(काठमाडौं)
पुस १० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहालले दोहोर्‍याउँदै आएका छन्, ‘यस पटक देशले सम्झने गरी काम गर्छु । काम धेरै गर्छु, भाषण कम ।’ तर यस्तै भाषण गर्न उनले हरेक दिन दुई–तीनवटा सार्वजनिक कार्यक्रम भ्याउँछन् । यसैगरी बिते महत्त्वपूर्ण सय दिन, उपलब्धिका नाममा मन्त्रिपरिषद् पनि पूर्ण भएको छैन ।
संसद्को तेस्रो शक्ति हुँदा पनि सत्ता समीकरणको अंकगणितका कारण दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए पनि उनको कार्यकाल सफल हुने कुनै छेकछन्द देखिएको छैन । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दा पहिलो तीन महिनामै दुई पटक विश्वासको मत लिनुपरेको छ भने सात पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पनि । आठौं पुनर्गठनका लागि गठबन्धन सकसमा छ ।
शुक्रबार सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले नयाँ इतिहास बनाउने गरी काम गर्ने दाबी गरेका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि सरकारका कामले गति लिन्छ । यस पटक इतिहासमा गौरव गर्न सकिने केही काम गर्न खोज्दै छु । केही ठूला आयोजनाहरू र राष्ट्रले गौरव गर्ने निर्णयहरू गर्नेछु ।’
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीको बुझाइमा प्रधानमन्त्री दाहालले कामको प्राथमिकता छुट्याउन सकेका छैनन् । ‘यसबीचमा जनताबाट भएका आन्दोलन, उनीहरूले उठाएका मुद्दाको सम्बोधनका लागि बुझ्ने, सुन्ने तदारुकता उहाँमा देखियो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘तर ६० प्रतिशतभन्दा बढी समय अनावश्यक कार्यक्रम र भाषणबाजीमा खर्चिएको देखिन्छ । त्यसको साटो देशका समस्यामाथि अध्ययन गर्ने, विज्ञ, सरोकारवालासँग बहस संवाद गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ने गरी प्रयत्न गरेको भए हुने, त्यो अहिलेसम्म देखिएन ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि यसबीचमा दाहालले कुर्सी बचाउनेबाहेक सरकारको उपस्थिति देखाउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘यो अवधिमा उहाँले गठबन्धन भत्काउने र बनाउने मात्रै काम गर्नुभयो, मुलुकको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता प्रकट भएको छैन, भूराजनीतिक असहजता बढ्दै गइराखेको छ, त्यो सम्बन्धमा न प्रस्ट अडान बनेको देखियो न जनतामा बढ्दै गएको चरम निराशालाई अलिकति आशामा बदल्ने काम भयो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘एक थान सरकार छ मुलुकमा भन्नेबाहेक यसको सान्दर्भिकता कहीँ कतैबाट पनि पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन । एक किसिमले यो असफल सरकार हो ।’
सत्ता राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्दा सेवा प्रवाहमा सरकार निरीह छ । नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भने तीन महिनामा महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको दाबी गर्दै आएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिमा सहजीकरण गरेको छ, राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ, रेमिट्यान्समा पनि सुधार आएको छ,’ अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) को केन्द्रीय समितिको बैठकमा शुक्रबार दाहालको भनाइ थियो, ‘सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका लामा–लामा लाइन हटेका छन् । राहदानी, लाइसेन्सलगायतका काममा विगतको झन्झट हटेका छन् । यसलाई ठीक ढंगले बुझेर जनतामा लैजाऊँ ।’

दाहालले भनेजस्तै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आधारभूत सेवा विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो, झन्झटमुक्त बनाउने र यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ तथा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो नीतिमा देखिने र महसुस हुने गरी सुधार भएको प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूको दाबी छ । दाहालले नयाँ ढंगले कामको सुरुवात गरेको र त्यसको परिणाम देखिन थालेको दाबी गर्छन् मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ, त्यो विधेयक अन्तिम चरणमा छ । सर्वसाधारणले आधारभूत सेवा लिँदा भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि प्रयत्न भए । त्यसैबीचमा गठबन्धन भत्कियो, त्यसको केही असर पर्‍यो । तर, त्यो पूरा हुन्छ,’ गजुरेल भन्छन् ।
अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावट सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनःसंरचना गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने उनको पहिलो निर्णयमा थिए । उच्च ब्याजदरको समस्या हल भएको छैन, अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् ।
तर, मुख्य सल्लाहकार गजुरेल प्रधानमन्त्रीले आशा जगाउने काम गरेको दाबी गर्छन् । ‘जनता धैर्य गरेर बसेका छन् । विभिन्न पक्षका आन्दोलनमा सहमति भएर उनीहरू फर्केर गए, त्यो भनेको आशा भएर नै हो । लिकबाहिर गएको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने प्रयास भएको छ । त्यसकारण यो छोटो समयमा धेरै काम हुने सम्भावना थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘गठबन्धन स्थिर हुने प्रक्रियामा छ । त्यसकारण यसबीचमा सरकारले आशा जगाउने काम गरेको छ, केही परिणाम देखिएका छन्, केही नीति कार्यक्रम र बजेट आएपछि देखिने छन् ।’
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दाहालले ‘सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक अध्ययन गर्ने’ पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसमाथि भने अहिले कार्यदलले काम गरिरहेको सरकारको भनाइ छ ।
कूटनीति सम्बन्ध राम्रो बनाउने दाबी गर्दै आए पनि दाहालको काम गतिशील छैन । आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतबाट हुने बताउँदै आएका छन् तर त्यसको टुंगो अहिलेसम्म लागेको छैन । यो बीचमा उनले चीनमा आयोजित बोआवो सम्मेलन र कतारमा आयोजित अतिकम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनमा भाग लिने कार्यक्रमसमेत स्थगित गरिदिए । दाहालले अहिलेसम्म परराष्ट्रमन्त्रीसमेत छान्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई सहज हुने गरी राष्ट्रिय सहमतिको नारा अगाडि सार्दा प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा विभिन्न दलका नेता पुगेका छन् । ठूलो दल कांग्रेसबाट राष्ट्रपति, दोस्रो ठूलो दल एमालेबाट सभामुख, तेस्रो ठूलो दल माओवादीबाट प्रधानमन्त्री, चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुख र छैटौं ठूलो दल जसपाबाट उपराष्ट्रपति छन् । तर, धेरै नेताको दाबी रहने मन्त्री पद बाँडफाँटमा असन्तुष्टि भने उस्तै छ ।
दाहालले मन्त्रालय भागबन्डाको किचलो पार लगाए भने पनि यसले भविष्यमा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित हुने जोखिम कायमै छ । अर्कोतर्फ बलियो प्रतिपक्ष छ । एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली १० तिर फर्केका दलका बीच दाहाललाई आगामी दिन पनि चुनौतीपूर्ण हुने देख्छन् । ‘उहाँको गठबन्धनभित्र अविश्वास सुरु भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै उहाँलाई विश्वासको मत दिएका कतिपय दल बिच्किएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार र जनताबीचमा कुनै संवाद छैन ।’

(काठमाडौं)
एक वर्षअघि यही समयमा बैंकहरूमा ४ खर्बभन्दा बढी कर्जा माग थियो, बैंकले कर्जा दिन सकेका थिएनन् । यतिबेला परिस्थिति फेरिएको छ । बैंकहरूसँग करिब २ खर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्न मिल्ने रकम छ । तर कर्जा माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । कर्जा माग बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम नयाँ योजना सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।
तर चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूमा करिब २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा १ खर्ब १ अर्ब मात्र ऋण प्रवाह भएको छ । यसले वित्तीय प्रणालीमा अझै कर्जाको माग न्यून रहेको देखाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको आर्थिक संक्रमण, ब्याजदर वृद्धि, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीलगायत कारण लगानीको वातावरण बिग्रिएकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
विभिन्न कारणले अपेक्षा गरिएअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसके पनि बिस्तारै माग बढ्न थालेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले जनाए । ‘अहिले कर्जाको माग नबढ्नुमा ब्याजदर मुख्य कारण होइन,’ उनले भने, ‘मुलुक भित्र–बाहिर सबैतिर अन्योल र अनिश्चितताको अवस्था छ । लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी थप्न सकेनन् ।’
नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै कर्जाको मागमा कमी आएको उनको भनाइ छ । ‘प्रतीतपत्रहरू खुल्ने क्रम बढेको छ, ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ । सरकारी वित्तबाहेक अर्थतन्त्रका अरू सूचक सकारात्मक छन्,’ उनले थपे, ‘आउँदा दिनमा कर्जाको माग बढने अपेक्षा छ ।’
तरलताका हिसाबले नेपालका सबै बैंक सहज अवस्थामा रहे पनि ऋणको माग धेरै नभएकाले आउँदा दिनमा ब्याजदरमा कमी आउने संकेत देखिएको संघका कार्यकारी सदस्य सुदेश खालिङ बताउँछन् । ‘ब्याजदरमा पनि माग र आपूर्तिको सिद्धान्त लागू हुन्छ । अहिले बैंकहरूसँग कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता पर्याप्त छ । तर माग कम छ, यो ब्याजदर घट्ने संकेत हो,’ उनले भने ।
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा संयमित भएकाले कर्जाको मागमा कमी आएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यका कारण पनि बैंकहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई संयमित भएर राम्रो परियोजनामा मात्र कर्जा प्रवाह गर भनेको छ ।’ विगतमा बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा अर्थतन्त्रको अवस्थाले पनि माग र आपूर्ति निर्धारण गर्छ । अहिले कुनै बैंक वा व्यक्तिका कारणभन्दा पनि परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको मागमा कमी आएको उनको तर्क छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा सही ठाउँमा उपयोग होस् भन्न नियामक निकायले चालु पुँजी कर्जालगायत विभिन्न खालका नीतिगत व्यवस्था लागू गरेको छ ।
उद्योगी व्यवसायी तथा अन्य ऋणीले कर्जा लिँदाकै बखत विभिन्न किसिमका कागजात (कर्जा पुष्टि हुने आधार) उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्जाको उपयोग पनि सही ठाउँमा भएको छ भनेर पुष्टि गर्नॅपर्छ । हाल चालु पुँजी कर्जामा मात्र होइन, हरेक प्रकारका कर्जा सही प्रयोजनमा उपयोग भएका छन्/छैनन् भनेर प्रमाणित गर्नॅपर्ने अवस्था छ ।’
विगतमा नियामक निकाय र बैंकहरूले पनि लचिलो व्यवस्था अपनाएका थिए, जसका कारण अहिलेको जस्तो खोजीनिती गरिन्नथ्यो । यही कारण अहिलेको नीतिअनुसार उद्योगी व्यवसायी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेनन् वा उनीहरूले कर्जा लिन आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् । जसकारण कर्जाको मागमा कमी देखिएको शेरचनले बताए । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन । अपेक्षाअनुसार राजस्व असुली पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकार सबै प्रकारका वस्तुको उपयोग गर्ने प्रमुख निकाय हो । उसले खर्च गर्न सकेन भने बजार मागमा कमी आउँछ ।’ यद्यपि मुलुकको अवस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधिविरुद्ध चलेको आन्दोलनलगायत कारणले बैंकले ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह नगरेको उनले प्रस्ट्याए ।
अहिले उच्च ब्याजदर, राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितता र लगानीको आत्मबलमा कमी गरी तीन कारणले बैंकमा कर्जाको मागमा कमी आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । तरलता बढे पनि कर्जा निक्षेप अनुपातका कारणले सबै बैंकहरूको अवस्था सहज नभएको उनको तर्क छ । ‘अर्थतन्त्र चलेको छैन । मानिसको आत्मविश्वास निकै कम छ । एकै वर्षमा ५/६ प्रतिशत ब्याज बढ्दा पनि राज्यलाई केही मतलब छैन । सबैतिर अनिश्चितता छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसायीहरूले लगानी थप्ने उत्साह जुटाउन सकेका छैनन् ।’ विगतमा सरकारले आयात बन्द गरेको असर अहिले राजस्वमा परेको छ । राजस्वमा कमी आएपछि विकास निर्माणका लागि पनि पैसा भएन । विकास निर्माण नभएपछि बजार मागमा कमी आयो । मागमा कमी आएपछि उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको उनले बताए ।
ब्याजदर वृद्धिका कारण सिर्जित असहज परिस्थितिले अहिले अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको र यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको आत्मबल खस्किएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ । ‘ब्याज उच्च भएपछि लगानी घट्यो । लगानी नहुँदा रोजगारी घट्यो । रोजगारी घट्दा आयआर्जनमा कमी आएकाले बजार मागमा कमी आयो । बजार मागमा कमी हुँदा उद्योगी व्यवसायीले थप उत्पादनका लागि लगानी गर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘यसरी अर्थतन्त्र नै गरिबीको कुचक्रमा पुगेको छ । यही कारण उद्योगी व्यवसायीहरूले महँगो ब्याजमा कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तारको साहस गर्न सकेनन् ।’
गत माघमा वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत छ । यो एक दशकअघिकै बराबर हो । ०६९ असारमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १३.६० प्रतिशत थियो । यस अवधिमा कर्जाको ब्याजदर घटेर सबैभन्दा कम ८.४३ प्रतिशतसम्म पनि झरेको छ । सरसर्ती हेर्दा गत माघमा कर्जाको ब्याजदर एक दशकयताकै उच्च हो । जबकि बैंकरहरू यस अवधिको निक्षेपको ब्याजदरसँग अन्य खर्च पनि बढेकाले बैंकको आधार दर पनि वृद्धि भएकाले कर्जाको ब्याजदर अहिलेको अवस्थामा पुगेको दाबी गर्छन् ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध चलिरहेका अराजक गतिविधि र सडक आन्दोलनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि बिग्रने सम्भावना रहेको बैंकरहरूको गुनासो छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले बिस्तारै नेपालका आर्थिक क्रियाकलापलाई विश्वास गर्न लागिरहेका बेला यस्ता गतिविधिले उनीहरूमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

(काठमाडौं)
शनिबार मध्यरात बोर्डिङ पास लिएर पनि अन्तिम समयमा रद्द उडानका यात्रुलाई नेपाल वायुसेवा निगमले आइतबार उडाएको छ । निगमको वाइडबडी विमान उड्नै लाग्दा कोपाइलटको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शनिबार राति काठमाडौं–दुबई–काठमाडौंको उडान कम्तीमा १२ घण्टा ढिला भएको हो । उडान ढिला हुँदा दुवैतर्फ कम्तीमा ५ सय ४३ यात्रु अलपत्र परेका थिए ।
निगम प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार उक्त उडानबाट अमेरिका, युरोपलगायत तेस्रो गन्तव्य मुलुक जानुपर्ने ६६ यात्रुमध्ये ९ जनालाई आइतबार बिहान र बाँकी ५७ जनालाई आइतबार राति अरू वायु सेवाबाट पठाइएको छ । निगम व्यवस्थापनले क्याप्टेनसँगै उड्ने अर्को जगेडा कोपाइलट समयमै व्यवस्था गर्न नसक्दा शनिबार राति १२ बजे दुबईका लागि तय गरिएको आरए २२९ नम्बरको उडान स्थगित भएको थियो । बोर्डिङ पास लिइसकेपछि पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्न नपाएका २ सय ६६ यात्रुलाई सिनामंगल, गौशाला, ज्ञानेश्वरका होटलहरूमा राखिएको थियो ।
अन्तिम समयमा जहाज नउडाएको भन्दै यात्रुहरूले विमानस्थलमै नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले आइतबार बिहानै न्युरोडस्थित निगम कार्यालयमा पुगेर पनि व्यवस्थापनविरुद्ध हुटिङ गरेका थिए ।
निगम स्रोतका अनुसार दुबईबाट आइतबार बिहान ४ बजे काठमाडौंका लागि तय भएको यसै विमानको (आरए २३०) उडान पनि रद्द गरिएको थियो ।
उक्त उडानबाट काठमाडौं आउने यात्रुलाई पनि दुबईमा रहेको निगमको स्टेसनले आफ्नै खर्चमा होटलमा राखेको छ । शनिबार रातिको रद्द उडान आरए २२९ आइतबार बिहान ११ बजेपछि दुबईका लागि उडेको थियो । शनिबार राति साढे १० बजे दिल्लीबाट फर्केको निगमको वाइडबडी विमान मकालुलाई दुबई उडानका लागि राखिएको थियो । त्यो जहाज दिल्लीबाट उडाएर ल्याउने क्याप्टेन योगेश हिराचन र कोपाइलट गोपालसिंह बिष्ट नै दुबई जानुपर्ने तालिका थियो । तर, पेटमा भएको गडबडीले अस्वस्थ भएको भन्दै कोपाइलट बिष्टले ‘सिक रिपोर्ट’ गरेका थिए । उनी अस्वस्थ भएपछि निगमको फ्लाइट अपरेसनले बिदामा रहेका पाइलटको खोजी गर्दा एक जना क्याप्टेनलाई दुबई उडानका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर, ती क्याप्टेनले मदिरा सेवन गरिसकेकाले आफू उड्न नसक्ने जानकारी दिएपछि निगमको काठमाडौं स्टेसनले दुबई उडान रद्द गरेको उडानमा संलग्न एक कर्मचारीले बताए ।
निगमसँग दुइटा वाइडबडी विमान छन् । यिनका लागि ६ जना कोपाइलट र ८ जना क्याप्टेन छन् । यो संख्या पर्याप्त होइन । ‘केही पाइलट तालिममा, केही विदेशका स्टेसनमा नाइट स्टपमा, केही अर्को जहाजमा भएकाले शनिबार कोपाइलट नै पाइएन,’ वाइडबडी विमानका एक अर्को पाइलटले भने, ‘हाम्रो व्यवस्थापनले १०/१२ जना कोपाइलट तयार पारिसक्नुपर्ने अवस्था छ । तर, व्यवस्थापनलाई उडान व्यवस्थापनको ज्ञान नै छैन ।’

दुबई उडान रद्द घटनामा छानबिन हुने
कोपाइलट बिरामी भएपछि दुबई उडान १२ घण्टा ढिलो भएको घटना छानबिन गर्न निगमले छानबिन समिति बनाएको छ । निगम प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीको संयोजकत्वमा आइतबार कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका हुन् । समितिले शनिबार रातिको घटनाको छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तीन दिनभित्र कार्यकारी अध्यक्षलाई दिनुपर्ने भनिएको छ । समितिमा निगमको न्यारोबडीका क्याप्टेन सुरज भण्डारी र कार्यकारी अध्यक्षको कार्यालयका प्रबन्धक नारायण पौडेल सदस्य छन् ।
यसैबीच निगमको संस्थागत विभागकी निर्देशक अर्चना खड्कालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाएर निगमको वाणिज्य विभागका उपनिर्देशक रमेश पौडेललाई ल्याइएको छ । त्यस्तै कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले निगमको अपरेसन विभागका निर्देशक क्याप्टेन रवीन्द्र शेरचनलाई पनि जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनको स्थानमा न्यारोबडीका क्याप्टेन उद्धव घिमिरेलाई पत्र दिइएको छ ।

(दोलखा)
जनावर र पन्छीलाई काटमार हुने क्षेत्रबाट जोगाएर जीवनदान दिन किनेर छाडिदिने चलन छ बौद्धमार्गीको । यस्तो चलन पछ्याउँदा १२ वर्षअघि खुम्बु क्षेत्रबाट याक र बाच्छा रोल्वालिङ क्षेत्रमा ल्याएर छाडिएका थिए । २०६७ मा स्थानीय गुम्बाका लामा बिरामी भए । लामा तंग्रिनका लागि उपचारसँगै एउटा पुण्यकर्म गर्ने सल्लाह गरे बेदिङका बासिन्दाले । खुम्बु क्षेत्र पुगे, १ सय ८ वटा याक किनेर ल्याए । याकसँगै हुर्कंदै गरेका ११ वटा बाच्छा पनि ल्याइए । उनीहरूलाई स्थानीयको रेखदेखमा छाडियो । उद्देश्य थियो याक संरक्षण र प्राणीले अकाल मृत्युको डरत्रास नमानी बाँच्न पाउँदा बुद्ध प्रसन्न हुनेछन् ।
रोल्वालिङ क्षेत्रमा प्राणीको हत्या गर्न रोक लगाइएको छ । जसका कारण बेदिङवासीले खुम्बुबाट याक र बाच्छा रोल्वालिङ क्षेत्र ल्याएर जीवनदान दिए । यलुङ पास हुँदै २२ दिन लगाएर निकै कष्टसाथ गरेर २८ लाख खर्चेर ल्याइएका याक संरक्षणमा स्थानीय जुटे । जीवनदानका लागि ल्याइएका याक संरक्षण गर्न कसले कतिवटा पाल्ने भनेर घरघरै भागबन्डा पनि गरियो । २/४ वर्ष स्थानीयले मिहिनेतसाथ याक संरक्षण गरे । संख्यामा वृद्धि भएर ३ सय ४० वटाको हाराहारीमा पुग्यो । उक्त क्षेत्रमा खुम्बुबाट ल्याउनुअघि स्थानीयसँग जम्माजम्मी ६० वटा जति याक थिए । संख्या बढ्दै गएपछि स्थानीयको भेलाले रोल्वालिङ याक संरक्षण तथा उत्पादन फार्मसमेत सञ्चालनमा ल्याए । उद्देश्य भयो, हिमाली क्षेत्रको जनावर जोगाउनु, पुण्य आर्जन गर्नु ।
हिमाली क्षेत्र भएकाले याकका लागि बेदिङ उपयुक्त भूगोल मानियो । संस्थाका अध्यक्ष नुर्बुथोन्डु शेर्पाले अध्यक्ष बनेर नेतृत्व गरे । बेदिङका बासिन्दाले रोल्वालिङलाई याक संरक्षित क्षेत्र पनि घोषणा गर्न स्थानीय सरकारसँग आग्रह पनि गरे । तर, पछिल्लो ४ वर्षमा यो क्षेत्रमा याक संरक्षण निकै ठूलो चुनौती आइपरेको छ । स्थानीय भाषामा ‘च्याख्यु’ अर्थात् हिमाली ब्वाँसोले भटाभट सिकार गर्न थालेपछि संरक्षणमा संकट भएको हो । उक्त क्षेत्रमा ५ वर्षअघिसम्म ब्वाँसो विरलै देखिन्थ्यो । हाल उक्त क्षेत्रमा ब्वाँसो समूहमा झुन्डहरू देखिने गरेको छ । जंगलमा छाडिएका याक र बाच्छा ब्वाँसोको सिकारमा परेका छन् । २ वर्षको अवधिमा मात्रै ब्वाँसोले २ सयभन्दा बढी याक र बाच्छा मारेको नुर्बुले बताए । ‘यसअघि रोल्वालिङ क्षेत्रमा हामीले झुन्ड बनाएर आएका च्याख्यु देखेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘अहिले झुन्ड–झुन्डमा देखिन्छन् । जंगलमा छाडेका याक र बाच्छा धेरै मारिसके ।’ संरक्षण गरेर याकको संख्या ४ सय हाराहारी पुर्‍याए पनि अहिले ६५ वटा याक र १३ वटा बाच्छा मात्रै फार्मको गणनामा रहेको उनले बताए ।
केही वर्षअघिसम्म हिउँ चितुवाका कारण गाउँले हैरान थिए । तर, हिउँ चितुवा समूहमा हुँदैनथे, याक मार्दैनथे, बाच्छाबाच्छीको सिकार गर्थे । बाच्छाबाच्छी जोगाउन गाउँलेले सुरक्षाका उपाय अपनाएका थिए । ब्वाँसोका बथानले ठूला–साना सबै आकार प्रकारका याक मार्न थालेपछि बेदिङवासी हैरान छन् ।

