(कञ्चनरूप, सप्तरी)
सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–५ रामपुरपथरीकी सुनितादेवी सदाले जेठो छोरा अक्षयलाई कामका लागि कतार पठाउन स्थानीय सरिता ठाकुरसँग एक लाख रुपैयाँ सापटी लिइन् । श्रीमान् तेजु सदा भारतको गुजरातमा मजदुरी गर्दै आएकाले दुई छोरा–बुहारी, नातिनातिना र सासूसमेतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी सुनिताले छोरालाई विदेश पठाउन ऋण पाइने भएपछि सरिताले भनेबमोजिमका कागजातमा सजिलै ल्याप्चे लगाइदिएकी थिइन् ।
टोलछिमेकका अन्य महिलाले पनि ऋण लिएको देखेकी सुनिता ऋण पाउँदा सरिताप्रति कृतज्ञ थिइन् । केही समयपछि नै सरिताले साँवा र ३६ प्रतिशत ब्याज रकमका लागि ताकेता गर्न थालिन् । सुनिताका कान्छा छोरा चन्द्र सदाका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरूपमा प्रहरीकै रोहबरमा उनीहरूले १ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरे तर सरिताले त्यसमा चित्त बुझाइनन् । उनले आफूबाट तीन लाख रुपैयाँ ऋण लिएको तमसुकमा सुनिताको ल्याप्चे लिएकी रहिछन् । त्यसैले तीन लाख रुपैयाँ साँवा र त्यसको १० प्रतिशत ब्याज माग गर्दै उनले अदालतमा मुद्दा हालिन् । १० प्रतिशतभन्दा बढी दरको ब्याज लिनु गैरकानुनी
हुने भएकाले उनी ब्याजदरमा त्यो सीमामा रोकिएकी थिइन् ।
सप्तरी जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दामा सरिताले आफूबाट सुनिताले २०७३ असोज १ मा त्यही वर्षान्तसम्मको भाका राखी तीन लाख ऋण लिएको र आफूले ताकेता गर्दा पनि नदिएको उल्लेख छ । सरिताले आफूलाई सुनिताबाट साँवा, ब्याज र कोर्ट फीसमेत भराउन माग गरिन् । दिनभर दैनिक ज्याला–मजदुरी गरी गुजारा गर्ने सुनिताले अदालती प्रक्रियामा वकिल राखेर आफ्ना कुरा पेस गर्न सकिनन् । २०७७ माघ २५ मा जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले फैसला गरे– ‘सरिताले १० प्रतिशत ब्याजदरमा सुनितालाई तीन लाख रुपैयाँ सापटी दिएको देखियो । सुनिताले अदालतमा प्रतिउत्तर नपठाई म्याद गुजारी बसेकाले उक्त रकम तिरेको भन्न मिलेन । सरिताले साँवा र ब्याजसमेत भराई लिने ठहर्छ ।’
अदालतले सुनिताले रकम बुझाउन नसके उनको जायजेथाबाट भए पनि सरितालाई भराइदिनू भन्ने फैसला गर्‍यो । तर, आफूले लिँदै नलिएको रकम र त्यसको ब्याजसमेत बुझाउन सक्ने हैसियत सुनिताको थिएन । उनका नाममा कुनै जायजेथा पनि थिएन । सरिताले केही ‘केटाहरू’ लिएर आई सुनिताको घरको ढोका फोडेर खाटलगायतका सामान लिएर गइन् । सुनिताले २०७८ फागुनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष शान्ति सुरक्षा माग्दै निवेदन दिइन्, जसमा झूटा विवरण भएको तमसुक बदर गराइदिन पनि माग गरिएको थियो । जसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कञ्चनरूप नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पठाइदियो, त्यसपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेन ।
बरु सरिताले आफूले अदालतको फैसलाबमोजिम साँवा र ब्याज रकम नपाएको भन्दै त्यसबापत सुनितालाई कैदमा राख्न माग गरेर अर्को निवेदन दिइन् । अदालतले सुनितालाई त्यसबापत ६ महिना कैद गर्ने आदेश दियो ।

लेनदेन मुद्दामा अर्को पक्षलाई रकमबापत थुनामा राख्न चाहने पक्षले नै थुनिएको व्यक्तिका लागि आवश्यक सिदा खर्च व्यहोर्नुपर्ने नियम छ । सुनितालाई जसरी पनि थुनाउन लागेकी सरिताले सिदा खर्चबापत १७ हजार ८३ रुपैयाँ ५० पैसासमेत दाखिला गरिसकेकी थिइन् ।
गत जेठ १० मा सुनितालाई सातदिने म्याद पठाउँदै सप्तरी जिल्ला अदालतले भन्यो, ‘सरिता ठाकुर वादी र तपाईं प्रतिवादी भएको लेनदेन बिगो मुद्दामा तपाईंले बिगो दाखिला नगरेको र जेथासमेत नदेखाएको हुँदा तपाईंलाई ६ महिना कैदमा राख्न सिदा खर्चसमेत दाखिला गरी सरिता ठाकुरद्वारा निवेदन परेको हुँदा सातदिने म्याद सूचना जारी गरिदिएको छ । म्यादभित्र बिगो वा जेथा देखाई आउनुहोला । अन्यथा कानुनबमोजिम हुनेछ । पछि तपाईंको उजुरी लाग्नेछैन ।’
आजसम्म मिटरब्याजी सरितासँग मात्रै जुध्दै आएको विपन्न मुसहर परिवारमाथि अब सरकार नै लाग्यो । झूटा कागज बनाएर हैरानी व्यहोरेको भन्दै न्याय खोज्न प्रशासन पुगेकी उनलाई प्रहरीले भेट्यो कि पक्रने अवस्था आयो । दैनिक ज्याला–मजदुरीमा निर्भर उनले अब राज्यसँग लुकेर हिँड्नुपर्ने भयो । पछिल्ला केही महिना तर्किएरै बसिरहेकी उनलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रहरीले फरार व्यक्तिका रूपमा खोजतलास सुरु गर्‍यो । माघ तेस्रो साता जिल्लाका अन्य ‘फरारी’ सँगै उनी पनि पक्राउ परिन् । प्रहरीले मिडियालाई बतायो, ‘विभिन्न अपराधमा संलग्न भएर फरार रहेकामध्ये अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आज २२ जना फरार व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरिएको छ ।’ सप्तरी कारागार कार्यालयका प्रमुख किशोर रामका अनुसार ‘सुनितालाई माघ २२ मा कारागार चलान गरिएको छ, उनलाई ६ महिना कैद भुक्तानपछि मुक्त गरिनेछ ।’
सरिता ठाकुरको मिटरब्याजको चक्रमा मात्रै होइन, सुनिता लघुवित्तबाट समेत थप पीडित भएको देखिन्छ । उनलाई फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स (४० हजार), स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था (३६ हजार १ सय ९१), ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था (४५ हजार ३ सय ३५), नेपाल ग्रामीण विकास बैंक (४७ हजार ८ सय ७ रुपैयाँ) लगायतले लगानी गरेका र बारम्बार ताकेता गरिरहेका छन् ।
सुनिता जेल परेपछि अहिले सप्तरी कञ्चनरूपस्थित रामपुर पथरी टोलको मुसहर बस्ती आतंकित भएको छ । सरिताले मिटरब्याजमा लगानी गरेका अन्य धेरै ऋणी त्यहाँ छन् । सरिता ठाकुरले आफूले भनेबमोजिम रकम भुक्तान नगरे सबैलाई सुनितालाई जस्तै कारागार पठाउने धम्की दिइरहेकी छन् । ‘ऋण नतिर्नेलाई सुनितालाई जस्तै आफ्नै पैसा खर्च गरेर भए पनि जेल पठाउन पछि पर्दिन भनेर हामी सबैलाई धम्क्याइरहेकी छन्,’ अर्की ऋणी सोनादेवी सदाले भनिन् ।
५८ वर्षीया सोनादेवी बिरामी छिन्, उनका श्रीमान् दृष्टिविहीन । २०७३ सालमा आगलागी भएर घर जल्यो, सरसामान र खाद्यान्न खरानी भए । ‘शरीरमा लगाएका एकसरो लुगाबाहेक केही बचेन, त्यसपछि गणेश श्रेष्ठसँग ७५ हजार ऋण लिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले त्यही ऋणका कारण जेल जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
सोनादेवीका अनुसार उनलाई साहूले धेरै रकम सपटी लिएको तमसुक देखाएर ताकेता गरेपछि गाउँमा ‘पञ्चायत’ बस्यो । ९ महिनापछि उनले ब्याजसहित १ लाख १० हजार रुपैयाँ समाजका सबैको सामुन्नेमा तिरिन् । कपाली तमसुक फिर्ता माग्दा ‘आज लिएर नआएकाले भोलि दिने’ भन्दै पन्छिए । त्यसपछि आज–आज, भोलि–भोलि भन्दै टारे । त्यसअघि नै उनले गणेशकी श्रीमती लीलामाया श्रेष्ठसँग २० हजार सापटी लिएकोमा भैंसी बेचेर ब्याजसहित ३० हजार तिरेकी थिइन् ।
गणेशको ऋण तिर्न उनी पनि सरिता ठाकुरको शरणमा पुगेकी थिइन् । एक जनाको ऋण तिर्न अर्कोसँग ठोक्किने क्रममा उनी ५ जना मिटरब्याजी साहूको फन्दामा परिन् । तोकिएको ऋण तिरिसक्दा पनि सरिता ठाकुरले घरमा आएर खसी फुकाएर लगेपछि उनी लघुवित्तको शरणमा पुगिन् । उनलाई ताकेता गरेका कागजात केलाउँदा सोनादेवीलाई हालसम्म ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था, महुली सामुदायिक लघुवित्त, सामुदायिक महिला विकास केन्द्र, नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक, फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सलगायतले ऋण लगानी गरेको देखिन्छ । यसरी मिटरब्याजीको रकम भुक्तानीका लागि लघुवित्तसँग र लघुवित्तको रकम भुक्तानीका लागि फेरि मिटरब्याजीसँग पुग्नुपर्ने अवस्थामा रहेकी उनलाई दुवै पक्षले ऋण दिने र निरन्तर त्यसबाट फाइदा उठाउँदै आएको देखिन्छ । ‘९ वटा लघुवित्त र ५ जना मिटरब्याजी मेरो पछि लागेका छन्, जति तिरे पनि पुग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘मरबई कि जिवई ? (अब म मर्ने कि बाँच्ने ?)’
गणेशले सोनादेवीविरुद्ध जिल्ला अदालत सप्तरीमा लेनदेन मुद्दा हाले । अघिल्लो वर्षको मंसिर १७ मा जिल्ला अदालतले सोनादेवीले ७५ हजार साँवा, त्यसको १० प्रतिशतले हुन आउने ४ वर्षको ब्याज र कोर्ट फीसमेत तिर्नुपर्ने फैसला गर्‍यो । सोनादेवीले आफूले गणेशलाई रकम फिर्ता दिएको, त्यसका साक्षीहरू रहेको, समाजका जोसुकैलाई पनि अदालतले बुझ्नसक्ने भन्दै प्रतिउत्तरपत्र पेस गरेकी थिइन् । साथै उनले आफूले सबैका सामुन्नेमा रकम तिरेपछि गणेशले तमसुक पछि दिन्छु भन्दै टारेको पनि बताइन् । अदालतले गणेशले पेस गरेको कपाली तमसुक हेर्‍यो । गत पुस २६ मा सप्तरी जिल्ला अदालतले ‘फैसला कार्यान्वयनका लागि वादी गणेश श्रेष्ठले निवेदन दिएको’ भन्दै पठाएको सातदिने म्याद सूचनामा भनिएको छ, ‘यो सूचना तपाईंले प्राप्त गरेको वा तपाईंको घरदैलोमा टाँस भएको मितिले सात दिनभित्र सो बिगो रकम बुझाउन अदालतमा उपस्थित हुन आउनुहोला । अन्यथा फैसलाअनुसारको बिगो वादीलाई कानुनबमोजिम भराइदिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ । पछि तपाईंको कुनै उजुर बाजुर लाग्ने छैन ।’ अदालतको यस्तो म्याद पाएपछि सोनादेवी लुक्दै हिँडेकी छन् ।
कञ्चनरूपको सोही गाउँकी सम्झनाकुमारी सदा पनि मिटरब्याजबाट पीडित हुन् । उनले श्रीमान्लाई विदेश पठाउन लघुवित्तबाट ऋण लिएकी थिइन् । सरिता ठाकुर किस्ता उठाउन आउने लघुवित्तकै कर्मचारीसँग उनको घरमा आइन् । लघुवित्तलाई किस्ता बुझाउन नसके आफूले सहयोग गर्ने भन्दै चिन्ता नलिन आश्वस्त पारिन् । त्यही दिन ३० हजार रुपैयाँ ऋण दिइन्, सम्झनाले उक्त रकम लिएर लघुवित्तमा किस्ता तिरिन् । सम्झनाका अनुसार लघुवित्तका कर्मचारीकै अगाडि उनलाई सरिता ठाकुरले तमसुकमा ल्याप्चे लगाइदिएकी थिइन्, उनले पछि मात्रै थाहा पाइन्– १ लाख ४० हजारको तमसुक तयार पारिएको रहेछ । ३० हजार ऋण लिएकी उनले पछि अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिएर सरितालाई ५५ हजार तिरिन् तर तमसुक फिर्ता पाइनन् ।
अहिले सम्झनालाई १ लाख ४० हजार र त्यसको १० प्रतिशत ब्याजमा रकम तिर्न सरिताले ताकेता गरिरहेकी छन् । ‘उक्त रकम नतिरे सुनितालाई जस्तै मुद्दा लगाइदिने धम्की दिएकी छन्,’ सम्झना भन्छिन्, ‘मैले लघुवित्तबाट ऋण लिएर सरितालाई तिरें, पछि सरिताबाट ऋण लिएर लघुवित्तलाई तिरें । तैपनि दुवैतिर ऋण बाँकी छ भन्छन् ।’ अहिले मेरो माइक्रोफाइनान्स, नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक, नेसनल माइक्रोफाइनान्स, निर्धन उत्थान लघुवित्तलगायतमा उनको ऋण छ ।
मिटरब्याजी साहू र लघुवित्तहरूको ऋणको जालोमा परेकी सम्झनाको कथाले भन्छ– कञ्चनरूपमा मिटरब्याजी र लघुवित्त एकअर्कालाई सघाएर विपन्न नागरिकलाई शोषण गर्ने एउटै सञ्जालको रूपमा रहेका छन् । दुई साताअघि स्थलगत रिपोर्टिङका लागि सप्तरीको कञ्चनरूप पुगेका कान्तिपुर संवाददाताहरूसँग मिटरब्याज र लघुवित्तबाट पीडित अरू थुप्रै व्यक्ति भेटिए । उनीहरू सबैको व्यथा सुनिता, सोनादेवी र सम्झनाको जस्तै छ ।
पीडितहरूको भनाइ र अदालतमा पेस भएका कागजात केलाएर सुनिता ठाकुरलाई सम्पर्क गर्दा उनले आफू बिरामी भएको भन्दै हरेक प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने बताइन् । यत्ति भनिन्, ‘मैले घरखेत राखेर पैसा उठाई ऋण लगानी गरेकी हुँ । ऋण लिएकाहरूले फिर्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? मेरो पैसा लिएपछि दिनुपर्छ, नदिए कानुनको सहारा लिन्छु ।’
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका सप्तरी प्रमुख बिन्दुकुमार साह कञ्चनरूपका महिलाको जस्तो समस्या मधेशका बस्तीबस्तीमा भएको बताउँछन् । ‘अहिले सिंगो राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर पीडितको अलिअलि भएको जायजेथा लिलाम गर्ने र केही पनि नभएकालाई जेलमा कोच्ने काम तीव्र भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसविरुद्ध हामीले आन्दोलन थालेका छौं ।’
यसअघि मिटरब्याजपीडित किसानले दुई चरणमा गरी ६१ दिनसम्म काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिएका थिए । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले वार्ता गरी ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउने सहमति भएको थियो । सहमतिमा ऋणीले साँवा, ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहू वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुनसम्मत रूपले हुन आउने साँवा, ब्याज पूरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहूले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो ।
यस्तो सहमति हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध पीडितले देशव्यापी आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुसवाह राज्यले दोहोरो चरित्र देखाएकाले आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताउँछन् । ‘राज्यले हामी पीडितसँग सम्झौता गरेको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पीडितकै जग्गा लिलाम गर्ने र उनीहरूलाई जेल हाल्ने क्रम पनि तीव्र भयो,’ उनले भने, ‘त्यसविरुद्ध देशव्यापी रूपमा संगठित भइरहेका छौं ।’
संघर्ष समिति र बृहत् नागरिक आन्दोलनले संयुक्त रूपमा बिहीबार जनकपुर र शुक्रबार महोत्तरीको बर्दिबासमा विरोध सभा गर्दै छन् । यी दुई कार्यक्रमपछि अझ सशक्त रूपमा विरोध कार्यक्रम गर्ने आयोजकका तर्फबाट प्रवक्ता दीर्घ नवीनले बताए ।
गृह मन्त्रालयले गत असोजमा पीडितसँग सम्झौता गर्दा योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ बनाएको थियो । कार्यदलले पर्याप्त गृहकार्य गरी यससम्बन्धी व्यावहारिक समस्या हल गर्ने तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव दिने भनिएको थियो । तर, यसबीचमा उनको सरुवा भइसकेको छ । हाल उक्त महाशाखा प्रमुख बनेकी रुद्रादेवी शर्मालाई नै कार्यदलको संयोजकको जिम्मेवारी आएको छ । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगको समन्वयमा मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताइन् ।

(काठमाडौं)
मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि आज (बिहीबार) संसद् भवन बानेश्वरमा हुने निर्वाचनमा दुई पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेल (कांग्रेस) र सुवासचन्द्र नेम्वाङ (एमाले) बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । कांग्रेसका पौडेललाई ९ दलको साथ छ भने एमालेका नेम्वाङलाई आफ्नो पार्टीको मात्रै भर छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ५ वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिँदै छ । निर्वाचन आयोगले उनको कार्यकाल सकिनुअघि नै नयाँ राष्ट्रपति चुन्न लागेको हो । बिहान १० बजे सुरु भई मतदान अपराह्न ३ बजेसम्म हुनेछ । मतदान सकिएको बढीमा ४ घण्टाभित्र परिणाम आइसक्ने निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले बताए । ‘३ बजे मतदान सकिएपछि ४ बजेबाटै गणना सुरु गर्छौं,’ उनले भने, ‘ढिलोमा ७ बजेसम्म परिणाम आइसक्छ ।’
निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७२ (फरार १ सहित), राष्ट्रिय सभाका ५९ र सातै प्रदेशसभाका ५ सय ५० गरी ८ सय ८१ मतदाताले भाग लिनेछन् । संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार फरक छ । संघीय संसद् सदस्यको मतभार ७९ छ भने प्रदेशसभा सदस्यको ४८ छ । दुवै सभाको तत्काल कायम रहेका मतदाताको कुल मतभार भने ५२ हजार ६ सय २८ रहेको छ । केही दिनअघि मृत्यु भएका जसपाका प्रतिनिधिसभा सांसद सहनाज रहमानको मतभार पनि यसमा जोडिएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा उनको नाम पनि समावेश छ ।
निर्वाचन अधिकृत पौडेलले रहमानको मृत्यु भएको जानकारी आइनसकेकाले उनको मतभार कायम राखिएको बताए । निर्वाचन आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले मतदान अधिकृतले के गर्ने भनेर निर्देशन मागेमा आयोगले निकास दिने बताए । ‘रहमानको मृत्यु भएको जानकारी आयोगमा आइसकेको छ, मतदान अधिकृतले कुन मतभार कायम गर्ने भन्ने विषयमा निर्देशन मागेमा आयोगले निकास दिन सक्नेछ,’ उनले भने ।
निर्वाचनमा १४ वटा दलले सहभागिता जनाउँदै छन् । राप्रपाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेको छ । राप्रपाका प्रतिनिधिसभामा १४ र प्रदेशसभामा २८ सांसद छन् । उनीहरूको मतभार २ हजार ४ सय ५० छ ।
तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ । कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा दोस्रो चरणमा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच मतदान हुनेछ । त्यस्तो मतदानमा कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ । यो मतदानबाट पनि कुनै उम्मेदवारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः मतदान हुनेछ । त्यस्तो मतदानमा खसेको कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ ।
सत्ता गठबन्धनका नौ दलले प्रदेशसभा सदस्यलाई बुधबारै काठमाडौं आइसक्न निर्देशन दिइसकेका थिए । दुवै उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा रहेका मतदातालाई प्रशिक्षणसमेत दिएका छन् । आयोगले मत बदर नहोस् भनेर यसपालि उम्मेदवारको चिह्नभन्दा पनि फोटोसहितको मतपत्र छपाइ गरेको छ ।

अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचयपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, संसद् सचिवालयबाट जारी भएको परिचयपत्र, निर्वाचन अधिकृतबाट सम्बन्धित सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुँदा उपलब्ध गराइएको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्रमध्ये जुनसुकै परिचयपत्रका आधारमा पनि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मतदानस्थलमा मोबाइल लैजान निषेध गरिएको निर्वाचन अधिकृत पौडेलले बताए । ‘स्थानीय र प्रतिनिधिसभामा जुन नियम लागू हुन्छ, राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि उही नियम हुन्छ,’ उनले भने ।
निर्वाचनका लागि दुईवटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यका लागि एउटा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य ३ सय ३१ जनाका लागि अर्को मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । एउटा केन्द्रमा सात जना कर्मचारी खटिनेछन् ।

(धनकुटा)
पिठ्यूँमा झोला भिरेका वृद्ध आँगनको डिलमा पुग्दा घरभेटीले कुनै बटुवा बाटो भुलेर पुगेको मात्र अनुमान गरे । सोधीखोजीका क्रममा आफू सोही घरको सदस्य भएको बताएपछि परिवारका सबै अचम्मित भए ।
फर्की आउलान् भन्ने त परै जाओस्, आफन्तजनले माया मारिसकेका थिए । ११ वर्षको उमेरमा घरबाट एकाएक बेपत्ता भएका व्यक्ति नै आफू भएको बताइरहँदा परिवारका सदस्यले पत्याउनै सकेनन् । सबै भेला भएर केरकार गरेपछि तिनै बालक ६४ वर्षपछि फर्किआएको पुष्टि भयो । यतिबेला परिवारसँगको पुनर्मिलनमा छन् उनी ।
धनकुटा नगरपालिका–२ भीरगाउँबाट ११ वर्षको उमेरमा बेपत्ता राजु राई ७५ वर्षको उमेरमा घर फर्किएका हुन् । बेपत्ता भएको ६४ वर्षसम्म सम्पर्कमा नभएका उनी एकाएक घरमा पुगेको खबर केहीबेरमै गाउँभरि फैलियो । सुरुमा कतिपयले शंकाको नजरले हेरे । तर, बाल्यकालमा जीउमा रहेका केही चिह्न र दाजुभाइको अनुहारसँग मेल खाएपछि उनले घरमा प्रवेश पाएको उनका भतिजा आइतबहादुरले बताए । ‘सुरुमा त ठूलोबुबा भन्ने पत्यार नै लागेन,’ उनले भने, ‘बुबाको अनुहारसँग मेल खाएपछि र हराएको भन्ने सानैदेखि सुनेका कारण अनुमान गरेर घरमा प्रवेश गरायौं ।’ अधिकांश आफन्तजन त खुसीले भक्कानिएको सुनाए । ‘सुरुमा परिवार, छरछिमेक र आफन्तकाबारे पुराना दिनका कुरा गर्दा उहाँका उमेरका साथीभाइले ठूलोबुबा हो भनेपछि हामीले बल्ल पत्यायौं’ अर्का भतिज सागरले भने, ‘फर्की आउनुहोला भन्ने हामी कसैले कल्पनासमेत गरेका थिएनौं ।’
२०१५ को हिउँदका बेला कहाँ जाने भन्ने बेठेगानमै घर छाडेर बाटो लागेको राजु बताउँछन् । गरिबीका कारण मन पोल्ने गरेकाले हिँडेको बताए । सुरुमा भोकैतिर्खै सुनसरीको चतरा पुगे । कोकाहा खोलामा निर्माण हुँदै गरेको पुलका लागि बालुवा छान्ने काम गरे । एक महिनापछि काम छाडेर इटहरी पुगे । गाउँकै चिनेका मानिसले ‘घर फर्क’ भने पनि नमानेपछि उनैले काम दिएर झापाको गौरादह गएर बसे । त्यहाँबाट पनि छाडेर भारतको गलगलिया पुगेर रेलबाट सिलोङ गए । ‘सुरुमा घरपरिवारको धेरै याद आउँथ्यो, तर खर्च अभावले फर्कनै सकिनँ,’ उनले भने । कोइलाखानीमा काम गर्दै २२ वर्षपछि नेपाल आउजाउ गर्न थाले । पुरानो घरको थातठेगाना बिर्सिंदै गएपछि भारतमै उनको ६ दशक बित्यो ।
धरानसम्म आएर पनि गाउँ बिर्सिएपछि घर फर्कन नसकेको उनले सुनाए । नेपाल आएका बेला इटहरीमा चिनजान गर्नेक्रममा एक जनाले घर पुर्‍याइदिने भनेपछि उनैको साथमा धनकुटा आउन पाएको बताउँछन् । नेपाली नागरिकता भर्खरै बनाएर वृद्धभत्तासमेत खान थालेको खुसी हुँदै सुनाए ।
घर छाडेको धेरै वर्षपछि फर्कने अरू पनि छन् । साबिक तेलिया गाउँ हालको छथर जोरपाटीका ७८ वर्षीय विद्यानाथ घिमिरे बेपत्ता भएको ५५ वर्षपछि घर फर्किएका हुन् । उनी केही महिनाअघि घर खोज्दै आएका हुन् । २०२४ सालमा एक छोरा र श्रीमतीसहित बाबुआमा छाडेर हिँडेका उनी यतिबेला परिवारसँग पुनर्मिलन क्षणमा खुसी मनाउँदै
छन् । लाउँखाउँ उमेरमा हिँडेका उनी दुवै आँखा देख्न नसक्ने अवस्थामा घर फर्किएको छोरा तीर्थप्रसादले बताए । बुबा बेपत्ता हुँदा उनी एक वर्षका मात्र थिए । ‘मोतियाबिन्दुले आँखासमेत देख्न मुस्किल भएका
बेला बुबा घर फर्कनुभयो,’ उनले भने, ‘बुबालाई पाउँदा खुसी हुनु स्वाभाविकै भए पनि उहाँको अभावमा बाल्यकालमा भोग्नुपरेको क्षण सम्झिएर गह भरिएर आयो ।’
मोरङको पथरीमा बुबा धर्मानन्दका साथमा बसेका बेला ऋणको पिरलोले घर छाडेको विद्यानाथ बताउँछन् । उनी भारतको असमतिर गएका थिए । वर्ष दिनको छोरा र श्रीमती निर्मलासाथै वृद्ध बुबाआमालाई जान्छुसमेत नभनी हिँडेका उनले साढे पाँच दशक उतै बिताए । ‘हुलाकमा हलकारा जागिरसमेत खाँदै बुबासँग भैंसीपालन गर्दागर्दै दिग्दारिएर हिँडेको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘परिवारसँगै वर्षौं टाढा रहेको सम्झेर यतिबेला पछुतो लाग्छ ।’
२१ वर्षको उमेरमा छाडेकी उनकी श्रीमती निर्मला यतिबेला ७६ वर्षकी छन् । उनले यत्तिका दिनसम्म श्रीमान्को अभावमा कष्टकर जीवन भोग्दै बिताएको बताइन् । हाल मोरङको बेलबारी–७ बाहुनीमा बसोबास गर्दै आएका घिमिरे परिवार वर्षौंपछिको पुनर्मिलनमा विगतका कष्टकर क्षण भुल्दै छन् । पुर्ख्यौली गाउँ खोज्दै धनकुटाको तेलिया पुगेका विद्यानाथले आफ्नै घर पत्तो पाएनन् । गाउँकै यज्ञप्रसाद घिमिरेसँग सोधीखोजी गर्दा परिवार मधेश झरेको थाहा पाए । फर्किए । छोरा फर्केला भन्ने आशा लिएर बसेका विद्यानाथका बुबा धर्मानन्द २०४७ मा र आमा हरिमाया २०३४ सालमै बितिसके । त्यो खबरसमेत उनले यतिबेला पाएर काजकिरिया गरे । भर्खरै नागरिकता प्रमाणपत्र बनाएपछि उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन थालेको बताए ।
पुर्खा खोज्दै म्यानमारबाट
म्यानमारमा रहेका ८१ वर्षीय गंगाप्रसाद पोखरेल पहिलो पटक पुर्ख्यौली थातथलो पुगेका छन् । धनकुटाको पाख्रिबास–१० चुङमाङका उनको जन्म म्यानमारमै भएको थियो । पुर्ख्यौली थलो नेपाल भएको थाहा पाएदेखि पुग्ने हुटहुटी लाग्यो । खोजी गर्दै आइपुगेको उनले बताए । ‘यो उमेरमा पितापुर्खाको जन्मभूमिले तान्यो,’ उनले भने, ‘बुबा जन्मिएको भूमि टेक्न पाउँदा खुसीको सीमा छैन ।’ उनले पुर्ख्यौली थलोलाई तीर्थधामका रूपमा पाएको सुनाए ।
१०७ वर्षअघि पुर्ख्यौली थलोबाट म्यानमार पुगेको पोखरेलको परिवार त्यसपछि नेपाल आएकै थिएन । मोहनलालका कान्छा छोरा चन्द्रकान्त म्यानमारमा १९७२ सालमा १५ वर्षको उमेरमा गएका थिए । उनका दाजुभाइ र परिवारले उनको अवस्थाबारे पत्तै पाएका थिएनन् । चन्द्रकान्त म्यानमार पुगेर उतै घरजाम गरे । बुबाले नेपाल र पुर्ख्यौली थलोका बारे चर्चा गरेकै कारण यो भूमि हेर्ने इच्छा भएको गंगाले सुनाए । उनका ठूलोबुबा लोकनाथ पोखरेलका परिवारसँग भेट गरे । यो भेट दुई परिवारको १०७ वर्षपछिको हो । भतिजा भूमिराजका अनुसार हजुरबुबालाई समेत त्यो परिवार कहाँ थियो भन्ने पत्तो थिएन । गंगाप्रसादकी छोरी अनुराधा पोखरेलसमेत साथमा आएकी छन् ।

