(काठमाडौं)
स्वार्थ बाझिने गरी सहरी विकासमन्त्री बनेका विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले समयमै काम नसकेपछि म्याद थपिदिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सम्झौताअनुसार काम नसक्ने कम्पनीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्नेमा कालिकालाई सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतकै ठेक्कामा थप समय दिन लागिएको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत करिब पाँच अर्ब रुपैयाँका ठेक्कामा एकल र संयुक्त (जेभी) रूपमा काम गरिरहेको कालिकाका मालिक पाण्डे राप्रपा सभापति राजेन्द्र लिङ्देनको जोडबलमा सहरी विकासमन्त्री भएका हुन् । भ्रष्टाचारका विषयमा सामाजिक रूपमा समेत असंगत ‘कसम’ खाएका लिङ्देनबाट आशीर्वाद पाएका मन्त्री पाण्डेले आफ्नो कम्पनीको स्वार्थ पूरा हुने गरी राज्य पदको दुरुपयोग गर्न लागेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा सडक र नाला निर्माण गर्न ठेक्का लिएको कालिकाले काम नसकेपछि म्याद थप्न लागिएको छ । सडक तथा नाला निर्माण ०७९ साउन १८ भित्र सक्ने भन्दै कालिकाले ०७७ असार २८ मा ९६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।
पछि म्याद थपेर पुस १५ सम्म पुर्‍याइएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार १०.२५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेछ । तर, थपिएको म्याद पनि सकिँदा पुस १६ सम्म २.३९ किमि मात्र सडक कालोपत्र भएको थियो । अब, ०८० वैशाख १९ सम्म समय लम्ब्याउन आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीले फाइल तयार पारेर क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनामा पठाइसकेको छ ।
‘पुसपछि केही काम भएको छ, बाँकी खण्डमा कालोपत्र गर्ने तयारी छ,’ आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका इन्जिनियर सञ्जीवकुमार साहले भने, ‘अब थपिएको समयभित्र सबै काम सकिन्छ ।’ यही आयोजनाअन्तर्गत २०.४५ किमि नाला निर्माण गर्नुपर्नेमा १५.७४८ किमि मात्र सकिएको छ । कालिकालाई अहिलेसम्म ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपाल हमालले पटक–पटकको ताकेतापछि बल्ल सडक र नालाको काम सुरु भएको बताए । ‘हामी जनप्रतिनिधि भएर आएदेखि नै ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनले भने । कोभिड महामारी र मजदुर भागेको बहाना बनाएर पनि ठेकेदारले सुरुमा नियमित काम नगरेको उपमहानगरका कर्मचारीहरू बताउँछन् । कालिकाले नै ठेक्का लिएको कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाभित्रको सहरी सडक र नाला निर्माण पनि समयमा नसकिएपछि म्याद थपको प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

गोदावरीमा सहरी सडक र नाला निर्माण गर्न ०७७ असार २८ मा ५४ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । ०७९ साउन १८ मा सक्नुपर्ने ठेक्काको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ७० प्रतिशत छ । आयोजनाका अनुसार १६.५३ किमि सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १०.६६ किमि मात्र सकिएको छ । त्यस्तै १०.३०५ किमि नाला निर्माण गर्नुपर्नेमा ९.४९४ किमिको काम भएको छ । कालिकाले ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । अहिले ०८० वैशाख ४ सम्म म्याद थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले अब थपिएको समयमा काम सक्ने प्रतिबद्धता ठेकेदारबाट आएको बताए । ‘समयभित्र काम नसकिएपछि ठेकेदार र सरोकारवाला निकायलाई दुई पटक राखेर कारण सोधेका थियौं, अब ढिलाइ हुँदैन भन्ने कुरा सबैबाट आएको छ,’ उनले भने । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत भइरहेका सडक र नाला निर्माणमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण ७० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना सम्पन्न गर्न कालिकाले लिएका अरू ठेक्का पनि अपूरा छन् । वाग्मती सुधार आयोजनाअन्तर्गत वाग्मती सौन्दर्यीकरणमा पनि कालिकाले संयुक्त र एकल रूपमा काम गरिरहेको छ । गोकर्ण ब्यारेजदेखि सिनामंगल भत्केको पुलसम्म ७ किमि दूरीमा कालिका–रेनकिन–लामा जेभीले सडकलगायत निर्माणको काम गर्ने भन्दै १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । आयोजनाका अनुसार उक्त ठेक्का पशुपति क्षेत्रबाहेकको खण्ड हो । ०७३ कात्तिकमा भएको ठेक्काअनुसार सम्झौता भएको मितिले २७ महिनाभित्र सक्नुपर्ने थियो । तर जग्गा विवादले दुई वर्षसम्म काम हुन नसकेको भन्दै समय लम्ब्याएर ०७९ फागुन २६ सम्म पुर्‍याइएको छ । यो समयभित्र काम सकिने दाबी आयोजनाको छ । भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत रहेको यो कामका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । बिरुवा रोप्ने र फिनिसिङको काम अझै बाँकी छ । १.९ किमि सडक कालोपत्र हुनै बाँकी छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण अनुदानमा सौन्दर्यीकरणको काम थालिएको हो ।
नख्खुखोला करिडोरको ठेक्का पनि कालिका–टुन्दी–कुमार जेभीले लिएको हो । १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको उक्त ठेक्कामा भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत मात्र छ । मुआब्जाको समस्या भएकाले ठेकेदारले आगामी असार मसान्तसम्मको समय मागेको थियो, मागेअनुसारकै समय दिइएको छ । ‘खरिद नियमावली १२ औं संशोधनअनुसार कोभिडले काम गर्न नपाएको अवधिको समय भन्दै ०८० असारसम्म म्याद दिइएको हो,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘यसको काम सुरुमा ठेक्का सम्झौता भएको मितिले ३० महिनाभित्र
सक्नुपर्ने थियो ।’ सुरु ठेक्का ०७५ जेठ ३० मा भएको थियो ।
वाग्मती सौन्दर्यीकरणअन्तर्गत नै कालिकाले एकल रूपमा ठेक्का लिएको हनुमन्ते करिडोरको काममा भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत छ । ठेक्का रकम ५४ करोड रुपैयाँ रहेकामा ४९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । ०७६ भदौमा भएको ठेक्काअनुसार ०७८ फागुनभित्र काम सकिसक्नुपर्ने थियो । काम नसकिएपछि म्याद थप गरेर ०७९ जेठ २९ सम्म पुर्‍याइएको थियो । ‘त्यतिमा पनि काम नसकिएपछि ठेकेदारकै आग्रहमा ०७९ फागुन २५ सम्म म्याद दिइएको हो,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले भने । उक्त करिडोरको दूरी बालकोट पुलबाट च्यासल पुलसम्म ३.८ किमि छ । त्यसमध्ये ३.२ किमिमा काम भइसकेको छ । ८ सय मिटरमा सुकुम्बासी बस्ती, मन्दिर, पुल निर्माण नभएका कारण काम हुन नसकेको आयोजनाको भनाइ छ ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनका निकोलस पाण्डे धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताउँछन् । ‘धनगढीमा खानेपानीका पाइप पुराना रहेछन्, निर्माणका क्रममा पाइप फुटेर सडक बनाउन समस्या भयो । चैत मसान्तसम्म काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘गोदावरी नगरपालिकामा पनि काम सकिने चरणमा छ ।’ कोभिडको असर निर्माणमा पनि परेको उनको भनाइ छ । नियमअनुसार सबैतिर म्याद थप भएको र म्याद थपमा सहरी विकासमन्त्रीको कुनै हात नरहेको उनको दाबी छ । केही–केही स्थानमा जग्गा, रूख कटान, विद्युत्का पोलले गर्दा पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले सुनाए । ‘कालिकाले लिएको एकल ठेक्कामा समस्या छैन, हामी राम्रो काम गर्ने कन्स्ट्रक्सनभित्रै पर्छौं,’ निकोलसले भने, ‘संयुक्त रूपमा लिएको ठेक्कामा कहींकतै समस्या हुन सक्छ तर लिएको ठेक्कामा ढिलाइ गरिएको छैन ।’
ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अलपत्र पारेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्बभन्दा बढी बिगो, त्यति नै जरिवाना तथा २ वर्ष कैद मागदाबीसहित चार वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले गत असार ५ मा उनीहरूलाई सफाइ दियो । विशेषको फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा अख्तियार छ ।
कालिका–कुमार जेभीले काम गरिरहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा पाँच पटक म्याद थप गर्दा प्रगति ९४ प्रतिशत छ । ३७ किमि दूरीको पूर्वी मूल नहर निर्माणको ठेक्का लिएको कालिका–कुमार जेभीले ०७४ साउन ९ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ०७६ मंसिर २ मा सक्नुपर्ने थियो । तर ०७७ मंसिर १, ०७७ पुस २७, ०७८ असार २७, ०७८ चैत ३० र ०७९ माघ २९ सम्म सक्ने भन्दै म्याद थप गरियो । पटक–पटक म्याद थप गर्दा सुरु ठेक्का रकम ३ अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँबाट लागत बढाएर ३ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका अनुसार ३ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँकेका सूचना अधिकारी विशाल यादवले मूल नहर निर्माणको काम सकिएको, फिनिसिङ र स्ट्रक्चर निर्माणका केही काम बाँकी रहेको बताउँदै माघभित्र सबै काम सकिने दाबी गरे ।
उक्त सिँचाइ आयोजनाले बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित राजकुलोबाट फत्तेपुरसम्मको ४ हजार १ सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफल सिञ्चित गर्नेछ । नहर परीक्षण गरेपछि मात्र ठेक्काको काम पूरा हुने आयोजनाले जनाएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ८ महिनासम्म नहुनु, यही बीचमा कोभिड महामारी देखा पर्नु, बेमौसमी बर्खा हुनुले पनि समयमै काम नसकिएको दाबी आयोजनाको छ । आयोजना निर्देशक रमेशकुमार सिंहका अनुसार सुरुमा डिजाइन पुनर्विचार गर्नुपर्दा पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको हो । ‘पछि निर्माण गर्ने ठाउँको रेखांकन परिवर्तन भयो,’ उनले भने, ‘नहर निर्माण गर्ने ठाउँमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रूख परेका कारण समयमै कटान हुन नसक्दा पनि ढिलाइ भयो ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकामा सहरी सडक तथा नाला निर्माण
सुरु ठेक्का सम्झौता ०७७ असार २८, सक्नुपर्ने ०७९ साउन १८, ठेक्का रकम ९६ करोड, भुक्तानी ४३ करोड, ठेकेदार कालिका कन्स्ट्रक्सन, भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत, प्रस्ताव गरिएको म्याद ०८० वैशाख १९ सम्म

गोदावरी नगरपालिका सहरी सडक तथा नाला निर्माण
सुरु ठेक्का सम्झौता ०७७ असार २८, सक्नुपर्ने ०७९ साउन १८, ठेक्का रकम ५४ करोड, भुक्तानी ३२ करोड, कालिका कन्स्ट्रक्सन, भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत, प्रस्ताव गरिएको म्याद ०८० वैशाख ४ सम्म

गोकर्ण ब्यारेजदेखि सिनामंगल भत्केको पुलसम्म करिडोर निर्माण
ठेक्का सम्झौता ०७३ कात्तिक, सक्नुपर्ने ०७५ माघ, थपिएको पछिल्लो म्याद ०७९ फागुन १६ सम्म, ठेक्का रकम १ अर्ब ९० करोड, भुक्तानी १ अर्ब ७० करोड, भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत, ठेकेदार कालिका–रेनकिन–लामा जेभी

नख्खु खोला करिडोर
ठेक्का सम्झौता ०७५ जेठ ३०, पछिल्लो समय थपिएको म्याद ०८० असारसम्म, ठेक्का रकम १ अर्ब ५ करोड, भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत, ठेकेदार कालिका–टुन्दी–कुमार जेभी

हनुमन्ते करिडोर
ठेक्का सम्झौता ०७६ भदौ, सक्नुपर्ने ०७८ फागुन, थपिएको पछिल्लो म्याद ०७९ फागुन २५ सम्म, ठेक्का रकम ५४ करोड, भुक्तानी ४९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी, भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत, ठेकेदार कालिका कन्स्ट्रक्सन

(काठमाडौं)
नेपाल आयल निगमले अमलेखगन्जमा निर्माण गर्न लागेको ‘इन्धन भण्डारण ट्यांकी’को ठेक्कामा अनियमितता आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छानबिन थालेका छन् ।
१० हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारण क्षमताको ट्यांकी निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा नगराएको, निश्चित कम्पनीका लागि अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको र बढी लागतमा सम्झौता गरेका विषयमा छानबिन थालिएको हो । ‘विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको हो । यसबारे अख्तियारले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतले भन्यो ।
आयोगको उक्त निर्देशनपछि मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समिति सदस्यहरूमा मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला शाखाका बालकृष्ण निरौला, आपूर्ति नीति तथा नियमन शाखाकी उपसचिव उर्मिला केसी र शाखा अधिकृत चन्द्रिका पण्डित छन् । समितिले निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी तथा ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीमाथि बयान लिएर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
‘इन्धन भण्डारण ट्यांकीका सम्बन्धमा प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौं । प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट अख्तियार पुगेको होला,’ सहसचिव अर्यालले भनिन् । निगमले ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारणका लागि अमलेखगन्जमा १० हजार किलोलिटरका दुई भण्डारण ट्यांकी बनाउन लागेको छ । जसमा ५ हजार किलोलिटर पेट्रोल र ५ हजार किलोलिटर डिजेल मौज्दात हुने दाबी गरिएको छ । यी दुई ट्यांकी निर्माणका लागि करिब ८० करोडको लागत अनुमान गरी ०७९ असोजमा टेन्डर आह्वान भएको थियो । रेलिगेर कन्स्ट्रक्सन प्रालि र समानान्तर निर्माण सेवाले ट्यांकी बनाउन प्र्रस्ताव गरेका थिए ।
रेलिगेरले ७८ करोड ४५ लाख र समानान्तरले करिब ८८ करोडको कबोल गरेको निगमका मधेस प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख प्रदीप यादवले जनाए । कम रकम कबोल गर्ने रेलिगेरलाई कात्तिक २८ मा निगमले छनोट गरेको थियो । निगमले मंसिर २९ मा शिलान्यास गरेर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । तर ठेकेदार कम्पनी छनोट तथा सम्झौताबारे प्रश्न उठेपछि अख्यिारले छानबिन बढाएको हो । यसबारे छानबिन गर्न अख्तियारले गत मंसिर २० मा मन्त्रालयलाई निर्देशन
दिएको थियो ।

निर्देशनपछि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मंसिर २८ मा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
‘समानान्तर निर्माण सेवा र रेलिगेर कन्स्ट्रक्सन प्रालि आपसमा मिलेर काम गर्ने कम्पनी हुन्,’ छानबिनमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का सुम्पिनु मिलेमेतोको प्रमुख आधार हो ।’ समानान्तरका सञ्चालक अच्युत खरेल हुन् । उनी कांग्रेसनिकट व्यवसायी हुन् । रेलिगेरका सञ्चालक शेरबहादुर केसी हुन् । यी दुई ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न ठाउँमा साझेदारीमा काम गर्दै आएका छन् ।
निगमको ट्यांकी ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गरिए पनि मिलेमतोमा अघि बढेको स्रोतको दाबी छ । निगमले पोखरामा निर्माण गरिरहेको १० हजार किलोलिटरको ट्यांकीमा पनि यिनै कम्पनीले मिलेर काम गरिरहेका छन् । पोखरामा समानान्तर र रेलिगेरले भारतीय कम्पनीसँग जेभीमा काम गरेका हुन् । सोही कम्पनीमध्ये एक रेलिगेरले अमलेखगन्जमा ठेक्का पाएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ र नियमावली ०६४ लाई टेकेर टेन्डर आह्वान र सम्झौता गरिएको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख यादवले बताए । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन भनेको छ । ऐनको दफा १५ मा सार्वजनिक निकायको मागअनुरूपको मालसामान वा निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धी मूल्यमा नेपालभित्रका एकभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त नहुने भए र मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिदका लागि राष्ट्रियस्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरी विदेशबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र गर्न भनिएको छ,’ यादवले भने, ‘यही ऐनलाई टेकेर नेपाली कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले अमलेखगन्ज र अन्य क्षेत्रमा गरेको टेन्डरका आधारमा ट्यांकी निर्माण लागत अनुमान निर्धारण गरिएको यादवले जनाए । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने महँगी र
ट्यांकी निर्माणका लागि प्रयोग हुने स्टिल पाताको मूल्य ३० प्रतिशतले बढेका आधारमा लागत अनुमान तयार पारिएको उनको भनाइ छ । ‘४ वर्षअघि पोखरामा १० हजार किलोलिटरको भण्डारण ट्यांकीको टेन्डर गर्दा अनुगमन लागत ८० करोड नै थियो । अहिले पनि लागत मूल्य ८० करोड नै छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण लागत बढाई कुनै अनियमितता गरिएको छैन ।’
निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले पनि ऐन र नियमावलीभन्दा बाहिर गएर काम नगरिएको
दाबी गरे । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार र त्यसको परिधिभित्र रहेर निर्णय भएको छ, त्यसबाहेक तलमाथि भएको छैन,’ उनले भने, ‘ठेक्का प्रक्रियामा पनि कुनै अनियमितता
भएको छैन ।’

(कालीकोट)
तिलागुफा–१ का भरत बुढा महिना दिनका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा र भाँडाकुँडा बोकेर सुर्खेत झरेका छन् । अपुग भए गाउँबाट वीरेन्द्रनगर आउने आफन्तले चामल, मकै, सिमी, आलुलगायत खाद्यान्न ल्याइदिने भएकाले उनलाई ढुक्क छ । नारायणीचौरको मालिका मावि नारायणीचौरमा १० कक्षाका उनलाई ट्युसन पढ्नका लागि सुर्खेत झर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो ।
अत्यधिक चिसो हुने हिउँदमा विद्यालयमा पढाइ हुँदैन । त्यसैले ट्युसन पढ्न सुर्खेत झर्ने विद्यार्थीको लर्को छ । मालिकाका कक्षा प्रथम कमल बुढाले पनि पढ्नकै लागि घर छाडेर सुर्खेत गएको दुई साता बित्यो । उनीसँगै १४ विद्यार्थी सुर्खेतमा ट्युसन पढ्छन् । अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ऐच्छिक गणित गरी चार विषयको ट्युसन पढ्न उनीहरूले गाउँ छाडेका हुन् । एउटा विषयको ट्युसन पढ्न मात्रै विद्यार्थीले महिनामा कम्तीमा २ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

विद्यालयमा कोर्स नसकिएकाले ट्युसन पढ्नैपर्ने बाध्यता भएको हो । उनीहरूले ३ महिना ट्युसन पढ्दा ३० देखि ४० हजार रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ ।
मालिकाकै अर्का विद्यार्थी हिक्मत बुढा पुस पहिलो सातादेखि काठमाडौंमा छन् । दिदी सुर्जा लोकसेवाको तयारीका लागि साथमै गएकी छन् । ३ महिनालाई खर्चको जोहो गरेर हिँडेका उनले चैतमा घर फर्किने बताए । ‘गाउँमा धेरै जाडो चिसो हुन्छ,’ उनले भने, ‘पढाइ पनि गतिलो हुँदैन, त्यसैले एसईई दिने विद्यार्थीले हिउँदमा ट्युसन पढ्न जिल्ला छोड्ने चलन नै बसिसकेको छ ।’
मालिका माविमा १० कक्षा पढिरहेका ४७ मध्ये अधिकांश विद्यार्थी सुर्खेत, नेपालगन्ज, काठमाडौंलगायत सहर झरेका छन् । विद्यालयबाट टेस्ट परीक्षा हटाइएपछि कक्षा १० का विद्यार्थी पलायन हुन थालेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक खड्कराज पाण्डेले बताए । ‘विद्यालय त खुलै छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी नै नआएपछि कक्षा १० को पढाइ हुन छाड्यो ।’ आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिका पनि पाएसम्म ऋण सापटी गरेर बाहिर जाने गरेको उनले बताए । हिमाली भेगमा पर्ने तिलागुफा नगरपालिकाका कालिका मावि राचुली, दुर्गा मावि रतडा, कालिका मावि खल्ला, सत्यदेवी मावि जुविथा, शिवालय मावि चिल्खायालगायत विद्यालयका एसईई परीक्षा दिने अधिकांश विद्यार्थी ट्युसन पढ्न घरबाट खर्च लिएर मान्म, सुर्खेतलगायत ठाउँमा झरिसकेको नगरपालिकाका शिक्षा स्रोत व्यक्ति नवीन हमालले बताए । जाडोका कारण फोइमहादेव, राचुली, चिल्खायालगायत ठाउँमा पुस र माघ गरी २ महिना पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको उनले बताए ।
एसईर्ई दिने विद्यार्थी ठूलो संख्यामा जिल्ला बाहिर गए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएर टाढा जान नसक्नेका लागि जिल्लाभित्रै ट्युसन पढाउने गरिएको छ । सदरमुकाम मान्ममा रहेका ३ वटा ट्युसन सेन्टरमा करिब ५ सय जना विद्यार्थी पढ्छन् । अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको ट्युसन पढ्न गाउँबाट विद्यार्थीले प्रतिविषयको ३ हजारका दरले मासिक शुल्क तिर्ने गरेको स्थानीय शिक्षक कमल पाण्डेले बताए । मान्मका ट्युसन सेन्टरले मंसिरदेखि फागुन अन्तिमसम्म ट्युसन पढाएर वर्षभरिको खर्च उठाउँछन् । ‘सिजनमा राम्रै कमाइ हुन्छ,’ कर्णाली हट बोर्डिङका प्रिन्सिपल सन्तोष पौडेलले भने, ‘सेवा दिएका छौं, ट्युसन पढेका विद्यार्थीको नतिजा पनि राम्रो देखिएको छ ।’ उनले अहिले दैनिक करिब १ सय जना विद्यार्थीलाई ट्युसन पढाइरहेको बताए । मान्ममा एटुजेट, गोल्डेन र उनी संलग्न ट्युसन सेन्टर सञ्चालित छन् । कालीकोटका ६४ माविबाट यस वर्ष करिब ३ हजार ८ सय विद्यार्थीहरू एईईमा सहभागी हुने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख प्रकाशचन्द्र धितालले बताए ।

