(काठमाडौं)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा रानामगर शनिबार उपसभामुख निर्वाचित भएसँगै ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउनुपर्ने हो, तर परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलका नेता को हुन् भन्ने अन्योल यथावत् छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुनै पनि दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर यो पहिचान पाउन माग गर्दै कांग्रसले संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको छ भने नेमकिपाले पनि दाबी प्रस्तुत गरेको छ ।
संविधानको धारा २८४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न भने कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य हुन्छन् । परिषद्का अन्य सदस्यको पदपूर्ति भइसकेको छ तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेताको हैसियतमा रहने कानुनी आधार छैन ।
परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षक र १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ । परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ६२ पदाधिकारीमध्ये चोलेन्द्रशमशेर जबरा गत मंसिर २७ मा प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएपछि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । यद्यपि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा संवैधानिक परिषद्को सदस्य छन् ।
संवैधानिक परिषद्को पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ । तर, परिषद्कै पूर्णतामा प्रश्न छ ।
संघीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनले ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता’ लाई प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता मान्ने परिभाषा गरेको छ । तर, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको कुनै दल नभएमा सभामुखले तोकिदिएको दलको नेता’ लाई विपक्षी दलको नेता मान्ने व्यवस्था पनि सोही ऐनमा छ ।
प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाललाई नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगरेका यी दुवै दलका एक/एक जना मात्रै सांसद छन्, जुन १० प्रतिशतभन्दा कम हो । यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलको नेता को हुन्छ भन्ने अन्योल छ ।
नेमकिपाले आफ्ना सांसद प्रेम सुवाललाई विपक्षी दलको नेता तोकिदिन माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर मन्त्रिपरिषद् गठनमा समर्थन गर्ने दलको कित्तामा आफूलाई पुर्‍याएकाले उसले विपक्षी दलको नेतामा दाबी गर्नै नमिल्ने सुवालले बताएका छन् ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भने विपक्षी दल कांग्रेस नै रहेको बताउँछन् । ‘कुनै अन्योल छैन । हामी नै विपक्षी दल हो । सरकारले ल्याएको एउटा प्रस्ताव (प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत) मा भोट हाल्दैमा विपक्षी दलको हैसियत खोसिँदैन,’ लेखकले भने, ‘आवश्यक परे प्रश्न उठाउने निकाय संसद् सचिवालय हो । उसले प्रश्न गरेको छैन, बरु जवाफ दिएको छ ।’ संसद् बैठकमा कांग्रेसका सांसद बस्ने टेबलको अगाडिपट्टि विपक्षी दल लेखिनु नै पर्याप्त प्रमाण भएको उनको दाबी छ ।
संसद् सचिवालयका पदाधिकारीहरू यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय भइनसकेको बताउँछन् । सचिवालयका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलले आफूहरू नै विपक्षी दलको रूपमा रहेको जनाउँदै विपक्षी दलका नेताको सेवा–सुविधाबारे जिज्ञासा राखेर संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको छ । संघीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनले विपक्षी दलको नेतालाई विभिन्न सुविधा प्रदान गरेको छ । जसमा पारिश्रमिक, विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका), आवास सुविधा, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्त, गार्ड, सवारी इन्धन, मोबिल, यातायात सुविधा, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमणभत्ता, यात्रा बिमालगायतका सुविधा पर्छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भने कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म देउवा विपक्षी दलको नेता बन्नबाट कानुनले रोक्ने बताउँछन् । ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा देउवा विपक्षी दलको नेता बन्न सक्नुहुन्छ, उहाँ संवैधानिक परिषद्मा पनि सदस्यका रूपमा बस्न सक्नुहुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘समर्थन फिर्ता नलिएसम्म उहाँले कानुनी रूपमा मात्रै होइन, राजनीतिक र नैतिक रूपमा पनि विपक्षी दलको नेता दाबी गर्न मिल्दैन ।’
विपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषद् सदस्यका रूपमा राज्यको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ । त्यसबाहेक अन्यत्र विपक्षी दलका नेताको प्रत्यक्ष भूमिका देखिँदैन
तर प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेताको ओज र उसले लिने अडानको ठूलो राजनीतिक अर्थ रहन्छ ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनले अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य उपस्थित भएमा निर्णय प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य उपस्थित भएर सहमतिमा निर्णय गर्दा कानुनअनुसारको प्रक्रिया पूरा हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता टुंगो नलगाएका कारण परिषद्को एक सदस्य रिक्त रहने कुरा कानुनको भावनाविपरीत हुने संसद् सचिवालयका अर्का एक पदाधिकारीले बताए । ‘कांग्रेस र नेमकिपाका पत्रहरू प्राप्त भएका छन्, त्यसमा सभामुखले आवश्यक निर्णय गर्नुहुनेछ,’ उनले भने ।

(काठमाडौं)
सुरक्षाकर्मीको हत्या अभियोगमा ‘फरार’ सांसद निर्धक्क संसद् बैठकमा पुग्छन्, शपथ लिन्छन्, गृहमन्त्रीसँगै उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छन् र संसद् भवनबाट निस्केर बासस्थान पुग्छन् । अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरी रमिते बन्छ, त्यसको दायित्व लिने गृह मन्त्रालय विज्ञप्ति जारी गरेर बस्छ ।
२०७२ भदौ २५ मा प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकलाई एम्बुलेन्सबाट बाहिर निकालेर कुटपिट गरी हत्या गरेको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । तर, यो बीचमा संसद् ओहोरदोहोर गरिरहेका उनलाई पक्राउ नगरिएपछि संसद्मा समेत प्रश्न उठेको छ । जवाफमा गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।’ तालुक मन्त्रालयले आफ्नो विभागीय निकायलाई निर्देशन दिएको भनेर विज्ञप्ति नै जारी हुने अवस्थालाई धेरैले अनौठो मानेका छन् ।
उपसभामुखको निर्वाचनका लागि शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच समन्वय नदेखिएको भन्दै गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरे । ‘नेपालको इतिहासमा अपराधीलाई प्रेस विज्ञप्ति निकालेर खोज्दै जाने परम्पराको सुरुवात भएको छ, गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो ?’ गृहमन्त्रीको क्षमतामा थप प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले बालापनको, केटाकेटीपनको प्रदर्शन त्यहाँ गर्नुभएन । के देशको गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेर्न छोडेको हो ? मौखिक सूचना दिँदा कोही अपराधीलाई पक्राउ नगर्ने परम्परा सिर्जना भएको हो ?’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन एमाले सांसद कोइरी पुस २६ मा संसद्मा उपस्थित थिए । गृहमन्त्री लामिछानेसँगै लाममा उभिएर उनले दाहाललाई विश्वासको मत दिए । सो विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएको थियो ।
प्रश्न उठेपछि बिहीबार संसद्को रोस्ट्रमबाट गृहमन्त्री लामिछानेले भनेका थिए, ‘फरार रहनुभएका मानिस संसद्मा हुनुहुन्छ, पक्राउ गर्न भन्नुभयो, विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय एक कदम बाहिर निस्किँदैन ।’
दुई दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले सांसद कोइरी कहाँ छन् भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरेको थिएन । त्यसैबीच गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिले शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच समन्वय नभएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
अभियुक्त पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशनमा विज्ञप्ति निकाल्नुलाई गृहका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले पनि ‘अपरिपक्व कदम’ भनेका छन् । संसद्मा मन्त्रीहरूले बोलेका कुरालाई सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले ‘नोट’ गरेका हुन्छन् । त्यो कार्यान्वयन भएपछि मन्त्रीहरूले अर्को पटक संसद्मा नै ती विषय कार्यान्वयन भएको जानकारी पनि गराउने अभ्यास छ ।
गृहको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘लक्ष्मी महतो कोइरीलाई कानुनबमोजिम पक्राउ गरी कारबाही गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीबाट पटकपटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन भएकोमा हालसम्म पक्राउ नगरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निज प्रतिवादीलाई कानुनबमोजिम पक्राउ गरी तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
गृहमन्त्रीले संसद्मा बोलिसकेको र ‘शक्ति’ निकट रहेका सांसदलाई तत्काल किन पक्राउ नगरेको भनेर सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति निकालेर गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीचको सम्बन्ध पनि छताछुल्ल भएको पूर्वगृह सचिव कुसुमको भनाइ छ । ‘गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा विज्ञप्ति निकाल्नु नपर्ने हो । यसमा गृह मन्त्रालय र प्रहरीबीच समन्वय छैन । दोस्रो कुरा, गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन प्रहरीले मानेन भन्ने देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका लागि गृह मन्त्रालय तालुक मन्त्रालय हो । उसले दिएको निर्देशन प्रहरी संगठनले मान्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तोमा कसले, कसरी निर्देशन दिएको थियो ? बोलाएर मौखिक निर्देशन दिएको हो कि लिखित भन्ने हो । तर त्यसरी विज्ञप्ति निकाल्नु हुन्थेन । गृह मन्त्रालयले त्यसरी विज्ञप्ति निकाल्दा प्रहरी संगठनको मनोबल घट्छ ।’ मन्त्रीले संसद्मा बोलेका कुरालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र त्यो बोलाइलाई सानो रूपमा लिन नहुने उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधिको थलोमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा बोल्नुपर्छ । संसद्मा बोलिसकेपछि तत्काल गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्नु कार्यान्वयनको अपरिपक्व पाटो हो,’ उनले भने ।
कांग्रेस सांसद खतिवडाले पनि गृहमन्त्रीको आदेश प्रहरी प्रशासनले नटेरेपछि विज्ञप्ति निकालिएको हो कि भन्ने आशंका गरेका थिए । गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले राम्रो थिति नबसालेको उनको भनाइ थियो । ‘मान्छे पक्रिन नसक्ने, अनि सूचना जारी गर्ने ? हामी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन जाँदाखेरि गृहमन्त्रीले १७० औं नम्बरमा सही गर्नॅभएको छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘उहाँले विज्ञप्ति जारी गरेको, अपराधी भनेर चिनिएको र उच्च अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दिएको मान्छेले १९४ औं स्थानमा सही गर्नॅभएको छ, सँगै लाइनमा बसेर । मैले १८६ औं नम्बरमा सही गरेको छु । माननीय सदस्यहरूले अपराधीलाई चिनाइदिने हो कि गृहमन्त्रीलाई यहाँ हत्कडी लिएर आउनोस् भनेका छौं हामीले ?’
गृहमन्त्री लामिछानेले भने हत्या अभियोग लागेका सांसद कोइरीलाई चाँडै पक्राउ गर्ने अभिव्यक्ति दोहोर्‍याएका छन् । शनिबार संसद्मा उनले भने, ‘हामी नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्छौं । प्रहरी प्रशासनले नटेर्ने भन्ने हुँदैन, आफ्नो व्याख्या हो । विज्ञप्ति जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिएको हो । के भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिन आवश्यकता भएकाले हो ।’
प्रतिनिधिसभाको मंसिर ४ को निर्वाचनमा कोइरी एमालेमा आबद्ध भएर महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित भएका थिए । जसपामा आबद्ध उनी असोज २३ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्नॅपहिले एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । निर्वाचन अभियान चलाउँदासम्म पनि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन । उनी त्यहाँबाट काठमाडौं आउजाउ पनि निरन्तर गरिरहेका थिए । उनले उम्मेदवारी दर्ता र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझ्ने काम भने वारेसमार्फत गरेका थिए ।
निर्वाचन लड्नेदेखि जितेपछि महोत्तरीदेखि काठमाडौंसम्म बेरोकटोक हिँडिरहेका कोइरीलाई पक्राउका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई शपथग्रहण गर्ने दिन पुस ७ मा पत्र लेखेको थियो । उनी आफैं थुनामा नगई तारिख गुजारी हालसम्म फरार रहेको जानकारी दिँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई भनेको थियो, ‘जिल्ला अदालत जनकपुरबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गरिदिने व्यवस्था हुन सादर अनुरोध गरिएको छ ।’
प्रहरी प्रशासनले कुनै अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको आदेश कुरिरहनु पर्दैन । प्रहरीको गठन नै यस्तै कामका लागि गरिएको हो । त्यसैले कुनै अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर अदालतसमक्ष पेस गर्नॅ र अनुसन्धान गर्नॅ उसको कर्तव्य पनि हो । तर कोइरीको सन्दर्भमा भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यो गरेको पाइएको छैन । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई पक्राउ गर्नका लागि सभामुखबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी परिकल्पना र अभ्यास नरहेको बताए । ‘कोही सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ,’ उनले भने ।
कोइरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिन्छन् । निर्वाचित भएर आएपछि उनले ओलीलाई भेट गरेको तस्बिर फेसबुकमा मंसिर २५ मा राखिएको छ, जसमा ओलीलाई कोइरीले खादा र सल ओढाइदिँदै गरेको देखिन्छ भने उनको गलामा पनि खादा छ । ओलीले मंसिर २९ मा ‘सफल कार्यकालको कामनासहित बधाई’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत कोइरीलाई शुभकामना पनि दिएका छन् ।
शपथग्रहण गर्ने दिन पुस ७ मा संसद् भवनको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । प्रत्येक सांसदलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्रका आधारमा मात्रै बैठक कक्षभित्र प्रवेश गराएको थियो । अनधिकृत व्यक्तिले शपथ नलेओस् भनेर नागरिकता र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र भिडाएर मात्रै प्रवेश गराउनू भनेर सचिवालयले सुरक्षा निकायलाई आदेश दिएको थियो । प्रहरीले पक्राउ गर्न चाहेको भए कोइरी सोही दिन पक्राउ गर्न सक्थे । त्यस्तै, पुस २६ मा पनि कोइरी गृहमन्त्रीसँगै लाइन लागेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने अवस्था आउने थिएन । संसद् भवन प्रवेश गर्ने हरेक गेटमा प्रहरीले सबैको परिचयपत्र हेर्छ । त्यसपछि संसद् भवनभित्र पनि हरेक ढोकामा प्रहरीको पहरा हुन्छ ।
गृह र प्रहरी प्रशासनबारे जानकार एमालेका एक केन्द्रीय नेताले गृहमन्त्रीले ‘स्टन्ट’ गरिरहेको र त्यसले सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा क्षति हुने बताए । ‘गृहमन्त्री परिपक्व देखिनुहुन्न । विज्ञप्ति जारी गरेर मैले गरेको छु भन्ने देखाएर स्टन्ट गर्नॅभयो । गृह मन्त्रालय भनेको कानुनबमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा, न्यायसम्पादन, अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने र पीडितको संरक्षण गर्नुका साथै प्रशासन सञ्चालन गर्ने हो,’ ती नेताले भने, ‘सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्ने विषय त होला तर विज्ञप्ति निकालेर मेरो निर्देशन र आन्तरिक सर्कुलर मानेन भन्नु ठिक भएन ।’ त्यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीलाई सचिव र सहसचिवले सही निर्देशन किन दिन नसकेका हुन् भन्ने आफूलाई लागेको ती नेताले बताए । गृहमन्त्रीले केही दिनपहिले चितवन गएका बेला व्यवसायीका सामु प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलाई फोन गरेर स्पिकरमा कुरा गरेको विषयले पनि गृहमन्त्रीको अपरिपक्वता देखिएको ती नेताको भनाइ छ ।

(बहराइच, भारत) , (अछाम)
रुकुम पश्चिमको मुसीकोट–८ की ४० वर्षीया अनिता गहतराज २०७० पुस पहिलो साता भारतको रूपैडिहा नाकाबाट डेढ किलो चरेससहित पक्राउ परिन् । भारतीय प्रहरीले उनलाई लागूपदार्थ ओसारपसार अभियोगमा मुद्दा चलायो । अति विपन्न परिवारकी अनिताले न मुद्दाको प्रक्रिया बुझिन् न त आफूमाथि लागेको आरोपबारे विस्तृतमा थाहा पाइन् ।
अदालतले उनलाई १० वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना सजाय तोकिदियो । ९ वर्षयता उनी बहराइच जिल्ला कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेकी छन् । कारागार प्रशासनका अनुसार २०७० पुस १२ मा कारागारमा आएकी उनलाई करिब दुई महिनाअघि उत्तरप्रदेश राज्य उच्च अदालतले एक लाख जरिवाना बुझाए जमानतमा रिहा गर्न सकिने आदेश गरे पनि पैसा अभावमा उनी कारागारमै छिन् । अनिता लागूऔषध ओसारपसारको कारोबारमा मुछिनुको कारण खुल्न सकेको छैन । बहराइच कारागार प्रमुख आनन्द शुक्लाले अनिताको रिहाइ जमानतकै कारण ढिला भइरहेको बताए ।
अनिता पक्राउ पर्दा उनका छोरा नवीन ७ वर्षका थिए । आमा पक्राउ परेको उनलाई थाहै थिएन । बहराइच कारागारबाटै लागूऔषध मुद्दामा कैद भुक्तान गरेर ६ महिनाअघि रिहा भएकी रुकुमकी मनीषाले नवीनलाई आमाबारे बताइदिइन् ।
त्यतिबेला उनी मजदुरी गर्न भारतको हिमाचल प्रदेश पुगेका थिए । १७ वर्ष टेकेका उनले दुई साताअघि बहराइच कारागार पुगेर आमालाई भेटे । कारागार प्रमुख शुक्लाले त्यतिबेला कारागारका अरू कैदीबन्दी पनि आमा–छोराको मिलन देखेर भावुक बनेको सुनाए । तर, जमानत रकम जम्मा गर्न नसकेपछि नवीन रित्तै फर्किए ।
बहराइचको कारागारमा सजाय भुक्तान गर्ने अनिता एक्लो नेपाली कैदी होइनन्, अरू ५० नेपालीको अवस्था पनि उनको जस्तै छ । ४३ जना त लागूऔषध ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दामै सजाय काटिरहेका छन् । ७ जनालाई वनसम्बन्धी मुद्दा छ । कारागारका अनुसार उनीहरू बाँके, बर्दिया, दाङ, रुकुम र जाजरकोटलगायत जिल्लाका छन् । नेपालीमध्ये ७ जनालाई उच्च अदालतले सजाय घटाएर १ लाख जरिवाना बुझाए मुक्त हुने फैसला गरे पनि रकम अभावमा उनीहरू कारागारमै छन् ।
रुकुमको खवामका नौलसिंह पुन ९ वर्षअघि लागूऔषध चरेस ओसारपसार मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । भारतको रूपैडिहा बजारबाट पक्राउ परेका उनलाई जिल्ला अदालतले १३ वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना सजाय तोकेको थियो । २०६९ चैत २४ बाट कारागारमा रहँदै आएका उनलाई केही साताअघि उच्च अदालतले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएर रिहा गर्न आदेश दिएको छ । उनी पनि रकम अभावमा कैदमै छन् ।
बहराइचस्थित जेलमा रहेका नेपालीको मुद्दा हेर्दै आएका भारतीय कानुन व्यवसायी अनिश खानले धेरैजसो नेपाली लागूऔषध भरियाको काम गर्दा जेलमा पुगेको बताए । उनले भने, ‘धेरैजसो नेपाली ५/१० हजारको लोभमा लागूऔषधको सीमापार गर्ने क्रममा पक्राउ परेका देखिन्छन् ।’ धेरै नेपालीको परिवारले जेल परेको बारे सूचना नपाएकाले उनीहरूलाई भेट्न आउने पनि कोही नहुने गरेको उनले बताए ।
दाङ राजपुर–९ का खड्गबहादुर पुन पनि चरेस ओसारपसारको मुद्दामा जेलमा छन् । गत साउनमा पक्राउ परेका उनलाई श्रावास्ती जिल्ला प्रहरीले मुद्दा दायर गरी बहराइच जिल्ला कारागारमा पठाएको हो ।
बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका, मैनापोखरका २० वर्षीय विकास थारूलाई २०७८ कात्तिक २३ मा भारतीय प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । भारतमा रहेका आफन्तकामा जाने क्रममा उनी पक्राउ परेको बाबु सेवकरामले बताए । प्रहरीले डेढ किलो चरेस ओसारपसार गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सेवकरामले सँगै रहेका अपरिचितहरू प्रहरी देखेपछि चरेस छोडेर भागेको र प्रहरीले निर्दोष विकासलाई पक्राउ गरेको दाबी गरे । विकासकी आमा बिदेसेनीले आफू दुई पटक बहराइच पुगे पनि कारागारले छोरालाई भेट्न नदिएको बताइन् । सेवकरामले विदेशी जेलमा रहेको छोराबारे सरकारी प्रतिनिधिले चासो नदेखाएको बताए । बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले भारतीय
जेलमा रहेका स्थानीयका सम्बन्धमा आफूले जानकारी नै नपाएको बताए ।
गुलरिया–१ का उदयलाल देवकोटा पछिल्लो एक वर्षयता बहराइच कारागारमा छन् । उनीमाथि लागूऔषध मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । बहराइच पुगेर फर्केपछि उदयको परिवारसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले उदयलाल जेलमा पो छन् ? भनेर अचम्म प्रकट गरे । उदयकी भाउजू संगीताले आफूहरूले देवरको खोजीका लागि स्थानीय प्रशासनमा भनेको र अनेकतिर खबर गर्दा पनि फेला नपरिरहेका बताइन् ।
कारागार प्रशासनले गत वैशाख १२ मा उदयलाल चरेससहित पक्राउ परेपछि मुद्दा चलाइएको बताए । बर्दिया गुलरिया–६ का अतिक अहम्मद सिद्दिकी गत असोज २४ देखि बहराइचमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । उनी लागूऔषध ब्राउन सुगरसहित रूपैडिहाबाट पक्राउ परेर जेल पुगेका थिए । बहराइचबाट फर्केर अतिकका काका निब्बरलाई
भेट्दा उनले भतिज हराइरहेको बताए । अतिक कारागारमा रहेको सुनेपछि उनले भने, ‘अनेकतिर खोजियो । फेला परेको थिएन । बल्ल तपाईंले भनेपछि थाहा पायौं । अब छिट्टै कारागारमा गएर भेट्छौं ।’
बहराइचको कारागारमा रहेका धेरै नेपाली कैदीबन्दीका परिवारले उनीहरूको खबर थाहै नपाएको देखियो । जेल प्रशासनबाट कारागारमा रहेका नेपालीको विवरण हेर्दा पनि त्यहाँ उनीहरूको स्थायी ठेगानाको स्पष्ट विवरण भेटिँदैन । कान्तिपुरले प्राप्त गरेको नेपाली कैदीबन्दीको विवरणमा जिल्ला र गाउँको नाम गलत लेखिएको छ भने धेरैको नाम मात्रै लेखिएको छ । बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले दुई साताअघि मात्रै भारतीय जेल प्रशासनले कारागारमा रहेका नेपालीको विवरण आफूहरूलाई पठाइदिएको बताए । उनले विवरणमा भएअनुसारका नेपाली परिवार खोज्ने काम भने भइनसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीले यो विषय गृह मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराइसकेका छौं । कतिपय कैदीको नाम, थर र ठेगाना स्पष्ट नभएकाले परिवारसँग सम्पर्क गर्ने काम भएको छैन ।’
कारागारबाट प्राप्त विवरणमा साविक गाविस मैनापोखर फुटाहाका दानबहादुर बन्दी रहेको देखिन्छ । तर मैनापोखरमा फुटाहा गाउँ नै भेटिँदैन । मैनापोखर थाना खैरेनीका चन्द्रलाल पनि अर्का बन्दी हुन् । उनको पनि थर नहुँदा र गाउँको स्पष्ट विवरण नहुँदा परिवार भेट्न सकिएन । बर्दिया मधुवन नपा–७ प्रगति बजारका भीमबहादुर पनि कारागारमा वन मुद्दामा सजाय भोगिरहेको देखिन्छ । कारागारले दिएको विवरणमा भीमको थर र स्पष्ट ठेगाना उल्लेख नभएकाले घर फेला पार्न नसकिएको मधुवनका पूर्वमेयर गणेश केसीले बताए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष कमल पाण्डेले कारागारमा रहेका थुनुवा बन्दीलाई आफन्ती, सञ्चारकर्मी र कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन रहेको बताए । ‘निश्चित तोकिएको समयभित्र भेटघाट गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भेटघाट गर्न नदिनु र कैदीबन्दीको परिवारमा खबर नगरिनु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो ।’

सरकारी निकायसँग तथ्यांक छैन
अछामका अधिकांश गाउँपालिकाका युवा श्रमको खोजीमा भारतका विभिन्न सहरमा छन् । कतिपय भने चोरी, लागू पदार्थ किनबेचदेखि फौजदारी अभियोगमा भारतका जेलमा पनि छन् । जिल्लाका कति नेपाली भारतका जेलमा छन् भन्नेबारे जिल्लास्थित कुनै पनि सरकारी निकायसँग तथ्यांक छैन ।
अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–८ बारलाका ३६ वर्षीय प्रकाशबहादुर शाही पाँच वर्षयता भारतको बहराइच जेलमा छन् । उनी २०७४ साउनमा भारतको रूपैडिहा नाकाबाट ९ किलो ९ सय ग्राम चरेस बोकेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । प्रकाशका जेठा दाइ शेरबहादुरले भाइलाई भारतीय अदालतले १६ वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना सुनाएको बताए । श्रीमती र दुई छोराको पालनपोषण गर्ने जिम्मेवारी भएका भाइ पक्राउ परेपछि शेरबहादुरले कानुनी लडाइँ लड्न अनेक उपाय गरे । उनले भने, ‘भाइलाई छुटाइदिन्छौं भनेर भारतीय वकिलले पटक–पटक गरी १३ लाख लिए तर छुटाउन सकेनन् ।’ उनले विदेशी कानुन र जेल प्रशासनको कुरा बुझ्न नसक्दा आफूहरूले दुःख पाइरहेको बताउँदै नेपाली प्रशासनले आफ्नो दुःखमा चासोसम्म नदेखाएको बताए ।
शेरबहादुर गत साउनमा भाइलाई भेट्न बहराइच जेल पुगेका थिए । उनले त्यतिबेला भाइजस्तै ५४ नेपालीलाई जेलमा भेटेको बताए । उनले भने, ‘भाइ भएको जेलमा दाङ, सल्यान, जाजरकोट, रोल्पा, रुकुमका युवा पनि थिए ।’
पञ्चदेवल विनायक–८ बारलाका अध्यक्ष छत्रबहादुर शाहीले भारतका जेलमा कति नेपाली छन् भनेर खोजिनुपर्ने बताए । उनले बारला गाउँका पाँच नेपालीले अहिले भारतका विभिन्न जेलमा कैद भुक्तान गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘विभिन्न आरोपमा जेल हाल्नेलगायतका यातनाबाट धेरै नेपाली भारतमा पीडित भएको हामीलाई जानकारी आउँछ तर के गर्नु, त्यहाँ नगए धेरै अछामीको रोजीरोटी बन्द हुन्छ ।’

(बेरुत, लेबनान)
पश्चिम एसियाको भूमध्यसागरछेउमा रहेको सानो र सुन्दर देश हो– लेबनान । यो मुलुकमा करिब ७० लाख जनसंख्या छ । यसको दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रमा इजरायल र उत्तरी–पश्चिम सीमामा अर्को द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सिरिया छन् भने दक्षिणमा भूमध्यसागर छ । लेबनानको राजधानी बेरुत हो । यसलाई कुनै समय ‘मध्य एसियाको पेरिस’ भनिन्थ्यो ।
सन् १५१६ देखि सन् १९१८ मा पहिलो विश्वयुद्ध अन्त्यको बेलासम्म लेबनानमा अटोमन शासकले सत्ता चलाएका थिए । त्यसपछि फ्रान्सले अधीनमा लियो । लामो आन्तरिक द्वन्द्वपछि फ्रान्सबाट सन् १९४३ नोभेम्बर २२ मा लेबनान स्वतन्त्र भयो । स्वतन्त्र मुलुक भए पनि संविधान र यसले गरेको व्यवस्थाका कारण लेबनानमा कहिल्यै स्थिरता भएन । फ्रान्सको प्रभावमा लेबनानले पहिलो पटक सन् १९२६ मा संविधान जारी गरेको थियो । यसलाई १९४३ मा संशोधन गरियो ।
फ्रान्सको सहयोगमा बनेको लेबनानको संविधान नै आन्तरिक राजनीतिको अस्थिरताको स्वीकार बन्यो । फ्रान्सले लेबनानका विभिन्न धर्म अपनाउने जनसंख्याबीच विभाजन ल्याउने गरी संविधानमा विभिन्न प्रावधान समावेश गरायो । लेबनानमा करिब २७ प्रतिशत सिया मुस्लिम, करिब २७ प्रतिशत सुन्नी मुस्लिम, करिब २१ प्रतिशत मेरोनाइट क्रिस्चियन र बाँकी अन्य समुदायका छन् । यहाँ १८ वटा जनजातिको बसोबास छ ।
लेबनानमा सन् १९३२ मा जनगणना भएपछि अर्को गणना भएको छैन । तर, मेरोनाइट क्रिस्चियन समुदायको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने, सुन्नी मुस्लिम समुदायको व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री हुन पाउने र सिया मुस्लिम समुदायको व्यक्ति मात्र सभामुख हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैगरी राज्यका अन्य महत्त्वपूर्ण पदहरू पनि धर्मकै आधारमा बाँडिएको छ । त्यही कारणले लेबनानमा संविधान निर्माण भएदेखि नै आन्तरिक द्वन्द्व जारी छ ।
उक्त द्वन्द्वमा मसला थपेर चर्काउने काम अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले गर्दै आए । तिनले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नका लागि लेबनानका तीन ठूला शक्तिलाई सहयोग गरिरहे । राष्ट्रपतिको नेतृत्व गर्ने समुदाय मेरोनाइट क्रिस्चियनलाई पश्चिमा मुलुकको सहयोग रह्यो । लेबनानका क्रिस्चियन बाहुल्य क्षेत्रका सडक छेउछाउका पोलमा अहिले सोही समुदायका नेताहरूको फोटो झुन्डिएको भेटिन्छ ।