(काठमाडौं)
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिकसहितका साढे चार सयभन्दा बढी क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन हुन एक साता मात्रै बाँकी रहेका बेला नेपाल विद्यार्थी संघ आन्तरिक कलहमा फसेको छ । अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले अधिवेशन गराउनुको सट्टा एकलौटी रूपमा ३६ जिल्ला अध्यक्ष तोकेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । असन्तुष्ट पक्षले देशैभरि समानान्तर गतिविधि गरिरहेको छ भने दोलखा र मकवानपुर कांग्रेसका जिल्ला सभापतिले नै अध्यक्ष शेर्पालाई पदबाट बर्खास्त गर्नसमेत सार्वजनिक रूपमा माग गरेका छन् ।
स्ववियु निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिले शेर्पालाई नेविसंघको नेतृत्व नभएका जिल्लामा पार्टीको जिल्ला सभापतिको सिफारिसमा अध्यक्ष तोक्ने अधिकार दिएको थियो । शेर्पाले त्यही आधारमा ३६ जिल्लामा अध्यक्ष तोकेका थिए । तर सबै जिल्लामा संस्थापन पक्षका विद्यार्थी नेतालाई मात्रै अध्यक्ष नियुक्त गरिएको आरोप अर्को पक्षले लगाएको छ । अध्यक्ष शेर्पा भने आफूले पार्टीको निर्देशनबमोजिम सबै जिल्लामा नेतृत्व तोक्न चाहे पनि अरूतिरबाट नाम आउन ढिला भएको बताउँछन् । ‘१८ जिल्लामा पहिल्यै अधिवेशन भएको थियो, ३६ जिल्लामा अहिले अध्यक्ष तोकिएको हो,’ उनले भने ।
शेर्पाले एकलौटी संस्थापन समूहका विद्यार्थी नेताहरूलाई मात्रै जिम्मेवारी दिएपछि समानान्तर गतिविधि गर्नुपरेको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ । नेता भुवन भट्टले पार्टीको निर्देशनविपरीत अध्यक्ष शेर्पाले जिल्लाको सिफारिस लत्याएर आफूखुसी नियुक्ति बाँडेको बताए । शेर्पाले आफूहरूको सिफारिसविपरीत जिल्ला अध्यक्ष तोकेको भन्दै दोलखा कांग्रेसका सभापति बर्मा लामा र मकवानपुर कांग्रेसका सभापति बुद्ध लामाले शेर्पालाई पदबाट बर्खास्त गर्न भन्दै सभापति देउवालाई पत्र लेखेका छन् । ‘दोलखाबाट सभापति बर्मा लामाले सौगात थापाको नाम पठाउनुभयो । तर, अध्यक्षजीले प्रनिल तामाङलाई अध्यक्ष तोक्नुभयो । मकवानपुरमा पनि त्यस्तै भएको हो,’ भट्टले भने, ‘पार्टीमा जस्तै नेविसंघमा पनि हामीमाथि गुटगत रूपमा आक्रमण भएको छ । समान अवसर पाउने अवस्था नभए स्ववियु निर्वाचनमा हामी अलग्गै उम्मेदवारी दिन्छौं ।’
अध्यक्ष शेर्पाले स्ववियु निर्वाचनका लागि घोषणापत्र र प्रचारप्रसारसहित दर्जनौं समिति गठन गरेका छन् । त्यसमा पनि शेर्पाले सबैलाई नसमेटेको भन्दै कोइराला पक्षका विद्यार्थीले पनि तिनै समिति घोषणा गरेका छन् । बुधबार उपत्यकाका ३५ क्याम्पसका कोइरालापक्षीय इकाइ अध्यक्षले सम्मानजनक ठाउँ नपाए अलग्गै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे । पार्टीमा चुनावअघि टिकट वितरणमा देखिएको जस्तै विवाद अहिले नेविसंघमा चर्किएको छ । १४ वर्षपछि देशव्यापी रूपमा चैत ५ मा स्ववियु चुनाव हुँदै छ ।
निर्वाचनको मुखमै नेविसंघमा विवाद चर्किएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठोरको संयोजकत्वमा पूर्वअध्यक्षहरूलाई मिलाउने जिम्मेवारी दिएका छन् । बुधबारदेखि नै राठोरले दुवै पक्षका नेतासँग छलफल गरिरहेका छन् । ‘दुवै पक्षलाई समेटेर टिकट वितरण गर्न समिति गठन हुँदै छ, हामीबीचमा कुनै विवाद छैन,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘पार्टीमा उपसभापति र सहमहामन्त्रीसहितले जिम्मेवारी लिएर निर्वाचनलाई हेरिरहनुभएको छ ।’
राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएका नौ दलका विद्यार्थी संगठनहरूबीच तालमेल गरेर स्वविय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको शेर्पाले बताए । कोइरालापक्षीय विद्यार्थी नेताहरूले भने विचार नमिल्नेहरूसँग सहकार्य गर्न नहुनेमा जोड दिइरहेका छन् । ‘अप्राकृतिक खालको गठबन्धन हामीलाई स्विकार्य छैन । संगठनभित्रै गुटगत स्वार्थ हेरेर एकलौटी गर्ने र अर्को संगठनसँग गठबन्धन गर्ने प्रवृत्ति गलत छ,’ कोइराला पक्षका विद्यार्थी नेता भट्टले भने ।
तत्कालीन अध्यक्ष नैनसिंह महर र महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले नेतृत्वको समितिले ०७५ सालमै आफ्नो कार्यकाल पूरा भएपछि अधिवेशन गराउन नसकेपछि नेविसंघ नेतृत्वविहीन बनेको थियो । त्यसयता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेविसंघमा महाधिवेशन गर्न भनेर तदर्थ समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्दै आएका छन् । महरपछिका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना नेविसंघको महाधिवेशन नगराई पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए । ढुंगाना केन्द्रीय सदस्य बनेपछि सभापति देउवाले शेर्पालाई गत वर्ष चैतमा नेविसंघ अध्यक्ष बनाएका हुन् । उनलाई एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
दुई दशकअघिसम्म विद्यार्थी आन्दोलनको मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेविसंघ अहिले गुमनामजस्तै छ । नेविसंघकै जगमा ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सडक संघर्षको नेतृत्व गरेका गगन थापा अहिले कांग्रेसको महामन्त्री छन् । सभापति देउवा, उपसभापति धनराज गुरुङ, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय समितिका एक दर्जन नेताले नेविसंघको अध्यक्ष भएरै पार्टी राजनीतिमा उचाइ लिएका हुन् । तर पार्टी नेतृत्वमा उनीहरू नै भएका बेला नेविसंघ तदर्थको अवस्थामा छ ।
नेविसंघमा १०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने वैधानिक व्यवस्था छ । तर केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष शेर्पा एक्लै छन् । उनले पनि निर्विवाद रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । अध्यक्ष शेर्पाले देउवा गुटकै मात्रै मलजल गरेको नेता शेखर कोइराला पक्षका विद्यार्थी नेताहरू बताउँछन् ।
नेविसंघले ०७३ पछि महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । १२ औं महाधिवेशन ०७५ मै हुनुपर्ने थियो । अहिलेका अध्यक्ष शेर्पाले आफ्नो ११ महिने कार्यकालमा एउटा जिल्लाको मात्रै अधिवेशन गराएका छन् । उनी आउनुअघि १८ जिल्लाको अधिवेशन भइसकेको थियो । विश्वविद्यालयमा नियमित रूपमा स्ववियु चुनाव हुँदासम्म निकै सक्रिय रहेको नेविसंघ पछिल्लो समय नेताको आज्ञाकारी संगठनजस्तै बनेको एक विद्यार्थी नेताले बताए । ‘नेताहरूले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई भ्रातृ संस्थामा पद दिलाएर स्वार्थ पूर्तिको खेल रच्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा पार्टी सभापति मात्र नभएर महामन्त्री थापा र शर्मासहितका नेताहरूसमेत जिम्मेवार छन् ।’
पार्टी सभापति देउवाले आफू सभापति भएपछि आफूअनुकूल नेतृत्व नआउने भयले कुनै पनि भ्रातृ संस्थामा महाधिवेशन गराउन नदिएको कोइरालापक्षीय एक नेताले बताए । प्रतिस्पर्धा नगराई टीका लगाएर आज्ञाकारीलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति केही व्यक्तिले उठाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘नेविसंघसहित भ्रातृ संस्थामा निर्वाचित नेतृत्वले समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने र तदर्थ समिति गठन गर्ने परम्परा नै बनिसकेको छ,’ उनले भने ।
नेविसंघ स्थापनाको आधा शतकमा शेर्पासहित २० जना अध्यक्ष भइसकेका छन् । तीमध्ये आठ जना तदर्थ समितिको नेतृत्व गरेर अध्यक्ष भएका हुन् । नेविसंघमा पहिलो पटक ०३९ सालमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तदर्थ समितिको अध्यक्ष भएका थिए । त्यसपछि ०५३ मा धनराज गुरुङ, ०५९ मा किशोरसिंह राठौर, ०६१ मा केशव सिंह, ०६२ मा महेन्द्र शर्मा, ०६९ मा रञ्जित कर्ण र ०७६ मा राजीव ढुंगानाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरिएको छ ।

(काठमाडौं)
संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशलाई दिने प्रावधान राख्न लागिएको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरिरहेको विधेयकको मस्यौदामा प्रदेशका स्थानीय तहमा जति जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आवश्यक हुन्छ, सबै एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने र त्यतैबाट सरुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाका लागि संघीय मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने छ । प्रस्तावित विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवको दरबन्दी प्रदेशको हुने कि संघको भन्ने विषय टुंगिएको छैन । मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘प्रदेशको प्रमुख सचिव संघले पठाउनेमा सबै सहमत भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने परिस्थिति छ ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशमा पठाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सरुवाको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा दुई सयभन्दा बढी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।
पछिल्लो समय बढुवा भएर आएका उपसचिव र सहसचिवलाई स्थानीय तहमा पठाइएको र सबै स्थानीय तहमा निमित्त हटाउने प्रयासमा लागेको उनले बताए । सरुवामा सांसद, नगर प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्षको फरक–फरक सिफारिस आउने गरेको भन्दै मोदीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबैलाई आफूले रोजेको व्यक्ति चाहिने परिपाटीको विकास भएको बताए । जनप्रतिनिधिले थेग्नै नसक्ने दबाब दिएर आफूले रोजेको मान्छे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने गरेको उनले स्विकारे ।
मन्त्री मोदीले प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष राख्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार निजामती कर्मचारीको हाल चल्तीमा रहेको तह र श्रेणीलाई एउटै बनाइनेछ । ‘श्रेणी वा तह एउटा हुनेछ,’ मोदीले भने । अहिले विशेषतः स्वास्थ्य सेवामा तह छ भने स्थानीय तहले पनि यस्तै प्रावधान अघि सारेका छन् । मन्त्री मोदीले कर्मचारी ट्रेड युनियनको विषय राजनीति सहमतिमा निर्णय गर्ने बताए । ‘निजामती विधेयकको धेरै विषय टुंगिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुखहरूसँग बसेर छलफल गरेपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।’ दुर्गममा गएका कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने विषयमा विधेयकमा राख्ने प्रावधान तयार गरिसकेको उनले बताए । संघीय मन्त्रालयको बैठक हलमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा उनले शक्ति लगाएर सधैं सिंहदरबार बस्ने प्रवृत्ति हटाउने दाबी उनले गरे । केन्द्रबाट बाहिर नगई कतिपय कर्मचारी सचिव बनेको प्रसंग जोड्दै मन्त्री मोदीले अब त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए ।
कर्मचारीलाई दुर्गममा जान प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ । निजामती ऐन अहिलेका कर्मचारीको भविष्य हेरेर नभई नयाँ पुस्ताको सोच समावेश हुने गरी निर्माण गर्ने उनले बताए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निजामती ऐनमा अघिल्लो संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको अधिकांश प्रावधानलाई यथावत् राख्ने तयारी छ ।

काठमाडौं (कास)– बेलायतकी विदेश, कमनवेल्थ तथा विकास राज्यमन्त्री एन मरी ट्रेभेलियन बुधबार नेपाल आइपुगेकी छन् । भ्रमणका दौरान उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
बुधबार बिहान वसन्तपुर दरबार क्षेत्र पुगेकी राज्यमन्त्री ट्रेभेलियनले बेलुकी नेपालीको एक समूहसँग भूराजनीतिक विषयमा छलफल गरिन् । उनले अरुण तेस्रो आयोजनाको पनि अवलोकन गर्नेछिन् । उक्त विद्युत् परियोजनामा बेलायतले लगानी बोर्डमार्फत आर्थिक लगानी गरेको छ । उनले धरान पुगेर भेट्रान गोर्खाको कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ । नेपाल–बेलायत सन्धि (१९२३) एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा उनी नेपाल आएको काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका एक अधिकारीले जानकारी दिए । दूतावासले यही सन्दर्भमा कार्यक्रम गर्दै छ । उनको जिम्मेवारी एसिया–प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने हो । तीनदिने भ्रमणमा आएकी राज्यमन्त्री ट्रेभेलियन शुक्रबार फर्कने कार्यक्रम छ ।

सन् १९८६ मा आजकै दिन (मार्च ९) मा अमेरिकी अभिनेत्री ब्रिटनी स्नोको जन्म भएको थियो ।
अमेरिकी राज्य फ्लोरिडाको टम्पामा जन्मिएकी स्नो ३ वर्षको उमेरमा डिपार्टमेन्ट स्टोरका विज्ञापनमार्फत मोडलिङमा प्रवेश गरेकी थिइन् । तर सीबीएस टेलिभिजनको सोप ओपेरा ‘गाइडिङ लाइट (१९९८–२००१)’ मा अभियन गरेसँगै भने उनी चर्चामा आएकी हुन् । गाइडिङ लाइटबाट उनले ‘सोप ओपेरा डाइजेस्ट अवार्ड’ मा उत्कृष्ट युवा अभिनेत्रीको अवार्डसमेत जितेका थिइन् । त्यसपछि उनले एनबीसी टेलिभिजनको ‘अमेरिकन ड्रिम्स (२००२–२००५) मा अभिनय गरेकी थिइन् ।
अमेरिकन ड्रिम्सपछि फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी उनले थप सफलता हासिल गरिन् । उनले ‘द प्यासिफियर (२००५)’, ‘जोन टकर मस्ट डाई (२००६)’, ‘हेयरस्प्रे (२००७)’, ‘प्रोम नाइट (२००८)’, ‘वुड यु र्‍यादर (२०१२)’, ‘बुसविक (२०१७)’, ‘ह्याङ्गम्यान (२०१७)’, ‘समवान (२०१९)’, ‘एक्स (२०२२)’ मा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेकी छन् ।
स्नो ‘लभ इज लाउडर’ मुभमेन्टकी सहसंस्थापकसमेत हुन् । गैरनाफामूलक संस्था जेड फाउन्डेसनको अगुवाइमा स्थापित लभ इज लाउडर विद्यालयमा हुने छेडखानी रोक्न क्रियाशील छ । छेडखानी, बडी सेमिङ, विभेद र डिप्रेसनलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले लभ इज लाउडरमा हजारौं प्रभावशाली व्यक्तिका साथै विद्यालय, कलेज तथा समुदाय जोडिएका छन् । मानसिक स्वास्थ्यका विषय क्रियाशील रहेको भन्दै स्नोलाई अमेरिकी स्वास्थ्य तथा मानव सेवा मन्त्रालयले सन् २०१५ मा विशेष सम्मानसमेत गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– नारी दिवसका अवसर पारेर ‘जुलेबी’ फिल्मको फस्ट लुक सार्वजनिक गरिएको छ । चलचित्रमा सुरक्षा पन्त, उषा रजक, निशा अधिकारी र मोनिका थापा मुख्य भूमिकामा रहेका छन् भने सुशील सिटौला, पुष्कर कार्की, तुफान थापालगायत कलाकारको अभिनय छ ।
फोर क्युब इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा बनेको फिल्ममा चार नारी पात्रको कथा समेटिएको छ । आभा शर्मा नेपालले निर्माण गरेको फिल्मको निर्देशन गणेशदेव पाण्डेले गरेका हुन् । पाण्डेले यसअघि मञ्जरी, गाजा बाजाजस्ता फिल्म निर्देशन गरिसकेका छन् । एथोलजी विधामा रहेको फिल्ममा नारी पात्रको सशक्त र अब्बल अभिनय रहेको छ ।

(काठमाडौं)
कैलालीकी २२ वर्षीय सुप्रिया तिमल्सिनाको रहर हो नायिका बन्ने । प्रियंका कार्कीबाट प्रभावित भएर नै उनले नायिका बन्ने सोच बनाएकी हुन् । त्यसैले त थिएटर हुँदै चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित हुने रहर पालेकी छन् उनले । पत्रकारिता विषयमा स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत सुप्रिया थिएटरमा सिकेको अभिनयले चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित हुन सहज हुने ठानेर नै यसतर्फ आकर्षित भएकी हुन् । ‘थिएटरमा अभिनय गरेर चलचित्रमा प्रवेश गर्ने र आफूमा भएको कला तिखार्न पाइने भएकाले यहाँ आइपुगेकी हुँ,’ उनले भनिन् । सुप्रिया मात्र होइन, पछिल्लो समय अभिनयमा रुचि हुने र आफूमा रहेको अभियनकला थप तिखार्न थिएटर धाउने युवाको संख्या निकै बढेको छ ।
इलामका प्रेम विश्वकर्मा पेसाले कम्प्युटर इन्जिनियर हुन् । इन्जिनियरिङ पेसा अँगालेका भए पनि उनीभित्र अभिनय लुकेको छ । विद्यालय पढ्दाताका गरेको अभिनयले नै उनको मनमा कला थप भरिदियो । सानैदेखि संगीत कलामा रुचि राख्ने उनी आफूमा भएको कला निखार्न काठमाडौंको नयाँबानेश्वरस्थित ‘मण्डला थिएटर’ नेपालमा प्रशिक्षण लिन थालेको बताउँछन् । ३३ वर्षीय प्रेमलाई आफूमा भएको भावनात्मक र वैचारिक विचार कलामार्फत एक्सप्लोर गर्नु छ । यसका लागि थिएटरको प्रशिक्षण हरेक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने सोचेका हुन् उनले । उनी भन्छन्, ‘प्राविधिक कुरा पनि कलामार्फत देखाउन सकिन्छ । त्यसैले थिएटरतर्फ तानिएको हुँ ।’ अभिनयले मानिसलाई अनुशासनमा राख्नसमेत मद्दत पुर्‍याउने उनको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय करिअर अरू नै भए पनि आफ्नो रहर पूरा गर्न कलाकारितातर्फ लाग्ने युवाको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । त्यसैमध्येका हुन् गोर्खाका सन्दीप वस्ती । पेसाले सेफ उनी फुर्सद हुनेबित्तिकै नाटक हेर्न थिएटर पुगिहाल्थे । नाटकका विषयमा आफूलाई पाउँथें अनि पात्र आफ्नै छाया जस्तै । त्यसैले त उनले धेरै कलाकारहरूको अभिनयको नक्कल पनि गर्थे । जस्तो कि, थिएटर हुँदै चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित भएका बिपिन कार्की उनका आइडल हुन् । मनमा आएको आवेगलाई बाहिरसम्म ल्याउन उपयुक्त प्लेटफर्म भएकाले उनले थिएटर रोजेका हुन् । उनले भने, ‘हाम्रा मन थुप्रै रहेको विभिन्न विषयवस्तुलाई कलात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्ने माध्यम नै थिएटर हो ।’
काठमाडौंकी १९ वर्षीय संस्कृति दुवाडीको पृष्ठभूमि भने अलिक फरक छ । सडक नाटकमा आमाले गरेका अभिनय देखेर नै नाटक बुझेकी हुन् उनले । ‘आमालाई हेर्दाहेर्दै नाटकमा आकर्षण बढ्दै गयो,’ साइकोलोजीमा स्नातक प्रथम वर्षमा अध्ययनरत संस्कृति भन्छिन् । नाटकभित्रैबाट सिक्न र महसुस गर्नपर्छ भन्ने सोचले उनी प्रशिक्षणका लागि मण्डला आइपुगेकी हुन् । उनले भनिन्, ‘सडक नाटक मात्र नाटक होइन रहेछ भन्ने लाग्यो । नाटक र अभिनय थप निखार्न प्रशिक्षण लिन आए ।’
मण्डला थिएटरमा १२ औं ब्याच सुरु भएको छ । अभिनयबारे जानकारी गराउने र थिएटरमा हुने अभिनयको चिरफार गर्ने उद्देश्यले मण्डला थिएटरले हरेक वर्ष प्रशिक्षण दिँदै आइरहेको छ । तीन महिनासम्म चल्ने प्रशिक्षणमा २५ जना सहभागी छन् । पछिल्लो समय थिएटरमा रुचि राख्ने युवापुस्ता बढ्दै गइरहेका मण्डलाका कलाकार विजय बराल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रशिक्षणका लागि ८० जनाको आवेदन परेकामा हामीले छनोट गरेर २५ जनालाई प्रशिक्षण दिन लागेका हौं ।’ उनका अनुसार प्रशिक्षण लिएकालाई नाटकमा अभिनय गर्ने अवसर पनि दिइन्छ ।
नाटकघर, कला र नाटक प्रशिक्षणलाई खासगरी सहरले मात्र चिन्छ । तर जुम्लाका धनराज सुनार भने कर्णालीलाई नाटक चिनाउने अभियानमा छन् । त्यसका लागि शिल्पी थिएटरमा प्रशिक्षण लिन काठमाडौं आइपुगे । काठमाडौंमा आएर नाटक सिक्नु र आफूमा भएको कला निखार्नु उनका लागि एउटा सपना जस्तै थियो । थिएटरले निःशुल्क प्रशिक्षण र होस्टलको व्यवस्था गरिदिएका कारण उनले यो अवसर पाएका हुन् । स्नातक अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत २४ वर्षीय उनले नाटक भनेको सडक नाटक भन्ने मात्र बुझेका थिए । तर अहिले नाटकको बुझाइ फराकिलो भएको छ । प्रशिक्षणका क्रममा नाटकका स्वरूपबारे पनि बुझेका छन् । ‘प्रशिक्षणमा नाटक के रहेछ, यसका फर्महरूदेखि लिएर थिएटर सञ्चालनसम्मका कुरा बुझ्दै छु,’ उनले भने । प्रशिक्षणपश्चात् कर्णालीमा पनि थिएटर कलाकार जन्माउने जमर्को गरेका छन् धनराजले ।
दोलखाका २१ वर्षीय गोविन्द ओली बत्तीसपुतलीको शिल्पी थिएटरमा जोडिएको ५ वर्ष भइसकेको छ । उनले थुप्रै नाटकमा अभिनय गरिसकेका छन् । उनी पनि सोही प्रशिक्षण जोडिएका छन् । नाटकमा अभिनय गर्न प्यासनसँगसँगै धैर्यता आवश्यक रहेको बताउँछन् । थिएटर कलाकार बन्ने रहरका साथ थुप्रै व्यक्तिहरू आउने गरेका भए पनि लामो समय टिक्न नसकेको उनी बताउँछन् । ‘नाटकमा दुःख छ, प्रतिफल पाउन पनि लामो समय चाहिन्छ । धैर्य भएर निरन्तरता दिन सकियो भने मात्र सफल हुन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
शिल्पी थिएटरले काम गरिरहेका कलाकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ६ जना विदेशी र ६ जना नेपालीद्वारा १२ जनालाई प्रशिक्षण सञ्चालनमा छ । जसमा कला र अभिनय मात्र सिकाइँदैन एक्टिङ, साउन्डलगायत सबै इलिमेन्टहरूलाई क्यारी गरेर थिएटरलाई प्रोफेसनल बनाउन प्रशिक्षण दिइएको थिएटर कलाकार युवराज घिमिरे बताउँछन् । थिएटरको सीप हरेक क्षेत्रमा उपयोगी हुने उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘कलाको प्रशिक्षण यस्तो सीप हो, जुन हरेक क्षेत्रमा लागू गर्न सकिन्छ । थिएटरमा अनेक किसिमका अभिनय गर्ने भएकाले सोच्ने चिन्तन गर्ने र आफ्नो लक्ष्यसमेत पहिल्याउन सफल हुन्छन् । उनका अनुसार नाटक घरहरू बढ्दै जानु, नाटक प्रशिक्षण लिन सहज हुनु र थिएटर कलाकार चलचित्रमा स्थापित हुँदै जानुले पनि थिएटरमा युवा पुस्ताको क्रेज बढ्दै गइरहेको छ । कलाकारलाई रोल मोडल बनाएर पनि नाटक सिक्न आउनेहरूको संख्या बढेको हो ।
मण्डला, शिल्पीजस्तै सिनामंगलस्थित ‘पुरानो घर’ थिएटरले पनि नयाँ पुस्तालाई अभिनय बुझाउँदै छ । पुरानो घर थिएटरमा प्रशिक्षण लिइरहेका छन् रूपन्देहीका १९ वर्षीय अरबिन्द कुमार मौर्य । उनलाई सडक नाटकले थिएटरसम्म ल्याइपुर्‍याएको हो । उनले थुप्रै सडक नाटक गरेका छन् । कपिलवस्तुको बुद्ध थिएटरमा पनि काम गरेका छन् । अब भने उनी थिएटर जानेर अभिनयमा नै रमाउन चाहन्छन् । तीन महिनाको प्रशिक्षणमा सडक नाटक र थिएटरको नाटकको अभिनय धेरै फरक हुने उनले अनुभव बटुल्दै छन् । ‘सडक नाटकमा कुनै सिमाना हुँदैन खुलेर अभिनय गर्न सकिन्छ । तर थिएटरमा निश्चित सिमाना र अनुशासनमा रहेर अभिनय गर्नुपर्ने रहेछ,’ अभिनय र अध्ययनलाई एकसाथ अघि बढाउने सोचेका अरबिन्दले भने ।
पुरानो घर थिएटरले पनि ३ महिने प्रशिक्षण चलाउने गर्दछ । युवापुस्ताले थिएटरलाई चलचित्र क्षेत्रमा जाने प्लेटफर्मका रूपमा लिने थालेको निर्देशक तथा थिएटर सञ्चालक सुलक्षण भारती बताउँछन् । उनका अनुसार नाटक सिक्न आउनेहरूमा धेरै विविधता रहेको छ । अभिनयसँगसँगै कला साहित्य लेखनमा रुचि राख्ने युवापुस्ता थिएटरमा जोडिन थालेका छन् । ‘अहिलेको पुस्ताले कला साहित्य लेखनमा रुचि देखाउन थालेको छ । त्यसकारण उनीहरूले थिएटरलाई प्लेटफर्मका रूपमा लिने गरेका हुन्,’ उनले भने ।

