ल (काठमाडौं)
‘दुर्गमका उडान हुने कि नहुने ? मौसमले भन्दा स्थानीय नेता, मेयर, सीडीओ र प्रहरी प्रमुखले तय गर्छन्,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा छलफलका लागि जम्मा भएका पाइलटहरूले खुलासा गरे, ‘जिल्लामा अलिक पहुँच भएकाहरूले विमानस्थलका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) लाई प्रभावित गर्न सक्छन्, उनीहरूकै आदेशमा एटीसीले उडान हुने र नहुने निश्चित गर्छन् ।
पाइटलहरूका अनुसार नेता, प्रहरी र प्रशासकहरूले आफूले टिकट काटेको जहाजको उडान रोक्न चाहँदैनन्, मौसम प्रतिकूल भए पनि उडान रद्द गराउन चाहँदैनन् । ‘एटीसीले पनि उनीहरूकै दबाबमा काम गर्दा उडान जोखिममा पर्छ,’ पाइलटले प्राधिकरणमा भने ।
प्राधिकरणले आयोजना गरेको छलफलमा दुर्गममा उडान गर्ने सीता, समिट, तारा एयर तथा नेपाल वायु सेवा निगमका १५ जुनियर पाइलट सहभागी थिए । उनीहरूले परिचय गोप्य राख्ने सर्तमा उडानका दुःख बेलिविस्तार लगाए ।
एटीसीहरूले खराब मौसममा पनि उडान गराइदिने गरेको गुनासो गर्दै पाइलटहरूले भने, ‘उदाहरणका लागि काठमाडौंबाट ताप्लेजुङ उड्नुपरे हामी मौसम कस्तो छ भनी त्यहाँको एटीसीलाई सोधेर मात्रै उड्छौं, उता एटीसीले आउँदै गर्नु न, मौसम खुल्दै छ भनी बोलाउँछन् । जब हामी नजिकै पुग्छौं, विमानस्थल आसपासको भिजिबिलिटी बिग्रिएको हुन्छ । अवतरण गर्नै सक्दैनौं ।’ दुर्गममा उड्ने सबै उडान भीएफआर (आँखाले हेर्ने प्रणाली) बाट हुन्छन् । मौसम छ्याङ्ग नभएसम्म अवतरण गर्न मिल्दैन ।
एटीसीलाई प्रभावित पार्ने नेता, प्रहरी र प्रशासकहरू ‘ठूला’ लाई स्वागत वा बिदाइ गर्न मात्र होइन, गफगाफ गर्न र घाम ताप्न पनि एयरसाइड (विमानस्थलभित्रको हवाई क्षेत्र) मा जम्मा हुने गरेको पनि पाइलटहरूको भनाइ छ । अझ, कहिलेकाहीँ एटीसीले टावर छाडेर बजारतिर निस्कनाले अवतरणमा आपत् परेको अनुभव पनि एक पाइलटले सुनाए । ‘एक पटक हामी नेपालगन्जबाट बाजुराको कोल्टी विमानस्थल गइरहेका थियौं, कर्णाली खोंचबाट विमानस्थल देखियो । अवतरणका लागि जहाजबाट एटीसीलाई बोलायौं तर जवाफ नै आएन । यस्तो अवस्थामा हामीले अवतरण गर्न मिल्दैन । किनकि धावन मार्गमा पशुचौपाया वा कुनै मानिसहरू हुन सक्छन् । अनि विमानस्थलको फन्को लगाउन थालेपछि एटीसी सम्पर्कमा आए, उनी खाजा खान बजारतिर गएका रहेछन्,’ उनले भने ।
अरू पाइलटका अनुसार दुर्गमका विमानस्थलमा जहाज उडेको जानकारी पाएपछि पनि एटीसीहरू एकैछिन त हो भन्दै चियाखाजा खान वा अरू काममा हराउने घटना भइरहन्छन् । यो हदका लापरबाही हुन नदिन उनीहरूले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
निगमका पाइलटहरूले त जहाज र एटीसीबीच संवादमा प्राविधिक रूपमा पनि समस्या हुने गरेको बताए । ‘हामी जहाज उडाइरहेका बेला एटीसीले बोलाइरहेका हुन्छन् । तर, जहाजमा प्रायः सुनिँदैन । फ्रिक्वेन्सी हराउँछ । दोहोरो संवाद नहुनु उडान सुरक्षाका लागि गम्भीर हो,’ एक पाइलटले भने ।
निगमका पाइलटहरूका अनुसार पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि प्राविधिक सुधारमा व्यवस्थापनले वास्तै गरेको छैन । उनीहरूले भने, ‘टावर र जहाजबीच संवाद गराउने भीएचएफ रेडियो सेट नै धेरै पुरानो भयो । जहाज भुइँमा छँदा टावरसँग राम्रै संवाद हुन्छ । तर, आकाशमा पुगेपछि संवाद अवरुद्ध हुन्छ । ट्वीनअटरका भीएचएफ सेट मर्मत गरिदिन वा बदल्न धेरै पटक भन्यौं तर, व्यवस्थापनले यसमा ध्यानै दिएको छैन ।’
महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित हवाई सुरक्षा नियमन गर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग पाइलटले भने, ‘जहाजमा रहने लगबुकमा पनि हामीले बारम्बार गुनासो लेखेका छौं, तर व्यवस्थापनले भीएचएफ सेट बदल्ने पैसामा नयाँ जहाज आउँछ भन्छ । अनि हामीले कसलाई गुनासो सुनाउनु ?’ उनीहरूले प्राधिकरणमा पनि लिखित रूपमै उजुरी गरेका छन् ।
दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रको उडानका लागि निगमसँग ४० वर्ष पुराना ट्वीनअटर विमान छन् । यी विमानले काठमाडौं र नेपालगन्जबाट पहाडका १६ गन्तव्यमा पालैपालो सातामा एकदेखि चारसम्म उडान गर्छन् । निगमका यी जहाज अधिकांश समय बिग्रेर ‘ग्राउन्डेड’ हुन्छन् । निगमका मार्केटिङ र ग्राउन्ड स्टाफले ‘ओभरलोड कार्गो’ राख्ने गरेको पनि पाइलटहरूको गुनासो छ ।
‘नेपालगन्जबाट हुम्ला, जुम्ला, मुगु, बाजुरा र डोल्पा उडानमा ओभरलोड राख्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ, यो उडानका लागि जोखिमपूर्ण हो,’ पाइलटले उजुरीमा लेखेका छन्, ‘नेपालगन्ज विमानस्थलस्थित निगमको मार्केटिङ शाखाका कर्मचारीले
निगमको केन्द्रीय कार्यालयका अधिकारीहरूसँग मिलेरै बढी सामान राख्छन् । यसमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’

पाइलटहरूले दुर्गमका विमानस्थलमा स्थानीयको भीड लाग्ने गरेको पनि सुनाए । ‘प्रायः पहाडका विमानस्थलमा स्थानीयको भीड लाग्छ, प्रहरीले नियन्त्रण गर्दैन । जहाज पार्किङ गर्नेबित्तिकै मानिसहरूको भीड लाग्छ । कतिपय त जहाजभित्रै आइपुग्छन्,’ एक पाइलटले भने, ‘जहाज वरिपरि आएर भिडियो खिच्ने, टिकटक बनाउने प्रवृत्ति छ । तर, प्रहरी तमासे बन्छ । यो समस्या सबैभन्दा धेरै सिमकोट विमानस्थलमा छ ।’
कतिपय जुनियर पाइलटहरूले आफ्नै कम्पनीबाट पनि पीडित भएको बताए । बेलैमा तलब नपाइने, पाइहाले थोरैमा चित्त बुझाउनुपर्ने, तालिममा भेदभाव हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । जोमसोममा तारा एयरको जहाज दुर्घटनाको प्रसंग जोड्दै पाइलटहरूले भने, ‘कोपाइलटको भूमिकामा हुने जुनियरहरूलाई पनि ६/६ महिनामा तालिम र जाँचमा पठाउनुपर्छ । क्याप्टेन अप्ठ्यारोमा पर्दा कोपाइलटले सुधार्न सके दुर्घटना कम हुन्छन् । तर, त्यसका लागि योग्य बनाउने तालिमको अवसर कम छ ।’ जोमसोम उडानमा दुर्घटनामा परेको ताराको जहाजमा फ्रेस ट्रेनी कोपाइलट थिए । काठमाडौंसहित देशभर ५२ विमानस्थल छन् ।
यीमध्ये १९ वटा बन्द छन् । चालु ३३ मध्ये २० विमानस्थल दुर्गम तथा हिमाली भेगमा छन् ।
पश्चिमको बझाङ, बाजुरादेखि हुम्ला, जुम्ला, मुगु, मुस्ताङ, रामेछाप हँॅदै पूर्वमा सोलु र ताप्लेजुङसम्म फैलिएका यी विमानस्थलमा अहिले सीता, तारा, निगम र समिट एयरका १९ सिटे साना १३ वटा वायुयानले व्यावसायिक र चार्टर उडान गर्दै आएका छन् । यी विमानका लागि ३६ जना जुनियर पाइलट छन्, उनीहरूमध्ये ३ जना महिला हुन् ।

(काठमाडौं)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले करिब तीन वर्षसम्म दोहोरो राहदानी बोकेको पुष्टि भए पनि उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्नुपर्ने कारण के हो ? सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण मागेको छ । अमेरिकी राहदानी बोकेर गैरपर्यटक भिसामा नेपाल आएका बेला रविले ‘म नेपाली नागरिक हुँ’ भनेर २०७२ जेठ १३ मा नेपालको राहदानी लिएका थिए । विवादपछि २०७५ जेठ ४ मा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेको घोषणा गरेका थिए ।
अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता गुमाएका रविले फेरि नेपालको नागरिकता नलिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, पार्टी सभापति र साधारण सदस्यतासमेत खारेज गरिदिएको थियो । गत माघ १३ मा भएको फैसलापछि उनले प्रक्रिया पूरा गरी नेपालको नागरिकता लिएका छन् । तर, तीन वर्षसम्म दोहोरो राहदानी बोकेको विषयमा मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भन्ने विवाद सर्वोच्च पुगेको छ ।
सांसदको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा फैसला दिँदै सर्वोच्चले राहदानीसम्बन्धी मामिलामा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको उल्लेख थियो । तर पछि प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेका थिए ।
राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी कसुर फौजदारी भएकाले मुद्दा चलाउने कर्तव्य र अधिकार सरकारसँग हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा विश्वासको मत लिने दिन ६ चैतमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रविविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने निर्णय गरेका थिए । यसका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उठाएको फाइल उच्च हुँदै ३६ घण्टामै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेर निर्णय भएको थियो । यो निर्णयसँगै रास्वपाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयको हवाला दिँदै महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी गरेको निर्णयमाथि सर्वोच्चले प्रश्न गरेको हो ।
अधिवक्ता युवराज पौडेलले महान्यायाधिवक्ता पोखरेल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, अध्यागमन विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, निर्वाचन आयोग र रवि लामिछानेलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायत विपक्षीलाई बाटोको म्यादबाहेक आदेश प्राप्त भएको मितिले
१५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएका लामिछानेले राज्यलाई झूटो विवरण दिएर राहदानी लिएको जिकिर गरेका थिए । ‘अमेरिकी नागरिक भएका बेला उहाँले नेपालको राहदानी लिनुभयो । राहदानी लिन फाराम भर्दा आफू नेपाली नागरिक हुँ भन्नुभएको छ,’ भण्डारीको तर्क थियो, ‘नेपाली नागरिक हुँ भनेर झूटा, गलत सूचना दिएर नेपालको राहदानी प्राप्त गर्नुभयो । राहदानी ऐन २०२४ को दफा ५ तथा राहदानी ऐन २०७६ ले झूटा सूचना दिएर राहदानी प्राप्त गर्नुलाई कसुर मानेको छ । त्यसैले तथ्यगत रूपमा नै स्थापित भएको, प्रमाणले स्थापित गरेको कुरालाई महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने भन्न मिल्दैन, पाइँदैन । महान्यायाधिवक्ताको निर्णय खारेज हुनुपर्छ ।’
रविले नेपालको राहदानी लिएका बेला प्रचलित राहदानी ऐन २०२४ को दफा ५ मा ‘जानीजानी झूटा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने’ भनिएको छ । यस्तै, राहदानी ऐन २०७६ को दफा २२ मा झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे ‘कसुर गर्नेलाई दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था छ ।
अदालतमा बहसमा रविले अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट परित्याग गरेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो । अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्यागेको निस्सामाथि प्रश्न उठेपछि नागरिकता पुनः प्राप्तिका क्रममा माघ १५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेका कागजात झिकाउनसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । ‘प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं जहाँ भए पनि झिकाइ नियमानुसार पेस गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्चले नागरिकताका सम्बन्धमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा रविले २०५० फागुन १० मा वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएको र सोही नागरिकताका आधारमा राहदानी लिई अमेरिका गएको, त्यहाँ स्थायी बसोबास अनुमति पाएको र अमेरिकी कानुनबमोजिम शपथ लिई २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता पाएको उल्लेख छ । अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएका बखत रविले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी २०७२ जेठ १३ (सन् २०१५ मे २७) मा नेपालको राहदानी लिएको तथ्य सर्वोच्चको माघ १३ को फैसलामै उल्लेख छ ।
अमेरिकी नागरिकता र राहदानी २०७५ जेठ ४ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएको र सोही साल असार १४ मा अमेरिकी नागरिकता परित्यागसम्बन्धी स्वीकृति दिएको देखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

(काठमाडौं)
धानको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ गरेको सरकारले धान खरिदमा पनि झेल गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा किसानको सवा ३ लाख टन धान किन्ने लक्ष्य राखेको सरकारले १० प्रतिशत मात्रै खरिद गरेको छ । खरिद गरिएको धान उत्पादनका हिसाबले ०.६४ प्रतिशत मात्रै हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन धान उत्पादन भएको थियो । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जम्मा १३ हजार ४ सय ३४ टन र कृषि मन्त्रालयले सहकारीमार्फत २२ हजार टन मात्रै खरिद गरेका छन् ।
जानकारका अनुसार सरकारले किसानका नाममा धेरैजसो ठाउँमा व्यापारीबाटै धान खरिद गरेको छ । ‘रोपाइँ हुनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्नेमा धान बाली आधा बिक्री भइसकेपछि मूल्य तोकियो । खरिद गर्ने बेला थोरै किनेर सरकारले झुक्याएको छ,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महांसघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘खरिद गर्ने क्रममा पनि किसानभन्दा व्यापारीबाटै किनिएको छ ।’
ढिलो गरी तोकिएको समर्थन मूल्य, त्यसमा पनि सरकारले समयमै धान खरिद नगर्दा किसानले व्यापारीलाई बिक्री गरिसकेका थिए । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले डिपोबाट मात्र खरिद गर्दा समर्थन मूल्यमा व्यापारीकै रजाइँ भएको महासंघको भनाइ छ ।
‘धानको समर्थन मूल्य कात्तिक १६ गते तोकियो, त्यस बेला अधिकांश किसानले धान बेचिसकेका थिए । खाद्यले आफ्ना डिपोबाट मात्रै खरिद गर्दा किसानहरू त्यहाँसम्म पुग्न सकेनन्,’ अधिकारीले भने, ‘अन्ततः धान व्यापारीबाटै किन्ने हो । कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यापारीबाटै खरिद हुन्छ । नियामक निकायले तत्काल अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।’

कात्तिक १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७९/८० का लागि मोटा धानको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल २९ सय ६७ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३१ सय २८ रुपैयाँ तोकेको छ । मूल्य पोहोरको तुलनामा प्रतिक्विन्टल २ सय २६ रुपैयाँसम्म बढी हो । तर, स्थानीयले प्रतिक्विन्टल २२ सय रुपैयाँदेखि २४ सय रुपैयाँमा धमाधाम बिक्री गरेका थिए । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसान लाभान्वित हुन सकेन ।
सरकारी तवरबाट धान खरिदमा ढिलाइ भएपछि नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले मंसिरमा विरोधसमेत गरेका थिए । यी दुई संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरेरै धर्ना दिने र तत्काल खरिद नभए डिपोहरूमा ताल्चा लगाउने जनाएका थिए । उनीहरूले माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । खाद्य कम्पनीको शाखा कार्यालयमा धर्ना र तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । त्यसपश्चात् धान किन्न तातेको सरकारले खरिद लक्ष्य भने भेटाएन । धान किनेर किसानलाई लाभ पुर्‍याउने भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले ३० हजार २ सय टन धान किन्ने निर्णय गरेको थियो । धान किन्न ९८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा व्यवस्थापनले खरिद गर्न इन्कार गर्‍यो । व्यवस्थापनले परिमाण घटाएर २१ हजार ४ सय टनमा झारिदियो । तर उक्त परिमाणसमेत किनेन ।
कम्पनीका नायब कार्यकारी अधिकृत श्रीमणिराज खनालले धान खरिदका लागि खाद्यका सबै डिपोहरू खुला गरिएको उनले बताए । ‘सरकारले तोकेको मूल्यमा खरिद गर्न खाद्यको गुणस्तरभित्र रहेर डिपो खुला गरेका थियौं, बिक्री गर्न आउने किसानको धान खरिद भएको छ,’ उनले भने, ‘तर बजारबाट बाहिर गएको हुन सक्छ, त्यही भएर धेरै किसान आएनन् ।’
खाद्यले ११ जिल्लाबाट धान खरिद गर्ने जनाए पनि सबै जिल्लाबाट खरिद गर्न सकेन । सबैभन्दा बढी धनगढीबाट ३ हजार १३ टन, राजापुरबाट ३ हजार २ टन, लहानबाट २४ सय ५१ टनलगायत जिल्लाबाट धान किनेको छ । ‘जनकपुर, भैरहवा, जुम्लाबाट किन्न सकेनौं । खरिद प्वाइन्ट एउटा मात्रै हुँदा लक्ष्य भेटाउनै सकिँदैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘खरिद प्वाइन्ट कार्यालय बाहिर पनि विस्तार गर्न सके सुधार हुन्थ्यो ।’ खाद्यले जुम्लाबाट ३ सय टन मार्सी खरिद गर्ने लक्ष्य थियो ।
कृषि मन्त्रालयले सहकारीमार्फत ३ लाख टन धान खरिद गर्ने जनाएको थियो । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँका दरले व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउन ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसका लागि ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ मार्फत अनुदान दिनेसमेत व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदका लागि छिट्टै सूचना प्रकाशन गरिए पनि खरिदमा प्रभावकारी भएन ।

(वीरगन्ज)

शिरमा राजस्थानी टोपी । सेतै फुलेका बाक्ला जुँगा । धपक्क बलेको अनुहारको ठूलो तस्बिर वीरगन्जको कैलाश होटलदेखि घडिअर्वातर्फ जाने सडकको बायाँतर्फको एकतले घरमा राखिएको छ । हँसिलो अनुहारको त्यो तस्बिर राखिएकै घरमा वीरगन्जको चर्चित ‘बब्लु टी’ सञ्चालनमा छ । करिब २८ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको यो चिया पसल अहिले वीरगन्जमा पुराना स्वाद दिने ठाउँ खोज्नेको रोजाइमा पर्छ । रामनिवास शर्माका जेठो छोराको नाम हो बब्लु । बाबुले छोराको नाममा चौकी (खाट) माथि स्टोभ राखेर चिया पसल सुरु गरेका हुन् ।
‘पहिलो दिन त एक पोको दूधको चिया पनि खपत भएन,’ ७७ वर्षीय शर्मा सम्झन्छन्, ‘अहिले त कति बिक्री हुन्छ, त्यसको लिमिट नै छैन ।’ जीवनयापनका सिलसिलामा अनेकन कामको अनुभव बटुलेका शर्माले २०५१ सालतिर वीरगन्जमा चिया पसल गर्ने निधो गरेका थिए । भारत राजस्थानको झुझुनु निवासी शर्माले त्यसअघि हरियाणा र नेपालको हेटौंडा, काठमाडौं र वीरगन्जको सीमावर्ती सहर रक्सौलमा अनेकन काम गरेका थिए ।
कस्तो भए चियाको स्वाद ग्राहकको जिब्रोमै बस्छ भनेर पारंगत हुनुअघि रामनिवासले अनेकन दुःखका काममा हात हालेका थिए । ९ कक्षामा २ पटक फेल भएपछि उनी घरबाट भागेर हरियाणा पुगेका थिए । त्यहाँ ७ रुपैयाँ प्रतिमहिनामा एउटा आँटा मिलमा काम गरे । ‘६/७ महिना काम गरेपछि उनलाई भाइले उडिसा लगेको थियो । त्यहाँ मट्टीतेलको पसल खोलेका थियौं,’ शर्माले भने, ‘मट्टीतेल कारोबार नजमेपछि केही महिनापछि ठूलो दाइले नेपालको
हेटौंडा ल्याए ।’
हेटौंडाको टेलरिङ कपडा उद्योगमा काम थालेकै बेला उनको विवाह सीमावर्ती बजार रक्सौलमा भइसकेको थियो । हेटौंडाबाट उनी फेरि राजस्थान नै फर्किए र परिवारमा अनवन बढेपछि उनी रक्सौलस्थित ससुराली आए । त्यहाँको ब्लक रोडमा उनले आफ्नै होटल सञ्चालनमा ल्याए । तर, घाटाको व्यापारले उनी अडिन सकेनन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा सामानको ओसारपोसार र भारु सटहीको काम थाले । तर यसमा पनि घाटाले नै पछ्याइरह्यो । त्यसपछि उनी वीरगन्ज आए र चिया पसल सुरु गरे । त्यसपछि भने उनलाई अनेकतिर चहार्न परेन ।
उनले जतिबेला चिया बेच्न सुरु गरेका थिए, त्यतिबेला वीरगन्जमा पसलमा आएर चिया खाने चलन थिएन । भीडभाड हुने चोक/ठाउँमा चिया पिउने चलन थियो । त्यसैले उनी केतलीमा चिया बोकेर बढी भीडभाड हुने भन्सार, घण्टाघर, बसपार्क, माईस्थानलगायतका चोक पुग्थे । चिया पसलमा आएर चिया नखाने ग्राहकको शैलीका कारण उनी केतलीमा चिया राखेर भीडभाड भएतिर पुग्थे । यसरी ६ महिना चिया बेचेपछि उनका ग्राहक पसलमै आउन थाले ।
उनको चियाका पारखी बढ्दै गए । खोजीखोजी चिया पिउने बढेपछि ती भीडको ग्राहकलाई उनले पसलसम्म तानेर ल्याए । र, आफ्नो तस्बिरसहित बोर्ड टाँगे । अनि सुरु भयो– बास्नादार कडक चियाको यात्रा । उनको चिया यात्रामा केही कुरा उस्तै छन् । चियाको स्वाद अनि उही मट्का । फरक यत्ति हो, पहिले मट्का हातैले बन्थे । अहिले मेसिनले । अर्को कुरा पनि फरक छ, पहिले उनी बिहानदेखि साँझसम्म आफैं कस्सिन्थे । अहिले त हुर्किसकेका दुई छोराले उनलाई चिया दोकानमा सघाउन थालेका छन् ।
उनको चियाको पारखी हरेक उमेर समूहका छन् । चिया पारखी बिहान ६ बजेदेखि दोकानअघि आइसक्छन् । दिउँसो केहीबेर भीड पातलिए जस्तो देखिन्छ । तर बेलुका फेरि बढिहाल्छ । दैनिक ६० देखि ८० लिटरसम्म दूधको चिया बेच्ने रामनिवास आफ्नो कर्मबाट प्रसन्न देखिन्छन् । २८ वर्षदेखि उनी वीरगन्जको एउटा चोकमा चियाको बास्ना फैलाएर यहाँको परिवर्तन र गति नियालिरहेका छन् । ‘पहिले र अहिलेको वीगन्जमा धेरै अन्तर छ,’ उनले भने, ‘मान्छेहरूले पैसा धेरै कमाए, रोड र ठूला बिल्डिङ पनि बने । तर, व्यवहार र विचार पहिला जुन थियो, त्यो अब छैन ।’
वीरगन्ज निवासी लेखक चन्द्रकिशोर पछिल्लो समय परिकार व्यवसायमा वीरगन्जलाई बब्लु टीले जोगाइदिएको बताउँछन् । ‘बिहानदेखि साँझसम्म त्यहाँ हरेक वर्ग र तप्काका मान्छेको जमघट हुने गर्दछ,’ चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘बाहिरबाट आएका साथीलाई जाऔं मट्का चिया खान भन्न पाइएको छ । यहाँको तारे होटलमा बस्ने पनि बिहान वा साँझ अनुकूल मिलेको समयमा पैदलै त्यहाँ पुगेर माटोको भाडामा चियाको चुस्की लिन्छन् ।’
चन्द्रकिशोरका अनुसार वीरगन्ज गाउँहरूको महानगर हो । यहाँ केही पुराना गाउँ छन् । यो सहर हुनुभन्दा अगाडि केही बस्ती थिए । ती अझै पनि छन् । ती बस्तीका आफ्नै विशेषता थिए । केही विशेषता अझै जोगिएका छन् । जब यो सहरले वीरगन्ज नाम धारण गर्‍यो, धेरै गाउँ समाहित भयो । नगवा, मुर्ली, लक्ष्मनवा, घडिअर्वा, पिप्रा, छपकैया पुराना बस्ती हुन् । यही गाउँ सम्पन्न पनि थिए । गाउँहरू मिलेर जब सहर भयो, सहरलाई चिनाउने केही पात्रहरू हुन्छन् । केही व्यवसाय हुन्छन् ।
िि
िवीरगन्जलाई एक समय ताप्केले चिनाउँथ्यो । कुनै समय वीरगन्जको ताप्के मसहुर थियो । माईस्थानमा चिउरा–दहीको कारोबार हुन्थ्यो । चोकको दक्षिण पश्चिम कुनामै दही–चिउराको पसल थियो । ७३ वर्षीय भरत साह कानु २०२२ सालदेखि दही–चिउराको कारोबारमा छन् । माईस्थान चोकमा रहेको आफ्नो दाजुको पसलमा उनले १३ सालसम्म काम गरे । २०३५ सालपछि भने उनले आफ्नै दही–चिउराको पसल थापे । उनका अनुसार सुरुमा देहातबाटै दूध आउँथ्यो । पछि हेटौंडाबाट पनि आउन थाल्यो । ‘गाउँ देहातबाट दूध खरिद गरी आफैंले दही जमाउँथे,’ भरत भन्छन्, ‘त्यसबेला ३ रुपैयाँ प्रतिकेजी बिक्री हुने दही अहिले १ सय ६० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ ।’
माईस्थान चोकदेखि गहवामाई मन्दिर जाने क्रममा बायाँपट्टि छ, भरत दही एन्ड स्वीट्स पसल । अस्वस्थताका कारण भरत अहिले पसलमा नियमित बस्दैनन् । तर पनि उनले पुरानै दहीको स्वाद कायमै राखेका छन् । उनका अनुसार पहिले दही खान आउने अधिकांशले घरबाटै भुजा/चिउरा लिएर आउँथे । ‘मोग्लानको पत्तामा भुजा र दही राखेर खान्थे । सहरभन्दा पनि देहातका मान्छेले त्यसबेला बढी दही खान्थे,’ भरत विगत सम्झिँदै भन्छन्, ‘अहिले त सहरका बासिन्दा पनि दहीका सौखिन भएका छन् ।’ जाडो महिनाभन्दा गर्मीमा दहीको खपत बढी हुने गरेको उनले बताए । दही–चिउरा खान आउने ग्राहकलाई दही तौलेर चिउरा र खुर्सानी प्लेटमा राखेर पस्किने गरिन्छ । दही–चिउराकै कारोबार फैलिएर अहिले भरतले मिठाई र कपडाको व्यवसाय पनि विस्तार गरेका छन् । ‘शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारमा धेरै विकास भएको छ,’ उनले वीरगन्जको बदलाव सम्झिँदै सुनाए, ‘पहिले धेरैले पढ्न रुचाउँदैनथे, गहवामाईको मन्दिर पनि यो स्वरूपमा थिएन ।’
िि
िवीरगन्जका चोक गल्लीका दसौं वर्षदेखि अनेकन स्वादका परिकार बेच्नेहरूले यो सहरको मौलिक स्वादलाई कायम राख्ने प्रयास गरेका छन् । तिनैमध्येको एक हो, आदर्शनगरमा मुख्य सडकमा सर्राफ मार्केट अगाडिको गल्लीमा रहेको बनारसी पान पसल । पसल सञ्चालक सुरेश चौरसियाका अनुसार करिब ६५ वर्ष अगाडि उनका हजुरबुबा जंगीलाल चौरसियाले पान व्यवसाय सुरु गरेका थिए । हजुरबुबापछि उनका बुबा लक्ष्मीचन्द चौरसियाले पान व्यवसाय अगाडि बढाए । ‘बुबा हुँदा उनकै छेउमा बसेर सहयोगीको काम गर्थे,’ उनले भने, ‘बुबा बितेको १० वर्ष भयो । अहिले एक्लैले व्यवसाय हेर्ने गरेको छु । छोरा बाहिर काम गर्छन् ।’
सुरेशले बुबाबाटै पानको पातमा विभिन्न मसला मिलाएर राख्न सिकेका थिए । आदर्शनगर क्षेत्रमा रहेको उनको पसलमा विभिन्न वर्ग र समुदायका पानका पारखी आउने गरेका छन् । ‘अहिले त व्यापारमा मन्दी चलिरहेको छ,’ सुरेश भन्छन्, ‘तीन पुस्तादेखिको चलिआएको व्यवसाय अहिले खस्किँदो छ ।’ व्यापार चलेका बेलामा दिनमा सय खिल्लीभन्दा बढी पान बिक्री हुने गरेको उनले सुनाए । उनको पसलमा मगही, मीठा, बनारसी पत्तामा पान उपलब्ध छन् । हजुरबुबाको पालादेखि चल्दै आएको व्यवसायी उनीपछि सम्हाल्ने कोही पनि छैनन् । ‘छोराहरू बाहिर काम गर्छन्,’ उनले भने, ‘यो व्यवसाय धान्ने मपछि परिवारमा कोही पनि छैनन् ।’
िि
िवीरगन्ज आइराख्नेलाई थाहै होला, भुजा–पकौडाको स्वाद । अदालत रोड र पुरानो बसपार्क पश्चिमपट्टि पाउने भुजा–पकौडा खानेको भीड सधैं देखिन्छ । रेडक्रस अगाडिको पकौडाका पसल सञ्चालक ७५ वर्षीय सुरेन्द्रप्रसाद कानु २०१६ सालदेखि यो पेसामा छन् । यसअघि विर्ता, लोहारपट्टी चोक, गीता मन्दिर, मुर्ली चोक, बसपार्कलगायत एक दर्जन ठाउँमा उनले पसल सञ्चालन गरिसकेका छन् । दिनको ४ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको कानु बताउँछन् ।
पुरानो बसपार्कको पश्चिमपट्टि भुजा–पकौडा बिक्री गर्दै आएका बद्रीजी विगत २५ वर्षदेखि यो पेसामा छन् । वीरगन्ज–३ प्रगतिनगरका किरण कटवाल दिउँसोको खाजा प्रायःजसो उनकै पसलमा पुग्छन् । ‘बद्रीजीको पकौडाको स्वादले तान्छ,’ कटवाल भन्छन्, ‘५० रुपैयाँमा भरपेट खान पाइन्छ ।’ आदर्शनगरमै रहेको एक वित्तीय संस्थामा काम गर्ने आशिष पटेलको पनि खाजामा पहिलो रोजाइ बद्रीजीकै भुजा–पकौडा पर्ने गरेको छ । वीरगन्जमा एकताका सेकुवाका लागि गीता मन्दिर रोडका पसल चर्चित थिए । तर, अहिले सहरको धेरै ठाउँमा सेकुवा पसल खुलेका छन् । एक दशकअगाडि रौतहटको कटहरियाबाट आएको मट्का मासुको ब्रान्डिङ यहाँको पानीट्यांकी क्षेत्रमा भएको थियो । पछिल्ला ६/७ वर्षयता भने वीरगन्जमा मटका मासुको स्वाद फैलिन थालेको छ ।
विगतमा सेकुवाको स्वादमा रमाएको सहरलाई कटहरियाको मटका मासुले फरक स्वादको अनुभूति दिएको छ । ‘बाहिरबाट आएका साथीभाइ वा आफन्तलाई वीरगन्जमा पनि मट्का मासु पाइन्छ भनेर स्वाद फेर्न पाएका छौं,’ वीरगन्ज–१२ का रामेश्वर तिवारी भन्छन्, ‘मासु खान सौखिनहरूका लागि कटहरियाको मट्का मासुले स्वाद थपिदिएको छ ।’
एकताका वीरगन्जमा मान्छे बगेडीको स्वाद लिन पनि आउँथे । गीता मन्दिर–माईस्थान रोडमा सञ्चालनमा रहेको लक्ष्मी सेकुवाका सञ्चालक धिरेन श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समय बगेडी खानेहरूको संख्या घट्दो छ । ‘अहिले बगेडीको खपत घटेको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हप्तामा सय वटा पनि बिक्री हुन गाह्रो छ ।’
वीरगन्जमा अर्को स्वाद लस्सी पनि हो । यहाँका गर्मी काट्न धेरैले यसको स्वाद लिन्छन् तर लस्सीको कारोबारमा कोही जम्न सकेको देखिँदैन । माईस्थान चोकबाट आदर्शनगरतर्फ जाने क्रममा बायाँपट्टि भगवती मेडिकलको छेउमा माखन, मिश्री स्पेसल लस्सीको पसल छ । वीरगन्जमा अरू ३ वटा लस्सी पसलहरू सञ्चालनमा छन् । तर, माईस्थान चोक अगाडि मेडिकल हलको छेउमा त्रिपुरी कुशवाहले सञ्चालनमा ल्याएको लस्सी पसल जसरी चलेका छैनन् । गर्मीको सिजनमा दैनिक करिब २ सय ग्लास लस्सी बिक्री हुने गरेको कुशवाह बताउँछन् ।
उनले लस्सीमा काजु, किसमिस, खोवा, मलाई, बरफ मिसाएर ग्राहकलाई बिक्री गर्छन् । ‘विगत १६ वर्षदेखि उनी यो पेसामा छन् । पहिले सिसाको गिलासमा लस्सी दिन्थे,’ कुशवाह भन्छन्, ‘स्वादमा कुनै परिवर्तन त आएको छैन, तर, सिसाको गिलासको ठाउँ अहिले प्लास्टिक गिलासले लिएको छ ।’ लस्सी खान आउने ग्राहक बस्नका लागि केही थान मात्र कुर्सी राखिएका छन् । गर्मीमा भीड हुँदा अधिकांश उभिएर लस्सी पिउने गरेको उनले बताए ।
कुनै जमानामा वीरगन्जमा हिमाञ्चल केबिन र अमृत केबिन आमनेसामने थिए । सम्भ्रान्तहरू त्यहाँ गएर खाजा खान्थे । ४० को दशकमा त्यो ब्रान्डेड थियो । काठमाडौंको राजकर्णिकार परिवार वीरगन्ज बसाइँ सर्दा विसं २०१० सालमा हिमाञ्चल केबिन सञ्चालनमा ल्याएका थिए । पछिल्लो समय हिमाञ्चल केबिन सञ्चालन गर्दै आएका विजय राजकर्णिकारलगायत परिवारका तीन जनाको मृत्यु कोरोना संक्रमणले भएपछि परिवार अहिले काठमाडौं पलायन भएको छ । हिमाञ्चल केबिन सञ्चालनमा रहेको घरलगायतका अन्य सम्पत्ति बिक्री गरी परिवारका अन्य सदस्यले वीरगन्ज छाडेका छन् । अमृत केबिन अहिले वीरगन्जको लिंक रोडमा सञ्चालनमा रहेको छ । कारोबार विगत जस्तो नरहेको सञ्चालक बताउँछन् । ४० को दशकमा वीरगन्जमा सम्भ्रान्तहरू मःम, चाउमिन खान हिमाञ्चल केबिन पुग्थे । तर अब यो त सम्झना मात्रै भइसक्यो ।
वीरगन्जलाई पछिल्लो समय सातु, भुजा–पकौडा र चिया पसलले चिनाउने काम गरेका छन् । गर्मीमा सातु खाने प्रशस्त हुन्छन् । यहाँको २ नम्बर रोड, ६ नम्बर गेट अगाडि, माईस्थान मन्दिर वरिपरि, मकालु होटल अगाडि सत्तुका राम्रा पसल खुलेका छन् । वीरगन्जको रानीघाटमा विगत २६ वर्षदेखि सत्तुको व्यापार गर्दै आएका गुड्डु गुप्ताका अनुसार सुरुमा व्यापार थाल्दा विर्ता, गीता मन्दिर रोड र घण्टाघरमा मात्र सत्तु बिक्री हुने गरेको थियो । सत्तुको व्यापार विगतमा राम्रो हुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘बजारको मान्छे पनि पसलमा सत्तु खान आउँथे,’ उनले भने, ‘अहिले त ठाउँ–ठाउँमा नयाँ पसल खुलेका छन् ।’
पछिल्लो समय बढ्दो बेरोजगारीका कारण हरेक चोक र गल्लीमा सत्तु बिक्री हुन थालेको उनी बताउँछन् । कतिपयले साइकल र ठेलामा समेत घुमाएर सत्तु बिक्री गर्न थालेका छन् । ‘विशेष गरी गर्मीमा सत्तुको सेवन गर्नेको भीड लाग्छ,’ गुप्ता भन्छन्, ‘बिहानको समयमा सातु खाने बढी हुन्छन् ।’ ग्राहक घटे पनि पेसा छाड्ने अवस्था नरहेको गुप्ताले सुनाए । ‘यो कामबाहेक अन्य इलम छैन,’ उनले भने, ‘जसरी पनि खर्च धानेको छ ।’
वीरगन्ज अनेकन स्वादको सहर पनि हो । तर बदलिँदो सहरमा कैयन् स्वादहरू समय क्रममा हराएर गए । लेखक चन्द्रकिशोरका अनुसार जसरी नेपालगन्ज रावडीका लागि प्रख्यात छ, यहाँ त्यस्तो कुनै परिकार छैन, जसलाई वीरगन्जको मात्र भन्न सकियोस् । जसमा वीरगन्जकै विशेषता होस् । उनले सहरको स्वाद दुई प्रकारले कायम हुने बताए । एक, पुराना गाउँहरू, जसका केही मौलिक परिकार हुन् । जस्तो कि, काठमाडौंमा जुजु धौ । सहर महानगर भइसके पनि जुजु धौ बाँचेकै छ । उनले वीरगन्जसँग त्यस्तो मौलिक स्वाद नभएको बताए । उनले भने, ‘भोजपुरी समाजको दुधपुवा एकदम पावरफुल खाना हो,’ उनले भने, ‘तर, यहाँको कुनै पनि होटलमा त्यो परिकार पाइँदैन । गाउँको विशेषता भएको जुन परिकार थियो, त्यसलाई यहाँका आधुनिक व्यवसायीले जोड्न सकेनन् । मार्केटिङ गरिदिएनन् ।’