प्रधानमन्त्री रहने समुदाय सुन्नी मुस्लिम समुदायलाई साउदी अरबले सहयोग गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ लेबनानका सिया मुस्लिम क्षेत्रहरू विशेष गरी इजरायलको सीमानजिक उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा हेजबुल्लाहको वर्चस्व छ । हेजबुल्लाह एउटा हतियारधारी पार्टी हो । संसद्मा सभामुखका रूपमा नेतृत्व गर्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई बन्दुकसमेत राख्न लगाएर हेजबुल्लाह बसिरहेको छ । मुलुकको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा हेजबुल्लाहका नेता, इजरायलसँग लड्दा मारिएका आफ्ना नागरिक र इरानका धर्मगुरु आयोतोल्लाह अली खामेनीका फोटाहरू बाटोको दुई भाग र नागरिकका घर–घरमा राखिएका देखिन्छन् । लेबनानको राजनीतिमा अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको पश्चिमा, साउदी अरब र इरानबीच त्रिपक्षीय द्वन्द्व छ ।
यसरी जीर्ण बनेको आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकी इजरायलसँग लेबनानको अप्रिय रूपमा द्वन्द्व हुन पुग्यो । इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच द्वन्द्वको असर लेबनानमा पर्‍यो । साँच्चैभन्दा लेबनानलाई ‘खाँदै नखाएको विष’ लाग्यो । प्यालेस्टाइन र इजरायल, सिरिया र इजरायल तथा जोर्डन र इजरायलबीचको द्वन्द्वमा छेउको सुन्दर मुलुक लेबनान तानिन पुग्यो किनकि ज–जसले इजरायलमा प्यालेस्टाइन, जोर्डन र सिरियाबाट आक्रमण गरे, तिनीहरू लेबनानमा शरणार्थीको रूपमा छिर्न थाले । ती शरणार्थीले इजरायलमाथि आक्रमण गरिरहने र त्यसको असर लेबनानमा पर्ने भइरह्यो ।
मुख्य गरी प्यालेस्टाइनी सशस्त्र समूह जोर्डनबाट लेबनानमा स्थानान्तरण भएपछि सन् १९७० को सुरुआतमै इजरायल र लेबनानबीच सीमा तनाव सुरु भएको हो । इजरायलविरुद्ध प्यालेस्टाइनी कमान्डो अपरेसन र लेबनानमा प्यालेस्टाइन आधारविरुद्ध इजरायली प्रतिशोध तीव्र भयो । सन् १९७८ को मार्च ११ मा इजरायलमा कमान्डो आक्रमणको जिम्मा प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पीएलओ) ले लियो । जसमा इजरायलीको मृत्यु भएको थियो । जवाफमा इजरायलले लेबनानको दोस्रो ठूलो सहर ‘टेर’ मा त्यही मार्च १४ र १५ को राति आक्रमण गरेको थियो । इजरायलले त्यसबेला लेबनानको दक्षिण भूभाग लिटालीसम्मै कब्जा गर्‍यो, जसलाई लिएर लेबनानले संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को सुरक्षा परिषद्मा कडा विरोध गर्‍यो । साथै, लेबनानले प्यालेस्टाइनी कमान्डो अपरेसनसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको प्रस्ट पारेको थियो ।
सोही महिनाको मार्च १९ मा सुरक्षा परिषद्ले ४२५ र ४२६ प्रस्ताव पारित गरी इजरायललाई लेबनानको क्षेत्रबाट आफ्नो सुरक्षा फौज तुरुन्तै फिर्ता लैजान आह्वान गर्‍यो । उक्त संकल्प प्रस्तावबाट लेबनानमा युनाइटेड नेसन इन्टरिम फोर्स इन लेबनान (युनिफिल्ड) स्थापना भएको हो । त्यसको मिसनअन्तर्गत नेपालले लगातार रूपमा काम गरिरहेको छ ।
लेबनान र इजरायलबीचको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित संवेदनशील ‘ब्लु लाइन’ क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाली सैनिक खटिएका छन् । सीमा क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न नेपाली शान्ति सैनिकको एउटा गणले एक वर्षदेखि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

प्रमुख सेनानी विकास केसीको नेतृत्वमा रहेको ८ सय ५० जनाको गोरखबक्स गणले एकवर्षे जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । गणमा मेलिटरी अब्जर्भर र स्टार्फ अफिसर्स गरी ८ सय ७२ जना कार्यरत छन् । केसी नेतृत्वको गण फर्किएपछि प्रमुख सेनानी अनिल बुढाथोकी नेतृत्वको पुरानो गोरख गण उक्त क्षेत्रमा खटिनेछ । ‘यो मिसन निकै संवेदनशील क्षेत्रमा छ । यहाँ नेपाली सेनाले यूएनले दिएको जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पुरा गरिरहेको छ । हाम्रो प्रयास दुवै मुलुकमा शान्ति कायम रहिरहोस् भन्ने नै हो, त्यसैका लागि दिनरात काम गरिरहेका छौ‌‌ं,’ गणपति केसीले भने ।
इजरायल र लेबनानबीच लगातारको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि यूएनले सन् २००० जुन ७ मा सीमा क्षेत्रमा करिब १२ सय किलोमिटर लामो ‘ब्लु लाइन’ (नीलो रेखा) खडा गरिदिएको हो । नेपाली सेनाले ‘युनाइटेड नेसन्स इन्टरिम फोर्स इन लेबनान’ (युनिफिल्ड) अन्तर्गत रहेर दुई मुलुकबीचको १५ किलोमिटर ‘ब्लु लाइन’ मा शान्ति स्थापनार्थ काम गरिरहेको छ । उक्त ‘ब्लु लाइन’ दुई मुलुकबीचको सीमा क्षेत्र होइन, सीमा क्षेत्रमा हुने द्वन्द्व कम गर्नका लागि कोरिएको अनुमानित रेखामात्र हो ।
नेपाली सेना खटिएको दक्षिण–पूर्वी लेबनानको १५ किलोमिटर क्षेत्रलाई सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ । यो मिसनमा खटिएका ४८ मुलुकका सैनिकमध्ये नेपालीले कठिन रूपमा काम गरिरहेका छन् । नेपाली टोली खटिएको ठाउँमा सडक पूर्वाधार कमजोर छ । ब्लु लाइनसँगै वा त्यसको केही मिटरमै इजरायल र लेबनानबीच कतै ‘टी–वाल’ त कतै काँडे तार लगाइएको छ ।
नेपाली सेनाको गणअन्तर्गत चार स्थानमा गुल्म तथा थप दुई स्थानमा अस्थायी पोस्ट छन् । यस क्षेत्रमा दक्षिणपूर्वी लेबनानका ७ नगरपालिका र एक गाउँपालिका छन् । मेजर पवन विष्ट यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सैनिकले संवेदनशील रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘शान्ति सैनिकका रूपमा हाम्रो जिम्मेवारी भनेको दुई मुलुकबीच शान्ति स्थापनाको वातावरण सिर्जना गर्ने हो । यहाँ कुनै पनि बेला अप्रिय घटना हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘सम्भावित घटनाबारे सहज हुँदै कुनै पनि पक्षलाई नोक्सान नहुने गरी हामीले भूमिका खेलिरहेका छौं ।’
सन् २००२ मा लेबनानबाट इजरायली सेना फिर्ता भएपछि यूएनको न्यूनतम फौजमात्र तैनाथ गर्ने योजनाअनुरूप नेपाली सेना मिसनबाट फिर्ता भएको थियो । सन् २००६ जुलाईमा हेजबुल्लाह (लेबनानको हतियारधारी पार्टी) र इजरायली सैनिकबीच भएको युद्धपछि यूएनको सुरक्षा
परिषद्बाट प्रस्ताव पारित गरी सन् २००७ मा शान्ति स्थापनाका लागि फेरि नेपाली सेना आएको हो । यस पटक नेपाली सैनिकलाई इजरायली फोर्स फिर्ता भएको यकिन गर्ने, संवेदनशील ‘ब्लु लाइन’ क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्ने तथा लेबनिज आर्म फोर्सको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी छ ।

सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को सदस्य भएपछि नेपालबाट पहिलो पटक शान्ति स्थापनार्थ लेबनानमा ५ जना सैनिक पर्यवेक्षकका रूपमा आएका थिए । लेबनान र इजरायलबीच उत्पन्न द्वन्द्वको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यूएन सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावअनुसार सन् १९७८ मार्च २३ मा यो मिसन स्थापना भएको थियो । सुरक्षा परिषद्ले लेबनानको क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न र इजरायललाई तुरुन्त लेबनानीविरुद्ध सैन्य कारबाही बन्द गरी आफ्नो सेना फिर्ता गर्न आह्वान गर्‍यो । साथै, अहिले लेबनान सरकारको अनुरोधमा सुरक्षा परिषद्ले दक्षिणी लेबनानका लागि युनिफिल्ड स्थापना गरेर तीन जिम्मेवारी लिएको छ । ती जिम्मेवारीहरू इजरायली सेना फिर्ताको पुष्टि, अन्तर्राष्ट्रिय र सुरक्षा पुनःस्थापना र प्रभावकारी अधिकार फिर्ता सुनिश्चित गर्न लेबनान सरकारलाई सहयोग गर्ने हो ।
नेपालले हालसम्म विश्वका विभिन्न ४४ वटा यूएन मिसनमा १ लाख ४२ हजार ५ सय ८५ शान्ति सैनिक खटाइसकेको छ । नेपालले पहिलो कन्टिन्जेन्ट शान्ति सैनिकका रूपमा सन् १९७४ मा इजिप्ट पठाएको थियो । त्यसअघि सन् १९५८ मा लेबनानमा पर्यवेक्षकका रूपमा टोली खटाएको थियो । नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म यूएनबीचमा शान्ति स्थापनार्थ ७१ सैनिकले ज्यान गुमाएका छन् भने ६६ अंगभंग भएका छन् ।

(काठमाडौं)
प्रविधि क्षेत्रमा सरकारको जिम्मेवार प्राज्ञिक निकाय हो नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान (नास्ट) । सरकारका लागि सम्बद्ध क्षेत्रको नेतृत्व लिने एवं परामर्श दिने यो निकायको भूमिका पछिल्लो समय खुम्चिँदै गएको छ । क्षमताअनुसार काम गर्न नसकेको, बढी प्रचारबाजीमा रमाएको आरोप खेप्दै आएको छ नास्ट ।
स्थापनाको चार दशक पुगिसकेको यो संस्थामा अनुसन्धानभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी छ । चार वर्षअघि नेकपाको सरकारले नास्टको उपकुलपतिमा नियुक्त गर्दा डा. सुनीलबाबु श्रेष्ठले मुलुककै कान्छा भीसीको चर्चा पाएका थिए । अघिल्ला नेतृत्वभन्दा फरक काम नगर्दै उनले चारवर्षे पदावधि पूरा गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता एवं हालका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका भतिजा डा. श्रेष्ठ नास्टअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य थिए । उनको कार्यकाल पनि अन्यको जसरी नै ‘औसत’ प्रशासनिक काम गर्दै बित्यो ।
श्रेष्ठले न प्रशासनिक खर्चलाई घटाएर अनुसन्धानमा लगानी बढाउन नै सके, न त नास्टमा बजेट फ्रिज हुने परिपाटीको अन्त्य नै गर्न सके । उनकै कार्यकालमा नास्टमा अनुसन्धानात्मकभन्दा प्रशासनिक खर्च तेब्बर भएको छ । महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले अध्ययन र अनुसन्धानमा भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च बढी देखाएको हो । उनी नियुक्त भएयता नास्टलाई विनियोजित बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल खर्चको ७६.६२, ०७६/७७ मा ७१.१६ र ०७७/७८मा ७५.०८ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च भएको छ । ती आर्थिक वर्षहरूमा अध्ययन अनुसन्धानमा कुल खर्चको क्रमशः २३.३८, २८.८४ र २४.९२ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
काम गर्ने अवसर र सम्भावना धेरै भए पनि सीमित घेराभन्दा बाहिर निस्कन नसकेको उनलाई आरोप लाग्यो । लामो समयदेखि नास्टमा रोकिएको कर्मचारी भर्नासम्बन्धीको कानुनी गाँठो फुकाउनु भने उनको कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । कार्यकाल सकिनुअघि कर्मचारी भर्ना खुलाए पनि मुद्दाका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । समावेशी र आन्तरिक बढुवासम्बन्धी विवाद समाधान हुन नपाउँदै उनको बहिर्गमन भएको छ । वर्षौंदेखि करारमा काम गरेका वैज्ञानिक अधिकृतको व्यवस्थापन र बढुवा रोकिएकाको समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
श्रेष्ठको कार्यकालमा नेपालले पहिलो भू–उपग्रह अन्तरिक्षमा त पठाए पनि त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई भने नास्टले संस्थागत गर्न सकेको छैन । नास्टले भूउपग्रहसम्बन्धीको दोस्रो परियोजना अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने तयारी गरेको छ । स्याटेलाइट मिसन सकिएको दुई वर्ष बितिसक्दा अर्को परियोजना नास्टले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । यस्तै, नास्टको ग्राउन्ड स्टेसन पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
नास्टले सात प्रदेशमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । केही प्रयोगशाला उद्घाटन भए पनि कर्मचारी नहुँदा सञ्चालनमा आएनन् ।
वैज्ञानिक आलेखहरू प्रकाशन नभएको आरोप खेपेका भद्र एवं शालीन स्वभावका श्रेष्ठले वर्षौंदेखि नास्टमा रोकिएका अभिलेखीकरण कार्यलाई सुरु गरिदिए । जर्नल प्रकाशनलाई नियमित गर्ने, पुस्तक प्रकाशन र इतिहासलाई संग्रहित गर्ने काम उनको कार्यकालमा भयो । ४/४ वर्षमा नास्टले गर्दै आएको विज्ञान सम्मेलन उनको कार्यकालमा त्यति राम्रो उपलब्धि मानिएन । विशुद्ध ग्य्राजुएट कन्फेरेन्सको झल्को दिने खालको सम्मेलन भएको भन्दै प्राज्ञिक क्षेत्रका अगुवाहरूले विरोध जनाए । उनले २०७६ कात्तिकमा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए ।
कोरोना महामारीका बेला नास्टले बनाएको मोबाइल स्वाब कलेक्सन भेहिकलले चर्चा पाए पनि अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर, पीपीई परीक्षणको सवालमा दीर्घकालीन योजना ल्याउन भने सकेन । ब्याट्रीबाट चल्ने ‘ई–बाइक’ पहिलो पटक आफैंले मात्रै बनाए जसरी नै नास्टले प्रचार गर्‍यो । तर, उक्त उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने काम भने गर्न सकेन । नास्टले दिँदै आएको विभिन्न विश्लेषणात्मक सेवालाई एकीकृत गर्दै विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्रको स्थापना गरेको छ । उपकरण धेरै हुने तर कर्मचारी नहुँदा समस्या भयो । नास्टले टीएलडी सेवा नै रोकेको छ । ३ करोड खर्च गरेर ल्याइएको उपकरण अहिले कर्मचारी अभाव देखाउँदै थन्किएको छ ।
माघको पहिलो साता ४ वर्षे कार्यकाल सकेर नास्टमा रहँदा गरेका करिब ४ दर्जनभन्दा बढी उपलब्धिको फेरिस्त पढ्दै ‘यान्त्रिका’ रोबोटको चर्चा गरे । तर, कार्यालयको प्रवेशद्वारमै रहेको उक्त रोबोट सञ्चालन नभएर त्यत्तिकै राखिएको करिब एक वर्ष भएको छ । यान्त्रिका रोबोट बिग्रिएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने काममा उनी असफल बने । नास्टका प्राज्ञ तथा सहप्राज्ञहरूलाई विभिन्न समितिमा राखेर भूमिका दिने सवालमा भने उनी सफल भए । थप ६ वटा विषयगत उपसमिति थप्दै नास्टमा १६ वटा उपसमिति बनाएका छन् । तर उनलाई सीमित प्राज्ञ र अनुसन्धानकर्तालाई मात्रै समावेश गर्ने आक्षेप लाग्यो ।
पिरामिड प्रयोगशाला तथा अब्जर्भेटरी उनको कार्यकालमा सञ्चालनमा आउन सकेन । राजनीतिक हिसाबले काम गर्न अनुकूल हुँदाहुँदै श्रेष्ठको कार्यकाल पूर्वउपकुलपति जीवराज पोखरेलको जस्तै औसत रह्यो । नास्टका संस्थापक उपकुलपति प्राडा रत्नशमशेर जबरा कार्यालयभित्र सबैसँग समन्वय हुँदा काम गर्न सजिलो हुने बताउँछन् । ‘उपकुलपति योग्य भएर मात्रै हुँदैन, भीसी र सचिवको टिम मिल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो टिम मिलेपछि कर्मचारी र अनुसन्धाकर्ताहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गराउन सक्नुपर्छ अनि मात्रै सफल भइन्छ ।’

(काठमाडौं) र (बिर्तामोड)
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा रानामगर निर्वाचित भएकी छन् । समाज सेवामा क्रियाशील रानामगर राजनीतिमा आएको छोटो समयमै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदै उपसभामुख बनेकी हुन् ।
उपसभामुखका लागि सत्ता गठबन्धनबाट रानामगर र प्रतिपक्षमा रहेका दलबाट कांग्रेसकी मुक्ताकुमारी यादवले उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रतिनिधिसभामा शनिबार मत विभाजन गराउँदा रानामगरको पक्षमा १ सय ६६ र विपक्षमा ९७ मत परेको थियो । एक सांसद भने तटस्थ बसेका थिए । मत विभाजनका बेला २ सय ६४ सांसद उपस्थित थिए । वर्षमान पुन, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, धनबहादुर बुढा, धवलशमशेर जबरा, बिनाकुमारी थनैत, मनोरमा शेरचन, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, सपना राजभण्डारी र लक्ष्मी महतो कोइरी अनुपस्थित थिए । रानामगरको पक्षमा बहुमत देखिएपछि कांग्रेसकी उम्मेदवार मुक्ताकुमारी यादवका लागि मत विभाजन गराइएन ।
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–११ स्थित देउनिया बस्तीकी रानामगर समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएकी हुन् । उनी उपसभामुखमा पनि निर्वाचित भएको खबरले देउनिया बस्तीमा खुसियाली छाएको छ । यहाँको जुनकिरी प्राविमा अध्ययनरत बालबालिकामा उज्यालो छाएको छ । जुनकिरी रानामगरले नै डेढ दशकअघि खोलिदिएको विद्यालय हो, जहाँ जेलमा परेका अभिभावकका सन्तानसमेत पढ्छन् । यो विद्यालय स्थापनाको कथा पनि मर्मस्पर्शी छ ।
रानामगरले आफ्नो गाउँमा बाँसको टाँटीबेराबाट बनेको सानो कटेरामा २०६२ सालमा जुनकिरी पुस्तकालय स्थापना गरेकी थिइन् । गाउँमा पठन संस्कृति विकास गराउन उनले पुस्तकालय खोलेकी थिइन् । उनले देखेभोगेको अर्को टड्कारो समस्या थियो । देउनिया बस्तीनजिकैको बुट्टाबारीमा सरस्वती मावि पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिणपट्टि रहेकाले बाटो उत्तरका बालबालिकालाई पढ्न जान सधैं सकस हुन्थ्यो । अभिभावक छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउनै डराउँथे । गाउँको यस्तो समस्या हटाउन रानामगरले स्कुल खोल्ने सोच बनाइन् । उनले दाजुहरूसँग जग्गा मागिन् अनि आफैंले पनि जग्गा दिइन् अनि जुनकिरी प्रावि खुल्यो ।
इन्दिराले दिएको डेढ कट्ठा तथा दाजुहरू जगत र रणबहादुर रानामगरबाट प्राप्त एक कट्ठा गरी साढे दुई कट्ठा जमिनमा जुनकिरी प्रावि खुलेपछि चिया बगानमा मजदुरी गर्ने श्रमिकका र विपन्न दलित परिवारका बालबालिकाले गाउँमै पढ्न पाएका छन् । त्यहाँ अहिले जेल परेका अभिभावकका १९ सन्तानसहित १ सय ७ जना अध्ययनरत छन् । जुनकिरी प्रावि सार्वजनिक विद्यालय हो । इन्दिरा रानामगरले सन् २००५ मा प्राप्त ‘अशोका फेलो अवार्ड’ बाट प्राप्त रकम र विभिन्न दाताको सहयोगमा पक्की भवनमा आवाससमेत सुविधा छ ।
२०२७ असार १८ मा देउनिया बस्तीको विपन्न परिवारमा जन्मिएकी रानामगरले शिक्षा प्राप्त गर्न निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । उमेर बितिसके पनि विद्यालय जान नपाएको अवस्थामा स्थानीय शिक्षक तथा अगुवाको सहयोगमा १० वर्षको उमेरमा मात्र उनले विद्यालय टेक्ने अवसर पाइन् । एकै पटक कक्षा ५ मा पढ्न थालेकी उनले अर्काको घरमा श्रम गरेर पढाइलाई अघि बढाएकी थिइन् । ‘शिक्षा प्राप्त गर्न उहाँले जुन किसिमको दुःख गर्नुभयो । अरूलाई त्यस्तो दुःख नहोस् भनेर झापा र काठमाडौंमा दुईवटा जुनकिरी प्रावि स्थापना गर्नुभएको छ,’ देउनिया बस्तीको जुनकिरी प्राविका प्रधानाध्यापक रञ्जित परियारले भने ।
रानामगरले गृहजिल्ला झापामा तीनवटा बालगृह, एउटा छात्र गार्डेन र एउटा डे केयर सेन्टर सञ्चालन गरेकी छन् । अर्जुनधारा–३ खुदुनाबारी बालगृहमा ७, मनमाया आमा बालगृहमा ५, गंगा जोशी आमा बालगृहमा ५, जंगल गार्डेन छात्र होममा ९ र जुनकिरी डे केयर सेन्टरमा ७ जना बालबालिका छन् । उनीहरू सबै जेल परेका अभिभावकका बालबालिका हुन् । जुनकिरी डे केयर सेन्टर जिल्ला कारागारभित्र सञ्चालित छ । बालगृह र विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पालनपोषणका लागि उनले जिल्लामा अढाई बिघा जमिन खरिद गरेकी छन् । उक्त जमिनमा ती बालबालिकालाई सीपमूलक तालिम सिकाउने गरी कुखुरा, बाख्रा, माछापालन, धान र तरकारी खेती गरिन्छ ।
रानामगरकी आफ्नै एक छोरी छिन्, सुवानी । तर, उनलाई सुवानीले मात्र नभई सयौं बालबालिकाले आमा मान्छन् । रानामगर देश र विदेशमा समेत चर्चा बटुलेकी समाजसेवी हुन् । साहित्यकार पारिजातको समाज सेवाबाट प्रभावित भएर सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न थालेकी रानामगरले बाबुआमासँगै जेलमा बस्न बाध्य बालबालिकालाई आश्रय दिने गरेकी छन् । उनले सञ्चालन गरेको बन्दी सहायता नेपालमार्फत बाबुआमा जेल पर्दा अलपत्र पर्ने बालबालिकाको स्याहार र शिक्षा दीक्षामा सहयोग हुँदै आएको छ ।
बन्दी सहायता नेपालले विभिन्न जिल्लामा १२ वटा बालगृह, २ वटा विद्यालय, ४ वटा दिवा हेरचाह केन्द्र चलाउनुका साथै विभिन्न सामाजिक काम गर्दै आएको छ । संस्थाले करिब १ हजार ५ सय बालबालिकाको हेरचाह गरिरहेको छ । रानामगरलाई सन् २०१४ मा स्विडेनकी रानी सिल्भियाले ‘वर्ल्ड चिल्ड्रेन्स अनररी अवार्ड’ प्रदान गरेकी थिइन् । उनी अन्य दर्जनौं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित छिन् । उनले २००९ मा एसियाका शीर्ष २१ नेतृत्वले पाएको जनसेवा अवार्ड पाइन् भने सन् २०१७ मा बीबीसीको प्रेरणादायी तथा सिर्जनशील महिलाहरूको सूचीमा परेकी थिइन् ।
रानामगर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्मुखमा मात्रै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन् । गत असारमा मात्र खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उनलाई पार्टीमा आबद्ध गराउँदै उम्मेदवार बनाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो यात्रामै उनी उपसभामुख भएकी हुन् । सत्ता साझेदार दलमा भागबन्डा हुँदा उपसभामुख पद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको थियो । सभामुखमा सत्ता घटक एमालेबाट देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन् ।
रास्वपाकी सोविता गौतम प्रस्तावक र एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रकी नारायणी शर्मा र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनको समर्थकमा रानामगरले उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । यादवको प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे, समर्थकमा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक थिए ।
रास्वपाकी गौतमले उपसभामुखमा रानामगरलाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै पिछडिएको वर्गले मूलधारको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनु लोकतन्त्रको परीक्षा भएको बताएकी थिइन् । ‘लोकतन्त्र भनेको फगत शासन पद्धति मात्र होइन जनताको जीवनशैली पनि हो । लोकतन्त्रको अब्बल परीक्षा समाजको सबैभन्दा पिछडिएको वर्गले मूलधारको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँदा मात्र सम्भव हुन्छ,’ उनले भनिन् । गौतमले लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्दै संसदीय परम्पराको मर्यादाभित्र रहेर काम गर्ने बेला आएको पनि उल्लेख गरेकी थिइन् । ‘इतिहास भनेको पढ्ने र गर्व गर्ने चिज मात्रै हैन इतिहास लेख्ने पनि कुरा हो । धेरै पढ्यौं अब लेख्नुपर्छ । इतिहास लेख्ने अवसर सबैलाई हुँदैन । इतिहास लेख्ने जनताका आशा र भरोसाका प्रतिनिधि हामीमाथि यो अवसर प्राप्त भएको छ । अब नयाँ इतिहास लेख्नैपर्छ,’ उनले भनिन् ।
रानामगरका समर्थक एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सभामुख र उपसभामुखले पदीय मर्यादा र भूमिकाबाट विचलित नभईकन भूमिका निभाउनुपर्ने बताए । सभामुख र उपसभामुखले संसद्मा रेफ्रीको भूमिका असल र इमानदारीपूर्वक निभाउन, पदीय गरिमा र गौरव बचाएर राख्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘दलीय व्यवस्थामा दल बलियो हुनुपर्छ । तर सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा बसेर कसैको दल फुटाउने भूमिका खेल्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सभामुखज्यू, तपाईं कसैको स्वार्थमा नआउनुहोला, जानुभयो भने इतिहासले त्यसलाई कालो धब्बा लगाएर मात्रै सम्झिनेछ ।’
माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्माले विगतमा भएका क्रान्ति र आन्दोलनकै कारण अहिले सीमान्तकृत समुदाय र महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था बनेको बताइन् । ‘महिला र जनजाति, पछाडि परेको सीमान्तकृत र दलित समुदायलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउन विगतमा गरिएका संघर्ष र आन्दोलनहरूको योगदान छ । म त्यो संघर्ष, युद्ध र आन्दोलनप्रति गर्व गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेस सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले भने सभामुखमा सत्तापक्षको उम्मेदवार निर्वाचित भएपछि उपसभामुखमा प्रतिपक्षबाट चयन हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । संविधानको मर्मअनुसार पनि उपसभामुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने उनले बताए । ‘सत्तापक्षबाट प्रस्तावित व्यक्ति सभामुखमा निर्वाचित भएपछि प्रतिपक्षले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति उपसभामुखमा निर्वाचित हुँदा संसद्को गरिमा बढ्छ । भौगोलिक विविधताका हिसाबले पनि मुक्ताकुमारी यादवलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरीले संविधानको व्यवस्थाअनुसार उपसभामुखमा सांसद यादव उपयुक्त हुने बताएका थिए ।
उपसभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि रानामगरले सभामुखसँग समन्वय गर्दै जिम्मेवारी निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘आजबाट ठूलो परिवारमा भित्रिएकी छु । तटस्थ र इमानदारिका साथ संविधानले व्यवस्था गरेको भूमिका निर्वाह गर्नेछु,’ उनले भनिन् ।

मत विभाजन
प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २६४
इन्दिरा रानामगरका पक्षमा १६६
विपक्षमा ९७
तटस्थ १

(काठमाडौं)
जति बेलासम्म सँगै थिए, मिडियाका लागि उनीहरू जत्तिको आदर्श जोडी कुनै थिएनन् । प्रेम सम्बन्ध र नखरा हेरिनसक्नु थियो । कुरा सकिरा, अर्थात् ‘क्विन अफ ल्याटिन म्युजिक’ र स्पेनी फुटबल खेलाडी जेरार्ड पिकेको हो । पिके आफ्नो पुस्ताका सबैभन्दा राम्रा ‘सेन्टर–ब्याक’ मानिन्छन् । उनले लामो समय बार्सिलोनाका लागि खेले । सबथोक जिते । स्पेनका लागि विश्वकप जिते, अनि युरो पनि । स्पेनी फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा सफल टिमका उनी एक उम्दा सदस्य हुन् ।
अर्कोतर्फ ल्याटिन संगीतमा सकिरा जत्तिको लोकप्रिय अरू कोही छैनन् । उनलाई एउटा ठूलै श्रेय जान्छ, ल्याटिन संगीतलाई गैरस्पेनी भाषीसम्म पुर्‍याउने मात्र होइन, लोकप्रिय पनि बनाउने । यी कोलम्बियाली गायिका उत्तिकै सुन्दर पनि छिन् । स्वर नशालु छ । कम्मरको ठुम्का बेजोड हुने गर्छ । सन् २०१० को विश्वकपमा सकिराले गाएको गीत ‘वाका वाका’ खुबै लोकप्रिय पनि भएको थियो । उनीबारे धेरथोक नजान्नेले पनि कम्तीमा यो गीत सुनेकै छन् । अनि, यसको मजा उठाएकै हुनुपर्छ ।
अहिले भने उनीहरू छुट्टिएका छन् । छुट्टिएका मात्र छैनन्, एकले अर्काका उछितो काढिरहेका छन् । अहिले सकिरा र पिके एकआपसका लागि ‘जानी दुस्मन’ जस्तै छन् । अनि एकले अर्कोलाई तथानाम लाञ्छना लगाइरहेका छन् । यी दुई पूर्वबुढाबुढीको झगडा भने बाँकी विश्वका लागि ‘तमासा’ भएको छ । यसमा सबैको रचि हुनुपछाडि यसमा संगीत छ, फुटबल छ, ग्ल्यामर छ । यो सबै पृष्ठभूमि किन भन्दा अहिले एउटा गीतले विश्व संगीतमा तहल्का मच्चाइरहेको छ र त्यो गीत अरू कसैको होइन, सकिराकै हो ।
‘आउट अफ योर लिग’ गीतको भिडियो यू–ट्युबको ट्रेन्डिङमा छ र यसले दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेको छ । ल्याटिन भाषाको यो गीत रिलिज भएको २४ घण्टामै ६ करोड ३० लाखले यसलाई हेरे । अहिले यो संख्या अकासिएर कता हो कता पुगिसकेको छ । यो गीत टिकटक र अन्य धेरै माध्यममा उपलब्ध छ र सबैमा यसप्रतिको आकर्षण गज्जब छ । यो गीत के हो भन्दा यसमा सकिराले आफूलाई धोका दिने प्रेमी पिकेलाई सक्दो गाली गरेकी छन् ।
यो गीतको माध्यमबाट सकिराले पिकेप्रति लिएको ‘बदला’ हो । उनीहरू १० वर्षजति सँगै रहे । यसबीच दुई छोरा पनि भए । सकिरा अहिले ४५ वर्षकी भइन्, पिके भने ३५ वर्षका मात्र छन् । सम्बन्धमा हुँदा पिके अर्को प्रेममा फसे र ती थिइन्, क्लारा चिया मार्टी । उनी भर्खर २२ वर्षभन्दा केही बढीकी भइन् । कुनै समय उनी पिकेको इभेन्ट्स प्रोडक्सन कम्पनी कोसमोसमा काम गर्थिन् । पिकेसँग औपचारिक रूपमै छुट्टिसकेको भए पनि सकिरा यो पीडाबाट मुक्त हुन सकेकी छैनन् ।
करिब चार मिनेटको गीत निर्माणमा सकिरालाई अर्जेन्टिनी डीजे बिजर्‍यापले साथ दिएका छन् । गीतको बोलको सार यस्तो छ, ‘म २२ वर्षकी भन्दा दुई गुणाकी छु । तिमीले फेरारीसँग ट्विन्गो साट्यौं, रोलेक्ससँग क्यासियो ।’ अनि गीतको शीर्षक ‘आउट अफ योर लिग’ को सिधासिधा अर्थ पनि के हो भन्दा सकिराका लागि पिके योग्यसम्म पनि छैनन् । हाम्रो भाषामा भन्दा पिकेको हैसियत सकिराको प्रेमी बन्ने बराबरको पनि छैन, अरू के कुरा गर्ने ?