(ओखलढुंगा)
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–३ केतुकेका डिकबहादुर तामाङ जब कोइलाखानीको कथा हाल्न थाल्छन्, तन्नेरीहरू उनको वरिपरि झुम्मिन थाल्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने तरखरमा रहेका युवासँग गफिँदा उनी मेघालयको कोइलाखानीका संघर्ष मात्रै सुनाउँदैनन्, रमाइला किस्सा पनि जोड्छन् । काम खोज्दै मेघालय पुगेका उनी सात वर्षसम्म उतै हराएका थिए । भारतीय सेनामा भर्ती भएका कान्छो छोरा कडकबहादुर खोज्दै नगएको भए फर्किने थिए, थिएनन्, भन्न सकिन्न ।
डिकबहादुर त्यसै मेघालय सोझिएका थिएनन् । २०४५ को भूकम्पले घर तहसनहस बनाइदियो । ऋण काढेर जसोतसो घर बनाए । त्यही ऋण तिर्न उनलाई मेघालय जानैपर्ने बाध्यता पर्‍यो । गाउँकै दुई दौंतरीलाई लिएर उनी कोइलाखानीतर्फ लागेका हुन् । केतुकेदेखि पैदलै उनको टोली एकै दिनमा उदयपुरको कटारी पुग्यो । दोस्रो दिन तावाखोला बगरैबगर ट्रक चढेर सिरहाको मिर्चैया हुँदै सोही साँझ काँकडभिट्टा पुग्यो । २४ घण्टाको बस यात्रापछि तेस्रो दिन उनीहरू मेघालय राज्यको कोइलाखानी ओर्लिए । कोइलाखानीको यात्रा डिकबहादुरको पहिलो थिएन । २०३४ र २०३९ मा दुई पटक ६–६ महिना काम गरी फर्किएका थिए । घर बनाएको ऋण तिर्ने पैसा कमाएर फर्किने सपना बोकेर तेस्रो पटक कोइलाखानी पुगेका उनलाई उतै रस बस्यो । सात वर्षसम्म घरपरिवारसँग सम्पर्क गरेनन् ।
अचानक एक दिन डिकबहादुर बसेको क्याम्पमै उनका कान्छा छोरा कडकबहादुर देखापरे । छुट्टीमा घर हिँडेका कडक धरानमा झोला राखेर बाउ खोज्न मेघालय पुगेका थिए । ‘छोरा खोज्दै आएपछि २०५५ सालमा घर फर्कें तर एक पैसा नि ल्याइएन,’ डिकबहादुर भन्छन्, ‘उता बसुन्जेल मोजमस्ती मात्रै गरियो ।’
त्यतिखेर कोइलाखानीमा काम गर्ने बंगाली, आसामी र नेपाली हुन्थे । दुई–तीन तहमा कोइला काट्नुपर्थ्यो । डिकबहादुरका अनुसार सबैभन्दा तलको कोइला काट्ने कामलाई बाक्सा कटिङ भनिन्छ । तल्लो तहमा काम गर्नेले पैसा पनि धेरै कमाउँथे । तर शारीरिक रूपमा कठिन र जोखिम बढी हुन्थ्यो । सबैभन्दा माथिको तह जमिनदेखि २० फिट जति गहिरो हुन्छ, त्यसलाई सहायक कटिङ भनिन्छ । कामदारले एक बाक्सा कोइला निकालेपछि दुई सय भारतीय रुपैयाँ पाउँथे । ठूलो ठेला गाडीको आठ गाडी बराबर एक बाक्सा हुन्थ्यो । ‘दिनमा एक बाक्सा कोइला भर्नु निकै कठिन हुन्छ । कोइलाको तह थोरैमा एक फिटदेखि बढीमा अढाई फिटसम्म हुन्छ । मोटो तह कोइला हुने ठाउँमा थचक्क बसेर काट्नु सजिलो हुन्छ । पातलो तहमा निहुरेर, सुतेर काट्नुपर्छ,’ उनी सुनाउँछन्, ‘कोइला काटेर खानीदेखि निस्कँदा शरीरभरि पोतिने कालो रङले आफ्नै साथीभाइ चिन्न नि गाह्रो हुन्थ्यो ।’ पहिले हातैले कोइला खन्ने चलन भए पनि पछिल्लो समय माइनिङ गरिन्छ ।
मानेभन्ज्याङ गाउँमा खोजी हिँड्ने हो भने मेघालयको सम्झना बोकेर आएका थुप्रै बुढापाका भेटिन्छन् । कतिपयले त आफन्त उतै गुमाए । डिकबहादुरकै सहोदर भाइ बुद्धिलाल तामाङ पनि मेघालयमै हराएका थिए, १० वर्षअघि उतै बितेको खबर मात्रै आइपुग्यो । उनका ज्वाइँ रामबहादुर तामाङ पनि ३० वर्षदेखि कोइलाखानीबाटै
बेपत्ता छन् ।
कोइलाखानी क्षेत्र खसिया जातिको बाहुल्य भएको ठाउँ हो । जहाँ पुरुषको भन्दा महिलाको वर्चस्व चल्ने बुढापाका बताउँछन् । मेघालय बसेर फर्केका मानेभन्ज्याङ–३ कै मुगाधन तामाङले मिहिनेती हुने भएकाले खसिनीले नेपाली केटा बिहे गर्ने गरेको बताए । ‘नेपाली पुरुषहरू खसिनीसँग बिहे गरिसकेपछि हतपती फर्केर आउन सक्दैनन्,’ उनी भन्छन् । डिकबहादुरका अनुसार कतिपय नेपाली कमाएको पैसा मदिरा र मोजमस्तीमा उडाएर उतै जिन्दगी बिताइदिन्छन् ।
सिद्धिचरण नगरपालिका–९ ज्यामिरेका मेखबहादुर खड्काले बहिनीको बिहे मानेभन्ज्याङ–२ बाक्साका भक्तबहादुर कार्कीसँग गरिदिए । बिहे गरेकै साल कोइलाखानी गएका कार्की १२ वर्षसम्म फर्केनन् । ज्वाइँ फर्किने छाँटकाँट नभएपछि खोजी गर्न मेखबहादुर पनि मेघालयतिर लागे । २०५३ को यो घटना उनी अझै सम्झिन्छन् । उनी कोइलाखानी पुग्दा नेपालीको ठूलो संख्या थियो । त्यहीबीचमा उनले ज्वाइँलाई भेटे । ‘म लिन नगएको भए सायद घर फर्किने थिएनन् होला,’ उनी भन्छन्, ‘धन्न बेलैमा पुगेर ल्याइयो, बहिनीको घरपरिवार अहिले राम्रो छ ।’
डिकबहादुर कोइलाखानी जाने समय वैदेशिक रोजगारका विकल्प थिएनन् । कि त भारी बोकेर जीविका चलाउनुपर्थ्यो, कि कोइलाखानी जानुपर्थ्यो । प्रत्येक गाउँबाट कम्तीमा १० देखि १५ जना कमाउन कोइलाखानी गएकै हुन्थे । वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी, कतार, मलेसियाजस्ता देशमा विकल्प सुरु भएपछि मेघालय जाने क्रम घट्न थाल्यो ।
डिकबहादुरकै जेठो छोरो तिलकबहादुर दुई पटक साउदी र मलेसिया गए । खाडी जानका लागि खर्च गर्न नसक्ने र छोटो अवधिमा पैसा कमाएर फर्किनका लागि अहिले पूर्वी पहाडबाट सिक्किम, कालिम्पोङ जाने प्रचलन बढेको छ । ‘कालिम्पोङतिर भारी बोक्नका लागि हाम्रो गाउँबाट पुरुषहरू जान थालेका छन्,’ चिशंखुगढी गाउँपालिका–२ पोखरेका बलबहादुर परियारले भने, ‘त्यहाँका बजारमा
भारी बोक्न बर्सेनि सिक्किम, कालिम्पोङ जानेहरू बढेका छन् ।’
ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ, सुनकोसी, चम्पादेवी, मोलुङ, चिशंखुगढी क्षेत्रका धेरैजसो आदिवासी जनजाति समुदायका पुरुष कोइलाखानी जाने गर्थे । पूर्वमा सबैभन्दा बढी भोजपुरका युवा कोइलाखानीमा भेटिन्थे । ताप्लेजुङ, संखुवासभा, पाँचथर र उदयपुरतिरका पनि हुन्थे । कोइलाखानीका कथा अब बिस्तारै विस्मृतिमा जाँदै छन् । बरु नयाँ पुस्ताले खाडी र मलेसियामा दुःख बिसाउँदाका कथाहरू सुनाउन थालेका छन् ।

डाँडामा समाधिस्थल
चिशंखुगढी–३ का अशोक थापाले २०६३ मा मेघालयका एक साथीलाई गाउँ घुमाउन ल्याएका थिए । विराटनगरदेखि विमान चढाएर रुम्जाटार अवतरण हुनेबित्तिकै ती साथीले भनेछन्, ‘नेपाली साह्रै बाठा हुँदा रहेछन् । आफ्नो ठाउँको पहाड जस्ताको तस्तै राखेर इन्डियाको पहाड खनेर ध्वस्तै बनाउने ।’ साथीको कुरा सुनेर थापा निकैबेर हाँसेछन् । ‘मेघालयको कोइलाखानी ठ्याक्कै नेपालको पहाड जस्तै भूगोल हो,’ कोइला खन्ने मजदुरदेखि ठेकेदार हुँदै नेपालमा कोइलाको व्यापारसम्म गरेका थापाले भने, ‘हाम्रोतिर पहाड मात्रै, उता कोइला पनि छ ।’ करिब नौ वर्ष कोइलाखानीमा बिताएका उनले मेघालयमै बिहे गरेका हुन् ।
मेघालय राज्यभित्रका साउथ गारोहिल्स र खसिया हिल्समा कोइलाखानी सञ्चालनमा थिए । यहाँ हिउँदको छ महिना मात्र काम हुन्छ । मजदुरले बर्खायामको ६ महिना जंगलमा गाई पाल्छन् । त्यहाँको एउटा पहाड कोइलाखानीमै निधन भएका नेपालीको समाधिस्थल बनेको छ । त्यहीँ मृत्युवरण गरेका नेपालीको अन्त्येष्टि गर्ने ठाउँ नभएपछि धेरै पहिले हाउडे काजी नाम गरेका नेपाली ठेकेदारले समाधिस्थलका लागि डाँडा नै लिएका थिए ।
अहिले पनि मेघालयमा कोइलाखानीको मजदुरदेखि मालिकसम्म नेपाली भेटिन्छन् । नेपालका अधिकांश इँटाभट्टामा बाल्न प्रयोग हुने कोइला मेघालयबाटै ल्याइने थापाले बताए ।

(काठमाडौं)
नागरिकता प्रकरणले रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि गृह मन्त्रालयलाई लिएर उत्पन्न भएको विवाद मध्यमार्गी उपायबाट सुल्झाउन सत्तारूढ प्रमुख दल एमाले सक्रिय भएको छ । गृहको विवादले सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने जोखिम बढेपछि समाधान खोज्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले पनि पहल गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्र अमान्य ठहर गरेर सांसद पद गुमाएलगत्तै पुरानो नागरिकता ब्युँताएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने पुनः गृह मन्त्रालय फर्कन खोजिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नै नदिने अडानमा छन् । उनले रास्वपालाई नै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व दिन नसकिने धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका छन् । एमाले भने गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नै दिने तर लामिछानेबाहेकका सांसदलाई त्यसमा पठाउने गरी समाधान निकाल्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । गैरसांसद र राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी आरोप लागेका लामिछानेलाई गृहमै फर्काउन जोड दिँदा पार्टीमा अवगाल आइपर्ने चिन्ता एमालेमा छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेर सरकार निर्माणका बेला रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिने समझदारी भएको स्मरण गराउँदै त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका थिए । यही विषयका कारण गठबन्धन भत्किन नहुने धारणा पनि उनले राखेका थिए । त्यसअघि बालुवाटार पुगेका राप्रपा अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले पनि पहिलेको समझदारीअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिनुपर्ने बताएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा लामिछानेलाई फर्काउन एमाले अध्यक्ष ओलीले दबाब दिइरहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । तर ओलीनिकट नेताहरू गैरसांसद रहेका र राहदानी दुरुपयोगलाई स्वीकार गरेका लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन नहुने बताउँछन् । कम्तीमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक र राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरीको किराना नलागुन्जेल गृहमा लामिछानेलाई ल्याउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘अध्यक्ष (ओली) ले लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन लागेको भन्नु अफवाह हो, उहाँले त्यस्तो कुरामा बोल्नु हुन्छ र ?’ अध्यक्ष ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले भने, ‘एमालेले जे सहमति भएको हो, त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो ।’
एमाले नेताहरू रास्वपा अहिलेको गठबन्धनमा माओवादी कारण नभई आफ्नो कारणले आएको दाबी गर्छन् । ‘रास्वपालाई गठबन्धनभित्र राखिराख्ने दायित्व एमालेको हो तर राहदानीको विषय छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘अर्कोतर्फ गठबन्धनमा घेराबन्दीमा परेको ठानेका दाहालसँग पनि रविलाई गृह मन्त्रालय नै देऊ भनेर जोड गर्ने अवस्था छैन । रुन लागेका दाहाललाई आँखा घोच्देको जस्तो किन गर्ने ?’ एमालेका अर्का नेताले गृह मन्त्रालय व्यक्ति (लामिछाने) लाई नभई रास्वपालाई दिइएकाले त्यहीअनुसार समाधान निकाल्नुपर्ने बताए । ‘गृह मन्त्रालय रास्वपाले लिने सहमति भएको हो, कसलाई दिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको विषय हो,’ उनले भने ।
एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गृह मन्त्रालयलाई लिएर गठबन्धनभित्र अन्योल सिर्जना गर्न नहुने बताए । ‘गृह मन्त्रालयकै कारण गठबन्धनलाई संकटमा पार्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्ने होइन । गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय उठेपछि रविजीले छाडिदिए पनि भयो । रविजीको साइडबाट गठबन्धनलाई सघाउनुपर्ने विषय पनि छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि पहिले नै रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिइसक्नुभएको हो ।’
गुरुङले गृह मन्त्रालयका विषयमा बिहीबार हुने एमाले कार्यालय बैठकमा केही धारणा बन्न सक्ने बताए । कार्यालय महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव र सचिवहरू रहेको संरचना हो । ‘यस विषयमा गठबन्धनभित्र जित–जितको अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । गृह मन्त्रालय नभई नहुने र दिँदै दिन्नँ भन्ने हठ त्याग्नुपर्छ,’ गुरुङले भने ।
लामिछाने गैरसांसद भएको र राहदानीसम्बन्धी छानबिन गृहले छानबिन गर्ने हुनाले उनलाई त्यहीं ल्याउन नसकिने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी सही भए पनि पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रालय नदिँदा रास्वपा गठबन्धनबाट बाहिर सक्ने भय रहेको एमालेका कतिपय नेता बताउँछन् । ‘१९ सिट रहेको रास्वपा बाहिरिँदा बहुमत बनाइराख्न सकस हुन सक्छ । जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति जस्ता पार्टीहरू बाँडफाँट र अन्य मुद्दाका असन्तुष्ट छन्, यस्तो अवस्थामा अहिलेको गठबन्धनसँग बहुमत रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन,’ एमालेका एक नेताले भने । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत शुक्रबार लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागे पनि पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै उनी सांसदका लागि अयोग्य रहेको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि पार्टी सभापतिबाट पनि हटेका लामिछाने आइतबार नागरिकता पुनःप्राप्त गरेरलगत्तै सभापति बनेका छन् । सर्वोच्चले सांसदका
लागि योग्यताको विषयमा मात्र निर्णय दिएको हो । लामिछानेविरुद्ध दोहोरो राहदानी प्रयोगको उजुरी परिसकेको छ, जसको छानबिन गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै निकायको क्षेत्राधिकारमा पर्छ ।
एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा भने प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउन्जेल लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन नमिल्ने भन्नु सही नै रहेको बताउँछन् । ‘सहमतिअनुसार रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्छ भन्नु ठीक छ । तर राहदानीको विषयमा अनुसन्धान हुँदै छ । निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी लिएको स्थापित भएको विषय हो । सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा रविको पक्षले स्वीकार गरेको कुरा हो,’ उनले भने, ‘यस्तो फौजदारी केसमा उजुरी परेको छ । त्यस विषयमा अनुसन्धान अघि बढेको गैरसांसदलाई गृहजस्तो जिम्मेवारीमा ल्याउनु हुँदैन ।’
यसअघि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतप्रति लक्ष्य गर्दै लामिछानेको मुद्दालाई अग्राधिकार दिई बढाइचढाई गरेर गठबन्धन फुटाउने खेल भएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयलाई अगाडि बढाएर सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा मुद्दा बनाइयो । तर यसले उनीहरूले सोचेजस्तो काम गर्दैन,’ उनले भनेका थिए, ‘किनकि राजनीतिक मिसन अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेका
प्रश्नका कारणले बिथोलिने होइन । राजनीति त्योभन्दा माथिको चिज हो । हामी यसलाई राजनीतिक ढंगले ट्याकल गर्छौं, समाधान गर्छौं ।’

सभामुख र उपसभामुख चयन भइसकेपछि बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको नियमित बैठकमा मुख्य दलका शीर्ष नेता उपस्थित भएनन् । प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका २ सय ७३ सांसदमध्ये बुधबारको बैठकमा २ सय ७ जना मात्रै उपस्थित भए ।
शीर्ष तहका नेताहरू बस्ने संसद्को अघिल्लो लहरका कुर्सीमा बुधबार नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, जनमत अध्यक्ष सीकी राउत, रास्वपाका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार मात्रै थिए । मन्त्री बस्ने कुर्सी पनि प्रायःजसो खाली नै थिए । संसद् बैठकको नियमित प्रक्रिया सुरु भएकै दिन नेताहरू अनुपस्थित हुनु संसद्प्रतिको उपेक्षा भएको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले नेताहरूलाई सत्ताको मात्रै चिन्ता भएकाले संसद् बैठकमा आउन फुर्सद नभएको बताए । ‘सत्ताको चिन्ता भएको मान्छेलाई संसद्को बैठकमा आएर जनताको समस्या उठाउने कहाँ फुर्सद छ र ?’ उनले भने, ‘आफ्ना मान्छेलाई राम्रो पद कसरी दिने ? राष्ट्रपति कसलाई बनाउने, सरकार कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता भएका बेला जनताका समस्या छलफल हुने थलोमा किन आउँथे त ?’
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको र उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंले लिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाए । उनले चितवन क्षेत्र २ बाट निर्वाचित रास्वपाका सभापति लामिछानेको सांसद पद रिक्त भएको सूचना पनि प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराए ।
शून्य समयमा सांसदहरूले जनचासोका विषय उठाए । उनीहरूले सडकको स्तर सुधार नभएको, कर्णाली राजमार्ग साँघुरो भएका कारण दुर्घटना बढेको, देशभरिका पुलको अवस्था कमजोर रहेको, आत्महत्या गर्ने क्रम बढिरहेको लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न गठित भूमि आयोगको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, ठेक्कापट्टामा देखिएको सिन्डिकेट हटाउनुपर्ने, बाली बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरे ।
‘संसद्को नियमित प्रक्रिया सुरु भएको पहिलो दिनमा हामीले जनताको समस्या उठान गरेका छौं, विडम्बना हामीले उठाएको माग सुन्ने मन्त्रीहरू सबै थिएनन्,’ कांग्रेस सांसद जीवन परियारले भने, ‘मैले जवाफ मागेको छु, मन्त्री नै नभए पनि जवाफ त आउला भन्ने हो ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सबै नभएपछि सत्तारूढ दल एमालेका नेता रघुजी पन्तले बैठक चलेको दिन प्रधानमन्त्री र मन्त्री अनिवार्य आउनुपर्ने बताए । नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठले बैठक आफूले सोचेजस्तो उपस्थिति नभएको बताइन् ।
शून्य समय सकिएपछि सभामुख घिमिरेले दलीय आधारमा समय निर्धारण गरेर विशेष समय सुरु गरे । सुरुमै कांग्रेस नेता वीरबहादुर बलायरले सुदूरपश्चिमको समस्या सुनाए । त्यसपछि पालो आयो एमाले नेता रघुजी पन्तको । पन्तले राप्रपाका तर्फबाट सहरी विकासमन्त्री बनेका विक्रम पाण्डेले चितवनमा संघीयताविपरीत बोलेको भन्दै आपत्ति जनाए । संविधानको मर्मविपरीत नजान सरकारका मन्त्रीहरूलाई उनले आग्रह गरे । ‘संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर मन्त्रीहरूले गतिविधि र अभिव्यक्ति दिनुपर्छ, संविधान र कानुनअनुसार चल्छु भनेर शपथ लिएकाले मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग विवाद गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच सार्वजनिक विवाद आएको राम्रो होइन ।’ धर्मलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदा छिमेकी देश अशान्त बनेको उनले बताए । ‘क्याबिनेटमा बसेर यसरी राय बझाउन थाल्ने हो भने यसले देशलाई कुन बाटोमा लैजान्छ ? राप्रपाको आफ्नो विचार होला, उसका सांसदले बोल्न सक्छन् तर मैले पनि मत हालेको सरकार हो, मन्त्रिपरिषद्मा बसेर संविधानको बर्खिलाप हुने गरी बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
उनीपछि बोलेका माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले संविधानको मूल्यभन्दा बाहिर गएर टिप्पणी गर्न नहुने बताए । ‘त्यो स्विकार्य हुन सक्दैन, यस्ता खालका गल्ती आगामी दिनमा नहोस्, सच्याइयोस्,’ उनले भने ।
बस्नेतपछि बोल्ने पालो दलीय आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाको थियो । सभामुखले उनलाई पालो दिनुअघि नै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही कुर्सीबाट जुरुक्क उठे र माइक समाएर बोल्न थालिहाले । माइक भने खुलेको थिएन । अनुमतिबिनै बोल्न थालेपछि सभामुखले हात उठाउँदै सोधे, ‘माननीय सदस्य किन उठ्नु भाछ ?’ त्यति नै बेला शाहीको माइक खुल्यो । उनले पन्त र बस्नेतले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीले उठाएका विषयको विरोध गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । यतिबेलासम्म सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको कुन नियमअनुसार नियमापत्ति हो भनेर सोधेनन् । केही नसोधी सभामुखले शाहीलाई डेढ मिनेट बोल्न दिए । शाहीले पन्त र बस्नेतको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गरे ।
शाहीले बोल्नेबित्तिकै पन्त र बस्नेतले उठेर विरोध गरे । सभामुखले यतिबेला पनि कुन नियमावलीअनुसार आपत्ति जनाएको सोधेनन् । बरु समय लिएर बोल्नुहोला भन्दै बस्न आग्रह गरे । सभामुख घिमिरेले भने, ‘के कुरा आयो, सुन्नका लागि सुनेको हो । बसौं माननीय, बसौं ।’

