(काठमाडौं)
सबैभन्दा बढी सवारी चाप हुने राजमार्गहरू स्तरोन्नतिका लागि खनेर अलपत्र पारेका ठेकेदारहरू सरकारमाथि कसरी हाबी भएका छन् भन्ने उदाहरण दोहोरिएको छ । पूर्वर्–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको म्याद सकिँदा प्रगति २२.५५ प्रतिशत मात्र भएकामा उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको टोलीले अघिल्लो मंगलबार (३ माघमा) स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । टोलीमा मन्त्रालयका सचिव र ठेकेदारलाई १ वर्षको म्याद थपिदिएका सडक विभागका महानिर्देशक पनि थिए ।
‘अब काममा ढिलाइ गर्न पाइन्न । समस्या के छन्, सिधै मलाई आएर भन्दा हुन्छ । म समाधान गर्छु । तर काम ढिलो गर्न छुट छैन,’ मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन थियो । तर जवाफमा ठेकेदार प्रतिनिधिले भने, ‘थपिएको म्यादभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न नसकिने जानकारी गराउँछौं ।’ यसरी चारवर्षे म्याद सकिएर थपिएको समयमा आधा काम मात्र गर्छौं भन्ने ठेकेदारका अगाडि सरकार मूकदर्शक बनेको छ । दिनमा सयौं गाडीमा हजारौं यात्रुले दुःख पाउँछन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि सरकार मूकदर्शक बनेको छ ।
एसियन हाइवेअन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्गको सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि सिरहाको कमलासम्म तथा नारायणगढ–बुटवल खण्डको ठेक्का लागेको छ । सन् २०१८ को डिसेम्बर २२ मा चारवर्षे ठेक्का सम्झौता भएकाले एक महिनाअघि म्याद सकिएको छ । १ सय १३ किमि लामो नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई दुई भाग गरेर चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ठेक्का लिएको हो । सुरु ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो, अहिले बढाएर १७ अर्ब १ करोड पुर्‍याइएको छ । त्यतिमात्र होइन, विभागले एक वर्ष म्याद थपिदिएको छ । तर पनि मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकका अगाडि ठेकेदारले भनेका छन्, ‘थपिएको म्यादसम्म आधा मात्र काम हुन सक्छ ।’
अवलोकनमा गएका सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा भन्छन्, ‘हामी उसको काम हेर्दै छौं, तर, निर्धारित समयमा निर्माण सकिएन भने कुल ठेक्का रकमको दैनिक ०.०५ का दरले हर्जाना तिराउँछौं ।’ सडक भत्काएको ५ वर्षसम्म पनि ठेकेदारको गतिविधि हेर्ने नीतिले सर्वसाधारणलाई सास्ती र राज्यको ढुकुटीमा खेलबाड भइरहेको छ । उक्त सडकमा पेस्कीसहित ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
सवारी चाप बढी रहेका अरू सडकमा पनि स्तरोन्नति अस्तव्यस्त हुँदा यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ । निर्माण सुस्त गतिमा हुनाले सडक आवागमनको सकस वर्षौं चलिरहेको छ । सरकारले पनि समयमा काम सक्न ताकेता गर्दै नसके कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी म्याद थपिदिने गरेको छ ।
संघीय राजधानी भित्रिने–बाहिरिने सवारीको बाक्लो आउजाउ हुने नागढुंगा–मुग्लिङ सडकमा गत जेठदेखि स्तरोन्नति भइरहेको छ । त्यही सडकमा जोडिएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकमा पनि गाडी बाक्लै गुड्छन् । उक्त सडकमा ६ वर्षअघि सुरु भएको स्तरोन्नति अझै सकिएको छैन । काममा भौतिक प्रगति ५२ प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेकाले सास्ती अझै कति समय लम्बिने टुंगो छैन । सम्झौताअनुसार आयोजनाको काम ०७८ भित्रै सकिनुपर्ने हो तर समय बढाएर आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म पुर्‍याइएको छ ।
गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजना कार्यालयका प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुई प्याकेजमा काम भइरहेकामा मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी खण्डको काम गत वर्ष फागुनदेखि ठप्प छ । ‘निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा छैनन्,’ उनले भने, ‘नेता निर्माण व्यवसायी परेपछि काम हुन सकेन ।’ उक्त खण्डमा करिब २५ प्रतिशत काम भएको छ । सडक विभागका अनुसार यसको ठेक्का सिद्धि शाही कन्स्ट्रक्सनका दीपेन्द्रबहादुर शाहीले लिएका हुन् ।
१९ किमि लामो सडकमा कामै नभएपछि ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको योजना कार्यालयले जनाएको छ । ‘पहिला बैंकमा राखेको रकम जफत गर्छार्ैं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउँछौं ।’ १ अर्ब ४५ करोडमा ठेक्का लगाइएको यस खण्डको काम ०७९ माघ १४ भित्र सकिनुपर्ने हो । ठेक्का सम्झौता ०७७ साउन १ मा भएको थियो । ठेकेदारले ४५ करोड भुक्तानी लिइसकेको योजना कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गल्छीदेखि मैलुङसम्म ४६ किमि दूरीको सडकको सुरु लागत अनुमान १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ, अहिलेसम्म ८ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।

यस सडकलाई गल्छी–मलेखु–भण्डारा हुँदै ठोरीसम्म विस्तार गरी नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय पारवहन मार्ग बनाउने योजनाअनुसार काम अघि बढाइएको हो । १७ किमि दूरी रहेको स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी खण्ड भने चीन सरकारले अनुदानमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ तर काम अघि बढ्न सकेको छैन । चीन सरकारले बनाउने भनेको खण्डमा निर्माण व्यवसायी आएकै छैनन् ।
८६.८२ किमि दूरीको कञ्चनपुर–कमला खण्डको ठेक्का ०७७ कात्तिक १३ मा लागेको हो । सम्झौताअनुसार ०८० कात्तिक ११ भित्र निर्माण सकिसक्नुपर्छ । तोकिएको समय नजिकिँदै जाँदा भौतिक प्रगति भने १९ प्रतिशत मात्रै छ । यहाँ पनि दुई भागमा निर्माणको जिम्मा लगाइएको छ । दुवैको ठेक्का रकम १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । एडीबी (एसियाली विकास बैंक) को ऋण सहयोगमा निर्माण थालिएको यो सडक निर्माणको जिम्मा चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनीले लिएको छ । कम्पनीले अब सात महिनाभित्र ७०.३३ किमि सडक चार लेन, १६.४९ किमि सडक ६ लेन र दुई लेनका ५४ वटा पुल निर्माण गर्नॅपर्नेछ । आठ स्थानमा अन्डरपास र दुई स्थानमा फ्लाइओभरसमेत बनाउनुपर्नेछ ।
सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण कोरोना महामारीलाई मानिएको छ । ‘काम ढिलो भएको बारेमा निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरिरहेका छौं,’ सडक विभागका महानिर्देशक थापाले भने । कमला–ढल्केबर–पथलैया खण्डको डिजाइन पेस भएर स्वीकृत हुने चरणमा रहेको र काँकडभिट्टा–लौकही खण्डको १२० किमिको ठेक्का आह्वान गरेर सहमतिका लागि एडीबीमा पठाइएको सडक विभागले जनाएको छ । कमला–ढल्केबर–पथलैया खण्डको दूरी १ सय ३० किमि छ, जसको ठेक्का चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म टुंग्याइने विभागले जनाएको छ । यस खण्डको विस्तार विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा हुनेछ ।
सरकारले ०७३ सालमा सडक विकासको पाँचवर्षे अवधारणा बनाएर पूर्व–पश्चिम राजमार्गको १ हजार २७ किमि सडकलाई कम्तीमा चार लेनमा विस्तार गर्ने नीति लिएको हो । सुनसरीको लौकहीदेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्मको ३३ किमि सडकबारे भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । यही खण्डमा पर्ने कोसी नदीमा पुलको सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी भइरहेको विभागको भनाइ छ ।
१०४ किमि लामो पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढ खण्डको विस्तार भने एडीबीको ऋण सहयोगमा हुने विभागले जनाएको छ । यस खण्डमा सबैभन्दा बढी सवारी चाप रहने गर्छ । त्यही भएर यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने सडक विभागले जनाएको छ । अहिले पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढ खण्डको डिजाइनको काम भइरहेको र सकिनासाथ ठेक्का प्रक्रियामा जाने सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले बताए । बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटाको ६९ किमि खण्डको पनि डीपीआर र ईआईएको काम भइरहेको छ । चन्द्रौटा–कोहलपुर–गड्डाचौकी खण्डको ३ सय ७१ किमिमा परामर्शदाता कम्पनी (कन्सल्टेन्ट) छनोटको क्रममा छ ।
सवारी चाप रहने मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तारमा पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन । मुग्लिङ–पोखरा सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी ०७७/७८ मा ठेक्का लगाइएको थियो । दुवै खण्डमा ०८१/८२ भित्र काम सक्नुपर्नेछ । तर दुई वर्ष बित्दा प्रगति ६.७९ प्रतिशत मात्र छ । यसको ठेक्का रकम १५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सडकलाई ४ देखि ६ लेनमा स्तरोन्नति र ७ ठूला तथा २१ साना पक्की पुल निर्माण गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको हो । ‘पहिलादेखि नै पोखरा–मुग्लिङ र नारायणगढ–बुटवल सडकमा राम्रोसँग काम भएको थिएन, पछिल्लो समय कामको गति केही बढेजस्तो थियो,’ सडक विभागका महानिर्देशक थापाले भने, ‘यही बेला क्रसर उद्योग बन्द भएर निर्माण सामग्री अभाव भएको छ, काममा ढिलाइ गर्नेलाई फेरि बहाना मिलेको छ ।’
सासेक हाइवे इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट फेज–१ अन्तर्गत मुग्लिङ–पोखराको ठेक्का भएको हो । पहिलो खण्ड आँबुखैरेनी–जामुनेको दूरी ४१ किमि छ । यसको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसन (सीसीसीसी) ले लिएको हो । निर्माण सक्नुपर्ने समय ३६ महिना छ । ठेकेदारले काम सकेपछि एक वर्षसम्म त्रुटि सच्याउने अवधि रहन्छ । त्यसपछि बाँकी ५ वर्षसम्म सडक बिग्रे मर्मतसम्भार गर्ने दायित्व पनि निर्माण व्यवसायीकै हुनेछ ।
दोस्रो प्याकेज जामुनेबाट पोखरा सेती पुलसम्म ३९ किमि छ । यसको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी यान हुई कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो । मुग्लिङदेखि आँबुखैरेनीसम्म मर्स्याङ्दीको पारिपट्टिबाट नयाँ सडक बनाउने अवधारणाअनुसार डिजाइनको काम सकिएको छ । वारिपट्टि साँघुरो, चट्टान धेरै र मर्स्याङ्दी पावर हाउस रहेकाले त्यहाँ नजिकै निस्किने गरी ५ किमि सडक पारिबाट निर्माण गरिनेछ । ८ दशमलव २ किमि दूरी रहने सडक वारिपारि दुई–दुई लेनको हुनेछ । अहिले उक्त खण्डको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना निर्देशक सुशीलबाबु ढकालले जनाए ।
अर्को व्यस्त सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकलाई निर्माणको २५ वर्षपछि चार लेनमा विस्तार गरिँदै छ । १५.८ किमि सडकमध्ये साँगादेखि धुलिखेल खण्डको ठेक्का ०७९ मंसिर २७ मा लामा कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । ८.३ किमि लामो यस सडकको ठेक्का रकम ४ अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ । सूर्यविनायकदेखि साँगासम्मको ७.५ किमि खण्डको ठेक्का भने आशिष/कुमार श्रेष्ठ/बन्धन भगवती जेभीले लिएको छ । ३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा काम सक्ने गरी ०७९ पुस २४ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । बीपी राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यस खण्डमा सवारी चाप बढेको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार कोटेश्वरबाट लामा दूरीका सवारी मात्र दिनमा १ हजार बढी छुट्छन् ।
राजधानीबाट पूर्व–पश्चिमका लागि छुट्ने सवारीको चाप रहने नागढुंगा–मुग्लिङ सडकलाई स्तरोन्नति गर्न तीन खण्डमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । मुलुककै ‘लाइफलाइन’ सडकका रूपमा रहेको यस खण्डमा पर्ने बजार क्षेत्रमा चार र अन्य खण्डमा दुई लेन सडक बनाउने भनिएको छ । नागढुंगा–नौबिसे खण्डमा ०७८ चैत २९ मा ठेक्का सम्झौता भए पनि काम गत जेठ २६ मा मात्र सुरु भयो । काम ०८१ जेठ २७ भित्र सक्नुपर्ने सम्झौता छ । यसको ठेक्का जाङ्सु–सगुन जेभीले लिएको हो । १२.२६ किमि दूरीको यस खण्डको ठेक्का रकम १ अर्ब ३० करोड ८४ लाख रुपैयाँ छ ।
४८.५ किमि दूरीको नौबिसे–मलेखु खण्डमा सर्वेक्षण सकिएर निर्माण सुरु गर्न लागिएको छ । ५ अर्ब ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँमा सक्ने गरी यस खण्डको निर्माण जिम्मा जेटआईसीजी–शर्मा–लामा जेभीले लिएको हो । गत वैशाख १४ मा ठेक्का सम्झौता भएको र कार्यादेश जेठ २६ मा दिइएको विभागले जनाएको छ । ठेक्काको म्याद ०८२ जेठ २७ सम्म छ । तेस्रो खण्ड मलेखु–मुग्लिङको ठेक्का शर्मा–जेडआईसीजीले लिएको हो । ३४.१४ किमि दूरीको यस खण्डमा ठेक्का सम्झौता ढिला भएकाले काम सुरु भएको छैन । यसको ठेक्का रकम ४ अर्ब ८० करोड ५९ लाख रुपैयाँ हो ।
नागढुंगा–मुग्लिङ खण्डअन्तर्गत सडक ४८ किमिलाई दुई लेन, काठमाडौंतर्फ आउने मालवाहक सवारीका लागि ३७.५ किमिलाई क्लाइम्बिङ लेन र ९.४ किमिलाई चार लेन बनाइने विभागले जनाएको छ । यस खण्डमा २१ नयाँ पुल निर्माण गरिनेछ । अहिले चालु रहेका पुराना पुल दुई लेनका छन् । तिनै पुलका छेउमा थप दुई लेनकै नयाँ पुल निर्माण गरिने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । महानिर्देशक थापाका अनुसार यस सडकमा ३० वर्षपछि स्तरोन्नति हुँदै गरेको हो । ‘सन् १९७४ मा चीनले नागढुंगादेखि पोखरासम्म १८५ किमि सडक बनायो । त्यसैअन्तर्गत यो सडक पनि पर्‍यो । पछि १९९३ मा सडक सुधारको काम भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अहिले स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको हो ।’ यो काम सकिएपछि ५ वर्षसम्म जसले ठेक्का लिएको हो, उसैले मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने सम्झौता छ । यो सडक भएर प्रतिदिन १० हजारभन्दा बढी ठूला–साना सवारी ओहोरदोहोर गर्छन् ।

सुस्त काम भइरहेका सडक

मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी
१ अर्ब ४५ करोडमा सक्ने गरी ०७७ मा ठेक्का, ठेकेदार सिद्धि शाही कन्स्ट्रक्सन, ११ महिनादेखि ठेकेदार सम्पर्कविहीन, म्याद ०७९ माघ १४ सम्म म्याद, प्रगति २५ प्रतिशत
मुग्लिङ–पोखरा
१५ अर्ब ८९ करोडको ठेक्का, ठेकेदार चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसन (आँबुखैरेनी–जामुने) र यान हुई कन्स्ट्रक्सन (जामुने–पोखरा सेती पुल), ०८१/८२ सम्म म्याद, प्रगति ६.७९ प्रतिशत
नागढुंगा–नौबिसे
०७८ चैत २९ मा १ अर्ब ३० करोड ८४ लाखको सम्झौता, ठेकेदार जाङ्सु–सगुन जेभी, म्याद ०८१ जेठसम्म
नारायणगढ–बुटवल सडक
ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड (अहिले बढाएर १७ अर्ब १ करोड), ठेकेदार चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन, ठेक्का समय सकिँदा प्रगति २२.५५ प्रतिशत
कञ्चनपुर–कमला
१५ अर्ब ६६ करोडको ठेक्का सम्झौता, ठेकेदार चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनी, ०७७ कात्तिक १३ मा, सकिनुपर्ने ०८० कात्तिकमा, प्रगति १९ प्रतिशत
नौबिसे–मलेखु
५ अर्ब ३३ करोड १९ लाखको ठेक्का सम्झौता ०७९ वैशाख १४ मा ठेकेदार जेडआईसीजी–शर्मा–लामा जेभी, म्याद ०८२ जेठसम्म

(काठमाडौं)
प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाह र उनले उठाएका प्रश्नको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बिहीबार समिति गठन गरिएको छ । सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरीबाट प्रहरी उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक सदस्य छन् ।
आत्मदाहको प्रयास गरेका आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा उठाएका सबै विषयमा यथाशीघ्र छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र त्यस सम्बन्धमा सरकारले के–के गर्नुपर्ने हो भन्ने सुझाव दिन समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ । आचार्यले उठाएका प्रश्नको विषयमा छानबिन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन तयार पार्न मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
यसैबीच आचार्यकी श्रीमती नानुका अधिकारीले १२ व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध दुरुसाहनमा किटानी जाहेरी दिएकी छन् । आचार्यले आत्महत्या नोटमा विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिले उधारो नतिरेको तथा सामानको उचित मूल्य नदिएर सताएको भन्दै नाम किटान गरेका थिए । उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न श्रीमती अधिकारीको माग छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा दिएको जाहेरीमा भनिएको छ, ‘मृतक मेरो श्रीमान्ले आत्महत्या गर्नुअघि फेसबुकमा पोस्ट गरेको मृत्युकालीन घोषणालाई म जाहेरीवालीले मेरो फेसबुकबाट उतारेको प्रमाण र मेरो शंकाका आधारमा १२ कसुरदार रहेको किटानी जाहेरी पेस गरेकी छु ।’ काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार शरीरमा आगो लगाएका आचार्यको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
आचार्यले आत्मदाह गर्दा छेउमा देखिएका एक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न पनि परिवारले माग गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा एक व्यक्ति केही इसारा गरिरहेको देखिन्छन् र लगत्तै आचार्यले शरीरमा आगो लगाउँछन् । त्यही बेला प्रधानमन्त्रीको गाडी संसद् भवनबाट बाहिरिएकाले बाटो खाली गराउन सवारीसाधनहरूलाई इसारा गरेका हुन् कि आचार्यलाई नै निर्देशित गरेका हुन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनाको दिन मंगलबार रेकर्ड भएका सीसीटीभी फुटेज संकलन गरिएको एक प्रहरी अधिकृतले बताएका छन् । ‘सीसीटीभी फुटेज र अन्य प्राविधिक कुराको गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको छ,’ ती अधिकृतले भने ।

सुदूरपश्चिमका अधिकांश बजार रात छिप्पिन नपाउँदै सुतिहाल्छन् । तर, भीमदत्त राजमार्गमा पर्ने खानीडाँडा मात्रै प्रदेशको एक्लो त्यस्तो बजार हो, जुन रातभर गुल्जार रहन्छ । मध्यरातमा यहाँका होटलबाट कुखुराको सुप, खसीको मासुदेखि फापरका रोटीको बास्ना आइरहेको हुन्छ ।
कैलालीको अत्तरियादेखि ३० किलोमिटर दूरीमा रहेको खानीडाँडा सात पहाडी जिल्ला जोड्ने मार्गको पहिलो पहाडी बजार हो । राजमार्ग निर्माण क्रममा २०३२ सालतिर यो बजारको सुरुवात भएको थियो । ‘सडक बनाउँदा ठूलो पहाडको खान काटेर बनाइएको भएर यसको नाउँ नै खानीडाँडा भयो,’ सडक विभागका पूर्वकर्मचारी रामचन्द्र अवस्थीले सुनाए । लामो समय पहाड–तराई ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुलाई खाना खुवाउने यो बजार अहिले चल्तीको राजमार्गको बजारभन्दा फरक बन्दै गएको छ ।
जुद्ध गुरुङ २०३२ सालतिर निर्माणका क्रममा खानीडाँडा पुगेका थिए । गाडी गुड्न थालेपछि बजार बढ्दै गएर रातभर चल्ने भएको उनको अनुभव छ । ‘यहाँका होटलमा लोकल खानेकुरा पाइने भएर पनि बजार चलायमान छ,’ उनले भने । १२ वर्षअघिसम्म पहाडी रुटमा चल्ने यातायातका साधन निकै कम थिए । खानीडाँडाका पुराना होटल व्यवसायी नारायण शर्माका अनुसार त्यतिबेला दैनिक ३०/४० सवारीसाधनका यात्रुलाई खाना खुवाउने खानीडाँडाले अहिले दैनिक सयभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीका यात्रुको भोक मेटाउँछ । १० वर्षयता खानीडाँडा २४ सै घण्टा खुल्न थालेको हो । बिहान १० बजेदेखि राति २ बजेसम्म नै यहाँका होटल खुला हुन्छन् । सुदूरपश्चिमका सातवटा पहाडी जिल्ला डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुरा जानेआउने यात्रु नै यो बजारका ग्राहक हुन् ।
खानीडाँडामा ससाना होटल मात्रै छैनन् । २०६४ मा धनगढीका पर्यटन व्यवसायी श्याम महराले ४ करोडभन्दा बढी लागतमा रिसोर्ट खोलेपछि यो बजार पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा बदलिन थालेको छ । अपिदेखि गणेश हिमालसम्मका शृंखला र तराईका कैलाली–कञ्चनपुर भारतको टनकपुर, महाकाली र कर्णाली नदी एकसाथ दृश्यावलोकन गर्न
सकिने भएकाले पनि खानीडाँडामा यात्रुबाहेक पयर्टक पनि ओइरिन्छन् ।
यहाँ ठूला ४ र मझौला एक दर्जन होटल छन् । यी होटलमा दैनिक ३ सयभन्दा बढीको बास हुन्छ । पहाडी जिल्लाको प्रवेशद्वार भएकाले यहाँ हुँदै दैनिक १ सयभन्दा बढी यातायातका साधनमा ओहोरदोहर गर्छन् । मध्यरातमा पनि सेवा पाइने र चिसो हावा खान पाइने भएकाले गर्मी मौसममा भारतको दिल्ली, लखनउ, बरेलीदेखिका पर्यटक आइपुग्छन् । साइपाल रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक श्याम महराले स्थानीयदेखि भारतीय पर्यटक दुवैको रोजाइमा खानीडाँडा परेको बताए । रात्रिकालीन बजारसँगै पर्यटकीय गन्तव्य बन्न थालेको खानीडाँडाको विकासका लागि चुरे गाउँपालिकासँग समन्वय गर्ने योजना बनिरहेको गोदावरी नगरपालिका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले बताए ।

दिनभर सुनसान, रातमा भ्याइनभ्याई
बर्दिबास र ढल्केवरको बीचमा पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गको लालगढ बजार दिनभर सुनसान जस्तै देखिन्छ । जब रात ढल्किन्छ, चहलपहल सुरु हुन्छ । पूर्वपश्चिम जाने अधिकांश सवारीका यात्रुले खाना खाने ठाउँ लालगढ रातभर जाग्राम बस्छ ।
मिथिला–१० मा पर्ने २ किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको लालगढमा ठूलासाना गरी ३० भन्दा बढी होटल छन् । तिनैमध्येको एक हो, सिर्जना होटल । राजमार्गमा रात्रिकालीन यात्रा गर्नेहरूलाई २५ वर्षदेखि खाना खुवाइरहेको सञ्चालक जीवन थापाले बताए । २०५० सालदेखि यहाँ रात्रिकालीन यात्रुलाई लक्षित गरी होटल खुल्न थालेका थिए । त्यसअघि रात्रिबस धेरैजसो सिरहाको लहानमा रोकिन्थे । समयक्रममा लहानको ठाउँ लालगढले ओगट्दै गयो ।
हाइवे होटलका सञ्चालक रोशन पोखरेल हरेक रात सप्तकोसी पूर्वबाट पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा जाने झन्डै ३० वटा रात्रिबसका यात्रुलाई खाना खुवाउँछन् । ‘लहानमा ट्युबवेलको पानी गन्ध आउँथ्यो, धेरैले गुनासो गर्थे,’ उनले भने, ‘बिस्तारै त्यहाँबाट गाडीहरूले अलि अगाडिको दूरीलाई रोकिने स्पट बनाए, त्यो ठाउँ लालगढ भयो । लहानका हामी होटल व्यवसायीहरू यता आयौं ।’ २०५० तिर लहानबाट धेरैवटा होटल लालगढ सरेपछि नयाँ ठाउँमा चमकधमक सुरु भएको उनले बताए । पूर्वका विराटनगर, धरान, इलाम, काँकडभिट्टा, धनकुटा आदि विभिन्न ठाउँबाट रात्रिबसले यात्रुलाई बेलुकीको खाना खान ठिक्क ९–१० बजेको समय पारेर लालगढ ल्याइपुर्‍याउने गरेका छन् ।
लालगढस्थित हाइवे होटलमा १२ वर्षदेखि काम गर्दै आएका सागर खड्काको कामधन्दा राति १ बजेपछि मात्रै सकिन्छ । लसुन, अदुवा केलाउने र मसला तयार गर्ने काम सकेर सुत्दा २ बज्ने गरेको उनले सुनाए । स्थानीय माधुरी लुंगेलीले राजमार्गमा दिवासेवाका गाडीहरूका तुलनामा रात्रिबसले यात्रुलाई खाना खुवाउन लालगढ रोज्ने गरेको बताइन् । मिथिला–१० का वडाध्यक्ष सविन थापा भन्छन्, ‘लालगढले एक रातमा कम्तीमा २/४ सय यात्रुलाई खाना खुवाउँछ । राति चल्ने होटलकै कारण ससाना चिया र खाजा पसल पनि चलेका छन् ।’

