कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा र नागरिक उन्मुक्तिसम्मले प्रदेशसभाका उम्मेदवारको बन्दसूचीको प्राथमिकता क्रम मिचेर नाम बुझाए
- मकर श्रेष्ठ
(काठमाडौं) आफैंले बुझाएको बन्दसूचीको क्रम मिचेर राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फका सांसदको सूची बुझाएका छन् । दलहरूले आफैं निर्धारण गरेको प्राथमिकता मिचेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा क्रमसंख्याको तलतिर भएका नाम आयोगमा पेस गरेका हुन् । आयोगले दललाई शनिबार अपराह्न ४ बजेसम्म बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिको नाम छनोट गर्न समय दिएको थियो । निर्धारित समय गुज्रिएको १० घण्टापछि राति २ बजे नाम पेस गरेको कांग्रेसले मधेस प्रदेशमा आवश्यकभन्दा बढी अल्पसंख्यकको नाम राखेको छ । दलहरूले माथिल्लो क्रमसंख्याबाट छनोट नगरी तलबाट तानेका मात्र छैनन्, पाउने सिटभन्दा बढी व्यक्तिको नाम पनि सिफारिस गरेका छन् । समावेशी समूह नमिलाएका र महिलाको संख्यासमेत नपुर्याई पेस भएको छ । मधेसमा कांग्रेसले अल्पसंख्यक दुई जनाको मात्र नाम दिन पाउनेमा क्रमसंख्या मिचेर तीन जनाको नाम छनोट गरेको हो । उसले नीलमकुमारी रजक, इन्दुकुमारी साह र अञ्जना पण्डितको नाम अल्पसंख्यकमा पेस गरेको छ । एमालेले पनि मधेसमा अल्पसंख्यकको नाम क्रमसंख्या मिचेर पेस गरेको छ । अल्पसंख्यकमा जैनब खातुन पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्नेमा क्रमसंख्यामा तल रहेकी नाजिमा खातुनलाई सिफारिस गरिएको छ । जैनब प्रभु साहनिकट भएको र निर्वाचनमा असहयोग गरेको भन्दै उनको सट्टा नाजिमालाई सिफारिस गरेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । बन्दसूचीमा समावेश भएका व्यक्तिलाई कारबाही गरेर अर्को पठाउन नमिल्ने आयोगले जनाएको छ । सांसद भएपछि भने कारबाही गर्न सकिने आयोगले दललाई सुझाव दिएको छ । माओवादीले मधेसमा मुस्लिम समुदायबाट प्राथमिकतामा १ नम्बरको नाम छनोट नगरी अर्को व्यक्तिलाई पठाएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले मधेसमा ७ जना छनोट गर्नुपर्नेमा १० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । उसले मधेसी चार जना पेस गर्नुपर्नेमा ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । दलित १ जना हुनुपर्नेमा २ जनाको नाम पठाएको छ । पुरुष १ जना मात्रै चाहिनेमा मनीषकुमार सुमन र चन्द्रेश्वर सदालाई सिफारिस गरेको छ । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले मधेसी महिला छनोट १ नम्बरको हुनुपर्नेमा तलतिरबाट तानेर पठाएको छ । प्रदेश १ मा एमालेले अल्पसंख्यकको क्रम मिचेर नाम पेस गरेको आयोगले जनाएको छ । वाग्मतीमा माओवादीले अल्पसंख्यक एक जना चाहिनेमा दुई जनाको नाम समावेश गरेको छ । लुम्बिनीमा माओवादीले खसआर्यमा निमबहादुर पाण्डे पहिलो प्राथमिकतामा भए पनि भक्तिप्रसाद आचार्यको नाम सिफारिस गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले खसआर्यबाट छनोट गर्नुपर्ने नाम थारू समूहबाट राखेको छ । खसआर्यबाट छनोट हुँदा नरमाया ढकाल पर्नुपर्नेमा थारू समूहबाट नोरी कुमारीलाई सिफारिस गरेको हो । सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले महिलाको नाम अपुग पेस गरेको छ भने समावेशी समूहसमेत मिलाएको छैन । उसले २ जना खसआर्य महिलाको नाम छनोट गर्नुपर्नेमा दामोदर पण्डित र सुनिता चौधरीको नाम पठाएको छ । बन्दसूचीमा पेस भएको नामअनुसार छनोट हुने हो भने टीका थापा र इन्दिरा गिरी पर्नुपर्थ्यो । दलहरूले प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय १० जना र सातै प्रदेशसभाका लागि २ सय २० जनाको नाम सिफारिस गरेका हुन् । उनीहरूले बुझाएको विवरण सोमबार ४ बजेसम्म सच्याउन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
मुख्य पृष्ठ
त्रिवि आयोग अध्यक्ष नियुक्ति कहिले ?
काठमाडौं (कास)– कुलपति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सहकुलपति शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्राथमिकता नदिँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग चार महिनादेखि अध्यक्षविहीन बनेको छ । आयोगका अध्यक्ष नहुँदा कर्मचारी तथा अध्यापक छनोट र वृत्ति विकास प्रभावित भएको छ । आयोगले विश्वविद्यालयलाई चाहिने प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा लगायतका काम गर्छ । तत्कालीन अध्यक्ष लालुप्रसाद पौडेलको पदावधि गत साउन १८ मा सकिएपछि सेवा आयोग अध्यक्षविहीन छ । अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा उपप्राध्यापक, अधिकृतलगायत कर्मचारीको खुला विज्ञापन हुन सकेको छैन । अघिल्लो विज्ञापनमा माग संख्याअनुसार उपप्राध्यापक र अधिकृतसहितका कर्मचारी उत्तीर्ण नभएकाले त्रिविमा ठूलो संख्यामा अध्यापक र कर्मचारीको खाँचो छ । क्याम्पसहरूमा आंशिक र करारका प्राध्यापकले पठनपाठन गराउँदै आएका छन् । आयोगमा तत्काल अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आग्रह गरे पनि चासो नदिइएको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले गुनासो गरे । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिको सिफारिसका आधारमा कुलपतिले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्परमण वाग्ले र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मरराज जोशी सदस्य छन् । सिफारिस समितिले गत भदौ २८ मा अध्यक्ष पदमा आवेदन आह्वान गरेको थियो । समितिले व्यक्तिगत विवरणसहित प्रशासनिक दक्षता, कार्यअनुभव, शैक्षिक योग्यता, पदीय दायित्व, कृति, लेख, रचना प्रकाशन खुलाएर आवेदन माग गरेको थियो । ३८ जनाले आवेदन दिए पनि सिफारिस समितिले ती आवेदन रुजु गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छैन । आवेदन दिएकामध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस समितिले कुलपतिसमक्ष पेस गर्ने र तीमध्ये एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण यसअघि नियुक्ति रोकिएको सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । निर्वाचन परिणाम आइसकेकाले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर योग्य ३ जनाको नाम सिफारिस गरिने तयारी रहेको सचिवालयको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि सेवा आयोगका सदस्य हेमराज ढकाल, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार जोशी, खुला विश्वविद्यालयका पदपूर्ति समितिका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार पोखरेल, रिकास्टका पूर्वनिर्देशक रामेश्वर अधिकारी, प्राध्यापकहरू वासुदेव घिमिरे, रामप्रसाद ज्ञवाली, महानन्द चालिसे, शंकर खनाल, दण्डपाणि अधिकारी, हेमराज पन्त, रामप्रसाद खतिवडालगायतले आवेदन दिएका छन् । सेवा आयोगमा पौडेलअघिका लगातार दुई अध्यक्ष र सदस्य खुल्ला प्रतिस्पर्धाको परीक्षामा भएको अनियमिततामा मुछिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छानबिन तथा कारबाहीमा परेका सेवा आयोगका पूर्वसदस्य केदारनाथ घिमिरेले समेत अध्यक्ष बन्न दरखास्त दिएका छन् । कांग्रेस निकट प्राध्यापकहरू घिमिरेका पक्षमा लबिइङ गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र दत्तमाथि पनि अनियमितताको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि नियुक्त अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल र प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइरालासहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । शर्मा र पोखरेलले विशेष अदातलबाट सफाइ पाएका थिए । पदाधिकारी अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएका कारण आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विश्वविद्यालयहरूमाथि नियमन गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पनि मंसिर पहिलो सातादेखि अध्यक्षविहीन छ । अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीको चारवर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन भएको हो । अध्यक्ष नहुँदा अनुदान आयोगको नियमित बैठकलगायत कामकाज प्रभावित बनेको त्यहाँका कर्मचारीहरूले बताए । अनुदान आयोगमा पनि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीले गठन गर्ने सिफारिस समितिका आधारमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । अनुदान आयोगको अध्यक्ष चयनका लागि सिफारिस समिति नै गठन हुन सकेको छैन । जनकपुरस्थित राजर्षिजनक जनक विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चासो नदिँदा उपकुलपति नियुक्ति हुन नसकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । त्यहाँ उपकुलपति चयनका लागि सिफारिस समितिसमेत गठन नभएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य संकायको डिन पद भदौदेखि खाली छ । नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा डिन कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित बनेको कर्मचारीको गुनासो छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा एक वर्षदेखि शिक्षामन्त्री पौडेलले तीनवटा संकायमा डिन नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण नियुक्ति रोकिएको पदाधिकारीको गुनासो छ । खुला विश्वविद्यालयको पदपूर्ति समिति पनि रिक्त छ ।
मुख्य पृष्ठ
शून्य विद्यार्थी, चार शिक्षक
प्यूठानकै पहिलो विद्यालयमा चालु सत्रमा १६ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए, पढ्न अन्तै गए
(सल्यान) जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो विद्यालयमा प्रधानाध्यापकसहित तीन स्थायी र एक बालविकास सहयोगी गरी ४ शिक्षक दिनहुँ आउँछन् । हाजिर गर्छन्, बाहिर बसेर घाम ताप्छन् र घर फर्कन्छन् । विद्यालयको कार्यालय कोठा खोलिन्छ, कक्षाका ढोका खोलिँदैन । विद्यार्थी नै नहुँदा यस्तो भएको हो । शारदा–३ पौवाबारीस्थित खड्गदेवी प्राथमिक विद्यालय स्थानीयले बालबालिका पठाउन छाडेपछि विद्यार्थीविहीन बनेको हो । १ देखि ५ कक्षासम्म सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालय आसपास बस्ती छ तर विद्यार्थी कक्षा टेक्न छाडेका छन् । शिक्षकहरूले राम्ररी नपढाएको भन्दै अभिभावकले आफ्ना बच्चा निजी स्कुलमा पठाउने गरेका छन् । ‘विद्यार्थी नभए पनि हामी विद्यालय आउनैपर्छ । बिहान आएर हाजिर गर्छौं, दिनभरि बसेर ४ बजेतिर हाजिर गर्छौं, फर्कन्छौं,’ प्रधानाध्यापक मिजु महर्जनले भनिन्, ‘विद्यालय बन्द गर्न पनि नसकिने, खोल्दा पढाउन विद्यार्थी नै छैनन् ।’ राणाकालमा भाषा पाठशालाका रूपमा सञ्चालित उक्त विद्यालय ४० वर्षअघि खड्गदेवी प्रावि नामकरण गरिएको थियो । यहाँ प्रधानाध्यापकदेखि सबै शिक्षक महिला छन् । सम्बन्धित निकायले अनुगमन पनि नगर्दा पठनपाठनको गुणस्तर पनि खस्किँदै गएपछि बालबालिका अन्तै भर्ना गर्नुपरेको पूर्वअभिभावकको गुनासो छ । शिक्षकको लापरबाहीले जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो विद्यालय विद्यार्थीविहीन भएको स्थानीय आइतु सिंहले बताए । ‘शिक्षकले ध्यानै दिएनन्, उनीहरूले नपढाउने भएकाले केटाकेटीलाई टाढाको प्राइभेट स्कुलमा पठाउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘पढाइ नै नहुने भएकाले कक्षाकोठा मात्रै राम्रो भएर नहुने रहेछ ।’ प्रधानाध्यापक महर्जन भने स्थानीय बासिन्दा निजी विद्यालयमा आकर्षित भएकाले बालबालिका नपठाएको बताउँछिन् । उनका अनुसार कुनै बेला २ सय जनासम्म विद्यार्थी भर्ना हुने गरेको विद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्रमा १६ जना मात्रै भर्ना भएका थिए । ती विद्यार्थी पनि नजिकैका अरू विद्यालयमा गएका छन् । ‘घर–घर पुगेर विद्यार्थीसमेत खोजेर ल्यायौं, तर भर्ना भएकाहरू पनि हामीकहाँ फर्केर आएनन्,’ उनले भनिन्, ‘अभिभावकबाट खासै सहयोग मिलेन, जसका कारण अहिले विद्यार्थीविहीन भएका छौं ।’ विद्यार्थी पर्याप्त नभएकै कारण २०७२ मा शारदा–३ बडाखोलास्थित द्वारिका र सिरुवारस्थित बीपी स्मृति प्रावि खड्गदेवी प्राविमा गाभिएका थिए । विद्यालय गाभिँदा ५० देखि ६० विद्यार्थी भएका थिए । तर, अहिले शून्य छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सरिता महर्जनले यसमा नियामक निकायसँगै शिक्षकको व्यवहार कारक रहेको बताउँछिन् । नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख संगीता भण्डारीले भने अभिभावक निजी स्कुलमा आकर्षित हुँदा खड्गदेवी प्रावि विद्यार्थीविहीन बन्न पुगेको बताइन् ।
समाचार
कतारमा सुतेको–सुत्यै मृत्यु पोस्टमार्टम न क्षतिपूर्ति
गत वर्ष ३०१ नेपाली कामदारको मृत्यु भएकामा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वाभाविक हृदयाघात सूचीमा
- देवेन्द्र भट्टराई
(काठमाडौं) एक साताअघि मात्रै ३ वर्षीया छोरीको जन्मदिनमा शुभेच्छा सुनाउँदै ‘यसै महिनाभित्र घर आउँछु’ भनेर कतारको दोहाबाट खुसीको समाचार सुनाइरहेका कैलालीको शंकरपुरका ३७ वर्षीय गंगाधर नेपाल शुक्रबार बिहान चिसो बाकसमा काठमाडौं आइपुगे । ‘गत आइतबार राति सुतिरहेकै बेलामा मृत्यु भएछ, के–कसरी, किन भन्ने जिज्ञासा राख्न नपाउँदै आज शव आइपुग्यो,’ शुक्रबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलमा भेटिएका मृतक गंगाधरका आफन्त तुलसी अधिकारीले भने, ‘उता घरबाट शव बुझ्न परिवारका सदस्य आउन सक्ने अवस्थै रहेन, शव बुझेर आजै गाउँ पठाउँदै छु ।’ चार वर्षअघि कतार पुगेका गंगाधरका यता गाउँमा श्रीमती, ८ र ३ वर्षका छोरी, वृद्ध बाबुआमा छन् । एउटा भाइ पनि भारततिर रोजगारीमा गएको थियो, दाजुको संस्कारमा अहिले गाउँ आएको छ । संकट कतिसम्म भने गाउँ र घरपरिवारबाट काठमाडौं कोही नआएपछि शव लिएर वैदेशिक रोजगार बोर्डले खटाएको शववाहनका चालक सविन श्रेष्ठ एक्लै शनिबार बिहान शंकरपुर पुगेका छन् । ‘हामीले आफन्त बितेपछि अहिले पाएको राहत, क्षतिपूर्ति वा सहयोग भनेकै यही निःशुल्क शववाहन हो,’ मृतकका अर्का निकटस्थ अमृत गुरागाईंले भने, ‘यो शवसँग कतारको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्ट र दोहाको नेपाली दूतावासको कागजात मात्रै भेटियो ।’ उनका अनुसार उक्त कागजमा ‘एक्युट हार्ट फेलर ड्यु टु नेचुरल कजेज’ अर्थात् हृदयाघात भनिएको छ । दुईवर्षे श्रम स्वीकृति र भिसामा गएका गंगाधर दोहाको एक लाउन्ड्रीमा काम गर्थे । परिवार निकटस्थका अनुसार उनी तन्दुरुस्त थिए । तर, उनको निधन कसरी भयो भनेर चित्तबुझ्दो जवाफ दिने ठाउँमा कोही पनि छैनन् । काठमाडौं सामाखुसी बस्ने नुवाकोटको लिखु–६ की ३५ वर्षीया सुनीता नेपाली कतार देशको नाम लिनासाथै झसंग हुन्छिन् । कामको राम्रै अवसर र पैसाको हिसाब देखेर २०७० मंसिर २८ मा सुनीताका श्रीमान् राजु नेपाली कतार उडेका थिए । कतार एयरवेज र प्यासिफिक ह्युमन रिसोर्सेज प्रालिले गराएको सम्झौतापत्रमा मासिक १ हजार रियाल (झन्डै ३० हजार रुपैयाँ) तलब र खाने, बस्ने, ओभरटाइम सुविधासहित राजु उडेका थिए । उता पुगेर दोहाको नयाँ विमानस्थलमा काम थालेको र दैनिकी राम्रै रहेको खबर आइरहेकै थियो । एक पटक रेमिटबाट पैसा पनि आयो– ३७ हजार ३ सय ७८ रुपैयाँ । ‘त्यसपछि त एकैचोटि उहाँको शव आयो । यताबाट गएको तीन महिनामै माघ २१ मा शव काठमाडौं आइपुग्यो,’ आफ्ना दाजु सुरेन्द्र दासको आडभरोसमा सँगै सिलाइबुनाइको काम गर्दै जीवन निर्वाह गरिरहेकी सुनीताले सुनाइन्, ‘मेरा श्रीमान्लाई रोगका नाममा ग्यास्ट्रिकसमेत थिएन । उनी कसरी हृदयाघात भएर मरेका हुन् भनेर कसैसँग प्रश्नसमेत गर्न पाइनँ, अहिलेसम्म मलाई खड्केको कुरा यही हो ।’ अरूभन्दा पनि अहिले कतारमा विश्वकप फुटबल चलिरहेका बेला र आफूसहित श्रीमान् राजु नेपाली पनि फुटबलको ठूलो फ्यान रहेकाले कतार सम्झनासाथै सुनीतालाई असह्य हुने गरेको रहेछ । ‘यता अब फुटबल–कप हुँदै छ, दोहाको नयाँ विमानस्थल भने पनि त्यसैका लागि हो,’ श्रीमान्ले बजारमा सुनेको हल्लाका भरमा सुनीतालाई फोनमा भन्ने गरेका रहेछन् । कतारमा दिवंगत तिनै श्रीमान्को सम्झनामा सुनीताले यस पटक विश्वकप फुटबल हेर्न घरमा कसैलाई नदिएकी रहिछन्, दाजुभाउजू कसैलाई पनि ।