‘केही वर्षअघिसम्म हिउँ चितुवाले मात्रै याकका बाच्छा सिकार गर्ने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘खासै क्षति भएको थिएन । ब्वाँसोले याक र बाच्छा नै सखाप बनायो ।’ ब्वाँसोको आक्रमणबाट बाँचेका पनि घाइते अवस्थामा छन् । याकको बथान गर्मीमा लेक उक्लन्छ, हिउँदमा केही तल झर्छ । जंगलमा खुला छाडिएका चौपायाका लागि गोठमा बाँधेर राख्ने व्यवस्था छैन । ‘जंगलमा चरेर बस्ने याक र बाच्छालाई गोठालो चाहिँदैन,’ नुर्बुले भने, ‘याकलाई बेलाबेलामा नुन दिनुपर्छ । हेर्न जंगलमा जाने गरेका थियौं, हरेक वर्ष बढ्नुपर्नेमा संख्या घटेपछि मात्रै थाहा पायौं ।’ ब्वाँसोको झुन्ड रोल्वालिङ विगतमा ४/५ वर्षअघि कहिल्यै नदेखिएको उनले बताए । तिब्बती क्षेत्रबाट ब्वाँसोको झुन्ड रोल्वालिङ क्षेत्रमा भित्रिएको हुन सक्ने स्थानीयको अनुमान छ । पछिल्लो समयमा याकलाई च्छो रोल्पा हिमताल रहेको क्षेत्र नाबाट बेदिङ झारेको उनले बताए ।
‘ब्वाँसोबाट जोगाउन सकिन्छ कि भनेर माथिल्लो क्षेत्रबाट बेदिङमा याक झार्‍यौं,’ उनले भने, ‘तर, यो वर्ष गतिलोसँग हिउँ परेन । याक र बाच्छा माथिल्लो भेगमै लागे । यही बेलामा ब्वाँसोको सिकार बढ्यो ।’ प्रकृतिको चक्रमा एउटा प्राणीले अर्कोको सिकार गरेर संख्या नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ । तर, जोगाउन ल्याएका याक र बाच्छा ब्वाँसोबाट मारिइरहँदा चिन्ता बढेको उनले बताए । सुरु सुरुमा ब्वाँसोले बाच्छाबाच्छीमात्रै सिकार गरेको थियो, बाच्छा सकिँदै गएपछि माउ याक पनि मारिएका छन् । रोल्वालिङ क्षेत्रबाट घट्दै गएको याक जोगाउन संरक्षण अभियान थालिए पनि ब्वाँसोका कारण मुस्किल भएको स्थानीय दावाछिरिङ शेर्पाले बताए । प्रतियाक हाल हिमाली क्षेत्रमा एक लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । उनका अनुसार ३ हजार मिटरभन्दा माथिको उचाइका भूभाग याकको बासस्थान हो । ‘हामीले अब सबै खत्तम हुने भयो जोगाउनुपर्छ भन्दै याकका हूल बेदिङ पनि झार्‍यौं तर पछ्याउँदै ब्वाँसोको झुन्ड पनि यतै झरेछ,’ उनले भने, ‘हिजोआज बस्तीमै ब्वाँसोको झुन्ड आउने गरेकाले सबै डराएका छन् ।’
बेदिङ ३ हजार ७ सय ४१ मिटर उचाइमा रहेको पर्यटकीय गाउँ हो । उक्त क्षेत्रमा स्थानीयवासीले याकसहित डिम्जो जातको चौंरी पालेका छन् । मुख्यगरी याक यो क्षेत्रमा दाउरा बोक्न र गुइँठा बनाउनका लागि पाल्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । यो क्षेत्रमा ५ सयको हाराहारीमा याक र बाच्छा थिए, ब्वाँसोको सिकारमा परेर संख्या हाल सयको हाराहारी पुगेको छ । याक हिमाली क्षेत्रमा पर्यावरणका लागि निकै महत्त्व राख्ने भएकाले संरक्षण गरिएको थियो । पछिल्लो समयमा याकबाट जन्मेका बाच्छाबाच्छी पाल्न इच्छुक गाउँलेलाई रोल्वालिङ संरक्षण फार्मले निःशुल्क दिने गरेको थियो । तर, हिमाली ब्वाँसोले मारेर चरन क्षेत्रमा फाट्टफुट्टमात्रै याक र बाच्छा देखिन्छन् । हिमाली क्षेत्रमा बिमा गर्न कोही नपुग्ने भएकाले पनि याक र बाच्छाको क्षतिमा चासो पुगेको छैन ।

गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले जंगली जनावरले याकलाई क्षति गरेमा २५ हजार उपलब्ध गराउने गरेको छ । तर, ब्वाँसोले खाएको प्रमाणसहितको फोटो तुरुन्तै संरक्षण क्षेत्रमा लगेर निवेदन दिए मात्रै कार्यालयले क्षतिपूर्ति दिन्छ । तर, मान्छेको चाल टाढैबाट बुझेर लुक्ने, लुकेर सिकार गर्ने ब्वाँसो सजिलै देखिँदैनन् । चौपायाको सिकार गरेर भीरपहरा र वन क्षेत्रमा लुक्ने ब्वाँसोलाई भेट्न सकिँदैन । ‘जंगलमा चरिरहेका याक कतिखेर ब्वाँसोको सिकारमा पर्छन् कसरी पत्ता पाउनु ?,’ नुर्बुले भने, ‘त्योमाथि राहत क्षतिपूर्ति दाबी गर्न तुरुन्तै फोटो पनि पठाउनुपर्छ । जंगली जनावरले कतिखेर कहाँ याक मार्छ पत्तो हुँदैन ।’
बेदिङ गौरीशंकर संरक्षण क्षेमा पर्छ । याकलाई संरक्षित जनावरको सूचीमा राखिएको छ । तर, संरक्षण क्षेत्रले याकभन्दा बढी ब्वाँसोलाई प्राथमिकतामा राख्दा चुनौती भएको उनले बताए । ब्वाँसाले याक र बाच्छा मारे भनेर स्थानीय बासिन्दाले निवेदन दिएको संरक्षण क्षेत्रका सूचना अधिकारी तुलसीप्रसाद दाहालले बताए । ‘रोल्वालिङ क्षेत्रमा ब्वाँसाले याक र बाच्छामा क्षति गरेको भन्ने निवेदन परेको छ,’ उनले भने, ‘लगत संकलन पनि भइरहेको छ । क्षति गरेको प्रमाणित भएमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेछौं ।’ तर, स्थानीय बासिन्दाले भने ब्वाँसोको क्षति रोकिदिन आग्रह गरेका छन् ।
सोलुखुम्बुको स्याङबोचेमा याक आनुवंशिक स्रोत केन्द्र छ, जहाँ उन्नत नश्ल विकासका लागि याकको प्रजनन गराइन्छ । सन् २०१४ मा तिब्बतबाट त्यहाँ ३० वटा याक ल्याइएका थिए । त्यसपछि बिस्तारै स्याङबोचे र आसपासका बस्तीमा घरपालुवा जन्तु मारिने क्रम बढ्यो । त्यो हिउँ चितुवा, वन कुकुर वा ब्वाँसो आदि कुन जनावरको कारण भन्ने प्रस्ट बताउने कोही थिएन । एक थरीले शंका गरे– दुई साताभन्दा बढी हिँडाएर तिब्बतबाट याक ल्याउँदा तिनलाई सिकार गरेर बाँच्ने जन्तुका हूल पनि पछ्याएर आएको हुनुपर्छ । यकिनसाथ भने कसैले दाबी गरेको छैन । यो खबर नुर्बुले पनि सुनेका छन् । तर, स्याङबोचे र बेदिङको दूरी निकै छ । बीचमा पार गर्न पर्वत र तालका अप्ठ्यारा बाटा छन् । मान्छेले सोझो आउजाउ गर्न बाटो सजिलो छैन । तैपनि गाउँलेलाई लाग्छ– ‘पक्कै पनि तिब्बतबाट आएका ब्वाँसा बिस्तारै सगरमाथा क्षेत्र हुँदै रोल्वालिङमा आइपुगेको हुनुपर्छ ।’ बेदिङवासीमा यतिबेला चौपाया मारिँदा राज्यले दिने क्षतिपूर्ति पाइन्छ/पाइँदैन भन्ने चासोको साटो याक सबै ब्वाँसोले सिध्याउने भयो भन्ने चिन्ता छ ।

(काठमाडौं)
तत्कालीन अर्थमन्त्री र व्यापारीको सेटिङमा मध्यराति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरी अनधिकृत रूपमा करका दर हेरफेरमा संलग्न रहेको आरोप लागेका पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेविरुद्ध अख्तियारले करिब सवा २ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सार्वजनिक सेवामा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा अख्तियारले घिमिरेविरुद्ध २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना, दुई वर्ष कैद सजाय र स्रोत नखुलेको रकमबाट बढे/बढाइएको चलअचल सम्पत्ति जफत गर्ने मागदाबीसहित आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
सम्पत्ति जफत र रोक्का प्रयोजनका लागि अख्तियारले घिमिरेकी पत्नी शारदा गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । अर्घाखाँचीको साविक ढिकुरा–१ (हाल भूमिकास्थान नगरपालिका–९) स्थायी घर भई कलंकीमा बस्दै आएका ५२ वर्षीय घिमिरेविरुद्ध २०७९ असार ८ मा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसको ९ महिनापछि अनुसन्धान टुंग्याउँदै अख्तियारले घिमिरेले सार्वजनिक सेवामा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी चलअचल सम्पत्ति जोडेको, त्यसबाटै विभिन्न कम्पनी खडा गरी आर्थिक कारोबार गरेकोलगायत कसुरमा प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले तथ्य र प्रमाणले खुलेअनुसार आरोपित घिमिरेविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढे–बढाइएको चलअचल सम्पत्ति जफतको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको बताए ।
२०५२ कात्तिक २८ मा नेपाल औद्योगिक विकास निगमको मासिक ज्यालादारीमा ‘जुनियर अफिस असिस्टेन्ट’ बाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका घिमिरेले २०५३ जेठ २ मा खरिदारसरह पदमा स्थायी नियुक्ति पाएका थिए । त्यसपछि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय नुवाकोट (गाविस सचिव) मा पदस्थापन भएका थिए । त्यहाँ १० महिना बसेर उनी कर कार्यालय काठमाडौं सरुवा भएका थिए । त्यसपछि सधैं अर्थ मन्त्रालयमातहतका आकर्षक र मालदार अड्डामा बसेर उनले आफू र परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
नुवाकोटबाट कर कार्यालय काठमाडौं आएका घिमिरे त्यसपछि सेवामा रहँदासम्म अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा मात्रै बसेको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय, कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन हुँदै पछिल्लो पटक भन्सार विभागमा रहेका उनले २०७५ साउन १ देखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि शंकास्पद कारोबारमा संलग्न व्यापारी र बिचौलियासँग निकट रहेर विभिन्न कम्पनीमा एकल तथा साझेदारमा व्यापार गर्दै आएका घिमिरेले सेवामा रहँदै पत्नीका नाममा भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स झिकेका थिए । त्यसबाटै शंकास्पद आर्थिक कारोबार अघि बढाएका उनले सरकारी सेवा प्रवेश गरेपछि श्रीमतीका नाममा १४ वटा कम्पनी स्थापना गरेको देखिन्छ ।
पछिल्लो पटक २०७५ साउनमा सरकारी सेवाबाट बाहिरिएका उनले आफ्नै नाममा कम्पनी खडा गरेर गैरकानुनी सम्पत्ति लगानी गरेको खुलेको छ । अख्तियारले उनी र परिवारका नाममा भएका करिब ४ सयवटा आर्थिक कारोबारमा अनुसन्धान गर्दा सवा २ करोडको स्रोत खुलेको छैन । सम्पत्ति लुकाउनकै लागि उनले श्रीमतीका नाममा खोलिएको कम्पनीका नाममा सवारी किनेर प्रयोग गरेको देखिन्छ । स्रोत नखुलेको अचल सम्पत्ति न्यून मूल्यांकनअनुसार देखाइएकाले चलनचल्तीमा हिसाब गर्दा ४० देखि ५० करोडको हाराहारीमा हुन आउने अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
२०७९ जेठ १४ को मध्यराति अर्थ मन्त्रालय पुगेर मन्त्री र बिचौलिया/व्यापारीको स्वार्थअनुसार बजेटमा कैंची चलाएको आरोप घिमिरेमाथि लागेको थियो । लामो समय अर्थमै बसेका उनी केही व्यापारीसँग निकट रहेकै कारण तिनकै स्वार्थमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत करका दर हेरफेरमा जोडिएका थिए । राज्यको अतिगोप्य दस्ताबेजमा पहुँच पुर्‍याएको विषय बाहिरिएपछि चर्चामा आएका उनलाई जोगाउन त्यसबेला सरकारले योजनाबद्ध चलाखी गरेको थियो । अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ सचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलगायतले घिमिरेको मन्त्रालय प्रवेशमा कुनै भेद खोलेका थिएनन् । कोही नआएको भन्दै उनलाई जोगाइएको थियो ।
 संसद्मा पेस गर्न तयार पारिएको बजेटमा व्यापारीको हित हुने गरी काँटछाँट गर्न अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालय बोलाएको विषय बाहिरिए पनि घिमिरे अनुसन्धानमै तानिएनन् । सर्वत्र विरोधपछि अर्थमन्त्री शर्मा असार २२ मा राजीनामा दिन बाध्य भए । यसको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिले पनि सीसीटीभी फुटेज बिग्रिएको भनेर सरकारले उपलब्ध गराएको विवरण मात्रै हेरेर अभियुक्त वा शंकास्पद व्यक्तिको पहिचान हुने र अनुसन्धानको दायरामा तान्ने गरी काम नै गरेन । उल्टै समितिको बहुमतका आधारमा शर्मालाई उन्मुक्ति दिइयो । त्यसपछि शर्मा साउन १५ मा पुनः अर्थमन्त्रीमा फर्किएका थिए । त्यसबीच घिमिरेको शंकास्पद भूमिका र व्यापारी/बिचौलियासँगको साँठगाँठ बाहिरिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यही अनुसन्धानका आधारमा उनको चलअचल सम्पत्ति खोजबिन हुँदा अपत्यारिलो विवरण भेटिएपछि आइतबार उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
करिब २३ वर्ष सरकारी सेवामा खरिदार र नासु पदमा रहेका घिमिरेले आर्जन गरेकोभन्दा अपत्यारिलो र अमिल्दो सम्पत्ति वैध बनाउन विभिन्न १४ वटा कम्पनी खोलेको देखिन्छ । त्यसबाहेक शंकास्पद कारोबार गरी कर छलेको आरोप लागेका केही व्यापारीसँग पनि उनको निकटता देखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आफू अर्थ मन्त्रालयमै रहेका बखत उनले पत्नीका नाममा भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स निकालेर त्यसबाटै न्यून बिजकमा सामान छुटाउनेदेखि व्यापारीबाट नाजायज लाभ लिनेसम्मका काम गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
यो अवधिमा घिमिरेले पारिश्रमिक, भत्तालगायतबाट १७ लाख ९२ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिन्छ । अवकाशपछिको ४ वर्षमा पेन्सनबापत ४ लाख ९१ हजार ८ सय ३९ रुपैयाँ पाएका छन् । राजीनामा दिएपछि यशोदा फुड्स प्रालिमा काम गरेको देखिन्छ । करेन्ट चाउचाउलगायत तयारी खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने यो कम्पनीमार्फत नै उनले पछिल्लो समय नाजायज लाभ लिएर काम गरेको देखिन्छ । अख्तियारलाई बयान दिने क्रममा उनले यशोदा फुड्सबाट ५० लाख ऋण लिएको दाबी गरेका छन् । यसलाई अख्तियारले फर्जी भनेको छ । पछिल्लो पटक अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा उनी यही कम्पनीमा कार्यरत थिए ।
आव २०७७ माघ १ देखि २०७९ साउन १ सम्म उक्त कम्पनीमा काम गरेबापत आयकर कटाएर १३ लाख ६८ हजार १ सय १५ रुपैयाँ आर्जन गरेको देखाइएको छ । पत्नी शारदा २०५४ ताका बाह्रखोर आधारभूत विद्यालयमा शिक्षण पेसामा थिइन् । घिमिरेले अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत रहेकै बेला शारदाका नाममा भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स निकालेका थिए ।
सरकारी सेवा प्रवेशपछि २०६५ चैतसम्ममा उनले काठमाडौं फर्पिङमा एक रोपनीभन्दा बढी जग्गा जोडेको देखिन्छ । त्यसपछि २०७८ कात्तिकसम्म काठमाडौंमा चार ठाउँ र रूपन्देहीको आनन्दवनमा जग्गा किनेको मालपोतको विवरणबाट खुलेको छ । काठमाडौंको कलंकीमा घर बनाएका छन् । जसको वैध स्रोत पुष्टि हुँदैन । उनले श्रीमतीका नाममा खरिद गरेका जग्गाको मूल्य १ करोड ६ लाख ३० हजार उल्लेख छ । चलनचल्तीको मूल्यमा यो जग्गाको मूल्य २५ देखि ३० गुणासम्म बढी हुन आउने स्रोत बताउँछ ।
यो अवधिमा रूपन्देही र काठमाडौंका तीन ठाउँमा जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ । मालपोतमा उल्लेख गरिएअनुसार बिक्री मूल्य ७८ लाख ५ हजार कायम गरिएको छ । घिमिरे, पत्नी शारदा र दुई छोराछोरीका नाममा विभिन्न बैंक/वित्तीय संस्थामा ३७ लाख ९ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ बचत देखिन्छ । त्यस्तै, १ करोड ७३ लाख ७१ हजार २ सय २८ रुपैयाँ ऋण लिएको र १ करोड २० लाख ६५ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ तिरेको देखाइएको छ ।
विभिन्न कम्पनी तथा बैंक/वित्तीय संस्थामा १ सय ८९ पटक सेयर किनबेच गरेको देखिन्छ । आफू सरकारी सेवामै रहँदा पत्नी र आफन्तका नाममा कम्पनी स्थापना गरेका उनले त्यहाँ पनि शंकास्पद रूपमा लगानी गरेको देखिन्छ । जसको वैध आयस्रोतमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । पत्नी शारदाका नाममा जीएन्डजी पब्लिकेसन्स र हाल जीएन्डजी बिजनेस हाउस रहेको र यो कम्पनी स्थापना २०५६ सालमा भएको देखिन्छ । यो भन्सार एजेन्ट कम्पनी हो । यो कम्पनीमा १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको उल्लेख छ तर शारदाले मासिक १ लाख र छोरी रसा घिमिरेले ५५ हजार रुपैयाँ बुझेको देखाएर गैरकानुनी सम्पत्ति वैध बनाउन खोजिएको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, कम्पनीको नाफा नै १ करोड १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखाइएको छ । त्यसपछि रस्किन ट्रेडर्स, प्रिजम क्यापिटल, आदर मल्टीमिडिया, ढिकुरा इन्भेस्टमेन्ट प्रालि स्थापना गरेका घिमिरेले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएपछि खबरपात्रो मिडिया, जीहोम प्रालि, सेफ्रन सिके इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, सिस्कोन नेपाल, जिलेबल्स प्याकेजिङ, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, कालिका भेन्चर्स, जीबिजनेस र केआर इन्भेस्टमेन्ट प्रालिमा लगानी गरेको देखिन्छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स बिचौलिया किटान गरिएका दीपक भट्टसहितका व्यक्तिले खोलेको कम्पनी हो । यो कम्पनीमा घिमिरेले १० लाख रुपैयाँ सेयर हालेका छन् ।
केहीबाहेक अधिकांश कम्पनी उनले आफू र परिवारका सदस्यको एकल स्वामित्वमा खोलेको देखिन्छ, जसमा उनको २ करोड ६६ लाख २४ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ लगानी देखिन्छ । त्यसमा भएको धेरैजसो लगानीको पनि स्रोत खुल्दैन । राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहँदा कर्मचारीको हैसियतमा सुराकीबापत मात्रै १७ लाख ६० हजार ९ सय ३८ रुपैयाँ देखिएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउन हुँदै नभएको घरबहाल आम्दानी जोडिएको छ ।
कम्पनीको नाममा देखाइएको सम्पत्ति पनि अस्वाभाविक छ । कम्पनीमा वैध आय खुल्ने ९५ लाख ४९ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँ मात्रैलाई स्रोत पुष्टि भएको छ । कम मूल्यमा घर बनाएको देखाए पनि मूल्यांकन गर्दा करिब १ करोड लगानी गरेको देखिन्छ । २०७० फागुनदेखि २०७३ असारसम्म पत्नी शारदाका नाममा भएको कारोबारमध्ये करिब ४० लाख रुपैयाँको स्रोत खुलेको छैन । आव २०७३/७४ मा ६ लाख ५३ हजार, आव २७४/७५ मा ९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र आव २०७५/७६ देखि आव २०७८ जेठसम्म २९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको कारोबारको स्रोत खुल्दैन ।
पछिल्लो पटक २०७८ असारदेखि २०७९ असारसम्म ७५ लाख ९७ हजार रुपैयाँको वैध स्रोत नखुलेको अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उनी अख्तियारको अनुसन्धानमा परेपछि पनि लाखौं रुपैयाँको स्रोत नखुलेको कारोबार गरेको देखिन्छ । पाँच महिनाको अवधिमा उनले गरेको कारोबारमा ३९ लाख ८ हजार रुपैयाँको स्रोत नखुलेको उल्लेख छ । गैरकानुनी सम्पत्ति वैध बनाउन घिमिरेले विभिन्न व्यक्तिले विदेशबाट सहयोग पठाएको उल्लेख गरे पनि त्यसलाई अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भनेको छ ।
यी सबै कारोबार र आयव्ययअनुसार अख्तियारले घिमिरेले पेस गरेको सम्पत्ति र अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य/प्रमाणअनुसार पैतृक र सरकारी सेवामा रहँदा आर्जन गरेको विभिन्न कम्पनी तथा संघसंस्था स्थापना गरेर कमाएको सहित ५ करोड २५ लाख १६ हजार ३ सय २७ रुपैयाँको आय र ७ करोड ३९ लाख ६२ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ व्यय भएको र आयव्ययमा मेल नखाएको २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँलाई बिगो कायम गरिएको छ । गैरकानुनी सम्पत्तिबाट जोडे/बढे/बढाइएकोलाई अख्तियारले जफत गर्न मागदाबी लिएको छ ।

-    पारिश्रमिक, भत्तालगायतबाट १७ लाख ९२ हजार र अवकाशपछिको ४ वर्षमा पेन्सनबापत ४ लाख ९१ हजार आर्जन
-    राजीनामा दिएपछि यशोदा फुड्स प्रालिमा डेढ वर्ष काम गर्दा १३ लाख ६८ हजार कमाएको र ५० लाख ऋण लिएको दाबी
-    काठमाडौंमा चार ठाउँ र रूपन्देहीको आनन्दवनमा जग्गा खरिद, कलंकीमा घर
-    आफू र परिवारका नाममा विभिन्न बैंक/वित्तीय संस्थामा ३७ लाख ९ हजार बचत, १ सय ८९ पटक सेयर किनबेच
-    पत्नीका नाममा जीएन्डजी पब्लिकेसन्स (हाल जीएन्डजी बिजनेस हाउस) स्थापना
-    रस्किन ट्रेडर्स, प्रिजम क्यापिटल, आदर मल्टीमिडिया, ढिकुरा इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, खबरपात्रो मिडिया, जीहोम प्रालि, सेफ्रन सिके इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, सिस्कोन नेपाल, जिलेबल्स प्याकेजिङ, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, कालिका भेन्चर्स, जीबिजनेस र केआर इन्भेस्टमेन्ट प्रालिमा लगानी

(तनहुँ), (चितवन), (बारा)

