बबिता शर्मा र मणि दाहाल (काठमाडौं)
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सोमबार ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका सत्तारूढ दलहरूले राज्यशक्तिका बाँकी पद ‘प्याकेज’ सहमतिमार्फत बाँडफाँट गर्ने भएका छन् । शपथ लिइसकेका चार मन्त्रीका लागि मन्त्रालय तोकिनै
बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्मा कुन
दलबाट कति र कुन–कुन मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्व रहने भन्नेमा पनि सहमति भइसकेको छैन । राष्ट्रपति र सभामुखमा मोटामोटी समझदारी बने पनि संघ र प्रदेश तहका अन्य पदमा एकमुष्ट बाँडफाँट गर्ने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका र स्वतन्त्रसहित १ सय ६९ सांसदले समर्थन गरेका छन् । एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख लिने सहमति छ । उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुख भागबन्डा गर्न बाँकी छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग सातै प्रदेशमा बहुमत रहेका कारण मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख, उपसभामुखसहितका पदमा सहमति गर्नुपर्नेछ । संसदीय समिति सभापति पनि उनीहरूले भागबन्डा गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल निकट नेताहरूका अनुसार प्रारम्भिक छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेको १० र माओवादीको ७ मन्त्रालयमा दाबी छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाले ३–३ तथा जनमत पार्टीले २ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा आफूलाई ३ मन्त्रालय चाहिने राप्रपाको सर्त छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाँदा २ मन्त्रालयमा दाबी गर्ने जनाउ दिएको छ ।
दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको जसपाले सरकारमा जाने/नजाने निर्णय गरिसकेको छैन । राजनीतिक समितिको बैठक बसेर संसदीय दल नेता चयन गरेपछि सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय लिने जसपाले जनाएको छ । ‘सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेमा पार्टीमा छलफल गर्न बाँकी नै छ । छलफलपछि निर्णय लिन्छौं,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने । जसपाका १२ सांसद छन् ।
१४ सांसद रहेको राप्रपाले पहिला सरकारको काम हेर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरेको देखिए मात्र सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । देशलाई निकास दिनका लागि सरकार बनाउन राप्रपाले समर्थन गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए । ‘पहिला सात दलको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हेर्छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा विगतमा फरक ढंगले यो सरकार जान्छ भन्ने सुनिश्चित नभई हामी सरकारमा जाने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दैनौं ।’ सोमबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सरकारसँग समन्वय गर्न संयन्त्र बनाउने र साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने छलफल भएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सरकारमा जाने जनाएको छ । रेशम चौधरीको रिहा, गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्व आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र टीकापुर घटनाका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने उसका मुख्य सर्त छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता गर्न खोजेको थियो तर राष्ट्रपति कार्यलयबाट अध्यादेश जारी भएन ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साह पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल निकट स्रोतका अनुसार तीन जनाबीच सहमति जुटाएर स्वतन्त्रमध्येबाट एक वा दुई जनासम्मलाई मन्त्री बनाउने प्रयास हुनेछ । ‘केही मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी तोकिएको छ । बाँकी मन्त्रालयलाई समग्रमै सहमति गरेर टुंग्याउँछौं,’ एमाले उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने ।
सत्ता गठबन्धनले १० सिट भएको एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा लैजान छलफल गर्ने भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको तिक्तताका कारण सरकारमा जाने–नजाने अन्योल छ । तर एकीकृत समाजवादी सरकारमा आउने माओवादीको विश्वास छ । प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादीको भागमा पर्ने मन्त्रालयमा नयाँ मानिस र विज्ञलाई समेट्ने तयारी गरेको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन् ।
दाहालको नेतृत्वमा गठित
मन्त्रिपरिषद्मा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी गरी चार दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त दाहाललाई सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको छ ।
०६५ र ०७३ मा पनि प्रधानमन्त्री बनेका दाहालको यो तेस्रो सिंहदरबार यात्रा हो । अरू बेला सुट र टोपीमा शपथ लिने गरेका दाहालले यस पटक भने दौरा–सुरुवाल, कोट र टोपी लगाएका थिए । दौरा–सुरुवाल, कोट र टोपी परम्परागत राष्ट्रिय पोसाक भएकाले रोजेको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।
एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । दोस्रो वरीयताका पौडेलले अर्थ, तेस्रो वरीयताका श्रेष्ठले भौतिक तथा यातायात र चौथो वरीयताका लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

एमालेबाट दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र ज्वालाकुमारी साह तथा जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान पनि मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनीहरूको मन्त्रालय तोकिएको छैन । सोमबार नियुक्त भएका मन्त्रीमध्ये पौडेल, श्रेष्ठ र साहबाहेक अन्य नयाँ अनुहार हुन् ।
एमालेका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका पौडेल अहिलेको सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्न सुरुदेखि नै सक्रिय थिए । सत्ता समीकरण निर्माणमा चतुर खेलाडी मानिने पौडेल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला दुवै पटक (०७२ र ०७७) अर्थमन्त्री बनेका थिए । ०५३ सालमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री भएका पौडेल ०६५ सालमा दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा जलस्रोत र ०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍मा रक्षामन्त्री थिए । पौडेल रूपन्देही–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।
अहिलेको सत्तासमीकरण निर्माणमा माओवादीका तर्फबाट निर्णायक भूमिका खेलेका श्रेष्ठ तेस्रो पटक मन्त्री बनेका हुन् । उनी पहिलो संविधानसभामा खनाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए । श्रेष्ठ ०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए । श्रेष्ठले यस पटक गृह वा अर्थ मन्त्रालय लिन चाहेका थिए । माओवादीबाट उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि अर्थ र गृहमा दाबी गरेका थिए । तर सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा गृह र अर्थ माओवादीको भागमा परेन । सोही कारण पुन सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । पुन वरीयताका कारण सरकारमा सहभागी नहुने मनस्थितिमा पुगेको निकट स्रोतले जनाएको छ । श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने ६ महिनाअघि मात्रै दल गठन गरेर राजनीतिमा सक्रिय थिए । त्यसअघि उनी सञ्चारकर्मी थिए । लामिछाने पहिलो प्रयासमा नै सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका हुन् । स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको ६ महिनामै २० सिट जितेर संसद्को चौथो दल भएर सरकारमा सहभागी भएको हो । नेपालको इतिहासमै यस्तो दल अर्को छैन । लामिछाने पहिलो पटकमै गृहमन्त्री बन्ने थोरै नेतामा पर्छन् । यसअघि शेरबहादुर देउवा, ओली, वामदेव गौतमले मात्रै यस्तो अवसर पाएका थिए । गौतम मात्रै उपप्रधानसहित गृहको जिम्मेवारीमा थिए । लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।
एमालेकी साह ०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार राज्यमन्त्री थिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ०७८ मा कृषिमन्त्री बनाएका बेला भने उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएकी थिइन् ।
साह बारा–३ बाट निर्वाचित प्रतिनधिसभा सदस्य हुन् । एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका भण्डारी र राई, जनमत पार्टीका खान पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् । भण्डारी बैतडी र राई धनकुटाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । बर्दियाका खान समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका हुन् ।
आधारभूत सेवा सुधार्ने निर्णय
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको पहिलो बैठकले सरकारले नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएका आधारभूत सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने गरी सुधारका काम तत्काल थाल्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले विशेषतः राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास परियोजनाको सार्वजनिक खरिद, निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएका ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, निर्माणकार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने कार्यमा परियोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार निर्णय गरेको छ । विकाससम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिन छुट्टै कानुन संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले चालु आर्थिक वर्षमा बढेको १५ प्रतिशत तलब नलिने भएका छन् । कम्तीमा चालु आर्थिक वर्षभरि वृद्धि भएर आएको तलबभत्ता नलिने निर्णय भएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । पहिलो बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भएकाले त्यसलाई सुधार गर्न प्रभावकारी कार्यमा अघि बढ्ने, सुशासनतिर गम्भीर रूपमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको बताए ।

(काठमाडौं) - दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको राप र तापमा ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी बनेको माओवादीको साख यो आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा निरन्तर घटिरहेको छ ।
यस पटक प्रतिनिधिसभामा मुस्किलले समानुपातिकबाट १४ सिट (११ प्रतिशत मत) र प्रत्यक्षबाट १८ सिट जितेको माओवादी ०७४ को निर्वाचनमा भन्दा खुम्चिएको छ । माओवादीले ०७४ मा समानुपातिकमा १७ सिट (१३.६६ प्रतिशत मत) र प्रत्यक्षमा ३६ सिट जितेको थियो ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि अहिले पार्टीको साख जोगाउनु मुख्य चुनौती हो । दाहालको सत्तारोहण उनी आफैंका लागि जति महत्त्वपूर्ण छ, माओवादीको भविष्यका लागि त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । जसरी पनि सरकारमा जाने दाहालको नीतिले पार्टीका आमकार्यकर्तालाई खुसी पार्न सकेको छैन ।
संसद्मा तेस्रो शक्ति बनेको र सरकार बनाउन निर्णायक हैसियतमा रहेकाले माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको हो । यसका लागि अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस र एमालेसँग समानान्तर वार्ता अघि बढाएका थिए ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादीका सामु मुलुकमा बढ्दो आर्थिक संकटले आममानिसमा उत्पन्न भएको निराशालाई चिर्दै आशा जगाउने चुनौती छ । सरकारले आगामी दिनमा गर्ने कामसँग माओवादीको भविष्य जोडिएको छ । एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीका मन्त्रीहरूले गर्ने कामको जस–अपजस दाहालले लिनुपर्नेछ ।
०६५ सालमा संविधानसभाको ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पहिलो पटक सत्तारोहण गर्दा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाउन खोजेपछि आफैं बहिर्गमन भएका दाहाल त्यसयता सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा निरन्तर सहभागी भए । यसबीच उनको पार्टी भने निरन्तर कमजोर बनिरह्यो । तीन पटक दाहाल र एक पटक तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई गरी माओवादीले चार पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । ०६८ मा प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख नारा अघि सारेका थिए ।
यो आमनिर्वाचनमा माओवादीले ‘जसको नीति उसको नेतृत्व’ नारा अघि सारेको थियो । दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीको चुनावी नारा साकार भएको छ । अब दाहालले सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम कस्तो ल्याउँछन्, त्यसमा मुलुकको मात्रै होइन, माओवादी पार्टीकै पनि भविष्य निर्भर रहनेछ । माओवादी सचिव राम कार्कीले विगतका भूलसुधार गरी निम्नवर्गका लागि काम गर्ने अवसर आएको बताए । ‘हरेक कुरा विचार गरेर सावधानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘किसान र मजदुर केन्द्रित व्यावहारिक योजना ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक संकट सुधार गर्ने चुनौती छ ।’
राजनीतिक र वैचारिक हिसाबले एमाले र माओवादीमा खासै भिन्नता नभएको उल्लेख गर्दै कार्कीले ‘मिलेर काम गर्दा आशा जगाउन सकिने’ बताए । एमाले र माओवादीका नेताहरू यो गठबन्धनलाई ‘स्वाभाविक’ भन्न थालिसकेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले माओवादीसँग गठबन्धन हुनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘जे हुनुपर्थ्यो, त्यही भयो,’ उनले भने, ‘यो गठबन्धनलाई इमान्दारिताका साथ पाँच वर्ष लैजानुपर्छ । विश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले पनि ‘प्रगतिशील नीति तथा कार्यक्रम’ ल्याएर जनतामा आशा जगाउनुपर्ने बताए ।
माओवादी जसरी ओरालो लाग्दै छ, जहिले पनि सत्तामा पुग्ने ध्याउन्नका कारण उसले विगतमा उठाउँदै आएका जनजीविकाका सवाल पनि त्यसरी नै हराइरहेका छन् । माओवादी नेता–कार्यकर्ताले सत्ताभोगलाई सुख ठानिरहेकाले उनीहरूका सामु सडक संघर्ष टाढाको विषय भइसकेको विश्लेषकको बुझाइ छ । १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका दाहालले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि असुरक्षित भएको बेलाबेला बताउँदै आएका छन् । सडकमा जाँदा सबैतिरबाट घेरामा पर्ने उनको बुझाइ छ । ‘पुष्पकमल दाहालजीलाई सरकारमा जानैपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यता पनि प्रमुख कारण हो, आफू लोकतन्त्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई विश्वास दिलाउन अझै बाँकी छ,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खडक केसीले भने, ‘विशेषगरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सरकारमा नगई हुँदैन ।’

०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेका १३ सरकारमध्ये माओवादी १० वटामा सहभागी भएको छ । ०६९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मको नेतृत्वमा बनेको सरकार गैरदलीय भएकाले नेताहरू मन्त्री भएनन् तर माओवादीका तर्फबाट पूर्वप्रशासकहरू मन्त्री बनेका थिए ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वका दुईमध्ये एक, एमाले महासचिव माधवकुमार नेतृत्वको (०६६) र कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको (०७०) सरकारबाहेक सबैमा माओवादी सहभागी थियो । ०६४ मा माओवादी गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको थियो भने संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि ०६५ मा दाहाल आफैं प्रधानमन्त्री भए । ०६७ मा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो । ०६८ मा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । ०७२ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी भयो । ०७३ मा दाहालले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरे । लगत्तै (०७४ मा) बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारमा र ०७४ को आमनिर्वाचनपछि ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको माओवादीले ०७८ मा आफ्नै अग्रसरतामा फेरि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । ०७९ मा दाहालले फेरि सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।
यस पटकको सत्तारोहणमा दाहाललाई दह्रो साथ दिएका छन् एमाले अध्यक्ष ओलीले । ओली माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चर्को आलोचक थिए । माओवादीका मुद्दामा विमति राख्दै आएका ओलीलाई माओवादीले ‘दुश्मन’ को रूपमा चित्रण गरेको थियो । राजनीतिलाई ‘दायाँ र बायाँ’ ढल्काउन सक्ने दाहाल पार्टी कमजोर भएपछि एमालेसँग निकट बनेका थिए ।
ओलीले पहिलोचोटि ०७२ असोज २५ देखि ०७३ साउन १९ सम्म सरकार चलाउँदा माओवादीको समर्थन थियो । त्यसपछि ओलीले ०७३ साउन २० मा दाहाललाई सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । ०७४ को आमनिर्वाचनमा तालमेल गरेका एमाले र माओवादीले करिब दुई तिहाइ सिट जितेका थिए । पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढेका यी दुई दलको समर्थनमा ०७४ फागुन ३ मा माओवादीको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालसँग समान अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको थियो । पार्टी एकीकरण गर्ने बेला ०७५ जेठ २ मा ओली र दाहालले ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ सहमति गरे तर कार्यान्वयन हुन सकेन । यस पटक ओलीले कुनै लिखित सहमतिबिना अढाई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गरेका छन् । अघिल्लो पटक दाहालले पाएको धोकाको यस पटक क्षतिपूर्ति भएको छ ।
दुई अध्यक्षको व्यवस्थासहित ०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण भयो तर क्षेत्राधिकार प्रस्ट किटान नगरिँदा हैसियत समान हुने या एक नम्बरमा को रहने भन्ने विवाद सुरु भयो । त्यो विवाद समाधान गर्न ओलीले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र दाहाल पार्टीमा कार्यकारी हुने सहमति भयो । तर, ओली दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिन तयार भएनन् । यसले दुई शीर्ष नेताबीच अविश्वास झाँगिँदै गयो । आन्तरिक संघर्ष चर्कंदै जाँदा नेकपा एकता नै भंग भयो । ओली पहिलेकै दल एमाले र दाहाल माओवादी हाँक्न थाले । आमनिर्वाचनमा एकअर्काको शक्ति खुम्च्याउनमा केन्द्रित भएका उनीहरू फेरि काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्ने स्थितिमा आइपुगेका छन् ।
ओली ०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेका १ सय २१ र माओवादीका ५३ सांसदको समर्थन थियो । दाहालले ०७६ भदौ २८ मा ओलीको गृहनगर झापामा सम्बोधन गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा ५० वर्ष शासन गर्ने बताएका थिए तर ओली–दाहाल खटपटका कारण कम्युनिस्ट सरकार साढे तीन वर्षमै ढल्यो ।
०७४ मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री
बनाउन समर्थन र त्यसअघि चुनावी सहकार्य गरेका दाहालकै साथमा ०७८ असार २९ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन दाहालले कांग्रेस, तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन नै गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट गठबन्धनका पक्षमा परमादेश जारी हुनुअघि ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गरेका थिए । एमालेको ०७८ असोज दोस्रो साता भएको विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा दाहालले पार्टी कब्जा गर्न खोजेको आरोप
लगाइएको थियो ।

मातृका दाहाल र स्वरूप आचार्य (काठमाडौं)
एमालेसहित सात दलले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेसँगै आइतबार शक्ति बाँडफाँटमा अनेक अड्कलबाजी चलेका थिए । कांग्रेससँगको डेढ वर्ष लामो सत्ता गठबन्धन तोडेर माओवादी अध्यक्ष दाहाल ‘नाटकीय रूप’ मा एमाले गठबन्धनमा सामेल भएपछि पद बाँडफाँट कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो धेरैमा थियो । तर, राजनीति सुरु गरेको छोटो समयमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मारेको छलाङले भने धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।
शक्तिशाली र विकासे मन्त्रालयमा जान साझेदार दलबीच हानथाप चलेपछि सोमबार दिनभर संसद् भवन बानेश्वरमा गठबन्धन दलको संयुक्त बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई सघाएको राप्रपाले बाहिरै बसेर समर्थन दिने निर्णय गर्‍यो । बाँकी दलबीच गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्रजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन दिनभर सकस पर्‍यो । सत्ता गठबन्धनको तेस्रो शक्ति रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि मन्त्रालय भागबन्डा विषय थप पेचिलो बनेको थियो ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार एमाले र माओवादीले रास्वपालाई सेवाप्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही मन्त्रालय दिएर चित्त बुझाउने प्रयास गरेका थिए । तर, रास्वपा सभापति लामिछानेले त्यसलाई अस्वीकार गरे । माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव वर्षमान पुनले गृह मन्त्रालय ताकेका थिए । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने र बाँकीमा सहमति गरेर मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउने पूर्वयोजना लामिछानेको अडानपछि बदलियो ।
गृह मन्त्रालय प्रहरीसमेत हेर्ने तालुक निकाय भएकाले अनुसन्धानमा स्वार्थ बाझिने जोखिम रहन्छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा स्पष्ट रूपमा नउठे पनि एकातिर पहिलो पटक सरकारमा आएका र नागरिकता/राहदानी विवादको मुद्दा खेपिरहेकाले लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिइहाल्ने पक्षमा एमाले–माओवादीले अनिच्छा गरेका थिए । तर, लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयमा दाबी नछोडेपछि बैठक लम्बियो । गृहमा आफ्नो दाबी गर्दै उनी बैठक स्थलबाट बीचमै बाहिरिएका थिए ।
२० सिटसहित प्रतिनिधिसभाको चौथो र सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो शक्ति रास्वपा दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई अंकगणितका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । त्यही कारण मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद गर्नुभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री दाहाल उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीमा लामिछानेलाई ल्याउन सहमत भए । त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहणमा सहभागी हुन नेताहरू शीतलनिवासतर्फ लागेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि गृह मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्न पुगेका लामिछानेले आफूले देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यभार सम्हाल्दै उनले ‘बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउन अधिकतम पहल गर्ने’ सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर
आफ्नो सत्ता यात्रा सुरु गरेका छन् । निर्मला प्रकरणमा हालसम्म भएको विवरण पनि पेस गर्न उनले गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई निर्देशन दिए । ०७५ साउनमा बलात्कारपछि निर्मलाको हत्या भए पनि घटनामा संलग्नबारेको मुद्दा अझै टुंगिएको छैन ।
पार्टी स्थापनाको ७ महिना नपुग्दै लामिछाने सत्ता साझेदार गठबन्धनको एक घटकका रूपमा मात्रै सीमित रहेनन्, प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको गृह मन्त्रालयको बागडोर पनि सम्हाल्न पुगेका छन् । राजनीतिक अनुभव र पृष्ठभूमिका हिसाबले उनका लागि यो कठिन र नयाँ जिम्मेवारी हो । अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनलगायत आन्तरिक सुरक्षा जिम्मेवारी मात्रै होइन, बाह्य सुरक्षाको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि जटिल विषय हो । कानुन कार्यान्वयन, सुशासन कायम, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सञ्चालन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगको समन्वय र यससँग जोडिएका अरू थुप्रै विभाग र निकायको तालुक अड्डा गृह मन्त्रालय साधन/स्रोत र शक्तिका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

चुनौतीपूर्ण सत्तायात्रा
लामिछानेलाई जिम्मेवारी कुशलताका साथ निर्वाह गर्न त्यति सहज छैन । विदेशी नागरिकता र राहदानी भएकै बेला कानुनविपरीत नेपाली राहदानी र नागरिकता लिएको आरोपमा उनीमाथी कानुनी र नैतिक प्रश्न त छँदै छ, आरोपको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको तालुक निकायमा नै उनी स्वयं आइपुगेका छन् । यद्यपि पदभार ग्रहणपछि गृह मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न आफूले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । शान्ति सुव्यवस्थामा गृह प्रशासनले गर्ने जुन भूमिका हुन्छ, त्यसमा आफूहरूले सबैभन्दा बढी काम गर्न चाहेकाले गृह मन्त्रालय प्राथमिकतामा परेको उनको भनाइ थियो ।
‘सञ्चारकर्मी भएर काम गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका विभाग/कार्यालय गृह प्रशासन थियो,’ लामिछानेले भने, ‘त्यसमा अलिक बढी नागरिकको गुनासो थियो । आम नागरिकको न्यायमा गृह र प्रहरी प्रशासनले धेरै मद्दत गर्न सक्छ । जेजति गरिएको छ, त्योभन्दा बढी अझ गर्न सक्छु भन्ने लागेर गृह मन्त्रालय रोजेको हुँ ।’
नागरिकता/राहदानी विवादबारेको विषयमा स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान/छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘स्वतन्त्र रूपमा सबैलाई बराबर ढंगले हेरेर कुनै विभेद नगरीकन न्याय सम्पादन/कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार आजैबाट छ जहिल्यै पनि छ । चाहे म हुँ, चाहे अरू कोही होस्, चाहे क्याबिनेटका कोही मन्त्री/सचिवहरू हुन्, कसैसँग विभेद नगरी स्वतन्त्र ढंगले हरेक कुराको निष्पक्ष छानबिन गर्ने अधिकारमा मेरो सहयोगबाहेक कुनै हस्तक्षेप हुँदैन । कुनै पनि किसिमको सम्झौता हुँदैन ।’
शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, आम नागरिकले देख्ने गरी अमनचयन कायम, गृह प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त पार्ने र सुरक्षा निकायमाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा/बढुवामा अपारदर्शी निर्णय जस्ता विकृति अन्त्य गर्नु उनका लागि प्रमुख चुनौती हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गृह मन्त्रालय मातहतका सुरक्षा संगठन हुन् । दुवै सुरक्षा निकायमा कायम सेवा अवधि, पदावधि, उमेर हदबारेका बहस र विवाद अनि त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ समूहले लिने नाजायज लाभ अन्त्य गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ । गठबन्धन सरकार भएका कारण लामिछाने आफैंले चाहेर मात्रै यी काम गर्न त्यति सहज छैन ।
एउटा सरकार आउँदा अमूक सुरक्षा अधिकारी र प्रशासकको हित हुने निर्णय, अर्को आउँदा अर्कैको अनुकूल निर्णय गर्ने प्रवृत्ति २०४८ यता गृह प्रशासन र सुरक्षा संगठनमा झाँगिएको बेथिति हो । लामिछाने यसलाई प्रणालीभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्दाको नतिजा रहेको बताउँछन् । ‘जब प्रणाली र भएका कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरिन्छ, जब आफन्तलाई राख्न काम गरिन्छ, जब आफ्ना मान्छेलाई हेर्ने कुरा आउँछ, मुद्दा/विषयमा आग्रह/पूर्वाग्रह हुन्छन्, त्यतिखेर मात्रै बेथिति आउने हो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिलाई नहेरी प्रणालीलाई मानेर गयौं भने कहीं पनि समस्या छैन । विगतमा भएका राम्रा कुरा सिक्छौं । गलत चीजलाई दोहोर्‍याउँदैनौं ।’
आफूले सकेजति सुधारका प्रयास गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मै आवश्यक परे प्रतिपक्षीको भूमिकासमेत निर्वाह गर्न पछि नपर्ने लामिछानेले बताएका छन् । ‘जसलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकारिन्छ, संवैधानिक प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियामा त जानैपर्ने हुन्छ । तर काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न सानै स्पेस पनि ठूलो हुन्छ भने गृह मन्त्रालयजस्तो स्पेसमा बसेर धेरै काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘योभन्दा अघि पनि हामी खबरदारी गर्ने नै काममा थियौं । अरूले गरेको कुरामा होमा हो गर्न हामी आएका होइनौं । यसबारे नेताहरूसँग मैले स्पष्ट भनेको छु ।’
सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण, भौतिक सुधार, नीतिगत सुधार पनि गृह प्रशासनका लागि प्रमुख जिम्मेवारी हो । सरुवा/बढुवामा सत्ता र शक्ति निकटको घर धाउनुपर्ने प्रवृत्ति रोक्न गृहमन्त्रीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । गृहमन्त्री आफैं यस्ता गलत गतिविधिमा सामेल नहुने हो भने सुधारका लागि बाटो खोलिन्छ । तर, उपल्लो अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको सरुवा/बढुवामा राजनीतिक वृत्तबाट हुने हस्तक्षेप रोक्न आवश्यक छ ।
सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गर्दैगर्दा अमेरिका गएर उतैको नागरिकता/राहदानी लिएका लामिछाने नेपाल आएर ६२ घण्टा लगातार ‘टक शो’ चलाएर विश्व कीर्तिमान राखेपछि थप चर्चामा आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्ना योजना सुनाउँदै उनले ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट चलाउन राजी गराएका थिए । त्यसपछि नै लामिछानेले १४ वर्षको अमेरिका बसाइ छोडेर स्वदेश फर्किएका हुन् ।
ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेर दाहाल प्रधानमन्त्री बने, ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ पनि बन्द भयो । त्यसपछि उनले न्युज २४ बाट ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममार्फत नागरिकका आवाज उठाउन थाले । देश/विदेशमा नेपालीले पाएका दुःखलाई राज्यका जिम्मेवार निकायसम्म पुर्‍याउने मात्र
होइन, भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाह चुस्त नभएकामा सरकारविरुद्ध निरन्तर खबरदारी गरिरहे । ०७६ साउन २० मा पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत अवस्थामा फेला परेपछि
प्रहरीले उनीमाथि आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा चलायो । पछि उक्त मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाए । उनलाई पक्राउ
गर्दा ‘राज्यले ज्यादती गरेको’ भन्दै लामिछानेको पक्षमा चितवनमा जनस्तरबाटै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन र नाराजुलुस भएको थियो ।
प्रहरी हिरासतबाट बाहिरिएपछि नै उनले चितवनबाट आमनिर्वाचनमा विजयी हुने आधार बनाएको देखिन्छ । ११ दिन हिरासत बसेर धरौटीमा छुटेका उनले नारायणी किनारमा समर्थन गर्नेहरूलाई धन्यवाद दिन राखेको कार्यक्रममा हजारौं सर्वसाधारण सहभागी भएका थिए । त्यही भीड नै उनको राजनीतिक फड्को मार्ने आधार बनेको कतिपय बताउँछन् ।
०७७ फागुनमा लामिछानेले न्युज २४ टेलिभिजन छोडेर ग्यालेक्सी फोरके सञ्चालनको घोषणा गरे । ०७८ असोज १५ बाट प्रसारणमा आएको ग्यालेक्सीमार्फत पनि उनले जनसरोकारका विषय अघि सारिरहे । टेलिभिजन पत्रकारिता छाडेर उनले गएको असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरे । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा उनी चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ठूलो मतान्तरले विजयी भएका थिए ।