बरमझियाको पेडा
पेडाको स्वादले चम्किएको सप्तरीको बरमझिया ६ वर्षयता रातभर खुल्न थालेको छ । असुरक्षाका कारण सम्साँझै बन्द हुने बरमझियामा पेडाको कारोबार बढेको व्यापारीहरूको अनुभव छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै गुड्ने सवारीका यात्रु राति जतिबेला पनि बरमझिया आए स्वादिलो पेडा किन्न सक्छन् ।
पेडा व्यवसायी विजयकुमार गुप्ताका अनुसार जाडोमा पनि करिब २० प्रतिशत पसल रातभर खुल्छन् । गाडीका यात्रुले पेडा किन्न मात्रै होइन खाजा खान पनि यो बिसौनी उपयोग गरेका छन् । २०३२ सालतिर बरमझिया चोकमा वैद्यनाथ साहले पेडा पसल सुरु गरेका थिए । बिस्तारै पेडाको व्यापार
बढ्यो । राजमार्गको यात्रामा रोकिएर कोसेलीका रूपमा किन्ने बढेसँगै बरमझियाको पेडा काठमाडौंसम्म पुगेको छ । अहिले यहाँ ९० वटा पेडा पसल छन् । तर, पेडाको ब्रान्डिङ गर्न भने व्यवसायी पछाडि परेको देखिएको छ । साविकको बरमझिया गाविस अहिले कञ्चनरूप नगरपालिकामा पर्छ । इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी रामकुमार यादव प्रहरीले सुरक्षाको प्रबन्ध गरेका कारण रात्रिकालीन व्यवसाय चालु रहेको बताए ।

‘गाडी आएको कान थापेर सुन्थ्यौ’ं
बुद्धभूमि नगरपालिका गोरुसिंगेका होटल व्यवसायी टेकनारायण जोशी राति कुर्दाकुर्दा बस नआएपछि बाटोमा गएर कान टाठो पार्थे । परबाट बस हुइँकिँदै आउँदै छ कि छैन भनेर चाल पाउन उनी यसै गर्थे । फोन र मोबाइल नभएको २०३४ सालतिरको प्रसंग सुनाउँदै उनले भने, ‘रातको सुनसानमा १० किलोमिटर परदेखि बस आएको थाहा हुन्थ्यो, अनि होटलमा खानाको तयारी सुरु भइहाल्थ्यो ।’ ०३४ सालदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गको गोरुसिंगेमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका जोशी अहिले पनि यही व्यवसायमा छन् । गोरुसिंगेमा अहिले सानाठूला २५ भन्दा बढी होटल छन्, जुन रातभर सञ्चालन हुन्छन् ।
मध्यरात छिचोलेर अर्को दिनको पहिलो प्रहरसम्म चहलपहल हुने अर्को बजार हो, गोरुसिंगेबाट पश्चिममा पर्ने चन्द्रौटा । जहाँ झन्डै ३५ होटल छन् । गोरुसिंगेमा राति साढे १२ बजेसम्म चहलपहल हुन्छ भने चन्द्रौटामा राति १ बजेसम्मै । राजधानीबाट पश्चिमका लागि दिउँसो छुट्ने र पूर्वबाट आउने सवारीका यात्रुले यहाँको व्यापार व्यवसाय बढाएको लेखनाथ होटलका सञ्चालक लेखनाथ पाण्डेले बताए । ४५ वर्षदेखि गोरुसिंगेमा होटलको सेवा दिइरहेका उनले माओवादी द्वन्द्वका बेला सम्साँझै बजार बन्द हुने गरेको सम्झिए ।
चन्द्रौटा बजार राजमार्ग निर्माणसँगै सुरु भएको हो । २०२७/२८ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनाउँदा ठेकेदार र मजदुरको मुकाम थियो चन्दौटा । यहाँ होटल हाइवे चलाइरहेका ढुण्डीराज अधिकारीले बुटवलबाट हिँडेका यात्रुहरूको पानी पिउने ठाउँ नै चन्द्रौटा हुने गरेको विगत सुनाए । २०५१ सालपछि चन्द्रौटामा होटल बढ्न थालेको र समयक्रममा यो रात्रिकालीन बजारका रूपमा बदलिएको उनले सुनाए । चन्द्रौटामा २०६४ सालबाट रात्रिबसका यात्रुले खाना खान सुरुवात गरेको होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघका संस्थापक अध्यक्ष ढुण्डीराज अधिकारीको भनाइ छ ।

मलिन मुग्लिन
काठमाडौंबाट मुलुकका विभिन्न जिल्लाका लागि निस्किएका यात्रुबसले यात्रुलाई खाना खुवाउने ठाउँ थियो मुग्लिन । कुनै समय रातभर जाग्राम रहने यो बजार अहिले राति ११ नबज्दै सुनसान भइसक्छ ।
१० वर्षयता मुग्लिनको रात्रिकालीन चहलपहल सुस्ताउन थालेको होटल व्यवसायीहरूको भनाइ छ । मुग्लिनका जस्ता होटल धेरै ठाउँ खुलेकाले रौनक हराएको होटल व्यवसायी संघ मुग्लिन इकाइका अध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । चितवनको रामनगर कटेपछि काठमाडौं हिँडेका यात्रुले मुग्लिनबाहेक अन्यत्र खाना–खाजा विरलै पाउँथे । तर, राजमार्गका अनेक घुम्ती र चोकमा बग्रेल्ती होटल खुलेपछि मुग्लिन सुस्ताउँदै गयो ।
मुग्लिनको बजार २०५० देखि २०६५ सम्मै चम्केको थियो । मुग्लिनका पुराना होटल व्यवसायी तेजबहादुर शेरचनले २०५७ सालमा यहाँ ‘थ्री सिस्टर होटल’ खोले । मुस्ताङ थासाङ टिटी गाउँबाट आएर उनका बाबुआमाले मुग्लिनमा त्योभन्दा पहिल्यै २०४२ सालमा रचना होटल खोलिसकेका थिए । बाबुआमाभन्दा पहिले नै मुस्ताङका थकालीहरूले यहाँ होटल खोलिसकेको उनी बताउँछन् । थाकखोलाबाट पोखरा, पोखराबाट भरतपुर र त्यहाँबाट हेटौंडा हुँदै २०२६ सालमा मुग्लिन आएका सिद्धिप्रसाद शेरचन र पदमकुमारी शेरचनले त्यहीबेला होटल खोलेका थिए ।
अहिले मुग्लिन बजारमा करिब ५० वटा होटल छन् । तीमध्ये ८/१० वटा होटल मधेसी समुदायले सञ्चालन गरेका छन् ।

डीआर पन्त (धनगढी), सुनीता बराल (महोत्तरी), अवधेश झा (सप्तरी), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु) र रमेशकुमार पौडेल (चितवन)

(काठमाडौं)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयनको प्रस्ताव निरन्तर दोहोर्‍याएपछि एमाले थप सशंकित भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग बिहीबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा पनि यसबारे आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार ओलीले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने बेला भएको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेले अघि सारेको व्यक्तिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताएका थिए । उनले बिहीबार सुरु पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा पनि सर्वस्वीकार्य व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा राम्रो हुने ब्रिफिङ गर्दै सदस्यहरूको राय मागेका छन् ।
कांग्रेसले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि झस्किएको एमाले राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने कसरतमा छ । राष्ट्रपतिमा माओवादीको भूमिका निर्णायक रहेकाले एमालेको नजर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि नै छ । कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने स्पष्ट गरिसकेको छ, जसका कारण एमाले ढुक्क हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रपति सुरक्षित गर्न अहिलेकै गठबन्धन बचाइराख्ने रणनीतिमा एमाले छ । एमाले स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्री दाहाललाई नबिच्काउने, सरकारका निर्णयमा अतिरिक्त हस्तक्षेप नगर्ने र दाहालले दूरी बनाए पनि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई आफ्नो खेमामा राख्ने एमालेको रणनीति छ । सोही रणनीतिअन्तर्गत ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग पटक–पटक भेट गरेका छन् ।
दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा एमालेले राष्ट्रपति र आधा कार्यकाल सभामुख लिने सहमति भएको नेताहरूले बताएका थिए । दाहालले भने लिखित सहमति नभएको बताउँदै आएका छन् । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली दाहाल र ओलीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । ‘प्रचण्ड र केपी ओलीबीच जे सहमति भएको छ, त्यसैअनुसार जानुपर्छ, जान्छ । प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट प्रचण्डले सकेसम्म सहमति भए हुन्थ्यो भन्नु उहाँको कर्तव्य हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरू दुई जना (दाहाल–ओली) बीच राष्ट्रपति एमाले, प्रधानमन्त्री र सभामुख आधा–आधा कार्यकाल लिने भन्ने सहमति छ । त्यसो हुँदा तीनवटै संवैधानिक पद एमालेको रहँदैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एमालेको हुँदा सभामुख माओवादीको हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सहमति भयो भने पनि र भएन भने पनि एमालेको मान्छे नै राष्ट्रपति हुन्छ ।’
ज्ञवालीका अनुसार अहिले एमालेको मुख्य ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनमै छ । ‘दुई–दुई जना राष्ट्रपति हामीले व्यहोरिसक्यौं, राष्ट्रपति उपयुक्त पात्र भएन भने समस्या आउँदो रहेछ, त्यसकारण को व्यक्ति अघि सार्दा सबैतिरबाट स्वीकार्य हुन्छ, भविष्यमा समस्या आउँदैन भन्ने कुरामा अध्यक्षले ध्यान दिनुहोला र पार्टीमा पनि छलफल होला,’ उनले भने ।
प्रतिपक्षमा रहेर पनि संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले सरकारलाई ‘निःसर्त’ विश्वासको मत दिएपछि भावी राष्ट्रपतिलाई लिएर राजनीतिक परिदृश्य अनिश्चित बनेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको बैठक (माघ ३) मा संवैधानिक पदहरूमा सहमति गरेर जान प्रस्ताव गरेको दुई दिनपछि माघ ५ मा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले पठाएको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । संवैधानिक पदहरूमा सहमति जुट्ने परिस्थितिमा आफूले त्यसको सहजीकरण गर्ने दाहालको भनाइ छ ।
एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली संसद् विघटनको घटना बारम्बार दोहोरिने स्थिति नभएकाले आशंका गर्न नहुने बताउँछन् । ‘एमालेले सबै लियो भने हिजोको जस्तो संसद् विघटन हुन्छ कि भन्ने शंका होला तर त्यस्तो घटना बारम्बार घटिरहँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो विघटनबाट के–के भयो भन्ने कुरा सबैले व्यहोरिसके । त्यसकारण अब पनि त्यही हुन्छ कि भन्ने बेकारको आशंका हो । एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जानु भनेकै कोर्स करेक्सन हो ।’
दाहालले एमालेबाहेकका साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने निकट नेताहरूसँग बताएका छन् । उनले बिहीबार सुरु पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा ‘राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने अवस्था आएको’ बताएका छन् । उनले सर्वस्वीकार्य व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा राम्रो हुने ब्रिफिङ गरेका थिए । सोहीअनुसार उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि स्थायी समिति सदस्यहरूसँग सुझाव पनि मागेका छन् ।
स्थायी समितिका एक नेताका अनुसार दाहाल संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सके एमालेको दबाबबिनै सरकार चलाउन सहज हुने बुझाइमा छन् । उनका अनुसार दाहालले संवैधानिक पदहरूको रणनीतिक महत्त्व, शान्तिप्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय चासोहरूलाई समेत ध्यान दिएर सहमतिको प्रस्ताव गरेका हुन् । कांग्रेसलाई पनि शक्ति बाँडफाँटमा जोड्न सके संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सकिने उनको बुझाइ छ । तत्काल एमालेलाई बिच्क्याउँदा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने र मुख्य संवैधानिक पद एमालेलाई दिँदा विगतका घटना दोहोरिन सक्ने आशयको ब्रिफिङ दाहालले गरेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले बैठकमा सरकार गठनयताका सम्पूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमको ब्रिफिङ गर्नुभएको छ र अहिलेको अवस्थामा प्रमुख दलबीच सहकार्यको खाँचो रहेको सुनाउनुभएको छ,’ माओवादी स्थायी कमिटीका ती सदस्यले भने, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनबारे ठोस निर्णय दिनुभएको छैन, परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सुझाव माग्नुभएको छ । उहाँको जोड हेर्दा पार्टीले कांग्रेससहितका दलको सहमति हुने र सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व राष्ट्रपति हुनुपर्ने नीति लिने सम्भावना छ ।’
बैठकपछि सचिव देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्तिको आवश्यकता रहेको बताए । ‘राष्ट्रपति साझा पद हो, प्रधानमन्त्रीलाई सबैले विश्वासको मत दिएजस्तै राष्ट्रपति पनि साझा रूपमा चुन्नुपर्छ, संविधानको संरक्षणका लागि पनि आवश्यकता यही छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति भनेको कांग्रेससहित पनि र एमालेसहित पनि हो । भारतमा एपीजे अब्दुल कलामको नाममा सहमति भएजस्तै हामी पनि साझा व्यक्ति खोज्न सक्छौं ।’
यही बीचमा माओवादी र नेपाल समाजवादी पार्टी तथा एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच एकताको गृहकार्य भइरहेको छ । यसले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रिय सभाका ५९ र सातवटा प्रदेशसभाका कुल ५ सय ५० सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता हुन् । निर्वाचनमा संघीय सांसदको ७९ र प्रदेश सांसदको ४८ मतभार हुन्छ ।
संविधानअनुसार संघीय र प्रदेशसभातर्फका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् ५० प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन्छन् । पहिलो निर्वाचनमा कसैले ५० प्रतिशत मत नल्याए सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
राष्ट्रपति पदमा अडान लिइराख्दा गठबन्धन भत्कन सक्ने भय पनि एमालेपंक्तिमा छ । गठबन्धन भत्किँदा एमालेले संघमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि अधिकांश पद गुमाउनसक्छ । अहिलेसम्म एमालेले संघमा उपप्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्री र ४ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको छ । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री, उपसभामुख र दुई मन्त्री एमालेले पाएको छ । बाँकी दुई मन्त्रालयमा एमाले र माओवादीको दाबी छ । मधेस प्रदेशसभाको सभामुख र एक मन्त्री एमालेले पाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको मधेसमा सात मन्त्रालयको भागबन्डा हुन बाँकी छ । वाग्मती प्रदेशसभाको उपसभामुख र प्रदेश सरकारमा चार मन्त्री एमालेले लिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, उपसभामुख र ३ मन्त्री एमालेकै छन् । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री (हाल बिनाविभागीय) एमालेले लिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० मन्त्रालय रहने भएका छन् । तीमध्ये बाँकी ७ मन्त्रालयको भागबन्डा हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा सभामुख पाएको एमालेले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ३ मन्त्री पाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री र उपसभामुख एमालेका छन् । त्यसबाहेक एक पदका लागि लुम्बिनी प्रदेशबाट रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एमालेले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।

(काठमाडौं)
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएका जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्ताबाहिरै रहेका छन् । दाबी गरेजति मन्त्रालय नपाएपछि जसपा सरकारमा नगएको हो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेता रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने सर्तका कारण सत्तासीन भएको छैन ।
एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संघ सरकारमा अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाको मात्र प्रतिनिधित्व छ । जसपाले मधेस प्रदेशमा अन्य दलसँग साझेदारी गरेर सरकारको नेतृत्व गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने विपक्षी बेन्चमा बसेको छ । सत्ता साझेदार दलले सुदूरपश्चिमको उपसभामुख पद दिँदा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले स्वीकार गरेन ।
जसपाले उपराष्ट्रपति र तीन मन्त्रालय मागेकामा सत्ता साझेदार अन्य दलले एकमात्र मन्त्रालय दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि रुष्ट बनेको जसपाले मधेस प्रदेशको सत्ता समीकरण भत्किने जोखिमका कारण संघ सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन । सातदलीय सत्ता गठबन्धनबीच केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार मधेसमा जसपाका सरोज यादव गत पुस २७ मा एमाले, जनमत पार्टी, माओवादी र तीन स्वतन्त्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । मधेसमा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र जसपा तेस्रो ठूलो दल छन् । प्रदेश सरकारमा आधा कार्यकाल चौथो ठूलो दल जनमत पार्टीले नेतृत्व गर्ने सत्ता गठबन्धनको सहमति छ । ‘मधेसमा कसैले चाहँदैमा सरकार ढल्दैन, तर केन्द्रीय सत्ता बाँडफाँटमा उहाँहरू (एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, रास्वपा) ले मनपरी गर्नुभएको छ,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘तैपनि हामी सरकारलाई दिएको तत्काल समर्थन फिर्ता लिँदैनौं, अहिले हामी कुनै पनि गठबन्धनमा छैनौं ।’
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सप्तरी–२ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका अध्यक्ष यादवको प्राथमिकता केन्द्रीयभन्दा प्रदेश सत्तामा रहेको छ । चुनाव जितेका बहुमत सांसदले सरकारमा जानुपर्नेमा जोड दिएका भए पनि अध्यक्ष यादवले सरकारबाहिर रहेर पार्टीको शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै शक्ति बाँडफाँटमा चासो नदिएको एक सांसदले गुनासो गरे । ‘अध्यक्षजी संसद्मा नभएपछि उहाँको तर्फबाट सरकारमा सम्मानजनक सहभागिताका लागि जति प्रयास हुनुपर्ने हो, त्यसमा कमी रह्यो,’ उनले भने, ‘बरु पार्टीको प्रमुख जनाधार रहेको मधेस प्रदेशमा पार्टी नेतृत्वको सरकार बनाउन उहाँले निकै मिहिनेत गर्नुभयो ।’
जसपा संसदीय दल नेता रामसहाय प्रसाद यादवले सुरुमा सरकारमा नगई पार्टी निर्माणमा लाग्नेबारे छलफल भए पनि सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा नागरिकतालगायत मुद्दा सम्बोधन गर्ने उल्लेख भएपछि सरकारमा जाने निर्णय भएको बताए । ‘हाम्रा माग र मुद्दामा सकारात्मक परिणाम आउने देखिएपछि सरकारमा सहभागी हुन कुनै समस्या छैन, तर शक्ति बाँडफाँटमा कुरा मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शक्ति बाँडफाँटको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिरहेका छौं ।’
सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएर पनि विपक्षी बेन्चमा बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनामा दोषी (पार्टीको भनाइमा राजबन्दी) देखिएका नेता–कार्यकर्तालाई जेलमुक्त गर्नुपर्नेर् एकसूत्रीय माग राखेको छ । संविधान निर्माणका क्रममा मधेस र थरुहटका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा २०७२ भदौ ७ मा टीकापुर घटना भएको थियो, जसमा ७ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । घटनाको अर्को दिन थारूहरूका घर जलाइएका थिए भने ५८ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो । मुद्दा चलाइएकामध्ये ३१ जना अहिले पनि फरार छन् । बाँकी २७ जनामध्ये कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट सजाय सुनाइएका ७ जना जेलमा छन् । रेशम चौधरीसहित ६ जनाले जन्मकैद र एक जनाले १० वर्षको सजाय भोगिरहेका छन् । जिल्ला अदालतले तीन वर्षको सजाय तोकेका एक जना (लक्ष्मण थारू) लाई उच्च अदालतले जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको छ । उच्च अदालतको आदेश आउनुअघि नै जिल्ला अदालतले तोकेको तीन वर्षको सजाय पूरा गरेका उनी जेलमा छैनन् । रेशमसहित सातै जनाले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन विचाराधीन छ ।
वर्तमान सरकार निर्माणका बेला प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन संशोधन गरेर उनीहरूलाई जेलमुक्त गर्ने आश्वासन दिएका थिए । ‘टीकापुर घटनाका राजबन्दीलाई जेलमुक्त गर्ने समझदारी भएपछि हाम्रो पार्टीले सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएको हो,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले भनिन्, ‘माग पूरा नभएसम्म हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौं ।’ बन्दी रिहाइको माग पूरा भए सरकारमा जाने उनको भनाइ छ ।
माग पूरा नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभामुख चयनका लागि दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद तटस्थ बसेका थिए । सरकारबाट रेशमलगायतलाई जेलमुक्त गर्ने आश्वासन पुनः पाएपछि तेस्रो पटक बल्ल माओवादी केन्द्रका सभामुख उम्मेदवार भीमबहादुर भण्डारीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मतदान गरेको थियो । उसले विश्वासको मत नदिए सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने अवस्थामा छ । सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चाहेमा कांग्रेसको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दिएर सरकार निर्माण गर्न प्रस्तावसमेत गरिसकेको थियो । तर प्रदेशमा सत्तारोहण गरेर संघीय सरकारसँग टकराब गर्ने जोखिम उसले उठाउन चाहेन ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक नेताले संघीय सरकारसँग दूरी बढाउँदा आफ्नो प्रमुख माग पूरा हुनुको साटो थप अप्ठेरो अवस्था आउने देखेरै समर्थन र विश्वासको मत दिएको बताए । रेशमलगायतका नेता जेलमुक्त गर्नका लागि फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अध्यादेश ल्याउने वा संसद्मा विधेयक लाने काम सरकारले नचाहे सम्भव छैन । फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पूर्ववर्ती कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गत मंसिर २५ मा अध्यादेशमार्फत फौजदारी कार्यविधि (संहिता) संशोधन गरेर ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन’ मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी नगर्दा ऐन संशोधन हुन सकेन । ‘सत्ता गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरण आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि हामीलाई साथमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ भने हामीलाई हाम्रा राजबन्दी छुटाउन सरकारको सहयोग चाहिएको छ,’ ती नेताले भने, ‘होइन भने त हामीलाई कांग्रेससँग मिल्न कुनै समस्या थिएन, आखिर कांग्रेसको सरकारले अध्यादेश ल्याएर हाम्रो माग पूरा गर्न खोजेकै थियो ।’
सत्ता समीकरणमा चार दल (एमाले, माओवादी, राप्रपा र रास्वपा) को स्पष्ट बहुमत भएकाले जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारबाहिर बस्दा केन्द्रीय सत्तामा खासै फरक पर्दैन । सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरण भने फेरिन सक्ने भए पनि बदलामा
आफ्ना नेताहरूको जेलमुक्तिको प्रमुख माग सुनुवाइ नहुने भएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने ती नेताको भनाइ छ । विपक्षी बेन्चमा सर्नेबित्तिकै जसपाले मधेस सरकारको नेतृत्व गुमाउन सक्छ । ‘संसद्मा चार दल (एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र रास्वपा) को स्पष्ट बहुमत हुँदा हामी पेलिएका छौं, तर अहिल्यै सरकारसँग विद्रोह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ जसपाका एक सांसदले भने ।