पर्खालले अझ अलगिँदै
सकिरा अहिले पनि बार्सिलोनाको त्यही घरमा बसिरहेकी छन्, जहाँ पिकेसँग उनले केही राम्रा दिन पनि बिताएकी थिइन् । दुई जनाबीचको सम्बन्ध टुटेपछि पिके नै त्यस घरबाट बाहिरिएका थिए । कुरा त्यत्तिकैमा सकिन्न । त्यही घरसँगै अर्को घर पनि छ, जहाँ अहिले पनि पिकेका आमाबुबा बस्छन् । सुरुमा सकिराले बार्सिलोना छाडेर अमेरिकाको मियामी जाने बताएकी थिइन् । सायद अहिले उनले निर्णय फेरेकी छन्, उनको यहीं बसिरहने सुरसार छ ।
पिकेसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदाखेरि नै पनि सकिराको आफ्ना सासूससुरासँग ठाकठुक चलिरहन्थ्यो । अझ सासू मोन्टसेराट बर्नाबेउसँग पटक्कै मन मिल्दैन थियो । एकपल्ट सासूलाई के लाग्यो भने सकिराको कपाल धेरै लामो छ, त्यसैले भनिन्, ‘यसलाई काटेकै राम्रो ।’ तर सकिरा भने लामो कपालमै मन पराउँथिइन् । उनी पनि के कम ? यसबारे एउटा भिडियो नै बनाइन् र त्यसमा भनिएको थियो, ‘म तपाईंको सुझावलाई कहिले पनि मान्दिनँ ।’
भनेपछि उनीहरूबीचको कचमच अहिलेको होइन । यिनै कारणले होला सकिराले अहिले आफू बसिरहेको घर र त्यस छेउको घरबीच बाक्लो पर्खाल निर्माण गरेकी थिइन् । भलै यी दुई घर अलग अलग बनेका छन्, तर सकिरा चाहन्छिन्, आफ्ना पूर्वसासूससुराको मुखै हेर्न नपरोस् । दुई दिन मात्र भयो, सकिराको घरछेउ सिमेन्टको मिक्सर गाडी देखिएको । अब गसिपमा रमाउने स्पेनी मिडियालाई के चाहियो र यही सिमेन्ट मिक्सर गाडी पनि राम्रै समाचार बन्यो ।
जति बेलासम्म पर्खाल बनेको थिएन, सकिराले ती पूर्वसासूससुरालाई चिढाउन अर्को उपाय पनि रचिन् र त्यो थियो, ठूल्ठूलो स्वरमा आफ्नो नयाँ गीत बनाउने । स्वर पनि कति ठूलो भने त्यो छेउको घरबाट मज्जाले सुन्न सकोस् । घर अगाडिको बाटो हिँड्नेले पनि यो गीत मज्जाले सुन्न सक्छन् । तिनै स्पेनी मिडियाको के अनुमान छ भने पिकेका आमाबुबाले बाध्य भएर त्यो गीत एकपल्ट होइन, बारम्बार सुनेको हुनुपर्छ । यदि उनीहरू त्यसबाट साँच्चै दिकदार भएको भए, सकिरा धेरै खुसी भएकी पनि हुनुपर्छ ।
एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, सबैभन्दा पहिले सकिरालाई पिकेले धोका दिइरहेको कति बेला, कसरी थाहा भयो होला त ? निकै नाटकीय समाचारहरू आइरहेका छन् । तिनै समाचारका अनुसार कुनै एक दिन सकिरा आफ्नो विदेश भ्रमणपछि घर मात्र फर्केकी थिइन्, एउटा जामको खाली जार देखेर स्तब्ध भइन् । भनिन्छ, त्यही खाली जारले सकिरा यो निर्णयमा पुगेकी थिइन् कि उनलाई पिकेले धोका दिइरहेको छ र उनको अरू नै सित सम्बन्ध छ ।
भएको के थियो भन्दा त्यो जारमा रहेको जाम खान रुचाउने त्यति बेला परिवारमा उनी मात्र थिइन् । त्यो जामको स्वाद न पिकेलाई मन पर्थ्यो, न उनका दुई छोरालाई । घर छाड्न अगाडि त्यो जार जामले पूरा भरिएको थियो, पछि फर्केर आउँदा लगभग रित्तिइसकेको स्थिति थियो । त्यसो भए, त्यो जाम खायोचाहिँ कसले त ? सकिराले पिकेसँग सोधपुछ सुरु गरिहालिन् । अनि यो निर्णयमा पनि पुगिन् कि त्यो जाम पिकेकी नयाँ प्रेमिकालाई पनि मन पर्दो रहेछ, त्यसलाई खाने तिनै हुन् ।

पिकेको प्रतिक्रिया
अब सकिराको गीत सार्वजनिक भएपछि पिकेले पनि त त्यसबारे प्रतिक्रिया दिनै पर्‍यो । उनले कसरी यो काम गरे त ? यो पनि आफैंमा गज्जब छ, नाटकीय छ । उनले सकिरालाई उत्तर दिन दुई काम गरे । पहिलो सार्वजनिक रूपमै रेनल्ट ट्विन्गो गाडी चढे । अनि सबैले देख्ने गरेर हातमा क्यासियो घडी लगाएर निस्के । गीतमा यिनै ट्विन्गो गाडी र क्यासियो घडीबारे त उल्लेख छ । पिके जत्तिको स्टारका लागि ट्विन्गो गाडी निकै सस्तो हुन सक्छ, जम्माजम्मी आठ हजार पाउन्डको ।
बार्सिलोनामा आयोजित फुटबलसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका अवसरमा पिके त्यही गाडी चढेर आएका थिए । जति बेला उनले पार्किङमा त्यसलाई छाडे, त्यसको तस्बिर खिच्न पनि तँछाडमछाडको स्थिति बन्यो । अझ रमाइलो त के भने त्यो पार्किङ क्षेत्रमा एक से एक महँगा गाडीको लस्कर लागेको थियो, तर सबैको ध्यान त्यही सस्तो सेतो ट्विन्गो गाडीमा पर्‍यो । त्यसलाई पार्क गरेपछि पिके मसुक्क हाँसेर बाहिर निस्के । गाडीलाई पृष्ठभूमिमा राखेर आफ्नो तस्बिर खिचोस् भन्ने पनि चाहे ।
यस्तोमा निचोड के हो भन्दा जसरी माया र युद्धमा जे पनि जायज हुन्छ, बिछोडमा पनि नहुने कुरै भएन । होइन र ?

सन् १९०१ मा आजकै दिन (जनवरी २२) बेलायती महारानी भिक्टोरियाको निधन भएको थियो । १८१९ को मे २४ मा जन्मिएकी एलेक्जेन्ड्रिया भिक्टोरिया १८३७ को जुन २० ग्रेट ब्रिटेन र आयरल्यान्डकी महारानी बनेकी थिइन् ।
बेलायतमा ६३ वर्ष २ सय १६ दिन महारानी बनेकी उनको शासनकाललाई ‘भिक्टोरिया युग’ ले चिनिन्छ । यो युगमा बेलायतमा औद्योगिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, सैन्य क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन हुनुका साथै बेलायती साम्राज्य सबैभन्दा बढी बिस्तार भएको थियो । उनको शासनकालमा भारत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका गरी विश्वको करिब २० प्रतिशत भूभाग बेलायतअन्तर्गत थियो । उनलाई सन् १८७६ मा बेलायती संसद्ले मतदानमार्फत ‘इम्प्रेस अफ इन्डिया’ समेत घोषित गरेको थियो ।
संवैधानिक राजसंस्थाकी प्रमुख भए पनि उनले मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति तथा सरकारी नीति प्रभावित पार्ने गर्थिन् । व्यक्तिगत नैतिक मापदण्डका कारण उनी देशभर निकै चर्चित थिइन् । बेलायती राजा/महारानीमध्ये उनी रेल चढ्ने पहिलो हुन् । भिक्टोरियाले १९४० मा राजकुमार अल्बर्टसँग विवाह गरेकी थिइन् । १९६१ मा अल्बर्टको मृत्युपछि गहिरो शोकमा परेकी भिक्टोरिया केही समय सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा देखिन छाडेकी थिइन् ।
तर पछि राजकाजमा पुनः क्रियाशील भएकी भिक्टोरियाका स्वर्ण तथा हिरक जयन्तीहरूमा अभूतपूर्व उत्सव तथा उपस्थिति हुने गर्थ्यो । भिक्टोरियाको १९०१ मा ८१ वर्षको उमेरमा निमोनियाका कारण निधन भएको हो । उनको मृत्युपछि बेलायतमा एडवार्ड सातौं राजा भएका थिए ।

सिक्किम (कास)– सांगीतिक करिअरकै पहिलो प्रस्तुति सिक्किमबाट सुरु गरेका गायक यश कुमारले भारतीय राज्य सिक्किमको बर्मेकमा दर्शक तताएका छन् । बर्मेकमा पहिलो पटक आयोजित ‘दशक सांस्कृतिक महा–उत्सव’ मा उनले शनिबार आधा दर्जन गीत गाएका हुन् ।
बर्मेकका स्थानीय दलित समुदायका युवाहरूको आह्वानमा आयोजित उत्सवमा यश कुमारले पहिलोपटक प्रस्तुति दिएका हुन् । ‘पहिलो पटक माइक समातेर सिक्किमबाटै मैले गीत गाउन सिकेको हो,’ उनले भने, ‘बर्मेकमा पनि मेरो पहिलो प्रस्तुति नै हो ।’ महोत्सवमा उनले ‘बिरानो यो मन्दिरमा’, ‘मैले छोएको पानी चल्दैन’, ‘तिमीलाई कुनै पल’, लगायतका आफ्ना चर्चित गीत सुनाएका हुन् । बाबु बोगटीको ‘तुल्सी आँगनमा रोपौंला’, गीतमा भने उनलाई सिक्किमेली गायकहरू रवि गहतराज, नवीन गजमेर, डुअर्सका विक्की परियारले साथ दिएका थिए । यशले गीत गाइरहँदा स्थानीय श्रीजंगा सरकारी पाठशालाको मैदानमा उपस्थित सयौं दर्शक उनीसँगै झुमेका थिए ।
अन्य जातजातिहरूको झैं दलित (अनुसूचित जाति) समुदायको छुट्टै चाडपर्व छैन । त्यही भएर यो वर्षदेखि ‘दशक सांस्कृति महा–उत्सव’ को सुरुवात गरिएको उत्सव आयोजक समितिका कार्यकारी प्रमुख शेखर सेवाले जनाए । ‘चाडपर्वको रूपमा र हाम्रा सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण खातिर कार्यक्रम थालनी गरेका हौं,’ सेवाले भने । सिक्किमका कृषि तथा वागवानी विकासमन्त्री लोकनाथ शर्माले उद्घाटन गरेको उत्सवमा दलित समुदायका विभिन्न वाजागाजा, सीप, कलाको प्रदर्शनी गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा अवसरमा गीत–संगीतमार्फत समाज रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै कलाकाहरू यश कुमार र राजेश घतानीलाई विशिष्ट सम्मान प्रदान गरियो । सिक्किमका युवा गायकहरू रवि गहतराज, नवीन गजमेर, शिशिर ठटाल, निकिता सिन्च्युरी र एलबी बराइलीलाई ‘सिक्किम प्रतिभा सम्मान’ प्रदान गरियो । डुवर्सका गायक बिक्की परियारलगायतलाई पनि सम्मानित गरिएको थियो ।

(लन्डन)
पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा अनलाइन प्रयोगकर्ताहरू बढेसँगै उनीहरूको सुरक्षा चासो पनि बढेको छ । विशेषगरी बालबालिकालाई अनलाइन प्लेटफर्ममा सुरक्षा प्रदान गर्न कैयौं देशले नयाँ कानुनहरू कार्यान्वयनमा पनि ल्याएका छन् ।
बेलायतमा करिब चार वर्षमा चार प्रधानमन्त्री र पाँच जना गृहमन्त्री परिवर्तन भए । यद्यपि, ब्रिटिस सांसदहरू यो साता अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने प्रविधि कम्पनीका मालिकहरूलाई ठूलो जरिवाना र कानुनी दायरामा ल्याई जेलसमेत पठाउन सकिने एक विधेयक पारित गर्न सहमतिमा पुगे । बेलायतको ‘अनलाइन सुरक्षा विधेयक’ परिमार्जनकै एउटा हिस्सा थियो त्यो सहमति । कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीहरू नियम कार्यान्वयनमा चुकेको खण्डमा कारबाहीको भागीदार हुने प्रस्तावमा सांसदहरू सहमत भए पनि प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र उनको सरकार भने यसविरुद्ध रहेका बेलायती सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
‘अनलाइन सेफ्टी बिल’ बेलायतको इन्टरनेट सुरक्षा कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग मानिएको छ । यो विधेयक आफ्ना प्रयोगकर्तालाई गैरकानुनी सामग्री र गतिविधि जस्तै पोर्नोग्राफी, फ्रड (छलकपट) आदिबाट बचाउन प्रविधि कम्पनीहरूलाई कानुनी दायित्वमा बाँध्ने परिकल्पना गरिएको हो ।
विधेयकले प्रविधि कम्पनीहरूलाई सबै गैरकानुनी सामग्री हटाउन, प्रयोगकर्ता अनिच्छुक भएको सामग्री हेर्नबाट रोक्न र विशेषगरी १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्ने, पोर्न तथा अन्य घातक सामग्री हेर्नबाट जोगाउने अपेक्षा छ ।
विधेयक मस्यौदाले यूके मिडिया वाचडग ‘अफकम’ लाई प्रविधि कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन नाम प्रस्ताव गरेको छ । प्रविधि कम्पनीले गल्ती गरे १८ मिलियन पाउन्ड वा वार्षिक राजस्वको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न विधेयकले ‘अफकम’ लाई अधिकार दिएको छ । यतिमात्र होइन, अनैतिक खालका सामग्री नहटाए साइट ब्लक गर्न र सेवा नै बन्द गरिदिन सक्ने अधिकार पनि अफकमलाई हुनेछ । उक्त विधेयकको मस्यौदा पहिलो पटक २०२१ को मे महिनामा प्रकाशित भएको थियो । पहिले ‘अनलाइन हार्मस् बिल’ भनिने उक्त विधेयक २०१९ को सरकारले ल्याएको थियो ।
अनलाइनमा घातक सामग्री नियन्त्रण र विशेषगरी बालबालिकालाई यसबाट जोगाउन विधेयक ल्याइएको थियो । कोभिड महामारी र बेलायतको राजनीतिक उथलपुथलका कारण केही ढिलाइ भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको पालामा यसलाई पुनः ल्याइएको हो ।
एक जना ब्रिटिस टिनएजर १४ वर्षीया मोली रसेलले इन्सटाग्राम र पिनट्रेस्टका सामग्री हेरेपछि सन् २०१७ नोभेम्बरमा आत्महत्या गर्न प्रेरित भएको भन्ने एक छानबिनको निष्कर्षले उक्त विधेयकबारे सर्वत्र ध्यानाकर्षण भएको थियो । अनलाइन विधेयकको सकारात्मक/नकारात्मक दुवै कोणबाट बहस भइरहेको छ । मुख्य आलोचना भने यसले वाक् स्वतन्त्रता हनन गर्न सक्छ भने कतिपयको धारणा छ ।
गुगलसहित झन्डै एक हजार प्रविधि कम्पनीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बेलायतको एउटा इन्डस्ट्री बडी ‘टेकयूके’ ले शुक्रबार अनलाइन सुरक्षा विधेयक बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षाका लागि अति आवश्यक भएको जनाएको छ । तर, कम्पनीका वरिष्ठ प्रबन्धकहरू सजायको भागीदार हुनेतर्फ भने उसले आपत्ति जनाएको छ । यसले इन्टरनेट सुरक्षाको सट्टा अर्थतन्त्र धराप पार्ने जिकिर टेकयूकेको छ ।

(परासी)
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ का अवधेश कुशवाहले मिटरब्याजबाट छुटकारा पाउन लामो संघर्ष गरिरहेका छन् । आफ्नो पीडाबारे स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
सात वर्षअगाडि स्थानीय सुनील गुप्तासँग ६ लाख ऋण लिएका उनले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिरिसक्दा पनि चुक्ता भएको छैन । गुप्ताविरुद्ध उनले गत असोज ४ मा जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । ‘अहिलेसम्म समस्या समाधान भएको छैन,’ उनले भने, ‘१० कट्ठा जग्गा दृष्टिबन्धकमा राखेको थिएँ । सहमतिअनुसार पूरै रकम बुझाइसकें तर ऋण चुक्ता भएको छैन ।’
उनका अनुसार ऋण लिँदा जग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने सहमति भएको थियो । मालपोतमा कागज गर्ने क्रममा मिटरब्याजी ‘साहु’ ले झुक्याएर राजीनामा पास गराएको धेरैपछि मात्र जानकारी पाएको उनले बताए । ‘म कहिले ऋणमुक्त हुन्छु,’ उनले भने, ‘केही ठेगान छैन । पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने तनाव छ । चिन्ताले परिवारको बेहाल भइसक्यो ।’
ऋणी र मिटरब्याज असुल्नेबीच जिल्ला प्रशासनमा दुई पटक छलफल भयो तर निष्कर्ष निस्किएको छैन । ‘प्रशासन कार्यालयमा छलफल भयो तर तमसुक भएकाले साहुले ऋण मिनाहा गर्न मानेनन्,’ उनले भने, ‘जग्गा सकियो तर ऋण सकिएन ।’ ब्याज तिरेको प्रमाण आफूहरूसित नभएकाले थप पीडित बन्नुपरेको उनले बताए । ‘विश्वास गरेर साँवा र ब्याज तिरियो,’ उनले भने, ‘तर कागजमा चुक्यौं, छिनोफानो सरकारले गर्नुपर्छ ।’
प्रतापपुर गाउँपालिकास्थित बेलाटारीका रामसुरत तेलीले स्थानीय जगदीश गुप्तासँग सात लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । छोराछोरीको अध्ययन र घरायसी खर्चका लागि आफूले ऋण लिएको उनले बताए । उक्त ऋणबापत अहिलेसम्म ब्याजमात्र १४ लाख रुपैयाँ चुक्ता गरिसकेको उनले दाबी गरे । ‘साहुले अझै साँवा र ब्याज माग्न छाडेका छैनन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो समस्या कहिले हल हुन्छ ?’ जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएपछि समस्या समाधान हुने आशा गरेका पीडितले अहिलेसम्म समाधान नहुँदा चिन्तामाथि चिन्ता थपिएको बताए । ‘गाउँघरमा विश्वास गरेर कारोबार गरियो,’ उनले भने, ‘अहिले छोराले कमाएको र आफ्नो केही जग्गा बिक्री गरेर पटक–पटक रकम तिर्दासमेत ऋणबाट मुक्त हुन सकिएन ।’
तेलीका अनुसार यस अवधिमा काठमाडौं पुगेर आन्दोलन गरियो । ‘छोराहरू पनि यो ऋणबाट मुक्त हुन प्रशासन धाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिले घरमा आएर ब्याज माग्थे ।
अहिले प्रशासनमा उजुरी दिएपछि साहु घर नआए पनि बाहिर–बाहिर कानुनी रूपमा बलियो छु भन्दै हिँड्छन् ।’
साहुले चर्को ब्याज असुलेर वर्षौंसम्म ऋण मुक्त हुन नदिएपछि जिल्लाका पीडित मिलेर संघर्ष समिति गठन गरे । काठमाडौं पुगेर नेतादेखि प्रशासकसम्मलाई भेटे । तैपनि समस्या उस्तै रहेको संघर्ष समितिका संयोजक रामसुवक गुप्ता बताउँछन् । उनले पनि ७ लाखको ऋणमा १५ लाख रुपैयाँ साहु सुनील गुप्तालाई बुझाइसकेका छन् । अझै ३२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘मैले लिएको ७ लाख रुपैयाँको साँवा ब्याज गरी १५ लाख बुझाइसकेको छु, अहिले पनि साहुले रकम मागिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासनमा गएर हिसाब मिलान गर्ने भनिए पनि भएको छैन । ७ लाखको १५ लाख तिर्दासमेत ऋण चुक्ता नहुने यो कस्तो हिसाब हो ?’ घर चलाउन मुस्किल परेको समयमा ऋणको भारीले उनको परिवारलाई पिरोलिरहन्छ । सरकारले समस्या समाधान गर्नेमा ऋणी अझै पनि विश्वस्त छैनन् ।
जिल्ला प्रशासनमा अहिलेसम्म मिटरब्याजीसम्बन्धी ६ सय १४ वटा उजुरी परेको छ । जसमध्ये ४० वटा उजुरीको मात्र छिनोफानो भएको छ । साहु र ऋणीलाई बोलाएर छलफल गराउने र आवश्यक प्रमाणको आधारमा मिलापत्र गराउने गरिएको छ । बाँकी उजुरीको विषयमा छलफल जारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बताए । ‘धेरैजसो उजुरी मालपोतमा गएर जग्गा राजीनामा पास गरेको प्रकृतिको छ । कानुनी जटिलता भएको बाहेक सामान्य कागज गरेको प्रकृतिका उजुरीको छिनोफानो भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दृष्टिबन्धक राखेको जग्गा मालपोतबाट फुकुवा लिनुपर्ने भएकाले समय लाग्छ । मिटरब्याज लगाउने दुई जना साहुलाई हामीले मुद्दासमेत चलाएका छौं ।’
मिटरब्याजीको प्रमुख समस्या जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा छ । भारतसँग सिमाना जोडिएको क्षेत्रमा बैंक र वित्तीय संस्थाले लगानी नगर्दा सर्वसाधारण साहुसँग चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य छन् । ऋण तिर्न नसक्दा घरबारविहीन हुनुपरेको छ भने धेरैको जग्गा दृष्टिबन्धक राख्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘यो विषयमा हामीले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराएका छौं तर कतिपय समस्या समाधान भएका छन्, केही समाधान र छलफलका क्रममा छन्,’ प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश यादवले ‘वित्तीय साक्षरता र वित्तीय संस्थाको पहुँच बढाउन सकियो भने यस्ता किसिमका समस्या समाधान हुँदै जान्छन् ।’
ऋण लिँदा साहुले तमसुक गर्ने र जग्गा राजीनामा पास लिने गरेको बढी छ । त्यसपछि ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म ब्याज लिने र ऋणीले ब्याज बुझाउँदा तमसुक नयाँ नबनाउने समस्याले गर्दा ऋणी कानुनी रूपमा समेत कमजोर हुने गरेका छन् । चर्को ब्याजमा ऋण दिने साहुहरूले भने कानुनअनुसार नै लगानी गरेको र मालपोतमा कर तिरेर दृष्टिबन्धक राखेकाले यसलाई अवैध भन्न नमिल्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं– मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । समितिले गृह मन्त्रालयले बनाएको मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको र पक्राउ परेका मिटरब्याजीहरू धमाधम छुटेकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहका अनुसार पत्रमा दृष्टिबन्धक र अन्य तमसुकलाई अवैध घोषणा गरेर पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न माग गरिएको छ । पीडित संगठित भएपछि मिटरब्याजीहरू धमाधम अदालत जाने र जग्गा हडप्ने काम बढ्न थालेको पत्रमा उल्लेख छ । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति अहिले नवलपरासीको अलावा दाङ, कैलाली, रौतहट र सर्लाहीमा पनि गठन भएको छ, जसमा चार सयभन्दा धेरै पीडित संगठित छन् । मिटरब्याजका पीडकमाथि कारबाही हुनुपर्ने र विशेष कानुन ल्याएर पीडितका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै नवलपरासीको सुस्तासहित देशभरमा पीडित आन्दोलित छन् । पहिलो पटक पीडित गत जेठ अन्तिम साता काठमाडौं पुगी १३ दिन आन्दोलन गरेका थिए । साउन १६ मा उनीहरू दोस्रो चरणको आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका थिए । त्यतिबेला निरन्तर ४७ दिनसम्म आन्दोलन गरेर फर्केका थिए ।
आन्दोलनको बलमा गृह मन्त्रालयले बनाएको मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले गत पुस २९ मा गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहले सरकारले समयमै मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन नगर्दा पीडित घर न घाटको हुने अवस्था बढ्दै गएको बताए ।