टेलिभिजन पत्रकारिताका दौरान आक्रामक प्रश्न/प्रस्तुतिमा रुचाउने रवि लामिछानेको कार्यशैली उस्तै रहन्छ कि निर्वाचनका वाचा भुल्ने पुरानै दलका नेताझैं रूपान्तरण होलान् ? गृहमन्त्रीमा सोमबार पदबहाली गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेसँग जनकराज सापकोटाले गरेको संवाद :

तपाईंका मुख्य प्राथमिकताका विषय के हुन् ?
जनजीविकाको सवालमा विशेष गरी गृह प्रशासनमा धेरै नागरिकको गुनासो आउँछ । मैले पहिले काम गर्दा नागरिकका धेरै गुनासो गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित थिए । जनताको चासो हुने ढंगले त्यस्ता विषयमा मेरो प्राथमिकता रहन्छ । आम सर्वसाधारणलाई सुविधा दिने र काम गर्न सहज हुने वातावरण हुन्छ । जस्तो, प्रहरी कार्यालयमा गएपछि त उसका लागि वान स्टप जस्तो हुनुपर्ने हो । अन्त जानै नपर्ने हुनुपर्ने हो । त्यस्ता विषयलाई म प्राथमिकता दिन्छु ।

धेरैको चासो संगठित अपराधको विषयमा पनि छ । संगठित सुन तस्करीको ठूलो जालो नेपालमा छ । यसबारे बारम्बार अनुसन्धान हुने र रोकिने क्रम जारी छ । कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
संयन्त्रहरूले के बताउँछन्, कसरी भइरहेको छ, यसबारे सम्पूर्ण ब्रिफिङ भोलि लिन्छु होला । सम्पूर्ण अवस्थाबारे बुझेर यसलाई निर्मम तरिकाले काम गर्ने निधो गरेको छु ।

संगठित सुन तस्करीबारे सरकारले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यो सार्वजनिक गर्नुहुन्छ वा फेरि खोतल्नुहुन्छ ?
त्यो त सार्वजनिक गर्नैपर्ने हुन्छ नि । त्यो किन अध्ययन गरिएको हो भने त्यसमा अन्तर्वस्तुहरू छन्, जसले अनुसन्धानलाई सघाउँछ । किन सार्वजनिक नभएको रहेछ बुझ्छु । सार्वजनिक नहुनुको कुनै तर्कसंगत कारण छ भने बेग्लै कुरा भयो तर अन्यथा हो भने सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

तपाईं सञ्चारकर्ममा हुँदा पनि धेरै नेपाली मानव तस्करीमा परिरहेको घटना हरेक दिन सार्वजनिक हुन्थे । यस्ता घटना रोक्न गृह मन्त्रालय प्रत्यक्ष संलग्न हुन सक्छ । बेलाबेला अध्यागमन विभागकै कर्मचारी मानव तस्करीमा सहायक हुने घटना पनि सुनिन्छन् । यसलाई रोक्न तपार्इंको के भूमिका हुन्छ ?
परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यसमा काम गर्छु । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि यसबारे थोरै कुरा गरें । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुरा गरेर संयन्त्र बनाउने, भएको संयन्त्रलाई अलिकति सुधार गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु । कहाँबाट मानव तस्करी भइरहेको छ, कुन रुट प्रयोग भइरहेको छ भन्ने जानकारी पनि मलाई धेरथोर छ । त्यसैले यसमा तदारुकतासाथ काम गर्छु ।

विगतमा प्रहरी संयन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएका घटना बाहिरिन्थे । तपाईंहरू त नयाँ दल भएकाले कसैको स्वार्थबिना हस्तक्षेप नगरी नै अगाडि बढ्ने सुविधा छ नि हैन ?
मैले गृह मन्त्रालय छान्नुको महत्त्वपूर्ण कडीमध्ये यो पनि एक हो । यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस्, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी अफिसर र जवानहरूको उन्नति होस् भन्ने मेरो चाहना हो । सुरक्षा संयन्त्रका मान्छेहरू नागरिकको सेवा गर्न छाडेर नेताको चाकडी गर्न जानु हुँदैन । सुरक्षा संयन्त्रले कोही कुनै नेता वा पार्टी नहेरेर कानुन हेर्ने हो, पद नहेरेर निर्मम भएर कानुन पालना गराउने हो । मैले पहिलो पटकको ब्रिफिङमा पनि यसबारे संयन्त्रका मान्छेहरूलाई स्पष्ट पारेको छु ।

कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र र सरकारी सेवामा हुने ढिलासुस्तीबाट जनता आजित छन् । आफ्नो कार्यकालमा कति दिनभित्र नतिजा दिन सकिन्छ भन्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
यसमा अलिकति वर्क आउट गर्नैपर्ने हुन्छ । कुन सेवाले कति समय माग्छ भनेर हेर्छौं । नागरिक बडापत्रमा भनिएको कागजपत्र पुर्‍याइसकेपछि नागरिकले एकछिन वा एक मिनेट पनि कुर्नुपर्दैन । त्यसका लागि हामीले टाइम कार्डको अवधारणा ल्याएका छौं । लागू गर्न कानुनी जटिलता के छ, तुरुन्तै लागू गर्न कानुनले दिन्छ/दिँदैन हेर्छु । यदि दिँदैन भने कानुन बनाएर भए पनि गर्छौं । सत्ता साझेदारी गर्ने बेलामा पनि मुख्य एजेन्डाका रूपमा यो बुँदा परेको छ । सेवा प्रवाहमा नागरिकले दुःख नपाउन् भन्नका लागि संयन्त्र बनाउन तत्कालै काम गर्छौं ।

चुनावका बेला तपाईंले यी बूढा नेतालाई आफ्नो काँधमा बोक्दिनँ भनेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फेरि आएका छन् । तपार्इंमाथि पनि शंका सुरु भइसक्या हो ?
तपाईंले नाम लिएका नेताहरूका विरुद्ध निर्वाचनमा हामीले हाम्रा उम्मेदवार उठाएकै हौं नि । उनीहरूलाई बोक्दिन, हेर्दिन होइन कि भोटबाट उनीहरूलाई आउट गरौं भनेर आम नागरिकलाई अपिल गरेकै हो । हामी त लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर विधिबाट आएका हौं । निर्वाचनबाट उहाँहरूलाई बिदा गरौं भनेको हो । तर परिणामले उहाँहरू पराजय हुनुभएन । सरकार बन्ने संवैधानिक प्रावधानभन्दा बाहिर जान त सकिँदैन । बाहिर बसेर गर्ने कि भित्र बसेर गर्ने भन्ने निर्णयचाहिँ कठिन निर्णय थियो । मैले भित्रै गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएँ ।
हिजो गरेका वाचाबाट हामी तलमाथि हल्लिएका छैनौं । हल्लिनुपर्ने कारण पनि छैन । सत्ता समीकरणमा रहेका सबै दललाई हाम्रा बुँदाहरूमा संयुक्त रूपमा सहमत गराएका छौं । यी–यी विषयमा हामी निर्मम हुन्छौं भनेका छौं । सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारका विषयमा एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबारेको अवधारणा एक/दुई दिनमा सार्वजनिक हुन्छ । हामी सबैले त्यसमा हस्ताक्षर गर्छौं ।
आफ्नो बचनबद्धता र आम मतदातालाई भनेको कुराबाट कत्ति पनि विमुख भएको छैन । सरकारमा सहभागी हुनु भनेको यसअघि जेजे भएको छ, सबैमा सहमत हुनु भन्ने हैन । असहमतिहरूलाई कायम राख्दै हामी सहभागी भएका हौं ।

(काठमाडौं) - पुँजीगत खर्च र राजस्वको अवस्था नाजुक रहेको, अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू दबाबमै रहेको र सरकारप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास टुटेका बेला अर्थतन्त्रको बागडोर तेस्रो पटक अर्थमन्त्री बनेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको काँधमा आएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले छाडेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधार गर्ने मुख्य चुनौती उनीसामु छ ।
अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलका अघिल्ला दुई कार्यकाल त्यति सफल नमानिए पनि खराब भनेर दोषारोपण गर्ने ठाउँ छाडेका छैनन् । खासगरी निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने अर्थमन्त्रीका रूपमा परिचित उनको यो कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण रहेको
अर्थविद्हरूको तर्क छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही महिनायता ध्वस्त पारेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु र अर्थ मन्त्रालयको गुमेको छवि फर्काउनु अर्थमन्त्री पौडेललाई फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ३१ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले तय गरेको छ । तर, आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा गत वर्षको भन्दा २० प्रतिशत कम मात्र राजस्व संकलन भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सोमबारसम्म कुल ३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । सोही अवधिमा ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यसरी हेर्दा राजस्व संकलनभन्दा चालु खर्च करिब ३१ अर्ब रुपैयाँले बढी छ । यो तथ्यांकले सरकारी आम्दानीले चालु खर्च धान्न पनि कठिन हुने देखिन्छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ४ खर्ब ६४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । राजस्व संकलनसँगै पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि निकै दर्दनाक छ ।
विलासिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध र रेमिट्यान्समा सुधार भएकाले पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा क्रमिक सुधार देखिएको छ तर त्यो सुधार संस्थागत हुने दिगो आधार छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प पारेका छन् भने बजारमा समग्र मागमा कमी आएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार ल्याउन सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा चालिएका नीतिगत कदमकै कारण समग्र मागमा कमी आएकाले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान लागेको आकलन अर्थविद्हरूले गरिरहेका छन् । यस्तै, निजी क्षेत्रका विभिन्न सर्वेक्षणहरूले समग्र मागमा कमी आएको देखाएका छन् ।
यस्तै, करका दरहरू हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिसँग साँठगाँठ, निश्चित व्यापारिक घरानालाई धितोपत्र ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज, वस्तु विनिमय बजार, बिमा कम्पनीलगायत विभिन्न क्षेत्रको लाइसेन्स वितरणको भरपुर प्रयासलगायत नीतिगत भ्रष्टाचारजस्ता चरम विकृति निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले भित्र्याएका छन् । त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती पनि नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा छ । ‘अर्थतन्त्रको तत्कालीन समस्या समाधान नै अर्थमन्त्रीको पहिलो कदम हुनुपर्ने देखिन्छ,’ अर्थशास्त्री एवं सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालले भने, ‘बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम छैन । निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पुँजी पाएको छैन । राजस्वले चालु खर्च धान्न सकेको छैन । यसकारण तात्कालिक समस्या समाधानका लागि प्राथमिकतासाथ परिणाममुखी योजना नयाँ अर्थमन्त्रीले तय गर्नुपर्छ ।’
अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याएर अघि बढाउन जे–जस्ता नीतिगत तथा संरचनागत अवरोध छन्, तिनलाई सुधार गरेर ठोस रूपमा समाधानको पहल अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘रेमिट्यान्समा सुधार भएकाले अर्थतन्त्रका केही बाह्य सूचकमा क्रमिक सुधार देखिए पनि त्यो दिगो हुँदैन, यसकारण अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल एक्सन प्रोगाम ल्याउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘यसका लागि चालु खर्च बढाउने खालका कार्यक्रमहरूको स्क्यानिङ गरेर कम आवश्यकतालाई व्यापक रूपमा कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।’ बजेट प्रणालीभित्र पनि करिब ५० देखि ६० प्रतिशत काम नलाग्ने खालका कार्यक्रम छन् । तीमध्ये काम नलाग्नेलाई खारेज गर्ने, कम महत्त्वका लागि कम र बढी महत्त्वकालाई बढी महत्त्व दिएर नयाँ परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।
केही महिनायता अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको प्रमुख कारण अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु पनि हो । निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको सम्बन्धमा आएको तिक्तता अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आउनुको एउटा कारण भएको जानकारहरूको दाबी छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकसँग समन्वयको समस्या भने नयाँ अर्थमन्त्रीले झेल्नुपर्ने छैन । गभर्नर अधिकारी पनि एमालेकै तर्फबाट नियुक्त भएकाले आउँदा दिनमा अर्थ मन्त्रालय र गभर्नरको सम्बन्ध सुमधुर हुने धेरैको आकलन छ ।
पौडेल यसअघि अर्थमन्त्री रहँदादेखि नै सुरु भएको तरलता अभावको समस्या अझै समाधान भएको छैन । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । लगानीका लागि कर्जा नपाएको र ब्याजदर वृद्धिको विरोध गर्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । अहिलेका अर्थमन्त्रीको पहिलो कर्तव्य सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका लागि लगानीको स्रोत जुटाउन अधिकतम पहल गर्नु नै हुनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । ‘आफ्नो बजेट सन्तुलनमा राख्ने, राजस्व परिचालन स्वच्छ र स्वस्थ ढंगले गर्ने र राजस्व प्रणालीका कारणले निजी क्षेत्र व्यवसाय गर्न निरुत्साहित हुन नदिनेमै अर्थमन्त्रीका गतिविधि केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले हामीलाई राज्यले समान व्यवहार गर्छ, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्दैन, निजी क्षेत्रका समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार र समाधान गर्न तत्पर छ भन्ने विश्वास दिलाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’
अर्थतन्त्रका धेरै समस्या तरलतासँग जोडिएको देखिए पनि अहिले आमरूपमा उत्पादन शृंखला नै भत्केको खतिवडाले बताए । ‘हिजो सस्तो ब्याजमा कर्जा प्रवाह भयो, त्यो केही तोकेको क्षेत्रमा पनि गयो र बाहिर पनि गयो, जसले गर्दा बाहिर गएको रकम तिर्ने बेला आउँदा ब्याजदर पनि बढ्यो, आफूसँग पैसा भएन र राष्ट्र बैंकले पनि दिँदैनौं भन्यो, अहिलेको समस्या यही हो,’ उनले थपे, ‘त्यो स्थितिमा अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण पुँजी सरल ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो कामको नेतृत्व अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै मिलेर यो काम गर्न सकिन्छ ।’
विभिन्न कारणले अर्थ मन्त्रालयको गुमेको छवि फर्काउने काम पनि नयाँ अर्थमन्त्री पौडेलको भएको खतिवडाले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले पक्षपाती काम गर्छ, कर्जा नीति छ, जथाभावी खर्च गर्छ भन्ने आमधारणा छ, यस्तो अवस्थामा राज्यलाई किन कर तिर्ने भन्ने भावना करदातामा छ,’ उनले भने, ‘राज्यले हामीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, यसकारण कर छल्नु हुँदैन । कर तिरेरै राज्य बनाउने हो भन्ने विश्वास करदातालाई दिलाउने गरी अर्थ मन्त्रालयका संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ ।’ अर्थमन्त्रीले भन्सार प्रशासन र कर प्रशासनलाई चुस्त र चोरी पैठारी तथा न्यून बिजकीकरणलाई नियन्त्रण गर्नासाथ अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिने उनले बताए । समस्यालाई समाधान गर्नुको साटो अरू निकायलाई दोषारोपण गर्ने छुट यो सरकारलाई नभएकाले अर्थमन्त्रीले सोहीअनुरूप काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
वित्तीय स्रोतको परिचालन नै नयाँ अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘वित्तीय स्रोत परिचालनमा नयाँ संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ । बाह्य क्षेत्रबाट कसरी धेरैभन्दा धेरै स्रोत भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेमा अर्थमन्त्रीको पहल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘महत्त्वपूर्ण पक्ष अर्थतन्त्रमाथि लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुपर्‍यो ।’ समग्रमा बाह्य क्षेत्रबाट स्रोत परिचालन, राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च र नयाँ रोजगारी सिर्जना नै अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको उनले बताए ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेल एमालेबाट पटक–पटक मन्त्री बन्ने नेतामा पर्छन् । सत्ता समीकरण निर्माण गर्न चलाख मानिने उनी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक अर्थमन्त्री बनेका थिए । ०७२ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल पहिलो पटक अर्थमन्त्री भएका थिए । त्यसैगरी ०७७ सालमा पनि ओलीकै नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पौडेल दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बने ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार तेस्रो पटक सम्हाल्दै गर्दा तपाईंसँग मुख्य योजना के छन् ?
सर्वोपरि रूपमा अर्थतन्त्रमा देखिएका गम्भीर प्रकृतिका समस्या सूक्ष्म अध्ययन गरेर तिनको कारण पहिचान गरी समाधान गर्नेतर्फ मेरो प्राथमिकता हुनेछ । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने, सबल, सुदृढ र गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने काममा लाग्नेछु । सामाजिक न्यायको दिशातर्फ मुलुकलाई अघि बढाउन मेरो प्राथमिकता रहनेछ ।
यसअघि तपाईं अर्थमन्त्री रहँदैताकाबाट सुरु भएको तरलता समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । यो समाधानको कुनै विशेष योजना छ ?
वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको समन्वयात्मक ढंगको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं । उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको दबाब र पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हाम्रो योजना छ । यस सम्बन्धमा आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसकिने अवस्था छ । राजस्व वृद्धिका लागि तपाईंका योजना के–के छन् ?
राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न र करको दायरा बढाउन जरुरी छ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार राजस्व प्रशासनमा पुनःसंरचना गरिनेछ । त्यो काम छिट्टै सुरु हुनेछ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गरेर लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न निजी क्षेत्रको पनि मनोबल उठाउन जरुरी छ । यो सरकारले निजी क्षेत्रसँग सघन छलफल गर्छ । निजी क्षेत्रमा सरकारप्रति गुमेको विश्वास जगाउँदै उनीहरूलाई साथमा लिएर अघि बढ्छौं ।
अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो छवि गुमाइसकेको छ । यसलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?
मेरो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रयास नै अर्थतन्त्रको
छवि सुधार्नेमा हुनेछ । त्यसपछि बिस्तारै समस्या समाधान गर्दै जानेछौं ।
बढेको ब्याजदर घटाउन माग गर्दै निजी क्षेत्र आन्दोलनमा छ । तिनको समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
आन्दोलनकारी उद्योगी व्यवसायीका माग र मुद्दा मैले सुनिरहेको छु । त्यसलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन विश्लेषण गरेर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नेछु । आन्दोलनमा रहनुभएका उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईंहरूका समस्या सुनिदिने अर्थमन्त्री आएको छ । अब आफ्ना माग लिएर सडकमा होइन, अर्थ मन्त्रालयमा आउनुस् । सँगै बसेर समाधानका उपाय खोजौं र मुलुकलाई समृद्धिमा लगौं ।
अर्थतन्त्रलाई जोगाउन तपाईंका कुनै विशेष योजना छन् ?
अर्थतन्त्रका समस्त परिसूचकलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर तिनमा कसरी सकारात्मक सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा बृहत् अध्ययन जरुरी छ । यसका लागि अर्थतन्त्रका जानकारहरू, अर्थविद्, विभिन्न अनुसन्धानमूलक संघसंस्थालगायतसँग छलफल गरेर सुधारका उपाय खोजिनेछ ।
अर्थतन्त्रमा आएको संकटका कारणले पनि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष नागरिकका अपेक्षा धेरै छन् । कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ?
सरकारले नागरिकको आफूप्रतिको विश्वास गुम्न
दिने छैन । नागरिकलाई सरकार हाम्रो साथमा छ भन्ने अनुभूति दिलाएर उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउन हरपल प्रयास गर्छौं ।

काठमाडौं (कास)– माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उपप्रधान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । सोमबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । श्रेष्ठ यसअघि परराष्ट्र र गृहमन्त्री भइसकेका छन् । उनी राष्ट्रिय सभाका सांसद हुन् । २०४० को दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहेका श्रेष्ठ तत्कालीन विद्रोही माओवादी र आन्दोलनरत ७ राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे सहमति गराउने सूत्रधारसमेत हुन् । तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रका महासचिव श्रेष्ठले माओवादीसँग एकीकरणपछि पनि पटक–पटक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन् ।
२०७४ को चुनावमा उनी गोरखा–२ बाट चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए । वाम गठबन्धनका उम्मेदवार रहेका उनी तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए । वाम गठबन्धनले देशभर जबर्जस्त जित निकाल्दा पनि गोरखा–२ मा चुनाव हारेपछि श्रेष्ठको संसद् प्रवेशको ढोका बन्द भएको थियो । त्यसअगाडि पनि उनले २०७० को चुनावमा हारको सामना गर्नुपरेको थियो । ०७० मा पुनः संविधानसभा निर्वाचन हुँदा मकवानपुर–३ बाट उम्मेदवार बनेका उनी तत्कालीन एमाले उम्मेदवार सुवासचन्द्र ठकुरीसँग पराजित भएका थिए । लामो समय भूमिगत र अर्धभूमिगत राजनीति गरेका उनले पहिलो पटक २०६४ मा संसद् प्रवेशको मौका पाएका थिए । त्यसबेला उनी संविधानसभामा मनोनीत सदस्यका हैसियतमा प्रवेश गरेका थिए । संविधानसभामा रहँदा उनी दुई पटक मन्त्री भएका थिए ।

अल्पसंख्यक समुदायका खानले पाए अवसर
जनमत पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल खानको नेतृत्वमा सरकारमा गएको छ । जनमत पार्टीको भागबन्डामा एउटा मन्त्रालय परेको थियो । जनमतका अध्यक्ष सीके राउतको नेतृत्वमै सरकारमा जाने चर्चा भए पनि उनले कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी नलिने भएका छन् । राउतले आफ्नो पार्टीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाएको बताएका थिए । खान समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । जनमत पार्टीले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकतर्फ ५ सिटमा जित हात पारेको छ ।
बर्दियाको गुलरिया–११ ओसीपुरमा सामान्य किसान परिवारमा ०४३ साल भदौ १ मा जन्मेका खानको अध्ययन स्थानीय सामुदायिक विद्यालयमा भएको थियो । पिछडिएको समुदायबाट पढ्न जाने विद्यार्थीमध्ये उनी मेधावी थिए । एसएलसीसम्म बर्दियामै अध्ययन गरेका उनले आईएस्सी भने टीकापुरबाट गरेका थिए । क्याम्पसमा अध्ययन गर्दा उनको सम्पर्क सीके राउतसँग भएको थियो । सीके राउतका कारण खान २०६९ मा स्वतन्त्र मधेस आन्दोलनमा लागेर लामो समय भूमिगत भएका उनी धेरै पटक जेल परिसकेको उनका सहयात्री जनमत पार्टीका पूर्वजिल्ला इन्चार्ज गुलरिया–११ का मन्साराम यादव बताउँछन् । ‘उनीमाथि राज्य विप्लव र सार्वजनिक मुद्दा लागेको थियो,’ उनले भने, ‘हिरासतमुक्त भएपछि उनी पार्टीको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भएका हुन् ।’

एमालेका ॅकुशल संगठक’ राजेन्द्र राई
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राई धनकुटामा कुशल संगठकका रूपमा चिनिन्छन् । २०७४ को निर्वाचनमा जिल्लामा प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभाका सबै सिट र सबै स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेलाई जिताएका राई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट ‘म्यान अफ दी इलेक्सन’ को उपमा पाएका थिए । त्यतिबेलै उनी मन्त्री बन्ने चर्चा पनि चलेको थियो तर मौका पाएनन् । यस पटक पाँचदलीय गठबन्धनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एमाले विजयी भएको थियो । त्यही कारण एमाले सरकारमा जानासाथ राईले मौका पाउँछन् भन्ने विश्वास जिल्लावासीले गरेका थिए ।
राई लगातार दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेपछि मन्त्री भएका हुन् । उनी ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा भने तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री सुनीलबहादुर थापासँग पराजित भएका थिए । ०७४ र ०७९ को निर्वाचनमा भने उनले थापालाई नै पराजित गरे । थापा ०७४ मा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र गएको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट उम्मेदवार थिए । ‘गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सबै स्थानमा एमालेले जित हात पार्नुको मुख्य जस राईलाई नै जान्छ,’ एमाले जिल्ला अध्यक्ष इन्द्रमणि पराजुलीले भने ।
राई पाख्रिबास नगरपालिका–७ राम्चे गाउँका हुन् । ०२२ भदौ २९ मा जन्मिएका राई ०४६ मा राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा जेल परेका थिए । उनी ०४७ मा अनेरास्ववियुको जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए । उनी ०४९ मा जिल्ला विकास समिति सदस्य र ०५४ मा जिविस उपसभापति भएका थिए । ०६६ मा जिल्लाको नेतृत्व सम्हालेका राई राष्ट्रिय कफी तथा चिया विकास बोर्डको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि भए । अहिले उनी एमालेको केन्द्रीय सदस्य छन् ।
राई मन्त्रिपरिषद् सदस्य भए पनि उनको मन्त्रालय तोकिएको छैन । मन्त्री भएपछि राईले आफूभित्र उत्साह थपिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘यसअघि पनि सकेसम्म जिल्लावासीका लागि काम गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘अब पनि योजनाबद्ध रूपमा थप काम देखाउने मौका मिलेको छ ।’