प्रतिनिधिसभाका रिक्त तीन निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी वैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सोमबार मनोनयन दर्ता हुँदै छ । कांग्रेसका रामचन्द्र पौडल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि तनहुँ–१, जसपाका रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि बारा–२ र नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
 निर्वाचन आयोगको तालिकाअनुसार निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका दलका तर्फबाट र स्वतन्त्र उम्मेदवारले सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सोमबार मनोनयनपत्र दर्ता गर्दै छन् । तनहुँ–१ मा कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र अन्य साना पार्टीले उम्मेदवार टुंगो लगाएका छन् ।
कांग्रेसका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापा उपस्थित रहने बताइएको छ । भट्टराई शनिबारै गृह जिल्ला आएर कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त छन् । एमालेबाट पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र रास्वपाबाट अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । उनीहरू आइतबार तनहुँ आएर कार्यकर्ता भेटघाटमा जुटेका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट पोलिटब्युरो सदस्य प्रतापलाल श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिने जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम कार्कीले बताए । माओवादीले उम्मेदवारी दिने चर्चा चले पनि उम्मेदवार टुंगो लागेको छैन ।
उपनिर्वाचन तयारी सुरु भइसकेको निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले बताए । यस क्षेत्रका ४२ वडामा ६९ मतदानस्थल तथा १ सय ५२ मतदान केन्द्र छन् । यो क्षेत्रमा १ सय ८५ मतदाता घटेर १ लाख २३ हजार ३ सय ५ कायम भएको छ । यसअघिको निर्वाचनमा ६६ हजार ९ सय ६५ मत खसेकामा पौडेल २५ हजार ३ सय १८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए भने प्रतिस्पर्धी एमालेका एकबहादुर रानाले १९ हजार ९ सय ४३ मत पाएका थिए ।
चितवन–२ मा रास्वपाले केन्द्रीय सभापति रवि लामिछानेलाई नै उम्मेदवार बनाउने भएको छ । कांग्रेस र एमालेले भने यस पटक उम्मेदवार परिवर्तन गरेका छन् । गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट लामिछाने फराकिलो मतान्तरले निर्वाचित भएका थिए । नागरिकता विवादको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाले उनको सांसद पद खारेज भएको थियो । कांग्रेसले यस पटक पार्टीका पूर्वजिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । एमालेले पनि पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेलाई उठाउने भएको छ । गत मंसिरको निर्वाचनमा कांग्रेसले उमेश श्रेष्ठलाई र एमालेले कृष्णभक्त पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएका थिए । गत निर्वाचनमा लामिछाने ४९ हजार २ सय ६१ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनका साझा उम्मेदवार निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठको १४ हजार ९ सय ८३ मत आएको थियो भने तेस्रो स्थानमा रहेका एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले १४ हजार ६ सय ४७ मत पाएका थिए ।
मंसिरमा भएको निर्वाचनमा चितवन–२ मा १ लाख २४ हजार १४ मतदाता रहेकामा ८४ हजार ३ सय १५ मत खसेको थियो । यस पटक मतदाता संख्या १ लाख २४ हजार ६ सय ९५ पुगेको छ । कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकासहित चितवन–२ मा भरतपुर महानगरपालिकाका २९ मध्ये १० वटा वडा यो क्षेत्रमा पर्छन् । ४३ मतदानस्थल र १ सय ३८ मतदान केन्द्र रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका प्रमुख भीमसेन कार्कीले बताए ।
सत्तारूढ दलबाट कांग्रेसका श्रेष्ठ साझा उम्मेदवार हुने भनिएका कारण माओवादीले मनोनयन दर्ता नगराउने भएको छ । तर अघिल्लो चुनावदेखि नै गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्रीय उपाध्यक्ष जनकराज शर्मालाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ । मनोनयन दर्ताका लागि भरतपुरमा शनिबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ ।
बारा–२ मा सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, लोसपालगायतको समर्थनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनावी मैदानमा उत्रिने भएका छन् । मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिएको एमालेले भने आइतबार साँझसम्म उम्मेदवार टुंगो लगाएको छैन । आमजनता पार्टीले सोही क्षेत्र निवासी गत चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका अधिवक्ता अरुण ज्ञवालीलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी छ । गत चुनावमा स्वतन्त्र उठेका ज्ञवालीले ७ हजार ६ सय ९८ मत पाएका थिए । रास्वपाबाट रमेश खरेल उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । जनमत पार्टीले गत मंसिरको चुनावमा कांग्रेस, लोसपालगायतको गठबन्धनमा माओवादीबाट उम्मेदवार बनेर दोस्रो भएका शिवचन्द्र कुसवाहलाई पार्टी प्रवेश गराएर उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ । कुसवाह ३ सय ५४ मतको फरकले पराजित भएका थिए । यही मतका आधारमा कुसवाहले माओवादीबाट टिकट पाउनुपर्ने अडान राखेका थिए तर पार्टीले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने संकेत पाएपछि उनी माओवादी परित्याग गरी जनमतमा लागेका हुन् । कुसवाहले १३ हजार ४ सय ६८ मत पाउँदा एमालेको समर्थनमा उठेका रामसहाय १३ हजार ८ सय २२ मत ल्याई विजयी भएका थिए । जनमतले कुसवाहको मतको लेखाजोखा गरी उपेन्द्रलाई टक्कर दिन आफूतिर तानेको हो ।
उपेन्द्रले आफ्ना पार्टीका तत्कालीन निर्वाचित सांसद रामसहायको मत, जातीय बाहुल्यता, पार्टीका २ प्रदेशसभा सदस्य, बागी उठेका रामकिशोर यादवसहितको बलमा जित्ने आकलनसहित उम्मेदवारीको तयारी गरेका हुन् । यसअघि बागी उम्मेदवारी दिएका रामकिशोर ११ हजार ४३ मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा थिए । यो क्षेत्रमा यादव समुदायको बाहुल्य छ । त्यसपछि मुस्लिम र थारू छन् । यी जातिबाहेक पचपहुनिया जातिको मत पनि निर्णायक छ । पचपहुनियाको मत आफूलाई आउने विश्वासमा कुसवाह छन् । यसैगरी चौथो स्थानमा कांग्रेसका बागी उम्मेदवार रोशन भनिने रवीन्द्र यादव थिए, जसले १० हजार ७ सय ५० मत ल्याएका थिए । एमालेले उनलाई भित्र्याएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने लक्ष्य बनाएको थियो तर रणनीति सफल नभएपछि पार्टीका प्रभावशाली नेता पुरुषोत्तम पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने रणनीतिमा रहेको पार्टी मधेस प्रदेशका सहइन्चार्ज अच्युत मैनालीले बताए । पौडेल क्षेत्र नम्बर ३ बाट पटक–पटक सांसद भइसकेका प्रभावशाली नेता हुन् । यद्यपि निर्णय हुन भने बाँकी छ । ‘एमालेकै समर्थनमा यो क्षेत्रमा जसपाले जितेको थियो, त्यसैले हाम्रो जित्ने आधार छ,’ मैनालीले भने ।
निर्वाचन कार्यालय बाराका प्रमुख सरोज चौधरीका अनुसार बारा–२ मा १ लाख ५ हजार मतदातामध्ये पुरुष ५८ हजार ७ सय ४२ र महिला ४६ हजार २ सय ६९ छन् । मतदानस्थल ८२ र मतदान केन्द्र १ सय ३६ छन् । यस क्षेत्रमा पचारौता र महागढीमाई गरी २ नगरपालिका छन् । देवताल, सुवर्ण र करैयामाई गरी ३ गाउँपालिका छन् ।

(काठमाडौं)
धुलिखेलको सञ्जीवनी मोडर्न सेकेन्डरी स्कुलमा १२ कक्षाकी छात्रा हुन्, श्रेया तामाङ । बायोलोजी विषय रोजेकी उनी १८ महिनादेखि धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय हाईस्कुल (केयूएचएस) धाइरहेकी छन् । केयूएचएस परिसरमा रहेको स्पेस सिस्टम ल्याबोरेटरी (एसएसएल) मा उनका दिन बित्ने गरेको छ । एसएसएलमा उनीजस्तै १२ मा पढ्ने विभिन्न विद्यालयका ९ जना विद्यार्थीले स्याटेलाइट निर्माण गरिरहेका छन् ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान (नास्ट), केयूएचएस, अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालको सहकार्यमा संयुक्त रूपमा ‘मुनाल’ नामक स्याटेलाइटको निर्माण भइरहेको छ । १यूको यो स्याटेलाइटले इन्जिनियरिङ मोडलको परीक्षण पूरा गरिसकेको छ । अगस्टसम्म फ्लाइट मोडल तयार गरेर दसैंअघिसम्म यो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पुर्‍याउने योजना छ ।
एसएसएलमा रहेर तामाङले प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) बनाउन सिकेकी छन् । सँगै स्याटेलाइटको क्यामेरा मिसन ह्यान्डल गर्दै छिन् । दुईवटा क्यामेरा जडित यो स्याटेलाइटले इन्फ्रारेड (आईआर) र अर्को आरजीबी इमेज लिएर वर्गीकरण गर्दै छ ।
केयूएचएस परिसरमा निर्माण गरिएको यो प्रयोगशाला एक किसिमको ‘मेकर्स स्पेस’ जस्तै छ । जहाँ नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित निर्माण कार्यहरू विद्यार्थीहरूले गर्न सक्छन् तर यहाँ स्याटेलाइट र यससँग सम्बन्धित काम मात्रै हुने गर्छ ।
१८ महिनाअघिबाट स्थापना गरिएको यो ल्याबमा यी ९ जना विद्यार्थीलाई इन्जिनियरहरू जनार्दन सिलवाल, सिरश सैंजू, अनुजा श्रेष्ठ, एलिजा सापकोटा, तृष्णा श्रेष्ठ र विकल्प ढुंगानाले सहजीकरण गरिरहेका छन् । उनीहरू यही प्रयोगशालामा खटिने गर्छन् । यी इन्जिनियरलाई अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालले ‘डाँफे मिसन’ मा पनि संलग्न थिए ।
केयूएचएसका प्रिन्सिपल तेजेन्द्रप्रकाश राजभण्डारी ल्याबमा रातदिन खटिने टिम भएकाले स्याटेलाइट निर्माण समयमा नै सम्पन्न हुन सकेको बताए । ‘केयूएचएसका ६ र अन्य सामुदायिक विद्यालयका ३ जना गरेर ९ जना विद्यार्थीहरू अनवरत रूपमा खटिरहेका छन्,’ राजभण्डारीले भने, ‘केयूएचएसले नै उनीहरूलाई खानबस्न व्यवस्था गरिदिएको छ । सामान्य सामग्री र उपकरणहरू खरिद गर्नका लागि पनि सहजीकरण गरिदिएका छौं ।’ २०२१ को अक्टोबरमा निर्माण गरिएको यो ल्याबमा पहिलो पटक मिनी मुनाल स्याटेलाइट बनाइएको थियो । ‘सस्तो क्युबको मोडलमा आधार भएर मिनी मुनाल यो ल्याबमा बनाइएको थियो,’ अन्तरिक्ष प्रतिष्ठानका निर्देशक एवं नेपाली स्याट–१ का निर्माणकर्ता डा. आभास मास्केले भने, ‘०.५ यूको स्याटेलाइट बनाएपछि हामीले एसएसएलमै मुनाल तयार गर्‍यौं ।’ यही ल्याबमा विद्यार्थीहरूले विज्ञान प्रदर्शनीका लागि भनेर रोबोट निर्माण गरेको उनले सुनाए ।

स्याटेलाइट बनाउने ल्याब भनिए पनि यसमा त्यति धेरै उपकरणहरू पनि छैनन् । ‘मेकर्स स्पेसमा हुने अन्य टुल्सहरू नै छन् । स्याटेलाइट परियोजनाकै लागि भनेर नेपालमा अन्य ल्याब यसरी स्थापना गरिएको छैन,’ मास्केले भने । सुरुमा ६ लाख रुपैयाँ केही उपकरण र इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू खरिद गर्न खर्च भएको थियो । अन्य सामग्रीहरू केयूएचएसले नै गरिदिएको उनले जानकारी दिए । विद्यार्थीहरू दिउँसो २ देखि ५ बजेसम्म नियमित रूपमा यही ल्याबमा भेटिन्छन् । कोही कम्प्युटर हेरिरहेका, कोही सर्किट बोर्डमा काम गरिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । बिहान ७ देखि २ बजेसम्म कक्षा लिएर उनीहरूले यो १८ महिनामा स्याटेलाइट निर्माणको काम पूरा गरेका हुन् ।
बनेपास्थित आजाद सेकेन्डरी स्कुलमा कक्षा १२ मा पढ्ने कान्छाराम स्याङतान स्याटेलाइटमा जडित बोर्डहरूबीच समन्वय हुने प्रणालीको काम गरिरहेका छन् । यसमा जडित ५ वटा बोर्डका एक अर्कालाई कनेक्ट गराउने जिम्मेवारी उनको छ । स्याटेलाइट बनाउँदा टेस्ट गर्दा भित्रको बोर्डलाई जोड्ने सिस्टम ईजीएसटी पनि उनले हेरिरहेका छन् । इन्टर सर्किट बोर्ड पनि उनी बनाउँछन् ।
मुनाल मिसनको मेकानिकल स्ट्रक्चर श्रिया प्रधान श्रेष्ठले हेर्दै छिन् । रकेट साइन्सअनुसार उनले यो स्याटेलाइटको बाहिरको बनावट र पीसीबी होल्ड गर्नेसम्बन्धी काम हेरिरहेकी छन् । सुशान्त ढकालले चाहिँ मेन कम्प्युटर सिस्टम हेरिरहेका छन् । उनी स्याटेलाइट निर्माण गर्न पाउँदा दंग छन् । भन्छन्, ‘यत्रो ठूलो मिसनमा म सहभागी छु भन्न पाउँदा छुट्टै अनुभव हुन्छ ।’
५ सय किलोमिटर माथि छाडिने यो स्याटेलाइटको ऊर्जा प्रणाली चाहिँ सुवेश गुरुङले हेरिरहेका छन् । स्याटेलाइटले कति घण्टासम्म निरन्तर रूपमा काम गर्न सक्छ भन्नेमा काम गरिरहेका छन् । हरेक ९० मिनेटमा उनले स्याटेलाइटको अवस्था अध्ययन गरिरहेका छन् । रजिन रञ्जितलाई सञ्चार प्रणालीको जिम्मेवारी छ । उनी स्याटेलाइटको ग्राउन्ड स्टेसनमा कसरी सञ्चार गर्ने भनेर काम गरिरहेका छन् । अर्का निर्माणकर्ता सिद्धार्थ कर्माचार्यले स्याटेलाइटको अन्तरिक्षमा हुँदा कसरी बसिरहेको छ भनेर हेर्ने काम गर्छन् ।
समृद्धि शर्माले एसपीडीएम प्रणाली हेर्दै छिन् । यो प्रणालीअन्तर्गत जमिनमा रहेको ग्राउन्ड सेन्सरले स्याटेलाइटलाई सन्देश पठाउने र उक्त तथ्यांक नास्टको ग्राउन्ड स्टेसनलाई पठाउने काम गर्छ । विशेष गरी यो पूर्वसूचना प्रणालीसँग सम्बन्धित विषय छ । स्याटेलाइटको एन्टिना सिस्टम प्रणाली संगीता मैनालीले हेर्दै छिन् । यो वायरलेस कम्युनिकेसन प्रणालीले ग्राउन्ड स्टेसनले पठाएको तथ्यांक लिने र दिने काम गर्छ । यो एन्टेना स्याटेलाइटको बाहिरी भागमा राखिएको छ ।
यी विद्यार्थीहरू ल्याबमा आफ्नो रहरले सजिलै आएका होइनन् । उनीहरूको शैक्षिक गुणस्तर, कामप्रतिको लगाब र त्यससम्बन्धी परीक्षा लिएर छनोट गरिएको थियो । मुनाल स्याटेलाइट निर्माण कार्यमा संलग्न संस्था र विद्यार्थीहरूको लोगोसमेत अंकित हुनेछ । केयूएचएसका प्रिन्सिपल राजभण्डारी भन्छन्, ‘अन्तरिक्षमा हुने वस्तुमा हाम्रो विद्यालय र विद्यार्थीहरूको पनि नाम हुने भएपछि धेरै नै खुसी छु ।’

(पोखरा)
पोखरास्थित इन्द्रेणी थिएटरको प्रस्तुति रहेको नाटक ‘इम्ब्रियोनिक’ जापानमा मञ्चन हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) जापान च्याप्टरको संयोजनमा चैत २५ र २६ मा जापानको इताबासीमा रहेको सबटेरेनियन थिएटरमा उक्त नाटक मञ्चन हुनेछ । जापानमा प्रचलित प्रदर्शनी कलाको माध्यम ‘बुतोह’ को प्रयोग यो नाटकमा गरिएको छ ।
इन्द्रेणी थिएटरका अध्यक्ष केदारनाथ पौडेल स्वयं यो नाटकको मुख्य भूमिकामा छन् । नाटकमा मानव विकासक्रम र अन्त्यसम्मको संघर्षगाथालाई प्रदर्शनी कलाको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको उनले बताए । मञ्चमा उनीसँगै, कपिल शर्मा र दीपेन्द्र पौडेलको पनि अभियन हेर्न पाइनेछ । नाटकमा शिवहरि अर्याल र अर्जुन गुरुङले संगीत दिएका छन् । नाटक उत्पादनमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सहयोग गरेको छ ।
२०२२ मार्चमा इटालीस्थित पिसामा आयोजित एक कार्यशालामा इटलीसहित युरोप, अमेरिका, अफ्रिका, एसियाका साहित्य, संगीत, रंगमञ्चका सम्पूर्ण कला विधाका कलाकार सहभागी थिए । जहाँ एसियाबाट केदारनाथ पौडेलले सहभागिता जनाएका थिए । कला क्षेत्रमा सबै कलाका विधा प्रयोग गरेर केही नौलो प्रस्तुति जन्माउने समूहको उद्देश्य थियो । त्यही क्रममा अहिलेको पछिल्लो प्रस्तुति ‘इम्ब्रियोनिक’ तयार भएको पौडेलले बताए । उक्त नाटक पहिलोपल्ट साउन ६ मा पोखरामा प्रदर्शन गरिएको थियो । असोज १४ मा पोखरा थिएटरमा भएको पोखरा लिटरेचर फेस्टिभलमा यो नाटक प्रदर्शन गरिएको थियो ।
काठमाडौंको मण्डला थिएटरमा भएको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सवमा दुईपल्ट यो नाटक प्रदर्शन भयो । त्यसपछि फरकफरक समयमा गरिएका कार्यशालाहरूले नाटकलाई परिस्कृत गर्दै यसपालि जापान यात्रामा लैजान लागिएको पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार जापानको टोकियोमा नेपाली विद्यार्थी पढ्ने एभरेस्ट स्कुलमा झन्डै ६ सय विद्यार्थीमाझ पनि नाटक प्रदर्शन हुनेछ । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव मनकुमार श्रेष्ठले नाटकको माध्यमबाट जापानमा नेपाली कलाको प्रवर्द्धन हुने बताए । ०७६ मा स्थापना भएको इन्द्रेणी थिएटरले नाटक उत्पादन, कार्यपत्र, खोज अनुसन्धान, चित्रकला, कविता, गजललगायतको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।

ठूला बजेटका विज्ञान र अन्तरिक्षका कथामा आधारित फिल्मको दबदबा सुरु भइसकेको थियो । त्यसबीच ४५ वर्षअघि आजकै दिन हलिउड फिल्मको इतिहासमा नौलो घटना भएको थियो– घटना थियो ‘आनी हल’ ले ओस्कार अवार्ड जित्नु । किनभने अन्तिम प्रतिस्पर्धामा थिए बिग बजेट फिल्म ‘स्टार वार्स’ र त्यसको आधाभन्दा कम बजेटको रोमान्टिक कमेडी ड्रामा आनी हल ।
सन् १९७८ अप्रिल ३ मा जब लसएन्जल्समा ५० औं एकेडेमी अवार्डको मञ्चबाट जर्ज लुकासको १ करोड १० लाख डलर लागतको ‘स्टार वार्स’ लाई पछि पार्दै वुडी एलनको ४० लाख डलरको ‘आनी हल’ उत्कृष्ट घोषित भयो, सिनेकर्मीका लागि स्मरणीय बन्यो । हलिउडका फिल्महरूले विज्ञान प्रविधिमा आधारित कथाका सिनेमामा ठूलो फड्को मारिरहेका बेला रोमान्टिक कमेडी फिल्म उत्कृष्ट दरिनु चानचुने घटना थिएन । उक्त फिल्मले चारवटा विधामा ओस्कर जितेको थियो ।
लेखक, निर्देशक र आफैं कलाकार पनि रहेका एलनको यो सातौं फिल्म थियो । प्रमुख पात्रका रूपमा आफैंले अभिनय गरेको उक्त फिल्म उनको जीवनका लागि खास घुम्ती थियो, जसले उनको कामलाई संसारभरका फिल्मकर्मीमाझ अझ फराकिलो रूपमा चिनाउन मद्दत गरेको थियो । ८७ वर्ष पुगेका एलन अझै फिल्म बनाउन सक्रिय छन् ।

(लुम्बिनी)
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सभाहल तथा ध्यान केन्द्र उद्घाटन भएको एक वर्ष नपुग्दै चुहिन थालेको छ । गत चैत १७ गते वर्षा भएपछि ध्यान केन्द्रको छतका विभिन्न ठाउँबाट पानी चुहिएको थियो । ८ हजार ३ सय वर्गमिटर क्षेत्रमा रहेको ध्यान केन्द्रको मध्य भाग, त्यसपछि पश्चिम र पूर्वी भागमा बढी पानी चुहिएको देखिएको थियो । पानी चुहिएपछि ध्यान केन्द्रका भुइँका अधिकांश ठाउँमा आहाल बनेको थियो । पानी चुहिएको हल्ला भएपछि लुम्बिनी विकास कोषका बोर्ड सदस्य, परिषद् सदस्य र प्राविधिक पुगेका थिए ।
दुई चरणमा गरी निर्माण सम्पन्न उक्त ध्यान केन्द्र गत जेठ २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए । भर्खर निर्माण पूरा भएको सभाहलमा पानी चुहिएको थाहा पाएपछि पुगेका कोषका परिषद् सदस्य गोपीकृष्ण शर्माले हलको यस्तो हालत देख्दा अचम्म लागेको बताए । ‘चारैतिर घुमेर हेरें,’ उनले भने, ‘३२ ठाउँमा पानी चुहिएको रैछ ।’ कमसल काम गर्ने ठेकेदार र परामर्शदाता दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री सुदन किराँतीलाई पानी चुहिएको भिडियो लगेर देखाइदिएको छु,’ उनले भने ।
गत भदौमा पनि उक्त ध्यान केन्द्रको छतबाट भित्र पानीको भल बगेको थियो । भुइँभरि पानी बगेको भिडियो कोषकै एक कर्मचारीले बनाएर राखेका छन् । ५ हजार जना अटाउने छाता शैलीको ध्यान केन्द्रको छाना गर्मीमा चिसो र चिसोमा तातो हुने प्रविधिको रहेको भनिएको थियो । ६ देखि ८ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम तलमाथि हुन सक्ने चीनबाट आयात गरिएको ईपीएस प्यानल प्रयोग गरिएको थियो । छत साउन्ड प्रुफ र असिनापानी पर्दा पनि आवाज नआउने दाबी गरिएको थियो । शीत र पानी नचुहिने भनिएको छतबाट ११ महिना नपुग्दै चुहिन थालेपछि निर्माणको काम कमसल भएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।
‘छतका लागि प्रयोग गरिएको ट्रस्ट ब्यारिङ सिस्टममा थियो,’ लुम्बिनी, अर्घाखाँची बाबुल जेभीका सञ्चालक सन्तोष अधिकारीले भने, ‘राम्ररी सेट हुन नसक्दा थोरै समस्या आएको हो ।’ प्राविधिकहरूले चेकजाँच थालिसकेको उनले बताए । पानी चुहिएको सूचना पाउनासाथै भरपर्दो रूपमा मर्मतसम्भार गरेर पानी नचुहिने प्रत्याभूति नगरेसम्म अन्तिम बिल रकम रोक्का राखिएको लुम्बिनी विकास कोष सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले बताए । के कारणले पानी चुहिएको हो, त्यसबारे प्राविधिक प्रतिवेदन दिनसमेत निर्देशन गरेको उनले बताए ।
ध्यान केन्द्र कोषलाई अझै हस्तान्तरण भएको छैन । हस्तान्तरण नहुँदै पानी चुहिनु दुःखद भएको कोषका बोर्ड सदस्य नेत्र शाहीले बताए । ‘मैले आफैं पनि हेरें,’ उनले भने, ‘यस्तो कामले राम्रो सन्देश गएको छैन ।’ शुक्रबार लुम्बिनीमा कोष अध्यक्ष मन्त्री किराँतीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले समेत निर्माण व्यवसायीलाई मर्मत सम्भार गर्न निर्देशन गरेको छ ।
२०७४ को बुद्ध जयन्तीका दिन हावाहुरी र झरीले कार्यक्रम स्थल भत्काएको थियो । कार्यक्रममा आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही बेला ५ हजार क्षमताको ध्यान केन्द्र बनाउने घोषणा गरेका थिए । १७ वैशाख २०७५ बुद्ध पूर्णिमाका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सभाहल शिलान्यास गरेकी थिइन् । ओली लुम्बिनी हरेक पटक आउँदा चासो दिँदै हल हेर्न पुग्छन् । उनले यसलाई ड्रिम परियोजना बनाएका थिए ।
दोस्रो चरणको काम लुम्बिनी, अर्घाखाँची बाबुल जेभीले ३४ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । पहिलो चरणको काम अनक अर्घाखाँची, बाबुल जेभीले २८ करोड १३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । पहिलो चरणका लागि २०७४ चैत ६ गते सम्झौता भएको थियो ।
छतमाथि बुद्धको आँखा बनाउने बेला ट्रस्टले ज्वाइन्ट छाडेकाले पानी चुहिएको कोषका इन्जिनियर अफजल खाँले बताए । ‘ठूलो स्पेस छ, त्यही भएर समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘मर्मतसम्भार गरेर मात्रै हस्तान्तरण गर्छौं ।’ तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको हल एक वर्ष ढिलो गरी निर्माण पूरा भएको हो । मुख्य पूर्वाधारको काम पहिलो चरणमा भएको थियो । दोस्रो चरणमा फिनिसिङको काम भएको हो । ध्यान केन्द्र १० मिटर गहिराइका १ सय ४० वटा पाइल फाउन्डेसनमा निर्माण गरिएको छ । फाउन्डेसनमाथि ४० वटा पिलर ठड्याएर छानो बनाइएको छ । सभाहललाई बन्द राख्न चारैतिरबाट चाइनिज इँटाको पर्खाल (फसार्ड) लगाइएको छ । हल पस्न मुख्य तीनवटा सेन्सर ढोका छ । त्यस्तै ५२ वटा हाते ढोका छन् । हल चारैतिरबाट ढाकिएपछि मनमोहक र चिटिक्क देखिएको छ । ३८ हजार वर्गमिटरमा बाउन्ड्री वाल लगाएर हललाई सुरक्षित बनाइएको छ ।
दोस्रो चरणअन्तर्गत हलभित्र फिनिसिङ, कलरिङ, बगैंचा निर्माण र चमेना गृह बनाइएको छ । तीन ठाउँमा एक पटक २५ जनाको क्षमता भएको शौचालय बनाइएको छ । एउटा शौचालय ब्लकमा युरिनल र कमोट गरी २८ शौचालय छन् । साउन्ड सिस्टम जडान गरिसकिएको छ । रोस्टममै उभिएर गरिने भाषणलाई १६ भाषामा अनुवाद हुने अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिएको छ । ध्यान र शान्तिको कार्यक्रम गर्ने ठाउँ भएकाले भित्र पूरै सेतो रंग लगाइएको छ । हलको भित्र माथि पहेलो रंगको लोटस बनाइएको छ । उज्यालोका लागि छतमा ४ सय ७६ बत्ती जडान गरिएको छ । वाईफाई जोन बनाइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठक चैत २४ मा चीनको बेइजिङमा हुने भएको छ ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार बैठकमा बीआरआईसहित हालसम्म दुई मुलुकबीच भएका सम्झौता र समझदारीको प्रगति र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । बैठकमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव लोकबहादुर थापा, बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र दूतावासका अन्य पदाधिकारी सहभागी हुने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । चीनका तर्फबाट उपविदेशमन्त्री सुन विइडोङले टोलीको नेतृत्व गर्नेछन् ।

