(काठमाडौं)
गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । कांग्रेस कम्तीमा ८ मन्त्रालय लिएर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जाने भएको हो । खड्काले सम्हाल्ने मन्त्रालयको टुंगो भने लागिसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री पदको अडान नछाड्दा गत पुस १० मा सत्ताका सबै पद गुमाएको कांग्रेस तीन महिनापछि सत्तासीन हुँदै छ । प्रधानमन्त्री दाहाल बिहीबार जसरी पनि मन्त्रिपरिषद् गर्ने दबाबमा छन् । उनी आफूलाई विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयासमा छन् । अहिलेको सात सदस्यीय (राज्यमन्त्रीसहित) मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी र जनमत पार्टीको मात्र प्रतिनिधित्व छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई चैत ६ मा विश्वासको मत दिएका १० दलमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वैशाख १० को उपनिर्वाचनअघि सरकारमा नजाने भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारलाई समर्थन दिने तर सहभागी नहुने नीति लिँदै आएको छ ।
कांग्रेसले अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र मन्त्रालय पाउने निश्चितप्रायः छ । यी मन्त्रालय पहिले एमालेले लिएको थियो । माओवादीले गृह मन्त्रालय लिने भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेका छन् । उक्त मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहको जिम्मेवारी दिने तयारी माओवादीले गरेको छ ।
श्रेष्ठले सोमबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यभार सम्हालेको तीन महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै गृहमा जाने संकेत गरेका छन् । माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले पनि गृह वा अर्को एक ‘राम्रो’ मन्त्रालय पाए मन्त्री हुन चाहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गठबन्धनमा सामेल अन्य दलहरूको पनि दाबी छ ।

कांग्रेस उपसभापति खड्काको प्राथमिकता अर्थ मन्त्रालयमै छ । तर, सभापति देउवाले अर्थ मन्त्रालयमा आफ्ना विश्वासपात्र नेता प्रकाशशरण महतलाई पठाउन चाहेका छन् । अर्थबाहेक अन्य मन्त्रालयमा जान खड्का तयार नभए महतलाई परराष्ट्रमा पठाउने विकल्प देउवासँग भएको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ल्याउन सक्दा आन्तरिक व्यवस्थापनमा सहज हुने बुझाइ देउवाको छ । कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र र रक्षाका अतिरिक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नभए त्यसको साटो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कांग्रेसलाई पर्न सक्छ ।
आठ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा ६ वटामा आफ्नो समूहभित्रबाट मन्त्री बनाउने र २ मन्त्रालय शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको संस्थापनइतर खेमालाई दिने मनस्थिति देउवाले बनाएका छन् । कोइरालाको दाबी ३ मन्त्रालयमा छ । दुईवटा मात्रै पाउँदा कोइरालाले धनराज गुरुङ र डिकबहादुर लिम्बूलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार नै सभापति देउवालाई भेटेर सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम पठाउँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी गर्न सक्ने र सार्वजनिक छवि बनाएका नेतालाई प्राथमिकता दिन सुझाएका छन् । दुई महामन्त्रीले प्रदीप पौडेललाई मन्त्री बनाउन सुझाव दिएका छन् । ‘अहिले परिस्थिति एकदमै अप्ठ्यारो छ, यस्तो अवस्थामा आम जनताको अपेक्षाअनुसार डेलिभर गर्न सक्ने अनुहार रोज्न सुझाव दिएका छौं,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘सभापतिले सल्लाह गरेरै नाम पठाउने भन्नुभएको छ ।’
स्रोतका अनुसार देउवाले आफ्नो समूहबाट खड्का, महतका साथै एनपी सावद, रमेश रिजाल र सीता गुरुङलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । अर्थ नपाउने भएपछि परराष्ट्रमन्त्री हुन अर्बपति सांसद विनोद चौधरीले पनि दौडधुप गरिरहेका छन् । बाँकी एक मन्त्रालयका लागि किशोरसिंह राठौर, मोहन बस्नेत र रामहरि खतिवडाको चर्चा छ ।
गठबन्धन दलहरूबीच कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेमा मोटामोटी समझदारी बने पनि आर्थिक चलखेल बढी हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी र ऊर्जा मन्त्रालयमा गठबन्धन दलहरूबीच मुख्य तानातान छ । एकीकृत समाजवादी र जसपाले भौतिक र सहरीमध्ये एउटामा दाबी गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि सहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार बिहान बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग मन्त्रालयको संख्या र वर्गीकरणको प्रस्ताव गरेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार कांग्रेसले ८, माओवादीले ५, जसपाले २, एकीकृत समाजवादीले २, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १–१ मन्त्रालय लिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको थियो । बाँकी एक मन्त्रालय स्वतन्त्र सांसदका लागि छुट्याउने दाहालको प्रस्ताव छ । तर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ३ मन्त्रालयको अडान छाडेका छैनन् । आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायतका कुनै पनि पद नपाएको तर्क गर्दै उनले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् । ‘एकीकृत समाजवादीलाई थप एक राज्यमन्त्री दिएर भए पनि समझदारी जुटाउने प्रयास भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संख्याभन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी, ऊर्जा मन्त्रालय तानातानमा रहेकाले सहमति जुटाउन समस्या परेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले मंगलबार मन्त्रालय भागबन्डा सबै टुंग्याएर बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री दाहाल रहेको बताए । दाहालले मन्त्रालयको भागबन्डा र संख्यामा सहमति जुटाउन बुधबार नै गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन् । ‘बैठकमा समझदारी बनाएर सकेसम्म बुधबार साँझ नै, नभए बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ मल्लले भने ।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन दलका नेतासँग संवाद गर्दै मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव तयार गरिरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा सहभागी सबै दलका नेतासँग विभिन्नखाले कुरा गर्दै प्रस्ताव तयार गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘स्वभावैले समग्र गठबन्धनभित्रका दाबी र त्यसको औचित्य हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ भनेका छौं ।’ एकीकृत समाजवादीले पार्टी उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा राजेन्द्र पाण्डे, भानुभक्त जोशी, प्रकाश ज्वालामध्येबाट सरकारमा पठाउने भएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट नेता शरदसिंह भण्डारीलाई सरकारमा पठाउने तयारी छ । लोसपाले एउटा मात्रै मन्त्रालय पाउँदा ऊर्जाको दाबी गरेको छ । जनमतको प्राथमिकता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छ । तर, उक्त पार्टीबाट अब्दुल खान अहिले खानेपानी मन्त्री छन् ।

(काठमाडौं)
सूत्र/सुराकी परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले ३२ वर्षदेखि सरकारी ढुकुटीबाट बेहिसाब लाखौं नगद बुझिरहेका छन् । दुवै अधिकारीले नगदै बुझ्ने गरेको खर्चको फाँटवारी गृह मन्त्रालयसँग रहँदैन । सार्वजनिक खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने सर्वोच्च निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पनि यसको हिसाब दिइएको छैन ।
स्रोतका अनुसार हरेक साता र कहिलेकाहीं १५ दिनमा एक पटक ‘यति रकम बुझिलिएँ’ भनेर मन्त्री र सचिवले लेखेर बुझाएको कागजबाहेक अरू विवरण गृहसँग छैन । महालेखाले लेखा परीक्षणका लागि मन्त्रालयसँग दैनिक खर्च फाँटवारी माग्दा ‘दिन मिल्दैन/छैन’ भन्ने गरिएको छ । गृहले खर्च भएको रकमको एकमुष्ट अंक मात्र उपलब्ध गराउँछ ।
कानुन कार्यान्वयन र सुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेका गृहमन्त्री र गृह सचिवले २०४७ जेठबाटै हिसाबकिताब नदेखाई रकम बुझ्दै आएका छन् । त्यसअघि सुराकी/सूत्र परिचालनको अख्तियारी मन्त्री र सचिवलाई दिइएको थिएन । २०४७ सालयता २५ वटा सरकार बन्दा ३१ जना गृहमन्त्री र ३० जना गृह सचिव भएका छन् । यसबीचमा कांग्रेसका १२, माओवादी र एमालेका ६–६ र अन्य दल तथा स्वतन्त्र गरी ६ जना गृहमन्त्री भए । ३२ वर्षको अवधिमा गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकी परिचालन शीर्षकमा २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । जबकि शान्ति सुरक्षा र सूत्र परिचालनका लागि गृह मन्त्रालयमातहत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी छन् ।
गृहमन्त्री र गृह सचिवले सूत्र परिचालन शीर्षकमा मन्त्रालयको लेखा शाखाबाट नगद बुझ्न थाल्दा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएर अन्तरिम सरकार थियो । त्यसबेला योगप्रसाद उपाध्याय गृहमन्त्री र रामचन्द्र शर्मा पौडेल गृह सचिव थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री उपाध्यायकै योजनामा हिसाब देखाउनु नपर्ने गरी रकम बुझ्ने चलन सुरु भएको थियो । उनकै योजनामा त्यतिबेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतबाट गृहमा सारिएको थियो । पाँच वर्षयता भने विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत छ ।
उपाध्यायपछि शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री बने, गृह सचिव योगेन्द्रनाथ ओझा थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०५० जेठ १३ मा मन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार खर्च गर्न पाउने निर्णय गर्‍यो । पहिलेको निकासा बेरुजुका रूपमा देखिने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर वैधता दिइएको थियो । उक्त निर्णयमा कति पटकसम्म रकम दिने भन्ने नखुलाइएका कारण दिन गनेर रकम बुझ्ने प्रवृत्ति बनेको छ ।
२०७८ असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सचिवले पाउने रकम बढाएर २५ हजार पुर्‍यायो । यो प्रस्ताव तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थिए । तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले २०७८/७९ मा सूत्र/सुराकी परिचालनका नाममा ९२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ लिएका थिए, जबकि दिनमा २५ हजारका दरले ३६५ दिनकै रकम लिँदा पनि ९१ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र हुन्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता नायब महालेखा परीक्षक रवीन्द्रप्रसाद देवकोटाले गृहमन्त्री र गृह सचिवबाट हुने सूत्र परिचालन खर्चको औचित्यमा महालेखाले बारम्बार प्रश्न उठाउने गरे पनि यसमा सुधार नभएको बताए । ‘यो शीर्षकमा जहिलेबाट खर्च हुन थाल्यो, त्यही बेलादेखि नै महालेखाले औचित्य, आवश्यकता तथा हिसाबकिताबमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कोषबाट भएको खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ । मनोमानी रूपमा कसैले पनि खर्च गर्न पाउँदैन । सार्वजनिक खर्च कहाँ, कसरी भयो भनेर जान्न पाउने आममानिसको अधिकार हो । तर, यसमा सुधार हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन ।’
महालेखाले २०६२/६३ पछि सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको, नयाँ संविधान जारी भएर मुलुक अर्को चरणमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै सूत्र परिचालनमा गृहमन्त्री र सचिवले खर्च गर्नॅको औचित्य नै नरहेको जनाएको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘द्वन्द्वकालको समयमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यले सो किसिमको खर्च गर्ने व्यवस्था भएकामा बदलिँदो परिवेशमा नेपालको संविधान जारी भई अधिकांश आन्तरिक द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन भइसकेको र सो कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू संस्थागत रूपमा कार्यरत रहेकाले यस्तो खर्च क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ ।’ महालेखाले शान्ति सुरक्षाका लागि हुने सुराकी खर्चका लागि व्यवस्थित कार्यविधि बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
महालेखामा लामो समय बसेर अवकाश पाएका एक अधिकारीले यो खर्चको एकमुष्ट रकम पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख नगर्न पटक–पटक अनुरोध आउने गरेको जानकारी दिए । ‘त्यस्ता दबाबमूलक अनुरोधलाई बेवास्ता गरेर लेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक पटकको प्रतिवेदनमा समावेश गर्दै आएको छ,’ उनले भने । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०५० सालमै वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत रकम दुरुपयोग रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, संसद्को लेखा समितिले यस्तो दुरुपयोग रोक्न २०४८ बाटै पटक–पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन–२०५५ मा यो खर्चबारे भनिएको छ, ‘खर्च प्रमाणित गर्ने बिल भर्पाई वा मनासिब माफिकको फाँटबारी लेखा परीक्षणमा पेस भएन । गोप्यतालाई आधार बनाई यस्ता खर्चका बिल/भर्पाई एवं फाँटवारी पेस नगर्नु वित्तीय जवाफदेहिताको दृष्टिकोणबाट उचित होइन ।’
२०४८ पछि पटक–पटक
संसद्को लेखा समितिमा रहेर काम गरेका तत्कालीन सांसद एवं पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी मन्त्री र सचिवले सुराकी परिचालनको आवरणमा रकम बुझ्नु देखादेख अनियमितता र आर्थिक दोहन भएको बताउँछन् । लेखा समितिले ३ दशकअघि नै यो खर्च नियन्त्रण गर्न र अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट रोक्न निर्देशन दिए पनि त्यसको पालनै नभएको उनले सुनाए । ‘२०५०/५१ तिर मन्त्री र सचिवले सुराकीका नाममा गर्ने खर्चबारे जवाफ माग्न लेखा समितिले सचिवलाई बैठकमा डाकेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला गृह सचिव भोजराज पोखरेल बैठकमा आउनुभएको थियो, हामीले जवाफ माग्दा उहाँले अहिले भन्न मिल्दैन भनेर टारिदिनुभयो । त्यसपछि मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दियौं । बानी परेकाले किन टेर्थे ?’
सरकारी स्रोतका अनुसार कहिले एक साता र कहिले १५ दिनमा मन्त्री र सचिवले एउटा कागजको पानामा ‘मैले रकम बुझिलिएँ’ भनेर लेखा शाखाबाट नगद लिइरहेका छन् । यो रकम सोझै व्यक्तिगत गोजीमा पुग्छ । कहिलेकाहीं आफूलाई भेट्न आएका कार्यकर्तालाई यही रकमबाट मन्त्रीले बाटो खर्च दिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘लेखाबाट रकम बुझेको दिन मन्त्री र सचिवको घरमा अख्तियारले छापा हान्ने हो भने नगदै भेटिन सक्छ,’ गृहमा लामो समय
बसेर अवकाश पाएका एक कर्मचारीले भने ।
सरकारी ढुकुटीबाट भएको खर्चले राज्यलाई के लाभ भयो भन्ने विवरण/जवाफ मन्त्रालयसँग छैन । सूत्र परिचालनको विवरण गोप्य हुने भन्दै मन्त्रालय पन्छिने गरेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर त्यसकै आधारमा खर्च भएको होला । अरू हामीलाई थाहा हुन्न,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भने ।
निजामती सेवामा रहँदा गृह मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयमा बसिसकेका पूर्वसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकाल सूत्र परिचालनका नाममा हुने खर्चको औचित्यमाथि महालेखाले प्रश्न उठाइसकेपछि रकम लिएका मन्त्री र सचिवले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन् । लोकतन्त्रमा सरकार स्वयंले आफूले गरेको खर्च पारदर्शी रूपमा देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सूचना पो गोप्य हुन्छ, लिने मानिसको नाम पो गोप्य हुन्छ त । सरकारले गरेको खर्च देखाए भइहाल्यो नि,’ उनले भने, ‘महालेखाबाटै बारम्बार प्रश्न उठाइएको विषयमा खर्च बुझ्ने अधिकारी मौन बस्दा सूत्र परिचालनको खर्च दुरुपयोग
भएको भन्ने आरोप स्वीकार गरेजस्तो हुन्छ ।’
गृह मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि जारी गरेको सदाचार संहिता–२०७५ मा हरेक कर्मचारीले जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आर्थिक अनुशासन र स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ । संहिताको बुँदा नं. ९ मा कर्मचारीले आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै आफ्नो छविलाई स्वच्छ बनाउन हरदम प्रयत्नशील रहने, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रहेर मात्रै सार्वजनिक कोषबाट खर्च गर्ने, कार्यालयको कामबाहेक व्यक्तिगत काममा कार्यालयको स्रोतसाधन सञ्चार उपकरण आदि प्रयोग नगर्नेलगायत विषय समेटिएका छन् । तर, आफैंले जारी गरेको सदाचार संहिताको उल्लंघन गरेर गृहमन्त्री र गृह सचिवले सरकारी कोषबाट अपारदर्शी रूपमा रकम लिएर गुपचुप खर्च गरिरहेका छन् ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली २०६५ (नियम २७) मा पनि सरकारी ढुकुटीबाट हुने फजुल खर्चमा लगाम लगाउने उल्लेख छ । विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय तहका कार्यालयहरूको प्रशासनिक कामकारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने/गराउने जिम्मा मुख्यसचिवलाई हुन्छ । गृह सचिवबाट भएको मनमौजी खर्च रोक्न मुख्यसचिवले पनि पहल गरेको पाइँदैन । ऐनको दफा ११ (२) को बुँदा नं. ६ मा सचिवले गरेका कार्यसम्पादनको विवरण हरेक महिना ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । तर गृह सचिवले आफूले गरेको फजुल र अपारदर्शी खर्चको हिसाब मासिक रूपमा गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनताका शाही सरकारका गृहमन्त्री कमल थापा र गृह सचिव बालकृष्ण प्रसाईंले जनआन्दोलन दबाउन सरकारी ढुकुटीबाट त्यही शीर्षकको रकम चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो । २०६२ माघ १३ मा ‘गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार मात्र खर्च गर्न पाउने’ सीमा बढाएर ५ लाख पुर्‍याइएको थियो । तत्कालीन अञ्चल र क्षेत्रीय प्रशासकले ५० हजारसम्म बिनाभर्पाई खर्च गर्ने निर्णय भएको थियो । शाही सरकार ढलेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले खर्चको सीमा घटाएर पहिलेकै कायम गर्‍यो ।
पूर्वसचिव मोदराज डोटेल देशमा शान्ति सुरक्षा, नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, अमनचयन र कानुन कार्यान्वयन गराउने प्रमुख दायित्व बोकेको मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले सुरक्षा प्रयोजनका लागि निश्चित रकम खर्च गर्नु अन्यथा नभए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रश्न उठेपछि
चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ र खर्चअनुसार नतिजा आयो कि आएन, त्यसको अडिट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी हुने खर्च २०५० सालको परिस्थितिअनुसार होइन, अहिलेको आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्छ ।’
पूर्वसचिव डोटेल यसलाई कानुन, नियम र निर्देशिका वा कार्यविधि जेमा भए पनि समेट्नुपर्ने बताउँछन् । सुराकी परिचालन शीर्षकमा खर्च देखाएर आसेपासे र कार्यकर्तालाई बाँड्ने प्रवृत्ति भने निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुराकी परिचालनका लागि हुने खर्चमा गृहमन्त्री वा गृह सचिवको पद देखाउने होइन, संस्था प्रधान हुने थिति बसाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

(काठमाडौं)
विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट अलग राख्ने गरी नयाँ संघीय विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मोडलमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने र शिक्षाविद्, प्राध्यापक वा पूर्वप्रशासकबाट कुलपति, उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै संसद्बाट विधेयक हुबहु पास भए प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायत सरकारी अधिकारीको नेतृत्वबाट विश्वविद्यालय अलग रहनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका प्रायः विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति छन् ।
शिक्षाकर्मीहरूले त्रिभुवनलगायत सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रबन्ध हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । विश्वविद्यालयलाई ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ को मोडलमा लैजानुपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउन नहुने उनीहरूको सुझाव थियो । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले पनि विश्वविद्यालयलाई उक्त मोडलमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति छन् भने पछिल्लो समय गण्डकी प्रादेशिक विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडलमा स्थापना भएको छ । गण्डकीकै जस्तो मोडलमा स्थापना हुन लागेको नेपाल विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्ले शिक्षाविद्, विश्वविद्यालय स्थापना/सञ्चालनमा सक्रिय प्राज्ञ, सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान गरेका वा सरकारको सेवामा उच्च तहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिबाट कुलपति चयन गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । अन्य विश्वविद्यालयको जस्तो शिक्षा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि परिषद् वा सभाको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छैन ।
केही शिक्षाकर्मीले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य नरहेको औंल्याइरहँदा सरकारले नेपाल विश्वविद्यालयको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेर सामान्य छलफल सुरु भएको हो । गत माघमा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विधेयक दर्ता गरेका
थिए ।

नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष अर्जुन कार्कीले अहिले सञ्चालनमा रहेका भन्दा फरक प्रकृतिको विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोजिएको बताए । ‘फरक मोडलबाट सञ्चालन गर्न खोजिँदै छ, अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्टस) मा आधारित बहुविधागत विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयले त्यस क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा काम गर्न सकेको देखिँदैन ।’ फरक संरचनामा स्थापना र सञ्चालन गर्न लागिएकाले मौजुदा विश्वविद्यालयमा जस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप भोग्नु नपर्ने स्थापनाका लागि सक्रियहरू दाबी गर्छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालन, पाठ्यक्रम, अनुसन्धान, पठनपाठन र जनशक्ति उत्पादनमा नवीनता दिने उनीहरूको दाबी छ । नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्राध्यापक, शिक्षाकर्मी, नागरिक अगुवा, चिकित्सक, पूर्वकर्मचारीलगायत सक्रिय छन् । कार्कीले उच्च शिक्षाको जग नै लुलो भएकाले जग बलियो बनाउँदै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको जनाए । ‘अहिलेको शिक्षा प्रणालीले निश्चित विषयको मात्र ज्ञान दिन्छ तर आलोचनात्मक चेतसहितका विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्ने हाम्रो ध्यान हुन्छ,’ उनले थपे, ‘डाक्टर, इन्जिनियरलगायत प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई पनि मानविकीको ज्ञान दिन्छौं, पाठ्यक्रममा सिर्जनशील र नवप्रवर्तनकारी विद्यार्थी तयार गर्ने विषयवस्तु समेट्छौं ।’
विधेयकअनुसार विश्वविद्यालयको संरचना हाल सञ्चालनमा रहेकाभन्दा धेरै हिसाबले फरक छ । विश्वविद्यालय संरक्षक परिषद्पछि प्राज्ञिक, कार्यकारी परिषद्, अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र कलेज रहनेछन् । कुलपतिले नै विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नेछन् । त्यसपछि उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, निर्देशक र प्रिन्सिपल रहने उल्लेख छ । गैरसरकारी क्षेत्रमा गैरनाफामूलक सार्वजनिक विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको कार्कीले जनाए । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नबाँड्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । पदाधिकारीको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै परिषद्ले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरिसक्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयमा कुलपतिले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । समयमा नियुक्ति नगर्दा वर्ष दिनसम्म पदाधिकारीविहीन हुनुपरेका दृष्टान्त छन् । परिषद्को बैठक कम्तीमा चार पटक बस्नुपर्ने सर्त तोकिएको छ । अहिले विश्वविद्यालयको सभा सामान्यतः वर्षमा दुई पटक मात्र हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ती बैठक पनि तोकिएको समयमा हुन नसकेको गुनासो पदाधिकारीबाट प्रशस्तै सुनिन्छ ।
नेपाल विश्वविद्यालयको शैक्षिक र अनुसन्धान कार्यका लागि उपकुलपतिको संयोजकत्वमा प्राज्ञिक परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । कुलपति प्राज्ञ व्यक्ति रहे पनि कार्यकारी निकायका रूपमा भने उपकुलपति संयोजक रहेको कार्यकारी परिषद् रहने विधेयकमा उल्लेख छ । यद्यपि चारवर्षे कार्यकाल हुने कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछन् । दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता कुलपतिले नै गर्नेछन् । परिषद्का सदस्यमध्येबाट कुलपति चयन गरिनेछ, परिषद्ले नै उपकुलपति छनोट गर्नेछ । त्यसका लागि परिषद्का सदस्यको संयोजकत्वमा परिषद्ले मनोनीत गरेका दुईसहित तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहनेछ । सोही प्रक्रियाबाट रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ । कुलपतिसहित उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई परिषद्ले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । डिन, निर्देशक र प्रिन्सिपल भने उपकुलपतिको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ । अध्यापक र कर्मचारी पदपूर्ति समितिबाट नियुक्त गरिनेछ । विश्वविद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट अध्यापक र कर्मचारी नियुक्त गर्ने ‍‍‍‍‍‍‍‍विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका सदस्य सूर्यराज आचार्यले जनाए । ‘सरकारले स्वैच्छिक रूपमा दिने अनुदानबाहेक आफ्नै आम्दानी र स्रोतबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सोचमा छौं,’ उनले भने ।
विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने उनले जनाए । सरकारको स्वीकृतिमा व्यक्ति, संघसंस्थाबाट चन्दा, दान, विदेशी व्यक्ति, सरकारबाट पनि विश्वविद्यालयले आर्थिक सहायता रकम लिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘विश्वविद्यालयलाई उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सक्ने विदेशी वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई कुलपतिबाहेक पदाधिकारी, अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता पदमा मनोनयन गर्न सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
विश्वविद्यालयले अनुदान आयोगमार्फत शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विश्वविद्यालयले आयोगलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने र आयोगले मन्त्रालयमा पेस गर्ने प्रावधान छ । यसबाहेक पनि शिक्षा मन्त्रालयले आयोगको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालयको निरीक्षण, जाँचबुझ गरी निर्देशन दिन सक्नेछ । सरकारले हरेक ५ वर्षमा विश्वविद्यालयको मापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय ऐन मापनको प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । आचार्यले उच्च शिक्षा सुधार र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न विशेष ध्यान दिइने जनाए ।
नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि २०७७ चैत २० गते मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति गठन आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि कार्कीको अध्यक्षतामा विकास समिति गठन गरिएको थियो । नवलपरासीको गैंडाकोट र आसपास क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेको समितिले जनाएको छ ।