साहलाई फेरि अवसर
बारा–३ बाट निर्वाचित एमालेकी सांसद ज्वालाकुमारी साह पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेकी छन् । उनले २०५४ सालदेखि भूमिगत भएर नेकपा माओवादीको विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । पहिलो संविधानसभामा मनोनीत सदस्य रहेकी उनी २०७४ मा मधेस प्रदेशसभामा क्षेत्र ३ (क) बाट निर्वाचित भएकी थिइन् । २०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी पार्टी अलग भए । साहले भने एमालेमै बस्ने निर्णय गरिन् । त्यसपछि उनलाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो । यस पटक एमालेमा पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेकी साह प्रतिस्पर्धी जनता समाजवादी पार्टीका रामबाबुकुमार यादव र सत्ता गठबन्धनबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लालबाबु सिंहलाई उछिनेर विजयी भएकी हुन् ।
माओवादीभित्र प्रभावशाली नेता मानिने प्रभु साह एमालेमै बस्ने निर्णयसँगै ज्वालाकुमारी पनि एमालेमै बसेकी थिइन् । चुनावअघि प्रभुले भने एमाले छाडेका थिए । २०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको
सरकारमा भूमिसुधार राज्यमन्त्री भएकी साह पछिल्लो पटक ओली नेतृत्वको सरकारमा १३ दिनका लागि कृषिमन्त्री बनेकी थिइन् ।

संसद्‍मा ह्याट्रिक, पहिलो पटक मन्त्री
२०७०, २०७४ र २०७९ मा बैतडीबाट सांसद
बनेका दामोदर भण्डारीले यसअघि ०७३ मा अर्थ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उनले कुन मन्त्रालय पाउनेछन् भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रभावित भई राजनीतिमा आबद्ध भण्डारी २०४८ सालमा अनेरास्ववियु बैतडी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष बनेका थिए । २०५६ देखि २०६४ सम्म एमाले बैतडीको पार्टी सचिव हुँदै अध्यक्ष बनेका थिए । ०७५ मा नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य रहेका उनी हाल एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष छन् ।

सुवास बिडारी (मकवानपुर)
सबैजसो सवारी दुर्घटना मानवीय त्रुटिका कारण हुने गरेको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ । बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा रोकथामसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गरिरहेको वाग्मती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाले यस्तो दाबी गरेको हो । उपत्यककाका ३ जिल्लाबाहेक प्रदेशका १० जिल्लामा भएका सवारी दुर्घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दा मानवीय त्रुटिका कारण बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेको पाइएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक रेग्मीले बताए ।
कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को साउनदेखि मंसिरसम्म भएका ६ सय ३९ वटा सवारी दुर्घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो । ती दुर्घटनामा १ सय ४२ जनाको मृत्यु भएको र १ हजार ४ सय २३ जना घाइते भएका थिए । यान्त्रिक, सडक र अन्य वातावरणीय कारण पनि सवारी दुर्घटना हुने गरेको रेग्मीको भनाइ छ । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी दुईपांग्रे सवारी (मोटरसाइकल/स्कुटर) दुर्घटनामा परेका छन् । जसको कारण तीव्र गतिमा सवारी चलाउनुरहेको पाइएको छ ।
उक्त अवधिमा विभिन्न जिल्लामा गरी १ सय ६७ वटा सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने २ हजार ८ सय ४२ वटा सवारीसाधनको यान्त्रिक परीक्षण गरी मर्मत तथा सुधार गर्न लगाइएको कार्यालयको तथ्यांक छ । तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मकवानपुर, सिन्धुली, चितवन, काभ्रे र धादिङमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिएको पनि रेग्मीले जानकारी दिए । ‘१० जिल्लाका विभिन्न ४२ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरी नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो ५ महिनामा ट्राफिक नियम उल्लंघनका घटनाहरूबाट ९ करोड ३१ लाख ८१ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरी राजस्व खातामा जम्मा गरिएको छ ।’
उपत्यकाबाहेक प्रदेशका १० जिल्लामा आव ०७६/७७ मा ७ सय ९३, ०७७/७८ मा १ हजार ५ सय १२ र ०७८/७९ मा १ हजार ७ सय ९८ वटा दुर्घटना भएका कार्यालयले जनाएको छ ।

रमेशकुमार पौडेल (चितवन)
लाएर भोटो, कछाड छोटो, पटुकी कसेर
कति रुने, कति हाँस्ने, यो जंगल बसेर
उचाल्नुपर्ने हलो–कोदालो, हत्केलामा ठेला
लाउनुपर्ने लुम्रे–झुम्रे, सबैको भइने हेला ।
जसमाया परियारसँग वेदनाका यस्ता शब्द कति छन् कति । जानी–नजानी उनी लय मिलाएर बेलामौकाले भेट भएकासँग सुनाउने पनि गर्छिन् । जसमायाले जब यो गीत गाउन थालिन्, उनको भक्कानो छुट्यो । उनी नभक्कानिऊन् पनि किन ? ४६ वर्षको उमेर हुँदा आएर बसेको ठाउँ अझै आफ्नो भएको छैन । बसेको ३२ वर्षसम्म बस्तीका कसैसँग पनि लालपुर्जा छैन ।
पहिला बाँदरझुला र अहिले हनुमानझुला भनेर चिनिएको त्यो ठाउँमा ०४७ सालदेखि नै मान्छेहरू गएर बस्न थालेका हुन् । यो ठाउँ अहिले माडी नगरपालिका–९ मा पर्छ । वनभित्रको बुट्यान र झाडी फाँड्दै उनीहरूले बस्ती बसाले । तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले उक्त ठाउँलाई अतिक्रमित क्षेत्र भन्दै उठाउने जमर्को बेलाबेलामा गर्दै आएको छ । नेताहरूले पनि ‘लालपुर्जा दिन्छौं,’ भनिरहन्छन् । यस्तो बेला हनुमानझुलाका बासिन्दा आशावादी नहुने हैनन्, तर वाचा बिर्सने नेताको बानी त्यहाँ पनि दोहोरिन्छ ।
जसमाया ७८ वर्षकी भइन् । उनी ०४७ कात्तिक ७ मा हनुमानझुला आएकी हुन् । निकुञ्ज प्रशासनले उठाउन खोजेको बस्तीमा बसेरै उनको जीवन यहाँसम्म आयो । दुःखैदुःखका उनका जीवनका शृंखला अझै कति समय लम्बिने हो हेक्का छैन । ‘श्रीमान् पनि यहीं बितेर गए, अहिलेसम्म त हामी जसोतसो यहीं दिन काट्दै छौं,’ उनले भनिन्, ‘यत्रो जुग बिताएको ठाउँ आफ्नो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना त छ । नेताहरूले गाउँ आउँदा लालपुर्जा दिन्छौं भनेको पनि वर्षौं भयो । खोइ कहिले दिने हुन् कुन्नि !’
संकटकाल घोषणाको वर्ष ०५८ सालको हिउँदमा निकुञ्ज प्रशासनले हात्ती र आगो लगाएर बस्ती हटायो । गाउँका सबैले खोलाको बगरमा बसेर चिसा दिनहरू कटाए । केही उपाय नलागेपछि बर्खा सुरु हुँदै गर्दा उनीहरू फेरि उही ठाउँ फर्किए । त्यसपछि पनि निकुञ्जले हटाउन नखोजेको होइन । तर, ०७४ सालको स्थानीय र संघीय निर्वाचनताका ‘अलपत्र पार्न दिइँदैन’ भन्ने आश्वासन पाएपछि उनीहरूको आशा बढेर गयो । ०७४ सालमा सोही ठाउँको मत पाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । दाहालले जितेपछि बस्तीको नाम भने बदलियो, व्यथा कम भएन । नेताको भर गर्न लागेको वर्षौं भइसक्दा पनि लालपुर्जा नपाएकोले अब विश्वास गर्ने–नगर्नेमै दोधार हुन थालेको जसमायाले सुनाइन् ।
०७४ सालको संघीय निर्वाचनअघि तत्कालीन सरकारले बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यहाँका बासिन्दालाई घर बनाएर राख्ने ठाउँको खोजी हुँदै थियो । नयाँ ठाउँमा लगेर राख्दा घर मात्रै बनाउने ठाउँ दिने सरकारको तयारी थियो । तर, यो स्थानान्तरण चुनावी मुद्दा बन्यो । चुनाव प्रचारमा त्यो बेला बाँदरझुला नै पुगेका दाहालले ५ कट्ठा जमिनको जोहो नगरी बस्तीबाट नहटाउने घोषणा गरे । उनले भूमिहीनका लागि बहुतले संयुक्त आवाश बनाउने पनि भने । तर, विजयी भएपछि उनका यी कुनै वाचा पूरा भएनन् । गत वर्षको कात्तिकमा दाहाल फेरि बाँदरझुला त पुगेका थिए, तर रित्तै ।
कृष्णप्रसाद लामिछाने ८३ वर्षमा लागे । उनले पनि यस ठाउँमा ३० वर्ष गुजारिसके । ‘अब त मर्ने बेला पनि नजिक–नजिक आयो नि ! वन भए पनि, विकट भए पनि जीवन यहीं गुजारियो । गर्नु जति दुःख यहीं गरियो । अब यो ठाउँ छाडेर कहाँ जाने ? बाहिर गएर कहाँ के गर्ने ? खुस्स एउटा लालपुर्जा पाएर आफ्नो ठाम भनेर मर्न पाए पुग्यो मलाई
त !,’ उनले आफ्नो धोको सुनाए ।
माडी नगर प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो हनुमानझुलामा ७ सय घरधुरी रहेको बताउँछिन् । बसोबास गरेको लामो समय भएको र बासिन्दा पनि धेरै नै रहेको हुँदा बस्ती स्थानान्तरण गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । भारतीय सीमा क्षेत्र आडमै बसेको हुँदा यो बस्तीले सीमा सुरक्षा पनि गरिरहेको उनले बताइन् । ‘हामीले यहीं राखेर व्यवस्थित गर्ने सोचिरहेका छौं । भूमि आयोगले नापजाँच सुरु गरेको छ,’ उनले भनिन् । तर, चितवन निकुञ्ज नापजाँचप्रति असन्तुष्ट छ । बस्तीमा विद्युत्, बाटोलगायतको असुविधा छ । मकवानपुर र चितवनको पहाडी क्षेत्र र माडी वरपरका इलाकाहरूबाट बाढीपहिरोले विस्थापित भएकाहरू त्यहाँ गएर बसेका हुन् ।

टीकाप्रसाद भट्ट (रामेछाप)
मन्थली–३ अर्चलेकी सन्तमाया भट्टराईको बारी बाँझो बसेको ३ वर्ष भयो । घरको वरिपरि खेतीयोग्य बारी वनमाराले ढाकेको छ । बारीका बीचमा रहेको घर छ । भट्टराई परिवार अन्नसँगै सागपात बजारबाट किनेर ल्याएको भरमा छन् ।
‘बाली लगाउनै नहुने भयो जंगली जनावारले केही राख्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘बस्तीमा बसोबास पातलिएपछि जंगली जनावर बढे, धेरैका बारी बाँझो छन् । जंगलबाट आउने मृग, दुम्सी र बाँदरले कुनै बाली लगाउन दिँदैनन् ।’ मिहिनेत गरेर लगाएको बाली भित्र्याउनै नपाई नाश हुने भएकाले हैरान भएको उनले सुनाइन् । वन्यजन्तुका कारण आजित भएका धेरैले बारी बाँझो राखेका छन् ।
जंगली जनावरबाट दिक्क भएर धेरैले खेतीपाती गर्न छाडेको स्थानीय नरसिंह विश्वकर्माले बताए । उनले भने, ‘वरिपरि जंगल बढेको छ, बस्ती घटेसँगै जनावर बढेकाले बाली जोगाउन नसकिने भएको हो ।’
अर्चले क्षेत्रमा बाँदर धेरै वर्षअघिदेखि लाग्थ्यो । तर, त्यसबेला बाँदर कुर्ने प्रशस्त मद्दत थियो । अहिले गाउँ सुनसान छन् । पातलो बस्तीमा बसोबास पनि पातलो भएको छ । युवाहरू गाउँमा छैनन् । वृद्धवृद्धाले घर स्याहार गर्दैमा ठिक्क भएकाले बारीमा रेखदेख गर्न नसकेको विश्वकर्माले बताए ।
केही वर्षअघि यतिबेला बोडी, मस्याङ, भटमास फल्थ्यो । जुनेलो, फर्सी, तिललगायत अन्य बाली पनि त्यत्तिकै हुने यो गाउँमा अहिले मुस्किलले कोदो पाक्छ । त्यो पनि थोरै जग्गामा । ‘जन हुनेले कोदो रोप्छन्, नहुनेको बारी बाँझै छ,’ स्थानीय मानकुमारी रम्तेलले भनिन्, ‘आफ्नो जग्गा बाँझो राखेर अर्को गाउँमा मेलोमा गएर कमाएर खान्छौं ।’ बस्तीमा खेतीपाती एकाएक घटेको होइन, न त वन्यजन्तु एकाएक आउन थालेका हुन् ।
वर्षाको चक्र परिवर्तन हुँदा सिँचाइ अभाव हुँदै आएको थियो । मूल र पँधेरा सुके । वैदेशिक रोजगारीको लहरले युवा कमाउन निस्किए । कमाउने परिवारले बजार क्षेत्रमा बसाइँ सारे । पानी पर्न छाडेपछि बाली लगाउने चक्र अनियमित भयो । धेरैले बस्तुभाउ पाल्न छाडे । पाखो बारीमा युरिया मल हालेर अन्न फलाउनुपर्ने बाध्यता छ । चाहिएको बेला मल पाइँदैन । बिस्तारै वन बढ्यो, खेतबारीमा पनि
झाडीबुट्यान बढे । वन्यजन्तु बस्ती आसपास आउने क्रम बिस्तारै बढ्यो ।
नजिकैको गाउँ ठूलीमदौ र सानीमदौमा पनि जंगली जनावर घरआँगनमै आउन थालेका छन् । ‘मृग हेर्न जंगलमा जानु पर्दथ्यो,’ सानीमदौका विनोद सुवेदी भन्छन्, ‘तर केही वर्षदेखि घरआँगनमा मृगका बथानै आउँछन् । मृगले पाकेको बाली सखाप पार्न गरेको छ ।’ सुकाजोर खोलामा हिरालाल आचार्यले मेवाको खेती गरेको एक वर्ष भयो । एकै वर्षमा रहर लाग्दो मेवा फलेका छन् । तर पाक्न थालेको मेवाका बोट जोगाउनका लागि उनलाई धौ–धौ छ । ‘दुम्सीले जरा खनेर दिनकै एक दुइटा मेवा लडाउन थाल्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘केही गरी पनि नियन्त्रणमा लिन सकिएन ।’
सुनारपानी, सालु, कठजोर, मन्थली, चिसापानी, भटौली, भलुवाजोर, तिल्पुङलगायतको क्षेत्रमा जंगली जनावरको आतंक नै छ । हजारौं खर्च गरेर लगाएको बाली जोगाउनका लागि सुनारपानीमा स्थानीयहरू जंगली जनावरको रेखदेखका लागि पालो लगाएर जंगलको छेउमा बस्ने गरेका छन् । ‘मकै रुँगेरै पाक्यो,’ स्थानीय नारायण कार्की भन्छन्, ‘नरुँगी कुनै अन्न घरमा ल्याउला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ ।’ केही वर्षअघि सुनारपानीका बासिन्दाले बाँदर नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन हालेका थिए । बाँदर नियन्त्रणका काम भने भएन । ‘राज्यले नियन्त्रण गर्ने विधि भेटेन,’ उनले भने, ‘हाम्रो सीप चलेन ।’

कुलचन्द्र न्यौपाने (काठमाडौं)
पाँच वर्षसम्म सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा रहने अवसर कांग्रेसले गुमाएपछि सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको कामकारबाहीमा फर्कन चुनौती बढेको छ । प्रधानमन्त्री पदमा हठ राख्दा ‘पार्टीको हातमा केही बाँकी नरहेको’ भन्दै कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले देउवाको राजीनामा माग्न थालिसकेका छन् भने विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न सुरु भएको छ ।
देउवाले छैटौं पटक प्रधानमन्त्री भइहाल्ने अडान नछाड्दा पाँचदलीय गठबन्धन मात्र टुटेको छैन, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेसहितका दलहरूसँग नयाँ समीकरण बनाएर प्रधानमन्त्री भएका छन् । कांग्रेस भने प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेशसभामा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । प्रधानमन्त्री पद दाहाललाई दिन देउवा तयार भएको भए कांग्रेस राष्ट्रपति र सभामुखसहितका पदमा हकदार हुन्थ्यो । चार प्रदेशका मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन माओवादी तयार भइसकेको थियो ।
देउवाको व्यक्तिगत हठले सबै अवसर गुमेको कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् । समय छँदै निर्णय लिन नसक्दा राजनीति कति महँगो पर्छ भन्ने कुरा अहिले सावित भएको कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पार्टी महाधिवेशन र संसदीय दल नेताको चुनावमा प्रहरी परिचालन गर्ने गृह प्रशासन र प्रधानमन्त्री कार्यालयले बालकोट (ओली निवास) मा के भइरहेको छ भनेर थाहा नपाउँदा यो स्थिति आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नेतृत्व न स्मार्ट प्लेयर देखियो, न त ऊसँग सूचना रह्यो । निर्वाचनमा लोकप्रिय मत पनि ल्याउन सकेनौं, उल्टै ७/८ लाख मत गुमायौं । लोकप्रिय मत गुमाएर पनि चतुर्‍याइँपूर्ण रणनीति अपनाएर राजनीति जित्न सकेनौं । शनिबार बिहान एक पटक मात्रै हामीलाई बोलाइएको भए यो दुर्घटना हुँदैनथ्यो,’ उनले भने ।
पार्टी नेतृत्वले आफूको सामान्य आवश्यकता पनि महसुस नगरेको महामन्त्री थापाको गुनासो छ । ‘हामीलाई राष्ट्रपति, सभामुख, मन्त्री केही बन्नु थिएन । शक्तिको अपेक्षाबाट मुक्त भएकाले आफ्नो मत र विवेकको मत राख्ने ठाउँमा हामी दुवै महामन्त्री थियौं,’ उनले भने, ‘हामीसँग सूचना पनि थियो । पार्टी र मुलुकको हित सोचेर निर्णय लिनका लागि मत राख्ने र तत्कालको परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि थियो ।’ अर्का नेता चन्द्र भण्डारीले नेतृत्व वरिपरिको समूहको स्वार्थका कारण यो परिणाम निम्तिएको बताए । ‘जसरी नेतृत्व र उनको वरिपरिका मान्छे चले, त्यो आफूकेन्द्रित थियो, पार्टी र मुलुककेन्द्रित थिएन । एउटा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाका कारण एकै पटक पार्टीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो, मुलुक निर्माणको संरचना बनाउने ठूलो अवसर थियो, त्यसबाट विमुख बन्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यसको निर्मम समीक्षा पार्टीमा हुनुपर्छ ।’
भण्डारी नेतृत्वले सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिने बेला आइसकेको बताउँछन् । ‘स्वविवेकले नेतृत्व छाडेर युवा सुम्पनु राम्रो हो । असफल भएका बेला अपमानपूर्ण तरिकाले छाड्दिन भन्ने हो भने केही व्यवस्था गरेर छाड्दा राम्रो हुन्छ । अब यही नेतृत्वबाट पार्टीमा आकर्षण बढाउन सकिन्न, युवा नै आउनुपर्छ,’ उनले भने । महामन्त्री थापाले तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेर पार्टीको नीति अधिवेशन डाक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । पार्टीभित्रका दाग र बेथिति हटाएर शुद्धीकरण गर्ने र नवजागरणको अभियान लिएर जाने कार्यक्रम पनि थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बनाएका छन् ।
पार्टी स्थापना गरेको ६ महिनामै राज्य सत्ताको केन्द्रीय मुख्य भूमिकामा आउन सफल रवि लामिछाने नेतृत्वको स्वतन्त्र पार्टीका कारण पनि पुराना पार्टीमा चुनौती थपिएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । ‘६ महिनाको अवधिमै रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयसहित उपप्रधामन्त्रीको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा आए । हामी लामो समयदेखि पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष गरिरहेका छौं, जिम्मेवारी दिने कुरा छँदै छैन । पार्टीले निर्णय गर्दा पनि थाहा हुन्न,’ भण्डारीले भने, ‘अब पार्टीको नेतृत्व र संसद्को भूमिकामा युवाको प्रभावकारी हस्तक्षेप हुनुपर्छ । जनताको मुद्दालाई छुने गरी उठाउनुपर्छ ।’
अर्का युवा नेता प्रदीप पौडेल र नैनसिंह महर समीक्षा गर्न तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउनुपर्ने बताउँछन् । कांग्रेसले एकसाथ सबै अवसर गुमाउनुका पछि नेतृत्वको गम्भीर त्रुटि नै जिम्मेवार रहेको पौडेलको ठम्याइ छ । ‘सरकार बनाउने जनमत कांग्रेसलाई प्राप्त हो । तर नेतृत्वको कुशल रणनीति नहुँदा सत्ताका सबै अवसरबाट हामी बाहिरिनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा सँगै गठबन्धनमा जाने तर निर्वाचनपछि गठबन्धन नै भत्काउने गरी नेतृत्वले लिएको बाटो गलत थियो । अर्कातर्फ माओवादीमा पनि चरम सत्ता लिप्सा झल्कियो । ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध लडेको भनेर निर्वाचनमा गएका माओवादी अध्यक्ष दाहाल अन्ततः मुद्दालाई विसर्जन गर्दै ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु नीति, दर्शन र विचार कुनैसँग पनि मेल खाँदैन ।’
नेता महर पार्टीका सबै पदाधिकारी नै अहिलेको घटनाका जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘पदाधिकारीहरूले जानकारी थिएन भने हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यस्तो प्रयास गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र पदाधिकारीले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर समीक्षा गरिनुपर्छ ।’
सानो कोटरी चलाएर उनीहरूकै उक्साहटमा अघि बढ्दा नेतृत्व पटक–पटक बुमर्‍याङ हुने गरेको बुझाइ कांग्रेस नेताहरूमा छ । ०७२ मा संविधान जारीपछि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिविपरीत तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर नेतृत्व ‘फसेको’ थियो । त्यतिबेला पनि भारतको विश्वासमा पर्दा कांग्रेस फसेको नेताहरू बताउँछन् । त्यस्तै ०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेससँगै रहेको माओवादी एमालेसँग गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्यो ।
संविधान जारी गर्दा आफ्नो सरोकार पूरा नभएको भनेर भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले नाकाबन्दीसम्म भन्न नसक्दा ०७४ को निर्वाचनमा क्षति पुगेको कांग्रेस नेताहरू नै बताउँछन् । ‘तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्दा पनि कांग्रेस नेतृत्वलाई विपक्षमा बस्न भारतको ठूलो दबाब थियो । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र मीनेन्द्र रिजालसहित केही युवा नेताको दबाबले मात्रै कांग्रेस त्यतिबेला नक्साको समर्थनमा गएको हो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘पटकपटक भारतको विश्वासमा पर्दा कांग्रेसले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । अहिलेको घटना पनि त्यसैको पछिल्लो शृंखला हो ।
देउवा आमनिर्वाचनलगत्तै कहिल्यै प्रधानमन्त्री भएका छैनन् । बीचमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण मात्रै उनले सत्तारोहण गरेको इतिहास छ । देउवा २०५२, २०५८, २०६१ २०७४ र ०७८ मा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनी पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि जनादेश कांग्रेसको पक्षमा थिएन । प्रतिनिधिसभामा एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन (पछि नेकपा) को करिब दुई तिहाइ सिट थियो भने कांग्रेस प्रत्यक्षमा २३ र समानुपातिकमा ४० गरी ६३ सिटमा सीमित थियो । तत्कालीन नेकपाको विवादले पार्टी एकतापूर्वको अवस्थामा फर्केपछि माओवादी र एमालेबाटै फुटेको एकीकृत समाजवादीको सहयोगमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । मंसिर ४ को चुनावमा प्रत्यक्षमा ५७ सहित कुल सिट संख्या ८९ पुर्‍याएर पहिलो दल बन्दा भने कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा र राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री दुवै पद अर्को दललाई नदिने देउवाको अडानका कारण कांग्रेस सत्ता राजनीतिको किनारामा पुगेको हो । ‘यो घटनाले सभापति देउवाको प्रधानमन्त्री भइरहने महत्त्वाकांक्षा मात्रै भत्किएन, लाखौं कार्यकर्ताको मनोबल र आत्मविश्वास भत्कियो । पार्टीका थुप्रै नेताका सपना र सम्भावना भत्किए, कांग्रेसलाई मत दिने मतदाताको मन भत्कियो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘एउटा नेताले समयमा निर्णय लिन नसक्दा राजनीतिले कस्तो मोड समात्छ भन्ने भेउ पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएकाले पाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।’
देउवाले अन्तिमसम्म हठ राख्नुका पछि पत्नी आरजु राणामार्फत भारतले दिएको आड र भरोसा मुख्य कारण रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । त्यसपछि उनको सानो समूहका सहयोगीहरू मुख्य जिम्मेवार रहेको उनीहरूको भनाइ छ । देउवाको कोर समूहमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महत थिए । पछिल्लो समय नेता विमलेन्द्र निधि पनि जोडिएका थिए । देउवाले खड्का र कार्कीलाई पूर्ण विश्वासमा राखेका थिए । देउवालाई दबाबमा राख्न सक्ने सबैभन्दा बलशाली भने पत्नी आरजु नै थिइन् । अहिले देउवा समूहभित्रै पनि यो घटनाको दोष एकअर्कालाई दिन सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री छाडेर भए पनि अरू पद गुमाउन हुन्न भन्ने अडानमा खड्का रहेको स्रोतको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार माओवादीलाई सुरुमा सरकारको नेतृत्व दिन महत र कार्की सबैभन्दा बढी अनुदार थिए । तर, महतले गठबन्धनमा आफ्नो भूमिका नै नभएको बताए । ‘शनिबार बालुवाटारबाट प्रचण्डजी बाहिरिएपछि गठबन्धन टुट्यो भन्ने खबर आएपछि म पुगेको हुँ । बालुवाटारमा पूर्णजी, ज्ञानेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो । पछि शंकर भण्डारी आउनुभयो । मुख्यसचिव पनि हुनुहुन्थ्यो । म त कार्यदलमा पनि छैन । गठबन्धनको बैठकमा कहिल्यै सहभागी छैन । तर, सभापतिलाई भेटेका बेला प्रधानमन्त्री दिएर पनि गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको हो । मेरो कुरा भित्र र बाहिर यही हो,’ महतले भने ।
अधिकांश कांग्रेस नेताहरूको भनाइअनुसार विदेशी शक्तिको भरोसामा परेर देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा जस्तै माओवादीलाई गलाएर सरकारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोचेका थिए । संविधानको ७६ (२) अन्तर्गतको मिलिजुली सरकार बन्न नसके पनि ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकार बन्ने र त्यसपछि पनि शक्ति बाँडफाँट गर्न सकिने विश्वास देउवालाई थियो । त्यसैमा अडेर उनी माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन तयार भएनन् । राजनीतिका सबै अवसर गुमाएका देउवा अझै पनि यो कसरी भयो भनेर बेचैन रहेको सहयोगी नेताहरू बताउँछन् ।
देउवाको सत्ता पीडा कति छ भन्ने कुरा सोमबार शीतलनिवासमा आयोजित शपथग्रहण कार्यक्रमको दृश्यले संकेत गर्छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा उनले सिटबाट उठ्नै गाह्रो माने, सुरक्षाकर्मीले उनलाई उठ्न सुझाव दिनुपरेको थियो । उठिसकेपछि उनको अनुहारको हाउभाउ अस्वाभाविक थियो । शपथ सकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दाहाललाई सुम्पेलगत्तै उनी बाहिरिए । बधाई आदानप्रदानको औपचारिकता पनि देउवाले पूरा गरेनन् ।

