(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा विभिन्न निर्माण कम्पनी सम्बद्ध १९ ठेकेदार सांसदमा निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका १५ ठेकेदारमध्ये ८ जना सांसद चुनिएका हुन् । निर्माण व्यवसाय आफैंमा वैधानिक र सम्मानित पेसा भएकाले यस्ता कम्पनीका सञ्चालकहरू सांसद बन्न कानुनले निषेध गर्दैन । मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका उनीहरू यस्ता संसदीय समितिमा पनि बस्छन् जसले उनीहरूको व्यवसायका विषयमा नीति निर्माण र अनुगमनसमेत गर्नेछ । यसले स्वार्थ बाझिने छ ।
पुल पूर्वाधारमा अलपत्र पारेर विभिन्न मुद्दा खेप्दै आएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनका संस्थापक हरिनारायण रजौरिया अघिल्लो पटक जसपाबाट सांसद भएर विकास समितिमा सदस्यसमेत भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि मात्र उनी निलम्बनमा परेका थिए । यसपालि उनले टिकट पाएनन् तर अरू १९ जना निर्माण व्यवसायी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा पुगेका छन् ।
निर्वाचित निर्माण व्यवसायीमध्ये एक हुन्– मोहन आचार्य । कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका रसुवा कन्स्ट्रक्सनका आचार्य रसुवामा एमालेका छोवाङ तेन्जिङ तामाङलाई पराजित गर्दै सांसद बने । उनी पहिलो पटक सांसद बनेका होइनन्, यसअघि पनि रसुवाबाटै जितेका थिए । कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे राप्रपाबाट चितवन–३ मा निर्वाचित भएका छन् ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना अलपत्र पारेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्ब बढी बिगो, त्यति नै जरिवाना तथा २ वर्ष कैद मागदाबीसहित चार वर्षअघि दायर गरेको थियो, विशेष अदालतले
गत असार ५ मा उनीहरूलाई सफाइ दिए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि अख्तियार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ । यो मुद्दा दायर भएमा उनी निलम्बनमा पर्नेछन् ।
कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनका पूर्णबहादुर तामाङ रामेछापबाट निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसबाट उम्मेदवार रहेका उनले एमालेका कैलाश ढुंगेललाई पराजित गरेका हुन् । ०७४ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेसबाटै उम्मेदवार बनेका तामाङ एमालेका श्यामकुमार श्रेष्ठसँग पराजित थिए ।
डोल्पाबाट बुद्ध हिमाली कन्स्ट्रक्सनका धनबहादुर बुढा निर्वाचित भए । एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवार रहेका बुढाले एमालेका गणेशबहादुर शाहीलाई पराजित गरेका हुन् । ०७४ को निर्वाचनमा उनले एमालेबाट जितेका थिए ।
ठेकेदारकै पृष्ठभूमिबाट आएका कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि बारा–४ बाट जितेका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट चुनाव लडेका उनले एमालेका एकवाल मियाँलाई पराजित गरेका हुन् । ०७४ मा उनी कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दैर् तनहुँ–१ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
निर्माण व्यवसायीको पृष्ठभूमि रहेका राजु थापाले स्याङ्जा–१ मा एमालेका नारायणप्रसाद मरासिनीलाई हराउँदै कांग्रेसबाट चुनिएका हुन् । ०७४ को निर्वाचनमा पनि थापा र मरासिनीबीच नै प्रतिस्पर्धा भएको थियो । त्यतिबेला भने उनी मरासिनीसँग पराजित थिए । थापा स्याङ्जाका कांग्रेस सभापतिसमेत हुन् ।
प्रतिनिधिसभातर्फ जयदेवी एसएस कन्स्ट्रक्सनसम्बद्ध दिक्पालकुमार शाही कांग्रेसबाट दैलेख–२ मा चुनिएका छन् । एमालेका लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललाई पराजित गर्दै उनी कांग्रेसबाट सांसद बनेका हुन् ।
आजाद निर्माण सेवामा आबद्ध अम्बरबहादुर रायमाझी उदयपुर–२ बाट निर्वाचित भएका छन् । एकीकृत समाजवादीका जगन्नाथ खतिवडालाई पराजित गर्दै एमालेबाट रायमाझी विजयी बनेका हुन् ।
प्रदेशसभातर्फ पनि निर्माण व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएका १८ उम्मेदवारमध्ये ११ जनाले जितेका छन् । ०७४ मा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेका हिमदुङ एन्ड थोकर प्रालिका बहादुरसिंह लामा अहिले प्रदेश सांसद चुनिएका छन् । नुवाकोट–२ (२) मा लामाले एमालेका विजयसिंह लामा तामाङलाई पराजित गरेका हुन् । उनी यसअघि सांसद हुँदा प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सदस्य थिए ।
मकवानपुर–२ (२) मा ठेकेदार पृष्ठभूमिकै इन्द्रबहादुर बानियाँ विजयी भएका छन् । बानियाँ निर्माण सेवा प्रालिका उनी कांग्रेसको वाग्मती प्रदेश सभापतिसमेत हुन् । उनले एमालेका लालबहादुर थापा मगरलाई पराजित गरेका हुन् । अघिल्लो पटक नै मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेका उनी यसपालि आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्ने कसरतमा छन् ।
सोलुखुम्बु–१ (२) बाट त्रिशक्ति निर्माण सेवाका ठेकेदार बुद्धिकुमार राजभण्डारी निर्वाचित भएका छन् । एमालेका उनले माओवादीका शिवबहादुर बस्नेतलाई पराजित गरेका हुन् ।
यसैगरी बीएन बिल्डर्स प्रालिका दीपेन्द्र ठाकुर धनुषा–३ (२) मा एमालेबाट विजयी भए । लोकतान्त्रिक समाजवादीका परमेश्वर साह सुडीलाई पराजित गर्दै उनी निर्वाचित भएका हुन् ।
इम्यानुएल कन्स्ट्रक्सन प्रालिका छत्र बम्जन सिन्धुली–२ (१) मा कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन् । उनले एमालेका विनोदकुमार खड्कालाई पराजित गरे ।
सर्लाही–४ (१) बाट विशाल कन्स्ट्रक्सन प्रालिका वीरेन्द्रप्रसाद सिंह विजयी भएका छन् । कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका उनी एमालेका रामबाबु रायलाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका हुन् ।
साह निर्माण सेवा प्रालिका नागेन्द्र साह पनि रौतहट–१ (१) बाट विजयी भएका छन् । कांग्रेसकै उम्मेदवार उनले एमालेका राजकिशोरप्रसाद यादवलाई पराजित गरेका हुन् ।
काभ्रे–१ (२) बाट पनि ठेकेदार पृष्ठभूमिका तीर्थबहादुर लामा विजयी भएका छन् । कांग्रेस जिल्ला सभापतिसमेत रहेका उनले एमालेका चन्द्र लामालाई पराजित गरेका हुन् ।
चालिसे निर्माण सेवाका पूर्णबहादुर खत्री दैलेख–१ (१) बाट प्रदेशसभा सांसद चुनिएका छन् । कांग्रेसका उनले एमालेका धर्मराज रेग्मीलाई पराजित गरे ।
जुम्ला–१ (१) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पुष्प निर्माण सेवामा आबद्ध देवेन्द्रबहादुर शाही पनि कांग्रेसका ललितजंग शाहीलाई पराजित गर्दै विजयी बनेका छन् ।
निगलासैनी निर्माण सेवाका सुरेन्द्रबहादुर पालले बैतडी–१ (१) बाट जितेका छन् । निर्माण कम्पनी भने उनकी श्रीमतीका नाममा दर्ता छ । एमालेबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका उनले स्वतन्त्र उम्मेदवार हरिमोहन भण्डारीलाई हराएका हुन् ।
ठेकेदारहरू संसद् सदस्यमा निर्वाचित हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूलाई नै पटक–पटक अघि बढाउँदै आएको छ । आर्थिक प्रभावकै कारण सार्वजनिक सरोकार उपेक्षित हुँदै आएको राजनीतिक दलकै नेता–कार्यकर्ताहरू बताउँछन् । ‘ठेकेदारले नेतालाई चुनाव जिताउन पैसा दिन्छन् र त्यसबापत टिकट लिन्छन्,’ एक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भन्छन्, ‘पार्टीका नाममा वर्षौं झोला बोकेर हिँड्ने कार्यकर्ता भने ठेकेदारका अगाडि सधैं निरीह बनिरहेका छन् ।’
पूर्वसचिव किशोर थापा निर्माण व्यवसायी संसद्मा पुग्नु आफैंमा राम्रो भएको भन्दै मुख्य प्रश्न उनीहरूको व्यवहारमा हुने बताउँछन् । ‘प्रचलित संविधानअनुसार जो पनि चुनाव लड्न सक्ने भए, चुनाव लडेपछि जनताले जिताएर पठाउन पनि सक्छन् । चुनाव जितेपछि निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा त्यसो नहुनु दुःखद हो,’ उनी भन्छन् ।
निर्माण व्यवसायी संसद्मा गएपछि स्वार्थ बाझिने काममा लाग्न नहुने पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्कीको सुझाव छ । ‘विकास पूर्वाधार जोडिने संसदीय समितिमा उनीहरू बस्नुभएन,’ उनी भन्छन्, ‘समितिबाहिर बसेर सल्लाह–सुझाव दिन भने सकिन्छ ।’ पहिला निर्माण व्यवसायमा संलग्न भए पनि सांसदमा निर्वाचित भएपछि व्यवसाय छाड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

(काठमाडौं) - सरकार निर्माणका लागि सत्ता गठबन्धनलाई केही सिट नपुग्ने भएपछि कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत थालेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जितेको जनमतले समानुपातिकमा ४ सिट ल्याउने सम्भावना छ ।
देउवाले आफूनिकट विमलेन्द्र निधिमार्फत जनमतका अध्यक्ष सीके राउतलाई बिहीबार बालुवाटारमै बोलाएर संघ र प्रदेश सरकारमा सहकार्यको प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रस्तावलाई राउतले स्वीकार गरेको भेटमा सहभागी नेता निधिले बताए । उनका अनुसार राउत नेतृत्वको पार्टी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्नेमा सहमत भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई
भेट्नुअघि बुधबार निधि–राउतबीच यस विषयमा छलफल भएको थियो । ‘जनमत पार्टी सहभागी हुने भएपछि संघ र मधेस प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि आवश्यक संख्या पनि पुग्ने भयो,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने, ‘सीकेजीले सरकारमा सहभागिता जनाउने विषयसँगै आफ्नो पार्टीको वैचारिक मान्यता पनि लोकतान्त्रिक रहेको जानकारी गराउनुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि राउत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए । दाहाल–राउत भेट पनि सरकारमा सहभागिताको विषयमै केन्द्रित थियो । ‘म
तपाईंको प्रशंसक हो, तपाईंले उठाएका
कतिपय मुद्दा मैले पनि बोकेर हिँडेको छु भनेर
सीके राउतले भन्नुभयो,’ दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने ।
सप्तरी–२ मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भारी मतान्तरबाट पराजित गरेर राउत पहिलोपल्ट संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । प्रत्यक्षतर्फ जित्नेमा जनमतबाट उनी एक्ला छन् तर उनी नेतृत्वको पार्टीले बिहीबारसम्म समानुपातिकतर्फ ३.८० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । जसअनुसार ४ सिट पाउने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनलाई सरकार निर्माणका लागि अपुग हुने संख्यासमेत जनमतबाट पुग्ने निश्चित भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले हालसम्म प्रत्यक्षतर्फ ५५ सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ ३२ सिट पाउने देखिन्छ । योसहित कांग्रेसको कुल सिट ८७ हुन्छ । प्रत्यक्षमा १७ सिट जितेको माओवादीको समानुपातिकमा १४ गरी कुल ३१ सिट पुग्छ । एकीकृत समाजवादीले बिहीबार मध्यरातसम्म समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत कटाउन सकेको छैन । उसको प्रत्यक्षतर्फ १० सिट छ । लोसपाको ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट छ । यी समेत गर्दा सत्ता गठबन्धनको पक्षमा १ सय ३३ सिट आउने देखिन्छ । जनमत पार्टीको थप ५ सिट जोडिँदा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन आवश्यक २ सय ७५ को बहुमत १ सय ३८ सिट ठ्याक्कै पुग्छ ।
गणना जारी रहेका ३ क्षेत्रमा गठबन्धनले नै जित्ने आकलन कांग्रेस–माओवादीको छ ।
स्याङ्जा–२ र बाजुरामा कांग्रेसकै अग्रता छ । दोलखामा बिहीबार पुनः मतदान भएको छ । यहाँ गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका उम्मेदवार छन् । यी तीनै क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारले जित्ने सम्भावनालाई हेर्ने हो भने राउतसहित गठबन्धनको पक्षमा १ सय ४१ पुग्छ । गठबन्धनले रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने कसरत गरिरहेको छ ।

तर, उक्त पार्टीले राखेको ‘सर्त’ तत्काल कार्यान्वयन गर्न गठबन्धनलाई जटिलता परेपछि जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन सक्रियता बढेको हो । चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन फौजदारी मुद्दामा जेलमा रहेका चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने ‘सर्त’ गठबन्धनका नेतासँग राख्दै आएको छ । प्रदेश सरकारमा पनि जनमत पार्टी सरकार निर्माणका लागि निर्णायक शक्ति बनेको छ । प्रदेश प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट र समानुपातिकतर्फ ४ सिट पाउने देखिन्छ ।
सरकार निर्माणको पहलसँगै मुख्य पदहरूको भागबन्डा मिलाउन सत्ता गठबन्धनका नेताबीच अनौपचारिक संवादसमेत सघन ढंगले अघि बढेका छन् । सरकारको नेतृत्व
कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो गर्ने गरी सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले पहिलो र माओवादीले दोस्रो चरणमा सरकारको नेतृत्व लिने गरी समझदारी बनाउने प्रयास भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
एकीकृत समाजवादीका एक मन्त्रीका अनुसार पहिलो चरणमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने, माओवादीले राष्ट्रपति लिने र एकीकृत समाजवादीले सभामुख लिने गरी छलफल अघि बढिरहेको छ । ‘समझदारी भइनसके पनि यसै दिशामा छलफल चलिरहेका छन्,’ उनले भने ।
सरकार नेतृत्वको विषय मात्रै नभई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलगायतका पद प्याकेजमै सहमति जुटाउने गरी नेताले छलफल केन्द्रित गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर
खड्काले बिहीबार खुमलटारस्थित निवासमा पुगेरै माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग लामो छलफल गरेका छन् । गठबन्धनको निरन्तरता र सरकारमा अन्य दललाई सहभागी गराउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको खड्काले बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको सम्पूर्ण परिणाम आइसकेपछि औपचारिक रूपमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन दलबीच कुनै समस्या छैन । सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा पनि असमझदारी छैन, सबै सहमतिबाट अघि बढ्छ ।’
माओवादी महासचिव देव गुरुङले भने कांग्रेसले पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा पार्टीभित्र कुनै खालको कुराकानी नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री को हुने, अरू पद क–कसले लिने भन्ने विषयमा अहिले छलफल भएकै छैन,’ उनले भने, ‘हचुवाका आधारमा फलानो ढिस्कानो हो भन्ने कुरा हुन सक्दैन । जसको विचार हो, उसैको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने माओवादीभित्र पहिल्यैदेखिको मत हो । पछिल्लोपटक यो गठबन्धनको वैचारिक धरातल र जग माओवादीले निर्माण गरेको हो ।’

(काठमाडौं) - सुरक्षाकर्मीको हत्या अभियोगमा फरार तर महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरीलाई संविधान दिवसमा विभूषण घोषणा गरिएको पाइएको छ । महतो २०७२ भदौ २५ मा सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विक हत्या अभियोगका फरार व्यक्ति हुन् । उनलाई संविधान दिवस (गत असोज ३) मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ‘समाजसेवी’ का रूपमा प्रबल जनसेवाश्री घोषणा गरिएको हो ।
विभूषणका लागि जिल्ला प्रशासनबाट सिफारिस भएर आएका नाममा गृह मन्त्रालयले विवादित पृष्ठभूमि भए/नभएकामा दोहोरो प्रमाणीकरण गर्ने अभ्यास छ । महोत्तरी प्रशासनले भने महतोको पृष्ठभूमि विवादित भएको जानकारी गृहलाई गराएन । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनको नामसहित विभूषित हुनेको सूची अनुमोदन गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । त्यही सूची सदर गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले उनको नाम अनुमोदन गरेको हो । ‘प्रबल जनसेवाश्री’ बाट विभूषित हुने ३ सय १२ जनामध्ये महतोको नाम १० औं नम्बरमा छ ।

सात वर्षअघि मधेसमा चर्केको सरकारविरोधी प्रदर्शनमा असई विक आन्दोलनकारीबाट मारिएका थिए । महतोलाई योजनाकारका रूपमा प्रहरीले किटान गरेको छ । घटनापछि फरार उनी वारेसबाट मनोनयन दर्ता गराएर मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा महोत्तरी–१ बाट विजयी भएका छन् । आफैं उपस्थित हुँदा पक्राउ पर्ने डरले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिएका उनले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेललाई पराजित गरेका हुन् ।
महतोलाई विभूषण दिलाउन जनता समाजवादी पार्टीको पनि जोडबल रहेको स्रोत बताउँछ । असोज २७ सम्म उनको दल जसपा सरकारमै थियो । चुनावमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग सहमति नजुटेपछि जसपाका मन्त्री असोज २७ मा बर्खास्तीमा परेका थिए । त्यसपछि एमालेसँग सम्पर्कमा पुगेका महतो टिकट पाउने सुनिश्चित गरेर मनोनयनको अघिल्लो दिन जसपाबाट
अलग भए ।
सशस्त्र प्रहरी बल जिल्ला कमान्ड पोस्ट सुरक्षा बेसक्याम्प जलेश्वर महोत्तरीमा कार्यरत विकलाई मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिई लाठी, लात्ती, मुक्का हानेर घाइते बनाएका थिए । विकलाई प्रहरीले उद्धार गरी जिल्ला अस्पताल जलेश्वर पुर्‍याएको थियो । त्यहाँ उपचार नभएपछि एम्बुलेन्समा राखेर जनकपुर अञ्चल अस्पताल लैजाने क्रममा प्रदर्शनकारीले एम्बुलेन्सबाट थुतेर महोत्तरीकै धान खेतमा हत्या गरेका थिए । महतोकै योजनामा हत्या गरिएको प्रहरी अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएपछि महतोलाई घोषणा गरिएको विभूषण रद्द हुने बताए । ‘हत्या अभियोगमा मुछिएका व्यक्तिलाई विभूषण घोषणा हुनुमा कमजोरी भएकै हो, जिल्लाबाट पनि उनको पृष्ठभूमिबारे दोहोरो प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा त्यसो
भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘आगामी वैशाख १ मा वितरण गर्नुअघि सूचीमा हेरफेर गरेर
गल्ती सच्याउँछौं ।’
महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्ण पंगेनीले महतो हाल प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पहल भइसकेको बताए । ‘व्यक्ति हत्या आरोपमा महतो फरार सूचीमा छन् । अदालतले पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएकाले उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी गम्भीर रूपमा लागेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
विक हत्यासम्बन्धी मुद्दामा महतोलाई जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७६ असोज २ मा १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारी वकिलले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गर्‍यो । धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै उच्चले पक्राउ गरी थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । तर, उच्चको आदेश तीन वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । महतो खुलेआम सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका छन् । सांसद निर्वाचित प्रमाणपत्र वारेसमार्फत बुझेपछि आयोजित विजयी र्‍याली/जुलुसमा महतो सहभागी भए पनि प्रहरीले
पक्राउ गरेन ।
जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई घाइते अवस्थामा अस्पताल लैजाँदै गर्दा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको जस्तो गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई धरौटीमा छाड्ने न्यायाधीश अधिकारीको आदेश त्यतिबेलै विवादित बनेको
थियो । त्यसपछि सप्तरी र बाँके सरुवा भएका न्यायाधीश अधिकारीलाई गत भदौमा न्यायपरिषद्ले आर्थिक लेनदेनमा संलग्न र कार्यक्षमताको अभाव देखाउँदै बर्खास्त गरेको छ ।