(काठमाडौं)
हतौडा बोकेर यताउति गर्दै छन्, थोर । कुनै ग्रह जोगाउने हतारोमा पनि देखिन्नन् उनी । दुश्मन सखाप पार्ने
ह्यामर काँधमा बोकी भीडतिर मिसिन्छन् । भीडको नजर थोरमा भन्दा पनि ह्यामरतिर बढी छ । त्यही भीडमा फोटो खिचाउन व्यस्त थिए, आइरनम्यान । शिरमा थियो, स्वचालित हेल्मेट । त्यसैलाई हेर्नकै लागि उनलाई घेरेर बसेको थियो, एउटा समूह । फोटो खिच्न लालायितहरू पनि थिए त्यही समूहमा । आइरनम्यान पनि नयाँ–नयाँ पोजमा फोटो खिचाउन मस्त । करिब ४ महिनाअघि बबरमहलस्थित कार्की ब्यांक्वेटमा आयोजित ‘ओटाकु जात्रा’ मा देखिएको दृश्य हो यो ।
एनिमेका फ्यानद्वारा आयोजित जात्रामा मार्भलका यी दुई सुपरहिरोसँगै जापानी मांगा (कमिक्स) का कैयौं चर्चित चरित्रहरूको कस्प्ले (आफूले प्रस्तुत गर्ने पात्रको कस्ट्युम र गरगहना लगाउने) मा उपस्थित थिए,
फ्यानहरू । माहोल हेर्दा लाग्थ्यो, कमिक्स किताबबाट यी चरित्रहरू फुत्त बाहिरिएर यो मेलामा सहभागी हुन नेपाल आइपुगेका छन् । त्यसैले होला, एउटै भीडमा निर्धक्क घुमिरहेका भेटिन्थे थोर र आइरनम्यान । यही माहोलमा भेटिन्थे मार्भल, डीसीका सुपरहिरो अनि मांगा सिरिज ‘वानपिस’ देखि ‘स्पाइफ्यामिली’ का पात्रहरू । यी कमिक्स क्यारेक्टरका फ्यान यतिसम्मका थिए कि कस्प्लेयर्स (कस्प्लेमा सहभागी हुनेहरू) सँग जानी नजानी जापानी भाषामै बोल्थे, सिरिजका गीतमा झुम्थे । ब्यांक्वेटमा देखिएको यो ठेलमठेल भीड युवा पुस्ताको कमिक्स पात्रप्रतिको क्रेज हो । मार्भल र डीसीका सुपरहिरो पनि त कमिक्सका पात्रहरू हुन् । नेपाली युवा पुस्ताको क्रेज हेर्न ओटाकु जात्रा मात्रै होइन, सुपरहिरोका फिल्म लाग्दा हलमै ओइरिएको भीड हेरे पुग्छ ।
आखिर युवा पुस्ता ‘कमिक्स क्यारेक्टर’ प्रति यति विघ्न लगाव किन राख्छन् त ? यो पछिल्लो समय हलिउडमै चर्चा गरिएको प्रश्न हो । सन् २०१५ मा आयोजित ‘सान डिएगो कमिक–कन इन्टरनेसनल’ को ‘द कमिक बुक फिल्म एडेप्टेसन’ प्यानलमा यो प्रश्नको उत्तर खोजियो । मार्भल र डीसीका लागि लेख्ने मात्र नभई कार्टुन नेटवर्क र डिज्नीमा ‘म्यान अफ एक्सन कलेक्टिभ’ का रूपमा काम गरेका जोय केलीले स्पेसल इफेक्टको व्यापक प्रयोगले युवा पुस्ता कमिक्स क्यारेक्टरप्रति आसक्त भएको धारणा राखे । ‘प्रविधिको पकड बढेसँगै हामी जस्तो फिल्म हेर्न चाहन्थ्यौं, त्यस्तै फिल्म बनाउन सक्ने अवस्थामा आइपुग्यौं,’ जोयले भने, ‘दर्शक मनोरञ्जन चाहन्छन् । कमिक किताबका कथाहरू उत्कृष्ट पनि छन् ।’
कमिक्स किताब लेखक मार्क वेइडले नयाँ पुस्तामा आएको परिवर्तनका रूपमा यसको व्याख्या गरे । ‘कमिक्स फिल्म नबनाउने समूहका फिल्मकर्मीसँगको संगतले मलाई यो थाहा भयो कि एउटा पुस्ता यस्तो छ जो कमिक्स पढेर हुर्केका होइनन् । उनीहरूले कमिक्सलाई बालबालिकामै सीमित गरेर बुझे,’ वेइडले भने, ‘हुर्किसकेका जो कोहीले कमिक्स पढेको देखे भने पनि उसलाई दिन गाको जुँगा नआएको रूपमा हेरिन्थ्यो । ८० को दशकमा जब माउस, डार्क नाइट रिटर्न्स र वाचमेनजस्ता कमिक्स हिट भयो । त्यसको १० वर्षपछि त्यही कमिक्स पढेकाहरू फिल्म निर्माणमा होमिए । उनीहरूलाई कमिक्समा धेरै कुरा छन् भन्ने थाहा थियो ।’
‘डार्क नाइट’ का माइकल उस्लन दर्शकहरूभित्रको आवश्यकतालाई सुपरहिरोले सम्बोधन गर्दै आइरहेको हुँदा पनि सुपरहिरोको क्रेज बढेको बताए । ‘हाम्रा नायकहरू कता हराए ? हामीले हेर्दै आइरहेको राजनेता कस्ता छन् ? भन्ने विषयमा बोल्न कुनै प्लेटफर्म छैन हामीकहाँ । हाम्रा नायकहरू खस्किए पनि सुपरहिरोले उनीहरूको आवश्यकतालाई पर्दामा परिपूर्ति गर्दै आइरहेका छन्,’ उस्लनले भने । सुपरहिरोका फिल्मले कमाएको व्यापारले यस्ता फिल्महरूको संख्या बढ्दै जाने आकलन उस्लनले त्यही बेला गरेका थिए । त्यस्तै भयो, सन् २०१७ मा सर्वाधिक व्यापार गर्ने ११ औं फिल्ममा सात वटा त सुपरहिरो फिल्म ‍थिए ।
अहिलेको समयलाई कमिक युगका रूपमा चर्चा गरिन्छ । सुपरहिरोका फिल्मलाई संसारभरका लाखौं दर्शकले हेर्छन् । इतिहासमै सबैभन्दा बढी हेरिएको कथाहरूमा पर्छन्, सुपरहिरो । यी फिल्मले त्यतिबेला स्वाद र महत्त्वको कुरा गर्छ, जुन समयमा यी लेखिए । ‘हलिउड कमिक युगमा हुनुको प्रमुख कारण प्रविधि हो । कमिक्स बुकका फेन्टासी कथाहरूलाई कम्प्युटरले पर्दामा जीवन्त बनाइदिन थाले, ‘मार्क बोइडेनले सन् २०१८ मा न्युयोर्क टाइम्समा सुपरहिरोमाथिको लेखमा उल्लेख गरेका थिए ।
फिल्म कस्तो विषयमा हुनुपर्छ भन्ने कुनै खास नियम छैन । तर, कमिक किताबमा आधारित फिल्महरू पपकर्न खाँदै सजिलै उपभोग गर्न अनि छिट्टै भुल्ने किसिमका हुन्छन् । त्यसैले हुनुपर्छ, अधिकांश दर्शक यस्तो फिल्म रुचाउँछन् । यी फिल्महरू त्यति गम्भीर पनि हुँदैनन्, जसलाई बुझ्न दिमाग घुमाइरहन परोस् । जसका कारण दर्शकहरू रमाउँछन् पनि ।
कलाकारका शरीर निकै सुगठित, सुन्दर, ‘सुडो वागरियन’ संगीत अनि स्पेसल इफेक्टसहितका यी फिल्ममा प्रयोग गरिएका संवाद भारी भए पनि अर्थहीन हुने गरेका विश्लेषकहरूको तर्क छ । यस्ता फिल्मका कथा र संवाद व्यावसायिक दृष्टिले कोरिन्छ । हुन त सुपरहिरोका कथा लेख्ने टोलीका सबैले यस्तै फिल्म लेख्छन् भन्नेचाहिँ होइन । सन् २०१७ मा प्रदर्शनमा आएको ‘लोगन’ भने यो भीडमा अलग्गै छ ।
१२ वर्षभन्दा मुनिको उमेर समूहका लागि यी फिल्म गम्भीर ठहरिएलान् तर अरूका लागि भने फगत मनोरञ्जनका माध्यम हुन् । सुपरहिरो फिल्ममा प्रमुख कलाकार अनौठा र सर्वोच्च शक्तिशालीका रूपमा देखाइन्छ । जन्मसिद्ध वा कुनै घटनाका कारण सुपरहिरोसँग अद्वितीय शक्ति प्राप्त हुन्छ । उनीहरू कानुन मात्र नभई प्रकृतिका नियम पनि सजिलै तोड्न सक्ने हुन्छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछिका फिल्ममा समेटिएका अमेरिकी आदर्श सदाचार, चतुर्‍याइँ र धैर्यको माध्यमबाट सफल हुन सकिन्छ भन्ने सन्देश यी फिल्ममा भेटिँदैन । कानुन, परम्परा र समुदायप्रतिको सम्मान पनि समेटिएको हुँदैन । एक सशक्त व्यक्ति नै सबैथोक हो । ऊ एक्लैले राष्ट्रको समस्या र विद्रोहीविरुद्ध लड्न सक्छ भन्ने भाग्य यी फिल्ममा निर्माण गरिएको छ । यी फिल्मका प्रशंसकले देशको नेतृत्व चयन गर्नुपर्‍यो भने कस्ता प्रतिनिधिलाई चुन्लान् ? पक्कै पनि त्यस्तो व्यक्ति जो एक्लैले देशलाई बचाउन सक्ने हुन्छन् ।
सुपरहिरोका फिल्ममा छद्म गम्भीरता, लोककथा (मिथ), स्पेसल इफेक्टको ओभरडोज भेटिन्छ । वजनदार बनाउन सुपरहिरोका फिल्ममा मिहिनेत उत्तिकै हुन्छ । समीक्षात्मक रूपले रुचाइएको अनि बक्स अफिसमा हिटको रेकर्ड बनाइएको ‘वन्डर वुमन’ को ओपनिङ एकालाप (मोनोलग) लाई नै हेरौं । सुरुमै हामी देख्छौं, नीलो पृथ्वी । त्यसपछि पृष्ठभूमिका भ्वाइलेनको आर्केस्ट्रल संगीतसँगै गाल गडोट (डायना) को हस्की स्वरमा न्यारेसन सुरु हुन्छ । ‘वन्डर वुमन’ मात्रै होइन अन्य फिल्महरूमा यतिकै मिहिनेत देखिन्छ । यी फिल्ममा धेरैजसो म्यानिकियन संसार देखाइन्छ । जहाँ भगवान् र सुपरहिरो हुन्छन् अनि हुन्छ, उनीहरूबीचको अन्त्यहीन द्वन्द्व । इसाई विश्वासका कुरा उठाउँछन्, विरोधाभासमा । आफ्नो गालामा एक चड्कन लगाए अर्को थाप्नु भन्ने मान्यता धर्ममा होला तर यी फिल्ममा त्यसरी चड्कन लगाउनेलाई लात मारिदिनु भन्ने देखाइन्छ । धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षमा वकालत नगरे पनि महिला सशक्तीकरण र समावेशिताका सवाल भने उठाइरहेका हुन्छन् ।
अधिकांश कथा पौराणिक कालका हुन्छन् । उनीहरू पौराणिक कथा र विश्वासलाई निडर भएर भत्काउँदै दर्शकमा पुर्‍याइरहेका छन् । पौराणिक कथाका पात्रहरू मानवीय, कमजोर र शक्तिशाली रूपमा चित्रण गरिएको हुन्छ । त्यस्तै गुणले भरिएका हुन्छन्, सुपरहिरोहरू । ‘स्पाइडरम्यान होमकमिङ’ ग्रीक मिथमाथि बनेको हो । ‘गोलिक वा ऐतिहासिक रूपले हेर्ने हो भने पनि मानिसहरू सधैं हिरो र भगवान्प्रति आसक्त देखिन्छन् । लोककथा महाभारत, द लेजेन्ड अफ दि मंकी किङ, द ग्रीक इपिक्सलाई नै हेर्दा थाहा हुन्छ, हिरो अक्सर केही असम्भव कुरा हासिल गर्ने दौडमा हुन्छ । यदि उनी ती कुरामा सफल हुन्छन् भने उपहारस्वरूप धन, सम्पत्ति र देवत्वकरणले घेरिन्छन् । स्टारवार्सको कथासार पनि प्यान्टोमाइम गुड एन्ड इभिलमा आधारित छ,’ अब हामीलाई सुपरहिरो चाहिँदैन भन्ने शीर्षकमा उल्लिखित लेखमा लेखिएको छ ।
हलिउडमा कमिक किताबको स्वर्ण युग सन् १९३० मै सुरु भयो । त्यही बेला हलिउडले आफ्नो पहिलो सुपरहिरो पाए जो आफ्नो बुद्धि, शक्ति र अनुशासनमा एक्लै लड्न सक्ने सुपरहिरो ‘सुपरम्यान’ पाए । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सुरुवातपछि सुपरहिरो विधालाई पहिलो ठूलो सफलता प्राप्त भयो । सुपरम्यान, द फ्ल्यास, क्याप्टेन अमेरिकाले मानव जातिको भलाइका लागि आफ्ना ईश्वरीय क्षमता प्रयोग गर्न थाले । त्यसरी नै युद्धपछिको जापानमा कमिक्स किताब मांगा चर्चित बन्यो, पछि विश्वव्यापी ख्याति पायो । बिस्तारै टेलिभिजनले कमिक्स किताबका रेडिमेड कथा, बलिया हिरोलाई सानो पर्दामा प्रस्तुत गर्न थाल्यो । अनि फिल्मले त्यही कथाहरूलाई पर्दामा अनुवाद गरिदियो ।
सन् २०१९ को ‘एभेन्जर्स इन्डगेम’ र ‘स्पाइडरम्यान फार फ्रम होम’ ले बटुलेको व्यावसायिक सफलताले सुपरहिरोले लामो समयसम्म राज गरिरहन्छ भन्ने मान्यता विकास गरिदियो । संसारको अन्त्य नहुन्जेल यस्तै कसिएका पहिरन, डिजिटल इफेक्ट र दर्शक हँसाउने असरहीन संवादका सुपरहिरो फिल्म चलिरहनेछ भन्ने सोचिएको थियो । सुपरहिरोबिनाका कुनै वर्ष हुनेछैन भन्ने विश्वास कोभिडकालमा आएर भने तोडियो । सुपरहिरो ठूला–ठूला षड्यन्त्र, दुश्मनविरुद्ध लड्न सक्छन् तर कोरोना भाइरससँग लड्ने उनीहरूसँग क्षमता छैन भन्ने कुरा उदांगियो । पर्दामा सुपरहिरोले लगातार विश्वलाई जोगाइएको देखाइन्छ । एकसाथ मिलेर दुश्मनसँग सामना गर्ने मार्भलको सिनेम्याटिक युनिभर्स (एमसीयू) को दर्शन अवलम्बन गर्नु महामारीविरुद्धमा उत्रनुजस्तो हो ।
कोभिडबाट बचाउन अब कोही सुपरहिरो आउनेवाला छैन भन्ने बहसले फिल्म जगत् तातियो । सुपरहिरोका फिल्मले अहिलेसम्म वास्तविकताभन्दा परका विषयमा दर्शकलाई घुमाइदिएको विषय छलफलहरूमा तानिए । वास्तवमा कोभिडकालमा सुपरहिरो मौन भइदिए । उनीहरू कहिल्यै मानवलाई बचाउनका लागि सिर्जना गरिएका थिएनन् भन्ने कुरा दर्शकहरूले बुझे । एकै मुक्कामा दुश्मन ढलाउन सक्ने बल कोभिडको समयमा हुँदैन । एमसीयूको दर्शनअनुसार एकसाथ संगठित हुने माहोल बनेन । कोभिड महामारीले के सुपरहिरोको फिल्मको अन्त्य गर्ला ? कोभिडबीच फिल्म क्षेत्रमा यही विषयमाथि खुबै बहस भए । भाइरसभन्दा अगाडि नै युवा दर्शकको दिल, दिमाग कब्जा गर्न सफल सुपरहिरोहरूले अझै लामो यात्रा गर्ने धेरैले आकलन गरे । कोभिडले सुपरहिरो फिल्मको दबदबा घट्दै गए पनि मार्भल सिनेम्याटिक युनिभर्सको अन्त्य नै भने गर्न सक्दैन भन्नेमै बहस टुंगियो । कोभिडपछि सुपरहिरोहरू (स्पाइडरम्यानः नो वे होम, थोरः लभ एन्ड थन्डर, ब्ल्याक प्यान्थरः वाकान्डा फरेभर) विश्व जोगाउने होडबाजीमा हलमा छाउन थालिसकेका छन् । युवा दर्शक पनि कोभिड बिर्सेर तँछाडमछाड गर्दै सुपरहिरोलाई पर्दामा हेर्न हल पुगिरहेकै छन् ।

सन् २०११ मा आजकै दिन (जनवरी २७) मा लोकतन्त्रको माग गर्दै यमनमा क्रान्ति सुरु भएको थियो । ट्युनिसियामा ‘जस्मिन क्रान्ति’ चर्केसँगै राष्ट्रपति जिने अल–अबिदिने बेन अलि भागेर साउदी अरब पुगेपछि इजिप्ट, लिबिया, सिरिया, बहराइनलगायतका राष्ट्रहरूमा आन्दोलन फैलिएको थियो ।
सोही क्रममा यमनी राष्ट्रपति अलि अब्दुल्लाह सलिहविरुद्ध राजधानी सानालगायतका प्रमुख सहरहरूमा आन्दोलन चर्केको हो । सन् १९४२ को मार्च २१ मा जन्मिएका सलिहले १९७८ देखि १९९० सम्म उत्तरी यमनको राष्ट्रपति थिए । उत्तर र दक्षिण यमनबीच सन् १९९० मा भएको एकीकरणपछिको चुनावमा सलिहको दल जेनेरल पिपुल्स कंग्रेस (जीपीसी) निर्वाचित भएसँगै उनी पुनः राष्ट्रपति बनेका थिए । तर उनको राष्ट्रपति कार्यकाल भने २०११ मा सुरु भएको आन्दोलनले टुंग्याइदिएको थियो । करिब एक वर्षसम्म चलेको आन्दोलनका कारण सलिहको तीन दशकभन्दा लामो शासन अन्त्य भएको थियो ।
सुरुमा बेरोजगारी, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार र यमनको संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावको विरोधमा यमनका जनताहरू आन्दोलित भएका थिए । तर पछि ती मागको बेवास्ता गरिएसँगै राष्ट्रपति सलिहको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन चर्काइएको हो । त्यसक्रममा जनवरी २७ मा राजधानी सानामा मात्रै १६ हजारभन्दा बढीले प्रदर्शन गरेका थिए । लगत्तै सलेहले २०१३ मा हुने निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए ।
तर फेब्रुअरी ३ को प्रदर्शनमा २० हजारभन्दा बढी सहभागी भएपछि उनी थप दबाबमा परेका थिए । गल्फ कोअपरेस काउन्सिलले गरेका मध्यस्थताका प्रयासहरू विफ भएपछि प्रदर्शन झन् चर्केसँगै सानालगायतका सहरमा आन्दोलनकारी र सरकार फौजबीच भिडन्तहरू भएका थिए । जुन ३ मा राष्ट्रपतीय कार्यालय परिसरमा गराइएको बम विस्फोटमा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु हुनुका साथै राष्ट्रपति सलिह घाइते भएका थिए । त्यसलगत्तै सलिह साउदी अरब भाग्न बाध्य भएका थिए ।

क्यालिफोर्निया (एजेन्सी)– प्रविधि कम्पनी मेटाले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम अकाउन्टहरू केही साताभित्र खुला गरिदिने भएको छ । सन् २०२२ को जनवरी ६ मा अमेरिकी संसद् भवनमा हुलदंगा गर्नका लागि समर्थकहरूलाई उक्साउन प्रयोग भएको भन्दै मेटाले ट्रम्पका खाताहरू अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरिदिएको थियो ।
मेटाका ग्लोबल पब्लिक अफेयर्स प्रमुख निक क्लेगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मेटाको बोर्डले सिभिल पोलिसी प्रोटोकलअनुसार ट्रम्पका एकाउन्टहरू निलम्बन गर्ने निर्णयको समीक्षा गरेको र उक्त निलम्बन अन्त्य गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् । ‘सर्वसाधारणको सुरक्षामा पुग्न सक्ने जोखिम पर्याप्त रूपमा घटेको हाम्रो ठहर छ,’ क्लेग भन्छन्, ‘सोको आधारमा हामी ट्रम्पका फेसबुक र इन्स्टाग्राम एकाउन्टहरू केही समयमै पुनःस्थापना गरिदिनेछौं । तर हामी उनका क्रियाकलापको निरन्तर समीक्षा गर्नेछौं र उनले मेटाको प्रोटोकल पुनः उल्लंघन गरेमा अर्को दुई वर्षका लागि निलम्बन गर्नेछौं ।’
तेस्रो पटक राष्ट्रपतीय निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेका ट्रम्पका लागि यो निकै ठूलो राहत हुन सक्छ किनभने उनले मेटाका यी प्लाटफर्ममार्फत चुनावका लागि चन्दा संकलन र प्रचारका लागि आफ्ना समर्थकहरूको ठूलो समुदायसम्म फेरि पहुँच बनाउन सक्छन् । यसअघि अर्बपति इलन मस्कले ट्वीटर खरिद गर्नेबित्तिकै एक पोलमार्फत ट्रम्पको निलम्बित एकाउन्ट पुनःस्थापना गरिदिएका थिए । आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा मेटाको सो निर्णयको प्रशंसा गर्दै दिएको प्रतिक्रियामा ट्रम्पले ‘एक बहालवाला राष्ट्रपति वा प्रतिकार गर्न नसक्ने कसैको साथमा पनि त्यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो’ भनेका छन् । ट्रम्पका फेसबुक र इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा क्रमशः ३ करोड ४० लाख र २ करोड ३० लाख फलोअरहरू छन् ।

(काठमाडौं)
हरियो पुच्छ्रेतारा पछिल्लो पटक पृथ्वीनजिकै आउँदा होमो सापियन्स (मानिस) को भर्खर विकास हुँदै थियो । त्यही पुच्छ्रेतारा ५० हजार वर्षपछि पृथ्वीको नजिकै आउँदै छ । यो तारा पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक आगामी बिहीबार (फेब्रुअरी २) मा आउँदै छ ।
त्यस दिन पृथ्वी र पुच्छ्रेताराबीचको दूरी ४ करोड २५ लाख किलोमिटर हुनेछ । यो दूरी भनेको पृथ्वी र चन्द्रमाबीचको दूरीको १ सय १० गुणा बढी हो । हामी बस्दै आएको उत्तरी गोलार्धबाट ध्यानपूर्वक हेर्दा यो तारालाई खुला आँखाले देख्न सकिने सम्भावना छ । तर, त्यो हेर्न भने बिहीबार नै कुर्नु नपर्ने खगोलशास्त्रीहरूको भनाइ छ । मध्यरातमा दुरबिनको प्रयोग गरेर पनि उक्त पुच्छ्रेतारा हेर्न सकिने खगोलशास्त्रीहरूले बताएका छन् । ‘मध्यरातपछि बिहानसम्म हेर्दा यो तारा देख्न सकिन्छ । बिहान साढे ४ बजेतिर क्षितिजको सबैभन्दा माथि रहन्छ,’ नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी (नासो) का अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले भने, ‘हामीले पनि काठमाडौंबाट अवलोकन गर्ने प्रयास गरेका छौं तर अहिलेसम्म देखिएको छैन । अर्को सातासम्म राम्रोसँग देखिन्छ भन्ने आशामा छौं ।’ उनले काठमाडौंमा प्रकाश प्रदूषण बढी भएकाले नदेखिएको पनि हुन सक्ने बताए । ‘यसका लागि डार्क स्काई आवश्यक छ र प्रकाशको कारण काठमाडौंको आकाश सफा छैन,’ भट्टराईले भने, ‘बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म नांगो आँखाबाट देखिने भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सहरभन्दा पनि ग्रामीण इलाकाबाट राम्रोसँग देखिन्छ । त्यहाँ वायु र प्रकाश प्रदूषण सहरको तुलनामा कम हुन्छ ।’
क्यालिफोर्नियास्थित पलोमर पहाडबाट ‘ज्विकी ट्रान्जिएन्ट फ्यासिलिटी’ (जेडटीएफ) टेलिस्कोपको प्रयोग गरेर सन् २०२२ मार्चमा यो पुच्छ्रेतारा पत्ता लागेको थियो । त्यस समयमा यो तारा बृहस्पतिको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेको थियो । त्यसबेला यो तारा खुला आँखाले देख्न सकिने सबैभन्दा धमिलो ताराभन्दा पनि करिब २५ हजार गुणा धमिलो थियो । पुच्छ्रेतारा धूलो र जमेका ग्यासको पिण्ड हो । यसलाई केही खगोलशास्त्रीहरूले ‘फोहोरी हिउँको ढिक्का’ को संज्ञासमेत दिने गरेका छन् । कुनै एउटा पिण्ड चिसो वायुमण्डलमा विकास हुने र आफ्नो गतिमा चल्दै सौर्यमण्डल पुग्दा सूर्यको गुरुत्वाकर्षणले आफूतर्फ तान्ने भएकाले त्यो अन्तरक्रियाको क्रममा एउटा चित्ताकर्षक खगोलीय वस्तु बन्ने र त्यो वस्तु नै पुच्छ्रेतारा भएको बताइन्छ ।
सूर्यको तापले त्यसको सतह खिइँदै जाने हुँदा खिइएर गएको पदार्थबाट ग्यास र धूलो निस्किने खगोलशास्त्रीहरू बताउँछन्, जुन करोडौं किलोमिटर पर पुग्छ । ‘कोमा’ नाम गरेको केन्द्र भागमा नपुग्दासम्म उक्त पिण्डको खिइने क्रम जारी रहन्छ । यो सूर्यबाट टाढा हुँदा निष्क्रिय हुने र सूर्यको नजिक हुँदा सूर्यको तापका कारण सक्रिय हुने बताइन्छ । सूर्यबाट आउने पराबैजनी विकिरण र पुच्छ्रेतारामा रहेको डाइटोमिक कार्बन दुवैको अणु मिलेर यसबाट हरियो प्रकाश निस्किने र त्यही प्रकाशका कारण यो तारालाई हरियो पुच्छ्रेतारा भन्न थालिएको हो ।
पुच्छ्रेताराको चमकको मापन अहिलेसम्म भएको छैन । वैज्ञानिकहरूले पहिलो पटक पत्ता लगाउँदा यो तारालाई पृथ्वीबाट पनि देख्न सकिने सम्भावना मात्रै रहेको भनी बताइएको थियो । किनभने प्रत्येक पुच्छ्रेताराको आफ्नो प्रकारको जीवन हुने भएकाले सूर्य पार नगर्दासम्म त्यसले कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्नेबारे केही ज्ञान हुँदैन ।
गत जनवरी १२ मा यो पुच्छ्रेतारा सूर्यको नजिक पुगेको थियो र पृथ्वीतर्फ आउँदा बिस्तारै चम्किलो हुँदै आएको छ । करिब करिब खुला आँखाले देखिने अवस्थामा रहेको यो पुच्छ्रेताराले हामीलाई आगामी बिहीबार पृथ्वीलाई पार गर्नुअघि देखिने अवसर निकै छ । अहिले पनि यो तारा डार्क स्काई र खगोलीय वस्तुको अवलोकनको अनुभवहरूले पनि हेर्न सक्छन् । पुच्छ्रेतारामा कहिलेकाहीं ग्यास र धूलोको विस्फोट भएर अचानक धेरै चम्किलो पनि देख्न सकिने खगोलशास्त्री बताउँछन् । नासोका अध्यक्ष भट्टराईले अहिले सप्तऋषि र ध्रुवताराको बीचमा रहेको बताए । पुच्छ्रेतारा भन्नेबित्तिकै मानिसको चम्किलो र हरियो भनेर सोच्ने भए पनि नांगो आँखाले हेर्दा त्यस्तो नदेखिने उनले बताए ।