(बारा/सर्लाही/सप्तरी)
पढ्न रहर नभएको होइन । तर, उनले कहिल्यै स्कुल टेक्नै पाइनन् । बाराको सिम्रौनगढ–८ कचोर्वाकी ३५ वर्षीया सोनादेवी यादवले आफूले नपढे पनि छोरीलाई सकुन्जेल पढाउने अठोट गरिन् । उनले ५ वर्षीया छोरीलाई स्कुल पठाएकी छन् । घर नजिकैको जनता माविबाट एसईई सकेकी जेठी छोरी अहिले अगाडिको पढाइका लागि काठमाडौं पुगेकी छन् । ‘घरमा कोही पढेका थिएनन् । जेठी छोरी कक्षा १२ मा पढ्दै छे । पढाएर छोरीलाई घरको आँखा बनाउन चाहेकी छु,’ यादवले भनिन्, ‘घरमा लेखपढको केही काम पर्‍यो कि अरूलाई गुहार्नुपर्थ्यो । अब त्यस्तो छैन । घरायसी लेनदेनको हिसाबदेखि औषधिको नामसम्म पढिदिने काम छोरीले गरिदिन्छे । अरू छोरीलाई पनि विद्यालय पठाउँछु ।’
यही टोलका भोला यादवको कथा पनि सोनादेवीकै जस्तो छ । आफूले पढ्नका लागि स्कुल टेकेनन्, उनकी छोरी १० कक्षामा पुगेकी छन् । ‘मेरो मात्र होइन, टोलमा सबैले छोरीलाई पढ्न पठाइरहेछन्,’ उनले भने । शिक्षाको उज्यालो घाम बेग्लै प्रकारको भएको उनी बताउँछन् । सोनादेवी र भोला मधेशका जिल्लाहरूमा छोरीलाई पढ्न पठाउन तयार पछिल्ला पुस्ताका प्रतिनिधि पात्र हुन् । परिवारमा वृद्ध अभिभावकलाई हेरविचार छोराले गर्छ वा छोरीले भन्नेमा मान्यता बिस्तारै फेरिएको छ । परिवार संयुक्तबाट एकात्मकमा टुक्रिएका छन् । सन्तानलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता बिस्तारै बलियो भएको छ । अहिले मधेशका जिल्लामा छोरीहरू निर्धक्क विद्यालय जान्छन् ।
बारा, पर्सा, रौतहट सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरीका सामुदायिक विद्यालयहरूमा छात्रा संख्या उल्लेख्य छ । राजनीतिकर्मी यसको कारक प्रदेश सरकारको छोरी पढाउने नीतिलाई मान्छन् । तर, प्रदेश सरकारको घोषणा अघि नै मधेश प्रदेशका अभिभावकमा छोरीलाई पढाउँदा उनीहरूको जीवन सुखी हुन्छ भन्ने चेतना बढेको अर्काथरीको विश्लेषण छ । एक समय छोरीलाई बोझ सम्झिने, सम्भावित लैंगिक हिंसाबाट तर्सिने र दाइजो वा तिलक दिनुपर्ने कुराले मधेशका अभिभावकहरू छोरीप्रति अनुदार देखिन्थे । मनोपरामर्शदाता सुरेन्द्र साह अहिले मनोविज्ञान बिस्तारै बदलिँदै गएको बताउँछन् । ‘अभिभावकहरूले सामुदायिक विद्यालयको उपल्लो कक्षामा छोरीहरूलाई निर्धक्क पठाइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मधेशमा छोरीप्रति मोह र भरोसा बढेको सामाजिक तथ्य उनीहरूलाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने व्यवहारबाट प्रकट भइरहेको छ ।’ साहको भनाइ पुष्टि हुने आधार सिम्रौनगढ–९ बसबरियाको प्रस्तावित नेरामाविका छात्राको संख्याले गर्छ । यहाँ ९ कक्षामा छात्र २० र छात्रा २६ जना छन् । १० कक्षामा छात्र १८ छन् भने छात्रा २४ । ‘अभिभावकमा छोरीलाई शिक्षा दिने चेतनाको विकास भएको छ । त्यसैले कक्षामा छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी हुनेछ,’ प्रधानाध्यापक उमाशंकर यादवले भने, ‘गाउँनजिकै विद्यालय भएकाले आउजाउदेखि सुरक्षाको दृष्टिकोणले सजिलो हुने हुँदा छोरी शिक्षामा आकर्षण बढेको छ ।’
यहाँ जनजागरण युवा क्लबले स्थानीय तह र दातृ निकायको सहकार्यमा समुदायमा छोरी शिक्षा परियोजना पनि सञ्चालन गरेको छ । त्यसको प्रभावले पनि माध्यमिक तहमा छोरीको संख्या बढाउन सघाएको छ । संस्था अध्यक्ष भैयाराम यादवका अनुसार छोरीलाई शिक्षा दिएपछि सरकारी जागिर र सार्वजनिक अवसरसमेतमा पनि पहुँच बढिरहेकाले पढाउन अभिभावकमा अग्रसरता देखिन्छ । सिम्रौनगढ नगरपालिकाका मावि तह शिक्षा फाँटका प्रमुख कमलेश अग्रहरी लैंगिक हिंसामा आएको कमी र त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनेको संख्या बढ्दै गएकाले छोरीलाई शिक्षा दिन अभिभावक प्रेरित भएको तर्क गर्छन् । पाँच वर्षयता विद्यालयको उपल्लो कक्षामा छात्राको संख्या बढेको उनले बताए ।
आदर्श कोतवाल गाउँपालिका–६ पटेर्वाको नेपाल राष्ट्रिय माविको कक्षा ९ मा ६९ छात्रा र ४४ छात्र छन्, १० मा भने छात्रा ३२ र छात्र १७ जना छन् । गाउँपालिकाको शिक्षा फाँट प्रमुख जितेन्द्र गिरीका अनुसार उक्त विद्यालयमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा पनि मावि तहमा छात्रभन्दा छात्रा नै धेरै थिए । २०७८ मा कक्षा ९ मा ३२ छात्रा र १७ छात्र थिए भने १० मा ३३ छात्रा र १३ छात्र थिए । बाराका कतिपय विद्यालयमा छात्रछात्राको संख्या बराबरी जस्तै देखिन्छ । सिम्रौनगढ–८ कचोर्वाको जनता माविमा कक्षा ९ मा छात्रा ७८ र छात्र ८१ छन् तर कक्षा १० मा छात्रा ६० र छात्र ५३ छन् । प्रधानाध्यापक शम्भुप्रसाद यादव भन्छन्, ‘छोरा जत्तिकै अधिकार छोरीलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने चेतनाको बढेको छ । त्यसैले छोरीलाई पढ्न पठाउने परिवार बढेका छन् ।’ आफ्नो २५ वर्षको शिक्षण पेसा अनुभवमा सामाजिक चेत फेरिएको देखेको उनले बताए । ‘पहिला–पहिला छोरीचेली विद्यालय गएकोलाई धेरैले आश्चर्य मान्थे । तर, अहिले त्यसो छैन, स्वास्थ्यलगायत चौतर्फी क्षेत्रमा छोरीहरू पनि उच्च शिक्षा पनि लिन उद्यत छन्,’ उनी भन्छन् । उच्च शिक्षा लिएका छोरीहरूले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको देखेर समाज बिस्तारै उदार बनेको उनको भनाइ छ । त्यसैमा मधेश प्रदेश सरकारको ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ र छोरीलाई साइकल वितरणले पनि शैक्षिक वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय बाराका एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना फाँट प्रमुख सन्तोष शर्माका अनुसार सिम्रौनगढ नगरपालिकामा ५ वटा माध्यमिक तहका विद्यालय छन् । ९ र १० मा छात्रको तुलनामा छात्रा संख्या बढी छ । उनले भने, ‘छात्र ६ सय ४९ र छात्रा ७ सय ३३ छ ।’ शिक्षा विकास इकाइ कार्यालयका अनुसार सबै विद्यालयको ९ र १० मा छात्राको संख्या धेरै नदेखिए पनि जिल्लाका धेरै विद्यालयमा छात्रा संख्या उल्लेख्य छ, केहीमा बढी छ । जिल्लाका १६ स्थानीय तहका ४ सय ३१ विभिन्न मावि तहका सामुदायिक विद्यालयमा २०७८ मा ९ हजार २ सय १३ छात्र र ९ हजार १ सय ४९ छात्रा थिए । यसवर्ष भने बारामा कक्षा ९ मा छात्रा ६ हजार १ सय ४८ र छात्र ६ हजार २ सय ६ छन् भने कक्षा १० मा छात्रा ५ हजार २ सय ६८ र छात्र ५ हजार ३ सय ४९ छन् ।
बाराकै जस्तो विद्यालयमा छात्रा उपस्थिति बढेको मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि भेटिन्छ । सर्लाहीका ४ सय ५१ सामुदायिक विद्यालयको तथ्यांकअनुसार छात्रभन्दा छात्राका संख्या ३ सय १६ ले बढी छ । शिक्षा तथा समन्वय इकाइ कार्यालयका अनुसार सर्लाहीका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या २ लाख ४१ हजार ४ सय १५ छ । जसमा १ लाख २० हजार ८ सय ५८ छात्रा र १ लाख २० हजार ५ सय ४२ छात्र छन् । इकाइका निमित्त प्रमुख सुनिल कुशवाहाले भने, ‘सर्लाहीमा छात्राको संख्या बढी छ । १० वर्षयता सामुदायिक विद्यालयमा छात्राको संख्यामा उल्लेख्य सुधार भएको हो ।’
सामुदायिक विद्यालयमा छात्रा संख्या उल्लेख्य देखिनुका पछाडि स्थानीय तहले लिएको नीतिले त काम गरेको छ नै, अभिभावकहरूले छोरालाई निजी स्कुलमा पठाउने प्रवृत्तिले पनि मलजल गरेको छ । पूर्वप्रधानाध्यापक तथा नागरिक अगुवा रजनीकान्त झा छोरालाई निजी विद्यालय र छोरीलाई सामुदायिकमा पढाउने सामाजिक विभेदका कारण यस्तो भएको बताउँछन् । ‘अझै छोरालाई बोर्डिङ, छोरीलाई सामुदायिकमा नाम लेखाउने विभेद कायमै छ, तर यति हुँदा पनि सुधार के हो भने छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने अभिभावकमा चेतना जागेको छ,’ उनले भने, ‘अभिभावकमा चेतना, छोरीमा शिक्षाप्रतिको रुचिका कारण सामुदायिक विद्यालयमा छात्राको संख्या बढाउनमा मद्दत पुगेको छ ।’
कतिपय स्थानीय तहले छोरी पढाउन लिएको नीतिको असर पनि सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको छ । जस्तो कि, चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बालविवाह रोक्नुका साथै बालिका शिक्षाको गुणस्तर बढाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । पालिकाले २० वर्ष पूरा भई १२ कक्षा उत्तीर्ण भएर मात्रै विवाह गर्ने युवतीलाई सम्मानस्वरूप ५० हजार नगद सहयोग गर्दै आएको छ । यसले बालविवाह रोक्नुका साथै छोरी शिक्षित हुने विश्वास गाउँपालिकाको रहेको अध्यक्ष राजकुमार महतोले बताए । छोरा शिक्षित भए एक परिवार, छोरी शिक्षित भए दुई परिवारलाई मद्दत पुग्ने भएकाले बालिका शिक्षामा जोड दिइएको उनको भनाइ छ । ‘महिलाको साक्षर दर निकै कम छ, जसले बालविवाहलगायतका कुरीति छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई चिर्न छोरी शिक्षा अभियानको थालनी गरेका हौं, यसले विद्यालयमा छोरीको संख्या बढिरहेको छ ।’
बारा र सर्लाहीको भन्दा फरक चित्र छैन सप्तरीमा पनि । सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी–८ तोपास्थित जनता माविका प्रधानाध्यापक रमेश झा छात्राको संख्या बढिरहेको बताउँछन् । केही वर्षयता यस्तो देखिएको उनले बताए ।
पालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख चन्द्रभूषण रायका अनुसार तिलाठी कोइलाडीमा माध्यमिक तह पढाइ हुने विद्यालयमा कक्षा ८, ९ र १० मा गरी ९ सय १८ छात्र छन् भने १ हजार १ सय ५० छात्रा छन् । ‘छोरालाई संस्थागत विद्यालयमा र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने मानसिकता अझै ग्रामीण क्षेत्रमा कायमै रहेका कारण सामुदायिक विद्यालयमा छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी छ,’ शिक्षा शाखा प्रमुख रायले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा पनि अहिले पढाइको स्तर राम्रो भए पनि छोरालाई संस्थागतमै पढाउने अभिभावकको सोच हट्न सकेको छैन ।’
सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८, ९ र १० मा गरी १ हजार २ सय १४ छात्रा छन् भने १ हजार २ सय ४२ छात्र छन् । राजविराज नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको तथ्यांकअनुसार कक्षा ८, ९ र १० मा गरी सामुदायिक विद्यालयमा १ हजार २ सय १५ जना छात्र छन् भने छात्रा संख्या १ हजार ६२ छ । यी दुई तथ्यांकले पनि छात्रछात्राको संख्यामा उल्लेख्य फरक देखाउँदैन ।
छोरीलाई घरनजिकै पायक पर्ने विद्यालयमा पढाउने अभिभावकको सोचका कारण ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिकमा छात्राको संख्या अत्यधिक रहेको पूर्वप्रधानाध्यापक देवेन्द्र मिश्रको बुझाइ छ । ‘छोरालाई बाहिर पढ्न पठाउने, महँगो विद्यालयमा पढाउने तर छोरीलाई गाउँबाहिर पढाउन अभिभावक हिचिकिचाउने गरेका कारण ग्रामीण विद्यालयमा छात्राको संख्या बढेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अझै छोरालाई संस्थागत र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने सोच कायमै छ ।’

(काठमाडौं)
नेपालको संविधान ०७२ मा राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकलाई पहिलो पटक मौलिक हकअन्तर्गत सुनिश्चित गरियो । लगत्तै संयोग पनि त्यस्तै पर्‍यो– राज्यका प्रमुख तीन निकायको नेतृत्वमा महिला नै आए । राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्की र सभामुखमा ओनसरी घर्ती ।
०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा महिला सहभागिताको मुद्दा जोडतोडले उठाएका दलहरूकै अग्रसरतामा संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको सात वर्ष भइसकेको छ । तर, अझै पनि राजनीतिक नियुक्ति र निर्णायक तहको नेतृत्वमा महिलालाई अवसर दिने विषयमा दलहरू अनुदार छन् । नेतृत्व तहमा पुरुषकै हालीमुहाली छ । अपवादबाहेक कार्यवाहक वा कायममुकायमको हैसियतमा मात्रै महिलाले कार्यकारी भूमिका पाइरहेका छन् ।
राज्यको हरेक निकायमा लैंगिक समावेशिता कायम राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएका पदमा बाहेक महिलालाई अवसर दिइएको छैन । ‘मुख्य दलहरूमा अहिलेसम्म प्रमुख पद महिलाले पाएका छैनन्, राजनीतिक नियुक्ति गरिने निकायमा पनि यही स्थिति छ,’ राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) भन्छिन्, ‘केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म एकतिहाइ महिला उपस्थिति पुर्‍याउने परिस्थितिचाहिँ बनेको छ, ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएका महिलालाई विभिन्न बहानामा खुम्च्याउने कुरा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्मविपरीत हो ।’
हालै राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भएका छन् । यसअघि राष्ट्रपतिमा महिला र उपराष्ट्रपतिमा पुरुष थिए तर यस पटक कानुनी छिद्रमा टेकेर दलहरूले दुवै पदमा पुरुष नै निर्वाचित गराए । संविधानले दुवै पदमा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्ति निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘उतिबेला संविधान बनाउने बेला कानुनी छिद्रताको कुरा चर्चामा आएन, अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष भएपछि यो विषय अगाडि आयो,’ कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘हामी संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने दक्षिण एसियामै पहिलो छौं, महिलाले नेतृत्व पाउने कुरामा उतिबेला नजानेर लेखिएका गल्ती सुधार्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’
०७० मंसिर ४ मा भएको संविधानसभा सदस्य दोस्रो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित २४० मध्ये १० जना महिला थिए । संविधान जारी भएपछि ०७४ मा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सांसदमध्ये ६ जनामात्रै महिला थिए । ०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सांसदमध्ये ९ महिला चुनिए । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी संसद्मा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने कानुनी व्यवस्था गरिए पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला प्रतिनिधित्व ५ प्रतिशतमै सीमित छ । नेतृत्वमा समानता कायम गर्न ध्यान नदिँदा एकातिर अवसरबाट महिला वञ्चित भएका छन्, अर्कोतिर दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा हरेक संरचनाको तहतप्कामा महिला र पुरुषको बराबरी प्रतिनिधित्व गराउने सरकारी लक्ष्य भेट्न चुनौती हुने देखिन्छ ।
महिलाले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहेर महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् । ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि महिलाले विशेषतः आफ्ना हक–अधिकारको प्रत्याभूतिमा जोड दिँदै आएका छन् । ०४६ देखि ०६३ सम्म महिलाको राजनीतिक आन्दोलन लैंगिक समानता र सशक्तीकरणमा केन्द्रित रह्यो । यही आन्दोलनको बलमा संविधानमै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था राखियो । तैपनि निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन ।
०७२ देखि ०७९ सम्म पाँच जना सभामुख हुँदा एक जना मात्रै महिला (ओनसरी घर्ती) ले अवसर पाइन् । यो अवधिमा उपसभामुखमा भने चार जना महिला चुनिए । ०७२ असोज १५ देखि २५ सम्मका ६ वटा बैठकमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ र ओनसरी घर्ती संसद्को सभामुख र उपसभामुख थिए । उनीहरूले राजीनामा दिएपछि ०७२ असोज २९ मा भएको सभामुख निर्वाचनमा ओनसरी घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भइन् । ०७४ को संसदीय निर्वाचनपछि माओवादीका कृष्णबहादुर महरा सभामुख र एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुख भए । संसद्कै एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि महराले राजीनामा दिए । राजनीतिक उताढचढावका कारण तुम्बाहाङ्फेले पनि राजीनामा गरिन् । माओवादीका अग्नि सापकोटा सभामुख बने भने संसद्को कार्यकाल सकिने बेलातिर कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल उपसभामुख चयन भइन् । ०७९ को संसदीय निर्वाचनपछि एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा मगर उपसभामुखमा निर्वाचित भएका छन् ।
नयाँ संविधान जारी भएयता मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीमा महिलाले नेतृत्व पाएका छैनन् । ०७२ असोज २५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा बिनाविभागीयसहित दुई जना मात्रै महिला नियुक्त गरिए । ०७२ पुस ९ मा ओली नेतृत्वकै ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पाँच जना महिला मन्त्री भए । ०७३ साउन २० मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको ४१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी तीन महिलाले अवसर पाए । ०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १२ जना महिला थिए । ०७४ असोज ३१ मा ओली नेतृत्वको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ४ जना महिला थिए । ०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री र राज्यमन्त्री ६ जना थिए भने दाहाल नेतृत्वको हालको ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुई महिला छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पनि दुवै कार्यकालमा पुरुषकै हालिमुहाली छ । अहिलेसम्म महिलाबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य मात्रै छोटो समयका लागि मुख्यमन्त्री भइन् ।
संविधान जारी भएयता नेपालबाट अमेरिका, बेलायत, स्पेन, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, बेल्जियम, चीन, भारत, कोरियालगायत मुलुकमा ३७ जना परराष्ट्र सेवाबाहिरबाट राजदूत नियुक्त भए । त्यसमध्ये स्पेनमा दुई, इजरायल दुई, अस्ट्रेलिया, जापान, ओमान र दक्षिण कोरियामा एक/एक गरी जम्मा आठवटा नियोगमा मात्र महिलाले अवसर पाए । ‘मुख्यगरी दलहरू समानुपातिक सिद्धान्त लागू गर्ने दायित्वबाट पन्छिन भएन,’ राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा भन्छन्, ‘दलहरू जवाफदेही हुन खोज्दैनन् भने हामी सबैले प्रश्न गर्नुपर्छ ।’
संवैधानिक आयोगहरूमा पनि उस्तै स्थिति छ । ०७२ असारदेखि हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा ६ जनाले प्रधानन्यायाधीश र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व सम्हाले, जसमा महिला एक जना (सुशीला कार्की) मात्रै प्रधानन्यायाधीश परिन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ०७२ असोजदेखि हालसम्म आठै जना महान्यायाधिवक्ता पुरुष छन् । अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा ०७२ सालदेखि ०७९ सम्म ५ जना प्रमुख तथा कार्यवाहक आयुक्त भए, उनीहरू सबै पुरुष हुन् । यो अवधिमा नौ जना आयुक्तमध्ये दुई जनामात्रै महिलाले अवसर पाए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा ०७२ यता महिला नियुक्त भएका छैनन् । लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली र माधवप्रसाद रेग्मी भए । अध्यक्षमा महिलाले अवसर पाएका छैनन् । सदस्यमा भने एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भएकाले अघिल्लो कार्यकालमा बिन्द्रा हाडा भट्टराई र अहिले मञ्जु कुमारीले जिम्मेवारी पाएका छन् । हालको पाँच सदस्यीय आयोगमा अरू तीन जना सदस्य पुरुष छन् ।
०७२ यता राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रमुख आयुक्तमा हालसम्म महिला नियुक्त भएका छैनन् । यी आयोगका पदाधिकारीमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिए पनि उनीहरूलाई सदस्यमै सीमित गरियो । चार सदस्यीय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा एक जना पनि महिला छैनन् । अध्यक्ष बालानन्द पौडेल छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगबाहेक अन्य सबै संवैधानिक आयोगको नेतृत्व पुरुषले नै गरेका छन् । महिला आयोगमा सबै पदाधिकारी महिला हुँदा अन्यमा कम्तीमा एक जना छन् । मुस्लिम आयोगमा त एक जना पनि महिला सदस्य छैनन् । समावेशी आयोगमा भने अघिल्लो कार्यकालमा विष्णुमाया ओझाले केही समय कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाइन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा चिरञ्जीवी नेपालपछि महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएका छन् । गत वैशाखमा सरकारले उनलाई निलम्बन गर्दा करिब दुई साता वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले कायममुकायम जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सन् २०१६ यता सञ्जीव गौतम, राजन पोख्रेल र प्रदीप अधिकारी महाप्रबन्धक भए । त्रिविमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारमा ०६८ साउनयता हीराबहादुर महर्जन, तीर्थ खनियाँ र धर्मकान्त बाँस्कोटा उपकुलपति भए । गुणराज न्यौपाने, सुधा त्रिपाठी र शिवप्रसाद भुसाल रेक्टर तथा चन्द्रमणि पौडेल, डिल्लीराम उप्रेती र पेशल दाहाल रजिस्ट्रार भए । जसमा महिलाबाट सुधाले मात्र अवसर पाएकी थिइन् ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिषद्मा ०७१ मा कुलपति र उपकुलपति दुवै पुरुष थिए । ०७५ मा पनि दुवै पदमा पुरुष नियुक्त गरिए । अहिले पनि कुलपति र उपकुलपति दुवैमा पुरुष छन् । ०७१—०७५ मा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभामा कुलपति रागिनी उपाध्याय र उपकुलपतिमा शारदा चित्रकार थिए । ०७५–०७९ मा पनि दुवै पदमा पुरुष थिए । अहिले पनि पुरुष नियुक्त गरिएका छन् ।
०७१ देखि ०७५ सम्म नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति र उपकुलपति पुरुष थिए । ०७५ देखि ०७९ सम्म कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ र उपकुलपति हरिहर शर्मा नियुक्त गरिए । हाल गठितमा निशा शर्मा कुलपति, शम्भु राई उपकुलपति छन् । चलचित्र बोर्डमा ०७२ जेठदेखि ६ जना कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भए, जसमा एक जना मात्रै महिला थिइन् । प्रेस काउन्सिलमा ०६९ देखि हालसम्म पाँच जना अध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष भएकामा सबै पुरुष नै छन् । ०६५ यता राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारीको तीन कार्यकाल फेरिइसकेको छ । तीन पटक प्रमुख सूचना आयुक्त पुरुष नै भए भने आयुक्तमा एक जना मात्रै महिलाले अवसर पाए । विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षमा पनि महिला आएका छैनन् ।
राजनीतिक नियुक्ति हुने गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनमा पनि कार्यकारी अध्यक्षमा महिलालाई नियुक्त गरिएको छैन । राससमा भने ०७२ सालयता दुई वर्षका लागि निर्मला आचार्य महाप्रबन्धक नियुक्त भएकी थिइन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष, स्टाफ कलेजमा कार्यकारी निर्देशक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, साझा प्रकाशनमा अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा पनि महिलाले अवसर पाएका छैनन् । पशुपति विकास कोष, नेपाल वायुसेवा निगम, पर्यटन बोर्डको अवस्था पनि खासै फरक छैन ।
लामो महिला आन्दोलनपछि राज्यका निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा महिला नेता र सरोकारवालाबीचमा ऐक्यबद्धता हुनुपर्ने एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति रावलले बताइन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद महिलाले लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसद फोरम बनाएका छन् । उनीहरूको निरन्तरको दबाबले मस्यौदामा रहेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महिला सांसदका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी महिला इकाइको व्यवस्था गर्ने विषय समावेश भएको छ । ‘महिलालाई नेतृत्व दिने विषय सामाजिक मुद्दा हो, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पालना गर्ने मुद्दा हो भनेर राजनीतिक दलले लिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

