भरतपुर विमानस्थल टावरमा बिहीबार जहाज व्यवस्थापन गर्दै एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) क्रमशः अस्मिता बस्नेत (फोन गर्दै), सृष्टिका चौधरी र सुशीला वाग्ले । बिहान ६ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म सञ्चालन हुने यो विमानस्थलमा बिहीबार उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको हेलिकोप्टरसहित १६ उडानमा पाइलटलाई सघाएका थिए । भरतपुरबाहिर घर भई हाल त्यहाँ कार्यरत यी तीन महिला एटीसीमध्ये एक नारायणगढस्थित आफन्तकहाँ र दुई जना विमानस्थलभित्र कर्मचारी क्वार्टरमा बस्छन् । एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरूको पेसागत संगठन (नाटका) का अनुसार, नेपालमा ३२५ जना एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर छन् । तीमध्ये २५० जना नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा कार्यरत छन्, जसमा ५० महिला छन् । यो पेसा अपनाउन चाहनेले विज्ञान, इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापनमा स्नातकपछि करिब दुई वर्ष नेपाल नागरिक उड्डयन एकेडेमीमा एयर ट्राफिकसम्बन्धी कोर्स पूरा गर्नुपर्छ । उक्त कोर्स पूरा भएपछि लोक सेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र प्राधिकरण र मातहतका विमानस्थलमा एटीसी सेवामा प्रवेश पाइन्छ ।

(काठमाडौं)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन महिनामै सातौं पटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्दै छन् । पुस ११ मा शपथ लिएसँगै उनले माघ ३, १४ र २३, फागुन १४ र १६ मा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । सहयोगीहरूमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमोर्चाबाहेक ९ दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागिएको हो ।
कांग्रेस ८, एस र जसपा २–२, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेसपा र आजपा १–१ मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने भएका छन् । यसअघि नै सरकारमा रहेका माओवादीले ५ र जनमतले १ मन्त्रालय पाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा एकल र सामूहिक संवाद गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको आधार बनेको छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्
विस्तार हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘राज्यमन्त्री भने थपघट
हुन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले बिहीबार पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत अध्यक्ष सीके राउत, लोसपाका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी, नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायतसँग छलफल गरेका थिए । सहमतिलाई शुक्रबार बिहानसम्म अन्तिम रूप दिएर अपराह्न नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने तयारी रहेको छ । ‘दिउँसो ३ देखि ४ बजेसम्मलाई शपथको समय तय गरिएको छ,’ एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले भने ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर
खड्काले उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री बनेर सरकारमा दलको नेतृत्व गर्ने भएका छन् । अर्का उपसभापति धनराज गुरुङ सामान्य प्रशासनमन्त्री बन्दै छन् । कांग्रेस सभापति देउवाले प्रकाशशरण महतलाई अर्थमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छन् । रमेश रिजाललाई परराष्ट्र, एनपी साउदलाई सहरी विकास, सीता गुरुङलाई भूमि व्यवस्था, डिगबहादुर लिम्बूलाई न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला र मोहनबहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनाउने तयारी छ ।
गुरुङ र लिम्बू शेखर कोइराला पक्षका हुन् । कोइराला पक्षले तीन मन्त्रालय नपाए नाम नदिने चेतावनी दिएको छ । त्यसैले सहमति जुटाउनुपर्ने परिस्थिति बने प्रस्तावित केही नाम परिवर्तन हुन सक्ने एक नेताले बताए । कांग्रेस उपसभापति खड्काले पनि मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो लागिनसकेको बताए । ‘जबसम्म औपचारिक निर्णय भएर सभापतिको हस्ताक्षरित पत्र प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्दैन, तबसम्म निर्णय परिर्वतन हुन सक्छ,’ उनले भने ।
पटक–पटक मन्त्री भएकालाई नै फेरि पनि अवसर दिन खोजिएको भन्दै कांग्रेसका केही नेताले गुनासो गरिरहेका छन् । नयाँ–पुराना, क्षेत्र र समावेशितालाई समेत ख्याल गरेर मन्त्रीहरूको नाम पठाउन उनीहरूले सभापति देउवालाई सुझाएका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि राम्रो काम गर्न सक्ने र जनमतलाई समेत ख्याल गरी मन्त्री बनाउन नेतृत्वलाई सुझाएका छन् । महामन्त्री थापाले औपचारिक रूपमा पार्टीबाट मन्त्रीको नाम नटुंगिएको बताए । ‘पार्टी सभापतिले मन्त्रालय र संख्या टुंगिएपछि सल्लाह गरेरै नाम पठाउने भन्नुभएको हो । अहिलेसम्म बोलाउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘सल्लाह गरेरै नाम पठाउनु हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’
माओवादीको भागमा प्रधानमन्त्रीबाहेक गृह, ऊर्जा, सञ्चार, पर्यटन र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय परेका छन् । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय पाउने भएका छन् । अहिले नै सञ्चारमन्त्रीमा रेखा शर्मा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीमा सुदन किराती छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेकाले वर्तमान मन्त्री अमनलाल मोदीले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय पाउने भएका छन् । शक्ति बस्नेतलाई ऊर्जा मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी छ । माओवादीबाटै सुशीला सिर्पाली ठकुरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री छिन् ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष भुसालले कृषि मन्त्रालय पाउने भएका छन् । पार्टी उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बन्ने भएका छन् । तर, शुक्रबार बिहानसम्ममा मन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने पनि नेताहरूको भनाइ छ ।
जसपाले शिक्षा मन्त्रालय लिने भएको छ, अर्को मन्त्रालय भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ । लोसपाबाट वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री बन्ने भएका छन् । नेसपाबाट महिन्द्र राय यादव खानेपानीमन्त्री बन्ने तयारी छ । नागरिक उन्मुक्तिबाट अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिने भएकी छन् ।
हाल खानेपानीमन्त्री रहेका जनमतका अब्दुल खानले उद्योग मन्त्रालय खोजेका छन् । जनमतका प्रवक्ता चन्दन सिंहले उद्योग मन्त्रालयमा कुरा मिल्ने सम्भावना रहेको बताए । आम जनता पार्टीबाट अध्यक्ष प्रभु साहका लागि मन्त्रालय टुंगिन बाँकी छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीलाई भने उपनिर्वाचनपछि सरकारमा सहभागी गराउने समझदारी छ । चितवन–२, बारा–२ र तनहुँॅ–१ मा वैशाख १० मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाका कारण सांसद पद गुमाएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने चितवन–२ मा फेरि उठ्ने तयारीमा छन् । चुनावपछि लामिछानेकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने रास्वपाको चाहना छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने पहिला नै सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो ।
एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि एक महिनायता प्रधानमन्त्री दाहालको जिम्मेवारीमा १६ मन्त्रालय छन् । विभागीयमन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको कामसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्यलाई राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचन र विश्वासको मत लिने प्रक्रियासम्म पन्छाएका थिए । विश्वासको मत लिएको दुई सातापछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन लागेको हो ।

(काठमाडौं)
यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा शुक्रबारदेखि देशभरका २ हजार ३७ परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुँदै छ । परीक्षामा सहभागी हुन ५ लाख १६ हजार ५ सय ९१ विद्यार्थीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० मा रजिस्ट्रेसन फाराम बुझाएका छन् ।
प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका, प्रवेशपत्रलगायत परीक्षा सामग्री केन्द्रमा पुर्‍याइसकेको परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठले जनाए । ६ वटा अनिवार्य विषयका प्रश्नपत्र प्रदेशअनुसार फरक–फरक
तयार पारिएको छ । उत्तरपुस्तिकाको व्यवस्थापन प्रदेश निर्देशनालयले गरेका छन् । उनका अनुसार ७ हजार २ सय ६५ सामुदायिक र ४ हजार ५ सय ६४ निजी गरी ११ हजार ४ सय २९ विद्यालयका विद्यार्थी एसईईमा सम्मिलित हुँदै छन् । परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि सञ्चालन हुने बोर्डले जनाएको छ ।
७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एसईई परीक्षा समिति गठन गरेर व्यवस्थित गरिएको हो । विद्यार्थीले पढेको भन्दा फरक विद्यालयको केन्द्रबाट परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोरोनाकालमा विद्यार्थीले होमसेन्टरबाटै परीक्षा दिएका थिए । यस पटक दृष्टिविहीन विद्यार्थी र प्राविधिक धारतर्फका विद्यार्थीका लागि घरपायक केन्द्र कायम गरिएको नियन्त्रक श्रेष्ठले जनाए ।
दृष्टिविहीन स्रोतकक्षामै उपकेन्द्र कायम गरिएको हो । स्रोतकक्षा नजिकको परीक्षा केन्द्रले ती विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन गर्ने उनले बताए । ५५ जना दृष्टिविहीन विद्यार्थीले यसपालि एसईई दिँदै छन् । यसअघि दृष्टिविहीन विद्यार्थी पनि अभिभावकको सहारामा परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
त्यस्तै प्राविधिक धारतर्फ साढे १५ हजार विद्यार्थीले यस पटकदेखि घरपायक परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिँदै छन् । विगतका वर्षमा प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई जिल्ला सदरमुकामकेन्द्रित गरेर १/२ वटा परीक्षा केन्द्र तोक्ने गरिएको थियो । यस पटकदेखि साधारण धारका विद्यार्थीले परीक्षा दिने केन्द्रबाटै पनि
परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ । ५ सय ५ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९ देखि प्राविधिक धारको पठनपाठन हुँदै आएको छ । ‘दृष्टिविहीनका लागि उपकेन्द्र र प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई घरपायक केन्द्र मिलाउँदा केही व्ययभार बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर पनि विद्यार्थीको हितका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’
बोर्डले जापानमा पनि एउटा परीक्षा केन्द्र तोकेको छ । जापानको राजधानी टोकियोस्थित केन्द्रबाट १४ जना विद्यार्थीले एसईई दिनेछन् । बोर्डका अनुसार नेपाली पाठ्यक्रम अध्यापन हुने जापानका विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदै छन् ।

(रसुवा)
निर्यात खुलेको तीन महिनामै रसुवागढी नाका हुँदै चीनतर्फ करिब एक लाख थान बाँसका मुढा निर्यात भएका छन् । पुस १२ देखि चैत १५ सम्म ३ करोड २० लाख ३४ हजार बराबरको ९७ हजार ६ सय ४ वटा मुढा निर्यात भएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारीले बताए ।
कोरोनाका कारण बन्द निर्यात ३५ महिनापछि गत पुस १२ देखि खुलेको हो । बाँसका मुढा सस्तो र बलियो हुने भएकाले चीनमा माग बढी छ । विभिन्न कारागारमा कैदीले बनाएको मुढा संकलन गरेर व्यवसायीले चीनतर्फ निर्यात गर्दै आएका छन् । निर्यात रोकिँदा कैदीबन्दीका उत्पादन गोदाममै थन्काएर राख्नुपरेको व्यवसायी मुकुन्द पौडेलको भनाइ छ । ‘अहिले निर्यात खुल्यो, तिब्बतबाट माग पनि आउन थाल्यो,’ उनले भने ।
केन्द्रीय कारागार काठमाडौं, सुनसरीको झुम्का कारागार, मकवानपुरको भीमफेदी, धादिङलगायतका कारागारबाट कैदीबन्दीले बनेको मुढा व्यवसायीले संकलन गर्छन् ।

सस्तो र बलियो भएकाले बाँसबाट बनेका मुढाको माग चीनमा बढी छ । यहाँका मुढा चीनको ल्हासा, सिगात्से, न्यालम र धिग्रीसम्म पुग्ने गरेका व्यवसायी बताउँछन् ।
विशेषगरी चाडबाडका बेला मुढाको माग धेरै हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । पाहुनालाई चिनियाँहरूले नेपाली हस्तकलाबाट बनेका सामग्री उपहार दिन्छन् । अहिले रसुवागढी नाकाबाट चीनतर्फ मूर्ति, कार्पेट, बाँसका मुढा, ह्यान्डीक्राफ्ट, तामाका सजावटलगायत वस्तु निर्यात भएका छन् । ०७६ माघ १५ देखि नै रसुवागढी नाका भएर चीनबाट हुने आयात–निर्यात प्रभावित
भएको थियो ।

(बान्गुई, मध्य अफ्रिका)
असुरक्षा र समस्याको चाङलाई पन्छाउँदै नेपाली सेनाको टोली ९ वर्षदेखि मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र (सीएआर) मा शान्ति स्थापनाका लागि खटिइरहेको छ ।
लामो समयदेखि युद्धको भुमरीमा फसेको मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत नेपाली सेनाले सन् २०१४ देखि शान्ति स्थापनार्थ जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ । यो मुलुकको अत्यन्त दुर्गम र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बोयो र जाङ्बामा नेपाली सैनिक तैनाथ छन् ।
दुवै क्षेत्रमा नेपाली सैनिकले त्रिपालमुनि बसेर शान्ति स्थापनाका लागि काम गरिरहेका छन् । बोयोमा दुई वर्षअघि हतियारधारी समूहले १७ जना स्थानीयको हत्या गरेका थिए भने केहीलाई घाइते बनाएका थिए । त्यसयता बायो अशान्त छ । १० महिलासहित ९० सैनिक यहाँ खटिएका छन् ।
स्थानीय खोलाका कारण उक्त स्थानमा जान समस्या भएपछि रूखको साँघु हालेर सैनिक टोली बोयो पुगेको थियो । बमबारीस्थित जबरजंग गणका गणपति राजेशविक्रम शाहीले भने, ‘हतियारधारीको आक्रमणबाट आत्तिएका स्थानीयलाई हाम्रो उपस्थितिले राहत मात्र होइन, औषधि उपचारका निम्ति अस्पताल भवनसमेत निर्माण गरिदिएको छ ।’
नेपाली सैनिककै सक्रियतामा ६० लाख रुपैयाँको लागतमा १३ कोठे अस्पताल भवन निर्माण गरिएको हो । भवनको उद्घाटन छिट्टै गर्ने तयारी रहेको गणपति शाहीले जानकारी दिए । त्यतिबेला हतियारधारीको आक्रमणबाट घाइते भएका स्थानीयलाई उपचार गर्ने अवस्था थिएन । उक्त बस्तीमा सामान्य खालको स्वास्थ्य चौकीसमेत थिएन । नेपाली सेनाले लगेको औषधिबाट घाइतेको उपचार गरिएको थियो ।
झन्डै ३ सय घर धुरी रहेको दुर्गम र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जान अन्य मुलुकका सैनिकले आनाकानी गरेपछि नेपालीले जिम्मेवारी लिएको सैनिक अधिकृतहरूले बताए । नेपाली सैनिक बसेपछि केही विस्थापितहरू
घर फर्केका छन् । हतियारधारी पनि अहिले गाउँमा
देखापरेका छैनन् ।
मुलुकको दक्षिणी भेगमा पर्ने अर्को विकट एवं हतियारधारी समूहहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको जाङ्बामा खटिएका अधिकांश सेनाको बास पनि त्रिपालमै छ । राजधानीबाट झन्डै ७ सय किलोमिटर दूरीमा रहेको उक्त क्षेत्रमा १७ महिलासहित १ सय ३ नेपाली सैनिक
तैनाथ छन् ।
उक्त क्षेत्रमा बस्नका लागि जाङ्बाका पूर्वमेयरले एउटा भवन उपलब्ध गराएका छन् तर ठाउँ नपुगेकाले त्रिपालमुनि बस्नुपरेको हो । राजधानीबाट उक्त क्षेत्रमा मोटर बाटो भएर पुग्न झन्डै २५ दिन लाग्छ । ‘रातो माटो र कच्ची बाटो भएकाले सवारीसाधन चलाउन समस्या छ,’ एक चालकले भने । उक्त क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको लगानीमा नेपाली सेनाले एक वर्षको बीचमा १४ वटा पक्की पुल बनाएको छ । अब दुई वटा पुल बनाउन बाँकी छ । ‘त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा नेपाली सेनाले सहज ढंगले स्थानीयलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ,’ गणपति शाहीले भने ।
शान्तिसेनाको उपस्थितिपछि हतियारधारीहरू विस्थापित हुँदै गएको नेपाली सेनाको दाबी छ । स्थानीय दोभासेसहितका सामाजिक कार्यकर्ता दबिड दाउडले भने, ‘यहाँ खटिएका शान्ति सैनिकमध्ये स्थानीय बासिन्दाले नेपाली सेनामाथि धेरै विश्वास गर्छन्,’ उनले थपे, ‘हतियारधारीबाट विस्थापित भएकाहरू नेपाली सेनाकै ब्यारेक वरिपरि फुसको छाप्रो हालेर बसेका छन् । बोयो, जाङ्बा र बमबारीमा गरी हजारौं विस्थापित यसरी आश्रय लिइरहेका छन् ।
राजधानी बान्गुईबाट झन्डै चार सय किलोमिटर टाढा रहेको बमबारीस्थित जबरजंग गणनजिकै नेपाली सैनिकले विस्थापित परिवारलाई बस्नका लागि करिब १२ लाखको लागतमा भवन निर्माण गरिदिएका छन् । बोयो, जाङ्बा र क्वांगोमा जबरजंग गणका सैनिकहरू खटिएका छन् भने अलन्डियो क्षेत्रमा कालीजंग गणका ४ सय ५ सैनिक तैनाथ छन् ।
अलन्डियोमा प्रमुख सेनानी विजय बस्नेतको नेतृत्वमा सैनिक टोली खटिएको छ । उक्त क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार अभाव छ । ‘पूर्वाधार अभावबीच शान्ति स्थापनाको काममा खटिरहेका छौं,’ बस्नेतले भने, ‘हामी आउनुअघि यस क्षेत्रमा हतियारधारी समूहको बाक्लो उपस्थिति थियो, अहिले उनीहरू विस्थापित भएका छन्, स्थानीयले सुरक्षाको अनुभूति गरेका छन् ।’
सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा उक्त स्थानमा अवलोकन गर्न पुगेकाहरूसमक्ष स्थानीय मेयर जोमन सिमोनसहितका स्थानीयले नेपाली सैनिकले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए । उनले नेपाली सेनाको ब्यारेक बसेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाले सुरक्षित महसुस गरेको र निर्धक्कसँग आफ्नो काम गरिरहेको बताए ।
राजधानी बान्गुईमा पनि नेपाली सैनिक टोली खटिएका छन् । विश्वका १२ वटा देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सैनिक खटिए पनि मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अन्य मुलुकमा दिइएको छैन । बान्गुईमा नेपाली टोलीले सडकमा बसेर जिम्मेवारी निभाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सवारीसाधनलाई रोकेर जाँच गर्ने, सवारीसाधन दुर्घटना भयो भने अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएका छन् । उक्त कार्यमा १६९ जना सैनिक प्रहरी छन् । उक्त मुलुकमा सवारीसाधन चलाउनका लागि लाइसेन्स दिने व्यवस्था छैन । बिनालाइसेन्सका चालकले मोटरसाइकल र ट्याक्सी चलाउने गर्छन् । एउटा मोटरसाइकलमा आठ जनासम्म बोक्ने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत
शान्ति स्थापनाका लागि उक्त मुलुकमा १ हजार २ सय १७ जना नेपाली सैनिक खटिएका छन् ।
विश्वकै गरिब देशको दोस्रो स्थानमा रहेको यो मुलुक लामो समयदेखि बहुआयामिक द्वन्द्वमा जकडिएको छ । क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालभन्दा ६ गुणा ठूलो उक्त मुलुकमा राजनीतिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक र विदेश हस्तक्षेपका कारण द्वन्द्व गहिरिँदो छ ।
प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक स्रोत साधनबाट भरिपूर्ण भए पनि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सूचकहरू अत्यन्त कमजोर छन् । क्यामरुन, चाड, दुई कंगो र दुई सुडानको सीमामा रहेको मध्य
अफ्रिकी गणतन्त्र दुई दशकदेखि संकटमा फसेको छ ।
५४ लाख हाराहारी जनसंख्या रहेको मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र मानव पुँजी र मानव विकास सूचकांकको तल्लो तहमा छ । विश्वका १८९ देशमध्ये १८८ औंमा उक्त मुलुक छ । आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच सीमित छ, पूर्वाधार अपर्याप्त छ, लैंगिक हिंसा व्यापक छ र सामाजिक संरचना खस्किएको छ । यसको विशाल वन र महत्त्वपूर्ण कृषि क्षमता भएको जमिनको ५ प्रतिशत मात्र उपयोगमा छ । यस देशको कुल जनसंख्यामध्ये ५ प्रतिशत मात्र साक्षर छन् ।

(काठमाडौं)
कांग्रेसभित्र भावी अर्थमन्त्रीका रूपमा हेरिएका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘तीन पुस्ता’ को पारिवारिक विरासत गाँसिएको कांग्रेसबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन् । वैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने उद्देश्यका साथ वाग्लेले कांग्रेस छाडेका हुन् ।
रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि रिक्त तनहुँ–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा वाग्ले रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । यद्यपि रास्वपाले उम्मेदवारीको औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । कांग्रेसले उक्त क्षेत्रबाट नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेलगत्तै वाग्लेले कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेललाई सम्बोधन गर्दै पार्टी त्याग गरेको जानकारी गराएका थिए । कांग्रेस किन छाडेको भन्ने प्रश्नको उनले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक जवाफ दिएका छन् । उनले नेतृत्वको व्यवहार र कार्यशैलीलाई मुख्य कारण मानेका छन् ।
‘पछिल्ला वर्ष कांग्रेस पार्टीभित्रका गतिविधि नियालेका प्रत्येक स्वाभिमानी कांग्रेसजनको शिर निहुरिने अवस्था आएको छ, जननायक बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्णशमशेर र किसुनजीको ऐतिहासिक दल अहिले दाइ–भाउजू–भतिजको अक्षम गिरोहमा परिणत हुने क्रममा छ,’ उनले लेखेका छन् ।
कांग्रेसभित्र आफ्नो समूहका नेतालाई सम्बोधन गरेर पठाएको पत्रमा वाग्लेले ‘देउवा–आरजु गिरोह’ को निरन्तर हेपाइ र अपमानका कारण पार्टी त्याग गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘अब कुरेर बस्ने, कृपा र निगाहको जीवनपर्यन्त राजनीतिभन्दा समयसीमा तोकेर आफ्नो उमेर, ज्ञान, ऊर्जा सान्दर्भिक रहँदै ‘डेलिभरी’ प्रयोजनमा जान चाहें’ वाग्लेले लेखेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संघसंस्थाका आकर्षक सेवा–सुविधा र अवसर छाडेर कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय भएका वाग्लेले गत मंसिर ४ कै निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए । उनको नाम चितवन–१ बाट सिफारिस भएको पनि थियो । उनलाई टिकट दिलाउन कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लागिपरेका थिए । थापा काठमाडौं–४ वाग्लेका लागि छाडेर सर्लाही–४ मा जाने तयारीमा थिए । गोरखा र काठमाडौंबाट पनि उनको नाम चर्चामा थियो तर सभापति देउवा र आरजुले नै वाग्लेलाई नियतवश रोकेको चर्चा कांग्रेस वृत्तमा छ । कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि उनलाई एमालेले काठमाडौं–७ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशको कुनै पनि क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । केही गरौं भन्ने हुटहुटीका साथ सक्रिय बनेका वाग्लेले ती दुवै प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै पाँच वर्ष प्रतिक्षा गर्ने उद्घोष गरेका थिए ।
०७९ कात्तिक ५ मा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘कांग्रेस पार्टी त्यागेर चुनाव लड्नु राजनीतिक रूपमा परिपक्वता हुँदैन । अब म पाँच वर्षसम्म युवामाझ सक्रिय हुन्छु ।’ तर उनी आफ्नै भनाइमा सात महिना पनि टिक्न सकेनन् । किन त ? कांग्रेसका एक नेताका अनुसार उनले कांग्रेसमा तत्काल परिवर्तनको कुनै संकेत नदेख्नु यसको मुख्य कारण हो । उनलाई पार्टीमा सक्रिय भइरहने ठाउँ चाहिएको थियो, जुन ठाउँ नेतृत्वले उनलाई दिन चाहेन । नेतृत्वमा परिवर्तन देखिने र नेतृत्व परिवर्तन हुने कुनै संकेत नपाएपछि नै उनले पार्टी त्याग गरेका हुन् ।
‘पार्टी सभापति र आरजु भाउजू शक्तिमा भइन्जेल स्वर्णिमजीले आफूले कुनै ठाउँ नपाउने बुझ्नुभयो, त्यसपछि नै उहाँ यो निर्णयमा पुग्नुभएको हो भन्ने लाग्छ,’ कांग्रेसका ती नेताले भने । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले वाग्लेको इमेल पाउनासाथ उनलाई रोक्ने प्रयत्न गरेका थिए तर सम्पर्कमै आउन चाहेनन् । आफूलाई रोक्ने स्थितिको पूर्वआकलन गरेरै वाग्लेले चिठीमै सम्पर्कमा आउन नचाहेको बताएका छन् । ‘यो निर्णय लिनुअघि हजुरहरूसँग भेटेको भए निश्चय पनि कांग्रेस नछोड्न भन्नुहुने र त्यसपछि छोड्दा अवज्ञा गरेको हुने भएकाले श्रद्धापूर्वक पछि नै हामी बस्नेछौं,’ कोइराला, थापा, शर्मा र पोखरेललाई सम्बोधन गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘कांग्रेस पार्टीमा हजुरहरूको निर्णायक हैसियत बनेको दिन फेरि हामी कुनै न कुनै रूपमा जोडिन सक्ने आशा छ । त्यतिन्जेल जहाँजहाँ रहन्छौं, त्यहीँबाट सहकार्य र सहयोग गर्ने र अहिलेको आत्मीय मित्रता कायम राख्ने वाचा गर्दछु ।’
वाग्ले तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य थिए । त्यतिबेला उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल थिए । सदस्यका रूपमा उनले दुई कार्यकाल र शेरबहादुर देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उपाध्यक्ष बनेका थिए । बूढानीलकण्ठबाट हाईस्कुलसम्मको अध्ययन गरेका वाग्लेले त्यसपछि लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स, हार्वर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका हुन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी भएर देशकै नाम राख्न सफल बौद्धिक नेतालाई कांग्रेसजस्तो पार्टीमा अटाउन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न आयामका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र मञ्चमा मन्तव्य राखेर चर्चा कमाएका वाग्लेलाई कांग्रेसले चिन्न नसकेको बताए । ‘कांग्रेसका लागि यो ठूलो क्षति हो । संगठनको दिशामा भन्दा पनि देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका नीतिमा आमयुवालाई आकर्षित गर्ने अनुहार हो स्वर्णिमजी, त्यो अनुहार कांग्रेसले गुमाउनु भनेको पार्टीकै लागि क्षति हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी किन रोजे भन्ने कुरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो तर कांग्रेसभित्र उनले रूपान्तरण खोजेका थिए ।’
उनका बुबा जीवन राजनीतिज्ञ मात्रै थिएनन्, बूढानीलकण्ठ स्कुलको शिक्षकसमेत थिए । ७/८ कक्षा पढ्दादेखि नै वाग्ले कांग्रेस राजनीतिमा सुषुप्त रूपमा सक्रिय भइसकेको पोखरेल सम्झन्छन् । उनी त्यतिबेला बूढानीलकण्ठ स्कुलबाट महाराजगन्ज आएर देशान्तर किनेर लैजाने गरेको सम्झन्छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेलादेखि नै राजनीति लेख र समाचार पढ्न छुटाउँदैनथे । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत पत्याएका व्यक्ति थिए । अर्थ राजनीति क्षेत्रमा यत्तिको क्षमतावान् र दूरदृष्टि राख्ने नेता मैले कमै देखेको छु । यस्तो व्यक्तिलाई कांग्रेसले किन रोक्न चाहेन, म अचम्ममा छु ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री मुकुल ढकालले कांग्रेस परित्याग गरेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले घन्टी चुनाव चिह्न लिएर उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने बताएका छन् ।