सम्झौताअनुसार १ लाख ३० हजार रुपैयाँ तिरेर कतार गएका राजु त्यहाँ नयाँ अवधिको कामदार भिसा नलाग्दै हृदयाघातमा परेका रहेछन् । ‘अरू मान्छेहरू पनि खाडीतिर यसरी सुतेको सुत्यै मर्छन् रे भन्ने सुनेकी थिएँ, त्यो कुरा हामीबीच फोनमा पनि हुन्थ्यो,’ सुनीताले सम्झिन्, ‘श्रीमान्ले पनि त्यस्तो त रोगी, कमजोरलाई हुन्छ, मलाई केही हुन्न भन्ने गर्थे ।’ निको भइसकेको घाउ कोट्याएपछिको आँसुले उनको गह भरियो । उनले सुनाइन् ‘त्यसपछि घरको कुरा रहेन, म माइतीमा दाजु र आमाको सहारामा बसिरहेकी छु ।’ सुनीताले श्रीमान्सँग मनकामना जाँदाको ठूलो फ्लेक्स अझै कोठामा झुन्ड्याएकी छन्, कतारमा त्यसरी हृदयाघात हुनुभन्दा एक दिनअघि खिचेको मोबाइल तस्बिर पनि उनले फ्रेममा सजाएर राखेकी रहिछन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकमा गत वर्ष कतारमा ३ सय १ जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको यो ६ महिनामा ८७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यसमध्ये १ सय ३८ जनाको भने ‘कार्डियाक एरेस्ट, हार्ट–एट्याक वा नेचुरल कजेज’ अर्थात हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको छ । यो भनेको विगतदेखि हुँदै आएको मृत्युको अनुपातमा ४५ प्रतिशत हो । मृत्युको यही ‘सुत्दा–सुत्दै मृत्यु’ अनुपात खाडीका अरू मुलुकहरूमा वर्षौंदेखि रहिआएको छ । यो ४५ प्रतिशतले द्विदेशीय श्रम सम्झौता वा अरू प्रबन्धमा पनि कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति, राहत वा सहयोग पउने गरेको छैन । ‘यहाँ मिडियाले कतार स्टेडियम संरचनामा मर्ने केहीको (अन द स्पट) कुरा बाहिर ल्याएका छन्,’ कतारका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. सूर्यनाथ मिश्र भन्छन्, ‘तर, कतारसहितका खाडी मुलुकमा हार्ट–एट्याक भनेर मुसो–मराइ बेहोर्ने नेपाली कामदारको कुरा कसैले उठाएकै छैन । कतारमा विश्वकप जारी रहेर त्यसका आधारमा न्युजपेग बनाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर हृदयाघातका कारण र परिणाम खुलाउने खालको अध्यन–अनुसन्धान भएकै छैन ।’ कुनै कामदार ‘फिट एन्ड फाइन’ भनिएकै आधारमा सबै कुरा निर्क्योल गर्न नमिल्ने बताउँदै उनले हृदयाघातका कारणहरूमा गम्भीर मेडिकल जाँच जरुरी रहेको बताए । आप्रवासन मामलाका विज्ञ एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा.गणेश गुरुङका बुझाइमा कतारसहितका खाडी मुलुकमा हुने असामान्य प्रकृतिको मृत्यु र हृदयाघातको कारणबारे ‘मेडिकल इन्भेस्टिगेसन’ जरुरी हुन्छ । ‘मलाई सम्झना छ, एक पटक बीएन्डबी हस्पिटलसम्बद्ध क्यान्सर रोगविद् डा. राजेन्द्र बरालको नेतृत्वमा एउटा मेडिकल टिम बनाइएको थियो,’ डा. गुरुङले सुनाए, ‘त्यो टिमले खाडी मुलुक, मलेसियासहितमा नेपाली कामदारले बेहोरेको अनाहकको मृत्युबारेमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।’ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) को लगानीमा भएको त्यो अध्ययनको प्रतिवेदन कहिल्यै बाहिर आएन । योजना आयोगमा म छँदा पनि यसमा चासो राखेको थिएँ, तर अध्ययन रिपोर्ट अझै सार्वजनिक भएको छैन ।’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्य विदेश जाने नेपाली कामदारको औसतअनुसार मृत्यु अनुपात ‘स्वाभाविक’ भएको बताउँछन् । तर, हृदयाघात वा सुत्दासुत्दै मृत्यु भएको अनुपात र हुन नसकेको अन्वेषणमा भने प्रश्न गर्न सकिने राय राख्छन् । ‘दिनमा औसतमा ४ जना कामदार चिसो मान्छे भएर घर फर्केका छन् । दैनिक विदेश जानेको संख्या २ हजार नाघिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अनुपातकै कुरा गर्ने हो भने २०५० सालमा वर्षभरमा ५१ हजार नेपाली कामदार विदेश गएका रहेछन्, गत वर्ष यो संख्यामा ६ लाख नाघेको देखिन्छ ।’ महानिर्देशक आचार्यले ‘चिसोतातो, मौसमी असन्तुलन वा जेजति कारण देखाए पनि’ हाम्रा मजदुर अकालमा मरिरहेकै र सुत्दासुत्दै मर्नेको तथ्यांक बढिरहेकै जानकारी दिए । ‘सबैभन्दा गम्भीर सबाल भनेको हार्ट–एट्याक पछि पोस्टमार्टम नहुनु हो । अथवा, के कारणले हृदयाघात भयो भन्ने सामान्य तहको अनुसन्धानसमेत नभएको स्थिति भने असहज देखिन्छ नै,’ उनले भने । अब भने कामदार पठाइने देशसँग भएका द्विपक्षीय सम्झौता अद्यावधिक र नवीकरण गर्ने सबालमा पोस्टमार्टमसहितको सरोकार उठाइनु जरुरी रहेको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) लगायतका बैठकमा यो सरोकार उठाउँदै आएका हौं । अब भने सम्बद्ध मुलुकमा सिधै कुरा उठाउनु जरुरी देखिन्छ,’ आचार्यले भने । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती पनि ‘सुत्दासुत्दै कामदारलाई हुने हृदयाघात’ का बारेमा द्विदेशीय सम्झौतामा सरोकार उठाइनुपर्ने बताउँछन् । ‘पोस्टमार्टम वा मृत्युको कुरा त्यहाँको कानुनमा जोडिएको कुरा भयो । यो हामीले ती मुलुकसँग गरेको श्रम सम्झौतामा राखिने सर्तमा भर पर्ने कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘जति हाम्रा कामदार मर्छन्, सबैको पोस्टमार्टम गरिने भनेर द्विपक्षीय सम्झौतामा राखिएको छ कि छैन ?, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’ हाम्रै कूटनीतिक पहल र पहुँचको अभावमा पनि यो सरोकार दह्रो गरी उठ्न नसकिरहेको उनले बताए । ‘यो सरोकार उठाउन हाम्रो कूटनीतिक पहलमा हामी कहींकतै पछाडि पर्यौं कि भन्ने लाग्छ । सरकारी तबरबाट परराष्ट्र र श्रममार्फत कूटनीतिक काममा जानेले अलिक पहल हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ,’ डा.उप्रेतीले भने । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निकालेको नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट–२०२० अनुसार पनि ‘स्वाभाविक मृत्यु’ (नेचुरल डेथ) लाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्ने भन्दै यो सरोकारमा आउनै नसकेको भनिएको छ । ‘हृदयाघातको सरोकार एकदमै गम्भीर छ, नेपाल सरकारले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ रिपोर्टमा उल्लेख छ । यो रिपोर्टमा पनि औसतमा ४५ प्रतिशत नेपाली कामदार खाडी मुलुकमा ‘स्वाभाविक मृत्यु’ मा पर्ने गरेको जनाइएको छ ।
समाचार
विश्वकपले श्रमिकका पीडा छायामा
- घनश्याम खड्का
(काठमाडौं) उनको सानो सपना थियो– छोराछोरीलाई पढाउने, एउटा घर बनाउने र पत्नी फूलझरीदेवीलाई ज्याला/मजदुरीबाट मुक्त पार्ने । यही योजनाका साथ धनुषा फराबारीका फेकु साथे कतार उडे । तर, चर्को घाम र कडा परिश्रमसँग उनको शरीरले तालमेल गर्न सकेन । अन्ततः दुर्बल शरीर लिएर उनी घर फर्के । जँचाउँदा थाहा भयो, क्यान्सर लागेको रहेछ । फेकुको उपचारमा फूलझरीदेवीले भएको एक टुक्रा जमिन बेचिन् । त्यसले नपुगेर बाँकी बचेको झुप्रो पनि बन्धकी राखिन् । उपचारले फेकुलाई बचाउन सकेन । अचेल ३६ वर्षीया फूलझारीदेवीलाई तीन छोरी र एक छोराको पेट भर्न रातदिन ज्याला/मजदुरीमा खटिँदा पतिको सम्झनामा सुस्ताउने फुर्सदसम्म छैन । ‘उहाँ बितेको पनि एक वर्ष भइसक्यो,’ गाउँ पर्तिर साहुको घरमा मजदुरी गर्न गएकी उनले शुक्रबार कान्तिपुरसँगको टेलिफोन संवादमा आफ्नो हाल बताइन्, ‘सबै बेचेर पनि २५ लाख ऋण छ, म दुःखीले त्यो तिर्ने कहिले होला ?’ विश्वकप फुटबल खेलाउन चाहिने रंगशाला र अन्य पूर्वाधार बनाउने माचोमा अति पेलानमा परी लागेको बिरामले ज्यान गुमाउन पुगेका उनका पति फेकुजस्ता हजारौं आप्रवासी कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका सम्बन्धमा फूलझरीलाई केही जानकारी छैन । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच, युरोपियन मानवअधिकारवादी संस्था र अरू यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले फूलझरीजस्ता अबोलाहरूको पक्षमा गरेको वकालतले भने यतिखेर कतार विश्वकपमाथि फरक बहस चलिरहेको छ । विश्वकप आयोजक फिफा र कतारले सबै कामदार र तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको सामूहिक अडान छ । विश्वकप क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गर्दैगर्दा उनीहरूले ट्वीटरमा चलाएको ‘पेअपफिफा’ ह्यासट्यागले पनि गति लिँदै छ । कतारमा वर्ल्डकप सफल भएको भन्दै शुक्रबार फिफाकी महासचिव फात्मा समोराले यस्तो बेला अन्य विषय नउछाल्न विश्वभरका संवाददातालाई आग्रह गरिन् । त्यसलगत्तै ह्यासट्याग ‘पेअपफिफा’ मा विश्वभरका मानवअधिकारवादी अभियन्ताले उनको आलोचना गरे । ‘जहाँ हजारौं श्रमिक मरेका छन्, त्यहाँ सफल विश्वकप कसरी हुन्छ ?’ ह्युमन राइट्स वाचकी अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक मिङ्की वार्डेनले फात्मा, फिफा र कतार सरकारलाई एकसाथ सोधेकी छन् । नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्सलगायत एसियाका दर्जनौं देशबाट कतार झिकाइएका लाखौं कामदारमाथि श्रम शोषण भएको, हजारौंको ज्यान गएको र ठूलो संख्यामा उनीहरूको स्वास्थ्य बिग्रिएको भन्दै त्यसको उचित सम्बोधन फिफा र कतार दुवैले गर्नुपर्ने आवाज अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पनि उठाएका छन् । फूलझरीलाईझैं कतारमाथि पर्दै गएको चर्को अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको जानकारी दोलखाका ४० वर्षीय सुजन थामीलाई पनि छैन । चार वर्षअघि कतारमा श्रम गर्न पुगेका उनी चर्को श्रम शोषण, ५० डिग्रीभन्दा माथिको तातोमा निरन्तरको खटाइ र गएगुज्रेको बन्दोबस्तीका कारण एकै वर्षमा मिर्गौलाका बिरामी हुन पुगे । ३६ प्रतिशत ब्याजमा एक लाख ३० हजार ऋण गरेर कतार पुगेका उनलाई जानुअघि दिने भनिएको मासिक २२ सय रियालभन्दा एक हजार कम ज्याला दिइयो, त्यो पनि निकै ढिलो गरेर । तोकिएभन्दा कम तलबबाटै खानपिन र बन्दोबस्तीका व्यवस्था मिलाउन परेपछि उनले ऋण तिर्न नपाउँदै घर फर्किनुपर्यो । उपचारमा उनको पनि फेकुको झैं जमिन बेच्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । यो चार वर्षमा उनले ३० लाखभन्दा बढ्ता उपचारमा खर्च गरिसके । जहान छोराछोरीभन्दा पर काठमाडौंमा एक्लै डेरा गरेर बसिरहेका उनी साताको तीन पटक डायलसिस गराउँदैमा हत्तु भइसके । ‘डायलसिस सित्तैमा भए पनि औषधि र अनेक जाँच गराउँदा महिनाको ५० हजार त उपचारमै सिद्धिन्छ,’ उनी दिक्क छन्, ‘आफूलाई डेरा खर्च र जहान–छोराछोरीको लालनपालन कसरी गर्ने ?’ अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका सम्बन्धमा केही जानकारी नभए पनि कतारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘त्यस्तो चर्को गर्मीमा ढलुन्जेल काम गराएर प्याकप्याकी मुख सुक्दा हामीलाई खानेपानीसमेत दिइन्नथ्यो, त्यसै तोडले कति साथी काम गर्दागर्दै मुटु फुटेर बिते,’ उनी भन्छन्, ‘म सद्दे गएको मान्छे मिर्गौला बिगारेर आएँ, यसको जिम्मा कतार सरकारले लिनु त पर्ने हो नि ।’ कामदारको अस्वाभाविक मृत्यु, स्वास्थ्यमा देखिएको जटिलता र चर्को श्रम शोषणका घटना ज्यादै देखिएपछि केही वर्षयता विश्वकप कतारमा गर्ने फिफाको निर्णयको विरोध हुँदै आएको थियो । चर्को दबाब पर्न थालेपछि कतार वर्ल्डकपका चिफ हसन अल थवाडीले विश्वकप सुरु हुनु ठिक एक दिनअघि ४ सयदेखि ५ सयसम्म कामदार मरेको स्वीकार गरेका थिए । त्यसप्रति ओठे सहानुभूतिबाहेक कुनै जिम्मेवारी बहन नगरेपछि आलोचक थप आक्रोशित भएका छन् । हुमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनललगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको अनुसन्धानले थवाडीले भनेजस्तो चार–पाँच सय नभई हजारौं संख्यामा कामदार मारिएको देखाएको छ । लाखौंको संख्यामा कामदारमाथि श्रम शोषण भएको, तोकिएको ज्याला नदिइएको, बन्दी बनाएर काममा लगाइएको र उचित खानपिनको व्यवस्था नगर्दा हजारौं श्रमिकको स्वास्थ्यमा घातक समस्या देखिएको उनीहरूको जिकिर छ । कतार र फिफाले आर्थिक क्षतिपूर्ति तत्काल दिनुपर्ने उनीहरूको माग सुनुवाइ भए सुजन थामी र फूलहारीदेवीजस्ता हजारौं नेपालीका दुःख पनि केही हट्नेछ । विश्वकप सुरु हुनुअघि एमनेस्टी इन्टरनेसनलले विश्वव्यापी सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा विश्वभरका फुटबलप्रेमीका साथै आममानिसले कतारमा ज्यान गुमाएका, श्रम शोषणमा परेका, घाइते र गम्भीर स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मामिलामा समर्थन जनाएका थिए । त्यसलाई समेत उद्धृत गर्दै एमनेस्टी, ह्युमन राइट्स वाच र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पीडित श्रमिक र तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न कतारले आफ्नो श्रम संयन्त्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।
समाचार
को–को परे समानुपातिकमा ?
प्रतिनिधिसभा
कांग्रेस विमलेन्द्र निधि (धनुषा) प्रकाशशरण महत (नुवाकोट) जीवन परियार (कास्की) सरस्वती बजिमय (खोटाङ) लीलादेवी बोखिम लिम्बू (ताप्लेजुङ) सीताकुमारी राना (दैलेख) सुशीला थिङ (सिन्धुली) सपना राजभण्डारी (काठमाडौं) माया राई (भोजपुर) कुसुम थापामगर (पर्वत) मनोरमा शेरचन (रूपन्देही) अञ्जनी श्रेष्ठ (काठमाडौं) अम्बिका बस्नेत (काठमाडौं) सरिता प्रसाईं (झापा) आरजु राणा देउवा (ललितपुर) ईश्वरी न्यौपाने (कैलाली) प्रतिमा गौतम (काठमाडौं) मञ्जु खाँण (काठमाडौं) रमा कोइराला पौड्याल (भोजपुर) कान्तिका सेजुवाल (जुम्ला) मैना रावल कार्की (जाजरकोट) कल्पना चौधरी (सुनसरी) बिनाकुमार थनेत (नवलपरासी पश्चिम) शान्ति विक (चितवन) रूपा विक (पाल्पा) सीता मिजार (नुवाकोट) आशा विक (बाँके) नगिना यादव (मकवानपुर) मुक्ताकुमारी यादव (धनुषा) चन्दा चौधरी (सर्लाही) संगीता मण्डल (महोत्तरी) जावेदा खातुन (बर्दिया)
एमाले रघुजी पन्त (काठमाडौं) एकनाथ ढकाल (गोरखा) दयालबहादुर शाही (बाजुरा) मेनुकाकुमारी पोखरेल (दाङ) सरिता भुसाल (अर्घाखाँची) शोभा ज्ञवाली (गुल्मी) बिजुला रायमाझी (गुल्मी) निर्मला कोइराला (सिन्धुली) सम्झना थपलिया (सिरहा) दीपा शर्मा (दैलेख) सुनीता बराल (झापा) देवीप्रकाश भट्टचन (ललितपुर) हेमराज राई (भोजपुर) कालुराम राई (झापा) नैनकला थापामगर (रूपन्देही) सूर्यकुमारी श्रेष्ठ (दैलेख) उर्मिला थेबे (ताप्लेजुङ) ईश्वरी घर्ती (रोल्पा) रणकुमारी बलम्पाकी मगर (ओखलढुंगा) शान्ति श्रेष्ठ (काठमाडौं) सरस्वती सुब्बा (सर्लाही) आस्माकुमारी चौधरी (दाङ) शान्ति चौधरी (बर्दिया) ईश्वरबहादुर विक (दोलखा) प्रभु हजरा दुसाध (पर्सा) चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा (रुकुम पश्चिम) रुक्मिणी राना बराइली (काभ्रेपलाञ्चोक) हर्कमाया विश्वकर्मा (झापा) गंगाप्रसाद यादव (सिरहा) अमृतलाल राजवंशी (झापा) बिना देवी (रौतहट) अमृतादेवी अग्रहरी (कपिलवस्तु) प्रतीक्षा तिवारी मुखिया (धुनषा) सराज अहम्मह फारुकी (कपिलवस्तु)
माओवादी केन्द्र दुर्गा राई (भोजपुर) मीना तामाङ (काभ्रेपलाञ्चोक) उर्मिला माझी पौडेल (लमजुङ) छिरिङ ल्हामु लामा तामाङ (जुम्ला) हितराज पाण्डे (काठमाडौं) ज्ञानु बस्नेत सुवेदी (चितवन) विमला सुवेदी (नुवाकोट) नारायणी शर्मा (दाङ) रूपा सोसी चौधरी (कैलाली) रणेन्द्र बराली (चितवन) सुशीला सिल्पाली ठकुरी (अर्घाखाँची) मीना यादव (सर्लाही) उमरावतीदेवी यादव (बारा) (नेपाल समाजवादी पार्टी) कल्पना मियाँ (रुकुम पश्चिम)
रास्वपा ढाकाकुमार श्रेष्ठ (कास्की) चन्दा कार्की (महोत्तरी) डोलप्रसाद अर्याल (धादिङ) असिम शाह (काठमाडौं) लक्ष्मी तिवारी (बाँके) इन्दिरा रानामगर (झापा) मनीष झा (धनुषा) सुमना श्रेष्ठ (काठमाडौं) अशोककुमार चौधरी (सुनसरी) निशा डाँगी (झापा) सन्तोष परियार (भक्तपुर) शिव नेपाली (कास्की) विनीता कठायत (जुम्ला)
राप्रपा बुद्धिमान तामाङ (धादिङ) बिना लामा (धादिङ) पशुपतिशमशेर जबरा (सिन्धुपाल्चोक) रोशन कार्की (ललितपुर) गीता बस्नेत (बर्दिया) अनिशा नेपाली (सल्यान) बिना जैसवाल (पर्सा) जसपा प्रकाश अधिकारी (सिरहा) रेखा यादव थापा (मोरङ) सुशीला श्रेष्ठ (ताप्लेजुङ) रञ्जुकुमारी झा ठाकुर (सप्तरी) शहनाज रहमान (झापा) जनमत अनितादेवी साह (धनुषा) सोनु मुर्मु (मोरङ) विनीताकुमारी सिंह (सिरहा) गोमालाभ सापकोटा (महोत्तरी) अब्दुल खान (बर्दिया)
प्रदेशसभा
प्रदेश १ कांग्रेस मोहन महर्जन (झापा) मैया श्रेष्ठ (झापा) डोल्मा तामाङ (सिन्धुपाल्चोक) लीलाकुमारी राई (उदयपुर) ममता मगर तामाङ (सुनसरी) शोभा चेम्जोङ (पालुंङ्वा) (कैलाली) उद्धव थापा (झापा) इन्दिरा थापा (धनकुटा) खगेश्वरी पौडेल (झापा) सुनिता गच्छदार चौधरी (सुनसरी) सुनिताकुमारी गुरूङ (सुनसरी) लखीकुमारी गणेश (झापा)
एमाले शिला दीक्षित कार्की (मोरङ) तारादेवी ढकाल (झापा) नीरादेवी खनाल (झापा) गीतादेवी रेग्मी (उदयपुर) सिर्जना दनुवार (काठमाडौं) कमला थापा मगर (झापा) मीना श्रेष्ठ (सुनसरी) सिर्जना राई (भोजपुर) मालतीकुमारी लिम्बू (ताप्लेजुङ) लहरुमाया जिमी याक्खा (संखुवासभा) नम्बरलाल धिमाल (झापा) ललिताकुमारी चौधरी (मोरङ) कमला दर्नाल (तेह्रथुम) गीतारानी महतो (झापा) नुसदी बेगन (मोरङ)
मधेस कांग्रेस मीनाकुमारी लामा (बारा) शकुन्तीदेवी महरा (सर्लाही) नीलमकुमारी रजक (सप्तरी) राकेशकुमार सिंह (महोत्तरी) रेखा ठाकुर (सिरहा) जीवछीकुमारी यादव (सिराहा) इन्दुकुमारी साह (सर्लाही) अन्जना पण्डित (धनुषा) नुरून नेसा (महोत्तरी)
एमाले मञ्जुकुमारी थापामगर (बारा) पलेटीदेवी महरा (धनुषा) पल्टीदेवी यादव (धनुषा) फुलोकुमारी देवी (धुनषा) बिनादेवी शर्मा (पर्सा) शिला यादव (धनुषा) जयचन्द्रप्रसाद पटेल (रौतहट) नाजिमा खातुन (धनुषा)
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रामचन्द्र चौधरी (बारा)
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी विमला अन्सारी तरुन्नुम (सर्लाही)
एकीकृत समाजवादी रत्नेश्वर गोइत यादव (धनुषा) लक्ष्मी देवी (बारा) किशोरी देवी (रौतहट)
लोसपा रूपाकुमारी यादव (महोत्तरी) रमिता प्रधान (महोत्तरी)
राप्रपा कञ्चन बिच्छा (महोतरी)
माओवादी शारदा दास पहाडी (धनुषा) सुनीता यादव (धनुषा) मालाकुमारी कर्ण (सप्तरी) मो. रजी हैदर (महोत्तरी)
जसपा बिन्दुकुमारी यादव (महोत्तरी) किरणकुमारी साह (सप्तरी) शोभा देवी (रौतहट) सञ्जिलाकुमारी यादव (सिरहा) चन्द्रेश्वर सदा (सिरहा) ललिता दास (सिरहा) सैदा खातुन (सिरहा) ममता मण्डल (धनुषा) मो.युसुफ अली (सप्तरी) मनीषकुमार सुमन (पर्सा)
वाग्मती कांग्रेस समिता खड्गी श्रेष्ठ (काठमाडौं) लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठ (मकवानपुर) गीता गुरूङ (चितवन) यमुनादेवी श्रेष्ठ (काठमाडौं) याङकिला शेर्पा रुइत (काठमाडौं) माया श्रेष्ठ (चितवन) शिवराज अधिकारी (धादिङ) उर्मिला नेपाल (तेह्रथुम) मीना पोखरेल (झापा) शान्ता ढकाल (काठमाडौं) बिनु रायमाझी पौडेल (चितवन) सुना परियार (काभ्रेपलाञ्चोक)
एमाले दिनेशचन्द्र देवकोटा (गोरखा) हरिप्रसाद सापकोटा (चितवन) भारती कुमारी (मकवानपुर) अप्सरा चौलागार्इं (काभ्रे) मायाकुमारी कार्की (रामेछाप) बिन्दु श्रेष्ठ (काठमाडौं) माइली तामाङ (सिन्धुपाल्चोक) सुकुमाया तामाङ (सिन्धुली) सकुन्तला श्रेष्ठ राजभण्डारी (भक्तपुर) उर्मिला सुनुवार (दोलखा) आनन्दकुमार श्रेष्ठ (रामेछाप) ज्ञानबहादुर तामाङ (काभ्रेपलाञ्चोक) ठूला थामी (दोलखा) बालकुमारी विश्वकर्मा (चितवन)
माओवादी देवेन्द्र श्रेष्ठ (भक्तपुर) उर्मिलाकुमारी लामा (महोत्तरी) सुष्पा भुजेल (सिन्धुली) डोल्मा थामी (दोलखा) ईश्वर सापकोटा (चितवन) अमृता नेपाल (सिन्धुपाल्चोक) रुकु चौलागाईं (काभ्रेपलाञ्चोक)
राप्रपा कुमारी तामाङ (सिन्धुपाल्चोक) आशा लामा (काठमाडौं) धनेश्वरी प्रजापति (भक्तपुर) मोनिका श्रेष्ठ (दोलखा) भुवनकुमार पाठक (काठमाडौं) लक्ष्मी घिमिरे (रामेछाप)
हाम्रो नेपाली पार्टी सरिता खड्गी (काठमाडौं)
एकीकृत समाजवादी ओमकुमारी श्रेष्ठ (लमजुङ) मायादेवी शर्मा (बागलुङ)
एमाले राजेन्द्रसिंह रावल (बैतडी) धर्मराज पाठक (कैलाली) सन्तोषकुमारी शर्मार् थापा (बाजुरा) जानकी बम ऐर (कञ्चनपुर) निर्मलादेवी साउद (डोटी) कोइलीदेवी चौधरी (कञ्चनपुर) हीरा सार्की (कञ्चनपुर)
माओवादी गीतादेवी माल (डडेलधुरा) जानकीदेवी कुँवर (कैलाली) लक्ष्मी विक (दार्चुला)
एकीकृत समाजवादी माया पन्त (कञ्चनपुर)
नागरिक उन्मुक्ति (महिला र समावेशी नमिलेको) सुनीता चौधरी (कैलाली) दामोदर पण्डित (प्यूठान) राप्रपा खिमादेवी विष्ट (कैलाली)
वाग्मती प्रदेश
मेलम्ची खानेपानी: पाँच पटक उद्घाटन, पुग्दो पानी कहिले ?