(काठमाडौं)
मुलुकमा खपत हुने औषधिमध्ये १० प्रतिशत कमसल अर्थात् ‘सब–स्ट्यान्डर्ड’ हुने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो तीन वर्ष नेपालमा उपलब्ध औषधिको गुणस्तर जाँचपछिको नतिजाबाट यस्तो तथ्य खुलेको हो ।
औषधि व्यवस्था विभागले हरेक वर्ष बजारमा उपलब्ध औषधिको नमुना संकलनपछि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९ सय १८ औषधिको परीक्षण गर्दा ९.५ प्रतिशत अर्थात् ८७ औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको थियो । यस्तै, २०७७/७८ मा ७ सय ३९ औषधिको परीक्षण गर्दा २०.७ प्रतिशत अर्थात् १ सय ५३ औषधि ‘सब–स्टयान्डर्ड’ पाइएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ३४ औषधिको परीक्षण गर्दा ५७ वटा (९ प्रतिशत) औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको हो । ‘सरदर १० प्रतिशत औषधि सब–स्ट्यान्डर्डर् पाइएको छ,’ विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले भने । नेपालमा बर्सेनि ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधिको खपत हुने गरेको छ । खपत हुने औषधिमध्ये ७ अर्ब मूल्य बराबरको औषधि कमसल हुने गरेको भट्टराई बताउँछन् ।
नेपालमा १ सय २२ वटा औषधि उद्योग (पशु चिकित्सासहित) दर्ता भएकामा ८३ वटा सञ्चालनमा छन् । उद्योगहरूले करिब ५ हजार ७ सय ६१ ब्रान्डका औषधि बजार पठाउँछन् । आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने १ सय ९६ दर्ता भएकामा ५६ वटा सञ्चालनमा छन् । तिनका ५ हजार ९ सय ७१ ब्रान्ड बजारमा छन् । त्यस्तै, विभागमा ३ सय ५० वटा विदेशी औषधि कम्पनी दर्ता छन् भने ती कम्पनीका ६ हजार ८ सय ६ ब्रान्ड औषधिको कारोबार हुने गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार कमसल औषधि र नक्कली चिकित्सा उत्पादनले बिरामीलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउनुका साथै रोगको उपचार पनि जटिल हुन्छ । नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्लिनिकल फर्मासिस्टका अध्यक्ष डा. अनुपराज उप्रेती कमसल औषधि सेवन गर्दा शरीरमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधको जोखिम बढ्ने बताउँछन् । ‘बिरामीले एन्टिबायोटिकमा तोकिएको मात्रा लिनुपर्छ तर कमसल औषधिमा पूर्ण मात्रा नहुँदा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधको जोखिम बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता औषधि सेवन गर्दा विशेषगरी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुका रोगीलाई जोखिम थप बढाउँछ । कमसल औषधि बजारमा उपलब्ध हुनु भनेको बिरामीको ज्यानमाथि चरम खेलबाड हुनु हो ।’ यसले औषधि, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र स्वास्थ्य प्रणालीमाथि सर्वसाधारणको विश्वाससमेत कमजोर बन्ने उनको भनाइ छ ।
‘कमसल औषधिबारे विभागले सूचना निकालेर मात्र चुप लाग्नु भएन, ती औषधि बजारबाट फिर्ता भए कि भएनन् भन्ने अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ,’ डा. उप्रेती भन्छन्, ‘यस्ता औषधि परीक्षण गरेर विभागमा रिपोर्ट बुझाएपछि तत्काल त्यस्ता औषधि फिर्ता गर्नुपर्ने नोटिस आउनुपर्छ । अन्यथा म्याद नाघ्ने मिति नजिक भएको वा म्याद नाघेको औषधि फिर्ता गर्ने सूचनाले पनि अर्थ राख्दैन ।’
बजारमा कमसल औषधि छ्यापछ्याप्ती उपलब्ध हुनुमा औषधि नियमन गर्ने निकायकै कमजोरी रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । औषधि व्यवस्था विभागमा दक्ष जनशक्तिसँगै प्रयोगशाला र तिनलाई चाहिने उपकरण अभावले पनि नियामक निकायको भूमिका फितलो भएको उनीहरू बताउँछन् । २०३६ सालमा स्थापना हुँदाताका विभागमा ४९ कर्मचारी रहेकामा अहिले पनि त्यति नै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने बजेट बर्सेनि घट्दो छ । विभागका लागि २०७५/७६ मा मन्त्रालयको कुल बजेटको ०.५७ प्रतिशत विनियोजन गरेकामा २०७६/७७ मा ०.४८ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ०.२७ प्रतिशत, २०७८/७९ मा घटेर ०.१४ प्रतिशत मात्र दिइएको छ । ‘औषधिलगायत गुणस्तर हेर्ने अमेरिकी निकाय फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्र्रेसन (एफडीए) मा ३० करोड जनसंख्याका लागि औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ३० हजार कर्मचारी छन्,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘त्यस हिसाबले नेपालमा औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ३ हजार कर्मचारी चाहिन्छ ।’ विभागको प्रयोगशाला पनि आधुनिक र सुविधासम्पन्न छैन । विभागका एक अधिकारीले ‘बीएसएल–३’ (बायो सेफ्टी लेभल–३) प्रयोगशाला अत्यावश्यक भएको बताए ।
विज्ञहरूका भनाइमा कमसल औषधि बजारमा पाइनुको मुख्य कारण भने उत्पादनमा भएको त्रुटि हो । नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ फर्मासिस्ट बाबुराम हुमागाईंले उद्योगले कुशल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी) को पूर्ण पालना नगर्दा पनि औषधि कमसल हुने गरेको बताए । ‘औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी संवेदनशील हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘नेपालमा गुणस्तरीय औषधिको उपलब्धता त्यति राम्रो छैन ।’
बजारमा पुगेका गुणस्तरहीन औषधि परीक्षण हुनुअघि नै बिरामीले सेवन गरिसक्ने जोखिम रहन्छ । जसले गर्दा त्यस्ता औषधि कति उत्पादन भए, कति बजार पुगे, कति बिक्री भए, अर्को ब्याच छ वा छैन भनेर थाहा पाउन कठिनाइ हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘गुणस्तरहीन औषधिबारे थाहा पाउनासाथ उत्पादकले खोजीनिती गरेर कति बन्यो, कहाँ के त्रुटि भयो, त्यो सच्याउनुपर्छ र उद्योग आफैं प्रो–एक्टिभ भएर लाग्नुपर्छ,’ हुमागाईंले भने, ‘विभागले पनि औषधि फिर्ता लिने सूचना मात्र जारी नगरी उद्योगले सबै औषधि फिर्ता गर्‍यो वा गरेन, त्रुटि सच्यायो/सच्याएन सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्छ ।’
औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार औषधि उत्पादनदेखि उपभोक्ताको हातमा नपुगुन्जेल र म्याद ननाघेसम्म गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने दायित्व उत्पादकको हो । औषधिको गुणस्तरमा ढुक्क भए चिकित्सकदेखि उत्पादकसम्मको विश्वास बढ्ने उनी बताउँछन् । उत्पादन मात्र नभई परिवहन, संग्रह र वितरणसम्मको प्रक्रियामा कुशल उत्पादन अभ्यास गर्दा सब–स्ट्यार्न्डड औषधिमा ७० प्रतिशतसम्म कमी आउने नेपाल औषधि उत्पादन संघका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डेको दाबी छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइराला गुणस्तर परीक्षण गर्ने नियामक निकायको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । असोजमा भएको नेपाल औषधि उत्पादक संघको २८ औं वार्षिक साधारणसभामा उनले प्रक्रिया सुरु भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि प्रयोगशाला, बायोप्रिभिलेन्स स्थापित नभएको गुनासो गरेका थिए ।
नेपाली औषधि बजारमा भारतीय उत्पादन ५० प्रतिशत, नेपाली उत्पादन ४५ र अन्यले ५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेका छन् । भारतीय उत्पादनको ठूलो हिस्सा भए पनि भन्सार बिन्दु र अन्य नाकामा औषधिको परीक्षण हुँदैन । विज्ञहरू सीमा क्षेत्रमा अनुगमन नभएका कारण पनि कमसल औषधिले बजारमा सहजै पहुँच बनाएको दाबी गर्छन् ।

बिर्तामोड (कास)– कम्बोडियाको एक क्यासिनोमा भएको आगलागीमा ज्यान गुमाएका झापा बिर्तामोडका निराकार पाण्डेको शनिबार कनकाईमाईस्थित घाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । उनको शव घटनाको २३ औं दिन बिर्तामोडस्थित निवासमा ल्याइएको थियो । शव ल्याउने खबर थाहा पाएर बिहानैदेखि निवासमा आफन्त, छरछिमेक तथा हजारौं शुभचिन्तकको भीड लागेको थियो । परिवारजनका अनुसार भिजिट भिसामा करिब दुई महिनाअघि उनी थाइल्यान्ड गएका थिए । व्यापारिक प्रयोजनका सिलसिलामा उनी थाइल्यान्ड हुँदै कम्बोडिया गएको परिवारको भनाइ छ । कम्बोडियाको ग्रान्ड डायमन्ड सिटी होटल एन्ड क्यासिनोको १२ औं तलाबाट हाम फाल्दा उनको मृत्यु भएको थियो । पुस १४ गते राति क्यासिनोमा भीषण आगलागी हुँदा ज्यान बचाउन उनी हामफालेका थिए । मृत्यु हुनुअघि उनले परिवारलाई भाइबरमार्फत भिडियो कल गरेर आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । आफू १२ औं तलामा रहेको र अब त्यहाँबाट हामफाल्नुको विकल्प नरहेको उनले बताएका थिए । ९ वर्षीय छोरा आर्मनलाई सम्बोधन गरेको भिडियो कल सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो । उनी बिर्तामोड नगरपालिका–१ का अध्यक्ष अग्नि पाण्डेका माइला छोरा हुन् । नेपाल सरकारको सहयोगमा उनको शव ल्याइएको हो ।

महोत्तरी (कास)– महोत्तरी पिपराका झा दम्पतीको हत्या प्रकरणका अभियुक्त दुई वर्षपछि पक्राउ परेका छन् । घटनापछि फरार पिपरा गाउँपालिका–५ का ७३ वर्षीय तेजनारायण झा झापाको मेचीनगर–६ स्थित भारतको सीमा नाकाबाट पक्राउ परेका हुन् । पिपरा–५ का ७३ वर्षीय मुसाफिर झा र ६६ वर्षीया गीतादेवी झालाई २०७७ फागुन ११ मा अपहरण गरी हत्या गरिएको थियो । शव भने एक महिनापछि सडेगलेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । घटनापछि भारतको गुवाहाटीमा गएर पुजारीको काम गरिरहेका तेजनारायण झापाको काँकडभिट्टा नाका हुँदै नेपाल आउने, जाने गरेको सूचनापछि निगरानी बढाइएको र प्रहरीको केन्द्रीय टोलीको सहयोगमा पक्राउ गरिएको महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्ण पंगेनीले जानकारी दिए । झा दम्पतीको हत्या घटनामा संलग्न अन्य सात अभियुक्तलाई प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ गरी जिल्ला अदालत महोत्तरी हाजिर गराएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशले कारागार चलान भएका चार जना भने उच्च अदालत जनकपुरको आदेशअनुसार धरौटीमा छुटेका छन् ।

मन र कर्मले जे गरे पनि वचनले भने जुनसुकै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएकै हुन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका रूपमा अलग्गै संवैधानिक निकाय अस्तित्वमा रहे पनि सदाचार पालनामा कार्यकारी सरकारको भूमिका आफैंमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । खासमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मूल दायित्व सरकारको आफ्नै हो । यसका निम्ति सरकारको नेतृत्वले धेरै किसिमले भूमिका खेल्न सक्छ । संवैधानिक परिषद्मार्फत अख्तियारमा निडर र निष्पक्ष भूमिका खेल्न सक्ने काबिल व्यक्तिहरूलाई पठाई तिनले गर्ने अनुसन्धानमा सघाएर मात्र होइन, आन्तरिक रूपमा पनि पर्याप्त निगरानी बढाएर सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई गति दिन सक्छ । खालि यसका निम्ति सरकारको नेतृत्वसित दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई यस कार्यमा सघाउनकै लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ ले ‘भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्ने’ परिकल्पना गरेको हो, जस अनुसार केन्द्र स्थापना भएको पनि दुई दशक भैसक्यो । अपितु निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत नेतृत्वको यो संस्थालाई बलियो बनाएर उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुगेको देखिन्न । कानुनबमोजिमै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत रहेको केन्द्र बिलकुल एउटा अपहेलित सरकारी निकायजस्तो मात्रै छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइने वार्षिक प्रतिवेदनहरू त्यत्तिकै थन्किएका छन् । त्यहाँबाट केन्द्रले न कुनै सुझाव–परामर्श पाउँछ न निर्देशन । फलतः आन्तरिक निगरानीबाट पनि भ्रष्टाचार घटाउने कानुनी उद्देश्य कागजमा मात्र सीमित छ ।
केन्द्रको अवस्था कतिसम्म दयनीय छ भने, यसले आफ्नो नाममा बनेको भवनमा बस्नसम्म पाएको छैन । केन्द्रका लागि बनाइएको भवनमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय राखिएको छ । एक सचिव, पाँच सहसचिव र २६ उपसचिवको दरबन्दी रहेको केन्द्र शिक्षा मन्त्रालयको भूमिगत पार्किङ स्थल र पानी रसाउने अँध्यारो कोठामा खुम्चिएको छ, जहाँ १०–१२ कर्मचारी एउटै कोठामा कोचाकोच गरेर बस्न बाध्य छन् । कागजपत्र राख्ने ठाउँसम्मको अभाव देखिन्छ । त्यसमाथि, सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी लिएर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भूमिका पाएको महत्त्वपूर्ण निकाय भए पनि केन्द्र सत्ताले नरुचाएका र कार्यदक्षता नभएका वा जहाँ भए पनि काठमाडौंमै अडिने मनसाय मात्र भएका कर्मचारी थन्क्याउने थलोजस्तो मात्र बनेको छ । कथं दक्ष कर्मचारी नै यहाँ खटिइए भने दण्डित भएको महसुस गर्ने अवस्था छ । स्थापना भएको २० वर्षमा २८ पटक सचिव फेरिनुले नै यसको एक झल्को दिन्छ, यीमध्ये कति त छ दिनदेखि तीन महिनासम्म मात्र टिकेकाहरू छन् ।
यसै गरी बजेट नगण्य छ । यतिसम्म कि, अनियमितता नियन्त्रण गर्न परिकल्पना गरिएको संस्थाले ‘बर्सेनि ५ करोड रुपैयाँ पाए पनि धेरै काम गर्न सक्थ्यौं’ भन्ने अवस्था छ । केन्द्रले बर्सेनि आठ सय–हजार उजुरीउपर र स्वप्रयत्नमा पनि अनुसन्धान गर्दै आएको त छ, तर यसले दिएका निर्देशनहरू सरकारी कार्यालयहरूले फिटिक्कै टेर्दैनन्, कतिले त मागेको कागजपत्रसम्म दिँदैनन् । टेरुन् पनि किन, राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्ताका कारण केन्द्रको आफ्नै शिर ठाडो छैन ! यसका प्रमुख अर्थात् आफ्नो प्रत्यक्ष मातहतको सचिवलाई पनि प्रधानमन्त्रीले भेट्नुपर्ने अर्थात् परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेको देखिँदैन । केन्द्रको प्रमुख भएको आठ महिनासम्म वर्तमान सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न नपाएको घटना यसकै दृष्टान्त हो । यसको मतलब, यो निकायप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नै कुनै रुचि थिएन, अर्को अर्थमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्यका लागि उनी गम्भीर थिएनन् । वास्तवमा केन्द्रप्रति हरेकजसो प्रधानमन्त्रीको व्यवहार यस्तै नै हो, जुन अब पनि कायम रहनु हुन्न ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मन, वचन र कर्मले नै लाग्ने हो भने आफू अन्तर्गतको यो संस्थालाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंको ध्यानाकृष्ट हुनुपर्छ । यसलाई समर्पित कर्मचारी, प्रविधि र तदनुरूप जनशक्तिले सम्पन्न तुल्याइनुपर्छ । यसका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संरचनागत रूपमा पनि थप मजबुत बनाउनुपर्छÙ यसले कारबाहीका लागि गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भए–नभएको हेर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेपछि अरू सरकारी निकायले पनि यसलाई टेर्न थाल्छन् । यसका निगरानीहरू प्रभावकारी हुन थाल्छन् । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री मातहतको केन्द्र प्रभावकारी भएमा सरकारी अधिकारीहरू स्वतः यसप्रति आकर्षित हुन्छन् । यहाँ खटिँदा कर्मचारीहरूले पुरस्कृत भएको ठान्न थाल्छन्Ù केन्द्रमा आएको भोलिपल्टैदेखि अन्यत्र सरुवा हुन खुट्टा उचाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । यसमा काम गरेर पनि यथोचित वृत्तिविकास हुनेमा उनीहरू ढुक्क हुन्छन् । यसो भएपछि केन्द्रको ओज त स्वतः बढ्छ नै, यस संस्थामार्फत राखिएको सुशासनको लक्ष्य पनि पूरा हुन थाल्छ । तसर्थ, राजनीतिक बेवास्ताको सिकार बनिरहेको केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीले सुदृढ संस्थाका रूपमा विकास गर्नैपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारतः देखाउन पनि यसो गर्नुको विकल्प छैन ।

नयाँ सरकार गठनपश्चात् विभिन्न मन्त्रीबीच चाँडो प्रतिफल देखिने कार्यहरूमा प्रतिस्पर्धा चलेको देखिन्छ जुन राम्रो लक्षण त हो, तर निश्चित मापदण्डसहितको कानुनी संरचना निर्माण नगरी तदर्थ निर्णय लम्बिएमा यो धेरै समय टिक्न सक्दैन । ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ भनेझैं, सरकार परिवर्तन हुनासाथ सुरु गरिएका कामहरूले स्थायित्व लिन मुस्किल छ । हाम्रो अर्थतन्त्रसँग यति खेलबाड भइसक्यो, परीक्षणमै समय लम्ब्याउँदा आन्तरिक र बाह्य झट्का थेग्न सक्ने सामर्थ्य झन्–झन् घट्दै गएको छ । हामीले छोटो र लामो समयका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोणमा आधारित कार्यान्वयन हुन सक्ने खाका तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चीनमा ६० वर्षपछि जन्मदरलाई मृत्युदरले उछिन्न लागेको छ । न्युयोर्क टाइम्समा ब्रेट स्टिफन्स लेख्छन्— माओको कमजोर आर्थिक नीतिले गर्दा भोकमरीका कारण ३ करोड ६० लाख चिनियाँको मृत्यु भयो । मृत्युदरले जन्मदरलाई उछिन्नु राम्रो संकेत हैन ।
घट्दो जनसंख्या र ओरालो लागेको आर्थिक अवस्थाबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । सामान्यतः जनसंख्या १ प्रतिशत विन्दुले घट्दा आर्थिक वृद्धिमा पनि १ प्रतिशत विन्दु गिरावट आउँछ । चीनमा यो शताब्दीको मध्यसम्म काम गर्ने उमेर समूहका ७० करोड व्यक्ति घट्ने आकलन गरिएको छ । यस्तै हो भने चीनमा धनी हुनुअघि नै मान्छे बूढो भैसक्छ । झन्डै चार दशकदेखि विश्वबजारमा आधिपत्य जमाइरहेको मुलुकको यस्तो स्थिति विश्वव्यापी आर्थिक स्थायित्वका लागि सुखद समाचार हैन । तथ्यांकबाट पनि थाहा हुन्छ, सन् २०१८ मा चीनमा महिलाभन्दा पुरुष ३ करोड ४० लाख बढी थिए । एक–सन्तान–नीतिले गर्दा एउटा सन्तान छोरै होस् भन्ने चाहना राखी स्त्री भ्रूणहत्या हुँदै आएकाले त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । नेपालमा पनि जनसांख्यिक संरचनामा देखिन थालेका परिवर्तनहरूलाई अध्ययन गरेर अविलम्ब नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विश्वमा आएका संकट र तिनको समाधानमा अवलम्बन गरिएका उपायहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी केही नीति तर्जुमा गरिहाल्नुपर्छ ।
विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार, नेपालको ७० प्रतिशत जनसंख्या ३५ वर्षमुनिको छ । रोजगारी सम्बन्धी उचित नीतिको अभावमा, यस्तो उत्पादनशील जनसंख्यालाई श्रमिक बनाएर भाग्य अजमाउन बाह्य मुलुक पठाउनेतर्फ सहजीकरण गर्नुबाहेक केही हुन सकेको छैन । गुणात्मक शिक्षा र व्यावसायिक प्रशिक्षणमा पहुँच बढाएर, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलतामा सीप विकास गर्न सक्षम मुलुकहरूले आर्थिक विकास गर्न सकेका छन् । उत्पादनशील जनसंख्यालाई तुरुन्तै ‘वर्कफोर्स’ मा समाहित गर्न मुस्किल हुन्छ । संसारभरि लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजनाका लागि निर्माण, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ । हाम्रा लागि पनि यिनै क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । अझ हामीकहाँ उद्यमशीलताको विकास र साना तथा मझौला उद्योगको अभिवृद्धिमा थप समय खर्च गर्न सके कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
हामीकहाँ थुप्रै विकास सम्बन्धी समस्या दीर्घरोगका रूपमा छन्, जसको निदानका लागि युद्धस्तरीय कार्यक्रमको आवश्यकता छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले अहिले उब्जिएका समस्याहरूको चाँडो समाधान खोज्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, अहिले मुद्रास्फीति खासै नियन्त्रणमा आउन नसके पनि निजी क्षेत्र र राजनीतिक दबाबका कारण वाणिज्य बैंकले ब्याजदर वृद्धि गर्ने निश्चय गरेको छ । यसबाट उब्जिने समस्या र निदानबारे केही लेख्नैपर्ने हुन्छ ।
मुद्राको क्रयशक्तिमा बढ्दो ह्रासका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेको अवस्थामा कर वृद्धि गर्न र सरकारी खर्च बढाउन त्यति सजिलो हुँदैन । अहिले आर्थिक अनिश्चितता छ । व्यापारी र उपभोक्ताहरू लगानी र खर्च गर्न हतोत्साहित भएका छन् । त्यसैले सरकारले चाहेजस्तो गरी अर्थतन्त्रलाई ‘स्टिमुलेट’ गर्ने योजनामा सजिलै सफलता हासिल गर्न सक्दैन । ऋणको लागत बढ्दै गएकाले सरकारको सार्वजनिक खर्च वृद्धि र बढ्दो ऋणभार वहन गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । गठबन्धनमै रहेका राजनीतिक दलहरूबीच पनि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण ससाना कुरामा मतभिन्नता उब्जिरहनाले चाहेको र आवश्यक परेको बेला ऐन–कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा अप्ठेरो परिरहने देखिन्छ ।
लामो समयदेखि सरकारप्रति जनविश्वास घटिरहेकाले प्रस्तावित सुधार कार्यक्रममा जनसमर्थन जुटाउन गाह्रो हुने गरेको छ । उपलब्ध विकल्पको गुण–दोषको राम्रो मूल्यांकन गरेर जनतामा त्यसको प्रभाव के पर्छ र कसरी प्रस्तावित सुधारहरू जनचासो र प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् भन्नेबारे गृहकार्यको आवश्यकता हुन्छ । समस्याको समाधान त्यति सरल नभए पनि निम्नलिखित उपायबारे विचार–विमर्श गर्न सकिन्छ—

१.     ब्याजदर घटाउँदा पनि सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्न सके आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेर कुल माग (एग्रिगेट डिमान्ड) बढ्दा मद्रास्फीति नियन्त्रण हुन सक्छ । केही विकासोन्मुख र धेरै विकसित मुलुकले हालसालै यसरी नै मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सफलता पाएका छन् ।
२.     अहिले करको दर वृद्धि गर्न सकिने अवस्था नभएकाले केन्द्रीय बैंकले मुद्रा आपूर्ति र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई परिवर्तन गर्न सक्छ ।
३.     नेपालको बजारमा अनियन्त्रित मूल्य समायोजनको कुनै सीमा देखिन्न । यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण अवस्थामा प्रभावकारी नियमन हुन सके पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
४.     ‘फिस्कल स्पेस’ लाई दृष्टिगत गरी सरकारले खर्च वृद्धि गर्न ऋण बढाउँदा मुद्रा प्रवाहसँगै एग्रिगेट डिमान्ड बढेपछि मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ ।
५.     निर्यातयोग्य उत्पादन क्षेत्र उत्पादनशील र स्वास्थ्यकर हुन सकेको भए मुद्रा अवमूल्यन गर्दा निर्यातमा वृद्धि भई आयात घटेर मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन सक्थ्यो । हाल हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यो सम्भावना देखिँदैन ।

केही संकटग्रस्त अर्थतन्त्रमा बजार सुधार, निजीकरण, विनियमन (डिरेगुलेसन) गरेर संरचनात्मक सुधार ल्याउँदा अलिक समयको अन्तरालपछि उत्पादन वृद्धि भएर मुद्रास्फीति नियन्त्रण भएको देखिएको छ । त्यसैले के अब ब्याजदर घटाउनुअघि नै केही उपलब्ध मौद्रिक र वित्तीय औजार सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले साझेदार संस्थाबीच व्यावसायिक छलफल गर्ने औचित्यलाई महसुस गर्लान् त ?
हामीले राम्रो कामको थालनी गर्ने हो भने लिनैपर्ने निर्णयको लामो सूची तयार गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, मुद्रास्फीतिको भार कम गर्दै सार्वजनिक खर्चमा नियन्त्रण गर्न सकिने वित्तीय र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याएर भ्रस्टाचार नियन्त्रण तथा नोकरशाहीको जटिलतामा न्यूनीकरणका लागि नियमनको प्रक्रियागत सुधार गर्ने, उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन भौतिक पूर्वाधार र मानव पुँजीको विकास गर्ने, वैदेशिक पुँजी वृद्धि गरेर रोजगारी सृजना गर्न पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा कृषि र निर्माण क्षेत्रको संवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक लगानी बढाउन करमा छुट तथा लगानीकर्तालाई वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि स्थानान्तरण ऐन (फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट) अन्तर्गत दिन सकिने प्रोत्साहनलाई ग्यारेन्टी गर्ने, बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न वस्तु र सेवाको गुणात्मक सुधार गरी निर्यात बढाउने एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजार विविधीकरण गर्ने, प्रस्तावित प्रत्येक क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता कार्यान्वयन गर्ने तथा निजी क्षेत्रको संलग्नतामा सरकार–निजी क्षेत्र भागीदारी (पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप) लाई अनिवार्य गरी विकासमा साझेदारीको संस्कृति प्रारम्भ गर्ने । मन्त्री र प्रशासनयन्त्रबीच समन्वय भए जनताका अपेक्षा क्रमिक रूपमा पूरा हुन सक्ने देखिन्छ ।
अनुसन्धाताहरू दातृ निकायका लागि प्रस्तावित समयभित्र अनुसन्धान पूरा गर्न सन्दर्भ–सर्त (टर्म्स अफ रेफरेन्स ः टीओआर) का आधारमा अघि बढ्ने गर्छन् र यत्रो उत्साह–उमंग लिएर बनेको गठबन्धनको सरकारले पनि आफूलाई ट्र्याकमा ल्याउन यही उदाहरण पछ्याउनुपर्छ । कर्मचारीहरूले काम नठगून् भन्ने मनसायले टाइम कार्डको व्यवस्था सुरु गर्न लागिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि आफूलाई चुनेर पठाएका मतदाताहरूप्रति जिम्मेवार हुन कमसेकम ‘टीओआर’ अनुरूप काम अघि बढाउने नीतिगत निर्णय गर्न सके भविष्यमा जिम्मेवार मन्त्रीले आफू पदमा रहन पाउँछु कि पाउन्नँ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा पाउन सक्छन्, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा । टीओआरको मस्यौदा तल लेखिएजस्तो बनाउन सकिन्छ—

१.     समष्टिगत रूपमा काम केकस्ता हुन् भन्ने खुट्याई ती काम सम्पादन गर्न राज्यले लिएका प्राथमिकता अनुरूप खाका तयार पार्ने ।
२.     जिम्मा लगाइएको पोर्टफोलियोको निश्चित उद्देश्य के हो र त्यो उद्देश्यपूर्ति भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले कस्तो नतिजाको आशा गरेका छन्, निश्चित हुने ।
३.     मन्त्रीपिच्छे दिइने निश्चित जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र निर्क्योल गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक ऐन–कानुन तथा समय परिस्थिति अनुसार त्यसमा संशोधन आवश्यक भए सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्ने ।
४.     मन्त्रीले आफ्नो तहबाट निर्णय गर्न सक्ने अधिकार, यसका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च थप घट गर्न सक्ने दायरा र दायित्वबारे प्रस्ट नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने ।
५.     मन्त्रीहरू आफ्नो प्रगति प्रतिवेदनको समयावधि र जिम्मेवारीबारे प्रस्ट हुनुपर्ने । किनभने, विगतमा गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरू आफ्नो दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये कोप्रति बढी उत्तरदायी छन् भन्नेबारे जहिल्यै विरोधाभास देखिएको छ ।
६.     तोकिएका कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारीभित्रै रही मन्त्रीहरूबाट
सरकार र जनताले गरेको आशा के हो भन्नेबारे जानकारी गराउनुपर्ने ।
७.     सम्पूर्ण जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न मन्त्रीहरूलाई चाहिने अत्यावश्यक जनशक्ति र स्रोत समयावधिभित्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
८.     प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूका प्रगति विवरणमाथि व्यक्तिगत अथवा सामूहिक तवरले छलफलका लागि समय निश्चित गरेर अग्रिम रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने ।
यी सबै कार्य अघि बढ्न सके मन्त्रीहरूले आफ्नो निरन्तरता हुन्छ अथवा कार्यभारबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरा अगाडि नै पाउन सक्नेछन् । राम्रो नतिजा देखाउने र साधनस्रोत हुँदाहुँदै पनि केही गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूका लागि क्रमशः प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यस्तो कार्यले केही हदसम्म विगतमा सरकारले गुमाइसकेको जनविश्वास पुनः पाउन सक्छ ।

