(काठमाडौं)
देशकै जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैंभित्रका बेथितिको भारीले निसासिएको छ तर नयाँ विश्वविद्यालयको हविगत पनि फरक छैन । सबैजसो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र अध्यापकहरूको तालाबन्दी, प्राध्यापक तथा कर्मचारी अभाव, अपर्याप्त बजेट, पदाधिकारीविहीनता र जग्गाजमिनको विवाद छ । भर्ना, अध्यापन, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन नियमित हुन नसक्दा युवा विद्यार्थीको संवेदनशील समयमाथि खेलबाड भइरहेको छ ।
भएका दर्जन विश्वविद्यालय नै दिशाहीन, गतिहीन भइरहेका बेला नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने क्रम भने चलिरहेको छ । आवश्यकता र योजनाभन्दा पनि हचुवामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना हुँदै गएका छन् । तिनले पनि स्थापनाकालमै विद्यार्थी, बजेट, जनशक्तिको अभाव बेहोर्नुपरेको छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ४ महिनादेखि तालाबन्दी छ भने मध्यपश्चिमको सेवा आयोगमा पनि ६ महिनादेखि ताला लागेको छ । लुम्बिनी बौद्ध र राजर्षि जनक उपकुलपतिविहीन छन् । खुला विश्वविद्यालयमा डिनका तीन पद डेढ वर्षदेखि खाली छन् । नेपाल संस्कृतमा विद्यार्थीको दीक्षान्त कार्यक्रम नभएकै १२ वर्ष पुग्यो । कृषि तथा वन विज्ञानमा विद्यार्थी भर्ना हुन छाडेका छन् । सुदूरपश्चिममा अध्यापक छनोटमा जहिल्यै किचलो हुने गरेको छ । पोखरा विश्वविद्यालयले बन्द–हडतालले
क्षति भएको शैक्षिक गतिविधिलाई उकास्न खोजिरहेको छ । काठमाडौं र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले जग्गा अभावमा योजनाअनुसार पूर्वाधार विकास र शैक्षिक उन्नयनमा फड्को मार्न सकेका छैनन् ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, सेवा आयोगका अध्यक्ष र डिनको कार्यालयमा गत मंसिरदेखि ताला लागेको छ । प्राध्यापक संघको नयाँ नेतृत्वलाई ३५ औं सभामा सहभागी नगराएको भन्दै प्राध्यापक र पदपूर्तिका लागि सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन स्थगन गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेका हुन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादवराज कोइरालासहित रजिस्ट्रार र डिनहरूले दैनिक कार्यसम्पादन निवासबाटै गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय अहिले मोरङको गोठगाउँमा छ ।
विश्वविद्यालयले १ सय २१ वटा क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएर ७४ वटा विषय पढाउँदै आएको छ । यो विश्वविद्यालयमा अहिले पनि ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी आबद्ध रहेको उपकुलपति कोइरालाले जानकारी दिए । ‘पहिले ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी थिए । परीक्षाको रिजल्ट ढिलाइले विद्यार्थी संख्या घट्ढो छ,’ उनले भने ।
विश्वविद्यालयको नीतिगत कार्य ठप्प छ । स्थापनाकालदेखि नै तालाबन्दी र राजनीति दाउपेचको चपेटामा फस्दै आएको छ । तीन दशकमा आठ उपकुलपति नियुक्त भए । तीमध्ये कुनैले पनि तालाबन्दी सामना नगरी कार्यकाल बिताउन पाएनन् ।

यसअघि राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका भरमा कर्मचारी भर्ती हुँदै आएकामा सेवा आयोग सक्रिय भएर विधिवत् रूपमा भर्ना गर्न खोज्दा कर्मचारी पनि अवरोधमा उत्रिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘नियमसम्मत रूपमा यहाँ कुनै काम हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो ।
उपकुलपति कोइरालाले विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकको घेराबन्दीमा परेर काम गर्न नपाएको बताए । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने तयारीले गति लिन नसकेको पनि उनले सुनाए । विभिन्न महाशाखा प्रमुख र मेडिकल डिन नियुक्त गर्न नसकेको र दीक्षान्त समारोहको तयारी पनि गर्न नपाएको गुनासो उनले गरे । ‘वार्ता गर्न समिति बनाइएको छ, वार्ता हुँदैन । २२ वर्षदेखि कर्मचारी भर्ना गरिएको छैन, सेवा आयोगले नियमसम्बद्ध कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँदैन । जे गर्दा पनि विरोध मात्र हुन्छ,’ उपकुलपति कोइरालाले भने ।
परीक्षा प्रमुख डेढ वर्षदेखि निमित्तको भरमा छ । विश्वविद्यालयले लिने परीक्षा नियमित छ । तर परीक्षाको नतिजा प्रकाशन अनियमित छ । ‘परीक्षाका लागि जनशक्ति कम छ, थप गर्न खोज्दा तालाबन्दी गर्छन्,’ उनले थपे, ‘त्यसैले परीक्षा समयमै भए पनि रिजल्ट समयमा नहुँदा विश्वविद्यालयले आलोचना खेप्दै आएको छ ।’ विगतमा सेवा आयोग र प्राज्ञिक परिषद् प्रायः अपूर्ण हुन्थे, अहिले ती दुवै पूर्ण छन् । ‘तर ती दुवैलाई काम गर्न दिइएको छैन,’ उपकुलपति कोइरालाले भने ।
मनमोहन प्राविधिक प्रादेशिक विश्वविद्यालयले इलेक्ट्रिकल, सिभिल, आर्किटेक्चर, मेकानिक, आईटीलगायत सात विषयमा तीनवर्षे र चारवर्षे ‘ब्याचलर कोर्स’ को पहिलो वर्षको पढाइ सुरु गरेको छ । ब्याचलर इन फार्मेसी हेल्थ, मास्टर्स इन हेल्थ फार्मेसीलगायत पढाइ थाल्ने तयारी रहेको रजिस्ट्रार दिलनाथ फुयाँलले बताए । ‘आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले
भने । यो विश्वविद्यालय मोरङको बुढीगंगामा छ ।

कृषिमा समस्यै समस्या
चितवनको रामपुरमा स्थापित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) एक दशक पूरा नहुँदै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । विद्यार्थी भर्नादर घट्दै गएको छ, भर्ना भएका विद्यार्थी टिकाउन पनि हम्मे पर्दै गएको छ ।
एएफयूमा कृषि, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य र वन विज्ञानमा स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म ४ हजार ४ सय २८ विद्यार्थी छन् । कृषि संकायको प्रवेश परीक्षामा यस पटक १७ सय विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । ९ सय १५ जनाको कोटा रहेकामा ७ सय ५ जना मात्र उत्तीर्ण भए । भर्ना हुन पाँच सय जना मात्रै आए । ‘केन्द्रीय क्याम्पसमा विद्यार्थी पुग्यो, आंगिक क्याम्पसमा विद्यार्थी अपुग भयो,’ रजिस्ट्रार शारदा थपलियाले भनिन् । यही संकायका लागि विगतमा ४२ सय जनासम्मले प्रवेश परीक्षा लेखेको तथ्यांक छ ।
विगतमा भेटनरी विज्ञान संकायको प्रवेश परीक्षामा ३२ सयसम्म विद्यार्थी हुन्थे । यसपालि ४ सयले मात्रै प्रवेश परीक्षा दिए । एएफयूमा गत वर्ष वन विज्ञानका ३१ प्रतिशत र कृषि संकायका २३ प्रतिशतले बीचमै पढाइ छाडेका थिए । रजिस्ट्रार थपलियाले कृषि पढाउने विश्वविद्यालय अरू पनि भएकाले विद्यार्थी बाँडिएको तर्क गरिन् । उनले भनिन्, ‘स्नातक तह पढ्न धेरै विद्यार्थी देशबाहिर जाने चलन बढेकाले घटेको हुन सक्छ ।’
विश्वविद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीको चरम अभाव छ । त्रिविको केन्द्र्रीय क्याम्पस हुँदा प्रथम श्रेणीका ६ जना कर्मचारी थिए । अहिले विश्वविद्यालय हुँदा तीन जना छन् । क्याम्पस हुँदा १ सय ५० अध्यापक–कर्मचारी रहेकामा अहिले ६० जना हाराहारी छन् । जबकि अहिले त्यो बेलाभन्दा विद्यार्थी दोब्बर छन् ।
त्रिवि र एएफयूबीच जग्गा विवाद समाधान भइसकेको छैन । २०६७ साल असारमा जारी कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३ (२) मा त्रिविको आंगिक क्याम्पसका रूपमा रहेका चितवन रामपुरको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र मकवानपुर हेटौंडाको वन क्याम्पसलाई संयुक्त रूपमा समावेश गरी कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ । चितवनमा ३ सय ३८ बिघा र हेटौंडामा १ सय ५७ बिघा जग्गा छ । चितवनको ४० बिघा त्रिविले पाउने र हेटौंडाको ६० बिघा जग्गा कृषि विश्वविद्यालयले पाउने कागजी बाँडफाँट छ । तर, त्रिविले अहिलेसम्म जग्गाको हक हस्तान्तरण नगरेको पदाधिकारी गुनासो गर्छन् । एएफयूको केन्द्रीय कार्यालय भवन जेनतेन बनेको छ ।

पोखरामा बारम्बार बन्द
तनहुँका सुमन सिग्देलले दुई वर्षअघि बीबीए स्नातक सकाउनुपर्थ्यो । पोखरा विश्वविद्यालयको कामद कलेजमा पढेका उनले एक वर्षअघि मात्र परीक्षा दिए । यही फागुन ८ मा उनी दीक्षित भए । ‘स्नातक बेलैमा पूरा गर्न सकेको भए म एक वर्ष छिटो करिअरमा लाग्न सक्थें,’ सिग्देलले भने ।
विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नहुँदा सिग्देललगायत विद्यार्थीको परीक्षा झन्डै एक वर्ष रोकिएको थियो । न विद्यार्थी भर्ना हुन पाए, न विश्वविद्यालयले शुल्क उठाउन सक्यो । पछि उपकुलपति नियुक्त भए पनि परीक्षा तोकिएको दिनमा सुरु हुन कठिन भयो । बीबीए–बीआईमा स्नातकोत्तर गरिरहेका सुशील सापकोटा भन्छन्, ‘रुटिन आए पनि परीक्षा सरिरहेको हुन्थ्यो । नतिजा प्रकाशनमा भने नियमित नै छ ।’
विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनका धर्ना, विरोध कार्यक्रमले अध्ययन–अध्यापनमा असर पार्ने गरेको सापकोटाले सुनाए । ‘पढ्ने आफैंले हो तर पनि वातावरण चाहिन्छ । राजनीति बढी हुँदा त्यति राम्रो वातावरण भएन,’ उनले भने । कहिले सरकारी अनिर्णय त कहिले विद्यार्थीको बन्द, हडतालले प्रभाव परेको सूचना अधिकारी लोकप्रसाद ढकाल बताए ।
इन्जिनियरिङ, हेल्थ साइन्स, व्यवस्थापन र सोसल साइन्स गरी चार संकायमा अध्यापन हुने विश्वविद्यालयका चार आंगिक, चार संयुक्त आंगिक र ५८ सम्बन्धन प्राप्त गरी ६६ महाविद्यालय छन् । विश्वविद्यालयमा ४ सयभन्दा बढी प्राध्यापक छन् भने ३७ हजार ६ सय ४५ विद्यार्थी छन् ।

राजर्षि जनकमा पदाधिकारी न कार्यालय
जनकपुरमा मुख्यालय रहेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी छैनन् । ‘उपकुलपति र रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन १५ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन बनेको हो । सेवा आयोगको अध्यक्ष र विभागीय डिनको पद पनि रिक्त छ ।
संस्थापक उपकुलपति भरत झा २०७८ पुस २६ मा सेवा निवृत्त भएपछि शैलेन्द्रनारायण मल्लिक उपकुलपति र युगेश्वर साहलाई रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाएपछि दुवै १४ महिनादेखि कायममुकायमकै रूपमा थिए । अदालतको पछिल्लो आदेशले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक गतिविधि थप ठप्प छ ।
२०७४ कात्तिक १२ मा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । विश्वविद्यालय ऐनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसलाई आधार क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । तर, भौतिक संरचना अझै हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयले आफ्नै भवन बनाउन पनि सकेको छैन ।
त्रिविबाट समायोजन भएका १४ शिक्षकमध्ये ४ जना सेवा निवृत्त भइसकेका छन् । करारमा नियुक्त ६ शिक्षकमध्ये २ जनाले अध्यापन छाडिसके । समायोजनमा आएका ९, करारका ४ तथा आंशिक ३० जना गरी कुल ४३ शिक्षक र ३५ कर्मचारीले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्रिविबाट समायोजनमा आएका अधिकांश शिक्षकको विषय राजर्षि जनकमा पढाइने विषयसँग मिल्दैन । विश्वविद्यालयमा बीएस्सी एमएलटी, बीपीएच, बीएस्सी सीएकआइटी, बीबीए, एमबीए, बीसीए र बीए एलएलबीको पढाइ हुन्छ । विभिन्न सेमेस्टर र संकायमा गरी ५ सय १९ विद्यार्थी छन् ।
एमफिलको अध्यापन सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको विश्वविद्यालयका प्रशासक महेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । ‘राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा अध्यापन हुने प्राविधिक विषय छन् । विद्यार्थीको चाप पनि छ । तर, सरकारले समयमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको छ,’ पूर्वकामु उपकुलपति शैलेन्द्रनारायण मल्लिकले कान्तिपुरसँग भने ।
सरकारको लगानीमा ‘स्थापना र सञ्चालन’ भएको यस विश्वविद्यालयको निजी चल/अचल सम्पत्ति छैन । केन्द्रीय कार्यालय, वाणिज्य संकाय तथा केन्द्रीय क्याम्पस भाडाका भवनमा छन् । ती भवनको भाडाबापत वार्षिक झन्डै ५० लाख खर्च हुन्छ । ‘भवन निर्माण शीर्षकमा १५ करोड रकम सुरक्षित रहे पनि जग्गा नभएका कारण भवन निर्माण हुन सकेको छैन,’ मल्लिकले भने ।

लुम्बिनी बौद्धमा जनशक्ति अपुग
शिक्षक र कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय एक महिनादेखि उपकुलपतिविहीन छ । तत्कालीन उपकुलपति हृदयरत्न बज्राचार्यको कार्यकाल माघ २७ मा सकिएपछि नयाँ नियुक्ति हुन
नसकेको हो । सूचना अधिकारी चुरामणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेको बताए ।
विश्वविद्यालयको उद्देश्य, विद्यार्थी संख्या र पूर्वाधार निर्माणको अवस्थाअनुसारको प्राज्ञिक जनशक्ति अभाव खेप्नुपरेको पदाधिकारीले गुनासो गरे । हाल ६ स्थायी प्राध्यापक, १९ करारका प्राध्यापक, ५० भन्दा बढी कोर्स करारका अध्यापक र ३६ जना प्रशासनिक कर्मचारी छन् । ‘३३ प्राध्यापक र २४ कर्मचारी तत्काल चाहिएको छ,’ पोखरेलले भने ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले बौद्ध दर्शनको अध्यापन र पूर्वाधारमा आफ्नै पहिचान बनाउँदै गएको छ । स्थापनाको झन्डै ११ वर्षसम्म काठमाडौंमै राखिएको विश्वविद्यालयलाई ८ वर्षअघि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रधान कार्यालय रहने गरी सञ्चालन गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयले बौद्ध अध्ययन संकाय, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय, स्कुल अफ डेभलपमेन्ट एन्ड एप्लाइड साइन्स गरी तीन संकायमा १९ प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बौद्ध अध्ययन संकायमा १० प्रकारका विषय अध्यापन हुन्छन् । त्यस्तै मानविकी तथा सामाजिक संकायमा ४ र डेभलपमेन्ट एन्ड एप्लाइड साइन्समा ५ शैक्षिक कार्यक्रम रहेको विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति एवं रजिस्ट्रार तिलकराम आचार्यले जानकारी दिए ।
विश्वविद्यालयका २ आंगिक क्याम्पस र ८ सम्बन्धनप्राप्त कलेज छन् ।
बौद्ध दर्शनको अध्ययन–अध्यापनका लागि खुलेको विश्वविद्यालयले अन्य विधाका निजी कलेजलाई पनि सम्बन्धन बाँडेको छ ।
७० जना विद्यार्थी भर्ना गरेर सुरु भएको विश्वविद्यालयमा अहिले १ हजार ५ सय विद्यार्थी छन् । चीन, श्रीलंका, बर्माका ३२ विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा विभिन्न विषय अध्ययन गरिरहेको आचार्यले जानकारी दिए ।

मध्यपश्चिमको आयोगमा ताला
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (एमयू) को सेवा आयोगमा कांग्रेसनिकट प्राध्यापकले ६ महिनादेखि तालाबन्दी गरेका छन् । विद्यार्थी र प्राध्यापकका अरू आन्दोलन रोकिएकाले विश्वविद्यालय क्षेत्र शान्त बन्दै गएको मानवशास्त्र तथा मानविकी केन्द्रीय क्याम्पसका पूर्वप्रमुख तेजविक्रम बस्नेतले बताए । ‘विद्यार्थी संगठनहरू स्ववियु निर्वाचनमा व्यस्त छन्, प्राध्यापक संघहरू पनि गठन हुँदै छन्,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी र प्राध्यापक व्यस्त हुँदा बैमनस्यता कम भइरहेको छ ।’
शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर तह पहिलो सेमेस्टरमा अध्ययनरत सजिना देवकोटाले विद्यार्थी र प्राध्यापकको आन्दोलनका कारण लामो समय थिलथिलो बनेको विश्वविद्यालयले बल्ल लय पक्रन थालेको बताइन् । ‘प्राध्यापकहरू राम्रा छन्, पूर्वाधार र पठनपाठन विधि पनि सन्तोषजनक नै छ,’ उनले भनिन्, ‘आन्दोलन नगरे हुन्थ्यो ।’
एमयूमा १० आंगिक र ६ केन्द्रीय क्याम्पस छन् भने व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा विषयमा विश्वविद्यालयले २ वटा कार्यक्रम चलाइएका छन् । झन्डै ९ सय कर्मचारी र करिब १० हजार विद्यार्थी छन् । ‘स्कुल अफ ल’ बाहेक सबै क्याम्पस आफ्नै भवनमा छन् । स्कुल अफ लको पनि भवन बन्न लागेको रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
‘ग्र्याजुएट लेभल अफ इन्जिनियरिङ’ मा हाइड्रो, कम्प्युटर र सिभिल विषयमा पढाइ भइरहेको छ भने ‘ग्र्याजुएट स्कुल अफ ह्युम्यानिटिज एन्ड सोसियल साइन्स’ र ‘एजुकेसन’ मा १०–१० विषयमा अध्यापन भइरहेको छ । मध्यपश्चिमले स्नातक तहमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र स्नातकोत्तर तहमा लोकवार्ता विषय अध्यापन गराउँछन् । ‘सानातिना समस्या सबैका हुन्छन् तर अभावकै बीच पनि विश्वविद्यालयलाई नमुना बनाउन खोजिरहेका छौं,’ उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहले भने ।

संस्कृतमा दीक्षान्त कहिले ?
दाङको बेलझुन्डीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले १२ वर्षदेखि विद्यार्थीका लागि दीक्षान्त कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । खर्चिलो हुने र कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले दीक्षान्त कार्यक्रम गर्न नसकिएको पदाधिकारीको भनाइ छ ।
यस विश्वविद्यालयले न्यून विद्यार्थी, समयअनुकूल पाठ्यक्रमको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र खिचातानी, तालाबन्दीजस्ता समस्या झेल्दै आएको छ । सेवा आयोगले उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकको विज्ञापन गरेकामा प्रक्रिया नमिलेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि जनशक्ति छनोट र नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको आयोगका अध्यक्ष श्रीधर शर्मा मजगैयाले बताए ।
देशका विभिन्न भागका आंगिक विद्यापीठको जग्गासमेत जोड्दा विश्वविद्यालयको सम्पत्ति १ हजार ८ सय बिघा हुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट कब्जा गरिएको जग्गा अहिले पनि विभिन्न भूमिहीन, सुकुम्बासी र मोही किसानका नाममा नियन्त्रण गरिएकाले विश्वविद्यालयले उपभोग गर्न पाएको छैन ।
विश्वविद्यालयको शिक्षा समयअनुसार परिमार्जन गर्न नसक्नु र विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन नसक्नु मुख्य समस्या हुन् । उपकुलपति यादवप्रकाश लामिछाने भने विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा परिस्कार, परिमार्जन र अद्यावधिकीकरण गर्दै गएको दाबी गर्छन् । विभिन्न संगठनले पटकपटक बन्द–हडताल गर्दा पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन, दैनिक कार्य सञ्चालनजस्ता काममा अवरोध पुग्ने गरेको बेलझुन्डी क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर वलीले बताए ।

केयूलाई जग्गा अभाव
उच्च शिक्षामा फड्को मारे पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) थप विस्तारका लागि जग्गा अभावको समस्यामा गुज्रिरहेको छ । उपकुलपति भोला थापाले जग्गा प्राप्ति विश्वविद्यालयको प्रमुख समस्या रहेको बताए । ‘पर्याप्त जग्गा नभएकै कारण नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने ।
उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा पनि समस्या थपिएको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गुनासो गरे । अन्य विश्वविद्यालयजस्तै केयूमा पनि विद्यार्थी संख्या घटिरहेको छ । विश्वविद्यालयको २० प्रतिशत कोटामा विद्यार्थी भर्ना हुन सकेका छैनन् । मेडिकल कलेजले पनि कोटाअनुसार विद्यार्थी पाउन
सकेका छैनन् ।
विश्वविद्यालयले स्नातकदेखि पीएचडीसम्म ७ वटा स्कुल (संकाय) मा अध्यापन गराइरहेको छ, जसअन्तर्गत २ सयभन्दा बढी विषयमा पठनपाठन हुन्छ । विभिन्न संकायमा गरी करिब १६ हजार ४३ विद्यार्थी छन् ।
सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी मेडिकल साइन्सतर्फ स्नातक तहमा ७ हजार ५ सय ४४ जना छन् । सबैभन्दा पछि सुरु भएको कानुन संकायमा विद्यार्थीको संख्या थोरै छ । कानुन संकायमा स्नातक तहको मात्रै पढाइ हुन्छ र विद्यार्थी २ सय ६६ जना छन् ।

विवादै विवादमा सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले लामो समयपछि हालै प्राध्यापक र कर्मचारी गरी २९ दरबन्दीमा नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । आयोगले केही निश्चित व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने नियतका साथ विज्ञापन आह्वान गरेको गुनासो सुनिन थालेको छ । ‘कुनै व्यक्तिलाई भित्र्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ,’ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक भूपेन्द्र विष्टले भने, ‘विज्ञापनमा डिभिजन खोलिएको छैन, विशेष आवश्यकता शिक्षाका लागि पनि स्नातकोत्तरमा जुनसुकै विषय भए पनि हुने तर एमफिल वा पीएचडीमा विशेष आवश्यक शिक्षा माग गरिएको छ ।’
कर्मचारी भर्नाको विवाद विश्वविद्यालयका लागि नौलो होइन । ामान्य विवाद हुँदा पनि तालाबन्दी गर्ने परम्परा बनेको छ । विद्यार्थी संगठनदेखि प्राध्यापक कर्मचारीसम्मले तालाबन्दी गर्छन् । ‘कर्मचारी भर्नादेखि कार्यक्रम सञ्चालनसम्म सबैमा राजनीतिक खिचातानी छ,’ पूर्वडिन टेकराज पन्तले भने, ‘पदाधिकारी, कर्मचारी सबै राजनीतिक दलका निर्देशनमा चलेका छन् ।’
क्याम्पस आंगिक बनाउने, कर्मचारी समायोजन गर्नेजस्ता विषयमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै २०७५ मा सरकारले छानबिन समिति नै गठन गरेको थियो । तत्कालीन उपकुलपति भूषण श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार द्विजराज भट्टले अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि उनीहरूलाई निलम्बन गरी छानबिन टोली गठन गरिएको थियो । त्यति बेला विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । ‘हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएन,’ सुवेदीले भने । त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य उषा झाको संयोजकत्वमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार यज्ञराज पाठकले कर्मचारी समायोजनको काम अझै नटुंगिएको बताए । ‘अझै पनि ६६ कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । विश्वविद्यालयअन्तर्गत एक केन्द्रीय र १५ आंगिक क्याम्पसमा १७ हजार हाराहारी विद्यार्थी छन् । ‘पछिल्लो समय कानुन, कृषि र इन्जिनियरिङमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ,’ विश्वविद्यालयका सहप्रशासक सन्तोष विष्टले भने ।
२०६८ असारमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयले २०६९ मंसिरमा तत्कालीन सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस (हालको केन्द्रीय क्याम्पस) लाई समायोजन गरी पठनपाठन सुरु गरेको थियो । १० वर्षमा २७ पटक गरी ८ सय दिनभन्दा बढी केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लागेको छ । विश्वविद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अझै दयनीय छ । पुस्तकालय, छात्रावास, कक्षाकोठा र खेलकुदका लागि कभर्ड हलको अभाव छ । उपकुलपति, डिनलगायत पदाधिकारीका लागि आवासीय भवन अहिले पनि भाडामै छ ।

शिक्षण अस्पताल चलाउने तयारीमा गण्डकी
२०७६ फागुनमा स्थापित गण्डकी विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधि र खेलकुद व्यवस्थापन, बीफर्मा, कानुन र व्यवस्थापनमा स्नातक तहका कक्षा सञ्चालित छन् । बोर्ड अफ ट्रस्टीको अवधारणामा सञ्चालित विश्वविद्यालयमा ३ सय ११ विद्यार्थी छन् भने २८ जना प्राज्ञ छन् । विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने तयारीमा छ । रजिस्ट्रार कैलाश तिमिल्सिनाले होस्टेल, भवन निर्माणस्थलमा तारबार, ल्याब भवन निर्माण, अन्य भवन निर्माण, पानी ट्यांकीलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेटको समस्या रहेको बताए । ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हामीलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय भनेर अनुदान दिँदैन,’ उनले भने ।
आफ्नै आविष्कार केन्द्र (इनोभेसन सेन्टर) स्थापना गरेको विश्वविद्यालयले कोदोको रक्सीलाई ब्रान्ड बनाउन अनुसन्धान थालेको छ । विश्वविद्यालयले पठनपाठन, अनुसन्धान, आविष्कार र अन्वेषणको क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व
दिँदै विभिन्न कार्यक्रम अगाडि
बढाएको कुलपति गणेशमान गुरुङले जानकारी दिए ।

खुला विश्वविद्यालय डिनविहीन
उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित दुर्गममा रहेका विद्यार्थीलाई खुला शिक्षा दिन खोलिएको नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयू) का तीन संकाय डेढ वर्षदेखि डिनविहीन छन् । राजनीतिक भागबन्डा नमिलेर पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको अध्यापकहरू बताउँछन् । ‘उपकुलपतिमा सिलु मानन्धर बज्राचार्य र रजिस्ट्रार गोविन्दसिंह विष्टको अक्षमताले डिन नियुक्ति हुन नसकेको हो,’ एक अध्यापकले भने ।
विश्वविद्यालयमा विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि, सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा र ‘व्यवस्थापन तथा कानुन’ गरी तीन संकाय छन् । नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७२ अनुसार विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ । कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा डिन नियुक्ति हुन्छ । संकाय प्रमुख, संकायको शिक्षण कार्यक्रम तथा अनुसन्धान प्रमुखसमेत डिन हुने व्यवस्था छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रहँदा डिनका विषयमा राजनीतिक दलबीच भागबन्डा मिल्न सकेको थिएन । उपकुलपति मानन्धर कांग्रेसनिकट र रजिस्ट्रार विष्ट माओवादीनिकट हुन् । डिन नहुँदा कार्यकारी र प्राज्ञिक परिषद्ले समेत पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । डिन नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा बाधा भइरहेको रजिस्ट्रार विष्टले बताए ।
ललितपुरको मानभवनमा भाडाको कार्यालयमा रहेको विश्वविद्यालयले २०७४ सालदेखि भर्चुअल विधिबाट पठनपाठन सञ्चालन गरेको हो । पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा आफ्नै भवन निर्माण र आवश्यक प्राध्यापक–कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

विनोद भण्डारी (विराटनगर), रमेशकुमार पौडेल (चितवन), अनिश भट्टराई (गण्डकी), श्यामसुन्दर शशि (जनकपुर), घनश्याम गौतम (रूपन्देही), कृष्णप्रसाद गौतम (सुर्खेत), दुर्गालाल केसी (दाङ), ज्योति श्रेष्ठ (काभ्रे), भवानी भट्ट (कञ्चनपुर) र प्रतीक्षा काफ्ले (कास्की)