संसद्को ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्ने स्थिति कसरी निर्माण भयो ?
निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्न हुन्न भनेर मैले पार्टीमा औपचारिक विचार राखेको थिएँ तर अस्वीकृत भयो । निर्वाचनअघि गठबन्धनलाई चलाउने, थेग्ने संस्कृति हामीमा छैन, यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्छ भन्ने मेरो तर्क थियो । कुनै पनि बेला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आउन सक्छन् भन्ने लागेकाले आफ्नै बलमा चुनाव लड्नुपर्छ भनेको थिएँ । तर, पार्टीले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेपछि हामी बाँधियौं । गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा जाने भइसकेपछि हामीले फेरि यो गठबन्धन केका लागि भन्ने उद्देश्य प्रस्ट गरेर जाऊँ भन्यौं । गठबन्धनका बीचमा शक्ति जोडिएको सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्छ भन्दै आयौं तर यी दुवै कुरामा चुक्यौं । दुई–तीन दिनयता मिडियाबाट हामीले जुन कुरा पढ्यौं, सुन्यौं, ती सबै अँध्यारो कोठामा भएका हुन् । पारदर्शी छलफल नभएका कारण कांग्रेस सबै कुरा गुमाउने ठाउँमा आइपुग्यो ।
पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीलाई यत्रो घटनाका क्रममा दर्शकदीर्घामा राख्ने परिस्थिति किन आयो ?
संसदीय दलको नेताको निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म गठबन्धनका दर्जनौं बैठक बसे । महामन्त्री दलको पदाधिकारी मात्रै होइन, विधानले उसको जिम्मेवारी नै स्पष्ट तोकेको छ । महामन्त्री स्वतः संसदीय दलको कार्यसमितिको पदेन सदस्य हो । दलको नेताले पार्टीमा के हुँदै छ, कता जाँदै छ भन्ने विषयमा पदाधिकारीसँग छलफल र बहस गर्नुपर्ने हो । बालुवाटारमा आइतबार बिहान निर्णायक छलफलमा बस्नुअघि सभापतिले पार्टीमा छलफल गरेर आउँछु भनेको पढेको थिएँ । उहाँले कतिखेर टेलिफोन गर्नुहोला भनेर कुरेर बसें । पोखरा जाने कार्यक्रमको समय पनि सारें तर टेलिफोन आएन । एक किसिमले अपमानितजस्तो भएर हामी (विश्वप्रकाश शर्मा) पोखरा गयौं । अहिले मेरो मनमा के लाग्छ भने, हिजो एकपटक मात्रै हामीलाई बोलाइएको थियो भने यो दुर्घटना हुँदैनथ्यो । हामीलाई राष्ट्रपति, सभामुख, मन्त्री केही बन्नु थिएन । शक्तिको अपेक्षाबाट मुक्त भएकाले आफ्नो मत र विवेकको मत राख्ने ठाउँमा हामी दुवै महामन्त्री थियौं । हामीसँग सूचना पनि थियो । पार्टी र मुलुकको हित सोचेर निर्णय लिनका लागि मत राख्ने र तत्कालको परिस्थिति विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि थियो । तर, सभापतिले हाम्रो सामान्य आवश्यकता पनि महसुस गर्नुभएन । संसदीय दल नेताको निर्वाचनपछि सभापतिसँग एकपटक पनि संवाद भएको छैन ।
यो घटनाले कांग्रेस कार्यकर्ताको मनोविज्ञानमा कस्तो असर गरेको पाउनुहुन्छ ?
देशभरका कार्यकर्ताले ठगिएको महसुस गर्ने अवस्था भयो । निर्वाचनअघि कार्यकर्ता गठबन्धनको पक्षमा थिएनन्, हामीले नै
त्यो भारी बोकाइदिएका थियौं । गठबन्धन भइसकेपछि यसले सार्थकता पाओस् भन्ने थियो तर असफल भयो । पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा वैधानिक व्यवस्था छन् । तिनलाई बेवास्ता मात्रै होइन, सामान्य प्रचलनसमेत निर्वाह नगरीकन पार्टीको मुख्य नेतृत्व जसरी अघि बढ्यो, त्यसकै परिणामले आज यो स्थिति ल्याएको हो । यसको समीक्षा उहाँले (नेतृत्व) पनि गर्नुहोला, हामी पनि गर्छौं । आजको दिनमा समीक्षा गर्दै, सिक्दै जाने हो ।
अब पार्टीमा तपाईंहरूको भूमिका कस्तो रूपमा देख्न सकिन्छ ?
यसलाई पार्टी पुनर्गठनको ठूलो अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । गठबन्धन गरेर मिलीजुली सरकारमा गएको भए पनि कुनै दिन हामीले यो स्थिति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । तीन/चार वर्ष लाग्ला तर दायाँ–बायाँ नगरी प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने हो । पार्टीलाई जरैबाट सृदृढ गर्ने अभियान लिएर जाने हो । पार्टीमा दागै दाग छन् । तिनलाई शुद्दीकरण गरेर नयाँ जागरणको अभियान लिएर जाने । हाम्रो अभियानले यो पार्टीलार्ई जुरुक्क उठाउनेछ ।
यो घटना निम्त्याउनुका पछि नेतृत्वको कति दोष देख्नुहुन्छ ?
खासमा एउटा अमुक नेता शक्तिमा जाने कि नजाने भन्ने कुराले सबै गुमायौं । यस्तो निर्णय किन गर्न पुग्यौं ? कुनै एउटा बिन्दुमा सत्तामा जाने कुरा मान्न सकिन्थ्यो तर सम्पूर्ण रूपमा आफू सत्तामा जाने मात्रै कुरा किन भयो ? पार्टीको महाधिवेशन र संसदीय दल नेताको निर्वाचनमा पुलिस र मानिसहरू खटाउने गृह प्रशासन र प्रधानमन्त्री कार्यालयले बालकोटमा के हुँदैछ भन्ने खबर किन थाहा पाउन सकेन ? यो घटनाले नेतृत्व न स्मार्ट प्लेयर देखियो, न त ऊसँग सूचना रह्यो । निर्वाचनमा लोकप्रिय मत पनि ल्याउन सकेनौं । उल्टै ७/८ लाख मत गुमायौं । लोकप्रिय मत गुमाएर पनि चतुर्‍याइँपूर्ण रणनीति अपनाएर सफल हुन सकेनौं । गठबन्धनको संस्कृतिलाई सम्हाल्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो । अर्को पक्ष माओवादीले पनि जनतासँग गरेको बाचा पालना गर्न सकेन । पाँच वर्षसम्म सँगै जाने भनेर एक–अर्कासँग मत साटासाट गर्‍यौं तर दुई नेताको शक्तिको हानथापले गठबन्धन नै अर्को बनाउने कुरा बेइमानी भयो । अब यस्तो गठबन्धन पार्टीको जीवनमा कहिल्यै आउन नदिने वातावरण हामी खडा गर्छौं । त्यस्तो प्रण गरेर हामी देशव्यापी हिँड्छौं ।
तपाईंले यस्तो कुरा गर्दा नेतृत्वको साथ पाउन सक्नुहुन्छ त ?
वैधानिक रूपमा नेतृत्वको एउटा पक्ष होला तर देशभरका कांग्रेस कार्यकर्ताको आवश्यकता र चाहनालाई नेतृत्वले रोक्न सक्दैन । ज–जसले रोक्ने प्रयास गर्छन्, तिनीहरूलाई नवजागरण अभियानको वेगले बगाउँछ ।
तत्काल तपाईंहरूको बाटो के हो त ?
तुरुन्त केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर समग्र विषयको समीक्षा गर्नुपर्छ । अबको प्राथमिकता पार्टीमा थाँती रहेका केन्द्रीय विभाग, भ्रातृसंस्थाका अधिवेशनलगायत सबैखाले अव्यवस्था हटाउनेतिर हुन्छ । चुनावी गठबन्धनले महिनौं खाइसक्यो, अब यसबाट बाहिर निस्केर अघि बढ्नुपर्छ ।
नेतृत्वको असफलतालाई लिएर कतिपयले राजीनामा पनि मागिरहेका छन्, कतिपयले विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्छ पनि भनेका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
तत्काल हामीले चाहिएको नीति महाधिवेशन हो । १४ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व छनोट मात्रै गरौं, विचार र नीतिको पक्षमा छुट्टै अधिवेशन बोलाउने भन्यौं । तर, त्यो प्राथमिकतामा परेन । अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले तिथि, मिति र स्थान तोकेर तत्काल नीति महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ । बोलाउने हो ।

अन्तिम घडीमा केही रोमाञ्चक उछलकुदपश्चात् राष्ट्रपतिले दिएको पहिलो समयसीमाभित्रै आइतबार देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ । राजनीतिक समीकरणले ‘हरेक सम्भावनाको खेल’ खेलेपछि संसद्को तेस्रो दलका नेता पुष्पकमल दाहालले तेस्रै पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । तत्कालीन सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको उपजका रूपमा आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा जन्मिएको कांग्रेस–माओवादी लगायतको गठबन्धन सत्ताको गणित नमिल्दा भत्किएर एमाले–माओवादीसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन अस्तित्वमा आएको छ । ‘पाँच गाउँ’ दिन कन्जुस्याइँ गर्दा संसद्को पहिलो दल कांग्रेसले भने पूरै ‘हस्तिनापुर’ गुमाएको छ ।
‘चुच्चे ढुंगो उही टुंगो’ भनेझैं दुई वाम पुनः एक ठाउँमा आउँदा राजनीतिक समीकरण पनि केही स्वाभाविक देखिएको छ । कारण, विचारधाराको रेखाचित्रमा हेर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दलको वैचारिक विन्दु त्यति टाढा छैन, जति अघिल्ला दुई दलबीच थियो । त्यसो त, यही सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र, जनमतजस्ता नवोदित पार्टीहरू पनि सहभागी छन् भने अहिलेको व्यवस्थासित सैद्धान्तिक विमति राख्ने राप्रपा र थरुहट संघर्षसित जोडिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत समर्थन जनाएका छन् । यी सबै दलहरूको गठबन्धन कति स्वाभाविक–अस्वाभाविक छ भन्नेमा छुट्टै बहस गर्न सकिएला, तर सामान्यतः संसदीय गणितले सिर्जेको आवश्यकतालाई लोकतन्त्रमा अन्यथा मान्न मिल्दैन । तसर्थ, अबको मूल प्रश्न सत्ता गठबन्धनको बनोटभन्दा पनि दाहाल सरकारका वर्तमान चुनौती तथा कार्यभारमाथि केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सर्वप्रथम त यो सरकारको गणितीय शक्ति आफैंमा चुनौतीका रूपमा उभिएको छ । धैरै दल जोडजाम गरेर पुगेको बहुमत जति बेलै सत्तालाई असुविधाको कारक हुन सक्ने भएकाले भद्र सहमतिबाहेक पनि कुर्सीको सम्भावित अनावश्यक खेलकुद रोक्नु दाहालको प्रमुख चुनौती हुनेछ । जतिसुकै शासकीय तथा नीतिगत स्थायित्वको कुरा गरे पनि त्यसका लागि सरकारको स्थायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । छिटो–छिटो सरकार वा मन्त्री बदलिइरहँदा स्वाभाविक रूपमा नीति निर्माणदेखि नीति कार्यान्वयनसम्म नकारात्मक प्रभाव पर्छ । जाँदै गरेको मन्त्री/सरकारलाई कर्मचारीले टेर्न छाड्छन्, नयाँ आउनेले काम सिक्न र अनुकूल वातावरण बनाउन समय लाग्छ । सबै कुरा प्रणालीले गर्नुपर्ने हो, तर प्रणाली नै बस्न नपाएपछि चाहेजस्तो हुँदैन । यसर्थ, सबैलाई मिलाएर, टिकेर अघि बढ्नु प्रधानमन्त्री दाहालका लागि अहम् चुनौती हुनेछ ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा दाहाल अपरिपक्व निर्णयका साथ सत्ताबाट बाहिरिएका थिए । उनको दोस्रो कार्यकाल भने तुलनात्मक हिसाबमा कम विवादास्पद रह्यो । सत्ता बाँडफाँटको भद्र सहमतिको पालना गर्दै शेरबहादुर देउवाका निम्ति सरकार छाडेका उनको उक्त अवधि छोटै हुँदा पनि पहिलोको तुलनामा शासन–कौशल सुध्रिएको देखिएको थियो । ती दुवै अनुभवका आधारमा अब उनले यो तेस्रो अवसरलाई बडो संयमका साथ राष्ट्र र नागरिक हितमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । नागरिकहरूमा सरकारको उपस्थितिको आभास दिलाउने गरी कार्य गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रको झन्डै दुई दशक र गणतन्त्रको डेढ दशक यात्रामा जति सरकार बदलिए पनि तृणमूल तहका नागरिकहरूले आफ्नो जीवनमा तात्त्विक अन्तर अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नयाँ संविधानपछिको संसद्को पहिलो कार्यकालमा बनेका दुवै सरकार यस कार्यमा विफलप्रायः बन्दा आम जनतामा निराशा व्याप्त छ । त्यसको अभिव्यक्ति उनीहरूले गत चुनावमार्फत दिएका पनि छन् । केही नयाँ दल जन्माएर तिनले परम्परागत ठूला दलहरूलाई पाठ सिक्न भनेका छन् । तिनै नवदलहरू सहभागी भएका कारण पनि सरकारप्रति एक खालको जनआकांक्षा छ । यस अर्थमा मुलुकको समुन्नति, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहका मामिलामा अनुत्तीर्ण हुने छुट दाहाललाई छैन । नागरिकले वर्तमान सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन खोजेको यथार्थलाई सरकारले हृदयंगम गर्नैपर्छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त यति बेला धरमराइरहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्नेछ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकांक सकारात्मक छैनन् । राजस्वले चालु खर्च धान्नै धौधौ छ । बैंकको ऋण–ब्याज महँगिएर उद्यम–व्यवसाय चलाउन सकस भएपछि उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलित छन् । विश्व आर्थिक मन्दीको बाछिटाले नराम्ररी प्रभाव पार्छ कि भन्ने भय उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक लयमा ल्याउन सरकारले बडो सुझबुझपूर्ण पहल गर्नुपर्छ । नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको खास परीक्षा सुरु भैसकेको छ । अर्थ सम्बन्धी संरचनाहरूमा काबिल अधिकारीहरू पदस्थापन गरेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि सार्थक प्रयत्न गर्न अब कत्ति पनि अलमल गर्नु हुँदैन ।
यस अतिरिक्त, संघीय व्यवस्थाको जग बसाल्न अत्यावश्यक कतिपय कानुन बनाउन पनि सरकारले जोड दिनुपर्छ । संघीय शिक्षा ऐन र संघीय निजामती ऐनजस्ता कानुन नबन्दा शैक्षिक र प्रशासनिक संघीयता अवरुद्ध छन्, तसर्थ यी कानुनलाई अघि बढाउन सरकार र सत्ता गठबन्धन प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । नागरिकता कानुन नबन्दा प्रताडित हुनेको संख्या बढ्दै छ, यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । समग्रमा, सत्ता गठबन्धनको चुनौतीकै बीच पनि संविधानले अपनाएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी राज्यजस्ता व्यवस्था तथा चरित्रहरूलाई थप संस्थागत गर्न सरकार उद्यत रहनुपर्छ ।
यसै गरी, वैदेशिक मामिलामा मुलुक घरीघरी दिशाहीन वा बरालिएजस्तो देखिने गरेको छ । संविधान निर्माणको समयमा बलशाली बन्न सकेको स्वनिर्णयको शक्ति कतिपय सन्दर्भमा फेरि धरमराएको जस्तो देखिन्छ । घरेलु कर्ताहरूले नै केही गर्दा पनि नेपथ्यका खेलाडीको हात देख्ने आम मनोविज्ञानमा नेताहरूकै कतिपय कार्यले बल पुर्‍याइरहेको छ । यही बेला मुलुकको भूराजनीतिक संवेदनशीलता बढेको छ । अतः सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा सन्तुलित र गतिशील परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्छ । र, के सत्तापक्ष–के प्रतिपक्ष, वैदेशिक मामिलामा सबै दलहरू मूलभूत रूपमा एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ ।
दाहाल सरकारका धेरै सुविधामध्ये यसले पाएको प्रतिपक्षी शक्ति पनि एक हो । कांग्रेसले संसद्मा कति रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, अहिल्यै यसै भन्न सकिन्न, तर विगतका आधारमा यति भन्न सकिन्छ कि उसले प्रतिपक्षका रूपमा नचाहिँदो अर्घेल्याइँ पक्कै गर्दैन । तसर्थ, प्राप्त सबै अवसरहरूको सदुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कुशलतापूर्वक सरकार चलाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि खास गरी मन्त्री र सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्दा उनीहरूको विज्ञता, आमछवि र आचरण सम्बन्धी ख्याल पुर्‍याउन भुल्नु हुँदैन । सबै पक्षमा उचित हेक्का पुर्‍याएर सही निर्णयहरू लिएमा मात्रै विषम परिस्थितिमा पनि दाहालले परिणाम दिन सक्छन्, नत्र आफ्नो तस्बिरमुनि प्रधानमन्त्रीको अर्को एउटा कार्यकाल थप्नुबाहेक अरू केही उपलब्धि हुनेछैन । र, त्यसबाट देश त उँभो लाग्दैन नै, स्वयं दाहाल र उनको दल माओवादीको भविष्य पनि अनिश्चयमा धकेलिनेछ ।

दाहाललाई अन्तिम अवसर

शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवाको गलत सोच तथा निर्णयले यतिखेर कांग्रेस शून्यको बाटामा पुगेको छ भने एमाले–माओवादीको तालुमा आलु फल्न पुगेको छ । देउवा दम्पतीको अति महत्त्वाकांक्षाले गर्दा नै आज एमाले सत्तामा पुग्न सफल भयो । कांग्रेस भने राष्ट्रपतिदेखि सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्री गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ । यो सबैको दोष र जिम्मेवारी कसले लिने ? कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन बोलाई यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ । अरूलाई दोष थोपर्नुको सट्टा त्यसको जिम्मेवारी आफैंले लिई तुरुन्त संसदीय दलको नेताबाट अवकाश लिएमा देउवाको छवि केही मात्रामा भए पनि बच्नेछ । आज देउवा दम्पतीकै कारण हजारौं कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताको राजकीय पद र अवसर शून्यमा पुगेको छ । रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुनबाट वञ्चित भएका छन् । यो देउवालाई उक्साउने गुटको ठूलो गल्ती हो । र यसको फाइदा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई पुगेको छ । तैपनि ५ वर्ष यही गठबन्धन जान्छ कि जाँदैन, आम जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन नयाँ सरकार सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय धेरैलाई छ । किनकि ओली र दाहाल महत्त्वाकांक्षी र अधैर्य नेता हुन् । अब यो गठबन्धनले स्थिरता र विकास देओस् । दाहालका लागि काम देखाउने र जनताको मन जित्ने अन्तिम अवसर हो यो । जनभावना अनुसार काम हुनुपर्छ । जनताले मन पराएका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ । सधैं एउटै पात्रलाई एउटै अनुहारलाई मन्त्री बनाउँदा जनतामा उत्साह आउँदैन । नयाँ अनुहारहरूलाई अवसर दिनुपर्छ । मन्त्री छनोट राम्रो होस्, अवसर नपाएकाहरूलाई अगाडि ल्याइयोस् । साथै जनताले भोगेका दैनिक समस्यामा सरकारको पहिलो ध्यान जाओस् । नयाँ सरकारलाई सफलताको शुभकामना ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं
िि
िमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । एमालेसँग मिलेर आगामी कार्यकाल आलोपालो सरकार चलाउने सहमति बनेसँगै राजनीतिक लुछाचुँडी समाप्त भएको छ । एक्कासि बदलिएको राजनीतिक समीकरणबाट नेपाली कांग्रेस स्तब्ध बनेको छ, दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि कांग्रेसका ‘मै हुँ’ भन्ने नेताहरूले दलमाथि भुइँचालो जाला भन्ने सपनामा पनि सोचेका थिएनन् । भन्ने हो भने कांग्रेसको कार्यशैली, सिद्धान्तविहीन माहोल देखेर आलोचना गर्नेहरूको जमात पनि सानो छैन । दलभित्रको गुट–उपगुटका कारण कांग्रेसभित्र खिया लागेको, अरू दलले टेको लगाएर अहिलेसम्म उभ्याएको यथार्थ जगजाहेर छ । देउवा दृष्टिकोणविहीन बनेको, देउवा पत्नी आरजु राणाको दम्भका कारण दल भीरबाट खस्न पुगेको भन्नेहरू पनि धेरै छन् । यतिबेला सरकार गठनमा असफल बनेका देउवाले सभापति र संसदीय दलको नेताबाट पनि राजीनामा दिनुपर्ने आवाज पार्टीभित्रैबाट उठिसकेको छ । कांग्रेसको पकड संघमा मात्र नभएर सातै प्रदेशमा गुम्ने निश्चित भएपछि सो दलमाथि अर्को थप्पड परेको छ । यसैबीच दाहाल प्रधानमन्त्रीमा चयन भएसँगै भारत र चीनका जिम्मेवार नेताले बधाई दिएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीटबाट दाहाललाई बधाई दिँदै दुई देशबीच आपसी सहयोग, सहकार्यबाट विकासमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु हाम्रा निम्ति महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ बनेको छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

ॅदाहाल प्रधानमन्त्री’ समाचारमा ाबअभदययफ।अयरभप्बलतष्उगच बाट लिइएका टिप्पणी ः

पत्रकार किशोर नेपालले एकताका भनेका थिए— ‘प्रचण्डबिना नेपालको राजनीतिमा पात पनि हल्लिन्न ।’ सम्भवतः २०६२ सालदेखि ७९ सालसम्मै पुष्पकमल दाहाल निरन्तर राजनीतिको केन्द्रमा रहिरहे । पालैपालो कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाए । भलै संख्याको हिसाबले दाहालको पार्टी ठूलो–सानो जे भए नि ! यसर्थ पत्रकार नेपालको भनाइ निकै सान्दर्भिक छ ।
– लक्ष्मण घर्तीमगर
िि
िदुर्भाग्य ! मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल घमन्डका कारण प्रतिपक्षमा सीमित हुन पुग्यो । अब पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न चुक्यौं भने भविष्यमा यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ ।
– सुरेन्द्र महर्जन
िि
िजाडो मौसममा थुरथुर काम्दै रूखमुनि बस्नुभन्दा न्यानो घाममा बस्नु ठीक हो । गर्मी लागेपछि फेरि रूखमुनि जालान् भर छैन । समय अनुसार चल्ने राजनीति यस्तै हुन्छ ।
– सूर्य साङतान
िि
िअब को ओझेल पर्‍यो, परेन भन्नुभन्दा पनि विकास कार्यलाई अघि बढाउनुपर्‍यो । जनतालाई विकास चाहिएको छ, गफ होइन ।
– कुमार मल्ल
िि
िदाहालले जे चाह्यो त्यही हुन्छ । हिजो अरूलाई बनाएदिए आज आफू ।
– कृष्णप्रसाद गौतम

साहुजीहरूको संसद् र समाजवाद

राजेन्द्र महर्जन

हि

जोआज शब्दहरुले
एउटै अर्थ दिन थालेका छन्
उदाहरणका लागि
तपाईं संसद्लाई संसद् भन्नोस्
अथवा सुपर मार्केट
– विमल निभा/शब्दकोश