कांग्रेस छोड्ने वाग्लेको घोषणासँगै तनहुँ–१ मा हुने उम्मेदवारी चर्चाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ । ०४८ सालमा हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल क्षेत्र १ बाट चुनाव लडेका थिए । त्यसपछि उनी क्षेत्र २ मा पुगे भने १ बाट पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी चुनाव लड्दै आएका थिए । नयाँ संविधान जारी भएसँगै तनहुँमा दुईवटा मात्रै क्षेत्र कायम भए । त्यसपछि ०७४ मा क्षेत्र १ बाट पौडेलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यतिबेला उनी एमालेका किसान श्रेष्ठ (हाल एकीकृत समाजवादी) बाट पराजित भएका थिए । ०७९ मा भने पौडेलले एमाले उम्मेदवार एकबहादुर रानालाई ५ हजार ३ सय ८० मतान्तरले हराएका थिए ।
पौडेलले २५ हजार ३ सय ६१ मत ल्याउँदा रानाले १९ हजार ९ सय ८१ मत ल्याएका थिए । पौडेलविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका पूर्वमन्त्री जोशीले ६ हजार ८६ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विकास सिग्देलले ६ हजार ४४ मत ल्याएका थिए । रास्वपा उम्मेदवारको नाम आममतदाताले सुनेकै थिएनन् । तैपनि उनले ल्याएको मत उल्लेख्य रहेको तनहुँका स्थानीय नेता बताउँछन् । यस क्षेत्रमा राप्रपाको २ हजार ४ सय ८४ मत छ ।
उपनिर्वाचन हुने तनहुँको उक्त क्षेत्र सुगम बजारी इलाका मात्रै छैन, धेरै मतदाता गाउँमा छन् । एमालेबाट यसअघि उम्मेदवार बनेका एकबहादुर रानाले उपनिर्वाचनमा नउठ्ने निर्णय गरेका छन् । एमालेले काठमाडौं–६ बाट पराजित सर्वेन्द्र खनाललाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गरिसकेका
छैनन् । गठबन्धन र स्थानीय तहमा पूर्वमन्त्री जोशीको भूमिकाले पनि तनहुँको उपनिर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं (कास)– यही शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘प्रेमा’ को राजधानीमा बुधबार आयोजित प्रिमियरमा आमन्त्रित पाहुनाले फिल्मप्रति दिएको प्रतिक्रियाले फिल्म टिम उत्साहित देखिएको छ ।
फिल्म ‘महापुरुष’ बाट यसै वर्ष फिल्म क्षेत्रमा डेब्यु गरेकी नायिका अञ्जना बराइलीले फिल्म राम्रो लागेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘प्रेमकथामा थुप्रै फिल्म बन्छन्, हेरिएको पनि छ । तर ‘प्रेमा’ को प्रेमकथा र प्रस्तुतीकरण फरक लाग्यो’, उनले भनिन् । उनले फिल्मका मुख्य तीन कलाकार अरुण क्षेत्री, शुभेच्क्षा खड्का र सृष्टि श्रेष्ठको अभिनय मन परेको बताइन् ।
अर्की नायिका सन्ध्या केसीले फिल्मले आमदर्शकलाई मनोरञ्जन दिनेमा आफू ढुक्क रहेको ठोकुवा गर्दै भनिन्, ‘फिल्मले दर्शकलाई बाँधेर राख्छ ।’ फिल्मका अभिनेता क्षेत्रीले प्राप्त प्रतिक्रियाबाट आफू ढुक्क रहेको बताए । ‘हिजोसम्म म न्युट्रल अवस्थामा थिएँ । प्रिमियरपछि उत्साहित छु’, उनले भने । नायिका खड्काले पनि प्रतिक्रियामा तारिफ पाउँदा खुसी लागेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘अत्यन्त खुसी छु । मेरो भूमिकाले तारिफ पाउँदा दंग छु ।’ गोविन्दसिंह भण्डारी निर्देशित फिल्म ‘प्रेमा’ लाई विवेक घिमिरेले निर्माण गरेका हुन् ।

प्रवेश शुल्क तिरेर सर्वाधिक धेरै घुमिने संसारको मानव निर्मित संरचनामा पर्ने फ्रान्सको पेरिसमा अवस्थित आइफल टावर १ सय ३३ वर्षअघि आजकै दिन खुला गरिएको थियो । सन् २०२२ मा मात्र ५८ लाख ८९ हजारले भ्रमण गरेका थिए ।
फ्रान्सको सिटी आफ पेरिसको स्वामित्वमा रहेको उक्त टावर १८८७ जनवरी २८ देखि निर्माण सुरु गरेर झन्डै २६ महिनाभित्रमा तयार पारिएको थियो । यस टावरको डिजाइन इन्जिनियर गुस्ताभ आइफलले तयार पारी निर्माणसमेत गरेका थिए । युनेस्कोको विश्व सम्पदामा सूचीकृत ३ सय ३० मिटर अग्लो यस टावरले त्यसताकाको विश्वको अग्लो मानव निर्मित भवन वासिङ्टन स्तम्भको रेकर्डलाई तोडेको थियो भने आफ्नो रेकर्ड ४१ वर्षपछि जोगाएको थियो ।
फलाममा खिया लाग्नबाट जोगाउन आइफल टावरलाई हरेक ७–७ वर्षमा रङरोगन गर्ने गरिन्छ । पूरा टावरका लागि ६० टन बढी रङको आवश्यकता पर्ने यहाँ हालसम्म १९ पटक रङरोगन गरिइसकेको छ । २१ औं शताब्दीको सुरुताकाबाट भने यो टावरलाई रेडियो तथा टेलिभिजन ट्रान्समिसनका लागि समेत प्रयोग गर्दै आइएको छ ।

होमस्टे सञ्चालन देशमै पहिलो पटक २०५४ सालमा
स्याङ्जाको सिरुबारीबाट सुरु भएको हो । त्यसपछि त स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गर्दै ग्रामीण भेगमा होमस्टे सञ्चालनको लहर नै चल्यो । संघीय सरकारले पनि ग्रामीण पर्यटनअन्तर्गत होमस्टे प्रवर्द्धनको नीति र कार्यक्रम अघि सार्‍यो । कार्यविधि बनेर मापदण्ड पनि तोकियो । सामुदायिक वा निजी होमस्टे अहिले देशैभर सञ्चालनमा छन् ।
ग्रामीण पर्यटनअन्तर्गत होमस्टेले गाउँमै स्वरोजगार वृद्धि र स्थानीय संरक्षणमा उल्लेख्य भूमिका पनि खेल्यो । विशेष गरी युवा स्वरोजगार र रोजगारी, स्थानीय उत्पादनमा जोड दिएको होमस्टे एउटा अभियानका रूपमा अघि बढेर ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहायक बन्यो । विदेश छाडेर युवा होमस्टेमा लगानी गर्न थालेका छन् । होमस्टेले छुवाछूत प्रथाको अन्त्य गर्नसमेत सघाउ पुर्‍याएको छ ।
लमजुङको क्व्होलासोंथार गाउँपालिका–३ घलेगाउँका पदमराज गुरुङ ३४ वर्षका भए । गाउँमा नयाँ मान्छे आउँदा के गर्न आएका होलान् जस्तो लाग्थ्यो उनलाई ।
पाहुनालाई घरमा गाँस र बास दिएर अतिथि सत्कार गरेको उनकै आँखाले देखेर हुर्केका थिए । अहिले भने तिनै पाहुनालाई गाउँकै मीठो मसिनो खुवाउन र स्वागत सत्कार गर्न होमस्टे चलाएका छन् ।
कक्षा ९ सम्म पढेपछि उनी घरै बसे । बाबा विदेशमा, दिदीको विवाह भइसकेको र दाइ पोखरामा थिए । भाइहरू सानै । आमालाई घरायसी काममा सघाउँदा सघाउँदै उनले पढाइ छाडे । धन कमाउन विदेशिनुको विकल्प थिएन । गाउँमै बसेर कमाउने कुनै उपाय देखेनन् उनले । बिहे गरेपछि पारिवारिक जिम्मेवारी झन् थपियो । उनी कतार उडे । त्यहाँ पनि २ वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेनन् र फर्के । फेरि साउदी अरब लागे । त्यहाँको कमाइले पनि आफैंलाई मात्र खान, बस्न ठिक्क थियो ।
गाउँमा पर्यटक आगमन बढ्दै गएको खबर श्रीमती ओमकुमारीले सुनाइन् । उनको घर र ससुराली दुवैमा होमस्टे चल्दै थियो । गाउँमा होमस्टे सञ्चालन सुरु भयो । ‘विदेशको जति पैसा त म मेरै माटोमा कमाउँछु भनी फर्किएँ । विदेशमा भन्दा होमस्टेमा बढी कमाइ छ । आनन्द पनि यहीं छ,’ उनले भने । उनको होमस्टेमा २ वटा कोठामा गरी ७ वटा ओछ्यान छन् । शौचालय, नुहाउने छुट्टै व्यवस्था छ ।
होमस्टे चलाउन उनले ठूलोबाबाको घर किने । घले गाउँका ४२ होमस्टेमध्ये उनको घर नम्बर ७ हो । आफ्नो होमस्टेमा आउने पाहुनालाई उनी अर्गानिक खाना खुवाउँछन् । बारीमा आलु, साग, लसुन, बोडी, काउली, बन्दालगायत तरकारी फलाएका छन् । लोकल कुखुरा र भेडाबाख्रा पालेका छन् । गाउँकै कोदो, चामलबाट बनेका परिकार खुवाउँछन् ।
कोरोना संक्रमणले थलिएको पर्यटक व्यवसाय हिजोआज भने बढेको छ । ‘मेरो घरमा पर्यटक आउन निकै रुचाउँछन् । फोन गरेर आउँछु भन्छन् । मैले जहाँ बसे पनि एउटै हो भन्छु,’ उनले भने । उनका ठूल्दाइ, काइँला दाइ र भाइले समेत होमस्टे चलाएका छन् । ‘बर्खायाममा कहिलेकाहीं पर्यटक आउँदा पनि मेरो आम्दानी महिनाको २० हजार घटेको छैन,’ पदमले भने । सामान्यतः ४० हजार रुपैयाँ र बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको उनले बताए । उनले यही आम्दानीबाट छोराछोरी पढाउनेदेखि घर खर्च मज्जाले चलाइरहेको सुनाए ।
गाउँघरमै बसेर कमाउन सकिन्छ भनेर होमस्टेको अवधारणा अगुवाबाट पाएपछि युवाहरू अहिले गाउँमै बसेर होमस्टे चलाउन थालेको पदम बताउँछन् । उनलाई होमस्टेको कमाइमा मात्र होइन, पाहुनालाई स्वागत सत्कार गर्न पाउँदा पनि निकै आनन्द लाग्छ रे । गाउँमा पाहुना आउने वातावरण सधैं भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ पदमलाई । ‘मैले ६ वर्षमै विदेश चेतिसकेको छु । अब गाउँ छोडेर कतै जान नपरोस्,’ उनले भने ।
तनहुँको व्यास नगरपालिका–१३ आँपस्वाँराका २५ वर्षीय मनोज विक अहिले होमस्टे सञ्चालनमा व्यस्त छन् । परिवार र देशभन्दा टाढा गएर कमाएको भन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा परिवारसँगै बसेर गरिएको मिहिनेतबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्ने मनोजको लक्ष्य छ ।
५ वर्षदेखि होमस्टे सञ्चालनमा जुटेका मनोजले अहिले गाउँको पहिचान मात्रै होइन, समाजले गर्ने व्यवहारमा समेत परिवर्तन ल्याउन सफल भएका छन् । उनले दलित समुदायको सहभागितामा आँपस्वाँरा दलित सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन गरेका छन् । होमस्टेका सचिवसमेत रहेका मनोज भन्छन्, ‘समाजमा व्याप्त छुवाछूत र दलित समुदायलाई गरिने व्यवहार अन्त्य गर्न होमस्टे उदाहरणीय बन्दै गएको छ ।’
दलित समुदायका १८ घरधुरीमा सञ्चालन गरिएको होमस्टेमा अहिले विदेशी मात्र होइन, स्वदेशी पर्यटकको समेत आकर्षण बढ्दै गएको छ । २० वर्षको उमेरमा होमस्टे सञ्चालनमा लागेका मनोज समाज रूपान्तरण र ग्रामीण पर्यटनका माध्यमबाट आर्थिक उपार्जनको माध्यम होमस्टे बनेको बताउँछन् । ‘एसएलसीपछि कामको सिलसिलामा पोखरा गएको थिएँ । त्यहाँ करिब ३ वर्षसम्म टुरिस्ट गाइडका रूपमा काम गरें,’ उनले भने, ‘त्यसपछि फर्किएर होमस्टेमा आबद्ध भए । अहिले घरमै अतिथिको स्वागत सत्कारमै समय बिताउने गरेको छु ।’
उनले होमस्टे व्यवस्थापनमा आमाबुबा, दाजु, भाउजू र बहिनीको पनि सहयोग पाएका छन् । ‘होमस्टे सञ्चालनपछि राम्रै आम्दानी भएको थियो । वर्षमा एक लाखभन्दा बढी कमाउँथें,’ उनले भने, ‘कोरोना कहरपछि भने पर्यटक आउन कम भएको छ । आम्दानी पनि आधा नै घटेको छ । अब फेरि पर्यटक बढ्ने विश्वासमा छु ।’
विशेष गरी विदेशीहरू दलित समुदायको अध्ययन गर्न पनि होमस्टेमा आउने गर्छन् । उनको होमस्टेमा १८ मुलुकका पर्यटकले भ्रमण गरिसकेका छन् । १० प्रतिशत मात्र नेपाली पर्यटक रहेको मनोजले बताए । ‘५ वर्षमा करिब एक हजार एक सय जना पर्यटक होमस्टेमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘दलित, गैरदलित सबै आएर एकै परिवारजसरी बस्नुहुन्छ । यसले गर्दा समाजमा केही परिवर्तन आएको छ ।’
पर्वतको मोदी गाउँपालिका–८ का २७ वर्षे कृष्ण गुरुङले ७ वर्ष विदेशी पर्यटकको पथप्रदर्शक (ट्रेकिङ गाइड) का रूपमा बिताए । कास्कीका विभिन्न पर्यटन व्यवसायीसँगको सहकार्यमा यस पेसामा लाग्दा कमाइ राम्रै थियो । थुप्रै जिल्ला घुम्ने अवसर पाए । कोभिड महामारीपछि उनको व्यवसाय टुट्यो, आम्दानी गुम्यो ।
सहरको बसाइ महँगो हुँदै गएपछि उनी गाउँ फर्किए । गाउँमै व्यवसाय सुरु गर्ने योजना बनाए । गुरुङ समुदायले २०६७ सालमा सुरु गरेको चित्रे ग्रामीण पर्यटन होमस्टे यति बेला गण्डकी प्रदेशमै चर्चित छ ।
कृष्णले २०७८ चैतदेखि गाउँमै होमस्टे सुरु गरे । सुरुमा १२ जना पाहुना राख्न मिल्ने गरी व्यवस्थापन गरे । अहिले भने १८ जनाको क्षमता पुर्‍याएका छन् । करिब १५ लाख रुपैयाँ लगानीमा सुरु गरेको होमस्टेमा हाल आन्तरिकसँगै विदेशी पर्यटक पनि आउन थालेका छन् ।
चित्रेकै निसान गुरुङ र जितबहादुर गुरुङले २०७८ चैतदेखि नै पथप्रदर्शक र होटल व्यवसाय छोडेर होमस्टेमै लगानी गरेका छन् । पोखरा र काठमाडौंमा करिब ९ वर्ष होटल व्यवसाय गर्दै आएका निसानले दुई वर्षअघि गाउँ फर्किएर होमस्टेमा लगानी गरेका हुन् । ‘विदेशी पर्यटनले धानेको पोखराको व्यवसाय चौपट भयो,’ निसानले भने, ‘आन्तरिक पर्यटक यहाँ धेरै आउने भएकाले गाउँमै लगानी सुरु गरें । केही समय आन्तरिक पर्यटककै बलमा धानियो । अहिले विदेशीको पनि चहलपहल सुरु भएको छ । राम्रै छ ।’ पर्यटकलाई स्थानीय गुरुङ समुदायको विभिन्न कलासंस्कृति झल्किने गीत, नृत्य र गुरुङ समुदायका मौलिक परिकारको स्वाद दिन्छन् । गुरुङ समुदायले होमस्टे सञ्चालन गरेको भए पनि अनेक जातजातिका पाहुनाहरू आउने भएकाले आफ्नो मौलिक संस्कार उनीहरूलाई जानकारी गराउन विविध कला, संस्कृति र स्थानीय परिकारको स्वाद दिइने होमस्टे सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष सुशीलादेवी गुरुङले बताइन् । ‘हाम्रो मौलिक संस्कृति र स्वाद नदिए यहाँको प्रचार हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता होमस्टे अन्त पनि छन् । तर, हामीले यहाँ आउनेलाई हरेक कुरामा फरक स्वाद दिने प्रयास गरेकै हुन्छौं ।’
चित्रे पुग्ने पाहुनालाई स्थानीयले सामूहिक रूपमा माला, ठाडो भाका, घाटु, सालैजोलगायतका गीतले स्वागत गर्छन् । साँझमा स्थानीय कोदो, फापरको परिकार, लोकल कुखुराको सुप र सिजनअनुसारका खानाका परिकारसँगै पञ्चेबाजाको मंगलधुन यहाँका मौलिक पहिचान हुन् । चित्रेमा हाल ११ घरमा होमस्टे सञ्चालनमा रहेको होमस्टे विकास समितिका संयोजक मधुसोधन अधिकारीले बताए ।

विराटनगर (कास)– ललितपुरको बालकुमारीबाट बुधबार पक्राउ परेका सागर राई नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दामा सक्रिय संलग्न रहेको पीडितहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकालगायत तेस्रो मुलुक उडाउने प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने गिरोहका नाइके केशव दुलालका मुख्य सहयोगीका रूपमा राई सक्रिय थिए ।
राई गिरोहका नाइके दुलालको घर रहेका पथरी शनिश्चरे–१० का पूर्ववडाध्यक्ष हुन् । राई र दुलालको घर मंगलबारेमा पर्छ । पहिला त्यही छेउमा भुटानी शरणार्थी शिविर थियो । पीडितहरूका अनुसार ठगी धन्दामा राई दुलालको लेखापालजस्तै भूमिकामा थिए । ‘पूर्वी क्षेत्रबाट उठाएको पैसा दुलालका विभिन्न बैंक खातामा जम्मा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राईको देखिन्थ्यो,’ एक पीडितले भने ।
दुलाल कांग्रेस नेता सुजाता कोइराला २०६६ सालमा परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला उनको निजी सहायक थिए । त्यही बेला राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा पहुँच बढाएर उनले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडालगायतका मुलुकमा पुनर्वास गराउने धन्दा थालेका थिए । जानकारका अनुसार त्यति बेलैदेखि सागर उनको सहयोगीका रूपमा सक्रिय थिए । राईले अमेरिका लैजाने भन्दै साढे दुई सयभन्दा बढी नेपालीसँग जनही १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म उठाएको स्थानीयको भनाइ छ ।
‘मध्यम वर्गीय परिवारका सागरले दुलालको संगतमा लागेर बाटो बिराए,’ स्थानीय हरि कोइरालाले भने, ‘पैसा उठाइएका व्यक्तिलाई दुलालले विदेश नपठाएपछि राई चपेटामा परे । पैसा फिर्ता माग्न आउनेलाई उनले बाबुआमाको पेन्सनको रकमसमेत दिएको सुनिन्थ्यो ।’
एक स्थानीयका अनुसार राईले अमेरिका लैजाने भन्दै आफ्नै गाउँका श्रीहाङ लिम्बूबाट पनि १० लाख रुपैयाँ लिएका थिए । ‘अमेरिका जान ढिलो भएपछि श्रीहाङ खुकुरी लिएर सागरको घरमा पुगेछन् अनि पैसा फिर्ता दिन्छस् कि छप्काइदिऊँ भनेपछि तत्काल रकम फिर्ता दिएर पठाए रे,’ ती स्थानीयले सुनाए ।
राई अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनसम्म कुनै राजनीतिक दल र भ्रातृ संगठनमा आबद्ध थिएनन् । उनी गाउँको युवा जमातलाई लिएर हिँड्ने गर्थे । युवाकै जोडबलमा उनलाई कांग्रेसले वडाध्यक्षको टिकट दिएको थियो । वडाध्यक्षमा विजयी भएपछि उनले वडा सदस्यलाई कार्यवाहक दिएका थिए । उनी भने प्रायः काठमाडौंमा बसेर दुलालसँग ठगी काममै व्यस्त भएका थिए ।
राईबाट आफ्नो रकम फिर्ता लिइसकेका पथरीका एक युवाका अनुसार कानेपोखरीमा ६ जनाले भुटानी शरणार्थीका नाममा अमेरिका लैजाने भन्दै ५० जनाभन्दा बढीसँग रकम असुली गरेका थिए । रकम असुली गर्नेमध्येका ५ जना आफैं प्रक्रिया मिलाएर बेलायत पुगेका छन् । दुलाल, राईलगायतको गिरोहले नै उर्लाबारीका एक चटपट व्यापारीबाट ५ लाख रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । ती व्यापारीले रकम फिर्ता गराइदिन हारगुहार गरिरहेको एक जनप्रतिनिधिले बताए ।