(धनगढी)
धनगढीस्थित सुदूरपश्चिम एकेडमी (एसपीए) का विद्यार्थीले विद्युतीय कार निर्माण गरेका छन् । विज्ञान संकायमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत सागर खनालले बनाएको विद्युतीय कार बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो । धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख गोपाल हमालले बुधबार कलेजमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार सार्वजनिक गरेका हुन् ।
खनालले करिब ६ महिना लगाएर कार निर्माण गरेका हुन् । कार बनाउन करिब ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए ।
सार्वजनिक गरेसँगै नगर प्रमुख हमाल कारमा चढेर एक फन्को लगाएका थिए । ‘सागरजस्तै प्र्रतिभाशाली विद्यार्थीको नयाँ आविष्कारमा धनगढी उपमहानगरको साथ रहनेछ,’ प्रमुख हमालले भने । कार निर्माणको सम्पूर्ण खर्च भने एसपीए कलेजले बेहोरेको हो । कलेज प्रमुख योगराज उपाध्यायले विद्यार्थीको प्रतिभा विकासका लागि कलेजले सधैं लगानी गर्न तयार रहेको बताए । निर्माणकर्ता सागरका अनुसार एक पटक चार्ज गरेपछि कार ८० देखि १०० किलोमिटरसम्म गुड्छ । कार स्टार्ट गर्नका लागि चाबीसँगै सेक्युरिटी नम्बर पनि आवश्यक पर्ने बनाइएको उनले जनाए । जसका कारण कार चोरी हुने सम्भावना कम रहेको उनको दाबी छ । वातावरणमैत्री विद्युतीय कारको व्यवसायीकरण गर्न सकिने कलेजका प्रबन्ध निर्देशक सुवास शाहीको भनाइ छ । त्यसका लागि विभिन्न पक्षसँग छलफलसमेत भइरहेको उनले बताए । कारमा फोल्डिङ सिट र क्यामरा जडान गरिएको छ । क्यामराका माध्यमबाट कार चालकले कार पछाडिको दृश्यसमेत सहजै हेर्न सक्ने खनालले बताए ।

(काठमाडौं)
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबई ट्याक्सी कर्पोरेसन (डीटीसी) मा बाइक राइडरका रूपमा काम गर्न गएका नेपाली श्रमिकहरू धमाधम स्वदेश फर्किरहेका छन् । करार सम्झौताअनुसार तलब नदिई सेवासुविधाका विभिन्न सर्त राख्न थालिएपछि उनीहरू घर फर्किएका हुन् ।
दुबईमा पछिल्ला ६ महिनामा कामविहीन भएका करिब
१ सय ७० जनामध्ये शनिबारसम्म ३० जना काठमाडौं ओर्लिसकेका छन् ।
दुबईको सडक तथा यातायात प्राधिकरण (आरटीए) अन्तर्गत रहेको दुबई ट्याक्सी कर्पोरेसन (डीटीसी) ले करारअनुसार तलब तथा सेवासुविधा नदिएपछि कामदारहरूले कम्पनी व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा धर्ना दिन थालेका थिए । त्यसपछि इच्छुकलाई यूएई छाड्न अनुमति दिइएको छ । स्वदेश फर्केका उनीहरूले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दै यहाँको म्यानपावर कम्पनी डिलक्स एचआर सोलुसन प्रालिविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा आइतबार उजुरी दिएका छन् ।
नेपालबाट कामदार लैजानुअघि कर्पोरेसनले आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावाससमक्ष कामदारलाई २७ सय ५० दिराम (करिब ९७ हजार रुपैयाँ) तलब दिने, खाने र बस्ने व्यवस्था कम्पनीले गर्ने भनेर मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको थियो । त्यसैका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले डिलक्स एचआर सोलुसनलाई कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति जारी गरेको थियो । दुबई पुगेपछि डीटीसीले तलबमै झेल गरेको कास्कीका कृष्ण गुरुङले बताए । ‘हामीलाई तोकिएको स्थानमा खाना पुर्‍याउने काम गर्नुपर्ने भनिएको थियो, महिनाको २७ सय ५० दिराम पाउने करारपत्र थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, दुबई पुगेपछि तलब नदिने, अर्डरअनुसार कमिसनमा काम गर्नुपर्ने सर्त राखियो ।’
गुरुङका अनुसार डीटीसीले अर्डरअनुसार सामान पुर्‍याएबापत ७.५० दिराम (२ सय ६६ रुपैयाँ) कमिसन दिने सर्त राखेको थियो । ‘त्यहीबाट बाइकमा तेल आफूले नै हाल्नुपर्ने, मोटरको मर्मतसम्भार पनि आफैंले गर्नुपर्ने र खाना खर्च पनि आफ्नै हुने भनियो । करारपत्रविपरीत भएकाले यसमा हामी सहमत भएनौं,’ उनले भने । गुरुङका अनुसार महिनामा २७ सय ५० दिराम कमाउन दिनमा १३ वटा अर्डर हात पार्नुपर्छ । ‘कम्पनीले दिनमा १३ वटा अर्डर पाउने ग्यारेन्टी गरिदिएन, ग्यारेन्टी गरिदिएको भए काम गर्ने थियौं,’ उनले भने, ‘एउटा अर्डर हात परेपछि एक–दुई घण्टा कुर्नपर्ने स्थिति छ । दिनमा ५/६ वटा अर्डर लिएर के गर्नु ?’
म्यानपावर कम्पनीले बाइक राइडरका रूपमा जाने कामदारसँग तीन लाख ७५ हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म लिएको गुरुङले बताए । ‘महिनाको सरदर एक लाख रुपैयाँ कमाइ हुन्छ भनिएकाले मैले तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाएको थिएँ, त्यसको बिल भर्पाइ भने दिएनन्,’ उनले सुनाए ।
दुबईबाट फर्किएका टफिन पोखरेलले करिब महिनाको एक लाख रुपैयाँ पाउने भनिएपछि जोखिमयुक्त कामका लागि गएको र तर कमिसनमा काम गर्नुपर्ने भएपछि नेपालबाट पैसा मगाएर बाँच्नुपर्ने स्थिति बनेको बताए । ‘यहाँ हामी मोटो रकम तिरेर २७ सय ५० दिरामका लागि जोखिमपूर्ण काम गर्न गयौं । ५० डिग्रीको घाममा मोटरसाइकल कुदाउन तयार भएका थियौं,’ उनले भने, ‘दुबई पुगेपछि तिमीहरूले तलब होइन, कमिसनमा काम गर्नुपर्छ भने । यो त सरासर ठगी हो । यसबारे हामीले म्यानपावर कम्पनी र हामीलाई मध्यस्थता गर्नेलाई जानकारी गरायौं । उनीहरूले अनेक बहाना बनाएर दुबईमा बस्न बाध्य बनाए ।’ फर्केका कामदारहरूका अनुसार ३० जनाको मात्रै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । ‘हामीले तिरेको पैसाको ब्याजसहित जोडेर क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ । हामीसँग कागजात
पनि छ,’ पोखरेलले भने, ‘हामीलाई मानसिक यातना पनि दिइएको छ ।’
नेपाल र यूएईबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार यूएई जाने कुनै पनि कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई लागत खर्च बुझाउनुपर्दैन । सम्झौतापछि दुई देशका उच्च श्रम अधिकारीहरूबीच भएको बैठकमा पनि शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएका थिए । डीटीसी दुबईको सरकारी निकायको प्रत्यक्ष साझेदारीमा रहेको कम्पनी हो । कम्पनीको वेबसाइटअनुसार ऊसँग ५ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन छन् । कम्पनीमा ५ सय कर्मचारी र १२ हजार ड्राइभर (महिला पुरुष दुवै) छन् ।
दुबईमा बाइक राइडरहरूले लाइसेन्स बनाउन पनि आफैंले खर्च गर्नुपरेको अर्का पीडित चन्द्रबहादुर तामाङले बताए । उनका अनुसार एउटा लाइसेन्स निकाल्न सात हजार एक सय ४८ दिराम (दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ) लाग्छ । ‘यो खर्च प्रत्येक महिनाको तलबबाट कटाउँदै लैजाने कम्पनीको नीति छ, लाइसेन्स निकालेर काममा निस्कँदा विवाद भयो,’ उनले भने, ‘कम्पनीले हामीलाई ठगी गर्‍यो । यो मामिलामा म्यानपावर कम्पनी दोषी छ ।’ उनले दुबईमा ६ महिना बिनातलब बस्दाको खर्च म्यानपावर कम्पनीले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बताए । ‘यसमा विभागले उचित ढंगले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ तामाङले थपे ।
आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार ट्याक्सी चालक र बाइक राइडरहरूको समस्या बढ्दो छ । बाइक राइडरहरू ल्याएर डेलिभरीको काम लगाउने दुबई ट्याक्सी कर्पोरेसन, अप्लिप्स, १८८५, इनोभेसनलगायत एक दर्जन कम्पनीका कामदारले कम्पनीविरुद्ध दूतावासमा उजुरी दिइरहेका छन् । श्रम काउन्सिलर दीनबन्धु सुवेदीले रोजगारदाता कम्पनी, म्यानपावर कम्पनी र कामदारहरूबीच ठूलो समस्या रहेको बताए । ‘कोभिड महामारीपछि खाना डेलिभरी गर्ने व्यवसाय निकै फस्टाएको थियो । त्यसपछि कम्पनीहरूले नेपालसहित स्रोत देशबाट कामदार ल्याए । तर डेलिभरीको माग कम हुन थाल्यो । मानिस बाहिर निस्कन थाले । रेस्टुरेन्ट जाने संस्कृति पुनः सुरु भयो,’ उनले भने, ‘बाइक राइडरलाई काम पाउनै कठिन भयो ।’
कम्पनीले कामदारलाई लाइसेन्स दिलाउन ढिला हुने समस्या पनि छ । ‘लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया झन्झटिलो छ । तीन महिनामा पनि लाइसेन्स पाइँदैन । लाइसेन्स नपाएसम्म काम पाइँदैन,’ उनले भने, ‘ट्राफिक कारबाहीमा पर्दा ठूलो जरिवाना लाग्छ । कतिलाई ट्राफिक नियम नै थाहा छैन । जरिवाना कसले तिर्ने भन्नेमा पहिला नै करारपत्रमा उल्लेख छैन ।’
वैदेशिक रोजगार विभागले डिलक्स एचआर सोलुसनमाथि छानबिन हुने जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भुसालले समस्या देखा परेपछि यूएई र कतारमा बाइकराइडर र ट्याक्सी चालकका जानका लागि फागुन ८ देखि पूर्वस्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘नीतिगत सुधार नगरी यो क्षेत्रमा कामदार पठाउन उपयुक्त देखिएन,’ उनले भने । यूएईले भने पूर्वस्वीकृतिमा लगाएको रोकले सन्देश गलत गएको प्रतिक्रिया दिएको छ । यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालअनुसार यूएईका उच्च अधिकारीले आफूहरू कामदारको समस्यामाथि संवदेनशील रहेको र समस्या समाधान गर्न तयार रहेको जनाएका छन् ।

(काठमाडौं)
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) का स्थायी संरचना बनाउन पौने २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । जग्गा खरिद, ब्यारेक तथा कार्यालयका भौतिक संरचना निर्माण गर्न सरकारले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको हो ।
१ सय १ बीओपीका लागि प्रतिकूल मौसमलाई समेत धान्न सक्ने गरी ब्यारेक, कार्यालय, खेलमैदानलगायत संरचना बनाउन अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सशस्त्रका बीओपीका संरचना बनाउन बहुवर्षीय कार्यक्रमअन्तर्गत २५ करोड रुपैयाँ बजेट तय भएको थियो । तर, त्यसले अपुग भएको भन्दै सशस्त्रले बीओपीका संरचना बनाउन र जनशक्ति पनि थप्न अतिरिक्त बजेट मागेको थियो । वार्षिक बजेटमा समेटिएको रकमभन्दा १ अर्ब ५० करोड बढाएर बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत ब्यारेकलगायतका भौतिक संरचना बनाउन अर्थले स्रोत सुनिश्चित गर्दै सहमति दिएको हो ।
स्रोत सुनिश्चित भए पनि सशस्त्रले मागेको जनशक्ति बढाउने प्रस्तावमा भने सरकारले निर्णय गरेको छैन । सशस्त्रले गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको विवरणअनुसार सीमा सुरक्षामा जनशक्ति बढाउन भन्दै ४ हजार २ सय दरबन्दी थप्न आग्रह गरेको थियो । बजेटबाट तीन वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माणको काम सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । त्यसपछि बीओपीका थप संरचना बनाउन बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालयबाट आएको गृहका एक अधिकारीले बताए ।
नेपालको भारतसँग करिब १ हजार ८ सय ८० र चीनतर्फ करिब १ हजार ४ सय १४ किमि लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छ । भारततर्फ सीमा सुरक्षार्थ २ सय २० र चीनतर्फ ८ बीओपी छन् । गृह मन्त्रालयले यसअघि स्वीकृत गरेको सुरक्षा कार्ययोजनामा भारत र चीनतर्फ बीओपी संख्या ५ सय पुर्‍याएर सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउने उल्लेख छ । तर, त्यसअनुसार बीओपी संख्या र भवनको स्थिति भने नाजुक छ । भारतले नेपालतर्फ ५ सय ३० स्थानमा एसएसबीको युनिट खडा गरेको छ । तर, सीमा सुरक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा खटिएका नेपालतर्फका सुरक्षाकर्मीकै धेरैजसो संरचना भाडा, छाप्रा/टहरा र अन्य सरकारी कार्यालयका भवनमा आश्रित छन् । प्रतिकूल मौसम र विपत् धान्ने किसिमका संरचना नहुँदा बीओपीमा कार्यरत जनशक्तिले तराईमा डुबान, कटान तथा उच्च हिमाली भेगमा माइनस १५ डिग्रीभन्दा माथिको चिसोमा कठ्यांग्रिन बाध्य छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले प्रतिकूल मौसमलाई धान्न र तोकिएको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउन बीओपीका संरचना व्यवस्थित गर्न अग्रसरता लिइएको बताए । ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई मजबुद र प्रभावकारी बनाउने विषय प्राथमिकताका साथ राखिएको छ, त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्नेक्रममा सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्रका जनशक्ति बस्ने संरचना दीर्घकालीन र व्यवस्थित बनाउन सरकारले हाललाई १ सयभन्दा बढी बीओपीका लागि आवश्यक मात्रामा बजेटको जोहो गरेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी बीओपीलाई पनि क्रमशः स्थायी संरचनामा लैजान सरकारले बाँकी बजेट उपलब्ध गराउँछ ।’
सरकारले सयभन्दा बढी बीओपीका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेपछि सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) किशोर प्रधानको नेतृत्वमा जग्गा खोजबिन तथा बीओपीका संरचना तथा रणनीतिक स्थानको पहिचान गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गरेको छ । ब्यारेक, शौचालय, मेस, कार्यालय, खेलमैदानलगायत संरचना कुन ढाँचामा बनाउने भन्नेमा इन्जिनियरिङसम्बन्धी खाका तय गर्न डीआईजी सन्दीप थापाको संयोजकत्वमा अर्को संयन्त्र बनेको छ । इन्जिनियरिङ कमिटीले प्रतिवेदन तयार पारे पनि नक्सांकन, मूल्यांकन र फिल्ड अनुगमनमा रहने टोली छुट्टाछुट्टै खटाइने सशस्त्रले जनाएको छ । दुवै संयन्त्रबाट पेस भएका प्रतिवेदनका आधारमा बीओपी निर्माणको काम अघि बढ्ने सशस्त्रका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
सशस्त्रका बीओपीमध्ये ९७ स्थानमा मात्रै आफ्नै जग्गा र भवन छ । जग्गा भए पनि भौतिक संरचना बन्न नसकेर व्यक्ति तथा अन्य सरकारी निकायका भवनमा रहेका २७, जग्गा भए पनि टहरा/छाप्रामा बसेका ११, जग्गा भए पनि भाडामा बसेका २, आफ्नो जग्गा र भवन दुवै नभएर निजी र सरकारी निकायका संरचनामा बसेका ७९ तथा आफ्नो जग्गा र भवन नभई निजी संरचना भाडामा बसेका बीओपीको संख्या १४ छ ।
अर्थबाट बजेटको सुनिश्चित भएसँगै टहरामा बसेका, निजी घरमा भाडामा बसेका तथा तत्काल अरू कारणले अन्यत्र सर्नुपर्ने अवस्था भएका संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य अघि बढाइने यससम्बन्धी काममा खटिएका सशस्त्रका एक अधिकारीले बताए । तराई क्षेत्रमा निर्माण हुने बीओपीका संरचनाको खर्च सीमा २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । हिमाली भेगमा बन्ने बीओपीका संरचनाको खर्च सीमापछि निर्धारण हुने जनाइएको छ । अहिले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र कतै नायब निरीक्षक (सई) को कमान्डमा बीओपी तैनाथ गराएको छ ।

(ताप्लेजुङ)
विश्वकै प्रतिष्ठित इशा अवार्ड थापेर अघिल्लो आइतबार मात्रै बहराइनबाट काठमाडौं आएका नेत्र चिकित्सक सन्दुक रुइत एक रात मात्रै राजधानीमा बसेर पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुम आएका रहेछन् । ६ महिनाअघिको तालिकामा टुंगो लागिसकेको तेह्रथुमको वसन्तपुर र ताप्लेजुङको तापेथोकमा आँखा शिविर राख्न उनी धपेडीमाझ पूर्व आए ।
‘जसरी भए पनि आफ्नो जन्मथलो ओलाङचुङगोला पुग्छु भन्ने अठोट थियो । त्यहाँ पुगेर आस्थाको धरोहर डिकीछोलिङ दर्शन गर्न पाएकामा धन्य सम्झेको छु,’ गोलामा एक रात मात्रै बसेर मंगलबार तापेथोक झरिसकेका डा. रुइतले भने, ‘आफूले बिताएको बाल्यकाल र त्यो समयदेखिका आफन्तको स्मृतिमा म भावुक बनेको थिएँ ।’
तापेथोकको आँखा शिविरको पहिलो चरणको काम सकेपछि र ७० जना जिल्लावासीको मोतिबिन्दु शल्यक्रियापछि माथि गोलाबाट आएका तीन जना आँखाका बिरामी साथैमा लगेर सन्दुक बाटो लागेका थिए । तापेथोकबाट इलाडाँडासम्म झन्डै २ घण्टा गाडीको बाटो र त्यहाँबाट झन्डै ९ घण्टाको पैदल उकालिएपछि सोमबार अपराह्न उनको टोली गोला पुगेको थियो । आफ्नै गाउँमा जन्मे–हुर्केका डाक्टर बन्द भएका आँखा खोलिदिन तल गाउँमा आएको छ भनेर गोलादेखि ८४ वर्षीय डन्डु शेर्पा, ६८ वर्षीया छिरिङकिपा र ५० वर्षे चुन्दा शेर्पा पनि तापेथोक झरेका थिए ।
‘हाम्रो गाउँका प्रतिष्ठा र संसारले चिनेको आँखाको डाक्टर आफ्नै गाउँ सम्झेर यसरी दुःख गर्दै आइदिएकोमा हामीसँग धन्यवाद भन्ने शब्दै थिएन,’ ओलाङचुङगोला क्षेत्र समेटिने फक्ताङलुङ–७ का वडाध्यक्ष छेतेन वलुङ शेर्पाले भने, ‘डा. रुइतको सम्मानमा र उनलाई हेर्न/छुनका लागि सिंगो गोला उल्टिएको थियो ।’ सन्दुकका साथमा उनकी श्रीमती नन्दा, जेठी छोरी सेराब्ला थिए । उनका साथैमा रहेर तीन दशकयता फोटोग्राफीको काम गर्दै आएका विख्यात फोटोग्राफर माइकल एमेन्डोलियासमेत गोला पुगेका थिए ।
वडाध्यक्ष छेतेनका अनुसार डा. सन्दुकले दिकीछोलिङ गुम्बामा पाठपूजा गर्नुका साथै गोलावासीसँग बसेर स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने सहयोगका बारेमा छलफल गरेका थिए । स्थानीय तहमा रहेका सञ्चारको टूजी सेवालाई फोरजी बनाउन पहल गर्ने, टेलिमेडिसिन पद्धति विस्तारमा छलफल गर्ने, टिपताला नाका खोल्नमा परामर्श गर्ने जस्ता काममा गोलावासीको साथ–सहयोग लिएर आउने दिनमा केही गर्ने आश्वासन दिएका थिए । गोलावासी झन्डै दुई सय बासिन्दामध्ये अधिकांश डा. सन्दुकलाई हेर्न र सुन्न
भेला भएका थिए । ताप्लेजुङ जानुअघि
उनको टोलीले तेह्रथुमको वसन्तपुरमा आँखा शिविर राखेर २ सय २३ बिरामीको शल्यक्रिया गरेको थियो ।
आजभन्दा ६८ वर्षअघि यही विकट भूगोलमा जन्मे–हुर्केका डा. सन्दुकले पढाइका लागि ७ वर्षे उमेरमा गाउँ छाडेका थिए । त्यसपछि २०२२ सालतिर गोलामा आएको तमोरको बाढीले उनको घर भत्काएपछि उनका बाआमा तेह्रथुमको वसन्तपुरतिर बसाइँ सरेका थिए । ‘जीवनयात्राको संघर्ष र सपनाको कुरा हरेकमा हुन्छ,’ गोला पुगेपछि डा. सन्दुक निकै भावुक पनि बनेका थिए, ‘जीवनमा अरू कुरा भुलौंला अथवा अरूतिरै लागौंला । तर, यो मेरो जन्मथलोलाई सपना–विपनामा सँगै लिएर हिँडेको हुन्छु । धन्य, आज धेरै वर्षपछि मैले मेरो गोलाको माटो छुन पाएको छु ।’

काठमाडौं (कास)– अमेरिकाबाट पठाइएको छुट्टाछुट्टै पार्सलमा करिब ७ केजी लागूऔषध गाँजा फेला परेको छ । हवाई मार्ग हुँदै विदेशी मुलुकबाट त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा आउने पार्सलको निगरानी तथा जाँच गर्ने क्रममा दुबई हुँदै नेपाल आएका पार्सलमा गाँजा फेला पारेको हो । पार्सल लिन आएका ३ जनालाई पक्राउसमेत गरेको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता एसपी चक्रराज जोशीले बताए ।
अमेरिका क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलसबाट दुबई हुँदै ‘चकलेट एन्ड चाइल्ड गेम आइटम’ उल्लेख गरिएको पार्सल शंकास्पद देखिएपछि जाँच गर्दा आइतबार गाँजा भेटिएको ब्युरोले जनाएको छ । चकलेटको बट्टाभित्र ४ दशमलव ५ केजी गाँजा बरामद भएको र पार्सल लिन आएका भारत गुजरातका ३० वर्षीय निमेश अशोकभाइ दायानी र सर्लाही हरिहरपुर–३ का २८ वर्षीय फैज आलमलाई पक्राउ गरेको एसपी जोशीले बताए । उनीहरू बस्ने ठमेलको होटलबाट अशोकभाइको राहदानी र १ लाख ४० हजार भारूसमेत बरामद गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । सोही दिन क्यालिफोर्नियाबाटै अर्को पार्सल पनि आएको थियो । ‘होम डेकोर वाटर एन्ड चाइल्ड गेम आइटम’ उल्लेख गरिएको पार्सलमा २ दशमलव ४ केजी गाँजा भेटिएको थियो । पार्सल लिन आएका गोरखा गण्डकी–४ का २३ वर्षीय रूपक अर्याल पनि नागार्जुनबाट पक्राउ परेका छन् । गाँजा भारत लैजान लागेको समेत खुलेको छ । नेपालमै प्रशस्त पाइने गाँजा अमेरिकाबाटै किन ल्याइयो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको ब्युरोले जनाएको छ । पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी छ ।

विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहने व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले यही फागुनको सुरुमा झापामा एक ‘अभियान’ थाल्दै ‘२० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण मिनाहा हुनुपर्ने र सोभन्दा बढी ऋणमा ६ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन नहुने’ मात्र बताएनन्, लघुवित्त–बैंकका कर्मचारीहरूलाई कालोमोसो दल्न पनि आह्वान गरे । त्यसको दुई सातापछि जाजरकोटमा ऋणको किस्ता उठाउन गएका लघुवित्तका कर्मचारी दुर्व्यवहारमा परे, अराजक व्यक्तिहरूले उनलाई कालोमोसो दलिदिए र उनीसित भएको झोला खोसेर लगे । त्यसयता पनि प्रसाईंको यो अभियान रोकिएको छैन, जसका दुष्परिणामहरू सतहमा देखिन थालेका छन् । यसले वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूमा सुरक्षा–भय मात्र जन्माएको छैन, कतिपय ऋणीहरूले जानीजानी कर्जा नतिर्ने जोखिम पनि बढाएको छ । यस्ता उच्छृंखल गतिविधिहरू नियन्त्रणमा नआए वित्तीय अराजकता नै पनि निम्तिन सक्ने भएकाले सरकार, राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवाला चिन्तित हुन आवश्यक छ ।
व्यवसायी प्रसाईंको उदय, शक्ति–आरोहण र फैलावटमात्र विवादास्पद छैन, बैंक ऋण पनि त्यत्तिकै छ । आफ्नो ६ अर्ब ५२ करोड ५० लाख ऋण एवं पुस मसान्तसम्म तिर्न बाँकी व्याज र किस्ताबापतको १६ करोड ९० लाख रुपैयाँका कारण अतालिएर उनले भीड भड्काउने उपाय रचेजस्तो देखिन्छ । ठूलो संख्यामा ऋणीहरूलाई उक्साउन सकेमा वित्तीय अराजकता निम्तिने र त्यसबाट व्यवस्थामै संकट निम्त्याउने मनसाय पनि उनको होला । उद्देश्य जे भए पनि, ऋण नतिर्न दुष्प्रेरित गर्ने उनको यो अभियान बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन, समग्र मुलुक र सामान्यजनका लागि पनि घातक छ । तसर्थ, राज्यसंयन्त्रहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि भैरहेको दुष्प्रचारलाई खण्डन गर्न र यस्तो ‘अभियान’ को प्रभावलाई निष्क्रिय तुल्याउन यथोचित पहल लिन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा भेला हुनु, संगठन गर्नु तथा कुनै अभिव्यक्ति दिनु जोकोही नागरिकको सार्वभौम अधिकार भए पनि त्यो सदैव मर्यादित हुन जरुरी छ । कसैप्रति आक्रमणै गर्न उक्साउनु त सरासर दण्डनीय नै छ । त्यसैले यसबाट उत्पन्न परिणतिप्रति सम्बन्धित व्यक्ति जिम्मेवार हुनैपर्छ ।
यसै पनि ऋणीहरू हर किसिमका हुन्छन्, व्यवसाय–इलम चले पनि नचले पनि खाई–नखाई ऋणको किस्ता तिर्नेदेखि जानाजान भाका नघाउनेसम्म । संख्यात्मक रूपमा न्यून होलान् तर मिलेमतोमा वा झुक्याएर, धितो राख्दादेखि नै बेइमानी गर्ने ऋणीहरू पनि त्यत्तिकै छन् । यस्ता अभियानबाट हौसिने पनि तिनै हुन्, जो चाहँदाचाहँदै ऋण तिर्न नसक्ने भएर होइन, बदनियत राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठग्न चाहन्छन् । यही घानमा कोही–कोही नियत सफा भएकै पनि बहकिन सक्छन् । त्यसैले अविलम्ब यस्तो आन्दोलन रोक्न जरुरी छ । कोभिड–१९ महामारीको असरबाट त्राण पाइनसक्दै विश्व आर्थिक मन्दीका बाछिटाले हिर्काउन थालिसकेका बेला केही गरी ऋण नतिर्ने लहरै चल्यो भने के होला, यसप्रति राज्यसंयन्त्र सजग रहन जरुरी छ ।
सरकार/राष्ट्र बैंकले कुनै नीति तथा घोषणामार्फत ऋणीहरूलाई सहुलियत दिनु बेग्लै विषय हो । तर स्वघोषणा गरेरै ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई छैन । कसैको मनसाय त्यस्तो छ भने बेलैमा बुझ्नुपर्छ— अरूको उक्साहटमा लागेर ऋण नतिर्दा उन्मुक्ति पाइँदैन, बरु बैंकिङ कसुर लागेर सम्पत्ति लिलामी हुनेदेखि जेलै जानेसम्मको दण्ड भोग्नुपर्ने हुन्छ । अर्को के कुरामा पनि प्रस्ट हुनुपर्छ भने, यसरी ऋण नतिर्दा संकटमा पर्ने भनेका बैंकहरू मात्र नभएर प्रकारान्तरले फेरि तिनै सर्वसाधारण हुन्, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखेका छन्, र सानोतिनो कर्जा लिएर जीविकोपार्जनका उपाय खोज्न चाहन्छन् । अतः बैंकहरूले ‘पीडा’ दिएको नाममा तिनलाई ‘पाठ पढाउन’ ऋण नतिर्ने भन्ने अवधारणा नै आफैंमा सर्वसाधारण–पीडक छ ।
निश्चय पनि, नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्पूर्ण रूपमा दूधले धोएका छैनन् । कैयौं लघुवित्तले ग्रामवासीको जीवन सहज तुल्याउनेभन्दा उल्टो पीडा दिइरहेको अवस्था छ । ठूला बैंकहरूकै पनि बिनासूचना कर्जाको ब्याजदर बढिरहँदा र छोटो अन्तरालमै करिब दोब्बर बन्दा ऋणीहरू निकै आजित छन् । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो कर्जा–व्यवहारलाई सकेसम्म पूर्वानुमेय र संगतिपूर्ण बनाउन आवश्यक छ । तर यो सब सच्याउने भने फेरि पनि सडकले होइन, राष्ट्र बैंक र स्वयं बैंकिङ प्रणालीले हो । अहिले सडकमा जेजस्ता गतिविधि देखिइरहेका छन्, जुन रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नकारात्मक भावना फैलाउने नियोजित हर्कत भैरहेको छ, त्यसले भने समस्याको कुनै समाधान दिँदैन, खालि वित्तीय अराजकता निम्त्याउँछ । र, यति बेला धमिलो पानीमा जसरी माछा मार्ने राजनीति गर्न खोजिएको छ, यसले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउँछ । त्यसैले सम्बन्धित सबै यसप्रति सतर्क रहनुपर्छर्, र बढ्दो उद्दण्डताको अन्त्य गरी जायज गुनासाहरूको सम्बोधन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

'बिचौलियासँगको सेटिङमा सरकारले बढायो दूधको मूल्य’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका टिप्पणी :

सरकारले सधैं बिचौलियाको पक्षमा काम गर्छ भन्ने उदाहरण हो यो ।
– रमेश न्यौपाने

किसानभन्दा व्यापारीलाई धेरै नाफा हुने गरी दूधको मूल्य बढाउँदा आखिर किसान र उपभोक्ता नै मारमा पर्ने हुन् ।
– प्रेमराज न्यापाने

सरकारी खरिददेखि व्यापार–व्यवसायमा बिचौलियाहरूलाई नै पोस्ने कानुनी संरचना छ । किनभने ती दल तथा नेताहरूको नजिक हुन्छन् । तिनको पेट पाल्ने मेसो जो मिलाइदिनुपर्‍यो ।
– विजयजी

जताततै उपभोक्ता र किसान मारमा पर्ने अनि बिचौलियाहरूकै फलिफाप भइरहेको छ ।
– सरोज कोइराला

नेपालमा जसै गरे पनि बिचौलियाकै उन्नति हुन्छ ।
– जोन

दूधको भाउ बढाउनुको साटो दानाको भाउ घटाउनु नि !
– समीर माझी

सरकारले जेजति गर्छ, बिचौलियाकै हितका लागि गर्छ, जहिल्यै मर्छन् किसान । सरकारले अनुदान दिन्छ तर लिन्छन् पार्टीका कार्यकर्ता । वास्तविक किसानलाई कहिले मलको चिन्ता, कहिले उत्पादन नबिकेर अनि ऋण कसरी तिर्ने भन्ने तनाव, देश भने जहिल्यै अर्थहीन विषयमा तरंगित ।
– निपी

किसानलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गर्न सरकारलाई के कुराले रोकेको छ ?
– उज्ज्वल अधिकारी

प्रमुख पार्टीहरू राष्ट्रिय स्वार्थ र परराष्ट्र सम्बन्धमा एकमत हुनुपर्नेमा फगत सत्तास्वार्थका लागि अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेका छन् । मुलुकको सिमाना एवम् शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरूका सम्बन्धमा पनि जिम्मेवार पार्टीका मुख्य नेताहरूले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु उदेकलाग्दो छ । नेपालमा सत्ताप्राप्तिका निम्ति कसरी वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको आड र भरोसा लिन खोजिन्छ, कसरी छिमेकी राष्ट्रहरूका सामान्य कूटनीतिक अधिकारीहरूसमक्ष प्रमुख नेताहरू लाम लाग्छन् भन्ने विषय उजागर भइसकेको छ । २०४८ सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो, लगत्तै तत्कालीन एमालेसहितका विपक्षी पार्टीहरूको समर्थनमा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी र सरकारबीच टकरावको स्थिति पैदा भएको थियो । सोही परिवेशमा मदन भण्डारी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको निमन्त्रणामा चीन गएका थिए । चीनलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले विशेष गरी अमेरिकाले पुठ दिएको तिब्बती सरणार्थीको सवालमा पर्ने प्रभावप्रति सरोकार थियो । कम्युनिस्ट नेता भण्डारीले चीनमा आफूले कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन सरकारको समेत सदिच्छा बोकेर आएको भावना प्रकट गरे । चीनलाई नेपालबारे सुनिश्चित हुन आश्वस्त पारे । राष्ट्रिय नेतामा हुनुपर्ने यस्तो गुण आज भेटिन्न ।
कम्तीमा सत्तामा सदैव आतुर देखिने कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट परराष्ट्र सम्बन्धका सवालमा सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिरिएपछि अर्को अभिव्यक्ति प्रकट हुनु दुर्भाग्य छ । चुच्चे नक्सा संसद्बाट पारित गर्दाबाहेक अन्य राष्ट्रिय स्वार्थका सवालमा कांग्रेस र एमालेबीच मतैक्यता नहुनु दुर्भाग्य हो । माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालबाट पनि यो सवालमा विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति आउने गरेको छ । यस्तो हुनु चिन्ताको विषय हो ।
– ढुण्डीराज पौडेल, नेपालगन्ज

विभिन्न जातजातिले बोल्दै आएका भाषा, महत्त्वपूर्ण सम्पदा पनि हो । यस्ता अमूल्य मातृभाषाको हालत पछिल्लो समय झन्झन् दयनीय बन्दै छ । मीठो, स्वादिलो र भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको ऐतिहासिक नेपाली भाषा तथा विविध मातृभाषालाई आधुनिकताको हावा तथा अन्तर्राष्ट्रिय भनिएको अंग्रेजी भाषाको बाढीले आक्रान्त पारिदिएको छ । परम्परादेखि चल्दै आएका भाषा र संस्कृति सो मुलुकको सबैभन्दा बलियो पहिचान हो । मौलिक चालचलन, भाषा तथा संस्कृति मेटिएको दिन हामीले आफ्नो पहिचान गुमाउने पक्का छ र त्यतिबेला पछुताउनुबाहेक अरू केही उपाय बाँकी हुनेछैन ।
विद्यालयमा आजभोलि सानै कक्षाका बालबालिकालाई मरिमेटेरै अंग्रेजी घोकाइन्छ । शिक्षामा गुणस्तरको सवाल उठ्दा अंग्रेजी विषयमै गएर ठोकिन्छ । जहाँ बढी अंग्रेजी घोकाइन्छ त्यो विद्यालयले राम्रो शिक्षा दिएको भन्ने मानिन्छ । साना–मसिना नानीहरू जो तोते बोलीमा छन्, तिनलाई पनि स्कुल पठाइन्छ र सुगा रटाइशैलीमा ए, बी, सी नै घोकाउन थालिन्छ । बोलीचालीको भाषामा घरका बुवा–आमा ड्याडी–ममी भएका छन् भने दाइहरू दादा, काकाकाकी अंकलआन्टी, दिदीबहिनी सिस्टरमा फेरिएका छन् । विज्ञहरूलाई आधार मान्दा थाहा हुन्छ, अंग्रेजी भाषामाथिको मोह राणाकालका दरबारहरूबाटै सुरु भएको थियो । बिस्तारै फैलिँदै जाने क्रममा आज डाँडाकाँडा नै ढाक्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
टोलटोलमा खुलेका बोर्डिङ स्कुलहरूले भाषा बिगार्न प्रशस्त योगदान पुर्‍याएका छन् । तर सम्बन्धित निकायले यो गम्भीर सवालमा कतै छलफल चलाएको वा समस्या पहिचान गरेर भाषा संरक्षणका लागि कुनै ठोस योजना बनाएको सुनिएको छैन । समयक्रममा भाषामा परिवर्तन आउनु स्वाभाविकै हो तर यहाँ त तीव्र अतिक्रमण भएको छ । यसरी संकटमा पुग्दै गरेको भाषाको संरक्षण सम्बन्धमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

प्रमुख पार्टीहरू राष्ट्रिय स्वार्थ र परराष्ट्र सम्बन्धमा एकमत हुनुपर्नेमा फगत सत्तास्वार्थका लागि अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेका छन् । मुलुकको सिमाना एवम् शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरूका सम्बन्धमा पनि जिम्मेवार पार्टीका मुख्य नेताहरूले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु उदेकलाग्दो छ । नेपालमा सत्ताप्राप्तिका निम्ति कसरी वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको आड र भरोसा लिन खोजिन्छ, कसरी छिमेकी राष्ट्रहरूका सामान्य कूटनीतिक अधिकारीहरूसमक्ष प्रमुख नेताहरू लाम लाग्छन् भन्ने विषय उजागर भइसकेको छ । २०४८ सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो, लगत्तै तत्कालीन एमालेसहितका विपक्षी पार्टीहरूको समर्थनमा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी र सरकारबीच टकरावको स्थिति पैदा भएको थियो । सोही परिवेशमा मदन भण्डारी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको निमन्त्रणामा चीन गएका थिए । चीनलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले विशेष गरी अमेरिकाले पुठ दिएको तिब्बती सरणार्थीको सवालमा पर्ने प्रभावप्रति सरोकार थियो । कम्युनिस्ट नेता भण्डारीले चीनमा आफूले कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन सरकारको समेत सदिच्छा बोकेर आएको भावना प्रकट गरे । चीनलाई नेपालबारे सुनिश्चित हुन आश्वस्त पारे । राष्ट्रिय नेतामा हुनुपर्ने यस्तो गुण आज भेटिन्न ।
कम्तीमा सत्तामा सदैव आतुर देखिने कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट परराष्ट्र सम्बन्धका सवालमा सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिरिएपछि अर्को अभिव्यक्ति प्रकट हुनु दुर्भाग्य छ । चुच्चे नक्सा संसद्बाट पारित गर्दाबाहेक अन्य राष्ट्रिय स्वार्थका सवालमा कांग्रेस र एमालेबीच मतैक्यता नहुनु दुर्भाग्य हो । माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालबाट पनि यो सवालमा विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति आउने गरेको छ । यस्तो हुनु चिन्ताको विषय हो ।
– ढुण्डीराज पौडेल, नेपालगन्ज

हालै आएको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुली अति सुस्त र खराब कर्जाको प्रतिशत दोब्बरले बढ्न पुगेको छ, जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो । स्थिति यस्तै रहिरह्यो,
कर्जा तिनु पर्देन भन्ने गलत अभिव्यक्तिहरू सडकमा यसरी नै आइरहेमा, कर्जा ब्याजदर नघटेमा र कर्जा असुलीका लागि ऋणीहरूको तस्बिर छाप्न नपाइने नीति निर्देशन यथावत् रहेमा बैंकहरूको कर्जा असुली नहुने र खराब कर्जाको प्रतिशत झनै बढ्ने निश्चत छ । सरकार, राष्ट्र बैंक लगायत नियामक निकायहरू यसरी नै मौन बस्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुब्ने अवस्था सृजना हुन्छ ।
यसर्थ बैंक, लघुवित्त सहकारीहरूको कर्जा नतिर्नु, माग्न आए लखेट्नु, कालोमोसो दल्नु, निक्षेप जम्मा नगर्नू भनेर उत्तेजक भाषण दिने दुर्गा प्रसाईंहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ । साथै बैंकहरूले पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउने, संकटको यो बेला लाभांश
वितरण केही कम गर्ने, सीईओ र सञ्चालकहरूको तलब, भत्ता र सुविधा कम गरेर ऋणीहरूलाई
राहत दिने काम गर्नुपर्छ । सधैं बैंकहरू नाफामै जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुन्न । बैंकहरूमा राखेको पैसा आम जनताको हो । बैंक डुब्नु जनताको पैसा डुब्नु हो ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

ललितपुरको पुल्चोकस्थित लबिमको क्यूएफएक्स हलमा केही समयपहिले म परिवारसँगै सिनेमा हेर्न गएको थिएँ । मध्यान्तरमा म र श्रीमती शौचालय प्रयोग गर्न निस्कियौं । म पुरुष शौचालय छिरेको केही क्षणमै निस्किएँ । तर महिला शौचालयमा लाइन लामो भएकाले श्रीमतीले धेरै कुर्नुपर्‍यो । अक्सर सिनेमाघर, नाटकघर, विमानस्थल, कन्सर्ट इत्यादि सार्वजनिकस्थलका महिला शौचालयहरूमा लाइन लामो हुन्छ, जुन पुरुष शौचालयमा हतपती हुँदैन । अध्येताहरूले सार्वजनिक शौचालयमा देखिने यस्ता लैंगिक भिन्नता (पट्टी प्यारिटी) का कारणहरू खोतल्ने प्रयास गरेका छन् । तीमध्ये पहिलो कारण हो— महिलालाई पिसाब फेर्न औसत ९० सेकेन्ड लाग्छ भने पुरुषलाई ६० सेकेन्ड । अर्थात्, पुरुषका तुलनामा महिलालाई पिसाब गर्न ५० प्रतिशत ज्यादा समय लाग्छ । दोस्रो, धेरैजसो सार्वजनिक शौचालयमा महिला र पुरुष शौचालयका लागि बराबर क्षेत्रफल छुट्याइएको त हुन्छ तर पुरुष शौचालयमा पिसाबका लागि धेरै युरिनल्स हुन्छन् जुन महिला शौचालयमा हुँदैन । त्यसले गर्दा क्षेत्रफलमा बराबरी भए पनि पुरुष शौचालयका तुलनामा महिला शौचालयमा सुविधा कम हुन्छ । तेस्रो, महिनावारी भएका महिलाहरूले शौचालय प्रयोग गर्दा बढी समय लगाउँछन् । गर्भवती महिलालाई तारन्तार पिसाब लाग्ने गर्छ । र, महिनावारी भएका, गर्भवती महिलाको संख्या पनि सार्वजनिक ठाउँहरूमा उल्लेख्य नै हुन्छ । चौथो, बच्चाहरूलाई शौचालय लैजाने काम पनि प्रायः महिलाकै हुने गर्छ । पाँचौं, पहिरनका कारण पनि उनीहरूलाई शौचालयमा बढी समय लाग्छ । यसले गर्दा सार्वजनिक भवनहरूमा पुरुष र महिला शौचालय निर्माणमा बराबरी क्षेत्रफल छुट्याएर ‘समानता’ कायम गरिएको भए पनि त्यसले ‘विभेद’ जन्माएको हुन्छ किनकि महिला र पुरुष जैविक र शारीरिक रूपमा भिन्न भएकाले उनीहरूको पनि आवश्यकता फरक हुन्छ । भिन्न कुरालाई समान व्यवहार गर्दा त्यसले जन्माउने असमानता उस्तै कुरालाई असमान व्यवहार गर्दाभन्दा ठूलो हुन्छ ।

लैंगिक र यौनिक भिन्नता
भाले र पोथीबीच जन्मजात हुने शारीरिक र जैविक भिन्नतालाई यौनिक भिन्नता (सेक्सुअल डिफरेन्स) भनिन्छ भने यौनिक भिन्नताका आधारमा समाजनिर्मित सोच, आचरण, व्यवहार, मनोवृत्ति र मापदण्ड लैंगिक भिन्नता (जेन्डर डिफरेन्स) हो । लैंगिकता व्यक्तिले आफूले रोजेको वा निर्माण गरेको पहिचान पनि हो । भालेका रूपमा जन्मेको व्यक्तिले महिलाका रूपमा आफूलाई चिनाउन खोजेको वा पोथीका रूपमा जन्मेको व्यक्तिले आफूलाई पुरुषका रूपमा चिनाउन चाहेको पनि हुन्छ । त्यसकारण लैंगिक भिन्नतामा यौनिक भिन्नता जस्तो सेतो–कालो सपाट नभई प्रशस्त ‘ग्रे एरिया’ हुन्छ ।
उद्विकासका क्रममा पृथ्वीका जीवहरूमा करिब २ अर्ब वर्षपहिले मैथुनिक प्रजननको उत्पत्ति र विकास भयो । त्यसअघि पृथ्वीमा अमैथुनिक प्रजननबाट पैदा हुने जीवहरू मात्रै अस्तित्वमा थिए । अमिबाजस्ता ती जीवहरूको शरीर टुक्रिएर सन्तान बन्ने भएकाले पुर्खौंसम्म पनि उनीहरूको अनुवंश एउटै हुन्थ्यो, जसका कारण कुनै रोग लागेमा सबै सखाप हुनुको विकल्प थिएन । तर मैथुनिक प्रजननमा दुई फरक व्यक्ति (भाले र पोथी) बाट आएका भिन्न अनुवंश सन्तानमा सर्ने भएकाले पैदा भएका सन्तानहरूमा रोगहरू नलाग्ने वा त्योसँग लड्ने जिन पनि हुने भएकाले बाँच्नका लागि उपयुक्त त्यस्तो गुणको छनोट हुँदा मैथुनिक प्रजननको उत्पत्ति भयो । यसरी उद्विकासका क्रममा चराचुरुंगी, स्तनधारी जनावरदेखि पाइमेट्स र मानवसम्म आइपुग्दा भाले र पोथीबीच प्रशस्त शारीरिक र जैविक भिन्नताहरू देखा परे । मानवजातिका भाले र पोथीमा त्यस्तो जैविक भिन्नता मुख्यतः क्रोमोजम (भालेमा एउटा वाई क्रोमोजम हुन्छ, पोथीमा हुँदैन), हर्मोन (मानव पोथीको प्रमुख हर्मोन एस्टोजेन हो भने भालेको टेस्टोस्टेरोन) र यौनांगको बनोटमा देखिन्छ ।
भाले र पोथीबीच यस्ता जैविक भिन्नताहरूसँगै थुप्रै शारीरिक र व्यवहारजन्य विषमता हुन्छन् । शरीरको बनोट र आकार, यौनारम्भको समय, प्रजननको आवश्यकता, यौन चाहना, यौनसाथीको छनोट, नैतिकता, आवेग, आक्रामकता इत्यादिमा पनि भाले र पोथीबीच फरक हुन्छ । सामान्यतया भाले पोथीभन्दा आकारमा ठूलो र बलियो हुन्छ । गोरिल्ला, ओरनगुटान, बबुनहरूमा त भालेको साइज पोथीको भन्दा दोब्बर ठूलो हुने गर्छ । मानिसमा पनि औसतमा महिलाभन्दा पुरुष अग्लो हुन्छ । महिलाहरू बढी दयालु हुन्छन् भने पुरुषहरू यौनिक रूपमा ईर्ष्यालु हुन्छन् । त्यसबाहेक भाले–पोथीमा ठूलो भिन्नता खेलौनाको छनोट र हिंस्रक व्यवहारमा समेत देखिन्छ ।
बच्चाहरूमा गरिएका थुप्रै अनुसन्धान अनुसार, केटाहरू खेल्दा आपसमा बढी झैझगडा गर्ने गर्छन् भने केटीहरू अक्सर मिलेर खेल्छन् । खेल्ने क्रममा केटीका तुलनामा केटाले औसत ३ देखि ६ गुणा बढी शारीरिक हमला गर्ने गर्छन् । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका अध्येताहरूले गरेको पछिल्लो मेटा एनालिसिसले केटा र केटीले रोज्ने खेलौनाबीचमै ठूलो विषमता हुने देखाएको छ । केटीहरूले मुख्यतः पुतली, भाँडाकुटीजस्ता खेलौना रोज्छन् भने केटाहरूले गुड्ने गाडी, बन्दुकजस्ता खेलौना । मानिसका बच्चाहरूमा मात्रै होइन, चिम्पाजी र बाँदरका बच्चाहरूमा पनि खेलौनाको छनोट र खेलाइमा केटी र केटामा यस्तै फरक पाइएको छ । अध्येताहरूले यसको कारणलाई भालेको विरासतका लागि लड्ने स्वभाव र पोथीको सन्तान जोगाउन संघर्ष गर्ने स्वभावसँग जोडेका छन् ।

महिलाभन्दा ज्यादा हिंस्रक पुरुष
महिला र पुरुषबीच देखिनेमध्ये आक्रामक स्वभाव सबैभन्दा प्रखर भिन्नता हो । मानिसलगायत अन्य जनावरमा पनि पोथीका तुलनामा भाले बढी हिंस्रक हुन्छ । यद्यपि कैयौं महिलाबाट पनि चरम क्रूरता प्रदर्शन हुने गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांकअनुसार, सन् २०१९ मा विश्वभर ४ लाख ७५ हजार मानिसको हत्या भएको थियो, जसमध्ये ८७ प्रतिशत हत्यामा संलग्न व्यक्ति पुरुष थिए भने बाँकी १३ प्रतिशतमा महिला । सोही तथ्यांकअनुसार नेपालमा भएका हत्याका ७०४ घटनामध्ये ५२४ मा पुरुष र १७९ मा महिला संलग्नता देखिएको थियो । यसले पनि महिलाका तुलनामा पुरुष ज्यादा हिंस्रक हुने गरेको प्रमाणित गर्छ । महिलाका तुलनामा पुरुषमा किन बढी हिंस्रक स्वभाव हुन्छ भन्ने कारण खोतल्न फेरि उद्विकास र यौनिकतातिर फर्कनुपर्छ ।
माथि उल्लिखित कतिपय यौनिक भिन्नतामा अपवाद पनि हुन्छन् तर सबै जीवका भाले र पोथीबीच देखिने समान फरक भनेको ग्यामेटको साइज र संख्या हो । भाले जातिको ग्यामेट अर्थात् शुक्रकीट आकारमा सानो तर अधिक संख्यामा उत्पादन हुन्छ भने पोथी जातिको ग्यामेट अर्थात् अण्ड आकारमा ठूलो तर थोरै संख्यामा उत्पादन हुन्छ । एक महिलाको शरीरले आफ्नो जीवनकालमा करिब ५०० अण्ड उत्पादन गरेको हुन्छ भने पुरुषको शरीरबाट एकै पटकमा करोडौं शुक्रकीट निस्कन्छन् । उद्विकास वैज्ञानिक रोबर्ट ट्रिभर्सले अघि सारेको सन्तानमाथि अभिभावकले गर्ने लगानीको सिद्घान्त (प्यारेन्टल इन्भेस्टमेन्ट थ्यौरी) अनुसार, सन्तान उत्पादनमा भाले वा पोथीमध्ये जसले बढी स्रोत, साधन र समयको लगानी गर्छ, यौनसाथी चुन्ने प्राधिकार उसैमा रहन्छ । तुलनात्मक रूपमा महिलाको शरीरले अण्ड बनाउँदा पुरुषको शरीरले शुक्रकीट बनाउँदाभन्दा बढी प्रोटिन र शरीरको ऊर्जा खपत भएको हुन्छ । यौनसम्पर्कपछि गर्भ रहेको अवस्थामा महिलाले बच्चालाई नौ महिनासम्म आफ्नो गर्भमा राख्नुपर्दा शरीरको ठूलो ऊर्जा खर्चिनुपर्छ र बच्चा जन्मिएपछि पनि उसलाई दूध खुवाउन, स्याहारसुसार गर्न धेरै समय र स्रोत खर्चिनुपर्छ । यसरी सन्तान जन्माउनुअघि र जन्माएपछि पुरुषका तुलनामा महिलाले अधिक शारीरिक ऊर्जा र समय खर्चिनुपर्छ । त्यसकारण सन्तान पैदा गर्नु भनेको महिलाका लागि ठूलो लगानी भइदिन्छ भने पुरुषका लागि खासै केही लगानी नगरी जिन प्रसारित हुने काम ।
आफूले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुनाले यौनसाथीको छनोटमा स्वाभाविक रूपमा पोथी ‘चुजी’ हुन्छे । त्यसकारण स्वास्थ्यकर जीन भएको, बच्चालाई सुरक्षा दिन सक्ने र हुर्काउने स्रोत भएको इत्यादि गुणलाई पोथीले भाले–छनोटको आधार बनाउँछे । पोथीको छनोटमा पर्नका लागि भालेमा सुन्दरता (आफू स्वस्थ रहेको सूचक), क्षमता (तुलनात्मक रूपमा राम्रो हैसियतको सूचक), शक्ति (सन्तानका लागि स्रोत र सुरक्षा निश्चितताको सूचक) लगायतका गुणहरूको उत्पत्ति र विकास भएको मानिन्छ । जस्तै— पोथी मयूरको रोजाइमा सबैभन्दा सुन्दर पुच्छरयुक्त भाले पर्ने भएकाले भाले मयूरमा सुन्दर पुच्छरको विकास भएको मानिन्छ । त्यस्तै अन्य चरामा पनि पोथीको सामुन्ने सबैभन्दा प्रभावशाली नाच देखाउने भालेले समागमको अवसर पाउँछ । पोथीको छनोटमा नपरे जीवन आफ्नो अनुवंश सन्तानमा प्रसारण नगरीकन समाप्त हुने भएकाले भालेले पोथीलाई प्रभावित पार्न निरन्तर प्रयत्न गरिराख्छ । त्यसका लागि अन्य भालेसँग लड्न–भिड्न, मार्न–मर्न पनि तयार हुन्छ । त्यसैले भाले–भालेबीचको यस्तो प्रतिस्पर्धाले नै भालेहरूमा हिंस्रक स्वभाव र बलिष्ठ शरीरको उत्पत्ति र विकास हुन सघाएको मानिन्छ ।
कतिपय मानिसले स्तनधारी जनावरका भालेहरूमा प्राकृतिक रूपमा निहित हिंस्रक स्वभावलाई स्वाभाविक मानेर महिलामाथि पुरुषले गर्ने हिंसालाई प्राकृतिक बनाउन पनि खोज्छन् । त्यस्ता मानिसहरूले मानिससँग आनुवंशिक रूपमा ९९ प्रतिशत डीएनए मिल्ने चिम्पान्जीमा भालेले पोथीलाई गर्ने दुर्व्यवहारको उदाहरण दिन्छन् । तर विश्वविख्यात प्राइमेटोलोजिस्ट फ्रान्स डे वाल ‘डिफरेन्ट जेन्डर ः थ्रु द आई अफ अ प्राइमेटोलोजिस्ट’ मा लेख्छन्, ‘मानिसको तुलना चिम्पान्जीसँग गर्दा मानिससँग आनुवंशिक रूपमा उत्तिकै नजिक अर्को प्राइमेट बनबुजलाई छुटाउन हुँदैन । मानिसमा हिंस्रक, इलाकाप्रेमी र भालेनियन्त्रित चिम्पान्जीको गुण मात्रै होइन, शान्त स्वभावयुक्त, यौनानन्दमा रमाउने र पोथीको खटनपटनमा चल्ने बनबुजको पनि गुण हुन्छÙ साथै उत्पत्तिका क्रममा आफ्नै प्रजातिले विकास गरेको मानवीय गुण पनि ।’ उनको थप भनाइ छ, ‘मानिस लगायतका प्राइमेट्सका भालेहरूमा क्रमिक विकास भएको आक्रामक चरित्र पोथीहरूमाथि हावी हुन वा हैकम जमाउनभन्दा भाले–भालेबीच प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि हो । भाले–भाले प्रतिपर्धा जति बढी कडा हुने वातावरण भयो, उनीहरूमा शारीरिक बल त्यति नै बढी हुने गर्छ ।’
अक्सर लैंगिकताको कुरा गर्दा यौनिकतालाई जान–अनजानमा नजरअन्दाज गर्ने गरिन्छ, महिला र पुरुष जैविक रूपमा थुप्रै कुरामा भिन्न भएको यथार्थतालाई नकारिन्छ । महिला र पुरुषबीचको जन्मजात भिन्नताले निम्त्याएको फरक शारीरिक र मानसिक व्यवहारलाई पहिचान गर्न सकिएमा मात्रै उनीहरूका फरक आवश्यकता, रुचि र चाहना पहिल्याउन सकिन्छ । त्यसो हुँदा जैविक यौनिकतामा आधारित
समाजको निर्माण गरेको लैंगिक असमानता घटाउन मद्दत मिल्छ । नत्र हामी फरक कुरालाई समान व्यवहार गरेर थप असमानता उत्पादन गरिरहेका हुनेछौं ।