‘झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानको नाम फेरियो, काम भएन ः सर्प पाल्ने नाममा जगै नखनी १९ करोड खर्च’ समाचार पढेर निकै दुःख लाग्यो । मधेशमा धेरै मानिस सर्पको टोकाइबाट आतंकित भइरहन्छन् । यसको न्यूनीकरणको उपाय भनेकै ‘भ्याक्सिन’ उत्पादन हो । २०७० सालमा चुनाव जित्न सर्लाहीमा झलनाथ खनालले एन्टिस्नेक भेनम (एएसभी) उत्पादनको थलो बनाउने घोषणा गरे । त्यसका लागि आफ्नै नाममा प्रतिष्ठानको स्थापना पनि भयो । तत्कालीन सरकारले राम्रै कामको सुरुआत भयो भनेर ७२ करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता पनि गर्‍यो । भारत तथा थाइल्यान्डले विभिन्न उपकरण पनि दिने भए । यद्यपि ८ वर्षमा कति पनि काम भएको छैन ।
प्रक्रिया नमिल्दा ढिलाइ भइरहेको गुनासो सुन्नमा आएको छ । तर, जगै नखनी १९ करोड रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो ? पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका झलनाथ खनालले काम अगाडि बढाउन तत्परता देखाउनुपर्नेमा नामै परिवर्तन गर्नुजस्तो लज्जा अरू के हुन सक्छ ? नेपालमा भेनम उत्पादन गर्ने स्पष्ट नीति नभएको जान्दाजान्दै के उद्देश्य र कसको स्वार्थका लागि राज्यको ढुकुटीबाट त्यतिका धेरै रकम खर्च गरियो ? आज सो क्षेत्र भैंसी चरनमा परिणत हुनुमा को दोषी छ ? के सरकारले यतातिर ध्यान दिनु पर्दैन ? यस्ता अनगिन्ती क्षेत्रमा राजनीतिक पहुँच र बोलवालाकै भरमा करोडौं रकम खर्च गरिएको छ तर हात लाग्यो शून्य ! यसका कारण कुनै निश्चित व्यक्तिले फाइदा लिएको वास्तविकतालाई भने नकार्न सकिँदैन । भ्रष्टाचारका फाइल चाङ लागे पनि, जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसलाई खोतल्ने प्रयास गरिँदैन । तसर्थ भ्रष्टाचार भइरहन्छ ।

– खिमराज गिरी, काठमाडौं


'सर्प पाल्ने नाममा जगै नखनी १९ करोड खर्च’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका टिप्पणीः

सर्प पाल्न ७२ करोड चाहिँदैन । विदेशमा ससाना फार्महरूले थारै लगानीमा व्यवस्थित सर्पपालन केन्द्र चलाइरहेका छन् । हाम्रोमा भने, खुवाउने अनि
कमाउने सोचले राज्यको अर्बौ पैसा डुबाइरहेका छन् ।
– सरोज पोखरेल

यस परियोजनाको चाँडोभन्दा चाँडो छानबिन गरियोस्, राज्यको कोषको उचित उपयोग होस् ।
– सुन्दर लिम्बू तुम्वाहङफे

मतदाताले यो योजना सफल हुन्छ भनेर पत्याउनै नसके पनि करोडौं रकम झ्वाम ।
– उपेन्द्र घिमिरे

सर्प पाल्न भनेर लगेको रकम छानबिन गरियोस् र अनियमितता गरेको भए कारबाही होस् ।
– घनश्याम ढकाल

डीपीआर र अनुसन्धानमा त खर्च गर्नैपर्‍यो नि !
– जयराम घर्ती

करोडौंको औषधि उपचार पनि नेताहरूलाई नै, भएभरको सुविधा पनि तिनलाई, अनि योजना पनि तिनको पोल्टामा । यस्तै हो भने हजारौं नागरिकको बलिदानले ल्याएको गणतन्त्र धरापमा पर्ने भयो ।
– प्रताप तमाङ

गरिब मुलुकमा जति ठूलो अनियमितता त्यति नै त्यसलाई गर्वको विषय मानिन्छ ।
– नरेश अयर

दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँडको विषय चलिरहँदा राष्ट्रपति सर्वाधिक महत्त्वको पद बनेको छ । संविधानतः राष्ट्रपति नितान्त संविधानको पालक र कार्यकारी अधिकारविहीन राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा रहनुपर्ने भएकाले सुरुका दिनहरूमा यसप्रति दलहरूको उति चासो थिएन । बिस्तारै राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्समेतका कामकारवाही र निर्णयहरूमा प्रभाव देखाउन थालेपछि सबै दलको सरोकारको पद भएको हो यो । संविधानको मर्म र भावविपरीत राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी निकायका निर्णयहरूमा प्रभावी बन्ने वातावरण सृजना गर्ने र त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा वैधानिकता दिँदै जाने दलहरूको मनोविज्ञानले के संविधान, समग्र लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिको प्रतिनिधित्व गर्छ ? के यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापनार्थ जनताको आन्दोलनको मर्मअनुकूल छ ? यो अहिलेको चिन्ताको विषय हो र हुनुपर्छ ।
राष्ट्रपति पदको राजनीतीकरण गर्नुमा कमजोरी कसको थियो त ? राष्ट्रपतिको कि दलहरूको ? यसको प्रस्ट जवाफ छ, सबै कुरामा सत्तामा भएका या नभएका राजनीतिक दलहरूको भूमिका नै प्रमुख छ । किनभने दलहरूको मुख्य कार्यनीति लोकतन्त्रको मर्मलाई केन्द्रमा राख्नुभन्दा संवैधानिक निकायमा हिस्सेदारी बनाउनुमा रह्यो । संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेनन् । अर्कातिर राष्ट्रपतिको पनि यसमा उत्तिकै भूमिका छ । कुनै दल या व्यक्तिको स्वार्थअनुरूप उपयोग नहुने र संस्था नै बदनाम हुने गरी कार्यकारी क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि नदेखाउने कुरालाई यो निकायले कायम राख्न सकेन । र, दलहरूको स्वार्थयुक्त अपेक्षामा सहभागी हुँदै आफूलाई सक्रिय रूपमा प्रस्तुत गर्न थाल्यो । दल र राष्ट्रपतिसमेतका यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानको परिपालनामा दूरगामी प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
पहिलो त, हामीले राजाबाट जुन कुराको खतरा महसुस गरेर गणतन्त्रको स्थापनार्थ संघर्ष गर्‍यौं, दलहरूले अहिले त्यही खतरातर्फ राष्ट्रपतिलाई प्रेरित गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधानको हुबहु पालनामार्फत त्यसको रक्षा गर्ने र जनताका प्रतिनिधिले राज्यका नीति तय गरी लागू गर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक मर्ममाथि यसले संकट पैदा गर्दै छ । अर्को शक्तिकेन्द्रका रूपमा राष्ट्रपति कार्यालय स्थापित हुँदै छ । र, यसले शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामा असन्तुलन पैदा गरिरहेको छ । अहिलेसम्मको अभ्यासले राष्ट्रपतिलाई कार्यपालिका मात्र होइन व्यवस्थापिकाको निर्णयमाथि पनि हस्तक्षेप र संविधानविपरीत कार्य गर्न प्रेरित गरिसकेको छ । यसको अर्थ राजाबाट व्यवस्थाले जुन डर राखेको थियो, त्यही राष्ट्रपतिबाट पनि लिइरहनुपर्ने अवस्था सृजना गरिँदै छ । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय, साझा र अराजनीतिक निकायहरूलाई आफूअनुकूल उपयोग गर्न खोज्ने दुर्नियत पूर्णतः बन्द गर्नुपर्छ । त्यस्तै राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य र अधिकारहरूबारे वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा देखिएका कतिपय अस्पष्ट कुराहरूलाई संशोधनमार्फत अझ प्रस्ट गर्नु आवश्यक छ । न्यायपालिकाजस्तो शतप्रतिशत स्वतन्त्र रहनुपर्ने निकायको निर्माणमा राजनीतिले प्रश्रय पाउनु हुन्न ।
– जगन निरौला, सिकागो, अमेरिका

कहीँ नभएको राजनीति नेपालमा देखियो । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षीमै बसेको भए भइहाल्थ्यो किन सरकारलाई समर्थन गरेको ? सरकारलाई समर्थन पनि गर्ने अनि प्रतिपक्षी पनि भन्ने कस्तो दोहोरो चरित्र हो ? प्रतिपक्षीमै बस्नु थियो त सरकारलाई समर्थन गर्न हतार किन गरेको ? राष्ट्रपति वा सभामुख पदको लोभमा कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरको हो भने यो संसदीय प्रणालीअनुरूप भएन । बिनापद एक छिन बस्न नसक्ने नेताहरू भएको देशको अवस्था यस्तै हो । कांग्रेसले मात्र होइन नेकपा समाजवादीले पनि आफूलाई प्रतिपक्षी भन्दै आएको छ तर यो दल पनि प्रतिपक्षी होइन । प्रतिपक्षी नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्र हुन् । बाँकी सबै सरकार पक्ष । प्रतिपक्ष जति बलियो हुन्छ, प्रजातन्त्र त्यति नै बलियो हुन्छ । तर, हाम्रोमा प्रतिपक्ष दल नै नहुनुजस्तो दुःखलाग्दो स्थितिको सृजना भएको छ । कांग्रेसको निर्णयले उसलाई त घात गर्‍यो नै देश र जनतालाई पनि गर्‍यो । सरकारलाई सही दिशा दिने धर्म प्रतिपक्षको हो । विडम्बना सरकारले गलत गरेमा खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष नै हाम्रोमा छैन । अब नागरिकको आवाज कसले उठाउने ?

– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

नेपालको पहिलो आम निर्वाचनदेखि नै दलगत, समूहगत तथा व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी भएको इतिहास छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि दलीय र गैरदलीय रूपमा म लगायतका उम्मेदवारहरू सहभागी रह्यौं । उक्त निर्वाचनमा म विजयी हुन सकिनँ । हार्नु र जित्नु एउटा ठाउँमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ सहभागी हुनुले पनि अर्थ राख्छ । कुनै पनि सांसदले वा कुनै दलका एकभन्दा बढी सांसदले सरकार बनाउने–नबनाउने प्रक्रियामा आफू अंकगणित बन्नेभन्दा बाहेक के गर्न सक्छन् भन्नेमा यो लेख केन्द्रित छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेर के गर्न सक्छ र !
‘दलहरूको सिन्डिकेट भएको ठाउँमा तपाईं एक जनाले जितेर के गर्न सक्नुहुन्छ र’ भन्ने प्रश्न मैले निर्वाचन अभियानका बेला दिनहुँजसो सुन्नुपरो । म भन्थें, ‘जेजस्तो परिस्थिति आए पनि म सरकारमा सामेल हुँदिनँ । प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छु ।’ जनमानसमा कुनै पनि सांसदले केही गर्न सक्दैन भनेर धारणा बन्नु पनि स्वाभाविक छ । किनभने, २०७४ को संघीय निर्वाचनमा विजयी बनेर प्रतिनिधिसभा छिरेका २७५ जना सांसदमध्ये अधिकांशले आआफ्ना दलले ‘यसलाई समर्थन, उसलाई विरोध, एउटालाई मत हाल्नुस्, अर्कोलाई नहाल्नुस्’ भनेको बाहेक अन्य समय उपयोग गर्न सक्ने, काम गरेर देखाउन मिल्ने कुनै दफाको राम्ररी प्रयोग गरेनन् । बेलाबेला बोले तर केही सांसदले बिनातयारी छेउ न टुप्पाको कुरा गरिदिँदा संसद्को गरिमामा धेरै ठेस लाग्यो । भद्रभलादमी भई प्रस्तुत हुनुपर्ने सांसदहरू बेलाबेला पाखुरा सुर्किंदै मारुँला र काटुँलाझैं गरी उफ्रेका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा अझै भेटिन्छन् । त्यसैले पनि आम मानिस ‘सांसदमा जितेर सरकारमै जानुपर्छ नत्र के काम’ भन्ने मानसिकतामा पुगेका हुन सक्छन् । तर विगतमा सांसदहरूले त्यस्ता ‘हर्कत’ गरे भन्दैमा सांसदले गर्ने नै त्यति हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु बुद्धिमानी हुँदैन । सांसद चाहे गैरदलीय रूपमा निर्वाचित भएको होस् वा कुनै दलको टिकटमा, उसले प्रतिनिधिसभामा ‘पार्टीले निर्देशन गरेबाहेक’ गर्न सक्ने कामहरू धेरै छन् ।
संसद्को मुख्य काम विचार, विमर्श, अध्ययन, परामर्श, अनुसन्धान गर्नु होÙ यसका आधारमा नीतिनियमको निर्माण गर्नु, पुराना नीतिनियमको परिमार्जन गर्नु हो । कार्यपालिकालाई ठोस बाटो देखाउनु हो र समाजलाई नै समग्र रूपमा मार्गनिर्देशन गर्नु पनि व्यवस्थापिकाको काम हो ।

हाम्रो कानुनले सांसदलाई केके अधिकार दिएको छ ?
विधेयक प्रस्ताव गर्नुः प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५ को दफा ९९ ले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित कुनै पनि सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । आम नागरिक र मतदाताले हाम्रा प्रतिनिधिले हामीलाई आवश्यक पर्ने नीतिका लागि कुनै विधेयक बनाए कि बनाएनन् भनेर सोधखोज गर्नु अत्यावश्यक छ । देशको आर्थिक विकासका लागि कस्तो बाटो अवलम्बन गर्ने र त्यसका लागि चाहिने स्रोत कसरी जुटाउने ? सामाजिक कुसंस्कारको जरा कसरी उखेल्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी सुमधुर राख्ने ? कुन देशसँग कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने ? शिक्षा नीति कस्तो बनाउँदा नागरिकहरूले जागिर पाउन सक्छन् ? नागरिकहरूलाई कसरी सुलभ स्वास्थ्यसेवा दिन सकिन्छ ? प्रविधिमा अहिले हामी कहाँ छौं र हुनुपर्ने कहाँ हो ? संघीयताको मोडललाई अझै चुस्त बनाएर दिगो विकासका लक्ष्य पछ्याउँदै कसरी देश विकास गर्न सकिन्छ ? नेपाल र नेपालीसँग सम्बन्धित यावत् विषयमा छलफल र विचार–विमर्श गर्ने एवं सहमतिका आधारमा मार्गनिर्देश गर्ने दस्ताबेज निर्माण गर्ने मूल थलो संसद् नै हो । त्यसैले समय सान्दर्भिक, भविष्य–उन्मुख भएर विषयगत रूपमा स्पष्ट रूपले आफ्नो विचार राख्नु सांसदको भूमिका हो । तर हाम्रा सांसदहरू यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नमा भन्दा टीभी र युट्युब च्यानलहरूमा अन्तर्वार्ता दिनमै बढी अलमलिए ।
प्रश्न, विचार, धारणा राख्नुः केही मानिसले ‘संसद्को रोस्ट्रममा वा माइकमा बोलेर मात्र के हुन्छ, काम गरेर देखाउनुपर्‍यो’ भनेको सुन्छौं । खासमा संसद्मा गएर कुनै सांसदले कसैको दबाब वा प्रलोभनमा नआईकन दत्तचित्त भएर आफ्ना मतदाताको आवाज बोल्ने, कार्यपालिका अर्थात् मुख्य गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका काम र कार्यक्रमहरूबारे अध्ययन गर्दै आफ्नो विचार राख्ने, कुनै कार्यक्रममा बेथिति भइरहेको छ भने प्रश्न गर्ने, छलफलमा ल्याउने गर्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारले उत्कृष्ट काम तब गर्न सक्छ जब विपक्षी सशक्त हुन्छ । सरकारमै गएको दल र तिनका सांसदको धर्म त सरकारले ल्याएका नीति–कार्यक्रमको प्रतिरक्षा गर्नु नै हो । सरकारभित्र रहेर विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छु भन्नु ‘आफैं बिरामी आफैं डाक्टर’ हुन खोज्नुजस्तो हो । यो कुरा मिल्दैन । त्यसैले सरकारमा नगएका दलहरू र सांसदले ठोस कुरा बोलिदिँदा, औंल्याइदिँदा देशलाई फाइदा नै हुन्छ । तर अहिले के भइरहेको छ ? एमालेको सरकार हुँदा कांग्रेस मात्र बोल्ने र कांग्रेसको सरकार हुँदा एमालेले मात्रै प्रश्न सोध्ने ! केही वर्षयता त गठबन्धनको सरकार भएर झनै सांसदहरूलाई बोल्न, घचघच्याउन निकै गाह्रो परेको छ । तर यो परिपाटी गलत छ र यसले संसदीय प्रणालीलाई न्याय गर्दैन । जनादेश बोकेर आएका सांसदहरूको प्राथमिकतामा जनता नै पर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राज्यशक्तिको स्रोत जनतालाई मानिन्छ र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरूद्वारा गरिन्छ । आफ्नो शक्तिको स्रोतलाई नै बिर्सिएर कसरी आफू प्रतिनिधि हुन सकिन्छ र ? त्यसैले सांसदहरूले शून्य समयमा, विशेष समयमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ ।
कुनै पनि सांसदसँग भएको अर्को शक्तिशाली अधिकार भनेको, तिनका ‘प्रश्नहरूको जवाफ’ मौखिक वा लिखित रूपमा दिन प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालय बाध्य हुनु हो । यसै कारण पनि सांसदहरू, विपक्षी विषयगत प्रश्न गर्दा वस्तुगत भए भने त्यसको उत्तर वस्तुगत हिसाबमै आउँछ । प्रश्न गर्ने सिलसिलामा संसद्भित्र समयसमयमा निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन्छन् । तीमध्येको एउटा हो— विनियोजन तथा अर्थ विधेयक, आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस हुने समय । त्यस बेला कुनै पनि सांसदले निकै मिहिनेत र अध्ययन गरेर बजेटबारे आफ्नो विचार राख्नुपर्छ । त्यस्तो विचार यदि तथ्य, प्रमाण, तथ्यांक अनुरूप राखियो भने त्यसले आर्थिक वर्षमा विनियोजन हुने रकम, आउने कार्यक्रमहरूमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यसरी बोल्ने र प्रश्न गर्नेबाहेक पनि सांसदहरूले राज्यको कार्यप्रणालीमा आमूल सुधार ल्याउन, बेरुजु घटाउन, सरकारलाई सेवक बनाउन दबाब उत्पन्न गर्न सक्छन् ।
संसदीय समितिमार्फत सरकारका कामको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्नु ः संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार प्रत्यक्ष रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर सरकार अनुत्तरदायी भयो भने जवाफदेह बनाउने काम संसद्को हो । आफ्नो पार्टीको वा आफ्नो गठबन्धनको सरकार छ भनेर त्यसका कामकारबाहीलाई उत्तरदायी नबनाउने भन्ने हुँदैन । त्यसैले संसद्को कार्यप्रणालीमा सहयोग पुर्‍याउने अनि सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेह बनाउने भूमिकाका लागि ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ मानिने संसदीय समितिहरू हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यी समितिहरूले विषयगत रूपमा सरकारलाई निर्देशन तथा रायसल्लाह दिनुका साथै राज्यका अन्य निकायका कामकारबाही अध्ययन र अनुगमन गरी सचेत पार्ने, ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्छन् । जस्तै— शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नागरिकहरूको शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने विषयहरूको उठान, पहिचान, नियमन र व्यवस्थापन गर्नमा समन्वयात्मक र सहयोगात्मक भूमिका खेल्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकका हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको पैरवी गर्ने काम सांसदहरूको हो । यस कामका लागि दलविशेषको निर्देशन, दलका सभापति वा अध्यक्षको आदेश पर्खिरहनुपर्दैन ।

वर्तमान अवस्था
संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्ष सशक्त हुँदा मात्रै सरकारले उत्कृष्ट रूपमा काम गर्न सक्छ । तर वर्तमान अवस्थामा सत्ता गठबन्धनका साझा प्रधानमन्त्री उम्मेदवार प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै कांग्रेस संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धर्म र कर्मबाट विमुख भएको छ । खासमा नयाँ दल र पुराना दलले समेत प्रतिपक्षको शक्तिलाई कम आकलन गरेको देखियो । छिटछिटो शक्तिमा पुगेर, काम देखाएर अर्को चुनावमा जित्ने हो भने अहिले मन्त्री बन्नैपर्छ, सांसद बनेर मात्र केही हुँदैन भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरिँदै छ । तर यो हतारोले संसद्लाई लतारो बनाउने पक्कापक्की देखिएको छ । यसैबीच पनि अब छानेर प्रतिपक्ष हुने होडबाजी बढ्न सक्नेछ । जस्तै— सरकारमै रहेको दलका सांसदहरूले आफ्नो दलका मन्त्रीहरूबाहेक अन्यलाई बढी प्रश्न र केरकार गर्न सक्नेछन् । ठूलो प्रतिपक्षविहीन संसद्मा अब सरकारका योजना, नीति र कामकारबाहीमाथि कसले सशक्त भएर आवाज उठाउँछ होला ! यो नेपालको राजनीतिमाथि गरिएको भद्दा ठट्टा हो । अहिलेको अवस्थामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले सरकारलाई समर्थन नदिई प्रतिपक्षी कित्तामा बस्ने कुराले धेरै महत्त्व राख्छ । आफ्नो दल सरकारमा हुँदा वा नहुँदासमेत निर्धक्क आलोचनात्मक चेत राख्दै प्रतिपक्षीको पनि लाज जोगाएर प्रश्न गर्ने प्रदीप गिरिको सम्झना मलाई यस बेला भइरहेको छ ।

निष्कर्ष
नेपालजस्तो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपले विकासोन्मुख रहेको र आलोचनात्मक चेतनाको विकास क्रमिक रूपमा भइराखेको देशमा सांसद हुनुलाई भूमिका र जिम्मेवारीसँग कम र मान–सम्मान, ओहोदा र सामाजिक पुँजीसँग बढी दाँजिन्छ । सांसद भएको व्यक्ति निकै ठूलो भयो, उसको उठबस देश–विदेशका हस्तीहरूसँग हुन्छ, उसलाई अब धेरै मान दिनुपर्छ भन्ने सोच छ । तर सांसदहरू भनेका राज्य संयन्त्रभित्रै रहेका अभियन्ता, अधिकारकर्मी पनि हुन् जसको शक्ति सडकमा रहेका अभियानकर्मी, अभियन्ताभन्दा धेरै हुन्छ । त्यसैले सांसद भएर मात्रै केही गर्न सकिन्न भन्ने भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्छ र हरेक सांसदलाई उसको काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउँदै पाएको जनादेशलाई मूर्तरूप दिन सक्ने बनाउनुपर्छ । र, अबको सशक्त प्रतिपक्ष सडकबाटै देखिने भएको छ । सुशासनमा विश्वास हुनेहरूले आफ्नो विचार र आवाजमा सत्ता र शक्तिको ताल्चा नलगाउलान् भन्ने झिनो आशा अझै छ ।

ट्वीटरः @ranju_darshana

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी अस्पतालहरूमा देखिएका बेथिति, ढिलासुस्ती र अव्यवस्थालाई उजागर गरिदिँदै हालै शल्यक्रियाका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता कहिले अन्त्य हुने भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले नै वीर, कान्ति लगायत सार्वजनिक अस्पतालको स्थलगत अध्ययन गरी सुधार्ने प्रतिबद्धताका साथ यो सवाल गरेका हुन् भने अवश्य सुधारका ढोकाहरू खुल्नेछन् ।
नत्र विगतका अन्य प्रतिबद्धताजस्तै यो पनि विस्मृतिमा हराउनेछ ।
अस्पतालको बहिरंग विभागको टिकट लाइन हटाउन सामान्य विद्युतीय प्रविधिबाटै सम्भव हुन्छ । तर शल्यसेवाको महिनौं पर्खाइलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाट मात्र सम्भव छैन । शल्यसेवामा वृद्धि गर्न कक्ष या भवन, उपकरणसँगै पूर्णकालीन दक्ष विशेषज्ञ एवम् अन्य चिकित्साकर्मीको अपरिहार्यता आत्मसात् गरे मात्र यस्तो अभिव्यक्ति सार्थक हुनेछ । हााजिर गरेको भरमा जागिर पाक्ने र पार्टी या नेताको ताबेदारी गरे लाभहरू पाइने परिस्थिति रहँदासम्म कसरी स्वास्थ्य सेवालाई सुधार्न सकिन्छ ?
‘एक चिकित्सक, एक संस्था’ को अवधारणा अनुसार युवा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई पूर्णकालीन रूपमा काममा लगाउन सके शल्यक्रिया सेवामा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिन्छ । तर, सरकारी अस्पतालहरूका वरिष्ठ चिकित्सकहरूको निजी क्षेत्रसँग स्वार्थ गाँसिएकाले यो नीति कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । दाहाल नेतृत्वको माओवादीले पटकपटक शिक्षासँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सम्हालिसकेको छ । तर सार्वजनिक अस्पतालको चिकित्सा सेवाको गुणात्मक एवम् मात्रात्मक प्रवर्द्धनलाई महत्त्व दिएन । निजी क्षेत्रकै पक्षपोषण गर्नेहरू त्यहाँ पनि हावी हुन पुगे । संविधानमै उल्लेख गरिएको आकस्मिक सेवालाई निःशुल्क बनाउने प्रावधान व्यावहारमा उतार्न सक्नुपर्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पनि कुल बजेटको दस प्रतिशत स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्ने माग पटकपटक उठेको हो, जसको सुनुवाइ भएको छैन । सीमित बजेटको ठूलो अंश चुहाहट हुने वा ‘फ्रिज’ हुने अवस्था यद्यपि छ । वर्तमान सरकारले स्वास्थ्यबारे अमुर्त र लामालामा नीतिहरू घोषणा गरे पनि जटिल प्रसूतिको हवाई उद्धारबाहेक अनिवार्य आकस्मिक सेवा सम्बन्धमा ठोस कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छैन । कम्तीमा सहज यातायातको व्यवस्था भएको स्थानमा एम्बुलेन्स र सो नभएको स्थानमा चोटपटक एवम् अन्य गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरूको तत्काल उद्धार र उपचारबारे ठोस कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्थो ।
केही साताअघि पंक्तिकार चिकित्सकीय सेवा एवम् तालिम दिन कर्णालीको कालीकोट एवम् सुदूरपश्चिमको बझाङको साइपाल क्षेत्र पुग्दा नागरिकका लागि प्राथमिक सेवासमेत दुरूह रहेको अनुभूति भयो । गरिबीको स्वरूप या स्तर तराईमा झनै विकराल भए पनि विशेष गरी आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या आइपर्दा पहुँच या यातायातका कारण हिमाल एवम् पहाडका निवासीहरूको जीवन ज्यादा कष्टकर हुने गर्छ । एउटै वडाभित्रको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा एकाइमा पुग्नसमेत कैयौं घण्टाको कठिन यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति छ । कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कतिपय जिल्ला सदरमुकाममा भरपर्दो सडक यातायात छैन । अन्य ग्रामीण क्षेत्रको हालत झन् नाजुक छ । यस्तो स्थानमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना यथासम्भव पायकमा पर्ने गरी बनाउनु या सम्भव नभए विशेष गरी चोटपटकसहितका गम्भीर र आकस्मिक समस्या आइपर्दा निःशुल्क उद्धारको दायित्व सरकारहरूबाट निर्वाह हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना
सबै भौगोलिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको एकै मापदण्डको भवनहरू बनाउन व्यावहारिक छैन । जस्तो, साइपालमा निर्माणाधीन अस्पताललाई हेलिकप्टरबाट सिमेन्ट, छड ओसारिरहिएको छ । अनुमान गरेको १० करोडको लागत भवन मात्रै तयार गर्दा २० करोड नाघ्ने अझै अस्पताल सञ्चालन गर्दा ३० करोड रुपैयाँ पुग्ने सम्भावना छ । त्यसपछि आवश्यक उपकरणसहित चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था पनि हुनुपर्‍यो । तसर्थ भूकम्प प्रतिरोध हुने गरी स्थानीय काठ एवम् कच्चापदार्थ प्रयोग गरी वैकल्पिक प्रविधिहरूबाट हल्का खालका भवनहरू निर्माण गर्दा सहज र स्थानीयलाई पनि फाइदा पुग्छ ।

 विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको व्यवस्था कसरी ?
अहिले चिकित्सकहरूले जुनसुकै विशेषज्ञता हाासिल गरे पनि (सीमित खुला पदबाहेक) स्थायी हुन आठौं तहको ‘जेनरल हेल्थ सर्भिसेज’ को परीक्षामा सामेल हुनुपर्छ, जुन उनीहरूका निम्ति कठिन र असान्दर्भिक पनि हुन्छ । विशेषज्ञता हासिल चिकित्सकहरूका लागि सम्बन्धित विषयमा परीक्षा लिनु वाञ्छनीय हुन्छ । यसबाहेक अहिलेको द्वितीय श्रेणीको नवौं या दसौंको सट्टा नेपाल प्रहरीमा कायम, दुवै तहको छुट्टाछुट्टै दरबन्दी राख्नुपर्छ । यसलाई अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कायम विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको दरबन्दी दुई गुणा जति बढाउन सकिन्छ ।
विभिन्न विधाका शल्यचिकित्सकसहित अन्य विधाका चिकित्सकहरूलाई उचित सुविधासहित उच्च मनोबलका साथ मोफसलका जिल्लाहरूमा पठाउन सकिन्छ । अहिले मोफसलका चिकित्सकहरूलाई केन्द्रमा थुपारिएको छ । तिनलाई बस्ने कुर्सी पनि छैन, काम पनि छैन । मातहतका कतिलाई कुन अस्पतालहरूबाट केकति विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरियो, अझै कति नियमित शल्यक्रिया तथा आकस्मिक सेवाहरू सम्पादित भए ? किन र कति अन्यत्र प्रेषित भए ? कुन विशेषज्ञले केकति विशेषज्ञ सेवा दिए ? यसको सुपरिवेक्षण र कामका आधारमा पारिश्रमिक र पारितोषिकको व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन ।
छात्रवृत्ति र अनिवार्य करारको प्रावधानले जिल्लाहरू चिकित्सकविहीन बन्न परेको छैन । विगतमा नरुचाइने सरकारी स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका लागि पहिलो रोजाइ बन्न पुगेको तथ्य हालै नाक कान घाँटी समूहको एघारौं तहको १ पदको खुला विज्ञापनमा ४४ जनाले दरखास्त दिएका र २५ जना जति परीक्षामा संलग्न हुनुले प्रस्ट हुन्छ । केही महिनाअघि सोही समूहको नवौं तहमा पनि यस्तै प्रतिस्पर्धा भएको थियो । एकातिर ठूलो संख्यामा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू बेरोजगार या अर्धबेरोजगार छन् अर्कातिर स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारी स्वास्थ्य सेवामा अत्यन्तै न्यून विशेषज्ञ चिकित्सकहरू छन् । विशेषज्ञ चिकित्सकहरू मुख्यतः औषधिद्वारा उपचार गर्ने फिजिसियन (जेनरल, बालरोग, अति विशिष्ट), शल्यक्रिया (जेनरल, अति विशिष्ट सर्जन, हाड जोर्नी, स्त्री रोग आदि), बेहोस गर्ने एनेस्थेसियोलोजिस्ट, रोग निदान गर्ने रेडियो प्याथोलोजिस्ट आदि विभिन्न समूहका रहने गर्छन् । विशेषज्ञ सेवाप्रवाहका लागि यी सबै विशेषज्ञता परिपूरक हुन् । चिकित्सा सेवालाई एकांकी रूपमा विकास गर्न नसकिएजस्तै कुनै विशेषज्ञतालाई पनि सोहीअनुरूप हेर्नु हुन्न । स्तरीय विशेषज्ञ सेवाको प्रवाहमा विभिन्न विशेषज्ञताबीच समन्वय आवश्यक पर्छ । यो सबै विषय प्रधानमन्त्री दाहालले बुझेका छन् त ?