(राजविराज)
पारासिटामोल ट्याब्लेटलगायतका औषधि खरिदमा अनियमितता गरेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजविराज नगरपालिकामाथि अनुसन्धान थालेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ यताका तीन वर्षर्मा नगरपालिकाले खरिद गरेका औषधिमध्ये सिटामोलको खरिद मूल्य औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको न्यूनतम खरिद मूल्यभन्दा धेरै राखिएको छ । केही औषधि जीएमपी (गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस) प्रमाणित नभएका कम्पनीका छन् ।
अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयले गत पुस ४ मा पत्र काटेर नगरपालिकालाई विभिन्न प्रश्न सोधेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कति रकम विनियोजन गरी कुन प्रक्रियाबाट कति औषधि खरिद भयो भन्ने मुख्य प्रश्न छ । अख्तियारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ (क) बमोजिम औषधि खरिद गरिएको छ/छैन, डब्लूएचओ सर्टिफाइड हुनुपर्ने औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाई औषधि व्यवस्थापन गरिएको हो/होइन भन्ने प्रश्न पनि गरेको थियो । खरिद गरिएका औषधि बिक्रीका लागि हो/होइन भन्नेदेखि कार्यालयबाट १६ लाख १५ हजार ३ सय ८० रुपैयाँको औषधि खरिद गरिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि अख्तियारले सोधेको थियो ।
अख्तियारले औषधि खरिदमा संलग्न स्वास्थ्य शाखाका प्रतिनिधिको सहभागितामा छानबिन टोली गठन गरी कार्यालयको रायसहित १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । समय सकिँदा पनि नगरपालिकाले यसको उत्तर दिएको छैन । बरु जवाफ पेस गर्नुपर्ने अन्तिम १४ औं दिन छानबिन समिति गठन गरेको छ । पुस १९ मा पशु स्वास्थ्य शाखा अधिकृत परमेश्वर यादवको संयोजकत्वमा नगरपालिकाले ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । समिति संयोजक यादवले छानबिनको काम जारी रहेको बताएका छन् । नगरपालिकाले ०७६/७७ र ०७६/७७ मा राजविराजस्थित जगदीश यादवको जगदीश फार्मेसी एन्ड सप्लायर्सबाट औषधि किनेको देखिन्छ । जबकि यो सप्लायर्सका सञ्चालक जगदीश नगरपालिकाका शाखा अधिकृत मनोजकुमार यादवका बुबा हुन् ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ससर्त अनुदानअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमका लागि आवश्यक औषधि खरिद शीर्षकमा नगरपालिकाले सप्लायर्सलाई टिप्पणी आदेशकै भरमा कार्यादेश दिएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को नियम ८५ को १ (क) बमोजिम २० लाख रुपैयाँ बराबरको औषधिजन्य सामान सोझै खरिद गर्ने व्यवस्थालाई टेक्दै २० लाखभन्दा ५ सय रुपैयाँ कम रकम बराबरको औषधि सप्लाई गर्न जगदीश फार्मेसी एन्ड सप्लायर्सलाई सोझै कार्यादेश दिइएको थियो । खरिदको प्रक्रियामा ०७६ माघ १० गते टिप्पणी आदेश गरिएको छ भने तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनकुमार थापाले ६ दिनपछि अर्थात् फागुन १६ मा त्यसलाई स्वीकृत गरेका छन् । अचम्म त, खरिद आदेश स्वीकृत हुनु अगावै अर्थात् ०७६ माघ २२ गते सप्लायर्स र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि नगरपालिकाले ३३ लाख ६१ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ ५० पैसाको औषधि जगदीश फार्मेसी एन्ड सप्लायर्सबाटै खरिद गरेको देखिन्छ । ०७७ पुस ४ गते सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना निकालेको नगरपालिकाले सबभन्दा कम अंक कबोल गरेको भन्दै सप्लायर्ससँग माघ २० गते २९ लाख ५० हजार ९ सय रुपैयाँको सम्झौता गरेको जनाएको छ । जसमा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनकुमार थापा र सप्लायर्सका जगदीश यादवको हस्ताक्षर छ । सम्झौता भएकै दिन नगरपालिकाले सप्लायर्सलाई कार्यादेशसमेत दिएको छ । सोही दिन सप्लायर्सलाई ३ लाख ७२ हजार एउटा र अर्को २४ प्रकारका थप औषधि खरिद गर्ने गरी थप दुई वटा कार्यादेश दिएको देखिन्छ । जसअनुसार सप्लायर्सले ९१ हजार ४ सय ३० ट्याब्लेट सिटामोल खरिद गरेको छ । यसका लागि नगरपालिकाले प्रतिसिटामोल १ रुपैयाँ ४० पैसाको दरले भुक्तानी दिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार सिटामोलको मूल्य १ रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नु अनियमितता हो । ‘सिटामोलको मूल्य प्रतिट्याब्लेट एक रुपैयाँ राजपत्रमै प्रकाशित छ, त्योभन्दा बढी लिनु र दिनु कानुनसम्मत मानिँदैन,’ विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले भने ।
सरकारी दरभन्दा धेरै रकम तिरेर सिटामोल किन्ने काम नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पनि जारी राखेको छ । यो आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले ७२ प्रकारको औषधि खरिद गरेको छ । सबभन्दा बढी खरिद गरिएको सिटामोल ५ सय एमजीको एक ट्याब्लेटको १ रुपैयाँ ५० पैसा भुक्तानी दिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएका औषधि जीएमपी सर्टिफाई नभएका कम्पनीको रहेको औषधि व्यवस्था विभागका विज्ञहरूले बताएका छन् । गत चैतमा खरिद गरी स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गरिएका औषधिमध्ये सिटामोल
ट्याब्लेट ताउरस फर्मा नौबिसे धादिङमा उत्पादन रहेको छ । ‘यो फर्मा जीएमपी सर्टिफाई छैन,’ विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले भने । यसका अतिरिक्त अहिले स्वास्थ्य संस्थामा रहेका औषधि ताउरस फर्माका अतिरिक्त फर्माको इन्डस्ट्रिज काठमाडौंसहितका कम्पनीले उत्पादन गरेका हुन् । स्वास्थ्य संस्थामार्फत सर्वसाधारणलाई वितरण गरिएका औषधिमध्ये अधिकांशको उत्पादन कम्पनी जीएमपी सर्टिफाई नरहेको पाइएको छ ।
तीनै आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले गरेको औषधि खरिदको काममा स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख निरञ्जन यादव, शाखा सहायक हरिवंश यादव, लेखापाल शत्रुधन दास, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय मदनकुमार थापा र भोगेन्द्र यादव प्रत्यक्ष संलग्न छन् । पछिल्लो चार वर्षदेखि राजविराज नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रहेका निरञ्जन यादवले औषधि खरिद गर्दा कमजोरी भएको स्विकारे । ‘दररेट सबै केलाएर हेर्न सकिएन, जीएमपी सर्टिफाई कम्पनी हो वा होइन, त्यो पनि हेर्न सकिएन, कमजोरी भयो,’ उनले भने । राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार सोनु आफ्नो कार्यकालको विषय नभएकाले यसबारे बोल्न चाहेनन् । उनी गत भदौ ५ गते नगरपालिकामा हाजिर भएका थिए ।

नयाँदिल्ली (कास)– भारतले ७४ औं गणतन्त्र दिवस मनाएको छ । दिवसका अवसरमा नयाँ दिल्लीमा बिहीबार राष्ट्रपति भवनदेखि इन्डिया गेटसम्मको कर्तव्य पथमा सैन्य हतियार तथा विभिन्न प्रान्तको धर्म, संस्कृति झल्किने झाँकी प्रदर्शन गरियो । बिहान अढाई घण्टासम्म परेड र झाँकीसमेत देखाइएको थियो ।
यस पटक भारतले इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फतह अल–सीसीलाई गणतन्त्र दिवसको प्रमुख अतिथि बनाएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित मन्त्री, विशिष्ट व्यक्ति, विदेशी नियोगका प्रमुखको सहभागिता थियो । १५ अगस्ट १९४७ मा अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएको भारतले २६ जनवरी १९५० मा संविधान जारी गरेको थियो ।
यसैगरी काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले बिहीबार ७४ औं गणतन्त्र दिवस मनाएको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले झन्डोत्तोलन गरेर गणतन्त्र दिवस कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । कार्यक्रममा श्रीवास्तवले भारतकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधन पढेर सुनाएका थिए ।
राष्ट्रपति मुर्मूले विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताका बाबजुद गान्धीको ‘सर्वोदय’ वा ‘सबैको उत्थान’ को आदर्शलाई हासिल गर्न भारतले आर्थिक क्षेत्रमा गरेको उत्साहजनक प्रगतिको चर्चा गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा राजदूत श्रीवास्तवले वीर नारी र मृतक सैनिकका निकटतम नातेदारलाई ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ तथा कम्बल वितरण गरी सम्मान गरेका थिए । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा दूतावासले २३ संस्थालाई १६ लाख बराबरको पुस्तक वितरण गर्ने दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तेस्रोपल्ट स्थगित भएको छ । आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउन नसकेपछि बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रमबारे समीक्षा गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले पुस २२ मा पहिलोपल्ट बैठक बोलाएका थिए । उनले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर दोस्रोपल्ट पुस २८ र तेस्रोपल्ट माघ १५ मा राखेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसमेत स्थगित गरेका हुन् ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा हठ राख्दा गठबन्धन भत्किन पुगेको र राज्यसत्ताका सबै पदबाट विमुख हुनुपरेको भन्दै कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्ट समूहले देउवालाई नेतृत्वबाट हटाउन विशेष महाधिवेशन माग गरिरहेको छ । संस्थापन इतरसमूहका नेताहरूले भने तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर नीति महाधिवेशनको मिति तोक्न दबाब दिएका छन् ।
पछिल्लोपटक सरकारलाई विश्वासको मत दिएको विषयलाई लिएर पनि कांग्रेसभित्र विवाद छ । संसदीय अभ्यास र चरित्रविपरीत प्रतिपक्षीय भूमिकाबाटै विमुख हुने गरी सरकारलाई विश्वासको मत दिनु गम्भीर गल्ती रहेको अधिकांश कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । शेखर कोइराला समूहको आइतबार
बसेको बैठकले पनि यस्तै निष्कर्ष निकालेको थियो ।
राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिअन्तर्गत विश्वासको मत दिइएकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघिसम्म यस विषयमा नबोल्न सभापति देउवाले नेता शेखरलाई आग्रह गरेपछि उक्त समूहको दोस्रो दिन हुने भनिएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सदस्यहरूले गठबन्धन जोगाउन नसकेको विषय र सरकारलाई विश्वासको मत दिएको विषयलाई प्रमुखतासाथ उठाउने तयारी गरेका थिए । विश्वासको मत दिएकामा चर्को विरोध भएको सन्देश बाहिरिँदा त्यसले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने ठम्याइ देउवाको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तय नभएकाले कांग्रेस बैठकसमेत अनिश्चित भएको छ । ‘राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि वातावरण नबिग्रियोस् भनेरै बैठक स्थगित भएको हो, अब अर्को बैठक राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नै बस्नेछ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘सभापतिज्यूले सार्वजनिक रूपमा बोल्दासमेत सरकारलाई विश्वासको मत दिएका विषयमा विरोध नगर्न भन्दै आउनुभएको छ ।’

काठमाडौं (कास)– कोभिड–१९ संक्रमणपछि फेरि पर्यटकीय गन्तव्यमा नेपाललाई राख्न सरकारले चीनसँग आग्रह गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीले चिनियाँ पक्षलाई पत्राचार गर्दै नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यमा राख्न अनुरोध गरेका हुन् ।
चीनले कोभिड–१९ का कारण करिब दुई वर्षपछि आफ्ना नाकाहरूलाई खुला गरेको छ । नाका र हवाई सम्पर्क खुलाए पनि चीनले पर्यटकका रूपमा आफ्ना नागरिक पठाउन एडीएस (अप्रुभ डेस्टिनेसन स्टाटस) मा नेपाललाई राखेन । यही कारण नेपालमा चिनियाँ पर्यटक आएनन् । कोभिड–१९ पछि पर्यटक पठाउन नेपालले आग्रह नगरेको चीनको भनाइ थियो । ‘नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा नराखेको विषयमा हामीले चिनियाँ पक्षसँग सोधेका थियौं,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ अधिकारीहरूले अन्य देशले आग्रह गरेपछि मात्र सूचीमा राखेको बताउँदै नेपालले पनि आधिकारिक रूपमा पत्राचार गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।’ त्यसपछि पर्यटन सचिव अधिकारीले चिनियाँ पक्षलाई सम्बोधन गरेर नेपालमा पर्यटक पठाउन आग्रह गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शपथ लिएलगत्तै सवारीचालक अनुमतिपत्र र राहदानीका लागि सर्वसाधारण लाइनमा बस्नु नपर्ने बनाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । यसकै सिको गर्दै नवनियुक्त पर्यटनमन्त्रीले पनि वायुसेवा निगमलाई एक महिनाभित्र ई–टिकटको प्रबन्ध गर्न आदेश दिए । पछिल्लो समय संघदेखि स्थानीय तहसम्मकै जनप्रतिनिधिहरू सार्वजनिक सेवा सर्वसुलभ बनाउने भन्दै अनलाइन प्रणालीमा जाने लहडमा छन् । तर सरकारी निकायले अनलाइन पद्धतिमार्फत गरिरहेका वा गर्न लागेका सेवाप्रवाहमा त्यस्ता निर्देशन वा आदेशले तात्त्विक फरक नपारेको गुनासो सर्वत्र सुन्न सकिन्छ । अहिले कागजी प्रणालीभन्दा पनि सुस्त गतिमा र अझ सर्वसाधारणलाई झनै सास्ती दिने गरी अनलाइन प्रणाली चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको डेढ महिना नाघिसक्दा पनि सवारीचालक अनुमतिपत्र र राहदानी लिन सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको हैरानीमा कुनै कमी आएको छैन । आदेश दिएकै भरमा बेथिति रातारात हट्ने पनि होइन । सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूको अवस्था कस्तोसम्म छ भने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउन वर्षौं कुर्नुपर्छ । त्यतिन्जेल एउटा कागजी रसिदको भरमा सवारी चलाउनुपर्ने अवस्था छ । राहदानीका लागि सर्वसाधारणले भोग्नुपरिरहेको सास्ती झनै हृदयविदारक छ । केहीअघि मतदाता विवरण संकलन र परिचयपत्र पाउन नागरिकले खप्नुपरेको हैरानी धेरैको स्मृतिमा ताजै छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको सकस पनि उस्तै छ । जुनसुकै सरकारी कार्यालयका अनलाइन सेवाप्रवाह पनि सर्वसाधारणलाई सुविधा दिनभन्दा सजाय दिन ल्याएजस्तो भएको छ । अनलाइन भनिएका सेवा लिनसमेत फारम प्रिन्ट गरेर कार्यालयका झ्याल–झ्यालमा पुगेर लाइनमा बस्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि अनलाइन प्रणालीमा नियमित आइरहने समस्याका कारण सेवाग्राहीको चापकै अनुपातमा काम हुन सकेको छैन । कार्यालयमा सशरीर उपस्थित हुनेहरू मात्र होइन, कार्यालय पुग्ने मिति कुरेर अनलाइनमै लाइन बसिरहेकाहरू पनि उत्तिकै छन् ।
यस्तो अक्षमतालाई आदेशले मात्र हटाउँदैन । प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएको र गृहमन्त्रीले राहदानी विभाग अनुगमन गरेको केही दिनमै राहदानी विभागको सर्भर नै बन्द भएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागको सर्भर पनि पटक–पटक डाउन भइरहन्छ । कार्यालयमा जेसुकै समस्या आए पनि ‘सर्भर डाउन भयो, नेटवर्क बिग्रियो’ भनेर पन्छिने गरिएको छ । सरकारी निकायहरू प्राविधिक सहयोगका लागि निजी वा तेस्रो पक्षमा पूर्णतया निर्भर भइरहनुले तिनकै तजबिजमा सरकारी अनलाइन प्रणाली चलिरहेको देखिन्छ । अनलाइन प्रणालीमा आइरहने प्राविधिक समस्या निरूपणका लागि सरकारसँग दीर्घकालीन उपाय या अग्रगामी सोच नहुनु झनै विडम्बनापूर्ण छ ।
सर्भर पटक–पटक नचल्नुको सोझो अर्थ हो— यसको खरिद, क्षमता वा अन्य प्राविधिक पक्षमा खेलाँची गरिएको छ, या अनियमितता नै भएको छ । समस्याको पहिचान र त्यस अनुसार के–कस्तो वस्तु वा सेवा चाहिन्छ भन्ने पक्षमा ध्यान नदिई हतारहतार उपकरण खरिद गरिहाल्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण पनि बेथिति बढ्दो छ । ठेक्का पाउनेले कमसल तथा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गरे पनि तिनलाई कारबाही भएको उदाहरण छैन । कुन कार्यालय वा सेवाका लागि कति माग हुन्छ र त्यसका लागि भविष्यमा समेत पुग्ने गरी कति क्षमताको उपकरण आवश्यक छ भन्नेमा ध्यान नदिँदा अनलाइन प्रणाली कामचलाउ भइरहेको छ । त्यसमाथि सार्वजनिक खरिद ऐनले यस्तो खाले सेवा र उपकरण खरिद गर्ने क्रममा सृजना गर्ने उल्झन र अप्ठ्यारा अनगिन्ती छन् ।
खासमा सर्भर प्रणाली तथा अन्य प्राविधिक पक्षको हरेक काम–कारबाहीमा निजी वा तेस्रो पक्ष पूर्ण रूपमा हावी हुनु सरकारी अक्षमताकै उपज हो । अझै सबैजसो सरकारी निकायका सेवा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अनलाइन पोर्टलहरू टाइपिस्ट र कम्प्युटर सहायकको बुतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । प्राविधिक समस्या, सेवाको गुणस्तर र मर्मतसम्भारबारे ज्ञान र क्षमता सम्बद्ध कर्मचारीहरू र नेतृत्वलाई छैन । निजी सेवाप्रदायक अनुसार नै अनलाइन प्रणाली चल्ने हुनाले यो सीमित व्यक्तिहरूको फाइदाका लागि मात्र अपनाइएको जस्तो भएको छ । यस्तो तरिकाले सर्वसाधारणले अथाह सास्ती पाइरहे पनि कर्मचारी तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरू ‘हामी अभ्यस्त हुँदै छौं’ भनेर तर्कने गर्छन् ।
नेपालमा विद्युतीय सुशासन र सरकारी सेवाको अनलाइन पहुँच वृद्धिबारे दुई दशकदेखि नै चर्चासँगै योजना र कार्यक्रम बन्न थालेका थिए । सूचना प्रविधि नीति–२०५७, विद्युतीय सरकार गुरुयोजना–२०६३, सुशासन ऐन–२०६४, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अवधारणा–२०७६, हालै गठन भएको विद्युतीय सुशासन आयोग लगायत नीतिगत र संरचनागत पहल पनि भइरहेका छन् । तर सेवाप्रवाहमा भने सुधार देखिँदैन । पाँच वर्षमा लक्ष्य पूरा गर्ने भनेर तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री
अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्री उपाध्यक्ष रहने गरी गठित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले काम सुरु गर्नु त परै जाओस्, अहिलेसम्म यसका समितिको नियमित बैठकसमेत हुन सकेको छैन ।
यति धेरै नीतिगत तयारी भइरहँदा पनि अनलाइन प्रणालीलाई गुणस्तरीय रूपमा गति दिन नसक्नुमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । अब पनि ‘हाम्रा लागि यो नौलो छ’ भनेर सुख पाइन्न । उता, यस्तो अस्तव्यस्तबीच अनलाइन प्रणालीलाई सुधार्नकै लागि भनेर सरकारले ऋण थोपरेको थोपर्‍यै छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अगाडि बढाउन भन्दै सरकारले हालै विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन प्रोजेक्टका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता स्वीकृत गरिसकेको छ । भइरहेका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन नगरी ऋण लिने, गुणस्तरहीन उपकरण र सेवा मात्रै खरिद गरिराख्ने परिपाटीले सार्वजनिक सेवा सुधार्न सम्भव छैन । त्यसैले विद्युतीय सेवाप्रवाहको स्थितिप्रति अवगत रही त्यसैअनुरूप पहल थाल्नु अपरिहार्य छ ।

इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाहले धेरै नेपालीको मनमस्तिष्क खलबलाउन पुगेको छ । त्यसअघि उनले लेखेको पत्रले धेरैको मन पगालेको छ । उनको ज्यान त गयो तर उनको पत्रले यो व्यवस्थाभित्रको विकृति–विसंगति औंलाउँदै त्यसलाई सुधार्न मार्गदर्शन दिएको छ । सरकार र नीति–निर्माताले आचार्यको पत्रबाट शिक्षा लिएमा नीतिगत क्षेत्रमा धेरै सुधार हुनेछ । पत्रले अनेक झन्झटिला नीतिनियमका कारण आचार्यजस्ता ससाना व्यवसायीले भोग्नुपरेको दुःख–पीडा मात्र बताउँदैन अपितु त्यसलाई के कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव पनि दिएको छ । उनले यसलाई आफ्नो क्रान्ति नामकरण गरेका छन् र यसलाई सफल पार्न सबैसँग अपिल गरेका छन् । तथापि आफूलाई सिध्याएर भन्दा जिउँदै यस्ता क्रान्तिको बाटो खोजेको भए उचित हुन्थ्यो । प्रणालीमा रहेको खराबी, ठूला कम्पनीले दिने गरेको प्रताडनाले गर्दा आज आचार्यको ज्यान गयो । यसर्थ सरकारले पत्रमा उल्लेख सबै ठूला व्यवसायीसँग हिसाबकिताब मागेर उनको परिवार र छोरीहरूलाई राज्यबाटै पालनपोषण र शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । सरकार केवल ठूलाबडा र बीचौलियाको नबनोस् । आचार्यले उठाएका समस्या सुधार गरी साना व्यवसायीहरूलाई कसरी व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नीतिगत सुधार गर्नतर्फ लागोस् ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं
िि
िआचार्यको आत्मदाहले उठाएका समस्या मननीय छन् । युवाहरूको जोस, जाँगर र उनीहरूलाई ऊर्जा दिने काम सरकारबाट कहिल्यै भएन । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सधैं सत्तामोहमै लिप्त भैरहन्छन् । यस्तोमा आचार्यले उठाएको सवाललाई के तिनले सम्बोधन गलान् ? आचार्यजस्तो मिहिनेती र लगनशील युवाले गरेको आत्मदाहले सामाजलाई झक्झकाउला ? नेपालमा कसैले व्यवसाय गर्छु भन्यो भने असाध्यै झन्झट बेहोर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारी तथा नेताहरूसँग सम्बन्ध नबनाई व्यवसाय पनि चलाउन सकिन्न । सरकारले यस्तो अवस्थालाई बुझ्नु जरुरी छ । नेपालमै मिहिनेत गर्छु भन्ने युवाले आफ्नो परिवाससँग खुसीसाथ रहने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि चाहिने योजना ल्याउनुपर्छ । कोभिडका कारण आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका युवाहरू अहिले सरकारको भरोसा खोजिरहेका छन् । आफ्नो हैसियत अनुसार व्यवसाय गरी आम्दानीको आधार खोज्ने अवसरबाट युवाहरू वञ्चित हुनु हुन्न । उनीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई परिमार्जन गर्दै लैजान पनि पाउनुपर्छ ।
– सबिन थुयाजु, सूर्यविनायक–९, भक्तपुर

ॅगरिखानेलाई किन छैन ठाउँ ?’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका टिप्पणी :

राज्यले सताएका एक पीडित व्यवसायीको दुःखद अन्त्य हो यो ।
– सरल संगम

देशमै केही गर्छु भन्ने सोच र सपनाहरूले सजिनेहरू सबै युवाहरू अपराधी हुन्, यो राज्यको नजरमा ।
– जीवन लामा

राज्य र राज्यसंयन्त्र सरकारको नियन्त्रणमा नभएर ठूला व्यापारीको हातमा गएको परिणाम प्रेमपसाद हुन् ।
– सरोज पोखरेल

काम सुरु गरिसकेपछिका झन्झटिला प्रक्रिया, नातावाद, कृपावाद र राजनीतीकरणले गरिखानेको ढोका बन्द गरिदिन्छ । अहिले संसद् र सत्तामा देखिएका नयाँ अनुहार यसको विकल्प हुन सक्छ होइन भने यसै गरी जल्नेहरू जलिरहन्छन् ।
– श्री बस्नेत

आँधीबेहरी देशमा अति आवश्यक भैसकेको छ ।
– सुरेन्द्र महतो

यो देशमा कानुन मानेर इमानदारीपूर्वक केही गर्छु भनेर सोच्नु नै अपराध हो ।
– वीरेन्द्र मोहन

पुँजीवादी व्यवस्थामा गरिखानेलाई कहाँ ठाउँ हुन्छ ? यो त लोकतन्त्र होइन धनीहरूको तानाशाही व्यवस्था हो ।
– अकवर जोशी

छानबिन गरेर फाइदा छैन । केही पत्ता लाग्दैन पनि । गर्न नसक्ने काम किन गर्नुपर्‍यो ? प्रेमले उठाएका मागहरू सबै सम्बोधन गर्न सक्ने खालका छन् । ती माग पूरा गर्न तत्काल काम अघि बढाऊ ।
– कुमार ढकाल

हामीले गलत व्यक्तिहरूलाई देश चलाउन दिएका छौं । यो सडेको व्यवस्थाबाट हामीले सुशासन, हक तथा अधिकार खोज्नु नै मूर्खता हो ।
– निराजन प्याकुरेल

‘म पनि पीडित हुँ’ एउटा कम्पनी दर्ता गरेर व्यवसाय चलाएको छु । मैले महानगर र राजस्व कार्यालयलाई कर बुझाएको हुन्छु । तर काम गर्न सकेको छैन ।
– भरत गुरागाईं