(विराटनगर)
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बाँड्दै लाखौं ठगी गर्ने गिरोहका नाइके भनिएका केशव दुलाल आइतबारदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । उनी भर्खर मात्र पक्राउ परे पनि नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउँदै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका मुलुक पठाउने धन्दामा एक दशकअघि
नै लागिसकेको निकटस्थहरूले बताएका छन् ।
दुलालको घर मोरङको पथरीस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरनजिकै छ । भुटानी शरणार्थी सरोकारसँग चिरपरिचित उनी राजनीतिक पहुँच बढाएपछि ठगी धन्दामा लागेको स्थानीयको भनाइ छ । दुलाल २०५७ सालमा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ मोरङको सचिव थिए । नेविसंघको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएपछि काठमाडौंमा कांग्रेसका नेताहरूसँग उनको उठबस सुरु भएको थियो । विराटनगरको कोइराला निवासमा बाक्लै आउजाउ गर्ने क्रममा दुलाल कांग्रेस नेता सुजाता कोइरालासँग नजिकिएका थिए । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान र परराष्ट्रमन्त्री बनेका बेला कोइरालाले दुलाललाई निजी सहायकमा नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यही जिम्मेवारी पाएसँगै दुलालले विभिन्न दलसँग सम्बन्ध बढाएका थिए ।
कोइरालाको निजी सहायक भएकै बेला दुलाल कर्मचारीतन्त्रसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउँदै विभिन्न मुलुक पठाउने धन्दामा लागेको निकटस्थको भनाइ छ । ‘सामान्य रहनसहनमा बस्ने दुलालको हाउभाउ बदलिएपछि सशंकित बनेकी सुजाताले निजी सहायकबाट निकालेकी थिइन्,’ कांग्रेसका एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार अहिले कोइराला र दुलालको सम्बन्ध राम्रो छैन । कांग्रेस नेता कोइराला भने ‘गिरोहको नाइके भनिएको दुलालसँग आफ्नो चिनजान नरहेको’ दाबी गर्छिन् । उनले आफ्नो सहयोगीका रूपमा लक्ष्मण थपलियाबाहेक अरू कोही नरहेको कान्तिपुरलाई बताइन् ।
तर कान्तिपुरलाई प्राप्त तस्बिर तथा सूचनामा पथरी क्षेत्रका केही ‘क्लाइन्ट’ युवालाई लिएर दुलालले काठमाडौंमा कोइरालासँग भेटघाट गरेको देखिन्छ । दुलालले अमेरिका लैजाने भन्दै जनही १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलेकामा चर्को विरोध भएपछि थामथुम गर्न कोइराला निवासमा पुर्‍याएर भेटघाट गराएको पीडित एक युवाले बताए ।
दुलालले पथरी–१० का पूर्ववडाध्यक्ष सागर राई, कानेपोखरीका धिरन राई, बेलबारी–११ का हालका वडाध्यक्ष विक्रम बान्तवा राई, बेलबारी–१० का अध्यक्ष गंगा याखा, बेलबारी–४ का इन्द्र राई र वडा ६ का कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि डम्बर राईलाई स्थानीय एजेन्ट बनाएर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाउने नाममा रकम उठाउने गरेको ती पीडितको भनाइ छ । उनका अनुसार दुलाल संलग्न गिरोहले प्रतिव्यक्ति १० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको थियो ।
ठगी धन्दापछि स्थानीय एजेन्टहरूसमेत कार चढ्न थालेका थिए । ‘गाउँका स्थानीय एजेन्टले रकम उठाएर पठाउन थालेपछि दुलालले काठमाडौंमा घरसमेत किने, गाडी जोडे,’ पथरी मंगलबारेस्थित उनका एक छिमेकीले भने, ‘पथरी आउँदा केशवको रवाफ नै बेग्लै हुन्थ्यो ।’ पूर्वमाओवादी एवं हाल एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसँग निकट संगत रहेको भन्दै उनीसँगै घुमघाममा गएको तस्बिर पठाउँदै दुलालले आफूले पैसा उठाएका सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने कोसिस गर्थे । पीडितका अनुसार ‘अमेरिका लैजाने योजनाका बारेमा अन्तिम चरणको छलफल गर्न हामी गोसाइँकुण्डसमेत गयौं’ भन्दै दुलाल र सानु भण्डारीले विभिन्न व्यक्तिलाई तस्बिर पठाएका थिए । कान्तिपुरलाई प्राप्त तस्बिरमा एउटा हेलिकोप्टर अगाडि नेता रायमाझीसँगै दुलाल, भण्डारी र अरू सहयोगी उभिएको देखिएको छ ।
अमेरिका जान नपाएपछि नेपाली नागरिकले एजेन्टसँग रकम फिर्ता माग्न थालेका थिए । यस क्रममा बेलबारी–१० का वडाध्यक्ष गंगा याखाले ३० लाख रुपैयाँ फिर्तासमेत गरेको स्थानीयको भनाइ छ । दुलालका स्थानीय एजेन्टविरुद्ध बेलबारी–११ को वडा कार्यालयमा समेत उजुरी परेको छ । तत्कालीन वडाध्यक्ष राजन भन्ने यमबहादुर पोखरेलले ‘अमेरिका लैजाने भनेर वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएको भन्दै केही व्यक्तिबाट परेको लेनदेनको उजुरीलाई प्रमाणित गरी पठाइदिएको’ जानकारी दिए । पैसा फिर्ता माग्दा एजेन्टहरू सम्पर्कमै नआएको उनले बताए ।
दुलाल कांग्रेसको गत महाधिवेशनमा मोरङ क्षेत्र नं. ३ को सभापतिमा उम्मेदवार बनेका थिए । जम्मा ८ मत ल्याएर लज्जास्पद रूपमा हारेपछि गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनले आफ्नै खर्चमा कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार सुनील शर्माविरुद्ध जयराज संयोग (विजयकुमार गच्छदारका विश्वासपात्र) लाई बागी उम्मेदवार उठाएको कांग्रेसका एक जिल्ला नेताले बताए । ‘पार्टीमा विद्रोह नगर्न र मानव तस्करी काम छाड्न दुलाललाई धेरै पटक आग्रह
गर्‍यौं,’ दुलाल नेविसंघका जिल्ला सचिव हुँदाका सभापति ज्ञानेन्द्र ढकालले भने, ‘तर, दुलालले पैसाको बलमा उल्टै हामीलाई नै देखाइदिने चेतावनी दिए ।’

(काठमाडौं)
अमेरिकी संसद्को ऊर्जा तथा वाणिज्य समितिमा टिकटकका प्रतिनिधि आउने खबर पछिल्लो समय मिडियामा छाइरहेको थियो । तर जो आउन लागेका थिए, उनी कस्तो बोल्छन्, सांसदका प्रश्नहरूको प्रतिवाद कसरी गर्लान् वा कस्तो बयान देलान् भन्ने प्रस्ट थिएन । त्यो किनभने यसअघि उनी कहिले पनि मूलधारमा देखापरेका थिएनन् । तसर्थ, अमेरिकामा अब टिकटक पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित हुन सक्नेसम्मको आकलन कतिपयले गरेका थिए । तर अहिले माहोल केही फेरिएको छ ।
गत बिहीबारको सुनुवाइका लागि नीलो टाई–सुटमा सजिएका एक हसिला र ‘ह्यान्डसम’ युवा अमेरिकी संसद्को सामना गर्न आइपुगे । पाँच घण्टा लामो प्रश्नोत्तर अवधिभर उनले टिकटकको प्रतिरक्षामा आफ्ना भनाइहरू जोडतोडले दोहोर्‍याए । कम्पनीले प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षित राख्ने, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग टिकटकको कुनै सम्बन्ध नभएको र १५ करोड अमेरिकी टिकटक प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आफूहरूले सबै पहल गरेको उनको दाबी थियो । अमेरिकी नागरिकका डेटा अमेरिकामै भण्डार गरिने र त्यो अमेरिकी नागरिककै निगरानीमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
अधिकांश पाका सांसदसामु राम्रो तयारीसाथ उपस्थित भएको भन्दै कतिपयले हाल उनको प्रशंसा गरिरहेका छन् । संसद्मा र्‍याखर्‍याख्ती पारिँदा र कतिपय सवालको स्पष्ट जवाफ नदिएरै पनि प्रशंसा बटुल्न सफल ती व्यक्ति हुन्, टिकटकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शाउ झी चीउ । संसदीय सुनुवाइअघि शाउ प्रविधि क्षेत्रका सीमित मानिसहरूमाझ
मात्रै परिचित थिए । अहिले आममानिस र विशेषगरी युवा जमात उनका ‘फ्यान’ बनेका छन् । टिकटकभरि उनका भिडियोहरू सेयर गरिरहेका छन् ।
कतिपय अमेरिकी टिकटक प्रयोगकर्ता शाउलाई संसद्मा पर्याप्त बोल्ने वा प्रतिवाद गर्ने मौका नदिइएको भन्दै आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग रिसाएका छन् । टिकटक नै नचलाउने ‘पाका सरकारी मानिस’ हरूले प्रश्न सोधेर शाउलाई व्याख्या गर्ने अवसर नदिएको, बोल्दाबोल्दै रोकेको उनीहरूको भनाइ छ । आफूहरूले टिकटकबाट थुप्रै ज्ञानबर्द्धक कुरा र नयाँ संस्कृतिबारे सिकेको उनीहरूले बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइलगत्तै शाउलाई भेटेका दुई दर्जन अमेरिकी टिकटक इन्फ्लुएन्सरहरू संघीय राजधानी वासिङ्टन आएर प्रतिबन्धको विरोधमा आवाज उठाइरहेका छन् ।
शाउ संसदीय समितिमा उपस्थित हुँदाका तस्बिर र भिडियोहरू सम्पादन गरी, रोमान्टिक गीत, कविता वा भनाइहरू राखेर प्रशंसकहरूले उनको समर्थनमा अनेक पोस्ट गरिरहेका छन् । प्रशंसकलाई धन्यवाद दिँदै शाउले बनाएको भिडियो अहिले टिकटकमा भाइरल छ । यस्तोमा टिकटक प्रतिबन्ध गरे युवा मतदाताको गालामा झापड हानेसरह हुने अमेरिकाका किशोर अभियन्ताहरूले बताउन थालेका छन् । पछिल्लो एक अध्ययनका अनुसार जेन जी (सन् २००० देखि २०१० बीच जन्मिएको पुस्ता) हरूले टिकटक प्रतिबन्धको ५३ देखि ३४ प्रतिशतसम्मको अन्तरले विरोध गरेको एनबीसी न्युजले
जनाएको छ ।

को हुन् शाउ ?
टिकटकसँग जोडिएका कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा यसअघि कम्पनीकी चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) भेनेसा पप्पाज टिकटक प्रतिनिधिका रूपमा देखिने गरेकी थिइन् । टिकटकले केही उथलपुथल सहेका पछिल्ला वर्षहरूमा उनी कम्पनीको ‘देखिने अनुहार’ रहे पनि यसका प्रमुख व्यक्ति भने वासिङ्टनबाट हजारौं कोस टाढा, सिंगापुरमा जन्मे/हुर्केका पूर्वसैनिक शाउ झी चीउ थिए । वर्तमान समयको सबैभन्दा चर्चित एपका प्रमुख शाउ पृष्ठभूमिमै बसेर हरेक निर्णय लिने गर्थे ।
यसपालि पहिलो पटक यी ४० वर्षे सीईओ सार्वजनिक रूपमा देखापरेका हुन् । सन् २०२१ देखि टिकटकसँग जोडिएका उनी त्यसअघि लामो समय बैंक तथा भेन्चर क्यापिटल फर्महरूमा आबद्ध थिए । उनी आएपछि गत वर्ष मात्रै आईओएस र गुगल प्ले स्टोरमा टिकटक ६७ करोड २० लाख पटक थप डाउनलोड भएको स्टाटिस्टाको तथ्यांक छ । कम्पनीले प्रयोगकर्ताका कन्टेन्ट, म्यासेज, खरिद–बिक्रीका विवरण, ठेगाना, मेटाडेटा र कुकिजहरू विज्ञापनका लागि संकलन गर्ने यसको गोपनीयता नीतिमा उल्लेख छ । ‘हामी के संकलन गर्छौं भन्नेबारे हामी हाम्रा प्रयोगर्तामाझ सक्दो पारदर्शी हुनेमा प्रतिबद्ध छौं,’ संसदीय सुनुवाइका क्रममा शाउले भनेका थिए, ‘यस क्षेत्रका अन्य कम्पनीहरूको भन्दा हामी बढी डेटा संकलन गर्छौं भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
शाउले अन्य कम्पनीबारे बोल्दा यसलाई अतिशयोक्ति किन मानिएको छैन भने उनी यस क्षेत्रबारे थोरबहुत अनुभवी छन् । हाल टिकटकको प्रतिस्पर्धी रहेको फेसबुक सन् २००९ मा स्टार्टअप अवस्थामै छँदा शाउले त्यसमा प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) का रूपमा काम गरेका थिए । त्यो बेला उनी हार्भर्ड बिजनेस स्कुलमा पढ्थे । त्यहीँ उनको भेट ताइवानी मूलकी अमेरिकी युवती भिभियान काओसँग भयो, जोसँग उनले पछि विवाह गरे । हाल उनीहरूका दुई सन्तान छन् । शाउको अनुमानित कुल सम्पत्ति करिब २० करोड अमेरिकी डलर रहेको बताइन्छ ।
सन् २०१० मा स्नातक सकेर शाउले हङकङस्थित भेन्चर क्यापिटल फर्म र बेइजिङस्थित एक उपभोक्ता विद्युत् निर्माता कम्पनीमा काम गरेका थिए । हार्भर्डमा भर्ना हुनुअघि उनले बेलायत युनिभर्सिटी कलेज लन्डनमा अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका थिए । त्यहाँको गोल्डम्यान स्याक्समा इन्भेस्टमेन्ट बैंकरका रूपमा केही समय जागिर पनि खाएका थिए । पछि चीन आएर साओमीमा सीएफओका रूपमा काम गरी कम्पनीलाई सन् २०१८ मा सार्वजनिक गर्न उनी सफल भएका थिए । इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङको पृष्ठभूमि र फेसबुक, डीएसटी ग्लोबल, साओमीजस्ता कम्पनीको अनुभव भएकाले
नै उनलाई टिकटकमा उपयुक्त ठानिएको थियो ।
शाउले टिकटकको सीईओ र बाइटडान्सको चिफ फाइनान्सियल अफिसर गरी दोहोरो भूमिकामा काम थालेका थिए । हाल उनी बाइटडान्सका सीईओ लिआङ रुबोप्रति उत्तरदायी छन् । ‘प्रमुख कार्यकारीका रूपमा टिकटकमा महत्त्वपूर्ण भूमिका स्विकारेकाले उनले निकै ठूलो इज्जत कमाएका छन्,’ अमेरिकी क्यापिटल मार्केट कम्पनी वेडबुस सेक्युरिटिजका प्रबन्ध निर्देशक ड्यान इभ्स भन्छन्, ‘अमेरिकी सांसदहरूसँगको तनाव मत्थर गर्न
उनी सबैभन्दा उत्तम व्यक्ति हुने बाइटडान्सको बुझाइ थियो ।’

युवा सीईओको संकेत
चिनियाँ प्रविधि कम्पनी बाइटडान्सको स्वामित्वमा रहेको टिकटकका प्रमुख शाउलाई अमेरिकी सांसदहरूले सुनुवाइका क्रममा घण्टौंसम्म प्रश्न सोधेर बयान लिएको पृष्ठभूमिमा विश्वकै मूल्यवान् कम्पनीमध्ये एक एप्पलका प्रमुख टिम कुक भने चीन सरकारद्वारा आयोजित ‘चीन विकास मञ्च’ कार्यक्रममा सहभागी हुन बेइजिङ पुगेका थिए । संयोगवश कुनै बेला ‘गायब’ भएका चिनियाँ अर्बपति ज्याकमा पनि ३ वर्ष लामो जापान र अन्य क्षेत्रको बसाइपछि हालसालै पहिलो पटक हाङ्झाओमा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा परेका थिए, त्यहाँ उनको कम्पनी अलिबाबाको कार्यालय छ ।
चिनियाँ समाचार माध्यमहरूले टिकटक र एप्पलका प्रमुखहरूको भ्रमणको तुलना गर्ने अवसरको रूपमा पछिल्ला घटनाहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘चिनियाँ कम्पनीका प्रमुखलाई वासिङ्टनमा घण्टौं केरकार गरिएको समयमा एप्पलका प्रमुखले चीनमा न्यानो स्वागत र आफ्नो बजार प्रवर्द्धनको अवसर पाएका छन्,’ चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, ‘यसले के देखाउँछ भने चीन खुला र उदार व्यापारको प्रवर्द्धन नगर्ने देश होइन ।’
कोभिड नियन्त्रणको कदम र प्रविधि क्षेत्रमाथि पार्टीको नियमन कायम गर्ने प्रयासका कारण चीनसँग बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सशंकित बनेको अवस्थामा ज्याक माको व्यावसायिक दृश्यमा फिर्ती र वासिङ्टनमा चिनियाँ व्यावसायिक ‘पोस्टर ब्वाई’ लाई उतारेर चीनले सशंकित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्न खोजेको भान हुने अनुमान गर्नेहरू पनि छन् । शाउको वासिङ्टन भ्रमणले टिकटकको बढ्दो समस्या कम हुन्छन् कि थपिन्छन् भन्ने हेर्न रोचक हुनेछ ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)

ब्रिटिस साहित्यकार भर्जिनिया वुल्फको सन् १९४१ मा आजकै दिन (मार्च २८) मा मृत्यु भएको थियो । सन् १८८२ जनवरी २५ मा लन्डनमा जन्मिएकी वुल्फले ५९ वर्षको उमेरमा आत्महत्या गरेकी थिइन् । उनका जाकोब्स रुम, टु दि लाइटहाउस, ओर्ल्यान्डोजस्ता कृति चर्चित छन् ।
उनी जीवनभर मानसिक रोगले ग्रस्त थिइन् । द्वितीय विश्वयुद्धको सुरुवातमा उनको लन्डनको घर तहसनहस हुनुजस्ता कारणले उनमा मानसिक समस्या देखिएको थियो । उनका पिता सर लेस्ली स्टेफन इतिहासकार, लेखक थिए भने आमा जुलिया भारतमा जन्मिएकी बेलायती नागरिक थिइन् । वुल्फको शिक्षा आमाबुबाकै शैक्षिक वातावरणमा भएको थियो । उनी २० औं शताब्दीको आधुनिक लेखकका रूपमा परिचित छिन् । महिलासँगको समलैंगिक सम्बन्धका कारण पनि उनी चर्चामा थिइन् ।
द्वितीय विश्वयुद्धका क्रममा उनी लन्डनको साहित्यिक र कलात्मक समाजको महत्त्वपूर्ण हिस्सा थिइन् । सन् १९१५ मा उनको द भोयज आउट नामको पहिलो उपन्यास प्रकाशित भएको थियो । उनी उपन्यासका साथै निबन्धका लागि प्रख्यात छिन् । सन् १०७० को
नारीवादी समीक्षाको आन्दोलनमा पनि उनी सहभागी थिइन् । त्यहाँदेखि उनी आफ्नो रचनाका कारण झनै चर्चामा आएकी थिइन् ।

काठमाडौं (रासस)– नेपाली चलचित्रमा नामभन्दा पनि निर्वाह गरेको भूमिकामार्फत चिनिने अभिनेतामध्येका एक हुन्, विपिन कार्की । ‘लूट’, ‘छड्के’, ‘पशुपति प्रसाद’, ‘नाका’, ‘हरि’ लगायत चलचित्रमा निर्वाह गरेका चरित्रले पहिचान स्थापित भए तापनि अभिनेता कार्कीलाई ‘जात्रा’ पश्चात् दर्शकले चिनेका हुन् । ‘जात्रै जात्रा’, ‘प्रसाद’, ‘सेल्फी किङ’ मार्फत आफूसँगै चरित्रमा भिन्नता ल्याउन सफल अभिनेता कार्की रंगमञ्च हुँदै चलचित्रमा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसैले अन्य अभिनेताभन्दा चरित्र निर्माणमा गम्भीर फरक देखिन्छन् ।
‘जात्रा’ शृंखलामार्फत अभिनेत्री वर्षा राउतका श्रीमान्को भूमिका निर्वाह गरेका अभिनेता कार्कीले ‘के घर के डेरा’ मा पिता बन्ने प्रस्ताव सहजै स्विकारेका थिए । चरित्र निर्माण गरेता पनि निर्देशक दीपेन्द्रकुमार खनालको आग्रहमा उनले त्यो भूमिका गरेनन् । ‘दर्शकले विश्वास गर्नुहुन्न कि ? साजसज्जा गर्नेले राम्रो गर्न सक्नुभएन भने ? जस्ता प्रश्न उठेपछि मैले अर्कै भूमिका निर्वाह गरेको थिए,’ अभिनेता कार्कीले भने । यद्यपि उक्त चरित्रलाई ‘फूलबारी’ मा प्रस्तुत गरे ।
अवकाश प्राप्त शिक्षकको भूमिकासँगै अभिनेता कार्की उमेरमा आफूभन्दा अग्रज कलाकार दयाहाङ राईको काकाको रूपमा प्रस्तुत भए । चलचित्र बन्ने समयमा पात्रलाई निर्वाह गर्ने भूमिकाबारे विश्वास नभए पनि प्रदर्शनपछि स्वाभाविक देखियो । ‘चरित्र बाँच्ने कोसिस गर्छु । त्यहाँ म पात्र हुँ । त्यसैले मैले सहजै भूमिका स्विकार्ने गर्छु,’ अभिनेता कार्कीले भने, ‘प्राविधिक कठिनाइले गर्दा आफूले चाहेको चरित्र अझै पर्दामा ल्याउन सकेको छैन । दर्शक पनि बिस्तारै कलाकारभन्दा पात्रसँग जोडिन थाल्नुभएको छ ।’
उनले प्रदर्शनका क्रममा रहेको चलचित्र ‘प्रसाद २’ मा गाउँले बाबुरामको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ‘प्रसाद’ कै दोस्रो शृंखला भए पनि यसको कथावस्तु फरक रहेको निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ । रंग पत्रकार सुशील पौडेलद्वारा लिखित ‘प्रसाद २’ मा जातीय विभेद र वर्गीय संघर्षको कथा छ । सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेका चलचित्रमा केकी अधिकारी, अर्पण थापा, महेश त्रिपाठी, प्रकाश घिमिरे, कमलमणि नेपाल र बालकलाकार उपेश ढकालको अभिनय छ ।