(पेरिस)
खाडीको तातो मौसममा वर्षौं बिताएर मनग्गे पैसा कमाउने लोभमा युरोपको क्रोएसिया हान्निएका नेपाली यतिखेर थप मारमा छन् । कतार, दुबई, मलेसिया र साउदी अरबमा कमाएको ५–७ लाख खर्चेर युरोपमा सुख पाउने, दाम कमाउने भन्दै आएका नेपालीले झन् सास्ती ब्यहोर्नुपरेको छ । ती नेपाली क्रोएसिया आएर फेरि अवैध बाटो हुँदै पोर्चुगल भागिरहेका छन् ।
नेपाली, भारतीय, पाकिस्तानी र बंगाली दलालहरूलाई लाखौं तिरेर भाग्ने क्रममा कतिको अंगभंग भएको छ । केहीले पटक–पटक जेलनेल भोगेका छन् । कतिपयको हातमा दाम त के पासपोर्टसम्म छैन । दाम कमाउन भन्दै आएका कतिपयले काम गर्न भनेर आएको कम्पनीको सम्पर्कमा समेत नपुगी विमानस्थलबाटै फरार हुनुपरेको छ । क्रोएसियाको पहाडी जिल्ला माकारास्कामा काम गर्दै आएका धरानका प्रताप तामाङसहित २४ जनाको टोली सन् २०११ को फेब्रुअरीमा क्रोएसिया आएको थियो । तर, तीन जनाबाहेक क्रोएसियाबाट ती अन्य मुलुक मूलतः पोर्चुगलतिर भागिसकेका छन् ।
‘हामी २४ जना थियौं । तीन जना छौं, बाँकी भागिसके,’ तामाङ भन्छन् । उनको भनाइमा नेपाल वा खाडीबाट ल्याउँदा एजेन्टले भनेको काम नदिने, फरक काम लगाउने गर्छन् । नजानेको काम गर्नुपर्दा कम्पनीले कि निकाला गरिदिन्छ कि भने मानसिक यातना र तनाव दिन्छ । त्यस्ता कतिपय नेपाली त्यही तनाव सहन नसकेर पनि अरू देशतिर भाग्छन् । क्रोएसिया आएका आधाभन्दा बढी पोर्चुगलमै पुगेका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य रातो पासपोर्ट बनाउने भनेर जान्छन् । क्रोएसियाबाट पोर्चुगल गएकाहरूले दुई तीन महिना काम गरे । बाँकी समय बसेको बस्यै भए । कमाउन आएका तिनले उल्टो नेपालबाट खर्च मगाउँदै बस्ने खाने गर्नुपर्‍यो । ‘पोर्चुगलको कार्ड बनाएर भविष्य बनाउने भन्दै गए साथीहरू । वर्तमान नै बिगारेर भविष्य कहिले बनाउने ? मान्छेको कम बिजोग छ पोर्चुगलमा ? वर्तमान नै बिग्रिएपछि भविष्य कहीं बन्छ ?,’ प्रताप तामाङ भन्छन् ।
क्रोएसिया आइपुग्ने अधिकांश नेपालीले गर्ने काम भवन निर्माण, बेकरी, होटेल रेस्टुरेन्ट, चाउचाउ कारखाना, प्याकिङ र खेती किसानीमा हुन् । अहिले साउदी अरब, कतार बसेका नेपाली धेरै आइरहेका छन् । उता काम गरेको दुई/चार लाख पनि हुन्छ तीसित । साउदी, कतारमा काम गरेको पैसा झार्ने कोसिस गर्छ दलालले । युरोप छिर्न मात्रै पाए हुन्छ भनेर लोभ्याउँछन् । पाँच–सात वर्ष खाडी बसेपछि एक पटक युरोप जाउँ न त, हेरौं । पैसो पनि कमाइ भन्ने हुन्छ तिनलाई । छिर्न मात्रै पाए हुन्छ भनेर दलाल–एजेन्टहरूले लोभ्याइदिन्छन् । ‘अरबमा दिक्क भएका हुन्छन् नेपालीहरू । युरोप हो नि, युरोप छिर्न पाए सबै थोक मिल्छ भन्ने हुन्छ,’ तामाङ भन्छन्, ‘दलालले बोलेको सम्झिन्छु । यस्तो मिठो भलादमी बोल्छ कि यो भिसा पनि किन छिटो आउँदैन, आइहालेर, गइहाल्न पाए हुन्थ्यो नि भन्ने बनाउँछ ।’
क्रोएसिया आएर पोर्चुगल पुगेकी म्याग्दीकी केशरी मानन्धरको भनाइ पनि तामाङसित मिल्दो छ । उनको भनाइमा कतिपय नेपाली त क्रोएसिया आउनासाथ आएको कम्पनीमा मुखसमेत नदेखाई अर्को देशतिर भागिहाल्छन् । क्रोएसिया आएको तीन दिनमा काम सुरु हुने भए त्यो पहिले नै बुझ्छन् । त्यो तीन दिनमै अन्त सम्पर्क गरेर हिँडिहाल्छन् । यहाँ आएपछि बल्ल सिजनल रैछ भन्ने थाहा पाउँछन् । किनकि क्रोएसिया ल्याउँदा भिसामा छाप मात्रै हुन्छ । एग्रिमेन्ट गराउने बेला एजेन्टले काम गर्ने घण्टा, तलब, समय सबै देखाउँदैन । क्रोएसिया आएपछि त कम्पनीले भन्छ । क्रोएसियाबाट भिसाका लागि सिफारिस पठाउने र नेपालको एजेन्टबीच कुरा भएर देखाउँदैनन् ।
‘उताको नेपालीले क्रोएसिया गएपछि केही न केही उपाय लागिहाल्छ भन्ने सोच्छन् । आउने नेपाली पनि उड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् र कति घण्टा काम, बस्ने कहाँ, अधिकार के हो र बिमा छ कि छैन केही सोच्दैनन् । खालि उड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् । यता आएपछि दुःख भोग्नुपर्छ,’ मानन्धर भन्छिन् ।
क्रोएसियाको दूतावास नेपालमा नभएकाले भिसाको प्रक्रियाका लागि दिल्लीस्थित दूतावास धाउनुपर्छ । आफ्नै तरिकाले भारतमा भिसा लिन गए सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पाँच लाख पनि लाग्दैन । तर अहिले नेपाली एजेन्टले १०/११ लाखसम्म लिने गरेका छन् । गोरखाको अजिरकोटका एक युवक क्रोएसियाको राजधानी जाग्रिभबाट ४० किमि परको जेरिनामा काम गर्छन् । उनी करिब आठ महिनाअघि क्रोएसिया आएका हुन् । आएपछि क्रोएसियाको मेनपावरका नेपाली एजेन्टले कबुलअनुसारको काम दिएनन् । रकम बुझाउँदा मासिक एक हजार युरो तलब भनेर ल्याए पनि क्रोएसिया आइसकेपछि कम्पनीले घण्टाको दरमा काम लगायो । ‘मलाई मासिक न्यूनतम एक हजार युरो तलब हुन्छ भनेर एनआरएनए क्रोएसियाका एक जना पदाधिकारीले ल्याए । यहाँ आएपछि घण्टाको हिसाबले काम गर्नुपर्छ भने । अन्त जाउँ भाषा र परमिट थिएन । भनेको नमाने नेपाल फिर्ता पठाइदिन्छ भनेपछि बाध्यताले काम गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘खाडीमा हन्डर ठक्कर खाएको हुन्छ । आठ घण्टाको दरले सातै दिन काम गरिहाल्छन् नि भनेर पेल्छन् ।’
कलकारखानाका लागि औजारहरूको फिटिङ गर्ने कम्पनीमा कार्यरत उनीसित धेरै त फिलिपिनी, मलाय, बंगाली, भारतीय छन्, जो कतार, दुबई, साउदीबाटै आएका हुन् । उनीहरूले भने नेपालीहरूले झैं दलाल र एजेन्टलाई लाखौं तिरेका छैनन् । ती मेडिकल टेस्ट, टिकटको खर्च न्यूनतम मात्रै तिरेर आउने गरेका छन् । त्यसका लागि बढीमा एक लाख रुपैयाँ पनि खर्च हुन्न । तर नेपालीहरूले भने दुबईबाट न्यूनतम सात लाख घटी आउन सक्ने अवस्था छैन । नेपालीहरूले क्रोएसियामा फिलिपिनी, भारतीय, बंगालीसित एकै ठाउँमा एउटै काम गर्छन् । तलब समान दिइन्छ । काम एकै प्रकारको, एकै ठाउँमा, एउटै तलब हुँदा उनीहरूले फ्रिमा आउने तर नेपालीले भने ६/७ लाख तिरेर आउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको दुखेसो छ ।
‘हामी जति आउँछौं नेपालीको माध्यमबाट आउँछौं । नेपालीले नेपालीलाई ठग्छ, अरूलाई ठग्न सक्दैन । त्यो पैसा लाग्दैन तर पनि तिरिरहेका छन् । एजेन्सीलाई तिर्नुपर्ने, वर्क परमिट, बिमा जस्ता अनेक नाममा ठग्छन्,’ उनी भन्छन् । क्रोएसिया, युक्रेन, सर्बिया र रोमानिया जस्ता मुलुकले नेपाली कामदार लिन लागेपछि अहिले दुबईमा पनि नेपालका मेनपावर जस्तै छरपस्ट भएका छन् नेपालीका कन्सल्टेन्सी । तिनको काम क्रोएसियाका एजेन्सीसित कनेक्सन गर्ने, कमिसन दिएर नेपाली ओसार्ने हो ।
नेपालका तर्फबाट क्रोएसियाको पर्यटन सद्भावना राजदूत हरिबहादुर तामाङ कोरोनाकालभरि लगभग दुई वर्ष युरोपका सानाठूला सबै देश बन्द हुँदा क्रोएसिया खुला रहेकाले आकर्षण बढेको र धेरै मानिस थुप्रिएको बताउँछन् । क्रोएसियामा नेपालीहरू आउन थालेको भने सन् २०१८ तिरबाटै हो । यो क्रम बढ्दै गएको छ । तामाङ अहिले पनि भारतको नयाँदिल्लीस्थित क्रोएसियाको दूतावासमा ४–५ हजार नेपालीको भिसा आवेदन परेको अनुमान गर्छन् । ‘नेपालीहरू क्रोएसिया आएको आएकै छन्,’ उनले भने ।
क्रोएसिया जाने नेपालीहरू ठगिनुको एउटा प्रमुख कारण प्रहरीको रिपोर्ट पनि हो । क्रोएसिया आउन चाहने व्यक्ति कहीँकतै आपराधिक घटनामा संलग्न छैन भन्ने नेपाल प्रहरीको रिपोर्ट बनाउनुपर्छ । त्यसलाई नेपालको कन्सुलरमा छाप लगाएपछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा लगेर फेरि छाप लगाउनुपर्छ । त्यही रिपोर्ट एजेन्सीलाई दिँदा काम भइरहेकोमा सन् २०२१ को फेब्रुअरीदेखि त्यसलाई फेरि क्रोएसिया दूतावासमा छाप लगाउनुपर्ने नियम लगाइएपछि नेपालीलाई थप झन्झटिलो र खर्चिलोसमेत बन्यो । यसैको फाइदा एजेन्ट र दलालहरूले उठाउन थाले ।
त्यो काम दिल्लीसित नेपाली दूतावासले एकै दिन गरिदिए पनि क्रोएसिया दूतावासले लामो समय लगाइदिन्छ । प्रहरी रिपोर्ट नै कहिलेकाहीं डेढदेखि तीन महिनासम्म लाग्ने भएकाले एजेन्टहरूले खाडी मुलुकका कामदार तान्न थालेका हुन् । खाडीका कामदारहरूको हकमा भने तिनको पुरानै कागजले काम गर्छ । युक्रेन, क्रोएसिया, सर्बियालगायत देशमा अदक्ष कामदारहरू आउने गरेकाले पनि नेपाली थप समस्यामा पर्ने गरेका हुन् ।
पर्यटन सद्भावना दूत तामाङ कहिल्यै नदेखेको, कहिल्यै नगरेको काम कहिल्यै नसुनेको भाषामा सिकेर एकदमै छिटो र राम्रोसित गर्नुपर्ने हुनाले पनि नेपालीहरूलाई क्रोएसियामा समस्या हुने गरेको बताउँछन् ।
‘नेपालीले हलो नजोते पनि अरूले पर जोतिराखेको, रूख ढालिराखेको, दाउरा चिरिराखेको, दुवाली छेकिराखेको, माछा मारिराखेको देखिराखेको हुन्छ नि । तर युरोपमा कहिल्यै नसुनेको, नगरेको, कहिल्यै नगएको ठाउँमा, कहिल्यै नसुनेको भाषा सिकेर छिटो र राम्रो गर्नुपर्‍यो,’ तामाङ भन्छन्, ‘भाषाको समस्याले मान्छेलाई काम लगाउन इरिटेड (रिस उठ्ने) भइराखेको हुन्छ । इरिटेड भएपछि कम्पनीले निकालिदिन्छ ।’
उनको अनुभवमा नेपालीले नजानेको काम पनि जानेको छु भन्दै ढाँटेर आउँछन् । ‘काम सुरु गरेपछि चल्ला भनेर कामचलाउ ‘सिभी’ (व्यक्तिगत विवरण कागजात) बनाउँछन् । काम सिकाउँदा सिकाउँदै कम्पनी तनावमा पर्छ र कामबाटै हटाइदिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि जाने विकल्प के त ? बंगाली, पाकिस्तानी, नेपाली, अफगानी एजेन्टमार्फत इटाली, स्पेन र खासगरी पोर्चुगलतिर २०/२५ घण्टा जंगल, पहाड र हिउँको बाटो हिँडेर बाटो लाग्छन् ।’
तामाङका अनुसार दलालले पोर्चुगल पुर्‍याउने बाटाहरू अनेकौं हुन्छन् । क्रोएसियाबाट इटाली लैजाने करिब २७ वटा बाटा थिए र तिनमा सीमा सुरक्षाकर्मीको निगरानी, अवस्था हेरेर फेरिफेरि लैजाने गर्छन् । रोमानिया, सर्बिया, क्रोएसियालगायत मुलुकबाट पोर्चुगल जानेहरूलाई प्रायः हंगेरी, अस्ट्रिया, फ्रान्स, इटाली, स्पेन, स्विट्जरल्यान्ड आदि देशको सहज बाटो खोजेर लैजाने गरेका छन् ।
त्यसरी जोखिम लिएर हिँड्दा बीच बाटोमा बिरामी पर्ने र कतिपयको त ज्यानसमेत गएको छ । कतिपय त्यस्ता नेपालीलाई क्रोएसियाका नेपालीले उद्धारसमेत गरेका छन् । ‘करिब ६ महिना पहिले एक जना नेपाली महिला त्यसैगरी लुकिछिपी अर्को देश जाने क्रममा बीच बाटोमा पुगेपछि जंगलमा हिउँ पर्‍यो । उनी बाटोमै बिरामी परिन् । स्लोभेनियामा उनको मृत्यु नै भयो,’ तामाङले सुनाए ।
विशेषगरी क्रोएसियालाई ट्रान्जिट बनाएर अहिले धेरै नेपाली आइरहेका छन् । यहाँ आएकामध्ये अधिकांश अन्यत्रै लागे पनि यहाँ अहिले पनि करिब १५ हजार नेपाली रहेको उनको भनाइ छ । नेपालका एजेन्ट र दलालहरूले भाषा र कामका बारेमा राम्रो जानकारी नै नदिई ल्याउने गरेकाले पनि नेपालीको बिजोग हुने गरेको हो । भाषा र सीप नजानेकालाई कम्पनीले निकालिदिएपछि उपाय नहुँदा धेरै नेपाली पोर्चुगल जान्छन् ।
कतिपय भने कोही न कोही गाउँले, आफन्त वा चिनजानमार्फत सर्बिया, क्रोएसिया वा कुनै न कुनै युरोपेली मुलुक छिर्ने जुक्ति मात्रै सोच्छन् । त्यस्ता नेपालीले क्रोएसियालाई ट्रान्जिट बनाउँछन् । एयरपोर्टबाटै सेटिङ मिलाएर क्रोएसियाको कम्पनीमा उपस्थिति नै नजनाइकनै एयरपोर्टबाटै भाग्छन् । कतिपयलाई भने एजेन्टहरूले नै ढाँटेर ल्याई काममा लगाउँछन् । एजेन्टहरूले पैसा धेरै लिएर तलब हजार युरोसम्म हुन्छ भनेर पठाउँछन् । पठाउँदाको सर्त पूरा गर्दैनन् । धेरै पैसा तिरेकोले पोर्चुगल गए धेरै पाइन्छ, कार्ड पनि बन्छ भन्ने लोभमा पोर्चुगल जाने गर्छन् ।
थुप्रै नेपालीहरू क्रोएसियामा ‘सिजनल काम’ मा आउँछन् । दलालहरूले भिसाको अवधिबारे भने खुलस्त पार्दैनन् । सिजनल भिसाको अवधि जम्मा १ सय ८० दिन हुन्छ । आउँदा आउँदै २०/३० दिन गइसक्छ । यहाँको कम्पनीले जति समय बाँकी छ त्यत्ति समयको मात्रै परमिट बनाइदिन्छ । सिजनल काममा आएर अवधि सकिएपछि कहाँ जाने ? उता तिरेर आएको लगानीसमेत उठाउन सकेका हुँदैनन् । ती क्रोएसियाबाट अन्यत्र भाग्छन् ।
कतिपय एजेन्टले भने १२/१३ लाखमा सिधा पोर्चुगल लगिदिने भनेर पनि ल्याउने गरेका छन् । क्रोएसियामा अर्को समस्या के छ भने यदि कुनै कम्पनीको जागिर मन परेन वा कामबाट निकाला गरिदिएमा नयाँ जागिर खोज्न एजेन्सीमार्फत नै जानुपर्छ । अर्को ठाउँमा काम गर्नुअघि पुरानो कम्पनीबाट कन्ट्र्याक्ट रद्द गराउनुपर्छ । नयाँ जागिर खोज्न काम छाडेको प्रमाणपत्र चाहिन्छ । नयाँ जागिरका लागि एजेन्सीले ५ सय देखि ७ सय युरोसम्म लिन्छन् । पोर्चुगलमा भने रेसिडेन्सी कार्ड पाएपछि काम खोज्न आफैंले पाइन्छ ।
‘ओहो एजेन्सीलाई ६/७ सय युरो दिनुपर्ने रैछ । अर्को ६ सय थपे त पोर्चुगल नै पुगिन्छ भनेर पनि मान्छे हानिन्छन् । तर, उता पुगेपछि झन् दुःख पाइरहेका छन्,’ तामाङ भन्छन् । नेपालीहरू कतिसम्म सोझा छन् भने कतिपयलाई त नक्सा हेर्न पनि आउँदैन । तिनले क्रोएसिया, रोमानिया र सर्बियाबाट पोर्चुगल पुगेको नक्साकै लागि पनि दलालहरूलाई २ सय ५० युरोसम्म तिर्ने गर्छन् ।
‘दलालले यसरी यसरी आउनु भनेर पोर्चुगलबाट मोबाइलबाटै नक्सा ट्रान्सफर गर्छ । त्यही नक्सा हेरेर नेपालीहरू जंगलजंगलै जान्छन् । दलालको कमाइ नै त्यही हो,’ प्रताप तामाङ भन्छन् । नेपाल र क्रोएसियाबीच श्रम सम्झौता छैन । त्यसले गर्दा नेपाली एजेन्टहरूले व्यक्तिगत सम्झौता गर्छन् । केही बिग्रियो भने प्रक्रिया सबै व्यक्तिगत रूपमा गरेकाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार भन्ने कागज बनाउँछन् ।
नेपाली कामदारहरूलाई अवैध तरिकाले युरोप भित्र्याउने प्रक्रियालाई सरकारले नियमन गर्न नचाहेको भने होइन । सद्भावना दूत हरिबहादुर तामाङलगायतको ‘क्रोएसियामा नेपालीलाई समस्या पर्‍यो’ भनेर दिएको सुझावपछि किसान श्रेष्ठ श्रममन्त्री हुँदा व्यक्तिगत (निजात्मक) रूपमा आउन रोक्का गरिदिएका थिए । तर, त्यो निर्णय एक डेढ महिना पनि टिक्न सकेन ।