संसद्को निर्वाचनपछि बानेश्वरमा इन्द्रेनी शैलीका वेशभूषा र भाषाका नाममा रमिता नै भयो— एकल राष्ट्रिय पोसाक लगाएर आउने दलपतिको उर्दीबीच सांसदहरूले अनेक राष्ट्रिय पोसाक लगाएर विभिन्न राष्ट्रभाषामा शपथग्रहण गरे ! एकल भाषाका वृद्ध अभियन्ता राजावादीबाट विभिन्न राष्ट्रभाषामा शपथग्रहण र अनेकअनेक राष्ट्रिय पोसाक पहिरनको भव्यता देखेर धेरैलाई लागेको हुन सक्छ— अब त संसद्मा सबैको सहभागिता हुने भयो, लोकतन्त्रमा सबैको हिस्सेदारी हुने भयो ! अनुहार, पोसाक र भाषाको सांकेतिक प्रतिनिधित्व देखेर दंगदास भएका आँखाले नदेख्न सक्छन्— कुनकुन वर्ग, वर्ण, जात, जाति, लिंग र क्षेत्रको कम–बेसी प्रतिनिधित्व किन र कसरी भयो ? जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरेका अधिकांश सांसदले वास्तवमा ककसका हित, स्वार्थ र विचारको प्रतिनिधित्व गर्दै छन् ?
करोडौं रकम खर्च गर्न सक्ने मात्रै निर्वाचित हुने गरी भएको संसद्को
निर्वाचनले पनि प्रस्ट देखाएको छ— देशमा ‘बडा नागरिक’ र ‘छोटा नागरिक’ को उँचनीच छ, जसरी पहिलेदेखि शक्ति–सम्बन्धमा ‘थजात’ (माथिल्लो जात) र ‘क्वजात’ (तल्लो जात) को विभाजन छ । खल्तीबाट टिकट बाँड्ने ‘थजात’ का दलपतिहरूका नजरमा पार्टीलाई थैली बुझाउने सक्ने र मत किन्न थैलीको मुख खोल्न सक्ने ‘बडा नागरिक’ नै उम्मेदवार हुन सक्षम भए । यसै क्रममा ससाना कमजोरी र गल्तीका कारण पनि कोही उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर्‍याइए भने कोही हिंसा र भ्रष्टाचारका अभियुक्त हुँदाहुँदै सांसद पड्काउन योग्य र सक्षम ठहरिए । उदाहरणका लागि, भृकुटीमण्डप फनपार्क मेलाका सञ्चालक एवं पूर्व श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ करोडौं रकम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा खेप्दाखेप्दै पनि मनाङबाट सांसद पदमा बकाइदा निर्वाचित भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलायो, विशेष अदालतले फौजदारी अभियोगको मुद्दा वर्षौंसम्म छिनेन, निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्ने सहुलियत दियो, नयाँ प्रतिनिधिसभाले शपथ खुवाएर पुरस्कृत गर्‍यो । अभियुक्तलाई सांसद बनाउने राज्यका संयन्त्रहरूको हातेमालो हेर्नलायकको छ ।

कानुन तोड्ने विशेषाधिकार
कानुन बनाउने प्रतिनिधिसभामा कानुन तोड्ने बडा नागरिकलाई नै सांसदका रूपमा शपथ खाएर माननीय भएको देखी छक्क पर्न सकिँदैन । अब त उनीहरू नै प्रतिनिधिसभाका विभिन्न विषयगत समिति र विशेष समितिका सभापति वा सदस्य भएनन् भने, कानुन लागू गर्ने कार्यपालिकाका सदस्य (मन्त्री) हुँदै सम्माननीय हुने बाटामा लागेनन् भने अचम्म मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने यस्तो राजनीतिक पद र सुविधामाथि बडा नागरिकहरूको आरक्षण कायम छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ कायम हुने गरी चलाइएको छ समाज–व्यवस्था । यस्तो व्यवस्थामा कानुन बनाउनु र तोड्नु त बडा नागरिकहरूको विशेषाधिकार नै हो नि !
भ्रष्टाचारका आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको प्रकरण त संसदीय राजनीतिमाथि बडा नागरिकहरूको राइँदाइँको समुद्रमा देखिएको ‘आइसबर्ग’ (हिमशिला) मात्रै हो । एक से एक ठेकेदारसँगै ठूला व्यापारीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट जितेर र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट तानिएर आएपछि अन्य वर्ग, वर्ण, जात, जाति, लिंग र क्षेत्रको झन्झन् कम हुँदै गएको प्रतिनिधित्वसँग तुलना गरियो भने संसदीय राजनीतिको गुदी थप उदांगो हुनेछ ।
हुन त पछिल्लो चरणमा नेपाली मिडियामा यही राजनीतिको अन्तरविरोधी पाटोका रूपमा रहेको अप्रतिनिधित्वको पक्षबारे, दलित, जनजाति, महिला, मधेशी, मुस्लिमहरू प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित भएको तथ्यबारे बलियो रिपोर्टिङ गर्ने प्रवृत्ति केही हदसम्म बढेको छ । कुनै शंका छैन, सत्ता–शक्तिको साँचो जनैमा भिर्दै हिँड्ने थजात नेतृत्वको राजनीतिक दलमा प्रभाव नभएका, दलपतिको नजरमा नपरेका, सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा पहुँच नभएका अधिकांश समुदायको अप्रतिनिधित्व र वञ्चना स्वयंमा जनआन्दोलन र संविधानको मर्मभन्दा उल्टो प्रक्रिया हो । यसको अर्को नांगो पक्ष भनेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट पनि खस–आर्य, महिला वा पिछडिएको क्षेत्रका नाममा एउटै नस्ल, वर्ण र जात समूहका अभिजातवर्गीय प्रतिनिधित्वको भारीले संसद् थिचिनु हो ।
यो त संसदीय राजनीतिको गुदीको सानो हिस्सा मात्रै हो, जबकि अब उदांगो हुने गरी देखाउनैपर्ने पक्ष हो— संसदीय राजनीतिमा ठेकेदार र व्यापारीहरूको सांसदका रूपमा उल्लेख्य प्रतिनिधित्वसँगै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका नीति–निर्णयमा उनीहरू कसरी प्रभुत्वशाली बन्दै छन् ? वर्ण, जात, लिंग र क्षेत्रका आधारमा उनीहरूको तथ्यांकको विश्लेषण गरियो भने राज्यलाई इन्द्रेनीजस्तै देखिने गरी समानुपातिक समावेशी बनाउने संवैधानिक वाचालाई लोप्पा खुवाउने कामलाई नै अब लोकतान्त्रिक पद्धति मान्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद्मा साहुजीहरूको प्रभुत्व
यस पटकको संसदीय निर्वाचनको बलियो प्रवृत्ति हो— प्रतिनिधिसभामा ठूलठूला एक से एक ठेकेदार र व्यापारीहरूको उल्लेखनीय प्रवेश । पुराना र नयाँ दलले ठेकेदार र व्यापारी–उद्योगपतिहरूलाई जनप्रतिनिधिको पहिचान दिएर संसद्मा हुले, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट । दलपतिहरूका कृपाको परिणामस्वरूप प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा विभिन्न निर्माण कम्पनीसम्बद्ध १९ ठेकेदार सांसदमा निर्वाचित भए । विमल खतिवडाको रिपोर्ट अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका १५ ठेकेदारमध्ये ८ जना सांसद चुनिए । उनीहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका ५ जना ठेकेदार रसुवा, कालिका र कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनजस्ता देशका ठूलठूला निर्माण कम्पनीका मालिक हुन् । निर्माण कम्पनीका ठेकेदारले दलका लागि पैसा दिने र दलका राजनीतिक ठेकेदारहरूले उनीहरूलाई टिकट दिने लेनदेनको परिणामस्वरूप संसदीय मुद्दामा पनि मोलमोलाइ र हेराफेरी हुने क्रम अब झन् बढ्नेछ । सांसद र मन्त्री भएर, प्रतिनिधिसभाका संसदीय समितिमा बसेर निर्माण व्यवसायसँग जोडिएका विषयमा नीति बनाउँदा, ठेक्कापट्टा दिँदा र अनुगमन गर्दा ठेकेदार सांसदहरूले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेका उदाहरणको कमी छैन ।
त्यस्तै गरी, दिलीप पौडेलको रिपोर्ट अनुसार यस पटक ठेकेदारहरू लगायत विनोद चौधरीजस्ता अर्बपतिसँगै २० जनाभन्दा बेसी व्यापारी र उद्योगपति प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हैसियतका साथ प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका छन् । यस्ता सांसदले आफ्नो निर्वाचित पद र समितिको सदस्यको हैसियतलाई देशको समग्र अर्थतन्त्रको हितमा भन्दा बेसी निजी व्यवसायको स्वार्थतिर केन्द्रित गरेका उदाहरण धेरै छन् । संसद् पुग्ने व्यापारीले अनुभव र विज्ञता अनुसार योगदान गर्नुभन्दा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी आफ्नो व्यवसायसँग मिल्दो मन्त्रालय वा समितिमा बस्ने, कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावित पार्ने गरेका छन् ।
त्यसैले यज्ञ बन्जाडेले एउटा उदाहरणसहित प्रश्न उठाएका छन्, ‘उद्योगी–व्यवसायी सांसदको परीक्षा ः मतदाताको प्रतिनिधि बन्ने कि आफ्नै व्यापारिक घरानाको ?’ उनको विश्लेषणात्मक रिपोर्ट अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि २०७३ सालमा संसद् पुगेको थियो । तर, यो विधेयकमाथि नीतिगत निर्णय गर्ने अर्थ समितिमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतो थिए, जो सांसदको ट्याग झुन्ड्याएर आआफ्नो श्री–सम्पत्ति वृद्धिका लागि अनेक चाल चल्दै थिए । समितिमा बसेपछि वित्तीय संस्थासँगको आबद्धता त्याग्नुको सट्टा उनीहरू आफ्नो व्यवसाय अनुकूल हुने गरी कानुन बनाउन लागिपरेका थिए । हुन त उनीहरूका राजनीतिक दल भिन्नाभिन्नै थिए, तर आर्थिक स्वार्थ भने अलग–अलग थिएन ।

करोडपति–सभा वा अपराधी–सभा
लोकतन्त्रको संसदीय स्वरूपमा मात्रै समाजका धनाढ्य र शक्तिशालीको चलखेल हुने होइन, त्यसअघि दक्षिण एसियामा गणतन्त्रका नाममा र दक्षिणपूर्वी युरोपका नगर राज्यमा प्रजातन्त्रका नाममा अल्पसंख्यक धनीमानी स्वतन्त्र नागरिकहरूको हालीमुहाली हुन्थ्यो । पुँजीवादी क्रान्तिपछि संसद् निर्माण र प्रतिनिधित्वको नयाँ प्रणाली स्थापित हुँदा बहुसंख्यक जनताको मन–मस्तिष्कमा महान् भ्रम उत्पन्न भयो वा गरियो । त्यो भ्रम हो— हामी नै हाम्रो नियतिका निर्माता हौं, हामी आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफैंलाई शासन गर्न सक्षम छौं । यही भ्रमको पर्दापछाडिको असली खेलका क्रममा अल्पसंख्यक धनीमानी र शक्तिशालीहरूका हातमा सत्ता–शक्तिलाई केन्द्रित गर्ने रणनीतिको उपयोग मज्जासँग हुँदै आएको छ ।
फेलिक्स ग्रिनले ‘द एनेमी’ पुस्तकमा अमेरिकी र युरोपेली लोकतन्त्रबीच एउटा मनोरञ्जक भिन्नतातिर संकेत गरेका छन् । उनको अध्ययन अनुसार, ब्रिटेन र फ्रान्समा महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई नियन्त्रित गर्ने काम सामान्यतः पेसेवर राजनीतिज्ञहरूमार्फत गरिन्छ । उच्च व्यावसायिक र वित्तीय वर्गका सदस्यहरू नेताहरूका माध्यमबाट काम गर्नुलाई नै सुविधाजनक ठान्छन् । उनीहरूलाई आफ्नो प्रवक्ता मानेर नेपथ्यमा काम गर्छन् र सार्वजनिक दृष्टिमा कमै प्रकट हुन्छन् । तर, संयुक्त राज्य अमेरिकामा भने त्यसको ठीक उल्टो तरिकाले काम गरिन्छ । त्यहाँ ठूलठूला व्यवसाय र वित्तीय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू कुनै पनि मामिलामा हुने निर्णयसँग आफ्नो
सीधा सम्बन्ध हुनुपर्ने अपेक्षा गर्छन् । त्यसैले धेरैजसो राष्ट्रपतिको मन्त्रिमण्डलका अधिकांश सदस्य सफल व्यवसायी छन्, जसमा अनेक करोडपति छन् । विश्वव्यापी सञ्जाल भएको स्ट्यान्डर्ड आयलजस्तो कम्पनी अमेरिकाको विदेशनीति निर्धारणमा आफ्नो हात होस् भन्ने चाहन्छ । त्यसैले जुनसुकै दलको सरकार बने पनि वर्षौंवर्षसम्म त्यस कम्पनीसँग निकट सम्बन्ध रहेको रकफेलर परिवारद्वारा मनोनीत व्यक्ति अमेरिकाको विदेशमन्त्री हुने चलन रह्यो ।
आफूलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र ठान्ने भारतको लोकसभामा पनि अमेरिकाकै छाया देख्न पाइन्छ, जसलाई खासमा करोडपति–सभा वा अपराधी–सभा भन्न मिल्छ । ‘एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म’ (एडीआर) ले सन् २०१४ मा चुनिएका सांसदहरूको शपथपत्रको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनमा भनेको छ— लोकसभामा रहेका ५२१ जना सांसदमध्ये कम्तीमा ८३ प्रतिशत करोडपति थिए भने ३३ प्रतिशत आपराधिक मामिलामा जोडिएका थिए । ती सांसदमा भाजपाका २२७, भारतीय कांग्रेसका ३७ र अन्नाद्रमुक पार्टीका २९ जना थिए । लोकसभालाई करोडपति र अपराधीहरूको सभामा फेर्ने उपक्रम पछिल्ला वर्षहरूमा कम हुनुको सट्टा झन् बढेको छ, मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले आसेपासे पुँजीपतिहरूलाई पोस्ने ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ लाई व्यापक विस्तार गरेसँगै । अरुन्धती रोयका अनुसार, विश्वकै धनी राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित भाजपाले लोकसभामा बहुमत कायम गर्दै, सरकारमा प्रभुत्व स्थापित गर्दै कर्पोरेट वंशवादलाई पोसेका कारण अम्बानी, अडानी, मित्तल र जिन्दलजस्ता वैश्य साहुहरूका कम्पनी फस्टाएका छन् ।

ॅक्रोनी क्यापिटलिजम’ को संसदीय रूप
तीस वर्षयता पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विस्तारका क्रममा नवउदारवाद र निजीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाइएपछि भारतमा व्यापारी–उद्योगपति र अपराधीहरू राजनीतिक संयन्त्रमाथि कब्जा गर्न हामफालेका हुन् । ठीक त्यही प्रवृत्ति विस्तारको सिलसिलामा नेपाली राज्य–संयन्त्रमाथि प्रभुत्व जमाउने नीति र नियतका साथ ठेकेदार र व्यापारीहरू निर्वाचित भएर आएका छन्, कैयौं आपराधिक पृष्ठभूमिका सांसदको संख्या पनि बढ्दो छ । यसले एकातिर राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापारी र ठेकेदारहरूको आर्थिक स्वार्थको विस्तारतिर संकेत गरेको छ भने, अर्कातिर राजनीतिको अपराधीकरणतिर पनि इंगित गरेको छ । पहिले राजनीतिक नेताहरूबाट आफ्ना हित र स्वार्थ सिद्धि गर्ने ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ को अभ्यासबाट चित्त नबुझेर राजनीतिको बागडोर नै सम्हाल्ने उनीहरूको मनसायले लोकतन्त्रको नेपथ्यमा रहेको धनतन्त्रलाई सार्वजनिक वृत्तमा उजागर गर्न थालेको छ ।
पहिले–पहिले दल, दलपति र सांसदहरूमार्फत राज्य र सरकारका नीति र कार्यक्रमलाई आफ्नो व्यवसायको स्वार्थ अनुसार फेरबदल गर्नमा खप्पिस व्यापारी, उद्योगपति र ठेकेदारहरू अब डाडुपन्यु नै आफ्नो हातमा लिन सफल हुँदै छन् । उनीहरूले पाएको सांसद पद र कर्मले नेपाली राज्य, सरकार र संसद्को समाजवाद–उन्मुख भनिएको संविधानविपरीतको पुँजीपति वर्गीय चरित्र उजागर गरेका छन्, जुन जनमुखी र लोकतान्त्रिक पक्कै देखिँदैन । साहुजीका खेलमा मग्न हुने र साहुजीका पैसामा चलखेल गर्ने थजात दलपतिहरूको अगुवाइमा जारी समाजवाद कसका लागि स्वर्ग हुने हो, प्रस्ट देखिँदै छ । साहुजीहरूको संसद् प्रवेश र प्रभुत्व विस्तारसँगै गठन भएको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको बिब्ल्याँटो सरकारले पनि ओली र देउवा नेतृत्व सरकारले जारी राखेको ‘क्रोनी क्याफिटलिजम’ लाई निरन्तरता दिनेमा कुनै शंका छ ?

सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमाथि भएका बहसहरू तारिफयोग्य छन् । सिकाइ, शिक्षण पद्धति र प्रणालीको सुधार हुनुपर्छ भन्नु परिवर्तनको संकेत हो, जसले परम्परागत शिक्षा र शैक्षिक प्रणालीलाई नकारेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन विकेन्द्रित र स्वायत्त भएकाले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइ पनि बदलिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको मूल मर्म व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु भए पनि गुणस्तरीय शिक्षाबारेको बुझाइ सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबमा अपुरो छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा
शिक्षा र गुणस्तरबारे सबैमा एउटै बुझाइ नहुन सक्छ । भूगोलको बनोट, जातजाति र सांस्कृतिक विशेषताका कारण समाज र परिवेश हेरी अर्थ र महत्त्व फरक हुन्छन् । गुणस्तरीय सिकाइको व्यावहारिक उपयोगिता र प्रयोगबारे धेरै चर्चा भएको छैन । युनिसेफले विद्यालयमा हुने सहज सिकाइलाई गुणस्तरीय शिक्षा मानेको छ । विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षण र मूल्यांकन विधिलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नपट्टि ध्यान पुगेको देखिन्न । नेपालजस्तो शिक्षालाई ‘भर्ना र परीक्षा’ मात्रै मान्ने समाजका लागि यस्ता परिभाषा अपर्याप्त छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र युनिसेफको अवधारणा लगभग उस्तै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले गुणस्तरीय शिक्षालाई समावेशी र दिगो विकासको बृहत् राष्ट्रिय लक्ष्यसँग जोडेको छ । असमानता र गरिबी अन्त्य गर्न चाहिने ज्ञान, सीप तथा मनोवृत्ति विकास गर्ने शिक्षा नै गुणस्तरीय शिक्षा हो । तथापि राष्ट्रसंघले पनि सीप तथा ज्ञानको विशिष्ट सामाजिक परिवेश र आवश्यकतालाई समेटेको छैन । यसले व्यक्तिले आफूले चाहेको जीवन बाँच्न सघाउने परिवेशसुहाउँदो सिकाइको कुरा गर्दैन । व्यावहारिक जीवनशैली र अनुभूतिले महत्त्व नपाउने यस्तो अवधारणाले डाक्टर वा प्लम्बर के बन्ने भनी जीवनको विकल्प रोज्ने स्वतन्त्रता दिँदैन ।

फरक बुझाइ
गुणस्तरीय शिक्षाको मुद्दा सामुदायिक विद्यालयको मात्रै होइन, स्थानीय राजनीतिक दल र सरकारले पनि बोकेको छ । चुनावी घोषणापत्रदेखि नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नेबारे उल्लेख भएका छन् । शिक्षाको गुणस्तर खस्केको स्वीकार गरिए पनि विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षालाई फरक रूपमा बुझेका छैनन् । विद्यार्थीहरू परीक्षामा धेरै अंक ल्याउनुलाई गुणस्तरीय शिक्षा ठान्छन् । शिक्षकहरू विद्यार्थीको संख्या बढ्नुलाई शिक्षाको गुणस्तर उकालिनु मान्छन् । अभिभावकले त ‘जागिर खाने’ साधनबाहेक अर्को सोचेका छैनन् । स्थानीय सरोकारवालालाई विद्यालय शिक्षाले विद्यार्थीको निजी र सामाजिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन ।
गुणस्तरीय सामुदायिक विद्यालय शिक्षाबारे भएका सामान्य बहसहरू अहिले पनि शिक्षककेन्द्रित छन् । शिक्षक नै ज्ञानको सम्पूर्ण स्रोत हो भन्ने मान्यतामा शिक्षाको गुणस्तर अडिएको छ । भौगोलिक विकटता, अभिभावकको आर्थिक क्षमता र उन्नत शैक्षिक सामग्रीलाई सिकाइ र गुणस्तरसँग जोडिएको देखिन्न । राज्यले दिने पाठ्यपुस्तक र शिक्षकमा निर्भर यस्ता सिकाइलाई नै सामुदायिक विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा मानेका छन् ।

कसरी ?
क्षमता बढाउने विद्यार्थीकेन्द्रित सिकाइ नै गुणस्तरीय शिक्षा हो । आफ्नो समाज र परिवेशमाथि प्रश्न गर्न र जवाफ खोज्न सक्ने विद्यार्थी तयार हुनु सबल शिक्षाका परिणाम हुन् । तर सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धिसँग नजोडिएका भौतिक अवस्थाको सुधारलाई गुणस्तरीय शिक्षा भनिरहेको छ ।
भाषाको भ्रम ः सामुदायिक विद्यालयहरूले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न भन्दै अंग्रेजी भाषालाई सिकाइको मुख्य माध्यम बनाएका छन् । ऐच्छिक भए पनि विगत पाँच वर्षमा करिब ५७ प्रतिशत विद्यालयले अंग्रेजी भाषामा पठनपाठन सुरु पनि गरिसकेका छन् । खासमा यो स्थानीय निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने औजार मात्र बनेको देखिन्छ । शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय राजनीतिक नेतासित अंग्रेजी भाषाले कसरी सिकाइको स्तर सुधार्छ भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ छैन । परीक्षामुखी पढाइलाई स्थानीय र विश्व परिवेशसँग जोड्ने योजना र रणनीतिबारे बहस भएको छैन । यसका लागि चाहिने जनशक्ति, खास गरी शिक्षक र शैक्षिक पूर्वाधार तयार गर्नेबारे सोचिएको देखिन्न ।
भर्नाको भर ः विद्यार्थीको संख्यासँग शिक्षण सिकाइको कुनै सम्बन्ध छैन । शिक्षकले सिकाउने र विद्यार्थीले सिक्ने कुरा व्यक्तिको समाज र स्थानीय परिवेशसँग गाँसिएको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि धेरै विद्यार्थी भर्ना हुनुलाई गुणस्तरीय शिक्षा भनेका छन् । गत पाँच वर्षमा संखुवासभा, धादिङ र लमजुङका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्नादर ८४ प्रतिशतदेखि ३११ प्रतिशतसम्म बढेको छ । तर अभिभावकहरू भने राज्यले दिने छात्रवृत्ति र रोजगारीको आरक्षणबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने मनसायले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाएको बताउँछन् । राज्यको शैक्षिक नीतिमा परिवर्तनका कारण विद्यार्थीको भर्नामा पारेको प्रभावमाथि ध्यान गएको छैन ।
भवनको भाष्य ः उल्लेख्य असर नगरे पनि सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधारले विद्यार्थीको सिकाइ सहज बनाउँछ । समय र समाजसुहाउँदो पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम अनुसार पढाउन सक्ने शिक्षक र विश्व–स्थानीय परिवेशसित जोडिएका शैक्षिक क्रियाकलाप सबल सिकाइका आधार हुन् । तर सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिकतामा विद्यार्थीले सिकाइमा सहयोगी महसुस नगरेका भवन, खेलमैदान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला निर्माण पर्ने गरेका छन् । पुस्तकालय भरिभराउ भए पनि पाठ्यक्रम र अतिरिक्त सिकाइ सम्बन्धी पुस्तक कम छन् । दक्ष प्रशिक्षक र आवश्यक पूर्वाधारबिनाका शैक्षिक प्रयोगशाला विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।
अलमलको सिकाइ ः विद्यार्थीलाई क्षमतावान् बनाउन विश्वज्ञानको जति महत्त्व छ, विद्यार्थीले विश्वज्ञानलाई स्थानीयतासित जोड्न सक्नु उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यसले विद्यार्थीलाई समस्या र अवसरलाई खुट्याउन सक्ने बनाउँछ । स्थानीय सरकारले विद्यालयका पाठ्यक्रमहरू बनाएका छन् । तर स्थानीय स्रोत र साधनका भरमा बनेका पाठ्यक्रम राष्ट्रिय स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसित जोडिएका छैनन् । टपरी गाँस्न सिकाउनु भावनात्मक पक्षबाट सही भए पनि ‘स्थानीयवाद’ बाट प्रभावित यस्तो सिकाइले विद्यार्थीलाई विश्वपरिवेशमा कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउँछ भन्ने सोचिएको छैन ।
वर्गीकृत शिक्षण सिकाइ ः धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयले दुई खाले पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन् । संख्या फरक भए पनि अंग्रेजी र नेपालीमा अध्ययन गर्ने फरक विद्यार्थी समूह छन् । अंग्रेजी भाषालाई गुणस्तरीय शिक्षाको अभिन्न अंग बनाइएको छ । तर नेपालीमा पढिरहेका विद्यार्थीले गुणस्तरीय सिकाइ गरे–नगरेको जान्ने कुनै मानक छैन । भाषाका दृष्टिमा, एउटै विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीहरूका फरकफरक शैक्षिक वर्ग जन्मिरहेका छन् । सिकाइका हिसाबले विद्यार्थीले व्यक्तिगत क्षमता कति वृद्धि गर्‍यो, जान्ने आधार छैन । आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधारबिना प्रयोग भएको भाषाले शिक्षाको गुणस्तर कसरी उकास्छ, भन्न सकिन्न ।
बचतमुखी अभ्यास ः सामान्यतः सामुदायिक विद्यालय पढ्न विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्दैन । राज्यले दिने विभिन्न अनुदानले शैक्षिक क्रियाकलाप चलेका छन् । तर धेरै विद्यालयसँग पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी छैन । शिक्षकलाई तलबभत्ता दिन भर्नामार्फत अभिभावकसँग पैसा उठाइएको छ । यसरी उठेको रकमको ठूलो हिस्सा तिनले बचत गर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, गत पाँच वर्षमा संखुवासभाको कटुस (परिवर्तित नाम) उच्च माध्यमिक विद्यालयले मात्र १ करोड ४३ लाख, लमजुङको काफल उच्च माध्यमिक विद्यालयले ८२ लाख र धादिङको खोला माध्यमिक विद्यालयले ३१ लाख बचत गरिसकेका छन् । तर शिक्षक र स्थानीय राजनीतिज्ञले यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिँदाको प्रतिफल मानेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्दा, एकीकृत पाठ्यक्रमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय आवश्यकता, राष्ट्रिय स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई संयोजन गरिएको
पाठ्यक्रमले विद्यार्थीको सिकाइलाई क्षमतामुखी बनाउँछ । तर सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन भइरहेका सामाजिक शिक्षा, अंग्रेजी र नेपालीजस्ता धेरै विषय जानकारीमूलक मात्रै छन्Ù विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्न सक्ने आँट र सीप दुवै दिँदैन ।
पाठ्यक्रम बुझेर पढाउने शिक्षक सबल सिकाइको मूल आधार हो, जसले देश, दुनियाँ र आफ्नो समाजलाई कसरी जोड्ने भन्ने सिकाउँछÙ नयाँ प्रश्न गर्न र त्यसको उत्तर खोज्न उत्प्रेरित गर्छ । तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले शिक्षण पेसालाई बाध्यता बनाएका छन् । समय र समाजलाई पाठ्यक्रमसँग जोडेर पढाउनपट्टि उत्प्रेरित गर्न ‘चक्रीय शिक्षण मूल्यांकन विधि’ लाई प्रयोग ल्याउन सके शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सहयोग हुन्छ ।
विद्यालयमा सिकेका कुरालाई क्षमतामा बदल्नु नै गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्नु हो । परीक्षा वा अतिरिक्त गतिविधिले मात्रै यसलाई निखार्न सक्दैन । यसका लागि व्यावहारिक अभ्यासको खाँचो हुन्छ । स्थानीय तहमा भएका सामाजिक संघसंस्था, उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान र कृषि फर्मलाई विद्यार्थीको सिकाइ–हिस्सा बनाउन सके सिकाइ क्षमतामा बदलिन सक्छ ।
कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिस्पर्धी शिक्षकको व्यवस्था छैन । राजनीतिक प्रभावमा भर्ती भएका धेरै शिक्षक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न अयोग्य छन् । यसले विद्यालयमा आलोचनात्मक सिकाइ हुन दिएको छैन । यी शिक्षकलाई तलब खुवाउन अभिभावकसित उठाइएको भर्ना शुल्कका कारण गरिब विद्यार्थीको शैक्षिक पहुँच खुम्चने जोखिम बढेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा तलबभत्ताका लागि उठेको रकमलाई बचत गर्ने अस्वाभाविक आर्थिक महत्त्वाकांक्षा पलाएको छ ।
शिक्षाको गुणस्तर उकास्न कुनै खास भाषाको प्रयोगभन्दा पनि उक्त भाषामा लिखित–प्रकाशित सामग्री महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । भाषाको प्रयोगले मात्रै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउँछ भन्न सकिन्न । यसका लागि विद्यार्थीलाई अध्ययनशील बन्न सघाउने शैक्षिक सामग्री र वातारणको खाँचो हुन्छ ।