यति बेला नेपाल पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन जस्तै तेस्रो जनआन्दोलनको खोजीमा छ । सबैले यो कुरा बुझेका छन्— तेस्रो जनआन्दोलनको स्वरूप अघिल्ला दुई जनआन्दोलनको जस्तो हुनेछैन । किनभने, अनिवार्य समयका रूपमा आउने तेस्रो जनआन्दोलन वर्तमान राजनीतिको निरन्तरताका लागि गरिने आन्दोलन हुनेछैन । तेस्रो जनआन्दोलनको आवश्यकता नेपाली समाजमा चुलिँदै गएको असमान आर्थिक व्यवस्था, बढ्दो निराशा, निरंकुश रूपमा बढिरहेको गरिबी, देशको युवावर्गको मनमा गाडिँदै गएको अवसादले सृजना गरेको हो । पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनले बनाएको खुला स्पेसको आकर्षणमा परेर उत्साहपूर्वक स्वरोजगारको खोजीमा लागेका प्रेमप्रसाद आचार्यको सपना र कारुणिक जीवनको ‘संवैधानिक’ हत्यापछि नेपाली समाजले तेस्रो जनआन्दोलनको आवश्यकता महसुस गर्न थालेको छ भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ का नाममा देशको जुनसुकै भागमा फैलिन थालेको आर्थिक अराजकता र प्रशासनिक अपचलन, समाज र संस्कृतिको अतिशय बेथिति र विकृतिबाट मुक्ति पाउन जनता एक पटक फेरि तात्नु र फेरि गर्जिनु आवश्यक भैसकेको छ ।
नेपाली जनताको संघर्षको पहिलो गाथा कोरेको थियो— २००७ सालको क्रान्तिको सफलताले । त्यो क्रान्तिमा नेपालको शाहवंशीय राजपरिवारको सहभागिता थियो । त्यो क्रान्तिको घोषित उद्देश्य शाहवंशका राजपरिवारको राजनीतिक वर्चस्वको स्थापना मात्रै थिएन । तर, २००७ सालमा ‘प्रजातान्त्रिक शासन’ को स्थापनासँगै ‘राष्ट्रपिता’ राजा त्रिभुवन अस्वस्थ भए । उनी अर्धचेतनामा थिए । स्विटजरल्यान्डमा उनको उपचार भए पनि त्यो सफल भएन । उनको अनुपस्थितिमा स्वभावतः राजसिंहासनको हकदारका रूपमा महेन्द्र साधिकार रोलक्रममा उभिएका थिए ।
राजा त्रिभुवन अस्वस्थ रहेको समय महेन्द्रले अतिशय छटपटीमा बिताएका थिए । त्यसैको परिणाम थियो— स्वयं आफ्नै पुर्खाको हातबाट पन्जापत्र पाएर लालमोहोरिया प्रधानमन्त्री बनेका राणावंशको
कठोर बन्धनबाट मुक्त भएको एक दशक पनि नबित्दै जनताले २०१५ सालमा मताधिकार प्रयोग गरेर चुनेको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई उनले अपदस्थ गरे । उनले अपदस्थ गरेको सरकारको संसद्मा दुईतिहाइभन्दा बढी मत थियो । प्रजातन्त्रका नाममा ‘प्रजा’ हरूका हातमा शासन सुम्पेर बस्न चाहँदैनथे राजा महेन्द्र । तर, बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा आफैंले गठन गरेको सरकार अपदस्थ गरेपछि राजा महेन्द्रले सुख र सन्तोषको सास फेर्न पाएनन् । उनी बाँचुन्जेल बीपी कोइरालाको नामले उनलाई पछ्याइ रह्यो । बीपी कोइराला राजा महेन्द्रका दुस्मन हुनुहुन्नथ्यो, साथी र सहयोगी नै हुनुहुन्थ्यो । राजा महेन्द्र र रानी रत्नको बिहे बीपी कोइरालाकै व्यवस्थापनमा हालको जय नेपाल चित्रघरमा भएको थियो । यो सत्य हो— बीपीलाई राजा महेन्द्र
आफ्नो ‘निमेसिस’ ठान्थे ।
यसपछिको प्रत्येक दशकमा नेपाली जनता छटपटाइरहे । जनताको यो छटपटी २०१७ सालदेखि २०४७ सालसम्म अनवरत जारी रह्यो । राजा महेन्द्रले देश विकासका नयाँ आयामहरू नखोजेका थिएनन्, तर ती सफल भएनन् । भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले राजा महेन्द्रको पक्षमा काम नगरेका भए उनले बीपी कोइरालालाई सात वर्ष थुन्न सक्दैनथे । सात महिनामै रिहा गर्ने थिए । राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनबाट देशको कुनै पनि वर्ग र समुदाय खुसी थिएन । तैपनि, सक्रिय राजतन्त्र टिकिरह्यो । राजा महेन्द्रदेखि राजा वीरेन्द्रसम्म ‘हुकुमी शासन’ एकछत्र चल्यो । बीपी कोइरालाको नाम र नेतृत्वमा भारतीय भूमिबाट चलाइएको सशस्त्र क्रान्तिको असफलतापछि बीपी कोइराला मेलमिलापको नीतिसहित नेपाल फर्किनुभयो । त्यति बेला नेपालको राजधानी काठमाडौं आन्दोलनमय थियो । त्यही वातावरणमा राजा वीरेन्द्रबाट जनमतसंग्रहको घोषणा भयो । यो जनमतसंग्रहमा राजाको नेतृत्वमा चलेको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका बीच जनताले एउटा चयन गर्नु थियो । जनमतमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था विजयी भयो ।
यसको दस वर्षपछि, देशलाई पारम्परिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट मुक्त गरेर संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको बाटामा हिँडाउन कांग्रेस र कम्युनिस्टका नामले चिनिएका राजनीतिक दलहरू सफल भए । कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच पहिलो रचनात्मक सहकार्यमा भएको २०४६ को राष्ट्रिय जनआन्दोलन निकै कठिनताका साथ सफल भएको थियो । जनआन्दोलनका प्रारम्भिक दिनहरूमा आन्दोलनकारी कार्यकर्ता निकै कम संख्यामा जोगिन सकेका थिए । त्यति बेला आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिहरू नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न भारत, जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतसम्म पुगेका थिए । झन्डै दुई महिना चलेको आन्दोलनले बिस्तारै गति लिएको थियो । उत्कर्षमा पुग्दा आन्दोलनको रापले ‘निर्दलीय पञ्चायत’ नामकरण गरिएको व्यवस्था भस्मीभूत भैसकेको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन स्थापनाको सर्तमा आन्दोलन रोकिएको थियो ।
संविधान राजाबाटै निःसृत हुने सर्तमा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र तत्कालीन माले पार्टीका हर्ताकर्ता मदन भण्डारी सहमत भएका थिए । संविधान बन्यो । चुनाव भयो । कांग्रेस पार्टीले बहुमत पायो । र पनि असल, सक्षम र सुदृढ शासन पद्धतिको स्थापना गर्न असफल रह्यो । कांग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन सकेनन् । देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको विधिवत् प्रयोग हुनै सकेन । पहिलो जनआन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गरे पनि त्यो प्रभावकारी भएन । कांग्रेसले देशमा रहेका विभिन्न शक्तिपुञ्जसँग सन्तुलित राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नै सकेन ।
यसपछि सुरु भयो दोस्रो जनआन्दोलनको मौसम । यो आन्दोलन ख्यालख्याल गर्दागर्दैर् साह्रै महत्त्वपूर्ण बन्यो नेपालको इतिहासमा । एक दशक लामो माओवादी जनयुद्धसँग जोडिएको दोस्रो राष्ट्रिय जनआन्दोलन जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले जनताको संविधान लेख्ने सर्तमा रोकिएको थियो । गणतन्त्र नेपालको संगठनात्मक संरचना गर्ने संविधानसभा (पहिलो भाग) को चुनावमा माओवादी जनयुद्धका कमान्डर प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) को हैसियत अकासिएको थियो । सेना र प्रहरीका बलिया सूत्रहरू, सरकारबाट निरन्तर सम्मानित हुँदै आएका वरिष्ठ पत्रकारहरू र सक्रिय सूचनाकर्मीहरूको ठूलो भीडले संविधानसभामा माओवादीहरू २० देखि ३५ स्थानमा विजयी हुने प्रक्षेपण गरिरहेको थियो । त्यसका विपरीत, संविधानसभामा माओवादीले सबैभन्दा बढी स्थानमा विजय प्राप्त गरेर आफ्नो हैसियत स्पष्ट पारेको थियो ।
तर, माओवादीहरूमा रहेको विजयोन्माद र पहिलो जनआन्दोलनपछि नेपालका परम्परागत शक्तिका रूपमा स्थापित भएका कांग्रेस र एमालेले प्रदर्शन गरेको अनावश्यक बडप्पनले नयाँ राजनीतिक सन्तुलनको बाटोलाई नबन्दै अवरुद्ध बनाइदियो । त्यति बेला माओवादीहरू अधिकार र सत्ताका लागि हतारिएका थिए । दिव्य बाह्र वर्ष यायावरको जीवन बिताएका क्रान्तिकारीहरूले आफ्नो जीवनमा स्थायित्वको चाहना राख्नु असहज थिएन । उनीहरूको चाहना स्वाभाविक थियो । दोस्रो जनआन्दोलनभन्दा अघि नै देशको आर्थिक स्थिति अंकमा बलियो र वास्तविकतामा जराजीर्ण थियो । २०४७ सालपछि प्रजातान्त्रिक सरकारले पनि पञ्चायतकालीन निजीकरणको नीतिलाई नै निरन्तरता दियो । नेपालसँग पैसा थिएन । पञ्चायतकालमा अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले निजीकरणद्वारा आर्थिक सुधारको बाटो खोज्ने जोस देखाएका थिए । उनी आर्थिक सुधारको बाटामा थिए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले नाफा कमाउन असफल सरकारी उद्योग बेच्ने काम गर्‍यो । सरकारका आम्दानीका बाटा सीमित थिए । जलविद्युत् र अरू आयोजनाको विकासमा कुनै गति थिएन । राष्ट्रिय गौरवका भनेर पुलपुल्याइएका प्रायः आयोजना भ्रष्टाचारको डंगुरमा पुरिएका थिए । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विभेदले समाजलाई छियाछिया पारेको थियो । सेना, प्रहरी र निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू जनताका लागि होइन, आफ्नै लागि अग्राधिकार खोज्थे । संविधान निर्माणका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको आन्दोलनलाई केलाएर हेर्ने हो भने एउटा सानो बच्चाले पनि यो कुरा बुझेको छ— प्रहरी प्रशासन आफ्नो अर्घेल्याइँको बदला जनतासँग लिएर सर्वोच्चता स्थापित गर्न खोज्दै छ ।
पहिलो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको भूमिका संकुचित बनाउन
खोज्यो भने दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको औचित्य नरहेको
फैसला गर्‍यो । तर, ती दुवै आन्दोलनले देशले भोगिरहेको मूल समस्याको समाधान खोजेनन् । दोस्रो जनआन्दोलनले ‘पापड’ का नाममा संगठित भएका संस्थाहरूलाई बलियो तुल्यायो । पेसेवर संगठनमा लागेकाहरूको विकास हलक्कै भयो । डा. गोविन्द केसीको आवाज त बुलन्द भयो, तर उनका उद्देश्यहरू आवाजविहीन भए । डा. केसी आफ्नो महिमा गाएको मन पराउँदैनन् । तर, उनका समर्थकलाई यसको मतलबै छैन ।
दोस्रो ऐतिहासिक राष्ट्रिय जनआन्दोलनले नेपालबाट राजतन्त्रको उन्मूलन गर्‍यो । यो सानो घटना थिएन । एक्काइसौं शताब्दीमा दक्षिण एसियामा नेपाली राजतन्त्रको उपस्थिति प्रतीकात्मक थियो । पहिलो जनआन्दोलनले राजा आफैं शक्तिको स्रोत होइनन् भन्ने स्थापित गरिसकेको थियो । देशको सम्पूर्ण ढुकुटी भारदारहरूको कब्जामा थियो । भारदारहरूको संकेतमा काम गर्थे राजाहरू । अहिलेको अवस्थालाई विहंगम दृष्टिले हेर्ने हो भने लोकतन्त्रका नेताहरूले पनि पुराना भाइ–भारदारहरूको संकेतमा नै काम गरेको देखिनेछ । जनयुद्धका नायक भनेर चिनिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको बहाली लिँदा लबेदा–सुरुवाल लगाउनु र माओवादी द्वन्द्वकालमा मारिएका प्रहरी अधिकारीको सम्मानमा सलामी ठोक्नु आफैंमा विडम्बना हो ।
संसद्भवनको प्रांगणमा प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्दा उनको ज्यान जोगाउन न प्रहरीले तत्परता देखायो न त सेनाले नै । अहिले आत्मदाहको प्रसंगसँग लपेटेर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नेपालीहरूले ट्युनिसियाको घटना र अरब क्रान्तिको सम्झना गरेका छन् । तर, अहिले नेपालको हविगत ट्युनिसियाको भन्दा ‘बदतर’ छ । आजको नेपालमा सामान्य नेपालीका लागि कमाएर खाने पर्याप्त स्पेस नै छैन । त्यसैले साथीहरू खाडीका देशतिर भासिएको गौरवगाथा गाउँछन् र आफैंलाई सहिद बनाउँछन् । सोचौं त, प्रेमप्रसाद आचार्यको अवस्थामा पुग्न लागेका दस जना मात्र नेपालीले संगठित विद्रोहको आवाज उठाए भने के आउला परिणाम ?
अहिले देशमा क्रान्तिकारीहरूको कमी छैन । कीर्तिपुरको बर्न्स अस्पतालमा प्रेमको परिवारलाई समवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्न पुगेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका संकेत र इसारा ठीक थिएनन् । यो देशमा इतिहासको अध्ययन गर्नेहरूको संख्या सारै थोरै छ । यो स्तम्भकारको विचारमा अहिले हामी निर्धन नेपालीलाई इतिहास र क्रान्तिको अध्ययनभन्दा पनि थोरै प्रतिष्ठासहितको जीवन बिताउने शक्ति चाहिएको छ । यो रचनात्मक विचार अगाडि बढाउन सकिएन भने हामीले हाम्रो देश जोगाउन सक्नेछैनौं ।
नेपाली जनताको शक्ति कसरी बढाउने ? उनीहरूलाई ‘मास डिप्रेसन’ बाट जोगाएर अघि बढाउन कसरी सघाउने ? समग्रमा राजनीतिको रंग बदलिएको छ । बदलिएको छैन भने अब बदल्नुपर्छ । तेस्रो जनआन्दोलन अहिलेसम्मका तमाम आर्थिक र राजनीतिक विकृतिहरूको समाप्तिका लागि हुनुपर्छ । नेपालीले जनताका नाममा गरिने शासन र त्यसका भिन्न प्रणालीहरूको अवस्था आफैंले भोगेका छन् । यति बेला नेपाली जनता ठालुतन्त्रको सिकार भएका छन् । लोकतन्त्रका नाममा सर्वोच्च अदालतदेखि कुमारीचोकसम्म हावी हुँदै गएको ठालुतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म देशको अस्तित्व अक्षुण्ण रहन सक्दैन । यी तमाम बेथितिको अन्त्य राजनीतिक दलहरूले आपसी स्वार्थ र खुशामदका आधारमा बनाएको ‘रकमी’ संविधानले गर्न सक्दैन । त्यसका लागि नेपाली जनताले तेस्रो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनुपर्छ ।

रवि लामिछानेलाई कतिपयले आशाको केन्द्रविन्दु मान्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरी यसको सभापति बनेका लामिछाने छोटो समयमै उल्लेख्य चुनावी उपलब्धि हासिल गर्दै देशकै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका छन् । तर केही समययता उनी नागरिकता विवादमा तानिएका छन् एवं उनी पार्टी दर्ता गर्न र सांसद बन्न नै अयोग्य रहेको दाबीसहित परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले सुनुवाइ भइरहेको छ । उनी सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य र उनको सांसद पद नै धरापमा परेको धेरैको बुझाइ छ । उनी आफैं र उनका समर्थकहरूले भने निर्दोषिताको दाबी गर्दै आएका छन् ।

कसुरको फेहरिस्त
रविको नागरिकता विवाद अहिले मुख्य रूपमा उठेको भए पनि कसुरको फेहरिस्त भने लामो र उनका समर्थकहरूले सोचेभन्दा गम्भीर प्रकृतिको छ । पहिलो, उनले २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता लिए जसका कारण उनको नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द भयो । नागरिकता ऐनको दफा १० ले भन्छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहनेछैन ।’ तर अमेरिकी नागरिकका रूपमा नेपाल आएका बेला उनले स्वतः रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट बनाए । दोस्रो, एकै समयमा दुई देशका, नेपाल र अमेरिकाका, नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरे, जसलाई नेपालको कानुनले सोझै कसुर मान्छ ।
तेस्रो, २०७१ सालमा अमेरिकी नागरिकका रूपमा गैरपर्यटक (नाता) भिसामा नेपाल आएर श्रम स्वीकृति नै नलिई सञ्चार क्षेत्रमा काम गरे, जुन कुरा श्रम विभागले २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा प्रस्ट छ । श्रम विभागले ‘अमेरिकी नागरिक रवि लामिछानेले श्रम स्वीकृति लिएको नदेखिएको’ भनेको छ अर्थात् उनले अध्यागमन ऐन–२०४९ विपरीत नेपालमा काम गरे । श्रम स्वीकृतिबारे धेरैले प्रश्न उठाएपछि उनले २०७५ सालमा भने अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागे ।
चौथो, अमेरिकी नागरिकता त्यागेÙ तर उनी पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिको कानुनी प्रक्रियामा गएनन्Ù बरु स्वतः रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गराए । चितवन–२ बाट सांसदका लागि उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित हुँदै आफूलाई नै अनुसन्धान गरिरहेको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको मन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री बने । उनी अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि आफ्नो पहिलेको नेपाली नागरिकता स्वतः क्रियाशील भएको दाबी गर्ने गर्छन्, तर नागरिकता नियमावली–२०७३ को नियम ११ अनुसार विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिन चाहनेले जहाँबाट नागरिकता लिएको हो सोही कार्यालयमा सूचना–निवेदनको प्रक्रिया पुर्‍याएपश्चात् मात्र नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था छ । यसर्थ उनको दाबी कानुनसम्मत देखिँदैन । नागरिकताको प्रतिलिपि लिन त वडाको सिफारिसदेखि लिएर एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भने विदेशी नागरिकता लिएपछि बिनाप्रक्रिया आफ्नो पुरानो निष्क्रिय नागरिकता क्रियाशील भयो भनेर नेपालको कानुनको व्याख्याता आफैं हुन खोज्नु उनको घमन्डसिवाय केही हुन सक्दैन । यस्तै कागजात र प्रक्रिया अपुग भएको भनेर खास गरी धेरै सीमान्तीकृत समुदायका व्यक्तिहरू नागरिकताविहीन रहेको यथार्थ उनले हेक्का राख्न जरुरी छ ।
‘परम्परा त मान्नैपर्‍यो’ भन्दै रामकुमारी झाँक्रीले सम्म पिर्के सलामीमा गर्व गरेको देखेका आम नेपालीलाई रविले आफ्ना लागि राखिएको छुट्टै सोफा हटाउन लगाउँदा केही परिवर्तनको आभास हुनु अनौठो हैन । तर राज्यको कानुन उनलाई लागू हुन्छ कि हुन्न, मुख्य प्रश्न यही हो । के उनी ऐन–कानुनभन्दा माथि छन् ? उनी तिनै व्यक्ति हुन् जसले बिनाप्रमाण, ‘सीधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममा कसैको इसारामा आरोप लगाउँदै धेरैको राजनीतिक, पेसागत र सामाजिक जीवन ध्वस्त पारेका थिए । यसको मारमा सीमान्तीकृत समुदाय र कमजोर पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू बढी परेका थिए । उनका हकमा त प्रमाणहरू प्रस्ट बोलिराखेकै छन्, तर पनि उनले निर्लज्ज भएर ‘नागरिकताबारे कति पटक स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हो’ भन्दै हुँकार गर्दै आएका छन् ।
दुर्भाग्य, यत्रा कसुरको जालो र प्रमाणका बावजुद उनी देशकै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । जसले उनले दुई देशका नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्दै छ भनिन्छ, त्यही मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यति कसुर गरेका अन्य व्यक्ति राज्यको यस्तो पदमा पुगेका भए रविले दुईचार हात बुरुक्क उफ्रिँदै ‘नेपालको गृहमन्त्री विदेशी नागरिक, यो राज्य विदेशीले चलायो’ भन्दै कसरी राष्ट्रवादको ढ्वाङ फुक्थे होलान्, कति डंका पिट्थे होलान्, जोकसैले सहजै अनुमान गर्न सक्छ । तर अहिले उनी आफूलाई नेपालको पहिलो ग्रेडको राष्ट्रभक्त ठान्छन् । नेपालमा यस्तो सुविधा खस–आर्यका सीमित रवि लामिछानेजस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै प्राप्त हुन्छ, सीमान्तीकृत सीके राउतहरूलाई हुँदैन । यस्तो प्रकृतिको कसुर गर्ने राउतहरू गृहमन्त्री बन्ने त परको कुरा, रद्द भएको नागरिकता प्रयोग गरेर पार्टी दर्ता गर्न लागेकै बखत प्रहरीले समात्ने थियो । त्यसपछि प्रहरी, निर्वाचन आयोग, अदालत सबै लागेर जेलमा कोचिसक्थे । रवि कसरी उम्किन सके त ?

राज्यको संरक्षण
रविका कसुरको फेहरिस्त लामो हुनुमा उनको मात्रै हात छैन । राज्यले उनका कसुरहरू छानबिन र नियन्त्रणको गर्नुको साटो संरक्षण र प्रोत्साहन दिँदै आउनु यसको अझ महत्त्वपूर्ण कारक हो । राज्यका विभिन्न अंगले हालसम्म उनलाई गरेको संरक्षण र प्रोत्साहनको फेहरिस्त पनि लामै छ । पहिलो, गृह प्रशासन, प्रहरी, अध्यागमन आदिलाई उनी अमेरिकी नागरिक भएको र गैरपर्यटक (नाता) भिसामा आएर बिनास्वीकृति नेपालमा काम गरेको यथार्थ अवगत नभएको थिएन, तर उनीहरूले कारबाही त के, दरिलो छानबिन नै अगाडि बढाएनन् । दोस्रो, निर्वाचन आयोगमा उजुरी नपरेको हैन, तर विभिन्न बहाना बनाएर आयोग उम्क्यो, जसका कारण रविले रद्द भएको नागरिकताका आधारमा दल खोलेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद र चितवन–२ बाट चुनाव लड्ने मौका पाए ।
तेस्रो, गृह प्रशासनले अनुसन्धान गर्ने भने पनि त्यसलाई शीघ्रता र गहिराइ दिन चाहेन । उदेकलाग्दो त, काठमाडौंका प्रजिअ घनश्याम उपाध्यायले ‘रवि लामिछानेको नागरिकताले कसैलाई आघात पुगेको छैन’ भनेर लिखत नै पेस गरेछन् । उनले कानुन केलाउनेभन्दा पनि आर्थिक नाफा–घाटाको विश्लेषण गरेछन् । सायद पद बचाउन पनि उनी कानुन नकेलाउन बाध्य भए होलान् र बनिदिए उनी प्रजिअको साटो खतरा अर्थशास्त्री । तर यस्तै प्रशासनका अर्थशास्त्रीहरू आमाको नाममा नागरिकता दिनुपर्दा भने देशको राष्ट्रियता नै धरापमा पर्ने खतरा देख्छन् ।
चौथो, नागरिकता विवादमा परेका रिटहरूमा रविलाई सांसदको हैसियतमा कुनै काम गर्न नदिनू भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो तर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर अप्रत्यक्ष हिसाबले उनैलाई सहयोग गर्‍यो । यी सबैको योगफलबाट उनलाई राज्यबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पुरस्कार प्राप्त भयो । उनले राज्यको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर आफूमाथिको मुद्दा कमजोर बनाउने भरपूर मौका पाए । अझ रमाइलो त, निवेदकको पक्षबाट बहस गर्नुपर्ने सरकारी वकिलहरू रविको प्रतिरक्षामा बहस गर्न बाध्य छन् । त्यसैका लागि उनले गृह मन्त्रालय रोजेका हुन् भन्ने यथार्थ जोकसैले सहजै बुझ्न सक्छ ।
के प्रहरी, के गृह प्रशासन, के अदालत सबै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त छन्Ù धेरै सरकारी प्रतिवेदनले नै यही
कुरा बोलेका छन् । यी निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई रविले उनीहरूका हर्कत बाहिर एक्स्पोज गरिदेलान् र आफ्नो दाम, मान, सम्मान सबै गुम्ला भन्ने डर छ । रविका कसुरहरूको गहिरो छानबिन गर्न राज्यका निकायहरूले आनाकानी गर्नुका पछाडिको एउटा मुख्य कारण यही हो भन्दा फरक पर्दैन । रविलाई निर्दोष ठानेर ती निकाय चुप बसेका हैनन् ।
अन्त्यमा, आफूले कानुन मिचे सही, अरूले मिचे अपराध ठान्ने प्रवृत्तिलाई कसरी नयाँ सोच मान्ने ? अदालतलाई प्रभावमा पार्न भित्रभित्रै विभिन्न पार्टीका नेतासँग गुहार माग्दै, प्रहरीलाई छानबिनमा अवरोध र ‘पब्लिक स्टन्ट’ गर्दै बस्ने कि कसुरहरूमा जेलिएको
व्यक्तिले निर्बाध अनुसन्धान र फैसला हुन दिन राजीनामा दिएर बस्ने ? उनका समर्थकहरूले पनि सोच्ने विषय हो यो । यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्दा नयाँ, वैकल्पिक पार्टीको सान्दर्भिकता र महत्त्वमै आँच आउँछ । उनी पनि पुराना पार्टीहरूका नेताभन्दा कसरी फरक भए ? उनलाई ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ भनेर बुझ्नु गलत हुनेछैन । राज्यका अन्य निकायले जस्तै अदालतले पनि रविलाई विशेष
सुविधा नदेला भन्न सकिन्नÙ तर जात, धर्म र राजनीतिक हस्तक्षेप वा प्रभाव आदिका आधारमा संवैधानिक इजलासले फैसला
गर्नेछैनÙ बरु संविधान, ऐन–कानुन, आफ्नै नजिर आदिमा टेकेर फैसला गरी ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उखानलाई गलत साबित गर्नेछ भनी कम्तीमा सैद्धान्तिक आशा भने राख्न सकिन्छ । बाँकी त फैसलाले नै बताउला ।
सुनाम जापानको टोकियोस्थित वासेदा विश्वविद्यालयका
सहायक प्राध्यापक हुन् ।