भुटानको शासकीय जालझेल र जाति–खेदाइको मारमा परेर भारतीय बाटो हुँदै नेपाल आइपुगेका भुटानी शरणार्थीको समाचार विस्तारै ओझेलमा पर्न थालेको छ । करिब तीन दशकअघि सुरु भएको भुटानी शरणार्थी समस्या सुल्झाउने उपायस्वरूप १ लाख १३ हजार जति शरणार्थी पुनर्बसोबासका क्रममा अमेरिका तथा युरोपका विभिन्न देश पुगिसकेका छन् । पूर्वी नेपालका झापा–मोरङमा अहिले पनि रहेका दुई शिविरमा बस्ने झन्डै ६ हजार ५ सय शरणार्थीको भने वर्तमान र भविष्य अन्योलग्रस्त रहेकै बेला उनीहरूलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रसंघीय निकाय तथा विदेशी दातृ संघसंस्थाहरू शिविर छाडेर हिँडिसकेका छन् । यसैबीच,
एक प्रकारले सरोकार र सुनुवाइमा सीमान्तकृत तहमा पुगेका यिनै भुटानी शरणार्थीका नाममा भइरहेको मानवतस्करीसहितको चलखेल सतहमा आएको छ, जुन निकै गम्भीर छ ।
भुटानी शरणार्थीको स्थायी समाधानको उपाय खोज्दै गृह मन्त्रालयले २०७६ जेठमा गठन गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर एउटा गिरोहले ठूलो आर्थिक चलखेलसहित मानवतस्करीको प्रपञ्च तयार गरेको समाचार बाहिरिएको छ । सधैंको राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलमाझ हरेक मुद्दामा ‘छिद्र खोज्ने’ समूहका निम्ति भुटानी शरणार्थीको समस्या सधैं चलखेलको विषय बन्दै आएको छ । गैरशरणार्थीलाई शरणार्थी बनाउने अर्थात् नक्कली शरणार्थी बनाएर बाहिर लैजाने वा राजनीतिक पहुँचका आडमा नक्कली सबुत–प्रमाण देखाएर अनेक तहमा धन्दा चलाउने यस्तो गिरोहका बारेमा राज्य संयन्त्र स्वयं पनि जानकार छ । भुटानी शरणार्थी समन्वयको केन्द्रमा रहेको झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कहिले नक्कली ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ त कहिले देखावटी शरणार्थी परिचय–पत्र पुष्टि गर्नुपर्ने अर्को जिम्मेवारी थपिएको छ ।
२०७६ जेठ ३० को गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा ‘भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन’ गठित कार्यदलले तोकिएको समयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यो कार्यदल के–कुन प्रयोजनमा बनाइएको थियो अथवा यसमा कुनै ‘लुकेको नियत थियो कि’ भन्ने संशय बढाउने काम सरकार आफैंले गरेको छ । सार्वजनिक सरोकारको यो गम्भीर मुद्दालाई लिएर तीन वर्षअघि
तयार प्रतिवेदनलाई किन गृह मन्त्रालयले ‘गोप्य’ भनेर लुकाएको हो ? र, फेरि लुकाइएकै प्रतिवेदनको प्रतिमा पनि के–कसरी र कुन छिद्रबाट एउटा गिरोहले नक्कली अनुसूची थप्न सकेको हो ? सम्बन्धित निकायबाट यी प्रश्नको जवाफ आउन जरुरी छ ।
यस सन्दर्भमा, भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधानसँगै यो प्रतिवेदन बनाइनु तथा एकाएक लुकाइनु र यसको सूचीमा थपघट गरिनुको कारणबारे छुट्टै अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यही प्रतिवेदनका आधारलाई टेकेर ८ सयभन्दा बढी नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउँदै अमेरिका पुर्‍याउन उद्यत गिरोहका सदस्यहरूको कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका दलीय नेताहरूसँगको सम्बन्ध तथा गृह मन्त्रालयकै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूसँगको उठबसका प्रमाणहरू सतहमा देखिएका छन् । यसको अर्थ हो— यो त्यत्तिकै सजिलै बनेको ‘सञ्जाल’ होइन । नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसमक्ष आएका पीडितको उजुरी र यो गिरोहको सम्पर्क–सञ्जाललाई हेर्दा यो मामिला निकै डरलाग्दो देखिन्छ । एउटा कानुनी राज्यमा कुनै गिरोहले लगातार चार–पाँच वर्षसम्म निर्बाध चलाएको यो धन्दाले हाम्रो राज्य संयन्त्रमा रहेको भ्वाङ पनि नराम्ररी देखाएको छ ।
पन्थी–कार्यदलले दिएको सुझावमा ‘छुट दर्ता भएको भन्दै बारम्बार शरणार्थी दर्ता गर्नका लागि निवेदन दिने प्रवृत्तिले यो समस्यालाई बल्झाइरहने हुँदा अब उप्रान्त दर्ता प्रक्रिया मात्र नभई शिविरको धारणा र अस्तित्वलाई नै हटाउन आवश्यक देखिन्छ’ भनिएको छ । प्रतिवेदनको अन्तर्य र सुझावमाथि फेरि अर्को उपसमितिले छानबिन गरिरहेको सन्दर्भमा उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनलाई यत्तिकै कार्यान्वयन गर्ने स्थिति अब देखिँदैन । तर, गिरोहको सञ्जालभित्र समेत यो प्रतिवेदन मुछिएपछि अब यसमा जोडिएका सबै सरकारी संयन्त्र, पदाधिकारी र जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका निकायमाथि आवश्यक छानबिन जरुरी देखिन्छ ।
भुल्न नहुने पक्ष, यो गोलचक्करको स्थितिमाझ बेल्डाँगी र पथरी शिविरमा रहेका र यसअघि प्रमाणित भइसकेका आधिकारिक भुटानी शरणार्थीले परिचय–पत्र तथा उचित मानवोचित सेवा पाउने अधिकारमा भने कटौती गरिनु हुन्न । अन्यथा राज्य संयन्त्रको सधैंको तरल अवस्थाका माझ धमिलो पानीमा माछा मार्ने गिरोह फस्टाइरहने र शरणार्थी वा अन्य सरोकारका समस्याको कहिल्यै सम्बोधन नहुने दुःस्थिति निरन्तर रहनेछ ।

‘एयर होस्टेसले सुनाए विभेद र दुर्व्यवहारका कथा’ समाचार पढेर अति दुःख लाग्यो । नेपालगन्ज, विराटनगरलगायत अन्य दुर्गम हवाई मैदानमा उडान भर्दा पाइलटका सहचालक अर्थात् एयर होस्टेसले सुनाएका दुर्व्यहारका कथाले मुलुकभित्र र अन्तरर्राष्ट्रिय उडानमा समेत हुने व्यवहारको प्रतिनिधित्व गर्छ, जुन अत्यन्त कहालीलाग्दो, निन्दनीय मात्र नभई दण्डनीयसमेत छ । उडानभर यात्रीको सहचारी भएर उडान भर्नुपर्ने एयर होस्टेस स्वयं यस्ता शारीरिक र मानसिक पीडाग्रस्त रहनुपर्दा कसरी हँसिला, खुसिला भएर यात्रीको हवाई यात्रा सुखद तुल्याउन सक्लान् ? धन्य, आज ती क्याबिन क्रु, जसले ठूलै साहस बटुलेर आफ्ना पीडा भरिएका तीता अनुभव पोखे, तिनीहरूलाई सलाम गर्नै पर्छ ।
युवतीले आफूमाथि परेको पीडा, अन्याय वा यौन दुर्व्यवहार त्यत्तिकै बताउँदैनन्, अहिलेको गुनासो असह्य शारीरिक तथा मानसिक वेदना र तनावको विस्फोटन हो । त्यसकारण क्याबिन क्रुले वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनसमक्ष उपस्थित भएरै गरेको गुनासो वा उजुरप्रति वायुसेवा कम्पनीले छानबिन गर्ने र उनीहरूका समस्यालाई निर्भीक भएर समाधान गर्नैपर्छ । साहस निकालेर उजुरी वा गुनासा गरेमा आफ्नो पहिचान हुने डरले कति एयर होस्टेस चुपचाप होलान्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । १० वर्षदेखि पारिश्रमिक वृद्धि नगरेको, उडानको रोस्टर पालना नगरी मन पर्ने र नपर्ने छुट्याएर उडानमा खटाउने गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐनअनुसार बिदा नदिने र गुनासो गरे उल्टै कारबाहीमा परिने हुँदा सबै वेदना सहेर पनि सेवा गर्न एयर होस्टेसलाई बाध्य पारिएको रहेछ ।
यस्तो असह्य घटना र व्यवहार नसच्चिए क्याबिन क्रुको कार्य सम्पादन प्रभावकारी र आकर्षक बन्न सक्ला ?
नौ वटा वायुसेवा कम्पनीका दुई दर्जन एयर होस्टेस वा क्याबिन क्रुमाथि परेका र सम्भाव्य समस्याप्रति गम्भीर बनेर वायुसेवा व्यवस्थापनले पेस भएका गुनासाप्रति कडाइका साथ अनुगमन गरी भए/देखिएका समस्या भविष्यमा नदोहोरिने अनुभूति हुने गरी निमिट्यान्न पार्न अति जरुरी भइसकेको छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

विदेशमा अध्यनका नाममा मात्र ७ महिनामा ४४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांकले कस्तो सन्देश दिइरहेको छ ? किन विद्यार्थीहरूले आफ्नै देशमा उज्ज्वल भविष्य देख्न सकिरहेका छैनन् ? किन उनीहरू यहीँका विश्वविद्यालयहरूलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ? ८ महिनामा ७२ हजार विद्यार्थीले विदेश पढ्न अनुमतिका लिएका छन् । यो तथ्यांकलाई कसरी बुझ्ने ? के यसले हाम्रो शिक्षाको स्तरलाई झल्काउँदैन ? शिक्षाको बहानामा उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा बिदेसिएका विद्यार्थीहरूबारे अब सरकारले केही न केही त भन्नै पर्छ । उनीहरूलाई यही राख्न सक्ने योजना ल्याउन सक्नुपर्छ । उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा यसरी नै विद्यार्थीहरू बाहिरिरहने हो भने देश छिट्टै नेपालीहरूले होइन विदेशीले चलाउने दिन आउन सक्छ । जनसंख्या वृद्धि दरमा आएको कमी, भविष्य नदेखेर देश छाड्नेको संख्यामा आएको वृद्धिले साँच्चै यहाँ केही नहुने हो कि भन्ने परेको छ । देशकै भविष्य अन्धकार त छैन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन । राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगाउन सकेका छैनन् ।
देशमा भष्टाचार चरम रूपमा छ । रोजगारीको अवसर कम भइरहेको छ । यस्ता यावत् कारणले यसबखत युवा वर्गको रोजाइ विदेशी भूमि बन्न पुगेको छ । यसको समाधान भनेको राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको शुद्धीकरण नै हो ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं

आर्थिक मन्दीले देशमा चौतर्फी निराशा छाएको छ । पुँजीगत खर्च २३ प्रतिशत मात्र भएको छ भने विकास निर्माणलाई गति दिने मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न सकिएको छैन । काम गर्ने वातावरण नहुँदा प्रेम आचार्यजस्ताले आत्मदाहको बाटो रोज्नुपरिरहेको छ । अर्कातिर सत्ता छिनाझपटीमै नेताहरूले दिन बिताइरहेका छन् । यस्तो निराशालाई चिर्ने कसले ? जनतामा आशा र विश्वास दिलाउने कसले ? यी प्रश्नमा नेताहरू ठन्डा दिमागले घोत्लिनैपर्छ । यसको पहिलो पाइला हो— आमजनमा उत्साह भर्न सक्ने सक्षम युवा नेताहरूलाई मण्त्रिमण्डलमा पठाउने । अबको केही दिनमा पुष्पकमल दाहाल सरकारले पूर्णता पाउँछ । तर सरकारको पूर्णताले मात्र सरकारप्रतिको जनआस्था बढाउन सक्दैन । त्यसका लागि सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको अनुहार, बेदाग छवि, दृष्टिकोण र सक्षमता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पहिले पनि मन्त्रिपरिषद्मा समावेश भई कुनै काम देखाउन नसकेका, जनताको नजरमा अक्षम व्यक्तिहरूलाई नै शीर्ष नेताहरूले पुनः पठाए त्यसले पार्टीविशेषको छविको त खत्तम हुन्छ नै सरकारप्रतिको विश्वासमा पनि कमी ल्याउँछ । यसर्थ पार्टीहरूले नातागोता, आसेपासेभन्दा पनि सक्षम सांसदहरूलाई मन्त्रीमा छनोट गर्नुपर्छ । पार्टीहरूले जनताको कुरा सुन्न सक्नुपर्छ, चाहना बुझ्नुपर्छ ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं

निर्वाचन भएपछिका यतिका महिनामा सरकार कहिल्यै पूर्ण तरिकाले सञ्चालनमा आएन । यो विषयलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिइनन् पनि । सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा समय बित्यो । अहिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र तेस्रो ठूलो दल मओवादीसहितको सत्ता गठबन्धन बनेको छ । तैपनि विश्वासको मत लिएको यतिका दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुन सकेको छैन । योजस्तो विडम्बना के हो । मन्त्रीहरू नहुँदा सम्बद्ध मन्त्रालयले गर्नुपर्ने अति महत्त्वपूर्ण कामहरू रोकिएका छन् । जनसरोकारका विषयमा लथालिंग छ । तैपनि यतातिर कसैको ध्यान गएको छैन । को मन्त्री बन्ने भन्ने रस्साकसीले गर्दा नै यतिका ढिला भएको छ । सबै सांसदलाई मन्त्री बन्नुपरेको छ । ठाउँमा पुगेर अकूत कमाउनु छ । यहाँ सरकार
बन्नु र भत्कनुमा पनि पैसाको चलखेल हुने गर्छ भन्ने सुनिन्छ । कुनै नेताहरूलाई जनताको मतलब छैन । अब आउने मन्त्रीहरू कमसेकम योग्य र केही दृष्टिकोण भएकाहरूलाई बनाउनुपर्छ । – कमल थापा, भक्तपुर

धनीले सबै जग्गा–जमिन कब्जा गरिहाल्छन् । गरिब सधैँ अभाव, पीडा र दुःखमा छन् ।
– पवन

विगतमा शासकले बिर्ता, पर्ती र अनेक बहानामा देशको भूमि बाँडेको इतिहास छ । धेरैले पदीय प्रभावले सार्वजनिक महत्त्वको तालतलाउ, पाटीपौवाको जग्गा पनि आफ्नो नाममा गरे र यो क्रम निर्बाध रूपले चल्दै छ । आज देशका श्रमजीवीमाथि तिनैले सुनियोजित रूपले यसरी पीडा दिने काम गरेका छन् ।
– सुरेशसिंह परियार

आजसम्म धनी र गरिबबीचको जति मुद्दा अदालतमा पुगेका छन्, सबै मुद्दा धनीको पक्षमै फैसला भएका छन् ।
– शेरबहादुर

यति जनतालाई सरकारले जग्गा किन दिँदैन ? कानुन नियम गरिब निमुखा जनतालाई कस्नका लागि मात्र रहेछ !
– बलराम मैनाली

मुसहर बस्तीलाई यसरी उठिबास लगाउनुहुन्न ।
सरकारको ध्यानकर्षण होस् ।
– लक्ष्मी शर्मा

चार पुस्तादेखि बसिरहेको जग्गा व्यक्तिको रे ! कति हाँस्नु । सबैतिरको सेटिङले देश खत्तम हुने भयो ।
– विष्णुबहादुर केसी

ती गरिबहरूको बास कहाँ हुन्छ त अब ? अब कहाँ जान्छन् ? तिनका पनि परिवार बालबच्चा होलान् ?
– डीपी अधिकारी

प्रधानमन्त्री कानमा तेल हालेर बालुवाटारमा बस्नुभएको छ ।
– रक्षा क्षेत्री

मालपोत नै किन्न सक्ने मान्छे छन् नेपालमा, सार्वजनिक जग्गा आफ्नो बनाउनु के ठूलो भो र !
– कल्याण

