक भएका छन् । भारतीय वन रक्षकले २०६९ फागुन १३ मा गोली हानेर घाइते बनाएपछि बेपत्ता बनाएका गुलरियाका राममिलन लोधकी पार्वती भन्छिन्, ‘श्रीमान् १० वर्षदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ, न नेताले कुरा उठाउँछन्, न सरकार बोल्छ । नेताहरू चुनावमा आएर यसो गर्छौं, उसो गर्छौं भन्छन् तर चुनाव सकिएपछि हराउँछन् ।’
बर्दियाको बढैयातालका फकिरे थारूले सीमा क्षेत्रमा भारतीय हात्ती पसेर खेती नष्ट गर्ने र घर भत्काउने समस्या रहेको बताए । उनले आफ्नो जिल्लाबाट जितेर गएकाहरू प्रभावशाली मन्त्री बन्दा पनि यस्ता समस्यालाई दिगो समाधान गर्न पहल नगरेको गुनासो गरे । भारतसँग ८२ किमि लम्बाइमा सीमा जोडिएको बर्दियाबाट चुनाव जितेर तत्कालीन एमालेका नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसम्म भएका थिए । कांग्रेसका सञ्जय गौतम पनि मन्त्री भए । माओवादीका मानबहादुर चौधरी पनि सांसद बनेका थिए ।
झापाको गौरीगन्जका बुद्धिलाल हेमरमको आँगनमै सीमास्तम्भ छ । उनी एसएसबीका सुरक्षाकर्मी आएर धम्क्याउने गरेकाले सधैं त्रासमा बस्नुपरेको बताउँछन् । गौरीगन्ज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । त्यस क्षेत्रमा हेमरमले समस्या भोगिरहेका अरू परिवार पनि छन् । कतिपय क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सीमास्तम्भ नै सारिदिएर विवाद बल्झाइदिने गरेको छ । पाँचपटक संसदीय चुनाव जितेका ओली गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री हुँदै दुई पटक प्रधानमन्त्री नै बने । सरकारको नेतृत्व गरेका बेला लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेका ओलीले आफ्नै क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेको समस्या सम्बोधनलाई प्राथमिकता नदिएको पीडितको गुनासो छ ।
झापा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला र वर्तमान महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री अग्नि खरेलको समेत जिल्ला हो । उनीहरू प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार हुन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट मेचीनगर, भद्रपुर, कचनकवल र गौरीगन्जलगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालीमाथि हुने ज्यादती/थिचोमिचो नियन्त्रणका विषयमा उनीहरूका चुनावी प्रतिबद्धता मौन छन् ।
भारतीय पक्षबाट निर्मित अनधिकृत संरचनाका कारण वर्षायाममा निम्तिने बाढी र डुबानको समस्या मधेस प्रदेशका सीमावर्ती नेपाली नागरिकले वर्षौंदेखि भोगिरहेका छन् । एसएसबीबाट विभिन्न बहानामा दुर्व्यवहार भोग्नु परिरहेको स्थानीयको गुनासो छ । सीमास्तम्भ गायब पार्ने, सार्नेजस्ता गतिविधि पटक–पटक भएका छन् । मधेस प्रदेशका सीमा जोडिएका निर्वाचन क्षेत्र २४ वटा छन् । सीमावर्ती क्षेत्रको समस्यालाई यहाँका कुनै पनि उम्मेदवारले प्राथमिकताका साथ उठाएका छैनन् । ६ वर्षअघि भारतले अनधिकृत रूपमा बनाएको बाँध भत्काउँदा आक्रमणमा परेर घाइते भएका सप्तरीको तिलाठीका देवनारायण यादवले भने, ‘भारतीय पक्षबाट भएका ज्यादतीबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेता कोही पनि बोल्दैनन् । सीमाको कुरा उठाउँदा कुर्सीमा नपुगिएला भन्ने डर होला ।’
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अघिल्लो निर्वाचनमा विजयी भएको चितवन–३ मा पनि एसएसबीपीडित नागरिक छन् । चितवनको वाल्मीकि आश्रम क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मी आएर पटक–पटक दुर्व्यवहार गरेका छन् । दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका दाहालले सीमावर्ती क्षेत्रको समस्या समाधान पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र पने सप्तरी–२ बाट उम्मेदवारी दिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने सीमाका समस्या कूटनीतिक हिसाबले समाधान हुने बताउँछन् । ‘देशभित्रै मधेसी अपहेलित छन् । सीमाको के कुरा गर्नु र !’ पूर्वउपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री यादवले भने । पूर्वी नवलपरासी–१ मा जनता प्रगतिशील पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी एसएसबीका ज्यादतीबारे केन्द्रबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने बताउछन् । उनले डुबान/कटानको समस्या हटाउन भने आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने बताए ।
सीमावर्ती झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका ६ सय ५० भन्दा बढी स्थानमा भारतीय आएर खेतीपाती गरिरहेका छन् । भारतीय बजारमा किनमेलमा गएका माथि हुने दुर्व्यवहार हरेक वर्ष निम्तिने समस्या हो ।
सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीका २ सय २० बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) र नेपाल प्रहरीका ५० भन्दा बढी सीमा सुरक्षा चौकी तैनाथ छन् । तर, प्रहरी र सशस्त्रका संयन्त्र सिमानाभन्दा निकै भित्र नेपालतर्फ छन् । सीमा इलाकामा कुनै आपराधिक र दुर्व्यवहारजन्य घटना भइहालेपछि मात्रै खोजबिन हुने गरेको छ । त्यस्ता घटना हुनै नदिन प्रभावकारी पहल हुने गरेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले हालै तयार पारेको सीमा सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन तथा सीमापार अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सीमा इलाकाभन्दा ५ किमि भित्र तैनाथ सशस्त्र र प्रहरीका युनिटबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । दशगजा नजिकै बीओपी तैनाथ गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७६ कात्तिकमा भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रको समग्र अवस्था र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञबहादुर हमालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले सीमामा भारतीय पक्षबाट हुने ज्यादती रोक्न र त्यस क्षेत्रका नेपालीलाई सीमा संरक्षणमा दत्तचित्त भएर लाग्न विशेष राहत र सहुलियतका प्याकेज सरकारबाट घोषणा हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो दिएन ।
चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रमा भौगोलिक कठिनाइ र सरकारी संयन्त्रको कमजोर उपस्थितिका कारण नेपाली नागरिकले सहज जीवनयापन गर्न पाएका छैनन् । सीमाको चुस्त व्यवस्थापनमा पनि सरकारी ध्यान पुगेको देखिँदैन । गृह मन्त्रालयले उत्तरतर्फ सामरिक महत्त्वका सीमा नाकाबाट आउजाउ खुला गर्न आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा सीमा सुरक्षा कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, भन्सार, सुरक्षालगायत एकीकृत प्रशासनिक सेवा विस्तार गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।
संखुवासभाको किमाथांका, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी/केरुङ, मुस्ताङको कोरला, हुम्लाको हिल्सा र लिमी/लाप्चा क्षेत्र व्यावसायिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्न दुई देशबीच प्रभावकारी कूटनीतिक पहल भएको छैन । चीनपट्टिका केही नाकाबाट कोटामा मात्रै गाडी आउजाउ गर्न दिइएको छ । चिनियाँ तजबिजीमा नाका खुल्दा र बन्द हुँदा महँगी बढेको छ । २०७२ को भूकम्पपछि चीनले तातोपानी नाका बन्द गरेर त्यहाँको बस्ती न्यालम स्थानान्तरण गरिसकेको छ । त्यसयता छिटफुटबाहेक तातोपानी नाका बन्द छ । रसुवागढी नाकालाई कोरोनाको बहानामा चीनले सहज आउजाउ गर्न दिएको छैन ।
मुस्ताङको कोरला र हुम्लाको हिल्सा नाका चिनियाँ तजबिजमै वर्षमा एक/दुई पटक खुल्ने गरेको छ । दार्चुलाको टिंकरबाट पनि सहज आवागमन छैन । दार्चुलाको व्यास–१ मा पर्ने छाङरुबाट भारतको बाटो हुँदै सदरमुकाम खलंगा आइपुग्न एसएसबीकै भर पर्नुपर्छ । एसएसबीले चित्त नबुझे छाङरु र धारचुला जोड्ने काठेपुल प्रयोग गर्नै दिँदैन । गत वर्ष छाङरुमा जनगणना गर्न पनि एसएसबीले रोकेको थियो ।
परापूर्व कालबाटै दुईतर्फी चरिचरन र आउजाउ खुला रहेको हुम्लाको लिमीबाट चीन प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ । त्यही क्षेत्रमा चीनले अनधिकृत संरचना बनाएको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । उत्तरतर्फको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीको अवस्था र सरकारी सेवासुविधा विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ अनि नाकालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर ३ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्रका सहसचिव कालीप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा उत्तरी क्षेत्रको सीमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारी चासो छैन । उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रको समस्यालाई मुद्दा नबनाएका दलका उम्मेदवार चुनावमा मत माग्न पनि त्यहाँका बस्तीमा पुग्दैनन् ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ राजनीतिक दल र नेता मौन बसेकै कारण सीमा क्षेत्रका समस्या ज्युँका त्युँ रहेको बताउँछन् । ‘सीमा क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्षतर्फका मात्रै सांसद संख्या ७०/८० पुग्छ, उनीहरूले संसद्मा यी विषयलाई जोडतोडले उठाउँदा कसो नहोला त ?’ उनले भने ।
– पर्वत पोर्तेल (झापा), भरत जर्घा मगर (सिरहा), अवधेशकुमार झा (सप्तरी) र
कमल पन्थी (बर्दिया) को सहयोगमा

काठमाडौं (कास)– नेपाल र चीनबीच करिब १५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान सम्झौता भएको छ । चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र चीनका तर्फबाट ‘चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी’ का प्रमुख लुओ चाओहुईले सम्झौतामा मंगलबार हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार अब नेपालले विभिन्न परियोजनाका लागि चिनियाँ पक्षलाई प्रस्ताव पेस गरेर रकम लिन सक्नेछ ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको गत साउन अन्तिम साता भएको चीन भ्रमणमा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीले आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता गरेका थिए । उनीहरूको भेटवार्तापछि बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले सन् २०२२ मा चीनबाट ८ सय मिलियन आरएमबी (करिब १५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ) सहयोग पाउने उल्लेख थियो । यस्तै तीन मिलियन आरएमबी (करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ) विपद् व्यवस्थापनमा र दुई मिलियन आरएमबी (करिब ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ) को मेडिकल सामग्री सहयोग गर्ने चीनको प्रतिबद्धता थियो । सम्झौतापछि सन् २०२२ को भनिएको आर्थिक अनुदान २०२३ सम्मका लागि नेपालले उपयोग गर्न सक्ने भएको छ ।
नेपालका राजदूत श्रेष्ठका अनुसार चिनियाँ अनुदान प्राप्तिका लागि परियोजना पेस गर्नुपर्नेछ । ‘कुन–कुन कार्यक्रम र योजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो,’ उनले भने । राजदूत श्रेष्ठले नेपालमा चीनले काम गरिरहेका २१ वटा आयोजनालाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन पनि चिनियाँ पक्षसँग छलफल भएको जानकारी दिए । ‘टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, स्याफ्रुबेंसी–केरुङ सडक मार्ग, रसुवाको टिमुरे र काभ्रेको पाँचखालको सुक्खा बन्दरगाह, कोदारी मार्गको स्तरोन्नति, नारायणघाट–बटुवल खण्डको सडक स्तरोन्नति, उपत्यकाको रिङ रोडको बाँकी कामलगायत आयोजनालाई अघि बढाउने छलफल भएको छ,’ राजदूत श्रेष्ठले भने । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले तीन वर्षअघि नेपाल भ्रमण गर्दा घोषणा गरेको ५६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग उपयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

खोटाङ (कास)– भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिका–३ तिवारी भन्ज्याङमा सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई लक्षित गरी बुधबार विस्फोट भएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहभागी हुन लागेको सभास्थल नजिक दिउँसो २ बजेर १० मिनेटमा बम विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनामा अरुण गाउँपालिका–४ का ३५ वर्षीय सुमन श्रेष्ठको देब्रे खुट्टामा चोट लागेको छ । उनी नेत्रविक्रम चन्द समूहको कार्यकर्ता भएको स्थानीयले बताएका छन् । घाइते श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ भइरहेको भोजपुरका डीएसपी शरदकुमार थापाले बताए । दाहाल आउनु एक घण्टाअघि सपिङ ब्यागभित्र टिफिनमा राखिएको वस्तु विस्फोट भएको हो ।

(काठमाडौं) - नागरिकताका विषयमा उजुरी परेपछि रवि लामिछानेको उम्मेदवारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं चितवन–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता नत्यागेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको हो । राजकुमार पाण्डेले मंगलबार आयोगमा दिएको उजुरीमा अमेरिकाको नागरिकता नत्यागेका कारण उम्मेदवारी खारेजी हुनुपर्ने माग छ ।
यस विषयमा चितवन–२ को निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले सात दिनभित्र जवाफ दिन भन्दै लामिछानेलाई पत्र पठाएको छ । लामिछाने अर्कै जिल्लामा भएकाले पत्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चितवन सचिव कृष्ण भुसालले बुझेका छन् ।
लामिछानेले भने नागरिकताको विवाद सन् २०१८ मै सल्टिएको दाबी गरेका छन् । सोही आधारमा आफूले आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा सफाइ पाएको उनको अर्को दाबी छ । ‘अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो देशको नागरिकता छोड्नुपर्दैन, छोड्नु नपर्दाखेरि कायमै रहिहाल्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । सन् २०१४ को अन्त्यतिर आफूले अमेरिकी नागरिकता लिएको र त्यतिबेला नेपाली नागरिकता वाहकले विदेशी नागरिकता लिँदाको नेपालको कानुनी व्यवस्थाबारे ख्याल नगरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले भने विदेशी नागरिकता लिएर नेपालको नागरिकता त्याग गर्नेबारे नेपालका निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा नेपालको नागरिकता त्याग्न चाहेमा निज नेपालभित्र बसेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष र विदेशमा बसेको भए सम्बन्धित नेपाली राजदूत वा नेपाली नियोग प्रमुख वा महावाणिज्यदूत वा वाणिज्यदूतसमक्ष नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति संलग्न गरी सूचना दिनुपर्ने र सूचना प्राप्त भएको ७ दिनभित्र नेपाली कूटनीतिक नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखिपठाउनुपर्ने र नागरिकता खारेजीको प्रक्रिया थाल्ने उल्लेख छ । नागरिकता खारेजीको सूचना अभिलेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
२०५० सालमा लिएको नागरिकता नै उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा पेस गरेको र अमेरिकी नागरिकता फिर्ता गरेपछि नेपालको नागरिकता पुनःप्राप्त गर्ने कानुनी प्रक्रियामा नगएको लामिछानेले बताए । ‘अमेरिकाको नागरिकता फिर्ता गरेपछि र अध्यागमनसँगको समस्या समाधान भएपछि अरू प्रक्रियामा गइएन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कतै पनि प्रश्न उठेन ।’
अमेरिकी नागरिकता लिँदा पनि लामिछाने नेपाली नागरिकता खारेजी प्रक्रियामा गएका थिएनन्, नेपाली नागरिकता आफूसँगै राखिरहे । उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्न २ हजार ३ सय ५० अमेरिकी डलर दस्तुर सन् २०१८ मा तिरेको रसिद पनि सार्वजनिक भएको छ । तर अमेरिकी नागरिकता त्यागको प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन भनेर प्रमाण सार्वजनिक गरेका छैनन् । अमेरिकी कानुनअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गर्न चाहेको व्यक्तिले इमिग्रेसन एन्ड नेसन्यालिटी एक्टको सेक्सन ३४९ (ए) (५) तथा ‘७ फरेन अफेयर्स म्यानुअल १२६०’ अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्छ । अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्न चाहेको व्यक्तिले त्यहाँको कानुनले तोकेको विभिन्न प्रकारका फाराम भरेर आधिकारिक व्यक्तिको अगाडि नागरिकता त्याग गरेको शपथ लिनुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी नागरिकता त्याग्न चाहे सो व्यक्तिले आफू रहेको देशमा भएको अमेरिकी दूतावासका अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअन्तर्गत काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, नागरिकता त्याग गर्न चाहेका व्यक्तिको विभिन्न चरणमा आधिकारिक निकायका अधिकारीले अन्तर्वार्तासमेत लिन्छन् । नागरिकता त्यागपत्रमा दुई जना साक्षीले समेत सम्बद्ध अमेरिकी अधिकारीसमक्ष हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यक्तिले डीएस–४०८०, डीएस–४०८१, डीएस–४०७९ लगायतका फाराम भरेर बुझाएपछि सबै प्रक्रिया पूरा भएमात्रै अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको मानिने ‘७ एफएएम १२६०’ मा उल्लेख छ । नागरिकता त्याग गरेका व्यक्तिलाई सो प्रक्रियामा भरिएका र हस्ताक्षर गरिएका सबै कागजपत्रका साथै निवेदन स्वीकृत भएको प्रमाणपत्र आधिकारिक ठेगानामा पठाइन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्न निश्चित रकमसमेत बुझाउनुपर्ने नियम छ । लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकी पासपोर्ट काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा ‘सरेन्डर’ गरेका थिए । उनले अमेरिकाले नागरिकता फिर्ता गरेको पत्र आफूसँग रहेको बताएका छन् । अमेरिकी दूतावासमा बुझाएको रकमको रसिद र पासपोर्ट सरेन्डर गरेको पत्र भने यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ मा वदेशी नागरिकता त्याग गरेर पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ ।’ नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्त गर्ने थप कार्यविधि नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ मा छ । नियमावलीको नियम ११ (१) मा ‘नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने’ भनिएको छ । पुनः नेपाली नागरिकता पाऊँ भनेर निवेदन परेपछि सम्बन्धित अधिकारीले नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था उपनियम २ मा छ ।
लामिछानेले आफूसँग नेपालीसँगै अमेरिकी नागरिकता भएका बेला नेपालमा कानुनी प्रश्न नउठेको बताएका छन् । अहिले आयोगमा परेको उजुरीको सन्दर्भसमेत नमिलेको उनले जिकिर गरे । ‘त्यतिखेर दुई वटा नागरिकताको विषय आइदिएको भए एउटा नागरिकता रोज्नुपर्ने हुन्थ्यो वा कानुनविपरीत हुन्थ्यो । दुई नागरिकता भएको समय गुज्रियो, त्यो सन्दर्भ नै मिल्दैन,’ उनले भने । बुधबार फेसबुक लाइभमा उनले पूर्वसहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा पनि नागरिकताकै आधारमा सफाइ पाएको दाबी गरेका छन् । चितवन जिल्ला अदालतमा लामिछानेलगायतमाथि दुरुत्साहनको मुद्दा फैसला गर्ने तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले दिएको अन्तिम फैसलामा उनको नागरिकताबारे केही उल्लेख छैन ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी कानुन सबैले मान्नुपर्ने तर स्वदेश फर्किएका व्यक्तिका केही प्रक्रियाका विषयमा उदार बन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कानुन मान्न पर्दैन भनेर त जवाफ दिनै पर्दैन तर कानुन अवस्था हेरेर उदार हुनुपर्छ । फौजदारी अपराध गर्नु र नागरिकताको कुनै प्रक्रियागत एक/दुई त्रुटिलाई कडाइका साथ लान हुँदैन,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘कारण देखाऊ’ आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पेस गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गरेको सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको भावना, विधि र प्रक्रियाविपरीत हुने गरी विधेयक पुनः प्राप्त भएपछि यथास्थानमा राखिएको दाबी गरेको छ ।
प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि पठाइएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसबारे संसद्मा थप छलफल, बहस, परामर्श भएर नयाँ विधेयक तर्जुमा हुने विश्वास लिइएको तर जस्ताको त्यस्तै पुनः प्राप्त भएपछि विधेयक यथावस्थामा राखिएको जवाफ दिएको छ । ‘जनप्रतिनिधिको थलोका रूपमा संसद्लाई लिइन्छ, जहाँ नागरिकका चासो र सरोकारको विषय सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिन्छ । संविधानको संरक्षक र पालक भनी परिभाषित भएको राष्ट्रपति संस्थाबाट देश र जनताको सर्वोत्तम हितका लागि उठाइएका जायज सरोकारप्रति संसद्मा गम्भीर र सचेत विमर्श हुने कुरामा कार्यालय विश्वस्त थियो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पेस गरेको जवाफमा छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुका संवैधानिक आधार, सिद्धान्त र कानुनी आधारहरूलाई २४ बुँदामा जवाफ दिएको छ । कार्यालयले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा–५ को गम्भीरतापूर्वक मनन गरी सोहीअनुरूप गर्न संसद्लाई १५ बुँदाको सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएको दाबी गरेको छ । संविधानको धारा–५ मा कसैले पनि राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य गर्न गराउन नहुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा संसद् र सरकारले बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई अंगीकार गर्न नसकेकामा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानबमोजिम नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि विधेयक फिर्ता पठाइएको दाबी गरेको छ ।
‘२००९ सालदेखि हालसम्म समाधान हुन नसकी विवादित भएका विभिन्न सवालमा सन्देशको भावना र मर्मबमोजिम नयाँ संघीय नागरिकता ऐन तर्जुमा भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस हुनुपर्नेमा २०६३ सालमा बनेको नागरिकता ऐनका केही प्रावधान समावेश गरी सुरु अवस्थामा पेस भएको विधेयकलाई यथावत् रूपमा राखी प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको देखिन्छ,’ जवाफमा कार्यालयले भनेको छ, ‘विधि, प्रक्रिया र संविधानको भावनाप्रतिकूल हुने गरी पुनः प्राप्त हुन आएकाले उक्त विधेयक यथावस्थामा राखिएकोसम्म हो ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट सदनमा फिर्ता पठाइएपछि त्यसबारे संसद्मा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ । ‘संसद्का दुवै सदनसमक्ष राष्ट्रपतिको सन्देश पेस भइसकेपछि त्यस्तो विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको देखिन आउँछ,’ कार्यालयले जवाफमा लेखेको छ, ‘संसद्ले पुनर्विचार गरिसकेपछि मात्र त्यस्तो विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गर्नुपर्नेमा पुनर्विचार नै नगरी प्रस्तुत रूपमा पारित गरेको देखिन आयो । यस तथ्यलाई नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुखबाट राष्ट्रपतिको कार्यालयमा मिति २०७९/०५/२० मा गरिएको पत्राचारले समेत पुष्टि गर्दछ ।’
संविधानले अनिवार्य गरेको पुनर्विचारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया नै पूरा नगरी संसद्ले जस्ताको त्यस्तै विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु संविधानको धारा ११३ (४) विपरीत भएको दाबी कार्यालयले गरेको छ । कार्यालयले नयाँ संविधानबमोजिम नयाँ विधेयक तर्जुमा हुनुपर्नेमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै केही व्यवस्था हेरफेर गरी प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिनु संघीय संसद्कै अपमान हुने भनेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिविरुद्व दर्ता रिट नै गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आफूले गरेको काम–कारबाहीउपर पदमा रहँदा वा नरहँदा कुनै अदालतमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चमा गत असोज ६ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै पाँचवटा रिट दर्ता भएका थिए । असोज ९ मा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

(काभ्रे) - अधिकांश उम्मेदवार विकास र समृद्धिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएका बेला काभ्रेका दुई उम्मेदवारका एजेन्डा भने अलि फरक छन् । काभ्रे–१ की स्वतन्त्र उम्मेदवार रुक्मिणी श्रेष्ठले महिला सशक्तीकरणका साथै गरिब निमुखा वर्गको हकहितलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएकी छन् ।
हरेक पटकको निर्वाचनमा पूर्वाधार विकासलाई नै प्रमुख एजेन्डा बनाइने तर महिलाको सहभागिता र उनीहरूका विषयलाई स्थान नदिने गरेको श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार देशमा समातामूलक विकासको अभ्यास भएको छैन । दूर दराजका महिला आत्मनिर्भर हुन नसक्नुका साथै विकासमा पछि पारिएका छन् । उनीहरूकै आवाज संसदसम्म पुर्‍याउन आफूले उम्मेदवारी दिएको श्रेष्ठले बताइन् । उनका एजेन्डामा महिला सशक्तीकरण, महिला हिंसा अन्त्य, महिला आत्मनिर्भर, सुशासनलगायत विषयवस्तु
समेटिएका छन् ।
भौगोलिक रूपमा विकटताले यस क्षेत्र विकासमा पछि परेको श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष चिकित्सक छैनन् । भौगोलिक विकटताले
एम्बुलेन्स जान नसक्ने भएकाले स्वास्थ्य स्थिति जटिल भएमा सुत्केरी र बिरामीलाई हवाई उद्धार नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष चिकित्सकलाई टिकाउन
सेवा सुविधालाई विकेन्द्रित गर्दै उनीहरूलाई विशेष सेवा सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्दै प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई प्राथमकितामा राख्ने उनले योजना सुनाइन् ।
काठमाडौंबाट नजिकै रहेको काभ्रेको यस क्षेत्र विकासमा पछि पर्नुमा विकासका काममा पारदर्शी नभएको उनको तर्क छ । ‘भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ, दुई वर्षमै हुने कामहरू वर्षौंसम्म पनि सम्पन्न हुन सक्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘पूरा नभएका कामलाई पूर्णता दिन फेरि चुनावी एजेन्डा बनाउँदै विकास गर्न भन्दै हौसिन्छन् ।’ देशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्ने, महिलाको अस्तित्व खोज्ने, महिलाको आवाज संसद्सम्म पुर्‍याउने उनको प्रमुख चुनावी प्रतिबद्धता हो ।
हरेक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, महिला हिंसाको अन्त्य तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई काभ्रे–२ प्रदेशतर्फ २ (२) मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी उम्मेदवार मुना तामाङ उम्मेदवार छिन् । महिलाका मुद्दाले आम समुदायको मुद्दा समेट्ने हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न समान ढंगले कानुन निर्माण गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । समानतामूलक विकास निर्माण गर्ने अठोट राखेकी उनले लिंगको आधारमा हुने विभेदीकरणको अन्त्य गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् ।
‘पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा समाज अघि बढ्न सकेको छैन, महिला पछि पर्नुको कारण पनि यही हो, महिला–पुरुषले गर्ने काम समान भए पनि ज्यालामा विभेद छैन,’ उनले भनिन्, ‘योग्यताअनुसारको काम र काम अनुसार ज्यालाको अवधारणा पार्टीले ल्याएको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मेरो प्रतिबद्धता हो ।’ अधिकांश उम्मेदवारले कृषि, रोजगार, प्राविधिक शिक्षा विकास, समृद्धि, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । काभ्रेमा दुई प्रतिनिधि र चार प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । काभ्रेको ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षमा श्रेष्ठ मात्र महिला उम्मेदवार हुन् ।