मुलुक भूपरिवेष्टित हुनुको पीडा कम गराउन र विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो आधार बनाउन अबको अर्थतन्त्र ज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ । सत्ता, शक्ति तथा पूर्वाधार विकास (हार्ड पावर) एवं सीप, शिक्षा र ज्ञान अर्थव्यवस्था (सफ्ट पावर) को सन्तुलित विकास मुलुकका लागि आवश्यक छ ।
हार्ड पावर प्रत्यक्ष देखिन्छ, सफ्ट पावर प्रत्यक्ष नदेखिन सक्छ तर अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव छोडेको हुन्छ । प्रत्यक्ष देखिनेमा लगानी हुनु स्वाभाविक हो तर अब त्यसलाई अप्रत्यक्ष र दीर्घकालीन प्रभाव छोड्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
सिद्धान्तले सत्ता र शक्ति परिचालन गर्ने भनेको सफ्ट पावरले हार्ड पावरलाई परिचालन गर्ने हो । सफ्ट पावर दिमाग हो भने हार्ड पावर शरीरका अन्य अंग । शारीरिक अंग–प्रत्यंगको परिचालन दिमागले गर्ने हो । हार्ड पावर कस्तो विकास गर्ने भन्ने कुरो सफ्ट पावरले निर्धारण गर्छ । सफ्ट पावरलाई उपयोग गर्ने मुलुकले आफूलाई बलियो र अब्बल बनाउँदै लैजान सक्छ ।
दिमाग चलाएर सिद्धान्तको विकास गर्नेहरू नेपालमा ओझेलमा छन् । उनीहरूलाई मुलुकको मानवपुँजीका रूपमा गणना गरिँदैन, बरु भाडाका सिपाहीका रूपमा उपयोग गरिन्छ । दिमाग चलाउनेलाई पुँजीका रूपमा उपयोग नगरेसम्म मुलुकले समृद्धिको दिशा समात्न सक्दैन । सफ्ट पावरले मुलुकलाई स्वचालित गराउँछ । सफ्ट पावरको जननी शैक्षिक संस्था हुन् ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी, उत्पादित जनशक्ति खपत हुने बजारको खोजी र विस्तार सफ्ट पावरका अजेन्डा हुन् । दिगो विकास र बलियो अर्थतन्त्रका लागि सीप र ज्ञानयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्छ । आफ्नो भूगोलमा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई उपयोग र परिचालन गरी दिगो विकास गर्ने दक्ष जनशक्ति नेपाललाई चाहिएको छ, स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सीप र ज्ञानयुक्त जनशक्ति परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधिहरूले ज्ञानमा आधारित अर्थव्यवस्थालाई प्रमुख अजेन्डा बनाएर कानुन बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।
शिक्षित हुनु प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु मात्रै होइन, समाजको हित र विकासका लागि आवश्यक ज्ञान र सीप हासिल गर्नु पनि हो । त्यस्तो ज्ञान र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, लगानीको उचित वातावरण बनाइदिनेबित्तिकै त्यसले रोजगारी खोज्ने होइन, अरूलाई रोजगारी दिने गरी दिमाग चलाउँछ । सृजनशील मानवस्रोतलाई निरुत्साहित हुनबाट जोगाउन उसलाई अव्यावहारिक कानुनी उल्झन र प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गराउनुपर्छ र यसको जिम्मेवारी संसद् र सरकारले लिनुपर्छ ।
शिक्षा जागिर खोज्नका लागि होइन, जागिर दिनका लागि हो भन्ने दिव्य ज्ञान संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एवं सरोकारवालाले प्राप्त नगरेसम्म मानवस्रोतमा लगानी बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । नेपालका विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित जनशक्तिले जागिर खोज्छ, जागिर दिने हैसियत राख्दैन । जागिर दिने हैसियतको जनशक्ति विकास गर्न सीप र ज्ञानसहितको उद्यमशीलतामा प्रोत्साहित गर्ने शिक्षा चाहिन्छ । त्यो सीप र ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याउन लगानीसहितको जोखिम मोल्न सक्ने क्षमता र ऊर्जा दिने शिक्षा आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो क्षमता विकास गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिहरूले कानुनी वातावरण बनाइदिनुपर्छÙ वित्तीय संस्थाले लगानी र प्रशासनिक संरचनाले सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
पढाइ र सिकाइ उद्यमशीलताकै लागि हुनुपर्छ । उद्यमशीलताले लगानी खोज्छ, लगानीले सुरक्षा खोज्छ, लगानीको सुरक्षाका लागि बजार र वातावरण चाहिन्छ । त्यस्तो बजार र वातावरण बनाइदिने दायित्व तीनै तहका सरकारको हो । त्यसैले तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूबीच ज्ञानमा आधारित अर्थव्यवस्थाको अजेन्डामा नतिजा निकाल्ने गरी घनीभूत छलफल आवश्यक छ । रोजगारी दिने शिक्षाका लागि प्रयोगात्मक सिकाइ हुने शिक्षण संस्था चाहिन्छ, सक्षम शिक्षक चाहिन्छ । विद्यार्थी संगठनले व्यावहारिक र वैज्ञानिक शिक्षाको व्याख्या गर्ने गरी छलफल चलाएर सिफारिस गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्षमता शिक्षामन्त्रीले राख्नुपर्छ ।
उद्यमशीलता विकास गर्ने शिक्षा नेपालमा नभएको होइन । विश्वविद्यालयबाट उत्पादितभन्दा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाप्राप्त जनशक्ति स्वरोजगार भएको दृष्टान्त नेपालमै छ । शिक्षालाई व्यावहारिक अभ्यासमा नढालिएका कारण विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्णको प्रमाणपत्र तीनघण्टे परीक्षामा सीमित छ । तीनघण्टे परीक्षाले सीप सिकाउँदैन, घोक्न मात्रै सिकाउँछ, घोक्नु सिकाइ होइन । तीन घण्टापछि दिमाग खाली पार्ने शिक्षा मुलुकलाई चाहिएको होइन । तीनघण्टे परीक्षा प्रणालीले विश्वविद्यालयलाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गरिदिएको छ । त्यो प्रणाली परिवर्तन नगरी उद्यमी बनाउने शिक्षाको विकास नै हुँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका केही प्राविधिक विषयमा शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रयोगशालामा राखेर सिकाउने पद्धतिको विकास नभएको होइन, तर त्यो पर्याप्त छैन ।
इन्टरनेट र सूचना प्रविधिको विस्तारले शिक्षकभन्दा विद्यार्थी अगाडि देखिएका छन् । अरूको निर्देशन पालना गर्ने काम अब मेसिनले गर्छ, मान्छेले गरिराख्नुपर्दैन । शिक्षण संस्थाले भन्दा धेरै सूचना, तथ्य र ज्ञान गुगल र युट्युबले दिन थालेका छन् । गुगललाई पनि पछाडि पार्ने गरी च्याटबोट आइसकेको छ । जिज्ञासु विद्यार्थीले गुगल र युट्युब सर्च गरेर पाठ्यपुस्तक र कक्षाकोठामा प्राप्त हुनेभन्दा व्यापक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन् । विद्यार्थीलाई आफ्नो मुलुकसुहाउँदो ज्ञान खोज्न सकाउने, उत्प्रेरणा जगाउने र प्रोत्साहित गर्ने अनि ती सूचना, तथ्य र ज्ञानलाई उपयोग गर्ने विधिबारे जानकारी दिने शिक्षक चाहिएको छ । त्यस्तो शिक्षक तयार पार्ने काम पनि तीनै तहका सरकारकै हो ।
मानवस्रोत उत्पादनको मुख्य खम्बा शिक्षकबाट प्रभावकारी रूपमा सीप सिकाउने र ज्ञान बाँड्ने काम प्रायशः भइरहेको छैन । शिक्षण संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति गाउँ वा नगर वा प्रदेश वा संघमा प्रतिस्पर्धी मात्र भएर पुग्दैन, विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भारतको एउटा प्रान्तमा उत्पादित जनशक्ति विश्वबजारमा खपत हुन्छ ।
सिंगापुरका विश्वविद्यालयहरूमा उत्कृष्ट अंक ल्याउनेलाई शिक्षक बन्न प्रोत्साहित गरिन्छ । सिंगापुरमा नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एजुकेसनबाट तालिम पाएको व्यक्ति मात्र शिक्षक हुन्छ । कडा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने भएकाले त्यहाँ शिक्षकको तलब–भत्ता पनि आकर्षक हुन्छ । नेपालमा पनि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र छ तर त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । नेपालमा २०२८ सालमै राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनामा शिक्षक हुनका लागि अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था थियो, २०६२ देखि शिक्षक तालिम नीति जारी गरिएको छ, तर ती नीति–योजना व्यावहारिक भएनन् । सिकाउने विधि, शिक्षकले प्राप्त गर्ने सुविधा, शिक्षकका लागि विद्यालयले दिने वातावरण र घरमा पढ्ने वातावरणसँग विद्यार्थीको सफलता वा असफलता जोडिएको हुन्छ । रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने तथ्य नयाँ दिल्लीले पनि दिएको छ । दिल्लीमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको सिकाइ स्तरमा दस वर्ष अगाडिभन्दा अहिले आमूल परिवर्तन भएको छ । दिल्ली सरकारले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय स्तरबाटै उद्यमी बनाउने अभियान चलाएको छ । यो वर्षको बजेट रोजगारी सृजनामा केन्द्रित छ ।
समाजवाद–उन्मुख नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकभित्र राखेको छ । सबै तहका शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारीमूलक र उत्पादनमूलक बनाई देशलाई आवश्यक मानव संसाधनको विकास गर्ने लक्ष्य रहेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई २७, प्रदेशलाई १५ र संघलाई ११ वटा जिम्मेवारी तोकिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिबाहेक अन्य विषय समेट्नुपर्ने भएमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफैं नीतिनियम बनाउन सक्छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले कानुन बनाएर सञ्चालन गरेका सात शिक्षण संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति गुणस्तरीय र संस्कारी छन् । शिक्षा क्षेत्रमा भक्तपुर नगरपालिकाको अभ्यास अरू पालिकाका लागि अनुकरणीय छ ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेश तथा विदेशमा परिचालन गरेर मात्रै ज्ञान अर्थतन्त्रमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले आयात प्रतिस्थापन गराउँछ र निर्यात बढाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गराउने आधार दिएको छ । तर त्यो बजेट विद्यमान प्रशासनिक संरचनाले होइन, इमानदार, सफा नियत भएको र राष्ट्रप्रति समर्पित प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छ । त्यस्तो क्षमतावान् जनशक्तिले मात्रै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ ।

हेटौंडा (कास)– हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ की २४ वर्षीया सुस्मिता केसीको हत्या गरेको ठहर गर्दै ससुरा, दुई नन्द र ज्वाइँलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैद सजाय तोकेको छ । सासूलाई मतियार ठहर गरी १० वर्ष कैदको फैसला भएको छ ।
जिल्ला अदालत मकवानपुरका न्यायाधीश श्रीप्रसाद सन्जेलको शुक्रबारको इजलासले केसीको हत्या गरेको ठहर गर्दै ५८ वर्षीय ससुरा प्रकाश थापा, जेठी नन्द दुर्गा थापा, कान्छी नन्द सीता थापा र ज्वाइँ अरुण कार्कीलाई जनही २५ वर्ष जन्मकैद फैसला गरेको हो । इजलासले सासू तुलसा थापालाई हत्याको मतियार ठहर गर्दै १० वर्ष कैद ठहर गरेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
सुस्मिताको २०७७ असार १ गते राति हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ कर्रास्थित घरमा बीभत्स ढंगले हत्या गरिएको थियो । भान्सा कोठामा नन्द सीतासँगै खाना खाइरहेकी उनको टाउकामा ससुराले पछाडिबाट लौरोजस्तो काठले हिर्काएका थिए । सुस्मिताले ज्यान बचाउन गुहार मागेपछि कान्छी नन्द सीताले मसला पिँध्ने लोहोरोले टाउकामा हिर्काएकी थिइन् । घरको भान्सामा हत्या गरिएको अवस्थामा सुस्मिताको शव फेला परेको थियो । परिवारले सुस्मिताको हत्यालाई आत्महत्या देखाउने प्रयास गरेको थियो ।
कपिलवस्तु वाणगंगा नगरपालिका माइत भएकी सुस्मिताका पति रूपेन्द्र थापाको ०७६ असोज २३ गते मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । पतिको मृत्युपछि दुर्घटनाको बिमा रकम हात पार्न हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो । अदालतको फैसलाप्रति खुसी हुँदै सुस्मिताकी आमा गंगाले छोरीले न्याय पाएको बताइन् ।

(चितवन)
सर्वोच्च अदालतको आदेशले भरतपुर महानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । नारायणीमा कुनै पनि ढल नमिसाउन, डम्पिङ साइटमा विसर्जन गर्ने फोहोरमैला नदी किनारमा विसर्जन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
भरतपुरमा व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट छैन । तत्काल बन्ने सुरसार पनि छैन । त्यसैले महानगरपालिकाले नगरको फोहोर संकलन गरेर नारायणी नदी किनारमा पुर्दै आएको छ । नारायणी किनारमा खाल्डो खनेर फोहोर पुरी चितवन उद्योग वाणिज्य संघले व्यापारिक मेला ‘चितवन महोत्सव’ गर्न लागेपछि अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पुस २२ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । आदेशमा महोत्सव गर्न नदी किनारमा पुरेको फोहोर तत्काल निकालेर नदी प्रदूषित नहुने गरी विसर्जन गर्न संघलाई पनि भनिएको छ ।
महानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख इन्जिनियर विराट घिमिरेले अदालतको आदेशबारे समाचार हेरेर थाहा पाएको र औपचारिक जानकारी नभएको बताए । ‘समाचारअनुसार महोत्सव स्थलमा पुरेको फोहोर उचित व्यवस्थापन गर्नु भनेर आदेश आएको झैं लागेको छ । महानगरको हकमा के आदेश भयो औपचारिक जानकारी नआएका कारण यसै भन्न सकिएन,’ उनले भने ।
पुस २५ मा सुरु ‘चितवन महोत्सव’ माघ ४ मा सकिएको छ । ‘महोत्सव’ समापन भएलगत्तै बुधबार सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेश पनि सार्वजनिक भएको हो । अधिवक्ता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका थिए । निवेदकले पेस गरेको विवरण र फोटोमा नगरको फोहोर नदी किनारमा थुपारेको देखिने आदेशमा उल्लेख छ ।
‘मिसिलमा संलग्न फोटोबाट पनि प्रथम दृष्टिमै विपक्षीहरूले वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । यसले आम नागरिकको संविधानले प्रत्याभूति गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलगायत धार्मिक सांस्कृतिक हकमा आघात पुगेको आदेशमा उल्लेख छ । नारायणी नेपालको पवित्र र धार्मिक तथा वातावरणीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण नदी भएको पनि आदेशमा स्मरण गराइएको छ । ‘यस्तो नदीको किनारमा महोत्सवका लागि पूर्वाधार तयार गर्न होस् या अन्य जुनसुकै प्रयोजनका लागि फोहोर थुपार्दा र पुर्दा फोहोरबाट निस्कने हानिकारक रसायनयुक्त विषाक्त पदार्थले जलस्रोत प्रदूषित हुनेछ,’ आदेशमा उल्लेख छ । नारायणी नदी विश्व सम्पदा सूचीमा परेको चितवन निकुञ्ज हुँदै बगेको छ ।
नारायणी नदी किनारमा फोहोर लगेर थुपार्ने र पुर्ने गरेको दशकौं भयो । तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाले बजारको फोहोर रामनगर नजिक जलदेवी बरन्डाभार जंगलमा लगेर फाल्ने गर्थ्यो । वातावरण प्रदूषित हुने भएका कारण वन क्षेत्रमा फोहोर नफाल्न हेटौंडाको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले आदेश गरेपछि नदी किनारमा लगेर फाल्न सुरु भएको थियो ।
नारायणी नदी वातावरणीय दृष्टिले झनै संवेदनशील भए पनि त्यहाँ फोहोर फाल्दा खासै विरोध भएन । पुनरावेदन अदालतको आदेशपछि भरतपुरमा व्यवस्थित स्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाउन सरकारले बरन्डाभार वन क्षेत्रमा नै १५ बिघा जमिन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ सालमा निर्णय गरेर ल्यान्डफिल साइटका लागि जग्गा उपलब्ध गराए पनि भरतपुरमा अझै ल्यान्डफिल साइट बनाउने सुरसार छैन । महानगरले २०७५ सालमा कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेर फोहोर व्यवस्थापनको गुरुयोजना तयार गरे पनि निर्माणको विषय अन्योलमै छ । यस विषयमा हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएको महानगरका वातावरण शाखा प्रमुख इन्जिनियर विराट घिमिरेले बताए ।
वनमा फोहोर फाल्न अदालतले रोकेपछि बजार क्षेत्र र केही समयपछि नदी किनारमा फोहोर विसर्जन हुँदै आएको थियो । दैनिक ८० टनसम्म फोहोर किनारमा विसर्जन गरे पनि विरोध भएको थिएन । यो पटक ‘चितवन महोत्सव’ गर्न बजार क्षेत्र आडको नदी किनारमा फोहोर पुरेपछि सरसफाइ र वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था विरोधमा उत्रेका थिए । फोहोर झिकेर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न गरेको अनुरोध संघ र महानगरले बेवास्ता गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो ।

नुवाकोट (कास)– जिल्लामा विविध कार्यक्रम गरी २८५९ औं सोनाम ल्होसार मनाइएको छ । नेपाल तामाङ घेदुङ नुवाकोटको आयोजनामा शनिबार विदुर नगरपालिका–४ बट्टारमा ल्होसार कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं नुवाकोट १ (१) बाट वाग्मती प्रदेश सदस्यमा निर्वाचित सांसद राधिका तामाङले तामाङ जातिको संस्कृति र पहिचानको जगेर्ना गर्न यस्ता कार्यक्रमले सघाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय सचिव तथा कार्यक्रम संयोजक जयमान वाइबाले तामाङ संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रममा तामाङ समुदायमा प्रचलित गीत, संगीत र नाच प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख रजिन्द्रविक्रमसिंह ठकुरी, बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसाल, सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारी र सर्वसाधारणको उपस्थिति थियो ।
विश्वका तामाङले आ–आफ्नो अनुकूलतामा फरक–फरक दिन र समयमा ल्होसार पर्व मनाउने गरे पनि यस वर्ष ल्होसारको मुख्य दिन आइतबार माघ ८ गते परेको छ । आइतबार केन्द्र सरकारले सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ ।

यी हुन् सम्भावित कारण
-    सुनलगायत बहुमूल्य धातुको चोरी निकासी बढ्नु
-    गाँजालगायत लागूऔषधको चोरी निकासी बढ्नु
-    धान, उखुलगायत सामग्रीको चोरी निकासी बढ्नु
-    नेपालमा जुवातास खेल्न आउने भारतीय बढ्नु
-    भोजभतेरमा भारतमा मदिरा बन्देज भएकाले भारतीयले नेपालमा आएर भोज गर्नु
-    ठूला दरका भारू चलनचल्तीमा नहुनु
-    नेपालीबाट भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने घट्नु

पछिल्ला सातामा नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय मुद्रा (भारु) को आपूर्ति बढेको छ । नेपाली मुद्रा (नेरु) को तुलनामा भारतीय मुद्राको आपूर्ति बढेपछि अनौपचारिक कारोबारमा भारुको भाउ घटेको व्यवसायी बताउँछन् । छोटो अवधिमै (एकदेखि डेढ महिना) भारुको सटही मूल्यमा धेरै कमी आउनुले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा नेरुभन्दा भारुको आपूर्ति धेरै रहेको पुष्टि हुने जानकारहरूको भनाइ छ ।
सुन, गाँजालगायत सामग्रीको चोरी निकासी बढेकाले नेपाली बजारमा भारु आपूर्ति बढेको उनीहरू बताउँछन् । चोरी निकासीमार्फत भित्रिएको रकम बैंकमा सटही गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने भएकाले व्यवसायीले भाउ घटेर भए पनि अनौपचारिक माध्यमबाटै सटही गर्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा एक सय रुपैयाँभन्दा ठूला दरका भारु चलाउन बन्देज छ । तर सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेआम ती दरका भारु पनि चलनचल्तीमा छन् । ठूला कारोबारमा ५ सय र २ हजार दरका भारु नोट बैंक प्रयोग हुने तर ती दरका नोट बैंकले सटही नगरिदिने भएकाले पनि व्यवसायी अनौपचारिक माध्यमबाट साट्न बाध्य भएको जानकारहरूले बताए । ‘भारु बढ्नुको प्रमुख कारण भारततर्फको निकासी बढ्नु नै हो । निकासी औपचारिक प्रणालीबाट भएको भए राष्ट्रको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा आउँथ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनौपचारिक प्रणालीबाट भएकाले बजारमा भारु बढी भयो । भारुको तुलनामा नेपाली मुद्राको उपलब्धता कम भएपछि भारुको भाउ घटेको हो ।’ यसरी बजारमा भारुको आपूर्ति धेरै भयो । भारुको तुलनामा नेरुको आपूर्ति कम हुँदा नेरु महँगो र भारु सस्तो भएको हो ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा नेरु बलियो र भारु कमजोर भएको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले आफ्ना प्रादेशिक कार्यालयसँग के कारणले यस्तो अवस्था आएको हो भन्नेबारे जानकारी पनि मागेको थियो । तर यही नै कारणले भारु अवमूल्यन भएको हो भन्नेबारे निश्चित भइनसकेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा भारु अवमूल्यन भएको जानकारी हामीले पनि पाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘भारतबाट जुवातास खेल्न आउने, सामाजिक कार्यमा नेपालमै आएर भोजभतेर गर्ने प्रचलन पनि बढेको जानकारी आएको छ ।’ केही समययता नेपालबाट भारतमा सुन तस्करी पनि बढेको सुन्नमा आए पनि त्यो पुष्टि हुन नसकेको उनले जनाए ।
सुनलगायत महँगा सामान भारततर्फ निकासी बढेकाले नेपाली बजारमा भारुको आपूर्ति बढेपछि नेरुको भाउ बलियो भएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले बताए । ‘प्रायः सीमावर्ती बजारमा भारुभन्दा नेरु नै कमजोर हुने हो । तर सुनलगायत वस्तुको चोरी निकासी धेरै हुँदा भारुभन्दा नेरु बलियो हुन्छ । विगतमा पनि यस्तो भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि त्यही भएको हुन सक्छ ।’ अनौपचारिक गतिविधिमार्फत नेपाल भित्रिएको भारुको स्रोत नखुल्ने भएकाले बैंकमा सटही नहुने र अनौपचारिक रूपमै सटही गर्नुपर्दा भाउ कम हुने उनले बताए ।
अहिले धान, उखुलगायत सामग्रीको चोरीमार्फत निकासी भएकाले पनि भारुको आपूर्ति बढी भएकाले नेरु बलियो भएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारले समयमै धानको समर्थन मूल्य नतोकिदिने र तोकिदिए पनि खरिद नगर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘यसकारण अनौपचारिक ढंगले भारततर्फ धानको निर्यात भयो । उखुमा पनि यही समस्या भएको हुन सक्छ ।’ भैरहवा क्षेत्रका सीमावर्ती बजारमा एक सय भारुको नेपाली १ सय ५२ रुपैयाँसम्ममा कारोबार भइरहेको जानकारी कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ । करिब डेढ महिनायता उक्त क्षेत्रमा भारुको आपूर्ति आश्चर्यजनक तरिकाले बढेको भैरहवास्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालयले स्वीकार गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा दैनिक भारु सटही गर्न आउने नागरिकको संख्या घट्नुले पनि बजारमा भारुको आपूर्ति बढी भएको पुष्टि हुने स्रोतले बताएको छ ।
‘यसअघि बैंकमा भारु सटही गर्न आउनेको भीड धेरै हुन्थ्यो । भैरहवास्थित आँखा कार्यालय पनि सातामा एक/दुई पटक मात्र ऊसँग भएको भारु सटही गर्न आउँथ्यो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अहिले भारु माग्न आउने नागरिक घटेका छन् । आँखा अस्पताल पनि दैनिकजसो भारु सटही गर्न आउन थालेको छ ।’ भारतमा सुन निकासी बढेको, पूर्वभारतीय सैनिकलाई एसबीआई बैंकले भारुमै पेन्सन वितरण गरेको, भारतमा किनमेल जाने घटेकोलगायत कारण भारुको आपूर्ति बढेको स्रोतको दाबी छ ।
यसैबीच एक सातायता वीरगन्ज र सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा पनि भारुको अवमूल्यन र नेपाली रुपैयाँको मूल्य आश्चर्यजनक ढंगले बढेको पाइएको छ । भारु हात पर्दा दंग पर्ने नेपाली व्यापारी अहिले बजारमा जताततै भारतीय रुपैयाँको कारोबार बढेपछि चकित छन् । अनौठो त के छ भने सय भारुको १ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार हुँदै आएको भारतीय मुद्राको विनिमय दरसमेत नेपाली बजारमा घटेको पाइएको छ । वीरगन्ज र रक्सौलमा १ सय भारु साट्दा नेपाली १ सय ५५ रुपैयाँ दिए पुग्छ । विनियम मूल्यलाई घटाएर गरिने व्यापारलाई स्थानीय कारोबारीले ‘बट्टा’ को संज्ञा दिने गरेका छन् ।
पुस तेस्रो सातादेखि रक्सौल बजारका व्यापारीले आश्चर्यजनक रूपमा नेपाली उपभोक्तासँग लिने ‘बट्टा’ घटाउँदै लगे । पुस अन्त्यसम्ममा बट्टादर घटेर १ सय ६० रुपैयाँमा झर्‍यो । माघ सुरु भएपछि भारतीय बजार रक्सौलमा भारुभन्दा नेपाली रुपैयाँ बलियो हुँदै गएको छ । ०७२ सालको भूकम्पपछि र भारतीय नाकाबन्दीका बेला रक्सौल बजारको व्यापारमा निकै गिरावट आएको थियो । व्यापारमा ठूलो मन्दी छाएपछि रक्सौलका व्यापारीले नेपाली रुपैयाँलाई भारुभन्दा बढी मूल्य दिएका थिए । ‘रक्सौलमा नेपाली मुद्राको बट्टा लिन थालेको २५ देखि ३० वर्ष भयो । तर ०७२ को मधेस आन्दोलनपछि अहिले नेपाली रुपैयाँभन्दा भारु कमजोर देखिएको छ । एक सयमा ५ रुपैयाँ घट्नु भनेको ठूलो गिरावट हो,’ सीमावर्ती रक्सौलका व्यापारी दीपक अग्निरथले भने ।
दुई महिनायता नेपालको बाटो भएर भारततर्फ तस्करी हुने चिनियाँ सुन र गाँजाका कारण रक्सौलमा नेपाली मुद्राको माग भाउ बढेको उनको दाबी छ । ‘नेपाली तथा चिनियाँ व्यापारीले यी दुवै वस्तुको भुक्तानी भारतीय व्यापारीसँग नेपाली मुद्रामै गर्न चाहन्छन् । त्यसले गर्दा करोडौं नेपाली मुद्राको माग बढेको छ, जसका कारण नेपाली रुपैयाँ महँगो मूल्यमा किनेर नेपाली कारोबारीलाई दिन थालेका हुन् ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता डीएसपी दीपक गिरीले चिनियाँ सुन तस्करी भइरहेको भनी भारतीय व्यापारीले गरेको दाबी सत्य नभएको बताए । ‘चिनियाँ सुन वा गाँजा नेपाल हुँदै भारत पुग्ने गरेको सत्य होइन,’ उनले भने, ‘दुवै मुलुकबाट एकअर्को मुलुकमा हुने लागूऔषध तस्करी नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिएको छ ।’ दुई सातायता वीरगन्जमा भारुको माग पनि घटेको छ । वीरगन्जस्थित नेपाल राष्ट्र बैंक शाखामा दुई सातायता प्रतिदिन १ लाख हाराहारीमा मात्र भारु सटही भइरहेको छ । त्यसअघि प्रतिदिन ४ देखि ५ लाखसम्म भारु सटही हुने गरेको शाखाका व्यवस्थापक राजनदेव भट्टराईले जनाए ।
पश्चिमको अर्को सीमावार्ती रुपैडिहा बजारमा पनि प्रतिदिन १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदै आएको छ । तर नेपालगन्जको जमुनाह नाकासँगै जोडिएको रुपैडिहामा रक्सौलमा जस्तो नेपाली मुद्राको भाउ बढेको भने छैन । तर भारतीय बजारमा नेपाली रुपैयाँमा हुँदै आएको कारोबार भने बढेको छ । ‘यहाँ प्रतिदिन १० करोड रुपैयाँको कारोबार हुँदै आएको हाम्रो सर्वेक्षणले देखाएको छ,’ नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुलवाहिद मन्सुरीले भने, ‘त्यो नेपाली रुपैयाँ साटेर व्यापारी तथा एजेन्टले भारु लैजान्छन् । यसबाट नेपालमा भारतीय मुद्रा सञ्चिति घट्ने देखिन्छ ।’
सीमापारि नेपाली मुद्रामा हुने कारोबार बढेपछि भारु खोज्न व्यापारी तथा एजेन्ट पहाडी जिल्लामा समेत पुग्ने गरेका छन् । भारतमा रोजगारी गरी कमाएर ल्याएको भारु साट्न पहाडी जिल्लामा जाने गरेका हुन् । ‘सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली मुद्रामा कारोबार गर्दा जम्मा भएको रकम भारतमा चल्दैन । त्यसैले कुन नेपालीसँग भारु छ, त्यो पत्ता लगाउने र त्यहाँ पुगेर नेपाली रुपैयाँ दिई भारु लिएर फर्किने गर्छन्,’ मन्सुरीले भने । वीरगन्ज र नेपालगन्ज जस्ता प्रमुख सीमावार्ती सहर नजिकका भारतीय बजारमा देखिएको नेपाली र भारतीय मुद्राको कारोबारलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
नेपालगन्जमा सञ्चालित क्यासिनोमा सीमापारिबाट आउनेले भारुमा जुवा खेल्छन् । त्यो रकम पनि राष्ट्र बैंकमा नपुग्ने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । बरु सीमापारि नेपाली मुद्रामा कारोबार गर्ने भारतीयले यता आएर पैसा साटेर लैजाने गरेका छन् । यसो गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आउने र मुद्राको अवैध धन्दा बढ्ने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ । यता मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि एक सातायता भारु–नेरु सटही केन्द्रमा मन्दी आएको छ । धेरैजसो सटही केन्द्रको कारोबार बन्द भएको छ । चालु अवस्थामा रहेका केन्द्रमा पनि पहिलाको जस्तो नाफामूलक कारोबार छैन । ‘यस बेला सय रुपैयाँ भारु साट्दा पाँच पैसा पनि नाफा आउँदैन,’ जोगवनी नाकामा दुई दशकदेखि भारु–नेरुको सटही गर्दै आएका नासिर खानले भने, ‘त्यसैले सटहीको काम एक सातायता बन्द गरेको छु ।’
कुनै समय भारुको दाँजोमा नेरुको मूल्यांकन थिएन । त्यस बेला सय रुपैयाँ भारुलाई नेरुमा साट्दा कम्तीमा पाँच रुपैयाँ कमिसन हुन्थ्यो । अहिले कमिसन हुँदैन । ‘प्रतिदिन एक लाखको भारु–नेरुको सटही गर्थें,’ खानले भने, ‘एक साता भयो, एक हजारको पनि सटही छैन । पहिला सय भारु १ सय ७० रुपैयाँसम्ममा बिक्थ्यो ।’ अहिले सय भारु १ सय ५८ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘इतिहासमै भारुको तुलनामा मोरुको मूल्यांकन बढेकामा खुसी लागेको छ,’ उनले भने । कुनै समय नेपाली रुपैयाँको दाँजोमा भारतीय रुपैयाँको मूल्यांकन बढी हुँदा सय रुपैयाँको सटहीमा १० रुपैयाँसम्म कमिसन पाइने गरेको उनको भनाइ छ । एक सातायता नाकाबाट आउजाउ गर्नेले न भारु माग्ने गरेको, न नेरु नै साट्ने गरेको रंगेली चाप्राहका नेरु–भारु सहटी व्यवसायी सुरज मण्डलले बताए । साताअघि मात्र एक सय भारुलाई १ सय ७० रुपैयाँसम्ममा बेचेको उनको भनाइ छ । मोरङमा दुई दर्जनभन्दा बढी मुद्रा सहटी केन्द्र छन् । यस बेला ती सबै सटही केन्द्रको व्यापार सुकेको छ ।

