(काठमाडौं) - आगामी पाँच वर्ष आलोपालो सरकार चलाउनेमा समझदारी भए पनि पहिलो कार्यकाल कसले लिने भन्नेमा कांग्रेस र माओवादीबीच पेचिलो संघर्ष सुरु भएको छ । गठबन्धन सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दिएको सीमा आइतबार अपराह्न सकिँदै छ, समयको दबाबमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैले पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री बन्ने अडान लिएका छन् ।
सहकर्मीहरूमार्फत सन्देश आदानप्रदान गर्दै आएका दुवै नेताले बिहीबार सिधा–सिधा दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् । बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा दाहालले प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो ‘बटमलाइन’ राखेका हुन् । जवाफमा देउवाले पनि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री पद दिन नसक्ने अडान राखेका छन् ।
‘सरकारको नेतृत्वमा नेताहरूबीच आमनेसामने खरो कुरा भएको यो पहिलो पटक हो । वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा देउवालाई समर्थन गरेकाले अबको पालो आफूले पाउनुपर्ने भनेर प्रचण्डजीले एक किसिमको अडान नै राख्नुभयो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर देउवाले अढाई वर्षपछि स्वतः नेतृत्व हस्तान्तरण हुने भएकाले विश्वास गर्न आग्रह गर्नुभयो । सहमतिमा पुग्न सकिएको छैन ।’
देउवाले अहिले राष्ट्रपति दिएर सभामुख लिन र प्रधानमन्त्रीका लागि अढाई वर्ष पर्खन दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । ‘पहिलो चरणमा कांग्रेसले र दोस्रो चरणमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिन्छ, सभामुख पद माओवादीले लिने गरी सहमति गरौं भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवाको छ,’ कांग्रेस नेताले भने, ‘प्रचण्डले भने सरकारको नेतृत्व पहिले आफूले पाउनुपर्ने अडान दोहोर्‍याउनुभयो ।’
कांग्रेसले सहयोग नगरे विकल्पमा जाने संकेत गर्दै दाहालले शुक्रबारसम्म जवाफ दिन देउवालाई आग्रह गरेका छन् । ‘उहाँ दबाब बनाउने मनोविज्ञानमा हुनुहुन्छ । भोलि (शुक्रबार) सम्म निर्णय दिनोस् भनेर जानुभएको छ । उहाँलाई कस्तो निर्णय दिने भन्नेमा प्रधानमन्त्री छलफलमा हुनुहुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘यस्तै पेचिलो अवस्था एमसीसीका अनुमोदन गर्दा पनि आएको थियो । यसपालि पनि गठबन्धन बचाउन सक्छौं भन्नेमा विश्वस्त छौं ।’
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले वैकल्पिक गठबन्धनमा जाने नसोचेको बताए । ‘प्रचण्डजीले सुरुको प्रधानमन्त्रीमा दाबी राख्नुभएको छ । त्यसलाई हामीले अस्वाभाविक मानेका छैनौं । छलफलपछि एउटा समझदारीमा पुगिन्छ भन्ने विश्वास
छ,’ महतले भने, ‘प्रचण्डजीलाई पछि पाउँदिन कि भन्ने शंका छ भने त्यस्तो नगरे हुन्छ । कांग्रेसले बोलेपछि पूरा गर्छ ।’

दाहालका प्रमुख स्वकीय सचिवसमेत रहेका माओवादी केन्द्रीय सदस्य रमेश मल्लले पनि दाहालले कांग्रेस नेताहरूलाई शुक्रबारसम्म निर्णायक जवाफ दिन आग्रह गरेको स्पष्ट पारे । ‘गठबन्धनमा आज विषय निर्णायक रूपमा प्रवेश भएको छ । कांग्रेसका नेताहरूले आन्तरिक छलफल गरेर शुक्रबार निर्णायक जवाफ दिने कुराकानी भएको छ । सम्भवतः सरकारका विषयमा भोलि नै निर्णय हुन सक्छ भन्ने अध्यक्षको अपेक्षा छ,’ मल्लले
भने, ‘माओवादी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने विषयमा भोलि नै सकारात्मक सन्देश कांग्रेसबाट आउँछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’
माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि मिलेर अघि बढ्न कोसिस भइरहेको बताए । ‘ठीकै छ, मिलेर जानुपर्छ, कसरी जाने, सल्लाह गरौं भनेर देउवाले भन्नुभएको छ । हाम्रोतर्फबाट पनि तपाईंहरूले पहल गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रस्ताव राखिएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
गठबन्धन कायम रहनेमा विश्वस्त रहेकाले सहयोगी सबै दलले आ–आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्ने र निर्णायक छलफल गर्ने समझदारी भएको पनि कांग्रेस नेताले बताए । ‘अहिले प्रधानमन्त्रीको मात्र विषय छैन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि सभामुख र मुख्यमन्त्रीहरूको पनि भागबन्डा गर्नुपर्नेछ । त्यसैले समग्रमा हामी छलफल गर्छौं । प्रधानमन्त्री पदको अडानमा सबै पद हातबाट फुत्किने अवस्था नआओस् भनेर हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
यसअघि मौन रहँदै आएका देउवाले बुधबार संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएलगत्तै सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर भएका हुन् । दाहाल पनि बिहीबार नै आफ्नो दलको नेता निर्वाचित भएका छन् । बालुवाटार जानुअघि दलको बैठकमा दाहालले सरकारको नेतृत्वलाई पार्टीले ‘बटमलाइन’ बनाउने जानकारी गराएका थिए । ‘गठबन्धनकै सरकार हुन्छ र हामी प्रधानमन्त्री छाड्दैनौं । सबै दलको सम्मान हुने गरी शक्ति बाँडफाँट गर्छौं,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने ।
माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन पनि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीमा आफूहरूले दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको बताए । ‘पहिलो कार्यकाल हामी नेतृत्व गर्छौं । त्यसले केही नयाँपन पनि हुन्छ, कांग्रेस त अहिले पनि बसिराखेकै छ । साथसाथै परिवर्तनको एजेन्डा हामीले बोकिराखेको हुँदा संघीयताका बाँकी काम पनि गर्छौं, त्यसको जिम्मा लिन्छौं भनेका छौं,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीकै विषयमा कुरा अल्झेपछि शक्ति बाँडफाँटका अन्य विषयमा भने छलफल नभएको नेताहरूको भनाइ छ । कांग्रेस नेताहरू सभामुख मात्र होइन, प्रदेशमा एउटा मुख्यमन्त्री बढी दिएर भए पनि माओवादीलाई फकाउने रणनीतिमा जुटेका छन् । त्यसो गर्दा पनि माओवादीले अडान नत्यागे के गर्ने भन्ने विषयले देउवा दबाबमा छन् । त्यसो त एमालेले पनि देउवालाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिएर अघि बढ्ने प्रस्ताव दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीकै लागि गठबन्धनको विकल्प खोज्ने वा यही गठबन्धनको निरन्तरताका लागि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने भन्नेमा कांग्रेसमा दुई थरी मनोविज्ञान छन् । देउवा र उनीनिकटका केही नेताहरू स्वास्थ्य, क्रियाशीलता र साढे
दुई वर्षपछिको कांग्रेसमा बदलिन सक्ने आन्तरिक समीकरणका कारण अहिले नै नेतृत्व लिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मात्र होइन, देउवाका विश्वासपात्र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का भने यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । ‘प्रधानमन्त्रीका लागि गठबन्धन त्याग्नुभन्दा राष्ट्रपति र सभामुखजस्ता महत्त्वपूर्ण पद लिएर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उहाँहरूको प्रस्ताव छ । राष्ट्रपति पद कांग्रेसमा आए त्यसको बलियो दाबेदार आफैं हुने पौडेलको विश्वास छ । त्यस्तै दाहाल प्रधानमन्त्री भएमा कांग्रेसको नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने र देउवा आफैं राष्ट्रपति भएमा कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति बन्ने स्थिति आउनेमा खड्काको विश्वास छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।
पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा अडिग रहेर प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । उनको धारणा उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री लिने तर राष्ट्रपति र सभामुख दुवै गुमाउनुपर्‍यो भने साढे दुई वर्षपछि हाम्रो हातमा राज्य शक्तिका महत्त्वपूर्ण पद एउटा पनि हुने छैन, त्यसैले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख मुद्दा बनाउन हुन्न । अहिले अरू पद लिएर भोलि प्रधानमन्त्री पनि लिँदा अर्को चुनावसम्म हामी माथि हुनेछौं ।’
माओवादी नेता जनार्दन शर्माले बिहीबार संसद् भवन परिसरमा राष्ट्रपतिका रूपमा नेपाल र पौडेलको सम्भावनामाथि छलफल भइरहेको पुष्टि गरेका थिए । ‘राजनीतिक व्यक्तित्वलाई नै राष्ट्रपति बनाउने गरी छलफल भइरहेको छ । नाम त सबैको आइहाल्छ, मैले देखेका दुई वटा पात्र हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेल र माधव नेपाल,’ उनको भनाइ थियो ।
गठबन्धनको तेस्रो दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसमेत दाहाललाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयत्नमा छन् । पहिलो चरणमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री नदिँदा ओली र दाहाल मिल्ने र आफूलाई फेरि असान्दर्भिक बनाउने जोखिम उनले देखेका छन् । गठबन्धन भत्किएर एमाले–माओवादीबीच समीकरण बनेमा नेपाल तत्काल उक्त समीकरणमा सामेल हुन नजाने पक्षमा छन् । बरु, यो गठबन्धन रहे राष्ट्रपति पद एकीकृत समाजवादीलाई आउन सक्छ । तर, वामपन्थी गठबन्धनका नाममा ओलीलाई नेता मानेमा हाम्रो त्यो अवसर गुम्छ ।
पार्टी महासचिव बेदुराम भुसालले अहिले वामपन्थी सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको र हालको गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताए । ‘हामीले निर्णय गरिसकेका छौं । वामपन्थी सरकार बन्ने सम्भावना छैन, केही प्रयास भएका छन् भने पनि त्यो अलमलाउने बाटो मात्रै हो । अहिले गठबन्धनकै सरकार
बन्छ । माओवादीले पनि यो कुरा बुझेको छ । ऊ पनि यही गठबन्धनको पक्षमा देखिन्छ,’ भुसालले भने ।
दाहाल भने कांग्रेसले समर्थन नगरेमा वैकल्पिक गठबन्धन बनाइहाल्ने पक्षमा छन् । त्यस्तो गठबन्धन एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२ र जनमतका ६ सांसद मिलाएर १ सय ६२ पुर्‍याउने उनको हिसाब छ । तर गठबन्धन भत्काउने एक मात्र लक्ष्य लिएका एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेससँग पनि संवादमा रहेकाले उनको प्रस्तावमा दाहाल ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।
माओवादी उपमहासचिव पुनले कांग्रेससँग छलफल जारी रहेकाले एमालेसँग निर्णायक छलफल नभएको बताए । ‘बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यक्षहरू (ओली र दाहाल) चिया खाएर हाई हेलो गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘बिहीबार सांसदको शपथपछि चिया खाएर एउटै सोफामा बस्नुभएको र हामीहरू पनि यसो भलाकुसारी गरेका हौं तर निर्णायक छलफल गर्नुपर्ने वातावरण बनेको छैन ।’
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी अहिलेकै गठबन्धनको पक्षमा रहेको र अर्को विकल्पमा कुरा नभएको बताए । ‘हाम्रो अध्यक्ष र शेरबहादुर देउवाजीबीच छलफल प्रारम्भ भएको छ । अध्यक्षले आफ्ना कुरा राख्नुभयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘शेरबहादुरजीले हुन्छ, सल्लाह गरौं, म पनि सल्लाह गर्छु भन्नुभएको छ । त्यसकारण अहिले गठबन्धनको विकल्प सोचिएको छैन ।’
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको तुलनामा कांग्रेस सभापति देउवासँगको सहकार्यमा सरकार र मन्त्रालय सञ्चालनमा सहजता हुने दाहालले ठानेका छन् । देउवा र दाहालबीचको अर्को सरोकारको विषय शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । यी सबै कारणले दुवै नेताको प्राथमिकता अहिलेको गठबन्धन हो तर आफैं प्रधानमन्त्री बन्न दुवैले विकल्प खोज्न सक्छन् । त्यसका लागि एमाले उपलब्ध देखिन्छ ।
बिहीबार बिहान एमाले सचिवालयको बैठक बसेको थियो, सरकार निर्माणका विषयमा कुनै पनि बेला कांग्रेस वा माओवादीसँग सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसको अख्तियारी लिएका छन् । ‘विकसित परिस्थितिका बारेमा अध्यक्षले बैठकमा ब्रिफिङ गर्नुभयो, सबै दलहरू छलफलमा छन् ।
कुनै पनि बेला निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि बैठक बस्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ । सम्भावना भएका सबै विषयमा संवाद गर्न र तत्काल निर्णय लिन अध्यक्षलाई अख्तियार दिने निर्णय भएको छ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘अहिलेको गठबन्धन अप्राकृतिक, अस्वाभाविक र असंवैधानिक छ भन्ने ठहर एमालेको छ । यो भत्किन्छ । कुनै पनि बेला नयाँ गठबन्धन बन्छ भन्ने ठानेरै एमालेले त्यस्तो निर्णय लिएको हो ।’
एमाले स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति र सभामुख लिएर प्रधानमन्त्री आधा–आधा कार्यकाल लिने गरी पहिलो चरणमा दाहाललाई नेतृत्व दिने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘तर एमालेको बटमलाइन राष्ट्रपति हो, एमालेले कांग्रेससँग पनि यस्तै प्रस्ताव गरेको छ । गठबन्धन जस्तो पनि बन्न सक्छ,’ ती नेताले भने । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र नेता अर्जुननरसिंह केसीसँग केही दिनअघि भएको भेटमा ओलीले त्यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए ।
वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन एमालेले पहलकदमी लिएको हो भन्ने प्रश्नमा एमाले नेता सुवास नेम्वाङले त्यो स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिलेको जनादेशले कसैलाई पनि निषेध नगरी मिलेर अघि बढ्न सन्देश दिएको छ, केही सिटले कांग्रेस अघि भए पनि लोकप्रिय मतमा एमाले पहिलो छ । जनादेशले मिलेरै जाऊँ, सबैसँग छलफल गर भन्ने सन्देश दिएको छ,’ नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘जनताको यो भावनालाई कदर गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमै हाम्रो पार्टी छ ।’

(काठमाडौं) - हत्या अभियोगमा करिब दुई दशकदेखि कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराजलाई पुनः नेपाल आउन नपाउने गरी ‘डिपोर्ट’ गरिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेशबमोजिम शोभराज शुक्रबार कारागारबाट मुक्त हुँदै छन् । केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा रहेका उनलाई शुक्रबार कैद मुक्त गरी अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाउने तयारी छ ।
आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सकेर उनलाई पुनः नेपाल आउन नपाउने गरी फ्रान्स पठाइने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । नेपालमा अपराध गरेका विदेशी नागरिकलाई समय तोकेरै नेपाल फर्कन रोक लगाउन सक्ने अधिकार विभागसँग छ । त्यसको प्रयोग गरेर शोभराजलाई आउनै नपाउने गरी डिपोर्ट गर्न लागिएको हो ।
विभागले यस विषयमा गृह मन्त्रालयसँग पनि राय लिएको थियो । गृहले कानुनमा भएको अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यक निर्णय लिन निर्देशन दिएको छ । ‘कारागारले अध्यागमनको जिम्मा लगाएपछि कानुनी र कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः नेपाल आउन नपाउने गरी डिपोर्ट गर्ने तयारी भइरहेको छ, यसबारे नेपालस्थित फ्रान्सेली दूतावासका अधिकारीसँग पनि समन्वय भएको छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
अध्यागमन विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेले कारागारको पत्र अध्ययनपछि डिपोर्टको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘अध्यागमन कानुनमै यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार निर्णय लिन्छौं,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने । शोभराजले तत्काल फ्रान्स नफर्की नेपालमै केही समय बस्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको तर विभाग त्यस्तो निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको स्रोतले बतायो । उनले १० दिन गंगालाल अस्पतालमा बसेर उपचार गराउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । ‘होटल वा अध्यागमनको निगरानीमै बसेर १० दिन अस्पतालमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन शोभराजले आग्रह गर्नुभएको छ, यस विषयमा अध्यागमनसमक्ष हामी आग्रह गर्छौं,’ कानुन व्यवसायी गोपाल शिवाकोटीले भने । २०७४ जेठमा गंगालाल अस्पतालमै उनको मुटुको शल्यक्रिया भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय ‘सिरियल किलर’ का रूपमा चर्चित उनलाई जेलबाट रिहा गरेर नेपालमै बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउन नसकिने एक सरकारी अधिकारीले बताए । ‘उनका अरू देशमा पनि अपराध रेकर्ड हुन सक्छन्, अरू देशमा फरार सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई हामीले जेलबाट रिहा गरेर नेपालमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु उचित होइन, त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर डिपोर्टको निर्णय हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
२०६० मा पक्राउ परेका शोभराज योजनाबद्ध रूपमा उन्मुक्ति पाउने मनसायका साथ नेपाल आएको एक पूर्वआईजीपी बताउँछन् । ‘विदेशमा अपराध गरेर जोगिन नेपाल आएका थिए, भक्तपुर घटनाबारे आफूविरुद्ध नेपालमा कुनै प्रमाण नभएको र पक्राउ परिहाले योजनाबद्ध रूपमा छुट्ने मनसायका साथ उनी नेपाल आएका थिए, त्यसपछि नेपालमा बसेर अपराध दुनियाँका विषयमा सनसनी फैलाउने योजनामा उनी थिए,’ ती पूर्वआईजीपी भन्छन् ।

उनले भने, ‘त्यसबेला उनी नेपालमा रहेको घटना पनि त्यस्तै नाटकीय रूपमा बाहिरिएको थियो तर प्रहरीको सावधानी र चलाखीपूर्ण अनुसन्धानले पहिलेको अपराधबाट भाग्न पाएनन् ।’
शोभराज पक्राउ परेदेखि नै रिहा गर्न विभिन्न कसरत भएका थिए तर अदालतबाटै दोषी ठहर भएपछि उनले करिब दुई दशक नेपालको जेलमा बिताइसकेका छन् । पछिल्लो पटक उनका तर्फबाट परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले १५ दिनभित्र आफ्नो देश फर्कने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।
२०३२ सालमा भक्तपुरमा अमेरिकी नागरिक कोन्नी जो ब्रोन्चिच र क्यानडेली नागरिक क्यारियरे लरेन्टको हत्या गरेको अभियोगमा भक्तपुर जिल्ला अदालतले शोभराजलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद (२० वर्ष कैद) सजाय सुनाएको थियो । भक्तपुर अदालतको फैसलालाई २०६७ साउन १४ मा सर्वोच्चले सदर गरेको थियो । दुई विदेशीको हत्यापछि फरार भएका शोभराज घटनाको २८ वर्षपछि २०६० साल असोज २ मा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि उनी संलग्न हत्याकाण्डको मुद्दा ब्युँतिएको थियो । त्यही मुद्दामा सजाय भुक्तान गरिरहेका शोभराज २०८० असोज १ सम्म कैद बस्नुपर्ने हो तर सर्वोच्चले भक्तपुरको हत्या प्रकरणबाहेक अरू मुद्दामा संलग्न नभए वृद्ध अवस्था र दीर्घरोगीजस्ता विषयमा कारागार नियमावलीअनुसार पाउने छुट दिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
कारागार नियमावली, २०२० ले ६५ वर्ष उमेर पुगेका कैदीलाई असल चालचलनका आधारमा ७५ प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो सुविधा विदेशी नागरिकले समेत पाउने व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले अहिले १९ वर्ष (९५ प्रतिशत) कैद भुक्तान गरिसकेका शोभराजलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । हाल ७८ वर्ष पुगेका शोभराजले आफूले पनि ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुटको सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । त्यसका लागि शोभराजले पटक–पटक सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशपछि भक्तपुर अदालत प्रशासनले पनि शोभराजलाई रिहा गर्न कारागार प्रशासनलाई अनुमति दिएको थियो तर काठमाडौं अदालतमा पनि शोभराजविरुद्ध जाली राहदानी प्रयोग र ज्यान मार्ने उद्योगका अरू दुई वटा मुद्दा भेटिए । बैंककमा विदेशी नागरिकको हत्या गरी मृतकका नाममा जारी राहदानी लिएर नेपाल आएको तथा केन्द्रीय कारागारमै छँदा २०६७ फागुन २६ मा युनुस अन्सारीमाथि भारतीय नागरिक मनमित सिंह भनिने मनमित भाटियाले गोली प्रहार गरेको घटनामा उनी दोषी देखिएका थिए । जन्मकैदको सजाय भुक्तान गर्ने क्रममै ती दुवै मुद्दाको सजाय पनि भुक्तान भएकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशबमोजिम रिहा गर्न बिहीबार अबेर अनुमति दिएपछि शुक्रबार उनलाई रिहा गर्न लागिएको हो ।
अध्यागमन विभागले अरू अदालतमा पनि उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा भए/नभएको खुलाएर मात्रै ल्याउन भनेपछि कारागारले सबै अदालत प्रशासनसँग जानकारी मागेको थियो । कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शिवाकोटीले शोभराजविरुद्ध देशभरका अदालतमा कुनै पनि मुद्दा नभएको विवरण आएको बताए । ‘काठमाडौं र भक्तपुर अदालतबाट रिहा गर्न अनुमति आयो तर अरू अदालतमा शोभराजविरुद्ध मुद्दा भए/नभएको बुझ्ने क्रममा कुनै कैफियत भेटिएन, त्यस बेलासम्म समय घर्किसकेकाले शुक्रबार अध्यागमनमा बुझाउन पाएनौं,’ शिवाकोटीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब शुक्रबार अदालतको अनुमति र आदेशबमोजिम उनलाई अध्यागमनको जिम्मा लगाउँछौं ।’
विश्वभर ‘सिरियल किलर’ का रूपमा चिनिएका शोभराजविरुद्ध विभिन्न देशमा अपराध गरेको रेकर्ड छ । उनलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पनि प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।

(काठमाडौं) - हत्या अभियोगमा फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी र भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङले समेत बिहीबार प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएका छन् । नवनिर्वाचित अरू सांसदसँगै उनीहरूले जेष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराबाट बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा शपथ लिएका हुन् ।
महोत्तरी १ बाट निर्वाचित कोइरी ०७२ को मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतबाट थुनामा राख्न आदेश सुनाइएका व्यक्ति हुन् । २०७२ भदौ २५ मा आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो ।
उक्त घटनामा मुद्दा चलेपछि जिल्ला अदालत महोत्तरीले ०७६ असोज २ मा कोइरीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्यायो र कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दियो । त्यसयता कानुनको नजरमा फरार उनी कानुन निर्माण गर्ने थलोमा निर्वाचित भएका हुन् ।