(काठमाडौं) - २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जितेपछि काठमाडौं–१० को धेरै चर्चा भयो । त्यतिबेला १२ हजार मतान्तरले जितेका दाहाल २०७० मा यही क्षेत्रमा ११ हजार मतान्तरले पराजित भए । उनलाई हराएका थिए, कांग्रेसका उम्मेदवार राजेन्द्रकुमार केसीले । दाहाललाई हराएर चर्चा बटुलेका केसी २०७४ को निर्वाचनमा पनि विजयी भए । उनी फेरि यही क्षेत्रबाट जितेर ‘ह्याट्रिक’ गर्ने दौडमा छन् ।
अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धन हुँदा पनि केसीले जितेका थिए । यसपटक कुनै पनि दलबीच यहाँ गठबन्धन नभएकाले आफ्नो जित पक्का भएको उनको दाबी छ । माओवादी केन्द्रकी निवर्तमान सांसद अञ्जना विशंखे पनि चुनावी मैदानमा छिन् । यसपटक दलिततर्फ माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभाकी प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार उनी मात्र हुन् । एमालेबाट एक जना दलित उम्मेदवार छन् भने कांग्रेसले उक्त समुदायबाट कसैलाई उठाएको छैन ।
यस क्षेत्रमा एमालेका हिमेश केसी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बलराम थापा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायण महर्जन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदीप विष्टसहित दलका १५ र ३ स्वतन्त्रसहित १८ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । एमाले, माओवादी र राप्रपाका उम्मेदवारहरू केसीको ह्याट्रिक रोक्ने दौडमा छन् । एमाले उम्मेदवार हिमेश यसअघि जित्नेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गौरव गर्न लायक काम गर्न नसकेको दाबी गर्छन् । दक्षिणकाली सडक वर्षौंदेखि नबनेको प्रसंग जोड्दै उनले भने, ‘त्यहाँका जनताको ठूलो गुनासो छ । घरदैलो कार्यक्रममा यसपटक एमालेलाई मत खसाल्ने वचन दिएका छन् ।’ स्थानीय तहमा एमालेको मत कम भए पनि आधार भत्किनसकेको दाबी उनको छ ।
२०७० मा दाहालको हार र त्यसपछिको चुनावमा पनि जित्न नसक्दा यो क्षेत्रमा माओवादी संगठन कमजोर बनेको छ । माओवादी उम्मेदवार विशंखे मतदाताले अहिले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा आफ्ना समस्याहरूको समाधान खोजेको बताउँछिन् । ‘उनीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिको पहुँचमा यो क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व खोजिरहेका छन्,’ विशंखेले भनिन् । मतदाताको काम गर्न योजना र प्रतिबद्धताहरू प्रस्तुत गरिरहेको जानकारी उनले दिइन् । भन्छिन्, ‘मतदाताको रेस्पोन्सबाट म जित्ने अवस्थामा छु ।’ यो क्षेत्रका अर्का प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार हुन् बलराम थापा । उनी कांग्रेसबाट राप्रपामा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बनेका हुन् । त्यसैले उनले कांग्रेसका केसीको मत काट्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
यसअघिको निर्वाचनमा कांग्रेसका केसीले २४ हजार १ सय ९० मत पाएर जित हासिल गरेका थिए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमाले–माओवादीका साझा उम्मेदवार माओवादीका हितमान शाक्यले २१ हजार ९ सय ७ मत पाएका थिए । गत स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम पनि कांग्रेसकै पक्षमा छ । काठमाडौं–१० मा दक्षिणकाली, कीर्तिपुर नगरपालिका पूरै तथा चन्द्रागिरि नगरपालिकाको १५ मध्ये ११ वडा छन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि र कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुख कांग्रेसले जितेको थियो । नगर प्रमुखले पाएको मतका आधारमा करिब ३२ हजार कांग्रेस र साढे २५ हजार एमालेको मत छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले कीर्तिपुरमा ११ सय ५३ मत पाएको थियो । प्रतिनिधिसभामा नेकपा एसका उम्मेदवार नभएकाले उक्त मत कांग्रेसलाई आउने अनुमान गरिएको छ । राप्रपाबाट नगर प्रमुखका उम्मेदवारले करिब २ हजार ५ सय ८० मत प्राप्त गरेका थिए ।
कीर्तिपुरका १० वडामध्ये ९ वटा कांग्रेसले जितेको छ भने एउटा स्वतन्त्रले जितेको छ । स्वतन्त्रले जितेको वडामा कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ । कीर्तिपुरमा कांग्रेसबाट जित्ने वडाध्यक्षहरूको मत ९ हजार ५ सय ४१ छ । एमालेको ६ हजार ३ सय ६१ मत छ । दक्षिणकालीमा ९ वडामध्ये ६ कांग्रेसले र तीन एमालेले जितेको छ । यहाँ कांग्रेसका वडाध्यक्षले ६ हजार ६ सय ४३ र एमालेले ५ हजार ४ सय ७० मत पाएको छ । चन्द्रागिरिमा १५ मध्ये ११ वडा काठमाडौं १० निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको छ । १ देखि ११ सम्मको वडाध्यक्षमध्ये कांग्रेसले ७ वटा जितेको छ । एमाले र माओवादीले २–२ वटा वडा जितेका छन् । कांग्रेस वडाध्यक्षको मत ९ हजार ७ सय ९२ छ । एमालेको मत ८ हजार ६४ छ 

नुवाकोट (कास)– जनमत आफ्नो पोल्टामा पार्न नुवाकोट–१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरू घरदैलोमा व्यस्त छन् । यहाँ सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीका हितबहादुर तामाङ र एमालेका जिल्ला अध्यक्ष बद्री मैनाली चुनावी मैदानमा छन् । तामाङ संघीय सरकार र मैनाली प्रदेश सरकारमा राज्यमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
तामाङ र मैनालीसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुदर्शन सिटौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डा. प्रद्युम्न महत क्षेत्रीलगायत यो क्षेत्रमा १४ जना विभिन्न दलबाट र ४ जना स्वतन्त्र गरी १८ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । २०७४ को निर्वाचनमा वामगठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका तामाङले ३६ हजार ३७३ मत ल्याई विजयी भएका थिए । कांग्रेसका रामशरण महतले २७ हजार ८ सय २० मत मात्रै प्राप्त गरेका थिए ।
अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । कांग्रेस, माओवादीलगायत ५ दल गठबन्धन बनाएर प्रतिस्पर्धामा छन् । यसकारण पनि तामाङ यो क्षेत्रमा बलियो देखिएका छन् । तामाङ ४३ वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन् । माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य तामाङ २०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिका सांसद्, २०६६ सालमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री भएका थिए ।
एमालेका मैनालीले २०७४ सालमा क्षेत्र–१ (२) मा जित हात पारेका थिए । मैनालीले कांग्रेस जिल्ला सभापति रमेशकुमार महतलाई पराजित गरेका थिए । मैनाली एमाले नुवाकोटका अध्यक्ष पनि छन् । वाग्मती प्रदेश सरकारका कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री भइसकेका छन् । ‘सबै पालिकामा एक पटक पुगिसकें,’ तामाङले भने, ‘मुख्य सडक आसपासका वडा र बस्तीमा पुगिरहेको छु ।’ एमालेका उम्मेदवार मैनालीले शान्ति, लोकतन्त्र, स्वाधीनता र स्वाभिमान तथा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारासहित मत मागिरहेका छन् । उनले ‘भ्रष्टाचार नगर्ने, तलब लिने तर सेवासुविधा र भत्ता नलिनेजस्ता अपिलसहित मत मागिरहेका छन् ।

भारतले सीमा मिचेको जिल्ला दार्चुलादेखि राजधानीको नाइट क्लबसम्मका चुनावी प्रचारमा दौडिन भ्याएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत मंगलबार अपराह्न राजधानीको बत्तिसपुतलीमा भेटिँदा भावी चुनावी परिणामप्रति निकै आत्मविश्वासी देखिए । प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएको र आफ्नो पार्टी नेतृत्व चार वटा प्रदेश सरकार ढलेको अवस्थाबाट गुज्रेका उनले अब फेरि बहुमतको सरकार बनाउने दाबी गरे । चुनावमा एमाले अझ खस्किने आकलन आइरहँदा ओलीले सत्ता गठबन्धन प्रत्यक्षतर्फ ६५ सिटमा खुम्चिने ठोकुवा गरे । चुनावमा एमालेको स्थिति के हुन्छ, भावी सत्ता समीकरण कस्तो बन्छ जस्ता विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

तपाईं चुनावी दौडाहामा दार्चुलादेखि काठमाडौंको एलओडी क्लबसम्म पुग्नुभयो । जनताको अपेक्षा र तपाईंको आफ्नै मूल्यांकन कस्तो रह्यो ?
जनतामा असाधारण उत्साह र लहर छ । एमालेप्रति व्यापक आकर्षण छ । एमाले प्रतिपक्षमा छ तर सत्तापक्षका विभिन्न दल परित्याग गरेर नेता, कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरिरहनुभएको छ । यसभन्दा अगाडि यस्तो ‘ट्रेन्ड’ थिएन । एउटा वैचारिक पूर्वाग्रहको स्थिति थियो, वैचारिक अस्पष्टताको कुरा थियो । तर, यसपल्ट ‘आइडियोलजिकल प्रेजिड्युस’ हटेको देखिन्छ । एमालेलाई साँच्चै देशभक्त, स्थिरता, स्थायित्व, सामाजिक न्याय, समानताको पक्षमा, भ्रष्टाचारविरुद्ध रहेको, सुशासन र विकासको एउटा अभियन्ताका रूपमा जनताले बुझेका छन् । एमालेका नीतिहरूले जनतामा आकर्षण जगाएका छन् । आन्तरिक हुन् वा बाह्य नीति, छिमेक नीति होस् कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, यी सबैमा एमाले सन्तुलित, दृष्टिकोणयुक्त, अडानयुक्त र क्रियाशील छ भन्ने जनतालाई थाहा भएको छ ।
अघिल्लो चुनावका बेला तपार्इंले राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र राष्ट्रियताको कुरा उठाउनुभएको थियो । यसपटक घोषणापत्रमा बुँदागत हिसाबले त केही कुरा आएका छन् । तर तपाईंले
चुनावी अभियानमा यो मूल मुद्दा हो है भनेरचाहिँ उठाउनुभएको देखिएन नि ?
हामी आकर्षक मुद्दा र नारा फ्याँकेर जनतालाई अलमल्याउने अथवा कुनै झिल्के कुरा गरेर चुनाव जितिहालौं भन्ने होइन, देश बनाउने उद्देश्यमा छौं । त्यसका लागि बहुमत ल्याउने, सरकार बनाउने उद्देश्यमा छौं । त्यसकारण संक्षिप्तमा समग्रताका कुरा गर्दा एउटा चीजमा ‘फोकस’ गरेन भन्ने लाग्या होला । हामीले फोकस गरेका छौं– २० वटा ग्यारेन्टी । महाभारतको एउटा कथा छ– कृष्णले मख्खन खाए भनेर आमाले गाली गर्दा कृष्ण मुख बन्द गरेर चुपै लागेर बसे । आँ गर, मुखमा हेर्छु भन्दा बालक कृष्णले मुख आँ गर्दा विश्वरूप देखिएको थियो । २० वटा ग्यारेन्टीभित्र देश विकास, सुशासन, सुरक्षा सबै पक्षको राष्ट्रिय विकासको खाका देखिन्छ– त्यो विश्वरूप भनेजस्तै । त्यहाँ आवश्यक प्रतिबद्धता सबै छन् ।
अहिले दलका नेताहरू पुराना भइसके, नयाँ पुस्ता आउनुपर्‍यो भन्ने आम माग छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
कुनै देशमा प्रणाली बसिसकेको अवस्थामा एउटा कुरा हो । त्यस्ता देशमा प्रहरीले आफ्नो काम प्रक्रियाअनुसार गर्छ । कानुन, नियम हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्र स्थायी, सक्षम, निष्पक्ष र दह्रो हुन्छ । हाम्रो देशमा यी सबै कुरा भइसकेका छैनन् । काम गर्ने प्रणाली नै बसिसकेको छैन । फेरि, देशहरूका आ–आफ्नै प्रणाली हुन्छन् । जस्तो– कुनै देशमा जतिपल्ट पनि प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ, कुनैमा पाइँदैन । त्यहाँको सामाजिक संरचनाले त्यसलाई तय गर्छ । अमेरिकामा दुईपल्टभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन पाइँदैन । कतै एकपल्ट न्यायाधीश भएपछि बाँचुन्जेल भएकै भयै हुन्छ । अनुभवी मान्छे चाहिँदैन भन्ने होइन रहेछ । त्यहाँ सिनेट बलियो छ, कंग्रेस बलियो छ । सिनेटमा उहिलेदेखिका मान्छे छन् ।
तपाईं थिति बस्यो भने कार्यकारी पदमा २ पटकभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्थाको पक्षमा हुनुहुन्छ त ?
अवश्य पनि । त्यो थिति बसाउन सकिन्छ । देशको लाचारी के भने नसके पनि, जेसुकै भए पनि त्यही मान्छे राखिरहनुपर्ने । दोहोर्‍याएर, तेहर्‍याएर पाँचपल्ट पनि बनाउनुपर्ने, केही गर्न नसके पनि । यो लाचारीबाट त देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ । ली क्वान यूले कसरी सिंगापुरलाई ‘लिड’ गरे ? राम्रो त ६–६ महिनामा फेर्न पाए नयाँ–नयाँले पालो पाउँथे होला नि π तर त्यसो गर्दा नीति कति मजबुत हुन्छ ? त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ ? त्यसमा कस्तो नेतृत्व विकास हुन्छ ? देश चलाउने, विकास गर्ने कुरा कुनै लहडबाजी, ‘म्युजिकल चेयर’ को खेल हो र ? कुर्सीको छेउमा जो पुग्यो, थ्याच्च बसिहाल्ने ?
हाम्रो जुन संरचना छ, त्यसमा त प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा म्युजिकल चेयरजस्तै छ नि ?
अब त्यस्तो हुँदैन । यस कुरालाई हल्का, भावावेशको ढंगले लिइएको छ । विषय त्यस्तो होइन, देश चलाउने हो, देशमा सुशासन ल्याउने हो । देशको सेना चलाउने विषय हो । सेना चलाउने विषय ‘भइहाल्छ नि’ भनेजस्तो कुरा होइन । वैदेशिक मामिला चलाउने विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चलाउने विषय हो । यी सबै चीज सञ्चालन गर्न ‘वेट’ पनि पुग्नुपर्छ । अनुभवको ‘वेट’ चाहियो । मान्छेको जनविश्वास आर्जन गरेको हुनुपर्छ । इतिहास हुनुपर्छ । मैले भन्ने गरेको छु, युवालाई जहिले पनि प्रोत्साहन गर्छु– आउनुस् न, मैदानमा उत्रिनुस् न । चुनावमा आफ्ना तर्क गर्नुस्, आफ्नो श्रेष्ठता देखाउनुस् । दलीय व्यवस्था भएन भनेर निर्दलीयको वकालत किन गर्नु हुन्छ ? विश्वभरका मान्छे मूर्ख हुन् ? विश्वभर सरकार दलहरूले चलाएका छन् । दलले नै चलाउने हो । दलले उम्मेदवार उठाउँछन्, दलले छान्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति आफैं उठ्दैन, दलले उठाउँछ, ‘प्रोजेक्ट’ गर्छ अनि हुँदै गएर त्यो दलको उम्मेदवार हुन पाउने पनि ‘क्राइटेरिया’ हुन्छ । यहाँ आफ्नै खालका सीमा छन् । नेपाली कांग्रेसले २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर प्रोजेक्ट गर्‍यो । अघिपछि त्यसो गर्न सकेको छैन ।
यसपालि त बग्रेल्ती छन् नि सबैले म अबको प्रधानमन्त्री भनेर दाबी गरेका छन् । तपाईंले पनि गर्नुभएको छ नि ?
हैन, मैले गरेको छैन । एमालेले बिलकुल सर्वसम्मतिका साथ हाम्रो पार्टीले चुनाव जितेपछि हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएपछि चलाउने भनेको हो । हाम्रो नेता हाम्रो अध्यक्ष हुने भनेर प्रोजेक्ट गरेको छ ।
अघि तपाईंले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल थिति बसेपछि २ पटक मात्रै राख्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्न उचित हुन्छ भन्नुभयो । त्यो थिति कहिलेबाट बस्ने ?
अनुभवले बिस्तारै समाजलाई व्यवस्थित गर्दै लान्छ । कहीँ पनि एकैचोटि यी चीज भएका हुँदैनन् । कुनै चीज खेल्न सिक्दै ‘परफेक्ट’ खेलाडी भएको हुँदैन । प्रणाली पनि त्यही हो, देश पनि त्यही हो, सबै चीज त्यस्तै हुन् । तपाईंले धनुकाँण चलाउने विद्या सिक्दा निसानामा लगाउने कि नलगाउने त गफ दिएर हुँदैन नि । तर, कतिपय यस्ता सब्जेक्टिभ कुरा हुन्छन्, जसमा गफ दिए पुग्छ । यस्तो गफले देश चल्ने होइन । देश चलाउनु खेल खेल्नुजस्तो होइन, अलिक गम्भीरै कुरा हो ।
धेरैजस्तो त खेल खेलेजस्तै भइसक्यो, धेरै हेलचक्य्राइँ भइसक्यो भन्ने आम बुझाइ छ नि ?
छँदै छ । अहिलेको गठबन्धन नै हेलचक्य्राइँ हो, खेलाँची हो । यो खेलाँची जस–जसले नगर्नुपर्थ्यो, उनीहरूले नै गरेका हुन् ।
२०७४ सालको चुनावमा तपाईंले बहुमत पाउनुभयो । केन्द्र र चार प्रदेशमा त एमालेकै सरकार थियो । तर पूर्ण अवधि चलाउन सक्नुभएन । जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार नेतृत्व गर्न सक्नुभएन । तपाईंले अरूलाई आक्षेप लगाएर भाग्न मिल्छ ? यसमा तपाईं आफूलाई जिम्मेवार ठान्नुहुन्न ?
तपाईंको प्रश्न उल्टो भयो । पार्टीको चुनावी तालमेल अरूले गराइदिएको, मचाहिँ हेरेर बसेको र त्यसको फल खाएको हो र ? पार्टी एकता अरूले गरेको, मैले फुटाएको हो ? एकता जोगाउन मैले नसकेको ? प्रचण्डजस्तो अस्थिर, स्वार्थकेन्द्रित, आत्मकेन्द्रित मान्छेलाई एक ठाउँमा ल्याएर चुनावी तालमेल गरेर पार्टी एकता गराई आफ्नो मातहतमा राखेर यति चलाउनु सजिलो कुरा थिएन । त्यो कुरा मैले सम्भव बनाएँ । जंगली घोडाको जगर समाती पिठ्यूँ चढेर सवार हुनुजस्तै थियो ।
प्रचण्डको पनि त तपाईंमाथि यस्तै टिप्पणी होला नि– केपी शर्मा ओलीजस्तो एकदमै अप्ठ्यारो मान्छेलाई पनि यसरी साथसाथै लैजान खोजें तर सकिनँ भन्ने π
होला । म त्यो वादविवादमा जान चाहन्न । परिणामले पछि देखाइहाल्छ । यस्तो कुरामा दन्त बझानको अर्थ छैन ।
मेरो र प्रचण्डको वैचारिक लडाइँ पुरानो हो । प्रचण्डले २०५२ सालमा हिंसा सुरु गर्दा मैले त्यसको विरोध गरें । अहिले संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटा खुला छन्, जनताका बीचमा जान पाइन्छ, यसो नगर्नुहोस् भनें । उहाँहरूले महान् जनयुद्ध हुन्छ आदि/इत्यादि भन्नुभयो । जनवाद कायम गर्छौं, समाजवाद कायम गर्छौं, आकाशका तारा मात्रै होइन, जून पनि झार्छौं भन्नुभयो । बहसको निष्कर्ष देखियो नि त, कहाँ पुग्यो ? मैले प्रचण्डपथ काम लाग्दैन, जनताको बहुदलीय जनवाद ठीक छ भनेको थिएँ । उहाँहरूले मान्नुभएन । प्रचण्डपथ कहाँ हरायो ? आखिर जनताको बहुदलीय जनवादमै आउनुपर्‍यो त ।
अहिले देशको अवस्थालाई हेरेर राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर हुनुपर्छ । जस्तो, कतिले सबै नेता उस्तै हुन् भन्दै छन् । यो कांग्रेस र माओवादीले चलाएको कुरा हो । उनीहरू चरम
‘फ्लप’ खाएका पार्टी र नेता हुन् ।
तपाईंलाई आफूचाहिँ फ्लप भएँ भन्ने लाग्दैन ?
मैले यति शक्ति आर्जन गरिसक्न पाएको छैन, जसले देशलाई एउटा भिन्न परिस्थितिमा पुर्‍याओस् । भिन्न परिस्थितिमा जाने बाटोतर्फ मैले लगेको हुँ, त्यसमा व्यवधान गरे । त्यसमा अदालतसमेत मिल्यो । ‘सेटिङ’ भयो । परमादेश भयो ।
संसद्को अधिकार खोसेर अन्तैबाट प्रधानमन्त्री हटाउने र नियुक्त गर्ने खालका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र असंसदीय खालका क्रियाकलाप भए । त्यसलाई रोक्न सक्ने सामर्थ्य मैले आर्जन गर्न सकिराखेको रहेनछु । अब त्यो गर्न खोज्दै छु ।
संविधानको प्रावधानअनुसार एउटै पार्टीले सरकार बनाउने देखिँदैन । निर्वाचन प्रणालीअनुसार पनि सरकारमा दाबी गर्दा कसै न कसैसँग तालमेल गर्नुपर्ने हुन्छ । कसरी जाने योजना छ ?
कतिपय कुरामा संविधान निर्माताहरूमा पर्याप्त ज्ञानको कमी भयो । हामीले प्रतिनिधि कस्ता छान्यौं भने जो साक्षरसमेत थिएनन् । संविधान बनाउन त्यस्ता मान्छे आए, हामीले ल्यायौं । हामीले त्यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्था गर्‍यौं ।
निर्वाचन प्रणालीका प्रावधान फेर्नुपर्ने कुरा गर्नुभएको हो ?
हो, कतिपय प्रावधान फेर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, अहिले म ती कुरामा जान चाहन्न । यति बेला व्याख्याका नाउँमा संविधानका प्रावधान फेर्ने, संविधानमा व्यवस्था नभएका कुरा संशोधन गर्ने, परिवर्तन हुने खालका अनेक स्वार्थका कारण यी कुरापट्टि पर्याप्त ध्यान नगएको होला । तर, यथार्थ त्यही हो । त्यसो भएर संविधान रक्षाको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ यति बेला । अहिले दलीय व्यवस्था र दलहरूविरुद्ध जसरी स्वस्फूर्त देखिने तर संगठित अभियान चलाउन खोजिएको छ, त्यसले केही संकेत गरेको छ । त्यसप्रति सजग रहनुपर्छ ।
कस्तो संकेत गरेको छ ?
बहुदलीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीकै विरुद्ध आवाज आएको छ । यो स्वतन्त्र ढंगले देखिन्छ तर एउटै आवाज सबै ठाउँबाट आउँछ । त्यसको उद्देश्य के देखिन्छ भने दलहरूलाई बदनाम गर्ने, दलहरूप्रति जनविश्वास घटाउने, कोही केही गर्न सक्दैन यस देशमा भन्ने पार्ने । एउटा ठिटो उभिएर देश बन्ला ? एक जना उफ्रिएर देश बन्ला ? राजनीतिमा लाग्दै नलागेको अनुभवविहीन मान्छेलाई देश, प्रशासन, संसदीय प्रक्रियाका बारेमा थाहा होला ? संसद् र सरकारका काम कर्तव्य के–के हुन्, सरकार कसरी चल्छ, राज्यका विभिन्न अंगको भूमिका कस्तो हुन्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे थाहा होला ? राज्यका अंगहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र हुन्छन्, स्वायत्त पनि हुन्छन् भन्ने कुरादेखि लिएर विश्वको राजनीतिक अर्थतन्त्र आदि कुरा कसरी अगाडि बढेका छन् भन्ने जानकारी नलिई कसरी चल्छ ?
यी सबै जानकारी र अनुभव त राजनीतिमा लागेपछि जान्ने कुरा हैन र ? राजनीतिमा लाग्नु अगाडि नै कसरी थाहा हुन्छ ?
एक जना लाग्यो ठीक छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ छानिएकै छैन, छानिँदैन । दलकै राष्ट्रपति छानिन्छ । र, ऊ त्यो दल विशेषको हुन्छ । उसका सिनेटर हुन्छन् । त्यो दलका कंग्रेसम्यान हुन्छन् ।
यो चुनावमा स्वतन्त्र व्यक्तिभन्दा दलहरूलाई नै मत दिनुपर्‍यो भन्ने तपाईंको आग्रह हो ?
हैन, म यसमा अहिले प्रवेश गरिरहेको हैन । तपाईंले अहिले जुन सोध्नुभयो नि, दलहरूचाहिँ यस्ता छन्, उस्ता छन् भनेर । यो होइन । दल र दलीय प्रणालीविरुद्ध यो संगठित ढंगले क्याम्पेन चलाउन खोजिएको छ । बाहिर इन्डिभिजुअल देखाइएको छ । यथार्थ यसो हैन । सबै दल उस्तै छैनन् । सबै नेता उस्तै छैनन् । अनि, यो प्रणाली यहाँसम्म आइपुग्दा कोही पनि केटाकेटीले अहिले मै हुन्छु प्रधानमन्त्री भन्न पाइन्छ ।
निर्वाचनपछि को बन्छ त प्रधानमन्त्री ?
एमालेले भनेको तपाईंले सुन्नुभएको होला ।
तपाईंहरूले कति सिट ल्याउनुहुन्छ, आकलन गर्नुभएको होला नि ?
हामीले मिसन ‘हन्ड्रेट फिफ्टी’ भनेका छौं । १५० सिट ल्याउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौं । बहुमत ल्याउँछौं ।
यो त असम्भवजस्तो लाग्दैन र ?
जनताले भोट दिएपछि कसरी असम्भव लाग्छ ? २७५ मध्ये १५० सिट हामीले ल्याउँदा १ सय २५ सिट त अरूलाई बाँकी नै छ नि । असम्भव कसरी भयो ? जनताले हाम्रो नीति, हाम्रो काम र व्यवहारको हिसाबले हेर्दा पूर्वाग्रही केही तत्त्वबाहेक अरूले अवश्य नै अन्त भोट दिने ठाउँ नै छैन ।
मानौं, त्यो खालको परिस्थिति भएन र तपाईंहरू ठूलो दलका रूपमा आउनुभयो भने गठबन्धन बनाउनुपर्ने, तालमेल गर्नुपर्ने अवस्थामा एमालेको प्राथमिकतामा कुन दल हुन्छ ?
यो गठबन्धन भन्ने शब्दै मलाई मन पर्दैन । मचाहिँ तालमेल मात्रै भन्छु । गठबन्धन भनेको अति नराम्रो कुरा हो । गठबन्धन गर्दा पनि गर्दैनौं । त्यस्तो स्थिति नै आउँदैन । एमालेको बहुमत नआउने हुँदै हुँदैन । अब तपाईंले भनेजस्तै, एकछिन मानिलिऔं, एमालेको बहुमत आएन भने हामी देशभक्त, लोकतान्त्रिक, भ्रष्टाचारविरुद्ध लाग्न मञ्जुर, सुशासनका निम्ति काम गर्न र विकासको अभियानमा हामीसँगै हिँड्न तयार हुने शक्तिलाई साथ लिएर अगाडि बढ्न सक्छौं ।
त्यसमा को पर्छ– पहिले सँगै रहेको माओवादी ? अनि तपाईंहरूबाटै अलग्गिएको नेकपा एस पनि छ ।
नेकपा एस भन्ने छ नि, त्यो त राष्ट्रिय पार्टी नै हुँदैन । अब उसको कति सिट आउँछ, त्यसबारे मैले किन कठोर वचन बोल्ने । चुनाव आउन तीन दिन छ । उहाँहरू गरिखानुस्, चुनावपछि कुरा गरौंला उहाँहरूसँग । व्यक्ति त रहनुहुन्छ नि एक–दुई जना । अहिले उहाँहरू कांग्रेसको पुच्छर पक्रिएपछि बैतरणी तरियो भन्नुहुन्छ । कांग्रेस आफैं त बैतरणी तर्दैन, पुच्छर पक्रनेहरू के तर्नु ? त्यसकारण उहाँहरूको कुरै गर्नुपरेन ।
कुनै बेला माधव नेपाल पनि सँगै बस्ने अवस्था रहन्छ ?
अँ, संसद्मा आएर ?
संसद्मा आएर पनि, एमालेका सन्दर्भमा पनि !
उहाँहरूले एमाले सिध्याउन खोज्नुभएको हो । पार्टीका कार्यकर्तालाई म केही पनि भन्दिनँ, उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ । तर, नेताहरूको हकमा तपाईंहरूले सुन्नुभएकै हो, व्यक्तिगत व्यवहारमा देख्नुभएकै हो । संसद्मा, अदालत, निर्वाचन आयोग, अरूतिरको सेटिङ देख्नुभएकै हो । अदालतमा त मुद्दै फैसला हुँदैन नि अहिले । जे मन लाग्यो, तुरुन्त फैसला हुन्छ । संसद्मा पनि त्यही हो, कोर्टमा पनि त्यही हो । यहाँ त व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी र न्यायपालिका आफ्नो कर्तव्य पालनामा जसरी अडिनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । दुःखको कुरा हो त्यो । एमालेका लागि एकछिनको कुरा होला, राष्ट्रका लागि दूरगामी कुरा हो । त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू लाग्नुभयो । केही भनिरहनु नै परेन । माओवादीले त प्रत्यक्षमा कांग्रेसको समर्थनमा ७ सिट ल्याउला कि जस्तो लाग्छ ।
यो त साह्रै अवमूल्यन भएन ?
थोरै हो सात भनेको ? (औंला भाँच्दै) १, २, ३, ४, ५ औंला सिद्धिए, ६, ७ दुई वटा थप्नुपर्छ । कम त भएन नि ।
तपाईंले आकलन गरेजस्तो नभएर अलि ठूलै पार्टीका रूपमा माओवादी तेस्रो शक्ति बनेमा तालमेलको सम्भावना हुन्छ ?
अब सुन्नु न, एमाले थियो र खुरुखुरु भोट हालिदिएका थिए । कांग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्छ ? हिजो गाउँ–गाउँमा कांग्रेसका नेता/कार्यकर्तालाई रेटीरेटी मारिए । सहिद बनाइए । ढुंगामा राखेर बन्चराका पासाले हानिए । रूखमा बाँधेर निर्मम यातनाका साथ मारिए । तिनका परिवार छन् । कांग्रेसले भोट दिनेवाला छ ?
एमाले र माओवादी कार्यकर्ताबीचमा पनि त्यस्तो अवस्था थियो नि ?
तर कम्युनिस्ट भन्ने थियो । अर्को, सच्चिएला भन्ने थियो । त्यो अपेक्षाले एमालेका कार्यकर्ताले भोट हाले । अर्को, एमाले धेरै अनुशासित पार्टी हो । यसो गरौं भनेपछि गर्ने, दुई–चार जना नेताबाहेक । आम कार्यकर्ता पंक्ति अनुशासित छ । त्यस कारण भोट हाले । यसपटक कांग्रेसले भोट हाल्नेवाला छैनन् । केहीले हाल्छन् होला । त्यसै कारण मैले केही सिट दिएको छु । आफ्नै बुतामा कहाँ जित्छ र ?
तपाईंको आकलनमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले कति सिट जित्ला त ?
चित्रबहादुर केसीहरूको पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनमा एक सिट ल्याएको हैन ? यसपटक गठबन्धनमा अर्को छ एस भन्ने पार्टी । झुक्कलपुक्कलमा एक/दुई वटा आइहाल्ला कि ! तर समानुपातिकमा ३ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन । चित्रबहादुर केसीको पार्टीको अहिले एउटा पनि सिट आउँदैन । लोसपाले मुस्किलले ल्यायो भने दुइटा । राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना छैन, ३ प्रतिशत पुग्दै पुग्दैन । ३ वटा पार्टीको धेरै आयो भने ४ सिट । माओवादीको ७ सिट हो । कांग्रेसबाहेक सबै पार्टीको १० सिट भयो । कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनमा २३ सिट ल्याएको हैन ? देशलाई भड्खलामा हाल्ने अपवित्र गठबन्धनको यसपालि दुर्गति हुँदै छ ।
साह्रै ॅअन्डरस्टिमेट’ गर्नु भएजस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ? कि यो चुनावी ॅस्टन्ट’ मात्रै हो ?
यत्रो विघ्न सिटको सम्भावना पनि छ है भनेको छु । कसरी अन्डरस्टिमेट भन्नुहुन्छ तपाईं ? कांग्रेसले कति सिट ल्याउँछ ? उठाएको ८६ सिट हैन ? ८६ सिट उठाउने अनि आउँछ कति त ? एमालेले के हेरेर बस्छ, गुच्चा खेलेर बस्छ ?
तपाईंको अनुमानमा कांग्रेसले पाउने सिटचाहिँ कति रे ?
हामीले हाम्रो टार्गेट गरेर हिँडेका छौं, अरूको हिसाबकिताब छाडिदिऔं । हामीले हाम्रो ‘हन्ड्रेट फिफ्टी’ भनेका छौं, त्यति भए पुग्छ ।
भनेपछि राष्ट्रिय पार्टी एमाले, कांग्रेस र माओवादी मात्रै ?
जसपा पनि छ । राप्रपा पनि आउने सम्भावना छ ।
तपार्इंहरू वामपन्थी पार्टीहरू विभाजित भएर चुनावमा जानुभएको छ । सोचेजति सिट कसरी आउला र ?
कहाँ को–को विभाजित भए ?
तपाईंहरू, माओवादी र एकीकृत समाजवादी ।
माओवादी त हिंसामा हिँडेको पार्टी हो । प्रचण्डले हिंसामा हिँडाएको पार्टीलाई हामीले समातेर ल्याएका थियौं । अब न हिंसामा फर्कन सक्छ न चुनावमा लड्ने ल्याकत राख्छ । यो चुनाव एक हिसाबले अन्तिम हो । अर्को पटक त कांग्रेसले दौराको फेर समातेर हिँड्छु भन्दाखेरि पनि हिँड्न दिँदैन । दुई–चार वटाले पार्टी छाडेर हिँड्दा के विभाजित भन्नुहुन्छ ?
त्यो किर्नु हुन्छ नि भैंसीमा ? खान्छ, खान्छ, खान्छ अनि अघाएपछि अडिँदैन, पुर्लुक्क झर्छ । एक–दुई जना मानिस एमालेभित्र त्यस्तै केही अघाएकाहरू, पार्टीले दिएका अवसर लिएकाहरू अब पार्टी चाहिँदैन भन्नेहरू हुन् । भैंसी किन चाहियो र ! पेटले धान्नेजति रगत खाइसकेपछि छाड्यो । किर्नु झर्दैमा भैंसी सिद्धियो, विभाजित भयो भन्ने ? किर्नु र भैंसीमा छुट्याउनुस् न । किर्नु झरेको हो । कहाँको कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएको भनेको ?
चोइटिएको, विभाजन भएको जे–जस्तो अर्थ लगाए पनि आखिर तपाईंले राप्रपा, जसपासँग तालमेल गर्दै हिँड्नुपरेको छ नि ?
हिँड्नुपरेको हैन । जसपा, राप्रपासँग तालमेल चुनाव जित्नका लागि गरेको हो । त्यो बाध्यताको हैन ।
चुनावपछि सरकार बनाउने बेला दुई ठूला दल एमाले र
कांग्रेस नै मिल्न सक्ने वा बाहिरबाट समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना कति रहन्छ ?
बाहिरबाट समर्थन दिने सम्भावना राजनीतिमा हुँदै हुँदैन भन्न सकिँदैन । त्यो पनि परिस्थितिको कुरा हो । कांग्रेस र एमाले सरकारमा सँगै जान पनि सक्छन् । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो, सरकारमा सँगै थियो । गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएका बेला म उपप्रधानमन्त्री थिएँ, परराष्ट्रमन्त्री थिएँ । त्यस्ता सम्भावनालाई अवस्थाअनुसार नकार्न सकिँदैन । उहाँहरूको सरकार बन्यो भने त्यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थको टकराव हुन्छ । तर उहाँहरूको सरकार बन्नेवाला नै छैन । के भनेर उहाँहरूलाई जनताले भोट दिने ? बनिहाल्यो भने पनि आफ्नै स्वार्थको खिचातानीमा ङारङारङुरङुरमा उहाँहरूको समय सकिन्छ । ६ महिना पनि टिक्दैन । दोस्रो, उहाँहरूसँग देशका बारेमा न भिजन छ, न मिसन छ, न परिचय छ, न चिन्तन छ, न चिन्ता छ । उहाँहरूबाट देश चल्दै चल्दैन ।
देशमा सात सालदेखि ५ वर्षसम्म पुर्‍याउने सरकार किन बनेन भने आजसम्म एमालेजस्तो भिजन र कमिटमेन्ट भएको पार्टीको बहुमत आएन । ०७४ निर्वाचनमा पनि हाम्रो बहुमत आएको थिएन । तालमेल हुँदा पनि ८० सिट प्रत्यक्षमा र ४१ सिट समानुपातिकमा गरेर १२१ सिट ल्याएका थियौं । बहुमत पुर्‍याउन १३८ चाहिन्छ । चुनावपछि सरकार बनाउन नदिन पनि अन्य सम्भावनाको खोजी भयो । त्यसमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू बेस्सरी लागे । तर, ती सबै प्रयास असफल भए । सुरुमा प्रचण्डले मन्त्री दिन मान्नुभएन । किनभने अर्कोतिर सरकार बनाउने प्रयास पनि चल्दै थियो । कार्यकर्ताबाट प्रेसर सिर्जना गरेर पार्टी एकता गर्नुपरेको थियो ताकि दुई वर्ष प्रचण्ड खोरमा हालिन्थे, कमसेकम । पार्टी एकीकरण नगरेको भए समर्थन कति बेला फिर्ता लिने हुन् ! सरकार जान्थ्यो । प्रचण्डले आफ्नो फाइदा र शक्ति आर्जन गर्नका लागि हामीलाई लात हान्न तयारी गरेका थिए । यतिका वर्ष राजनीति गरेको हुनाले त्यति कुरा म बुझ्छु र प्रचण्डजीलाई चिन्छु पनि ।
अब प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवा वा अरू पार्टीबिना नै सरकारमा जान सक्ने आत्मविश्वास तपाईंलाई पलाएको हो ?
उहाँहरूबिना त कसरी र ! उहाँहरू प्रतिपक्षमा चाहिन्छ ।
तपाईंलाई यस्तो अति आत्मविश्वास कहाँबाट आउँछ ?
देशको परिस्थिति र जनताको भावना हो । म त यथार्थ विश्लेषण गरिरहेको छु ।
तपाईंले नक्सामा लिम्पियाधुराको भूभाग थपेर अब जमिन फिर्ता ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको थियो । भारतले मिचेको भूमि कसरी फिर्ता ल्याउनुहुन्छ ?
मैले त्यो बोलेफछि शेरबहादुरजीले त्रुद्ध भएर मलाई अलिक ललकार्नुभयो– कुरा गरेर जमिन फिर्ता आउँछ ? तपाईंले भनेर जमिन फिर्ता आउँछ ? बन्दुक लिएर जानुस् न भन्नुभयो । प्रचण्डजीसँगको डेढ वर्षको संगतले उहाँ फेरि बन्दुकको भाषा बोल्न थाल्नुभएछ । तर, अहिलेको परिस्थिति बन्दुकको भाषा बोल्ने होइन । म शेरबहादुरजीलाई के सम्झाउँछु भने नेपाली कांग्रेसका सभापति तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले २००८ माघ ४ देखि ११ गतेसम्म गरेको भारत भ्रमणका बेला भारतीय फौजी चेकपोस्ट उत्तरी सिमानाका १७ ठाउँमा राख्ने लिखित सम्झौता गर्नुभयो । कीर्तिनिधि विष्टले २०२६ सालमा थाहा पाएपछि पत्राचार गरेर हटाउनुभयो । शेरबहादुरजीहरू प्रधानमन्त्री हुँदा विराटनगरमा अनधिकृत ढंगले भारतीय मिसनको अफिस राखिएको थियो । आँखा चिम्लिएर बस्नुभएको थियो, उहाँहरू । मैले कुराकानी गरेरै त्यो फिर्ता गरें ।
भारत छिमेकी मित्रराष्ट्र हो । हामीभन्दा आकार, प्रकार, जनसंख्यामा ठूलो छ । विकास र सामर्थ्यमा अगाडि छ । त्यस्तो देशसँग अनावश्यक तनाव गर्न खोजेको हैन, मित्रता गर्न खोजेका हौं । शेरबहादुरजीले भनेजस्तो बन्दुक देखाउन, निहुँ खोज्न लागेको हैन, कुनै अर्घेल्याइँको कुरो निकाल्न खोजेको होइन । र, कुनै पपुलिस्ट नारा लगाउन पनि खोजेको होइन । राष्ट्रियता र छिमेक सम्बन्धको सवाल अलिकति भोट पाउँछु कि भनेर उठाइँदैन । गठबन्धनका नेताहरूको जस्तो शैली मेरो हैन, मेरो पार्टीको पनि शैली होइन । हामी त्यसरी कुरा उठाउँदैनौं ।
हाम्रो भूभाग पहिले कहाँसम्म थियो, छाडिदिऔं । सुगौली सन्धिले महाकालीभन्दा पूर्वको जमिन नेपाललाई दियो । त्यसपछि १४६ वर्षसम्म त्यो जमिन भोग गर्‍यौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक पनि । सन् १९६२ मा नेपालको सहमतिबिना भारतले कालापानीमा फौज राख्यो । भारत र चीनबीचको तनाव वा युद्धलाई लिएर उसले फौज राखेको थियो । त्यसपछि भारतले त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । त्यसरी अनधिकृत ढंगले फौज राख्नु उचित थिएन । उता हामी जान पाएका छैनौं । हामीसँग पहिले भोगचलन गरेका प्रमाण छन् । त्यहाँबाट तिरो उठाएको प्रमाण छ, त्यहाँका जनताले २०१५ सालमा भोट हालेको प्रमाण छ । त्यो नेपालको भूमि हो । यो चुनावी स्टन्ट हो र ? यो केही भोट पाउनका लागि छापिएको नक्सा हो र ? केही भोट पाउनका लागि संविधान संशोधन गरिएको हो र ? यो कुनै खेलाँची हो र ? हाम्रो भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण रहनुपर्छ । हाम्रो भूमि फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने जायज कुरा हो । लुकाएर गरेको कुरा हो र यो ? अनि यसमा भारत रिसाउनुपर्ने कुनै कुरा छ र ? यो एउटा भौगोलिक अखण्डताको सवाल हो । यसमा भारतले उत्तेजित र आक्रोशित हुनुपर्ने कुनै विषय छैन । संवादमार्फत हाम्रो भूमि फिर्ता लिन्छौं ।
कांग्रेसको घोषणापत्रमा चीनसँगको सीमा विवादबारे पनि लेखिएको छ । तर, एमाले र माओवादीको घोषणापत्रमा कालापानीको विषय मात्रै देखिन्छ । कांग्रेसले चीनसँग विवाद छ भनेका बारेमा तपाईंको धारणा के हो ?
सन्तुलन मिलाउने भनेर नभएका कुरा गरेर छिमेक सम्बन्धलाई तनावग्रस्त बनाउने कुरा म बिलकुलै उचित ठान्दिनँ । जहाँनेर हाम्रो भूमि अतिक्रमित छ, त्यो विषय उठाउनुपर्‍यो । चीनसँग कहाँ छ ? चीनले वार्ता गरौं भनेकै छ त । कसैको दबाबमा नेपाल सरकार वा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले यस्तो कुरा गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन ।