पानी वितरणको जस लिन दलका नेताले सुरूङमा पानी पथान्तरण, उद्घाटन र शुभारम्भ नै पटक–पटक गरिसकेका छन्, २०७८ असारको बाढीपहिरोले हेडवर्क्स ध्वस्त भएपछि आयोजनाको भविष्य भने अन्योलमा छ
- ऋषिराम पौड्याल
(काठमाडौं) अध्ययन सुरु भएको ३४ वर्ष र निर्माण थालिएको २२ वर्षपछि मेलम्चीको पानी शुक्रबार राजधानीमा तेस्रो पटक वितरण गरिएको छ । करिब ६५ अर्ब खर्चेर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाबाट अस्थायी रूपमै भए पनि बाह्रै महिना पानी वितरण हुने सम्भावना भने अझै क्षीण छ । २०४६ को परिवर्तनपछि हरेक राजनीतिक दलले मेलम्चीको पानी छिट्टै काठमाडौं ल्याउने घोषणा गर्दागर्दै झन्डै तीन दशक बितिसकेको छ । पानी वितरणको जस लिन दलका नेताहरूले सुरुङमा पानी पथान्तरण, उद्घाटन र शुभारम्भ नै पाँच पटक गरिसकेका छन् । यतिसम्म कि यसै वर्ष एउटै विषयको व्यानरमा एउटै मन्त्रीले दुई पटक पानी वितरणको शुभारम्भ गरेका छन् । विभागीयमन्त्री मात्र होइन सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेतले उद्घाटन र शुभारम्भको अवसर छोपिसकेका छन् । २०७८ असारको बाढीपहिराले हेडवर्क्स ध्वस्त भएपछि आयोजनाको भविष्य के हुने अझै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । २०७७ असार २१ गते सुरुङबाट पहिलो पटक पानी काठमाडौं पठाउने शुभारम्भ सिन्धुपाल्चोकको तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले गरेका थिए । त्यही महिनाको असार ३० गते सुरुङको ढोका भत्केपछि पानी पथान्तरण रोकियो । ढोका मर्मत गरेर पुनः पानी पथान्तरण गर्न २०७७ फागुन ११ गते तत्कालीन खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ, सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र सांसद शेरबहादुर तामाङ मेलम्ची मुहान क्षेत्रमा पुगेर ठेलमठेल गर्दै पानी पथान्तरणको स्विच थिचे । अस्थायी डाइभर्सनबाट सुरुङ मुख्य गेटसम्म २ सय ७० मिटरमा पानी पठाउन तयार पारिएको स्विच थिच्न उनीहरू तँछाडमछाड गरेको देखिन्थ्यो । २०७७ चैत २० मा मेलम्ची पानी वितरणको औपचारिक उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भृकुटीमण्डपमा ढुंगेधाराको पानी खोलेर गरिन् । उद्घाटनअगावै चैत १५ देखि उपत्यकामा पानी वितरण गरिएको थियो । राजधानीसँग जोड्ने साढे २६ किमिको मुख्य सुरुङमार्गमा पानी हालेर पुनः परीक्षण सुरु गरिएको थियो । बाँध फुट्ने डरले थोरै दूरीमा मात्र पानी पठाइएको हो । त्यतिबेला सुरुङको प्राविधिक परीक्षण नगरी सरकारले आफ्नो पालामा भएको काम देखाउन हतार–हतार राष्ट्रपतिलाई उद्घाटन गर्न लगाएको आवाज उठेको थियो । २०७७ चैत दोस्रो सातादेखि काठमाडौं उपत्यकामा वितरण सुरु भए पनि २०७८ असार १ गते मेलम्ची नदीमा आएको बाढीपहिरोले खानेपानी खानेपानी वितरण बन्द गरियो । बाढीले क्षति गरेको संरचना मर्मत गरेर अस्थायी रूपमा बनाएको संरचनाको प्रयोग गरेर २०७९ वैशाख ११ मा पुनः पानी वितरण गरियो । त्यसको उद्घाटन खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले गरेका थिए । करिब सवा एक महिना पानी वितरण गरेपछि बाढीको त्रासले सुरुङ पुनः बन्द गरियो । वर्षात् बन्द भएपछि गत १२ गते मेलम्चीको पानी सुरुङमा प्रवेश गराइयो । काठमाडौंको महांकालमा खानेपानीमन्त्री चौधरीले शुक्रबार फेरि पानी वितरणको शुभारम्भ गरे । मन्त्री चौधरीले एक वर्ष नबित्दै मेलम्ची पानी वितरणको दुई पटक शुभारम्भ गरेका हुन् । पानी वितरणको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री चौधरीले अस्थायी रूपमा भए पनि मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना खुवाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उपत्यकाको पानी वितरणलाई नियमित गर्न विकल्पको मुहानका रूपमा याङ्ग्री, लार्के, महादेव, सिस्नेरी, ठोसेलगायत स्थानबाट पानी ल्याउने व्यवस्था मिलाउन लागेको उनको भनाइ थियो । खानेपानी सचिव मणिराम गेलालले वर्षा लागेपछि पानी बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रयासमा रहेको बताए । काठमाडौं उपत्यकाको पानी वितरणको जिम्मेवारी लिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले पाइपको संरचना मर्मत गर्दै छिटोमा साताभित्र उपत्यकाका सबै ठाउँमा पानी वितरण गरिसक्ने जनाएको छ ।
वाग्मती प्रदेश
विद्यालयमा पत्रुखानाको प्रयोग घटेन
- टीकाप्रसाद भट्ट
(रामेछाप) सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १–६ सम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउने व्यवस्थाको रामेछापमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केही विद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारीको रोहबरमा खाजा खुवाइने गरे पनि अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आफूखुसी खाजा खान छुट छ । विद्यार्थीलाई आफूखुसी खाजा खान छुट दिँदा सरकारले विद्यालय हाता वरपरसम्मै निषेध गरेको पत्रु खाना (जंक फुड) को प्रयोग बढ्दो छ । विद्यार्थीहरूको रोजाइमा विशेषगरी चाउचाउ, बिस्कुट, कुरकुरे, पानीपुरी, चटपटलगायत पत्रु खाना पर्ने गरेको छ । यसबारे शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक पूर्ण जानकार भए पनि कसैले रोकतोक लगाएका छैनन् । मन्थली नगरपालिकास्थित नीलकण्ठेश्वर माविले आफ्ना विद्यार्थीलाई दिवाखाजा खुवाउँदैन । दिनको १५ रुपैयाँका दरले विद्यार्थीलाई रकम भने दिन्छ । विद्यालयले पैसा दिएपछि विद्यार्थीले नजिकका पसलबाट चाउचाउ, बिस्कुटलगायत पत्रु खाना किनेर खाने गरेका छन् । विद्यालय आफैंले खाजाको प्रबन्ध गरे व्यापार सुक्ने विद्यालयनजिकै किराना पसल गर्ने एक व्यवसायीले बताए । ‘हाम्रो पसल तिनै बालबालिकाको भरमा चलेको छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘उनीहरू आएनन् भने बन्द गरे पनि फरक पर्दैन ।’ कतिपय विद्यालयले दिवाखाजा व्यवस्था गर्न नसके पनि विद्यार्थीहरूलाई घरबाटै तोकिएको खाजा ल्याउन लगाउँछन् । हरेक दिन बेग्लाबेग्लै खाजा खान दिने गरी सरकारले तोकेको मेनु नै ती विद्यालयले लागू गराएका छन् । रोटी, जाउलो, तरकारी चिउरालगायत घरबाट ल्याउने खाजाको हरेक दिन जाँच गर्ने गरिएको छ । ‘सरकारको निर्देशन विद्यालयमा नै दिवाखाजा बनाएर खुवाउनू भन्ने हो,’ मन्थली नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख सौभाग्य न्यौपानेले भने, ‘तर कतिपय विद्यालयमा आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको कारण सबैमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।’ उनका अनुसार खाजाका लागि पैसा दिने सरकारले पकाउने भाँडावर्तन, भान्सेको पारिश्रमिकका लागि बजेट भने दिँदैन । आन्तरिक रूपमा भान्साकोठा, भान्से र भाँडावर्तनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय विद्यालयले चाहेर पनि दिवाखाजाको व्यवस्था गर्न नसकेका हुन् ।
वाग्मती प्रदेश
पहिरोको जोखिममा वैकुण्ठे ताल
प्रदेश सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यमा राखेको तालमा घुम्न आउने बढिरहेकाले तत्काल संरक्षणको खाँचो
- रमेशकुमार पौडेल
चितवनको माडी नगरपालिका–८ स्थित वैकुण्ठे ताल । तस्बिर: रमेशकुमार/कान्तिपुर
(चितवन) जंगलको हरियालीले घेरिएको ठाउँमा तीन धार भएर झरिरहेको झरना । तलतिर आकर्षक ताल । माडी नगरपालिका–८ को यो वैकुण्ठे ताल प्राकृतिक रूपमा जति सुन्दर छ, उत्ति नै धार्मिक महत्त्वको पनि । बालाचर्तुदशीका दिन शतबीज छर्न यहाँ टाढाटाढाबाट मान्छेहरू आउँछन् । माडीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्येको यो ताल अहिले पहिरोको चपेटामा छ । तालको पूर्वी कुनाको पहाडको पाखो खिइँदै झर्दा त्यसको जोखिम तालमाथि परेको छ । ‘पहिरोले तालको रूप बिगार्दै लगेको छ,’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अयोध्यापुरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिवजी गायकले भने, ‘कतै ताल नै पुरिने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढाएको छ ।’ उनी माडी–८ का बासिन्दा हुन् । उपभोक्ता समितिअन्तर्गत रहेको वैकुण्ठे सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र ताल रहेको छ । ‘आडबाट पहिरो खसेको छ । १० कट्ठाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएकाले बा–हजुरबाको पालामा यो ताललाई १० कट्ठे दह पनि भन्ने गरिन्थ्यो रे ।’ पहिरो झर्ने क्रम नरोकिँदा तालको तीन–चार कट्ठा क्षेत्रफल पुरिएको अध्यक्ष गायकले बताए । ताल आडको पहाड कमसल भएकाले बर्खायाममा माटो झर्ने गरेको छ । ‘हामीसँग न बजेट छ, न विशेषज्ञ छन्,’ उनी भन्छन्, ‘भूक्षय कसरी रोक्ने भनेर मध्यवर्तीले योजना बनाउन सकेको छैन ।’ तालको आडमा मात्रै नभई वरपर पनि भूक्षय भएकाले सानो बजेटले काम गर्न नसकिने उनले बताए । वाग्मती प्रदेश सरकारले यो ताललाई पर्यटकीय गन्तव्यभित्र राखेको छ । त्यसैले पछिल्लो समय तालको प्रचार राम्रैसँग भएका कारण घुम्न आउनेहरू बढेका छन् । भरतपुरबाट ५२ किलोमिटर दक्षिण माडी अयोध्यापुरको खरकट्टासम्म सार्वजनिक गाडीमै जान सकिन्छ । खरकट्टादेखि दक्षिण पाँच किलोमिटर पर फराकिलो चौर छ । यहाँसम्म साना गाडीमार्फत पुग्न सकिन्छ । चौरदेखि १५/२० मिनेट पैदल हिँडेपछि ताल भएको ठाउँमा पुगिन्छ । अध्यक्ष गायकका अनुसार बालाचतुर्दशीमा एक रात जाग्राम बसेर भजनकीर्तन गरी शतबीउ छर्दै तालसम्म आएर नुहाउने चलन छ । चितवन, नवलपरासी, हेटौंडा तथा भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशबाट पनि भक्तजन आउँछन् । अरू बेला फाट्टफुट्ट आए पनि छुट्टीका दिन वनभोज खान आउनेहरूको राम्रै चहलपहल हुने उनले बताए । पहिरो र भूक्षयले संकटमा परेको तालको प्राविधिक अध्ययन जरुरी रहेको माडी नगरप्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले बताइन् । ‘जुन खालको समस्या छ, अध्ययनबिना यसै काम गर्न भएन,’ उनले भने, ‘प्राविधिक अध्ययनका आधारमा योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले चाहेर पनि बजेटका कारण त्यहाँ काम गर्न सकेका छैनौं ।’
समाचार
प्रतिनिधिसभामै एमालेका एक तिहाइ महिला
संघीय संसद्मा ९४ सिटसहित दोस्रो दल बनेको एमालेका प्रतिनिधिसभामै २६ महिला
- मणि दाहाल
(काठमाडौं) एमालेले प्रतिनिधिसभामै एक तिहाइ महिलालाई सांसद बनाएको छ । संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा) मा एक तिहाइ सांसद महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि एमालेले प्रतिनिधिसभामै त्यो संख्या पुर्याएको हो । एमालेले समानुपातिकबाट २२ जना महिलालाई सांसद बनाएको छ, प्रत्यक्षतर्फ चार महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रत्यक्षमा ४४ सिट जितेको एमालेले समानुपातिकमा ३४ सिट प्राप्त गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेका कुल ७८ सांसद भएका छन्, जसको एक तिहाइ २६ हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा एमालेका १६ सांसदमध्ये ९ महिला छन् । एमालेले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट महिला १९ जना पठाउँदा पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हुने थियो । पार्टी मुख्यालय च्यासलमा शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामै एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव राखेको सचिव योगेश भट्टराईले बताए । एमालेले खसआर्य पुरुषबाट रघुजी पन्त (काठमाडौं), एकनाथ ढकाल (गोरखा) र दयालबहादुर शाही (बाजुरा) लाई पठाएको छ । शाही पिछडिएको क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसैगरी खसआर्य महिलामा मेनकाकुमारी पोखरेल (दाङ), सरिता भुसाल (नवलपरासी), शोभा ज्ञवाली (बर्दिया), बिजुला रायमाझी (अर्घाखाँची), निर्मला कोइराला (सिन्धुली), सम्झना थपलिया (सिरहा), दीपा शर्मा (दैलेख) र सुनीता बराल (झापा) लाई चयन गरेको छ । आदिवासी जनजाति पुरुषमा देवीप्रकाश भट्टचन (बागलुङ), हेमराज राई (भोजपुर), कालुराम राई (झापा) छनोट भएका छन् । आदिवासी जनजाति महिलातर्फ नैनकला थापामगर (रूपन्देही), सूर्यकुमारी श्रेष्ठ (दैलेख), उर्मिला थेबे (ताप्लेजुङ), ईश्वरी घर्ती (रोल्पा), रणकुमारी बलम्पाकी मगर (सिन्धुली), शान्ति श्रेष्ठ (काठमाडौं), सरस्वती सुब्बा (सर्लाही) को नाम एमालेले पठाएको छ । थारू महिलातर्फ आस्माकुमारी चौधरी (दाङ) र शान्ति चौधरी (बर्दिया), दलित पुरुषतर्फ ईश्वरबहादुर रिजाल विक (दोलखा), प्रभु हजारा दुसाध (पर्सा) र चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा (रुकुम पश्चिम) चयन भएका छन् भने दलित महिलातर्फ रुक्मिणी राना बराइली (काभ्रे) र हर्कमाया विश्वकर्मा (झापा) छानिएका छन् । मधेसी पुरुषतर्फ गंगाप्रसाद यादव (सिरहा) र अमृतलाल राजवंशी (झापा), मधेसी महिलामा बिना देवी (रौतहट), अमृतादेवी अग्रहरी (कपिलवस्तु) र प्रतीक्षा तिवारी मुखिया (धनुषा) को नाम एमालेले पठाएको छ । मुस्लिमतर्फ सराज अहमद फारुकी (कपिलवस्तु) छनोट भएका छन् । एमालेले समानुपातिकतर्फ नवप्रवेशी, नेताका नातेदार र विवादास्पद छविका व्यक्तिलाई समेटेपछि पार्टी पंक्तिमा असन्तुष्टि देखिएको छ । बन्दसूची बनाउने बेलैमा उनीहरू प्राथमिकतामा परेका थिए । एमालेबाट समानुपातिक सांसद बन्नेमा परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल, नवप्रवेशी देवीप्रकाश भट्टचन, अमृता अग्रहरीसहितका नेता छन् । ढकाल दक्षिण कोरियाको विवादास्पद युनिफिकेसन चर्चको नामले चिनिने ‘द फेलिमी फेडेरेसन फर वर्ल्ड पिस एन्ड युनिफिकेसन’सँग सम्बद्ध छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा युनिफिकेसन चर्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रम विवादमा परेको थियो । आदिवासी जनजाति सूचीमा रहेका भट्टचन प्रभु बैंकका सञ्चालक हुन् । उनी ०७४ मा कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा थिए । समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भएकी अग्रहरी बन्दसूची पेस गर्ने एक दिनअघि मात्रै जसपाबाट प्रवेश गरेकी हुन् । एमाले सचिव भट्टराईले विभिन्न दलबाट आउनेलाई यसअघिको प्रतिबद्धताअनुसार नै छनोट गरिएको बताए । ‘उहाँ (ढकाल) को पार्टीले एमालेलाई प्रत्यक्षमा सहयोग गर्ने र समानुपातिकमा उहाँलाई राख्ने पूर्वसहमति थियो,’ भट्टराईले भने, ‘उहाँका लागि पनि एमालेको ह्वीप लाग्छ, एमालेसँगै बस्नुहुन्छ ।’ पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सांसद रहेका ढकाल २०७४ को निर्वाचनमा पनि एमालेको समानुपातिक सूचीमा थिए । खसआर्यतर्फ महिलाको पहिलो नम्बरमा मेनका पोखरेल र आदिवासी जनजाति महिलातर्फ पहिलो नम्बरमा नैनकला थापाको नाम छ । मेनका महासचिव शंकर पोखरेलकी बहिनी हुन् भने नैनकला उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाकी पत्नी हुन् । नेताहरूले भने मेनका लामो समय विद्यार्थी राजनीतिपछि पार्टी राजनीतिमा आएको र थापा पनि राजनीतिमा सक्रिय रहेको बताउने गरेका छन् । प्रदेश १ मा समानुपातिकबाट नीरा खनाल आचार्य निर्वाचित भएकी छन् । उनी एमालेका पूर्वसचिव तथा सुनसरी–२ बाट निर्वाचित सांसद भीम आचार्यकी पत्नी हुन् । नेताका परिवारका सदस्यलाई समानुपातिकमा छनोट गरिएकामा कार्यकर्ता पंक्तिमा असन्तुष्टि देखिएको छ । एमालेको जनवर्गीय संगठन प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले फेसबुकमा ‘जनसंगठनको साझा अभियान– समानुपातिकमा आफन्त राख्ने नेतालाई बहिष्कारसहित फेरि कुनै पदमा आउन नदिने गरी पहिचान’ भनेर आक्रोश पोखेका छन् ।
समाचार
आफ्नालाई च्याप्न खोज्दा कांग्रेसमा विवाद
काठमाडौं (कास)– कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको प्रतिनिधिसभाका ३२ र प्रदेशसभाका १ सय १२ सिटका लागि बन्दसूचीबाट नाम छनोट गरी निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ । विभिन्न समूहअनुसारका नाम चयन गर्ने क्रममा नेताहरूले आफ्नालाई च्याप्न खोज्दा विवाद बढेपछि कांग्रेसले ढिलो गरी आयोगमा नाम बुझाएको थियो । कानुनअनुसार सातवटा समावेशी समूहबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने महिला प्रतिनिधित्वका विषयमा खासै विवाद नभए पनि प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने तीन जना पुरुष छनोटमा नेताहरूबीच विवाद भएको थियो । सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नाम छनोटमा सहमति जुटाउन नसकेपछि पदाधिकारीलाई जिम्मा लगाएको थियो । त्यसपछि बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि प्रतिनिधिसभाका ३२ मध्ये पुरुषले पाउने तीन सिटमा क–कसलाई पठाउने भन्ने विवाद मिल्न सकेन । विवादकै बीच सहमहामन्त्री जीवन परियार, प्रवक्ता प्रकाशशरण महत र नेता विमलेन्द्र निधिको नाम आयोगमा पठाइएको छ । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि महत, निधि र गोपालमान श्रेष्ठको नाम पठाउन खोजेका थिए । श्रेष्ठ बन्दसूचीमा आदिवासी जनजाति समूहको एक नम्बरमा थिए । परियार संस्थापनइतर खेमामा रहेकाले पनि देउवाको प्राथमिकतामा श्रेष्ठ थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा शाही आयोगले देउवालाई थुनामा राखेका बेला नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को कार्यवाहक बनेर पार्टी चलाएका श्रेष्ठप्रति देउवाको विशेष लगाव पनि रहँदै आएको छ । तर, पार्टीभित्रै तीव्र दबाब परेपछि परियारको भाग्य खुलेको हो । कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा कतै पनि टिकट नपाएको दलित समुदायलाई समानुपातिकमा पनि उपेक्षा गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भइरहेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्वविहीन रहेको मुस्लिम सुमदायलाई पनि कांग्रेसले न्याय गर्न सकेन । सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई वञ्चित गर्दै कांग्रेसले पुरुषतर्फ पाउने अन्य दुई जनामा महत र निधिको नाम पठाएको छ । महत खसआर्यबाट र निधि मधेसी समूहबाट बन्दसूचीको एक नम्बरमा थिए । मन्सुर मुस्लिम समूहको एक नम्बरमा थिए । प्रत्यक्षतर्फ एक जना मात्रै महिला निर्वाचित भएकाले संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत पुर्याउन कांग्रेसले समानुपातिकबाट पाएको ३२ मध्ये २९ सिटमा महिला पठाउनुपरेको थियो । पुरुषले पाउने तीन सिटका लागि आधा दर्जन केन्द्रीय नेताबीच कडा टक्कर परेको थियो । केन्द्रीय हैसियतमा भएकादेखि तल्लो तहका दलित नेताहरूलाई पटक–पटक आश्वासन मात्रै बाँड्ने तर व्यवहारमा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले समानुपातिकतर्फको मत घटाउन सहयोग पुर्याएको भन्दै आलोचना बढेपछि देउवा परियारको नाम नकाट्न सहमत भाएका हुन् । देउवालाई दबाब दिनेमा दलित नेताहरू मात्रै थिएनन्, पार्टीको संस्थापनइतर खेमा एकढिक्का भएको थियो भने संस्थापन पक्षकै कतिपय नेताले पनि साथ दिएका थिए । ‘आफ्नै समूहका नेताहरूबाट समेत दबाब परेपछि सभापतिले मनस्थिति बदल्नुभएको हो,’ संस्थापनपक्षीय एक नेताले भने, ‘अझै मुस्लिम समुदायमाथि भने न्याय हुन सकेन भन्ने आम बुझाइ छ ।’ कांग्रेसले मुस्लिम समुदायबाट रौतहट–२ मा फिरदोस आलम एक जनालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको थियो । उनी पराजित भए । समानुपातिकबाट मन्सुर पनि वञ्चित भएसँगै संसद्मा मुस्लिम पुरुष नेताको प्रतिनिधित्व शून्य भएको छ । अब मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व महिलाबाट निर्वाचित हुने जावेदा खातुनले गर्नेछिन् । कांग्रेस नेताहरूले महिलाको नाम छनोटमा पनि श्रीमती, आफन्त र बफादारलाई रोजेका छन् । प्रधानमन्त्री–पत्नी आरजु राणादेखि गृहमन्त्री–पत्नी मञ्जु खाँणसम्मले समानुपातिकबाट सांसद चुनिने अवसर पाएका छन् । आरजु कैलाली–५ मा प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्ने तयारीमा थिइन् तर राजनीतिमा उच्च महत्त्वाकांक्षा राख्दै आएकी उनले वातावरण प्रतिकूल देखेपछि जोखिम लिन चाहिनन् । सरकारका काममा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर आलोचित बनेकी उनी दोस्रो पटक समानुपातिकबाट सांसद भएकी हुन् । ०७० को निर्वाचनमा पनि उनी समानुपातिकबाटै सांसद भएकी थिइन् । मञ्जु खाँण विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा होमिएकी भए पनि उनी समानुपातिक सूचीमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको प्रभावमा परेकी हुन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा भाइलाई मेयर र प्रतिनिधिसभाको प्राथमिकता सूचीमा श्रीमतीको नाम राखेको भनेर आलोचना खेपेका खाँण रूपन्देही–३ मा राप्रपाका दीपक बोहरासँग पराजित भएका थिए । खसआर्य पुरुषबाट महतलाई छनोट गरिँदा सोही समूहको महिलाबाट भने ८ जना सांसद बन्ने भएका छन् ।
सम्पादकीय
जहाँ अचेल प्रज्ञा गायब छ