कोइरीको खोजी गर्न प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोली बिहीबार संसद् भवन परिसरमा परिचालन गरिएको थियो तर कोइरी पक्राउ पर्नबाट जोगिएका छन् । ‘कुन बेला छिरेर शपथसमेत लिएछन्, हाम्रो टोलीले भेट्टाउन सकेन,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो । कोइरीले शपथ लिए पनि प्रहरीले संसद्को अनुमतिबिनै पक्राउ गर्न सक्छ । संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि भने पक्राउ गरेपछि जानकारी दिनुपर्छ । अर्का सांसद गुरुङविरुद्ध भने काठमाडौं फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा परेको छ । अख्तियारले उनीसहित १६ जनाविरुद्ध २०७५ माघमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले गुरुङविरुद्ध मात्रै ३१ करोडको बिगो मागदाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका उनी यसपटक मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा नलगाएसम्म उनी स्वतः निलम्बित छन् । त्यसैले शपथ लिए उनले सांसदका रूपमा कुनै सेवासुविधा लिन पाउने छैनन् ।
प्रतिनिधिसभाका २ सय ७० जना सदस्यले मात्र बिहीबार जेष्ठ सदस्य जबराबाट शपथ लिएका छन् । शपथग्रहणमा माओवादी केन्द्रका महिन्द्रराय यादव र रामकुमार राई, एकीकृत समाजवादीका प्रेम आले र कांग्रेसकी माया राई अनुपस्थित रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । ज्येष्ठ सदस्य जबराले भने बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए । नागरिकतामा उल्लेख भएको उमेरका आधारमा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य महिन्द्रराय यादव हुन् । उमेर बढाएर नागरिकता बनाएका उनी बिहीबारको शपथमा सहभागीसमेत भएनन् । बानेश्वरमा शपथ भइरहँदा उनी सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा थिए । उनको शपथ शुक्रबार बिहान तय गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
संसद् र समितिको बैठकमा भाग लिनुअघि शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई शपथ गराइएको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८९, एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका १२ र जनमत पार्टीका ६ जना छन् । यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३, लोसपाका ४, स्वतन्त्र ५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र नेमकिपाबाट १ सांसद छन् ।
सचिवालयका महासचिव भरत गौतमका अनुसार १४ भाषामा २५ सांसदले शपथ लिएका छन् । उनीहरूले मैथिली, भोजपुरी, तामाङ, थारू, उर्दँ, कोयू, नेपाली खस, मधेसी, सन्थाल, नेपाल भाषा, हिन्दी, अवधि, संस्कृतलगायत भाषामा शपथ लिएका हुन् । शपथ लिन कतिपय सांसद सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पोसाकमा संसद् भवन पुगेका थिए । कैलाली–३ बाट निर्वाचित सांसद गंगाराम चौधरीले थारू पहिरनसँगै खुट्टामा काठबाट बनाइएको चप्पल (खराउ) लगाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य जबरा र सांसदहरूले फरक–फरक व्यहोराको शपथ लिएका छन् । राणाले शपथ ऐन २०७९ अन्तर्गतको ढाँचाअनुसार बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीबाट शपथ लिएका हुन् । उनले अन्य सांसदलाई भने बिहीबार प्रतिनिधिसभा ऐन २०७४ को दफा ७५ (१) सँग सम्बन्धित ढाँचाको शपथ गराएका छन् । शपथ ऐन २०७९ को दफा ३ मा कुनै निकायसँग सम्बन्धित छुट्टै कानुनअन्तर्गत शपथको अलग व्यवस्था भए त्यहीअनुसार लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाका हकमा प्रतिनिधिसभा ऐनले नै आफ्नो शपथको ढाँचा तय गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले कानुन शाखाले शपथको ढाँचा तयार गरेकाले आफूलाई थप जानकारी नभएको बताए । संसद् सचिवालयका कानुन महाशाखाका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले प्रतिनिधिसभा ऐनअनुसार नै शपथ गराएको तर्क गरे ।

(क्वालालम्पुर, मलेसिया) - वर्षीय झलककुमार दर्जी गत भदौ २० मा कारखानाको काम सकेर क्याम्प फर्किंदै थिए । मलेसियाको सवाहास्थित क्याम्पमुनि आइपुग्नासाथ उनी ढले । सहकर्मीहरूले बेहोस देखेर निकैबेरसम्म उनका हातखुट्टा माडिदिए । उनको होस फर्किएन, त्यहीँ ज्यान गयो । ‘हामीले ट्याक्सीलाई भन्यौं । एम्बुलेन्स बोलायौं । झलक बितिसकेपछि मात्रै एम्बुलेन्स आइपुग्यो, बेलैमा अस्पताल पुर्‍याउन सकेको भए ज्यान जोगिन्थ्यो कि ∕’ झलकका सहकर्मी विवेक मगरले सुनाए ।
पाँचखपन नगरपालिका–४, संखुवासभाका झलक इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीमा काम गर्न पाँच वर्षअघि मलेसिया पुगेका थिए । तीनवर्षे करार अवधि समाप्त भएपछि स्वदेश फिर्ने बेला कोभिड महामारी सुरु भयो । स्वदेश फर्केर श्रम नवीकरण गर्न पाएनन् । श्रम नवीकरण नहुँदा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट ७ लाख रुपैयाँ र बिमा कम्पनीबाट १० लाख रुपैयाँ गरी १७ लाख रुपैयाँ पाउनबाट झलकको आश्रित परिवार वञ्चित भएको छ ।
झलकको आश्रित परिवारले मलेसियामा पनि राहत पाएन । अस्पतालले झलकको मृत्युको कारण कार्यस्थल दुर्घटना नभई आकस्मिक भनेका कारण त्यहाँ पनि परिवार राहतबाट वञ्चित भएको हो । ‘हामीले शब मात्रै पायौं, कतैबाट कुनै राहत पाएनौं,’ झलककी २७ वर्षीया श्रीमती नेत्रकुमारी दर्जीले भनिन् । कमाउने मान्छे नरहेपछि सानी छोरी कसरी हुर्काउने चिन्ताले उनी पिरोलिएकी छन् ।
सोनमा–७, महोत्तरीका ५२ वर्षीय सुरेश यादवलाई २५ वर्षीय माइला छोरा सरोजको मृत्युको कारण अझै थाहा छैन । ५ वर्ष अगाडि मलेसिया पुगेका सरोजको गत असारमा मृत्यु भएको हो । ‘छोरो दसैं बिदामा आउने खबर थियो । बिदाका लागि कम्पनीमा निवेदन पनि दिइसकेको थियो,’ सुरेशले सुनाए, ‘एक्कासि असारमा मृत्युको खबर आयो । के कारणले त्यस्तो भयो, थाहा छैन ।’
सुरेशका तीन छोरामध्ये जेठा शारीरिक रूपमा अशक्त छन् । २० वर्षीय कान्छा छोरा पढ्दै छन् । छोरीको विवाह गर्न लिएको १५ लाखको ऋण काँधमा छ । ‘म साउदीमा बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको काम गर्थें । माइलो छोराले नै बूढो हुनुभयो भन्दै साउदीमा बस्न दिएन । एक वर्ष अगाडि घर आएर छोरीको विवाह गरिदिएँ । ऊ आफैं ऋण तिर्छु भन्थ्यो । गार्मेन्टमा महिनाको १५ सयदेखि ३ हजार रिंगेटसम्म कमाउँथ्यो । चाँडै ऋण तिरिसक्छ जस्तो लागेको थियो,’ उनले भने, ‘तर अचानक कमाउने छोरालाई भगवान्ले लिएर गयो ।’
सुरेशले पनि बोर्ड र बिमाबाट राहत पाएका छैनन् । ‘श्रमको म्याद नै सकियो भन्छ । राहत दिन मिल्दैन भन्छ,’ सुरेशले भने, ‘हाम्रो छोरो गैरकानुनी रूपमा बसेको होइन । भिसा लगाएर बसेको हो । बोर्डले भिसा भएर मात्रै हुँदैन, श्रम पनि नवीकरण हुनुपर्छ भन्छ ।’
क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार श्रम नवीकरण नगरेर कल्याणकारी सेवाको दायरा बाहिर रहेका नेपाली श्रमिक कम्तीमा डेढ लाख छन् । उनीहरूमध्ये कसैको मृत्यु वा दुर्घटना भइहाले परिवारले राहत पाउँदैनन् । श्रम स्वीकृति नवीकरण नभएका श्रमिकलाई बोर्डबाट सरसहयोग पाउन पनि मुस्किल पर्ने गरेको छ ।
सन् २०२२ (गत पुसयता) मा मात्रै मलेसियामा ५ महिलासहित २ सय ४० जनाको मृत्यु भएको छ । औद्योगिक दुर्घटनामा ७, सडक दुर्घटनामा ३, कोभिडले २०, मोटरसाइकल दुर्घटनामा २५, जीर्ण रोगले ४९, हृदयाघातले ७९ र आत्महत्याबाट ४० जनाको ज्यान गएको दूतावासको अभिलेख छ । दूतावासका प्रवक्ता प्रतीक कार्कीका अनुसार ६० देखि ६५ प्रतिशत मृतकका परिवारले श्रम स्वीकृतिको म्याद गुज्रिएका कारण बोर्ड र बिमा कम्पनीको राहत पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पछिल्ला चार वर्षमा १ हजार २ सय २६ जना मृतक श्रमिकका परिवारले राहतका लागि आवेदन दिएका थिए, तीमध्ये २ सय ७१ जनाको परिवारले केही पाएनन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ सय ३४ जनाको परिवारले बोर्डमा दाबी गर्दा २५ जनाका परिवारले राहत पाएनन् । कोभिड महामारीका बेला ४ सय १८ जनाको परिवारको निवेदन परेको थियो, उनीहरूमध्ये एक सय २८ जनाका परिवार राहतबाट वञ्चित भए ।
विदेशमा कामदारको मृत्यु भए बोर्डले सहयोगस्वरूप २५ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । सप्तरीका अनिलकुमार चौधरीले भाइ आशिषको मृत्युपछि राहतका लागि धाउँदा उल्टो डेढ लाख रुपैयाँ सकिएको सुनाए । ‘चार वर्ष अगाडि मलेसियामा
भाइको मृत्यु भएपछि धाउँदा बोर्डले २५ हजार रुपैयाँ मात्रै दियो,’ उनले भने, ‘श्रम स्वीकृति सकिएको भनेर राहत र बिमाको पैसा दिएनन् ।’
वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको श्रम स्वीकृति दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर मलेसियामा त्यहाँको श्रम ऐनअनुसार श्रमिकलाई तीन वर्षको करारपत्र दिएर काममा लगाइन्छ । ‘श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएपछि पनि मलेसियाको श्रम र अध्यागमन नियमअनुसार श्रमिक वैधानिक हैसियतमा नै रहिरहन्छन्,’ गैरआवासीय नेपाली संघ, मलेसियाका अध्यक्ष विनोद थापाले भने, ‘तर श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएपछि नेपालमा बोर्डबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइन्छ भन्ने हेक्का धेरैलाई हुँदैन ।’
मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिक पहिलो करार
अवधि समाप्त भएलगत्तै स्वदेश आउने क्रम ज्यादै न्यून छ । कोभिड महामारी अगाडि सार्वजनिक ‘श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन–२०२०’ का अनुसार मलेसियामा कार्यरत कामदारमध्ये ११ प्रतिशतले मात्रै श्रम नवीकरण गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा गएका श्रमिकमध्ये धेरैजसो अझै फर्किएका छैनन् । ०७३/७४ मा १ लाख १९ हजार ६ सय १ जना र ०७४/७५ मा १ लाख ३६ हजार ८१ जना मलेसिया गएका थिए । ०७५/७६ मा ४२ हजार १ सय ४६ जना गएका थिए । त्यो वर्ष ३२ हजार २ सय ४७ जनाले बिदामा आई श्रम नवीकरण गरेका थिए । त्यो वर्ष दुई वर्ष अगाडि गएका एक लाख १९ हजार ६ सय जनाको श्रम स्वीकृतिको म्याद समाप्त भएको थियो ।
बीचमा १४ महिना मलेसिया बन्द भएपछि पुराना श्रमिक फर्केर आएनन् । रोजगारदाताले उनीहरूलाई तलब बढाइदिएपछि काममा लगाएका थिए । ०७६/०७७ मा ३९ हजार १ सय ६७ जना मलेसिया गएका थिए । ०७७/७८ मा कोभिड महामारीका बेला १ हजार १ सय ३५ नेपाली मलेसिया पुगेका थिए । कोभिड महामारीपछि गत वर्ष चैतबाट मलेसियाले नेपालसहित स्रोत देशबाट श्रमिक लिन थाल्यो । गत आर्थिक वर्षमा ३६ हजार ६ सय ५४ नेपाली मलेसिया गएका थिए । ‘नयाँ आएका बाहेक सबैको श्रम स्वीकृति समाप्त भइसकेको छ,’ दूतावासका प्रवक्ता कार्कीले भने ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७८ माघ २ देखि काठमाडौं र प्रदेशस्तरमा खोलिएका वैदेशिक रोजगार कार्यालयले अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्छन् । अहिले नयाँ श्रम स्वीकृति लिन र श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न कार्यालय धाइराख्नु पर्दैन । श्रम मन्त्रालयका अनुसार विदेशबाटै कल्याणकारी कोष र बिमाबापत बुझाउने रकम तोकिएको बैंकमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कल्याणकारी कोषका लागि रकम बुझाउन राष्ट्रियस्तरका ‘क’ वर्गका १८ वटा बैंक र वैदेशिक रोजगार जीवन बिमा गर्नका लागि १५ वटा बिमा कम्पनी तोकिएको छ । तर, विदेशमा बसेका श्रमिकले विदेशबाटै रकम जम्मा गर्न, बिमाका लागि पैसा पठाउन र श्रमका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिन कठिन देखिएको छ ।
५ वर्षदेखि इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीमा कार्यरत धादिङका दिलबहादुर तामाङले श्रम नवीकरण गर्ने तरिका नै थाहा नभएको बताए । ‘म तीन वर्षको करारमा आएको थिएँ । करार अवधि सकिएर घर जान खोज्दा कम्पनीले थप सेवा सुविधा बढाइदियो । श्रमको म्याद सकिएको नै दुई वर्ष भइसकेको छ । यहाँबाट अनलाइन नवीकरण गर्ने तरिका नै मलाई थाहा छैन,’ क्याम्पमै भेटिएका उनले भने, ‘मैले नेपाली दूतावासले गरिदिन्छ कि भनेर एक पटक फोनमा सोधेको थिएँ । दूतावासले हामीले गर्ने गरेको छैन भनेर जवाफ दियो । त्यसपछि कतै केही सोधिनँ ।’
तामाङ अन्य ८ नेपालीसँगै एउटा कोठामा बस्छन् । उनीहरू कसैको पनि श्रम नवीकरण छैन । ‘हामी बिहानै काममा जान्छौं । बेलुका आइपुग्दा रात पर्छ,’ झापाका वेदप्रसाद आचार्यले भने, ‘मोबाइलबाट नै निवेदन दिन सकिन्छ भनिएको छ । त्यो कामदारलाई सहज हुने खालको छैन । कम्पनीको करारपत्र, भिसा र राहदानी पठाउनेबित्तिकै श्रम नवीकरण हुनुपर्ने हो । अनेक कागजात मागेर हैरान गर्छन् । मिलेन भनेर पठाइदिन्छन् ।’
झापाका चन्द्रबहादुर रिजालले अनलाइनमा लगइन गर्नका निम्ति ‘युजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ बनाउन नै नजानेको बताउँछन् । ‘मलेसियाबाट अनलाइन भुक्तानी गर्न सहज सुविधा पनि छैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीका केही साथीले बिमा र कल्याणकारी कोषको शुल्क बुझाउँदा स्वीकृत भएन ।’
दूतावासका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार श्रम स्वीकृति नवीकरण नभएका श्रमिकविरुद्ध मुद्दा चलेको अवस्थामा बोर्डले वकिलको खर्च बेहोर्दैन । ‘जेल भएकालाई स्वदेश पठाउन टिकट खर्च पनि दिइँदैन । परिवारबाट पनि टिकट बेहोर्न नसक्ने अवैधानिक जेलभित्रै बसिरहनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २१ (ख) (२) मा विदेशमा रहेका कामदारले सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार दूतावासलाई श्रम नवीकरणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने एनआरएनए, मलेसियाका अध्यक्ष थापाले बताए । ‘हामीले पैसा लिएर गर्न मिल्दैन । सहजीकरण गर्न सक्छौं । यसको पूरा जिम्मेवारी दूतावासलाई नै दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
दूतावासले बोर्ड र बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित नेपाली नियोगहरूमा समेत तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । ‘बोर्ड र बिमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नियोगमा बुझाउने व्यवस्था गरिदिए हामी रकम र आवश्यक विवरण संकलन गरेर पठाइदिन्छौं, यस्तो व्यवस्थाले श्रमिकलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो,’ दूतावासका प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘नेपाल सरकारको दृष्टिमा पनि वैध भएपछि मलेसियामा कार्यरत नेपाली कोही पनि बिरामी, दुर्घटना, मृत्यु, कानुनी सहायतालगायत कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त हुने सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनु पर्दैन ।’ श्रम मन्त्रालयका रोजगार समन्वय महाशाखाका प्रमुख राजीव पराजुलीले दूतावासबाटै श्रम नवीकरणमा सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘दूतावासबाट सुझावसहित पत्र आएको छ । यसलाई सरल बनाउन र दूतावासको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले विद्युतीय राहदानी लिन अनिवार्य गरेको थिएन । तर नेपाल सरकारले २०७८ मंसिर १ बाट तामझामका साथ विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गर्‍यो । हस्तलिखित एमआरपी (मेसिन रिडेबल पासपोर्ट)
हुँदै गत वर्षबाट थर्ड जेनेरेसन अर्थात् विद्युतीय राहदानी बाहिर ल्याइएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एमआरपीले काम गर्न सक्ने र अझै एक दशकसम्म सोही राहदानीले काम चल्ने हुँदाहुँदै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आवश्यक गृहकार्य नै नगरी विद्युतीय राहदानी ल्याउने निर्णय गर्‍यो ।
२०६७ पुस ११ बाट एमआरपी वितरण थाल्दा नेपालले ७० लाख एमआरपी खरिद गरेको थियो । एमआरपीको मौज्दात सकिन लागेपछि नयाँ खरिद गर्नुपर्नेमा ओली सरकारले ५० लाख विद्युतीय राहदानी ल्याउने निर्णयसहित २०७८ कात्तिक १५ मा सम्झौता गरेको थियो । सुरुआतमा प्रिन्टिङ मेसिन ल्याएर राहदानी छाप्न भनेपछि टेन्डर रद्द गरिए पनि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ‘घूस प्रकरण’ सार्वजनिक भएपछि उनी मन्त्रीबाट बाहिरिए, मेसिन ल्याउने चर्चा हरायो । त्यसपछि फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयले टेन्डर आह्वान गर्‍यो । दोस्रो पटक पनि टेन्डर रद्द भएपछि तेस्रो पटकमा नेपालले २० लाख विद्युतीय राहदानी ल्याउन फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियासँग विद्युतीय राहदानी ल्याउन सम्झौता गर्‍यो । ‘तत्कालीन अवस्थामा पुरानो एमआरपी सकिएको र नयाँ ल्याउँदा नयाँ प्रविधिमै जाऔं भन्ने हिसाबले विद्युतीय राहदानी ल्याउने सुझाव दिएका थियौं । विद्युतीय राहदानी विदेशमा नियमित त भइसकेको छैन तर नयाँ प्रविधिमा जाँदा भविष्यमा सहज हुने हिसाबले त्यस बेला प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ राहदानी विभागका पूर्वनिर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले भने ।
गत वर्षको मंसिरबाट विद्युतीय राहदानी जारी गर्न त थालियो तर आवश्यक पूर्वाधारका विषयमा कसैले ध्यान दिएनन् । शेरबहादुर देउवा सरकारका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र ओली सरकारका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको प्राथमिकतामा राहदानी विभाग परेन । उनीहरूले विद्युतीय राहदानी जारी गर्नुअघि नेपालका साथै विदेशमा रहेका नेपालीलाई यो प्राप्त गर्न कति सहज हुन्छ वा सकस हुन्छ भन्नेबारेमा ध्यानै दिएनन् । यसअघिका परराष्ट्र सचिव (हाल मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी) र वर्तमान सचिव भरतराज पौड्यालले समेत सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा विद्युतीय राहदानी लिने वातावरण बनाउन कुनै भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् ।
‘मुख्यसचिव भए पनि बैरागीले राहदानी विभागको
समस्या अहिले समाधान गर्न सक्छन्,’ प्रधानमन्त्री
कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर उनको चाहना जनताको सेवा गर्नेभन्दा पनि बालुवाटार र शक्ति केन्द्र रिझाउने रहेको छ । परराष्ट्र सचिव पौड्यालले पनि अर्थ, गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा विद्युतीय राहदानी वितरणलाई सहज बनाउन सक्छन् ।’
विभागले विद्युतीय राहदानी जारी गर्दा महानिर्देशक थिए, डोरनाथ अर्याल । उनी अहिले ओमानका लागि नेपाली राजदूत छन् । अर्यालले आफू निर्देशक हुँदा यस्तो विद्युतीय राहदानी जारी गरे, जसको वितरणका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नै थिएन । नेपालले विद्युतीय राहदानी अहिले नै जारी नगरेको भए पनि केही समस्या हुँदैन थियो । ‘अर्यालले त्यसबेला विद्युतीय राहदानी जारी गर्नुअघि तत्कालीन मन्त्री र सचिवसँग पहिले पूर्वाधार र त्यसपछि मात्र राहदानी जारी गर्नुपर्ने अडान राखेको भए यो समस्या आउँदैन थियो । तर अर्यालले मन्त्री र सचिवसँग प्रस्ट कुरा राख्न सकेनन्, जसले गर्दा अहिले समस्या भयो,’ अवकाश प्राप्त एक कूटनीतिज्ञले भने, ‘चाकडी गर्ने प्रथाले जनताले दुःख पाए ।’ अर्याल गएपछि चार महिनाअघि महानिर्देशकमा सुरेन्द्र यादव गए । उनले पनि मन्त्रालयसँग आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति मागेर काम गर्न सकेका छैनन् ।
राहदानी विभाग र गृहअन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच समन्वय नभएको भन्दै गत मंसिरको अन्तिम साता मुख्यसचिव बैरागीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा जिल्लाहरूबाट नै आवेदन दिन प्रेरित गर्ने निर्णय गरियो । तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र आर्थिक पक्षका बारेमा केही पनि कुरा भएन । त्यसपछि गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहको अध्यक्षतामा भएको केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको बैठकमा जिल्लाहरूमा विद्युतीय राहदानीका लागि बढी कोटा खुलाउने निर्णय भएको छ । तर पनि राहदानी विभाग परराष्ट्रअन्तर्गत र जिल्लाहरूमा सेवा लिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृहअन्तर्गत भएका कारण पनि जनताले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले हरेक जिल्लामा विभागबाट नै आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति पठाएर विद्युतीय राहदानी लिने सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्न सक्छ । राहदानी बनाउँदा सरकारकै कोषमा राजस्व जम्मा हुने भए पनि परराष्ट्रले जिल्लाहरूमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति राख्न सकेको छैन । विभागले दैनिक रूपमा ६ हजार राहदानी छाप्छ । छापिएका राहदानी विभागबाट १७ सय हाराहारीमा वितरण हुन्छ । बाँकी ७७ जिल्ला, १७ इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशमा रहेका ३८ कूटनीतिक नियोगबाट वितरण हुन्छ । छापिएका राहदानीमध्ये एक तिहाइ विभागबाट वितरण हुन्छ । विभागले आवश्यकताअनुसार दैनिक दुई सिफ्टमा राहदानी छाप्न सक्छ । विभाग, जिल्ला र इलाका कार्यालयमा बायोमेट्रिक लिने र फोटो खिच्ने ‘इनरोलमेन्ट स्टेसन’ को संख्या बढाएर काम गरे समस्या समाधान हुन सक्छ । यो समस्या समाधानका लागि न नेपाल सरकार तयार छ, न त परराष्ट्रमन्त्री खड्कादेखि मुख्यसचिव बैरागी, परराष्ट्र सचिव पौड्याल र विभागले नै ध्यान दिएको छ ।
विद्युतीय राहदानी वितरणको सकस विदेशमा झन् धेरै छ । न्युजिल्यान्ड बस्दै आएका नेपालीको राहदानीको म्याद सकियो भने आफैं अस्ट्रेलियामा पुग्नुपर्ने हुन्छ वा अस्ट्रेलियाको क्यानबेरामा रहेको दूतावासका कर्मचारीहरू ‘मोबाइल सेवा’ दिन न्युजिल्यान्ड नै पुग्नुपर्ने हुन्छ । किनकि अस्ट्रेलियामा रहेको नेपाली दूतावासले नै न्युजिल्यान्डलगायत अन्य केही मुलुक हेर्दै आएको छ । टर्कीमा रहेका नेपाली पनि नयाँ राहदानी बनाउनका लागि पाकिस्तान आउनुपर्ने हुन्छ । राहदानीको म्याद सकिएपछि यात्रा गर्न पाइँदैन भने टर्कीबाट आउँदा पाकिस्तानले भिसा दिएन भने थप समस्या हुन्छ । लेबनानमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलाले राहदानीको म्याद सकिएपछि इजिप्टमा नयाँ राहदानीको आवेदन दिनुपर्ने अवस्था छ ।
‘घरेलु कामदारलाई साहुले छाड्न हतपती मान्दैनन् । लेबनानबाट खर्च गरेर घरेलु कामदार कसरी इजिप्टमा आउन सक्छन् ? अहिलेको विद्युतीय राहदानीमा बायोमेट्रिक दिन स्वयं व्यक्ति नै कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्छ,’ विदेशस्थित एक नेपाली कूटनीतिज्ञले भने, ‘एमआरपी भएको भए नेपालीले यसरी दुःख पाउँदैन थिए । एमआरपी बनाउन हुलाकबाटै काम हुन्थ्यो, जुन अहिले सम्भव छैन ।’ तयारीबिनै विद्युतीय राहदानी आवश्यक नगरी जारी गर्दा विदेशमा बस्ने नेपालीले थप समस्या पाएको उनले बताए । ती कूटनीतिज्ञका अनुसार नेपाल सरकारले हरेक मुलुकमा मोबाइल टोली खटाएर विद्युतीय राहदानी नबनाए नेपालीहरूले थप दुःख पाउँछन् ।
सरकारले राहदानीको सकस कम गर्न केही गृहकार्य गर्न सक्छ । बढी राहदानी वितरण हुने जिल्लामा थप प्रविधि र जनशक्ति पठाउन सक्छ । परराष्ट्रले राहदानी विभागमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्नुका साथै जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु उचित हुन्छ । जिल्लाका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयले अब प्रदेशबाट राहदानी जारी गर्न कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने एक कूटनीतिज्ञ बताउँछन् । उनका अनुसार जिल्लालाई सक्रिय बनाउनुका साथै सातै प्रदेशबाट राहदानी जारी गरियो भने केन्द्रमा आउनुपर्ने सास्ती हुन्न र काम सहज हुन्छ । ‘१५ दिनदेखि एक महिनाभित्र हरेक जिल्ला र प्रदेशमा राहदानी पुग्ने भयो भने समस्या घट्छ,’ उनले भने, ‘हरेक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकृत छन् । उनीहरूलाई प्रयोग गरेर वा उपसचिवको नेतृत्वमा छुट्टै कार्यालय खोलेर सेवा दिन सकिन्छ ।’ यद्यपि मुख्य रूपमा परराष्ट्रले सक्रिय भूमिका नलेखेसम्म राहदानी वितरणको सास्ती घट्ने छैन ।