कर्णालीमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका सबै चुनावको मुख्य मुद्दा सडक पूर्वाधार बन्ने गरेको छ । तैपनि बहुसंख्यक नागरिक अझै सडकको पहुँचबाहिर छन् । समग्र विकासको मेरुदण्ड सडक नहुँदा स्वास्थ्य सेवा पाउने, स्थानीय कृषि उत्पादन बजार पुर्‍याउने, आम्दानीका अन्य क्षेत्र पहिल्याउने लगायत तमाम सम्भावनाबाट कर्णालीवासी टाढै छन् । नेताहरू भने यसपालि पनि महत्त्वाकांक्षी योजना सारेर मत बटुल्न तम्सिएका छन् । कर्णालीवासीको सडक–सपनामाथि टेकेर दल तथा नेताहरूलाई आफ्नो राजनीति बढाउन सजिलो भएको छ । किनभने, तिनले परिणाम देखाउनुपरेको छैन । अतः यो चुनावमा मतदाताले कार्यसम्पादन वैधता खोजेका छन्, खोज्नुपर्छ पनि ।
संघीय व्यवस्था अन्तर्गत दोस्रो निर्वाचन भइरहँदा पनि हुम्ला र डोल्पा, सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । मुगुमा सडक ट्र्याक खुल्दै छ । कालीकोट र जुम्लाका सदरमुकामलाई सडकले छोए पनि त्यो सुरक्षित छैन । दुर्घटनाको जोखिम सदैव हुन्छ । सडकको नियमित ममर्त–सम्भार हुन सकेको छैनÙ वर्षायाममा नियमित सवारी चल्दैनन् । सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्डको २२३ किलोमिटरमध्ये कर्णाली सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका अनुसार १८३ किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्र उप्किसकेको छ । तर फेरि पनि सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, मुगु र जुम्लाका उम्मेदवारहरू यो सडकलाई दुई लेनको बनाउने चुनावी भाषण दिइरहेका छन् । सडक दुई लेनको हुनु हुन्न भन्ने होइन तर प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम हुनुपर्छ ।
संघीयताअघि केन्द्रतिर फर्केर ‘काठमाडौंका शासकले कर्णाली देख्दैनन््’ भन्ने तर्क सार्न सजिलो थियो, जुन अस्वाभाविक पनि थिएन । हुन पनि वास्तविकता एउटा हुन्थ्यो, योजना अर्कै । अहिले त, सुर्खेतमै कर्णाली सरकार छ, शासक त्यहीँका छन् । तैपनि कर्णालीको आवश्यकतालाई तिनले महसुस गर्न सकेका छैनन् । तिनको व्यवहार, कामकारबाही र भाषणमा यो कुराको छनक पाइँदैन । कर्णालीको कायापलट गर्न सक्ने उत्तिकै रणनीतिक महत्त्वका अरू ठूला भौतिक पूर्वाधार, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् र बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना त्यत्तिकै अलपत्र छन् । त्यस्तै, निर्माण सुरु भएको ३६ वर्ष बितिसक्दा पनि कालीकोटको कोटबाडा विमानस्थल अझै अपुरो छ ।
सडक र विद्युत् पूर्वाधारबिना अरू क्षेत्रको विकासको कल्पनै गर्न मुस्किल पर्छ । यस्तोमा संघ र प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता कम–से–कम हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने हुनुपर्छ । तर, यो पक्ष गौण बनिरहेको छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा
जोड्ने लक्ष्यसहित साबिक जिल्ला विकास समिति हुम्लाले २०५७ मा सुरु
गरेको सडक निर्माणको योजना अझै अलपत्र छ । त्यस्तै, सुर्खेत–जुम्ला–सिञ्जा–
मुगु–नाग्चेनाग्ला–तिब्बत सडक निर्माण सुरु भएको दशकौं भइसक्दा पूरा
हुन सकेको छैन । यता नेपालगन्ज–छिन्चु–जाजरकोट, डोल्पा–धो मोरिम्ला–
तिब्बत सडकखण्डको हालत पनि उस्तै छ । यी योजनाहरूको यथोचित समीक्षा अब हुनैपर्छ ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल संघले जस्तै महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्दैमा बित्यो । यतिका वर्षदेखि कर्णालीकै गौरव भनिएका योजनाहरूमा देखा परेका समस्याहरू हल गर्न कति पनि चासो देखिएन । उल्टो प्रभावकारी नेताहरूले आफ्नो खल्तीबाट निकाल्ने छिटफुट भौतिक योजनामै प्रदेश सरकार रुमलियो । पूर्वाधारको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशले व्यापक लगानी गरे पनि त्यो नतिजामुखी छैन । प्रदेश निर्देशनालय अनुसार कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र पूर्वाधार क्षेत्रलाई १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । संघले छुट्याएको बजेट त छँदै छ । त्यसैले प्राथमिकता र कार्यप्रगतिमा ध्यान नदिने हो भने आफ्नै सरकार भएको आभास कर्णालीवासीले अझै लामो समय पाउन सक्नेछैनन् । न त योजनाका परिणाम नै देखिनेछन् । दुःख लाग्दो त, यस्तै रवैयाका कारण संघीयताको प्रतिफल उपभोग गर्नबाट पनि कर्णालीवासी वञ्चित भइरहनुपर्नेछ ।
तसर्थ संघको जस्तै फगत लोकप्रिय योजना ल्याएर कर्णालीवासीलाई लठ्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट प्रदेश सरकार बेलैमा मुक्त हुनु आवश्यक छ । स्थानीय प्राथमिकताका आधारमा योजना पहिचान र कार्यान्वयन क्षमताका लागि चाहिने संरचनागत सुधारको पाटोमा तिनले जोड दिनुपर्छ । ठूला रणनीतिक योजना समयमै सम्पन्न गर्न संघसँगको समन्वयात्मक सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्छ । अर्को, संघमा पनि देखिएको र सबै प्रदेशको साझा समस्या पूर्वाधारका लागि छुट्याएको बजेट ‘फ्रिज’ हुन नदिन विशेष सतर्क हुनुपर्छ । योजना छनोट, प्राथमिकता र कार्यान्वयनका जटिलतालाई सुल्झाउन पूर्वतयारी र अध्ययनको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । पैसा खन्याइरहने तर नतिजा ननिस्कने परिस्थितिको अब अन्त्य हुनैपर्छ । समग्रमा, कर्णालीको सन्तुलित विकासका लागि प्राथमिकता निर्धारण र तदनुरूपको तत्परता सम्बद्ध सबै पक्षले देखाउनु अपरिहार्य छ ।

अपर्याप्त निर्वाचन शिक्षा
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मितिको मात्र प्रचार गरिरहेको देखिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताको ध्यान दिलाइरहेछ, चुनाव चिह्नमा कसरी स्वस्तिक छाप लगाउने भनिरहेको छ । प्रत्यक्ष वा समानुपातिक मतदान के कसरी गर्ने तथा यस प्रकारका निर्वाचन प्रणालीका बारे विस्तृत जानकारी दिन सकिरहेको छैन । के यो काम आयोगको होइन र ? मतदाता शिक्षामा ध्यान नदिए मत बदर हुने सम्भावना
धेरै हुन्छ । त्यसैले मतदातालाई सुसूचित गर्न आयोगले सम्पूर्ण प्रक्रिया समेटेर मतदाता शिक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ ।
– किरणज्योति शाक्य, ललितपुर–१६

चुनावी सुरक्षामा कुनै चूक नहोस्
त्यसो त सरकार र निर्वाचन आयोगले बारम्बार भनिरहेको छ नै, चुनावमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त र पोख्त छ । हरेक सरकार र आयोगले भन्ने यही नै हो र आम नागरिकले सरकारी भनाइका अतिरिक्त बाहिरी वातावरणलाई हेरेर मतदान केन्द्रसम्म जाने हो । यसपालि पनि आम नागरिक सुरक्षा व्यवस्थाको अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा ढुक्क नै छन् । बम–बारुदको धूवाँ कहीँ उडेको छैन । बन्दुक, लाठी कहीँ देखिएको छैन । निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीले पनि खासै अवरोध गरेका छैनन् । यी सबै गतिविधिलाई नियाल्दा पक्कै पनि यसपालिको आम निर्वाचन शान्तिपूर्ण नै होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तथापि सतर्कता अपनाउनैपर्छ ।
अगाडिका निर्वाचनहरूलाई हेरेर अहिलेदेखि नै सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ नगरे निर्वाचनको दिन मात्र होइन, त्यसअघि नै पनि चुनावी झडपहरू हुन सक्छन् र त्यसले शान्तिपूर्ण वातावरण बिगार्न सक्छ । वातावरण बिग्रे मतदातामा भय–त्रास फैलिई मतदान प्रभावित हुन सक्छ । तसर्थ अहिलेदेखि नै विशेष सतर्कता अपनाउनैपर्छ । र सुरक्षामा त्रुटि गर्ने, लापरवाही गर्ने सुरक्षाकर्मी र वातावरण बिगार्ने नेता–कार्यकर्तालाई कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । विगत एक हप्तादेखि विभिन्न जिल्लामा पार्टीहरूका कार्यकर्ताहरूबीच ससाना झडपहरू भैरहेको सुनिएको छ । टाउको फुटेका, टाँका लाएका दृश्य देखिएको छ । यस्ता गतिविधि बढ्न दिनु
हुन्न । साथै गएको स्थानीय चुनावमा मतदानको दिन नै झडपहरू हुँदा कतिपय जिल्लाको
निर्वाचन स्थगित भै पुनः केही दिनपछि निर्वाचन गर्नुपरेको थियो । यस्तो नहोस् भनेर सरकार र निर्वाचन आयोग अहिल्यैदेखि चनाखो हुनुपर्छ । जो उम्मेदवार हार्ने अवस्थामा पुग्छन्, भरसक त्यस्तै पक्षबाट दंगा–फसाद गराएर निर्वाचन रोक्ने कोसिस गरिन्छ । यस्तो स्थितिको पूर्वानुमान गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्नुपर्छ । र कुनै नेता–कार्यकर्ताहरूबाट निर्वाचन भाँड्ने गतिविधि भए तुरुन्त गिरफ्तार गरी जेल हाल्नुपर्छ । यसमा अहिल्यैदेखि सचेत बनौं ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–७, काठमाडौं

