(काठमाडौं)
एक वर्षअघि यही समयमा ४ खर्बभन्दा बढीको कर्जा माग थियो, बैंकले दिन सकेका थिएनन्, अहिले बैंकहरूसँग ऋण प्रवाह गर्न मिल्ने करिब २ खर्ब रुपैयाँ रकम छ, तर कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । बैंक भन्छन्, ‘कर्जा माग छैन ।’ उता, उद्योगी–व्यवसायी भन्छन्, ‘लगानी गर्न वातावरण नै छैन ।’
राष्ट्र बैंक भन्छ, ‘नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा गत बुधबारसम्म कुल निक्षेप ५४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि चैत २१ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ कुल निक्षेप थपिएको छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।’
 निक्षेप र कर्जाको सोझो हिसाबमा पनि करिब १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम वित्तीय प्रणालीमा छ । तरलता र पुँजी जोड्दा चैत तेस्रो सातासम्म करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
पछिल्ला महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको बताउँछन् वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ परशुराम कुँवर क्षत्री । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म कायम राख्न पाउने आधारमा हेर्दा हाल उनीहरूसँग २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबैले ९० प्रतिशतबराबर सीडी अनुपातमै रहेर कर्जा प्रवाह नगर्न सक्छन् । यी पक्ष हेर्दा पनि अहिले बैंकहरूसँग करिब २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सक्ने क्षमता छ ।’
राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहे पनि ब्याजदर उच्च भएका कारण कर्जा माग कम भएको बताउँछन् । ‘उच्च ब्याजदरका कारण व्यवसायीले पनि कर्जा लिएका छैनन् । ऋण तिर्नकै लागि बैंकबाटै ऋण पाइने अवस्था छैन । व्यवसायीको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा कमी आएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘करिब डेढदेखि दुई खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह क्षमता देखिन्छ, तर बैंकहरूले उत्साहित भएर कर्जा दिएका छैनन् । उनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिएका पनि छैनन् ।’
गत माघमा वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत थियो । यो एक दशकअघिकै हाराहारी हो । ०६९ असारमा कर्जाको औसत ब्याजदर १३.६० प्रतिशत थियो । यस अवधिमा ब्याजदर सबैभन्दा कम ८.४३ प्रतिशतसम्म पनि झरेको थियो । यस अवधिको निक्षेपको ब्याजदर र अन्य खर्च पनि बढेकाले बैंकको आधारदर वृद्धि भएको बैंकहरूको दाबी छ ।
वित्तविज्ञ कुँवरको भनाइ पनि प्रमुख रूपमा ब्याजदर उच्च भएका कारण कर्जा माग कम भएको हो । त्यस्तै, कसिलो प्राथमिक पुँजीका कारण केही बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमतामा कमी आएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलनलगायत कारण बैंकहरूले उत्साहका साथ कर्जा प्रवाह नगरेको उनको विश्लेषण छ । ‘अहिले माहोल ठीक छैन, निजी क्षेत्रका नेताहरू जसको ऋण तिर्ने क्षमता छ, गभर्नर, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच पनि छ, उनीहरू आफैं बैंकविरुद्धका आन्दोलनमा हिँड्दा नराम्रो सन्देश फैलिएको छ, यो आफैंमा जोखिम हो,’ उनी भन्छन् ।
हाल बैंकहरूले ऋणपत्रलाई निक्षेप र पुँजी दुवैमा गणना गर्न पाएका छन् । आउँदो असारपछि ऋणपत्रलाई पुँजीमा मात्र गणना गर्न पाइनेछ । यसले पनि बैंकहरूमा करिब एकदेखि डेढ खर्ब रुपैयाँ तरलता अभाव हुन्छ ।
स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा पनि असारसम्मकै हो । असारपछि पनि त्यो सुविधा निरन्तरता नभए बैंकहरूले थप करिब ४० अर्ब रुपैयाँ तरलता घटाउनुपर्नेछ । यसकारण असार महिनामा हुन सक्ने सम्भावित तरलता अभावलाई ध्यान दिएर बैंकहरू अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको पनि
कुँवरले बताए ।
अपेक्षा गरिएअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसके पनि बिस्तारै माग बढ्न थालेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीको भनाइ छ । ‘प्रतीत पत्रहरू खुल्ने क्रम बढेको छ, ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ । सरकारी वित्तबाहेक अर्थतन्त्रका अरू सूचक सकारात्मक छन्,’ उनले थपे, ‘आउँदा दिनमा कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको आर्थिक संक्रमण, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीलगायत कारण लगानीको वातावरण बिग्रिएकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
आउँदा दिनमा ब्याजदरमा कमी आउने संकेत देखिएको नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य सुदेश खालिङ बताउँछन् । भन्छन्, ‘ब्याजदरमा पनि माग र आपूर्तिको सिद्धान्त लागू हुन्छ । अहिले बैंकहरूसँग कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता पर्याप्त छ, तर माग कम छ, यो ब्याजदर घट्ने संकेत हो ।’ तरलताका हिसाबले नेपालका सबै बैंक सहज अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा संयमित भएकाले कर्जाको मागमा कमी देखिएको बताउँछन् । ‘विगतमा नियामक निकाय र बैंकहरूले पनि लचिलो व्यवस्था अपनाएका थिए, अहिलेको जस्तो खोजीनिती गरिन्नथ्यो । यही कारण उद्योगी–व्यवसायी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेनन् वा उनीहरूले कर्जा लिन आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् । यसैले पनि कर्जाको मागमा कमी देखिएको हो,’ शेरचन भन्छन् ।
बीचमा घट्दो आयात र बढ्दो रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक बनेका छन्, तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मन्दी छ । सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएकाले पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा विस्तार भएको छ । उपभोक्ताको क्रय क्षमतामा ठूलो ह्रास आएकाले उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएका छन् । घरजग्गा र सेयर कारोबार बढ्न सकेको छैन । निर्माण ठप्प छ । व्यवसाय अधोगतिमा छ । सहकारी र लघुवित्तमा तरलताको समस्या यथावत् छ । सुन पनि बिक्री नभएपछि बैंकले आयात रोकेका छन् ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठनले गरेको सर्वेक्षण भन्छ, ‘निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायत उद्योग औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । सरकारले अटोमोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यस क्षेत्रको कारोबार करिब ७५ प्रतिशतले घटेकामा आयात खुले पनि व्यापार सुधार भएको छैन । पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरूको कारोबारमा सुधार देखिए पनि देशभरिकै औसत ‘अकुपेन्सी’ ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा घरजग्गा कारोबारमा करिब ५० प्रतिशत र पुँजी बजारमा ६० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । खासगरी साना व्यवसाय उभिन नसक्ने गरी आर्थिक संकटमा छन् । दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री १८ प्रतिशतले घटेको छ । यसमा नीतिगत सुधारका धेरै काम बाँकी रहे पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार अपरिहार्य रहेको सबै बैंकरहरूको भनाइ छ ।

(पेरिस)
लामो समयदेखि राहदानीविहीन करिब साढे पाँच सय नेपालीले इलेक्ट्रोनिक बायोमेट्रिक राहदानीको आवेदन पूरा गरेका छन् । राहदानीकै कारण विभिन्न समस्या झेलेका नेपालीका लागि सहजीकरण गर्न खटिएको परराष्ट्र मन्त्रालयसहितको टोलीले पोर्चुगलको लिस्बन सहरमा अघिल्लो बुधबारदेखि नै काम सुरु गरेको हो ।
दरखास्त आह्वानको समय अप्रिल २५ सम्म छ । कति जनाले राहदानीका लागि दरखास्त दिन्छन् भन्ने यकिन हुन नसक्ने पोर्चुगलसमेतका लागि राजदूत रहेका पेरिसस्थित नेपाली राजदूत दीपक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार दिनमा सरदर एक सय नेपाली नयाँ राहदानीका लागि दरखास्त दिन आउने गरेका छन् । दूतावासले पहिलो चरणमा राहदानी हराएका, त्यहीं जन्मेका बालबालिका, बालिग र त्यहाँको अध्यागमन कार्यालयले प्राथमिकता तोकेका नेपालीलाई राहदानी दिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
पोर्चुगलमै जन्मिएका बालबालिकालाई भने छुट्टै नम्बरको नागरिकता र तिनलाई नाबालिग परिचयपत्रका लागि अभिभावकले ल्याएको जन्मदर्ताका आधारमा अस्थायी नम्बर जारी गर्ने गरिएको छ । त्यसको प्रक्रिया पूरा गरेपछि नागरिकताको सट्टा त्यो नम्बर राखेर राहदानी जारी गरिन्छ । १६ वर्ष नाघेकाहरूलाई भने नागरिकता सिफारिस गरिन्छ । त्यसो त बायोमेट्रिक राहदानीको प्रक्रिया झन्झटिलो, खर्चिलो र प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो रहेको राजदूत अधिकारीले बताए ।
पोर्चुगलमा नेपालीको बढ्दो चापलाई ध्यानमा राखेर दूतावासले राहदानी तयार गर्न स्पेनबाट अर्को मेसिन मगाएको छ । हरेक व्यक्तिको परिचय दर्ता, फोटो, औंठाको छाप आदि लिन पोर्चुगलको अस्थायी राहदानी वितरण क्याम्पबाट अनलाइनमार्फत काठमाडौंको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कनेक्ट हुनुपर्छ । क्याम्पबाट डिजिटल हस्ताक्षर, फिंगर प्रिन्ट, फोटो, दर्ता, भेरिफिकेसन गर्दा जानकारी काठमाडौं पुगिसक्छ ।
पोर्चुगलको क्याम्प र काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी शाखाबीच कहिलेकाहीं सर्भर डाउन हुँदा दुवैतिर काम रोकिन्छ ।
पोर्चुगलको अध्यागमनले बोलाएका, राहदानी नै नभएका र हराएकाहरूलाई प्राथमिकताअनुसार वितरणको काम पूरा भएपछि समय रहेमा म्याद सकिएका र निकट भविष्यमा सकिन लागेकाहरूको दरखास्त लिइने राजदूत अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए ।
‘हामीलाई राहदानी नै नहुने कति छन् भन्ने नै यकिन नभएकाले कहिले त्यो पूरा होला भन्न सकिन्न । साढे पाँच सयभन्दा बढी दरखास्त संकलन भइसकेको छ । १३/१४ दिन राहदानी हराएकालाई प्राथमिकता दिने भनेका छौं,’ अधिकारीले भने ।

राहदानीको मिति सकिएका वा सकिन लागेकाहरूले भने दूतावासले स्पेन, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनीमा गएर पनि दरखास्त दिन मिल्ने गरी सहजीकरण गरिदिएको छ ।
पोर्चुगलका नेपालीहरूमा उल्लेख्य संख्या सर्बिया, रोमानिया, युक्रेन, क्रोएसिया, टर्की, साइप्रस, बोस्नियालगायत मुलुकबाट राहदानी फालेर आएकाहरूको छ । भाग्ने क्रममा कम्पनीले नै धरौटीस्वरूप राखिदिएर राहदानीविहीन बनेका र बाटैमा च्यातेर फालेकाहरूको ठूलो संख्या राहदानीविहीन छ । ‘हामी सर्बियाको एचएम कम्पनीबाट भागेर पोर्चुगल आएका हौं । हाम्रो २४ जनाको टोलीलगायत एउटै कम्पनीले ९९ जनाको राहदानी राखेर फिर्ता गरेको छैन । कम्पनी छोडेबापत करिब १५ सय युरो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएपछि राहदानी नै छोडेर भागेका हौं,’ पोर्चुगल पुगेका एक नेपालीले कान्तिपुरसँग फोनमा भने । तर यसबारेमा नेपाली दूतावासलाई भने आधिकारिक जानकारी छैन ।
‘राहदानी हराएको, फालेको, कब्जामा लिएको र अन्य देश भाग्दा कसले सहजीकरण गर्‍यो भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिले पनि दूतावासमा आएर बताउँदैनन् । दुःख पाउनेले नबताएपछि हामीलाई कसरी जानकारी हुने ?,’ राजदूत दीपक अधिकारीले भने ।
जनप्रगतिशील मोर्च पोर्चुगलका अध्यक्ष पूर्णबहादुर विक नेपालीहरू भागेर आउँदा रेल, बस, जंगल, डुंगा, पहाड सबै छिचोलेर आउने बताउँछन् । ‘त्यो क्रममा राहदानी साथमा भयो भने बाटोमा कुनै मुलुकको अधिकारीले फेला पारेमा त्यही मुलुक फिर्ता पठाइदेला, डिपोर्ट नै गरिदेला भन्ने डरले कतिपयले राहदानी कम्पनीमै छोडिदिने वा च्यातेर मिल्काउने गर्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपयका भने दलालले नै राहदानी भएकालाई लैजान मान्दैनन् र बाटोमै च्यातेर फाल्छन् ।’
एमआरपी लागू हुने बेलासम्म हुलाकबाट पठाएका दरखास्त पनि लिने र राहदानी बनाएर हुलाकबाटै पठाउने गरिन्थ्यो । अहिले ‘लाइभ इनरोल’ भएकाले धेरै नेपालीलाई जानकारी नभएको पनि अवस्था छ । ‘विभिन्न देशबाट धेरै नेपाली पोर्चुगल आउने र इलेक्ट्रोनिक राहदानीका बारेमा जानकारी नभएकाले पनि एक पटक सेवा दिएर समस्या समाधान गरिदिउँ न त भन्ने हो । यस्तो खर्चिलो र झन्झटिलो सेवा व्यक्ति–व्यक्तिका लागि दिन पनि सरकारलाई सहज नहोला,’ राजदूत अधिकारीले भने ।
त्यसो त इलेक्ट्रोनिक राहदानी सरकारले दिन चाहे पनि त्यो काम प्रशासनिक र कूटनीतिक रूपमा सहज छैन । राहदानीको प्राविधिक प्रक्रियाका लागि प्रयोग गरिने उपकरणको नाम मोबाइल किट भनिए पनि एउटै ४२ किलोको हुन्छ । कहिलेकाहीं लाँदालाँदै बिग्रिन्छ । लैजाँदा कतै ठक्कर लागेर एउटा पुर्जा बिग्रिए काम गर्दैन । यसरी पोर्चुगल पुर्‍याइएको एउटा मेसिन बिग्रिएपछि फेरि नेपालबाट मगाइएको छ । सुरक्षाका कारणले गर्दा स्क्यानर, प्रिन्टरले नेपालको सिन्क्रोनाइज (एकले अर्कोलाई पहिचान गर्ने) काठमाडौंको सिस्टमले स्वीकार गरेको हुनुपर्छ ।
राजदूतावास वा वाणिज्य दूतावास नभएका ठाउँमा जाँदा नेपालीहरूले आफ्नो राहदानी सुरक्षित राख्न झन् धेरै ख्याल गर्नुपर्ने भनाइ दूतावासको छ । ‘नत्र त राहदानी बन्दैन, राहदानी नै नभएपछि अर्को देशमा लिन जानै सकिँदैन । सधैं यो सेवा दिन सकिँदैन,’ अधिकारीले भने ।
पोर्चुगलमा हाल राहदानी वितरण सहजीकरणकै लागि नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका दुई, पेरिस दूतावासका एक कर्मचारीसहित लिस्बनको वाणिज्य दूतावासका गरी नौ जना कर्मचारी खटिएका छन् ।
राहदानी वितरणका लागि अस्थायी टोली पठाउन सबैभन्दा ठूलो समस्या त सम्बन्धित देशसित लिनुपर्ने अनुमति हो । राहदानीको प्रक्रियाका लागि जडान गरिने ४२ किलोका दुई मेसिन, फिंगर स्क्यानर आदि उपकरणसहित नेपालीको घुइँचो देख्दा सम्बन्धित मुलुकले सुरक्षाको प्रश्न उठाउन सक्छ । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले टोली खटाउनुपूर्व सम्बन्धित मुलुकको अनुमति लिनुपर्छ ।
‘बडेमानका मेसिन जडान गरेको छ । फोटो खिच्या छ । सयौं नेपाली लाइन लागेर दिनदिनै बसेका छन् । हाम्रो देशमा यो के गर्न लागे भन्ने आशंका पनि हुन्छ । त्यसैले यो काम कूटनीतिक, प्रशासनिक हिसाबले पनि सजिलो हुन्न,’ पेरिसस्थित राजदूत अधिकारीले भने, ‘जसरी अन्य देश जाँदा पैसा जतन गरिन्छ, राहदानी पनि जतन गर्नुपर्‍यो । नजोगाई हिँड्दा त हरेक व्यक्तिको समस्यामा राज्य संयन्त्र पुग्न सक्दैन । जो जहाँ जसरी आए पनि आफू र राहदानी सुरक्षित हुनुपर्‍यो ।’