(काठमाडौं) - लेखा समितिका पूर्वसदस्यहरूले संसद्बाट लिएको ल्यापटप फिर्ता नगर्न आफूअनुकूल निर्णय गरेको पाइएको छ । विश्व बैंकको अनुदानमा खरिद गरिएका ल्यापटप संसद् सचिवालयले सदस्य र कर्मचारीलाई गत वर्ष पुस २० मा वितरण गरेको थियो । त्यसको पाँच दिनपछि बसेको लेखा समितिको ५६ औं बैठकले सदस्य र कर्मचारीलाई वितरण गरिएका ल्यापटप फिर्ता गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको खुलेको हो ।
दाताले उपलब्ध गराएको बजेटबाट किनिएको भए पनि कार्यकाल सकिएपछि सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सांसदको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनमा सांसदले लगेको सामान वा वस्तु फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने उल्लेख छ भने फिर्ता नगरे पनि हुन्छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता घनश्याम पराजुलीले भने, ‘कानुनमा नभएको सुविधा लिन पाइँदैन । जुन सामान लिएको छ, त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उक्त ल्यापटपमा वैयक्तिक सूचना हुने भएकाले फिर्ता गर्न नपर्ने निर्णय समितिले गरेको हो । निर्णयमा भनिएको छ, ‘मल्टी डोनर ट्रस्ट फन्डको सहयोगमा सञ्चालित सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमबाट प्राप्त ल्यापटप समितिका माननीय सदस्य तथा समिति सचिवालयका कर्मचारीलाई वितरण गर्ने र त्यसमा व्यक्तिगत पासवर्ड तथा अन्य डकुमेन्ट हटाउन नसकिने हुँदा वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयतासम्बन्धी हकको सुरक्षाका लागि फिर्ता गर्नु नपर्ने निर्णय गरियो ।’ यो बैठकपछि समितिको दुई वटा मात्रै बैठक बसेर कार्यकाल सकिएको थियो । ल्यापटप फिर्ता गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको बैठकमा
२४ सदस्यमध्ये ११ जना मात्रै उपस्थित थिए ।
बैठकमा सभापति भरत शाह, सदस्यहरू अमनलाल मोदी, कृष्णलाल महर्जन, गंगाबहादुर तामाङ, चन्दा चौधरी, धनबहादुर बुढा, पार्वती डीसी चौधरी, पार्वतीकुमारी विशुन्के, मीना सुब्बा, मोहन आचार्य, राजेन्द्रकुमार केसी सहभागी भएर ल्यापटप फिर्ता गर्नु नपर्ने निर्णय गरेका थिए ।
विश्व बैंकको सहयोगमा किनिएको ल्यापटप लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाह, अर्थ समितिका तत्कालीन सभापति कृष्ण दाहाल र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति नीरादेवी जैरूले फिर्ता गरेका छैनन् ।
ल्यापटप फिर्ता नगर्नेमा समितिका तत्कालीन सदस्यहरू गंगाबहादुर तामाङ (माओवादी), चन्दा चौधरी (कांग्रेस), धर्मशीला चापागाईं (माओवादी), पार्वती डीसी (कांग्रेस), पार्वती विशुन्के (एस), मीना सुब्बा (कांग्रेस), मैनाकुमारी भण्डारी (एमाले), मोहन आचार्य (कांग्रेस), प्रदीप यादव (जसपा) र इस्तियाक राई (जसपा) छन् । यसमध्ये चन्दा चौधरी र प्रदीप यादवले आउँदो कार्यकालका लागि बिहीबार शपथ लिइसकेका छन् ।
समितिका तत्कालीन सभापति शाहले डायरीको सट्टा ल्यापटप लिएकाले फिर्ता नगरेको बताए । ‘हामीले डायरीका रूपमा ल्यापटप लिएका हौं, त्यसैले फिर्ता गर्नुपर्ने समितिबाटै निर्णय गरेका थियौं, समितिको प्रतिवेदन फुल हाउसमा समेत पेस भएर अनुमोदन भइसक्यो,’ उनले भने, ‘लेखा समितिको निर्णय महालेखाले काट्न सक्दैन । हाउसले पास गरिसकेकाले कसैले प्रश्न उठाउनै सक्दैन ।’
लेखा समितिका तत्कालीन सदस्य धनबहादुर बुढाले भने बिहीबार नयाँ ल्यापटप किनेर संसद् सचिवालयमा फिर्ता गरेका छन् । समितिको सदस्य हुँदा लिएको ल्यापटप समितिकै अर्का सदस्यले लगेपछि नयाँ किनेर बुझाएको उनले बताए । ‘संसद् सचिवालयले ल्यापटप फिर्ता गरिदिनुस् भनेको थियो, मलाई दिएको ल्यापटप मैले खोलेकै थिइनँ,’ उनले भने, ‘एक माननीयले सित्तैमा आएको हो, मलाई दिनुस् भन्नुभयो । मैले दिएँ । सरकारी सम्पत्ति खानु हुँदैन भनेर नयाँ किनेर बुझाएँ ।’

(काठमाडौं) - सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ कालाबन्जराकी रूपा राई ६ महिनाअघिदेखि खान मन नलाग्ने, निद्रा नलाग्ने, काप्ने, बर्बराउने, छटपटाउने समस्याले अस्वस्थ भइन् । धरान र विराटनगरका स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउँदा कुनै रोग पत्ता लागेन । ‘अस्पतालका चिकित्सकले नै घरको देउता/पितृ बुझाउनुस् भने,’ रूपाले भनिन्, ‘घरमा दिनहुँ पूजाआजा गर्‍यौं, धामी बोलायौं, केही समयका लागि समस्या समाधान भए पनि निको भएन ।’
आफन्तहरूले स्वास्थ्य समस्याबारे जानकारी लिए । रूपाकी दिदीकी छोरी संगम राईलाई एक ‘माता’ ले सन्चो तुल्याएकोबारे कुरा भयो । माता दाबी गर्ने ती हुन्, अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिका–२ घर भई काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका–८ जरंखु बस्ने १९ वर्षीया सचिना सारु मगर । अस्पतालले निको पार्न नसकेको रोग सन्चो बनाउने, देउता उतार्ने उनको ‘महिमा’ सुनेपछि फेसबुकमा भिडियो कुराकानी गरी रूपा सुनसरीबाट मंसिर २१ गते तारकेश्वर आइपुगिन् ।
‘भिडियोमा कुराकानी हुँदा रोग निको पार्छु भनेपछि छोराछोरी आफन्तलाई जिम्मा लगाएर झारफुककै लागि काठमाडौं आएँ,’ रूपाले सुनाइन्, ‘सुरुका दुई दिन साँझबिहान झारफुक भयो, अर्को दिन मातालाई महिनावारी भएपछि सात दिन झारफुक नहुने भयो । त्यसपछि मलाई महिनावारी भयो ।’ पुस २ गते झारफुककै लागि रूपा माता भनिने सचिनाको कोठामा पुगिन् । ‘जोखना हेर्दै मलाई सेतीदेवी, नागदेवी भन्दै अक्षता र अगरबत्तीले हान्न थालिन्, त्यतिबेलै अर्धचेतमा पुगिसकेकी थिएँ, त्यत्तिकैमा मैले भोलेबाबा भनेछु,’ रूपाले भनिन्, ‘भोलेबाबा हो भने मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुँदो
रैछ, म गुरु मान्छु भन्न थालिन् । म तपाईंलाई उपचार गर्न सक्दिनँ, इन्डियामा गुरु हुनुहुन्छ
कुरा गर्छु भन्न थालिन् ।’ त्यसपछि भारतमा
कुनै व्यक्तिसँग भिडियोमा कुरा गरेपछि आफ्नो मुखमा कपडाले बाँधेर बोल्न नदिई यातना दिएको रूपाको भनाइ छ ।
यसअघि दिदीकी छोरी संगम र अरू चार जनालाई पनि हात बाँधेर लडाउने, घाँटीमा न्याक्ने, शरीरमा तातो पन्युँले डाम्ने, तातो तेल र तातो पानी खन्याउने गरेको रूपाले बताइन् । ‘मुखभित्र तातो तेल खन्याएर जिब्रो पिल्स्याउँछु भनेपछि झन् आत्तिएँ, मुख बन्द गरें तर तातो तेल खन्याउन छाडिनन्,’ उनले भनिन्, ‘टाउकाबाटै तातो पानी खन्याउन थालिन्, तातो पानीले नपोलेको भन्दै तेल तताएर खन्याइन् ।’ आफ्नो छाती, ढाड, हातखुट्टामा पन्युँ तताएर डामेको उनको भनाइ छ । अहिले रूपाको अनुहार, मुख, छाती, ढाड, हातखुट्टालगायतमा गहिरो चोट र दाग देख्न सकिन्छ भने एउटा दाँत भाँचिएको र अर्को हल्लिएको छ ।
झारफुकको बहानामा ‘माता’ बाट शारीरिक यातना पाएकी ३३ वर्षीया रूपा हाल नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्जको सर्जिकल वार्डमा उपचाररत छिन् । ‘शरीरका विभिन्न अंगमा तातो तेल/पानी खन्याउने, तातो पन्युँले डाम्ने, त्रिशूलले घोचेर अचेत भएपछि छाडेछन्, भोलिपल्ट मात्र अस्पताल ल्याएका हौं,’ रूपाका श्रीमान् दिकमान राईले भने, ‘मोबाइलसमेत कब्जामा लिएर परिवारसँग सम्पर्क गर्नसमेत दिइएन ।’ घटनाका बेला उनी पर्सामा थिए । श्रीमतीमाथि मरणासन्न हुने गरी यातना दिएको थाहा पाएर शनिबार राति उनी काठमाडौं आएका हुन् । चिकित्सकका अनुसार रूपाको शरीरको १८ प्रतिशत भाग जलेको छ । शुक्रबार उनको शल्यक्रिया हुने र थप दुई साता अस्पताल बस्नुपर्ने अस्पतालले जनाएको छ ।
यसैबीच, झारफुक गर्ने बहानामा तातो पन्युँले डाम्ने, तातो तेल र पानी खन्याई घाइते बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा माता भनिने १९ वर्षीया सचिना सारु मगर, सहयोगीहरू उदयपुर रौतामाई गाउँपालिका घर भई तारकेश्वर बस्ने २६ वर्षीय पदमबहादुर मगर, २६ वर्षीया संगम राई, १८ वर्षीय सागर मगर र चितवन, नारायणघाट घर भई तारकेश्वर बस्ने १८ वर्षीय अजित तामाङ छन् । उनीहरू विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद–१४ को कुटपिट वा अंगभंगसम्बन्धी कसुर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ३ दिनको म्याद थप अनुमति लिई वृत्त बालाजुबाट अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता एसपी दिनेशराज मैनालीले बताए ।

(मकवानपुर) - वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आफ्नो पदबाट राजीनामा नदिई बिहीबार संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएका छन् ।
संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ (ग) को अवस्थाबाहेक पाण्डे नै प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहनेछन् । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा सदस्य नरहेमा मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने देखिएको छ । यतिबेला वाग्मती प्रदेशको नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ पनि भएको छैन । पाण्डेले राजीनामा पनि दिएका छैनन् । ‘संविधानमा नै व्यवस्था भएअनुसार म यथावत् छु,’ पाण्डेको दाबी छ, ‘संविधानले मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने पाँचवटा व्यवस्था गरेको छ । राजीनामा, प्रदेशसभा सदस्य नरहेमा, मृत्यु भएमा, विश्वासको मत प्राप्त नभएमा र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा । अहिले मेरो जस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा प्रस्ट छैन ।’
प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया संघीय सरकार गठनजस्तै भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा नदिएकाले
आफूले राजीनामा नदिएको उनले जिकिर
गरे । ‘संविधानले नै प्रस्ट व्यवस्था नगरेको
हुँदा मेरो भूमिका दोहोरो जस्तो देखिएको हो,’ उनले भने ।
यस सम्बन्धमा प्रदेशसभाले पनि कुनै कानुन बनाएको छैन । प्रदेशसभा नियमावलीमा समेत यस विषयमा उल्लेख छैन । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मैले मुख्यमन्त्री पद छोड्नुपर्ने बाध्यता छैन । अर्को सरकार गठन नभएसम्म म नै मुख्यमन्त्री रहन्छु । तर, यो घटनालाई शिक्षाको रूपमा लिँदै संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ पाण्डेले भने ।
यो अवस्थाले प्रदेशमा संक्रमणकालीन अवस्था आउने देखिएको छ । पुस दोस्रो साताका लागि प्रदेशसभा सदस्यको शपथ ग्रहणको तयारी गरिएको छ । यसो हुँदा मुख्यमन्त्रीको रुपमा पाण्डेले थप केही दिन काम गर्ने देखिन्छ । यसबीच संघीय सांसद पनि भएको र प्रदेशसभाका सदस्यबाट पनि नहटेको अवस्थामा पाण्डेको दोहोरो भूमिकाको विषयमा प्रश्न उठेको छ ।
यसैबीच, संवैधानिक जटिलता सिर्जना भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताए । ‘पार्टीको आन्तरिक छलफलमा उहाँले शपथ ग्रहणपछि राजीनामा दिने भन्नुभएको छ । कानुनले प्रदेश मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको शपथ लिन हुने–नहुने केही भनेको त छैन तर भोलि आएर उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ,’ खनालले भने । पाण्डेले प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेले ०७८ कात्तिक ११ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
प्रदेशसभा सदस्यको शपथ तथा नयाँ अधिवेशनको मिति टुंग्याउन प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको बैठक शुक्रबार बस्दै छ । सरकारका प्रवक्ता खनालले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आगामी पुस १८ मा आह्वान गर्ने गरी बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको बताए । पुस २ गते निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्यको नामावली प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेसँगै प्रदेशसभाको प्रक्रियागत कामको बाटो खुलेको हो । सरकारले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकका लागि सम्भावित कार्यसूचीसमेत तय गरेको छ ।

(काठमाडौं) - चीनलगायत छिमेकी देशमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन थालिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिकालगायतका देशमा संक्रमणमा वृद्धि भएको जनाउँदै सबै प्रवेश बिन्दुका हेल्थ डेस्क र स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक स्क्रिनिङ, निगरानी, सतर्कतालगायत आवश्यक तयारीका लागि सतर्क गराएको हो ।
संक्रमण देखिएका मुलुकसँग समन्वय गर्दै निगरानी बढाउन सुरु गरिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, चीनलगायत मुलुकमा पुष्टि भएको ओमिक्रोनको नयाँ सव–भेरिएन्ट ‘बीएफ–७’ नेपालमा पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए ।
चीनमा ओमिक्रोनको सब–भेरिएन्ट ‘बीएफ–७’ का कारण नयाँ लहर आएको जनाउँदै धुलिखेल अस्पतालका जिनोम सिक्वेन्स् ल्याबका प्रमुख डा.राजीव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो भेरिएन्ट भारतको गुजरात र उडिसा राज्यमा पछिल्लो ६ महिनामा ४ जनामा पुष्टि भइसकेको छ ।’ सेल होस्ट एन्ड माइक्रोब जर्नलमा हालै प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार मुख्य भेरिएन्टको दाँजोमा ‘बीएफ–७’, सब–भेरिएन्टमा ४.४ गुणा बढीे ‘न्युट्रलाइजेसन रेसिस्टेन्ट’ क्षमता पाइएको छ । जसका कारण खोप वा प्राकृतिक संक्रमणबाट मानिसको शरीरमा विकसित कोरोनाविरुद्घको एन्टिबडीले ‘बीएफ–७’ लाई नष्ट गर्न कम सक्षम देखिएको छ । यसको संक्रमणबाट जोगिन बुस्टर डोजमा लिन आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
‘न्युट्रलाइजेसन एन्टिबडी बढाउन बुस्टर डोज लिनु आवश्यक छ । त्यसैले अर्को कुनै भेरिएन्ट आयो भनेर त्रसित हुनुभन्दा पनि खोपमै जोड दिनुपर्छ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘कोभिडविरुद्घको तेस्रो मात्रा धेरैले लिएका छैनन् ।’ चीनले आफ्नो मुलुकमा उत्पादित खोप मात्र उपयोग गरेको र त्यसको प्रभावकारिता ५० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘हामी कहँ उपयोग भएका अधिकांश खोपको प्रभावकारिता उच्च छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म २ करोड ३७ लाख ३६ हजार ४ सय मात्रा चीनमा उत्पादित भेरोसेल भित्रिएको छ । त्यसमध्ये ४२ लाख ८० हजार ९ सय ९६ मात्रा मौज्दात छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा महामारी शाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतमले बुस्टर डोज लगाउनेको संख्या कम भएकाले संक्रमणको जोखिम कायम रहेको बताए । ‘खोपको विकल्प छैन, यी सबै भेरिएन्टमा खोपले काम गर्छ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७९ लाख ७२ हजार ७ सय ९१ जनाले मात्र खोपको अतिरिक्त मात्रा लिएका छन् । त्यस्तै कुल जनसंख्याको ७६.५ प्रतिशत अर्थात् २ करोड २३ लाख २४ हजार ९ सय ३३ जनाले खोपको पूर्ण मात्रा लिएका छन् । एक मात्रा खोप लगाउनेको संख्या २ करोड ३२ लाख ८ हजार ४ सय ८३ छ । यो कुल जनख्याको ७९.५ प्रतिशत हो । मन्त्रालयका अनुसार खोप अभियान सुरु भएयता ५ करोड ३५ लाख ६ हजार २३ सय ७ मात्रा खोप लगाइसकिएको छ ।
देशभर बिहीबार एन्टिजेन र पीसीआर गरी १ हजार १ सय ९० नमुना परीक्षण गर्दा एक जनामा मात्र संक्रमण देखिएको छ । १५ जना सक्रिय संक्रमित छन् । नेपालमा मुख्य रूपले ओमिक्रोनकै विभिन्न सब–भेरिएन्ट देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा बिहीबार गरिएको ४८ नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङमा ओमिक्रोनका सब–भेरिएन्टहरू ‘बीए–२’, बीए–२.७५, बीए–२.७५.१, बीए–२.७५.२, बीए–२.७५.३, बीए–२.७५.५, बीए–२.७५.६, बीए–२.७६, बीए–५.२, बीए–५.२.१, बीएम–१, बीएम–१.१.३, बीएन–१.३, बीक्यू–१.१, बीक्यू–१.२, बीवाई–१, र एक्सबीबी पुष्टि भएका छन् ।