(काठमाडौं)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको गृहकार्य सुरु भएको छ । विश्वासको मत लिएलगत्तै दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो पटक दिल्ली जान लागेका हुन् ।
चीनमा आयोजित ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा भने दाहाल सहभागी नहुने सम्भावना बढेको छ । हेनान प्रान्तमा चैत १४ देखि १७ सम्म हुने कार्यक्रमका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले फागुन १० मै भेटेर दाहाललाई निम्तो दिएका थिए । पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले चीनबाट विदेश भ्रमण थालेपछि भारत रुष्ट भएको सन्देश आएको थियो । त्यसैले दाहाल यो पल्ट भारत भ्रमण सकेर चीनको बोआओ फोरम भ्याउने मनस्थितिमा थिए । तर, चैत १४ अघि नै भारत भ्रमण सम्पन्न हुने निश्चित नभएपछि उनी बोआओ फोरममा सहभागी नहुने भएका हुन् ।
‘गृहकार्य तीव्र छ, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै विश्वासको मत लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि प्रधानमन्त्री भारत जाने तयारी छ, सम्भवतः चैतभित्रै,’ बालुवाटारका एक अधिकारीले भने ।
प्रधानमन्त्री नजाने भएपछि बोआओ फोरममा सहभागी हुन चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ बेइजिङबाटै हेनान जाने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । बोआओ नगए पनि भारतको औपचारिक भ्रमणलगत्तै दाहालले चीनको मैत्रीपूर्ण भ्रमण गर्ने गृहकार्य भने भइरहेको छ ।
भारतका लागि नेपालका राजदूत शंकर शर्मा आगामी भ्रमणका विषयवस्तुबारे प्रधानमन्त्री दाहाल र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग विस्तृत छलफल गरेर बुधबार नयाँदिल्ली फर्किएका छन् । ‘राजदूतले नेपाल–भारतबीच अहिलेको अवस्था र भ्रमणका दौरान उठाउनुपर्ने विषयमा जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले केही महत्त्वपूर्ण विषयबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिनुभयो । त्यही आधारमा गृहकार्य गर्न प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ परराष्ट्र अधिकारीले भने ।
दाहालले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गत पुस १२ मा एक भारतीय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने बताएका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारतबाट अनौपचारिक रूपमा भ्रमणको निम्तो आए पनि हालसम्म लिखित निमन्त्रणा आएको छैन । ‘लिखित निमन्त्रणा आउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भइहाल्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।
दाहाल २०६५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओलम्पिक समापनमा सहभागी हुन बेइजिङ पुगेका थिए । नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने परम्परालाई उनले तोडेको चर्चा चलेको थियो । तर, उनले फर्कंदा विमानस्थलमै पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतकै हुने बताएका थिए । लगत्तै उनी भारत भ्रमणमा गएका थिए । दाहालले २०७३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाटै गरेका थिए ।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणलाई लिएर काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले पनि गृहकार्य गरिरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीच हुन सक्ने साझेदारी र छलफलका विषयमा तयारी गरिरहेको छ । दाहालको यस पटकको भारत भ्रमणमा महेन्द्रनगरको हवाई रुट लिमा–६२६ लाई दुईतर्फी बनाउन सहमति गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । हाल यस रुटबाट जहाज दिल्ली, मध्यपूर्व हुँदै इस्तानबुलसम्म निस्किन्छ । यही रुट भएर नेपाल पस्न पाइँदैन । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न सबै जहाजले सिमरा पुग्नै पर्छ । त्यसैले अन्य रुटलाई दुईतर्फी बनाउन नेपालले पहिलेदेखि नै आग्रह गरिरहेको छ । हवाई रुटको समस्या समाधान गर्न ८ वर्षअघि नै दुई मुलुकका सरकार प्रमुखबीचमा सम्झौता भएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौताको ३१ औं बुँदामा भनिएको थियो, ‘नेपाली पक्षले जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जमा तीन वटा थप हवाई प्रवेश बिन्दु र क्षेत्रीय विमानस्थलहरू पोखरा–भैरहवा र लखनउबीचको सिधा उडान सुविधाका लागि सीमापार सिधा रुटहरू खोल्न भारतलाई अनुरोध गरेको छ । यसले हवाई यात्रुको समय र लागत बचत गर्नेछ । दुवै प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई ६ महिनाभित्र बैठक गरी यो र हवाई सेवा सम्झौतासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् ।’
सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्न नेपाल पस्ने जहाजले अतिरिक्त २२ मिनेट उड्नुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ चैत १८–२० मा भएको भारत भ्रमण दौरान भएको द्विपक्षीय छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हवाई रुटका बारेमा कुरा उठाएका थिए । त्यसलगत्तै जेठ २ मा बुद्ध जयन्तीको दिन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको लुम्बिनी भ्रमणमा पनि देउवाले द्विपक्षीय छलफलमा हवाई रुटको विषय निकालेका थिए । त्यस बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘प्रधानमन्त्री देउवाले महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज र जनकपुरबाट हवाई प्रवेश मार्गका लागि अनुरोध गरे ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्षसँगको भेटवार्तामा नेपालले हवाई रुटका विषय सधैं उठाइरहेको छ । ‘तर, यस विषयमा भारतीय पक्षले न त हुन्छ भनेको छ, न त हुन्न नै,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस पटक प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका दौरान पनि यो विषय हाम्रो मुख्य एजेन्डामा पर्छ । भैरहवापारिबाट सिधै विमान अवतरण गर्ने नभए पनि महेन्द्रनगर हुँदै छिर्ने र त्यहाँबाट गौतम बुद्ध विमानस्थल आउने गरी सहमति हुन सक्छ ।’
दाहाल २०६५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला बेइजिङ ओलम्पिक समापन समारोहमा सहभागी हुन जाँदा पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट गरेको भन्दै भारतले असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसपछि दाहालले आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दाहालले पुस १२ मा एक भारतीय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको औपचारिक भ्रमण भएलगत्तै चीनको औपचारिक मैत्रीपूर्ण भ्रमण गर्ने गृहकार्य भने भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
सन् २००१ मा बोआओ फोरमको पहिलो संस्करणमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले चिनियाँ राष्ट्रपतिको निम्तो पाएका थिए । सन् २०१५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव सहभागी भए भने सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गएका थिए । सन् २०१७ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले सहभागी जनाएका थिए । तर, सन् २०१८ को बोआओ फोरमको निम्तो पाए पनि उत्तर–दक्षिणको निम्तो एकैसाथ जुधेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यसपछि बोआओ फोरममा चीनबाट माथिल्लो स्तरमा यस पटक निम्तो आएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले सहभागिता नजनाउने भएका छन् ।
सन् २०२१ मा भएको फोरममा नेपाल उच्च तहमा निम्तो नआएपछि चीनका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले बेइजिङबाटै कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन गएका थिए । नेपालले सन् २०१९ मा निम्तो पाएको थिएन भने सन् २०२० मा कोभिड–१९ को कारण उक्त फोरम स्थगित भएको थियो । चीनले हरेक वर्ष हरेक मुलुकलाई उच्च तहमा सहभागिताका लागि नबोलाएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।
चीनले बोआओ फोरम फर एसियाको सन् २००१ मा स्थापना गरेको हो । चीनले सन् १९९८ को आर्थिक संकटपछि एसियाली मुलुकहरूबीचमा एकीकृत आर्थिक शैली अपनाउने भन्दै उक्त फोरमलाई अघि सारेको हो । पहिलो फोरममा नेपालसहित विभिन्न २६ मुलुकका नेताहरूले सहभागिता जनाएका थिए ।

(म्याग्दी)
सबेरै ४ बजे उठेर दैलोकुचो, गृहकार्य सकेर भान्सामा । भाँडाकुँडा सफा गरी ट्युसन अनि स्कुल । रघुगंगा गाउँपालिका–७ चिमखोलाबाट सदरमुकाम बेनी झरेकी ५७ वर्षीया राधा पुनको बिहानी यस्तै छ । स्कुलबाट फर्केपछि खाजा–खाना पकाइ–खुवाइ धन्दा सकेर राति १० बजेपछि फेरि गृहकार्य । यतिका सकसका बीच पनि पढ्ने रहर भने झन् बढेको छ ।
सदरमुकाम बेनीकी डिलकुमारी पुर्जा (४९), विष्णु गुरुङ (४९), संगीता क्षत्री (३५), धनकुमारी विक (३९), रामदेवी पुन (४०) सहित ९ आमालाई यतिबेला एसईईको पिरलो छ ।
‘बिहान ४ बजे उठ्छु, पोछा लगाएपछि पढ्न बस्छु । ६ बजे नानीबाबु उठेपछि चियानास्ता खुवाएर ट्युसन पठाउँछु अनि खाना पकाउँछु,’ डिलकुमारी भन्छिन्, ‘नानीबाबु र सासूलाई खाना खुवाएर बिहान ९ बजेबाट मेरै ट्युसनमा बस्छु । ४ बजेसम्म स्कुलै हुन्छु । फर्केर घरायसी काम सकेर मध्यरातसम्म पढ्छु ।’

सामाजिक काम परिरहने र पाहुना आएका दिन त निकै समस्या हुने उनले बताइन् । ‘तै हिम्मत हारेकी छैन । उज्यालो वैकल्पिक विद्यालयमा ५ कक्षामा भर्ना भई पढ्न थालेकी हुँ । ९ कक्षा पढ्दै गर्दा बिरामी भएँ, २ वर्ष पढाइ छुट्यो,’ उनी ढुक्क छिन्, ‘बिरामबाट उठेर फेरि पढ्न आएकी छु, एसईई त पास गर्छु–गर्छु ।’
बेनीदेखि पश्चिम बेनी–दरबाङ सडकमुनि सरकारी भवनको भुइँ तलामा छ, उज्यालो वैकल्पिक विद्यालयको कार्यालय । राउन्ड टेबल राखिएकाले कुनै सरकारी कार्यालय वा होटल, रेस्टुरेन्टको ‘सोधपुछ कक्ष’ जस्तो देखिन्छ । बेनी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयअन्तर्गत स्थापित उज्यालो वैकल्पिक विद्यालय सञ्चालन गर्न अर्को ठाउँ नपाएकाले साबिक महिला विकास कार्यालय र हाल गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास कार्यालय रहेको भवनको भुइँ तलाको ६ कोठामा विद्यालय सञ्चालन गरिएको हो । विद्यालय पुगेर औपचारिक शिक्षा नपाएका वा बीचैमा कक्षा छोड्न बाध्य गृहिणीलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन ०७३ देखि समुदायको सक्रियतामा विद्यालय खुलेको हो । चैत १७ देखि हुने एसईईमा यसपालि दोस्रो ब्याचका ९ जना आमा सहभागी हुँदै छन् ।
विद्यालय बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म सञ्चालन हुन्छ । एसईईको तयारीस्वरूप तीन महिनायता बिहान ९–११ र दिउँसो ३–४ बजेसम्म अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको ट्युसन चल्छ । ‘फुर्सदको समय निकालेर विद्यालय आउने भएकाले हामीले सकेजति मिहिनेत गरेर पढाएका छौं । राम्रै परीक्षाफल आउने विश्वास छ,’ शिक्षक गंगादेवी शर्माले भनिन्, ‘बिस्तारै सामुदायिक सक्रियता घट्न थालेसँगै स्रोतको समस्या हुन थालेको छ । नगरपालिकाले दिएको केही अनुदान र गृिहणी विद्यार्थीबाट संकलित चन्दा रकमले मात्र चल्न गाह्रो हुँदै छ ।’
आमाहरूले जसरी पनि एसईईमा सामेल हुने दृढता देखाएपछि विद्यालयले अतिरिक्त कक्षा (ट्युसन) को व्यवस्था गरेको हो । तर शुल्क भने महँगो छ, प्रतिविषय एक हजार पाँच सय । तीन विषयको मासिक चार हजार पाँच सय लाग्छ । तीन महिनाको १३ हजार पाँच सय त ट्युसन शुल्क मात्र तिर्नुपर्छ । ‘उमेरमा पढ्न पाइएन । अहिले पढ्ने धोकोले वैकल्पिक विद्यालय भर्ना भएको हो,’ ३ कक्षाबाट पढाइ सुरु गरेकी धनकुमारीले भनिन्, ‘आफूले मात्र रहर गरेर नहुने रहेछ, परिवारले साथ दिँदा सजिलो हुन्थ्यो । सकेसम्म नछुटाई स्कुल आउने गरेकी छु ।’ बिहान–बेलुका चुलोचौका सम्हालेर फुर्सदको समयमा परीक्षा तयारी गर्दा धपेडी परेको उनले बताइन् । गणित, अंग्रेजी र विज्ञानको ट्युसन पढे पनि बुझ्न निकै गाह्रो भएको र शुल्क पनि महँगो भएको उनको भनाइ छ ।
वैकल्पिक विद्यालयमा चौथो तह उत्तीर्ण गरे कक्षा ८ र पाँचौं तह उत्तीर्ण गरे कक्षा १० सम्मको औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । अनुभव र ज्ञानका आधारमा छोटो समयमा पढ्न सक्ने गरी तयार पारिएको फरक शैलीको पाठ्यक्रम अध्ययन/अध्यापन गराउने गरिएको छ । तर, कक्षा ८, ९ र १० का लागि अनौपचारिकतर्फको पाठ्यक्रम नपाएपछि औपचारिक विद्यालयकै पाठ्यक्रम पढाउने गरिएको छ । ‘बेनी नगरपालिकाले केही रकम अनुदान दिन्छ, बाँकी दाताको चन्दाबाट चलेको छ,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेश शाक्यले भने, ‘ठूलो रकम सोही विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका छोराछोरीले विदेशबाट पठाएको चन्दा हो । आमाहरूले पढ्ने धोको राख्नु भएपछि थप व्ययभार वहन गरी पढाएका छौं ।’

(काठमाडौं)
यो वर्ष नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म छनोट समितिले ‘ऐना झ्यालको पुतली’ लाई ९५ औं ओस्कारका लागि सिफारिस गर्‍यो । हरेक वर्ष समितिले यसरी फिल्म सिफारिस गरिरहन्छ । यो पटक अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म विधामा निर्देशक सुजित बिडारीको फिल्म सिफारिसमा परेको थियो ।
तर, के यो फिल्म ओस्कार दौडमा सहभागी भयो त ? जवाफ हालै घोषित विजेताहरूको सूचीमै भेटिन्छ । यो विधामा जर्मनीको ‘अल क्वाइट अन द वेस्टर्न फ्रन्ट’ ले बाजी मारिसक्यो । २०औं ढाका अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलको एसियन विधातर्फ उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड जितेको नेपाली फिल्म ओस्कारको मनोनयनमा परेन । अवार्ड जित्नु त परको कुरा, सूचीमै अटाएन । नेपाली फिल्म ओस्कार मनोनयन प्रक्रियामै चुक्छन् कि त्यहाँसम्मको यात्रा गर्नमै हिम्मत हार्छन् ? भारतलाई यो वर्ष ओस्कारले दिएको खुसीबीच नेपालीबीच प्रश्न स्वाभाविक हो ।
नेपालीले अझै २२ वर्षअघिको एरिक भ्याली निर्देशित ‘क्याराभान’को ओस्कार मनोनयनमै चित्त बुझाइरहेका छन् । फ्रान्सेली निर्देशकले बनाएको क्याराभानलाई नेपाली फिल्म नमान्ने पनि जमात छ । हालसम्म नेपालबाट १२ फिल्म ओस्कारका लागि सिफारिस भए । तर, ती फिल्मले ‘नाटू–नाटू’ले भारतमा ल्याएको जस्तो तरंग नेपालमा ल्याउन सकेनन् । बर्सेनि सिफारिस गरिने नेपाली फिल्महरू कहाँ पुगेर अड्किन्छन् त ?
यो वर्ष ‘ऐना झ्यालको पुतली’ टिमले पनि ओस्कार ‘लबिइङ’का लागि प्रयास गरेको थियो । धेरै फिल्मकर्मी सुरुमै प्रचारक खोज्छन् । खासमा त्यहीं पुगेर आफ्नो प्रचार गर्न नसक्नेहरू कहाँ पुगिरहेका हुन्छन् । प्रचारकले सुरुमै सोध्छन्, ‘प्रचारका लागि बजेट कति छ ?’ ‘ऐना
झ्यालको पुतली’का निर्माता रामकृष्ण पोखरेल फिल्म प्रचारमा पैसा नपुग्दा मनोनयन प्रक्रियामा जान नसकेको बताउँछन् ।
‘ओस्कारमा त आफ्नो फिल्मको प्रचार जसले धेरै गर्न सक्छ, धेरैभन्दा धेरै दर्शकलाई जसले फिल्म देखाउन सक्छ । उनीहरूको फिल्मले नै जित्ने हो । हेर्ने व्यक्तिलाई राम्रो/नराम्रो लागे पनि कम्तीमा फिल्मको विषयमा चर्चा गरिदिने व्यक्तिबीच तपाईंको फिल्मलाई पुर्‍याउनुपर्‍यो,’ पोखरेलले भने, ‘हामीले त्यो कोसिस गर्दा बजेटमै गएर कुरा अड्कियो । हामीसँग खासै पैसा थिएन । फिल्म बनाइसकेपछि विदेशमा गएर नेपालीले खल्तीबाट पैसा हालेर प्रचार गर्ने वातावरण हुँदैन । धेरै मिटिङ गरियो । २/४ ठाउँमा फिल्म देखाउने कोसिस पनि गरियो । बिनापैसा त्यहाँ केही पनि हुँदैन । हामीले कोसिस त गर्‍यौं । तर, हाम्रो कोसिसभन्दा बाहिरको कुरा रहेछ भनेर थाहा पाएपछि प्रक्रियामा अगाडि बढेनौं ।’
नेपालमा फिल्म निर्माणदेखि प्रदर्शनसम्म आइपुग्दा बजेट सक्किइसकेको हुन्छ । भारतमा राज्यस्तरबाटै ओस्कार जाने फिल्मका लागि रकम ‘प्रोमोसनल फन्ड’ भनेर छुट्याइएको हुन्छ । ‘भिलेज रकस्टार्स’ले प्रचार रकमकै अभावमा ९१औं ओस्कारमा राम्रो उपस्थिति जनाउन नसकेको खबर बाहिरिँदा सन् २०१६ मै भारतको सञ्चार मन्त्रालयले ओस्कारमा जाने फिल्मलाई ५० लाखदेखि १ करोडसम्म सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
नेपाली फिल्मको अधिकतम बजेट नै २/३ करोड हुन्छ । त्यस्तोमा लाखौं खर्चेर ओस्कारका लागि थप प्रचारको ल्याकत फिल्मकर्मीमा हुँदैन । राज्यस्तरबाट त्यस किसिमको आर्थिक सहयोग नहुँदा पनि आफूहरूले फिल्मलाई ओस्कारमा पुर्‍याउन नसकिएको पोखरेल सुनाउँछन् । ‘हामीलाई त राज्यले एक रुपैयाँ पनि दिँदैन । त्यसैले विश्वका फिल्महरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट हामीलाई भएन । शरीरमा शक्ति नै नभएपछि के हुन्छ ? ऐना झ्यालको पुतलीलाई केही कदम चाल्ने आँट नै भएन,’ उनले भने, ‘ओस्कारमा जाने फिल्मका लागि खासमा देशले नै खर्च जुटाउनुपर्ने हो । खेलकुदमा जति लगानी राज्यले गरेको छ, फिल्ममा त्यत्ति पनि छैन । अबको १०/१५ वर्षभित्र ओस्कारको कुनै मनोनयनमा पर्न अथवा कुनै विधामा जित हासिल गर्ने लक्ष्य राख्छौं भने राज्यले अहिलेदेखि नै खर्च गर्न सुरु गर्नुपर्छ ।’
हरेक वर्ष नेपालको ओस्कार समितिले फिल्म छनोट गरिसकेपछि प्रचारका लागि खर्च पनि दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘ओस्कार जित्नु भनेको त निर्देशक र निर्माताको मात्र उपलब्धि हुँदैन नि ∕ त्यो त त्यही देशको पनि जित हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्मको विधाको मनोनयनमा पर्दा फिल्मको भन्दा देशको नाम आउँछ,’ पोखरेलले भने । हुन त २०७८ मा चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिमा ओस्कार मनोनयनमा पर्ने फिल्मलाई २ लाख र जित्नेलाई ८ लाख दिने घोषणा गरेको थियो । तर, प्रक्रियामा अगाडि बढ्न साथ नदिने जितिसकेपछि रकम दिनु अर्थहीन भएको भन्दै फिल्मकर्मीले आलोचना गरे ।
एकेडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्ट्स एन्ड साइन्सकी सदस्य गुनित मोंगाले एक सञ्चारमाध्यमलाई ओस्कार प्रचारका लागि ३ देखि ५ करोड रकम आवश्यक पर्ने बताएकी थिइन् । ‘तपाईंलाई पीआर चाहिन्छ, विज्ञापन र फिल्म प्रदर्शनका लागि आर्थिक सहयोग चाहियो । त्यससँगै लसएन्जल्समा बस्न खर्च चाहियो । अमेरिकामा फिल्मको बजार बढाउनुपर्‍यो । यो रातारात हुने कुरा पनि होइन,’ उनले भनेकी थिइन् ।
यो वर्ष ओस्कारमा ‘ओरिजिनल सङ’ को अवार्ड जितेको ’आरआरआर’ले लबिइङमा मात्रै ८० करोडभन्दा बढी रकम खर्चेको खबर सञ्चारमाध्यमहरूमा भेटिन्छ । जब कि फिल्म फेडरेसन अफ इन्डियाले भारतबाट ओस्कारका लागि ‘आरआरआर’को सट्टा गुजराती फिल्म ‘छेल्लो शो’लाई आधिकारिक रूपमा छनोट गरेको थियो । ‘लगान’को समयमा पनि आमिर खानले ओस्कार अभियान (भोटर भेट्ने, पेड सर्भिस) मा करोडौं खर्चेको चर्चा अझै पढ्न पाइन्छ । हुन त ओस्कार नै फिल्मकर्मीका लागि अन्तिम उद्देश्य होइन । विश्वमा कान्स, बर्लिन, भेनिसलगायत थुप्रै प्रख्यात अवार्डहरू छन् ।
तर, अवार्डमा पुग्नु फिल्म प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँचका हिसाबले फाइदाजनक पनि छ । नेपाल सरकारले ओस्कार पुग्ने फिल्मलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने निर्देशक छिरिङ रितारको भनाइ छ । ‘ओस्कार जाने फिल्मलाई कति देशले सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले लसएन्जल्समा फिल्मको प्रचार गर्ने एजेन्ट नै खटाएका हुन्छन् । तर, प्रमुख त फिल्म नै राम्रो बन्नुपर्‍यो । फिल्म नराम्रो बन्दा त त्यहाँ पुग्दैन तर राम्रो फिल्म त्यहाँसम्म पुर्‍याउन लबिइङले भूमिका खेल्दो रहेछ,’ छिरिङले भने, ‘सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले यसलाई खर्चका रूपमा भन्दा पनि लामो समयका लागि गरिएको लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ । ओस्कारमा फिल्म पुग्दा नेपालको पर्यटन र सौम्य शक्ति बढ्ने भयो । विदेशीहरू छायांकनका लागि आउन थाले थुप्रैले रोजगार पाउँछन् ।’
सन् २००० मा छिरिङ निर्देशित ‘मुकुन्डो’ पनि ओस्कार मनोनयनको दोस्रो चरण (प्रि–नोमिनेसनको शीर्ष २०) मा पुगेको थियो । त्यतिबेला उक्त विधामा आङ लीको ‘क्राउचिङ टाइगर, हिडन ड्र्यागन’ ले जित हासिल गर्‍यो । मुकुन्डोपछि मुनामदन, बसाइ, सुनगाभा, झोला, टलकजंग भर्सेस टुल्के, कालोपोथी, सेतो सूर्य, पञ्चायत, बुलबुल, ऐना झ्यालको पुतली फिल्महरू नेपालबाट ओस्कारमा सिफारिसमा पर्‍यो । पोखरेलले ‘द साइलेन्ट अफ इको’लाई पनि लघु फिल्मतर्फको विधामा मनोनयनमा पुर्‍याउने प्रयास गरेका थिए । धेरै दर्शकले हेरुन् भनेर फिल्मलाई उनले युट्युबमा समेत राखे । तर, फिल्म मनोनयन प्रक्रियामै अगाडि बढ्न सकेन ।
यो वर्ष कान्समा ‘स्पेसल मेन्सन’ जितेको अविनाशविक्रम शाह निर्देशित लघु फिल्म ‘लोरी’ले पनि ओस्कार यात्रा गरेको थियो । क्वालिफाइङ अवार्डमा जितेको, अमेरिकामा पनि प्रदर्शन भएको फिल्मले लघु विधातर्फ नाम पठाउन पायो । ‘सुरुमा तपाईंको फिल्म राम्रो हुनुपर्‍यो । त्यसपछि लबिइङ पनि खर्च गर्नुपर्छ,’ लोरीका निर्माता अनुप पौडेलले भने, ‘हाम्रो फिल्म १५ वटाको मनोनयनको दोस्रो चरणबाटै बाहिरियो । करिब ३० हजार डलर हामीले खर्चेका थियौं । तर, फिल्म सूचीमा पर्न सकेन ।’
लघु फिल्महरूले प्रख्यात फिल्म फेस्टिभलमा पहुँच बढाए पनि ओस्कारसम्मको यात्रा गर्न खर्चकै अभाव भएको अनुप बताउँछन् । ‘सरकारले फिल्मलाई सहयोग गर्नुपर्छ । चलचित्र विकास बोर्डले एकेडेमी सदस्यलाई सम्पर्क गर्न सक्ने हैसियत बनाउनुपर्‍यो । एनआरएनएहरूले पनि त्यहाँ भूमिका खेल्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘लघु फिल्म ओस्कार पुग्न खासमा नेपालले ती फिल्मलाई पनि चिन्न सक्नुपर्‍यो । विडम्बना अझै चलचित्र विकास बोर्डले लघु फिल्मलाई चिन्न सकेको छैन । हामीले कान्स जितिसकेपछि पनि बोर्डबाट केही पाएनौं ।’
कार्तिकी गोन्जालेज निर्देशित भारतीय डकुमेन्ट्री ‘द एलिफेन्ट ह्वीस्परर्स’ले ओस्कार जित्दा नेपाली डकुमेन्ट्री मेकरहरूलाई हौसला मिलेको छ । तर, ओस्कारमा पुग्न कन्टेन्ट राम्रो हुनुका साथै सबैको साथ सहयोग चाहिने निर्देशक छिरिङ बताउँछन् ।

काठमाडौं (कास)– पहिलो पटक ओस्कार जित्ने एसियाली महिलाको इतिहास रचेपछि चौतर्फी चर्चाको केन्द्रमा छिन् अभिनेत्री मिसेल योह । ओस्कारसँगै पहिलो पटक जितेको गोल्डेन ग्लोब, स्क्रिन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड ६० वर्षीया अभिनेत्री योहका लागि आफैंमा ऐतिहासिक क्षण बन्यो ।
लामो समयको फिल्म करिअरमा एकैपटक पाएको यो उपलब्धिलाई योह नेपालसँग जोडेर हेर्छिन् । सन् २०१५ को त्यो भूकम्प, जसले दुनियाँलाई हेर्ने योहको नजर नै बदलिदियो ।
२०७२ को वैशाख १२ मा योह पति जिन टोडसँग नेपालमा थिइन् । सडक सुरक्षा अभियानको विशेष अतिथिका रूपमा उनी यहाँ थिइन् । त्यसै बेला विनाशकारी भूकम्प आयो । यसरी हल्लायो कि उनी उभिन सकिनन् ।
‘त्यतिबेला अचानक पृथ्वी हल्लिएको अनुभव गरें । म बसेको घरको बाहिर विनाशकारी भूकम्पले उक्त देशलाई तहसनहस पारिसकेको थियो । म उभिएको जमिन यसरी हल्लियो कि मैले खुट्टा पनि उठाउन सकिनँ । यसरी म पहिले कहिल्यै आत्तिएको थिइनँ,’ द न्युयोर्क टाइम्समा योहले ८ वर्षअघिको उक्त भूकम्प अनुभवबारे लेखेकी छन्, ‘बाँच्नका लागि ढोकासम्म पुग्न घुँडाको सहारामा हिँडें । बल्ल बाहिर निस्कियौं । धेरैबेर हामी बाहिरै बस्यौं । त्यो भवन फेरि बस्न लायक छ/छैन भन्ने नै निश्चित थिएन ।’
भूकम्पले कुनै क्षति नपुर्‍याए पनि यसको प्रभावबाट अछूत रहन नसकेको उनले स्विकारेकी छन् । भूकम्प योहका लागि पनि त्रासदीपूर्ण नै रह्यो । अझै त्यो क्षणलाई योहले बिर्सेकी छैनन् । त्यतिबेला योह बसेको होटल बस्ने अवस्थाको नभएपछि विमानस्थल फर्केकी थिइन् । ‘त्यतिबेला विमान नचल्दासम्म सुरक्षित स्थानमा दुई दिन हामीलाई राखिएको थियो । फर्कने दिन सडकबाट मैले देखें भूकम्पले भत्किएको, बिग्रिएको अवस्था । त्यतिबेला फर्कनका लागि मसँग घर थियो तर त्यहाँ हजारौं परिवारको घर उजाडिएको थियो,’ उनले लेखेकी थिइन् । यस्तो विपत्तिहरूले पहिल्यैदेखि विपद्मा परेकाहरूलाई अझ संकटमा पारेको उनले भूकम्पका बेला राहत लिएर फर्कंदा अनुभव गरेकी थिइन् । जेठ पहिलो साता उनी भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न नेपाल आएकी थिइन् । तीन साता बिताएकी उनी यूएनडीपीको सद्भावना दूतका रूपमा सन् २०१७ मा तेस्रो पटक नेपाल आएकी थिइन् ।
गत महिना मात्रै जब टर्की र सिरियामा भूकम्प गयो, तब योहको दिमागमा नेपालकै भूकम्प घुमेको थियो । यस्तो किसिमको संकटले गरिब, महिला र बालिकाहरूलाई सोझै असर पार्ने योह बताउँछिन् । विपत्तिको समयमा सरसफाइ र स्वास्थ्य सुविधा अनि सुरक्षाका असर महिलालाई नै पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सद्भावना दूत हुँदा विद्यालयमा महिलाहरू किन पछि पुग्छन्, शुद्ध पानी, भ्याक्सिन, पहिचानपत्र र काउन्सेलिङमा पनि उनीहरू कसरी पछाडि पर्छन् भन्ने देखेको छु । महिलाहरू नै अन्तिममा ऋण र काम पाउनेहरू हुन्छन्,’ उनले लेखेकी छन् ।
महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा नल्याउँदा संकटको समयमा उनीहरूलाई नै धेरै असर पुग्ने गरेको योहको धारणा छ । त्यसैले महिलालाई सूचना, रोजगारी, दक्ष जनशक्तिको तालिमदेखि ऋण अनि जीवन बिमाका व्यवस्थामा समान पहुँच गराउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । त्यसैले उनी थप लेख्छिन्, ‘म ६० को भएँ र बल्ल ओस्कार जितें । मलाई थाहा छ विपत्तिको फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने महिला हिरोहरूसँग मेरो तुलना हुँदैन । ती महिलाहरू जो आफ्नो समुदायका लागि खट्दै छन्, बालबालिका स्याहार–सुसारमा लागेका छन्, वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्दै छन् । उनीहरूले गरेको कामलाई थुप्रो मानिसबीच सुनाउन/ भन्न/पुर्‍याउन मात्र सक्छु । आउनुस् अब निर्णय गरौं, नेतृत्वमा महिलालाई नछुटाऔं ।’