(काठमाडौं)
सूत्र/सुराकी परिचालनका लागि गृहमन्त्री र गृह सचिवलाई बेहिसाब नगद दिन थालिएयता सबैभन्दा बढी निकासा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएको पाइएको छ । त्यस वर्ष तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ७६ लाख रुपैयाँ र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले ९२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ लिएको तथ्यांक छ । गृहमन्त्रीका लागि मात्रै भने सबैभन्दा बढी ०६२/६३ मा १ करोड १९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो, त्यस वर्ष गृह सचिवले लिएको रकम भने कम छ ।
सुराकी परिचालनका लागि सरकारले गृहमन्त्री र सचिवलाई २०४७ जेठबाट नगद दिन थालेको हो । उक्त शीर्षकमा अहिलेसम्म २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । यसबीचमा ३१ जना गृहमन्त्री र ३० जना गृह सचिव भएकामा छोटो समय गृह मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीबाहेक सबैले उक्त रकम लिएका हुन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुरुपयोग रोक्न पटक–पटक दिएका सुझाव र निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै गृहमन्त्री र सचिवलाई मन्त्रालयले सुराकी रकम वितरण गर्दै आएको छ । हिसाब नदेखाइएकाले उक्त खर्चको लेखापरीक्षण भएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले एक पटक लिन पाउने रकमको सीमा मात्र तोकेको छ, कति दिनमा कति पटक लिन पाइने भन्ने खुलाइएको छैन । त्यही कारण गृहमन्त्री र गृह सचिवले हरेक दिनको हिसाबमा सुराकी परिचालन शीर्षकमा नगद बुझ्ने गरेका छन् । यसरी लिएको रकम कसरी खर्च भयो भनेर हिसाब बुझाउने गरिएको छैन । सुरुवातीताका गृह मन्त्रालयले गृहमन्त्री र सचिवले लिएको रकम एकमुष्ट हिसाब मात्र राख्ने गरेको थियो । गृहमन्त्री र गृह सचिवले आर्थिक वर्ष ०४७/४८ मा १९ लाख ७६ हजार, ०४८/४९ मा ४६ लाख ४४ हजार, ०४९/५० मा २३ लाख ५२ हजार, ०५०/५१ मा ४५ लाख ३२ हजार, ०५१/५२ मा ६० लाख ५८ हजार निकासा भएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०४८ जेठदेखि २०५१ मंसिरसम्म गृहमन्त्री थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०५१ मंसिरदेखि २०५२ असोजसम्म गृहमन्त्री थिए ।
आर्थिक वर्ष ०५२/५३ देखि भने गृहमन्त्री र सचिवले लिएको रकमलाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरिएको छ । त्यस वर्ष सुराकी परिचालन शीर्षकमा गृहमन्त्री ५९ लाख ९७ हजार र गृह सचिवले १४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०४७/४८ देखि ०६२/६३ सम्ममा मन्त्री र सचिवले सुराकी परिचालन शीर्षकमा लिएको रकम ११ करोड १० लाखभन्दा बढी छ । उनीहरूले ०६३/६४ देखि ०७८/७९ सम्ममा १३ करोड ४३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । मन्त्री र सचिवलाई गृह मन्त्रालयको लेखा शाखाले नगदै भुक्तानी गर्छ ।
सुराकी खर्च बाँड्न थालिएयता देउवा, ओलीका अलावा योगप्रसाद उपाध्याय, खुमबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, बुद्धिमान तामाङ, वामदेव गौतम, धर्मबहादुर थापा, दानबहादुर शाही, कमल थापा, कृष्णप्रसाद सिटौला, भीमबहादुर रावल, कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, माधव घिमिरे, शक्तिबहादुर बस्नेत, बिमलेन्द्र निधि, जनार्दन शर्मा, रामबहादुर थापा, खगराज अधिकारी, बालकृष्ण खाँण र रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनिसकेका छन् । विभागीय मन्त्री नभएका बेला कतिपय प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म गृह मन्त्रालय सम्हालेका छन् । अधिकांश पूर्वगृहमन्त्री अहिले सक्रिय राजनीतिमै छन् । उनीहरूमध्ये केही प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म भएका छन् ।
यसबीचमा रामचन्द्र शर्मा पौडेल, योगेन्द्रनाथ ओझा, भोजराज पोखरेल, रेवतीरमण पोखरेल, पदमप्रसाद पोखरेल, खेमराज रेग्मी, शरदकुमार भट्टराई, पदमप्रसाद पोखरेल, श्रीकान्त रेग्मी, केशवराज राजभण्डारी, विजयराज भट्टराई, टीकादत्त निरौला, अनन्तराज शर्मा पाण्डे, चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण प्रसाईं गृह सचिव भए । यस्तै उमेशप्रसाद मैनाली, गोविन्दप्रसाद कुसुम, लीलामणि पौडेल, सुशील जंगबहादुर राणा, नवीनकुमार घिमिरे, जनार्दन नेपाल, सूर्यप्रसाद सिलवाल, नारायणगोपाल मलेगो, लोकदर्शन रेग्मी, मोहनकृष्ण सापकोटा, प्रेमकुमार राई, महेश्वर न्यौपाने, टेकनारायण पाण्डे र विनोदप्रकाश सिंह पनि यहीबीचका गृह सचिव हुन् । गृह सचिव भएकामध्ये भोजराज पोखरेल र केशवराज राजभण्डारी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बने । नवीनकुमार घिमिरे र प्रेमकुमार राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख, उमेशप्रसाद मैनाली लोक सेवा आयोग अध्यक्ष र गोविन्दप्रसाद कुसुम सदस्य बने । लीलामणी पौड्याल र लोकदर्शन रेग्मी मुख्यसचिव भए । तर, कसैले पनि गृहमन्त्री र गृह सचिवले गर्ने खर्चको लेखापरीक्षण गराउने थिति बसाउन आवश्यक ठानेनन् ।
गृहका एक कर्मचारीका अनुसार २०६८ भदौमा गृहमन्त्री भएका विजयकुमार गच्छदारले सुराकी खर्च पाइनेबारे तीन महिनासम्म थाहै पाएका थिएनन् । ‘एक कर्मचारीले मन्त्रीलाई यो कुरा सुनाएर कार्यालय दिनबाहेक दैनिक ५० हजारका दरले हिसाब गरेर बितिसकेको महिनाको रकम लिन गच्छदारलाई भनेका थिए,’ उनले सुनाए, ‘पहिला भन्नुभएन, अहिले एकमुष्ट लिँदा अरूको नजर मतिर लाग्छ भन्दै उनले लिएनन् ।’
सरकारले अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायलाई नै सुराकी र सूत्र परिचालन गर्न बजेट दिन्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरी तथा २०५७ पछि सशस्त्र प्रहरीले सूत्र परिचालनका लागि विविध शीर्षकमा खर्च गर्दै आएका छन् । प्रहरी र सशस्त्र गृहमातहतकै सुरक्षा निकाय हुन् । २०७४ फागुनअघिसम्म विभाग पनि गृहमातहत थियो । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको विभागले पनि शान्तिसुरक्षा र अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालयसँगै समन्वय गरेर काम गरिरहेको हुन्छ । तर बिनाआधार र औचित्य गृहमन्त्री र सचिवलाई छुट्टै जासुसीका लागि रकम वितरण गर्न छाडिएको छैन ।
महालेखाले केही महिनाअघि आव २०७८/७९ को लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा पनि मन्त्री र सचिवले लिने सुराकी खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखाले भनेको छ, ‘द्वन्द्वकालको समयमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यले सो किसिमको खर्च गर्ने व्यवस्था भएकामा बदलिँदो परिवेशमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भई अधिकांश आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन भइसकेको र सो कार्यका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू संस्थागत रूपमा कार्यरत रहेकाले यस्तो खर्च क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ ।’
महालेखाले २०४७/४८ देखि नै यस्ता खर्चमा लगाम लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, त्यस्तो निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले २०५० जेठ १३ मा सूत्र परिचालनका लागि एक पटकमा मन्त्रीले ५० हजार र सचिवले २० हजार खर्च गर्न पाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसभन्दा बढी खर्च गर्नुपरे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने प्रावधान राखियो । उक्त निर्णय हुँदा गृह सचिव भोजराज पोखरेल थिए । ‘सूत्र परिचालनका लागि भनेर दैनिक असीमित खर्च हुन थालेपछि त्यसलाई बाँध्न २०५० सालमा मन्त्री र सचिवले गर्ने खर्चको सीमा असल मनसायले तोकिएको थियो,’ २९ वर्ष अघि भएको मन्त्रिपरिषदको त्यस निर्णय स्मरण गर्दै पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘दैनिक रुपमा हुने असीमित खर्चलाई निश्चित अंकमा बाँध्ने गरी प्रस्ताव मैले नै मन्त्रिपरिषद् पठाएको थिएँ । परिस्थिति पनि अहिलेभन्दा भिन्न थियो ।’
पोखरेलले आफू गृह सचिव भएका बेला उक्त शीर्षकको रकम नलगेको बताए । २०६८ जेठ २ देखि असोज १ सम्म गृह सचिव रहेका लीलामणि पौडेलले पनि सुराकी शीर्षकको रकम नबुझेको स्रोत बताउँछ । २०७८ साउनदेखि गृह सचिव भएका टेकनारायण पाण्डेले भने शनिबार, पर्वलगायतका सार्वजनिक बिदा, भैपरी बिदा, घर बिदा, विदेश भ्रमणमा जाँदाको दिनको समेत हिसाब गरेर सुराकी परिचालन खर्च लिएको देखिन्छ । छोटो समय गृह मन्त्रालय सम्हालेका कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल, खगराज अधिकारी र रवि लामिछानेले पनि सुराकी शीर्षकमा रकम नलिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सूत्र परिचालनका लागि मन्त्री र सचिवलाई निश्चित खर्च गर्न अधिकार दिइए पनि त्यसको सदुपयोग हुनुपर्ने पूर्वसचिव पोखरेलको भनाइ छ । ‘राज्य सञ्चालनमा सूचना चाहिन्छ । त्यसका लागि स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही कारण खर्च दिने गरिएको हो तर यो सदुपयोग हुनुपर्छ ।’ खर्चमाथि प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाफ सम्बन्धित अधिकारीले दिनुपर्ने पनि उनले बताए ।
आर्थिक वर्ष ०४७/४८ मा गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय र सचिव रामचन्द्र शर्मा पौडेलले लिएको सुराकी खर्च १९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ छ । उक्त रकम अहिलेको बजार भाउअनुसार १९ करोड जत्तिकै हुने एक पूर्वसचिव बताउँछन् । ‘गृहमा बसेको थिएँ भने म पनि लिन्थें होला, त्यो अर्कै कुरा भयो,’ ती पुर्व सचिवले भने, ‘तर, यसरी सरकारी लेखा प्रणालीमा हिसाबकिताव नदेखाई खर्च गर्नु एक हिसाबले दोहन हो, यसमा लगाम लगाउनैपर्छ ।’
सरकारले २०६२ माघ १३ मा सुराकी परिचालनका लागि गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५ लाख रुपैयाँसम्म लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०६२/६३ गृहमन्त्रीले १ करोड १९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । त्यस वर्ष गृह सचिवका लागि ३० लाख २५ हजार निकासा गरिएको थियो । लोकतन्त्र बहालीपछि भने मन्त्रीले ५० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरियो । सचिवले लिने खर्च २० हजार रहेकामा २०७८ असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले बढाएर २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमै अड्किनु विडम्बनापूर्ण छ । यसले सरकार नेपाली उपभोक्ताप्रति गम्भीर नभएको देखाउँछ । मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समय नदिएकैले मापदण्ड अघि बढ्न नसकेको हो । गत फागुन २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तरकारी, फलफूल तथा खाद्यवस्तुमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण प्रस्ताव उक्त विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर समितिको बैठकै बस्न नसकेकाले मापदण्ड टुंगिएको छैन । यही कारण, स्वदेशी उत्पादनसँगै आयातित तरकारीको गुणस्तर जाँच हुन सकेको छैन । यसबाट सरकारले कसको चिन्ता गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । कारण, यसबारे निष्कर्षमा पुग्न जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति सरकार भारतीय तरकारीको विषादी जाँच्न उदासीन भएको अर्थ लाग्छ ।
उपभोक्ता अधिकार तथा जनस्वास्थ्यको ठूलो सवाल भएकाले अरू कैयौं विषयलाई झैं सरकारले तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणलाई खेलाँचीका रूपमा लिनु हुँदैन । सडक अवलोकन, समस्या सुधार गर्न निर्देशन दिन व्यस्त देखिएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस कार्यका निम्ति पनि विषयगत समितिलाई यथाशीघ्र समय दिन जरुरी छ । जनसरोकारको यति ठूलो विषय मन्त्रिपरिषद्को समितिमै अनिर्णीत भैरहँदा गलत सन्देश प्रवाह हुने भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंकै पनि यसमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । अविलम्ब मापदण्ड तय गर्नेदेखि विषादी परीक्षण संयन्त्र निर्माण एवं विस्तारसम्ममा उनले यथोचित जोड दिनुपर्छ । विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएकाले यसको छलफलका लागि थप समय खेर फाल्न जरुरी पनि छैन । त्यसैले, विषयगत समितिमा बढी अलमल गरिए मन्त्रिपरिषद्बाट सोझै पारित गर्ने तदारुकता प्रधानमन्त्रीले देखाउनुपर्छ ।
तरकारीको प्रस्तावसँगै कृषि मन्त्रालयले पेस गरेको खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारको मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । उक्त मापदण्ड गत फागुन १ मा राजपत्रमा समेत प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तरकारी र फलफूलको गुणस्तर मापदण्ड भने विषयगत समितिमा लगेर निर्णय गर्ने आतुरी नदेखाउँदा झुलाउन मात्र खोजिएको प्रतीत हुन्छ । यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद् पुगेको तरकारीको मापदण्डसहित विषादी परीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेर खानयोग्य तथा गुणस्तरीय तरकारी मात्र भित्र्याउनुपर्नेमा उल्टो ‘भारतसँग सम्बन्ध बिग्रने’ भन्दै त्यस सम्बन्धी फाइल कृषि मन्त्रालयमै फर्काइएको थियो । त्यसबारे चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले कृषि मन्त्रालयलाई पुनः प्रस्ताव पठाउन भनेपछि पछिल्लो प्रक्रिया अघि बढेको हो । तसर्थ, अब भने कुनै पनि बहानामा यस विषयलाई थप अल्मल्याउनु हुन्न ।
सरकारले करिब दर्जन समूहका विषादी पञ्जीकृत गरेको छ । तर अहिले दुई समूह (काब्रामाइट र अर्गानोफोस्पेट) को मात्रै परीक्षण भैरहेको छ । यही कारण, सर्वसाधारणको भान्सामा दैनिक विषादीयुक्त तरकारी पाकिरहेको छ । त्यसैले मापदण्ड जारी गरी यथाशीघ्र परीक्षण व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । नत्र, नेपाली भान्सा भारतीय विषादीको ‘डम्पिङ साइट’ बनिरहन्छ । गत आर्थिक वर्षमा झन्डै १७ करोड रुपैयाँको त तरकारी मात्रै विषादी परीक्षणबिनै आयात गरिएको थियो । सरकारी अकर्मण्यताका कारण यो क्रम यथावत् छ, र आम उपभोक्ताहरू भोज्य–अभोज्य नखुटिएको तरकारी उपभोग गर्न अभिशप्त छन् ।
निश्चय पनि यस्तो मापदण्ड परीक्षण नेपाली तरकारीको पनि हुनुपर्छ । तर सरकारले भारतीय तरकारीको चिन्ता गर्दै विगतमा यस सम्बन्धी निर्णय अघि नबढाएकैले अहिले सन्देह गर्नुपरेको हो । पहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टिन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण सुरु गरिँदा ‘आफ्ना व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको’ जनाउँदै भारतीय दूतावासले दबाबमूलक पत्र पठाएपछि सरकार पछि हटेको यहाँ स्मरणीय छ । यता नेपाली किसानहरू सहज बजार नपाएर सडकमै तरकारी फाल्न बाध्य भैरहेका बेला भारतीय तरकारीले विषादी परीक्षणबिनै निर्बाध पहुँच पाउने कुरा स्वाभाविक हुन सक्दैन । यसबाट नेपाली किसानहरू मात्र मर्कामा परेका छैनन्, आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पनि खेलबाड भैरहेको छ ।
तसर्थ, नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर सरकारले ‘भारतसँगको सम्बन्ध’ को अवाञ्छित भय पाल्नु आवश्यक छैन । भारतले पनि यसबारे नेपाल सरकारलाई अनावश्यक दबाब दिनेभन्दा पनि आफ्नो देशमा खानयोग्य तरकारी फलाउने तथा निर्यात गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आयातीत लगायतका तरकारीका गुणस्तरको मुख्य चिन्ता भने नेपाल सरकारकै हो । त्यसैले, नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले नागरिकको भान्सामा खानयोग्य तरकारी मात्रै पुर्‍याउनका निम्ति आवश्यक सबै उपायहरू अपनाउनुपर्छ ।

नेपाली युवाहरूले आफ्नो पसिनाको प्रतिफलबापत घरपरिवारलाई विदेशबाट पठाएको रकमको ठूलो महत्त्व छ । यस रकमले घरको खर्च धान्नुका साथै बिदेसिँदा लिएको ऋणको ब्याजसहितको किस्ताले बैंक अथवा गाउँघरका साहुजीहरूको समेत कारोबार बढेको छ ।

बालबालिकाको शिक्षादीक्षा र औषधिमुलोको खर्चसमेत विप्रेषणबाटै टारिन्छ, यसको प्रत्यक्ष फाइदा यिनै हुन् । विप्रेषण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राका रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ र त्यसले हामीलाई विदेशी ऋण तिर्न र आयात गर्न सजिलो भएको छ । हालको आर्थिक मन्दीमा छिमेकी पाकिस्तान र श्रीलंका गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्दा हामीलाई यसै विप्रेषणले जोगाएको कुरा अब कसैलाई भनिरहनुपर्दैन । तर, विप्रेषणको यो निरन्तरता सधैं कायम रहला ? यसमा तत्काल सोच्नु जरुरी छ ।

रोजगारीका लागि गएका अधिकांश युवाको रोजगारी निर्वाहमुखी रहेको छ । फर्किएर पुनः निरन्तरता दिने थोरै छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र युरोपेली मुलुक गएका युवाहरूले त्यतै स्थायी बसोबासको मौका पाएपछि विप्रेषण पठाउन लगभग बन्द गर्छन् । विप्रेषण अधिकांशतः गैरउत्पादनमुखी कार्यमा खर्च हुने गरेको छ । यसले तत्काललाई सन्तोष दिए पनि दीर्घकालीन छाप छोड्न सक्दैन । विदेशी मोटर, विद्युतीय सामानजस्ता बर्सेनि लगातार बढिरहेको आयातलाई विप्रेषणले नै धानेको छ । विप्रेषणले गर्दा
घरजग्गा, गहना जोडियो, विदेशी गाडी चड्न् पाइयो भनी पाइएका सुख, क्षणिक हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा युवा देशबाट पलायन हुने क्रम बढेको छ । पहाडी र दुर्गम भेकबाट बसाइसराइको क्रम बढेर खेतबारी बाँझो रहेर उत्पादन घटिरहेको छ । यस्तो स्थितिलाई सुधार्न, शिक्षामा आकर्षण बढाउन उपयुक्त कानुनसहितका सुधारको खाँचो छ । विलासिताको वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाई, देशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन, भएका कलकारखानालाई संरक्षण गरी आवश्यक र उत्पादनमुखी परियोजना स्थापित गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । विप्रेषणको दुरुपयोग हुन नदिन, नगर्न सरकार स्वयं सचेत भई नागरिकमाझ नयाँ कार्यक्रम लिएर जानु आवश्यक छ । तब मात्र विप्रेषणले प्रदान गर्ने वास्तविक खुसी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

निर्वाचनपछि समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने सहमतिमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) यतिबेला यता न उताको भएको छ । नेसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पछिल्लो समय सत्ता साझेदार दलको सबैजसो बैठकमा उपस्थित हुने गरेका छन् । माओवादीसँग एकता गर्ने पक्षमा रहेका भट्टराईलाई पुष्ककमल दाहालले सत्ताको लफडा देखाएर टार्दै आएका छन् । बाहिर आएका समाचारहरू अनुसार माओवादी छोड्न भट्टराई जति हतारिएका थिए, अहिले फर्कन त्योभन्दा बढी हतारिएका छन् । तर दाहाललाई आगामी चुनावअघिसम्म अन्य पार्टीसँग एकता गरिरहनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको देखिँदैन ।

पार्टी एकताको विपक्षमा नरहे पनि दाहाललाई अहिले अन्य पार्टीसँगको एकीकरणभन्दा पनि सत्ता साझेदार दलहरूलाई कसरी रिजाइराख्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । किनकि उनलाई यही कार्यकालमा पार्टीको छवि सुधार्नु छ । गठबन्धनकै घोचपेचले उनलाई आफ्नो कार्यकालभरि बेलाबेला चस्का दिई नै रहने देखिन्छ । दाहालको सत्तारोहणसँगै नेसपा लगायत दललाई समेटेर बनाउने भनिएको समाजवादी केन्द्र ओझेलमा परेको देखिन्छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदासम्म अनेक कुरा गर्ने नेताहरू, आफूले चाहेकोजस्तो भएपछि ती कुरालाई कि बिर्सन्छन् कि त बिर्सेकोजस्तो गर्छन् ।

दाहालले अहिले गरेको यही यो । एकता समायोजन समिति गठन भए पनि त्यो निष्क्रिय छ । जेजस्ता समिति या कार्यदल बनाए पनि पार्टी नेतृत्व नतात्दासम्म माओवादी केन्द्र र नेसपा मात्रै होइन, अन्य कुनै पार्टीसँगको एकता सम्भव देखिँदैन । लामो समयसँगै राजनीति गरेका दाहाल–भट्टराईलाई छुट्टाछुट्टै हिँड्न त इतिहासले पनि दिँदैनथ्यो । यता पछिल्लो समय द्वन्द्वकालीन घटनामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि पूर्वमाओवादीहरू एक हुनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । जनयुद्धका योजनाकार भट्टराई र त्यसको नेतृत्वकर्ता दाहाल भएकाले पनि उनीहरूलाई छुट्टिने छुट छैन ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

लाज पनि हुनुपर्ने, तीन महिनाअघि चुनावमा हार बेहोर्नुपरेपछि फेरि जनतासामु जाने कस्तो राजनीतिक संस्कार र प्रणाली हो यो ? नैतिकता भन्ने कुरा कहीँकतै छैन ।
– विक्रम धिताल

चुनावमा उठ्न त पाइयो तर जसरी पनि सत्तामै पुग्ने दाउ र आफ्नो स्वार्थलाई मात्र सर्वोपरि ठान्ने नेताहरूको सोच देखेर दिक्क लाग्छ ।
–

नारायण शर्मा
यस्तै गरिरहने हो भने राजनीतिप्रति हरेक व्यक्तिको मोहभंग हुनेछ ।
– सागर शर्मा

सत्ता गठबन्धन उपेन्द्र यादव जिताउने अभियानमा लागे पनि जनताले भोट नदिने भएपछि कसको के लाग्छ र ?
– विद्यासागर कँडेल