(बर्दिया) - करिब चार दशकअघिको हिउँद । राजापुर मण्डी (बजार) मा बिहानी प्रहर सुरु नहुँदै राति २ बजेदेखि चहलपहल सुरु हुन्थ्यो । हल्लाखल्ला र मोलतोलले बजार गुल्जार देखिन्थ्यो । धान बेच्न आएका किसानको लस्कर र खरिद गर्न आएका व्यापारीले ल्याएका सयौं लडिया (बयलगाडा) ले राजापुर जीवन्त देखिन्थ्यो । यी दिनहरूमा राजापुरको धान बजारमा बयलगाडा राख्ने ठाउँसमेत भेटिन मुस्किल पर्थ्यो । पहाडबाट सुन्तला, स्याउ, घिउ, गलैंचादेखि सिलाजित, हिंग, टिमुरलगायतका जडीबुटी राजापुर ल्याउने र यहाँबाट नुन, तेल, चामल, गहुँको पिठोलगायत कपडा खरिद गरी लैजाने परम्परा अब राजापुरका निम्ति कथा भइसक्यो । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट डोकोभरि सामान ल्याउने व्यापारीका लागि अब राजापुर बिरानो भइसक्यो ।
चारैतिर कर्णाली र यसको भँगालो मानिने गेरुवा नदीले घेरिएको राजापुर एउटा टापुजस्तो थियो । सडक सञ्जालले नजोडिएका कारण विकट मानिए पनि धान र गहुँको उर्वर भूमि भएकाले राजापुरको बेग्लै सान थियो । पश्चिम नेपालका किसानको धान खरिदबिक्री गर्ने बजार भएकाले मात्रै होइन, २०२० सालमै भन्सार खोलिएकाले राजापुर गुल्जार थियो । अहिले राजापुरसँग पुरानो चमकधमक छैन तर यसको इतिहास सुनाउने भने विगत सम्झिएर रोमाञ्चित बन्छन् ।
सडक सञ्जालसँग जोडिएकाले हिजोआज राजापुर पुग्न गाह्रो छैन । एक समय यहाँ गाडी भनेकै एकाध जमिनदारका ट्र्याक्टर थिए । लडियाको लस्कर र त्यसको आवाजले राजापुर गुन्जिराख्थ्यो । राजापुरबाट करिब ५ देखि २० किमि दूरीका गाउँबाट किसान धान बेच्न राति नै राजापुर आइपुग्थे । ‘पाताभार, गोला, नयाँगाउँ, दौतलपुर, बदालपुर, मनाउ, खैरीचन्दनपुर, भिम्मापुर, पशुपतिनगर र मानपुरटपरा गाविसबाट आएका लडियाले पुरै राजापुर भरिएजस्तो देखिन्थ्यो,’ राजापुर–४ का ७० वर्षीय परशुराम थारू भन्छन्, ‘अहिले त त्यो सबै कथा भइसक्यो ।’ स्थानीय व्यवसायी काशीराम शर्माले २०३० सम्म राजापुर बजार गोलाहाट मण्डीका रूपमा चर्चित भएको इतिहास सुनाउँछन् । ‘अहिले त्यो ठाउँ बगरमा परिणत भएको छ,’ उनले भने ।
चार दशकअघिसम्म जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोटलगायत पश्चिम उत्तरबाट यहाँ आउने व्यवसायीलाई हटारु भन्ने चलन थियो । ‘राजापुरमा पहाडबाट आएका व्यवसायीका लागि गाउँ पञ्चायतले धर्मशालाको व्यवस्था गरेको थियो,’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्वप्रबन्धक लक्ष्मी गौतम भन्छन्, ‘यहाँ केही चिया र मिठाईका होटल थिए । खाना खाने होटल नहुँदा खरिदबिक्री गर्न आउने कर्णाली र सुदूरपश्चिका व्यवसायी खाना पकाएर खान्थे ।’ राजापुरको रौनक एकैचोटि घटेको भने होइन । २०४३ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि व्यापारका नयाँ केन्द्र राजमार्ग छेउछाउ खुल्न थाले । राजमार्ग र पहाडी सडकमार्ग बनेसँगै चिसापानी, टीकापुर, कटाक्षे, भजनी, लम्की, सुर्खेतलगायतका ठाउँमा बजार विस्तार भएपछि राजापुरको व्यापारिक कारोबार घटेको बर्दिया उद्योग वाणिज्य संघ राजापुरका अध्यक्ष केदार थापाले बताए । जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, दिपायल र अछामबाट आउने व्यवसायी पायक सहरमा जान थालेपछि राजापुर सुस्ताउन थालेको उनको भनाइ छ ।
राजमार्ग बन्नु अघिसम्म यहाँ उत्पादित धान र गहुँ नेपालकै अन्य ठाउँ पठाउँदा पनि भारतको भर पर्नुपर्थ्यो । यहाँको खाद्यान्न उत्तरप्रदेश राज्यको बहराइच जिल्लास्थित कतरनियाघाटमा कस्टम (भन्सार) कार्यालय भएर पठाउने गरिएको राजापुर–४ का पूर्ववडाध्यक्ष रमण रेग्मीले बताए । हाल राजापुरमा पर्ने साविक ११ गाविस र छिमेकी गेरुवा गाउँपालिका धान र गहुँका लागि उर्वरभूमि मानिन्थे । एक दशकअघिसम्म यी स्थानीय तहबाट मात्रै झन्डै ३ अर्ब मूल्यको धानको कारोबार हुने गरेको रेग्मी सुनाउँछन् । बजार विस्तारका क्रममा राजापुरबाहेक शान्तिबजार, मनाउ, खैरीचन्दनपुर, गोलालगायतमा धान खरिदबिक्री गर्ने व्यवसायी भरिँदै गएपछि यहाँ किसान आउने क्रम २०६५ पछि घट्दै गएको छ ।
चार दशकअघि राजापुरले कतरनियाघाट र राजापुर मूल भन्सार भएर भारतदेखि बंगलादेशसम्म धान निर्यात गर्थ्यो । अन्य भूभागसँग सडक सम्पर्कमा नजोडिएका कारण कतरनियाघाट सुक्खा बन्दरगाहजस्तो थियो । कतरनियाघाटबाट करिब ३ किमि दूरीमा रहेको बिछियामा रेल्वे स्टेसनबाट मालवाहक डिब्बामा राखेर धान निर्यात गरिन्थ्यो । राजापुर–१० का ७२ वर्षीय मंगल थारू राजपुरले निर्यात गर्ने धान र गहुँकै कारण कतरनियाघाट नजिकै रहेको बिछिया बजार फस्टाएको सम्झिन्छन् । ०७५ सालमा कतरनियाघाटको भन्सार करिब ४० किमि पूर्व मिहीपुरुवा बजारमा सर्‍यो । त्यसपछि त राजापुरको बिछिया बजारसँगको साइनो पनि हरायो ।
खाद्य व्यवस्था व्यापार केन्द्र राजापुरका प्रमुख धर्मराज पन्थले राजापुर बजारमा हरेक वर्ष झन्डै ५० देखि ६० करोड मूल्यको धान खरिद हुने गरेको बताए । अनाजको भण्डार भएकैले २०४५ सालमा जापान सरकारको सहयोगमा र पञ्चायतकालका अर्थ सहायक मन्त्री दमनध्वज चन्दको पहलमा यहाँ आधुनिक धानचामल कारखाना स्थापना भएको थियो । करिब १५ करोड लागतको स्थापना गरिएको उक्त कारखाना माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ०५९ चैत २९ गते बम विस्फोटपछि बन्द भयो । २०६४ सालमा खाद्य व्यवस्था व्यापार केन्द्र, राजापुरले कारखाना मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्यायो । संस्थाले किसानको धान खरिद बिक्री गर्ने काम थाल्यो । तर यसले राजापुरको गुमेको रौनक फिर्ता ल्याउन सकेन ।
कर्णाली र गेरुवा नदीले घेरिएको राजापुर २०७२ सम्म दुर्गम भेगजस्तो थियो । यहाँबाट नेपालकै अन्य भाग जान भारतको कतरनियाघाट नपुगी धरै थिएन । कतरनियाघाटबाट नेपाली सीमाको भिम्मापुरसम्म घना जंगल छिचोल्नु सजिलो कुरा थिएन । राजापुर–१० का ७० वर्षीय दिगम्बर थारू उतिबेला जंगल छिचोलेर कतरनियाघाट पुग्ने नेपालीहरू डाँकाको लुटपाटमा पर्ने गरेको कथा सुनाउँछन् । राजापुर हुँदै गुलरिया, नेपालगन्ज, काठमाडौंलगायत ठाउँ पुग्न एक मात्र विकल्प भारतको बाटो थियो । कर्णाली नदीमा पुलसमेत नहुँदा भारतीय बाटोको प्रयोग गर्नैपर्ने अवस्था थियो । २०५१ सालमा राजापुर जोड्ने कर्णाली नदीको भँगालो गेरुवा नदीको कोठियाघाटमा स्टिमरसँगै पन्टुन ब्रिज सञ्चालन भयो । २०७३ सालमा यहाँ पुल निर्माण भएपछि नेपाल जान भारतको बाटो भर पर्नुपर्ने बाध्यता राजापुरवासीका निम्ति हट्यो ।
एक समय राजापुरमा मूल भन्सार कार्यालय थियो । कर कार्यालयदेखि राष्ट्र बैंकको सटही काउन्टरसम्म र नेपाल बैंक लिमिटेडदेखि धान मिलसम्म सबै यहीँ थिए । निर्यात घट्दै गएपछि मूल भम्सार र भारु सटही काउन्टर बन्द छ । राजापुर–४ का पूर्व वडाध्यक्ष रमण रेग्मी मूल भन्सार भएकै कारण भारतलगायत तेस्रो मुलुकसँग यहाँबाट आयात–निर्यात हुने गरेको इतिहास सुनाउँछन् । ‘पुल र सडक सञ्जाल बनेपछि मूल भन्सार विस्तारै राजस्व शून्य बन्दै गयो,’ उनले भने ।
राजापुरबाट करिब ७ किमि पश्चिम–दक्षिण सीमावर्ती कैलालीको खग्रौलाघाटको मूल भन्सारबाट सामान आयात–निर्यात हुन थालेपछि त्यसो सोझो असर राजापुरमा पर्‍यो । करिब सात वर्षअघि कर्णालीको सत्तीघाटमा पुल बनेपछि यहाँका व्यवसायी खग्रौला र भारतको तिकोनियाको भन्सार प्रयोग गर्छन् । अधिकृतसहित २५ जनाको दरबन्दी रहेको मूल भन्सार कार्यालय अहिले एक जना सहयोगीको भरमा चलिरहेको छ । यहाँबाट हुने काम केही वर्षयता गुलरियास्थित छोटी भन्सार कार्यालयले गर्दै आएको छ । छोटी भन्सारका नायब सुब्बा रवीन्द्र विकले ६ वर्षअघिसम्म वार्षिक ४ देखि ५ करोड राजस्व असुल्ने भन्सारमा अहिले राजस्व संकलन घटेको बताए ।
राजापुर–९ का किसान भागिराम थारू धान खरिदबिक्रीका लागि किसान र व्यवसायीबीच तँछाडमछाड हुने गरेको सम्झन्छन् । ‘उहिले राजापुरमा समृद्धि थियो, अहिले उपेक्षित छ । जनप्रतिनिधिले यो ठाउँको महत्त्व बुझेनन्,’ उनले भने । यहाँ किरानादेखि लत्ताकपडाका कतिपय पसल भारतीय व्यवसायीले चलाएका थिए । ‘त्यसबेला पुरानो कर्णाली बस्त्रालय, सरला राइस मिल, हीरालाल गुप्ताको पसल चर्चित थिए,’ ६७ वर्षीय गोपालध्वज जिसी भन्छन्, ‘व्यवसायमा मन्दी आएपछि
धेरैजसो पुराना व्यवसायी पलायन भए, द्वन्द्व सुरु भएपछि बेचेखुचेका पनि हिँडे ।’ उनका अनुसार राजापुरबाट २०२१ सालअघि वार्षिक करिब २ लाख ५० हजार क्विन्टल धान भारतलगायत मुलुकमा निर्यात हुन्थ्यो । कतरनियाघाटको भन्सार बन्द भएपछि यहाँको बजार प्रभावित भएको नगरप्रमुख दिपेश थारू बताउँछन् ।
राजापुरमा सयौं बिघा हुने जमिनदार धेरै थिए । निम्न आय भएका र थोरै जग्गा भएका किसान महाजनी (व्यापारी) प्रथामा निर्भर थिए । उनीहरू बैकबाट ऋण नपाएपछि गल्ला व्यापारीको भर पर्थे । ७५ वर्षीय पूर्व कमैया लौटन थारूले ३५ वर्षअघिसम्म जमिनदारको आदेश कानुनजस्तै हुने गरेको बताउँछन् । सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनसँगै अहिले यो व्यवस्था फेरियो । ‘वित्तीय संस्था खुल्न थालेपछि किसानले सहजै ऋण पाउन थाले, महाजनी प्रथा रोकियो,’ किसान पटवारी थारुले भने ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दियाका प्रशासन फाँट प्रमुख गंगा अधिकारीका अनुसार सशस्त्र द्धन्दका बेला राजापुर टप्पुको
साविक ११ गाविसमा जमिनदारका २ हजार बिघा खेत माओवादीले कब्जा गरेको थियो । राजापुर नगरपालिकाबाट मात्रै २४ जना जमिनदार विस्थापित भएका थिए । स्थानीय प्रशासनसँग द्वन्द्वकालमा खैरीचन्दनपुर १३, नयाँगाउँबाट १२, दौलतपुरबाट १६, बदालपुरबाट २९, भिम्मापुरबाट १४, मानपुर टपराबाट २७, गोलाबाट २४, पाताभारबाट २९, पशुपतिनगरबाट २३ र मनाउबाट ५५ जना जमिनदार विस्थापित भएको तथ्यांक छ ।
सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि राजापुरका विकास हुँदै नभएको भने होइन । सात वर्षअघि गेरुवा नदीको कोठियाघाटमा १ हजार १५ मिटरको पुल बन्यो । तीन वर्षअघि हुलाकी सडक कालोपत्र भयो । राजापुर र कैलाली जोड्ने कर्णालीको सत्तीघाटमा पुल निर्माण भयो । मालपोत, नापी, इलाका प्रशासन कार्यालसम्म स्थापना भइसकेका छन् । कानुन व्यवसायी महादेव रटगैया पुरानो व्यवसायिक केन्द्रमा उद्योग, कलकारखाना स्थापना नहुनु, पहाडी जिल्लाबाट व्यवसायी आउन छाड्नुले पुरानो बजार सुनसान भएको बताउँछन् ।
द्वन्द्वकालमा विस्थापित ठूला व्यापारी फर्केर नआएको र नयाँ व्यापारी नथपिएका कारण राजापुरले पुरानो लय समात्न नसकेको अमर सहिद दशरथ चन्द बहुमुखी क्याम्पसका प्राचार्य अनिल चौधरीले बताए । व्यापारमा ठूलो लगानी गर्ने मातादिन अग्रवाल, मंगल गुप्ता, अशोककुमार अग्रवाललगायत पलायन हुनुको घाटा अहिले राजापुरले भोगिरहेको उनको बुझाइ छ ।
चार दशकअघि र अहिलेको राजापुरमा निकै परिवर्तन आएको छ । सडक सञ्जाल जोडिएपछि यहाँबाट गुलरिया, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, काठमाडौं लगायतका सहरमा सवारी साधन नियमित गुड्ने गरेका छन् । सदरमुकाम गुलरियाबाट पश्चिम ४० किमि दूरीमा रहेको राजापुर हुलाकी पक्की सडकसँग जोडिएको छ । विकासका पूर्वाधार पुगे पनि ठूला उद्योग, कलखाना निर्माण नहुँदा फड्को मार्न नसकेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केदार थापा बताउँछन् । ‘पुरानै माहोल फर्काउन व्यवसायीले ठूलो लगानी गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिका पहाडी जिल्लामा भगिनी सम्बन्ध कायम गरी त्यहाँका व्यापारीलाई ल्याउन सके अवस्था बदलिन्छ ।’

जग्गाधनी पुर्जाको समस्या
राजापुरका विष्णु रिजाल करिब ५० वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएका छन् । उनले राजापुर पालिकालाई जग्गा र व्यवसाय कर तिरेको वर्षौं भयो । तर अहिलेसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाएका छैनन । उनकै जस्तो समस्या छ, चन्द्रेश्वर सुवेदीको पनि । जग्गाधनी पुर्जाको आश गर्दा गर्दै उनले ५० वर्ष काटिसके तर समस्या सल्टिएको छैन । ७८ वर्षदेखि बसोबास गर्दे आएका राजापुरका उनीजस्तै करिब ३ सयभन्दा बढी परिवारले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छैनन् । यहींका मोहम्मद असीम खाॅले चुनावको मुखमा लालपुर्जाको आश्वासन दिने र चुनावपछि नेता हराउने गरेको गुनासो सुनाए । २००१ देखि वडा नम्बर ४ स्थित बजारमा बस्दै आएका अधिकांश जग्गाधनी पुर्जा नपाउँदा सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित छन् ।
राणा र पञ्चायतकालमा बडाहाकिमले दिएका प्रमाणका आधारमा घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालयले भवन बनाउँदै बस्दै आएका थिए । ती कार्यालयमा बडाहाकिम र ऐलानी प्रति जग्गामा भवन बनाएर बसेको थिए । २०१५ देखि ०२२ सालसम्म बडाहाकिमले बसोबास गरेको प्रमाणपत्र दिएको स्थानीय व्यवसायी विष्णु रिजाल बताउँछन् । त्यही प्रमाणका आधारमा करिब तीन वर्षअघि जग्गा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । ७६ वर्षअघिदेखि बसोबास गर्दै आएका राजापुर बजारका बासिन्दा यसै आर्थिक वर्षमा घरजग्गाको मालिक बन्ने मेयर दिपेश थारू बताउँछन् ।
अमर सहिद दशरथ चन्द बहुमुखी क्याम्पसका प्राचार्य अनिल चौधरी यहाँका पुराना जमिनदारमध्येका एक राजाराम कुर्मीबाट यो ठाउँको नाम रहेको बताउँछन् । २०२१ सालसम्म उनीसँग धेरै जग्गा भएकाले राजारामलाई ‘राजाबाबु’ भनेर बोलाइन्थ्यो । २००२ सालमा अहिलेको राजापुर बजार गोलाहाटमा थियो ।
६७ वर्षीय हर्कबहादुर शाहले कर्णाली नदी कटानपछि दौलतपुरमा गोलाहाट बजार लाग्ने गरेको बताए । ‘बाढी र कटानले २००६ सालमा त्यहाँबाट हाटबजार सरेर अनन्तपुर हुँदै राजापुरमा सरेको हो,’ उनले भने ‘त्यसबेला भारतको बहराइच र लखिमपुरबाट आएका व्यवसायीले बजार सञ्चालन गरेका थिए । राजापुर अहिर, कुर्मी समुदायको बस्ती थियो ।’

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो र समानुपातिक मतमा पहिलो दल बनेको एमालेले सरकार निर्माणमा सत्ता गठबन्धनको रणनीति कुर्ने भएको छ । निर्वाचनको हालसम्मको परिणाममा सत्ता गठबन्धन बहुमतनजिक रहेकाले एमाले अन्तिम नतिजा आइसकेपछि मात्रै निर्णय गर्ने तयारीमा छ । ‘हामी निर्वाचनको अन्तिम नतिजाको पर्खाइमा छौं,’ एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भने, ‘सबै नतिजा आइसकेपछि मात्र औपचारिक निर्णय गर्नेछौं ।’
कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच प्रधानमन्त्रीका विषयमा सहमति हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भए एमालेको नेतृत्वमा अर्को समीकरण बन्ने सम्भावना छ । यही गठबन्धन कायम रहे पहिला प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने देउवा र दाहालबीच सहमति हुन बाँकी छ । उनीहरूबीच सहमति हुन नसके कांग्रेस–एमाले वा एमाले–माओवादी र अन्य दलको समीकरण बन्न सक्छ ।
कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चा यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराउने प्रयासमा छन् । सत्ता गठबन्धनकै सहयोगमा रौतहटबाट जितेका प्रभु साह र किरण साहसँग पनि गठबन्धन नेताहरूले संवाद अघि बढाएका छन् ।
एमालेले पनि दलहरूसँग संवाद भने बढाएको छ । सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धनको दौडलाई एमालेले टाढैबाट नजर मात्र लगाएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘हालसम्मको निर्वाचन परिणाम हेर्दा सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धनलाई एमालेभन्दा सहज देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘गठबन्धनका नेता बहुमत पुर्‍याउन डिल्लीबजार कारागार पुग्नुभएको छ ।’ उनले सत्ता गठबन्धनभित्र भागबन्डाको अन्तरसम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘यतिबेला हामी दलहरूसँग छुट्टाछुट्टै सम्पर्कमा छौं,’ उनले भने, ‘यो प्रारम्भिक संवाद मात्र हो ।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंसिर ८ मा टेलिफोनबाट बधाई साटासाट भएको थियो । त्यसयता दुई नेताबीच थप कुराकानी अघि बढेको छैन । एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी भने निरन्तर छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ४४, समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै (बिहीबार रातिसम्म २७ लाख ६९ हजार ५ सय २३) मत, प्रदेश १ मा २५ सिट र लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस बराबर १८ सिट ल्याएको एमाले सत्ता गठबन्धनमा गडबड भए सरकार निर्माणको नेतृत्व लिन तयार रहेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए । ‘चौतर्फी घेराबन्दी गर्दा पनि एमाले समानुपातिक मतका आधारमा पहिलो पार्टी भयो, यसका आधारमा परिआए एमाले
मुलुकको नेतृत्व लिन तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर एमाले मुद्दामा सम्झौता गरेर जसरी पनि सरकारमा जाँदैन ।’
कांग्रेस र माओवादीबीच खटपट भए कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्यमा सरकार निर्माणको चर्चा पनि छ । तर, नेता ज्ञवालीले त्यो सम्भव नदेखेको बताए । ‘दश थरी पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुभन्दा कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा के होला भन्ने प्रश्न पनि छ,’ उनले भने, ‘तर म व्यावहारिक रूपमा सम्भव देख्दिनँ ।’
कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर हुन नदिन देउवा र दाहाल निरन्तर प्रयासमा छन् । यी दुई नेता गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन कसरत गरिरहेका छन् । त्यही कसरतस्वरूप उनीहरू प्रत्यक्षतर्फ ४ (एक स्वतन्त्र) सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउनेदेखि सीके राउतलाई गठबन्धनमा ल्याउनेसम्मका प्रयासमा छन् । नागरिक उन्मुक्तिले भने पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन गठबन्धन तयार नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको छ ।
एमालेले राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दा अघि सारेको छ । खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भएसँगै स्थीर सरकार बन्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ । ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो जोखिमपूर्ण जनादेश हो,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि एमालेले पहल गर्छ ।’ उनले यो निर्वाचनपछि सरकार निर्माणका लागि हुने खिचातानीले अस्थिरतातर्फ लग्ने आशंका गरे । ‘विगतका हाम्रा कमजोरीमाथि विभिन्न शक्तिहरूले खेलेका छन्, धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास हुँदै छ,’ उनले भने, ‘प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि दलहरू अघि बढ्नुपर्छ ।’ गुरुङले वामपन्थी दलहरूबीच सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्थामा अविश्वास बढ्ने र त्यो दलहरूका लागि जोखिम हुने तर्क अर्का उपमहासचिव ज्ञवालीको छ । ‘पाँच वर्ष संसद् कसरी टिकाउन सकिन्छ, दलहरूले सोच्ने बेला भएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक स्थायित्व कसरी कायम हुन्छ, गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’
एमाले, माओवादी र अन्य दलबीचको सहकार्यमा सरकार निर्माण गर्ने अन्तिम र कठिन सम्भावना पनि छ । समानुपातिकमा माओवादीको मत ०७४ भन्दा खासै नघटे पनि अपेक्षित रूपमा प्रत्यक्षमा जित्न सकेको छैन । उसले बिहीबारसम्म प्रत्यक्षतर्फ १७ सिट जितेको छ ।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव देव गुरुङलगायतका नेताहरू वाम गठबन्धन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालको यसमा खासै रुचि देखिएको छैन । एमाले र माओवादी नेताहरूका अनुसार ओली र दाहालको स्वार्थ नमिल्दासम्म मिल्ने सम्भावना छैन ।
२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला गरेपछि अलग भएका यी दुई नेता एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने रणनीतिमै छन् । ‘केपीजी र प्रचण्डबीच सत्ता स्वार्थ नमिल्दासम्म गठबन्धन हुने सम्भावना देखिँदैन,’ माओवादीका एक नेताले भने ।
माओवादी महासचिव देव गुरुङले वामपन्थी सहकार्यबारे कुनै कुराकानी नभएको बताए । एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले चुनावअघि कांग्रेससित गठबन्धन गरेको माओवादीसँग तत्काल सहकार्यको सम्भावना नभएको बताए । ‘चुनावअघि माओवादी र एकीकृत समाजवादी गुन्टा कसेर कांग्रेससँग मिले, अहिले एमालेसँग कसरी सहकार्य हुन्छ र ?’ उनको प्रश्न छ ।