(काठमाडौं)
सिन्धुलीकी विमला पहरी ललितपुरको बुङमती फर्सिडोलस्थित ‘श्री नम्बर १’ इँटाभट्टामा काम गर्छिन् । उनले १६ महिनामा चार पटक खोप लगाइसकेकी छन् । २०७८ कात्तिक ३ मा पहिलो डोज र फागुन १४ मा चौथो डोज लगाएकी उनलाई खोप किन दिइयो, कस्तो हो भन्नेबारे प्रस्ट जानकारी छैन । ‘कहिले कोरोना खोप भन्छन् । सरकारले सिफारिस गरेको खोप पनि भन्छन् । कोहीले शरीरमा जाँच पनि भइरहेको छ भन्छन्, के हो थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।
विमलाकै गाउँका सोमबहादुर पहरीले पनि छोटो अन्तरालमा चार पटक खोप लगाइसकेका छन् । भट्टाका साहुले कोरोना खोप नलगाए हिँडडुल गर्दा र गाडी चढ्दा प्रहरीले समात्छ भनेकाले सुरुमा खोप लगाएको उनको भनाइ छ । ‘लिन इँटाभट्टासम्मै गाडी आयो । खर्च पनि दिने भनेकाले खोप लगाउन टिचिङ हस्पिटल गएको थिएँ,’ उनले सुनाए । मजदुरी गर्ने सोमबहादुर र विमलाले १ कक्षासमेत पढेका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो गाउँका अरूले पनि खोप लगाएको सुनाए । उनीहरूका अनुसार ७५ वर्षका दलबहादुर पहरीसम्मले खोप लगाएका हुन् ।
जोरपाटीको गलैंचा कारखानामा काम गर्ने मकवानपुरका ४५ वर्षीय कुलबहादुर पहरी केही साताअघि खोप लगाउन त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुगेका बेला भेटिए । कोरोनाको जोखिम घटाउन खोप लगाउन आएको उनले सुनाए । तीन डोज लिइसकेका उनलाई खोपबारे अरू जानकारी थिएन ।
सोमबहादुर, कुलबहादुरलगायतले लगाएको खोप अमेरिकी कम्पनी सनोफी पाश्चरले उत्पादन गरेको ‘भ्याट ०८’ हो । यो खोपको क्लिनिकल ट्रायल (परीक्षण) भइरहेको छ । नेपालमा परीक्षणको जिम्मा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले पाएको छ । परीक्षण सम्पन्न नभएसम्म सहभागी जुटाउने जिम्मेवारी दिगो विकासका लागि साझेदारी नेपाल (पीएसडी) लिएको छ । पीएसडीले आफूमाथि भइरहेको परीक्षणबारे सोधखोज गर्न नसक्ने व्यक्ति/समुदायलाई लक्ष्य गरेर सहभागी जुटाएको देखिन्छ ।
नेपालमा ‘भ्याट ०८’ खोपको परीक्षण ७ सय ५२ जनामाथि भइरहेको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका अनुसार एक पटकमा एक जना सहभागी जुटाएबापत पीएसडीले ३ हजार रुपैयाँ पाउँछ । पीएसडीले हरेक पटक सहभागीलाई २ हजार २ सय रुपैयाँ दिने गरेको छ, गत वर्ष २ हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो । संस्थानले गत वर्ष ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ पाएको थियो । यो खोपको परीक्षणमा सहभागी सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रे, रौतहट, सर्लाही र पर्सालगायत जिल्लाका छन् ।
अमेरिकी औषधि तथा खोप उत्पादक कम्पनी सनोफी पाश्चरले कोभिडको बुस्टर डोजका लागि नयाँ खोपको क्लिनिकल ट्रायल २०७८ कात्तिकमा नेपालमा सुरु गर्दा राजधानी काठमाडौंमा ४६ प्रतिशतले पनि खोप लगाएका थिएनन् । ट्रायलमा उपत्यकाबाट सहभागी गराइएको भनिए पनि सहरी क्षेत्रबाट सहभागी हुनेहरू एक जना पनि छैनन् । अधिकांश विपन्न परिवारका छन् । एक सय ५० जना त इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुर छन् । कोही भने गलैंचा कारखानाका मजुदर छन् । दलित समुदायका पनि उल्लेख्य छन् ।
पीएसडी नेपालका अध्यक्ष विष्णु भट्टले परीक्षण सुरु गर्दा सहरी क्षेत्रमा ८०–८५ प्रतिशतले खोप लगाइसकेकाले अन्य क्षेत्रकालाई सहभागी गराइएको दाबी गरे । ‘खोज्दै जानेक्रममा बुङमतीको इँटाभट्टामा मान्छे भेटियो,’ उनले भने, ‘वातावरण प्रदूषणको अध्ययन पनि भट्टाकै व्यक्तिहरूमाथि गरेका थियौं ।’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका उपनिर्देशक एंव भ्याक्सिनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. सन्तकुमार दासले पनि सहरी
क्षेत्रका अधिकांशले कोरोनाविरुद्धको लगाइसकेकाले सहभागी नभएको दाबी गरे । ‘अहिले जति पनि सहभागी छन् । उनीहरू सबैलाई राम्रोसँग बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘पैसाको लोभमा आएका होइनन् ।’
विपन्न र अशिक्षित वर्गका मानिसलाई खोपको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रभावबारे पूर्ण जानकारी नदिई ज्याला, यातायात, खाजा र खाना खर्चका नाममा रकम दिएर खोप लगाउनु ‘इथिकल’ नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कुनै पनि औषधिको परीक्षण गर्दा सकेसम्म स्वयंसेवकका रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त आर्थिक प्रलोभन हुने किसिमले रकम वितरण गरेर कसैलाई पनि ‘क्लिनिकल ट्रायल’ मा सहभागी गराउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘अनुसन्धानका साइड इफेक्टबाहेक अन्य रोग लागेर मृत्यु भएका घटना पनि छन् । अनुसन्धान प्रयोजनका लागि आएको गाडी दुर्घटनामा पर्‍यो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? यसलाई बहसको विषय बनाउनु जरुरी छ,’ उनले भने ।
औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीका अनुसार नयाँ खोपको क्लिनिकल ट्रायल तीन चरणमा हुन्छ । पहिलो चरणको ट्रायलमा मुख्यतया डोजको हिसाब, दोस्रोमा सामान्य असर र प्रभावकारिताबारेमा अध्ययन गरिन्छ । तेस्रोमा प्रभावसँगै साइड इफेक्ट, सुरक्षा र आफैंविरुद्ध प्रतिरक्षा गर्ने क्षमताको अध्ययन गरिन्छ । नयाँ खोप स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय तेस्रो चरणमा हुन्छ । सनोफी पाश्चरको यो खोप समय अभावका कारण दोस्रो र तेस्रो चरण गाभेर परीक्षण गरिँदै छ । यो खोपको परीक्षण धुलिखेल अस्पताल र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले पनि गरिरहेका छन् ।
संस्थानका अनुसार ट्रायलमा सहभागी ११ जना बिरामी परिसकेका छन् । बिरामी परे उपचार खर्च संस्थानले व्यहोरे पनि फलफूल जस्ता पोषिलो खानेकुराका लागि रकम नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ । खोपका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. दासका अनुसार क्लिनिकल ट्रायलमा सहभागी कतिपय खोपले नभई अन्य कारणले बिरामी परेको दाबी गरे । ‘फूलफूल खाने जस्ता शीर्षकमा बजेट हुँदैन,’ उनले भने ।
प्रत्येक सहभागीबाट परीक्षणका लागि ८ पटक रगतको नमुना लिइसकिएको छ । कतिपयको भने अझै ५ पटक परीक्षण गर्नुपर्ने छ । रगत जाँचलगायत स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट नदिइएको सहभागीको गुनासो छ । सिन्धुली, हरिहरपुरगढीका ३० वर्षीय कमलबहादुर पहरीले आफूमाथि भइरहेको जाँचको रिपोर्ट पटकपटक मागेको तर नपाएको सुनाए । ‘रिपोर्ट नदिएकै कारणले छाड्ने पनि छन्,’ उनले भने, ‘मैले भने खोप कार्ड पाउने आशामा निरन्तरता दिइरहेको छु । कार्ड भएन भने वैदेशिक रोजगारमा जान मिल्दैन ।’
सहभागीले अहिलेसम्म सरकारी मान्यता प्राप्त खोप कार्ड पाएका छैनन् । प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. दासले सहभागीको नाम नभई कोडबाट उल्लेख हुने भएकाले खोपको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न नसकिने बताए । ‘पछिल्लो समय सलाइन पानी (प्लेसाबो) परेर खोप लिनेको नाम थाहा हुने भएकाले व्यक्तिगत रिपोर्ट दिन सकिन्छ,’ उनले भने । शरीरमा रगतको अवस्था पत्ता लगाउन बेलाबेलामा हेमोग्लोबिन जाँच गरिरहेको र त्यसको रिपोर्ट दिने गरेको दाबी गरे ।
अघिल्ला ६ महिनामा कोभिड–१९ संक्रमण नभएको र कुनै पनि खोप नलिएकालाई ट्रायलमा सहभागी गराइन्छ । उनीहरूलाई औषधि भएको ‘रिकोभ’ वा औषधि नभएको ‘प्लेसाबो’ मध्ये एक लगाउन दिइन्छ । मेडिकल नीतिअनुसार औषधि नभएको ‘प्लेसाबो’ परेका सहभागीलाई औषधि भएको ‘रिकोभ’ खोप दिन योग्यता प्रमाणित गर्नुपर्छ । यसको मतलब उक्त खोप लगाउनुपूर्व सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त अन्य खोप लगाउने हो । उनीहरूलाई ट्रायलको खोप (रिकोभ) लगाउने भनेर सोध्नुपर्छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) बाट स्वीकृति पाइनसकेको खोप सहभागीलाई दिइरहेको छ ।
क्लिनिकल ट्रायलमा सहभागीमध्ये २ सय २१ जनालाई सलाइन पानी अथवा औषधि नभएको ‘प्लेसाबो’ परेको थियो । नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल इथिकल रिभ्यु बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारीले परीक्षण गरिएको खोप लगाउन योग्य देखिए खोपको सट्टा सलाइन पानी परेकाहरूलाई पनि पुनः त्यही दिन सकिने बताए । ‘तर, लगाउन योग्य नभएको अवस्थामा सरकारबाट मान्यता प्राप्त खोप दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कुन खोप लिने भन्ने अधिकार सहभागीलाई हुन्छ ।’
प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. दासले युरोपियन युनियनले बुस्टर डोजका रूपमा लगाउन सकिने भनेर स्वीकृत गरिसकेको र सलाइनपानी परेकाहरूलाई पनि भ्याक्सिन दिइएको तर्क गरे । ‘सहभागी हुन नचाहनेले जुनसुकै बेला पनि छाड्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘डब्लूएचओबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।’ उनले सहभागीमध्ये कोही तत्काल विदेश जानुपरे सरकारबाट मान्यता प्राप्त खोप लगाउन दिई ४५ दिनभित्र खोप कार्ड बनाइदिने पनि उनले बताए । डब्लूएचओले स्वीकृति दिएपछि चौथो चरणमा खोप बिक्रीका लागि पठाइनेछ । नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलकी अनुसन्धान अधिकृत नमिता घिमिरले कहींकतैबाट उजुरी परे तत्काल छानबिन गर्ने बताइन् ।

(जुम्ला)
शरीरमा सामान्य चोटपटक लाग्दा बिरामीलाई सुर्खेत, नेपालगन्ज र काठमाडौं रेफर गरिन्थ्यो । आउजाउमै धेरै खर्च हुने भएकाले कैयौं बिरामी उपचारमै जाँदैनथे । कर्णालीका जिल्ला अस्पतालहरूमा एचए र अहेब प्रमुख भएर बस्थे । उनीहरूको काम नै बिरामीको जाँच गर्ने र सिधै रेफर गर्ने हुन्थ्यो । तत्कालीन कर्णालीको जुम्लामा अञ्चल अस्पताल थियो, जहाँ कहिल्यै डाक्टर बस्दैनथे । जुम्ला सरुवा हुने डाक्टरहरू ‘सजाय दिएर पठाएको’ भन्दै मन लगाएर कामै गर्दैनथे ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्णालीको यो दृश्य अब भने बदलिएको छ । कर्णालीको जुम्ला स्वास्थ्य सेवाका हिसाबले निकै अब्बल मानिन्छ । यहींबाट डाक्टरहरू उत्पादन भइरहेका छन् । सधैं औषधि र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव झेलिरहेको कर्णालीले अहिले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट उपचार सेवा दिइरहेको छ ।
एक महिनाअघि रारा छायानाथ–४ भामबाडाका ३३ वर्षीय काले सेजुवाल गमगढीबाट चामल लिएर घर फर्किंदै गर्दा बाटोमा लडे । कम्मरको हड्डी भाँच्चिएका उनलाई बोकेरै जिल्ला अस्पताल मुगु पुर्‍याइयो । जिल्ला अस्पतालमा ४ दिन उपचार गराउँदा पनि सुधार भएन । उनी झन् पीडामा परे । टाढा लैजानका लागि उनीसँग उपचार खर्च पनि थिएन । आफन्तसँग ऋण जोहो गरेर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लासम्म आइपुगे । ‘जुम्लामा हड्डीसम्बन्धी रोगका राम्रा डाक्टर छन् भन्ने सुनेको थिएँ । थोरै खर्चमै जस्तोसुकै जटिल समस्याको पनि उपचार हुन्छ भन्ने सुनेकाले पुगेको हुँ,’ उनले भने, ‘डाक्टरहरूले दिने उपचार सेवा, बिरामीलाई दिने माया, नियमित निगरानीदेखि अस्पतालको जवाफदेही लोभलाग्दो नै देखियो ।’
सेजुवाललाई गाउँलेले उपचार सम्भव नहुने भन्दै घरमै राख्न सुझाएका थिए । ‘न्यूनतम १२ देखि १४ लाखसम्म खर्च लाग्छ, कसरी उपचार सम्भव हुन्छ,’ गाउँलेले आफ्नै अगाडि भनेको कुरा सम्झेर उनी भक्कानिए, ‘यो जीवनको पहिलो घटना थियो । मलाई आइडिया पनि थिएन । तर डाक्टरहरूको सेवा र हौसलाले मलाई बचायो ।’ उनी अहिले डिस्चार्ज भइसकेका छन । उनकी पत्नी हासा सेजुवालले मरेको आशा फर्किएको बताइन् । ‘भाँचिएको भाग राम्रोसित जोडिएला र घर फर्कौंला भन्ने आशा थिएन । तर अहिले हिँडडुल गरेको देख्दा निकै खुसी छु,’ उनले भनिन् ।
कालीकोटको महावै–६ गणेशकोटकी ४ वर्षका आरएन शाहीको खेल्ने क्रममा लड्दा देब्रे हात भाँचियो । घटनाको भोलिपल्ट माघ १६ मा आमा सुलोचना शाहीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्‍याइन् । ‘सुविधासम्पन्न अस्पताल नजिकै नहुनुले लडेकै बेला अस्पताल पुर्‍याउन सकिएन,’ उनले भनिन् । महावैदेखि सुर्खेत पुग्न जुम्ला पुग्नजतिकै समय लाग्छ । तर उनले जुम्ला अस्पताल नै रोजिन् । ‘स्टाफनर्सको भरमा चलेको जुम्लाले अहिले हड्डी जोड्ने डाक्टर पाउन थालेकोमा खुसी लागेको छ,’ उनले खुसी पोखिन्, ‘पन्ध्र दिनमै छोराले हात चलाउन सक्ने भइसकेको छ ।’
गत शनिबार बिहान डोल्पा जगदुल्ला–६ माझगाउँकी ६३ वर्षकी दुर्गादेवी शाही घरमै लडिन् । मेरुदण्ड नै भाँचिएकाले तत्काल अस्पताल पुर्‍याउन सम्भव देखिएन । गाउँलेले अस्पताल लैजान गाह्रो हुने भन्दै घरमै उपचार गराउन सल्लाह दिए तर छोरा धनसिंह बोहोराले मानेनन् । डोल्पादेखि २२ हजारमा जिप रिजर्भ गरेर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्‍याए । अहिले दुर्गादेवीको अवस्था खतरामुक्त छ । अबको तीन महिनामा उनी पहिलेझैं सद्दे शरीर लिएर घर फर्किने डाक्टरहरू बताउँछन् । ‘उपचार गर्न सकिए प्रतिष्ठानको अस्पतालमै बसौंला, नत्र रेफर गरेर अन्यत्र पुर्‍याउँला भन्ने सोच थियो,’ छोरा धनसिंहले भने, ‘जस्तोतस्तो हड्डीको उपचार जुम्लामै हुँदो रहेछ । किन महँगो तिरेर सुर्खेत, नेपालगन्ज जानुपर्‍यो ?’
अहिले दैनिक ३० जना हाडजोर्नीका बिरामी भर्ना हुने गरेको अस्पतालको तथ्यांक छ । अधिकतर बिरामी हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पा जिल्लाकै रहेका छन् । हाडजोर्नी समस्या भएका झन्डै ७५ जनाले दैनिक ओपीडी सेवा लिने गरेको अस्पताल निर्देशक हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. पुजन रोकायाले बताए । उनका अनुसार चिसोमा भन्दा गर्मीमा बढी हड्डीका समस्या भएका बिरामीहरू आइरहन्छन् ।
हाडजोर्नी तथा नसारोग विभाग प्रमुख तुफानसिंह कठायतका अनुसार एक सातामा १० जनाजतिले हाडजोर्नीको सेवा लिन्छन् । वर्षमा ५ सय २० जना हाडजोर्नीका बिरामी निको भएर घर फर्किने गरेको उनले बताए । पछिल्लो समय हाडजोर्नीका बिरामी फलोअपका लागि डाक्टरहरू नै जिल्लाजिल्ला पुग्ने गरेका छन् । हरेक महिनाको पहिलो र अन्तिम शुक्रबार कालीकोट र मुगु पुगेर बिरामीको रेखदेख र अवस्था अध्ययन गर्छन् । जसका कारण हाडजोर्नीका बिरामी जुम्ला अस्पताल नै पुग्न चाहन्छन् ।
अस्पताल निर्देशक डा. रोकायाले अस्पतालको उपचारभन्दा पनि यातायातमा बढी खर्च हुने गरेकाले बिरामीले आर्थिक संकट बेहोर्नुपरिरहेको बताए । ‘बिरामीको रोजाइ नै जुम्ला अस्पताल बनेको छ, तर उनीहरू आउजाउ गर्न निकै खर्च लाग्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको खर्च व्यवस्थापन गर्ने माध्यम सरकारले अपनाएको भए कसैले पनि हड्डीको समस्या बेहोर्नुपर्ने थिएन ।’

सन् २०१९ मा आजकै दिन (मार्च १६) मा भारतीय क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सयौं शतक हानेका थिए । उनी सयवटा शतक पूरा गर्ने पहिलो ताथ एकमात्र खेलाडी हुन् । उनले एकदिवसीयमा ५१ र टेस्टमा ४९ सेन्चुरी बनाएका हुन् । तेन्दुलकरले १६ वर्षको उमेरमा १९८९ मा भारतीय टिमबाट क्रिकेट खेल्न सुरु गरेका थिए । उनले ६ सय ६४ अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा ३४ हजार ३ सय ५७ रन बनाएका छन् । जुन दोस्रो स्थानमा रहेका श्रीलंकाका क्रिकेटर कुमार सांगाकाराको भन्दा ६ हजार रन बढी हो ।
क्रिकेट दुनियाँका सर्वकालीन महान् ब्याट्सम्यानको परिचय बनाएका तेन्दुलकरले एकदिवसीय खेलमा १८ हजार ४ सय २६ र टेस्ट म्याचमा १५ हजार ९ सय २१ रन बनाएका छन् । भारतको महाराष्ट्रमा १९७३ मा जन्मिएका
तेन्दुलकरले २०१३ को नोभेम्बरमा खेल जीवनबाट संन्यास लिएका हुन् । तेन्दुलकरले २०१० फेब्रुअरी २४ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलो पटक दोहोरो शतक बनाएका थिए । दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको खेलमा तेन्दुलकरले १४७ बल खेल्दै नटआउट २ सय रन बनाएका थिए । त्यसक्रममा उनले २५ चौका र ३ छक्का बनाएका थिए ।
त्यसयता भने दुई महिलासहित १० खेलाडीले एकदिवसीय खेलमा दोहोरो शतक बनाएका छन्  । रोहित शर्मा (तीन पटक), मार्टिन गुप्टिल, अमेलिया केर, बेलिन्दा क्लार्क, वीरेन्द्र सहवाग, क्रिस गेल, फखर जमान, इशन किसन, शुबम गिलले दोहोरो शतक बनाइसकेका छन्  । एकदिवसीय खेलमा हालसम्मकै ठूलो व्यक्तिगत स्कोर भने रोहित शर्माले बनाएका छन्  ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ) को छैटौं संस्करण आजबाट सुरु हुँदै छ । चैत ६ गतेसम्म चल्ने महोत्सवमा ५५ देशबाट आएका ५ सयभन्दा बढी फिल्मबाट ३५ देशका ९५ वटा प्रतियोगिताका लागि छनोट गरिएको छ ।
महोत्सवमा सहभागी सबै फिल्म क्यूएफएक्सद्वारा सञ्चालित काठमाडौंका सिभिल मल र छाया सेन्टर, पुलचोकको लबिङ मल र भक्तपुर राधेराधेस्थित भाटभटेनीमा रहेका सिनेमा हलमा देखाइनेछ । निफको ‘ओपनिङ फिल्म’ का रूपमा भने कोरिन शर्माले निर्देशन गरेको ‘चरी’ (अप्रतियोगी) देखाइने आयोजक नेपाल फिल्म एन्ड कल्चर एकडेमीले जनाएको छ ।
फिल्म हेर्नका लागि तोकिएका हलमा टिकट बुकिङ खुला भइसकेको र खल्ती एपमार्फत् टिकट बुकिङ गर्न सकिने आयोजक संस्थाका अध्यक्ष केपी पाठकले बताए । उनका अनुसार प्रतियोगितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लामा छोटा चलचित्र, डकुमेन्ट्री तथा एनिमेटेड फिल्म गरी ७ विधामा १४ वटा पुरस्कार वितरण गरिनेछ ।
महोत्सवमा चलचित्र क्षेत्र र सम्बन्धित विधाका विज्ञहरूको सहभागितामा विभिन्न सेसनको समेत आयोजना गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्ने महोत्सवको समापन भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले गर्ने आयोजक संस्थाका अध्यक्ष पाठकले बताए ।

(काठमाडौं)
व्यावसायिक फिल्म क्षेत्रले निर्मातालाई कसरी व्याख्या गर्छ ? पैसा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका रूपमा । कुनै बेला निर्माताको परिचयभित्र ‘मुर्गा’ शब्द निकै चल्थ्यो । तर, के निर्माताको अर्थ पैसा लगानी गर्ने मात्र हुन्छ त ? अथवा मुर्गा बनेर पैसा डुबाइरहनु नै वास्तविक परिचय हो ? आज हामी त्यस्ता युवा निर्माताको चर्चा गर्दै छौं, जो खास अर्थमा नेपाली फिल्म क्षेत्रले बनाएको निर्माताको परिचयभित्र अटाउँदैनन् । उनीहरू फिल्मका निर्माता त हुन् तर लगानीकर्ता मात्रै होइनन् । लगानी खोज्ने जिम्मा उनीहरूकै काँधमा त हुन्छ, तर उनीहरूले खर्चने भनेको आफ्नो सिर्जनात्मक कला, समय र परिश्रम हो ।
‘पैसा हालेर निर्माता बन्नेहरू पनि छन् । तर, निर्माताले पैसा हाल्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । हाम्रो फिल्म क्षेत्रमा सय फिल्म बन्दा ९५ निर्माता नयाँ आइरहेका हुन्छन् । तर, एउटा निर्मातामा आफूले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दै छु भन्ने ज्ञात हुनुपर्छ । फिल्म व्यवसायको विषयमा जानकारी हुनुपर्‍यो,’ निर्माता अनुप पौडेल भन्छन्, ‘निर्माता त त्यस्तो भिजन भएको व्यक्ति हो, जसलाई आफ्ना दर्शक कहाँ छन् भनेर थाहा हुन्छ । मेरो फिल्मको विषयवस्तु के हो र यो कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने ज्ञान भएको व्यक्ति निर्माता हो ।’
अनुप त्यस्तै, निर्मातामा पर्छन्, जो आफ्ना फिल्ममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुगिरहन्छन् । उनी निर्मित ‘लोरी’ ले पछिल्लो समय विश्वप्रख्यात फिल्म फेस्टिभल कान्समा स्पेसल मेन्सन अवार्ड जित्दै इतिहास रच्यो । अविनाश विक्रम शाह निर्देशित ‘लोरी’ कान्सको लघु विधातर्फ अवार्ड जित्ने पहिलो नेपाली फिल्म हो । सन् २०१९ तिर बुसान एसियन फिल्म्समा ‘फिल्म
प्रोड्युसिङ र फिल्म मार्केट’ पढिसकेपछि अनुपले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबारे ज्ञान बटुले ।
त्यति बेला अविनाशद्वारा लिखित ‘सिजन अफ र्ड्यागन
फ्लाज’ (झ्यालिन्चा) लिएर उनी बुसान पुगेका थिए । सन् २०१८ तिर ‘तटिनी’ मा पनि निर्माताका रूपमा जोडिए । त्यसपछि अविनाशसँग मिलेर ‘एलिफेन्ट्स इन्द द फग’ निर्माण गर्ने तयारी थाले । यही फिचर फिल्म गर्नु अगाडि अविनाश र अनुपले लघु फिल्म बनाउने योजना बनाए । त्यसैको नतिजा हो, ‘लोरी’ । ‘लोरी एकदमै राम्रो फिल्म थियो । त्यतिबेलासम्म धेरै जनामा अविनाशको काम नपुगेको हो कि भन्न लाग्यो । त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फिल्मलाई पुर्‍यायौं । अन्तमा लोरीले कान्समा स्पेसल मेन्सन अवार्ड पायो,’ अनुपले भने ।
लघु फिल्महरूसँगै आफ्नो निर्माण रहेको ‘एलिफेन्ट्स इन्द द फग’ र ‘द चेन्जिङ स्काई’ मार्फत अनुपले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजार चहारिसके । ‘फिल्म बनाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन । फिल्म चलाउनु ठूलो कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुग्नु गाह्रो र चुनौतीपूर्ण काम हो । निर्माताको हिसाबले तपाईंसँग स्क्रिप्टको ज्ञान हुनुपर्‍यो । लगलाइन, सिनोप्सिस लेख्न आउनुपर्‍यो । एउटा स्क्रिप्टको विकासदेखि त्यसलाई कसरी बनाउने भन्नेसम्मको योजना तपाईंसँग हुनुपर्छ,’ अनुप सुनाउँछन्, ‘तपाईंको प्रोजेक्टका लागि एक करोड खर्च लाग्छ भने त्यो रकम कहाँबाट जुटाउने निर्मातासँग योजना हुनुपर्छ । तपाईं फिल्म निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, इन्टरनेसनल को–प्रोडक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नै खर्चमा भए पनि बजार पुग्नुपर्ने हुन्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल आफैंमा ठूला बजार हुन् । त्यहाँ विश्वभरका वितरक आइपुग्छन्, निर्माता आइपुग्छन् । त्यहीं हुन्छ, फिल्मको किनबेच । विश्वका यस्तै फेस्टिभलदेखि ठूला बजारमा नेपाली फिल्म पुर्‍याउन अनुपको ठूलो भूमिका छ । १४ वर्षदेखि फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय अनुप सन् २०१० तिरै चर्चामा आइसकेका थिए । फिल्म पढ्दै गर्दा बनाएको डेमोक्रेसीमाथिको भिडियोले हिलारी क्लिन्टनको हातबाट पुरस्कार थापेका अनुप त्यतिबेला रातारात चर्चामा आए । त्यतिबेलै त्यो चर्चा, मिडियाको चासो अनि चौतर्फी वाहवाहीले वाक्क भएर पर्दा पछाडि बसेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने लागिसकेको थियो । डाक्टर बन्ने सोचले केयूमा एमबीबीएस पढे, पूरा गर्न सकेनन् । परिवारको सल्लाहमा इन्जिनियरिङ भर्ना भए त्यो पनि अपूरै भयो । देशको राजनीतिक अस्थिरताले फ्रस्टेट भएर अमेरिका पनि नपुगेका होइनन् तर, फिल्म निर्माणको लतले
सन् २०११ देखि यसमै करिअर देख्न थाले ।
फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा ताका निर्माताका रूपमा होमिएका थिएनन्, सुशान्त श्रेष्ठ । सन् २००९ मा फेसन डिजाइनिङको अध्ययन सकेर फिल्मकर्मी नवीन सुब्बाको ‘गुडबाई काठमाडौं’ मा कस्ट्युम डिजाइनर बने । एस्ट्रोनट बन्ने सपना पूरा नहुने छाँटकाँटले उनलाई फिल्ममा पुर्‍यायो । खासमा उनलाई पहिल्यैदेखि फिल्ममा रुचि । तर, फिल्म पढ्ने जाँगर चलेन । त्यसैले फेसन डिजाइनिङमार्फत फिल्ममा जोडिए । ‘गुडबाई काठमाडौं’ ताका निर्देशनतिर बढी ध्यान हुन्थ्यो, त्यसैले क्यामेरा पछाडि बसिरहन्थे । ‘हाइवे’ मा सहायक निर्देशक बनेर काम गरेका उनले ‘लुट’ र ‘छड्के’ मा पनि अनुभव बटुले । निर्देशक बन्नका लागि फिल्मका सबै क्षेत्रमा अनुभव बटुले । बिस्तारै आफ्नो झुकाव प्रोडक्सनमा रहेछ भन्ने चाल पाएपछि सन् २०१६ देखि निर्माता बन्ने यात्रा सुरु भयो । सन् २०१८ को ‘कथा ७२’, लघु फिल्म ‘जुनुको जुत्ता’ र ‘एट एनोदर विन्टर’ लाई निर्माण गरे । समीक्षात्मक रूपले रुचाइएको ‘ऐना झ्यालको पुतली’ मा उनी सह–निर्माता थिए । अहिले उनी लघु फिल्म ‘गुलाबी पत्र’, ‘माई फस्ट डेथ’ र ‘चलचित्र’ को निर्माणमा व्यस्त छन् ।
‘म फिल्ममा पैसा हाल्ने निर्माता होइन । तर, फिल्मलाई शून्यदेखि सयमा पुर्‍याउने निर्माताको जिम्मेवारीमा छु,’ सुशान्त सुनाउँछन्, ‘फिल्मको सुरुवातदेखि प्रदर्शनसम्म निर्माताको भूमिका हुन्छ ।’ प्रि–प्रोडक्सन, प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सनलाई फिल्म निर्माणका तीन सहज चरणका रूपमा हेरिन्छ । तर, निर्माताले प्रि–प्रोडक्सनभन्दा अगाडिको डेभलप्मेन्ट (स्क्रिप्टको विकासदेखि पैसा खोज्ने काम) देखि प्रदर्शनसम्मका गाह्रा चरणहरू पार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हामीजस्ता निर्माताले फिल्म बन्नुभन्दा अगावै र बनिसकेपछि २ पटक फिल्मलाई बेच्नुपर्छ । यो सबभन्दा गाह्रो चरण हो । कति फिल्म त डेभलप्मेन्ट फेजमै हराउँछ,’ सुशान्तले भने । निर्माताले स्क्रिप्ट लेखनको सुरुवातदेखि टिम निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नेपाली फिल्म क्षेत्रमा खट्किएको विषय के हो भने हामी फिल्म बनाउँछौं तर लक्षित दर्शक कुन हो ध्यान दिँदैनौं । सबैका लागि भनेर प्रचार गर्छौं । निश्चित दर्शकलाई हामीले सुरुवातदेखि नै लक्षित गरेर फिल्म बनाउनुपर्छ,’
उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुग्न नयाँ शैलीको कथा वाचन, हाम्रा कथा भनिनुपर्ने सुशान्तको अनुभव छ । ‘मौलिक कन्टेन्ट हुनुपर्छ । बजेट थोरै किन नहोस् स्क्रिप्टमा उतिकै मिहिनेत भयो भने विश्व बजार पुग्न सक्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘फिल्म भनेको कला नै हो तर बनिसकेपछि बेच्नुपर्छ ।’
लघु विधाको हकमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुग्ने फिल्महरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । लघु फिल्मका लागि घरेलु बजारमा राम्रो प्लेटफर्म छैन । त्यसैले लघु फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभलमै पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था रहेको सुशान्त सुनाउँछन् । उनी निर्मित ‘जुनुको जुत्ता’ थुप्रै बजार घुम्यो । ‘ऐना झ्यालको पुतली’ बुसानमा प्रिमियर भयो । ‘एट एनोर विन्टर’ लाई भने अपेक्षित बजारमा पुर्‍याउन नसकिएको सुशान्तको बताउँछन् ।
नेपाली फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने अन्य थुप्रै नामहरू छन् । रामकृष्ण पोखरेल, प्रवीणकुमार राउत, केदार भुसाल, नवनिधि दाहाल र अभिमन्यू दीक्षितहरूकै भीडमा पर्छन्, प्रवीण कार्की पनि । पूजा गुरुङ र विभूषण बस्नेतको फिल्म ‘डम्बरे डेन्ड्राइटको सरुवा सपना’ र ‘घनटाउके’ का निर्माता हुन् उनी । ‘दद्या’ का सह–निर्माता । यी तीन फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभल मात्रै होइन विश्व बजार पुर्‍याउन प्रवीणले गरेको मिहिनेत तारिफ गर्नलायक छ । ‘खासमा नेपालमा फेस्टिभल जाने फिल्म भनेर छुट्याइन्छ । तर, फेस्टिभल पुग्नु भनेकै ठूलो बजारमा छिर्नु हो नि । त्यहाँ फिल्म मात्रै देखाइँदैन । हजारौं फिल्मकर्मीका छानिएका फिल्म हुन्छन् । निर्माताहरू त्यहाँ आइपुग्छन् । स्टोरी पिचिङ गर्ने समय हुन्छ । त्यहाँसम्म पुग्न गुणस्तरको फिल्म बनाइनुपर्छ,’ कार्कीले भने ।
एमाजोन प्राइममा रहेको ‘आमा खाण्डो’ बुसान पुग्यो । उनी निर्मित यो फिल्मले किम्फमा अडियन्स च्वाइस अवार्ड जित्यो । नेपाली फिल्मलाई विश्वका प्रतिष्ठित बजारमा लैजाने निर्मातालाई भने राज्यले चिन्न नसकेको प्रवीणको गुनासो छ । ‘सगरमाथा चढ्नेलाई पर्यट्न बोर्डले सम्मान गरिरहेको हुन्छ । तर, हाम्रा फिल्महरू विश्वका चर्चित बजार पुग्दा पनि कसैलाई चासो छैन,’ प्रवीणले भने । ‘घनटाउके’ इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल आम्स्ट्रडम (आईडीएफए २०२०) मा र ‘दद्या’ टोरोन्टो फिल्म फेस्टिभलमा पुग्यो । अहिले उनको टिम ‘होल टाइमर्स’ का लागि १ करोड ८० लाख बजेट दिने सह–निर्माताको खोजीमा छन् । ब्रुसली र ज्याकी च्यानका फिल्म हेर्दै हुर्केका प्रवीण कुनै बेला त्यस्तै फिल्म बनाउने उद्देश्यले फिल्म बनाउन थालेका थिए । तर, जब गम्भीर फिल्मकर्मीसँग ठोक्किए, तब निर्माणतिर उनको झुकाव बढ्यो । प्रोजेक्टको सुरुदेखि प्रदर्शनसम्म निर्माताले फिल्ममा समय, लगनशीलता र सिर्जना लगानी गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– कलाकार रागिनी उपाध्यायले कला क्षेत्रको अध्ययन, सिकाइ र व्यावसायिकताका लागि बिताएका ४५ वर्षमा सिर्जना गरिएका चित्रकलाको प्रतिनिधिमूलक प्रदर्शनीमा भारतको लखनउ कलेज अफ आर्टका पूर्वप्राचार्य प्रा. जयकृष्ण अग्रवालले समेत सहभागिता जनाएका छन् । रागिनीले अग्रवालसँग सन् १९७८ देखि चार वर्षसम्म प्रिन्ट–मेकिङ आर्ट सिकेकी थिइन् ।
नेपाल आर्ट काउन्सिल बबरमहलमा जारी प्रदर्शनीमा लखनउ कलेज अफ आर्ट्समा कला विद्यार्थी हुँदाका पेन्सिल स्केचदेखि कोभिड संक्रमणकालको स्वास्थ्य सचेतना
तथा असुरक्षाका विषयमा केन्द्रित चित्र समेटिएका छन् ।
‘कला क्षेत्रमा आउने विद्यार्थी र सरोकार राख्ने सबैलाई एउटा कलाकारको सुरुवाती क्षणदेखि आजसम्मको निरन्तरता तथा प्रतिबद्धता देखाउन मैले यो ४५ वर्षको अवधिलाई समेटेकी हुँ,’ नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी पूर्वकुलपतिसमेत रहेकी उपाध्यायले भनिन्, ‘कलाकर्ममार्फत लैंगिक सशक्तीकरण र सामाजिक न्यायको सन्देश प्रतीक–बिम्बमार्फत देखाएकी छु ।’
४५ वर्षअघि पेन्सिल–स्केचबाट कलायात्रा सुरु गरेकी रागिनीले त्यस बेलाको कला मूल्य न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ तोकेकी छन् भने कोभिडकालका ‘लकडाउन किस’ जस्ता अर्थपूर्ण एक्रेलिक चित्रको मूल्य ६ लाख रुपैयाँसम्म छ ।
६३ वर्षीया रागिनीका अधिकांश कलामा हिन्दु देवीदेवताका मिथकीय अर्थ र बिम्बमा खेलेकी छिन् । प्रदर्शनी चैत १८ गतेसम्म चल्नेछ ।