२०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वरत दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेदेखि नेपाल द्वन्द्वोत्तर कालखण्डमा प्रवेश गरेको हो । स्वभावतः द्वन्द्वोत्तर नेपालका जुम्ल्याहा मानव अधिकार चुनौतीहरू थिए— (१) द्वन्द्वका दुष्परिणामको सम्बोधन गरेर दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, (२) द्वन्द्वका कारक तत्त्वको सम्बोधन गर्ने र हिंसात्मक द्वन्द्व भावी पुस्ताले भोग्न नपर्ने गरी दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्ने । १६ वर्षपछि पनि तिनै मानव अधिकार चुनौतीहरू राष्ट्रका अगाडि ज्युँका त्युँ छन् ।
द्वन्द्वका कारक तत्त्वका रूपमा रहेका विभेद, बहिष्करण, सामाजिक अन्याय, आर्थिक–सामाजिक अधिकारबाट वञ्चितिको सम्बोधनका सन्दर्भमा कम्तीमा कागजी उपलब्धि हात लागेको छ । अन्तरिम संविधानले नै सामाजिक न्यायसहित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकको दर्जा दियो । नेपालको संविधानले आम जनताको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिलाई झनै सुदृढ पारेको छ । संविधान बमोजिम मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न भनेर केही कानुन पनि बनाइएका छन् । मूलतः सामाजिक न्यायको उद्देश्य बोकेका केही विषयगत आयोग सम्बन्धी कानुन बनेर त्यस्ता आयोगहरू अस्तित्वमा आएका पनि छन् । त्यस सन्दर्भका उपलब्धिका यी मोटामोटी उदाहरण हुन् । कागजी उपलब्धिलाई जनताको जीवन परिवर्तनमा अनुवाद गर्ने काम भने ओझेल पर्दै गएको छ ।
तर द्वन्द्वको दुष्परिणाम सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा कागजी प्रगतिसमेत टाढिँदै गएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुनुअगाडिदेखि नेपालले स्वीकार गरेका युद्ध र शान्तिको कानुन मिचेर गराइएका मानव अधिकारको उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाहरूका जिम्मेवारलाई जवाफदेह बनाउने कानुनी खाकाको समेत टुंगो लागेको छैन । त्यस्ता उल्लंघन तथा ज्यादतीको छानबिन र अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित अभियोजन र क्षमादान–अयोग्य उल्लंघनका दोषीलाई दण्ड–सजायबारेको कानुनी रिक्तताको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
देशभित्र पीडितका लागि सत्य, न्याय र परिपूरणलाई आकाशको फल बनाउँदै जाने कामले विगतदेखि नै तीव्रता पाउँदै गएको छ । संक्रमणकालीन अन्याय छँदै थियो, सामाजिक अन्यायको बोझ पनि पीडितउपर थपिँदै गएको छ । यो वा त्यो कुनै पनि दलको इमान यस सन्दर्भमा देखिएको छैन, बरु मौकामा चौका हान्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायको एजेन्डा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । यहाँसम्म कि, देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरू गैरजिम्मेवार भइरहँदा भूराजनीतिक खेलाडीहरूले समेत बारम्बार यसको रणीतिक उपयोग गर्दै आएका छन् । तर पनि हाम्रा दलहरूको चेत खुलेको छैन । चेतेका भए न्यायको खोजीका लागि सर्वोच्च न्यायालयमा याचना गर्नु पीडितहरूको महापराध होजस्तो गरी सत्ताधारी दलहरूले रडाको गर्ने थिएनन् । न्यायिक कदमलाई बरु निरन्तर असफलताको उत्पादनका रूपमा स्विकारेर त्यसबाट शिक्षा लिई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विधिवत् टुंगोमा पुर्‍याउने हुटहुटी उनीहरूमा जाग्ने थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताले मानव अधिकार, मौलिक हक र मानवीय कानुनका विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई स्वीकार गरेकै छÙ दण्डहीनताको अन्त्यको अभीष्ट आत्मसात् गरेकै छ । सम्झौताको अमुक प्रावधानलाई टपक्क टिपी त्यसको निरपेक्ष अर्थ लगाएर कम्तीमा न्यायको पाटोलाई तिरस्कार गर्न वा निस्तेज पार्न मिल्दैन भन्ने हेक्का हुनुपर्ने हो । विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधान र नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सन्धि–सम्झौता अन्तर्गतका प्रतिबद्धताहरूको आलोकमै बुझ्नुको अर्को विकल्प रहँदैन । त्यस स्थितिमा न्याय (छानबिन अनुसन्धान गर्ने र प्रमाणको उपलब्धता भए क्षमादान–अयोग्य वा क्षमादानका सर्त पूरा गर्न असफल भएको अवस्थामा प्रमाणमा आधारित अभियोजन गर्ने आदि) को अवयवलाई संक्रणकालीन न्यायको प्याकेजबाट थुत्न मिल्दैन भन्ने सत्य स्थापित नै छ । यस सन्दर्भमा विगतदेखि नै सर्वोच्च अदालतले समेत स्पष्ट पार्दै आएको पनि छ । तसर्थ संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा पछिल्लो न्यायिक विकासक्रमबारे एकपछि अर्को उदेकलाग्दो, अपरिपक्व, हताश र भययुक्त प्रतिक्रिया दिनुअगाडि गम्भीरतासाथ सोच्नुपर्ने हो । कम्तीमा देशका प्रधानमन्त्री, शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहालले त वास्तविकता मनन गर्नुपर्थ्यो ।
चुरो कुरो साधारण छ, अहिले विभिन्न तहबाट दुष्प्रचार भएको जस्तो होइन र छैन । भ्रममा पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । मानव अधिकार उल्लंघनका तथा अपराधका पीडितले ‘न्यायिक उपचार खोज्ने अधिकार’ नैसर्गिक र अखण्डनीय हो । सर्वोच्च अदालतले सोही सत्यलाई फेरि एक पटक पुनर्पुष्टि गरेको मात्रै हो, नयाँ कुरा केही होइन । राजेन्द्र ढकालदेखि सुमन अधिकारीसम्मका मुद्दाहरूमा विगतमा सर्वोच्च अदालतले गरेका एकपछि अर्को आदेशको मर्म र भावनालाई नै पछिल्लो आदेशमा पनि अदालतले अंगीकार गरेको छ । स्वतन्त्र न्यायालय आफैंले वैधानिक रूपमा स्थापित गरेका नजिर तथा सिद्धान्तबाट पछाडि हटेर न्याय खोज्ने पीडितको वैध अधिकारलाई इन्कारी गर्न मिल्ने र सक्ने कुनै आधार तथा कारण नै अदालतसामु थिएन र छैन । राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी अदालतको आदेशलाई ‘सत्य’, ‘न्याय’ र ‘परिपूरण’ का लागि भएको अवाञ्छित विलम्बको स्वाभाविक उपजका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
विगतमा दलहरूका लागि कहिल्यै यो प्राथमिकताको एजेन्डा नबनेकैले पटकपटक अदालतको शरण गएर खबरदारी गर्नुपर्ने बाध्यता पीडितहरूलाई आइलागेको होÙ विभिन्न राष्ट्रसंघीय संयन्त्र (जस्तै— मानव अधिकार समिति) र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्नुपर्ने अवस्थामा पीडित समुदाय पुगेको होÙ विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दा चलाउने अवसरको खोजी गर्नेजस्तो जटिल विकल्प उनीहरूले रोज्नुपरेको हो । यी सबै बाध्यात्मक परिस्थितिका लागि अरू कोही नभएर २०६२ सालदेखि आजको मितिसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने र सत्तामा साझेदारी गर्नेहरू नै दोषी छन् । तिनले इमान देखाएका भए यो समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्थ्यो, पीडित परिवारहरूका जीवन फेरिने थिए, उनीहरूका प्राथमिकता परिवर्तन हुने थिए । विडम्बना, यो एजेन्डाले सकारात्मक दृष्टिबाट प्राथमिकता पाउने स्थिति झनै निम्छरो बन्दै गएको छ ।
संघीय संसद्को निर्वाचन भएयता तीनमहिने अवधि व्यतीत भइसकेको छ । दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि दुई महिनाभन्दा बढी भएको छ । यसबीच जनताले सन्तोष गर्नलायक कुनै त्यस्तो उपलब्धि सरकारले देखाउन सकेको छैन । बरु सरकारका निर्णय, सत्तारूढ दलहरूका कार्यशैलीले
दिन–प्रतिदिन निराशा बढाउँदै लगेका छन् ।
विश्व सामाजिक न्याय दिवस (२० फेब्रुअरी) का अवसरमा आठ नागरिक संस्था एक ठाउँ आएर ‘सामाजिक न्याय, समाजवाद र तहगत सरकार’ विषयक संवाद शृंखला चलाएका थिए । संवादका सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको एकमत थियो— संवैधानिक प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको खाडल गहिरियोÙ तहगत सरकारहरू नै दण्डहीनता, सामाजिक अन्याय र कुशासन प्रवर्द्धन गर्न लागिपरेÙ राजनीतिले ठालु, शोषक र बिचौलियाकै सेवा गर्‍यो । उनीहरूको ठहर थियो— सरकारको यो बिब्ल्याँटो पारा नउल्टिए आत्मसम्मान र सहअस्तित्व बोध गरेर बाँच्न पाइएला भन्ने सीमान्त वर्गको सपना चकनाचुर हुनेछÙ व्यवस्था परिवर्तनसँगै अवस्थामा परिवर्तनको आशा एवं दण्डहीनता, सामाजिक अन्याय र कुशासनको चक्र तोडिने जनअपेक्षामा तुषारपात हुनेछÙ आम रूपमा सृजित व्याप्त निराशाले फेरि पनि कुनै न कुनै स्वरूपको सामाजिक तथा राजनीतिक विद्रोह, द्वन्द्व, अशान्ति र अस्थिरता निम्तिनेछ । उनीहरूको आग्रह थियो— जिम्मेवार राजनीतिक र तहगत शासकीय नेतृत्वले समयमै चेतून् र कोर्स परिवर्तन गरून्Ù दण्डहीनता, सामाजिक अन्याय र कुशासन अन्त्यको राष्ट्रिय मार्गचित्र वा कार्ययोजना बनाएर आपसी समन्वयमा कार्यान्वयनमा ल्याऊन् !
राज्यसञ्चालनको बागडोर सम्हालेकाहरूको इमानमा डढेलो नलागेको भए र उनीहरूको राजनीतिक देहमा लोकतान्त्रिक रक्तसञ्चार सुचारु नै रहेको भए बितेका तीन महिनामा कम्तीमा बादलमा चाँदीको घेरा देख्न पाइन्थ्यो । सिंहदरबार र बालुवाटारमा जनहितका जल्दाबल्दा सवालहरूमा सौदाबाजी भइसक्थ्यो । संवैधानिक प्रयोजनहीन सत्ता र शक्ति छिनाझपटीका खेल खेल्ने अलोकप्रिय थलो ती बन्दैनथे । दलहरूबीच दण्डहीनता र कुशासनको दुश्चक्र कसरी तोड्ने, समाजवाद र सामाजिक न्यायको प्रतिज्ञालाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने चिन्तन चल्थ्यो । यथार्थपरक मार्गचित्र, रणनीति र योजना निर्माणका सन्दर्भमा घनीभूत अन्तरसंवाद हुन्थे । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो दुष्प्रभावबाट जनजीविकाका आधारहरू जोगाउने, भोकमरी र खाद्य असुरक्षाको जोखिमबाट बच्ने, क्षेत्रीय र विश्व परिवेशमा अर्थराजनिति र अर्थकूटनीतिका पाटाहरूमा साझा धारणा निर्माण गर्नेसमेतका सवालले उच्च प्राथमिकता पाउँथे । अनि फागुन १ मा प्रधानमन्त्रीले जनयुद्ध दिवसको नाउँमा आम जनतालाई राष्ट्रिय बिदा पनि थोपर्दैनथे, बरु सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको आर्थिक–सामाजिक दुरवस्थालाई सम्बोधन गर्ने, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनर्जीवन दिएर दण्डहीनताको अन्त्य गर्न र भावी पिँढीले हिंसात्मक द्वन्द्व भोग्नु नपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न प्रण गर्थे । पीडित समुदायको सत्य, न्याय र परिपूरणको वैध मागलाई सम्बोधन गर्न राज्यको निरन्तर विफलताको जिम्मेवारी लिएर प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाटै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक क्षमायाचनाको प्रस्ताव पारित गराउँथे । विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर शान्ति प्रक्रियाको थाती अभिभारा सम्पन्न गर्ने दिशामा निःसंकोच अग्रसर भएको संकेत उनले दिइसक्थे ।
राजनीतिले सही दिशा पक्रेको भए जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्मा सामाजिक अन्यायका सवालहरू अर्थपूर्ण रूपमा उठाइन्थे । जनताका वारेसहरूले जनहितकारी प्रस्तावहरूमा सार्थक छलफल गर्थे । गाँसबासजस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्नेतर्फ लक्षित मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका महत्त्वपूर्ण ऐनहरू कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्ले सरकारलाई निर्देश गरिसक्थ्यो । सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँगका भेटमा दलनिकटका ठेकदार र उद्योग–व्यवसायी होइन, द्वन्द्वपीडित, भूमिहीन, सुकुम्बासी, विपन्न, सीमान्तीकृतसँगै विभेद र वञ्चितिमा परेका वर्ग र समुदायका सवालहरू उठाउनेले अग्राधिकार पाउँथे । प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक गठजोडका आधारमा स्वेच्छाचारी रूपमा कैद, जरिवाना माफी/मिनाहा दिलाएर दण्डहीनता मजबुत पार्न होइन कि कानुनी शासन, दण्डव्यवस्था र सुशासनलाई सबलीकरण गर्न सरकारले निर्णयहरू लिइसक्थ्यो ।
राजनीतिमा विवेक हावी भएको भए राष्ट्रपति उम्मेदवारको खोजीका लागि त्यो विधि खिचातानी तथा घम्साघम्सी हुँदैनथ्यो । पदको गरिमाअनुरूपको व्यक्तिको स्वाभाविक र रचनात्मक खोजी हुन्थ्यो, लोकतान्त्रिक विधि तथा प्रक्रियाबाट । संसद्मा विपक्षी दल र त्यसको नेताको चरम खडेरी हुँदैनथ्यो । जनतामा निराशा होइन, आशाको सञ्चार भइसक्थ्यो । सामूहिक विवेकका आधारमा तय भएको जीवन्त दस्तावेज संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप रूपान्तरणको दिशामा हामी अगाडि बढिसक्थ्यौं । निकट छिमेकी र सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँथ्यो, तिनीहरूको नजरिया बदलिन्थ्यो ।
दुर्भाग्य, सरकार उल्टो प्रगतिपथमा लम्किरहेकै छ । स्वार्थका लागि यस्तो राजनीतिक भद्रगोललाई मौकाका रूपमा उपयोग गर्न शक्तिराष्ट्र वा छिमेकीले खेल्न खोज्नु कुन अनौठो कुरा भो र ! प्रधानमन्त्री दाहालले आफू विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक भएकामा गर्व गर्दै आएका छन् । त्यो गर्व उनका लागि स्वाभाविकै होलाÙ त्यसलाई उनले राष्ट्रका लागि पनि अर्थपूर्ण बनाउने हो भने सत्य, न्याय र परिपूरणको अविराम पर्खाइमा रहेका हजारौं–लाखौं द्वन्द्वपीडितको दर्दलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । उनी माओवादी सशस्त्र संघर्षका सर्वोच्च कमान्डरको धङधङीबाट माथि उठ्नुपर्छ । कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिशास्त्रले सुम्पेको जिम्मेवारी वहन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । अहिले उनीसँग अन्तिम अवसर छ, उदार मन र फराकिलो छाती बनाएर यो मौकालाई सदुपयोग गर्ने हो भने । स्वतन्त्र र प्रभावकारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा दलीय राजनीतिबाट मुक्त स्वतन्त्र र सक्षम आयुक्तहरूको नियुक्तिलाई उनले सहजीकरण गर्नुपर्छ । द्वन्द्वको दुष्परिणामसँगै द्वन्द्वका कारक तत्त्वहरूलाई सम्बोधन गरेर दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि काम गर्नुलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विगतको सशस्त्र द्वन्द्व, विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलन पछाडिका कारणलाई सम्बोधन गरेर समतामूलक समृद्धि र दिगो शान्ति स्थापित गर्न भनेरै सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक समाजवादको अभीष्ट संविधानले शिरमा राखेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हकहरू मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत छन् । तर ती हकहरूलाई कार्यान्वयनमा लानेतर्फ तदारुकता देखिएको छैन । चरम गरिबी, भूमिहीनता, भोकमरी, खाद्य असुरक्षा, आवासविहीनता, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चिति, विकल्पविहीन उठीबास र सडकपेटी व्यवसायमा प्रतिबन्ध, लघुवित्तको नाउँमा भएको चरम ठगी र शोषण, मिटरब्याजखोरी, प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचबाट आदिवासी र स्थानीय जनताको वञ्चिति, जातीय तथा लैंगिक भेदभाव र हिंसा, श्रमजीवी किसानका समस्या, श्रम शोषण, असुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, विपद्पीडितको आर्थिक–सामाजिक दुरवस्थाजस्ता सतहमा देखिएका समस्याहरूले सामाजिक अन्यायको विकराल अवस्थालाई चित्रित गर्छन् ।
दण्डहीनता, कुशासन, भोको पेट, उठीबास र समाजवाद सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्दैनन् । भोको पेट र उठीबासबाट संरक्षण प्राथमिकतामा नपर्ने राज्य समाजवादी वा समाजवाद–उन्मुख हुन सक्दैन । गाँसबासजस्ता बाँच्नका लागि नभई नहुने आधारभूत आवश्यकताभित्रका पनि आधारभूत कुराको अभावमा सामाजिक न्यायको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सामाजिक अन्यायलाई सहेर, जोगाएर हामीले दिगो शान्ति र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौं । तसर्थ द्वन्द्वको दुष्परिणामसँगै द्वन्द्वका कारक तत्त्वहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकार इमानका साथ लाग्न जरुरी छ । अन्यथा दाहाल सरकार पनि जनताका लागि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ बन्नेमा सन्देह छैन ।
चापागाईं संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वाध्यक्ष हुन् ।

बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले कतै भनेका छन्, ‘राजनीति भनेकै भोलि, अर्को हप्ता, अर्को महिना र अर्को वर्ष के हुन्छ भनेर बोल्ने क्षमता हो । र ती घटना भने अनुसार नभएपछि फेरि आफ्नै बोलीको बचाउ गर्ने कला पनि हो ।’ यो भनाइ आजका मितिमा नेपाली राजनीतिमा कसैका हकमा लागू हुन्छ भने केपी ओलीका हकमा ज्यादा लागू हुन्छ । यो आलेख तिनै वाक्पटु नेता ओलीको पछिल्लो दशक र अबको बाटोका बारेमा केन्द्रित रहनेछ ।
झापा विद्रोहका एक अगुवा ओली २०५१ मा मनमोहन अधिकारी सरकारमा गृहमन्त्री बनेर चर्चामा आएका भए पनि पार्टी नेतृत्वमा पुग्न उनले झन्डै दुई दशक संघर्ष गर्नुपर्‍यो । पहिलो संविधानसभामा नेकपा एमाले तेस्रो दलमा खुम्चिएपछि नैतिकताका आधारमा तत्कालीन महासचिव/अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि झलनाथ खनालले संक्रमणकालीन नेतृत्व लिए र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअगावै ओली एमालेको नेतृत्वमा पुगे । त्यसयताको एक दशकमा उनले पार्टी राजनीतिमा फर्केर हेर्नुपरेको छैन । ओली अध्यक्ष बनेपश्चात् एमाले माधव नेपाल नेतृत्वको एमालेभन्दा धेरै पृथक् बनेको छ, त्योभन्दा ज्यादा उक्त पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र मृत अवस्थामा पुगेको छ । पार्टीभित्र अल्पमतमा हुँदा लोकतन्त्रको आवाज उठाउने ओली पार्टीमा बहुमतमा पुगेपछि बिस्तारै अल्पमत नै हराउन पुग्यो । २०४६ पछिको खुला राजनीतिमा माधव नेपालपछि धेरै समय पार्टी नेतृत्वको गरेको रेकर्ड उनकै नाममा रहन पुगेको छ ।
माधव नेपालको दबदबाबीच ओलीलाई आफ्नो गुट विस्तार गर्न सहज थिएन । दिवंगत नेता, जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारीका नाममा खोलिएको मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत मदनपत्नी विद्या भण्डारीको सम्मतिमा देशभर ओलीले आफ्नो गुट विस्तार गरे । दोस्रो संविधानसभामा ओलीको सक्रियता लोभलाग्दो थियो । दोस्रो संविधानसभाले माओवादीलाई ‘डाउन टु साइज’ मा झारिदिएको थियो एवं कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका थिए । संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भद्र सहमति कांग्रेस र एमालेबीच बनेको थियो ।
दोस्रो संविधानसभाले समयमै संविधान दिन सक्नुका अनेकन् कारणमध्ये एक सुशील कोइराला र केपी ओलीको व्यक्तित्व थियो । सुशील कोइराला संविधान जारी नगरीकन सत्ता छाड्ने मुडमा थिएनन् । त्यसैले पनि ओलीको सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने सपना संविधान नबनी सम्भव थिएन । यसरी यी दुई नेताको ‘दुवैले जित्ने परिस्थिति’ मा व्यक्तिगत स्वार्थ मिल्न पुगेको थियो । संविधान जारी भएलगत्तै कांग्रेस पूर्ववत् सहमतिमा अडिएन, ओलीको काँध थाप्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तयार भए । प्रचन्ड पुनरागमनका लागि उपयुक्त मौकाको खोजीमा थिए र ससर्त ओलीलाई समर्थन गरेका थिए । उता, शीतलनिवासमा रामवरण यादवको उत्तराधिकारीका रूपमा विद्या भण्डारीलाई निर्वाचित गराउनु ओलीको अर्को ठूलो विजय थियो । ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएसँगै सबभन्दा धेरै अर्थात् पाँच–छ उपप्रधानमन्त्रीसहितको सरकार बनाए । त्यो कीर्तिमान अहिलेसम्म कायम छ । सत्ताको स्वादले उनलाई यसरी आकर्षित गर्‍यो, उनी सत्ताका लागि जे पनि गर्ने व्यवहारवादी नेतामा परिणत भए । उखान–टुक्काले भरिपूर्ण उनका भाषणहरूको प्रियता सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो उपस्थिति र प्रभावसँगै थप विस्तारित भयो । ओली सामजिक सञ्जालको युगका एकछत्र नेता बन्न पुगे र समकालीन नेतामा उनको लोकप्रियता अप्रतिम बन्न पुग्यो । त्यसले उनलाई थप अहंकारीसमेत बनायो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन गर्ने अख्तियारी पाएको सरकार बरालियो, सत्तामा पुगेपछि ओलीको गैरजिम्मेवार चरित्र उदांगो बन्यो । नाकाबन्दीको आडमा उनले संविधानप्रतिको कर्तव्य पनि बिर्से । स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ मा ओलीको पार्टीले पहाडमा राम्रो गरे पनि मधेश प्रदेशमा पाँचौं स्थानमा हुत्तियो । अनि उनी संसद्को निर्वाचनमा वाम एकताका लागि राजी भए । नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको वाम एकताको सपना दुई ठूला वाम शक्ति नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँ उभिएपछि सार्थक पनि भयो । जनताले वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइ मत दिएर अनुमोदित गरे र ओली नेपाली इतिहासमा महानतम नेता बन्ने मार्गमा अग्रसर भए । तर संसद् सदस्यको शपथ पनि नलिईकन हतारमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएसँगै सुरु भएको विधि र विधान मिच्ने उनको प्रवृत्ति दुई–दुई पटक संसद् विघटनसम्म पुग्यो । ओलीले प्राप्त अवसर निर्वाचित तानाशाह बन्न उपयोग गरे ।
निर्वाचित तानाशाह भनेको लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित तर लोकतन्त्रको स्थापित मान्यतालाई प्रहार गर्दै लोकतन्त्रलाइ नै तहसनहस पार्ने नेता हो । एक्काइसौं शताब्दीमा तानाशाह सैनिक शासन, सत्ता विप्लवबाट नभएर निर्वाचित संसद्भित्रबाट उदाउँछ । लोकतन्त्रका अध्येताहरूले सन् १९३० को दशकमा कसरी युरोपमा हिटलर लगायतका तानशाहहरूको संसद्भित्रबाटै उदय भएको थियो भन्ने अध्ययन गरेर यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ पुस्तकमा व्याख्या गरिएका निर्वाचित तानाशाहका विशेषताहरूसँग ओलीको व्यवहार मेल खान जान्छ । पहिलो, प्रचलित लोकतान्त्रिक नियमलाई बोली वा कामबाट बेवास्ता गर्नेÙ दोस्रो, प्रतिपक्षको वैधानिकतालाई उपेक्षा गर्नेÙ तेस्रो, हिंसालाई सहने वा प्रोत्साहन गर्नेÙ चौथो, प्रतिपक्ष र विरोधीहरूको नागरिक अधिकारलाई निलम्बित र सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने । कुनै पनि राजनीतिज्ञले जब उल्लिखित चारमध्ये कुनै एक सीमारेखा पार गर्छ, ऊ लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका हिसाबले सन्देहको घेरामा पर्छ । ओलीको त्यो चरित्र आज पनि ज्युँका त्युँ छ ।
ओलीले दुईतिहाइ दम्भका कारण नीतिगत सुधारभन्दा प्रियतावादमा जोड दिए । पानीजहाज र रेलका कुरा त्यसैका उदाहरण थिए । पार्टीभित्र फरकमत राख्ने नेताहरूप्रति मात्र नभएर विपक्षीप्रति पनि असहिष्णु धारणा राख्न थाले । आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई साइबर सेना, अरिंगाल बनेर उनीसँग फरकमत राख्नेमाथि जाई लाग्न आह्वान गरे । सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न खोजे । सदन छलेर अध्यादेश राज सुरु गरे । कोरोना महामारीका बेला भ्रष्टाचार र कमिसनमा सेनालाई समेत मुछेपछि रक्षामन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाए । संसद्लाई भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न अवरोध गरियो । यस्ता फेहरिस्त अनेक छन् । यतिले नपुगेर पार्टीभित्र आफू संकटमा परेपछि संसद् भंग गरे । संघीयताको मर्म अनुसार सरकारले काम गरेन । लोकतन्त्र विकल्पको व्यवस्था भए पनि उनले विकल्पलाई उपेक्षा गरे ।
एक बनाउन भनेर एकता गरेका दुई पार्टी हेर्दाहेर्दै तीनवटा बने । उनले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनेभन्दा पनि पार्टीभित्र आफ्नो लगाम कसिरहे । एमालेभित्र फरक स्वरको अवमूल्यन मात्र भएन, घनश्याम भुसालदेखि भीम रावलसम्म संसद्को टिकटबाट वञ्चित गरिए । कारण, उनीहरूले जितेर आई संसदीय दलमा आफ्नो खिलाफमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावनालाई ओली जरैदेखि निर्मूल गर्न चाहन्थे । संकटकालमा भारतमा ‘इन्डिया इज इन्दिरा, इन्दिरा इज इन्डिया’ भन्ने आहान चलेजस्तै उनले यहाँ ‘एमाले भनेकै ओली, ओली भनेकै एमाले’ को अवस्थामा पुर्‍याए ।
दोस्रो पटक सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना गरिदिएपछि उनको प्रधानमन्त्री पद गुम्यो । उनले देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनाव गर्नबाट भाग्न खोजेको हल्ला चलाए जुन कुरा सत्य प्रमाणित भएन । आम निर्वाचनमा त उनले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले दुईतिहाइ ल्याउने भविष्यवाणी गरे । घोषणापत्रमा संसद् विघटनको बचाउ गरे । चुनावमा पार्टी दोस्रो शक्तिमा खुम्चिएपछि नयाँ संसद्ले अस्थिरता दिने भविष्यवाणी गरे । र त्यो अस्थिरताका लागि अग्रसर बने । एमालेको चरित्र ‘चोर आयो, चोर आयो’ भनेर हल्ला गर्ने अनि आफैंले चोरीको समेत नेतृत्व गर्ने खालको बन्यो । चुनावअगाडि बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन तोडियो र ओलीले संसद्को तेस्रो शक्ति माओवादीलाइ प्रधानमन्त्रीका लागि सहयोग गरे । जसरी पहिलो पटक वाम एकता गर्दा उनको अभीष्ट देश विकास र आर्थिक समुन्नतिभन्दा पनि सत्तामा रजगज थियो, त्यसको लक्षण सत्ता समीकरण गरेको पहिलो हप्ता नै प्रकट भयो । संसद्को पहिलो बैठकमै ओलीले संसद् विघटनको बचाउ गरे अनि त ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ’ भनेजस्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड झस्किनु स्वाभाविक थियो । प्रचण्ड निसासिएर कांग्रेसको शरणमा आए । माओवादी सशस्त्र हिंसाको खरो आलोचक बनेका ओली आफ्नै समर्थनको सरकारले जनयुद्ध दिवसको दिन राष्ट्रिय बिदा दिँदासमेत मौन बसे । सत्ता समीकरणमा खटपट देखा परेपछि फागुनको दोस्रो हप्ता मात्र उनले सरकारको उक्त कदमको आलोचना गरे । प्रचण्डलाई किन एमालेले समर्थन गर्‍यो र किन त्यो गठबन्धन जोगिन सकेन, ओलीले जसरी बचाउ गरे पनि त्यो विश्वसनीय हुनेछैन ।
संसदीय व्यवस्था अँगालेका देशहरूमा चुनाव परिणाम आएलगत्तै बहुमतप्राप्त दल वा बहुमत नपुगे पनि संख्याका हिसाबले ठूलो दलले सरकार गठन गर्ने गरेको इतिहास छ । ठूलो दलले परिवर्तनको सन्देशको नेतृत्व गर्दै अग्राधिकारसहित सरकारको नेतृत्व गरेको रेकर्ड छ । कांग्रेसले सोही मान्यतामा विश्वास गरी २०५१ मा झैं धारा ४२ बाट सरकार गठन गर्ने खेलमा नलागी धारा ४३ को अल्पमतको एमाले नेता मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो । अहिले पनि चुनावमा जाँदा ओलीले बनाएको गठबन्धन र कांग्रेसले बनाएको गठबन्धन अलग थिए । कांग्रेस गठबन्धनले एमालेले भन्दा धेरै सिट जितेको तथ्य र सत्य हो । चुनावमा दोस्रो भएपछि एमाले २०५१ मा कांग्रेसझैं हार स्विकार्दै एक छिन रोकिनुपर्ने थियो तर निर्वाचन परिणाम र जनादेशको गलत व्याख्या गरेर हतारहतार कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन तोड्नपट्टि लाग्यो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि एमाले अध्यक्ष ओली प्रचण्डले भनेजस्तो राष्ट्रिय सहमतिका लागि तयार नभएपछि पुस १० गते बनेको सत्ता गठबन्धन तोडिन पुगेको हो । त्यसपछि पनि एमालेका नेताहरू फेरि अस्थिरताले प्रश्रय पायो भनेर हल्ला गर्न थालेका छन् । यस पटक ओली करिब दुई महिना सत्ता साझेदार बनेर केन्द्रीय संसद्मा समेत गरी आठ थान सभामुख र उपसभामुख आफ्नो ढोक्सामा पार्न सफल भए । त्योसँगै उनले सत्ता समीकरणमा सहभागी गराएर प्रियतावादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पुनरुत्थानवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाइ बिटुलो पारिदिए । बत्तीका अगाडि मैन पग्लेजस्तै उनीहरूको सत्तागमनको हतारोले बाँकी दलमा र उनीहरूमा प्रवृत्तिगत रूपमा तात्त्विक अन्तर नभएको पुष्टि भयो ।
नेपाल गणतन्त्रमा पुगेपछिको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रयोग वाम एकताको थियो जुन असफल साबित भएको छ । त्यसका सूत्रधार ओलीले एकपछि अर्को धक्का भेटिरहेका छन् । ओलीका चरित्रका कारण त्यो उकता सम्भव भएको थियो र उनकै अहंकारका कारण त्यो उनको जीवनकालमा सफल हुने सम्भावना देखिँदैन । अघिल्लो संसद्मा स्थिरताको जनादेशलाई अस्थिर प्रमाणित गरेका उनी अहिलेको नयाँ संसद्लाई सुरुआतमै अस्थिरताको जामा पहिराइदिन सक्षम भइसकेका छन् । अभिव्यक्ति हेर्दा उनलाई यस्ता हर्कतबाट अलिकति पनि ग्लानि भएको देखिँदैन । ओलीको निरन्तरताले एमालेको आक्रामक संगठन निष्प्रभावी बनाउनेबाहेक केही नयाँ दिने सम्भावना पनि छैन । लोकतन्त्रमाथि ओलीको निरन्तर दंशबाट मुक्ति मिल्ने सम्भावना तत्कालका लागि देखिएको छैन । त्यसका लागि एमाले कहिले तयार हुने हो भन्ने सवालको जवाफ एमालेजनसँग पनि नहोला, किनकि जवाफ हुनेहरू त्यो पार्टीभित्र अटाएका छैनन् ।

(नुवाकोट)
गहुँ र तोरी खेती गर्ने यहाँका किसान पछिल्ला वर्ष आलु खेतीमा आकर्षित भएका छन् । आलुले राम्रो भाउ पाउन थालेपछि किसानको जीवनस्तर फेरिँदै गएको छ । ‘आलुबाट बढी आम्दानी हुन थाल्यो,’ सूर्यगढी गाउँपालिका–५ की उमा कँडेलले भनिन्, ‘गहुँ–तोरीभन्दा चार गुना फाइदा पाइएको छ ।’ उनको पाँच जनाको परिवारको खर्च आलु बेचेरै चलेको छ । उनी वार्षिक ५० बोराभन्दा बढी आलु उत्पादन गर्छिन् । एउटा बोरामा कम्तीमा पनि ४५/५० किलो आलु जान्छ । ‘गहुँ खेती गर्दा ज्याला उठ्नै गारो थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले घर खर्चदेखि छोराछोरीको पढाइ खर्च यसैले धानेको छ ।’ उनी ५/६ रोपनीमा आलु खेती गर्छन् ।
आलु खेतीबाट आयआर्जनले जीवन फेरिएको बताउँछन् । ‘पहिला मुस्किलले पैसा देख्न पाइन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले यो नगदे बाली भएको छ र त्यस्तो अवस्था छैन ।’ त्यसैगरी छिमेकी पञ्चकन्या–२ का रामकृष्ण सिटौला पनि आलुबाटै मनग्य आम्दानी गरेका छन् । अन्य बालीभन्दा आलुमा फाइदा भइरहेको बताए । अहिले ४/५ बोरा आलुको बीउ लाग्छ । आलु खेतीमा मिहिनेत गरे पनि किसानले सजिलो रूपमा लिएका छन् । प्रतिकिलो १५–१९ रुपैयाँका दरले आलु बिक्री भएको किसानहरूले बताए ।
नुवाकोटका अधिकांश किसानले वर्षे धान भित्र्याएपछि आलु खेती गर्छन् । यहाँ नीलो एमएस पोट्री टु प्वाइन्ट थ्री जातको आलु खेती बढी छ । आलुले स्थानीय किसानको जीवन सुधार भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लाको ९ वटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिकामा आलु खेती गरिँदै आएको छ । नुवाकोट आलुको बीउबिजन प्रमाणीकरण गर्ने पहिलो जिल्ला पनि हो । एमएस पोट्री टु प्वाइन्छ थ्री, जनकदेव, कार्डिनल र खुमल रातो जातका बीउ छन् ।
बीउबिजन गुण नियन्त्रण केन्द्र हरिहरभवनको सहयोगमा पाँच वर्षअघि नेपालमा पहिलो पटक बीउ प्रमाणीकरण गर्न सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रको तथ्यांक पुस्तिकाअनुसार हिउँदे आलु खेती ३ हजार ५ सय ६० हेक्टर र बर्खे ७ सय ४५ हेक्टर गरी ४ हजार ३ सय ५ हेक्टरमा क्षेत्रफलमा लगाइने गरेको छ । यहाँका आलुको मुख्य बजार काठमाडौं र पोखरा हो ।

(दोलखा)
१६ औं शताब्दीमा नेपालको पहिलो सिक्का निष्कासन गरी विनिमय गरेको इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले उल्लेख गरेको टक्सार घर एकपाखो भूकम्पले भत्काएर ठिङ्ग्रिङ भएर बसेको छ । २०७२ को भूकम्पले भत्किएको टक्सार घर कुनै पनि बेला भत्कने जोखिममा छ । यही घरको तलबाट दोलखाका जात्रा र बटुवा हिँड्ने गर्छन् । नजिकै बालमन्दिर विद्यालय छ । तर यो घर अझै भत्काउन कसैले पहल गरेका छैनन् ।
बहुस्वामित्वमा रहेको टक्सार भीमेश्वर नगरपालिकाले बनाउने गरी खरिद गर्ने तयारी गरेको थियो । तर घरधनीहरूले कुरा फेरेपछि जोखिम बनेर बसेको छ । भूकम्पपछि भग्नावशेष हुन थालेको मेजर कप्तान धनमान सिंहको डोकुलुङ्गा पुरान्छे, भीमसेनथान नजिकैको श्रेष्ठ खलकहरूको पुरान्छे पनि टक्सारकै अवस्थामा छन् । यस्ता घर बनाउने विषयमा सरकारी मौनता छ । कतिपय घरहरू भागबन्डामा कुरा नमिल्दा यस्ता घरहरू भत्कने खतरामा छन् । दोलखामा भएका पुराना यस्ता धेरै इतिहास बोकेका घरहरू भग्नावशेष भइसकेका छन् । तर अझै पुनर्निर्माणको पर्खाइमा बसेका घरहरू बजारक्षेत्रमा देखिन्छन् । यी घर भत्काउन घरधनीले मानेका छैनन् । जोखिमयुक्त यस्ता घरहरूका कारण दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै घरधनीलाई भत्काउन आग्रह गर्दै आएको स्थानीय भरत श्रेष्ठले बताए । ‘जात्रा पर्वसमेत निकालिने बहुस्वामित्वका महत्त्वपूर्ण घरहरू पुनर्निर्माणमा घरधनीले नै बनाउने वा सरकारले अन्योल छ,’ उनले भने, ‘तर यस्ता घर स्थानीयका लागि धराप थापेको जस्तै भएको छ ।’ ‘घरधनीलाई पटकपटक आग्रह गरेका छौं, कोही विदेश, कोही राजधानी बस्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘घर स्वामित्वमा भएकाहरूकै कुरा नमिल्दा स्थानीय सरकारले लिन्छु भन्दा पनि दिएनन् ।’ यहाँका पुरातात्त्विक महत्त्वका सबै घरहरू बहुस्वामित्वमा छन् । तर यस्ता घरहरूले इतिहास बोकेका छन् । टक्सार, कुमारी, इन्द्रसिंह देव जन्मेको घरलगायत धेरै घरहरू बहुस्वामित्वको भएकाले पुनर्निर्माण हुन नसकेको जानकार शान्तकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘यहाँका अधिकांश पुरातात्त्विक महत्त्वका घरहरू निजी छन्,’ उनले भने, ‘बहुस्वामित्वका कारण यस्ता घर सरकारलाई हस्तान्तरणमा कसैले चासो दिएनन्, अहिले भत्काउन पनि अटेरी गरेका छन् ।’ सरकारले बहुस्वामित्वका घरहरू खरिद गरेर सोही स्वरूपमा बनाएको भए यहाँको मौलिकतासमेत जोगिने उनले बताए । राजरानीको दरबार भएको राजकुलेश्वरमा अहिले पिलर हालेर कंक्रिटको घर बनेको छ ।
मल्लकालीन अभयपुर राज्यका राजा इन्द्रसिंह देवको जन्मघरसमेत बहुस्वामित्वका कारण पुनर्निर्माण हुन सकेन । किरात र मल्लकालीन मठमन्दिर नासिए, धारा र ढलहरू पुरिएका छन् । यी स्थानमा अहिले व्यक्तिको निजी संरचना छन् । राजकुलेश्वर अगाडि रहेको राजदरबारको भग्नावशेषसमेत फेला पर्न सकेको छैन । ‘लिच्छवि र मल्लकालीन ऐतिहासिक सहर हो दोलखा । चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्ग पनि यहीं पर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँका सबै प्राचीन सम्पदा र अवशेष मासिँदै गएर इतिहास हुने खतरा छ ।’
दोलखाको मौलिकता जोगाउने जिम्मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको भएको उनको बुझाइ छ । पुनर्निर्माणको पर्खाइमा बसेका बहुस्वामित्वका घरहरू बजारक्षेत्रमा एक दर्जनभन्दा बढी छन् । तर यस्ता पुरातात्त्विक महत्त्वका बहुस्वामित्वका घरधनीले बनाउन चाहेका छैनन् । सरकारले यस्ता घर बनाउन लगानी गर्ने स्पष्ट पारेको छैन । जसका कारण दोलखाको सम्पदा र मौलिकता मासिँदै गएकामा स्थानीय चिन्तित छन् ।
२०२१ सालमा आगलागीमा दोलखाका धेरै ऐतिहासिक घरहरू जलेर नष्ट भए । ती घरहरूको भग्नावशेषसमेत छैन । भूकम्पपछि मौलिकता बोकेका घरहरू कंक्रिटले आधुनिक बनेपछि मौलिकता हराउँदै गएको स्थानीय बताउँछन् । बहुस्वामित्वका घर जोखिम बनेपछि टोलमा त्रास बोकेर स्थानीयवासी हिँडडुल गर्न बाध्य छन् । सम्पदा बस्तीमा यस्ता घरहरू जोखिम बनेर बसेको भन्दै घरधनीलाई भत्काउन आग्रह गरेको भीमेश्वर नगरपालिका–२ का अध्यक्ष स्टालिन श्रेष्ठले बताए । ‘स्थानीय सरकारलाई पनि घर बनाउन खरिद गर्छौं भन्दा पनि नदिने,’ उनले भने, ‘सधैं धराप थापेर राख्न पाइँदैन भनेका छौं, नमाने वडाले भत्काउने अभियान सुरु गर्नेछ ।’
भूकम्पले भत्किएर जोखिम बनेका घरका कारण सम्पदा बस्तीको स्वरूपमा नै थप नराम्रो देखिएकाले वडाले भत्काउने उनले बताए । ‘बहुस्वामित्वका कारण घरधनी बीचमै कुरा मिल्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको कुरा नमिले पनि अरूका लागि धराप थाप्न पाइँदैन ।’ कतिपय घरहरू जात्रा पर्व सञ्चालन गर्ने घरहरू पनि भएकाले घरधनीहरूले बनाउँछौं भनेको उनले बताए । भूकम्पले भत्काएका अन्य त्रिपुरा सुन्दरी, तलेजु, कुमारी घर, नाटेश्वरी, मच्छिन्द्रनाथलगायत पुरातात्त्विक महत्त्वका मठमन्दिर र जात्रा निकाल्ने घरहरू पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– छोरीले पढाइसँगै इन्टरनेटमा ज्ञानगुन कुरा सिक्न पाउँछिन् भनेर अभिभावकले मोबाइल किनिदिएका हुन्छन् । उनी सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्छिन् । फेसबुकमा एकजना अपरिचित केटा जोडिन्छ । मेसेन्जरमा च्याट गर्दैगर्दा केटाले बालिकालाई भिडियो कल गर्छ । बालिकाले सुरुमा अनुहार लुकाएर कुरा गर्छिन् । केटाले अनुहार देखाएर बोल्न लगाउँछ । कर गरेपछि अनुहार देखाएर कुरा गर्छिन् । केटाले चुम्बन गर्न सिकाइ माग्छ । बालिकाले गरेर देखाउँछिन् । केटाले ‘स्क्रिनसट’ गर्छ र फोन काट्छ ।
बालिकाका बाबु पनि सामाजिक सञ्जालमा महिलाका तस्बिरहरूलाई अश्लील नजरले हेर्न बानी परेका हुन्छन् । उनले जब छोरीको तस्बिर दुरुपयोग गरेको पोस्ट भेट्छन्, छोरीलाई झपार्छन् । उनले वास्तविक कुरा बताउँछिन् र प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी गर्न जाऔं भन्छिन् । छोरीले केटाको वास्तविक परिचय दिन नसक्ने भएपछि बाबुले खासै वास्ता गर्दैनन् । निर्माण कम्पनीमा काम गर्ने पुरुषले उनका महिला कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा भएको बेला कामको बहानामा यौन शोषण गर्छन् । बिदाको दिन मेसेन्जर र भाइबरमा भिडियो कल गरेर शोषण गर्छन् । यो कुरा उनकी श्रीमतीले थाहा पाएकी हुन्छिन् । यसबारे उनीहरूको झगडा पर्छ । अचानक युट्युबरहरू आइपुग्छन् । श्रीमान्ले आफूले कुटपिट नगरेको भन्दै उल्टै श्रीमतीमाथि आक्षेप लगाउँछन् । युट्युबरले महिलाको व्यक्तिगत चरित्रमाथि प्रश्न गर्दै भिडियो खिच्छन् । युट्युबरको क्यामरा आफूतिर तेर्सिएपछि श्रीमान् निकै पीडित रहेको नाटक गर्छन् । श्रीमतीले युट्युबरहरूमाथि प्रश्न गर्छिन् । आफूलाई युट्युबमा हाल्न फरक कन्टेन्ट पुग्दो भइसकेकाले उनीहरू आफ्नो बाटो लाग्छन् ।
काठमाडौंभन्दा टाढाको गाउँमा जब स्मार्ट फोन र इन्टरनेट पहुँच पुग्यो । इन्टरनेटको दुरुपयोग गरेर हुने अपराधको सिकार बनिरहेका छन् महिला र बालिका । सामाजिक प्रतिष्ठाको डर, कामको उल्झन, उजुरी गर्न जाने पायक पर्ने निकाय नपाएर उनीहरु पिरोलिएर बसेका हुन्छन् । साइबर अपराधका उजुरी गर्न काठमाडौं नै पुग्नुपर्ने बाध्यताले आफूहरू न्यायिक पहुँचमा पुग्न नसकिरहेको गुनासो गर्छन् र गत मंगलबार पर्यटन बोर्डको हलमा प्रस्तुत नाटक समापन हुन्छ ।
११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा महिला, कानुन तथा विकास मञ्च र इक्वालिटी नाउले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नाटक, कविता, नृत्यको माध्यमबाट महिला सुरक्षाको आवाज उठाइएको थियो । कार्यक्रममा ‘म’ बाट महिलावाद, प्रविधिको प्रयोगले हुने यौनिक तथा लैंगिक हिंसाको प्रतिरोधलगायत नारासहित इन्टरनेटको संसारमा हुने अपराध, यौन शोषण, हिंसाले समाजमा कस्तो असर पर्दै छ र नियन्त्रण गर्न राज्यले किन तदरुकता देखाइरहेको छैन भन्ने प्रस्तुत गरिएको थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि यस वर्षको नारी दिवसका लागि ‘लैंगिक समानताको बलियो आधार ः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ भन्ने राष्ट्रिय नारा सार्वजनिक गरेको छ ।

(काठमाडौं)
सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक र कारोबार रकममा निरन्तर कमी आएसँगै सरकारको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिना (साउनदेखि माघसम्म) को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सेयर बजारबाट सरकारलाई प्राप्त राजस्वमा आएको कमीका आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्ममा सेयर बजारबाट सरकारलाई कुल १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व (पुँजीगत लाभकर र अग्रिम कर कट्टी) प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा सेयर बजारबाट प्राप्त भएको राजस्व करिब ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र सेयर बजारबाट कुल ९ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई प्राप्त भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेप्से परिसूचक घट्नुका साथै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य गिरावट आएपछि सेयर बजारबाट उठ्ने करमा ठूलो गिरावट आएको जानकारहरू बताउँछन् । उल्लिखित कुल राजस्व रकम सात महिनामा पुँजीगत लाभकर (सीजीटी) र अग्रिम करकट्टी (टीडीएस) मार्फत संकलन भएको हो । यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पुँजीगत लाभकरबाट १ अर्ब ५८ करोड २० लाख ८४ हजार रुपैयाँ र अग्रिम करकट्टीमार्फत २३ करोड ८३ लाख २८ हजार रुपैयाँ कर प्राप्त भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा सीजीटीमार्फत ८ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख ६४ हजार र टीडीएसमार्फत ८६ करोड ८१ लाख २९ हजार रुपैयाँ कर प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेपछि सीजीटीमा उल्लेख्य कमी आएको हो । यस्तै समग्र सेयर बजार नै घटेपछि सरोकारवाला (नेप्से, सीडीएस, ब्रोकर कम्पनी आदि) को आम्दानी घटेपछि टीडीएसमा पनि कमी आएको हो ।
गत वर्षको भदौ २ मै नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दु (३ हजार १ सय ९९ बिन्दु) मा थियो । नेप्सेको अघिल्लो उच्च बिन्दु ०७२ साउन १२ मा थियो । त्यति बेला नेप्से परिसूचक १ हजार ८ सय ८१ बिन्दुमा पुग्दा कुल बजार पुँजीकरण २० खर्ब ७० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसयता घटेको बजार पुनः बढेर गत भदौ २ मा नेप्से परिसूचक, बजार पुँजीकरण, कारोबार रकमलगायत सूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनेको थियो । त्यसयता फेरि बजार ओरालो लाग्न थाल्यो । यही कारण उच्च बिन्दुको तुलनामा अहिले नेप्से करिब ६३ प्रतिशत र कुल बजार पुँजीकरण करिब ६५ प्रतिशतले घटिसकेको छ ।
नेप्सेले हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा रहँदा सेयर बजारमा मासिक औसत दैनिक कारोबार १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । गत माघसम्म आइपुग्दा मासिक औसत दैनिक कारोबार रकम पनि घटेर १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । कारोबार रकममा उल्लेख्य गिरावट आएपछि सेयरबाट संकलन हुने राजस्व पनि घटेको हो । हाल सेयर कारोबारमा नाफा भएको अवस्थामा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले नाफाको ५ देखि साढे ७ प्रतिशतसम्म प्रतिशत रकम पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअनुसार एक वर्षभन्दा बढी समयमा सेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्ताले नाफाको ५ प्रतिशत र कम अवधिमा बिक्री गर्नेले नाफाको साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । तर संस्थागत लगानीकर्ताले नाफाको १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) ले भने कर तिर्नुपर्दैन । कुल सेयर कारोबारमा अधिकांश हिस्सा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको छ भने संस्थागतको संख्या न्यून छ ।
गएको डेढ वर्षमा सेयरधनीको सम्पत्तिको मूल्य करिब साढे १५ खर्ब रुपैयाँले घटेको छ । ०७८ भदौदेखि गत सोमबार (फागुन १५) सम्ममा दोस्रो बजारमा सूचीकृत सेयरको मूल्यमा आएको गिरावटका आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो । करिब १८ महिनामा सेयर बजारको आकार अथवा कुल बजार पुँजीकरण (स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सबै सेयरको बजार मूल्य) करिब १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।
०७८ भदौ २ मा कुल बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कायम थियो । गत आइतबारसम्म यो २८ खर्ब ०७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । यसअघि ०७८ भदौ २ मा कुल बजार पुँजीकरण हालसम्मको सबैभन्दा धेरै ४४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको थियो । नेप्सेमा सूचीकृत कुल सेयरलाई तिनको पछिल्लो बजार मूल्यले गुणन गरेर कुल बजार पुँजीकरण निकालिन्छ, जसलाई सेयर बजारको आकार भनिन्छ । सेयर मूल्य बढेको अवस्थामा कुल बजार पुँजीकरण पनि बढ्छ । घटेको अवस्थामा पुँजीकरण पनि घट्छ । हाल सेयर बजार घट्दो क्रममा रहेकाले कुल बजार पुँजीकरण पनि निरन्तर रूपमा घटिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यस वर्ष स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि सेयर बजार पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । निर्वाचनपछि थप पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार अपेक्षा गरिए पनि त्यो हुन सकेन । अहिले पनि राजनीतिक उथलपुथल कायमै छ । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । राजस्व संकलन घटेको छ । केही वर्षदेखिको तरलता अभावको समस्या समाधान भएको भनिए पनि बैंकमा कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । ब्याजदर अकासिएको छ । सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको भनिए पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । बजार घट्दा सेयर धितोमा कर्जा लिएका लगानीकर्तालाई बैंकहरूले मार्जिन बुझाउन बोलाउने क्रम तीव्र बनेको छ । उच्च ब्याजदर र घट्दो सेयर बजारका कारण लगानीकर्ताको ऋण भुक्तानी क्षमतामा कमी आएको छ । ऋण भुक्तानीकै लागि बजारमा बिक्री चाप (पेनिक सेल) बढेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सेयर कर्जा करिब ७ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेपका कारण गत वर्षदेखि घट्न थालेको सेयर कर्जा केही महिनायता बैंकको ब्याजदर वृद्धि, सेयर बजारमा गिरावटलगायत कारणले थप घटेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यसअघि नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दु ३ हजार १ सय ९९ अंकसम्म पुगेको सेयर बजार घट्न थालेपछि केही ठूला लगानीकर्ताले सेयर बेचेर लगानी अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेका थिए । त्यो लगानी बजारमा फर्किन सकेको छैन । यसैबीच बजारमा तरलता अभाव भन्दै बैंकहरूले पनि कर्जा प्रवाह रोके, राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत कडाइ गर्न थाल्यो । त्यसको असर सेयर कर्जामा देखिएको जानकारहरूको तर्क छ । ‘बजार बढिरहेको बेला बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्ने लगानीकर्ता अहिले नोक्सानीमा छन्,’ एक सेयर ब्रोकरले भने, ‘अहिले ब्याजदर कम्तीमा पनि १५/१६ प्रतिशत पुगेको छ, सेयर बजार पनि बढ्न सकेको छैन । यही कारण ऋण लिएर लगानी गर्न लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका हुन् ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जामा ७८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेका छन् । यो कर्जा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा ७ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सेयर कर्जा ६.२ प्रतिशतले घटेको थियो । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ करोड र सबै वित्तीय संस्थाबाट गरेर बढीमा १२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्थापछि सेयर कर्जा घट्न थालेको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ ।
‘सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘सेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ ।’ २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम बराबर सेयर कर्जा प्रवाह गरेको हकमा १ सय प्रतिशत मात्र कर्जा जोखिम भार कायम राखिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा १ सय प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
सेयर कर्जामा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको भन्दा तुलनात्मक रूपमा खुकुलो हो । तर बजार धेरै तल झरिसकेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धमाधम मार्जिन कल आउन थालेको, निक्षेपको ब्याजदर धेरै माथि पुगेकोलगायत कारण सेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण घटेको जानकारहरू बताउँछन् ।
गत पुससम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमका सेयर कर्जा ७.९ प्रतिशतले घटेको छ । ०७८ पुसमा एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको सेयर कर्जा १५ प्रतिशतले घटेको थियो । यस वर्षको पुससम्म ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा ०.७ प्रतिशतले मात्र घटेको छ । जबकि ०७८ पुससम्म यस्तो कर्जा ८ प्रतिशतले बढेको थियो । यस्तै, गत पुस मसान्तसम्म २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जा ११ प्रतिशतले र २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको यस्तो कर्जा २.९ प्रतिशत घटेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । ०७८ पुससम्म २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जा १६.६ प्रतिशतले र २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको यस्तो कर्जा १७.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