(काठमाडौं)
प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिहरूको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि बनाउन आवश्यक पर्ने नियमावली पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमा आवश्यक संशोधन गर्दै पारित गरेको हो । नियमावली पारित भएसँगै संसदीय समिति गठनको बाटो खुलेको छ ।
नियमावलीमा विगतको अभ्यासलाई परिस्कृत गर्दै नयाँ व्यवस्था थपिएका छन् । विगतमा अभ्यासमा रहेका कतिपय विषयलाई पनि नियमावलीमा समेटिएको छ । मस्यौदा समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीका तर्फबाट समितिका सदस्य रमेश लेखकले नियमावली पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई सभाको बहुमतले पारित गरेको हो । नियमावलीमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चालगायत दलले समर्थन जनाएका थिए । नेमकिपाका प्रेम सुवालले भने विपक्षमा मत राखेका छन् ।
नियमावलीमा उपसभामुखको जिम्मेवारी थपिएको छ । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले पनि प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान, प्रारम्भ र स्थगनको व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ । सामान्यतः प्रतिनिधिसभाका प्रत्येक बैठक आह्वान, प्रारम्भ तथा स्थगन सभामुखले गर्ने व्यवस्था छ तर सभामुखले त्यसो गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भए के गर्ने ? यसका लागि नियमावलीमा व्यवस्था छ, ‘तर सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा सभामुख काबुबाहिरको परिस्थितिमा परी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा उपसभामुखले बैठक प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठक स्थगनको घोषणा गर्नेछ ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा उपसभामुखलाई प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्ने अधिकार थिएन । प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा निलम्बनमा परेपछि नयाँ सभामुख चयन नभएसम्म कसरी संसद् सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल हुँदा तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्न पाएकी थिइनन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठक पहिला कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नियमित बस्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ । यसअघि सभामुखले आवश्यक ठानेका बेला मात्रै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्ने गरिएको थियो । दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखकले नियमावलीको नियम १३ मा उपनियम ४ थपेर त्यस्तो व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त नियममा सांसदहरूले राखेको संशोधनलाई परिमार्जन गरिएको लेखकले जवाफ दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिममा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर द्रुत प्रक्रियाबाट पनि टुंगो लाग्न सक्ने अवस्था नभए अर्को संसद्ले निर्णय गर्ने भएको छ । महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेस भएपछि छलफल हुने र त्यसरी छलफल समाप्त भएको तीन दिनभित्र महाभियोग सिफारिस समितिमा छानबिनका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा गएसँगै कुनै सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए निलम्बन हुनेछन् । यसअघि अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै निलम्बन र पदमुक्त हुने सांसद अब भने फौजदारी मुद्दामा जिल्ला, उच्च वा सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए निलम्बनमा पर्नेछन् । त्यस्तै, फौजदारी मुद्दा लागी कानुनी कारबाही छलेर फरार रहे पनि सांसद निलम्बन हुने भएका छन् । ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैद सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैद सजाय भुक्तान गरिरहेकामा उक्त अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
यसअघि फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाए पनि संसद्को लोगो लगाउने अधिकार सांसदलाई थियो । यस पटक भने त्यस्तो अवस्थामा लोगो लगाउने अधिकार हुने छैन ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आकार बढाएर २१ सदस्यीय बनाइएको छ । यसअघि समिति १७ सदस्यीय थियो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या बढेसँगै कार्यव्यवस्थामा रहने सदस्य संख्या वृद्धि गरिएको हो । प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिका बैठक भर्चुअल माध्यमबाट पनि बस्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । संसद्मा पत्रकारहरूलाई पहिलो पटक लबी रिपोर्टिङको व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ । नियमावलीमा लैंगिक तथा समावेशी विषयमा सामूहिक धारणा तय गर्न महिला समन्वय समिति राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले महिलाका विषयमा नीति निर्माणमा भूमिका खेल्नेछ ।
संसद् बैठक सुरु हुनासाथ सांसदहरूले टेबल बजाएर सभामुखसँग समय माग गरी आकस्मिक रूपमा आफ्ना कुरा राख्ने अभ्यासलाई ‘आकस्मिक समय’ नामकरण गरिएको छ । यसअघि यस्तो समयलाई ‘ढ्यापढ्यापे’ समय भन्ने गरिएको थियो ।
नियमावलीले प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीबाट संघीय संसद्का महासचिव र सचिवलाई हटाएको छ । प्रतिनिधिसभा र समितिका बैठक सञ्चालनबारे कार्यतालिका अर्थात् क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव हटेको छ । मस्यौदा समितिबाट क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव नियमावलीको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको थियो । २१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा रास्वपाकी सांसद सोविता गौतमको जोडबलमा उक्त व्यवस्था प्रतिवेदनमा राखिएको थियो तर पारित गर्ने बेलामा हटाइएको हो । बैठकमा रास्वपाकै सांसद सुमना श्रेष्ठले नियम २५५ को व्यवस्था फिर्ता गर्न नहुने बताइन् ।
त्यस्तै, निर्धारित समयभन्दा १ घण्टा ढिलोसम्म संसद् बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा सूचना टाँसेर नयाँ बैठक समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा संशोधन गरेर २ घण्टा बनाइएको छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनबारे पनि नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । सभामुख र उपसभामुखको पद संसद्को अधिवेशन चलेको अवस्थामा रिक्त भएमा १५ दिनभित्र नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम राख्दै नियमावलीमा अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा भने अधिवेशन बोलाएर बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित
    - कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्यको संख्या बढ्यो, बैठक नियमित राख्नुपर्ने
    - महाभियोग प्रस्ताव नयाँ संसद्मा लैजाने बाटो खुल्यो
    - प्रतिनिधिसभा र समितिको बैठक ‘भर्चुअल’ रुपमा बस्न सक्ने
    - महिलाका सवालमा नीति निर्माणमा भूमिका खेल्न महिला समन्वय समितिको व्यवस्था
    - संसद्का महासचिव र सचिवलाई पदाधिकारीबाट हटाइयो
    - अधिवेशन नचलेका बेला सभामुख र उपसभामुखको स्थान रिक्त भए चुनावको नयाँ व्यवस्था

कास्कीको माछापुच्छ्रे–५ मा एक व्रतबन्धमा दलितले छोएको भन्दै भतेर घोप्ट्याइएको र दलित र गैरदलितलाई छुट्टाछुट्टै भान्सा बनाएर जातीय विभेद गरिएको घटना अमानवीय मात्र होइन, सरासर दण्डनीय पनि छ । अझ, समाज सुधारका निम्ति अहम् दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिकै अगुवाइमै यस्तो घटना हुनु ठूलो चिन्ताको विषय हो । घटनामा माछापुच्छ्रे–५ रिभानका दुई जना पक्राउ परेका छन् भने वडासदस्यसहित अर्का एक जना फरार छन् । उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएर अनिवार्य रूपमा पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ नै, मुख्य मुद्दाचाहिँ देशभर विभिन्न स्वरूपमा आजपर्यन्त जातीय छुवाछुतका घटनाहरू भैरहेकाले यस कुप्रथाको जरो नै सदाका लागि अन्त्य गर्न राज्य र समाजका विभिन्न तह र तप्का क्रियाशील हुनुपर्छ । यसका निम्ति सबै तहका सरकार एवं तिनका सम्बन्धित निकायहरू र राजनीतिक दलहरूले अग्रसक्रियता देखाउनुपर्छ ।
सबैलाई हेक्का हुनुपर्छ— देशकाल जति आधुनिक भए पनि जातीय छुवाछुतजस्तो कुप्रथा हट्न नसक्नु नेपाली समाजको ठूलो कलंक हो । आजका मितिमा पनि मान्छे–मान्छेबीच यो विभेद कायम रहनु हाम्रा निम्ति राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई आज चेतनायुक्त राष्ट्र बन्नबाट सबभन्दा बढी कुनै चीजले रोकेको छ भने, निःसन्देह त्यो दलितमाथि भैरहेको यस्तै भेदभाव तथा दुर्व्यवहार हो । तसर्थ, जातीय विभेदलाई राज्यले दण्डनीय बनाएको आधा शताब्दीभन्दा बढी र छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको डेढ दशक भैसक्दा पनि मुलुकबाट दलितमाथिको विभेद हट्न नसक्नुका कारण र कमजोरीप्रति सम्बन्धित सबैले गहिरो चिन्तन गर्नु आवश्यक छ ।
कास्कीकै घटनाबाट थाहा हुन्छ— यो कुप्रथा अन्त्यका लागि बहुआयामिक हस्तक्षेपको खाँचो छ । स्वयं दलितहरूलाई पनि सशक्तीकरण र जागरुक बनाउन जरुरी छ । त्यहाँ दलित परिवारमै व्रतबन्ध समारोह भएको हुन्छ । उनीहरूले गैरदलितका लागि छुट्टै भान्साको प्रबन्ध गरेका हुन्छन् । र, दलित निम्तालु उक्त गैरदलित भान्सामा पुग्दा यो घटना हुन्छ । त्यतिबेला उत्पन्न विवादमा कति दलितहरू पनि गैरदलितकै पक्षमा उभिन पुग्छन् । र, भान्सा छोएर खाना खेर फाल्नुपरेको आरोपमा गैरदलितको भान्सामा पुग्ने दलितलाई क्षतिपूर्ति तिर्न भोज आयोजकले धम्की दिन्छन् । झट्ट हेर्दा, आयोजक दलितहरूसमेत यो जातझेल र अपराधमा संलग्न भएको देखिए पनि यहाँ भुल्नु हुँदैन— यो सब विद्यमान
जातीय सामाजिक संरचनाकै उत्पादन हो । तसर्थ, समग्र दलितहरूलाई आत्मसम्मानपूर्वक जिउन नदिने एवं हीनभावले ग्रस्त तुल्याउने यो कुरीतिको उन्मूलन अपरिहार्य छ ।
भन्नु परोइन, दक्षिण एसियाली मुलुकहरू, खास गरी भारत र नेपालमा दलितहरू शताब्दिऔंदेखि विभेदको जाँतोले पिल्सिएका छन् । यसैको दुष्परिणामस्वरूप उनीहरू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पछाडि नै छाडिएका छन् । शिक्षादेखि स्वास्थ्य तथा औसत आयुसम्म, जमिनदेखि अन्य प्राकृतिक स्रोतसम्म, गैरसरकारी संस्थादेखि निजी प्रतिष्ठानसम्म, स्वरोजगारीदेखि व्यवसाय सञ्चालनसम्म जताततै दलित समुदाय अझै निकै तल छ । र, मात्रात्मक रूपमा फरक होला तर आज पनि हरेक स्थानमा उनीहरू कुनै न कुनै जातीय अपमान भोग्न विवश छन् । समाजको रौं–रौंमा विभेदको विषाणु छ, जसलाई निर्मूल पार्न ठूलो राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रयत्नको खाँचो छ ।
लामो समयदेखि समाजमा जरो गाडेर बसेको विषय भएकाले यो कुप्रथालाई रातारात हटाउन पक्कै सजिलो छैन, तर देशका १३ प्रतिशत नागरिकले जन्मकै आधारमा अपमान भोग्नुपर्ने अवस्थालाई अझै कति लम्बिन दिने भन्ने प्रश्न अहम् हो । तसर्थ कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त तथा जातीय भेदभावरहित बनाउन राज्य र समाजका विभिन्न तह र तप्का तथा समुदायले आ–आफ्नो भूमिका के हुन सक्छ भनेर पहिल्याउनु आवश्यक छ । र तदनुरूप अभियान तथा कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार कानुन तथा दण्डनीतिमा पनि सुधार गर्नुपर्छ ।
यसका निम्ति सर्वप्रथम त राज्यले दलितहरूको सशक्तीकरणका लागि थप पहल गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत राज्यका विभिन्न निकाय तथा तहहरूमा योजनाबद्ध रूपमा लक्ष्यसहित थप अवसरका ढोकाहरू खोल्नुपर्छ । समावेशीकरणका सवालमा पनि निश्चित अवधिका लागि उनीहरूलाई जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी कोटा छुट्याइनुपर्छ, अनि मात्रै केही हदसम्म भए पनि ऐतिहासिक विभेदको सम्बोधन हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि दलितको सवाललाई भोटको राजनीतिमा सीमित गर्नुहुन्नÙ उनीहरूले इमानदार सामाजिक आन्दोलन नै चलाउनुपर्छ । यहाँ थप के बुझ्नुपर्छ भने, समाजमा परम्परागत ढर्रामा चलाइने जनचेतनाले मात्र यो कुप्रथा तोडिन सम्भव देखिँदैन । यसका लागि नूतन उपायको खोजी गर्नुपर्छ । विशेष गरी गैरदलितले अब दलितप्रति सहानुभूति देखाएर मात्र पुग्दैनÙ दलितहरूले जसै गरी आफूहरूले पनि पाइला–पाइलामा जातीय दुर्व्यवहार भोग्नुपर्ने भए कस्तो महसुस गर्नुपर्थ्यो होला भनेर समानुभूति गर्न सक्नुपर्छ ।
सबैको सचेत पहल भएमा मात्रै हरेक नागरिकले बिनाभेदभाव जिउन पाउने लोकतान्त्रिक हक सुनिश्चित गर्न व्यवहारतः पनि सम्भव हुन्छ । देशको एउटा सिंगो समुदायले नै राज्य र समाजबाट निरन्तर अपमान र तिरस्कार भोग्नुपर्ने दुरवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ, गर्नु पनि पर्छ ।

नेपालको विश्वविद्यालय तहको शिक्षा लगभग थला परेको छ, र केही निर्णायक कदम नचाल्ने हो भने छिट्टै पूर्णतः धराशायी हुने संघारमा छ । १२ कक्षाको परीक्षा दिने करिब ४ लाख विद्यार्थीमध्ये गत दस वर्षको औसतमा आधा मात्र उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । त्यसमा पनि, कोभिड–१९ महामारीका दुई वर्षमा स्वतः जस्तै उत्तीर्ण गराइएको अपवादलाई छोड्ने हो भने यस्तो उत्तीर्ण दर ४५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । गत वर्ष जम्मा १ लाख ६१ हजार विद्यार्थी मात्र १२ कक्षा उतीर्ण भए । सोही वर्ष १ लाख १५ हजार विद्यार्थीले विदेश पढ्न जानका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन’ लिए । उच्च अध्ययनका लागि भारत जानेहरूको वार्षिक करिब ३० हजारको अतिरिक्त संख्या छ ।
कक्षा एकमा भर्ना भएको संख्याबाट गणना गर्दा नेपालको स्नातक तहमा भर्नादर करिब १५ प्रतिशत मात्र छ । यसको अर्थ मुस्किलले वार्षिक ९० हजार हाराहारी मात्र स्नातक तहमा भर्ना हुन्छन् । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा यो दर क्रमशः २९ र ५८ प्रतिशत छ । नेपालका १४ वटा विश्वविद्यालय र सोही तहका ६ वटा चिकित्सा शिक्षा प्रतिष्ठान अन्तर्गतका कलेजहरूमा स्नातक तहको भर्ना गर्न पाउने स्वीकृत वा उपलब्ध सिट संख्या कम्तीमा २ लाख ५० हजार नाघिसकेको छ । १२ कक्षाबाटै बढीमा २ लाख उत्तीर्ण हुने, त्यसमध्ये आधाले विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश नै नलिने र बाँकी आधामध्ये ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी बर्सेनि विदेश पलायन भइरहेको यी (अनुमानित) तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । नेपालको उच्चशिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थी भर्नाको माग (भर्ना हुन चाहने विद्यार्थी संख्या) र आपूर्ति (कलेजहरूमा उपलब्ध सिट संख्या) बीचको अस्वाभाविक एवम् भयावह बेमेल (मिसम्याच) लाई यसले प्रस्ट्याउँछ । पहिलो र ठूलो जोखिम यही हो ।
तर, नेपालको उच्चशिक्षाको सङ्कट यी तथ्य–तथ्यांकले सतहमा उजागर गरेभन्दा धेरै गहिरो भइसकेको छ । मुलुकको वर्तमान र विशेषतः भविष्यको आवश्यकता प्रक्षेपण गरी व्यावसायिक सीपयुक्त, मुलुक र समाजप्रति जिम्मेदार र मानवीय भावनायुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने उच्चशिक्षा दुरवस्थामा पुगिसकेको छ । यसले वर्तमानको
समृद्धि र बृहत् एवम् दिगो लोककल्याणको राष्ट्रिय आकांक्षालाई त कुठाराघात गरेको छ नै, यसलाई सुधार गर्ने साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण, चासो र कार्ययोजनासमेत बन्न नसक्दा मुलुकको भविष्य झन् अन्धकार हुँदै गएको छ ।
समस्याको जरो के हो भने, नेपालको उच्चशिक्षाको उद्देश्य कहिल्यै प्रस्ट परिभाषित भएन । ‘दक्ष जनशक्ति’ उत्पादन गर्ने अमूर्त नारालाई सम्पुष्ट बनाउने कोसिस नै भएन । मुलुकको भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दिगो विकासका लागि समेत भविष्यको कुन–कुन कालखण्डमा कस्तो–कस्तो दक्षता भएका, कुन–कुन विषयमा र कति–कति संख्यामा ‘दक्ष’ जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने प्रामाणिक आधार खडा गर्ने अभ्यास पनि भएन । जबकि, यिनै आधारहरूलाई मानक बनाएर उच्चशिक्षा नीति र उच्चशिक्षाप्रदायक संस्थाहरूको स्थापना र तिनलाई स्रोतसाधनसहित विकसित गरिनु अपरिहार्य थियो । हाम्रो उच्चशिक्षा विशिष्टीकृत दक्षताकेन्द्रित (स्पेसलाइज्ड स्किल फोकस्ड) नभएर, विद्यालय शिक्षाजस्तै, आम साक्षरता (मास लिटेरेसी) उन्मुख भयो । यसले ‘क्लर्क’ उत्पादनमा महत्त्व दियो र यिनै सीपविहीन फगत साक्षरहरूले राज्यको नीतिनिर्माण प्रक्रिया र राज्यसंयन्त्रलाई अपहरण गरेको नियति छ । समयको मागअनुरूप (विद्यालय, व्यावसायिक र उच्चशिक्षा सबै खाले) शिक्षा नीतिहरू बनाउन र आधुनिक सुविधासम्पन्न शैक्षिक संस्थाहरू स्थापनार्थ उच्चशिक्षामा पर्याप्त लगानी हुन सकेन । भएको लगानी परिणाममुखी भएन ।

नीतिगत तदर्थवाद
नीतिहरू अद्यावधिक नहुनु अहम् कमजोरी हो । साथमा, तर्जुमा भइसकेका नीतिहरूकै स्वामित्वको अभाव अझ प्रलयकारी छ । नेपालमा उच्चशिक्षा नीति बनाउने राजनीतिक नेतृत्व, निर्णायक तहका सरकारी कर्मचारीहरू तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवम् प्राध्यापकहरू यसरी बनाइने शिक्षा नीतिका निजी लाभग्राही अब रहेनन् । उच्च, अभिजात्य र शासकीय वर्गका सन्तानहरूलाई यी नीतिप्रति सीमान्त चासो पनि जरुरी छैन । तिनको कार्यान्वयनले मुलुकको उच्चशिक्षामा सुधार आउँछ वा आउँदैन भन्ने ती नीति निर्माताहरूको सरोकारको विषय नै रहेन । किनभने, उनीहरूले नै यो देशको उच्चशिक्षा निकम्मा भएको निष्कर्ष निकालेर आफ्ना सन्ततिलाई अध्ययन र सामान्यतः उतै स्थायी बसोबास गराउने उद्देश्यले विदेश पलायन गराइसकेका छन् ।
यही स्वामित्व अभावका कारण मुलुक र भविष्यको फुस्ताका लागि निर्णायक शिक्षा नीतिहरू हेलचेत्र्याइँपूर्ण ढंगले बनिरहेका छन्, जसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु आश्चर्य भएन । आफ्नो राजनीतिक अभियानमा सबै तहका शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने माग गर्ने पात्रहरूकै छोराछोरी महँगो शुल्क तिरेर औसत कोटीका विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा पढ्न पठाइन्छन् । खास गरी सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई मुलुकको राजस्व खाएर मुलुककै हित चिताउने यो न्यूनतम नैतिक प्रश्नले पनि बाँध्न सकेको छैन ।
राजनीतिक लहडमा विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय निरन्तर भइरहेको छ । तर, सबै नयाँ–पुराना विश्वविद्यालयहरू चल्नका लागि आवश्यक विद्यार्थी आपूर्ति हुने ‘इकोसिस्टम’ मा सुधार गर्ने नीति बनाउनेतर्फ पटक्कै ध्यान गएको छैन । १० र १२ कक्षाबाटै अत्यन्त कम विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने परिस्थितिमा कसरी सुधार गर्ने र उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई विदेश पलायन हुन प्रेरित गरिरहेका अर्थ–सामाजिक कारणहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यी आदि प्रश्नमा नीति निर्माण तह सम्पूर्णतः बेपर्वाह देखिन्छ ।
शैक्षिक परामर्शदाताका नाममा ‘सुकिलो’ प्रकृतिको मानव तस्करी व्यवसाय फस्टाउन राज्यले नै दिएको हो । अहिले विकृति कस्तोसम्म भइसकेको छ भने, आवश्यक शुल्क तिरेर नेपालका कलेजहरूमा भर्ना भइसकेका विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई झुटा प्रलोभन दिएर पनि कमिसनको लोभमा नेपाली विद्यार्थीहरू बाहिर पठाउने उद्योग यी ‘परामर्शदाताहरू’ ले गरिरहेका छन् । यो तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । यसका अतिरिक्त ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा यी विद्यार्थीसँगै मुलुकबाट बाहिरिइरहेको छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा बिदेसिने विद्याथीहरूले लगेको ४३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँसमेत गरी ६२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, वास्तविक बाहिरिने रकम वर्षमा ३ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरभन्दा धेरै हुने अनुमान गरिन्छ । यसबाट मुलुकको वित्तीय स्रोत र मानव स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाब नीतिनिर्माण तहमा अनुभूत हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यति ज्वलन्त समस्यालाई निरन्तर अनदेखा गरिनुको कारण यसरी भइरहेको राष्ट्रिय ढुकुटी दोहनको मुख्य लाभग्राही तिनै नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरू हुनु नै हो ।