नेपाली राजनीति नेताहरूको छायाको प्रभावमा चल्न थालेको छ । मधेश प्रदेशको बारा–२ निर्वाचन क्षेत्रबाट जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारका रूपमा संघीय संसद्मा निर्वाचित हुनुभएका रामसहाय यादवले संघीय संसद्–सदस्यको अभिभारा धेरै दिन सम्हाल्नुपरेन । उहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उपराष्ट्रपति चुनिनुभयो । स्वयं रामसहायजीका लागि यो गौरवको विषय थियो भने संघीय गणतन्त्र नेपालको लोकतन्त्रको सुन्दरतम पक्ष । यसमा कुनै द्विविधा नराखे हुन्छ ।
तर, यो कुरामा कुनै सन्देह पनि छैन कि संघीय संसद्को सदस्यका रूपमा रामसहाय यादवको सम्मानजनक विजय उपराष्ट्रपति पदमा उहाँको पदोन्नतिभन्दा गौरवपूर्ण थियो । उपराष्ट्रपति बन्ने रामसहायजीको ‘आफ्नै चाहना’ नभएर पार्टी नेतृत्वको दबाबमा लिइएको निर्णय थियो होला । उहाँकी धर्मपत्नीले पक्कै पनि यो कुरा बुझ्नुभएको थियो । त्यसैले उहाँको ‘विरोध’ थियो, म घरका बस्तुभाउ छाडेर ‘उहाँसँग’ काठमाडौं बस्न जान्नँ । सांसदको हैसियतमा मन्त्रीको कार्यकारी पदमा रहेर काम गरिसक्नुभएका यादव उपराष्ट्रपतिजस्तो औपचारिक र ‘शुष्क’ पदमा रमाउन सक्ने अवस्था कतै देखिँदैन । उहाँका लागि यो बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो । पानीमा बसेर गोहीलाई बैरी बनाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । राजनीतिक व्यवस्थामा जतिसुकै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भए पनि, व्यक्तिको हैसियत जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्तित्वमा रूपान्तरित भए पनि, नेपाली राजनीतिमा कमजोर पात्रहरूको लागि स्थापित मान्यता यही नै हो— ‘दैवको इच्छाका अगाडि मेरो इच्छाको के विसात ?’
रामसहायजीले उपेन्द्रजीलाई दैव नै सम्झिनुभयो । उहाँ उपेन्द्रजीको छाया राजनीतिको ‘बेझिझक’ सिकार बन्नुभयो । शनिबार बेलुकासम्म उपेन्द्रजीले बाराबाट चुनाव लड्ने आफनो निर्णय औपचारिक गरिसक्नुभएको थिएन । तर, चुनाव लड्ने कुरामा उहाँ दृढ सुनिनुभएको थियो । भर्खरै सम्पन्न संघीय चुनावमा बारा र त्यसवरपरका क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट चुनाव जित्ने रामसहाय यादव एक्लो व्यक्ति हुनुहुन्न थियो । पर्साका प्रदीप यादवले पनि जसपाकै टिकटमा चुनाव जित्नुभएको थियो । तर, उपेन्द्रजीले प्रदीपजीलाई उपराष्ट्रपति बनाउने ‘उदारता’ देखाउन सक्नुभएन । प्रदीपजीले उमेर नै नपुगी सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिने सम्भावना पनि थिएन । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजनीतिक कृपाले थिचिनुभएको थियो रामसहाय यादव । खासमा रामसहायका उपेन्द्र यादव नै हुनुहुन्थ्यो तारणहार । उपेन्द्र यादवजीले बडो ‘सम्मानपूर्वक’ रामसहायजीलाई उपराष्ट्रपतिको उँचो आसनतिर धकेलिदिनुभयो । रामसहायले खाली छाड्नुभएको स्थानमा उहाँ आफैंले उम्मेदवारी दिने समाचार प्रसारित भयो अनौपचारिक हिसाबले । कथा यहीं सकिनुपर्ने हो । तर, सकिएको छैन । आउँदो वैशाख १० गते बारा–२ मा हुने चुनावले मात्र कथाको पूरै अनावरण गर्नेछ ।
उपेन्द्रजीका समर्थकहरू भन्दछन्, ‘उहाँले सप्तरीमा चुनाव हार्नुभए पनि मधेशमा उहाँको प्रभाव धेरै खुम्चिएको छैन ।’ तर, मधेशको प्रसंगमा सप्तरीको राजविराजमा चुनाव हार्नु भनेको सत्ता हार्नु बराबर हो । पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्र दुवैले सप्तरी जिल्ला र सदरमुकाम राजविराजको ‘सम्मान’ गर्नुभएको थियो मधेशको शक्तिकेन्द्रको रूपमा । न्याय र प्रशासनका क्षेत्रमा ब्राह्मण र राजपूत जातीय समूहका धेरै भलाद्मीलाई दरबारले सम्मानजनक हैसियत दिएको थियो ।
वर्तमानमा उपेन्द्र यादवले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सद्भावना पार्टीको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आउनुभएका सरोज यादवलाई तोक्नुभएको छ । बारा– १ बाट निर्वाचित सरोज यादव राजेन्द्र महतो स्वास्थ्यमन्त्री भएको समयमा सहायक स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला उहाँको व्यक्तिगत आचरण अलिकति विवादास्पद बनेको थियो । प्रसंगमा जे उल्लेख भए पनि अहिलेको सन्दर्भमा उपेन्द्रजीले बारा–२ चुनाव क्षेत्र आफ्ना लागि निरापद सम्झिनु अनुचित होइन । तर, त्यहाँका बुद्धिजीवी र सचेत मतदाता प्रश्न सोध्न थालेका छन्, ‘के बारामा धर्तीपुत्र छैनन् ? के बारामा कोही माइकालाल जन्मिएका छैनन् ?’ योलगायत प्रश्न अरू पनि खडा भएका छन् । सत्ता गठबन्धनको तस्बिर धमिलो देखिन थालेको छ ।
आगामी वैशाख १० गते हुने चुनावका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट भनाइ आएको छैन । राजनीतिक सम्भावनाका आधारमा यति त भन्न सकिन्छ नै कि सम्भवतः उपेन्द्रजीलाई संघीय संसद्मा ल्याउन ‘दक्षिणा’ का रूपमा कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व माग्नेछ । अहिलेसम्म मधेशका प्रभावशाली मानिने लोसपा नेता महन्थ ठाकुरको भनाइ पनि प्रकट भएको छैन । सन्दर्भमा उहाँको भनाइ आउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । चुनावमा यस क्षेत्रका प्रभावशाली नेता जितेन्द्र सोनलको भूमिका के हुनेछ ? फोरम टेकेर राजनीतिमा आएका रामकिशोर यादवको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वको छ । चुनावमा उनी फुक्छन् कि खुम्चिन्छन् ? हेर्न बाँकी नै छ ।
२०६३ को मधेश आन्दोलनपछि राजनीतिक कद हलक्क बढेको हो उपेन्द्रजीको । आन्दोलनमा उपेन्द्रजीको आविर्भावपछि जनताले सोचेका थिए, मधेशमा बलिया नेताहरूले जन्म लिएका छन् । तर, बलिया नेता उपेन्द्र यादवले आफ्नो त्यो बलियो कदलाई १५ वर्ष पनि टिकाउन सक्नुभएन । संघीय संसद्को निर्वाचनमा मधेशको मुटु मानिने सप्तरी जिल्लाबाट उहाँलाई मात दिन राजनीतिमा नवागन्तुक सीके राउत सफल हुनुभयो । उहाँको नेतृत्वमा स्थापित जनमत पार्टीको बिरुवाको पात चिल्लो देखियो ।
त्यसो त, उपेन्द्र यादवलाई ‘प्राइममिनिस्टिरियल मटिरियल’ मान्नेहरूको अहिले पनि कमी छैन । मधेशमा मात्रै होइन, पहाडमा पनि उहाँका प्रशंसक धेरै छन । तर, उपेन्द्रजी जनताको प्रशंसामा त्यति जम्ने र रमाउने व्यक्ति होइन । उहाँको मान्यतामा राजनीति ‘राजसी’ भोगाइमा सार्थक हुनुपर्दछ । साना–तिना रमाइलोमा होइन ।
२०१७ सालमा राजाले देशमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको स्थापना गरेपछि लोकतन्त्र पक्षका धेरै नेता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा कोही हिंसात्मक आन्दोलनमा लागे र कोही अहिंसात्मक विद्रोहमा । अन्ततः २०४६ सालमा परिवर्तन आयो । जनताको अदम्य साहसले निर्दलीय व्यवस्थाको पतन गराइदियो । यो परिवर्तन अनवरत निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्ध लागेका नेताहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणाम थियो । तर, २०४६ को परिवर्तन यति अपर्याप्त थियो कि त्यसले भौतिक विकासका माध्यमबाट देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको उर्लंदो चाहनालाई पूरा गर्ने आकांक्षा धान्नै सकेन । त्यसैको प्रतिक्रियामा देशमा माओवादी विद्रोहीले सशस्त्र आन्दोलनको प्रारम्भ गरे । यो आन्दोलन नै २०६२–६३ को परिवर्तनको कारक बन्यो । सरकार र माओवादी बीच भएको बृहत् शान्तिसम्झौताले परिवर्तनको कार्यसूचीलाई विस्तारित गर्‍यो । देश सक्रिय राजतन्त्रको एकात्मक शासनबाट संघीय गणतन्त्रको बहुआयामिक शासनमा प्रवेश गर्‍यो । त्यसपछिको समयमा मधेशमा मात्र होइन, हिमाल–पहाड, खोंच–मैदान सबैतिर परिवर्तनको लहर आयो । यो लहरलाई सरकारहरूले रोक्न र थेग्न सक्ने कुरै थिएन ।
मधेशमा २०४६ को परिवर्तनपछि पनि कतिपय आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरू गुम्सिएर रहेका थिए । २०६२–६३ को परिवर्तनपछि जनताले ती मुद्दाहरूको अभिशाप बेहोर्नु नपर्ने परिकल्पना सबैले गरेका थिए । हेर्दा स–साना देखिने, भोग्दा साह्रै असामाजिक र असमान प्रकृतिका जटिल समस्याबाट मधेशको जनसंख्या अत्यन्त पीडित थियो । त्यो पीडा अहिले पनि यथावत् छ । मधेशका नेताहरूले त्यसको समाधान खोज्न सकेका छैनन् । ‘नेपाल अधिराज्य’ बाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ मा रूपान्तरण भइसकेपछि पनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विभेदको क्रम जारी रहनु कुनै हिसाबले उचित थिएन । प्रदेशहरूको निर्माणपछि बनेका सरकारको ध्यान संघीय सरकारको सुगठनमा जान सकेन । सरकार चलाउनेहरू सरकारी ढुकुटीको दोहनमा एकोहोरिए । आफैं भ्रष्ट र अनियमित गतिविधिमा चुर्लुम्म डुबेको संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूको बेथिति नियन्त्रण गर्ने सम्भावनै थिएन । मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार र अनियमित आचरणका विरुद्ध चर्को आवाज उठ्यो । टिप्पणी मधेश प्रदेशको आर्थिक र राजनीतिक अवस्थामा केन्द्रित भए पनि चुनाव पछिको परिस्थितिमा समेत यति त भन्न सकिन्छ कि सरकार जुनसुकै प्रदेशका हुन्, तिनका हालसम्मका गतिविधि दण्डनीय आर्थिक अपराधमा आकण्ठ डुबेका छन् ।
बढ्दो राजनीतिक चेतनाका कारण मधेशमा कथित ‘सम्भ्रान्त’ वर्गको पकडबाट राज्य सत्ताको डोरी खुस्किन थालेको निकै समय भइसक्यो । कुनै बेला कार्यकारी हैसियतको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूमध्ये धेरैले अवकाश लिएका छन् भने धेरैको अवशान भइसकेको छ । देशमा भएको आमूल परिवर्तनसँगै मधेशको राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्रको मनमा मधेशका जनतामा आफ्नो राम्रो पकड रहेको भ्रम थियो । यो भ्रममा परेका उपेन्द्र यादवले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा आफ्ना सुपुत्र अमरेन्द्र यादवलाई विराटनगर महानगरपालिकाको उप–मेयरका रूपमा राजनीतिक ताजपोशी गराउन लाग्नुभयो । रहँदा बस्दा आफ्नो राजनीतिक पकड कमजोर भएको उहाँले पत्तै पाउनुभएन । स्थानीय चुनावमा उहाँका सुपुत्र पराजित हुनुभयो । संघीय चुनावमा सीके राउतले उहाँलाई मात दिनुभयो ।
गठबन्धन राजनीतिको अहिलेको समयमा उपेन्द्र यादवले यी संकेतहरूको महत्त्व बुझ्नु आवश्यक छ । उहाँमा जातीय अहंकार भरिएको छ । पछिल्लो समयमा उहाँको राजनीति विशृंखलताको सिकार भएको छ । उहाँले यो बुझ्नुपर्दछ, जनताले समाजका लागि उपेन्द्रले गर्नुभएको योगदानको सम्मान गरेर उहाँलाई चुन्ने हो । उहाँलाई चुनेर उहाँको एकाधिकारवादी राजनीतिलाई अनुमोदन गर्ने होइन । अर्कोतिर, सीके राउतका पक्षमा यति निर्धक्क भन्न सकिन्छ— उनले अहिलेसम्म जातीय राजनीति गरेका छैनन् । उनलाई त्यस्तो राजनीति गर्ने ‘जातीय’ सुविधा पनि छैन । एक त उनी जुन जातिको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, संख्यात्मक हिसाबले त्यो जाति ‘हेभिवेट’ होइन । अर्कोतिर, मधेशको माटो यति मलिलो छ कि त्यसमा थरीथरीका सुन्दर फूलहरू फुल्दै छन् । मधेशका बगैंचाको प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउन खोज्ने प्रत्येक मानिसले सहलेशको सुगन्धमा डुब्न नपाउने अवस्था अब रहेको छैन ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रणालीगत निष्पक्षताको अर्थ मूल रूपमा न्यायालयको निष्पक्षता हो । संसद् र सरकारबाट हुन सक्ने त्रुटिलाई समेत ‘करेक्सन’ गर्ने अंग न्यायालय भएकाले अदालतको निष्पक्षतालाई लोकतन्त्रको सफलता परीक्षण गर्ने आधार मानिन्छ । यस्तो निष्पक्षता न्यायाधीशहरूको उच्च न्यायिक आचरणका साथै गुणात्मक र प्रभावकारी न्यायसम्पादनबाट अभिव्यक्त हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा कुनै पनि अवाञ्छित शक्तिको प्रभावबिना गरिएको गुणात्मक न्यायसम्पादनबाट चलायमान न्यायिक सुशासन नै लोकतन्त्रको सफलता र सबलताको प्रमाण हो । यो जिल्ला र उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मैका गतिविधि र न्याय निरूपणबाट प्रकट हुने हो तर मातहतका अदालतका त्रुटिलाई पनि ‘चेक’ गर्ने भएकाले न्यायालयको ‘पर्फर्मेन्स’ व्यक्त हुने मुख्य ठाउँ सर्वोच्च अदालत नै हो भन्ने ठानिन्छ । त्यसकारण अदालत कति निष्पक्ष (फेयर) छन् भन्ने कुरा जान्न सर्वोच्च अदालत कस्तो छ भन्ने हेरे मात्रै पनि पर्याप्त हुन्छ ।
केही वर्षयता न्यायालय निष्पक्ष छैनन्, न्यायाधीशहरू कतिपय अवाञ्छित प्रभावबाट प्रेरित छन् भन्ने विषयमा खुलेर छलफल हुन थालेका छन् । स्वयं सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको न्यायालय शुद्धीकरणसम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयनसहितको कार्यभार प्राप्त समितिले २०७८ साउन १० मा पेस गरेको प्रतिवेदनले न्यायपालिका र नियामक निकायमा यस्ता कैयौं समस्या भएको स्वीकार गरेको मात्रै छैन, समाधानका कानुनी र संरचनागत उपायको सुझाउ पनि दिएको छ । अलि वर्ष अघिसम्म सार्वजनिक स्पेसमा न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार छ, न्यायालय शक्तिका स्रोत र प्रभावहरूबाट प्रभावित छन् भन्ने कुरा गर्नै वर्जितजस्तो थियो । न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार छ भन्दा मात्रै पनि अदालतको अवहेलना र अपमान गरेको बुझिन्थ्यो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा खुल्दै आएका र सार्वजनिक बहसकै विषय बनेका धेरै तथ्य र प्रकरणले अदालतभित्र नैतिक र आर्थिक दुवैखाले भ्रष्टता छन् भन्ने पुष्टि गरिरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनको लामो आन्दोलन र तत्कालीन संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले लगाएका आरोपको फेहरिस्त यसैको एउटा उदाहरण हो । खोज्नै पस्ने हो भने राणाकै जस्ता उदाहरण भेटिने अन्य धेरै प्रकरण छन् । केही महिनाअघि न्यायाधीश–वकिलबीचको घूस–संवाद बाहिरिएको तथ्य तिनैमध्येको चर्चित प्रसंग हो । यसको अर्थ अदालतका हरेक निर्णय निष्पक्षताको कसीमा जाँच्दा गुणहीन र कमजोर छन् भन्ने होइन । तर, पैसावाल, पहुँचवाल, ‘ठूलाबडा’ र प्रभावशाली नाम जोडिएका हरेक मुद्दा शंकाको घेराभित्र राखिनुपर्ने अवस्थामा रहेछन् भन्नेचाहिँ स्पष्टै हो ।
िि
ियहाँ, आम सञ्चारमाध्यमले धेरै स्थान दिएका पछिल्ला दुइटा मुद्दाको मात्रै कुरा गरौं ।
यही फागुन अन्तिम साता रामेछाप जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश इन्दिरा शर्माको इजलासले जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको आरोपमा पवन कठायतविरुद्ध परेको उजुरीको फैसला गर्दा पीडितले दिएको उजुरीको ‘ग्राउन्ड’ र पीडक परिवारबाट ‘पहुँच र शक्ति’ का आडमा पटक–पटक पीडितले भोगी आएका हिंसाको वस्तुगत तथ्य बेवास्ता गर्‍यो । फैसलाले बलात्कार उद्योगकी पीडितलाई आधारभूत तथ्यका मापदण्डमा ‘न्यायिक मन’ र विवेकले हेरिदिएन । जिल्लाको फैसलाले हतास र आक्रोशित पीडितलगायतले त्यही साँझ रामेछाप अदालत परिसरमै नाराबाजीसमेत गरे । यस मुद्दालाई माथिल्ला अदालतमा कसरी जाँचिन्छ, जिल्लामा भएका कमजोरीको ‘करेक्सन’ हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हेर्नै बाँकी छ । यी पीडित तिनै युवती हुन् जसले आफू बलात्कृत भएकै पुरुषसँग बिहे गर्नुपर्ने स्थिति आइलागेर बिहे गरेपछि पनि लोग्ने र परिवारका अन्य सदस्यको चरम यातनाविरुद्ध अनेकौं प्रयत्नले लडिन् । बलात्कारको मुद्दा लाग्ने हदम्याद सकिएपछि लोग्नेको परिवार उनीमाथि झन् आक्रामक बन्यो । यसको प्रतिकार गर्दा रामेछापस्थित प्रहरी, अस्पतालका डाक्टरलगायत सबैबाट असहयोग मात्रै पाइनन्, शरण पर्दा मरण गराउने स्थितिसमेत झेलिन् । सहयोगको गुहार माग्दा उल्टै पीडक परिवारलाई साथ दिने र उनलाई बलात्कार उद्योगसम्मको परिस्थितिमा धकेल्ने सरकारी पदधारीहरू नै थिए । आफूलाई बलात्कार गरेकै व्यक्तिसँग लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्धमा बस्न बाध्य हुनु, अनेकौं शारीरिक र मानसिक प्रताडना खप्नु र अन्ततः सम्बन्धविच्छेदको मुद्दाबाट परित्यक्त हुने स्थिति आइलाग्नु जस्ता सबै अवसाद थिलथिलिएपछि इजलासकै क्रममा विष पिएकी उनी पहिले रामेछाप र पछि काठमाडौंमा उपचार भएर संयोगले बाँचिन् । यहीबीचमा उनले केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालत अगाडि सेतो लुगा लगाएर त्यसमा रातो रङ छ्याप्दै न्यायिक सुनुवाइका लागि गुहार मागेर रचनात्मक प्रतिरोधसमेत गरिन् । तर, देशका सर्वोच्च न्यायाधिकारीले पहुँच र शक्तिविहीन एउटी छोरीको वर्षौं लामो एक्लो अठोट र संघर्षको भाषा बुझेनन् । यिनै पीडितले काका ससुरा पवन कठायतबाट अनेकौं पटक यौन दुर्व्यवहार र करणी उद्योगसमेत झेल्नु परेर दिएको करणी उद्योगको उजुरीमा रामेछाप जिल्ला अदालतको फैसलाले ‘आरोप प्रमाणित नभएको’ भनेको छ । घटनासँग सम्बद्ध अन्य तथ्यहरूको सिलसिला र पीडितलाई भय, त्रासमा पारेर अपराध लुकाउने प्रपञ्चका त्यति धेरै प्रकरण न्यायाधिकारीका नजरमा नपर्नुले के देखाउँछ ? यो मुद्दाबारे त सञ्चारमाध्यमबाट बाहिरिएका केही तथ्यका कारण धेरैको ध्यान तानिएको भएर यति कुरा थाहा भएको हो । ‘विचाराधीन’ भन्दै अदालतको जस्केलाबाटै चुप पारिएका र उजुरीकर्ताले सार्वजनिक प्रतिकार गर्न नसकेका यस्ता असंख्य मुद्दा छन् जहाँ अदालत शक्ति/पहुँच/प्रभावको छायामुनि थिचिन्छ । निश्चित हो, यस्ता अनेकौं मुद्दामा हाम्रा अदालत ‘फेयर’ छैनन् ।
अर्को चर्चित प्रसंग । भर्खरै मात्र सर्वोच्च अदालतले क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेविरुद्ध परेको नाबालकमाथि जबर्जस्ती करणी मुद्दामा प्रतिवादी लामिछाने देशको प्रतिनिधित्व गर्दै खेल्नका लागि विदेश जान पाउने आदेश मात्रै गरेन, माग गरेभन्दा पनि बढी पोल्टामा राखिदिएर उनको ‘सेलेब्रिटी’ शक्तिको प्रभाव कतिसम्म परेको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग देखाएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन यो मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिने उच्च अदालत र सो आदेशलाई सदर गर्दै विदेशमा खेल्न जान अनुमति दिने सर्वोच्च अदालत दुवैको निष्पक्षतामाथि प्रश्न गर्ने यति धेरै छिद्र छन्, त्यसलाई चौतर्फी सवाल बनाइएको जगजाहेरै छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ ले निर्देशित गरेअनुसार दस वर्षभन्दा बढी सजाय हुने गम्भीर कसुर गरेको अभियुक्तलाई थुनामुक्त गर्न सोही दफाको उपदफा ३ अनुसारको अवस्था भए मात्रै सम्भव छ । यस्तो अवस्था सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको मुद्दामा आकर्षित हुँदैन, यो प्रस्टै छ । यति मात्रै होइन, मुद्दाको सुनुवाइलगत्तै आदेश सार्वजनिक गर्दा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले पढेर सुनाएको विवरण र सोही अदालतले तीन दिनपछि मुद्दाका वादी–प्रतिवादीलाई उपलब्ध गराएको आदेशमा उक्त आदेशका आधारहरूमा धेरै नै हेरफेर गरिएकाले सर्वोच्च अदालतले गरेको न्यायसम्पादन फितलो भएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना चुलिएको छ । विवादित भनिएको ‘पीडितको उमेर’ सम्बन्धका नयाँ तथ्य प्रतिवादीले कुन स्रोतबाट कसरी जुटाएको हो भन्ने विषयमा सुरु अदालतले नै मसिनो जाँच गर्छ भन्ने स्वतः ज्ञात हुने विषय हो । यसबारे उच्च र सर्वोच्च दुवै अदालतबाट आफ्ना आदेशमा बारम्बार अनावश्यक रूपमा ‘मेन्सन’ हुनुले न्यायसम्पादनको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा सन्देह गर्ने ठाउँ दिएको छ । यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने पीडितको उमेर सम्बन्धमा विवाद भएको भनी प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले पेस गरेकै कागज खासमा विवादित प्रतीत हुन्छन् । विपक्षीतर्फबाट पेस भएका पीडित जन्मँदाको अस्पतालको कागज, सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट पठाइएको भनिएको जन्मदर्ता कागज र कक्षा ८ को भर्ना विवरणलगायतका सबै कागजको सत्यापन नहुन्जेल पीडितको नागरिकता प्रमाणपत्रअनुसारको उमेरलाई नै आधिकारिक मानेर आदेश मागिएको विषयमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने हो । यसरी उपल्ला अदालतले यसबारे ‘संज्ञान’ लिएको जताउनुको निहितार्थ सार्वजनिक संज्ञानबाहिर हुने कुरा भएन । यसमाथि कसैले पनि प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छ ।
यी दुई प्रकरण उल्लेख गर्नुको तात्पर्य यत्ति हो कि ‘पब्लिक डिस्कोर्स’ मा आइरहेकै मुद्दाहरूमा त अदालत ‘फेयर’ नभएको हो कि भन्ने आशंका जन्मने स्थिति छ भने सार्वजनिक जानकारीमा नहुने (सामान्यतया हुँदैनन् नै) अन्य मुद्दा छिन्ने क्रममा अदालतको निष्पक्षता कस्तो होला ? ठगी तथा संगठित अपराधका आरोपित इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार कोइराला र कानुन व्यवसायी रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच भएको दुई करोडको ‘घूस’ को प्रकरण भुसभित्र फैलिरहेको आगोको संकेत पनि हो भनेर स्वीकार नगर्ने हो भने यो ‘अदालत शुद्धीकरण’ भन्ने विषय विचार–विलासको एउटा कथा मात्रै हुनेछ । यसको सबभन्दा ठूलो मार असल नियतले काम गर्ने, शुद्ध तलब र सेवा शुल्कले जीविका चलाउने इमानदार मानिसमाथि पर्नेछ ।
िि
िदेशको न्यायपालिका यतिका महिनादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चलेको छ । न्यायालयलाई नेतृत्व दिलाउन अवरुद्ध गर्ने तत्त्व राजनीतिक स्वार्थ–बझानभन्दा अरू केही होइन भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । यसरी न्यायालयमा कामु भन्दै प्रधानन्यायाधीशको प्रतिष्ठाको तेजोवध भइरहँदा
आफ्ना नाम जोडिएका मुद्दामा भने प्रतिक्रियात्मक भइहाल्ने, युद्धकालीन साथी गुहार्ने हतारो देखाइन्छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारका कार्यकारी र सम्बद्ध दलहरू कसैका लागि पनि न्यायालयको ‘आत्मसम्मान’ सरोकारको विषय भएको देखिन्न । सरकारमा हुँदा होस् वा नहुँदा, राजनीतिक दलहरू जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मका अदालतलाई आफ्नो प्रभावको पञ्जाभित्र पार्न जति रुचि देखाउँछन्, अदालतको संस्थागत आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र शुद्धीकरणका बारेमा सोच्न उति नै अरुचि देखाउँछन् । यसै कारण पनि अदालतहरू ‘फेयर’ होऊन् या नहोऊन्, यसमा सार्वजनिक चिन्ता रत्तिभर देखिँदैन । जसलाई पर्‍यो पर्‍यो । नपर्नेले बेहोरेपछि थाहा पाउँछ । सक्ने ‘पावर–गेम’ को रिङभित्र छिर्छ र न्यायलाई आफ्नो अनुकूल गराउँछ, नसक्ने प्रक्रियाको चक्रभित्र पसेर घुमिरहन्छ र आफ्नो भागको भुक्तान बेहोर्छ । यसबाट अरूलाई के फरक पर्छ ?
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिदिएबापत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने भनियो । त्यसैअनुसार दाहालले सो दलबाट विश्वासको मत पनि लिएका छन् । यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै लामिछानेलाई ढुक्क बनाइदिएको छ । मतलब, सत्ताको बार्गेनिङमा प्रहरी र अदालतका नियमित प्रक्रियामा लिन सकिने उजुरी र सुनुवाइ प्रभावित गर्ने काम हातहातै गरियो । यस्ता दृष्टान्त त कति छन् कति । सत्ता राजनीतिका साध्य फत्ते गर्न अनुसन्धान प्रक्रिया नै उलटपुलट बनाइदिने कुरा पनि सामान्य नै भइसकेका छन् । यो अत्यन्तै डरलाग्दो गरी स्थापित भएको प्रवृत्ति हो, जसको प्रामाणिक दृष्टान्त बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, सम्पत्ति हिनामिना तथा हत्याका आरोपित बादशाह कुर्मीको मुद्दामा स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक शक्ति–खेलको आडमा न्यायको गला कसरी रेटिन्छ भन्ने सबभन्दा प्रस्ट देखिने उदाहरण हो यो । सरकारी वकिलका कार्यालयदेखि अदालतसम्मको नजर किन ‘फेयर’ हुन सक्दैन भन्ने प्रमाण यस्ता अनेकौं प्रकरणबाट बुझिन्छ ।
अब त न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा ‘दलका मानिस’ हरू खाँद्ने र पछि तिनै मानिसलाई दलीय वा अन्य स्वार्थका लागि ‘ब्याक अप’ का रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन मानौं ‘कानुनसम्मत र वाञ्छनीय’ जस्तै बनाइसकिएको छ । समाज पूरै यो वा त्यो दलको प्रभावले चलायमान हुने मेसिन बनाइएको छ । जो पैसा वा पहुँचका शक्तिले उक्त मेसिनमा ‘फिट’ हुन सक्दैन, त्यसका लागि न्याय दुर्गम टापुको यात्रासरह कष्टकर भइरहेको छ । हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्कीले संयोजन गर्नुभएको उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनले संकेत गरेभन्दा पनि भयावह रूपमा न्यायालयभित्र बिचौलिया नै बिचौलियाको घेरो बाँधिएको छ । न्यायाधीश–वकिल घूस संवादले उजागर गरेजस्तै को कानुनकर्मी, को बिचौलिया, छुट्याउनै मुस्किल हुने गरी अदालतभित्रै न्यायिक सदाचार (जुडिसियल इन्टिग्रिटी) को धज्जी उडेको छ । मुद्दाका पीडितहरू रुँदै, आक्रोशित हुँदै निस्कँदा जघन्य अपराधका प्रतिवादीहरू मुद्दा विचाराधीन रहँदै फूलमाला लगाएर हात हल्लाउँदै निस्कने आजको दिन यसै आएको होइन ।
अब पनि अदालतको निष्पक्षता कहाँ–कहाँ अपहरित भएको छ भन्ने विषयमा निर्मम भएर नसोच्ने हो भने न्यायिक सुशासन स्थापित हुने सबै कल्पना बेकार हुनेछन् । यसको कारण ‘राजनीतिक मिलिभगत’ को कुसंस्कृति हो या प्रशासनिक सुव्यवस्थाको अभाव ? या संरचनात्मक र कानुनी पक्षबाटै हस्तक्षेप चाहिएको हो, सम्बन्धित पक्षहरूले कठोरतासाथ समीक्षा गरी पाइला चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