मतदाता रैती होइनन्
जनताको न्यूनतम आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने नेताहरूले अरू बकम्फुसे भाषण गर्नुको अर्थ के ? नेताहरूले अनेक लोभ–प्रलोभन देखाएर मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न हरसम्भव कोसिस गरिरहेका छन् । तिनका झुटको खेतीको कहिलेसम्म विश्वास गर्न ? नागरिक नेताको नजरमा भोट खसाल्ने मेसिनबाहेक केही
होइनन् । अघिपछि मतदाता नचाहिने निर्वाचनको बेला ‘मेरा मान्छे’ भन्ने नेताहरूलाई सबक सिकाउने समय हो यो । जनसरोकारको मतलब नगर्ने नेताहरूलाई दण्ड दिनुपर्छ । नेताहरू रेल र पानीजहाजका कुरा गर्छन् । तर नागरिक गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता अति आवश्यक चीजको मतलब गर्दैनन् ।
स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको पहुँच बढाउन संविधानमा लेखेका अक्षरहरूको पालना भएको छैन । यस्तोमा नेताहरूको ठूलठूलो भाषण नागरिकले कसरी पत्याउने ? कुनै नेताले ‘म जनसवेक हुँ शासक होइन’ भनेको याद छैन । तर, फेरि पनि मतदाताले तिनैलाई चुनेर पठाउनुको विकल्प छैन । यस्तो परिस्थिति कहिलेसम्म ? महँगीले हुँदाखाँदा नागरिकको भान्छामा भात पाक्न गाह्रो हुने बेला भइसक्यो । नेता भने अझै समृद्धिका ठूलठूला गफ हाँक्न छाडेका छैनन् । अब जनता बुझ्ने भइसके । देश र जनताको हितमा कम जसले गर्छ, त्यसलाई मत हाल्छन् ।
कांग्रेज नेता आरजु राणाले चुनावी भाषणमा भनिन्, ‘हेलिकप्टरमा चढ्न सक्नेले मात्र विकास गर्न सक्छन्, बालुवाटारको ढोका डडेल्धुराको मान्छेका लागि मात्र खुला छ, कांग्रेसले जिते मात्र बजेट दिइनेछ ।’ यस्तो भनाइको तात्पर्य के हो ? अर्का नेता माधव नेपाल भन्छन्, ‘हामीलाई भोट हाल्नेहरूलाई फ्री भिसा फ्री टिकट दिइनेछ ।’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्छन्, ‘एमालेले नजिते देश दुर्घटनामा जान्छ ।’ अब नेताहरूले यस्तो भनेर मत पाइन्न । नागरिकलाई रैती सम्झनु भएन ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

ॅविश्वकप फुटबल हेर्न अतिरिक्त शुल्क तिर्नैपर्ने’ समाचारमा ाबअभदययफ।अयरभप्बलतष्उगच बाट लिइएका टिप्पणी ः

मिडिया हबको प्रस्तुति हास्य टेलिशृंखला ‘वर्ल्डकप’ ।
– खेमराज खनाल
िि
िकरोडौंको कमाइ हुने भो व्यापारीको ।
– विनेश शाह
िि
िअरू देशमा पाइँदैन, नेपालमै हो छुट । लुट कान्छा लुट !
– इन्द्र कोइराला
िि
िटीभीको वार्षिक शुल्क तिरिसकेपछि विश्वकप हेर्न करसहित थप ५ सय ६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेको राज्यको मिलेमतोमा निजी क्षेत्रको लुट हो । जनताबाट रकम असुली गर्ने प्रपञ्च हो ।
– गोविन्द सुवेदी
िि
िहरेक तरिकामा जनता लुटिने हो भन्ने धारणा सबैतिर छ ।
– पुष्पा दाहाल
िि
िपहिला नतिरी हेर्दै आएकामा अहिलेचाहिँ किन तिर्नुपर्ने ? उसैले भनेको च्यानलमा मात्र हेर्न पाउने नत्र नपाउने रे ! सिन्डिकेट नभए के हो त यो ?
– शैलेन्द्र थापामगर
िि
िमौका मिल्यो भन्दैमा ढाड भाँचिने गरी ग्राहकलाई ठग्न नपाई ।
– ध्रुव घिसिङ
िि
िविज्ञापन नदेखाई फुटबल मात्र प्रसारण गरे त मलाई कुनै समस्या छैन ।
– कृष्णराज पाण्डे
िि
िजतातिरबाट पनि जनताकै ढाड सेक्ने त हो नि !
– अर्जुन रनापल
िि
ियस्तो कामकारबाहीको जति विरोध हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन ।
– सुमन खनाल
िि
िव्यापारीले मात्र कमाउने नागरिक ठगिने यस्तो तरिका सर्वत्र छ ।
– सुशील पाण्डे
िि
िआखिर तिर्नैपरेपछि किन यस्तो जात्रा देखाइरहेको ?
– किरण कार्की

पहाडमा पानीको मुद्दा

चुनाव प्रचारका क्रममा अत्यधिक उम्मेदवारले विकासका खाका प्रस्तुत गरिरहँदा बाटोघाटो र स्वास्थ्यचौकीहरूका बढी नै चर्का कुरा गरिरहेका छन् । मानिसको जीवनमा हावापछि अत्यन्तै आवश्यक वस्तु हो पानी । स्वच्छ पानी त कहाँ हो कहाँ, मात्र पानी पाउन मुस्किल छ पहाडी बस्तीमा । वाग्मती प्रदेश देशको राजधानी रहेको प्रदेश हो, अझ राजधानी नजिकैका काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, रसुवा लगायत जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमा अहिले पनि घण्टौं हिँडेर एक गाग्री पानी ल्याउनुपर्ने अवस्थामा नागरिक छन् ।
के पानी नभएरै यस्तो दुःख पाएका हुन् त नागरिकले ? होइन ‘भिजन’ नभएका नेतृत्वले गर्दा हो । प्राथमिकता पहिल्याउन नसकेर हो । पहाडी क्षेत्रमा पर्याप्त स्वच्छ पानी मात्र वितरण गर्न सके ६० प्रतिशत बिरामी घट्छ किनकि अन्य पर्यावरण पहाडी क्षेत्रमा स्वच्छ छ । पानी पुर्‍याउन सके खाद्यान्न र तरकारीको उत्पादन बढ्छ । भोकमरी पनि घट्छ । स्वस्थ मानिसले धेरै राम्रा कुरा सोच्न सक्छन् र शिक्षा आर्जनमा पनि सकारात्मक विकास हुन सक्छ । भिरालो पहाड खोपेर, बाटो बनाएर, पहिरो निम्त्याएर, विनाश गरेर देश विकास भएको छैन । बरु बिस्तारै गरौं, सुरक्षित विकास गरौं । विकासका प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखौं ।
– केदारनाथ त्रिपाठी, बुढानीलकण्ठ–५

देश ऐतिहासिक आम निर्वाचनको संघारमा छ र दुई गठबन्धन प्रतिस्पर्धामा छन् । तर, यी गठबन्धन केवल चुनावी प्रयोजनका होइनन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको दक्षिणपन्थी गठबन्धन र हाम्रो वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आजको राजनीतिका दुई प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् । दक्षिणपन्थी गठबन्धनको उद्देश्य हो— संविधानलाई कमजोर बनाउने र व्यवस्थालाई भित्रैबाट भत्काउने । हिजोसम्म लोकतन्त्रकै नाममा लोकतन्त्रको हत्या गर्न उद्यत ओलीले यस पटक सबै पर्दा च्यातेर सीधै राप्रपाको झन्डा समाउनुभएको छ । यो २०६२/६३ को जनआन्दोलनमाथिको सीधा विश्वासघात हो । यसले ओली प्रवृत्तिको नियत र गन्तव्य देखाउँछ ।
यता वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन १२ बुँदे सहमति, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, संविधानसभा र संविधान निर्माण हुँदै अघि बढेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै निरन्तरता हो । ओलीको सर्वसत्तावाद र संविधानमाथिको संकटसँग सडक, संसद् र न्यायपालिकामा सँगै लडेका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू यो गठबन्धनमा छन् । यो गठबन्धन लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै गर्भबाट बनेको हो, दक्षिणपन्थी गठबन्धनजस्तो रहस्यमय र अँध्यारा कोठाबाट जन्मेको होइन ।
हाम्रो गठबन्धन संविधानमाथि फेरि आपराधिक आघात रोक्न र व्यवस्था जोगाउन बनेको हो, अर्को गठबन्धन संविधानलाई
कमजोर बनाउन ।
ओली प्रवृत्ति सुरुदेखि नै संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रविरोधी थियो, तर अनिच्छाले नै सही, संविधान निर्माणमा पनि सहभागी भइसकेपछि साथै लैजान सकिन्छ र लैजानुपर्छ भनेर मैले वाम गठबन्धनको अग्रसरता लिएँ । त्यो प्रवृत्तिलाई सुधार्न सकिन्छ र सुधार्नुपर्छ भनेर पार्टी एकतामा पनि मैले नै तत्परता देखाएँ । आम निर्वाचनमा जनता र कार्यकर्ताले त्यसको भव्य अनुमोदन पनि गरे । कम्युनिस्ट एकता मेरा लागि साधन थिएन, साध्य थियो । राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सुशासनका लागि थियो । समयले बतायो, ओलीका लागि भने त्यो केवल शक्तिप्राप्तिको माध्यम मात्रै थियो । हामी स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको ठोस प्रतिबद्धतासहित जनतामा गएका थियौं तर उहाँलाई यी सबैसँग केही सरोकार भएन । पछिल्ला गतिविधिले प्रस्ट पारे, उहाँ त संविधान क्षत–विक्षत पार्न घात लगाएर बस्नुभएको रहेछ ।
नेकपा गठनको केही समयपछि नै ओलीले बिस्तारै सत्तालाई जवाफदेहीबाट अलग गर्न खोज्नुभयो । लोकतन्त्र त्यसै पनि अत्यन्त संवेदनशील व्यवस्था हो । त्यो संवेदनशीलता त्यतिखेर अझ
बढ्छ जब भित्रैबाट त्यसमाथि प्रहार हुन्छ । ओलीले सत्ताको अति केन्द्रीकरण सुरु गर्नुभयो र संवैधानिक संस्थाहरूलाई भित्रैबाट
कमजोर बनाउन थाल्नुभयो । राष्ट्रलाई विभाजन गर्न राष्ट्रिय प्रतीकहरूकै दुरुपयोग गर्नुभयो । जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधताको उपेक्षा गर्न थाल्नुभयो । ‘जनता र पार्टीले प्रश्न गर्ने
होइन, केवल आदेश पालना गर्ने हो’ भन्ने मुसोलिनी शैलीमा जानुभयो । त्यसपछि हामीले नेकपाभित्रै संविधान रक्षाको लडाइँ सुरु गर्नुपर्‍यो ।
नेकपाकालको त्यो संघर्षलाई निकै पछिसम्म पनि मिडिया र नागरिक समाजले समेत पार्टीभित्रको विवाद र शक्ति–सङ्घर्ष मात्रै मान्ने गल्ती गरे । अहिले ओलीले पनि त्यसै गरी सामान्यीकरण गरिरहनुभएको छ । राष्ट्रलाई आज मैले भन्नुपर्छ, नेकपाकालमा हामीले स्वेच्छाचार र भ्रष्टाचारसँग आत्मसमर्पण वा सम्झौता गरेका भए लोकतन्त्र सुरक्षित हुने थिएन । त्यो सर्वसत्तावादसँग जुध्न सक्ने शक्ति त्यतिखेर संसद्मा न नेपाली कांग्रेससँग थियो न अरू विपक्षी दलसँग । लोकतन्त्रको तख्तापलट र संसद्को हत्याविरुद्ध हामी केवल पार्टीभित्र लडेनौं, सडकमा पनि पलेंटी कसेरै सङ्घर्ष गर्‍यौं । ओलीले जब अनुचित ध्रुवीकरणबाट राष्ट्रलाई विभाजन गर्ने र स्वार्थपूर्तिका लागि जोसँग पनि आत्मसमर्पण गर्ने बाटो रोज्नुभयो, हामीले त्यसको प्रतिकार गर्‍यौं । मिडिया, विपक्ष र नागरिक आवाजको रक्षा पनि त्यतिखेर हामीले नै गरेका हौं । पार्टीभित्रैबाट हामी निरङ्कुशताविरुद्ध नलडेका भए संविधान मात्र होइन, मुलुक नै ठूलो दुर्घटनामा जाने थियो । राष्ट्रलाई आज पनि मेरो प्रश्न छ, हामीले त्यतिखेर ओलीको सर्वसत्तावादविरुद्ध सङ्घर्ष नगरेका भए के यो संविधान र लोकतन्त्र जोगिने थियो ? नेकपाभित्रैबाट हामीले लोकतन्त्रको झन्डा नउठाएका भए ओलीको निरंकुशता, स्वेच्छाचार र भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्ने अर्को कुनै निर्णायक शक्ति त्यतिखेर थियो ?
त्यति हुँदाहुँदै पनि ओली प्रवृत्ति लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन एक हदसम्म सफल भयो । संवैधानिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर बनाउन सफल भयो । राष्ट्र, पार्टी, जनता र जनमतप्रति भयानक विश्वासघातको इतिहास लेख्न सफल भयो । सत्ता कतिसम्म भ्रष्ट र निरंकुश हुन सक्छ भन्ने उदाहरण पेस गर्न सफल भयो ।
सत्ताको भाषा कतिसम्म अहङ्कारी र तुच्छ हुन सक्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न सफल भयो । साइबर सेना लगाएर चरित्रहत्या र सामाजिक विभाजनको कीर्तिमान रच्न सफल भयो । आज जनतामा आम रूपमा जुन निराशाको वातावरण छ, त्यो ओली प्रवृत्तिको कुशासन, संविधानमाथिको आक्रमण, अहङ्कार र भ्रष्टाचारकै
कारण बनेको हो ।
हामी अझै पनि ठूलो प्रतिगामी डिजाइनको सामना गरिरहेका छौं । त्यसका पछाडि संविधान नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र छ । हामीले विगतलाई अझै मसिनोसँग केलाउन र त्यसका देशी–विदेशी आयाम बुझ्न जरुरी छ । दुईतिहाइ करिबको प्रधानमन्त्रीले किन र कसका लागि संसद् विघटन गर्नुपरेको थियो ? अदालतले बदर गरेपछि पनि फेरि संसद्माथि खड्ग प्रहार गर्न कसले र किन प्रेरित गरेको थियो ? संविधानलाई भित्रैबाट प्रहार गरेर संवैधानिक व्यवस्थाका सबै जग हल्लाउन किन त्यति व्यग्र थियो ओली प्रवृत्ति ? ओली नेतृत्वमा बनेको राजावादी गठबन्धन आफैं ती प्रश्नको सानो उत्तर हो ।
त्यही प्रवृत्ति अहिले फेरि बहुमत माग्दै चुनावी मैदानमा छ । त्यसलाई जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ, फेरि बहुमत केका लागि ? बिनाजवाफदेहीको स्वेच्छाचारी सत्ताका लागि ? कोरोनाकालकै जस्तो नाङ्गो लुट र अव्यवस्थाका लागि ? संवैधानिक संस्थाहरूको हुर्मत लिनका लागि ? अल्पसङ्ख्यकहरूको अपमानका लागि ? राष्ट्रपति लगायतका सम्मानित संस्थाहरूको दुरुपयोगका लागि ? कि फेरि पटकपटक संसद् विघटनका लागि ? जनताले सोध्नुपर्छ, फेरि संसद्मा
जान पाऊँ भन्न तपाईंलाई सङ्कोच र लज्जाबोध हुँदैन ?
राजावादी गठबन्धनको पराजित मानसिकता अहिले झुट, आत्मप्रचार र विकृत अभिव्यक्तिहरूमा प्रकट भइरहेको छ । यो निर्वाचनमा जनतासँग दुई छनोट र दुई विकल्प छन् । एकातिर दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी गठबन्धन छ, जो संविधानलाई कमजोर बनाएर मुलुकलाई फेरि एक पटक अस्थिरतातिर लैजान प्रयत्नशील छ । अर्कातिर ओली प्रवृत्तिसँग लडेर संविधानलाई जोगाएको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ । जनता आफैंले छान्नु छ, निरङ्कुशता कि लोकतन्त्र ? फेरि एकात्मक, निरंकुश सामन्ती राज्य व्यवस्था कि समावेशी लोकतन्त्र ? ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने अहङ्कार रोज्ने कि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास ?
ओली प्रवृत्तिलाई जनता र स्वयं एमाले कार्यकर्ताले गर्नुपर्ने
प्रश्न धेरै छन् । पुराना पञ्चहरूको एउटा राजावादी पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाइदिनैपर्ने के दबाब छ त्यो प्रवृत्तिलाई ? जनयुद्ध र जनआन्दोलनले बढारेर इतिहासको रछ्यानमा मिल्काएको प्रदूषित र दुर्गन्धित टालोलाई टोपी नै बनाएर लगाउनुपर्ने के स्वार्थ र बाध्यता छ ओली प्रवृत्तिको ? ओलीलाई किन चाहिएको छ यति नाङ्गो दक्षिणपन्थी गठबन्धन ? र, हिजोका संसद् विघटनहरूसँग यसको के छ भित्री कनेक्सन ?
हामीलाई थाहा छ, राजावादी र सामन्तवादीहरू हामी माओवादीलाई घृणा गर्छन् । त्यो घृणा पटकपटक अत्यन्त भद्दा तरिकाले प्रकट भएको हामी देख्छौं, तर त्यसमा हामीलाई गर्व छ । अढाई सय वर्ष पुरानो शाही तानाशाही हामीले ढलाएकै हौं । शाही सिंहासनलाई मिल्काएर त्यो ठाउँमा दलित, मुक्त कमैया, जनजाति, महिला र सीमान्त वर्गका जनतालाई लगेकै हौं । सामन्तवादीहरूले जतिसुकै निन्दा गरे पनि हामीलाई यसमा ठूलो गर्वबोध छ ।
हाम्रा अबका कार्यभार अझ महत्त्वपूर्ण छन् । समृद्धिका लागि अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन, गुणात्मक हस्तक्षेप र क्रमभङ्गताको
नयाँ अध्याय लेख्नु छ । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्नु छ । प्रशासनयन्त्र र न्यायपालिकाको पुनःसंरचना गर्नु छ । २०४७ सालयताका सबै उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरेर सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु छ । समाजवादउन्मुख आर्थिक क्रान्ति, वित्तीय संघीयता अनि सहकारी र सामूहिक प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्नु छ । किसानलाई केन्द्रमा राखेर कृषि क्रान्तिको खाका कोर्नु छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको पूर्ण जिम्मेवारीभित्र ल्याउनु छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन मार्गचित्र कोर्नु छ । अनि बेरोजगारी, निरपेक्ष गरिबी, भोकमरी, निरक्षरता, अस्वस्थता र असमानताको अन्त्यका लगि निर्णायक पहलकदमी लिनु छ ।
तर, यी सबैका लागि पहिले संवैधानिक स्थायित्व चाहिएको छ, जसलाई बिथोल्न ओली प्रवृत्ति सक्रिय छ । मंसिर ४ मतदानको दिन हो, जनताले विवेक प्रदर्शन गर्ने दिन । यस पटक केवल दुई छनोट छन् । एकातिर अहङ्कार र भ्रष्टाचारको मुहान छ, संविधान सिध्याउने व्यग्रता छ । अर्कातिर संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिको जिम्मेवारी छ । जनताले तय गर्नु छ, देशलाई के आवश्यक छ ?

मेरी ब्राजिलियन साथीले हालैको राष्ट्रपति चुनाव प्रकरणमा मतदाताको बाध्यताका बारेमा लेखेकी छन् । उनी लेख्छिन्, “ब्राजिलमा यस पटकको राष्ट्रपति चुनावमा ‘क’ र ‘ख’ उम्मेदवार थिए । मैले ‘क’ लाई मतदान गरें । वास्तवमा दुवै असल वा राम्रा उम्मेदवार होइनन् । ‘क’ भ्रष्ट छ भने ‘ख’ भ्रष्ट त छ नै, डिक्टेटर टाइपको सन्की पनि छ । त्यसैले भ्रष्ट, सन्की र डिक्टेटर टाइपकोलाई भन्दा मलाई भ्रष्टलाई मत दिनु राम्रो लाग्यो । किनकि त्योभन्दा राम्रो र अर्को इमानदार विकल्प थिएन । हुन्थ्यो भने म त्यसैलाई मत दिन्थें । प्रजातन्त्रमा मतदाताको बाध्यता हेर न, खराबहरूमध्येबाटै छान्नुपर्ने ! मैले विवेक पुर्‍याएँ नि, कम खराबलाई छानेर ? कि मैले मतदानमै अनुपस्थित हुनु बेस हुन्थ्यो ? तिमीलाई के लाग्छ ?”
अवकाश जीवन बिताइरहेका नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी देवेन्द्र सुवेदीले केही दिनअघि फेसबुक वालमा माथिको घतलाग्दो पोस्ट गरे । घतलाग्दो यसकारण कि, सुवेदीकी ब्राजिलकी साथीको मनोदशा चुनावको मुखमा रहेका नेपाली मतदाताको जस्तै रहेछ ।
नेपाल र ब्राजिलको राजनीतिक परिवेश, पृष्ठभूमि, सन्दर्भहरू मिल्दैनन् । तर, प्रवृत्तिगत हिसाबले करिब–करिब ब्राजिलका मतदाताकै नियति हामी पनि बेहोर्दै छौं । भ्रष्ट नेतृत्व छान्ने कि भ्रष्टसँगै ‘दम्भी र डिक्टेटर’ टाइपको ? धर्मसंकटमा रहेका नेपाली मतदातालाई पनि यो प्रश्नले लखेटिरहेको छ ।
खासमा, यति बेला सामान्य मतदाता (कमन भोटर) मत हाल्ने कि नहाल्ने, हाल्नैपर्दा कसलाई हाल्ने भन्ने द्विविधामा छन् । तिनलाई निर्वाचनको उल्लासले छोएकै छैन ।
प्रश्न उठ्न सक्छ, मतदाता पनि सामान्य अथवा असामान्य हुन्छन् र ? चुनावी परिदृश्यमा देखिएका थरीथरी मतदातालाई वर्गीकरण गर्दा कमन भोटरको पहिचान हुन्छ । यसबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं ।
अहिले मूलतः तीन किसिमका मतदाता देखिन्छन् ।
विभिन्न दलमा आबद्ध नेता–कार्यकर्ता मतदाता ः मतदाताको यो पंक्तिलाई हेरेर चुनावी चहलपहल छैन भनियो भने त्यो गलत विश्लेषण हुन जान्छ । यो पंक्तिलाई औधी चुनाव लागेको छ । चुनावी चहलपहलमा सरिक यो पंक्ति आफूसम्बद्ध दललाई मत हाल्नेमा प्रस्ट छ, जुन स्वाभाविक पनि हो ।
उम्मेदवारनिकट मतदाता ः यो पंक्तिमा उम्मेदवारका आफन्त, इष्टमित्र, साथीसर्कल आदि पर्छन्, जो
आफ्नालाई मत हाल्न तम्तयार छन् । यो पंक्तिलाई पनि निर्वाचनले छोएको छ ।
सामान्य मतदाता ः उम्मेदवारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध/सम्पर्क नभएका मतदाताहरूको ठूलो हिस्सा सायद यही पंक्तिमा पर्छ, जो ब्राजिलका मतदाताकै जस्तो मनोविज्ञानमा छन् । यो पंक्तिलाई न चुनावले छोएको छ न त दलहरूले ढिलो गरी सार्वजनिक गरेका कर्मकाण्डी वाचाहरूले नै आकर्षित गरेका छन् ।
उम्मेदवार मतदाताका घरआँगन पुगेका छन् । अनेक रंगीन सपना देखाएका छन् । चाहे दलीय उम्मेदवार होऊन् वा स्वतन्त्र, सबैको एउटै दाबी छ, ‘म अरूभन्दा योग्य, म परिवर्तनको वाहक, त्यसैले भोट मलाई ।’ असफल प्रमाणित भइसकेका पात्रसमेत अनेक संकल्प र वाचापत्र लिएर सामान्य मतदातालाई आकर्षित गर्न लागिपरेकै छन् ।
नवोदित उम्मेदवारहरूले त शंकाको सुविधा पाउने नै भए, उनीहरू झन् चर्को स्वरमा पुरानाको आलोचना गर्दै निराशा र असन्तुष्टिको जगमा आफूलाई उभ्याउने कसरतमा छन् । तर, सामान्य मतदाता बिलखबन्दमै छन् । यतिखेर सबैभन्दा सकसमा यही मतदाता पंक्ति छ । को असल ? को योग्य ? खुट्याउनै मुस्किल छ । सामान्य मतदाताले राजनीतिक नेतृत्वबाट यति धोका पाइसके कि उनीहरूलाई लाग्छ, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको !’