न्या य परिषद्को ३२ औं स्थापना दिवस अवसरको कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै पाठ्यक्रम जरुरी भएको बताउनुले न्याय जगत् र न्याय प्रणालीमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कानुन संशोधन गरेर भए पनि हरेक तहका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पाठ्यक्रम
र योग्यता प्रणालीमा आधारित परीक्षा प्रणाली लागू हुनुपर्छ । यसले सक्षम न्यायिक जनशक्तिलाई न्यायपालिका प्रवेशमा प्रोत्साहन गर्नेछ । भयरहित वातावरणमा न्याय सम्पादनका लागि आवश्यक न्यूनतम सर्तसहित सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति हुने तथ्यगत आधारसहितको परीक्षा प्रणाली संविधानमै प्रत्याभूत गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र स्वच्छ भएमा विधिको शासन, नागरिकको हक र संवैधानिक लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्छ । राज्यको ढाँचा र सरकारको स्वरूप निर्धारण स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीका मान्यता अनुरूप जनताले शीघ्र र सुलभ तरिकाले न्याय पाउने अधिकारको सम्मान हुने किसिमबाट गर्न सक्नुपर्छ । न्याय व्यवस्थालाई विश्वासिलो र जनआस्थाको धरोहरका रूपमा स्थापित गराउन सकिए मात्र राज्य व्यवस्थाप्रति जनविश्वास रहन्छ ।
तर अफसोस, नेपालमा न्यायालयभित्र गुटबन्दी, बिचौलियाहरूको बिगबिगी, आर्थिक लेनदेन, कोसेलीपात आदानप्रदान, गैसससँगको अनपेक्षित संलग्नता, मुद्दा फर्छ्योटमा अनपेक्षित ढिलाइ, सेवाग्राहीमैत्री कार्यविधिको अभाव सामान्य विषय बन्दै आएका छन् । न्यायिक सुशासन र न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा २०२८ सालदेखि २०७८ सालसम्म पेस गरिएका प्रतिवेदनहरूमा जतिसुकै समस्या पहिचान गरिएको भए पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । न्यायिक सुशासनका लागि न्याय प्रदानको विधि नै तार्किक, न्यायसंगत र विवेकसम्मत हुनुपर्छ । न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध र दक्ष न्यायिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । न्यायिक प्रक्रियामा नैतिकता, सदाचार, निष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र इमानदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा अदालतमा देखिने अनियमितता र ढिलासुस्तीको अन्त्य गरी अदालत, कानुन र न्यायप्रतिको जनआस्था बढाउन न्यायिक जनशक्तिको मनोबल उच्च रहनुपर्छ । न्यायिक जनशक्तिमा जवाफदेही वहन गर्न सक्ने वातावरण बनाई सेवाग्राहीहरूका लागि शीघ्र, स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायसेवा प्रदान गर्नु चुनौती बनिरहेको छ ।
न्याय सम्पादनको कार्यबोझ दिनानुदिन थपिनुको एउटा कारक सक्षम न्यायिक जनशक्तिको अभाव नै हो । अदालती प्रक्रियासँग जोडिएका अन्य अंग (सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, प्रहरी तथा प्रशासन) समेत सक्षम हुनुपर्छ । सरकार वादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दाहरूको छिटो अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि सरकारी वकिल तथा प्रहरी प्रशासनको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालको न्यायप्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गर्न सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै सुधार ल्याउनुपर्छ । यसका लागि संविधानको धारा १५३ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशसँगै राष्ट्रपति र नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस गरेका एक–एक जना कानुनविद् हुने गर्छन् । यसको अर्थ, यो निकायमा तीन जनाले राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने दुई जनाले न्यायिक क्षेत्रबाट । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले परिषद्मा
राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्रय दिएको छ । परिषद्मा न्यायाधीशहरू अल्पमतमा भएका कारण क्षमतावान्चाहिँ जिल्ला अदालतबाटै सेवानिवृत्त हुने अनि राजनीतिक दलहरूको कोटाबाट नियुक्त कार्यकर्ताहरू उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदै प्रधान न्यायाधीशसम्म बन्ने गरेका छन् ।
न्यायालयको स्वतन्त्रताको प्रमुख बाधक न्याय परिषद्को संरचना नै भएकाले संविधान संशोधनमार्फत परिषद्मा न्यायाधीशहरूलाई मात्र राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । न्यायालय सुधारको प्रस्थानविन्दु नै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रहेको हुँदा, सर्वप्रथम यसैमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न मोडल हुन सक्छन् । छिमेकी भारतको जस्तो प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य हुने गरी न्याय परिषद्को समकक्षी ‘कलेजियम’ उत्तम विकल्प हुन सक्छ । कलेजियम प्रणालीले न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट स्वतन्त्र बनाउँछ । यसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभावबाट अलग राख्छ । सरकारको प्रभावमा न्यायपालिकाले बिनाडर काम गर्न सक्छ । यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको नियमन सुनिश्चित गर्छ । निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय सम्पादन लागि कलेजियम प्रणालीले न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको हुन्छ र न्यायाधीशलाई बिनाप्रभाव–दबाब कर्तव्य पूरा गर्न प्रेरित गर्छ । यो प्रणालीले योग्य व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पदमा आसीन छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाले राजनीति र अन्य क्षेत्रबीच कार्यसीमा
छुट्याउन नसक्दा राजनीतीकरणले संवैधानिक मर्यादा र व्यावसायिकताका मान्यताहरू तोडिरहेको भान हुन्छ । परिणामस्वरूप, न्यायिक सुशासन र न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापन जटिल समस्याका रूपमा देखा परेको छ । यसको निराकरणका लागि न्यायाधीश नियुक्ति विवादरहित बनाउन ‘मेरिटोक्रेसी’ मै ध्यान दिनुपर्छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासलाई रोकेको छ । सिंगो न्यायपालिकाको प्रमुख वा प्रधानन्यायाधीश बन्न कानुनमा स्नातक भए पुग्छ, जबकि खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्याय सेवाको उपसचिव बन्न कानुनमा स्नातकोत्तर चाहिन्छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता हेर्दा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूप्रति हदैसम्म अन्याय भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूजस्तै उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि समेत परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था हुने गरी संविधान संशोधन हुन सके मात्र न्यायालय सुधारको अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

बेलायती राजनीतिशास्त्री लर्ड एक्टनले दाबी गरेका थिए, ‘शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ, पूर्ण शक्तिले पूर्ण रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ ।’ संसदीय प्रणालीमा कानुन बनाउनु कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको साझा अभ्यास हो । सामान्यतया कानुन बनाउनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट आउँछ । कानुन आवश्यक रहेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे बाह्य परामर्शसहित विधेयकको मस्यौदा तयार गरिन्छ । दुई सदनमा पेस भएपछि विधेयक धेरै पटक ‘रिडिङ’ हुन्छ, समितिको सुनुवाइ र संशोधन हुँदै जान्छ । अन्तिम मस्यौदामा बहस र मतदान हुन्छ । संसद्का दुवै सदनबाट आवश्यक बहुमतसहित पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइन्छ, त्यसपछि त्यो ऐनमा परिणत हुन्छ । तर केही मुलुकमा अपवादका रूपमा कार्यपालिकालाई पनि व्यवस्थापिकासरह ऐन बनाउने अधिकार संविधानले दिएको हुन्छ ।
सरल भाषामा भन्दा, कार्यपालिकाले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी संसद्ले पारित कानुनजस्तै प्रभावको कानुन ल्याउनु अध्यादेश हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ ले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ, तर यसका लागि तीन सर्त पूरा गर्नुपर्छ । पहिलो, संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा≤ दोस्रो, तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यक परिस्थितिहरू भएमा≤ र तेस्रो, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस हुनुपर्ने । यसरी जारी भएको अध्यादेश सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र अनुमोदन नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
असाधारण परिस्थितिमा संसद् डाकी छलफल गरेर कानुन बनाउँदा ढिलो हुने भएकाले तत्काल कानुन बनाउनका निम्ति अध्यादेश प्रत्यायोजित अधिकार हो । तर संविधानले परिकल्पना गरेको परिस्थिति र मर्मका आधारमा सायदै अध्यादेश जारी भएको छ । संसद् अधिवेशन कुर्न नसक्ने ‘तत्काल’ परिस्थिति उत्पन्न भएको पनि हुन्न ।
जुनसुकै राजनीतिक धारको दलको सरकार भए पनि, विधायिका प्रक्रियालाई पन्छाएर अध्यादेश जारी गर्नु नियमित कार्य बनेको छ । यो अभ्यासलाई विपक्षीको प्रतिरोधबाट बच्न मात्र नभई संसदीय वा सार्वजनिक जवाफदेही छल्न पनि राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । अध्यादेशमार्फत फौजदारी संहितामा प्रस्तावित संशोधन यसको पछिल्लो उदाहरण हो । अध्यादेशमार्फत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन–२०७४ को दफा ११६ मा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ सरकार गठनमा बहुमत पुर्‍याउने उद्देश्यले देउवा सरकारले यसलाई ल्याइएको देखिन्छ । २०७२ सालको टीकापुर घटनाका कथित ‘मुख्य योजनाकार’ रेशम चौधरी र सीके राउत नेतृत्वको पार्टीका केही नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध सरकारले लगाएको मुद्दा फिर्ता लिई तिनको पार्टीको साथ लिन अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको जगजाहेर छ ।
अध्यादेश दुरुपयोगको यो पहिलो उदाहरण होइन । देउवा सरकारले २०७८ सालमा बहुमत पुर्‍याउन पार्टी विभाजन सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसको केहीअघि ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्को कामकारबाही सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशको व्यवस्था दुरुपयोग गरी सरकारले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार हातमा राख्नु संसदीय उत्तरदायित्व तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको चरम उल्लंघन हो ।

दक्षिण एसिया र अध्यादेश–त्रासदीको अध्याय
धेरै देशमा कार्यपालिकालाई संकटकालबाहेकको समयमा असाधारण अधिकार दिइएको छैन । दक्षिण एसियाका देशहरूमा भने संविधानले नै अध्यादेशी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । बेलायती उपनिवेशको प्रभावका कारण भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशले संविधानमा अध्यादेश सम्बन्धी प्रावधान समावेश गरेका छन् । तर श्रीलंका, मलेसिया र सिंगापुर लगायतमा आपत्कालीन अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था छ ।
छिमेकी भारतमा पनि नेपालको जस्तै अध्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा सरकारहरूले गर्ने व्यवहार खासै फरक छैन । प्रोफेसर शुभंकर दामको ‘प्रेसिडेन्सियल लेजिस्लेसन इन इन्डिया’ पुस्तक अनुसार, सन् २००९ सम्ममा भारतमा ६५१ अध्यादेश जारी भएका थिए, प्रतिवर्ष औसत १०.८५ का दरले ।
नेपालमा अध्यादेश प्रावधान किन राखिएको भनी संविधान बनाउँदा खासै बहस भएन । भारतमा भने संविधानको मस्यौदामा बहस हुँदा अध्यादेशको दुरुपयोग हुने सम्भावनाबारे धेरैले चिन्ता गरेका थिए । पोकर साहिबले बेलायती औपनिवेशिक सरकारको उदाहरण लिँदै नागरिकलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न सरकारले सो अधिकार दुरुपयोग गर्ने खतरा औंल्याएका थिए । एचबी कामथ र एचएन कुंजरुले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अध्यादेशले असन्तुलित गर्ने चिन्ता प्रकट गरेका थिए । संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकारले अध्यादेश सीमित परिवेशमा प्रयोग हुने भएकाले संविधानमा राख्दा असर नपर्ने भनेका थिए । भारतको प्रथम लोकसभाका सभामुख जीबी मावलंकरले अपरिहार्य अवस्थामा बाहेक अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति निर्माण भयो भने संसद्को चुनौती छल्न प्रयोग हुन्छ र संसद्लाई ‘रबर–
स्ट्याम्प’ बनाइने बताएका थिए । नभन्दै स्वतन्त्रताको आन्दोलनताका अध्यादेशलाई ‘लादिएको अपमान’ भनेका जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा १०२ अध्यादेश जारी गरेका थिए । अझ इन्दिरा गान्धीको पालामा अध्यादेशको चरम दुरुपयोग भएको थियो । पार्टीभित्रको चुनौती पन्छाउन अध्यादेशमार्फत एकपक्षीय निर्णय गरेर उनले भारतका १४ बैंकलाई राष्ट्रियकरण गरेकी थिइन् । यसले भारतीय कांग्रेस कार्यकर्ता तथा जनतामाझ उनको प्रभाव बलियो भएको थियो । उनले अध्यादेश नै जारी गरी आपत्काल पनि घोषणा गरेकी थिइन् ।
यस्तो दुरुपयोगलाई रोक्न भारतका अदालतहरू अहिले तम्सिएका छन् । कुमारविरुद्ध बिहार राज्यको सन् २०१७ को मुद्दामा अध्यादेशलाई सदनमा प्रस्तुत नगर्नु संविधानको गम्भीर उल्लंघन र शक्तिको चरम दुरुपयोग भनिएको छ । र सदनलाई पन्छाएर पुनः अध्यादेश जारी गर्नु संविधानप्रतिको धोकाधडी र लोकतान्त्रिक विधिलाई भत्काउनु हो भनी फैसला भएको छ ।
पाकिस्तानको अवस्था पनि योभन्दा भिन्न छैन । पाकिस्तानमा निरंकुश शासकहरूले बारम्बार लोकतन्त्रमा अतिक्रमण गरेका छन् । सन् १९७३ मा संविधान जारी भएपछि १७०० भन्दा बढी अध्यादेश जारी गरिएका छन् । जनरल जियाउल हक र जनरल परवेज मुसर्रफको नेतृत्वको लगभग ११ वर्ष चलेको पूर्ण सैन्य शासनका दौरान ६८० अध्यादेश जारी गरिए, जुन औसतमा ६३ प्रतिवर्ष हो । पाकिस्तानमा अध्यादेश सैन्य शासन कायम राख्न सहज संवैधानिक औजार भएको थियो । त्यसैले सन् २०१० मा संविधान संशोधन गरेर अध्यादेशको १२० दिने समयसीमालाई छल्न अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्ने परिपाटीमाथि रोक लगाइएको थियो ।
अमुक राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका लागि संसद्लाई छल्ने औजार हो— अध्यादेश । यो अधिकारबाट आतंकित कतिपय देशमा यसबारे पुनः विचार भइरहेको छ, जुन अनुभव नेपाललाई पनि काम लाग्न सक्छ ।

अगाडिको बाटो
अध्यादेशलाई संवैधानिक वैधता प्रदान गरिएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था झन् कमजोर बन्दै गएको छ । नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था शैशव कालमै रहेको राष्ट्रलाई परिपक्व लोकतन्त्रमा परिणत गर्न अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारलाई पूर्ण रूपमा खारेज वा सीमित गर्नुको विकल्प छैन । यस परिस्थितिमा नेपालको आवश्यकता, राजनीतिक यथार्थ तथा विश्वव्यापी र क्षेत्रीय अभ्यासमा आधारित भएर अध्यादेश बनाउने अधिकारमा बृहत् परिमार्जन हुनुपर्छ । पहिलो, केही विषयमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न मिल्ने प्रावधान थप्ने । संसद् बैठक बस्न नसक्ने र तत्काल आवश्यक पर्ने भनी जुनै विषयमा पनि अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । तसर्थ संविधानको धारा ११४ मा प्रावधान थपी अध्यादेशको क्षेत्राधिकार सीमित गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । आपत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा चाहिएका बेला, प्राकृतिक प्रकोप तथा स्वास्थ्य महामारीका बेला मात्र अध्यादेश जारी हुनुपर्छ ।
दोस्रो, अध्यादेश पुनः जारी गर्न निषेध गर्ने । संसद् बैठक बस्नु केही दिनअघि अध्यादेश जारी गर्ने वा जारी गर्नुअघि संसद् अधिवेशन अन्त गर्ने अभ्यास छ । त्यसैले अध्यादेश पुनः जारी गर्न निषेध गर्ने प्रावधान थप्नुपर्छ । तेस्रो, संसदीय अध्यादेश जाँचबुझ समिति गठन गर्ने । अध्यादेशले संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने हुँदा संसद्ले आफ्नो बनोटका आधारमा अध्यादेश जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्छ । यसले सरकारले तत्काल आवश्यक ठाने पनि संसद् बोलाउन नसकिने महसुस गरेको परिस्थतिमा उक्त अध्यादेशको जाँच गरी सिफारिसका आधारमा मात्र राष्ट्रपतिले जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
चौथो, प्रत्येक अध्यादेशमा संसद्ले अनिवार्य राय व्यक्त गर्नुपर्ने । संसद्लाई छल्न जारी गरिएको अध्यादेश जनआवाज र संसद्को विरोधपछि फिर्ता, खारेज वा स्वतः समाप्त हुन दिने गरिन्छ । यो अवधिमा राजनीतिक अभीष्ट भने पूर्ति भइसकेको हुन्छ । तसर्थ, जारी गरेको अध्यादेश संसद् बैठक प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र पेस गरी निर्णय दिन अनिवार्य गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कुनै अध्यादेश खारेज भए वा फिर्ता लिए वा स्वतः समाप्त भए पनि संसद्ले सोउपर अनिवार्य राय व्यक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अभिलेख राख्नका लागि मात्र भए पनि यसो गरिनुपर्छ । पाँचौं, संविधानको मर्ममा आधारित अध्यादेशको न्यायिक व्याख्या गर्ने । दीर्घकालीन असर पार्ने संवेदनशील विषयमा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको’ भनी अध्यादेश जारी गरी क्षणिक राजनीतिक लाभलाई वैधानिक बनाउने परिपाटी विकसित भएको छ । त्यसैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा संविधानका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिकाले अध्यादेशको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
अचेल निर्वाचित सरकारहरूले नै वैधानिक विधि प्रयोग गरी लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने गरेका छन् । अधिनायकवादी आवेग पूर्ति गर्न अध्यादेशको दुरुपयोग हुने खतरालाई कम आकलन गर्न सकिन्न ।

बेइजिङ (एजेन्सी)– हाल चीनमा १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका करिब २ करोड मानिस कामविहीन रहेका चीनको आधिकारिक तथ्यांकमा आधारित सीएनएनको अध्ययनले देखाएको छ ।
आधिकारिक तथ्यांकअनुसार चीनमा सहरी युवाको संख्या १० करोड ७० लाख रहेको छ । पछिल्लो अध्ययनमा भने ग्रामीण क्षेत्रका बेरोजगारीको संख्या समावेश नगरिएको जनाइएको छ । द हङकङ पोस्टका अनुसार चीनमा युवा बेरोजगारी दर यो वर्ष नयाँ उचाइमा पुगेको छ । सन् २०२२ को मार्चमा १५.३ प्रतिशत बेरोजगार दर रहेकोमा अप्रिलमा बढेर १८.२ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसपछिका केही महिनासम्म यो निरन्तर उकालो लाग्दै जुलाईमा १९.९ प्रतिशत पुगेको हो ।
अगस्टमा यो दर केही घटेर १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ, तर अझै पनि अहिलेसम्मकै उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ । कोभिड–१९ तथा रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी प्रभाव चीनले पनि व्यहोरेको कारण आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपरेको र यसका कारण कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई कटौती गर्ने नीतिका कारण बेरोजगारी दरमा वृद्धि भएको हो ।

वासिङ्टन/टोरन्टो (एजेन्सी)– उत्तर अमेरिकाका अधिकांश क्षेत्रमा फैलिएको चिसो सिरेटोका कारण कम्तीमा ३८ जनाको ज्यान गएको छ ।
उत्तरी आर्कटिक क्षेत्रबाट आएको चिसोका कारण अमेरिकामा मात्रै ३४ जनाको ज्यान गएको हो । अधिकारीहरूले न्युयोर्क राज्यको बफेलो सहर सबभन्दा बढी प्रभावित भएको जनाएका छन् । त्यस्तै, क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बिया प्रान्तको मेरिट सहरमा हिउँ जमेको सडकमा एउटा बस चिप्लिएर भएको दुर्घटनामा ४ जनाको ज्यान गएको छ ।
हिमआँधीका कारण अमेरिका र क्यानडाका दर्जनौं सहरमा जनजीवन निकै प्रभावित भएको छ । अधिकारीहरूले कपितय सहरमा हजारौं मानिसहरू बिजुलीबिना घरमै फसिरहेका अनुमान गरेका छन् । चिसो हुरीका कारण दर्जनौं स्थानमा बिजुली अवरुद्ध भएको जनाइएको छ । तीमध्ये कतिपय स्थानमा बिजुली पुनर्स्थापित भइसकेको बीबीसीले जनाएको छ ।
समाचार संस्था एपीले करिब २ लाख मानिस अझै पनि बिजुलीबिना बाँचिरहेका जनाएको छ । केही दिनअघि त्यस्तो संख्या केही दिन अगाडि १७ लाखभन्दा बढी थियो । मौसम पूर्वानुमानकर्ताहरूले केही दिनसम्म अवस्था सुधार नहुने भन्दै मानिसहरूलाई अनावश्यक यात्रा नगर्न सुझाव दिएका छन् । मौसमका कारण सयौं उडानहरू रद्द भएका र कपितय क्षेत्रमा सडक यातायात अवरुद्ध भएका जनाइएको छ ।
क्रिसमसका बेला आफ्ना घरपरिवार तथा आफन्तजन भेट्न आतुर धेरै मानिसहरू प्रभावित भएका छन् । न्युयोर्क राज्यकी गभर्नर केथी होचलले ‘बफेलो सहरले इतिहासकै विनाशकारी आँधीको सामना गरिरहेको’ जनाएकी छन् । ‘युद्ध भूमिमा गएजस्तो भएको छ,’ उनले भनिन् ।
बफेलो सहरका मानिसहरूलाई अवस्था खतरनाक भएकाले घरभित्रै बस्न सूचना जारी गएिको उनको भनाइ छ । न्युयोर्कको पश्चिममा पर्ने एरी काउन्टीमा मात्रै १२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका उनले जनाइन् । तीमध्ये केहीको गाडीभित्रै मृत्यु भएको थियो ।
त्यसैगरी भर्मन्ट, ओहायो, मिसोरी, विस्कन्सिन, कान्सस र कोलोराडोमा पनि चिसोका कारण मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन् । अमेरिकाको पश्चिमी राज्य मोन्टानाको तापक्रम माइनस ४५ डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ ।
न्यु इंग्ल्यान्ड, न्युयोर्क र न्युजर्सीमा तटीय बाढी आएको छ । प्यासिफिक नर्थवेस्टका केही बासिन्दाले सियाटल र पोर्टल्यान्डमा हिउँ जमेका सडकमा आइस–स्केट गरेका देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । सामान्यतः हलुका चिसो महसुस हुने दक्षिणी राज्यहरू लुजियाना, अलाबामा, फ्लोरिडा र जर्जियामा पनि चिसो निकै बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
त्यस्तै, क्यानडाका ओन्टारियो र क्युबेक प्रान्त सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । क्युबेकमा हाल १ लाख २० हजार घरमा बिजुली अवरुद्ध रहेको र त्यो मर्मत गर्न अझै केही दिन लाग्ने अधिकारीहरूले जनाएको छ ।
अमेरिका र क्यानडामा गरी हालसम्म २० करोडभन्दा बढी प्रभावित भइसकेको जनाइएको छ । वायुमण्डलीय चाप घटेपछि दुई देशको सीमा क्षेत्रका ठूला तालमा बरफसहित तुफानको अवस्था उत्पन्न भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