केही दिनअघि बैतडीकी राजमती भाउजूसँग फोनमा कुराकानी भयो । उहाँले गाउँमा बसेर पाउनुपरेको कष्ट सुनाउन थाल्नुभयो । ‘कात्तिकमा ट्याक्टर बोलाएर महँगो पैसा तिरी खेतमा गहुँ छर्न लाएका थियौं । गहुँ राम्रैसँग उम्रेका पनि थिए । तर तीन महिनादेखि पानी नपरेकाले गहुँ सुकिसके । अबको वर्ष के खाने होला ?’ एक छिन रोकिएर सुस्केरा हालेपछि उहाँले थप्नुभयो, ‘लामो समय मिहिनेत गरेर, बाँदरहरूबाट मुस्किलले जोगाएर असोजमा भित्र्याइएका भटमास, मुसुरोको दाल, बोडी, अरू अन्न कीराले खाइसके । बाहिर घाममा हाल्न पाइँदैन, बाँदरहरूले एक छिन पनि छोड्दैनन् । अरू काम गर्नु कि बाँदर धपाएरै बस्नु ? हामी महिलालाई एक्लै र हातमा लट्ठी पनि नभएको देखे बाँदरहरू पूरै फौज एकै चोटि टोक्नसमेत आउँछन् ।’ उहाँको दुःखको अन्त्य थिएन, ‘केही वर्षअगाडिसम्म खेतमा यति बेला पालुंगो, रायो, तोरी, गोभी, आलु, लसुन, प्याजहरू लगाएर मीठो तरकारी खाने गरिन्थ्यो । अहिले एक मुठा पालुंगो देख्न पाएका छैनौं । बाँदरहरूले खाएर, चुँडालेर केही छोड्दैनन् । अब त घरभित्रै पसेर पकाएको खानासमेत लुछेर लग्छन् । के गर्ने ? कता जाने ? कसरी बस्ने यो गाउँमा ?’ रातको नौ बजेको थियो, भाउजूको कुरा सकिने छाँट थिएन ।
यस्तो दुःख दशरथ चन्द नगरपालिका–८ की हाम्री भाउजूको मात्रै होइन, सयभन्दा बढी परिवार बस्ने पूरै गाउँको हो । अहिले बैतडी जिल्लाकै कैयौं गाउँमा पहिलेजस्तो फलफूलहरू फलेका देखिँदैनन् । फूल तथा फल लाग्नासाथै बाँदरहरूले चुँडालेर खाइदिने गरेका छन् । पर्यटकीय स्थलमा सूचीकृत त्रिपुरासुन्दरी देवीको मन्दिरबाट पन्ध्र मिनेटको पैदल दूरीमा छ मेरो माइती घर । चन्द, भट्ट, विष्ट, जोशी, उपाध्याय, रावल, थापा, महर आदि बस्ने वरिपरिका थुप्रै गाउँको चिन्ता जंगली जनावरहरूबाट कसरी आफू जोगिने र बालीनाली जोगाउने भन्ने नै हुने गरेको छ । गत वर्षको एउटा अध्ययन अनुसार, भारतले सीमामा छोडेका बाँदरहरू नेपाल पस्नाले पन्ध्र सय घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । यो क्रम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ ।
झन्डै दुई वर्ष कोभिडका कारण समस्त नेपालीले सास्ती खेप्नुपर्‍यो । कोभिडकै कारण कतिपयले ज्यान त कतिपयले आफन्त गुमाउनुपर्‍यो । कोभिड भइहाले कसरी बच्ने भन्ने चिन्ता एकातिर थियो भने अर्कातिर रोजीरोटी, व्यापार, व्यवसाय बन्द हुँदा हातमुख जोड्न पनि समस्या भएको थियो । त्यतिखेरको असर अहिलेसम्म पनि भोग्नुपरिरहेको छ । त्यसमाथि बाँदरको आतंक ! सरकारचाहिँ जनताका दुःखकष्ट सुन्नुपर्ला, जनतालाई सजिलो हुने काम गरिदिनुपर्ला भनेर कान–आँखा बन्द गरेर बस्ने गर्छ । तीनै तहका सरकारको चाला यस्तै छ । नत्र प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गर्नुपर्दैनथ्यो । सरकारलाई न जनताका सास्तीसँग मतलब छ, न भ्रष्टाचारसँग ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम परियोजनाका लागि उपकरण खरिदमा बढी मूल्य तोकिएको पाइएपछि ती चार महिनादेखि भन्सारमै रोकिएका छन् । एउटै ल्यापटपलाई ६५ लाख रुपैयाँ परेको देखाइएको छ । मैले बाह्र वर्षअगाडि २५ हजार रुपैयाँमा किनेको ल्यापटपले अहिलेसम्म राम्रै सेवा दिइरहेको छ । कोभिडका बेला दुई वर्षजति यही ल्यापटपबाट बिहान सात बजेदेखि बेलुकी छ बजेसम्म एक दिनमै दसवटाभन्दा बढी अनलाइन कक्षा लिएकी थिएँ । पत्रपत्रिकाका लागि लेख लेख्ने, छोराछोरीले बेलाबेला गेम खेल्ने, भिडियो र मुभी हेर्ने, मोबाइलका फोटाहरू सुरक्षित राख्ने, सेयर कारोबार गर्नेजस्ता विभिन्न काम यही ल्यापटपबाट भइरहेका छन् । मर्मतमा अहिलेसम्म १२–१५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जनताको घरको सस्तो ल्यापटपले वर्षौंवर्ष काम गर्न सक्ने, सरकारी निकायलाई एउटै ल्यापटप ६५ लाखको ? कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने सोचेर गरिएको भ्रष्टाचार होइन यो ?
भ्रष्टाचार र अनियमितता, कानुन कार्यान्वयनको अभाव, अनुगमनमा बेवास्ता आदि नेपाल देशका पर्याय भइसकेका छन् । पुष्पकमल दाहाल पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै एक बिहान मेरा चिनजानका सरकारी जागिरे घरबाट हतारहतार निस्किरहेको देखें । अरू बेला एक–डेढ घण्टा ढिलो भइसक्दा पनि तातो नलाग्ने उनी त्यस दिन भने बोल्दासमेत ढिलो होलाजस्तै गर्दै थिए । हिँड्दाहिँड्दै उनले भने, ‘अफिसहरूमा छड्के भइरा’छ । ढिलो भयो भने कारबाहीमा परिन्छ ।’ केही दिनपछि उनको चाला फेरि पहिलेजस्तै हुँदै गयो ।
अर्कातिर, पानी चुहिने पुराना थोत्रा सवारीसाधनहरू लामालामा दूरीमा निर्बाध चलिरहेका छन् । लामो रुटमा चल्ने कतिपय सवारीसाधन यति थोत्रा हुन्छन् कि बाटामा यात्रुको बोतलको खानेपानी मागेर इन्जिन चिस्याउँदै गुडाएको मैले धेरै पटक देखेकी छु । बैतडीबाट धनगढीका लागि हिँडेको रात्रिबसमा यात्रा गर्दा बाटामा आठ ठाउँ रोक्दै बनाउँदै चलाएको यही वैशाखमा मात्रै हो । सरकार पनि यस्तै छ ।

भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो, हर्षबढाइँ भयो । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भयो, धेरै जना गदगद भए । तर दुवै हर्ष बढाइँ र गदगद धेरै टिक्न सकेनन् । पोखराबाट आन्तरिक उडान मात्रै भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रियतर्फको छेकछन्द छैन । भैरहवाबाट सुरु अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दा आशावादी देखिएका व्यवसायीहरू यति बेला अनिश्चयमा फसेका छन् । पर्यटनको मुख्य चुनौती पूर्वाधार हो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गरेपछि पर्यटन व्यवसायमा उत्साह जाग्नु स्वाभाविकै थियो । तर अहिले दुवै नयाँ विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा कोही सबैभन्दा दुःखी छ भने त्यो निजी क्षेत्र हो ।
जुनसुकै उद्योगधन्दा चाहे त्यो पर्यटन होस् अर्को कुनै, त्यो निश्चित व्यक्तिको व्यापार–व्यवसाय मात्रै होइन । पर्यटन उद्योग भनेको राज्यले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठूलो स्रोत हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो पहिचान फैलाउने माध्यम पनि हो । रोजगारी सृजना गर्न र स्थानीय उत्पादनको खपत बढाउन यो व्यवसायको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । खासमा राज्यले लिएको पर्यटन प्रवर्द्धनको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने साधक हुन् पर्यटन व्यवसायी । होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, टुर्स र ट्रेकिङ एजेन्सीले राज्यको पर्यटन नीति अनुसार काम गर्ने हुन्, सहयोग त राज्यकै लागि गर्ने हुन् । उनीहरू राज्यका लागि कर संकलन पनि हुन् । देशमा भित्रिएका पर्यटकहरूको व्यवस्थापक हुन् । तर पनि पर्यटन कर्ममा लागेको व्यक्तिले चाहेर मात्रै कुनै विदेशी नेपाल घुमफिरमा आउँदैन । त्यसका लागि राज्यकै नीति चाहिन्छ । राज्यले विभिन्न नीति, कार्यक्रम र योजना बनाएर पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ ।
पर्यटन उद्योग ठूलठूला होटल, रिसोर्ट र अन्य गतिविधिमूलक आधार र पूर्वाधारमा लगानी गरेका भरमा चल्दैन । मुख्य आधार राज्यले गर्ने पूर्वाधारको लगानी हो । त्यस्तैमध्येका हुन् भैरहवा वा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । राज्यले यस्ता ठूला पूर्वाधार लगानी गर्‍यो, पर्यटन व्यवसायी खुसी भए । तर, दायित्व त्यत्तिमै सकियो त ? आजको अहम् प्रश्न यो हो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर आशा देखाएपछि पर्यटनकर्मी लगायत लगानीकर्ताले सकी–नसकी थरीथरीका लगानी गरे । उनीहरूले पुर्ख्यौली सम्पत्ति लगाए, अन्य क्षेत्रको आम्दानी यता लगाए वा बैंकसँग ऋण लिएर लगानी गरे । देशकै स्रोतसाधन र अवसरलाई सदुपयोग गरी रोजगारी सृजना गर्ने, राज्यलाई कर बुझाउने मनसुबा राख्नु व्यवसायीको कर्तव्य नै हो । पर्यटनमा लगानी गर्नेहरूले बुझेको यत्ति हो । तर अवस्था के हुँदै छ, जगजाहेरै छ । देशमा व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गराउने दायित्व सरकारको हो । राज्यले आफ्नो दायित्व इमानदारीसाथ पूरा नगर्दा वा लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्दा आश्रित व्यवसायी र जनतालाई पुगेको प्रत्यक्ष क्षतिको पूर्ति एक हदसम्म राज्यले बेहोर्नुपर्छ ।
सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष मनाउने भनेर धुमधाम तयारी गर्‍यो । जनताबाट उठाएको अर्बौं रुपैयाँ प्रवर्द्धनमा खर्चियो । व्यवसायीले राज्यको भरोसामा परेर अर्बौंको लगानी पर्यटन आधारित व्यवसायमा खर्चिए । तर २०२० को सुरुमै कोरोनाका कारण पर्यटनको आगमन शून्य भयो । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरेर यसको सञ्चालनपछि वार्षिक लाखौं पर्यटक भैरहवा र लुम्बिनी दर्शनका लागि आउने प्रक्षेपण गर्‍यो । रुपन्देही र आसपासका हजारौं जनतामा आशा देखायो । तर, सरकार विमानस्थल बनायो र निदायो । पर्यटक कसरी ल्याउने भन्नेतिर उसले ध्यानै दिएन । पोखरामा पनि व्यवसायीले दैनिक हजारौं विदेशी पर्यटकको आगमन हुन्छ भनी पर्यटन उद्योगमा लगानी गरेका थिए । सकी–नसकी र बैंकबाट चर्को ब्याजमा कर्जा लिई अर्बौंको लगानी पोखराको पर्यटनमा लगानी भएको छ । बैंक ब्याज असुल्ने ध्याउन्नमा सीमित छ, सरकार आरामले निदाइरहेको छ ।
सरकारले लाखौं पर्यटक देश भित्र्याइदिन्छु भन्ने आशा नदेखाएको भए पर्यटनमा अर्बौं लगानी कसले गर्थ्यो ? विमानस्थल बनाएर आशा देखाएको सरकारले पर्यटक नडाकेपछि व्यवसायीको लगानी फसेको अवस्था छ । अहिलेसम्मको पारा हेर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त व्यवसायीको लगानी धरापमा पार्ने एम्बुस पो साबित भए । व्यवसायीका लागि त यस्ता ठूला आयोजना पूर्वाधार होइन लगानी फसाउने खाल्डो पो भए ।
२० औं लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्यमा आधारित रहेर व्यवसायीले लगानी गरेका हुन् । बैंकहरूले व्यवसायीलाई ऋण दिन पत्याएको पनि सरकारले पर्यटक डाक्छ र पर्यटनको लगानी डुब्दैन भनेरै हो । तर योजना कार्यान्वयन ल्याउने कुरामा सरकारको तयारी कच्चा देखियो । कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले बिनातयारी व्यवसाय बन्द गराएको थियो । ऋण भारसँग मतलब राखेको थिएन । अहिले फेरि निर्माण सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जोड नदिएर उसले अर्को अनुत्तरदायी हर्कत गरेको छ, जसका कारण पर्यटनको अर्बौंको लगानी धरापमा छ । पर्यटन व्यवसायीहरू बैंक कर्जाको एम्बुसमा परेका छन् । सरसर्ती हेर्दा व्यवसायी एम्बुसमा परे पनि बैंकहरूलाई पनि त्यसले मार पार्छ । र, देशकै अर्थतन्त्र यसबाट प्रभावित हुन्छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पूर्वाधार निर्माणजस्तै पर्यटक डाक्ने मूल दायित्व पनि सरकारकै हो । पदमार्ग निर्माण, नयाँ–नयाँ पर्यटन गन्तव्य पहिचान गरी प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व उसकै हो । आएका पर्यटकलाई सेवा मात्रै व्यवसायीले दिने हो, तिनको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गर्ने हो । विमानस्थल राज्यले बनाएपछि जसरी हवाई कम्पनीहरूले सेवा दिन्छन्, त्यसरी नै पर्यटनका पूर्वाधार बनेपछि र पर्यटक डाकेपछि सेवा दिने यस सम्बन्धी व्यवसायीले हो ।
पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्डका कर्मचारी दैनिकजसो पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा युरोप र अमेरिकाको लक्ष्यहीन यात्रामा निस्कन्छन् । उनीहरूको कामको प्रतिफल अंकगणितमा निकाल्न मिल्न सक्ने कुनै प्रणाली छैन । विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्या रहेका छिमेकी मुलुक भारत र चीनका पर्यटकलाई पर्यटन बोर्ड र पर्यटन विभागका कर्मचारीले भत्ताको लोभ र मोजका कारण गरेको अवमूल्यांकनका कारण देशले बेहोरेको क्षतिको दण्ड पाउने दफा कुन ऐनमा कहिले लेखिने ? अनावश्यक सेमिनार, अपत्यारिलो हावादारी अनुसन्धानबाट निकालिएका प्रतिवेदन र तथ्यांकको आतंकका कारण पर्यटन व्यवसायीलाई भएको क्षतिको पूर्ति गर्न राज्यले नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? यस क्षेत्रका मूल प्रश्न यिनै हुन् ।

(जनकपुर)
शैक्षिक सत्र सुरु भएको १० महिना बित्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको अभाव छँदै छ । कतिपय विद्यार्थी कबाडीबालासँग पुराना पुस्तक किनेर, साथीसँग आलोपालो गरेर अनि पाठ्यपुस्तकबिनै पढ्न र परीक्षाको तयारी गर्न बाध्य छन् । चैत दोस्रो सातादेखि अन्तिम परीक्षा हुँदै छ । तर, धनुषाका सामुदायिक विद्यालयमा अझै
पाठ्यपुस्तककै रोइलो छ ।
जनकपुर–४ स्थित संकटमोचन देवशरण रामरती उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा–८ मा अध्ययनरत सुरजकुमार शर्माले धेरैजसो विद्यार्थीसँग पाठ्यक्रमअनुसारको सबै किताब नरहेको बताए । ‘जेठमा नामांकन गराए । तर, भदौ–असोजमा मात्र सबै किताब पाए । अझै केही साथीसँग सबै किताब छैनन्,’ शर्माले भने । पाठ्यपुस्तक नहुँदा एसर्ईईको तयारी गर्न कठिनाइ भएको गुनासो सोही विद्यालयकी कक्षा–१० की छात्रा मिली गुप्ताको छ । ‘बुबाले किताब किनेर ल्याइदिन्छु भन्नुभयो तर बजारमा किताबै पाइएन । किताब नहुँदा होमवर्क गर्न पनि समस्या छ ।’
संकटमोचन देवशरण रामरती माविका प्रधानाध्यापक बलराम साहले गुणस्तरीय शिक्षाका
पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता अनिवार्य रहेको बताउँछन् । समयमा
पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुनु यस वर्षको समस्या मात्र होइन, सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन थालेकै वर्षदेखिकै हो । तर, अन्य वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई–तीन महिनाभित्र पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भइसक्थ्यो । यस वर्ष भने वार्षिक परीक्षा
सकिन दुई महिना मात्र बाँकी छँदा पनि सबै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन् ।
कक्षा १ देखि ३ सम्मको
पाठ्यपुस्तक उत्पादन तथा बिक्री वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई पनि दिइएको छ । कक्षा ४ देखि १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले प्रकाशन गर्छ । निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराउने
पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध हुन्छ । तर, सरकारी निकायबाट उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने पाठ्यपुस्तकको सधैंभरि अभाव हुन्छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको विक्रेता एवं नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ जनकपुरका पूर्वअध्यक्ष नितेश साहले जनक शिक्षाले समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसकेको बताए ।
‘कक्षा ८ को सामाजिक, नेपाली, अंग्रेजी र स्वास्थ्य तथा कक्षा ६ को गणित असोज र कात्तिकमा मात्र आएको थियो । कक्षा ११ को अध्यापन भदौदेखि सुरु हुन्छ । तर पाठ्यपुस्तक भने पुसमा मात्र आइपुगेको छ,’ उनले भने । रुस–युक्रेन युद्धको कारण समयमा कागज उपलब्ध हुन नसकेकाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले समयमा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्न नसकेको बताइएको छ ।
नेपालको संविधान २०७४ ले माध्यमिक स्तरसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय पालिकालाई सुम्पेको छ । तर, केही पालिका
पाठ्यपुस्तक शीर्षकको बजेट समयमा उपलब्ध गराउँदैनन् । बजेट उपलब्ध गराए पनि किस्ता–किस्तामा उपलब्ध गराउँछन् ।
पाठ्यपुस्तक खरिदमा ढिलाइ हुने यो पनि एउटा कारण भएको जनकपुर–१७ कटरैतस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बद्रीनारायण यादवको भनाइ छ ।
‘मेरै विद्यालयमा पहिलो किस्तामा प्राप्त बजेटबाट आधा विद्यार्थीलाई पुग्ने पुस्तक पनि खरिद गर्न सकिएन । खरिद बिल नबुझाएसम्म पालिकाले भुक्तानी दिँदैन । उता पुस्तक विक्रेता उधारो बिक्री गर्न मान्दैनन्,’ उनले भने । झन्डै ३३ वर्ष अध्यापन गरेकी जनकनन्दनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला सहगलले शिक्षक हुँदा पनि र जनप्रतिनिधि हुँदा पनि एउटै अभिभावक पाठ्यपुस्तकको अभाव भयो भनेर गुनासो गर्न नआएको बताइन् ।

(काठमाडौं)
होटल तथा रेस्टुराँ मात्रै होइन, अब अन्य क्षेत्रले पनि सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो फैसला गरेको हो । वस्तु तथा सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा बुधबार कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
होटल–रेस्टुराँहरूले श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । सेवा शुल्कलाई खानाको मूल्यसरह अनिवार्य गरी उक्त सेवा शुल्कलाई बिक्रीको कुल मूल्यमा जोडी त्यसमा समेत थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लिने गरेका थिए । सर्वोच्चले संविधानको धारा ४४ र ११५ (१) को भावना र मर्मअनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ को व्यवस्था माघ ११ देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो ।
‘सेवा शुल्क र त्यसमाथि पनि भ्याटले उपभोक्तालाई प्रतिकूल असर परी उचित मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न पाउने अधिकार हुन गएको छ । श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिएको भए त्यस्तो शुल्क सम्झौता वा नियमावलीमा तोकिएबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई सेवा र वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गराउने र महँगीको मारमा पार्ने कार्य भएको समेत ठहर छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आतिथ्य सेवासहितको वस्तु सेवा उपलब्ध गराउने होटल, मोटल, रेस्टुराँ, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले उपलब्ध गराउने वस्तु वा सेवामा लागत एवं मुनाफा जोडी आफैंबाट बिक्री मूल्य कायम गरिएको हुन्छ । आफ्नो लागत र त्यसमा आफूले पाउनुपर्ने मुनाफा लिइसकेपछि सेवा शुल्कका नाममा रकम जोडी लिने कार्य अनुचित हो । थप शुल्क लिने अधिकार व्यवसायीलाई हुन सक्दैन । यो उपभोक्ताउपर करकापमा महँगीको भार थप गर्ने कार्य हो । यो कार्य अन्यायिक समृद्धि हुन जान्छ ।’
उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाबाट निश्चित वर्गले अनुचित लाभ प्राप्त गर्ने र आम उपभोक्तामाथि शोषण हुने फैसलाको निष्कर्ष छ । यसबाट उपभोक्तालाई संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकार हनन गर्ने कार्य भएको जनाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । संविधानको धारा ११५ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर नलगाउने उल्लेख छ । होटल तथा रेस्टुराँमा रोजगारदाता र कामदारबीचको सामूहिक सम्झौताका नाममा उपभोक्तामा थप १० प्रतिशत रकम थपिनु गैरकानुनी भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
उपभोक्ता ठगिएको भन्दै मञ्चले ०७५ असोज २३ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । उक्त रिट निवेदनउपर संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो । यसअघि जिल्ला अदालतले होटल रेस्टुराँको हकमा फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले सेवा तथा वस्तु प्रदायक संघसंस्थाले पनि सेवा शुल्क लिन पाइँदैन ।
मजदुर संगठनको दबाबमा श्रमिकको हकहित भन्दै धेरैजसो होटल–रेस्टुराँले १० प्रतिशत सेवा शुल्क असुल्ने गरेको अध्यक्ष महर्जन बताउँछन् । ‘१० प्रतिशतको ६० प्रतिशत मजदुरलाई दिएर बाँकी ४० प्रतिशत स्वयं व्यवसायीले लिन्छन्,’ उनले भने । होटल–रेस्टुराँहरूले श्रमिकलाई तलब दिएकाले सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्तासँग थप १० प्रतिशत असुल्नु ठगी भएको उनको भनाइ छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली ०५३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार उपभोक्ताले उपभोग गर्ने सेवा तथा वस्तुको तोकिएको मूल्यबाहेक अतिरिक्त मूल्य लिन पाइन्न । तर होटलहरूले मेनु मूल्यमाथि भ्याट र सर्भिस चार्ज जोडेर थप रकम असुलिरहेका छन् । संवैधानिक इजलासले उपभोक्ताको पक्षमा फैसला गरेको अधिवक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले बताए । ‘अन्य कानुन नबनेसम्म सेवा शुल्क लिन पाइँदैन । सेवा तथा वस्तु क्षेत्रमा मनलाग्दी शुल्क लिन पाइन्न,’ बानियाँले भने, ‘अदालतबाट राम्रो फैसला भएको छ । अब कार्यान्वयन होस् ।’
ऐन–नियमावलीले मेनु मूल्यमाथि सेवा शुल्क र भ्याट लिन नपाइने उल्लेख गरे पनि केही होटल–रेस्टुराँले उपभोक्ता ठगी गरिरहेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ०५२ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली ०५३ विपरीत चर्को शुल्क लिएको आलोचना भएपछि सरकारले अनुगमन र कारबाही गर्ने बताउँदै आएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान), होटल रेस्टुरेन्ट महासंघ, फास्ट फुड एसोसिएसनलगायत सरोकारवाला निकायबीच गत बिहीबार भएको छलफलमा अनुगमन र कारबाही गर्ने सहमति भइसकेको छ । छलफलमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार वाणिज्य विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयबाट अनुगमन गर्ने सहमति भइसकेको छ । तर एक साता बित्दा भ्याट र सेवा शुल्कबारे अनुगमन भएको छैन ।
चर्को शुल्क लिएर उपभोक्ता ठगीका विषयमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आकर्षित हुन्छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व वाणिज्य विभागको हो । ऐनअनुसार २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ । उपभोक्ता ठगीको विषय विभागको चासो रहेको विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बताए । वाणिज्य विभाग कारबाही गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने उनको दाबी छ । ‘हामीले सबै निकायसँग छलफल पनि गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतबाट पनि फैसला भएको छ । यसले थप सहज बनाइदिएको छ । बढी रकम असुल्नेलाई अनुगमन र कारबाही हुन्छ ।’