सामान्य जीविकोपार्जनका लागि दैनिक डेढ–दुई हजार जना बिदेसिने मुलुकमा पासपोर्टको खाँचो कति धेरैलाई पर्छ, भनिरहनु पर्दैन । घुमघाम र अध्ययनका सिलसिलामा भन्दा धेरै बढी नेपाली रोजगारीकै लागि बिदेसिन्छन् । तीमध्ये अधिकांश न्यून ज्यालामा जोखिमपूर्ण श्रम गर्न विवश छन् । र, वैदेशिक रोजगारीका लागि त्यो अवर्णनीय दुःखको सिलसिलाचाहिँ मातृभूमिमा पासपोर्ट लिँदाकै बखतदेखि सुरु हुन्छ । अहिले काठमाडौंको चढ्दो ठिहीमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागमा सखारैदेखि दिनभर लाग्ने लामो लाइन, भीडमभीड र ठेलमठेल यसकै उदाहरण हो ।
आवश्यक परेका नागरिकलाई एक थान पासपोर्ट उपलब्ध गराउनु यति कष्टसाध्य काम हुनु नपर्ने हो । तर, राज्य–संयन्त्रहरूको चरम नालायकी तथा व्यवस्थापन कौशल अभावकै कारण अरू मुलुकका तुलनामा चर्को शुल्क तिर्दा पनि नागरिकहरू हजार हन्डर खेप्न अभिशप्त छन् । एउटा झ्यालको लाइनमा कुर्दाकुर्दै पालो नआई दिन बित्ने भएपछि अर्को दिन फेरि उही दुःख दोहोर्‍याउन विवश छन् । सरकारबाट सिर्फ एउटा सेवा लिन पनि तीन–चार दिनसम्म धाउनु नियतिजस्तै छ । समयमै पासपोर्ट नबन्दा बाहिरी जिल्लाबाट आएका धेरैको काठमाडौं बसाइ थप महँगिएको मात्र छैन, समयसीमा थोरै भएका अवसरसमेत गुमाउनुपरेको छ ।
नेपालमा पासपोर्ट बनाउनु भनेकै झन्झटको अर्को नाम भएको आज होइन । सरकारले पछिल्लो समय ई–पासपोर्ट लागू गरेपछि यो दुःख अझ भवसागर बनेको हो । सरकारले उन्नत प्रविधिमा आधारित पासपोर्ट जारी गर्न नपाउने होइन, अवश्य पाउँछ, तर पूर्ण तयारीबिनै यसलाई लागू गर्दा नागरिकहरूले अनावश्यक झमेला बेहोर्नुपरिरहेको छ । र, सेवा सुधारमा यथोचित पहलसम्म भएको छैन । यसका केही कारण छन्— पहिलो, राज्याधिकारीहरूलाई नागरिकका दुःखसित उस्तो सरोकार छैन, नागरिकको समयको अलिकति पनि मूल्यबोध उनीहरूलाई हुँदैन । दोस्रो, पहुँचवाला नेता तथा अधिकारीहरू सायद पासपोर्टका लागि लाइन बस्दैनन्, र उनीहरूलाई यो सास्तीको महसुसै छैन । तेस्रो, परराष्ट्र नेतृत्वले यसलाई आफ्नो अकर्मण्यताका रूपमा लिएको छैन, सुधारका कुरा जतिसुकै गरे पनि वास्तविकता सधैं ‘चलिहाल्छ नि’ भन्ने पाराको छ ।
परिणाम, नागरिकको पासपोर्ट–सास्ती अकण्टक छ । जिम्मेवार अधिकारीहरूले बुझ्नुपर्छ— नागरिकहरूको राज्यप्रतिको धारणा अक्सर अग्रपंक्तिमा सेवा दिने यस्ता कार्यालयहरूले उनीहरूलाई गर्ने व्यवहारबाट निर्धारित हुन्छ । सवारी चलाउने लाइसेन्सदेखि पासपोर्ट बनाउनेसम्मका साधारण कामकै निम्ति पनि जब नागरिकले आफूलाई असहाय महसुस गर्छन् र हेपिएको ठान्छन्, तब उनीहरूमा देशप्रति नैराश्य र राज्य सञ्चालकहरूप्र्रति वितृष्णा बढ्छ । यो निराशाको एकसरो अभिव्यक्ति नागरिकहरूले यही संसदीय निर्वाचनमा दिइसकेका छन्, सरकारका हर्ताकर्ताहरूले उक्त सन्देश बुझ्न सक्नुपर्छ ।
अहिले अनलाइन सेवाबाट पासपोर्ट बनाउने भनिएको छ । तर, फारम बुझाउने दिन पाउनै कष्ट छ । अझ चाप बढी भएको भन्दै बेला–बेलामा अनलाइन चल्दैन, कहीँ नभएको जात्रा यहीँ हुन्छ । माग अनुमानयोग्य भएपछि तदनुरूप क्षमता बढाउने दायित्व सरकारको हो, यसमा उसले थप बहानाबाजी गर्न पाउँदैन, गर्नु हुँदैन । अझ, नाम अनलाइन भए पनि काममा लाइनकै सास्ती छ । अनलाइनमा पालो पाएपछि बायोमेट्रिक लगायतका लागि फेरि लाइनको महाभारत उस्तै छ ।
केन्द्रले दैनिक १७ सय सेवाग्राहीका लागि नयाँ अनलाइन आवेदन खुलाउँछ, माग त्यसभन्दा बढी छ । परिणाम, समस्या दिनहुँ तन्किँदै जान्छ । जिल्लाहरूले आ–आफ्नै अनुकूलतामा राहदानीका लागि फारम खुलाउँछन् । तर, द्रुत सेवा लगायत कतिपय कारण कतिपय जिल्लावासीहरू पनि काठमाडौंबाटै राहदानी लिन चाहन्छन्, यसले पनि समस्या थपेको छ । अर्को, ई–पासपोर्ट जारी भएपछि विदेशमा रहेकाहरूलाई पनि उत्तिकै झन्झट छ । नेपाली दूतावास नै नपुगी काम नबन्ने भएपछि थप समय र पैसा लगानी गर्न उनीहरू बाध्य छन् ।
दैनिक १० हजारभन्दा बढी पासपोर्टको माग छ । तर, राहदानी विभागले देशभित्र र बाहिर गरेर ६ हजार मात्र आपूर्ति गर्छ । माग र आपूर्तिको यही बेमेलले समस्या सिर्जिएको छ । तसर्थ, प्राविधिक क्षमता र जनशक्ति दुवै बढाएर, सातै प्रदेशमा विभागका शाखा विस्तार गरेर भए पनि द्रुत राहदानीका लागि सबैलाई काठमाडौं आउन बाध्य नपारेर सरकारले यो सेवालाई सहज तुल्याउनुपर्छ । अहिले पनि जिल्ला–जिल्लामा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रशासन कार्यालयहरूले पासपोर्ट बनाउन सघाइरहेका छन् । तसर्थ, यस कार्यका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृह लगायतका कर्मचारीहरूलाई राहदानी विभागमा काजमा खटाएर जनशक्ति अभाव टार्न सक्छ । काठमाडौंमै सेवा केन्द्रहरूलाई विकेन्द्रित गर्ने अर्को उपाय पनि छँदै छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको कामजस्तो देखिए पनि यसको जस–अपजस सम्पूर्ण सरकारमा जाने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पनि स्रोत–साधन र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ, र अनावश्यक सास्ती भोगिरहेका नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । राज्यले चाहने हो भने माग अनुरूपै राहदानी सहजै जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन असम्भव पक्कै छैन । एकाध घण्टामा झन्झटबिनै नागरिकको काम बन्ने प्रबन्ध मिलाउनु शासक–प्रशासकको सोचबाहिरको विषय होला, तर क्षमताबाहिरको पक्कै होइन । राज्यले चाहँदा यस्ता सेवा केन्द्रहरूमा नागरिकका लागि पिउने पानी, शौचालयदेखि आराम तथा स्तनपानगृहसम्मको व्यवस्था मिलाउन सक्छ । यस्तो प्रबन्ध मिलाउँदा नागरिक मात्र होइन, यही सास्तीको हिस्सेदार बनिरहेका कर्मचारीहरूले पनि उत्तिकै राहत पाउँछन् ।
यति गर्नर् ैनसक्ने गरी हाम्रो देश तन्नम पनि छैन, नागरिकबाट उठाइएको चर्को करले नै यो सब गर्न पुग्छ । खालि यसका लागि सरकारसित इच्छाशक्ति र नागरिक–सेवाको भावना चाहिन्छ । अतः अविलम्ब तदनुरूप योजना बनाएर सरकारले पासपोर्ट–लाइनको जाम खोलोस्, नागरिकहरूलाई आफ्नो उपस्थितिको आभास दिलाओस् ।

गगन थापाको हारको अर्थ

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा अत्यधिक मतले पुनः शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए । नयाँ युगको थालनीको सन्देशका साथ आएको गगन थापाको उम्मेदवारी अत्यन्त सफल भएन । नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको प्रारम्भका रूपमा हेरिएको यो निर्वाचन परिणामबारे गहन विमर्श आवश्यक छ ।
किन राम्रो मत पाएनन् थापाले र देउवाले किन अनपेक्षित मत पाए भन्ने पहिलो प्रश्न हो । यसमा विशेषतः तीन कारण अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलो, कांग्रेसभित्र थापाभन्दा माथिका उमेरका झन्डै आधा दर्जन नेताको राजनीतिक यात्रा बाँकी छ । र, उनीहरू आफूलाई कांग्रेसको सभापति र सम्भावित प्रधानमन्त्री ठान्छन् । थापाको विजयले तिनको सम्भावना सकिने निश्चित थियो । दोस्रो, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणामको सापेक्षतामा आगामी राजनीतिबारे कांग्रेस सांसदहरूको मनोविज्ञान । आफ्नै दलमा अनेक विरोध र आलोचना बेहोर्दै देउवाले गठबन्धनको कार्यनीति तय गरेर कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित गराए । संसद्को अंकगणितले कांग्रेसलाई आगामी सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन कायम राख्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरिदिएको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पुस्तान्तरणको कुराले कांग्रेसको सफल हुँंदै गएको राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वको नीति संकटमा पर्ने सांसदहरूको अनुमान हुनुपर्छ । थापाको आगमनले राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका र गठबन्धनको भविष्यमा समेत अन्योल पर्ने आंशकाले मतदान नगरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तेस्रो, दल र सत्ता शक्ति नै हो । कांग्रेसभित्र लेनदेनको राम्रै सहमति भएको बुझ्न अप्ठेरो छैन ।
थापाको हारले राजनीतिले लिने दिशालाई दूरगामी प्रभाव पार्ने पक्का छ । यसका मुख्य तीन सन्देश छन् । पहिलो, नेपाली राजनीतिको पुस्तान्तरण त्यति सजिलो छैन । दोस्रो, आम नेपालीको राजनीतिलाई रूपान्तरण गर्ने चाहना छिटै सम्भव रहेनछ भन्ने देखिन्छ । यसले व्यवस्था र संविधानप्रति नै नागरिकको मोहभंग गर्न सक्छ । तेस्रो, थापालाई लागेको ठेसले अन्य दलका युवा र नयाँ पुस्तालाई समेत निरुत्साहित गर्नेछ । अन्त्यमा, राजनीतिमा समयानुकूल नेतृत्व र नीति स्थापित गर्दै नजाने हो भने हाम्रोजस्तो विकासोल्मुख देशले तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको दुनियाँलाई कुनै कोणबाट पनि
पच्छ्याउन सक्नेछैन ।
– जगन निरौला, सिकागो, अमेरिका

नयाँ संसद्ले जनचाहना
पूरा गरोस्
प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको सुरुआत गर्दै छन् । गणतन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो कार्यकालको संसद्बाट, आम नागरिकले धेरै आस गरेका छन् । पहिलो, संसद्मा
वाम गठबन्धनलाई दुईतिहाइ जनादेश हुँदाहुँदै सर्वसाधारणको जीवनस्तर र आर्थिकस्तर झनै ओरालो लागेको अवस्थालाई, आवश्यक कानुन र नीति द्रुत गतिमा निर्माण गरी उभो लगाउनुपर्ने अभिभारा यो संसद्को काँधमा आइपरेको छ ।
पद र लाभको मोहमा नलागी जनआकांक्षा अनुरूप महँगी नियन्त्रण, सबल कानुनी व्यवस्था र जरा गाडिसकेको व्याप्त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने सांसदको प्रमुख दायित्व हो, यसैका लागि जनताले उहाँहरूलाई कानुन निर्माण गर्ने थलोसम्म पुर्‍याएको हो । अझै कुर्सीका लागि मोलमोलाइ, सम्झौता गर्ने, सत्तालाई ठेक्काका रूपमा चलाउने हो भने जनचाहना पूरा हुन सक्दैन र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको जनचाहनालाई धक्का पुग्नेछ । जनचाहना अनुरूप नियम कानुन निर्माण र
स्वच्छ प्रशासन यो संसद्बाट प्राप्त होस् । हार्दिक शुभकामना संसद्लाई ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

ॅलाइसेन्सको माग दैनिक ६ हजार, छापिन्छ ४४ सय मात्र’ समाचारमा ाबअभदययफ।अयरभप्बलतष्उगच बाट लिइएका टिप्पणी ः

अलिकति लाज लाग्नुपर्ने हो ! नसके पुरानै तरिकाको कागज कै लाइसेन्स प्रिन्ट गराए हुन्छ नि ! केको सधैंको नाटक !
– लोजामन राजभण्डारी
िि
िएक वर्षसम्म लाइसेन्स दिन नसकेर लाचारीपन देखाउनुभन्दा पुरानै तरिकाले फोटो टाँसिएको लाइसेन्स वितरण गरे राम्रो ।
– दिनेश पोखरेल
िि
ियातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा गएर विरोध गरौं । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म सरकारी लापरवाही उजागर होस् ।
– माधवप्रसाद सापकोटा
िि
िचरम लापरवाही र भ्रष्टाचारको नमुना हो— यातायात व्यवस्था विभाग ।
– सुरेन्द्र महतो

विषय प्रवेश
आप्रवासनको बृहत् आयामभित्रका अनेक प्रक्रियामध्ये मूल रूपमा दुइटा हाम्रा लागि सान्दर्भिक छन् । एउटा, अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र थेगिरहेको श्रम आप्रवासनमा औपचारिक र अनौपचारिक तरिका अपनाई अस्थायी रूपमा वयस्क जनशक्ति भारत लगायतका मूल रूपमा (केही अपवादबाहेक) विश्वका विकासोन्मुख दक्षिणी गोलार्द्ध (ग्लोबल साउथ) मुलुकमा श्रमिकका रूपमा जान्छÙ विप्रेषण परिवारलाई पठाउँछÙ केही वर्षपछि आफ्नै समाजमा फर्कन्छ र आफूले आर्जन गरेको अर्थ, अनुभव, सीप र दक्षता सबै आफ्नो
समाजलाई फर्काई समाजको बृहत्तर हितमा लगानी गर्छ । अर्को, स्थायी रूपमै मुलुक छोडेर बसाइँ सर्छ र कमशः डायस्पोरामा रूपान्तरण हुन्छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा एनआरएनहरू दोस्रो श्रेणीमा पर्छन् । मुलुक छोडेर स्थायी रूपमै जानेको आफ्नो पूर्वसमाजसँग भावानात्मक सम्बन्ध त रहन्छ, पाहुना भएर आवतजावत गर्छ तर व्यावहारिक रूपमा उसले नयाँ समाजमा आफूलाई मिसाइसकेको हुन्छ, यद्यपि उसको मिसावटसँगै सृजित वर्गीय र रंगभेदी विभेदहरू पुस्तौंसम्म भोगिरहन्छ । स्थायी रूपमा समाज छाड्ने कतिले त भएको पुँजी पनि लिएरै जान्छन्, लगेनन् भने पनि उनीहरूले नयाँ समाजमा निर्माण गरेको पुँजीको पूर्वसमाजमा लगानीको निर्णय व्यक्तिगत व्यापारिक नाफानोक्सानमा भर पर्छ । पछिल्लो समयमा त राजनीतिक नाफाको स्वार्थ पनि जोडिएको देखिन्छÙ जुन हाम्रो मात्र होइन, अधिकांश मुलुकका गैरआवासीयहरूको प्रवृत्ति हो, भलै प्राज्ञिक बहस र राजनीतिक मोलमोलाइमा डायस्पोराको योगदानको सम्भावनाको चर्चा निकै हुने गरेको छ । उसो त राजनीतिक र अन्य कारणले आफ्नो थातथलो छोड्नुपर्ने समस्या (जस्तै— शरणार्थी) पनि बृहत् आप्रवासनको पाटोभित्र पर्छ तर यहाँ समेट्न खोजिएको आयामचाहिँ पहिलो हो जसलाई श्रम आप्रवासन भनेर बढी चिनिन्छ ।

सान्दर्भिक सैद्धान्तिक पक्ष
आप्रवासनले, खास गरी वैदेशिक रोजगारीको खाका अन्तर्गत गरिने श्रम आप्रवासनले विकास र समृद्धिका योजनाहरूलाई मूर्तरूप दिन थालेको पनि आधा शताब्दीभन्दा बढी भएको विभिन्न मुलुकका अध्ययनहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । हाम्रो परिवेशसँग शान्दर्भिक केही अध्ययनको समीक्षा गर्दा के बुझिन्छ भने, आप्रवासन र विकासको बहस करिब सात दशकदेखि विश्वराजनीतिलाई निर्देश गर्ने प्रणालीमा देखिएको उतारचढावसँगै बहकिँदै अगाडि बढिरहेको छ । दशकौंदेखि आप्रवासनमा अनुसन्धान गरिरहेका प्राज्ञहरू स्टेफन क्यासल र मार्क जे. मिलरहरूका तर्कलाई आधार मान्ने हो भने, सन् १९५० र ६० को दशकमा देखिएको विकासे महत्त्वाकांक्षा, विश्व अर्थतन्त्रले सन् १९७० र ८० को दशकमा फेरेको कोल्टेसँगै मुलुकहरूबीच गहिरिएको आर्थिक असमानताले सृजना गरेको विकासप्रतिको वर्गीय नैराश्य र सन् १९९० पछि र खास गरी २१ सौं शताब्दीको सुरुआतसँगै पुनः पलाएको अपेक्षाले आप्रवासनको प्राज्ञिक र नीतिगत बहसलाई पनि समेटेरै अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
यता संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि तीन दशकदेखि विकासे बहसले भने पश्चिमा दातृ मुलुक र अन्य भूगोलबीच विभाजित मनस्थितिका कारण समग्र आप्रवासन बहसलाई कम पेचिलो पारेको होइन । पछिल्ला तीन दशककै सन्दर्भ जोड्दा, सहस्राब्दी विकासे बहस हुँदै अहिले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) जस्ता ठूला दाता–संयोजित बहसले समाजका विभेदी छिद्रहरूमा च्यापिएका आम नागरिकलाई कति छुन्छन् भन्ने प्रश्न त अनुत्तरित नै छ । हाम्रो आफ्नै घरेलु उदाहरण लिने हो भने, विकास र समृद्धिका विश्वमञ्चहरूमा हुने यस्ता बहस र काठमाडौं–नियन्त्रित योजनाहरूभन्दा घरआँगन, सडक, गल्ली र पाखाहरूमा उपलब्ध हुने श्रम दलालहरूको दिल्ली, बम्बई, पन्जाब, सिमला, कश्मीर लगायततिर जाने रेलका टिकटसहित भारी ऋणसँगै आउने असमान सम्झौताका श्रम करारपत्रहरूले बढी अर्थ राख्छन् । तर यो दक्षिण एसियासहित श्रम निर्यात गरेर अर्थतन्त्र थेग्ने अधिकांश मुलुकको साझा नियति हो ।
विभिन्न अध्ययन अनुसार, जब विश्व शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलसँगै वातावरणजन्य समस्या र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने नाममा उत्पादनमा गरिएको विषादीकरण लगायत विभिन्न बहानामा प्रायोजित युद्धहरूका कारण आफ्नो बलबुताले संरचनागत सुधार गरि सामाजिक चरित्रसृजित विभेदलाई सम्बोधन गर्नतर्फ प्रयास गर्न संकेत गरेका मुलुकहरू आर्थिक रूपले खोक्रो मात्र होइन, समग्र समाज नै क्षत–विक्षत भए, तब जीवन र जीविकाका लागि भौंतारिँदै आफ्नोभन्दा तुलनात्मक रूपले अलिक सबल मुलुक खोज्नुको विकल्प नहुँदा पनि श्रम लगायत विभिन्न प्रकृतिका आप्रवासनले पछिल्ला दशकमा तीव्र गति लिएको छ ।
अध्ययनहरूले पछिल्ला समयमा बढी जोड दिएको पक्ष हो— आप्रवासन र विकासबीचको सम्बन्ध । यी अध्ययनहरू खास गरी आप्रवासीका
उद्गम मुलुकको कमजोर आर्थिक स्थिति र विकास योजनाका असफलताका विविध पक्षलाई ध्यानमा राखी गरिएका पाइन्छन् । यी अध्ययनहरूको निष्कर्षलाई आधार मान्ने हो भने बेरोजगारीको समस्या र त्यसले सृजना गर्न सक्ने सम्भावित राजनीतिक र सामाजिक अशान्ति, उथलपुथललाई साम्य पार्नका लागि युवा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता अल्पविकसित भनिएका मुलुकहरूलाई एकातिर रह्यो भने, अर्कातिर नीतिगत भ्रष्टाचारले ती मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी हुनबाट जोगाउन र राज्यले दैनिक खर्च धान्न पनि नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई असमान सम्झौता गरी श्रम निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा सञ्चितिको विकल्प पनि रहेन ।
आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किँदै जानु, रोजगारीका सम्भावना राजनीतिक नारामा मात्र सीमित हुनु अनि साँध जोडिएका र अलिक परका छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक पक्ष भने सबल हुँदै जानुले विश्वमानचित्रमा सीमान्तीकृत नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई आफ्नो श्रम निर्यात गर्नुको विकल्प रहेन । अनि उता गन्तव्य मुलुकको विकासको लक्ष्यलाई गति दिन सस्ता, जति शोषण गरे पनि चुपचाप जे काम पनि गर्न तयार श्रमिकहरूको आवश्यकता पूरा गर्नु त्यति नै जरुरी भयो । हुन त हाम्रो श्रम आप्रवासनका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूका सन्दर्भमा विश्वमानचित्रमा विकसित भनिएका भन्दा पनि मध्यपूर्व, मलेसिया र दक्षिण कोरियाजस्ता विकासोन्मुख भनिएका मुलुकहरू नै छन् तर पनि संरचनागत विकास, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नेपालसहित दक्षिण एसियाका श्रम आप्रवासी उद्गम मुलुकहरूका तुलनामा ती गन्तव्य मुलुक विकसित छन् भन्नेमा सायदै कसैको विमति होला ।