प्राध्यापक एवं विकास अर्थशास्त्री महेन्द्र पी लामाले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार परिषद् सदस्य, सिक्किम सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार एवं इन्दिरा गान्धी नेसनल ओपन युनिभर्सिटीको सहायक उपकुलपति तथा सिक्किम युनिभर्सिटीको उपकुलपति भएर काम गरिसकेका छन् । उनी नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को पनि सदस्य थिए । हाल उनी भारतका आठ उत्तरपूर्वी राज्यसाग जोडिएका नेपालसहितका छिमेकी राष्ट्रसागको कनेक्टिभिटीमाथि अध्ययन गर्न बनेको समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन् । विशेषगरी उनको समूहको अध्ययन क्षेत्र र नेपाल–भारत सम्बन्धलगायतका विषयमा कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य र सजना बरालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

भर्खरै नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गरेर फर्किनुभयो । खासमा के कामका लागि आउनुभएको थियो ?
भारत सरकारले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रसँगको बाटोघाटो, रेल, पानी, व्यापार आदिको कनेक्टिभिटीलाई अझै सुगठित र सुदृढ गर्न नयाँ नीति बनाउन लागेको छ । त्यसै सन्दर्भमा विदेश मन्त्रालयले सबै सीमा क्षेत्रमा गएर दुवैपट्टिको अवस्थाको अध्ययन गर्न नर्थ इस्ट फाइनान्सियल डेभेलप्मेन्ट कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिएको छ । पूर्वीय क्षेत्रमा यो भारत सरकारको एउटा ठूलो इकाइ हो । उक्त कामका लागि कर्पोरेसनले एउटा समूह बनाएर मलाई जिम्मा दिएको छ । हामीले यसरी अध्ययन सुरु गरेको एक वर्ष भयो । अध्ययन सक्न अझै तीन महिना लाग्छ । सम्भवतः मेको अन्त्यतिर भारत सरकारलाई रिपोर्ट बुझाउँछौं । हाम्रो अध्ययन दलमा भारतका सडक, पानी र पूर्वाधारका विज्ञहरू छन् ।
त्रिपुरा, मनिपुर, मेघालय, नागाल्यान्ड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम र सिक्किम गरी भारतका आठ उत्तरपूर्वी राज्यसँग जोडिएका छिमेकी राष्ट्रले आदानप्रदानका लागि प्रयोग गर्ने बाटोघाटोलाई नियालेर हेर्न खोजेका छौं । हामीलाई ‘अर्को राष्ट्रमा गएर उतापट्टिबाट पनि हेर्नुस्, त्यहाँका नीति निर्धारक, टेक्नोक्र्याटसँग कुराकानी गरेर सम्बन्ध कसरी सहज र व्यापक बनाउन सकिन्छ भनेर बुझ्नुस्’ भनिएको छ । मनिपुर–म्यानमार जोडिएको मोरे तमु बोर्डर, मेघालय–बंगलादेश जोडिएको दाउकी बोर्डर, सिक्किम र नेपाललगायत बोर्डरमा अध्ययनका लागि गयौं । भारतपट्टिको अध्ययन सकेर नेपाल गई भन्सार, अध्यागमन, व्यापार–वाणिज्यदेखि गैरसरकारी संस्था–माइती नेपालसम्म कुराकानी गर्‍यौं । यसरी नै म्यानमारका अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्‍यौं । अब बंगलादेश र भुटान जाँदै छौं ।

नेपालमा भेट भएका अधिकारीहरूसँग के–कस्ता कुराकानी भए ? नेपाल–भारतको सम्बन्ध कस्तो पाउनुभयो ?
नेपाल–भारतको जुन सम्बन्ध छ, बंगलादेश–भारत, भुटान–भारत र बर्मा–भारतको सम्बन्धभन्दा अत्यन्तै फरक छ । कोहीसँग तुलना गर्न मिल्दैन । नेपालको आफ्नै विशिष्ट सम्बन्ध भएको हुनाले भारतसँगको आदानप्रदानमा नेपालले के–कस्तो समस्या झेलिरहेको छ, के गरेमा यसलाई अझै सुगम र सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामीले ध्यान दियौं । सम्बन्धित निकायले हामीसँग ‘भारतबाट नेपालमा ट्रक गाडीहरू सहजै आउन सक्छन् तर नेपालबाट चाहिँ जान सक्दैनन्’ भन्ने गुनासो गरे । बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) बीच भएको मोटर भेहिकल्स एग्रिमेन्ट (चार देशीय सीधा यातायात सेवा सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता) यथासक्य चाँडो कार्यान्वयन भए नेपालबाट भारत जान सुबिस्ता हुने उनीहरूको भनाइ थियो । बोर्डर क्रसिङसँग जोडिएका यस्ता कुराहरू धेरै आए ।
भारत र नेपालका चेम्बर अफ कमर्सहरूबीच हुनुपर्ने सूचना, व्यापार आदिको आदानप्रदान अहिलेसम्म हुन सकेको रहेनछ । यतापट्टि (भारत) र उतापट्टि (नेपाल) को ट्रक ड्राइभर एसोसिएसनबीच एकीकृत कामगराइ छैन । नेपालका पर्यटन व्यवसायीसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले गर्न सकिने धेरै थोक भए पनि केही पहल नभएको बताए । भारतको उत्तरपूर्वबारे नेपालका पर्यटन व्यवसायीलाई ज्ञान रहेनछ । भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीलाई पनि नेपालबारे के–कसो हो थाहै नभएको अवस्था छ । दुई देशका संस्था जोडिएका छैनन् । पर्यटकहरूको आदानप्रदान हुँदैन ।

नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुक र भारतबीचको कनेक्टिभिटी सन्दर्भमा भारत नै बढी अनुदारजस्तो देखिन्छ नि । यसबारे पनि तपाईंहरूले केही अध्ययन गर्नुभएको छ ?
हामीभित्रै के–कति, कहाँनिर कठिनाइ छ र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो अध्ययनको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । हामी कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो भनेर लेख्छौं । हाम्रो देशमा केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारमातहत तीन तहमा काम हुन्छन् । यसमा कसैको पनि पूर्ण नियन्त्रण छैन । त्यसकारण पनि भारतमा समस्या छ । जस्तै ः काठमाडौंबाट एउटा ट्रक आसाम ल्याउनुपर्‍यो भने पहिला त्यो बंगालभित्र पस्छ र बंगालबाट आसाम छिर्छ । यसमा केन्द्र अर्थात् दिल्ली सरकार, बंगाल सरकार, आसाम सरकार र जिल्ला प्रशासनले त्यो ट्रकलाई निगरानी गरेको हुन्छ । यसले गर्दा समस्या धेरै आएका छन् । यसमा दुई कारण हुन सक्छन् । एक, परिष्कृत नीति नभएर । एउटा ट्रकलाई सिलगुढीसम्म पुग्न दसवटा कागज चाहिँदो रहेछ । बोर्डर क्रस गर्दा भारत सरकारको नीति मान्नुपर्‍यो । त्यसपछि पश्चिम बंगालको नीति मान्नुपर्‍यो । त्यसपछि आसाम सरकारको नीति मान्नुपर्‍यो । आसाम सरकारभित्र फेरि जिल्लागत नीति मान्नुपर्‍यो । यो साह्रै जटिल प्रक्रिया भयो । नेपालबाट हेर्दा त पश्चिम बंगाल, आसाम भनेर हेरिँदैन, भारत सरकारकै नीतिमा गल्ती छ भन्ने लाग्दो रहेछ । त्यसकारण के समस्या कहाँ/कहाँ र कसको कारणले भएको भन्नेबारेमा भारतभित्रका कुरा हामी स्पष्ट रूपमा यस अध्ययनमा ल्याउनेछौं । गाडी, वस्तु र मानिसको मुभमेन्ट वा आदानप्रदानलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषय हाम्रो अध्ययनको क्षेत्रभित्र पर्छ ।

अहिले नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको एउटा प्रमुख मुद्दा बिजुली पनि छ । नेपालको विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । तर, भारतले त्यति धेरै सहजीकरण गरेको छैन । यसबारे तपाईंहरूको अध्ययन के भन्छ ?
यो एकदमै जटिल मुद्दा हो । कुनै बेला यस्तो समय थियो, नेपालले ‘हामी बिजुली उत्पादन गर्दै गर्दैनौं’ भन्थ्यो । सन् १९७०, ८०, ९० को दशकमा हेर्नुभयो भने नेपालले बिजुली निकाल्दैनौं भनेर बसेको थियो । उत्पादन बढाएपछि भारतबाहेक अर्को बजार व्यवस्थाभित्र पस्न सक्ने उपाय थिएन । नेपालको पनि समस्या थियो– ‘ऊ सधैं बिजुलीको कुरा नगर, पानीको कुरा गर’ भन्ने अडान लिएर बस्यो । अहिले यो स्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । बिजुली बनाउनैपर्ने रहेछ, बिजुलीको उत्पादन गर्नैपर्ने रहेछ, यसबाट भुटानजस्तै धन आर्जन गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा नेपालले बुझेको छ । आफूले बिजुली पैदा गरेन भने देशमै हाहाकार हुने रहेछ, बिजुली पैदा गरे पनि, नगरे पनि पानी त सललल ओरालै बग्दो रहेछ भन्ने पनि बुझेको छ ।
भारतलाई हेर्नुभयो भने ‘तिमीहरूले उत्पादन गरेको बिजुलीका लागि, भारत एकमात्रै बजार हो’ भन्ने मान्यता राख्ने गरेको थियो । तर उसले पनि आज यो मान्यता त्यागिसकेको छ । ‘मेरो मात्रै बजार होइन रहेछ, यो बजारमा मैले अन्य छिमेकी राष्ट्रलाई पनि जोडेको खण्डमा अझ बढी सुगठित भइने रहेछ’ भन्ने बुझेरै उसले भुटान र बंगलादेशलाई जोडेको छ । अलिपछि म्यानमार, श्रीलंका, पाकिस्तानलाई पनि जोड्ला । ‘हामीले नेपाल गएर बिजुली उत्पादन नगरेको खण्डमा अरू नै देशहरू आउन सक्छन्’ भन्ने कुरा भारतलाई स्पष्ट भयो । माथिको माथि नै चीनले बिजुली लग्न सक्छ भन्ने सोचले भारतको विदेश नीतिमै ठूलो परिवर्तन आयो । जसअन्तर्गत भारतले सन् २०१७/१८ मा तयार गरेको ‘गाइडलाइन्स फर क्रस बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड’ लाई सन् २०२१ मा जारी गर्‍यो । त्यसअन्तर्गत भारतले नेपाल र भुटानले बिजुली बेच्न चाहेमा बंगलादेशलगायत जहाँ पनि बेच्न सक्छन् भनेर सहमति जनायो । भारतले यो पनि भन्यो, ‘तपाईंहरूको जे जति उत्पादन छ, त्यसको उत्पादन प्रणालीमा हामी भाग लिन चाहन्छौं र भारतमार्फत अन्य स्थानमा बेच्न सहजीकरण गरिदिनेछौं ।’ जसले गर्दा नेपालको बिजुली बंगलादेश बेच्न बाटो खुला भएको छ । नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने कुरा अति राम्रो हो ।

तर, नेपालबाट लिने बिजुलीसमेत भारतीय लगानीकर्ताकै हुनुपर्ने, चिनियाँ ठेकेदार भएको आयोजनाको विद्युत् खरिद नगर्ने भनेर भारतले भनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उसले कसरी सहज वातावरण बनाउला भनेर विश्वास गर्ने ?
नेपालबाट हेर्दा यो अनुदारको नीतिजस्तो देखिएला तर भारतबाट हेर्दा यो राष्ट्रिय हितको नीति हो । भारत–चीन व्यापार सम्बन्धमा म एउटा उदाहरण दिन्छु । मोठ व्यापारमा दुई देशबीचको व्यापारको आकार आज १३० अर्ब डलर पुगेको छ । त्यसमध्ये चीनले भारतमा ९० अर्ब डलर निर्यात गर्छ भने चीनले भारतबाट आयात गर्नेमा चाहिँ ४० अर्ब डलर छ । हाम्रो व्यापार–वाणिज्यमा चीनसँगको जुन घाटा छ त्यो निकै ठूलो र सहिनसक्नुभइसकेको छ । यस्तो स्थितिमा बिजुली पनि चीनले नै उत्पादन गरेर भारत पठाउँछु भन्यो भने त यो घाटाले आकाश छुन्छ । दोस्रो कुरा, चीनले नेपालमा जस्तो प्रकारले आफ्नो व्यापार–व्यवसाय फैलाउँदै छ, त्यसको बजार हेर्नुभयो भने नेपालले त्यो कुरालाई देशभित्र राख्नै सक्दैन । इतिहास हेर्नुभयो भने सन् १९५०, ६०, ७० को दशकमै चीनको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा सुनकोशी जलविद्युत् आयोजना, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्गजस्ता जति पनि पूर्वाधार बनेका छन्, त्यो बेला उनीहरूले स्पष्टै रूपमा भनेका थिए, ‘हामी आर्थिक सहायता प्रदान गर्छौं । तर ढुंगा, बालुवा वा श्रमिकहरूको स्थानीय खर्चका लागि हाम्रो क्यान्टन फेयरमा आएर सामान लग्नु र त्यो बेचेर लोकल खर्च ब्यहोर्नु ।’ त्यो दशकमा चिनियाँ सामान किन्ने क्षमता नेपालीहरूमा छँदै थिएन । तसर्थ, ती सामान सीधै भारतभित्र पसे । नेपाल–भारतबीच खुला सीमा भएकाले यी कुरालाई अत्यन्तै ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
चीनसँग भारतको जुन तीतो सम्बन्ध छ, हामीले चीनलाई भारतमा फेरि किन प्रमोट गर्नु र ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीले एकातिर आत्मनिर्भरताको कुरा गरिरहँदा अर्कोतिर चीनको सामान किन ल्याउनु ? तसर्थ, यी रणनीतिक मुद्दामा चीनलाई भारतले प्रमोट गर्नै मान्दैन । अर्कोपट्टि, बंगलादेशलाई भारतले के भन्यो भने– ‘तपाईंहरू नेपाल गएर बिजुलीको क्षेत्रमा लगानी गर्नुस् । बिजुली उत्पादन गरेपछि हाम्रो राष्ट्रको प्रसारण व्यवस्थाअनुसार त्यो बिजुली खपत गर्न सक्नुहुन्छ ।’ एकातिर आनाकानी गरे पनि भारतले नेपालका लागि अर्कोतिर ढोका खोलिदिएको छ ।

तपाईंले नै ०७८ कात्तिक ३० को कान्तिपुर दैनिकमै ॅबिजुलीको व्यापार र भारत’ शीर्षकको लेखमा ॅहिजोसम्म हिचकिचाउने भारतले अबउप्रान्त नेपाललाई बंगलादेशमा आफ्नो बिजुली भारतीय प्रसारण लाइनमार्फत पठाउन दिने भयो । अब भारत केबल उत्पादन र निर्यात गर्ने राष्ट्र मात्रै नभएर तेस्रो मुलुकमा बिजुली पठाउन दिने ट्रान्जिट राष्ट्र पनि हुने भयो । अब नेपालद्वारा उत्पादित बिजुली भारतलाई मात्रै बेच्न सक्ने स्थितिबाट बाहिर निस्कनुपर्छ’ लेख्नुभएको थियो । त्यसको एक वर्ष बितिसक्दा समेत भारतकै कारण नेपालको विद्युत् बंगलादेश पुर्‍याउन सकिएको छैन नि ?
यो साँचो कुरा हो । कतिवटा कुरा मिलेका छैनन् । कहिलेकाहीं एउटा ‘ब्रोड’ नीति बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न धेरै समय पनि लाग्न सक्छ । नेपाल र भारतका कूटनीतिज्ञ र दुवै सरकारले त्यसबारे एउटा गहिरो छलफल गरेर व्यवहारमा उतार्न सक्छन् । भारत र बंगलादेशबीच नेसनल ग्रिड टु नेसनल ग्रिड इन्टिग्रेसन भएको छ । यस्तो हुन सक्छ भनेर पहिला कसैले पनि सोचेका थिएनन् । अहिले भारतको कुनै पनि कुनामा बिजुली बाँकी रहेको खण्डमा त्यो सीधै बंगलादेश पुग्न सक्छ । तसर्थ नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजाने कुरा त्यति जटिल काम होइन, प्रक्रिया र सरकारी अधिकारीहरूको इन्गेजमेन्टको कुरा मात्रै हो । तर तपार्इंले यसमा राम्रो कुरा देख्नुपर्‍यो– बंगलादेशीहरू नेपाल वा भुटान गएर बिजुली क्षेत्रमा पुँजी निवेश (लगानी) गर्न सक्ने भए । भुटानमा बिजुली क्षेत्रमा पुँजी निवेश गर्ने भारत मात्रै थियो । नेपालमा पनि प्रायःजसो भारतकै थियो । अहिले पनि दुइटा ठूला कम्पनी नेपालमा काम गरिरहेका छन् । समयको कुरा मात्रै हो, यो सम्भव छ ।

नेपाल र बंगलादेश दुवैका लागि कतिपय विषयमा साझेदारी अत्यावश्यकजस्तो देखिँदै गएको छ । त्यसका लागि भारतको अनिवार्य सहयोग चाहिने देखिन्छ । तर, हालसम्म भारतको पर्याप्त सहयोग नहुँदा बंगलादेशसँग नेपाललाई बन्दरगाह, ऊर्जा व्यापार र सडक सञ्जालमा कठिनाइ भइरहेको छ । यसमा भारतले कसरी सहज गरिदिन सक्छ ?
सबैभन्दा मूल कुरा, नेपालबाट बंगलादेश पस्ने जम्मै ढोका भारतले खोलिदिनुपर्छ । सन् १९८९ सम्म भारत सरकारले फूलबारी करिडोर नेपाललाई प्रयोग गर्न कदापि दिन्न भनेको थियो । त्यो करिडोर दिएको खण्डमा आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा पर्छ भन्ने भारतको भनाइ थियो । सन् १९९७ मा प्रधानमन्त्री आईके गुजराल नेपाल गएपछि त्यो करिडोर खोलिदिन्छु भन्नुभएपछि मात्रै खुला भएको हो । त्यसअघि नखोल्नुमा पनि भारतको आफ्ना जायज समस्या थिए । फूलबारी करिडोर हुँदै आउँदा बीचमा नक्सलबारी भेटिन्छ । सन् १९६०/७० को दशकमा भारतलाई हल्लाउने नक्सलाइन मुभमेन्ट त्यहाँ भएको थियो । कानु सन्याल, चारु मजुम्दारजस्ता नक्सलवादी नेता चीनसम्म पुगेका थिए । तर अहिले सन्दर्भ फेरिएको छ । भारतले जसरी भए पनि नेपाल र बंगलादेशबीचको परिवहनलाई निष्फिक्रीसँग सहज बनाइदिनुपर्छ । त्यहाँ अहिले काँकडभिट्टाबाट सुरु हुने गरी एसियन हाइवे बनाइएको छ । गाडी, रेललाइन, जलमार्ग बनाउन भारतले पहल गर्नुपर्छ, भारतले त्यो गर्न चाहेको पनि छ । सिक्किमले नेपालसँगको सम्बन्ध अझै सुदृढ बनाउन चिवाभन्ज्याङको बाटो खोल्नुपर्छ । त्यो बाटो खोलिएमा नेपालीहरू सिलिगुढी भएर सिक्किम जानै पर्दैन, ताप्लेजुङबाट सीधै जान सक्छन् ।
नेपालको बिजुली खरिद गर्न बंगलादेश तयार भएको छ । तर, बंगलाको सामान, पर्यटक भित्र्याउन नेपालसँग परिष्कृत सोच र योजना छैन । नेपाल भारतकेन्द्रित भयो । नेपाललाई अब भुटान, बंगलादेश, बर्माकेन्द्रित स्थिति बनाउन चर्को परेको छ । व्यापार–वाणिज्यका विषयमा नेपालले जसरी अलिकति फरक सोचेर बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न खोज्यो, यस्तो सोचलाई अझै फराकिलो बनाउँदै लग्नुपर्छ । बंगलादेश पनि भारतकेन्द्रित भएकाले उसले नेपाल, भुटानबारे त्यति सोच्दैन । त्यो सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।

तपाईंहरूले अध्ययन गर्ने क्षेत्र कनेक्टिभिटीकै सन्दर्भमा रेल र पानीजहाजबारे नेपाल र भारतका सम्भावना र मुद्दा के हुन् ?
हामीले अब नेपाल र भारतलाई मात्रै नभएर भुटान, बंगलादेश र म्यानमारसम्म हेर्नुपर्छ । नेपाल र भारतको मात्रै हामीले कुरा गर्‍यौं र ठूलो सोच तथा योजना देखाएनौं भने दुई देशको इस्युमा फस्ने सम्भावना हुन्छ । तर, नेपालबाट भारत आएको रेलगाडी आसाम भएर मनिपुर हुँदै म्यानमारतिर पस्ने र नेपालबाट आएको रेलगाडी बंगलादेशतिर पस्ने भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ । जस्तै ः पहिले नेपालबाट कलकत्ता बन्दरगाहसम्म मालवाहक गाडी जान्थ्यो । अब कलकत्तादेखि कतिवटा बन्दरगाह छोडेर सीधै विशाखापट्टनम आउँछन् । नेपाल र भारतको ट्रेनको इन्टिग्रेसन (समायोजन) जरुरी भइसकेको छ । तर, नेपालको कमजोरी यससम्बन्धी ज्ञानको साह्रै कमी छ, संस्थाहरूसमेत छैनन् । रेलसँग सम्बन्धित संकेत वा ट्रेनलाइन निर्माणलाई आवश्यक पर्ने सीपको नेपालमा अभाव छ । नेपालीहरूले अब संस्था बनाउनुपर्छ ।
रेल मन्त्रालय बनाएर उसले आवश्यक सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । हामीलाई के भनिन्छ भने नेपालमा रेल चलाउने चालक, यसमा इन्जिनियरिङ गरेका र रेलको सिग्नलबारे जानकार मान्छे छैनन् । पानीजहाजको सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै यही कुरा लागू हुन्छ । हामीलाई बंगलादेशसँग त्यति असुबिस्ता छैन किनभने बंगलादेश सन् १९४७ अघि भारतकै हिस्सा भएकाले तत्कालीन इस्ट बंगलमा हामीले पूरै रेललाइन बिछ्याएका थियौं, ब्रह्मपुत्रलगायत नदीबाट सहज आवतजावत गर्थ्यौं । नेपालसँग त्यस्तो किसिमको सम्बन्ध नभए पनि अब बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
पानीको सन्दर्भमा भारतको पनि आफ्नै परिवहन नीतिसमेत पहिला स्पष्ट थिएन । प्रधानमन्त्री मोदी आएपछि पानीसम्बन्धी नीति र जलमार्गबारे भिजन डकुमेन्टहरू बनेका छन् भने जलमार्गका विषयमा छिमेकी राष्ट्रसँग कसरी सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ल्याइएको छ । नेपालले छिटोभन्दा छिटो पानी परिवहन, रेलका संस्थाहरू गठन गर्नुपर्छ । तर, यी कुरा काठमाडौंबाट गर्नुहुँदैन । नेपालले काठमाडौं कार्यालय बनाउन सक्छ तर खास संस्थाचाहिँ रेल जहाँ चल्छ त्यहींनिर बनाउनुपर्छ । हामीले देखेको नेपालको अप्ठ्यारो कुरामध्ये नीति निर्धारणदेखि संघसंस्थालगायत जम्मै कुरा काठमाडौंमा हुने गर्छ । त्यसले गर्दा वास्तविकता के हो भन्ने कुरा थाहै हुँदैन र धेरै कुरा अगाडि बढ्न नसकेको हामीले महसुस गरेका छौं ।