काठमाडौं (कास)– लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमीका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग संगठन मोरङ र उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर बिहीबार सरकारसमक्ष यस्तो माग गरेका हुन् । तरलता अभावका कारण सिर्जित समस्या, अस्थिर ब्याजदर, बजारमा उधारो नउठ्ने समस्या, बजार अभाव, प्रविधिको कमी, नीतिगत अस्पष्टता र सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण लाखौं लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमी आहत छन् । उल्लिखित कारणले इलामका व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले व्यावसायिक कठिनाइका कारण आत्मदाह गर्नुपरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘ब्याजदर स्थायित्व, उधारोसम्बन्धी ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, व्यावसायिक उधारोको बिमा, प्रक्रियागत सहजीकरण, सहज वित्तीय पहुँच, बजार पहुँच विस्तारलगायत विषयको सम्बोधन गर्न महासंघले सरकारलगायत सरोकारवालासमक्ष पैरवी गर्दै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार र केन्द्रीय बैंकबाट यस्ता मागको सुनुवाइ हुन नसक्दा दुःखद घटना बढ्दै गएका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमीका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।’
देशमै उद्यम व्यवसाय गरी आत्मसम्मानसाथ जीवनयापन गर्ने चाहना राख्ने व्यवसायीको दुःखद् आत्मदाहले राज्य र राज्यका सञ्चालक, नीति र नियमलाई परिपालना गराउने संयन्त्रलाई गिज्याइरहेको उद्योग संघ मोरङको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यस दुःखद् घटनाबाट पाठ सिकी काम गरी खान पाउने, स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार रक्षाका लागि जिम्मेवार अभिभावकका रूपमा राज्य प्रस्तुत हुने गरी नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सम्बन्धित सबैमा संगठन अपिल गर्दछ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याबारे सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि यसमा ठोस कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्ता घटना बढ्न थालेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘देशमा प्रेमप्रसाद आचार्य, मोहन न्यौपाने जस्ता कैयौं व्यवसायी पीडामा छन् । भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको नीतिकै कारण आज व्यवसायीले अनेकौं समस्या झेल्दै आएको हामीले महसुस गरेका छौं ।’
व्यवसायीलाई आफ्नो कारोबार निर्धक्क गर्ने वातावरण बनाउन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन पनि महासंघले सरकारलगायत सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरेको छ ।

(काठमाडौं)
शंकास्पद पैसा ओसारपसार गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अछामका पृथ्वीबहादुर शाह, उनका निकटतम व्यक्ति र संस्थाको रोक्का रहेको बैंक खाताबाट रकम निकाल्न अनुमति दिने र खाता खोल्ने ५ वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा जारी निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, साविकको बैंक अफ काठमान्डू (बीओके) र नबिल बैंकलाई कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
गत पुस ५ मा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ती बैंकहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा राष्ट्र बैंकले गत पुस २२ मा सम्बन्धित बैंकलाई कारबाहीको पत्र थमाएको थियो । रोक्का खाताबाट पैसा निकाल्न दिने कुमारी, प्राइम, प्रभु र बीओकेलाई सचेतसहित प्रत्येकलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले नगद जरिवाना गरिएको छ । खाता रोक्का राख्न निर्देशन दिएपछि पनि नयाँ खाता खोलेको भन्दै नबिल बैंकलाई भने राष्ट्र बैंकले सचेत मात्र गराएको छ । ‘खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिएपछि पनि नबिल बैंकले वर्ल्ड ट्राभल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, वर्ल्ड फस्ट होली डे र विजयविक्रम शाहका नाममा खाता खोलेको भेटियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर ती खातामा कुनै पनि कारोबार भएको देखिएन । यसकारण नबिल बैंकलाई सचेत मात्र गराइयो ।’
शाहले शंकास्पद रूपमा विदेशबाट पैसा ओसारपसार गरेको आशंकामा राष्ट्र बैंकले ०७७ चैत १९ मा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएर उनी (शाह), उनका निकटतम व्यक्ति र संस्थाका सबै खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनमा पे यू सेन्टर प्रालि, वर्ल्ड ट्राभल इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, वर्ल्डवाइज रेमिट, वर्ल्ड फर्स्ट जब प्लेसमेन्ट प्रालि, वर्ल्ड फर्स्ट होलिडे प्रालि, यू क्यास सर्भिस प्रालि, हाहा क्यास पे प्रालि, पे सेफ रेमिट लिमिटेड, वर्ल्ड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रालि, वालमार्ट एक्सचेन्ज प्रालि, लक्ष्मण रेग्मी, पृथ्वीबहादुर शाह, देवेन्द्र ढुंगाना, विजयविक्रम शाह र वर्ल्ड एट वर्क कन्सल्टेन्सीको खाता रोक्का राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । यही निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कारबाही गरेको हो ।
मानवीय त्रुटि तथा प्राविधिक कारणले राष्ट्र बैंकले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खातामध्ये एउटामा कारोबार हुन पुगेकाले राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको पत्र प्राप्त भएको कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्यालले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का गर्न भनेको कम्पनीको नाम मिले पनि सञ्चालक (प्रोप्राइटर) को नाम फरक परेकाले उक्त खाता खोलेर कारोबार गरिएको हो,’ प्रभु बैंकका कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले त्यो खाता पनि रोक्का राख्नू भनेपछि तत्काल बन्द गरिएको हो ।’

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको संरक्षणमा शंकास्पद रकम ओसारपसार गरेको आरोपमा शाहलाई हिरासतमा राखेर प्रहरीले कानुनी कारबाही गरिरहेको छ । यसअघि उनले करिब ४४ करोड ६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ विदेशबाट ल्याउन विभिन्न १० बैंकमार्फत कारोबार गरेको भेटिएको थियो । ठूलो रकम एकै पटक ल्याउँदा शंकामा परिन्छ भनेर रकम विकेन्द्रित गरी विभिन्न बैंकमार्फत रकम ल्याएको
अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले शाहका नाममा अवैध रकम आएको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) लाई दिएपछि नेपालमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो । फिनसेनले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरी शाहका नाममा आएको रकम जफत गरी अमेरिका फिर्ता पठाउन पनि भनेको छ । सोही पत्रका आधारमा शाहको खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । थप अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही गर्न वित्तीय जानकारी इकाइले प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतलाई पत्र काटेको थियो ।

(काठमाडौं)
विदेशमा धेरै पटक प्रयोग गरेर थन्काइएका वा थोत्रा ल्यापटप तथा डेस्कटप कम्प्युटर नेपाल भित्र्याएर यहाँको बजारमा नयाँकै मूल्यमा बिक्री गरिएको भेटिएको छ । बिग्रिएका वा प्रयोगपछि पुनः नवीकरण गरिएका रिफर्बिस्ड (उपकरण नवीकरण गरिएका) डिभाइसलाई प्रिमियमका रूपमा उच्च मूल्यमा बेच्ने गरिएको पाइएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको ल्यापटप तयार गर्न प्रयोग गरिने मुख्य पार्टपुर्जा, ल्यापटप तथा डेस्कटपसहित ५ सय ५० थानको प्राविधिक जाँचपछि यस्तो खुलासा भएको हो ।
नियन्त्रणमा लिइएका सबै ल्यापटपसहितका बेर बोल्ड्स जफत गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको विमानस्थलका प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेलले जनाए । भन्सारले सनसाइन इलेक्ट्रोनिक र एसआरपीसी टेक्नोलोजी प्रालि, ललितपुर तथा कौशिका इन्टरनेसनल काठमाडौंले दुबईबाट आयात गरेका ल्यापटपको गुणस्तरमा शंका लागेपछि नियन्त्रणमा लिएर प्राविधिक छानबिन गरेको थियो ।
पाँच महिनाअघि नियन्त्रणमा लिइएको सामानको गुणस्तर जाँचका लागि समिति गठन गरिएको भन्सार प्रशासक पोखरेलले बताए । अनुसन्धानको निष्कर्षअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नाम चलेको एसपी र डेल कम्पनीका पुराना ल्यापटपलाई नयाँ प्याकिङ र मूल्यमा आयात गरेर बिक्री गरिँदै आएको खुलेको छ । नेपाली बजारमा आई–३, आई–५, आई–७ मोडेलका एचपी र डेल ल्यापटप चल्तीमा छन् । यी ल्यापटप मोडलअनुसार ४० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म बजारमा बिक्री हुने गरेका छन् । विदेशबाट सेकेन्ड–ह्यान्डमा किनिएको ल्यापटपलाई नेपाली उपभोक्ताले भने नयाँकै मोल तिर्नु परिरहेको पाइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागको समेत प्राविधिक जाँच पूरा भएपछि यी ल्यापटप पुराना भएको थप पुष्टि भएको हो । प्राविधिक रूपमा भएको जाँचपछि बजारमा यस्ता ल्यापटप किनेर उपभोक्ता ठगिँदै आएको प्रमाणित भएको भन्सारका अधिकारीहरूले जनाए । काठमाडौं नयाँ सडकका एक ल्यापटप विक्रेताका अनुसार नेपालका ग्राहकले सस्तो खोज्ने चलन भएकाले त्यस्ता सामान आयात हुने गरेको प्रस्ट्याए । ‘यस्ता सामान आयात भइरहेका छन् । यो रोकिँदैन । किनकि यसरी नै चल्दै आएको छ,’ ती विक्रेताले भने ।
बयानका क्रममा आयातकर्ताले नै नेपाली बजारमा धेरै ल्यापटप तथा डेस्कटप यसरी नै भित्रिने गरेको खुलासासमेत गरेको अनुसन्धानमा संलग्न भन्सार अधिकारी बताउँछन् । आयातकर्ताकै भनाइमा विदेशमा प्रयोगविहीन भएर फ्याँक्ने अवस्थाका ल्यापटपलाई पार्टपुर्जा हेरफेर, म्यानुफ्याक्चर र ग्यारेन्टी मिति परिवर्तन गरेर नयाँ प्याकेजिङसहित ब्रान्डेड मूल्यमा बिक्री गरिँदै आएको छ । रिफर्बिसिङ अन्य देशमा निकै प्रचलनमा रहे पनि त्यस्ता डिभाइसको मूल्य नयाँसरह लिनु गलत हो । भन्सार प्रशासक पोखरेलले सामानको कुल मूल्य भने मूल्यांकन भइरहेको बताए ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार बजारमा रिफर्बिस्ड डेस्कटपभन्दा ल्यापटप धेरै संख्यामा बिक्री हुँदै आएको पुष्टि भएको छ । यस घटनापछि ल्यापटप र डेस्कटप पाँच महिनादेखि विमानस्थल भन्सारबाट आयात भएको छैन । त्यसैले पनि विगतमा सेकेन्ड ह्यान्ड ल्यापटप तथा डेस्कटप कम्प्युटर सहज रूपमा भित्रिएर उपभोक्ताको हातमा पर्ने गरेको अधिकारीहरूको अनुमान छ । अहिले बजारमा ल्यापटप अभाव नभएकाले त्यस्ता आयातकर्ताले कुनै न कुनै नाकाबाट आयात गरिरहेको हुन सक्ने भन्सार अधिकारीहरूको अनुमान छ । ‘बजारमा जति ल्यापटप छन्, सबै ब्रान्डेड होइनन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘अहिले पनि कुनै न कुनै नाकाबाट यस्ता ल्यापटप भित्रिरहेका छन् ।’
यस घटनाले बजारमा इलेक्ट्रोनिक सामानको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने देखिएको भन्सार प्रमुख प्रशासक पोखरेल बताउँछन् । ‘भन्सारले पनि नांगो आँखाले सबै ठम्याउन नसक्ने भएकाले उपभोक्ता हितको काम गर्ने निकायले बजारमै अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्ता मालवस्तुको अनुगमन गर्न सकिने भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले बताए । कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानको मूल्य, ब्याजलगायत विषयमा अनुगमन हुने गरे पनि प्राविधिक जाँच गर्ने चलन नभएको उनको भनाइ छ । ‘प्राविधिक जाँच गर्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान भएका प्राविधिक कर्मचारीको खाँचो हुन्छ, त्यस्तो जनशक्ति हामीसँग छैन,’ उनले भने ।
पाँच महिना लगाएर गरिएको प्राविधिक जाँचका आधारमा भन्सार कार्यालयका अधिकारीले धेरै उपभोक्ताले अन्जानमै यस्ता पुराना ल्यापटप नयाँ मूल्यमा खरिद गरिरहेको सहज अनुमान लगाउन सकिने बताए । भन्सारले नियन्त्रणमा लिएको ल्यापटपको प्राविधिक जाँच गर्दा पाँच वर्षअघि नै ग्यारेन्टी म्याद सकिएको र एक पटक प्रयोग भएको प्रमाणित भएको छ । त्यस्ता ल्यापटपलाई नेपाली आयातकर्ताले आफ्नो कम्पनीमार्फत भन्सार नाकाहरूमा नयाँ मूल्य घोषणा गरेर बजारमा लैजाने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । भन्सारले पनि नयाँकै मूल्यअनुसार मूल्यांकन गरेर राजस्व तिराएपछि विदेशमा सस्तो मूल्यमा खरिद गरेका ‘सेकेन्ड–ह्यान्ड’ ल्यापटपले कानुनी रूपमा ब्रान्डेडको मान्यता पाउँदै आएको छ ।
भन्सारले अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिएको ल्यापटप र त्यसका पार्टपुर्जाका सम्बन्धमा वातावरण संरक्षण विभागलाई समेत जाँच गराएको छ । विभागले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार त्यस्ता ल्यापटप, डेस्कटप र त्यसमा प्रयोग हुने सामान जुन देशबाट आयात गरिएको हो, त्यतै फर्काउन सुझाव दिएको छ । म्याद सकिएका इलेक्ट्रोनिक सामान आयात गर्न नपाइने र आयात गरे भन्सार बिन्दुबाट फिर्ता पठाउनुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ । ‘हामी सकभर ती ल्यापटप र डेस्कटपको मूल्यमा २ सय प्रतिशत जरिवाना गराउने सोचमा छौं,’ पोखरेलले भने, ‘सबै तयारी भइसकेको छ ।’

प्रभु बैंकको सीईओमा शेरचन पुनः नियुक्त

काठमाडौं (कास)– प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा अशोक शेरचन नियुक्त भएका छन् । शेरचन यसअघि पनि दुई कार्यकाल सीईओ भइसकेका छन् । बिहीबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले उनलाई सीईओमा नियुक्त गरेको बैंकका अध्यक्ष लीलाप्रकाश सिटौलाले जनाए । ‘सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक गाभिने क्रममा शेरचन नै सीईओ हुने सहमति भएको थियो,’ उनले भने, ‘बैंकका विभिन्न सूचक तथा विवरणको समीक्षासहित उनलाई चारवर्षे कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गरिएको हो ।’ यसअघि उनी ०७५ माघमा सीईओ नियुक्त भएका थिए । नवनियुक्त सीईओ शेरचनले ग्राहक, सेयरधनी र अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए । ‘मर्जर भएपछि कर्मचारीहरूबीचको समन्वय, कर्जाको गुणस्तरमा ध्यान, रिकभरीलाई प्राथमिकता, डिजिटल बैंकिङलाई जोड र राष्ट्र बैंकका नीति नियमअनुसार समन्वयसाथ काम गर्नेछु,’ उनले भने, ‘ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा, अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने र सेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिने गरी म अघि बढ्नेछु ।’

जीडब्लूएम नेपालको
ॅबाई ग्रेट, सेभ बिग’ अफर
काठमाडौं (कास)– ग्रेट वाल मोटर (जीडब्लूएम) गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता भीजी इम्पेक्सले ‘बाई ग्रेट, सेभ बिग’ अफर ल्याएको छ । नेपालभर ४५ दिनसम्म चालु रहने अफरअन्तर्गत ग्राहकले नगद छुट, एक वर्षको बिमा, एक्सचेन्ज बोनस, स्पट भ्यालुएसन, निःशुल्क एक्सेसरिजलगायत ५ लाख रुपैयाँसम्मका फाइदा पाउने कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जीडब्लूएम ग्लोबल इन्टेलिजेन्ट टेक्नोलोजी कम्पनी हो । ६ वर्षदेखि कम्पनीले हरेक वर्ष १० लाखभन्दा धेरै गाडी बिक्री गरिरहेको बताएको छ । नेपालमा हाभल एच सिक्स, हाभल जोलायन, पावर र विंगल ५ लगायत ग्लोबल मोडल उपलब्ध छन् ।
माघ २४ देखि क्यान इन्फोटेक
काठमाडौं (कास)– २८ औं संस्करणको क्यान इन्फोटेक यही माघ २४ देखि हुने भएको छ । माघ २९ सम्म सञ्चालन हुने इन्फोटेकमा सफ्टवेयरका लागि पनि गतिलो प्लाटफर्म बन्ने आयोजक कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान) ले जनाएको छ । इन्फोटेकमा हार्डवेयरलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेको गुनासो आउने गरेका थिए । यसपालिको मेलामा भने नवीनतम प्रविधि तथा सेवा अवलोकन गर्न पाइने र सरोकारवालाबीच छलफल हुने आयोजकको भनाइ छ । मेलाको तयारीबारे जानकारी दिन बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हालसम्म ९० प्रतिशत स्टल बुकिङ भइसकेको र करिब ३ लाखले मेला अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको आयोजकले बताए । नेपालको सफ्टवेयर उद्योगलाई चिनाउन र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मेला सहयोगी हुने अपेक्षा छ । मेला अवलोकनका लागि सर्वसाधारणले १ सय रुपैयाँ र विद्यार्थीले ५० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
ब्रिटिस कलेजकी रिया विश्वकै सर्वोत्कृष्ट छात्रा
काठमाडौं (कास)– द ब्रिटिस कलेजअन्तर्गतको ब्रिटिस प्रोफेसनल कलेज (बीपीसी) मा अध्ययनरत रिया मानन्धर हालै प्रकाशित परीक्षाको नतिजामा विश्वकै दोस्रो सर्वोत्कृष्ट छात्रा बनेकी छन् । कलेजको एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स (एसीसीए) कार्यक्रममा अध्ययनरत रियाले ‘फाइनालसियल म्यानेजमेन्ट’ विषयमा ९८ प्रतिशत अंक ल्याएर विश्वमै सर्वोत्कृष्ट बनेको कलेजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । २० वर्षीया मानन्धरले गत मार्चमा भएको एसीसीएअन्तर्गतको पर्फमेन्स म्यानेजमेन्ट परीक्षामा ९१ प्रतिशत प्राप्त गरी विश्वकै सर्वोत्कृष्ट बनेकी थिइन् । सन् २०२१ को
ट्याक्सेसन पेपरमा पनि ९८ प्रतिशत ल्याउँदै उनी सर्वोत्कृष्ट भएकी थिइन् ।

(काठमाडौं)
बारा, कोल्हबीकी ५८ वर्षीया ज्ञान्त्री चौधरी पुस २६ मा मोटरसाइकलको ठक्करबाट घाइते भइन् । तामागढी–सिम्रौनगढ सडक खण्डमा हिँडिरहेकी उनलाई कोल्हबीबाट बगेवातर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकलले साँझ ७ बजे ठक्कर दिँदा टाउको, दाहिने खुट्टा र शरीरका अन्य भागमा चोट लागेको थियो ।
उनलाई तत्कालै स्थानीय क्लिनिकमा लगियो तर त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि वीरगन्जको एलएस न्युरो अस्पताल पुर्‍याइयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका डीएसपी राजेश थापाका अनुसार उपचारकै क्रममा राति ९ बजे उनको मृत्यु भयो । ‘दुर्घटना भएपछि क्लिनिकमा प्राथमिक उपचार गर्न थालेछन्, नसकेपछि रिफर गरेछन्,’ डीएसपी थापाले भने, ‘प्रहरीमा खबर आएपछि सनाखत गर्दा अलि समय लाग्ने नै भयो, टाउकोमा दुई इन्च गहिरो चोट लागेको रहेछ, उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भयो ।’
बालीमा विषादी हाल्न पुस तेस्रो साता खेत हिँडेका पर्साका ५५ वर्षीय हुल्सीदास थारू बाटैमा बाइक दुर्घटनामा परे । घाँटीमा चोट लाग्यो, हातखुट्टा चल्न छाडे । परिवारका सदस्यले उनी घाइते भएको आधा घण्टाभित्रै वीरगन्ज अस्पताल पुर्‍याए । दुई दिन उपचार गरेपछि अस्पतालले काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा रिफर गरिदियो । उनीहरू हायस रिजर्भ गरेर काठमाडौं आए । ट्रमाको आईसीयूमा राखेर उपचार सुरु भयो । उनको उपचारमा संलग्न न्युरो सर्जरी विशेषज्ञ नरेन्द्र शालिकेका अनुसार थारूको घाँटीको हड्डी फ्याक्चर भएर नसा च्यापिएको र रगत जमेको थियो । हातखुट्टा प्यारालाइज्ड भइसकेका थिए । टाउको हलचल गर्न नमिल्ने गरी घाँटी र नसामा असर पुगेकाले चिकित्सकले अपरेसन गर्ने योजना बनाए तर परिवारले मानेनन् ।
कुरुवा आएकी थारूकी पत्नी तुरनदेवीले भनिन्, ‘डाक्टरले अझै राख्नुपर्छ भन्नुभएको छ, हातखुट्टा नि कहिल्यै निको हुँदैन रे, अस्पताल बस्न पैसै छैन ।’ चिकित्सक शालिकेका अनुसार थारूलाई मेरुदण्ड पक्षघात (स्पाइनल कर्ड इन्जुरी) भएको हो, त्यो अपरेसन गरेर निको हुने त होइन तर खतराजन्य स्थितिबाट मुक्त गराउन सकिन्छ । ‘कम्तीमा टाउको हलचल गर्न सक्ने बनाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘घर लिएर गएपछि ह्विलचियर चलाउन नजान्नुहोला, सुत्दा टाउको राख्न मिलेन भने ठाउँको ठाउँ ज्यान जान सक्छ ।’ उनीहरूले ट्रमा ल्याएको सत्रौं दिनमा आईसीयूमा राखेको बिरामीलाई घर फर्काए । ‘अपांगता अधिकारसम्बन्धी ऐन ०७४’ ले कठिनाइको आधारमा मेरुदण्ड पक्षाघात भएका व्यक्तिहरूलाई शारीरिक अपांगता भनेर वर्गीकरण गरेको छ ।
बारा र पर्साको जस्तै सडक दुर्घटनाले बिरामी स्वयं र परिवारमा हानि–नोक्सानी थपिने त छँदै छ, राज्यले आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या गुमाइरहेको छ । ०७८ वैशाखमा प्रकाशित ‘नेपालमा चोटपटकको रोकथाम र पहिलो प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित नीति र कानुनको समीक्षा’ सम्बन्धी जर्नलले कम र मध्यम आय भएका देशका लागि दुर्घटनाका चोटको आर्थिक बोझ ठूलो हुने उल्लेख गरेको छ ।
सन् २०१७ मा मात्रै नेपालमा सडक दुर्घटनाको आर्थिक भार १२२.८८ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो, जुन त्यस वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७ अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलरको १.५२ प्रतिशत हुन आउँछ । दुर्घटनाका घाइतेलाई उच्च गुणस्तरको चिकित्सा उपचार र हेरचाह पुर्‍याउन सके मृत्युबाट जोगाउन, चोटपटकको गाम्भीर्यता घटाउन, अपांगतालाई रोक्न र आर्थिक भारलाई कम गर्न सकिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सडक दुर्घटनामा परेर संसारभरि हरेक वर्ष १३ लाख मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । पछिल्ला वर्ष दिनहुँ सरदर ५८ वटा सडक दुर्घटना हुन्छन् भने ६ देखि ७ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको अभिलेखले आब ०६९/०७० देखि ०७८/०७९ सम्म १० वर्षमा देशभर २ लाख १३ हजार ३ सय ८८ सवारी दुर्घटना हुँदा २२ हजार ९ सय ६१ मानिसले ज्यान गुमाए । ४६ हजार ८ सय ६० जना गम्भीर घाइते भए । १ लाख १४ हजार ६ सय ५५ जना सामान्य घाइते भए । १० वर्षको सवारी दुर्घटनाको ट्रेन्ड हेर्दा दुर्घटना बर्सेनि बढिरहेको छ ।
सवारीसाधनमा मोटरसाइकल यात्रा असुरक्षित देखिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य राष्ट्रिय रणनीतिमार्फत दुर्घटनाका घाइतेलाई उच्च गुणस्तरको चिकित्सा उपचार र हेरचाह पुर्‍याउने परिकल्पना गरे पनि विपन्न परिवारले लाभ लिन सकेका छैनन् ।
‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८’ मार्फत सरकारले एम्बुलेन्समार्फत घाइतेको उद्धार गरी ज्यान बचाउने नीति लिएको छ । त्यसबमोजिम एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने सरकारी, गैरसरकारी, निजी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले सडक दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई एम्बुलेन्स सेवा तथा उक्त व्यक्तिलाई घटनास्थलदेखि अस्पताल पुर्‍याउनुभन्दा अघिसम्म गरिने आकस्मिक प्राथमिक उपचार र चिकित्सकीय सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसबाट दुर्घटनाका बिरामीले सेवा पाइसकेका छैनन् ।
हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा.सन्तोष पौडेलका अनुसार सडक दुर्घटनाका कतिपय घाइतेको केही मिनेटमै मृत्यु हुन्छ, कतिपय केही घण्टासम्म बाँच्न सक्छन् । ‘जतिसक्दो चाँडो उद्धार र उपचार गर्न सकियो, त्यति नै बाँच्ने सम्भावना हुने हुँदा हामीले एम्बुलेन्सको अवधारणा बनाएका हौं, विशिष्ट उपचार सेवासहितको लाई ‘ए’, आधारभूत सुविधा भएकालाई ‘बी’ र ड्राइभर मात्रै भएकालाई ‘ट्राभल एम्बुलेन्स’ भनेका छौं, यो लागू भयो भने राम्रो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘भारतमा जसरी आर्मी, पुलिस र युवालाई परिचालन गर्न सके राम्रो हो, यस्तो उद्धार प्रणालीको अभ्यास भइसकेको छैन । दुर्घटनाका बिरामीलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने स्वास्थ्यकर्मीमा नै सचेतना पुगेको छैन, उनीहरूमा तालिम पुर्‍याउनेतर्फ लागेका छौं ।’
स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार र सबै स्थानीय तहमा आधा एक घण्टाको दूरीमा एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्न सकियो र जीपीएस प्रणालीमार्फत परिचालन गर्न सकियो भने धेरैको जीवन बचाउन सकिने
उनले बताए ।
छिमेकी देश भारतको दिल्ली सरकारले सडक दुर्घटनामा हुने मृत्यु कम गर्न सन् २०१९ अक्टोबरदेखि एउटा अभियान नै सुरु गरेको छ । ‘फरिस्ते दिल्ली के’ नाम दिइएको उक्त अभियानको मुख्य लक्ष्य सडक दुर्घटनाका घाइतेलाई आपत्कालीन उपचारका लागि जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पुर्‍याउने हो । दिल्ली प्रदेश सरकारका अनुसार उक्त अभियान लागू भएपछिको करिब तीन वर्षमा १३ हजारभन्दा बढीको ज्यान जोगिएको छ ।