(रसुवा)
चिनियाँ नयाँ वर्षका कारण रसुवागढी नाकाबाट सामान आयात नहुने भएको छ । शुक्रबार बिहानदेखि नै रसुवागढी नाकाबाट व्यापारीका सामान आयात नभएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारीले जनाए । नयाँ वर्षका कारण १५ दिनसम्म सामान आयात नहुने अनौपचारिक जानकारी आएको उनको भनाइ छ ।
आगामी फेब्रुअरी ३ सम्म नाकाबाट सामान आयात नहुने जानकारी आएको हो । यस नाकाबाट हुने आयात पनि न्यून मात्रामा छ । अहिले नाकाबाट प्रतिदिन चिनियाँ १४ कन्टेनर मात्र सामान आयात भइरहेको थियो । बिहान ७ र बेलुका ७ गरी प्रतिदिन १४ कन्टेनर मात्र सामान आयात भइरहेको थियो । बिहीबारदेखि केरुङमा रहेका भन्सार एजेन्टले कन्टेनरमा सिल लगाउन छाडिसकेको रसुवाका व्यवसायी धर्म पौडेलले बताए । चिनियाँ नयाँ वर्षका कारण केरुङमा रहेका सरकारी कार्यालय नै बन्द हुन्छन् ।
नेपाली सामान चीनतर्फ निर्यात हुन थालेको एक महिना मात्र भएको छ । तीन वर्षपछि रसुवागढीबाट नेपाली सामान चीनतर्फ निर्यात सुरु भएको हो । निर्यात खुलेको एक महिनामा नेपालबाट ३९ कन्टेनर सामान चीन निर्यात भएको छ । रसुवागढी नाकाबाट अहिलेसम्म करिब ६ करोड मूल्य बराबरको ३९ कन्टेनर सामान चीनतर्फ निर्यात भएको छ । सामान आयात–निर्यात भए पनि मानिसको आवतजावत हुन सकेको छैन ।
यस नाकाबाट कोरोनाअगाडिको अवस्थामा व्यापारीका सामान सहज रूपमा आउन अझै सकेको छैन । रसुवागढी नाकाबाट आयात–निर्यात प्रभावित भएको तीन वर्ष भइसकेको छ । ०७६ माघ १५ देखि नै रसुवागढी नाका भएर चीनबाट हुने आयात–निर्यात प्रभावित भएको थियो । सुरुमा हिमपात र ल्होसार पर्वका कारण आयात–निर्यात बन्द भएको थियो । पछि कोरोना भाइरस देखिएपछि रसुवागढी नाका भएर चीनबाट हुने आयात–निर्यात थप प्रभावित बनेको थियो । साढे पाँच महिना भने कोरोना महामारीका कारण नाका ठप्प रह्यो । आयात–निर्यात ठप्प रहेको साढे पाँच महिनापछि ०७७ असार २२ बाट पुनः आयात सुरु भए पनि निर्यात ठप्प थियो । आयात सुरु भए पनि कहिले कोरोना, कहिले पहिरो र हिमपातको कारण पटकपटक नाकामा समस्या आइरहेको छ । बारम्बार आइरहने यस्ता समस्याका कारण व्यापारी भने मर्कामा परेका छन् ।
चीनबाट हुने धेरैजसो आयात ०७२ मंसिरदेखि यही नाकाबाट हुँदै आएको छ । रसुवागढी नाका चीनबाट नेपालमा व्यापार हुने सबैभन्दा पुरानो नाका हो । रसुवागढी नाकाबाट तयारी कपडा, स्याउ, लेडिज सेन्डल, रबर, प्लास्टिकका जुत्ताचप्पल, हाते झोला, छालाको जुत्ता, मोटरको ब्याट्री, यूपीएस, प्लास्टिकका सामानलगायत मुख्य वस्तु आयात हुने गरेका छन् । नेपालबाट चीनतर्फ बाँसको मुडा, अम्रिसो, मैदा, डाल्डा घिउ, चाउचाउ, पास्ता, बिस्कुट, जुस, जाम, चिउरा, लप्सीको क्यान्डी, चकलेट, सक्खर, चुइगमलगायत वस्तु निर्यात हुँदै आएको थियो । नेपालको रसुवागढी नाकाबाट केरुङसम्मको दूरी २४ किमि छ ।

(काठमाडौं)
मेनु मूल्यमाथि सर्भिस चार्ज र भ्याट जोडेर सर्वसाधारण ठग्ने होटल–रेस्टुराँलाई कारबाही हुने भएको छ । केही होटल–रेस्टुराँले उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ०५२, मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली ०५३ विपरीत चर्को शुल्क असुलेपछि सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान), होटल रेस्टुरेन्ट महासंघ, फास्ट फुड एसोसिएसनलगायत सरोकारवाला निकायबीच बिहीबार भएको छलफलमा अनुगमन र कारबाही गर्ने सहमति भएको हो । छलफलमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार वाणिज्य विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयबाट अनुगमन गर्ने सहमति भएको हो ।
‘मेनु मूल्यमाथि सर्भिस चार्ज र भ्याट लिएको सन्दर्भमा विगतमा पनि हामीले विज्ञप्ति जारी गरेका थियौं । केहीले कार्यान्वयन गरे पनि केहीले शुल्क लिइरहेका छन् । बिहीबार वाणिज्यमा भएको छलफलमा अटेर गर्नेमाथि अनुगमन र कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । ७ सय ५३ पालिकालाई संघीय कानुनअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यसलाई क्रियाशील गराउँछौं,’ वाणिज्य विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले भने, ‘७७ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । अटेरी गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने सहमति भएको छ ।’
चर्को शुल्क लिएर उपभोक्ता ठगी गरिरहेको विषयमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आकर्षित हुन्छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व वाणिज्य विभागको हो । ऐनअनुसार २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले पनि आफ्नो ऐन/नियमअनुसार अनुगमन र कारबाही गर्ने जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कार्यालयबाट पनि अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । ‘आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत ८१ कार्यालय छन् । ऐन/नियमावलीअनुसार कर, जरिवाना र शुल्कको कुरा पनि छ । उल्लंघन गरेअनुसार पटकैपिच्छे एक हजारदेखि ३० हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने, ‘उपभोक्ता भ्रमित हुने र कर पनि ठगी हुने हुँदा अनुगमन जरुरी पनि छ । मेनु मूल्यभन्दा बढी शुल्क असुले कारबाही हुन्छ ।’
छलफलमा व्यावसायिक छाता संगठनहरूबाट आआफ्नो संगठनमा आबद्ध सदस्य/व्यवसायीहरूलाई ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने पनि सहमति भएको छ । होटल–रेस्टुराँ, फास्टफुड तथा बारले उपभोक्ता एवं ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने मेनुमा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली ०७६ को नियम १३ (१) र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली ०५३ को नियम १४ (ख) बमोजिम सम्पूर्ण कर तथा अन्य शुल्कसहितको अन्तिम उपभोक्ता मूल्य उल्लेख गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
‘बिल जारी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ०५२ तथा नियमावली ०५३ बमोजिम बिक्री मूल्य र कर रकम देखिने गरी छुट्याएर बिल बीजक जारी गर्न व्यावसायिक छाता संगठनहरूबाट सहजीकरण गर्न पनि सहमति भएको छ,’ रेबानका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले भने, ‘अनुगमनका लागि १० दिनको समय मागेका थियौं । तर एक सातापछि कडा रूपमा प्रस्तुत हुने सहमति भयो ।’
राजभण्डारीले पनि होटल–रेस्टुराँले मेनु मूल्यमाथि भ्याट असुल्नु गलत भएको बताए । सर्भिस चार्ज उठाउनुभन्दा न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोष पूर्णरूपमा लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सेवा शुल्क उठाउने तर मजदुरलाई पारिश्रमिक नदिने ? यो कानुनसम्मत होइन,’ उनले भने, ‘मजदुरले पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोष हो । यो सबै ठाउँमा लागू गर्न आवश्यक छ ।’
सेवा शुल्क भारतको केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणले पनि बन्देज गरेको छ । भारतीय रेस्टुराँले ५ देखि १० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क असुल्दै आएका थिए । नयाँ नियम लागू भएपछि भने अब कुनै रेस्टुराँले सेवा शुल्क लिएको खण्डमा त्यसविरुद्ध तत्कालै डिजिटल प्लेटफर्मबाटै उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ । नेपालमा भने धेरैजसो होटल–रेस्टुराँमा चर्को शुल्कसँगै सर्भिस चार्जमाथि भ्याट जोडेर उपभोक्ता ठगी गरिरहेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली ०५३ को नियम १४ ‘ख’ मा पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने प्रस्ट व्यवस्था छ । होटल–रेस्टुराँले मेनुमा उल्लिखित रकममा १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । मूल्यकै अनुगमन गर्न साढे ८ सयभन्दा बढी निकाय छन् । तर यी निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा सर्वसाधारण ठगिएका छन् ।

(दोलखा)
शैलुङ गाउँपालिका–७ फस्कुका अन्जन बुढाथोकीले राम्रो भाउ पाउने आसमा झन्डै दुई हजार किलो किबी घरमै भण्डारण गरे । माघमा समेत किबीले बजार पाउन नसकेपछि उनलाई अब भण्डारण गरेको दुई हजार किलोभन्दा बढी किबी घरमै कुहिने चिन्ता छ । गतवर्ष यतिबेला उनले किबी बेचेर सात लाख आम्दानी लिइसकेका थिए । यस वर्ष भने उनले बजार खोज्दै भौंतारिनुपरेको छ । ‘सुरुमा किबीबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ भनेर खेती सुरु गरें,’ उनले भने, ‘तर हरेक वर्ष बजार घट्दो छ, मनलाग्दी भाउ छ ।’
जिल्लामा खेती बढ्दै गए पनि बजार नपाउँदा किबी किसान अतालिएका छन् । दशकअघिसम्म किबी फलबारे थोरैलाई मात्र जानकारी थियो । बजार राम्रो पाउने आसमा किसानले किबीलाई नगदेबालीका रूपमा अपनाए । ०४४ सालमा चरिकोट सिमपानीका श्याम खड्काको घरमा स्विस सरकारको परियोजना चल्दा बसेका स्विस नागरिकले किबी रोपेका थिए । त्यसको २० वर्षपछि मात्रै उक्त फल किबी भएको श्याम खड्काले थाहा पाएका थिए । सोही घरबाट १५ वर्षअघि बोचको बागवानी फार्मले बिरुवा विस्तार गरेको थियो । उक्त बागवानी फार्मबाटै किबी खेती जिल्लाभर फैलिएको खड्का बताउँछन् । ‘मेरो घरबाट पहिचान भएको किबी जिल्लाभर फैलियो,’ उनले भने, ‘किसानले व्यावसायिक रूपमा किबी खेतीलाई विस्तार गरे । तर बजार भने अहिले आएर खुम्चिएको छ ।’
जिल्लामा किबी खेती सुरु भएको एक दशकमै ७ हजार टनभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको छ । यसबाट किसानले ११ देखि १४ करोड जिल्ला भित्रिन्छ । किबी उत्पादन हरेक वर्ष ५ हजार टनले बढ्ने प्रक्षेपण छ । १० वर्षमा एक लाख टन किबी जिल्लामा उत्पादन हुने छ । बजारमा सबैभन्दा राम्रो ग्रेडिङ भएको किबी किलोको २ सयदेखि ३ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको उनले बताए । तर किसानले किबी खेतीका नाममा जथाभावी जात रोपेका कारण गुणस्तरमा ह्रास आएको उनको भनाइ छ ।
जिल्लामा हाल हेवार्ड, एलिसन, मोन्टी ब्रुनोलगायत ६ जातका किबी लगाइएको छ । यीमध्ये हेवार्ड र एलिसनले बजार पाइरहेको छ । आम्दानीको लोभमा किसानले प्राविधिक ज्ञानबिनै लगाएका पनि छन् । किबी खेती सुरुमा महँगो हुन्छ । ५० बोट रोप्नुपर्ने भए किसानको कम्तीमा २ लाख ५० हजार खर्च हुन्छ । जिल्लामा २ हजारभन्दा बढी किसानले व्यावसायिक किबी खेती गरेका छन् । यही अनुपातमा उत्पादन बढ्दै गए १० वर्षमा जिल्लामा एक लाख टन किबी उत्पादन हुनेछ । कतिपय किसानले बजार नपाएपछि किबीबाट घरेलु मदिरासमेत बनाउन थालेका छन् । सरकारले किबीलाई ब्रान्डिङ गरे विदेश निर्यात नगरेसम्म यसले बजार नपाउने किसानको तर्क छ । किबीको खपत नेपालमा अत्यन्तै कम हुने र बजार पनि नभएकाले किसानले किबी खेती नगर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनमा छ । ८० ग्रामभन्दा सानो किबीलाई गुणस्तरयुक्त मानिँदैन । तर किसानले छिटो आम्दानी लिन भदौमै टिप्ने गरेका छन् ।
भदौमा टिपेको किबी खान अपरिपक्व मानिन्छ । किबी बोटबाटै टिपेर खान मिल्ने फल पनि नभएकाले स्थानीय बजारमा यसको माग कमै हुने गरेको छ । मंसिर र पुसमा किबी फलेर परिपक्व हुन्छ । त्यसपछि मात्रै किबी टिप्न योग्य हुन्छ । जिरी नगरपालिका–७ माथिल्लो सिक्रीका आलोक जिरेलले व्यावसायिक रूपमा ६ सय बोट किबी लगाएका छन् । तर यस वर्ष समयमा बजार नपाएपछि चरिकोट र राजधानीको शीतभण्डारमा ७ हजार केजी किबी बेमौसममा भाउ आउने आशामा राखेका छन् ।
‘यतिबेलासम्म मेरो बगैंचाबाट १५ देखि १८ लाखको किबी बिक्री भइसक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म बजार भाउको टुंगो छैन । शीतभण्डारमा राखेको छु ।’ किबी खेती गरेको ३ वर्षमा उत्पादन सुरु हुन्छ । पहिलो वर्ष कम फले पनि त्यसपछिका वर्ष हरेक बोटले उत्पादन बढाउँदै जान्छन् । करिब १० वर्षपछि भने किबी उत्पादन स्थिर भएर ५० वर्षसम्म बोटले उत्पादन दिने गरेको बताइएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरेर यहाँ किबी जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसअघि एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा हिमाली परियोजनाले पनि जिल्लाका किसानलाई २ करोडभन्दा बढी लगानी गरेको थियो । हिमाली परियोजना जिल्लामा असफल भए पनि किबीमा भने सफल बनेको थियो । हाल किबी जाने कार्यक्रमले सरकारी लगानीमा किसानलाई ७ करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । गतवर्ष मात्रै जोनभित्र पर्ने किसानलाई थांग्राका नाममा डेढ करोड वितरण गरेको थियो । यस वर्ष एक करोड वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको सूचना अधिकारी सुरेश घिमिरेले बताए । किबी जोनअन्तर्गत जिल्लाका ६ पालिकाका २२ वटा वडाको ४ सय हेक्टरमा कार्यक्रम सञ्चालित छ । कार्यक्रम लागू भएका किसानले यस वर्ष ११ सय टन किबी उत्पादन गरेका छन् । सरकारले तत्काल किबीलाई बजारीकरण र शीतभण्डार निर्माण नगरे यो खेतीबाट पनि निराशा हात लाग्ने किसान बताउँछन् । किबी खेतीमा जिल्लामा सरकारी, गैरसरकारीसहित सहकारी र स्थानीय तहहरूले पनि लगानी गरिरहेका छन् ।

(पूर्वी नवलपरासी)
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड फराकिलो पार्ने चिनियाँ ठेकेदारले नवलपरासी खण्डको ४२ किमि सडक क्षेत्रमा दुई वटा मात्रै डोजरबाट कछुवा गतिमा काम गरिरहेको छ । राजमार्गको डन्डादेखि पश्चिम दाउन्नेसम्मको ४२ किमि खण्डमा जम्मा दुई वटा डोजर र ६ जना कामदार राखेर काम गरिरहेको हो । त्यति लामो खण्डमा फटाफट काम सम्पन्न गर्न दर्जनौं डोजर श्रमिक खटाउनुपर्नेमा यस क्षेत्रमा चरम लापरबाही भएको छ । अधिकांश क्षेत्र जंगल रहेको त्यस खण्डमा राजमार्ग फराकिलो पार्ने काममा खटेका जनशक्ति र मेसिन देख्नसमेत पाइँदैन ।
राजमार्गअन्तर्गत चोरमारा र अरुणखोलाबीचको गन्डार खोलामा नयाँ पुल निर्माण गर्न दुई डोजरले सडक भत्काउन थालेका छन् । त्यसबाहेक दाउन्नेदेखि पूर्व कावासोतीको डन्डाबजारसम्मको क्षेत्रमा (४२ किमि सडक क्षेत्र) मा कहीँकतै कुनै काम गरेको छैन । सडक निर्माणको ठेक्का लिएको चिनियाँ ठेकेदारको काम गर्ने तौरतरिका देखेर आफू छक्क परेको मध्यबिन्दु नगरपालिकाका मेयर भीमलाल अधिकारी बताउँछन् । ‘सडकमा भइरहेको कामको अनुगमन गर्ने नेपाल सरकारका निकाय होलान्, तिनले के हेरेर बस्छन् ! आश्चर्य छ,’ उनले भने, ‘सडक निर्माणका नाममा जताततै डाइभर्सन बनाएर जोखिम बढाइएको छ । काम गर्ने औजार र मान्छे राजमार्गमा देखिँदै देखिँदैनन् ।’
०७३ मा राममार्ग ठेक्का लिँदा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले काम सुरु गरेको ३ वर्षभित्र सडक निर्माण सकेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता थियो । काम थालेको ४२ महिनामा २३ प्रतिशत मात्र काम सकिएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका इन्जिनियर राकेश झा बताउँछन् । रूख कटान र विद्युत्का पोल सार्न पर्ने सरकारी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएका कारण काममा केही ढिलाइ भएको उनको दाबी छ । त्यसमाथि कोरोनाकालमा काम ठप्प भएका कारण राजमार्गको प्रगति नदेखिएको झाको दाबी छ ।
राजमार्गको दाउन्ने गैंडाकोट खण्ड सडक हेर्ने प्रमुख इन्जिनियर रमेश दृष्टि हरेक बैठकमा त्यो क्षेत्रमा काम गराउन आफूले ताकेता गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘ताकेता गरिरहेका छौं । उनीहरू नै चिन्तित हुनुपर्ने हो । हामी दैनिकजसो बैठक गरिरहन्छौं र हरेक बैठकमा त्यो खण्डमा किन काम भएन भनेर दबाब दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तर यस विषयमा ठेकेदार आफैं तात्नुपर्ने हो ।’
दाउन्नेदेखि गैंडाकोटसम्म ६५ किमि पर्दछ । यस क्षेत्रअन्तर्गत कावासोतीदेखि पूर्व गैंडाकोटसम्मको क्षेत्रमा ग्राभेल हालेर पुर्ने र सम्याउने काम भइरहेको छ । कावासोतीको डन्डादेखि पश्चिम दाउन्नेसम्म गत जेठदेखि नै काम रोकिएको हो । पहिला वर्षात्पछि सुरु गर्ने भनेको र वर्षात् सकिएपछि (गत भदौबाट) पनि काम हुन नसकेको आयोजनाले जनायो । गत साउन २२ मा सकिएको सडक निर्माणको काम आउँदो साउनसम्म म्याद थपिएको छ । बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको १ सय १४ किमि सडक फराकिलो पार्न चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले १७ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । वर्षा सुरु भएपछि पानीले काम गर्न दिँदैन भन्दै ठेकेदार कम्पनीले करिब ३ महिना कामै नगरी बस्ने गरेको छ । दाउन्ने पहाडको १४ किमि क्षेत्रको पश्चिमतर्फ (दाउन्ने बजारबाट पश्चिम) सडक भत्काएर अलपत्र पारेको छ । त्यहाँ राजमार्ग भत्काएर ग्राभेलसमेत नगरिएका कारण ठुल्ठूला खाल्डैखाल्डा रहेकाले यात्रा जोखिमपूर्ण छ ।
कावासोती खोलादेखि पश्चिममा पर्ने चोरमारा, अरुणखोला र दुम्कीबासमा पर्ने ठूला खोलामा पुल निर्माणको कामसमेत हुन सकेको छैन । कावासोती–नारायणगढ खण्डमा पर्ने भेंडाबारीमा अघिल्लो साता १ सय २० मिटर सडक कालोपत्र गरेपछि त्यहाँ अन्य काम भएको छैन । राजमार्ग कालोपत्र हुन थाल्यो भनेर हौसिएका स्थानीय फेरि निराश छन् । ‘कामै गर्दैन । सडक अनुगमन गर्ने निकाय पनि निकम्मा रहेछ,’ भेंडाबारीका अर्जुन आचार्यले भने ।