धरातलीय पक्ष
दक्षिण, दक्षिणपूर्वी, मध्यएसिया, युरोप र उत्तर अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा आप्रवासन व्यवस्थापनमा काम गरेको मेरो आफ्नै अनुभवले पनि के भन्छ भने, तुलनात्मक रूपले विकसित भनेर बुझिएका अनि अल्पविकसित र विकासोन्मुख भनिएका मुलुकहरूबीचको आय आर्जनमा अन्तर नै वास्तवमा श्रम आप्रवासनको मूल कारण हो । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगारीको निर्णय एउटा व्यक्तिको रहर, उद्देश्य, सपना र चाहनाले गर्ने होइन । निर्णय त उसको मुलुकको क्षेत्रीय र विश्व अर्थतन्त्रमा कायम भएको लाचार हैसियत, आन्तरिक राजनीतिक माहोलले तय गरेका दातामुखी विकासका लक्ष्य, असान्दर्भिक रणनीति र कागजी योजनाहरूले गर्ने हुन् । एकातिर भ्रष्ट, अक्षम र दलालीकरणमा लिप्त योजनाकार एवं ऊसँग स्वार्थ मिल्ने प्रशासनिक नेतृत्व छ भने, अर्कातिर दलालीकरणले विषाक्त आन्तरिक श्रम बजारले नपत्याएको तर राज्यलाई बिनासर्त चुपचाप कर तिर्न बाध्य एउटा बेरोजगार श्रमिक छ । यो परिवेशमा श्रम आप्रवासनको निर्णय भनेको त नपत्याइएको बेरोजगार श्रमिकको पारिवारिक आर्थिक दायित्व र त्यो दायित्वप्रति उसको सामाजिक मनोविज्ञानको गठजोडको दबाबले गरिने हो । चाहे त्यो सीमा जोडिएका छिमेकी सहरहरूका लागि बस वा रेल चढोस् वा ऋणमा उपलब्ध हवाई टिकट पाओस् । यहाँ उल्लेख गरिएका उद्गम मुलुकहरूको साझा वर्तमान यही हो ।
आप्रवासन र विकास एकअर्काका परिपूरक हुन् जसले एकअर्कालाई प्रभाव पार्छन् । मेरो यो तर्कलाई आप्रवासनका अर्का अनुसन्धानकर्ता कार्लोस भर्गस सिल्भाका विचारको परिवेशमा राखेर बुझ्ने हो भने, विकासको असफलता वा दुर्गतिले बेरोजगारीले थला पारेको ऊर्जावान् जनशक्ति श्रम आप्रवासन रोज्न बाध्य हुन्छ भने उसले आर्जन गरेको आर्थिक–सामाजिक सीप र सांस्कृतिक विप्रेषणले उसको परिवारको मात्र होइन, समग्र समाजको विकासलाई गति दिन्छ । तर यसो भनिरहँदा हामीले के पनि भुल्नु हुँदैन भने, आप्रवासन र विकासको सम्बन्ध आफैं स्वतः जोडिँदैन, त्यसका लागि त फेरि पनि आफ्नै नागरिकले आर्जन गरेको बहुआयामिक विप्रेषणको राष्ट्रिय पुँजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र समग्र विकासलाई सिञ्चित गर्न सकिन्छ भन्ने योजना र रणनीतिमा भर पर्छ । अनि यस्तो धरातलीय योजना र रणनीति तय गर्न धरातलीय दृष्टिकोण र इमानदार राजनीतिक नेतृवको खाँचो पर्छ । यो अहिलेको हाम्रो विडम्बना मात्र होइन, मूल प्रश्न पनि हो ।

सबैभन्दा पहिले नीतिगत रूपान्तरण
विप्रेषणको उचित व्यवस्थापन गरियो भने त्यो आप्रवासीका परिवारहरूको मात्र होइन, समग्र मुलुककै समृद्धिका लागि कोसेढुंगा हुन सक्ने कुरा विभिन्न विकासोन्मुख भनिएका मुलुकमा भैरहेको आर्थिक प्रगति र सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका अनुभवहरूले पनि देखाइसकेका छन् । उदाहरण खोज्न टाढा जानैपर्दैनÙ दक्षिणपूर्वी एसियाका कम्बोडिया, भियतनाम, फिलिपिन्स होऊन् कि अहिले हाम्रा श्रम आप्रवासीको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया नै किन नहोस्, यिनको अर्थतन्त्रसहित शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य लगायतका मौलिक अधिकारका सूचकहरू आजको अवस्थामा पुग्नुमा विप्रेषणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको ती मुलुकहरूकै विश्वविद्यालय लगायतले पनि पुष्टि गरेका छन् ।
यसो भनिरहँदा ती मुलुकमा बेरोजगारी समस्या अहिले शून्य छÙ अब आर्थिक अभाव, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद छैन भन्ने होइन, खास गरी कम्बोडिया र फिलिपिन्सको लाखौं युवा जनशक्ति बेरोजगारीको चपेटामा छ एवं अनेक विकल्प खोज्दै संसार चहार्छ । उता लाओस, भियतनाम, इन्डोनेसियाको वयस्क जनशक्ति छिमेकी मुलुक र अन्य सम्भावित कर्म गन्तव्य खोज्दै हिँड्छ । तर प्रश्न एउटा श्रमिक वा श्रमिकहरूको एकल हिसाबभन्दा पनि राज्यले ती श्रम आप्रवासीले आर्जन गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पुँजीलाई आफ्नै समाज र मुलुकलाई समृद्ध पार्न उपयुक्त वातावरण नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा उपलब्ध गराएको छ कि छैन भन्ने हो । यी मुलुकहरूले अपनाएको राजनीतिक पद्धतिले श्रम आप्रवासनलाई बन्देज गर्दैन तर श्रम आप्रवासनका नाममा श्रम शोषण, यौन शोषण, जातीय एवं लैंगिक र वर्गीय विभेद कस्तो प्रकृतिको छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न उद्गम र गन्तव्य मुलुकबीच कस्ता प्रावधानहरू छन् भन्ने हो । यस सन्दर्भमा हामीले ती मुलुकबाट सिक्ने ठाउँ छ । विप्रेषणलाई फगत नगदको अंकमा गणितीय हिसाबले मात्र गन्ने हाम्रोजस्तो नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने के हो भने, खास गरी एसियाली, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूले आफ्ना आप्रवासीका अनुभवका माध्यमले सामाजिक–सांस्कृतिक पुँजीका रूपमा समाज परिवर्तनमा लगाई लैंगिक विभेद, मताधिकार, जातीय/रंगभेद उत्पीडन, औपनिवेशिक शासनको तुसका रूपमा संस्थागत भएको असमानता र भौगोलिक चरित्रका असमानता लगायत सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्नतर्फ पनि रहरलाग्दो
फड्को मारिसकेका छन् ।
त्यसैले आप्रवासन केवल प्रतिशतमा हिसाब गर्ने गणितीय तथ्यांकमा आधारित आर्थिक पक्ष मात्र होइन । यो एउटा यस्तो बहुआयामिक प्रक्रिया हो जसमा व्यक्तिविशेष निजी र पारिवारिक दैनिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै श्रम लगानी गरेको गन्तव्य र धेरथोर अर्थ, फराकिलो दृष्टिकोण, मिश्रित अनुभव, सीप र ज्ञानसहित फर्केको आफ्नो उद्गम समाजको समग्र विकास र रूपान्तरणमा टेको बन्छ । यस्तो विकास र रूपान्तरण जुन आर्थिक रूपमा समयसँगै तन्किने मात्र होइन, विकास र समृद्धिका सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनागत चुनौतीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न र सामाजिक न्यायको प्रत्याभुत गर्न सहयोगी हुन सक्छ ।
हाम्रोजस्तो भौगोलिक जटिलता र सांस्कृतिक विभेदले जेलिएको सामाजिक चरित्रका छिद्रहरूलाई सम्बोधन गरी विकास र समृद्धिको खाका तय गर्न सत्ता सौदाबाजीका लागि गरिने राजनीतिक निर्णयले खासै अर्थ नराखेको त पटकपटक पुष्टि भैसकेको छ । तर पनि भर्खर निर्वाचित संघीय संसद्ले केही सकारात्मक नीतिगत काम गर्ने हो भने एउटा अवसरको अपेक्षा गर्न सकिएला र श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न पनि । यसबाट मतदाता र करदाताले आर्जन गरेको विप्रेषणले वर्षौंदेखि थाती हाम्रा विकासका योजनाहरू अगाडि बढाउन विदेशी ऋण र अनुदानको भार क्रमशः घट्दै जान सक्छ । तर त्यसका लागि सुरुआत हामीले नीतिगत तहबाटै गर्नु र श्रम आप्रवासनप्रतिको हाम्रो साँघुरो सोचलाई बदल्नु त्यति नै जरुरी छ जति आप्रवासी श्रमिकमाथि हुने ठगी, शोषण र ज्यादतीका अग्ला पर्खालहरू भत्काउनु छ । अनि यी सब गर्नका लागि अहिलेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मानव तस्करी भूमिकाबाट आप्रवासन व्यवसायमा रूपान्तरण गर्नु सबैभन्दा प्रमुख र चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न हामीले अहिलेको नीतिगत त्रुटिलाई समाधान गर्नुपर्छ । त्यो भनेको हाम्रा समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकने एकीकृत आप्रवासन नीति बनाउनुपर्छ । यस्तो नीति जसले हाम्रा कूटनीतिक निकायहरूलाई श्रमिकका सवालमा संवेदनशील बनाओस्Ù अध्यागमन प्रक्रिया आप्रवासनप्रति संवेदनशील बनाउन सघाओस्Ù विकासे खाकाले आप्रवासीको सामाजिक–सांस्कृतिक विप्रेषणलाई राष्ट्रिय पुँजीका रूपमा समाज परिवर्तनमा लगाउन सकोस्Ù लैंगिक, अपांग, आप्रवासीका परिवारमाथि भैरहेको सामाजिक अपहेलना, लैंगिक हिंसाको उचित सम्बोधन गर्ने प्रावधान र श्रमिक फर्केपछिको उसको सीप र दक्षताको भरपूर उपयोग गर्ने खाका समेटोस् । नीतिगत तहमा सुधारपछि हामी संरचनागत सुधारमा क्रमशः जानुपर्ने हुन्छ तर नीतिगत तह नै पहिलो खुड्किलो हो ।

दुई वर्षअघि भारतको दिल्ली विधानसभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता मनोज तिवारीका दुईवटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए । हरियाणवी र अंग्रेजी भाषामा बोलिएका ती भिडियो भारतमा मात्र हैन, विश्वमै चिन्ताको विषय बने । किनभने भिडियोमा बोलिएका कुरा ती नेताले बोलेकै थिएनन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् कृत्रिम तरिकाले विकास गरिएको बौद्धिक क्षमता कम्प्युटरमा राखेर ती भिडियो बनाइएका थिए । सक्कली भिडियोमा उनले हिन्दीमा बोलेका थिए तर त्यसलाई चुनावी सन्दर्भ पारेर आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्नमा मतदानका लागि आह्वान गर्दै फरक भाषामा फरक सन्देशका साथ बनाइयो र फैलाइयो । भिडियो भाजपा आफैंले आफ्नो प्रचारका लागि बनाएको भएर त्यसले त्यहाँ विवाद उठे पनि खराब असर भने पारेन । तर विश्वभर चिन्ता हुन थाल्यो, यदि कसैले कुनै नेताले बोल्दै नबोलेको कुरा यस्तै भिडियो बनाएर भाइरल बनाइदिए मतदातामा कस्तो असर पर्ला ?
अनुसन्धानकर्ता र विज्ञहरूले सन् २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावलाई यस्ता ‘डिपफेक’ भिडियोले असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । तर भाग्यवश, त्यस्तो चुनौती त्यहाँ देखा परेन । छिमेकी देशसम्म आइपुगेको डिपफेक भिडियोको डर नेपालमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि नदेखिएको होइन, तर खासै प्रभाव देखिएन । यद्यपि प्रविधिको दुरुपयोग गरी मतदाताहरूलाई असर पार्न सक्ने खालका मिथ्या सूचना भने प्रशस्तै देखिए ।

ॅडिप’ हैन, ॅस्यालोफेक’
यस पटक नेपालको चुनावमा ‘डिप’ हैन ‘स्यालोफेक’ को चुनौती देखियो । ‘डिपफेक’ मा ‘मेसिन लर्निङ’ प्रविधिको उपयोग गरिन्छ भने ‘स्यालोफेक’ मा सामान्य भिडियो सम्पादन सफ्टवेयरको प्रयोग गरिन्छ । ‘स्यालोफेक’ भिडियोमा कुनै व्यक्तिले बोलेको विषयलाई
आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काटछाँट गरेर फरक सन्दर्भ पारी प्रस्तुत गरिन्छ । विश्वभर अनुसन्धानकर्ताहरूले ‘स्यालोफेक’ सामग्रीलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
यस पटकको चुनावमा केही नेताका ‘स्यालोफेक’ भिडियो भाइरल बनाइए । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘अबको चुनाव २०६४ सालको जस्तो बनाउनैपर्छ, जालझेल गर्ने, कुरा बुझ्नुभो त... चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ बाकस साट्ने ‘अनि न चुनाव जितिँदो रहेछ’ भनेको भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा भर्खरका देखि वरिष्ठ पत्रकारहरूले समेत सेयर गरे । नेपाल फ्याक्ट चेकले यो विषयको तथ्यजाँच गर्ने क्रममा २०७८ को असोजमा भएको एउटा भेलालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले यो विषय बोलेको तर त्यसमा केही शब्द सम्पादन गरेर भ्रामक बनाइएको पायौं । उनले जालझेल गर्ने, बाकस साट्ने वा ‘पुलिस र कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ जित्न खोज्नेहरूलाई लखेट्नुपर्ने’ भनेका थिए भाषणमा, तर बीचका केही शब्द काटेर हटाई आफैंले जालझेल गर्नुपर्ने अर्थ लाग्ने बनाइएको थियो ।
त्यसै गरी, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए ६० वर्ष नाघेका सबै मानिसलाई महिनाको ३० हजार रुपैयाँ, १८ वर्ष पुगेका सबैलाई एउटा मोबाइल फ्री, मोटरसाइकल चढ्नेलाई वर्षको १०० लिटर तेल फ्री भन्दै भाषण गरेको भिडियो चुनावअगाडि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइयो । जबकि थापाले २०७८ सालको फागुनमा लोकप्रिय भाषण गरी सपना देखाउन सजिलो भए पनि त्यसका लागि स्रोत जुटाउन गाह्रो हुने भन्दै उदाहरणका रूपमा उक्त अंश बोलेका थिए । भाषणका अगाडि र पछाडिका वाक्य काटेर बनाइएको भिडियो हेर्दा प्रसंग नबुझी गलत अर्थ लाग्थ्यो । यस्तै भाइरल भिडियोका आधारमा वरिष्ठ टिप्पणीकारहरूले समेत धारणा बनाएको उदाहरण पनि देखियो ।
यस्तै, नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनका बेला भ्रम छर्नुपर्ने भनेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा चुनावअगाडि भाइरल भयो । वास्तवमा उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले गरेको दाबीको जवाफ दिने क्रममा व्यंग्यात्मक रूपमा बोलेको अंशलाई नै भ्रामक अर्थ दिने गरी काटेर भाइरल बनाइएको थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालले बिनाढेउवा विदेश पठाउने आश्वासन दिएको भन्दै भिडियो भाइरल भयो । तर उनले निःशुल्क अर्थात् फ्री भिसा, फ्री टिकटमा पनि विदेश पठाउने काम हुन्छ भनेका थिए, जुन सही थियो । भलै यस्तो अवसर सबै म्यानपावर एजेन्सीहरूले दिँदैनन् र सबै कामदारले पनि पाउँदैनन् । यद्यपि यो प्रक्रिया अनुसार विदेश जानेहरू पनि छन् ।

मिडियामा नछापिएको समाचार
यस पटकको निर्वाचनमा मिथ्या सूचनाको सबैभन्दा चिन्ताजनक
प्रवृत्ति स्थापित अनलाइन मिडियाहरूमा छापिँदै नछापिएको
समाचार छापिएजस्तै गरी फैलाउँदा देखियो । मौन अवधि जारी रहेका
बेला मतदानको एक दिनअघि अकस्मात् खबरहरू फैलिए—
प्रचण्डबाहेकका माओवादी उम्मेदवारहरूलाई भोट नदिन माओवादीको गोप्य सर्कुलर, माओवादीले पाएका क्षेत्रमा अन्य अनुकूल उम्मेदवारलाई जिताउनू ः कांग्रेस सर्कुलर, माओवादीलाई भोट नदिन कांग्रेसको सर्कुलर आपत्तिजनक ः प्रचण्ड, इत्यादि । यी शीर्षकहरू नाम चलेका अनलाइनहरू सेतोपाटी, उज्यालो र नयाँ पत्रिकामा छापिएजस्ता देखिन्थे । तर वास्तवमा ती अनलाइनहरूमा ती खबर छापिएकै थिएनन् । प्रविधिको दुरुपयोग गरी नक्कली स्क्रिनसट बनाएर भ्रम फैलाइएको खुल्यो । मिडियाका नामका नक्कली स्क्रिनसट फैलाउनु जति चिन्ताजनक थियो,
त्योभन्दा बढी चिन्ताजनक प्रवृत्ति पार्टीनिकट पत्रकारहरूबाटै त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिनु पनि रह्यो । यद्यपि, सम्बन्धित दलहरू, पत्रकारका संस्थासमेतले विज्ञप्ति निकालेरै यसलाई गलत रहेको स्पष्ट पारेपछि थप अन्योल रहेन । तर, यस्ता किसिमका नछापिएका समाचार मिडियाका नामको दुरुपयोग गरी भविष्यमा पनि फैलिन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ ।
एचटीएमएल सम्बन्धी सामान्य कोडको ज्ञान भएकाहरूले ब्राउजरबाटै यस्ता नक्कली हेडलाइनसहितका सामग्री सहजै बनाउन सक्छन् । बनाउन सहज भए पनि यसले पार्न सक्ने क्षति भने ठूलो हुन सक्छ । यस पटकको चुनावअगाडि भारतीय फ्याक्टचेकिङ वेबसाइटको समेत नक्कली स्क्रिनसट बनाएर सामाजिक सञ्जालमा फैलाएको पाइयो ।

मतदानअघि फैलाइएका भ्रम
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी मतदानअघि भ्रम फैलाउने काम सार्वजनिक रूपमा मात्र नभई समूह–समूहमा पनि भयो । मेसेजिङ एपबाट गठबन्धनका दलहरूबीच एकले अर्कोलाई मतदान नगर्ने सर्कुलर भन्दै मेसेज पठाएका उदाहरण पनि हाम्रो अनुगमनमा देखिए । डडेलधुरामा रूख चिह्नमा मतदान नगर्न माओवादीले गरेको सर्कुलर भनिएको मेसेज वास्तविक थिएन । त्यसै गरी नुवाकोटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको दाबी गर्दै हस्तलिखित नोट फैलाइएकामा त्यो गलत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको थियो । समूह–समूहमा पठाइने यस्ता सन्देशहरू सार्वजनिक नहुने हुनाले यसको अनुगमन पनि कठिन हुने गर्छ ।

भाइरल भएका मिथ्या सूचना
सामाजिक सञ्जालमा धेरैले सेयर गरेको वा धेरैले कमेन्ट गरेको विषय सही हुनुपर्छ भन्ने हुन्न । चुनावअघि नै जुम्लाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र शाही निर्विरोध निर्वाचित भएको खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो, जबकि त्यो सही थिएन । शाही पछि निर्वाचित त भए तर निर्विरोध भएका थिएनन् । त्यस्तै, चितवनबाट रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको खबर पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरै फैलिएको थियो । त्यो पनि सही थिएन ।

मतगणनाअघि नै मतपरिणाम
यस पटकको चुनावमा मतपरिणामका समाचार पनि धेरै पटक मिथ्या प्रवाह भए । सबैभन्दा रोचक उदाहरण चितवन क्षेत्र नम्बर–२ को थियो । त्यहाँ मतगणना सुरु नहुँदै केही स्थापित अनलाइन मिडियाले मतसंख्यासहित रवि लामिछानेले सुरुआती गणनामा अग्रता लिएको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए । जबकि, मतगणना सुरु भएको दोस्रो दिनसम्म पनि उनले अग्रता लिन सकेका थिएनन् ।