पृष्ठभूमि
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्नो
वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२२ प्रकाशन गरेको रहेछ । वार्षिक स्वरूप हुँदाहुँदै पनि यस पटकको प्रतिवेदनले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सन् २०१९/२०२०, २०२०/२०२१ र २०२१/२०२२ समेटेको छ ।
मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन करिब एक दशक अगाडिदेखि प्रकाशन गर्न सुरु गरेको हो । विषयगत तथ्यांक र सूचना विश्लेषण गरी प्रकाशित गरिने राष्ट्रिय प्रतिवेदनको महत्त्व आप्रवासन विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र आप्रवासी श्रमिकका अधिकारका लागि पैरवी गर्ने जोकोहीका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्री हो । मन्त्रालयकै नेतृत्वमा यस खालको प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्दाको समय र पहिलो प्रतिवेदन सन् २०१३/२०१४ का लागि साझेदारहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी मैले संयुक्त राष्ट्र संघको आप्रवासन निकाय अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) नेपालको राष्ट्रिय सल्लाहकारका रूपमा पूरा गरेकी थिएँ । दोस्रो प्रतिवेदनको तयारी गर्दागर्दै मेरो आईओएम अफगानिस्तान सरुवा भैसकेको थियो ।
यस्ता आवधिक प्रतिवेदनहरूले मूल रूपमा उजागर गर्ने भनेको विषयगत सवालमा भए गरेका नीतिगत र व्यावहारिक उपलब्धि, चुनौती र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावित रणनीतिहरूको फेहरिस्त नै हुन्, जुन नीतिगत र व्यावहारिक छिद्रहरूलाई न्यून गर्न सहयोगी हुन्छन्, यदि सम्बन्धित निकायका नेतृत्वले जिम्मेवारी महसुस गरे भने । यस क्रममा सुरुआतदेखिका श्रम आप्रवासन प्रतिवेदनहरूलाई प्रकाशन गर्दाको राजीनितिक माहोल, वरिपरि झुम्मिने वैदेशिक रोजगारीका दलालहरूले मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई कसरी घेरेका छन् भन्ने परिवेश सम्झना आउनु स्वाभाविक हो । म नेपालमा रहँदा, मन्त्रालय र विभागका छलफलहरूमा जाँदा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूभन्दा वैदेशिक रोजगारका दलालहरूको चहलपहल बढी देखिन्थ्यो । सुरुआती प्रतिवेदनले सुझाएका सुधारका सम्भावनालाई कार्यावन्यन तहमा शिथिल पारिदिएको स्थितिको साक्षी हुनुपर्दाको हैरानीको दृष्टान्त मसँग थुप्रै छन् । यहाँ ती तीतो अनुभवको फेहरिस्त होइन, श्रम आप्रवासनको पछिल्लो प्रतिवेदनको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने प्रयास गरेकी छु ।

सबल पक्ष
परिपक्व र प्रस्ट प्रशासनिक नेतृत्व ः अघिल्ला प्रतिवेदनभन्दा यसपालि मन्त्रालयको नेतृत्व बढी खुलेर श्रम आप्रवासनको बहसमा उत्रेको देखिन्छ । ती प्रतिवेदनमा भन्दा बृहत् तथ्यांक र तिनको गहन विश्लेषणसहितको वस्तुगत तर आलोचनात्मक निष्कर्षले नेपालको श्रम आप्रवासन कुन कालखण्डमा पुगेको छ, त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाएको छ र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा देखा परेका चुनौतीहरूलाई पनि मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले राम्ररी बुझेको रहेछ भन्ने भान हुन्छ । प्रतिवेदनले नेपालजस्तो विप्रेषणको मियोले अड्याइरहेको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन श्रम आप्रवासन जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै यसको उचित व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको तथ्य यसले पहिलाभन्दा प्रस्ट रूपमा बोलेको छ ।
श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने उद्घोष ः यो प्रतिवेदनले तीन वर्षको स्थितिको विश्लेषण मात्र गरेको छैन, सबै प्रकृति र गन्तव्य लक्षित श्रम आप्रवासनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड पनि दिएको पाइन्छ । यसको मूल सार नेपालको श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन समयसापेक्ष छैन, श्रम आप्रवासीको अधिकार र संरक्षण गर्न सक्ने प्रकृतिको छैन र गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम कूटनीतिक सन्दर्भमा नेपाल असमान सम्बन्धमा छ भन्ने हो । श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका लागि भनेर निर्माण गरिएका परम्परागत संरचनाहरू समयको आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियतका अब रहेनन्, नीतिगत खाका साँघुरा मात्र होइनन् श्रम आप्रवासीको लैंगिक, सीप, श्रम र वर्गीय पहिचानका दृष्टिकोणबाट पनि विभेदी छन् । प्रतिवेदन पढ्दा प्रस्ट हुन्छ, यी परम्परागत संरचनाहरूमा बृहत् सुधारको खाँचो छ, कतिलाई त समूल पुनर्गठन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर राजनीतिक बेथिति सबैतिर छरपस्ट भएको बेलामा पछिल्ला वर्षमा मन्त्रालयले सामान्य सुधारका भए पनि केही प्रयास थालेको देखिन्छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । उदाहरणका लागि विभागबाट गरिने श्रम स्वीकृति, केही दिनअगाडि औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको आप्रवासी श्रमिक लक्षित सामाजिक सुरक्षा प्रावधान, वैदेशिक रोजगार बोर्डका केही काम र श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई अनलाइन प्रविधितर्फ प्रोत्साहित गर्न थालिनुले वैदेशिक रोजगारीका नाममा संस्थागत भएको मानव तस्करी लगायतका ठगीलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्छ । विप्रेषण पठाउने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने, महिला आप्रवासीहरूले झेलिरहेको प्रक्रियागत र श्रम स्वीकृति लगायत लैंगिक हिंसा, बेचबिखन र तस्करीका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेतिर प्रयास गरेको देखिन्छ ।
नेपाल–भारतबीचको श्रम आप्रवासनबारे चासो ः श्रम आप्रवासनमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्नेहरूले उठाउँदै आएको नेपाल–भारत श्रम आप्रवासनको आयामलाई वैदेशिक रोजगारको औपचारिक खाकाभित्र ल्याउनुपर्ने तर्कलाई पनि स्वीकार गरी अब नीतिगत रूपमै त्यसतर्फ काम गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ यो प्रतिवेदनले । नीति निर्माण गर्ने दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधि चुनिएर आएको वर्तमान माहोलमा सरकारी तहबाटै यो तहको सुझबुझलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । नेपाल–भारतबीचको श्रम आप्रवासनको आयाम र इतिहासलाई औपनिवेशिक तुसले संक्रमित पारिरहेकामा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हुन सक्छ, श्रम कूटनीतिले रणनीतिक रूपमा तर भूराजनीतिक पूर्वाग्रहबिना यसलाई सम्बोधन गर्ने जमर्को गर्‍यो भने । यद्यपि नेपाल–भारतबीचको श्रम आप्रवासनको परिभाषा कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक महत्त्वको भएको हुँदा सन् १९५० को मैत्री सन्धिसँग जोडिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान कानुनी खाकालाई सामान्य फेरबदल गरेको भरमा दुई मुलुकबीचको श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन हुन सक्ने कुरा होइन । तर नेपाल–भारतबीचको दैनिक, मौसमी, अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रम आप्रवासन र त्यसले सृजना गरेका अवसर, सम्भावना, चुनौती, विभेद, अनि भित्रिएका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विप्रेषण र तिनको हिसाबकिताबको अन्योललाई बुझ्न–बुझाउन कूटनीतिक तहमा व्यवस्थित तरिकाले आवश्यक गृहकार्यका साथ कम्तीमा नीति निर्माण तहमा यस जटिल विषयमा बहस उठान गर्न भने सकिन्छ ।
गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौतालाई समयसापेक्ष र विस्तार गर्ने प्रयास ः प्रतिवेदनको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो चार वर्षमा नेपाली श्रमिकहरू १५० मुलुकमा रोजगारीका लागि गएको देखिन्छ । तर प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्म नेपालले १० मुलुकसँग मात्रै औपचारिक श्रम सम्झौता गरेको छ र ती मूल रूपमा पछिल्ला तीन दशकमा श्रम आप्रवासनका परम्परागत रूपमा मानिएका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू पर्छन् । भैरहेका श्रम सम्झौताहरू समयसापेक्ष बनाई नवीकरण गर्नेतिर मन्त्रालयको ध्यान गएको देखिन्छ, अर्कातिर नयाँ गन्तव्यको पहिचान गर्न पहल पनि भइरहेको देखिन्छ । उसो त राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र समृद्धिका नारालाई आधार मान्ने हो भने घरेलु श्रम बजारको विस्तार र श्रमको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम र दीर्घकालीन रणनीति हुनुपर्ने हो । विडम्बना, वर्षौंपछि पनि नयाँ बजार खोजी घरेलु जनशक्तिलाई सस्तो र धरै हदसम्म जोखिमपूर्ण श्रममा असमान सम्झौतामार्फत हामीले बेचिरहेका छौं । असमान यस अर्थमा कि केही अपवादबाहेक समग्रमा ज्याला, कामको प्रकृति र करार पत्रहरूका कसीमा नेपालबाट जाने, पठाइने र लगिने श्रमिकहरूलाई दक्षिण एसियाका अफगानिस्तानबाहेकका आप्रवासी श्रमिकमध्ये कम दक्ष श्रमिकका रूपमा लिइन्छ । नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको पनि गन्तव्यका रोजगार दातासँग त्यति सहज पहुँच नहुँदा र बिचौलियाहरूका भरमा श्रमिक पठाउँदा ठगी र शोषण झन् बढी हुने गरेको पाइएको छ । तैपनि वार्षिक लाखौंको संख्यामा श्रम बजारमा जीविका खोज्न जानेहरूलाई पार्टीहरूका समृद्धिका खोक्रा नाराले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी एउटा व्यक्ति र उसको परिवारको मात्र होइन, मुलुककै अर्थतन्त्रका लागि अनिवार्य नियति हो । यो नियति घट्ने होइन अझ बढ्ने निश्चित छ, त्यसैले परम्परागत गन्तव्य मुलुकसँग भए/गरेको श्रम सम्झौतालाई समयसापेक्ष बनाउने र अझ फराकिलो श्रम बजारको खोजी हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि नगरी नहुने आजको आवश्यकता हो । सायद श्रम मन्त्रालय यही निर्णयमा पुगेर हुन सक्छ, यसपालिको प्रतिवेदनमा श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पक्षको सन्दर्भमा श्रम सम्झौताको नवीकरण, परिमार्जन र नयाँ गन्तव्य विस्तार गर्ने कुरालाई अलिक बढी ध्यान दिइएको देखिन्छ । यस क्रममा सन् २०१८ मा मलेसियासँग, सन् २०१९ मा संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग गरिएका नवीकरण, सन् २००५ मा कतारसँग गरिएको श्रम सहमतिलाई समयसापेक्ष बनाउनका लागि सन् २०२१ को छैटौं संयुक्त बैठकमार्फत द्विपक्षीय छलफल, इजरायलसँग २०२० मा र गत वर्ष बेलायतसँग सुरु गरिएका श्रम आप्रवासन लक्षित संवाद पछिल्ला उदाहरण हुन् ।
प्रतिवेदनले औंल्याएका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकता ः वर्तमान नीतिगत खाकालाई एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाकामा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । श्रम आप्रवासनमा देखिएको सबैभन्दा जटिल चुनौती तथ्यांक हो । आप्रवासनका तथ्यांकका स्रोतहरू मन्त्रालयहरू र तिनका विभिन्न तहमा छरिएका छन्, जसको संकलन, व्यवस्थापन र विश्लेषणमा न एकरूपता छ न नियमितता, न त विश्वसनीयता नै । मैले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा भोगेको प्रमुख चुनौती हो यो । यो प्रतिवेदनले पनि नेपालको श्रम आप्रवासनको प्रवृत्ति, प्रकृति, यसका बहुआयामिक पक्ष, कारण र परिणामसहित समग्र आप्रवासनको गहिराइ बुझ्नलाई भद्रगोल तथ्यांकले कठिन भएको औंल्याएको छ । यो चुनौती तत्काल सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ र यसो गर्नका लागि पहिलो चरणमा श्रम आप्रवासनको सैद्धान्तिक पक्षको राजनीतिक तहमै बहस गरी जनप्रतिनिधिले प्रस्ट पार्नुपर्छ । किनकि कानुनी खाका र नीतिगत तहका संरचनाहरू तय गर्दा श्रम आप्रवासन के हो र के होइन भन्ने सैद्धान्तिक प्रस्टताले मात्र यस प्रक्रियाभित्रका चुनौती र सम्भावनालाई बुझ्न र सम्बोधन गर्न सकिन्छ । वर्तमान टुक्रे कानुनी र नीतिगत प्रावधान नै वास्तवमा श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनको अर्को प्रमुख चुनौती हो । यसले न विश्वनीय तथ्यांक दिन्छ न हाम्रा दूतावासहरूलाई श्रमिकको संरक्षणको सन्दर्भमा जिम्मेवार बनाउँछ, न गृहले विमानस्थलबाट महिला श्रमिकलाई रोक्न छोड्छ, न महिला श्रमिकहरू मानव तस्करको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ, न त महिला श्रम आप्रवासीका हकमा श्रम मन्त्रालय र महिला मन्त्रालय सहकार्य नै गर्न इच्छुक हुन्छन् ।
उसो त, महिला आप्रवासीका सन्दर्भमा प्रशासनिकभन्दा पनि राजनीतिक लैंगिक संकीर्णता नै वर्षौंदेखि चुनौतीको रूपमा छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक तहमै श्रम आप्रवासनको सैद्धान्तिक बहस चलाउनु जरुरी छ । टुक्रे कानुनी र नीतिगत प्रावधानका चुनौती बुझ्न वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४, वैदेशिक रोजगार नीति–२०६८, श्रम ऐन–२०७४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन– २०६४ बीचका खाडलहरू हेरे पुग्छ । मानव बेचबिखन बृहत् श्रम आप्रवासनभित्रको एउटा पाटो हो तर न ती कानुनी खाकाहरू घरेलु तहमा समन्यात्मक छन्, न त नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका आप्रवासन व्यवस्थापन, मानव बेचबिखनविरुद्धका अभिसन्धि र सामाजिक न्याय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नै खान्छन् । तसर्थ श्रम आप्रवासनसँग जोडिएका राज्यका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै निकायजस्तो गृह, महिला, परराष्ट्र, श्रम, बैंकिङ र बिमा क्षेत्र, न्यायिक निकाय, योजना आयोग, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतलाई समेट्ने एकीकृत आप्रवासनको नीतिगत खाका हुनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनले प्रस्टसँग बोलेको छ ।
वास्तवमा यो प्रतिवेदनको सार मर्म नै टुक्रे नीतिगत खाका र छरिएर रहेका निकायहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई एउटा बृहत् दायराले समेट्ने गरी श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन नगदी विप्रेषणकेन्द्रित रणनीतिभन्दा माथि उठी आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक न्याय प्रत्याभूति गर्दै उसले आर्जन गरेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विप्रेषण, सीप, अनुभवजन्य पुँजीलाई मुलुकको समृद्धिमा जोड्न सहयोगी हुने खालका समयसापेक्ष राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनु भन्ने बुझिन्छ । जुन कुरा एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाकाले मात्रै सम्भव हुन्छ र यो मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न घरेलु र बाह्य साझेदारको जरुरी पर्छ नै । सबैभन्दा बढी मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वको साथ र समझदारी जरुरी छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्नुपर्ने ः नीतिगत पक्ष व्यवस्थापिका–संसद् र मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको सहकार्यको दायराभित्रका हुन् भने संरचनागत सुधार, तिनको कार्य व्यवस्थापन, अनुगमन मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको दायित्व, जसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अनुगमन पनि पर्छ । उता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अनुगमन र व्यवस्थापनका चुनौती सिधै गएर राजनीतिक पार्टीहरूसँग ठोक्किन्छन् । अहिलेको प्रशासनिक नेतृत्वको श्रम आप्रवासनप्रतिको सैद्धान्तिक प्रस्टता र उसको सुधारप्रतिको गतिशीलता हेर्दा मन्त्रालयको आफ्नो दायित्वको सन्दर्भमा शंका गरिहाल्नुपर्ने देखिन्न । तर राजनीतिक पार्टीहरूका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको अनुगमनचाहिँ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको प्रमुख चुनौतीमध्ये पर्छ । प्रतिवेदनले प्रस्ट रूपमै यो यथार्थता बोलेको मात्र होइन, नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मानव तस्करी होइन, व्यवसायकै नैतिक धरातल र सामाजिक न्यायको अवधारणामा रूपान्तरण गर्नेतिर जानुपर्ने भनेर कूटनीतिक शैलीमा उचित उपाय पनि सुझाएको छ ।
तेर्सो र ठाडो समन्वयको खोजी ः प्रतिवेदनले टुक्रे नीति, छरिएका तथ्यांक र निकायहरूले आ–आफ्नै तरिकाले श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थापन गर्ने गर्दा आप्रवासीलाई हैरानी र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेकालाई अन्योल भएको ठम्याइरहेको प्रस्ट पार्छ । त्यसैले विभिन्न तहमा सरोकारवालाबीच तेर्सो र ठाडो समन्वयको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । सरोकारवालाहरूबीच बृहत् साझेदारी हुनुपर्ने, सामाजिक न्याय र संरक्षणलाई श्रम आप्रवासनको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने, दूतावासहरूको भूमिकालाई आप्रवासीमैत्री बनाउनुपर्ने, विद्युतीय प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरी श्रम आप्रवासन रोज्नेलाई श्रम स्वीकृति लगायतका जानकारीमूलक सूचना र आवश्यक सेवा प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकृत रूपमा सहजीकरण गर्दै लानेजस्ता अग्रगामी तर महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई सैद्धान्तिक रूपमा आत्मसात् गरेको छ । आशा गरौं, प्रतिवेदनले उठाएका पक्षहरूमा सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू र नेपालको श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा साझेदारी गर्न भनी करोडौं अनुदान लिएर बसेका सरोकारवालाहरूले आफू पनि समयसापेक्ष भई तालुकदार मन्त्रालयलाई सघाउनेछन् ।