(विराटनगर) - निर्वाचित भएलगत्तै योगेन्द्र मण्डल (जोगी) लाई अन्तिममा ७७ रहेको मोबाइल नम्बरबाट फोन आयो । उनले उठाएनन् । लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले फोन गरे । उठाए र बधाई ग्रहण गरे । ‘पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले कुरा गर्न चाहनुभए पनि फोन उठाउनुभएन छ,’ अधिकारीले सन्देश छाडे, ‘अन्तिममा ७७ भएको नम्बरबाट फोन आउँछ उठाउनुहोला ।’
जवाफमा जोगीले भने, ‘मलाई अहिले उहाँसँग कुरा गर्ने जरुरत छैन, साथीहरूसँग गेट टुगेदरमा छु, आवश्यक परे पछि कुरा गरौंला ।’ अधिकारीको अनुरोधपछि उनले थपे, ‘ठिकै छ, फोन गर्न लगाउनुस्, अनुकुल भएमा उठाऊँला ।’ ओलीको फोन भनेपछि जोगी केही क्षण बिच्किए । विगतमा एमालेलाई सहयोग गरे पनि अन्तिममा जसपासँग गठबन्धन गरेर जसपाका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादवलाई टिकट दिएपछि उनी एमालेसँग रुष्ट छन् । यही असन्तुष्टिपछि उनले मोरङ–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए र विजयी पनि भए । उनी निर्वाचित भए लगत्तैदेखि पूर्व संलग्न पार्टी एमालेसहित कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताले आ–आफ्नो दललाई सहयोग गर्न भन्दै उनीसँग सम्पर्क गर्न खोजिरहेका छन्, तर उनले कसैलाई वास्ता गरेका छैनन् ।
यसअघि नै उनलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको फोन आएको थियो, तर उनले कुरा गर्न इन्कार गरे । दाहालका सहयोगीले फोन गराउन चाहे पनि उनले ‘अहिले कुरा गर्ने पक्षमा नरहेको’ भन्दै टारे । पछिल्लो पटक एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि जोगीलाई फोन गरे । बधाई दिँदै उम्मेदवारीको सवालमा पार्टीबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेको जोगी बताउँछन् । त्यसलगत्तै कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम लिएर उनका सहयोगीको फोन आयो । उनले पनि बधाई दिंदै कांग्रेसलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । एमाले केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकालले जोगीको घरमै पुगेर बधाई दिँदै पुरानो घरमा फर्कन आग्रह गरे ।
‘प्रायः सबै शीर्ष नेताको फोन आएको छ तर मैले कसैलाई पनि वचन दिएको छैन,’ जोगी भन्छन्, ‘आफ्नो क्षेत्रका सहयोगी र मतदाताको सुझावअनुसार अघि बढ्नेछु । अहिले कुनै पनि दल नजिक हुने कल्पना गरेको छैन, म स्वतन्त्र नै रहन्छु ।’
विज्ञान संकायमा स्नातक ५१ वर्षीय उनी जीवन विकास समाज लघुवित्तका सञ्चालक हुन् । मोरङ–५ बाट एमालेले उनलाई टिकट दिने पक्कापक्की थियो तर उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन एमाले–जसपा गठबन्धनमा यो क्षेत्र जसपालाई परेपछि जोगीले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिए । २१ हजार ८ सय २० मतसहित उनी विजयी हुँदा सत्ता गठबन्धन माओवादीका शिवकुमार मण्डलले १७ हजार ४ सय ८६ र एमाले–जसपा गठबन्धनबाट जसपाका राजकुमार यादवले १७ हजार ३ सय ९० मत पाए ।

(सिन्धुली) - सिन्धुलीमाडी अस्पतालले फोहोरको वर्गीकरण गरेर त्यसको व्यवस्थापन र प्रशोधन सुरु गरेको छ । औषधिका प्याकेट, सलाइनका बोतल, सिरिन्ज, पानीका बोतललगायत फोहोरलाई संकलन केन्द्रमा भण्डारण पछि वर्गीकरण गरेर पुनः प्रशोधन गर्न लागिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद पोखरेलले बताए । ‘अन्य फोहोरभन्दा अस्पतालजन्य फोहोर बढी संक्रमणयुक्त र घातक हुन्छ । उक्त असर हुन नदिन व्यवस्थापनमार्फत फोहोरलाई मोहोरमा परिणत गर्न थालिएको हो,’ उनले भने, ‘यस्तो फोहोर व्यवस्थापनमा कर्मचारी भने अपुग छन् ।’
फोहोरको वर्गीकरण र प्रशोधन गर्न अत्याधुनिक मेसिनको प्रयोग गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको फोहोर व्यवस्थापन महाशाखाका प्राविधिक नविनलाल अमात्यका अनुसार अटोक्लेभ मेसिनले कागज, प्लास्टिक र धातुजन्य पदार्थ पहिचान हुने भएकाले व्यवस्थापनमा सजिलो हुन्छ । ‘प्लास्टिक हो भने पुनः प्रयोगमा ल्याउन मिल्यो,’ उनले भने, ‘मेटल हो भने किलोको हिसाबमा बिक्री गर्न मिल्छ । अन्य फोहोरबाट वर्गीकरण भएपछि आम्दानी लिन सकिन्छ ।’
शून्य फोहोरको अवधारणाअनुसार संक्रमित फोहोरलाई मेसिनबाटै निर्मलीकरण गरिने फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गरेको हेकाफका कार्यक्रम प्रबन्धक श्रावस्ती कर्मचार्यले बताए । सिन्धुलीमाडीमा रहेका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले समेत सदस्य बनेर फोहोर संकलन केन्द्रमा जम्मा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्यजन्य फोहोर अब नगरपालिकाले उठाउनुपर्ने झन्झट सकिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूले दैनिक वा दिन बिराएर फोहोर संकलन गरी केन्द्रमा ल्याए मात्र हुन्छ,’ उनले भने ।
फोहोर संकलन केन्द्रको स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले बुधबार उद्घाटन गरे । संकलन केन्द्र र मेसिन जडान गर्न प्लान इन्टरनेसनल नेदरल्यान्ड्स र वास एसडीजीले २ करोड रुपैयाँ खर्चिएका अस्पतालले जनाएको छ । यही रकमबाट सुनकोसी गाउँपालिकास्थित स्वास्थ्यचौकीमा समेत फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण र वर्गीकरण गर्ने मेशिन जडान हुने बताइएको छ ।

(दोलखा) - कडा सुरक्षाका बीच दोलखाका ४ मतदानस्थलका १० वटा केन्द्रमा बिहीबार शान्तिपूर्ण रूपमा पुनः निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ८ हजार ५ सय १४ मतदाता रहेका यी मतदानस्थलमा बिहीबार झन्डै ५० प्रतिशत अर्थात् ४ हजार २ सय ५७ मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्लीरत्न श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्षेत्र–१ (१) मा पर्ने बैत्यश्वर गाउँपालिका–६, ३ र २ का ८ वटा मतदान केन्द्र र तामाकोसी गाउँपालिका–२ जफेको हेल्थपोस्ट मतदानस्थलका २ केन्द्रमा मतदान भएको हो ।
मताधिकार प्रयोग गर्नेमा धेरैजसो महिला थिए । उनीहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । वैत्यश्वर–३ मिर्गेकी ५० वर्षीया गापिनी खड्काले यतिधेरै सुरक्षाकर्मीका बीच पहिलोपटक मतदान गरेको अनुभव सुनाइन् । यो मतदानस्थलका ३ वटा केन्द्रमा १ हजार २ सय ३८ मत खसेको छ ।
गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा जिल्लाका १० केन्द्रमा त्रुटि देखिएपछि निर्वाचन आयोगले बिहीबार पुनः मतदान गराएको हो । निर्वाचनका दिन अशान्त बन्ने यी मतदानस्थल बिहीबार भने दिनभर शान्त थिए । मतदातामा हुने त्रास कम गर्न टोलटोलमै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको दोलखा प्रहरीका डीएसपी गंगाप्रसाद पौडेलले बताए ।
यसअघि वैत्यश्वर–६ मा बुथ कब्जा गरेर मतपेटिका फुटाइएको थियो । यसैगरी, जेफेको हेल्थ पोस्टमा अत्यधिक मत र वैत्यश्वर–३ मा मतपत्रको अर्धकट्टी नै हराएको भेटिएको थियो । वैत्यश्वर–२ मा मतदातालाई मत हाल्न नदिएपछि कम मत खसेको तथ्यको आधारमा आयोगले पुनः निर्वाचन गराउने निर्णय लिएको हो ।

मलको व्यवस्था गर्न पालिकाको ध्यानाकर्षण
हेटौंडा (कास)– आलु लगाउने सिजन सुरु हुनै लाग्दा पनि रासायनिक मल नपाएपछि थाहा नगरपालिकाका किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । समयमै मलको सहज आपूर्ति मिलाइदिन बिहीबार किसान आन्दोलन संघर्ष समितिले नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । आधुनिक कृषि प्रणाली र व्यावसायिक रुपमा किसान आत्मनिर्भर हुनुपर्ने अवस्थामा उन्नत जातको बीउ, मल र बजार व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत विषयमै राज्य संवेदनशील हुन नसेको पत्रमा उल्लेख छ । अनुदानमा पाइने मल तेब्बर मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको किसानहरूको गुनासो छ । ‘आलु लगाउन एक किसानलाई ६ बोरादेखि १५ बोरासम्म मल चाहिन्छ । तर, समानुपातिक वितरणको नियमले १० किलो मात्रै प्राप्त हुन्छ । जुन पर्याप्त होइन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘मलको बाँडफाँट र वितरण आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गर्नु जरुरी छ ।’
केयूमा वातावरण अनुसन्धान केन्द्र
काभ्रे (कास)– काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) मा वातावरणका विभिन्न आयाम र क्षेत्र अध्ययनका लागि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । कोभिड महामारीका बेला फोहोर व्यवस्थापनको समस्या देखिएपछि यसको उचित व्यवस्थापनका लागि पनि केन्द्र स्थापना गरिएको केयूले जनाएको छ । केन्द्रमा वातावरण संरक्षण, पेसागत स्वास्थ्य जनचेतना र फोहोर व्यवस्थापनको विषयको अध्ययन हुने विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक विकास अधिकारीले बताए । उनका अनुसार ३ करोड ११ लाख रुपैयाँ लागतमा भवन निर्माण गरिएको हो ।

(काठमाडौं) - भाषा आयोगमा पाँच सदस्य थपिएको पाँच महिना भयो । तर, ती सदस्यले कार्यकक्ष मात्रै होइन, सेवासुविधासमेत पाएका छैनन् । ‘साउन ४ गते शपथ लिँदा त साँच्चै जिम्मेवार पद सम्हाल्न पुगेका छौं भन्ने लागेको थियो,’ एक सदस्यले भने, ‘तर, नयाँ सदस्यको निम्ति बजेट रहेनछ । के कति सेवा सुविधा पाउँछौं भन्नेसमेत थाहा पाउन सकेका छैनौं ।’
मन्त्रिपरिषद्ले गत असार २७ गते अमर गिरी, कृष्णप्रसाद न्यौपाने, मातृका पोखरेल, गोपाल अस्क र अमृत योञ्जन तामाङलाई ६ वर्षका लागि सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थी र सदस्यमा उषा हमाल नियुक्त थिए । अध्यक्ष अवस्थीको गत भदौमा कार्यकाल सकिएपछि हमालले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन् ।
आयोगले सरकारले वार्षिक बजेटमा विनियोजन गरेको रकम अपुग भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट नआएसम्म नयाँ सदस्यलाई सेवासुविधा दिन नसकेको जनाएको छ । सरकारको वार्षिक बजेट टुंगो लागिसकेपछि सदस्य नियुक्त भएकाले आयोगले चाहिए जति बजेट पाउन नसकेको आयोगका सचिव जयरामी अधिकारी बताए ।
‘बजेट बनिसकेपछि पाँच जना सदस्य नियुक्त हुनुभयो,’ उनले भने, ‘संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत
अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता गर्दै छौं । बीचमा निर्वाचन आचारसंहिताले ढिलाइ भएको
भनेर बुझेका छौं ।’ सरकारले वार्षिक बजेटमा भाषा आयोगलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम शीर्षकमा ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘गत वर्ष डेढ करोड रुपैयाँ थियो, यो वर्ष घटेको छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन अनुसन्धानका कामहरूका निम्ति बजेट ज्यादै न्यून भएको छ ।’
आयोगमा एक सहसचिवसहित ४३ कर्मचारी छन् । सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा
भाषा आयोगले जस्तै अन्य आयोगहरूले पनि स्रोत अभाव खेपिरहेका छन् । सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा कार्यक्रम, अध्ययन–अनुसन्धान गर्न नसकेको आयोगका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ ।
मधेसी आयोगको चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम बजेट ७ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको अध्यक्ष विजय दत्तले बताए । ‘ऐनले निर्दिष्ट गरेका काम अनगिन्ती छन्,’ उनले भने, ‘तर एउटा कार्यक्रममै सकिने बजेट छ । के गर्ने, के नगर्ने ? राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय वाचाअनुसार आयोग गठन गर्‍यो तर काम गर्नका निम्ति बजेट दिएन ।’ तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मधेसी समुदाय छन् । यही समुदायको पहिचान, सशक्तीकरण पहलका निम्ति आयोग गठन भएको हो ।
आयोगको बजेट बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग, संसदीय समितिलगायत निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बजेट नपाएको उनले बताए ।
‘हामीले राजीनामा दिएर गयौं भने काम गर्न सकेन भन्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष दत्तले भने, ‘बरु मधेसी आयोग खारेज गरिदिए हुन्थ्यो ।’ ऐनअनुसार यी आयोगले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क गरी काम
गर्न पाउँदैनन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम बजेट १४ लाख रुपैयाँ मात्र पाएको अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बताए । ‘माग गरेको तीन करोड हो, तर यत्ति थोरै दिएपछि काम गर्नै असजिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सरकारले खर्च गर्न नसकेर विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । यता पछाडि परेका समुदायलाई राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ ।’ कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायका सीप, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकस भएको उनले बताए ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर बजेटकै कारण पाँचवर्षे रणनीति कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘विस्तृत कार्यक्रम खाकासहित आठ करोड रुपैयाँ माग गर्‍यौं तर ४७ लाख मात्र पाएका छौं,’ उनले भने, ‘बजेट बढाउनका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ आयोगले यो वर्ष आदिवासी समुदायको पुर्ख्यौली थातथलोको अध्ययन, अनुसन्धान, थर सूचीकरण, अमूर्त संस्कृतिको अध्ययन, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय नीति निर्माणका कार्य गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेना बजेट कटौती भएकाले लक्ष्यअनुसारका काम गर्न बाधा पुगेको बताउँछन् । ‘खास गर्नुपर्ने ११ वटा क्षेत्रका काम छन्,’ उनले भने, ‘गत वर्षभन्दा १० प्रतिशत बजेट काटिएर आएको छ । यो वर्ष करिब ३६ लाख रुपैयाँ मात्र कार्यक्रम बजेट रहेको छ ।’ कार्यक्षेत्रको अनुगमन, उच्च शिक्षामा आरक्षण, पिछडा वर्गको थर सूचीकरण, पिछडिएका वर्ग पहिचान, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको अध्ययनलगायत कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
मुस्लिम आयोगले यो वर्ष कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति ८० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम गर्ने हो,’ कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले भने, ‘युवा लक्षित लोक सेवाको तयारी कक्षा, महिला सशक्तीकरण, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै छौं ।’ यस्तै, यो वर्ष कार्यक्रमका लागि ७६ लाख रुपैयाँ पाएको थारू आयोगले पनि लक्ष्यअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । निर्धारित कार्ययोजनाअनुसार इतिहास अध्ययन, प्रथाजनित कानुनको अध्ययन, समुदायमा अन्तरक्रियालगायतका काम अघि बढिरहेको अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले बताए ।

चुनावी जनादेशअनुरूप गठन हुने नयाँ मन्त्रिपरिषद्लाई शासनको बागडोर हस्तान्तरण गर्न दिनगन्तीमा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले नै नेपाल प्रहरीका चार नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) लाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) मा बढुवा गर्ने जुन खेल सुरु गरेको छ, त्यो जुनसुकै हालतमा रोकिनुपर्छ । दैनन्दिन प्रशासन चलाउने र शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्ने मात्र अख्तियारी भएको यो सरकारले मुलुकमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन, गर्नु हुँदैन । सरकारले आफ्नो कामचलाउ हैसियत बिर्सेर प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको बढुवा गरिछाड्यो भने तीन दशकयता अविच्छिन्न राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो भएको यो संस्थाको पेसागत साख अझ ओरालो लाग्नेछ । र, यसको इतिहासमा बेथितिको अर्को नकारात्मक नजिर स्थापित हुनेछ ।
अहिले सरकार मात्र कामचलाउ छैन, प्रहरी–प्रशासनको राजनीतिक कमान सम्हालिरहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण स्वयंको पदीय वैधतामा प्रश्न छ । चुनावी जनमतबाट अस्वीकृत भैसक्दा पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता बोध उनले गरेका छैनन् । तैपनि केही दिनमै सत्ता छाड्नुपर्ने कामचलाउ सरकार भएकाले राजीनामा नदिएको हुन सक्ने जुन शंकाको सुविधा उनलाई दिन सकिन्थ्यो, प्रहरी बढुवाको यो खेलले त्यसलाई पनि खण्डित गरेको छ । एआईजीपी बढुवामा आफूखुसी गर्नकै निम्ति उनी पदमा टाँसिइरहेको अब प्रस्ट भैसकेको छ । विधि–व्यवस्था कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायलाई यसरी गिजोल्ने कार्य किमार्थ स्वीकार्य हुन्न ।
भोलिका दिनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नै पुनः सरकार किन नबनाओस्, अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै किन नदोहोरिऊन्, र अहिले ज–जसलाई एआईजीपीमा बढुवा गर्न खोजिएको छ, पदोन्नतिका लागि फेरि पनि उनीहरू नै सर्वथा योग्य उम्मेदवारहरू किन नहोऊन्, सरकार फेरबदलको यो संक्रमणकालमै नयाँ पदसोपान कायम हुने गरी प्रहरी संगठनको उपल्लो संरचना चलाउनु कुनै पनि कोणबाट जायज ठहरिन सक्दैन । आफू पराजित भएकाले भोलिको सरकारमा सहभागी हुन नपाउने र सत्तामा हालकै जस्तो प्रभाव नरहने भएकाले गृहमन्त्री अहिल्यै हतारिएका हुन सक्छन् । या, नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री फरक–फरक दलका हुन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्री खाण दुवैले मिलिजुली मनखुसी गर्न चाहेका हुन सक्छन् । कारण जे भए पनि, सुरक्षा निकायमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी हुन लागेको कुबेलाको यो खेलकुद प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै हालतमा रोक्नुपर्छ । आफैंले हरियो झन्डा देखाइसकेका छन् भने प्रधानमन्त्री यसमा सम्हालिनुपर्छ । भोलि आईजीपी नियुक्तिको उम्मेदवार निश्चित गर्ने गरी यही सरकारले एआईजीपीका पदहरू भर्नु हुँदैन ।
एआईजीपीका रिक्त चार पदमा चुनावअगावै बढुवाको प्रयास भए पनि आचारसंहिता र प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनिच्छाका कारण रोकिएको थियो । तर, चुनाव सकिएलगत्तै बालुवाटार र गृह मन्त्रालयले दबाब बढाएका हुन् । आईजीपीको असहमतिबीच पनि गृह मन्त्रालयले एआईजीपी बढुवाका लागि निर्वाचन आयोगबाट समेत सैद्धान्तिक सहमति लिएको खुलेको छ । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने प्रश्न अहिले
नरहे पनि कामचलाउ सरकारलाई चुनावपछि पनि दीर्घकालीन
महत्त्वका निर्णय र सरुवा–बढुवा गर्ने छुट छैन । त्यसैले आयोगले सहमति दिएकै भए पनि यो काम अघि बढाउन मिल्दैन । यस्तो कार्य गर्ने अधिकार नयाँ जनादेशअनुरूप बन्ने सरकारलाई मात्रै छ । अतः यो सरकार
आफ्नो लक्ष्मणरेखाभित्रै रहनुपर्छ, कार्यवाहक हैसियतको परिधि नाघ्न यसले पाउँदैन ।
अर्को, सरकारको नेतृत्व र गृहमन्त्रीले आफ्नै पार्टीको भ्रातृ संस्थाजसरी मनपरी चलाउँदा प्रहरीको प्रतिष्ठा र प्रभावकारिता दुवै ओरालो लागेको तथ्यबारे वर्तमान प्रधानमन्त्रीजति भलिभाँति जानकार पनि सायद कमै छन् । किनभने, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पहिलो निर्वाचित सरकारकै पालादेखि प्रहरीको सरुवा–बढुवामा खुला रूपमै राजनीतिक चलखेल बढ्न थालेको हो, जति बेला देउवा नै गृहमन्त्री थिए । त्यसयता पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रहरी प्रशासनमा उनका चलखेलहरू सतहमा आइरहे । यसर्थ, आफ्नै विगतको गल्ती सच्याउन पनि प्रधानमन्त्री देउवा प्रहरीको पेसागत दक्षता र समग्र संस्थागत विकासबारे चिन्तित हुनैपर्छ । यो संगठनको साख ओरालो लगाउन आफ्नो पनि ठूलो हात रहेको गल्ती महसुस गरी उनले अहिले पाँचौं पटकको प्रधानमन्त्री कार्यकाल टुंग्याउँदै गर्दा फेरि उस्तै भूल नदोहोर्‍याऊन् । कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायमा थप बेथिति नहुलून् । अवसर पाएसम्म सत्ताले मनपरी गरेर भुत्ते बनाउँदै गर्दा भोलि यो संस्थाको हालत के होला, उनले मनन गरून् र अहिलेको चलखेलमा अविलम्ब विराम लगाऊन् ।

सुकुम्बासी समस्या संवादबाट समाधान गर

सुकुम्बासी समस्या अहिलेको होइन । यसअघि पनि पटक–पटक देखिएकै हो । सरकारमा पुग्नेहरूले पटकपटक सुकुम्बासीको मत लिए तर उनीहरूको समस्या समाधान गरेनन् । एकातिर वास्तविक सुकुम्बासी कति छन् भन्नेमा सरकार नै अनविज्ञ देखिन्छ अर्कातिर व्यवस्थापनमा पनि चासो छैन । उनीहरूले सुकुम्बासीलाई भोट बैंकका रूपमा लिएको देखिन्छ । सुकुम्बासी भनिएकाहरू पनि आफूहरूलाई सरकारले जग्गा दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । जो सुकुम्बासी हुन् उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु समस्याको समाधान पटक्कै होइन । अहिले जग्गा उपलब्ध गराइयो भने सुकुम्बासी समस्या भविष्यमा देखिरहनेछ र सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराएको नजिर स्थापित हुन्छ । राजनीतिक आडमा सरकार जग्गा हड्प्न नक्कली सुकुम्बासी बन्ने, बनाउने खेल नहोला भन्न सकिन्न । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नागार्जुनमा सुकुम्बासीका लागि अपार्टमेन्ट बन्यो । तर बाबुराम सरकार ढलेसँगै यो योजनाले पनि गति लिएन । भव्य अपार्टमेन्ट बन्यो तर अहिले रित्तै छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानगर अहिले अघि सर्‍यो तर संघीय सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ । एकले अर्कालाई खुच्चिङ गरेर बस्ने र समस्यालाई राजनीतीकरण गर्ने मनसायमा छन् केही व्यक्ति । यो समस्यालाई हल्का ठानेर राजनीतीकरण गर्ने र समय गुजार्ने खेलमा जिम्मेवार राजनीतिकर्मी लाग्नुभन्दा सबैसँग सहकार्य गरेर समाधान गर्नतर्फ लाग्नु बुद्विमानी हुन्छ ।
–निश्चल नेपाल, मण्डनदेउपुर–१०, काभ्रेपलाञ्चोक