(संखुवासभा)
किमाथांकाका पासाङ भोटेले एक किलोमिटर पर्तिर तिब्बतको चाँगा र देन्दाङ बजारमा पाइला नटेकेको तीन वर्ष बित्यो । विगतमा उनले यिनै दुई बजारबाट नुनतेल किन्ने हो । सीमा प्रहरी चौकी किमाथांकासँग अस्थायी अनुमतिपत्र लिएर पासाङ आधा घण्टा ओरालो हिँड्थे । अनि उताबाट नुनतेल किनेर ल्याई गर्जो टार्थे । कोरोनाकालपछि अवस्था पहिलेको जस्तो रहेन । किमाथांका नाका तिब्बततर्फबाट पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ । वारिपारि आउजाउ ठप्प छ ।
‘सदरमुकाम खाँदबारीबाट लगिएको नुनतेल महँगोमा किन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नाका खुला हुँदा तिब्बतका बजारबाट दैनिक उपभोग्य सामान किनेर खान्थ्यौं ।’ भोटेका अनुसार तिब्बतका सामान धेरै सस्तोमा पाइन्थ्यो । सदरमुकामबाट भरिया र खच्चडलाई बोकाएर ल्याइएका सामान ढुवानी भाडाले नै धेरै महँगो पर्छ ।
सदरमुकाम खाँदबारीमा २० रुपैयाँमा पाइने नुन किमाथांका पुग्दा १ सय रुपैयाँ पर्छ ।
 भोटखोलाका हटिया बजारसम्म जेनतेन ट्र्याक्टर पुग्छ । यो पनि सदरमुकाम खाँदबारीबाट करिब ८२ किलोमिटर टाढा हो । त्यहाँबाट झन्डै सय किलोमिटर भने खच्चड र भरियाबाट ढुवानी गर्नुपर्छ । त्यो दूरी छिचोल्न ठ्याक्कै ३ दिन लाग्छ । त्यसपछि मात्रै भरिया र खच्चड किमाथांका पुग्छन् । ‘त्यसैले हामी साह्रै भान्सामा परेका छौं, नुनतेल किनेर खाइसक्नु छैन ।’ भोटेका अनुसार सदरमुकाम खाँदबारीमा १ बोराको २ हजार पर्ने चामल किमाथांका पुग्दा स्थानीयले १० हजारसम्ममा किन्नुपर्छ । ‘ढुवानीका कारण समस्या छ,’ उनले भने, ‘किमाथांका नाका सरकारले खोलिदिए तिब्बतबाट सस्तोमा खानेकुरा ल्याउँथ्यौं ।’ किमाथांकाका अधिकत्तर स्थानीयवासी दैनिक रोजगारीका लागि पनि विगतमा पारिका चाँगा र देन्दाङसम्म जाने गरेका थिए । त्यो पनि अहिले बन्द हुँदा ज्याला मजदुरी गरिखानेलाई मर्का परेको उनले बताए । कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै चीन सरकारले किमाथांका नाका तीन वर्षअघि बन्द गरेको थियो ।
नाका बन्दले चिनियाँ बजारबाट आयात हुन नसक्दा उत्तरी भोटखोला क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव देखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष वाङछेदर भोटेले बताए । चीन सरकारले २०७६ माघ ५ मा बन्द गरेको किमाथांका अझै खोलेको छैन । कोरोना महामारीलाई कारण मान्दै नाका बन्द गरिए पनि ३ वर्षको अवधिमा भोटखोला गाउँपालिकामा एक जना पनि संक्रमित भेटिएनन् । तर, नाका भने अझै खुलेको छैन । खाँदबारीबाट भरिया र खच्चडमा पुर्‍याइने खाद्यवस्तु चर्को ढुवानी भाडाले अचाक्ली महँगो भएको उनले सुनाए । ‘नाका कहिले खुल्ने प्रतीक्षामा छौं । सरकारलाई पनि घच्चघच्याउँदै छौं,’ उनले भने, ‘यही अवस्था रहे भोटखोलामा खाद्य संकट हुन्छ ।’
नेपाल–चीन अधिकारीहरूको गत मार्च अन्तिम साता तिब्बतको ल्हासामा बैठक भएको थियो । उक्त बैठकले पनि नाका खोल्ने विषयमा ठोस पहल गर्न नसकेकोमा भोटे चिन्तित छन् । भोटखोला गाउँपालिकाले शुक्रबार किमाथांका नाका खुलाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रदेश सांसद राजेन्द्र कार्कीसहितको टोलीले शुक्रबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नाका खोल्न माग गरेको छ ।
 काठमाडौं पुगेको टोलीले गाउँपालिकाका लागि आउँदो वर्ष बजेट बढाइदिन पनि माग गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले गृह मन्त्रालयमा नाका खोल्ने र यहाँका समस्याका बारेमा पटकपटक जानकारी गराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेले बताए । ‘त्यहाँका समस्या देखेर हामीले नाका खोल्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘भोटखोलाका समस्याका बारेमा लेखेर पठाएका छौं ।’
भोटखोला क्षेत्रमा कोदो र आलु मात्र फल्छ, धान फल्दैन । करिब ५ हजारको बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनले तीन महिना पनि धान्दैन । किमाथांका, चेपुवा, छुम्सुर रिदाक, थुदामलगायत गाउँका लागि चामललगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्ने प्रमुख बजार तिब्बती क्षेत्र नै हुन् ।

(अस्ट्रेलिया)
मध्यरात हुनैलाग्दा एक पटक फुटबल प्रशिक्षक मेघराज केसीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए, ‘नेपालका सबैभन्दा उत्कृष्ट गोलरक्षक एलन न्यौपाने हुन् ।’ यो ठीक तीन वर्षअघिको प्रसंग हो, त्यसको केही समयपछि नै नेपाल र च्यासल युथ क्लबबाट खेल्दै गरेका एलन अस्ट्रेलिया लागेका थिए ।
एक दशक नेपाली राष्ट्रिय टोलीको गोलपोस्टमा किरण चेम्जोङको दबदबा छ, जसका कारण अन्य राम्रा गोलरक्षकले पनि विरलै मौका पाएका छन् । नेपाली टोलीको बेन्च राम्रैसँग तताएका एलन एकाएक विदेशिएका थिए । उनीसहित विकेश कुथुले नेपाली टोलीको पहिलो रोजाइको गोलरक्षक बन्न किरणसँग ठूलो प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
मार्च दोस्रो साता उनै एलनसँग मेलबर्नमा भेट्ने अवसर जुर्‍यो । डेरेबिन इन्टरनेसनल स्पोर्टस् सेन्टरमा यती एफसीले आयोजना गरेको १२ औं कँडेल कन्सेल्टेन्सी कप फुटबल प्रतियोगितामा । पछिल्लो समय नेपालबाट आएका राष्ट्रियस्तरका ४० भन्दा बढी खेलाडी नेपाली समुदायका क्लबबीच भइरहेको यो प्रतियोगितामा खेलिरहेका थिए । नेपाली खेलाडी मेलबर्नको उक्त प्रतियोगिता खेल्ने क्रममा जम्मा हुँदा पहिलो पटक राष्ट्रिय टोली सम्हाल्न कुनै विदेशी प्रशिक्षक आउँदा तीन दर्जनभन्दा बढी खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा डाकिएजस्तै माहोल झल्कन्थ्यो ।

नेपाली फुटबल संरचना
गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी (जीएनसी) ले अस्ट्रेलियन–नेप्लिज फुटबल एसोसिएसन (एन्फा) सँग मिलेर नेपालीका क्लब र खेलाडीबीच लिग सञ्चालन गर्दै आएको छ । सिड्नीमा अहिले जारी जीएनसी लिग २४ औं संस्करण हो । यसमा हालै नेपालबाट आएका धेरै खेलाडीले खेलिरहेका छन् ।
जीएनसी लिगको प्रिमियरमा १२ र माइनरमा १० टिम छन् । प्रिमियरको पुछारका ३ टिम रेलिगेसनमा पर्नेछन् भने माइनरको शीर्ष तीन टोली प्रिमियरमा उक्लने छ । १२ साता लिगका खेलहरू भएपछि सेमिफाइनल र फाइनल हुनेछ । त्यस्तै भेट्रान लिगमा ६ टोलीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अस्ट्रेलिया एन्फामा एक हजार जनाजति १० डलर शुल्क तिरेर सदस्यता लिएका खेलाडी र पदाधिकारी छन् । सिड्नीको चेस्टर हिलस्थित नर्थ फोर्डको दुई मैदानमा प्रत्येक आइतबार बिहानदेखि बेलुकासम्म सबै टोलीले आ–आफ्नो लिग खेल खेल्छन् । शुक्रबार क्याम्प्सीको टास्कर पार्कमा साँझ ६ बजेपछि बेनी एफसीको प्रशिक्षण चलिरहेको थियो । आइतबार डाँफे एफसीमाथि ३–२ को विजय हात पार्दै बेनीले शीर्षस्थानको फेवा एफसीमाथि दबाब बनाइरहेको थियो । शुक्रबार र शनिबार प्रशिक्षण गर्ने, आइतबार लिग खेल्ने र बाँकी ५ दिन रोजगारी गर्ने यहाँको दैनिकीजस्तै छ ।
लिगमा खेल्ने खेलाडी अस्ट्रेलियन एन्फामा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । नेपालको राष्ट्रिय टोली र ‘ए’ डिभिजन खेलिसकेका खेलाडीको हकमा एउटा टोलीबाट मैदानमा ३ जनामात्र खेलाउन पाउँछन् । क्लबले त्योभन्दा बढी पनि दर्ता गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ । अस्ट्रेलियामा आएर ३ वर्ष खेलिसकेका नेपाली खेलाडीले भने जीएनसी लिगमा सोझै खेल्न पाउने नियम छ । लिगमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको बेनी एफसीमा अभिषेक रिजाल, विशाल राई, रञ्जन विष्ट, नितिन थापा, हेमन गुरुङ, सुमन अर्याल लगायतका खेलाडी छन् । बेनीले ल्याएको अस्ट्रेलिया आउने पछिल्ला दुई नेपाली राष्ट्रिय टोलीका फुटबलर सुजल श्रेष्ठ र रजिन धिमाल हुन् । टोलीमा पर्याप्त खेलाडी भएपछि बेनीले सुजल र रजिनलाई तीन खेलका लागि लोनमा ग्रानभिल राइनोजमा पठाएको छ । मेलबर्नमा यती एफसी, युनाइटेड एफसी र रोयल वेस्टर्न गरी मुख्य ३ क्लब र अन्य ७ जम्दै गरेका टिम छन् । तर, नेपाली समुदायबीचको लिग छैन । पहिला मेलबर्नमा पनि जीएनसी लिग हुन्थ्यो । त्यो बन्द भएको ४ वर्ष भयो । मेलबर्नका नेपाली क्लबहरू चाइनिज लिग खेल्छन् । मेलबर्न चाइनिज सकर एसोसिएसनले गर्ने चाइनिज लिगमा यती, युनाइटेड, हिमालयन टाइगर, हिमालयन एफसी, रोयल एफसी, क्रेगिभन एफसी, इस्टर्न वारियरले खेल्छन् । ‘मेलबर्नमा आएका नेपाली खेलाडीहरू ७–८ जना चाइनिज लिग खेल्दैन, उनीहरू अस्ट्रेलियाको ए लिग खेल्छन् । खेलाडीले आफ्नो पारिश्रमिक तोकेर खेल्छन्,’ यती एफसीका उपाध्यक्ष सज्जन शर्माले भने, ‘हामीले त्यही भएर प्रान्तीय लिगका लागि प्रयास गरिरहेका छौं ।’
मेलबर्नको प्रान्तीय लिगमा एलन न्यौपाने, आशिष लामा, सुमन लामा, दिनेश राजवंशी, अभियान प्रधान, सुलभ मास्के, सन्तोष तामाङ, दर्शन गुरुङ, शिव गुरुङले खेलिरहेका छन् । रोयल वेस्टर्नले गत वर्षदेखि एक्सपर्ट कप सुरु गरेको थियो । अहिले दोस्रो संस्करण आयोजना गर्ने क्रममा छ । रोयल एफसीले यसै वर्षदेखि रोयल कप सुरु गरेको छ । यी दुवै प्रतियोगिता मेलबर्न भित्रका हुन् ।
पहिला यती र युनाइटेडबीच घमासान प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । अहिले रोयल वेस्टर्नले एकैपटक १० जना नेपालको ‘ए’ डिभिजन खेलिसकेको खेलाडी ल्याएर मेलबर्नमा आफूलाई बलियो देखाउन खोजिरहेको छ ।  पहिलादेखि नै बलियो टोली यती एफसीले सन् २०१३ मा पोखरा गएर आहा गोल्डकप खेलेको थियो । एउटा समुदायमा केन्द्रित लिग भएकाले नेपालबाट खेलाडी ल्याएर केही हुँदैन भन्नेमा केही क्लब देखिन्छन् ।
यती च्याम्पियनसिपको नामले चिनिने कँडेल कन्सल्टेन्सी कप दुई दिन चलेको थियो । यती र फेवा एफसीले फाइनलसम्म पुग्दा शनिबार र आइतबार ३–३ खेल खेलेका थिए । प्रत्येक खेल ३० मिनेटको हुन्छ । निर्धारित समयमा कुनै खेल नभए ३–३ को पेनाल्टी सुटआउट हुन्छ । त्यसमा कुनै टुंगो नलागे सडनडेथ सुरु हुन्छ ।
दक्षिण अस्ट्रेलियामा एक दशकदेखि हरेक वर्ष दसैं कप आयोजना गर्दै आएको छ एडिलेड खुकुरी फुटबल क्लब (एकेएफसी) ले । यहाँको राज्यस्तरको तेस्रो डिभिजन खेल्ने यस क्लबमा अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै नेपाली राष्ट्रिय खेलाडी भित्रिनसकेको भए पनि यसले दक्षिण अस्ट्रेलियामा नेपाली फुटबललाई राम्रैसँग चिनाइरहेको छ । अर्कोतिर यस क्लबले आयोजना गर्ने फुटबल प्रतियोगिताले अन्य राज्यमा रहेका नेपाली टिमलाई प्रतियोगिताका लागि अवसर सिर्जना गर्ने गरेको छ ।