सेयर घटबढ सहरिया नेपालीको दैनिकी भएको छ । शिक्षालयमा जाऔं वा कफीपसल पुगौं, कोही न कोही सेयर बजारका कथा हालेर बसेको भेटिन्छ । एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीमा हालेका कित्ता गन्ती गरिरहेको हुन्छ, अर्को लघुवित्तमध्ये कुन कति असफल छ भनेर बताइरहेको हुन्छ, र तेस्रो हाइड्रोपावर कम्पनीको पानीसँगै बगेका कित्ताको सम्झना गरिरहेको हुन्छ । पहिले सीमित मान्छे सेयरका खेलाडी मानिन्थे, अचेल सेयर विज्ञता प्रदर्शन गरिहिँड्नेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सेयरको अविरल गफ सुन्ने अवसर प्राप्त हुँदा केही वर्षपहिले एमोय, गोल्ड क्वेस्ट लगायत नेटवर्किङ व्यापारमा लागेकाहरूले रातारात समृद्धिको मोहक कहानी सुनाएको झल्को आउँछ । यी दुई कथा समान लाग्नुको एउटा कारण बुझाइको अल्पता होÙ न त्यसबेला ‘पिरामिड’ भनिने व्यापारको गुत्थी खुल्यो, न अहिलेको ‘नेप्से परिसूचक’ खुट्याउन सकियो ।
कोरोना महामारी र त्यसैसँग आएको लकडाउन कम हुँदै गएको बेलाको घटना हो । चिनारुमध्ये करिब आधा दर्जन जतिले सेयरका रोमाञ्चक कथा हालेको सुन्ने अवसर पाइयो । हरेक पटकको भेटमा उनीहरूले गरेका नयाँ तरक्की थाहा पाइन्थ्यो, दिनप्रतिदिन बढिरहेको सेयरको भाउले उनीहरूका अनुहारमा थपेको चमक देखिन्थ्यो, स्वरमा भरेको मीठास सुनिन्थ्यो । ती कथा तिलस्मी लाग्थे । वरिपरिको यथार्थ र सुनिएको कथाको र्‍याङठ्याङ भने मिल्दैनथ्यो । वरपरको वातावरण त्रासद थियो । आयस्रोतहरू खुम्चेका थिए, पहिले गरेका कामको पारिश्रमिक पाउन महाहम्मे परेको थियो । काम गर्ने ठाउँहरू कतिपय बन्द भएका थिए । समयमा वेतन पाउन सकिएको थिएन । रोजगारीका अवसर यसै कम थिए, बेरोजगारी थपिएको थियो । उत्पादन र श्रममा लाग्नुपर्ने मान्छे घरका बिरामी स्याहार्न वा आफैं बिरामी परेर बस्दैमा ठीक्क थियो । न उत्पादन गरेर केही बेच्न सकेका छन्, न श्रम गरेर धुनधान आर्जन गर्ने स्थिति बनेको छ, तर वित्तीय लेनदेन र जोडघटाउ भने असाधारण रूपमा तीव्र भएको कथा प्रचारमा छ ।
सेयर बजारका नवखेलाडी बनेका चिनारुले एक साँझ सुनाए, ‘आजै मात्र मैले करिब साढे तीन लाख कमाइ गरें । तपाईंलाई त्यत्रो सम्झाएँ, कुरो बुझ्नुभएन, बसीबसी कमाइन्थ्यो नि पैसो ।’ केही सातापछि, अर्का उस्तै उत्साही आफन्तले लकडाउन खुलेलगत्तै थाइल्यान्डतिर घुम्न जाने योजना बनाइरहेको सुनाए । नभन्दै अलिपछि ती सपरिवार थाइल्यान्ड घुम्न गए, घुमेका तस्बिर फेसबुकमा अपलोड गर्न भ्याईनभ्याई भयो भन्थे । उनको दाबी थियो, ‘सेयरले राम्रो आम्दानी दियो, अब यसरी कमाइ भएको मौकामा घुम्न नगए कहिले जानु भनेर थाइल्यान्ड घुमेर आइयो । प्याकेज टुरलाई एकमुस्ट पैसा बुझाएपछि ढुक्कै हुने रहेछ ।’ त्यसरी नै अर्का एक नजिकका मान्छेले सेयरबाट गरेको आम्दानीमा थोरैतिनो थपेर जग्गा किनेको बयान गरे । कति थोरै कित्ताबाट बढाउँदै लगेर कति धेरै कित्ता बनाएर, अझै कति धेरैमा बेच्दा, यति सग्लो आम्दानी भयो भनेर ठूलो अंकको हिसाब सुनाएका थिए । उहिल्यैदेखि बडो जतनले मनमा पालेर स्याहारेको गाडी चढ्ने रहर लकडाउनकै बेला बेपत्ता बढेको सेयरको भाउले पूरा गरेको सुनाउने दुई जना चिनारु भेटिइसकिएका छन् । त्यस्तै, कसैले बिहेको खर्च उतारेको त कसैले सेयरकै नाफाबाट महँगा ‘ग्याजेट’ खरिद गरेका गफ सारै सामान्य बनेको थियो । यस्तो लाग्थ्यो— मानौं, उनीहरू बाकसमा हालेको चिठ्ठा तानेर एक्कासि भाग्य चम्काउँदै, फुत्तफुत्त लाखौं कमाइ गरिरहेका छन् ।
अर्थशास्त्रका कुनै गहिरो ज्ञान नभएको मजस्तालाई महामारीसँगै आइपरेको त्रासदीपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक यथार्थ र कतिपय चिनारुका बैंक खाता र समृद्धिमा भइरहेको द्रुत प्रगतिको असंगति बुझ्न सारै कठिन भयो । वरपर भएका अर्थशास्त्र तथा व्यवस्थापनका जानकारबाट केही जान्ने कोसिस नगरेको होइन, तर उनीहरूले बताएका हिसाबकिताब बुझ्ने बौद्धिक क्षमता नभएर होला, स्पष्ट हुन सकिएन । थोरै बुझेजस्तो लागेर घोत्लिन थाल्यो, केही बेरपछि उही पुरानै अलमल दोहोरिन्छ, र दिमागमा कुनै स्पष्ट चित्र कोर्न सकिन्न । घरीघरी ‘छु मन्तर’ जादु वा चिठ्ठा तान्ने खेलजस्तो मात्र देखिन पुग्छ ।
उबेला यी विषय राम्ररी बुझ्न पाएको भए, अहिले केही साथीहरूले निरन्तर गरिरहेका गुनासाको गुह्य अझै स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्थ्यो । हाल विभिन्न कम्पनीका सेयर किनेर नेप्से हेरिबसेका साथीहरू दिनहुँ एउटै कथा दोहोर्‍याइरहेका छन् । प्रायः भेटमा उनीहरू भन्छन्, ‘सेयर घट्यो, सबै बर्बाद भयो, अर्थतन्त्र धराप हुँदै छ, अब अझै कति समय सेयरबाट उक्सिन गाह्रो हुने भयो, यस्तै पाराले हो भने यो देश चुर्लुम्मै डुब्छ, श्रीलंकाभन्दा खतम हुन्छ, केके भोग्नुपर्ने हो, थाहा छैन ।’ केही सातापहिले मात्रै उनीहरू नै अर्को एउटा वाक्य पूर्ण उत्साहसाथ दोहोर्‍याउँथे, ‘विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भए, गजबै हुने भयो, अब ढ्याकढ्याकी कमाइ हुन्छ ।’ केही साताको अन्तरालमा दुई विपरीत भावभंगीमा देख्दा, यो अर्थशास्त्रीय खेल बडो विचित्र मात्र होइन, झनै दुरूह लाग्यो ।
वित्तीय पुँजीवाद यस्तै होÙ साता होइन, घण्टा र मिनेटका भरमा केके भइसक्छ, पत्तो हुन्न । सेयर बजार सम्बन्धका सामान्य जिज्ञासालाई यसो भनेर सम्बोधन गर्नेहरू पनि थुप्रै भेटिएका छन् । यस्ता मोटा व्याख्याले बुझाइ मजबुत बनाउने होइन, बरु समस्यालाई थप गुजुल्टो पार्ने हो । सबै बन्दाबन्दी हुँदाको वित्तीय दुनियाँको अति उत्साह र अहिले महामारी र ठूला भवितव्य केही नहुँदा देखिएको अति निराशाको अर्थ खोज्न रुस–युक्रेन युद्धसम्मै पुग्नुपर्ने हो ? सिलिकन भ्यालीमा भइरहेका उथलपुथल पनि समेटेर मात्र बुझ्न सकिने हो कि ? अथवा, पर्यावरणीय समस्यासमेत जोडिएका पत्र उक्काउनुपर्ने हो ? वरपर घटिरहेका घटना र भइरहेका गतिविधि मात्रको सहज सिलसिला पहिल्याएर भने यो बुझ्न कठिन भयो । कतै आम मान्छेका यस्तै अज्ञानता स्वयं वित्तीय दुनियाँका जौडे खेलाडीको पुँजी त होइन ?
केही दिनपहिले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा संघीय सांसद गगन थापाले सार्वजनिक रूपमा भने, ‘अहिले जति तन्नेरीहरू निराश भएको यसअघि कहिल्यै देखेको थिइनँ ।’ उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटघाट गर्ने समय घटाएर केही घण्टा निकालेर देशको परिस्थितिमा घोत्लिन सुझाव दिँदै यो निराशाको चित्र कोरेका थिए । दाहाललाई आफैंले भेटेर यस्तो सुझाव दिएको पनि उनले बताए । नेता थापाले चित्रण गरेको तन्नेरीहरूको यो निराशा र नेप्से परिसूचकबीच कुनै साइनो छ वा छैन ? यी दुईबीच कुनै सम्बन्ध छ भने, भोलि फेरि ह्वात्त बढ्न सक्ने परिसूचकले युवाको निराशामा त्यसरी नै फुत्त कमी ल्याउन सक्छ ? वा, अहिले थापाले सतहमा स्पष्ट देखेको निराशा अलि पहिल्यैदेखि हुर्कँदै, बढ्दै र विस्तारित हुँदै आएको निराशा हो ? के नेप्स परिसूचक बढे पनि त्यो निराशा रहन्छ र त्यो थप बढ्दै जान्छ ? अर्थशास्त्रका दुरूह गुजुल्टा फुकाउन नसक्ने मजस्ताले यी प्रश्नका सहज र संयक उत्तर कहाँ खोज्ने ?
सांसद थापाले देखेको चित्र र नेप्सेको जोर्नीमा गाँस्न मिल्ने प्रश्नका लहरा अरू पनि छन् । तीन वर्षपहिले साउदी अरबबाट केही लाख रुपैयाँ जोहो गरेर गाउँ फर्केको एक तन्नेरी साथीले बाख्रा, सुँगुर, र कुखुरापालन सुरु गर्‍यो । आफूसँग भएको पुँजी कम भएपछि, बैंकबाट ऋण लियो । कसिएर व्यवसायमा लाग्यो, मानसिक र शारीरिक रूपमा दत्तचित्त भएर बोयर बाख्रादेखि सयौं केजीका बंगुर, लोकलदेखि ब्रोइलर कुखुरासमेत हुर्काउन थाल्यो । तर लगालग दुई वर्षसम्म दैनिक घण्टौं खट्दा पनि उसको व्यापार फस्टाएन, ब्याज तिर्न नसकेर ऊ निराश छ । नेप्से परिसूचकसँग यस्ता तन्नेरीको श्रम, उनीहरूले गरेको उत्पादन, र उनीहरूका असफलता जोडिन्छन् वा यी दुई कुनै सम्बन्ध नभएका अलग विषय हुन् ? कुनै सम्बन्ध भए, कसरी र कहाँ जोडिन्छन् यी दुई विषय ? छिनमा बढ्ने र छिनैमा घट्ने वित्तको जादुई खेलमा श्रम र उत्पादनको दिगो कथा कुन घुम्तीमा मिल्छ र कहाँ छुट्छ ?
अर्का एक तन्नेरी विदेशको राम्रो विश्वविद्यालयबाट समाज विज्ञानको एक हाँगामा विद्यावारिधि गरेर फर्किए, उचित काम र सोही अनुसारको पारिश्रमिकको खोजीमा लागेको महिनौं भयो, तर कतै फेला पार्न सकेनन् । आफैं केही नयाँ गर्न सकिएला भनेर कोसिस गरे, तर साथीसंगीले उत्साह दिन सकेनन्, राजनीतिक परिस्थिति औंल्याएर, यहाँ खास केही गर्न नसकिने चित्र देखाइदिए । उनीजस्तै जाँगर बोकेर नेपाल फर्केका चिकित्सक होऊन् वा वैज्ञानिक, सबैमा निराशा छाएको छ । यीमध्ये धेरैजसो बाहिरिने उपक्रममा लागेका होलान् । विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्दा बढेको नेप्से परिसूचक र केही सातामै गिरेको त्यसको अंकमा यी तन्नेरी शिक्षितको आगमन र हुन खोजिरहेका पलायनको कथा जोड्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
थप केही ‘नाइभ’ प्रश्नहरू जोड्दा कसैले अर्थ्याउन खोजे अझै सहज होला । मिटरब्याजपीडितका कथा सेयर बजारको कुनै कुनामा कतै जोडिएको छ वा ती पीडितसँग यो बजारको कुनै मानेमा पनि लिनुदिनु हुँदैन ? अहिले चलिरहेको उनीहरूको आन्दोलनको सम्बन्ध सेयर बजारसँग कतै छ कि छैन ? त्यसै गरी लघुवित्तबाट पीडित भयौं भनिरहेका तन्नेरीको निराशा सेयर बजारको परिसूचकमा आएको गिरावटमा कति र कसरी परावर्तित भएको छ ?
गहिरोसँग बुझ्न चाहँदा उपन्यास होओस् वा कविता, साहित्य भनौं वा दर्शन, सबै जटिल हुन्छ । जटिलता छिचोल्दा, दर्शन र साहित्यले आनन्दित तुल्याउँछ । अर्थतन्त्र जटिल बन्दा, त्यो सम्भवतः अर्थवाद बन्दो हो र बढ्ता दुरूह हुँदो हो । मोहन कोइराला ‘फर्सीका जरा’ कविता लेखेबापत नामी छन्, र सारै नबुझिने लेख्यो भनेर उस्तै बदनाम । अर्थवादले नबुझिने भएकामा कवि कोइरालाले जस्तो बदनामी कमाएको भने छैन, बरु उल्टै इज्जत र सम्भवतः नाफा पनि कमाएको छ । अर्थवादका आडमा नाफा कमाउने को हुन् ? फर्सीका जरा नबुझ्दा कवि कोइरालाको नाम किट्न सजिलो छ, नेप्से परिसूचकका नाममा आउने अर्थवाद नबुझिँदा, कोइरालाझैं नामै किट्न सहज कुनै स्थूल व्यक्ति भेटिँदो रहेनछ । कहिल्यै भेट्न नसकिने त्यो मोटो पुँजीवादलाई सरापेर बस्नुको तुक पनि हराउँदै जाँदो रहेछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा रामचन्द्र पौडेलले संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहने शपथ लिई पाँच वर्षका लागि आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । राष्ट्रको सर्वोच्च यो संस्थालाई हाम्रो संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनसँगै आफ्नो संरक्षक र पालकका रूपमा स्थापित गरेको छ । कार्यकारी नभए पनि राष्ट्रपति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विम्ब हो । राष्ट्रपति पदमा आसीन पात्रको वैयक्तिक क्रियाकलापले संस्थाको गरिमा, र यसै गरिमाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने हो ।
राष्ट्रपतिका लागि बनेको निर्वाचकमण्डलमा प्रतिनिधिसभासँगै राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभासमेत सहभागी हुनुले यो पदलाई ‘व्यापक’ बनाएको छ । यसको प्रतीकात्मक मूल्य सर्वोच्च छ । यसले संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्रलाई एकीकृत रूपमा परिभाषित र प्रतिनिधित्व गर्छ । राष्ट्रपति संस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल आधारस्तम्भ भएकैले प्रतिगमनका पक्षधर, अस्थिरताबादी र व्यवस्था विरोधीहरूको प्रहारको निसाना यसतर्फ नै बढी लक्षित भएको हो ।
सामान्यतया राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता हाम्रो संविधानले बोकेको छ । यसको अर्थ राष्ट्रपतिमा कुनै खास कार्यकारी जिम्मेवारी रहँदैनन् र उसका कामकारबाही सार्वजनिक टीका–टिप्पणी वा आलोचनाको विषय बन्नु हुँदैन भन्ने हो । जनताको सन्तान राष्ट्रप्रमुख भएर पनि जनताजस्तै देखिनबाट भर्खरै निवृत्त राष्ट्रपति चुकेको आम बुझाइ छ । यस
संस्थालाई कार्यकारी नेतृत्वबाट भएको स्वार्थपूर्ण प्रयोगले पनि अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउन मद्दत गर्‍यो । यस तथ्यबाट सिकेर संविधानको संरक्षक र पालकको रूपमा राष्ट्रपति संस्था सतर्क रहनुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई आफूमाझ रहेको अनुभूति जनताले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सार्थक बन्छ ।
हाल कार्यारम्भको चरणमा रहेका पौडेल समकालीन राजनीतिकर्मीमध्ये निष्ठा र वैचारिक क्षमतामा अब्बल छन् । राजनीतिक तथा सामाजिक संघर्षमा अग्रसरताको निरन्तरतामा पनि उनी अग्ला छन् । पद प्राप्त गर्न र त्यहाँ टिकिरहन सिद्धान्तको बलि चढाउने काम उनीबाट भएन । उनको यस निष्ठा र आदर्श अनुशासनलाई ‘सानो चित्त’ देख्नेहरू प्रशस्तै छन् । वर्तमान नेपाली राजनीतिको यस भाष्यलाई बदल्न उनी आफैंले मिहिनेत गर्नुपर्छ । राजनीतिक जीवनको सर्वोच्च शिखरमा पुगेका पौडेल निश्चित अवधिपछि त्यहाँबाट ओर्लनैपर्छ । यस अवधिमा आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीमाथि न्याय दिलाई राष्ट्रपति संस्थालाई के–कसरी नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र बनाउन सकिन्छ भन्नेमा उनी जहिल्यै दत्तचित्त रहनुपर्छ । व्यवस्थाको जनमुखीकरण र स्थिरताको पक्षमा रहेका उनीबाट यो बढी नै अपेक्षित छ ।
संसारमा अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिकाका आधारमा मुख्यतः तीन प्रकारका राष्ट्रपतिको अभ्यास छ— कार्यकारी, मिश्रित र संवैधानिक (आलंकारिक) । कार्यकारी राष्ट्रपति राज्यसँगै सरकारको पनि प्रमुख हुन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजिल, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका आदि यसका उदाहरण हुन् । एकदलीय कम्युनिस्ट राज्यहरूमा राष्ट्रपतिको पदको आफैंमा कुनै ठोस अधिकार तोकिएको त हुँदैन, तर त्यस्तो राष्ट्रप्रमुखले एकै पटक कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुखको पदसमेत धारण गर्ने अभ्यासले ऊ शक्तिशाली कार्यकारीका रूपमा हुन्छ । मिश्रित प्रणालीमा कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच विभाजित हुन्छ । फ्रान्स र रुस यसका प्रमुख उदाहरण हुन् ।
हाम्रो प्रणालीमा राष्ट्रपति पद संवैधानिक र आलंकारिक हो । यस्तो राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख भए पनि सरकारप्रमुख होइन । यस्तो राष्ट्रपतिलाई बेलायतको राजासँग तुलना गर्ने गरिन्छ । यस्तो राष्ट्रपतिसँग सामान्यतया औपचारिक जिम्मेवारी धेरै हुन्छन् । र केही आरक्षित शक्तिहरू रहन्छन्, जुन युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीजस्ता संकटकालको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका उदाहरणको रूपमा भारत, जर्मनी, अस्ट्रिया, इजरायल, इथियोपिया, फिजीसमेतलाई लिन सकिन्छ ।
राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति सार्वजनिक व्यक्तित्व हो, जसले आधिकारिक रूपमा राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्छ । राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिले धेरै औपचारिक अवसरहरूमा समस्त जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ । यद्यपि, संविधानले राष्ट्रपतिका यस्ता औपचारिक कार्यहरूको धेरै उल्लेख गरेको हुँदैन । हाम्रो देशमा राष्ट्रपति पद आलंकारिक छ । अर्थात्, यो संस्था राष्ट्रको अलंकार अर्थात् गहना हो । यस हिसाबमा गहनाले राष्ट्रलाई थप शोभायमान बनाउनुपर्छ । गहना लगाउनेलाई बोझ महसुस भयो वा बिझायो भने यो जन्जिर बन्दछ र यसबाट मुक्तिका लागि हुने विद्रोहले व्यवस्थै सिध्याउन सक्छ ।
कार्यकारी अधिकार र जिम्मेवारी निहित नरहे पनि व्यक्तित्व र व्यवहारले राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकाल र निवृत्त जीवनलाई प्रेरणादायी बनाउन सक्छ । यसका निम्ति शीतलनिवासलाई सृजनशील बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्दै आगामी पुस्ताका लागि प्रेरणादायी सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । चरम दलीय स्वार्थले गर्दा लोकतन्त्र अहिले दलतन्त्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लोकतन्त्रको प्रतिफल आम सीमान्तकृत मानिसको पहुँचमा पुर्‍याउनु छ । आफूले सधैं दोहोर्‍याइरहेजस्तै ‘निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय’ को वातावरण बनाउन पौडेलले राजनीतिक शक्तिहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।
व्यवस्थाको सुदृढीकरणसँगै जनस्वास्थ्य, शिक्षा र जलवायु परिवर्तनजस्ता दूरगामी प्रभावका विषयमा राष्ट्रपतिको चासो अलि बढी हुनुपर्छ । जनतामा आशाको सञ्चार प्रवाह गर्नेगरी रचनात्मक कार्यतर्फ शीतलनिवासलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । आम नागरिकको आस्थाको केन्द्र र सबै राजनीतिक दलको विश्वासको चौतारी बन्न शीतलनिवासले सक्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति गणतन्त्रको धुरीखाँबो हो । यो आम आस्थाको धरोहर हो । यसकारण यस संस्थालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वीकार्यता र स्थायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । योग्यता, क्षमता र जनमतलाई ख्याल नगरी जन्मको आधारमा राज्यको उच्चतम पद प्राप्ति हुने र शासकीय प्राधिकार उसैमा नीहित रहने परम्पराको अन्त्य भई स्थापित यो व्यवस्थाको सान्दर्भिकता अझै पनि चुनौतीमुक्त छैन । त्यसैले, विगतका सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन र जनअभिमतको प्रमुख उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै व्यवस्थाको स्वीकार्यता विस्तार र व्यापक बनाउन राष्ट्रपति सबैको प्यारो र भरोसायोग्य अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ ।

गत फागुनमा पोखराका ईश्वर केसीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्ने पूर्वी क्षेत्रमा खिचिएका दुई भिडियो फेसबुकमा अपलोड गरे । उक्त भिडियोमा विमानस्थलमा अवतरण गरिरहेको जहाजमा ठोकिएर घाइते भएर उडिरहेका चरा जमिनमा खसेको देखिन्छ । संयोगवश जहाज भने सकुशल अवतरण गर्न सफल भएको छ । माघमा पनि विमानस्थलमा अवतरण गर्दा चरा ठोक्किएको समाचार आएको थियो । यस्ता दुर्घटनामा विश्वकै दुर्लभ र लोपान्मुख गिद्ध र चील परिरहेका छन् । अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई उडानमा ठूलो चुनौती तथा जोखिम देखिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्वपट्टिको विजयपुर खोला र आसपासको क्षेत्रमा दुई महिनाअघि दिनभरि बस्दा, छ प्रजातिका गिद्ध र तीन प्रजातिका चील नियमित उडिरहेका देखिन्थे । एउटै ‘फ्रेम’ मा देखिएका जहाज र चराका उडानले आकर्षण पैदा गर्नेभन्दा पनि डर लाग्थे ।
के यी चुनौती विमानस्थल बनेपछि देखिएका हुन् ? होइन । यो हाम्रो हेलचेक्य्राइँ, लापरबाही र गैरजिम्मेवारीको प्रतिफल हो, जसको असर अकल्पनीय बन्दै छ । विकास आयोजनाहरूको निर्माण गर्नुपूर्व नै वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव र आगामी चुनौतीको मूल्यांकन गरी प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसका लागि विकास आयोजनाको प्रकृति, क्षमता, स्थान एवं लागतका आधारमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (बेस), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने हुन्छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हकमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया २०६० सालमा सुरु भएर २०७१ साल माघमा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो । विडम्वना उक्त अध्ययन प्रतिवेदन विमानस्थल क्षेत्रमा वातावरण र जैविक विविधताको अवस्था, सम्भावित चुनौती र निराकरणका उपाय सम्बन्धमा सतही छ । औपचारिकता पूरा गर्नका लागि ल्याइएको भान हुन्छ । पोखरा पन्छी समाज अनुसार पोखरा उपत्यकामा करिब ४ सय ७० प्रजातिका चराहरू पाइन्छन् । स्थानीय गिद्धविज्ञ हेमन्त ढकालको अध्ययनमा विमानस्थल क्षेत्रमा मात्र १६७ प्रजातिका चरा पाइन्छन् । तर प्रतिवेदनमा जम्मा २८ प्रजातिका चरा पाइने उल्लेख छ । एसियामा पाइने नौ प्रजातिका गिद्ध पोखरा उपत्यकामा पाइन्छन् । जाडो याममा मंगोलियाबाट बसाइसराइ गरी आउने संकटापन्न गोमायु महाचील विमानसँग ठोकिएर मरिरहेका छन् । विमानस्थल नजिक र जहाजको उडान र अवतरण गर्दा असर पार्न सक्ने चराहरूबारे प्रतिवेदनमा कतै लेखिएको छैन । स्तनधारी जनावर, सरिसृप, उभयचर र वनस्पतिको सवालमा पनि प्रतिवेदन मौन छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किन यस्तो हुन्छ ?
सन् १९६० को दशकदेखि संसारभरि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पायो । यस्तो विकासले प्राकृतिक सम्पदा र वातावरण सन्तुलनलाई भने विनाश गर्ने देखेपछि संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत अन्य विकसित देशले परियोजनाका वातावरणीय असर कम गर्न आईईई वा ईआईए गर्न थाले । सन् १९९२ मा ब्रजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको वातावरण र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट दिगो विकासको अवधारणा अघि सारियो । यसले वातावरणीय संवर्द्धन र आर्थिक समृद्धि एकअर्काका परिपूरक हुने परिकल्पना गर्‍यो । वर्तमान पिँढीको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि गरिने विकासले भावी पिँढीको आवश्यकता पूर्तिलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सृजनामा जोड दियो ।
नेपाल सरकारले पनि २०५० सालमा राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्यायो । आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबाटै दिगो विकास गर्न सकिने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गर्नुपर्नेमा जोड दियो । यसले स्वस्थ वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्न मार्गदर्शन गर्‍यो । यही उद्देश्यलाई साकार रूप दिन सरकारले २०५३ सालमा वातावरण संरक्षण ऐन र २०५४ सालमा वातावरण संरक्षण नियमावली ल्यायो । यसले वैदेशिक लगानी भएका, ठूला र अलिक संवेदनशील प्रकृतिका विकास आयोजनाका लागि ईआईए र साना तथा स्थानीय खालका आयोजनाका लागि आईर्ईई अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान ल्यायो ।
विडम्बना, ऐन आएको २६ वर्षपछि पनि आईर्ईई, ईआईए अध्ययन कामचलाउ प्रक्रियाका रूपमै सीमित छ । अधिकांश आयोजनामा यस्तो अध्ययनले सुझाए अनुरूप प्रस्तावित क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्न हुने वा नहुने, स्थान्तरण गर्नपर्ने वा सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र सुधारका विषयमा निर्णायक भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । पहिलो त, आईर्ईई, ईआईए अध्ययनलाई ‘कर्मकाण्डी’ प्रक्रियाका रूपमा मात्र बुझ्ने गरिन्छ । निजी लगानीकर्ताका परियोजनामा मात्र होइन सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाको सहयोग र लगानीका परियोजनामा समेत ईआईए अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइँदैन । दोस्रो, गुणस्तरीय अध्ययन प्रतिवेदनको अभाव छ । दक्ष र विषयगत विज्ञहरूको स्थालगत अध्ययन–अनुसन्धानबिनै अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने परिपाटी व्यापक छ । फरक पृष्ठभूमि, प्रकृति र क्षेत्रका आयोजना प्रतिवेदनबाट हुबहु नक्कल गर्ने प्रचलन आम छ । तेस्रो, नियामक र निर्देशक निकायले अध्ययन तथा प्रतिवेदनलाई अनुगमन तथा मूल्यांकन नै नगरी आँखा चिम्लिएर स्वीकृति दिन्छन् । यसले अन्ततः परियोजनाको दिगोपना र वातावरण संरक्षणमा मात्र हानि गरेको छैन । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका वातावरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि तथा सम्झौताहरूकै खिल्ली उडाएको छ । पोखरा विमानस्थलको जस्तै प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि झुटो र साभार ईआईए प्रतिवेदन बनाउने र त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेको घटनाले प्रकृति तथा पर्यावरणीय सन्तुलन, त्यसप्रतिको उत्तरदायी र दिगो विकासको बुझाइ र व्यवहारलाई उजागर गर्छ ।
हुन त राज्यले परियोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको आवश्यकता महसुस गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालयहरूमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी अध्यापनको व्यवस्था गरेको छ । प्राणीशास्त्रमा मात्र होइन, वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग, वनस्पतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग, भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान मातहत प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र अन्य सम्बन्धित अध्ययन संस्थानहरूमा आईईई र ईआईएको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कक्षा हुन्छन् । तर वातावरणीय अध्ययनमा ती दक्ष जनशक्ति कति सहभागी गराइन्छ भन्ने प्रश्न नै छ । विषयगत विज्ञबाट गम्भीरतापूर्वक र जिम्मेवार रूपमा गरिने वातावरणीय अध्ययनबाट मात्र समस्याको समयमै पहिचान हुनुका साथै निर्माण र तत्पश्चात् हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
ऐनको व्यवस्थादेखि विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने तथा स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने आईईई र ईआईए सत्य, तथ्य र प्रभावकारी नहुनुमा यसको फितलो नियमन बढी जिम्मेवार छ । अध्ययन प्रतिवेदनको नियमनलाई सहयोगी हुने र गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले परिमार्जित वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली–२०७७ ल्याएको छ । यसले वातावरणीय अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरूको योग्यता सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने तोकेको छ । विदेशी अनुदान तथा ऋणमा बन्ने विकास आयोजनाहरूमा पनि दाताले गुणस्तरीय वातावरणीय अध्ययनलाई पहिलो सर्त मान्न थालेका छन् । कतिपय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजना पनि गलत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका कारण तत्काल अघि बढन नसक्ने अवस्थामा छन् भने कतिपय परियोजनाबाट विदेशी दाताहरूले हात झिक्ने अवस्था छ । पोखरा विमानस्थलजस्ता सम्पन्न भइसकेका परियोजना पनि समयमै समस्याको पहिचान र निराकरणका उपाय नअपनाउँदा ठूलो जोखिममा छन् ।
विकासको आवश्यकता, माग र प्रतिस्पर्धा संसारभरि तीव्र छ । हाम्रोजस्तो देशमा यसको खाँचो झन् बढी छ । ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र सञ्चालनले ती क्षेत्रको प्राकृतिक स्वरूप र पर्यावरणीय सन्तुलन खलबलिन्छ । हाम्रोजस्तो संवेदनशील भूबनोट भएको देशमा ठूला विकासका संरचना मात्र होइन ससाना भौतिक संरचना र सडक निर्माणमा पनि निकै विवेकशील बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्राकृतिक सम्पदाको कमभन्दा कम क्षतिमा वातावरणमैत्री भौतिक निर्माण नै दिगो हुन्छ, सही अर्थमा विकास पनि यही हो । तसर्थ वातावरणीय अध्ययनलाई समय अनुकूल परिष्कृत, प्रविधिमैत्री, छिटोछरितो तथा वैज्ञानिक बनाउनु जरुरी छ ।
भुसाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) अन्तर्गत गिद्धविज्ञ समूहका सदस्य हुन् ।