नेपालको अर्को सम्भावना कृषि पनि हो । तपार्इंको भ्रमण क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ॅकृषि उत्पादनको परीक्षणका नाउँमा भारतले गैरभन्सार अवरोध सिर्जना गरिदिँदा नेपाली निर्यातकर्ताले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको छ । चिया, अलैंची, अदुवालगायतका नेपाली कृषि उत्पादन भारतीय ब्रान्डको नाउँमा विश्व बजारमा जाने गरेकाले यसमा भारतीय पक्षबाट उदारतापूर्वक सहयोग हुनुपर्ने’ धारणा राखेका थिए । यसबारे तपाईंको भनाइ के छ ?
फुड टेस्ट, क्वारेन्टाइनहरू हुनुपर्‍यो, त्यो काम काँकडभिट्टा र सिलिगुढीमा मात्रै गरेर भएन, कलकत्तामा पनि गर्नुपर्‍यो भनेर भारतले नेपालको अदुवा आयात रोकिदियो । कलकत्ता, हैदरावादमा गएर फुड टेस्ट भइन्जेल अदुवा कुहिसक्छ, अलैंचीको भाउ डाङडुङ झरिसक्छ । यस्तो स्थितिमा कसले के गर्ने भन्नेबारे तपाईं–हामीले विचार गर्नुपर्छ । हामी के भन्दै छौं भने भारत र नेपालबीचका क्वारेन्टाइन सेन्टर संयुक्त रूपमा बोर्डरमै बनाएर, दुई/तीन दिनभित्र रिपोर्ट ल्याउन/लैजान सकिने बनाइनुपर्छ । यो नेपाल र भारत मात्रै नभएर भारत र भुटान, म्यानमार र भारतको पनि समस्या हो । म्यानमारबाट आउने सुपारीको समस्या यही हो । यो किन भएको हो भने बोर्डरमा व्यापार गर्ने व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गरिएको छैन । हाम्रो अध्ययनमा हामीले यी कुराहरू अघि सारेका छौं ।
विमानस्थल र बन्दरगाहमा सबैभन्दा राम्रो भन्सार सुविधा ल्याइरहँदा बोर्डर प्वाइन्टबाट गरिने व्यापारलाई आधुनिकीरण गरिएको छैन । हवाईजहाज र बन्दरगाहबाट गरिने व्यापारचाहिँ ठूलो वा सुपेरियर अनि जमिनबाट गरिनेचाहिँ सानो वा
कम महत्त्वको भन्ने सोच फेरिनुपर्छ । विमानस्थल र बन्दरगाहको भन्सार प्रणाली, त्यहाँका मेसिन, कम्प्युटर र सफ्टवेयरहरू अपडेटेड र आधुनिक हुन्छन् । तर सीमानाकाको भन्सार कार्यालयमा पहिलो पुस्ताको कम्प्युटर हुन्छ । किन त्यस्तो ? हवाईअड्डामा जस्तो किसिमका सुविधा हुन्छन्, त्यस्तै सुविधा जमिनको व्यापार वाणिज्यमा पनि राख्नुहोस् भनेर हामी सुझाव दिन्छौं ।

तपाईं व्यवस्थाको कुरामा बढी केन्द्रित हुनुभयो । भर्खरकै एउटा घटनाले भारतको अनुदार र हेपाहा प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ, जुन व्यापारभन्दा बढी उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो । भारतकै दबाब र हस्तक्षेपका कारण भारतबाट आयात हुने तरकारीमा नेपाल सरकारले विषादी परीक्षणको निर्णय गर्न सकेको छैन । एक पटक विषादी परीक्षण गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा भारतीय दूतावासले पत्राचार गरेर उक्त निर्णयबाट पछि हट्न दबाब दियो, नेपाल सरकारले मान्यो पनि । यो त व्यवस्थाभन्दा पनि नीति र प्रवृत्ति प्रमुख कारण होइन र ?
पहिलो, सीमा क्षेत्रमा आधुनिक परीक्षणको व्यवस्था भएको खण्डमा व्यापार गर्न सहज हुन्छ । दोस्रो, परीक्षण कसले, कहाँ गर्ने भन्ने कुरामा राजनीति नल्याइकन राम्रो नीति बनाएमा कसैले कहीं पनि हस्तक्षेप गर्ने कुरै आउँदैन । आज अचानक भारतले अदुवा, चिया रोकिदियो, भोलि नेपालले त्यसै गर्न खोजे भारतले असन्तुष्टि जाहेर गर्ला । त्यसरी त चल्दैन नि । बोर्डरमा परीक्षण गर्नेदेखि सबै प्रयोजनका लागि दुईपट्टिका संस्था हुनुपर्‍यो । हाम्रो अध्ययनमा यस्ता संस्था हत्तपत्त भेटिँदैनन् भन्ने देखिएको छ । केही आपत्कालीन परिस्थति आइपर्‍यो भने भेट्छन् नत्र नियमित भेट्ने चलनै छैन । व्यापार–वाणिज्य गर्दा व्यापारीदेखि भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षालगायत सबैको संयुक्त बैठक महिनामा एक/दुई पटक त हुनुपर्ने हो । त्यही बैठकमा भारत र नेपाल सरकारका नीतिहरू अवगत गराउने र नीतिहरू मिलेका छन्/छैनन् भनेर छलफल हुनुपर्ने हो ।
नेपाली भन्सारका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले भारतबाट आउने सामानको सूची नपाइनेबारे बताउनुभएको थियो । यस्तो किन भएको भनेर भारतीय साथीहरूलाई सोध्दा उनीहरू हाम्रो सफ्टवेयर मिल्दैन भन्छन् । यसको अर्थ प्रविधिको पनि पारस्परिक मेलमिलाप (टेक्नोलजिकल हार्मोनाइजेसन) हुनु अत्यावश्यक छ । अर्कोतर्फ नेपालबाट पनि समस्या छ । नेपालमा कहिले पनि उत्पादन नहुने कुरा नेपालबाट भारतमा आउन थालेकामा पनि भारतले अचम्म मानेको छ । जस्तै ः पामको तेल । म्यानमारबाट पनि कहिल्यै उत्पादन नहुने वस्तु भारत आउन थालेका छन् । शून्य भन्सार दरको पर्खाललाई कसरी नाघ्ने ? कसरी ‘ट्यारिफ हपिङ’ गर्ने ? त्यसका लागि अर्को देश प्रयोग भइरहेको छ ।
यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, सुल्झाउने वा कसरी विवादमा नल्याउने भन्नेबारे दुई देशमा अधिकारी बसेर निचोड निकाल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले बनाएको टोलीबाहेक अरू कसैले यस्तो कुराकानी गर्ने प्लेटफर्म बनाएका छैनन् । नेपालका पत्रकारहरूले यसबारे जे लेख्नुहुन्छ त्यसको ठीक उल्टो कुरा भारतका पत्रकारले लेख्न थाल्छन् । यस्तो किन भइरहेको छ भने नेपाल र भारतका पत्रकारबीच भेटघाट नै भएको छैन । सरकारीस्तरको मञ्चबाहेक व्यापारी, पर्यटन, नागरिक समाजका पनि आ–आफ्नै मञ्चहरू सिर्जना गर्नुपर्छ ।

भारतले २०२१–२२ मा १७० अर्ब डलरभन्दा बढीको सफ्टवेयर र सेवा निर्यात गरेको रहेछ । नेपाल–भारतबीच वा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीको कुरा हुँदा डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई बिर्सिएको हो ? डिजिटल कनेक्टिभिटीबाट नेपालले कुनै फाइदा उठाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
नेपाल र भारतको डिजिटल कनेक्टिभिटी एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । तर, यस विषयमा नेपाल र भारतीबीच बहस भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई मजबुत बनाउन सके नेपालका युवा, संघसंस्थाले निकै फाइदा उठाउन सक्थे । भारतले आफ्नो डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई देशभर पुर्‍याइसकेको छ । नेपालमा विस्तार गरेको छैन । भारतीय साथीहरूलाई नेपालसँग डिजिटल कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दा नेपालमा संस्था नै छैन भन्छन् । त्यसैले नेपालले व्यापार–वाणिज्य, विश्वविद्यालय, दूरसञ्चार सबैको सम्बन्धित संस्था बनाउनुपर्छ ।

समग्रमा नेपाल र भारतबीचको कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन के–के गर्नुपर्छ ?
बाटोघाटो, रेलगाडी, जलमार्ग, हवाईजहाज कुनै पनि किसिमको कनेक्टिभिटी स्थापना गर्न सकिने अवस्था छ । तर, सबैका लागि बाटोघाटो चाहिँदैन । बनाएको बाटोमा के कुरा चलाउन सकिन्छ भन्ने हामीले पहिल्याउनुपर्छ । भारतले आफ्ना राज्यहरूलाई भूमिका र अधिकार दिएजस्तै नेपालले प्रदेशहरूलाई भूमिका दिनुपर्छ । त्योसँगै प्रदेशले बैंक, बिमा, रेल, व्यापार, सञ्चारलगायतका विभिन्न संस्था बनाउनुपर्छ । नेपालको अड्चन के मात्रै हो भने नेताहरूको सोच बदलिएन । एकापट्टि माहोल हौसलाले भरिएको छ भने अर्कोपट्टि राजनीतिक दल र संस्थाहरूले युवा भावनासँग मेल खाने काम गरेका छैनन् ।
भारततर्फबाट गर्नुपर्ने काम भने उसले ठूलो चित्त राख्नुपर्‍यो । भारतले यो सोच्नुपर्छ कि सार्वभौमिकता भनेको ठूलो र सानो हुँदैन, यो भनेको सबै राष्ट्रको एकैनास हुन्छ । कनेक्टिभिटीका लागि नेपालमा जति पनि संस्था बनाइनुपर्छ, त्यसमा भारतले सहायता दिनुपर्छ ।

अब क्षेत्रीय संघ/संगठनको कुरा गरौं । चार मुलुकबीचको उपक्षेत्रीय सहकार्यका रूपमा गठन भएको बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) पछिल्लो समय निष्क्रियजस्तै छ । यो उपक्षेत्रीय सहकार्य आवश्यकताअनुसार किन अघि बढ्न सकेन ?
हामीले मोटर भेहिकल्स एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेको ८ वर्ष भइसकेको छ । त्यसमा भारत र नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच एक/दुईवटा परीक्षण भए । तर यसमा तीन/चारवटा निकै कठिन कुराहरू छन् । पहिलो कुरा त चारवटा राष्ट्रको परिवहन नीतिलाई एक नीति बनाउनुपर्छ । यसमा भुटानले असमर्थता देखाएर बाहिरिएको छ । बाँकी तीन राष्ट्रमा पनि समस्या छ । यो परिवहन नीतिलाई सीमा पार गर्नमा मात्रै सीमित राखेको भए कुनै समस्या हुँदैन थियो । तर, यसअनुसार बंगलादेशको कुनै कुनाको मानिस गाडी लिएर डोल्पा, काठमाडौं जहाँ पनि जान सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपालको कुनै कुनाको मानिस गाडी लिएर भारतको केराला वा बम्बई जहाँ पनि जान सक्ने भयो । भारतमा राज्यपिच्छे अलग–अलग परिवहन नीति छन् । बंगालका गाडीलाई सिक्किम जान
गाह्रो पर्छ । आफ्नै देशभित्र आपसमा अनुमति लिनुपर्छ । यस्तोमा अन्तरदेशीय परिवहन नीति कार्यान्वयनमा आउन सजिलो छैन । त्यसका लागि डेडिकेटेड मान्छे र संस्था चाहिन्छन् । बंगलादेश, भारत र नेपालका गरी तीन–तीनजना सदस्य सम्मिलित १० जनाको समिति बनाएर र देशभित्रै पनि आआफ्ना कमिटी बनाउनुपर्छ । त्यो केही भएको छैन । चार देशका प्रधानमन्त्री मिलेर यस्तो गर्नुपर्छ त भने, तर गर्ने खालको स्थितिमा हामी पुगेका छैनौं ।

भारत सरकारकै उच्च राजनीतिक नेतृत्वको इच्छामा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) पनि गठन भएको थियो । त्यसको सदस्य तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो । उक्त समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन तीन वर्षदेखि भारतले बुझ्न मानेको छैन । अहिले फेरि तपाईंहरूले गर्ने नयाँ अध्ययनले क्षेत्रीय सम्बन्धमा परिणाम दिन्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने ?
हामीलाई दिएको अभिभारा निर्वाह गर्ने काम हाम्रो हो । हामीले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसलाई कस्तो प्रकारले नीतिमा परिणत गर्ने वा कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने त सरकारको कुरा हो । हामी व्यक्ति हौं, सरकार संस्था हो । हामीले सरकारलाई प्रस्ताव गर्न सक्छौं, सुझाव दिन सक्छौं । तर, ‘तपाईंले यस्तै गर्नैपर्छ’ भनेर जबर्जस्ती गर्न सक्दैनौं । अहिले भारत सरकारको आदेशअनुसार नै अध्ययन गरिरहेका छौं । यसमा अरू कुनै राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू संलग्न छैनन् । यो एक आन्तरिक रिपोर्ट भएकाले पढेर यसमाथि बहस गर्न कुनै समस्या होलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।

सरकारले बजेटमा विनियोजन गरिएभन्दा झन्डै तीन गुणा खर्च हुने गरी विभूषण बनाउनुपर्ने अवस्था आउनु अनुचित छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि सकस परिरहेका बेला विभूषणमा गरिने अपव्ययको कुनै औचित्य छैन । व्यवस्थित पद्धति अनुरूप आवश्यक, योग्य एवं हकदार व्यक्तिहरूलाई मात्रै अलंकारहरू प्रदान गरिन्थे भने यसमा प्रश्न गरिरहनु पर्दैनथ्यो । खालि केही योग्य व्यक्तिहरूलाई देखाएर राजनीतिक दल र पहुँचवालाहरूको भागबन्डामा अरू सयौंलाई विभूषण बाँड्ने परम्परालाई अझ सघन रूपमा निरन्तरता दिइएकाले चिन्ता गर्नुपरेको हो ।
गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रकै झैं आसेपासे छानीछानी दिइने पदक–विभूषणको विशाल तामझाम यसै पनि अशोभनीय छ, र यस्तो मनपरी वितरणको चौतर्फी विरोध पनि भैरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा त सरकारले थोरै सुधार हेतु यसका निम्ति ६ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको थियो, र असार १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभूषणमा प्रयोग गरिने सुनको परिमाण घटाउने निर्णय पनि गरेको थियो । तैपनि, आगामी वैशाख १ मा वितरण गर्न गृह मन्त्रालयले करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्चेर विभूषण बनाइरहनु सरकारले आफैंले गरेको सुधार–प्रयासको खिलाफमा छ । यस्ता विभूषण–पदकहरूको अपेक्षित गुणस्तर नै कमजोर तुल्याउनु त पक्कै स्वाभाविक नहोला, परन्तु आगामी वर्षदेखि सुशोभित गर्नुपर्नेहरूको संख्या घटाएर राज्य–खर्च कम गर्नु र राष्ट्रका अलंकार स्वयंको ओज बढाउनु भने अपरिहार्य छ ।
२०७९ असोज ३ को सरकारी घोषणा अनुसार विभूषण पाउनेहरूमा अपवादस्वरूप केही सुपात्रका नाम भए पनि अधिकांश सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ता, आसेपासे र स्वार्थ समूह तथा शक्तिकेन्द्रनिकट व्यक्तिहरू छन् । सत्ता गठबन्धनमा सम्मिलित दलहरू र पहुँचवालाबीच भागशान्ति पुर्‍याउन खोज्दा ९ सय ८२ जनालाई विभूषण बाँडिँदै छ, जुन अहिलेसम्मकै बढी हो । खासमा सरकारको यो मनोमानीले राज्यका मानपदवी तथा विभूषण सम्बन्धी अवधारणालाई नै हल्का बनाएको छ । कसले सार्वजनिक जीवनमा के योगदान पुर्‍याएबापत राज्यको पदक पाएको हो, अरू कसैलाई पत्तो नहुने अवस्था छ । यसैको परिणतिस्वरूप पदक पाउनेमध्ये कतिले बहिष्कार गरेका उदाहरण छन् । सम्बन्धित व्यक्तिले ग्रहण नगर्दा गणतन्त्रयता मात्रै २ सय ९४ विभूषण गृह मन्त्रालयमा थन्किएका छन् ।
गणतन्त्रमा पनि प्रायः सत्ताको भद्दा स्तुतिगान गाउने, नेताहरूको चाकडी गर्ने र आफ्नो तोकिएको सार्वजनिक जिम्मेवारीमै विफल भएकाहरूले नै बर्सेनि मानपदवी, अलंकार तथा पदकहरू पाइरहेका छन् । मुलुकका लागि खास योगदान पुर्‍याएका कैयौं परिचित नाम भने कि छुटेका छन् कि तल्ला दर्जाका पदकमा सीमित । जबकि, राष्ट्रका अलंकारहरू सरकार, पार्टी वा गुटविशेषले केवल आफ्ना अर्थात् आफूलाई मन लागेकाहरूलाई मात्रै दिने सम्मान होइन, हुनु हुँदैन ।
विडम्बना त, विभूषणलाई थितिबद्ध बनाउन गरिएका प्रयास पनि सरकारकै कारण भाँडिएका छन् । २०७७ असार २ मा वर्षमा २ सय जनालाई मात्र विभूषण दिने गरी यस सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् आफ्नो निर्णयमा दुई महिना पनि टिक्न सकेन । कार्यकर्ता र आसेपासेलाई पदक नपुग्ने भएपछि सरकारले कोटा प्रावधान हटायो । त्यसपछि जसलाई पनि पदक बाँड्ने तजबिजी झनै मौलाएको देखिन्छ । त्यसैले, राज्यले बाँड्ने मानपदवी तथा विभूषणहरूको साख कायम राख्न योग्य र निर्विवाद व्यक्तिहरूलाई मात्रै आभूषित गर्ने गरी पद्धति स्थापित गर्न आवश्यक छ । यसका निम्ति तक्मा पाउनेको संख्या तोक्नेदेखि छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनेसम्मका प्रबन्धनहरू गरिनुपर्छ । कसले किन पदक पायो, नागरिकले पनि थाहा नपाउने, पाउनेमध्येको योग्यले पनि गर्वले छाती फुलाउन नसक्ने र उल्टो सम्मानकै अपमान भैरहने वर्तमान वितरण प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रको विभूषण त त्यसले मात्रै पाओस् कि सम्बन्धित व्यक्ति मात्र होइन, बाँकी दुनियाँ पनि उसप्रति गौरवान्वित हुन सकोस् । चाकडी, चम्चागिरी र निकटताको पुरस्कारस्वरूप होइनÙ सेवा, वीरता वा विद्वत्ताको कदरमा मात्र यस्ता अलंकार दिइयून्् । दिनेले औचित्य पुष्टि गर्न सकोस्Ù लिनेले पनि धक मान्नु नपरोस्, र आफू सरकारद्वारा डामिएको नठानोस् । यसका निम्ति मन्त्रिपरिषद्द्वारा विभूषण सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन गृहसचिव नेतृत्वमा गत माघमा गठित समितिले यस सम्बन्धी सुव्यवस्थित सुझावहरू प्रस्तुत गरोस् । व्यंग्य कवि अर्जुन पराजुलीको ‘तक्मा’ कविताले भनेजस्तो ‘...तिनीहरूको देशमा/तक्मा दिएपछि दुनियाँलाई थाहा हुन्छ/तक्मा पाउनेले देशका लागि योगदान गरेछ π/मेरो देशमा/तक्मा दिएपछि दुनियाँलाई थाहा हुन्छ/तक्मा पाउनेले/देशका लागि योगदानबाहेक सबै गरेछ π’ भन्ने व्यंग्योक्तिको सन्दर्भ अब सदाका लागि पुरानो होस् ।

राजनीतिक परिवर्तन, स्थापन र विस्थापनमा विद्यार्थी राजनीतिको ठूलो महत्त्व हुँदो रहेछ । विशेष गरी राणाकालदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म जति पनि परिवर्तन भए, सबै सशक्त विद्यार्थी आन्दोलनका कारण सम्भव भएका हुन् । त्यसै कारणले ठूला साना, क्षेत्रीय, जातीय, सामुदायिक सबै खाले राजनीतिक दलहरूले विद्यार्थीहरूलाई आआफ्नो भ्रातृ विद्यार्थी संगठनमा तान्ने प्रयास गर्छन् ।

पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुआती कालखण्डमा क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी हकहितका कुरालाई अघि सार्न विद्यार्थीहरूलाई अधिकार दिइएको थिएन । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट, हकहितका जायज माग सम्बोधन हुन भनी प्रत्येक क्याम्पसमा स्ववियुको गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । छात्रवृत्ति, विद्यार्थी मनोरञ्जन, समयतालिका, खाजा व्यवस्थापन, पठनपाठनमा आवश्यक पर्ने कुराको प्रबन्धनतर्फ विद्यार्थी हकहितका लागि क्याम्पस प्रशासनलाई सचेत गराउने, माग राख्ने र मोलमोलाई गर्ने कार्य स्ववियुको अधिकारभित्र पर्छ ।

स्थापनाकालमा स्ववियुको निर्वाचनमा दलहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि आसन्न स्ववियु निर्वाचनमा, दलहरूले आश्चर्यजनक रूपमा सक्रियता देखाउने गरेका छन् । दलका स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका नेताहरू प्रत्यक्ष रूपमा क्याम्पसमै आएर विद्यार्थी बैठकमा उपस्थित हुने गरेका छन् । विद्यार्थी देशका आधारस्तम्भ हुन् । शिक्षित विद्यार्थी नै योग्य र क्षमतावान् बन्छन् । पछि तिनै योग्य र क्षमतावान् नागरिकका रूपमा स्थापित हुन्छन् । विद्यार्थीलाई आफ्नो क्षमता, विवेक र चेतना अनुसार सकारात्मक प्रतिभा देखाउने थलोका रूपमा क्याम्पसहरूको विकास गर्नुपर्छ । बाहिरी वा राजनीतिक हस्तक्षेपले विद्यार्थीको प्रतिभा विकासमा अवरोध हुने खतरा भएकाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु कदापि उचित हुँदैन ।
महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार विश्वासको मतपछि मात्रै’ समाचारले विकास चाहने सम्पूर्ण नागरिकको मन दुखाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा १६ मन्त्रालयको काम प्रभावित भैरहेको छ । सरकारको ढुकुटीमा अहिले अर्बौं रकम छ तर पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत मात्र भएको छ । यसले देशमा चरम आर्थिक मन्दी छाएको छ । विश्वासको मत नलिएको कारण देखाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएकाले पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन सकिरहेको छैन ।

किन नेताहरू यस्तो गम्भीर विषयमा संवेदनशील हुन सकिरहेका छैनन् ? के राजनीतिक कारणले यसरी विकास–निर्माण प्रभावित गर्नु उचित हो ? होइन भने किन मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिई पुँजीगत खर्च विस्तारमा सम्पूर्ण शक्ति नलगाएको ? यसको जवाफ अरूले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले एकातिर ‘यसपालि सरकारले देश र जनताको भलाइका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने’, ‘काम गरेर देखाउने यो अन्तिम अवसर हो’ भनिरहेका छन् । अर्कातिर सबै मन्त्रालय आफैं राखेर पुँजीगत खर्चमा बाधक बनिरहेका छन् । यस्तो पाराले प्रधानमन्त्री दाहाल सफल बन्दैनन् । पुँजीगत खर्च बढाउनेबित्तिकै पैसा बजारमा जान्छ, जसले रोजगारी र उत्पादन वृद्धिमा सघाउँछ ।

मानिसहरूको उपभोग क्षमता बढ्छ, औद्योगिक उत्पादन पनि बढाउँछ । प्रधानमन्त्री दाहाल तथा उनका आर्थिक सल्लाहकारहरूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन जाबो यति कुरा पनि बुझेका नहोलान् र ? अनि यस्तो तरिकाले कसरी देश विकास हुन सक्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? विकास–निमाणको दृष्टिले यो सरकारको अहिलेसम्मका दिन खेर गइसकेका छन् । अब समय खेर फाल्नु हुन्न । विश्वासको मत पर्खने बहानामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिराख्नु अनुचित कार्य हो ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं

सरकारले किसानका लागि मलमा सहुलियत दिन बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको हुन्छ । तर किसानले मल वा बीउबिजन कतै पनि अनुदानको अनुभूति गर्न पाएनन् । अनुदानबाट आएको मलमाथि पनि बिचौलियाहरूकै हालीमुहाली देखियो । मल तथा बीउमा अत्यधिक खर्च गरेर उत्पादन गरिएको कृषिउपजले पनि बजार नपाउँदा किसान झन् मारमा छन् ।

यस्तो तरिकाले कसरी कृषिमा देश आत्मनिर्भर हुन्छ ? मलमा समस्या अहिलेको मात्र होइन तर यसको दीर्घकालीन समाधानका उपायको भने खोजी भएको छैन । के सरकारले देशमै मल उत्पादन गर्दा, आपूर्ति सहज हुन्न ? रोजगारीको विकराल समस्या कृषिलाई केन्द्रमा राखेर काम नगरे कसरी समाधान हुन्छ ? जुनै दलको सरकार आए पनि ‘कृषि हाम्रो मुख्य प्राथमिकतामा छ, किसानको समस्या हामी समाधान गर्छौं’ भन्ने भाषणबाहेक किसानले केही पाएनन् । समयमा मल नपाउनु, गुणस्तरीय बीउबिजनको अभाव हुनु र उत्पादन अनुसार बजार व्यवस्थापन नहुनु नै किसानका लागि सबैभन्दा ठूलो कष्ट हो ।

यस्तै हो भने कृषिमा परनिर्भर हुनुबाहेक भविष्य छैन । किसान पलायन हुन थाल्नेछन् । किसानको उत्पादन बढाउने, तिनको आर्थिक सुरक्षा गरिदिने विषयमा काम गर्न किन ढिलासुस्ती गरिँदै छ ?
–रामेश्वर बासी, चाँगुनारायण–९, भक्तपुर

कोदो, मकै, मोही, भटमास खाने चलन गयो
टोलटोलमा कोक, फ्यान्टा, चाउचाउ, बिस्कुट आयो
ढिँडो, रोटी पाक्न छाड्यो चामल भयो राजा
चना चटपट, पानीपुरी, कुरमुरे भो खाजा
खानपानको शैली भित्र आयो भन्छन् विकास
यो विकासले हाम्रो ज्यानलाई गर्ने भयो विनाश
पहिला पहिला दुःख थियो खाना नपुगेर
हिजो आज दुःख भयो खान नजानेर
कस्तो खाने कति खाने ? विचार गरी खाऊँ
जीवन हाम्रो सम्पत्ति हो रोगी नबनाऊँ ।
–कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

यो कार्यक्रम विवादास्पद छ, राम्ररी छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ ।
– हरि फुँयाल

किन चाहियो यस्तो महँगो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ? स्मार्ट र कागजको लाइसेन्समा के फरक भयो ?
– रवीन्द्र महर्जन

इम्बोस्ड नम्बर नेपाली भाषामा हुनुपर्छ ।
– पशुपति पराजुली

यो कार्यक्रम लागू गर्नमा व्यापारीहरूको चलखेल छ । सुरुमा सरकारी गाडीमा पछि नागरिकका लागि अनिवार्य गराउने हतारो छ ।
– बाबु खत्री