जे गर्दै छन् खेलाडी
सञ्चारमाध्यमका खबर हेरेर मात्र नेपाली राष्ट्रिय टोलीका फुटबलर अस्ट्रेलिया आउन लागेको आफूहरूले थाहा पाउन लागेको यहाँका नेपाली फुटबल पदाधिकारी बताउँछन् । ‘अस्ट्रेलियामा भइरहेको नेपाली समुदायको फुटबल लिग वा अन्य प्रतियोगिता नै खेल्न आएको भन्ने स्पष्ट छैन,’ अस्ट्रेलियन नेप्लिज फुटबल एसोसिएसन (एन्फा) का अध्यक्ष विजेन बटाजु र महासचिव विजय राउत एकै स्वरमा भन्छन् ।
‘निश्चय पनि धेरैले अवसर हेरेर आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाउन आएका हुन्छन् । त्यो राम्रो पनि हो । खेलाडीलाई यहाँ राम्रो प्लेटफर्म छ, राम्रो र अनुशासित खेल्नेले मौका पाइरहेका छन्,’ बटाजुले भने, ‘नेपाली खेलाडी समुदायभन्दा माथि गएर खेल्नुपर्छ भनेर हामीले सिड्नी एभरेस्ट एफसी बनाएका छौं । छनोट गरेर एस लिग खेल्न पठाउने गरेका छौं ।’
एस लिग यहाँको प्रान्तीय स्पर्धा हो । अस्ट्रेलियाको फुटबल संरचनाको ‘ए’ लिगभन्दा तीन डिभिजन तल छ एस लिग । नेपाली खेलाडीलाई यसैमा खेल्न गाह्रो परिरहेको महासचिव राउत बताउँछन् । ‘नेपाली यहाँ आएपछि फुटबलमात्र खेल्दैनन्, काम पनि गर्नै पर्‍यो । त्योबाहेक २०–३० घण्टा पढेर खेल्न जान गाह्रै छ । फुटबलमै मात्र केन्द्रित हुन यहाँ हामीलाई सम्भव छैन,’ राउतले भने, ‘हेमन गुरुङले यो स्तरमा खेलेका छन्, तर विदेशी कोटामा खेल्नुपर्ने भएकाले उनलाई पनि गाह्रो भयो ।’
नेपाल छाडेर आएका फुटबरलाई आफूहरूले सकारात्मक हिसाबमा लिने बटाजु बताउँछन् । नेपाली राष्ट्रिय टोलीले चाहेको अवस्थामा खेलाडी गएर खेलिदिएमा दुवै पक्षका लागि ‘वीन वीन’ स्थिति बन्ने यहाँका फुटबल पदाधिकारीहरूको बुझाइ छ । तर, त्यो सम्भावना कम छ । सहिद स्मारक लिग, नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) नियमित नभएपछि खेलाडीको आम्दानीको स्रोत ठप्प हुँदा नेपाली खेलाडी विदेशिने क्रम बाक्लिँदो छ । अस्ट्रेलियामा मात्र ४० भन्दा बढी नेपाली फुटबलर आइसकेका छन्, त्यसमा धेरै सिड्नीमा छन् ।
अस्ट्रेलियामा आएर १७ वर्षको उमेरदेखि खेलिरहेका बबिन पौडेललाई अघिल्लो वर्ष एनएसएलका लागि झापा एफसीले अक्सनमा बोली लगाएको थियो । तर अक्सन भएर पनि एनएसएल नभएपछि उनी नेपालमा गएर आफ्नो प्रदर्शन देखाउने मौकाबाट वञ्चित भए । एनएसल नहुनुको पीडा बबिनलाई भन्दा पनि नेपालमै रहेका खेलाडीलाई बढी छ । त्यसैले धेरैको गन्तव्य अस्ट्रेलियालगायतका देश बनेको छ ।
थोरै फुटबलर मात्र विद्यार्थी भिसामा र केही डिपेन्डेन्टमा आएका छन् । धेरैजसो खेलाडी यहाँको क्लबहरूले बोलाएपछि टुरिस्ट भिसामा आउने गरेका छन् । उनीहरूले त्यसलाई विद्यार्थी भिसामा परिवर्तन गरेर बस्ने गरेका छन् । एकवर्षे अनुमति लिएर आएकाहरूले भिसालाई विद्यार्थी भिसामा परिवर्तन गराए भने काम गरेर पढ्न पाउँछन् ।
‘भिसा लिएर आएपछि हामीले केही बोल्न मिल्दैन । त्यो उसको व्यक्तिगत अधिकार भयो । भिसाकै कारण कुनै पनि व्यक्ति यो देशमा योग्य हुन्छ । ऊ आएर यहाँ बस्न पाउँछ, हामीले उसलाई फर्केर जानु भनेर भन्न पाइँदैन,’ बटाजुले भने, ‘प्रायः एक वर्षको भिसा हुन्छ । त्यो भिसाका कारण तीन महिना बस्न पाउने अधिकार उसँग हुन्छ र तीन महिनापछि फेरि फर्केर आउन पाउँछ । सरकारले सोही भिसाका कारण बस्नका लागि स्वागत छ भनेको हुन्छ ।’ अवैध हिसाबमा खेलाडीहरू यहाँ बसेको कमै होलान् भन्ने आकलन अस्ट्रेलिया एन्फाको छ । खेलाडी किन पलायन भइरहेछन् भन्ने कारण नेपालले खोज्नुपर्ने महासचिव राउत बताउँछन् ।
रोजगारी नभएको, खेल्न नपाउने पीडा रहेको अनुभव खेलाडीहरूले यहाँका पदाधिकारीसँग साटेका छन् । अस्ट्रेलिया एन्फाका पूर्वअध्यक्ष राजु मानन्धर खेलाडी विदेश आउनु स्वागतयोग्य भए पनि नेपाललाई आवश्यक पर्दा गएर खेल्ने खेलाडीको आवश्यकता मनन गर्नुपर्ने जनाउँछन् । उनले भने, ‘अस्ट्रेलियामा मात्र अहिले नेपालबाट कराते, तेक्वान्दो, भलिबल, एथलेटिक्सका धेरै खेलाडी आएका छन् । कलाकारको पनि उस्तै लर्को छ । तर, फुटबल र क्रिकेट लोकप्रिय भएकाले सबैको ध्यान यी दुईमा तानिएको छ ।’

खेलाडी लिन हानाथाप
बटाजु र राउत अस्ट्रेलिया आएको साढे दुई दशक भयो । नेपालीहरू एकआपसमा भेटिन्छन् भन्ने हिसाबमा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको उनीहरू तर्क गर्छन् । अहिले क्लब तथा खेलाडीहरू जितमा केन्द्रित रहेको उनीहरूले देखेका छन् । समुदायमा लक्षित यो फुटबल नभएको भए क्यासिनोमा गएर पोकिज खेलेर बिग्रिनुपर्ने डरलाग्दो अवस्था हिजोको दिनमा उनीहरूले धेरै देखेका छन् ।
‘हामी सुरुमा अस्ट्रेलिया आउँदा कोही नेपाली ट्रेन स्टेसनमा ठोक्कियो भने घर गएर पार्टी गर्ने चलन थियो । अहिले कोही नेपाली ठोक्कियो भने भाग्नुपर्ने अवस्था छ । पहिला नेपालीहरूलाई एक आपसमा भेट्न फुटबल मैदानमा जाने चलन थियो,’ राउतले सुनाए, ‘अहिले त क्लब र समर्थकबीचको प्रतिद्वन्द्वितामात्र नभएर राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीबीच ठूलो इगो देखिन्छ ।’
अनुशासन नमानेका र मैदानभित्रका धेरै घटनामा नेपाली खेलाडीलाई निलम्बन नै गर्दै आएको छ अस्ट्रेलिया एन्फाले । ‘केही खेलाडीलाई वर्ष दिन निलम्बन गरेर त्यसपछि १ देखि २ हजार डलर धरौटीमा राखेर बल्ल खेल्न दिएका घटना पनि छन्,’ बटाजुले भने, ‘क्लबहरूबीचको चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण नै यो स्थिति आएको देखिन्छ ।’ बेनी र सगरमाथा एफसीबीचको लिग खेलमा दुवै टोलीले अनुशासन उल्लंघन गरेका कारण २–२ अंक गुमाएको जीएनसी लिगको वेबसाइटमा उल्लेख छ । ‘यहाँको नेपाली खेलाडीको स्तर धेरै माथि गइसक्यो । सबै क्लबलाई आफूले खेलेको लिग होस् वा नकआउट प्रतियोगिता जित्नुपर्ने भइसक्यो,’ त्यसैले यसको असरहरू पनि देखिएको राउत सुनाउँछन् ।
‘स्थापित क्लब भएकाले जित्नुपर्ने दबाब हुन्छ हामीलाई, यहाँको स्तर पनि उच्च छ, नेपाली समुदायलाई स्तरीय खेल देखाउन हामीले नेपालबाट खेलाडी ल्याएका हौं । ल्याएर व्यवस्थापन गर्नु ठूलो चुनौती हो,’ बेनी एफसीका अध्यक्ष सुशन श्रेष्ठले भने, ‘सुविधा भएन, खेल पनि नियमित भएन भने देशको मायाले मात्र सधैं पुग्दो रहेनछ । हामीलाई पनि यहाँ खेलाडी चाहिएको थियो । आएका खेलाडी खुसी पाएको छु ।’
बाहिरबाट आउनेहरूका लागि नेपाली समुदायबीच खेलिने लिग र प्रतियोगिता ‘पार्क फुटबल’ जस्तो पनि लाग्न सक्छ । हालै ओइरिएका नेपाली खेलाडीका कारण जीएनसी लिगको स्तर बढेको बटाजु र राउत मान्छन् । तर, खेलाडीहरूले खेलेबापत व्यावसायिक पारिश्रमिक पाएको देखिँदैन । क्लबहरूले आफ्ना खेलाडीको कलेज शुल्क तिर्ने गरेको पाइएको बटाजु बताउँछन् । ‘हामी सामुदायिक क्लब चलाइरहेका छौं, व्यावसायिक होइन । पारिश्रमिक दिने गरेका छैनौं । खेलाडीलाई चाहिने अन्य खालको सहयोग गरेका छौं,’ बेनीका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
नेपाली फुटबलमा जम्दै गरेका अर्जुन रिजाल १४ वर्षअघि अस्ट्रेलिया आएका हुन् । क्लब नेपाल मेलबर्न सन् २००९ मा एक प्रतियोगिताको फाइनल पुगेपछि उनलाई पनि खेलाइएको थियो । त्यतिबेला समुदायको फुटबल भावनाविपरीत भयो भनेर उनलाई खेलाइएकामा विरोधको आवाज नसुनिएको होइन । त्यसपछि नै एउटा अभिभावक संस्थाको महसुस गरेर अस्ट्रेलिया एन्फाको जन्म भएको बटाजुले सुनाए ।
अर्जुनपछि सुलभ मास्के, अनिल ओझा, जगजित श्रेष्ठ, एकजन तुलाधर, मानसाजन राजभण्डारीले पनि अस्ट्रेलियाको बाटो रोजे । सन् २०१९ मा नेपाली राष्ट्रिय टोलीले क्यानबेरामा आएर अस्ट्रेलियासँग विश्वकप छनोट खेलेको थियो । यसले यहाँ नेपाली समुदायको फुटबलमा लागिपरेकाहरूलाई अझ प्रतिस्पर्धा महसुस गराइदिएको थियो । विश्वकप छनोट खेलेर हेमन गुरुङ नेपाल फर्केर सहिद स्मारक लिगका केही खेल खेलेर पुनः सिड्नी आएका थिए । मेलबर्नमा यती एफसीबाट एलन, सुमन लामा, आशिष लामा, तेज तामाङ, दिनेश राजवंशी, अनिल ओझा, सुलभ मास्के, विमल बस्नेत, युनाइटेडबाट सन्तोष तामाङ, डेबिड शिव गुरुङ, नवीन गुरुङ, दर्शन गुरुङ तथा रोयल वेस्टर्नबाट राजन गुरुङ, अमिर श्रेष्ठ, रुमेश बर्तौला, आकाश बुढामगर, मिक्चेन तामाङ, रोहित कार्की, रवि थिङ खेलिरहेका छन् ।
रोयल वेस्टर्नबाट आएका रेजिन सुब्बा दुई प्रतियोगिता खेलेर नेपाल फर्किएका थिए । उनी अहिले सहिद स्मारक लिगमा खुमलटार एफसीबाट खेलिरहेका छन् । सुलभ, जगजित डिपेन्डेन्ट भिसा र अनिल विद्यार्थी भिसामा आएका थिए । सिड्नीमा बेनीबाहेक फेवाबाट विमल राना, हेमन्त थापामगर, सन्जोग गुरुङ, सेन्ट जर्ज नेप्लिज क्लबबाट सरोज दाहाल र डेविड कुमाल, माछापुच्छ्रे एफसीबाट गौतम श्रेष्ठ र रितिक खड्का तथा वेस्ट युनाइटेड फुटबल क्लबबाट रवि थापामगर खेलिरहेका छन् । १८–२० वर्षकै उमेर भएका खेलाडी आएको खण्डमा उनीहरूलाई नेपालमा गएर खेल्नुपर्ने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् अस्ट्रेलिया एन्फाका पदाधिकारीहरू ।



‘खेल नै नभएपछि विकल्प खोजें’
 विशाल राई, पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी

अस्ट्रेलिया आएर जीवनशैली सोचेजस्तो भइसकेको छैन । खेलेर मात्र नहुने, काम गर्नैपर्ने । यहाँ आउनुअघि काम गर्नुपर्छ भनेर थाहा थियो, तर कहिले नगरेको भएर अप्ठ्यारो हुँदोरहेछ । क्लबकै दाइहरूले काम पनि मिलाइदिनुभएको छ । सातामा ५ दिन काम गर्ने, दुई दिन आराम, प्रशिक्षण गर्ने र फुटबल खेल्ने गरिन्छ । नेपाली क्लबबाट खेलेको पारिश्रमिक आउँदैन । तर, उहाँहरूले सुरुमा आउँदा बस्नखान, काममा लगाइदिन सहयोग गर्नुभएको छ । पकेट खर्च दिनुभएको छ ।
नेपालीहरूको क्लबमा व्यावसायिक संरचना रहेनछ । सिड्नी लिग खेल्दा पैसा आउँछ भनेको छ । म आएको डेढ महिना भयो, धेरै कुरा बुझ्दै छु । एउटा म्याच मात्र खेलेको छु । सम्झौतामा पारिश्रमिक लिने उल्लेख छैन । प्रान्तीय लिगहरूमा पैसा आउने रहेछ, तर हामीले काम गरेर खेल्न अप्ठ्यारो रहेछ । मेलबर्नमा सन्तोष तामाङ, दर्शन गुरुङ, एलन न्यौपानेले प्रान्तीय लिग खेलिरहेका छन् ।
मेरो ब्याचका सुजल श्रेष्ठ, रजिन धिमालले फुटबल छाड्ने बेला पनि भइसकेको थियो । लगभग खेल्न छाडेकै हिसाब र काम गर्ने भनेर हामी यहाँ आएका हौं । सबै उमेर खेलेरै सकिएको र काम त्यति नगरेको भएर अहिले अप्ठ्यारो भएको हो । मछिन्द्र क्लबसँग म पहिलादेखि नै जोडिएको थिएँ । अहिले चलिरहेको लिगका लागि मैले सम्झौता नगरे पनि क्लबले एडभान्समा दिएको थियो । एडभान्स लिएको तीन महिनाको पारिश्रमिक मैले अनिल श्रेष्ठ (क्लब उपाध्यक्ष एवं व्यवस्थापक) दाइलाई फिर्ता दिएर आएँ । नयाँ ठाउँ भएकाले सुरुमा भिज्न अप्ठ्यारो नै हुन्छ भनेका छन् । म सुजल, रजिन र अभिषेक एकै ठाउँमा बसेका छौं ।
१–२ वर्ष अझै खेल्ने नै प्रयास गरिन्छ । फुटबललाई चटक्कै माया मार्न सकिन्न । अब हाम्रो भिसा विद्यार्थी भिसामा परिवर्तन हुँदै छ । त्यसपछि कस्तो काम गर्ने भन्ने पनि टुंगो लाग्नेछ । केही खेलाडी डिपेन्डेन्ट भिसामा पनि आएका छन् । नेपाल धेरै मिस भइरहेको छ । तीनदेशीय प्रतियोगिता पनि भयो, लिग पनि भइरहेको छ । चित्त बुझाएर बसेको छु ।
लिग नभएको डेढ वर्ष जस्तो भएपछि मैले अस्ट्रेलिया आउने निर्णय गरेको हो । लिग र एनएसएल चाँडो गर्नुपर्‍यो भनेर हामी खेलाडीहरू मिलेर एन्फामा पनि धेरै पटक गयौं । लिग र एनएसएल हुने घोषणा गरेर सरेको सर्‍यै भयो । एनएसएलमा धनगढी एफसीमा लगातार दोस्रो वर्ष मार्की खेलाडीका रूपमा थिएँ, तर अक्सन भयो एनएसएल भएन ।
खेल नै नहुने भएपछि त्यसको विकल्प खोज्दा अस्ट्रेलिया सम्भावना देखियो । नेपालमा लिग नभएपछि दार्जिलिङ, सिक्किमतिर ‘खेप’ खेल्न गएका थियौं । म त्यहाँ घाइते भएपछि ६–७ महिना त्यत्तिकै बस्नुपर्‍यो । अब अप्रेसन गर्नुपर्ने भयो भने त करिअर नै सकिन्छ जस्तो लागेपछि अस्ट्रेलियाको सोच बनाएको हो ।
विवाहको १३ महिना भयो, चोट लागेर ७ महिना जस्तो झापा अर्जुनधारा घरमा बसें । त्यसरी बस्दा मनमा अनेक कुरा खेल्दोरहेछ । घरबाट केही काम गर्नुपर्छ भनेर दबाब पनि आउन लाग्यो । बच्चा पनि हुन लागिसक्यो । आफ्नो परिवारका लागि सोचेर मैले एउटा निर्णय गर्ने बेला भइसकेको थियो । सन् २०१५ देखि मैले राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दै आएको छु, यसअघि यस्तो सोच कहिले आएको थिएन । २०१६ मा भारतमा भारतलाई नै हराएर दक्षिण एसियाली खेलकुदमा फुटबलको स्वर्ण जितेको क्षणमा मेरा मनमा रहिरहनेछ ।