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा तीन कार्यकाल बिताएर १२ वर्षपछि पदमुक्त भएका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीसहितका प्राज्ञ सदस्यले ‘आजीवन तलबभत्ता’ पाउनुपर्ने जिकिरसहितको प्रस्ताव अहिले बहसमा छ । यो प्रस्तावले नेपाली भाषा–साहित्य र प्रज्ञा बहसको मानक बन्नुपर्ने प्रतिष्ठानलाई फेरि विवादको केन्द्रमा ल्याएको छ । मूलतः सत्ताको ताबेदारी गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने थलोका रूपमा चिनिए पनि प्रतिष्ठानको इतिहास सधैं धूमिल मात्र थिएन । भाषाको मानकीकरण, शब्दकोश निर्माण र शोध–अनुसन्धानका ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ जस्ता कृतिको गरिमा यसका स्वीकार्य पहिचान हुन् । विडम्बना भन्नुपर्छ, पछिल्ला दशकमा भने प्रतिष्ठानमा बढी नै राजनीतिक खेलकुद चल्ने गरेको छ । राजनीतिक झोलाकै भरमा प्राज्ञ बन्ने–बनाउने उपक्रमहरू बढ्दै जाँदा यो प्राज्ञिक थलो एउटा भर्तीकेन्द्रजस्तो मात्रै बनेको देखिन्छ । झुक्किएझैं गरी एकाध व्यक्ति बौद्धिक वृत्तबाटै परे पनि मूलतः बोलवाला भने ‘झोलावालाहरू’ कै छ । प्राज्ञिक तहमा आजीवन सदस्यता भनिएपछि कला र भाषा–साहित्यमा उक्त व्यक्तिको गहिरो योगदान सर्वविदित हुनुपर्ने हो । विभिन्न चरणमा गरेर यसअघि आजीवन सदस्यता पाएका १८ जना विद्वान्मध्ये धेरैजसोलाई यो अर्थमा प्रश्नातीत मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समय भने राजनीतिक आबद्धता र कोटामा आजीवन सदस्य बन्ने–बनाउने प्रवृत्ति जसरी मौलाउन खोजेको देखिन्छ, त्यो भने आफैंमा लाजमर्दो र गैरप्राज्ञिक छ । यही कारण आफ्नो अस्तित्वको गरिमा जोगाउन नै प्रतिष्ठानलाई मुस्किल देखिन्छ । आफूसँग जग्गाजमिन, भवनसहितका स्रोतसाधन भएर पनि सधैं राज्यस्रोत दोहन गरिरहने र गुणवत्ताभन्दा उही कित्ताकाटका पुस्तक प्रकाशन गर्ने संस्कारले यो निकायलाई नराम्ररी गाँजेको छ । ८६ जना स्थायी कर्मचारी रहे पनि ‘राजनीतिक भर्ती–संस्कृतिको जगेर्नाका निम्ति’ ४० भन्दा बढी कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएका छन् । प्रतिष्ठानले पाउने वार्षिक १४ करोड बजेटमा १३ करोडभन्दा बढी तलबभत्ता र सुविधामै सकिन्छ । बाँकी रकममा सम्पूर्ण प्राज्ञिक गतिविधि गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसबाटै भए पनि आफ्नो नामकाम चम्काउने रचनात्मक यत्नमा लाग्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानले थप आर्थिक बोझ हुने गरी सेवासुविधा बाँड्न खोज्नु कुनै पनि दृष्टिले औचित्यपूर्ण देखिन्न । प्रश्न व्यक्तिविशेषको सुविधा सम्बन्धी मात्र होइन, मुलुकको परिकल्पनाको प्रज्ञा प्रतिष्ठान कस्तो हो, र कस्तो बनाउने भन्ने हो । लोकतन्त्र स्थापनायता मुलुकमा तीनवटा अलगअलग प्रतिष्ठान छन् । साधनस्रोतले धान्न सक्दा र सम्बन्धित निकायले पनि राम्ररी काम गर्न सक्दा छुट्टाछुट्टै प्रतिष्ठान हुनु आफैंमा अन्यथा होइन । तर, भाषा–साहित्य, संगीत र कलाका तीनवटै प्रतिष्ठानहरू बिलकुल राजनीतिक भर्तीकेन्द्रजस्ता मात्रै जो भइरहेका छन्, त्यो भने सर्वथा अनुचित छ । प्राज्ञ नियुक्तिको मौसम सुरु हुनासाथै गैरप्राज्ञिक जगत्मा जस्तै गरी यस क्षेत्रका ‘विद्वान्हरू’ पनि राजनीतिक कित्तामा बाँडिन्छन्, र भागबन्डा खोज्छन् । जसलाई यो दौडमा रुचि छैन, वा जो पछि पर्छ, जति नै मेधा भए पनि ऊ प्रतिष्ठानबाहिरै रहन्छ । अनि देखाउनका लागि एकदुई साँच्चिकै बौद्धिक र सम्बन्धित क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकाहरूलाई पनि समेटेर सरकारले त्यहाँ आफ्नो भजनमण्डली खडा गर्छ । परिणाम स्पष्टै छ, प्रतिष्ठानहरू जे–जस्ता बन्नुपर्ने हुन्, बन्न सक्दैनन्, सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले स्थायी वा करार कर्मचारीका लागि तलबभत्ता मात्रै मुस्किलले उपलब्ध गराउन सक्ने हालतमा रहेका यी आशामुखी निकायहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । त्यसो त, मुलुकको गरिमा र पहिचानमा जोडिने भाषा–साहित्य, कला–संगीत र संस्कृतिको विषयलाई सधैं नाफाघाटामा मात्रै तौलिनु श्रेयस्कर हुँदैन, तर यहाँ पुगेका पात्रहरूले सिंगो प्रतिष्ठानकै जसरी धज्जी उडाइरहेका छन्, र कामका लागि भन्दा नामका लागि भौतिक रूपमा मात्रै यी निकाय जुन रूपमा खडा छन्, यस अर्थमा भने यी संस्थाको समग्र पुनःसंरचनाबारे सोच्न ढिला भैसकेको छ । यसका निम्ति तीनवटै प्रतिष्ठानलाई एउटै गरिमायुक्त निकायका रूपमा जोडेर हुन्छ या सबैलाई स्रोतसाधनले सम्पन्न तुल्याएर र प्राज्ञ नियुक्ति पनि सोहीअनुरूप गरेर, उद्देश्य अनुरूप कार्यतर्फ जोड दिनैपर्छ । अहिलेका प्रतिष्ठानहरूले विशेष पर्व, दिवस आदिमा गोष्ठी–सेमिनार गराउनेबाहेकका केही काम गर्न–गराउन नसकेको यथार्थ लुक्न सकेको छैन । त्यसैले आजकै स्तरमा कहिले कांग्रेस वा कहिले वामपन्थी कित्ताकाटमै रमाइरहने गरी प्रतिष्ठान चलाइरहनुको कुनै तुक छैन । प्रतिष्ठानलाई उद्देश्यअनुरूप चलाउन यिनका अधोगतिको कारकका रूपमा रहेको अति राजनीतीकरणको अन्त्य हुनैपर्छ । त्यसका लागि सही अर्थमा बौद्धिक र प्राज्ञिक गरिमा राख्ने पात्रलाई मात्र राजनीतिक आस्था–विचार केही नहेरीकन त्यहाँ पुर्याइनुपर्छ । ‘विद्वान् सर्वत्र पूज्यते’ को मर्म राज्यले बुझेर त्यही अनुरूप व्यवहार गरे मात्र प्रतिष्ठान बौरिन सक्छन् । विद्वान्, विद्वत्ता, प्राज्ञ र प्रज्ञाको महिमा विश्वविद्यालय लगायत स्वयम् यस्ता प्रतिष्ठानहरूले नजोगाउने हो भने व्यवहारमा यी सबै शब्दकोशमा मात्रै सीमित बन्नेछन् । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित प्राज्ञहरू सचेत रहनुपर्छ ।
दृष्टिकोण
मानव अधिकार आयोगको पुनरुत्थान
- राजुप्रसाद चापागाईं
हामीले हालै मताधिकारको सामूहिक अभ्यास गर्यौं, जसका कारण संघीय र प्रादेशिक तहमा आगामी पाँच वर्षका लागि संसद् र सरकार बन्दै छन् । लोकतान्त्रिक यात्रामा यो अर्को फड्को सबै नेपालीका लागि खुसीको कुरा हो । ‘मानिसले विद्रोहको सहारा नलिऊन् भन्ने हो भने उनीहरूका अधिकार कानुनी शासन अन्तर्गत संरक्षित हुनुपर्छ’ भन्ने इतिहासको पाठ बोध गर्दै सन् १९४८ मा जारी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले १० डिसेम्बरमा ७५ वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा यसपालिको नारा ‘सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय’ भने चुनौतीपूर्ण नै छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा मानव अधिकारका बग्रेल्ती चुनौती भोग्न बाध्य छ । विगतदेखिका कति चुनौती झाँगिँदै गएका छन् । आम अपेक्षाचाहिँ नवनिर्वाचित संसद् र सरकार पूर्वाधारमुखी विकासको महत्त्वाकांक्षी सपनातिर अनावश्यक रूपमा नबरालिऊन् भन्ने छ । ती आम नेपालीका गम्भीर मानव अधिकार समस्या (जस्तै— बहुआयामिक भेदभाव, बहिष्करण, आर्थिक–सामाजिक अधिकारबाट वञ्चिति, सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरणबाट वञ्चिति) सम्बोधन गर्नपट्टि केन्द्रित होऊन् ! मानव अधिकारको रखवारी गर्ने संवैधानिक कार्यादेश पाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको शीघ्र पुनरुत्थान त्यतातर्फको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्छ ।
बढ्दो सान्दर्भिकता, गिर्दो साख राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सान्दर्भिकता अखण्डित छ । संविधानसभाभित्र र बाहिर व्यापक छलफल भएरै आयोगको संवैधानिक हैसियत यथावत् राखिएको हो । गठनपश्चात्का वर्षहरूमा गतिलो कार्यसम्पादनका कारण आयोग आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सफल भएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन कठिन समयमा पनि स्वतन्त्र र प्रभावकारी उपस्थिति जनाएको थियो, जसका कारण आयोगको स्थायित्वका लागि व्यापक सहमति बन्न बल पुगेको हो । तदनुरूप यसले अन्तरिम संविधानमार्फत संवैधानिक हैसियत पाएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका दुवै पक्षको विश्वास जितेका कारण नै विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आयोगले पाएको थियो (सम्झौताको दफा ९.४) । त्यति बेला आयोगको वैधताको स्थिति दर्साउने यो महत्त्वपूर्ण सूचक हो । देश अहिले संघीय प्रणाली अन्तर्गत चलेको छ । मौलिक हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिमा बढोत्तरी भएको छ । आर्थिक–सामाजिक अधिकारलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । हिंसात्मक द्वन्द्वको इतिहास नदोहोर्याई समाजवाद र सामाजिक न्यायका आधारमा दिगो शान्ति र समतामूलक समृद्धि हासिल गर्ने अभीष्ट संविधानमा अंकित छ । यसले अझै आयोगको औचित्य र आवश्यकता बढाएको छ । तीनै तहका सरकारलाई संवैधानिक वाचाप्रति जवाफदेह बनाउन सशक्त आयोगको विकेन्द्रित उपस्थिति सार्थक हुन्छ । यही अग्रपंक्तिमा रहेर जनताका हकअधिकारका कुरा उठाउने वैध संस्था हो । मानव अधिकारका सन्दर्भमा न्यायालयको भूमिका पनि अहं रहन्छ नै, तर न्यायालयका आफ्ना सीमा र बन्देज छन् । अदालत आयोगजस्तो गरी जनसाधारणको सहज पहुँचमा रहन्छ भन्ने छैन । हकअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा अग्रसक्रिय भूमिका खेल्न न्यायालयको अन्तर्निहित स्वभाव र प्रकृतिले पनि दिँदैन । आयोगले भने मानव अधिकार संरक्षणमा न्यायपालिकाको भूमिका बढाउनसमेत काम गर्न सक्छ । न्यायिक कामकारबाही मानव अधिकारमैत्री भए–नभएको विषयलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउन सक्छ । आयोगको सिफारिसका आधारमा न्यायिक सुधार र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका प्रयास अगाडि बढ्न सक्छन् । अन्य मुलुकका अनुभवहरूले पनि यही भन्छन् । सान्दर्भिकता बढेसँगै आयोग प्रभावकारी हुँदै गएको छ त ? विडम्बना, त्यसो हुन सकेको छैन । बरु उल्टो प्रगति भएको छ । आयोगको साख गिर्दो छ । राष्ट्रसंघले मान्यता दिएको ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था सम्बन्धी सिद्धान्त’ (पेरिस सिद्धान्त, सन् १९९३) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयताको मापदण्ड तोकेको छ । उक्त मापदण्डको पालना भए–नभएको मूल्यांकन गरेर मानव अधिकार संस्थाहरूको ग्रेडिङ गरिँदै आएको छ । सन् १९९३ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको सम्मेलनले सृजना गरेको ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति’ ले ग्रेडिङको काम गर्थ्यो । सन् २०१६ मा समन्वय समितिलाई ‘ग्लोबल एलाइन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन्स’ (गानरी) का रूपमा नामकरण गरिएको हो । सुरुआती समयदेखि निरन्तर ‘क’ श्रेणीको हैसियत आर्जन गरेको आयोगलाई गानरीको मान्यता (अक्रेडिटेसन) उपसमितिले गत अक्टोबरमा ‘ख’ श्रेणीमा घटुवाका लागि निर्णय गरी कारणसहित सिफारिस गरेको छ । कारणहरू सम्बोधन नभए गानरीको विधान बमोजिम आगामी अक्टोबरदेखि श्रेणी घटुवा लागू हुनेछ । प्रतिवेदनमा श्रेणी घटुवाका कारणहरू स्पष्ट उल्लेख छन् । पदाधिकारीहरूको पछिल्लो नियुक्ति (२०७७ मंसिर ३० को सिफारिस बमोजिम) गर्दा पेरिस सिद्धान्तका मान्यता लत्याइएकोलाई नै मूल आधार बनाइएको छ । अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी नियुक्तिले आयोगको स्वतन्त्रतामा नकारात्मक असर पारेको, स्थायित्व र विश्वसनीयतामै खतरा सृजना गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । कानुन संशोधन गरेर स्पष्ट, पारदर्शी र सहभागितामूलक छनोट तथा नियुक्ति प्रक्रियालाई स्थापित गर्न भनेको छ । छनोटका लागि सार्वजनिक विज्ञापन गरेर आवेदन माग्नुपर्ने तथा पूर्वनिर्धारित मानकका आधारमा आवेदकको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने त्यसमा उल्लेख छ । मानव अधिकारका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ पनि आयोग अक्षम देखिएको औंल्याइएको छ । गानरीले उठाउने प्रश्नलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले गम्भीर रूपमा लिने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, गानरीले प्रश्न उठाएपछि नै अस्ट्रेलियाले मानव अधिकार आयोग कानुन संशोधन (छनोट र नियुक्ति) विधेयक–२०२२ अगाडि बढाएको छ । दुवै सदनबाट हालै पारित विधेयकमा सार्वजनिक, पारदर्शी र स्वतन्त्र नियुक्ति प्रक्रियाको अवलम्बनलाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्था छ । साथै सात वर्षभन्दा बढी एकै व्यक्ति आयुक्त हुन नसक्ने प्रबन्ध छ । पछिल्लो विकासक्रम त्यहाँ आयोगको ‘क’ श्रेणीलाई नवीकरण गर्ने बलियो आधार भएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा अहिलेको परिस्थितिमा मौलिक परिवर्तन नल्याउने हो भने त्यो सिफारिस बमोजिम आयोगको ओरालो यात्रा निश्चित छ । समयसँगै आयोगको छवि गिरेको मात्रै होइन, देशकै मानव अधिकार स्थिति ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा दुई पटक (सन् २०१७ र २०२०) निर्वाचित नेपालले घरेलु स्थितिमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । कागजी प्रतिबद्धताको चाङ देखाएर अब कोही झुक्किँदैन । यथार्थमा बदलिएको वस्तुगत आधार देखाउन सक्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्ने दायित्व लत्याइएको छ । पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको वैध आकांक्षामाथि निरन्तर खेलवाड भएको छ । लैंगिक, जातीय लगायतका आधारमा हुने हिंसा र भेदभावको उन्मूलन नारामा सीमित छ । भोको पेट र उठीबासको त्रास भोग्दै आएका जनताको पीडामा मल्हमपट्टी गर्न ठोस आधार सृजना गर्ने खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन–२०७५ र आवासको हक सम्बन्धी ऐन–२०७५ जस्ता जनमुखी कानुनलाई बेकामे बनाइएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि चाहिने नियमावली बनाउने आधारभूत कामसम्म ओली र देउवा सरकारले गरेनन् । भुइँतहका जनताको हकअधिकार प्रवर्द्धन गर्नतर्फ प्रदेश र पालिका सरकारहरूको खासै रुचि रहेन । कतिपय पालिका सरकारले त कानुन कार्यान्वयनका नाममा विपन्न जनतामाथि शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको देखिएको छ । प्रतिबद्धता र यथार्थताबीचको खाडल गहिरिँदै जाँदा विपन्न, सीमान्तीकृत वा विभेदित समुदायमा ठूलो निराशा छाएको छ । नेपालले वाचा गर्छ, वाचा दोहोर्याउँछ तर पूरा गर्दैन भन्ने छाप अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि अमिट बन्दै गएको छ । यस स्थितिमा अर्थपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आयोग भने पदाधिकारी नियुक्ति विवादका कारण सृजित वैधता संकटको भुमरीमा परेको छ ।
निर्विकल्प पुनरुत्थान हाम्रो खाँचो कार्यकारीको तप्केनीमा ठिम्रिँदै गएको आलंकारिक संस्थाको होइनÙ संवैधानिक कार्यादेश अनुरूप मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा खरो उत्रन सक्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र चलायमान आयोगको हो । तसर्थ आयोगको शीघ्र पुनरुत्थानको विकल्प छैन । यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । गानरीले औंल्याएजस्तै कपटपूर्ण रूपमा (संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या घटाएर २०७७ मंसिर ३० मै अध्यादेश जारी गर्ने र ४८ घण्टाअगाडि बैठकको सूचना दिनुपर्ने कार्यविधि उल्लंघन गरेर त्यसै दिन नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने) आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिएदेखि आयोगको विश्वसनीयता र वैधतामा खग्रास ग्रहण लागेको छ । आयोगको पुनरुत्थानाका लागि शीघ्रातिशीघ्र उक्त ग्रहण उतार्न जरुरी छ । ग्रहण उतार्ने उपायस्वरूप सरोकारवालाहरूबाट आयोगका पदाधिकारीहरूको राजीनामाको माग चौतर्फी उठेको छ, जुन तार्किक, व्यावहारिक र औचित्यपूर्ण छ । आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूको एउटा समूहले गत कात्तिक ३० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै राजीनामा गर्न सुझायो । कतिपय राष्ट्रिय मिडियाले समेत आयोगको साख जोगाउन पदाधिकारीको बहिर्गमन अपरिहार्य भएको सम्पादकीय धारणा प्रकाशन गरे । नागरिक समाज र मानव अधिकार समुदायले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेदेखि नै यस किसिमको माग दोहोर्याउँदै आएका छन् । आयोगका कर्मचारीहरूले समेत राजीनामाका लागि पदाधिकारीहरूमाथि दबाब बढाएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । आयोगका लागि यो असामान्य अवस्था हो । वैधताको प्रश्न यस रूपबाट उठेको अवस्थामा आयोगले आफ्नो संवैधानिक कार्यभार वहन गर्न सक्ने अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । आयोग नै दिनानुदिन गहिरो संकटमा धकेलिँदै जाने छनक देखिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक आयोगहरूमध्ये एक ठानेर यसको वैधता र विश्वसनीयताको प्रश्नलाई सामान्यीकरण गर्नु गलत हुन्छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रणाली अन्तर्गत अलग मान्यता र पहिचान छ । यसको साख बढ्दा राष्ट्रको साख बढ्छ, यसको साख घट्दा राष्ट्रको साख घट्छ । गानरीले घटुवाका लागि सिफारिस गर्दा औंल्याएका कारणहरूको सम्बोधनबिना गरिने अन्य प्रयत्नले आयोगको वैधता र विश्वसनीयता पुनःस्थापित हुँदैन । किनकि संस्थाको विश्वसनीयता र वैधता मूलतः संस्थाका नेतृत्वदायी पदाधिकारीहरूको वैधतामा धेरै हदसम्म निर्भर गर्छ । नियुक्तिको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । विवादको शीघ्र निरूपण अपेक्षित थियो । अनुचित विलम्ब भइरहेको छ । तर यही यान्त्रिक कारण देखाएर जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको तहबाट बहिर्गमनको वैध माग अनदेखा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । संस्थाको जीवनमा गम्भीर संकट आएको कुरा राम्रोसँग पर्गेल्न सक्ने व्यक्तिहरू नै अहिले पदाधिकारी छन् । आयोगलाई यथोचित सहयोग गर्ने नैतिक जिम्मेवारीबाट उनीहरू चुक्नु हुँदैन । मानव अधिकार आयुक्तको पद निजामती सेवाको जागिरजस्तो होइन । यसलाई व्यक्तिगत लाभहानिको विषय बनाउनु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसलाई अवसरका रूपमा लिएर बृहत् संस्थागत हितका लागि बहिर्गमनको बाटो रोज्दा संस्थाको पुनरुत्थानका लागि ठूलो सहयोग पुग्नेछ । अदालतले नियुक्तिलाई असंवैधानिक भनिनसकेको भन्ने तर्कमा अडिएर बस्नु व्यक्तिगत रूपमा पदाधिकारीका लागि राम्रो हुन्न । यथास्थिति लम्बिँदा नागरिक संघसंस्था तथा मानव अधिकार समुदायमा असन्तुष्टि झाँगिँदै गई त्यो संगठित विरोधमा परिणत नहोला भन्न सकिँदैन । यतातर्फ पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ खाली ठाउँमा अरू एक थान आयुक्तहरू नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने होइनÙ पेरिस सिद्धान्तको पूर्ण परिपालना हुने गरी खुला र पारदर्शी प्रक्रियाबाट आयोगको संवैधानिक कार्यादेश र जिम्मेवारीले मागे अनुरूपका व्यक्तिहरूमध्येबाट योग्यतम व्यक्तिको नियुक्ति होस् भनेको होÙ विगतमा जस्तो आयोगमाथिको राजनीतिक दाउपेच नदोहोरियोस् भनेको हो । अहिलेकै पदाधिकारीहरूमध्ये पनि खुला र पारदर्शी प्रक्रियाबाट आउन नसक्ने भन्ने पनि हुँदैन । आयोगको प्रभावकारिताका लागि पुनर्नियुक्ति मात्रै सब थोक भने होइन । सरकार र आयोगले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । अयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन लत्याउँदै जाने ठूलो समस्या छ । गठन भएदेखि २० वर्षसम्मको अवस्था मूल्यांकन गर्दा कार्यान्वयनको दर १४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । हामीले सातौं संविधान दिवस मनाइसक्यौं, तर नयाँ संविधानिक परिपाटी अनुरूप आयोगको ऐन (२०६८) संशोधनको काम थाती नै छ । संशोधनका लागि विगतमा विधेयक अगाडि बढाए पनि संशोधनमार्फत आयोगलाई सशक्तीकरण गर्ने होइन, उल्टै कमजोर तुल्याउने सरकारी रवैया देखियो । आयोग बेलाबखत रोइलो गर्नेबाहेक नागरिक समाजलाई विश्वासमा लिएर ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई जवाफदेह बनाउन असफल रहँदै आएको छ । साधनस्रोतको अभाव तथा वित्तीय स्वायत्तताको समस्या पनि ज्यूँका त्यूँ छ । ऐन संशोधनमार्फत यो समस्याको हल खोज्नु जरुरी छ । आयोगको काम गर्ने तौरतरिकामा व्यापक परिवर्तनको खाँचो छ । आर्थिक–सामाजिक हकहरूले आयोगको अग्रसक्रिय भूमिका खोज्छन् । आयोग भने उजुरीको औपचारिकतामा रुमलिएको छ । राज्य मात्रै नभएर व्यवसाय तथा निजी क्षेत्रलाई पनि मानव अधिकार फ्रेमवर्कभित्र हिँडाउनुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ । अन्त्यमा, आयोग आमजनताका लागि बढ्ता आवश्यक संस्था हो । यसलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त राखौं । यसको प्रभावकारिता बढाउनमा सबको इमानदार प्रयास होस् !
१. २०५२ सालको चौध हजार स्थायी शिक्षकको विज्ञापनदेखि नै कुनै न कुनै तरिकाले शिक्षक सेवा आयोगलाई बदनामी गर्ने गिरोह सक्रिय छन् । त्यस बेलाको नतिजा सात वर्षपछि प्रकाशित हुनुमा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीहरूले आफ्नो अनुहार अझै प्रस्टसँग सक्कली ऐनामा हेरे पुग्छ । २. शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वतन्त्र काम गर्न नदिने, शिक्षा मन्त्रालयको मुठीभित्र कैद गर्ने र राजनीतिक आसेपासेलाई शिक्षकमा स्थायी भर्ती गर्ने काम केही समयअघिसम्म नेताहरूको दबाबमा शिक्षक सेवा आयोगले गर्दै आएको हो । त्यसैले स्वतन्त्र आयोगको माग पटकपटक उठेकै हो । ३. अहिले करिब पाच वर्षयता शिक्षक सेवा आयोग जसरी गुणस्तरीय शिक्षक छनोटमा कम्मर कसेर लागेको छ, अर्को पुस्ताले सार्वजनिक शिक्षामा भविष्य देख्ने दिन आउने पक्का छ । ४. पहिला उम्मेदवार कमजोर भए पनि कोटा अनुसार नाम निकाल्ने पद्धतिले गर्दा हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षक पाउन हम्मे परेको तीतो अनुभव छँदैछ । तर केही वर्षयता कोटाको संख्यामा नाम निकालेर जबर्जस्ती स्थायी शिक्षक सिफारिस आयोगले गरेको छैन र यो पुण्य कार्यका लागि आयोग बधाईको पात्र छ । ५. सामाजिक सञ्जालमा विश्वविद्यालयको उत्पादन नै कमजोर भएकाले शिक्षक हुन चाहनेले दुःख पाएको बडो ठूलठूला कुरा पढ्न पाइन्छन् । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका जता हेर्यो विश्वविद्यालयलाई गालीको वर्षा गरेर के के न गरें भन्नेहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन् । ६. पहिला शिक्षाशास्त्रकै पाठ्यक्रमको आधारमा अध्यापन अनुमतिपत्र र शिक्षक छनोट पाठ्यक्रम बनाइन्थ्यो । यी दुई फरक कुरा हुन् र शिक्षक छनोट परीक्षाका लागि सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम बनाइनु आवश्यक थियो । शिक्षक सेवा आयोगले पनि आफ्नो पाठ्यक्रमले के खोजेको हो वेबिनार गरेर यो अन्योललाई समयमै प्रस्ट पारिदिनुपर्दथ्यो, त्यो उसको कमजोरी रह्यो । ७. यसको अर्थ विश्वविद्यालयका उपलब्धि परीक्षा र शिक्षक बन्नका लागि सामना गर्नुपर्ने ल्याकत परीक्षा फरक कुरा हुन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो ल्याकत परीक्षामा शिक्षक हुन चाहनेले शिक्षक बन्ने सपनाको लागि आफू कति तयार छु भन्ने पनि प्रदर्शन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको डिग्री प्राप्त भएपछि शिक्षकका लागि योग्य हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ नै गलत छ । ८. अहिलेको शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम त्यही ल्याकत परीक्षण गर्नेतर्फ उन्मुख छ न कि विश्वविद्यालयमा प्राप्त गरेको कोरा सैद्धान्तिक ज्ञानको सुगा रटाइ परीक्षण । यही कुरा नबुझेर अझै पनि उम्मेदवारहरू सहरमा च्याउसरि खुलेका तयारी कक्षामा भर पर्ने र जो कसैले लेखेको तयारी पुस्तक पढेर समय खर्च गरिरहेछन् र त हातलागी शून्य छ । ९. अहिले चालु रहेको अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा व्यापक सुधार जरुरी छ । शिक्षक बन्न सामान्य पास भए मात्रै पुग्ने नेपाल सरकारको नीति नै त्रुटिपूर्ण छ । १०. यसको सट्टा शिक्षक सेवा आयोगले प्रयोगात्मकसहित ‘टिचर एप्टिच्युड टेस्ट’ को व्यवस्था गरी अहिलेको पद्धतिबाट एक तह माथि उक्लेर उक्त परीक्षामा उच्च अंकका साथ उत्तीर्ण भएका मात्रै छनोट परीक्षामा उम्मेदवार हुन पाउने नीति निर्माण नगर्ने हो भने नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य छैन ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं
सम्पादकलाई चिठी
नातावाद–कृपावादको राजनीति
नेपालमा राजनीतिलाई आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाउनेको संख्या बढिरहेको छ । अधिकांश नेता प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकलाई चुस्न लागिपरेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । नेताभन्दा उनीहरूको अघिपछि लाग्ने, परिवार, नातागोताको आकांक्षा उच्च रहने लगायत परिस्थितिबीच नेताहरू घेरिएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको हितका निम्ति लागिपर्ने नेतृत्व नगन्य छन् भन्दा फरक पर्दैन । यता समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद चयन गर्ने विषय उत्तिकै आलोचित बनेको छ यतिबेला । यो व्यवस्थामा सही उम्मेदवारभन्दा नातागोता, परिवारका सदस्यदेखि ठूलो रकमको लेनदेनबाट सांसद चयन गर्ने साना ठूला दलको रवैयाले मुलुकमाथि उपहास थपिएको छ भने समानुपातिक व्यवस्थाको मर्मविपरीत सीमान्तीकृत, उपेक्षित, अपहेलित वर्गलाई पाखा लगाउँदा राजनीतिभित्रको विकृति, स्वार्थ उचाइमा पुगेको छ । पछिल्लो समय भारतको आम आदमी पार्टीका अरविन्द केजरीवाल दिल्लीजस्तो शिक्षित, चेतनशील वर्गको मन जितेर विकासको नमुना खडा गर्न सफल भएका छन् । हामीकहाँ भने नेताहरू विलासिता र राजनीतिका पर्यायवाचक बनेका छन् । नवनिर्वाचित जुझारु नेताले संसद्मा खबरदारी अभियानको थालनी गर्न सके विकृत राजनीतिमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
दृष्टिकोण
निर्वाचन प्रणाली र मन्त्री संख्या
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि प्रत्यक्षका १६५ मा ४० प्रतिशत छुट्याएर महिला–महिला, दलित–दलित, मुस्लिम–मुस्लिम आदि पछाडि परेका वर्ग र समुदायबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने विधिमा जानुपर्छ ।
- खिमलाल देवकोटा