यस्तो प्लेट बुझ्न र पढ्नै झन्झटिलो छ ।
– नारायण श्रेष्ठ

षड्यन्त्रको जग
के हाम्रो देश शाहकालमा स्वर्ग थियो र अहिले नर्क हुँदै छ ? अथवा, के हाम्रो देश अहिले स्वर्ग छ र हिजो नर्क थियो ? अहिले यी प्रश्नहरू यसकारण महत्त्वपूर्ण हुँदै छन् कि, स्वर्ग र नर्कको यो हल्लाले फेरि बजार तताएको छ । कुरा के हो ? वस्तुतः नेपालको सत्ता राजनीति लगभग २६० वर्षदेखि स्खलनमा थियो र अनवरत छ । निरन्तर अस्थिरता । अविच्छिन्न षड्यन्त्र । राजावादीहरूले दाबी गरेजस्तो यो देश न शाहकालमा स्थिर, संस्थागत र सुदृढ थियो, न त शान्त र संयमित । अहिले हामी सत्ता राजनीतिको जस्तो खाले लफडामा छौं, यो हामीले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक विरासत हो । मात्र दुःख यो छ कि, नेपालका सबैजसो जनआन्दोलनले त्यो विरासत तोड्न सकेनन् । थोरै स्पष्टीकरण दिन्छु, ‘सत्ता राजनीति आजजस्तो खराब छ, हिजो पनि त्यस्तै थियो । यसो भन्नु, हिजोलाई स्वीकार गर्नु होइन, बरु योभन्दा उन्नत भविष्यको अपेक्षा गर्नु हो ।’
पृथ्वीनारायण शाहको (विक्रम संवत् १७७९–१८३१) राज्य विस्तार अभियान (युद्ध) ७२ वर्ष चल्यो । त्यो अभियानले हामीलाई भौगोलिक रूपमा एकीकृत देश दियो । अवश्य नै यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो । तर त्यसले न हामीलाई सुदृढ, संस्थागत र जनमुखी सत्ता दियो, न त युद्धपछिको सान्त र समुन्नत राजनीति । ऐतिहासिक तथ्यहरूले भन्छन्— युद्धकाल स्वयंमा युद्ध कम, षड्यन्त्र धेरै थियो । त्यसैले, आज पनि कीर्तिपुरसहित किरात र लिम्बुवान् क्षेत्रका मान्छेसँग अनेक गुनासा छन् । लाग्छ, पृथ्वीनारायणपछिको हाम्रो पूरै शताब्दी युद्धकर, युद्ध रणनीति र भारदारी षड्यन्त्रमै बित्यो । कहिले राजा र उत्तराधिकारीको मनमुटाव, कहिले सौतेनी संघर्ष, कहिले भाउजू–देवर खटपट, कहिले भारदारहरूको काटमार । विक्रम संवत् १८२५ मा काठमाडौं उक्लिएको शाहवंश आफैं अनेक षड्यन्त्रको रचना गर्दै गयो र स्वयं षड्यन्त्रमा पर्दै गयो ।
राजावादीहरू राजसंस्थाले देशलाई जगमग बनाएको चर्चा गर्छन् । तर होइन । उल्टो राजसंस्थाले एकीकरणपछिको सग्लो देशलाई भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध, संस्थागत, सभ्य र सबल बनाउने अवसर गुमायो । निश्चय नै एकीकरणले वीरगाथा निर्माण गर्‍यो । राष्ट्रवादको गाथा । गोर्खाली वीरगाथा । बलभद्र र भक्ति थापाको गाथा । पृथ्वीनारायण र बहादुर शाहको गाथा । तर यो गाथा बिस्तारै वंशवादको चाकरीमा फेरियो । ‘राजा नै देश, देश नै राजा’ को नाराले देशबाट जनता हराए । दरबारले न आफूलाई ज्ञान, निष्ठा र नैतिक सत्ताको केन्द्र बनायो न त देश समुन्नत भयो । परिणाम, त्यो समयका सबै देवान, कजी र चौतारियाहरू सत्ता संघर्षमा परे र सत्यानाश भए । कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व । नागरिकलाई एकताबद्ध बनाउने, राज्यलाई संस्थागत गर्ने र विकासको जग हाल्ने काममा कुनै पनि राजाहरूको रुचि थिएन । रुचि थियो— फगत भोगविलास, सत्ता र षड्यन्त्रमा । जति बेला युरोपमा प्रजातन्त्रको लहर चल्दै थियो, हामी क्रमशः जहानियाँ शासनतिर जाँदै थियौं । जति बेला पश्चिममा औद्योगिक विकासको जग सुदृढ हुँदै थियो, हामी वर्णव्यवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्दै थियौं ।
तथ्यहरू भन्छन्— जंगबहादुर स्वयं शाही षड्यन्त्रको एउटा मोहरा थिए, जसले जहानियाँ शासनको सूत्रपात गरे । परिणाम, देशमा निर्मम र निकृष्ट सामन्तवादले फणा उठायो । विश्वमा नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुँदै गर्दा हामी भने रैती बन्दै थियौं । त्यसो त, कतिपय मान्छे राजा त्रिभुवनलाई प्रजातन्त्रका हिमायती ठान्छन् । प्रश्न छ, राजा त्रिभुवन प्रजातन्त्र चाहन्थे कि स्वयंको सर्वोच्चता ?
केही मान्छे राजा महेन्द्रलाई दूरदर्शी मान्छन् । यद्यपि उनीहरू बिर्सिन्छन् कि पञ्चायत स्वयं षड्यन्त्र, राज्यदोहन र अस्थिरताको जननी थियो । उनकै कार्यकाल हो, जति बेला चीन, भारत, सिंगापुर, मलेसियाहरू विकासको सगरमाथा चढ्दै थिए, हामी अक्करमा झर्दै थियौं । जति बेला संसारले स्वतन्त्रताको ढोका खोल्दै थियो, उनी यता ढोका बन्द गर्दै थिए । महेन्द्रले निर्माण गरेको राज्य पञ्चहरूका लागि लुटको राज्य थियो । भन्नुपर्दैन, लुटको राज्य स्वयं षड्यन्त्रको राज्य हो । परिणाम, ३० वर्षे पञ्चायतमा लगभग १६ वटा सरकार बने र ढले । दरबार स्वयंले गुट र गिरोह चलायो । प्रजातन्त्र चाहनेहरू अराष्ट्रिय तत्त्व भए । हाम्रो क्षमता औसतस्तरमै खुम्चियो । हामीले ज्ञान, विज्ञान, चेतना र सभ्यताको आफ्नै स्वतन्त्र आकाश बनाउन सकेनौं ।

अविच्छिन्न स्खलन
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो । तर दःुखद के भने, प्रजातन्त्रसँगै आउनुपर्ने थियो नयाँ सत्ता, आयो पुरानै विरासत । सत्ता र शक्तिको अतिरञ्जित लोभ । परिणाम, १७ वर्षमा (२०४६–६२) १६ वटा सरकार बने र ढले । २०६३ देखि आजसम्म आइपुग्दा थप १३ वटा सरकार बने र ढले । यो यसकारण भयो कि सत्ताको पाठशालामा पाठ्यक्रम थिए पुरानै । गुरु थिए इतिहासका उनै बादशाहहरू । मात्र समय फेरियो तर सत्ताको रङ फेरिएन । हिजो सत्ताको केन्द्रमा थियो रक्तपात, आज छ अंकगणित । हिजो राजाका दरबारहरू षड्यन्त्रका केन्द्र थिए, आज दलका दरबारहरू षड्यन्त्र गर्दै छन् । सत्ताको रूप फेरियो, चरित्र फेरिएन । किनभने हाम्रो लोकतन्त्रले षड्यन्त्रको परम्परागत विरासत भत्काउनै सकेन ।
कुरा सत्ता संघर्ष र षड्यन्त्रको मात्र होइन । परिणामविहीनताको अविच्छिन्न सिलसिला पनि त्यस्तै रह्यो । उदाहरणका लागि, नेपालमा सन् १९६३ देखि अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यो ६० वर्षको अवधिमा अर्थले ४६ जना अर्थमन्त्री पायो । तर अर्थतन्त्र न हिजो राम्रो थियो न त आज, किन ? नेपालमा योजनाबद्ध विकासको अवधारणा सन् १९५६ देखि सुरु भयो । योजना आयोग बन्यो । तर न हिजो योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ भयो न त आज, किन ? हिजो राजाहरू गरिबी निवारणका कविता लेख्थे, आज नेताहरू भाषण गर्दै छन् । तर ऋणको फन्दामा परेर बसाइँ सर्नेहरू हिजो पनि थिए, आज पनि छन्, किन ? नेपालमा भूमिसुधार हेर्ने मन्त्रालय छ । नाम छ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय । तर हिजो झोडा फाँड्नेहरू सत्ताको सिकार हुन्थे, आज सुकुम्बासीहरू, किन ? विक्रम संवत् १८७१ मा लाल ढड्डा र १८७९ मा मोठ ढड्डा बनाई स्रेस्ता व्यवस्थापन थालिएको हाम्रो भूमि अड्डामा सय वर्ष पुग्दा पनि स्रेस्ता अझै मिलेको छैन, किन ? विक्रम संवत् १९९७ मा खुलेको न्याय सेवामा (प्रधान न्यायालय) हिजो पनि न्याय पाउन मान्छेले अर्को जुनी कुनुपर्थ्यो, आज पनि, किन ? हामीसँग उस बेलादेखि नै शिक्षा मन्त्रालय थियो, तर स्कुल थिएनन् । स्वास्थ मन्त्रालय थियो, अस्पताल थिएनन् । हामीसँग विगत ६०–७० वर्षदेखि काम गरिरहेका अनेकौं मन्त्रालय र विभाग छन् । विश्वविद्यालय छ । परियोजनाहरू छन् । के यी सब अहिले काम नलाग्ने भएका हुन् ? हिजो यावत् संरचनामाथि दरबारले हस्तक्षेप गर्थ्यो, आज दलहरूले । चीज कहाँ फेरियो ? अवश्य नै मान्छेलाई इतिहास नपढ्ने र विगतमा रमाउने छुट छ । तर इतिहासलाई बंग्याउने छुट छैन । यसको अर्थ यो होइन कि, हिजोका कमजोरीहरू देखाएर आजका कमजोरीलाई माफ दिनुपर्छ । अथवा, आजका कमजोरीहरू देखाएर हिजोलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । कुरा हो, अविच्छिन्न स्खलनको, जसले हाम्रा सपनाहरूमाथि निरन्तर सत्ताको पागल घोडा दौडाइरहेको छ ।
आजका संकटहरू अगाडि राखेर झट्ट हेर्दा लाग्छ, आजका नेताहरू निकै खराब छन् । उनीहरू ठान्छन्— आफू स्वयं सम्राट् हुँ । अर्थात्, अहिले सत्ताको शिरमा जो बसेको छ, ऊ स्वयं सम्राट्को नयाँ अवतार हो । यसर्थ नै आज पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक राजनीतिले जनमुखी बाटो समाएको छैन । यस्तो किन भयो ? किनभने राजनीतिको परम्परागत जिनमै सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति विराजमान छ । कसले रोप्यो सत्ताको त्यो विषवृक्ष ? कुनै बेला काजी, चौतारिया र राजासाहेबहरूले त्यो बिरुवा रोपे । राणाहरूले मलजल गरे । पञ्चहरूले भूमिगत गिरोहका नाममा त्यसलाई हुर्काए । अहिले दलहरू त्यसलाई स्याहार्दै छन् । अर्थात्, फोहोर हिजै थियो, तर अझै सफा गरिएन । परिणाम, शिरको फोहोर फाल्ने संकल्प गरेर उदाएको लोकतन्त्र स्वयं फोहोर हुँदै गयो । त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न हो— लोकतन्त्रलाई कसरी कञ्चन र उन्नत बनाउने ? अन्यथा, इतिहासको दुर्गन्ध बोकेर भविष्य कसरी मगमगाउँछ ?

परिवर्तनको संकथन
माथिका तर्क र तथ्यहरूमा उभिएर हेर्दा नेपाली राजनीतिमा आज तीन खाले प्रवृत्तिगत संकटहरू देखिन्छन् । पहिलो, व्यक्तिवाद । दोस्रो, संवर्द्धनवाद । तेस्रो, सर्वोच्चतावाद । व्यक्तिवादको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै यही हो कि, मान्छेले आफूलाई शक्तिको केन्द्रमा स्थापित गर्छ । स्वयंको अहंकारलाई जोगाइराख्न उसले आसेपासेहरू बनाउँछ । त्यो झुन्डले मालिकको स्तुतिगान लेख्छ । आफ्नो स्तुतिगान सुनेपछि नेतालाई आफू ईश्वर वा पालनहार भएको भ्रम पर्छ । विष्णुको अवतार । ऊ आफ्नो ईश्वरीय सत्ता जोगाउन आफ्ना दास, दलाल र चम्चाहरूसहित षड्यन्त्रमा निस्कन्छ । संवर्द्धनवादले जनताको अस्तित्वलाई इन्कार गर्छ । समयको गतिलाई अस्वीकार गर्छ । आधुनिक सभ्यतालाई अस्वीकार गर्छ । सर्वोच्चतावादले स्वयंलाई सबैभन्दा माथि राख्छ । जनमतबाट प्राप्त प्रतिष्ठा, अधिकार र शक्तिलाई राज्यदोहनको विशेषाधिकार ठान्छ । सामूहिकता र संस्थागत प्रणालीलाई अस्वीकार गर्छ । यी सबै प्रवृत्तिहरूको साझा चरित्र के भने, राजनीतिमा या त ईश्वर खोजिन्छ, या नेता स्वयं ईश्वर बन्छ । अर्थात्, नागरिकको सार्वभौमिकता र सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गर्नु यिनीहरू सबैको साझा दोष हो ।
जब नेताले स्वयंलाई ईश्वर ठान्छ, तब पार्टीहरू मठ (मंदिर) बन्छन् । राजनीतिबाट नागरिक गायब हुन्छन् र हावी हुन्छन् पुजारीहरू । त्यसले विपरीत दुइटा प्रवृत्तिहरूलाई प्रवर्द्धन गर्छ । पहिलो, सत्ताधारीहरू अझ भ्रष्ट, निर्मम र निरंकुश बन्दै जान्छन् । दोस्रो, जनतामा निराशा थपिँदै जान्छ । परिणाम, निराश मान्छे या पलायन हुन्छ या त अराजक हुन्छ या त विद्रोही । आज एकातिर सत्तामा लोकतान्त्रिक नैतिकता हराउनु र अर्कातिर सामाजिक जीवनमा अराजकता देखा पर्नु फगत संयोग मात्र होइन । यो हामीले २५० वर्षदेखि प्राप्त गरेको ऐतिहासिक विरासतको एउटा भद्दा परिणाम हो ।
कसरी मुक्त हुने यो ऐतिहासिक चक्रव्यूहबाट ? आजको बहस लोकतन्त्र कि राजतन्त्र हुँदै होइन । किनभने लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । आजको प्रश्न कुन पार्टीको सरकार बन्ला, वा कसले पाँच वर्ष शासन गर्ला भन्ने पनि हुँदै होइन । आजको बहस हो— सबल लोकतन्त्र । बन्धनरहित लोकतन्त्र । आजको बहस हो— जनमुखी सत्ता र न्यायपूर्ण राज्य, जसले सत्ता षड्यन्त्रको २६० वर्ष पुरानो निरन्तरताबाट राजनीतिलाई बाहिर निकालोस्, जसले नागरिकमा नवीन आशाहरू जागृत गरोस् । हामी सत्तालाई कसरी निर्मल, स्थिर, न्यायपूर्ण र अग्रगामी बनाउँदै छौं ? नेपाली राजनीतिमा विराजमान विष्णुका अवतारहरूबाट लोकतन्त्र कसरी मुक्त होला ? स्वयं आफूलाई लोकतान्त्रिक र अग्रगामी भन्नेहरूले सोच्नुपर्ने प्रश्न हुन् यी । अन्यथा यो देश निराश मान्छेहरूको भीड बन्नेछ । स्पष्ट छ, निराश मान्छेहरूको देशमा न लोकतन्त्र पल्लवित हुन्छ न त सामाजिक न्याय र समृद्धि ।

नेपालमा अहिले एक दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । थप अन्य ‘केन्द्रीय’ र ‘प्रादेशिक’ विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रयत्नहरू भैरहेका छन् । र, ती स्थापनाका विभिन्न चरणमा छन् । विश्वविद्यालयको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गए पनि नयाँ विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो कुनै वैशिष्ट्य देखाउन सकेका छैनन् । ती नेपालको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का कमसल फोटोकपीजस्ता मात्रै देखिन्छन् ।
नेपालकै सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय सबैभन्दा ‘ठूलो’ पनि छ— आफ्ना छ दर्जन ‘आंगिक’ क्याम्पस र ‘सम्बन्धन’ बेचेका करिब १,१०० कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीका कारण त्रिवि उच्च शिक्षाका करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थीमाझ पुगेको छ । अझ यसमा पढेकाहरूको हिसाब गर्ने हो भने मुलुकै ‘त्रिविमय’ छ । तसर्थ, नेपालको उच्च शिक्षा सुध्रने, सुधार्ने भनेको धेरै हदसम्म त्रिवि सुध्रने हो । त्रिविलाई सुधार्ने हो भने मुलुकको उच्च शिक्षा सुध्रन्छ ।
अहिले त्रिविको केन्द्रीय कार्यालय रहेको कीर्तिपुर क्याम्पसमा गतिलै भौतिक संरचनाहरू देखिन्छन् । अझै, थुप्रै र विशाल कंक्रिटका त्यस्ता संरचनाहरू बन्ने क्रममै छन् । यसो बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा मुलुकको जेठो–बाठो विश्वविद्यालय अझै भरभराउँदो छ, फैलँदो छ, जीवन्त छजस्तो लाग्छ । तर, त्रिविको बल्खु गेटबाट भित्र छिर्दै गर्दा हरिया रूखहरूको माझ एउटा भद्दा, अत्यन्त अनाकर्षक स्वागत–द्वार वा गेटले स्वागत गर्छ । त्रिविका तात्कालिक कुलपति — जो नेपालका प्रधानमन्त्री पनि हुन् — ले ‘उद्घाटन’ गरेको गेट हो यो । प्रधानमन्त्री किन कुनै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने ? वा, गेट उद्घाटन गर्ने ? यी प्रश्नतिर अहिले नजाऔं, र फगत स्मरण गरौं— यो संस्थाले बर्सेनि सयौं इन्जिनियर/आर्किटेक्टलाई उत्पादन गर्छ !
त्रिवि परिसरभित्र छिर्दै जाँदा विभिन्न रूपरंगका भीमकाय भवनहरू पर्खालहरूले घेरिएर बसेका देखिन्छन् । अर्थात्, पर्खालभित्र पर्खालहरू छन् । त्रिविका विभिन्न विभागमाझ आपसमा जुन ‘इन्सुलारिटी’ छ त्यसको परावर्तन यी ‘दुर्ग’ हरूमा देखिन्छ । हुन त यी भवन एउटा ठूलो परिसरभित्र छन्, तर यिनले आफ्ना दुर्ग यति अभेद्य बनाइसके कि आपसमा यिनीहरूबीच कुनै सम्बन्ध छैन, बरु दुश्मनी छ । यी दुर्गभित्र कबिला सरदारहरू बस्छन्, जसको फगत चिन्ता आफ्नो ‘टर्फ’ जोगाउने हो, पर्खाल अझ अभेद्य बनाउने हो ।
उदाहरणका लागि, समाजशास्त्र पढ्ने कुनै विद्यार्थीलाई राजनीतिक समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र वा आर्थिक समाजशास्त्रमा काम गर्न मन छ भने उसले राजनीतिशास्त्र, इतिहास वा अर्थशास्त्र विभागमा पढाइने केही आधारभूत वा विशिष्ट कोर्स लिने/लिन पाउने व्यवस्था जहीँतहीँ हुन्छ । तर हाम्रा विश्वविद्यालयमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । विद्यार्थी फगत समाजशास्त्रका सीमित कोर्स मात्र पढ्न बाध्य हुन्छÙ उसलाई आर्काइभको प्रयोग वा राजनीतिक सिद्धान्तबारे बुझाउने कोही हुँदैन । अर्को उदाहरण— त्रिविमा शिक्षा विभाग छ, जहाँ उसका आफ्नै अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र वा गणितका शिक्षक छन्Ù तर ती शिक्षा विभागका विद्यार्थीले गणित वा राजनीतिशास्त्र वा अंग्रेजी विभागमै गएर आफूले रोजेको कोर्स किन लिन नपाउने ? कसैलाई थाहा छैन । यदि त्यसो हुँदो हो त शिक्षक पनि कम लाग्दा हुन्, विद्यार्थीको ज्ञानको क्षितिज पनि विस्तारित हुँदो हो ।
यसरी एकातिर विद्यार्थीहरूलाई एउटा सानो घेरामा बाँधेर ‘शिक्षा’ दिइँदै छ भने अर्कातिर नयाँनयाँ र वास्तवमा ताइँ न तुइँका दुर्गहरूको स्थापना गरिँदै छ— कार्यक्रम वा विभागको नाउँमा, जसको आपसमा कुनै सम्बन्ध हुँदैन । यसरी नयाँ कार्यक्रम/विभाग खोलिनुका पछाडि विश्व बैंकले ‘उच्च शिक्षा सुधार’ का निहुँमा बोकाइरहेको ऋणको भारी जिम्मेवार छ । उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता, र राज्य–लगानीलाई क्रमशः घटाउने र निजीकरण गर्ने मूल ध्येयका साथ सुरु भएको प्रक्रिया अन्तर्गत यी कथित ‘बजारमा बिकाउ’ कार्यक्रम/विभाग स्थापना गरिएका हुन् ।
त्रिविमा पुराना गहन (कोर) विषय मासेर बढी पैसा तिर्नुपर्ने तर कम गहन विषय विस्तार हुनु र आंगिक क्याम्पसको हालत ‘बदतर’ हुनु तर त्रिविसँग सम्बन्धन किनेर निजी तवरमा खुलेका शिक्षा–व्यापारालय (कलेज) हरू ठीकठाकै चल्नु एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । दुवैले शिक्षालाई महँगा बनाउँछन् (त्रिविमा समाजशास्त्र वा राजनीतिशास्त्र पढ्न जति खर्च लाग्छ, त्यसको पाँच–सात गुणा बढी खर्च सोसल वर्क वा द्वन्द्व वा श्रम अध्ययन वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढ्न तिर्नुपर्छ) । नयाँ डिपार्टमेन्ट/प्रोग्रामको सञ्चालन विश्व बैंकले लादेको ‘कस्ट रिकभरी’ मोडलमा भएकाले नयाँ बजारिया कार्यक्रममा धेरै रकम तिर्नुपर्छ भनिन्छ । दलका कार्यकर्ताको व्यवस्थापन अन्यमा भन्दा सहजै गर्न सकिने हुनाले यस्ता कार्यक्रमको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ ।
शिक्षाको यो अवाञ्छित व्यापारीकरणले गर्दा न गहन ज्ञान प्रदान भइरहेको छ, न त विद्यार्थीले सस्तोमा पढ्न पाइरहेका छन् । यो चरम व्यापारीकरण कथित उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रमका परिकल्पनाकारहरूलाई खुसीको कुरा होला, तर यसले विद्यार्थी र अभिभावकलाई त फाइदा दिएन–दिएन, राज्यको पैसा पनि बचेको छैन । राज्यले उच्च शिक्षामा गरेको खर्च खोलामा गैरहेको छ— विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षक कर्मचारीको र खर्चको भार घटेको छैन । बढेको बढ्यै छ ।
पर्खालहरूले घेरिएर ठूलठूला भवन उम्रँदै गरेको त्रिवि परिसरमा केही समय गुजार्ने जोकोहीले थाहा पाउँछ, यसको आन्तरिक संरचना ध्वस्त छ । विश्वविद्यालय बौद्धिक रूपमा मृतप्रायः छ, र समग्र संस्था राजनीतिक दलहरूका माफियाको कब्जामा छ । न राम्ररी पढाइ हुन्छ त्यहाँ, न त विद्यार्थी–शिक्षकमाझ कुनै बौद्धिक विमर्श नै चल्छ । यो बिस्तारै बौद्धिक खण्डहरमा रूपान्तरित हुँदै छ । विश्वविद्यालयका विभिन्न निकाय, संकाय, कार्यालय विभागहरूमा तालाबन्दी चलिरहेको हुन्छ । यस्तो ताला कतिपय ठाउँमा शिक्षकले र धेरै ठाउँमा विद्यार्थीले लगाएका हुन्छन् । तालाबन्दी नगरिएकै अवस्थामा पनि कक्षा सकिनेबित्तिकै विद्यार्थी घर–डेरातिर कुलेलम ठोक्छन्Ù कुनै शैक्षिक, बौद्धिक गतिविधिमा ती संलग्न पाइन्नन् । अरू त अरू, ती पुस्तकालयमा छिर्दा पनि छिर्दैनन् । अन्यत्रका विश्वविद्यालयमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म झुन्डका झुन्ड विद्यार्थीहरू यो वा त्यो गतिविधिमा संलग्न देखिन्छन्Ù कीर्तिपुरमा भने मुर्दाशान्ति छ । विद्यार्थीका नाउँमा केही व्यक्ति दलको भ्रातृ संस्थाको आवरणमा गुण्डागर्दी र हप्ताअसुलीमा भने संलग्न छन् ।
विश्वविद्यालयका पुराना चार ‘रिसर्च सेन्टर’ अद्यापि त्रिवि परिसरमै छन्— समाज विज्ञानतर्फको सिनास, आर्थिक र प्रशासनिक तर्फको सेडा, शिक्षातर्फको सेरिड अनि विज्ञानतर्फको रिकास्ट । तिनका आआफ्ना गतिलै भवन, पुस्तकालय पनि छन्Ù तिनमा पदाधिकारी भएर ‘प्राडा’ हरू गजधम्म बसेका पनि छन् । तर, तिनले गर्ने अनुसन्धान र प्रकाशन हेर्‍यो भने शून्यप्रायः छ । उदाहरणका लागि, सिनासबाट निस्कने ‘कन्ट्रिब्युसन्स टु नेप्लिज स्टडिज’ कुनै समय नेपालको उम्दा जर्नल थियो । गएका थुप्रै वर्षदेखि सो जर्नलको कुनै अंक बजारमा देख्न पाइएको छैन । सेरिडले प्रकाशन गर्ने ‘एजुकेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ को गति पनि उस्तै छ । दस वर्षको अन्तरालपछि गत वर्ष यसको जम्मा एक अंक देख्न पाइएको थियो । ‘बजेट नै भएन,’ तिनको उत्तर हुने गर्छ, तर तिनलाई दिइएको तलब केका लागि हो, ती भन्दैनन् ।
बहुधा देखिएको छ, कुनै पनि विश्वविद्यालय जीवन्त हुन मुख्यतः दुई कुराको भूमिका हुन्छ । एउटा विश्वविद्यालय हाँक्ने मूल नेतृत्व कत्तिको बलियो छ, क्षमतावान् छ भन्ने कुराले र अर्को त्यसले नियुक्त गर्ने वा त्यहाँ कार्यरत फ्याकल्टी अथवा शिक्षकको क्षमताले । यी शिक्षक नै भविष्यमा विश्वविद्यालयका विभिन्न अंगको नेतृत्वमा पुग्ने हुनाले विश्वविद्यालयले के–कस्तो प्रक्रियाबाट कस्तो फ्याकल्टी नियुक्त गर्छ, त्यसले नै त्यो विश्वविद्यालयको भविष्य गतिलो वा अगतिलो हुन्छ भनेर अनुमान वा ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
त्रिविको वर्तमान नेतृत्व सम्भवतः अहिलेसम्मकै कमजोर छ । हुन त पञ्चायतकालदेखि नै शैक्षिक संस्थाको नेतृत्व गर्न शासकहरूले आफ्नो सुविधाका व्यक्तिलाई पठाउँदै आएका हुन् तर पछिल्ला दिनमा नेतृत्वमा खुबी भएका भन्दा पनि अमुक पार्टी वा अमुक नेताको दलाली गर्नेलाई वा दाम चढाउने/उठाउनेलाई पठाउन थालिएको छ । उदाहरणका लागि, विश्वविद्यालयको रेक्टर भन्ने पद डिनहरूको पनि डिन हो । विश्वविद्यालयको सबैभन्दा ठूलो प्राज्ञिक व्यक्तित्व हो । सो व्यक्तिको विज्ञता कसैले औंलो ठड्याउन नसक्ने हुनुपर्छ । उसलाई अन्य प्राध्यापकले अदबसाथ हेर्न जरुरी छ । त्यसैले, पनि विश्वविद्यालयको उप/कुलपति हुन प्राध्यापकै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर डिन र अझ रेक्टर त झन् प्राध्यापक हुनैपर्छ । तर, पछिल्ला दिनमा प्राज्ञिक नेतृत्वमा पुगेका पदाधिकारीले नाम अगाडि ‘प्राडा’ को फुर्को त जडेका होलान्, तिनको प्राज्ञिक कर्म हेर्ने हो भने लजाउनुपर्ने स्थिति छ । ती अन्य विधाकाले त के, आफ्नै विधाकाले पनि मान्न नसक्ने, नचिन्ने व्यक्तिहरू छन् ।
त्रिविमा आउने दिनमा यो समस्या अझै विकराल हुने देखिन्छ । किनभने अब क्रमशः नेतृत्वमा पुग्नेहरू प्राज्ञिक रूपमा झनै कमजोर व्यक्तिहरू छन् । पहिले, आफ्नो ब्याचका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने मौका पाउँथे । पछिल्लो समय मिडिओकर व्यक्तिहरू पार्टी/नेताको फुर्को पकडेर जस्केलाबाट विश्वविद्यालयमा छिरे । तिनीहरू क्रमशः अब विश्वविद्यालयका नेतृत्वदायी पदहरूमा पुग्दै छन्, विभिन्न तिकडम गरेर । तिनले नयाँ र अलि सम्भावना बोकेका फ्याकल्टी छिर्न त दिँदैनन् नै, विश्वविद्यालयमै भएका अन्य अलि सक्षम फ्याकल्टीलाई पनि अपमानित गर्दै, तेजोवध गर्दै पाखा लगाइरहेका छन् । र, जालझेल गरेर उनीहरू नै प्रमोसन खाइरहेका छन् ।
अझ विडम्बना त, त्रिविको केन्द्रीय क्याम्पसका थुप्रै विषयमा अहिले एमएभन्दा एमफिल पढ्ने विद्यार्थी धेरै छन्, तर त्रिविको सेवा आयोगले सुरु तह (इन्ट्री–लेभल) का शिक्षकमा अझै एमए उत्तीर्णलाई लिइरहेको छÙ ‘ल्याटरल इन्ट्री’ को त्यहाँ व्यवस्था छैन भने पनि हुन्छ । के एमएवाला शिक्षक लिएर पीएचडी तहको पढाइ गर्न सकिन्छ ? उदाहरणका लागि, अहिले समस्त समाजशास्त्र विभागमा दुई जना पनि प्राध्यापक छैनन्, तर करिब २०० जनाले सो विभागबाट पीएचडी गर्न नाम दर्ता गराएका छन् । अझ कतिपय अरू विभागमा एउटै पनि प्राध्यापक छैनन् तर तिनमा दर्जनौं विद्यार्थी विद्यावारिधि गर्दै छन् । अर्थात्, विश्वविद्यालय आफूसँग पीएचडी गराउने शिक्षक नहुँदा पनि भर्ना गरेर, र मासिक रकम उठाएर विद्यार्थीहरूलाई चुस्दै बसेको छ । जस्तो ‘प्रिडेटोरी’ नेपाली राज्य छ, त्यस्तै ‘प्रिडेटोरी’ विश्वविद्यालय पनि देखिएको छ ।
यसरी हाम्रो उच्च शिक्षाको भविष्य अन्धकारपूर्ण हुँदै गैरहेको छ । विश्व बैंकसँग करोडौं डलर ऋण लिएर गरिएका तीनवटा ‘उच्च शिक्षा सुधार’ कार्यक्रम सकिएर अहिलो चौथो सञ्चालनमा छ, तर हाम्रो समग्र उच्च शिक्षामा सुधार हुनु साटो अवस्था झन्झन् अधपतन भैरहेको छ । किन ? गम्भीर आत्मसमीक्षा जरुरी छ । अन्यथा, विद्यार्थी संख्या घटे, विदेश पलायन भए भनेर कोकोहोलो मच्चाइरहनुको कुनै औचित्य रहँदैन ।