सजना बराल (काठमाडौं)
हालै सम्पन्न फिफा विश्वकपमा सट्टेबाजीमा संलग्न भएको आरोपमा महोत्तरीका २० वर्षीय आदर्श ठाकुरलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । उनको कोठा खानतलासी गर्दा प्रहरीले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका ९४ थान सिमकार्ड र ७० जनाको नागरिकताको फोटोकपी फेला पार्‍यो । तिनै फोटोकपी हेर्दै इन्टरनेटबाट सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो डाउनलोड गरी त्यसलाई प्रिन्ट गरेर सिमकार्ड निकाल्ने गरेको आदर्शले प्रहरीलाई बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटहरूमा पोस्ट गरिएका विभिन्न व्यक्तिको नागरिकता र फोटो दुरुपयोग गरेर डिजिटल वालेटहरूमा २ सयभन्दा बढी खाता खोलेर कारोबार गर्ने गरेको पनि खुलेको छ । अनुसन्धानको क्रममा फेला पारिएका विभिन्न सेवा प्रदायकका ४ सय ८४ वटा डिजिटल वालेटको कारोबार रोक्का गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको भनाइ छ । आदर्शले ३ सय रुपैयाँ तिरेर विभिन्न व्यक्तिका नागरिकताको फोटोकपी किन्ने गरेको पनि बयानमा भनेका प्रहरीले जनाएको छ ।
‘सिमकार्ड दुरुपयोगको समस्या नेपालमा डरलाग्दो स्थितिमा छ,’ महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता एसपी कृष्ण कोइराला भन्छन्, ‘कतिसम्म हुने गरेको छ भने कसैले सिम हरायो भनेकै भरमा चलिरहेको सिम बन्द गरेर एक जनाको नाममा रहेको सिमकार्ड अर्कै व्यक्तिलाई दिइएका उजुरीहरू पनि हामीकहाँ आउने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका र कतिपय दिवंगत व्यक्तिको नाममा समेत जोकसैले सिमकार्ड निकालेर ठगी, सट्टेबाजीलगायत अवैध गतिविधिमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको छ ।
सिमकार्ड प्रयोग गरेर मोबाइल वालेट, सामाजिक सञ्जाल, इमेललगायत डिजिटल प्लाटफर्ममा खाता खोल्न र तिनको पासवर्ड परिवर्तन गर्न मिल्छ । मोबाइल नम्बरमै प्राप्त हुने ओटीपी प्रयोग गरी बैंकिङ कारोबार गर्न सकिन्छ । सरकारले नागरिकका डेटा र सरकारी कागजपत्र एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विकास गरिरहेको ‘नागरिक एप’ मा पनि मोबाइल नम्बरबाटै पहुँच बनाउन सकिन्छ । यसको अर्थ, कसैको नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, शैक्षिण प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्रलगायत कागजातमा पहुँच बनाउन उसको नाममा रहेको सिमकार्ड फेला
पारे पुग्ने भयो ।
पछिल्लो समय सिमकार्डको यस्तै दुरुपयोग बढेको विषयमा प्रहरीले एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यस्तोमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले आफ्नै नाममा मात्र रहेको सिमकार्ड प्रयोग गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ । कम्पनीले सिमकार्ड हराएको/बिग्रिएको खण्डमा आफू स्वयं उपस्थित भई नयाँ सिमकार्ड लिन पनि भनेको छ । यसबारे कम्पनीको धारणा माग गर्दा निजी सेवा प्रदायक एनसेल आजिआटा भने सम्पर्कमा आएन ।
‘अरूको नाममा निकालिएको मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्दा मोबाइल बैंकिङको दुरुपयोग भई अनधिकृत व्यक्तिबाट रकम गुमाउनुपर्नेसम्मको अवस्था तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भई अनेक कानुनी झमेलामा समेत पर्ने सम्भावना रहन्छ,’ नेपाल टेलिकमको सूचनामा भनिएको छ, ‘ग्राहकहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिँदै सहजै सेवा उपलब्ध गराउन नयाँ सिमकार्ड लिँदा वा सिमकार्ड परिवर्तन गर्दा विभिन्न मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।’
टेलिकमबाट नयाँ सिमकार्ड लिन आवदेन फारममा ग्राहकको नाम, ठेगाना, परिचयपत्र जारी भएको जिल्ला र मिति तथा आधिकारिक परिचयपत्र नम्बर र सम्पर्क नम्बर स्पष्ट रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ । स्वयं उपस्थित हुने ग्राहकलाई मात्र सिमकार्ड उपलब्ध गराइने र परिचयपत्रको प्रतिलिपिलाई सक्कल परिचयपत्रको विवरणमा रुजु गराएर मात्रै सिमकार्ड वितरण गर्ने गरिएको टेलिकमको दाबी छ ।
अर्को व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको सिमकार्ड लिन आउने ग्राहकले वास्तविक सिमकार्ड धनी उपस्थित हुन नसकेको कारणसहित ग्राहकको मञ्जुरीनामा र सक्कल परिचयपत्र लिएर जानुपर्ने भनिएको छ । कागजातहरू रुजु कार्य सकिएपछि मात्रै सिमकार्ड एक व्यक्तिको नामबाट अर्कोको नाममा नामसारी गरिने कम्पनीले जनाएको छ । तर, बूढानीलकण्ठकी निर्मला थापा भने टेलिकमले उक्त नियम कार्यान्वयन नगरेको बताउँछिन् । टेलिकमको पुल्चोकस्थित ग्राहक सेवा केन्द्रबाट आफूले दिदीको नाममा रहेको सिमकार्ड बिनाकुनै कागजात २ मिनेटमै आफ्नो नाममा नामसारी गरेको उनको दाबी छ ।
‘मैले बोक्ने गरेको सिम दिदीको नाममा भएकाले मैले नागरिक एपहरू चलाउन पाइरहेकी थिइनँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर केही दिनअघि आफ्नो नाममा नामसारी गर्न गएकी थिएँ । एउटा फाराम भर्नुपर्‍यो । त्यसमा फोटो टाँसेर ल्याप्चे लगाएँ । फारामको साथमा नागरिकताको फोटोकपी बुझाएपछि २ मिनेटमै दिदीको सिमकार्ड मेरो नाममा नामसारी भयो ।’ यसरी सहजै नामसारी भएको देखेर अचम्म
लागेको उनले बताइन् ।
सिमकार्ड दुरुपयोगको समस्या कम गर्न सिम वितरण गर्ने संस्था र वितरकहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ । साथै, नियमनकारी निकाय, दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यसमा कडाइ र कारबाही गर्नुपर्नेमा उसको जोड छ । तर, यसको सट्टा सरकारी स्वामित्वकै नेपाल टेलिकमजस्ता कम्पनीले आफ्नै नाममा सिम निकाल्न अर्ति दिँदै सूचना निकालेर कर्मकाण्ड मात्रै पूरा गरेको आरोप लगाउँछन्, महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता कोइराला । नयाँ सिम लिन आउने वा सिमकार्डको नामसारी प्रक्रियामा सेवा प्रदायक र तिनका वितकरले लापरबाही गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । टेलिकमका सहप्रवक्ता रञ्जित लोहियाले भने पहिचान खुलाउने एकभन्दा बढी कागजपत्र रुजु गरेर मात्रै सिमकार्ड वितरण गर्न आफ्ना वितरकलाई निर्देशन दिएको दाबी गरे ।
त्यस्तै, नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि हालै विराटनगरलगायत पूर्वी क्षेत्रमा सिमकार्ड दुरुपयोगसम्बन्धी निरीक्षण गरेको जानकारी दिएको छ । यसबारे प्राधिकरणमा पनि उजुरीहरू परेकाले प्राधिकरणको अनुगमन महाशाखाले निरीक्षण गरी प्रतिवदेनसमेत तयार पारिसकेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । महाशाखाका निर्देशक विजयकुमार रोयले निरीक्षणका क्रममा सिमकार्ड वितरणमा चरम लापरबाही भएको बुझिन आएकाले यसमा कारबाही गर्नेलगायत पहल हुन लागेको जानकारी दिए ।
‘हाम्रा सेवा प्रदायकले आफ्ना वितरकलाई धेरै संख्यामा सिमकार्ड एक्टिभेट गराएबापत कमिसनलगायत प्रोत्साहन दिने गरेका रहेछन्,’ रोयले भने, ‘यसले गर्दा वितरकहरूले जतिसक्दो धेरै सिमकार्ड बेच्न जोकसैलाई उनीहरूको परिचय खुल्ने कागजातहरू राम्ररी रुजुसमेत नगरिकनै सिम दिने गरेको पाइयो । सिमकार्ड बाँड्दा पालना गर्नुपर्ने नियम/कानुन र प्रक्रियाको बेवास्ता गरेको देखियो । हामी यसलाई नियमन गर्न खोज्दै छौं । यसमा कारबाहीसमेत हुन सक्छ ।’ सिमकार्डको व्यापारलाई बढावा दिँदा लापरबाहीसँगै दुरुपयोग पनि बढेकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न कारबाहीको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

सरकारी वेबसाइटमै परिचय खुल्ने कागजात, दुरुपयोगको सम्भावना
सिमकार्ड मात्रै नभएर परिचयपत्र दुरुपयोगको जोखिम पनि डरलाग्दो अवस्थामा रहेको प्रहरी बताउँछ । सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म र निजी तथा सरकारी निकायका वेबसाइटहरूमा समेत पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन इन्फरमेसन (कुनै व्यक्तिको पहिचान खुलाउने विवरण) हरू सबैले देख्ने गरी पोस्ट गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले ‘नागरिकता, लाइसेन्स वा राहदानी भेटियो’ भनेर तिनको फोटो
खिची फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा समेत पोस्ट गरिदिने गरेको देखिन्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि ‘विदेशी नागरिक पक्राउ’ भन्दै उनीहरूको राहदानी छापिदिने गरेका
उदाहरण छन् ।
विदेशस्थित नेपाली दूतावासले ‘तपाईंको राहदानी नवीकरण प्रक्रिया पूरा भयो, लिन आऊनुस्’ भनेर राहदानीकै तस्बिर वेबसाइटमा राख्ने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगजस्ता निकायले पनि मतदाता परिचयपत्र, नागरिकता नम्बरलगायत अति संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारीहरू सार्वजनिक पहुँचमा पुग्ने गरी अनलाइनमा राखिदिने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा ती व्यक्तिगत जानकारीहरू दुरुपयोग भई बैंकिङ खाता खोल्ने, सट्टेबाजीजस्ता आपराधिक घटनामा समेत प्रयोग हुन सक्ने जोखिम बढेको छ ।
उदाहरणका लागि, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रयोजनको लागि बालाजुस्थित इगल आई कन्सल्टेन्सीमा बुझाइएका २ वटा नागरिकता प्रयोग गरेर कन्सल्टेन्सीकै कर्मचारीले नयाँ कम्पनी दर्ता गरेका थिए । कम्पनीबाट विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगी गर्ने धन्दामा लागेका उनीहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी हालै मुद्दा चलाएको थियो । ‘कम्पनी कसको नाउँमा रहेछ भनेर खोज्दा कुनै एक जना पाण्डे थरको व्यक्तिको नाममा रहेको थाहा भयो,’ एसपी कोइराला भन्छन्, ‘उनको घर–ठेगाना खोज्दै जाँदा कञ्चनपुर पुगियो । आफ्नो नाममा कम्पनी खुलेको थाहा पाएर नागरिकतावाला आश्चर्यमा परेका थिए ।’
आफ्ना व्यक्तिगत कागजात तथा विवरणहरू राम्रोसँग नबुझीकन अनलाइनमा पोस्ट गर्ने, लापरबाहीसाथ कसैलाई दिने–बुझाउनेलगायतका क्रियाकलापले आफूलाई नै
अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने भएकाले यसमा हरेक व्यक्ति सचेत रहनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सीमा तामाङ (काठमाडौं)
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साउन ३१ मा प्रेस नोट जारी गर्दै मंसिर २३ सम्म मुलुकभरका बसै स्थानीय तहलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्र (जग्गा) छुट्याउन परिपत्र गरेको थियो । तर, काठमाडौं उपत्यकाकै महालक्ष्मी नगरपालिकाले समयमै उक्त वर्गीकरण गर्न सकेन । वडा तहबाटै कृषि र गैरकृषि क्षेत्र
छुट्याई सिफारिस गर्न नसक्दा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट काम हुन नसकेको नगर प्रमुख हरिगोविन्द श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘कृषि र गैरकृषि
छुट्याउने विषयमा वडामै समन्वय हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रायः स्थानीयवासीले गैरकृषि राख्ने चाहना देखाएकाले वडाले समेत सिफारिस गर्न सकेको छैन । वडाले नगरेपछि परिषद्ले पनि गरेको छैन ।’
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि अझै कृषि र गैरकृषि क्षेत्र
छुट्याउन सकेको छैन । कृषि र गैरकृषि छुट्याउने कार्यले पछिसम्मै असर पर्ने भएकाले नगरवासी स्वयंलाई स्वघोषणा गर्न दिएको नगर प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । ‘कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरेर हामी विवादमा पर्न चाहन्नौं,’ उनले भने, ‘सरकारले भू–उपयोग नियमावली ल्याउँदै हामीसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो । घर भएको ठाउँ आवासीय र त्यसकै छेउको जग्गा कृषि भन्न सक्दैनौं ।’
पूर्ण रूपमा सहर बनिसकेको क्षेत्रमा सबै क्षेत्रलाई गैरकृषि घोषणा गर्न खासै समस्या देखिएको छैन । तर, नयाँ बजार बस्दै गरेका स्थानका हकमा भने भूमि वर्गीकरणमा समस्या देखिएको बताउँछन्, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत ढुंगाना । ‘गाउँपालिकालाई पनि बरु सहज होला तर बजार बस्दै गरेका क्षेत्रमा नगरपालिकाहरूलाई वर्गीकरणमा गाह्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘महानगरले भने गैरकृषि घोषणा गरिसके ।’
पोखरास्थित हुप्सेकोट गाउँपालिकामा बल्ल प्राविधिक टोलीमार्फत अध्ययन, अनुसन्धान गरी जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘नापी विभागसँग प्राविधिक सहयोग मागेर नै अहिले काम भइरहेको छ,’ नेपाल गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्षसमेत रहेकी हुप्सेकोट प्रमुख लक्ष्मी पाण्डेले भनिन्, ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी लगायतलाई मध्यनजर गर्दै वैज्ञानिक भूमि वर्गीकरण गर्ने तयारीमा छौं ।’ सबै क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन सकेर मात्रै कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने उनले सुनाइन् ।
तर, स्थानीय तहले अब कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै वर्गीकरण गर्न पाउने छैनन् । अब सबै स्थानीय तहले सरकारले तोकेका १० वटै क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने नापी विभागको भनाइ छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म कृषि र गैरकृषि मात्रै वर्गीकरण गर्ने सय वटा मात्रै छन् । अब १० वटै क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूसामु चुनौती थपिएको छ ।
स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूमिको वर्गीकरण गरिसकेपछि त्यसको विवरण नापी विभागलाई विवरण पठाउनुपर्ने सरकारको परिपत्रमा थियो । तर, नपठाएपछि नापी विभाग आफैंले सम्बन्धित कार्यालयमार्फत लिएको तथ्यांकअनुसार मंसिर मसान्तसम्म सय वटाले मात्र भूमिको वर्गीकरण गरेको पाइएको प्रवक्ता दामोदर ढकालले बताए । ‘जसमध्ये उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहले गैरकृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरे पनि उपत्यकाबाहिरका स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रसमेत छुट्याएका छन्,’ उनले भने, ‘हालसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्ने र नगर्ने सबै स्थानीय तहमाझ वैज्ञानिक रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले तोकेको मंसिर २३ सम्मको समयसीमाभित्र भूमिको वर्गीकरण नगरिए के हुन्छ भन्नेमा कानुनमा समेत स्पष्ट छैन । ‘मंसिर २३ सम्म स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्ने २ वटा बाटो थियो । एउटा कृषि र गैरकृषि छुट्याउने, अर्को १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने,’ उनले भने, ‘उक्त समयसीमा सकिएकाले अब १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कृषि र गैरकृषि मात्रै छुट्याउन पाइँदैन ।’ भू–उपयोग ऐन र नियमावलीमा समेत स्थानीय तहले कहिलेसम्म भूमिको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने समय तोकिएको छैन । यद्यपि भूमि वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिने भएकाले त्यसकै दबाबस्वरूप स्थानीय तहले छिट्टै वर्गीकरण गर्ने बुझाइ उनको छ ।
अहिले घरजग्गा कारोबारमा उल्लेख्य कमी आएको छ । जसका कारण मुलुककै अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव परेको पूर्वमालपोत अधिकृत बाबुराम पोखरेल बताउँछन् । भूमि वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट गरेर बेचबिखन र अंशबण्डा गर्न समस्या भइरहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको राजस्व संकलनमा समेत परेको उनको भनाइ छ । ‘जग्गाका स–साना कित्ता बेचेर जीवन गुजारा गर्ने मान्छेलाई समस्या भएको छ । अशंबण्डासमेत हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जग्गा वर्गीकरण नहुँदा हरेक व्यक्तिको जीवनलाई नै प्रभाव परेको छ ।’
स्थानीय तहले समयमै वर्गीकरण गर्न नसक्नुको कारण नियमावलीमै रहेका विवादस्पद व्यवस्था रहेको उनले दाबी गरे । बसोबास, व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भए पनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी भई खेती, खनजोत गरिएको वा बाँझो जग्गा कृषि क्षेत्रमा पर्ने नियमावलीमा छ । अर्कोतिर बसोबासका लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत्, खानेपानी वा ढल निकासलगायतको व्यवस्था भएको क्षेत्रमा रहेको १ हजार वर्गमिटरभन्दा साना कित्ताको जग्गा आवासीय क्षेत्रमा पर्ने भनिएको छ ।
‘घरसँगै जोडिएको जग्गा कृषि क्षेत्रमा र घर आवासीय क्षेत्रमा पर्ने भएकै कारण वर्गीकरण हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘घर र घरले चर्चेको खाली जग्गा एउटै होकी छुट्टै हो भनेर छुट्याउन नसक्दा स्थानीय तहले अहिलेसम्म वर्गीरकण अघि बढाउन नसकेका हुन् ।’ चालु बाटोको आधारमा वर्गीकरण गर्ने हो भने सबै स्थानीय तहलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘बाटोदेखि यति मिटर टाढा कृषि र बाटोले छोएको यति मिटरसम्म आवासीय क्षेत्र भनेमा सहज हुन्छ,’ उनले सुझाव दिए ।

(पोखरा) 
मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा परनिर्भरता बाधक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । पोखरामा दसौं नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा विज्ञहरूले अर्थतन्त्र बाहिरी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले यसको संरचना लामो समय टिकाउन सकिने खालको नरहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थशास्त्रीद्वय विश्वास गौचन र वर्षा श्रेष्ठसँग कृष्ण आचार्यले सोमबार ‘अर्थतन्त्रका सूचक र संकट’ शीर्षकमा बहस चलाए ।
गभर्नर अधिकारीले कोभिड–१९ पछि विश्वको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन लाग्दै गर्दा रसिया–युक्रेनको युद्ध र अन्य प्रभावले पुनः थिलथिलो भएको बताए । विश्व अर्थतन्त्रमा मद्रास्फीति दर बढेर गए पनि आर्थिक वृद्धि गत वर्षभन्दा कम हुने र आउँदो वर्षमा घटेर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने उनले सुनाए । ‘मुद्रास्फीति बढेर जाने र आर्थिक वृद्धि घटेर जाने हो भने विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी हुने आकलन गर्न थालिएको छ,’ उनले भने ।
गत वर्ष मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिति खर्च २.३४ करोड डलर अर्थात् २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको उनले तथ्यांक अघि सारे । ‘खर्च धेरै भएकाले मुलुकलाई गाह्रो हुन्छ भनेर सरकार र राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिहरू ल्याएको थियो । ती नीतिहरू देशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न आवश्यक थियो । त्यसपछि बिस्तारै सुधार हुँदै गयो । पछिल्लो महिना ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ,’ उनले भने । उक्त रकमले ८.४ महिनाको वस्तु आयात र सेवालाई धान्न सक्ने उनले दाबी गरे ।
नेपाल खुला अर्थतन्त्र भएको देश भएकाले बाह्य असर प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने अर्थशास्त्री गौचनले बताए । ‘नेपालको अर्थतन्त्रको इतिहासमा सन् २०१५ देखि २०१८ को समयावधि सबैभन्दा फलदायी र महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । त्यो उच्च वृद्धिदरको अवस्थाबाट हामी अत्यन्त न्यून आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था आइपुगेका छौं,’ उनले भने । नेपालको आर्थिक संरचना लामो समय टिकाउन नसकिने खालको भएको बताउँदै उनले थपे, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र बाहिरी क्षेत्रसँग अत्यन्तै सम्बन्धित भएकाले हामी आफैंले लामो समयसम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्दैनौं ।’ उनले विगत ३५ वर्षयता आयातमा निर्भर र छिटो प्रतिफलका लागि जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति पनि यसको बाधक रहेको टिप्पणी गरे ।
अर्की वक्ता श्रेष्ठले नेपाली अर्थतन्त्रलाई भूकम्प, नाकाबन्दी त्यसपछि कोभिड–१९ ले नकारात्मक असर पारेको बताइन् । बैंकले सहुलियत दरमा सजिलै ऋण दिँदा अर्थतन्त्रमा कतिपय संकट पैदा भएको पनि उनले औंल्याइन् । ‘पहिले बैंकहरूबाट लोन लिने कम थिए । अहिले बैंकहरू पनि सजिलो गरी पैसा लेऊ–लेऊ भन्ने अनि व्यापारीलाई पैसा दिने गरिरहेका छन् । समग्र व्यापारमा ग्राहकको त जम्मा ३० प्रतिशत हिस्सा न हो, बाँकी बैंकको लोन हो । म बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिर निस्किसकें तर यस्तो अभ्यास व्यावहारिक छैन भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन् ।

टीकाप्रसाद भट्ट (रामेछाप)
एक महिनाअघिसम्म दिनमै ४५ वटासम्म उडान–अवतरण हुने रामेछाप विमानस्थल अहिले सुनसान छ । सोलुखुम्बुको लुक्लामा पर्यटकीय उडानका लागि यही विमानस्थल प्रयोग गरिएकाले यात्रुको चाप थियो । जसअनुसार अक्टोबर र नोभेम्बरमा दैनिक सरदर ४० उडान भएका थिए । तर, डिसेम्बर
लागेयता एउटा पनि उडान
नभएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रका वायु कम्पनीहरू तारा, सीता र समिट एयरले रामेछापमा विमान राखेर पर्यटकलाई लुक्लासम्म पुर्‍याउने र ल्याउने गरेका थिए । लुक्ला जाने पर्यटकलाई वायु सेवा र ट्र्राभल कम्पनीहरूले काठमाडौंदेखि रामेछापसम्म सडक मार्गबाट ल्याउने–लैजाने गरेका थिए । काठमाडौं–रामेछापको यात्रा ४ घण्टाको हो । रामेछाप विमानस्थलमै विमान रात्रिकालीन पार्किङमा राखेर सेवा दिएका तीन वटै वायु सेवा कम्पनी डिसेम्बरयता रामेछाप फर्किएका छन् । ‘लुक्लाका लागि पर्यटकीय सिजन सकियो, यहाँ आएका सबै विमान पनि फर्किए,’ रामेछाप विमानस्थल प्रमुख सरिता पाण्डेले भनिन्, ‘अब अर्को सिजन लागेपछि फेरि उडान हुन सक्छ ।’
काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलमा उडानको चाप अत्यधिक हुँदा विमानलाई उडान–अवतरणका लागि लामो समय प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने भएका कारण पर्यटक लक्षित लुक्लातर्फको उडान गर्न रामेछाप विमानस्थल तोकिएको थियो । रामेछापबाट उडान गर्दा काठमाडौंको भन्दा उडान समय आधा नै कटौती हुने र उडान–अवतरणलाई प्रतीक्षा गर्नु नपर्ने हुँदा उल्लेख्य संख्यामा पर्यटक समयमै गन्तव्यमा पुग्न सक्ने नेपाल
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निष्कर्ष थियो ।
सर्वसाधारणले भने रामेछाप विमानस्थलबाट काठमाडौंका लागि यात्रुवाहक उडानका लागि माग गर्दै आएका छन् । तर, यसपल्ट पनि वायु सेवा कम्पनीहरूले उडान तालिका राखेका छैनन् । सडक मार्गबाट ४ घण्टामै सहजै काठमाडौं पुगिने भएकाले यात्रु नपाउने भन्दै वायु सेवा कम्पनी उडान राख्न पन्छिँदै आएका आएका छन् । सातामा एउटा उडानका लागि पर्याप्त यात्रु पुग्ने स्थानीयको दाबी छ ।

काठमाडौं (कास)– मेगा बैंकको कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा तुल्सीराम पोखरेल नियुक्त भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिले पुस ९ देखि लागू हुने गरी पोखरेललाई कामु सीईओ नियुक्त गरेको जनाएको छ । २७ वर्षदेखि नेपालको बैंकिङ सेवामा रहेका पोखरेल मेगा बैंकको परिकल्पनाकार र १४ जना संस्थापकमध्ये एक हुन् । सञ्चालनमा आउनुभन्दा अघि नै प्रस्तावित बैंकको दर्ता, लाइसेन्स लिने तथा बैंकका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने काममा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । पोखरेल बैंकको सहायक महाप्रबन्धक, नायब महाप्रबन्धक, वरिष्ठ नायब महाप्रबन्धक हुँदै कामु सीईओ बनेका हुन् ।