(काठमाडौं)
संसद्मा पहिलो पटक पुगेका तीन दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को सत्ता–नीति अस्थिर र अपरिपक्व देखिएको छ । सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिने, सरकारमा सहभागी हुने र बाहिरिने सवालमा यी दललाई त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न हम्मे हुने गरेको छ । पार्टी स्थापना र निर्वाचनका बेला गरिएका वाचा बिर्सेर सत्ता स्वार्थमा रुमल्लिँदा नयाँ दलप्रति जनतामा देखिएको आशा निराशामा परिणत हुन थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
पार्टी स्थापनाको ६ महिनामै चौथो ठूलो दलको हैसियतमा पुगेको रास्वपाको सत्ता–नीति सबैभन्दा बढी विरोधाभासपूर्ण छ । पुस १० मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको रास्वपाले त्यसको भोलिपल्ट पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा पठाएको थियो । माघ ३ मा डोलप्रसाद अर्याल रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बने तर रास्वपाको सत्ता–यात्रा लामो रहन सकेन ।
माघ १३ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नागरिकता प्रकरणमा सभापति लामिछाने पदमुक्त भएपछि रास्वपाको सत्ता यात्रामा धक्का लाग्यो । सभापति लामिछानेले नागरिकता पुनःप्राप्ति गरेपछि रास्वपाले उनलाई गैरसांसदका रूपमा पुनः गृहमन्त्री बनाउन माग गर्‍यो तर प्रधानमन्त्री दाहालले अस्वीकार गरे । त्यही झोंकमा रास्वपाले माघ २२ मा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यो । लामिछाने ३२ दिन र अन्य तीन जना १९ दिन सरकारमा रहे । सरकारबाट बाहिरिए पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ । किन त ? यो प्रश्नको जवाफ दिन उसलाई सहज छैन ।
 राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आशा गरिएको रास्वपा पनि ठूला दलकै ‘कपी’ सावित भएको बताउँछन् । गत निर्वाचनमा देशव्यापी आएको जनमतले वैकल्पिक शक्तिको आसलाग्दो आधार निर्माण गरे पनि नेतृत्वले त्यसलाई सही रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘राजनीति गर्ने भनेकै ‘पावर’ का लागि हो तर रास्वपाले आफ्नो मूल मुद्दालाई एउटा व्यक्ति (पार्टी नेतृत्व) को सत्ता स्वार्थसँग साट्ने काम गर्‍यो, यो सबैभन्दा खराब पक्ष हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक पदमा पुगेको व्यक्तिले नागरिकताजस्तो मुद्दामा पदमुक्त भएपछि स्वार्थको द्वन्द्वलाई ख्यालै नगरी फेरि गृहमन्त्री हुन खोज्नु र नपाएपछि सिंगो पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर निकाल्नुले नेतृत्वको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।’
रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सरकार कमजोर नहोस् र देशमा अस्थिरता नबढोस् भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको बताउँछन् । यसले सहकार्यको राजनीतिलाई बढावा दिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले विश्वासको मत दिँदैमा सरकारमा जानुपर्छ भन्ने भाष्यलाई बदल्न खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘फेरि कांग्रेस–माओवादीलगायत दलले भविष्यमा सहकार्य जारी राख्नका लागि विश्वासको मत मागेपछि सहयोग गरेका हौं ।’ सर्वोच्चको फैसलाले पार्टी सभापति रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि त्यही बहानामा गठबन्धनले रास्वपाको भागमा परेको गृह मन्त्रालय खोसेकाले सरकारबाट बाहिरिएको उनले बताए ।
मधेसमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको जनमत पार्टीको सत्तानीति पनि स्पष्ट छैन । जनमतको ढुलमूले सत्तानीतिका कारण संघीय सरकारका साथै मधेश सरकार पनि प्रभावित भएको छ । पुस १० मा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको जनमतले भोलिपल्ट पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल खानलाई बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी गराएको थियो । माघ ३ को मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री दाहालले खानलाई खानेपानीमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दाबी गर्दै आएको जनमतले उक्त मन्त्रालय अस्वीकार गर्‍यो । खानले एक सातासम्म पदभार ग्रहण गरेनन् । पार्टीको निर्देशनपछि माघ ११ मा भने उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले ।
 जनमत पार्टीले सुरुमा खानेपानी मन्त्रालय अस्वीकार्नु गर्नु र एक सातापछि स्वीकार गर्नुको कारण खुलाउन सकेको छैन । जनमत पार्टीको ढुलमूले प्रवृत्ति त्यसपछि थप झाँगिएको छ । उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धनले रामसहायप्रसाद यादवलाई उम्मेदवार बनाएको अवस्थामा जनमतले भने ममता झालाई अघि सार्‍यो । यसले प्रधानमन्त्री दाहालसहित सत्ता गठबन्धनसँग उसको दूरी झन् बढायो । चैत १७ को मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खानेपानीमन्त्री खानले राजीनामा दिए । उद्योग वा कृषिमन्त्री मागेकोमा नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको उसले बताउने गरेको छ । रास्वपाले झैं जनमत पार्टीले सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ ।
 जनमत पार्टीको दोहोरो चरित्र मधेसमा अझ खुलेको छ । मधेसको राजनीतिक नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा जनमत र जसपाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । जनमतले पछिल्लो समय जसपा, जसपा नेतृत्व र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको तिखो आलोचना गर्ने गरेको छ । मधेशमा जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् तर मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्न सकेको छैन । बरु पार्टीले मुख्यमन्त्री यादवलाई हिम्मत भए मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न चुनौती दिएको छ । ‘हामी सरकारबाट बाहिरिँदैनौं, हिम्मत भए हटाएर देखाए हुन्छ,’ पार्टी महासचिव एवं प्रदेश संसदीय दलका सचेतक चन्दनकुमार सिंहले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले क्याबिनेटमै मन्त्रीमाथि डनको व्यवहार देखाउनुभएको छ ।’
 केन्द्रीय सरकारबाट बाहिरिए पनि सत्ता गठबन्धनबाट भने नबाहिरिएको उनले बताए । मधेश प्रदेश सरकार केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको आधारमा गठन भएकाले मधेश सरकारबाट नबाहिरिने, बरु नेतृत्व लिने उनको दाबी छ । मधेश मामिलाविज्ञ प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ जनमत पार्टीको व्यवहारमा परिपक्वता नदेखिएको बताउँछन् । गत निर्वाचनमा राम्रो जनसमर्थन पाए पनि संसदीय यात्रामा सिकारु रहेको उनको भनाइ छ । ‘जनमत पार्टी संसदीय राजनीतिमा पहिलो पटक प्रवेश गरेको दल हो, राजनीति सिक्दै गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिने, सरकारमा सहभागी हुने र बाहिरिनेमा तालमेल मिलेको देखिँदैन ।’
पश्चिम तराईबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने आफ्नो सर्तबाट तीन महिनामै पछि हट्न बाध्य भएको छ । पुस १० मा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर घटनामा जेलजीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीलगायत नेतालाई जेलमुक्त नगर्दासम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताएको थियो । चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका दोषीहरू अहिले पनि जेलमै छन्, पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ भने चैत १७ मा सिंहदरबार प्रवेश गरेकी छन् । नागरिक उन्मुक्तिबाट उनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनेकी छन् ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खनाल नागरिक उन्मुक्तिले जेलजीवन बिताइरहेका नेता रेशम चौधरीको प्रतिक्रियात्मक मत पाए पनि उक्त दलले सत्ता राजनीतिमा निर्णायक र प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताउँछन् । ‘नागरिक उन्मुक्तिले विशेषगरी थारू समुदायको आधार क्षेत्रमा राम्रो मत ल्याएको छ, एउटै परिवारका सदस्य संसद्मा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘संसद् र सत्ता राजनीतिमा परिपक्वता देखाउन सकेन भने दलकै अस्तित्व हराउन सक्छ ।’

(काठमाडौं)
संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्न प्रमुख विपक्षी एमालेले असहमति जनाएको छ । सत्तारूढ दलले टीआरसी विधेयक संसदीय समितिमा नपठाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न चाहने र एमालेले समितिमा छलफल गरेर मात्रै सहमति जुटाउनुपर्ने अडान लिएको हो ।
दलहरूमा रहेको मतभेद हटाउन र संसद् प्रभावकारी नभएको सांसदहरूको आरोप चिर्न सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख विपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एकै ठाउँमा राखेर शनिबार छलफल गराएका छन् । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले टीआरसी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट लैजान प्रस्ताव राखे पनि ओलीले समितिमै पठाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, संसदीय समिति गठन नै भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा दर्ता भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न खोजेका हुन् । शनिबारको छलफलमा तीन विधेयक पारित गर्ने र संसद् सञ्चालनबारे गम्भीर छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘राष्ट्रका लागि यी विधेयक छिटो टुंग्याउन जरुरी छ, सहमति जुटाउने भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा सबै सहमत छौं,’ उनले भने, ‘२८ गते बिहान विज्ञसहित फेरि बसेर टुंगो लगाउने कुरा भएको छ । विधेयकलाई सरकारमा हुनेहरूको कुरा फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नुपर्छ भनेका छौं, प्रतिपक्षले समितिमा लैजानुपर्ने भनेको छ । बीचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीले छलफल सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । सदनलाई प्रभावकारी, गतिशील ढंगले चलाउने र अहिले आइरहेका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले टीआरसी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न चाहे पनि ओलीले समितिमा लैजान अडान कायमै राखेका हुन् । ‘टीआरसी विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । फास्ट ट्र्याक कति गर्न मिल्छ, कति मिल्दैन, समितिमा कुनै न कुनै हिसाबले लानुपर्ने होला,’ उनले भने । फेरि तीन नेताबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको उनको भनाइ छ ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि पहिलो पटक तीन नेता एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेका हुन् । कांग्रेस र माओवादीसहितको १० दलीय गठबन्धनको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि प्रमुख विपक्षी दलसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो । यो भेटले राजनीतिक दलका नेताबीच छलफलको सुरुवात गरेको सभामुख घिमिरेले बताए । सरकार गठन, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनलगायतका कारण संसद्मा विचाराधीन विधेयक तथा मुलुकका साझा विषयमा सामूहिक छलफल हुन नसकेका बेला तीन शीर्ष नेता एकै ठाउँ भेला भएका हुन् । ‘सहमति र विमतिभन्दा पनि नेताहरूबीच आपसमा बसेर सामूहिक विषयमा कुराकानी भएको थिएन,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘उहाँहरूबीच संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनेलगायत विषयमा छलफल भएको छ ।’ संसदीय समिति गठन, विधेयकलाई पार लगाउने तथा संसद् अधिवेशन अन्त्यलगायतका विषयमा सभामुखले दलका नेताहरूलाई छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
नागरिकता, निजामती, शिक्षा ऐन संशोधनको विधेयक नल्याएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । संसद्मा १२ दलको प्रतिनिधित्व छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा नौ महिनासम्म संसद् अवरुद्ध हुँदा तत्कालीन सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकसमेत नराखेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको तीन विधेयकबाहेक राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन) विधेयक पनि छन् । तीनै विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन राखेका छन् । सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न चाहेको तीन विधेयकमाथि संसद् सचिवालयले अनलाइनबाटै जनताको सुझाव तथा प्रतिक्रिया खुला गरेको छ । सचिवालयको वेबसाइटमा गएर शुक्रबारदेखि विधेयकमा सुझाव दिन सक्ने अभ्यास सुरु गरिएको हो । यसका लागि सात दिनको समयसीमा दिइएको छ ।

(सिन्धुपाल्चोक)
अध्ययन गर्ने तह जुनसुकै होस्, परीक्षाका बेला विद्यार्थीमा छटपटी हुनु स्वाभाविकजस्तै हो । त्यसमाथि ‘आइरन गेट’ मानिने एसईई उत्कृष्ट ग्रेड ल्याएर पास गर्ने हरेक विद्यार्थीको एउटै उद्देश्य छ । तर, आर्थिक अभावकै कारणले अधिकांश विपन्न विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययनलाई सोचेअनुसार भने अघि बढाउन पाएका छैनन् । महँगो ट्युसन शुल्क बुझाउन नसक्नेहरूका लागि भने नायक नै भएका छन् गणित विषयका शिक्षक ‘मास्टर साजन’ । अर्थात् निःशुल्क ट्युसनका ‘हिरो’ बाह्रबिसे नगरपालिका–३ ठूलोपलाती तामाङ टोलका २१ वर्षे साजन तामाङ । एसईई नजिकिँदै गर्दा बाह्रबिसे नगरपालिकास्थित किस्टोन पब्लिक एकेडेमीमा उनले साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म करिब २५ जना विद्यार्थीलाई ‘फ्रि ट्युसन’ पढाए । अन्य विषयसँग सम्बन्धित समस्या पनि समाधान गरिदिने भए पनि आफूले खासगरी अनिवार्य र ऐच्छिक गणितको ट्युसन दिएको तामाङले बताए । ‘निःशुल्क ट्युसन दिन पाउनु मेरो लागि धेरै खुसीको कुरा हो, भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने टाढाका विद्यार्थीका लागि सहज अध्ययन गर्न युट्युब च्यानको लिंक पनि दिने गरेको छु,’ साजनले भने ।
आफूले आर्थिक र विभिन्न समस्याले पढ्न नपाएको क्षण सम्झिएर भावुक बन्ने तामाङको आफ्नै संघर्षको कथाव्यथा छ । बाह्रबिसे बजारबाट लामै दूरी पार गरेपछि पुगिने तामाङटोलमा उनी हुर्किएर पढलेख गरे । अनेक अभाव र समस्याबीच भूकम्प र परकम्पनले घरसहित कृषि पेसामा निर्भर उनको परिवारको आर्थिक अवस्थालाई झनै धराशायी बनायो । आहिले निःशुल्क एसईई ट्युसन दिएर सबैका प्रिय भएका आफैंलाई कक्षा १२ सम्म आइपुग्न खुबै पापड बेल्नुपरेको उनले बिर्सिएका छैनन् । आर्थिक भारकै कारण कक्षा दससहित १२ देखि स्नातक तहसम्म उनले धेरै वर्ष ग्याप गरे । हाल बाह्रबिसे नगरस्थित प्रमुख कलेज अरनिको कलेजमा बीएड सेकेन्ड एयरका विद्यार्थी रहेका उनले निःशुल्क ट्युसन अभियान सुरु गरेको पहिलो पटक भने होइन । त्यस्तै लोकप्रियताका कारण पनि उनले केही समयअघि अरनिका कलेजमा स्ववियु निर्वाचनमा एमालेनिकट अनेरास्ववियुबाट सचिव पदमा विजयी हुन सफल भए । यसअघि केही स्थानमा उनले विपन्न बालबालिका र विद्यार्थीका लागि ट्युसन पढाइसकेका हुन् । काठमाडौंस्थित ०७४ मा होम ट्युसन, ०७५ मा पाइथोगोरस इन्स्ट्युट, अन्नपूर्ण इंग्लिस बोर्डिङ स्कुल हुँदै ०७७ सालमा बल्ल यहाँको किस्टोनमा जोडिएर उनले तीन वर्ष बिताए । ‘यहीबीच हरसम्भव धेरैजसोलाई निःशुल्क सेवा गर्ने प्रयास गरे, तर आफ्नो समस्याले त्यतिखेर पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न सकिएन, अहिले भने सक्ने अवस्थामा फुल टाइमर भएर यही काम पनि गरेको छु,’ उनले भने ।