विकल्प धेरै, विश्वासिला थोरै
निर्वाचन आयोगका अनुसार, यो चुनावमा ५७ राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दल र स्वतन्त्र गरी २,४१२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यस्तै, प्रदेशसभाका लागि ३,२२४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उल्लेखनीय के छ भने, यी दुवै तहका लागि स्वतन्त्र ढंगबाट उम्मेदवारी दिने पनि त्यत्तिकै छन् । प्रतिनिधिसभाका लागि ८६७ र प्रदेशसभाका लागि १,२७८ जना स्वतन्त्र हिसाबले चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
संख्यात्मक दृष्टिले मतदातासामु चुनावी बजारमा छनोटका अनेकौं विकल्प छन् । तर, गुणात्मक हिसाबले विश्वसनीय विकल्पको अभाव महसुस हुन्छ । सायद त्यसैले, विकल्पहरूको लामो सूची हुँदा पनि सामान्य मतदाता कसलाई चुन्ने भनी रनभुल्लमा देखिन्छन् । आफूलाई योग्य दाबी गर्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दलीय र गैरदलीय (स्वतन्त्र) उम्मेदवार कस्ता छन् ? एकै छिन तिनको चर्चा गरौं ।
चुनावी मैदानमा तीन प्रकारका दलीय उम्मेदवार छन् ।
एक, परीक्षणमा असफल प्रमाणित भएका शीर्ष नेताहरू जो शारीरिक हिसाबले दुर्बल र उमेरको उत्तरार्द्धमा छन् । यीसँग राजनीतिक संघर्षको इतिहास र अनुभव छ तर यिनको योग्यतामा प्रश्नचिह्न लागेको छ । सम्मानजनक अवकाश लिएर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने वृद्ध पुस्ता पुनः सत्ताको आकांक्षा राखेर चुनावी मैदानमा होमिएको छ । यो पुस्ताप्रति सामान्य मतदाताको खासै आकर्षण छैन । कतिसम्म भने, ‘नो नट अगेन’ भनेर यिनलाई मत नदिन आह्वान गर्दै अभियान नै चलेको छ ।
दोस्रो, एकाध पटक परीक्षण भइसकेका ‘मिडियोकर’ नेताहरू, जसलाई दलको दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, यी पनि प्रतिर्स्धामा छन् । योग्यताका हिसाबले औसत भूमिका निर्वाह गर्दै आएको यो पुस्ता मूलतः अवसरवादी चरित्रको छ । व्यक्तिगत राजनीतिक करिअरलाई केन्द्रमा राखेर लाभहानिको हिसाबकिताब गर्दै राजनीतिमा सक्रिय यो पुस्ता जोखिम मोल्ने आँट गर्दैन । यद्यपि, यही उम्मेदवार पंक्तिमा केही राम्रा र आशालाग्दा पात्र पनि छन्, जसलाई मतदाताले चिन्न सक्नुपर्छ ।
तेस्रो, दलहरूले हालसम्म परीक्षण हुन नपाएका ‘भर्जिन’ उम्मेदवारहरूलाई पनि अघि सारेका छन् । तर, नेतृत्वको अलोकप्रियता र तीप्रतिको असन्तुष्टिका कारण नवोदित उम्मेदवारले आफूतिर आकर्षण जगाउन सकेका छैनन् । उनीहरू दलीय नेतृत्वप्रतिको निराशाको घानमा परेका छन् । परीक्षण हुन नपाएका उम्मेदवारतिर मतदाताको नजर पर्नुपर्छ ।
दलीय नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिको जगमा टेकेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको बिगबिगी छ । पेसागत हिसाबले सफल मानिएका व्यक्तिहरूसमेत स्वतन्त्र ढंगले राजनीतिक मैदानमा ओर्लिएका छन् । पत्रकार रवि लामिछानेले दल घोषणा गरेर प्रतिस्पर्धामा आए
पनि उनी र अरू स्वतन्त्र उम्मेदवारले टेक्ने जमिन एउटै हो । अर्थात्, दलका शीर्ष नेताप्रति हुर्कंदो वितृष्णा । पालैपालो सत्तामा बसेर पनि सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको नेतृत्वको विकल्पमा स्वतन्त्रहरूको
बाढी आएको हो ।
अर्को, यी स्वतन्त्रहरूको ‘इन्स्पिरेसन’ का स्रोत बालेन शाहहरू हुन् । गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका लगायत केही स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको सफलताले धेरैमा नेतृत्वमा पुग्ने हुटहुटी जन्माइदियो । राजनीतिमा छिटो स्थापिन हुने महत्त्वाकांक्षा पालेका पात्रहरू यो समय अनुकूल हुने आकलन गरेर मैदानमा ओर्लिएका हुन् ।
स्वतन्त्रहरूले ‘दलका नेता अयोग्य भए, अब हामी परिवर्तनका संवाहक बन्छौं’ भनेर दाबी गरे पनि तिनले मतदातालाई भरोसा दिलाउन सकेका छैनन् । शीर्ष नेतृत्वको अयोग्यता र तीप्रतिको आम निराशा बेचेर एकाधले ‘लोकप्रियतावाद’ अँगाल्दै मतदाता आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, जब मतदाता स्वतन्त्रको स्टलमा पुग्छन्, ढुक्क हुन सकेको देखिँदैन । यहाँनेर पनि मतदाता अन्योलमै, बाध्यतामै छन् ।

परीक्षा ः मतदाता कि उम्मेदवारको ?
त्यसो त निर्वाचन उम्मेदवारको परीक्षा हुनुपर्ने हो किनकि पास वा फेल दल अनि उम्मेदवार नै हुने हुन् । तर, मतदातालाई ‘न्यायाधीश’ भनिए पनि, तीचाहिँ खासमा परीक्षार्थी हुने रहेछन् । किनभने तिनले गर्ने छनोट नै निर्वाचनको मुख्य आधार हो । तिनको छनोटले नै राजनीतिक प्रणाली कति बलियो वा कमजोर हुन्छ, तय गर्ने रहेछ । शासन व्यवस्थाले सही दल/पात्र पाउने वा नपाउने निर्क्योल पनि मतदाताले गर्ने निर्णयमा निर्भर हुने रहेछ ।
निर्वाचनको सौन्दर्य लोकतन्त्रमा हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यद्यपि लोकतन्त्रमा सत्ता र पद मात्रै प्रधान भइदिँदा निर्वाचन फगत राजनीतिको हतियारमा सीमित हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रका नाममा केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली र हैकम चल्दा निर्वाचनबाटै ‘डेमागग’ हरूको उदय हुने जोखिम हुन्छ । मतदाताले कसलाई किन चुन्छन् ? त्यसले लोकतान्त्रिक
विधि र प्रणालीको स्थायित्व अनि दिगोपनाको
आधार निर्माण गर्छ । त्यसकारण मतदाताको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।
ब्राजिलका मतदाताको ‘कम खराब’ रोज्नुपर्ने बाध्यताजस्तै हाम्रा लागि पनि यति बेला ‘योग्य’ उम्मेदवारको खोजी कम चुनौतीपूर्ण छैन । असफल वृद्ध पुस्ता रोज्ने कि पुस्तान्तरण पक्षधर युवा पुस्ता ? सत्तामोहमा लिप्त नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्ने कि भिजन र योजना भएका स्वप्नद्रष्टा ? विधिमा विश्वास गर्ने कि विधि मिच्ने दम्भी शासक ? स्वतन्त्रको बाढीमा बहने कि दलभित्रबाटै विकल्प खोज्ने ? लोकरिझ्याइँ र राजनीतिक ‘स्टन्ट’ को पछि लाग्ने कि साँच्चिकै राजनीतिमा थिति बसाल्ने नेतृत्व खोज्ने ? मतदातासामु अनेक प्रश्न छन् । तिनको सही निरूपण त्यति बेला हुनेछ, जब उपलब्ध विकल्पमध्ये मतदाताले तुलनात्मक रूफमा योग्य खोज्न र रोज्न सक्नेछन् ।

मंसिर ४ गते हुन लागेको चुनावमा एउटा गजबको विरोधाभास देखिएको छ । लोकतन्त्रको इतिहासमा दल भनेको विचारधाराको पुञ्ज र लोकतन्त्र भनेको विभिन्न विचारधारा बोकेका दलहरूबीचको संघर्ष र प्रतिस्पर्धा हो जसको ओलम्पिक भनेको आवधिक चुनावरूपी महापर्व नै हो, जसमा जनता जनार्दनले एउटा विचारपुञ्जलाई जिताउँछन् र अर्कोलाई हराउँछन् । तर यस पटकको चुनावमा लोकतन्त्रको यस्तो मान्यता भत्किएको छ । त्यसैले त मिडिया, पण्डित र नेपालको प्रबुद्ध वर्ग एक किसिमको अन्योलमा छन्, यो के भइराखेको छ भनेर । किनभने विपरीत विचारधारा भएका दलहरू र तिनका नेता गठबन्धनका नाममा एक ठाउँमा उभिएका छन् । यो सब सत्ताप्राप्तिकै लागि हो भनेर दलहरूको सर्वत्र उछित्तो काढिँदै पनि छ ।
तर बाघ–बाख्रा एकै ठाउँ जमघट भएर चुनाव लड्नुको कारण बुझ्न एउटा अर्को पनि अचम्म पार्ने विरोधाभास बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस चुनावमा विक्रम संवत् २००७, २०४६ र २०६३ सालदेखि नै जनआन्दोलन, जनयुद्ध र अनेकौं जेलनेल, निर्वासन अनि भूमिगत संघर्ष गरेर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता ल्याएका दलहरू र तिनका शीर्ष नेताहरूको बोलती बन्द छÙ प्रचण्ड, देउवा, यहाँसम्म कि बाबुराम पनि मधुरो स्वरमा ‘लोकतन्त्र, लोकतन्त्र’ भनेर एकसुरमा म्याम्या गर्दै छन् । अर्कातिर, राप्रपाका मिश्र र लिङ्देन ‘भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार’ भनी घोक्रो सुक्ने गरी गर्जिंदै छन् । तर ती लोकतन्त्रवादी, समावेशी, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताका हिमायतीहरूले भ्रष्टाचारको ‘भ’ र बेथितिको ‘ब’ सम्म उच्चारण गर्न सकिराखेका छैनन् भने, यी राजावादीहरू ‘राजसंस्था त ल्याउँछौं, ल्याउँछौं’ भनिरहेका छन् नै, साथै ‘संघीयता र धर्मनिरपेक्षता पनि सिध्याउँछौं’ भनी गर्जिंदै छन् ।
केपी ओली त केपी ओली नै भइहाले । उखानटुक्कासहितको तिनको कथावाचन जारी छ । तर चुच्चे नक्सा र चिनियाँ पासा खेलाउने राष्ट्रवादले दिएको तिनको ओज पनि दुईदुई पटकको संसद् भंग र मध्यरात्रिमा विदेशी दूतसँगको मिलनले निस्तेज भइसकेको छ ।
यो चुनाव आइरिस कवि डब्ल्यूबी ऐट्सको कविता ‘द सेकेन्ड कमिङ’ को पंक्तिजस्तै भएको छ जहाँ एकनास घुम्दै र फैलिँदै गएको यस घुमचक्रमा उत्कृष्टहरू आस्थाहीन छन् भने निकृष्टहरू ओज र प्रखर भावनाले गुञ्जायमान । यस्तोमा त बाघजस्तो मसिहा आउने सम्भावना बढी नै हुन्छ, ऐट्सले संकेत गरेजस्तै ।
रह्यो सवाल नवागन्तुक लामिछानेहरूको । तिनीहरू पनि एकसुरमा बेथिति र भ्रष्टाचारकै नारा घन्काउँदै छन् जो बडा आकर्षक त लाग्छन्, तर ती २०६३ सालपछिका उपलब्धिबारे मौनप्रायः छन् । ती कहीँ मिश्रकै प्रथम चरणका अवतार त होइनन् भन्ने शंका गहिरिँदै गएको छ ।
वैचारिक रूपमा कस्तो माहोल बनेको छ भने, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर हुनु भनेको भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद–कृपावादको पक्षधर पनि हुनु हो । र, यी राजनीतिक र प्रशासनिक दुर्गुणहरूको सशक्त विरोधी हुनु भनेको गणतन्त्र संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताविरोधी हुनु पनि हो । भन्नुको अर्थ, राजसंस्था, हिन्दुराज्य र एकात्मक राज्यप्रणाली आए भ्रष्टाचार, बेथिति, भाइभतिजावाद, छोराछोरी–सम्धीवाद मेटिन्छ ! यी कुरा हामीले भोगेकै हौं, राजतन्त्रका विभिन्न चरणमा । तर नेपालमा तिनको शासनकालमा आएका विकृतिबारे गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सर्वधर्म समान मान्ने धर्मनिरपेक्षतावादीहरूको बोलीसम्म निस्किन सकेको छैन ।
चुनावको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो विरोधाभास व्याप्त छ ।
यो अवस्था आयो कसरी ? २०४६ सालदेखि, अझ खास गरी २०६३ सालदेखि सामाजिक र सार्वजनिक जीवनमा जनताले एवं पाखा पारिएका विभिन्न सांस्कृतिक समूहहरूले स्वराज, स्वतन्त्रता पाएÙ महेन्द्रीय राष्ट्रवादबाट सास फेर्ने मौका पाए । २०६३ सालपछि सबै नभए पनि केही अधिकार पाए । बोल्ने ठाउँ र आँट पाए । प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा यस्ता सीमान्तीकृतलाई सबलीकरण गर्ने दलहरू र तिनका शीर्ष नेताहरूले नेपालको राज्यसत्तामा पालोपालो गरी शासन पनि गरे । नेपाली राज्यको चरित्र देख्ने, बुझ्ने, भोग्ने मौका पाए । ‘आफैं मरे मात्र स्वर्ग देखिन्छ’ भन्ने मैथिली उखानझैं तिनले स्वयं शासनको बागडोर हातमा लिँदा के देखे ? स्वर्ग देखे कि नर्क ? जे देखे, त्यो अहिले मतदाताअगाडि पर्दाफास गर्न किन सकिराखेका छैनन् ? पञ्चायत र निरंकुश राजतन्त्र हुँदा त यिनको निकै चुरीफुरी थियो ! होइन भने यिनमा र पहिलेका राजा–महाराजाहरूको रहस्यमय दरबारी चरित्रमा के फरक छ भनेर आम मानिसले बुझ्नु ? नभए तिनले जनतालाई बुझाउनुपर्‍यो कि नेपालको राजसत्ता मक्किएको थियो र छ । कणकणमा, अफिसअफिसमा भ्रष्टाचार छ । बेथिति छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म, वडादेखि मन्त्रालयसम्म पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचार थियो तर हामीले त्यसलाई यी–यी कारणले रोक्न सकेनौं भनेर खुलाउनुपर्‍यो । नत्र मिश्रहरूको फोक्सो त बलियो हुने नै भयो । र पछि पनि हुने नै छ । किनभने संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आम मानिसले धोएर खाने कुरा हुन्, यदि तिनीहरूको दैनिक जीवनमा सरकार र सरकारी निकायका कर्मचारी मालिक अनि आफू दास रहेको बोध भइरहने हो भने ? यदि सवारीसाधनको लाइसेन्स लिन छ महिना वा वर्षभरि कुर्नुपर्ने हो भने ? घूस नदिई अड्डा–अदालतमा कुनै काम नहुने हो भने ? म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई ठग्ने र दुःख दिने क्रम जारी रहने हो भने ?
गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्याउनेहरूले राजतन्त्रलाई यसको समष्टिमा भोगेरै अनि बुझेरै फाले तर लोकतन्त्र पश्चिमबाट आयात गरे पनि यसको भित्री मर्म बुझ्न सकेनन् । लोकतान्त्रिक हुनु, संघीयतावादी हुनु र धर्मलाई राज्यबाट अलग राख्नु भनेको भ्रष्टाचारी हुनु होइनÙ यसको विपरीत हो । किनभने स्वराज भनेको सुराज होइन । लोकतन्त्रमा जनताका नेतामा जिम्मेवारी बढेर जान्छ । सिस्टम बिग्रियो भने राजालाई दोष दिने ठाउँ यहाँ रहँदैन । राम्रो–नराम्रो सबै आफ्नै टाउकामा आइलाग्छ । साथै यसले लोकतन्त्रलाई नै सिध्याएका अनेकौं उदाहरण छन्, विश्वमा । यस चुनावमा राजसंस्थावादी, धर्मनिरपेक्षताविरोधी एवं संघीयता र समावेशिताविरोधीहरूको सशक्त उदय र चर्को स्वर यसैको परिणाम हो । यिनको चर्को स्वर स्थापित दलहरू सुध्रिने सवालमा सकारात्मक योगदान हो । यसैले लिङ्देन र मिश्रहरू संसद्मा जान सके लोकतन्त्रका लागि राम्रै हुन्छ । २०६३ सालपछिका उपलब्धिहरूमाथि खतराको घण्टी चर्को बज्छ । स्थापित दलहरूका शीर्ष नेताहरूका बहिरा कानमा त्यस घण्टीको आवाज पुग्छ । तिनका कार्यकर्ताले तिनीहरूलाई फालेर युवाहरूलाई नेतृत्वमा भित्र्याउने सम्भावना बन्न सक्छ । यी दलहरू सुध्रिनुबाहेक अर्को उपाय छैन । किनभने वैकल्पिक शक्तिहरू कि त ढुलमुल छन् कि कमजोर, असफल भइसकेका छन् वा हुने क्रममा छन् । कति त दक्षिणपन्थी भइसकेका छन् । अरू पछि पनि हुन सक्छन् ।
मतदाताले यस चुनावमा पार्टीभन्दा पनि युवा शक्तिलाई रोज्नुपर्छ । खास गरी स्थापित दलका युवाहरूलाई र अरू स्वतन्त्र विचारवान्, शिक्षित युवाहरूलाई । अहिलेसम्म यथास्थितिलाई डोर्‍याउने नेताहरूलाई मतदाताले बहिष्कार गर्नुपर्छ किनभने तिनले यस्तै पाराले मुलुकलाई सबै अग्रगामी उपलब्धि गुमाउने बाटामा लान्छन्, पछि पनि । तिनले जिते पनि तिनको उपस्थिति दलभित्र कमजोर हुनुपर्छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, स्वच्छ प्रशासन, विधिको शासन, तलदेखि माथिसम्म लोकतान्त्रिक पद्धति, नियुक्ति–पदोन्नति क्षमताका आधारमा हुनु एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । एउटाबिना अर्काको अर्थ हुन्न । जसरी स्वच्छ प्रशासनबिना लोकतन्त्र धेरै टिक्न सक्दैन, त्यसरी नै लोकतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताबिना भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ प्रशासन एकात्मक धार्मिक तानाशाही हुन जान्छ । उदाहरण कति छन् कति ! लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टी राजसंस्था फर्काउने कुरा त गर्दैन, तर संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरेको पनि त्यति सुनिँदैनÙ खालि भ्रष्टाचार र स्वच्छ
प्रशासनको कुरा गर्छ । तर अहिलेको नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको
छ । सार्वजनिक वृत्तमा सीमान्तीकृतहरूको अवाज त्यति चर्को नसुनिए पनि नेपाली गणतन्त्रका स्तम्भहरूबिना भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ प्रशासनले मात्रै, २५० वर्षको राजतन्त्रले पाखा पारेका तिनलाई, पुग्लाजस्तो लाग्दैन । अर्कातिर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताबाट मात्रै जनताको पीडा मेटिँदैन । जुन राजनीतिक शक्ति यस चुनावको यो विरोधाभास चिर्न सफल हुन्छ, कालान्तरमा त्यही शक्तिको
विजय हुनेछ । त्यतिन्जेल राजनीति र चुनावी दाउपेच अन्योलग्रस्त बाटामा हिँडिरहनेछ ।

एकै व्यक्तिले दुई–दुई पटक विघटन गर्ने विश्वकीर्तिमानको साक्षी हुँदाहुँदै पनि नेपालको प्रथम गणतान्त्रिक संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ । यो संसद्को सिंगो कार्यकालको सम्यक् मूल्यांकन समयक्रममा हुँदै जानेछ, यो आलेख भने आगामी निर्वाचनपछिका चुनौतीबारे केन्द्रित हुनेछ ।
अबका केही दिनमा निर्वाचन भई परिणाम आइसक्नेछ । निर्वाचनमा पराजित भएर वा संसदीय दुर्घटनाबाट विस्थापित हुने नेतृत्वले आजका मितिसम्म राजपाठ छाड्न आनाकानी गरेको रेकर्ड छैन । सहज सत्ता हस्तान्तरण आकस्मिकता नभएर नियमितता बनिसकेको छ । अहिले त झन् संविधानको जगेर्ना गर्न बनेको गठबन्धनको सरकार छ ।
यो चुनावलाई केही समीक्षकले इतिहासकै नीरस र उत्साहहीन भनेका छन्, जुन जनताको मताधिकारको सरासर अपमान र बेवास्ता हो । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको आफ्नै महत्त्व हुन्छ । दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । २०७४ सालको घोषणापत्र अनुसार दलहरूले कति काम गरे–गरेनन्, सञ्चारमाध्यमले जनतासामु पेस गरेकै छन् । यो चुनावमा अझ २०४८ सालदेखि बारम्बार निर्वाचित भएर थकित र गलित चेहरालाई राजनीतिमा नयाँपनका लागि पनि मौका दिनु हुन्न भन्ने प्रस्ट संकेतसहितका अपिलहरू देखा परेका छन् ।
२०६२/६३ सालयता नेपाली राजनीति तीव्र संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ, जसको झंकार सर्वत्र महसुस गर्न सकिन्छ । पुरानो नेतृत्वले आफ्नो सान्दर्भिकता बिस्तारै गुमाउँदै गएको छ भने नयाँ नेतृत्वले आफ्नो उपादेयता झन् जोडदार रूपमा स्थापित गर्दै आएको छ । कांग्रेसमा त यो संक्रमणले झन् दिगो र जटिल रूप धारण गर्दै छ । गगन थापा यस्तो हाँकलाई स्विकारेर पार्टीभित्र र बाहिर संक्रमणको अग्रमोर्चाको आह्वानकर्ता मात्र नभएर प्रयोक्ता पनि बनेका छन् । काँधमा काँध थाप्ने काम विश्वप्रकाश शर्माले निर्धक्क गरिरहेका छन् ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवा एक पटक गृहमन्त्री बनिसकेका थिए अनि दोस्रो पटक सांसद । उनले बीपी कोइरालापछि कांग्रेसबाट ५० वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री बन्ने कीर्तिमान राखेका थिए । अहिले गगन थापा तीन पटक सांसद, एक पटक स्वास्थ्यमन्त्री, संसदीय समितिको सभापति बनिसकेका छन् । नेपालमा सांसदको कार्यालय स्थापना गर्ने उनी पहिलो माननीय हुन्, जसमा अनुसन्धान सहायकहरू राखेर कार्य गर्ने परम्परा उनले बसाए । संसद्मा उनले असंख्य संकल्प प्रस्ताव पेस मात्र गरेका छैनन्, हरेकजसो विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेर बहसमा भाग लिएका छन्, र प्रत्येक पटक शून्य समयमा जनताको आवाज मुखरित गरेका छन् ।
२०७४ सालको संसद्मा प्रवेश गर्दैगर्दा गगन थापा ‘ब्याक बेन्चर’ (संसद्को पछिल्लो दीर्घामा बस्ने) सांसद थिए, तर २०७९ सालमा संसद्को आयु सकिँदा उनी पार्टी संसदीय दलको नेतासँग कुममा कुम मिलाएर बस्ने ‘फ्रन्ट बेन्चर’ (अघिल्लो दीर्घामा बस्ने) को हैसियतमा पुगेका थिए । संसद् प्रवेश गर्दा पार्टी केन्द्रीय सदस्य मात्र रहेका उनी त्यसबीचमा पार्टी महामन्त्री बने । विषम परिस्थितिमा निर्वाचन जित्नेमध्ये पनि एक थिए उनी । अहिले पार्टीको संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने आत्मबल उनले यस्तै प्रमाणित कार्यका आधारमा गरेका हुन् । उनले परिणामलाई भन्दा कोसिसलाई जोड दिएका छन् र भनेका छन्— आगामी संसद्मा कांग्रेसमा मात्रै संसदीय दलको निर्वाचन हुनेछ, त्यो पनि उनी सांसद निर्वाचित भए मात्र । यही आँट एमाले, माओवादी, समाजवादीमा कुनै पनि नयाँ पुस्ताका नेताले मुखरित गर्न सकेका छैनन् । गगन थापाको पुस्तान्तरणको महाभियान सफल बनोस् भन्ने कामना नेपाली राजनीति बदलिनुपर्छ भन्ने सोच भएका सबैको अन्तःकरणको आवाज बन्न पुगेको छ ।
पुस्तान्तरणको मुद्दाबाहेक, अबका दिनमा संसद्ले कार्यसम्पादन गर्दैगर्दा सभामुखले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान्, त्यो एउटा चुनौती हुनेछ । कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटाले सरकारको बिजनेसलाई संसद्मा पेस गर्नेभन्दा पनि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको रुचि र इच्छालाई महत्त्व दिएको कुरा छिपेको थिएन । त्यसले गर्दा पनि एमसीसीको मुद्दा निकै गिजोलिन पुगेको थियो । सभामुखलाई गुट वा पार्टीको नेता बन्ने छुट हुनु हुन्न । नयाँ सभामुखले पद सम्हाल्दै गर्दा यति हेक्का राख्नैपर्छ ।
२०६४ सालयताका सांसदले खेपेको अर्को आरोप संसद् उनीहरूले ‘ढ्यापढ्याप’ गर्ने थलो मात्रै बन्न पुग्यो भन्ने हो । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले संसद्को च्याम्बरभन्दा बाहिर बसेर निर्णय गर्ने, अन्तिम समयमा आवश्यक बहसबिनै विधेयकहरू पारित गर्ने विवादित पद्धति अब तोड्नुपर्छ । संसद्लाई अत्यन्त क्रियाशील र जीवन्त थलोमा परिणत गर्नुपर्छ, संसद्को कार्यविधि नै संशोधन गरेर भए पनि । यसै गरी, रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्ने चुनौती आगामी संसद्को प्रतिपक्षी दललाई हुनेछ । संसद् अवरोधमा नेकपा एमालेका अनेकन् कीर्तिमान छन्, संसदीय कालमा होस् या गणतन्त्र आएपछि । अब त्यस्तो तुजुक बदलिनुपर्छ । आगामी संसद्मा नयाँ दलहरूका अनुहारहरूको पनि प्रभावशाली उपस्थिति हुने भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई सहज नहुन सक्छ । अतः अवसर सदुपयोग गरेमा उनीहरू गेमचेन्जर बन्न पनि सक्छन् ।
सरकारले सेवाप्रवाह कति चुस्त बनाउन सक्छ भन्ने अर्को ठूलो सवाल हो । सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अबको सरकारले देखिने तहमै काम गर्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रका कमजोर सूचकांक सुधार्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउनेसम्म सरकारका चुनौती हुनेछन् । राजनीतिमा नसोचेका घटना पनि उत्तिकै आइपर्छन् । परिकल्पनाबाहिरका घटनालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, जनमतलाई कसरी पाँच वर्ष सँगसँगै हिँडाउन सक्छ, र नागरिक आवाजलाई कसरी कानुन निर्माण र सेवाप्रवाहमार्फत सम्बोधन गर्न सक्छ भनेर सरकारको परीक्षण पाइलापाइलामा हुनेछ । राजकीय अवसरको वितरण र नियुक्ति गर्दा पार्टीका गुट र गठबन्धनको भागबन्डाको कलह सुन्ने धैर्य जनतालाई छैन । सरकारी निर्णयको छरितोपन र पारदर्शिता मन्त्रिपरिषद्को गठन भएदेखि नै मापन हुनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति केल्भिन कुलिजले सन् १९२५ मा ‘आफ्टर अल द चिफ बिजनेस अफ अमेरिकन पिपल इज बिजनेस’ भनेजस्तो अब बन्ने सरकारले प्रथम दिनदेखि नै आफूले बिजनेस सम्हालेको संकेत दिन सक्नुपर्छ ।
सरकार जनतादेखि डराउने हुनुपर्छ । नागरिकको मुड प्रत्येक दिन सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ, जसलाई हृदयंगम गर्दै सरकारले नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संविधानमा प्रहार गरेको छैन भनेर मात्रै बस्ने छुट शासकलाई हुनेछैन । समुन्नतिको दिशामा देश अघि बढेको वास्तविकता नागरिकले महसुस गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिलेकै सत्ता गठबन्धन पाँच वर्ष टिक्छ–टिक्दैन भन्ने पनि आफैंमा चुनौती हो । टिकेन भने लगालग दुई असफल परीक्षणका कारण चुनावभन्दा पहिले गरिने गठबन्धनले औचित्य गुमाउनेछ । र चुनावपछि मात्र गठबन्धन बन्ने माहोल हुन सक्छ । प्रचण्डले गठबन्धन छाडेमा त्यसै मितिमा उनले पुनः आर्जन गर्दै गरेको साख नराम्रोसँग गुमाउन पुग्नेछन् । ‘किङ मेकर’ बाट ‘किङ’ बन्ने लोभ पर्दा उनको पार्टी र उनी स्वयंलाई रसातलमा पुग्नबाट सायद कसैले जोगाउन सक्नेछैन । २०६२/६३ सालयता सबभन्दा धेरै पटक सरकारमा बसेको रेकर्ड प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीको छ । जनताले त्यसको हिसाब जुनियर पार्टनरका रूपमा भए पनि खोज्नेछन् ।
कांग्रेसले आफ्नो इतिहासबाट पाठ सिकेन भने उज्ज्वल थापाले सुरु गरेको सभ्य वैकल्पिक राजनीति — रवीन्द्र मिश्रले बरालेका कारण जसले विवादास्पद रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गति लिइरहेको छ — कुन अराजकतातर्फ अघि बढ्छ, यसै भन्न सकिन्न । त्यसमाथि राजेन्द्र लिङ्देनको दक्षिणपन्थी रुझान पनि मिसिन पुग्दा संसद्देखि सडकसम्मका दृश्य रोचक हुनेछन् ।
गणतन्त्रको लीला लोकतन्त्रको मृत्युलीला ‘डान्स माक्याब्रे’ नबनोस् । अतः चुनावपछिका चुनौती सामना गर्न नवीन
नेतृत्वको जरुरी छ । मतदाताले त्यसको छनक मतदानबाट प्रस्ट दिनेछन्, दिनुपर्नेछ ।