विद्यालय राम्रो हुन शिक्षक, अभिभावक र सरकारी संयन्त्रबीच उचित समन्वय चाहिन्छ । खासगरी अभिभावकको संलग्नताबिना विद्यालय अघि बढ्न सक्दैन । अहिले पनि विद्यालय व्यवस्थापनका सवालमा अभिभावकको भूमिकालाई न्यून आँकिएको पाइन्छ । शिक्षक–कर्मचारीका भरमा मात्र सामुदायिक विद्यालयलाई छाडिएको पाइन्छ । अभिभावकको संलग्नताले शिक्षकको स्वायत्तता गुम्छ कि भन्ने धारणा छ, जुन ठीक होइन । शिक्षकको स्वायत्तताको मर्यादा गर्दै अभिभावकको भूमिका मजबुत बनाउनु जरुरी छ । एक पक्षको स्वायत्तताका नाममा अर्को पक्षलाई निष्क्रिय तुल्याउनु हुँदैन । सबै सरोकारवालाको सहभागिता र सहयोगबाट मात्रै सामुदायिक विद्यालयको उन्नति सम्भव छ । अभिभावकले शिक्षकको व्यावसायिकतामा दुःख दिन्छन् भन्ने धारणा पनि गलत हो । यस्तो परिपाटीले अभिभावकलाई विद्यालय व्यवस्थापनमा हौसाउँदैन । अभिभावकहरू कमजोर छन् भनेर विद्यालयमा उनीहरूको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन ।
अभिभावकसहितको संलग्नतामा विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ । नेपालको संविधानले सबै नागरिकको आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत तह अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह निःशुल्क हुने भनेको छ तथापि गुणस्तरबारे केही स्पष्ट व्यवस्था छैन । खासमा निःशुल्क र अनिवार्य मात्र भनेर पुग्दैन । गुणस्तरीय शिक्षामै प्रत्येक नागरिकको पहुँच अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले गुणस्तरीय शिक्षालाई समावेशी र दिगो विकासको बृहत् राष्ट्रिय लक्ष्यसँग जोडेको छ । गरिबी र असमानता अन्त्य गर्न चाहिने ज्ञान, सीप तथा मनोवृृत्ति विकास गर्ने शिक्षा नै स्तरीय शिक्षा हो । हाम्रो सन्दर्भमा गुणस्तरीय शिक्षाका फरक–फरक दृष्टिकोण पाइन्छन् । विद्यार्थीले परीक्षामा बढी अंक ल्याउनुलाई, विद्यालयले विद्यार्थी संख्या बढ्नुलाई गुणस्तर ठान्छन् । कतिपय अभिभावकले आफ्ना सन्तानले सरकारी सेवा प्रवेश गर्न मद्दत गर्ने शिक्षालाई गुणस्तरीय मान्छन् । कतिले अंग्रजी भाषामा लेख्न र बोल्न सक्नुलाई नै गुणस्तरीय शिक्षा मान्न थालेका छन् । यही कारण कतिपय सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी भाषालाई सिकाइको माध्यम बनाउँदै छन् । तर, अंग्रेजी भाषाले कसरी सिकाइको स्तर सुध्रन्छ भन्ने प्रश्नतर्फ कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन । खालि स्थानीय निजी विद्यालयसँगको प्रतिस्पर्धाका लागि मात्र अंग्रेजीलाई माध्यम भाषाका रूपमा अपनाइएको देखिन्छ ।
हाम्रोजस्तो परीक्षामुखी शिक्षा प्रणालीले आजको स्थानीय आवश्यकता र विश्व परिवेशसँग जोड्ने योजना र रणनीतिअनुरूपका जनशक्ति उत्पादनबारे चासो राखेको छैन । तदनुरूप दक्ष र योग्य शिक्षक तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणबारे पनि सोच पुगेको देखिँदैन । जबकि, शिक्षकहरूमा राम्रो तालिम, उचित पारिश्रमिक, नयाँ प्रविधिसम्बन्धी सिकाइ र शिक्षण सीप विकास गर्नतर्फ ध्यान पुर्‍याउन अपरिहार्य छ ।
स्तरीय विद्यालयका लागि दक्ष शिक्षक, कुशल शैक्षिक व्यवस्थापनका साथै अडिटोरियम हल, संगीत कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, चमेना गृह, प्राथमिक उपचार कक्ष र छात्रछात्राका लागि अलग उपयुक्त शौचालयको व्यवस्था हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि खेल मैदानलगायतका संरचनाहरू पनि निर्माण गरिनुपर्दछ । विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तकबाहिरका विभिन्न सान्दर्भिक पुस्तक र पत्रपत्रिका पनि उपलब्ध हुनुपर्छ । इन्टरनेट पहुँचको प्रबन्ध मिलाउन सकेमा विद्यार्थीले सहजै नयाँ–नयाँ सूचना संकलन गर्न सक्छन् ।
अर्को, शिक्षक छनोटको पाटो पनि शिक्षा सुधारका लागि अति महत्त्वपूर्ण छ । शिक्षक सेवा आयोगका अतिरिक्त स्थानीय एवं विद्यालयस्तरमै पनि विभिन्न स्रोतबाट तलब खुवाउने गरी शिक्षकहरू भर्ना गरिएका हुन्छन्, यस्तो छनोट निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट हुनुपर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्मै भनसुन वा सत्ताधारीसँगको पहुँचमार्फत कुनै न कुनै तवरबाट नियुक्ति लिई पछि स्वतः स्थायी हुन पाऊँ भनी माग राख्दै आएका घटना थुप्रै छन् । स्थायी हुन पाउने अधिकार अस्थायी शिक्षकको पनि हुन्छ तर प्रतिस्पर्धा छलेर होइन । यस्ता शिक्षकले मेरो
पुरानो अनुभव पनि गणना होस् भनेर माग गर्नुसम्म मुनासिब हो तर अस्थायी
कार्यरत भएकैले स्वतः स्थायी हुनुपर्छ भन्न पाइँदैन । तबसम्म शिक्षामा गुणस्तर
भएन भनेर जति फलाके पनि कुनै अर्थ रहँदैन जबसम्म दक्ष शिक्षक छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाइँदैन । पहिले स्वतः स्थायी एक अम्मलजस्तो थियो । शिक्षक संघ संगठन पनि पेसागत हकहितका नाममा आन्दोलन गरी क्षणिक स्वार्थ पूरा गराउनमा तल्लीन थिए । आज शिक्षाको स्तर खस्कनुको एउटा कारण यो पनि हो ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाको मुद्दा उठाउन छाडेका छैनन् । सबै सरोकारवालाले शिक्षाको गुणस्तर खस्केको छ भन्न छाडेका छैनन् । तर, शिक्षा सुधारमा कसैको पनि गम्भीरतापूर्वक चासो नदेखिनु, राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई केवल चुनावी नारामा मात्र सीमित राख्नु एवं राज्य स्वयंले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्नु विडम्बनापूर्ण छ । हाम्रा देशका हुने खाने वर्गको ध्यान सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धितर्फ छैन । उनीहरूका केटाकेटी महँगा निजी स्रोतका विद्यालयमा पढ्छन् । उच्च शिक्षाका लागि विकसित देश अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया आदि मुलुकमा प्रवेश पाउनका लागि आधार बनेका छन् निजी विद्यालयहरू । यही कारण मध्य र निम्नमध्यम वर्गले समेत खाई नखाई दुःखजिलो गरेर भए पनि निजी विद्यालयमा नै आफ्ना सन्तान पढाउन रुचाउँछन् । यसरी हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू उपेक्षित छन् ।

पछिल्लो समय लघुवित्तको ऋण र यसले नेपाली समाजमा पारिरहेको असर लगातार चर्चाको विषय बनेको छ । लघुवित्त पीडितको संख्या र समस्या भयावह छ । र, यसविरुद्ध संगठित आन्दोलन अघि बढ्न खोजेको छनक पाइन्छ । देशैभरि पीडितहरू आन्दोलित छन् । ग्रामीणवासीको समृद्धिका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले उदाएका लघुवित्तहरूले छोटो समयमै मोटो रकम कमाउने बाटो लिएकाले यसको सुधारका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ ।
लघुवित्तका सुरुवातकर्ता बंगलादेशका प्रख्यात अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसलाई नोबल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो । बंगलादेशमा सफल भएको लघुवित्त मोडल विश्वभरि नै अभ्यासमा छ । नेपालमा पनि यसको सुरुवात २०४७ सालमा लघुवित्तको प्रवर्द्धक हरिहरदेव पन्तले गरेका थिए । समयक्रमसँगै लघुवित्त देशैभरि फैलिएको छ । तर, बंगलादेशमा जस्तो यहाँ लघुवित्त मोडल भने सफल हुन सकेको छैन । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा टेवा दिने उद्देश्यका साथ गाउँगाउँ पुगिरहेका लघुवित्तले स्थानीयको भएजति पैसा कुम्ल्याएर टाप कस्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । लघुवित्तपीडितहरू घरमा ताला लगाएर भाग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । कतिपय पीडित आत्महत्यासमेत गर्न बाध्य भएका छन् । प्रायः लघुवित्तले महिलालाई सदस्य बनाएर बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्छन् । यस्तो ऋण उत्पादक क्षेत्रमा कमै लगानी भएको छ । त्यसैले पनि ऋण फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था धेरैको हुँदैन । भएभरको सम्पत्ति बेचेर पनि ऋण तिर्न सक्ने पैसाको जोह गर्न नसक्नेहरू नै आत्महत्याको निर्णयमा पुग्ने हुन् । धेरै ऋणीले खाडी मुलुकमा पसिना बगाएर पठाएको पैसा लघुवित्तलाई बुझाउँदैमा ठिक्क छ । भारतबाट मजदुरी गरी ल्याएको पैसा पनि लघुवित्तले नै असुल्ने गरेका छन् । लघुवित्तको ऋणकै कारण मानिसहरू झन्–झन् गरिबीतर्फ धकेलिने खतरा छ । तिनका लागि यो गलपासो सावित भइरहेको छ ।
मेरो गाउँ रसुवाको कालिका–३ मा पर्छ । त्यहाँ दलित समुदायको बाहुल्य छ, धेरै भूमिहीन छन् । २०७५ सालमा मैले अध्ययन गर्दा यो गाउँमा ९ लघुवित्तसहित १३ वित्तीय संस्थाबाट १७ जनालाई १ करोड ३७ लाख ४ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरिएको थियो । ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्दा, यसलाई फिर्ता गर्ने स्थितिमा ऋणीहरू थिएनन् । कर्मचारी ताकेता गर्न आउँछन् भनेर अधिकांश ऋणी दिउँसो घर बस्दैनथे । ऋण तिर्न नसकेर एक महिलाले आत्महत्या नै गरिन्, दुई जना व्यक्ति गाउँ छाड्न बाध्य भए । पछि गाउँका अगुवाहरूसँगको छलफलपछि लघुवित्तका कर्मचारीले त्रास देखाउन कम गरे । तर, ऋणीलाई सहुलियत वा ब्याज मिनाहा भने भएन । त्यसबेला गाउँमा लघुवित्तले पुर्‍याएको असर न्यूनीकरणका लागि अभियान चलाइएको थियो । कमजोर ऋणीहरूको सहयोग गरिदिन स्थानीय सरकारदेखि राष्ट्र बैंकसम्म गुहार्दा पनि तिनलाई राहत दिलाउन सकिएन । मानवअधिकार आयोगको टोली गाउँमै पुगेको थियो, यसले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझायो तर ऋणीले कतैबाट सहायता पाएनन् ।
लघुवित्तको ऋण उद्देश्यमूलक हुनुपर्छ । एउटा उद्देश्यले लिएर अर्को ठाउँमा खर्च गर्दा समस्या आउने नै भयो । देखासिखी गर्ने प्रवृत्ति, त्यसलाई पूर्ति गर्ने आधुनिक उपभोक्तावादी मानसिकताले गर्दा मानिसहरू ऋणको दुष्चक्रमा फस्न पुग्छन् । महँगो मोबाइल बोक्ने, छोराछोरीलाई ठूला निजी विद्यालयमा पढाउने, चाडपर्व
भड्किलो गरी मनाउनेजस्ता आनीबानी गाउँ–गाउँ पुगेको छ । अर्कातिर लघुवित्तले सदस्यहरूलाई उत्पादन गर्न सिकाएन । ऋणमा भने कुस्त ब्याज लिइन्छ । आम्दानीको आधार केही नभएपछि एउटाबाट लिएर फेरि अर्कोलाई तिर्ने गरिन्छ । ऋण लिने ठाउँ नसकिएसम्म यो क्रम चली नै रहन्छ । प्रायः सदस्यले आफू कसरी लघुवित्तको ऋणमा फसिरहेको छु भन्ने भेउ नै पाउँदैनन् । ऋणलाई पनि अनुदानजस्तै गरेर जति पाए पनि लिने र मनलाग्दी खर्च गर्ने डरलाग्दो मनविज्ञान विद्यमान छ ।
लघुवित्तले भूमिहीन समुदाय खासगरी दलित बस्तीहरूमा सहजै प्रभाव पारेका हुन्छन् । उनीहरूलाई वित्तीय साक्षरताबिनै लापरवाह तरिकाले ऋण प्रवाह गरिदिन्छन् । व्यावसायिक योजना नहुनेहरूलाई ऋण प्रवाह गर्नु लघुवित्तको मुख्य कमजोरी भइरहेको छ । लघुवित्तले सदस्य संख्या बढाउने, बचत असुल्ने, ऋण लगानी गर्ने र रकम असुल्ने कार्यका लागि निश्चित समयावधि दिएर कर्मचारीहरूलाई गाउँ पठाउनु ठीक होइन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार २०७९ असोजसम्म ७७ वटै जिल्लामा ५ हजार ६८ वटा शाखामार्फत लघुवित्तहरू फैलिएका छन् । लघुवित्तमा २३ हजार ३ सय ७४ कर्मचारी छन् भने यसले ४ लाख ३५ हजार ७ सय ७० केन्द्र बनाएका छन् । लघुवित्तको १३ लाख ७० हजार ७ सय ४८ समूह छन् । यसको कुल ५९ लाख ३६ हजार ९५ सदस्यहरूमध्ये ९७.०१ प्रतिशत महिला छन् । यो तथ्यले भन्छ, महिलालाई लघुवित्तले सदस्य बनाउन जोड दिइरहेका छन् । त्यस्तै प्रतिवेदनअनुसार ३३ लाख १० हजार ९ सय ५८ जना ऋणी छन् र २०७७ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६८ करोड रहेकामा २०७८ असार मसान्तमा १४.८५ प्रतिशतले वृद्धि भई २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल पुँजी कोष २०७७ असार मसान्तमा ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेकामा २०७८ असार मसान्तमा २८.२७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । २०७८ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको खुद मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १४६.७१ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । २०७८ असार मसान्तमा ब्याज आम्दानी ४५ अर्ब २४ करोड र सञ्चालन आम्दानी ४१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसरी हेर्दा लघुवित्तले गाउँघरमा प्रशस्तै पैसा असुलिरहेका छन् र आफ्नो नाफा बढाइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंक भन्छ, लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्छ । तर, आफैंले गरेको अनुगमनमा १० लघुवित्तले अनेक शीर्षक राखेर सोभन्दा बढी ब्याज असुली गरिरहेको भेटेको छ । अर्को कुरा, सहकारीहरूले जसरी लघुवित्तले आफ्नो सदस्यहरूलाई सेयर र जलविद्युत् कम्पनीले जसरी स्थानीयलाई सेयर दिँदैन । उसले ऋणी र सदस्यहरूबाट पैसा असुल्छ र आफ्नो सीईओलाई लाखौं तलब भत्ता खुवाउँछ । कर्मचारीहरू पनि यही रकमबाट चल्छन् । सञ्चालक र सेयरधनीलाई आकर्षक मुनाफा सुनिश्चित गरिन्छ । विडम्बना, जसको पैसाले लघुवित्त चलेको छ, उसले पाउने भनेको ऋण हो र सोबापत चर्को ब्याज चुक्ता गर्नुपर्छ ।
लघुवित्तले आफ्नै कार्यनीति सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । लघुवित्तहरूले हरेक सदस्यको व्यावसायिक योजना बनाउन सहयोग गरेर ऋण प्रवाह गर्ने, व्यवसाय सञ्चालनका लागि सीप सिकाउने, किस्ताबन्दीमा ऋण दिने, व्यवसायको निरन्तर अनुगमन गर्ने र उत्पादनलाई बजारसँग जोडिदिने हो भने ऋणीहरू सक्षम हुनेछन् । सदस्यहरूलाई वित्तीय साक्षरता र त्यसको परिचालनका लागि नियमित कक्षाहरू चलाउन सकिन्छ । कुनै ऋणीले एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने उसको आम्दानी बढ्यो कि बढेन भनेर हेर्न कर्मचारी खटाउँदा राम्रो हुन्छ । कसरी हुन्छ, सदस्यको आर्थिक समृद्धिमा लघुवित्तको ध्यान जानुपर्छ । सदस्यहरूको फाइदा गराइदिँदै तोकिएको नियमअनुसारको ब्याज र शुल्कहरू लिँदा लघुवित्तले पनि मुनाफा आर्जन गर्न सक्छन् । यस्तो जित–जितको रणनीतिमा लघुवित्तले काम गर्नुपर्छ । सदस्यलाई उत्पादनमा नजोडी जुकाले जसरी रगत चुसेर जनतालाई
निमिट्यान्न पार्नु कदापि राम्रो होइन । लघुवित्तहरूले सदस्यहरूको उत्पादन वृद्धिलाई पनि आफ्नो उद्देश्य बनाउनुपर्छ । लघुवित्तको कामकारबाहीको सुधारका लागि सरकारले पनि चासो दिनुपर्छ । तत्कालका लागि सरकारले कतै केही नभएका, गरिब ऋणीहरूका लागि राहत प्याकेजकै घोषणा गर्न सक्छ । ऋणको गलपासोले गरिब जनतालाई मृत्यु शय्यामा पुर्‍याउँदासमेत मुलुकमा सरकार भएको आभास नहुनु दुःखदायी छ ।

काठमाडौं (रासस) – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायका वेबसाइटमा भएका पुराना वेबपेजका सामग्री र लिंक हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
कतिपय सरकारी निकायले नयाँ वेबसाइट बनाउने क्रममा पुराना साइटमा रहेका डाटा स्थानान्तरण नगरेका कारण सर्भरमा भारसँगै सुरक्षामा जोखिम रहेकाले त्यस्ता लिंक, फाइललगायत सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
नयाँ वेबपेज बनाउँदा पुराना साइटका फाइल, डाटाबेसलगायत सामग्री स्वतः स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले निर्देशन दिनु परेको प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले बताए ।
‘यसरी पुरानो वेबसाइटमा जानुहोस् भनेर फाइल र लिंक राख्ने परिपाटीले एकातिर डाटा सर्भरमा भार पर्ने, ब्यान्डविथ खपत भइरहने र अर्कोतर्फ पुराना वेबपेजमार्फत सुरक्षा जोखिम उच्च हुने सम्भावना रहने भएकाले त्यस्ता सामग्री हटाउन निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने । हाल नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले निजी क्षेत्रका प्राविधिक सेवा दिने कम्पनीसँग परामर्श सेवा लिएर वेबपेज बनाएका छन् ।

(सिन्धुपाल्चोक)
नेपाल सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सहादत पाउने सबैलाई सहिदको मान्यता दिएर हालै ८ हजार ३ सय ७१ जनाको नामवली राजपत्रमा प्रकाशित गर्‍यो । तर , सशस्त्र द्वन्द्वकै क्रममा सेना र प्रहरीको धरपकडमा मारिएका सिन्धुपाल्चोकका अधिकाशं ‘जनयोद्धा’ राजपत्रको सहिद सूचीमा परेनन् । माओवादी केन्द्रको ‘सशस्त्र विद्रोह’ आधारभुमी चौतारा साँगाचोकगढी नगर–४ कुविण्डेसहित विभिन्न स्थानमा प्रहरी र सेनाको धरपकडसँगै सशस्त्र द्वन्द्वमा धेरैले योद्धाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।
कञ्चन प्रियदर्शी (ईश्वर बुढाथोकी) साहित्यकार तथा सञ्चारकर्मीका रूपमा परिचित व्यक्ति हुन् । नेकपा माओवादी सम्वद्ध उनी चौतारा साँगाचोकगढी नगर पीपलडाँडा गाउँनिवासी उनी जनयुद्धमा होमिएका थिए । माओवादी सिन्धुपाल्चोकको तथ्यांकअनुसार ०७९ साल वैशाख १२ गते जलविरे बजारक्षेत्रमा प्रियदर्शी मारिएका थिए । सेनाको ‘सर्च’मा परेर बजारमै मारिएका थिए । प्रियदर्शीसँगै मारिएका चौतारा साँगाचोकगढी स्याउलेका प्रेमबहादुर श्रेष्ठ (सुमन) भने सहिदको सूचीमा परेका छन् ।
एउटै युद्धमा सँगसँगै मारिएकाहरू कोही सहिद हुने, कोही गुमनाम गर्न खोज्नु अन्याय भएको प्रियदर्शीका परिवारले अनुभव गरेका छन् । प्रियदर्शीका बुबा आहिले शारीरिक रुपमा पक्षघात समस्या झेलिरहेका छन् । रोगमाथि संघर्षरत परिवारमाथि यो खबरले झनै हताशको बनाएको छ । प्रियदर्शीकै सम्झनामा वाग्मती प्रदेश सरकारबाट १५ लाख बजेट छुट्याइएर पीपलडाँडामा कञ्चन स्मृति पार्क र सालिकसमेत बनाइएको छ । तर सहिदको सूचीमा नराखिएको आश्चर्य लागेको उनका भाइ सुनिल बुढाथोकीले बताए । ‘सरकारले नै बजेट खर्चेर उहाँ (कञ्चन प्रियदर्शी) लाई सम्झिएर पार्क, सालिक बनाएर सम्मान गरेको छ तर सहिदमा नाम नराखेर अपमान गरेजस्तो भयो,’ बुढाथोकीले दुखेसो गरे । प्रियदर्शीका परिवारझै तत्कालीन जनयुद्धमा आफन्त र परिवारका सदस्य गुमाएकाहरू सोधिरहेछन्, ‘किन सहिदमा अटाएनन् कञ्चनसहित २५ जनयोद्धा, के उनीहरूचाहिँ सहिद होइनन् र ?’
माओवादी केन्द्रका सिन्धुपाल्चोक अध्यक्ष गोविन्द पराजुलीका अनुसार राजपत्र अध्ययन गर्दा कञ्चनसहित २५ जनाको नाम सहिदको सूचीमा छुटेका छन् । ‘जनयुद्ध’मा होमिएर ज्यान गुमाएका सिन्धुपाल्चोकका १ सय ८२ जनाको नाम रहेको तथ्यांक छ । जसमा कञ्चनसहित २५ सहादत पाएकाको नाम छुटेको छ । देशभर सशस्त्र विद्रोह सुरु हुनुअघि तत्कालीन जनमोर्चा (भट्टराई समूह) को बलियो संगठन थियो । कुविण्डेमा २०५२ साल माघ १८ मा शिक्षक रुद्रप्रसाद शर्मालाई प्रहरीले समात्न खोज्दा विद्यार्थी र युवाले विद्रोह गरेका थिए । त्यसै क्रममा एक प्रहरीको हत्या भएपछि यहाँका अधिकांश भूमिगत भएका थिए ।
त्यसयता चलेको ‘जनयुद्ध’मा कुविण्डेमा मात्रै २२ जनाले सहादत प्राप्त गरेका थिए । ‘माथिल्लो तहतप्कामा नाम छुटेर यस्तो हुँदा जिल्ला तहमा दुखद् प्रभाव परेको छ, यसले सबैलाई दुखित तुल्याउनु स्वाभाविक हो,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘त्यसैले यसबारे गहन छलफल गरेर छुटेका २५ जनाको सूची समावेश गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका छौँ ।’

नुवाकोट (कास)– नुवाकोट कारागारका धेरै कैदीबन्दी बिरामी परेका छन् । तर स्वास्थ्य उपचार गर्ने व्यवस्था छैन । ‘बिरामी परेमा जेलभित्र उपचार गराउन अवस्था छैन,’ जेलर गंगालाल योगीले भने, ‘१३ जना जति मानसिक रोगी नै छन् । ती रोगीलाई बाहिर उपचार गराउन समस्या छ । औषधि ख्वाइरहनुपर्छ । बिरामी धेरै हुने गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी अभाव छ ।’ कारागारका लागि एक मात्र सिनियर अहेवको दरबन्दी छ । स्वास्थ्यकर्मी छैन । कारागारमा १६ महिला एक दुई वर्षको नाबालक गरी जम्मा १ सय ४१ जना छन् । त्यसमध्ये एक जना अमेरिकन पुरुष र एक बोलेभियन महिला नागरिक छन् । कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । उनीहरूलाई सहज रूपमा सुत्न र बस्न गारो भएको छ । नुवाकोट कारागारको क्षमता पुरुष र महिला गरी ५०/५० जनाको हो ।