बाह्रबिसे नगरपालिका–९ को घुडे, चुल्ठेका बालबालिका गृहकार्य, पढाइ र ‘होम ट्युसन’ भनेपछि सम्झिहाल्छन्, रामचन्द्र पौड्याललाई । ओठ कपाउने लेकको चिसोमा करिब ५ किलोमिटरको पैदल यात्रापछि मात्रै पुगिन्छ बाह्रबिसे नगरको शिर घुडे र चुल्ठे । आफ्नो घुमाङ गाउँबाट विद्यालय समयबाहेक पनि उनी यहाँका बालबालिकाको अतिरिक्त विषयको समस्या समाधान गर्न विद्यालयमा निःशुल्क ट्युसन समय दिन्छन् । शनिबार होस् या आइतबार, अधिकांश समय दैनिक बालबालिकालाई निःशुल्क ट्युसन दिने भएपछि बालबालिकाले आफ्नो पठनपाठनबारे केही समस्याले अड्किन परेको छैन ।
‘अध्यापन भनेको पाठपूजा हो, यसलाई हामीले सकेको गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने । पौडेल शिक्षक रहेको सीताराम माविमा भने एकदेखि पाँच कक्षासम्म ३० जना बालबालिका अध्ययन गर्छन् । फुर्सदको समयलाई उनकी श्रीमती रम्भा ढकालले पनि पौडेलको सिको गरेकी छिन् । गाउँभर भने धेरै बालबालिका पनि छन् । नौ वडाको धनी बाह्रबिसे नगरको शिरभेगमा पर्ने विकट घुडे, चुल्ठे, दमार, सुइरेजस्ता दर्जनौं लेकाली गाउँमा बालबालिका नियमित नहुने र विद्यालय छाड्ने विकराल समस्या देखिएको थियो । त्यही समस्या मेटाउन दुई करोड ६० लाख बजेट छुट्याएर बाह्रबिसे नगरले १२ सम्म अध्ययन र आठसम्म दिवा खाजा निःशुल्क गर्दै सबै विद्यालयलाई परिपत्र गर्‍यो । उनले त्यही समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालयको समयबाहेक कहिलेकाहीं घरमा र अरू बेला विद्यालयमा ‘फ्रि ट्युसन अभियान’ सुरु गरेका हुन् । २०६७ सालबाट शिक्षण पेसामा लागेका पौडेलले यसअघि जिल्लाको दुर्गम स्थानीय तह पाँचपोखरी थाङपाल गापाको भोताङ गाउँकै स्थानीय विद्यालयमा लामो समय पढाएर आएका हुन् । यसअघि शैक्षिक गुणस्तर उकास्न र शिक्षामा आकर्षणका लागि हेलम्बु सरकारले टिचिङ सेन्टर स्थापना गरेको थियो । जुन आहिले मेलम्ची भ्याली ग्याल्थुममा चल्दै छ । सामुदायिक विद्यालयदेखि निजी बोर्डिङका शिक्षकले महँगो शुल्क लिएर ट्युसन पढाइरहँदा शिक्षक साजन र पौडेलले गरेको काम उत्कृष्ट र उदाहरणीय रहेको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख कृष्ण सुवेदीले बताए । ‘यो कामले अभिभावक र विद्यार्थी सन्तुष्ट छन् । एकदमै राम्रो काम हो,’ उनले भने । उनका अनुसार यस वर्षको एसईईमा एक सय ५२ विद्यालय सामेल भएकोमा ४ हजार २० परीक्षार्थीले २४ वटा परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा दिएका छन् ।

अमेरिकी अभिनेत्री क्रिस्टेन स्टेवार्ट सन् १९९० को आजकै दिन अप्रिल ९ मा आजकै दिन जन्मिएकी थिइन् । उनी विश्वकै बढी पारिश्रमिक लिने अभिनेत्रीहरूमा पर्छिन् । २०१२ मा स्टेवार्टको पारिश्रमिक विश्वभरका अभिनेत्रीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी थियो ।
ब्रिटिस एकेडेमी फिल्म अवार्ड तथा सिजर अवार्ड विजेता स्टेवार्ट एकेडेमी अवार्ड र गोल्डन ग्लोब्स अवार्डमा समेत मनोनीत भइसकेकी छन् । अमेरिकाको लस एन्जल्समा जन्मिएकी स्टेवार्टले १२ वर्षको उमेरमा ‘प्यानिक रुम (२००२)’ बाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गरेकी हुन् ।
त्यसपछि उनले २००४ मा ‘क्याच द्याट किड’ मा अभिनय गरेकी थिइन् । ‘जाथुरा: अ स्पेश एड्भेन्चर (२००५)’, ‘इन्टु द वर्ल्ड (२००७)’ मा अभियन क्षेत्रमा जमेकी स्टेवार्टले ‘द ट्वीलाइट सागा (२००८–२०१२)’ मा अभिनय गरेपछि भने चर्चा चुलिएको थियो । उक्त अभिनयका कारण उनले उनलाई २०१० मा बाफ्टा राइजिङ स्टार अवार्ड हात पारेकी थिइन् ।
फोर्ब्स म्यागेजिनले उनलाई २०११ को डिसेम्बरमा ‘हलिउड बेस्ट एक्टर्स फर बक’ को पहिलो नम्बरमा समावेश गरेको थियो । त्यसै वर्ष उनी भ्यानिटी फेयरको विश्वभरका बढी पारिश्रमिक लिने कलाकारको सूचीमा १३ नम्बरमा परेकी थिइन् ।
स्टेवार्टले अभिनय गरेका ‘स्नो ह्वाइट एन्ड द हन्ट्सम्यान (२०१२)’, ‘क्याम्प एक्सरे (२०१४)’ ‘स्टिल एलिस (२०१४)’, ‘इक्वल्स (२०१६)’, ‘पर्सनल सोपर (२०१६)’, ‘कम स्विङ (२०१७)’, ‘चार्लिज एन्जल्स (२०१९)’, ‘ह्याप्पियस्ट सिजन (२०२०)’, ‘स्पेन्सर (२०२१)’ लगायत फिल्ममा अभियन गरेकी छन् ।

(टीकापुर, कैलाली)
‘साहित्य समाजको ऐना हो,’ कवि निभा शाहले भनिन्, ‘यो भाष्य त पुरानो भयो । अहिलेको समाजमा त साहित्य समाज रूपान्तरणको ऐना हो र हुनुपर्छ ।’ कैलालीको टीकापुरमा शनिबारदेखि आयोजित साहित्यिक जमघटमा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका लेखक तथा साहित्यकारले लेखन र साहित्यका विविध पक्षबारे छलफल तथा विवेचना गरे । ‘साहित्यमार्फत सामाजिक सद्भाव’ मूल नारा दिएर टीकापुर साहित्य समाजले पहिलो पटक साहित्य महोत्सवको आयोजना गरेको हो । ०७२ को घटनापछि सामाजिक सद्भाव तथा भ्रातृत्व खलबलिएको मानिने टीकापुरमा पहिलो पटक आयोजित साहित्यिक महोत्सवले टीकापुरका बासिन्दाबीच भाइचारा अभिवृद्धि गराउन टेवा पुग्ने विश्वास आयोजकको छ । ‘साहित्य दियो हो, अँध्यारोमा बाटो देखाउँछ । साहित्य लौरो हो, संकटमा टेक्न मद्दत गर्छ, संयम नगुमाउन प्रेरित गर्छ,’ महोत्सवको पहिलो दिनको पहिलो सत्रको विद्वत् प्रवचनका वक्ता सीके लालले सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धिमा साहित्यको भूमिकाका विविध आयामबारे चर्चा गरे । उनले टीकापुरमा सहर बनाउने सपना देख्ने परिकल्पनाकार खड्कबहादुर सिंहलाई सम्झिए । अनि, व्यवस्थित सहरको खाका कोर्ने शंकरनाथ रिमालको योगदानलाई पनि टीकापुरवासीहरूलाई स्मरण गराए । ‘टीकार मुटु हो, सुदूर होइन,’ सीके लालले भने, ‘यो केवल माटोको टुक्रा मात्रै पनि होइन ।’ तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवको पहिलो दिन ६ वटा साहित्यिकसहित विभिन्न सत्र चले । पत्रकार दीपक सापकोटाको सहजीकरणमा केशव दाहाल र शिवानीसिंह थारूले ‘साहित्य किन लेख्ने ? किन पढ्ने’ विषयमा मन्थन गरे । ‘बैकिनीका आँसुमा डुब्छ, सुदूरपश्चिमको धर्ती’ विषयक सन्दर्भमा उमा बादी, उन्नति चौधरी र कल्पना भट्टका विचारलाई सहजकर्ता पत्रकार आरती चटौतले खोतलिन् । महोत्सवमा खचाखच भरिएको दर्शकमाझ उनीहरूले सुदूरपश्चिमका महिलाले खेपिरहेका समस्या र समाधानका बाटाहरूमा मन्थन गरे । पत्रकार यज्ञशले साहित्यकारहरू नयनराज पाण्डे, अमर न्यौपाने र उमा सुवेदीलाई ‘पाठकको रोजाइमा उपन्यास नै किन ?’ विषयक छलफलमा अनेक प्रश्न राखे । ‘लेखन भनेको सन्त सुखाए मात्रै होइन,’ साहित्यकार पाण्डेले आफ्नो विचार राखे । साहित्यकार उमा सुवेदीले नारी लेखकलाई लेखकको दर्जामा नै नगनिने अवस्था रहेको गुनासो पोखिन् ।
‘आख्यानमा पहिचानका मुद्दा’ विषयक अर्को सत्रका वक्ताहरू अर्चना थापा, फूलमान वल र राजेन्द्र विमलसमक्ष गुरुङ सुशान्तले छलफल चलाएका थिए । श्रवण मुकारुङ, सरिता तिवारी र निभा शाहसँग नवीन अभिलाषीले ‘गद्य कविताको शक्ति’ विषयमा गहन छलफल चलाए । वक्ता साहित्यकारले पछिल्ला समयमा कविता लेखन तथा प्रस्तुतिका शैली परिवर्तन भइरहेको औंल्याए । तर उनीहरू सबैले कविताका माध्यमद्वारा सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने दाबी गरे । ‘कविता वर्गीय हुन्छ,’ साहित्यका निभा शाहले भनिन्, ‘मानव समानताको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्ने विधा हो कविता ।’
पहिलो दिनको अन्तिम सत्र ‘बाटो विराएको आजको शिक्षा’ विषयमा पत्रकार घनश्याम खड्काले सञ्जीव उप्रेती र प्रा. भारती जोशीसँग चोटिला प्रश्नहरू तेर्स्याएर महोत्सवका सहभागीलाई उत्साहित बनाए । उप्रेती र जोशीले अहिलेको शिक्षाले बाटो बिराएको र दलगत दलदलमा फसेको साझा निष्कर्षमा एकाकार मत व्यक्त गरे । ‘शिक्षा नीति नै नभएको देशजस्तो भएको छ,’ उप्रेतीले भने, ‘अहिलेको शिक्षामा मानवता नै भएन ।’ जोशीले अहिलेको शिक्षा प्रणाली व्यवहारमुखी नभएर परीक्षामुखी रहेको औंल्याइन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाली फिल्म ‘प्रेमगन्ज’ वैशाख १ गतेबाट ओटीटी प्लेटफर्ममा रिलिज हुने भएको छ । फिल्म सिनेमाघर एपमा सार्वजनिक हुन लागेको हो । पूर्वसन्ध्यामा खेलौना बोलको गीत रिलिज गर्दै निर्माण टिमले हलमा छुटेका दर्शकलाई लक्षित गरी फिल्म सार्वजनिक गर्न लागेको जानकारी गराएको हो ।
परिच्छेद सेनको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्मले हेर्न जति दर्शकबाट उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पाएको थियो । समीक्षकले पनि फिल्मको निर्देशन तथा कलाकारको अभिनयको उच्च तािरफ गरेका थिए ।
प्रेमकथा श्रेणीको फिल्ममा तेज गिरी र बेनिशा हमालको अभिनय रहेको छ । दुई कालखण्डको प्रेमकथा प्रस्तुत गर्ने फिल्ममा सम्पदा बानियाँ, नरेश पौडेल, रश्मी भट्ट, गीता अधिकारी, पवन भट्टराई लगायतको अभिनय छ । अभिनेत्री सुरक्षा पन्त अतिथि भूमिकामा छिन् । चलचित्र चौतारीले निर्माण गरेको फिल्मको कार्यकारी निर्माता अनन्तमान श्रेष्ठ हुन भने प्रस्तुत कर्ता राजु फुयाल हुन् । सञ्जय लामाको छायांकन रहेको फिल्म अर्जुन जिसीले सम्पादन गरेका हुन् ।