वार्सा (एजेन्सी)– पोल्यान्डको पूर्वी क्षेत्रमा रुसी क्षेप्यास्त्रका कारण दुई जनाको मृत्यु भएको छ । रुसमा निर्मित क्षेप्यास्त्र खसेसँगै रुस र पोल्यान्डबीच आरोप–प्रत्यारोप पनि सुरु
भएको छ ।
उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को सदस्य पोल्यान्डले नियतवश आफ्नो भूमिमा आक्रमण गरिएको दाबी गरेको छ । तर उक्त आरोपको रुसले खण्डन गरेको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले घटनाको निन्दा गरेका छन् । क्षेप्यास्त्र प्रहारको विषयलाई लिएर इन्डोनेसियाको बालीमा नाटोको आपत्कालीन बैठक भएको छ । बैठकमा राष्ट्रपति बाइडेन, बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रों र युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियन उपस्थित थिए ।
इन्डोनेसियाको बालीमा जारी विश्वका प्रमुख विकसित एवं उदीयमान अर्थतन्त्रलाई जोड्ने रणनीतिक बहुपक्षीय मञ्च जी–२० शिखर बैठकमा पनि घटनाबारे विश्वनेताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रारम्भिक विवरणअनुसार रुसको नियोजित आक्रमण हो वा होइन भन्नेबारेमा पोल्यान्डले अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले क्षेप्यास्त्र रुसबाट प्रहार नभएको हुन सक्ने बताएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पोल्यान्डमा क्षेप्यास्त्र खसेको घटनाबाट आफू चिन्तित रहेको बताउँदै त्यसको विस्तृत अनुसन्धानका लागि आह्वान
गरेका छन् ।
यसैबीच, नाटोका महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्गले रुसले नियोजित रूपमा पोल्यान्डमा आक्रमण नगरेको बताएका छन् । युक्रेनी विमानभेदी प्रतिरोधको परिणामस्वरूप घटना भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, युक्रेन युद्धका कारण हुने कुनै पनि घटनाको अन्तिम जिम्मेवारी रुसको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एजेन्सीहरू (वासिङटन/फ्लोरिडा) - अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
‘अमेरिकालाई फेरि एक पटक महान् र गौरवशाली बनाउन मैले अमेरिकाको राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु,’ फ्लोरिडास्थित मार–ए–लागो रिसोर्टमा ट्रम्पले भनेका छन् । त्यहाँ उनको
चुनावी अभियानको मुख्य कार्यालय रहने जनाइएको छ ।
‘यो मेरो होइन, अब हाम्रो साझा अभियान हुनेछ,’ आफ्ना निकटस्थ, सल्लाहकार र परम्परावादी नेताहरूको बीचमा ट्रम्पले भनेका छन्, ‘हामीले हाम्रो देश बचाउनुपर्छ ।’
अमेरिकामा गत साता भएको मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन दलले अपेक्षा गरेअनुसारको सफलता हासिल नगर्नुमा ट्रम्प जिम्मेवार रहेका कतिपय नेताहरूको आरोपबीच ट्रम्पले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
अमेरिका दुई वर्षअघि भएको चुनावमा ट्रम्प वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग पराजित भएका थिए । उनलाई परास्त गरेका बाइडेनले पनि सन् २०२४ को चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताइसकेका छन् ।
मध्यावधि चुनावमा बाइडेनको दल डेमोक्रेटिकले दुई दशकयताकै सफलता हासिल गरेका थियो । तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स (प्रतिनिधिसभा) मा बहुमत गुमाउने निश्चित भए पनि डेमोक्रेटिकले माथिल्लो सदन सिनेटमाथि नियन्त्रण कायम गरेको छ ।
उम्मेदवारी घोषणाका क्रममा बोल्दै ट्रम्पले ‘दसौं लाख अमेरिकीका लागि जो बाइडेन प्रशासनका दुई वर्ष पीडा, कठिनाइ, तनाव र निराशाका रूपमा रहेका’ दाबी गरे । आमन्त्रितहरूको भीड रहेको घोषणासभामा उनले करिब एक घण्टा बोलेका थिए । उनकी पत्नी मेलानिया ट्रम्प उपस्थित कार्यक्रमा छोरी इभांका र छोरा जुनियर ट्रम्प भने अनुपस्थित रहेका थिए ।
गत साता डेमोक्रेटिकका तर्फबाट राष्ट्रपति बनेका बाइडेनले भने अमेरिकामा ट्रम्पको राजनीतिक आधार अझै बलियो रहेको अस्वीकार गरेका थिए । ‘होइन, वास्तविक रूपमा छैन,’ उनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भनेका थिए । सन् २०२४ को नोभेम्बर ५ मा हुने राष्ट्रपतीय चुनावका लागि रिपब्लिकन दलका तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि ट्रम्पले दलभित्रै चुनौतीको सामना गर्ने ठानिएको छ । उनकै कार्यकालका उपराष्ट्रपति माइक पेन्स तथा फ्लोरिडाका गभर्नर रोन डेसान्टिस उनका लागि कडा चुनौतीका रूपमा देखापर्ने आकलन गरिएको छ ।
गतसाताको चुनावमा अत्यधिक मतसहित पुनः निर्वाचित भएसँगै डेसान्टिस पार्टीभित्र निकै लोकप्रिय बनेका छन् । हालसम्म राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिमा परीक्षण हुन बाँकी डेसान्टिसले राष्ट्रपतीय चुनावमा प्रतिस्पर्धामा उत्रने विषयमा भने हालसम्म केही
बताएका छैनन् ।
सन् २०२० को चुनावमा पराजित भएको अस्वीकार गरेका ट्रम्पले एक कार्यकालपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट सन् २०२१ बाहिरिएका थिए । उनले परिणाम अस्वीकार गरेसँगै सन् २०२१ को जनवरी ६ मा अमेरिकी संसद क्यापिटोल हिलमा आक्रमण गरिएको थियो । त्यसका लागि ट्रम्प मुख्य जिम्मेवार रहेको आरोप छ ।
संसद् भवनमा भएको दंगामा संलग्न रहेको आरोपसँगै ट्रम्पमाथि राष्ट्रपतीय चुनावमा साँठगाँठ गरेको, परिवारका सदस्यसँगका विवादास्पद व्यवसाय तथा आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि सबै चिठीपत्र र कामकाजसँग सम्बन्धित कागजात अभिलेखालयलाई हस्तान्तरण नगरेको लगायत विषयमा अनुसन्धान जारी छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि कामसँग सम्बन्धित कागजात तथा इमेलहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर ट्रम्पले त्यस्ता सरकारी कागजात घरमा लुकाएका विषयका आरोपबारे संघीय जाँच ब्युरो (एफबीआई) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यद्यपि, ट्रम्पले आफूमाथि लगाइएका आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।
आगामी राष्ट्रपतीय चुनावमा आफूलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोक्न ‘न्याय प्रणालीलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको’ ट्रम्पको आरोप छ । तर यस मुद्दामा ट्रम्प दोषी ठहरिएको खण्डमा उनी राष्ट्रपतीय उम्मेदवार बन्न कठिन देखिन्छ । कसैले जानीजानी कुनै पनि सरकारी अभिलेख, कामकारबाही, पुस्तक, नक्सा, कागजात वा अन्य वस्तु गैरकानुनी रूपमा नष्ट गरे, हटाए वा क्षति पुर्‍याए ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने अमेरिकी अपराध कानुनमा उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्थामा उनी कुनै पनि संघीय कार्यालयमा काम गर्न अयोग्य हुने जनाइएको छ । त्यसको अर्थ त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रपतीय चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउने कतिपय कानुनविद्हरूको तर्क छ । नागरिकता, उमेर र आवासका आधारमा मात्रै कसैलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न रोक्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
यसअघि अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुस मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको अभियोगमा दोषी ठहर भएका थिए । तर उनी दुई कार्यकाल अमेरिकाको राष्ट्रपति बने । अमेरिकी संविधानमा राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार बन्न ३५ वर्ष उमेर पुगेको र अमेरिकामा जन्मेर कम्तीमा १४ वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसको आधारमा संविधान र कानुन बाझिएको जस्तो देखिन्छ । किनकि संघीय कानुनले फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतीय चुनामा उम्मेदवार हुन रोक लगाएको छ ।

नयाँदिल्ली (कास)– भारतले आगामी एक वर्षका लागि जी–२० को अध्यक्षता पाएको छ । इन्डोनेसियामा सम्पन्न जी–२० समूहका नेताहरूको शिखर सम्मेलनको समापन समारोहमा भारतलाई अध्यक्षता सुम्पिइएको हो ।
भारतले अब डिसेम्बर १ देखि एक वर्षका लागि विश्वका शक्तिशाली देशहरूको संगठनको अध्यक्षता गर्नेछ । त्यसपछि जी–२० सँग जोडिएका विभिन्न तहका बैठकहरू भारतमा नै आयोजना हुनेछन् । एक वर्षपछि नयाँदिल्लीमा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरूको उपस्थितिमा शिखर सम्मेलन आयोजनाको तयारी छ ।
इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अध्यक्षता जिम्मेवारी लगाएका हुन् । एक वर्षपछि भारतले ब्राजिललाई अध्यक्षताको जिम्मेवारी बुझाउनेछ । आर्थिक रूपले विकसित र विकासशील २० देश यसका सदस्य छन् । युरोपेली संघसहित अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानाडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटाली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, ब्रिटेन र अमेरिका सदस्य राष्ट्र हुन् ।
वैश्विक रूपमा ८५ प्रतिशत जीडीपीमाथि यी देशको पकड छ । त्यस्तै, ७५ प्रतिशत व्यापार पनि जी–२० मा आबद्ध देशहरूको छ । साथै विश्वको दुई तिहाइ जनसंख्या पनि यिनै देशमा छ । जी–२० मुख्य रूपमा आर्थिक सहयोग र त्यसैमा केन्द्रित मञ्च हो ।

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २ हजार ४ सय १२ उम्मेदवारमध्ये २ सय २५ महिला प्रत्यक्ष उम्मेदवार छन् । यो जम्मा ९ प्रतिशत हो । राजधानीका १५ क्षेत्रमा ३ सय ६० उम्मेदवारमध्ये ५५
जना महिला छन्– दलका २९, स्वतन्त्र २६ । राजधानीका कुल प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारमध्ये १५ प्रतिशत महिला छन् ।
प्रतिस्पर्धामा पूर्वसभामुख, मन्त्री र युवासमेत भएका छन् । काठमाडौं–२ मा तीन महिला उम्मेदवार चर्चामा छन् । माओवादीबाट पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, राप्रपाका कुन्तीदेवी पोखरेल (उपाध्याय) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोविता गौतमबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । तीन महिला उम्मेदवारको मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले उम्मेदवार मणिराम फुयालसँग छ । रोल्पा घर भएकी घर्तीलाई ‘टुरिस्ट’ उम्मेदवारको आरोप प्रतिस्पर्धीले लगाएका छन् । तर, उनले विकास गर्न सबै भूगोल समान भएको बताएकी छन् । ‘काम गर्ने व्यक्तिलाई भूगोलले छेक्दैन, उम्मेदवार भइसकेपछि काठमाडौं–२ पनि उत्तिकै प्यारो छ,’ उनले भनिन् । उनले मुख्यतः सांसदको काम नीति, नियम र कानुन बनाउने भए पनि जनताको विकासप्रतिको तीव्र आकांक्षा पूरा गर्न सांसदले भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने बताइन् ।
राप्रपाकी केन्द्रीय सदस्य पोखरेलको उद्यमी र समाजसेवा पृष्ठभूमि छ । उनी पहिलो पटक संसद्मा पुग्ने जर्मको गर्दै छिन् । बाहिरबाट आएका नेताले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएको आरोप लगाउँदै उनले राजनीतिमार्फत जनताको सेवा गर्ने दाबा गरेकी छन् । ‘टुरिस्ट नेताले यो क्षेत्रलाई रुकुम–रोल्पा बनाए,’ उनी भन्छिन्, ‘बाटो छैन, पानी छैन । यो देखेर आफ्नो ठाउँ आफैं बनाउन उठ्नुपरेको हो ।’ उनको निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी र स्वतन्त्र गरी ३० जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । उनले प्रतिस्पर्धीमा विकासका दरिला एजेन्डा नभएको बताइन् । गैससकी महासचिव, जागरण महिला सशक्तीकरण अभियानकर्ता र गार्मेन्ट उद्योग व्यवसायीसमेत रहेकी कुन्तीदेवीले समाज विकासका सबै पक्षमा आफू योग्य रहेको बताइन् ।
स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार गौतमले प्रमुख दलविरुद्ध चुनौती दिएकी छन् । युवाका योजना, सपना र देशप्रतिको दायित्वबोधसहितका मुद्दा उनले मतदातामाझ राख्दै आएकी छन् । उनलाई चुनावी घरदैलो अभियानमा सघाउने पुस्ता पनि युवा नै छन् । त्यसमा पनि कला क्षेत्रका सेलेब्रिटीले उनलाई साथ दिएका छन् । कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका अरू प्रतिस्पर्धीभन्दा भिन्न मत राख्छिन् । उनी पुरानो शैलीमा जनतालाई ‘यो ल्याइदिन्छु र त्यो ल्याइदिन्छु’ भनी झूटो आश्वासन दिएर मत नमागेको बताउँछिन् । उम्मेदवारको काम जनताको समस्या सुन्ने र सदनमा पुगेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि नीति बनाउन पहल गर्ने भएको उनको बुझाइ छ । सांसदले नेतृत्व कम र ठेक्का प्रवृत्ति बढी गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले वर्षौंदेखि खानेपानी ल्याइदिन्छौं भन्दै भोट मागेका नेता देख्यौं,’ उनले भनिन्, ‘खासमा त्यो ठेकेदारको काम हो, नेताको होइन । जनता र देशको हित हुने नीति बनाउन पुराना नेता आएनन्, मैले त्यो पुष्टि गर्नु छ ।’
काठमाडौं–५ मा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका प्रदीप पौडेलसँग स्वतन्त्र उम्मेदवार रञ्जु दर्शना (न्यौपाने) प्रतिस्पर्धा गर्दै छिन् । विवेकशील साझा पार्टीबाट ०७४ मा काठमाडौं महानगरको प्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गरेर चर्चा कमाएकी न्यौपाने यसपटक प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेकी हुन् । उनले भनेकी छन्, ‘नैतिकता मानवताको कोटी हो, अबको आशा सेलरोटी हो ।’ आफू सेलरोटी व्यवसायीसमेत भएकी उनको चुनाव चिह्न पनि सेलरोटी हो । २१ वर्षको उमेरमा महानगर प्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उनले २३ हजार ४ सय ३९ मत प्राप्त गरेर तेस्रो भएकी थिइन् ।
काठमाडौं–७ मा माओवादी केन्द्रकी ३६ वर्षीया मानुषी यमी भट्टराई उम्मेदवार छिन् । उनी आफू लैंगिक रूपमा महिला भए पनि घरदैलोमा मतदातामाझ पुग्दा युवाको काँधले देश सम्हाल्नुपर्ने भाव पाएको बताइन् । घरदैलोका क्रममा मतदाताले नयाँ कार्यशैलीको खोजी गरिरहेको उनले बताइन् । ‘मतदाताले मलाई उम्मेदवारका रूपमा मात्रै हेरेका छैन, छोरीचेली भन्दै माया गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘विश्वास छ, उहाँहरूको मायाले सदनसम्म पुर्‍याउँछ ।’ उनका बुबा बाबुराम भट्टराई र आमा हिसिला यमीको विरासत लिँदै यस पटक उम्मेदवार भएकी छन् । उनका बुबा र आमा दुवै यस पटक उम्मेदवार छैनन् ।
काठमाडौं–९ मा माओवादीकी कल्पना धमला र जसपाकी शर्मिला सुवाल (डंगोल) महिला उम्मेदवार छन् । दुवैले एमालेका उम्मेदवार कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । धमला आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै पनि उम्मेदवार नरहेको दाबी गर्छिन् । महिलाभन्दा पनि सक्षम उम्मेदवार भन्न रुचाउने धमलाले क्षमताका आधारमा जित हुने बताइन् ।
धमलाका अनुसार काठमाडौं–९ मल्लकालीनसँगै आधुनिक सभ्यतासमेत बोकेको क्षेत्र छ । यहाँ यिनै सभ्यता जोगाउँदै ऐतिहासिक सहर बनाउने उनको लक्ष्य छ । त्यस्तै, वाग्मती नदीलाई सफा बनाउने, सामुदायिक विद्यालयलाई बुढानीलकण्ठजस्तो नमुना स्कुल बनाउने, अत्याधुनिक मोबाइल अस्पताल बनाएर टोलटोलमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनेलगायत योजना उनले अघि सारेकी छन् । उनका प्रतिस्पर्धीले पनि आफूले जित्ने दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौं–१० मा माओवादीकी अन्जना विशंखे एक्ली महिला प्रतिस्पर्धी हुन् । एमालेका हिमेश केसी र कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसीलाई चुनौती दिन सक्षम रहेको उनी बताउँछन् । पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाएकी उनले विगतमा जितेका नेताले विकासको सिन्को नभाँचेको आरोप लगाएकी छन् । सिंहदरबारबाट दस किलोमिटर मात्रै परको कीर्तिपुरलगायत भूभाग नेताहरूको बेवास्ताका कारण ओझेल परेको उनको तर्क छ । यहाँको संस्कृति, सम्पदा र प्राकृतिक संरक्षणमात्रै गर्न सके विकास असम्भव नहुने उनको दृष्टिकोण छ । ‘कीर्तिपुरका महिला अझै पनि हाकुपटासी बुनेर जीविकोपार्जन गर्नुहुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यहाँको सीपलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने सपना छ ।’ त्यस्तै, बिरामी पर्दा वीर अस्पताल धाउनु पर्ने बाध्यता छ । ललितपुर–३ मा माओवादीबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तोसिमा कार्की महिला उम्मेदवार छन् । भुसाल मन्त्री निवासमै बसेर चुनावी मोर्चामा सहभागी छिन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले उनले मन्त्री निवास छाडेर चुनावी तयारीमा कतै जान परेको छैन । विगतमा जनप्रतिनिधिको हैसियतमा राम्रो काम गरेकाले मतदाताले त्यसको सम्मान गर्ने उनको विश्वास छ ।
यो क्षेत्रमा दलका १३ र स्वतन्त्रबाट ७ जना छन् तर मुख्य प्रतिस्पर्धा भुसाल, एमालेका अमृत खड्का र स्वतन्त्र पार्टीकी कार्कीबीच हुने देखिन्छ । भुसालले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पदा संरक्षणलगायत विषयलाई
आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाएकी छन् । ‘अबको पाँच वर्षमा ललितपुरवासीका लागि गुणस्तरीय जीवन जिउने आधार तयार हुनेछ । त्यसका लागि पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र, समतामूलक समाज र स्वच्छ पर्यावरणलाई तत्काल विशेष प्राथमिकता दिन हामी प्रतिबद्ध छौं,’ भुसालले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेकी छन् ।
भुसालजस्तै राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा नआए पनि खड्का स्थानीय मतदातासँग परिचित र अन्तरसंवादमा छन् । भुसाल र खड्का दुवैका लागि स्वतन्त्र पार्टीकी कार्की चुनौती छिन् । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र रोजगारीलाई चुनावी एजेन्डा बनाएकी छन् । यसबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवार राजाराम तन्डुकार पनि चर्चामा छन् ।

कुन पार्टीका कति ?
एमाले ः ११
सुनसरी– ३ भगवती चौधरी, उदयपुर–१ मञ्जुकुमारी चौधरी, धनुषा–३ जुलीकुमारी महतो, बारा–३ ज्वालाकुमारी साह, कास्की–२ विद्या भट्टराई, स्याङ्जा–२ पद्‍मा अर्याल, बागलुङ–२ मञ्जु शर्मा, दाङ–१ शान्ता चौधरी, दाङ–३ कोमल वली, डोटी गौरीकुमारी ओली र कञ्चनपुर–३ नीरुदेवी पाल
कांग्रेस ः ५
तेह्रथुम–१ सीता गुरुङ, मोरङ–२ सुजाता कोइराला, सिरहा–२ चित्रलेखा यादव, मकवानपुर–१ महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) र अर्घाखाँची–१ पुष्पा भुसाल (गौतम)
माओवादी ः ८
काठमाडौं–१० अन्‍जना विशंखे, काठमाडौं–२ ओनसरी घर्ती, काठमाडौं–७ मानुषी यमि भट्टराई, काठमाडौं–९ कल्पना धमला, ललितपुर–३ पम्फा भुसाल, दाङ–२ रेखा शर्मा, जुम्ला गोमा गौतम (कुँवर) र कञ्चनपुर–१ बिना मगर
एकीकृत समाजवादी ः १
गुल्मी–२ रामकुमारी झाँक्री
जसपा ः ७
झापा–१ राधा थापा, झापा–५ ओममाया आङदेम्बे, काठमाडौं–९ शर्मिला सुवाल (डंगोल), कास्की–१ शर्मिला नेपाली मंग्राती, कास्की–२, बुद्धिकुमारी गुरुङ, तनहुँ–१ पासाङ थापामगर र पाल्पा–२ दुर्पता सोमै
स्वतन्त्र पार्टी ः १२
सुनसरी–१ गोमा तामाङ, ओखलढुंगा–१ शोभा कार्की, महोत्तरी–१ खेमकुमारी भुर्तेल, रामेछाप–१ समीक्षा श्रेष्ठ, सिन्धुली–१ मेनुका ठकुरी, धादिङ–२ बसुमाया तामाङ, काठमाडौं–२ सोविता गौतम, ललितपुर–३ तोसिमा कार्की, सिन्धुपाल्चोक–२ माया गुरुङ, चितवन–३ जिता बराल, बागलुङ–२ तिला खत्री र कपिलवस्तु–१ सन्‍जुसिंह विष्‍ट