(काठमाडौं)
बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्न कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा सञ्चालनमा ल्याइएका होल्डिङ यार्ड (छुटै स्टल) व्यापारीलाई दिइएको छ । किसान र उपभोक्ताबीचको तह घटाउन ०७७ चैत १८ मा सञ्चालन सुरु गरिएको होल्डिङ यार्ड ०७९ मंसिरमा पुनः व्यापारीलाई दिइएको हो । जीर्ण स्टल मर्मतका नाममा समितिले किसानका यार्ड व्यापारीलाई दिएको हो ।
‘व्यावसायिक किसानले आफ्नो उत्पादन सिधै होलसेलमा बिक्री गर्न सकून् भन्ने अक्सन/होल्डिङ यार्डको उद्देश्य थियो । उत्पादन सिधै बजारमा आउँदा किसानले मूल्य पाउँछन्, उपभोक्ता मूल्य पनि केही हदसम्म सस्तो हुन्छ,’ समितिका एक व्यापारीले भने, ‘समितिले सुरुमा प्रचारप्रसार नै गरेन । धेरै किसानलाई थाहा नहुँदा उत्साहजनक भएन । त्यसपछि भारतबाट तरकारी ल्याउने व्यापारी र कालीमाटीकै व्यवसायीले स्टल मागेका थिए । स्वार्थ मिलेपछि होल्डिङ यार्ड स्थगनका नाममा व्यापारीलाई ती यार्ड सुम्पियो ।’
किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार भट्टराईले यार्डको व्यवस्था गरेका थिए । समितिभित्र रहेका करिब ६ सय स्टलमध्ये किसानलाई १४ वटा
छुट्याइएको थियो । ती यार्डबाट किसानले सिधै होलसेलमा बेच्न पाउने सुविधा थियो, जसले गर्दा किसानले मूल्य पाउने र उपभोक्तालाई पनि केही राहत हुने अनुमान थियो । तर, होल्डिङ यार्डलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो व्यापारीलाई दिइयो ।
‘किसानले गाडी–गाडीमा ल्याएर बिक्री गर्न पाउने सुविधा थियो । होल्डिङ यार्डमा पटके अनुमति अर्थात् २ सय टनसम्म तरकारी ल्याउँदा ४ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्थ्यो । त्योभन्दा माथि हुँदा प्रतिकिलो २० पैसाका दरले शुल्क तोकिएको थियो,’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘बेलुकाको ७ देखि भोलिपल्ट दिउँसोको ४ बजेसम्म बिक्री गर्न पाउने अनुमति थियो । तर मंसिरयता स्थगन गरियो ।’
किसानको यार्ड खोसेर व्यापारीलाई दिने निर्णयले व्यावसायिक किसान निरुत्साहित भएका छन् । समिति किसानभन्दा व्यापारीको हकहितमा लाग्दा किसान र उपभोक्ताले समस्या बेहोरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘समितिमा बिचौलिया नै हाबी छन् । सूचना निकाल्ने/ननिकाल्ने भन्नेमा व्यवसायी नै हाबी हुन्छन्,’ समितिका ती अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय समिति नाम मात्रैको भएको छ ।’
तरकारी बजारमा बिचौलियासँगै राजनीतिक हस्तक्षेप त्यत्तिकै हुन्छ । उनीहरू उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म हुने तह तोड्न चाहँदैनन् । राजनीतिक दबाबकै कारण पनि किसान र उपभोक्ता मारमा परेको कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले जनाए । ‘किसानका छाता संगठनले किसानका लागि छुट्टै स्टल चाहिन्छ भनेर जोडदार माग गरेका थिए । पटकपटकको दबाबका कारण २ वर्षअघि किसानका लागि यार्ड सञ्चालनमा आए । तर दुई वर्ष नपुग्दै फेरि व्यापारीले कब्जा गरे,’ महासंघका अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘मर्मतका नाममा किसानलाई हटाएर व्यापारीलाई दिनु भनेको सिन्डिकोटराज हो । व्यापारीको सिन्डिकेट र राजनीतिक संरक्षणका कारण किसान मरे ।’
समितिका कार्यकारी निर्देशक डालप्रसाद पुडासैनीले पनि किसानका नाममा छुट्याइएको अक्सन/होल्डिङ यार्ड केही समयका लागि स्थगन गरिएको पुष्टि गरे । पूर्वाधार बनाउनुपर्ने भएकाले केही समयका लागि व्यवसायीलाई त्यहाँ राखिएको उनको भनाइ छ । एक्सन/होल्डिङ यार्डको उद्देश्यअनुसार काम नभएकाले व्यापारीलाई राखिएको उनको दाबी छ । ‘कालीमाटीभित्र निर्माणको काम भइरहेको छ । अन्य व्यवसायीलाई राख्ने ठाउँ नभएकाले मंसिरदेखि अक्सन सेन्टर बन्द गरेर व्यवसायीलाई राखेका छौं,’ पुडासैनीले भने, ‘निर्माण सकिएपछि किसानका होल्डिङ यार्ड पुनः सञ्चालनमा आउँछन् ।’
किसानले फेरि होल्डिङ यार्ड कहिले पाउलान्, यस विषयमा भने अन्योल देखिएको छ । निर्माण तीन तहमा भइरहेको छ । पहिलो तहको काम सकेर दोस्रो सुरु भए पनि तेस्रोको प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । ‘चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सक्ने लक्ष्य भए पनि एउटा प्याकेज मात्रै सकिएको छ । दोस्रो प्याकेजको काम हुँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि तेस्रो प्याकेज सुरु हुन्छ । तर खरिद प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन ।’ यसले पनि किसानले पाउने सम्भावना कम भएको पुष्टि हुन्छ ।
‘समितिभित्र रहेका व्यापारीसँग लडेर किसानका लागि होल्डिङ यार्ड छुट्याइएको थियो । संख्या बढाउँदै लैजानुपर्नेमा बन्द गर्नु भनेको राम्रो होइन,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कुन उद्देश्यले बन्द गरेको हो, थप बुझ्नुपर्छ ।’ तरकारी फलफूल थोक बजार व्यावसायिक संस्था, कालीमाटीका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले पनि अन्य स्टलमा निर्माण सुरु भएकाले किसानका यार्ड व्यवसायीलाई दिइएको बताए । स्टल पूर्ण रूपमा निर्माण भएपछि किसानले ती यार्ड पुनः पाउने उनको भनाइ छ ।
उपत्यकामा मुख्यतः धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुरलगायत तराईका जिल्लासँगै भारतबाट तरकारी भित्रिन्छ । यी क्षेत्रबाट आयातित तरकारी कालीमाटी, बल्खु, टुकुचा, कोटेश्वरलगायत तरकारी बजारमा बिक्री हुन्छ । कालीमाटी तरकारी बजारमा प्रतिदिन ८ सयदेखि साढे ८ सय टन तरकारी भित्रिन्छ । यसमा भारतको हिस्सा ३५ देखि ४० प्रतिशत हो । कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको करिब ७० प्रतिशत माग धान्छ ।

(गुल्मी)
जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका–६ मालारानीको सालिमे मौरीपालन समूहलाई स्मार्ट कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष ७ लाख रुपैयाँ बजेट पर्‍यो । कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सम्झौता गरेर समूहले तोकिएको काम पूरा गर्‍यो । उक्त समूहले गत वर्ष विनियोजित रकमको भुक्तानी भने अहिलेसम्म पाएको छैन । ‘हामीले सम्झौताअनुसारको रकम अझै पाएका छैनौं,’ समूहका अध्यक्ष चुमा गुरुङले गुनासो पोखे, ‘ऋणको भारी बोकेर बस्नुपरिरहेको छ ।’
स्मार्ट कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत नै बंगुरपालनका लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छत्रकोट गाउँपालिका–१ का दानबहादुर पल्लीको पीडा पनि उस्तै छ । कार्यक्रमको प्रकृतिअनुसार २ लाख सरकारले दिने र २ लाख किसान आफैंले लगानी गर्नुपर्ने थियो । सम्झौताअनुसारको रकम पाइने आसमा उनले ऋण खोजेर खोर निर्माण गरे तर भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीले अहिलेसम्म भुक्तानी नदिएपछि उनी ४ लाख रुपैयाँ ऋणमा डुबे । ‘यस्तै हो भने यो कार्यक्रम अरू किसानका सामु लगेर थप डुबाउने काम बन्द गरौं,’ उनले भने ।
किसानले यो पीडा गत शुक्रबार कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले सदरमुकाम तम्घासमा आयोजना गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको समीक्षा गोष्ठीमा पोखेका हुन् । किसानलाई सरकारी राहत, अनुदान र सहजीकरण गर्नुपर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले नै किसानलाई पीडा दिएको उनीहरूको गुनासो छ । स्मार्ट कृषि कार्यक्रम तथा अन्य योजनाअन्तर्गत अनुदानका लागि सम्झौता गरेर किसानले काम सकेपछि भुक्तानी रोक्ने र दुःख दिने गरेको गुनासो धेरै किसानको रहेको जिल्ला समन्वय प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले बताए । ‘भेटेरिनरी अस्पतालबाट गत वर्ष धेरै किसानको भुक्तानी नभएको गुनासो आएपछि मैले नै प्रक्रिया पुर्‍याएर किसानलाई भुक्तानी गर्नुस् भनेपछि गत माघमा भुक्तानी गरेको मलाई जानकारी दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो आगामी दिनमा नदोहोरियोस् ।’
किसानले सम्झौताअनुसारको काम गरेपछि कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुगमनका नाममा पुगेर विभिन्न मापदण्ड पुगेन भन्दै भुक्तानी दिन नमान्ने र बार्गेनिङसमेत गर्ने गरेको किसानको गुनासो छ ।

‘अनुगमनका नाममा आएर बार्गेनिङ गर्छन् अनि उनीहरूले तोकेको रकम दिन्छु भन्यो भने रकम भुक्तानी हुन्छ, नत्र हामीलाई ऋणको भारी बोकाइन्छ,’ इस्माका एक किसानले भने, ‘हामीले त काम नै गरियो, कसरी कमिसन दिन सकिन्छ र ?’
रकम रोक्ने मात्र होइन, किसानलाई वितरण गर्ने कृषि औजार र उपकरण पनि आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) गुल्मीका सचिव अशोक थापाले बताए । ‘कृषि औजारहरू सोर्सफोर्सका भरमा वितरण हुन्छन् । तर आवश्यक परेर आवेदन दिने किसान वञ्चित भएको मैले देखेको छु,’ उनले भने, ‘कागजमा हिसाब चुस्तदुरुस्त पार्ने, कार्यक्रम आयोजना गरेर रहरलाग्दो प्रस्तुति दिने तर व्यवहारमा किसानलाई हैरान पार्ने काम भइरहेको छ ।’

(काठमाडौं/बिर्तामोड)
झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने भन्दै सरकारले करिब ५ हजार ५ सय कित्ता जमिन रोक्का राखेको छ । मुआब्जासमेत नदिई ३४ महिनादेखि खरिदबिक्रीलगायत गतिविधि गर्न नपाउने गरी रोक्का राखिएपछि रेलमार्ग निर्माण हुने क्षेत्रका स्थानीय मारमा छन् । सरकारले जमिन रोक्का राख्दा धेरैजसो स्थानीयको घर व्यवहार बिग्रिएको छ ।
‘करिब दुई करोडको सम्पत्ति रोक्का छ, घरजग्गा बैंकमा राखेर छोराहरूलाई पढ्न बाहिर पठाउने प्रक्रिया दुई वर्षदेखि रोकिएको छ । पैसा जोहो गर्न नसक्दा छोराहरू पढ्न विदेश जान पाएका छैनन्,’ बिर्तामोड–३ की रस्ना राजवंशीले भनिन् । सैनिक मोडस्थित उनका दुइटा घरसहित २४ धुर जग्गा रेलमार्गमा परेको छ, एउटा छोरा जापान र अर्को अस्ट्रेलिया जाने प्रक्रियामा छन् । ‘सम्पत्ति भनेकै त्यही घर हो । त्यो पनि न मुआब्जा पाइएको छ, न बैंकमा राखेर ऋण खान पाएका छौं,’ उनले भनिन् ।
सरकार जग्गा रोक्का गरेर विकल्पसमेत नदिई चुपचाप बसेको रेलमार्ग प्रभावित मोहन राजवंशीको आरोप छ । कन्काई नगरपालिका–९ घैलाडुब्बामा १८ कठ्ठा जमिन प्रस्तावित रेलमार्गमा पर्छ । तर उनको नाममा रहेको डेढ बिघा जमिन ३४ महिनादेखि रोक्का छ । ‘एक–दुई कट्ठा जमिन बेचेर ऋण तिरौंला भन्ने सोच बनाउँदै गर्दा रेलमार्गको नापी आयो । रेखा लगाएर गएपछि मुआब्जा पाइन्छ र त्यसैले व्यवहार मिलाउँला भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘उल्टै तीन वर्षदेखि भएको सबै जग्गा रोक्का राखिदिएर व्यवहार चौपट बनाइदिएको छ ।’
मोहनका दाजु राजकुमार राजवंशीको पनि करिब एक बिघा जमिन रेलमार्गमा पर्ने गरी रेखांकन भएको छ । ‘जग्गा रोक्का पनि कहिलेसम्म हुने भन्ने नै निश्चित भएन । यसरी वर्षौंसम्म जग्गा रोक्का हुँदा त हामी ससाना उद्यम गर्ने मान्छेको व्यवहार पूरै बिग्रिएको छ,’ बिर्तामोड–३ का फर्निचर व्यवसायी कुमार कन्दङ्वाले गुनासो गरे । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड १०६ दशमलव ५९ किमि ३ जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६२ वटा वडा हुँदै रेलमार्ग निर्माण हुने रेल विभागले जनाएको छ । ती वडामा ५ सय १२ दशमलव ६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य, ५३ दशमलव ६१ हेक्टर जलक्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती र १९ दशमलव ६० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुने विभागको तथ्यांक छ । यस खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि ४ हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने विभागले बताएको छ ।
रेलमार्ग बनाउन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाले जिल्लाका दुई हजार दुई वटा कित्ता नम्बर उल्लेख गरी ०७७ जेठ २४ मा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तीन दिनपछि जेठ २७ मा मोरङको १ हजार ३ सय ५७ र सुनसरीको ८ सय ४९ वटा कित्ता नम्बर उल्लेख गरी ३५ दिने अर्को सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । उक्त सूचनाका आधारमा तीनवटै जिल्लाका नापी र मालपोत कार्यालयले सूचनामा उल्लेख भएभन्दा बढी झापामा २ हजार ४ सय ५७, मोरङमा १ हजार ६ सय ३८ र सुनसरीमा १ हजार ३ सय २९ वटा कित्ता रेलमार्गमा पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नापी र मालपोतले कायम गरेका तीनै जिल्लाका ५ हजार ४ सय २४ वटा कित्ताका सयौं बिघा जग्गा सरकारले करिब तीन वर्षदेखि रोक्का राखेको हो । जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीय प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । मुआब्जा तथा जग्गा फुकुवाबारे पहल गर्न तीनै जिल्लाका प्रभावित संलग्न हुने गरी रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन नगरेर सरकार आफैंले हजारौं जनतालाई पीडित बनाउनु गलत भएको समितिका उपाध्यक्ष ओमकृष्ण विमलीको टिप्पणी छ । ‘सरकारको निर्णयका कारण हजारौं जनताको व्यवहार बिग्रिएको छ । घरझगडा भएका छन् । अंशबन्डा हुन नसक्दा पारिवारिक किचलोहर बढेको छ,’ उनले भने । सरकारले अब कि तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने, नभए आयोजना नै खारेजीको निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे ।

२४ अर्ब लाग्नेमा एक अर्बको सिलिङ
राष्ट्रिय गौरवको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना सुरु भएको १४ वर्ष बितिसक्यो । ०६५/६६ यो आयोजना सुरु भए पनि सुरुका दिनमा अध्ययनको मात्र काम भए । आयोजना सुरु भए पनि बर्सेनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा एकातिर आयोजनाले मुआब्जाको काम पनि टुंग्याउन सकेको छैन भने निर्माण सुरु भएको खण्डमा पनि न्यून प्रगति छ ।
९ सय २५ किमि दूरीको यो आयोजनामा विशेषगरी निजगढ खण्डमा काम भइरहेको छ । ट्र्याकबेल्ट, रेलवे पुल, स्टेसन निर्माण आदिमा केही प्रगति भएको छ । संशोधित मितिअनुसार काँकडभिट्टा–निजगढ खण्डका रेलवे निर्माण ०८६/८७ मा सक्ने भनिएको छ । यसअनुसार यस खण्डमा अहिलेसम्मको प्रगति राम्रै हुनुपर्ने हो । तर यो खण्डको प्रगति नै अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा अझै मुआब्जा वितरण हुन नसकेकाले आयोजनालाई भनेअनुसारको गति दिन नसकिएको आयोजना बताउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेपछि मुआब्जा वितरण हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले बताए ।

‘चैत दोस्रो साता बित्न लाग्दासमेत स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरण हुन सक्ने स्थिति छैन,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा यसको काम आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अघि बढ्ने स्थिति देखिँदैन ।’ रेल, मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजनाअन्तर्गत यो योजना पर्छ । निर्माण सुरुकै प्रक्रियामा पर्ने मुआब्जा वितरणका लागि भने सरकारले रकम विनियोजन गरिरहेको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । दुई वर्षदेखि काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण रोकिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा यही रेलमार्गको निजगढ र काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुराल जनाउँछन् ।
‘यो बजेटले निजगढ खण्डमा काम भए पनि कम बजेट भएकाले काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चित भएदेखि मुआब्जा वितरण गर्न समस्या हुने थिएन ।’ उक्त खण्डका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मूल्यांकन गरिएको रकम २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । त्यहीअनुसार स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको हो । तर गत आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट
छुट्याइएकाले त्यो वर्ष पनि मुआब्जा वितरण हुन सकेन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब रुपैयाँको मात्र बजेट सिलिङ आएकाले मुआब्जा गर्न नसकिने विभाग स्रोत बताउँछ ।
‘गौरवको आयोजना भनिन्छ, बजेटको प्राथमिकतामा यी आयोजनालाई नै राखिँदैन,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘रेलकाबारे प्रचार धेरै गरिन्छ । तर काम गर्न पर्याप्त बजेट नै छैन ।’ विभाग स्रोतका अनुसार गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने निकायबाटै आयोजना उपेक्षामा पर्दै आएका छन् । तर विभागका महानिर्देशक बिसुराल भने मुआब्जाका लागि स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिरहेको दाबी गर्छन् ।
राजनीतिक दलहरूले भने यस आयोजनालाई निर्वाचनपिच्छे आफूहरूको प्राथमिकता रहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई प्रतिबद्धता जनाउन पछि पर्दैनन् । तर, यसको छिटो कार्यान्वयनतर्फ भने राजनीतिक दलको ध्यान अझै जान सकेको छैन । नेपाल सरकार आफैंले बनाउन लागेको उक्त रेलमार्गमा मुआब्जा वितरणका लागि रकम अपुग भएपछि रेल विभागले तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिरहेको छ । सुरु अध्ययनअनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको दूरी ९४५ किमि थियो । अहिले निकुञ्ज क्षेत्रको रेखांकन परिवर्तन हुँदा दूरी घटेर ९२५ पुगेको छ । उक्त रेलमार्गसँग जोड्नेगरी बर्दिबास–निजगढ खण्डमा अहिले निर्माणको काम जारी छ । महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट खण्डमा रेलको प्रारम्भिक पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन् ।
यो रेलमार्ग झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भई पश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकी जोडिनेछ । ‘जयनगर–जनकपुर–कुर्था–विजलपुरा–बर्दिबास खण्डको ६९ किमिमध्ये ३५ किमिमा रेल चलिसकेको छ,’ बिसुरालले भने, ‘यसको अन्तिम बिन्दु पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग हुनेछ ।’ बर्दिबासदेखि सर्लाही, रौतहट, बारासम्मको ७० किमि दूरीमा नेपाल सरकार आफैंले रेल संरचना बनाइरहेको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल उद्योग परिसंघ महिला नेतृत्व मञ्चले वित्तीय पहुँच बढाउँदै महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र भएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । दुईदिने महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलनले घोषणापत्र जारी गर्दै महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने आवाज उठाएको छ । विश्वव्यापी व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई), अन्तर–क्षेत्रीय सम्बन्ध र नेटवर्कहरूमा महिलालाई वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरतामा थप पहुँच चाहिने सम्मेलनको सुझाव छ । समावेशी संयन्त्र, नीति निर्माण एवं प्रणालीहरूको विकास कार्यमा महिलाको सहभागिता बढाउने गरी ठोस व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । राजनीतिक स्थानमा महिला सहभागिताका लागि न्यूनतम थ्रेसहोल्ड ३३ प्रतिशत रहे पनि राजनीतिक क्षेत्रमा लैंगिक समानता हासिल गर्न महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत बनाउन आग्रह गरिएको छ । महिलाको स्वतन्त्रता वित्तीय पहुँचसँग जोडिएको र महिला उद्यमीले आफ्नो ज्ञानसीपलाई अनुकूलन गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न कर्जाको थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्ने मञ्चको माग छ ।

नेपाली बजारमा साओमी–१३ लाइट
काठमाडौं (कास)– नेपाली बजारमा स्मार्टफोन साओमी–१३ लाइट सार्वजनिक भएको छ । डुअल फ्रन्ट क्यामरासहितको फ्ल्यागसिप फोन बजारमा आएको हो । तीन वटा क्यामरा रहेको फोनमा मुख्य क्यामरा ५० एमपीको रहेको साओमी नेपालका कन्ट्री जनरल म्यानेजर अमितकुमार पन्डाले जनाए । यही कारण उत्कृष्ट फोटोग्राफीका लागि फोन उपयुक्त रहेको उनको दाबी छ । डुअल फ्रन्ट क्यामरासाथ उपलब्ध फोनमा सेल्फीका लागि मुख्य फ्रन्ट क्यामरा ३२ एमपीको छ । यसमा ४ हजार ५ सय एमएच पावरको ब्याट्री छ । लाइट ब्लु र लाइट पिंक गरी साओमी १३ लाइट दुई रङमा उपलब्ध छ । ८ र १२८ जीबी क्षमतामा फोनको मूल्य ५४ हजार ९९९ रुपैयाँ र ८ र २५६ जीबी फोनको ५७ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
अस्तित्व नेपाल फाउन्डेसनलाई
सिटी एक्सप्रेसको १ लाख
काठमाडौं (कास)– सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत अस्तित्व नेपाल फाउन्डेसनलाई १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । अस्तित्व नेपाल एक गैरनाफामुखी संस्था हो । २०१८ देखि एसिड तथा अग्निजन्य हिंसाविरुद्ध काम गर्दै आएको फाउन्डेसनले शिक्षा, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, मनोवैज्ञानिक परामर्श, सीपमा आधारित तालिम र सचेतना कार्यक्रम पनि चलाउँदै आएको छ । सिटी एक्सप्रेसले १६ वर्षदेखि रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
स्कल इन्टरनेसनल अध्यक्षमा पौडेल
काठमाडौं (कास)– स्कल इन्टरनेसनल नेपालको अध्यक्षमा महेन्द्रराज पौडेल चुनिएका छन् । ग्लोबल एसिया टुर एन्ड ट्राभलका सञ्चालक पौडेल दुई दशकदेखि पर्यटन व्यवसायमा छन् । वार्षिक साधरणसभाबाट सोमबार स्कलको प्रथम उपाध्यक्षमा युरो एसिया टुर एन्ड ट्राभलका सञ्चालक रमेश लुइँटेल, द्वितीय उपाध्यक्षमा टेम्पल टाइगर रिसोर्टका सञ्चालक वसन्तराज मिश्र, महासचिवमा अन्नपूर्ण ट्राभलका सञ्चालक सञ्जीव पाठक र कोषाध्यक्षमा बुद्ध एयरका निर्देशक रुपेश जोशी चुनिएका छन् । स्कलका सदस्यमा कोरा टुर्सका विजय अमात्य, कतार एयरवेजका सरिक बोगटी, बराही रिसोर्टका योगेन्द्र थापा, फोर सिजन टुर्सका पंकज प्रधानांग र एभरेस्ट समिट लजका केन्चो ओङ्दी चुनिएका छन् । ८९ वर्षअघि फ्रान्समा स्थापना भएको स्कल इन्टरनेसनल नेपालसहित १ सय १ मुलुकमा छ ।
चैत १७ देखि फ्लोरा एक्स्पो
काठमाडौं (कास)– यही चैत १७ देखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा फूलहरूको (फ्लोरा) एक्स्पो हुने भएको छ । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले तीन दिनसम्म एक्स्पो आयोजना गर्न लागेको हो । पुष्प व्यवसायको विकास र विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २४ औं
फ्लोरा एक्स्पो गर्न लागिएको मेला संयोजक शिवबहादुर खड्काले जनाए । एक्स्पोले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा पुष्प व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने उनको भनाइ छ । एक्स्पोमा ६२ व्यावसायिक, ३ ल्यान्डस्केपिङ, १० अफिसियल, ३ प्रतियोगिता प्रदर्शनी र २ वटा फुड स्टलसहित ८० स्टल रहनेछ । अहिलेसम्म ४५
वटा स्टल बुकिङ भएको एसोसिएसनका अध्यक्ष मीनबहादुर तामाङले बताए ।
विराटनगरमा वाईफाई नेपालको सेवा
काठमाडौं (कास)– वाईफाई नेपालले विराटनगरमा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । काठमाडौं र पोखराका साथै सुनसरीको इटहरी तथा धरानमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले थप क्षेत्र समेट्दै गएको हो । छिटो, सस्तो तथा भरपर्दो फाइबर इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिँदै आएको कम्पनीको दाबी छ । घरायसी तथा व्यापारिक ग्राहकका आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी गर्दै थुप्रै अफर तथा इन्टरनेटका प्याकेज ल्याइएको वाईफाई नेपालले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अहिले ५० एमबीपीएस स्पिडमा इन्टरनेट शुल्क प्रतिमहिना ? रुपैयाँ तथा ८० एमबीपीएस स्पिडको ५ सय रुपैयाँ लाग्ने वाईफाई नेपालका सीईओ शत्रुधन पञ्जियारले बताए ।
ॅजलविद्युत् योजनाबाट समाज विकास’
काठमाडौं (कास)– ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्टकी अध्यक्ष सारा च्याम्पियनले एनएमबी बैंकले जलविद्युत् परियोजनामार्फत समुदायको विकासमा योगदान गरेको भन्दै प्रशंसा गरेकी छन् । महिला तथा फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिको सशक्तीकरण एवं कमजोर आर्थिक अवस्था भएका र पिछडिएका समूहको स्तरोन्नतिका लागि बैंकले गरेको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । इन्भेस्टमेन्टकी अध्यक्ष च्याम्पियन नेतत्वमा बेलायतको हाउस अफ कमन्सका प्रतिनिधि र ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्टका सदस्य समूहले एनएमबी बैंकको भ्रमण गरेको थियो । उक्त अवसरमा ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्टसँग एनएमबी बैंकले गरेको सहकार्यपछि भएको प्रगतिबारे छलफल भयो । एनएमबी बैंकले कार्यान्वयन गर्दै आएको दिगो बैंकिङको अभ्यासबारे पनि छलफलमा चर्चा गरिएको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