अभियुक्त जिताउने तन्त्र
हत्या अभियोगमा पक्राउ पर्ने डरले वारिसबाटै उम्मेदवारी दिएर विजयपछि प्रमाणपत्र पनि बुझेका व्यक्ति अब कानुन बनाउने भएका छन् । हत्या र भष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूलाई देशका ठूला दलहरूले पत्याएर टिकट दिँदा जनप्रतिनिधि बन्न पुगेका छन् । कानुनले दोषी देखेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक पार्टीहरूले दोषी नदेखेका हुन् वा उनीहरूलाई आफैंले दोषमुक्त गरेका हुन् ? कुनै बेला दलहरूले जवाफ देलान् नै । तर, यस्तै कारण कुनै समय दलहरू नेपालको लोकतन्त्रको संवाहक थिए भन्ने कुरा इतिहासको पानामा सीमित नरहला भन्न सकिन्न । अभियुक्तलाई उम्मेदवार बनाउने दलहरूको निर्णयले अब आम नागरिकले अदालतलाई मान्ने कि राजनीतिक दललाई, पेचिलो प्रश्न खडा भएको छ । साथै दलहरूको नैतिक पतनलाई पनि यसले देखाउँछ । कस्ता मानिसलाई राजनीतिक दलले टिकट दिन्छन् र मतदाताले कसरी मतदान गर्छन्, जिताउँछन् भन्ने हेरेर आम नागरिक छक्क परेका छन् । अतः लोकतन्त्रको योभन्दा ठूलो उपहास अरू के हुन सक्छ ? के हिजो लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि आम नागरिकले जीवन उत्सर्ग यसैका लागि गरेका थिए ?
–रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं

हारेका मन्त्रीहरू अझै पदमा
यसपालिको निर्वाचनमा मतदाताले शक्तिशाली उम्मेदवारहरूभन्दा पनि राम्रो छवि भएकाहरूलाई रुचाए । फलतः धेरै मन्त्री पराजित भए । प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो शक्तिशाली मानिएका गृहमन्त्रीसमेत हार्न पुगे । बालकृष्ण खाँड, पम्फा भुसाल, उमाकान्त चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ लगायत आधा दर्जन मन्त्रीहरू निर्वाचनरूपी परीक्षामा सफल हुन सकेनन् । हारजित आफ्नो ठाउँमा छ, तर राजनीतिमा हुनुपर्ने नैतिकताको प्रश्न अहिले जोडतोलले उठिरहेको छ । विशेषतः हारेका मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिएका कारण आलोचना भइरहेको छ । चुनावमा प्रधानमन्त्री नै पनि हार्न सक्थे । तर, नयाँ सरकार गठन नभएसम्म प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुने प्रचलन छ । मन्त्रीहरूको हकमा भने तत्काल राजीनामा दिने र मन्त्रालयको जिम्मा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेर् ेचलन छ । निर्वाचनमा हारेका मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिनु एक गम्भीर नैतिक प्रश्न हो । आम मतदाताले मन्त्रीहरूबाट नैतिकताको अपेक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ स्वयम् उनीहरूले नै दिने बेला आएको छ । नेताहरूले नैतिकताको प्रदर्शन गरी आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउनुपर्छ । जसरी विगतमा कृष्णप्रसाद भटराई, मनमोहन अधिकारी तथा माधव नेपालले देखाएका थिए । २०६४ सालको निर्वाचनमा एमाले नराम्ररी हारेपछि, नैतिक जिम्मेवारी लिदै नेपालले महासचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । यो एउटा उदाहरण हो राजीनामा दिँदैमा राजनीति सकिँदैन भन्ने । यसर्थ आफूहरूको बाँकी सार्वजानिक जीवन र छवि पछिसम्म उच्च रहोस् भन्ने हो भने हारेका मन्त्रीहरूले अविलम्ब राजीनामा दिई आफ्नो गुम्न थालेको प्रतिष्ठा बचाउनुपर्छ ।
–गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–७, काठमाडौं
नयाँको उत्साह
आवधिक निर्वाचनले पश्चगमन, प्रतिगमन वा अग्रगमनको शंकालाई नामेट गर्दै यथास्थितिमा समयसापेक्ष सुधार, संशोधन, परिमार्जनसहित लोकतन्त्र र संविधानलाई संस्थागत र सशक्त बनाउन मद्दत गर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई हौसला र गलतप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्न पनि निर्वाचन जरुरी हुन्छ । पछिल्लो समय विद्यमान राजनीतिक दलसम्बद्ध नेतृत्वप्रति वितृष्ण झल्कन्थ्यो । असन्तुष्तिका स्वर र विकल्प चाहेको देखिन्थ्यो । खास गरेर युवापंक्ति अत्यन्त निराश देखिन्थे । निम्नस्तरको बोली, असहिष्णुता, शक्ति भोगका लागि गरे, गराएका कुकर्म र जनताको भविष्यमाथिको खेलबाडका बावजुद कर्तव्यबोध भएरै होला आम मतदाताशान्तिपूर्ण मतदानका लागि लामबद्ध भए । निर्वाचनमार्फत अहिले राजनीतिमा युवाहरूको प्रवेश आशालाग्दो छ । अब कोही पनि संविधानको बर्खिलाप जान पाइँदैन । अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन । गणतन्त्र बहालीपछि आन्दोलनको उद्दश्यविपरीत सधैं कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता दलको राजनीतिमा एकाधिकार रहिरह्यो । जनअपेक्षा पूरा भएन । व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, कुशासन तथा भ्रष्टाचार झन्झन् बढ्दै गयो । यसले देश, समाज र व्यक्ति कसैको पनि भलो नगर्ने ठहर गर्दै युवापंक्ति जागरुक बन्यो, जनताले पत्याए । जसले निर्वाचन परिणामलाई तरंगित बनायो ।
–मधुसूदन ओझा, विराटनगर–४

ॅएकतिहाइ नयाँ अनुहार ः २७ देखि
७३ वर्षसम्मका’ समाचारमा
ाबअभदययफ।अयरभप्बलतष्उगच बाट लिइएका टिप्पणी ः

बधाई छ, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ अर्थात् कानुनका ज्ञाताज्यूले सित्तैमा नयाँ सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिनुभयो । नत्र विदेशीसँग ऋण लिएर प्रशिक्षण दिनुपर्थ्यो ।
–युवराज खड्का
िि
िनयाँ आएर मात्रै के गर्नु ! झापा, रौतहट, गोरखा र डडेलधुराका मतदाताले यो निर्वाचनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका भए नयाँहरू अब सुरु हुने संसदीय फोहोरी खेलको साक्षी भएर किनारामा बस्नुपर्ने थिएन । जनप्रतिनिधिले हाम्रै प्रतिनिधित्व गर्छन्, अब चुकचुकाउनुको अर्थ छैन । जे रोप्यो त्यही फल्यो !
–समिनसानु घिमिरे
िि
िअब केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा तथा पुष्पकमल दाहाललाई पनि अरूजत्तिकै संसद्मा बोल्ने समयावधि तोकियोस् ।
–डिल्ली राई भण्डारी
िि
िआफ्ना गुरुले असंवैधानिक तवरले दुईदुई पटक संसद्को हत्याको प्रयास गर्दा त्यो असंवैधानिक कदमलाई समर्थन गर्ने मान्छेले नयाँ सांसदहरूलाई संविधान र कानुनको ज्ञान दिन सुहाउँदैन ।
–उद्धव दुलाल

संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो महानिर्वाचनका परिणाम निथारपिथारमा रहेको यो समयमा नेपाली सहरिया समाजका ‘प्रतिष्ठित’ मानिएका व्यक्तित्वहरूका मनमा स्वाभाविक जिज्ञासा उठेको छ— ओहो, अबको सरकार पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा बन्ने भो त ! घटनाक्रमको ‘स्वतःस्फूर्त’ विकासक्रम देखेर प्रधानमन्त्री देउवा आफैं आश्चर्यजनक द्विविधामा परेका होलान् । भाग्यमा छ भने दूध डोकामा दुहे पनि अडिन्छ !
राणा शासनको अन्त्यदेखि नै नेपाल लामो र पट्यारलाग्दो संक्रमणकालीन समयबाट गुज्रिइरहेको छ । २०१५ सालको महानिर्वाचन, २०१७ सालको प्रतिक्रान्ति, २०३६ सालको विद्यार्थी जागरण, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५८ सालमा भएको राजा वीरेन्द्र र उनको सम्पूर्ण परिवारको वंशनाश, २०६२–६३ सालको अर्को निर्णायक जनआन्दोलन — आँखाको नानीजस्तो महत्त्वपूर्ण र सानो यो देशका निर्धन जनताले थरीथरीका दुर्घटना बेहोर्नुपरेको छ । यति बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री पदमा छन् । भर्खरै सम्पन्न चुनावमा कांग्रेसले ‘उल्लेख्य’ विजय हासिल गरेपछि आगामी ‘प्रधानमन्त्री’ पनि उनी आफैं बन्नुपर्ने परिस्थिति किन बन्न थालेको छ ? आजको विषय यो होइन ।
देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा ‘अछुत’ ठानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग समीकरणमा थिए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछिको समयमा उनले माओवादीसँग शान्तिवार्ताको प्रस्ताव गर्दै जनयुद्धका कमान्डर प्रचण्डको ‘साहसिक’ व्यक्तित्वको सम्मान गरेका थिए । तर, माओवादीसँग कुरा मिलाउन उनी असफल भए ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू देउवाले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा ती सबै ‘वर्जित’ काम गरेको आरोप लगाउँछन्, जसको सम्पूर्ण रूपमा आकलन गर्नु निकै कठिन छ । त्यति बेला देउवा नेतृत्वको ‘नागरिक’ सरकार शाही सेनाको मातहतमा रहेको भान हुन्थ्यो । सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार परिसरभित्रै रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को छायामा परेको अनुभव हुन्थ्यो । माओवादी जनयुद्धका पाँच वर्ष बित्दा–नबित्दै तत्कालीन शाही सेना पैंतालीस हजार जवानबाट दोब्बर बढेर नब्बे हजार जवानको संगठित फौज बनेको थियो । त्यही समयमा गठन भएको थियो, पन्ध्र हजार जवान भएको सशस्त्र प्रहरी बल । शान्ति क्षेत्रका रूपमा कहलिएको नेपालजस्तो सानो देशका लागि कति ठूलो सुरक्षा बल !
त्यस बेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुस र बेलायतका प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई नेपालमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले चलाएको माओवादी आन्दोलनविरुद्धको ‘अभियान’ अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादविरुद्धको आन्दोलन हो भन्नेमा सहमत गराएका थिए । देउवाको याचनामा अमेरिकाले माओवादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीको सूचीमा राखेको थियो । बुसका विदेशमन्त्री कोलिन पावेल दुई करोड साठी लाख डलरको पोको बोकेर काठमाडौं आएका थिए । यो पैसा शाही सेनाको प्रवर्द्धन र संवर्द्धनमा खर्च गरिएको थियो । यसलगत्तै देउवाले माओवादीका ठूला नेताहरूका टाउकाको मूल्य तोकेका थिए ।
यति भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाका बारेमा थप केही भन्न बाँकी रहँदैन ।
अहिले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी पार्टीका सर्वोच्च नेता प्रचण्डको गर्दन जोडिएको छ । उनीहरू दुवैको राजनीति एकअर्कामा आश्रित छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेको साख नराम्रोसँग खस्किएको थियो । अन्तरिम सत्तामा झन्डै एकाधिकार स्थापित गरेका थिए माओवादीहरूले । प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमाले गणहरू समावेश थिए । माओवादीहरूले संविधानसभाको निर्माण र गणतन्त्रको पहिलो चुनावमा भएको आफ्नो विजयलाई अन्तिम सत्य भन्ने ठाने । तर, ती दुइटै निष्कर्ष गलत थिए । किनभने माओवादीहरू राज्यको आमूल परिवर्तन गर्न हिँडेका थिए । तर, उनीहरू पशुपतिको भट्ट फेर्ने कुरामा अलमलिए । त्यति बेला परिवर्तित नेपाली राजनीतिका अभिभावकका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उपस्थिति थियो । उनको दृष्टिगोचरमा माओवादीहरू नै थिए । माओवादीलाई सरकार र शासनको केन्द्रमा स्थापित गर्न कोइरालाले कडा मिहिनेत गरेका थिए । तर माओवादीहरू विजयको जोसमा यति मस्त भए कि कुनै पनि संग्राममा परिवर्तनकारी शक्तिको विजय एक्लाएक्लै हुँदैन भन्ने तथ्य नै बिर्सिए ।
यो सत्य हो, लगभग तीन हजार वर्षदेखि संस्कृति, सभ्यता र समृद्धिमाथि कब्जा जमाउँदै आएको कुलीन वर्गको स्वामित्वमा रहेको देश नेपालमा आमूल परिवर्तनका संवाहक माओवादीहरू नै थिए । यो कुरा सबैले स्विकारेका छन् । माओवादीको आँटमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आँट नथपिएको भए सफलताको छेउमा पुगेको परिवर्तन तत्काल धूलिसात् हुन बेर लाग्ने थिएन । देशमा अहिलेको जस्तो सामन्तवादका विरुद्ध चेतनाको गीत गाइने थिएन ।
२०६२–६३ सालको परिवर्तनको प्रतिफलका रूपमा आएको संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै कांग्रेसको मत खुम्चिन थालेको थियो । त्यसरी खुम्चिँदै आएको कांग्रेस देउवा सरकारको नेतृत्वमा भएको अघिल्लो चुनावमा तेइस स्थानमा खुम्चियो । संसद्मा जितको मामिलामा अहिले कांग्रेसको सिउर निकै फुकेको देखिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका अन्य दलको अवस्थामा तात्त्विक भिन्नता देखिएको छैन ।
तर, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सफलतालाई कांग्रेसको एक्लो सफलता भन्न मिल्दैन । मुख्य रूपले यो माओवादी, एकीकृत समाजवादी र गठबन्धनमा जोडिएका साना वा ठूला सबै पार्टीको विजय हो । यो कुरालाई कसैले पनि बिर्सिन मिल्दैन ।
चुनाव–शृंखलामा स्पष्ट देखिएको र बिर्सिन नहुने तथ्य के हो भने, माओवादी पार्टी राजधानी काठमाडौं र देशका अन्य प्रमुख सहरी क्षेत्रका मतदाताको छनोटमा परेन । यो अस्वाभाविक होइन । लोकतन्त्रमा सहरिया मत अवसरवादी हुन्छ । यो स्थायी हुँदैन । छिटछिटो बदलिन्छ । यो चुनावको मूलधारमा सहर–बजारका जनता, खास गरी युवा मतदाताले पुराना नेताहरूका नाम सुन्न चाहेको देखिएन । उनीहरूका दृष्टिमा देशमा विकृतिहरूको जन्मको कारक यही नेतृत्व हो । त्यसो भए के नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधि पात्रले सरकार बनाए भने देशले आज भोग्नुपरेको समस्या र पीडा ‘छुमन्तर की वाचा’ होला त ? यसको जवाफ कसैसँग पनि छैन ।
नयाँ नेता र नयाँ दलको नारा लगाउने र आफूलाई स्वतन्त्र बताउने कतिपय युवा यो चुनावमा देशमा स्थापित संघीय प्रणालीको विरोधमा उभिएका छन् । यो देशको विकासका लागि संघीय प्रणालीको विकल्प छैन भन्ने तथ्यको उनीहरूले जानीजानी अवज्ञा गरेका छन् । देशका परिवर्तनकारी भनिने शक्तिहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधीको चक्रव्यूहमा परेका छन् ।
यो सत्य हो, अहिले देशमा बेइमान राजनीतिको बिगबिगी छ । परिवर्तनकारी शक्ति कमजोर हुँदै गएको छ । कांग्रेस देशभक्तिको बाटामा छ कि राजनीतिक चलखेलमा लागेको छ ? केही ठोस प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु जरुरी मात्रै होइन, अत्यन्त आवश्यक भैसकेको छ । अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्र तथा उनका परिवारका सदस्य मंसिरको पारिलो घाममा कपालको जुम्रा मारेर बसेका छैनन् । राजा ज्ञानेन्द्र आफ्ना अंशियार, भारदार, मतियार र साझेदारहरूको सहयोगमा देशमा स्थापित संघीय राजनीतिक प्रणालीलाई असफल बनाउने चेष्टामा अनवरत लागिरहेका छन् । उनी अहिले आफ्ना पिता राजा महेन्द्रको पदचापमा रमाएका छन् । उनी त्यही अनुरूपको राजनीतिक व्याख्यान तयार पार्दै छन् ।
२००७ सालको क्रान्तिपछि सक्रिय भएको राजतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको झन्डै छ दशक लामो मिश्रित शासनकालमा चलेको एकात्मक शासनले कुन जनताको भलाइ गर्‍यो ? भौतिक विकासको मामिलामा देश खुम्चियो कि फैलियो ? यी अहिलेका विचारणीय प्रश्न हुन् । प्रदेश सरकारहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको अनुभव सबैले गरेका हुन् । तर, यो परिवेश कसले तयार पारेको हो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकाल घटनापूर्ण रह्यो । तर, त्यो आफैंमा निरर्थक थियो । ओलीले जानीजानी माओवादीसँगको एकतालाई अलपत्र पारे । जानीजानी संसदीय व्यवस्थाको विघटन गरे । जानीजानी राजनीतिमा विचलन भित्र्याए । र, जानीजानी स्थायी रूपमा देशलाई दक्षिणपन्थी धारतिर धकेले ।
चुनाव सकिएको छैन । विभिन्न पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवारहरूको चयन बाँकी नै छ । कुनै पनि पार्टीले संसदीय बोर्ड गठनको तत्परता देखाएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेबारे समाजमा खासै धरमर छैन । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारको नेता को हुने ? यसको पहिलो चयन गठबन्धनमा रहेका दलका प्रमुख नेताहरूले गर्ने हो । कांग्रेस संसदीय दलले चाहँदैमा कोही प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था अहिले छैन । त्यसो त कांग्रेसका बयोवृद्ध नेता रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, निर्वाचित महामन्त्री गगन थापा, प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइराला कांग्रेस संसदीय दलको नेता बन्न प्रचारबाजीमा जुटेका छन् । तर, अहिलेको परिस्थिति भने यी कसैको पक्षमा अनुकूल देखिँदैन ।
यो सत्य हो, प्रधानमन्त्री देउवाको अनुहार र प्रस्तुति अहिलेको राजनीतिक समयअनुकूल छैन । मानिसहरू आ–आफ्ना एजेन्डासहित मैदानमा उत्रिएका छन् । सत्र वर्षपछि उनीहरू माओवादीले सत्र हजार मानिस मारेको आरोपमा चिच्याउँदै छन् । देशमा हिन्दुत्वको नारा निकै चम्किएको छ । तर, उनीहरूले यो कुरा बुझेका छैनन् कि बाह्र वर्षको जनयुद्धकालमा सत्र हजारको तेब्बर मानिस कालकवलित भएका छन् । माओवादीहरू काठमाडौं उपत्यकामा लोकप्रिय छैनन् होला तर नेपाली गाउँको माटामा उनीहरूले परिवर्तनको सिक्का चलाएका छन् । पछिल्लो समय माओवादी नेताहरूले थोरै भए पनि आफ्ना दोषहरू स्वीकार गरेका छन् । उनीहरू संघीयताको जरो बलियो बनाउन लागेनन् । फलस्वरूप देशमा एक पटक फेरि रुग्णतम साबित भइसकेको विकेन्द्रीकरणको बाजा घन्काउने प्रयास हुन थालेको छ ।
जे जसरी भए पनि देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जरो गाड्दै छ । जनता आफ्नो राजा आफैं भएका छन् । लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रकै विरोध पनि अपेक्षित हुन्छ भन्ने विचार स्थापित भएको छ । एकातिर परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्न तयार मानिस उभिएका छन्, अर्कातिर परिवर्तन नरुचाउने वर्गको दबदबा बढ्ला भन्ने डर पनि उत्तिकै छ । चुनावले नेपालको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूभाग मधेश प्रदेशमा सीके राउतको राजनीतिक उदय गराएको छ । उनले नेपाल आमालाई गाली पनि गरेका हुन् र देश विभाजनमा लैजाने नारा पनि लगाएका हुन् । तर, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै खुबी हो— उनले समयमै आत्मबोध गरे ।
सरकार कसले बनाउँछ वा कुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ? अहिले यो कुरा महत्त्वपूर्ण रहेन । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई कसले प्रभावकारी बनाउन सक्छ ? त्यो नै सरकारप्रमुख हुन्छ । मूलधारको राजनीति चारैतिर छरिएको र अलमलिएको अहिलेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी विचारको सन्तुलन र समायोजनले मात्रै देश अग्रगामी बाटामा लाग्न सक्छ । नेताहरूले यो कुरालाई आत्मसात् गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । हामी जहाँ उभिएका छौं, त्यही ठाउँमा पत्थरको सालिकजस्तो कति वर्षसम्म गाडिएर बसिरहने ? यो प्रश्नको गतिशील जवाफ जसले दिन सक्छ, नेतृत्व उसैको हातमा सुहाउँछ ।

नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्री म्याराथनमा एउटा लोभलाग्दो र विरल दृश्य देखिएको छ । एक महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको अर्का महामन्त्री गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियान ! नेपाली समाजले दलहरूका समकक्षी नेताहरूको इगो, ईर्ष्या अनि अस्वस्थ गुटबन्दी देखेको छ । त्यसकारण पनि नेतृत्वपंक्तिमा यो स्तरको सहकार्य र मिलाप दुर्लभ लाग्छन् । यस्तो सुन्दर परम्परा थालेर विश्वप्रकाशले नवीन राजनीतिक संस्कारको बीजारोपण गरेका छन् । यो एउटा उदाहणीय कर्म हो । जुन दिन गगनले कान्तिपुर टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीमा आफूले ‘क्लेम’ गर्ने बताए, त्यसको केही दिनमै विश्वप्रकाशले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमा गगनको दाबीले राजनीतिमा प्रकाश दिएको छ ।’ (कान्तिपुर दैनिक, २०७९ साउन ५)
शालीन मिजासका विश्वप्रकाशले जे बोले, त्यो तत्कालको राजनीतिक खपतका लागि बोलिएको ‘सामान्य’ अभिव्यक्ति थिएन, विशिष्ट राजनीतिक महत्त्व बोकेको ‘स्टेटमेन्ट’ थियो । त्यो स्टेटमेन्टले कांग्रेसको अधबैंसे पुस्तामा हुर्किरहेको नवीन राजनीतिक संस्कार प्रतिविम्बित गर्छ । चरम गुटबन्दी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, घात–प्रतिघातको इतिहास बोकेको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसभित्र यस्तो संस्कार पल्लवित हुनु सकारात्मक पक्ष हो । विश्वप्रकाशसँग पनि प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी सभापति हुने महत्त्वाकांक्षा होला तर उनले गगनलाई प्रोत्साहित गरेर प्रशंसनीय संस्कार देखाएका छन् ।
नेपाली राजनीतिले ‘डेलिभरी’ दिन नसक्नुका थुप्रै पक्ष छन् । तीमध्ये एउटा हो— समकक्षी नेताहरूबीचको अस्वस्थ होडबाजी र व्यक्तित्वको ‘टसल’ । कांग्रेसमा विश्वप्रकाश र गगन महामन्त्री भएपछि धेरैले अडकल काटेका थिए— यी दुवै सभापति र प्रधानमन्त्रीको दौडमा आ–आफ्नै गुट बनाएर अघि बढ्नेछन् । तर, दुवैले एकै ठाउँमा उभिएर त्यस्तो अडकलबाजीलाई गलत साबित गरिदिएका छन् ।
चौधौं महाधिवेशनअघि मिडिया विश्लेषणहरूमा एउटा भाष्य निर्माण भयो, ‘कांग्रेसको नेतृत्व गगन र विश्वप्रकाशको काँधमा आउनुपर्छ ।’ कांग्रेसमा हावी वृद्धतन्त्रबाट निराश कार्यकर्ता पंक्ति त्यो भाष्यप्रति आकर्षित भयो र अन्ततः महाधिवेशनले नवोदित नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्‍यो । मूल नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा दोहोरिए पनि लोकप्रिय मतसहित गगन र विश्वप्रकाश महामन्त्रीका रूपमा उदाए ।
कांग्रेसमा आशा जगाउने पात्रका रूपमा उदाएका महामन्त्रीद्वय पार्टी शिविरबाहिर पनि अधिक रुचाइएका नेतामा पर्छन् । त्यसको पुष्टि कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन र हालैको आम निर्वाचन–२०७९ ले गरिसक्यो । निर्वाचनले दुवै महामन्त्रीलाई बलियो मतसहित अनुमोदन गरेको छ । गगन लगातार तेस्रो पटक मतदाताबाट अनुमोदित भएका छन् भने विश्वप्रकाश पहिलो पटक भारी मतान्तरले संसद् छिरेका छन् ।
निर्वाचनले चौधौं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका अर्का प्रत्याशी प्रदीप पौडेललाई पनि गगन र विश्वप्रकाशजस्तै आशा गरिएका पात्रको पंक्तिमा खडा गरेको छ । महामन्त्रीको दौडमा पछि परे पनि आम निर्वाचनमा मतदाताबाट अनुमोदित भएपछि कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिमा उनको ‘कमब्याक’ भएको छ ।
समग्रमा निर्वाचन परिणाम कांग्रेसका लागि सुखद रहेन । पाँचदलीय गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेको कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल त भयो तर अपेक्षा गरिएजस्तो जित हात पार्न सकेन । उसले समानुपातिकतर्फ यसअघि पाएको लोकप्रिय मत मात्रै गुमाएन, प्रत्यक्षतर्फ पनि सोचेजति जितेन । यसका बावजुद कांग्रेसमा केही आशालाग्दा पात्रहरू निर्वाचित भए । तिनमा पनि गगन, विश्वप्रकाश र प्रदीपको जितले कांग्रेस युवा पंक्ति उत्साहित छ ।
त्यो उत्साहको एउटै कारण हो— नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको अपेक्षा । जसरी पार्टीको नेतृत्व यो पुस्ताको काँधमा आयो, सरकारको नेतृत्व पनि यही पुस्ताले गरोस् भन्ने कांग्रेसको युवा पंक्ति चाहन्छ । सम्भवतः त्यो चाहना बुझेरै गगनले कांग्रेसमा पुस्तैनी टकरावको जोखिम उठाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवालाई चुनौती दिँदै संसदीय दलको नेताको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
अंकगणितको अनुकूलता–प्रतिकूलता नहेरी गगनले संसदीय दलको नेतृत्वमा पुगेर सरकार हाँक्ने जुन अठोट लिए, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का मतदाताले उनलाई तेस्रो पटक मत हाल्ने कारण पाए । पटक–पटक एउटै व्यक्तिलाई किन जिताउने भनेर गम खाइरहेका मतदातालाई गगनले भने, ‘म सांसद हुन मात्रै होइन, यस पटक संसदीय दलको नेता हुन चुनिन चाहन्छु ।’ मतदाताले यसलाई ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ भन्ठानेनन् र गगनलाई फेरि एक पटक विश्वासको मत दिए । उनी अहिले त्यही विश्वासमा खरो उत्रने अभ्यासमा जुटेका छन् ।
निर्वाचन परिणामले मिलीजुली सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएको छ । कुन–कुन दल मिलेर सरकार बन्छ भन्ने प्रस्ट तस्बिर बनिनसक्दै कांग्रेसमा सुरु भएको प्रधानमन्त्री म्याराथनका दुई पाटा छन् । यो म्याराथनमा शारीरिक अनि राजनीतिक हिसाबले थकित वृद्ध पुस्ताको बाहुल्य हुनु यसको अँध्यारो पक्ष हो भने, कांग्रेसको वृद्धतन्त्रलाई चुनौती दिँदै प्रतिस्पर्धामा एक ऊर्जावान् अधबैंसे सामेल हुनु उज्यालो पाटो हो ।
गगनसँग संसदीय दलमा अंकगणितको अनुकूलता छैन, जति देउवासँग छ । अथवा, देउवाले चाहेको अर्को कुनै उम्मेदवारसँग हुन सक्ला । तर गगनसँग प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने प्रशस्त राजनीतिक जमिन छ । पहिलो आधार हो— उनमा देखिएको ऊर्जा र आत्मविश्वास । संसदीय दलमा अंकगणितको सुविधा भएका देउवाले निर्धक्क ‘यसकारण फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु’ भन्न सकिरहेका छैनन् । जनमानसमा उनी प्रधानमन्त्री दोहोरिने कुराले रत्तीभर उत्साह छैन । न उनमा आफ्नो उम्मेदवारीप्रति आम आशा जगाउने खुबी छ न त उनी छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छन् । तर, गगन पूर्ण आत्मविश्वाससहित सरकारको ड्राइभिङ सिटमा बस्ने दृढता व्यक्त गरिरहेका छन् । सरकारमा गएर के गर्ने भनेर विज्ञहरूसँगको सहकार्यमा कार्ययोजना (प्रोजेक्ट गभर्नमेन्ट) नै तयार गरिसकेको उनले बताउँदै आएका छन् ।
दोस्रो, उनले केही शासकीय अनुभव पनि बटुलिसकेका छन् । डेढ दशकदेखि संसद्मा क्रियाशील उनले छोटै भए पनि आशालाग्दा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । तेस्रो, राजनीतिक परिवर्तनपछिको नेतृत्वका उनी एक हकदार पनि हुन् । त्यो किनभने, कांग्रेसलाई अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनसँग एकाकार गराउने एउटा श्रेय उनलाई पनि जान्छ । कांग्रेसभित्र गणतन्त्र, संघीयताजस्ता अग्रगामी राजनीतिक मुद्दाका हिमायती हुन् उनी । सबैजसो राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेसले जन्मसँगै राजासहितको जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्थ्यो, गर्दै आयो । तर, राजा स्वेच्छाचारी हुँदै जाँदा कांग्रेसलाई संविधानसभा र गणतन्त्रका पक्षमा उभ्याउन नरहरि आचार्य, गगन थापाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । त्यस अर्थमा उनी संघीय गणतन्त्रको नेतृत्वका एक हकदार हुन् ।
चार, गगनप्रति व्यापक जनआकर्षण छ । विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै आफूलाई प्रखर सम्भावना भएका नेताका रूपमा उभ्याउँदै आएका उनी आशा र भरोसाका पात्र हुन् । जनता उनलाई सुन्न र कार्यकारी शासकीय भूमिकामा परीक्षण भएको हेर्न चाहन्छन् । संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धाको घोषणासँगै सामाजिक सञ्जालमा ओइरिरहेका सद्भाव र समर्थनले उनको आकर्षण पुष्टि गर्छन् । पाँच, उनमा अद्भुत नेतृत्व क्षमता छ । जनतासँग सरल ढंगले साक्षात्कार गर्न सक्ने गुण छ ।
राजनीतिशास्त्रका पण्डितहरू भन्छन्— मूलतः नेता तीन किसिमले स्थापित हुन्छ । एक, जो निरन्तर राजनीतिक रूपमा क्रियाशील हुन्छ । दुई, मिथबाट जन्मिन्छ । तेस्रो, चामत्कारिक गुणसहित सृजनशील हुन्छ । गगन मिथबाट बनेका नेता होइनन् । उनीसँग तीन दशक लामो निरन्तर राजनीतिक क्रियाशीलतासँगै सृजनशीलता पनि छ ।
संसदीय दलको नेतामा गगनको ‘एटम्ट’ ले कांग्रेसमा मात्रै होइन, अरू राजनीतिक दलमा पनि पुस्तान्तरणको ढोका खोल्छ । जित्दा त उनी प्रधानमन्त्री उम्मेदवार नै हुनेछन्, संसद्मा बहुमत जुटाउन सके प्रधानमन्त्री पनि होलान्Ù अंकगणितले साथ नदिएर पराजित नै भएछन् भने पनि उनी नेता बन्नेछन् । तेह्रौं महाधिवेशनमा पहिलोपल्ट महामन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा धेरैले उनलाई खिसिट्युरी गरेका थिए । कालान्तरमा चौधौं महाधिवेशनले उनी मात्रै होइन, विश्वप्रकाशसहितको नवोदित नेतृत्वलाई नै स्थापित गर्‍यो ।
यो बेला गगन–विश्वप्रकाशहरूको नेतृत्व लोकप्रियताको उचाइमा छ । यो नेतृत्वले आकर्षण र लोकप्रियताको चमकधमकमा रम्दै गर्दा आत्मसमीक्षा गर्नचाहिँ भुल्नु हुन्न । किनभने, गगन र विश्वप्रकाशले पार्टी नेतृत्वमा पुगेर के गर्न सके वा सकेनन्, समाजले त्यसको पनि लेखाजोखा राख्छ । महामन्त्रीद्वयको नेतृत्वमा निर्वाचन घोषणापत्र बन्यो । गगनले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र बनाउने जिम्मेवारी लिए र विश्वप्रकाशले आम निर्वाचनकै घोषणापत्र निर्माणको नेतृत्व गरे । यद्यपि घोषणापत्रमाथि जुन स्तरको विमर्श हुनुपर्थ्यो, भएन । र, ती कर्मकाण्डमा सीमित भए । राजनीतिलाई मुद्दाप्रधान बनाउन नसक्नु नवोदित नेतृत्वको कमजोरी रह्यो ।
महामन्त्रीद्वयले पार्टीको मूल नेतृत्वको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएका छन् तर निर्णय प्रक्रियामा चाहिँदो हस्तक्षेप गर्न सकेनन्, चुके । जस्तो कि, कांग्रेसको तल्लो तहसम्म निर्वाचन गठबन्धन गरेर होइन, एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने मत बलियो थियो । त्यो बलियो मत महामन्त्रीद्वयले बलियो गरी बोक्न सकेनन् ।
अर्को कमजोरी, कांग्रेसको नीतिगत पुनर्जागरणमा महामन्त्रीद्वयले अपेक्षित भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । चौधौं महाधिवेशनको तीन महिनामै नीति महाधिवेशन गर्ने भनियो तर महामन्त्री थापाले पेस गरेको दस्तावेज अझै बेवारिसे छ । सबैलाई ज्ञात छ, कांग्रेसको मूल समस्या नेता र नीतिमै छ । लामो समययता प्रतिक्रियाको राजनीतिमा रुमलिएको कांग्रेसमा नेतृत्वको पुस्तान्तरणसँगै राजनीतिक पुनर्जागरणको खाँचो छ । महामन्त्रीद्वयले आफ्नो प्रबल भूमिका यहाँनेर देखाउन सक्थे, सक्छन् । पार्टीलाई सही ढंगले पुनर्जागरण गर्न तलैदेखि राजनीतिक, सैद्धान्तिक विमर्श गर्ने कि भीडले घेरिनुमै रमाइरहने ? ढिलोचाँडो नेताद्वयलाई यी प्रश्नले लखेट्नेछन् ।
नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरूको नकारात्मक पक्ष के हो भने, यी लोकरिझ्याइँमा रमाउँछन्, रचनात्मक आलोचना सुन्दैनन् र प्रचारमुखी चरित्रका हुन्छन् । अवसरवाद र चरम उपयोगितावादले तिनलाई राजनीतिक रूपमा भुत्ते बनाइदिन्छ । प्रचण्ड यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । कुनै बखत मिथबाट नेता बनेका प्रचण्डप्रति नेपाली समाजमा कम्ती आकर्षण थिएन । रक्तरञ्जित इतिहासको राजनीतिबाट उदाएका प्रचण्डको नेतृत्वमा समाज तरंगित नै भयो । अनेक सामाजिक–राजनीतिक मुद्दा अगाडि आए । राजनीतिको कोर्स पनि फेरियो तर आज प्रचण्ड कहाँ छन् ? उनको छवि सत्ताको दाउपेच र अवसरवादको प्रतीकजस्तो बनेको छ । आशा गरिएका गगन, विश्वप्रकाश र प्रदीपहरूको पुस्ताको सजगता यहाँनेर आवश्यक छ ।
कांग्रेसको निर्णायक तहमा अहिले पनि पाकाहरूकै वर्चस्व छ । अहिले उदाएको पुस्ताले त्यो निर्णायक वर्चस्व आफूमा कसरी रूपान्तरित गर्छ ? अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो । कांग्रेसको निर्णय प्रक्रियामा नेतात्रयको निर्णायक भूमिका हुने गरेको इतिहास छ । बीपीको अवसानपछि कांग्रेसमा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतात्रयको स्थानमा विराजमान थिए । एउटा समयसम्म नेतात्रय निर्णायक तहमा हुन्थे । पार्टीको अन्तर्कलह र गुटबन्दीका कारण पछि सिंह र भट्टराईले कांग्रेस नै छोडे ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि पनि शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेल नेतात्रयको स्थानमा थिए । सुशील कोइरालाको निधनपछि कांग्रेसमा नेतात्रयको अवधारणा ओझेलमा परेको छ । के गगन, विश्वप्रकाश र प्रदीपले आफूलाई कांग्रेसमा नवोदित नेतात्रयको स्थानमा पुर्‍याउन सक्लान् ?
धेरै कांग्रेसीजनको नजर नेतृत्वमा उदाएका यी पात्रहरूतिर परेको छ । कांग्रेसमा सुरु भएको नेतृत्व पुस्तान्तरणको मुद्दालाई यो नेतृत्वले कसरी बोक्छ ? कति निर्णायक हुन्छ ? यी नेताबीचको ‘ट्युनिङ’ उपयोगितावाद र अवसरवादमै गएर टुंगिन्छ कि त्यसले सार्थक परिणाम दिन्छ ? विश्वप्रकाशको इमान र गगनको आत्मविश्वासको सारथि प्रदीप बन्न सके मात्रै कांग्रेस नेतृत्वमा हावी वृद्धतन्त्र किनारा लाग्नेछ । नवोदित नेतात्रयको असली फरीक्षा अब सुरु हुन्छ ।

ज्ञान प्रविधिको विकासले विश्व एउटा सानो गाउँजस्तै बन्न पुगेको छ । नवप्रवर्तन प्रविधिले विशेष गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवनको स्तरोन्नतिमा झनै ठूलो प्रभाव पारेको छ । गुगल मिट, जुम जस्ता सफ्टवेयरले ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताहरूको दैनिकीलाई निकै सघाएका छन् । एन्ड्रोयड फोनमा गुगल एसिस्टेन्ट र आईफोनमा ‘सिरी’ ले टाइप गर्न नसक्ने वा हात सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूका लागि धेरै हदसम्म सहज बनाएका छन् । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले भ्वाइस मेल र दृष्टिविहीनमैत्री सफ्टवेयरको सहयोगले सेयर बजारमै कारोबार गरेको देख्दा अपत्यारिलो लाग्छ । खुट्टा नभएका व्यक्तिले अटोमेटिक गाडी चलाएको देख्दा निकट भविष्यमा विज्ञान प्रविधिले अपांगतामैत्री वातावरण सृजना गर्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ भन्नेमा दुईमत छैन ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको ३१ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ३ डिसेम्बरमा विश्वभरि मनाइँदै छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मर्यादित जीवन, अधिकार र कल्याणका लागि सहयोग जुटाउने र अपांगता सम्बन्धी मुद्दाहरूको बुझाइ प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय अपांग महासंघको सहकार्यमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘समावेशी विकासका लागि रूपान्तरित समाधान ः पहुँचयुक्त र समतामूलक विश्वका लागि ऊर्जावान् सृजनशीलताको प्रावधान’ नाराका साथ अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी पहुँच र समावेशी विकास सम्बन्धी साताव्यापी कार्यक्रम हुन लागेको छ ।
दिगो विकास हासिल गर्न र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न अपांगता समावेशी मानव अधिकारको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्यमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच वृद्धिका लागि नवीन समाधानहरूको खोजीमा जोड दिइएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता न्यायको विषय मात्र नभई साझा भविष्यको पनि सवाल हो । यो सत्य स्विकार्दै हामीले कोही पनि नछुटून् भन्ने यकिन गर्न विपद्मा अपांगता समावेशीकरणका लागि कस्ता रूपान्तरित नवप्रवर्तन समाधान र साझेदारी मौजुद छन् अनि भावी पुस्ताका लागि केकस्तो सम्भावना छ भनी बुझ्न आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानले ‘शारीरिक अवस्था, अपांगता अथवा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिनेछैन’ भनेको छ । नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार र विकासका लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि–२००६ मा हस्ताक्षर गरेको छ, जसमा भौतिक वातावरण, सुविधा र सूचना तथा सञ्चारलाई पहुँचयुक्त बनाउने उल्लेख छ । यस सन्धिको अनुमोदनपछि सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७४ र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली–२०७७ जारी गरेको छ । यसले उपयुक्त वातावरण र सामाजिक सहभागिताजस्ता पक्षलाई व्याख्या गरेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई फ्रेमवर्क–२०१५–२०३० अनुसार, महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विपद्ले निकै प्रभाव पार्छ । पेरिस जलवायु सम्झौताले पनि जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् मानवजातिको साझा चासो हो भनी स्विकारेको छ । पक्षराष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्दा, मानव अधिकार, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी आ–आफ्नो दायित्वलाई सम्मान, प्रवर्द्धन र विचार गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष उजागर गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अन्तर्गत परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारमा विपद्को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्थामा समावेश गर्नुपर्ने, प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा तुलनात्मक रूपमा प्रगति भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले विभिन्न स्तरमा समस्या र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । जस्तो, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वतयारीका उपायहरू अपांगतामैत्री बन्न सकेका छैनन् । विशेष गरी दृष्टिविहीन र श्रवणशक्तिविहीन व्यक्तिहरू विपद् पूर्वसूचनाको जानकारीबाट वञ्चित भइरहेका हुन्छन् । नेपालमा अटिजम भएका बालबालिकाको संख्या पनि उल्लेख्य छ । उनीहरूलाई विपद्को सूचना कसरी दिने अझ चुनौतीपूर्ण छ । विपद्पूर्व, विपद्को समयमा र विपद्पश्चात् अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासमा सक्रिय सहभागी गराउन अपांगता सहायक प्रणालीको पनि अभाव छ । आपत्कालीन अवस्था अथवा विपद्पछिको उद्धारको समयका र विपद्पछिका आश्रयस्थल लगायतका अधिकांश संरचना अपांगतामैत्री छैनन् । यसबाहेक अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा बाह्य वातावरणीय परिस्थितिमा हुने परिवर्तनहरूलाई सामना गर्ने र आफूलाई अनुकूलित बनाउने क्षमताको कमी हुन्छ । सूचनामा पहुँचको अभाव, सीमित गतिशीलता, पहुँचयोग्य पूर्वाधार र सहायक उपकरणहरू नहुनु एवं विपद् सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा सीमित सहभागिता, क्षमता अभिवृद्धि तालिम र अभिमुखीकरण अभावले उनीहरू जोखिममा परिरहेका हुन्छन् ।
यस्तो परिस्थितिमाझ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका घरहरूलाई पुनर्निर्माण गर्दा अपांगतामैत्री बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । ‘सबैका लागि पहुँचयुक्त घर निर्माण ः अपांगता भएका व्यक्तिहरूका आवश्यक सम्बोधन’ को तालिम पुस्तिका बनाएको छ । डकर्मीहरूलाई अपांगतामैत्री घर बनाउन यो पुस्तिका सहयोगी हुन सक्छ ।
सरकारले अपांगतालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । फरक–फरक अपांगता भएका व्यक्तिहरूका भिन्नभिन्न आवश्यकता हुन्छन् । अपांगताका आयाम पनि फराकिलो हुने गर्छन् र सबै विषयलाई समेट्नु चुनौतीपूर्ण छ । तसर्थ, एउटै प्रविधिले सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा समाहित गर्न सकिँदैन । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई पहिचान गरी विपद्को पूर्वतयारीका लागि पहुँचयोग्य पूर्वाधार, सहायक उपकरण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्था गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
(चौधरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी सम्पर्कव्यक्ति हुन् ।)