(काठमाडौं)
सानैदेखि नाच्न निकै मन पराउने ललितपुरका अनिल महर्जन ‘लाखे’ नाचेको देख्दा भने निकै डराउँथे । तर पनि लुकीलुकी नाचको हरेक स्टेप राम्ररी नियाल्थे । अनि घरमा नक्कल गर्थे । नाच्नका लागि उनीसँग मुकुट र पोसाक भने थिएन । सुनाकोठीको शान्त भजन मण्डलका थकालीहरूलाई सुरुमा नाचमा भाग लिन्छु भन्दा उनी हाँसोको पात्र बनेका थिए । शान्त भजन मण्डल लाखे नाच आयोजना गर्ने र भजन कीर्तन गर्ने समूह हो ।
‘त्यतिबेला त म निकै पातलो थिएँ । नाच्न अघि सर्दा बलियो मान्छेले त सकेन । तिमीले कसरी सक्छौं भनेर विश्वास गरेका थिएनन् । पहिलो पटक जिद्दी गरेर नाचेको थिएँ,’ ललितपुर महानगर–२७ का महर्जन सम्झन्छन्, ‘खाली खुट्टा नाच्नुपर्छ । पहिलो पटक नाच्दा पैतलाको छाला उप्केर चार दिनसम्म टेक्न नहुने भएको थियो । पछि नाच्ने तरिका जानेपछि बल्ल सहज भयो ।’ उनले लाखे नाच्न थालेको डेढ दशक बितिसकेको छ । तर उनले हालसम्म पारिश्रमिक भने लिएका छैनन् । ‘देवताको कामलाई पैसासँग तुलना गरेको छैन,’ उनले मुस्कुराउँदै भने ।
पाटन हखाः टोलका २६ वर्षीय अनिल महर्जन लाखे नाच्ने परिवारकै पहिलो व्यक्ति हुन् । उनी सानो छँदा नै पाटनमा नाच लोप भइसकेको थियो । पेसाले हस्तकलाकर्मी उनलाई आफ्नो संस्कृतिको महत्त्वबारे बुझ्न निकै उत्सुकता छ । यसकै कारण चार वर्षदेखि उनले लाखे नाच्न थालेका हुन् । ‘लाखेलाई आजु (भैरव) र राक्षस दवैका रूपमा पुजिन्छ । आफू पनि त्यो अवतारमा नाच्न पाए कस्तो महसुस हुन्थ्यो होला भन्ने मनमा लाग्थ्यो,’ उनी सुनाउँछन्, ‘पहिलो पटक लाखे नाच्दा निकै डर लागेको थियो । मुकुट लगाइसकेपछि धुप बाल्दा डरले थरथर कामेको सम्झना छ ।’ नाच प्रशिक्षणका क्रममा सबै कुरा जाने पनि मुकुट लगाउँदा फरक अनुभव हुने गरेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, नृत्यकर्ममा बस्न सक्नुपर्छ । नाचमा कुखुराको मासु, अन्डा खान हुर्दैन । रक्सी सँगुनका रूपमा एक धुट्की खानु बेग्लै कुरा हो । मादकपदार्थ सेवन गरेर नाच्दैनौं ।’ उनी लाखे नाच आयोजना गर्ने ‘यल लायकु मिप्वा लाखे पुचः’ मा आबद्ध छन् ।
आफ्नो संस्कृति परम्परा जर्गेना गर्नकै लागि नाच्ने गरेको बताउँछन् पाटन नकबहिल टोलका २२ वर्षीय पुजन श्रेष्ठ । उनी पनि यल लायुक मिप्वा लाखे पुचः मा ०७५ देखि आबद्ध छन् । ‘पुर्खाले संरक्षण नगरेको भए आज हाम्रो पुस्ता लाखे नाचबारे अनभिज्ञ हुन्थ्यौं । आउँदो पुस्तालाई नाचबारेमा थाहा दिन पनि लागिपरेका हौं,’ उनले भने । आफ्नो भविष्य बनाउने नाममा सम्पदा संरक्षण प्रवर्द्धनप्रति बेवास्ता गर्ने युवाहरू थुप्रै छन् । उनीहरूलाई आफ्नो करिअर र परम्परा सँगसँगै लैजानुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । ‘संस्कृति बचेन भने विकृति मौलाउँछ,’ उनले भने ।
पाटन नःटोलका १८ वर्षीय सुप्रिन्स शाक्यलाई संस्कृतिप्रति औधी मोह छ । उनी कात्तिक नाच, अष्टमाटिका नाचमा पनि नृत्य गर्छन् । लाखे नाचमा बाजा बजाउँछन् । तीनपाकु (लाखेसँगै नाच्ने अर्को पात्र) का रूपमा पनि नृत्य गर्छन् । सानै उमेरदेखि संस्कृति सम्पदाप्रति रुचि भएकाले संस्कृतिको अभिन्न अंगका रूपमा काम गर्दै आएको उनी बताउँछन् । लाखे नाच र अन्य नाचमा निकै भिन्नता छ । अरू नाचमा देवहरूको नृत्य हुन्छ । लाखेमा दानवको । ‘बाजाको ताल पनि छुट्टाछुट्टै हुन्छ,’ उनले भने । यल ल्याकु मिप्वा लाखे पुचःका अध्यक्ष उत्तमरत्न शाक्य मूर्तिकार हुन् । ०३९ सालदेखि कात्तिक नाचमा कामसेन राजा, बुद्धअवतारको भूमिका खेल्दै आइरहेका उनी पछिल्लो समय लोप भइसकेको लाखे नाच जर्गेना गर्न लागिपरेका छन् । लाखे नाचका गुरु उनकै अग्रसरतामा दुई दशकभन्दा बढी समय बन्द भइसकेको नाच ०७४ यता निरन्तर रूपमा चल्दै आएको छ । नाचलाई अझै दिगो बनाउन ०७५ मा उनकै नेतृत्वमा ‘यल ल्याकु मिप्वा लाखे पुचः’ संस्था पनि दर्ता गरेका छन् । लाखे नाच नेवार समदायले विशेष चाडपर्वमा मात्र नचाइन्छ । यो ठूलठूला आँखा, जामा, चोलो, दाह्रा निस्केको रातो वर्णको मुकुट पहिरिएर झ्याप्प बाक्लो डरलाग्दो कपाल, कम्मरमा धँगलाको आवाज निकाल्दै, धिमे र भुस्याको जीउ नै थर्किने आवाजमा मञ्चन गरिने नाच हो । नाचमा शरीर पूरै हल्लाउनुपर्ने भएकाले निकै ऊर्जा चाहिन्छ ।
नेवार समदायमा विभिन्न प्रकारका नाचहरू नचाइन्छ । प्रायः देवी नाचहरू छन् । यीमध्ये लाखे नाच भिन्नै फरक रोचकको छ । धिमे, धाः, दमोखी बाजाको तालमा नचाइने नाच घण्टाकर्ण चतुदर्शी, गाईजात्रा, मतयाः, जनैपूर्णिमाका अवसरमा विभिन्न ठाउँमा नचाइन्छ र इन्द्रजात्रामा काठमाडौंमा देखाइन्छ । नाचका लागि नाथ गुरु अनिवार्य रूपमा पूजा गर्नुपर्छ ।
यल ल्याकु मिप्वा लाखे पुचःका अध्यक्ष शाक्यका अनुसार नेपाल भाषामा ‘ला’ को अर्थ मासु र ‘खे’ को अन्डा बुझिन्छ । ‘मासु र अण्डा अत्यधिक मन पराउने राक्षस भएकाले लाखे भनिएको हो । लाखे नेपालमा १२ वर्षसम्म अनिकाल परेका बेला वृष्टि गराउन भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेव, कान्तिपुरका तान्त्रिक बन्धदत्त आचाज र रथचक्र भनिने ललितपुरका ललित ज्यापूले भारत असमको कामरूपकामाक्ष पर्वतबाट यक्षका सन्तान रातो मत्स्येन्द्रनाथ ल्याउँदा सँगै आएको मानिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले लाखेलाई राक्षसका सन्तानका रूपमा पनि लिइन्छ ।’
नेपालमा धेरै प्रकारका लाखे छन् । संरक्षक देवताका रूपमा सबै लाखेको छुट्टाछुट्टै महत्त्व छ । धेरै लाखे नाच अस्तित्वविहीन भइसकेका छन् । पुचःका अध्यक्ष शाक्यले युवाहरूको समर्थनमा ‘मिप्वाः’ लाखे नाच पुनः ब्युँताइएको बताए । नेपाल भाषामा ‘मि’ को अर्थ ‘आगो र ‘प्वाः’ को ‘आगोवाला’ लाखे भन्ने बुझिन्छ । नाचमा लाखेसँगै अर्को पात्र ब्याँचा (भ्यागुतो) अथवा ‘तीनपाकु’ पनि नाच्ने गर्दछ । कथनअनुसार मिप्वाः लाखे र भ्यागुतो तीनपाकुलाई कृषकका सहयोगी हुन् । रोपाइँ सकेर सबै किसान आराम गर्दै थिए । लाखेले धानबाली बिगार्न थाल्छ । भ्यागुतोले बाली नबिगार्न लाखेसँग आग्रह गर्छ । तर, लाखेले उल्टै भ्यागतोलाई लखेट्छ । लाखे खाल्डोमा फस्छ । भ्यागुता ज्यान जोगाएर उफ्रिएर बाहिरिन्छ । नष्ट हुन लागेको बाली भ्यागुताले जोगाइदिएको विश्वासमा त्यही हाउभाउमा नाच नचाउने गरेको पुचःका अध्यक्ष शाक्य बताउँछन् ।
कतिपय ठाउँको लाखे नाच तान्त्रिक विधिबाट नचाइन्छ । कतिपयका लागि धार्मिक विधि, शास्त्रगत कुरा चाहिँदैन । कुनै लाखे नाचमा जाति विशेष पनि हुनुपर्छ भन्ने छैन । नेवार समुदायका बाहेक अन्य जातीय समुदाय पनि नाचमा सहभागी हुन सक्छन् । नाचमा भाग लिन र रमाउन पाउँछन् । यसका लागि कुनै गठीको विशेष तालिम पनि चाहिँदैन । काठमाडौंको मजिपात लाखे भने विधिवत् रूपमा नचाइने भएकाले अन्य स्थानमा नचाउन मिल्दैन । मजिपाटको लाखे नाच, कुमारीको रथयात्राको भीड सँगसँगै देखापर्ने सबभन्दा आकर्षित एउटा डरलाग्दो राक्षसको नाच हो । इन्द्रजात्राको साता दिनसम्म यो नाच देखाइन्छ ।शान्त भजन मण्डलका कोषाध्यक्ष सुनील महर्जनका अनुसार सुनाकोठीमा १५ वटा समूहले छुट्टाछुट्टै लाखे नचाइन्छ । ‘तीमध्ये अझै दुई वटा समूहले तान्त्रिक विधिबाट नचाउँदै आएको छ,’ उनले भने । लाखे नाचका अध्येता गणेशराम लाछी भन्छन्, ‘ठाउँअनुसार लाखेको कथा छुट्टाछुट्टै छ । काठमाडौंमा सिमरौनगढबाट तलेजु भित्रिँदा कुमारीको अंगरक्षक रूपमा लाखेलाई ल्याएको पनि भनिन्छ ।’ उनका अनुसार लंकाबाट लाखे बोलाई एकै रातमा ‘सिमरौनगढ नगर बनाइदिए । सिमरौनगढमा तलेजु भवानी रहेकाले लाखेहरू नगर सुरक्षाका लागि त्यहीं बसेको र समय परिस्थितिवश तलेजुलाई नेपाल ल्याएपछि त्यसको सुरक्षासँगै लाखे पनि नेपाल आएको भन्ने कुरा राजा नान्यदेवले सिमरौनगढ निर्माण गरेको प्रसंग भाषा वंशावलीहरू उल्लेख छ । अध्येता लाछी भन्छन्, ‘कुमारी तलेजुकी प्रतीक हुन् । इन्द्रजात्रामा कुमारीको जात्रा हुने भएकाले उसका सुरक्षाका लागि लाखे पनि सँगै नचाइएको पनि किंवदन्ती रहिआएको छ ।’
उनका अनुसार लाखेलाई शान्त भैरवका रूपमा पनि पुजिन्छ । कुनै समय मनुष्य रूपी लाखे (राक्षस) र काठमाडौंकी ज्यापू युवतीबीच माया बस्छ । छिमेकीले लाखेलाई मानिसभन्दा फरकको रूप देखेपछि राजाकहाँ सुटुक्क खबर गर्छन् । राजाको आदेशमा सैनिकले लाखेलाई समात्छ । अनि उक्त लाखेले राक्षस भए पनि सबैको भलो/सहयोग गर्ने वाचा गर्छन् । राजाले लाखेको इच्छाअनुरूप काम गर्न छुट दिन्छ । लाखे नाच्न थालेदेखि उपत्यकामा भूतप्रेतको डर हट्न थाल्यो र शान्त भैरवका रूपमा मान्न थालियो । अनि उपत्यका नेवार समुदायले टोलटोलमा लाखे नचाउने चलन चलेको अध्येता लाछी बताउँछन् । पछिल्लो समय लाखे नाच राजनीतिक दलका सभासमारोह, जुलुसमा पनि नचाउन थालेको छ । परम्परागत रूपमा नचाउँदै आएको लाखेलाई देवताका रूपमा पुजिने भएकाले निश्चित समयबाहेक अन्यमा नचाउनु गलत भएको लाछी बताउँछन् ।

(झापा)
झापासँग सीमा जोडिएको इलामको चुलाचुली गाउँ विकासमा पछौटे छ । सदरमुकामबाट निकै टाढाको यो थलोमा ‘इलामले हेपेको, झापाले नदेखेको’ भन्ने कथन चर्चित छ ।
पूर्वाधार विकासका नजरले विकट मानिने यो गाउँमा
नाट्यकलाले भने साख जोगाएकै छ । ‘बरु सडक र पुल बल्ल बन्न थाल्दै छन् । तर, नाट्यकलाले वर्षौं अघिदेखि नै फड्को मारेको हो,’ नाट्यकर्मी चेतन आङ्थुपोले सुनाए, ‘स्थानीय सरकारको अनुदारताबीच पनि नाटकमा संघर्षरत छौं ।’ पूर्वको केही सक्रिय नाट्य समूहमध्ये अग्रपंक्तिमै गनिने चुलाचुली रंगमञ्चसँग आफ्नै थिएटर भवनको भने अभाव छ ।
डेढ दशकदेखि नाट्यकर्ममा दुःखजिलो ढंगले रमाइरहेका चुलाचुलीको जस्तै व्यथा छ, पूर्वका दुई दर्जन जति नाट्य टोली पनि । प्रदेश १ का सुगम र दुर्गमका सबैजसो जिल्लाका कतिपय नाट्य समूह जेनतेन चल्दै छन् । कतिपय निष्क्रिय नै छन् । प्रादेशिक राजधानी विराटनगरमा काठमाडौंकै जस्तो सुविधायुक्त नाटक घर छ, सुशीला कोइराला नाटकघर । मोरङकै झोरहाट थिएटरको पनि आफ्नै संरचना छ । मुक्त रंगमञ्चको नाममा मोरङकै सुन्दर–हरैंचामा अत्याधुनिक थिएटर हल निर्माणाधीन छ । तर, अन्य जिल्लामा भने दुःखजिलो ढंगले रंगमञ्च चलिरहेका छन् । चुलाचुलीजस्ता देहाती रंगमञ्चका दुःखको त कुरा गरिसाध्य छैन । इलामकै सदरमुकाममा सक्रिय चेतना नाट्य समूहको हविगत पनि उस्तै छ । ‘हामी सहरमा त छौं तर एउटा गतिलो नाटकघर हामीसँग छैन,’ चेतनाका अगुवा नाट्यकर्मी सुरेश पोर्तेलले दुःखेसो पोख्छन् ।
नेपाली रंगमञ्चको विकासमा ‘लाहुरेको सहर’ धरानको भूमिकालाई कम आँक्न मिल्दैन । चर्चित सिनेमा ‘नुमाफुङ’ का निर्देशक नवीन सुब्बा नाटककै हुन् । ‘सर्वनाम’ थिएटरका संस्थापक अशेष मल्ल धरानबाटै उदाएका नाट्यकर्मी हुन् । कोभिड भित्रिनुअघि जुर्मुराएझैं गरेको धराने नाट्यकर्म फेरि मुर्झाएको छ । ‘नाटकमा चाहिने कथा, लेखक र निर्देशक हामीसँग पर्याप्त छन्,’ अगुवा नाट्यकर्मी गोपाल देवान सुनाउँछन्, ‘मात्रै नाट्यशालाको अभाव छ ।’
झापामा तीन नाट्य टोली छन् । दमकमा छ, कदम थिएटर । बिर्तामोडमा झापा नाटक घर र सीमान्त सहर काँकडभिट्टामा छ, परिवर्तन थिएटर । कदम र परिवर्तनको आफ्नै थिएटर हल छैन । कदमको त बन्दै छ । तर, परिवर्तन भाडाको कोठामा नाटक गर्दै आएको छ । कदम थिएटरका ‘नाटक घरको जगसम्म बसालिएको छ,’ कदमका नाट्य निर्देशक सिजन दाहाल भन्छन् । करिब डेढ दशकदेखि नाटकमार्फत समाज रूपान्तरण गर्दै आएको परिवर्तन थिएटरको नाटक घर छैन । मेची सामुदायिक भवनको दुई कोठामा यो टोलीले निरन्तर नाटक अभ्यास गर्दै आएको छ ।
पूर्वी पहाडको पाँचथरमा नौलो साहित्यिक बिहान, बेनाम नाट्य जमात, हाम्रो थिएटर, युगीन थिएटर, जागरण युवा क्लबजस्ता नाट्य समूह दर्ता भई कार्यरत छन् । यहाँको पनि अन्य जिल्लाको जस्तै साझा समस्या छ, नाटक घर अभाव । तर, नाट्यघर अभावबारे मोरङको विराट मैथिल नाट्यकला परिषद्का संस्थापक नाट्यकर्मी रामभजन कामतको फरक मत छ । ‘नाटक गर्ने कर्मलाई हल हुनु र नहुनुले कुनै फरक पार्दैन,’ कामत भन्छन्, ‘संरचनामा भन्दा पनि गुणस्तरीय नाटक निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’ उनका अनुसार पूर्वका कतिपय थिएटरहरूमा काम फिटिक्कै नगर्ने अनि भव्य भवन मात्रै खोज्ने गलत परिपाटी
छ, यो कुराको अन्त्य हुन जरुरी छ । कोसीपारिको उदयपुरमा एउटा मात्रै नाट्य समूह छ– थिएटर नेपाल । यसलाई नाट्यकर्मी गोपाल किर्तीले नेतृत्व गरेका छन् । किर्तीका अनुसार यहाँका
नाट्यकर्मीहरू धमाधम पलायनको बाटोमा छन् ।

सन् १८४८ मा आजकै दिन (फेब्रुअरी २) मा मेक्सिको–अमेरिका युद्धको अन्त्य भएको थियो । अमेरिका र मेक्सिकोबीच ‘ग्वाडालुप हिडाल्गो सन्धि’ मा हस्ताक्षर गरेसँगै उक्त युद्ध अन्त्य भएको थियो । सन् १८४६ मा सुरु भएको मेक्सिको–अमेरिका युद्ध खासगरी विदेश भूमिमा लडिएको थियो ।
युद्धमा मेक्सिकोले करिब एक तिहाइ भूमि गुमाएको थियो । हालका अमेरिकी राज्यहरू क्यालिफोर्निया, युटा, नेभादा, एरिजोना र न्यु मेक्सिकोका लगभग सबैजसो क्षेत्र युद्धका क्रममा मेक्सिकोले गुमाएको हो । अमेरिकाले सन् १८४५ मेक्सिकोको टेक्सास आफ्नो देशमा गाभेको थियो ।
त्यसलगत्तै अमेरिकाले टेक्सास–मेक्सिको सीमामा थप विवाद चर्काएपछि दुई देशबीच तनाव सुरु भएको हो । टेक्सासले दक्षिणपश्चिमी भूभाग रियो गान्डेसम्म भएको दाबी गरेको थियो । तर मेक्सिकोले करिब १ सय ६० किलोमिटर टाढा नुएसेज नदीसम्म मात्र सीमा भएको बताएको थियो ।
त्यसैबीच, सन् १८४५ को जुलाईमा अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स के. पोल्कले नुएसेज नदीबाट पश्चिमतर्फ अमेरिकी सेना तैनाथ गरेका थिए । पोल्कले १८४६ को जनवरी १३ रियो गान्डेतर्फ सैनिक अघि बढाउन जर्नेल जाचरी टेलरलाई आदेश दिएका थिए । मेक्सिकोको फौजले पालो अल्टोस्थित नदी पार गरेपछि मे ८ मा दुई देशका फौजबीच युद्ध सुरु भएको थियो ।
राष्ट्रपति पोल्कले कंग्रेसमा बोल्दै ‘मेक्सिकोले देशको भूभागमाथि अतिक्रमण गरेको’ दाबी गरेका थिए । त्यसलगत्तै अमेरिकाले मे १३ मा मेक्सिकोविरुद्ध युद्ध घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि दुई वर्षसम्म चलेको युद्धका क्रममा अमेरिकाले १३ लाख वर्गकिलोमिटर भूभाग मेक्सिकोबाट आफूमा गाभेको हो । पछि, सन् १८४८ को फेब्रअरी २ मा मेक्सिकोको ग्वाडालुप हिडाल्गो सन्धि भएपछि दुई देशबीच युद्ध अन्त्य भएको हो ।

क्यालिफोर्निया (एजेन्सी)– प्रविधिका क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एप ‘च्याट जीपीटी’ को चर्चा चुलिइरहेका बेला गुगलले पनि त्यस्तै टुल ल्याउने भएको छ ।
आगामी दिनमा गुगलका सबै उत्पादनमा च्याट जीपीटीकै शैलीमा उत्तर दिने च्याट बट तयार गरेको र त्यसबारे परीक्षण भइरहेको सीएनबीसी न्युजले जनाएको छ । गुगलले पछिल्लो समय परीक्षण गरिरहेको एआई टुल ‘एपरेन्टिस बार्ड’ हो । यसले पनि प्रयोगकर्ताले सोधेका प्रश्नको उत्तर च्याट जीपीटीकै शैलीमा दिने दाबी गरिएको छ ।
‘लाम्डा’ प्रविधिमा तयार हुन लागेको ‘एपरेन्टिस बार्ड’ पनि च्याट जीपीटीको जस्तै एआईमा आधारित छ । तर प्रयोगकर्ताका लागि भने च्याट जीपीटीभन्दा यो थप प्रभावकारी हुने बताइएको छ । किनकि, यसले हालसालै भएका घटना तथा त्यससम्बन्धी विवरणसमेत उपलब्ध गराउने गुगलको दाबी छ । र, प्रयोगकर्ताको सहजताका लागि गुगलले आफ्नो होमपेजको स्वरूप परिवर्तन गरी ‘एपरेन्टिस बार्ड’ पनि समावेश गर्ने जनाएको छ । पछिल्लो समय च्याट जीपीटीका प्रयोगकर्ता बढेसँगै यसले गुगललगायतका सर्च इन्जिनलाई नै विस्थापित गर्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको थियो । जसका कारण गुगलले आफ्नै एआई टुल ल्याउन जुटेको जनाइएको छ । तर यसको प्रभावकारिता च्याट जीपीटीको तुलनामा कस्तो हुन्छ भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।