(काठमाडौं)
‘हेलो, ए १ त्यो सरुवा... १० वर्षसम्म एकै ठाउँमा बसेको कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्दा त जानुपर्‍यो नि । म त त्यो सरुवा ‘क्यान्सिल’ गर्न सक्दिनँ । ...होइन, हुँदैन, म गर्नै सक्दिनँ । एउटै मान्छे लामो समय एउटै ठाउँमा बसेर फेरि अन्यत्र जान नमान्ने के कारण हो ?’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले उनकै कुर्सीमा बसेर बिहीबार गरेको टेलिफोन संवादको अंश हो यो । सहरी विकास मन्त्रालयका एक नायब सुब्बाको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा गरिएको सरुवा रोक्न कुनै नेताले गरेको फोनको जवाफ फर्काउँदै मोदीले थपे, ‘त्यो सरुवा रोक्न म सक्दै सक्दिनँ ।’
संघीय मन्त्रालयले सहरीका नायब सुब्बा युवराज गिरीलाई सरुवा गरेको साताभन्दा बढी समय बिते पनि उनले रमाना बुझ्न मानेका छैनन् । मोदी मन्त्री भएको तीन महिना नाघेको छ । उनले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा वर्षौंदेखि सिंहदरबार नछाडेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने घोषणा गरेका थिए । तर सिंहदरबारमा कति कर्मचारी छन् भन्ने सूचीसमेत उनले पाउन सकेका छैनन् भने १० वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा बसेका नासुको सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । पदभार गरेलगत्तै कर्मचारीको विवरण पाउन आफ्नै मन्त्रालयका सचिवलगायतका कर्मचारीलाई पटक–पटक अनुरोध गरे पनि उनले पाएका छैनन् । ‘मैले धेरै पटक विवरण मागें तर पाएको छैन,’ मन्त्री मोदीले भने, ‘सरुवा गरेका कर्मचारी जान मान्दैनन्, स्थानीय तहमा गएकाहरूलाई हाजिर नगरी फर्काइन्छ ।’
मन्त्री मोदी संघीय मन्त्रालयमा रहन्छन्/रहन्नन् भन्ने हल्लाले पनि उनले गरेका प्रतिबद्धता र निर्णय कार्यान्वयनमा झन् समस्या भएको स्रोतको दाबी छ । उनले प्रस्ताव गरेका धेरै विषय अहिले सार्वजनिक खपतको एजेन्डाका रूपमा परिणत भएका छन् । उनले आफूले चाहेको काम गराउन संघीय सचिव अर्जुन पोखरेललाई सरुवा गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएका कृष्णहरि पुस्करलाई भित्र्याए । मन्त्रालयका प्रशासनलगायतका महाशाखाको नेतृत्व हेरफेर गरे । तर उनले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा भएका छैनन् ।
उनी संघीय मन्त्रालयबाट कहिले हट्छन् भन्ने मानसिकताले कर्मचारी पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । उनलाई गठबन्धन दल मिलाउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनाउने सूचना बाहिर आएको थियो । त्यहीबेलादेखि उनी कुनै पनि बेला फेरिन सक्छन् भन्ने मनसायले प्रशासन क्षेत्रमा अस्थिरता सुरु भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
मुलुकभरका एक लाख निजामती कर्मचारी परिचालन गरेर प्रशासनिक स्थिरता दिनुपर्ने मन्त्रालयका मन्त्री नै पटक–पटक फेरिएका कारण प्रशासनिक निकाय अस्थितरताको सिकार भएको छ । २०७४ देखि ६ वर्षमा सात सचिव र सात जना मन्त्री फेरिएका छन् । यस अवधिमा दिनेश थपलिया, यादव कोइराला, सूर्य गौतम, एकनारायण अर्याल, सुरेश अधिकारी, अर्जुन पोखरेल र कृष्णहरि पुस्करले सचिवको कार्यभार सम्हाले । ‘मन्त्रीहरूले सचिव फेर्नुको कारण आफूअनुकूल काम गराउन खोजेको सन्देश प्रस्ट छ,’ संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘सबै काम मन्त्रीले भनेजस्तो हुॅदैन ।’ मन्त्रालयका कतिपय फाइल सहसचिवले च्यापेर निर्णय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको गुनासो मन्त्री निकट स्रोतको रहेको छ । ‘मन्त्रीले नियमसंगत भनेका विषय र गरेका निर्णय हप्तौंसम्म कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्दैनन्,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने । मन्त्रालयमा बस्ने मनस्थितिमा नरहेका कारण सचिव पुस्करले मन लगाएर काम नगरेको एक सहसचिवले बताए ।
बितेको झन्डै ६ वर्ष दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालन गरे । मोदीले पछिल्लो पटक निमित्त हटाउने उद्घोष गर्दै बढुवा भएका ५६ मध्ये ४८ जना उपसचिव स्थानीय तहमा पठाए । तर १२ जनालाई स्थानीय तहले हाजिर नै नगराई फर्काइयो । मुलुकभरका ७ सय ५३ मध्ये करिब एक सय ७० पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । जस्तै ः रौतहटका १८ स्थानीय तहमध्ये १६ वटा नगरपालिका छन्, तीमध्ये १२ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त (शाखा अधिकृत) छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रौतहट सबैभन्दा धेरै निमित्तबाट आर्थिक कारोबार सञ्चालन भइरहेको छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहको प्र्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी प्रशासन समूहको हुनुपर्छ । कतिपय स्थानीय तहमा स्वास्थ्य र शिक्षा समूहका शाखा अधिकृतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यभार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
गत माघ ४ गते पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री मोदीले निजामती ऐन ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले त्यतिबेला स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिने भन्दै निमित्त हटाउने घोषणा गरे । गत माघ २७ गते कर्मचारीको व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र बाध्यात्मक परिस्थितिबाहेक कुनै पनि विभाग वा कार्यालयमा कायममुकायम वा निमित्त प्रमुख नराख्ने भन्दै पाँचबुँदे लिखित निर्देशन पनि दिए । निर्देशनमा कर्मचारीको सरुवा, काजलगायतका व्यवस्थापनसम्बन्धी विगतमा भएका कमजोरी हटाउने उल्लेख थियो । उनले स्थानीय तहमा जाँदै नगएका कर्मचारीलाई अनिवार्य जाने व्यवस्था मिलाउने भनिरहे तर अहिलेसम्म न स्थानीय तहमा कर्मचारी संख्या पुगेको छ न निमित्त हटाइएको छ ।
निजामती ऐनविपरीत खटाइएका कर्मचारी साताभित्र फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएन बरु पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहले फर्काएका छन् । ‘कर्मचारी चाहियो भन्छन् पठायो, हाजिर नै गर्न नदिई फर्काइन्छ,’ मन्त्री मोदी अचम्म मान्दै भन्छन्, ‘मेयर/अध्यक्षहरू नै सरुवा रोक्न लागेपछि मैले के गर्ने ?’
गत फागुन ३० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा संघीय मन्त्रालयले तीन दिनभित्र कर्मचारीको विवरण पेस गर्न सबै मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र केन्द्रीय तहका निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । संघीयले ४० भन्दा बढी मन्त्रालयलाई पद संख्या, फाजिल, रिक्त, रमाना नलिएका, सेवा समूह स्वीकृत दरबन्दीलगायतको विवरण उपलब्ध गराउन भनिए पनि अधिकांशले टेरेनन् । तर, मन्त्री मोदीको जवाफ छ, ‘मैले कर्मचारीको यथार्थ विवरण नै पाएको छैन ।’
मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय, आयोग र निकायहरूका कर्मचारी खटाएरै विवरण संकलन गरेको दाबी गर्दै आएको छ । संघीय मन्त्रालयका उपसचिव खिलराज राईका अनुसार तीन दिनको समय दिएर ४० वटा निकायलाई विवरण माग गरेकामा एक महिना बित्नै लाग्दा १७ निकायले मात्र पत्रको जवाफ पठाएका छन् । जवाफमा पनि माग गरिएका सवै विषय समावेश छैन ।
निजामती ऐनअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले गत माघ २७ मा पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो । कर्मचारीको व्यवस्थापन चुस्त बनाउनुका साथै बाध्यात्मक परिस्थितिबाहेक कुनै पनि विभाग वा कार्यालयमा कायममुकायम प्रमुख नराख्ने तथा विगतमा भएका कर्मचारीको सरुवा, काज र व्यवस्थापनसम्बन्धी कमजोरी सच्याउन दिइएको निर्देशन पालना भएको छैन ।
मन्त्री मोदीले संघीय निजामती ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि मन्त्री बनेको अढाई महिनामा संसद्मा पेससमेत हुन सकेको छैन । अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएको निजामती विधेयकको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएको छैन । चैत १० गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा अर्थले अझै सहमति दिएको छैन । दुवै मन्त्रालयले पठाएपछि उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति र लोक सेवा आयोगमा पठाइनेछ । त्यसपछि मात्र संसद्मा पेस गरिनेछ । संसद्ले समितिमा पठाएर छलफल गराउँदा महिनौं लाग्ने सम्भावना रहेको छ । उक्त विधेयक २०७७ असारमा राज्य व्यवस्थाबाट पारित गरेर संसद्मा पेस गरे पनि अघिल्लो संसद्ले कार्यान्वयन नै नगरी निष्क्रिय भएको थियो ।

अमेरिकी न्यायमूर्ति जेम्स कारले भनेका छन्, ‘हामीलाई हाम्रा संस्थापकहरूले शासन गर्ने एउटा स्थिर प्लेटफर्म दिएका थिए । उनीहरूले हामीलाई तीनखुट्टे कुर्सी दिए, जसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यदि हामीले त्यसको एउटा खुट्टा काट्यौं वा कमजोर बनायौं भने, हाम्रो शासन प्रणालीको पतन हुनेछ ।’ कतै हामी त्यसै दिशातर्फ त गइरहेका छैनौं ?
कमलनारायण सिंह भारतका बाइसौं प्रधानन्यायाधीश थिए, जो २१ नोभेम्बर १९९१ मा नियुक्त भई १२ डिसेम्बरमा सेवानिवृत्त भएका थिए । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनको कार्यकाल १७ दिनको मात्र थियो । भारतको न्यायिक इतिहासमा यो नै प्रधानन्यायाधीशको सबैभन्दा छोटो अवधि हो । यसअघि १९७१ मा जस्टिस जयन्तीलाल छोटालाल साह ३६ दिनका लागि बाह्रौं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यस्तै, २००२ मा जस्टिस गोपालबल्लभ पटनायक ४१ दिनका लागि बत्तीसौं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । २००४ मा जस्टिस राजेन्द्रबाबु ३० दिनका लागि चौंतीसौं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए भने २०२२ मा जस्टिस युयु ललित ७४ दिन त्यस पदमा रहेका थिए ।
अवधि छोटो भए पनि विशाल भारतमा प्रधानन्यायाधीशको पद एक दिन पनि रिक्त हुन दिइएन । नियुक्ति सम्भव भयो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध सरकार भएको मुलुकमा प्रधानन्यायाधीशको पद एक दिन पनि खाली राखिँदैन । संविधानको पालना र सम्मान कसरी गरिन्छ भन्ने उदाहरण हो यो ।
तर नेपालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता भएयता त्यो पद खाली नै छ । महाभियोग दर्ता भई जबरा स्वतः निलम्बनमा परेको २०७८ फागुन १ देखि आजका मितिसम्म नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरी कायम मुकायम (कामु) को अवस्थामा राखिएको छ । यसबीच एक जना कामुकै भरमा ७ महिनाभन्दा बढी अवधि व्यतीत गरी सेवानिवृत्त भएका छन् । सो मितिदेखि उप्रान्त जम्माजम्मी लगभग ९ महिनाको कार्यकाल रहेका वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि आधाभन्दा बेसी समय कामुमै रहनुपरेको छ । भलै संविधानको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका न्यायाधीशहरूमध्येबाट न्यायिक नेतृत्व चुन्ने अधिकार संवैधानिक परिषद्को हो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा संवैधानिक परिषद्ले योग्यतमबाट ज्येष्ठताका आधारमा सिफारिस गर्दै आएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा को सिफारिस हुन्छ भन्नेभन्दा पनि किन यति लामो अवधिसम्म त्यो पद रिक्त राखियो ? रहस्यमय लाग्छ । अनन्तकालसम्म न्यायिक नेतृत्वको चयन हुन नसक्नुमा प्रथमतः संसद्को अकर्मण्यता जिम्मेवार छ । तत्कालीन संसद्ले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावमा संविधानको समयसीमाभित्र निर्णय गर्न सकेको भए सायद यो परिस्थिति यति जटिल बनेर आउने थिएन । त्यति बेलाको संसद्ले राजनीतिक दाउपेचमै समय गुजार्यो । तर महाभियोग लागेका पदाधिकारी उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त भइसकेपछि पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको पहल नगरिनु वर्तमान सरकारको अर्को अकर्मण्यता हो ।
नेपालजस्तो विश्वको सर्वोत्कृष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको भनी दाबी गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुकमा न्यायपालिकाको यो हविगत बनाइराख्नु भनेको स्वयं लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा हो । न्यायिक नेतृत्व चयन नगरी एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि तदर्थ राखिनु न्यायपालिकाप्रति कार्यकारिणीको वक्रदृष्टि हो, व्यवस्थापिकाको निष्क्रियता हो । यसरी न्यायपालिका हमेसा कार्यकारणी र व्यवस्थापिकाको मुठ्ठीभित्रको अंग हो कि जस्तो पार्न खोजिएको छ । न्यायपालिकाजस्तो राज्यका प्रमुख अंगहरूमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण र स्वतन्त्र अंगलाई व्यवस्थापिका र कार्यकारिणीको दबाबमा राखिनु न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । न्यायपालिकालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा दबाबमा राख्ने कार्यले न संविधानप्रदत्त न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान हुन्छ न त नागरिकका मौलिक हक नै निर्बाध उपभोग गर्ने वातावरण कायम रहन्छ । अहिलेको अवस्थाले गर्दा स्वयं कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्दिष्ट गरेका स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायहरूबाट बिनाकुनै ढिलाइ न्याय पाउने नागरिकको मौलिक हक हनन भएको छ ।
विगतमा कार्यकारी प्रमुखले जननिर्वाचित संसद्लाई अवैधानिक तवरले दुईदुई पटक विघटन गर्दा न्याय माग्ने अन्तिम गन्तव्य यही निकाय थियो । संविधानको समुचित व्याख्या गरेर संसद् पुनःस्थापना गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दा अहिलेकै गठबन्धनका दलहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गुणगान गरेर थाकेनन् । न्यायिक निर्णयबाट असन्तुष्ट पक्षले आजपर्यन्त पनि अदालतलाई आक्षेपित गर्दै तत्कालीन सरकारलाई परमादेशी पुरस्कारको पगरी भिराउँदा न्यायिक संयम स्वयं न्यायपालिकाले राख्नुपरेको छ ।
स्वतन्त्र भएकै कारण न्यायपालिकाले सत्तासीनहरूका गैरसंवैधानिक कार्यलाई अवैध करार गरिदिन्छ । यो न्यायको मान्य सिद्धान्तभित्र पर्छ । अदालतले गरेका कतिपय निर्णय सत्तालाई अपाच्य हुनु स्वाभाविक छ । अदालतबाट अहिलेकै सत्ताधारीलाई पनि अपाच्य हुने कतिपय आदेश र फैसला भएका छन्, हुन सक्छन् र भइरहन्छन् । गतिशील, स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायिक पद्धतिमा यो क्रम चलिरहन्छÙ जस्तै आँधीबेहरी आए पनि रोकिँदैन, रोकिनु हुँदैन । र, सत्ता जसको हातमा भए पनि बुझ्नु के पर्छ भने, न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको व्याख्या कहिल्यै कुनै शक्ति, दल वा व्यक्तिको अनुहार पढेर गर्दैन । संविधान र कानुनको मर्म र भावनालाई नागरिकको अधिकारसँग जोडेर निस्कर्ष निकाल्नु उसको कर्तव्य हुन्छ । कुनै व्यक्ति समूह वा दलको स्वार्थ परिपूर्ति गरिदिने न्यायपालिकाको परिकल्पना लोकतन्त्रमा हुनै सक्दैन । निर्देशित वा प्रतिबद्ध न्यायपालिकाको अपेक्षा यदि हो भने त्यस्तो सोच बिलकुलै गलत र अमान्य हुन्छ ।
अहिले अनवरत रूपमा न्यायिक नेतृत्व चयन नगरी प्रकारान्तरले न्यायपालिकाको संवैधानिक शक्तिलाई अवमूल्यन गर्न खोजिएको छ । समयमै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्नुमा संवैधानिक परिषद् ऐनमा भएको संशोधन सम्बन्धी विगतको अध्यादेशलाई कारक बनाइएको छ । अध्यादेशको समयावधि सकिएको र ऐनमा संशोधन गर्न प्रक्रियामा राखिएको भन्ने सरकारी पक्षको जिकिर छ । तर सरकारका लागि लाभदायी हुने कतिपय विधेयक रातारात ड्राफ्ट गरिएका र फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरिएका बग्रेल्ती उदाहरण भएको संसदीय अभ्यासमा सरकार इमानदार छ भने कथित कार्यविधिगत झन्झट अघि सारेर अवाञ्छित समयसम्म लम्ब्याइरहनु न्यायोचित हुन सक्दैन । सरकारले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी जति छिटो न्यायिक नेतृत्व चयन गर्ने दायित्व पूरा गर्छ, त्यति छिटो न्यायपालिका प्रमुखले विगतदेखि थाती रहेका नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र कारबाही सम्बन्धी कार्यहरू सुचारु गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
न्यायपालिका नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने अन्तिम गन्तव्य हो । लोकतन्त्रका हिमायतिहरूलाई यो सम्झाइरहनु पर्दैन कि न्यायपालिकाले स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न नसकेको भए विगतका निरंकुश शासन पद्धति र शासकहरू मसानघाट पुग्ने थिएनन् । फेरि पनि त्यस्तो निरंकुशताको अपेक्षा कहीँकतै लुकेको छ भने नेपालको न्यायपालिका यस युगमा आएर कसैको रिमोट कन्ट्रोलबाट चलिहाल्ला भन्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
न्यायपालिकाको शक्ति र अधिकार कार्यकारिणीको जस्तो सेना, प्रहरी र प्रशासनको बलमा प्रयोग हुँदैन, संविधान कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालित हुन्छ र पनि भौतिक शक्तिभन्दा कलमको शक्ति हजारौं गुणा बलवान् हुन्छ भन्नेमा दुईमत छैन ।
संविधानको परिपालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको मात्र नभएर सरकार र सरकारका अंगहरूको पनि कर्तव्य हो । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति रोकिएबाट तीनै तहका अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति प्रभावित भएको छ । न्यायाधीश र न्याय सेवाका अधिकृतहरूको सरुवा तीन वर्षदेखि अवरुद्ध भएको छ । हुन त न्यायिक नेतृत्व दबाब र प्रभावबाट निरपेक्ष रही साहसिक निर्णय लिन नहिचकिचाउने हो भने न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगका कामकारबाहीहरू अघि बढाउँदा खासै फरक पर्लाजस्तो लाग्दैन तर जतिसुकै स्वतन्त्र भनिए पनि व्यवहारमा नियुक्ति र सरुवामा हुने–गरिने राजनीतिक चलखेल र प्रभावका विगतका घटनाक्रमहरू स्मरण गर्दा सम्भावित न्यायिक नेतृत्वले त्यस्तो निर्णय लिन जोखिम ठानी त्यति ठूलो साहस गरेको पाइँदैन । यदि व्यक्तिगत लाभ र हानिको हिसाबकिताब नगरी निरपेक्ष बस्न सक्ने हो भने न्यायिक नेतृत्वको सबल गुण थप प्रमाणित हुने थियो र त्यसको प्रतिफल अन्ततः नेपाली नागरिकले उपभोग गर्ने अवस्था बन्ने थियो ।
न्यायिक पदहरू रिक्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै पूर्ति हुने ग्यारेन्टी संविधान र कानुनले माग गर्छ । यथासमय पदपूर्ति नहुँदा नागरिकको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ । वर्षौंदेखि विभिन्न तहका अदालतमा हजारौं मुद्दा थुप्रिएका छन् । यस अवस्थामा कार्यकारिणीले अविलम्ब संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर प्रधानन्यायाधीश लगायतका रिक्त संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्न अब एक मिनेट पनि ढिलाइ गरिनु भनेको संविधानको अवज्ञा गरेको ठहरिन्छ । अचम्म त, न्यायिक क्षेत्रमा गरिएको यस प्रकारको हेलचेक्र्याइँप्रति प्रबुद्ध वर्गबाट दह्रोसँग आवाज उठाइएको छैन !
अन्तमा, करिब दुई हजार वर्षपहिले रोमन दार्शनिक सिसेरोले भनेका थिए, ‘मानिसहरूले वास्तविकता, अधिकार र कानुनी मापदण्डको सट्टा घृणा, प्रेम, वासना, क्रोध, शोक, आनन्द, आशा, डर, भ्रम वा अन्य भित्री भावनाहरूद्वारा धेरै समस्याबारे निर्णय गर्ने गर्छन् । जबसम्म पुरुष र महिलाहरूले भावनामा आधारित भएर कुनै प्रस्ताव गर्छन् र पारित गर्छन्, त्यहाँ शक्तिमा भएकाहरूको शक्ति र इच्छाबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न पर्याप्त चेक एन्ड ब्यालेन्सहरू छन् भनी हामीले सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।’ त्यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्नुको परिणाम अकल्पनीय हुन सक्छ भन्ने हेक्का राखिनुपर्छ ।
कुँवर उच्च अदालत, दिपायलका न्यायाधीश हुन् ।