(काठमाडौं)
एकल महिलाबाट जन्मेको बच्चालाई मावलीकै थरबाट जन्मदर्ता प्रदान गर्न सरकारले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीहरूलाई परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ७५३ पालिकाका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडाका स्थानीय पञ्जिकाधिकारीलाई बुधबार परिपत्र गरेको हो । विवाहअघि जन्म भएको तर पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चा, एकल महिलाले विवाह गरी बच्चासहित पतिको ठेगानामा सँगै बसेको अथवा बच्चालाई मावलीमै जिम्मामा छाडेको भए उक्त बच्चाको दोहोरो दर्ता नहुने गरी मावलीकै थर राखी आमाको हालको स्थायी ठेगानामा जन्म दर्ता गरिदिनुपर्नेछ । बाबु पत्ता लागेको अवस्थामा मावलीको थरबाट पाएको जन्मदर्ता रद्द गरी नयाँ जन्मदर्ता लिन पाउनेछन् ।
एकल महिलाबाट जन्मेका बच्चाहरूले जन्मदर्ता नपाएकै कारण शिक्षादीक्षामा अवरोध, बाल पोषणलगायत सामाजिक सुरक्षा सुविधा तथा नागरिकता नपाउने सास्ती खेप्दै आएको गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न यस्तो परिपत्र गरिएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘यिनै विविध गुनासाहरूको परिपत्र गरेको हो, अझै पनि पितृसत्तात्मक मानसिकताका कारण एकल महिला र उनीहरूका सन्तानले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यस्ता समस्याहरू समग्र समाधानका लागि थप योजना बनाउने काम भइरहेका छन् ।’ महिलाको पहिचान पतिसँग जोडेर हेर्ने विभेदकारी सोच, संस्कारका कारण नागरिकता बनाउन मुख्य प्रमाणका रूपमा लिइने जन्मदर्ता बनाउनसमेत बुबाकै थर, ठेगाना खोज्ने गर्दा समस्या छ ।
परिपत्रले जनगणना २०७८ अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका आमासँग मात्र बस्ने १७.१ प्रतिशत र नातेदारसँग बस्ने ३ प्रतिशत गरी कुल २०.१ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख ८३ हजार बालबालिकाले आमाको थरबाट जन्मदर्ता पाउनेमा भने अन्योल यथावतै छ । ‘बाबुको पहिचान कतै नखुल्दा पनि आमाका नामबाट जन्मदर्ता जारी गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न समान बुझाइ हुन नसकेका स्थानीय पञ्जिकाधिकारीहरूलाई तत्कालका लागि यो परिपत्रले सहज गरेको छ तर महिलाले विवाहअघि जन्म दिएका बच्चाको जन्मदर्ता मात्रै समस्या होइन,’ अधिवक्ता विमला खड्का भन्छिन्, ‘पतिले छोडेपछि आमाले एक्लै हुर्काइरहेका र उनका सन्तानले पति वा बुबाको परिचय राख्नै नचाहेका, आवश्यक नठानेकाहरूलाई समेटेको छैन, यी कुराहरू छुटेका छन् ।’
संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, विद्यमान र प्रचलित व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन र नियमावलीबमोजिम प्रत्येक बालबालिकाहरूलाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हकको सुनिश्चित गरेको छ । बाबुआमा नभएको खण्डमा संरक्षकले, संरक्षक नभएको खण्डमा वडाध्यक्ष सूचक भएर जन्मदर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था छन् । यति हुँदाहुँदै पनि एकल आमाले जन्माएका बच्चाले जन्मदर्ता नपाउने समस्या समाधान गर्न परिपत्रले स्पष्ट गरेको अधिवक्ता शशि बस्नेतको भनाइ छ । ‘बुधबारको परिपत्रले एकल आमाको समस्यालाई जसरी सम्बोधन गरेको छ, सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि बाबु पत्ता लागेको खण्डमा उसैको थर, ठेगानाबाट नयाँ जन्मदर्ता जारी गर्ने कुरा अझै पनि विभेदकारी नै छ, बच्चाको आमाको पहिचानलाई विकल्पका रूपमा मात्रै हेर्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् । तर, पत्नीले पतिको थर, वतन राख्न नचाहे पनि बच्चाले बाबुको पहिचान थाहा पाउन र सम्पत्तिमा हकदाबीका लागि जन्मदर्तामा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘बच्चाको बाबु बदमास नै छ भने पनि मेरो बाबु फलाना हो भनेर थाहा पाउने अधिकार हुनुपर्छ, यसमा आमासँग बुबाको सम्बन्ध नराम्रो भएर आमाको इच्छाभन्दा पनि बच्चाको अधिकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले थपिन् । एकल आमाको सन्तानको जन्मदर्ताको सवाल जसरी नै नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेको बच्चाले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जन्मदर्ता पाउने पनि समेटिनुपर्ने उनले बताइन् । जनगणना २०७८ अनुसार देशभर १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको जनसंख्या ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ छ ।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एकल आमाको सन्तानले जन्मदर्ता पाउने हकमा यो सकारात्मक कदम हो तर प्रावधानहरू हुँदाहुँदै पनि अनेक प्रमाण र कागजातहरू खोज्ने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने परिपाटी छ, आशा छ एकल आमाका सन्तानले जन्मदर्ता पाउने हकमा थप कागजात मागेर हैरानी दिइने छैन ।’
यसअघि बाबुको पहिचान नभएको कारणले छोरीको जन्म दर्ता गर्न इन्कार गरेको भन्दै निवेदिका दिप्ती गुरुङले तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिकाविरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ०७१ माघ २६ मा फैसला गर्दै जन्मदर्ता गरिदिनु भनी परमादेश जारी गरेको थियो । सोही क्रममा दिप्तीको जस्तो परिस्थितिमा समायोजन हुनसक्ने गरी प्रचलित ‘जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली २०३४’ पुनरावलोकन गरी परिमार्जन वा संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
यसैगरी अदालतको विशेष इजलासले ‘वादी समुदायका बालबालिकाहरू लगायत बाबुको ठेगान नलागेका सबै बालबालिकालाई बाबुको ठेगान नभएको भन्ने कारणले निजहरूको जन्म दर्ता गर्न इन्कार नगर्नु’ भनी आदेश गरिसकेको थियो । सोही आदेशका आधारमा २०६२ माघ १३ मा तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय पञ्जिकाधिकारीहरूलाई बाबुको ठेगान नलागेका बालबालिकाको जन्म दर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो ।

(कपिलवस्तु)
न्याय परिषद्का न्यायाधीश भुवन गिरीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जिल्ला अदालतले सोमबार उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । श्रीमती आरती गिरी रावलले न्यायाधीश गिरीविरुद्ध वैवाहिक बलात्कार आरोपमा जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् ।
न्यायाधीश भएपछि गिरी गत असारमा जिल्लामा पहिलो पटक पदस्थापन भएका थिए । गिरीको एक महिनाअघि काठमाडौंस्थित न्याय परिषद्मा सरुवा भएको थियो । उनकी कान्छी श्रीमती लामो समयदेखि वैवाहिक बलात्कारको आरोप लगाएर श्रीमान्विरुद्ध आन्दोलित थिइन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रेमबहादुर बस्नेतले जाहेरी दर्ता भएर गिरीविरुद्ध अनुसन्धान सुरु भइसकेको जानकारी दिए । ‘पक्राउ पुर्जी अनुसन्धानको एउटा पाटो हो,’ उनले भने, ‘अन्य कुराबारे पनि अध्ययन थालेका छौं ।’
गिरीको काठमाडौं सरुवा भएसँगै जिल्लास्थित प्रहरी उक्त जाहेरीबारे अनुसन्धानमा सक्रिय भएको थियो । श्रीमतीले बन्धक बनाएर आफूलाई कुटपिट, यौन शोषण र हिंसा गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । कानुनअनुसार कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गत मंसिरमै उनले जाहेरी निवेदन दिएकी थिइन् ।
श्रीमतीले आफूविरुद्ध जाहेरी दिएसँगै गिरीले पनि पत्नीले पैसा चोरेको आरोप लगाउँदै कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । दुवै निवेदन लिएर प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दै रहेको प्रहरीले जनाउँदै आएको थियो । जिल्लामा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि श्रीमतीले काठमाडौं गएर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन् । उनले अदालत अगाडि प्रदर्शन गर्नेदेखि सरोकारवाला निकायमा पुगेर दबाब सिर्जना गर्दै आएकी थिइन् ।
त्यसपछि गत फागुन ३ गते बानेश्वरस्थित संसद् भवनअघि केही महिलालाई लगेर उनले विरोध प्रदर्शन गरेकी थिइन् । त्यसबेला अन्य चार महिलासहित पक्राउ परेकी थिइन् । त्यसपछि यो घटनाले बढी चर्चा पाएको थियो । जिल्लामा प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगमा पुगेर उजुरी दिएकी थिइन् । दुवै आयोगले प्रहरीलाई पत्र पठाउँदै चासो राखेका थिए । केही दिन महिला आयोगको संरक्षणमा उनी काठमाडौंमा बसिन् । कारबाहीका लागि न्याय परिषद्मा समेत उजुरी गरेकी थिइन् । जिल्लामा हुँदा गिरी ४ नम्बर न्यायाधीश थिए । पहिलो श्रीमतीसँग कानुनअनुसार छुट्टीभिन्न भई यिनीसँग बस्दै आएका थिए । २०७८ फागुनमा १८ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि २ सय १२ जनाले परीक्षा दिएकामा गिरीसहित ३ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । गिरी तालिम लिएर ३ महिनाअघि मात्र जिल्लामा हाजिर भएका थिए ।

खेलकुदको महाकुम्भ मानिने ओलम्पिकको आधुनिक स्वरूपमा पुनः सुरुवात सन् १८९६ मा आजकै दिन (अप्रिल ६) मा भएको थियो । प्राचीन ओलम्पिक स्थगित भएको करिब डेढ दशकपछि आधुनिक ओलम्पिक सुरु भएको हो । यसको सुरुवातको श्रेय भने फ्रान्सका पियरे डि फ्रेडीलाई जान्छ । उनले सन् १८९४ मा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी गठन गरी त्यसको दुई वर्षपछि ग्रिसको एथेन्समा यो खेल मेला आयोजना गरेका थिए । त्यस ओलम्पिकमा १४ देशका २ सय ४१ खेलाडीले ४३ विधामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, जसमा ट्र्याक एन्ड फिल्ड, जिम्न्यास्टिक, पौडी, कुस्ती, साइक्लिङ, टेनिस, भारात्तोलन, सुटिङ र फेन्सिङ थिए । अमेरिकी खेलाडी जेम्स कोलोनी आधुनिक ओलम्पिकका पहिला स्वर्ण विजेता हुन् । उनले ट्रिपलजम्पमा स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका थिए ।
ओलम्पिक हरेक ४ वर्षमा आयोजना गरिन्छ । सन् १९९२ देखि ग्रीष्मकालीन र हिउँदे ओलम्पिकको आयोजना हुन थाल्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघले २०१३ अगस्ट २३ मा आधुनिक ओलम्पिकको सुरुवात भएको मिति अप्रिल ६ लाई खेलकुद विकास र शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । ओलम्पिक खेलको चिह्नको निर्माण पाँच वटा गोलो चक्का नीलो, पहेंलो, कालो, हरियो, रातोलाई एउटा सेतो पट्टीमाथि मिलाएर बनाइएको छ । प्रत्येक रङको चक्काले महादेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । आगामी ओलम्पिक सन् २०२४ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा हुँदै छ ।

(चितवन)

एक साताअघि अलिक बिसन्चो भएर उनी घरमै थिइन् । आफ्नो १६ महिने बच्चाको ख्याल गर्नु त छँदै थियो । तर आफू नै चाहिने भन्दै फोन आएपछि सौराहा घर भएकी २७ वर्षीया सम्झना आचार्य तिवारी काममा निस्किइन् । उनी पेसाले गाइड हुन् । पर्यटकलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासको जंगल डुलाउँछिन् । ‘गेस्टले खोजेको सुनेपछि बिसन्चो भएको बिर्से । ड्रेस लगाए, बाइनाकुलर बोकेर निस्के,’ सम्झनाले सुनाइन् ।
कोरोना महामारीअघि सम्झनाले अस्ट्रेलिया बस्ने नेपालीको एउटा समूहलाई निकुञ्ज घुमाएकी थिइन् । त्यही समूहमा आएका व्यक्तिका आमाबुबा यो पटक उनलाई खोज्दै आइपुगेका रहेछन् । ‘उनीहरूले आफ्ना बाआमालाई सम्झना गाइडलाई भेटेर डुल्न निस्कनु भनेका कारण सोधखोज गर्दै होटलमा पुगेका रहेछन्,’ उनले भनिन् ।
आफ्नो कामबाट प्रभावित भएको हुँदा सम्झनाले पनि आफू बिरामी भएको बिर्सिइन् । हुन त आफ्नो पेसामा उनी यति दत्तचित्त छिन् कि बच्चा जन्मेको तीन महिनामा नै काममा फर्किएकी थिइन् ।
निकुञ्ज घुम्न निस्कनु भनेको दुर्लभ वन्यजन्तुलाई नजिकबाट हेर्न जानु हो । निकुञ्जमा पाटे बाघहरू छन् । एकसिंगें गैंडा त्यही बस्छन् । जंगली हात्तीको हूल पनि हिँडडुल गरिरहन्छ । सानाठूला धेरै खाले जीवजनावर, चरा र बोटबिरुवालाई चिनाउने तथा पर्यटकको जिज्ञासा साम्य पार्नु गाइडको जिम्मेवारी हो । ठूला जंगली जनावरबाट जोगाएर पर्यटकलाई घुमाउने पेसा कम चुनौतीपूर्ण छैन । बाघ, गैंडा, जंगली हात्तीले गर्ने ‘उधुम’ का खबर सुनेकालाई यो काम खतरनाक लाग्छ । तर यी वन्यजन्तुको आनीबानी बुझेर त्यहीअनुसारको व्यवहार गर्न सके जनावर आफ्नो धुनमै रहेका बेलामा त्यो हेरेर आनन्द लिन सकिन्छ ।
जंगल घुमाउने गाइडले यसबारे तालिम लिन्छन् । डुल्दै जाँदा थप खारिन्छन् । अनि जोगिँदै र जोगाउँदै पर्यटकलाई जंगल घुमाउँछन् । चितवनमा यसरी जंगल डुलाउने गाइड चार सयको हाराहारीमा छन् । तर सम्झनाजस्ता महिला जंगल गाइड निकै कम छन् । ‘कोभिडअघि आठ सय जति गाइड थिए । कोभिडका कारण आधा विस्थापित भए । महिला झनै कम छन् । फिल्डमा ८–१० जना होलान्,’ गाइडहरूको संस्था नेचर गाइड एसोसिएसन चितवनका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले भने ।
महिला भएकै कारण तालिमदेखि नै चुनौती भोग्नुपरेको अर्की गाइड अस्मिता गोदारले सुनाइन् । ‘केटीहरू जंगल डुल्दै जाँदा मयूर देखे पनि तर्सने होलान् भनेर जिस्काउने थुप्रै थिए,’ उनले भनिन्, ‘तालिम र लाइसेन्स लिँदा यस्ता घोचपेच सुन्नुपरेको थियो । त्यसैले हामीले आफूलाई प्रमाणित गर्नु थियो ।’ चुनौती स्वीकार गरेर काममा जुटेको र अहिले चौतर्फी प्रशंसा पाइरहेको उनको भनाइ छ । उनीहरूले पाँच वर्षअघि यो काम सुरु गरेका हुन् ।
हुन त यो पेसामा महिलाको उपस्थिति अलि अघिबाटै थियो । डोमा पौडेल सौराहामा देखिने महिला गाइडको सुरुवाती अनुहार हुन् । उनी सन् २००७ देखि यो पेसामा छिन् । पछिल्लो समयका महिला गाइड उनैलाई प्रेरणाको स्रोत मान्छन् । वन, संरक्षण र स्थानीयका विषयमा डकुमेन्ट्री बनाउन आएको विदेशी टिमलाई महिना दिन गाइड गरेर फर्किएका बेला उनीसँग भेट भयो । ‘त्यो बेला हामी चार जना महिला गाइड तालिममा बसेका थियौं । तर दुई जनाले लाइसेन्स लियौं,’ डोमाले भनिन् । उनीसँग लाइसेन्स लिएकी सुनैना राउत पनि सक्रिय नै छिन् ।
डोमाको कद अलि होचो, ज्यान पातलो छ । त्यसैले तालिम लिए पनि काम पाउन सुरुमा गाह्रो भयो । गाइड अफिसमा जागिर त भयो तर फिल्डमा खटाउन आनाकानी गर्न थाले । उनी जिद्दी गरेरै आधा दिनको टुर प्याकेजमा सामेल भइन् । विस्तारै पूरै दिन पर्यटक डुलाउने काम पाइन् । निकुञ्जको जंगल पैदलै छिचोल्दै तीन चार दिनसम्म जंगल डुल्ने पर्यटकको समूह पनि आउने गर्दछ । डोमाले त्यस्तो ग्रुपसँग जाने इच्छा राखिन् । तर काम सुरु गरेको दुई वर्षपछि ‘लङ वाक’ को अवसर पाइन् । अहिले डोमालाई अविश्वास गर्ने कसले ? १५ दिनसम्म जंगलमै डुलेको अनुभव पनि उनीसँग छ ।
यो बीचमा जंगली जनावरसँग जम्काभेटका एकाध यस्ता घटना पनि भए, जुन सुन्नेको आङ सिरिङ्ङ हुन्छ । तर डोमालाई यस्तै घटनाले निखार्दै ल्यायो । एक पटक छ जना पर्यटक र दुई जना गाइडको टोली खोरसोरबाट जंगल हिँडेर दुधौरा मचानमा रात बस्न जाँदै थियो । बाटोमा उनीहरूले एउटा गैंडा देखे । गैंडा झनै पर पर भाग्यो । गैंडा परै गएजस्तो लागेर उनले अर्को गाइडलई रूख चढेर पक्का गर्न अह्राइन् । रूख चढेका गाइडले डोमा र टुरिस्टलाई नजिकै आउन इसारा गरेर । त्यसपछि ती गाइड रूखबाट हाम फाले । हाम फालेको आवाज सुनेर हुनुपर्छ टाढाको गैंडा हुत्तिँदै आयो । ‘यसरी आयो कि त्यो गैंडाभन्दा गाइड भाइ सात मिटर र म त्यस्तै १० मिटरको फरकमा पर्‍यौं । पर्यटक मेरा पछाडि थिए,’ डोमाले भनिन् ।
लगत्तै डोमा र अर्को गाइड कराउन थाले । हातमा भएको लट्ठी दुवैले भुइँमा बजारे । तर गैंडा पछाडि हटेन । गैंडा डोमा भएको साइडतिर आयो । उनको साइडमा रूख थियो । उनले लौरो रूखमा बेस्सरी हानिन् । दुवै जनाको प्रतिवादले बल्ल काम गर्‍यो । गैंडा पछि हट्यो । तर यो संकट त्यसै पार लागेन । गैंडा त उनीहरूलाई छाडेर पर्यटकतर्फ लाग्यो । ‘यस्तो भएपछि हामी कराउने र भुइँमा लगातार लौरो बजाउन थाल्यौं । गैंडा हच्केर १५/२० मिटर पर गयो । त्यसपछि हामी दौडन थाल्यौं । हामी दौडेपछि गैंडा पनि हामीतर्फ आएको झैं लाग्यो । निकै पर गएर पछाडि हेर्दा बल्ल गैंडा उतै बसेको देख्यौं । त्यो बेला लागेको थियो कोही न कोहीलाई आज गैंडाले हान्ने नै भो तर तालिमको ज्ञानले फिल्डमा पनि काम गर्‍यो । सबै सकुशल रह्यौं,’ डोमाले भनिन् ।
सन् २०१० को फुटबल विश्वकपको समय हो, उनले स्पेनबाट आएका पर्यटकलाई निकुञ्जको देवीताल पुर्‍याउनु थियो । जंगल जाने अघिल्लो दिन भएको विश्वकप फुटबलको लिग चरणमा स्पेन स्विजरल्यान्डसँग पराजित भएको थियो । खेलको हारले पर्यटक टोली निराश थियो । उनीहरू चार जना थिए । जिप सफारीमा १० किलोमिटर पार नहुँदै चितुवा देखेको हुँदा टोलीले फुटबलको हार बिर्सन थाल्यो । देवीतालमा चराहरू टन्नै थिए । परपर गैंडाहरू पनि देखिएका थिए । डोमाले तालका बारेमा पर्यटकलाई बताउन सुरु गरिन् ।
ताल आडको झाडीमा गैंडा रहेछ । त्यसको ख्याल कसैले गरेन । गैंडा एक्कासि निस्कियो । उनीहरू र गैंडाबीच चार मिटर पनि फरक भएन । आडमा एउटा सानो रूख थियो । हस्याङफस्याङ गर्दै सबै रूखमा चढे । गैंडा पर जान धेरै बेर लगायो । गैंडा बाटो लागेको देखेपछि डोमा रूखबाट झरिन् । तर फेरि गैंडा त हुरुरु हुत्तिँदै रूखकै आडमा आयो । ‘म फेरि रूख चढ्दाचढ्दै मेरो खुट्टाले गैंडाको खाग छोयो । गेस्टहरू रुन थाले । आधा घण्टापछि मात्रै गैंडा बल्ल धेरै टाढा गयो,’ डोमाले भनिन् ।
जनावरबाट जोगाउने र चिनाउने यो पेसा कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ, डोमाले गरेको वर्णनबाटै प्रस्ट हुन्छ । ‘हाम्रो काम नै चाखलाग्दो, चुनौतीपूर्ण र साहसिक खालको छ । यसलाई आत्मसात गर्न रुचि, हिम्मत, लगाव सबै चाहिन्छ,’ उनले भनिन् । मुख्य कुरा तालिम हो । पहिला सात दिनको हुने तालिम अहिले १५ दिनको भएको छ । त्यसपछि बीचबीचमा थप तालिम र सेमिनारले ज्ञान थप्दै जान्छ । फिल्डको दौडधूपले आत्मबल बढ्ने उनी बताउँछिन् ।
खैरहनी–१३ कुमरोज गवैकी २८ वर्षीया बिमिता भण्डारीले सन् २०११ देखि यो पेसा सुरु गरेकी हुन् । ‘मान्छे जनावर देखे भाग्छन् । हामी जनावर खोज्दै जंगल डुल्नुपर्छ । यो काम गाह्रो त छ । तर रमाइलो पनि छ,’ उनले भनिन् । पुरुष मात्रै भएको पेसामा लागेर काममा टिक्न उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको अनुभव छ । अहिले उनका दाइ पनि यही पेसामा लागेका छन् ।
ध्रुव गिरी होटल व्यवसायी हुनुका साथै सामाजिक संस्थामा पनि संलग्न छन् । उनको संस्थाले पनि महिलाका लागि गाइड तालिम आयोजना गर्दै आएको छ । ‘सौराहामा अहिले जे जति महिलाले गाइड भएर काम गरेका छन्, गेस्टहरू उनीहरूको सेवाबाट सन्तुष्ट छन् । उनीहरूको मिहिनेत र ज्ञानको तारिफ नै गरेका छन्,’ गिरीले भने । यो काममा जोखिम छ भन्ने थाहा पाएर पनि दृढ इच्छाशक्तिसहित महिला अगाडि आएको नेचर गाइड एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष जितु तमाङले बताए ।
एकाध पर्यटकले गुनासो गर्ने र गलत नियत पनि राख्छन् । ‘तर जंगली जनावरको स्वभाव बुझेर उनीहरूसँग व्यवहार गर्न सिकेका हामीलाई मान्छेका यस्ता टिप्पणी र नियतले खासै फरक पार्दैन । हामी जनावरबाट सुरक्षित रहने पेसामा छौं, मान्छेको के कुरा,’ डोमाले भनिन् । उनका अनुसार काम भएको बेला महिनामा कम्तीमा २० हजारसम्म आम्दानी हुने गर्छ । तर पर्यटन संवेदनशील क्षेत्र हो । भूकम्प, बन्द, राजनैतिक घटनाक्रम, महामारी, आर्थिक मन्दीमा पर्यटक नै कम हुन्छन् । काम कम हुन्छ । आम्दानी घट्छ । यस्तो बेला धैर्य नराख्नेहरू पेसाबाट पलायन हुन्छन् । ‘धैर्यवान् त हुनै पर्दछ । महिलालाई झन् ज्ञान, तालिम र प्रोत्साहनको खाँचो छ,’ डोमाले भनिन् । डोमा, सुनैना, बिमिता, अस्मिता, सम्झनासँगै सौराहामा अस्मिता महतो, काजल तमाङ, सुस्मिता न्यौपाने र आकृति बस्नेत जंगल गाइड पेसामा अगाडि बढिरहेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपालको पुरानो ब्यान्ड मंगोलियन हार्टले १० वर्षपछि अस्ट्रेलियामा सांगीतिक यात्रा गर्ने भएको छ । नेपाली टच अस्ट्रेलियाको व्यवस्थापनमा हुने सांगीतिक यात्रा यही अप्रिल १० देखि सुरु हुने ब्यान्डका म्यानेजर एवम् गितारिस्ट बबी लामाले बताए । उनका अनुसार अस्ट्रेलियाका विभिन्न ८ सहरमा ब्यान्डले सांगीतिक प्रस्तुति दिनेछ । ‘हामी शुक्रबार नै नेपालबाट अस्ट्रेलिया प्रस्थान गर्दै छौं,’ लामाले भने, ‘१० वर्षपछि अस्ट्रेलियामा प्रस्तुति दिन पाउँदा उत्साहित छौं । दर्शक–श्रोतालाई सरप्राइज दिने तयारी गरेका छौं ।’ नेपाली टच अस्ट्रेलियाका सीईओ दीपेश पुनका अनुसार ब्यान्डको पहिलो सांगीतिक प्रस्तुति १० तारिखमा मेल्बर्न सहरमा हुनेछ । त्यसपछि १३ तारिखमा ब्रिस्बेन, १५ मा सिड्नी, १६ मा केन्बेरा, २३ मा डार्विन, २३ मा पर्थ, २९ मा होबर्ट हुँदै ३० तारिखमा एडलेडमा पुगेर टुंगिनेछ ।
सन् १९९२ मा स्थापना भएको यो ब्यान्डबाट चर्चामा आएका गायक हुन्, राजु लामा । लोक, स्लो रक, पप मेलोडी संगीतका लागि प्रिय रहेको यो ब्यान्डको रिदम गीतारमा बबी लामा, ड्रममा सन्तोष थापा मगर, लिड गितारमा किरण नगरकोटी, बेसमा पवन कपाली, बाँसुरीमा विनय महर्जन र मादलमा बाबुराजा महर्जन छन् । ब्यान्ड यात्रा ३० वर्ष पुगेको अवसरमा अस्ट्रेलिया टुर गर्न पाउँदा उत्साहित छन्, ब्यान्डका फ्रन्ट म्यान गायक राजु लामा । ‘ब्यान्डका पुराना र केही नयाँ गीत त्यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौं । अस्ट्रेलियासँगको हाम्रो पुरानो सांगीतिक सम्बन्ध फेरि नवीकरण गर्न पाउँदा साह्रै उत्साही छौं,’ उनले भने । ‘बाादलपारिको देशबाट’, ‘म माया लाउँदिनँ’, ‘हल्ला चलेछ’, ‘तिमीलाई देखेर’, ‘पर्खाइमा’, ‘सायद तिम्रो बाटोमा’ आदि मंगोलियन हार्टका चर्चित
गीतहरू हुन् ।