पाँच–छ महिनाअगाडि मात्र दर्ता भएको, पहिले नामै नसुनिएको दल भएर पनि अनपेक्षित चुनाव परिणामले प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल बनेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । र अब उसको परीक्षणका दिन सुरु भएका छन्, जुन क्रममा अनगिन्ती समस्या र चुनौती उसले झेल्नुपर्नेछ । जस्तो कि, चुनावी लहरलाई दलीय संगठनमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती । स्थापित दलहरूप्रतिको मतदाताको आक्रोशको जगमा प्राप्त चुनावी उपलब्धिलाई अब काम गरेर जोगाउने र विस्तार गर्ने चुनौती । समान राजनीतिक ‘विचारधारा’ बिना नै एउटै पार्टीमा आबद्ध हुन आइपुगेका सांसदहरूको कसिलो पार्टी बनाउने चुनौती । राज्य सञ्चालन, संसदीय अभ्यासदेखि मुलुकी प्रशासन र राजनीतिको खेलसँग परिचित, अनुभवी र ठूला दलहरूसँगसँगै काम वा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती । आफूले जनतालाई कबुलेका सुशासन, डेलिभरी र तीव्र विकासका वाचा पूरा गर्न चाहिने राज्यको साधन र संस्थागत क्षमताको कमीको चुनौती, जसको उसलाई राम्ररी भेउ पनि छैन होला । यावत् चुनौतीको प्रकाशमा अब उसको भविष्यको मार्गचित्र के त ? यो प्रश्नमा घोरिँदा सर्वप्रथम, अहिले बन्न लागेको सरकारमा सामेल हुनु उसका र देशका लागि पनि सर्वोत्तम विकल्प हुने यो पंक्तिकारको विचार छ । त्यसका केही कारण छन्, जस्तो—
१. बाहिरै बस्दा सरकारका कामकारबाहीमा आफूले चाहेजस्तो परिवर्तन र नीतिगत–कार्यगत हस्तक्षेप गर्न सकिन्न । संसद्कै फोरमबाट गरिएको नीतिगत हस्तक्षेपको प्रभावकारिता र परिणाम पनि कार्यकारी आधिकार र साधनले युक्त पदाधिकारीको जति हुँदैन, हाम्रोजस्तो तेस्रो विश्वको मुलुकमा ।
२. अब कसरी जाने, कुन मन्त्रालय लिने त ? जसको सरकार भए पनि गृह, अर्थ मन्त्रालयजस्ता ‘सुपर’ मन्त्रालय सानो साझेदार रास्वपाले पाउनेछैन । अहिलेलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति अनि पर्यटनजस्ता आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय पनि नलिए हुन्छ । उसले सकेसम्म विकास–निर्माणका काम गर्ने, डेलिभर गर्न सकिने र जनताको प्रत्यक्ष काम परिरहने मन्त्रालय रोज्नुपर्छ≤ जस्तो— भूमि प्रशासन, यातायात, सहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि इत्यादि । त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, लालफिताशाही, बिचौलियातन्त्र, अकर्मण्यताजस्ता कुरा नियन्त्रण गर्दै कामकारबाही र सेवाप्रवाहलाई जनताले अनुभूति गर्ने गरी चुस्त, जनमैत्री, सहज र सुलभ बनाउँदै लान सके उसले अर्को चुनावमा अहिलेको भन्दा धेरै सिट ल्याउन सक्नेछ ।
३. शिक्षा मन्त्रालय लिएर देशभरिका सरकारी विद्यालय र तिनको पठनपाठनको स्तर उकास्न सके, त्यसबाट लाभान्वित नहुने परिवार सायदै हुनेछन् देशमा । र, यो पाँच वर्षभित्र गर्न नसकिने कुरा पनि होइन ।
४. स्वास्थ्य मन्त्रालय लिएर सरकारी अस्पतालको सेवालाई सहज, सुलभ, झन्झटरहित र गुणस्तरीय बनाउन सके यसबाट लाभान्वित नहुने मान्छे पनि भेटिनेछैनन् देशमा । र, यो पनि पाँच वर्षभित्र धेरै हदसम्म गर्न सकिन्छ ।
५. नापी र मालपोत, यातायात कार्यालयहरूका ताल्लुक मन्त्रालय लिएर त्यहाँ अनलाइन आवेदन र कर भुक्तानीका आधारमा सबै काम घरै बसीबसी सम्पन्न हुनेÙ बिचौलिया, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीरहित पद्धति बसाल्ने गरे लाखौंलाख सेवाग्राहीले सो मन्त्रीलाई धन्यवाद दिनेछन् । अहिले गाली खानेले गाली सुन्ने र गालीबाट सिक्ने नगरेकै कारण नयाँ दलहरू उदाएको वास्तविकता उसलाई सम्झाइरहनै परेन ।
६. कृषि मन्त्रालय लिएर खेतमा जेटीएदेखि डिपोमा मलसम्म समयमै उपलब्ध गराउन सके लाखौंलाख किसानको मत अर्को चुनावका लागि सुरक्षित हुनेछ । र यो पनि पाँच वर्षभित्र गर्न नसकिने होइन ।
यसरी, थोरै मन्त्रालय लिएर पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले राम्रो काम गरे भने र त्यो कुरा मिडिया लगायतका अन्य सार्वजनिक वृत्तमा पनि आयो भने त्यसको ‘डेमन्स्ट्रेसन’ असर जबर्जस्त हुनेछ । ठूला दलहरूसहित गठबन्धन सरकारका अरू घटकका मन्त्रीहरूलाई पनि सुध्रिन कर लाग्छÙ अब हामीले पनि राम्रो काम नगरे भोलि चुनाव जितिन्न भन्ने दबाब उनीहरूमा पर्नेछ, जसले जनतामा व्याप्त निराशा र सरकारप्रतिको वितृष्णा कम हुँदै जानेछ र नागरिकको सुशासनको चाहनाको पूर्ति हुने वातावरण बन्नेछ ।
हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जानु हुन्न र संसद्मै रहेर आफ्नो क्रियाशीलता देखाउनुपर्छ भन्नेहरू धेरै निस्केका छन् । तर, यहाँ उक्त पार्टीका सबै सांसद सरकारमा जानुपर्छ भनेको होइन । उसै पनि समानुपातिकतर्फको सबै मत परिणाम आइसक्दा २० हाराहारीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने दललाई दुई–तीनभन्दा बढी मन्त्री पद दिन्छ नै कसले र ? कांग्रेस, एमाले जोसुकैको नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बने पनि उसले पाउने बढीमा दुई–तीन मन्त्रालय नै हो । अनि, कुनै पनि वैचारिक जडता (डग्मा) को सिकार नभएको दल हुँदा जुनसुकै गठबन्धनमा सामेल हुन पनि उसलाई बाधा छैन । यद्यपि हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा एउटा निश्चित वैचारिक ‘ब्रान्ड’ नभएको दललाई न खिसिट्युरी गर्नेहरूको कमी छ न खेदो खन्नेको । यस्तो परिवेश र संस्कृतिलाई तोड्ने दायित्व पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्तो दलकै हो । आडम्बरी, विभाजनकारी र म्याद गुज्रेका अनि प्रयोगसिद्ध रूपमा संसारैभर विफल भैसकेका कथित वाद र विचार नै हाम्रो समयको, देशको सबभन्दा ठूला राजनीतिक अभिशाप हुन् । वाद र विचारले दलहरूलाई सत्तास्वार्थका लागि आपसमा मिल्ने छुट दिन्छ, तर राष्ट्रनिर्माणका लागि एक हुन दिँदैन ।
एक थरी टिप्पणीकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै हालतमा सरकारमा जानु हुन्न, बाहिरै बसेर संसद् र अन्य फोरमबाट ‘जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ’ भनिरहेका छन् । तर सरकारमा ऊ जाने भनेको दल, गुट, नेता–कार्यकर्ता र उनीहरूका परिवारजनदेखि समर्थकहरूसम्मको स्वार्थ सिद्ध गर्न जाने होइन, जस्तो कि अरू दल र तिनका पंक्तिले गरे । ऊ सरकारमा जनताका पक्षमा काम गर्न जाने हो । सरकारमा गए पनि संसद्मा उसको भूमिका सशक्त रहने गरी नै जानुपर्छ । उदाहरणार्थ, जनताका पक्षमा आफूले ल्याउन चाहेको विधेयक गठबन्धनका अरूले ल्याउन दिएनन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू गैरसरकारी विधेयकका रूपमा टेबल गर्नसमेत पछि पर्नु हुन्न । आफ्ना जनमुखी नीति र कार्यक्रमलाई वार्षिक कार्यक्रममा पारिएन भने वा त्यसमा बजेट दिइएन भने उसका सांसदहरू त्यसमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउन पनि पछि पर्नु हुन्न । उनीहरूले संसद्मा खेल्ने भूमिका सरकारमा जाँंदैमा खुम्चिनुपर्ने होइन । तर त्यो भूमिका विरोधका लागि विरोध शैलीमा, सदन अवरुद्ध गर्ने शैलीको र निरुद्देश्य होइन, माथि भनिएजस्तो समन्वित र उद्देश्यपूर्ण हुनुपर्छ ।
अब प्रश्न, उसलाई अहिलेका गठबन्धनहरूले सरकारमा लिन्छन् त ? बिलकुल लिन्छन् । जसले सरकार बनाए पनि अनेक तानतुन र लेनदेन गरेर, लोभ देखाएर मुस्किलले बहुमत पुर्‍याउने चुनावपछिको गठबन्धनमा २० सांसद भएको दल दुई–तीन मन्त्रालयमै चित्त बुझाएर, अरूले झैं धेरै भागबन्डा नखोजेर सरकारमा आउँछ र त्यसबाट सरकारले स्थायित्व पाउँछ भने उसलाई नलिने त कुरै हुन्न । हो, अरू पुराना दलले झैं व्यक्तिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार गर्नÙ नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र परिवार एवं आफन्तजनको हितमा राज्यको दोहन गर्नÙ पदको दुरुपयोग गरेर आफ्नो र आफ्नो दल वा गुटको शक्ति सञ्चय गर्न सरकारमा जाने हो भनेचाहिँ बरु नगएकै राम्रो । त्यसो नगरी डेलिभरी, सुशासन, स्वच्छता, द्रुत आर्थिक विकास र राष्ट्रनिर्माणको ध्येय र एजेन्डालाई दृढतापूर्वक लागू गर्ने नै हो भने सरकारमा नजानुभन्दा जानु उचित र उत्तम विकल्प हो । हाल दुवै गठबन्धन सरकार बनाउन बहुमत जुटाउने कसरतमा लागिसकेका हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यस विषयमा निर्णय गर्न ढिलो गर्नु हुन्न ।

एजेन्सीहरू (बेइजिङ) - चीनले विरोध प्रदर्शनहरू देशव्यापी बन्दै गएपछि कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी गरिएका लकडाउन खुकुलो पारेको छ ।
सांघाई र गोङजाउ सहरका एक दर्जन जिल्लामा लकडाउन हटाइएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । लकडाउन हटाइएका जिल्लामा पछिल्ला केही दिनमा भने भाइरसको संक्रमण बढेको जनाइएको छ । त्यसैगरी चोङकिङ्गमा पनि लडाउन खुकुलो बनाइएको छ ।
चीनका उपप्रधानमन्त्रीले देशले ‘नयाँ परिस्थिति’ को सामना गरेको जनाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री सन चुनलानले ‘भाइरसका कारण हुने मृत्युदर निकै कममा झरेको’ भन्दै कोभिड नीति खुकुलो पारिएको बताएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । पश्चिमी चीनको उरुम्चीमा कडा प्रतिबन्ध जारी रहेका बेला गत साता एक अपार्टमेन्टमा फैलिएको आगलागीमा १० जनाको ज्यान गएको थियो । भाइरससम्बन्धी कडा प्रतिबन्धका कारण उनीहरूको ज्यान गएको भन्दै स्थानीयले चीनको शून्य कोभिड नीतिको विरोधमा प्रदर्शन सुरु गरेका थिए । पछि उक्त प्रदर्शन देशका अन्य सहरहरूमा पनि फैलिएको थियो ।
चिनियाँ अधिकारीहरूले भने भाइरससम्बन्धी प्रतिबन्धका कारण उरुम्चीमा दस जनाको ज्यान गएको अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर आवासीय क्षेत्रमा जारी कडा लकडाउन मृत्युको कारक भएको भन्दै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले चिनियाँ अधिकारीको भनाइको प्रतिरोध गर्दै आएका छन् ।
सांघाई सहरमा सयौं स्थानीयले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस्तै, राजधानी बेइजिङ, नान्जिङ, गोङजाउ, चोङकिङ्गलगायतका स्थानमा प्रदर्शहरू चर्केका थिए । चीनमा भएका पछिल्ला प्रदर्शनहरू चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध भएका निकै दुर्लभमध्येका भएका जनाइएको छ । चिनियाँहरूले खुला रूपमै राष्ट्रपति सीको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गर्नुलाई उनीविरुद्ध बाहिर देखिएको हालसम्मकै कडा आलोचना हो । प्रदर्शनकारीले ‘सी चिनफिङ राजीनामा देऊ, पीसीआर परीक्षण चाहिँदैन, हामीलाई स्वतन्त्रता देऊ’ भन्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए । लकडाउनले दैनिक जनजीवन निकै कष्टकर बनेको प्रदर्शनकारीको भनाइ छ ।
चीनले कोरोना भाइरसविरुद्ध सुरु देखि नै ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । विश्वका अधिकांश देशले कोभिडसँगै जीउने नीति लिइरहेका बेला पनि चीनका दर्जनौं सहरमा दसौं लाख मानिसहरू लकडाउनमा छन् । जसका कारण सरकारको ‘शून्य कोभिड’ नीति र यसका सूत्रधार राष्ट्रपति सीविरुद्ध आन्दोलन चर्केको हो ।

नयाँदिल्ली (कास)– भारत र अमेरिकाले गरिरहेको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई लिएर चीन र भारतको वाक्युद्ध सुरु भएको छ ।
भारत र अमेरिकाका सैनिकहरूले उत्तराखण्डको औलीमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेका छन् । चिनियाँ सीमाबाट करिब एक सय किलोमिटरभित्र भइरहेको उक्त अभ्यासप्रति बुधबार चीनले आपत्ति जनाएको थियो । भारतले भने बिहीबार चीनको उक्त विरोधलाई अनावश्यक भनेको छ । भारत र अमेरिकाबीच भइरहेको पछिल्लो सैन्य अभ्यास १८ औं संस्करण हो । अभ्यास आगामी दुई सातासम्म चल्ने छ । त्यस अभ्यासप्रति चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले सीमा क्षेत्रमा गरिएको उक्त अभ्यासलाई भारत र चीनबीच १९९३ र १९९६ मा भएको सम्झौता विपरीत भनेका छन् ।
त्यसको जवाफ दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भारत र अमेरिका दुई देशले गरिरहेको कुनै पनि सहकार्यको विरोध गर्ने ‘विटो’ चीनसँग नरहेको बताएका छन् । बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बागचीले अहिलेको युद्ध अभ्यासको चीनसँग भएको १९९३ र १९९६ को सम्झौतासँग कुनै तारतम्य नरहेको भन्दै चीनको तर्फबाटै पटक–पटक सम्झौताको उल्लंघन हुँदै आएको भनेका छन् । चीन या कुनै पनि अर्को देशलाई भारतले गर्दै गरेको सैन्य अभ्यासका बारेमा केही भन्ने अधिकार नरहेको उनले टिप्पणी गरे ।
सन् २०२० मा भारत–चीन सीमा क्षेत्र पूर्वी लद्दाखमा दुई देशका सैनिकहरूबीच भिडन्त भएयता दुवै देशको सम्बन्ध सुमधुर भई नसकेको स्थितिमा सैन्य अभ्यासलाई लिएर वाक युद्ध भएको छ ।
उत्तराखण्डको औलीमा ९ हजार ५ सय ४४ फिट उचाइमा मंगलबार रातिबाट अमेरिका र भारतका सैनिकहरूले संयुक्त अभ्यास थालेका छन् । प्राकृति विपत्तिमा गरिने सर्च अपरेसन, उग्रवादीले कसैलाई कब्जामा लिएको खण्डमा त्यसलाई कसरी मुक्त गराउने, साथै उच्च क्षेत्रमा उग्रवादी गतिविधिमाथि कसरी नियन्त्रण गर्ने, शान्ति स्थापनामा कसरी भूमिका खेल्नेलगायतका विषय संयुक्त अभ्यासमा समेटिएका छन् । दुवै देशका सैनिकले आफ्नो तर्फ गरिरहेको उत्तम अभ्यासलाई साझा गर्दै सैन्य अभ्यास गरेका छन् । पहिलोचोटि हाई अल्टिच्युडमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिएकाले यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

(लन्डन) - पूर्वब्रिटिस गोर्खाका माग सम्बोधनका लागि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा दोस्रो चरणको वार्ता भएको छ । भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच बुधबार प्राविधिक तहमा वार्ता भएको हो ।
पूर्वगोर्खाका लागि ब्रिटिस सैनिकसरह समान पेन्सन, पूरक पेन्सन, अंगभंग भएका मृतकको परिवारका लागि एकमुष्ट भुक्तानी, कल्याणकारी कार्यलगायत एजेन्डामा छलफल भएको हो । यसअघि गत नोभेम्बर ३ मा मन्त्रीस्तरीय वार्ता भएको थियो । तर बुधबार दुवै देशका सरकारी कर्मचारी र गोर्खा प्रतिनिधिबीच विस्तृत छलफल भएको हो ।
‘प्राविधिक तहमा लामो छलफल भयो । पेन्सनअन्तर्गत गट्स र जीपीएसमा छलफल केन्द्रित थियो,’ वार्तामा सहभागी दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामी सबै समेटेर प्रतिवेदन माथि दिन्छौं भन्नुभएको छ ।’ डिसेम्बर दोस्रो सातासम्ममा अर्को चरणको वार्ता हुने बताइएको छ ।
दिउँसो साढे २ बजेदेखि झन्डै दुई घण्टा चलेको वार्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, द्वितीय सचिव रामबाबु नेपाल, ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयबाट आर्मर्ड फोर्सेस पिपुल सपोर्ट डिभिजनका जेम्स ग्रिनरड, जेनेभिभ होर्सटेड, जेन्ना क्लेयर, म्याथ्यु लियोन, ब्रिगेड अफ गोर्खाज हेडक्वार्टरका कर्णेल डेभिड रविन्सन, इन्टरनेसनल पोलिसी एन्ड स्ट्राटेजीका स्क्वाड्रोन लिडर गेभिन रिचार्डसन र आर्मर्ड फोर्सेस पारिश्रमिक विभागकी नाजिया लोधी, गोर्खा प्रतिनिधित्व गर्दै अवकाश प्राप्त मेजरहरू जुदबहादुर गुरुङ, उदयबहादुर गुरुङ र टिकेन्द्र दल देवान सहभागी थिए ।
यसअघि गत ३ नोभेम्बरमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रियु मरिसन तथा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र भूतपूर्व गोर्खाहरूका तर्फबाट मेजर (अवकाश प्राप्त) जुदबहादुर गुरुङसमेतको सहभागितामा पहिलो वार्ता भएको थियो । उक्त वार्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट राजदूत आचार्यले भूतपूर्व गोर्खाका लागि ब्रिटिस सैनिकसरह समान पेन्सन, पूरक पेन्सन, अंगभंग भएका मृतकको परिवारका लागि एकमुष्ट भुक्तानी, कल्याणकारी कार्यहरूलगायत समाधान गर्न बाँकी रहेका मागबारे आफ्ना अवधारणा राखेका थिए ।
ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्रीले आफूले यी विषयमा विस्तृत अध्ययन तथा परामर्श गरी पुनः अर्को वार्तामा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । गोर्खा समस्यामा ‘जी टु जी’ वार्ता आउँदो मार्च २०२३ सम्म टुंग्याउनुपर्ने पूर्वगोर्खाहरूको माग छ ।
बेलायतमा सरकार परिवर्तन, ब्रिटिस महारानीको निधन, युक्रेन रुस युद्ध आदि कारण वार्तामा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । गोर्खा आन्दोलनको प्रमुख घटक गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले यसअघि पेन्सन मुद्दामा बोल्नै नचाहेको बेलायत अहिले सकारात्मक हुनु खुसीको कुरा भएको प्रतिक्रिया दिए ।
उता, गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) सभापति कृष्णकुमार राईले दोस्रो चरण वार्तामा विस्तृत छलफल हुनु सकारात्मक भएको जनाउँदै भूतपूर्व गोर्खाहरूले अप्रिय निर्णय लिनु अगावै नेपाल सरकारलाई पनि वार्तातर्फ विशेष ध्यान दिन जोड दिए ।

(काठमाडौं) - बजारमा समग्र मागमा घटेपछि आन्तरिक उत्पादन तथा व्यापारिक कारोबार घटेको निजी क्षेत्रद्वारा गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । केही महिनायता सरकारले अवलम्बन गरेका नीति र राज्यको नियामकीय अपरिपक्वताले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका छाता संगठनले गरेका उद्योग व्यवसायको विद्यमान अवस्थाबारे गरेको सर्वेक्षणले अहिले सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको देखाएको हो ।
‘अर्थतन्त्रमा अहिले बहुआयामिक असर परेको छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मूल्यवृद्धि ६ वर्षयताकै उच्च छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले पनि विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न सकेन ।’ सबैतिर निराशाको अवस्था रहेकाले अझै पनि सचेत नभए अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने महासंघको धारणा छ ।
‘यो अवस्थामा मुलुक आइपुग्नुमा मूलतः अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इन्धनलगायत कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र नियामकीय अपरिपक्वता मुख्य कारक हुन् ।

नियामकीय सुधार समयमा हुन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गयो,’ महासंघले भनेको छ, ‘बजारमा नियमित उत्पादन र आपूर्ति भइरह्यो भने यसले राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभित्रै रहने मूल्य कायम राख्ने सुनिश्चितता गर्छ ।’
महासंघले गरेको सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायत उद्योग औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । सरकारद्वारा अटोमोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यस क्षेत्रको कारोबार करिब ७५ प्रतिशतले घटेको महासंघले जनाएको छ । ‘सेवा क्षेत्रमध्ये बिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । अन्य उद्यम व्यवसायमा परेको नकारात्मक असर यहाँ पनि परेको हो । यस अवधिमा बिमा व्यवसायमा करिब २० देखि ३० प्रतिशतले संकुचन आएको छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरूको कारोबारमा सुधार देखिए पनि देशभरिकै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै छ । रेस्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ ।’
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा घरजग्गा कारोबारमा करिब ४८ प्रतिशत र पुँजी बजारमा ४० प्रतिशतको गिरावट आएको महासंघले बताएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मूल्य वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकभन्दा वास्तविक मूल्यवृद्धि बढी हुने गरेकाले वास्तविक मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा रहेको र यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाउँदै लगेको महासंघको दाबी छ ।
अहिले अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमी नै रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । परिसंघले हालै गरेको सर्वेक्षणले नयाँ लगानी थपिनुको साटो ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको देखाएको छ । ‘यसले उद्योगी व्यवसायीको मनोबलमा आएको निराशा दर्शाउँछ । तसर्थ उद्योगी व्यवसायीको मनोबल एवं लगानी बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ । नभए अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फस्ने देखिन्छ,’ परिसंघको सर्वेक्षणले देखाएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण सिमेन्टको माग करिब ४० प्रतिशतले घटेको, जुत्ता चप्पल करिब ४५ प्रतिशतले, प्लास्टिक करिब ३८ प्रतिशतले, घर जग्गा करिब ५२ प्रतिशतले र स्टिलजन्य वस्तुको मागमा ६१ प्रतिशत कमी आएको छ ।’
उल्लिखित क्षेत्रको उत्पादनमा आएको कमीका कारण गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर ११.६, अन्तःशुल्क १३.५ र भन्सार राजस्वमा ३१.५ प्रतिशतले कही आएको परिसंघले जनाएको छ । यी समस्याले अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान रहेको, १७ लाख जनालाई रोजगारी दिइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको परिसंघले बताएको छ । उनीहरू कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस समस्याले त्यस क्षेत्रमा गएको ऋण नउठ्ने र बैंकको खराब कर्जासमेत बढ्ने देखिएको छ । यी समस्या समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जाको बैंकको तजबिजीमा एक पटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्नुका साथै पुनर्कर्जा सुविधालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मुद्रास्फीति तथा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको तीव्र ह्रासका कारण केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने, समग्र मागमा संकुचन ल्याउने तथा आयात नियन्त्रण गर्ने कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको थियो,’ परिसंघले भनेको छ, ‘उक्त कसिलो मौद्रिक नीतिको असर लामो समयसम्म पर्ने तथा आयातमा गरिएको प्रतिबन्धका कारण नेपाल सरकारको राजस्वसमेत प्रभावित हुने हुँदा वित्तीय स्थायित्वमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।’ पुँजी बजार र घरजग्गा कारोबारबाट अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान कम भए पनि यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको परिसंघले जनाएको छ । हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा पुँजी बजार तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी पनि एक कारण रहेको परिसंघको दाबी छ ।