नाबालिग बलात्कार सम्बन्धी अभियोगको न्यायिक छिनोफानो नहुँदै नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्णय आपत्तिजनक छ । क्यानको यो कदम अपरिपक्व मात्र होइन, दूषित मनसायद्वारा निर्देशित पनि देखिन्छ । क्रिकेट सम्बन्धी घरेलु सर्वोच्च संस्थाको यो कदमले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको अभियोगलाई हल्का रूपमा लिएको मात्र छैन, दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास पनि गरेको छ । तसर्थ, क्यान आफ्नो यस गलत कदमबाट पछाडि हट्नैपर्छÙ अदालतको अन्तिम फैसलाको आलोकमा मात्र लामिछानेको खेलजीवनमाथि थप निर्णय लिने धीरता उसले प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि तर्क र भावनाले क्यानको यो निर्णयको बचाउ गर्न सक्दैन, गर्नु पनि हुँदैन । लामिछानेमाथिको निलम्बन फुकुवाको निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूलाई हेक्का हुनुपर्छ— यस्तो कदमले पीडित किशोरी र न्यायप्रेमी समाजलाई मात्र होइन, अन्ततोगत्वा क्यान स्वयंलाई पनि पिरोल्नेछ । एउटा जघन्य अपराधप्रति हदैसम्म असंवेदनशील बनेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यसको साख थप धूलिसात् हुनेछ, जुन राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय बन्नेछ । त्यसैले पनि आफ्नै अनुहारमा धब्बा पोतिने गरी भएको यो निर्णयलाई क्यानले यथाशीघ्र र बिनासर्त सच्याउनुपर्छ ।
यसको अर्थ यो होइन कि लामिछाने अपराधी प्रमाणित भैसकेका हुन्््Ù मुद्दा विचाराधीन रहँदै कसैलाई अपराधी करार गर्न पाइँदैन/मिल्दैन । तर यसको अर्थ उनी कुनै बातै नलागेको व्यक्तिझैं आजै निष्कलंक भैसके भन्ने पनि होइन । र, उनीमाथि लागेको अभियोगको ‘फैसला’ सुनाउने काम क्यानको हुँदै होइन । यसो किन भनिएको भने, जुन कारणले उनलाई निलम्बन गरिएको हो, त्यसबारे अदालती फैसला नहुँदै निलम्बन फुकुवा गर्नुको अर्थ क्यानको नजरमा उनी दोषमुक्त भए भन्ने हो, जुन सरासर त्रुटिपूर्ण छ । यति बेला लामिछाने कुन न्यायिक प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने ज्ञान क्यानलाई हुनैपर्छ । यसबारे भेउ नपाएझैं गरी उसले मनखुसी आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । एउटा जिम्मेवार संस्थाले मुद्दाको गाम्भीर्यप्रति बुझ पचाउन किमार्थ मिल्दैन ।
क्यानले बुझ्नुपर्छ— आजसम्म लामिछाने थुनामुक्त मात्र भएका हुन्, दोषमुक्त होइन । गत भदौ ५ गते काठमाडौंको तिलगंगास्थित एउटा होटलमा लगेर एउटी नाबालिग किशोरी बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि असोज २० गते पक्राउ परेका उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तत्काल प्राप्त प्रमाण अनुसार दोषी देखिने भन्दै थुनामा राखेरै मुद्दाको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन अदालतले आदेश दिएको थियो । पछि गत पुस २८ गते पाटन उच्च अदालतले २० लाख धरौटी राखेर छोड्न आदेश दिएपछि मात्रै उनी ससर्त थुनामुक्त भएका हुन् । स्मरणीय छ, यस क्रममा उच्च अदालतले पनि आफ्नो आदेशमा लामिछाने तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिन सक्ने अवस्था रहेको स्विकारेको छ ।
फेरि, लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उक्त आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मंगलबारै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर गएको छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिने अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत उच्च अदालतको आदेश आएको भन्दै त्यसलाई उसले सर्वोच्चमा चुनौती दिएको हो । यसरी थुनामुक्त प्रकरण नै आफैंमा विवादको घेरामा रहँदारहँदै पनि पोखरामा बसेको क्यान बैठकले उनीमाथिको निलम्बन फुकुवाको निर्णय गर्नु अनैतिक र अशोभनीय मात्र होइन, लज्जास्पद पनि छ ।
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म निलम्बन फुकुवा गर्न नहुने चौतर्फी दबाबको बेवास्ता गर्दै क्यानले जसरी यो निर्णय गर्‍यो, त्यो नै ताज्जुबलाग्दो छ । लामिछानेप्रति निजी पूर्वाग्रहका कारण नभएर बलात्कार मुद्दाको संवेदनशीलता ख्याल गर्दै लैंगिक हिंसारहित समाज निर्माणका लागि उठेका आवाजको परबाह नगरी क्यानले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको हो, बुझिनसक्नु छ । यस्तो कदम चाल्नुको पछाडिका कारण जे भए पनि केही परिणति भने प्रस्ट छन्— यसबाट आम न्यायप्रेमी नेपाली निराश बनेका छन् । नेपाली समाजका अवयवहरू बलात्कार अभियोगको गम्भीरताबोध गर्न सक्ने भैसकेका रहेनछन् भन्ने सन्देश गएको छ । र, नेपाल टी–२० लिगमा म्याच र स्पट फिक्सिङको
आरोपको चर्काचर्कीबीचै क्यानमाथि बदनामीको अर्को पगरी थपिएको छ । कतै यही प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गरिएको त होइन भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । अन्तर्य जेसुकै भए
पनि नैतिक रूपमा पतित संस्था बन्नबाट क्यानले आफूलाई
जोगाओस्, जसका लागि अदालतले भन्दा पहिल्यै लामिछानेलाई ‘न्याय’ दिने आफ्नो धृष्टतालाई सच्याओस् ।

संघीयताको आवश्यकता अझै बुझाउन सकिएन

खिमलाल देवकोटाको ‘वित्तीय संघीयतामा सुधारको अपरिहार्यता’ लेखको विषयवस्तु सान्दर्भिक छन् । जनयुद्ध र जनाअन्दोलनमार्फत संघीयता त स्थापित गर्न सकियो तर संघीयता के हो र के होइन भन्नेबारेमा सुसूचित गर्न अझै सकिएको छैन । निर्वाचन जनप्रतिनिधि चुन्ने कार्यक्रम मात्र बन्न पुगेको छ । ती जनप्रतिनिधिको विचार, तिनको राजनीतिक बुझाइ परख्ने माध्यम बनेको छैन । संविधानप्रदत्त हक–अधिकार नागरिकमाझ लिएर जान सकिएको छैन । स्थानीय तह केन्द्रित घोषणापत्र पनि देशभरि एउटै हुनुले दलहरू संघीय व्यवस्थाप्रति गम्भीर छैनन् भन्ने देखाउँछ । प्रदेशविशेषको विशेषता र अनुकूलतामा पनि तिनको ध्यान गएको छैन ।
संघीयताको प्रचार–प्रसार र यसको फाइदाबारे जनमानसलाई बुझाउन नसकिएको सत्य हो । यसका लागि राजनीतिक दलहरू नै उदासीन छन् । विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तकमा पक्कै पनि संघीयताको अधिकार वा कार्यक्षेत्र समावेश
होला तर संघीयता लागू हुनुअघि एसएलसी दिएका मजस्ता युवा पुस्तामा चाहिँ यो
सम्बन्धीका स्रोत सामग्री सजिलै उपलब्ध छैनन् । गुगल गर्दा पनि संघीयताबारेका डिजिटल सामग्री भरपर्दा छैनन् । सबैले इन्टनेटमै भर पर्ने भन्ने पनि हुँदैन । त्यसले यो विषयप्रति सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ । सञ्चार संस्थाले पनि यसको महत्त्व र सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारेका सामग्री दिनुपर्छ । सके बेलाबेला विशेष अंक नै निकाल्दा हुन्छ । नत्र त संघीय मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, पालिकाका प्रमुख सबैको मुद्दा नै सडकका खाल्डाखुल्डी हुन जानेछ । र, यो व्यवस्थाकै दुष्प्रचार बढ्नेछ ।
– मनीष पौडेल, कटारी, उदयपुर

गुन्द्रुकझैं कोचिएर यात्रा
आशिष गजुरेलको ‘प्राथमिकतामा परोस् सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन’ लेख पढेर सार्वजनिक यातायातको समस्या र समाधानको उपायलाई प्रस्तुत गरेको छु । हामी कहिलेसम्म व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातको सुविधाबाट वञ्चित हुने ? हामी सबैले राज्यलाई कर तिर्ने गरेका छौं, त्यसबापत व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातको सुविधा किन नपाउने ? कहिलेसम्म गुन्द्रुकजस्तो कोचिएर यात्रा गर्ने ? आज हामी अर्थतन्त्र खराब भयो भन्छौं तर धेरै सवारीसाधन आयात गर्छौं । सार्वजनिक यातायात सुध्रिने हो भने यति धेरै सवारी आयात हुने थिएन । कुन सवारी कति समयमा आउँछ, कति बेला घर पुगिन्छ भन्ने वा सार्वजनिक यातायात नै पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपालमा कसले दिन सक्छ ? यति अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात अरू कुनै देशमा छैन ।
– सुरज बस्याल, चितवन

रविको अस्वाभाविक कदम
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तुफानी गतिमा
अघि बढिरहेको रवि लामिछानेको राजनीतिक उडानमाथि पूर्णविराम लागेको छ । एकसाथ लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति लगायतका पद गुमाए । तर, फेरि सोही पदमा पुग्न उनी हत्ते गरिरहेका छन्, वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्ने पार्टीको सभापतिबाट यस्ता गतिविधि देखिनु स्वाभाविक छैन । तथापि यो प्रकरण कानुनका साथै शासकीय र राजनीतिक विषयसँग पनि जोडिएको हुँदा सानो दायरामा हेरिनु हुँदैन । लामिछानेलाई बिनारोकतोक निर्वाचन आयोगले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न दियो । उपप्रधानमन्त्री बन्दासम्म पनि सरकार, दलहरूले चासो दिएका थिएनन् । यहाँनिर प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । नागरिकता लगायतका कागजातको छानबिन नगरी निर्वाचन आयोगदेखि उपप्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मका सरकारी संयन्त्र दोषी छन् कि छैनन् ? सम्बन्धित सरकारी निकायको समर्थन, सहयोगमा अघि बढेका, व्यक्तिलाई शिखरमा पुर्‍याएर भीरतर्फ धकेल्नु युक्तिसंगत कदम हो र ? एउटा सन्दर्भ जोडौं— सडकमा ट्राफिक प्रहरीले बिनालाइसेन्स गाडी चलाएको फेला पार्दा तत्काल कारबाही गर्ने कि ‘दुर्घटना होस् अनि चालकको कठालो समातौंला’ भनेर स्वतन्त्र छोडिदिने ? अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेको स्थितिमा जनताको करमाथि डाडु–पन्यु चलाउँदै फेरि चुनाव गराउने स्थिति आउनु दुःखद छ । यावत् विसंगति केलाउँदा सरकारले दूरदृष्टि, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिताको आवश्यकता मनन गर्दै मुलुकको रूपान्तरणमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
िि
िन्यायिक सिद्धान्तले भन्छ, अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ तर असहमति व्यक्त गर्न पाइन्छ ।
यस्तै असहमत हुन पाइने फैसला यस पटक लामिछानेको नागरिकता मामिला बन्न पुगेको छ । उनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले देखादेखी
एउटा त्रुटि गरेको देखिन्छ । फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि विस्तृत कुरा आउला नै ।
तथापि अहिले आएको संक्षिप्त फैसलामा कसुर
ठहर्ने तर सजाय नहुने गजबको निर्णय आएको
छ । रविले प्रयोग गर्नै नमिल्ने नागरिकता प्रयोग
गरी पार्टीको अध्यक्ष बनेको, चुनाव लडेको मन्त्री बनेको सबै कार्य बदर त गरिदिएको छ तर प्रयोग
गर्नै नहुने नागरिकता प्रयोग गरेर लाभको पदमा पुगेको व्यक्तिलाई सजाय खोइ त ? कि उनको कार्यलाई सही थियो भनेर फैसलामा भन्नुपर्थ्यो होइन गलत भनेपछि त्यस्तो काम गरेबापत
सजाय तोकिनुपर्थ्यो ।
गलत पनि भन्ने अनि सजाय पनि नतोक्ने काम किमार्थ उचित छैन, होइन । लामिछानेको नागरिकता मामिलामा भएको फैसला नजिर हो । लामिछानेलाई कुनै सजाय नहुने हो भने अरूहरूले पनि नागरिकताको दुरुपयोग गर्न सक्छन् । सजाय नहुने नजिरले गर्दा गलत काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । मानौ कसैले ‘नेपाली नागरिकता परित्याग गरेन’ र सोही प्रयोग गरी अनेकन् कारोबार
गरे, त्यसपछि के गर्ने ? गैरआवासीय नेपालीको हकमा राजनीतिकबाहेक अरू सबै अधिकार छ । तर आफूलाई गैरआवासीय पनि नभन्ने अनि
विदेशी नागरिकता लिएर नेपालको नागरिकता
र पासपोर्ट पनि राखी राख्नु उचित होइन ।
सजाय तोकिनुपर्छ ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं

'क्रुजसिप र जेटबोट ः नियमन
न लाइसेन्स, सुरक्षा न बिमा’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट
लिइएका टिप्पणी :

कुनै भवितव्य हुन्छ अनि स्थानीय प्रशासन र निकायको साथै जनताको पनि बुद्धि आउँछ ।
– टीका गुरुवा

नेपालमा गफ मात्र त हुने हो नि ! काम त कसैले गर्ने होइन । त्यहीँ भएर व्यवसायीहरू रोएर बस्नुपर्ने दिन आएको छ ।
– पूजन श्रेष्ठ

लाइसेन्स हुनुपर्‍यो अनि सुरक्षाका लागि बिमा गर्नैपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।
– लवकुश शर्मा

बिमा र सुरक्षा नियमन गर्नु राम्रो हो ! लापरबाहीले ठूलो समस्या आइपर्छन् । खेलाँची गर्नु हुन्न ।
– डेनी

व्यवसाय गर्नु राम्रो हो धेरैलाई सहज पनि भएको छ । तर, सर्वसाधारण यात्रुको जीवनमाथि खेलबाड गरिनु हुन्न ।
– नारायण गौतम

नेपाली समाजले केही वर्षदेखि नयाँ प्रयोगको अवसर पाइरहेको छ । यसबाट हामी आफैं कति प्रस्ट हुन्छौं, हुँदै जान्छौं, त्यो त मापन गर्न गाह्रो छ, तर सुसूचित हुन चाहनेका लागि यहाँ विकसित हुने घटनाले दिनानुदिन नयाँ स्पष्टतातर्फ जान र घोत्लिन भने अवश्य मौका दिइरहेको छ । गत हप्ता एकाएक विकसित रवि लामिछाने प्रकरण पनि त्यस्तै एउटा अवसर हो ।
जब रविले त्यागिसकेको नागरिकता पुनः प्रयोग गरेर सांसद बन्न खोजेको विवादसम्बन्धी अदालती फैसला आयो, उनले उक्त नागरिकतामार्फत पाएको सुविधा र दलको नेता, सांसद तथा मन्त्रीको पदसमेत गुम्यो । त्यसले देशभित्र र बाहिर बहसको रूप लियो । कतिपयले यसलाई युवा परिचालन गरेर केही गर्न खोजेका रविलाई यहाँका पुराना शक्तिहरूको काम गर्न नदिने प्रपञ्च भने त कतिपय खास गरी विदेशमा काम गरिरहेकाहरू रविलाई लागेको अभियोगको फ्रेममा आफूलाई राखेर हेर्दै त्यसको बचाउ गर्ने प्रयासमा पनि लागेको देखियो । सायद उनीहरूको चासो थियो— यस्तै गर्दै जाने हो भने हामीले पनि नेपालमा गर्ने लगानी, हाम्रो नेपालमा भएका सम्पत्ति लगायतको हैसियत कमजोर त हुँदैन ? कतिपयले बचाउका भावमा लेख्दै गर्दा महिला र मधेशी समुदायलक्षित टिप्पणी पनि गर्न भ्याए, ‘लाखौं भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने, बिहे गरेर आएको दिनमै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने अनि हाम्रा रविजस्ता नेपाल आमाका सपूतलाई चाहिँ गैरनागरिक बनाउने ?’
माथि उठान गरिएका विषयहरू हेर्दा धेरै मानिस अझै पनि राष्ट्रियता र नागरिकता उस्तै विषय हुन् भन्ने बुझ्दा रहेछन् भन्न सकिन्छ । तर राष्ट्रियता र नागरिकता फरक, नितान्त फरक विषय हुन् । राष्ट्रियता जन्मका आधारमा विकसित भएको सामाजिक–सांस्कृतिक पाटाहरूमा आधारित हुन्छ भने नागरिकता कुनै देशको सरकारले व्यवस्था गरेका प्रावधान पूरा गरेपश्चात् प्राप्त हुने कानुनी निस्सा हो । सामाजिक–सांस्कृतिक धरातलमा स्थापित हुने हुनाले कुनै पनि व्यक्तिको राष्ट्रियता एकाएक बदलिन्न । तर नागरिकता व्यक्तिको इच्छा अनुसार बदलिन र कतिपय देशका प्रावधानका कारण एकै समयमा एकै व्यक्तिको एकभन्दा बढी हुन पनि सक्छ ।
कोर्नेल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बेनेडिक्ट एन्डरसनले राष्ट्रियताको परिभाषालाई सहज बनाइदिँदै भनेका छन्, ‘यो एउटा परिकल्पना गरिएको समुदाय हो, जसको अर्थ हुन्छ, अहिलेको समाजमा व्यक्ति वा समुदाय जहाँ गएर बसे पनि उसलाई जोड्ने केही सामाजिक–सांस्कृतिक कडीहरू हुन्छन्, र ती कडीहरूमार्फत मानिसहरू जोडिइरहन्छन् ।’ राष्ट्रियताको बहस मिडियामार्फत सुरु भएको बताउने एन्डरसन ‘प्रिन्ट क्यापिटलिज्म’ ले यसलाई अरू फैलने अवसर दिएको मान्छन् । पुँजीवादी उद्यमीहरू स्थानीय भाषामा किताबहरू छाप्दै, स्थानीय भाषालाई सामूहिक सञ्चारको साधनका रूपमा विकास गर्दै, बिस्तारै त्यसमा धर्मसंस्कृतिमा आधारित पाठ्य सामग्रीको प्रकाशन र प्रसारणमार्फत राष्ट्रियताको भावना जगाउन सफल भएको उनको दाबी छ । विश्वव्यापीकरण र आम सञ्चारमा आएको आमूल परिवर्तनले व्यक्तिको राष्ट्रियतालाई परिस्थितिजन्य बनाइदिएको पनि यथार्थ हो । उदाहरणका लागि, विदेशीहरूका सामु नेपालमा जन्मेका सबैले आफूलाई नेपाली भन्दै आए पनि त्यही परिचयभित्र क्षेत्रीय र जातजातिमा आधारित चिनारीसमेत सँगसँगै स्थापित गर्न लागिरहेका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरूभित्रै आज जिल्लागत र मधेशी समाजजस्ता राजनीतिक पहिचानमा आधारित अनि क्षत्री समाजदेखि थारू समाज र तमू समाज लगायतका संघ–संगठनमार्फत आफ्ना अलग राष्ट्रियताहरू स्थापित गर्ने क्रम रहेको पाउन सकिन्छ । आन्तरिक खपतका लागि र विकासका चरणमा रहेका नेपालीभित्रका अरू राष्ट्रियतालाई थाती राखेर हेर्दा रवि र जहाँ बसे पनि आफूलाई ‘नेपाली’ भन्दै आएकाहरू आजका दिनसम्म एउटै राष्ट्रियतामा विबन्धित छन् ।
नागरिकताका सवालमा नेपालमा जन्मे पनि र राष्ट्रियता नेपाली नै रहेर पनि रवि अमेरिका सरकारले तोकेका सर्तहरू पूरा गरेर अमेरिकी नागरिक बने । यदि नेपाली कानुनले अनुमति दिएको भए उनी एकै चोटि दुवै देशको नागरिक पनि हुन सक्थे । तर नेपाली नागरिकलाई त्यो सुविधा छैन, त्यसैले उनको नेपाली नागरिकता उनी अमेरिकी नागरिक बन्नासाथ रद्द अर्थात् एउटा कागजको खोस्टो बराबर भइदियो । तर उनी त्यस बेला पनि नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिक अर्थात् राष्ट्रियताका सवालमा नेपाली नै रहे । अमेरिकी नागरिकता लिनासाथ एकाएक त्यही आधारमा मात्र उनले नेपालमाथिको चिन्तन छाडेनन् । किनभने अन्य देशकै नागरिक भए पनि ‘म नेपाली’ भन्ने भावना एकाएक कसैमा पनि गएको हुँदैन । राष्ट्रियताको भावना एक पुस्ता होइन, कतिपय अवस्थामा त पुस्तौं पनि रहिरहन्छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण बेलायतका प्रधानमन्त्री नै छन् । केन्या र तान्जानियामा जन्मे–हुर्केर बेलायत बस्दै आएका पन्जाबी मूलका अभिभावकको कोखमा बेलायतमै जन्मेका ऋषि सुनकको विषयलाई अझै उनी भारतीय मूलको भनेर भारतमा मात्र होइन, दक्षिण एसियालीका रूपमा नेपालीले पनि गर्वका साथ अपनत्व लिइरहेका छौं । तर के सुनकले भारतमा आएर भारतीय नागरिकका रूपमा सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाँउछन् त ? पाउँदैनन् ।
अहिले रवि अन्यायमा परे भन्नेहरूलाई के भन्न सकिन्छ भने, भावना र कानुन फरक विषय हुन् । राष्ट्रियता भावनात्मक हो भने नागरिकता प्रमाणपत्र कानुनी । भावनाले कानुनलाई सहयोग गर्दैन, राज्य सञ्चालनका कतिपय प्रसंगमा त भावना मात्र हुन्छ, त्यसले खासमा सहयोग गरिरहेको हुँदैन । क्यानडा या अस्ट्रेलिया या अमेरिकामा बसेर ‘नेपाल देश बनिदिए हुन्थ्यो’ भनेर चिन्ता गर्न सकिन्छ, यसले नेपालका राज्य संयन्त्रलाई केही झकझकाउला, तर बनाउने या नबनाउने, या कस्तो बनाउने भन्ने जिम्माचाहिँ यहीँ राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने ‘नागरिक’ हरूको हो किनभने राज्य संयन्त्रमा रहन नागरिकताको निस्सा एक अपरिहार्य दस्तावेज हो । यहाँका सरकारका अगंहरूमा हुने, योजना बनाउने र लागू गर्ने सन्दर्भमा दह्रो नेपाली राष्ट्रियताको भावनासहित अन्यत्र बसेर नेपालका बारेमा चिन्ता गर्नेहरूभन्दा सोझै प्रभावित हुने भएकाले अंगीकृत नै भए पनि नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र भएकाहरू नै बलिया र अकाट्य पात्र हुन्छन् ।
त्यस्तै, देश चलाउने आर्थिक पाटो र निस्साका रूपमा रहने नागरिकतामा पनि कसिलो सम्बन्ध देख्न सकिन्छ । आर्थिक स्रोतको मुख्य पाटो अन्तःशुल्क र अन्य कर पनि एउटा देशले त्यहाँका सेवा र वस्तु उपभोग गर्नेहरूमार्फत नै अप्रत्यक्ष रूपमा लिने भएकाले भावनामा आधारित राष्ट्रियताले सरकार चल्ने राजस्वमा मद्दत पुर्‍याउँदैन । विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले कुनै अर्को देशमा गएर सामान किन्दा तिरेको भ्याट फर्कंदा विमानस्थलमा बिल बुझाएर फिर्ता लिने चलनमा पनि कसैको नागरिकता र विद्यमान कर प्रणालीबीच सम्बन्ध हेर्न सकिन्छ । देशको झन्डै एकतिहाइ गार्हस्थ्य उत्पादनको हिस्सा बराबर विदेशमा काम गर्नेले पठाएको रेमिट्यान्स भएकाले यस मामिलामा कतिपयले रेमिट्यान्सलाई उदाहरणमा ल्याएर ‘विदेशी पैसा चल्ने तर उनीहरूको भनाइ सुनुवाइ नहुने’ भनेर प्रश्न गरेको पनि पाइन्छ । यसो भनिरहँदा बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा त,
रेमिट्यान्समा मुख्य योगदान नागरिकता पनि नेपाली नै भएका, कामका सिलसिलामा मात्र विदेशमा रहेकाहरूबाट भइरहेको छ । गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि भारत, साउदी अरब, कतार, मलेसिया र अमेरिका नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने प्रमुख पाँच देश हुन् । मतलब, मन नेपाली भए पनि विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरू बस्ने देशबाट रेमिट्यान्समा योगदान कम देखिन्छ र उनीहरूको प्राथमिकता आफू नवनागरिक भएको देशमा कसरी स्थापित हुने भन्ने हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । प्रश्न उठ्ला, त्यसो भए अमेरिका कसरी धेरै रेमिट्यान्स पठाउनेको सूचीमा पर्‍यो त ? अमेरिकामा नेपालीको संख्या उल्लेख्य हुनु त्यसको पहिलो कारण हो भने, दोस्रो— लामो समयदेखि त्यतै बसिरहेकाहरूले त्यहाँ आधारभूत व्यवस्था गरिसकेको सन्दर्भमा अबको लगानीका लागि नेपाल रोज्नु अनि भारत, साउदी अरब, कतार, मलेसियाका मुद्राका तुलनामा अमेरिकी डलरको सटही दर उच्च हुनु । अमेरिका मुख्य पाँचमा रहे पनि नेपालीहरू स्थापित हुने प्रयास गरिरहेका अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा अहिले ठूलो रकम घर किन्ने र व्यवसायमा लगानि गर्ने नाममा पठाउनु छोराछोरी विदेश रहेका प्रायः अभिभावकको दिनचर्याझैं भएको छ । ‘फलानाले यहाँको सम्पत्ति बेचेर त विदेशमा घर किनेछ नि’ भन्ने खासखुस टोलटोलमा सुन्न पाइन्छ । विदेशी मुद्रा उपचार, शिक्षा लगायतका प्रयोजनमा बाहेक बाहिर्‍याउन नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई छल्दै विदेशमा सम्पत्ति जोड्न पनि विदेशमा नेपालीले कमाउने विदेशी मुद्रा नै सहयोगी भइरहेको कुरा अर्को दुःखद पक्ष हो । जति धेरै नेपालीले विदेशमा अन्य मुद्रामा आम्दानी गर्छन्, त्यति नै नेपाली धन हुन्डीजस्ता व्यवसायमार्फत बाहिरिन सहयोग भइरहेको अर्थात् गैरकानुनी तवरबाट पैसा विदेश पुग्ने व्यवसाय फस्टाइरहेको देख्न पाइन्छ । रेमिट्यान्सका सन्दर्भमा यो तथ्य रहे पनि, नेपालमा दैवी प्रकोप परेका बेला माया गरेर सहयोग गर्नेहरूमा राष्ट्रियता नेपाली भएकाहरूको भावनात्मक सम्बन्धले धेरै ठूलो मद्दत गर्ने गरेको छ भन्नचाहिँ कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन ।
यी तथ्यहरू हेर्दा, तत्काल राज्य चलाउने मामिलामा राष्ट्रियता मात्र नेपाली भएकाहरूभन्दा बिहे गरेर या अन्यत्रको नागरिकता त्यागेर आएका नेपाली नागरिकहरू नै भरपर्दा सहयात्री देखिन्छन् । जहाँसम्म ‘सर्वोच्च अदालतले मलाई अनागरिक बनायो’ भन्ने रविको भनाइ छ, त्यो सत्य छैन । अनागरिक अदालतले बनाएको होइन, उनी आफैंले रोजेका हुन् । नेपालमा रहेका अभिभावकको कोखमा नेपालमै जन्मेर पनि कैयौं नेपालीले आवेदन दिँदासमेत नागरिकता नपाएका प्रशस्त उदाहरणका बीचमा जन्मसिद्ध आधारमा २०५० सालमै उनले नागरिकता लिएको देखिन्छ, अनि उनी कसरी अनागरिक भए ? पाएको नागरिकता छाडेर किन हिँडे ? अनि केही वर्षमै किन नेपाल फर्के ? एउटा तप्का यस्तै प्रश्न गरिरहेको छ भने अर्को समूहले नेपालमा झैं कानुन नमान्दा पनि हुने वातावरण अमेरिकामा नपाएका कारण त उनी फर्केका होइनन् पनि भनिरहेको छ । प्रश्न के समेत उठिरहेको छ भने, उनी अवैध हैसियतमै किन जनसमक्ष मत माग्न गए होलान्, त्यो पनि सुशासन दिने र राम्रो गर्ने सन्दर्भमा अरूभन्दा फरक देखाउने भनेर ? गृह मन्त्रालय र त्यो पनि अरूलाई हैन रविलाई नै भन्ने रटान पनि कतै अवैध काम ढाक्न त लगाइएको होइन ? नत्र नागरिकता र पासपोर्टको मुद्दा चलिरहेका अवस्थामा स्वार्थ बाझिने गृहमै किन भन्नेहरू पनि धेरै थिए । तर उनलाई प्रश्नले नछुने भइसकेको रहेछ भन्ने त नागरिकता पाएको एक घण्टा पनि
नबित्दै पुनः त्यही मन्त्रालयमा जाने प्रयासमा बालकोट–बालुवाटार सर्किटमा भएको उनको हर साँझबिहानको परिक्रमाले देखाउँछ । मतलब रविको सुशासन भनेको आफू सरकारी सुविधाको भागीदार हुनु मात्र रहेछ ।
तर अब उनलाई समर्थन गर्ने र उनीबाट देशमा सकारात्मक परिवर्तनको आशा गर्ने लाखौं युवाको के होला त भन्ने प्रश्न साथसाथै छ । रवि नै रास्वपा र रास्वपा नै रविजस्तो भाष्यबीच उनीबाट आशा गर्नु, उनको दलमा सामेल भइरहँदा आलोचनात्मक पनि नभई उनको हरेक निर्णयमा होमा हो मिलाउनुमै युवाहरू चुकिसके, त्यहीँ नै उनीहरूले नैतिक बल गुमाइसके भन्न सकिन्छ । सुशासन र लोकतन्त्र संवर्द्धनमा काम गर्ने सबैले सम्झनलायक महात्मा गान्धीको एउटा भनाइ छ, ‘गलत बाटाबाट सही लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न ।’ लक्ष्यमा पुग्न रोजेको बाटो पनि सही भए मात्र सही लक्ष्यमा पुगिन्छ । सुशासनको लक्ष्यमा काम गर्ने मानिस आफैंमा पारदर्शी, नैतिकतावान् र प्रायश्चित्त गर्न सक्ने हुन आवश्यक छ । तर ‘आफू अध्यक्ष रहेको रास्वपा दलभित्र प्रस्ताव हैन, निर्णय सुनाउने, त्यहाँ उठ्ने प्रश्नहरूको तेजोवध गर्ने’ संस्कार विकास गर्दै गएका, नागरिकताका विषयमा जनता र मतदातालाई ढाँटेर उनीहरूको मतको अपमान गर्दै खर्चिलो उपचुनावमा धकेल्न लागेका मानिसले नेतृत्व गरे देशमा परिवर्तन त अवश्यम्भावी छ, तर अहिलेको भन्दा कुशासन, अपारदर्शिता र एकल निरकुंशतातर्फ । रवि प्रकरणले एक प्रश्नको उत्तर अवश्य मागेको छ— नेपाली युवा र नेपाली मनसहित विदेशमा रहेकाहरूले रास्वपालाई समर्थनमार्फत चाहेको यस्तै परिवर्तन हो ?