(मकवानपुर)
केन्द्रीय निर्देशन कुर्दा वाग्मती प्रदेश सरकार विस्तार अलमलमा परेको छ ।
सत्ता साझेदार दलबीच संघीय सरकार विस्तारमा सहमति नहुँदा त्यसको असर प्रदेश तहमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता साझेदार दलबीच पटकपटक वार्ता भए पनि केन्द्रीय निर्देशनको अभावमा ठोस सहमति हुन सकेन । सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो,
मन्त्रालय र संसदीय समितिको भागबन्डाको विषयमा दलबीच मतभेद कायमै रहँदा सरकार विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई सकस परेको हो ।
‘प्रदेश सरकारको विषयमा दलहरूलाई केन्द्रले आफ्नो खुसी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन,’ सत्तारूढ दलका एक सांसदले भने, ‘त्यसकारण हामी केन्द्रीय निर्देशन कुरिरहेका छौं । केन्द्रबाट ग्रिन सिग्नल प्राप्त हुनसाथ प्रदेशमा रहेका समस्या क्रमशः समाधान हुन्छ ।’
संख्याभन्दा बढी मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि सत्तारूढ माओवदी केन्द्र र कांग्रेसले कार्यदल गठन गरेर सहमति प्रयास गरिरहेका छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामाले कार्यदल बनाएर मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लगाउने बताए पनि नेकपा (एस) संसदीय दलको नेता चयन नहुँदा छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउन उल्झन भएको छ ।
सरकार विस्तारको सम्बन्धमा छलफल गर्न गठित सात सदस्यीय कार्यदलमा कांग्रेसले संयोजकसहित ३ सदस्य, माओवादी केन्द्रबाट २ जना, एस र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट १/१ जना सदस्य छन् । कार्यदल संयोजकमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकार रहेका छन् । सदस्यमा कांग्रेसबाट कुन्दनराज काफ्ले, तीर्थ लामा, माओवादीबाट सरल सहयात्री, रत्न ढकाल, हाम्रो नेपाली पार्टीबाट शैलेन्द्रमान वज्राचार्य र नेकपा (एस) बाट एक प्रतिनिधि रहेका छन् । एसको संसदीय दलको नेता टुंगो नलाग्दा प्रतिनिधिको नाम समावेश गरिएको छैन ।
प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय रहेकामा कांग्रेसले ६, नेकपा (एस) ले ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीले १ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । २५ पुसमा नेकपा एमाले र राप्रपासहितको गठबन्धनबाट सरकार गठन हुँदा माओवादीले लिएको ४ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । माओवादीले लिएको ४ वटासहित सरकार बाहिर रहेका ३ दलले ९ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि सत्तारूढ दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा समस्या भएको हो ।
संयोजक चित्रकारका अनुसार कार्यदलले दलबीच छलफल गरी मन्त्रिमण्डल भागबन्डाको विषय टुंगाउने बताइएको छ । उनले यसै साता मन्त्रालय भागबन्डा भइसक्ने बताए । कार्यदलमा मन्त्रालय संख्या वृद्धि नगर्नेमा सबै दल एकमत रहेका छन् । सत्तारूढ दलबीच भएको छलफलअनुसार कांग्रेसले ५ वटा मन्त्रालय, माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित चार र नेकपा (एस) ले दुईवटा मन्त्रालय लिँदा सहमति हुने सम्भावना देखिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

(रामेछाप)
डढेलोले जिल्लाका विभिन्न भेगमा प्रभावित तुल्याएको छ । मन्थली नगरपालिका र आसपास क्षेत्रका २८ वटा सामुदायिक वनमा एकैसाथ डढेलो फैलिएको हो । एकपछि अर्को वन क्षेत्रमा ठूलो डढेलो लागेकोले नियन्त्रण कार्यमा समस्या हुन थालेको छ ।
‘एकपछि अर्को वनमा लागेको आगो निभाउन मुस्किल परेको छ,’ डिभिजन वन कार्यालय रामेछापका रामशरण गौतमले भने, ‘सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई डढेलो नियन्त्रणमा लिन, डढेलो लगाउने व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि आग्रह गरिएको छ ।’ डिभिजनल वन कार्यालय र सव डिभिजनल वन कार्यालयको टिम सामुदायिक वनका पदाधिकारी र स्थानीयवासी डढेलो नियन्त्रण गर्न जुटेका छन ।
सदरमुकाम मन्थली आसपासको जंगलमा जताततै डढेलो लागेको छ । नियन्त्रणमा लिन कठिनाइ भएपछि बुधबार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको
आपत्कालीन बैठक बसेको छ । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आवश्यक संख्यामा परिचालन गरिएको जनाइएको छ । स्थानीय बासिन्दासमेत रातभरि डढेलो नियन्त्रणमा खटिने गरेका छन् । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोजकुमार घिमिरेले स्थानीय सरकार, सामुदायिक वनका पदाधिकारी, राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी सबैको साझा प्रयास तत्कालको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने वताए । उनले दीर्घकालीन रूपमा डढेलोबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि योजनासमेत बनाउन आग्रह गरे ।
मन्थलीको विभिन्न वडामा सानीमदौ, ठुलीमदौं, नम्बरको सुनारपानी, भटौली, चिसापानी, टेकनपुर, गेलु, फुलासीका वनमा डढेलो लागेको छ । यसैगरी रामेछाप नगरपालिकाको रामपुर, सुकाजोरलगायतको जंगलमा एकै साथ डढेलो लागेको छ । रामेछाप नगरपालिका प्रमुख लबश्री न्यौपानेले डढेलोले ११ वटा घरगोठ जलेको बताए । अधिकांश जंगलमा सोमबारदेखि लागेको डढेलो अझै निभेको छैन । मन्थली–२ का रुद्र श्रेष्ठका अनुसार टेकनपुर जंगलमा लागेको डढेलो निभाउनका लागि स्थानीय जुटेका छन् । आगो नियन्त्रणमा लिन नसकिएका उनले बताए । वन कार्यालयले डढेलो लगाउने व्यक्तिको खोजी गरी नियन्त्रणमा लिनेलाई १० हजार पुरस्कारको घोषणा गरेको छन् । वन ऐनबमोजिम जंगलमा डढेलो लगाउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद हुने जनाइएको छ ।

(काठमाडौं)
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य अचाक्ली बढेपछि नेपाली बैंकबाट सुन बिक्न छाडेको छ । सुनको मूल्यले नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेपछि सुन व्यवसायीले बैंकको सुन किन्न छाडेका छन् । उनीहरूले सुन किन्न छाडेपछि बिहीबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा १ सय ८५ किलो सुन स्टक रहेको नेपाल बैंकर संघले जनाएको छ । फागुन मसान्तसम्म २ सय १३ किलो स्टक थियो । स्टक बढ्न थालेपछि वाणिज्य बैंकहरूले सुन आयात बन्द गरेको संघको भनाइ छ ।
‘मूल्य बढेपछि व्यवसायीले किन्न छाडे, फागुन मसान्तसम्म २ सय १३ किलो स्टक थियो,’ संघका एक कर्मचारीले भने, ‘फागुन मसान्तयता २८ किलो बिक्री भए पनि बिहीबारसम्म १ सय ८५ किलो स्टक नै छ । बैंकमा स्टक रहेकाले सुन आयात गरिएको छैन ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले कोटा प्रणालीबाट सुन आयातको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कोटाअनुसार आयात र बिक्रीवितरण गर्न पाउँछन् ।
आयात र लगानी निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कोटा प्रणाली लागू गरेको हो । कोटा प्रणालीअनुसार प्रतिदिन १० किलो मात्रै सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ । मुलुकमा सुन मुख्यतः दुबई, हङकङ, स्विट्जरल्यान्डबाट आयात गरिन्छ । उक्त सुन व्यापारीहरूले गहना बनाएर मात्रै बेच्न पाउँछन् । तर सुनको मूल्यले कीर्तिमानी मूल्य बनाएपछि सुन बिक्री सुस्त भएको छ, जसले गर्दा बैंकको सुन पनि बिक्री नभएको हो । दैनिक कोटाअनुसार यसबीचमा उपत्यका र उपत्यकाबाहिर गरी २ सय किलोको कोटा मौज्दात रहेको संघले जनाएको छ । व्यवसायीलाई तत्काल सुन आवश्यक परे दैनिक कोटाका अतिरिक्त २ सय कोटा तत्काल ल्याउन सकिने जनाइएको छ । जानकारका अनुसार बैंकमै सुन थन्किँदा होल्डिङ चार्ज बढ्दै जान्छ । बिमा पनि हुन्छ । भाउ बढ्दा घाटाको जोखिम पनि बैंकले नै बेहोर्नुपर्छ । त्यसकारण बैंकहरूले सुन आयात नगरेका हुन् ।
बजारमा बिक्री ठप्पप्रायः रहेकाले समस्या भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष पवनकुमार सोमानीले बताए । ‘सुनको मूल्यले रेकर्ड बनाउन थालेपछि बजार सुस्त छ । सर्वसाधारण गहना किन्नभन्दा बिक्री गर्नतर्फ लागेका छन्,’ उनले भने, ‘न्युरोड, विशाल बजारमा सामान्य बिक्री भए पनि अन्य क्षेत्रमा ठप्पप्रायः छ । केही सुन पसलमा ग्राहक देखिए पनि खरिदभन्दा बिक्री गर्न आउने बढी छन् ।’
महासंघका अनुसार गत माघ १९ मा प्रतितोला १ लाख ७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भई उच्च रेकर्ड कायम गरेको सुनको मूल्य चैत ५ मा १ लाख १० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएर कीर्तिमानी मूल्य बनेको थियो । त्यसपछि मूल्यमा अस्थिरता देखिएको छ । चैत ६ मा थोरै घटेर प्रतितोला १ लाख ९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन चैत ७ मा प्रतितोला १ लाख ९ हजार ८ सय रुपैयाँ पुग्यो । चैत ८ मा घटेर प्रतितोला १ लाख ७ हजार ८ सय, चैत ९ मा १ लाख ९ हजार, चैत १० मा १ लाख ९ हजार ८ सय र चैत १२ मा १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । चैत १३ मा प्रतितोला १ लाख ९ हजार, चैत १४ मा प्रतितोला १ लाख ८ हजार, चैत १५ मा १ लाख ८ सय ५ सय र चैत १६ मा प्रतितोला १ लाख ८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेकै कारण ८ महिनामा आयात परिमाण करिब ५० प्रतिशतले घटेको छ । तर आयात रकम भने ३ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । ०७८/७९ को ८ महिनामा ४३ लाख ४५ हजार २ सय ग्राम आयात भएको सुन चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २६ लाख १२ हजार ७ सय ६१ ग्राम आएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । २०७८/७९ को ८ महिनामा सुन खरिदमा ३२ अर्ब ६८ करोड बाहिरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो रकम ३५ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ ।
मूल्यमा देखिएको अस्थिरताले बजार व्यापार ठप्पप्रायः भएको महासंघको भनाइ छ । वैशाख बिहेको सिजन हो । त्यसबेला सुन बिक्री हुने अपेक्षा महासंघको छ । तर मूल्यमा देखिएको अनिश्चितताले सुनको माग हुन सकेको छैन । ‘विगतमा बिहेको सिजन सुरु हुन दुई साताअघिदेखि नै चहलपहल हुन्थ्यो । तर अहिले सुनसान जस्तै छ,’ महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, ‘बजार अनिश्चित छ । सुनको भाउ बढेर सर्वसाधारण पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।’ अमेरिकाका दुई बैंक बन्द हुनु सुनको भाउ बढ्नुको मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ ।
अमेरिकाका दुई बैंक बन्द भएयता सुनमा लगानीकर्ताको विश्वास बढेको शाक्य बताउँछन् । सुरक्षित लगानीका रूपमा रहेको सुनमा लगानी गरेकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेको उनले बताए । त्यही भएर पनि लगानीकर्ता सुनमा आकर्षित भएको महासंघले जनाएको छ । ‘विश्वमा आर्थिक मन्दी जस्तै देखिएको छ । बैंक डुब्न थालेपछि लगानीकर्ताले सुन किन्न थाले, त्यसको असर मूल्यमा देखिएको हो,’ शाक्यले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अन्योलसँगै यहाँ पनि बजार मूल्य अकासिएको छ । नेपाली सुन बजार भने सुनसान छ ।’
रुस र अमेरिकाबीच थप द्वन्द्व बढ्ने संकेतले पनि पछिल्लो पटक सुनको मूल्य थप बढेको जानकार बताउँछन् । हालै द हेगको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । युक्रेनसँग युद्ध अपराधमा जिम्मेवार ठहर गर्दै अदालतले पुटिनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले त्यसको स्वागत गरेका छन् । हेग अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दैमा पुटिनलाई कुनै असर नपरे पनि अमेरिका र रुसबीचको आर्थिक तथा वैचारिक द्वन्द्व बढ्ने संकेतले सुरक्षित लगानीका लागि सुनमा आकर्षण बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– फर्की हेर्दा १० वर्षयता बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आयो । ब्याजदेखि ऋण आदिमा अनेक उतारचढाव देखिए । यति बेला भने वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्दै आएको कर्जाको औसत ब्याजदर त्यही १० वर्षअघिको अवस्थामा आइपुगेको छ । अर्थात् एक दशकअघि बैंकहरूले जति ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए, त्यही हाराहारीमा यति बेला बैंकहरूबाट ऋण प्रवाह भइरहेको छ । तर एक दशकअघिको तुलनामा अहिले निक्षेपको ब्याजदर र बैंकको आधार दर भने धेरै बढी छ ।
बैंकहरूकै तथ्यांकलाई आधार मान्दा गत माघमा वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत छ । यो एक दशकअघिकै बराबर हो । ०६९ असारमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १३.६० प्रतिशत थियो । यस अवधिमा कर्जाको ब्याजदर घटेर सबैभन्दा कम ८.४३ प्रतिशतसम्म पनि झरेको छ । एक दशकमा ब्याजदरको प्रवृत्ति हेर्दा संकटका बेला ब्याजदर घटेको छ भने संकटबाट अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किंदा ब्याजदर बढेको देखिन्छ । यसअनुसार ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पअघि कर्जाको ब्याजदर औसत ९.५७ प्रतिशत थियो ।
भूकम्पपछि घटेर ८.८६ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसपछि बढ्न थालेको कर्जाको ब्याजदर ०७५ असारमा १२.२९ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसयता घट्दो दरमा रहेको ब्याजदर कोभिड संक्रमणका बेला (०७८ असार) ८.४३ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसपछि पुनः बढ्न थालेको कर्जाको ब्याजदर गत माघ मसान्तमा १३.०३ प्रतिशत पुगेको हो । सरसर्ती हेर्दा गत माघमा कर्जाको ब्याजदर एक दशकयताकै उच्च हो । जब कि बैंकरहरू यस अवधिमा निक्षेपको ब्याजदरसँग अन्य खर्च पनि बढेकाले बैंकको आधार दर पनि वृद्धि भएकाले कर्जाको ब्याजदर अहिलेको अवस्थामा पुगेको दाबी गर्छन् । विश्वव्यापी रूपमै ब्याजदर बढेकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीको भनाइ छ ।
‘डेढ वर्षयता अमेरिका, बेलायत, युरोप, भारतलगायत राष्ट्रमा ब्याजदर उच्च दरले बढेको छ,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा अमेरिकामा ब्याजदर ५ सय प्रतिशतसम्मले बढेको छ । यसका आधारमा नेपालको ब्याजदर धेरै होइन ।’ एक/दुई महिनाभित्रै कर्जाको ब्याजदर ग्राहकले अनुभव गर्ने गरी घट्ने र यही चैतदेखि नै त्यसको सुरुवात भइसकेको संघले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा केसीले बताए ।
‘यही चैतदेखि बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम नलिने निर्णय गरेका छन्,’ उनले भने, ‘फागुनसम्म आधार दरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याज तिरिरहेका ग्राहकको ब्याजदर यही चैतदेखि नै घटिसकेको छ । वैशाखदेखि नयाँ पुराना सबै ऋणको ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घट्ने देखिन्छ ।’ परिस्थितिजन्य कारणले ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आएकाले बैंकहरूको खराब कर्जा केही बढे पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको केसीको दाबी छ ।
तरलताका हिसाबले नेपालका सबै बैंक सहज अवस्थामा रहे पनि ऋणको माग त्यति धेरै नभएकाले आउँदा दिनमा ब्याजदरमा कमीको संकेत देखिएको नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य सुदेश खालिङ बताउँछन् । ‘ब्याजदरमा पनि माग र आपूर्तिको सिद्धान्त लागू हुन्छ । अहिले बैंकहरूसँग कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता पर्याप्त छ तर माग कम छ । यो ब्याजदर घट्ने संकेत हो,’ उनले भने, ‘बैंकहरूको ध्यान पनि ब्याजदर घटाउनेमै हुन्छ ।’
०६९ असारमा ९.८३ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर गत माघसम्म १०.७२ प्रतिशत पुगेको छ । एक दशकअघि ६.६७ प्रतिशत रहेको बचतको औसत ब्याजदर गत माघसम्म ८.४१ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी निक्षेपको ब्याजदर बढेकाले बैंकहरूको आधार दर पनि बढ्दा ऋणको ब्याजदर पनि बढेको बैंकरहरूको दाबी छ ।
पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध चलिरहेका अराजक गतिविधि र सडक आन्दोलनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि बिग्रने सम्भावना रहेको बैंकरहरूको गुनासो छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले बिस्तारै नेपालका आर्थिक क्रियाकलापलाई विश्वास गर्न लागिरहेका बेला यस्ता गतिविधिले उनीहरूमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक भएको, तरलताको अवस्था सहज भएको, ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा बैंकविरुद्धका गतिविधि भइरहँदा आफूहरूलाई पनि काम गर्न गाह्रो भएको र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि नकारात्मक सन्देश जाने सम्भावना रहेको संघका अध्यक्ष केसीले गुनासो गरे । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि बिग्रिए नेपाललाई झनै गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘त्यसै पनि हाम्रो मुलुकमा अपेक्षित रूपमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नेपालबारे नकारात्मक गतिविधि भइरहँदा नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?’
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि बिग्रिए अत्यावश्यक वस्तु आयातका लागि समेत अप्ठ्यारो हुने उनले बताए । ‘परिस्थितिजन्य कारणले ऋणीले साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भए बैंकले सहजीकरण गर्न सकिने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर आन्दोलन गरेर साँवा–ब्याज मिनाहा हुँदैन ।’

(काठमाडौं)
उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छाडेर गृह मन्त्रालय जाने तरखरमा छन् । भौतिक मन्त्रालय तीन महिना सम्हाल्दा उनले बढी समय स्थलगत अनुगमन र निर्देशनमै खर्चिए । तर काममा प्रगति देखिएन ।
माओवादीका वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ गत पुस ११ मा उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएका हुन् । सोही दिनदेखि उनले मातहत निकाय र कर्मचारीलाई निर्देशन दिन थालेका थिए । जहाँजहाँ सडक समस्या छ, निरीक्षण गर्न त्यहीं–त्यहीं पुगे । ठेकेदार र आयोजना प्रमुखलाई सडक निर्माण छिटो सक्न निर्देशन दिए । अनुगमनका लागि उनी यात्रुले आउजाउमा सबैभन्दा बढी सास्ती खेप्नुपरेको नारायणगढ–बुटवल सडकसम्म पुगे । तर अपेक्षित गतिमा काम हुन सकेको छैन । अनुमगन र निर्देशनपछि काममा केही प्रगति भए पनि सन्तुष्ट हुन सक्ने स्थिति नभएको श्रेष्ठ आफैं बताउँछन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमै उच्चपदस्थ कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न १५ दिने समयसीमासहित निर्देशन दिएका थिए । उनले पुस १९ मा दिएको समयसीमा माघ ३ मा सकियो । तर सडकका खाल्डा पुरिएनन् । उपत्यका बाहिरका सडकका खाल्डा पुर्न एक महिना समय दिइएको थियो । तर यसबीचमा कति खाल्डाखुल्डी पुरिए भन्ने विवरण मन्त्रालयसँगै छैन । ‘खाल्डा पुर्ने कामलाई तीव्रतापूर्वक अघि बढायौं, तर सबै सडक यो मन्त्रालयअन्तर्गत छैनन्, यो ८ वटा निकायको संयुक्त कामकारबाहीभित्र पर्छ, सबै निकाय एकठाउँ नआउँदासम्म सडकलाई चुस्त बनाउन सक्ने स्थिति छैन,’ उनले भने । सडक विभागले हेर्ने सडकका भने प्रायः सबै खाल्डा पुरेको उनको दाबी छ ।
अनुगमन र निर्देशनपछि नारायणगढ–बुटवल सडकमा ४ किमि कालोपत्र भइसकेको र प्रगति २८ प्रतिशत पुगेको मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् । कमला–कञ्चनपुर, मुग्लिङ–पोखरा खण्डमा पनि कामको गति बढेको उनको दाबी छ । रुग्ण आयोजनामा छिटो काम गराउन प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय सडक निर्माणमा खानेपानी, विद्युत्लगायत अन्य कार्यालयका कारण ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने । पटकपटक ताकेता गरे पनि निर्मार्णमा प्रगति नभएपछि ६८ वटा ठेक्का तोडिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले ‘काम समयमा नभए टुलुटुलु हेरेर बस्दिनँ, कारबाही गर्छु’ भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई चेतावनी दिँदै आएका छन् । तर समयमा काम नगरेका धेरैजसो निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरिएन । यसको उदाहारण हो, नख्खु–भैंसेपाटी, सोह्रखुट्टे–चुनीखेल सडक । यी सडकमा पटक/पटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन । मन्त्री श्रेष्ठले पनि पटकपटक अनुगमन गरेका छन् । खानेपानीका कारण ढिलो भएको नख्खु–भैंसेपाटी सडक चैतभित्र कालोपत्र भइसक्ने उनको दाबी छ ।
गत फागुन १८ मा समस्याग्रस्त रूपमा रहेको कमलविनायक–नगरकोट सडक अनुगमनका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसहित पुगेका बेला मन्त्री श्रेष्ठ स्थानीयको घेराबन्दीमा परेका थिए । स्थानीयले ‘सडक कहिले बन्छ ?’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारे । ८ पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नसकिएकामा स्थानीय आक्रोशित छन् । भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक विस्तार आयोजनाले केही दिनअघि १४ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्दै तोकिएको समयभित्र काम नसकिए सिधै ठेक्का तोडिने जनाएको छ । यसको ठेक्का प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरभेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले भारतीय कम्पनी आरामाली इन्फ्रा पावर (एआईपीएल) सँग संयुक्त रूपमा लिएको छ । १५.६६ किमि लामो कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्डमध्ये करिब १ किमि सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले फागुन दोस्रो सातातिर हुलाकीका ७, मध्यपहाडीका १२ र उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्गका ९ रुग्ण ठेक्काबारे १५–१५ दिनमा सम्बन्धित आयोजना कार्यालयबाट प्रगति विवरण लिइने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयले देशभर सडक र पुल निर्माण अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई नै बोलाएर काम सक्ने प्रतिबद्धता माग गरेको हो । निर्माण अलपत्र पारिएको गुनासो चौतर्फी रूपमा आउन थालेपछि मन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर लिखित प्रतिबद्धता गराएका हुन् । प्रतिबद्धता गराएको एक महिना बित्दा ती आयोजनामा न्यून प्रगति छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गरेर बढीमा ७ दिनभित्रमा सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने गरी व्यवस्था मिलाउन काम अघि बढाइएको बताएका छन् । लाइसेन्स नवीकरणको समय ५ बाट १० वर्ष पुर्‍याउन लागिएको पनि उनले जानकारी दिए । लाइसेन्स छपाइको सबै समस्या आठ महिनाभित्र समाधान हुने मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ । ‘सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर अहिले अंग्रेजीमा लेखिएको छ, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको परामर्श र निर्देशनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा पनि राख्ने कार्ययोजना अघि बढाएका छौं,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि सम्बन्धित एजेन्सीसँग पनि छलफलका क्रममा छौं ।’

सन् १९९५ मा तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकमा कनिष्ठ सहायक पदबाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अशोक शेरचन हाल प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा एमबीए गरेका शेरचनले वित्तीय क्षेत्रमा २८ वर्ष काम गरिसकेका छन् । फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकसहित सन् २००६ देखि उनी निरन्तर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । शेरचनसाग अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था, तरलता, कर्जा लगानीको स्थिति र वर्तमान आर्थिक परिदृश्यमाथि केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य र यज्ञ बञ्जाडेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