संरचनागत समस्या
नेपाली विश्वविद्यालयहरूले दिने शिक्षाको गुणस्तर कमजोर भएको र शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ पालना नहुँदा अन्य देशमा चार वर्षमा सकिने अध्ययन पूरा गर्न नेपालमा छ–सात वर्ष लाग्ने आरोप छ । यसमा निश्चय नै सत्यता छ । विदेशी राम्रा विश्वविद्यालय पढेर आएका र योग्यहरूभन्दा राजनीतिक दलआबद्ध ट्रेड युनियनहरूमा संलग्न प्राध्यापकहरूको हालीमुहाली विश्वविद्यालयहरूमा छ । अयोग्यहरूको किल्लामाथि प्रश्न उठ्ने भयले योग्यहरूलाई यो जर्जर र दोहनमुखी प्रणालीभित्र सकेसम्म छिर्नै नदिने प्रपञ्च आम अभ्यास भइसकेको छ । प्राध्यापकहरूको क्षमता विकास र ज्ञानको अद्यावधिकीकरण अर्को चुनौती छ । अहिलेको खुला राजनीतिक परिवेशमा दलआबद्ध विद्यार्थी संगठनहरूको औचित्य पनि उनीहरूको व्यवहारले नै पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन ।
सरकारी निकायहरूले नै दिएका सुझावहरू मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने पनि अवस्थामा धेरै सुधार आउन सक्थ्यो । सरकारी स्वामित्वको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भर्खरै प्रकाशित गरेको ‘नेपालमा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका आयामहरू’ शीर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिबाट हुनु हुँदैन भन्ने धारणा बलियो रूपमा आएको छ । विश्वविद्यालयभित्रको राजनीतिले समग्र प्राज्ञिक वातावरण, क्रियाकलाप र शैक्षिक क्यालेन्डरलाई प्रभावित गर्दछ । ... विश्वविद्यालयमा राजनीति प्रभावी हुन नदिने विषयसमेत प्राज्ञिक स्वायत्ततासँग जोडिएको छ ।’
त्यस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको २०७४ को एउटा प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘दलीय विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी र राजनीतीकरणले गर्दा उच्चशिक्षाको व्यवसायीकरण (प्रोफेनालिजम) मा ह्रास आयो । यसको साथसाथै दलीय भागबन्डाको संस्कृतिले शैक्षिक नेतृत्वको क्षमतामा कमी आयो र जसको फलस्वरूप प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूको दायित्वबोधमा कमी आयो । यी सबैको प्रभाव उच्चशिक्षाको गुणस्तरमा पर्न गयो र यसले गुणस्तरका साथै विश्वसनीयतामा पनि कमी ल्यायो ।’
यति हुँदाहँदै पनि मुलुकका राजनीतिक दलहरू आफूसम्बद्ध शिक्षक र कर्मचारी संगठनहरूलाई अनाबद्ध गर्न र शैक्षिक वातावरण सुधार्न तत्पर छैनन् । यसो गर्नु उनीहरूका लागि अझै पनि अकल्पनीय प्रस्तावना हो । यसले गर्दा, प्रतिबन्धित कालमा राजनीतिक दलको वैधानिक अनुहारका रूपमा राजनीतिक परिवर्तनको उदात्त लक्ष्यका साथ काम गरेका विद्यार्थी र प्राध्यापक संगठनहरू अब यथार्थमा शक्तिको आडमा भयादोहन गर्ने संयन्त्रमा रूपान्तरित भएका छन् । अन्य सबै स्रोत दोहनको गतिविधिमा संलग्न हुने यी संगठनहरू शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, बिदेसिइरहेका विद्याथीलाई नेपालमै रोक्ने सम्भावना र योग्यतातन्त्र (मेरिटोक्रेसी) को पुनःस्थापनाजस्ता विषयमा कुनै चासो राख्दैनन् ।
विश्वविद्यालयको संख्या सापेक्ष कुरा हो । केही हजार विद्यार्थीलाई मात्र गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्यका धेरैवटा विश्वविद्यालयको पनि औचित्य स्थापित हुन सक्ला । त्यस्तै विविध भौगोलिक क्षेत्र वा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयहरू पनि आवश्यक होलान् । तर, ती सबैका लागि आखिर विद्यार्थी उपलब्ध हुने स्रोत त उही १२ कक्षाको परीक्षाको परिणाम नै हो । अध्यापन र शैक्षिक प्रशासनका लागि आवश्यक योग्य जनशक्तिको संख्या बढ्न सकेको छैन । थप योग्य जनशक्ति शैक्षिक उद्योगमा आकर्षित गर्ने कुनै नीति र रणनीति राज्यसँग छैन ।
यसका अतिरिक्त राज्यको ठूलो अनुदान पाएका विश्वविद्यालयहरूबाट कृषि, कम्प्युटर, मेडिकल आदि विषयमा उत्पादित जनशक्ति अध्ययन सक्नेबित्तिकै मुलुक छोड्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । त्यसमाथि आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर सापेक्षतः विश्वस्तरीय गुणस्तरको शिक्षा दिइरहेका विश्वविद्यालयहरूलाई राज्यले निरन्तर सौतेनी व्यवहार गरेको छ । जग्गा प्राप्ति, अनुदान वितरण र विभिन्न आयोग एवम् समितिहरूमा प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा समेत सम्पूर्ण सरकारी खर्चले चल्ने र आफ्नै स्रोतबाट चलिरहेका विश्वविद्यालयहरूबीच प्रस्ट पक्षपात देखिने गरेको छ ।
उच्चशिक्षा पढ्ने उमेरका जो युवाहरू मुलुकबाट बाहिरिरहेका छन्, त्यसको कारण उच्चशिक्षामा गुणस्तरको अभाव मात्र एकल कारण होइन भन्ने अब प्रस्ट भइसकेको छ । अध्ययनकै क्रममा र अध्ययनपछिको रोजगारीको सुनिश्चितता, जीवनयापनका लागि प्राप्त हुने सुविधा एवम् समग्र जीवनस्तर र सन्ततिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यको सुरक्षा युवा विद्यार्थीहरू विदेश पलायनका वास्तविक कारण हुन् । समस्याको जड पत्ता लागिसकेपछि तिनलाई सिधै सम्बोधन गर्ने उपाय अपनाउन राज्यले जति आनाकानी गर्छ, समस्या उत्ति नै बल्झिँदै जाने निश्चित छ ।
नेपालमै पढाइ हुने विषयहरूमा कम्तीमा स्नातक तहका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अड्याउने, शैक्षिक परामर्शदाताहरूको भूमिकाको नियमन गर्ने र मुलुकभित्रै लाभदायक रोजगारी सृजना गर्ने नीतिलाई समग्र उच्चशिक्षा नीतिको अविभाज्य हिस्सा बनाउनु आवश्यक छ । शिक्षामा भएको लगानीले स्वदेशी मात्र होइन विदेशी विद्यार्थीहरू पनि आकर्षित गर्न सके मात्र यसको भविष्य सुरक्षित हुनेछ । विकसित मुलुकहरूले जति संख्या र विविधतामा उच्चशिक्षाप्रदायक संस्थाहरू विकासमा लागनी गरेका छन्, त्यो उनीहरूको जनसंख्या लक्षित मात्र होइन, शैक्षिक व्यापारका लागि पनि हो । नेपालले पनि त्यो दूरदृष्टि नराख्नु पर्ने कारण छैन ।

चितवनका किसानले सडकभरि तरकारी फालेर विरोध जनाउँदा समेत सरकारले भारतबाट विषादी परीक्षणबिना आइरहेको तरकारी नियन्त्रणतर्फ कुनै पाइला नचाल्नु उदेकलाग्दो छ । मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको फाइल पुनः अध्ययन गर्न भनी समितिमा फिर्ता पठाउनुले कहीँ वर्तमान सरकार विषादी परीक्षण गर्न इच्छुक नरहेको हो कि भन्ने भान आमजनलाई परेको छ । भारतबाट आइरहेको तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर भनेर कसले दबाब दिइरहेको छ ? कसको स्वार्थ गाँसिएको छ ? किन हरेक सरकार यो निणर्य गर्न डराइरहेका छन् ? किन देशवासीको स्वास्थ्यभन्दा विदेशीको स्वार्थलाई महत्त्व दिन खोजिँदै छ ? यो कुरा सरकार विशेषतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आमजनलाई प्रस्टसँग भन्नुपर्छ । विषादी परीक्षण नगर्नु भनेको जनस्वास्थ्यसँग सिधै खेलबाड गर्नु हो । देशवासीको स्वार्थभन्दा बढी विदेशीको स्वार्थ हेर्ने, विदेशीलाई फाइदा हुने काम गर्ने सरकार हामीलाई चाहिएको छैन । यस मामिलामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि दाहालजत्तिकै दोषी छन् । ओली सरकारको पालामा पनि भारतको दवाब आएपछि विषादी परीक्षण गर्ने फाइल फिर्ता भएको थियो ।

– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं

तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमै अड्किएको समाचार आएको छ । स्वदेशी तथा आयातित सबै तरकारी र फलफूलको परीक्षण गर्न सरकारले आलटाल गर्नुले सर्वसाधारण उपभोक्ताले दिनहुँ विषादी खाइरहेका छन् । जनसरोकारको यति महत्त्वपूर्ण विषयलाई मन्त्रिपरिषद्को समितिमै थन्काइनु दुःखद छ । हाम्रो भान्सामा कतिथरीका जीवनाशक विषादी पाकिरहेका छन् भन्ने यथार्थले सरकारलाई बिझ्नुपर्ने हो कि होइन ? बजार भाउ नै ५० प्रतिशत बढिसकेको छ, त्यसको आर्थिक भार कति बोझिलो छ र विषादीका अवशेष मात्र पनि जनस्वास्थ्यका लागि कति हानिकारक हुन्छन् भन्ने यथार्थ सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई थाहा छ ? छिमेकी मुलुकका नाममा भारतले हामीलाई विषादीसहितका तरकारी र फलफूल ख्वाएर पैसा कुम्ल्याउन पाइन्छ ?
यता नेपाली किसानले सहज बजार नपाएर तरकारी सडकमै फालेको समाचार पनि नआएको त होइन नि ! सरकारले सहज बजार व्यवस्थामा चासो दिएर स्वदेशी वस्तुलाई प्रवर्द्धन गर्न किन सक्दैन ? बजार सधैं बिचौलियाको चंगुलमा फसेर साधारण उपभोक्ताको ढाड किन भाँच्दै छ ? जे होस्, सरकारले भारत वा जुनसुकै मुलुकसँगको सम्बन्ध राम्रो राख्न भन्दै विषादी परीक्षणमा निष्क्रिय बनिदिँदा आफ्ना जनताको विषादीका अवशेष सेवनका कारणले जस्तासुकै सरुवा/नसर्ने रोग लागेर अल्पायुमैं ज्यान जाने वातावरण बनाइदिन पाइन्छ ? पाइन्न भने यस्तो खेलबाड किन ? आफ्ना जनताको मतलब नराख्ने हो भने सरकार किन चाहियो ?

– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

स्वदेशमै केही गर्छु भनेर आउनेहरू कमै छन् । त्यसैले यो प्रेरणादायी कदम हो ।
– दामोदर शर्मा

स्थानीय उत्पादन र स्थानीयलाई रोजगार दिने सोचले अस्ट्रेलिया जान छोडेर उद्यमशीलतालाई रोजियो । अहिले पछुताउनुपरेको छ ।
– चन्दना कोइराला

यसरी फर्केर आएकाहरूले व्यवसाय गर्नका लागि सहयोगी वातावरण पाउनुपर्छ ।
– हरि लम्साल

कथाले धेरैलाई स्वदेश फर्कन र यहीँ केही गर्न प्रेरित गर्नेछ ।
– आभास

यस्ता समाचार पढ्दाको पीडा वैदेशिक रोजगारीपछि स्वदेशी उद्योगी बन्नेलाई मात्रै थाहा छ । जोसुकै जहाँ भए पनि दैनिक हजार रुपैयाँ बचाउनेले नेपालमा केही गर्छु भन्दै नफर्कनुहोला ।
– मृतबन्धु ढकाल

सरकारका उच्चपदमा विराजमान जनप्रतिनिधिहरूले पाउने तलब–सुविधाका विषयमा बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गर्छ । सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको सेवा–सुविधा निकै धेरै छ । प्रदेशतिर पनि यही हाल छ । स्थानीय निकायलाई त झन् ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ छ । नेताहरूले जनताको काम त्यसै सित्तैमा गर्नुपर्छ भनेको होइन । उनीहरूका पनि परिवार हुन्छन्, दैनिकी चलाउनुपर्छ । तर, आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकमा सोही अनुरूप उनीहरूको तलब–सुविधा निर्धारण होस् भन्ने कुरा हो । अनावश्यक सुविधा नदिइयोस् ।
अहिले अर्थतन्त्र निकै नाजुक अवस्थामा छ । सरकार जसरी हुन्छ, मितव्ययी बन्नुपर्ने भएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन । राजस्व झन्झन् घटिरहेको छ । यस्तोमा कसरी यो संकटबाट निस्कने भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । देशको वस्तुस्थिति आम नागरिकलाई थाहै छ । विलासितामा रमाएका नेताहरूलाई मात्र थाहा नहुन सक्छ । जनप्रतिनिधिका लागि सल्लाहकार, गाडी, चालक, इन्धन र औषधोपचारमा व्यापक खर्च भइरहेको छ । यति धेरै सुविधा पाएपछि, नेताहरूले भन्ने नै भए, जनताका लागि यसो गरें, उसो गरें भनेर । अचम्म राष्ट्रपतिको सल्लाहकार मात्र १९ जना रे ! किन चाहियो त्यतिका धेरै सल्लाहकार ? आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न ! अरू सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले पनि आफूअनुकूल सल्लाहकार समिति राख्छन् । आफ्ना मान्छे भर्ती गर्छन् । उनीहरूले जेजे गरे पनि बोल्ने कोही छैन । साँचो ताल्चा आफ्नै हातमा छ । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने कुनै दिन नेता तथा कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने दिन आउन सक्छ । नेताहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्‍यो र आफ्नो सुविधा घटाउन पहल गर्नुपर्‍यो । जनप्रतिनिधि मितव्ययी बन्नैपर्छ ।

– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी सम्मिलित चारदलीय लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधानका सर्त पूरा गरी पारित भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ लाई कानुन बनिसकेको घोषणा गर्नुपर्ने माग आफ्नो ११ सूत्रीय अवधारणापत्रमा अघि सारेको छ । उपरोक्त विधेयक प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ११३ को (४) अनुसारको संवैधानिक निर्देशनको ठाडो उल्लंघन भएको तथ्य जगजाहेर छ । यसक्रममा राष्ट्रपति पदबाटै संविधानको धारा ६१ को (१) र धारा ६६ को (१) को समेत प्रतिकूल कार्य भएको सवाल उठ्दै आएको छ । तर, सवाल जहाँको त्यहीँ छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल तथा नेपालको संविधानका निमित्त सायदै यसभन्दा अरू कुनै दुःखद कुरा भयो होला । तर, लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै यसै संविधानका आधारमा सत्ता–सञ्चालन गर्दै हिँडिरहेकाहरूका निमित्त संवैधानिक दृष्टिले यस्तो गम्भीर घटनाको कुनै अर्थ रहेको संवेदनशीलता कतै देखिएन । लोकतन्त्र र संसदीय परम्परा वा कानुनका विज्ञहरूमध्ये अधिकांश चुप नै बसे । बाध्य भएर बोल्नैपर्ने हुँदाको स्थितिमा स्वरलाई सकेसम्म मलिन बनाएर अगाडि आए । लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरू, लोकतन्त्रवादी भनिएका युवा गण र वर्षौंदेखि नागरिकतालाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका दल र नेताहरू कोहीले पनि संविधानको यस्तो घोर उल्लंघनविरुद्ध प्रभावकारी पोजिसन लिन चाहेनन् । सत्ता समीकरण र नेतृत्वमा बसिरहन बिनाआधारको सिटबन्धन मात्र तिनका निमित्त पहिलो चासोको विषय रह्यो । इतिहासले निश्चय नै यसको मूल्यांकन गर्नेछ ।
७० वर्षदेखि नेपालमा नागरिकताको सवालले ग्राह्य र निश्चित आकार प्राप्त गर्न सकेको छैन । वर्तमान नेपालको राजनीतिक सिमाना निश्चित गर्ने सुगौली सन्धि र त्यसकै आधारमा परिमार्जित रूपमा आएको १९५० को सन्धि तथा २००७ सालको जनक्रान्तिपछि, २००९ मा आएको पहिलो नागरिकता ऐनबारे विवाद थिएन । तर, त्यसपछि नागरिकता वितरणको विषय अर्ध–औपनिवेशिक मानसिकताको सिकार नै बनिरह्यो । देशको दक्षिणी भागमा बस्ने भारतसँग प्रत्यक्ष सामाजिक, सांस्कृतिक र वैवाहिक सम्बन्ध हुने मधेशी र थारूहरू यस मानसिकताको नियतपूर्ण तारो बनाइए । ल्याइएका नयाँ–नयाँ कानुनहरू र त्यसमाथि पनि सरकारहरूका बेला–बेलामा हस्तक्षेपसहितको नागरिकता–प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी व्यवस्था यही मानसिकताबाट परिचालित रह्यो । राजतन्त्र वा पञ्चायत व्यवस्था अथवा त्यसपछिको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत यसबारे कुनै वस्तुपरक फरक सोच देखिएन । अदालत, सत्तासीन रहने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू, ब्युरोक्रेसी सबै एकै ड्याङका देखिएर उजागर भए । विविधताको एकतासहित नेपालको सबै क्षेत्रका जनताको बीचमा सम्पूर्ण एकताको सुखद प्राप्तिमा यो एउटा बाधक तत्त्व नै हो ।
वर्तमान संविधानको धारा ३०४ बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधित रूप २०७५ फागुन २१ गतेसम्म आइसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो भएन न त यस ऐनमा संविधानसँग बाझिएका विषयहरू स्वतः खारेज भई ऐनको संशोधित रूप नआएसम्म देशको मूल कानुन संविधान अनुसार नागरिकता–प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्य नै भयो । उल्टै ती प्रावधान अनुसार नागरिकताको हकदार भएकाहरूको प्रमाणपत्र जारी गर्न नै रोकियो । अहिले देशभरिका लाखौं नागरिक यसको सिकार छन् र नागरिक भएको नाताले निर्बाध नागरिक हकको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन् ।
नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई संविधान अनुसार अन्तिम रूप दिनुभन्दा आलटालको नीति अवलम्बन गरी जानाजान रोक्ने काम मात्र भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी गरिएपछिको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि तथ्य यही रहेको देखिन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७५ साउन २२ गते नागरिकता विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत सो विधेयकमा ६९ जना सांसदले २३ वटा दफामा १०२ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । कतिपय संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर र बाझिने गरी प्रावधानहरू राख्न पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएका थिए, जबकि संविधानको धारा १ र ११० अनुसार संघीय संसद्ले कुनै पनि कानुन संविधानको अधीनमा रही मात्र बनाउन सक्छ र संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ । संविधान जारी गर्ने दलहरू लामो छलफलपश्चात् नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरूबारे सहमत भएका थिए तर यस्ता संशोधनका प्रस्ताव हाल्नेहरू ती दलहरूका सांसदहरू नै थिए । दुई वर्षभन्दा बढी छलफलमै अल्झ्याइयो र त्यसपछि प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन संविधानमा भएको व्यवस्था र मर्म अनुसार आएन जसले गर्दा संसद् निष्कर्षमा पुग्न सकेन । फलस्वरूप नागरिकताजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय त्यसै थन्कियो । तत्कालीन ओली सरकारले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ ल्यायो तर सर्वोच्च अदालतले सो अध्यादेशको कार्यान्वयनमाथि २०७८ असार २८ को आफ्नो आदेशले रोक लगायो । सर्वोच्च अदालतको सो निर्णय संविधानको धारा ११४ को विपरीत थियो, जसलाई न्यायसंगत भन्न सकिन्न । त्यसपछि शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वको सरकारले २०७९ असार ३० गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ प्रस्तुत गर्‍यो जो संघीय संसद्बाट दुई–दुई पटक पारित भए पनि तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएन । पूर्वराष्ट्रपतिबाट नियतवश धारा ११३ को (४) को संवैधानिक व्यवस्थाको घोर उल्लंघन भएको तथ्य सबैलाई विदितै छ ।

कहाँ छ, त्यो विधेयक ?
सवाल उठ्छ, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ को अहिलेको अवस्था के हो ? संविधानको संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार दुई–दुई पटक संघीय संसद्बाट पारित भई निश्चित रूपमा प्रमाणीकरण हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको बावजुद सो विधेयकले कानुनको रूप किन लिन सकिरहेको छैन ? यसबारे संविधान केही बोल्दैन, तथापि यो संविधानको मौनता भने होइन । संविधानले स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ कि यस विधिबाट पारित यस्तो विधेयक प्रमाणीकरणबाहेक कसैसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । धारा ११३ को (४) ले १५ दिनभित्र यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण हुनैपर्दछ । होइन भने, १५ दिन कटिसकेपछि स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिनुपर्छ । धारा ११३ को (४) राखिनुको कारण पनि यही नै हो । राष्ट्रपतिको सहीछाप मात्रको अभावले केही फरक पर्दैन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीले संसद्मा नागरिकता सम्बन्धी अर्को विधेयकको माग गर्नुभएको छ । संविधानमा उल्लिखित संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि, संविधान र संसद्को सर्वोच्चता तथा शृंगारिक राष्ट्रपतिको संकल्पनाको कसौटीमा यो बिलकुलै उचित देखिन्न, बल्कि यसमा यी सबसँग सम्झौताको नीतिको छनक आउँछ । यसको पछाडि फेरि नागरिकताको विषयलाई अल्झाउनु मात्र रहेको ध्येय देखिन्छ चाहे संविधानको व्यवस्था र मर्मको उल्लंघन नै किन नहोस् । सत्तासीन लगायत संसद्मा भएका राजनीतिक दलहरूले नयाँ विधेयक ल्याउनुभन्दा पहिले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ को अहिलेको स्थितिको निर्क्योल र राष्ट्रपतिबाट पुनः यस्तै हुने अवस्थामा सिकार हुन पुग्ने संसद्बाट पारित विधेयकहरू कुन कुनामा थन्काइने हुन्, त्यसको उत्तर दिनुपर्छ ।
केहीले ब्रिटिस पार्लियामेन्टको बिल वास अप सिद्धान्त अगाडि सार्नुहोला । तर, उक्त नागरिकता विधेयक त्यस श्रेणीमा पर्दैन । ब्रिटिस पार्लियामेन्टको बिल वास अपको अभ्यास संसद्को कार्यकालको समाप्ति वा विघटनसम्म विधायनको काम पूरा नगरिसकेका विधेयकहरूसँग सम्बन्धित छ । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ ले विधायन सम्बन्धी सबै काम पूरा गरिसकेको छ । फेरि, बेलायतको संविधान अलिखित एवं अभ्यास र परम्परामा आधारित छ भने नेपालको संविधान लिखित छ । नेपालको संविधानमा संघीय संसद्ले पारित गरेपछि ‘राष्ट्रपतिको स्वीकृति’ आवश्यक भएको वाक्यांश छैन । राष्ट्रपतिले संघीय संसद्बाट विधिपूर्वक पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण मात्र गर्ने हो । यो राष्ट्रपतिको अधिकारभन्दा कर्तव्यको रूपमा आएको छ ।

विकल्पहरू
यदि संसद्मा उक्त विधेयकको नयाँ संस्करण पुरानै स्वरूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने पूर्वराष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण नगर्ने कार्य उचित र जायज ठहरिनेछ । अन्य विधेयकहरूले पनि यस्तै नियति भोग्नुपर्ने बाटो खुल्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिको पद औपचारिक रूपमा सक्रिय भएर जानेछ र तानाशाही भित्र्याउन सकिने गरी ढोका खुला हुनेछ । त्यसकारण, संसद्मा नयाँ विधेयक ल्याउने कुराभन्दा पूर्वराष्ट्रपतिको संविधानविपरीतको कार्यबारे छलफल र त्यसबारे असहमतिको संसदीय स्थापना आवश्यक छ । जहाँसम्म उल्लिखित विधेयकको सवाल हो, सभामुखले विधेयक स्वतः प्रमाणीकरणको अवस्थामा पुगेको सूचित गर्दै त्यसले अब कानुनको रूप लिएको घोषणा गर्नु सर्वोत्तम विकल्प हुनेछ । यसले शृंगारिक राष्ट्रपतिको संवैधानिक अवधारणालाई पुनर्प्रतिष्ठापित गर्नेछ ।
अर्को, केही कमजोर विकल्प वर्तमान राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक– २०७९ को प्रमाणीकरण गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउनु हुनेछ । यसलाई शुद्धि–सुधारको बाटो भन्न सकिन्छ । यसले भविष्यमा यस्तो क्रियाकलाप नगर्न सचेत गराउनेछ ।
संविधानको धारा ६१ को (२) मा राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिको पद धारण गर्ने व्यक्ति संविधानभन्दा माथि छैन । शक्तिको पृथकीकरण, उत्तरदायी तथा जवाफदेह राष्ट्रप्रमुख र सरकार, लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक हक र विधिको शासन संविधानवादका प्रमुख तत्त्व हुन् । आम जनताले संविधानको पालना गर्नुपर्ने तर राष्ट्रपतिको पद धारण गर्नेलाई त्यसबाट कुनै किसिमको उन्मुक्ति हुने भन्ने परम्परा कायम हुनु गणतान्त्रिक संविधानवादविरुद्धको कुरा हो । त्यसकारण, यसबारे तत्काल संसद्मा बहस र सोमार्फत संवैधानिक ट्र्याकको पुनःस्थापन आवश्यक भएको छ । यसले संविधानको मर्यादा कायम भई संसद्को सर्वोच्चता स्थापित हुनेछ जो नितान्त आवश्यक छ । अतएव, संसद्मा विधेयक प्रमाणीकरण र पूर्वराष्ट्रपतिको त्यस सम्बन्धमा भएको भूमिकाबारे बहस गरी नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ कानुन बनेको घोषणा हुनु नै सर्वोत्तम विकल्प हुनेछ ।