(चितवन/काठमाडौं)
चितवनस्थित राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष कार्यालयका भेटेरिनरी प्राविधिक किरण रिजाललाई मंगलबार मध्यरातमा हात्तीको सुँडबाट रगत बगिरहेको भन्दै फोन आयो । युनाइटेड हात्ती सहकारीको हात्तीसारमा रहेको करिब ४५ वर्षे चञ्चलकली हात्ती सुँड काटिएको अवस्थामा कराइरहेको थिई । उनी घटनास्थल पुगे । हात्ती स्थानीय दीपेन्द्र खतिवडाको नाममा छ ।
रिजालका अनुसार हात्तीसारमा बेलाबेला जंगली हात्ती आउँदा कराउने गर्दा सामान्य लिइन्थ्यो । मंगलबार लगातार कराउन थालेपछि माउतेले देखे, हात्तीले डोरी चुँडाएको छ । सुँडबाट रगत बगिरहेको देखेपछि उनले खतिवडालाई खबर गरे । घटनास्थलमा सुँडको काटिएको भाग खोज्दा अँध्यारो भएकाले भेटिएन । बुधबार बिहान हात्तीको काटिएको सुँडको भाग लिडा (हात्तीको गोबर) फाल्ने ठाउँमा भेटिएको थियो । ‘सुँडको १६ सेन्टिमिटर लामो भाग काटिएको रहेछ,’ रिजालले भने, ‘तौल गर्दा ६ सय ४० ग्राम थियो ।’ घटनाको प्रकृति हेर्दा सुँडलाई चुँडिन बाँकी भाग छाडेको र बाँकी भाग हात्ती चलमलाउँदा चुँडिएर मलखाल्डोमा पुगेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको उनले बताए ।
सौराहामा २१ वर्षदेखि हात्तीले पर्यटकलाई सेवा दिँदै आएको छ । हात्ती सहकारीका अध्यक्ष ऋषि तिवारीले भने ‘यस्तो घटना पहिलो पटक भयो । छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान होस् । हात्ती निकुञ्जसँग र निकुञ्ज ऐनसँग सम्बन्धित भएकाले तत्काल अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारबाही होस् भन्ने चाहन्छौं ।’ चितवन निकुञ्ज कार्यालयले बुधबार नै घटनास्थलमा अनुसन्धान टोली खटाएको छ । कसराबाट अनुसन्धान गर्न तालिम प्राप्त कुकुर लगिए पनि कुनै सुराक नमिलेपछि बिहीबार पुनः टोली खटिएर अनुसन्धान अघि बढाउने प्रतिबद्धता आएको तिवारीले जानकारी दिए ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वार्डेन दिलबहादुर पुनले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै दोषीलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) अनुसार कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ऐनअनुसार गैरकानुनी तरिकाले गैंडा, बाघ, हात्ती, कस्तुरी मृग, ध्वाँसे चितुवा, हिउँ चितुवा वा गौरी गाई मार्ने, घाइते बनाउने, खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने वा हस्तान्तरण गरी लिनेदिने तथा संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने, खरिद गर्ने, बिक्री वा ओसारपसार गर्नेलाई ५ लाखदेखि १० लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । ‘यो घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही हुन्छ,’ पुनले भने ।
हात्तीको सुँड सुनियोजित तरिकाले काटिएको यो मुलुकमै पहिलो घटना भएको संरक्षणकर्मीहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले यस्तो घटना यसअघि अभिलेखमा नरहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले घरमा व्यावसायिक पालुवाका रूपमा पालेको हात्ती हो । चोरी सिकारीको हिसाबले सुँड काटिएको जस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘हात्तीधनीसँग वा माउतसँगको व्यक्तिगत रिसिइबीमा सुँड काटिदिएको हुन सक्छ ।’
युनाइडेट हात्ती सहकारीका अध्यक्ष तिवारी यो घटनामा मुख्य दुई कारण हुन सक्ने अनुमान गर्छन् । ‘हात्तीको आनीबानी राम्रोसँग बुझेको मानिसले मात्रै यो हर्कत गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हात्तीको माउत परिवर्तन भइरहन्छन् । साहुसँगको व्यक्तिगत रिसिइबी साँध्नका लागि यो हर्कत गरेको हुनुपर्छ ।’ हात्तीसारमा हात्तीको नजिक माउत मात्रै जान सक्ने उनले बताए । भेटेरिनरी प्राविधिक रिजालका अनुसार हात्तीले आफ्नो सुँडको नजिक अपिरिचितलाई आउनै दिँदैन । सुतेको अवस्थामा मात्रै यस्तो हर्कत हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
अर्को कारण भने च्याउ खोज्न आउनेले गर्न सक्ने हर्कत । हात्तीको लिडा (गोबर) फाल्ने ठाउँमा एक किसिमको विषालु च्याउ उम्रन्छ । स्थानीयले यसलाई ‘म्याजिकल मसरुम’ पनि भन्छन् । यो च्याउको सेवन गर्दा मानिस लट्ठ र एग्रेसिभ हुन्छन् । सहकारीको हात्तीसारमा बेलाबेला यो च्याउ लिनका लागि लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू आउने गरेको पाइएको थियो । तिवारी भन्छन्, ‘राति च्याउ लिन आएकाहरूले धारिलो हतियारले काटिदिए कि भन्ने पनि अनुमान छ ।’
तीन वर्षअघि सहकारीकै एउटा हात्तीको दुर्घटनावश टिनको छाप्रो तान्ने क्रममा एउटा हात्तीको सुँडको सानो भाग काटिएको थियो । सुँडको अगाडिको लिपलिपे भाग काटिए पनि पछि हात्तीले खाना र पानी लिएको रिजालले बताए । ‘अहिलेचाहिँ १६ सेमी भाग काटिएको छ । सुँड मोडिने भाग नै काटिदिएको अवस्था छ । सुँडले काम गर्छ/गर्दैन भन्नै सकिँदैन,’ उनले भने ।
हात्तीको सुँड
घाइते हात्तीलाई अहिलेसम्म उखुको घाँस हातैले दिइएको छ । हात्तीसारका माउतेले नै हात्तीको मुखसम्म खानेकुरा लगेर खुवाइदिएका छन् । हात्तीले सुँडबाट पानी लिन नसकेको तिवारीले बताए । करिब २ मिटर लामो हुने सुँड हात्तीको मुख्य अंग हो । सुँड नै हात्तीको जीवन चलाउने प्रमुख अंग हो । उसले सुँडबाटै पानी जम्मा गरेर मुखमा लैजान्छ । जिब्रो उल्टो तरिकाले बस्ने भएकाले पानी लिनका लागि सुँड अति नै आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
जापानको क्यूटेक विश्वविद्यालयमा हात्तीमा पोस्टडक गरिरहेकी हात्तीविद् डा. सञ्जिता शर्मा पोखरेल हात्तीको सुँड मानिसका लागि हातभन्दा महत्त्वपूर्णर् अंग रहेको बताउँछिन् । हात्तीले सुँडबाटै खाना खाने, पानी खाने, घाँस लिने तथा सास फेर्ने उनी बताउँछिन् । ‘हात्तीको सुँड काटिनु भनेको मानिसको दुईवटै हात नहुने भन्दा पनि गाह्रो अवस्था हो,’ उनी भन्छिन्, ‘हात्तीको सुँडमा धेरै नै अल्फाक्टी रिसेप्टरहरू पनि हुन्छन् । उसलाई सास फेर्नमा पनि समस्या हुन्छ ।’
स्तनधारी जीवमा हड्डीबिनाको सबैभन्दा दह्रो र लामो मांसपेसीका रूपमा हात्तीको सुँडलाई लिने गरिन्छ । हात्तीको सुँडमा मात्रै ४० हजार वटा मांसपेसीहरू हुने अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । जबकि मानव शरीरमा ६५० वाट मांसपेसी हुन्छन् । हात्तीको सुँडले जिब्रोको जस्तो स्वाद लिनेदेखि हत्केलाको जस्तो काम गर्ने हात्तीविज्ञ पोखरेल बताउँछिन् । रूखको हाँगा भाँच्नेदेखि भुइँको केराउको दानासमेत हात्तीको सुँडले टिप्न सक्ने क्षमता हुन्छ ।
यस्तै, सुँडमा २ हजारभन्दा बढी अल्फाक्टरी कोषिका (सुँघ्ने कोष) हरू हुने अनुसन्धानहरूमा उल्लेख छन् । सुँडमा हड्डी नहुने नभएकाले हात्तीले यसलाई जता पनि चलाउन सक्छ । अंगलाई जता पनि घुमाउन सकिने भएकाले मानिसको जिब्रो, अक्टोपसको टेन्टागल्स र हात्तीको सुँढलाई मस्कुलर ‘हाइड्रोस्टाट’ का रूपमा लिने गरिन्छ ।
हात्तीमा विद्यावारिधि दिनेश न्यौपाने सुँड नै काटिँदा हात्तीको शरीरमा पनि असन्तुलन हुने बताउँछन् । हात्तीलाई एसियाली मुलुकहरूमा पुज्ने तथा विभिन्न शुभकार्यहरूमा लगाउने गरिन्छ । श्रीलंका, थाइल्यान्ड, नेपाल, भारतजस्ता मुलुकहरूमा हात्ती पर्यटन र संस्कृतिसँग जोडिएकाले सुँड नै काटिएको घटना नभएको पोखरेल बताउँछिन् । प्राकृतिक अवस्थामा मासिनले थापेको धरापमा परेर सुँड काटिएको घटनाहरू भने श्रीलंकामा भएका छन् । श्रीलंकामा बँदेल मार्न थापिने तारको धराप (स्नेरी) मा पर्दा हात्तीका सुँड काटिएका घटनाहरू भएका छन् ।
सौराहाका सफारीका प्रयोग हुने ३२ वटा हात्ती सहकारीमा छन् । कोरोनाकालअघि संख्या दोब्बर थियो । सुँड काटिएको घटनाले पर्यटन व्यवसायी स्तब्ध छन् ।

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री हुनेहरूको नाम दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ताकेता गरेका छन् । सरकार सञ्चालनको सय दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर आलोचना हुन थालेपछि दाहालले दबाब बढाएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले चाँडै नाम दिनुहोस् भनेर मागिरहनुभएको छ, पार्टीभित्र छलफल टुंग्याएर एक–दुई दिनमै नाम दिन सभापतिज्यू छलफलमा हुनुहुन्छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘अब केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’
स्वास्थ्य समस्याका कारण अस्पताल भर्ना भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बुधबार डिस्चार्ज भएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले देउवालाई मन्त्रीहरूको नाम दिन आग्रह गरेका हुन् । दाहालले बिहीबारै कांग्रेसबाट थपिने मन्त्रीलाई शपथ गराउने तयारी गरे पनि देउवाले साँझसम्म नाम दिन सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसले ८ मन्त्रालयसहित एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीबाट चार मन्त्री मात्रै सहभागी छन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानसहित रक्षा, प्रकाशरण महत अर्थ, सीता गुरुङ सहरी विकास र रमेश रिजाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएका छन् ।
कांग्रेसको भागमा परेका परराष्ट्र, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसहित ६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालसँगै छन् । संस्थापनपक्षीय एक नेताका अनुसार देउवा बुधबारै एनपी साउद र मोहन बस्नेतलाई मन्त्री बनाउने निर्णयमा पुगेका थिए । साउदलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने देउवाको तयारी थियो । नेता शेखर कोइराला र गगन पक्षले कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो नलागेकाले बस्नेतको मन्त्रालय निश्चित भएको थिएन तर शेखर–गगन समूह ८ मध्ये तीन मन्त्रालयको अडानबाट पछि हटेको छैन । देउवा तीन मन्त्रालय दिने पक्षमा छैनन् । तनहुँको उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न बुधबार सभापतिसँग भेट गरेका थापालाई देउवाले तत्काल मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरेका थिए । थापाले नेता शेखर कोइरालासँग छलफल गर्ने जवाफ दिएर निस्किएका थिए ।
देउवाले केही समय अघिसम्म शेखर नै परराष्ट्रमन्त्री हुने भए तीन वटा मन्त्रालय दिन तयार भएको जनाउ दिएका थिए । ‘शेखर दाइले अब यो च्याप्टर बन्द भइसक्यो, म सरकारमा जाने कुरा छैन भनेपछि सभापतिले गगन थापालाई पनि परराष्ट्रमन्त्रीको अफर गर्नुभएको हो,’ शेखरपक्षीय एक नेता भन्छन्, ‘अरू साथीलाई मन्त्री बनाउन लडिरहनुभएकाले आफैं जान उहाँले चाहनुभएन ।’
नेता कोइरालाले तीन मन्त्रालय नदिएसम्म आफ्नो पक्षबाट नाम दिन नसकिने जनाउ बुधबार पनि दिएका छन् । महामन्त्री थापाले आफ्नो समूहले नाम नदिएका कारणले सरकार विस्तारमा ढिलाइ नभएको बताए । ‘सभापतिले मिलाउनासाथ पाँच मिनेटमै नाम दिने काम हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बिहीबार कांग्रेसबाट थप मन्त्री सहभागी हुने सम्भावना रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले बुधबारसम्म नाम दिनुहोस् भनेर माग्नुभएको हो, कांग्रेस सभापतिले पार्टीभित्र मिलाएर बुधबारै नाम दिने बताउनुभएको थियो । उहाँले बिहीबारसम्म नाम दिनुभयो भने भोलि (बिहीबार) नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ गजुरेलले भने ।
गजुरेलका अनुसार बिहीबार बिहान सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै छ । ‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम गठबन्धनबाट समझदारी बनाएर साँझसम्म सार्वजनिक गर्ने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ,’ उनले भने, ‘भोलि भएन भने पनि अब लामो समय जाँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीसँग रहेका अरू दुई मन्त्रालय जसपा र जनमत पार्टीको भागका हुन् । बारा–२ को उपनिर्वाचनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैं उम्मेदवार भएकाले उक्त पार्टीको भागमा परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा तत्काल मन्त्री पठाउने सम्भावना देखिएको छैन । जसपाबाट वरिष्ठ नेता अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी मन्त्री भइसकेका छन् । यादव वैशाख
१० पछि मात्रै मन्त्री पठाउने तयारीमा छन् ।
तनहुँ–१, चितवन–२ र बारा–२ वैशाख १० मा उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
‘एउटा मन्त्रालयका लागि मन्त्री बन्न धेरैको दौडधुप छ, अहिल्यै बनाइदिने हो भने पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको असर बारा–२ को निर्वाचनमा देखिन सक्छ भनेरै रोकिएको हो,’ जसपाको कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यले भने, ‘वैशाख १० अघि हामी नाम दिँदैनौं ।’
सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टीले भने रोजेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएपछि सरकार छाडेको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै जनमतबाट मन्त्री भएका अब्दुल खानले केही दिनअघि राजीनामा दिएका थिए । उपनिर्वाचनमा एक्लै अघि बढेको जनमतलाई सत्ता गठबन्धनमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सत्तारूढ दलभित्र फरक मत प्रकट हुन थालेका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले जनमत अब सरकारमा नआउने भन्दै उसले सम्हालेको खानेपानी मन्त्रालय लिने प्रयास गरेका छन् । गठबन्धनको निर्णयविपरीत बारा–२ मा जनमतले उम्मेदवार दिएपछि गठबन्धनभित्र उसलाई सामेल गर्न नहुने दबाब छ । खासगरी जसपाले जनमत पार्टीलाई गठबन्धनबाट अलग गर्न दबाब दिइरहेको छ । यादवले जनमतलाई मधेस सरकारबाट समेत अलग्याउने प्रयास गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएसँगै कोभिड संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । दिनमै करिब सय जनामा संक्रमण भेटिएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा २ सय ३७ पीसीआर र १ हजार ३ सय ४१ एन्टिजेन गरी कुल १ हजार ७ सय ६८ जनामा परीक्षण गर्दा ९८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । मंगलबार १ हजार १ सय १७ जनामा गरिएको परीक्षणमा ८० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसैगरी सोमबार १ हजार १ सय ५१ जनाको परीक्षणमा ७६ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको यो तथ्यांकले कोभिड संक्रमण बढ्दै गएको देखाएको छ ।
सीमानाकामा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो चार दिनमा भारतबाट रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ३६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । यो संख्या अरू नाकामा पनि बढ्दो क्रममा छ । सीमानाकाबाट आवतजावत गर्ने शंकास्पद लक्षण भएका यात्रुलाई सीमानाकाका हेल्थ डेस्कमा अनिवार्य परीक्षण गराउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का अनुसार कोभिड रोकथामका लागि सीमानाकाहरूमा निगरानी तथा स्क्रिनिङको दायरा बढाउन सबैलाई निर्देशन गइसकेको छ । ईडीसीडीअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा.अभियान गौतम भन्छन्, ‘भारतमा देखिएको दुई सातापछि नेपालमा पनि संक्रमण बढ्छ । यो भेरिएन्ट अति संक्रामक छ ।’

सरकार र विकास साझेदारहरूले दशकौंदेखि देशैभरि खाद्य सुरक्षा र पोषणयुक्त खाद्य व्यवस्थामा बढी नै जोड दिइरहेका छन् । विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा महिला र बालबालिकाको पोषण सम्बन्धी कार्यक्रममा ठूलो लगानी पनि भएको छ । यद्यपि कुपोषणको समस्या भने ज्युँका त्युँ छ । वषौंदेखि बजेट छुट्याउने, योजना बनाउने तर त्यसबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधान ननिस्कने चक्र अब तोडिनुपर्छ । त्यसका लागि सुशासनलाई सुदृढ तुल्याउँदै स्थानीय खाद्य उत्पादन वृद्धि, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन, कुपोषणको पहिचान र उपचारका लागि स्वास्थ्य चौकीहरूको स्तरोन्नति गर्नु जरुरी छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अधिकांश भेगमा आमाले सुत्केरी अवस्थादेखि नै उचित स्याहर पाउँदैनन् । त्यहाँ महिलाको अवस्था दयनीय छ । बालविवाह, निरन्तर बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता, पोषण तथा भिटामिनयुक्त खानेकुराको कमीले गर्दा बालबालिका कुपोषणको सिकार हुने गरेका छन् । अधिकांश भेगमा गरिबी र खाद्य उत्पादनमा कमीका साथै परिवार र समाजमा सम्मानजनक स्थान नहुँदा महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य र सुत्केरी अवस्थामा उचित हेरचाह पाउन सकेको छैनन् । यसले कुपोषण निम्त्याइरहेको छ । मातृ र शिशु मृत्युदर पनि देशका अन्य भेगको तुलनामा उच्च छ । यसर्थ, कुपोषण समस्या निदानमा केन्द्रित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको योजनालाई परिणाममुखी बनाउनु अपरिहार्य छ ।
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार यहाँका पाँच वर्षमुनिका ५५ प्रतिशत बालबालिका अधिक पोषण, न्यून पोषण, मोटोपन, पुड्कोपन, कम तौलजस्ता समस्याबाट ग्रसित छन् । कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् भने ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ । यस्तै भयावह अवस्था सुदूरपश्चिमको पनि छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाले गत साउनमा त्यहाँका ६१ वडामा पाँच वर्षमुनिका १ सय ६८ जनामा कडा खालको कुपोषण रहेको पहिचान गरेको थियो, जिल्लाभरिका १३ हजार ४८ बालबालिकामध्ये छ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका ५ हजारभन्दा बढी कुपोषणको समस्यामा छन् । बैतडीमा पनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय अनुसार गत वर्ष २ सय २५ बालबालिकामा कुपोषण देखिएको थियो ।
कुपोषण लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक महिना बच्चाहरूको तौल लिने, गर्भवतीलाई जाँच गर्ने, रक्तअल्पता हेर्ने, आइरन चक्की खुवाउने, बच्चाहरूलाई जुकाको औषधि र भिटामिन ए खुवाउने लगायतका गतिविधिका लागि स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नाममा ठूलो बजेट विनियोजन गरिन्छ । सरकारले यो समस्या न्यूनीकरणकै निम्ति पोषण तथा खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले अति जोखिममा रहेका मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका हिमाली तथा पहाडी भेग र मध्यतराईलाई प्राथमिकतामा राखेर देशैभरि २०६९ सालदेखि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पनि लागू गरेको थियो । उक्त योजना २०६९ देखि २०७३ सम्मका लागि भनिए पनि आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ देखि मात्रै कार्यान्वयनमा आयो । राष्ट्रिय योजना आयोग अनुसार यो कार्यक्रमका लागि सरकार र विकास साझेदारहरूले १९ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए, जसमा सरकारको ५१ प्रतिशत र विकास साझेदारहरूको ४९ प्रतिशत वित्तीय दायित्व थियो । कुपोषणको तथ्यांकमा कुनै कमी नआएपछि यसको उचित समीक्षा नगरी फेरि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि २०७९–०८० सम्मका लागि दोस्रो चरणको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गरेको छ, जसको सञ्चालनका लागि ४८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
गरिबी, महिलाप्रतिको विभेद लगायत आर्थिक–सामाजिक पक्ष मात्र होइन, यस्ता परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको फितलो सुशासनले पनि कुपोषणको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको हो । यति धेरै लगानीका बावजुद पनि परिणाम नदेखिनुले योजनामा अनियमितता नै भएको शंकालाई ठाउँ दिएको छ । यसरी लगानी उपलब्धिमूलक नहुनुमा कुपोषण समस्यालाई ‘व्यवसाय’ बनाइरहने गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावहीनताको पनि हात छ । पोषण केन्द्रहरूको सञ्चालन, कुपोषण देखिएका स्थानमा खाद्यान्न वितरण तथा स्थानीय तहमार्फत कतिपय स्थानमा पौष्टिक तत्त्वका लागि ‘लिटो’ को व्यवस्था गरे पनि यसले समस्याको तत्कालीन समाधान मात्र दिने गरेको छ । अझ, खाद्यान्नकै लागि स्थानीय समुदायलाई
परनिर्भर बनाएको छ ।
पोषण कार्यक्रम बढी संस्थामुखी हुनुले रैथाने बालीमा पाइने पौष्टिक तत्त्वको उपयोग हुन सकेको छैन । उब्जनी हुने क्षेत्रमा पनि स्थानीय उत्पादनलाई खानामा कसरी उपभोग गर्ने भनेर सिकाइएको छैन । खासमा, खाद्य विविधता र स्थानीय रैथाने बालीको प्रवर्द्धनले मात्र कुपोषण समस्याको दिगो समाधान निस्कन्छ ।
त्यसका लागि यस्ता भेगमा छुट्याइने बजेटको निश्चित हिस्सा कुपोषणबाट बच्न स्थानीय खाद्य संस्कृतिबारेको शिक्षा दिने गरी जनशक्ति परिचालन गर्नमा लगाउन सकिन्छ । यसैगरी, कुपोषणको पहिचान र उपचारका लागि कर्णाली र सुदूपश्चिम लगायतका स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नतिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । पहिचान गरिएका कुपोषित बालबालिकाको निगरानी गरी सुधार नहुँदासम्म उपचार र औषधिको निरन्तर आपूर्ति गर्न स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य चौकी क्रियाशील रहनुपर्छ । कुपोषणको अवस्था, विवरण र त्यसका लागि चाहिने सहयोग स्थानीय तहले
पहिचान गर्दा प्रदेश र संघलाई पनि आवश्यकता अनुसार सहयोग र सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्छ । तसर्थ, कुपोषण समस्याको दीर्घकालीन हल खोज्न सांस्कृतिक–सामाजिक अवरोधलाई छिचोल्दै स्थानीय जनस्वास्थ्यलाई सबल बनाउन उचित पहलको खाँचो छ ।

अर्बौंको लगानीमा बनेको एउटा राष्ट्रिय गौरवको दर्जा पाएको सिँचाइ आयोजना निर्माण हुन्छ र त्यसमा पानी बगाएर परीक्षण गर्दा त्यसको मूल नहर नै भत्किन्छ अनि सम्बन्धित निकायले त्यसउपर संलग्न ठेकेदार कम्पनी र त्यसमा आबद्ध कर्मचारीतन्त्रका व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरी चलाएको मुद्दाको फैसला हुँदा सबैले सफाइ पाएर पार्टी गर्दै रमाएको दृश्यलाई कुनै एउटा चलचित्रमा देख्दा पनि आम दर्शकले धिक्कार्ने स्थिति बन्छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको कथा त्यस्तै कल्पित चलचित्रको यथार्थ रूपमा परिणत हुन पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मा ८ अर्ब रुपयाँभन्दा बढी बिगो र त्यति नै जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित उक्त केसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट आरोपितै सबैले सफाइ पाएपछि आम मानिसलाई ‘यो देश नै यस्तै हो’ भन्ने लागेको थियो । तर, यस विषयमा अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नाले ढिलै भए पनि ‘चरम भ्रष्टाचार क्षम्य हुनै सक्तैन’ भन्ने आदर्श वाक्यले मान्यता पाउलाकी भन्ने आस आम मानिसमा जाग्नु स्वाभाविकै हो ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँबानेश्वर, काठमाडौं

'माटै दोषी भन्ने फैसलाविरुद्ध
सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट
लिइएका टिप्पणी :

देशको सम्पति ठग्नेलाई हदैसम्मको दण्ड दिनुपर्छ । विशेष अदालतमा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । सर्वोच्चले सच्याउनैपर्छ ।
– दुर्गाप्रसाद दाहाल

माटो दोषी होइन ठेकेदार नै दोषी हो ।
– कृष्ण रिमाल

पद, पैसा र पावर हेरेर प्रभावित हुने कानुन कसरी सबैलाई बराबर भयो ?
– शमशेर गुर्माचार्य

देशको ढुकुटी यसरी नै सकिन दिनुहुन्न । दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।
– किरण कार्की

न्यायाधीशको तर्क नै अर्थहीन छ । आशा छ सर्वोच्चले फैसला उल्ट्याउनेछ ।
– सोमन छन्त्याल

भ्रष्टाचार गरे कारबाहीमा परिन्छ भन्ने नजिर स्थापित हुनुपर्छ ।
– सरोज कोइराला

दोषी पानीमुनि लुके पनि छुट पाउनुहुन्न ।
– लक्ष्मी शर्मा

‘दाउपेचमै बिते १०० दिन’ समाचार पढ्दा सरकारको कामकारबाहीले आशाभन्दा निराशा थपेको महसुस भयो । सुरुमा एमालेसँग चोचोमोचो गरेर सत्तारोहण गर्न सफल बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसको समर्थनबाट समीकरण बदलेपछि राजनीति एक्कासि उथलपुथल बनेको हो । १०० दिनमा पटकपटक मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तार गर्न बाध्य बनेका दाहाल सधैं कुहिराको कागजस्तो बनिरहे । सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन । राजनीति अस्तव्यस्त बनिरहँदा त्यसको असर प्रदेशहरूमा पनि परेको छ । १९ पुसमा प्रधानमन्त्रीले सरकारका मुख्यसचिव, सचिव, संवैधानिक अंग, प्रदेशका पदाधिकारीको संयुक्त बैठक गरेर ३० बुँदे निर्देशन दिएको, २५ पुसमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको भए पनि सत्ता संघर्ष उचाइमा पुग्दा महत्त्वपूर्ण विषय धूमिल बनिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहालले ‘यसपालि भाषण कम गर्छु, विकास कार्यमा अर्जुनदृष्टि राख्छु’ भन्ने उद्घोष गरे पनि अहिलेसम्म हरेक दिन दुई–तीनवटा कार्यक्रममा पुगेर लामालामा भाषण गरिरहेकै छन्, जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा खासै ध्यान दिएका छैनन् । पटकपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि दाहालले विकासमा इतिहास रच्ने अभिव्यक्ति दिँदा धेरैले यसलाई फुटिरहने पानीको फोकासरह ठानेका छन् । मन्त्री बन्ने आकांक्षीको थामिनसक्नु भीड, रोजेको मन्त्रालय नपाउँदा सरकारमा सामेल नहुने भनी जिम्मेवार पार्टीले गरेको निर्णयले राजनीति अरू कुरूप बनेको छ, सुशासन र विकास हराएका छन् । प्रधानमन्त्रीले कामको प्राथमिकता छुट्याउन नसकेको, विज्ञ, सरकारवालासँगको छलफललाई महत्त्व नदिई आफैं सर्वज्ञाता बन्न खेजेका सन्दर्भहरूको उत्तिकै आलोचना भइरहेका छन् । गठबन्धन बनाउने र भत्काउने, पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्को विस्तार लगायत राजनीतिक अस्थिरताले दुनियाँ हसाइरहेको छ यतिबेला । कुशासन, विस्तारित सरकारसँगको झमेला, समन्वय अभाव, प्रत्येक तहका सरकारमा बढेको मनोमानी, राजनीतिक स्वार्थ, जनतासँग बढेको दूरीतर्फ प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिएनन् भने सरकारको भविष्यमाथि संकट नथपिएला भन्न सकिँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

‘कोपाइलटको अभावमा दुबई उडान १२ घण्टा ढिला’ समाचारले अत्यन्त दिक्क लाग्यो । किनभने गत शनिबार राति सरकारी वायुसेवाको जहाजबाट दुबई उड्न बोर्डिङ पास लिएर पनि अन्तिम समयमा गन्तव्यसम्म उड्न नपाएको समाचार आयो । वाइडबडी विमानका कोपाइलटले बिरामी भएको जानकारी दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान करिब १२ घण्टाभन्दा बढी समय रोकियो । यसबाट राम्रो परिणाम त निस्केन ।
यस्तो हर्कतले नेपाल वायुसेवाका उडानप्रति यात्रीको आस्था र विश्वास स्वात्तै घट्न जाने मात्र नभई वायुसेवा कम्पनीलाई नै घाटा पर्छ । दुईवटा वाइडबडीका लागि ८ क्याप्टेन र ६ कोपाइलटले उडान व्यवस्थापन हुनै सक्दैन, यो सत्य नेपाल वायुसेवा निगमलाई थाहा नभएको पक्कै होइन होला, भएको चरम लापरबाही हो । जब समस्या आयो, छानबिन समिति गठन भयो, समितिका पदाधिकारीले भत्ता बुझ्छन्, प्रतिवेदन पेस गर्छन्, विद्यमान उच्चपदाधिकारीको सरुवा हुन्छ, खिस्सा खत्तम । आखिर यस्तो समिति गठन किन गर्नुपरेको हो ? निगमले १२–१२ क्याप्टेन/कोपाइलटको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए यस्तो समस्यानै आउने थिएन ।
लामो इतिहास बोकेको पुरानो सरकारी ध्वजावाहक विमान भए पनि धेरै अघिदेखि यसको व्यवस्थापनमा अनेकौं गुनासो आइरहन्छन् । अहिले विमानको उडान रोकिनुको खासै ठूलो कारण त रहेनछ ! केवल अतिरिक्त कोपाइलट नराखेकाले नै समस्या आएछ । अति संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय उडान खास कारण नभै वायुसेवा कम्पनीकै त्रुटिले समयमै उडान नगर्नु कति ठूलो लापरबाही हो ? वाइडबडी लगायतका विमानमा दुई जनाका दरले पाइलट र कोपाइलटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक होइन र ? यसबाट एकातिर निगमकै अनावश्यक खर्च, यात्रीसमेतको तनाव, गन्तव्यमा पुग्न ढिलाइ, कनेक्टिङ उडानमा समस्या, नेपाली वायुसेवाप्रति यात्रीको विश्वासमा ह्रास आदि थुप्रै घाटा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको सन्देश कस्तो जान्छ भन्ने कुराप्रति निगमको व्यवस्थापनमा सम्बद्ध सबैले ध्यान दिनुपर्दैन ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