सेञ्चुरी बैंक प्राप्ति गरेर प्रभु बैंक ठूलो संस्था बनेको छ, पोस्ट मर्जरका गतिविधि के–के छन् ?
तीन वटा वाणिज्य बैंकसँगै अरू धेरै वित्तीय संस्था गाभिएर अहिलेको प्रभु बैंक बनेको हो । सबै मर्जरमा कुनै न कुनै चुनौती थिए । मर्जरअघि गरिने प्रायः प्रक्रिया कागजी र सैद्धान्तिक मात्र हुन्छन् । तर, मर्जरपछिको काम ती नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो । मर्जरपछिको चरणमा विभिन्न किसिमका चुनौती, अवरोध आउँछन् । हाम्रोमा पनि ती समस्या छन् । बिस्तारै तिनको समाधान गर्दै छौं । यद्यपि सेञ्चुरी बैंकलाई प्राप्ति गरेपछिका चुनौती विगतका मर्जरमा भोगेका भन्दा भिन्नै प्रकृतिका छन् । हाल वित्तीय प्रणालीमै सञ्चालन जोखिम बढेको छ । यस कारण सम्पत्तिको गुणस्तर र कर्मचारीको क्षमता बढाउनुपर्नेछ, यसमा हामी प्रयासरत छौं । यद्यपि स्वदेशी र विदेशी विद्यमान परिस्थितिका कारण धेरै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । जसका कारण तत्काल सच्चिनुपर्ने कामका लागि पनि समय लाग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा केही समय प्रभु बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा केही कमीकमजोरी हुन सक्छन् । तर तिनलाई पनि छिट्टै समाधान गर्ने प्रयासमा छौं । मानव जनशक्तिको संख्या व्यवस्थापन गरिसकेका छौं । अहिले जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि काम गरिरहेका छौं ।
स्वदेशी तथा विदेशी परिस्थितिका कारण धेरै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन भन्नुभयो, खासमा वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालको वित्तीय क्षेत्र सरसर्ती हेर्दा नकारात्मक रूपमा जाने कुनै संकेत छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था राम्रो छ, शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ, रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही समस्या छ । वित्तीय नीतिमा समस्या देखिन्छ । उत्पादन र उपभोग घटेपछि बजारको समग्र मागमा कमी आएको देखिन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था ठीक नहुनुमा वित्तीय कारण मात्र नभई आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देखिएको आर्थिक संक्रमणलगायत हुन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन, पटक–पटक सरकार परिवर्तनलगायत कारणले घोषित नीति तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । यी विभिन्न कारणले लगानीकर्ता र आम मानिसको आत्मबलमा कमी आएको छ, जसका कारण लगानी बढ्न सकेको छैन भने आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको छ ।
अहिलेको अवस्थालाई तपाईंले राजनीतिक अस्थिरता पनि दोषी छ भन्नुभयो तर नियामक निकायले एकपछि अर्को अनुदार नीति ल्यायो, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गर्‍यो, त्यस कारण अहिलेको अवस्था आयो भन्ने आरोप उद्योगी व्यवसायीको छ नि ?
अहिले केन्द्रीय बैंकले उद्योग व्यवसायीलाई सहयोग हुने खालका नीति नियम बनाएन भन्ने गुनासो पनि यदाकदा सुनिन्छ । कोभिडकालमा उद्योगी व्यवसायीलाई बचाएकै राष्ट्र बैंकको नीतिले हो । बैंकहरूलाई लचकता अपनाउने, साँवाब्याज असुलीमा ताकेता नगर्ने, म्याद थप गर्ने, ब्याजदर छुट दिनेलगायत धेरै नीति उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बचाउनकै लागि ल्याइएका थिए । उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा पनि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत कडाइ गरेको हुन्थ्यो भने व्यवसायी अहिलेको अवस्थामा हुन्नथे । हालसम्म कुनै पनि ठूला उद्योगी पलायन भएको सुन्नुपरेको छैन । राष्ट्र बैंकले विगतमा अपनाएको खुकुलो र संरक्षणकारी नीति तथा त्यसमा बैंकहरूले दिएको साथका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो देशको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम, परिदृश्य र तिनले पार्ने प्रभावलगायत पक्ष विचार गरेर नीति नियम बनाउने र सरकारलाई आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा सुझाव दिने काम गर्छ । वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकले दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने काम गरिरहेकै छ । तर सबै नीतिलाई निर्देश गर्ने नीति राजनीति हो । कतिपय गतिशील (डायनामिक) निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ती निर्णय मौद्रिकभन्दा पनि वित्तीय नीतिअन्तर्गत पर्छन् । तिनलाई राज्यले वित्तीय नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ चालु पुँजी कर्जाका कारण अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा पुगेको होइन । चालु पुँजी कर्जा के–कति भन्ने कुरा नीतिले नै किटान गरिदिएको हुन्छ । मार्गदर्शनले भनेको पहिले जसरी आँखा चिम्लेर कर्जा नदेऊ, त्यसले समस्या ल्याउँछ मात्र भनेको हो । यद्यपि त्यही नीतिका कारण ऋणीलाई समस्या पर्‍यो भनेरै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सीमा बढाइदिएको छ । अहिले ऋणीले किस्ता किस्तामा ऋण तिर्न सक्छन् । चालु पुँजी कर्जालाई पनि ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ मा परिणत गरेर बिस्तारै कर्जा भुक्तानी गर्ने सुविधा ऋणीलाई छ । अल्पकालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा लिइरहेका व्यापारीहरूले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोध गरेका छन् । किनकि यस व्यवस्थाले उनीहरूको नाफा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ । तर जुन उद्देश्यका लागि ऋण लिइएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्ने व्यापारीहरूले यसको स्वागत गरेका छन् । यस नीतिले उनीहरूको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि सहयोग नै गरेको छ ।
एक वर्षअघि यही समयमा बैंकहरूमा ४ खर्बभन्दा बढी कर्जा माग थियो, बैंकले कर्जा दिन सकेका थिएनन्, अहिले तरलता सहज छ तर कर्जा माग नै छैन, ब्याजदर पनि अचाक्ली छ, यस्तो अवस्था कसरी आयो ?
नेपालमा बैंकको ब्याज धेरै भएको होइन । अमेरिकामा करिब डेढ वर्षअघि ०.२ प्रतिशत रहेको बैंकको ब्याजदर अहिले ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो पाँच सय प्रतिशतको वृद्धि हो । नेपालमा यसअघि ७ प्रतिशत रहेको ब्याजदर अहिले १४ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ब्याजदर बढेकाले अन्य देशको तुलनामा नेपालको धेरै होइन । ब्याजदर बढेका कारणले कर्जा मागमा कमी आएको होइन । बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा संयमित भएकाले अहिले कर्जा मागमा कमी देखिएको हो । अहिलेको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यका कारण पनि बैंकहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई संयमित भएर राम्रो परियोजनामा मात्र कर्जा प्रवाह गरे भनेको छ । विगतमा बैंकहरूले पनि आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा अर्थतन्त्रको अवस्थाले पनि माग र आपूर्ति निर्धारण गर्छ । अहिले कुनै बैंक वा व्यक्तिका कारणभन्दा पनि परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको मागमा कमी आएको हो । मुलुकको अवस्था हेरेरै बैंकहरू पनि बचेर काम गर्न खोजेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा सही ठाउँमा उपयोग होस् भन्न नियामक निकायले चालु पुँजी कर्जालगायत विभिन्न खालका नीतिगत व्यवस्था लागू गरेको छ । उद्योगी व्यवसायी तथा अन्य ऋणीले कर्जा लिँदाकै बखत नै विभिन्न किसिमका कागजात (कर्जा पुष्टि हुने आधार) उपलब्ध गराउनुपर्छ । कर्जाको उपयोग पनि सही ठाउँमा भएको छ भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ । हाल चालु पुँजी कर्जामा मात्र होइन, हरेक प्रकारका कर्जा सही प्रयोजनमा उपयोग भएका छन्/छैनन् भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा नियामक निकाय र बैंकहरूले पनि लचिलो व्यवस्था अपनाएका थिए, जसका कारण अहिलेको जस्तो खोजीनिती गरिन्नथ्यो । यही कारण अहिलेको नीतिअनुसार उद्योगी व्यवसायी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेनन् वा उनीहरूले कर्जा लिन आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् । जस कारण कर्जाको मागमा कमी देखिएको हो । अर्को पक्ष सरकार सबै प्रकारका वस्तुको उपयोग गर्ने प्रमुख निकाय हो । उसले खर्च गर्न सकेन भने बजार मागमा कमी आउँछ । सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन । अपेक्षाअनुसार राजस्व असुली पनि भएको छैन । मुलुकको अवस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधिविरुद्ध चलेको आन्दोलनलगायत कारणले बैंकले ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह नगरेका हुन् । बैंकले लगानी गर्दा जोखिमको अवस्था निर्धारण गर्नुपर्छ । नागरिकको बचत सुरक्षित गर्ने काम पनि बैंकको भएकाले मनपरी लगानी गर्नु भएन । अहिले जोखिम देखेरै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक नभएका हुन् । जोखिमको स्तर कम हुनासाथ बैंकले कर्जा प्रवाह सुरु गर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा कर्जा रोकेरै बस्नुभन्दा सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिलाएर उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमै आउनु नपर्ने अवस्था पनि बनाउन सकिन्थ्यो होला नि ?
उद्योगी व्यवसायी कुन उद्देश्यले आन्दोलनमा लागे भन्ने मुख्य कुरा हो । अहिले आन्दोलनमा लागेको व्यवसायीभन्दा धेरै मर्का साना तथा मझौला उद्यमीलाई परेको छ । मानौं, बैंकले ब्याज बढेकै कारण ठूला व्यापारीको उत्पादन लागत बढ्यो रे । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले त्यो खर्च उपभोक्तामा स्थानान्तरण गर्ने हुन् । यस कारण ब्याजदरको असर ठूलाभन्दा साना व्यवसायीलाई धेरै परेको हुन्छ । अहिलेको महँगीले सबैभन्दा धेरै मर्का उपभोक्तालाई परेको छ । तर तेल, खाद्यान्न, मासु, दूधलगायत सामग्रीको मूल्य बढ्यो भनेर उपभोक्ता सडकमा आएका छैनन् त । अहिले उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा लाग्नुको एक कारण निकट भविष्यमा आउँदै गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावसँग पनि जोडिन्छ । उद्योगी व्यवसायीले पनि आफैंले सुरु गरेको आन्दोलनले यस्तो रूप लिन्छ भनेर सोचेकै थिएनन् । आफू लोकप्रिय बन्ने होडमा आन्दोलन सुरुवात गरिहाले, अहिले नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएको छ । उनीहरूसँग अहिले आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि व्यवसायीसँग छैन । महासंघको चुनावपछि कुनै पनि व्यवसायी सडक आन्दोलनमा नआउने अवस्था पनि हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारण आन्दोलन सुरु भएको होइन । यद्यपि सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा बैंकहरूका पनि कमी कमजोरी होलान् । अहिले परिस्थितिका कारण पनि बैंकहरूले सधैं एकै प्रकारको गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन् । तर पनि ऋणीले ऋण लिइसकेपछि तिर्दैन भन्न पाइँदैन । गत माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ४ करोड ८७ लाखभन्दा बढी निक्षेप खाता छन् । १८ लाख ३६ हजार मात्र ऋणी छन् । निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षण गर्ने जिम्मा पनि बैंककै हो । केही महिनायता सडकमा देखिएको बैंक तथा वित्तीय प्रणालीविरुद्धका गतिविधिले मुलुकको आन्तरिक क्षमतालाई क्षयीकरण गरेको छ ।
उद्योगी, व्यवसायीदेखि सामान्य उद्यम गर्नेहरूलाई बताइदिनुस्– कर्जाको ब्याजदर कहिलेदेखि घट्छ ?
कर्जाको ब्याजदर घट्न सुरु भइसकेको छ । ब्याजदर घटाउँदा बढाउँदा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको छ । त्यही सीमाभित्र बसेर बैंकहरूले काम गर्नुपर्नेछ । यद्यपि वैशाखदेखि कर्जाको ब्याज घट्न सक्छ । त्यो क्रम आगामी आर्थिक वर्षसम्म चलिरहन्छ ।
ब्याजदरमा भद्र सहमति (कार्टेलिङ) गर्ने प्रवृत्तिले बजार नियन्त्रणमुखी भयो, बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हरायो भन्ने आरोप छ नि ?
बैंकहरूले भद्र सहमति गरेकै हुन् । त्यो पनि उद्योगी व्यवसायीलाई बचाउनकै लागि गरिएको हो । अहिले पनि ठूला उद्योगीले कम र साना उद्योगीले बढी ब्याजदरमा कर्जा पाइरहेका छन् । यसरी ठूला र साना उद्योगीको ब्याजअन्तर कम्तीमा पनि तीन प्रतिशत बिन्दु छ । बैंकले नाफा बढाउनभन्दा पनि प्रणालीमा समग्र ब्याजदर धेरै माथि जान नदिन त्यस्ता सहमति गर्नुपरेको हो ।
ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले सीआरआर घटाउनुपर्ने, साविकको सीसीडी व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेलगायत माग निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ, उल्लिखित नियामकीय व्यवस्थाकै कारण ब्याजदर अकासिएको हो ?
अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था ब्याजदर, नियामकीय पक्षलगायत कारणले भएकै होइन । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यका कारण मानिसको आत्मबल खस्किएकाले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको हो । केही महिना अघिसम्म हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था नाजुक थियो । यस कारण १० वस्तुको आयात बन्द गर्नुपरेको थियो भने आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले पनि गरेको थियो । केही समय सरकारले पनि घरजग्गाको कित्ताकाट बन्द गरेको थियो । प्रायः उद्योगी व्यवसायीहरूले कुनै न कुनै रूपमा घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गरिरहेका छन् । बीचमा केही समय घरजग्गा कारोबार रोकिएकाले पनि अहिलेको अवस्था आएको हो । आवश्यकताका आधारमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मौद्रिक औजार उपकरण उपयोगमा ल्याउँछ । आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले सीआरआर, स्प्रेड, सीसीडीलगायत उपकरण बढाउने, घटाउने, स्थिर राख्ने काम गर्दै आएको छ । विगतमा ऋणीले पेस गरेको कागजातमा केही हदसम्म बैंकहरूले आँखा चिम्लिएकै हुन् । कमजोरी दुवै पक्षबाट भएको छ । अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा सानाभन्दा ठूला व्यवसायीको भूमिका धेरै छ । नेपालमा व्यवसायीले नगर्ने व्यवसाय कुनै पनि छैन भन्दा हुन्छ । नाफा आउने भएपछि उनीहरूले नुनदेखि सुनसम्मको पनि व्यापार गर्न पछि पर्दैनन् । यी विविध कारणले समस्या आएको हो । यस कारण अहिले व्यापारी आफैंले म कस्तो छु ?, मैले गरेका गतिविधि सही छन् भनेर आफैंलाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।
तपाईंले व्यापारीलाई दोष लगाउनुभयो, तर बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रको साटो ट्रेड फाइनान्सिङलाई सुरक्षित मानेर धेरै कर्जा विस्तार गरेकाले अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्यो भन्ने आरोप छ नि ?
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि त्यही अनुरूपमा पूर्वाधार र साधन स्रोत पनि चाहिन्छ । नेपालमा आफ्नै साधनस्रोतबाट उत्पादन हुने वस्तु निकै कम छन् । गणना नै गर्ने हो भने पनि चार–पाँचभन्दा धेरै त्यस्ता वस्तु भेटिन्नन् । नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ, हिजोसम्म सबै क्लिंकर आयात हुन्थ्यो । छड उत्पादन हुन्छ, स्टिल बाहिरबाटै आउँछ । तेल उत्पादन हुन्छ, व्यापारीहरूले बाहिरबाटै तोरी आयात गर्छन् । बिस्कुट उत्पादन हुन्छ, गहुँ बाहिरबाटै आउँछ । सम्भावना भएका हाम्रा साधन स्रोत भनेको कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायत क्षेत्र हुन् । ठूला उद्योगी व्यवसायीले ती क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्थ्यो । उनीहरूको ध्यान मुलुकमा सम्भावना भएका ती क्षेत्रमा किन जान सकेन ? ब्राजिल–अर्जेन्टिनाबाट तोरी आयात गर्नुका साटो नेपालकै भूमिमा तोरी उत्पादन गर्ने काममा उनीहरू किन लागेनन् ? यी कारणले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रकृति नै आयातमुखी भएको हो । उद्योगी व्यवसायीले आन्तरिक साधनस्रोत उपयोग गर्ने गरी उद्योग कलकारखाना खोलेको भए बैंकहरू पनि त्यतै लाग्थे । बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा माग आउँछ, त्यो क्षेत्रको जोखिम विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने हो । आन्तरिक साधनस्रोत उपयोग हुने खालका उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको भए र निजी क्षेत्र पनि त्यस दिशामा अघि बढेको भए बैंकहरूले पनि सोही क्षेत्रमा लगानी गर्थे । यस्ता उद्योगका लागि राज्यबाट संरक्षण भएन ।
गत सोमबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर लामो छलफल गर्नुभयो, त्यहाँ खास के कुराकानी भयो ?
गभर्नरसँगको छलफलमा बैकिङ प्रणाली, अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्यालगायत अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यबारे अन्तरक्रिया भयो । उहाँले नेपालका बैंक बलिया छन्, उनीहरूको बलियो पुँजीगत आधार छ, अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक छन्, अहिले आत्मविश्वास गुमाउनुपर्ने कुनै कारण छैन भन्नुभयो । केही अप्ठ्याराबारे पनि छलफल भयो । केही उद्योगी व्यवसायीका गतिविधिले वित्तीय संस्थाविरुद्धका अराजक गतिविधि बढाए, यसको असर बैंकहरूको यस वर्षको नाफामा पर्न सक्छ, त्यसका लागि तयार रहन पनि भन्नुभयो । तर पनि विचलित नभई आफ्ना गतिविधि नरोक्न, कर्जा प्रवाहमा सावधान हुन राष्ट्र बैंकको आग्रह थियो । यही सन्देश ग्राहक, ऋणी, सरोकारवालालाई दिनु भन्ने आग्रह पनि थियो । छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेको र सम्भावित जोखिमका मूल्यांकन गरेर नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाउने जड भनेकै आम नागरिकको आत्मविश्वासमा कमी आउन नदिनु भएकाले सबैको प्रयास त्यसमै हुनुपर्ने सन्देश राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
तपाईंको कार्यकाललाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ, खास के भएको हो ?
यो घटना निकै अनपेक्षित हो । कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर बैंक सञ्चालक समितिले मेरो कार्यकाल थपेको हो । नियामक निकायसँगको परामर्शमा यो काम भएको हो । यस कारण यो मुद्दामा जानुपर्ने विषय थिएन । तर पनि मुद्दा परिसकेपछि अदालतको फैसला पर्खनुपर्छ । उक्त मुद्दामा माग गरिएअनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र इन्डियन चेम्बर अफ कमर्सबीच लगानी, व्यवसाय प्रवर्द्धनलगायतमा सहकार्य गर्ने गरी समझदारी भएको छ । समझदारीपत्रमा सीएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र इन्डियन चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमेय प्रभुले हस्ताक्षर गरे । दुई संस्थाबीच लगानी तथा व्यावसाय प्रवर्द्धन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, आपसी सहयोग, सूचना तथा जानकारी आदानप्रदानलगायतमा सहकार्य हुने परिसंघले जनाएको छ । इन्डियन चेम्बर अफ कमर्ससँगको सहकार्यले दुई देशबीच व्यावसायिक सम्बन्ध बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल र भारतबीच उद्योग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना खोज्न यो समझदारी महत्त्वपूर्ण हुने इन्डियन चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभुको भनाइ छ ।

प्रहरीलाई राष्ट्रिय वाणिज्यको ३० लाख
काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत नेपाल प्रहरीलाई ३० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई बुधबार उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरे । नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, खेदकुद, प्रकोप व्यवस्थापन, ट्राफिक सचेतना, प्रहरी परिवारलाई उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यका लागि आर्थिक सहयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको ७७ जिल्लामा २६५ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।
नारायणी अस्पताललाई
५५ लाखको डायलसिस भवन
काठमाडौं (कास)– सिद्घार्थ बैंकले वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा डायलसिस भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको छ । गत असोजमा नारायणी अस्पताल र राउन्ड टेबल नेपालसँग गरिएको सम्झौताबमोजिम बैंकले ५५ लाख रुपैयाँ लागतमा उक्त भवनको प्रबलीकरण तथा निर्माण सम्पन्न गरी बिहीबार अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको हो । बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष मनोजकुमार केडियाले भवनको उपयोग दायित्व अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चित्रञ्जन साहलाई हस्तान्तरण गरे ।
सेल्सबेरीमा सामान किन्दा छुट
काठमाडौं (कास)– सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरले चैतका लागि विशेष छुट योजना ल्याएको छ । ‘इन्ड अफ द इयर’ नामक यस अफरमा विभिन्न खाद्यवस्तु तथा घरायसी सामानमा भारी छुट दिइएको सेल्सबेरीले जनाएको छ । कम्पनीले ब्याक टु स्कुल नामक क्याम्पेन पनि चलाइरहेको छ । ‘नयाँ सालसँगसँगै विद्यार्थीको नयाँ सत्र सुरुवात हुने भएकाले सेल्सबेरीले ल्याएको ब्याक टु स्कुल नामक क्याम्पेनअन्तर्गत विद्यार्थीको नयाँ सत्रमा आवश्यक कापी, कलम, ल्यापटप, टेबल, कलरबक्स, खेलौनालगायत सामानमा विशेष अफर चलिरहेको छ,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सामाखुसीमा केएफसीको सोह्रौं शाखा
काठमाडौं (कास)– अन्तर्राष्ट्रिय फुड चेन ब्रान्ड केएफसीले नेपालमा सोह्रौं शाखा विस्तार गरेको छ । टोखा नगरपालिका–१० स्थित नर्थ सिटी मलमा केएफसी नेपालको आधिकारिक फ्रेन्चाइजी देवयानी इन्टरनेसनल नेपालले शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । शाखामा एक पटकमा ५१ जनाले सेवा लिन सक्ने रेस्टुरेन्टले जनाएको छ । केएफसीका आउटलेटमा हट एन्ड क्रिस्पी चिकेन, चिकेन पपकर्न, चिकेन स्ट्रिप्स, बर्गरलगायत परिकार पाइन्छ । अर्डर गरेर अनलाइनमार्फत रकम भुक्तानी गरी ग्राहकले द्रुत सेवा लिन सक्ने केएफसीले जनाएको छ ।
यामाहाको ॅपावर अफ फाइभ’ अफर
काठमाडौं (कास)– नयाँ वर्ष ०८० को अवसरमा यामाहा मोटरसाइकल र स्कुटरको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजले विभिन्न अफर ल्याएको छ । ‘पावर अफ फाइभ’ नामक योजनाअन्तर्गत यामाहाको नयाँ मोटरसाइकल वा स्कुटर किन्नुअघि नै ग्राहकले अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्मको ग्यारेन्टी क्यासब्याक जित्ने मौका पाउने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, खरिद गरेपछि फेरि ‘वाइल्ड कार्ड’ मार्फत १ लाखसम्मको ग्यारेन्टी क्यासब्याक जित्ने मौका पाउने र खरिद गरेपछि पनि ३ जना भाग्यशाली विजेताले ‘रेफरल कोड’ सेयर गरी साप्ताहिक रूपमा आइफोन १४, एप्पल वाच वा एप्पल एयरपड जित्ने अवसर पाउने एमएडब्लूले जनाएको छ । यो योजना यामाहाका आर १५, एमटी १५ र फ्यासिनो मोडलबाहेक मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा मात्र लागु हुने कम्पनीले बताएको छ ।