पछिल्लो समय महिला अधिकारका लागि विभिन्न अभियान सुरु भएका देखिन्छन्— विकासमा महिला, महिला र विकास, लैंगिक विकास, मानव विकास आदि । यिनमा अपांगता भएका महिलाहरूको अन्तरखण्डीकरण (इन्टरसेक्सनालिटी) र लैंगिकताको सवाल कहाँनेर छ ? अपांगता भएका महिलाको अवस्था श्रमिक महिलाका रूपमा कहाँनेर भेट्न वा देख्न सकिन्छ त ? यहाँ यसैको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू जनसंख्याको करिब २ प्रतिशत छन् । तीमध्ये अपांगता भएका महिलाहरू ४५ दशमलव ७३ प्रतिशत छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार अपांगता भएका महिलाहरूको संख्या विश्वमा १९ दशमलव २ प्रतिशत छ भने पुरुषहरूको संख्या १२ प्रतिशत मात्र । यसबाट नेपालमा तथ्यांक संकलनमा कुनै कमजोरी थियो कि भन्ने संशय खडा गरेको छ । यद्यपि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको उपलब्ध तथ्यांकलाई नियालेर हेर्दा अपांगता भएका महिलाहरूको उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा अति न्यून देखिन्छ । नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐन–२०४९ लाई २०६४ सालमा संशोधन गरी समाजमा पछाडि परेका वर्गमध्ये महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिहरू र पिछडिएको क्षेत्रलाई समेत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत निजामती सेवामा आकृष्ट गरिरहेको छ । तर, निजामती सेवा प्रवेश गर्न लोकसेवा आयोगको निर्धारित पाठ्यक्रममा रहेर परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ, जुन दृष्टिविहीनको पहुँचमा हुन्नन् । केही संघसंस्थाको प्रयासमा डेजी रेकर्ड पठ्य सामग्रीहरू निर्माण गरिए नि यसले सबै विषय र सबैको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकेको छैन ।
शिक्षक सेवामा पनि परीक्षा प्रणालीदेखि पदस्थापनसम्मका विषयहरू चुनौतीपूर्ण छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०१७ मा अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने भनिएको त छ, तर मन्त्रिपरिषद्ले हालै सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया योग्यता प्रणालीमा आधारित रहने निर्णय गरेकाले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सञ्चालित परीक्षाका उत्तीर्ण स्थायी शिक्षकहरूको पदस्थापन त्यही क्रममा भइरहेको छ । यस पदस्थापनले अनेकौं बाधा उत्पन्न गरेको छ । पूर्ण दृष्टिविहीन व्यक्ति र शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरू यस निर्णयका कारण थप चुनौती भोग्न विवश बनिरहेका छन् । अर्कातर्फ, पदस्थापन भएको विद्यालयले निजलाई हाजिर नगराउने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई कुनै हालतमा पनि नराख्ने निर्णय गर्नाले कानुनको उल्लंघन भइरहेको छ । यति हुँदा पनि कानुनको उल्लंघनमा दिन सकिने अवहेलनाको मुद्दा भने कार्यान्वयनमा ल्याउने तत्परता देखिँदैन । त्यसो त अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०१७ मा पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई विभेद गरेमा सजायको भागीदार हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै, कुनै निजी कम्पनीले गरेको विज्ञापनमा दरखास्त हाली अन्तर्वार्तासम्म पुग्दा कार्यालय अपांगतामैत्री नभएको भनी जागिर नदिने र अपांगता भएका महिलाहरूलाई सुरक्षाको विषयसमेत उठान गरी रोजगारीबाट अलग राखिदिने कार्यहरू भइरहेका छन् । अपांगता भएका महिलाको वृत्ति विकासमा लगानी गर्ने गरी कुनै संस्थालाई सामाजिक दायित्वमा बाँध्ने काम पनि हुन सकेको छैन ।
श्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय स्वरोजगार पनि हो । अपांगता भएका व्यक्तिहरूले खास गरी सीपमा आधारित व्यवसाय गरिरहेका छन्, जसमा करिब ८ प्रतिशत व्यक्तिहरू संलग्न रहेको अनुमान छ । तिनीहरूले माला बुन्ने, फेल्टका सामग्री बनाउने, जुत्ता बनाउने, फिनायल–हर्पिक–झोल साबुन बनाउने, मुढा बुन्ने, ऊनका सामग्रीहरू बनाउनेजस्ता कार्य पनि गरिरहेका छन् । यस्ता तालिम पाएका धेरैजसो महिलाले चाहिँ लगानीको अभावमा व्यवसाय सुरु गर्न पाएका छैनन् । अपांगता भएका महिलाहरूका लागि बजार व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण रहेको भुक्तभोगीहरूको अनुभव छ । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू धूपको व्यापारका सिलसिलामा नेपालका सबै जिल्ला पुगेको र यसकै नाफाले दैनिकी चलाएको पनि देखिएको छ । अपांगताकै क्षेत्रमा काम गरिरहेका केही संस्थाको अध्ययनले अपांगता भएका महिलाहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा स्वतन्त्र पहुँच नरहेको र त्यस्ता सेवाप्रदायक निकायहरूले अपांगतामैत्री वातावरण र समदृष्टिकोण बनाएर लगानी नगर्दा अपांगता भएका महिलाहरूमा कर्जा प्रवाहको सम्भावना कमजोर देखिएको छ । यसैले लगानीको अभावमा यस्ता महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसाय एक–दुईबाहेक जीविकोपार्जनमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । नेपालमा केही अपांगता भएका व्यक्तिहरू मसाज सेन्टरमा पनि कार्यरत छन् । श्रम बजारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले येन केन प्रकारेण अस्तित्व धानिरहेका छन् । तर राज्यले यी श्रमजीवीका लागि बीउ पुँजीको व्यवस्था र व्यवस्थित तालिम सञ्चालन गरिदिन सकेको छैन ।
केही व्यक्तिले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीका लागि गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ । नाङ्लो बेकरीले बहिरा व्यक्तिहरूलाइ रोजगारी दिएको छ, कतिपय दोहोरी साँझले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई कलाकारका रूपमा काम दिएको छ । तर राज्यबाट उपलब्ध गराइने श्रम बजारमा उनीहरूको उपस्थिति शून्यप्रायः छ । अझ अपांगता भएका महिलाहरूको श्रम सहभागिता चुनौतीपूर्ण छ । यसका पछाडि पारिवारिक सहयोग, सामाजिक सुरक्षाको सवाल, अपांगताका दृष्टिले अनुपयुक्त वातावरण, राज्यमा दण्डहीनताको स्थिति आदिजस्ता कारक छन्, जसले गर्दा अपांगता भएका महिलाहरू मुस्किलले घरबाहिर आउन सक्ने परिस्थिति यथावत् छ । यसरी आफ्नो जीवन धान्ने सिलसिलामा अपांगता भएका महिलाहरूको पीडा पुरुषका तुलनामा अझ दयनीय देखिन्छ । तर यी संघर्षको कथा भनिरहँदा सडक संगीतका नाममा हरेक सहर, जात्रा र मेलाहरूमा देखिने विशेष गरी दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको झुन्डका कारण धेरै मानिसमा दृष्टिविहीनप्रति बिचराको भाव झाँगिन थालेको छ । त्यसैले त्यस्ता दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि वैकल्पिक श्रमको व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।
आजको समाज प्रतिस्पर्धी र प्रविधियुक्त बन्दै गएको छ । परीणामतः हातखुट्टाको स्थान आधुनिक मेसिन र कम्प्युटर आदिले लिँदै छन् । त्यसैले अपांगता भएका महिलाहरूलाई प्रविधि ज्ञान दिनुपर्छ । समग्र अपांगता भएका व्यक्ति र द्विपक्षीय विभेदमा परिरहेका अपांगता भएका महिलाका लागि श्रम बजारले के–कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, सोच्न निकै ढिलो भइसकेको छ । अपांगता भएका महिलाको गरिबी अन्त्य गर्न नसकेसम्म मुलुकले गरिबी निवारणमा लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । अपांगता भएका महिलाको सशक्तीकरणको सवाल राज्यसहित सबैको साझा एजेन्डा बन्नु जरुरी छ ।
दृष्टिविहीन अभियन्ता अधिकारी महिला तथा बालबालिका विभागकी निर्देशक हुन् ।

पछिल्लो समय राष्ट्रपति संस्थाबारे निकै विमर्श भइरहेको छ । राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे सहमति र असहमति उठ्ने गरेका छन् । राष्ट्रपति संस्थाको सबल पक्ष त्यसको प्रत्येक पाइलाबारे जनसाधारणमा चासो र चिन्ता देखिनु हो । बहालवाला राष्ट्रपतिको कार्यशैलीले गणतान्त्रिक पद्धतिको भविष्यप्रति आम नेपालीको भरोसा बढाउँछ । शीतलनिवास उपेक्षित ऐतिहासिक दरबार होइन, भुइँमान्छेका आकांक्षाहरू आरोहण गर्ने सगरमाथा हो । राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन जस्ता बहुकोणीय सुझाव प्रक्षेपण हुनुको सोझो अर्थ हो— आम नेपाली गणतान्त्रिक यात्राप्रति कटिबद्ध छन् । इतिहास आफैंमा कठोर हुन्छ, त्यसले प्रथम र द्वितीय राष्ट्रपतिको कार्यावधिको विवेचना गरिरहेको छ, गरिरहनेछ । जे भए पनि राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा जनताका सन्तति आरूढ हुनु आम नेपालीको आरोहण यात्रा हो ।
संविधान निर्माण र कार्यान्वयनप्रति सम्मति–विमति छन् । संविधानको चर्चा चल्दा कतिपयले यसलाई ‘धर्मग्रन्थ’ भन्ने गर्छन् । यस प्रकारको व्याख्याले धर्मग्रन्थहरूप्रतिको हाम्रो ‘व्यावहारिक उदासीनता’ को पक्ष त उजागर गर्छ नै, संविधानको साँचो र मौलिक सापेक्षताको विचारलाई पनि खण्डित गर्छ । आखिर हामीमध्ये प्रायः आफ्नो धर्मग्रन्थलाई जतनसाथ घरको कुनै कुनामा राख्ने गर्छौं । के संविधान पनि यसै गरी सजाएर राख्ने अमूर्त सामग्री हो ? संविधानलाई एक पटक उत्कृष्टको दर्जा दिएर, पूजा–वन्दन गरेर राख्दा लोकतान्त्रिक समाजमा जनआकांक्षाको स्वाभाविक उभारमाथि पाबन्दी लगाउने प्रक्रिया सहज हुन्छ । राष्ट्रपति राजाको विरासत थाप्ने संस्था होइन, यो लामो जनसंघर्षको सर्वोच्च अभिव्यक्ति हो । यो संस्थामाथि प्रश्नहरू उठिरहनु पर्छ, ताकि नयाँ राष्ट्रपतिलाई पाठ र भावी दिशानिर्देश प्राप्त होस् । प्रत्येक राष्ट्रपति संविधानबाटै त्यहाँ पुगेका हुन् । बहालवाला राष्ट्रपतिबाटै शीतलनिवासको तात्कालिक छवि कोरिने हुन्छ । अब पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको व्यक्तित्व, चरित्र र क्षमताले संविधानको अभ्यास र लोकतन्त्रको यात्रालाई गति र मति दिनेछ । पौडेलको कार्यकालको पदचाप बुझ्न उनको उदयको समय, सन्दर्भ, गठबन्धनको संगत र जनसामान्यमा बढ्दो नैराश्यलाई एकीकृत रूपमा अर्थ्याउनुपर्छ ।

भुइँमान्छेको राष्ट्रपति
अनुभवले देखाउँछ, राष्ट्रपतीय संस्थालाई राजनीतिक दलहरूले जुन रूपमा स्वीकार र सम्मान गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेनन् । राष्ट्रपतिको शपथग्रहण वा बिदाइमा राजनीतिक नेतृत्वले उपस्थितिको शिष्टाचार देखाउनुलाई भने असल अभ्यास मान्नुपर्छ । संस्थागत रूपमा राज्यका अंगहरूले राष्ट्रपतीय संस्थालाई सम्मान र समन्वय गर्न थालेका छन् । यस अर्थमा राष्ट्रपतीय संस्था परिपक्व हुँदै गएको छ । पौडेल संविधानको भावना अनुसार राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन र संविधानको पालन तथा संरक्षणमा मौलिक योगदान दिन चितन्नशील देखिनुपर्छ । उनका एक–एक दिन मूल्यवान् छन् । जुन लोकतन्त्रका लागि उनले कठोर संघर्ष गरे, मध्यमार्गको चुनौतीपूर्ण डगर समाए, आज त्यसैको टाकुरामा पुगेका छन् । यस संस्थालाई जनजनबीच प्रिय कसरी बनाउने ? भुइँमान्छेको राष्ट्रपतिका रूपमा चिनारी कसरी बनाउने ? शीतलनिवासको भावी पथ त्यसैबाट प्रस्ट हुँदै जानेछ ।
विगतमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति र संसद्को सम्बन्धका अनेक आयाम छचल्किएका छन् । राष्ट्रपतिमा छनोट भएका सबै व्यक्ति सक्रिय राजनीतिबाट आएका छन् । उनीहरूको मातृदलसँगको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न तर्क गर्ने गरिन्छ । आजसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेटघाट ‘संस्थागत स्मृति’ मा राख्ने तथा शोधकर्ताहरूलाई समयक्रममा सहजै उपलब्ध गराउने कार्य भएको छैन ।
राष्ट्रपतिमा पौडेल निर्वाचित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अनुहार प्रफुल्लित देखिनुले धेरै कुरा बताउँछ । मूल पक्ष नयाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकालमा कतिवटा प्रधानमन्त्री बेहोर्छन्, अनिश्चित छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धका केही मानक आफ्ना लागि सुरुआतमै कोर्न सके उनैलाई सहज हुन्छ । नेपाली कांग्रेससँगको आबद्धता चुँडाले पनि विगतको लामो सम्बन्धको मोह के र कसरी प्रकट भैराख्छ ? पूर्वराष्ट्रपतिहरूको अभ्यासले मातृदलको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने र आफन्तलाई सो दलमा राजनीतिक सुरक्षा खोज्ने देखायो । यी दुवै कुरालाई आम मान्छेले रुचाएका छैनन् । राष्ट्रपतिमा बहाल रहेकै बेला आफ्नो निवृत्त समय अमुक दलभित्र खोज्ने मृगतृष्णाबाट संस्थाको साख खस्किन्छ ।
राष्ट्रपतिका सल्लाहकार
संविधानले राष्ट्रपतिको सल्लाहकारका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई चिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई ‘उर्दी’ गर्न मिल्दैन । दैनिक कार्य प्रयोजनका निम्ति राष्ट्रपतिलाई सघाउन विज्ञ र सल्लाहकारहरू राख्ने परम्परा बसालिएको छ । तिनले कुन निहितार्थ राष्ट्रपतिसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्छन्, विचारणीय हुन्छ । राष्ट्रपति सचिवालयमा कुन शक्तिको दबाबमा यस्तो भीड जम्मा हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा राखिनैपर्छ । सचिवालयमा समावेशी, योग्य, अनुभवी र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति निष्ठा राख्नेहरूलाई राष्ट्रपति स्वयंले ल्याउने सोच राखे उनी ‘खोपीभित्रको देउता’ बन्नबाट जोगिन्छन् ।
संविधान कार्यान्वयनको यात्रामा दोस्रो चरण सुरु भएको छ । वर्तमान समय संवैधानिक अन्तर्यभन्दा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको सर्वोपरिता, भ्रष्टाचार, सरकारी अनुदानको दुरुपयोग, भुइँमान्छेलाई किनारीकृत, न्यायिक परिसरको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप, न्यायमा विलम्ब, बढ्दो क्षेत्रीयता–संकीर्णताजस्ता समस्याले ग्रस्त छ । कतिपय कोणबाट अराजकता निम्त्याउने कोसिस भइरहेका छन् । तीनै तहको सरकार हुँदाहुँदै पनि समाज विभाजित छ । अनेकौं शक्तिहरू लोकतान्त्रिक लचकताको लाभ लिँदै प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई मास्न उद्यत छन् । अर्थतन्त्र मक्किएको छ । यस्तोमा राष्ट्रपति संस्थाले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै सबै पक्षसँग संवाद र समन्वयको वातावरण बनाउनुपर्छ । राष्ट्रपतिको परिधान, सार्वजनिक प्रस्तुति सबैमाथि जनताको नजर हुन्छ । पौडेललाई इतिहासले विगतमा लोकतन्त्रका लागि केकस्तो तपस्या गरेभन्दा पनि राष्ट्रपतिका रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पल्लवित–पुष्पित गर्न इमानदार हेरालुको भूमिका निर्वाह गरे कि गरेनन् भन्ने कुराले सम्झिनेछ । कठमुल्ला सल्लाहकारहरूले महेन्द्रीय राष्ट्रवादको भरिया बनाइदिने जोखिम कम छैन ।
प्रथम राष्ट्रपतिले चुरे संरक्षणलाई उच्च स्वर दिए । तत्कालीन सरकारले त्यस महाभियानलाई ‘राष्ट्रपति’ को नाममा समर्पित गर्‍यो । द्वितीय राष्ट्रपतिले महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइन् । राष्ट्रपतिको जनतासँगको सम्बन्धलाई सबलीकरण गर्न सरकारले यस्ता अवसरहरू दियो पनि । तर राष्ट्रपतिले आफ्ना पूर्ववर्तीका कामहरूलाई ऊर्जा दिएको पाइएन । त्यस्तै, पदासीन राष्ट्रपतिको रुझान र चाहना अनुसार सरकारले नयाँ संस्थाहरू खडा गर्दै जाने होइन । राष्ट्रपतिले केही विशेष एवं अपरिहार्य कार्यलाई आफ्नो संस्थासँग जोड्नुपर्छ र संस्थागत अपनत्व दिनुपर्छ । जनतासँग सामीप्य एवं संवादको निहुँमा जहाँ जे पनि उद्घाटन–शिलान्यास र पूजापाठ गर्दै हिँड्ने होइन । संस्थाको गुरुत्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जनताबाट संघर्ष गरेर स्थापित भएका पौडेल शीतलनिवासमा नागरिक राष्ट्रपतिका रूपमा देखियून् भन्ने जनअपेक्षा छ ।

निवृत्त जीवन
निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काउने उक्साहट हुँदै छ । संवैधानिक जिम्मेवारीमा बसिसकेको व्यक्ति फर्किएर फेरि अमुक दलको कार्यकर्ता बन्न जानुले लोकतन्त्रलाई बल पुर्‍याउँदैन । अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्र यस्तो सम्भव छ । लोकतन्त्रमा यस्तो उक्साहटको विरोध हुनुपर्छ । निवर्तमान राष्ट्रपतिले आफ्नो रुचिको महिला सशक्तीकरणलाई लिएर नेपालका कुनाकाप्चा घुमे यशवृद्धि हुन्छ । तर यसरी यात्रा गर्दा कुनै खास दलको कार्यकर्तासँग मात्र भेटघाट गर्ने, घेरिने, प्रश्रय दिने मानसलाई त्याग्नुपर्छ । गणतन्त्र जनमत र लोकतान्त्रिक व्यवहारको बलमा टिकेको हुन्छ । जुन पद्धतिले टाकुरामा उभ्यायो, त्यसलाई बिथोल्नबाट बचाउने जिम्मेवारीमा निवर्तमान राष्ट्रपति प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

सिन्धुपाल्चोक (कास)– बोल्न र सुन्न नसके पनि बाह्रबिसे नगरपालिका–९ गणेशस्थानस्थित सिन्धु बहिरा आधारभूत विद्यालयका साना बालबालिका छमछमी नाच्दै थिए । अगाडि शिक्षक सांकेतिक भाषामा कुरा गर्दै थिए, पछाडि त्यही औंलाको इसारा हेरेर बालबालिका नाच्दै थिए । त्यतिखेर ५ देखि १६ वर्षसम्मका बहिरा तथा सुस्त ३० बालबालिकाले आफ्नो नृत्य प्रतिभा देखाएर उपस्थितको मन जिते । ‘हामी पढ्छौं, हामी लेख्छौं ठूला मान्छे बन्छौं, चुलीमा चुली माया, मलाई लाग्छ रमाइलो’ जस्ता गीतको बोलमा झुम्दै सामान्यझैं साना बालबालिका नाचिरहेको देख्दा जनप्रतिनिधि र स्थानीय चकित परेर हेरिरहे । यी जिज्ञासाबीच बाह्रबिसे नगरका मेयर बालकृष्ण बस्नेत, वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर रायमाझी र अन्य स्थानीयको एउटै प्रश्न थियो, ‘यी बालबालिका पनि बहिरा हुन् र ?’
विद्यालयका प्रधानाध्यापक मैना कार्कीका अनुसार सिन्धुपाल्चोक बहिरा संघको ७ औं महाधिवेशनमा यी बालबालिका आफैंले तयारी गरेर नाचेका हुन् । ‘बहिरा व्यक्तिको समावेशीकरण एकमात्र आधार, सांकेतिक भाषामा सञ्चार’ भन्ने नाराका साथ २०४७ सालमा स्थापित संघले फरक क्षमता भएका बालबालिकाको हितमा काम गर्दै आएको छ । कक्षा १ मा अध्ययनरत ६ वर्षे पासाङ शेर्पा हौसिएर नाचिरहँदा दङ्ग देखिए । उनले नृत्य सकेपछि मेयर र वडाध्यक्षछेउमा पुगेर संकेतमा भने, ‘जनप्रतिनिधिज्यू तपाईंहरूले हामीलाई अवसर दिनुपर्‍यो ।’ यहाँ कक्षा ८ सम्म मात्रै पढ्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय स्तरमा पढ्न र रोजारीका निम्ति सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्न बालबालिकाले इसारामा अनुरोध गरेका थिए ।

(चितवन)
जन्मेको साता बिते पनि छावा (हात्तीको बच्चा) निकै चुलबुले छ । घरी यता घरी उता गरिरहने यो छावा आमाको छेउ पर्नै खोज्दैन । भोक लागे दूध चुस्नका लागि मान्छेलाई
पछ्याउँछ । पछुवा (हात्तीको सुसारे) उमाशंकर चौधरी पाउडर दूध घोलेर तयार पार्छन् र एक लिटरका दरले दुई घण्टा फरकमा छावालाई पिलाउँछन् । दूध खाएपछि छावा अलि बेर परालको आड लागेर सुस्ताउँछ ।
सौराहानजिक खोरसोरस्थित हात्ती प्रजनन तथा तालिम केन्द्रकी पोथी हात्ती गण्डकीकलीको भाले बच्चा हो यो छावा । गएको बुधबार फागुन २४ गते दिउँसो खोरसोरमा पशु चिकित्सकले एउटा दुर्लभ शल्यक्रिया गरे । पशु उपचार क्षेत्रमा हात्तीको शल्यक्रिया गरेर बच्चा बाहिर निकालेको घटना खासै सुनिँदैन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहा कार्यालयका पशु चिकित्सक तथा प्राविधिकले शल्यक्रिया गरी माउ र बच्चा बचाए ।
‘सुत्केरी बेथा लागेको दुई दिन हुँदा पनि बच्चा जन्मन सकेन, त्यसैले माउ बचाउनै भए पनि शल्यक्रिया गरेका थियौं,’ चितवन निकुञ्जका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. विजयकुमार श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार फागुन २३ गते मंगलबार बिहान गण्डकीकलीलाई सुत्केरी बेथा लागेको थियो । भोलिपल्ट पनि माउले बल गर्‍यो तर बच्चा निस्किन सकेन । भिडियो एक्सरेमा हेर्दा बच्चा अड्केको निश्चित भएपछि शल्यक्रिया गर्ने निधो भयो । श्रेष्ठसहित प्रकृति संरक्षण कोषका पशु चिकित्सक डा. अमिर सडौला र विकल्प कार्की तथा कोष र निकुञ्जका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक किरणराज रिजाल र दिनेश ढकालले फागुन २४ गते झन्डै तीन घण्टा लगाएर हात्तीको शल्यक्रिया गरेका थिए । सौराहमै रहेका विदेशी पशुचिकित्सक डाक्टर निक मास्टर्सले सहयोग गरेका थिए । ‘हात्तीको पछाडिको भाग झन्डै एक फिट जति चिरेर हामीले बच्चा बाहिर निकालेका हौं,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘बाहिर आउँदा बच्चाको मुटुको चाल थिएन । कृत्रिम तरिकाले सुँडबाट श्वास दिएपछि दुई/तीन मिनेटपछि मुटु धड्कियो ।’ गण्डकीकलीलाई तीन वर्षअघि पनि बच्चा जन्माउन गाह्रो भएर मान्छेले बल लगाउँदा छावा बच्न सकेको थिएन ।यो पटक कम्तिमा माउलाई बचाउन शल्यक्रिया गरिएको डा. श्रेष्ठले बताए । ‘जहाँ चिर्न पर्ने हो त्यही भागमा मात्र लठ्याएर चिरेको हो,’ पछाडि चिर्दा कुनै पनि ठूला भित्री अंगलाई असर नपर्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘घाउ पनि निको हुने सम्भावना रहन्छ । त्यही भएर हामीले यस्तो निर्णय लिएका हौं ।’ हात्तीको शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माएको नेपालमा खासै जानकारी नआएको डा.अमिर सडौला बताउँछन् । खोरसोर हात्ती प्रजनन केन्द्रका कर्मचारीले शल्यक्रिया गरेको घाउ दैनिक चार पटक सफा गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य प्राविधिक टोली मल्हमपट्टी गर्छन् ।
हात्तीको घाउ सुक्दै गएको छ । बच्चा फुर्तिलो र स्वस्थ छ । माउले आहार लिइरहेको छ । सुत्केरी हात्तीलाई सात किलो चामल भेलीमा पकाएर खीरजस्तो बनाएर पोसिलो खान्की दिने गरिएको छ ।

(काठमाडौं)
चालु आर्थिक वर्षको सात महिना (साउनदेखि माघ) मा नेपालको समग्र विद्युत् चुहावट १२.५९ प्रतिशतमा झरेको छ । उक्त अवधिमा वितरणतर्फ ७.९९ र प्रसारणतर्फ ४.६० प्रतिशत चुहावट भएको हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विद्युत् चुहावट १८.५२ प्रतिशत थियो । समग्रमा ५.९३ प्रतिशत चुहावट घटाउन सफल भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दाबी छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सात महिनामा ४ करोड ५८ लाख युनिट विद्युत् चुहावट भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा वितरण प्रणालीमा ५ अर्ब ७३ करोड २२ लाख युनिट विद्युत् प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये ५ अर्ब २७ करोड ४१ लाख युनिट बिक्री भएको हो । चुहावटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वितरणतर्फ हुन्छ । प्राधिकरणले चालु आवमा समग्र प्रणालीको विद्युत् चुहावटलाई १४ प्रतिशत र वितरणतर्फ ८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गर्मीमा तराई क्षेत्रमा केही मात्रामा चुहावट बढे पनि प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावटका लागि चालिएका कदमलाई अझै प्रभावकारी बनाएर यस वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्यभन्दा चुहावटलाई तल झार्ने गरी काम भइरहेको बताए ।
‘मिटर रिसिलिङ गर्ने, बक्यौता नतिर्ने तथा कालोपाटीमा रहेका ग्राहकको लाइन काट्ने, छड्के मिटर रिडिङ गर्ने, हुकिङलगायतबाट हुने विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन तथा कारबाही गर्नेलगायत अभियान देशैभर सञ्चालन गरिएको छ,’ घिसिङले भने, ‘यस अवधिमा धेरै पुराना तथा ओभरलोड भएका कन्डक्टर तथा ट्रान्सफर्मरहरू फेरिएका छन् । नयाँ सबस्टेसन निर्माण र पुरानालाई स्तरोन्नति गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढेको छ, थ्री फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । समग्रमा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा गरिएको ठूलो लगानीको नतिजा चुहावट नियन्त्रणमा देखिएको छ ।’
गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर बाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने, मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकै रूपमा चलाइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्रत्येक प्रादेशिक तथा प्रदेश डिभिजन कार्यालय र ती मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य तोकिएको छ । लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरूले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा विद्युत् चोरी गर्नेलाई दैनिक रूपमा नियन्त्रणमा लिँदै कारबाही गर्दै आएका छन् ।
मधेशको चुहावट ११.७८ प्रतिशत
प्राधिकरणका सात प्रादेशिक कार्यालय र दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट रहेको मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरको चुहावट माघसम्ममा ११.७८ प्रतिशतमा झरेको छ । कार्यालयमातहतका २३ वटा वितरण केन्द्रको गत वर्षको माघसम्मको समग्र विद्युत् चुहावट १२.३० प्रतिशत थियो । सर्लाहीको मलंगवा वितरण केन्द्रको सबैभन्दा बढी ४०.९७ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ । गत वर्ष त्यहाँ ४१.८६ प्रतिशत विद्युत् चुहावट थियो । रौतहटको मौलापुर वितरण केन्द्रको विद्युत् चुहावट ३८.६४ प्रतिशत छ । गत वर्ष त्यस केन्द्रको चुहावट १५.८६ प्रतिशत थियो । रौतहटकै गौर वितरण केन्द्रको चुहावट गत वर्ष ३०.५२ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ३२.४७ प्रतिशत छ । बाराको सिम्रौनगढ वितरण केन्द्रको विद्युत् चुहावट ३८.३९ प्रतिशत छ । गत वर्ष त्यहाँ ३९.३४ चुहावट प्रतिशत थियो ।
कोशी प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर मातहतका २४ वटा वितरण केन्द्रको माघसम्मको समग्र विद्युत् चुहावट ८.१७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चुहावट १० प्रतिशत थियो । प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट मोरङको रंगेली वितरण केन्द्रको छ । यस केन्द्रको विद्युत् चुहावट १९.९५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष १६.०५ प्रतिशत थियो ।
वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौंडा मातहतका ६ वटा वितरण केन्द्रको गत वर्षको माघसम्मको ४.६३ प्रतिशत रहेको समग्र विद्युत् चुहावट यस वर्ष सोही अवधिमा ५.९९ प्रतिशत छ । डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी मकवानपुरको पालुङ वितरण केन्द्रको २४.६९ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ । गत वर्ष त्यस केन्द्रको २९.७५ प्रतिशत चुहावट थियो । वाग्मती प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौं मातहतका २० वटा वितरण केन्द्रको समग्र विद्युत् चुहावट ६.२५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष ९.३० प्रतिशत थियो । कार्यालयमातहत सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्रको सबैभन्दा बढी २२.२६ प्रतिशत चुहावट छ । अघिल्लो वर्ष त्यस केन्द्रको २८.९१ प्रतिशत चुहावट थियो ।
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय पोखरा मातहतका १२ वटा वितरण केन्द्रको गत वर्षको माघसम्मको समग्र विद्युत् चुहावट ८.०३ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा ७.२५ प्रतिशत छ । कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी चुहावट म्याग्दीको तातोपानी वितरण केन्द्रको छ । केन्द्रको चुहावट अघिल्लो वर्ष ५.१७ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बढेर ३२.६७ प्रतिशत पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय बुटवल मातहतका ११ वटा वितरण केन्द्रको समग्र विद्युत् चुहावट ६.९६ प्रतिशत छ । गत वर्ष १०.१४ प्रतिशत थियो । कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी चुहावट पाल्पा वितरण केन्द्रको २१.३३ प्रतिशत छ । गत वर्ष केन्द्रको चुहावट १६.९५ प्रतिशत थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगन्ज मातहतका ९ वटा वितरण केन्द्रको गत वर्षको माघसम्मको समग्र विद्युत् चुहावट ७.४१ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा ५.०६ प्रतिशत छ । कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट रोल्पा वितरण केन्द्रको १५.७२ प्रतिशत छ । गत वर्ष त्यस केन्द्रको चुहावट १७.१० प्रतिशत थियो । कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत मातहतका ७ वटा वितरण केन्द्रको समग्र विद्युत् चुहावट १५.७४ प्रतिशत छ । गत वर्ष १५.६९ प्रतिशत थियो । कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी चुहावट रुकुम (पश्चिम) वितरण केन्द्रको छ । केन्द्रको चुहावट गत वर्ष २३.९० प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बढेर ३६.४६ प्रतिशत पुगेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय अत्तरिया मातहत १२ वटा वितरण केन्द्रको माघसम्मको समग्र विद्युत् चुहावट ७.१६ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा चुहावट ७.२७ प्रतिशत थियो । कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी चुहावट बझाङ वितरण केन्द्रको छ । गत वर्ष २१.२० प्रतिशत रहेको केन्द्रको चुहावट यस वर्ष घटेर २०.९१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