सन् २००८ जुन १३ को अंकमा वैज्ञानिक जर्नल साइन्समा ‘नेपाल काउन्ट्स अन साइन्स टु टर्न स्ट्रगलिङ कन्ट्री अराउन्ड’ शीर्षकमा एउटा समाचार छापियो । संविधानसभाको चुनावमा माओवादी पहिलो दल बनेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बनेका थिए । सोही सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा तत्कालीन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिइने बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा ‘१२ गुणा’ ले बढाइएपछि त्यसलाई विश्व प्रसिद्घ वैज्ञानिक जर्नल साइन्सले साताको विशेष खबर (न्युज अफ द विक) बनाएर छापेको थियो । नेपालजस्ता देशका खबर त्यस्ता जर्नलहरूमा विरलै छापिन्छन् । त्यसैले विज्ञान—प्रविधिमा गतिलै बजेट बढाइएको सुखद आश्चर्य साइन्समा समाचार बन्नलायक भए तापनि उक्त खबरमै वैज्ञानिकहरूसँग उक्त बजेट खर्च गर्ने क्षमता नभएको, वैज्ञानिक प्रतिभा पलायन उच्च रहेको, र नपालको आर्थिक पछौटेपन र न्यून साक्षरताका तगाराहरूबारे पनि छापिएको थियो । उक्त समाचार छापिएको १५ वर्षमा पनि वैज्ञानिक क्षेत्रमा खासै प्रगति भएको छैन । बरु यतिखेर देश छोड्ने युवा विद्यार्थीहरू बढेका छन् । देशभित्र उच्च शिक्षामा विज्ञान पढ्नेहरू घट्दा छन् । शिक्षाको गुणस्तर खस्केको छ । र, संयोगले यतिखेर प्रधानमन्त्री फेरि पनि प्रचण्ड नै छन् । तर उनमा त्यो बेलाको जस्तो ‘विज्ञानले देश बदल्छ’ भन्ने आत्मबोध हराएको जस्तो देखिन्छ । जुन कुरा प्रधानमन्त्री स्वयं कुलपति रहेको देशकै विज्ञान र प्रविधिको शीर्ष संरचना (एपेक्स बडी) भनिने नास्टको उपकुलपति चयन नहुनुले स्पष्ट पार्दछ ।

दलीय तहमा विज्ञानको महत्त्वको आत्मसात्
सत्ताको दाउपेचमा अलमलिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञान क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेता पनि उनी र सरकारमा सम्मिलित र प्रतिपक्षी दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा विज्ञानको महत्त्वलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमा छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाउनेदेखि नार्क, नास्टजस्ता संस्थाहरूको पुनःसंरचना गर्ने, विज्ञान–प्रविधि विकासको १० वर्षे गुरुयोजना बनाउनेदेखि ‘१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गर्नेसम्मका कुरा उल्लेख गरेको थियो । चुनावपछि पहिलो पार्टी बनेको र वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा धेरै मन्त्री भएको दल नेपाली कांग्रेसले अनुसन्धानमा हाल खर्च गरिएको जीडीपीको ०.३ प्रतिशतलाई ०.७ प्रतिशतमा पुर्‍याउने, विज्ञान—प्रविधि, सञ्चार र डिजिटलाइजेसनलाई समुन्नतिको आधार मान्ने, डाटासंग्रह केन्द्र, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता क्षेत्रको दूरगामी रणनीति बनाउने कुरा उल्लेख गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको घोषणापत्रमा टेलिकम्युनिकेसन, फर्मास्युटिकल्स, वैज्ञानिक उपकरण, चिप्स, सफ्टवेयर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका विशिष्ट ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने, विज्ञान–प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्ने कुरा समावेश थिए । रास्वपाले ‘भविष्यका लागि तयार जनशक्ति योजना’ अन्तर्गत स्टेम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथम्याटिक्स) शिक्षामा आधारित वार्षिक ५० हजार जनशक्ति तयार पार्न सातै प्रदेशमा स्टेम केन्द्र स्थापना गर्ने, सातै प्रदेशमा आधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, राष्ट्रको एक प्रतिशत बजेट नवीन अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि छुट्याउने कुरा घोषणापत्रमा राखेको थियो । राप्रपा र जसपाले पनि स्टार्टअफहरूको प्रवर्द्धन र विकासमा जोड, विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई साधन सम्पन्न बनाउनेजस्ता कुराहरू चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।
हामीकहाँ चुनावी घोषणपत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्घताको कार्यान्वयन खासै नहुने भएकाले त्यसलाई कागजको खोस्टा बराबर मान्ने प्रचलन छ । तथापि चुनावी घोषणापत्र दलहरूको सुझबुझ र प्राथमिकता पहिल्याउने आँखिझ्याल पनि हो । त्यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा समग्र देशले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भोगिरहेको अलमल, अन्योल र चुनौतीहरूको प्रतिविम्ब दलहरूको घोषणापत्रमा देख्न सकिन्छ । दलका नेताजस्तै कर्मचारी, प्रशासक र वैज्ञानिकहरूमा पनि हाम्रो देशको वैज्ञानिक अनुसन्धानका प्राथमिकता के–के हुन् ? हाम्रा लागि विज्ञान प्रविधिका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू कस्ता छन् ? त्यस्ता अनुसन्धान कसले र कसरी गर्ने ? त्यस्ता अनुसन्धानलाई कुन निकायले आर्थिक, प्राविधिक लगायतका सहायता प्रदान गर्ने ? र, अनुसन्धानबाट
उत्पन्न नतिजाहरूलाई कसरी र कुन निकायमार्फत नीति र निर्णयहरूमा प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा अन्योल छ । त्यसैको कारण अनुसन्धान नीति बन्दा, कार्यक्रम तयार पार्दा, अनुसन्धान बजेट
छुट्याइँदा र वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बन्धी आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा समस्या छ ।

नेपाली विज्ञान क्षेत्रको अन्योल र चुनौती
नेपाली वैज्ञानिक क्षेत्रले यतिखेर एकैसाथ १८ औं, १९ औं, २० औं र २१ औं शताब्दीमा भएका खोज, अनुसन्धान र अन्वेषणका चुनौतीलाई सामना गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, १८ औं शताब्दीका वैज्ञानिक कार्ल लिनियासले सन् १७३५ मा वनस्पतिको पहिलो वैज्ञानिक अभिलेख राख्ने कामको सुरुआत गरेका थिए । उनले स्थापित गरेको जीवको वैज्ञानिक नामांकन प्रथा (बाइनोमियल नोमेक्लेचर) अझै प्रयोग गरिन्छ । तर १८ औं शताब्दीमा विकसित देशहरूमा भएका प्राकृतिक विज्ञानका सामान्य खोज र अनुसन्धानको स्तरमा अहिलेसम्म पनि हामी नपुगेको कुरा नेपालको वनस्पतिको संग्रह ‘फ्लोरा अफ नेपाल’ हालसम्म पनि पूरा हुन नसकेको दृष्टान्तले पुष्टि गर्दछ ।
त्यसै गरी, सन् १८५९ मा चार्ल्स डार्विनले प्राकृतिक छनोटको सिद्घान्त ‘अन द ओरिजिन अफ स्पेसिज’ नामक पुस्तकसँगै प्रकाशित गरे । प्रजातिहरूको उत्पत्ति र विकासको विश्वव्यापी नयाँ वैज्ञानिक मान्यता स्थापित गर्न त्यो सफल भयो । समयक्रममा प्रविधि विकाससँगै त्यसको प्रयोग गरेर डार्विनको सिद्धान्तलाई निखार्ने र थप प्रमाण जुटाउने विधा उद्विकास विज्ञान (इभोलुसनरी बायोलोजी) नै स्थापित भयो । यतिखेर संसारभर उक्त विधाका थुप्रै ससाना हाँगाहरूमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिन्छन् । तर नेपालका विश्वविद्यालयमा अझै पनि उद्विकास विज्ञानको विशिष्टीकृत पढाइ हुने विभाग र अनुसन्धान गर्ने एउटा पनि प्रयोगशाला स्थापना हुन सकेको छैन ।
सन् १९२९ मा अलेक्जेन्डर फेल्मिङले बहुचर्चित एन्टी बायोटिक (ब्याक्टेरिया नाशक) पेनिसिलिनको आविष्कार गरे । त्यसपछि औषधि विज्ञानमा विश्वभर थुप्रै आविष्कार, अभिनव र अकल्पनीय परिवर्तनहरू भए, जसबाट मानिसको आयु बढाउने र रोगलाई पछि घकेल्ने भीमकाय परिवर्तन भयो । तर परम्परागत औषधि जडीबुटीको धनी देश भनेर सधैं फलाक्ने हामीहरूले आफ्नै बलबुतामा हालसम्म कुनै पनि विश्वस्तरमा मान्यताप्राप्त औषधि उत्पादन गर्न र त्यसतर्फ भरपर्दो वैज्ञानिक अनुसन्धान अघि बढाउन सकेका छैनौं ।
सन् २००३ मा मानवको सम्पूर्ण अनुवंश पत्ता लगाउने ‘ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट’ सफलतापूर्वक सकियो । त्यसपछि संसारभर मोलिक्युलर बायोलोजी र जिनोमिक्स विधामा अकल्पनीय प्रगति भएको छ । त्यसमा प्रयोग हुने विधि, रसायन, उपकरणहरू सुपथ र सर्वसुलभ बन्दै गएका छन्, तर हालसम्म नेपालमा जिनोमिक्सको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने गतिलो संस्था नै छैन । थप, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को एकस्वरूप च्याट जीपीटी (जिनिरिटिभ प्रिटेन्ड टान्सफर्मर) को पहिलो मोडल सन् २०१८ मा रिलिज गरियो र त्यसको पछिल्लो भर्सन गत महिनामा । मानिसले जस्तै लेख्ने च्याट जीपीटीले यतिखेर संसारभर तहल्का मच्चाएको छ । प्रविधि कम्पनीहरू बीचमा एआई प्रविधिको थप विकास गर्ने तीव्र होडबाजी चलेको छ । एआईको विकासले विश्वविद्यालयको प्राध्यापन र परीक्षा प्रणालीमा, वैज्ञानिक अनुसन्धान र अनुसन्धान प्रकाशन गर्ने पद्धतिमा आमूल परिवर्तन हुनुका साथै अन्य क्षेत्रमा पनि करोडौंको संख्यामा रोजगारी खोसिने भन्दै चिन्ता–बहस जारी छ । तर नेपालमा एकाध पत्रिकामा एआईका बारेमा अनुवाद समाचार लेखिएबाहेक हाम्रा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूबीचमा यसबारेमा बहस र छलफल हुनु त परै जाओस्, उनीहरू यसबारेमा सुसूचितसमेत देखिँदैनन् ।
त्यसकारण, नेपालको वैज्ञानिक जगत्ले चार शताब्दीमा अन्यत्र भएका वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती एकैसाथ भोगिरहेको छ । साथै देशको अनुसन्धानको प्राथमिकता तय नहुँदा हाल अनुसन्धानमा लगानी गरिएका क्षेत्रबाट लाभ लिने कुरामा देश चुकेको छ । त्यसैले नेपालले न्यून रूपमा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा हाल गरिरहेको खर्च पनि बालुवामा पानी खन्याए बराबर भएको छ । र, हाम्रा अनुसन्धानले न त आर्थिक विकास र जीवनस्तर सुधारमा भूमिका खेलेका छन्, न त मानव जिज्ञासा मेटाउने ज्ञानको सृजना नै गरेका छन् ।

वैज्ञानिक गोलमेच सम्मेलन
माथि उल्लिखित साइन्स जर्नलको समाचारको अन्त्यमा नेपालको मुहार फेर्न ‘वैज्ञानिक क्रान्ति जरुरी’ रहेको बताइएको थियो । जुनसुकै नयाँ कुरा गर्दा वा समाजमा कुनै कुरामा कसरी बढ्ने भन्ने अन्योल र असहजता पैदा हुँदा सरोकारवालाहरूबीचमा मिहिन छलफल गरेर निर्णय लिने गरिन्छ । वैज्ञानिक जगत्मा त झन् ैविधागत अनुसन्धानका प्राथमिकता तय गर्न विधाविज्ञ र सरोकारवालाहरूको सम्मेलन आयोजना गर्ने र त्यहाँ अनुसन्धानको प्रश्न र प्राथमिकताको सहउत्पादन गर्ने गरिन्छ । अक्सर त्यस्ता अभ्यासले १०० प्रासंगिक प्रश्नहरू निर्धारण गर्ने हुनाले त्यसलाई ‘सय प्रश्नावली अभ्यास’ (हन्ड्रेड कोइस्चन एक्सरसाइज) भन्ने गरिन्छ । त्यस्ता अभ्यासमार्फत तयार पारिएका प्रासंगिक र महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रश्नहरूलाई सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गरेपछि ती प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न विधागत विज्ञ, अध्येता, प्राध्यापक, विद्यार्थीहरू केही समयका लागि मरिमेट्छन् ।
भुइँतहबाट सुरु हुने (बटम अफ विधि) र सरोकारवाला आफैं समावेश हुने यस्तो समावेशी अभ्यास सम्भवतः हाम्रोजस्तो स्रोत र साधनको कमी भएको र अनुसन्धान प्राथमिकतामा नपर्ने देशका लागि उपयोगी हुन सक्छ । उक्त अभ्यासका लागि देशभित्र र बाहिरका विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक, सरकारी, निजी र गैरसरकारी संस्थानका अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक पेसागत संगठनमा आबद्व अध्येताहरू र केही नीतिनिर्माताहरू छनोट गर्न सकिन्छ । छनोटका आधार वैज्ञानिक उत्कृष्टता, अनुसन्धानको प्रासंगिकता र विधागत विविधता लगायतका हुन सक्छन् । हालका लागि विज्ञान र प्रविधिका मुख्य छ समूहहरू जैविक विज्ञानÙ कम्प्युटर सूचना
विज्ञान, इन्जिनियरिङ र प्रविधिÙ गणित, भौतिक र रसायनशास्त्रÙ व्यावहारिक विज्ञानÙ सामाजिक तथा आर्थिक विज्ञानÙ र शिक्षा र
मानव संसाधानमा बाँडिएर अबको ५ देखि १० वर्षसम्मको अनुसन्धानका प्रश्न, प्राथमिकता तय गर्ने र त्यसका लागि चाहिने स्रोतको आकलन गर्न सकिन्छ ।
यस्तो कार्य सम्पन्न गर्न विज्ञान र प्रविधिको विकासमा हाल देशभित्र विद्यमान अनुसन्धान संस्थाहरूको भूमिका, क्षमता, स्रोतसाधन र कार्यक्षेत्रमा सीमितता छ । त्यसैले सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै त्यसमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दा उपयुक्त हुन सक्छ । उक्त कार्यको सफल समापनसँगै त्यसले नेपालमा विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणका लागि माथिल्लो स्तरको नयाँ संस्थागत संरचना निर्माणमा पनि भूमिका खेल्न सक्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फेरि एक पटक साइन्स पत्रिकामा छापिने मौका त्यसले प्रदान गर्न सक्छ ।

सर्वविदितै छ, नेकपा (एमाले) मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन तथा नेपालको संविधान र ऐन–कानुन बमोजिम सञ्चालित जनआधारित राजनीतिक पार्टी हो । यस पार्टीमा लाखौं सदस्य, दसौं हजार कार्यकर्ता तथा बालिग नभएका समेत जोड्दा झन्डै करोड जनताको गोलबन्दी छ । अहिले यसले अरूभन्दा बढी लोकप्रियता हासिल गरेको छ, जुन भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन परिणामले पनि साबित गरेको छ । यो पार्टी संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार, लोककल्याणकारी राज्य, मौलिक अधिकार, मानव अधिकारको प्रत्याभूतिसहितका लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतामा प्रतिबद्ध रहेको विषय यसका सबै दस्तावेजहरूमा उल्लेख छन् । एमालेले अरू राजनीतिक पार्टीभन्दा केही विषयमा नयाँ मूल्यमान्यता पनि अगाडि सारेको छ । यसले तत्काल समाजवादको आधार तयार गरी वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य अगाडि सार्दै आफ्नो आदर्श साम्यवादलाई बनाएको छ । दलको सार्वभौमिकता सदस्यहरूमा निहित रहेको र त्यही सार्वभौम अधिकारलाई अधिवेशन र महाधिवेशनद्वारा कमिटीहरूमा प्रत्यायोजित गरेर पार्टी सञ्जाल सदा सक्रिय रहने नयाँ मान्यता पनि अगाडि सारेको छ । यद्यपि यो जननेता मदन भण्डारीको ‘यो केन्द्रीकृत नेतृत्व, विकेन्द्रित अधिकारले युक्त शृंखलाबद्ध प्रणालीमा आबद्ध राजनीतिक पार्टी हो’ भन्ने मान्यताभन्दा फरक छ । पार्टीले व्यक्ति (पार्टी सदस्य) कमिटी मातहत, अल्पमत बहुमत मातहत, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटी मातहत, सम्पूर्ण सदस्यता केन्द्रीय कमिटी मातहत, केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशन मातहत रहने लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई आफ्नो पार्टी सञ्चालनका सम्पूर्ण क्रियाकलापको मार्गदर्शक मान्दछ ।
एमालेको २०७८ को संशोधनसहितको विधानको धारा ६४ को प्रावधान भने सोही पार्टीका माथि उल्लिखित मागदर्शक सिद्धान्तहरू, मूल्यमान्यता र नेपालको संविधान अनुरूप रहेको देखिन्न । यसमा लेखिएको छ, ‘सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ । तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनीत पदमा रही जिम्मेवारी वहन गर्न बाधा पुग्नेछैन ।’
हाम्रो देश मात्र होइन, संसारका सबै राजनीतिक पार्टीका दुई प्रकृतिका संरचना हुन्छन् । एकथरी संरचना निर्णय गर्छन् तर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार अर्को संरचनालाई सुम्पन्छन् । अर्काथरी संरचना निर्णय र कार्यान्वयन दुवै आफैं गर्छन् । महाधिवेशन, अधिवेशन र सम्मेलनहरूले निर्णय गर्छन् र कार्यान्वयनका लागि आफैंले निर्माण गरेका कमिटीहरूलाई जिम्मा दिन्छन् । त्यसो भएर महाधिवेशन, अधिवेशन र सम्मेलनजस्ता संरचनाहरूलाई कार्यकारी मानिँदैन । उनीहरूले निर्माण गरेका संरचनाहरू सबै कमिटी हुन्छन् र ती सबै कार्यकारी हुन्छन् । यी संरचनाहरूको आपसी सम्बन्धलाई जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त भनिन्छ । यस सिद्धान्तलाई सर्वप्रथम लेनिनले अगाडि सारेर कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको आधार तयार गरेको हुनाले यसलाई लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त पनि भनिन्छ ।
यो सिद्धान्तलाई आफ्नो मार्गदर्शन ठान्ने एमालेले यसकै विरुद्ध ७० वर्षे
उमेर हद राखेको छ । एमालेको सदस्यता ग्रहण गरेपछि पार्टी
कमिटीमा अनिवार्य संगठित हुनुपर्ने व्यवस्था आफ्नो विधानको धारा
७५ र संगठनात्मक प्रस्तावको (ग) वर्गको बुँदा २ मा समेत उल्लेख
गरेको छ । तर उमेर हदका कारण कार्यकारी कमिटीमा बस्न नपाउने ७० वर्ष नाघेका सबभन्दा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म संगठित सदस्यहरू कमिटीविहीन अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ । यो व्यवस्थाले १८ वर्ष पुग्नासाथ सदस्यता प्राप्त
गरेका र अत्यन्त कठिन अवस्थामा पनि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन पार्टी निर्माण र सञ्चालनमा लगाएका वरिष्ठ सदस्यहरूलाई पनि र अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । उनीहरूलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने प्रावधानलाई मानव अधिकारको घोर उल्लंघन मात्र भन्न सकिन्छ ।
संगठनात्मक सिद्धान्तले भन्छ— पार्टी सदस्य भएपछि कुनै न कुनै कार्यकारी कमिटीमा बसेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नैपर्छ । अन्यथा, पार्टी कमिटीमा नरहने व्यक्तिको पार्टी सदस्यता खारेज हुन्छ । पार्टी सदस्यहरूका अधिकार र कर्तव्य हुन्छन्, तिनको पालना कमिटीमा संगठित भएर मात्र पूरा गर्न सकिन्छ । तर यो व्यवस्थाले कमिटीमा बस्नै नदिए पछि जीवनको उत्तरार्द्धमा पुगेका व्यक्तिहरूका निम्ति असह्य पीडाभन्दा अर्को मिल्न सक्दैन । यस्तो व्यवस्थाले स्वतः पार्टी सदस्यता गुमेको अवस्था आउनेछ । तसर्थ कार्यकारी कमिटीमा उम्मेदवार हुन ७० वर्ष उमेर नपुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको विपरीत छ ।
एमालेमा ७० वर्ष पुगेपछि पार्टी कमिटीबाट अनिवार्य निष्कासित हुँदा उसको पार्टी सदस्यता पनि अनिवार्य खारेज हुने व्यवस्था कतै उल्लेख त छैन तर प्रकारान्तरले त्यस्तै हुने भयो । विधानको धारा ८ मा उमेर हदका कारण पार्टी सदस्यता समाप्त हुने व्यवस्था छैन । यसबाट पनि यो उमेर हदको व्यवस्था आफ्नै मान्यताका विरुद्ध रहेको देखिन्छ ।
नेपालको जनसंख्याको सरदर उमेर ७२ वर्ष मानिएको छ । कतिपय नेपाली नागरिक १०० वर्षभन्दा बढि पनि बाँचिरहेको सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै गएको छ । यसलाई आधार बनाउने हो भने अहिले नै पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू एमालेमा दसौं हजार हुनुपर्छ । जन्म र मृत्युदरका बीचको सन्तुलन मिल्न सकेन भने ७० वर्ष उमेर पुग्ने र क्षमतावान् तथा सक्रिय हुन सक्ने अनुभवी व्यक्तिहरूको बहिर्गमनले पनि पार्टीलाई नोक्सानबाहेक अरू हुनेछैन । हरेक कमिटीमा अनुभव प्राप्त व्यक्ति रहँदा पार्टीलाई नोक्सान होइन, उपलब्धि नै हुनेछ । कमिटीहरू परिपक्व भैरहनेछन् । नयाँ व्यक्तिले स्वतः प्रशिक्षित हुने मौका पाइरहनेछन् ।
कम्युनिस्ट पार्टी मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी होइन र सधैं हातहतियार लिएर लडिरहनुपर्ने राज्यको सेना पनि होइन । आज नेपालमा यो राजनीतिक संस्था हो र पवित्र भावनाले जनता र सिंगो राष्ट्रको संरक्षण तथा सेवा गर्ने संस्था हो । यस्तो अवस्थामा पुराना कमरेडहरूको कमिटीमा उपस्थिति गौरव गर्नलायक हुनेछ । पुराना भएको नाताले हरेक कमिटीको प्रमुख बनाउनुपर्छ भनेर माग गर्ने व्यवस्था गलत हुन्छ । तर सबै उमेरका व्यक्तिहरू पार्टीमा अटाउनु समाजको परिचायक पनि हुनेछ ।
हरेक व्यक्ति पार्टीमा स्वेच्छाले सामेल हुन्छ । कठिन अवस्थामा राजनीतिक काममा लागेकाहरू अहिले ६० वर्ष काटेका र ७० वर्ष पार भएका छन् । २००७ सालको क्रान्तिकाल आसपासमा जन्मेका अहिले ७० वर्षको आसपास र अरू माथिल्लो अवस्थामा पुगिरहेका छन् । कार्यकारी कमिटीबाट हटाउने अवस्थाले उनीहरूले सबभन्दा धेरै अपमानित भएको महसुस गर्नेछन् । सबै नेपाली नागरिकले ७० वर्षभन्दा धेरै बाँच्ने इच्छा राख्नु अपराध होइन भने कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर काम गर्दै ७० वर्ष पुगेका र त्यो हद काटेकाहरूले कार्यकारी कमिटीको सदस्य भएकै अवस्थामा मृत्यु भयो भने अन्तिम संस्कार गर्दा पार्टीको झन्डा ओढाइनेछ भन्ने इच्छा राख्नु अपराध हो र ? होइन भने, यो व्यवस्था घोर विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र अमानवीय छ ।
जानकारीमा आए अनुसार एमालेबाहेक नेपाल र संसारका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले अधिकतम उमेर हद आफ्नो विधानमा राखेको छैन । कतिपय मुलुकमा अधिकतम उमेर हदलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिन्छ र त्यस्तो व्यवहार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सख्त सजाय दिने व्यवस्था छ । नेपाल र संसारका अरू धेरै मुलुकमा १८ वर्ष लागेपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई वालिग र समाजको कुनै पनि जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने नागरिक मानिन्छ । तर राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्थाका संरचनाहरूमा प्रारम्भिक उमेर हदसम्म राखेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले पनि शारीरिक अवस्थालाई अमान्य गर्ने व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण भनेको छ । उमेर हद पनि शारीरिक अवस्था नै हो । त्यसो भएर उमेर हदको व्यवस्थालाई भेदभाव पूर्ण नै मान्नुपर्छ । नेपालको संविधान भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यको धारा १८ मा समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यही धाराको उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्यस्थिति, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गरिनेछैन ।’ संविधानमै धारा २४ को ‘प्रतिकूल हुनेगरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन्’ भनिएको छ । यस्तो अवस्थालाई फौजदारी अपराध करार गरिएको छ । एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टीका निम्ति यस्तो आरोप लाग्नु राम्रो हुँदै हुन्न ।
कुनै पनि सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीले सकेसम्म गल्ती गर्दैन । गल्ती गरेको महसुस हुँदा तुरुन्तै सच्याउने गर्छ ।
गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।

था रूहरूलाई नेपालको भूमिपुत्रका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । नेपालको कुल जनसंख्यामा समुदायगत हिसाबले हेर्दा थारूहरूको संख्या चौथो नम्बरमा पर्छ । तैपनि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि यस समुदायका व्यक्तिहरूको सहभागिता अति नै न्यून छ । राजनीतिक दलहरूमा पनि थारू समुदायको अत्यन्त न्यून सहभागिता छ । उनीहरूलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र लिइएको पाइन्छ । तराईका जिल्लाहरूमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै थारू समुदायको बसोबास रहे पनि उनीहरूको यथोचित प्रगति हुन सकेको छैन । एकतामा कमी, आर्थिक रूपमा सबल नहुनु, नेतृत्व लिने आँट नगर्नु आदि विविध पक्षलाई यसको कारका रूपमा लिन सकिन्छ । तर मुख्य मामिला, राजनीतिदेखि संवैधानिक अंग, निजामती, प्रहरी, सेना सबैतिर यस समुदायका व्यक्तिहरूको न्यून सहभागिता नै प्रगतिको अवरोधक हो ।
संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ४२ मा उल्लेख भए अनुसारको व्यवस्था हुन नसक्दा थारू समुदायका व्यक्तिहरूले निकै घाटा बेहोरिरहेका छन् । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भए पनि त्यसमा भएको व्यवस्था अद्यापि कार्यान्वयन नहुँदा थारू समुदायका व्यक्तिहरूको हक कागजमा मात्र सीमित बनेको छ । धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा भनिएको छ, ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’
तर उल्लिखित व्यवस्था अनुसार थारूको कतै पनि कुनै तह–तप्कामा उपस्थिति, सहभागिता हुन सकेको छैन । निजामती सेवामा त अझ संविधान जारी भएको झन्डै ६ वर्ष बित्न लाग्दा पनि यो समुदायका हकमा उक्त व्यवस्था लागू हुनै सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले गत माघ २४ गते थारूसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, सोही अनुसार लोकसेवाले लिने परीक्षामा क्षतिपूर्तिसहित आरक्षणको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशको पूर्णपाठको प्रतीक्षामा रहेका थारूहरू आफूहरूमाथि राज्यले गरेको विभेद हट्ला कि भन्ने आसमा छन् ।
कानुनका जानकार अधिवक्ता महेश्वरप्रसाद चौधरी निजामती सेवामा सर्वोच्च अदालतले क्षतिपूर्तिसहित व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरिसकेको छ तर अब कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहन्छ भनेर आशंका व्यक्त गर्नुहुन्छ । यसका लागि थारू समुदायसँग सरोकार राख्ने सबै संघ, संस्था, अभियन्ता सतर्क हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा ‘कानुन निर्माणको अभावमा प्रत्याभूत अधिकारको प्रचलन हुन नसकेबाट आरक्षणका लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्ति पनि हुनुपर्ने’ देखिएको भनिएको छ । सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरूसमेत समेटी आरक्षण दिन आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘आरक्षणको व्यवस्था लागू भएपश्चात् कायम हुन आउने कुल पदहरूमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यो आर्थिक वर्ष (अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा) आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरूसमेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनू भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैंकहरू, कानुन बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ तर आदेश विपरीत माघ २४ यता निजामती सेवाका लागि कैयौं विज्ञापन लोकसेवा आयोगले खुलाएको छ । शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न बैंक तथा संस्थानले पनि त्यसै गरी विज्ञापन गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मनत्रालयले निजामती सेवा ऐन
ल्याउने तयारी गरेको छ । निजामती सेवा ऐन आए सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले दाबी गर्दैर् आउनुभएको छ । राजनीतिक उतारचढावले तीव्रता पाएका बेला तत्काल उक्त ऐन आइहाल्ने विषयमा पनि विभिन्न पक्षले आशंका व्यक्त गरेका छन् । थारूहरूले आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि कहिलेसम्म लड्ने ? राज्यको चौथो धेरै जनसंख्या रहेको समुदायले राज्यबाट कहिलेसम्म विभेद खेपिराख्ने ? यो सबै थारूको साझा प्रश्न बन्नुपर्छ ।