सकारात्मक पक्ष
फेसबुकको मातृ संस्था मेटासितको सहकार्यमा सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले निर्वाचन अघि र पछि गरी एक महिना फेसबुकका सामग्रीको अनुगमन गरेको थियो । यस क्रममा हजारौं सामग्रीको अध्ययन भयो । विदेशमा जस्तै निर्वाचनको परिणामप्रति शंका जन्माउने, मतदानलाई निरुत्साहित पार्ने, निर्वाचन प्रणालीप्रति नै अनास्था जगाउने खालका खतरनाक मिथ्या सूचना नेपालमा भेटिएनन् । प्रविधिको दुरुपयोग गरी सही वा गलत पत्ता लगाउनै गाह्रो हुने गरी मिथ्या सूचना फैलिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै थियो । तर यो अवधिमा त्यस्तो खासै देखिएन । स्थापित मिडियाको झैं देखिने गरी उनीहरूले नछापेका समाचार छापिएको झैं देखिने गरी फैलाइनु र त्यसमा पत्रकारहरू नै संलग्न रहनु अवश्य पनि चिन्ताको विषय थियो । तर तथ्य जाँच गर्ने संस्था, सम्बन्धित मिडिया र त्यसमा कार्यरत पत्रकार र दल तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित संस्थाहरू त्यसलाई समयमै चिरेर सही तथ्य सार्वजनिक गर्न सफल भए ।
लोकतन्त्रको जग नागरिक निर्णयमा र नागरिक निर्णयको जग प्रत्येक नागरिकले प्राप्त गर्ने सूचना र जानकारीमा आधारित हुन्छ । मिथ्या सूचनाले नागरिकलाई गलत निर्णय लिन प्रेरित गर्छ जसका कारण लोकतन्त्र कमजोर हुन सक्छ । तसर्थ मिथ्या सूचनाविरुद्ध सतर्क रहनु र जनचेतनामार्फत यसलाई नियन्त्रण गर्नु सबैको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ ।
श्रेष्ठ तथ्यजाँच गर्ने संस्था नेपाल फ्याक्ट चेकका सम्पादक हुन् ।

केहीअघि काठमाडौंबाट रुकुमकोट गइरहेको बस भूमे गाउँपालिकामा दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु भएको थियो, १२ जना घाइते भए । गत साता काभ्रेको बेथानचोकमा बस दुर्घटना हुँदा १७ जनाले ज्यान गुमाए, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकामा पनि सवारी दुर्घटनामा परी ७ जनाको मृत्यु भयो । दुईपांग्रे सवारीसाधन दुर्घटनाका खबर पनि दिनहुँ आइरहन्छ । सवारी दुर्घटना नेपालको मुख्य समस्या बनिरहेको यस्ता घटनाले पुष्टि गर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संघको अघिल्लो वर्षको एक प्रतिवेदनले नेपालमा अकाल मृत्यु र अपांगताको मुख्य कारण सवारी दुर्घटना भएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार विश्वभरि प्रत्येक बर्ष १३ लाख मानिसको सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु तथा ५ करोड घाइते हुने गरेका छन् । सडक दुर्घटनाको कुल संख्याको ९३ प्रतिशत दुर्घटना कम तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा हुने गरेको र त्यसमा मृत्यु हुनेहरू अधिंकाशका उमेर ३० वर्षभन्दा कम उमेरको हुने पनि प्रतिवेदनमा छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार सडक दुर्घटनामा परी पछिल्लो ५ वर्षमा १३ हजार ८१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, ३५ हजार बढी व्यक्ति गम्भीर घाइते भए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २२ हजार ८७ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए, जसमा २ हजार ७ सय ८९ जनाले ज्यान गुमाए भने ४ हजार ३ सय ७६ जना गम्भीर घाइते भए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ हजार ७ सय ८८ सवारी दुर्घटना भए, २ हजार २ सय ५१ जनाले ज्यान गुमाए भने ४ हजार ६१५ जना गम्भीर घाइते भए । आर्थिक २०७७/७८ मा ३३ हजार १ सय ३५ सवारी दुर्घटना भए, जसमा २ हजार ५ सय जनाको मृत्यु भयो भने ६ हजार ४ सय ४८ जना गम्भीर घाइते भए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३९ हजार ३ सय ७९ वटा सवारी दुर्घटनामा २ हजार ८ सय ८३ जनाले ज्यान गुमाए भने ७ हजार २ सय ८२ जना गम्भीर घाइते भए ।
नेपालमा बढ्दो सडक दुर्घटनाका कारणबारे प्रशस्त खोज–अनुसन्धान भएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाले दुर्घटना हुने कारण समेटेर बेलाबेलामा सम्बन्धित पक्षहरूलाई प्रतिवेदन दिने, ध्यानाकर्षण गराउने पनि गरेको देखिन्छ । मुख्यतः चालकको लापरवाही, सवारीको तीव्र गति, मादकपदार्थ खानु, सवारीको यान्त्रिक गडबडी, ओभरटेक, ओभरलोडजस्ता कारण सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् । चालक मात्र होइन पैदलयात्रुको लापरवाहीले पनि सडक दुर्घटना हुन्छ ।
सडकमा सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएको छ । त्यसैले सडक साँघुरिएका छन्, जताततै ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । दुईपांग्रे सवारीचालकहरूले जताबाट स्थान देख्नेबित्तिकै छिराउन खोज्ने अनि चारपांग्रेका चालकहरूले सहजै नछोड्ने गरेको देखिन्छ । यसबाहेक घरबाट ढिला निस्किने अनि सडकमा हतार गर्ने, ट्राफिक प्रहरीलाई देखाउन मात्र सडक अनुशासन कायम गर्ने संस्कारले पनि सडक दुर्घटना बढाइरहेको छ ।
पछिल्लो समय भर्खर किशोरावस्थामा टेकेकाहरूलाई कलेज आउजाउ गर्न मोटरसाइकल किनिदिनु चलनजस्तै भएको छ । कलेज पढ्न थालेपछि पनि के बस चढ्नु भन्ने धारणा व्याप्त छ । साथीहरू सबैको मोटरसाइकल हुन्छ, बजारमा पनि नयाँनयाँ मोडेल आइरहेको हुन्छ यस्तोमा आमाबुबालाई घुर्क्याएर, थर्काएर भए पनि मोटरसाइकल किन्नैपर्‍यो भन्ने तिनले ठान्छन् । कलिला उमेरका युवाहरूले सडक अनुशासन पालना नगरी चलाउँदा दुर्घटना बढेका छन् । तिनले तीव्र गतिमा सवारी चलाउँछन्, बाटो
अप्ठ्यारो भएको पनि ख्याल गर्दैनन् । त्यस्तै सडक दुर्घटनामा वास्तविक दोषी खोज्नुभन्दा पनि ठूला साधनलाई नै दोष देखाउने चलन छ, जसले गर्दा विशेषतः मोटरसाइकल चालकले सडकका सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत ओभरटेक तथा लेन क्रस गर्ने, दूरी कायम नगर्नेजस्ता लापरवाही गरेको देखिन्छ ।
सडक सुरक्षाका लागि यातायात व्यव्स्था विभाग तथा नेपाल प्रहरीको अगुवाइमा यातायात व्यवसायी, चालक तथा यात्रुहरूलाई सचेत गराउने, ट्राफिक नियम अवगत गराउने, सडक अनुगमन तथा सडक नियमको अनुगमन, नियन्त्रण तथा कारबाही गर्ने गरेका छन् । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी ‘डिकेड अफ एक्सन फर रोड सेफ्टी २०११–२०२०’ लाई आत्मसाथ गर्दै सोही अनुरूप ‘नेपाल रोड सेफ्टी एक्सन प्लान २०१३–२०२०’ तर्जुमा गरेर राष्ट्रिय सडक सुरक्षाको रणनीति लिएको थियो । यस अन्तर्गत सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक तथा आवागमन, सुरक्षित सवारी, सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र दुर्घटनापछिको सेवासमेत गरेर महत्त्वपूर्ण ५ खम्बा थिए । सन् २०२० सम्म सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र गम्भीर अपांगतालाई ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म घटाउने लक्ष्य नेपालले लिएको थियो । अहिले त्यो सम्भव भएन । फेरि सोही नीतिलाई परिमार्जन गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘नेपाल रोड सेफ्टी एक्सन प्लान २०२०–२०३०’ तयार गरेको छ ।
जति नै योजना तथा रणनीति बनाए पनि सवारीसाधनहरूको संख्या र सडकको क्षमतासँग तिनको मेल नखानु, समयानुसार कानुन संशोधन नगर्नु र ट्राफिक प्रहरी सवारी व्यवस्थापनमा भन्दा राजस्व उठाउन बढी केन्द्रित हुनुले दुर्घटनामा कमी आउन सकेको छैन । अनावश्यक रूपमा यात्रा गर्ने, तीव्र गतिमा सवारीसाधन कुदाउने, समयमा सवारीसाधनको मर्मत नगर्ने, सडक अनुशासन कायम नगर्ने, गाडी चलाउँदा मोबाइलमा कुराकानी गर्ने, सडक अतिक्रमण गरेर व्यपार गर्ने लगायत पनि सडक दुर्घटनाको कारक बनिरहेका छन् ।
दुर्घटनामा कमी ल्याउन पैदलयात्री, साइकल, विद्युतीय रिक्सा तथा दुईपांग्रे सवारीका लागि छुट्टै लेन बनाउने, सवारी दुर्घटनाको निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका पक्षलाई कारबाही गर्नेजस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । चालक अनुमतिपत्र दिँदा उमेरलाई पनि महत्त्व दिनु जरुरी छ । अभिभावकले छोराछोरीलाई अनावश्यक रूपमा सवारीसाधन खरिद गरिदिनु हुन्न । कलेजहरूले पनि विद्यार्थीलाई मोटरसाइकल चलाउन रोक लगाउन सक्नुपर्छ ।
साह चिकित्सक हुन् ।

मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिलता बढिरहेका दाबी थुप्रै छन् । वैश्विक स्तरमा यस विषयमा अध्ययन–अनुसन्धानका उपक्रम वृद्धि भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्ति, संस्था र समूहले मानसिक स्वास्थ्यलाई विमर्शको मुख्य विषय बनाउन थालेका प्रशस्त उदाहरण छन् । नेपालमा यसबारे हुनुपर्नेजति गहकिला विमर्श भए–नभएको विज्ञहरूले बताउलान्Ù मानसिक स्वास्थ्य विषयमा नेपालकेन्द्रित प्राज्ञिक अनुसन्धानको संख्यामा कति फरक परेको छ, कुनै ठोस आँकडा फेला परेन । काठमाडौंका कलेजमा स्नातक तहमा मनोविज्ञान पढ्ने विद्यार्थीको संख्यालाई संकेत मान्ने हो र यो विषय पढ्न आउने विद्यार्थीले बताएका कारण सुन्ने हो भने, मानसिक स्वास्थ्य आम चासो बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मानविकी संकाय अन्तर्गत राखिएको स्नातक तहको मनोविज्ञान विषयमा विद्यार्थीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । केही वर्षपहिलेसम्म जसरी सोसल वर्कमा आकर्षण बढेको थियो, करिब सोही अनुपातमा अहिले ‘साइकोलोजी’ पढ्नेको होड छ । मानविकी र समाज विज्ञान संकाय पढाउने निजी कलेजमा सोसल वर्क र साइकोलोजीबाहेक अरू विषय पढाउन लगभग छोडिएको छ । काठमाडौंका निजी कलेजका विद्यार्थी संख्या र यी संस्थामा पढाइ भइरहेका विषयलाई आधार मान्ने हो भने, मानविकीलाई थेगिदिने अब यिनै दुई विषय मात्र बाँकी रहेजस्तो देखिन्छ । त्रिविका आंगिक कलेज र सामुदायिक स्तरमा चलेका कलेजको स्थिति फरक हुन सक्छ ।
काठमाडौंको एउटा निजी कलेजमा विद्यार्थीहरूलाई सोसल वर्क, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, पत्रकारिता, ग्रामीण विकास लगायतका विषय रोज्ने अवसर दिइएको थियो । आएकामध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले मनोविज्ञान रोजे । यीमध्ये कतिपय विषय कसैको रोजाइमा पनि परेनन् । मनोविज्ञान रोजेका सबै विद्यार्थीलाई त्यसको कारणबारे सोधिएको थियो । अधिकांश विद्यार्थीले मानसिक स्वास्थ्यप्रति चासो बढेकाले नै मनोविज्ञान रोजेको भने । मानसिक स्वास्थ्यका समस्या भोग्ने मान्छे धेरै भएकाले तिनलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले मनोविज्ञानमा उच्च शिक्षा लिन चाहेको बताउनेको संख्या पनि उति नै थियो । साथै, उल्लेख्य संख्याका विद्यार्थी आफैंले मानसिक समस्या भोगेकाले यसबारे थप बुझ्न मन लागेर मनोविज्ञान पढ्न आएको बताए ।
मनोविज्ञान नयाँ विषय होइन । यसबारे विश्वविद्यालय स्तरमा अध्ययन हुन थालेको धेरै भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि मनोविज्ञान सम्बन्धी पढाइ हुन थालेको दशकौं बितिसकेको छ । साथै, साहित्य र संस्कृति अध्ययनमा समेत मनोविज्ञानलाई एउटा महत्त्वपूर्ण बौद्धिक चासोका रूपमा लिइन्छ । अंग्रेजी साहित्यका विद्यार्थीले सिग्मन्ड फ्रायड र कार्ल ह्युङ, ज्याक्स लकाँ र एरिक फर्म, गिल्स डेल्युज र फेलिक्स गुआट्टारीजस्ता विद्वान्का बौद्धिक विमर्शबाट मानवीय मनोलोक पर्गेल्ने कोसिस गर्छन् । साहित्य, समालोचना र दर्शनजस्ता विषयका कक्षाकोठामा मस्तिष्कीय उतारचढाव सधैं विमर्शयोग्य विषय मानिएको हो । तर, मानसिक स्वास्थ्य बुझ्ने र समाधान गर्ने चिन्ताले नै मनोविज्ञान रोज्नुले फरक संकेत गरेको हुन सक्छ । मनोविज्ञान सम्बन्धी पढाइ सुरु भएको धेरै समय बितिसकेपछि अहिले आएर यो यति ठूलो चासोको विषय बन्नुले पनि केही नयाँ प्रश्नहरू सतहमा ल्याएको छ ।
धेरै विद्यार्थीको चासोमा मनोविज्ञान पर्नुको कारण, विद्यार्थीले बताएझैं, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चासोमा वृद्धि भएकैले हो ? वा, धेरै मान्छेले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भएको महसुस गरेकाले हो ? के मानसिक स्वास्थ्य ठूलो चुनौतीका रूपमा अघिल्तिर आएकैले मनोविज्ञानको समाज वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक ठहर्‍याइएको हो ? मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिलता बढेको अनुमानका आधारमा सोसँग सम्बन्धित काम गर्ने संस्था (गैसस ?) मा वृद्धि भएकाले रोजगारीको अवसर सृजित भएर हो ? अथवा, हिजो सोसल वर्क एक्कासि आकर्षक देखिएझैं, शिक्षा बजारले मनोविज्ञानलाई पनि उसै गरी ‘फेसनेबल’ बनाइदिएकाले हो ? यिनै वा यीभन्दा भिन्न अरू धेरै कारणको गठजोडले मनोविज्ञानमा विद्यार्थीको संख्या बढेको हुन सक्छ । यीमध्ये कुनै एक वा दुई कारण बढी प्रभावी भएकाले पनि मनोविज्ञानको उच्च शिक्षा अध्ययनमा वृद्धि भएको हुन सक्छ ।
उच्च शिक्षालाई चासोका साथ हेर्नेहरूले गरेका सतही अनुमानका आधारमा भन्दा २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पपछि मानसिक स्वास्थ्य ठूलो चासोको विषय बनेको हो । भूकम्पले गरेको क्षति र निम्त्याएको त्रासदीका कारण धेरै मान्छेले मानसिक सास्ती भोगे । समस्या सतहमा आउन थालेपछि केही संस्थाहरूले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्न जरुरी ठानेर विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरे । सोही उपक्रममा मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर पनि खुले । यसैबीच, कोरोना महामारी अनेक त्रासदीको स्रोत बनेर आइपुग्यो । सामाजिक र आर्थिक समस्याहरूसँगै गुजुल्टो परेर मान्छेलाई बिथोल्न थाले । मानसिक स्वास्थ्यमा थप आघात पर्न थाल्यो । त्यसैले मनोविज्ञान बुझ्ने र आइपरेका समस्या सम्बोधन गर्ने चाहनामा वृद्धि भयो । त्यसो त हचुवामा मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता बनेर समस्या भोगेका मान्छेलाई जथाभावी सल्लाह दिएका उदाहरण पनि नभेटिएका होइनन् ।
अर्को उस्तै सतही अनुमानले भन्छ— इन्टरनेटको पहुँचमा वृद्धि र पछिल्लो समय आम नेपालीमाझ चर्चित भएका फेसबुक, युट्युब र टिकटकजस्ता सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जालका (दुष्)प्रभाव समेतले मनोवैज्ञानिक समस्या उत्पन्न गरेको छ । अचेल मोबाइल र कम्प्युटर सहर र सुगम ग्रामीण भेगका बालबालिकाको सहज पहुँचमा मात्र होइन, उनीहरूको शैक्षिक आवश्यकतासमेत बनेको छ । कोभिडकालमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले पनि इन्टरनेट नभई नहुने भइदियो । कतिपय अभिभावकले आफ्ना बालबच्चा अलमल्याउने सबैभन्दा सहज उपाय नै हाते फोनलाई बनाएका छन् । काँचका पर्दामा सहजै फेला पर्ने श्रव्यदृश्य सामग्रीमा घण्टौं भुलेर बालबालिकाले सामान्य शारीरिक खेलकुद गर्न छोडेका उदाहरण हरेक घरमा भेटिन्छन् । त्यसैले बालबालिकासमेतमा मानसिक समस्या उत्पन्न हुन थालेको बताइन्छ । यिनै कारणले पनि मनोविज्ञानको अध्ययनमा चासो बढेको हुन सक्छ ।
समाज विज्ञानको एउटा हाँगोका रूपमा मनोविज्ञान विषय पढ्न चाहनेको संख्या बढ्दै गए शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेका प्राज्ञिक अनुसन्धाताले यसका कारणबारे थप खोजी गर्लान् । सतहमा देखिएका दृश्यका आधारमा अहिले नै केही विमर्श थाल्नु उचित हुन्छ । मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या वृद्धि भएको मान्ने हो भने, अहिले सोध्नैपर्ने प्रश्नहरू यी हुन्— के हाल उच्च शिक्षाका रूपमा पढाइ भइरहेको मनोविज्ञान विषयले मानसिक स्वास्थ्यका समस्यालाई गहिराइमा बुझ्न, यस सम्बन्धी आमवृत्तमा छलफल चलाउन र समाधानको खोजी गर्न सघाउँछ ? मनोविज्ञानमा बी.ए. र एम.ए. पास गरेकाहरूले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गर्ने काम केके हुन सक्छन् ? र, ती काम गर्न नेपालका कलेजमा भइरहेका उच्च शिक्षाको अध्ययन–अध्यापनले कतिको सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्छ ? क्लिनिकल साइकोलोजी अध्ययन गरेको जनशक्तिसँग अहिले त्रिविका कलेजमा बीए र एमए साइकोलोजी पढिरहेकाहरूले कस्ता काममा सहकार्य गर्न सक्छन् ? त्यस्ता सहकार्य भइरहेका छन् भने, ती केके हुन् र कसरी भइरहेका छन् ?
अहिले मनोविज्ञान पढ्न आएका विद्यार्थीहरू मात्रको बुझाइ सुन्दा लाग्छ, उनीहरू मानसिक स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा बढी काम गर्न चाहन्छन् । मानसिक स्वास्थ्यका समस्या भोगेका मान्छेलाई सहज जीवनयापनका निम्ति सहयोग गर्न चाहन्छन् । मान्छेको मनोविज्ञान बुझ्ने, सो विषयमा प्राज्ञिक अध्ययन अघि बढाउने, र आम विमर्श सञ्चालन गर्नेभन्दा बढी सोझै मानसिक स्वास्थ्यका समस्यासँग जुझिरहेका मान्छेलाई नै आफ्नो मुख्य विषय मान्छन् । यो बुझाइ र अपेक्षा अनुसारको जनशक्ति बन्न अहिलेको अध्ययन कतिको भरपर्दो छ भन्ने प्रश्न पनि साथै जोडेर उठाउनु मनासिब हुनेछ । मानविकी अन्तर्गत मनोविज्ञान विभागमा अध्यापनरत शिक्षकहरूलाई यी प्रश्नबारे विमर्शका मुख्य सहभागी बनाउनु आवश्यक छ । जे र जस्ता विषयको जसरी अध्यापन भइरहेको छ, मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा त्यसको के प्रभाव पर्ला ?
मानविकी र समाज विज्ञान सम्बन्धी उच्च शिक्षाले भोगेका संकट विविध छन् । दुनियाँका धेरै विश्वविद्यालयमा झैं नेपालका उच्च शिक्षा संस्थानका यी संकायमा विद्यार्थीको संख्या दिन–प्रतिदिन घटिरहेको छ । कहिले ग्रामीण विकास नयाँ आकर्षण लिएर आउने र विद्यार्थी बटुल्ने अनि अर्को समयमा सोसल वर्कका नाममा बजारमा टिक्ने उपक्रम चलेको धेरै भयो । त्यसो त अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र र मानवशास्त्रसमेत कुनै समय अत्यन्त आकर्षक विषय मानिन्थे, अहिले यी सबै ओझेलमा छन् । इतिहास र राजनीतिशास्त्रजस्ता विभाग धेरैको रोजाइमा पर्न सकेनन् भन्ने गुनासा सधैंझैं अहिले पनि छँदै छन् । समाज विज्ञानका केही आधारभूत विषयमा अध्ययन–अध्यापन गराउन आवश्यक छ भनेर प्रयास गर्ने कलेज सञ्चालकले अहिले भने ‘साइकोलोजीबाहेक अरू केही चल्दैनन्’ भन्न थालेका छन् ।
रोजगारीका अवसर मात्रले यस विषयमा आकर्षण बढेको नभई विद्यार्थी स्वयंले दाबी गरेझैं मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यामा भएको वृद्धि नै मुख्य कारण हो भने, यस विषयका धेरै आयाम सोच्नयोग्य छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाको नेतृत्वमा यी विषयबारे आम विमर्श सञ्चालन हुनु उचित र उपयोगी हुनेछ । बिर्सन नहुने एउटा यथार्थ छ, शिक्षा बजारका सिद्धहस्त पसल सञ्चालकले सोझो आर्थिक लाभ हुने विषयबाहेक अन्य जरुरी प्रश्नमा आम विमर्श सञ्चालन गर्दैनन्Ù यसको जिम्मा अरूले नै लिनुपर्नेछ । सुरुआत सञ्चारमाध्यमले गहकिला रिपोर्टिङमार्फत गर्न सक्लान् ।