बैंकहरूबाट मार्जिन कल आउन थाल्यो
सेयर बजार घटिरहँदा र आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास नजिकिँदै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर लगानीकर्तालाई मार्जिन कल आउन थालेको छ । बजार घट्दा सेयर धितोमा कर्जा लिएका लगानीकर्तालाई बैंकहरूले मार्जिन बुझाउन बोलाउने गरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । तुलनात्मक रूपमा सेयर कर्जालाई जोखिममुक्त मानिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ‘मार्जिन कल’ को सुविधा हुन्छ । यही कारण बजार घट्दा धितोमा राखेको सेयरको मूल्य पूर्वनिर्धारित रकमभन्दा कम भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई टेलिफोन गरेर अपुग रकम थप गर्न लगाउँछन् । यसरी गरिने टेलिफोनलाई ‘मार्जिन कल’ भनिन्छ । बैंकहरूसँग ‘मार्जिन कल’ को सुविधा रहेकाले सेयर धितो कर्जामा जोखिम कम रहेको ब्रोकरहरूको दाबी छ ।
‘बजार लगातार रूपमा घट्न थालेपछि बैंकहरूबाट आउने मार्जिन कल बढ्न थालेको छ । यसले बजारमा बिक्री चाप (पेनिक सेल) बढाएको छ,’ नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले भनिन्, ‘लगानीकर्ता बाध्य भएर नोक्सान व्यहोरेरै भए पनि सेयर बिक्री गरिरहेका छन् ।’ दुई वर्षअघि ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको सेयर कर्जाको ब्याज अहिले १५/१६ प्रतिशत पुगेको उनले बताइन् । ‘एकातिर बजार बढ्न सकेको छैन । अर्कोतिर उच्च ब्याजदरले लगानीकर्ताको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ,’ उनले भनिन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र नियामक निकायको प्राथमिकतामा सेयर बजार नपर्दा लगानीकर्ता चिन्तित भएको उनले बताइन् ।
करिब दुई वर्षअघि (बजार निरन्तर उकालो लागेको समयमा) धेरै नयाँ लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा भित्रिएका थिए । बजार घट्न थालेपछि धेरै लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएरै भए पनि पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरिरहेका थिए । त्यही अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ गरेपछि एकाएक सेयर कर्जा घट्न थालेको हो । त्यसको परिणामस्वरूप अहिले पनि सेयर कर्जा बढ्न नसकेको बैंकहरू बताउँछन् ।

(काठमाडौं)
बर्डफ्लुपीडित किसानलाई एक वर्षदेखि बक्यौता रहेको राहत दुई साताभित्रै भुक्तानी गर्ने सरकारले दाबी गरेको छ । फागुन ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडित किसानलाई राहत दिने निर्णय गरेसँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भुक्तानी प्रक्रिया छिट्टै सुरु गर्ने जनाएको हो ।
भुक्तानी प्रक्रियाका कठिनाइ फुकाउन मन्त्रालयले बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको राहत दिने मापदण्ड २०७९ संशोधनसमेत गरेको छ । फागुन २२ मा राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै मन्त्रालयले मापदण्ड लागू हुनुअघि बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा प्रचलित कानुनबमोजिम नष्ट गरिएका वस्तुहरूको समेत राहत उपलब्ध गराइने जनाएको छ । ‘बजेट हुँदाहुँदै मापदण्ड नभएपछि राहत दिन सकेनौं । अर्थको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट पनि स्वीकृत भइसकेको छ । अर्थले विगतमा नष्ट गरिएकालाई पनि मापदण्डअनुसार राहत दिने भनेपछि संशोधन गर्‍यौं,’ पशुपन्छी विकास सचिव दीपककुमार खरालले भने, ‘अब भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदैन । सम्भवतः अर्को सातादेखि किसानको बैंक खातामा राहत रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया हुन्छ ।’
किसानले विभिन्न समयमा बर्डफ्लु लागेर कुखुरा नष्ट गर्नुपरेको थियो । सरकारका अनुसार ०७८ माघदेखि हालसम्मको क्षतिपूर्तिबारे मूल्यांकन भइसकेको छ । अब उक्त मूल्यांकनअनुसार रकम भुक्तानी दिने सरकारी दाबी हो । पशु सेवा विभागका अनुसार केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा रियल टाइम पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा १५ जिल्लामा बर्डफ्लु पुष्टि भएको थियो । जिल्ला दररेट समितिबाट प्राप्त दरका आधारमा १५ जिल्लामा ७८ करोड २ लाख ८० हजार रुपैयाँको क्षति भएको उल्लेख छ । बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली २०७८ बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने राहत रकम (७५ प्रतिशतको हिसाबले) करिब ५८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ हो । उक्त रकम किसानले एक वर्षदेखि पाएका छैनन् । राहत रकम समयमै नपाउँदा बैंक ऋण, मानसिक तनावका कारण केही किसानले आत्माहत्यासमेत गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मापदण्ड संशोधनसँगै किसानलाई भुक्तानीको बाटो खुलेको सचिव खरालले बताए । ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएर बजेट शीर्षक मिलाउन फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अर्थबाट स्वीकृत भएसँगै बजेट प्रदेश मन्त्रालयमातहतमा रहेका पशु ज्ञानकेन्द्रमार्फत किसानलाई भुक्तानी हुन्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार किसानले पाउने रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा मुचुल्का बनाएर तयारी अवस्थामा छ । किसानको बैंक खाता नम्बरसहित तयार छ । ‘विपत् व्यवस्थापनलगायत विभिन्न शीर्षकमा बजेट छ । त्यसलाई बर्डफ्लुको राहत शीर्षकमा मिलाउन अर्थमा पठाइएको छ,’ सचिव खरालले भने ।
विभागका अनुसार बर्डफ्लुबाट सबैभन्दा बढी चितवनमा ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । काठमाडौंमा मात्रै ९ करोड २१ लाख, भक्तपुरमा १४ करोड ५८ लाख, ललितपुरमा १ करोड ७ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । त्यस्तै, मकवानपुरमा २ करोड ६१ लाख, मोरङमा ६ करोड १५ लाख, सुनसरीमा १ करोड ५७ लाख, सिन्धुपाल्चोकमा १२ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । सुर्खेतमा ९ लाख २२ हजार, कास्कीमा १ लाख ८२ हजार, सर्लाहीमा १ लाख २९ हजार, धनुषामा ७४ हजार रुपैयाँको क्षति भएको उल्लेख छ ।
भक्तपुरका कृषक रघुनाथ खड्काले अब छिट्टै राहत पाउनेमा आशावादी भएको बताए । ‘अर्थमा पटकपटक ताकेता गरेका छौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले एक–दुई दिनमै स्वीकृत गरिदिने आश्वासन दिनुभएको छ,’ खड्काले भने, ‘अब रकम पाउनेमा आशावादी छौं ।’ क्षतिपूर्ति बजार मूल्यअनुसार निर्धारण हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने समितिको सिफारिसका आधारमा क्षतिको ७५ प्रतिशत राहत पाउने मापदण्डमा छ । यसका लागि सरकारले ‘बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली २०७८’ जारी गरेको हो । यसअघि बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण आदेश २०६४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने समितिले सिफारिस गरेका आधारमा क्षतिपूर्ति दिइन्थ्यो ।
नेपालमा बर्डफ्लु २०६० सालमा झापादेखि सुरु भएको थियो । तीन वर्षअघि विराटनगर र रसुवामा गरी करिब २२ हजार कुखुरा नष्ट भएको थियो । गत वर्ष पनि उपत्यकासँगै कर्णालीमा समेत बर्डफ्लु देखिएको थियो । वैशाखताका मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, धनुषा, बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, कास्कीमा समेत देखिएको थियो । अहिले फेरि उपत्यकामा भेटिन थालेको विभागले जनाएको छ ।

(दाङ)
चार वर्षदेखि अलपत्र लमही–घोराही–तुलसीपुर फोरलेन सडक निर्माणको ठेक्का रद्द गर्ने तयारी थालिएको छ । भालुबाङ–बाग्दुला–भीमगिठे, चन्द्रौटा–कृष्णनगर तथा लमही–घोराही–तुलसीपुर फोरलेन सडक आयोजना कार्यालय लमहीले सोमबार सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का रद्द गर्नु नपर्ने कारणसहित १४ दिनभित्र सम्पर्क गर्न निर्माण कम्पनीलाई जानकारी दिएको हो ।
गत फागुन १२ मा कान्तिपुरमा अलपत्र फोरलेन सडकबारे ‘४ वर्षमा ८ ठेकेदार, प्रगति १० प्रतिशत’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । ठेक्का रद्द गर्नु नपर्ने कुनै वैधानिक कारण भए तोकिएको समयभित्र कार्यालयमा उपस्थित भई पेस गर्न सूचनामा भनिएको छ । उचित कारण पेस गर्न नसके ठेक्का रद्द प्रक्रिया अघि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ । सडक निर्माणको ठेक्का भारतको मुम्बईस्थित तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालिले लिएको छ । २०८० असार ३१ सम्म काम सक्नुपर्ने म्याद भए पनि उक्त मितिमा सडक सम्पन्न हुने अवस्था नभएको सूचनामा जनाइएको छ । २०७८ फागुन ३० मा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी समयमै सम्पन्न गर्न चेतावनी दिइएको पनि सूचनामा स्मरण गराइएको छ । यसका साथै पटक–पटक मौखिक, लिखित सूचना गर्दा पनि सडकमा प्रगति नभएका कारण रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको सूचनामा उल्लेख छ ।
गत असोज १० देखि त सडक कुनै पनि सुरक्षाका उपाय नअपनाई अलपत्र छाडिएका कारण ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको सूचनामा उल्लेख छ । फोरलेन सडक निर्माणका क्रममा भएको सडक पनि भत्काएर मुख्य सडकको दुवैतिर खाल्डा पारिएको छ । जसका कारण यात्रा निकै जोखिमपूर्ण भइरहेको छ । फोरलेन सडक निर्माण सुरु गरेयता यस सडकमा भएका दुर्घटनामा २५ जनाको ज्यान गइसकेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कर्ण मल्लले बताए । फोरलेन निर्माणका नाममा सडक भत्काउन सुरु गरेदेखि हालसम्म ५९ वटा दुर्घटना भएको र त्यसमा ८१ सवारीसाधन परेको उनले जानकारी दिए । दुर्घटनामा ९४ जना घाइते भएको मल्लले बताए ।
सरकार र भारतको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकको ऋण सम्झौतामा २०७५ माघ १४ मा सम्झौता भई सडक निर्माण सुरु भएको हो । घोराहीको बबई खोलादेखि तुलसीपुरसम्म २८ दशमलव १९ किलोमिटर सडक फोरलेन तथा टू लेन बनाउने योजना थियो । बबईदेखि घोराही बजारसम्म ६.५३ किमि टू लेन, घोराहीदेखि थापाचोक सर्रा ४.०५ किमि फोरलेन, थापा चोकदेखि नारायणपुर ३.५ किमि टू लेन, नारायणपुरदेखि खैरा २.१ किमि फोरलेन, खैरादेखि दुधरास ३.७ किमि टू लेन र दुधरासदेखि तुलसीपुरसम्म ८.३१ किमि फोरलेन निर्माणको योजना थियो ।
सुरुमा २०७७ वैशाख २९ सम्म सडक निर्माण गर्नुपर्ने सर्त थियो । समयमा सम्पन्न नभएपछि २०७८ जेठ ६ गतेसम्म म्याद थप गरियो । त्यसपछि २०७८ साउन २७ मा सक्ने गरी म्याद थप भयो । त्यसपछि फेरि २०७८ पुस १९ गतेसम्म म्याद थप भयो । फेरि २०७९ वैशाख २९ सम्म म्याद थपियो । जति म्याद थप्दा पनि काम नभइरहेको अवस्थामा फेरि २०८० असार ३१ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । म्याद थप भए पनि फिल्डमा कुनै पनि काम नभएपछि सडक आयोजना कार्यालय ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढेको हो ।
सडक निर्माणको म्याद पाँच पटक थप्दा पनि भौतिक प्रगति ९ दशमलव ६९ र आर्थिक प्रगति १४ दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै भएको फोरलेन सडक आयोजना कार्यालय लमहीका प्रमुख आशिष थापाले बताए । जति म्याद थप्दा पनि सन्तोषजनक काम नभएका कारण उचित निकास खोज्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । सडक निर्माणको बजेट १ करोड २१ लाख ८२ हजार अमेरिकन डलर छ । ठेक्का लिएको तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालिले नेपालमा आफैं आएर काम गरेको छैन । विभिन्न व्यक्तिहरूलाई आधिकारिक प्रतिनिधि तोकेको र अहिलेसम्म प्रतिनिधि फेर्नेबाहेक उल्लेख्य नतिजा देखाउन नसकेको थापाले बताए । तथ्य इन्जिनियरिङका प्रबन्ध निर्देशक प्रवीण ब्रह्मदेव पाण्डे एक पटक मात्रै सडक हेर्न पुगेका छन् । २०७८ मंसिर ११ मा घोराही आएका पाण्डेले आफैं उपस्थित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यसपछि उनी देखिएका छैनन् ।
जिम्मेवारी दिएका व्यक्तिहरू आठ पटक फेरिइसकेका छन् । सुवास श्रेष्ठ, अनुप पाण्डे, जनक डाँगी, फेरि अनुप पाण्डे, एकेन्द्र खड्का र विजय पाठकले सडकमा हात हाल्दै, छोड्दै गरे । अन्तमा २०७८ फागुन २६ देखि श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनका रोशन श्रेष्ठले सडक निर्माणको काम गरे । उनले पनि नगरेपछि फेरि पछिल्लो डेढ महिनादेखि सुशीलजंग रायमाझीले काम गर्ने जिम्मेवारी लिएका थिए । उनले पनि काम नगरेर सडक अलपत्र पारेको फोरलेन सडक आयोजना प्रमुख थापाले बताए ।

(काठमाडौं)
हालै सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा चिकित्सा क्षेत्रको अनुसन्धानलगायत प्रविधिका विभिन्न क्षेत्रमा हुने लैंगिक विभेदबारे बहस भएको थियो । केहीले सूचना प्रविधि तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति कम रहेकोमा सहमति जनाएका थिए भने अन्यले लैंगिक कारणले त्यसो नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । संयोगले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको नारा पनि लैंगिक समानताका लागि नवप्रवर्तन र प्रविधि छ । यसले विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा रहेको असमानतासँगै महिलाले डिजिटल प्लाटफर्ममा झेल्नुपर्ने दुर्व्यवहारमा जोड दिएको छ ।
महिला दिवसको यही नारा वरिपरि आधारित रहेर बुधबार ‘विमेन इन इन्फरमेसन टेक्नोलोजी’ (डब्लूआईआईटी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिला सशक्तीकरणका लागि सूचना प्रविधिको महत्त्वमा जोड दिँदै डिजिटल डिभाइड कम गर्न नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता रहेको औंल्याएका थिए । कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले निम्त्याएको लैंगिक विभेद र दुर्व्यवहारको जोखिमलाई कम गर्न यस क्षेत्रमा आबद्ध महिलाहरूले गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुका साथै एकअर्कालाई साथ दिनुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल प्रविधिको विकासले महिलाको जीवन केही हदसम्म सरल बनाएको भए पनि चुनौती र समस्याहरू सँगसँगै आएको उल्लेख गरिन् । ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढाउन के गर्न सकिन्छ भनेर आवश्यक छलफल गरौं,’ उनको आग्रह थियो, ‘प्राप्त निष्कर्षलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गराउन म पहल गर्नेछु ।’ सांसद सुमना श्रेष्ठले आर्थिक रूपमा सक्रिय ८१ प्रतिशत महिलामध्ये ०.५ प्रतिशत मात्रै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आबद्ध रहने स्थिति हुनु दुःखद भएको भन्दै आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा केही न केही सुधार गर्ने बताइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले सन् २०२२ मा अद्यावधिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार विश्वमा ६२ प्रतिशत पुरुषले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्छन् भने महिला प्रयोगकर्ता ५७ प्रतिशत छन् । इन्टरनेटमा नजोडिएका अनुमानित २.७ अर्ब मानिसमध्ये अधिकांश महिला र किशोरी छन् । नेपालजस्ता कम विकशित देशमा १९ प्रतिशत महिलाले मात्रै इन्टरनेट प्रयोग गर्ने आईटीयूको तथ्यांक छ । नेपालमा कुल १२.६० मिलियन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये ५६.४ प्रतिशत पुरुष र ४३.६ प्रतिशत महिला रहेको तथ्यांक छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी बढिरहे पनि डिजिटल डिभाइसमा महिलाहरूको पहुँच कम भएकाले उनीहरूले इन्टरनेटको लाभ उठाउन नसकिरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । ‘डिजिटल डिभाइसहरूमा हाम्रा कतिपय दिदी–बहिनी र छोरीहरूको पहुँच पुरुषसरह छैन,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको लैंगिक विभेद यथावत् छ । अहिले पनि छोरीलाई भन्दा छोरालाई पहिले मोबाइल फोन, ल्यापटप, ट्याब्लेट किनिदिने परिवार छन् ।’ कार्यक्रमका सहभागीले महिलाको इन्टरनेटसम्मको पहुँच कम हुँदा पनि पुरुषको तुलनामा दुर्व्यवहारको सिकार बढी हुने गरेको बताएका थिए । साथै, डिजिटल डिभाइडका कारण महिलामा डिजिटल साक्षरताको कमी रहेको उनीहरूले औंल्याएका थिए । सूचना प्रविधिमा लैंगिक समानता स्थापना गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रका १ सय वटा विद्यालयमा टीभी, सीसी क्यामरा, ल्यापटपलगायत स्मार्ट डिभाइसहरू उपलब्ध गराउन लागेको अध्यक्ष खनालले अवगत गराए । विश्व बैंकबाट प्राप्त डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन प्रोजेक्टअन्तर्गतको अनुदान रकम डिजिटल साक्षरताको क्षेत्रमा खर्च गरिने उनको भनाइ थियो । सरकारको महत्त्वाकांक्षी परियोजना डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा यो लैंगिक रूपमा समावेशी नहुनु पनि एक कारण भएको विद्युतीय सुशासन आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टको ठहर थियो ।
विश्वभर नै महिलाले विकसित प्रविधि र डिजिटल सीपहरूमा अब्बल हुने अवसरहरू कमै पाउने गरेको विश्व आर्थिक मञ्चमा प्रकाशित ‘डिजिटल अर्थतन्त्रमा महिलाको सम्भावना कसरी उजागर गर्ने ?’ शीर्षकको लेखमा भनिएको छ । लेखका अनुसार विश्वभरमा विज्ञान–प्रविधिमा महिलाको उपस्थिति ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने सन् २०२५–३० भित्रमा अफ्रिका र दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रमा मात्रै ई–कमर्समार्फत महिलाले ३ सय अर्ब डलरको व्यावसायिक योगदान पुर्‍याउन सक्नेछन् ।
यूएन वुमनको एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १३३ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रणालीमा गरिएको अध्ययनले ४४ प्रतिशतभन्दा बढी परिणाममा कुनै न कुनै किसिमको लैंगिक विभेद रहेको देखाएको छ । यस्तै, १२५ देशका महिला पत्रकारबीच भएको एक सर्वेक्षणमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागीले आफ्नो कामको सिलसिलामा अनलाइन हिंसा भोग्नुपरेको उल्लेख गरेका थिए ।

लाइफब्वाय क्रिकेट विश्वकप
लिग २ को हाइजेनिक पार्टनर
काठमाडौं (कास)– लाइफब्वाय आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग २ प्रतियोगिताका लागि आधिकारिक हाइजेनिक पार्टनर बनेको छ । लाइफब्वाय युनिलिभर नेपालको उत्पादन हो । बिहीबारदेखि काठमाडौंको कीर्तिपुर मैदानमा हुने लिगमा हाइजेनिक पार्टनरका रूपमा लाइफब्वायको संयोजनले खेलकुदमा स्वच्छता र सरसफाइ प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ । लाइफब्वायले प्रतियोगिताभर हात स्वच्छताका बारेमा जागरुकता प्रदान गर्नेछ । आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग २ प्रतियोगिताको अन्तिम सिरिजका रूपमा बिहीबारदेखि नेपाल, यूएई र पीएनजीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।
कोकाकोलाले एक हजार महिलालाई तालिम दिने
काठमाडौं (कास)– कोकाकोलाले यो वर्ष पनि ‘सक्षम २.०’ सञ्चालन गरी १ हजार महिलालाई तालिम दिने भएको छ । किराना पसल तथा खाजा घरहरू सञ्चालन गर्दै आएका १ हजार महिला व्यवसायीलाई एक दिने तालिममार्फत सशक्त बनाउने लक्ष्य लिइएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरका लघु तथा साना उद्यमी महिलाहरूको व्यावसायिक ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गरी व्यवसायलाई अझ विस्तार गर्ने क्षमताको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ,’ कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको थिम ‘डिजिटल इनोभेसन एन्ड टेक्नोलोजी फर जेन्डर इक्वालिटी’ लाई समर्थन गर्दै सक्षम २.० को डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यो वर्ष सक्षम २.० ले स्टार्टअप र सम्भावित स्टार्टअपहरूलाई व्यवसायको प्रकृतिअनुसारको मेन्टरसिप कार्यक्रम पनि प्रदान गर्ने बोटलर्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक दीपकनाथ सेन्थिलले बताए ।
बजारमा ॅहिमालयन बियर’
काठमाडौं (कास)– सिजी होल्डिङ्स अन्तर्गतको अल्को–वेभ डिभिजन हिमालयन ब्रुअरीले नेपाली बजारमा प्रिमियम बियर ‘हिमालयन’ ल्याएको छ । होलीलाई लक्ष्य गर्दै उक्त बियर नेपाली बजारमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । युरोपेली हप्स र टु–रो माल्टबाट बनेको यो बियरको स्वाद अरूभन्दा नयाँ र रिफ्रेसिङ भएको कम्पनीको दाबी छ । ‘फर द वन हु डेयरस’ नारामा सार्वजनिक यस बियरमा ६ प्रतिशत अल्कोहल रहेको कम्पनीले जनाएको छ । हिमालयन बियर ३३० र ६५० एमएल बोतलमा उपलब्ध हुने कम्पनीले बताएको छ । यसअन्तर्गत ६५० एमएल बोतलको मूल्य ३१० रुपैयाँ र ३३० एमएल बोतलको मूल्य १६५ रुपैयाँ तोकिएको कम्पनीको भनाइ छ ।