काठमाडौं (कास)– अहिलेका राजनीतिक दलका नेतृत्वमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर हिँड्ने आँट नभएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बताएका छन् । अदृश्य रुपमा साँठगाँठ गर्न पछि नपर्ने तर निजी क्षेत्रसँग सँगै बसेर उनीहरूका समस्या सुन्ने/समाधान गर्ने आँट नभएकाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उनको भनाइ छ ।

‘अँध्यारो कोठामा जे पनि गर्न हुने तर खुला रुपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दा आफ्नो नियतमै दाग लाग्छ कि भन्ने डर नेतृत्वपंक्तिमा छ,’ उनले भने, ‘यही प्रवृत्तिका कारण सरकारले समग्र निजी क्षेत्रका जायज माग पनि पूरा गर्न सकिएको छैन ।’
निर्वाचन भइसकेकाले अब मुलुकको ध्यान आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको उनले बताए । ‘अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले खुला रुपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउँदै लगानी गर्ने वातावरण बनाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २६ औं वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा थापाले भने, ‘त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्रको उत्पादकत्वमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।’
सरकारको सहभागिता स्वास्थ्य र सार्वजनिक शिक्षामा बढाउन आवश्यक भएको र विकास निर्माण तथा उद्योगमा पहुँच बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । राजनीतिक दलहरूबीच वृद्धभत्तालगायत वितरण प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने उनले बताए । दलहरू वितरणमा भन्दा पनि एक वर्षमा कति रोजगारी सिर्जना गर्ने, कति उत्पादन बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन जरूरी रहेको उनको धारणा छ । ‘अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले अहिलेको गम्भीरतालाई बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका संस्थासँग छुट्टाछुट्टै होइन, सामूहिक रूपमा सरकारकै पहलमा खुला र पारदर्शी रूपमा छलफल हुनुपर्छ ।’
यसपटकको जनादेशबाट पनि स्थिर सरकार नबन्ने स्पष्ट भएको र राजनीतिक स्थिरताको आशा पनि नभएको पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । सरकार–निजी क्षेत्र–सहकारी जस्ता आर्थिक क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर छलफलबाट ठोस समाधान ननिकाले दोषारोपणमै समय बित्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको आर्थिक अवस्था साधारण छैन,’ उनले भने, ‘असाधारण अवस्थालाई प्रचलित अभ्यासले मात्रै समाधान दिन सकिँदैन ।’ सरकारले निजीक्षेत्रको विश्वास टुट्न नदिन काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । आर्थिक रूपमा सबल हुँदासम्म वितरण सन्तुलन नहुने उनको दाबी छ । निजीकरणको मोडालिटी फेर्नुपर्ने र सरकारले उद्योग खोल्नेभन्दा पनि नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका सूचक सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको र अब निर्माणले पनि गति लिने हुँदा पाँजीगत खर्च पनि बढ्ने उनको दाबी छ । तसर्थ अहिलेको अवस्थालाई संकट नभन्न विज्ञ तथा सरोकारवालालाई उनले आग्रहसमेत गरे । ‘अर्थतन्त्रले संकटभन्दा पनि विभिन्न चाप र चुनौतीको सामना गरिहेकाले अहिले समाधानका उपायतर्फ सोचौं र छलफल गरौं, अहिलेको अवस्था जे हो, त्यही भनौं, गलत प्रचारप्रसार नगरौं,’ उनले भने । अहिले राजस्व संकलन घटेको र उपभोगमा पनि कमी आएको भन्दै उनले अब विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएसँगै माग बढ्ने दाबी गरे । ‘परम्परागत शैलीमा मुलुकको अर्थतन्त्र अघि बढेको छ,’ शर्माले भने, ‘अब नयाँ आयाम खोजौं, जस्तो पानी, विद्युत्, सूचनाप्रविधि र भएका आर्थिक क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयाग गरौं ।’ नेपालको आफ्नै क्षमता, वितरण प्रणाली र संरचनामा संकट आएको पनि उनले जनाए ।
विश्व अर्थतन्त्र र विकसित अर्थतन्त्र पनि अहिले दबाब (स्ट्रेस) मा भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘नेपालको अवस्था त्यति नराम्रो छैन,’ उनले भने, ‘दक्षिण एसिया (भारतबाहेक) का अन्य देशको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर नै छ । केही अप्ठ्यारा नभएका भने होइनन् ।’ बाह्य कारणले गएको एक वर्षमै मुलुकले २.३४ अर्बको विदेशी मुद्रा गुमाएको उनको भनाइ छ ।
अहिले निजी क्षेत्रबाट चालु चुक्ता पूँजी मार्गदर्शनमा विरोध भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा पर्याप्त छलफल र सुझाव मागेर नीति ल्याएको उनले प्रस्ट्याए । ‘०७८ पुस १५ मा मार्गदर्शन सुझाव तथा रायका लागि सार्वजनिक गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘बैंकहरूबाट लिएको ऋण सही स्थानमै उपयोग होस् भन्ने मात्रै उद्देश्य हो, सही उद्देश्यको उपकरण गलत हुनु भएन ।’
निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आट राख्ने नेता नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको दाबी छ । ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्यबिना आर्थिक विकास सम्भव नहुने जानकारी हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न डराउने र हिचकिचाउने प्रचलन किन छ ?’ उनले भने, ‘राज्यद्वारा निर्देशित नीति नियमभित्र बसेर निजी क्षेत्रले आर्जन गर्दा त्यसमा उत्सव मनाउन किन नसकिएको ?’
राजनीतिक मुद्दा फरक भए पनि आर्थिक मुद्दामा सरकारको एउटै धारणा र एकरूपता हुनुपर्नेमा नेपाल चम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जोड दिए । ‘अब बन्ने सरकारले निजी क्षेत्रको कस्तो साथ र सहकार्य चाहन्छ, स्पष्ट हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले आर्थिक ऐनको पनि आवश्यकता छ । आयात प्रतिस्थापनमा पनि काम गर्न आवश्यक छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पनि सरकारले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । अहिले पनि मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच हुने असमझदारी र सहकार्य नहुँदा लगानीकर्ताले समस्या खेपेको उनले बताए ।
अहिले वित्तीय नीतिभन्दा मौद्रिक नीति बढी प्रभावशाली देखिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिलाई सघाउने हो,’ उनले थपे, ‘अहिले अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ ।’ वित्तीय प्रणालीले भोग्दै आएको लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या दीर्घकालिन समाधान गर्न सरकारले प्राथमिकतासाथ काम गर्नुपर्ने उनले जनाए ।

(काठमाडौं) - वाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयको असहमतिका कारण अढाई महिनादेखि रोकिएको सवारी लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० अंक प्राप्त गरे पनि उत्तीर्ण हुने प्रणाली आगामी आइतबारदेखि लागू हुने भएको छ । प्रयोगात्मक परीक्षामा सामान्य गल्ती भए अनुत्तीर्ण हुने प्रणालीमा सुधार ल्याउन कार्यविधि लागू गर्ने जानकारीसहितको परिपत्र बिहीबार वाग्मतीका सबै यातायात कार्यालयलाई गरिएको छ ।
वाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार सवारी अनुमतिपत्रसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि लागू गरिएको हो । गत असोज २ मा भक्तपुरको राधेराधेमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम राखेका बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयले रोकेपछि कार्यविधि लागू हुन सकेको थिएन । मन्त्रालयले यो कार्यविधिअनुसार अब ट्रायल सञ्चालक वा कुनै कर्मचारीले कुनै न कुनै बहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने नियत राख्न नसक्ने दाबी गरेको छ । उत्तीर्ण भएकालाई पनि अनुत्तीर्ण भन्ने र आर्थिक चलखेल गर्ने प्रवृत्ति रोकिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
पाँच महिनाअघि प्रदेशका सबै यातायातमन्त्री स्तरीय बैठकले अंक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो । निर्देशिका जारी भएको करिब दुई वर्षपछि लाइसेन्समा अंक प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो । काठमाडौंको चाबहिल यातायात कार्यालयमा आइतबार प्रदेश यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले उक्त प्रणालीको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । गत असोज २ बाट लागू गर्ने तयारी गरेकामा प्रदेश यातायात मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयबीचको असमझदारीले रोकिएको थियो । अन्य धेरैजसो प्रदेशमा यो प्रणाली लागू भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको असहमति हुँदाहुँदै मन्त्री दाहालले उक्त प्रणाली लागू गरेरै छाड्ने अडान लिएका थिए । त्यति बेला केही ट्रायल सेन्टर सञ्चालकको कुरा सुनेर लागू गर्न दिइएन, ‘मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अब त्यस्तो हुँदैन ।’ लिखित परीक्षामा भने ६० अंक ल्याउनुपर्ने भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले ०७८ सालमै उक्त कार्यविधि तयार परेर प्रदेशलाई पठाए पनि लागू गरिएको थिएन । अब प्रयोगात्मक परीक्षमा सहभागी हुनेले सामान्य गल्ती गरे अनुत्तीर्ण हुने समस्या समाधान हुनेछ ।

ताप्लेजुङ (कास)– नियमित उडान छाडेको १४ वर्षपछि नेपाल वायु सेवा निगमले विराटनगर–ताप्लेजुङ परीक्षण उडान गरेको छ । बिहीबार बिहान यात्रु लिएर काठमाडौंबाट आएको जहाजले ताप्लेजुङ–विराटनगर–ताप्लेजुङ उडान गरेको स्टेसन इन्चार्ज लोकेन्द्र लिम्बूले जनाए । सिनियर पाइलट पेम्बा शेर्पा र मनीष विष्टले उडान गरेको निगमले बताएको छ । प्रदेश राजधानी विराटनगर उडान गर्न जिल्लाका नागरिकले माग गर्दै छन् ।
०३२ मा निर्मित विमानस्थलमा ०६५ सालसम्म विराटनगर–ताप्लेजुङ मात्रै उडान हुँदै आएको थियो । काठमाडौं–ताप्लेजुङ उडान गर्न थालेपछि निगमले विराटनगरको उडान स्थगन गरेको थियो । बिहीबार र शनिबार गरी सातामा दुई दिन काठमाडौं–ताप्लेजुङ उडान गर्दै आएको निगमले विराटनगरको नियमित तालिका भने बनाएको छैन । काठमाडौं–ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङ–भद्रपुर–ताप्लेजुङ उडान गरेको तारा एयरले गत वर्षदेखि नियमित नगरेका कारण यात्रुहरूले गाडीबाटै यात्रा गर्नुपर्छ । निगमले विराटनगरबाट १३ र ताप्लेजुङबाट १५ सम्म यात्रु बोक्छ ।

लालबन्दीमा एभरेस्टको शाखा
काठमाडौं (कास)– एभरेस्ट बैंकले सर्लाहीको लालबन्दीमा आफ्नो शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । लालबन्दी नगरपालिकाका मेयर वासुदेव अधिकारी र एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले संयुक्त रूपमा शाखा उद्घाटन गरे । स्थानीयलाई अत्याधुनिक तथा गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ । बैंकका हालसम्म देशभर १३ लाख ग्राहक, १२३ शाखा सञ्जाल तथा १५७ एटीएम पुगेको बैंकले जनाएको छ ।
मंसिर २२ देखि फिन
इलेक्ट्रो टेक मेला
काठमाडौं (कास)– विद्युतीय सामग्रीको व्यवसाय विकास तथा व्यापार सहजीकरणका लागि काठमाडौंमा ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ आयोजना हुने भएको छ । मंसिर २२ देखि २५ सम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा मेला आयोजना हुने भएको छ । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको आयोजनामा हुने मेलाले स्वदेशमा जलविद्युत् प्रयोग बढाई देशलाई आर्थिक रूपमा सबलीकरण गर्दै लैजान र ऊर्जा तथा विद्युतीय व्यवसायीहरूको समग्र विकास तथा व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने आयोजकको भनाइ छ । फिन इलेक्ट्रो टेकमा हलभित्र ४९ ब्लक र बाहिर २६ सहित ७५ स्टल रहने आयोजकले जनाएको छ ।
विराटनगरका विद्यार्थी दीक्षित
काठमाडौं (कास)– विराटनगर इन्टरनेसनल कलेजका ६२ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । कलेजले आयोजना गरेको दीक्षान्त समारोहमा बीएससी (अनर्स) इन्टरनेसनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट विषयमा ६२ जना विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन् । तीनवर्षे तह अध्ययनपछि विद्यार्थीले भविष्यमा नयाँ कामको खोजी गर्न सक्नेछन् । स्नातक तह पार गरेपछि उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पोस्ट ग्य्राजुएट तहका लागि इनोभेट नेपाल ग्रुपले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । ती विद्यार्थीले हेराल्ड कलेज काठमाडौंमा एमबीए अध्ययन गर्न पाउने कलेजले बताएको छ ।

(दोहा) - युरोपेली लिगका स्टार खेलाडीले भरिएको बेल्जियमलाई विश्वकप २०२२ मा उपाधिको दाबेदार मानिएको थियो । तर, फिफा वरीयताको दोस्रो स्थानको टिम बेल्जियम बिहीबार क्रोएसियासँग गोलरहित खेलेपछि कतार संस्करणमा समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ ।
प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले ८ वर्षयता सम्हालेको बेल्जियम यो विश्वकपमा अनपेक्षित रूपमा सबैभन्दा चाँडै घर फर्किने पहिलो ठूलो टिम पनि बन्यो । पहिलो चरणबाट बाहिरिएसँगै मार्टिनेजले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएको छ ।
फितलो प्रदर्शन गरे पनि क्यानडाविरुद्ध १–० को जित हात पारेको बेल्जियम दोस्रो खेलमा अफ्रिकी टिम मोरक्कोसँग २–० को हार बेहोरेपछि संकटमा परेको थियो ।
चार वर्षअघि रुसमा भएको विश्वकपमा तेस्रो भएको बेल्जयमलाई यसपालि नकआउटमा स्थान बनाउन क्रोएसियाविरुद्ध जित्नैपर्ने बाध्यता थियो । तर, केभिन डी ब्रुयन नेतृत्वको टिमले लुका मोड्रिचको क्रोएसियाविरुद्ध राम्रो खेल प्रदर्शन गर्न सकेन । त्यसैले पहिलोपल्ट विश्वकप जित्ने लक्ष्यसहित कतार आइपुगेको बेल्जियमको चुनौती समूह चरणमै समाप्त भएको छ । पछिल्लो दशक बलियो टिम बन्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको बेल्जियमको स्वर्णिम पुस्ताको युग उपाधिविहीन रूपमै अन्त्य भएको छ । बेल्जियन खेलाडीहरू समूह चरणबाटै बाहिरिएको जानकारीपछि मैदानमै ढलेका थिए । बेल्जियम पछिल्लो आठ संस्करणमा दोस्रोपल्ट समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो ।
रुसी संस्करणको फाइनलमा फ्रान्ससँग ४–२ ले हारेको क्रोएसिया एक जित र दुई बराबरी खेल्दै समूह ‘एफ’मा उपविजेता भएको हो । मोड्रिचको टिमले पनि कतारमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । त्यसैले मोरक्को २–१ ले क्यानडालाई हराएर समूह विजेताको हैसियतमा अन्तिम १६ मा प्रवेश गर्‍यो । हकिम जिएचले चौथो मिनेटमै मोरक्कोलाई अग्रता दिलाएका थिए । युसेफ इन नासेरीले २३ औं मिनेटमा मोरक्कोको अग्रता दोब्बर बनाए । नाएफ अगुएर्डले ४० औं मिनेटमा आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि मोरक्कोको अग्रता २–१ मा
झर्यो । तर, त्यसलाई कायम राख्दै मोरक्को सनसनीपूर्ण ढंगले समूह विजेता नै बन्यो । सन् १९८६ पछि मोरक्को पहिलोपल्ट विश्वकपको अन्तिम १६ मा पुगेको हो । चार वर्षपछिको सहअयोजक क्यानडाले भने समूहका तीनै खेल हारेको हो ।
अहमद बिन अली रंगशालामा भएको खेलको दोस्रो हाफ निकै आक्रामक रह्यो । ठीक उही समयमा भएको खेलमा मोरक्कोले क्यानडाविरुद्ध अल थुमामा रंगशालामा पहिलो हाफमा २–१ को अग्रता लिएपछि क्रोएसिया र बेल्जियम नकआउट प्रवेशका लागि जित्नैपर्ने दबाबमा परेको थियो । क्रोएसियाका फरवार्ड इभान पेरिसिचले प्रहार गरेको बलमा बेल्जियन गोलकिपर थिबाउट कोर्टियसले उत्कृष्ट बचाउ गरेका थिए ।
सब्स्टिच्युटको रूपमा मैदानमा प्रवेश गरेका रोमेलु लुकाकुले प्रहार गरेको बल पोलमा लागेर फर्कियो । उनको फ्री हेडरमा बल पोस्टमाथिबाट बाहिरियो । त्यसपछि पनि उनले सिक्स यार्ड बक्समा दुईपल्ट पाएका थिए । पहिलो प्रहार पोस्टबाहिर गयो । अर्कोपल्ट छातीले रोकेर पनि बल प्रहार गर्न सकेनन् र गोलकिपर डोमिनिक लिभाकोभिचले बल नियन्त्रणमा लिए ।

दोहा (एपी)– जतिबेला सर्बिया र स्विट्जरल्यान्डबीच शुक्रबार विश्वकप २०२२ मा खेल हुनेछ, त्यो नकआउट चरण प्रवेशका लागि ‘हेड टु हेड इलिमिनेसन’ खेल हुनेछ । युरोपका दुई टिमको खेल स्टेडियम ९७४ मा हुनेछ । यो खेलले समूह ‘जी’ बाट अर्को चरण पुग्ने दोस्रो टिमको निर्णय गर्नेछ । यस समूहबाट ब्राजिल यसअघि नै अन्तिम १६ मा
प्रवेश गरिसकेको पृष्ठभूमिमा । सर्बियाली प्रशिक्षक ड्रागन स्टोकोभिचले बिहीबार मिडियासँग कुराकानी गर्दै माने, आफूहरूको संघर्ष समूहको दोस्रो स्थानमा लागि मात्र ।
यस्तो किनभन्दा ब्राजिल विशेष टिम हो । प्रशिक्षक स्टोकोभिचले भने, ‘ब्राजिल भएको समूहमा अरूका लागि दोस्रो स्थान एकमात्र विकल्प हो, अरू बाटो छैन ।’ ब्राजिलले सोमबारको खेलमा स्विट्जरल्यान्डलाई १–० ले हराएको थियो । त्यसअघि सर्बियालाई पनि २–० ले हराएको थियो । यी दुई खेल लगातार जितेर पाँचपल्टको विश्वकप विजेता अन्तिम खेलअघि नै अन्तिम १६ मा पुगिसकेको छ । ब्राजिलको अन्तिम खेल क्यामरुनविरुद्ध छ ।
त्यस स्थितिमा स्विट्रजरल्यान्ड ३ अंक लिएर दोस्रो स्थानमा छ । टोलीलाई अगाडि बढ्न सर्बियाविरुद्ध बराबरी नै पर्याप्त छ । तर स्विस टिमको योजना हो, जितभन्दा फरक नतिजा
स्वीकार्य हुने छैन । स्विस मिडफिल्डर ज्रिबिल सो भन्छन्, ‘मलाई लाग्दैन कुनै पनि टिमले विश्व फुटबलमा गोलरहित बराबरीका लागि खेल्नेछ । यो निकै डरलाग्दो स्थिति हुनसक्छ ।’ इतिहासले भन्छ, स्विट्जरल्यान्ड यस्तो तनावपूर्ण स्थिति सम्हाल्न सक्षम छ । त्यसैले त स्विट्जरल्यान्डले पछिल्ला दुई विश्वकप र दुई युरोपेली च्याम्पियनसिपको अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ । सर्बियाले भने स्वतन्त्र देशका रूपमा अस्तित्वमा आएयता अहिलेसम्म नकआउट चरण खेलेको छैन । सन् २०१० यता सर्बियाले चारमध्ये तीन विश्वकप खेलेको छ, तर अहिलेसम्म युरोपमा भने छनोट भएको छैन । क्यामरुनविरुद्ध सोमबारको खेलमा पनि सर्बिया एक समय ३–१ ले अगाडि थियो र खेल पूर्णतः उसकै पकडमा थियो ।
तर, सर्बियाले खेलमा यही नियन्त्रण एकाएक गुमायो र कम समयमा दुई गोलको अवसर दियो । नतिजा खेल ३–३ को बराबरीमा टुंगियो । प्रशिक्षक स्टोकोभिच पनि मान्छन्, आफ्ना खेलाडीले त्यस खेलमा मुर्खपूर्ण भुल गरे । उनी भन्छन्, ‘तर सर्बियाका लागि केही पनि बिग्रेको छैन, राम्रो कुरा के हो भने हाम्रो भाग्य हाम्रै हातमा छ ।’ पछिल्लो विश्वकपमा स्विस टिमले सर्बियालाई हराउँदा त्यो खेल निकै तनावपूर्ण थियो । यसको कारण राजनीतिक थियो ।
अहिले भने दुवै टिम त्यो पुरानो इतिहासमा फर्कन चाहँदैनन् । स्विस प्रशिक्षक मुरत यकिनले अबको खेल खेलमात्र रहने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामी तयार छौं र परिपक्व भइसकेका छौं, अबको खेल विशुद्ध फुटबलमात्र हुनेछ । अरू केही होइन् ।’ स्विट्रजरल्यान्ड र सर्बियाबीचको खेल किन पनि दोस्रो स्थानका लागि भइरहेको छ भने कसैले पनि अर्को खेलमा क्यामरुनले ब्राजिललाई हराउने कल्पना गरेका छैनन् ।