प्रत्येक हप्ता एउटा नयाँ स्क्यान्डलको झ्यालबाट राजनीतिको घाम उदाउँछ र सामाजिक सञ्जालको बार्दलीबाट हात हल्लाएर अस्ताउँछ । राजनीतिको नयाँ फर्मुला बनेको छ, स्क्यान्डल । स्क्यान्डल छ त राजनीति छ, छैन त छैन । तिमी विचारको कुरा गर्छौ ? हैट, विचार कहीँ बिक्ने कुरा हो ? बजारको बुर्जामा त बिक्ने कुरा पो ल्याउनुपर्छ । सिंगै राजनीति बेचिदिए पनि फरक पर्दैन । जरुरी कुरा केही छ भने त्यो हो— बिक्ने स्क्यान्डल ।
एक थान टुकुचा पनि उधिन्न नसक्ने कुनै सानदार मेयर हुन्छ ? छाया सेन्टरतिर पो डोजरको छाया पनि देखिन हुन्न, शाही डोजर अन्त जहाँ जोते पनि हुन्छ । व्यापारी घरानाले बाँसबारीमा अर्बौंको बास हाले पनि हुन्छ, बालमन्दिरको जग्गामा आलिसान पाल गाडे पनि हुन्छ, ठेलागाडा र साइकलमा स्वरोजगारी रच्नेहरूलाई पो लघारीलघारी खेद्न मजा आउँछ । मकै पोल्ने, जुत्ता मर्मत गर्ने, तरकारी र फलफूल घरघर पुर्‍याउनेहरू कान्तिपुरी नगरीमा कुनै सुहाउने मान्छे हुन् ? सेयर, घडेरी वा मान्छेकै दलाली गरेर होस्, सामान्य मान्छेको खल्तीबाट रातारात अर्बौं रुपैयाँ उडाउन सक्ने महारथीहरूले करोड–करोडका गाडीमा सयर गर्ने सहर पो हो त यो !
स्क्यान्डल नै राजनीति हो भन्ने स्थापित भैसकेको हुनाले नै गुरु केशव स्थापितले खनेको डोजरे बाटामा शिष्य बालेन लुरुलुरु एकलव्यसरि हिँडिरहेका छन् । एउटा कुरा नोट गर्नुहोला— उनी काम गरिरहेका छन् ! हो, प्रधानमन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्रीसम्म अर्थमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म सबै काम गरिरहेका छन् । यो नसोध्नुहोला, उनीहरू के काम गरिरहेका छन् । कोही निर्देशनमाथि निर्देशन दिइरहेका छन्, कोही सडकका खाल्डा पुरेको निरीक्षण गरिरहेका छन्, कोही बातबातमा कसम खाइरहेका छन्, कोही स्पष्टीकरणको पुलिन्दा खोलिरहेका छन्, कोही आफैंले सरापेको उपप्रधानको पगरी गुथेर पूजापाठ र सलामी खानुको मजा लिइरहेका छन् । उनीहरू फगत काम गरिरहेका छन् !
राजनीतिको खास काम पदमा पुग्नु हो । राजनीतिको यो ‘भालेजुधाइ’ मा रौद्र पखेटा उज्याउनु, काँक्काँक् र कुँक्कुँक् गर्नु, उफ्रीपाफ्री होहल्ला मच्चाउनु, जेजसरी होस् पदमा पुग्नु । सांसद होस् वा सभामुख, प्रधानमन्त्री होस् वा मन्त्रीको निर्वाचन, मानौं त्यो जित्नु कुनै व्यक्तिगत ‘उपलब्धि’ हो । मानौं, निर्वाचन भनेकै कुनै व्यक्तिगत जितबाजीको खेल हो । मानौं सार्वभौम जनताले भोट दिइरहेका छन् त केवल कसैको व्यक्तिगत जित सुनिश्चित गर्न, अनि आफू हार्न । राजनीतिको रागजस्तो, मिडियाको आलाप पनि उस्तै । फलानोको यस्तो उपलब्धि, चिलानोको उस्तो जित ! अपरम्पार छ यो खेल ।
राजनीतिलाई केले चलायमान बनाउँछ ? अझ भनौं, जनसेवी र देश हाँक्न सक्ने केले बनाउँछ ? चुनाव जित्ने फन्डाले कि सरकार बनाउने खेलले ? राष्ट्रपति पदको छिनाझपटीले कि सभामुख/उपसभामुख भागबन्डाले ? निर्देशनहरूको लस्करले कि प्रत्येक किस्सामा कसम खाएर जिब्रो पड्काउने रहरले ? विचार र विचारनिष्ठ व्यवहारले भनौं भने हिजोआज एकसेएक नेताहरू कार्यकर्तालाई सिकाइरहेका छन्— विचारले चुनाव जितिन्न ! समाजवादी, साम्यवादी सबैका मनमा विचार होइन, पावर र पैसा नै राजनीतिको चालकतत्त्व हो भन्ने गहिरो विश्वास झाँगिएको छ । विचार भनेको बिस्तारै सोचौंला, सत्तामा खुट्टा घुसाइहाल्नु नै राजनीति हो भन्ने ‘विचार’ बोक्नेहरूका बारेमा त केही भनिरहनै परेन ।
दैनिक २५ सयभन्दा बढी युवा विदेश गैरहेका छन् तर यो हाम्रो राजनीतिको सरोकार होइन । कृषि उन्मूलन कार्यक्रम जोडदार ढंगले अघि बढिरहेको छ, यो कुनै अनौठो कुरा हो ? करको भार र महँगी दिनहुँ चुलिँदो छ, यो कुनै मुद्दा हो ? शिक्षा केवल एउटा फेसन बनिसक्यो तर यो कुनै जरुरी जिनिस नै होइन । आधारभूत जनताको स्वास्थ्य त झन् वास्ता गर्नुपर्ने एजेन्डा नै रहेन । जुन देशमा जनताका छोराछोरीले नागरिकता पाउने हकलाई कानुनी जालमा फँसाएर अल्झाइन्छ, त्यहाँ शंकास्पद नागरिकताधारी मान्छे गृहमन्त्री हुन सुहाउँछ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको ठेकेदार सहरी विकासमन्त्री हुँदा स्वर्णयुग दैलैमा आइपुग्छ । म्यानपावरको धन्दामा महारथ व्यक्ति नै श्रममन्त्री हुँदा दाँतमा किरिकिरी लाग्दैन । त्यस्तो देशमा राजनीति केवल केही व्यक्तिको ‘करिअर बुस्टर’ भन्दा बढी के हुन्छ ?
२०७९ को आम चुनाव कुन विशिष्ट विचार वा मुद्दामा लडिएको थियो ? अनुसन्धान गरेर कसैले एउटा खाका निकालेर देखाओस् ! यो चुनाव केवल हल्लामा लडिएको थियो, गालीगलौज र विचारहीन सिँगौरीमा लडिएको थियो । सुशासन, भ्रष्टाचारको विरोध इत्यादि त भन्नका लागि भनिएका थिए । यो चुनावबाट उदाएका सर्वथा नयाँ र ‘चमत्कारी’ पात्र रवि लामिछानेलाई हेरे यथार्थ छर्लंग देखिन्छ । लामिछानेले दाम्लो चुँडाएर गृहमन्त्रीको कुर्सी किन ताके ? नागरिकताको खोटले नै उनलाई त्यति धेरै व्यग्र बनाएको थियो । त्यसैले तमाम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये काठमाडौं जिप्रका नै ‘निरीक्षण’ गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता भयो । अहिले उनकै नागरिकताको मुद्दामा गृह मन्त्रालय र काठमाडौं जिप्रकाले उनैलाई जोगाउन सरासर गैरकानुनी र रकमी जवाफ लेखेर अदालत पठाए । देखादेखी पासपोर्ट फ्रडमा त प्रहरीले अनुसन्धान नै बन्द गरिदियो । नीतिगत भ्रष्टाचार, कुशासन र ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ को विशिष्ट उदाहरण अहिले यही काण्ड बनेको छ ।
विचारको संकटबाट पैदा भएको असमञ्जस र लज्जा यति बेला कसैलाई सबैभन्दा धेरै अनुभूति भैरहेको छ भने त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र नेताहरूलाई भैरहेको छ । उनीहरूले सबैभन्दा सुन्दर भाषण गरे भने त्यही सबैभन्दा कर्कश र झुटजस्तो सुनिन्छ । पुराना दल र नेताहरूलाई त यतिखेर हाइसन्चो भएको छ । जसले ‘नो नट अगेन’ को नारा लगाए, उनीहरू नै यो हाइसन्चोका सूत्रधार हुन् । किनभने उनीहरूले राजनीतिलाई जग्गा दलालीको दाउपेचभन्दा बढी सोच्दै सोचेनन् । यद्यपि विचारको संकट ठूला दलहरूकै हेडक्वार्टरबाट पैदा भएको हो । कुनै पनि पार्टीको विचार, सिद्धान्त, नीति, घोषणापत्रप्रति जनताको विश्वास छैन । ती केवल कागजका खोस्टा वा बुद्धिविलासका पुलिन्दा साबित भैसकेका छन् । यो दुर्घटित राजनीतिको जर्जर यथार्थ हो ।
हवाईजहाज दुर्घटनाको छानबिन आयोग बन्छ (बस लगायत सवारीसाधन दुर्घटनाको पनि छानबिन आयोग बन्नुपर्ने हो), तर राजनीति दुर्घटनाग्रस्त हुँदा छानबिन आयोग कसले बनाउने ? त्यस्तो कुनै निकाय छ भने त्यो स्वयम् जनता मात्रै हो । जनताले नै आफूभित्रबाट छानबिन गर्ने र नयाँ चेतनाको बत्ती बाल्ने हो । त्यसका निम्ति दुर्घटना चिन्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अनि राजनीतिको दुर्घटना चिन्ने सबैभन्दा सरल यन्त्र हो, विचारको यन्त्र । विचारको दृष्टिबाट हेर्नासाथ राजनीतिको भविष्यवाणी सजिलै गर्न सकिन्छ ।
राजनीति भनेको कुनै पार्टी वा राजनीतिकर्मीको भविष्यको कथा होइन । यो त जनताको सामूहिक भविष्यको कथा हो, जो इतिहास र वर्तमानको जगमा बनेको हुन्छ । उदाहरणका लागि, सुगौली सन्धिदेखि सुरु भएको लाहुरे (वैदेशिक रोजगारी) इतिहास किन र कसरी आज हाम्रो एउटा बृहत्तर वर्तमान बन्न पुग्यो ? आज विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनिसकेको छ । र, यही प्रवाहमा कृषि र अरू उत्पादनका क्षेत्र मृत्युशय्यामा छन् । विचारको दृष्टिबाट हेर्नुहोस्, कसैलाई पनि कृषिकर्म गरेर पिछडा वा ‘हलो जोत्ने’ अपमानजनक जिन्दगी बाँच्न मन छैन ।
मानौं, कुनै कारणवश १० लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारी गुमाउनुपर्‍यो र उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स
बन्द भयोÙ हाम्रो हालत के हुन्छ ? प्राण उब्जाउने कृषिलाई किसानको व्यक्तिगत बाध्यताभन्दा बढी केही ठानिएको छैन भने कुनै पनि संकटमा हामी के खाएर बाँच्छौं ? के यो सवाल हाम्रो राजनीतिमा प्रभावकारी मुद्दा हो ? होइन भने हाम्रो राजनीति विचारहीनताको दलदलमा फँसेर दुर्घटनाग्रस्त भैसकेको छ । राजनीतिमा फेरि पनि विचार फगत फेसन वा बुद्धिविलास मानिएको छ भने हामी दुर्घटनामा नपरे को पर्छ ? के यो दुर्घटनालाई पृथ्वी जयन्ती मनाएर टार्न सकिन्छ ?
देश र जनताको जीवनको जाज्वल्यमान यथार्थ नदेख्ने राजनीति कसको राजनीति हो ? विचारविहीन राजनीति कसको राजनीति हो ? कुनै करिअर खोजिरहेको राजनीतिक दलालको त होला, तर त्यो जनताको कदापि हुन सक्दैन ।

‘सु न साइँली सुन साइँली, चालीस कटे’सि रमाऔंला...’ गीतले भनेझैं चालीस वर्ष कटेपछि रमाउने त छँदै छ, तर उमेरको त्यो
मोड पार गरेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच भने पक्कै गर्न थाल्नुपर्छ । चालीस कटेपछि विभिन्न खालका मेडिकल समस्या देखिन थाल्ने हुनाले नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ । यसै मेलोमा होलबडी चेकअपको गुलियो विज्ञापनले राम्रै स्थान पाउन थालेको छ ।
मानव जीवनमा गणितमा जस्तै सबै प्रश्नको ठ्याक्कै एउटै उत्तर हुँदैन । संसारका जुनसुकै कुनाका मानिसहरू पनि फरकफरक जीव हुन् । त्यसैले सीमित संख्याका मानिसहरूमा गरिएका परीक्षण वा अनुसन्धानबाट निकालिएका निष्कर्ष एवं औसत मानिसलाई सामान्य भनेर मानिएका ल्याब परीक्षणका परिणामहरू सबै उमेर समूहका, सबै जातजातिका, सबै भूगोलका मानिसहरूलाई ठ्याक्कै मिल्छन् भनी मान्न सकिँदैन ।
मानव शरीरमा मस्तिष्क (गिदी), मुटु, मिर्गौला, कलेजो र फोक्सोलाई निकै महत्त्वपूर्ण अंग मानिन्छ । यी अंगमध्ये कुनैमा पनि विकार आए व्यक्तिविशेषको दैनिक जीवनमा निकै उथलपुथल आउन बेर लाग्दैन । यद्यपि दाँत दुख्दा, किला बिझ्दा, नङ उक्किँदा, आँखामा आनो आउँदा पनि थोरै पीडा हुँदैन । निश्चित उमेर भएपछि (चालीसलाई मानक बनाऔं) ती प्रधान अंगहरूको कामगराइ कस्तो छ भनी नियमित रूपमा थाहा पाइराख्नु बुद्धिमानी हुन्छ । हामी मानिस अचम्मको प्राणी हौं, मोटरसाइकल वा कार वा कुनै महत्त्वको सामानचाहिँ हामी नियमित सर्भिसिङ गराउँछौं तर आफ्नै स्वास्थ्यबारे भने हेलचेक्य्राइँ गर्छौं । जिन्दगी दौडिरहेसम्म डाक्टरछेउ किन पर्नु भन्ने हुन्छ । त्यसमाथि स्वास्थ्य संस्थामा दिनभरि यता लाइन, उता लाइन गरी ठीकठाकै चलिरहेको ज्यानलाई किन
धपेडी दिनु, बिरामी भइहालियो भने त छँदै छ नि भन्ने पनि लाग्छ ।
थरीथरीका अस्पताल वा नर्सिङहरूले जति चिल्लो घसेर विज्ञापन गरे पनि प्याकेजमै होलबडी चेकअप गराउनुपर्छ भन्ने छैन । मस्तिष्क, मुटु, मिर्गौला, कलेजो, थाइरोइड ग्रन्थि अनि फोक्सोको स्वास्थ्य थाहा पाउन न्यूनतम चेकजाँच गराए पुग्नेछ । उदाहरणका लागि, मिर्गौलाको स्वास्थ्य थाहा पाउन पिसाबमा एल्बुमिन, रक्तकणिका अनि रगतमा क्रियटिनिनको मात्रा जाँच गराए पुग्छ । मिर्गौला सम्बन्धी रिपोर्टमा कुनै कैफियत देखियो भने मात्र पिसाबको कल्चर, मिर्गौलाको भिडियो एक्सरे, रगतमा इलेक्ट्रोलाइट्सको जाँच गराउनुपर्छ ।
मुटुको स्वास्थ्य थाहा पाउन ईसीजी नामक प्रारम्भिक जाँच गराए पुग्छ । ईसीजीको रिपोर्ट हेरीकन मात्र इकोकार्डियोग्राफी भनिने मुटुको भिडियो एक्सरे गराउन आवश्यक हुन्छ । रक्तनलीमा बोसो अर्थात् कोलेस्टेरोल जम्यो भने हृदयाघात हुने, मस्तिष्काघात हुने, उच्च रक्तचापको समस्या देखिन सक्ने हुनाले सुरुमै लिपिड प्रोफाइल भनेर जाँच नगराई रगतमा कोलेस्टेरोल
एवं ट्राइग्लाइसेराइडको प्रारम्भिक परीक्षण गराए पुग्छ । यसमा असामान्य नतिजा आए मात्र लिपिड प्रोफाइल गराउँदा हुन्छ । कलेजोको अवस्था जान्न रगतमा बिलिरुबिन, एएसटी र एएलटी भनिने प्रारम्भिक जाँच गराए पुग्छ ।
नेपालमा फोक्सोको रोगी हुन धूमपान गर्नैपर्छ भन्ने छैनÙ निरन्तरजसो धूमपान गर्ने मानिसछेउको बसउठ, घरभित्रैका धूवाँधूलो एवं सहरबजारको वायु प्रदूषणले पनि फोक्सोको समस्या निम्त्याउँछ । फोक्सोको अवस्था थाहा पाउन छातीको एक्सरेको प्रारम्भिक जाँच गराए पुग्छ । स्वाँस्वाँ, हल्का दमजस्तो पनि छ भने सास तानेर, फुकेर गरिने पल्मोनरी फंक्सन टेस्ट गराउँदामा हुन्छ । थाइरोइड ग्रन्थिको स्वास्थ्य थाहा पाउन टीएसएच भन्ने प्रारम्भिक जाँच मात्र गराए पुग्छ । साथै भोको पेटमा रगतमा सुगरको मात्रा एवं दिसाको साधारण जाँच गराउनु
राम्रो हुन्छ । सजिलो होस् भन्ने चाहनुहन्छ र आर्थिक हिसाबले पनि सक्षम हुनुहुन्छ भने तपाईंले आफूखुसी टेस्ट गराउन सक्नुहुन्छ ।
पछिल्लो समय मध्यमवर्गीय परिवार पनि आफ्नो
स्वास्थ्यप्रति सजग हुन थालेको छ । यसमा धेरथोर स्वास्थ्य बिमाको पनि हात छ । कतिपय बिमक ओपीडी छिर्नेबित्तिकै ‘म त भिडियो एक्सरे गर्न आएको, कोलेस्टेरोल गर्न आएको, मेरो बिमाको अवधि (वा पैसा) सकिन लाग्यो, होलबडी गर्न आएको, सीटी स्क्यान र एमआरआई गर्न आएको’ भन्ने गर्छन् । यो गलत हो । चिकित्सकहरूले प्रारम्भिक सोधपुछ, शारीरिक जाँच गरेपछि मात्रै आवश्यकता अनुसारको जाँच गर्न भन्ने हो । त्यसो भन्दै गर्दा चिकित्सकले व्यक्तिविशेषको उमेर एवं तत्क्षणको स्वास्थ्यस्थितिलाई विचार गरेर आवश्यकता अनुसारको ल्याब परीक्षणका लागि भन्छन् नै ।
नेपालीहरूको आयु लम्बिन थालेसँगै बुढ्यौलीमा देखा पर्ने स्वास्थ्य समस्या एवं क्यान्सरको जोखिमलाई विचार गरेर थप जाँच गराउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै, महिलामा चालीस कटेपछि स्तनको क्यान्सरका लागि म्यामोग्राफी तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङको लागि प्याप स्मियर (वा यस्तै कुनै परीक्षण) गराउन सकिन्छ । पित्तथैली, मिर्गौला, पाठेघर (महिलामा), प्रोस्टेटको आकारप्रकार (पुरुषमा) का लागि भिडियो एक्सरे गराउनु राम्रो हुन्छ ।
होलबडी चेकअपका क्रममा वा माथि उल्लिखित प्रधान अंगहरूको स्वास्थ्य थाहा पाउन गरिने न्यूनतम जाँचहरूको मद्दतले ती अंगहरूमा लागिसकेको वा लाग्नै लागेको स्वास्थ्य समस्या समयमै पहिचान हुन्छ । ‘रोग लाग्न दिनुभन्दा अगावै रोकथाम गर्न’ तिर धेरै मद्दत पुग्छ ।
तपाईंले चिनेको स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकको सल्लाहमा माथि उल्लिखित प्रारम्भिक जाँचहरू गराएको खण्डमा पछि रिपोर्ट देखाएर सल्लाह लिन भने सजिलो हुन्छ । तर कुनै पनि चिकित्सकले फरक खालको वा महँगो खालको थप टेस्ट गराउन लागेको छ भने किन, केका लागि भनी प्रश्न गर्नैपर्छ । थप परीक्षणले तपाईंको स्वास्थ्य समस्या पत्ता लगाउन के मद्दत पुग्छ भन्ने प्रश्न गर्न थालेको दिनदेखि चिकित्सकहरूलाई पनि इथिकल प्राक्टिस गर्न एवं ती टेस्टको उपादेयताबारे अद्यावधिक भइरहन कर लाग्छ ।
सबै कुरा ल्याब परीक्षणबाट मात्रै थाहा पाइने होइन । बढ्दो सहरीकरण, व्यस्त जीवनशैली, एकल परिवार एवं चुनौतीपूर्ण आय आर्जनसँगै अहिलेका मानिसहरूमा मानसिक समस्याको थुप्रो लागेको छ । अहिलेका मानिसहरू डिप्रेसन, चिन्ता, तनाव, दुर्व्यसन, आत्महत्याको सोचबाट गुज्रिरहेका हुन सक्छन् । २०७२ सालको भूकम्प अनि कोभिड महामारीपछि मानसिक समस्याबाट प्रताडितहरूको संख्या निकै बढेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा होलबडी चेकअपभित्र मुटु, मिर्गौला वा फोक्सामा मात्रै ध्यान दिएर पुग्दैन ।
होलबडी चेकअप अन्तर्गतका कतिपय टेस्टका लागि खाली पेटमै नमुना दिनुपर्ने (कोलेस्टेरोल वा लिपिड प्रोफाइल वा सुगर) वा गराउनुपर्ने (भिडियो एक्सरे) हुन्छ । यी ससाना पक्षमा ध्यान नदिँदा वा रगत (वा अन्य नमुना) समयमै नपुर्‍याउँदा वा ल्याबका परीक्षणका क्रममा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू उल्लंघन गरे फरक नतिजा आउन सक्छ ।
माथि उल्लिखित टेस्टहरू होलबडी चेकअपका नाममा विशेषतः चालीस कटेपछि गर्नुपर्छ । त्यो पनि एक पटक होइन, निश्चित अन्तरालमा गरिरहनुपर्छ । उमेर अनुसार यी नियमित जाँचहरू गर्नु त छँदै छ, त्यसबाहेक शरीरले कहिलेकाहीँ ज्वरो, तौल घट्ने वा तौल ह्वात्तै बढ्ने, गाँठागुँठी आउनेजस्ता खतराका संकेत दिँदा पनि चनाखो हुनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको सल्लाहमा थप आवश्यक जाँचहरू भने गराउनैपर्छ ।
ताम्राकार चिकित्सक हुन् ।