लाल तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।

‘लैं गिक समानताको बलियो आधार ः सृजनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ नाराका साथ गत मार्च ८ मा महिला दिवस सम्पन्न भयो । नेपाली महिलाहरूको अवस्था अझै भेदभावपूर्ण र दयनीय छ । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, भेदभाव र शोषणको अन्त्यजस्ता महिला अधिकारका पारम्परिक नाराहरूमै हामी रुमल्लिरहेका छौं । सूचना र प्रविधिले फड्को मारेको आजको युगमा सबै तह र क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता नभएसम्म लैंगिक समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव छैन ।

महिला सहभागिताको अवस्था
निजामती किताबखाना अनुसार नेपालमा २०७८ असारसम्म निजामती सेवाका कुल कर्मचारीमध्ये २६.५८ प्रतिशत महिला छन् । निजामती प्रशासनमा महिला सहभागिताको क्रमशः बढेको देखिन्छ । एक दशकअघि महिला सहभागिता १३.८४ प्रतिशत मात्र थियो । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ५१.०४ प्रतिशत महिला छन् । महिलाका विषयलाई योजनाबद्ध ढंगबाट सम्बोधन गर्ने कार्य २०५८ को जनगणनाबाट भएको हो, जस अन्तर्गत सम्पत्तिमा अधिकार, कृषि लगायत विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न महिला आदि लैंगिक समानताका साथै महिलाको सामाजिक समावेशीकरणका तथ्यांक संकलन गरियो । जनगणना–२०७८ अनुसार महिला परिवारमुली भएको घरपरिवारको संख्या ३१.५५ प्रतिशत छ । यो अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा ५.८२ प्रतिशतले बढी हो । महिलाको स्वामित्वमा घर वा जग्गा वा घरजग्गा दुवै रहेको घरपरिवार २३.८ प्रतिशत छ । ११.८ प्रतिशतको नाममा भने घर र जग्गा दुवै छ । यो २०६८ सालको तुलनामा १.१ प्रतिशतले बढी हो ।
महिलाको प्रतिनिधित्वलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । संघीय संसद् तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस्ता अनेकन् महिलामैत्री संवैधानिक व्यवस्था छन् ।
संघीय शासन व्यवस्था सुरु भएपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन गत वैशाखमा सम्पन्न भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा ५५ हजार ६९८ महिला उम्मेदवार रहेकामा १४ हजार ४६५ जना निर्वाचित भएका छन् । देशभरि गरी तीन पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जना महिला निर्वाचित भएका छन् । १३ नगरपालिका र १२ गाउँपालिका गरी २५ पालिका प्रमुखमा महिला निर्वाचित भएका छन् । यसै गरी उपप्रमुख पदमा २३२ र उपाध्यक्ष पदमा ३३४ जना गरी ५६६ पालिकामा महिला छन् । वडाअध्यक्षमा ६९ महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा, कोशी प्रदेशमा २४७८, मधेश प्रदेशमा २७७०, बागमती प्रदेशमा २३५६, गण्डकी प्रदेशमा १६२३, लुम्बिनी प्रदेशमा २१३१, कर्णाली प्रदेशमा १५२७ र सदूरपश्चिम प्रदेशमा १५६० गरी जम्मा १४,४४५ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यसपालि महिला सहभागिता बढेको छ । त्यसै गरी मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रदेशसभामा ३६.३६ प्रतिशत र संघीय संसद्मा ३३.८३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व कायम भएको छ ।
२००४ सालदेखि २०७९ सालसम्म सम्पन्न १२ वटा स्थानीय निर्वाचन र त्यसका नतिजा हेर्दा महिला सहभागितामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिन्छ । प्रजातन्त्रप्राप्ति अघिसम्म महिलाहरू मताधिकारबाटै वञ्चित थिए । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि २०१० सालमा सम्पन्न काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा पहिलो पटक महिलाले मताधिकार उपभोग गरेका थिए । यो निर्वाचनबाट साधनादेवी प्रधान महिला जनप्रतिनिधि चुनिएकी थिइन् । स्थानीय तहको निर्वाचन महिला सशक्तीकरण र सहभागिता अभिवद्धि गर्ने राजनीतिक संयन्त्र हो । यसले महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई संख्यात्मक तथा गुणात्मक रूपमा वद्धि गर्न मद्दत गर्छ । तर नेपालको संविधान लगायत विभिन्न ऐन कानुनमा भएका महिला हक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको पूर्ण कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । नेपालको संविधान, सोका आधारमा तर्जुमा भएका निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, नियम तथा निर्वाचनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक महिला र समावेशी समूहको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । यसका लागि निरन्तर दबाब, खबरदारी गर्न महिला अधिकारकर्मीहरू अझै सशक्त ढंगले लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीमा महिला प्रहरीको उपस्थिति निकै कम छ । उपलब्ध तथ्यांक अनुसार प्रहरी संगठनको कुल संख्याको १०.९७ प्रतिशत मात्र महिला छन् । त्यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ३१ डिसेम्बर २०२२ सम्म दर्ता भएका कुल एमबीबीएस र बीडीएस चिकित्सकमध्ये ३७.४८ र विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये २९.४६ प्रतिशत महिला छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा महिला उपस्थिति उल्लेख्य देखिन्छ, राष्ट्र बैंकको एक तथ्यांक अनुसार कुल कार्यरत कर्मचारीमध्ये ३९.७८ प्रतिशत महिला छन् । सञ्चारिका समूहको एक अध्ययनले सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने कुल संख्याको २५ प्रतिशत महिला रहेको देखाएको छ । यसमध्ये ४७.८ प्रतिशत महिला पत्रकार एफएम रेडियोमा छन् भने ११ प्रतिशत सम्पादकीय नेतृत्वको भूमिकामा ।
कृषिलाई नेपालको अर्थतन्त्रको आधार मानिन्छ । तर नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको भूमिका क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको अंश क्रमशः २३.९५ प्रतिशत, १४.२९ प्रतिशत र ६१.७६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । सन् २००१ सम्म आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय जनसंख्यामध्ये ७३ प्रतिशत महिला कृषि कार्यमा संलग्न थिए । सन् २०११ को तथ्यांकमा कृषि कार्यमा संलग्न आर्थिक रूपमा सक्रिय महिलाको प्रतिशत बढेर ७७ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यो तथ्यांक ८४ प्रतिशत पुग्यो । कृषि कार्यमा महिलाको संलग्नता हरेक वर्ष बढ्दै जानुको मूल कारण हो, पुरुष जनसंख्याको आकर्षण वैदेशिक रोजगारीतर्फ बढ्नु । त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । तर पुरुषको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या अत्यन्त न्यून छ ।
महिला सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणका लागि अझै निकै तगाराहरू छन् । सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमै बलियो जग हालेर बसेको पितृसत्तात्मक सोच र महिला असमानतालाई तोड्नु सजिलो कार्य हैन ।

नेपालका अधिकांश कार्यस्थल लैंगिकमैत्री बन्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राही मर्कामा छन् । कार्यालयमा शिशु स्याहार तथा स्तनपान कक्षहरूको व्यवस्थापन लैंगिकमैत्री कार्यस्थल निर्माणको प्राथमिक आवश्यकता हो । यसले स्तनपान गर्ने बालबालिका र सुत्केरी आमाको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ । कार्यस्थलमा लैंगिक संवेदनशीलता महसुस गरी उचित कार्य वातावरण निर्माण गर्न बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिने स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, खर्च नभएर लगानी हो । तर, यसलाई लगानीका रूपमा मानेर व्यवस्थापन पक्ष सचेत हुन सकेको छैन । अधिकांश कार्यस्थलमा बालबालिकाको हितसँग गाँसिएको यो विषयलाई बुझेर पनि बुझ पचाइएको छ । यस्तो प्रवृत्ति नै लैंगिकमैत्री कार्यवातावरण निर्माणको प्रमुख चुनौती हो ।
विकसित देशहरूमा गर्भमा रहेदेखि जन्मपर्यन्त बच्चाको खानपान, स्याहार–संहार, शिक्षादीक्षाका साथै गर्भवती र सुत्केरी आमाको स्वास्थ्यमा पनि सरकारको तर्फबाट विभिन्न प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । यो विषयमा तिनको विशेष चासो हुने गर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि केही स्थानीय तहहरूले गर्भवतीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् । सम्बन्धितहरूको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी नवीन कार्यक्रममार्फत पहुँच विस्तार गर्न सक्नु पनि पर्छ । यसले श्रमिक तथा कामकाजी गर्भवती महिलाले स्वस्थ्य बच्चा जन्माउने, हुर्काउने वतावरण बन्न मद्दत पुग्छ ।
नेपाली समाजमा विशेष गरी ग्रामीण भेगमा बालीनाली लगाउने, गोड्ने, काट्ने र थन्क्याउने लगायत काम गर्दासमेत दूध खाने बच्चाका आमाहरूलाई काममा एकपाइलो दिने अभ्यास अझै प्रचलनमा छ । त्यस्तै बिहान ढिलोगरी काममा जाने, दिउँसो खाजाका लागि समय र बेलुकी पनि छिटै घर फर्किन छुट दिने अभ्यासले बच्चा र आमा दुवैको स्वास्थ्यमा कति ख्याल गरिएको रहेछ भन्ने अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
बालबालिका र आमाको स्वास्थ्यको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ, त्यसैले आमाको खानपान, शिक्षा र स्वास्थ्य अवस्थाले बालबालिकाको संरक्षण र चौतर्फी विकासमा प्रभाव पार्छ । नेपालमा ‘छोरा र छोरी दुवै बराबरी’ अभियानसहित बालिका शिक्षा, महिला समानता, समावेशिता तथा विविधता व्यवस्थापनमा राज्यले अवलम्बन गरेका विभिन्न नीतिको कार्यान्वयनका क्रममा सार्वजनिक सेवा तथा निजी क्षेत्रमा समेत महिला सहभागिता वृद्धि हुँदै जानु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस्तो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा ध्यान पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता पनि हो । अधिकांश कार्यस्थलमा अपांगता भएका महिला, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थाका कर्मचारीको हेरचाह गर्ने वातावरण छैन । स्तनपान कक्षको अभाव छ । शिशु स्याहारको व्यवस्था र त्यसका लागि चाहिने तालिमप्राप्त जनशक्तिको व्यवस्थापनजस्ता विषय ओझेलमा छन् ।
औंलामा गन्न सकिने ठाउँहरूमा केन्द्रीकृत तवरले मात्र शिशु स्याहार कक्षहरू रहनु संघीयताको मर्मअनुरूप छैन । लैंगिक समानतासहितको लंगिकमैत्री कार्यवातावरण निर्माणको प्रतिबद्धता पनि पूरा हुन सकिरहेको देखिँदैन । तीनै तहको सरकारले यसको पहुँच विस्तारमा लगानी बढाई कार्यस्थलमा हुने लैंगिक हिंसालाई अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विकासलाई तीव्र बनाउनु अपरिहार्य छ । अधिकांश कार्यस्थलमा स्तनपान कक्षको आवश्यकता खड्किएको सेवाग्राहीको पनि गुनासो रहने गर्छ । नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने पूर्वाधार निर्माणलाई कुनै पनि बहानामा पन्छाउन मिल्दैन । बजेट निर्माण तथा कार्यक्रम तर्जुमाको चरणमै सम्बन्धित पक्षबाट यसमा उचित ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।
कर्मचारीहरूका लागि विद्यमान सुत्केरी बिदा पर्याप्त नहुनु, कार्यस्थलमा बच्चाले आमाको दूध खान पाउने वातावरण नबन्नु, साथै स्तनपान गराउन नपाउँदा स्तन गानिएर घाउ–खटिरा र संक्रमण जोखिम बढ्नु तथा बच्चाको अस्वस्थताका कारण कार्यालयमा अनियमित बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहनु दुःखद छ । कार्यालयमा महिलाको उपस्थिति नियमित हुन नसक्दा तिनको कार्य सम्पादनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । बिदा अभावले सुत्केरी अवस्थामै कार्यालय आई कार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो हुँदा सुत्केरी आमालाई आराम नपुगी ढाड दुख्ने, हड्डी र नसा सम्बन्धी समस्या आउने र पाठेघरमा समस्या हुने लगायत स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
कार्यस्थल लैंगिकमैत्री बन्न नसक्दा र बढ्दो एकल पारिवारिक परिवेश लगायत कारणले सन्तान जन्माउने र हुर्काउने कायले तनाव हुने गरेको र एकदेखि दुई सन्तान नजन्माउने अवस्थामा पुगेको कतिपय कामकाजी महिलाको अनुभव छ । आगामी दिनमा सबै कार्यस्थललाई अपांगमैत्री तथा लैंगिकमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विविध पक्षलाई समेत उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।
विशेष गरी २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल, सुरक्षा निकाय, सेवाग्राहीको बाक्लो उपस्थिति एवम् कार्यचाप हुने सार्वजनिक निकाय तथा बैंकहरू लगायतमा स्तनपान तथा शिशु स्याहार कक्ष आधारभूत आवश्यकता नै बनेको छ । संघसंस्थाहरूको सञ्चालनको अनिवार्य सर्त बन्नुपर्छ, यस्ता कक्ष ।
सुरक्षित, मर्यादित र लैंगिकमैत्री कार्यवातावरण अभावले श्रम क्षेत्रका महिलाहरू अधिकांश घरेलु हिंसा, असमान ज्याला र विभेदको चपेटामा परेका छन् । दैनिक ज्यालामजदुरी र रातदिन श्रम गर्दासमेत हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने उनीहरूले लैंगिकमैत्री कायस्थल अभाव झेलिरहेका छन् । न्यून आयस्रोत तथा जनचेतना अभावका कारण श्रमिक महिलाका बालबालिका कुपोषणबाट ग्रस्त रहेको, पेट सम्बन्धी समस्या हुने गरेको, अपेक्षित उचाइ र मोटाइ हुन नसक्ने, शरीरको वृद्धि विकासमा समस्या भएको विभिन्न अध्ययनले देखिएका छन् । कार्यस्थल लैंगिकमैत्री हुन सके उनीहरूको जीवनस्तरमा समेत सुधार आउने र बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिमसमेत कम हुन सक्छ । होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने अधिकांश गर्भवती महिला कामदारले मातृ शिशु स्वास्थ्यमा पहुँच नपाएको, नवजात शिशु तथा बालबालिकाले नियमित खोप पनि लगाउन छुट्ने गरेको, महिनौंसम्म पारिश्रमिक नदिने र यदि मागेमा कामबाटै निकाल्ले गरेको लगायत भोगाइ आम छ ।
यसर्थ श्रम क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा तथा निजी क्षेत्रमा समेत कामकाजी गर्भवती, सुत्केरी तथा स्तनपान गराउने आमाहरूका लागि निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण बनाउन शिशु स्याहार र स्तनपान कक्षको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसबाहेक लैंगिकमैत्री वातावरण बनाउन कुनै पनि विकास निर्माण तथा परियोजनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्ने असरको सूक्ष्म विश्लेषण गरी प्रतिकूलताप्रति उचित ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । महिलाको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न कार्यस्थलको सुधार अपरिहार्य छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै यथाशक्य कार्यालयहरूलाई लौंगिकमैत्री बनाउनुको विकल्प छैन । स्तनपान तथा शिशु स्याहार कक्षको पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न सरोकारावाला कसिनुपर्छ । यो क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउन सकेमा अन्ततः कार्यसन्तुष्टि तथा उत्प्रेरणा अभिवृद्धि, बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने थियो ।

भक्तपुर (कास)– बिस्काः (बिस्केट) जात्राको रुटमा राखिएका निर्माण सामग्री र अव्यवस्थित तार हटाएर खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ । जात्रा शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित, भव्य र सभ्य रूपले सम्पन्न गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा बसेको बैठकले सम्बन्धित स्थानीय बासिन्दालाई निर्देशन दिएको हो । प्रत्येक वर्ष चैत २७ देखि वैशाख ५ गतेसम्म चल्ने बिस्केट जात्रामा भैरवनाथको रथ तानेर क्वने (तल्लो) टोल टौमढी, बुलुचा, घट्खा, नासमना, मुलाखु, वशंगोपाल, तेखापुखु र थने (माथिल्लो) टोल क्वाछें, साकोठा, सुकुलढोका, गोल्मढी, इनाचो, दत्तात्रयसम्म रथ तानेर पुनः तौमढी पु‍र्‍याई जात्रा सम्पन्न गर्ने परम्परा छ ।

(रौतहट)
मौलापुर नगरपालिकास्थित लक्ष्मीनिया मावि केन्द्रमा आइतबार एसईई परीक्षा दिँदै गरेका भेटिए– एक इन्जिनियर । ती थिए– गरुडा–६ पोठियाहीका कमल साह । र, उनी परीक्षा दिइरहेका थिए– ससुरा प्रेमलाल साह कानुको, जो छिमेकी देवाहीगोनाही नगरपालिकाका नगरप्रमुख हुन् ।
मेयर प्रेमलालले आफ्नो सट्टामा ज्वाइँलाई परीक्षा दिन लगाएका रहेछन् । पक्राउ परेका कमलले आफूले ससुराको परीक्षा दिएको खुलासा गरेका हुन् । सिम्बोल नम्बर ३५०३७२८ का विद्यार्थी नगरप्रमुख प्रेमलालको सट्टामा परीक्षा दिइरहेका कमललाई अनुगमन टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार नगरप्रमुख कानु गतवर्ष छिमेकी मौलापुर नगरपालिकास्थित पथराबुधराम माविमा कक्षा ९ मा भर्ना भएका थिए । भर्ना भए पनि उनी विद्यालय पढ्न गएका छैनन् । पथराबुधराम माविका प्रधानाध्यापक राजेश पटेलले नगरप्रमुख कानु एक दिन पनि विद्यालयमा हाजिर नभएको बताए । ‘नगरप्रमुख कानु मात्र होइन, एक दिन पनि हाजिरै नभई एसईई दिने धेरै विद्यार्थी छन्,’ उनले भने ।
ज्वाइँ पक्राउ परेको घटनापछि नगरप्रमुख कानुले कसैको फोन रिसिभ गरेका छैनन् । कैयौं पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले कसैको पनि फोन उठाएनन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले पक्राउ परेका साहबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए । ज्वाइँकै बयानबाट नगरप्रमुख कानुलाई कारबाही हुने एक सुरक्षा अधिकारीले बताए । अवैध रूपमा परीक्षा दिने र दिलाउने दुवैलाई ६ महिना कैद, एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको अधिवक्ता विपिन गौतमले बताए ।
‘नगरप्रमुखको सट्टा आफ्नै ज्वाइँलाई परीक्षा दिन लगाएको कसुरमा दुवैलाई सजाय हुन्छ,’ उनले भने, ‘कानुनमा कसैलाई छुट दिएको छैन । ज्वाइँ–ससुरा दुवै दोषी हुन् ।’

पोखरा (कास)– व्रतबन्धको भोजमा दलितले भान्सा छोएको भन्दै भतेर घोप्ट्याउने कास्कीका जनप्रतिनिधि आइतबार पक्राउ परेका छन् । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–५ रिभानका वडासदस्य रामजी लामिछाने पक्राउ परेका हुन् । रिभानका चार जनाविरुद्ध पोखराका नारायण परियारले जातीय विभेदको आरोपमा जाहेरी दर्ता गराएपछि लामिछाने फरार थिए ।
व्रतबन्धमा दलित र गैरदलितलाई छट्टाछुट्टै भान्साको व्यवस्था गरेर जातीय विभेद गरेको आरोपमा स्थानीय सन्तोष परियार र सुजन लामिछाने चैत १२ मा पक्राउ परेका थिए । फरार रहेका जनप्रतिनिधि रामजी लामिछाने र स्थानीय सरिता लामिछाने आइतबार प्रहरीको सम्पर्कमा आएपछि पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी श्रवणकुमार विकले बताए । उनीहरूलाई अदालतबाट म्याद थप गरी थुनामा राखिएको छ ।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ अन्तर्गत कारबाही गरी क्षतिपूर्तिसमेत भराउन नारायणले माग गरेका छन् । आफन्तको व्रतबन्धमा भाग लिन पोखरा–२९ भण्डारढिकका उनी फागुन २५ मा पुर्ख्यौली गाउँ रिभान पुगेका थिए । सन्तोष परियारका दुई छोरा साहिल र समीरलाई दानदक्षिणा गरेर उनी भतेरतिर लम्किए । भान्सामा खटिएकी स्थानीय सरिता लामिछानेले थर सोधेपछि उनले आफू परियार भएको बताए । ‘दमाई’हरूका लागि छुट्टै भान्सा भएको भन्दै लामिछानेले उनलाई २० मिटर परै रोकिन् । नारायणले छुट्टाछुट्टै भान्सा हुनु गलत रहेको बताएर भतेरतिर अघि बढे । त्यतिबेलै वडासदस्य रामजी लामिछानेले दलितले छुँदा भान्सा जुठो भएको भन्दै दाल, भात, तरकारी भुइँमा घोप्ट्याइदिए । स्थानीय सुजन लामिछानेले ‘दमाईहरू बाहुनको भान्सामा आउने’ भन्दै हप्काएका थिए ।
रास्वपाका सांसद शिव नेपालीले कास्कीमा भएको जातीय छुवाछूतको घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरे । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद नेपालीले दलितले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था अझै पनि नरहेको भन्दै गुनासो गरे । कास्कीबाटै प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद नेपालीले उक्त घटनामा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता रहेकोप्रति निन्दा व्यक्त गरे ।

(काठमाडौं)
काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा सुरुङको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले लिए पनि निर्माणमा प्रगति न्युन छ । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म र पोली च्याङ्दाले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएका हुन् । दुवैको ठेक्का ०७८ वैशाख ३१ मा तीन वर्षभित्र सक्ने गरी भएको हो ।
१४ महिनाभित्र ठेक्का लिने कम्पनीले सुरुङ निर्माणको काम सकिसक्नुपर्नेछ । तर अहिलेसम्म सुरुङ निर्माणमा २०.३८ प्रतिशत मात्र प्रगति छ । यी कम्पनी काम ढिलाइ गर्नेमध्ये पर्ने सम्बन्धित आयोजना स्रोतको भनाइ छ । यिनै कम्पनीले सुरुङको ठेक्का लिएर काम नगरेपछि आयोजनाको परामर्शदाताले निलम्बनसमेत गरेको थियो । ०७९ जेठ ९ मा छिटो र गुणस्तरीय काम नगरेको भन्दै यी कम्पनी निलम्बनमा परेका थिए ।
फास्ट ट्र्याकको परामर्शदाता योसिन इन्जिनियरिङ करर्पोरेसन–कोरिया एक्सप्रेस वे कर्पोरेसन एन्ड पियोङ्वा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट जेभीले दुवै कम्पनीलाई निलम्बन गरेको थियो । निलम्बन गरिएका दुवै कम्पनीलाई कारबाही फुकुवा गरेर जेठ ३१ बाट पुनः काम सुरु गर्न भनिएको थियो । छिटो र गुणस्तरीय काम गर्न निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएपछि निलम्बन फुकुवा गरिएको थियो । तर, अहिले पनि कामको गति बढ्न सकेको छैन । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले पहिलो प्याकेजको ठेक्का लिएको र जसको ठेक्का रकम २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ  । चाइनिज निर्माण कम्पनी पोली च्याङ्दाले लिएको सुरुङ खण्डको ठेक्का रकम २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । ठेक्का भएको २२ महिनामा १.३३८ किमि मात्र सुरुङ खनिएको छ । छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५५ किमि सुरुङमध्ये ६७६ मिटर सुरुङ खनिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । ‘समग्रमा सुरुङ निर्माणको कामले गति लिँदै गएको छ,’ सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, ‘पहिला ढिला भएको ठाउँमा पनि अहिले काम अघि बढेको छ ।’ ३.०३ किमि दूरी रहेको धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ६६२ मिटर सुरुङ खनिएको छ ।
चाइना स्टेट ठेक्का लिएर काम ढाँट्ने कम्पनीका रूपमा चिनिन्छ । उदाहरण हो, नारायणगढ–बुटवल सडक । यो सडकको स्तरोन्नतिको काम ढिला गरेको समाचार बाहिर आएकै बेला फेरि यस कम्पनीले फास्ट ट्र्याकमा सुरुङ निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको थियो । कम्पनीले ठेक्का लिएको नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको म्याद सकिँदा प्रगति २८ प्रतिशत छ । १ सय १३ किमि लामो यस सडक खण्डलाई दुई भाग गरेर उक्त निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको हो । सुरु ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो, अहिले बढाएर १७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।
०७५ पुस ७ मा भएको निर्माण सम्झौताअनुसार चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ०७९ साउन २२ भित्र काम सक्नुपर्ने थियो । काम नसकिएपछि सडक विभागले १ वर्षको म्याद थपिदिएको छ । कामै नगरेको भन्दै पटक–पटक सडक विभागले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दियो । अन्तिममा आएर तोकिएको समयभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै एक वर्ष म्याद थपिदिएको हो ।
‘चिनियाँ कम्पनीले जहाँजहाँ ठेक्का लिन्छन्, त्यहाँ यस्तै समस्या छ,’ सडक विभाग स्रोतले भन्यो, ‘सधैं निर्माणमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले काम अलपत्र बन्ने गरेको हो ।’ नारायणगढ–बुटवल सडक, फास्ट ट्र्याकको सुरुङ निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेकै समयमा यही कम्पनीले फेरि ठूलो ठेक्का हत्याउन सफल भएको छ । त्यो हो, सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग । यसको ठेक्का रकम ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ ।
सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले समयमै काम नगर्ने कर्पोरेसनलाई ५ वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने गरी ठेक्का दिएको हो । ३ सय मिटर आपत्कालीन सुरुङ मार्ग पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ । मुख्य सुरुङको दूरी १.१ किमि रहनेछ । निर्माण व्यवसायीबाट डिजाइन तयार भई परामर्शदाताबाट रिभ्युका क्रममा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा निर्माण व्यवसायी साइटमा परिचालन भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
यता रफ्तारमा काम भइरहेको बताइएको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको काम पनि तोकिएको समयभित्र नसकिने भएको छ । ठेक्का सम्झौता सकिनै लाग्दा काम नसकिने देखिएपछि म्याद थपेर ०८१ वैशाख १२ सम्म पुर्‍याइएको छ । निर्माण थालेको तीन वर्षमा भौतिक प्रगति ५०.१५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । सुरु ठेक्का सम्झौताअनुसारको म्याद ०८० वैशाखसम्म मात्र थियो । काठमाडौंतर्फ मुआब्जा वितरण गर्न नसक्दा कामले गति लिन नसकेको हो । तोकिएको समयमा काम नसकिने भएरै म्याद थपिएको नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङ आयोजनाका उपआयोजना निर्देशक माधवप्रसाद अधिकारीले बताए । सुरु ठेक्का सम्झौताअनुसार यसको काम ४२ महिनाभित्र सक्नुपर्ने हो । तर समय सकिन दुई महिना बाँकी छ ।
काठमाडौंको बलम्बु क्षेत्रमा पर्ने घरका लागि २ करोड ३० लाख र जग्गाको मुआब्जा २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गर्न बाँकी छ । यसको ठेक्का जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डोले लिएको छ । धादिङ र काठमाडौं दुवैतिर सुरुङ खन्ने काम जारी छ । आयोजनाका अनुसार मुख्य सुरुङको दूरी २.६८८ किमि छ । यसमध्ये १.८६९ किमि सुरुङ खनिसकिएको छ । सुरुङ निर्माणमा जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ । ठेक्का भने साढे २२ अर्ब रुपैयाँको हो । यसमा ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको छ । अहिलेसम्म निर्माणमा १२ अर्ब २३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कञ्चनपुर–कमला सडकको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीले नै लिएको छ । चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनीले १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । ८६.८२ किमि दूरीको कञ्चनपुर–कमला खण्डको ठेक्का ०७७ कात्तिक १३ मा भएको हो । सम्झौताअनुसार ०८० कात्तिक ११ भित्र निर्माण सकिसक्नुपर्छ । तोकिएको समय नजिकिँदै जाँदा भौतिक प्रगति भने २७.३ प्रतिशत मात्र छ ।
यहाँ पनि दुई भागमा निर्माणको जिम्मा लगाइएको छ । एडीबी (एसियाली विकास बैंक) को ऋण सहयोगमा निर्माण थालिएको यसको काम ८ महिनाभित्र ७२.३ प्रतिशत काम सक्नुपर्नेछ ।
७०.३३ किमि सडक चार लेन, १६.४९ किमि सडक ६ लेन र दुई लेनका ५४ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । आठ स्थानमा अन्डरपास र दुई स्थानमा फ्लाइ ओभरसमेत बनाउनुपर्नेछ । तर चिनियाँ कम्पनीले काममा ढिलाइ गरेकाले तोकिएको समय भित्र नसकिने भौतिक मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
यता मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स ०७८ असारमा बाढीले बगाएपछि पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको सिनो हाइड्रो कम्पनीले पाएको हो । तर काम अझै सकिएको छैन, जसको ठेक्का रकम ३४ करोड रुपैयाँ छ । यसअघि यही कम्पनीले खानेपानीको सुरुङ निर्माण यसैले गरिरहेको थियो । चिनियाँ कम्पनीले लिएका एकल ठेक्कामा उनीहरूले काम गरिरहेका छन् ।
नेपाली कम्पनीले भने केही चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर ठेक्का लिएका छन् । काम नेपाली कम्पनीहरू आफैंले गरिरहेका छन् । ‘चिनियाँ कम्पनीले धेरै ठेक्का लिएका छन्, तर काम सुस्त छ,’ सडक विभाग स्रोतले भन्यो, ‘भारतीय कम्पनीले लिएको ठेक्कामा पनि उस्तै समस्या छ ।’
भारतीय कम्पनीले ठेक्का लिएर काम नगरेको उदाहारण हो, पाँचथर, इलाम र धनकुटा जोड्ने रवि–राँके–भेडेटार सडक । भारतीय निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण चार वर्ष बित्दा १ सय १ किमि सडकको भौतिक प्रगति १९ प्रतिशत मात्रै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७५ पुसमा सडक कालोपत्रको शुभारम्भ गरेका थिए । एप्को इन्फ्राटेक प्रालिले ३ करोड २६ लाख १८ हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब ३ अर्ब ३५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) मा ठेक्का लिएको हो । सम्झौताअनुसार ०७८ मंसिरभित्र काम सक्नुपर्ने थियो । भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण लगानीमा सडक कालोपत्र थालिएको हो । काम नभएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सांसदले सम्बन्धित निकायको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए, तर ठेक्का तोडिएन ।
यता भारतीय निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्कामा ८ पटक म्याद थप गर्दा पनि अझै काम सकिएको छैन । पटकपटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नभएपछि कमलविनायक–नगरकोट ठेक्का तोड्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ । भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक विस्तार आयोजनाले केही दिनअघि १४ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्दै तोकिएको समयभित्र काम नसकिए सिधै ठेक्का तोडिने उल्लेख गरेको छ ।
यसको ठेक्का प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटीका रूपमा चिनिएका शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले भारतीय कम्पनी आरामाली इन्फ्रा पावर (एआईपीएल) सँग संयुक्त रूपमा लिएको हो । १५.६६ किमि लामो कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्डमध्ये करिब १ किमि सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ ।
सडक स्तरोन्नति सुरु भएको आठ वर्ष भइसकेको छ । ०७१ जेठ २२ मा पहिलो सम्झौता भएकामा आठ पटक म्याद थप भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार काम गरिएको भए ०७३ असार ३ मा नगरकोट सडक पूरा भइसक्थ्यो । दुई वर्षमा सक्ने भनिएको सडकको काम आठ वर्षमा ९२ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
विदेशी निर्माण व्यवसायीले लिएको ठेक्कामा चुस्तता नरहेको कुरा सत्य भएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल स्विकार्छन् । ‘मुग्लिङ–पोखरा सडकमा दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का चालु छन्, पहिलो प्याकेजमा प्रगति सन्तोषजनक नै छ, दोस्रोमा प्रगति राम्रो छैन,’ उनले भने, ‘नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग ठुल्ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता कम भएकै कारण विदेशी निर्माण व्यवसायीको भर पर्नुपरेको छ ।’
नेपाली निर्माण व्यवसायी पनि सक्षम बन्दै गएको र उनीहरूले ठूला ठेक्का लिन थालेको ढकालको भनाइ छ । तर आयोजना ढिला हुनुमा निर्माण व्यवसायी मात्र दोषी नभई कोभिड, निर्माण सामग्री अभाव पनि समस्याका रूपमा आएको उनले बताए । ‘अन्तरनिकाय समन्वय हुन नसक्दा पनि निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सडकमा पर्ने रुख, घरटहरा, विद्युत्, टेलिफोनका पोल तार समयमै हटाउन नसक्दा पनि ठूला आयोजनाले गति लिन सकेनन् ।’
नेपाली निर्माण व्यवसायीले कि चिनियाँ कि भारतीय कम्पनीस मिलेर ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेको पूर्वसचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् । ‘विदेशी कम्पनीको फर्म राखेर ठेक्का हाल्छन्,’ उनले भने, ‘ठेक्का परेपछि काम भने नेपालीले नै गर्छन् ।’ थोरै रकमको ठेक्कामा विदेशी कम्पनीको आँखा नलाग्ने भएपछि नेपालीले विदेशीसँग मिलेर काम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘तर विदेशी कम्पनीले फर्म उपलब्ध गराएबापत् कुल ठेक्काको दुईदेखि ५ प्रतिशतसम्म लिन्छन्,’ सिटौलाले भने, ‘त्यसैले संयुक्त ठेक्कामा विदेशी कम्पनी कागजमा देखिन्छन्, फिल्डमा देखिँदैनन् ।’
पहिला नेपाली निर्माण व्यवसायीले तीन अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्का मात्र एकल रूपमा लिन पाउने व्यवस्था थियो । योभन्दा बढी रकम भएका आयोजनाको ठेक्का लिन योग्यता नपुग्ने भएपछि विदेशी कम्पनीसँग संयुक्त ठेक्का लिनुको विकल्प थिएन । तर ठेकेदारको पटकपटकको मागपछि सरकारले गत असारमै १२औं खरिद नियमावली संशोधन गर्दै ५ अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्का नेपालीले मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ ।
विदेशी कम्पनीले एक्लै ठेक्का लिँदा घटेर ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति रहेकाले यस्तो काममा चिनियाँ कम्पनी अघि रहेको सिटौलाले बताए । ‘नेपालमा ठेक्का हाल्न आउने विदेशी निजी नभई सरकारी निर्माण कम्पनी हुन्छन्, त्यसैले नाफा नोक्सानभन्दा पनि विदेशी मुद्रा कमाउने उनीहरूको सोच हुन्छ । त्यसैले घाटा भए पनि सरकारले उनीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ,’ उनले भने ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भने भारतीय कम्पनीको दबदबा देखिएको छ । ठूला जलविद्युत् परियोजनामा विशेषगरी भारतको लगानी तथा चासो उच्च देखिन्छ । हाल भारतले अरुण तेस्रो, अरुण चौथो, पश्चिम सेती, सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्रिशूली जलविद्युत्–१ भने कोरियन साउथ इस्ट पावरले नेपालमा नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरी निर्माण गरिरहेको छ ।
अरुण तेस्रो र अरुण चौथो सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ एनएचपीसी लिमिटेडले निर्माण अघि बढाएको छ । आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मा पाएका कम्पनीको कार्य सन्तोषजनक भए पनि नेपाली कम्पनीले निर्माण सुरु गरिरहेका प्याकेजमा ठेक्का दिएका आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त देखिन्छ । हाल अरुण तेस्रोको करिब ६५ प्रतिशत काम सकिएको छ । सन् २०२३ भित्रमा उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्याकेज विदेशी कम्पनीहरूले निर्माण गरिरहेका छन् । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्याकेज–१ मा भियतनामी कम्पनी सोङ दा र नेपाली कालिका जेभीले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छन् । तनहुँको प्याकेज–२ को काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले गरिरहेको छ । तेस्रो प्याकेज ठेक्का भने भारतीय कम्पनी केईसी इन्टरनेसनलले पाएको थियो । तनहुँ जलविद्युत् आयोजना ०८० को चैतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने समयावधि छ । यस्तै चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण भइरहेको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा पनि विदेशी कम्पनी संलग्न छन् । यसमा पहिलो प्याकेजको काम चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्सी हाइड्रोले गरिरहेको छ । दोस्रो प्याकेजको काम भारतीय कम्पनी आन्द्रिज हाइड्रोले गरिरहेको छ । यो आयोजना ०७६ चैतमा उत्पादन सुरु हुनुपर्ने थियो । तर भूकम्प तथा कोभिडले समय असार पुर्‍याइयो ।
चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीकै अगुवाइमा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले ०७६ पुसमा व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्नेमा कोभिडको कारण देखाउँदै ढिलाइ गरिरहेको छ । कोभिडको कारण चिनियाँ कामदार घर फर्केपछि आयोजनाको निर्माणमा निकै नै ढिलाइ भएको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाका सूचना अधिकारी नरनाथ न्यौपानेले जनाए ।

(काठमाडौं)
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि रामचन्द्र संघई प्यानलसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । उनको प्यानलमा जिल्ला नगरतर्फ उपाध्यक्षमा सुरकृष्ण वैद्य, वस्तुगत उपाध्यक्षमा सकुन्तलाल हिराचन तथा एसोसिएट उपाध्यक्षमा ज्योत्स्ना श्रेष्ठ छन् । यही चैत २८ र २९ मा हुने निर्वाचनका लागि संघईसहित उमेशलाल श्रेष्ठ र अन्जन श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा आकांक्षी छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा आइतबार संघईले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आफ्नो ध्यान साना र मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनमा रहने बताए । आगामी चुनावका लागि उनले तीनबुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । संगठन सुधार र समन्वय, कानुन तथा नीति कार्यान्वयन एवम् सुधार र परिवर्तनका लागि पहल तथा पैरवी, आर्थिक विकास र अर्थतन्त्र सुधारलाई उनले आफ्ना प्रतिबद्धता भनेका छन् । २० वर्षदेखि महासंघमा रहेको र उद्योगी व्यवसायीका समस्या बुझेकाले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आफू उपयुक्त व्यक्ति रहेको उनको दाबी छ ।  
महासंघलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने र उद्योगी व्यवसायीको कामलाई सघाउन ‘सहयोगी समूह’ को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने पनि संघईले बताए । मुलुकमा विद्यमान आर्थिक संकट, उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या र तिनको समाधान, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, महासंघको भावी नीति तथा रणनीति एवं सरकारसँग गर्नुपर्ने पैरवीलगायत विषयमा समेत आफूले आवाज उठाउने उनको भनाइ छ । लगानी, उत्पादकत्व, रोजगारीलगायत सबै क्षेत्रमा रहेका समस्या देखिएको मन्दीका विषयमा अहिले सबैको ध्यान केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । महासंघको अबको नेतृत्वले यी विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने संघईको भनाइ छ ।
२०२२ सालमा महासंघ स्थापित हुँदाको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले झन्डै सय गुणाले वृद्धि भएर ४५ खर्ब पुगेको उनले बताए । त्यति बेला केही हजारको संख्यामा रहेका उद्यमी व्यवसायीको संख्या अहिले १० लाख हाराहारी पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, भूमिका र योगदानको हिस्सा झन्डै ८० प्रतिशत हाराहारी पुगेको संघईको अनुमान छ ।
शेखर गोल्छा नेतृत्वको कार्यसमितिमा एसोसिएटतर्फको उपाध्यक्षका रूपमा तथा रोजगारदाता परिषद्को सभापतिका रूपमा आर्जन गरेको उद्योगी व्यवसायीका समस्या, समाधानको उपाय र व्यवसायीको हकहितका पक्षमा निरन्तर लागिपर्ने अठोटसहित आफूले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको संघईको भनाइ छ ।  
श्रमिक र रोजगारदाताबीच आपसी सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै उत्पादन बढाउने, ब्याजदर स्थिर राख्ने, पूर्वाधार विकास तथा विद्युतीय ऊर्जालाई सस्तो मूल्यमा २४सै घण्टा आपूर्ति हुने वातावरण तयार गर्न आफू लागिपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधार, औद्योगिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि, सेवा आदि सबै क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउन अपरिहार्य रहेको उनले औंल्याए । यसका लागि लगानी बोर्ड, औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड तथा उद्योग विभागबाट भित्रिने लगानीको सहजीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए । राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र पूर्वाधार अर्थिक समृद्धिको आधार रहेको संघईको भनाइ छ ।
साना, मझौला तथा स्वरोजगारमा आधारित उद्योगले भोग्नुपरेका समस्याका विषयमा पनि बेलैमा सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनले जनाए ।
त्रिवेणी समूहका निर्देशक संघई आबद्ध समूहले चिया, सिमेन्ट, धागो उद्योग, बैंक, बिमालगायत क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने महासंघको विधान छ । यसैअनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुँदै छन् ।

(तनहुँ)
पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको छ । कोरोनाका कारण सुस्ताएको बन्दीपुरको पर्यटकीय गतिविधि पछिल्लो समय लयमा फर्कन थालेको हो ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले प्रायः भीडभाड रहने बन्दीपुरमा कोरोना कहरका कारण पर्यटकीय गतिविधि ठप्प भएको थियो । केही महिनायता आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने क्रम बढ्न थालेपछि केही राहत मिलेको बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष किसान प्रधानले बताए । ‘बन्दीपुरको पर्यटन व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको थियो,’ उनले भने, ‘पहिलाको जस्तै पर्यटकको आगमन नभए पनि अहिले दैनिकजसो करिब दुई सय हाराहारीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउन थालेका कारण केही राहत मिलेको छ ।’
सार्वजनिक बिदाको दिनमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्ने होटल व्यवसायी बताउँछन् । ‘पहिले पर्यटक धेरै आउँथे, व्यवस्थापनको पनि समस्या हुन्थ्यो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सामान्य रूपमा पर्यटकीय गतिविधि अगाडि बढेको छ,’ होटल व्यवसायी विपिन प्रधानले भने । कोरोनाका कारण करिब २ वर्ष बन्दीपुरमा पर्यटकीय गतिविधि शून्यप्रायः थियो । पृथ्वी राजमार्गको सडक विस्तारका कारण पनि बन्दीपुरको पर्यटन व्यवसायमा केही ह्रास आएको र सामान्य मात्रामा पर्यटकको आगमनले पनि केही राहत मिलेको उनले बताए । बन्दीपुरमा विशेषगरी चीन, फ्रान्स, जर्मन, मलेसिया, थाइल्यान्डलगायत मुलुकबाट पर्यटक आउँछन् । यहाँको हावापानी, रहनसहन, रीतिरिवाज र पुरानो घर तथा यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले पर्यटक आकर्षित हुन्छन् । परम्परागत शैलीका घर, यहाँको रहनसहन र ढुंगाले बिछ्याएको बाटोघाटोले पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ । गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउन वडा नम्बर २ स्थित थानीमाई मन्दिरबाट मुकुन्देश्वरी डाँडासम्म मिनी ग्रेटवालका रूपमा मुकुन्देश्वारी पर्खाल निर्माण अगाडि बढाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले जनाए ।
गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन आकर्षक पूर्वाधार निर्माण थालेको छ । गाउँपालिकाले बन्दीपुरको प्रचारप्रसारका लागि विभिन्न १० भाषामा क्यूआर कोर्डमार्फत प्रचारप्रचार सामग्री तयार गरेको उनको भनाइ छ । बन्दीपुरमा थानीमाई मन्दिर, सेल्फी उद्यान, प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँ, ९ मिटर अग्लो बन्दीपुर लेखिएको स्तम्भ, घोडा सयर, पुष्पलाल स्मृति उद्यान, मुकुन्देश्वरी उद्यान, सिसाको पुललगायत संरचना निर्माण गर्ने योजनालाई अगाडि बढाएको छ ।
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत डुम्रेबाट करिब आठ किमि उकालो यात्रा तय गरेपछि बन्दीपुर पुगिन्छ । यहाँबाट अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, धवलागिरिलगायत हिमशृंखला देख्न सकिन्छ । कोलाहलमुक्त शान्त वातावरणमा रमाउन चाहने पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा बन्दीपुर परिचित छ ।

काठमाडौं (कास)– सामसङले फाइभजीमा नयाँ ग्यालेक्सी ए–३४ र ए–५४ बजारमा ल्याएको छ । यी फोन स्लिम डिजाइन र अत्याधुनिक प्रविधिमा रहेको सामसङ नेपालका निर्देशक प्रणयरत्न स्थापितले बताए । ‘फोनमा नाइटोग्राफीको विशेषता छ, जसले कम प्रकाशको अवस्थामा पनि राम्रा फोटो र भिडियो खिच्न सघाउँछ,’ उनले भने, ‘गोरिल्ला ग्लास ५ को संरक्षणसहित ओएस अपग्रेडहरूको ४ पुस्ता र ५ वर्षे सुरक्षा अद्यावधिकका साथ फोन टिक्नेछ ।’ कम्पनीका अनुसार ग्यालेक्सी ए ५४ कालो, हरियो र बैजनीमा उपलब्ध छ । ग्यालेक्सी ए ३४ भने कालो, हरियो र सिल्भर कलरमा उपलब्ध छ । ग्यालेक्सी ए ५४ मा ८ जीबी र्‍याम र १२८ जीबी आन्तरिक स्टोरेज भएकोलाई ५६ हजार ९९९, ८ जीबी र्‍याम र २५६ जीबी आन्तरिक स्टोरेज क्षमता भएकोलाई ५९ हजार ९९९ रुपैयाँ र ८ जीबी र्‍याम अनि १२८ जीबी आन्तरिक स्टोरेज भएको ए ३४ को मूल्य ४५ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– एलजीले नयाँ वर्ष २०८० लाई लक्ष्य गर्दै ‘शुभकामना नयाँ वर्षको, सम्बन्ध जीवनभरको’ नामक अफर ल्याएको छ । यस अफरमा एलजीका कुनै पनि सामान किन्दा क्यास ब्याक र पक्का उपहार प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । एलजी होम इन्टरटेन्मेन्ट र होम अप्लायन्सको खरिदमा ३५ प्रतिशतसम्म बढी क्यास ब्याक र पक्का उपहार प्रदान गरिएको एलजीका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले जनाएको छ । एलजी होम इन्टरटेन्मेन्टअन्तर्गत ओलेड टीभी, एलजी यूएचडी टीभी, वाइरलेस स्पिकर, साउन्ड बार र होम अडियोको खरिदमा ग्राहकले ३५ प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक पाउने सीजीले बताएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरले आफ्नो ३०औं शाखा काभ्रेको धुलिखेलमा विस्तार गरेको छ । धुलिखेल चोकमा रहेको गोपिनी सदन भवनमा सेल्सबेरीको शाखा खुलेको हो । यस अवसरमा सेल्सबेरीले धुलिखेल ओपनिङ अफर नामक क्याम्पेन पनि सार्वजनिक गरेको छ । क्याम्पेनअन्तर्गत विभिन्न खाद्यवस्तु तथा अन्य सामग्रीमा विशेष छुट दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । यो अफर भने धुलिखेल शाखामा मात्रै छ ।

काठमाडौं (कास)– आगामी वैशाख ९ देखि काठमाडौंमा एनसेल बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रम हुने भएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्ने तालिका रहेको बाह्रखरी मिडियाले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमा जनाइयो । परिसंवादमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, गभर्नर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रमुख, अर्थविद्, बैंकरलगायतको सहभागिता रहने सम्मेलनमार्फत बताइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा कर्पोरेट गल्फ प्रतियोगितामा विजेतालाई प्रदान गरिने सुनको बल गोकर्ण गल्फ क्लबका अध्यक्ष सुहृद घिमिरेले सार्वजनिक गरे । प्रतियोगितामा काठमाडौं, धरान, विराटनगर, वीरगन्ज, चितवन, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढीसहित केही विदेशी ‘कर्पोरेट’ गल्फर उपस्थित हुने आयोजकले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– हिमाल सरसफाइ अभियानमा युनिलिभरले हातेमालो गरेको छ । हिमाललाई फोहोरबाट स्वच्छ राख्न राष्ट्रिय सरसफाइ कार्यक्रमसँग तेस्रो सहकार्य गरिएको युनिलिभरले जनाएको छ । यस वर्षको अभियानअन्तर्गत नेपाली सेनाले सगरमाथा, लोत्से, अन्नपूर्ण, वरुणत्से हिमालहरूको सफाइ गर्दै ३५ टन फोहोर संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘फोहोरमुक्त विश्वका लागि चक्रीय आर्थिक प्रणालीको दृष्टिकोण कम्पनीको रणनीतिको केन्द्रमा छ,’ युनिलिभरले भनेको छ, ‘फोहोरमैला व्यवस्थापनमा लापरबाहीले हिमालहरूको सौन्दर्यलाई तहसनहस पार्नुका साथै विश्वको वातावरणीय स्वास्थ्यमाथि जोखिम उत्पन्न गरिरहेको छ ।’