(काठमाडौं)
नेपाल र भुटानका पुरुष राष्ट्रिय फुटबल टिमबीच पछिल्लो प्रतिस्पर्धा साफ च्याम्पियनसिप (२०१८ सेप्टेम्बर/ढाका) मा भएको थियो, जहाँ नेपाली टिमले सजिलै ४–० को जित हात पारेको थियो । बंगबन्धु रंगशालापछि दशरथ रंगशाला काठमाडौं आइपुग्दा यी दुई टिमको भेट यस्तो खेलमा भएको जसले प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कपको फाइनल खेल्ने दुई टिमको फैसला गर्दै छ । त्यसैले मंगलबार मैदानबाहिरै रहने टिम लाओसको लागि पनि नेपाल–भुटानको नतिजा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
त्यो साफमा नेपाली टिम सेमिफाइनल पुगेको थियो । भुटानको हकमा फेरि समूह चरणबाटै बाहिरिने भाग्य कोरिएको थियो । सन् २०१९ पछि मैदानमा फर्कंदा भुटानी टिममा ठूलै परिवर्तन आएको छ । नेपाली त्यो टिममा पनि आमूल परिवर्तन भएको छ । ढाकामा भुटानविरुद्ध पहिलो रोजाइमा खेलेका डिफेन्डर दिनेश राजवंशी, सुमन अर्याल, मिडफिल्डर सुनील बल, सुजल श्रेष्ठ र विशाल राई फुटबल करिअरभन्दा सुरक्षित भविष्य रोज्नुपर्ने परिस्थितिमा अस्ट्रेलिया पुगेका छन् ।
भुटानविरुद्ध पोस्ट सम्हाल्दै ‘आर्मब्यान्ड’ बाँधेका किरण चेम्जोङ नेपाली टिमको नियमित कप्तान भएर मुख्य खेलाडीको रूपमा स्थापित भएका छन् । स्ट्राइकर भएर पनि ढाका साफ २०१८ मा गोल गर्न असफल चेन्चो ग्याल्सेन भुटानको मुख्य हतियार भएको पनि एक दशक भइसक्यो । निकै छरिता र चलाख उनी प्रदर्शनकै हिसाबले पनि भुटानका आदर्श फुटबलर हुन् । जर्सी नम्बर ७ लगाउने उनी ‘भुटानी रोनाल्डो’ को नामले चर्चित छन् । यू–२३ टिको प्रतियोगिता १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग २०१९) मा भुटानले ऐतिहासिक रजत जितेको थियो । दशरथ रंगशालामा भएको स्वर्ण होडमा चेन्चोले गोल गरे पनि खेल नेपालले २–१ ले जितेको थियो । त्यति बेला उनी नेपालीमाझ लोकिप्रय बनेका थिए ।
भुटानी सिनियर टिम ४० महिनापछि खेलमा फर्कंदा मुख्य आकर्षण चेन्चो नै हुन् । कप्तानको जिम्मेवारी, सबैभन्दा बढी खेल र गोलको कीर्तिमानसहित दक्षिण एसियाकै एक राम्रो स्ट्राइकरको पहिचान बनाएका उनी नेपालमा किन पनि लोकपिय छन् भने क्लब फुटबलमा किरणका सहकर्मी हुन् उनी । यी दुईकै उत्कृष्ट प्रदर्शन सहयोगमा राउन्डग्लास पन्जाव आई लिग च्याम्पियन हुँदै इन्डियन सुपर लिग (आईएसएल) मा बढुवा भएको दुई सातामात्रै भएको छ । पन्जाबले पहिलोपल्ट ६ वर्षअघि आई लिगको उपाधि उचाल्दा पनि किरणले पोस्ट सम्हालेका थिए भने चेन्चो अग्रपंक्तिमा लयमै थिए । यसबीच चेन्चोले बैंगलुरु र केरला ब्लास्टर्सबाट आईएसएल खेल्न भ्याए । माल्दिभ्सको प्रिमियर लिग जितेका किरण आईएसएलको प्रतीक्षामै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा भने नेपालकै सबैभन्दा बढी खेल खेल्ने कीर्तिमान लम्ब्याउँदै उनले परिष्कृत प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कपको समूह चरणको अन्तिम खेलमा मंगलबार नेपाल–भुटानको खेल किरणविरुद्ध चेन्चोको प्रतिस्पर्धा पनि हुनेछ, जहाँ चेन्चो किरणलाई पन्छाउँदै गोल गर्न चाहन्छन् भने उनलाई रोक्नेमा दृढ छन् किरण । ‘हामी क्लबमा वर्षौं सँगै खेलेका छौं, मिल्ने साथी हौं,’ किरणले भने, ‘उनी राम्रो खेलाडी, राम्रो मान्छे हुन् । उनी मलाई गोल हान्ने भन्दै जिस्कने पनि गर्छन् । तर, मेरो खेल उनलाई रोक्ने हुनेछ ।’ संयोगले किरणको पुनरागमन र चेन्चोको अन्तर्राष्ट्रिय ‘डेब्यु’ एउटै स्थल पोखरा बनेको थियो ।
‘हाम्रो सम्बन्ध एकदम राम्रो छ, एकअर्कालाई बुझेका छौं,’ चेन्चोले भने, ‘नेपालमा खेल्न एकदमै राम्रो लाग्छ । हामीलाई नेपाली दर्शकले समर्थन गर्छन् । त्यसैले राम्रो (१३ औं साग) लागेको थियो । अब किरणविरुद्ध खेल्नुपर्ने भएको छ । गोल गर्ने मेरो कोसिस हुनेछ ।’ उनले गोल गरेपनि भुटान शनिबार लाओसविरुद्ध २–१ ले हारेको थियो । त्यसअघि नेपालले लाओसलाई २–० ले हराएको थियो । त्यसैले नेपाल फाइनल प्रवेश नजिक छ र दुई गोलअन्तरको हारले पनि नेपाल फाइनलमा पुग्नेछ । भुटानलाई भने फाइनल पुग्न नेपालविरुद्ध ऐतिहासिक जित अनिवार्य छ र त्यसमा पनि समीकरण आफ्नै अनुकूल बन्नुपर्नेछ । बराबरी र नेपालको जितले उपाधि होडमा घरेलु टिमसँग लाओसलाई उभ्याउने छ ।

आजको खेल
नेपालविरुद्ध भुटान
१८ः०० बजे, दशरथ रंगशाला

काठमाडौं (कास)– पेरिस ओलम्पिक २०२४ अन्तर्गत महिला फुटबलको एसियाली छनोटको पहिलो चरणमा नेपाली राष्ट्रिय टिमले दशरथ रंगशालामा भियतनामविरुद्ध दुई खेल खेल्ने भएको छ । प्रतिस्पर्धा चैत २२ र २५ मा हुनेछ ।
नेपाली महिला राष्ट्रिय टिमले साफ (दक्षिण एसियाली महासंघ) बाहिरको प्रतियोगिता पहिलोपल्ट घरेलु भूमिमा खेल्न लागेको हो र यो अवसर प्यालेस्टाइनले छनोटबाटै नाम फिर्ता लिएपछि जुरेको हो । समूह ‘सी’ मा परेको अर्को टिम अफगानिस्तान छनोटमा सहभागी नहुने भएको छ । त्यसैले दुई टिममात्रै बाँकी रहेपछि नेपाल र भियातनामबीच दुई खेल हुनेछ । यसको मार्केटिङ र ब्रोडकास्टिङ अधिकार एमडीएसी स्पोर्ट्सलाई बिक्री गरिएको पनि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले जनाएको छ ।
दशरथ रंगशालामा असोजमा सम्पन्न साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा घरेलु टिम नेपालमाथि ३–१ को जित रच्दै बंगलादेश नयाँ च्याम्पियन भएको थियो । यही रंगशालामा नेपाली टिमले ६ महिनापछि ओलम्पिक छनोट खेल्ने अवसर पाएको छ । एसियाली छनोटमा फिफा वरीयताका शीर्ष पाँच टिम र पहिलो चरणका सात समूहका विजेता गरी १२ टिमले दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । त्यसैले टोकियो ओलम्पिक २०२० छनोटको दोस्रो चरणसम्म पुगेको नेपाली टिमलाई यसपालि उस्तै उपलब्धिमा पुग्न सजिलो छैन ।
जुलाई २० देखि अगस्ट २० सम्म अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा हुने फिफा महिला विश्वकप २०२३ मा खेल्ने ३२ देशको छनोट भइसकेको छ, जसमा एसियाबाट आयोजक अस्ट्रेलिया (एसियाली फुटबल महासंघ सदस्य) सहित ६ देशले खेल्दैछन् । त्यसमध्ये एक टिम हो भियतनाम । उसले विश्वकपको समूह चरणमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अमेरिका, चार वर्षअघिको उपविजेता नेदरल्यान्ड्स र पोर्चुगलविरुद्ध खेल्ने पनि तय भइसकेको छ । त्यसैले पहिलोपल्ट विश्वकप खेल्ने तयारीमा रहेको भियतनामलाई पन्छाउँदै समूह विजेता बनेर दोस्रो पुग्न नेपाललाई सजिलो छैन ।
उत्तर कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, चीन र दक्षिण कोरियासँगै पहिलो चरण पार गर्ने सात देशले दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
नेपाली महिला टिमले फिफा वरीयतामा ६७ स्थानमाथिको टिम भियतनामविरुद्ध पहिलोपल्ट खेल्न लागेको हो । गत महिना चेन्नईको दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा भारतविरुद्ध २–२ र गोलरहित नतिजा निकालेको नेपाली महिला टिमलाई मुख्य प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले तयार गरिरहेका छन् । उनले ३३ खेलाडी समावेश गरी प्रशिक्षण दिइरहेको एन्फाका प्रवक्ता सुरेश साहले बताए ।

 (काठमाडौं)
सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२२–२३ को छैटौं प्रतियोगिताको रूपमा सूर्य नेपाल च्यालेन्ज रोयल नेपाल गल्फ क्लब (आरएनजीसी) मा मंगलबार सुरु हुँदै छ, जहाँ प्रो–एमेच्योर गल्फरबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन अपेक्षा गरिएको छ ।
चारदिने ७२ होलको प्रतियोगितामा व्यावसायिक गल्फर (प्रो) ३० र एमेच्योर ८ गरी ३८ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने आयोजक नेपाल प्रोफेसनल गल्फर्स एसोसिएसन (एनपीजीए) ले सोमबार जनाएको छ । नम्बर एक प्रो शुक्रबहादुर राई भने प्रोफेसनल गल्फ टुर अफ इन्डिया–पीजीटीआईको प्रतियोगितामा सहभागी हुने क्रममा भारतमै भएकाले सूर्य नेपाल च्यालेन्ज नखेल्ने एनपीजीएका महासचिव दीपक आचार्यले बताए । शुक्र कर्णाटक गल्फ संघको बैंगलुरुस्थितमा कोर्समा आइतबार सम्पन्न डन्कन टेलर ब्ल्याक बुल च्यालेन्जमा २ अन्डर २८६ खेल्दै ५७ औं स्थानमा रहेका थिए । युरोपियन टुरकै कार्यक्रम च्यालेन्ज टुर पीजीटीआईअन्तर्गत ३ लाख अमेरिकी डलर पुरस्कारको अर्को प्रतियोगिता ‘द च्यालेन्ज २०२३’ खेल्न पाउने आशामा उनी बैंगलुरुमै छन् ।
अघिल्लो साता गोकर्ण गल्फ क्लबमा भएको सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनमा २३ अन्डर २६५ को उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ट्रफी चुम्दा शुक्रले समिम खानको १५ वर्ष पुरानो चार दिने प्रतियोगितामा कीर्तिमान स्कोर बराबरी गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले दोस्रो चरणमा ११ अन्डर ६१ खेल्दै नयाँ कीर्तिमान (१८ होलमा सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन) पनि बनाएका थिए । उनको अनुपस्थितिमा एमेच्योरद्वय सुभाष तामाङ र सद्भव आचार्यसँगै डिफेन्डिङ च्याम्पियन भुवन (उमेश) नगरकोटी, गत वर्षको उपविजेता जयराम श्रेष्ठ, सञ्जय लामा, रवि खड्कालगायतले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सुभाष र सद्भवले गत साता ढाकामा भएको ३६ औं बंगलादेश ओपन एमेच्योर गल्फ च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई टिम स्पर्धाको स्वर्ण पदक दिलाएका थिए ।
‘नम्बर एक खलाडी नभए पनि अरू ३–४ खेलाडी कुनै पनि बेला राम्रो नसक्ने देखिएको छ,’ पूर्वनम्बर एक प्रोसमेत रहेका आचार्यले भने, ‘टुरमा खारिँदै आएर खेलाडीहरूको प्रदर्शन राम्रो देखएको छ ।’
एनपीजीएका अध्यक्ष रवीन्द्रमान श्रेष्ठले भने, ‘सेन्ट्रल ओपनमा खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । कीर्तिमान बनाएका थिए । आरएनजीसीको कोर्स अवस्था राम्रो छ र यहाँ पनि खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने आशा गरेका छौं ।’
कुल ५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पुरस्कारको प्रतियोगितामा विजेताले १ लाख, उपविजेताले ६५ हजार, तेस्रोले ४६ हजार, चौथोले ३८ हजार र पाँचौं हुनेले ३४ हजार पाउनेछन् । ३६ होलको खेलपछि शीर्ष २१ प्रो र उत्कृष्ट ६ एमेच्योर ‘कट’ बनाएर अन्तिम दुई चरण (३६ होल) का लागि छनोट हुनेछन् । कट बनाउने प्रोले कम्तीमा १० हजार पुरस्कार हात पार्ने छन् ।

(मेलबर्न)
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान पारस खड्का आइतबार मेलबर्नमा सम्मानित भएका छन् । नेप्लिज एसोसिएसन अफ भिक्टोरिया (न्याभ) ले नेपाली क्रिकेटमा दिएको योगदानका लागि पारसलाई सम्मान गरिएको हो ।
पारसलाई न्याभका अध्यक्ष प्रेमराज उप्रेती, भिक्टोरिया राज्य सांसदद्वय क्याथलिन म्याथ्यु वार्ड, ट्रुङ लु, म्याक्सिम्याक्स एजुकेसन कन्सलटेन्सीका निर्देशक शंकर धरेलले सम्मान पदक प्रदान गरेका थिए । एक समय पारससँगैं नेपालमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका न्याभ अध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘नेपाली क्रिकेट पारसकै कारण अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो, एउटा खेलाडीको रूपमा होस् वा कप्तान रूपमा पारसले एकपछि अर्को ऐतिहासिक नतिजा दिँदै नेपाल यो अवस्थामा आइपुगेको हो ।’
नेपाली क्रिकेटका लागि गरेको अमूल्य र निःस्वार्थ योगदानको कदरस्वरुप सम्मान गरिएको जनाउँदै उप्रेतीले भने, ‘पारसलाई सम्मान गर्न पाउनु मेलबर्नमा रहेका नेपाली समुदायको मात्र नभई भिक्टोरिया प्रान्तकै गर्वको विषय भएको जनाए ।’ सोही अवसरमा कान्तिपुर दैनिकका खेलकुद ब्युरो प्रमुख विनोद पाण्डेलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।
पारसको सम्मानमा च्यारिटीमार्फत ‘गाला डिनर’ गरिएको थियो । त्यसको खर्चबाट बाँकी रकम बालचौतारीलाई प्रदान गर्ने उप्रेतीले जनाए । न्याभअन्तर्गत रहेका बाल भाषा तथा संस्कृति स्कुलमा भिक्टोरियामा रहेका नेपाली बालबालिकाका लागि नेपाली भाषा पढाउन उक्त रकम खर्च गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
पारसले आफ्ना लागि यो ठूलो सम्मान रहेको जनाए । ‘दुई वर्षअघि मैले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट संन्यास घोषणा गरेको थिएँ, त्यसयता मेरा लागि यो पहिलो सम्मानजस्तै रह्यो । मेलबर्नमा रहेको नेपाली समुदायले जुन सम्मान म र नेपाल क्रिकेटप्रति देखाउनु भयो त्यसका लागि म कृतज्ञ छु ।’ न्याभ र मेलबर्नमा रहेका नेपाली समुदाय मिलेर नेपाली क्रिकेट खेलाडीलाई अस्ट्रेलियामा खेल्ने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा पारसको जोड थियो ।
सन् २००२ मा एसीसी यू–१५ एसिया कपबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आएका पारसले १९ वर्ष नेपालबाट खेल्दै २०२१ मा संन्यास घोषणा गरेका थिए । पारसकै कप्तानीमा विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन ५ मा रहेको नेपाललाई एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाएका थिए ।
न्याभको आयोजनामा भएको १८ औं न्याभ कप क्रिकेट प्रतियोगिताको ‘गुडविल एम्बासडर’ का रूपमा पारस बुधबार राति मेलबर्न आएका थिए । दोहामा एसियन जायन्ट्सबाट लिजेन्ड्स कप खेलेर उनी अस्ट्रेलिया टेकेका थिए । पारसले १८ औं न्याभ कप क्रिकेट प्रतियोगिताका विजेता र उपविजेता टोलीलाई पुरस्कृत गरेका थिए ।

(विराटनगर)
आयोजक विराटनगर सिटी सोमबार सातौं विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल पुगेको छ । सहिद मैदानको फ्लड लाइटमा सोमबार भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा विराटनगरले जावलाखेल युथ क्लवलाई २–१ ले हराएर उपाधिको दाबेदारी प्रस्तुत गरेको हो ।
विराटनगरले लुका सकर कोलकाता र एपीएफबीचको विजेतासँग बिहीबार उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । विजेताले २० लाख १५ हजार र उपविजेताले १० लाख १५ हजार पुरस्कार पाउनेछन् ।
गत वर्षको लिग विजेता मछिन्द्र क्लबको सेटलाई मैदानमा उतारेको आयोजक विराटनगरका लागि दुवै गोल दोस्रो हाफमा सम्भव भयो । टोलीका लागि ६७ औं मिनेटमा स्टेफन र ८७ औं मिनेटमा अभिषेक गुरुङले गोल गर्दै टिमलाई उपाधि नजिक पुर्‍याए ।
स्टेफनले जावलाखेलका गोलकिपर अनिल देउलाबाट रिवाउन्ड भएको बललाई पोस्टको दिशा दिएका थिए । विमल घर्तीमगरको प्रहारमा देउलाले पञ्ज गरेर पेनाल्टी क्षेत्रमा फर्काएको बलमा स्टेफनले गोल गर्दै अग्रता दिलाए । उनी म्यान अफ द म्याच हुँदै ११ हजार रुपैयाँ हात पार्न सफल भए ।
एक गोलले पछि परेपछि आक्रामक खेल प्रस्तुत गरेको जावलाखेलले ८६ औं मिनेटमा काउन्टर आक्रामणमा दोस्रो गोल बेहोरेको थियो । जावलाखेलका हिसुब थपलियाको प्रहार विराटनगरका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले पञ्ज गर्दै मैदानमा फर्काएको बलमा विमलले मध्यभागवाट दिएको लामो पासमा अभिषेकले ३० यार्डबाट गरेको सशक्त प्रहार गोलमा परिणत हुँदा जावलाखेलका गोलकिपर अनिल प्रतिक्रियाविहीन देखिए । जावलाखेलका लागि इन्ज्युरी समयको अन्तिम क्षणमा हिसब थपलियाले गोल फर्काएर गोल अन्तर घटाए । उनले फोडे फोफानाको क्रस उपयोग गरेका थिए । खेलको २७ औं मिनेटमा विराटनगरका विमलको कर्नर भनीमा जावलाखेलका गोलकिपर अनिल बिट भएको स्थितिमा ओलावालेको हेडिङ पास्टमाथिबाट बाहिरिँदा विराटनगरले सुरुवाती अग्रता लिने अवसर गुमायो । ३३ औं मिनेटमा स्टेफनको पासमा विमलको सटिक प्रहार फ्रेममा नपर्दा अवसर खेर गयो ।
खेलको १७ औं मिनेटमा जावलाखेलका सुनील
खड्काले विराटनगरका गोलकिपर विशाललाई बिट गर्न नसक्दा खेलमा अग्रता लिने अवसर गुमाए । सुनीलले वान भर्सेस वानमा गरेको प्रहार विशालले उत्कृष्ट बचाउ गर्दै टिमको संकट टारेका थिए । खेलको ५९ औं मिनेटमा विराटनगरका स्टेफनले जावलाखेलका एनकोटोलाई बक्सबाहिर फाउल खेल्दा पाएको फ्रिकिकमा हिसबुको प्रहार बारमा लागेर मैदानमा फर्कंनु जावलाखेलको दुर्भाग्य बन्यो । विराटनगरले २०६८ को विजेता नेपाल पुलिस र जावलाखेलले आर्मीको चुनौती पन्छाउँदै अन्तिम चारको यात्रा गरेका थिए । मंगलबार साबिक विजेता एपीएफ र लुका सकर कोलकाताबीच दोस्रो सेमिफाइनल हुनेछ ।

हिमालयन शेर्पा अन्तिम चारमा
बारा (कास)– सिमरामा रंगशालामा जारी जितपुरसिमरा गोल्डकप फुटबलमा सोमबार ‘ए’ डिभिजन डर्बीमा सातदोबाटो युथ क्लबलाई २–१ ले हराएर हिमालयन शेर्पा सेमिफाइनलमा पुगेको छ । पहिलो हाफको अग्रता जोगाउन नसक्दा सातदोबाटो पहिलो सहभागितामै निराश बन्न पुग्यो । ३५ औं मिनटमा सातदोबाटोका कप्तान सुदीप गुरुङले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाए । हिमालयन शेर्पाका डिफेन्डर म्यानुअल नानाको गल्तीको फाइदा उठाउँदै सातदोबाटोका कप्तान सुदीपले बललाई सहजै पोस्टको दिशा दिएका थिए । पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमा हिमालयन शेर्पाका सुशील राईले बराबरी गोल गर्दै टिमलाई खेलमा फर्काए । विश्वास श्रेष्ठको क्रस सातदोबाटोका डिफेन्डर करण रावतले क्लिएर गर्न नसक्दा त्यसको फाइदा हिमालयन शेर्पाले लियो । दोस्रो हाफको अन्तिम समयमा हिमालयन शेर्पाका अफ्रिकी खेलाडी अवायोमीले उत्कृष्ट हेडर गोल गर्दै सेमिफाइनलमा मकवानपुर–११ सँगको भेट पक्का गरे । शेर्पाका मिडफिल्डर सत्यम् शर्माले कर्नर एरियाबाट प्रहार गरेको बलमा बक्सभित्रबाट अवायोमीले गोल गर्दा सातदोबाटोका गोलरक्षक निशान्त थापामगरले बचाउ गर्न भ्याएनन् ।
मनाङ सेमिफाइनलमा
धनगढी (कास)– मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब छैटौं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । धनगढी रंगशालामा सोमबार मनाङले वाग्मती क्लबलाई २–१ गोलले हराएको थियो । मनाङलाई जित दिलाउन टिमोथी कोडु र साइजमोलले गोल गरे । वाग्मतीका लागि सृजन गौतमले एक गोल फर्काए । खेलको ३७ औं मिनेटमा टिमाथीले गोल गर्दै मनाङलाई अग्रता दिलाए । वागमतीले ४१ औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्कायो । वाग्मतीका सृजन गौतमले बराबरी गोल गरे । पहिलो हाफमा बराबरी खेलेको मनाङले दोस्रो हाफमा थप एक गोल गर्यो । मनाङका लागि ६६ औं मिनेटमा साइजमोलले गोल गर्दै टिमलाई २–१ गोलको जित दिलाए । मनाङले एभिनियर एफसी क्यामरुनसँग चैत १५ मा सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
आर्मीलाई बास्केटबल उपाधि
काठमाडौं (कास)– आर्मीको ‘बी’ टिमले एलडीबीए थ्री बाइ थ्री पुरुष खुला बास्केटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । राखेप कभर्डहलमा मंगलबार फाइनलमा आर्मीले आफ्नै ‘ए’ टिमलाई २१–१७ स्कोरले पराजित गर्‍यो । टोलीबाट रविन खत्री, अजय कुशवाहा, निकेश रखाल मगर र सुदीप पौडेलले खेलेका थिए । आर्मी ‘ए’ बाट विनोद महर्जन, आयुष सिंह, निश्चल महर्जन र अमृत कोइरालाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।