नेपालको संविधानका अधिकांश राम्रा पक्षमध्ये समानुपातिक सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता एउटा हो । संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति आदि आर्थिक–सामाजिक रुपले पछाडि परेका समुदाय तथा व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरूमा सहभागिता गराउनुपर्ने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ । कार्यान्वयन पक्ष, विशेष गरी महिलाको समावेशिताको पाटो हेर्दा स्थिति उत्साहजनक नै छ । संसारभरिका व्यवस्थापिका संसद्हरूको साझा संगठन व्यवस्थापिका संघ (इन्टरपार्लियामेन्टरी युनियन) का अनुसार, संसारभरिका संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व औसत २६ प्रतिशत छ । भारत र चीनमा क्रमशः १५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत छ । जापानमा १० प्रतिशत, कोरियामा १८ प्रतिशत र अमेरिकामा २८ प्रतिशत छ । जबकि नेपालमा ३४ प्रतिशत छ । नेपालको स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व जापान, नर्वे, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका विकसित देशहरूभन्दा पनि राम्रो छ । जस्तो, जापानको स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व १३ प्रतिशत र क्यानडामा २७ प्रतिशत छ भने नेपालमा ४१ प्रतिशत । समावेशिताका सबै पक्षको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने केही कमीकमजोरी त छन्, तर समग्रतामा निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन । संविधानमा राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन प्रणाली, संसद्/सांसद र मन्त्रिपरिषद्को संख्या आदि लगायतमा भने समस्या छ । निर्वाचनकै कुरा गर्दा, मिश्रित प्रणालीका कारण जतिसुकै लोकप्रिय राजनीतिक दललाई पनि बहुमत ल्याउन कठिन छ । यसमा सुधारका लागि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्रत्यक्षमा समावेश गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ । सांसदको संख्या पनि कटौती गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभामा कुल सांसदसंख्या २७५ छ, जुन बोझिलो भयो । २७५ सदस्यमध्ये १६५ प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएर आउने र बाँकी ११० समानुपातिक निर्वाचन विधिमार्फत निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसमा सुधारका लागि, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ सांसदको संख्या १६५ मात्र बनाउने र समानुपातिकका ११० लाई पूरै खारेज गर्नुपर्छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि प्रत्यक्षका १६५ मा ४० प्रतिशत छुट्याएर महिला–महिला, दलित–दलित, मुस्लिम–मुस्लिम आदि पछाडि परेका वर्ग र समुदायबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने विधिमा जानुपर्छ । यसरी प्रतिस्पर्धा गराउँदा रोटेसनका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विधि बसाल्नुपर्छ । यस्तै व्यवस्था प्रदेशमा समेत अपनाउन आवश्यक छ । सातवटा प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यको कुल संख्या ५५० छ । यीमध्ये ३३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र २२० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छनोट हुन्छन् । प्रतिनिधिसभामा जस्तै प्रदेशका समानुपातिकतर्फको २२० सदस्यसंख्यालाई पूरै खारेज गरेर प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने ३३० मात्र राख्ने र यीमध्ये ४० प्रतिशत समावेशिताका लागि अलग गरेर निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरी पछाडि परेका र पारिएका वर्ग तथा समुदायहरूबीच मात्र रोटेसनका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराउने विधि बनाउन जरुरी छ । यस विधिले सांसदको संख्या चुस्त पार्छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा रहेको विकृतिको अन्त्य हुन्छ । सबभन्दा ठूलो कुरो, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ । सांसद संख्यामा कटौतीले राज्यको ठूलो वित्तीय स्रोत र साधन बच्छ, मुलुकले पनि संघीय शासन व्यवस्था खर्चिलो र भड्किलो भयो भन्ने दोषारोपणबाट मुक्ति पाउँछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली धेरै खर्चिलो भयो भन्ने गुनासाहरू छन् । यसमा सुधारका लागि धेरै उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । जस्तो, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापन पूरै रोक्न सकिन्छ । यो जरुरी पनि छ किनकि यसमा गरिएको खर्च पूरै बिदेसिने गरेको छ । चुनावी प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गरिने चारपांग्रे सवारीसाधनमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । फेरि, खर्च गरेर मात्र चुनाव जितिँदैन भन्ने सन्देश धरान लगायतका स्थानीय तहको चुनाव एवं हालैको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावले पनि दिएको छ । पैसावाला कैयौं उद्योगी–व्यापारी, ठेकेदार लगायत चुनावमा पराजित भएका छन् । पैसा हुने र सत्तामा बस्नेले मात्र चुनाव जित्ने भए गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र मन्त्री उमेश श्रेष्ठ पराजित हुने थिएनन् होला । पम्फा भुसाल, उमाकान्त चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ लगायतका मन्त्रीहरूले पनि हार्ने थिएनन् । नेपालको संघीयता कार्यजिम्मेवारीमा विकेन्द्रित छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थाको नेपाल सरकारले गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी आदि सम्बन्धी कामहरूमा आधाभन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् । कार्यजिम्मेवारी तल सरेको छ । कार्यजिम्मेवारी अनुसारको वित्तीय स्रोतसाधन, कर्मचारी, संस्थागत संरचना आदि चाहिन्छन् । कामको भार तल सरेपछि सिंहदरबारमा धेरै मन्त्रालय/विभाग, कर्मचारीहरू आदि चाहिँदैनन् । थोरै भए पुग्छ । अनावश्यक बोझ राख्न हुदैन । खारेज गरिनुपर्छ । यस स्थितिमा केन्द्रमा १५ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक पर्दैन भन्नेजस्ता सुझाव प्रशासन सुधार लगायतका आयोग तथा निकायहरूले दिएका छन् । तर सिंहदरबारमा अहिले पनि करिब ५ दर्जन विभाग छन्, जसमध्ये आधाभन्दा बढी कामविहीन छन् । मन्त्रालयमा महाशाखा भएपछि त्यही प्रकृतिको काम गर्न विभागको जरुरी हुन्न । अब बन्ने सरकारको केन्द्रमा मन्त्रालय/विभाग चुस्त बनाउनपट्टि गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी छ । सरकारले गर्नैपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण सुधार हो— प्रदेशमा मन्त्री संख्याको कटौती । संविधानले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या प्रदेश सभाको २० प्रतिशत हुने उल्लेख गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार वाग्मती प्रदेशले २२, मधेश प्रदेशले २१, प्रदेश १ ले १९ जनासम्म मन्त्री बनाउन पाउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशले १७ र ४० सदस्यीय प्रदेशसभा भएको कर्णाली प्रदेशले ८ जनासम्म मन्त्री बनाउन पाउँछन् । संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित केन्द्रमा मन्त्रीको संख्या २५ जना हुने उल्लेख गरेको छ । कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा झरेसँगै केन्द्रमा मन्त्रालय/मन्त्रीको संख्या बढी भयो भन्ने चौतर्फी आवाज उठेको छ । केन्द्रमा अहिले मन्त्रालको संख्या २२ छ । केन्द्रकै हाराहारी प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या (वाग्मती प्रदेश) बनाउने जुन छुट संविधानले दिएको छ, त्यो गलत छÙ संविधान लेखनमा ध्यान दिइएन भन्ने आमबुझाइ छ । संघीयता नेपालका लागि नयाँ प्रयोग हो । संघीयताप्रति मानिसहरू अझै पनि विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । बढी मन्त्रालय/मन्त्रीको प्रावधानका कारण जनताको त्याग र तपस्याबाट निर्मित संविधानमै प्रश्नचिह्न लाग्ने स्थिति पैदा भएकाले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभाको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज जनस्तरमा उठेको छ । राष्ट्रिय सभाको संसदीय विशेष समितिले पनि न्यूनतम ५ जनामा नघट्ने गरी मन्त्री संख्या १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सिफारिस गरेको छ । केन्द्रमा पनि मन्त्रालयको संख्या १५ मात्रै हुनुपर्ने समितिको सिफारिस छ । तर यसलाई कार्यान्वयन तहमा लग्न संविधान संशोधन जरुरी छ । संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच ऐक्यबद्धता आवश्यक छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभाको १५ प्रतिशत बनाउने उल्लेख गरेको छ । अन्य राजनीतिक दलले स्पस्ट रूपमा नलेखे पनि प्रशासन संयन्त्र चुस्त बनाइनेछ भन्ने लगायतका विषयहरू समावेश गरेका छन् । यो हेर्दा राजनीतिक दलहरू प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या चुस्त हुनुपर्नेमा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत देखिन्छन् । भारतको संविधानको धारा २३९(एए–४) मा दिल्लीसहित केन्द्रशासित प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या प्रदेश सभाको १० प्रतिशत हुने उल्लेख छ । जस्तो— दिल्लीको सांसदसंख्या ७० छ । ३ करोड २० लाख जनसंख्या भएको दिल्लीमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीको संख्या ७ मात्रै छ । नेपालको जनसंख्या दिल्लीको भन्दा पनि कम छ । अब हामीले दायाँबायाँ नसोचीकन १० प्रतिशतको सीमा तोक्न पहल गर्नुपर्छ । संघीय शासन व्यवस्थाको साँच्चिकै संस्थागत विकास र सुधार चाहने हो भने हामीले पनि प्रदेशमा हुने मन्त्रीको संख्यालाई पुनर्विचार गर्नैपर्छ । भारतकै कुरा गर्ने हो भने केन्द्रशासित बाहेकका प्रदेश (राज्य) मा मन्त्रीको संख्या मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था भारतको संविधानको धारा १६४ मा छ । हामीकहाँ त प्रदेश भर्खर जन्मेका छन् । एकाधबाहेकका प्रदेशको आन्तरिक आयले प्रशासनिक खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन । संविधानले अधिकतम २० प्रतिशत भनेको छ । तर दलीय भागबन्डा लगायतका कारण प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या अधिकतम सीमामा पुर्याउने स्थिति छ । सांसदहरूको मन्त्री बन्ने लोभ–लालचका कारण पनि समस्या सृजना भएको छ । यस्तै अवस्था फेरि पनि नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सबभन्दा उत्तम उपाय भनेको संविधानमा नै सुधार हो । यसमा राजनीतिक दलहरूले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । स्विटजरल्यान्डको संविधानको धारा १७५ मा संघीय मन्त्रिपरिषद्को संख्या ७ भन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ । स्विट्जरल्यान्डमा चान्सलर (सरकारप्रमुख) सहित ७ जनाले सिंगो शासन व्यवस्था चलाउन सम्भव छ भने हामीकहाँ प्रदेशमा १० प्रतिशतको सीमा राख्न हिचकिचाउनु जरुरी छैन ।
दृष्टिकोण
मतदाताको मौन विद्रोह
- मधु राई
यसपल्ट आम निर्वाचनमा प्रदेश १ मा ६० प्रतिशत मत खस्यो भने मोरङमा मात्र ६६ प्रतिशत । निर्वाचन आयोगका अनुसार, ७ लाख ३५ हजार ५२५ जना मतदाता रहेको मोरङमा २ लाख ४८ हजार ४७८ जनाले मतदान गरेनन् । यसबाट आम मतदातामा ‘आ, जसले जिते पनि खै के पो हुन्छ र’ भन्ने मनोभावको विकास हुँदै गएको देखिन्छ । मोरङमा जस्तै अन्य जिल्लामा पनि लाखौं मतदाताले मतदान बहिष्कार गरेर यसपालि मौन विद्रोह गरेको पाइयो । अनेकौं द्विविधाबीच केही मतदाताले पुराना दलका खराबमध्येका कम खराबलाई मत दिए भने कतिपयले स्वतन्त्रलाई दिए । साबिकका ‘जता मल्खु उतै ढल्कु’ प्रवृत्तिका हुँदा खाने मतदाताहरूले आफ्नो अमूल्य मत क्षणिक लाभसँग साटे । कतिपयले राम्रालाई हैन हाम्रालाई मत दिए । स्थापित दलहरूले एक्लाएक्लै चुनावमा होमिने आँट नगरेकाले पनि बहुसंख्यक मतदाताहरू त्यति उत्साहित देखिएनन् । यसबीच दलीय राजनीतिबाट आजित बनेका मतदाताहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आकर्षित मात्र गरेनन्, कतिपय ठाउँमा उनीहरू विजयीसमेत बने । यस अर्थमा कतिपय पुराना दलमा आस्था राख्ने मतदाताहरूले समेत युवा र स्वतन्त्रलाई रोजे । यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं प्रमुखमा बालेन्द्र शाह, धरान प्रमुखमा हर्कराज साम्पाङ र धनगढी प्रमुखमा गोपाल हमाललाई सचेत मतदाताहरूले अमूल्य मत दिएर विजयी बनाएकाले पनि हालैको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बलियो उपस्थिति देखाएका छन् । धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङले जनमुखी शासनको अनुभूति दिलाउने प्रयास मात्र गरेका छैनन्, श्रम संस्कृतिको थालनी गरेर आफ्ना मतदाताहरूलाई विकासका सारथिसमेत बनाएका छन् । पटकपटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका प्रमुख दलहरूका उम्मेदवारहरूले चुनावी घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरू बिर्सने गरेकाले यसपालि विशेष गरी युवा र सचेत मतदाताहरू नयाँ दलतर्फ आकर्षित भए । चुनावअघि दलका उम्मेदवारहरूले मतदाताहरूलाई ‘जनता जनार्दन’ भने पनि चुनाव जितेपछि जनताका पीरमार्का बुझ्नेभन्दा सत्ताकै जोडघटाउमा समय र ऊर्जा खर्चने गरेकाले पनि तीमध्ये धेरैजसोले अप्रत्याशित रूपमा हार बेहोरे । पछिल्लो समय दलहरूभित्र मौलाउँदै गएको अन्तर्घात लगायतका कारण बहुसंख्यक मतदातामा राजनीतिप्रति नै नैराश्य छाउँदै गएको छ । हुन पनि आस्था एकातिर मतदान अर्कातिर गर्न बाध्य पार्ने दलहरूले मतदाताहरूलाई नै दिग्भ्रमित बनाउँदै लगेका छन् । मतदाताहरूको अमूल्य मत नेता र नेतृत्वलाई भर्याङ चढाउने साधन मात्र बन्दै आएको छ । मतदाताहरूको अमूल्य मत ‘खोला तर्यो लौरो बिर्स्यो’ सरह भएको छ । यसरी पटकपटक अमूल्य मतलाई विजयी उम्मेदवारहरूले लौरोसरह व्यवहार गर्न थालेपछि पनि मतदाताहरू दलप्रति आजित भएका हुन् । सिद्धान्तबिनाको राजनीति गर्ने अधिकांश राजनीतिकर्मीको सत्तामोहकै कारण मतदाताको जनजीविका लगायत यावत् समस्या पीँधमा परिरहेकै छन् । राजनीतिभित्र मौलाउँदै गएको परिवारवाद र नातावादले पनि कतिपयको राजनीतिक यात्रामै विराम लागेको इतिहासलाई वर्तमानका राजनीतिकर्मीहरूले बिर्संदै गएका छन् । इतिहासबाट पाठ सिकेर सच्चिनेभन्दा पनि सोही गल्ती बारम्बार दोहोर्याउने दलहरू र तिनका कतिपय हेभिवेट भनिएका राजनीतिकर्मीहरूप्रति यसपालि सचेत मतदाताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अर्कातिर, कतिपय ठाउँमा बदर मतले गर्दा पनि सदर मतको संख्या घट्यो । उदाहरणका लागि, अन्य जिल्लामा बदर मत ५ प्रतिशत रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मोरङमा भने बदर मत ५.९५ प्रतिशत रह्यो । मोरङजस्तो सुगम जिल्लामा बदर मतको संख्या बढी हुनुका थुप्रै कारणमध्ये एउटा हो— मतपत्र चारवटा हुनु । शिक्षित मतदाताहरूले चारवटा मतपत्रमार्फत मतदान गरे पनि कतिपय निरक्षर तथा साक्षर मतदाताहरूले एउटै मतपत्रमा चारवटा चिह्नमा स्वस्तिक छाप लगाए । कतिपय मतदाताले चारचारवटा मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाउन झर्को मानेको पनि पाइयो । त्यसो त चुनावअघि उम्मेदवारहरूले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन प्रचारप्रसार त गरे, अधिकांश उम्मेदवार र दलहरूले मतदानबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम विरलै गरे । सरकारले दिने मतदाता शिक्षा पनि हरेक पटकजस्तै अपुग रह्यो । निरक्षर मतदाताहरू यसपालि पनि केमा भन्दा कसरी मतदान गर्ने भन्नेमै अलमलिए । अधिकांश मतदाताले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूलाई स्थानीय तहकालाई जस्तो प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा चिनेका हुँदैनन् । यस्ता कारणले गर्दा पनि शिक्षित र सचेत मतदाताहरूसमेत मत किन र कसलाई दिने भन्नेबारे अलमलिए । यस्तै, पछिल्लो समय शिक्षित र सचेत मतदाताहरूले बौद्धिक र ऊर्जावान् युवा उम्मेदवार रोज्न थालेपछि दलका उम्मेदवारहरू बहिष्करणमा पर्दै गएका छन् । यसो हुनुको एउटा कारण ठूला दलहरूका शीर्षस्थ नेताहरूको बेलगाम बोलीसमेत हो । ठूला दलहरूका नेताहरूले मतदाताहरूको जनजीविकाबारे चिन्ता गर्नुभन्दा विपक्षीको उछितो काढ्नमै आफ्नो ऊर्जा र समय खर्चिए । शब्दकोशमै नभेटिनेजस्ता निकृष्ट शब्दहरूको प्रयोगमार्फत आफ्नो बौद्धिक दरिद्रता प्रदर्शन गर्न मानौं तँछाड–मछाड गरे । नेताहरूका यस्तो अभद्र बोलीका कारण सचेत र शिक्षित मतदाताहरू परै बसे । बेलगाम बोलीलाई थपडी बजाएर हौस्याउने कार्यकर्ताहरूका कारण यस्ता नेताहरूको मनोबल बढ्दै गएको छ । राष्ट्रहित र मतदाताको जनजीविकाका कुराभन्दा पनि विपक्षीहरूको खैरो खन्ने प्रवृत्ति नेता–कार्यकर्ताहरूमा झाँगिन थालेपछि राजनीतिकर्मीहरूको ओरालो यात्रा सुरु हुन्छ नै । यसप्रति दलपतिहरू र तिनका कार्यकर्ताले सोचेको देखिँदैन । ठूला दलहरूका नेताका बेलगाम बोली र व्यवहारकै कारण सचेत र शिक्षित मतदाताहरू टाढिँदै गएको वास्तविकताबारे दलपतिहरू र कार्यकर्तागण चनाखो हुन जरुरी छ । चुनावैपिच्छे घोषणापत्रमार्फत गरिने प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न–गराउन कार्यकर्ताहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई घचघच्याउनुपर्छ । दलहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूले गरेका विकास–निर्माणबारे सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता कार्यक्रम गरेर मतदाताहरूको मनोभाव बुझ्न लगाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले पनि विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका मतदाताहरूलाई विकास–निर्माणका काममा सहजीकरण गर्न–गराउन सारथि बनाउनुपर्छ । आफ्नो समाजको विकास–निर्माणमा सारथि बन्न पाए मतदाताहरू दलहरूबाट यति साह्रो विरक्त नहोलान् ।
दृष्टिकोण
आर्थिक छटपटीसँगै सहअस्तित्वको संघर्ष
- अशोक शेरचन
केही वर्षयता नेपाली अर्थव्यवस्थाले तरलता अभावको चरम समस्या बेहोरिरहेको छ । कहिले सरकारको कार्यक्षमता, कहिले विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, कहिले बैंकहरूको अन्धाधुन्ध लगानी र कहिले कोभिड–१९ लाई यसको कारकका रूपमा व्याख्या गर्दै हामी पन्छिने गरेका छौं । अल्पकालीन समस्या ठानेर हामीले यसलाई खासै गहन रूपमा लिएका छैनौं । तर यो दीर्घरोगका रूपमा अर्थव्यवस्थाका लागि महँगो साबित हुँदै गएको छ । नीतिनिर्माताहरूले अल्पकालीन दबाईहरूको परीक्षण गर्दै ढुक्क हुन खोज्दा दीर्घरोगले अर्थव्यवस्थालाई कोमामा पुर्याउने सम्भावना बढेको छ । अर्थशास्त्री र विश्लेषकहरूले विश्वकै अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने अनुमान गरिरहँदा हामी पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैनौं । किनकि हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर छ । अनगिन्ती अवसर पाउँदा पनि हामीले त्यसको उचित प्रयोग गर्न नजान्दा आत्मनिर्भर बन्न सकेनौं । व्यापारघाटाको तथ्यांक पनि कहालीलाग्दो छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धि, महँगिँदै गएको ढुवानी खर्च, इन्धनजन्य वस्तुहरूमा देखिएको आरोह–अवरोह, भूराजनीतिक खिचातानी र वातावरणीय प्रतिकूलताका कारण विश्वसँगै हामीले पनि मन्दीको (महा)संकट बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।
व्यापार (अ)सन्तुलन पाँच वर्षकै अवधिमा देशको व्यापार असन्तुलन निकै ठूलो भइसकेको छ । आयातित व्यापारको स्वरूप निकै डरलाग्दो छ । पाँच वर्षकै अन्तरालमा आयातमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बढोत्तरी भनेको पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । निर्यातमा खासै बढोत्तरी नभएका कारण व्यापार घाटाले अकल्पनीय फड्को मारेको छ, देशकै बजेटलाई पनि उछिनेको छ । चालु आर्थिक वर्षका चार महिनाको मात्रै तथ्यांकले पनि त्यस्तै देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षहरूका तुलनामा आयात र निर्यात दुवै घटेको छ । आयात १८ प्रतिशतले घट्दा निर्यात ३३ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारले केही सामग्रीको प्रतिबन्ध गरेका कारण आयात घट्यो, निर्यात घट्नुपर्ने त कुनै कारण छैन । आयात प्रतिबन्ध लगाइएका बेला झन् आत्मनिर्भरताको परिणाम देखिनुपर्ने हैन र ? आत्मनिर्भरताका कथा कथेर नथाक्ने नेता र नीतिनिर्माताहरूले देशको वर्तमान सूचकांकप्रति लज्जाबोध गरे हुने । किनकि देश टाट पल्टेको घोषणा गर्नुपर्ने हो कि भन्नेसम्मको त्रास अगाडि छ । विदेशी मुद्राको सञ्चयमा छोटो अवधिमै भएको क्षयीकरणले त्यही त्रासलाई बल पुर्याइरह्यो । १२ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा बोकेर बसेका हामी छोटो अवधिमै ६ महिनामा झर्यौं । जुन गतिमा आयातको चढाव, निर्यातको कछुवा चाल, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अधोगति र व्यापार घाटाको खाडल बढ्दै गएको छ, त्यो भविष्यका लागि शुभ संकेत पक्कै होइन । आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्यात र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुपर्ने र व्यापारघाटा घटाउनुपर्ने चुनौती छ । अहिलेकै अवस्थामा निर्यातमा नाटकीय बढोत्तरीको सम्भावना छैन । आयातमा कम आवश्यकताका वस्तुको पहिचान गरी थप नियन्त्रण आवश्यक देखिन्छ, जसका कारण आयात, व्यापार घाटा एवं विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तुरुन्तै सकारात्मक असर देख्न सकिन्छ । तर यो स्थायी समाधान पक्कै होइन, खुला बजारको परिकल्पनाभित्र पनि पर्दैन । तर खुला बजारका परिकल्पनाकारहरूले नै अहिले आफ्नो अनुकूलतामा नियन्त्रणमुखी अर्थव्यवस्थालाई प्रश्रय दिन खोजिरहेका छन् । त्यसो हो भने हामीले पनि कतिपय वस्तु तथा सेवाको आयात नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छ ।
ब्याजदर ब्याजदरको उतारचढावले अर्थव्यवस्थामा निकै ठूलो प्रभाव पार्छ भन्ने बुझ्न सेयर बजारको आरोह–अवरोह मात्र हेरे पुग्छ । हुन त सेयर बजारलाई जुवाघर पनि भन्ने गरिन्छ तर ब्याजदरको उतारचढावले यसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ, पारिरहेको छ । पाँच वर्षयताको तथ्यांक मात्र हेर्दा पनि यो महसुस गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेप्से इन्डेक्स १३६२ हुँदा बैंकको औसत ब्याजदर र बेसरेट क्रमशः १०.११ र ८.५० प्रतिशत थिए । तर लगत्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा इन्डेक्स २८८३ पुग्यो । उक्त समयमा बैंकको औसत ब्याजदर र बेसरेट झरेर क्रमशः ८.४३ र ६.८६ प्रतिशत थिए । गत वर्षको अन्त्यमा नेप्से इन्डेक्स २००९ मा झर्दा माथिका दुवै दर बढेर ११.६२ र ९.५४ प्रतिशत पुगे । अझै बढ्ने क्रममै छन् । यसले बजार करिब १५०० को वरिपरि झर्न सक्छ भन्ने इंगित गरिरहेको छ । भान्सा निकै महँगिएको गुनासो आम सर्वसाधारणको छ । हुन पनि खाद्य र गैरखाद्यवस्तुको मूल्य अघिल्लो वर्षका तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढीले बढिसकेको छ । ब्याजदरमा आएको परिवर्तनले अर्थव्यवस्थाका सम्पूर्ण अंगलाई प्रभावित पार्छ नै । ब्याजदर बढ्नुको मख्य कारण तरलता अभाव रहेको सत्य लुकाइराख्नु पर्दैन । केही समयदेखि घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी छाएको छ । सरकारी नीतिकै कारण जग्गाको कित्ताकाट रोक्का रहेकाले बेचबिखनमा कमी आएको छ, जसबाट तरलता बढ्छ कि भन्ने भ्रम तोडिइसकेको छ ।
रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशत बराबरको रेमिट्यान्स आप्रवाह, निर्यात र निक्षेप संकलन पनि बढेकै देखिन्छ । तर तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कुनै सुधार देखिँदैन । भनिन्छ, नेपालीहरूले विदेशको कमाइको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक माध्यमबाट पठाउँछन् । स्वाभाविक पनि हो, किनकि विनिमय दर बढी पाइन्छ, सेवा सहज हुन्छ र कागजातको पनि झन्झट हुँदैन । यो गैरकानुनी हो तर पनि यसमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन कुनै देशले सकेको छैन । यति हुदाँहुँदै पनि औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स हरेक वर्ष बढेको छ । तर पनि यसले तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई टेवा दिन सकिरहेको छैन । आयातका तुलनामा निर्यातको अंश धेरै सानो छ । त्यही निर्यातमा पनि आयातित वस्तुहरूमा केही विशेषता थपथाप गरी पठाइने वस्तुहरूको बाहुल्य छ । निर्यात रकम पाँच वर्षमा (२०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म) ८० अर्बबाट २ खर्ब रुपैयाँ पुग्दा आयात सोही समयमा १२ खर्बबाट १९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तरलता संकुचनमा आयातको भूमिका ठूलो छ भन्दै गर्दा हामीले निर्यात पक्षमा पनि खासै उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं । निक्षेप संकलन र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा लगानीको रकम जीडीपी हाराहारी पुगिसकेको छ । कोभिडका कारण विश्वसँगसँगै हाम्रो पनि आर्थिक वृद्धिदर केही वर्षदेखि खुम्चिएको छ । कोभिडको मारबाट पार नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिदिएको छ । इन्धनजन्य वस्तुहरूमा मूल्यवृद्धि, वितरण प्रणालीमा समस्या, उत्पादनका प्रक्रियाहरूमा रोकावट, शक्तिराष्ट्रहरूबीच गुटबन्दी, व्यापारमा एकअर्कोलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति लगायतका कारणले विश्व अर्थतन्त्रको चक्र नै खलबलिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर हरेक वर्ष अवास्तविक स्तरको राखेर बजेट पढुन्जेल न्यानो महसुस गर्ने परिपाटीले गर्दा देशको अर्थतन्त्र तन्नम बन्न पुगेको छ । राजनीतिक उतारचढाव र तिकडमका अगाडि अर्थतन्त्रका हतियारहरू भुत्ते हुँदै गएका छन् । उद्योगधन्दा र व्यापारले इतिहासमै गाह्रो अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । सोही तथ्यलाई सरकारको कानसम्म पुर्याउन उद्योगी–व्यापारीहरू सडकमा उत्रन थालेका छन् । विश्वव्यापी रूपमै मुद्रास्फीति र ब्याजदर बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूलाई निसानामा राखेर सडकमा उत्रनुको सट्टा समस्याहरूबारे गहन विश्लेषणमा सबै पक्षलाई सहभागी गराई निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । कोभिडको समयमा केन्द्रीयसहितका बैंकहरूले मन फुकाएर उद्यमी–व्यवसायी र व्यक्तिगत ऋणीहरूलाई हरसम्भव सहयोग गरे । त्यसबखतको उद्धार नीति सही थियो र भविष्यमा पनि आवश्यकता पर्दा यस्तो उदारता देखाउन केन्द्रीय बैंक र अन्य बैंक पछि हट्नु हुँदैन भनेर उद्यमी–व्यवसायीहरूले प्रमाणित गरिदिने समय हो यो, न कि सडक आन्दोलन गर्ने । हामी सन् २०२३ को संघारमा छौं, जुन मन्दीको वर्ष हुने घोषणा अर्थशास्त्रीहरूले गरिसकेका छन् । विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ३.२ र २०२३ मा २.७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने आकलन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिए पनि त्यो क्षणिक मात्रै हुनेछ । किनकि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा वृद्धि देखिनासाथ हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन्छ । अर्को साल अतिवृष्टि वा अनावृष्टि भए र विदेशी मुलुकले नीति परिवर्तन गरिदिएमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा फेरि सुकेनास लाग्नेछ । उद्योगधन्दाहरूको विकास र उत्पादन, पर्यटन क्षेत्रको विकास, आईटी क्षेत्रमा फड्को, जलविद्युत्को समुचित विकास, सदुपयोग र निर्यात, रोजगारी सृजना, कृषिमा आधुनिकीकरण, सिँचाइ, मल र बजारको उचित व्यवस्थापन नभई हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरलाई विश्वासयोग्य मान्न सकिन्न । दशकौंदेखि सरकारहरूको नजरमा आर्थिक मुद्दाले स्थान बनाउन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ बन्ने सरकारबाट पनि खासै केही आशा गर्ने ठाउँ छैन । सुरुदेखि नै आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न नसके देश र राजनीतिको भविष्यमा कालो बादल मडारिने सम्भावना छ । सर्वप्रथम सरकारप्रति निजी क्षेत्रको नैराश्य र अविश्वासलाई चिर्नुपर्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागी सहज, दिगो र सहयोगी वातावरण बनाउनुपर्छ । स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन गरी परिणाम मापन र सोही अनुरूप कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासका लागि अवसरको सृजना गर्नुपर्छ । निर्वाहमुखी कृषिको व्यवसायीकरणका लागि ठूला व्यवसायीहरू र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई उक्त क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । संचना प्रविधिक्षेत्रको महत्त्वलाई ध्यानमा राखी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । कोभिडका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै गति लिन थालेको सन्दर्भमा यसको वृद्धि र स्थायित्वका लागि पनि सरकारले बहुवर्षीय योजनाहरूको सुरुआत गर्नुपर्छ । निष्कर्षतः, बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमता न्यूनतम विन्दुमा झरेको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिमान बनाउन दत्तचित्त हुनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेपको जुगाडका लागि भिजेको मुसाझैं चाउरिएका छन् । तरलता अभावले बैंकहरूलाई पनि उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई जस्तै संकटको डिलमा पुर्याइदिएको छ । अर्थात्, बैंक र व्यवसायी दुवै पक्ष आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संर्घषरत छन् । यस संर्घषमा दुवै पक्षले जित्न अनिवार्य छ । कुनै एक पक्षको हारले मात्र पनि दुवैलाई अस्तित्वविहीन बनाइदिनेछ ।
शेरचन प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
विदेश
रुसको प्रमुख सैन्य सहयोगी इरान: अमेरिका
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी । तस्बिर: एपी
वासिङ्टन/किभ (एजेन्सी)– अमेरिकाले इरानले रुसका लागि प्रमुख सैन्य सहयोगीका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिहेको दाबी गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ता जोन कर्बीले रुस र इरानबीचको सम्बन्धमा निकै न्यानोपन छाएको र त्यो पूर्णस्तरको रक्षा साझेदारीका रूपमा बदलिएको उनको दाबी छ । गत फेब्रुअरीदेखि युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण गरिरहेको रुसले इरानलाई अभूतपूर्व तहको सैन्य सहयोग दिइरहेको र दुवै देशले संयुक्त रूपमा घातक ड्रोनहरूको उत्पादन गर्ने विषयमा तयारी गरिहेको विषयमा अमेरिकाले रिपोर्टहरूमा देखेको कर्बीको दाबी छ । युक्रेनी अधिकारीले पछिल्लो समय आफ्नो भूभागमा आक्रमण गर्न रुसले इरानमा निर्मित ड्रोनहरूको प्रयोग गरिरहेको बताउँदै आएको छ । पछिल्लो समय रुस र इरानबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य बढ्दै गएका कारण पनि सैन्यलगायत क्षेत्रमा साझेदारी हुन सक्ने ठानिएको छ । युक्रेनविरुद्ध प्रयोग गर्न रुसलाई ड्रोनहरू आपूर्ति गरेको भन्दै अस्ट्रेलियाले एक व्यवसाय र तीनजना इरानी नागरिकलाई प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । प्रारम्भिक रूपमा भने इरानले रुसलाई ड्रोन उपलब्ध गराएको अस्वीकार गरेको थियो । तर युक्रेनमाथि आक्रमण हुनुअघि केही मात्रामा ड्रोन उपलब्ध गराएको स्वीकार गरेको थियो । ड्रोन उत्पादनमा रुस र इरानबीचको साझेदारी युक्रेन, इरानका छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि घातक हुने कर्बीको भनाइ छ । रुसले इरानलाई हेलिकप्टर र हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीलगायतका अत्याधुनिक सैन्य सामग्री उपलब्ध गराउन सक्ने बताउँदै कर्बीले रुसले इरानसँग अस्त्रको विकास तथा तालिमका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न खोजिरहेको दाबी गरे । ‘इरानले उपलब्ध गराएका ड्रोनहरूको प्रयोग गरेर रुसले युक्रेनी ऊर्जा केन्द्रमा आक्रमण गरेको छ र दसौं लाख युक्रेनीलाई ऊर्जा र अन्य अत्यावश्यकीय सेवाबाट वञ्चित गरिरहेको छ । इरानका कारण युक्रेनमा मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्,’ उनले भने । कर्बीको भनाइप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै यूकेका विदेशमन्त्री जेम्स क्लिभर्लीले इरान रुसको प्रमुख सैन्य समर्थक बनिसकेको र दुई देशबीचको सम्बन्ध विश्व सुरक्षाका लागि खतरनाक भएको बताएका छन् । दुई देशबीचको सम्झौताअन्तर्गत इरानले सयौं ड्रोनहरू रुसमा पठाएको उनको दाबी छ । त्यसको बदलामा रुसले इरानलाई उपलब्ध गराउने सैन्य र प्राविधिक सहयोगले मध्यपूर्वका साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम बढ्ने क्लिभर्लीले बताए । आगामी दिनमा बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रसहित थप अस्त्रहरू प्राप्त गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको रुसले इरानलाई दिने सैन्य सहयोग बढ्नेमा अमेरिका र बेलायत सहमत रहेका उनले बताए । रुसले अक्टोबर १७ मा इरानी ‘कामिकज’ ड्रोनद्वारा गरेको आक्रमणमा कम्तीमा ८ जनाको ज्यान गएको युक्रेनले जनाएको छ । युक्रेनको आरोप सुरुमा अस्वीकार गरेको भए पनि पछि इरानले रुस–युक्रेन युद्ध सुरु हुनुभन्दा कैयौं महिना अघि सीमित मात्रामा ड्रोनहरू पठाएको बताएको थियो । युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले इरानको दाबी झूटो भएको र युक्रेनले प्रत्येक दिन लगभग १० वटा इरानी ड्रोनहरू खसालिरहेको जनाएका थिए । पछिल्लो समय रुसले युक्रेनी ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित गरी आक्रमण तीव्र पारेको छ । जसका कारण कम्तीमा ८० लाख युक्रेनीहरू चिसोमा बस्न बाध्य भएका जनाइएको छ । अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री पेनी वाङले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘इरानले रुसलाई ड्रोनहरूको आपूर्ति गरेर विश्व सुरक्षा अस्थिर बनाउन भूमिका खेलिरहेको प्रमाण भएको’ दाबी गरेकी थिइन् । अस्ट्रेलियाले एक इरानी व्यवसाय र तीन जना इरानी नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको जनाउँदै उनले रुसलाई समर्थन गर्नेले त्यसको परिणाम बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएकी बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
विदेश
आम आदमी १० वर्षमा राष्ट्रिय पार्टी
भारतका ४ सय राजनीतिक दलमध्ये हालसम्म ७ वटाले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्
- राजेश मिश्र
गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा समर्थकहरूमाझ आप संयोजक अरबिन्द केजरीवाल । तस्बिर: आपको फेसबुक
(नयाँदिल्ली) गुजरातमा चुनाव प्रचारका क्रममा आम आदमी पार्टी (आप) का संयोजक तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सार्वजनिक रूपमा सादा कागजमा लेखेका थिए, ‘चुनावी परिणामले गुजरातमा आपको सरकार बन्नेछ ।’ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को गढमा उनले विभिन्न फ्री स्किम, रोजगारी, भ्रष्टाचार निर्मूललगायतका नारा दिएर मतदाता लोभ्याउने प्रयास गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘फेस भ्यालु’ का अगाडि उनको केही चलेन । भाजपालाई उनले थोरै पनि नोक्सान गर्न सकेनन् । बरु भाजपाले इतिहासकै सानदार सफलता प्राप्त गर्यो । १ सय ८२ सदस्यीय विधानसभामा भाजपाले १ सय ५६ सिट जित्यो । सन् २०१७ को चुनावमा भाजपाले ९९ सिट मात्रै जितेको थियो । केजरीवालबाट नोक्सान त पुग्यो, तर विपक्षी दल कंग्रेसलाई । कंग्रेस ७७ सिटबाट १७ मा खुम्चियो । आप भने ५ सिटमा मात्र विजयी भयो । डिसेम्बर ७ मा भएको दिल्लीको नगर निगम चुनावमा भने आपले भाजपाको १५ वर्षे शासनलाई सहजै भत्काइदिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् डिसेम्बर ८ मा आएको गुजरात र हिमाचल राज्यको विधानसभा चुनावको परिणामले भने आपको जादू नचलेको देखियो । तर, निराशाजनक परिणामका बाबजुद आप संयोजक केजरीवाल र अन्य नेताहरूले भने खुसी मनाए । कारण थियो– गुजरात चुनावले ‘आप’ लाई राष्ट्रिय पार्टी बन्ने ढोका खोल्यो । १ सय ३० करोड जनसंख्या र ४ सय राजनीतिक दल रहेको भारतमा अहिलेसम्म ७ वटा राजनीतिक दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको छ । गुजरातको परिणामले आपलाई त्यस सूचीमा थपिने मापदण्ड पूरा गराइदिएको छ । गुजरातमा सरकार आफ्नो सरकार बन्ने लिखित दाबी गरेर आलोचनाको सिकार भइरहेका केजरीवाल परिणामलगत्तै भने, ‘तपाईंको आम आदमी पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बनेको छ । गुजरातले हामीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाइदिएको छ । देशमा थोरै पार्टीले मात्र उक्त दर्जा पाएका छन् । आम आदमी पार्टीले केवल १० वर्षमा यो उपलब्धि हासिल गरेको छ ।’ आपले दिल्ली र पञ्जावमा सरकार चलाइरहेको छ । दुवै प्रदेशमा केजरीवालले कंग्रेसलाई हराउँदै सत्ता हत्याएको हो । दिल्ली नगर निगमबाहेक भाजपालाई गोवा, उत्तराखण्ड, हिमाचल र अहिले गुजरातमा आपले टक्कर दिने कोसिस गरे पनि कतै सफल हुन सकेन । तर, गुजरातमा ५ सिट जित्नु, १३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु र ३० सिटमा दोस्रो स्थान हासिल गर्नुले भविष्यका लागि गुजराती मतदाताका लागि आप बलियो विकल्प हुन सक्ने देखाएको छ । अन्ना हजारेको सामाजिक आन्दोलनमा संलग्न रहँदै गर्दा केजरीवालले सन् २०१२ को नोभेम्बर २६ मा आम आदमी पार्टी गठन गरेका थिए । पार्टी गठन भएको १० पूरा हुँदै गरेको अवधिमा दिल्लीमा आपले ८ वर्षदेखि सरकार चलाइरहेको छ । केजरीवाल मुख्यमन्त्री छन् । यसै वर्ष फेब्रुअरीमा पञ्जाबमा भएको चुनावमा आपले ‘क्लिन स्विप’ नै गरेको थियो । १ सय १७ सिटको विधानसभामा ९२ सिट आपले जितको थियो । भारतमा राष्ट्रिय पार्टीको दर्जा पाउन तीनवटा बाटा छन् । कम्तीमा चारवटा राज्यमा क्षेत्रीय पार्टीको मान्यता पाएको दलले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन सक्छ । अर्को, तीन वटा अलग–अलग राज्यबाट लोकसभामा कम्तीमा ११ सिट जित्न सफल दलले उक्त मान्यता पाउन सक्छ । त्यस्तै, लोकसभामा ४ सिट जितको साथै लोकसभा चुनावमा ६ प्रतिशत मत कटाएको वा लोकसभामा ४ सिट जितेर चार राज्यमा ६ प्रतिशत मत कटाउने दल राष्ट्रिय पार्टीका लागि योग्य हुन सक्छ । राष्ट्रिय पार्टी बन्न तोकिएका विभिन्न योग्यतामध्ये आपले पहिलो योग्यता पूरा गरेको हो । चार राज्यमा आपले क्षेत्रीय पार्टीको दर्जा प्राप्त गरेको छ । क्षेत्रीय पार्टीका लागि विधानसभामा दुई सिट जितेको र ६ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । आपले दिल्ली र पञ्जाबमा सरकार चलाइरहेको छ । गतवर्ष भएको गोवा विधानसभा चुनावमा २ सिट र ६.७७ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । आपलाई राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि एउटा अरु राज्यमा कम्तीमा २ सिट र ६ प्रतिशत मत आवश्यक थियो । जुन गुजरातले दिएको छ । भारतीय जनता पार्टी, इन्डियन नेसनल कंग्रेस, अल इन्डिया तृणमल कंग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (सीपीआई), कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया मार्क्ससिस्ट (सीपीआई–एम) र नेसनल कंग्रेस पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाइसकेका छन् । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको पार्टीले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आफ्नो विचार दिने राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्छ । त्यसबाहेक सरकारी तहबाटै केही सुविधा पाउँछ । पहिलो, राष्ट्रिय स्तरमा उक्त पार्टीको चुनावचिह्न सुरक्षित हुन्छ । आपले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएसँगै उसले प्रयोग गर्दै आएको झाडु चुनावचिह्न देशभरमा उसका उम्मेदवारले मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछन् । निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा राजधानी दिल्लीमा पार्टी कार्यालयका लागि सरकारी भवनको सुविधा त्यस्तो दलले पाउँछ । चुनाव प्रचारमा राष्ट्रिय पार्टीले अधिकतम ४० जना स्टार प्रचारकलाई खटाउन सक्छ । त्यसमाथि हुने खर्च उम्मेदवारलाई तोकिएको खर्चमा जोडिँदैन । सरकारी टेलिभिजन च्यानल दूरदर्शन र रेडियोमा प्रचारप्रसारका लागि निश्चित समय प्राप्त गर्छन् । राष्ट्रिय पार्टीतर्फबाट उम्मेदवार बन्नका लागि एक जना मात्र प्रस्तावक भए पुग्छ । जबकि अन्य पार्टीलाई दुई जना प्रस्तावक चाहिन्छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई मतदाता नामावलीको सूची दुई सेट र उसको उम्मेदवारलाई पनि एक सेट सूची निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।
विदेश
‘शून्य कोभिड नीति’ मा लचक बन्दै चीन
- लक्ष्मी लम्साल
चीनको बेइजिङमा शनिबार औषधि किन्न लामबद्ध स्थानीय । तस्बिर: एपी
(बेइजिङ) कोभिडविरुद्ध शून्य नीति अपनाइरहेको चीनले सावधानीसहित लचकता अपनाउन थालेको छ । केही दिनदेखि राजधानी बेइजिङका बजार, सुपरमार्केट तथा रेस्टुरेन्टहरूमा बिना ‘हेल्थ कोड’ वा केही दिनको अन्तरालमा प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय कार्यालय वा निकायहरूले खुलापनको नीतिलाई क्रमशः लागू गर्दै जाने बताएका छन् । डिसेम्बर ८ मा बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोग अन्तर्गत महामारी व्यवस्थापन कार्य टोलीका प्रमुख विशेषज्ञ लियाङ वान नियानले महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रभावकारी १० बुँदे उपाय जारी गरेका थिए । निर्देशिकामा अब उप्रान्त कहीं कतै संक्रमित देखिएमा सम्बन्धित क्षेत्रलाई मात्र अलग्याउने, पीसीआर परीक्षणको नतीजा शीघ्र तथा गुणस्तरीय बनाउने, संक्रमितलाई आइसोलेसन वा उपचारको तरिका तुलनात्मक खुकुलो पार्न घरमै आइसोलेन र उपचार गराउने, उच्च संक्रमित क्षेत्र भेटिएमा तत्कालै परीक्षण, सम्बन्धित क्षेत्रमा कीटाणुशोधन र तत्काल उक्त क्षेत्रलाई भाइरस मुक्त पार्ने विधि अपनाउने रहेको छ । यस्तै बाँकी रहेका वृद्धवृद्धाका लागि कोरोना भ्याक्सिन दिने कार्य टुंग्याउने, सम्बन्धित कार्यालयहरू वा संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीको संक्रमण वा स्वास्थ्य अवस्थाबारे अद्यावधिक गर्नुपर्ने, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा वा फरक क्षमता भएका नागरिकका लागि विशेष होसियारी लगायत जिम्मेवार निकायले गर्नुपर्ने काम चुस्त पार्नुपर्ने नीति लिएर चीनले महामारी प्रतिरोधप्रति नरम रवैया अख्तियार गर्न लागेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख विशेषज्ञ लियाङले महामारी प्रतिरोधको ३ वर्षमा चीनले निकै दक्षता हासिल गरिसकेको दाबी गरे। ‘विभिन्न क्षेत्रमा महामारी व्यवस्थापन गर्ने क्षमता र स्तर उकासिएको छ,’ उनले भने, ‘महामारी नियन्त्रणको चिनियाँ शैलीले विश्वको मन जितेको छ ।’ महामारीविरुद्धको लामो लडाइाले लाखौंको मृत्यु तथा संक्रमणलाई रोक्न सफल भएकोले देश विदेशबाट चीनको प्रशंसा गरिएको उनको ठहर थियो । जारी गरिएको महामारी रोकथामका उपायको अर्थ निरन्तर सुधार, रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई अझै सटिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि भएको बताउँदै उनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका साथ महामारी रोकथाम सन्तुलित गर्नु आवश्यक बनेको पनि सुनाए । कतिपय सुपरमार्केटहरू, होटल रेस्टुरेन्ट, सब–वे वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा यसअघि लागू महामारी प्रतिरोधी प्रावधानहरू हटेपछि बेइजिङमा पनि खुकुलोपनको आभाष हुन थालेको छ ।
अर्थ वाणिज्य
५० प्रतिशत बिमा कारोबार वाग्मतीमै
थपिएका बिमा कम्पनी पनि काठमाडौं उपत्यकामै पुराना कम्पनीकै भाग खोस्नमै केन्द्रित भएपछि बिमा सेवा अपेक्षित रुपमा विकेन्द्रित भएन
- यज्ञ बञ्जाडे