रोपाइँकै बेला तोकिनुपर्ने समर्थन मूल्य मन्त्रिपरिषद्ले धान काटिसकेपछि कात्तिक मध्यतिर मात्र तोक्यो । त्यतिन्जेल अधिकांश किसानले समर्थन मूल्यभन्दा धेरै कममा व्यापारीलाई धान बेचिसकेका थिए, जसबाट व्यापारीलाई मात्र मनग्य फाइदा भएको थियो । अहिले सरकारले लक्ष्यभन्दा धेरै कम अर्थात् १० प्रतिशत मात्र धान किसानबाट किनेको छ । समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि खरिद प्रक्रियासम्म खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी किसानको धान किन्नु नपरोस् भन्ने मानसिकताबाट चलिरहेको देखिन्छ । तैपनि यस प्रक्रियामा संलग्नहरूको कामकारबाहीमाथि अनुगमन तथा अनुसन्धान नसक्दा किसानको हित संरक्षण हुन सकेको छैन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन धान उत्पादन भएको थियो । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १३ हजार ४ सय ३४ टन र कृषि मन्त्रालयले सहकारीमार्फत २२ हजार टन मात्रै खरिद गरेका छन् । यसरी सवा ३ लाख टन धान किन्ने लक्ष्यको १० प्रतिशत र उत्पादित कुल धानको ०.६४ प्रतिशत मात्रै किन्न सक्नुमा सरकार मातहतको खाद्य कम्पनी दोषी छ । किसानको धान किनिदिनुपर्‍यो भनेर किसानसम्बद्ध संघसंस्थाहरूले माइतीघर मण्डलमा धर्ना नै दिँदा पनि पनि सकारात्मक पहल नदेखाएर कम्पनीले गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको छ । किसानको श्रम, बीउ, मल लगायत लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गरिदिँदै समर्थन मूल्य तोकेर व्यापारीलाई पनि सोही अनुरूप किनाउनुपर्ने सरकारी निकायबाटै जानीजानी किसानमाथि अन्याय भएको छ ।
खाद्य कम्पनीको सञ्चालक समितिले यसपालि ३० हजार २ सय टन धान किन्न रकम विनियोजन गरेको थियो । व्यवस्थापनले भने उक्त निर्णय अनुसार खरिद गर्न मानेनÙ परिमाण घटाएर २१ हजार ४ सय टनमा झारिदियो । अन्त्यमा त्यही परिमाणसमेत किन्न सकेन, चाहेन । र, सरकारले धान नकिन्दा किसानहरू व्यापारीलाई बेच्न बाध्य भए । सरकार र व्यापारीले धान खरिद गर्दा किसानले पाउने मूल्यमा ठूलो अन्तर हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि प्रतिक्विन्टल मोटा धानको २ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ तोकेको थियो । यो मूल्य पोहोरको तुलनामा प्रतिक्विन्टल २ सय २६ रुपैयाँसम्म बढी हो । तर, किसान प्रतिक्विन्टल २२ सय रुपैयाँदेखि २४ सय रुपैयाँमै बेच्न विवश भए । यसरी व्यापारीलाई सस्तोमा धान किन्ने वातावरण सरकारले जानाजान बनाइदियो ।
अचम्म त, किसानबाट धान किन्न आनाकानी गरिरहेको खाद्य कम्पनीले गत माघ अन्त्यमा १ लाख ४२ हजार २ सय क्विन्टल चामलका लागि भने बोलपत्र आह्वान गरेको छ । आफूमार्फत उपभोक्तालाई चामल बिक्रीवितरण गर्नुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै किसानको धानचाहिँ व्यापारीले सस्तोमै किन्न पाउने वातावरण किन बनाइदिएको भन्ने गम्भीर प्रश्न यसले उठाएको छ । पहिले व्यापारीले सस्तोमा धान किने, अब चामल भने महँगोमा तिनै व्यापारीसँग खाद्य कम्पनीले किन्दै छ । खेतबाटै किसानको धान किन्न, प्रशोधन गर्न र उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा बिक्री गर्न खाद्य कम्पनीसँग यथेष्ठ बजेट नभएको पनि होइन । तर पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर खाद्यले किसानदेखि उपभोक्तासम्मका हर चक्रमा सोझै व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्‍याइरहेको देखिन्छ, जुन अनुसन्धेय छ । त्यसैले सरकारले खाद्यको यस कार्यमाथि अनुसन्धान गरी दोषी भेटिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, र आइन्दादेखि यो प्रक्रियालाई थितिबद्ध तुल्याउनुपर्छ ।
खाद्य कम्पनी मात्र होइन, व्यापारीको चंगुललाई चिर्न सम्पूर्ण राज्य संरचना नै विफलप्रायः छ । समर्थन र खरिद मूल्यबीचको अन्तर रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्न आलटाल गरेको विषयलाई पनि खाद्यले बहाना बनाउने गरेको छ । जबकि, सोधभर्नाको समस्या त्यति ठूलो विषय होइन । अर्थ र खाद्यले चाहेमा यसमा सहजै समाधान हुन्छ निस्कन्छ । खाद्य कम्पनीले लक्ष्यअनुरूप किसानको धान नकिन्नुमा किसानको खेतसम्मै पुग्न पहल नगर्नु पनि मुख्य कारण हो । यसपालि खाद्यले ११ जिल्लाबाट धान खरिद गर्ने जनाए पनि सबै जिल्लामा पुग्दै पुगेन । धनगढीबाट ३ हजार १३ टन, राजापुरबाट ३ हजार २ टन, लहानबाट २४ सय ५१ टन धान किनेको खाद्य जनकपुर, भैरहवा, जुम्ला जाँदै गएन । अर्को, खरिद प्वाइन्ट पनि जिल्ला सदरमुकामकेन्द्रित छ । कति किसानलाई त यसबारे थाहा पनि हुँदैन, भए पनि साना किसानहरूले आफ्नै बुतामा सदरमुकामसम्म धान ल्याइपुर्‍याउन सक्दैनन् । तसर्थ अस्थायी केन्द्र नै बनाएर भए पनि ‘सिजन’ को समयमा खरिद प्वाइन्ट विस्तार गर्न सक्नुपर्छ । खाद्य कम्पनी आफैं किसानसम्मै पुग्न तत्पर हुनुपर्छ ।
अर्को, न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका–२०७७’ अनुसार व्यवस्थापन खर्च र अनुदानसमेतको व्यवस्था गरे पनि सुविधा दिएअनुरूप परिणाम आएको छैन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पनि न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिदका लागि छिट्टै सूचना प्रकाशन गरिएको थियो, त्यो प्रक्रियासमेत प्रभावकारी भएन । त्यसैले समर्थन मूल्य र बजार व्यवस्थापन क्षेत्रमा योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न यस्ता कार्यक्रममा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी हटाउनु अपरिहार्य छ । जसरी हुन्छ, सरकारले सुझबुझपूर्ण पहल थाली किसानहरूलाई पसिनाको उचित मोल दिलाउनुपर्छ ।

'एक वर्षमा खाद्यान्नको मूल्य किलोमै २६० रुपैयाँसम्म बढ्यो’ समाचारमा facebook.com/ eKantipur बाट लिइएका टिप्पणी:

सरकार गठबन्धन बनाउनै व्यस्त छ, महँगी नियन्त्रणमा के ध्यान जाओस् ।
– बुद्धि न्यापाने

सबै क्षेत्रमा नागरिक आफैं मिलेर महँगी नियन्त्रण गरे मात्र हो, सरकारले त केही गर्दैन ।
– हरिमोहन भट्टराई

सरकार मृतप्रायः छ, आस गर्नु नै बेकार छ । सरकारमा समेल भएकाहरू सबै कमिसन हत्याउने दौडमा छन् ।
– दिनेश बोहरा

देशबाहिर र भित्रै पनि अलिकति फरक परिस्थिति आइपर्‍यो कि त्यही नाममा फटाफट गोदामका सबै मालवस्तुको भाउ बढाइन्छ । खुद्रा व्यापारीले त्यसैका आधारमा बेच्नैपर्‍यो । हामी उपभोक्ता, सक्नेले तिर्नै बाध्य हुने, नसक्नेहरूका लागि त दैवले देख्दैन, सरकार के हो र ?
– सामवेद शर्मा चापागाईं

‘लुटतन्त्र’ हो यो । जे गरे पनि ठीकै छ । व्यापारीले पनि चुनावमा नेताहरूका लागि खर्च गरेको
पैसा उठाउनु परिहाल्यो नि !
– राजेश महर्जन

सरकारमा भएकाहरूलाई पद जोगाउँदैमा फुर्सद छैन । अरू के हेर्थे ?
– बुद्धिकला अधिकारी

कहिले रेकर्ड छ, जुनै सरकार हुँदा पनि सर्वसाधारणले खाद्यान्न लगायत सामग्री सुलभ मूल्यमा पाएको ? महँगी बढाएर विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउने जनतामारा सरकार हो यो ।
– टेकराज श्रेष्ठ

ज्यालादारीमा काम गर्नेको पारिश्रमिक र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको तलब वर्षौंदेखि उस्तै छ । महँगी बढेको बढ्यै ।
– हर्क राई

बजार अनुगमन गरे सबै सामग्री सस्तो हुन्छ । पहिले सरकारले आफैंले किनेर बेच्ने इन्धनको अनुगमन गरोस् ।
– कमल शर्मा

जति चिच्याए नि केही हुन्न यहाँ । आयातमुखी अर्थतन्त्र, माफियातन्त्र, लुटतन्त्र र छुटतन्त्र छ ।
– नवीनप्रसाद ढकाल

विश्वविद्यालय, निजी तथा आंगिक क्याम्पस र शैक्षिक संस्थाहरू क्रियाशील छन् । तर, दिनहुँ ७–८ सयको अनुपातमा (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) लिएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छोड्दै छन् । नेपालमै पठनपाठन हुने विषय अध्ययन गर्ने नाममा हजारौं विद्यार्थी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान लगायतका देशमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी दिनहुँ उड्ने गरेका छन् । यसले एकातिर देशको सक्रिय दक्ष जनशक्ति रित्तिने निश्चित छ अर्कातिर वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिएको छ । विदेशी रुपैयाँ सञ्चिति नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगानी गर्न कठिन छ । बिदेसिएका विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित देशले पीआर, ग्रिन कार्डको व्यवस्था गरी विदेशमा कमाएको पैसा उतै रोक्ने अवस्था सृजना गरेका छन् । यो देशका लागि डरलाग्दो अवस्था हो ।
देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्न नसक्दाको परिणाम आज युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन् । खाडी लगायत तेस्रो मुलुकको विप्रेषणले धानिएको देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनिरहेका छन् । देशभित्रै पढाइ हुने विषय अध्ययन गर्न बिदेसिने विद्यार्थीहरूलाई नरोक्ने हो भने देशले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ । अध्ययन पूरा गरेर स्वदेशमै सेवा गर्ने सर्तमा विदेश पढ्न जानैपर्‍यो भने नेपालमा अध्यापन नहुने विषय र पूर्ण छात्रवृत्तिमा मात्रै जाने अनुमति दिनुपर्छ । तर देशका शासकहरू देशको कृषि भूमि बाँझो राखेर दक्ष जनशक्तिलाई विदेश धकेलेर तिनकै रगत–पसिनामा होली खेल्न पल्केका छन् । दिनहुँ बिदेसिने युवाहरूका बारे यहाँ कसैलाई चासो र चिन्ता छैन । शैक्षिक तथा वैदेशिक रोजगारका नाममा लाखौं लुट्ने माफियाहरूले राज्यसत्तामा पहुँच बनाएका छन् । कक्षा १२ पश्चात् अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू अब औंलामा गन्न सक्ने संख्यामा मात्रै रहनेछन्, रहेकाहरू पनि बाध्यात्मक अवस्थाले मात्र बस्ने हुन् । यसबारे समयमै शिक्षाविद्हरूले बहस चलाउन र सरकारलाई आवश्यक दबाब दिन जरुरी छ ।