(काठमाडौं)
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराए बजेट खाता सञ्चालन रोक्का गरिदिने चेतावनी दिएको छ । आफूहरूसँग समन्वय नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) लाई पठाइएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहले हाजिर नगराएपछि मन्त्रालयले यस्तो चेतावनी दिएको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने मन्त्रालयको चेतावनीयुक्त पत्रप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
मन्त्रालयले गत फागुन १६ मा सरुवा गरेर पठाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई रौतहटका गढीमाई, गौर र कटहरिया नगरपालिका, काभ्रेको पनौती, बाजुराको बुढीगंगा, सुर्खेतको पञ्चपुरी, उदयपुरको त्रियुगा, बाराको सिम्रौनगढ, मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाले हाजिर नगराई फिर्ता गरेका थिए । धनुषाका क्षिरेश्वरनाथ र जनकनन्दिनी तथा हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाले पनि हाजिर गराएका थिएनन् । त्यसपछि मन्त्रालयले १२ वटै पालिकालाई एउटै बेहोराको पत्र लेख्दै ७ दिनभित्र हाजिर गराउन भनेको थियो । संघीय मन्त्रालयले जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) लाई बोधार्थ दिएर लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट मात्र सम्बन्धित नगरपालिका/गाउँपालिकाको खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनू ।’
संघीय मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कमल भट्टराईले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी संघमा रहने व्यवस्था रहेको र उनीहरूलाई आवश्यकताका आधारमा सरुवा गरिएको बताए । मन्त्रालयले पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४(४) अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाजमा खटाइएको स्थानीय तहलाई स्मरण गराएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट सरुवा भएका प्रशासकीय अधिकृतलाई रमाना दिन पनि भनेको छ । मन्त्रालयले सरुवा गरे पनि कतिपय स्थानीय तहले रमाना नदिई रोक्ने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
मुलुकभरका ७ सय ५३ मध्ये करिब एक सय ७० पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । रौतहटका १८ स्थानीय तहमध्ये १६ वटा नगरपालिका छन्, १२ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त (शाखा अधिकृत) छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रौतहट सबैभन्दा धेरै निमित्तबाट आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने जिल्ला हो । कतिपय स्थानीय तहमा स्वास्थ्य र शिक्षा समूहका शाखा अधिकृतले प्रशासकीय अधिकृतको काम गरिरहेका छन् । संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘उपसचिव पठाउँदा हाजिर गराइँदैन । किन हो थाहा छैन । कतिपय मेयरले त सरुवा नगर्न प्रत्यक्ष भन्ने गरेका छन्, केको सेटिङ हो, थाहा छैन ?’
२०७४ को निर्वाचनपछिका पाँच वर्ष झन्डै दुई सय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त थिए । संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीले दुई महिनाअघि जिम्मेवारी सम्हाल्ने बितिक्कै सकेसम्म सबै स्थानीय तहमा निमित्त हटाउने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । त्यहीअनुसार बढुवा भएका ५८ उपसचिवमध्ये ४८ जनालाई स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव खिलराज राईले सरुवाको निर्णय अस्वीकार गरेका स्थानीय तहले बिस्तारै प्रशासकीय अधिकृत हाजिर गराउने सूचना आएको बताए । कोरोना महामारी, अदालतमा परेको मुद्दालगायतका कारणले लोक सेवा आयोगले समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्दा अधिकृतहरूको संख्या न्यून रहेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकृत अभावकै कारण सबै गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएको हो,’ उनले भने ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने मन्त्रालयको पत्राचारप्रति असहमति जनाएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने बेला सरुवा गरेको, प्रशासकीय अधिकृतहरू आफैं रमाना लेखेर जनप्रतिनिधिलाई थाहै नदिई सरुवा हुने गरेको, काममा बेवास्ता गरेकोलगायत कारणले स्थानीय तहले सधैं अप्ठेरो भोगिरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । उनीहरूले कम्तीमा दुई वर्ष बस्ने ग्यारेन्टीसहित प्रशासकीय
अधिकृत पठाउनुपर्ने बताएका छन् । पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले मन्त्रालयले आर्थिक कारोबार बन्द गर्ने चेतावनी दिनु गलत भएको बताए । ‘मैले पनि मन्त्रालयलाई खाता कसरी बन्द गर्नुहुन्छ, हेरौंला भनेको छु । यो त सिधै स्थानीय तहको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो,’ उनले भने ।
आर्थिक वर्षको बीचैमा प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दा कामका बाधा पर्ने भण्डारीको तर्क छ । अहिले सहज रूपमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले चैतमा मात्र चालु वर्षको बजेटको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘नयाँ कर्मचारीले पहिले गरेको कामको जिम्मेवारी लिएर बजेट खर्च नगर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा सुधारको प्रयास गरिरहेका बेला खलबल्याउने गरी सरुवा गर्नु उचित होइन ।’
गौर नगरपालिकाका प्रमुख शम्भु साहले असार मसान्तअघि प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दा काममा बाधा पुग्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयबाट जो पठाए पनि हामीले हाजिर गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर आर्थिक वर्षको बीचैमा सरुवा हुँदा कतिपय काममा बाधा पुग्न सक्छ ।’ उनले आफ्नो नगरपालिका वर्षौंदेखि निमित्तको भरमा रहेको बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी भने राजनीतिक द्वन्द्व र फरक–फरक समूहको स्वार्थका कारण स्थानीय तहमा सहज रूपमा कर्मचारी पठाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन भन्नुहुन्छ । पठाइदिएपछि एउटा समूहले त्यो हुॅदैन भन्छ । फेरि अर्को सूमह आएर त्यही राख्नुपर्छ भन्छ,’ उनले भने । संघीय निजामती ऐन बनेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या हल गर्न सहज हुने मन्त्री मोदीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सहमतिबिना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को सरुवा नहुने निर्णय गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहका राष्ट्र सेवकको व्यवस्थापन गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीसॅग परामर्श गर्ने ।’ गत
माघ ४ को उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ढिलो गरी आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले हवाईमार्ग हुँदै भारतको नयाँदिल्ली लैजान लागिएको झन्डै ८ किलो कोकिनसहित दुई भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत मिजोरमकी ४५ वर्षीया भालाललमी र २९ वर्षीया इस्थर लालहलिम्पुई छन् ।
ब्युरोले चलाएको अपरेसनमा ती दुई भारतीय नागरिक ७ किलो ८८७ ग्राम कोकिनसहित पक्राउ परेका हुन् । उनीहरू कोकिनको भरिया मात्र भएको ब्युरो प्रमुख एसएसपी विकासराज खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार लागूऔषध कारोबारीले उनीहरूलाई आतेजाते खर्च दिएर कोकिन लिन इथियोपिया पठाएका थिए । भालाललमी गत सोमबार काठमाडौं आइपुगेकी थिइन् । चैत २ मा दिल्लीबाट इथियोपिया हुँदै अफ्रिकी मुलुक गिनी पुगेकी उनी कोकिनको लगेज लिएर मोरक्को, दोहा हुँदै काठमाडौं आइपुगेकी हुन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उनी सिधै ठमेलस्थित एक होटलमा गएर बसिन् । मंगलबार बिहान सवा ११ बजे एयर इन्डिगोको विमानबाट नयाँदिल्ली उड्न लाग्दा त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय र ब्युरोको संयुक्त टोलीले उनलाई
ह्यान्ड ब्याग र सुटकेसमा फल्सबटम बनाएर ल्याएको २ किलो ८८७ ग्राम कोकिनसहित पक्राउ गरेको एसएसपी खनालले बताए । भालाललमी तीन छोराहरूसँग मिजोरोममा बस्थिन् । उनको श्रीमान्सँग डिभोर्स भइसकेको र ३ वर्षअघि उनको घरमा ग्यास विस्फोट भई दुर्घटना हुँदा उनी जलेर घाइते भइन् । उनको अनुहार जलेर कुरूप भएको र उपचारका लागि बढी खर्च लाग्ने पत्ता लगाएर कोकिन कारोबारीले उपचार खर्चको प्रलोभनमा पारी भरिया बनाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, ब्युरोले अपरेसनकै क्रममा मंगलबार साँझ सवा ५ बजे काठमाडौं महानगर–२६ ठमेलस्थित भालाललमी बसेकै होटलबाट इस्थरलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले उनको ह्यान्ड ब्याग तथा लगेजबाट ५ किलो कोकिन बरामद गरेको छ । उनले कोकिन ह्यान्ड ब्याग तथा लगेजमा फल्स बटम बनाएर ल्याएकी थिइन् । उनीहरू दुवैले नेपाललाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको ब्युरोका प्रवक्ता एसपी चक्रराज जोशीले बताए । प्रहरीका अनुसार इस्थरको दिल्ली जाने फ्लाइट बिहीबारको थियो । इस्थरको हाउभाउ शंकास्पद लागेर प्रहरीले ठमेलको होटलसम्म पछ्याएर अनुसन्धान गरेको जनाएको छ । उनी पनि चैत ८ गते इथोपिया हुँदै अर्को अफ्रिकी मुलुक बेनिन पुगेकी थिइन् । कोकिन लिएर मोरक्को, दोहा हुँदै काठमाडौं आइपुगेकी उनी पनि होटलबाटै पक्राउ परेकी हुन् ।
उनीहरू दुवैलाई एकै व्यक्तिले आतेजाते खर्च दिएर कोकिन लिन पठाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको एसपी जोशीले बताए । पठाउने व्यक्तिले भने उनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै नाम बताएका थिए । यसबारे ब्युरोले भारतीय प्रहरीलाई पनि जानकारी गराइसकेको र थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । पक्राउ परेका दुवै महिला आपसमा चिनजानकै हुन् । पक्राउ परेका दुवै भारतीय महिलालाई परिचालन गर्ने व्यक्तिले एक/एक लाख रुपैयाँ भारु दिने आश्वासन दिएको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ । उनीहरूविरुद्ध ब्युरोले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थपको अनुमति लिई अनुसन्धान थालेको छ । उनीहरूमाथि लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ बमोजिम १५ वर्षदेखि जन्मकैद र ५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

(काठमाडौं)
दैनन्दिनै खेल्नुपर्ने लिगका खेल र खेलाडीहरू अस्ट्रेलिया पलायनको पीडासँगै उपलब्ध फुटबलरले पनि स्वाभाविक लय गुमाएपछि नेपाली राष्ट्रिय टिमले दशरथ रंगशालामा भइरहेको प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कप फुटबलमा समूह चरणका दुई खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन । भुटानविरुद्ध पहिलोपल्ट बराबरी खेलेर पनि फाइनलमा उभिएको घरेलु टिमले उपाधि होडमा आज शुक्रबार लाओसविरुद्ध सुधारिएको खेल पस्कने अपेक्षा गरिएको छ ।
दक्षिण–पूर्वी एसियाली टिम लाओस राम्रो वा बलियो टिम होइन । भुटान दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कमजोर भइहाल्यो । तर, दुवै खेलमा नेपालको प्रदर्शन गतिलो थिएन । नियमित चार–पाँच पास खेल्न पनि सकेको छैन । अनन्त तामाङ र नवयुग श्रेष्ठको गोलमा लाओसविरुद्ध २–० को जित हात पारेको खेलमा पनि घरेलु टिमको प्रदर्शनले दर्शकलाई खुसी पार्न सकेको थिएन । भुटानविरुद्ध त सम्भवतः अहिलेसम्मकै खराब प्रदर्शन हुनुपर्छ । त्यसैले नतिजा पनि त्यस्तै निस्कियो १–१ को बराबरी । दुवै खेलमा पहुना टिमले वर्चस्व राखेको थियो ।
इटालियन प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेस संक्रमणकालमा नेपाली राष्ट्रिय टिम सम्हाल्न आइपुगेका हुन् । कोभिड–१९ महामारीले थलिएको र अनियमित बनेको लिगसँगै खेलाडी पलायनले पूरा टिम नै संकटग्रस्त बनाएको थियो । नयाँ खेलाडीको बाहुल्य रहेको टिमले नयाँ प्रशिक्षकको रणनीतिलाई मैदानमा उतार्न पो नसकेको हो कि ? फिफाले पुरुष टिमका लागि दिएको यो ‘मार्च’ महिनामा तोकिदिएको अवधि सकिएपछि हुन लागेको लाओसविरुद्धको फाइनलमा प्रदर्शन सच्याउने वा सुधार गर्ने अवसर नेपाली टिमले पाएको छ, जसबाट पूरा टिम र प्रशिक्षकले आलोचकलाई केही शान्त पार्न सक्नेछन् ।

ॅफाइनल भनेको फाइनल हो’
‘तयारी राम्रो गरेका छौं । लाओसको सामना गर्दै छौं । पक्कै राम्रो गर्नेछौं । राम्रो नतिजा आउने छ,’ फाइनलबारे प्रशिक्षक एनेसले भने, ‘नतिजाका लागि पनि राम्रो खेल्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ । त्यसको लागि हामी शारीरिक र मानसिक रूपमा तयार छौं । राष्ट्रिय टिममा धेरै खेलाडी नयाँ भएकाले पनि खेल (फाइनल) सबैको लागि राम्रो अवसर हुनेछ ।’ पहिलो खेलमा लाओसविरुद्ध हात पारेको जितको हुनसक्ने फाइदाबारे उनी बोले, ‘फाइनल भनेको फाइनल हो । त्यहाँ त्यस्तो केही हुँदैन । हामी सबै किसिमले तयार हुनुपर्छ र यसैको आवश्यकता छ ।’
तत्कालीन प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले सम्हालेको नेपाली टिमले ठीक यही बेला दशरथ रंगशालामा दुई वर्षअघि बंगलादेशको राष्ट्रिय टिम र किर्गिस्तानको यू–२३ टिम बोलाइएको थ्री नेसन्स कपको उपाधि जितेको थियो ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले दुई वर्षपछि त्रिदेशीय प्रतियोगिता गर्दा नेपाली टिमका १५ खेलाडी फेरिएका छन् । ‘मेरो टिमप्रति गर्व छ,’ प्रशिक्षक एनेसले भने, ‘हामीसँग कुनै समस्या छैन । नेपाली खेलाडीको बलियो मानसिकताबाट आकर्षित छु । खेलाडीको यो समूहबाट तीन खेल खेल्दैछौं र हामी फाइनलमा पुगेका छौं । अर्को थ्री नेसन्स प्रतियोगिता जित्न चाहन्छौं ।’ नेपालका कप्तान किरण चेम्जोङले भने, ‘कोचले भनेजस्तै फाइनलका लागि मानसिक रूपमा हामी तयार छौं । शारीरिक रूपमा तयार छौं । केही कठिन हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’

ॅनेपाली टिम फेवरेट’
‘नेपाल राम्रो टिम हो,’ फिफा वरीयतामा नेपालभन्दा १२ स्थानमुनिको टिम लाओसका मुख्य प्रशिक्षक माइकल वेसले भने, ‘नेपालले पनि खेलाडी गुमाएको छ । कोच आएको छोटो समयमात्रै भयो । यो समयमै पनि नेपाली टिम बलियो र संगठित देखिएको छ । उमेरसँगै राम्रो नेतृत्व गर्ने अनुभवी खेलाडीको पनि साथ छ । त्यसैले घरेलु भूमिमा नेपाली टिम ‘बिग फेवरेट’ हो । तर, हामी उसलाई सकेसम्मै गाह्रो बनाउने प्रयास गर्नेछौं ।’
नेपाल र लाओस चौथोपल्ट भिड्न लागेका हुन् । दुई जित र एक बराबरी नेपालको पक्षमा छ ।

(विराटनगर)
आयोजक विराटनगर सिटीले सातौं विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । सहिद मैदानको फ्लडलाइटमा बिहीबार करिब ८ हजार दर्शकको ढुकढुकी शान्त पार्दै विराटनगरले भारत केरलाको लुका सकर क्लबलाई ४–० ले पराजित गर्दै घरेलु मैदानमा ६ दशकपछि उपाधि जितेको हो ।
यसअघि विराटनगरले २०१९ सालमा तत्कालीन महेन्द्र गोल्डकपको दोस्रो संस्करण यही मैदानमा जितेको थियो । विराटनगरको जितमा विमल घर्तीमगरको प्रदर्शन उत्कृष्ट रह्यो । उनले टिमका लागि एक गोल गर्दै अर्को गोलमा अवसर सिर्जना गरिदिएका थिए । लिग विजेता मछिन्द्र क्लबको सेट मैदान उतारेको विराटनगरले साताअघि चर्च ब्वाइजलाई हराएर इटहरी गोल्डकप उपाधि जितेको थियो ।
खेलको सातौं मिनेटमा अफिज ओलवालेको गोलबाट अग्रता लिएको विराटनगरले पूरै समय विपक्षीलाई दबाबमा राखेर खेलेको थियो । ओलावालेले विमलको सटिक पास पेनाल्टी क्षेत्रमा सदुपयोग गोल गरेर गोलकिपर सनफेरलाई प्रतिक्रियाविहीन बनाए । पहिलो हाफमा एक गोलको अग्रता लिएको विराटनगरबाट थप तीन गोल खेलको अन्तिम १२ मिनेटभित्र सम्भव भयो । ७८ औं मिनेटमा विमलले गोल गर्दै टिमको अग्रता दोब्बर बनाए । उनले युका सुजुकीको पास सदुपयोग गरे । त्यसअघि ७४ औं मिनेटमा केरलाका कप्तान अर्सादले बक्सभित्र ह्यान्ड गर्दा प्राप्त पेनाल्टी अवसर विराटनगरका स्टेफेनले सदुपयोग गर्न सकेनन् । उनको प्रहार भारतका गोलकिपर सनफेरले बचाए ।
खेलको ८९ औं मिनेटमा मुसाकाले गोल गर्दै टिमको अग्रता तेब्बर बनाउँदा इन्ज्युरी समयको अन्तिममा अभिषेक गुरुङले विमलको पासमा गोल गरेसँगै रेफ्री प्रज्वल क्षेत्रीले अन्तिम सिठी फुकेका थिए ।
जितसँगै विराटनगरले ट्रफीसहित २० लाख १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार थाप्दा पाहुना टिमले १० लाख १५ हजारमा चित्त बुझाएको छ । केरलाको विदेशी मैदानमा उपाधि जित्ने धोको यसपालि अधुरै रह्यो ।
केरला प्रिमियर लिगको पाँचौं स्थानमा रहेको लुका सकर एफसीको यो पहिलो विदेशी सहभागिता थियो ।
क्वाटर र सेमिफाइनलमा संकटा र एपीएफलाई टाइब्रेकरमा हराउँदै उपाधि यात्रा गरेको केरलाले बिहीबार पनि रक्षात्मक खेल खेल्दै विपक्षी पोस्टमा दुई पटकमात्र आक्रमण बुन्न सक्यो । खेलको ११ औं मिनेटमा मोहमद फिजानले विराटनगरका रक्षापंक्ति बिट भएको स्थितिमा गोलकिपर विशाल श्रेष्ठलाई कटाउन नसक्दा खेलमा फर्कने अवसर गुमाएको हो । टोलीका अजाम ५१ औं मिनेटमा अवसर सदुपयोग गर्न चुकेका थिए । पाउलको पासमा अजामले बक्स भित्रबाट गरेको प्रहार गोलकिपर विशाल बिट भएको अवस्थामा पोस्ट हुँदै बाहिरिएको थियो ।
खेलको २० औं मिनेटमा विराटनगरका मुसाकाले गोलको अवसर चुकाउँदा दोस्रो गोलका लागि टिमले ७४ औं मिनेट पर्खनुपरेको थियो । स्टेफनको पासमा मुसाकाले गोलकिपर विपक्षी क्षेत्रमा भुलिएका वेला गरेको कडा प्रहार पोस्टमाथिबाट वाहिरियो । खेलको ३० औं मिनेटमा विमलको प्रहार पनि फ्रेममा नपर्दा विराटनगर पहिलो हाफमा १–० गोलमा सीमित रहयो । विराटनगरले क्वाटरफाइनलमा पुलिस र सेमिफाइनलमा जावलाखेलको चुनौती पन्छाएको थियो । म्यान अफ द फाइनल विराटनगरका सुरज बिक भए । उनले ११ हजार
रुपैयाँ पाए ।
विधागत पुरस्कारमा पनि विराटनगरको वर्चस्व रह्यो । प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट विराटनगरका मेसुके भए । सर्वाधिक गोलकर्ता विराटनगकै अभिषेक गुरूङ भए । उनले २ गोल गरेका थिए । उत्कृष्ट फरवार्ड केरलाका चालिज क्युराको, उत्कृष्ट मिल्डफिल्डर विराटनगरका युका सुजुकी, उत्कृष्ट गोलकिपर विराटनगरका विशाल श्रेष्ठ घोषित भए । उत्कृष्ट डिफेन्टर विराटनगरका देवेन्द्र तामाङ र उत्कृष्ट प्रशिक्षक विराटनगरकै सन्तोष न्यौपाने भए । सबैले जनही २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
महेन्द्र गोल्डकपका नाममा २९ औं पटक आयोजना गरिएको यो प्रतियोगिता २०६८ देखि विराट गोल्डकपका नाममा आयोजना हुन थालेको हो ।

काठमाडौं (कास)– एपीएफ क्लबले लगातार तेस्रोपल्ट ललितपुर मेयर्स कप वुमेन्स ट्वान्टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । लगातार तेस्रोपल्ट च्याम्पियन हुने क्रममा बिहीबार एपीएफले कोशी प्रदेशलाई ५४ रनले पराजित गर्‍यो । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा पहिले ब्याटिङ निम्तो पाएको एपीएफले एकमात्र विकेट गुमाएर १ सय ५४ रन बनाएको थियो ।
जवाफमा कोशीले ६ विकेट गुमाई सय रनमात्र बनाउन सक्यो । एपीएफका बलरले धारिलो बलिङ गरे र कोशीका ब्याटरलाई कुनै पनि समय खुलेर खेल्न अवसर दिएनन् । कोशीबाट कप्तान रुबिना क्षेत्रीले बनाएको ३५ रन नै सर्वाधिक ठूलो व्यक्तिगत स्कोर रह्यो । उनले ४१ बल खेल्दै ४ चौका प्रहार गरिन् ।
उनीपछि लकिता राजवंशीले २१ रन बनाएर नटआउट रहिन् । एपीएफका बिनु बुढाले २ तथा रेखा रावल, सोनु खड्का र नेरी थापाले एक–एक विकेट लिए । त्यसअघि एपीएफका लागि कप्तान सीता रानागमरले ६८ बलमा ७९ रनको उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन् । नटआउट रहेकी उनले ६८ बलको सामना गरेर ९ चौका र २ छक्का प्रहार गरिन् ।
उनी नै प्लयेर अफ द म्याच रहिन् । उनलाई इन्दु बर्माले बलियो साथ दिइन् । इन्दुले ४१ बलमा नटआउट ५१ रन बनाइन् । उनको इनिङ्समा ५ चौका र १ छक्का सामेल थियो । उनीहरूले दोस्रो विकेटका लागि १ सय ३६ रनको साझेदारी गरेका थिए । आउट हुने एक्ली ब्याटर ज्योति पाण्डेले २ रन बनाइन् ।

धनगढी (कास)– थ्रीस्टार क्लबले बिहीबार आयोजक सुदूरपश्चिम–११ लाई हराउादै छैटौं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकप फुटलब प्रतियोगिताको फाइनल पुगेको छ ।
धनगढी रंगशालामा थ्रीस्टारले पेनाल्टी शुटआउटमा ४–२ को नतिजा निकालेको थियो । थ्रीस्टारले उपाधिका लागि शनिबार मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । निर्धारित समयको खेल १–१ को बराबरीमा टुंगिएपछि टाइब्रेकरमा पुगेको थियो ।
पेनाल्टी शुटआउटमा थ्रीस्टारका विक्रम लामा, आदित्य शाक्य, अशोक खवास र माथिन्जाको पेनाल्टी सफल भयो । सुदूरपश्चिमका फागुराम थारु र माइकल शाहीले मात्र गोल गरेका थिए भने विष्णु चौधरी र विमल ओलीको प्रहार थ्रीस्टारका गोलकिपर मोहम्मद टाहाले रोकेका थिए । खेलको ३० औं मिनेटमा पहेंलो कार्ड पाएका थ्रीस्टारका दिपेश गुरुङले ४४ औं मिनेटमा रातो कार्ड पाएर मैदान छाडेका थिए । थ्रीस्टार १० खेलाडीमा सीमित भयो । यद्यपि पहिलो हाफमा दुवै टोलीले गोल गर्न सकेनन् ।
विक्रम लामाले ८३ औं मिनेटमा हेडरबाट गोल गर्दै थ्रीस्टारलाई अग्रता दिलाए । इन्ज्युरी समयमा आयोजकका माधव भण्डारीले गोल गरेर खेल बराबरीमा ल्याएपछि पेनाल्टी सुटआउटतर्फ खेल धकेलिएको थियो ।
थ्रीस्टारका कप्तान विक्रम लामा एसपीए म्यान अफ म्याच घोषित भए । उनले १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । यसअघि नै क्यामरुनको एभिनर फुटबल क्लवलाई हराउँदै मनाङ फाइनल पुगेको थियो ।