(काठमाडौं) बिमा पहुँच विस्तार गर्न भन्दै नियामक निकायले धेरैको ठूला संख्यामा बिमा लाइसेन्स वितरण गर्दै आए पनि कुल बिमा कारोबारको करिब आधा वाग्मती प्रदेशमै केन्द्रित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । नयाँ कम्पनी थपिए पनि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर नगएपछि बिमा कारोबार वाग्मती प्रदेशमै केन्द्रित भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘यसअघि नियामक निकायले एकै पटक ठूलो संख्यामा बिमा कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स बाँड्यो । अहिले पनि लघुबिमाका नाममा थप ७ नयाँ लाइसेन्स वितरण गरिएको छ,’ एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘नियामक निकायले नयाँ लाइसेन्स वितरणसँगै कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर व्यापार विस्तार गर भन्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो भन्न नसकेकाले मुलुक बाहिर अपेक्षित रूपमा व्यवसाय विस्तार हुन सकेन ।’ थपिएका बिमा कम्पनी पनि काठमाडौं उपत्यकामै पुराना कम्पनीकै भाग खोस्नमै केन्द्रित भएपछि बिमा सेवा अपेक्षित रूपमा विकेन्द्रित हुन नसकेको उनले बताए । नियामक निकायले बाध्य नपारेकै कारणले बिमा कम्पनीहरूले प्रदेशगत र क्षेत्रगत रूपमा व्यवसाय विस्तार हुन नसकेको उनको आरोप छ । बिमा समितिको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत कात्तिकसम्मको कुल बिमा शुल्कमध्ये करिब ४८ प्रतिशत वाग्मतीमै केन्द्रित छ । उक्त अवधिमा कुल ५९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ । त्यसको करिब ४८ प्रतिशत (२८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) बिमा शुल्क वाग्मतीमै मात्र केन्द्रित छ । वाग्मतीभन्दा पछि धेरै बिमा शुल्क लुम्बिनीमा संकलन भएको छ । गत कात्तिकसम्म लुम्बिनीमा ८ अर्ब ९ करोड र प्रदेश १ मा ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ । कुल बिमा शुल्कमा प्रदेशगत रूपमा तुलना गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको हिस्सा १३.६३ प्रतिशत र प्रदेश १ को ११.६७ प्रतिशत हो । कुल बिमा शुल्कमा मधेस प्रदेशको हिस्सा ८.७५, गण्डकीको ९.५०, सूदुरपश्चिमको ४.६७ र कर्णाली प्रदेशको ३.६७ प्रतिशत छ । मुलुकभरको कुल निर्जीवन बिमा कम्पनीको बिमा शुल्क संकलनमध्ये सबैभन्दा धेरै करिब ६६.३० प्रतिशत हिस्सा वाग्मतीमा छ । गत कात्तिकसम्म निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कुल १३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कुल बिमा शुल्क संकलन गरेका थिए । त्यसको ६६.३० प्रतिशत हिस्सा (८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) वाग्मतीमा छ । उक्त अवधिमा जीवन बिमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको कुन बिमा शुल्कमध्ये करिब ४३ प्रतिशत वाग्मतीमा केन्द्रित छ । गत कात्तिकसम्म जीवन बिमा कम्पनीहरूले ४६ अर्ब रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । त्यसमध्ये १९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ वाग्मतीमै केन्द्रित छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर बिमा सेवा विस्तार गर्नकै लागि आफूहरूले सबै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लागेको बिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजुरमण पौडेलले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेसमा प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय खुलिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्छौं ।’ प्राधिकरणका प्रदेशिक कार्यालयहरूले सम्बन्धित प्रदेशका बिमा पहुँच तथा सेवा विस्तारका लागि कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्छन् । मुलुकभर बिमा सेवा विस्तार गर्नकै लागि प्राधिकरणले सबै प्रदेशमा एकएक लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गरिएको दाबी पौडेलको छ । ०७८ कात्तिकको तुलनामा गत कात्तिकसम्म निर्जीबन बिमा कम्पनीहरूको बिमा शुल्क संकलन करिब ६ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म निर्जीबन बिमा कम्पनीहरूले कुल १३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यी कम्पनीहरूको कुल बिमा शुल्क संकलन १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमा शुल्क करिब ५ प्रतिशतले घटेको छ । यसअनुसार गत कात्तिकसम्म जीवन बिमा कम्पनीहरूले कुल ४६ अर्ब रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । ०७८ कात्तिकसम्म ती कम्पनीको कुल बिमा शुल्क संकलन ४८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत अझै बिमाको पहुँचमा छैनन् । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार पुससम्म करिब ४३ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै बिमा पहुँच पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पुससम्म यो कुल जनसंख्याको २४.४६ प्रतिशत थियो । धेरै नागरिकमा बिमासम्बन्धी चेतना नहुनु, कम्पनीहरू सहर तथा सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा सीमित भएकाले अझै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बिमा सेवाबाट वञ्चित रहेको बताइएको छ । बिमा पहुँचको तथ्यांक गणना गर्दा जीवन बिमा सेवा लिएको जनसंख्यालाई मात्र समावेश गरिन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो । निर्जीवन बिमा निश्चित अवधिको (म्यादी) हुने भएकाले बिमा पहुँचमा समावेश नगरिएको हो । एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी जीवन बिमा पनि गरेका हुन्छन् । यसकारण जारी बिमालेखकै आधारमा त्यत्तिकै संख्यामा नागरिकसम्म सुविधा पुग्यो भन्ने हुँदैन । बिमा पहुँचको तथ्यांक गणना गर्दा यस्तो प्रकारको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ । यसका लागि कुल जारी बिमालेखबाट ५ प्रतिशत घटाएर बचेको बिमालेख सोही अवधिको कुल जनसंख्यासँग तुलना गरेर बिमा पहुँच गणना गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । पछिल्ला वर्षमा बिमासम्बन्धी ज्ञान बढ्नुका साथै बिमा कम्पनीको संख्या बढेकाले बिमामा पहुँच बढेको हो । हाल मुलुकभर १९ वटा जीवन बिमा, २० वटा निर्जीवन बिमा र २ वटा पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । विभिन्न बिमा कम्पनीले ३ हजार ६ सय ६० वटा शाखा कार्यालयमार्फत मुलुकभर बिमा सेवा दिँदै आएका छन् ।
अर्थ वाणिज्य
संसद् भवन निर्माण तीन वर्षमा ६०५ मात्र
- विमल खतिवडा
कान्तिपुर
(काठमाडौं) नवनिर्वाचित सांसदलाई नयाँ संसद् भवनबाटै शपथ खुवाउने सरकारी लक्ष्य असफल भएको छ । निर्माण थालेको तीन वर्षसम्म पनि नयाँ संसद् भवन निर्माण सकिएको छैन । ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको पहिलो संसद् बैठक नयाँ भवनबाट बस्ने लक्ष्यसहित सरकारले ०७६ असोज १६ मा यसको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर ठेक्काको अवधि सकिँदा पनि ६० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । नयाँ भवन बन्न अझै एक वर्ष लाग्ने बताइएकाले नयाँ संसद् बैठक पुरानै भवनमा बस्ने तयारी गरिएको छ । कोभिडका कारण समयमै काम गर्न नसक्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले बताए । ‘संसद् भवन अन्य कार्यालय बनाए जस्तो होइन,’ महर्जनले भने, ‘राम्रो बनाउनुपर्यो, त्यसका लागि समय लाग्छ ।’ यसको ठेक्का अवधि ०७९ असोज १६ सम्म हो । तर म्याद सकिएको दुई महिना बित्दा पनि प्रगति सोचेअनुरूप छैन । कोभिड, रूख कटान र साइट क्लियर समयमै नहुँदा तोकिएको समयमा भवन सम्पन्न गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उक्त भवनको इन्टेरियर ठेक्का अझै लागेको छैन । ५ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा टुन्दी/सेक जेभीले निर्माणको ठेक्का लिएको हो । अहिलेसम्म निर्माणमा ३ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि समय थपेर ०७९ चैत मसान्तसम्म पुर्याइएको छ । ‘कोभिडले काममा असर गरेको समय ६ महिना दिइएको छ, त्यसपछि थप ६ महिना समय दिएर काम सक्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘कुनै समस्या आइनपरे थपिएको समयभित्र काम सकिनेछ ।’ मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको आवास निर्माणको ठेक्का सम्झौता ०७८ कात्तिकमै सकिएको हो । तर अहिलेसम्म काम सकिएको छैन, जसको भौतिक प्रगति ८७ प्रतिशत मात्र छ, जहाँ सेक्युरिटी भवनको ठेक्का डेढ वर्षभित्र सक्ने भन्दै इजी इन्फ्रा कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ । ठेक्काअनुसार सुरक्षाका लागि आवश्यक नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको भवन बनाउनुपर्नेछ । हेल्थ क्लब भवन, स्विमिङ पुल, सामुदायिक भवन र सहरी विकास मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय भवन पनि बनाउनुपर्नेछ, जसको ठेक्का रकम ४० करोड रुपैयाँ छ । मन्त्री आवासको ठेक्का श्रीको/हनुमान जेभीले ०७६ कात्तिकमा लिएको हो । सुरुमा एक वर्ष म्याद दिइएको थियो । अहिले फेरि चैत मसान्तसम्म म्याद थपिएको आयोजनाले जनाएको छ । करिब ९६ रोपनीमा मन्त्री आवासका लागि २४ र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि एक–एकवटा भवन बनिरहेका छन् । ठेक्का रकम १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ । कुल ठेक्काको ६७ प्रतिशत अर्थात् ६९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ‘चैत मसान्तसम्म यसको काम सकिनेछ,’ आयोजना प्रमुख महर्जनले भने, ‘बाँकी ठेक्का र निर्माणका काम त्यहीअनुसार अघि बढाउँदै लगेका छौं ।’ सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि सातवटा भवन बनिरहेका छन् । ०७६ असोज २७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ०७८ असोज २६ भित्र यसको निर्माण सकिसक्नुपर्ने हो । तर म्याद सकिएको एक वर्ष बित्दा पनि भौतिक प्रगति ८८ प्रतिशत मात्र छ । यसको ठेक्का केसी/समानान्तर जेभीले ७२ करोड ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा लिएको हो । कुल ठेक्का रकममध्ये अहिलेसम्म ५० करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यस्तै आवाससँगै सुरक्षा भवन, इन्टेरियरलगायत सबैको ठेक्का एकसाथ नहुँदा अहिले समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ । अहिले मन्त्री आवास पुल्चोकमा छ । सुरक्षा निकायको भवन नबन्दासम्म मन्त्री आवास सार्न मिल्दैन । ‘सबैको म्याद थप गरेर चैत मसान्त पुर्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा मन्त्री आवास, प्रदेश प्रमुखको भवन निर्माण सकिनेछ, संसद् भवनको निर्माण सक्न समय लाग्नेछ ।’ प्रधानमन्त्री आवासको निर्माण सकिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गत वर्षको मंसिरमै नयाँ भवनमा सरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको परिवारका लागि आगन्तुकसँग भेटघाट गर्ने भवन निर्माण पनि सकिएको प्रमुख महर्जनको भनाइ छ । सार्वजनिक भवनको इन्टेरियरका लागि ठेक्का भइसकेको छ । इन्टेरियरका लागि तीन महिनाको समय दिए पनि उक्त समयमा काम नसकिने देखेपछि चार महिना थप समय दिइएको आयोजनाले जनायो ।
(लुम्बिनी) रूपन्देहीमा सनब्रिक इँटा उद्योग एक वर्षदेखि बन्द छ । यसका सञ्चालक अजयमान श्रेष्ठलाई यस वर्ष उद्योग कसरी सञ्चालनमा ल्याउने होला, उपाय सुझेको छैन । आफ्नो जस्तै यस क्षेत्रका ६० प्रतिशत उद्योग एक वर्षदेखि बन्द रहेको उनले सुनाए । ‘म यस वर्ष पनि सञ्चालन गर्ने स्थितिमा छैन,’ उनले भने, ‘वर्षमा छिटफुट सञ्चालन हुने उद्योग चलाउन सकिएको छैन । दैनिक उत्पादन गर्ने उद्योगको हालत झन् खराब छ ।’ कोरोना महामारीपछि सुस्ताएको उद्योग व्यवसाय उकासिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीलाई झन् मारमा पारेको उनको गुनासो छ । इँटा खपत हुन आवश्यक पर्ने विकास निर्माणका काम ठप्प रहेकाले उत्पादन नगरिएको उनले बताए । ‘कोभिडको असरका बाबजुद विदेशमा उद्योग र कलकारखाना तंग्रिन सके,’ उनले भने, ‘अन्य मुलुकमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले उद्योगीका माग सम्बोधन गरेर सघाए ।’ यहाँको सरकारले भने उल्टो नीति लिएको उनको दाबी छ । ‘यहाँ ठूला घरानालाई क्षतिपूर्ति दिइन्छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणका बेला सरकार तथा राष्ट्र बैंक लचिलो भइदिनुपर्नेमा उल्टो भए ।’ यसले समस्या थपिँदै गएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच ‘जुंगाको लडाइँ’ को मारमा उद्योगी परेको उनले गुनासो गरे । बैंकको चर्को ब्याजदरले मारमा परेका उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । बैंकलाई ब्याज बुझाउन र दैनिक गुजारा चलाउन हम्मेहम्मे परेको उनले बताए । उद्योग तथा व्यवसाय डुब्ने अवस्थामा पुगेको र यस्तो अवस्थाबाट निकास दिन सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । अहिलेको समस्याबाट समग्र उद्योग व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष हीरामणि भट्टराईको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगमध्ये ५० प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा रहेको उनले बताए । ‘सञ्चालन भइरहेका उद्योगमा समेत पहिले जसरी कर्मचारी राख्ने, उत्पादन बढाउने काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘सीमित कर्मचारी राखेर सीमित उत्पादन गरिरहेका छन् ।’ उत्पादित वस्तु खपतमा समस्या कायम भएकाले उद्योग नाम मात्रले चलिरहेको उनले जनाए । ‘मानिससँग पैसा नै नभएपछि सामान खरिद बन्द छ,’ उनले भने, ‘खरिद बन्द हुनु भनेको हामीले गरेको उत्पादन थन्किनु हो ।’ यो स्थिति अझै केही महिना कायम रहे उद्योग धराशायी र बन्द हुने प्रतिशत ह्वात्तै बढ्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उनको मनकामना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट नामक उद्योग छ । आफ्नै उद्योगमा समेत २८ जनाबाट घटाएर १२ कर्मचारीलाई २ सिफ्टमा काम गराउन बाध्य भएको उनले सुनाए । यसबाट कर्मचारीलाई पर्न गएको असर, आफ्नो उत्पादनले बजार नपाउँदाको पीडा र बैंकले ऋण लिएबापत लिने अधिकतम ब्याजको भारबारे सरकार अनभिज्ञ रहे जस्तो गरी नीति बदल्दै दुःख दिनु निन्दनीय भएको भट्टराईको भनाइ छ । नयाँ सरकार बनेपछि मौद्रिक नीतिमा लचिलो भइदिनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनले बताए । नयाँ मौद्रिक नीति परिवर्तन भएर आउनु नै यहाँका उद्योगीको समस्याको विषय बनेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजूको दाबी छ । युक्रेन र रसियाबीचको लडाइँको मार नेपाली उद्योगीलाई परेको उनले बताए । ‘उक्त लडाइँले देशमा आयात बढ्दै गयो,’ उनले भने, ‘११ महिनामा जति डलर सञ्चित हुन्थ्यो, अहिले ६ महिनामै सकिँदै गएको अवस्था छ ।’ यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनी लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) बाट सामग्री आयात गर्नुपर्ने नयाँ नियमले उद्योगीले १ करोडको सामग्री ल्याउनुपरे थप २० लाख थपेर १ करोड २० लाख धरौटीमा राखे मात्र पाइने भएको सरकारी नीतिले उद्योग व्यवसाय धराशायीको अवस्थामा पुगेको उनले जनाए । धान कुटेर बन्ने चामलको केही व्यापारबाहेक अन्य उद्योगमा जाने कच्चा पदार्थको व्यापार खस्किएको धकधईस्थित रोहिणी एग्रोका सञ्चालक दीपक पौडेलले बताए । ‘कुखुराका लागि चाहिने दाना, अन्य पशुका लागि चाहिने भुसा आदिको खपत हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘समग्र उद्योगमा परेको असरबाट हामी पनि अछुतो रहन सकेका छैनौं ।’ उही ब्याजदर, कृषिजन्य उद्योगले पाउने सुविधामा आफूहरूलाई सरकारले नसमेट्नुले समेत मार परिरहेको उनले जनाए । ‘हाम्रोमा बिक्री हुने चामलको बिक्रीसमेत पहिलेभन्दा कम भएको छ,’ उनले भने, ‘मानिसले चामल किन्ने स्थिति नै नभएको अवस्था बजारले देखाउँदा चिन्ता बढेको छ ।’ सरकारले मौद्रिक नीतिमा सीएलआर (जुन ३ प्रतिशत थियो, अहिले ४ प्रतिशत बनाइदियो) ले बैंकमा तरलता छाएको उनले बताए । ‘त्यसकारण ७ प्रतिशत रहेको बैंक ब्याजदर १४ सम्म पुग्यो,’ उनले भने, ‘उद्योगीले कच्चा पदार्थ किन्न पैसा सर्टेज हुनु, सामान बिक्री नभई २४ घण्टा चल्ने उद्योग ८ घण्टामा झर्नु यही नीतिकै बदौलत हो ।’ हरेक उद्योगीको चालु पुँजी कर्जा कोरोनाकालमा बैंकले दिएको जथाभावी ऋणलाई ७ प्रतिशतमा ब्याज लिइरहेकामा अहिले वर्किङ क्यापिलका लागि लिएको ऋण त्यसमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने निर्णय गरिदिँदासमेत गाह्रो भएको कसजू बताउँछन् । यस्ता समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आफूहरू संगठनात्मक रूपमै डेलिगेसनमा जाने विषयमा छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । अहिले लगानी गर्न चाहने मानिस नहुनु, बैंकमा भएको पैसा कोरोनाकालमा व्यवसायीलाई ऋण प्रवाह गर्दा त्यसको प्रतिफलबाट बैंकमा फिर्ता गर्ने उद्देश्य बोकेका मानिसले अहिलेसम्म पनि फिर्ता बुझाउन नसक्नुले बैंकलगायत बजारमै पैसाको अभाव भएकाले यो स्थिति आएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
अर्थ वाणिज्य
कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइन विस्तारको बाटो खुल्यो
टावर निर्माण गर्दा चर्चिने जग्गा निकुञ्जलाई सट्टाभर्नाबापत दिन प्रक्रिया सुरू, केही दिनभित्रै अधिग्रहण पूरा हुने प्राधिकरणको भनाइ
- कान्तिपुर संवाददाता
(सुर्खेत) विगत दुई वर्षदेखि अवरुद्ध कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तार गर्न बाटो खुलेको छ । प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्न बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको १७५ रोपनी जग्गा प्रयोगमा आउँछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त क्षेत्रफल बराबरकै जग्गा सट्टाभर्नाबापत दिने भएपछि प्रसारण लाइन विस्तारका सबै अड्चन हटेको हो । ‘निकुञ्जअन्तर्गतको जग्गा प्रयोग गरेबापत अर्को स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख शम्भु कुसियात यादवले बताए । उनका अनुसार १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तार गर्न कुल १६२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमध्ये ७४ वटा टावर निकुञ्ज क्षेत्रमा गाड्नुपर्ने र ४३ हेक्टर जमिन चर्चिनेछ । निकुञ्जका १३ हजार ५४ वटा रूख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना विस्तार क्षेत्रमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेकबेंसी नगरपालिकासहित बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुन्जअन्तर्गत बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका पर्छन् । साविककै मध्यपश्चिमाञ्च विकास क्षेत्र हुँदा सुर्खेत सदरमुकाम वीरेन्द्र्रनगरमा मात्रै प्रयोग गर्न २०४४ सालमा ३३ केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन बनाइएको थियो । हालसम्म सोही प्रसारण लाइनकै भरमा कर्णाली प्रदेशका ७ जिल्लामा विद्युत् सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । निकुन्जले अनुमति नदिएकै कारण दुई वर्षअघि ६० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागे पनि प्रसारण लाइन विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । जसका कारण गत भदौमा ९ महिनाका लागि आयोजनाको म्याद थप गरिएको छ । प्रसारण लाइन विस्तारको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले लिएको छ । सम्झौताअनुसार उसले प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्ट खरिदको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म कम्पनीले ५० वटा टावरका लागि फाउन्डेसन निर्माण गरिसकेको जनाएको छ । यो आयोजनाको २० प्रतिशत मात्रै प्रगति हो । निकुन्जले व्यक्तिगत जग्गा उपलब्ध गराउन भनेपछि प्राधिकरणमार्फत असोज ६ मा निकुन्ज आसपासमा व्यक्तिगत जमिन बेच्न चाहनेलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो । उक्त सूचनाअनुसार जग्गा पाइएपछि अहिले अभिग्रहण गर्न मूल्यांकनको काम सुरु भएको छ । कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म झन्डै ८६ किलोमिटरको दूरीमा ९५ प्रतिशत भाग जंगल क्षेत्रभित्र पर्छ । निकुन्जसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गा प्राप्त गर्न मूल्यांकनको काम सकेलगत्तै सो जग्गा निकुन्जलाई दिएर यहाँ भएका रूख कटानको काम सुरु हुनेछ । ‘केही दिनभित्र जग्गा अधिग्रहणको काम पूरा हुनेछ,’ यादवले भने, ‘त्यसलगत्तै कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म २६ वटा एंगल टावर निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।’ कर्णालीमा विद्युत् खपतको तुलनामा क्षमता थप नभएपछि स्थानीयले लामो समयदेखि लोडसेडिङको मार भोगिरहेका छन् । विद्युत् अभावकै कारण सिमेन्ट उद्योगलगायत ठूला उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । अहिले सुर्खेत भएरै दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानको कोही भागमा विद्युत् लाइन विस्तार छ । डोल्पामा पनि यही प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् सेवा पुर्याउन तयारी भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा प्राधिकरणका एक लाख ग्राहक छन् । तर, कमजोर प्रसारण लाइनकै कारण विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको छ । प्रसारण लाइन विस्तारसँगै सुर्खेत–जाजरकोट १३२ केभीए लाइन विस्तारका लागि मेहलकुनामा सबस्टेसन निर्माणको काम पनि सुरु गरिने यादवले जनाए । उनका अनुसार प्राधिकरणले जाजरकोटको कुदुबाट चौखा हुँदै डोल्पाको त्रिपुराकोटसम्मको प्रसारण लाइनसम्बन्धी पुरानो ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्का समेत लगाइसकेको छ । कालिकोटबाट जुम्लाका लागि समेत नयाँ ठेक्का सदर भइसकेको छ । ‘कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् नपुगेका जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा सेवा विस्तार गर्न काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
अर्थ वाणिज्य
गैंडाकोटमा फागुनभित्रै केबलकार
पूर्वी नवलपरासी (कास)– गैंडाकोट नगरपालिकास्थित मौलाकालिका मन्दिरमा आगामी फागुनभित्र केबलकार निर्माण हुने भएको छ । केबलकार निर्माण यति बेला अन्तिम चरणमा छ । केबलकारका लागि यहाँ एक हजारभन्दा बढी रूख काटिएको छ । केबलकार सञ्चालनका लागि वन मन्त्रालयले दिएको स्वीकृतिका आधारमा एक हजार ३८ रूख काटिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । आईएमई समूहले केबलकार सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । ‘फागुनभित्र परीक्षण गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं,’ प्रोजेक्ट म्यानेजर गोकुल सावदले भने । आईएमई समूहले काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा पनि केबलकार स्थापना गरेको छ । करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुने लक्ष्य राखिएको केबलकार आयोजनामा ५१ प्रतिशत मुख्य लगानीकर्ता आईएमई समूह र बाँकी ४९ प्रतिशत लगानी स्थानीयको रहने बताइएको छ । स्थानीयले कम्तीमा ५० हजारदेखि बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेको सावदले बताए । केबलकारले करिब ४ सय जनालाई रोजगारी दिने कम्पनीको भनाइ छ । मन्दिर नजिकमा ५० कोठाको होटल, लज पनि निर्माणाधीन छ । केबलकारका लागि ५६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कम्पनीले त्यसबापत सरकारलाई ५८ रोपनी जग्गा सट्टाभर्ना दिएको छ । पूर्वी नवलपरासीकै मिथुकरम (दुर्गम पहाडी) को जग्गा किनेर सरकारलाई दिएको हो । केबलकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा नेपालकै कुनै स्थानमा सट्टा भर्ना दिनुपर्ने नियम छ । चन्द्रागिरि हिल्स र मनकामना केबलकार निर्माण गरेकै अस्ट्रेलियन कम्पनीले यहाँ पनि काम गरिरहेको छ ।
अर्थ वाणिज्य
बजारमा वुलिङ एयर ईभी कार
अर्थ संक्षेप
काठमाडौं (कास)– ईभी नेपाल मोटर्स (बज्र ग्रुप) ले वुलिङ एयर ईभी कार सार्वजनिक गरेको छ । इन्डोनेसियामा निर्मित चार सिट क्षमता भएको, अमेरिकन जी मोटर्सको समेत लगानी रहेको उक्त विद्युतीय गाडी विभिन्न मोडल र रङमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त गाडीले फुल चार्जमा २ सयदेखि ३ सय किमिसम्म माइलेज दिनेछ । ४ घण्टामा पूरा चार्ज हुने र ८ वर्ष वारेन्टी सुविधा दिइएको छ । यसैबीच ईभी नेपालले नक्सालमा सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । लामो समयदेखि दुईपांग्रे सवारी बिक्री गर्दै आएको कम्पनीले चारपांग्रे गाडीको समेत बिक्री गर्न उक्त सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
अर्थ वाणिज्य
बीवाईडीका गाडी किन्न नबिलको कर्जा
अर्थ संक्षेप
काठमाडौं (कास)– विद्युतीय गाडी किन्न चाहनेलाई नबिल बैंकले १२.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने भएको छ । बीवाईडी अटो इन्डस्ट्रिजको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्क र नबिल बैंकबीच उक्त गाडी किन्नेलाई सहज रूपमा बैंकिङ सुविधा दिने सहमति भएको हो । सम्झौतामा विद्युतीय गाडीमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने उल्लेख छ । ग्राहकले १२.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकबाट ७ वर्षसम्मका लागि फाइनान्स सुविधा तथा २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमै खरिद सुविधा पाउनेछन् । साइमेक्स इन्कले बीवाईडीको एसयूभी एटो ३ र अल न्यू इ–६ ईभी बिक्री गर्दै आएको छ । एटो– ३ को बजार मूल्य ८९ लाख ९० हजार र अल न्यू इ–६ को ५९ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
अर्थ वाणिज्य
मेरियटमा ७ हजार प्लास्टिक बोतलको क्रिसमस ट्री
अर्थ संक्षेप
काठमाडौं (कास)– काठमाडौं मेरियट होटलले अतिथिलाई क्रिसमसको अविस्मरणीय अनुभव दिलाउने उद्देश्यले झन्डै ७ हजार प्लास्टिकका बोतलको क्रिसमस ट्री स्थापना गरेको छ । उक्त क्रिसमस ट्रीसहितको एक भव्य समारोहलाई अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सनले उद्घाटन गरेको होटलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । होटलमा अतिथिले प्रयोग गरेका पानीका बोतललाई पुनः प्रयोग गर्दै १४ दिन लगाएर बनाइएको १२ फिट अग्लो क्रिसमस ट्री ल्यान्डफिल साइटमा नजाओस् भनेर बनाइएको हो । यी प्लास्टिकको पुनः प्रयोगले एउटा रूख जोगाउन सकिएको होटलले जनाएको छ । होटल संघ नेपालले पनि ६ महिनाअघि होटललाई वातावरणमैत्री बनाउँदै कोठाबाट प्लास्टिक उन्मूलनको दुईवर्षे अभियान थालेको थियो ।
अर्थ वाणिज्य
बुद्धको काठमाडौं–सुर्खेत उडान अब एटीआर–७२ मार्फत