रामचन्द्र पौडेल (तनहुँ १) रमसहाय यादव (बारा २) रवि लामिछाने (चितवन २) निर्वाचित भएका क्षेत्र रिक्त हुन पुगेपछि ती स्थानमा आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । अहिलेको
संसद्मा सत्ता गठबन्धनको अंकगणितमा यो उपनिर्वाचनले केही तात्त्विक फरक पर्दैन, तर पनि यसको महत्त्वलाई उपेक्षा गरिहाल्न मिल्दैन । यो आलेख उपनिर्वाचनले उत्पन्न गरेको तरंग र राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्न सक्ने प्रभावबारे केन्द्रित हुनेछ ।
नेपालमा मात्र नभएर दक्षिण एसियामै उपनिर्वाचनको रोचक इतिहास छ । भारतीय समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया १९६२ को आम निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग फुलपुर क्षेत्रमा पराजित भएपछि एक वर्षभित्रै १९६३ मा फारुखाबाद निर्वाचन क्षेत्रबाट उपनिर्वाचन जितेर लोकसभा प्रवेश गरेका थिए । लोकसभामा लोहियाको उपस्थितिलाई प्रतिपक्षी–संसदीय इतिहासमा एउटा मानक नै मानिन्छ । संकटकाललगत्तैको आम निर्वाचन–१९७७ मा पराजित हुन पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी १९७८ मा चिकमगलुर क्षेत्रबाट कांग्रेस नेता डीबी चन्द्रगौडालाई राजीनामा गर्न लगाएर उपनिर्वाचनमार्फत लोकसभा प्रवेश गरेकी थिइन् । पाकिस्तानमा २०२२ मा इमरान खानले पाँच क्षेत्रबाट उपनिर्वाचन जितेर कीर्तिमान राखेका थिए ।
नेपालको संविधान २०१५, २०४७ र अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत कुनै व्यक्तिले कति ठाउँमा उठ्न पाउने भनेर किटान गरिएको थिएन । पार्टीका शीर्ष नेताहरू एकभन्दा धेरै ठाउँबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने रीत पहिलो आम निर्वाचनबाटै सुरु भएको देखिन्छ । पहिलो आमनिर्वाचन–२०१५ मा कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर तीनवटा क्षेत्र (नं ९१ गुल्मी, नं ५१ बारा र नं ५२ बारा) बाटै विजयी बनेका थिए । कांग्रेसकै शिवराज पन्तले डोटीका दुई निर्वाचन क्षेत्र ७० र ७१ जितेका थिए । तर त्यतिबेला ती ठाउँमा उपनिर्वाचनमा भएको रेकर्डमा देखिएको छैन । २०४६ यताका आम निर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०४८, २०५१, २०५६), मदन भण्डारी (२०४८), मनमोहन अधिकारी (२०५१) लोकेन्द्रबहादुर चन्द (२०५१), माधवकुमार नेपाल (२०५६), केपी ओली (२०५६), शेरबहादुर देउवा (०६४, २०७०), पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (२०६४), उपेन्द्र यादव (२०६४), विजयकुमार गच्छदार (२०६४), देव गुरुङ (२०६४) सुशील कोइराला (२०७०) र वामदेव गौतम (२०७०) ले दुई ठाउँबाट चुनाव जितेको कीर्तिमान राखेका छन् । यी सबै ठाउँमा स्वाभाविक रूपमा उपनिर्वाचन भएका थिए । दुई उपनिर्वाचन (२०४९, २०५६) बाट संसद् छिर्ने कीर्तिमान प्रकाश कोइरालाका नाउँमा छ भने कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ (२०४९), कृष्ण सिटौला (२०४९), नारायण ढकाल (२०५१) शेखर कोइराला (२०६५) ले उपनिर्वाचनबाटै संसदीय यात्रा सुरु गरेका हुन् । कुनै व्यक्ति दुई वा धेरै ठाउँबाट निर्वाचित भएर लगत्तै उपनिर्वाचन गर्नुपर्दा अनावश्यक
रूपमा राष्ट्रिय धन र समय खर्च हुने भन्दै नेपालको संविधान–२०७२ ले दुई ठाउँबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने
नियमलाई निषेध गरेको छ ।
नेपालको उपचुनावको इतिहासमा २०५० मा मदन भण्डारीको निधनपश्चात् काठमाडौं–१ को निर्वाचनलाई सर्वाधिक चर्चित मानिन्छ । यो चुनावको परिणामले बहुदलीय राजनीतिको ट्र्याक नै बदलिदियो । अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दै समयमै संविधान जारी गरेर आम निर्वाचन गराउन सफल नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई आम निर्वाचन–२०४८ मा एमाले नेता मदन भण्डारीसित पराजित भए । भण्डारीको निधनपछि २०५० को उपनिर्वाचनमा भट्टराईले उनकै पत्नी विद्यादेवीसँग प्रतिस्पर्धा गरे । उपनिर्वाचनमा किसुनजी विजय भए गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा पर्न सक्ने त्रास बढेपछि ‘अस्तित्वको लडाइँ’ मा सरकारी स्रोत–साधन दुरुपयोग गर्दै पार्टी महामन्त्री एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले रेडियो नेपालबाटै पार्टी सभापति किसुनजीविरुद्ध वक्तव्य प्रसारित गरे । झिनो अन्तरले किसुनजी पराजित भएपछि पार्टी अन्तरकलह बढ्दा पाँच वर्ष नपुग्दै दोस्रो जननिर्वाचित संसद् भंग हुन पुग्यो र २०५१ मा आम निर्वाचन (मध्यावधि) मा देश होमिन पुग्यो । यसरी उक्त उपनिर्वाचनबाटै ‘अन्तरघात’ भन्ने शब्द नेपाली राजनीतिमा स्थापित बन्न पुग्यो ।
गत मंसिर चारमा दोस्रो गणतान्त्रिक संसद्का लागि आम निर्वाचन भएपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । उनले संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा चुनावअगाडिकै सत्ता समीकरण कायम बनेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेर सय दिनको मधुमासको उपलब्धि सार्वजनिक गरे तापनि त्यसले जनतामाझ खास उत्साह सञ्चार गर्न सकेको छैन । यस्तो परिवेशमा वैशाख १० मा हुन लागेको उपनिर्वाचन विशेष गरेर मधेसमा उपेन्द्र र सीके राउतमध्ये को ठूलो नेता हुने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लहर यथावत् रहने–नरहने र स्वर्णिम वाग्लेको सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता मत परिणाममा बदलिन्छ कि बदलिन्न भन्ने कारणले गर्दा पनि रोमाञ्चक हुँदै गएको छ ।
वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनावको मतदाताको रुझान अनुमान गर्दै ‘नयाँ राजनीतिको हावा’ शीर्षकमा पंक्तिकारले असार १६, २०७९ मा यिनै पृष्ठमा परम्परागत दललाई आम निर्वाचन सहज नहुने आकलन गरेको थियो । नभन्दै, आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र जनमुक्ति पार्टी प्रभावशाली बनेर उदाए । संसदीय राजनीतिका नवप्रवेशी सीके राउतले जनमत पार्टीमार्फत सप्तरीमा २०६४ पछि आकासिएको उपेन्द्र यादवको अभिमानमा नराम्रो झड्का दिए । पछिल्ला दशकमा देखिएको प्रवृत्ति अनुसार, नेताहरूलाई आम निर्वाचनमा पराजित भएपश्चात् आफू नहुँदा आकाशै खस्ने भ्रम हुन्छ र तिनले तुरुन्त संसद् छिर्ने छिद्रको खोजी गर्छन् । २०७४ पछि वामदेव गौतमको त्यस्तै महत्त्वाकांक्षा राष्ट्रिय परिचर्चाको विषय बनेको थियो । त्यही लहरमा थिए नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि । दुवै नेतालाई राष्ट्रिय सभामा लगेर व्यवस्थापन गरियो । अहिले उपेन्द्रले पनि अधीरतापूर्वक संसद् छिर्ने छड्के बाटो खोजेका हुन्, जसका लागि उनले बाराबाट निर्वाचित रामसहाय यादवलाई राजी गराएर उपराष्ट्रपतिमा विजयी बनाई ठाउँ रिक्त बनाइछाडे ।
२०७९ को निर्वाचन मार्फत पूर्वी मधेशमा सीके राउत र पश्चिम तराईमा रेशम चौधरीको जबर्जस्त उदय भएपछि मधेशको नयाँ नेता को हुने भन्ने द्वन्द्व सतहमा आएको छ । संघको गठबन्धनमा उनीहरू एकै ठाउँमा उभिएका भए तापनि उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुँदै उपनिर्वाचन आउँदासम्म उनीहरू आमने–सामने भइसकेका छन् । उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उपेन्द्र यादवको पल्ला भारी हुँदा पनि सीके राउत हरेश नमानी वर्चस्व स्थापनाको लडाइँ लडिरहेका छन् । अलग्गै राष्ट्रिय सुशासन पार्टी खोलेर काठमाडौं–१ बाट पराजित भएका पूर्व वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत रमेश खरेललाई बारामा उतारेर रास्वपाले नयाँ प्रयोग गरेको छ भने, एमालेले पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
चितवनको उपनिर्वाचन नेपालको इतिहासमा यस्तो चुनाव हो जहाँ जुन व्यक्तिका कारण निर्वाचन गर्नुपरेको हो, उनी स्वय नै फेरि पनि प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ लाई पन्छाउँदै गृहमन्त्री बनेर छानबिनमा प्रभाव पार्ने कोसिससमेत गरे पनि उनको सांसद पद जोगिएको थिएन । सर्वोच्चले विवादास्पद राहदानीबारे छानबिन गर्न बाटो खोलिदिए पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा सौदा गरेर महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट सफाइ दिइयो, यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । यो सबैको बावजुद उम्मेदवारी कायम रही
रविले जितेमा प्रियतवादी राजनीतिको ज्वरो निरन्तर अगडि बढिरहेको बुझ्नुपर्नेछ ।
रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा विजयी भएपछि खाली बनेको क्षेत्रमा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेपछि तनहुँ पनि चर्चाको केन्द्रमा छ । कांग्रेसमा शेखर समूहसँग निकट हुनु पहिला पार्टी सभापति देउवाको कोटरीमा रहेका वाग्ले कांग्रेसले दिएका अवसरका लागि धन्यवादसमेत नदिई उक्त पार्टीले ‘वर्जित नेता’ को सूचीमा राखेको भन्दै सहानुभूतिको अपेक्षासहित रविको पोल्टामा पुगेका छन् । उनको उम्मेदवारीलाई तनहुँका जनताले कसरी ग्रहण गर्दछन्, त्यो रोचक प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । त्यहाँ कांग्रेसले तनहुँको राजनीतिमा चिरपरिचित नेता गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने एमालेले काठमाडौं–६ बाट पराजित पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललाई मौका दिएको छ ।
स्थापना भएको छ महिना नपुग्दै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यतासहित संसद्मा २० सिट जिती एक महिना सरकारमा पुगेर उपप्रधान र गृहमन्त्री बनेका रविको उत्साहमा कुनै कमी देखिएको छैन । यसपालि उनले एकको बदला तीनसहित संसद् छिर्ने उद्घोष गरेका छन् । माओवादी र समाजवादी पार्टीले कतै पनि उम्मेदवार खडा नगरेकाले उनीहरूलाई चुनावी रौनकले कम असर पर्ने देखिन्छ । तर सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार पराजित भएमा त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा देखा पर्ने भएकाले पनि ती पार्टीका कार्यकर्तालाई दबाब अवश्य पुगेको छ । अहिलको उपनिर्वाचनको अर्को विशेषता के हो भने, तीनै क्षेत्रमा आम निर्वाचनमा पराजित भएका अनुहारको बहुलता छ ।
अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा देशभित्र र बाहिर भएको तीव्रतर आप्रवासनले जनताको चेतना ह्वात्तै आकासिएको छ । सामजिक सञ्जालहरू सूचना र ज्ञानका नयाँ विश्वविद्यालय बनेका छन् । जनताले पछि पछुताउनुपर्ने गरी हतारमै बिनासोचविचार निर्णय गर्ने खतरा पनि बढ्दो छ । २०४६ पछि जन्मेको प्रविधि–पुस्ता तयारी चाउचाउजस्तै तत्काल परिणाम चाहन्छ । त्यसैले पनि प्रियतावादीहरू यस अधीर पुस्ताको नेता बनेर उदाउन सकेका छन् । जसरी हुन्छ, परिणामको रटान लगाउनु, विधि र संस्थालाई भन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्नु, नीति/सिद्धान्त/नैतिकताभन्दा नेतालाई प्राथमिकता दिनु प्रियतावादी राजनीतिको विशेषता हो ।
आम निर्वाचनमा बढेको नयाँ राजनीतिक हावाको लहर कता गइरहेको छ पत्ता लगाउन, मधेसको राजनीतिको नयाँ मार्गचित्र र कांग्रेसप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण परख गर्न, अनि ओली नेतृत्वको एमालेको आकर्षण बुझ्न यो उपनिर्वाचनको परिणामको प्रतीक्षा गर्नैपर्नेछ । यिनै कारण, आम निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महिनापछि हुन लागेको उपनिर्वाचन तेस्रो स्थानीय निर्वाचन नहुन्जेलसम्मका लागि देशको नाडी बुझ्ने ‘लिटमस टेस्ट’ सबित हुनेछ ।

(काभ्रे)
काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका–७ उध्याउनेकी २० वर्षीया कविता मोक्तानलाई गत शनिबार सुत्केरी बेथा लाग्यो । उध्याउनेबाट उनलाई गाउँपालिका–६ स्थित वनखु स्वास्थ्यचौकीमा रहेको बर्थिङ सेन्टरमा पुर्‍याइयो । हिँड्न सक्नेका लागि आधा घण्टाको पैदल दूरीमा छ । भौगोलिक विकटता कारण यातायात सहज रूपमा पुग्न सक्दैन । जति पुग्छन्, जोखिम मोलेरै पुग्छन् । पानी परेकाले स्वास्थ्यचौकीसम्म सवारी साधन पुग्ने स्थिति थिएन ।
राति साढे ८ बजे कवितालाई हिँडाएर स्वास्थ्यचौकी पुर्‍याएको श्रीमान् सत्यमान थिङले बताए । ‘बाटो त टाढा होइन, बिरामीलाई मात्र गाह्रो हो,’ उनले भने, ‘पानी परेपछि गाडी चल्दैन, एम्बुलेन्सलाई बोलाएको हो । बाटो बिग्रिएकाले, आउन सकेन ।’ बिरामीलाई बसाउँदै बसाउँदै ल्याउँदा अलि समय लागेको उनले बताए । उनलाई एक रात स्वास्थ्यचौकीमा राखियो । तर सहज सुत्केरी हुने स्थिति भएन । सुत्केरी बेथा लामो समयसम्म लागेर उनको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर भएपछि स्वास्थ्यकर्मीले उपचार सम्भव देखेनन् । काठमाडौं पठाउने निधो गरे ।
सोमबार गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमार्फत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा अनुरोध गर्‍यो । प्रशासनको अनुरोधपछि मन्त्रालयले हेलिकप्टर उपलब्ध गरायो । बिहान ८ बजे कवितालाई हेलिकप्टरमार्फत थप उपचारका लागि काठमाडौंस्थित थापाथलीस्थित प्रसूति गृह अस्पताल लगिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले बताए ।
त्यसैगरी गत कात्तिकमा घर्तीछाप स्वास्थ्यचौकी बर्थिङ सेन्टरमा पुर्‍याइएकी महाभारत–८ घर्तीछापकी १९ वर्षीया प्रजा केसीको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको थियो । उनको सुत्केरी हुँदा अत्यधिक रक्तस्राव भएर स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको थियो । गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत उनको उद्धार गरिएको थियो ।
भौगोलिक विकटता, यातायातको असुविधाले सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई जटिल अवस्था भएमा हवाई उद्धार गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम काभ्रेको महाभारत र चौंरीदेउराली गाउँपालिकामा २०७७ मा लागू भएको हो । कार्यक्रम लागू भएयता महाभारतका ८ जना सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा संयोजक संगीता लामाले जानकारी दिइन् । यहा घर्तीछाप बर्थिङ सेन्टरबाट ५, गोकुले बर्थिङ सेन्टर, बुढाखानी बर्थिङ सेन्टर, वनखु बर्थिङ सेन्टरबाट १/१ गरी ८ जना महिलाको हवाई उद्धार गरिएको छ । गोकुले बर्थिङ सेन्टरबाट २ जना सुत्केरीलाई परिवारकै खर्चमा हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको संयोजक लामाले बताइन् ।
चौंरीदेउरालीमा हालसम्म एक महिलाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा संयोजक तेजबहादुर घिसिङले जानकारी दिए । भौगोलिक विकटताका कारण पालिकाका विभिन्न स्थानमा यातायात सहज रूपमा पुग्न नसक्ने अवस्था सुत्केरी महिलाको जटिल स्वास्थ्य स्थितिमा हवाई उद्धार गराउँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले बताए ।
काभ्रेको अर्को विकट क्षेत्र खानीखोला गाउँपालिका पनि हो । यहाँ वर्षामा गाडी चल्दैन । गाउँका बिरामी र सुत्केरी महिलालाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न हम्मेहम्मे पर्छ । केही दिनअघि समयमा एम्बुलेन्स नपुग्दा खानीखोला–२ भीमसेनथानकी एक गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको थियो । चैत ७ मा १८ वर्षीया विपनमाया गोलेलाई स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि स्वास्थ्यचौकीसम्म पुर्‍याउनका लागि एम्बुलेन्स बोलाइएको थियो । पानी परेकाले एम्बुलेन्स समयमा पुग्न सकेन ।
एम्बुलेन्स नपुग्दै गर्भवती गोलेको मृत्यु भएको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा संयोजक रामपुकार यादवले बताए । ०७६ फागुनमा १७ वर्षीया शर्मिला लोप्चनको सुत्केरीको समयमा अत्यधिक रक्तस्रावका कारण मृत्यु
भएको थियो ।

काभ्रे (कास)– बजारबाट सामान किनेर ल्याएका प्लास्टिकका झोलालाई गाउँघरमा प्रायः आगो सल्काउन प्रयोग गर्ने गरिन्छ । सहरबजारमा फोहोर संकलकले लिएर जान्छन् । धेरैले प्लास्टिकका झोलालाई फोहोरको रूपमा लिने गरेका छन् । तर बनेपा–७ की निरु ताम्राकार बैदारले भने यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाएकी छन् । प्लास्टिकका झोला बटुलेर राख्छिन् । त्यसबाट सजावटको सामग्री बनाउने गरेकी छिन् । प्लास्टिकका झोलालाई उनले फूलका गुच्छा बनाउँछिन् ।
उनले बुनेका फूल सजावटका सामग्री विभिन्न संघसंस्थाले किनेर लैजाने र सजाएर राख्ने गरेका छन् । ‘संघसंस्थाहरूले यस्ता सामग्रीको प्रयोग गर्दा हामीलाई हौसला मिलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्लास्टिकलाई फाल्नुको सट्टा सीपसँग जोड्दा आम्दानी लिन सकिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गर्छ ।’
तालिम लिएर यसरी सीप सिकेको उनले बताइन् । ‘फेसबुकमा एक जना म्यामले प्लास्टिकको झोलाबाट फूल बनाएर राख्नुभएको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो देखेर मलाई पनि बनाउने रहर भयो, म्यामसँग सम्पर्क गरें, तालिम लिने इच्छा राखें, पाँच दिनको तालिम दिनुभयो, त्यसपछि काम सुरु गरे ।’
यो सीप अहिले उनीसँगै बनेपाका ५० भन्दा बढी महिलासँग छ । निरुले आफूले सिकेको सीप अन्य महिला दिदीबहिनीलाई पनि सिकाउने गरेकी छिन् । ‘यो सीप हामीलाई धेरै आवश्यक छ, यसले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनुको साथै फोहोर व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘यो सीप जान्नेलाई धेरै सजिलो छ, घरमै बसेर काम गर्न सकिन्छ, सामान खोज्न टाढा जानै पर्दैन, केही सामान आफ्नै घर र भान्सामा हुन्छन् भने केही किनेर पनि ल्याउनुपर्छ ।’ फूल बनाउन प्रयोग हुने सामानको विधिबारे बताउँदै उनले भनिन्, ‘फूल बनाउन डाँठको लागि ढलान तयारको प्रयोग गरिन्छ, फूलको आकारको लागि प्लास्टिकका झोला, ग्रिन टेप, रेडीमेड पात, गोल्डन वायर, धागो, पेप्सिनको प्रयोग गरेर आकर्षक फूलको गुच्छा बनाउन सकिन्छ ।’
यी साम्रगीमा धेरै लगानी गर्न नपर्ने हुँदा यसबाट राम्रै आम्दानी गर्न सकिने उनले बताइन् । एक १ हजार रुपैयाँको लगानी पर्याप्त सामग्री जुट्ने फूलका गुच्छा तयार गर्न सकिन्छ । एउटा फूलको गुच्छा २ सयदेखि २५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको सुनाइन् । ‘सामग्री तयार भयो भने यो बनाउन धेरै समय पनि लाग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘दिनमा ३० देखि ४० वटा गुच्छा फूल तयार गर्न सकिन्छ ।’
बनेपा–७ गोदामचोककी सुनिता वैद्यले लकडाउनमा सिकेको सीप हो, जिन्सका झोला, चप्पल, पर्स, मेकअप बक्स आदि बनाउँछिन् । पुराना जिन्सका कपडाबाट यस्ता सामग्री बनाउने सीप युट्युब हेरेरै सिकेकी हुन् । सिलाइसम्बन्धी सीप भएकाले एक पटक हेर्दैमा यी सामग्री बनाउन सकिएको उनले बताइन् । अहिले व्यवसायिक बनाएकी छिन् । ‘सिलाइसम्बन्धी सीप हुनेलाई यो बनाउन धेरै समय लाग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ ।’ घरमै बसेर गरिने काम भएकाले यसबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं (कास)– गोकर्णेश्वर, थानकोटलगायत उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सस्तो दररेटमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ साटिदिने प्रलोभनमा लुटपाट गर्ने गिरोहका ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धादिङ सुनौलो बजारका ३२ वर्षीय सुरेश कोइराला, सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेका २४ वर्षीय विकास तामाङ र २८ वर्षीय साजन तामाङ छन् । त्यस्तै, धनकुटा बेलाराका ३२ वर्षीय दीपक दमाई र सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेका ३५ वर्षीय प्रेमबहादुर तामाङ छन् । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मीनभवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

एजेन्सी
फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको विश्वका २ हजार ६ सय ४० अर्बपतिको समग्र सम्पत्ति मूल्य सन् २०२३ मा ५ खर्ब डलरले झरेर १२२ खर्ब डलर (१२.२ ट्रिलियन) भएको छ । यसमा पनि ‘बिग टेक बिग लसेस’ अर्थात् ठूला प्रविधिले पछिल्ला वर्षमा बेहोर्दै आएको अधिक घाटाको प्रवृत्तिले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ ।
प्रविधि क्षेत्रमा आबद्ध भएर अर्बपतिको सूचीमा परेका ३१३ जनाको समग्र कुल सम्पत्ति १९ खर्ब डलरमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष २१ खर्ब डलर थियो । सन् २०२१ मा प्रविधि क्षेत्रका अर्बपतिहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै ३६५ जना पुगेको थियो भने त्यो बेला उनीहरूको कुल सम्पत्ति मूल्य २५ खर्ब डलर थियो । ‘यसले के देखाउँछ भने मुद्रास्फीति, बढ्दो ब्याजदर र आर्थिक मन्दीको भयबाट प्रविधि क्षेत्र अछुतो छैन,’ फोर्ब्सकी पत्रकार फिबी लिउले लेखेकी छन्, ‘साथै, चीनमा प्रविधि क्षेत्रका धनाढ्यमाथिको कडाइले पनि समस्या पारेको त भुल्नै भएन ।’
फोर्ब्सका अनुसार सबैभन्दा धेरै गुमाउने अमेजनका संस्थापक जेफ बेजस हुन् । ई–कमर्स क्षेत्रमा विश्वकै ठूलामध्ये एक अमेजनको सेयर मूल्य एक वर्षमा ३८ प्रतिशतले घटेपछि बेजसको आम्दानीमा ५७ अर्ब डलरले गिरावट आएको छ । अमेजनले यस वर्षको जनवरीमा करिब १८ हजार कर्मचारी कटौती गरेको थियो । गुगलका संस्थापकद्वय ल्यारी पेज र सर्गे ब्रिनको कुल आम्दानी क्रमशः ३१.८ अर्ब र २१ अर्बले घटेको छ । पेजको कुल आम्दानी ७९.२ अर्ब डलर छ । गुगलको सेयर मूल्यमा गिरावट आएसँगै उनको सम्पत्ति खस्किएको थियो । माइक्रोसफ्टका बिल गेट्स र स्टिभ बलमरको आम्दानी क्रमशः २५ अर्ब र १०.७ अर्बले घटेको छ । माइक्रोसफ्टमा १ प्रतिशत मात्रै सेयर रहेका गेट्सले गत वर्ष गेट्स फाउन्डेसनलाई २० अर्ब डलर चन्दा दिएपछि सम्पत्ति घटेको हो ।
टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सका संस्थापक झाङ यिमिङ, स्न्यापच्याटका सहसंस्थापक बबी मर्फी, एप्पल र डिज्नेमा सेयर भएका लरेन पावेल जब्स, डेल टेक्नोलोजीका अध्यक्ष माइकल डेल, गुगलका पूर्वसीईओ एरिक स्मिडलगायत प्रविधि क्षेत्रका अर्बपतिहरूको सम्पत्ति खुम्चिएको छ । ठूला प्रविधि कम्पनीका मालिकहरू मात्र नभएर १ खर्ब वा बढी मूल्य भएका युनिकर्नहरूका संस्थापकहरूसमेत यसपालि समस्यामा परेको देखिन्छ ।
फोर्ब्सको सूचीमा परेका विश्वका झन्डै तीन हजार अर्बपति ७७ वटा देशका हुन् । सबैभन्दा धेरै संयुक्त राज्य अमेरिकाका ७३५ जना छन् । र्‍यासपर कान्य वेस्ट र क्रिप्टो फर्म एफटीएक्सका मालिक साम ब्यांकम्यान फ्रिड अर्बपतिको सूचीबाट बाहिरिएका छन् भने खेलाडीद्वय लेब्रन जेम्स र टाइगर वुड्स सूचीमा थपिएका छन् । अमेरिकी अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्ति ४७ खर्ब डलरबाट झरेर यसपालि ४५ खर्ब डलर भएको छ ।
अर्बपतिको सूचीमा पहिलो नम्बरमा बर्नार्ड आर्नल्ट परेका छन् । लुइस भुतन तथा सेफोसहित विभिन्न ७५ कस्मेटिक ब्रान्डका मालिक बर्नार्ड फ्रान्सेली हुन् । उनको सम्पत्ति २ खर्ब २८ अर्ब डलर बराबर छ । अर्बपतिको दोस्रो स्थानमा इलन मस्क छन् । टेस्ला, स्पेसएक्स,
ट्वीटरलगायत कम्पनीका मालिक उनको सम्पत्ति गत वर्षभन्दा घटेर १ खर्ब ९२ अर्ब डलर हाराहारी छ । ४४ अर्ब डलरमा ट्वीटर खरिद गरेकाले घाटामा परेको विश्लेषण गरिएको छ ।
अर्बपतिहरूको संख्या धेरै भएको दोस्रो देशका रूपमा चीन छ । हङकङ र मकाउलाई छोड्दा चीनमा हाल ४९५ जना अर्बपति छन् । अघिल्लो साल ५३९ जना रहेकामा शून्य कोभिड नीति, प्रविधि क्षेत्रमा कडाइ, घर–जग्गा कारोबारमा संकटलगायत कारणले चिनियाँ व्यवसायीलाई मारमा पारेको फोर्ब्सको विश्लेषण छ ।
भारतका १६९ जना अर्बपतिको सूचीमा छन् । अर्बपतिहरूको समग्र सम्पत्तिमा भने १० प्रतिशतले कमी आएको छ । माघ तेस्रो साता अमेरिकी रिसर्च कम्पनी हिन्डेनबर्गले भारतीय व्यवसायी गौतम अडानीले हिसाबकिताब गडबडी तथा चलखेलबाट सेयर मूल्य उचालेको सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि भारतीय अर्बपतिको सम्पत्ति घटेको बताइएको छ ।
भारत र समग्र एसियाकै धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानी ८३.४ अर्ब डलरसहित विश्व सूचीमा नवौं स्थानमा छन् । ठूलो घाटापछि पनि अडानी भारतका दोस्रो धनी रहेको फोर्ब्सले जनाएको छ । भारतका १६ जना नयाँ अर्बपतिको नाम सार्वजनिक भएको छ । तीमध्ये तीन जना महिला हुन् । गत वर्ष निधन भएका भारतका राकेश झुनझुनवालाकी श्रीमती रेखा झुनझुनवाला अर्बपतिको सूचीमा परेकी छन् । रोहिका साइरस मिस्त्री र सरोज रानी गुप्ता पनि अर्बपतिको सूचीमा आएका छन् ।
युद्ध र पश्चिमा प्रतिबन्धबीच पनि रुसी अर्बपतिहरूले घाटा नबेहोरेको फोर्ब्सको विश्लेषण छ । गत सालको तुलनामा यसपालि रुसमा अर्बपतिको संख्या ८३ बाट बढेर १०५ र कुल सम्पत्ति ४७४ डलर पुगेको छ । रुसी कुलीनहरूले यसअघि गुमाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सफल भएको बताइन्छ ।
सबैभन्दा पाका अर्बपति जर्ज जोसेफ १ सय १ वर्ष उमेरका भएको फोर्ब्सले जनाएको छ । तर अर्बपति हुन उमेर हद लाग्ने कुरै भएन । २० वर्ष पनि नपुगेका क्लेमेन्ते डेल भेसियो र किम जङ–युनका पिता गत वर्ष दिवंगत भएपछि उनीहरूको थाप्लोमा बुबाका कम्पनीहरू सञ्चालन गर्ने अभिभारा आइपरेको थियो । रेब्यान र हट जस्ता सनग्लासका ब्रान्ड बनाउने कम्पनीलाई थप अघि बढाएर १८ वर्षे लियोनार्दो अर्बपति बन्न सफल भएका हुन् । जापानी–दक्षिण कोरियाली अनलाइन गेमिङ कम्पनी नेक्सनबाट सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका किमबारे थप जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन ।
फोर्ब्सको ३७ औं वार्षिक सूचीको शीर्ष १० अर्बपतिमा क्रमशः बर्नार्ड आर्नल्ट, इलन मस्क, जेफ बेजोस, ल्यारी इलिसन, वारेन बफेट, बिल गेट्स, माइकल ब्लुमबर्ग, कार्लोस स्लिम हेलु, मुकेस अम्बानी र स्टेभ बल्मेर छन् । यीमध्ये मस्क, बेजस, बफेट, गेट्स, अम्बानी र बल्मेरको सम्पत्ति मूल्य गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । सूचना प्रविधि तथा टेलिकम क्षेत्रका लगानीकर्ता अर्बपतिको सूचीमा अगाडि देखिएका छन् । नेपालका विनोद चौधरी पनि अर्बपतिको १६४१ औं स्थानमा परेका छन् । उनको सम्पत्ति १ अर्ब ८० करोड डलर बराबर रहेको फोर्ब्सको सूचीमा उल्लेख छ ।