एजेन्सीहरू (बेइजिङ) - कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी प्रतिबन्धहरू हटाइएको दुई सातामा चीनमा पुनः महामारी फैलिएको छ ।
कोरोनाविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता नीति’ अख्तियार गर्दै आएको चीनले डिसेम्बर ८ देखि सावधानीका विकल्पसहित लचकता अपनाउन थालेको थियो । पश्चिमी चीनको उरुम्चीमा कडा प्रतिबन्ध जारी रहेका बेला एक अपार्टमेन्टमा फैलिएको आगलागीमा १० जनाको ज्यान गएपछि प्रदर्शन चर्केको थियो । भाइरससम्बन्धी कडा प्रतिबन्धका कारण उनीहरूको ज्यान गएको भन्दै स्थानीयले शून्य कोभिड नीतिको विरोधमा प्रदर्शन चर्काएका थिए । उरुम्चीबाट सुरु भएको प्रदर्शन बेइजिङ, सांघाई, नान्जिङ, गोङजाउ, गोङजाउ, चोङकिङलगायतका सहरमा फैलिएको थियो । विश्वका अधिकांश देशले कोरोना सँगसँगै बाँच्ने नीति अख्तियार गरेपनि चीनले प्रतिबन्धहरू नहटाएपछि प्रमुख सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन चर्केको थियो । राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन चर्किएपछि चीन शून्य कोभिड नीतिबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो । करिब ३ वर्षदेखि कडा प्रतिबन्धहरू जारी गरेको चीनले लचिलो नीति लिएसँगै भाइरसको संक्रमण फैलिएको हो ।
तीन वर्षदेखि चीनले भाइरस परीक्षण र कडा लकडाउनमा जोड दिएको भए पनि त्यही रूपमा खोप लगाउने काम भने हुन सकेको छैन । खोप लगाउन सर्वसाधारणलाई अनिवार्य गरिएको छैन भने स्थानीयस्तरमा उत्पादित खोप लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर विभिन्न अनुसन्धानले ती खोप अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उत्पादित अन्य खोपको तुलनामा कम प्रभावकारी भएको पुष्टि भइसकेको छ । जसका कारण करिब डेढ अर्ब मानिसको जीवनयापन कष्टकर बनिरहेको छ ।
तर पनि चीनले भाइरसको असरलाई सफलतापूर्वक निकै न्यून स्तरमा राख्न सफल भएको थियो । पछिल्लो दुई सातामा देखिएको नयाँ सब–भेरिएन्ट ‘बीएफ–७’ को तीव्र संक्रमणले भने चीन अफ्ट्यारोमा पर्ने देखिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले पछिल्लो समय चीनका अस्पतालहरू संक्रमितले भरिन थालेका जनाएको छ । डब्लूएचओको आपत्कालीन विभागका प्रमुख माइकल र्‍यानले पछिल्लो समय चिनियाँ अस्पतालका सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) भरिएका जस्तो देखिएको बताए । ‘चीनका आईसीयूमा निकै कम बिरामीहरू रहेका जनाइएको छ । तर आईसीयूहरू भरिँदै गएका छन्,’ उनले भनेका छन् ।
संक्रमणदर बढे पनि मृत्युदर भने बढेको छैन । सोमबार र मंगलबार भाइरसको संक्रमणका कारण ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । बुधबार र बिहीबार भने कोरोनाका कारण चीनमा कसैको मृत्यु नभएको जनाइएको छ ।

(नयाँदिल्ली) - भारतीय राजधानी नयाँदिल्लीमा दुई महिनाअघि मास्क लगाउनुपर्ने नियम हटाइएको थियो । सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाए हुने जरिवाना करिब अढाई वर्षपछि गत अक्टोबर पहिलो साताबाट हटाइएको थियो । तर, दिल्लीमा पुनः मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने नियम ल्याउन लागिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी धेरै दिनपछि मास्क लगाएर संसद् भवन आएका थिए । उनी मात्रै होइन मास्कलाई प्राथमिकता दिने सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले लोकसभा र राज्यसभाका सभामुखहरू ओम बिड्ला र जगदीश धनखडले पनि मास्क लगाएरै सदन चलाएका थिए ।
चीनमा कोरोनाको कहर बढ्दै गएपछि भारतले पनि सतर्कता अपनाउने तयारी गरेको हो । यद्यपि, हाल दैनिक संक्रमितको संख्या भने निकै कम छ । सरकारले मंगलबार मात्रै विपक्षी दल कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई ‘भारत जोडो यात्रा’ रोक्न आग्रह गरेको थियो । योसँगै सरकारले सार्वजनिक रूपमा सतर्कताका उपाय अपनाउन
आह्वान गर्न थालेको छ । कंग्रेसले आफूलाई लक्षित गरेर मात्रै सरकारले निर्णय लिएको र अन्यत्र कतै ‘कोभिड प्रोटोकल’ जारी नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेको थियो ।
स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख मान्डवियाले बिहीबार लोकसभामा कोरोनाले आफ्नो रूप बदलेर पुनः तर्साउन थालेकाले सतर्कताको आह्वान गरेका छन् । उनले पछिल्लो तीन वर्षमा कोरोना भाइरसमा पटकपटक भएको परिवर्तनले खतरा दोहोरिँदै गएको बताए ।
भारतमा पछिल्लो एक वर्षमा कोरोना संक्रमितको संख्या भने निकै घटेको छ । हाल औसत दैनिक १ सय ५३ जना संक्रमित थपिएका छन् । चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, फ्रान्सलगायतका देशमा पछिल्लो समय संक्रमण बढेको छ । ती देशको पछिल्लो अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै पुनः सतर्कताको कदम चाल्नुपर्ने स्थिति आएको मान्डवियाको भनाइ छ । विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको परीक्षण सुरु गरिएको जनाउँदै उनले चाडबाड, भोज भतेरप्रति सतर्कता र मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
यसैबीच, कोभिडको सम्भावित खतरालाई हेर्दै बिहीबार प्रधानमन्त्री मोदीले पनि उच्चस्तरीय बैठक गरेका छन् । गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री तथा अधिकारीहरूसँग गरिएको बैठकमा कोरोनासँग कसरी लड्ने, आममानिसलाई पुनः सतर्क बनाउने तथा नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । चीनबाट फर्किएका गुजरातका एक युवकमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि सरकार थप सतर्क भएको हो । केन्द्र सरकार तातिएसँगै बंगाल, केरला, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश र छत्तिसगढलगायतका प्रदेशले पनि आकस्मिक बैठक गरी संक्रमणको पछिल्लो अवस्था र सम्भावित खतराबारे समीक्षा गरेका छन् ।

(काठमाडौं) - चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मुलुकमा ६ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २०.७१ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामग्री आयात भएको थियो । पछिल्ला महिनाहरूमा (खासगरी गत साउन यता) आयात निरन्तर रुपमा दोहोरो अंकले घटी रहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न भन्दै यसअघि सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा आयात नियन्त्रणका लागि गरिएका नीतिगत व्यवस्था, कर्जा प्रवाह कम हुँदा व्यवसायीहरूको आयात क्षमतामा कमी, उपभोक्ताको उपभोग प्रवृत्तिमा कमीलगायत कारण पछिल्ला महिनाहरूमा आयातमा निरन्तर कमी आइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि आयात घटिरहनुको अर्थ मुलुकको समग्र मागमा कमी आउनु पनि भएकाले यो अवस्था मन्दीतर्फ जान लागेको संकेत पनि भएको उनीहरूको तर्क छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत साउनमा १२.९० प्रतिशतले घटेको आयात भदौमा १३.१ प्रतिशतले घटेको थियो । असोजमा आयातको घट्ने दर बढेर १६.२० प्रतिशत पुगेकोमा कात्तिकमा १८.०८ प्रतिशत पुग्यो । यसरी हरेक महिना आयातको घट्ने दरमा वृद्धि भइरहेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारले निश्चित वस्तुको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको, प्रतितपत्र (एलसी) नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको, निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा कमी आएकोलगायत कारण पछिल्ला महिनाहरूमा आयात निरन्तर घटिरहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘आयात घट्नुमा प्रमुख भूमिका सरकारले लगाएको परिमाणात्मक बन्देज हो,’ उनले भने, ‘आयात रोक्का गरिएको बाहेक वस्तुको आयात घट्नुमा बैंक कर्जाको प्रभाव पनि परेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह वृद्धिदर बढ्न नसक्नुले त्यो पुष्टि हुन्छ ।’ यसरी आयात र बैंकको कर्जा प्रवाह खुम्चिँदा अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा पनि कमी आएको थापाले बताए । ‘आयात र कर्जा प्रवाह खुम्चिदा समग्र आर्थिक गतिविधिले गति लिने भन्ने प्रश्नै आउँदैन,’ उनले थपे, ‘आयातमा बन्देज र वित्तीय स्रोतको अभावको मुख्य भूमिका आयात खुम्च्याउनमा रहेको देखिन्छ ।’
पाँच महिनाको तथ्यांकले निरन्तर रूपमा आयातमा कमी आएको देखाए पनि गत मंसिरको आयात कोभिड–१९ अघिका महिनाहरूको औसत आयातभन्दा धेरै रहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘गत मंसिरमा मात्र १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि गत मंसिरको आयात प्रिकोभिड अघिका महिनाको भन्दा धेरै हो ।’ आयात नियन्त्रणका लागि अबलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्था, कर्जा प्रवाहमा कमी, ब्याजदरको वृद्धिलगायत कारण आयात घटेको उनको तर्क छ । मासिक रूपमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षको मंसिरमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो । त्यसको तुलनामा गत मंसिरमा २० प्रतिशतले आयात कमी देखिएको उनले बताए ।
यस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न भन्दै यसअघि सरकारले १० वटा विलासिताका वस्तुको आयात रोक्का गरेको थियो । तीमध्ये गाडी, मोटर साइकल, मोबाइल र रक्सीको आयात यही पुस १ देखि मात्र खुला गरेको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले पनि करिब १४ सय वटा वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तीमध्ये टायल, पलाष्टिकका सामग्रीलगायत करिब साढे ३ सय वटा वस्तुको एलसी खुल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब नियन्त्रण गर्नका लागि आयातमा बन्देज गरिँदा राजस्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ भने आर्थिक गतिविधि पनि खुम्चिएको छ । झन्डै साढे दुई वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीले भोग्दै आएको तरलता अभावको समस्यामा सुधार आउन सकेको छैन । अपेक्षित रूपमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन भने प्रायः बैंकले अझै पनि कर्जा प्रवाह ठप्प पारेका छन् । केही महिनायता निरन्तर बढिरहेकाले कर्जाको ब्याजदर १७/१८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसले कर्जाको मागमा कमी आउने भएकाले आर्थिक गतिविधि झनै प्रभावित हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
बजारमा समग्र मागमा घटेपछि आन्तरिक उत्पादन तथा व्यापारिक कारोबार घटेको निजी क्षेत्रद्वारा गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । सरकारले अवलम्बन गरेका नीति र राज्यको नियामकीय अपरिपक्वताले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका छाता संगठनले गरेका उद्योग व्यवसायको विद्यमान अवस्थाबारे गरेको सर्वेक्षणले केही महिनादेखि सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको
देखाएको हो ।

सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायत उद्योग औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । सरकारद्वारा अटोमोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यस क्षेत्रको कारोबार करिब ७५ प्रतिशतले घटेको छ । उक्त अवधिमा बिमा व्यवसायमा करिब २० देखि ३० प्रतिशतले संकुचन भएको, ठूला होटलहरूको औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै छ । रेस्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा घरजग्गा कारोबारमा करिब ४८ प्रतिशत र पुँजी बजारमा ४० प्रतिशतको गिरावट आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण सिमेन्टको माग करिब ४० प्रतिशतले घटेको, जुत्ता चप्पल करिब ४५ प्रतिशतले, प्लास्टिक करिब ३८ प्रतिशतले, घर जग्गा करिब ५२ प्रतिशतले र स्टिलजन्य वस्तुको मागमा ६१ प्रतिशत कमी आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत मंसिरसम्म कुल निर्यात ३४.६१ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्ममा नेपालबाट ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । आयातजस्तै निर्यातमा पनि हरेक महिना गिरावट आएको छ । तर, आयातभन्दा निर्यातको गिरावट दर उच्च छ । आयात घटे पनि निर्यात बढ्न नसक्दा गत मंसिरसम्म मुलुकको कुल व्यापार घाटा ५ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा मंसिरसम्ममा कुल व्यापार घाटा १८.७७ प्रतिशतले घटेको हो ।

(रूपन्देही) - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको अर्थतन्त्रले गम्भीर प्रकारका चुनौतीका सामना गर्नुपरेको बताएकी छन् । बुटवलमा १५ औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि, प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उनले आयात र व्यापार घाटा बढिरहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अभूतपूर्व चाप परेको उनले बताएकी हुन् । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका वन पैदावार र जडीबुटीजन्य उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने र निर्यात बढाउनुपर्ने भण्डारीको सुझाव छ । ‘अब जडीबुटीजन्य एवं वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापनातर्फ केन्द्रित हुन र निर्यात बढाउने दिशामा लाग्न म सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्नका लागि युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने र कृषिजन्य उत्पादनलाई बढाएर मात्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले राज्यको ढुकुटीमा आफ्नो परिश्रमबाट कर तिर्ने उद्यमी र किसानले सेवा प्राप्त गरुन् भन्नेतर्फ ध्यान दिन सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नु जरुरी रहेको बताइन् । यस्ता प्रदर्शनीले उद्योगी, व्यवसायीबीच व्यवस्थापकीय अनुभव आदानप्रदान गर्न र महिला उद्यमीको संख्या वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।

(काठमाडौं) - नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हिमालय एयरलाइन्सलाई दिएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा रोकिदिएको छ ।
सातामा ३५ बढी नियमित उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने प्राधिकरणको नियममा टेकेर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको कार्यकालमा यती एयरलाइन्ससँगको सहकार्यमा चिनियाँ लगानीद्वारा ८ वर्षअघि स्थापना गरिएको हिमालय एयरलाइन्सलाई २०७७ असोजमा सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अनुमति दिइएको थियो । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वायुयानहरूको भूमिस्थ प्रबन्ध (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) तथा अन्य भूमिस्थ सेवा सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार अनुमति प्राप्त भएको एक वर्षभित्र ग्राउन्ड इक्युमेन्ट खरिद गरेर सेवा सुचारु गर्नुपर्नेमा हिमालयले नगरेकाले उसलाई दिइएको अनुमति स्थगन गरिएको हो,’ प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले भने ।
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाबाट निगमले वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छ । चालु वर्ष उसले ३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी आम्दानीको प्रक्षेपण गरेको छ । यदि हिमालयले काठमाडौंमा आफ्ना जहाज मात्रै सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरेमा पनि निगमले वार्षिक ८० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गुमाउँछ । यसैबीच हिमालयका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले ४० करोड रुपैयाँ हाराहारीका उपकरण खरिद गरेर ५० जना जनशक्तिलाई तालिम दिइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अनुमति नवीकरण नगरेको बताए । उनले निर्णय पुनर्विचार गर्न पहिलो चरणमा प्राधिकरण र मन्त्रालयसँग संवाद गर्ने बताए । दुवै निकायबाट सुनुवाइ नभएपछि कानुनी प्रक्रियामा जाने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जनाए ।

काठमाडौं (कास)– रोजगारीमा आबद्ध कुल नेपालीमध्ये ०.९ प्रतिशतले मात्रै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिरहेको र १० हजार जति जनशक्ति मात्रै यो क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यस्तोमा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई कसरी फराकिलो बनाउँदै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बुधबार काठमाडौंमा एक छलफल आयोजना गरियो । विश्व बैंक समूह, सेन्टर फर डिजिटल ट्रान्सफरमेसन र नेपाल इकोनमिक फोरमले आयोजना गरेको ‘अन क्रिएटिङ जब्स इन डिजिटल नेपाल’ शीर्षकको छलफलका वक्ताहरूले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूले आपसमा समन्वय र सहकार्य गर्दै काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘हामीकहाँ अहिले संघ र प्रदेशस्तरका सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्ति र निकायबीच नै समन्वय छैन,’ यूएसएडको मार्केट सिस्टम्स एन्ड इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट निर्देशक कञ्चन गुरुङले भनिन्, ‘पोखरा, धनगढी, चितवनमा गएर हेर्‍यो भने त्यहाँ सूचना प्रविधि क्षेत्रमा धेरैथोक भइरहेको देखिन्छ । तर, त्यहाँका कम्पनी र जनशक्तिले कसैसँग सहकार्य र संवाद गर्न पाएका छैनन्, कसैसँग जोडिन पाएका छैनन् ।’ यी जनशक्तिलाई एकअर्कासँग जोड्न सके सूचना प्रविधि क्षेत्रको रूप फेरिने सम्भावना रहेको उनले बताइन् ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम गर्ने भेन्चर क्यापिटल संस्था लोटस होल्डिङ्स प्रालिका निर्देशक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजित शाहले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एकल प्रयासमा छरपस्ट किसिमले कामहरू भइरहेकाले यो क्षेत्रमा द्रुत प्रगति हुन नसकेको औंल्याए । उनले फिलिपिन्स, भारत, बंगलादेश र भियतनामको उदाहरण दिँदै सूचना प्रविधिको विकासमा त्यहाँका सरकारको हस्तक्षेप र नेतृत्वदायी भूमिकाबारे व्याख्या गरे । त्यसबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्ने उनको भनाइ थियो । नेपालका आईटी जनशक्ति विदेशी कम्पनीमा काम गरिरहेको र यसबारे अझ प्रचार आवश्यक रहेको उनले बताए ।
विमेन लिडर्स इन इन्फरमेसन टेक्नोलोजी संस्थाकी सहसंस्थापक नसला जोशीले सूचना प्रविधिका विज्ञहरूबीच पनि समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् । नेपाली जनशक्तिलाई विदेशी जनशक्तिसँग पनि जोड्नुपर्ने भनाइ उनले राखिन् । ‘कतिपय नेपालीहरू एप्पल, गुगलजस्ता ठूला कम्पनीमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरू सधैंका लागि नेपाल नफर्केलान् तर यहाँ आएर आफ्ना ज्ञान, अनुभव बाँड्न अवश्य इच्छुक होलान्,’ उनले भनिन्, ‘हामी उनीहरूसँग पनि जोडिन आवश्यक छ ।’

विराटनगर (कास)– बैंकको चर्को ब्याज दरविरुद्ध सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन र उद्योग परिसंघको संयुक्त पहलमा बिहीबार दुई दर्जन बढी वस्तुगत संघसंस्थाले विराटनगर बजार बन्दको आह्वान गर्दै राष्ट्र बैंकको गेटमा बेलुकी ५ बजेसम्म धर्ना दिए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालका अनुसार शुक्रबारदेखि धर्नालाई निरन्तरता दिने उद्योगी व्यवसायीका संगठन र वस्तुगत संघबीच सहमति भएको छ ।

(पोखरा) - एटीआर–७२ जहाजमा यात्रु चढिसकेपछि एयर होस्टेजले सिटको पेटी बाँध्न भनिन् । साविकको विमानस्थलबाट यती एयरलाइन्सको जहाज खचाखच यात्रु बोकेर बिहीबार दिउँसो उडान भर्‍यो । पाँच मिनेट आकाशमा फेरो लगायो । एयर होस्टेजले अबको केही मिनेटमै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गर्ने बताइन् । जहाजले विमानस्थलको भुइँ छोयो । यात्रुले ताली बजाएर खुसी मनाए ।
पुस १७ (सन् २०२३ जनवरी १) बाट सञ्चालनमा आउने विमानस्थलमा बिहीबार यती एयरलाइन्स र बुद्ध एयरले परीक्षण उडान भरेका हुन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको समन्वयमा साविकको विमानस्थलबाट नजिकै रहेको नयाँ विमानस्थलमा यती र बुद्धका जहाजले पोखराका यात्रु बोकेर उडान भरे । बुद्ध एयरको विमानबाट नयाँ विमानस्थलमा ओर्लिएका पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले ऐतिहासिक क्षणको संज्ञा दिए । ‘पाँच दशकदेखिको पोखरेलीको सपना साकार हुँदै छ,’ उनले भने । विमानस्थलको अवरोधका रूपमा रहेको ल्यान्डफिल साइट हटाउन सुरु भइसकेको उनले बताए । ‘रिट्ठेपानी डाँडा कटानबाट निस्किएको माटो ल्याएर पुर्न सुरु गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब विभिन्न वडाका ६ स्थानमा अल्पकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखेर फोहोर प्रशोधन गर्छौं ।’ परीक्षण उडान सफल भएपछि पोखराका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित बने ।
दुवै वायु सेवा कम्पनीले प्राधिकरणमा ‘डेमोन्सट्रेसन’ तथा ‘फेमिलिअराइजेसन’ उडानको प्रतिवेदन बुझाउने छन् । प्राधिकरणले नयाँ विमानस्थलबाट एयर ट्राफिक सेवा पनि सञ्चालन गरिसकेको छ । यी दुवै उडानको सफलतापछि ६५ वर्ष लेकसाइड नजिकै रहेको पुरानो पोखरा विमानस्थललाई तीन किलोमिटर पूर्वमा ३७ सय रोपनीमा फैलिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले प्रतिस्थापन गर्ने छ । साना जहाज, हेलिकोप्टर र अल्ट्रालाइट भने केही समय साविकको विमानस्थलबाटै उड्ने छन् ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पर्यटन व्यवसायीका लागि विमानस्थल सञ्चालनमा आउनु ठूलो खुसीको कुरा हुने बताए । ‘डेमो फ्लाइटले हामी व्यवसायीमाझ निकै उत्साह पैदा गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानको पर्खाइ छ ।’ बिहीबारको उडानमा दुवै टावरबाट एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले जहाजलाई दिशानिर्देश गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखराका प्रमुख विक्रम गौतमले बताए । ‘अब यो विमानस्थल तयार भयो है भन्ने सन्देश डेमोन्सट्रेसन तथा फेमिलिअराइजेसन उडानले दिएको छ,’ उनले भने, ‘जनवरी १ मा बिनाकुनै कमजोरी उडान होस् भनेर लागेका छौं ।’ त्यसका लागि आवश्यक कागजी प्रक्रिया, यन्त्र, उपकरण, मानव संसाधन, सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको उनले सुनाए ।
‘नेपाल आउनेमध्ये ४० प्रतिशत पर्यटक पोखरा आउँछन् भनिन्छ । त्यसलाई अझै बढाउन सक्यौं भने यो विमानस्थलको पूरा सदुपयोग गर्न सकिन्छ । यहाँको अर्थतन्त्रमा अझै बढोत्तरी हुन्छ र मुलुककै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ,’ उनले भने । विमानस्थलमा थाई स्माइल, अल जजिरा, फ्लाई दुबई, कतार एयरवेज, हिमालय एयरलाइन्सलगायतले चासो देखाएको उनको भनाइ थियो । पोखराबाट दिल्ली, दोहा, ढाका, हङकङमा सिधा उडान हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टुंगो भने अझै लागिसकेको छैन । बुद्ध एयरले जनवरी १ मा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान पोखराबाट भारतको बनारस गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दिल्लीमा पत्राचार गरिसकेको छ । तर भारतका तर्फबाट अनुमति प्राप्त भइसकेको छैन । अनुमति पाएको खण्डमा उक्त उडान पनि बुद्धको ‘डेमोन्स्ट्रेसन’ उडान नै हुनेछ । नियमित उडान भने मार्च १ बाट गर्ने बुद्धको योजना छ ।
बुद्ध एयरका मार्केटिङ निर्देशक रूपेश जोशीले दुई महिनाको समयमा बजार व्यवस्थापनको आन्तरिक तयारी गर्ने बताए । ‘पोखरा–बनारसलाई रुटको समस्या हुँदैन तर पोखराबाट दिल्ली र देहरादुनका लागि रुटको समस्या हुनेछ,’ उनले भने, ‘यो समस्या सुल्झाउन प्राधिकरणलाई पनि भनेका छौं ।’ जनवरी १ बाट दिउँसो मात्रै उडान हुन्छ । फेब्रुअरी २२ देखि राति पनि उडान अनुमति दिने प्राधिकरणको तयारी छ । त्यसपछि भने बुद्धले पोखरा–काठमाडौं बिहान ७ देखि राति ९ बजेसम्म १५ वटा उडान भर्ने बताएको छ । पोखराबाट भैरहवा, नेपालगन्ज, भरतपुर उडान भइरहेकामा भद्रपुरमा पनि उडान सुरु गर्ने जोशीले बताए । उनका अनुसार ४ देखि ५ वटा बुद्धका जहाज राति पोखरामै बास बस्ने छन् । बुद्ध एयरले पोखराबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न आतुर रहेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार ‘फोर डी’ श्रेणीमा विमानस्थल बनिरहेको छ । निर्माण पूरा भएपछि १ सय ५० देखि १ सय ८० सिट संख्या भएका एयरबस ३२० र बोइङ ७५७ वा सोसरहका जहाज आउजाउ गर्न सक्छन् । ‘फोर डी’ श्रेणीको भएकाले यसको रनवेको लम्बाइ २ हजार ५ सय मिटर छ ।
विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ‘सिंगल अप्रोच’ बाट हुनेछ । पूर्वपट्टिबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय जहाजले उडान र अवतरण गर्नेछन् । आन्तरिकतर्फ रन–वेको दुवैतर्फबाट उडान तथा अवतरण गर्न मिल्छ ।