फेब्रुअरी २ का दिन विश्वभरि सिमसार दिवस मनाइन्छ । यस पटकको नारा ‘सिमसारको पुनःस्थापना’ नेपालका लागि निकै सान्दर्भिक छ । भूमिगत जलस्रोत र सिमसारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित मनाइने यो दिवसले यसको महत्त्वलाई पनि प्रकाश पार्ने गरेको छ । पछिल्लो समय भूमिगत पानी, प्रयोग हुँदै आएका मूलहरू विभिन्न कारणले सुकिरहेका छन्, जसका कारण ढुंगेधारा तथा हिटी प्रणाली पनि मासिइरहेको छ । यस्तोमा सिमसार क्षेत्रको पुनःस्थापना र व्यवस्थापन गर्न भूमिगत पानीको संरक्षण गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
भूमिगत जलस्रोतले सिमसारको पानीको स्रोतका रूपमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको हुन्छ । जलचक्रको एउटा अभिन्न पाटाका रूपमा भूमिगत जलस्रोतलाई लिन सकिन्छ र यसलाई जीवन्त राख्न सिमसार क्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । तसर्थ सिमसार र भूमिगत पानी अन्तरसम्बन्धित छन् । नेपालको राष्ट्रिय सिमसार नीतिले ‘प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूपमा स्थापित भएका क्षेत्रहरू जसमा दलदल, नदी र बाढीले बनाएका मैदान, ताल, पानी जमेका र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पानी जमेका तथा पानी बगिरहेका स्थायी तथा अस्थायी, सफा तथा नुनिलो पानी भएका क्षेत्रहरूलाई’ सिमसार भनेको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलको लगभग ५ प्रतिशत सिमसारले ओगटेको छ । यीमध्ये दसवटा सिमसार महत्त्वपूर्ण भनी रामसार क्षेत्र अन्तर्गत पारिएका छन्, जसमा से फोक्सुन्डो
ताल, कोसीटप्पु, जगदीशपुर ताल, गोसाइँकुण्ड, गोक्यो सिमसार शृंखला, घोडाघोडी ताल, बीसहजार ताल, रारा ताल, माईपोखरी र पोखराका नौ तालहरूको समूह पर्छन् । उच्चपहाडी, मध्यपहाडी तथा चुरे र तराई क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा उत्पन्न हजारौं मूल छन् । ती विशेषतः मध्यपहाडी र चुरे शृंखलाबाट उत्पत्ति हुने नदी र तालतलैयाका लागि पानीका मुख्य स्रोत हुन् ।
सिमसार क्षेत्र फरक पारिस्थितिकीय पद्धति भएको भूमि हो, जहाँको माटो स्थायी वा मौसमी रूपमा पानीद्वारा सन्तृप्त भैरहेको हुन्छ र सोहीअनुकूल जलीय प्रणाली विकास हुन्छ । भूमिगत जलस्रोत जलभण्डारमा सञ्चित हुन्छ, जुन मूलको पानीका रूपमा सतहमा प्रकट हुन्छ । जमिनमुनिको पानीलाई आवश्यकता अनुसार मानिसले सोझै वा मेसिनको सहायताले निकाल्ने गर्छन् । सहरीकरण उन्मुख बस्तीहरूमा प्रायःजसो सतहमा उपलब्ध पानीका स्रोतहरू विभिन्न कारणले प्रदूषित हुने भएकाले भूमिगत जलस्रोतको ठूलो महत्त्व छ । खानेपानी, घरायसी प्रयोजन, सिँचाइ लगायत वातावरण सन्तुलन तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको नियमित सञ्चालनका लागि पनि यो प्रमुख स्रोत हो । पृथक् मौसम प्रणाली भएको, वर्षमा बढीमा सय दिन मनसुन प्रणाली सक्रिय हुने र बाँकी समय प्रायशः सुक्खा रहने नेपालजस्तो देशमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र समानुकूलनका लागि पनि भूमिगत जलस्रोत एउटा सशक्त स्रोतका रूपमा रहेको छ ।
नेपालमा उपयोग हुँदै आएका र ठाउँ अनुसार मूल, मुहान्, कुवा, पँधेरा, नाउला भनिने भूमिगत जलस्रोतका प्रकारबारे अनेक किसिमका उखान तथा किंवदन्ती प्रचलित छन् । पानीको स्रोतका रूपमा हुनु अथवा सिमसार क्षेत्र मूलको पानीको स्रोतको रूपमा कसरी हुन्छ भन्ने भौगोलिक र जल–भौगर्भिक बनावटले निर्धारण गरेको हुन्छ । जस्तो– इलामको माईपोखरी सुक्दै जाँदा त्यसवरपरका थुप्रै मूल सुक्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ । पोखरामा नौ तालको जलाधार क्षेत्र अध्ययन गर्दा पनि तालहरूमा ७६५ मूलहरू पानीको स्रोतका
रूपमा रहेको पाइएको छ । त्यस्तै, पोखराको दक्षिणतर्फ रहेको फुर्सेखोला जलाधार क्षेत्रमा पाइएका ८६ बाह्रमासे मूलहरूले सुक्खायाममा फुर्सेखोलाको जलप्रवाहलाई योगदान गरेको पाइयो । पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा रहेका पाँच जलाधारमा ४,२२२ मूल पाइएको एक अध्ययनले देखाउँछ । साथै जति पनि मध्यपहाडबाट उत्पत्ति हुने खोलानाला छन्, तिनमा हिउँदयाममा जलप्रवाहका लागि र जलीय पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा सम्पूर्ण वातावरण सन्तुलनका लागि पनि मूलको पानीको ठूलो योगदान छ । पानी–ऊर्जा–खाद्यान्न–पारिस्थितिकीय प्रणालीका अन्तरसम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश मूलको पानीले ओगटेको छ ।
भौगोलिक र भौगर्भिक बनोटका आधारमा सिमसार र मूलहरूको अन्तरसम्बन्ध नेपालमा प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । निकै उच्च स्थानमा रहेका हिमाल पारिका मनाङ र मुस्ताङदेखि तराईका फाँटहरूसम्म मूलहरूले सिमसारहरूको उत्पत्ति तथा तिनको स्थिरता र दिगोपनाका लागि लगातार सफा पानी प्रवाह गरिरहेका छन् । मध्यपहाडी भेगका ठूलाठूला झरना, ताल, पानीका खोल्साखोल्सी, दलदल र चुरे भावर क्षेत्रहरूमा भएका थुप्रै मूलको रेखा र तिनको स्रोतबाट प्राप्त हुने पानीले पहाडी र तराई क्षेत्रहरूको सिमसार र सम्बन्धित पारिस्थितिकीय प्रणाली र त्यससँग सम्बन्धित सेवाहरू निर्बाध प्रवाह गरेका छन् । सिमसारको बहुउपयोग मध्यपहाडी तथा चुरे तराई क्षेत्रहरूमा बढी देख्न सकिन्छ ।
सिमसार क्षेत्रहरूको जलाधारमा तथा मूलहरूको पुनर्भरण क्षेत्रमा हुने मानवीय क्रियाकलाप भने पछिल्लो समय बढिरहेको छ । बस्तीहरू फैलिरहेकाले फोहोर पनि बढ्दै गएको छ, जसको उचित विसर्जनको तरिका अपनाइएको छैन । तसर्थ स्थान निर्धारण तथा त्यसको व्यवस्थापनमा उपयुक्त विधि अपनाउनुपर्छ । सिमसारको पुनःस्थापना गर्ने विधि अपनाउँदा तिनको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा भैरहेका मानवीय क्रियाकलाप र परिवर्तित भएका जलाधार क्षेत्रका गतिविधिलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्छ । सिमसारको संरक्षण भए त्यसले प्रवाह गर्ने पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा सम्बन्धित सेवाहरू पनि पुनःस्थापना हुनेछन् । होइन भने सिमसारहरू फोहोर थुपार्ने स्थान बन्न पुग्छन् ।
सिमसार र भूमिगत पानीको स्रोत मूललाई एकीकृत रूपमा हेरेर मूलाधार क्षेत्र पहिचान गरी पुनर्जागरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै सिमसारका लागि जलाधार क्षेत्र पहिचान गरी पानीको संग्रह र बहावलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त क्षेत्रहरू छनोट गरी संरचना बनाउनुपर्छ । यस
कार्यसँग सम्बन्धित वनस्पतिहरूको प्रजाति तथा जंगल–जल विज्ञानको अवस्थिति पहिचान गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । पुनर्भरण क्षेत्र यकिन गरी बस्ती विकास गर्नुपर्छ ।
सम्बन्धित सरकारी निकाय, निर्णयकर्ता तथा योजनाविद्हरूले यस विषयमा बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।
रिजाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक तथा भूमिगत जलस्रोत विज्ञ हुन् भने जोशी पारिस्थितिकीय प्रणाली विज्ञ ।

काभ्रे (कास)– नमोबुद्ध नगरपालिकामा कृषि उत्पादन भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोर (शीत भण्डार) सञ्चालन गरिने भएको छ । नगरपालिका–३ स्थित दाहालचौरमा कोल्ड स्टोरको शिलान्यास गरिएको छ । जलवायु अनुकूलन कार्यक्रममार्फत निर्माण हुने शीत भण्डार यो क्षेत्रकै पहिलो हो । नमोबुद्धका अलावा छिमेकी रोशी, तेमाल, महाभारत गाउँपालिकाका कृषकसमेत यसबाट लाभान्वित हुने नगर प्रमुख कुन्साङ लामाले बताए ।
कृषि बाली घरमै भण्डारण गर्दा किरा लाग्ने, रोग लाग्ने, कुहिनेजस्ता समस्या देखिने र कहिलेकाहीँ त बीउ नै जोगाउन गाह्रो हुने नमोबुद्ध–३ की सीता दाहालले बताइन् । कृषि उत्पादन सुरक्षित भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोर प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा केही समययता उनले पनि सुनेकी छन् । तर, हालसम्म प्रयोग गर्न पाएकी छैनन् । ‘हाम्रै
गाउँमा बनाउने भनिएको छ, हामीलाई सहज नै हुने भयो,’ उनले भनिन् ।
अर्का कृषक कर्णबहादुर दाहालका अनुसार यहाँ भण्डारण गर्ने ठाउँ नभएकाले किसानले बनेपा कि त पाँचखाल धाउनुपर्छ । बाटो टाढा भएकाले भण्डारण शुल्कभन्दा यातायात शुल्क बढी तिर्नुपर्ने उनले बताए । ‘बनेपासम्म पुगेको प्रतिव्यक्ति १ सय र प्रतिसामान ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नगरले कोल्ड स्टोर स्थापना गर्न लागेको छ, यसमा हामी निकै उत्साहित छौं ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार पहिलो चरणमा स्थानीय लागत सहभागितासमेत गरी ९९ लाखको काम हुनेछ । नगरले ८५ लाख विनियोजन गरेको छ भने १५ प्रतिशत स्थानीय उपभोक्ताले बेहोर्नेछन् । ८ करोड ३६ लाख ४६ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ लागत अनुमान तयार भएको भण्डारलाई बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरेर पूरा गरिने लम्सालले बताए । प्रतिच्याम्बर ३० मेट्रिक टनका दरले ६ च्याम्बरमा १ सय ८० मेट्रिक टन तरकारी, फलफूल र अन्न भण्डारण गर्न सकिने नगरपालिकाका इन्जिनियर उज्ज्वल अर्यालले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा एकतले भवन तीन महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको वडाअध्यक्ष रमेश तिवारीले बताए ।

(चितवन)
पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ पुलचोकदेखि भरतपुर गोन्द्राङसम्म ६ किलोमिटर सडक खण्डलाई ६ लेनको बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ । व्यस्त बजार क्षेत्र र घना बस्ती हुँदै गएको सो सडक फराकिलो हुँदा राम्रै देखिए पनि वारपार गर्न असम्भव जस्तै हुने स्थानीय बताउँछन् । ट्राफिक लाइट र वारपार गर्न सुविधा हुने पूर्वाधार सडक विस्तारको योजनाभित्र हालसम्म समावेश छैनन् ।
भरतपुर गोन्द्राङ नजिक घर भएका नन्दलाल प्रधान र ताराप्रसाद अधिकारी सोमबार दिउँसो घाम ताप्दै अगाडिको सडक नियालिरहेका थिए । राजमार्ग आडमै उनीहरूको घर छ । ‘सडक फराकिलो भयो यो राम्रो हो, हामी खुसी नै छौं । तर यो किनारका मान्छे काम परेर पल्लो किनार जान सकस हुने भयो,’ नन्दलालले चिन्ता व्यक्त गरे । सडकबीचमा फराकिलो पक्की डिभाइडर छ । त्यसमाथि बार हाल्ने कुरा पनि उनले सुनेका छन् । ‘अहिले त जेनतेन गाडी हेर्दै मान्छे यताउता गरेका छन् । भोलि सडक बनेर सकिँदा गाडीको चाप र रफ्तार बढी नै होला । यो बाटो कसरी काट्ने ?’ नन्दलालको प्रश्न छ । मोटरसाइकल र सानाठूला गाडी सडक पार गर्न एक किलोमिटरको फरकमा खाली ठाउँ राखिएको छ । ‘मोटरसाइकलमा हिँड्नेहरू त्यति पर गएर घुमेर आउलान् अरे, हामी नारायणगढबाट घर आउँदा गाडीबाट झरेर बाटो पार गर्न कहाँ पुग्ने ?’ उनले भने ।
गाडी मोड्न खाली राखेको ठाउँमा पनि पैदलयात्री पार गर्न सकस हुने ताराप्रसादले सुनाए । ‘त्यसैले हामीले पैदलयात्रीलाई सडक पार गर्ने सुविधा दिनुपर्‍यो भन्ने माग गरेका छौं । हाम्रो चोक आडमा त नर्सिङ र फार्मेसी पढाइ हुने कलेज पनि छ । कलेजका विद्यार्थीलाई झनै गाह्रो भएको छ । यहाँ अकासे पुल राखे गज्जब हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘नारायणगढमा त नराखेको त्यस्तो पुल यहाँ के राख्लान् र ?’ विस्तार हुँदै गरेको सडक दायाँबायाँ स्कुल, कलेज, अस्पताल, बजार क्षेत्र, सरकारी कार्यालय र घर प्रशस्तै छन् ।
स्थानीयको मागलाई भरतपुर महानगरका इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद सापकोटाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसामु राखेका थिए । ‘बाटो काट्ने सुविधा हुनुपर्‍यो भन्ने माग लिएर हामीसमक्ष आउनुभएको छ । सडक वारपार गर्न अकासे पुल राख्नुपर्ने देखिन्छ,’ माघ ३ मा महानगरपालिकामा भएको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए । दुर्घटनाको जोखिम बढेका कारण ट्राफिक बत्ती र अकासे पुल राख्न आवश्यक भएको भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहालको भनाइ छ । ट्राफिक लाइट र अकासेपुल पाँच–सात ठाउँमा राख्नुपर्ने उनले बताइन् ।
सरकारको एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बजेटमा सो सडक खण्ड विस्तार हुन लागेको हो । ०७७ मंसिरदेखि सुरु भएको विस्तारको काम ६० प्रतिशत हाराहारी सकिएको भरतपुरको डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर चन्द्रेश्वर साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुरुको सम्झौताअनुसार काम सकिने समय आउँदो माघ २५ सम्म हो । सडक वारपार गर्नुपर्ने समस्याका बारेमा स्थानीयले कार्यालयलाई जानकारी गराएको हुँदा ट्राफिक बत्ती र अकासे पुल राख्नेबारेमा योजना बन्दै गरेको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म त विस्तारकै काम भइरहेको छ । सडक फराकिलो हुँदा वारपार गर्न गाह्रो पर्छ भनेर सडक दायाँबायाँका बासिन्दाले भन्नुभएको छ । ट्राफिक बत्ती र अकासे पुल कहाँकहाँ राख्नुपर्ने हो, त्यसबारे अध्ययन गर्दै छौं,’ उनले भने ।