अर्थ संक्षेप
काठमाडौं (कास)– बुद्ध एयरले पुसदेखि काठमाडौं–सुर्खेत उडान एटीआर–७२ जहाजमार्फत गर्ने भएको छ । अहिले बुद्धले यस गन्तव्यमा एटीआर–४२ जहाजबाट उडान सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । यात्रुहरूको बढ्दो माग र सुविधाका लागि एटीआर–७२ जहाजबाट उडान गर्न लागिएको कम्पनीले जनाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको एटीआर–४२ मागअनुरूप सिट संख्या कम रहेकाले एटीआर–७२ मार्फत उडान सञ्चालन गर्न लागिएको बुद्ध एयरको भनाइ छ । सानो जहाजको सञ्चालन खर्च उच्च हुँदा भाडादरमा समेत यसको प्रभाव परेको कम्पनीको भनाइ छ । ‘एटीआर–७२ बाट उडान गर्दा यात्रु सिट संख्या र सञ्चालन खर्च कम हुन गई यसको प्रत्यक्ष लाभ यात्रुहरूले पाउनेछन्,’ कम्पनीले भनेको छ । यस गन्तव्यमा न्यूनतम भाडादर ७ हजारबाट सुरु हुने र मागअनुसार दैनिक दुई उडान पनि भर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
अर्थ वाणिज्य
सिटी एक्सप्रेसको उपहार हस्तान्तरण
अर्थ संक्षेप
काठमाडौं (कास)– सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले ‘विदेशबाट सिटी आयो, दसैं–तिहारलाई गोल्डेन बनायो’ नामक योजनाको उपहार हस्तान्तरण गरेको छ । योजनाअन्तर्गत मेगा बम्पर उपहार साउदी अरबबाट रेमिट्यान्स पठाउने जीवन रायमाझीले ५ तोला सुन प्राप्त गरेको कम्पनीले जनाएको छ । लन्डनबाट रेमिट्यान्स पठाउने नुना गुरुङ र कोरियाबाट रीनाकुमारी तामाङले १–१ तोला सुन पाएका छन् । मलेसियाबाट रेमिट्यान्स पठाउने पुरण रोका, जापानबाट पठाउने रवीन्द्र मानन्धर र कुवेतबाट पठाउने सुनिता दराईलाई १०–१० तोला चाँदी हस्तान्तरण गरिएको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले गत भदौ १५ मा दसैं, तिहार र छठलाई लक्ष्य गर्दै उपहार योजना घोषणा गरेको थियो । सोही योजनाअन्तर्गत लक्की ड्रमार्फत प्रत्येक महिना १ जनालाई १ तोला सुन, हरेक साता १ जनालाई १० तोला चाँदी साथै ६३ दिन लगातार हरेक दिन १६ जना विजेतालाई आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर र अन्त्यमा एक जनालाई मेगा बम्पर ५ तोला सुन उपहार प्रदान गर्ने योजना कम्पनीको थियो ।
अर्थ वाणिज्य
कोकाकोलाको सहयोगमा शिक्षणमा अक्सिजन प्लान्ट
अर्थ संक्षेप
काठमाडौं (कास)– कोकाकोला फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएको छ । अस्पतालको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरी हस्तान्तरण गरिएको कम्पनीले बताएको छ । एक पटकमा ५० जनासम्म बिरामीलाई सेवा दिन सक्ने र प्लान्टले प्रतिसेकेन्ड २४० लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । सेवाविहीन समुदायलाई सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको कोकाकोला फाउन्डेसनले जनाएको छ ।
खेलकुद
मोरक्को इतिहास रच्दै सेमिफाइनलमा
- कान्तिपुर संवाददाता
पोर्चुगलविरुद्ध गोल गरेपछि साथीसँग खुसी साट्दै मोरक्कोका युसेफ अल नेसेरी । तस्बिर : एपी
(दोहा) पोर्चुगिज सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोको विश्वकप उपाधि जित्ने सपना तुहाइदिँदै मोरक्को शनिबबार अल थुमामा रंगशालामा १–० को जित रच्दै विश्वकप इतिहासमै सेमिफाइनल पुग्ने पहिलो अफ्रिकी टिम भएको छ । स्पेनी ला लिगा क्लब सेभियाका स्ट्राइकर युसेफ एन–नेसेरीको गोलमा मोरक्कोले पोर्चुगलविरुद्ध ऐतिहासिक जित निकालेको हो । उनले याया अटियट अल्लाहको क्रसमा गोलकिपर डिएगो कोस्टालाई पन्छाउँदै ४२ औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका थिए । केहीबेरमै पोर्चुगिज स्टार ब्रुनो फर्नान्डेजले बराबरी गर्ने अवसर पाए । तर, एक्लो प्रयासमा उत्कृष्ट रूमा बनाएको अवसरमा उनको प्रहारमा बल क्रसबारमा लागेको थियो । यो विश्वकपमा मैदानबाहिरको खबरले बढी चर्चामा रहेका रोनाल्डोलाई प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोसले लगातार दोस्रो खेलमा पनि बेन्चमै राखे । ३७ वर्षे उनलाई ५० औं मिनेटमा मैदानमा पठाइएको थियो । उनले १ सय ९६ औं खेलमा मैदानमा ओर्लंदै सबैभन्दा बढी खेल खेलेको कीर्तिमान त बनाए । तर, मोरक्कोविरुद्ध पोर्चुगललाई उकास्ने गरी केही गर्न सकेनन् । युरोपियन च्याम्पियनसिप २०१६ च्याम्पियन उनले जित्न नसकेको एकमात्र प्रतियोगिता विश्वकप नै बन्ने भएको छ । किनभने चार वर्षपछि उनलाई विश्वकप खेल्न उमेरले पनि साथ दिने छैन । रोनाल्डोसँगै, ब्रुनो, जाओ फेलिक्स, स्विट्जरल्यान्डविरुद्ध ह्याट्रिक गरेका गोन्कालो रामोस, भेट्रान डिफेन्डर पेपेले दोस्रो हाफ तथा इन्ज्युरी समयको आठ मिनेटमा गोल गर्ने अवसर पनि पाए । तर, उनीहरू अत्यावश्यक अवस्थामा बललाई पोस्टको दिशा दिन असफल रहे । मोरक्कोका गोलपोस्ट सम्हालेका सेभियाकै गोलकिपर यासिन बोनोको प्रदर्शन उत्कृष्ट रह्यो । उनले अन्त्यतिर फेलिक्सले प्रहार गरेको बल आकर्षक डाइभ गर्दै बाहिर फालेर मोरक्कोको संकट टारेका थिए । अन्तिम १६ मा स्पेनलाई टाइब्रेकरमा पराजित गरेको अफ्रिकी टिम निकै संगठित देखियो । एउटा टिमको रूपमा उसको प्रदर्शन राम्रो रह्यो । सबै खेलाडीले उत्तिकै मिहिनेत गरे । थप केही अवसर सिर्जना भए पनि दोस्रो गोल हुन सकेन । अल थुमामा अफ्रिकी टिमकै समर्थकको बाहुल्य थियो । सुरुमा क्रोएसियाविरुद्ध गोलरहित खेलेपछि स्टार खेलाडीले भरिएको बेल्जियमलाई २–० र क्यानडालाई २–१ ले हराएर समूह विजेता भएको मोरक्को उत्कृष्ट प्रदर्शनसहित नसोचिएका नतिजा निकाल्दै सन् १९८६ पछि पहिलोपल्ट नकआउट चरणमा पुगेको हो । अन्तिम १६ मा स्पेनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा सिकार बनाएपछि मोरक्कोले विश्वकपमा सबैभन्दा ठूलो अफ्रिकी उपलब्धिको रूपमा क्वाटरफाइनल पुगेका क्यामरुन (१९९०), सेनेगल (२००२) र घाना (२०१०) को सफलता बराबरी गरेको थियो । विश्वकपमा पाचौंपल्ट सहभागी मोरक्कोले स्टार खेलाडीले भरिएको अर्को टिम पोर्चुगललाई क्वाटरफाइनलबाटै घर फर्काउँदै सेमिफाइनल पुग्ने पहिलो अफ्रिकी टिमको रेकर्ड बनाएको हो । उसले फाइनल प्रवेशका लागि फ्रान्स वा इंग्ल्यान्डविरुद्ध खेल्नेछ ।
खेलकुद
मेसी र अर्जेन्टिनी जितका मोडहरू
- राजु घिसिङ
(दोहा) फुटबलमा धेरै कथा मैदानबाहिरै कोरिन्छन्, बिट मार्ने काम मैदानभित्रको प्रतिस्पधाले गर्छ । विश्वकप २०२२ मा शुक्रबार अर्जेन्टिनाविरुद्ध नेदरल्यान्ड्सको कथा अलि फरक रह्यो । भिन्न भयो । अर्जेन्टिनाले २–० को अग्रता लिएर पनि इन्ज्युरी समयको केही सेकेन्ड सम्हािलन नसक्दा सेमिफाइन्ल पुग्न पेनाल्टी सुटआउट नै पर्खिनुपर्यो । गोल, अग्रता र बराबरीको रोमाञ्च त थियो नै । टचलाइनमा प्रशिक्षकको तनाव, बेन्चमा खेलाडीको उक्साहट र मैदानभित्रै खेलाडीको ठेलामठेलसम्मकै उग्र रूप पनि देखियो । दुईपल्टको विश्वकप विजेता अर्जेन्टिनी टिमको कतार संस्करणमा हरेक कथा कप्तान लियोनल मेसीकै वरिपरि बुनिएको छ । मेट्रो, बस, सार्वजनिक स्थल, मलहरूको माहोल र बच्चादेखि बुढासम्मले लगाइरहेका आकासे नीलो–सेतो धर्के १० नम्बरको जर्सीले पूरा कतारलाई नै मेसीमय बनाएको छ । यस्तो माहोल देख्दा लाग्छ कि फुटबलमा अर्जेन्टिनाभन्दा पनि मेसीको व्यक्तित्व ठूलो छ, महत्त्वपूर्ण हो । मेसी भने आफ्नै करिअर सार्थक बनाउने बाटोमा छन् । मारियो केम्पस (सन् १९७८) र डिएगो म्याराडोना (१९८६) पछि अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाउने खेलाडीको हैसियतमा उभिन चाहन्छन् । फुटबलमा सर्वकालीन महान् खेलाडीको श्रेणीमा अग्रपंक्तिमै राख्ने गरिएका मेसीमाथि तेर्सिने गरेको एउटै प्रश्न हो, सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्न विश्वकपचाहिँ जित्नुपर्दैन ? अहिले मेसी यसैको जवाफको खोजीमा अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् । अरू सबै प्रतियोगिता जितिसकेका ३५ वर्षीय उनको पाँचौं विश्वकप हो यो । र, यसैलाई विश्वविजेता बन्ने आफ्नो करिअरको अन्तिम अवसर भएको बताइसकेका छन् । त्यसैले सारा विश्व फुटबलको नजर पनि मेसीमै केन्द्रित छ । आठ वर्षअघिको फाइनल हारेका उनले विश्वकप जित्छन् कि जित्दैनन् ? बार्सिलोनाबाट गत सिजन फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पुगेका मेसी पहिलाजस्तै जादुयी खेल पस्कने लयमा त छैनन् । तर, उनी खेल परिवर्तन गर्न अझै माहिर छन् । पहिलाका चार संस्करणजस्तै नाम चलेका र उत्कृष्ट खेलाडीको साथ अहिले छैन । युरोपका ठूला क्लबसँग नाम जोडिएका भए पनि औसत खेलाडीहरू बनेको टिममा अर्जेन्टिनाको भाग्य मेसीकै प्रदर्शनमा निर्भर देखिएको छ । पहिलो खेलमै साउदी अरेबियाविरुद्ध हारेपछि मेक्सिको, पोल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र क्वाटरफाइनलमा आएर नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध निर्णायक प्रदर्शन मेसीले नै गरेका छन् । सिनियर खेलाडीमात्रै होइन, प्रदर्शनको हिसाबले पनि उनले टिमको नेतृत्व गरिरहेका छन् । निकै आक्रामक रूपमा देखिएका मेसीकै लोभलाग्दो पासमा नाहुएल मोलिनाले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई लुसेल रंगशालामा डच टिमविरुद्ध ३५ औं मिनेटमा अग्रता दिलाएका थिए । त्यसमा मेसीले दिएको बल छोएमात्रै पनि गोल हुनेजस्तो देखिएको थियो, मोलिनाले त्यस्तै गरिदिए । मेसी आफैंले ७३ औं मिनेटमा पेनाल्टीमा सजिलै गोल गरेपछि २–० को अग्रतासँगै अर्जेन्टिनाले एक पाइला सेमिफाइनलमा राखेको थियो । यो विश्वकपमा मेसीको चौथो गोलपछि समर्थकले खेल जिते जसरी नै खुसीयाली मनाउन थाले । तर, वोट वेगोर्स्टले ८३ औं मिनेटमा गोल गर्दै डच टिमलाई आशा दिलाए, जसले अर्जेन्टिनालाई तनाव दिएको थियो । उनले इन्ज्युरी समयको ११ औं मिनेटमा चलाखीपूर्ण फ्रिकिकमा गोल गरेर खेल २–२ को बराबरीमा टुंग्याइदिए । निर्धारित समयको अन्तिम मुभ पनि त्यही थियो, जुन डिफेन्सको अनावश्यक फाउलमा पाएको थियो । थपिएको ३० मिनेट समय पनि तनावपूर्ण रह्यो । खेलाडीहरू धकेलाधकेलको दृश्य सामान्य बन्यो । गोलकिपर एमिलानो मार्टिनेजले लिभरपुलका डिफेन्डर भर्जिल भान डाइक र स्टेभेन बर्गाउसलाई पेनाल्टीमा रोक्दै टाइब्रेकरमा ४–३ को जितसहित अर्जेन्टिनालाई सेमिफाइनलमा पुर्याइदिए । नेदरल्यान्ड्सका टिम कुपमेनर्स, वोट र ल्युक डी जोङमात्रै सफल रहे । अर्जेन्टिनाका मेसी, लियान्द्रो पार्डेस, गोन्जालो मोन्टिएलको प्रहार सटिक भए पनि एन्जो फर्नान्डेजले बाहिर हाने । तर, निर्णायक प्रहारमा लाउटारो मार्टिनेजले गोल गरेपछि अर्जेन्टिनाले ८ वर्षपछि पनि टाइब्रेकरमा नेदरल्यान्ड्सलाई पन्छाएको हो । यो विश्वकपमा उपाधिको मुख्य दाबेदार ब्राजिललाई मानिएको थियो । तर, छैटौंपल्ट विश्वविजेता बन्ने अभियानमा रहेको ब्राजिललाई लुका मोड्रिचको टिम क्रोएसियाले शुक्रबार टाइब्रेकरमा पराजित गर्यो । त्यसैले अर्जेन्टिनाले छिमेकीको रूपमा रहेको परम्परागत प्रतिस्पर्धी बाहिरिएको खुसीयाली मनाउने अवसर पनि पायो । फाइनल प्रवेशका लागि अर्जेन्टिनाले त्यही क्रोएसियाविरुद्ध मंगलबार फेरि लुसेलमा खेल्ने छ । अर्जेन्टिनाविरुद्ध नेदरल्यान्ड्सलाई एउटा खराब खेलको रूपमा पनि सम्झिने छ । किनभने स्पेनी रेफ्री मिगुएल माटेउ लोहाचले सुन्दर खेल कायम राख्न सकेनन् वा नियन्त्रणमा राख्न सकेनन् । उनले १८ पहेंलो कार्ड देखाए । दुई पहेंलो कार्ड (रातो) पाउने एकमात्र खेलाडी डेन्जेल डेम्फ्रिस रहे । त्यो पनि टाइब्रेकर सकेपछि । अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक लियोनल स्कालोनी र वाल्टर सामुएलले पनि कार्ड पाए । अर्जेन्टिनी खेलाडी जसरी डच प्रशिक्षक लुइस भान गालविरुद्ध खनिए, जसरी नेदरल्यान्ड्सको बेन्चअघि टचलाइनमै पुगेर गोलको खुसीयाली मनाए, वास्तवमै त्यो उक्साहटको पनि पराकाष्ठा नै थियो । त्यसैले पूरा खेल बारम्बार तनावग्रस्त भयो । जसले चिलीविरुद्ध इटालीको खेल सान्टियागोको युद्ध १९६२ लाई सम्झन बाध्य पारेको थियो । पोर्चुगलविरुद्ध नेदरल्यान्ड्सको सन् २००६ को १६ कार्डजस्तै बन्यो । अर्जेन्टिनाविरुद्ध नेदरल्यान्ड्सको खेलमा अनेक मोड त छँदै छन् । कडा सुरक्षाबीच दर्शक नाङ्गै मैदानमा प्रवेश गर्न पनि भ्याए । अमेरिकी पत्रकार ग्रान्ट वाहलको पनि मिडिया ट्रिब्युनमै ढलेपछि निधन भयो । मृत्युको कारण हृदयघात भनिएको छ । तर, खेल मेसीको प्रदर्शन र अर्जेन्टिनाको जितकै लागि यादगार रहनेछ ।
खेलकुद
खडक र सन्तोषी च्याम्पियन
आठौं नेपालगन्ज म्याराथन
- रुपा गहतराज
नेपालगन्जमा शनिबार भएको आठौं नेपालगन्ज म्याराथनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै खेलाडी । म्याराथन विजेता खडकसिंह खड्का । महिला हाफ म्याराथनमा तेस्रो भएपछि आफ्ना गुरु रघुराज वन्तसँग खुसी साट्दै अञ्जु खड्का । तस्बिरहरू: केशव थापा/कान्तिपुर
(नेपालगन्ज) त्रिभुवन आर्मी क्लबका खडकबहादुर खड्काले आठौं धारा नेपालगन्ज म्याराथन उपाधि जितेका छन् । उनले पहिलोपल्ट म्याराथनको ट्रफी उचाले । खडकले यसअघि एक संस्करणबाहेक सबैमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । नेपालगन्जमा शनिबार भएको म्याराथनमा खडकले निर्धारित दुरी २ घण्टा २० मिनेट २८ सेकेन्डमा पूरा गर्दै विजेता बने । गत वर्ष एपीएफका किरणसिंह बोगटीले उपाधि जितेका थिए । खडकबहादुर गत संस्करणमा चौथो भएका थिए । गत वर्ष उपविजेता भएका आर्मीकै नरेन्द्र रावत यसपालि पनि दोस्रो भए । उनले २ घण्टा २२ मिनेट २९ सेकेन्डमा दुरी पार गरे । आर्मीकै मोहनदेव जोशी २ घन्टा २४ मिनेट ३६ सेकेन्डबाट तेस्रो स्थानमा आए । २ घन्टा ४१ मिनेट ५७ सेकेन्डबाट कमलराज तिमिल्सेना चौथो भए । खडकले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । नरेन्द्रले ६० हजार, मोहनदेवले ३० हजार, कमलराजले १५ हजार रुपैयाँ हात पारे । वाग्मती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठले महिला हाफ म्याराथनको उपाधि जितिन् । नवौं राष्ट्रिय खेलकुदकी दोहोरो स्वर्णधारी (५ हजार र १० हजार मिटर) सन्तोषीले निर्धारित दुरी १ घन्टा १६ मिनेट ४१ सेकेन्डमा पूरा गर्दै उपाधि जितेकी हुन् । सन्तोषी साबिक विजेता हुन् । उनले त्यतिबेला १ घण्टा १८ मिनेट ४८ सेकेन्डको समय निकालेकी थिइन् । भारतकी अञ्जली चौहानी १ घण्टा २५ मिनेट १५ सेकेन्डबाट दोस्रो भइन् । अञ्जु खड्काले १ घण्टा ३६ मिनेट ४४ सेकेन्डबाट तेस्रो स्थान हासिल गरिन् । च्याम्पियन सन्तोषीले ६० हजार पुरस्कार प्राप्त गरिन् । अञ्जलीले ३० हजार र अञ्जुले १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे । महिला ५ किलोमिटर खुलामा पुलिसकी राजपुरा पछाईं विजेता भइन् । राममाया बुढा दोस्रो र बिमला कार्की तेस्रो भए । उनीहरूले क्रमशः १५ हजार, १० हजार र ७ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
१० किमि खुला पुरुषतर्फ मुकेश पाल पहिलो, भुवन राना दोस्रो र सुनील रम्जाली तेस्रो भए । शीर्ष तीनले ३०, १५ र १० हजार पुरस्कार पाए । स्कुलस्तरीय ५ किमि छात्र दौडतर्फ अतुल गोडिया पहिलो, सन्तोष बिक दोस्रो र केशरजंग रायमाझी तेस्रो भए । ३ किमि छात्रा दौडमा नेहा सापकोटा पहिलो, दीपशिखा शाही दोस्रो र निर्मला सिजापति तेस्रो भए । दुवै विधाका शीर्ष तीनका विजेताले क्रमशः १० हजार, ७ हजार र ५ हजार पुरस्कार पाए । ह्विलचेयर दौडमा यज्ञबहादुर खत्री पहिलो, महेश चौधरी दोस्रो र देउकुमारी थारु तेस्रो भए । उनीहरूले क्रमशः १० हजार, ७ हजार र ५ हजार पुरस्कार पाए । किड्स रनमा जेनिशा थापा पहिलो र वैष्णभी मिश्र दोस्रो भए । प्रतियोगितामा यसपालि भारतीय खेलाडीले समेत भाग लिएका थिए । एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल म्याराथन एन्ड डिस्टेन्स रेसेस (एम्स)ले मान्यता दिएपछि नेपालगन्ज म्याराथन पहिलोपल्ट आधिकारिक रुटमा आयोजना भएको हो । यो एम्सको वार्षिक क्यालेन्डरमा उल्लेख भएको नेपालको एकमात्र म्याराथन स्पर्धा हो । यसअघि नेपालगन्ज म्याराथन आर्मीका होमलाल श्रेष्ठ (पहिलो संस्करण), कृष्ण बस्नेत (दोस्रो), जुम्लाका दुर्गाबहादुर बुढा (तेस्रो), नेपाल पुलिस क्लबका भूमिराज राई (चौथो), आर्मीका भीमबहादुर साउद (पाँचौं), एपीएफ क्लबका गोपीचन्द्र पार्की (छैटौं) र किरणसिंह बोगटी (सातौं) च्याम्पियन भइसकेका छन् । सन्तोषीले दोस्रोपल्ट हाफ म्याराथन उपाधि जितेर कान्छीमायासँग बराबरी गरेकी छन् । एपीएफकी कान्छीमायाले दोस्रो र चौथो संस्करणमा उपाधि जितेकी थिइन् । त्यसबाहेक एपीएफका पुष्पा भण्डारी र कृष्णेश्वरी सिन्तकला, आर्मीका रेशु बस्नेत र पूर्णलक्ष्मी न्यौपानेले महिला हाफ म्याराथन जितेका छन् । हरेक वर्ष मंसिरको पहिलो शनिबार हुँदै आएको म्याराथन यसवर्ष प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण दुई साता पर धकेलिएको आयोजकका अध्यक्ष टीएस ठकुरीले बताए । प्रतियोगिता क्रिएटिभ ह्यान्ड्सको आयोजना तथा क्रिएटिभगन्ज मिडिया एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापनमा भएको हो ।
खेलकुद
यू–१८ रग्बीको सेमिफाइनल समीकरण
काठमाडौं (कास)– त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भएको यू–१८ एसियाली रग्बी सेभेन्स च्याम्पियनसिपमा पहिलो दिन शनिबार पुरुषमा सेमिफाइनल समीकरण तयार भएको छ । एसिया रग्बीको आयोजना तथा नेपाल रग्बी संघको व्यवस्थापनमा भएको प्रतियोगिताको समूह ‘ए’ बाट मलेसिया ९ अंकसहित विजेता र भारत ५ अंकसहित उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगे । समूह ‘बी’ बाट यूएई ९ अंकसहित विजेता तथा दक्षिण कोरिया ७ अंकसहित उपविजेता भएर सेमिफाइनलमा पुगे । सेमिफाइनलमा भारतको भेट यूएईसँग हुनेछ भने दक्षिण कोरियाले मलेसियाको सामना गर्नेछ । समूह ‘ए’ मा रहेको नेपालले भारतसँगै समान ५ अंक जोडे पनि स्कोर अन्तरमा पछि पर्यो । नेपालले भारतलाई १२–१० गोलले पराजित गरेको थियो । नेपाल थाइल्यान्डसँग १५–७ र मलेसियासँग ३४–० गोलले हार्यो । पुरुषमा ८ टिम सहभागी छन् । नेपालसहित समूह चरणबाट बाहिरिएका थाइल्यान्ड, बंगलादेश र चाइनिज ताइपेईले प्लेट च्याम्पियनसिपमा पुनः प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्लेटमा नेपालले ताइपेई र थाइल्यान्डले बंगलादेशविरुद्ध खेल्नेछन् । महिला राउन्ड रोविन लिगमा भारत र थाइल्यान्डले ३–३ खेल खेल्दै ७–७ अंक जोडेका छन् । ५ टिम सहभागी राउन्ड रोबिनमा दुवैको १–१ खेल बाँकी छ । २–२ खेल खेलेका यूएई, नेपाल र मलेसियाको क्रमशः ६, २ र २ अंक छ । नेपाली टोली थाइल्यान्डसँग ३९–० र यूएईसँग ४१–० ले पराजित भएको थियो ।
खेलकुद
श्वेताले जितिन् रजत
काठमाडौं (कास)– नेपालकी श्वेता कपालीले थाइल्यान्डको फुकेटमा भएको १३ औं विश्व शारीरिक सुगठन तथा फिजिक स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिपमा शनिबार रजत पदक जितेकी छन् । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामै उनले महिला मोडल फिजिक्स विधाबाट पदक जितिन् । प्रतियोगितामा नेपालबाट भाग लिएका दुवै खेलाडीले पदक जितेका छन् । शुक्रबार पुरुष ६५ केजी तौलमा प्रज्वलमान शाक्ले कांस्य जितेका थिए । श्वेता १० प्रतिस्पर्धीमध्येबाट फाइनल चरणमा पुगेकी हुन् । उत्कृष्ट ५ मा पर्दै फाइनल पुगेकी उनले हंगेरी, थाइल्यान्ड र मंगोलियाकी खेलाडीलाई उछिन्दै दोस्रो स्थान हासिल गरिन् । हङकङकी तु सुयत यानले स्वर्ण जितिन् । टोलीसँगै रहेका नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिजिकल फिटनेस संघका अध्यक्ष राजेशबाबु श्रेष्ठले व्यक्तिगत रूपमा रजत जित्नेलाई १ लाख ५० हजार र कांस्य जित्नेलाई ७५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेका छन् ।
खेलकुद
नेपालका ६ खेलाडी छनोट
काठमाडौं (कास)– नेपालका ६ खेलाडी एसियन टेबलटेनिस च्याम्पियनसिपलाई छनोट भएका छन् । लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भइरहेको साउथ एसियन रिजनल च्याम्पियसिप २०२२ को शीर्ष १६ वरीयतामा स्थान बनाएर ६ खेलाडीले एसियन च्याम्पियनसिपको छनोट खेल्ने पक्का गरे । पुरुषमा ५ खेलाडी छनोट हुँदा महिलामा एकमात्र खेलाडी छनोट भइन् । पुरुषतर्फ संयोग कपाली, रुविन महर्जन, बिनेश खनियाँ, शिवसुन्दर गोथे र प्रदीप रोक्का पाँचै खेलाडी छनोट भए । महिलातर्फ शीर्ष वरीयताकी नविता श्रेष्ठ मात्रै सफल भइन् । नेपालकी एलिना महर्जन, इभाना थापा, रविना महर्जन, सिक्का सुवाल श्रेष्ठ भने १६ वरीयतामा पर्न असफल भए । संयोग, रुविन, विनेश र नविता छनोट भइसकेका थिए । शनिबार भएको खेलमा पराजित भए पनि शिवसुन्दर र प्रदीप छनोट भएका हुन् । अन्तिम खेलमा शिवसुन्दर पाकिस्तानका हसिव ख्वाजासँग सोझो सेटमा पराजित भए । आइतबार शिवले नवौं वरीयताका बंगलादेशका नाफिज इकवालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रदीप बंगलादेशका रामहिमलियान वानसँग ३–२ सेटमा पराजित भए भएका थिए । पुरुषतर्फ पाकिस्तानका ४, बंगलादेश, भारत, श्रीलंकाका २–२ र माल्दिभ्सका एक खेलाडी छनोट भइसकेका छन् । महिलातर्फ शीर्ष वरीयतामा भारत र श्रीलंकाका ५–५ खेलाडी छनोट हुँदा पाकिस्तान ३ र माल्दिभ्स, नेपाल र बंगलादेशका समान एक खेलाडी छनोट भएका छन् । यस प्रतियोगिताबाट महिला र पुरुषका समान १६ खेलाडी छनोट हुनेछन् । एसियन च्याम्पियनसिप छनोट जनवरी ७ देखि १३ सम्म कतारको दोहामा हुनेछ ।
खेलकुद
पोखरा म्याराथनलाई एम्सको सदस्यता
पोखरा (कास)– पोखरा म्याराथनले वर्ल्ड रनिङको छाता संगठन एसोसिएसन अफ म्याराथन एन्ड डिस्टेन्स रेसेस (एम्स) को सदस्यता पाएको छ । सदस्यता पाएसँगै यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको हो । नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले आयोजना गर्दै आएको पोखरा म्याराथनले १६ औं संस्करण पार गरिसकेको छ । फागुन ६ मा १७ औं संस्करणको तयारीमा मञ्च जुटिसकेको छ । पोखरा म्याराथन रुटले हालै मान्यता पाएको थियो भने लगत्तै एम्सको समेत सदस्यता पाउन सफल भएको मञ्चका अध्यक्ष हरिप्रसाद पराजुलीले बताए । ‘यो हाम्रा लागि निकै गर्वको विषय हो,’ उनले भने, ‘नेपालको स्थापित म्याराथनको रूपमा पोखरा म्याराथनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनु पोखरेली खेलप्रेमीका लागि गौरवको विषय हो ।
खेलकुद
हाङ र लैलालाई उपाधि
पोखरा (कास)– आईटीएफ अन्तर्राष्ट्रिय जुनियर टेनिस सर्किट २ मा चाइनिज ताइपेईका के हाउ हाङ र रसियाकी लैला आक्मेतोवाले उपाधि जितेका छन् । पोखरा रंगशाला टेनिस कम्प्लेक्समा शनिबार फाइनलमा पुरुषतर्फ हाङले अमेरिकाका हानु पटेललाई रिटायर्ड हर्टमा पराजित गरे । दोस्रो सेटमा १–० ले पछि परेका पटेलले स्वास्थ्य समस्याका कारण खेल छाडे । पहिलो सेट हाङले ६–४ ले आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । महिलातर्फ फाइनलमा लैलाले भारतकी दुर्गान्सी कुमारलाई ६–१, ६–१ ले पराजित गरिन् । विजयी खेलाडीले आईटीएफको ३० अंक पाएका छन् । दोस्रो भएका खेलाडीले १८ अंक जोडेका छन् । पुरुषतर्फ भारतका वंश नन्दल र महिलातर्फ भारतकी काइरा सिद्धार्थले दोस्रो स्थान हासिल गरे । नेपाल टेनिस संघको सहयोगमा कास्की जिल्ला टेनिस संघले प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो । विजेता खेलाडीलाई नेपाल टेनिस संघका उपाध्यक्ष विनोद कायस्थले पुरस्कृत गरे । उक्त अवसरमा बोल्दै कायस्थले पोखराले टेनिसमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताए । बर्सेनि यहाँ सञ्चालन हुने राष्ट्रिय तथा अर्न्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताले खेलाडीलाई व्यावसायिकताको बाटोमा अघि बढाएको उनको भनाइ थियो । आयोजक संघ कास्कीका अध्यक्ष लोक गुरुङले पोखरामा छिट्टैनै माछापुच्छ्रे राष्ट्रिय ओपन तथा भेट्रान्स प्रतियोगिता आयोजना गरिने जनाए ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