(डडेलधुरा)
निरन्तर फँडानी, अतिक्रमण, वन्यजन्तु र जडीबुटीे तस्करीका कारण दुई दशकअघिसम्म घना रहेको महाभारत वन क्षेत्र सकिन लागेको छ । समुद्री सतहदेखि २ हजार ६ सय ७६ मिटर उचाइमा रहेको महाभारत जंगल क्षेत्र फँडानी र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको हो । निरन्तर दोहनका कारण महाभारतमा जंगल मात्रै होइन दुर्लभ जडीबुटीसमेत संकटमा परेका छन् ।
बिसजडी, पाखनवेद, झ्याउ, सुगन्धवाल, कुरिलो, रिठ्ठा, अमला, काउलो, तेजपात, बोझो, टिमुर, अल्लो, लोक्ता, लौठसल्ला, हर्रो, बर्रो, चुत्रो, निगालो, चिउरी, कटुकी, सेल्पडे र तिते जस्ता दुर्लभ जडीबुटी महाभारत वन क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा पाइन छाडेको छ । अधिकांश दुर्लभ जडीबुटीका जरासमेत उखेलेर तस्करी भइसकेका छन् । यस्तै लेकाली साल, सल्ला, देवदार, बाँझ, फलाट, ठिन्ग्रे सल्लो, खस्रु, सानन जस्ता काठको प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने वन पैदावारमध्ये पछिल्लो समय सल्ला र ठिन्ग्रे सल्लोबाहेकका अधिकांश वन पैदावार समाप्त भइसकेका छन् । ‘जडीबुटीका जरासमेत उखेलेर बिक्री भइसकेका छन् भने काठमा प्रयोग हुने सल्लाबाहेक अरू भेट्टाउन मुस्किल भइसकेको छ,’ महाभारत लेकको पुरानो बस्ती काफलीका अगुवा शेरबहादुर थापाले भने, ‘निरन्तर वन पैदावार चोरी निकासी मात्र भएपछि आधा दशकयता महाभारत वन क्षेत्र उजाड बन्दै गएको छ ।’
महाभारतका अधिकांश खाली फाँटमा नयाँ मानव बस्ती बनेका छन् । बस्तीसँगै मोटरबाटो खन्ने होडबाजी चलेको छ । काफलीका शिक्षक विष्णु थापा पनि डडेलधुराको जीवनरेखा मानिने महाभारतको संरक्षण हुन नसक्दा पानीको चरम संकट उत्पन्न हुन थालेको बताउँछन् । ‘पानीको मुख्य स्रोत महाभारत हो,’ उनी भन्छन्, ‘पुसको पहिलो, दोस्रो साता हिमपात हुने महाभारतको २६ सय मिटर उचाइमा पर्ने भूभागमा केही वर्षयता हिमपात हुनै छाडेको छ, जसले गर्दा पानीका स्रोत सुक्न थालेका छन् ।’ महाभारत जंगल क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा नयाँ मानव बस्ती बसेका कारण वन्यजन्तुको करिडोर पनि नासिँदै जान थालेको उनले बताए । गत वर्ष पाटेबाघ देखिएको महाभारत क्षेत्रमा मृग, घोरल, चितुवा, सानो चितुवा, भालु जस्ता वन्यजन्तु पनि पछिल्लो समय देखिन छाडेका छन् ।
महाभारतको तल्लो क्षेत्र ६ सयदेखि १४ सय मिटर उचाइसम्म सल्लाका ठूलाठूला जंगल फँडानी भइसकेका छन् भने फँडानी हुने क्रम निरन्तर छ । आवादीको जंगलका नाममा सामुदायिक वनमा रहेका सल्ला काटिन थालेको एक दशकभन्दा बढी भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक बन्न थालेपछि धमाधम सल्लाका जंगल फँडानी भएका हुन् । डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपालिकाको एक सामुदायिक वनका अध्यक्ष भन्छन्, ‘आवादी क्षेत्र भन्दै सरकारी र सामुदायिक जंगलमा छानीछानी सल्लाका जंगल काटिन थालेका हुन् ।’ उनका अनुसार वन डिभिजन कार्यालयसँग दुई आर्थिक वर्षमा कति सामुदायिक वनमा काठ काटियो भन्नेसम्म तथ्यांक पाइँदैन । ‘मिलेमतोमा यसरी फँडानी भएको स्थानीय तहलाई पनि जानकारी छ तर कसैले पनि रोक्ने र संरक्षण गर्ने पहल गरेको देखिन्न,’ उनले भने ।
पश्चिममा महाकाली नदीदेखि सुरु हुने महाभारत वन क्षेत्र पूर्वमा डोटीको घण्टेश्वर लेकदेखि डडेलधुरासम्म फैलिएको छ । डडेलधुराको कुल वन क्षेत्र १ लाख १५ हजार १ सय ६९ हेक्टरमध्ये ५३ हजार १४ हेक्टर वन क्षेत्र महाभारतले ओगटेको छ । भागेश्वर गाउँपालिका, गन्यापधुरा गाउँपालिका, आलीताल गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिकाको अधिकांश भूभाग पनि महाभारत वन क्षेत्रमा पर्छ । महाभारत वन क्षेत्रमा ९० वटा सामुदायिक र ४० बढी कबुलियती वन छन् । तिनमा संरक्षणका काम गरेको देखिन्न । पछिल्लो समय महाभारत वन क्षेत्रको नापीसमेत भएको छैन । यसमध्ये हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परिसकेको डिभिजन वनका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।
संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति र संघसंस्थाको दबाबमा सरकारले २०६८ मा स्वीकृत गरेको महाभारत संरक्षित वन क्षेत्रको कार्ययोजना अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । हरेक वर्ष डिभिजन वन कार्यालयमार्फत संरक्षणका नाममा आउने ३० देखि ५० लाखसम्मको बजेट गोष्ठी र सेमिनारमा सकाउने गरिएको छ । यसबाहेक सरकारीस्तरमा महाभारत संरक्षणका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन । दुई वर्षअघि तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत विष्णु आचार्यको टोलीले महाभारत वन क्षेत्रको पैदल भ्रमण गरी तीन भागमा बाँडेर संरक्षणको पहल सुरु गरेको थियो । प्रमुख वन क्षेत्र, प्रभावित वन क्षेत्र र मध्य वन क्षेत्रमा विभाजित गरी संरक्षणका लागि सामुदायिक वनका पदाधिकारी, उपभोक्ता र सरोकारवालालाई प्रशिक्षण दिइएको थियो । पूर्ववन अधिृकत विष्णु आचार्यको सरुवासँगै संरक्षणको उक्त अभियान पनि सेलाएर गयो । ‘महाभारत क्षेत्र मध्यपहाडी जिल्लाको लाइफलाइन हो,’ आचार्यले भने, ‘सरकारले व्यवस्थित रूपमा महाभारत संरक्षण र यसको उपयोगको नीति बनाएर काम गर्ने हो भने रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्छ ।’ वन ऐन २०७६ अनुरूप महाभारत वन क्षेत्रमा पदमार्ग, होमस्टे, जैविक पर्यटनका कार्यक्रम लागू गर्न सके डडेलधुरा, डोटी जस्ता जिल्लामा संरक्षण हुने उनको भनाइ छ ।
महाभारसंँग जोडिएका मानव बस्ती र सरोकारवालाको अपनत्व नहुनु नै संरक्षणको प्रमुख चुनौती भएको वन डिभिजनले आफ्नो अध्ययनमा देखाएको छ । दुई वर्षअघि गरिएको अध्ययनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी स्थानीय तहले गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि संरक्षणको प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तीनवटै तहका सरकारबीच महाभारत संरक्षणका लागि आवश्यक समन्वय हुन नसक्नु पनि अध्ययनले चुनौतीका रूपमा देखाएको छ । ‘राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेको फँडानी र अतिक्रमण अर्को प्रमुख चुनौती हो,’ अध्ययनको नेतृत्व गरेका पूर्ववन अधिकृत आचार्यले भने, ‘सामान्य गरिब समुदायभन्दा पनि हुने खाने र राजनीतिक आड भएकाहरूबाट भइरहेको अतिक्रमण रोक्न आवश्यक छ ।’ महाभारत वन क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा खोटो संकलन र चोरी सिकारी पनि प्रमुख चुनौती रहेको आचार्यले आफ्नो अध्ययनमा देखाएका छन् ।
महाभारत संरक्षणमा थुप्रै चुनौती भए पनि सम्भावना र अवसर पनि त्यत्तिकै भएको विज्ञहरू बताउँछन् । जनस्तरमा गठित महाभारत संरक्षण अभियानका अगुवा जयराज पनेरुले सरकारले अब ढिलो नगरी संरक्षित वनको स्वीकृत कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘दुई वर्षअघि गरिएको अध्ययनलाई आधार मानेर सरकारले यसको संरक्षणसँगै भएका सम्भावनाको खोजी गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’

काठमाडौं (कास)– लेखक तथा पत्रकार प्रकाश गुरागाईंको गैरआख्यान ‘जङ्क्सन पिपलबोट’ शनिबार सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौंको मण्डला थिएटरमा मानवशास्त्री सुरेश ढकाल, कविद्वय लक्ष्मी माली र पुरुषोत्तम सुवेदीले पुस्तक लोकार्पण गरेका हुन् । मानवशास्त्री ढकालले पिपलबोटसँग जोडिएको लमतन्न सडक र त्यससँग जोडिएका विभिन्न गल्लीमा हिँड्ने कमिलाजस्ता मानिसको समूहको कथा पुस्तकमा आएको बताए । गैरआख्यान कहिले पूर्ण नहुँदै भन्दै उनले पुस्तक झन्डै आधिकारिक भएको धारणा राखे । कवि सुवेदीले पुस्तक नयाँ सडक र यससँग जोडिएका सन्दर्भको इतिहासको दस्ताबेज भएको बताए ।
कवि मालीले पुस्तक पढ्दा आफू नोस्टाल्जिक बनेको बताइन् । नछें गल्लीदेखि जोडिएको इतिहास र राणाकालीन समयमा नेवार महिलाले भोगेको दुर्दशालाई पुस्तकले देखाएको उनको भनाइ छ । न्युरोड क्षेत्रमा रहेका पुस्तकालय र सामाजिक योगदानका अन्य विषय छुटेको भन्दै उनले आगामी संस्करण थप गर्न सकिने सुझाव दिइन् ।
लेखक गुरागाईंको करिब चार वर्षको अध्ययन, खोजका आधारमा पुस्तक तयार भएको बताए । नयाँ सडक र पिपलबोटसँग जोडिएको साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक जमघट र त्यसले रचेको इतिहास समेटिएको उनको भनाइ छ । यसअघि गुरागाईंको ‘खुट्टामा श्रीपेच’ कवितासंग्रह प्रकाशित छ । ‘जङ्क्सन पिपलबोट’ लाई फिनिक्स बुक्सले प्रकाशन गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– माओवादी पूर्वलडाकु कमान्डर क्षितिज मगरको कथासंग्रह ‘भेडीकम्बलको प्वाल’ राजधानीमा शनिबार सार्वजनिक भएको छ । माओवादी सशस्त्र सुरु हुनुअघि, १० वर्षे युद्ध र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उनले भोगेका र स्मृतिमा रहेका विषयलाई कथामा समेटिएका छन् । माओवादी युद्धमा भएका घटनाक्रमलाई उनले युद्ध साहित्यका रूपमा उतारेका छन् ।
रोल्पा जेलबाङलाई केन्द्रमा राखिएको पुस्तकमा सकारात्मक र नकारात्मक पाटोबाट हेरिएको छ । युद्धभित्रका प्रेम, मानवीय भावना र युद्धपछिका पक्षलाई समेत उनले कथामा प्रस्तुत गरेका छन् । कथामा उत्तरी रोल्पाको स्थानीय रङ आएको छ । कतिपय कथा लडाकु शिविरमा रहेकै अवस्थामा लेखिएको मगरले बताए । १८ कथाले माओवादी युद्ध सुरु गर्दाको अवस्था, युद्धको तापराप र माओवादी शान्ति प्रक्रियापछिको यथार्थलाई देखाएका छन् । यसअघि प्रकाशित उनको सुनछरिहीको ऐनामा पनि युद्धका कथा छन् ।

(इटहरी)
सुदूरपश्चिम प्रदेशले अपराजित रहेर प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता जितेको छ । सुनसरीको इटहरीस्थित जनता क्रिकेट पार्कमा शनिबारको रोमाञ्चक फाइनलमा प्रदेश १ लाई ६ विकेटले पराबिजत गरी सुदूरपश्चिमले पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री कप जितेको हो ।
१ सय २ रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले १ बलअघि पूरा गर्‍यो । अन्तिम ओभरमा सुदूरलाई खेल जित्न ८ रन आवश्यक थियो । प्रदेश १ की कप्तान रुबिना क्षेत्रीले फालेको पहिलो बलमा सम्झना खड्काले १ रन जोडेपछि अर्को बलमा कविता जोशीले छक्का प्रहार गरी स्कोर बराबरीमा ल्याइन् ।
तर, त्यसपछिका दुई बलमा कुनै रन नबनेपछि खेल रोमाञ्चक स्थितिमा पुग्यो । पाँचौं बलमा कविताले १ रन लिँदै विजयी रन बटुलिन् । कविता १९ र सम्झना २७ रनमा अविजित रहे । सम्झनाले ३३ बल खेल्दै २ चौका र कविताले २० बल खेल्दै समान एक चौका र छक्का प्रहार गरिन् । प्रदेश १ को उपाधि यात्रामा कप्तान रुबिना निकै महँगो बनिन् । उनले ३.५ ओभरमा ३६ रन खर्चेर एक विकेटमात्र लिइन् । उनकै ओभरमा सुदूरपश्चिमकी ब्याटर डली भट्टले एकै ओभरमा दुई छक्का प्रहार गरेकी थिइन् । डलीले १६ बलमा २२ रन जोडिन् ।
सुदूरपश्चिमले १३ ओभरमा ४१ रन जोडेर ३ विकेट गुमाएको स्थितिमा रुबिना आफ्नो तेस्रो ओभर लिएर बलिङमा आइन् । डलीले दोस्रो र पाँचौं बलमा छक्का प्रहार गर्दै म्याच पल्टाएकी थिइन् । विस्फोटक प्रदर्शन गरेकी उनले रुबिनाको तेस्रो ओभरमा थप एक चौका प्रहार गरिन् ।
सुदूरपश्चिमकी कविता कुँवरले १९ बलमा १२ रन, विन्दु रावलले ७ र रुबी पोदारले ८ रन जोडे । प्रदेश १ की सबनम राईले ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै ९ र संगीता राईले १२ रन खर्चेर १–१ विकेट लिए । हिरनमयी रोय र रुबिनाले पनि १–१ विकेट लिए ।
यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश १ ले ५ विकेट गुमाउँदै काजोल श्रेष्ठको अविजित ४८ रन मदतमा १ सय १ रनको योगफल जोडेको थियो । काजोलले ६३ बल सामना गर्दै ८ चौका प्रहार गरिन् । ब्याटिङमा पनि शनिबार रुबिना जम्न सकिनन् । उनले २३ बलमा १४ रन जोड्दा एक चौका प्रहार गरिन् । अतिरिक्त १३ रन पाएको प्रदेश १ का लागि अप्सरी बेगमले २० बलमा १३ रन बनाइन् । सुदूरपश्चिमकी मनीषा चौधरीले ४ ओभरमा १८ रन दिँदै २ र ऋतु कनौजियाले ४ ओभरमा ८ रन खर्चेर एक विकेट लिए ।

कविताले जितिन् तीन पुरस्कार
विजयी टिमकी कविता कुँवर विधागत रूपमा सर्वोकृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट ब्याटर र उदीयमान खेलाडीको पुरस्कार जितिन् । तीनवटै पुरस्कार जित्नेक्रममा उनले सर्वोकृष्टको ३० हजार, उत्कृष्ट ब्याटरको २० हजार र उदीयमानको स्कुटर पुरस्कार पाइन् । प्रतियोगिताभर उनले ५ खेलमा ४ इनिङ्सको ब्याटिङ गर्दै दुई अर्धशतकका साथ १ सय ३४ रन बनाएकी थिइन् । कुल २० चौका र २ छक्का प्रहार गरेकी उनले बलिङतर्फ १६ ओभरमा ४ मेडन राख्दै ६७ रन खर्चेर २ विकेट लिएकी हुन् । उनले वाग्मतीविरुद्ध ५० र सेमिफाइनलमा मधेस प्रदेशविरुद्ध ७० रन बनाएकी थिइन् । सुदूरपश्चिमकै मनीषा चौधरी उत्कृष्ट बलर घोषित हुँदै २० हजार पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भइन् । उनले ५ खेलमा २० ओभर बलिङ गर्दै ७८ रन खर्चेर ११ विकेट लिएकी थिइन् । नेपाल क्रिकेट संघको आयोजना र सुनसरी क्रिकेट संघको सहआयोजनामा भएको प्रतियोगिताको विजेताले ट्रफीसहित ५ लाख र उपविजेताले ३ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाए । विजेतालाई प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र  क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलगायतले पुरस्कृत गरे ।

(काठमाडौं)
पहिलो चरणदेखि नै आक्रामक र आत्मविश्वासी देखिएका रुपेश जैसवालले शनिबार अन्नपूर्ण आरसीटी रेटिङ चेसको उपाधि जितेका छन् । फिडे मास्टर (एफएम) २५ वर्षीय रुपेशले पूरा प्रतियोगितामा अपराजित रहेर ९ चरण समाप्तिमा ८ अंक बटुलेर शीर्षस्थानमा रहे । अन्तिम दिन उनले दुई बराबरी खेलेका थिए ।
आठौं चरणमा उनले अर्का एफएम क्षितिज भण्डारीसँग बराबरी गरे । नवौं चरणको टप बोर्डमा उनले नेपाल च्याम्पियन पुरुषोत्तम चौलागाईंसँग पनि बराबरी खेले । रुपेशलाई उपाधि जित्न उक्त खेलमा बराबरी नै पर्याप्त थियो । पुरुषोत्तमलाई भने जित आवश्यक थियो । यस्तोमा २० औं चालमा रुपेशले पुरुषोत्तमलाई बराबरी प्रस्ताव राखे ।
त्यसलाई स्वीकार्नुबाहेक ३८ वर्षीय क्यान्डिडेट मास्टर (सीएम) पुरुषोत्तमसामु अर्को विकल्प थिएन । उनी साढे ७ अंकसहित दोस्रो स्थानमा रहे । शीर्ष वरीयताका रुपेशले आफ्नो खेलजीवनमा जितेको यो १५ औं उपाधि हो । उनले ३० हजार रुपैयाँ पुरस्कार हात पारे । उनले सुरुआती सात चरणका सबै खेल लगातार जितेका थिए ।
छैटौं चरणमा पूर्व नेपाल च्याम्पियन सुरवीर लामालाई हराए र यो नै निर्णायक मोड रह्यो । त्यसपछि उनले उपाधि जित्ने सम्भावना बलियो बनेको हो । क्षितिज भने तेस्रो स्थानमा रहे । उनको ७ अंक रह्यो । उनीसहित ७ अंकमा ६ खेलाडी रहे । चौथोदेखि आठौं स्थानसम्ममा क्रमशः सुमन लामा, सुरोज महर्जन, सीएम सजिल महर्जन, पुरुषोत्तम सिलवाल र सुदीप तामाङ रहे ।
महिलामा विनीता कपाली पहिलो भइन् । उनी ६ अंकसहित समग्रमा १८ औं स्थानमा रहिन् । उनको पछाडि समान ६ अंकमै सिन्दिरा जोशी रहिन् । भेट्रानतर्फ गणेशमान दुलाल पहिलो भए भने यू–१६ मा सुप्रभसागर श्रेष्ठ र यू–१४ मा पुरुषोत्तम सिलवाल विजयी भए । छात्रातर्फ पूर्णिमा गुरुङ पहिलो भइन् ।

गण्डकी (कास)– तेस्रो टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित खुला क्लब च्याम्पियनसिप भलिबल प्रतियोगिता आइतबार पोखरा रंगशालामा सुरु हुँदै छ । टाइगर ग्रुप अफ पोखराको आयोजनामा महिला र पुरुषको प्रतिस्पर्धा हुने प्रतियोगितामा पहिलोपल्ट विदेशी टिम सहभागी हुँदै छ । पुरुषमा ।श्रीलंकाको सेन्ट जोसेफ वाज स्पोर्ट्स क्लबले भाग लिनेछ ।
महिलातर्फ सहभागिता निश्चित गरेको भारतको केरेला स्टेट इलेक्ट्रोनिक बोर्ड भने नआउने भएको छ । माघ १ मा पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाका कारण यो टोलीले नाम फिर्ता लिएको आयोजक टाइगर ग्रुपका सचिव डीबी नेपालीले जानकारी दिए ।
पहिलो दिन तीन खेल हुनेछ । महिलातर्फ न्यु डायमन्डले त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग खेल्नेछ । पुरुषतर्फ आर्मी र एपीएफ क्लब भिड्नेछन् । अर्को खेलमा पुरुषमा गण्डकी प्रदेशले नेपाल पुलिस क्लबको सामना गर्नेछ ।
महिलातर्फ ४ टिमले सहभागिता जनाउँदा पुरुषतर्फ ५ टिम सहभागी छन् । महिलातर्फ आर्मी, गण्डकी प्रदेश, एपीएफ र होङ्वान्जी न्यु डायमन्ड क्लब छन् । राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने स्पर्धामा अन्तिम समयमा नेपाल पुलिस क्लबले सहभागिता नजनाउने बताएको प्राविधिक टिमका सदस्य टहलसिंह थापा मगरले बताए ।
पुरुषतर्फ आर्मी, सेन्ट जोसेफ, नेपाल पुलिस, एपीएफ र गण्डकी प्रदेशले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । पुरस्कार राशिमा पहिलेभन्दा दोब्बर वृद्धि गरिएको छ । प्रतियोगिताका संयोजक देवेन्द्र केसीका अनुसार महिला–पुरुष दुवैतर्फ विजेताले ५–५ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । उपविजेताले २ लाख ५० हजार, तेस्रो हुने टोलीले १ लाख २५ हजार र चौंथो हुने टोलीले ६५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । दुवैका उत्कृष्ट खेलाडीले जनही २५ हजार प्राप्त गर्नेछन् । हरेक विधाका उत्कृष्ट खेलाडी र प्रशिक्षकले जनही १० हजार पाउनेछन् ।
दोस्रो संस्करणमा महिलातर्फ एपीएफ र पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबले उपाधि जितेका थिए । प्रतियोगितालाई थप आकर्षक बनाउन प्यारापिट निर्माण गरिएको छ भने दुइटा एलईडी स्क्रिन राखिएको क्लबका अध्यक्ष नारायण शर्माले जानकारी दिए । प्रतियोगितामा ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिताका सबै खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण कान्तिपुर टेलिभिजनले गर्नेछ ।

(काठमाडौं)
त्रिभुवन आर्मी क्लबका दीपक अधिकारी र एपीएफ क्लबकी फुलमती रानाले ‘राइट टु प्रोटिन रन’ हाफ म्याराथनको उपाधि जितेका छन् ।
नेपाल भेटेरिनरी संघको आयोजनामा सन्तुलित आहारको सन्देश दिने लक्ष्यसाथ शनिबार दशरथ रंगशालामा भएको प्रतियोगिताको मुख्य इभेन्टका यी दुई विजेताले जनही १ लाख ३३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
पुरुषतर्फ दीपकले निर्धारित दुरी १ घण्टा ५ मिनेट ८ सेकेन्डमा पूरा गरे । रंगशालाबाट सुरु हाफ म्याराथन भक्तपुर सल्लाघारी पुगेर रंगशालामै फर्किंदा दीपकले राजन रोकायालाई ६ सेकेन्डले उछिने । दोस्रो भएका राजनले १ घण्टा ५ मिनेट १४ सेकेन्डमा पूरा गरेका थिए । आर्मीकै नरेन्द्रसिंह रावल १ घण्टा ५ मिनेट ५५ सेकेन्डबाट तेस्रो बने । गत वर्षको च्याम्पियन तीर्थ पुन चौथो स्थानमा रहे । तीर्थले १ घण्टा ६ मिनेट ९ सेकेन्डमा दुरी पूरा गरे । आर्मीका सुशीलकुमार शाहीले १ घण्टा ८ मिनेट ४ सेकेन्डसाथ पाँचौं स्थानमा रहे ।
महिलातर्फ फुलमतीले निर्धारित दुरी १ घण्टा २२ मिनेट १२ सेकेन्डमा पूरा गरिन् । उनले पुलिस क्लबकी राममाया बुढालाई ५ सेकेन्डले पछि पारिन् । राममायाले १ घण्टा २२ मिनेट १७ सेकेन्ड लगाइन् । आर्मीकी पूर्णलक्ष्मी न्यौपाने १ घण्टा २३ मिनेट १० सेकेन्डका साथ तेस्रो, आर्मीकै कल्पना खड्काले १ घण्टा २७ मिनेट १२ सेकेन्डसाथ चौथो, पुलिसकी अञ्जु खड्काले १ घण्टा ३२ मिनेट १३ सेकेन्डसाथ पाँचौं स्थान ओगटेका थिए ।
आर्मीका मुकेश पाल १० किमि दौडमा पहिलो भए । उनले ३० मिनेट ५६ः०१ सेकेन्डमा दौड पुरा गरे । आर्मीकै गजेन्द्र राई ३१ मिनेट ००.२९ सेकेन्डमा दोस्रो, सुवास कार्की २१ मिनेट ०७.२० सेकेन्डमा तेस्रो, सिकास राई ३१ मिनेट १४.१५ सेकेन्डमा चौथो र मोहनदेव जोशी ३२ मिनेट २०.२३ सेकेन्डमा पाँचौं भए ।
महिला ५ किमिमा आर्मीकी गीता बिकले २१ मिनेट ३८.५२ सेकेन्डबाट पहिलो भइन् । आर्मीकी निर्मला केसीले २२ मिनेट ०८.२२ सेकेन्डबाट दोस्रो, एपीएफकी सीमा चौधरी २२ मिनेट २८.१३ सेकेन्डबाट तेस्रो, पुलिसकी बिर्सना कुमाल २२ मिनेट २९.६१ सेकेन्डबाट चौथो र एपीएफकी आशा रावव २२ मिनेट ४४.६६ सेकेन्डबाट पाँचौं भए ।
छात्र ५ किलोमिटर दौडमा सञ्जिव नेपाली विजयी भए । उनले १८ मिनेट ३६ सेकेन्डमा दौड पूरा गरे । श्याम मग्रातीे १८ मिनेट ४५.५८ सेकेन्डले दोस्रो, हिमालराज गुरुङ १८ मिनेट ५०.३४ सेकेन्डले तेस्रो भए । छात्रा ३ किलोमिटरमा कल्पना बुढा १८ मिनेट १५.२२ मिनेटमा दौड पूरा गरी पहिलो भइन् । हिमाली शाही १८ मिनेट ३५.७३ सेकेन्डबाट दोस्रो र दीपशिखा शाही १९ मिनेट १०.४० सेकेन्डबाट तेस्रो भए ।
ह्विलचेयर पुरुषमा प्रेमबहादुर बिक पहिलो, रामकाजी मिजार दोस्रो र सोमनाथ राई तेस्रो भए भने महिलातर्फ रजनी राई पहिलो, यामी झाँक्री मगर दोस्रो र जेनिशा कठायत तेस्रो भएका छन् । ‘प्रोटिनमाथिको अधिकार’ सहित आयोजना गरिएको हाफ म्याराथनका विजेतालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुरस्कृत गरे । आयोजक एसोसिएसनका अध्यक्ष शीतलकाजी श्रेष्ठले चार हजारभन्दा बढीको सहभागिता रहेको जनाए । गत वर्ष महिला हाफ म्याराथन १३ औं सागकी स्वर्णधारी सन्तोषी श्रेष्ठ यसपटक अनुपस्थित रहे । उनी ढाका हाफ म्याराथन खेल्न बंगलादेश गएकी थिइन् ।

मेलबर्न (एएफपी)– कडा शट प्रहार गर्न माहिर अर्यना साबालेन्का अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको उपाधि जित्ने अभियानमा अन्तिम १६ तर्फ प्रवेश गरेकी छन् । शीर्ष वरीयताका अरू महिला खेलाडीहरू पनि अगाडि बढेका छन् ।
पाँचौं वरीयताकी बेलारुसकी सबालेन्काले २६ औं वरीयताकी एलिस मर्टेन्सलाई ६–२, ६–३ ले पराजित गर्दै ओलम्पिक च्याम्पियन बेलिन्डा बेन्सिचसँगको भेट पक्का गरिन् । १३ औं वरीयताकी क्यारोलिन प्लिसकोभा र २३ औं वरीयताकी झाङ सुई पनि मेलबर्न पार्कमा छैटौं दिन सोझो सेटमा जित निकाल्दै चौथो चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।
मिन्स्कमा जन्मिएकी साबालेन्का एकल स्पर्धामा पहिलोपल्ट ग्रान्ड स्लाम उपाधि जित्ने लक्ष्यमा अगाडि बढ्नेक्रममा मार्गरेट कोर्ट एरिनामा बेल्जियन खेलाडीविरुद्ध निकै राम्रो खेल प्रदर्शन गरिन् । तर, उनले रमाइलो गरेको बताइन् । ‘फेवरेटको बारेमा, म फेवरेटको सूचीमा थिएँ, यसको मतलब म त्यहाँ हुनु वास्तवमै राम्रो हो,’ एक सेट पनि नगुमाएकी साबालेन्काले भनिन्, ‘तर, म आफैंमा केन्द्रित छु । मेरै खेलमा ध्यान दिएकी छु । मेरो सपना पूरा गर्नेमा विश्वस्त छु ।’
बेन्सिचले पनि मेलबर्नमा कुनै पनि सेट गुमाएकी छैनन् । १२ औं वरीयताकी स्वीस खेलाडीले वरीयताविहीन इटालियन खेलाडी क्यामिला जियोर्जीलाई ६–२, ७–५ ले पराजित गरेकी हुन् । ‘साबालेन्का निकै आक्रामक र बलिया खेलाडी हुन्,’ बेन्सिचले भनिन् ।
विश्वकै पूर्वनम्बर एक प्लिसकोभाले रुसकी भारभरा ग्राचेभाको चुनौती ६–४, ६–२ ले समाप्त पार्दै चौथो चरणको यात्रा तय गरेकी हुन् । चेक गणतन्त्रकी उनले अब चिनियाँ खेलाडी झाङको सामना गर्नेछिन् । झाङले अमेरिकी खेलाडी केटी भोलिनेसलाई ६–३, ६–२ ले हराएर तेस्रो चरण पार गरेकी हुन् । चेककै १७ वर्षीया लिन्डा फ्रुभित्रोभा पनि आफ्नै देशकी मार्केटा भोन्ड्रोसोभालाई पराजित गर्दै चौथो चरणमा प्रवेश गरेकी छन् ।
उनले अब क्रोएसियाकी डोन्ना भेकिचको सामना गर्नेछिन् । पुरुषतर्फ पाँचौं वरीयताका रुसी खेलाडी आन्द्रेय रुब्लेभले अन्तिम १६ मा होल्गर रुनविरुद्ध खेल्ने भएको छ । उनले मध्यरात बेलायती खेलाडी डान इभान्सलाई ६–४, ६–२, ६–३ ले हराएर तेस्रोपल्ट चौथो चरण यात्रा तय गरेका हुन् । नवौं वरीयताका रुनले खराब प्रदर्शनबाट फर्किंदै वरीयताविहीन फ्रान्सेली खेलाडी युगो हुम्बर्टको चुनौती ६–४, ६–२, ७–६ (७/५) ले पन्छाउँदै क्वाटरफाइनल प्रवेशको लागि रुब्लेभविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने निश्चित गरेका हुन् ।

रामेछाप (कास)– रामेछापमा जारी वाग्मती प्रदेशस्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि चितवनले जितेको छ । शनिबार फाइनलमा चितवनले रामेछापलाई २५–१८, २८–२५, २५–१३ को सेटमा पराजित गरेको हो । विजेताले २ लाख र उपविजेताले १ लाख रुपैयाँ जिते । सिन्धुपाल्चोक तेस्रो र धादिङले सान्त्वना पुरस्कार पाए । ललितपुर र भक्तपुरबाहेक वाग्मगी प्रदेशका ११ टिमको सहभागिता रहेको आयोजक नेपाल खेलकुद महासंघले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– ओमानको मस्कटमा जारी २० औं बिश्व भेट्रान्स टेबलटेनिस च्याम्पियनसिप २०२३ मा नेपाली खेलाडीले स्वर्ण पदक जितेका छन् । शनिबार पुरुष ४५ वर्षमाथि समूहमा नेपालका राजेन्द्र दुलाल र रक्त मानन्धरको जोडीले भारतका रजनिश खतवकर र अमृत अनिल मोदीको जोडीलाई ३–२ (११–७, ११–७, ८–११, ६–११, ११–९) सेटले पराजित गर्दै स्वर्ण जितेको थियो । नेपाली खेलाडीको हौसला बढाउन ओमानस्थित नेपाली राजदूत डोरनाथ अर्याल र नेपालीको उपस्थिति थियो ।