(काठमाडौं)
नेपाली क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ शेखले यस वर्षको ‘आईसीसी स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड’ जितेका छन् । विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च संस्था आईसीसीले वर्ष २०२२ मा गरेको प्रदर्शनलाई आधार मानेर विभिन्न १३ विधामा पुरस्कृत गर्दा आसिफलाई खेलभावनाको कदर गरेको भन्दै उक्त अवार्ड प्रदान गर्ने भएको हो ।
नेपाली खेलाडीले पहिलो पटक आईसीसीको वार्षिकी अवार्ड पाउन लागेको हो । सन् २०२२ को फेब्रुअरी १४ मा भएको एक घटनामा देखाएको उदारताका लागि विकेटकिपर आसिफलाई आईसीसीले यो अवार्डबाट पुरस्कृत गर्न लागेको हो । ‘यो अवार्ड पाउँछु भनेर आस गरेको थिइनँ । त्यसपछि पनि विश्व क्रिकेटमा यस्तो दृश्य दोहोरिएको थियो, त्यो भएर मैले नै पाउँछु भन्ने आशा थिएन । मैलेभन्दा पनि नेपाली क्रिकेटले पाएजस्तो लाग्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
ओमानको मस्कटमा चार राष्ट्रसम्मिलित ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालले आफ्नो अन्तिम खेल आयरल्यान्डविरुद्ध खेल्दै थियो । आयरल्यान्ड १८ ओभरमा ११३–८ को दयनीय अवस्थामा थियो । आयरल्यान्डमाथि तोकिएको ओभरभित्र विजय हात पारे नेपालले प्रतियोगिता जित्ने थियो । आयरल्यान्ड छिटो रन बटुल्न आतुर थियो ।
१९ औं ओभरको तेस्रो बलमा मार्क एडेएरले प्रहार गरेको बल लेग साइडमा गएको थियो । नेपालका तीव्र गतिका बलर कमलसिंह ऐरी फलो थ्रुबाट केही अगाडि गएर बल नियन्त्रण गर्नेक्रममा नन स्ट्राइकबाट दौडिरहेका एन्डी म्याकब्रिनसँग ठोक्किन पुगे । लड्न पुगेका म्याकब्रिन उठेर स्ट्राइक एन्डमा जाँदा ढिला भइसकेको थियो । कमलसिंहले बल नियन्त्रणमा लिएर विकेटकिपर एरियातिर थ्रो फालेको बलमा आसिफले रनआउट गरेनन् । उनले म्याकब्रिन ठोक्किएर लड्न पुगेको भन्दै रनआउट गरेका थिएनन् । उक्त घटनापछि आसिफ र म्याकब्रिनले हात मिलाउँदै खेल सुचारु गरेका थिए ।
‘त्यो क्षणमा मेरो पूर्व तयारी केही थिएन । स्टम्प नजिकै फिल्डिङ गरेका केही खेलाडीले रनआउट नगर भनेको सुनेको थिएँ, त्यसै पनि म रनआउट गर्ने पक्षमा थिइनँ,’ आसिफले भने, ‘मेरो स्कुलका प्रशिक्षक जहोर अन्सारीदेखि तत्कालीन प्रशिक्षक पुबुदु दासानायके सबैले मलाई यही सिकाउनुभयो । त्यसैले होला चिट गर्ने, विवाद गर्ने भन्ने कहिल्यै आएन अनि स्वभावले पनि दिएन ।’
आयरल्यान्डले निर्धारित २० ओभरमा १ सय २७ रन बनाएको थियो । नेपाल १ सय ११ रनमा अलआउट हुँदै खेल १६ रनले गुमाएको थियो । आसिफले त्यो क्षण सम्झँदै भने, ‘मैले त्यो रनआउट गरेको भए हामी पनि त्यतिखेर खुसी हुने पक्षमा थिएनौं ।’

मेलबर्न (एएफपी)– आर्यना सबालेन्काले अस्ट्रेलियन ओपन टेनिस उपाधिका लागि काजकिस्तानकी एलेना रेबकिनाको सामना गर्ने भएकी छन् । उनले बिहीबार रड लेभर एरिनामा भएको सेमिफाइनलमा गैरवरीयताप्राप्त पोल्यान्डकी माग्डा लिनेटेलाई ७–६ (७/१), ६–२ ले हराइन् । पाँचौं वरीयताप्राप्त सबालेन्काले अब आफ्नो खेलजीवनको पहिलो ग्रान्ड स्लाम फाइनल खेल्नेछिन् । उनको सामना गर्ने खेलाडी भने
विम्बल्डन च्याम्पियन रहेकी छन् । रेबकिनाले अर्को सेमिफाइनलमा बेलारुसकी भिक्टोरिया अजारेन्कालाई पराजित गरिन् ।
‘यो जित प्राप्त गर्न सकेकोमा म निकै खुसी छु,’ बेलारुसकी खेलाडीले भनिन् । उनी फाइनलमा आफ्नै देशकी अजारेन्काको सामना गर्न चाहन्थिन्, तर त्यस्तो भएन । उनले थपिन्, ‘माग्डा निकै राम्रा खेलाडी हुन् । उनको खेल उत्कृष्ट रहने गर्छ ।’
प्रतियोगिताअगाडि उपाधिको बलियो दावेदार रहे पनि २४ वर्षीया सबालेन्काले अहिलेसम्म ग्रान्ड स्लाम टेनिसको सेमिफाइनलसमेत जित्न सकेकी थिइनन् । यसअघिका तीनै प्रयासमा उनी पराजित रहेकी थिइन् ।
अस्ट्रेलियन ओपनको तयारीका रूपमा भएको एडिलेड अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता जितेकी सबालेन्का पछिल्ला १० खेलमा अपराजित छन् । त्यसमध्ये कुनै पनि खेलमा उनले एकै सेट गुमाएकी छैनन् । लिनेटका लागि सेमिफाइनल यात्रा स्वप्निल रह्यो । उनले ३० वर्षको उमेरमा
आफ्नो पहिलो ग्रान्ड स्लाम सेमिफाइनल खेलिन् र यसक्रममा उनले चार माथिल्लो वरीयताका खेलाडीलाई हराएकी थिइन् । त्यसमा विश्व नम्बर चार खेलाडी क्यारोलिन गार्सिया पनि पर्छिन् ।
विश्व नम्बर एक खेलाडी इगा स्वाटिक पराजित भएपछि लिनेटले पोल्यान्डको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । सेमिफाइनलबाट बाहिरिए पनि अब प्रकाशित हुने नयाँ वरीयतामा उनी २२ औं स्थानमा हुनेछिन् । यो उनको खेलजीवनकै अहिलेसम्मको उच्च वरीयता हुनेछ । यस अगाडि २३ वर्षीया रेबकिनाले अजारेन्कालाई ७–६ (७/४), ६–३ ले पराजित गरिन् । अजारेन्काले १० वर्षको अन्तरमा पहिलो ग्रान्ड स्लाम उपाधि नजिक पुगे पनि एक खुड्किलो अगाडि नै चुकिन् ।
प्रतियोगितामा २२ औं वरीयतामा रहेकी रेबकिनाले आफ्नो खेलजीवनको दोस्रो ग्रान्ड स्लाम फाइनल खेल्नेछिन् । ‘फेरि एकपल्ट फाइनल पुगेकोमा म निकै खुसी छु । तर यो खेलमा मेरो प्रदर्शन धेरै राम्रो रहेन, खेल आफैंमा कठिन रह्यो । म आक्रामक भएर खेल्न सकिनँ । तर जितका लागि खुसी नै छु । विम्बल्डनमा गरेको प्रदर्शनले मलाई खेल्नप्रेरित गरिरहेको थियो । फाइनल पुगिसकेको स्थितिमा म त्यो अवसर पूरा रोमाञ्चक बनाउन चाहन्छु ।’

(काठमाडौं)
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले नेपाल टी–२० लिग आयोजनाका क्रममा केही त्रुटिहरू भएको स्वीकारेको छ । भारतीय कम्पनी
सेभेन थ्री स्पोर्टसलाई कमर्सियल एन्ड स्ट्रेजेटिक पार्टनर बनाउँदै क्यानले पहिलो पटक आयोजना गरेको लिग विवादले
घेरिएको थियो ।
दुई साताअघि सकिएको लिग ‘लाइभ बेटिङ’, ‘स्पट फिक्सिङ’, खेलाडी तथा अफिसियलले पारिश्रमिक नपाएको, राखेपको स्वीकृति नलिई आयोजना गरिएको र श्रम स्वीकृति नलिई आयोजना गरिएको थियो । निजी स्वार्थको लिग भनिएका कारण आफूहरू दुःखी रहेको जनाउँदै क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले समयमै दर्ता हुन नसक्नु, समयमै श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न नसक्नु जस्ता प्रक्रियागत त्रृटिले सधैं आलोचनामात्र भएको बताए ।
‘अञ्जानमा त्रुटि भएको छ, हाम्रो खराब उद्देश्य थिएन । काम गर्दैगर्दा त्रृटि भएको कुरा सच्याउन हामी तयार छौं । नेपाल टी–२० लिगको एउटा अध्याय सकिएको छ, जुन खराब योजना थिएन । तर यसका नकारात्मक असरहरूमात्र बाहिर आए । जबकि नेपाल टी–२० लिग डबल राउन्ड रोबिनमा हुनु, ८० प्रतिशत नेपाली खेलाडीले पारिश्रमिक पाइसक्नु, केही पाउनेक्रममा रहनु जस्ता सकरात्मक पक्ष छन्,’ अध्यक्ष चन्दले भने, ‘तर, स्पट फिक्सिङले गर्दा त्यो चर्चामा आएर अरू कुराहरू पनि बिग्रिएजस्तो लाग्छ ।’
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले फिक्सिङ र अनियमिततामा नेपाली र विदेशी गरी १० जना संलग्न रहेको मंगलबार जनाएको थियो । त्यसमा एक नेपाली र अर्का विदेशी खेलाडी हुन् । १० मध्ये दुई नेपालीमा मध्यस्तकर्ताको भूमिकामा काम गरेका महबुब आलम र स्पट फिक्सिङ गरेको आरोपमा मोहम्मद आदिल आलमलाई सोमबार ब्युरोले पक्राउ गरी मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
‘कहींकतै नेपाल क्रिकेट संघ प्रत्यक्ष वा संघका पदाधिकारीको स्वार्थ जोडिएको भेट्टाउनु भएमा सजाय भोग्न तयार छौं । कमीकमजोरी निश्चित रूपमा भएको छ, जानीजानी गल्ती गरिएको छैन,’ चन्दले भने । सीआईबी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले छानबिन गरिरहेकाले क्यानले आफ्नो धारणा राख्न समय लगाएको तर्क चन्दको थियो । एकेन्द्र कुँवरको नेतृत्वमा रहेको राखेपको छानबिन समितिले सेभेन थ्री स्पोटर््ससँगको सम्झौता रद्द गर्दै क्यानलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
राखेपले क्यान निलम्बन गरे पुनः दुर्घटना दोहोरिने बताउँदै अध्यक्ष चन्दले भने, ‘जानीनजानी त्रुटि भयो । तर, अब फेरि के नेपाली क्रिकेटलाई पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउने हो ? आईसीसीकै रोहबरमा यो नेपाल क्रिकेट संघको निर्वाचन भएको हो । आईसीसी टोली नै आएर क्यान निर्वाचन गरेको हो । बोर्डले नै चाह्यो भने हामी केही अगाडि निर्वाचन गर्न सक्छौं । ६ महिना अगाडिसम्म निर्वाचन गर्ने अधिकार हामीलाई छ । निर्वाचित कमिटी प्रतिस्थापन गर्ने निर्वाचन समितिले नै हो ।’
क्यानले आफूखुसी गरेको निर्वाचनविरुद्ध ७ वर्षअघि राखेपले त्यसलाई मान्यता नदिएर समान्तर समिति खडा गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले क्यानमा हस्तक्षेप भएको, भ्रष्टाचार र पारदर्शिता नभएको भन्दै सन् २०१६ मा गरेको निलम्बन झन्डै चार वर्ष रहेको थियो । राखेपले फेरि यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याए क्यान पुनः निलम्बनको बाटोमा जाने संकेत चन्दले गरे ।
भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोटर््सको केही कमजोरीका कारण यो अवस्था आएको चन्दको दाबी थियो । उनले भने, ‘सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँगको सम्झौता बोर्ड बैठक हुँदै साधारणसभामार्फत गरिएको हो । सबै कानुनी पाटालाई नियालेर यसबारेमा हामी प्रक्रियामा जान्छौं र क्यानको बोर्ड बैठकमा यो छलफलको विषय बन्छ ।’ बोर्ड बैठक माघ १७ गते पोखरामा बस्ने छ ।
नेपाल टी–२० लिगमा कमेन्ट्री गरिरहेका सचिन तिमल्सेनाले खुल्लम खुला लाइभ बेटिङ र स्पट फिक्सिङ भइरहेको आरोप लगाउँदै प्रतियोगिताबाट आफू अलग भएको घोषणा गरेका थिए भने काठमाडौं नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफ्ना एक खेलाडीमाथि सट्टेबाजले प्रस्ताव गरेपछि आफूहरूले एन्टी करप्सन युनिट (एसीयू) मा उजुरी
दिएको जनाएका थिए । यस्तो गम्भीर आरोप लागे पनि क्यानले यसलाई भ्रामक र मिथ्या सूचना भएको भनी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न हतार गरेको थियो ।
अध्यक्ष चन्दले यसको पनि बचाउ गरे । ‘आईसीसीले सीआईबीबाहेक खेलकुद
परिषद्लाई पनि यसको जानकारी नगराउनु भनेको छ । त्यहीअनुरुप हामीले प्रतियोगिताका दौरान केही नभनेको तर सीआईबीलाई स्पट फिक्सिङको मामिलामा सहयोग गर्दै आइरहेका छौं । प्रतियोगिताका क्रममा क्यानले स्पट फिक्सिङ छ भनेर भनिरहने हो भने लिग बन्द नै हुन्थ्यो,’ चन्दले भने, ‘स्पट फिक्सिङमा संलग्न हुनेलाई जोकोहीलाई कारबाही हुनेछ ।’
एसीयूले स्पट फिक्सिङमा संकेत गरेका व्यक्ति र अफिसियलहरू बाहिर राख्दै लिग सुचारु गरेको चन्दको दाबी थियो ।

(काठमाडौं)
दिनेश प्रजापतिले फाइनलमा रमेश अधिकारीको चुनौती पन्छाउँदै रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा बिहीबार सम्पन्न सूर्य नेपाल म्याच प्लेको उपाधि जितेका छन् ।
सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२२–२३ को तेस्रो प्रतियोगिताको उपाधि होडमा दिनेशले ३६ होलको प्रतिस्पर्धा सकिन ६ होल बाँकी छँदै फरािकलो अग्रतासहित ७–६ को जित निकाल्दै ट्रफी चुमेका हुन् । कुल दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कारको प्रतियोगितामा सातौं वरीयतामा दिनेशले उपाधि जितेसँगै ६० हजार हात पारे ।
नकआउट शैलीको प्रतियोगितामा उनले पहिलो चरणमा सूर्यप्रसाद शर्मा, क्वाटरफाइनलमा जयराम श्रेष्ठ र सेमिफाइनलमा धनबहादुर थापालाई पराजित गरेका थिए । १३ औं वरीयताका रमेश भने पहिलो चरणमा सञ्जय लामा, क्वाटरफाइनलमा रवि खड्का र सेमिफाइनलमा भुवनकुमार रोकालाई हराएर उपाधि होडमा उभिएका थिए । उनले ४२ हजार प्राप्त गरे । तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा धनले भुवनलाई पराजित गर्दै ३२ हजार रुपैयाँ हात पारे । निर्धारित १८ होलको खेल बराबरीमै टुंगिएपछि अतिरिक्त एक होलको प्रतिस्पर्धामै धनले जित दर्ता गरेका हुन् । भुवनको भागमा २४ हजार रह्यो ।
गत सिजनको उत्कृष्ट १६ प्रोले प्रतिस्पर्धा गर्ने सूर्य नेपाल म्याच प्लेमा यसपालि केही खेलाडी देशबाहिर भएकाले आयोजक नेपाल प्रोफेसनल गल्फर्स एसोसिएसन (एनपीजीए)ले २० औं स्थानसम्म गल्फरलाई सहभागी हुने अवसर दिएको थियो । यसमा पहिलो चरणबाटै बाहिरएका खेलाडीले जनही ६ हजार र क्वाटफाइनलमा रोकिएका चार खेलाडीले ११–११ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।

गण्डकी (कास)– तेस्रो टाइगर कप भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लब फाइनल पुगेका छन् ।
पोखरा रंगशालाको भलिबल मैदानमा बिहीबार पहिलो सेमिफाइनलमा एपीएफले घरेलु टोली गण्डकी प्रदेशलाई ३–० को सोझो सेटमा हरायो । एपीएफले गण्डकीलाई २५–१३, २५–१७, २५–२१ को नतिजा निकालेको थियो । गण्डकी समूहमा चौथो स्थानमा रहँदै पहिलो स्थानको एपीएफसँग प्रतिस्पर्धा गरेको हो । एपीएफकी निरुता ठगुन्ना प्लेयर अफ द म्याच भइन् भने आरती सुवेदी उत्कृष्ट स्पाइकर भइन् ।
दोस्रो सेमिफाइनलमा न्यु डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई हराउँदै आर्मी क्लब फाइनल पुगेको हो । आर्मीले ३–१ को सेटमा जित पाएको हो । पहिलो सेट २५–२३ ले गुमाएको आर्मीले त्यसपछिका २५–१३, २५–२२, २५–१२ ले लगातार सेट जितेको थियो । आर्मीको जितमा साफिया पुन उत्कृष्ट भइन् । पुरुषतर्फ समूह चरणका खेल सकिएका छन् । बिहीबार गण्डकी प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी भए । गण्डकीसँग पराजित श्रीलंकाको सेन्ट जोसेफ वाज स्पोर्ट्स क्लब भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ ।
बिहीबार गण्डकीले सेन्ट जोसेफलाई २६–२४, २५–१५, २५–१३ को सोझो सेटमा हरायो । गण्डकीका विवश आले र हिमाल सुनारी नायक रहे । अर्को खेलमा आर्मीले नेपाल पुलिस क्लबलाई हरायो । विभागीय डर्बीमा आर्मीले २५–१७, २५–१९, २५–२३ को सेटमा जित पायो । आर्मीका धनबहादुर भट्ट क्षेत्री र राजेन्द्र विष्ट उत्कृष्ट रहे । शुक्रबार पुरुषतर्फ सेमिफाइनल खेल हुनेछ । सेमिफाइनलमा एपीएफ र पुलिस तथा गण्डकी र आर्मी भिड्नेछन् । महिलातर्फ तेस्रो स्थानका लागि न्यु डायमन्ड र गण्डकी खेल्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– करातेका संस्थापकमध्ये एक युवराज लामाको अध्यक्षतामा नेपाल कराते महासंघको तदर्थ समिति गठन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का पूर्वसदस्यसचिव रहेका लामाको अध्यक्षतामा बिहीबार २१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरिएको हो । अघिल्लो तदर्थ समितिमा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका दावा गुरुङ सहअध्यक्ष बने । उपाध्यक्षमा पुरेन्द्रविक्रम लाखे, महासचिवमा हरिशरण केसी, सहमहासचिवमा ओमकृष्ण प्रसाईं, सचिवमा श्याम शेर्पा र बीआर मित्र तथा कोषाध्यक्षमा सानुलाल श्रेष्ठ छन् ।
सदस्यमा राजेन्द्र बराल, देव लामा, मजेन्द्र सिंह, नारायणबहादुर मगर, यादव काफ्ले, ध्वजमान मोक्तान, निवासगोपाल वैद्य, ध्रुवविक्रम मल्ल, तारा वली, दुर्गा गौतम परियार, रवि महर्जन, डोल्मा लामा साह र किशोरप्रसाद भट्टराई छन् । उनीहरूलाई राखेपका सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले बिहीबारै मनोनयन पत्र हस्तान्तरण गरे । महासंघले ३ महिनाभित्र विधान मस्यौदा तयार गरी राखेपबाट स्वीकृत गराएर साधारणसभा तथा निर्वाचन गर्नु पर्नेछ । अघिल्लो तदर्थ समितिका अध्यक्ष शम्भु आचार्यलाई २०७५ फागुन १४ गते ३ महिनाभित्र महासंघको विधान संशोधन गरी निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको ४ वर्षसम्म समितिले विधान संशोधन र निर्वाचन गर्न सकेन ।
सदस्य–सचिव घिसिङले ऐतिहासिक आवश्यकताका हिसाबले लामालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको बताउँदै गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको करातेलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष लामाले संस्था र खेलाडीको हित ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले ३ महिनाभन्दा अघि नै निर्विवाद रूपमा चुनाव सम्पन्न गर्ने वाचा गरे ।
सहअध्यक्ष गुरुङले सम्बन्धित विज्ञले सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्व गरेमात्र संस्थाको विकास हुने मान्यता आत्मसात्को बताए ।

धनगढीमा ब्याडमिन्टन हुने
धनगढी (कास)– कैलालीको धनगढीमा देशकै सर्वाधिक धनराशीको ‘धर्मदेव पशुपति स्मृति प्रथम खुला राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता २०७९’ हुने भएको छ । पुलिस पब्लिक ब्याडमिन्टन क्लबको आयोजनामा फागुन ११ देखि १३ सम्म प्रतियोगिता हुने बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिइएको हो । देशभरमै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता गर्न लागेको प्रतियोगिताका संयोजक मेम्बर सिंहले बताए । प्रतियोगितामा खुला पुरुष डबल्स, पुरुषतर्फ ४५ वर्षमाथि र ५५ वर्षमाथि भेट्रान गरी तीन इभेन्टमा सञ्चालन गरिने संयोजक सिंहले बताए । खुला पुरुष डबल्समा विजेताले १ लाख २१ हजार, उपविजेताले ७१ हजार र तेस्रोले ५१ हजार पुरस्कार पाए । ४५ वर्षमाथि भेट्रानमा विजेताले ५१ हजार, उपविजेताले ३१ हजार र तेस्रोले २१ हजार तथा ५५ वर्षमाथि भेट्रानमा विजेताले ३१ हजार, उपविजेताले २१ हजार र तेस्रोले ११ हजार पाउनेछन् ।
एलआरआईमा बास्केटबल फेस्ट
काठमाडौं (कास)– एलआरआईले शुक्रबारदेखि साताव्यापी नवौं एलआरआई अन्तरस्कुल र कलेजस्तरीय बास्केटबल तथा फुटसल फेस्ट गर्ने भएको छ । लिगकम नकआउटमा हुने प्रतियोगितामा राजधानीका १९ विद्यालय तथा कलेजले भाग लिने आयोजक स्कुलका दीपक जोशीले बताए । एलआरआईकै मैदानमा हुने प्रतियोगितामा ट्रिनिटी, ग्लोबल, हिमालयन ह्वाइट हाउस, सीसीआरसी, गोल्डेनगेट, डीएभी, बर्नहार्ट, सामाखुसी विद्यालय, केसीसीएम, पुष्पसदन, नवोदित, ओमेगा, आईएमएम, न्यु जेनिथ, टाइम्स, ग्यालेक्सी, ट्रिटन, जनमैत्री, एस कलेज र आयोजक एलआरआईले भाग लिने संयोजक ध्रुव खड्काले जानकार िगराए ।
रेजिना रनिङ सिल्ड माघमै
संखुवासभा (कास)– सदरमुकाम खाँदबारीमा माघ १८ देखि २१ सम्म प्रदेश १ स्तरीय तेस्रो रेजिना रनिङ सिल्ड भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । यसमा प्रदेशका १४ जिल्लाका क्लब सहभागी हुनेछन् । विजेताले १० तोला चाँदीको सिल्ड, १ लाख ११ हजार र ३ तोलाको चाँदीको पदक तथा उपविजेताले ५५ हजार र २ तोला चाँदीको पदक पाउने आयोजक सूर्य आवासीय माविले जनायो ।