(काठमाडौं)
सुक्खायाम लम्बिएसँगै यस वर्ष विद्युत् उत्पादन, आयात र आपूर्तिमा असन्तुलन पैदा भएको छ । क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन हुन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती सुरु भएको छ । भारतबाट पर्याप्त विद्युत् नआउँदा तथा स्वदेशी उत्पादनमा गत वर्षको तुलनामा करिब २ सय मेगावाटले कमी आएपछि उद्योगहरूमा बिजुली कटौती सुरु भएको हो ।
विद्युत् उत्पादन र वितरणमा भारी अन्तरका कारण वीरगन्ज र भैरहवामा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली कटौती भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल सामान्य अवस्थामा करिब ८ सय मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । माग भने १२ सय मेगावाटसम्म हुन्छ । पिक आवरमा विद्युत्को माग बढेर करिब १७ सय मेगावाटसम्म पुग्ने गरेको छ । यस वर्ष हिउँदमा छिटपुट वर्षा नहुँदा बिजुली उत्पादन घटेर करिब ८ सय मेगावाटमा झरेको छ । गत हिउँदको तुलनामा यो २ सय मेगावाट कम हो । गत वर्ष सुक्खायाममा पनि वर्षा र हिमपात हुने गरेको थियो । यस वर्ष भने माघको अन्तिम हाराहारी आइपुग्दा पनि वर्षा तथा हिमपात नहुँदा यसले देशभरका जलविद्युत् क्षेत्रलाई असर गरेको छ ।
सुक्खा मौसम बढेका कारण हाल जलविद्युत् आयोजनाहरूको कुल उत्पादन क्षमता एकतिहाइमा झरेको हो । विगतका वर्षमा हिउँदमा पनि छिटपुट वर्ष हुने र त्यसले केही न केही भरथेग गर्ने गरे पनि यसपालि सुक्खायाम लम्बिएकाले नदीहरूमा पानी नभएपछि त्यसको प्रभाव जलविद्युत् आयोजनाहरूमा परेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ ।
हिउँदमा वर्षा नभएकै कारण यस वर्ष कुल जडित क्षमताको एकतिहाइ मात्रै बिजुली उत्पादन भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभरका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता करिब २५ सय मेगावाट छ । यति बेला भने त्यसको एकतिहाइ अर्थात् ८ सय मेगावाट हाराहारीमा मात्र उत्पादन भएको घिसिङको भनाइ छ । ‘यही कारण देशका विभिन्न स्थानमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा छिटपुट विद्युत् कटौती भएको हो,’ उनले भने ।
बुधबार देशभरका लागि विद्युत्को उच्चतम माग १६ सय ५० मेगावाट थियो । प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुलीको क्षमता आठ सय मेगावाटमा झरेकाले औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली कटौती गर्नुपरेको घिसिङको भनाइ छ । ‘बिजुलीको उच्चतम माग भएका बेला प्राधिकरणले तामाकोसी, कालीगण्डकीलगायतका विद्युत्गृह पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा करिब १२ सय मेगावाट उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर यो चौबीसै घण्टा उत्पादन हुने परिमाण होइन ।’ त्यसैले भारतबाट प्रतिदिन करिब ४ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने गरिएको घिसिङले बताए ।
स्वदेशी उत्पादन र आयातसमेत गरेर पनि माग धान्न नसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा केही घण्टा बिजुली कटौती गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । गत वर्षको हिउँदको तुलना गर्दा पनि यस वर्ष विद्युत् उत्पादन करिब दुई सय मेगावाटले घटेको उनको दाबी छ । ‘समयमा वर्षा नभएको र हिमालमा पनि हिउँ रित्तिने क्रम बढेकाले यस वर्ष थप समस्या पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पिक आवरमा बिजुलीको माग धान्न समस्या परेको छ । अन्य समयमा भने खासै समस्या छैन ।’
हाल बिजुलीको उच्च माग करिब १७ सय मेगावाटसम्म पुगेका बेला आयात र उत्पादन गरी ५० देखि एक सय मेगावाट अपुग हुने गरेको घिसिङ बताउँछन् । वीरगन्जको रक्सौल क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको समस्या छ । सुनसरीको दुहबीमा पनि प्रसारण लाइनकै समस्या रहेको उनले जनाए । यसले वीरगन्ज तथा भैरहवा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगमा बिहान–बेलुका गरी चार घण्टासम्म विद्युत् कटौती भएको उनको भनाइ छ । वीरगन्ज क्षेत्रको विद्युत् कटौती रक्सौलको प्रसारण लाइनको समस्या समाधान भएपछि विद्युत् कटौती हुने क्रम हट्ने घिसिङको दाबी छ ।
घिसिङले केही दुई–चार घण्टा मात्रै भने पनि उता व्यापारीहरू भने प्राधिकरणले १२ घण्टासम्म आफ्ना उद्योगहरूमा विद्युत् कटौती गर्ने गरेको दाबी गर्छन् । प्राधिकरणले अघोषित रूपमा उद्योगहरूमा बिजुली कट्दा झन् समस्या थपिएको उनीहरूको भनाइ छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता प्राधिकरणले बिनाजानकारी विद्युत् कटौती गरेका कारण उद्योगहरूको लागतमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त भार थपिएको बताउँछन् । ‘हामीलाई कहिले लाइन आउँछ र जान्छ जानकारी हुन्न । यसले कामदारलाई दिनरात उद्योगमै बसाउनुपरेको छ । यसले उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढेको छ,’ उनले भने । प्राधिकरणमा समस्या लिएर गए पनि समाधानका लागि पहल नभएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य कृष्णप्रसाद शर्मा पनि प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ गरिदिँदा उद्योगहरू समस्यामा परेका दाबी गर्छन् । ‘एकातिर बैंकको ब्याजदर थेग्नै नसक्ने अवस्था छ, अर्कोतिर उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पनि प्राधिकरणले मनलाग्दी किसिमले विद्युत् कटौती गर्दा हामी सबैतिरबाट मारमा पर्‍यौं ।’ बजार राम्रोसँग चलायमान नभएको र विद्युत् कटौतीको समस्या थपिएपछि उद्योगी थप मारमा परेको शर्मा बताउँछन् । लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योगमा आठ देखि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको उनको दाबी छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई भने उद्योगीहरूले हल्ला फैलाए जस्तो विद्युत् कटौती नरहेको बताउँछन् । ‘हामीले केही घण्टा विद्युत् कटौती गरेको पक्कै हौं,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरूले भने जस्तो सधैं होइन ।’ केही क्षेत्रमा उच्च मागका बेला बिजुली कटौती भए तापनि अन्य समयमा सहज रहेको र घरायसी प्रायोजनको बिजुली कटौती नगरिएको उनले जनाए । हाल १४४ मेगावाट क्षमता रहेको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन करिब ७० मेगावाटमा झरेको छ । प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी ४५६ मेगावाट क्षमताको हो । तर यस आयोजनाबाट अहिले ८० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना पनि ३० मेगावाटमा सीमित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भारतीय ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स) मा बिडिङमा नपरेको अवस्थामा बिहान र बेलुकाको समयमा बिजुली कटौती गर्नुपरेको भट्टराईले बताए । दिउँसोका लागि सौर्य ऊर्जाले केही सहायता गरे तापनि उच्च मागका बेला केही समस्या रहेको उनी स्विकार्छन् ।
सुक्खायाम सुरु भएसँगै नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको कुल जडित क्षमता एक तिहाइमा झर्दा भारतबाट भने डे अहेड मार्केटमा बिडिङमार्फत सीमित परिमाणको मात्र बिजुली आयात हुने गरेको छ । त्यही बिजुली पनि आयात नभएका बेला बिहान–बेलुका गरी आठ घण्टासम्म लाइन कटौती हुने गरेको र अरू समयमा समस्या नरहेको भट्टराईको भनाइ छ । प्राधिकरणले कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रोको कुल १०६ मेगावाटलाई प्रणालीमा आवश्यक परेका बेला सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस वर्ष सुक्खायाम बढेको हुँदा विद्युत् वितरण प्रणलीमा झन् समस्या बढ्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । ‘यो समस्या अब पर्याप्त पानी नपेरसम्म समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘हिमाल पग्लनका लागि हिउँ छैन, पानी नपरेसम्म यो समस्या बढ्छ ।’

(काठमाडौं)
आर्थिक वर्ष २०२३/२४ का लागि भारतले नेपाललाई दिने सहयोग (अनुदान) रकम २ अर्ब रुपैयाँ बढाएको छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बुधबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२३/२४ को संघीय बजेट वक्तव्यमार्फत भारत सरकारले नेपाललाई दिने सहयोगको रकम बढाएको हो ।
यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष भारतले नेपाललाई ५ अर्ब ५० करोड भारु अर्थात् ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो १ अर्ब २५ करोड भारु अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भारतले नेपाललाई ४ अर्ब २५ करोड भारु अर्थात् ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम
छुट्याएको थियो ।
भारतले भुटानलाई भारु २४ अर्ब, माल्दिभ्सलाई ४ अर्ब, अफगानिस्तान र बंगलादेशलाई २/२ अर्ब तथा श्रीलंकालाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भारु अनुदान रकम छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि भारतले भुटानलाई दिने सहयोग रकम घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भारतले भुटानलाई २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । भुटानपछि नेपाल भारतले धेरै अनुदान सहयोग गर्ने दोस्रो मुलुक हो ।
भारत सरकारले व्यक्तिगत आयकरको सीमा पनि बढाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतमा वार्षिक ७ लाख भारु आम्दानी गर्नेले आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ । आयकर छुटको यस्तो सीमा यसअघि वार्षिक ५ लाख भारु थियो । भारतीय मध्यमवर्गले कर छुटको सीमा बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूकै माग सम्बोधन गर्दै भारतले आयकरको सीमा बढाएको हो । पछिल्ला ८ वर्षदेखि भारतमा व्यक्तिगत आयकरको सीमा परिवर्तन भएको थिएन । व्यक्तिगत अधिकतम आयकरको दर पनि ४२ प्रतिशतबाट घटाएर ३९ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
भारतमा पनि ५ देखि ३० प्रतिशतसम्म व्यक्तिगत आयकरको सीमा तय गरिएको छ । यसअनुसार ७ लाख भारुभन्दा बढी ३ देखि ६ लाखसम्म अतिरिक्त आम्दानी हुनेले ५ प्रतिशत, ६ देखि ९ लाख अतिरिक्त आम्दानी हुनेले १० प्रतिशत, ९ देखि १२ लाख अतिरिक्त आम्दानी हुनेले १५ प्रतिशत, १२ देखि १५ लाखसम्म अतिरिक्त आम्दानी हुनेले २० प्रतिशत र १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अतिरिक्त आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । यस्तै भारतले स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी–निजी साझेदारी मोडलमा पर्यटन क्षेत्र विकासका योजना ल्याउने घोषणा गरेको छ । बजेटमा समावेशी विकास, पूर्वाधार विकास र लगानी, हरित क्रान्ति, युवा शक्ति र वित्तीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले एग्रिकल्चर एक्सिलेटर फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । कटन (कपास) को उत्पादकत्व बढाउन सरकारी, निजी र साझेदारी मोडलमा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पशुपालन, मत्स्यपालन र दुग्ध उत्पादनका लागि २० लाख करोड भारु छुट्याएको छ ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निक्षेपको सीमा १५ लाखबाट बढाएर ३० लाख भारु पुर्‍याएको छ । अविवाहितका लागि यस्तो निक्षेप सीमा साढे ४ लाखबाट बढाएर ९ लाख र विवाहितका लागि ९ लाखबाट १५ लाख भारु बनाइएको छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न भारतले कर्जा सुरक्षण योजना पनि ल्याएको छ । आगामी वर्ष इनर्जी ट्रान्जिसनका लागि ३५ हजार करोड विनियोजन गरेको छ । ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रमको बजेट ३० प्रतिशतले कटाइएको छ । किसानलाई मल खरिदमा दिइँदै आएको छुट पनि २० प्रतिशतले घटको छ । पूर्वाधार निर्माणलाई भने प्राथमिकता दिइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भारत सरकारले विद्युतीय उपकरण तथा नयाँ ऊर्जामा आधारित सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यसअनुसार बजेट वक्तव्यमा मोबाइल फोनको उत्पादन बढाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ (पार्टपुर्जा) आयातमा भारी छुट दिइँदै आएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पनि सरकारले यसअघिका कर छुटलाई निरन्तरता दिएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्पेयर पार्ट्स तथा कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुटको नीति ल्याएको छ । यसअनुसार क्यामेराका लेन्स, लिथियम ब्याट्रीलगायतका आयातमा २.५ प्रतिशत कर लाग्दै आएकामा यसलाई हटाएको छ ।
टीभी उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरण तथा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा पनि भारत सरकारले छुट दिएको छ । टेलिभिजन बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीको भन्सार २.५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि यस्तो दर ५ प्रतिशत थियो ।
विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन तथा प्रयोगलाई बढाउन भारतले केही वर्षयता सहुलियत दिइरहेको छ । तर सवारीसाधनका पार्टपुर्जा आयातमा ३० प्रतिशत कर लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर ३५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २७.२ लाख करोडको आय तथा ऋण र ४५ लाख करोडको खर्चसहितको बजेट घोषणा गरेको छ । जसमा २३.३ लाख करोड करमार्फत उठाउने लक्ष्य छ । भारतले करिब ४ सय ५० खर्ब भारुको बजेट विनियोजन गरेको हो । यसमध्ये करिब १ सय करोड पुँजीगत खर्च छ । त्यसमध्ये करिब २० खर्ब रेल र पूर्वाधारमा छुट्याइएको छ ।

(काठमाडौं)
जुनार टिप्ने बेला भएपछि सिन्धुलीस्थित चिसापानीका जुनार किसान योगेन्द्र थापाको बगैंचामै ग्राहक पुग्थे । ४ सय बोटमा फलेका जुनार उनले दानादानै गनेर बेच्थे । १५ वर्षदेखिको व्यावसायिक जुनार खेती गरिरहेका उनलाई दाना छोडाएर, जुस बनाएर वा साँधेर खाएको थाहा थियो । काठमाडौंमा आयोजित जुनार मेलामा उनीसामु जब आफ्नै बगैंचामा फलेको जुनारको केक आइपुग्यो, थापा अचम्ममा परे ।
‘जुनारको पनि केक ! चकित परेको थिएँ,’ उनले भने, ‘जब स्वाद लिएँ, जुनारलाई यसरी अनेक परिकार पनि बनाएर ग्राहकलाई आकर्षण गर्न सकिने रहेछ भन्ने महसुस भयो ।’
थापा मात्र होइन, सिन्धुलीको तीनकन्याकी किसान देवीकुमारी ठकुरीलाई पनि जुनारको नौलो र फराकिलो दायराबारे थाहा भयो । ‘परिकारअनुसारको स्वादले ग्राहक तान्ने रहेछ, हामीले पनि बजार पाउने भयौं,’ उनले भनिन् ।
बजारमा फलफूल पारखीहरूका लागि ‘सिन्धुलीको जुनार’ ले छुट्टै पहिचान बनाएको छ । खासगरी जुनारलाई साँधेर वा जुस बनाएर खाने चलन छ । ग्राहकमा यसखाले बानी फेर्न अनि नयाँ तथा फरक स्वाद र शैली प्रदान गर्न पछिल्लो समय जुनारका विविध परिकार पस्कन थालिएको हो । यसका लागि जुनार सुपरजोन परियोजना कार्यान्वयन शाखा सिन्धुली, चिसापानी जुनार उत्पादन सहकारी र स्टोरी साइकलको सहकार्यमा ललितपुरको कुपन्डोलमा ‘सिन्धुली जुनार मेला’ आयोजना गरियो । माघ १३ देखि १५ सम्म कुपन्डोलको रैथाने क्याफेमा चलेको मेलामा जुनारको सलाद, आइसक्रिम, केक, उवाँको रक्सीमा जुनार, चिसो/तातो जुस, तातो जुनार जुसमा रमको परिकार आदिको स्वाद पस्किएको थियो । जुनारका यी परिकारलाई क्याफेले निरन्तरता दिने बताइएको छ ।
‘धेरैलाई जुनारका अरू परिकार बनाउन सकिन्छ भन्ने थाहा छैन, त्यो थाहा दिँदै सिन्धुलीको जुनारलाई बढीभन्दा बढी बजारमा पुर्‍याउन अभियान थालेका हौं,’ स्थानीय फलफूल तथा तरकारी बाली प्रवर्द्धन तथा बिक्रीवितरणमा सक्रिय संस्था ग्रिन ग्रोथ नेपालका प्रमुख सौरभ ढकालले भने ।
नेपालमा सिन्धुली, रामेछाप, धनकुटा, ओखलढुंगा, बैतडी, डोटी, डडेलधुरा, लमजुङ, पाल्पा, रुकुमलगायत जिल्लामा जुनार खेती हुँदै आएको छ ।

(काठमाडौं)
नेपाली ग्रामीण महिलाको झल्को दिने पोस्टरको माथिपट्टि लेखिएको छ– ‘म डराएकी छैन’ । अनि तलपट्टि छ– ‘सरकार, कि हम्रा न्याय देव कि हम्रा सांस लेव’ ।
निर्मला कुर्मीको अपहरण–हत्या घटनामा दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायको माग गर्दै धर्नारत महिलाका छातीमा मात्र यस्ता पोस्टर टाँसिएका छैनन्, सामाजिक सञ्जालमा समेत व्याप्त छन् । महिलाले बाँच्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न बाँकेबाट काठमाडौं आएर न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका महिलाहरूले आन्दोलन थालेकै दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । गत वर्ष मध्य पुसको चिसो माइतीघरको सडकमा धर्ना बसेर कटाएका उनीहरू उसैगरी यसपालि पनि माइतीघरमै छन् । उनीहरूको संघर्षमा माइतीघर पुगेर ऐक्यबद्धता जनाउनेदेखि सामाजिक सञ्जालमै सद्भाव प्रकट गर्नेको संख्या थपिँदो छ । तर, सरकारले उनीहरूको यो संघर्षलाई उतिधेरै महत्त्व दिएको छैन ।
निरन्तर संघर्ष गर्दा पनि उनीहरूले खोजेको न्याय पाएका छैनन् । सरकारको यो मौनताले महिला हिंसाप्रति शून्य सहनशीलताको सरकारी नीतिलाई नै गिज्याइरहेको देखिन्छ । धर्नारत अधिकारकर्मी रुबी खान महिलालाई समान हक र न्याय माग्दा राज्य आफूहरूप्रति गैरजिम्मेवार बनेको बताउँछिन् । ‘हामीले अनशन र धर्ना थालेको डेढ वर्ष भइसक्यो । यही बीचमा दुई वटा सरकार बने, दुई गृहमन्त्री फेरिए,’ उनले भनिन्, ‘सरकार हाम्रो आवाज सुन्दैन, सुन्नै चाहँदैन । हामीप्रति अलिकति पनि जवाफदेही बन्दैन ।’ सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने संसद्मा पनि आफूहरूको आवाज नपुगेको उनको गुनासो छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक करिब तीन घण्टा चल्यो । शून्य समयमै दर्जनौं सांसदले बोले । तर, माइतीघरमा धर्नारत महिलाको माग ती सांसदको बोलीमा समेटिएन । ‘सांसदहरूलाई भेटेरै आफ्नो माग राख्न बानेश्वर जान खोजेका थियौं, तर प्रहरीले दिएन,’ रुबी भन्छिन्, ‘कति अनुसन्धान भयो भनेर सोध्दा अनुसन्धान गर्ने निकायले जवाफ दिँदैन । अलिकति सम्पत्ति भएकै कारण एउटा एकल महिलाको हत्या भएको छ । दोषी खुलेआम हिँडेका छन्, सरकार भने न्याय माग्ने हामीलाई गिरफ्तार गरेर हिरासत पुर्‍याउन चाहन्छ ।’
अहिले उनीहरू तेस्रो पटकको संघर्षमा छन् । १४ पुसदेखि माइतीघरमा धर्ना बसिरहेका उनीहरूलाई ९ माघमा प्रहरीले पक्राउसमेत गर्‍यो । यसअघि पटक–पटक कष्टपूर्ण संघर्ष गरेका उनीहरूले यस पटक धर्ना बसेकै बुधबार ३५ दिन बितिसकेको छ । सरकारले यत्तिका समयसम्म पनि नसुनेपछि रुबीले शनिबारदेखि आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेकी छन् । ‘रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि न्यायको पहल गरिदिनुहोला भन्ने आशा थियो, उहाँले वचन पनि दिनुभएको थियो तर उहाँ त पदबाट हटिसक्नुभयो,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी अझै पनि न्यायको आशा गरिरहेका छौं, राज्य छ भन्ने महसुस पाउन पर्खिरहेका छौं । नभए शनिबारदेखि आमरण अनशन बस्छु । न्याय नपाउन्जेल हाम्रो संघर्ष निरन्तर रहन्छ ।’ प्रक्रियाअनुसार मुद्दा अघि बढाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धतासहित आन्दोलन स्थगित गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले धर्नारत महिलालाई आग्रह गरेका थिए । तर, वचनमा विश्वास नगर्ने भन्दै महिलाले आन्दोलन स्थगित गर्न मानेनन् । अहिले लामिछाने नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७, परस्पुरकी निर्मला कुर्मी श्रीमान् बितेपछि छोराहरूसँग बस्दै आएकी थिइन् । तर, उनको सम्पत्ति हत्याउन नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् तत्कालीन संविधानसभा सदस्य बादशाह कुर्मीसहितको गिरोह सक्रिय बन्यो । ०६६ मंसिरमा १० दिनको अन्तरमै उनका दुई छोरा १८ वर्षे रामसागर र १४ वर्षे सुरेशको शंकास्पद मृत्यु भयो । निर्मलाले चाहेर पनि छोराहरूको मृत्युबारे प्रहरीले उजुरी लिएन, पोस्टमार्टमसमेत भएन । निर्मला एक्लिएपछि बादशाहले उनको जग्गाको कागज र नागरिकता नियन्त्रणमा लिए । बादशाहविरुद्ध निर्मलाले ०६८ असोज ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिइन् । तर, त्यसमाथि कुनै कारबाही भएन । बरु बादशाहले बिस्तारै निर्मलाको सम्पत्ति हत्याएर उनलाई बेपत्ता बनाएको महिलाहरूको आरोप छ । निर्मला ०७५ पछि बेपत्ता छिन् । उनको अवस्थाबारे गाउँले र महिला अधिकारकर्मीले खोजी गर्दा प्रहरीले ०७६ चैत १४ मा भारतमा मृत्यु भएको शंकास्पद सूचना दिएको थियो । अधिकारकर्मीले बादशाहले निर्मलामाथि शारीरिक र मानसिक यातना दिएका तस्बिर र भिडियोसमेत प्रहरीसम्म पुर्‍याएका छन् । तर, प्रहरीले त्यति मात्रैले प्रमाण नपुग्ने भन्दै पन्छिइरहेको छ ।
सुरुमा महिलाले जिल्लामै महिनौंसम्म संघर्ष गरे । सुनुवाइ नभएपछि ०७८ असोजदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन थाले । आन्दोलनको सुरुवातमा नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म २० दिन कष्टपूर्ण पैदल यात्रा गरे, न्यायका लागि । त्यसबेला उनीहरूले २१ असोजदेखि माइतीघरमा १९ दिनसम्म धर्ना दिए । रुबी ११ दिनसम्म आमरण अनशन बसेकी थिइन् । सरकारले न्याय दिलाउने आश्वासन दिएपछि सरकार र उनीहरूबीच २ कात्तिकमा सहमति भयो । तर, सरकारले सहमतिबमोजिम मुद्दाको अनुसन्धान र प्रमाण संकलन नगरेपछि उनीहरू फेरि काठमाडौं आएर धर्ना बसे । दोस्रो चरणमा ११ मंसिरदेखि माइतीघरमै धर्ना दिए, ४३ दिनसम्म । त्यसबेला रुबीले अनशन थालेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर २० पुसमा आन्दोलन रोकेको थियो ।
सरकारी छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययनपछि बादशाह कुर्मीसहित आठ जनालाई अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले समितिको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छैन । आन्दोलन शान्त पार्न कुर्मीसहित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बबनसिंह ठकुरी, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंहलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, अहिले उनीहरूलाई प्रहरीले हाजिरी जमानीमा छोडिसकेको छ । अहिले मुद्दा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हेरिरहेको छ । उनका अनुसार अहिले संघर्षमा रहेका महिलाका परिवारलाई बादशाहका कार्यकर्ताले गाउँमा डरधम्की दिइरहेका छन् । यस पटक भने उनीहरूले मुद्दालाई न्यायिक आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