काठमाडौं (कास)– मनकामना केबलकारको टावर मर्मतसम्भार गर्न आगामी बुधबार केबलकार सेवा बन्द हुने भएको छ । केबलकार टावरको मर्मतसम्भार सकिएलगत्तै आगामी बिहीबारबाट केबलकार सेवा नियमित सञ्चालन हुने कम्पनीले जनाएको छ । यस अवधिमा केबलकार बटम स्टेसनमा रहेको रेस्टुराँको सेवा भने यथावत् रहने कम्पनीले बताएको छ ।

काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंकले ग्राहकका लागि ह्याप्पी आवर्स योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत बैंकका ग्राहकले ग्लोबल स्मार्ट प्लसबाट अनलाइन भुक्तानी गर्दा खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक पाउनेछन् । बैंकले मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसन ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’बाट तथा क्यूआरमार्फत गरिने भुक्तानी प्रक्रियालाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो अफर ल्याइएको जनाएको छ । योजनाअन्तर्गत ग्राहकले आइतबार बेलुका ७ देखि १० बजेसम्म मोबाइल डाटा प्याक खरिद गर्दा २० प्रतिशतसम्म, सोमबार सोही समयमा टीभीको बिल भुक्तानीमा २० प्रतिशतसम्म, मंगलबार इन्टरनेटको बिल तिर्दा २० प्रतिशतसम्म वा अधिकतम १ सय रुपैयाँसम्म, बुधबार हवाईजहाजको टिकट खरिदमा २० प्रतिशतसम्म (अधिकतम २ सय रुपैयाँसम्म) र शनिबार केबलकारको टिकट किन्दा २० प्रतिशतसम्म वा अधिकतम २ सय रुपैयाँसम्म छुट पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल इटाली उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा व्यवसायी सञ्जय अग्रवाल निर्वाचित भएका छन् । राजधानीमा सम्पन्न संघको नवौं वार्षिक साधारणसभाले अग्रवालको अध्यक्षतामा २८ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चुनेको हो । संघको संरक्षकमा राजेशकाजी श्रेष्ठ तथा मानार्थ सदस्यमा ध्रुवकुमार श्रेष्ठ चुनिएका छन् । कार्यसमितिको निवर्तमान अध्यक्षमा नवराज ढकाल र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अरनिको राजभण्डारी निर्वाचित भएका छन् । दुई उपाध्यक्षमा नीरज श्रेष्ठ र मनोज ज्ञवाली, महासचिवमा तीर्थबहादुर रोका, कोषाध्यक्षमा पवन अग्रवाल र दुई सचिवमा रोमनाथ घिमिरे र मनोज श्रेष्ठ बडेल निर्वाचित भएको संघले जनाएको छ । कार्यसमिति सदस्यमा अरुण केसी, अन्ना मारिया, बसुमाया तामाङ, वीणा प्याकुरेल श्रेष्ठ, भुवनेश्वर फैंजु, विनोद सग्तानी र वीरेन्द्र शाहीलगायत चुनिएका छन् ।

(काठमाडौं)
कांग्रेसभित्र किचलोका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन् । उनको काँधमा अझै पनि ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको इतरपक्षीय खेमालाई २२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दिन नचाहेपछि त्यसको असर सरकारमा समेत परेको छ । कांग्रेसले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक राज्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय पाएको छ, जसमा देउवा पार्टीको इतरपक्षीय खेमालाई दुई मन्त्रालयभन्दा बढी नदिने ढिपीमा छन् । इतरपक्षको नेतृत्व गरेका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूह भने कम्तीमा ३३ प्रतिशत अर्थात् तीन मन्त्रालयको अडानबाट पछि हटेको छैन ।
राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि सत्ता समीकरण बदल्ने घटनासम्म एकढिक्का देखिएको कांग्रेसभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सुरु भएको विवाद प्रधानमन्त्री दाहालका लागि पनि सुखद बनेको छैन । ‘कांग्रेसभित्रको किचलो मिलाउन नसक्दा भविष्यमा सरकारका कतिपय निर्णय प्रक्रियामा स्वामित्व नलिने र सत्ता घटकबाटै सरकारको आलोचना हुने अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले कांग्रेसमा एकमत भइदिए हुन्थ्यो भन्ने त हुने नै भयो,’ दाहालनिकट माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस सभापतिले चाँडै विवाद मिलाएर नाम पठाइदिए सरकारलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ ।’
कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आन्तरिक विवाद मिलाउन गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘पार्टीभित्रको विवाद मिलाएर नाम दिने हो, त्यसका लागि केही दिन अझै लाग्न सक्छ,’ उनले भने । देउवाले पछिल्लो पटक शेखर पक्षले मानेमा दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिने सन्देश पठाएका छन् तर तीन मन्त्रालय नदिए नामै नदिने शेखर–गगन पक्षको अडान कायमै छ । आकर्षक र प्रभावकारी मन्त्रालय आफ्नो समूहमा बाँडेर छाडेको मन्त्रालय दिन खोजिएको भन्दै इतरपक्षीय नेताहरूले मन्त्रालय भागबन्डाको सरोकारसमेत अघि सारेका छन् ।
पछिल्लो पटक शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कांग्रेसबाट उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री सम्हाल्ने गरी कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेतृत्व गरेका छन् । अर्थमन्त्रीमा प्रकाशरण महत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा रमेश रिजाल र सहरी विकासमा सीता गुरुङ नियुक्त भएका छन् । चारै जना संस्थापनपक्षीय हुन् । देउवाले सोही दिन कोइरालाको मनसाय बुझेर उपसभापति धनराज गुरुङ र सांसद डिगबहादुर लिम्बूलाई मन्त्री बनाउन खोजेका थिए । देउवाले यस्तो निर्णय लिन खोजेको संकेत पाएपछि महामन्त्री थापासहितका नेताले ३ मन्त्रालय नलिई सरकारमा जानै नहुने अडान राखेका थिए । बिहीबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमै शेखर पक्षको बैठकले ३ मन्त्रालय नपाई सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको थियो । ‘उक्त निर्णयबाट अझै हामी पछि हटेका छैनौं,’ शेखरपक्षीय नेता तथा सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने, ‘पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि तीन मन्त्रालय पाउनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीसँग रहेका ६ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसका भागमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छ । पछिल्लो पटक देउवाले मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व नभएकाले इतर पक्षबाट सहमहामन्त्री परियारलाई राज्यमन्त्री बनाउने र अन्य दुई मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेका थिए । पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत नभएका व्यक्ति मन्त्री हुने र सहमहामन्त्रीले राज्यमन्त्री खाने कुरा राजनीतिक र नैतिक रूपमा पनि नमिल्ने भन्दै त्यस्तो सुझाव आएको भए आफूले स्वीकार नगर्ने परियारले बताए । ‘म अहिले जति उमेरको भएको छु, त्यतिबेला सभापतिज्यू गृहमन्त्री भइसक्नुभएको थियो । बरु, पार्टीबाट राजीनामा दिन तयार छु तर राज्यमन्त्री खा भनेर म जाने पक्षमा छैन,’ परियारले भने, ‘हामीले खोजेको तीन मन्त्रालय हो । राज्यमन्त्री होइन ।’
देउवालाई पनि पार्टीभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीको व्यवस्थापन मिलाउन चुनौतीपूर्ण छ । उनले शुक्रबारै आफ्नो पक्षबाट एनपी साउद, किशोरसिंह राठौर, मोहनबहादुर बस्नेत, रामहरि खतिवडामध्येबाट दुई जनालाई मन्त्री बनाउन खोजेका थिए । यीमध्ये साउद मन्त्री बन्ने पक्कापक्कीजस्तो थियो । पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा उपसभापति उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका उनी अन्तिममा देउवालाई सभापति बनाउने मूल्यमा केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै चुनाव लडेका थिए । त्यसैको गुन तिर्न देउवाले साउदलाई मन्त्री बनाउन चाहेका थिए । शेखर पक्षको अडान र पार्टीभित्रै साउदलाई रोक्न खोज्ने समूह सक्रिय भएपछि उनले आफ्नो पक्षबाट पनि सबै मन्त्री बनाएनन् ।
‘मुख्य कुरा त मन्त्रालयका बारेमा शेखर पक्षसँग कुरा नमिली सबै मन्त्री नियुक्ति गर्न राम्रो सन्देश जान्थेन, कुन–कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने कुरा मिलाउनका लागि पनि चार जना मात्रै मन्त्री बनाइएको हो,’ देउवापक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘मन्त्री हुनका लागि र कसैलाई रोक्नका लागि डेलिगेसन पठाउने, दबाब दिने काम आफ्नै समूहभित्रै छ । आफ्नै समूहका आकांक्षीको व्यवस्थापन र शेखर पक्षको असन्तुष्टि मिलाएर नाम दिन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।’

काठमाडौं (कास)– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का प्रतिनिधिले आइतबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत कामका सम्बन्धमा सुझाव दिएका छन् ।
बजारमा तरलता प्रवाह गरेर ब्याजदर घटाउनुपर्ने भेटमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सुझाए । ‘सहकारी र लघुवित्तमा तरलता बढाउने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी खर्च निकै सुस्त रहेकाले समस्या छ, जसरी हुन्छ खर्च बढाउनुपर्‍यो ।’ हालसम्म करिब २४ प्रतिशत मात्र रहेको सरकारी खर्चलाई तीव्र रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
परिसंघले पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने १० बुँदे सुझाव दिएको छ । हालको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन ब्याजदर घटाइनुपर्ने, तरलता सहज गराइनुपर्ने, लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए ।
ब्याजदर घटाउन एवं तरलताको स्थिति सहज बनाउन सीआरआर ३ प्रतिशतमा झारिनुपर्ने, नीतिदर र बैंक दर घटाइनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको शतप्रतिशत निक्षेपका रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । मुद्दती र बचत खाता ब्याजदरको अन्तर अधिकतम ५ प्रतिशत हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, सेयर बजार तथा घरजग्गामा जाने मार्जिन ल्यान्डिङमा जोखिमभार १ सय प्रतिशतमा झारिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।
भेटमा मन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्ने पहिलो प्राथमिकता र प्रतिबद्धता रहेकाले यसमा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाको सुझाव र सहकार्यबाट आफू अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि सकारात्मक सेन्टिमेन्ट निर्माण गर्न पूर्णरूपमा लाग्नेछौं । जहाँबाट समस्या आएको छ, त्यहीँबाट सुधार गर्न तयार छौं । त्यसमा तपाईंहरूको सहयोग आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल घट्न दिन्नँ । तपाईंहरूसँग निरन्तर संवादमा रहन्छु ।’

लन्डन (एजेन्सी)– वेस्ट ह्यामले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा आइतबार साउथ ह्याम्पटनलाई १–० ले हराएर रेलिगेसन क्षेत्र छाडेको छ ।
खेलको २५ औं मिनेटमा नायेफ एगुर्डले हेडबाट गरेको गोल नै निर्णायक रह्यो । खेलअघि १९ औं स्थानमा रहेको वेस्ट ह्यामको जितपछि २७ अंक भएको छ । टोली १४ औं स्थानमा उक्लेको छ ।
यस नतिजापछि एभरटन भने अन्तिम तीन स्थानमा झरेको छ । एगुर्डले वेस्ट ह्यामका लागि गरेको यो नै पहिलो गोल हो । यो जितले व्यवस्थापक डेविड मोयसलाई ठूलो राहत दिलाएको छ । हारले सबैभन्दा पुछारमा रहेको साउथ ह्याम्पटन २३ अंकमै सीमित रह्यो । तर साउथ
ह्याम्पटन र वेस्ट ह्यामबीचको दूरी ४ अंकमात्र छ ।
यसअघि एस्टन भिल्लाले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा शनिबार चेल्सीमाथि २–० को प्रभावशाली जित निकालेको छ । घरमै भएको एक अर्को खेल गुमाएपछि चेल्सीका व्यवस्थापक ग्राहम पोटरमाथिको दबाब अझ बढेको छ । भिल्लाको जितमा ओली वाटकिन्सन र जोन म्याकगिनले एक–एक गोल गरे । यो जितपछि भिल्ला ४१ अंकसहित सातौं स्थानमा उक्लेको छ ।
चेल्सी भने ३८ अंकमा ११ औं स्थानमा झरेको छ । अन्य खेलमा शीर्षस्थानको आर्सनलले लिड्सलाई ४–१ ले हरायो । यो जितपछि टोलीको ७२ अंक भएको छ र यो दोस्रो स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटीमाथि ८ अंकको ठोस अग्रता हो । जितपछि आर्सनलको उपाधि यात्रा अझ बलियो भएको छ ।

बार्सिलोना उपाधितिर नजिकिँदै
म्याड्रिड – रोबर्ट लेवान्डोस्कीको दुई गोल मदतमा बार्सिलोनाले स्पेनी ला लिगामा शनिबार एल्चेलाई ४–० ले हराएको छ । जितसँगै बार्सिलोना सन् २०१९ यता पहिलोपल्ट लिग उपाधि नजिक पुगेको छ । बार्सिलोनाका लागि अंसु फाटी र फेरान टोरेसले पनि गोल गरेका थिए । शीर्षमा रहेको बार्सिलोनाको २७ खेलबाट ७१ अंक भएको छ । ‘फाटीलाई त्यो गोल आवश्यक थियो,’ खेलपछि प्रशिक्षक जाभीले भने, ‘गोल भएपछि फरवार्डको मानसिक स्थिति नै बलियो हुन्छ । खेलको अन्त्यमा फाटी निकै थाकेको देखिए, किनभने उनले पूरा खेलमा निकै मिहिनेत गरे । उनले निकालेको यो गोल त्यही मिहिनेतकै कारण हो ।’ अन्य खेलमा जिरोनाले स्पान्योललाई २–१ र सेभियाले काडिजलाई २–० ले पराजित गरे ।

बुन्डेसलिगामा बायर्न शीर्षतिर
बायर्न– बायर्न म्युनिकले शनिबार जर्मन बुन्डेसलिगामा आफ्नो सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्द्वी बोरुसिया डर्टमन्डलाई ४–२ ले पराजित गर्दै शीर्षस्थानमा उक्लेको छ । यस खेलबाट नयाँ व्यवस्थापक थोमस टचेलले बायर्नका लागि विजयी सुरुआत लिएका छन् । टचेल इंग्ल्यान्डको चेल्सी जानु अगाडि डर्टमन्डकै प्रशिक्षक थिए ।
बायर्नको जितमा थोमस मुलरले दुई गोल गरे । जितपछि बायर्नको २६ खेलबाट ५५ अंक भएको छ । डर्टमन्ड भने ५३ अंकसहित दोस्रो स्थानमा झरेको छ । खेलअघि शीर्षमा रहेको डर्टमन्डको हारसँगै लिगमा १० खेलको अपराजित यात्रा टुंगिएको छ । बायर्न भने लगातार ११ औं लिग उपाधि अभियानमा छ । खराब प्रदर्शनपछि बायर्नले व्यवस्थापक जुनियल नागेल्सम्यानलाई बर्खास्त गरेको थियो ।

दुई जनाले प्रिमियर लिग हेर्ने
काठमाडौं (कास)– भाटभाटेनी सुपरमार्केटमा रहेको उम्ब्रोका सामग्री खरिद गर्नेमध्ये दुई ग्राहकले इंग्लिस प्रिमियर लिगको खल हेर्नका लागि लन्डन जाने अवसर पाएका छन् । ‘उम्ब्रो रोड टु वेस्टह्याम’ अभियानको आइतबार आयोजित ‘लक्की ड्र’ मार्फत् थिमिका अनमोल श्रेष्ठ र बागलुङका सुजन रेग्मीलाई प्रिमियर लिगको खेल हेर्ने अवसर जुरेको हो । प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कप विजेता नेपाली राष्ट्रिय टिमका खेलाडीद्वय अञ्जन विष्ट र एरिक विष्टले लक्की ड्रमा अनमोल र सुजनको नाम निकालेका थिए । उनीहरूले मे ७ मा लन्डनमा हुने वेस्ट ह्यामविरुद्ध म्यानचेस्टर युनाइटेडको खेल हेर्नेछन् ।
उनीहरूको लन्डन आउजाउको हवाई टिकट र लन्डन बसाइको खर्च रोड टु वेस्ट ह्याम अभियानले बेहार्ने छ । भाटभाटेनीका १४ सुपरमार्केटमा रहेको उम्ब्रोका आउटलेटमा ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सामग्री खरिद गरेका ६ सय बढी ग्राहकलाई लक्की ड्रमा समावेश गरेर दुई जना विजेता छनोट गरिएको बेलायती कम्पनी उम्ब्रोले जनाएको छ ।

हैदराबाद (एजेन्सी)– युजभेन्द्र चहलले घातक बलिङ गरेपछि राजस्थान रोयल्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२३ मा विजयी सुरुआत लिने क्रममा आइतबार सनराइजर्स हैदराबादलाई ७२ रनले हराएको छ । जितका लागि २ सय ४ रनको लक्ष्य पाएको हैदराबादले लगातार अन्तरमा विकेट गुमाएको थियो ।
यसक्रममा २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १ सय ३१ रनमात्र बनाउन सक्यो । मयंक अग्रवालले २३ बलमा बनाएको २७ रन नै उच्च व्यक्तिगत स्कोर रह्यो । अन्य कुनै पनि ब्याटरले गतिलो योगदान दिन सकेनन् । युजभेन्द्रले १७ रनमात्र खर्चेर ४ विकेट लिए । टस जितेर पहिले ब्याटिङको निर्णय गरेको राजस्थानले ५ विकेटमा २ सय ३ रन बनाएको थियो । माथिल्लो क्रमका तीन ब्याटरले अर्धशतक बनाए । यशस्वी जैसवालले ३७ बलमा ५४ र जस बटलरले २२ बला ५४ रन बनाए । बटलर बढी आक्रामक रहे । उनले ७ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । यशस्वीको ब्याटबाट भने ९ चौका निस्केको थियो । कप्तान सन्जु सामसनले ३२ बलमा ५५ रन बनाए । त्यसमा ३ चौका र ४ छक्का सामेल थियो ।
त्यसअघि लखनउ सुपर जायन्ट्सले शनिबार दिल्ली क्यापिटल्समाथि ५० रनको जित निकाल्यो । १९४ रनको लक्ष्य पाएको दिल्लीले ९ विकेट गुमाई १४३ रनमात्र बनाउन सक्यो ।

(काठमाडौं)
प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कप विजेता राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरू क्लबमा फर्केसँगै राजधानीको सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग २०७९/८० का खेल सोमबारदेखि पुनः सुचारु हुँदै छ, जहाँ एपीएफ र पुलिस क्लब भिड्दै छन् ।
छैटौं चरणमा पहिलो दिन संकटाले नवप्रवेशी टिम खुमलटार युवा क्लबविरुद्ध एन्फा कम्प्लेक्समा प्रतिस्पर्धा गर्दै छ भने अर्को खेलमा ‘पुलिस डर्बी’ को रूपमा नेपाल पुलिस क्लबले एपीएफको सामना गर्नेछ । इतिहासकै सबभन्दा खराब सुरुआत गरेको पुलिसले राम्रो लयमा रहेको एपीएफको सामना गर्दा पहिलो जित हात पार्ने लक्ष्यमा हुनेछ । एपीएफले भने ५ खेलमा एक अंकमात्रै बनाएको पुलिसलाई हराएर शीर्ष पाँचमा उक्लिने प्रयास गर्नेछ । सशस्त्र प्रहरी बलको क्लब एपीएफले दुई जित, एक बराबरी र दुई हारको नतिजासँगै ५ खेलबाट ७ अंक जोडेको छ ।
कीर्तिमान आठपल्टको ‘ए’ डिभिजन लिग च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दी र श्रेणीमा यसैपालि ‘डेब्यु’ गरेको चर्च ब्वाइज युनाइटेड पाँचौं चरणसम्मका अपराजित टिम हुन् । यी दुईले समान ११ अंक बटुलेका छन् । त्यसक्रममा दुवैले तीन जित र दुई बराबरी खेलेका छन् । तर, उनीहरूलाई एक अंकले उछिनेको सातदोबाटो युवा क्लब शीर्षस्थानमा रहेको छ । उसले चार जित र एक हारको नतिजा निकालेको छ । जितविहीन रहेका एनआरटी (२ अंक) र पुलिस (१ अंक) रेलिगेसन क्षेत्रमा छन् ।

काठमाडौं (कास)– वार्षिक रूपमा हुँदै एनसेल बाह्रखरी गल्फ प्रतियोगिता वैशाख ९ मा गोकर्ण गल्फ कोर्समा हुने भएका छ । यो प्रतियोगिता छैटौं संस्करणमा हुन लागेको हो । पहिलो दुई संस्करण गोकर्ण गल्फ कोर्समा भएको प्रतियोगिताका अन्य संस्करण भने पोखरा, धरानसहित सगरमाथा क्षेत्रको कोङ्दे रीमा भएका थिए ।
कर्पोरेट गल्फमा नियमित आयोजना भइरहेको यस प्रतियोगितामा यसपालि देशभरका १ सय २० गल्फरले भाग लिने गोकर्ण गल्फ कोर्सका निर्देशक दीपक आचार्यले बताए । १८ होलमा स्टेबल फोर्ड फर्म्याटमा हुने प्रतियोगिताका विजेताले सुनको गल्फ बल पुरस्कार रूपमा पाउने छ । होल इन वान गर्नेले पुरस्कारको रुपमा हुन्डेको भेन्यू गाडी पुरस्कार पाउनेछन् । त्यसबाहेक विभिन्न विधाका खेलाडीले पनि पुरस्कार जित्नेछन् । बाह्रखरी मिडियाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताबारे जानकारी गराएको हो । गल्फसँगै आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रम पनि गरिने बाह्रखरीका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेश्वर आचार्यले जनाए ।
बाह्रखरीका प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधानले खेल र आर्थिक क्षेत्रलाई जोड्नका लागि बाह्रखरीले गल्फसँगै आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रम गर्न लागेको जानकारी गराए । गोकर्ण गल्फ क्लबका अध्यक्ष सुहृद घिमिरेले विजेताले पाउने सुनको गल्फ बल सार्वजनिक गरेका थिए । बलमा एक तोलाबराबर सुन प्रयोग गरिएको आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितालाई एनसेलले मुख्य प्रायोजन गरेको छ ।

सुनसरी (कास)– प्लानिङ ब्वाइज क्लब काठमाडौंले सुनसरीको बराहक्षेत्रमा जारी छैंटौं भरौल गोल्डकप फुटबलको फाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ । आइतबार प्लानिङले पहिलो सेमिफाइनलमा राष्ट्रिय जागृति क्लब सुनसरीलाई पेनाल्टी शुटआउटमा ५–४ गोलले हराएको हो । जागृतिका प्रवेश दनुवार, सुमित चौधरी, सुदीप खड्का, रमेश राजवंशीले गोल गर्दा उमेश कार्कीको प्रहार ब्वाइजका किपर लोकेश चौधरीले रोकेका थिए । ब्वाइजबाट विशाल दर्जी, विवश मगर, समिर मगर, राजेश शाह र स्टेभनले गोल गरेर टिमलाई उपाधि नजिक पुर्‍याए । 

काठमाडौं (कास)– पूर्व खेलाडी विजय शर्माको अध्यक्षमा नेपाल भेट्रान क्रिकेट संघको तदर्थ कमिटी गठन गरिएको छ । नेपाली क्रिकेटको विकासमा अझ टेवा दिने उद्देश्यले गठन भएको कमिटीमा किरण राणा उपाध्यक्ष, वसन्तराज सत्याल सचिव तथा पवन अग्रवाल कोषाध्यक्ष छन् । कमिटीले चाँडै विधान तयार पारेर निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । कमिटीका सदस्यमा राजु बस्न्यात, श्यामसनजंग थापा, रिकेश लामा, महेश्वर श्रेष्ठ, राजु केसी, उदय थापा, प्रदीप केसी, कमल भुसाल, अभिषेक अग्रवाल, खिमबहादुर थापा र रवीन्द्र गुप्ता रहेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल तेक्वान्दो संघले पहिलोपल्ट एनटीए खुला तेक्वान्दो पुम्से लिग प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । प्रतियोगिता यही चैत २९ मा राजधानीमा आयोजना हुनेछ । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले तेक्वान्दोको पुम्सेबाट नै ७ स्वर्ण पदक जितेको थियो । १९ औं एसियाली खेलकुदमा पनि पुम्से समावेश गरिएको छ । पुम्सेको महत्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकाले नेपालमा पनि पुम्सेको स्तर वृद्धि गर्नका लागि लिग प्रतियोगिता गर्न लागेको प्रतियोगिता आयोजक समितिका अध्यक्ष भानबहादुर चन्दले बताए । तेक्वान्दो संघका उपाध्यक्ष रहेका चन्दले बाह्रै महिना पुम्से लिग हुने बताए । यसले नयाँ आउने खेलाडीलाई कुनै पनि महिना खेल्ने मौका प्राप्त हुनेछ । खुला लिग भएकाले डोजाङमार्फत खेलाडीले सहजै प्रतियोगितामा भाग लिनसक्ने संयोजक बब्लु सिवाकोटीले जानकारी गराए ।