(काठमाडौं) - नेपालका लागि विश्वकप क्रिकेट लिग २ मा पर्याप्त खेल बाँकी छैनन् । यो तथ्य बुझेर नेपाली क्रिकेट राष्ट्रिय टोली नामिबिया पुगिसकेको छ । अब एक साता नेपालले लिग २ को निर्णायक समीकरणमा नामिबिया र स्कटल्यान्डविरुद्ध २–२ खेल खेल्दै छ ।
सात राष्ट्र सहभागी लिग २ को शीर्ष तीन राष्ट्र विश्वकप छनोटमा पुग्नेछन् भने शीर्ष ५ राष्ट्रले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउने छन् । नेपाल यी दुवै समीकरणबाहिर छ । नेपाल २० खेलबाट १७ अंकमात्र जोडेर छैटौं स्थानमा छ । ओमान ४४, स्कटल्यान्ड ४२, अमेरिका ३५, नामिबिया ३२, यूएई २७ अंकसाथ शीर्ष ५ स्थानमा छन् ।
ओमान र अमेरिकाले सबै ३६ खेल खेलिसकेका छन् । नेपालले १६ खेल खेल्न बाँकी छ । नामिबिया भ्रमणबाहेक नेपालले आउँदो तीन महिनामा दुई घरेलु शृंखलाबाट ८ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल्नेछ । नेपालले नामिबिया, स्कटल्यान्ड, यूएई र पपुवा न्युगिनीसँग ४–४ खेल खेल्न बाँकी छ ।
१६ मध्ये १० खेलमा विजय हात पारेमा नेपालले अमेरिकालाई उछिन्दै कम्तीमा शीर्ष पाँचभित्र परेर एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सुरक्षित गर्नेछ । यो तथ्यमा नामिबिया भ्रमण नेपाललाई अहिलेसम्मकै कठिन परीक्षा हुनेछ । समीकरणको हिसाबले नामिबियासँगको दुई खेल नेपालका लागि अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
नेपालले शुक्रबार घरेलु टोली नामिबियासँग खेलेर यात्रा सुरु गर्नेछ । त्यसपछि डिसेम्बर ४ मा स्टकल्यान्ड, डिसेम्बर ७ मा नामिबिया र डिसेम्बर ८ मा स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ । लिग २ को विजेता बन्नेक्रममा रहेको स्कटल्यान्डमाथि विजय हात पारेमा नेपाललाई त्यो ‘बोनस’ हुनेछ ।
जुलाईमा स्कटल्यान्डलाई उसैको भूमिमा नेपालले १ सय ४४ रनमा अलआउट गरी ५ विकेटको विजय हात पारेको थियो । स्कटल्यान्डमाथि कुनै पनि संरचनामा नेपालको त्यो पहिलो जित थियो । त्यसयता नेपाली क्रिकेटमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । स्कटल्यान्ड भ्रमणपछि नेपालको प्रशिक्षक पदबाट पुबुदु दासानायकेले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनको स्थानमा भारतका मनोज प्रभाकर आएका छन् ।
प्रभाकर र कप्तान रोहित पौडेलका लागि यो पहिलो अग्निपरीक्षा हुनेछ । अगस्ट–सेप्टेम्बरमा केन्या भ्रमणमा नेपालले पाँच ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय र तीन एकदिवसीय खेलेको थियो । प्रभाकरको नेपाल यात्रा यही भ्रमणबाट सुरु भएको हो । सन्दीप लामिछानेको अनुपस्थितिमा पहिलो पटक कप्तानी गरेका रोहितले केन्याविरुद्ध नेपाललाई एकदिवसीयमा ‘क्लिन स्विप’ विजय दिलाएका थिए ।
सन्दीप बलात्कारको आरोपमा जेल चलान भएपछि रोहित नेपालको नियमित कप्तान बनेका छन् । अघिल्लो महिना रोहितकै कप्तानीमै नेपालले यूएईलाई घरेलु मैदानमा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय शृंखलामा २–१ ले पराजित गरेको थियो । त्यस अर्थमा नामिबिया भ्रमण प्रशिक्षक प्रभाकर र कप्तान रोहितका लागि पहिलो मुख्य परीक्षा हुनेछ, जसले नेपाली क्रिकेटको आगामी भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
दिल्लीमा अभ्यास खेल खेल्दै नेपाली टोली नामिबिया पुगेको हो । कप्तान र प्रशिक्षकबाहेक नेपाली टोलीमा धेरै परिवर्तन छ । राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमनयता ज्ञानेन्द्र मल्ल मार्चपछि पहिलो पटक लिग २ मा खेल्दै छन् । उनको अनुपस्थितिमा देव खनालले लिग २ मा नेपालको एङ्करिङ गर्दै तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका थिए । अहिले ज्ञानेन्द्रले नै देवको स्थान लिएका छन् ।
नेपालका सबैभन्दा कान्छा कप्तान रोहितमाथि ब्याटिङको ठूलो आशा हुनेछ । यूएईसँगको तीन एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलको शृंखलामा रोहितले कुल १९ रनमात्र बनाउन सकेका थिए । रोहितले कप्तानी भारले आफ्नो प्रदर्शनमा असर परेको भन्दा पनि केही गलत निर्णयले गर्दा ठूलो स्कोर खेल्न नसकेको जनाएका थिए । रोहितले नेपालबाट एकदिवसीयमा सबैभन्दा बढी ८ सय २७ रन बनाएका छन् । यही प्रदर्शनले नै रोहितलाई नेपालको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिलाएको छ ।
रोहितजस्तै ओपनर आसिफ शेख पनि राम्रो लयमा छन् र उनले अर्जुन साउदसँग नेपालको ओपनिङ गर्नेछन् । दीपेन्द्रसिंह ऐरीका लागि नामिबिया भ्रमण अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ । उनले लिग २ को १६ खेलमा ११ मुनिको औसतमा १ सय ४५ रनमात्र बनाउन सकेका छन् । योक्रममा नेपालका प्रमुख ब्याटर रहेका दीपेन्द्रले एउटै अर्धशतक बनाउन सकेका छैनन् । जबकि गत वर्ष पपुवा न्युगिनीसँग द्विपक्षीय शृंखलमा शतक बनाएका उनले यूएईसँगको शृंखलाको पहिलो खेलमा अर्धशतक बनाएका थिए ।
सन्दीपको स्थानमा नेपालको स्पिन बलिङको मोर्चा ललित राजवंशी र सागर ढकालले सम्हाल्ने छन् । लिग २ मा ललितले अझै बलिङ नै गरेका छैनन् । सन् २०२० फेब्रुअरीमा ललितले अमेरिकाविरुद्ध लिग २ को खेल कीर्तिपुरमा खेलेका थिए । तर अमेरिकालाई ३५ रनमा अलआउट गरेको उक्त खेलमा उनले बलिङ नै गर्न पाएनन् । दीपेन्द्र, कुशल भुर्तेल, हरिशंकर शाह नेपालको स्पिन विकल्प हुनेछन् । तीव्र बलिङमा नेपालले सोमपाल कामी, करण केसी र गुलशन झालाई उतार्न सक्नेछ ।
नामिबिया बिहीबार स्कटल्यान्डसँग ४ विकेटले पराजित भएको थियो । नामिबियाले जुलाईमा स्कटल्यान्डमा नेपालसँगको दुई महत्त्वपूर्ण खेलमा विजय हात पारेको थियो ।

(काठमाडौं) - २०५९ साल । भर्खरै जसो राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासन सुरु भएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पनि नयाँ नेतृत्व आउने भयो । त्यो पनि शाही परिवारको निकै नजिकका नातेदार । ती अरू कोही होइनन्, किशोरबहादुर सिंह थिए । सदस्यसचिवमा नियुक्त हुन साता दिनअगाडि नै उनीसँग भेट्ने अवसर जुरेको थियो । कालिकास्थानमा भएको त्यस भेटमा उनी आफ्नो काँधमा निकै ठूलो जिम्मेवारी आएको बताउँथे । काम सुरु गरिहाल्न हतार गरिरहेका थिए ।
उनीसँगको त्यो समयको पहिलो भेटकै अनुभव थियो, यिनी निकै सज्जन छन् । उनले त्यतिबेला बोलेको पहिलो भनाइ ठ्याक्कै यस्तो थियो, ‘खेलाडी पृष्ठभूमिको व्यक्तित्वले गर्दा मलाई खेलकुदलाई नजिकबाट बुझ्न गाह्रो हुने छैन । मैले यसलाई चुनौतीको रूपमा पनि हेरेको छु र आफ्नो कार्यकाल सफल हुनेमा विश्वस्त छु ।’ कुराकानीका क्रममा उनमा कुनै प्रकारको दम्भ देखिएन । नम्र थिए, सरल पनि । केही विस्तारै बोल्थे ।
बीचबीचमा आत्मीयता जनाउने मीठो हाँसो पनि हुन्थ्यो । आफू तत्कालीन राजपरिवारको नजिक भएको परिचय पनि दिन चाहेनन् । यिनै सिंहको बिहीबार निधन भयो । सायद यो एक प्रकारले अप्रत्यासित रह्यो, किनभने बुधबारसम्म उनी साथीभाइसँगकै भेटघाटमै थिए । असामान्य केही देखिएको थिएन । राति केही असजिलो महसुस भएपछि अस्पताल लगिएको थियो । स्वास्थ्य स्थिति एकाएक जटिल भयो र सबैलाई स्तब्ध पार्दै मृत्युवरण गरे ।
उनलाई हृदयघात भएको थियो । उनी ७३ वर्षका थिए । नेपाली खेलकुदको नेतृत्वमा उत्कृष्ट खेलाडी पृष्ठभूमिका व्यक्ति विरलै पुगेका छन् । त्यसमध्ये एक सिंह थिए । उनी नेपाली खेलकुदका पक्का ‘लेजेन्ड’ थिए । खेलाडीको खेलजीवनमा निकै उतारचढाव आउने गर्छ, उनी यस्तै भन्थे । त्यसैले जस्तै स्थितिमा पनि आफूलाई अभ्यस्त राख्नुपर्ने उनको सल्लाह हुन्थ्यो । उनको निधन नेपाली खेलकुदका लागि वास्तवमै ठूलो क्षति रहेको छ ।

ब्याडमिन्टनका अब्बल खेलाडी
सिंहको जीवनलाई सम्भवतः दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो खेलाडीका रूपमा । दोस्रो खेल प्रशासकमा रूपमा । त्यसमध्ये उनलाई सम्झिनुपर्ने खास कारण भने ब्याडमिन्टन खेलाडीका रूपमा हो । खेलाडी पनि कस्ता भने निकै अब्बल दर्जाको । उनको नाममा रहेको एउटा कीर्तिमान खुबै महान् छ । त्यो हो, उनले २०२९ सालयता लगातार छपल्ट एकल उपाधि जितेर नेपाल च्याम्पियन बनेको । समग्र नेपाली खेलकुदमै यस्तो प्रदर्शन दुर्लभ रहेको छ । उनलाई नै सोध्ने अवसर प्राप्त भएको थियो, त्यो समय तपाईंको खेलमा त्यस्तो के थियो त ? यसको उत्तरमा उनी सबैभन्दा पहिले मुसुक्क हाँसे । अनि आफूमा खासै केही विशेष नरहेको बताए । तर उनले के माने भने आफू विपक्षी खेलाडीको प्रदर्शन हेरेर कस्तो खेल खेल्नुपर्छ भन्ने रणनीति बुन्न भने माहिर छन् । भनिन्छ, उनी आफ्नो जीवनको उत्कृष्ट लयमा हुँदा कोही पनि उनको छेउछाउ पुग्न सकेनन् । सायद उनी ब्याडमिन्टन खेल्नकै लागि जन्मेका थिए ।
नेपाली ब्याडमिन्टनको एउटा ठूलो विशेषता के हो भने यो खेल राजपरिवारसँग निकै नजिकबाट जोडिन्छ । राजा महेन्द्र ब्याडमिन्टन संघकै नेतृत्वमा पनि रहे । सायद यही पृष्ठभूमिमा सिंह पनि ब्याडमिन्टनसँग जोडिए । तर यो खेलसँग जोडिनु र अब्बल खेलाडी हुनु दुई फरक कुरा हो । उनी नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर खेल्नु नै आफ्ना लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि रहेको मान्थे । उनले भनेका थिए, ‘मेरो समय नेपाली ब्याडमिन्टनको स्वर्णिमकाल थियो ।’
त्यसो भनेको उनको समयमा ब्याडमिन्टन नेपालको नम्बर एक खेलजस्तै बनेको थियो । सन् १९७० मा बैंककमा भएको एसियाली खेलकुदमा नेपालले ब्याडमिन्टनतर्फ पहिलोपल्ट भाग लिएको थियो । त्यसकै एक सदस्य थिए यिनै सिंह । ६ खेलाडीले त्यसमा सहभागिता जनाएका थिए, त्यसमा एक त सिंह भए । अन्य खेलाडी थिए मोहनबहादुर शाही, गेहेन्द्रमान सिंह, बलराम केसी, पुरुषोत्तम केसी र ज्ञानबहादुर खड्का । त्यस अर्थमा पनि सिंह नेपाली ब्याडमिन्टनका ऐतिहासिक खेलाडी भए ।
सदस्य–सचिवका रूपमा ॅसफा’
सिंह परिषदका १४ औं सदस्य–सचिव थिए । उनले ०६३ सम्म त्यस पदमा रहे । उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो पक्ष थियो, आर्थिक रूपमा पारदर्शी काम । उनले त्यो समय तदर्थवादमा चलेको संघहरूलाई औपचारिक रूप दिन खोजे, साधारणसभा र चुनावबाट नेतृत्व छनोट गर्ने बाटो बनाए । त्यो आफैंमा ठूलो परिवर्तन थियो । तर पछि तिनै संघलाई विघटन गरेपछि त्यसले ठूलो विवाद पनि लिएको थियो, शाही शासन अन्त्य भएपछि ।
उनले परिषदको नेतृत्व लिएलगत्तै नवौं दक्षिण एसियाली खेलकुदको तयारी सुरु भएको थियो । उनले यसलाई ठूलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । एक प्रकारले भन्दा सदस्य–सचिवका रूपमा परिषदमा उनको नेतृत्व ठीकै रह्यो । सदस्य–सचिव नियुक्त हुँदा नै उनी नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग पनि आबद्ध थिए । पछि ओलम्पिक कमिटीसँग व्यक्तिगत मनमुटावसुरु भयो । उनको समयमा परिषद र ओलम्पिक कमिटीबीच निकै बेमेल रह्यो ।
सम्भवतः परिषद र ओलम्पिक कमिटीबीच विवादले चर्को रूप लिएको समय उनको परिषदको कार्यकाल पनि रह्यो । पानी बाराबारकै स्थिति पुगेको थियो र एक समय नवौं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिता नै अन्योल बनेको थियो । ओलम्पिक कमिटीको चुनाव प्रक्रियामा भाग लिएर त्यसलाई मान्न अस्वीकार गर्नु पनि सिंहको कमजोरी रह्यो । विवादबीचमै उनले जिन्म्यास्टिक संघको नेतृत्व पनि सम्हाले । तय छ उनलाई धेरै उच्च सम्मानले सम्झिनुपर्ने मूल कारण खेलाडीका रूपमा नै हो । यो नै उनीप्रति सच्चा श्रद्धान्जली हुनेछ ।

दोहा (कास)– पहिलो खेलमै साउदी अरेबियासँग अविश्वसनीय हार बेहोरेपछि संकटमा परेको अर्जेन्टिना दोस्रो खेलमा मेक्सिकोलाई २–० ले हराएर कतार विश्वकपमा आफ्नो सम्भावना कायमै राखेको थियो ।
अर्जेन्टिनाले उष्त्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै रंगशाला ९७४ मा बुधबार पोल्यान्डलाई पनि २–० ले पराजित गर्दै ६ अंक बनाएर समूह ‘सी’ विजेताको रूपमा अन्तिम १६ मा स्थान बनाएको छ । हारेर पनि पोल्यान्ड नकआउट पुग्ने भाग्यमानी बन्यो । उसले लुसेल रंगशालामा साउदी अरेबियालाई २–१ ले परािजत गरेर अंक बराबरी गरेको मेक्सिकोलाई राम्रो गोल अन्तरका आधारमा उछिनेर समूहको दोस्रो स्थानमा रहँदै अन्तिम १६ को टिकट काटेको हो ।
फेरि ३६ वर्षपछि विश्व विजेता बन्ने लक्ष्यमा रहेको अर्जेन्टिनाले पेनाल्टीमार्फत पहिलो हाफमै अग्रता लिने अवसर पाएको थियो । तर, कप्तान लियोनल मेसीले प्रहार गरेको पेनाल्टीमा पोल्यान्डका गोलकिपर वज्सिक स्कुजनीले रोक्दै ३९ औं मिनेटमा संकट टारेका थिए । स्कुजनीसँग मेसी
जुधेपछि भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (भार) को सहयोगमा उक्त पेनाल्टी दिइएको थियो । तर, स्कुजनीले कतार संस्करणमा फेरि एकपल्ट पेनाल्टी रोकिदिए ।
मेसी केन्द्रित भए पनि संगठित रूपमा एक ढिक्का भएर अजेन्टिनाले आक्रामक प्रदर्शन गरिरह्यो । फलस्वरुप एलेक्सिस म्याक एलिस्टरले नाहुल मोलिनाको क्रसमा गोल गर्दै दोस्रो हाफको पहिलो मिनेटमै अर्जेन्टिनालाई १–० को अग्रता दिलाए । त्यसपछि जुलियन अल्भारेजले ६७ औं मिनेटमा उत्कृष्ट गोल गर्दै अर्जेन्टिनाको अन्तिम १६ को यात्रा निश्चित गरिदिए ।
बायर्न म्युनिकबाट बार्सिलोना पुगेका पोल्यान्डका गोल मेसिन रोबर्ट लेवान्डोस्कीले केही गर्न सकेनन् । पोल्यान्डले अर्जेन्टिनी गोलकिपर एमी मार्टिनेजलाई कुनै पनि बेला दबाबमा राख्न सकेनन् । पोलिस टिम निरीह नै रह्यो । ठीक उही बेला भएको अर्को खेलमा हेनरी मार्टिनले ४७ र लुइस चाभेजले ५२ औं मिनेटमा गोल गर्दै मेक्सिकोलाई नकआउट चरण नजिक पुर्‍याएका थिए ।
त्यसपछि गोल थप्ने प्रयासमा मेक्सिको शृंखलाबद्ध आक्रामण पनि गर्‍यो । समय घर्किदै जाँदा
हतारिन थाल्यो ।
मेक्सिकोलाई लगातार सातौंपल्ट नकआउटमा पुग्न तीन गोल अन्तर जित चाहिएको थियो । तर, साउदीका सलेम अल दावसारीले इन्ज्युरी समयको अन्तिममा गोल गरेपछि मेक्सिकोको जित २–१ म साँघुरियो । त्यसैले मेक्सिकोसँग अंक बराबरी भए पनि राम्रो गोल अन्तर आधारमा पोल्याड समूहमा उपविजेता हुदै अन्तिम १६ मा प्रवेश गर्यो । अर्जेन्टिनाविरुद्ध
हारेर पनि त्यसको खुसीयाली मनाउने अवसर लेवान्डोस्कीको टिमले पायो ।
पोल्यान्डले अन्तिम १६ मा डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्सविरुद्ध खेल्नेछ । समूह ‘डी’ को विजेता फ्रान्सलाई चुनौती दिन पनि पोलिस टिममा ठूलो सुधारको खाँचो देखिएको छ । दुईपल्टको विश्वकप विजेता अर्जेन्टिनाले क्वाटरफाइनल प्रवेशका लागि समूह ‘डी’ को उपविजेता अस्ट्रेलियाविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

(काठमाडौं) - गत वर्षको विजेता लुम्बिनी प्रदेशले वाइवाइ यू–१९ पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल पुग्ने आस कायमै राखेको छ । लुम्बिनीले बिहीबार त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा प्रदेश १ लाई ७ विकेटले पराजित गर्‍यो ।
साबिक उपविजेता सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिलो ५ खेल जितेर शीर्षस्थानमा छ । ५ खेलमा ४ विजय हात पारेको लुम्बिनी र वाग्मतीको समान ८ अंक छ । राम्रो रनरेटका हिसाबमा वाग्मती दोस्रो स्थानमा छ । सबै ७ प्रदेशले एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि शीर्ष दुई टोलीले फाइनल खेल्नेछन् ।
निर्मल गुरुङले ५ विकेट लिएपछि टस जितेको प्रदेश १ टोलीले २६.२ ओभरमात्र खेलेर ६९ रनमै अलआउट भयो । शुभन गहतराजले २२ र स्टेन रिजालले १९ रन बनाउनुबाहेक प्रदेश १ बाट अन्यले दोहोरो स्कोरमा रन बनाउन सकेनन् । प्लेयर अफ द म्याच निर्मलले ४.२ ओभरमा २ मेडन राख्दै ४ रन खर्चेर उत्कृष्ट बलिङ गरे । दुर्गेश गुप्ताले २ तथा अभिषेक गौतम र तुलबहादुर थापाले १–१ विकेट लिए ।
लुम्बिनीले १६ ओभरमै लक्ष्य पूरा गर्‍यो । देव खनाल १९, आकाश त्रिपाठी १७ र प्रज्ज्वल थापा १५ रन बनाई आउट भए । सुनील भण्डारी ६ र विशाल भुसाल ८ रन बनाई अविजित रहे । प्रदेश १ का कप्तान दीपेश कँडेलले ३ र विपिन महतोले १ विकेट लिए ।
अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशले पहिलो जित हात पारेको छ । पहिलो ४ खेल हारेको गण्डकीले कर्णाली प्रदेशलाई १ सय ९ रनले हरायो । कर्णालीले पनि गण्डकीले जस्तै ५ मध्ये ४ खेल हारेको छ । गोविन्द बिक र अर्जुन कुमालको अर्धशतकमा गण्डकीले मूलपानी क्रिकेट मैदानमा निर्धारित ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाई २ सय ३४ रन बनायो । गोविन्दले ५५ र अर्जुनले ५० रन बनाउँदै पहिलो विकेटमा २६ ओभरभित्र ९५ रन जोडे । गोविन्दले ८७ बल खेल्दै ७ चौका र १ छक्का तथा अर्जुनले १ सय ६ बल खेल्दै ३ चौका प्रहार गरे ।
करण पंगेनी १० र सिब्रिन श्रेष्ठ २६ रन बनाई आउट भए । दीपक डुम्रेले २७ बल खेल्दै ४ चौका र २ छक्कासहित ४४ रन बनाए । कप्तान सुवास भण्डारी १७ बलमा २१ रन बनाई अविजित रहे । कर्णालीका आवास शाहले ३ विकेट लिए, तर त्यसका लागि उनले १० ओभरमा ७० रन खर्चन पुगे । मोहन विकले २ र विनित खत्रीले १ विकेट लिए । जवाफमा आएको कर्णाली ३० ओभरमा १ सय २५ रनमा अलआउट भयो । सुवास ऐरले ३२ रन बनाए । उनले ३६ खेल्दै ५ चौका प्रहार गरे । मनीष थापा १८, कप्तान विपिन रावल १८ र युनिश सिंह १२ रनमा आउट भए । गण्डकीका कप्तान सुवासले ६ विकेट लिँदै प्लेयर अफ द म्याच प्रदर्शन गरे । उनले १० ओभरमा ३ मेडन राख्दै २७ रन खर्चेर उत्कृष्ट बलिङ गरे । सिब्रिनले ३ र निर्तेश गिरीले १ विकेट लिए ।