(काठमाडौं)
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) की प्रमुख सामन्था पावर यसैसाता नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन् । यूएसएआईडीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पावरले फेब्रुअरी पहिलो साता नेपाल भ्रमण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सन् २००२ मा तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेपछि अमेरिकाबाट हुन लागेको यो उच्च तहको भ्रमण हो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की सदस्यसमेत रहेकी सामन्था अमेरिकाको क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्) स्तरकी उच्च अधिकारी हुन् । अमेरिकाका राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड सोमबार मात्रै नेपालको दुईदिने भ्रमणबाट फर्केकी थिइन् ।
सामन्था कुन मितिमा काठमाडौं ओर्लने भन्ने सम्बन्धमा अमेरिका र नेपाल दुवैले सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् तर कूटनीतिक स्रोतले माघ २२–२४ सम्म भ्रमण हुने जनाएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही मितिलाई आधार मानेर भ्रमणको गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यूएसएआईडीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार भ्रमणका दौरान सामन्थाले नागरिक समाजका अगुवा, सामुदायिक समूह, विद्यार्थी, व्यवसायी र सरकारी अधिकारीसँग भेटेर नेपाललाई थप लोकतान्त्रिक, समृद्ध र समावेशी बनाउनेबारे छलफल गर्नेछिन् । उनले नेपालसँग अमेरिकाको ७५ वर्षभन्दा लामो साझेदारीलाई जोड दिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सन् २०२१ मे ३ बाट यूएसएआईडीको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनले भ्रमणका दौरान संघीयता, सामाजिक समावेशीकरण, नागरिक समाज र मिडिया स्वतन्त्रतामा लोकतान्त्रिक लाभहरूलाई बलियो बनाउन नयाँ प्रयासहरूको घोषणा गर्नेछिन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य हुने पहिलो यूएसएआईडीकी प्रमुख हुन् । उनको जिम्मेवारी आर्थिक, मानवीय र भूराजनीतिक मुद्दाहरूको दायरामा अमेरिकाको प्रतिक्रियाहरूमा विकासले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।
नेपाल–अमेरिकाको सन् १९४७ अप्रिल २५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । त्यसयता यूएसएआईडीले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, जनचेतनालगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । नेपाल सरकार र यूएसएआईडीबीच गत जेठमा नयाँ विकास लक्ष्यका साथ सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ६५ करोड ९० लाख डलर (करिब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबर) को अनुदान सहयोग गरेको थियो । उक्त सहयोग नेपालको नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी, सुदृढ लोकतान्त्रिक शासन, उद्यम–सञ्चालित आर्थिक वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायका लागि थियो ।
पछिल्लो समय अमेरिकाबाट लगातार रूपमा उच्च तहका भ्रमणहरू भइरहेका छन् । यही साता राजनीतिक मामिला उपमन्त्री नुल्यान्ड नेपाल भ्रमण गरेर फर्केकी हुन् भने गत जेठमा मानवअधिकार मामिला उपमन्त्री उज्रा जिया नेपाल आएकी थिइन् । त्यसअघि वैशाख ९ देखि ११ सम्म सिनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय सांसदको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो । वैशाख ६ देखि ८ सम्म दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिन नेपाल आएकी थिइन् । नेपालले ०७८ फागुन १५ मा एमसीसी अनुमोदन गर्नुअघि र पछि पनि दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

अयोध्या (कास)– भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन राममन्दिरमा राख्नका लागि रामको मूर्ति बनाउन नेपालको कालीगण्डकी नदीबाट शिला (ठूलो पत्थर) ल्याइएको छ । शालिग्राम पत्थर पाइने भएकाले कालीगण्डकी नदीको शिला छनोट गरिएको हो । हिन्दुहरूले राम र सीतालाई भगवान्का रूपमा पुज्दै आएका छन् ।
म्याग्दीस्थित कालीगण्डकी नदीबाट शिला लिएर सयौं नेपाली अयोध्या आएका छन् । शिला उत्खननदेखि त्यसलाई अयोध्या पुर्‍याउनेसम्मका काम नेपाली नै गरेका छन् । राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कार्यालयले कात्तिक १९ मा जनकपुरको जानकी मन्दिरलाई पत्राचार गरेर कालीगण्डकीको शिला मागेको थियो । पुस ३ मा नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले जानकी मन्दिरमार्फत शिला पठाउने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रको निर्णयमा गण्डकी प्रदेश सरकार हुँदै बेनी नगरपालिकासम्मले सहमति जनाएपछि शिला अयोध्या ल्याइएको हो । ७ फिट लम्बाइ, ५ फिट चौडाइ र ३.५ फिट मोटाइका दुईवटा शिला म्याग्दीबाट ट्रकमा ल्याइएको हो ।
धार्मिक पीठ हरिहर सेवा सदनका सञ्चालक सञ्जय शास्त्रीले हिन्दु धर्ममा साक्षात् नारायणको रूप मानिने शालिग्राम पत्थर नेपालबाट प्राप्त हुनुले एक खालको सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह भएको बताए । ‘नेपालदेखि भारतसम्मका नागरिकलाई गण्डकीबाट आएको शालिग्राम शिलाले एक सूत्रमा बाँध्ने काम गरेको छ,’ उनले भने । राम र सीताले दुई देशलाई जोडेजस्तै शालिग्रामको आगमनले सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने उनले बताए ।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टका मुख्य आचार्य दुर्गाप्रसाद गौतमले नेपालबाट रामको मूर्ति निर्माणका लागि शिलाको आगमनले दुई देशबीचको नागरिक तहको सम्बन्धलाई थप कसिलो बनाएको बताए ।
लामो समयको विवादपछि अयोध्यामा राममन्दिर निर्माण गर्न थालिएको हो । अयोध्याको जमिन राममन्दिरको कि बाबरी मस्जिदको भन्नेमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । भारतको सर्वोच्च न्यायालयले २०१९ नोभेम्बर ९ मा राम जन्मभूमिको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । विवादित जमिन मन्दिर निर्माणका लागि दिने र मस्जिदका लागि अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराउने फैसला अदालतले गरेको थियो ।

बझाङ (कास)– बाबुको मृत्युपछि आमाको संरक्षणमा रहेका तीन बालबालिका बिचल्लीमा परेका छन् । गत मंसिरमा आमाले अर्को विवाह गरेपछि साइपाल गाउँपालिका–२ जिमाका १३ वर्षीया सुनिता बोहरा, १० वर्षीय अर्जुन बोहरा र ७ वर्षीया सन्दीपा बोहरा अलपत्र परेका हुन् ।
०७२ असारमा यार्चा टिपेर फर्किने क्रममा उनीहरूका बुवा दुर्क बोहराको खोलामा बगेर मृत्यु भएको थियो । त्यसयता उनीहरूको लालनपालन आमा अमृता बोहराले गर्दै आएकी थिइन् । आमाले पनि छाडेर गएपछि विपन्न परिवारका यी बालबालिकालाई दैनिक जीवनयापनमा समस्या हुन थालेको छ । वृद्ध बाजेबज्यैको स्याहारको अभिभारासमेत जेठी छोरी सुनिताको काँधमा आएको छ । ‘आमाले छोडेर गएपछि राम्रोसँग खान पनि पाएका छैनौं, भाइबहिनीलाई कसरी पाल्ने, कसरी पढाउने सोच्न सकेको छैन,’ कक्षा ६ मा अध्ययनरत सुनिताले भनिन्, ‘बाजेबज्यैको रेखदेख कसरी गर्ने ?’
बाजे रतिभान बोहरा र बज्यै रूपा दुवै ७४ वर्षका छन् । अमृताले जडिबुटी टिपेर र स्थानीय स्तरमा ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएकी थिइन् । अहिले बालबालिकालाई खान–लाउन समस्या भएको र खर्च अभावमा पढाइसमेत छुट्ने अवस्था रहेको काका रवीन्द्र बोहराले बताए । ‘हामी आफैं गरिब छौं, अहिलेसम्म सहयोग गरे पनि सधैं नसकिएला, यिनीहरूको बिचल्ली हुने भयो,’ उनले भने ।
पालिकाका तर्फबाट केही राहत दिन सकिए पनि उनीहरूको जीविका र शिक्षाको ग्यारेन्टी नहुने भएकाले कुनै संघसंस्थाले लगेर पढाइदिए राम्रो हुने गाउँपालिका अध्यक्ष मानवीर बोहराको भनाइ छ ।

(गण्डकी)
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का सात पदाधिकारीले मंगलबार क्यानको बोर्ड बैठकमा राजीनामा माग गर्दै पत्र बुझाए । क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह र प्रशान्तविक्रम मल्ललगायतको राजीनामा माग गर्दै पत्र बुझाएका थिए ।
सदस्य ऋषिराम गौतमको नेतृत्वमा दाउद अन्सारी, सञ्जयराज सिंह, करण महतरा क्षेत्री, छुम्बी लामा, धर्मराज गिरी र अमितवीर पाण्डेले राजीनामा माग गरेका थिए । राजीनामा माग्दै दिइएको पत्रमा क्यान निलम्बन हुनसक्ने खतरा इंगित गर्दै नेतृत्वले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । ‘अन्यथा पछि हुनसक्ने जुनै अवस्था’ को जिम्मेवार अहिलेकै क्यान नेतृत्व हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ । ‘पछि हुनसक्ने अवस्था’ भनेर असन्तुष्ट पक्षले क्यानको निलम्बनतर्फ इंगित गरेको थियो ।
असन्तुष्ट पक्षका अनुसार नेतृत्वका कारण क्यान निलम्बनको बाटोमा छ । तर क्यान नेतृत्व भने असन्तुष्ट पक्षले नै निलम्बनका लागि ढोका ढकढक्याइरहेको आरोप लगाउँछ । क्यान अध्यक्ष चन्दले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘उहाँहरू नै निलम्बनका लागि ढोका ढकढक्याइरहनुभएको छ ।’
बाहिर हल्ला गरेर क्यान नेतृत्वले राजीनामा नदिने भन्दै आफूलाई विशेष साधारणसभामार्फत् हटाएर देखाउन चन्दले चुनौती दिएका छन् । मिडियामा गएर, सामाजिक सञ्जालमा विरोधका लागि विरोध गरेर अहिलेको कार्यसमिति हटाउन नसकिने उनको दाबी छ । ‘उहाँहरू बोर्ड बैठकमा अचम्मको प्रस्ताव लिएर आउनुभयो, ५ जनाको राजीनामा माग गर्नुभयो । सक्नुहुन्छ भने विशेष साधारणसभामार्फत् आउनुहोस्,’ चन्दले उद्घोष गरे ।
क्यान विधानको धारा ३५ (१) मा व्यवस्था भएअनुसार विशेष साधारणसभाका लागि ३३ प्रतिशत सदस्यले लिखित माग गरेपछि मात्र आफूले विशेष साधारणसभा बोलाउने र त्यहाँ बहुमत नपुगेमात्र ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्ने चन्दको भनाइ छ । यसबीच क्यान बोर्ड बैठकले फागुन १४ र १५ गते कर्णालीको सुर्खेतमा संघको वार्षिक साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
असन्तुष्ट पक्षले विशेष साधारणसभा बोलाउन नसके क्यान नेतृत्वले अर्ली इलेक्सनका लागि जेठ मसान्तभित्रै विशेष साधारणसभा राख्ने निर्णय गरेको छ । असोजमा हुनुपर्ने भए पनि त्यसलाई अघि सारेर जेठमै गर्न लागिएको चन्द बताउँछन् । उनले भने, ‘जेठअघि विभिन्न प्रतियोगिता रहेको र एसिसी प्रिमियर कपदेखि १९ वर्षमुनिको महिला विश्वकप आयोजनाका लागि लाग्नुपरेकाले जेठमा राखिएको हो ।’
असन्तुष्ट पक्षले बाहिर हल्ला गर्दै हिँडेर स्वार्थको प्रदर्शन गरिरहेको चन्दको आरोप छ । ‘पाँचजना निर्वाचित सदस्य र २ जना बाहिरका मान्छे छन्, जो राखेपबाट पदेन बस्ने व्यवस्था छैन, उनीहरूले बाहिर गीत गाएर केही हुँदैन,’ चन्दको प्रश्न छ, ‘उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा क्रिकेट विकासका लागि के गरे ? आफू काम नगर्ने अनि गर्नेको विरोध गर्ने ?’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट पदेन बनेर आएका छुम्बी लामा र धर्मराज गिरीका बारेमा परिषदलाई पत्राचार गरिने उनले बताए । ‘नयाँ ऐन आएपछि उनीहरू संघमा सदस्य नै नहुनुपर्ने हो, राखेपका प्रतिनिधिले यहाँ कुनै पनि पक्ष लिन मिल्दैन,’ चन्दले भने ।
उनीहरूले आफूहरूको राजीनामा माग गर्ने नैतिकता नै नराखेको अध्यक्ष चन्दको दाबी छ । असन्तुष्ट समूहले नेपाल टी–२० लिगमा भएको स्पट फिक्सिङमा पनि क्यान नेतृत्व जोडिएकाले नैतिकताका आधारमा पदमा बसिरहन नमिल्ने तर्क गरेको छ । तर, क्यान अध्यक्ष चन्द भने सेभेन थ्री स्पोर्ट्सलाई नेपाल टी–२० मा ल्याउन असन्तुष्ट पक्षका दाउद अन्सारीबाहेक सबैले सहमति जनाएको बताउँछन् । दाउद पनि स्वास्थ्यका कारण सहमति गर्ने दिन नआए पनि अरू सदस्यले हस्ताक्षर नै गरेर सेभेन थ्री स्पोर्ट्सलाई ल्याउन सहमति दिएको चन्दको दाबी छ ।
असन्तुष्ट पक्षले भनेझैं स्पट फिक्सिङमा क्यानको कुनै हात नरहेको बरू उल्टै रोक्ने अधिकतम प्रयास गरेको क्यानका निवर्तमान कार्यबाहक सचिव प्रशान्तविक्रम मल्लले बताए । उनले मंगलबार नै कार्यबाहक र ‘गभर्निङ काउन्सिल’ बाट राजीनामा दिइसकेका छन् । उनको स्थानमा दुर्गाराज पाठकलाई कार्यबाहक सचिव नियुक्त गरिएको छ । ‘स्पट फिक्सिङका लागि अहिले विश्वभरकै लिगमा प्रस्ताव हुन्छ, रोक्न हामीले सुरक्षा संयन्त्रको विंग्सलाई नै साथमा लिएका थियौं, खेलाडी लोभमा परे यसमा नेतृत्वको दोष छैन,’ मल्लले भने । आफू गभर्निङ काउन्सिलको संयोजक भएकाले पदमा बस्न नैतिकताले नदिएपछि राजीनामा दिएको उनको भनाइ थियो । नेपाल टी–२० कै कारण अहिलेको नेतृत्वले राजीनामा दिए असन्तुष्ट पक्षका सात जनाले नै राजीनामा बुझाउनुपर्ने उनको माग छ ।

सेभेन थ्रीसँग करोड बढी बाँकी
क्यानले नेपाल टी–२० गर्दा साझेदार बनाएको सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग १ करोडभन्दा बढी रकम लिन बाँकी छ । नेपाल टी–२० सञ्चालन गर्न सेभेन थ्रीले क्यानसँग वार्षिक ३ करोड ९० लाख रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये कर कटाएर क्यानलाई ३ करोड २० लाख रुपैयाँ आउनुपर्ने थियो । त्यसमध्ये २ करोड २० लाख ५१ हजारमात्र क्यानलाई प्राप्त भएको क्यान कोषाध्यक्ष रोशन सिंहले बताए ।
यद्यपि सेभेन थ्रीले भने मंगलबार नै एकतर्फी रूपमा सम्झौता खारेज भएको भन्दै क्यान नेतृत्वलाई पत्राचार गरेको छ । सेभेन थ्रीसँग लिनुपर्ने रकम जुनै हालतमा लिने र त्यसै नछाड्ने अध्यक्ष चन्दले बताए । बाँकी पैसा भुक्तानी नगर्न सेभेन थ्रीले सम्झौता रद्द गरेर ‘स्टन्ट’ गरेको चन्दको आरोप छ ।
ॅअनुशासन उल्लंघन’ को निलम्बन कारबाही फुकुवा
अध्यक्ष चन्दले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेमाथिको निलम्बन फुकुवामा क्यानले अनुशासनको विषयमात्र हेरेको बताए । उनीविरुद्ध नाबालिग बलात्कार मुद्दाको पूर्ण फैसला नआए पनि आईसीसी र अरू निकायसँगको छलफलपछि अनुशासन उल्लंघनमा भएको निलम्बन फुकुवा गरिएको चन्दको भनाइ छ । सन्दीपविरुद्ध नाबालिग बलात्कारको मुद्दा परेपछि निलम्बित भएका थिए । ‘सन्दीपको मुद्दा १० वर्ष चलेर उनी निर्दोष साबित होलान् अनि के गर्ने ?’ चन्दको प्रश्न थियो । सन्दीपलाई अदालतले क्रिकेट खेल्न रोक नलगाएका कारण क्यानले पनि निलम्बन गरिराख्नुपर्ने अवस्था नभएको उनको दाबी छ ।

गुलशन यू–१९ कप्तान
गुलशन झालाई नेपालको यू–१९ कप्तान बनाइएको छ । फेब्रुअरी २४ देखि मार्च ३ सम्म यूएईमा आईसीसी यू–१९ पुरुष विश्वकप छनोट एसिया क्षेत्रका लागि गुलशनले नेपालको कप्तानी
गर्नेछन् । प्रतियोगितामा नेपालले यूएई, मलेसिया, हङकङ, सिंगापुर र कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । विजेता देश सन् २०२४ मा श्रीलंकामा हुने विश्वकपमा छानिने छ । नेपाल २०१६ यता यू–१९ विश्वकपमा छनोट हुन असफल छ । गत वर्ष नेपालले यूएईमै देव खनालको कप्तानीमा यू–१९ एसिया कप खेलेको थियो । टोलीमै भए पनि उनलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

क्यानले १८ पुरुषलाई सेन्ट्रल कन्ट्रयाक्टमा राखे पनि महिला खेलाडीको संख्या कटौती गरेर १२ मा झार्ने निर्णय गरेको छ । महिला–पुरुष दुवैतर्फ ३ वर्गमा खेलाडीलाई वर्गीकरण गरी करारमा राखिएको हो । यसअघि सेन्ट्रल कन्ट्रयाक्टमा १८ महिला खेलाडी रहे पनि अहिले मापदण्डभित्र नपरेको भन्दै संख्या कटौती गरिएको छ ।
महिलातर्फ ‘ग्रेड ए’ मा ३ खेलाडी छन् । त्यसमा कप्तान रुबिना क्षेत्री, उपकप्तान सीता रानामगर र इन्दु बर्मा छन् । ‘ग्रेड बी’ मा काजोल श्रेष्ठ, कविता कुँवर र अस्मिना कर्माचार्य छन् भने ‘ग्रेड सी’ मा कविता जोशी, विन्दु रावल, संगीता राई, ममता चौधरी, ज्योति पाण्डे र अप्सरी बेगम छन् ।
पुरुषतर्फ ग्रेड ‘ए’मा ५ खेलाडी छन् । राष्ट्रिय टिमका कप्तान रोहितकुमार पौडेल, सोमपाल कामी, करण केसी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी र आसिफ शेख छन् । पूर्वकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल भने ग्रेड बीमा झरेका छन् । ‘बी’मा मल्लसँगै आरिफ शेख, कुशल भुर्तेल छन् । ग्रेड ‘सी’मा कमलसिंह ऐरी, विनोद भण्डारी, गुलशन झा, अर्जुन साउद, अविनाश बोहरा, ललितनारायण राजवंशी, कुशल मल्ल, देव खनाल, सागर ढकाल र विवेक यादव छन् । यो करार ६ महिनासम्म हो ।

(काठमाडौं)
शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानले छैटौं केएनपी नेरोलेक राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको माघ २१ गतेदेखि आयोजना गर्ने भएको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कोर्टमा माघ २४ सम्म चल्ने प्रतियोगिता कोरोनाका कारण पछिल्लो केही वर्ष आयोजना भएको थिएन । यो प्रतियोगिता २०७२ सालदेखि सुरु गरिएको हो ।
महिला भलिबल खेलाडीको सशक्तीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यप्रेरित यस प्रतियोगितामा ६ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रञ्जन खड्काले जानकारी गराए ।
त्यसमा तीन विभागीय टोली (त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस र एपीएफ क्लब) सहित न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब, एभरेस्ट क्लब र गण्डकी प्रदेश टिमले भाग लिनेछन् । सहभागी टिमले दुई समूहमा रहेर लिगकम नकआउटका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
यसपालि आयोजक प्रतिष्ठानले प्रतियोगिताको पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरिएको अध्यक्ष खड्काले बताए । विजेतालाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा रात्रिभोज व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।
विजेताले ३ लाख, उपविजेताले १ लाख ५० हजार र तेस्रो हुने टिमले ७५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले ५० हजारसहित आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर पाउनेछन् भने विधागत उत्कृष्टले जनही १५ हजार र हरेक खेलको प्लेयर अफ द म्याचले १० हजार पुरस्कार पाउने छन् । प्रतियोगितामा एकजना खेलाडीलाई १५ हजारसहित इमर्जिङ प्लेयरबाट सम्मानित गरिनेछ ।
साथै उद्घाटनका अवसरमा एकजना महिला राष्ट्रिय खेलाडीलाई ५० हजारसहित स्पेसल अवार्डबाट सम्मानित गरिने अध्यक्ष खड्काले बताए । यसअघि पछिल्लोपल्ट स्पेसल अवार्डबाट अरुणा शाही सम्मानित भएकी थिइन् ।
प्रतियोगिताको अनुमानित बजेट ४० लाख रहेकोमा पुरस्कार मात्रै ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राखिएको छ ।
प्रतियोगिताका लागि प्रतिष्ठानले मुख्य प्रायोजक बहुराष्ट्रिय पेन्ट कमपनी केएनपी नेरोलेकसँग प्रायोजन सम्झौता पनि गरेको छ । प्रतिष्ठानकी संरक्षक गमली खड्का र केएनपी नेरोलेकका कन्ट्री डाइरेक्टर मनोजकुमार मिश्रले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
केएनपीका मिश्रले खेलकुद देशको पहिचान दिने क्षेत्र भएकाले कम्पनीले सामाजिक दायित्वबोध गर्दै यसको दायरा बढाउन लागिपरेको बताए ।
नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्दले व्यावसायिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित यो प्रतियोगिता अगाडि बढ्दा समग्र भलिबल र खेलाडीहरू लाभान्वित भइरहेको बताए । उनले भने, ‘यो प्रतियोगिताले महिला भलिबलका लागि राम्रो छ । आर्थिक रूपमा खेलाडीका लागि आकर्षक प्रतियोगिता बन्दै गइरहेको छ । यो हुनु भनेको समग्र भलिबलका लागि पनि राम्रो हो ।’

काठमाडौं (कास)– अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) कार्यकारी समिति सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । बहराइनको राजधानी मनामामा बुधबार भएको ३३ औं एएफसी कंग्रेसबाट उनी निर्वाचित भएका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले भ्रष्टाचार अभियोगमा प्रतिबन्ध लगाइएका एन्फाका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापापछि महादेशीय फुटबलको सर्वोच्च निकायमा निर्वाचित हुने पहिलो नेपाली हुन् नेम्बाङ । थापा सन् २००३ देखि दुई कार्यकाल एएफसी सदस्य र २०११ मा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । तर, उनलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै फिफाले सन् २०१५ नोभेम्बरमा फुटबल गतिविधिमा संलग्न हुनबाट १० वर्षे प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
अल इन्डिया फुटबल फेडेरेसन (एआईएफएफ) का महासचिव शाजी प्रभाकरणले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि एन्फा अध्यक्ष नेम्बाङसँगै माल्दिभ्स फुटबल संघका अध्यक्ष बसम अदिल जलिल ‘साउथ जोन’ बाट एएफसी कार्यकारी समिति सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भए । यस क्षेत्रबाट भुटानका उगेन छेछुप उपाध्यक्षमा निर्विरोध भए । बंगलादेशकी मफुजा अख्तर महिला सदस्यका रूपमा फेरि चुनिइन् तर उनले फिफा काउन्सिल सदस्यता भने गुमाएकी छन् । उनी काउन्सिल सदस्यको निर्वाचनमा लाओसकी कान्या किमानीसँग ३६–७ मतले पराजित भइन् । बहराइनका शेख सलमान लगातार तेस्रोपल्ट एएफसी अध्यक्ष चुनिए । उनी निर्विरोध भए । फिफा काउन्सिलका ६ सदस्यसहित २२ सदस्यीय कार्यसमितिको कार्यकाल सन् २०२३ देखि २०२७ रहनेछ ।
नेम्बाङ असार ६ मा भएको एन्फा कार्यसमिति निर्वाचनमा निवर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई ६ मतले हराएर अध्यक्ष चुनिएका थिए । दुई दशकअघि केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी एन्फा अध्यक्ष हुनुअघि एक कार्यकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए ।