नेपाली सेना एउटा संस्थाको रूपमा परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतिहरूलाई प्रभावकारी ढंगले सामना गर्ने मुलुकको एकमात्र संगठन हो । परिवर्तनका कारण अन्य राष्ट्रिय संस्थाहरू कि झुकेका छन् कि निष्क्रिय वा कार्यविहीन भएका छन् । परिणामतः व्यापक भ्रम, नकारात्मकता र पूर्ण निराशा छाएर आज हाम्रो देशको अवस्था चिन्ताजनक भएको छ ।
तमाम व्यावहारिक उद्देश्यपूर्तिका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको इच्छा र आकांक्षाअनुरूप राष्ट्रिय हितको सेवा गर्ने राज्यको साधन र राष्ट्रिय शक्तिको अपरिहार्य तत्त्व हो, नेपाली सेना । चार दशकभन्दा बढीको सेवाअवधिमा मैले राजतन्त्र अन्तर्गत राजा, बहुदलीय लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणाली अन्तर्गत संवैधानिक राजा र संघीय गणतन्त्र अन्तर्गत राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुखमा रहँदा सेनामा सेवा गरेको छु । सैन्य सेवामा रहँदा हामीले निश्चय पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर आफूलाई तदनुकूल बनाएका छौं । कनिष्ठदेखि सेनाको सर्वोच्च पदसम्म पुग्दा मैले विभिन्न तह र तप्कामा रहेर काम गरेको छु । यस क्रममा भएका र गरिएका सबै परिवर्तनलाई आत्मसात् र व्यवस्थापनका साथै आफ्नो अपरिहार्य व्यावसायिक चरित्र र अराजनीतिक प्रकृतिको सफलतापूर्वक संरक्षण गर्नु नै सेनाको संगठन व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको प्रमाण हो । नेपाली सेनाले राज्यको अमिट उपकरणका रूपमा सधैं राष्ट्र र जनताको सेवा गरेको तथ्यको प्रमाण पनि हो यो ।
ऐतिहासिक संक्रमणका क्रममा सुरक्षित दिशा पक्रनु संगठनको अद्वितीय क्षमता र सैन्य संस्कृतिको एक विशिष्ट विशेषता हो, जो नेपाली सेनाबाट चीर संरक्षित र पोषित छ । सैन्य संस्कृतिलाई संगठनले तय गरेको मान्यता र विश्वास अनि यसको व्यवहारमा भएको अभिव्यक्तिका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ, जसले आफ्नो काम र कार्यसम्पादनलाई आकार दिन्छ । भर्ती, प्रशिक्षण, संगठन, प्रशासन, युद्ध र पुस्ताहरूमा हस्तान्तरित अन्य यस्तै प्रक्रियाहरूको संस्थागत ज्ञान किन र कसरीका प्रतीक र परम्पराहरूमा जोडिएको एक थेग्रीकरण हो । यो समयसँगै बिस्तारै बढ्दै जान्छ र आफैंलाई सम्मिलित गर्छ, जसरी संगठनका सदस्यहरू प्रायः यसका आदेशहरूको पालना स्वस्फूर्त रूपले गर्छन् । राजनीति बुझ तर यसबाट अलग बस भन्नु उस्तैजस्तो देखिन्छ ।
नेपाली सेना ठूलो संगठन भएको अनुभूति धेरैलाई भएको पछिल्लो समयको छलफल र बहसबाट प्रस्ट हुन्छ । तैपनि, शताब्दियौंदेखिको इतिहास र परम्परामा डुबेका नेपाली सेनाजस्ता ठूला संगठनहरू महासागरमा तैरिने ‘सुपरट्यांकर’ तुल्य छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्न उत्तिकै जरुरी छ । साना बेगका डुंगाहरू विपरीत बाटामा पनि जान सक्छन् र ती तुरुन्तै पल्टी पनि हाल्छन् । ‘सुपरट्यांकर’ हरूलाई बाटो बदल्न समय र ठाउँ चाहिन्छ । यसका अतिरिक्त, असम्बन्धित ससाना कमजोरी र गल्तीहरू औंल्याएर त्यसलाई संस्थागत अस्वस्थता भन्नु रचनात्मक कृत्य होइन ।
पछिल्लो समय नेपाली सेनाको ढाँचा, आकार र भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने छिटपुट लेखहरूले आम जनताको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । चिन्ताजनक रूपमा, यसले सामाजिक सञ्जालमा पनि गति लियो । यो दुराशयपूर्ण विचार बाहिर आउने समय आवेगपूर्ण रूपले तय गरिएको छ । सर्वविदितै छ, हाम्रो राज्य संरचना, यसका तत्त्व र कार्यहरूको आधार तथा जरा ईसापूर्व तेस्रो शताब्दीमा कौटिल्यकृत ग्रन्थ ‘अर्थशास्त्र’ मा पाउन सकिन्छ । उनको सप्तांग सिद्धान्तलाई सात अंगहरू भनेर अनुवाद गरिएको छÙ स्वामिन (नेतृत्व), अमात्य (परिषद्), जनपद (क्षेत्र र जनता), दुर्ग (किल्ला–रक्षा शक्ति), कोष (कोषागार–आर्थिक शक्ति), दण्ड (सैन्य– आक्रामक शक्ति) र मित्र (सहयोगी) । यसले राज्यको प्रकृति र चरित्र बुझ्न सहज बनाउनुका साथै राज्यको प्रकृति पनि निर्धारण गर्छ ।
शताब्दियौंअघिका कट्टर यथार्थवादीबाट आएको यो दृष्टिकोण अझै पनि सान्दर्भिक छ र बढ्दो चुनौतीपूर्ण भूराजनीतिक समयमा मार्ग पहिल्याउन सहयोगी पनि । त्यसो भए, हाम्रो नेपाली सेनाको आकार, ढाँचा र रूप (सैन्य शक्ति परिभाषित गर्नका लागि केही खुकुलो र अस्पष्ट शब्द) निर्धारण गर्न कोस्टारिका वा युक्रेनलाई किन हेरिरहेका छौं, जबकि हामीसँग आफ्नै संस्कृति र परम्परामा ज्ञान र अनुभवको कुनै कमी छैन । कतिपय प्रतिष्ठित रणनीतिक चिन्तक र लेखकहरूले गरेका तुलना र दिएका दृष्टान्तहरू अहिले सन्दर्भभन्दा बाहिर र चकित पार्ने खालका छन् । बाल्यकालको एउटा भनाइ सम्झन्छु, ‘आकांक्षाहरू घोडा हुन्थे भने भिखारी यसमा सवार हुन्थ्यो ।’
नेपाली सेनाले विनियोजित बजेटको ठूलो प्रतिशत तालिमका लागि
छुट्याएको तथ्यलाई हलुका ढंगले ढाकछोप गर्न मिल्दैन । प्रशिक्षण प्रयासहरू प्रबल र टिकाउ घरेलु योजनाको क्षमता सृजना गर्न र त्यसलाई कायम राख्नका लागि तयार गरिएको हुन्छ । आवश्यक परेका बेला सैन्य र बौद्धिक रूपमा सक्षम सैनिक विशेषज्ञताले सरकारको समग्र रणनीतिक निर्णय प्रक्रियालाई सहयोग गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणितै छ ।
हालको योजनाका अतिरिक्त संगठनभित्र विकसित अर्को मुख्य क्षमता सुदृष्टिपूर्ण योजना हो । यसले भावी द्वन्द्व र युद्धक्षेत्रको प्रकृति तथा रूपलाई हेर्छ । यस क्षेत्रमा विकसित विशेषज्ञतामाथि शक्ति संरचना, शक्ति योजना, शक्ति उत्पादन र शक्तिको ढाँचा निर्माणको अझ भनौं आकार, ढाँचा र रूपको सार निर्भर गर्छ । शक्तिको आवश्यकता र क्षमता निर्धारण गर्न, नागरिक नेतृत्वद्वारा प्रदान गरिएको नीति तथा योजना र दिशानिर्देशहरूमा आधारित व्यापक समीक्षा र गहिरो रणनीतिक मूल्यांकन यहीँनिर गरिन्छ । साधनहरू उपलब्ध गराएको खण्डमा वर्तमान सैन्य संरचना अनिश्चित, जटिल र अस्पष्ट सुरक्षा वातावरणको पूर्वानुमान तथा व्यवस्थापन गर्न बौद्धिक रूपमा सुसज्जित र सक्षम छ । यद्यपि, नेपाली सेनाको ढाँचा र आकारलाई लिएर भइरहेको हल्लाखल्लामा नागरिक पक्ष संलग्न भएको प्रस्ट हुन्छ । सम्बन्ध र संस्थाहरूलाई हानि नगरीकनै हालको बहसलाई व्यावहारिक मार्गमा अगाडि बढाउन आवश्यक प्राविधिक–सैन्य सीप, ज्ञान र अनुभव राजनीति, नोकरशाही, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रसँग चर्को अभाव छ ।
मेरो विचारमा यो चरणमा नेपाली सेनाको निष्ठा र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनु अपमानपूर्ण र लज्जाजनक काम हो । निश्चय पनि यो सेनाको देश होइन, बरु हामी सिपाही यो देशका हौं । यो विसंगतिपूर्ण कथन निराशावादी स्वर र दिशाको सूचक हो, जसले कुबेलामा सेनाको ढाँचा र आकारको भाष्य निर्माण गर्न खोज्दै छ । हावादारी तर्क गरेर भड्काउने
खालका धारणालाई ढाँचा दिने संकुचित झुन्डले बनाएको कथा हो यो ।
आफ्नो अनुहार मन परेन भनेर नाक काट्नु भनेको मूर्खता हो । अझै, सार्वजनिक अखडामा राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण तर अपारदर्शी अवधारणामा हावादारी विचार र परिकल्पना गरिनु दुर्घटनाका लागि एक उच्च जोखिमहरूले भरिएको खुराक हो ।
नेपाली सेनाको आकार घटाउन वैकल्पिक तर्कको रूपमा व्यावसायिकताविरुद्धको व्यापारउन्मुख गतिविधिको मुद्दा उठाइएको देखिन्छ । सरकार गठनमा तीन महिना लामो ढिलाइलाई ध्यानमा राख्दा नेपाली सेनाको आकार र ढाँचा पक्कै पनि कम चासो र परिणामको विषय हो । दुईवटा विवादले नेपाली सेनालाई सदाका लागि उल्झनमा पारेको छ । त्यसमध्येको एउटा हो, राष्ट्र निर्माण कार्यमा सेनाको संलग्नता । यो विधिवत निर्वाचित कार्यकारिणी र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूद्वारा निर्दिष्ट कार्य हो, जो विश्वभरका अन्य प्रजातान्त्रिक सेनाहरूले गरेका गतिविधिसँग मिल्दोजुल्दो छ । यो भनेको युद्धबाहेक अन्य कार्यहरूको दायरा अन्तर्गत गरिएका गतिविधिहरू हुन् । त्यसै गरी, देशकै तेस्रो ठूलो कोषको रूपमा रहेको सैनिक कल्याणकारी कोषको उपयोग वा दुरुपयोगले पनि निकै आलोचना खेपेको छ । सारमा भन्दा यो सरकारले स्वीकृत गरेको अक्षय कोष हो, जसको सञ्चालन सरकारद्वारा निर्दिष्ट आफ्नै कानुन र नियमहरूद्वारा हुन्छ, जुन सन् २००६ मा संसद् पुनःस्थापनापछि बनाइएको थियो । यसले सेवारत र पूर्वसैनिक र उनीहरूका परिवारको कल्याण सम्बन्धी सरकारको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा त्याग्छ । तथापि यो कुनै दबाबमा लिइएको निर्णय थिएन । यस ऐन र कानुनले नेपाली सेनालाई सरकारको स्पष्ट निगरानीमा सामान्य कल्याणकारी प्रयोजनका लागि कोषको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ ।
यो निरर्थक विभाजनको समाधान एउटा साधारण प्रश्नको जवाफमा निहित छ । यो रोक्ने अधिकार प्रयोग गर्नबाट सरकार र जनप्रतिनिधिहरूलाई केले रोकिरहेको छ ? सेनाको धम्कीले ? त्यो कुन अर्थमा र कसरी ? यो यस्तो सेना हो, जसले शताब्दियौंदेखि आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वको आदेश
पालन गरेको छ । त्यसैले यो गैरराजनीतिक सेना हो । आदेशको कडा माखेसाङ्लो
पछ्याउने र अवैध आदेशहरूमा निरन्तर प्रतिक्रिया दिने सेना पनि यही हो । कालो र सेतोबीचको भिन्नताको संस्कृतिले भरिएको यो सेना बीचमा रहेका खैरो क्षेत्रहरू बुझ्न संघर्ष गर्छ, जो राजनीतिका लागि प्राकृतिक खेल मैदान हो ।
मेरो विचारमा, फास्ट ट्र््याक परियोजनालाई कुनै मन्त्रालयको जिम्मामा फिर्ता गर्ने साधारण कार्यकारी निर्णय सेनालाई अनावश्यक विवादमा फसाउने छनोट मात्र हुनेछ । यसका अतिरिक्त, कल्याणकारी कोषको व्यवस्थापनमा आवश्यकता अनुसार सरकारको पर्यवेक्षक र नियामक भूमिका निर्धारण गर्ने थप दृढ सरकारी नीतिहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने भए सेना त्यसका लागि सजिलै तयार छ । वस्तुनिष्ठ आलोचनाका नाममा आरोप–प्रत्यारोपका खेलहरू रचेर कपटपूर्ण तत्त्वहरूलाई ठाउँ उपलब्ध गराउनु सुमधुर नागरिक–सैन्य सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा शून्य–योगको खेल हो ।
सरकारले सेनाप्रतिको आफ्नो कल्याणकारी कर्तव्य र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीलाई त्यागेको छ । प्रत्यायोजित जिम्मेवारीहरू सम्हाल्ने सेनाको क्षमतामा पूर्ण निष्ठा, भरोसा र आत्मविश्वासका साथ यो गरिएको हो । विगतका गतिविधि र यस क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूको व्यापक समीक्षापछि यो निर्णय गरिएको हो । हचुवाको लगानीबाट कोषलाई जोगाउन कानुनी प्रावधानहरू स्थापित छन् । समयको साथसाथै यसले सेनालाई वास्तविक अर्थमा व्यापारमा संलग्न हुनबाट रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रायः सिपाहीहरूको पसिना र रगतको कमाइ भनेर चिनिने यो कोष सञ्चालनको सिद्धान्त सरल छ ।
कोषले बैंक, वित्तीय संस्था र सानादेखि मझौला उद्यमजस्ता न्यूनतम जोखिमयुक्त लगानीबाट ब्याज र आम्दानीको रूपमा कमाइ गर्नेवाला थियो । यस्तो आम्दानीलाई सेनाले आफ्नो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाउन प्रयोग गर्नुपर्थ्यो । विगतमा सैन्य नेतृत्व तथा प्रचलित आर्थिक र वित्तीय अवस्थाका आधारमा पुँजीमा पर्याप्त वृद्धि गर्ने रूढिवादी र सुरक्षित लगानीेलाई कम उपयोगी र अप्रभावकारी भनेर आलोचना गरिएको थियो, जसका अभिलेखहरू छन् । त्यसलाई भूलसुधार गर्न थप फराकिलो लगानी कार्यक्रम अवलम्बन गर्दा उल्टै लालचपूर्ण व्यापारिक स्वार्थका लागि व्यावसायिक पथबाट लापरवाहीपूर्ण तरिकाले विचलित भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । यो निःसन्देह एक अवाञ्छित अवस्था हो जसमा कुनै पनि संस्था पर्न चाहँदैन । बहुदिशाहरूबाट उत्पन्न हुने अनौपचारिक अवलोकन, विरोधाभासी र अपमानजनक टिप्पणीहरू र महालेखा परीक्षकको कार्यालयजस्ता विश्वसनीय संस्थाहरूद्वारा प्रस्तुत गरिएको नियमित लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू अनुपयोगी र पीडायादी किसिमले चकित पार्ने खालका छन् ।
सेनाको संख्या घटाउने वा उपयुक्त संख्या राख्ने भन्ने मामिला सबै सरलीकृत रटानहरू हुन्, जो जटिल किसिमको बहुपत्रे अन्तरछेदित प्रक्रियामाथि ध्यान दिन प्रयोग गरिन्छ, जसमा रणनीतिक निर्णय समावेश हुन्छ । यो प्रायः सैन्य संगठनहरूमा लागू हुन्छ र अनुभवी राजनीतिज्ञहरू, सिद्ध प्राज्ञहरू, कुशल कर्मचारी र प्रतिभाशाली सैन्य पेसाकर्मीको पोल्टामा यस्ता जिम्मेवारीहरू पर्छन् । सान्दर्भिकता, ढाँचा, आकार, रूप र अन्य यस्ता सतही मामिलाहरू सम्बन्धी मामुली मुद्दाहरूमा झगडा गर्नु समय सक्नु मात्रै होइन, अर्थहिन पनि छ ।
नेपाली सेना नेपालको सबैभन्दा पुरानो जीवन्त संस्था हो र यो रहन्छ पनि । यसबाहेक, ‘युद्धबाहेकका अन्य कार्यहरू’ भनिने राष्ट्र निर्माण र कल्याणकारी गतिविधिहरूको संलग्नताले सेनाको व्यावसायिकतालाई क्षय ल्याउँछ भन्नु पनि व्यर्थको अभ्यास हो । यसको मतलब व्यक्तिगत सरोकार र विचारले अर्थ राख्दैनन् भन्ने होइन । निःसन्देह, राख्छन् । तर, तिनीहरू सकारात्मक अर्थमा आलोचनात्मक मात्र होइनÙ वस्तुनिष्ठ, रचनात्मक र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा व्यावहारिक पनि हुनुपर्छ । रणनीतिक विचार एक कला हो । अन्य कलाहरूमा जस्तै यो पनि केही प्रतिभाशालीमा सीमित छ । यो पक्कै पनि प्राप्त ज्ञान प्रदर्शन गर्ने खेल मैदान होइन । यो त गम्भीर परिणामयुक्त गम्भीरै मामिला पो हो ।
खुकुलो र दुराशययुक्त मानसिकताले परिभाषित शब्द ‘आकार’ को समानार्थी शब्द सैन्य योजनाको भाषामा शक्ति संरचना, शक्ति विकास, शक्ति व्यवस्थापन र शक्ति उत्पादनजस्ता थप ठोस प्रक्रियाहरूसँग सम्बन्धित छ । यी योजना प्रतिमानहरूले ‘भद्दा आकार’ ले समाविष्ट गर्ने विचारको अस्पष्ट प्रवाहलाई भिन्न रूप र सर्तहरूमा समाविष्ट गर्छन् । नेपाली सेनाका छनोट अधिकारीहरूसँग यस उच्च विशिष्ट सैन्य क्षेत्रमा प्रशिक्षण र अनुभव छ । प्रवीणता र दक्षता भनेको सैन्य योजनाका लागि आवश्यक पर्ने दुईवटा अनिवार्य आवश्यकता हुन् । पहिलोले विषयवस्तुको विशेषज्ञताको उपाधि र पछिकाले कामलाई कम खर्चिलो र छोटो प्रयासमा छिटो सम्पन्न गर्ने क्षमतालाई जनाउँछ । यी गुणहरू सैन्य प्रभावकारिता बढाउनका लागि आवश्यक छन्, यी त्यस्ता कारक तत्त्व हुन् जसले वाञ्छित वा इच्छित परिणामहरू उत्पादन गर्नमा सफलता सुनिश्चित गर्छन् ।
आकार वा संख्या घटाउने बहस वा अरू जुनसुकै बहसको केन्द्रविन्दु सैन्य संस्कृतिको मूल्य, महत्त्व र सैन्य दक्षतामा यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सैन्य प्रभावकारिता त्यो प्रक्रिया हो जसद्वारा सशस्त्र बलहरूले स्रोतसाधनलाई युद्ध–शक्तिमा रूपान्तरण गर्दछ । सेनाको व्यावसायिकता, दक्षता र प्रभावकारिता नाप्नका लागि संरचित बहु–आयामी ढाँचा चाहिन्छ । यसलाई राजनीतिक, कार्यात्मक, परिचालनात्मक र रणनीतिक स्तरहरूमा द्वन्द्व, टकराव वा युद्धको आचरणका लागि तयारी समाविष्ट गर्ने सिधा आयामको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक छ । सैन्य संगठनहरूले प्रत्येकमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने पदानुक्रमिक क्षितिजीय कामहरू सुरुङ खन्नु, तालिम लिनु, सुसज्जित हुनु तथा सैन्य शक्तिको बललाई कायम राख्नु तथा युद्ध लड्नु हुन् । किनभने अन्ततोगत्वा सेना उति नै राम्रो हुन्छ जति राम्रो राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ ।
सेनाको अन्तिम उद्देश्य, सैन्य शक्तिको सृजना, परिचालन र प्रयोग गर्नु हो । सैन्य बल उत्पादन, संरचना, ढाँचा, विकास र व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया र योजनाको खाकाले अन्ततः संगठनको ढाँचा, आकार र प्रकारलाई सृजना गर्न र कायम राख्न काम गर्छ ।
पुनःसंरचना, पुनः सैनिकीकरण, पुनः आकार निर्धारण वा पुनः ढाँचा निर्माणजस्ता प्रक्रिया जारी योजना गतिविधिहरू हुन् । तिनीहरू सरकारी नीतिहरू, दिशानिर्देशहरू र विनियोजित स्रोतहरू अनुरूप रहन्छन् ।
यो सैन्य संगठनको युद्ध सामर्थ्य अंगसँग अन्तर्सम्बन्धित छ । सैन्य कार्यक्रम र मिसनहरूका लागि चाहिने सैनिक, हातहतियार र उपकरणहरू सैन्य सिद्धान्त तथा युद्धको परिस्थितिले तय गर्छ । समयक्रममा यसले वर्तमान शक्ति, योजनामा भएको शक्ति र भविष्यको शक्तिका लागि मुद्रा, संसाधन र दिगो तत्परता साथ उच्च अधिकारीहरूबाट अनुमतिका लागि आवश्यक स्वीकृतिको पर्खाइका साथ समीक्षा गर्दछ । यसर्थ, राष्ट्रिय सुरक्षाको
हितमा यस्ता संवेदनशील विषयको विवरणबारे सार्वजनिक रूपमा छलफल गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन ।
निष्कर्षमा, नेपाली सेनाको पुनःसंरचना, परिमार्जन र पुनः इन्जिनियरिङको आवश्यकताको बहस सुरु गर्दा घोडाको अगाडि गाडा राखिएको जस्तो देखिन्छ । नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण र आधुनिकीकरण प्रक्रियाको पहरेदारको रूपमा नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका पक्कै छ । यसमा तलदेखि माथिसम्म लाभकारी परिवर्तनका लागि दबाब सृजना गर्ने क्षमता छ । तर, यस नाजुक मुद्दामा कार्यान्वयनका लागि पेस गरिएका सबै आलोचना, सल्लाह, सिफारिस र सुझावहरू राम्ररी सोचेर, यथार्थपरक, तार्किक, सन्तुलित, व्यावहारिक र अन्ततः कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा एउटा तथ्य— सन् २०२२ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय र इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्सका विश्लेषकहरूले नेपाली जनतामाझ गरेको हालैको सर्वेक्षणमा ९१ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले ‘नेपाली सेना आफूले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने संस्था हो’ भन्ने जवाफ दिएका छन्, जो नेपाली सेनाले शताब्दियौंदेखिको समर्पित सेवाका क्रममा आर्जन गरेको भरोसा र आत्मविश्वासको प्रमाण हो ।
जबरा नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति हुन् ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