(खुम्जुङ, सोलुखुम्बु)
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथास्थित खुम्जुङ गाउँ पुगेका जनप्रतिनिधि र विज्ञ टोलीलाई स्थानीयले जलवायु परिवर्तनका कारण महिलाले भोग्नुपरेका समस्या फेहरिस्त लिखित रूपमै बुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगर, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल र विज्ञहरू बुधबार खुम्जुङ पुगेका थिए ।
‘हिमालमा हिउँ पर्न छाड्यो, पानीका मुहान सुके,’ खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ खुम्जुङकी पेम्बायाङ्जी शेर्पाले भनिन्, ‘खुम्बुमा ५ वर्षयता राम्रो उब्जनीसमेत हुन छाडेको छ ।’ हिउँ नपरे पर्यटक नआउने र पर्यटक नआएपछि होटल व्यवसाय नै नचल्ने खुम्बु महिला समितिकी अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले गुनासो सुनाइन् । जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन असर महिलाहरूको प्रजननमा समेत देखा पर्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सामाजिक संस्था साथसाथैले गरेको कार्यक्रममा स्थानीय महिलाको गुनासो सम्बोधन गर्दै उपसभामुख रानामगरले राज्यले नीतिगत रूपमै हिमाली भेगमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने बताइन् । ‘म लुक्लादेखि हिँडेर खुम्जुङसम्म आइपुगें, वातावरणीय सन्तुलन निकै गुमेको देखें,’ उनले भनिन्, ‘पर्यटन र जलवायु त अझ सँगसँगै अगाडि बढ्ने भएकाले राज्य गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य पौड्यालले खुम्बु क्षेत्रका महिलाले भोगेको समस्या देशकै प्रतिनिधिमूलक भएको बताइन् । ‘तपाईंहरू वर्षौंदेखि हिमाली भेगको वातावरण झेल्दै आइरहनुभएको छ, यो भोगाइ, सिकाइ तथा अनुभव राज्यका लागि नीतिनिर्माणको आधार बन्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘म नीति निर्माण तहमा यहाँको वातावरण र पर्यावरण जोगाउने विषयमा जोडदार आवाज उठाउँछु, ताकि यस क्षेत्रका महिलाले अब कृषि र पर्यटनमा गरिखान नसक्ने अवस्था सिर्जना नहोस् ।’
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, खुम्बु महिला समूहसमेतको संयुक्त आयोजनमा भएको कार्यक्रममा जलवायुविज्ञ डा. माधव कार्कीले नेपालको जलवायु परिवर्तनको नीतिको खण्ड ८ र ९ मा महिलालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्दै अब तीनै तहका सरकारसँग अधिकार माग्नुपर्ने बताए । ‘वास्तवमै हिमाली क्षेत्रका महिलालाई चुलोदेखि बारीसम्म नै गम्भीर असर परेको छ,’ उनले भने, ‘हिमाली क्षेत्रमा पानी आपूर्तिको चर्को समस्या छ, बेमौसममा उच्च तापक्रमका कारण हिउँ पग्लेर हिमाल आरोहणमा पनि जटिलता थपिएको छ ।’
कृषि मन्त्रालयकी सहसचिव सबनम शिवाकोटीले हरेक स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताइन् । ‘खुम्बुमा हिमाली अन्नबालीको उत्पादन निकै घटेको पाइयो, रैथाने साग त मासिइसकेको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले मन्त्रालयबाटै रैथाने बालिको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको कारण परम्परागत कृषि बालीमा परेको असर न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनेछौं ।’ आयोजक साथसाथैकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आगामी वर्ष यूएईको दुबईमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्वका साथ यस क्षेत्रका समस्या उजागर गर्नुपर्ने बताइन् । ‘हिमाली मुद्दा सिंगो राज्यको प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ, राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौं,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं (कास)– पर्यटन क्षेत्रमा नेपालले सर्वाधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वसन्तकालीन हिमाल आरोहणको सिजन सुरु भएको छ । पर्यटन विभागले यस पटकको वसन्तयाममा हिमाल आरोहण गर्न बुधबारसम्म मनाङ र म्याग्दीको सिमानामा पर्ने अन्नपूर्ण र बझाङमा पर्ने सुर्मासरोवर हिमालका लागि अनुमति जारी गरिसकेको छ ।
विभागको पर्वतारोहण शाखाका निर्देशक युवराज खतिवडाका अनुसार ६ हजार ५ सय २३ मिटर उचाइको सुर्मासरोवर हिमालका लागि दुई अमेरिकी नागरिकलाई माघ २४ मा आरोहण अनुमति दिइएको छ । अमेरिकी नागरिक जोन प्याट्रिक केली र भिटाली मुसियान्कोले गर्ने उक्त हिमाल आरोहणको व्यवस्थापन इम्याजिन नेपालले गरेको छ । विभागले आइतबार ११ विदेशीलाई ८ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण अनुमति दिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, चीन, क्यानाडा, फ्रान्स, अस्ट्रिया, रोमानिया, म्यासेडोनिया र कतारको राजपरिवार सदस्यले आरोहण अनुमति पाएका हुन् । यसै साता तेस्रो अनुमति पनि जारी हुन लागेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले वर्षमा तीन सिजनका लागि हिमाल आरोहण अनुमति खुला गर्छ । सर्वाधिक हिमाल आरोहण वसन्तयाममै हुने गरेको छ । विभागले आरोहण अनुमतिका लागि वसन्तयाममा एक जना विदेशीबाट ११ हजार डलरसम्म सलामी दस्तुर लिन्छ भने हिउँदयाममा यो दस्तुर २ हजार ७ सय ५० डलरमा झर्छ । नेपालमा सगरमाथा, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रेलगायत ६ हजारदेखि ८ हजार मिटर उचाइका चार दर्जन हिमालमा बर्सेनि आरोहरण गरिन्छ । आरोहणका लागि भने सरकारले करिब चार सय हिमाललाई खुला गरेको छ ।

(काठमाडौं)
कुनै बेला राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीले भरिने गरेको मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको कीर्तिमान आठपल्टको च्याम्पियन हो । क्लबको व्यवस्थापन, समर्थक र टिममा एउटै हारले पनि ठूलै अर्थ राख्ने गर्थ्यो । पछिल्लोपल्ट २०७५ सालको लिग जितेको मनाङलाई यो सिजन २०७९–८० मा लिग च्याम्पियन बन्नैपर्छ
भन्ने दबाब नभएको प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले बताएका छन् ।
यसपालि दोस्रो चरणमा बुधबार संकटालाई १–० ले पन्छाउँदै लिगमा पहिलो जित दर्ता गरेपछि प्रशिक्षक श्रेष्ठले भने, ‘मनाङ आफैं इतिहास बोकेको टिम हो । यसपालि ठूलो रूपान्तरण लिएको छ । पहिला १४–१५ जना राष्ट्रिय खेलाडी टिममा हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन । मलाई नतिजाको चिन्ता छैन । व्यवस्थापनले मलाई आफ्नो हिसाबले टिम बनाऊ, खेलाडी छनोट गर भनेको थियो । मैले त्यही अनुसार टिम बनाएको हो । टिममा खेलाडी र कोचमा विश्वास हुनुपर्छ । मैले जसलाई भरोसा गर्छु उसले राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ ।’
दुई खेलमा ४ अंक जोडेपछि उनले थपे, ‘उपाधि नै जित्नुपर्छ भन्ने मलाई दबाब (व्यवस्थापनबाट) छैन । शीर्ष चार कोसिस गर्ने हो । त्यहाँबाट अझै राम्रो गर्‍यो भने शीर्षस्थानलाई कोसिस गर्ने हो ।’
उनको टिमले पहिलो चरणमा हिमालयन शेर्पाविरुद्ध १–१ खेल्दै अंक बाँडेको थियो । मनाङले तेस्रो चरणमा लगातार दुईपल्टको डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्रविरुद्ध आइतबार एन्फा कम्प्लेक्समा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
दशरथ रंगशालामा उज्वेकिस्तानी मिडफिल्डर सयिदजमोल दब्लतजनोभले ५४ औं मिनेटमा अनपेक्षित गोल गरेपछि मनाङले बलियो मानिएको संकटाविरुद्ध ३ अंक जोडेको हो । उनले कर्नरमा नजिकै पाएको बल सिधै पोस्टमा प्रहार गर्दै निर्णायक गोल गरेका थिए । उक्त प्रहारमा संकटाका गोलकिपर टिकेन्द्र थापाले रोक्दारोक्दै बलले गोललाइन पार गरेको थियो ।
उक्त गोलबारे प्रशिक्षक श्रेष्ठले भने, ‘योजनामै थियो । जमोल (सयिदजमोल) को स्तर भित्र (पेनाल्टी क्षेत्र) मा बल लगेर हान्न सक्छन् । ‘फ्ल्युक’ होइन, हाम्रो ट्याक्टिकल पक्ष नै हो ।’ उनी प्रतिस्पर्धी टिमबारे पनि बोले, ‘संकटा धेरै राम्रो टिम हो । खेलाडीको स्तर छुट्यायो भने पनि मनीष (डाँगी), सुरजज्यू (ठकुरी), घलान (आयुष), १० (जुनियर ओन्गुने एन्केन्गे), २४ (नेल्सन युनिवो कोन्फोर) लगायत लगभग सबै खेलाडी हाम्रोभन्दा (स्तर) माथि देखिन्छन् । हाम्रो टिमले एकजुट भएर खेल्यो । हाम्रा खेलाडी युवा छन् । २३ खेलाडी दर्ता गरेका छौं । उनीहरूलाई परिवर्तन गर्दै लिगमा चलाउने हो ।’
प्रभावशाली मिडफिल्ड सुनील बल पहिलो चरणमा खेलेर अस्ट्रेलिया लागेपछि मैदानमा उत्रिएको संकटाले खेलमा वर्चस्व राख्यो । अवसर पनि बनायो । तर, गोल रोक्न र हान्न भने सकेन । सुनील श्रेष्ठले खाली पोस्टमा प्रहार गरेको बललाई १९ औं मिनेटमा प्रवेश कुँवरले क्लियर गर्दै मनाङको संकट टारेका थिए । त्यसमा सुनीलको प्रहार पनि फितलै थियो । दोस्रो हाफमा मनाङले चाँडो अग्रता लिने मौका पायो । तर, रोशन रानामगरको सटिक पासमा सुमित श्रेष्ठले ५२ औं मिनेटमा प्रहार गरेको बलमा गोलकिपर टिकेन्द्रले राम्रो बचाउ गरे । त्यसमा भएको कर्नर उपयोग गर्दै सयिदजमोलले अनपेक्षित गोल गरेका हुन् । रन्दीप पौडेलको पासमा सुमितले ८० औं मिनेटमा पोस्ट नजिकबाट बल बाहिर हानेपछि मनाङ अग्रता दोब्बर गर्नबाट चुक्यो । इन्ज्युरी समयको अन्त्यतिर पेनाल्टी क्षेत्रमा अनमार्क रहेका चन्दनकुमार दासको प्रहार सटिक नहुँदा संकटा अंक जोड्न असफल रह्यो । उनको प्रहारमा बल पोष्टबाहिर गयो ।
अमृतको गोल
दशरथ रंगशालामा भएको दिनको पहिलो खेलमा अमृत श्रेष्ठले ९८ औं मिनेटमा गोल गरेपछि हिमालयन शेर्पाले पुलिस क्लबमाथि १–० को जित निकाल्यो । पिस्टोन मुतम्बाको हेडरमा पेनाल्टी क्षेत्रमा अर्को खेलाडीले मिलाइदिएको बललाई डिफेन्डर अमृतले निर्णायक गोलमा परिणत गरेका थिए । यसअघि ३२ औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीमा भने हिमालयन शेर्पा अग्रता लिन चुकेको थियो । निशान लिम्बुले प्रहार गरेको पेनाल्टीमा पुलिसका गोलकिपर शत्रुधन चौधरीले बल रोकेका थिए । हिमालयन शेर्पाले पहिलो जित निकाल्दा पुलिसले लगातार दोस्रो हार बेहोर्‍यो ।
च्यासल रंगशालामा भएको खेलमा सातदोबाटो युवा क्लबले एपीएफलाई १–० ले हरायो । विलियम ओपोकुले ५५ औं मिनेटमा गरेपछि सातदोबाटोले लगातार दोस्रो जित हात पारेको हो । उसले पहिलो चरणमा एनआरटीलाई २–१ ले पराजित गरेको थियो ।
आजका खेल
एनआरटीविरुद्ध जावलाखेल
१४ः ३० बजे, एन्फा कम्प्लेक्स
आर्मीविरुद्ध मछिन्द्र
१४ः ३० बजे, च्यासल रंगशाला

(काठमाडौं)
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम अहिले त्यो दोबाटोमा उभिएको छ, जहाँ टोलीको अगाडि केही ठूलो गर्ने प्रचुर सम्भावना छ । डर पनि उत्तिकै छ, कतै नेपालको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खोसिने त होइन ?
यिनै पृष्ठभूमिबीच बिहीबार सुरु हुँदै छ नेपालसँगै पपुवा न्युगिनी र यूएईसम्मिलित त्रिकोणात्मक शृंखला । यो हो, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग–२ को अन्तिम शृंखला । यससँगै चार वर्ष लामो प्रतियोगिताले पूर्णविराम पाउने छ ।
तर, अहिलेसम्म प्राप्त नभएको उत्तर हो, सहभागी सात टिममध्ये तेस्रो स्थानमा रहेर सिधैं एकदिवसीय विश्वकप छनोट हुने टिम कुन हुनेछ ? अनि पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेर सम्भवतः एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता गुमाउन सक्ने टिम कुन हुनसक्ने छ ? नेपालसामु दुवै सम्भावना कायम छ । खुसीको कुरा के छ भने नेपाली टिम अहिले इतिहासकै सबैभन्दा बढी उत्कृष्ट लयमा छ । यो अन्तिम शृंखला अन्यत्र कतै होइन, नेपालमा हुँदै छ कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा ।
बिहीबार पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीको सामना गर्नेछ । शृंखलामा सम्मिलित तीन टिममध्ये एकले अर्कोसँग दुईपल्ट खेल्नेछ । डर एउटा अर्को तथ्यको पनि छ । यो हो, काठमाडौंको मौसम । प्रश्न हो, कतै शृंखलालाई पानीले नमज्जासँग बिथोल्ने त होइन ? नेपाली टोलीका कप्तान रोहित पौडल मान्छन्, जुन कुरा आफ्नो नियन्त्रणमा छैन, त्यसबारे किन चिन्ता लिने । बुधबार मिडियासामु प्रस्तुत हुँदै उनले भने, ‘राम्रो खेल्यो भने त जित्ने हो ।’
रोहित मान्छन्, ‘उद्देश्य भनेको शीर्ष तीन नै हो । त्यसैले नेपालले खेल्ने चार खेल निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अहिले हामीले सोचे जस्तो भइरहेको छ ।’
नेपाललाई घरेलु मैदानको पक्कै पनि फाइदा हुनेछ । उनी थप्छन्, ‘यहाँको स्थिति सबैलाई थाहा छ । उच्च स्कोरका खेल हुनेछन् र हाम्रा सबै खेलाडी त्यसका लागि तयार छन् । अहिले टिम निकै सन्तुलित छ । अहिले हामी डेथ ओभरमा कसरी बलिङ गर्ने हो भनेर योजना बनाइरहेका छौं ।’
शृंखलामा सामेल तीन टिम संयोगले अन्तिम तीन स्थानमा छन् । त्यसमध्ये नेपालको ३२ अंक छ भने यूएईको ३१ । यी दुई टिमसामु शीर्ष तेस्रो स्थानमा उक्लने अवसर छ । स्कटल्यान्ड त च्याम्पियन भइसकेको छ भने ओमान दोस्रो स्थानमा छ । तेस्रो स्थानमा रहेको नामिबियामात्रै असुरक्षित रहेको हो । टोलीसँग ३९ अंक छ । पूरा नामिबियाली क्रिकेटको नजर अब कीर्तिपुर मैदानमा हुनेछ, किनभने अबको शृंखलाले उसको पनि फरक भाग्य कोर्न सक्नेछ ।
अमेरिका ३५ अंकमा चौथो स्थानमा छ । पपुवा न्युगिनी भने सातौं स्थानमा छ । पपुवासँग ९ अंकमात्र छ । टोलीका लागि अबको शृंखला भनेको प्रतिष्ठाकै लागि मात्र हो । तर उसको उद्देश्य नेपाल र यूएईको अगाडि बढ्ने सम्भावना किरकिर पार्नु नै हुनेछ । नेपाललाई लिएर सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको टिमको लय हो । प्रशिक्षकमा मोन्टी देसाई के आए, टिममा लय फर्केको छ भने खेलाडीमा आत्मविश्वास । उनी आएयता नेपालले ८ खेल खेलेकोमा सातमा विजयी छ । तर, त्यो सबै लय र उत्कृष्ट प्रदर्शनको केही अर्थ हुने छैन, जतिबेला अन्तिम शृंखलामा केही खास गर्न सकेनन् भने ।
पपुवा न्युगिनीका कप्तान असाद भाला पनि शृंखलामा आफ्नो टिम उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यमा रहेको बताउँछन् । मिडियासामु यूएईका विकेटकिपर अरविन्द पनि आफ्नो टिमको उद्देश्य शीर्ष तीन स्थानमा प्रवेशबाहेक अन्य हुन नसक्ने मान्छन् । त्यसैले तय छ, शृंखला खुबै रोमाञ्चक हुनेछ । नेपाली क्रिकेट गुज्रिने छ वास्तविक परीक्षाबाट ।

(तनहुँ)
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा जिल्लाको व्यास नगरपालिकाले आयोजना गरेको तेस्रो महिला हाफ म्याराथनको उपाधि जुम्लाकी पूर्णलक्ष्मी न्यौपानेले जितेकी छन् । त्रिभुवन आर्मी क्लबकी २८ वर्षीया धाविकाा पूर्णलक्ष्मीले व्यास–३ व्यासगुफादेखि व्यास–११ तनहुँसुरसम्म २१ किमि दूरी एक घण्टा ४७ मिनेटमा पार गर्दै उपाधि जितिन् ।
६४ खेलाडीको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा सोलुखुम्बुकी अनिता राई दोस्रा र जुम्लाकी विश्वरुपा बुढा तेस्रा भएका छन् । उनीहरूले उक्त दुरी क्रमशः १ घण्टा ५२ मिनेट र १ घण्टा ५७ मिनेटमा पूरा गरेका थिए । दौड प्रतियोगितामा ४ विदेशी खेलाडीको सहभागिता थियो ।
गुल्मीकी गीता बिकले १ घण्टा ५९ मिनेट, गोरखाकी अमृता गुरुङले २ घण्टा ९ मिनेट र नवलपरासीकी सीमा चौधरीले २ घण्टा १५ मिनेटबाट सान्त्वना स्थान प्राप्त गरेका थिए । विजेताले ४१ हजार ७९, दोस्राले ३१ हजार ७९, तेस्राले २१ हजार ७९ र सान्त्वना स्थानका विजेता तीन जनालाई जनही ११ हजार ७९ रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
गत वर्ष कीर्तिमानी धाविका कान्छीमाया कोजुले उपाधि जितेकी थिइन् । व्यास गुफादेखि अनसन चौतारी, दुर्गा मन्दिर, भोर्लेटार चोक, गणेशमान चोक, वन कार्यालय, सफा सडक हुँदै पृथ्वी राजमार्गको तालघरे, बाराही रानीमार्गको रानीगाउँ, दरैपँधेरा, पराजुलीचोक, परासर मार्गको बेलटारी, खड्गकाली मार्गको चिसापानी, अर्चलचौर, धरमपानी, गङ्गलथोक, पत्यार चोक, चण्डिथान, गद्दी चौतारा हुँदै व्यास–११ स्थित ऐतिहासिक तनहुँसुर दरबारसम्म पुगेर दौड सकिएको थियो । धार्मिक रूपमा परिचित व्यास गुफा र ऐतिहासिक स्थलका रूपमा परिचित तनहुँसुरलाई खेलकुदको माध्यमबाट जोड्ने उद्देश्यसहित म्याराथन गरिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा दरैले बताइन् ।

काठमाडौं (कास)– हन्ड्रेड स्पोर्ट्सले महिला फुटबलर एन्जिला तुम्बाप्पो सुब्बालाई ब्रान्ड एम्बासडर बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा बुधबार स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टसम्बन्धी कम्पनी हन्ड्रेड स्पोर्ट्सले राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी कप्तान रहेकी एन्जिलालाई चार वर्षका लागि ब्रान्ड एम्बासडर चयन गरेको हो ।
गोलकिपक एन्जिला र हन्ड्रेड स्पोर्टसका संस्थापक रवीन्द्र भाटीबीच बुधबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताअनुसार उक्त संस्थाले पहिलो वर्ष मासिक २० हजार, दोस्रो वर्ष मासिक ३० हजार, तेस्रो वर्ष मासिक ४० हजार र चौथो वर्ष मासिक ५० हजार रुपैयाँ एन्जिलालाई उपलब्ध गराउने छ । साथै हन्ड्रेड स्पोर्ट्सले एन्जिलाको सबै प्रकारको कमर्सियल अधिकारसमेत लिएको छ । उनको मार्केटिङको काम हन्ड्रेड स्पोर्ट्सले गर्नेछ ।
हन्ड्रेड स्पोटर््स नेपालका निर्देशक विकास खेतानले खेलकुदमा व्यावसायिक र खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य बोकेर राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी एन्जिलासँग सहकार्य गरिएको बताए ।
पूर्व सांसद तथा जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको सम्झौता कार्यक्रममा कप्तान एन्जिलाले आफूले प्राप्त गरेको अवसरमा विस्तारै अन्य खेलाडीसमेत जोडिने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भने, ‘यो मेरो लागि राम्रो अवसर हो, यसले गर्व महसुस भएको छ, यो अवसरमा अन्य खेलाडी साथीलाई पनि प्रेरणा मिल्नेछ ।’
एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान तथा प्रशिक्षक हरि खड्का, एन्जिलाका अभिभावक प्रेमकुमार श्रेष्ठ, सिक्किम क्रिकेट संघका अध्यक्ष टीका सुब्बालगायतले खेलाडीका लागि कमर्सियल पार्टनर पाउनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको चर्चा गरेका थिए ।

ताप्लेजुङ (कास)– आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले बुधबार फुङलिङ नगरपालिकाद्वारा आयोजित प्रथम उपमेयर कप महिला फुटबलको उपाधि जितेको छ । आठराईले आयोजक फुङ्लिङलाई २–१ गोलले पराजित गर्‍यो । जितका लागि आठराईकी अनुशा आङ्बुहाङले २३ औं र प्रीति गुरुङले ४२ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । फुङ्लिङको तर्फबाट विनिता खवासले पहिलो हाफको १४ औं मिनेटमा एक गोल गरेकी हुन् । सुरुवाती अग्रता लिएको फुङलिङले त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।
आठराई त्रिवेणीले १ लाख ११ हजारसहित तीनवर्षे रनिङ कप जितेको छ । उपविजेता फुङलिङले ५५ हजार ५ सय रुपैयाँ पायो ।
कप १ सय तोला चाँदी र आधा तोला सुनजडित रहेको नगरपालिका उपप्रमुख भीमादेवी ओझाले बताइन् ।
विधागततर्फ उत्कृष्ट डिफेन्डरमा फुङलिङकी अनुशा थेबे, मिडफिल्डरमा आठराईकी रेश्मा थुलुङ, गोलरक्षकमा आठराईकै एलिसा लिम्बू, फरर्वाडमा फुङलिङकी सुजता पालुङ्वाले पुरस्कार जिते । उदीयमान खेलाडी फुङ्लिङकी विनिता खवास र उत्कृष्ट खेलाडी आठराई त्रिवेणीकी अनुशा आङ्बुहाङ भए । उनीहरू जनही २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुरस्कार पाए । महिला खेलाडीको क्षमता प्रदर्शन गराउँदै अगाडि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा प्रतियोगिता गरिएको हो । महिलालाई समाजमा थप सशक्त बनाउन खेलकुद क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उपप्रमुख ओझाले बताइन् । एक नगरपालिकासहित नौ स्थानीय तह रहेको जिल्लाका ८ पालिकाको सहभागिता थियो ।
मैवाखोला गाउँपालिकाले सहभागिता जनाएन । नगरपालिकाले वार्षिक क्यालेन्डर बनाएको प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष नारी दिवसकै अवसरमा गरिने ओझाले बताइन् । विजेतालाई जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामा, नगरपालिका प्रमुख अमिर मादेन, उपप्रमुख ओझा, मिक्वाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्की, आठराई त्रिवेणीका अध्यक्ष दिपेन पोमुलगायतले पुरस्कार प्रदान गरे ।

(लुम्बिनी)
लुम्बिनी प्रदेशकै ठूलोमध्ये तिलोत्तमा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ । कोरोना महामारीका कारण रोकिएको प्रतियोगिता चार वर्षपछि आयोजना हुन लागेको हो । रूपन्देही जिल्ला फुटबल संघको आयोजनामा प्रत्येक वर्ष फागुनमा हुँदै आएको प्रतियोगिता यसपालि चैत ४ देखि हुँदै छ ।
बुटवलस्थित एन्फा एकेडेमी मैदानमा हुने प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको बुधबार जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष लोक पुनले जानकारी दिए । प्रतियोगिताका लागि लामो समयदेखि मैदान व्यवस्थापनको काम भइरहेको थियो । रंगरोगनदेखि मैदानमा घाँस उमार्ने काम पूरा भएको उनले सुनाए । ‘यसबीच रनिङ सिल्डदेखि विभिन्न घरेलु प्रतियोतिगा आयोजना भए,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा मैदान तयार हुन समय लाग्यो ।’ अहिले मैदान प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ । प्रतियोगिता सञ्चालन खर्च जुटाउन सहयोगी संस्था खोज्नेदेखि प्रतिस्पर्धी टिमको सहभागिता निश्चित गर्ने काम सकिएको उनले बताए ।
अखिल नेपाल फुटवल संघ (एन्फा)का केन्द्रीय उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी (कुमार) ले बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रतियोगिता आयोजना गर्न ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइदिएका कारण सहज भएको बताए । उनले भने, ‘यसबाहेक मुख्य प्रायोजकको टुंगो लगाएका छौं । देशका राम्रा टिम आमन्त्रण गरेर प्रतियोगिता भव्य बनाउन लागेका छौं ।’
प्रतियोगिता नियमित गर्ने प्रयास भए पनि कोरोना महामारीले प्रभावित तुल्याएको उनले बताए । ‘यो रूपन्देही जिल्ला फुटबलको प्रतिष्ठित प्रतियोगिता हो,’ उनले भने, ‘यसलाई ब्रान्ड बनाउने उद्देश्य छ ।’
गोल्डकपमा मनाङ मर्स्याङ्दी, नेपाल पुलिस, थ्रीस्टार, एपीएफ, फ्रेन्ड्स, हिमालयन शेर्पा क्लबसहित सुदूरपश्चिम ११ र करेन्ट रूपन्देही ११ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
विजेताले ११ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ, उपविजेताले ५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ नगद पुरस्कार जित्नेछन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले १ लाखसहित १ थान मोटरसाइकल जित्नेछन् । फरवार्ड, मिडफिल्डर, डिफेन्डर र प्रशिक्षकमा उत्कृष्ट हुनेले जनही ३० हजार पाउनेछन् । प्रत्येक खेलका म्यान अफ द म्याचले ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँपाउने अध्यक्ष पुनले बताए ।

दीपा एक्लैको चार गोल
काठमाडौं (कास)– एएफसी यू–२० महिला एसियन कप फुटबलमा नेपालले सानदार जित हासिल गरेको छ । प्यालेस्टाइनलाई उसकै भूमिमा ७–० ले पराजित गर्दा नेपालका लागि दीपा शाही एक्लैले चार गोल गरिन् । फैसल अल हुसैनी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा बुधबार नेपालले एकपक्षीय नतिजा निकाल्दा दीपाले २२ औं मिनेटमा पेनाल्टी गोलबाट अग्रता दिलाइन् । त्यसपछि उनले ६८, ७५ र ८५ औं मिनेटमा गोल थपेकी थिइन् । थप दुई गोल गरिमा राईले गरिन् । उनले ३० औं मिनेटमा व्यक्तिगत पहिलो गोल गर्दा अर्को गोल ८१ औं मिनेटमा गरिन् । समूह ‘बी’ नेपाल र प्यालेस्टाइनसहित नर्थन मारियाना आइल्यान्ड र यूएई छन् । तर अन्तिम समयमा यूएईले नाम फिर्ता लिएको छ । अब नेपालले नर्थन मारियानासँग मार्च १२ मा खेल्नेछ ।
पाँचपोखरी क्रिकेट हुने
काठमाडौं (कास)– मूलपानी क्रिकेट मैदानमा फागुन २७ देखि पाँचौं पाँचपोखरी टी–२० जिल्लास्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिले आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा यसपालि जिल्लाका सात ७ टिमले भाग लिनेछन् । स्पर्धा चैत ३ सम्म चल्नेछ । टिममा सिन्धुपाल्चोक जिल्लावासीलाई मात्र समेट्ने प्रावधान रहेको अध्यक्ष ग्याल्बो साम्देन तामाङले बताए । विजेताले ८० हजार र उपविजेताले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट ब्याटर र बलरसहित अलराउन्डर पुरस्कृत हुनेछन् । उत्कृष्टले ग्रेट हिमालयन क्रिकेट एकेडेमीमा ६ महिना क्रिकेट प्रशिक्षणको अवसर पाउनेछन् । प्रतियोगिताको सुरुका तीन संस्करण भने सिन्धपाल्चोकमै भएको थियो । गत वर्षदेखि प्रतियोगिता राजधानीमा गर्न थालिएको अध्यक्ष तामाङले बताए ।