केएफसीको पन्ध्रौं शाखा काठमाडौं मलमा
काठमाडौ (कास)– अन्तर्राष्ट्रिय फुड चेन ब्रान्ड केएफसीले नेपालमा पन्ध्रौं शाखा विस्तार गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २२ स्थित कर्मचारी सञ्चयकोष भवन (काठमाडौं मल) मा केएफसी नेपालको आधिकारिक फ्रेन्चाइजर देवयानी इन्टरनेसलनले रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएको हो । ‘केएफसी स्वादिष्ट चिकेनको परिकार उपलब्ध गराउने रेस्टुरेन्टका रूपमा परिचित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस आउटलेटमा केएफसीका हट एन्ड क्रिस्पी चिकेन, चिकेन पपकर्न, चिकेन स्ट्रिप्सलगायत विभिन्न चिकेन परिकारका साथै बर्गर र अन्य परिकारको आनन्द लिन सकिनेछ ।’ नयाा शाखा सञ्चानलसागै केएफसीले क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सेलेब्रेसन मिललगायतका अफरसमेत ल्याएको छ । रेस्टुरेन्टका अनुसार ग्राहक आफैंले अर्डर गरेर अनलाइन माध्यमबाट रकम भुक्तनी गरी द्रुत सेवासमेत लिन सक्नेछन् । ‘हरेक ग्राहकले डिस्प्ले स्क्रिनबाट आफूले अर्डर गरेको परिकार बनिरहेको ट्र्याकिङ गर्न सक्नेछन्,’ विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
इन्भेस्टमेन्ट र मेगाको
साधारणसभाबाट मर्जर पास
काठमाडौं (कास)– इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकले आ–आफ्नो साधारणसभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका छन् ।
इन्भेस्टमेन्टको बिहीबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा बसेको ३६ औं साधारणसभाले मर्जर प्रस्तावसँगै सेयरधनीलाई दिने लाभांश पनि पारित गरेको हो । बिहीबार नै काठमाडौंमा सम्पन्न मेगाको १२औं वार्षिक साधारणसभाले मूल्यांकन कर्ताबाट प्राप्त दुवै संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको प्रतिवेदनअनुसार संयुक्त मर्जर समितिको सिफारिसका आधारमा मेगा बैंकको १०० कित्ता सेयर बराबर मर्जरपछि बन्ने बैंकको ९० कित्ता सेयर प्राप्त हुने गरी आपसमा गाभिने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
वर्ल्डलिंकलाई नोकियाको ॅहोम कनेक्टिभिटी सर्भिस इनोभेसन’ अवार्ड
काठमाडौं (कास)– वर्ल्डलिंक म्युनिकेसन्सलाई नोकिया जीटीएफएफ फिक्स्ड नेटवर्क्स कस्टुमर अवार्ड प्रदान गरिएको छ । सेवामा नवप्रवर्तन ल्याउन सफल भएको भन्दै नोकियाले यस्तो अवार्ड दिएको हो । नोकियाका अनुसार वर्ल्डलिंकलाई होम कनेक्टिभिटी सर्भिस इनोभेसनका लागि विजेताका रूपमा चयन गरिएको हो । ‘हिउँ तथा वन्यजन्तुको प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत ग्राहकलाई जोडेको नोकिया वायरलेस क्लाउड कन्ट्रोलरमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेकोले सर्भिस इनोभेसन इन–होम कनेक्टिभिटी विधाअन्तर्गतको अवार्ड वर्ल्डलिंकलाई प्रदान गरिएको छ,’ नोकियाको नेटवर्क पूर्वाधार, एफएन सीटीओ तथा एमसीए विभाग सोलुसन सपोर्ट लिड स्यारी एन्नीले भनेकी छन् ।
सानिमा र स्मलबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौं (कास)– सानिमा बैंक र स्मल वर्ल्ड फाइनान्सियल सर्भिसेजबीच रेमिट्यान्स सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यस सम्झौतापछि युरोपका विभिन्न देशहरूबाट नेपालमा
रेमिट्यान्स पठाउन सहज भएको बैंकले जनाएको छ । युरोपबाट रेमिट्यान्स पठाउन स्मल वर्ल्डको आधिकारिक वेबसाइट वा एपको प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
पुस १४ मा कर्पोरेट एक्सेलेन्सी
र डिस्टिङग्विस अवार्ड
काठमाडौं (कास)– पुस १४ मा कर्पोरेट एक्सेलेन्सी र डिस्टिङग्विस अवार्ड हुने भएको छ । सन् २०१९ मै यसको अवधारणा ल्याइए पनि सन् २०२० मा कोरोना महामारीले गर्न नसकेको अवार्ड कार्यक्रम सन् २०२१ मा विभिन्न १७ विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको कर्पोरेट क्लब नेपालका अध्यक्ष मोहन ओझाले बताए । कर्पोरेटमा भएका राम्रा गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न एक्सेलेन्सी अवार्ड र समाजलाई प्रेरणादायक सेवा प्रदान गर्नेलाई प्रोत्ससाहन गर्न डिस्टिङग्विस अवार्ड प्रदान गरिने उनले जनाए । संस्थागत विधाअन्तर्गत १६ वटा विधामा कर्पोरेट एक्सिलेन्सी अवार्ड र २ वटा डिस्टिङग्विस सर्भिस अवार्ड प्रदान गरिने बताइएको छ । व्यक्तिगत विधामा वर्ष पुरुष र वर्ष महिलालाई एक्सिलेन्सी अवार्ड एवं लाइफटाइम एचिभमेन्ट र संस्था निर्माणकर्तालाई डिस्टिङग्विस सर्भिस अवार्ड गरिनेछ ।

अनिश भट्टराई (गण्डकी)
अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेले नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको विद्वत् प्रवचनमा भने, ‘बेहिचकिचाहट भन्नैपर्छ, नेपाली भाषा र सार्थक नेपाली साहित्य दुवै अस्तित्वको चरम संकटमा छन् ।’ साहित्यकै मेलामा नेपाली साहित्यकै अस्तित्व मेटिन लागेको विरोधाभासतर्फ उनले इंगित गरे ।
‘लोकगीतका देउडा, कौडा, हुड्का, टप्पा अथवा रोधी र ख्यालीका गेडीबीचको फरक खुट्याउन अहिलेको
कति प्रतिशत सुपठित भनिएको युवा पुस्ता सक्षम होला र चासो राख्ला ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘सारंगी गितारबाट प्रभावित वाद्ययन्त्र हो कि पूर्णतः मौलिक हो ? नेपाली संस्कृति र सभ्यताका यी तत्त्वहरूमाथि वर्तमान र भविष्यको पुस्ताले गर्व गरेको छ कि बेवास्ता ?’ यी प्रश्न राख्दै
गर्दा नेपाली साहित्यको औचित्य पनि क्षयोन्मुख रहेको
उनको चिन्ता थियो ।
नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीले अंग्रेजी भाषामा हुने अध्ययन अध्यापनलाई गुणस्तरीयको मानक मानेपछि अहिलेको अवस्था सिर्जित भएको उनको धारणा थियो ।
बिहीबारबाट पोखरामा सुरु फेस्टिभलमा वाग्लेले ‘नेपाल २०९०’ शीर्षकमा विद्वत् प्रवचन राखेका थिए । जसमा उनले नेपाली साहित्य, संस्कृति, समाज, सपना–सम्भावना, सहरीकरण, समृद्धिलगायतबारे धारणा राखेका थिए ।
फेस्टिभलको पहिलो दिन ‘घरबाट स्कुलसम्म’ शीर्षकमा मीनाक्षी दाहाल र दिनकर नेपाल सवालजवाफ गरे । दाहालले एकै विद्यालयमा पनि वर्गअनुसार कक्षाकोठामा शिक्षा लिनुपरेको अवस्था रहेको उजागर गरिन् । यसरी विद्यालयले नै वर्गीय उत्पादन गरिरहेको उनको दाबी थियो । विद्यालयले नै विभेद र वर्गीकरण गरिरहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
फेस्टिभलमै वरिष्ठ संगीतकार गोपाल योञ्जनका गीतको प्रस्तुति राखिएको थियो । कवि नवराज पराजुलीले योञ्जनका कृति वाचन गरेका थिए भने उज्ज्वल सागर,
बानिका प्रधानलगायतले योञ्जनका गीत गाए । सोही कार्यक्रममा योञ्जनका गीत संग्रह ‘गोपालय’ सार्वजनिक गरियो । फेस्टिभलको शुभारम्भ गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखराका लागि यो दुर्लभ अवसर भएको बताए ।

विनोद पाण्डे (काठमाडौं)
कमजोर तयारीका कारण नेपाल टी–२० लिगको आयोजना पुनः एक दिन पछाडि धकेलिएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोटर््सलाई साझेदार बनाउँदै
पटक–पटक सारिएको नेपाल टी–२० लिग शुक्रबारदेखि सुरु हुने भनिएको थियो ।
तर अपूर्ण तयारीका कारण प्रतियोगिता एक दिन पछाडि धकेलिएर शनिबार सुरु हुने क्यानले जनाएको छ । यसअघि सेप्टेम्बर २४ देखि अक्टोबर २२ सम्म डबल राउन्डमा हुने भनिएको लिग डिसेम्बर १० देखि हुने गरी सारिएको थियो । त्यसपछि पुनः डिसेम्बर २३ देखि सुरु हुने भनिएको प्रतियोगिता बिहीबार एक दिन पछाडि सारिएको छ । यो चौथो पटक सरेको हो ।
पछिल्लो निर्धारित तालिकाअनुसार लिग सुरु हुने एक दिनअघि क्यानले ‘प्राविधिक कारण’ देखाउँदै एक दिन पछाडि धकेलेको छ । क्यानको साझेदार सेभेन थ्री स्पोर्टसहित केही फ्रेन्चाइज टिम नेपाली कानुनअनुसार दर्ता नभएको, विदेशी खेलाडीले श्रम स्वीकृति नलिएको, खेलाडीको पारिश्रमिक तथा क्यानले सेभेन थ्री स्पोटर््सबाट पाउनुपर्ने रकमको निश्चितता नहुँदा नेपाल टी–२० लिगको आयोजना यस पटक पनि अन्योल नै बनेको थियो ।
सेभेन थ्री स्पोर्ट्सले तीन दिनअघिमात्र दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको जनाइएको छ भने केही फ्रेन्चाइज टोली अझै दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् । काठमाडौं नाइट्स, विराटनगर सुपर किंग्स, जनकपुर रोयल्स, लुम्बिनी अल स्टार्स, फारवेस्ट युनाइटेड र पोखरा एभेन्जर्सले नेपाल टी–२० लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । काठमाडौं गोर्खाजले नेपाल टी–२० लिगबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएपछि नाइट्स आएको थियो ।
प्रतियोगिता आयोजनास्थल कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा ब्रान्डिङका हिसाबले उजाड देखिएको, टेलिभिजन ब्रोडकास्टको ठेगान नभएको, प्राविधिकतर्फ नेपालका अम्पायरहरूलाई कुनै खबर नभएको लगायतले गर्दा प्रतियोगिता समयमै नहुने निश्चित देखिएको थियो । लुम्बिनी अल स्टार्सले बुधबार आफ्नो टिम लन्च गर्दा यसका मालिकमध्ये एक सञ्जय शर्माले आफूहरू खेल्नलाई पूरा तयार भइसकेको र बाँकी जिम्मा क्यान र सेभेन थ्री स्पोटर््सको रहेको जनाएका थिए ।
सेभेन थ्री स्पोटर््सले ८ वर्षका लागि क्यानलाई ३३ करोड रुपैयाँ दस्तुर बुझाउँदै आयोजनाको अधिकार लिएको थियो । त्यसअनुरुप पहिलो वर्ष ४ करोड १२ लाख ५० हजार क्यानले पाउने छ । सेभेन थ्रीले त्यसबाहेक त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति पनि गर्ने जनाइएको थियो । सम्झौता भएपछि १५ प्रतिशत, अर्को १५ प्रतिशत त्यसको ४५ दिनपछि र बाँकी ७० प्रतिशत प्रतियोगिता सुरु हुनु अघिल्लो दिनसम्म सेभेन थ्रीले क्यानको खातामा रकम जम्मा गर्नुेपर्ने थियो । तर, बिहीबारसम्म क्यानको खातामा १ करोड २० लाखमात्र जम्मा भएको बताइएको छ । आफ्नो खातामा रकम जम्मा नभएसम्म प्रतियोगिता हुन नसक्ने क्यानकै एउटा समूहले अडान राखेपछि नेपाली क्रिकेटको संस्थापन पक्षभित्रै दुई गुट बनेको थियो । नेपाल टी–२० लिगको आयोजनामा अन्योल भएपछि क्यान पदाधिकारी सम्पर्कबाहिर थिए । तर क्यान र सेभेन थ्री स्पोटर््सबीच बिहीबार भएको सहमतिअनुसार ७२ घन्टाभित्र सेभेन थ्रीले क्यानको खातामा बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने वचनबद्धता जनाएको छ ।
नेपाली खेलाडीतर्फ समूह ‘ए’ मा रहेकाको १५ लाख, समूह ‘बी’ मा रहेकाको १० लाख र समूह ‘सी’ मा रहेकाको ५ लाख पारिश्रमिक रकम तोकिएको छ । त्यस्तै विदेशी खेलाडीको हकमा समूह ‘ए’ मा रहेकाले ४० हजार डलर, समूह ‘बी’ मा रहेकाले २० हजार र ‘सी’ मा रहेकाले १२ हजार ५ सय डलर पारिश्रमिक पाउने प्रावधान थियो । प्रतियोगिता सुरु हुनु २४ घन्टाअगाडि बैंकमार्फत ४० प्रतिशत रकम खेलाडीको खातामा भुक्तानी हुनुपर्ने प्रावधान रहेकामा बिहीबारसम्म कुनै पनि टोलीले खेलाडीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेका छैनन् ।
क्यानको एउटा पक्षले खेलाडीको रकम पनि सुनिश्चित नभएसम्म लिग आयोजना हुन असम्भव रहेको जनाएका थिए । बिहीबारको बैठकपछि शुक्रबारसम्म खेलाडीको पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम उनीहरूको खातामा जम्मा गर्ने आश्वासन क्यानले पाएपछि लिग एक दिन ढिला भए पनि गर्ने निर्णयमा पुगेको एक पदाधिकारीले बताए ।
धेरै टोलीका विदेशी खेलाडी नेपाल आइसकेको अवस्थामा लिग एक दिन स्थगित हुन पुगेको छ भने आयोजनाको अन्योलतालाई लिएर फ्रेन्चाइज टोलीहरूले आउन बाँकी विदेशी खेलाडीलाई पर्ख र हेरको अवस्थामा उनीहरूकै देशमा राखेका छन् । जसका कारण शनिबार लिग सुरु भएमा केही टोलीका केही विदेशी खेलाडीले सुरुआती खेलहरू गुमाउने छन् । काठमाडौं आइसकेका विदेशी खेलाडीको पनि सोमबारसम्म श्रम स्वीकृति आउने क्यानको अपेक्षा छ । यसो हुँदा उपलब्ध विदेशी खेलाडीले पनि सुरुआती खेल गुमाउन सक्ने देखिन्छ । साथै केही टोलीका जर्सीसमेत आइपुग्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
क्यान र सेभेन थ्री स्पोर्ट्सको आयोजना तयारी कतिसम्म कमजोर देखिन्छ भने लिग हुने भनिएको एक दिनअघि क्यानका जनरल म्यानेजर वृतान्त खनाललाई नेपाल टी–२० लिगको प्रतियोगिता निर्देशक रूपमा नियुक्ति गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– ‘राइट टु प्रोटिन रन’ हाफ म्याराथनको दोस्रो संस्करण हुने भएको छ । नेपाल भेटेरिनरी संघको आयोजनामा सन्तुलित आहारको सन्देश दिने लक्ष्यसाथ माघ ७ मा दशरथ रंगशालामा दौड हुन लागेको हो ।
हाफ म्याराथन पुरुष र महिलातर्फ, पुरुषतर्फ १० किलोमिटर, महिलातर्फ खुला ५ किलोमिटर, छात्रको ५ किमि र छात्राको ३ किमि, ह्विलचेयर गरी ७ विधामा दौड हुने भेटेरिनरी संघका अध्यक्ष शीतलकाजी श्रेष्ठले बताए । दुवै हाफ म्याराथन विजेताले जनही १ लाख पुरस्कार पाउनेछन् ।
दोस्रोदेखि पाँचौं हुनेले क्रमशः ७५, ५०, ४० र ३० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । कुल १० लाख ३२ हजार ५ सय पुरस्कार रकममध्ये पुरुषतर्फ १० किमिमा क्रमशः पहिलोदेखि पाँचौं हुनेले ५०, ४०, ३०, २० र १० हजार पाउनेछन् । महिला ५ किमिमा क्रमशः पहिलोदेखि पाँचौं हुनेले ३०, २०, १५, १० र ५ हजार पाउनेछन् ।
छात्रतर्फ शीर्ष ५ आउनेले क्रमशः ३०, २०, १५, १० र ५ हजार तथा छात्रातर्फ शीर्ष ५ आउने खेलाडीले क्रमशः २०, १५, १०, ५ हजार र २ हजार ५ सय पाउनेछन् । ह्विलचियरतर्फ पहिलोदेखि पाँचौं हुनेले क्रमशः ३०, २०, १५, १० र ५ हजार पाउनेछन् ।
‘प्रोटिनमाथिको अधिकार’ सहित प्रतियोगिता गर्न लागिएको आयोजक प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘नेपाललगायतका विकासशील मुलुकहरूमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सन्तुलित आहारबाट वञ्चित रहेको र यसमा पनि विशेष गरी प्रोटिनजन्य पदार्थ दूध, माछा, मासु, अण्डा, गेडागुडी आदिको हिस्सा कम हुँदा नेपालमा लाखौं मानिस कुपोषणको सिकार बन्दै आएकाले सोही जनचेतना फैलाउन दौड गरिएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
नेपाल एथलेटिक्स संघले मान्यता दिएको दौडलाई नेपाल दाना उद्योग संघअन्तर्गतका उद्योगहरूले सहयोग गरेका छन् । दशरथ रंगशालाबाट सुरु हुने हाफ म्याराथन भक्तपुर सल्लाघारी पुगेर रंगशालामै फर्किने गरी रुट बनाइएको एथलेटिक्स संघका सचिव आरके विष्टले बताए ।

(काठमाडौं)
स्पेनको दोस्रो डिभिजन क्लब
काथेरेन्योले नेपालमा दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ । लुम्बिनी गार्डेन फाउन्डेसनको पहलमा काथेरन्योले पोखरा र काठमाडौंमा खेल खेल्नेछ । प्रतिस्पर्धालाई लिएर बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार काथेरन्योले पुस १३ मा कास्की–११ सँग पोखरा रंगशालामा पहिलो खेल खेल्नेछ ।
नेपालमा फुटबलको विकास तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यी खेल हुन लागेका हुन् । कास्की टिम नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान अनिल गुरुङको नेतृत्वमा हुनेछ भने प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङ छन् । त्यसको अर्को दिन पुस १४ मा दशरथ रंगशालामा काथेरन्योले काठमाडौं–११ को सामना गर्नेछ । काठमाडौं टिमको नेतृत्व भने नेपाली राष्ट्रिय टिमका अर्का पूर्व कप्तान विराज महर्जनले गर्नेछन् । काठमाडौं टिमको प्रशिक्षकमा मेघराज केसी छन् ।
काथेरेन्योबाट स्पेनका पुराना चर्चित खेलाडी म्यानुयल सान्चेज डेल्गाडोले पनि खेल्नेछन् । उनी सन् १९९० को विश्वकप खेलेको
स्पेनिस टिमका प्रमुख खेलाडी थिए । यस्तै अन्य खेलाडीले रियल
म्याड्रिड र बार्सिलोनाबाट खेलिसकेका हुनेछन् ।
पत्रकार सम्मेलनका अवसरमा कास्कीका कप्तान गुरुङले स्पेनी टिमसँग खेल्न पाउनु विशेष उपलब्धि रहने बताए । यस्तै काठमाडौंका कप्तान महर्जनले यस्ता मैत्रीपूर्ण खेलको आयोजना निरन्तर हुनुपर्ने बताए । प्रशिक्षक केसीले भने विश्वकप र युरो खेलिसकेका खेलाडीसँग नेपाली टिमले खेल्नु पाउनु नै उत्साही खबर भएको बताए ।