(जुम्ला)
कार्कीबडा, जुम्लास्थित श्री चन्दननाथ इलेक्ट्रोनिक्सका सञ्चालक रानाप्रताप सिंहले पछिल्ला केही महिनायता अनलाइनबाट सामान बेच्न थालेका छन् । उनलाई फेसबुक, ह्वाट्सएप, भाइबरमार्फत कालीकोट, मुगु, डोल्पादेखि सामानको अर्डर आउने गरेको छ । उनी मान्छे वा बसमार्फत सामान डेलिभरी गरिदिन्छन् । उताबाट मोबाइल वालेटमा डेलिभरी चार्जसहित सामानको पैसा आउँछ । पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा बलिया हुन थालेपछि अनलाइनबाट व्यापार हुन थालेको उनको अनुभव छ ।
जुम्लाकै अर्का व्यवसायी पूर्णप्रसाद न्यौपाने पनि अनलाइनबाट लुगा बेच्ने तरखरमा छन् । त्यसका लागि उनले वर्ल्डलिंकको एफटीटीएच इन्टरनेट सेवा लिएको बताए । ‘मासिक १६ सय ६० रुपैयाँ लाग्दो रहेछ,’ उनले भने, ‘छिटो र भरपर्दो इन्टरनेटका लागि म यति खर्च गर्न सक्छु । शुल्क अलि सस्तो भए अझै धेरै जोडिन सक्थे ।’ स्थानीय होटल कान्जिरोवाका सञ्चालक नोर्बु लामाले जुम्लामा स्याटलाइटबाट इन्टरनेट दिन सके भरपर्दो सेवा उपलब्ध हुने बताए । जुम्लामा हाल सिम्पल लिंक इन्टरनेट, कर्णाली नेटवर्क सर्भिसेज, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्कजस्ता स्थानीय इन्टरनेट सेवा प्रदायक छन् । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा पुगिसकेको छ । निजी क्षेत्रको वर्ल्डलिंकले हालै मात्र उच्च गतिको फाइबर इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिसकेको छ ।
वर्ल्डलिंकले जुम्लामा एफटीटीएच अप्टिकल फाइबरमार्फत उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको हो । बुधबार आयोजित कार्यक्रममा कम्पनी प्रमुखहरूले राजासिम रोडस्थित शाखा उद्घाटन गरे । ‘यहाँ पहिले वायरलेसबाट इन्टरनेट ल्याएका थियौं, अब फाइबर जोडेका छौं,’ वर्ल्डलिंकका संस्थापक एवं प्रबन्ध निर्देशक दिलीप अग्रवालले भने, ‘फाइबर जोड्न ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट (बीआईआई) जस्ता संस्थाले सघाएका छन् ।’ उनका अनुसार १५ करोड रुपैयाँ लगानीमा सुर्खेत हुँदै जुम्लामा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको हो ।
सरकारीतर्फ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा अप्टिकल फाइबर जडान गर्न यसअघि नै नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिए कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै विस्तार भएको छ । वर्ल्डलिंकका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालले कर्णाली प्रदेशभर फाइबर विस्तार गर्दै जाने बताए । सन् २०१९ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा वर्ल्डलिंकले बेलायत सरकारमातहतको बीआईआईबाट १ सय ३५ करोडको इक्विटी लगानी प्राप्त गरेको थियो । कार्यक्रममा एसियाका लागि बीआईआईका प्रबन्ध निर्देशक स्रिनी नागराजनले हालसम्म १२५ मिलियन डलर लगानी गरेको र यसलाई दोब्बर बनाउन चाहेको बताए ।

(सोल)
दक्षिण कोरियाली सरकारले सार्वजनिक बिदा कम भएको भन्दै वैकल्पिक बिदाको निर्णय गरेको छ । वर्षको १५ दिन सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको सरकारले यस्ता बिदा सप्ताहान्तमा परे वैकल्पिक दिनमा बिदा दिने निर्णय गरेको हो । कोरियाली सरकारले यो वर्ष बुद्ध जयन्ती र क्रिसमस शनिबार वा आइतबार परे सोमबार बिदा हुने गरी नियम संशोधन गरेको छ ।
कोरियामा बुद्ध जयन्ती अप्रिल वा मेमा पर्छ । यस वर्ष बुद्ध जयन्ती मे २७ शनिबार पर्छ । संसारभरि डिसेम्बर २५ मा मनाउँदै आएको क्रिसमस पनि कोरियालीको अर्को मुख्य चाड हो । सरकारको निर्णयअनुसार कामदारले मे २९ सोमबार वैकल्पिक बिदा पाउनेछन् । कामदारलाई पर्याप्त आरामको अधिकार सुनिश्चित गर्न, दैनिक उपभोग बढाउन र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न नियम संशोधन गरिएको कोरियाली सरकारले बताएको छ । अन्य बिदामा नयाँ वर्षको दिन, सलनाल (कोरियाली नयाँ वर्ष ३ दिन बिदा), मार्च १ आन्दोलन दिवस, बाल दिवस, मेमोरियल डे, छुसक (३ दिन), राष्ट्रिय मुक्ति दिवस, राष्ट्रिय स्थापना दिवस र कोरियाली अक्षर स्थापना दिवस समावेश छन् ।
यहाँको सरकारले सन् २०१३ मा कोरियाली नयाँ वर्ष सलनाल, छुसक वा बाल दिवस शनिबार वा आइतबार परे कामदारलाई वैकल्पिक दिन बिदा दिने नियम ल्याएको थियो । त्यस्तै २०२१ मा मार्च १ आन्दोलन दिवस, राष्ट्रिय मुक्ति दिवस, राष्ट्रिय स्थापना दिवस र कोरियाली अक्षर स्थापना दिवस पनि शनिबार वा आइतबार परे वैकल्पिक दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।

(काठमाडौं)
वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी, मलेसिया र युरोप क्षेत्रमा दुई वर्षका लागि मात्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई सरकारले बुधबारबाट हटाएको छ । साथै, नेपाली दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै जिम्मेवारी सम्हालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुईवर्षे करारपत्रलाई हटाएको हो ।
मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिको म्याद समाप्त भई कल्याणकारी कोषबाट राहत पाउन कठिनाइ भएकाले रोजगारदाता र कामदारबीच हुने करारपत्रअनुसार नै श्रम स्वीकृति दिने नीति लिएको छ । ‘हामीले दुईवर्षे करारपत्रका आधारमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएका थियौं, अब यो प्रावधान हटेको छ,’ श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘रोजगारदाता र कामदारबीच हुने करारपत्रको आधारमा श्रम स्वीकृति जारी हुनेछ ।’
नेपालबाट दुईवर्षे करारपत्रमा गए पनि रोजगारदाताको मागअनुसार कामदारले करारपत्र नवीकरण गर्दै आएका थिए । मलेसियामा तीनवर्षे करारमा काम गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नेपालबाट दुईवर्षे करारपत्रमा कामदार लैजाने गरिएको थियो । दक्षिण कोरियाका लागि चार वर्ष १० महिना र इजरायलमा ५ वर्षे करारपत्रको प्रावधान छ । मन्त्रालयका अनुसार यो प्रावधान राहत तथा उद्धारसँग सम्बन्धित छ । हाल
दुईवर्षे करारपछि पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ ।
मलेसियामा मात्र दुईवर्षे श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएर काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या एक लाखभन्दा बढी छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले करार म्याद समाप्त भई मृत्यु तथा घाइते भएकालाई राहत रकम दिने व्यवस्था छैन । बोर्डले म्यादभित्र मृत्यु भएकालाई ७ लाख रुपैयाँ दिने, त्यसबाहेक घाइतेको उपचार र जेलमा परेका कामदारको कानुनी खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि बोर्डले १३ सय ३५ मृतकका परिवारलाई ५३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो । तर, श्रम स्वीकृतिको म्याद गुज्रेको मृतकका परिवारलाई राहतस्वरूप २५ हजार रुपैयाँ मात्रै दिँदै आएको छ ।
श्रम सचिव अर्यालले रोजगारदाता र कम्पनीबीच करारपत्रको अवधि तोकिए पनि कामदारले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा भने सम्बन्धित देशको श्रम कानुनअनुसार नै पाउने बताए । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रम स्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजन गरेको छ । अब कामदारले बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम तिरेपछि दूतावासबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने बाटो खुलेको अर्यालले बताए । कामदारले अनलाइनबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार करारपत्रमा आधारित श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थाले कामदारको कल्याणकारी कामको सुनिश्चितता भएको छ । ‘गन्तव्य देशको नजरमा कानुनी हैसियतमा रहेका कामदार दुईवर्षे श्रम स्वीकृति हुँदा नेपालको नजरमा गैरकानुनी भयो । यो ठूलो समस्यालाई सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने, ‘अब विदेशमा कानुनी र नेपालको नजरमा गैरकानुनी हुँदैन ।’ गन्तव्य देशकै दूतावासबाट श्रम नवीकरण गर्दा कामदार बोर्डको कल्याणकारी सेवाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने भट्टराईले बताए । ‘दूतावासको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । दूतावासबाटै नवीकरण गर्ने हिसाबले कामदारलाई निकै सहज हुन्छ । अब दूतावासबाट दिइने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति थप गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
दुई दशकदेखि कतारमा कार्यरत पोखराका बिल गुरुङले दूतावासमार्फत नै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न पाइयोस् भन्ने आम श्रमजीवी नेपालीको आवाज सम्बोधन भएको बताए । ‘दुई वर्षको श्रम स्वीकृत दिइन्छ तर बिमा रकम भने तीन वर्षको तिर्नुपर्छ । यसबाट श्रमिकहरू दोहोरोतेहरो मारमा परेका छन्, यसतर्फ अझै सरकारको ध्यान जान सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जति वर्षको श्रम स्वीकृति हो, त्यहीअनुसार बिमा रकम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं (कास)– कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले एक सय एक नेपाली कामदारलाई ७ करोड २७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति नेपाल पठाएको छ । नेपाली दूतावासका अनुसार अदालतमा मुद्दा लडेर मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको हो । दूतावासले कानुनी व्यवसायीसँग सहयोग लिई अदालतमा मुद्दा लड्दै आएको हो । कुवेतमा एक जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ ।
दूतावासका अनुसार कार्यस्थल र सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकाहरूले मात्रै बिमाबापत क्षतिपूर्ति पाउँछन् । त्यसबाहेक मृतक कामदारको परिवारको संख्या हेरी क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण हुन्छ । सबैभन्दा बढी धनुषाका मृतक शम्भु शाहको परिवारले १ करोड ७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका छन् । यो रकम किस्ता–किस्तामा दूतावासमा जम्मा भएको थियो । शाहको २०१५ सेप्टेम्बरमा काम गर्ने क्रममा उच्च स्थानबाट झरेर मृत्यु भएको थियो ।
खोटाङका पासाङ दोर्ची शेर्पाका परिवारले ९६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका छन् । शेर्पाको १८ सेप्टेम्बर २०१८ मा बस दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको थियो । खोटाङका गंगाबहादुर गुरवाछाने मगरले ८१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका छन् । काम गर्ने क्रममा घाइते भएका उनको शरीर ९९ प्रतिशत काम नलाग्ने र दीर्घकालसम्म हेरविचार गर्नुपर्ने रिपोर्ट अस्पतालले दिएपछि अदालतले ८१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तोकेको हो । गंगाबहादुर नेपाल आइसकेका छन् ।
त्यस्तै, तनहुँका मृतक वीरबहादुर गुरुङका परिवारलाई ५९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मिलेको छ । उनको कार्यस्थलमै मृत्यु भएको थियो । कास्कीका मृतक हरिबहादुर क्षत्रीका परिवारले ३३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका छन् भने सुनसरीका मृतक पदमबहादुर मगरको परिवारलाई ३४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ । रामेछापका मृतक राजकुमारी सुनुवारको परिवारले २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ पाएका छन् ।
दूतावासले क्षतिपूर्ति रकम परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाएको छ । कुवेतमा सुतेको सुत्यै अवस्थामा मृत्यु भएकालाई भने क्षतिपूर्ति रकम दिइने छैन । पछिल्लो तीन वर्षमा कुवेतमा ७ महिलासहित १ सय ४४ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्ये ५ जनाको कार्यस्थलमै ज्यान गएको थियो ।

(काठमाडौं)
‘फोर्स’ का टिमहरूबीच ‘विभागीय डर्बी’ सधैं महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । उपाधि होडमा कतै हराइरहेको भए पनि आर्मी, पुलिस र एपीएफको आफैंबीचको प्रतिस्पर्धा प्रतिष्ठाका लडाइँ बन्ने गर्छ । उपाधिका लागि उत्रिएको र रेलिगेसन टार्न संघर्षरत अवस्थामै पनि विभागीय डर्बी प्रतिस्पर्धात्मक र रोचक हुने गरेको छ ।
च्यासल रंगशालामा बुधबार आर्मीमाथि १–० को जित रचेपछि एपीएफका मुख्य प्रशिक्षक रत्नकाजी महर्जनले भने, ‘हाम्रा लागि विभागीय डर्बी निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आर्मीको सबैभन्दा बलियो पक्ष विंग्सबाट खेल्ने हो, त्यसैलाई रोक्ने रणनीतिमा सफल भएका छौं । यस जितबाट एकदमै खुसी छौं ।’ मणिकुमार लामाको उत्कृष्ट गोलमा एपीएफले आर्मीलाई पन्छाउँदै जारी सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा दोस्रो जित हात पारेको हो । मणिले विपन श्रेष्ठको क्रसमा भलीमार्फत् ३७ औं मिनेटमा लोभलाग्दो गोल गरे ।
नेपाली सेना स्वामित्वको त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई दुःखैदुःखको तथ्य थपिदियो । उसले यो लिगको चौथो चरणमा आएर पहिलो हारमात्रै होइन, ए डिभिजन लिगमा तीन वर्षयता आर्मीको अपराजित यात्रामा पूर्णविराम लाग्यो । आर्मी पछिल्ला दुई लिग (२०७६ र २०७८ साल) को उपविजेता हो । आर्मीले ३ फागुन २०७६ मा दशरथ रंगशालामा भएको उपाधि होडको निर्णायक खेल मछिन्द्रविरुद्ध १–० ले हारेको थियो । त्यसयता आर्मीलाई पराजित गर्ने पहिलो टिम बन्यो एपीएफ । यसवीच आर्मी १६ खेलमा अपराजित रह्यो । अंक बाँड्न माहिर आर्मीले त्यो यात्रामा ६ जित र १० बराबरी खेलेको थियो । लिगमा निरन्तर अंक जोडेको उसलाई च्यासलमा आएर मणिको गोलमा सशस्त्र प्रहरीको टिमले अंकविहीन बनाएर ब्यारेक फर्काइदियो ।
कप्तान भरत खवास नेतृत्वको टिमले एपीएफविरुद्ध गतिलो खेल प्रदर्शन गरेन । केही अवसर बनाए पनि उपयोग गर्न सकेन । ‘एपीएफले पूरा खेलमा एउटा अवसर बनायो, गोल गर्‍यो र खेल जित्यो,’ मुख्य प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले भने, ‘हामीले थुप्रै अवसर बनाएर पनि गोल गर्न सकेनौं र हार्‍र्यौं ।’ ४ खेलमा ५ अंकमा खुम्चिएको टिमबारे उनले भने, ‘कमजोरी डिफेन्समा छ । फिनिसिङमा कमजोरीहरू छन् । हामीले गरेका गोल पनि सेट–प्ले र पेनाल्टीमा निस्किरहेको छ, जुन ‘मुभमेन्ट’ मा गोल हुनुपर्ने हो, भएको छैन । स्ट्राइकिङ लाइनमा अभाव छ ।’
खेलाडीहरूको विदेश पलयानले टिम नै समस्यामा परेको उनको ठम्याई छ, ‘सन्तोष (तामाङ) को सिर्जनशीलता अभाव देखिरहेको छ । सुमन अर्यालको अभाव छ । हाम्रोमा त्यो स्तरका खलाडी अलि कम छ । त्यसैलै (विदेश पलयान) असर देखिरहेको छ ।’ झन्डै आठ वर्षयता आर्मीको मिडफिल्डमा छाएका सन्तोषसँगै लेफ्ट–ब्याक सुमन अर्याल लिगअघि नै अस्ट्रेलिया गएका थिए । राइट–ब्याक र विंग्समा खेल्ने गरेका विवेक बस्नेत दुबई पुलिसको जागिरे भएका छन् । स्ट्राइकर जर्ज–प्रिन्स कार्की शान्तिसेनामा छन् । उनीहरूको चर्को अभाव आर्मीको टिममा खट्किएको छ ।
‘नयाँलाई अवसर दिएका छौं,’ अग्रपंक्तिमा सुदील राई र सुशान्त चौधरीलाई उतारेका प्रशिक्षक न्यौपानेले भने, ‘हार सुरु भएको छ । हामी प्रत्येक खेलमा सुधार गर्दै जाने छौं ।’ उनले थपे, ‘अरू टिमले दुई अवसर सिर्जना गर्छ र एक गोल गर्छ । हाम्रोमा पाँच अवसरमा एक गोल गर्छ । आज त्यो गोल (५ अवसरमा एक गोल) पनि महत्त्वपूर्ण समयमा निस्किएन ।’ केही वर्षअघिसम्म राष्ट्रिय टिमकै आक्रमण सम्हालेका भरत र नवयुग श्रेष्ठलाई पहिलो रोजाइमा खेलाइरहेका उनले भने, ‘पहिलेका नवयुग र भरतलाई त्यस्तै अपेक्षा गरेर हुँदैन । उनीहरूले पाएका अवसर उपयोग गर्छ कि भन्ने अझै पनि आस छ । नयाँ खेलाडीले गरेर देखाइदियो भने उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ ।’
अन्तिम क्षणतिर भरतले पाएको अवसरमा गोल लाइन नजिक पुगेका टेकबहादुर बुढाथोकी र सुशान्तलाई बल दिएको भए आर्मीले अपराजित यात्रा १७ औं खेलसम्म डोर्‍याउन सक्थ्यो । तर, कठिन कोणबाट भरत आफैंले बल प्रहार गरे, जुन पोस्टबाहिर गएको थियो । विंगर जगजित श्रेष्ठ केपी ओली कपमा घाइते भएपछि मैदानमा फर्कन नसक्दा पनि आर्मीलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
प्रशिक्षक न्यौपानेले मैदान नजिक राखिएको समय सूचकमा ८८ मिनेटमा इन्ज्युरी समय देखाउनुलाई प्राविधिक त्रुटि स्वीकारे । तर, आर्मीको पूरा टिम नै रेफ्रीमाथि आक्रोशित देखियो, जसले राम्रो संकेत दिएको थिएन । विदेशी खेलाडी नराख्ने ‘माथि’ को कुराले आर्मीलाई सामुदायिक क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेकै छ ।
तर, प्रभावशाली मिडफिल्डर प्रदीप लामा, जापानी गोलकिपर युया कुरियामा र रातो कार्ड पाएका डिफेन्डर एडमा डोम्बियाबिना नै एपीएफले आर्मीलाई हराइदियो । यसले आर्मीको भएको टिममै पनि केही समस्या छ भन्ने देखाउँछ । पत्रकार सम्मेलनमा बोलेजस्तै च्याम्पियन बन्ने त के उपाधि होडमा उभिन पनि आर्मीलाई गाह्रो हुनेछ ।
मनाङको प्रभावशाली जित
नयाँ खेलाडीको बाहुल्यमा फरक स्वरुपको टिम बनाएको मनाङ मर्स्याङदीले दशरथ रंगशालामा बुधबार प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै एनआरटीको चुनौती ३–१ ले समाप्त पार्‍यो ।
रोशन रानामगरले ३९ औं मिनेटमा गोलको खाता खोलपछि उज्वेक मिडफिल्डर सयिदजमोल दब्लतजनोभले पेनाल्टीमा गोल गर्दै ६९ औं मिनेटमा मनाङको अग्रता दोब्बर बनाए । लगातार चुकिरहेका कोफी टिमोथी कुडोले ८७ औं मिनेटमा राम्रो गोल गरेपछि मनाङ ३–० ले अघि बढ्यो । एनआरटीका लागि अशोक थापाले इन्ज्युरी समयमा गोल गरे । गोलकिपर दीप कार्कीले केही राम्रा बचाउ गरेको मनाङ दुई जित र दुई बराबरीसँगै ८ अंक बनाएर तेस्रो स्थानमा उक्लियो । चौथो चरणको समाप्तिमा चर्च ब्वाइज युनाइटेड (१० अंक) शीर्षस्थान र सातदोबाटो युवा क्लब (९) दोस्रोमा छन् । जितविहीन एनआरटी (१ अंक) सबै खेल हारेको पुलिसभन्दा एक स्थानमाथि छ ।

(काठमाडौं)
आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग २ को अन्तिम खेल अगाडि यूएईले त्यसको तयारी जित आत्मसात गरेको छ । पूरा शृंखलाकै अन्तिम खेलमा बिहीबार यूएईले नेपालको सामना गर्दै छ । त्यसको ठीकअघि आत्मविश्वास बढाउने र सहानुभूति बटुल्ने जितका रूपमा यूएईले पपुवा न्युगिनी (पीएनजी) लाई ६ विकेटले हराएको हो । यी दुई टिमबीच यसअघिका पछिल्ला खेलमा पीएनजी हाबी थियो । तर, अन्तिम खेलमा जित भने यूएईको रह्यो ।
यो खेलसँगै पीएनजीले आफ्नो ३६ औं खेल खेल्यो । प्रतियोगिताबाट पुछारमा रहेर बिदा लियो । पीएनजीले जम्माजम्मी पाँचै खेलमात्र जित्न सक्यो । खातामा ११ अंकसहित सात टिममध्ये अन्तिम स्थानमा रह्यो । यूएईको भने ३५ खेलबाट ३३ अंक भएको छ । तर, यो जितले प्रतियोगिताको अंक तालिकामा कुनै प्रभाव पर्ने छैन । त्यसैले यूएईका खेलाडी यस जितमा खासै खुसी देखिएनन्, शारीरिक प्रस्तुति पनि सकारात्मक देखिएन ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पीएनजीले पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसक्रममा ७ विकेट गुमाएर २ सय ३४ रन बनायो । सुस्त सुरुआतका बावजुत पीएनजी सम्मानजक स्कोर भने खडा गर्न सफल रह्यो । टिमले २२ रन बनाउँदासम्म २ विकेट गुमाएको पीएनजीका लागि कप्तान असाद भालाले सर्वाधिक ६५ रन बनाए । उनले ९२ बलको इनिङ्समा सम्हालिएर ६ चौका तथा १ छक्का प्रहार गरे । त्यसपछि टिमका लागि गतिलो योगदान नोरमन भानुआले दिए । उनले ३१ बलमात्र उपयोग गरेर ४९ रन बनाए । उनी अर्धशतकबाट त चुके पनि अविजित रहन सफल रहे । उनको इनिङ्सको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भन्नु नै ५ छक्का रह्यो । उनले एक चौका पनि प्रहार गरे । रिले हेकुरेको ३३ रन उत्तिकै उपयोगी साबित भयो । उनले २२ बल खेल्दै तीन चौका र दुई छक्का प्रहार गरे । यूएईका बलरमध्ये हजरत बिलालले ४७ रनमा ४ विकेट लिए ।
जवाफमा यूएईले ३८.४ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर २ सय ३६ रन बनाएर आरामदायी जित आत्मसात् गर्‍यो । जितका नायक रहे, कप्तान मोहम्मद वासिम । उनले ७६ बलमा १ सय १९ रनको उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । उनले ६ चौका र १२ छक्का प्रहार गरे । यही आँकडाले पनि देखाउँछ, उनी पीनएजीका बलरमाथि कति धेरै हाबी रहे । उनले २९ बलमा ५० रन बनाए भने आफ्नो सय रन ६० बलमै पूरा गरे । उनी खेलका निर्विवाद प्लेयर अफ द म्याच रहे ।
वासिमले वृत्य अरविन्दसँग दोस्रो विकेटका लागि १ सय २५ रनको साझेदारी गरे । यसले यूएईको जित आधार तयार पारेको थियो । वृत्यले ३३ रन बनाए । उनले पनि ५ चौका प्रहार गरे । त्यसबाहेक चुन्डनगपोयिल रिजवानले अविजित २९ रन बनाए । आयान अफजल खानले २७ रनको योगदान दिए । पीएनजीका लगभग सबै बलर महँगा साबित भए । त्यसमध्ये हेकुरे केही प्रभावशाली रहे । उनले २४ रनमा २ विकेट हात पारे ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल नम्बर एक गल्फर शुक्रबहादुर राईले सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनमा दोस्रो दिन कीर्तिमानी प्रदर्शन गरेका छन् । शुक्रबार गोकर्ण गल्फ क्लबमा ११ अन्डर ६१ को प्रदर्शन गर्दै नयाँ कोर्स कीर्तिमान बनाए ।
सूर्य नेपाल मास्टर्सका क्रममा तीन भारतीय खेलाडी चिक्कारङ्गापा एस, अभिजितसिंह चड्डा र समिम खानले १० अन्डर ६२ खेल्दै रेकर्ड बनाएका थिए । उक्त रेकर्ड १० वर्षपछि शुक्रले तोडेका हुन् ।
गोकर्णमा दोस्रो दिन ११ अन्डर ६१ खेल्दै समग्रमा १८ अन्डर १ सय २६ को सानदार नतिजामा शुक्रले भुवन नगरकोटीलाई ३ स्ट्रोकले पछि पारेका छन् । ९ अन्डर ६३ को स्कोर गरेका भुवन समग्रमा १५ अन्डर १ सय २९ सहित दोस्रो स्थानमा छन् । ९ अन्डरको स्कोरमा उनले शिवराम श्रेष्ठको रेकर्ड बराबरी गरेका थिए ।
भुवनले लोभलाग्दो प्रदर्शन गर्दै फ्रन्टनाइन ८ अन्डर २८ मा टुंग्याए । यो क्रममा उनले दिनको सुरुवात बर्डीबाट गर्दै तेस्रो होलमा इगलको सफलता हात पारे । यसपछि चौथो देखि सातौं होलमा लगातार बर्डी प्रहार गरे भने नवौं होलमा पनि एक सट बचाए । फ्रन्ट नाइनमा कुल ६ बर्डी दर्ज गरे । ब्याक नाइन १–अन्डर ३५ मा पुरा गरे । १३औं होलमा एक सट खेर फाल्दा ११औं र १२औं होलमा बर्डी प्रहार गरे ।
एमेच्योर गल्फर सद्भाव आचार्यले ३ अन्डर ६९ खेल्दै समग्रमा ३–अन्डर १ सय ४१ को स्कोरसहित तेस्रो स्थानमा उक्लिएका छन् । नम्बर एक एमेच्योर खेलाडी सुभाष तामाङ र प्रोफेसनल खेलाडी जयराम श्रेष्ठ १ अन्डर १ सय ४३ सहित संयुक्त चौथो स्थानमा छन् । सुभाषले १ अन्डर ७१ र जयरामले ३ ओभर ७५ मा खेल टुंग्याए ।
१ ओभर ७३ स्कोर गर्दै समग्रमा इभन पार १ सय ४४ सहित नीरज तामाङ छैटौं स्थानमा छन् । २ अन्डर ७० जोड्दै समग्रमा १ ओभर १ सय ४५ सहित भुवनकुमार रोक्का सातौं स्थानमा रहे । टंकबहादुर कार्की र शिवराम पौडेलले २ ओभर १ सय ४६ सहित संयुक्तरुपमा आठौं स्थान बााडे । टंकले १ अन्डर ७१ र शिवरामले १ ओभर ७३ स्कोर जोडे ।
एमेच्योर युवराज भुजेल र प्रो सञ्जय लामा ३ ओभर १ सय ४७ सहित संयुक्त दसौं स्थानमा छन् ।