(धरान) - बेलायती सरकारले पेन्सनलगायत सुविधामा गरेको विभेदका विरुद्ध लाहुरेहरू आन्दोलित छन् । यो आन्दोलनको जस्केलाबाट फुत्किएर सुटुक्क धरान आइपुगेकी छन्, शर्मिला यक्सो । कात्तिक ११ मा निजी खर्चमा धरान आइपुगेकी हुन्, आगमनको उद्देश्य छ, मंसिर ४ को चुनाव । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (कुमार लिङदेन पक्षधर) को भ्रातृ संस्था संघीय लोकतान्त्रिक सामाजिक मञ्च बेलायतको अध्यक्ष भएकाले पनि शर्मिलाको चासो चुनावमा सोझै जोडिएको हो ।
धरानसहित पूर्वका विभिन्न जिल्लाको घरदैलो र चुनावी सभामा व्यस्त उनले भनिन, ‘पार्टी आबद्ध उम्मेदवारलाई सांसद बनाउने योजना बुनेर आएकी हुँ ।’ भौतिक उपस्थिति मात्रै नभएर भर्चुअल माध्यमबाट पनि चुनावी प्रचारमा होमिएकी उनले ठूला राजनीतिक दल र तिनका सरकारले मुलुकमा आमूल परिवर्तन सम्भव नभएको बताइन् । गत आइतबार बगरकोटनजिक चुनावी घरदैलोमा भेटिएकी उनले उत्साहित हुँदै सुनाइन्, ‘आफ्नै समुदायका उम्मेदवारले जित्दा न्याय मिल्छ जस्तो लागेर सघाउन आएकी ।’
गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनताका पनि उनी धरान आएकी थिइन् । त्यतिबेला भने उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङलाई जिताउन खटिएकी थिइन् । ‘हर्क साम्पाङलाई हामीले आर्थिक र नैतिक रूपमा समर्थर्न गरेका थियौं,’ उनले थपिन्, ‘जसका कारण आज हर्क साम्पाङ धरानका मेयर भए ।’ त्यतिबेला ‘साम्पाङ जिताउ अभियान’ मा शशि थापा सुब्बा, देव हुक्पा चोङवाङ लगायतले बेलायतबाटै धरानेमाझ प्रचारको अगुवाइ गरेका थिए । गोर्खा सैनिक परिवारका साम्पाङको पक्षमा बेलायत र हङकङका लाहुरेहरूले सामाजिक सञ्जालबाट मत मात्रै मागेनन्, बुताले भ्याएसम्म आर्थिक सहायता पनि गरे । ‘साम्पाङलाई जिताउन सहयोग समिति गठन गरेरै अभियान सञ्चालन गरेका थियौं,’ अभियानका एक सदस्य देव हुक्पा चोङवाङले भने, ‘हाम्रो सहयोगले उनको जितमा टेवा पुग्यो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।’ चोङवाङ मंसिर ४ को चुनावका लागि पनि कात्तिक ८ मा बेलायतबाट धरान आइपुगेका छन् । यसपालि उनले लाहुरे समुदायका उम्मेदवारलाई नै सघाउने जनाए । सँगै उनी धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने हर्क साम्पाङको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ लाई सघाइरहेका छन् ।
आफ्ना उम्मेदवार जिताउन धरानको चुनावमा मुख्यगरी बेलायत, हङकङ र अन्यत्र पनि छरिएका पूर्वगोर्खा सैनिक र तिनीहरूसँग जोडिएका परिवारका सदस्यहरूको चासो र प्रभाव कति छ भनेर बुझ्न शर्मिलाको सक्रियता हेरे पुग्छ । स्थानीय चुनावमा होस् वा संसदीय चुनाव, प्रवासमा रहेका धरानेहरू यहाँ भौतिक वा भर्चुअल रूपमा भए पनि जोडिन्छन् । आप्रवासी नेपाली लाहुरेहरूको सुषुप्त मत धरानको राजनीतिमा सधैं निर्णायक बन्ने गरेको छ ।
शर्मिला मात्रै होइन, चुनावकै लागि भनेर दुई महिनाअघि बेलायतबाट आएका पूर्वगोर्खा सैनिक राजमान आङ्देम्बे पनि हिजोआज धरानतिरै भेटिन्छन् । बुढासुब्बा चोकको घरमा बसेर उनी आफूलाई मन परेका उम्मेदवारको पक्षमा खुलेर प्रचार गरिरहेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा १२ देखि १५ जना पूर्वगोर्खा सैनिक पठाउन सक्दा नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिनुका साथै लाहुरेको समस्या सम्बोधन हुने दाबी उनको छ । फौजी पारामा उनले भने, ‘लाहुरेहरूसँग भएको सीप र कलालाई नेपालले सदुपयोग मात्रै गर्न सक्ने हो भने रातारात देश विकास भइहाल्छ ।’
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यकेका नेपाल संयोजक सन्तोष थलङ पनि केही समयअघि यतै थिए । दुई साताअघि मात्रै बेलायत फर्किएका उनी पनि यहाँ हुन्जेल उम्मेदवार र पार्टीका पक्षको चुनावी प्रचारमा सहभागी बने । गोर्खा लाहुरे समुदायको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दलका उम्मेदवारलाई सहयोग गरिरहेको उनले बताए । मेसेन्जर कुराकानीमा उनले भने, ‘जसले हाम्रो कुरा सुन्छ उसलाई आर्थिक र भौतिक सहयोग गरिन्छ, गरिँदै आइएको छ ।’
‘लाहुरे सहर’ को छवि बनाएको धरानको चुनावमा बेलायत र हङकङ बसेका लाहुरेको जनमतको सोझो प्रभाव देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिने धराने लाहुरेहरूले जसको पक्षमा माहोल बनाउँछ र जसलाई आर्थिक रूपमा भरथेग गर्छन्, उसैले चुनाव जित्छ भन्ने बुझाइ धेरैमा देखिन्छ । लाहुरे समुदायका अग्रज डा. रामनारायण कन्दङ्वाले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङको जितको मूल कारण लाहुरे मत रहेको दाबी सुनाए । ‘धरानमा कसलाई जिताउने, कसलाई हराउने भन्ने निर्णय लाहुरे समुदायले बेलायत बसेरै गर्दिन सक्ने हैसियत राख्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘धरानमा मात्रै होइन, पोखरा, बुटवल, दमक जस्ता सहरमा पनि उनीहरूको मत निर्णायक हुन सक्छ ।’
गोर्खाहरूलाई बेलायत सरकारले गरेको विभेदविरुद्ध पहिलो पटक आवाज उठाउने र ब्रुनाई विद्रोहका योजनाकारसमेत रहेका कन्दङ्वाका अनुसार पूर्वगोर्खा सैनिकहरू बेलायत या हङकङमा नभएर नेपालमै हुन्थे भने राजनीतिमा नयाँ ढंगको हस्तक्षेप हुन सक्थ्यो । उनले भने, ‘लाहुरेहरू यता हुन्थे भने धेरै ठाउँका नगर त उनीहरूले नेतृत्व गर्थे नै, प्रतिनिधिसभा प्रदेश सरकारमा पनि राम्रै उपस्थिति रहन सक्थ्यो ।’
लाहुरे समुदायका मतदाता भलै कम छन् । तर, विदेशमा बसेरै उनीहरूले मत प्रभावित गर्न सक्छन् । मुख्य दलहरूले लाहुरे समुदायकै प्रतिनिधिलाई चुनावमा अघि नसारे पनि कतिपय लाहुरेहरू साना तथा क्षेत्रीय दलबाट उम्मेदवारसमेत बनिरहेका छन् । केही भने समानुपातिक उम्मेदवार छन् । जस्तो कि, सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभामा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले लाहुरे परिवारकी सरस्वती लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाएको छ । क्याप्टेन अमर पन्धाकलाई भने मञ्चले समानुपातिकमा समेटेको छ ।
िि
ि०४८ सालयता ६ वटा निर्वाचनलाई नियाल्ने हो भने ५० को दशकदेखि नै धरानले विद्रोह गर्दै आएको देखिन्छ । यस्तो विद्रोहको जग भने लाहुरेहरूले हालिदिएको देखिन्छ । पछिल्लो समय हर्क साम्पाङको उदयलाई पनि लाहुरेहरूको सुषुप्त मतको आधार मान्न सकिन्छ ।
०१६ सालमा ब्रिटिसले घोपा क्याम्प स्थापना गरेपछि धरान क्षेत्रमा जनजाति समुदायको आवादी बढ्दै गएको हो । ५० को दशकपछि धरानमा लाहुरेहरूको बसोबास बाक्लिन थाल्यो । सुनसरी–१ मा १० हजारभन्दा बढी घरधुरीमा लाहुरे थिए । सन् १९९७ अघि हङकङमा जन्मिएका लाहुरेका सन्तानलाई हङकङले नागरिकको दर्जा प्रदान गर्‍यो । सन् २००४ मा बेलायतले लाहुरेहरूलाई आवासीय अधिकार उपलब्ध गरायो । त्यसपछि धरानमा लाहुरेको जनघनत्व क्रमशः पातलिँदै गयो । धेरै लाहुरेहरू आफन्तलाई घर, जग्गा जिम्मा लगाएर सपरिवार धरानबाट पलायन भए । उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरूको उपस्थिति धरानमा मात्रै नभई पोखरा, बुटवल, दमक जस्ता सहरमा पनि खड्किरहेको छ । डेढ दशकसम्म ब्रिटिस गोर्खा सैनिक सेवामा रहेर अवकाश पाएपछि ‘बेलायत र नेपालको सम्बन्ध’ माथि विद्यावारिधि गरेका कन्दङ्वाले थपे, ‘लाहुरेहरू नेपालकै मतदाता हुन् । उनीहरू बेलायत र हङकङ पलायन नभएका भए उनीहरूको मत जनप्रतिनिधि छान्नमा निर्णायक हुन सक्थ्यो वा आफैं जनप्रतिनिधि भएर नीति निर्माण तहमा पुग्न सक्थे ।’ उनका अनुसार सुनसरी–१ मा करिब ३० हजार हाराहारी लाहुरे मत छ । ‘यत्रो संख्या भनेको कसैलाई हराउन र जिताउन पर्याप्त हुन्छ,’ कन्दङ्वाले भने ।
कतिपय लाहुरेको मताधिकार छ । तर, विदेशमा रहेकाले हरेक चुनावमा मत खसाल्न उनीहरू वञ्चित हुन्छन् । गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका संयोजक सन्तोष थलङले नेपाल सरकारकै कारणले विदेशमा बस्ने पूर्वगोर्खाहरूले मतदान गर्न नपाएको बताए । उनले भने, ‘नेपालले चाहेमा विदेशमा बस्ने सबै नेपाली र लाहुरेहरूलाई मताधिकार दिलाउन सक्ने भए पनि त्यसतर्फ खासै चासो दिएको छैन ।’
राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र शर्माका अनुसार बेलायत सरकारले पेन्सनको रकम नेपालमा खर्च हुनुभन्दा बेलायत खर्च होस् भन्ने नियत राखेर सन् २००४ देखि आवासीय बन्दोबस्ती गरेपछि धरानका लाहुरे परिवारमध्ये ९५ प्रतिशत त्यतै गए । ‘लाहुरे परिवारका लागि त यो सुविधा जायज नै होला तर धरानका लागि चाहिँ ठूलो क्षति पुग्छ र पुगिरहेको पनि छ,’ उनले भने । उनका अनुसार लाहुरेको जनसंख्या घट्दो छ । जनसंख्या घटेपछि मतदाता त घट्ने नै भए । ‘त्यति मात्रै होइन, धन खर्चिएर सामान किन्न सक्ने क्रेता पनि घटेका छन्,’ शर्माले थपे, ‘धरानको आर्थिक उन्नतिमा नकारात्मक प्रभाव त परेकै छ, राजनीतिमा पनि अभाव खड्किएको छ ।’ लाहुरे समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै गोर्खा सैनिक मेजर स्व. श्रवणकुमार लिम्बू संसदीय चुनावमा उठ्नुबाहेक लाहुरे समुदायको अवस्था मतदाताका रूपमा मात्रै सीमित रहेको शर्माको बुझाइ छ ।
यस पटक सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका मुक्सामहाङ मेन्याङ्बो र एमालेको समर्थनमा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोककुमार राई मैदानमा छन् । बाहिरबाट सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलको गठबन्धनको गाँठो बलियो देखिए पनि ‘हेडक्वाटर’ ले गरेको छनोटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले नेता मनोजकुमार मेन्याङ्बोले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनौती थपिदिएका छन् ।
विगतका चुनावमा कांग्रेस र एमालेबीच मात्र कडा प्रतिस्पर्धा हुने यो क्षेत्रको भिडन्त अलि रोचक छ । किनकि यसपालि एमाले र कांग्रेस दुवै दलका उम्मेदवार छैनन् । जयकुमार राईलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरे पनि एमालेले गठबन्धनको नाममा रातारात जसपाका नेता अशोक राईलाई टिकट दिएजस्तै माओवादीबाट पनि किरण राईको नाम सिफारिस गरेर अन्तिममा मुक्सामहाङले टिकट पाएका थिए । यी दुवैसँग कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् । एमाले, कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ता तहमा आएको असन्तुष्टिको फाइदा भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले लिन सक्ने सम्भावना देखिएको राजनीतिक विश्लेषक आनन्द आचार्यको भनाइ छ । मेन्याङ्वोका पक्षमा बेलायत र हङकङे लाहुरे पनि उतैबाट लागेको देखिएका छन् ।

भक्तपुर (कास)– मध्यपुर थिमि नगरपालिका–६, राईटोल माथिल्लो कुन्डोलमा बुधबार बिहान आगलागी हुँदा २५ वर्षीय युवतीको जलेर मृत्यु भएको छ । आत्माराम केसी र हरिशरण केसीको तीनतले कच्ची घरमा आगलागी सुरु भएको थियो । घरभित्रै रहेकी आत्मारामकी छोरी २५ वर्षीया अस्मिता केसीको जलेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता डीएसपी राजु पाण्डेले जानकारी दिए । उनी बौद्धिक अपांग हुनुका साथै र प्यारालाइसिसबाट ग्रसित थिइन् । सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको प्रयासमा करिब एक घण्टामा आगो नियन्त्रणमा आएको थियो । आगलागीमा परी हरिशरणकी छोरी १४ वर्षीया नित्मा केसी घाइते भएकी छन् ।

पर्सा (कास)– १५ हजार थान नमुना मतपत्रसहित भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका नमुना मतपत्रसहित सशस्त्र प्रहरीले भारत बिहार पश्चिम चम्पारणका ४० वर्षीय इजाजत अहमदलाई पक्राउ गरेको हो । अहमदलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी दीपक गिरीले जानकारी दिए । पक्राउ परेका अहमदले नेपालका एक उम्मेदवारले मतदातालाई सचेतनाका लागि नमुना मतपत्र छपाएको बताएका छन् ।

(काठमाडौं) - रेमिट्यान्समा सुधार, आयातमा कमी र विदेशी सहायतामा वृद्धि भएपछि १४ महिनापछि मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत असोज महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले शोधनान्तर स्थिति बचतमा, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा दोहोरो अंकको वृद्धि र कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति (अमेरिकी डलरमा) घट्ने दरमा कमी आएको देखाएको हो ।
उल्लिखित तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा विगतमा संकटोन्मुख अवस्थामा पुगेको मुलुकको बाह्य क्षेत्र नियन्त्रणमा आएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । अहिलेको अवस्थालाई अर्थतन्त्रको सुधार भन्न नसकिए पनि बाह्य क्षेत्र नियन्त्रणमा आएको बलियो संकेत भएको उनीहरूको दाबी छ । सरकारले आयात रोक्का गर्दा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएकाले तिनलाई खुलाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरिरहको बेला राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको देखाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायले पनि आयात खुला गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् । आयात रोक्का तथा त्यसका लागि राज्यद्वारा गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई कारण देखाउँदै आईएमएफले यसअघि स्वीकृति भएको एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) को दास्रो किस्ताको भुक्तानीसमेत रोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भत्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अनुपात देखाउने सूचक शोधनान्तर स्थिति गत असोजमा १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । १४ महिनादेखि निरन्तर घाटामा रहँदै आएको शोधनान्तर स्थिति असोजमा बचतमा गएको हो । गत आर्थिक वर्षको असोजमा शोधनान्तर स्थिति ८७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । ‘अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७४ करोड १२ लाखले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति गत असोजमा ९ करोड १८ लाखले बचतमा रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत भदौमा शोधनान्तर स्थिति २३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।
चालु आवको पहिलो ३ महिनासम्मको तथ्यांकले मुलुकको बाह्य क्षेत्र नियन्त्रण बाहिर जानबाट जोगिएको देखाएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘गत असोज महिनाको तथ्यांकले मुलुकको बाह्य क्षेत्र नियन्त्रणमा आएको संकेत गरेको छ,’ उनले भने, ‘५/६ महिनाअघिसम्म संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको बाह्य क्षेत्र राज्यको नियन्त्रण बाहिर जाने डर थियो, अहिले हटेको छ ।’ बाह्य गतिविधि संकुचन भएकाले बाह्य क्षेत्र नियन्त्रणमा आएको उनको ठहर छ । बाह्य क्षेत्र नियन्त्रणमा आएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने प्रशस्त संकेत देखिएको पनि उनको भनाइ छ ।
‘निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ६/७ प्रतिशत मात्र छ । यो सोही अवधिको मूल्यवृद्धि दरभन्दा कम हो । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह वृद्धिदर कम्तीमा दोहोरो अंकमा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यतिबेला निजी क्षेत्रको गतिविधि सुस्ताएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।’ गत वर्षको तुलनामा चालु आवको पहिलो ३ महिनामा सरकारको राजस्वमा कमी आएको र निजी क्षेत्रको गतिविधि खुम्चिनु नै अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको संकेत भएको उनले बताए ।
पछिल्लो तथ्यांकले समग्र अर्थतन्त्र नभई मुलुकको बाह्य क्षेत्र मात्र सुधारोन्मुख भएको देखिएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत असारकै हाराहारीमा छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी सहायता बढेको छ,’ उनले भने, ‘यी कारणले अहिले बाह्य सूचकहरू सुरक्षित देखिएका छन् । अब अर्थतन्त्र नियन्त्रणमै छ भन्न सकिन्छ तर अहिलेको सुधारको दिगोपनमा आशंका छ ।’
उनका अनुसार सरकारले केही वस्तुको आयातमा रोक लगाएको, आयात नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनलगायत विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेकोलगायत कारण बाह्य क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा आएको हो । ‘आयात नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको नीतिगत व्यवस्था खुकुलो बनाएपछि फेरि बाह्य क्षेत्रमा दबाब आउँछ कि आउँदैन त्यो मुख्य कुरा हो,’ उनले थपे, ‘आयातसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउँदा पनि बाह्य क्षेत्रमा दबाब आएन भने मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार भएको मान्नुपर्छ ।’ गत असोजमा रेमिट्यान्स करिब १७ प्रतिशतले बढेको, आयात १६ प्रतिशतले घटेको र विदेशी सहायता थप १७ अर्ब भित्रिएकाले शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायत सूचक सुधारोन्मुख अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
गत असोजमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति अमेरिकी डलरमा ९ अर्ब ४८ करोड छ । यो गत असारको तुलनामा ०.६ प्रतिशतले मात्र कमी हो । गत असारमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९ अर्ब ५४ करोड डलर थियो । अघिल्ला महिनाहरूको तुलनामा असोजमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको घट्ने दरमा कमी आएको हो । रेमिट्यान्स बढेको, आयात घटेको, विदेशी सहायता बढेकोलगायत कारण पछिल्ला महिनामा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको घट्ने क्रममा कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तर, नेपाली रुपैयाँमा भने गत असारको तुलनामा असोजमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २.५ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा यो आँकडा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । उक्त अवधिमा अमेरिकी डलरको विनिमय दर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सुधार भएको देखिएको हो ।
गत भदौमा मात्र सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भएको भन्दै त्यसअघि रोक्का गरिएका चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, तास, खेलौना, कुरकुरे/कुरमुरे/लेज, रंगीन टीभी, हीरालगायत ६ प्रकारका वस्तुको आयात खुला गरेको थियो । तर, गाडी, मोटसाइकल, मदिरा र स्मार्ट फोनको आयात मंसिरसम्मका लागि रोक्का गरिएको छ । सरकारले १० प्रकारका विलासी वस्तुको आयात रोक्का गरेको, राष्ट्र बैंकले करिब १४ सय वस्तुको आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्र (एलसी) मा कडाइ गरेको, कर्जा विस्तारमा संकुचनकारी नीति लिएकोलगायत कारण अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारका संकेत देखिएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।
गत असोजसम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ९.६ महिनाका लागि वस्तु र ८.३ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आवमा ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । ‘आव ०७९/८० को पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ९.४ महिनाको वस्तु आयात र ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
गत असोजमा रेमिट्यान्समार्फत २ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब १६.८ प्रतिशतले धेरै हो । गत आवको असोजसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह ७.१ प्रतिशतले घटेको थियो । ‘अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ७.९ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब १९ करोड पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।’

यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १२३.१ प्रतिशतले बढेर १ लाख ४७ हजार ९ सय ३२ पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या गत असोजमा ६६.२ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २१९.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।
गत आवको साउनदेखि चैतसम्म रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको थियो । वैशाखदेखि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर सकारात्मक हुन थालेको हो । यसअनुसार गत वैशाखमा ०.२ प्रतिशत बढेको रेमिट्यान्स जेठमा ३.८ प्रतिशत र असारमा ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । चालु आवको पहिलो महिना साउनयता पनि यो सूचक निरन्तर बढ्दो क्रममा नै छ । गत भदौमा रेमिट्यान्स २० प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असोजमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर औसत ८.५ प्रतिशत छ । असोजको मूल्यवृद्धि पनि राष्ट्र बैंकले चालु आवमा तय गरेको मुद्रास्फीतिको वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी हो । राष्ट्र बैंकले चालु आवमा औसत ७ प्रतिशतभित्र मूल्य वृद्धिदर कायम राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।
गत असोजमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ८.०५ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ८.८५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्यवृद्धि १५.९१ प्रतिशत, फलफूलको १२.०६ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थको १०.२४ प्रतिशत, दुग्धजन्य पदार्थ तथा अण्डाको ९.४५ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ८.४४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सोही अवधिमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्यवृद्धि २१.१५ प्रतिशत, स्वास्थ्यको १०.५४ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको ९.४५ प्रतिशत, शिक्षाको ८.११ प्रतिशत र घरायसी उपयोगका वस्तुहरूको ७.६८ प्रतिशत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सुझाव मागेको छ । बुधबार सूचना जारी गर्दै उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको समस्या भए १० दिनभित्र सुझाब दिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देश गरेको हो । ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागू भएको एक महिना व्यतीत भएको हुँदा कार्यविधि कार्यान्वयनको क्रममा कुनै समस्या वा दुविधा देखिएको भए आउँदो मंसिर १० भित्र राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराउनू,’ सूचनामा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएको हो । राष्ट्र बैंकले गत भदौ ७ मा उक्त मार्गदर्शन जारी गरेर कात्तिक १ देखि लागू हुने बताएको थियो । तर, मार्गदर्शनका केही व्यवस्था निजी क्षेत्रको हितविपरीत भएको भन्दै तिनलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले राख्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका माग बेवास्ता गर्दै मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसलाई स्थगनको माग गर्दै निजी क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वार्षिक कारोबार (बिक्री) को अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा त्यसभन्दा कम हुनुपर्नेछ र कर्जा नवीकरण गर्न सकिनेछ । तर, २ करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल ५० लाख वा सोभन्दा कम चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने कर्जाको हकमा मार्गदर्शनको व्यवस्था अनिवार्य नहुने पनि राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्यम व्यवसायको विभिन्न सूचक विश्लेषण गरेर विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखे कर्जा फाइलमा कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन्,’ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै उक्त मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । अहिले प्राप्त सुझाव समावेश गरेर मार्गदर्शनलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
स्थिर चालु पुँजी कर्जा आवश्यक परेको हकमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ५ वर्षका लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा छ । ‘चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम गर्नुपर्छ,’ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ, ‘व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको ३ वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म/संस्था/कम्पनीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।’
फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा, चालु पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा स्थिर प्रकृति वा परिवर्तनशील प्रकृतिको भनेर पहिचान गर्नुपर्नेछ । ऋणीको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, चालु सम्पत्ति तथा चालु दायित्वसम्बन्धी यथार्थ विवरण साथै कर्जा सदुपयोगिता तथा चालु पुँजी आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा मात्र चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई नवीकरण गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

(काठमाडौं) - मुख्य कृषि उपजको आयात ३२ प्रतिशतले घटेको छ । भारतले निर्यात नीतिमा कडाइ गरेसँगै केही वस्तुको उत्पादनसमेत बढेकाले आयात घटेको हो । कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा ६९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै कृषि उपज आयात भएको छ । गत आवको यहि अवधिमा १ खर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो ।
‘भारतले चामल, धान, गहुँको निर्यातमा कडाइ गरेपछि यी वस्तुको आयात स्वतः घटेको देखिन्छ । यस वर्ष धान, तरकारी, फलफूलको उत्पादन पनि बढेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले भने, ‘३ महिनाको विवरण विश्लेषणको विषय बनेको छ । स्वदेशी उत्पादन बढे पनि त्यसैको प्रभावले मात्र आयात घटेको भन्न मिल्दैन, किनभने भान्छा मूल्य बढेकै छ ।’
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि असोजसम्म चामल, कनिका, मकै, गहुँको आयात उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । गत आवको सोही अवधिमा १० अर्ब १० करोड रुपैयाँको चामल भित्रिएकोमा अहिले आयात ४७.४ प्रतिशतले घटेर कारोबार ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । मूल्यसँगै आयात परिमाणमा पनि कमी आएको छ । गत आवको पहिलो ३ महिनामा २ लाख ७ सय ७८ मेट्रिक टन चामल आयात भएकोमा अहिले ९४ हजार ७ सय ३७ टन मात्रै भित्रिएको छ ।
कनिकाको आयात पनि ३० प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको पहिलो ३ महिनामा ४० करोड रुपैयाँको कनिका आयात भएकोमा अहिले २८ करोडमा सीमित भएको छ । परिमाणमा पनि ३४ प्रतिशतले कमी भएको मन्त्रालयको विवरणमा छ । त्यस्तै, मकैको आयात ३९.७ प्रतिशतले घटेर कारोबार ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खुम्चिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको मकै नेपाल भित्रिएको थियो । गत साउनदेखि असोजसम्म ८२ हजार १ सय १४ टन मकै आयात भएको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको भन्दा झण्डै आधा (४९.३ प्रतिशत) ले कमी हो ।
कृषि उपजमध्ये सबैभन्दा बढी गहुँको आयात ९६.३ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको पहिलो ३ महिनामा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको गहुँ आयात भएकोमा अहिले १२ करोड रुपैयाँको मात्रै भित्रिएको हो । परिमाणगत रुपमा पनि ९६.६ प्रतिशतले घटेर १ हजार ४ सय ४८ टनमा झरेको छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्जेलका अनुसार भारतले गहुँ निर्यातमा लामो समयसम्म रोक लगाउँदा आयात घटेको हो ।

‘रुस–युक्रेन युद्धका कारण भारतभित्रै अभाव हुने भएपछि उसले गहुँ निर्यात गर्नै छोड्यो,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावले नेपालमा आयात घटेको देखिन्छ ।’
त्यस्तै, आलु र ताजा तरकारीको आयात क्रमशः १५ र १५.३ प्रतिशतले घटेको छ । यी वस्तुको हकमा भने उत्पादन नै बढेकाले आयात प्रतिस्थापन भएको प्रवक्ता सन्जेलको दाबी छ । ‘मौसमी तरकारीको उत्पादन केही बढेकै छ । फलफूल, धानको उत्पादन पनि बढेको अनुमान छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष सबैखाले कृषी उत्पादन राम्रो हुनेमा आशावादी छौं ।’
मन्त्रालयको तथ्यांकले खाने तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा पनि कमी भएको देखाउँछ । व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी प्रशोधन गर्छन् र भारत निर्यात गर्दै आएका छन् । ‘खाने तेलको कच्चा पदार्थ मुख्यतः युक्रेनबाट आयात हुन्छ । तर, युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट बाह्य मुलुकमा पुग्न पाएन । अर्न्तराष्ट्रिय बजारमा भइरहेको उत्तारचढाबले पनि समस्या भयो,’ कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले भने । उनका अनुसार स्वदेशमा तोरी उत्पादन भए पनि मागलाई धान्न सक्दैन । त्यसका लागि आयात गर्नैपर्छ । त्यस्तै, केराको आयात पनि करिब ७२ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको पहिलो तीन महिनामा ५७ करोड रुपैयाँ केराका लागि बाहिरिएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा १६ करोड रुपैयाँ मात्रै बाहिरिएको छ ।
यो अवधिमा आयातसँगै निर्यातमा पनि केही कमी आएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । मुख्यतः अलैंची र कफीको निर्यात घटेको छ । गत आवको साउनदेखि असोजसम्म १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको अलैची निर्यात भएकोमा अहिले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा झरेको छ । परिमाणमा पनि ३.६ प्रतिशतले घटेर १ हजार ४ सय ९६ टनमा खुम्चिएको छ । कफीको निर्यात ३५.७ प्रतिशतले घटेर २ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत आवको पहिलो ३ महिनामा ३ करोड रुपैयाँको कफी बाहिरिएको थियो । अलैंची र कफीको निर्यात घट्नुमा अमेरिकी डलरको भाउ कारक रहेको रेग्मी तर्क गर्छन् । ‘किसानले मूल्य घट्दा भण्डाररण गरेर राख्ने गरेका छन् । गाउँगाउँमा ड्राइ मेसिन पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि निर्यात परिमाणमा फरक पार्छ ।’
ताजा तरकारीको हकमा भने निर्यात १७.२ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको पहिलो ३ महिनामा १० करोड रुपैयाँको ताजा तरकारी बाहिरिएकोमा यस वर्ष १२ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । परिमाणमा पनि २७.२ प्रतिशतले बढेर १० हजार १ सय ५१ टन निर्यात भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ग्लोबल र बीओके आपसमा गाभिन
अन्तिम सम्झौता
काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमान्डू (बीओके) आपसमा गाभिन सोमबार अन्तिम सम्झौता भएको छ । ग्लोबल आईएमईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा बीओकेका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । मर्जर प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ताबाट प्राप्त चल, अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा निर्धारित सेयर स्वाप अनुपात १ः१ दुवै बैंकका सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरिसकेका छन् । मर्जरपछि बैंकको कुल पुँजी ५७ अर्ब, चुक्ता पुँजी ३५ अर्ब ७७ करोड, कुल निक्षेप ४ खर्ब, कुल कर्जा ३ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पुग्नेछ । नयाँ बैंकको नाम ग्लोबल आईएमई बीओके लिमिटेड हुने र सञ्चालक समितिमा ग्लोबल आईएमई बैकका तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहित ५ जना तथा बीओकेका तर्फबाट २ जना रहनेछन् । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज वज्राचार्य रहने बताइएको छ ।
नेपाल एसबीआई बैंकलाई बैंकिङ अवार्ड
काठमाडौं (कास)– नेपाल एसबीआई बैंकले बैंकिङ अवार्ड पाएको छ । सिंगापुरस्थित एसियन बैंकिङ एन्ड फाइनान्सले एसबीआईलाई नेपाल डोमेस्टिक टेक्नोलोजी एन्ड अपरेसन बैंक अफ द इयर तथा नेपाल डोमेस्टिक इन्सेन्टिभ अफ द इयर अवार्ड दिएको हो । उत्कृष्ट एवम् भरपर्दो बैंकिङ सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने बैंकलाई यो अवार्ड प्रदान गरिँदै आएको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एनसेलका निर्वाचन लक्षित प्याक
काठमाडौं (कास)– आसन्न निर्वाचनबारे जानकारी प्राप्त गर्न सहज होस् भनी एनसेलले विभिन्न डेटा र भ्वाइस प्याक उपलब्ध गराएको छ । ग्राहकले करसहित ४८ रुपैयाँमा २४ घन्टा अनलिमिटेड डेटा र नेपालको सबै नेटवर्कमा पठाउन मिल्ने ४० वटा अल नेट एसएमएस प्याक लिन सक्नेछन् । यसका लागि एस्टरिक्स १७१२३ एस्टरिक्स २५ ह्यास डायल गर्नुपर्नेछ । डेटा सेवामा ग्राहकले डबल मजा प्याकअन्तर्गत ७ दिनको समय सीमा रहेको ५ जीबी डेटा र १ जीबी नाइट डेटा प्रयोग गर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । यो प्याक लिन एस्टरिक्स १७१२३ एस्टरिक्स २२ ह्यास डायल गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, २९ रुपैयाँमा एक दिने १ जीबी अल टाइम डेटा र १०० एमबी डेटा प्याक पनि प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । भ्वाइस सेवाअन्तर्गत २६५ रुपैयाँमा कुनै पनि नेटवर्कमा ५ सय मिनेट कल गर्न सकिनेछ ।
प्रभुका हितग्राहीलाई क्रिस्टलमा छुट
काठमाडौं (कास)– प्रभु क्यापिटल तथा क्रिस्टल डाइग्नोस्टिकबीच छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । मंगलबार दुवै पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार क्यापिटलका सबै हितग्राहीले ल्याबको सम्पूर्ण सेवामा २० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । आउटसोर्सिङ गरेको टेस्टमा भने ल्याबबाट १० प्रतिशत छुट पाउने क्यापिटलले जनाएको छ । अफरको लाभ लिन हितग्राहीले प्रभु क्यापिटलको एप डाउनलोड गरी डिम्याट खाता लिंक गरेको देखाउनुपर्नेछ ।
नेपाल टेलिकमको निर्वाचन अफर
काठमाडौं (कास)– मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सूचना आदानप्रदान गर्न र निर्वाचन परिणामबारे मोबाइलबाटै जानकारी प्राप्त गर्न नेपाल टेलिकमले विशेष अफर ल्याएको छ । अफरमार्फत सहज दरमा डाटा र भ्वाइस प्याक उपलब्ध गराइएको टेलिकमले जनाएको छ । डाटा प्याकअन्तर्गत १० दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने २० जीबी डाटा २ सय ९४ रुपैयाँ र ६ जीबी डाटा ३ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने प्याक ९८ रुपैयाँमा उपलब्ध छ । एक दिनका लागि अनलिमिटेड प्रयोग गर्न सकिने १ एमबीपीएस डाटा प्याक र अननेट अनलिमिटेड भ्वाइस प्याक ४९ रुपैयाँमा पाइने कम्पनीले बताएको छ ।