(काठमाडौं)
तीन महिना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेका नारायणकाजी श्रेष्ठ यतिबेला गृहमन्त्री छन् । भौतिकमा हुँदा श्रेष्ठले निर्देशन दिनमै बढी समय खर्चिए । उनले सडक पूर्वाधारमा दिएका निर्देशन धेरैले सुने । तर ती निर्देशन अझै कार्यान्वयन भइसकेका छैनन् । भौतिकमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका प्रकाश ज्वालासामु श्रेष्ठले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गराउने चुनौती छ ।
सडकका रुग्ण ठेक्का, चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार, फ्लाइओभर र राजधानीकै अधुरा सडक निर्माणको काम पूरा गराउनुपर्नेछ, जहाँ आठ पटक म्याद थप्दा पनि पूरा नभएर सडक अलपत्र छन् । यस्ता सडक निर्माण पूरा गर्न श्रेष्ठले समयसीमा तोकिदिएका छन् । मन्त्री ज्वालाले निगरानी बढाउँदै तोकिएको समयमा पनि काम नगरे ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्ने छ, ठेक्का तोड्ने हिम्मत गर्नुपर्नेछ ।
सबैभन्दा बढी समस्या पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोट जाने सडकमा छ । यो सडक ठेक्का भएको आठ वर्ष पुग्दा पनि अझै अधुरो छ । आठ पटक म्याद थपिएको यो सडक पूरा नभएपछि भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक विस्तार आयोजनाले गत चैत १३ मा १४ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्दै तोकिएको समयभित्र काम नसकिए ठेक्का तोडिने उल्लेख गरेको छ । यो समयमा पनि काममा प्रगति नभए ज्वालाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ, जसको ठेक्का शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले भारतीय कम्पनी आरामाली इन्फ्रा पावर (एआईपीएल) सँग संयुक्त रूपमा लिएको हो । शैलुङ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको कन्स्ट्रक्सन हो । करिब एक किमि सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छँदा प्रगति ९२ प्रतिशतबाट बढ्न सकेको छैन ।
नख्खु–भैंसेपाटी सडकको काम चैतभित्र सक्न श्रेष्ठले निर्देशन दिएका भए पनि उक्त समयभित्र काम सक्न मन्त्री ज्वालाले ताकेता नगरे फेरि यो सडकमा स्थानीयले ओहोरदोहोरमा सास्ती खेप्नुपर्नेछ । यही खण्डसँग जोडिने सोह्रखुट्टे–चुनीखेल सडकको काम पनि अझै सकिएको छैन । अहिले सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ । लाइसेन्सका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेको वर्ष दिन बित्दा सेवाग्राहीको हातमा लाइसेन्स पर्न सकेको छैन । राजस्व तिरेको चिट बोकेर वर्षौंसम्म हिँड्नुपरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार अहिले ८ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी छ । लाइसेन्सको दैनिक माग ६ हजार बढी छ । तर, प्रिन्ट भने दैनिक ४४ सय मात्र हुन्छ ।
एउटा मात्र मेसिन भएकाले ढिलाइ भएको दाबी गर्ने विभागले अर्को मेसिन खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको जनाएको छ । दुई वटा मेसिन भए दैनिक करिब ९ हजार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सकिने विभागले बताएको छ ।

‘नयाँ मन्त्रीले ठूलो समस्याका रूपमा रहेको लाइसेन्स वितरणलाई सहज बनाउन सके सेवाग्राहीलाई धेरै सहज हुनेछ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसका लागि नयाँ मेसिन खरिद गरेर चाँडो सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ ।’ त्यस्तै एक वर्षअघि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ताकेता गरिए पनि अहिलेसम्म यो अनिवार्य हुन सकेको छैन । मन्त्री श्रेष्ठले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा पनि राख्ने कार्ययोजना अघि बढाएको र कम शुल्कमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने समझदारी भएको बताएका थिए । अब यसलाई मन्त्री ज्वालाले कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने विभाग स्रोतको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स नवीकरणको समय ५ बाट १० वर्ष पुर्‍याउन लागिएको बताए पनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने चुनौती छ ।
राजधानीकै बौद्ध–जोरपाटी, बालाजु–बाइपास, साततले–भण्डारी गार्मेन्ट–बालुवाखानी, आकाशेधारा–कृष्ण मन्दिर, सिद्धार्थमार्ग–बुद्धनगर, रत्नराज्य स्कुल–पाण्डेश्वर मन्दिर सडकको ठेक्का भएको लामो समय बित्दा निर्माणको काम सकिएको छैन । हुलाकी राजमार्गका ७, मध्यपहाडीका १२ र उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्गका ९ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । यी सडकको काम ढिलोमा असारभित्र सक्ने र १५–१५ दिनमा आयोजना कार्यालयबाट प्रगति विवरण लिइने गरी ठेकेदारबीच गत फागुनमा सहमति गराइएको थियो । तर अहिलेसम्म कहाँकहाँ ठेक्का टुंगियो, मन्त्रालयले विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई खाल्डारहित बनाउने भनिए पनि अझै खाल्डा टाल्ने काम सकिएको छैन । सडक विभाग, महानगरपालिका, अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलगायत निकायअन्तर्गत सडक पर्ने भएकाले पनि खाल्डाखुल्डी अझै पुर्न सकिएको छैन । सबैभन्दा बढी खाल्डाखुल्डी अहिले करिडोर सडकमा छन् ।
सबैभन्दा बढी सवारी चाप हुने नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणको काम धिमा गतिमा छ । म्याद सकिँदा प्रगति २८ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ । कमला–कञ्चनपुर, मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तारमा पनि सोचेअनुरूप प्रगति छैन ।
झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने भन्दै सरकारले करिब ५ हजार ५ सय कित्ता जमिन रोक्का राखेको छ । मुआब्जासमेत नदिई ३४ महिनादेखि खरिदबिक्रीलगायत गतिविधि गर्न नपाउने गरी रोक्का राखिएपछि रेलमार्ग निर्माण हुने क्षेत्रका स्थानीय मारमा छन् । सरकारले जग्गा रोक्का राख्दा धेरैजसो स्थानीयको घर व्यवहार बिग्रिएको छ । तर भौतिक मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म मुआब्जाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । तीन वर्षदेखि मुआब्जा वितरण गर्ने भनिए पनि स्रोत सुनिश्चितता नभएको भन्दै रेल विभागले मुआब्जा वितरण गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा जग्गा रोक्कामा परेका स्थानीय आक्रोशित छन् । यसको छिनोफानो गर्ने काम मन्त्री ज्वालाको जिम्मेवारीभित्र पर्नेछ ।
चक्रपथ दोस्रो खण्ड (कलंकी–वसुन्धरा) डिजाइनको काम अघि बढाइएको छ । मन्त्री श्रेष्ठ, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङलगायतको संयुक्त टोलीले गत फागुन ११ मा सडक विस्तार गर्ने खण्डको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि डिजाइनको काम अघि बढाइएको हो । डिजाइनको काम सकेर छिटो ठेक्का प्रक्रियामा लग्ने काम पनि मन्त्री ज्वालाले गर्नुपर्नेछ । नत्र यो सडकको निर्माणले गति लिनेछैन ।
मन्त्री श्रेष्ठले गरेका केही काम सालबसाली भएको पूर्वसचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् । ‘सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, सडक ओभरले (पिचमाथि पिच) गर्ने यस्ता काम बर्सेनि गरिने हुन्,’ उनले भने, ‘तर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने भन्नुभएको थियो, यो चुनौतीको विषय हो । यसमा ठूलै अडान नलिई काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सुधार गर्न गाह्रै छ ।’ काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमा सुधार ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘केही निर्माण व्यवसायीको राजनीतिक पहुँच यस्तो छ कि कारबाहीको कुरा गर्नेबित्तिकै शक्ति केन्द्र पुगेर त्यसलाई रोक्न लगाउँछन्,’ उनले भने, ‘यस्तो चुनौतीलाई अहिलेका मन्त्रीले स्विकार्दै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।’ पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले सुरु गरेका केही काम राम्रा भएकाले त्यसलाई अहिलेका मन्त्रीले निरन्तरता दिँदा काम देखिने उनले बताए ।
सडक पूर्वाधारमा रहेका बेथितिको अन्त्य गर्न मन्त्रालय तहबाटै नियमित अनुगमन हुन जरुरी रहेको सिटौलाले जनाए । ‘सडक पूर्वाधारमा ठेक्का भएर पनि धेरै काम अलपत्र छन्, अपूरा छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।’
पूर्वभौतिकमन्त्री श्रेष्ठले अघि बढाएका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढ्ने भौतिकमन्त्री ज्वालाले बताएका छन् । ‘त्यतिबेला बनेका राम्रा काम र संरचना नियमित हुनेछन्,’ उनले भने, ‘पूर्वभौतिक मन्त्रीहरूसँग पनि सुझाव लिएर अघि बढ्छौं ।’ पहिलाका मन्त्रीले सुरु गरेका राम्रा काम नरोकिने उनको भनाइ छ । ‘केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भए त्यसमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, ‘रुग्ण ठेक्काको हकमा चाँडो काम सक्न ताकेता गर्छौं, अहिले काम गर्ने समय पनि हो, कर्मचारीलाई तैनाथ बनाएर निर्माणको कामलाई निरन्तर अघि बढाउँछौं ।’

काठमाडौं (कास)– चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.१ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३) ः फाइन–ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भारोमेन्ट’ ले नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष सन् २०२३ मा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो, जुन अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा कम हुने गरी गरिएको संशोधन भएको बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा भने पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धिदर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सन २०२३ मा वृद्धि कम हुनुका पछाडि उत्पादन र कारोबारमा सुस्तता रहेको जनाएको छ । नेपाल मात्रै नभएर दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा विगत १८ महिनादेखि औद्योगिक उत्पादनमा सुस्तता आएको नेपाल श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसको भनाइ छ । ‘भारतमै पनि गत वर्षको जुनदेखि डिसेम्बरबीच उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २ प्रतिशतले संकुचन आएको विश्व बैंकको साउथ एसिया इकोनोमिक फोकसले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग लिए । नेपालमा पनि आईएमएफको कार्यक्रमका लागि छलफल भइरहेको छ ।’ अर्थ सचिव तोयम रायाले राजस्व संकलन सुधारोन्मुख भएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि सुस्त रहेको राजस्व संकलन सुधारोन्मुख रहनुका साथै पर्यटन, कृषि तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि सुधार भइरहेकाले अर्थतन्त्रलाई त्यसले सकारात्मक बनाउने उनको भनाइ छ । विश्व बैंक समूहको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३)’ सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बुधबार अर्थ सचिव रायले कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्रमा परेको बाह्य दबाब यथावत् रहेको बताए ।

(काठमाडौं)
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार अञ्जन श्रेष्ठले आफ्नो प्यानलसहित वाचापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । यही चैत २९ मा हुने निर्वाचनका लागि श्रेष्ठले जिल्लानगरतर्फका उपाध्यक्षमा अरुणराज सुमार्गी, वस्तुगतर्फका उपाध्यक्ष मनीषलाल प्रधान तथा एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्षमा भरतराज आचार्यसहितको टिम सार्वजनिक गरेका हुन् । एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्षका आकांक्षी भरतराज आचार्यलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का प्रत्याशी उमेशलाल श्रेष्ठको टिमले पनि उम्मेदवार बनाएको छ ।
महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म रामचन्द्र संघई र उमेशलाल श्रेष्ठले आफ्नो टिम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अञ्जनले बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्दै जीवन्त, जिम्मेवार र जोसिलो निजी क्षेत्रका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए । उद्योगी व्यवसायीका कुरा सरकारमा बस्नेले ध्यानपूर्वक नसुनिदिने समस्या समाधान गर्न पनि आफूले उम्मेदवारी दिएको अञ्जनको भनाइ छ । व्यवसायी देश विकासमा सरकारका सहयात्री हुन् भनेर विश्वास दिलाउनु आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
स्थानीय उत्पादनहरूको प्रवर्द्धन गर्दै औद्योगिक विकासमा अगाडि बढनुपर्ने अञ्जनले जनाए । नेपाल जस्तो मुलुकमा कुनै पनि व्यवसाय टिकाउन व्यवसाय विस्तार गर्न जरुरी भएको भन्दै श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको नेतृत्वले साना र मझौला व्यवसायीका समस्यालाई समेत सम्बोधन गरेर सँगै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
महासंघका अघिल्ला नेतृत्वले सुरु गरेका सुधारका कामलाई निरन्तरता दिने र कार्यालयमा हुने कार्यसम्पादनलाई सुदृढ गर्ने वाचापत्र उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।
महासंघलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन, संस्थाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका साथै संस्थागत प्रभावकारिता बढाउन आफ्नो वाचापत्रलाई आधार मानेर काम गर्ने उनले प्रस्ट्याए ।
‘निजी क्षेत्र र सरकार नदीका दुई किनारा होइनन् । हाम्रा लक्ष्य अलग छैनन्, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्दा दुवै पक्ष लाभान्वित हुने मात्र होइन,’ अञ्जनले भने, ‘मुलुककै सर्वाङ्गीण विकासका लागि आधार बन्नेछ । व्यवसायीले पीडा सुनाइरहने र सरकारका तर्फबाट उचित सम्बोधन नहुने अहिलेको अवस्थालाई सुधार्न म
अहोरात्र खटिनेछु ।’
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उद्योगीको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि महासंघले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँगको साझेदारीमा सुविधासहितका आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने योजनाका लागि पहल गर्ने पनि उनले जनाए ।
युवा उद्यमी, स्टार्टअप तथा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्न थालिएका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत सुधारमा सरकारलाई निरन्तर झकझक्याउने कार्यमा विशेष जोड दिने अञ्जनको
भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंक, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय वा कुनै पनि नियमनकारी संघसंस्थाले कुनै नीति वा नियम बनाउँदा सरोकारवाला उद्योगी व्यवसायीसँग पर्याप्त परामर्श गर्ने नगरेको अञ्जनले बताए ।

‘पर्याप्त परामर्शबिना कानुन बनाउँदा एवं पुराना कानुनहरू अद्यावधिक नगर्दा व्यवसायीले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले पर्याप्त परामर्शसहितका तथ्यमा आधारित नीति नियम बनाउन मेरो निरन्तर प्रयत्न, पहल र पैरवी हुनेछ ।’
महासंघको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै दोहोरो कर प्रणालीमा सुधार, व्यवसाय दर्ता सञ्चालन र खारेजी प्रक्रियामा सहजता, घरेलु तथा साना उद्योग तथा व्यवसायहरूको समस्या समाधानका लागि महासंघ र स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकार्यलाई विशेष जोड दिने उनको भनाइ छ ।
घोषणा कार्यक्रममा अञ्जनले स्थानीय उत्पादनहरूको प्रवर्द्धन गर्दै औद्योगिक विकासमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । नेपाल जस्तो मुलुकमा कुनै पनि व्यवसाय टिकाउन व्यवसाय विस्तार गर्न जरुरी भएको र निजी क्षेत्रको नेतृत्वले साना एवं मझौला व्यवसायीका समस्यालाई समेत सम्बोधन गरेर सँगै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
महासंघलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन, संस्थाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका साथै संस्थागत प्रभावकारिता बढाउन आफ्नो वाचापत्रलाई आधार मानेर काम गर्ने अञ्जनको दाबी छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत नेतृत्व निर्वाचित गर्ने पहल सुरु गरेका छन् ।
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि रामचन्द्र संघई, उमेशलाल श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठ आकांक्षी छन् । काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित ‘होटल ले हिमालय’ मा बुधबार वरिष्ठ उपाध्यक्षका तीन जना आकांक्षीलाई एकै ठाउँमा राखेर ढकालले सर्वसम्मत नेतृत्वको पहल गरेका हुन् । यद्यपि तीनै जना उम्मेदवारले आफ्नो समूह बनाएर चुनावी अभियान थालिसकेका छन् ।
‘महासंघलाई सबै उद्योगी व्यवसायीको साझा प्लेटफर्म बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । त्यसैले मैले महासंघमा सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व निर्वाचित गर्ने परम्परा बसालौं भन्ने गरेको छु,’ ढकालले भने । यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र र व्यवसायी समस्यामा रहेको र यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रबीच एकता अनि सहमतिको महत्त्व विशेष रहने उनको भनाइ छ । ‘हामी एक भयौं भने मात्र निजी क्षेत्र बलियो हुन्छ । हाम्रो महत्त्व बढ्छ । हाम्रा माग सम्बोधन गराउन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा त झनै हामी एक हुनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई चौतर्फी संकटले घेरिरहेको अवस्थामा हामी विभाजन नहौऔँ । एकता र सहकार्यबाट समाधान खोजौँ ।’

काठमाडौं (कास)– ‘ब्रोडेनिङ ग्रीन इनर्जी मार्केट्स’ भन्ने मूल नाराका साथ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी वैशाख ५ र ६ मा ऊर्जा सम्मेलन गर्ने भएको छ । सम्मेलनमा ३० भन्दा बढी देशका ३ सय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसहित नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, पावर ट्रेडिङ कम्पनी, विद्युत् उत्पादक, वित्तीय संस्था, प्रसारण तथा वितरण कम्पनी, परामर्शदाता कम्पनी, बिक्रेता, थिंक ट्यांक र अन्य ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवाला गरी करिब ८ सय जना सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ ।
आठौं संस्करणको समिटमा ऊर्जा क्षेत्रका स्वदेशी र विदेशी सरोकारवालको सहभागिता रहने इप्पानले बताएको छ ।
सम्मेलनमा साउथ एसियन फोरम अन इनर्जी इन्भेस्टमेन्ट (सेफेआई) ले दक्षिण एसियामा लगानी जुटाउनेसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । नेपाली जलविद्युत् आयोजना र भारतीय क्रेताबीच प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको इपानले जनाकारी दिएको छ । भारतीय राजदूतावास कन्ट्री पार्टनरका रूपमा रहेको यस पावर समिटमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहने बताइएको छ । सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय संरक्षक र लगानी बोर्ड, नेपाल सहआयोजक छ ।
समिटको मुख्य प्रायोजकहरूमा आईएफसी, विश्व बैंक, यूएसएआईडी जस्ता विकास साझेदारका साथै पावर ट्रेडिङ कम्पनी, ऊर्जा उत्पादक, वित्तीय संस्था, प्रसारण तथा वितरण कम्पनी, परामर्शदाता कम्पनी, विक्रेता, थिंक ट्यांक र अन्य ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवाला रहेको इप्पानले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा नेपालको विद्युत्को बजार, प्रसारण पूर्वाधार, नेपालको जलविद्युत्को माग, प्रविधि र नवप्रवर्द्धन सोलार, हाइड्रोजन, नियामक निकाय, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, दिगो र जलवायु अनुकूल विकासलगायत विषय समेट्ने गरी विभिन्न १५ वटा सत्र सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
पर्यावरण, सामाजिक र सुशासन, क्षेत्रीय सहकार्य र ऊर्जा सुरक्षालगायतका विषयमा नेपाल लगानी बोर्ड तथा निजी क्षेत्रका तर्फबाट ५ हजार मेगावाटका परियोजना (प्रोजेक्ट बैंक) प्रदर्शन गरिने इप्पानले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सिन्धुपाल्चोकको विकट बस्ती जुगल गाउँपालिकाको हिमाली क्षेत्रमा नदी बहावमा आधारित ३६.५२ मेगावाटको ब्रह्मायणी र १५.१५ मेगावाटको माथिल्लो ब्रह्मायणी जलविद्युत् आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोत जुटेको छ । करिब १० अर्ब ५० करोड लागतमा निर्माण हुने यी आयोजनाका लागि सानिमा बैंकको अगुवाइमा सिद्धार्थ, प्रभु, कुमारी, लक्ष्मी बैंक, मञ्जुश्री फाइनान्स तथा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) ले ऋण लगानी गर्ने भएपछि स्रोत सुनिश्चित भएको हो ।
यी आयोजनामा लगानीका लागि प्रवर्द्धक र बैंकहरूबीच शुक्रबार सम्झौता भएको छ । वित्तीय संस्थाहरूका तर्फबाट सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चलराज पाण्डे र प्रवर्द्धकका तर्फबाट ब्रह्मायणी तथा इन्टिग्रेटेड फन्ड नेपाल कम्पनीका अध्यक्ष भरत पराजुलीले हस्ताक्षर गरे । वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौताअनुसार आयोजना निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लागतको ७५ प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्नेछन् ।
माथिल्लो ब्रह्मायणीको लागत ३ अर्ब १२ करोड ४१ लाख अनुमान छ । त्यसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछ । प्रवर्द्धक कम्पनीले ७८ करोड ४१ लाख लगानी गर्नुपर्नेछ । ब्रह्मायणी आयोजनाका लागि करिब ७ अर्ब ३४ रुपैयाँ लागत अनुमान छ । उक्त आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्ने सम्झौता भएको छ । बाँकी २५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी प्रवर्द्धक कम्पनीले लगानी गर्नेछ ।
दुवै आयोजना आगामी ०८२ सालभित्र पूरा गर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीका अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिए । आयोजानको प्रवेशमार्ग र क्याम्प निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि विद्युत् आयोजनाहरूको विकास अपरिहार्य रहेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । स्रोत सुनिश्चित हुनु आयोजना निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण खुड्किलो भएको उनको भनाइ छ । दुवै आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ । ब्रह्मायणीबाट उत्पादित बिजुली १४ किमि प्रसारण लाइनमार्फत प्रस्तावित पाङताङ सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।

आईएमई जनरलले प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स गाभ्ने
काठमाडौं (कास)– आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको विशेष साधारणसभाले बराबर सेयर अनुपातमा प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स गाभ्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । हालको बिमा बजार तथा नियमन निकायबाट चुक्ता पुँजीसम्बन्धी प्राप्त निर्देशनलाई दृष्टिगत गर्दै दुई कम्पनी गाभिने अन्तिम सम्झौता भएकाले विशेष साधारणसभा बोलाइएको आईएमई इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष हेमराज ढकालले जनाए । दुवै कम्पनी गाभिएपछि बन्ने आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २ करोड ९३ लाख हुनेछ । आईएमई ग्रुप र विशाल ग्रुप सम्मिलित यी कम्पनी बराबर अनुपातमा गाभिएपछि बन्ने कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५ अर्ब हुनेछ ।
गोदरेजको ॅक्यास ब्याक’ अफर
काठमाडौं (कास)– भारतको रेफ्रिजेरेटर ब्रान्ड गोदरेजले नयाँ वर्ष २०८० लाई लक्ष्य गरी क्यास ब्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले गोदरेजको होम अप्लायन्स खरिदमा आकर्षक क्यासब्याक पाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकले यो योजनाको लाभ चैत १७ देखि सीमित अवधिका लागि देशभर पाउनेछन् । ग्राहकले हरेक सामानको खरिदमा २६ प्रतिशतसम्मको अधिकतम छुट पाउन सक्ने गोदरेजका लागि आधिकारिक वितरक सीजी ईओएलले जनाएको छ ।
सामसङका इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा नयाँ वर्ष अफर
काठमाडौं (कास)– सामसङले नयाँ वर्ष २०८० को अवसरमा विभिन्न इलेक्ट्रोनिक उत्पादनमा नयाँ वर्ष अफर ल्याएको छ । यो अफर २०८० साल जेठ २ सम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । ‘नयाँ रेन्जका टीभी, रेफ्रिजेरेटर र वासिङ मेसिनका लागि अफर लागू हुने कम्पनीले बताएको छ । नयाँ वर्षको अफरमा कन्जुमर ड्युरेबल्स वस्तुहरूमा ४१ प्रतिशतसम्म क्यासब्याक दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । सामसङ फ्ल्यागसिप क्यूएलईडी टीभी, क्रिस्टल फोर के अल्ट्रा एचडी टीभीमा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाइने कम्पनीको भनाइ छ ।
सनराइजले दियो ७० लाखको छात्रवृत्ति
काठमाडौं (कास)– सनराइज बैंकले नेपाल प्रहरी विद्यालयमा अध्ययनरत जेहेनदार विद्यार्थीलाई बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ६९ लाख ८० हजार ६३४ रुपैयाँ छात्रवृत्ति रकम सहयोग गरेको छ । बैंकले प्रहरी सन्तति अध्ययनरत विभिन्न ८ वटा विद्यालयमा अध्ययनरत १५ जना विद्यार्थीलाई कक्षा ४ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्न सहयोगस्वरूप छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । यस कार्यक्रमले नेपाल प्रहरीका विभिन्न स्कुलमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई अघि बढ्न थप प्रेरणा मिल्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले बताए ।
ग्लोबलका ग्राहकलाई दराजबाट सामान
किन्दा टीभी जित्ने मौका
काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंकले आफ्ना ग्राहकका लागि दराजबाट सामान किन्दा ५५ इन्चको बेस्तेल लिड स्मार्ट टीभी जित्न सक्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनामा सहभागी हुन बैंकका ग्राहकले भिजा डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी दराजबाट समान खरिद गर्दा अनलाइन भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंकले दराज नेपालसँग सहकार्य गरी सार्वजनिक गरेको यो योजना चैत २१ देखि वैशाख ९ गतेसम्म लागू रहनेछ । बैंकका अनुसार योजनाको अन्त्यमा कुल सहभागीमध्ये एक जना भाग्यशाली विजेता छनोट गरिनेछ ।