१४ विधामा इन्फोडेभलपर्स आईसीटी अवार्ड प्रदान
काठमाडौं (कास)– १४ विधामा इन्फोडेभलपर्स आईसीटी अवार्ड प्रदान गरिएको छ । लिभिङ विथ आईसीटीले हरेक वर्ष सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका व्यक्ति तथा संस्थालाई यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । यसपल्ट पहिलो पटक दक्षिण एसियाली मुलुकलाई लक्षित गरेर समेटिएको साउथ एसिया स्टार्टअप आईसीटी अवार्ड भारत बैंग्लोरको टेक फोर बिलियन कम्पनीले पाएको छ । यस वर्ष नेपाली डायस्पोरा आईसीटी अवार्ड वेद काफ्लेले र आन्टरप्रेनर अवार्ड मंगेशलाल श्रेष्ठले प्राप्त गरे । नेपाल टेलिकम पायोनियर आईसीटी अवार्ड विजयकृष्ण श्रेष्ठले, एनसेल वुमन आइकन आईसीटी अवार्ड शिला कंसाकार कार्कीले, डिजिटल गभर्नेन्स आईसीटी अवार्ड वैदेशिक रोजगार विभागले, डिजिटल सर्भिसेस आईसीटी अवार्ड फोनपे डिजिटलले पाएको छ । डिजिटल एजुकेसन आईसीटी अवार्ड (पब्लिक) ज्ञानोदय विद्यालय, डिजिटल एजुकेसन आईसीटी अवार्ड (प्राइभेट) ज्ञानोदय बालवाटिकाले जितेको छ । हुवावे स्टार्टअप आईसीटी अवार्ड मोनाल टेक, प्रडक्ट आईसीटी अवार्ड गल्ली म्याप्स, राइजिङ स्टार इन्नोभेसन आईसीटी अवार्ड मेरो कारोबार एप, च्वाइस आईसीटी अवार्ड बीआईसी टेक्नोलोजी (टिग) लाई प्रदान गरिएको छ ।
नेफाको १५ सदस्यीय कार्यसमिति
काठमाडौं (कास)– नेपाली कार्गो व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल फ्रेट फरवार्ड्स एसोसिएसन (नेफा) को २२ औं वार्षिक साधारणसभाले १५ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति चयन गरेको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न एसोसिएसनको साधारणसभाबाट अध्यक्षमा मनोज अधिकारी निर्विरोध भएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेन्द्र संग्रौला, उपाध्यक्षमा नरेशकुमार अग्रवाल, महासचिवमा अशोकमान कपाली, कोषाध्यक्षमा हरिप्रसाद ढकाल, सचिवमा ईश्वरबहादुर गुरुङ, सहकोषाध्यक्षमा सुजनकुमार न्यौपाने चुनिएका छन् । सदस्यहरूमा प्रनिलमान सिंह प्रधान, सञ्जीव अर्याल, सीता अधिकारी, सहदेव बञ्जारा, मनीषमान श्रेष्ठ, गंगाराम पुडासैनी र गंगाबहादुर राया निर्विरोध भएका नेफाले जनाएको छ ।
हमदर्दका उत्पादन नेपाली बजारमा
काठमाडौं (कास)– भारतको हमदर्द ल्याबोरटोरिजले आफ्ना उत्पादनहरू नेपाली बजारमा ल्याएको छ । हर्बल उत्पादनमा केन्द्रित यस कम्पनीले शनिबारबाट आफ्ना ६ वटा उत्पादन सार्वजनिक गरेको हो । हमदर्दको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता लाइफ केयर डिस्ट्रिब्युटर र प्लानेट हेल्थकेयर रहेका छन् । हमदर्दले रोगन बदाम सिरिन, कलोन्जी, ओनियन, रोगन अमला सदालगायत तेल बजारमा ल्याएको हो । गुलाबको पानी ‘आर्क गुलाब’ पनि सार्वजनिक गरिएको छ । अर्को उत्पादन लिक्विरबले छाती, नाक, टाउको र मांसपेशी दुखाइमा राहत दिने कम्पनीको दाबी छ ।
मर्मत गर्न मनकामना
केबलकार बन्द
गोरखा (कास)– विद्युत् आपूर्तिमा आएको समस्याले प्यानलमा क्षति पुगेपछि मनकामना केबलकारको सेवा बन्द गरिएको छ । आइतबार साँझ विद्युत् आपूर्तिको अनियमितताले प्यानलमा क्षति पुगेको कम्पनीका स्टेसन म्यानेजर उज्ज्वल शेरचनले जानकारी दिए । प्यानलको क्षति मर्मतका लागि अस्ट्रियाबाट प्राविधिक टोली बोलाइएको उनको भनाइ छ । ‘आइतबार बिजुली जाँदा फ्युज गएर प्यानलबोर्डमै समस्या भएपछि चलाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘मेनलाइन आएर जोडिने ठाउँमा समस्या आएकाले मर्मतका लागि सामग्रीसहित निर्माण कम्पनीका प्राविधिक बोलाएका छौं ।’ अस्ट्रियाबाट प्राविधिक आएर मर्मत सम्पन्न गर्न कम्तीमा एक साता लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्म सेवा स्थगन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको केन्द्रीय कार्यालय अब नक्सालमा
काठमाडौं (कास)– सिद्घार्थ बैंक लिमिटेडले २० औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नक्सालस्थित नवनिर्मित केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ । बैंकका संस्थापक अध्यक्ष चिरञ्जीवीलाल अग्रवाल र वर्तमान अध्यक्ष मनोजकुमार केडियाले संयुक्त रूपमा भवन उद्घाटन गरे । बैंकले अब केन्द्रीय कार्यालयको सबै सेवा यसै भवनमा प्रदान गर्ने पनि जनाएको छ । कार्यक्रममा बैंकमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि योगदान गरेका कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । बैंकका देशभर १९३ वटा शाखा (४ एक्सटेन्सन काउन्टरसहित), २१५ एटीएम र ११८ शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा छन् ।

मोहन बुडाऐर (धनगढी)
कैलालीको बसन्ता र मोहना–लालझाडी जैविक मार्ग आसपासका बस्ती छेउछाउ बाघ देखिन थालेको छ । घाँसदाउराका लागि वनभित्र पस्नसमेत स्थानीय डराइरहेका छन् । राति खोर र गोठभित्रका बाख्रा, बंगुर र गाईगोरुसमेत खान लागेको स्थानीयले बताएका छन् ।
मोहना–लालझाडी जैविक मार्गभित्र पर्ने गंगाजमुना सामुदायिक वनकी अध्यक्ष अस्तिनु चौधरीले दिउँसै बाघ देखिन थालेकाले स्थानीयलाई वनको छेउछाउ जान पनि डर लाग्ने गरेको बताइन् । रामजानकी बस्तीको अर्को बस्ती जाने मूल बाटो नै सामुदायिक वनको छेउ भएर जानुपर्छ ।
बसन्ता जंगलछेउका कैलाली ५ र ७ वडाका बासिन्दाले पनि एक सातादेखि बाघ बस्तीनजिकै देखिन लागेको बताए । जंगल छेउको खेतमा जाने क्रममा बाघ देखिएको वडा नम्बर ७ का खेमराज चौधरीको भनाइ छ । ‘बाघको घाँटीमा बेल्ट बाँधिएको थियो, वयस्क थियो,’ उनले भने, ‘५ नम्वर वडाका बासिन्दाले चार/पाँच दिनअघि यहीं बाघ देखेका रहेछन् ।’ स्थानीयलाई अहिले घाँस दाउराका लागि जंगलभित्र पस्नसमेत डर लाग्ने गरेको उनले बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख केशव पराजुलीले घाँटीमा बेल्ट बाँधिएको बाघ सीमावर्ती भारतको दुधुवा नेसनल पार्कबाट आएको र अहिले फर्किसकेको बताए । ‘दक्षिणमा दुधुवा र उत्तरमा चुरेसम्म जोडिएको जैविक मार्गमा कहिलेकाहीं बाहिरबाट पनि बाघ घुम्न आउँछ,’ उनले भने, ‘घुम्न आएको बाघ एक–दुई सातामा फर्केको देखिन्छ ।’ तर कैलालीको चुरेदेखि दुधुवासम्म २५ हजार हेक्टरमा फैलिएको बसन्ता जैविक मार्गमा बाघको नयाँ बासस्थान बनेको डिभिजन वन अधिकृत पराजुलीको भनाइ छ ।
त्यस्ता बाघले घरपालुवा जनावर खाइदिने र कहिलेकाहीं मानवीय क्षतिसमेत पुर्‍याउने गरेका घटनाले कैलालीको राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनभित्र नयाँ बासस्थान बनाएको हुन सक्ने उनले बताए । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मसुरिया क्षेत्रमा देखिएका बाघ भने स्थानीय नै उनको भनाइ छ । ‘सुरुमा आहारा र नयाँ बासस्थानको खोजीमा कतैबाट यहाँ आएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘वर्ष दिनभन्दा लामो समयदेखि मसुरियालगायत आसपास क्षेत्रमा बारम्बार उही
बाघ देखिएको खबरले स्थानीय बाघ नै हो भन्न सकिन्छ ।’
मसुरिया, बसन्ता, गोदावरी र चुरेलगायत क्षेत्रमा एकै दिन बाघ देखिएका खबरले कैलालीको जंगलमा एकभन्दा बढी बाघ हुन सक्ने वन अधिकृत पराजुलीले बताए । ‘नयाँ बासस्थान बनाएर बसेका बाघको संख्यामा पनि वृद्धि भएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कैलालीको वनमा बाघको ट्र्यापिङ गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’ अहिलेसम्म यो क्षेत्रको वनमा स्थानीय बाघको क्यामरा ट्र्यापिङ नगरिएको उनले बताए । शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख किशोर मेहताले बर्दिया र शुक्लाफाँटा कम्प्लेक्सभित्रका बाघले नयाँ बासस्थान र आहाराको खोजीमा आफ्नो टेरोटेरी बढाउँदै लगेको बताए । बाघको बर्दिया र शुक्लाफाँटा कम्प्लेक्सको चार किल्लाभित्रमा कैलालीको बसन्ता र मोहना–लालझाडी वन क्षेत्रसमेत पर्ने गरेको छ । ‘कैलालीको चुरेदेखि बसन्ता वन क्षेत्र बर्दिया कम्प्लेक्समा पर्छ,’ उनले भने, ‘शुक्लाफाँटा कम्प्लेक्सको चार किल्लामा मोहना–लालझाडी, ब्रह्मदेवदेखि डडेलधुराको भित्री मधेस जोगबुडासम्म पर्छ ।’ शुक्लाफाँटा कम्प्लेक्सअन्तर्गत
३६ वटा पाटे बाघ गणनामा देखिएको उनले बताए ।
कैलालीको बसन्तालगायतको वन क्षेत्रमा पाटे बाघको स्थायी बासस्थानका विषयमा भने अध्ययन नै गर्नुपर्ने मेहता बताउँछन् । ‘पाटेबाघको पैताला खोज्नेदेखि क्यामरा ट्र्यापिङसम्मका कुरा आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै कैलालीको वनमा पाटेबाघको बासस्थान रहे/नरहेको पत्ता लगाउन सकिन्छ ।’
कैलालीको चुरेफेद नजिकका बस्तीमा बारम्बार देखिने पाटे बाघ नभएर चितुवा भएको उनी बताउँछन् । ‘स्थानीयले चितुवालाई पनि बाघ भन्छन्,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ कैलालीको बसन्ता र चुरेफेदमा पाटेबाघ जाँदै जाँदैन भन्ने होइन । बच्चा जन्माउन माउ र बूढो भइसकेका बाघ सुरक्षित र आहारा पर्याप्त पाउने नयाँ बासस्थानको खोजी गर्छन् । ‘यही सिलसिलामा पछिल्लो समय जैविक मार्गमा वनको विकास र घाँसपात खाने वन्यजन्तुको वृद्धि भएकाले बाघले नयाँ बासस्थानको रूपमा बाघको छनोटमा पर्न गएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
कैलालीका वन अधिकृत पराजुलीले यसका लागि राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनमा देखिने बाघ वा चितुवाको गणना र अध्ययन पनि आवश्यक भएको बताए । ‘चुरे बसन्ता वन क्षेत्रमा एक पटक बाघको ‘सर्च’ गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘बढी बाघ भएमा संरक्षणको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ मसुरियामा बाघको आक्रमणबाट गत वर्ष दुई जनाको मृत्युसमेत भएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अमेरिका र पाकिस्तानले सोमबार बधाई दिएका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहवाज सरिफले ट्वीटमार्फत र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले फेसबुक पेजमार्फत दाहाललाई ४४ औं प्रधानमन्त्री भएकामा बधाई दिएको हो । अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले पनि ट्वीटमार्फत दाहाललाई बधाई दिएका छन् ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले दाहाललाई आइतबारै बधाई दिइसकेका थिए । बेइजिङबाट पनि सोमबार शुभकामना सन्देश आएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सरिफले बधाई दिने क्रममा क्षेत्रीय साझेदारका रूपमा पाकिस्तान र नेपालले सुमधुर सम्बन्ध राख्दै आएको उल्लेख गरेका छन् । उनले पाकिस्तान र नेपालबीचको द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सहकार्यलाई अझ मबजुत बनाउन दाहालसँग काम गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । हालसम्म भारत र पाकिस्तानबाट प्रधानमन्त्रीकै तहमा बधाई आएको हो ।
अमेरिकी दूतावासले बधाई दिने क्रममा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारको सुदृढीकरण जस्ता द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्त्वका मुद्दा प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारसँगै उभिइरहने उल्लेख गरेको छ । दूतावासले नेपालको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता अन्य मुलुकहरूका लागि उदाहरण रहेको पनि जनाएको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा दाहाललाई बधाई दिँदै नेपाल सरकारसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन चीन इच्छुक रहेको बताएकी छन् । नेपाल सरकार र जनताको संयुक्त प्रयास र विभिन्न दल र राजनीतिक शक्तिको परामर्श र समन्वयबाट नेपालमा स्थायित्व र आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुने विश्वास चीनले लिएको पनि उनले उल्लेख गरेकी छन् । परम्परागत छिमेकी मित्र भएको नाताले चीनले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई ठूलो महत्त्व दिएको उनको भनाइ छ । दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण आदानप्रदान र सहयोगलाई विभिन्न क्षेत्रमा विस्तारका लागि नेपालको नयाँ सरकारसँग काम गर्न इच्छुक रहेको प्रवक्ता माओले बताइन् । नेपालका लागि युरोपेली युनियनकी राजदूत नोना डेप्रेजलगायत विदेशी नियोगका अधिकारीहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत दाहाललाई बधाई दिएका छन् ।

(काठमाडौं)
नेपाल तेक्वान्दो संघले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट बाहिर गई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले खेल संघहरूमाथि हस्तक्षेप गरेकोमा सबै खेलकर्मीले विरोध गर्नुपर्ने जनाएको छ । संघको नेतृत्वमा तेक्वान्दो खेलाडी र प्रशिक्षकले मंगलबार परिषदमा उक्त निर्णयको विरोध गर्ने कार्यक्रम राखेका छन् ।
तेक्वान्दो संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राखेपबाट राष्ट्रिय खेल संघको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष प्रकाश शम्शेर राणाले शुक्रबार राखेपले राष्ट्रिय खेल संघको रूपमा तेक्वान्दो संघको दर्ता खारेजी र नयाँ तेक्वान्दो महासंघ गठन गर्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । रिट उपर सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । राणाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सहित पाँच संस्थालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी वज्राचार्यको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश माग माग गरिए पनि प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने भएको छ । राखेपले पुस ५ मा नेपाल तेक्वान्दो संघ र राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघको दर्ता खारेज गरी नेपाल तेक्वान्दो महासंघ गठन गरेको थियो ।
राखेपको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको सामना गर्न आफूहरू तयार रहेको तेक्वान्दो संघका महासचिव दीपराज गुरुङले बताए । उनले संघको दर्ता खारेजी निर्णय तुरुन्त बदर गर्दै खेल संघमाथिको अतिक्रमण नीति तुरुन्त बन्द गर्न माग राखेको छ ।
‘उद्देश्य र दर्ता प्रक्रिया नै फरक भएको दुई खेल संघलाई जबरजस्ती मिलाउन खोज्ने र दर्ता खारेजीसम्मको हर्कत गरिनु सामान्य विषय होइन,’ महासचिव गुरुङले भने, ‘दर्ता खारेजी, संघ गठन र पुनर्गठन राखेपको काम नै होइन । हामी नेपालको सबै कानुन र नीति नियम मान्छौं । त्यसको सम्मान पनि गर्छौं । यो विघटन नेपालको खेलकुद ऐन विपरीत छ ।’
संघले भनेको छ, ‘परिषदको अवैधानिक कदमले तेक्वान्दोका खेलाडी, प्रशिक्षक खेल पदाधिकारी र खेलकर्मीको भविष्य अनिश्चित भएको छ र यसले देशको खेलक्षेत्रमै अन्यौल सिर्जना गरेको छ । परिषदले नियमन गर्ने नाममा खेल संघ र पदाधिकारी, खेलाडी, प्रशिक्षक र कर्मचारीलाई धाकधम्की दिने षड्यन्त्रपूर्वक काम गरिरहेको छ ।’
आफ्नो खेल संघमाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे विश्व तेक्वान्दो महासंघलाई पनि जानकारी गराइसकिएको महासचिव गुरुङले बताएका छन् । उनका अनुसार महासंघले यस किसिमको सरकारी हस्तक्षेपलाई स्वीकार्दैन । मंसिर २४ गते निवर्तमान खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा तेक्वान्दोसहित तीन खेल संघको दर्ता खारेजी र पुनर्गठनको निर्णय गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
साउनमा राखेपको ११३औं बोर्ड बैठकले राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाको संयोजकत्वमा खेल संघ विवाद समाधान समिति गठन गरेको थियो । त्यही समितिको प्रतिवेदनलाई मन्त्रीले सदर गरी निर्णय गरेको थियो । राखेपले मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन भन्दै गत मंगलबार तेक्वान्दो, उसु र शारीरिक सुगठन संघ दर्ता खारेजी तथा पुनर्गठन गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– थाइल्यान्डको बैंककमा हुने एएसबीसी यू–२२ पुरुष तथा महिला बक्सिङ प्रतियोगिताअन्तर्गत राष्ट्रव्यापी खुला छनोटको महिला ४८ केजी तौलमा सुष्मा तामाङ छनोट भइन् । उनले फाइनलमा जेनेक्सकी तेजीमाया गुरुङलाई अंकका आधारमा पराजित गरिन् ।
महिला ५७ केजीमा बक्समाण्डुका हेमा राईले झापाका सुस्मिता राईलाई अंकका आधारमा पराजित गर्दै छनोट चरण पार गरिन् ।
पुरुष ४८ केजी तौल समूहको फाइनलमा एचटुओका लालप्रसाद उप्रेतीले बक्समाण्डुका लक्ष्मण राईलाई स्पिलिट डिसिजनका आधारमा हराएर छनोट पक्का गरे । ५७ केजीमा केवाईबीसीका निर्मल सुवेदी नक्सालका आयुष्मान चटौतलाई एबीडीको आधारमा पराजित गर्दै सेमिफाइनल पुगेका छन् । अन्य छनोटका खेल मंगलबार हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– नखिपोट युथ क्लब ब्याडमिन्टन सर्कलको आयोजनामा तेस्रो यलम्बर कप तथा प्रथम राष्ट्रव्यापी यलम्बर भेट्रान्स च्याम्पियनसिप ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता माघमा हुने भएको छ ।
माघ १ देखि ५ सम्म क्लबकै नखिपोर्टस्थित ब्याडमिन्टन कोर्टमा हुने प्रतियोगितामा ६ इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । मेन्स ओपन (शीर्ष २० वरीयताबाहेक) डबल्स विजेताले ५० हजार, दोस्रोले २५ हजार र तेस्रो हुनेले २० हजार पुरस्कार पाउनेछन् । सुपर भेट्रान्स (५५ वर्षमाथि) विजेताले ३० हजार, दोस्रोले २० हजार र तेस्रोले २० हजार पाउनेछन् । भेट्रान्स डबल्स र मिडियम भेट्रान्स विजेताले ३५ हजार, दोस्रोले २० हजार र तेस्रोले २० हजार पाउनेछन् । महिला एकल विजेताले २५ हजार, दोस्रोले १५ हजार र तेस्रोले १० हजार प्राप्त गर्दा पुरुष एकल (२० वरीयताबाहेक) विजेताले ३० हजार, उपविजेताले २० र तेस्रोले २० हजार पाउने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रतियोगितामा करिब ४ सय खेलाडीको सहभागिता रहने सर्कलका अध्यक्ष जयराम राईले बताए । आर्थिक संयोजक दिनेश राईका अनुसार प्रतियोगिताको अनुमानित बजेट कुल १९ लाख १० हजार रहेको छ ।

लन्डन (एएफपी)– इंग्ल्यान्ड कप्तान ह्यारी केनको प्रभावशाली प्रदर्शन मदतमा टोटेनहमले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा सोमबार ब्रेन्टफोर्डलाई २–२ को बराबरीमा रोकेको छ । विश्वकप विश्रामपछि फेरि सुरु भएको लिगमा टोटेनहमले दुई गोलले पछाडि रहेको स्थितिबाट बराबरी निकालेको हो ।
भिटाली जनेल्ट र आइभन टोनीले ब्रेन्टफोर्डका लागि गोल गरेपछि एन्टोनियो कोन्टेको टिम बिर्सनलायक हारतर्फ अग्रसर देखिएको थियो । तर कम्युनिटी स्टेडियममा भएको खेलमा केनले टोटेनहमका लागि पहिलो गोल गरे । विश्वकपमा फ्रान्सविरुद्ध पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकेयता केनको यो पहिलो गोल हो ।
खेल सकिन १९ मिनेटअगाडि पिएरे–एमिले होजबर्गले बराबरी गोल गरेका थिए । ब्रेन्टफोर्डले सन् १९४८ यता टोटेनहमलाई हराउन सकेको छैन । टोटेनहम यो नतिजापछि चौथो स्थानमा रह्यो । टोलीलाई पाँचौं स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर युनाइटेडमाथि ४ अंकको अग्रता प्राप्त छ । ब्रेन्टफोर्ड भने २० अंकमा नवौं स्थानमा छ ।

(काठमाडौं) - चाडविक वाल्टनले अन्तिम ओभरमा १६ रन प्रहार गरेपछि जनकपुर रोयल्सले नेपाल टी–२० लिगमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ । जनकपुरले सोमबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा विराटनगर सुपर किंग्सलाई ५ विकेटले पराजित गर्‍यो ।
जनकपुरलाई अन्तिम ओभरमा विजयनिम्ति १६ रन चाहिन्थ्यो । वेस्ट इन्डिजका भेट्रान विकेटकिपर/ब्याटर वाल्टनले आवश्यक सबै रन बटुलेर जनकपुरलाई विजयी बनाए । पाकिस्तानी बलर हुसैन तलातको ओभरमा उनले पहिलो बलमा चौका प्रहार गरे । दोस्रो बल डट भए पनि वाल्टनले तेस्रो बलमा छक्का प्रहार गरेका थिए । चौथो बल पनि डट भएपछि अन्तिम दुई बलमा जनकपुरलाई विजयका निम्ति ६ रन चाहियो । पाँचौं बलमा चौका प्रहार गरेपछि वाल्टनले खेलको अन्तिम बलमा २ रन जोड्दै म्याच विजयी इनिङ्स खेलेका थिए । उनी ५५ बलमा ६९ रन बनाई अविजित रहे । त्यसक्रममा उनले ५ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । अर्का अविजित ब्याटर मोहम्मद आदिल अलामले ६ बलमा १० रन बनाए ।
सागर पुन ५ तथा सन्दीप जोरा र राजेश पुलामी समान १ रनमा आउट भए । अर्का क्यारेबियन खेलाडी एवं कप्तान ट्रेभोन ग्रिफिथले २१ बलमा ३ चौका र १ छक्कासहित २५ रन बनाए । सराफुद्दिन असरफले २९ बलमा २३ रन बनाए । विराटनगरबाट तलात, नन्दन यादव र रिजन ढकालले १–१ विकेट लिए ।
खेलका अर्का हिरो थिए ललित राजवंशी । देव्रेहाते यी स्पिनरले ५ विकेट लिए । उनले ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै ८ रनमात्र खर्चे । त्यस्तै केसरिक विलियम्स र आदिलले २–२ तथा सोमपाल कामीले १ विकेट लिए । यसअघि टस जितेको विराटनगरबाट सिकन्दर राजाले ३८, रोहित पौडेलले ३२, तलातले २८, अर्जुन साउदले १८ र विवेक यादवले १० रन बनाएका थिए ।
अर्को खेलको छिनोफानो पनि अन्तिम ओभरमै भयो, त्यसमा फारवेस्ट युनाइटेडले काठमाडौं नाइट्सको चुनौती ४ विकेटले पन्छाएको थियो । करण केसीले अन्तिम ओभरको पहिलो बलमा चौका प्रहार गरेपछि फारवेस्टले ९९ रनको लक्ष्य १ सय २ बनाउँदै पूरा गरेको थियो । करण ७ बलमा ८ रन बनाई अविजित रहे । तर खेलका नायक अफगानी खेलाडी हसमतुल्लाह साहिदी थिए । प्लेयर अफ द म्याच उनले ४९ बल खेल्दै ३ चौका र २ छक्कामा अविजित ५० रन बनाए । देव खनाल १७ र भीम सार्की ११ रनमा आउट भएका थिए । हरिशंकर शाह र वसन्त कार्कीले खाता खोल्न सकेनन् भने विनोद भण्डारी ४ र उमैर अली १ रनमा आउट भए । नाइट्सका अनिल खरेलले ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै १० रन खर्चेर २ तथा अजमतुल्लाह ओमारजाई, रायन बर्ल, बसिर अहमद र अविनाश बोहराले १–१ विकेट लिए ।
यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गर्न आएको नाइट्सले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाई ९८ रनमात्र बनाउन सकेको थियो । एलेक्स ब्लेक ४५ रनमा अविजित रहे । उनले ३७ बल खेल्दै ५ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । सन्तोष कार्की १२ र कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल १३ रनमा आउट भए । फारवेस्टका अलीले ३, भुवन कार्की र साहिदीले २–२ तथा शेर मल्लले १ विकेट लिए ।