पेरिस (एएफपी)– कतार विश्वकपको समूह ‘एच’ त्यस्तो छ, जसमा सबथोक छ जस्तो लाग्न सक्छ । जस्तो, यसमा दुईपल्टको विश्वकप विजेता उरुग्वे छ । विश्वकपमा लगातार खेलिरहेको एसियाली मुलुक दक्षिण कोरिया पनि छ । त्यस्तै अफ्रिकाबाट ऐतिहासिक प्रदर्शन गरेको टिम घाना छ । क्रिस्टियानो रोनाल्डोको पोर्चुगल पनि छ । छैन त सबथोक । चार टिमले चारै महादेशको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । यस्तोमा दक्षिण अमेरिका, एसिया, अफ्रिका र युरोपका टिम छन् यसमा ।
विश्वकप भनेको हुनुपर्ने यस्तै त हो । अझ उरुग्वे त दक्षिण अमेरिकाको ऐतिहासिक फुटबल शक्ति हो । दक्षिण अफ्रिकालाई एसियाली फुटबलकै सबैभन्दा ठूलो शक्ति नभनेर सुख छ र ? अफ्रिकी फुटबलमा घानाको स्थान वास्तवमै ऐतिहासिक छ । पोर्चुगल त निर्विवाद युरोपेली फुटबलको पारम्परिक महाशक्ति नै हो । यो समूह एक प्रकारले सन्तुलित छ । यसबाट नकआउट चरण पुग्ने टिम यही हुनेछ भनेर ठोकुवा गर्न सजिलो हुने छैन ।
त्यसैले यो समूह आफैंमा कठिन पनि छ । उरुग्वेले विश्वकपको इतिहासमा सुरुआततिर दुईपल्ट विश्वकप जितेको थियो । उरुग्वेको टिम अहिले पनि कमजोर छैन । भलै, यसले विश्वकप जित्नेछ भनेर दाबी गर्न सकिन्न । टिमको सबैभन्दा ठूलो आस लिभरपुलका खेलाडी डार्बिन नुनेजमा रहनेछ अनि उनलाई अगाडि आक्रामणमा साथ दिने अर्का लिभरपुलका पूर्वखेलाडी लुइस स्वारेज हुनेछन् । स्वारेजलाई अचेल भेट्रान खेलाडी भने हुन्छ । तय छ, उनी आफ्नो अन्तिम विश्वकप खेलिरहेका हुन्छन् ।
दक्षिण अफ्रिकामा एउटा यस्तो समाचारको पर्खाइमा छ । जुन समाचार सकारात्मक भए, पूरा टिमको प्रदर्शन नै बेग्लै स्तरको हुनेछ । टोटेनहमका कोरियाली सन ह्युङ–मिन घाइते छन् । उनको चोट कति गहिरो छ वा छैन, त्यसबाट आधिकारिक तथ्य बाहिर आइरहेको छैन । दक्षिण कोरियाली समर्थक भने प्रार्थना गरिरहेका छन्, उनी चाँडै निको होस् र खेल्न सक्षम होस् भनेर । उनीविना दक्षिण कोरिया त्यस्तो टिम हुने छैन, जुन अपेक्षा गर्न सकिने थियो ।
घाना सन् २०१० को विश्वकपमा सेमिफाइनल निकै नजिक पुगेको थियो, निकै नमीठो परिस्थितिमा यो टिम बाहिरिएको थियो । फुटबल मन पराउने जो–कोहीलाई पनि लाग्नसक्छ, त्यतिबेला घानाप्रति अन्याय नै भएको थियो । भाग्यको खेल यति धेरै अन्यायी हुनुहुन्न । त्यतिबेला भएको के थियो भन्दा जतिबेला घाना र उरुग्वेबीचको खेल अन्त्यतिर थियो, घानाको निश्चित गोलको अवस्थालाई तिनै स्वारेजले बल हातले रोकेर गोल हुन दिएका थिएनन् ।
स्वारेजलाई पछि रातो कार्ड देखाइयो । अन्त्यमा खेल टाइब्रेकरमा गयो । विजयी हुने टिम उरुग्वे नै रह्यो । घानाको फुटबलले बेहोरेको त्यो चोट अझै पनि पुरिएको हुने छैन र लिग चरणमा उरुग्वेविरुद्धको सामना गर्न घानाका खेलाडी अझ राम्रो खेल्न पक्कै प्रेरित रहनेछन् । घानाले अफ्रिकी कप अफ नेसन्समा खासै राम्रो गर्न सकेको थिएन । तर, विश्वकप छनोटमा पनि घानाको प्रदर्शन ठीकठाक नै रह्यो । दक्षिण अफ्रिका तथा नाइजेरियासम्मिलित समूहको शीर्षमा रह्यो ।
समूहको चौथो तथा अन्तिम टिम पोर्चुगल तय छ । एकै खेलाडीको वरिपरि घुमेको हुनुपर्छ । ती हुन्, क्रिस्टियानो रोनाल्डो । तय जस्तै छ, रोनाल्डो आफू अन्तिम विश्वकप खेलिरहेका छन् । त्यसैले पोर्चुगल र रोनाल्डोले आफ्नो टिमका लागि ठूलै अपेक्षा गरेको हुनसक्छ । रोनाल्डोले कस्तो मानसिक स्थितिमा पोर्चुगलका लागि खेल्नेछन्,
त्यसले टिमको यात्रा तय गर्न मदत गर्नेछ । सबैलाई के थाहा छ भने पोर्चुगलमा रोनाल्डोमात्र होइनन्,

काठमाडौं (कास)– मिडिया हब प्रालिले फिफा विश्वकप हेर्नका लागि दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार कात्तिक २२ गते जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिन आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विश्वकप हेर्नका लागि दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सोसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्दै थप पाँच सय रुपैयाँ शुल्क उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
मंसिर ४ देखि सुरु हुने विश्वकप फुटबल नेपालबाट प्रसारण गर्ने अधिकार पाएको मिडिया हबले दर्शकसँग थप ५ सय उठाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले उक्त निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
विश्वकप फुटबल उपभोक्ताले हेर्न पाउने कुरा नियमित नभई नितान्त स्वेच्छिक भएको र केही महत्त्वपूर्ण खेलहरू निःशुल्क समेत देखाउने गरी हिमालयन टीभीसँग सम्झौता भएको देखिन आएको पनि आदेशमा भनिएको छ ।

लन्डन (एएफपी)– सायद क्रिस्टियानो रोनाल्डोले म्यानचेस्टर युनाइटेडसँगको सम्बन्ध धुजाधुजा पारिसकेका छन् । भर्खरै उनले एक अन्तर्वार्तामा क्लबबारे विष वमन पनि गरे । ठीक यही बेला उनी पोर्चुगलका लागि विश्वकप तयारीमा छन् । जतिबेला विश्वकप सकिनेछ, त्यतिबेला उनको क्लब भविष्य के हुने हो त्यो कसैलाई थाहा छैन । पोर्चुगाली सुपरस्टारले एक टीभीका लागि पिरेस मोगर्ट सोमा भनेका थिए, ‘इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लबले ममाथि विश्वासघात गरेको छ ।’
उनलाई म्यानचेस्टरका अहिलेका व्यवस्थापक एरिक टेन हगप्रति फिटिक्कै सम्मान छैन । उनी यत्तिकैमा रोकिएनन्, क्लब मालिक रहेको ग्लेजर फेमिलीलाई पनि अनेक आरोप लगाए । उनले भनेका थिए, यो परिवारलाई मैदानमा
क्लबको नतिजाभन्दा पनि कसरी पैसा कमाउने हो, त्यसमै मात्र रूचि छ । अचेल रोनाल्डो ३७
वर्षका भए । उनलाई आफ्ना साथी ग्यारी नेभिल र वायन रोनीप्रति पनि पटक्कै सकारात्मक धारणा रहेको छैन ।
यी दुईको खेदो खन्दै रोनाल्डोले भनेका छन्, ‘यी दुई मेरा साथी होइनन् ।’ पछिल्लो समय नेभिल र रोनी दुवै रोनाल्डोको खेल, अझ विशेषतः व्यवहारको प्रखर आलोचक रहेका थिए । यी सबै आलोचनाबीच म्यानचेस्टर आफैं चुप लागेर बस्ने क्लब त होइन नै । क्लबले भनिसकेको छ, सबथोकको उत्तर आउने छ । तर, यसअगाडि के भएको हो त्यसबारे बुझ्ने प्रयास हुनेछ । तर अहिले जुन परिस्थिति बनेको छ, त्यसले एउटा तथ्य भने निश्चित छ, यी रोनाल्डो फेरि फर्केर ओल्ड ट्राफोर्ड जाने छैनन् ।
ईएसपीएनले टेन हगको भनाइ उद्धृत गर्दै भनेको छ, यी प्रशिक्षकले पछिल्लो परिस्थितिबारे आफ्ना माथिल्लो तहका पदाधिकारीसँग कुराकानी गरिरहेका छन् । उनको आसय हो, रोनाल्डोले फेरि क्लबका लागि खेल्न हुॅदैन । खेल्न दिनु राम्रो पनि होइन । टेन हगको भनाइ थियो, ‘मलाई रोनाल्डोप्रति पूर्ण सम्मान छ । तर, मेरा लागि क्लब
महत्त्वपूर्ण हो । क्लबलाई जित दिलाउनु र
यसलाई पुरानै सफल दिनमा फर्काउनु ठीक हो । मेरो काम रोनाल्डो र उनका समर्थकलाई खुसी बनाइराख्नु होइन ।’
अझ उनले रोनाल्डोको यस्तै अहङ्कारी व्यवहारका कारण उनी लियोनल मेसी र अन्य खेलाडी जत्तिको महान् हुन नसकेको पनि दाबी गरे । म्यानचेस्टर र रोनाल्डो जनवरीको
ट्रान्सफर–विन्डोमा अलग हुन सक्छन् । तर समस्या छ, रोनाल्डोलाई किन्ने को त ? उनको विश्व फुटबलमा जस्तै छवि भए पनि उनलाई किन्न कोही चाहँदैन । क्लब फुटबलमा भर्खरै ७ सय गोल गरेका रोनाल्डो आफैं पनि म्यानचेस्टर छाड्ने मनसायमा थिए ।
म्यानचेस्टर युरोपेली च्याम्पियन्स लिगका छनोट हुन नसकेपछि उनी म्यानचेस्टरबाट बिदा लिन चाहन्थे । तर म्यानचेस्टरले उनलाई बेच्न पनि चाहेन । कुनै समय विश्व फुटबलमा सर्वाधिक माग भएका खेलाडी अहिले म्यानचेस्टरभित्र पिल्सिएका छन् । यता न त उताको स्थितिमा पुगेका छन् । अब त रोनाल्डो म्यानचेस्टरकै लागि पनि समस्या भएको छ किनभने पाँचपल्टको बालोन डी’अर विजेताले हालैमात्र भित्रभित्रबाट बायर्न म्युनिकसँग सम्भावित सरुवाबारे कुराकानी गरेका छन् ।
उनी या त स्पोर्टिङ लिस्बन पनि फर्कन चाहन्छन् । उनी त्यही क्लबको युवा कार्यक्रमबाट उत्पादन भएका थिए । उनको यो गन्तव्य भावनात्मक पनि हुनेछ । तर समस्या उनको तलबमै छ । उनी प्रतिसाता म्यानचेस्टरबाट ५ लाख ९३ हजार डलर पारिश्रमिक थाप्छन् । यति रकम अरू कसैले दिन सक्दैन । त्यसको अर्थ अन्यत्र जाने हो भने उनले आफ्नो पारिश्रमिकमा भारी कटौती गर्नुपर्नेछ । यी सबै कारणले पनि उनको भविष्य अनिश्चित भएको हो ।
तर, रोनाल्डो आफैं यो तथ्य मान्न तयार छैनन् । उनले आफ्नो छवि खुइलिएको र आफू पहिले जस्तो खेलाडी नरहेको तथ्य स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । इंग्लिस फुटबलमा उनी अवसानतिर छन् । सन् २००९ मा उनले म्यानचेसटर छाडेका थिए । त्यतिबेला म्यानचेस्टर आफैं कम्तीको टिम थिएन । तर, पोहोर सिजन रोनाल्डोकै २४ गोलका बावजुत पनि म्यानचेस्टर प्रिमियर लिगको छैटौं स्थानमा मात्र रह्यो, नतिजा उसको च्याम्पियन्स लिग सम्भावना रहेको थिएन ।
खासमा रोनाल्डोले पहिलोपल्ट नाम कमाएको ओल्ड ट्राफोर्डमै हो । उनी सन् २००३ मा म्यानचेस्टरमा आउँदा उदाउँदा किशोर खेलाडी थिए । पछि त्यहीं रहेर विश्व फुटबलको सबैभन्दा डरलाग्दा आक्रामक खेलाडी बने । उनले सर एलेक्स फर्गुसनको रेखदेखमा पहिलो च्याम्पियन्स लिग उपाधि र बालोन डी’अर पनि जिते । म्यानचेस्टरमा ६ वर्ष बिताएर उनी रियल म्याड्रिड लागे र त्यहाँ पनि उनले चारपल्ट च्याम्पियन्स
लिग जिते ।
अनि रियलकै इतिहासमा सर्वाधिक गोलकर्ता बने । रियलबाट सन् २०१८ मा उनी युभेन्ट्स गए । तीन सिजन बिताए । अनि फेरि म्यानचेस्टर फर्के । उनी दोस्रोपल्ट म्यानचेस्टर फर्किंदा खुबै उत्साह बढेको थियो । अब यी त निकै टाढाको सम्झना भइसकेको छ । अहिले म्यानचेस्टरको प्रदर्शन सुधारिएको छ र टेन हगलाई रोनाल्डो आवश्यक पनि छैन । सब्स्टिच्युटका रूपमा मैदान प्रवेश गर्न अस्वीकार गरेपछि रोनाल्डो र प्रशिक्षकको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।
एस्टन भिल्लाविरुद्ध बेहोरेको ३–१ हारमा रोनाल्डो आफैं कप्तानको भूमिकामा थिए । तर, लगत्तै विश्वकपका लागि विश्राम लिनु अगाडिको खेलमा उनी परेनन् । सन् २०१९ मा म्यानचेस्टरका समर्थकले उनलाई प्रिमियर लिगकै उत्कृष्ट खेलाडीका रूपमा चयन गरेका थिए । अब त्यो सम्बन्ध बाँकी रहेन । कतार विश्वकपमा सबैको नजर उनीमाथि हुनेछ । उनी आफ्नो खेलजीवनकै अन्तिम विश्वकप खेलिरहेका हुनेछन् । यही विश्वकपछि उनको भविष्य के हुनेछ, त्यो अनिश्चित छ ।

(काठमाडौं) - खेल सकिन केही मिनेट बाँकी थियो । डर थियो, कतै नेपाल र पाकिस्तानबीचको अन्तर्राष्ट्रिय खेल साँच्चै मैत्रीपूर्ण रहेर नीरस बराबरीमा टुंगिने त होइन ? खेलले ८२ मिनेट छुनु अगाडिसम्म दुवै टिमले कुनै उल्लेखनीय आक्रामण बुन्न सकेको थिएनन् । केही ठूलो भएकै थिएन । तर लगत्तै खेलमा एकाएक रौनकता छायो । अञ्जन विष्टले गोल गरे । यही निर्णायक गोलका कारण अन्ततः नेपाल १४ वर्षपछि पाकिस्तानमाथि पहिलो जित निकाल्न सफल रह्यो ।
नेपालले यसअघि पछिल्लो पटक पाकिस्तानलाई सन् २००८ मा हराएको थियो । इतिहासले भन्छ, पाकिस्तान नेपालका लागि अधिकांश समय बलियो प्रतिद्वन्द्वी साबित हुने गर्छ । दशरथ रंगशालामा भएको मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलको कथा पनि त्यसै वास्तविकतातर्फ अग्रसर देखिएको थियो । तर, अञ्जनले फेरि एकपल्ट खेलको पटकथालाई मोडिदिए र त्यसमा नेपालको जित लेखाए । अनि यो पटकथा धेरै हदसम्म तीन कारणले भावनात्मक रह्यो । पहिलो कारण अञ्जन र उनकै गोल रह्यो ।
यो गोलले उनी नेपालका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी सूचीको दोस्रो स्थानमा पुगेका छन् । उनको गोलसंख्या ११ पुगेको छ । जुमनु राईको नाममा ११ गोल छ । अब अञ्जनको अगाडि हरि खड्का र नीराजन रायमाझी मात्र छन् । उनीहरूले समान १३ गोल गरेका छन् । यस्तोमा अञ्जन अब सर्वाधिक गोलकर्ता हुने बाटोमा छन् । सम्भवतः यो बाटो तय हुनेछ । उनले भने, ‘मलाई अझै लामो बाटो तय गर्नु छ ।’
अञ्जनले फेरि एकपल्ट भने, ‘मेरा लागि सर्वाधिक गोलकर्ता हुने लक्ष्य नै होइन । म टिमको जितका लागि गोल गर्न चाहन्छु ।’ सुनील बलको लामो पासमा सम्भव गोलमा उनी मैदानमा पनि भावनात्मक देखिए अनि पोस्टम्याच कन्फ्रेन्समा पनि । गोललगत्तै उनले आक्रामक हुँदै जर्सी फुकालेरै खुसी साटे । भलै, यो साँच्चै मैत्रीपूर्ण खेलमात्र थियो । खेलपछि मिडियासामु भने निकै मसिनो स्वरमा बोल्दै उनले भने, ‘मलाई लाग्छ, मानिसको जीवनमा धेरै उतारचढाव आउँछ ।’
उनको आसय थियो, अञ्जनको जीवनमा पनि यस्तै धेरै उतारचढाव आएको थियो, अब सायद प्रतिकूल स्थिति पछाडि छाडेर अगाडि बढ्ने क्रममा छन् । भावनात्मक हुनेमा नेपाली टोलीका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवाल रहे । दुईपल्टको सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजन विजेता मछिन्द्रका प्रशिक्षक कटुवाल आफ्नो समयका उम्दा खेलाडी थिए । उनले लामै समय खेले । तर, कहिले पनि राष्ट्रिय टिममा परेनन् । तथापि प्रशिक्षकको भूमिमा उत्रन थालेको केही वर्ष भएको थिएन, उनी नेपाली राष्ट्रिय टिमसम्म पुगेका छन् ।
प्रत्येक पटक बोल्दा ‘पक्कै पनि’ बाट सुरु गर्ने बानी भएका कटुवालले पछि भने, ‘सबै प्रशिक्षकको राष्ट्रिय टिम सम्हाल्ने सपना हुन्छ । त्यो आज पूरा भएको छ, त्यसैले म खुसी छु ।’ उनले यही मैत्रीपूर्ण खेलका लागि मात्र मौका पाएका हुन् । ठूला आधिकारिक प्रतियोगितामै नेपालको जिम्मा लिन उनले अझै थप अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा नेपाली राष्ट्रिय टिममा मौका नै पाइएन भन्न सक्दैनन् उनले । आखिरमा उनले खेलाडी छँदा बुनेको सपना प्रशिक्षकका रूपमा त पूरा गरेका छन् ।
भावनात्मक हुने तेस्रो पात्र भने कटुवालकै समकक्षी सहजाद अनवर थिए । पाकिस्तान तीन वर्षको अन्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा फर्केको हो । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को प्रतिबन्धका कारण पाकिस्तानले लामै समय आधिकारिक प्रतिस्पर्धामा खेल्न पाएन । तर अब पाकिस्तानको पनि खेल्न नपाएकोमा गुनासो गर्ने दिन सकिए । त्यसैले अनवरसँग पनि भावनात्मक हुने पर्याप्त कारण थिए । त्यसैले त सबैभन्दा पहिले उनले आफ्नो टिमसँग खेल्ने प्रस्ताव स्विकारेकोमा नेपाललाई धन्यवाद दिए ।
उनले पछि थपे, ‘यो खेलको पाकिस्तानी फुटबलका लागि धेरै अर्थ छ । पाकिस्तानी फुटबलले फेरि सुरुआत पाएको छ, हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौं । प्रतिबन्धका कारण पाकिस्तानी फुटबल समस्यामा रहेको थियो ।’
खेलको विश्लेषण गर्दै उनले आफ्ना खेलाडीको प्रदर्शनमा खुसी व्यक्त गरे । उनको तर्क थियो, फरक परिस्थिति र फरक वातावरणमा पाकिस्तानले जति खेल्यो, त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा त त्यही हो, पाकिस्तान फेरि फुटबलमा साँच्चै फर्केको छ ।
नेपाली टिम ः दीप कार्की, रोहित चन्द (कप्तान), अनन्त तामाङ, दिनेश राजवंशी, सुजल श्रेष्ठ, तेज तामाङ, सेसेहाङ आङदम्बे (आभाष लामिछाने, डेब्यु), पुजन उपरकोटी ( एरिक विष्ट), आयुश घलान (सुनील बल), विमल घर्तीमगर (नवयुग श्रेष्ठ) र अञ्जन विष्ट ।

(काठमाडौं) - नेपालको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा संकटका सारथि बनेका छन्, आरिफ शेख । प्रायः खेलमा नेपालको माथिल्लो ब्याटिङ धराशायी हुन्छ अनि मध्यक्रममा आएर आरिफले संकटमोचनको भूमिका निभाउँछन् । यस्ता केही खेलमा आरिफको आडमा नेपाल विजयी हुन्छ भने केहीमा आफैंले तानेको इनिङ्समा उनी फिनिसिङ गर्न चुक्छन् ।
यूएईविरुद्ध बुधबार दोस्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको दृश्य पनि यसअघिको जस्तै रह्यो । अर्थात मध्यम स्कोर पछ्याउने क्रममा नेपालको माथिल्लोक्रमको ब्याटिङ धर्मराइसकेको थियो । १ सय ९२ रनको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढेको नेपालले १८ ओभरभित्र ५४ रन बनाउँदा ४ विकेट गुमाइसकेको थियो । २५ ओभरमा दीपेन्द्रसिंह ऐरी (१५) आउट भएपछि नेपाल ८९–५ को अवस्थामा पुगेको थियो ।
यहींबाट आरिफले आफ्नो पहिचानअनुरुप इनिङ्स खेल्दै गुलशन झासँग मिलेर नेपाललाई ३ विकेटले विजयी बनाए । गुलशनले म्याच विजयी ३७ रन बनाएर आउट भए पनि आरिफ ३३ रन बनाएर अविजित रहे । सोमपाल कामीले ४८ औं ओभरमा विजयी चौका प्रहार गरेपछिको दृश्य भने अलि फरक थियो । आरिफले पेभेलियनतर्फ हेर्दै एक हातको ग्लोभ्स फुकालेर ब्याटमा मुक्का बजाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा यस्तो सेलिब्रेसनलाई ‘ब्याटले बोल्छ’ का रूपमा चित्रित गरिन्छ ।
अगस्ट–सेप्टेम्बरमा केन्या भ्रमणमा गएदेखि नेपाली टोलीभित्रका खटपटको घटनासँग जोडेर आरिफको सेलिब्रेसनलाई हेरिएको छ । आरिफ, उनका भाइ आसिफ शेखसहित केही अरू खेलाडीको प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरसँग भनाभन भएको नेपाली टोलीभित्रको स्रोत बताउँछ । दुवै पक्ष एकअर्का नेपाली टोलीमा भए आफूलाई असहज हुने स्थितिमा पुगिसकेको बताइरहेका थिए ।
नैरोबीमा नेपालले केन्यासँग ५ ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय र ३ एकदिवसीय खेलेको थियो । सन् २०२२ को सत्रमा आरिफले चार अर्धशतक बनाएका छन्, त्यसमा दुई अविजित इनिङ्स छ । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा सबैभन्दा एकरुपको प्रदर्शन गर्दै आएका आरिफलाई केन्यासँगको तीनवटै एकदिवसीयमा खेलाइएन । यद्यपि नेपालले शृंखला ‘क्लिन स्विप’ गरेको थियो ।
यूएईसँगको अहिले शृंखलामा आरिफबिनाको नेपाल पहिलो खेलमा ८४ रनले पराजित भयो । प्रशिक्षक प्रभाकरले आरिफको आवश्यकता महसुस गरेनन् । यूएईसँगको खेलमा खेलेका ५ ब्याटर यस्ता थिए, जो ओपनिङ भूमिकामा खेल्दै आएका थिए । तर मध्यक्रमका खम्बा आरिफले यूएईसँगको खेलमा पनि मौका पाएनन् । पछिल्लो समय उपयोगी प्रर्दशन गर्दै आएका मोहम्मद आदिल आलमलाई पनि यूएईसँगको पहिलो दुई खेलमा प्लेयिङ ११ मा राखिएको छैन । केन्यादेखिको शृंखलाबद्ध घटनाक्रममा प्रशिक्षकसँग केही खेलाडीको मनमुटावमा आदिल पनि जोडिएको देखिन्छन् ।
धेरै खेलाडी असहज परिस्थितिमा आक्रोश पोख्छन् । आरिफको भने ब्याट बोलेको थियो । आरिफले भने आफ्नो सेलिब्रेसनसँग अरू कुनै सम्बन्ध नभएको जनाउँछन् । उनले भने, ‘म जहिले पनि मेरो ब्याटसँग कुराकानी गरिरहेको हुन्छु । आफैंसँग कुरा गरिरहने यो एउटा माध्यम हो । अघिल्लो खेलमा टिममा नराखिएकामा मलाई दुखेसो छैन । कप्तान, प्रशिक्षक र व्यवस्थापनको टिम संयोजन मिलाउने एउटा भूमिका हुन्छ । म खाली आफ्नो पालो पर्खिरहेको थिएँ ।’
५–६ नम्बरमा ब्याटिङ गर्ने आरिफले सातौं नम्बरमा ब्याटिङ गर्दै नेपाललाई शृंखलामा जीवित राखेका थिए । ‘ब्याटिङक्रम मात्र अलिक परिवर्तन थियो मेरो, भूमिका परिवर्तन थिएन,’ अघिल्लो खेलमा नखेले पनि कुनै दबाब नरहेको जनाउँदै आरिफले भने, ‘मैले लामो समयदेखि नेपाली टोलीबाट खेल्दै आएको छु, हामीले हरेक दिन प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर दबाबचाहिँ थिएन ।’