(बागलुङ)
फागुन महिनाभर शिवधुरीमा १ सय ५० भेडा चराएका बडिगाड गाउँपालिका–८ रणसिंकिटेनीका पृथबहादुर श्रीश यतिबेला भेडीखोरतर्फ भेडा खेदिरहेका छन् । ३ सय भेडाका धनी राजेन्द्र श्रीशले भने फागुनमा पाण्डवखानीको रमुवामा चराए । अहिले भेडीखोर हुँदै लुकुरबन पुगिसकेका छन् । गर्मी बढ्दै जाँदा भेडी गोठाला बथान खेदेर लेकतर्फ उक्लिइरहेका हुन् । अब उनीहरूले बोङ्गादोभान, बोङखानी, बराहताल, गुर्जाघाट हुँदै ढोरपाटन र बुकीसम्म भेडा पुर्‍याउँछन् ।
भदौको तेस्रो सातासम्म बुकीमा बसेर भेडा चराएपछि उनीहरू सोही बाटो हुँदै गाउँ फर्कन्छन् । भेडापालन र गोठ सार्दै जाने यहाँका किसानको पुर्ख्यौर्ली पेसा हो । यो बाटोमा दर्जनौं खर्क छन् । ती खर्कमा चित्राले बारेर अस्थायी गोठ बनाउँदै गोठाला लेकबेंसी आउजाउ गर्छन् । ‘बाजेले यही पेसा गरेका थिए, बाबुबाट मैले काम सिकेको छु,’ राजेन्द्रले भने, ‘बाबुको जीवन भेडीगोठमै बित्यो, मेरो पनि भेडीगोठमै बित्नेछ ।’ भेडीगोठमै उनले २५ वर्ष बिताइसके । जाडोमा औल झारिएका भेडालाई गर्मी बढ्दै जाँदा लेकतर्फ लगिन्छ । भेडाको गतिमा गोठाला पनि लेकबेंसी गर्ने चलन वर्षौंदेखि चलेको वडाध्यक्ष जंगबहादुर बलाल बताउँछन् ।
चैत–वैशाखमा सोलेडाँडादेखि मालिकाको धुरीसम्म भेडा लैजाने गरिन्छ । जेठ लाग्दा बुकी पुर्‍याइन्छ । बुकीमा कम्तीमा ३ महिना बसेपछि अनि बेंसी झर्छन् । अत्यधिक जाडो हुने पुस र माघमा भनै गाउँमै ल्याएर गोठमा पालिन्छ । ‘दुई महिनासम्म आफ्नै बारीमा राखेर घाँस, कोदो र गहुँ तथा जौको नल खुवाएर बारी मलिलो बनाउँदा उत्पादन पनि बढ्छ,’ राजेन्द्रले भने, ‘त्यही मलले आलु र भाँगो राम्रो फलाउन सकिन्छ ।’ जाडोमा जंगलमा चराउन लैजाँदा हिउँ परेर अलपत्र परिने भएकाले घरछेउकै बारीमा राखेर पाल्ने गरेको उनले बताए ।
पहिला थोरै भेडा पाल्ने किसान व्यावसायिक बन्न थालेका छन् । वर्षौंदेखिको स्याहारले भेडामा लाग्ने रोगसमेत उनीहरूले जान्दछन् । बिरामी पर्दा वा घाइते भएमा जंगलकै जडीबुटी खुवाउने र लगाउने गर्छन् । भेडीमा गर्भ तुहिने समस्या आजकाल बढेको छ । उपचारका लागि पशु चिकित्सकको खोजी गरे पनि नपाएको उनीहरूले गुनासो गरे । ‘पाठापाठीमा निमोनियाको समस्या देखिँदा मर्ने दर बढी छ,’ पशुपालक मनबहादुर सुनारले भने, ‘यो विषयमा खबर गरे पनि उपचार पाइएको छैन ।’ लामो समय गोठमा बस्नुपर्ने भएकाले किसानले आफ्ना लागि लगेको औषधिसमेत खुवाएर कतिपय भेडा बचाएको उनी बताउँछन् ।
उनीहरूले पालेका अधिकांश भेडा गाउँघरमै बिक्री हुन्छन् । पूजाका लागि र चाडपर्वमा काटेर खानेहरूले किन्ने गरेका छन् । २ वर्ष कटेको साँढ भएमा ४० हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ । अन्य भेडीलाई २० हजारदेखि २५ हजार पर्छ । किसानले वर्षमा २ देखि ४ लाख रुपैयाँ कमाएर घर पठाउने गरेका छन् । त्यसबाहेक भेडी गोठमा बस्ने–खाने खर्च पनि उनीहरूले जोहो गरेका छन् ।
पश्चिम बागलुङको बडिगाड, ढोरपाटन, तमान खोला र निसी खोलामा खसीबोका आयात हुँदैन । पछिल्लो समय जिल्लामै मासु आयात घटेको भेटेरिनरी अस्पतालको तथ्यांक छ । ‘पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउन किसानलाई अनुदानको कार्यक्रम पनि राखेका छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले भनिन्, ‘उपचार शिविर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ ।’ भेडी गोठमा खोप कार्यक्रमका लागि पालिकाले सहयोग गरेको उनले बताइन् ।
भेडा पाल्ने किसानको आफ्नै पात्रो छ । उनीहरूले पात्रो हेरेर गोठ सार्ने तिथि मिलाउँछन् । ‘विशेष गरी सरुन छलेर गोठ सारिन्छ, अरू बेला भेडा जता चर्छन्, उतै बसिन्छ,’ तमान खोला गाउँपालिका–३ का रत्नबहादुर रोकाले भने, ‘मौसमअनुसार भेडाले पनि बिस्तारै लेकतर्फ चर्न खोज्छन् ।’ भेडाको बथानले पनि लेक जाने र औल झर्ने लक्षण देखाउने उनले बताए । भेडी गोठालाले गाउँका मुखिया वा जाने–बुझेका बुढापाकाबाट सरुन हेर्छन् । सरुन लाग्यो भने भेडा मर्ने वा कुनै घटना हुन सक्ने स्थानीयको भनाइ छ । पशुबस्तुको गोठ सार्ने, बाँस निगालो र काठका लागि रूख काट्ने काममा पनि सरुन छल्ने चलन छ ।
सर्दै जाँदा कतिपय स्थानका गोठमा भेडासँगै गाईगोरु पनि राखिन्छ । यहाँको रणसिंकिटेनी, रमुवा र तमान खोलामा झन्डै १ सयभन्दा बढी भेडा तथा गाईगोरुको गोठ समयअनुसार लेकबेंसी सार्ने गरिएको छ । गर्मी बढेपछि खाना, कपडा र अन्य सामान बोकेर घरमा पालेका गाईभैंसी र भेडाबाख्रा खेद्दै ढोरपाटन उक्लने चलन छ ।
भेडा चराउँदै जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ बास बस्छन् । समूहमा यात्रा गर्दा १० जनासम्म गोठालाले मिलेर भेडाको सुरक्षा गर्छन् । हरेकका एक–एक वटा भोटे कुकुर साथैमा लैजान्छन् । बगाल छाडेर अन्यत्र हिँडेका भेडालाई फर्काउन कुकुरले सहयोग गर्छन् । लेकमा कहिलेकाहीँ चितुवाले भेडा खाइदिन्छ । धेरै कुकुर हुँदा चितुवासमेत लखेट्छन् । ‘लेकमा प्रायः चितुवा आउँदैन, कहिलेकाहीँ आयो भने एकादुई भेडा खाइदिन्छ,’ बलालले भने, ‘औल झर्ने बेला बरु चितुवासँग होसियार हुनुपर्छ ।’ बलालका पनि ६० भेडा छन् । उनले छिमेकी खरबहादुर श्रीशको साथमा ती भेडा चरनमा पठाएका छन् । रणसिंकिटेनीमा ५० भन्दा बढी व्यावसायिक भेडा किसान छन् । उनीहरूले करिब १० हजार भेडा पालेको बलालको अनुमान छ ।

(काठमाडौं
नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अनन्तराज थापालाई थाह थियो कि आफ्नो टिमले विश्वकप खेल्ने तयारीमा रहेको भियतनामविरुद्ध खेल्दै छ । उनले पेरिस ओलम्पिक २०२४ छनोटको पहिलो चरणमा अनुकूल नतिजा निकाल्ने लक्ष्य राखेका थिए । यसको मतलब जितकै नतिजा । तर, दशरथ रंगशालामा बुधबारको ‘पहिलो लेग’ मा घरेलु टिममाथि ५–१ को सहज जित रच्दै भियतनाम दोस्रो चरणका लागि एक कदम अगाडि बढेको छ ।
नेपाली महिला टिमले घरेलु भूमिमा बेहोरेको सबैभन्दा ठूलो हार यही हो । यसअघि १४ खेलमा ३–१ वा २–० भन्दा ठूलो अन्तरको हार खेप्नुपरेको थिएन । फिफा वरीयताको ३३ औं स्थानको भियतनामले चार महिनापछि अस्ट्रेलिया–न्युजिल्यान्डमा हुने विश्वकप खेल्ने तयारीको सुरुआत पनि काठमाडौंबाटै गरेको हो । टोकियो ओलम्पिक २०२० छनोटको अन्तिम प्ले–अफसम्म पुगेको भियतनामसँग ५–१ को हार नेपालका लागि ९ वर्षयताकै खराब नतिजा हो ।
इस्लामबाद (पाकिस्तान) स्थित जिन्नाह स्पोर्ट्स रंगशालामा भएको तेस्रो साफ महिला च्याम्पियनसिप २०१४ को फाइनलमा नेपाललाई निरीह तुल्याउँदै भारतले ६–० को जितसहित उपाधि रक्षा गरेको थियो । त्यसयता नेपाली टिमले चार गोलभन्दा बढी खाएको यही ओलम्पिक छनोटमा आएर भियतनामविद्ध नै हो । सिलोङस्थित जवाहरलाल नेहरू रंगशालामा भएको १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग २०१६) मा स्वर्णको होडमा नेपाल भारतसँग ४–० ले हारेको थियो । त्यसपछि नेपालले बेहोरेको सबैभन्दा ठूलो हार मलेसियासँग ४–१ (मैत्रीपूर्ण खेल/२०१७) र म्यानमारसँग ३–० (महिला गोल्डकप/२०१९) थियो । ती खेल मलेसिया र भारतमा भएका थिए । त्यसैले नेपालका लागि माथिल्लो स्तरको प्रतिद्वन्द्वी भए पनि भियतनामसँग ५–१ को हार अनपेक्षित नै रह्यो ।
‘यति ठूलो हार सोचिएको थिएन । बराबरी गर्न सक्ने सोचेका थियौं,’ खेलपछि प्रशिक्षक थापाले भने, ‘तर, भियतनामले विश्वकप खेल्ने टिमको स्तर कस्तो हुन्छ भन्ने देखाइदियो ।’
उनले थपे, ‘शारीरिक रूपमा साना भए पनि भियतनामी खेलाडीहरू निकै छरिता रहेछन् । सटिक पास खेले ।’ छोटो पास र ‘टिमवर्क’ मा जोड दिएको भियतनामले सातपल्ट जति अवसर पायो, जसमा ५ गोल गर्‍यो । पुनम जर्घामगरको संन्यास र गीता रानालाई चोटको कारण गुमाएको टिमको सेन्टर–ब्याकलाई अमृता जैसी र समिक्षा घिमिरेले सम्हाल्न सकेनन् । पाँचौं गोलमा कप्तान एवं गोलकिपर एन्जिला तुम्बापो सुब्बा कमजोर देखिइन् ।

सावित्राको गोल
दीपा शाहीले दिएको बललाई पोस्टनजिक एक्लै पुगेकी अमिशा कार्कीले गोलमा परिणत गरेकी भए खेलको कथा अर्कै हुन सक्थ्यो । उनले नवौं मिनेटमा पाएको अवसरमा बल पोस्टमाथि प्रहार गर्दा घरेलु टिम अग्रता लिन चुक्यो । त्यसको दुई मिनेटअघि पाएको सहज
मौकामा बल पोस्टबाहिर हानेकी पाम हाई येनको हेडरमा भियतनामले ११ औं मिनेटमै गोलको
खाता खोल्यो । त्यसपछि पाहुना टिम हाबी भयो । उनले २० औं मिनेटमा प्रहार गरेको बलमा क्रसबार बाधक बन्यो । दीपाले २९ र अमिशाले ३४ औं मिनेटमा पाएका अवसर गुमाए ।
समिक्षाले हातले बल छोएपछि पाएको पेनाल्टीमा कप्तान ह्युन न्ह्युले गोल गरेपछि ३६ औं मिनेटमा भियतनामले २–० को अग्रता लियो । नुग्येन ती तुएले ३८ औं मिनेटमा प्रहार गरेको बलले अमृताको खुट्टामा ‘डिफ्लेक्ट’ हुँदै जाली चुमेपछि पहिलो हाफमा पाहुना टिम ३–० ले अगाडि रह्यो । कप्तान न्ह्युले ‘सेकेन्ड बार’ च्याप्दै ४८ औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरिन् । लान्क एफसी भिलाभर्डेन्सका लागि पोर्चुगलको शीर्ष लिग खेलिरहेकी उनी भियतनामकी सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् । उनले कीर्तिमान गोलसंख्या ६४ पुर्‍याइन् ।
मिडफिल्डर सरु लिम्बुको आकर्षक पासमा सावित्रा भण्डारीले ७९ औं मिनेटमा राम्रो ‘फिनिसिङ’ गर्दै गोल गरेर घरेलु टिमलाई आशा दिलाएकी थिइन् । नेपालकी सर्वाधिक गोलकर्ता रहेकी उनले ४३ खेलमा ४३ औं गोल गरेकी हुन् । सब्स्टिच्युट फरवार्ड सविता रानामगरले पेनाल्टी क्षेत्रमा ‘अनमार्क’ रहँदा ८५ औं मिनेटमा पाएको अवसर पोस्टमा प्रहार गर्न सकेको भए गोलअन्तर साँघुरो हुनसक्थ्यो । नेपालले दोस्रो हाफमा सुधार गर्दै गोलका अवसर बनाइरहँदा इन्ज्युरी समयमा नुग्येन ती तान नाले पेनाल्टी क्षेत्रबाहिरबाट बल प्रहारमा गोल गरी भियतनामलाई नेपालविरुद्धको पहिलो भेटमा ५–१ को जित दिलाइन् ।

ॅअन्तर अझ बढी हुनसक्थ्यो’
भियतनामका मुख्य प्रशिक्षक माई डुक चुङले भने, ‘भियतनामी महिला टिमले जित्यो तर अझै खेलाडी राम्रो अवस्थामा छैनन् । ५ गोल गर्‍यौं र गोलको यो नम्बर तुलनात्मक रूपमा राम्रो हो । तर, अझै बढी हुनसक्थ्यो ।’
उनले थपे, ‘अपेक्षित रूपमै नेपाली खेलाडीले राम्रो चुनौती दिए । जर्सी नम्बर ९ (सावित्रा) लगाएकी स्ट्राइकरले शारीरिक रूपमा बलियोपन र ट्याक्टिकल कौशल देखाइन् । नेपाली गोलकिपर राम्रो नभएको भए उसले सम्भवतः अझै ठूलो हार बेहोर्ने थियो ।’ काठमाडौं ओर्लिएको दुई दिनमात्रै भएकाले यहाँको मौसम र मैदानमा अभ्यस्त हुन अझै बाँकी भएको पनि उनले सुनाए ।
अफगानिस्तान र प्यालेस्टाइनले प्रतियोगिताबाटै नाम फिर्ता लिएपछि छनोटको समूह ‘सी’ मा नेपालले फिफा वरीयतामा ६७ स्थान माथिको भियतनामसँग ‘होम एन्ड अवे’ का आधारमा दुई खेल खेल्दै छ । दुवै खेल दशरथ रंगशालमा हुने छ । भियतनामको घरेलु खेलको रूपमा ‘दोस्रो लेग’ शनिबार हुनेछ । छनोटका सात समूहका विजेता टिम दास्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– पुलिस क्लबका बक्सर भूपेन्द्र थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका महेन्द्र चन्द बुधबार वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुगेका छन् ।
लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रको हलमा पुरुष ६३ केजी तौलमा भूपेन्द्रले कर्णाली प्रदेशका नेत्रकुमार तिरुवा र महेन्द्रले गण्डकी प्रदेशका निश्चल गुरुङलाई पराजित गरेका थिए । भूपेन्द्र १३ औं सागका पदकधारी हुन् ।
सोही तौल समूहमा एपीएफका सोनाम सार्कीले कोशी प्रदेशका बलबहादुर पुन र वाग्मती प्रदेशका सागर दर्जीले मधेश प्रदेशका प्रज्ज्वल मगरलाई हराएका थिए । विजेता उनीहरू पनि सेमिफाइनल पुगे ।
पुरुष ५७ केजीमा पुलिसकै शम्भु राजवंशीले गण्डकीका समिर थापा, वाग्मतीका शुलभ मालीले मधेश प्रदेशका आयुशसिंह भण्डारी, सुदूरपश्चिमका रामबहादुर थापाले लुम्बिनीका महसुस बस्नेत र कोशीका सुरेन्द्र राईले एपीएफका पूरन राईलाई हराएर सेमिफाइनल तयर गरे ।
वीर गणेशमान सिंह फाउन्डेसन अन्तर्गतको खेलकुद समितिद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा पुरुष ५१ केजीतर्फ मधेशका लक्ष्मण राईले कर्णालीका जीवनकुमार पुनलाई हरार सेमिफाइनलमा स्थान बनाए । ७१ केजीमा वाग्मती दावा छिरिङ लामाले कर्णालीका देवेन्द्र थापालाई हराएर सेमिफाइनल यात्रा तय गरे ।
नेपाल बक्सिङ संघको प्राविधिक सहयोगमा भइरहेको प्रतियोगिताको महिला ५० केजीमा वाग्मतीकी सुष्मा तामाङले एपीएफकी नाङ्जा बुढामगर, कर्णालीकी तेजीमाया गुरुङले लुम्बिनीकी शारदा न्यौपाने, मधेशकी अस्मिता दुवालले प्रहरीकी दिवाना शेर्मा र सुदूरपश्चिमकी सोनिया सेट्टीले गण्डकीकी नयरा पूर्जालाई हराएर सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरे ।
महिला ५४ केजीमा वाग्मतीकी अञ्जनी तेलीले सुदूरपश्चिमकी अस्मिता केसी र एपीएफकी सन्जुमाया थिङले कर्णालीकी रोजिना रन्जितकारलाई हराउँदै सेमिफाइनल तय गरे । महिला ५७ केजीमा एपीएफकी शर्मिला तामाङले कर्णालीकी सुशीला थापा, पुलिसकी निशा
तामाङले कोशीकी नारिका राई र वाग्मतीकी पेमा शेर्पाले गण्डकीकी प्रियंका गुरुङलाई हराएर सेमिफाइनलमा स्थान बनाए ।

विराटनगर (कास)– एनबीएससी क्रिकेट क्लब विराटनगर दोस्रो संस्करणको मिल्स टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ । टोलीले बुधबार पहिलो सेमिफाइनलमा विराटनगरकै वाईआरसीसी क्लबलाई ६३ रनले हराएको हो ।
विराटनगर जुट मिलको मैदानमा १ सय ९८ रनको लक्ष्य पाएको वाईआरसीसी १८.३ ओभरभित्रै १ सय ३५ रनमै समेटियो । विधान गोस्वामीको घातक बलिङसामु टिक्न नसकेको वाईआरसीसीका लागि श्रवण यादव र दिलीप नाथले समान २४ र हेमन्त धामीले १६ रनको योगदान दिए । विधानले २५ रन खर्चेर ४ विकेट लिएका थिए । उनी म्यान अफ द म्याच भए । त्यसबाहेक एनबीएससीका प्रशान्त कुमारले २ र रञ्जित कुमारले एक विकेट लिएका थिए । त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको एनबीएससीले ७ विकेट गुमाई १ सय ९७ रन बनाएका थिए । कुमार रनिशले ३५, रञ्जित कुमारले ३४ र युसुप नधिमले ३० रन जोडे ।
वाईआरसीसीका श्रवण यादव, रिहान खान र हेमन्त धामीले २–२ विकेट लिए । एनबीएससीले उपाधिका लागि आयोजक मिल्स क्रिकेट क्लब विराटनगर र एनसीसी नरपतगन्ज बिहारबीचको विजेतासँग शुक्रबार खेल्नेछ । प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका १८ टिम प्रतिस्पर्धी छन् ।

(इलाम)
पर्यटन सम्भावनालाई प्रचार गर्दै पर्यटकीय गतिविधिमा बढावा दिने उद्देश्यले इलाममा पहिलो पटक पूर्वी पहाडकै ठूलो म्याराथन प्रतियोगिता गरिने भएको छ । नयाँ वर्ष वैशाख १ मा हुने प्रतियोगिताको जोडतोडका साथ तयारी भइरहेको आयोजकले जनाएको छ । दुवै विधामा हुने प्रतियोगितामा पुरुष म्याराथन विजेताले २ लाख ५० हजार र महिला हाफ म्याराथन विजेताले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । प्रतियोगिताको पुरस्कार राशिमै ९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने जनाइएको छ ।
पुरुषतर्फ इलाम नगरपालिका–१० गोदकको नारायणचोकदेखि सन्दकपुर गाउँपालिकाको माइपोखरी सातखाल्डेसम्म ४२.१९५ किलोमिटर दौडनुपर्नेछ । महिलाले इलाम
बजारदेखि सातखाल्डेसम्मकै २१.२ किलोमिटर दुरी पार गर्नुपर्नेछ । धावकले साढे ६ किमिबाहेक कालोपत्रे सडकमा दौडनुपर्नेछ ।
पुरुषतर्फ दोस्रोले १ लाख ५० हजार, तेस्रोले १ लाख, चौंथोले ५० हजार, पाँचौंले ४० हजार, छैटौंले ३५ हजार, सातौंले २५ हजार, आठौंले २० हजार, नवौंले १५ हजार र १० औं हुनेले १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् ।
महिलातर्फ दोस्रोले ५० हजार, तेस्रोले ३५ हजार, चौथोले २५ हजार र पाँचौंले १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । ‘खेलकुदको विकास स्वस्थकर जीवन, इलामको अभियान पर्यटन प्रवर्द्धन’ नारासहित इलाम नगरपालिका, सन्दकपुर गाउँपालिका र सदरमुकामस्थित नेपाली सेनाको रणशार्दूल गणले प्रतियोगिता आयोजना गरेका हुन् ।
‘यो प्रतियोगिताले खेलकुदको माध्यमबाट यहाँका पर्यटकीयसहित विभिन्न कारणले महत्त्वपूर्ण मानिएको क्षेत्रको प्रचारमा सहयोग मिल्ने ठानेका छौं,’ इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाले भने, ‘ऐतिहासिक चियाबगानसहित यहाँको संस्कृति, सामाजिक जीवनशैली, जैविक विविधता, पर्यावरणलगायत हरेक क्षेत्रको विशेषता झल्काउने अवसरको रूपमा लिइएर प्रतियोगिता भव्य बनाउने प्रयास छ ।’
चैत्र २९ सम्म धावकले नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको प्रतियोगितामा स्वदेश र विदेशका इच्छुकले सहभागिता जनाउन सक्ने आयोजक समितिका गणेश खतिवडाले जानकारी दिए । सन्दकपुर गाउँपालिका र इलाम नगरपालिकाबीचको पर्यटनमा साझेदारीका लागि पनि यो प्रतियोगितालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सम्भावना भएर पनि ओझेल परेको पर्यटनलाई उकास्न यस्ता प्रतियोगिता आवश्यक रहेको सन्दकपुर गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत महेश राईले बताए । यही समयमा सन्दकपुर महोत्सवको समेत आयोजना गरिएकाले खेलाडी र दर्शकलाई थप मनोरञ्जन प्राप्त हुने उनले जनाए । दृश्यावलोकनका लागि प्रख्यात कन्काई माईको शिर सन्दकपुर, माइपोखरी, ढापपोखरी, सातखाल्डे, टोड्के झरना, मावुथामलगायतका क्षेत्र यो पालिकाका महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हुन् ।

(सुनसरी)
बराह क्षेत्रमा बुधबार सम्पन्न छैंटौं भरौल गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि ‘बी’ डिभिजन क्लब प्लानिङ ब्वाइजले जितेको छ । फाइनलमा अर्को बी डिभिजन प्रतिस्पर्धी ब्वाइज युनियन क्लबलाई पेनाल्टी शुटआउटमा ५–४ ले हराउँदै उपाधि जितेको हो । दुवै काठमाडौंका क्लब हुन् । विजेता प्लानिङ ब्वाइजले ४ लाख र उपविजेता ब्वाइज युनियनले २ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाए । निर्धारित समयमा दुवै टिमले १–१ गोल गरेका थिए । पेनाल्टीमा प्लानिङ ब्वाइजका पाँचै खेलाडीको प्रहार गोलमा परिणत हुँदा ब्वाइज युनियनका चार खेलाडीमात्र गोल गर्न सफल भए ।
प्लानिङका फागुराम थारु, विशाल दर्जी, विवश मगर, रोमन भुजेल र राजेश शाहले गोल गरे । ब्वाइज युनियनका सुजित बुढाथोकी, साहिल राना, विवेक राई, मनोज श्रेष्ठले गोल गर्दा मनकुमार तामाङको प्रहार प्लानिङका किपर लोकेश चौधरीले रोकेका थिए ।
पहिलो हाफको ३४ औं मिनेटमा म्यान अफ द म्याच फागुरामले गोल गरेर आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । ब्वाइज युनियनका साहिलले विदेशी खेलाडी टिम्बालाई बक्सभित्र लडाएपछि प्राप्त पेनाल्टी अवसरमा फागुरामले खेर फालेनन् । दोस्रो हाफको तेस्रो मिनेटमा ब्वाइज युनियनका सुशान्त लामाले फ्रिकिकमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए ।
प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी ब्वाइज युनियनका सुशान्त लामाले २५ हजार पाए । रुपेश क्षेत्री उत्कृष्ट मिडफिल्डर घोषित भए । प्लानिङका लोकेश चौधरी उत्कृष्ट गोलकिपर, ऋषभ अधिकारी डिफेन्डर, प्रताप राना उत्कृष्ट स्ट्राइकर र सचिन्द्र धिमाल उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए । सबैले जनही १० हजार प्राप्त गरे । विजेतालाई कोशी प्रदेशसभा सदस्य विजय राई, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का उपाध्यक्ष दावा लामालगायतले पुरस्कार प्रदान गरे । न्यु स्टार क्लबद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा दुई भारतीयसहित ८ टोलीको सहभागिता थियो ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल स्पाइनल कर्ड इन्जुरी स्पोर्ट्स एसोसिएसनको आयोजनामा बुधबार त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा इन्टरभ्याली ह्विलचेयर बास्केटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ । गोकर्णेश्वर र चाँगुनारायण नगरपालिकाको प्रायोजनमा भएको प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ ५ टिम र महिलातर्फ ४ टिम प्रतिस्पर्धामा छन् । पुरुषमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले जावलाखेल ह्विलचेयर स्पोर्ट्स क्लबलाई २६–२१ अंकले हरायो ।

धनगढी (कास)– गौरीगंगा नगरपालिकामा भइरहेको तेस्रो सुदूरपश्चिम गौरीगंगा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा कोहलपुरको रेसिङ सहारा क्लब सेमिफाइनल पुगेको छ । सहाराले बुधबार एपीएफको टिमलाई ३—१ ले पराजित गरेको हो ।
खेलको १७ औं मिनटमै पेनाल्टी गोलबाट अग्रता लिएको एपीएफमाथि सहारा पुनरागमन जित निकाल्न सफल भयो । बक्सभित्र ह्यान्ड भएपछि एपीएफले पेनाल्टी पायो । त्यसमा एपीएफका आस गुरुङले गोल गरे । त्यसपछि निरन्तर दबाबमा राखेका रेसिङका खेलाडी अविनाश थापाले २८ र ८७ औं मिनटमा दुई गोल गरे । टोलीका कृष्ण क्षेत्रीले पहिलो हाफको ४२ औं मिनटमा एक गोल गरेका थिए । प्लेयर अफ द म्याच अविनाश चुनिए । बिहीबार बाजुराको रानीवन क्लब र नेपाल पुलिस टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

विराटनगर (कास)– कोशी प्रदेश सरकारले क्रिकेटरद्वय ललित राजवंशी र दीपेश कँडेलसहित ९ खेलाडीलाई बुधबार सम्मान गरेको छ । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दुवैलाई जनही १ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँसहित कदरपत्र प्रदान गरे ।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई विश्वकप छनोटसम्म पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका ललित र यू–१९ विश्वकप छनोटमा यूएईविरुद्ध ह्याट्रिक विकेट लिएर मुलुकलाई विश्वकपमा पुर्‍याउन सफल दीपेश विराटनगरका रैथाने हुन् ।
कार्यक्रममा अल्ट्रा धाविका प्रिया राईलाई पनि प्रदेश सरकारले एक लाख नगदसहित सम्मान गरेको छ । बोर्डका सदस्य–सचिव हंशराज वाग्लेका अनुसार जुनियर राष्ट्रिय एथलेटिक्समा प्रदेशका लागि पदक जित्ने पूजा चौधरी, अंशु मण्डल, सागर यादव, निमा जिसी तथा १८ औ मुवाँथाई विश्व च्याम्पियनसिपमा कांस्य पदक जित्ने डेनिस्का राई र रजत जित्ने सञ्जय राईलाई पनि सम्मान गरिएको छ ।