– कुसुम न्यौपाने, अरुणखोला, नवलपरासी

सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले दशकौंदेखि देशैभरि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, समस्याको निराकरण भने हुन सकेको छ । देशका दूरदजारमा किशोरी अवस्थादेखि नै पोषिलो खानेकुरा पाउँदैनन् भने गर्भावस्थामा पनि अवस्था निकै नाजुक हुन्छ । बहुगर्भ, सुत्केरी भएपछि पनि पोषिलो खानेकुरा नपाएपछि आफू र सन्तानसमेत कुपोषित हुने नै भए । पहिलो त खाद्यपदार्थको उत्पादन कम । दोस्रो उत्पादित खाद्यपदार्थ बजारमा बिक्री गरेर तयारी, पत्रु खानेकुराका साथै सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरामा पैसा खर्च गर्ने बानीले पनि कुपोषण समस्या बढेको हो ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट बर्सेनि पोषण कार्यक्रम र विकासे साझेदारहरूले लामो समयदेखि मुलुकैभरि खाद्य सुरक्षा, पोषणयुक्त खाद्य व्यवस्था, जनचेतनामा थुप्रै बजेट खर्च गरेको देखाउँछन् । अझ अमेरिकी सहयोग नियोग अन्तर्गत सुआहारा कार्यक्रम लागू भएको धेरै भइसक्यो, तर अझै पनि कुपोषण समस्या जहाँको त्यहीँ छ किन ? यसको कारण बजेट खर्च त गरेको देखाए, तर पैसाचाहिँ आफैं झ्वाम पारेका छन्, होइन भने यतिका वर्षसम्म लागू भएका कार्यक्रमबाट कुपोषणको दुश्चक्र तोड्न नसक्नाको कारण के त ? माथिल्लो निकायबाट सुपरिवेक्षण, अनुगमनतर्फ कागजी प्रमाण मात्र हो, सुआहारा कार्यक्रमले काम गरेको बहाना बनाउदै बजेट सिध्याउने काम मात्र गरेको प्रमाण योभन्दा अरू चाहिन्छ र ? त्यसकारण पोषण कार्यक्रम संस्था तथा बजेटमुखी नभई स्थानीय रैथाने बालीमा पाइने पौष्टिक पदार्थको उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ । घरबारीमा उत्पादित खाद्यपदार्थको उपभोग बढाउनुपर्छ । तयारी पत्रु खानामा खर्च गर्नुको साटो आफ्नै घरवरिपरि उत्पादित खाद्यपदार्थको उपभोग, किशोरकिशोरी अवस्थादेखि खानपानमा ध्यान, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण प्रवर्धन, गर्भावस्था तथा सुत्केरी अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध उपचार/सेवाको उपभोग, सुर्तीजन्य तथा मादकपदार्थ सेवन नगर्ने गरी व्यापक जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन नगरेसम्म कुपोषण समस्या मेटिनुको साटो अझ बढ्ने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।

– गंगाराज अर्याल, पाली, अर्घाखाँची

प्रजातन्त्र आएको ३३ वर्षमा थुप्रै दल सरकारमा पुगे । विभिन्न थरीका नेताहरू उदाए । तर जनआवाज कसैले पनि सुन्न सकेनन् ? जनताले विश्वास गरेर शासनमा पठाए तर त्यसको विश्वासघात गरे । तर, नेताहरू नसुध्रेसम्म राजनीतिक व्यवस्थाले काम गर्दैन । संसद्मा सांसदले बोलेको नसुन्ने सरकार जनताले सडकमा बोलेको कसरी सुन्ला ? सांसदले आफ्नो क्षेत्रको जनतालाई परेको समस्या संसद्मा राखेका हामीले सुनेका छौं । तर सरकार सो समस्या हल गर्न बहस चलाउँदैन, सुनेको नसुनै गर्छ । यसरी कसरी चल्छ देश ?
जनताका प्रतिनिधिहरूले संसद्मा उठाएका हरेक विषयप्रति सरकार गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ । समस्याको हल खोज्नुपर्छ । तर, यहाँ सरकारमा पुगेका नेताहरूले यो कुरा सुन्दै सुन्दैनन् । यसले गर्दा पनि जनताको नेताप्रतिको मोह घटेको छ । लोकतन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । संसद् जनताको सरोकारको बहस गर्ने थलो हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नमिलेका मुद्दा बहस छलफल गरेर छिनाफानो गर्ने स्थान पनि हो यो । त्यसैले सांसदले उठाएको विषयलाई सरकारले सुन्नुपर्छ । जनताको अवस्थाप्रति सरकार बेखबर हुनु हुन्न ।

– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

युरोपेली संघका विदेशनीति प्रमुख जोसेप बोरेलले युरोपेली कूटनीतिक एकेडेमीको उद्घाटन समारोह (१३ अक्टोबर २०२२) मा ‘युरोप एउटा बगैंचा हो जबकि (बाँकी) संसार जंगल हो’ भने । यसलाई लिएर विश्वव्यापी आलोचना भएपछि बोरेलले माफी मागे । तर बोरेलले ऐतिहासिक तथ्यलाई नकार्न सक्दैनन् । अर्थात्, युरोपेली शक्तिहरू ऐतिहासिक रूपमा बर्बर र क्रूर विश्व उपनिवेशीकरणका लागि जिम्मेवार छन् । लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको आधुनिक युरो–अमेरिकी आख्यान भनेको संसारका अन्य क्षेत्रका जनतालाई नियन्त्रण गर्ने बहाना हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । पश्चिम युरोपेलीहरू युद्ध अप्रचलित भइसकेको छ भन्ने भ्रममा बाँचिरहेका थिए, सन् १९९० को बाल्कन युद्धलाई पश्चिम युरोपबाहिरको युद्ध भन्ठान्थे । २४ फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमा रुसी आक्रमणपछि सम्पूर्ण युरोप र अमेरिका युद्धको ऐतिहासिक परम्परामा फर्किएका छन् । ऐतिहासिक तथ्यहरूले युरोपेली मुलुकहरूमा शान्तिसँग बस्न नसक्ने डीएनए रहेको देखाउँछन् । शान्ति चाहने युरोपेली र अमेरिकी व्यक्तिहरू अपवाद हुन् । युद्ध युरोपेली मुलुकहरूको डीएनएमा छ (युरोपको अर्थ रुस पनि हो) । वर्तमान अमेरिकी साम्राज्यले युरोपेलीहरूलाई युद्ध सञ्चालनमा मद्दत गर्छ । र, युद्ध युरोपेली र अमेरिकी सामाजिक–राजनीतिक अर्थव्यवस्थाको अभिन्न अंग हो । युक्रेनमा चलिरहेको अमेरिका–रुस प्रोक्सी विनाशकारी युद्धका बावजुद पश्चिम युरोप र अमेरिकाले चीनविरुद्ध युद्धको ढोल बजाइरहेका छन् (चिनियाँ राजनीतिक प्रणालीप्रति मेरो रुचि छैन) । अन्तरिक्षमा उभिएको चीन र गरिबीबाट मुक्ति पाइरहेको चीन अचानक संयुक्त राज्य अमेरिकाको नयाँ शत्रु किन भयो ?
युरोपेली र अमेरिकीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्ने ढोङ गर्छन् । जस्तै— अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि पक्राउ वारेन्ट जारी गरेकामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले स्वागत गरे । पश्चिमा मिडियामा आएको यो एउटा बेतुक बयान हो । न अमेरिका न त रुस अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका पक्षराष्ट्र हुन् । पुटिनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको सम्बन्धमा जर्ज मोनबायोटले ‘द गार्जियन’ (२० मार्च २०२३) को लेखमा पश्चिमा समाजलाई लाजमर्दो तर जायज प्रश्न सोधेका छन्, ‘पुटिनको गिरफ्तारीका लागि आह्वान गर्नेहरूमध्ये कति इराकमाथि अवैध आक्रमणमा संलग्न थिए ?’ अमेरिका–बेलायतको गैरकानुनी इराक युद्ध (सन् २००३) सुरु हुनुपहिले स्विडिस न्यायविद् ह्यान्स ब्लिक्स इराकमा सामूहिक विनाशका हतियारहरूका निरीक्षक थिए । उनले इराकमा सामूहिक विनाशका हतियारहरू छैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नका लागि थप निरीक्षण समय माग गर्दागर्दै गैरकानुनी रूपमा इराकउपर एङ्लो–अमेरिकी युद्ध सुरु भएको थियो । ब्लिक्सले बेलायती–अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसनसँगको हालैको एउटा अन्तर्वार्ता (मार्च २०२३) मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुस र बेलायती प्रधानमन्त्री ब्लेयरलाई पुटिनलाई जस्तै न्यायको कठघरामा ल्याइनुपर्ने हो भने । वास्तविकतामा न पुटिन न त बुस र ब्लेयरले आक्रमण, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधका लागि सजायको सामना गर्नेछन् । न्यायविद् फिलिप स्यान्ड्सले भनेजस्तै, ‘यो संसार कानुनबिनाको’ मात्र होइन, साँच्चै युद्ध मैदान भएको छ ।
यस लेखको उद्देश्य अमेरिका–चीन युद्धको सम्भावना र नेपालको रणनीतिको आवश्यकतालाई जन–छलफलमा ल्याउनु हो । लगातार युद्धको युरो–अमेरिकी डीएनएको चर्चा लगायत विश्वप्रसिद्ध अस्ट्रेलियाली पत्रकार जोन पिल्गर र अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रुडका दुई कृतिमा यो लेख केन्द्रित छ । पिल्गरको ११२ मिनेट लामो डकुमेन्ट्री फिल्म (‘द कमिङ वार अन चाइना’, २०१६) विश्वशान्तिका लागि चिन्तित जोकोहीले पनि हेर्न लायक छ । अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रुडले अमेरिका र चीनबीचको ‘टार्न सकिने विनाशकारी युद्ध’ शीर्षकको पुस्तक (द एभोइडेबल वारः द डेन्जर्स अफ क्याटस्ट्रोफिक कनफ्लिक्ट बिट्विन द यूएस एन्ड सी चिनफिङ्स चीन, बीबीएस पब्लिकअफेयर्स, न्युयोर्क प्रकाशन, हार्डकभर, २०२२) प्रकाशित गरेका छन् । चिनियाँ सैन्य शक्तिलाई ध्यानमा राखेर अस्ट्रेलियाले आणविक पनडुब्बी खरिद गरिरहेको छ । चीन अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । यस क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य तनावका कारण अस्ट्रेलियालीहरू दक्षिणपूर्वी एसियाली जस्तै चिन्तित छन् ।
सीमा विवादका बावजुद भारत चीनसँग प्रत्यक्ष युद्धमा संलग्न नहुन सक्छ । तर भारत क्वाड (अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिकाबीचको रणनीतिक सुरक्षा संवाद) र इन्डो–प्यासिफिक (अमेरिका, अस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, फिजी, इन्डोनेसिया, जापान, कोरिया गणतन्त्र, मलेसिया, न्युजिल्यान्ड, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्यान्ड र भियतनाम) को सदस्य हो । क्वाड र इन्डो–प्यासिफिक चीनविरुद्धका रणनीति हुन् । यस क्षेत्रमा बढ्दो तनावबारे नेपाल सचेत हुनुपर्छ । पहिले पिल्गरको डकुमेन्ट्रीबारे चर्चा गरौं ।

'द कमिङ वार अन चाइना'
अमेरिका–चीन आणविक युद्ध काल्पनिक मात्र नभएर नियमित ‘आकस्मिकता’ हुन सक्ने भन्छन् बेलायतमा बस्ने अस्ट्रेलियाका प्रसिद्ध पत्रकार जोन पिल्गर । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका पाँच सम्भावित फ्ल्यासप्वाइन्टमा चीनलाई घेरा हाल्ने गरी राखिएका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा भइरहेको युद्धको तयारीलाई डकुमेन्ट्री फिल्ममा देखाइएको छ । अमेरिकाले चीनलाई युद्धका लागि उक्साएको छ भन्ने त्यसको सार छ । पिल्गर भन्छन्, ‘अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरू र सरकारी तोता मिडियाले चीनले आक्रामक रूपमा दक्षिण चीन सागर–टापुहरू कब्जा गरेर आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने प्रचार गर्दै छन् । चीन शान्तिका लागि खतरा हो भन्ने प्रचार पनि गर्दै छन् । चीनले दक्षिण चीन सागरमा विवादित क्षेत्रहरू दाबी गर्न खोजिरहेको छ भन्ने सत्य हो तर यदि चीन शान्तिका लागि खतरा हो भने अमेरिका शान्तिप्रिय होइन ।’ उनको डकुमेन्ट्रीमले शान्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा बनिरहेको अमेरिका सरकारको असाधारण र असीमित कपटलाई पर्दाफास गर्छ ।
पश्चिमा मुलुकहरूमा चीनलाई नयाँ शत्रुका रूपमा प्रचार गरिँदै गर्दा क्षेप्यास्त्रहरूसहित ४०० अमेरिकी जहाज र सेनाले घेरेका छन् । त्यस्तो घेरा अस्ट्रेलियाबाट उत्तरमा प्रशान्त महासागर हुँदै जापान, कोरिया अनि युरेसियामा अफगानिस्तान र भारतसम्म फैलिएको चित्रण गरिएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य शक्ति अमेरिकाले दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति चीन आफ्नो साम्राज्यवादी वर्चस्वका लागि खतरा भएको ठानेपछि अमेरिकी नौसैनिक बलको दुईतिहाइ हिस्सा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सारिएको छ । मार्शल टापुहरू अमेरिकाका सबैभन्दा गोप्य अड्डाहरूमध्ये पर्छन्, जहाँबाट मिसाइललाई चीनतर्फ लक्षित गरिएको छ । डकुमेन्ट्रीमा देखाइए अनुसार, चीनले दक्षिण चीन सागरका विवादित स्प्रेट्ली टापुहरूमा सैन्य हवाई स्ट्रिपहरू निर्माण गरेको छ र आफ्ना आणविक क्षेप्यास्त्रहरूलाई ‘हाई अलर्ट’ मा राखेको छ ।
जेक विल्सन (सिड्नी मर्निङ हेराल्ड, ९ फेब्रुअरी २०१७) ले पिल्गरको डकुमेन्ट्री पिल्गरकै मापदण्ड अनुसार पनि अस्पष्ट, विवादास्पद र भड्काउने किसिमको भनेर आलोचना गरेका छन् । यद्यपि चीनमा छायांकन गरिएको फिल्मको अंश त्यहाँको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे सान्दर्भिक छ भन्छन् विल्सन । डकुमेन्टीले धेरै घटनालाई समेटेको छ ।
‘द कमिङ वार अन चाइना’ भविष्यवक्ताका रूपमा कम विश्वसनीय छ । पिल्गरले उठाएका मुद्दाहरूबारे रुडले थप स्पष्ट पारेका छन् । यी दुइटै स्रोतको गहिरो बुझाइ नेपालका विदेशनीति–निर्माताहरूका लागि सान्दर्भिक छ ।

'द एभोइडेबल वार'
अमेरिकाका दक्षिणपन्थी (रिपब्लिकन) र युद्ध भड्काउने डेमोक्र्याटहरूका विपरीत ‘द एभोइडेबल वार’ मा केभिन रुडले शान्तिका लागि प्रयास गरेको देखिन्छ । यदि चीन–अमेरिका युद्ध छेडियो भने निःसन्देह रुड अमेरिकाका पक्षमा हुनेछन्, यद्यपि उनको पुस्तक चर्चालायक छ । पूर्वप्रधानमन्त्री रुडलाई अस्ट्रेलियाले अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त गरेको छ (१९ डिसेम्बर २०२२) । केही कूटनीतिकका अनुसार, उनको नियुक्तिका लागि अमेरिकाले अनुरोध गरेको थियो ।
‘द एभोइडेबल वार’ ले अमेरिका र चीनबीच अहिले चलिरहेको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले क्यानबेरा, टोकियो र वासिङ्टनका लागि कस्तो अर्थ राख्छ भनेर व्याख्या गरेको छ । अमेरिका–चीन द्वन्द्वको बढ्दो सम्भावनालाई लिएर रुडले चेतावनी पनि दिएका छन्— दुई प्रतिद्वन्द्वी महाशक्तिहरूले विनाशकारी द्वन्द्वबाट बच्न एकअर्काका रणनीतिक सोचबारे अझ राम्ररी बुझ्नुपर्छ । र, अमेरिका र चीन दुवैले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्षम हुने संसारको अवधारणा बनाउन आवश्यक छ । रुडको पुस्तक ‘व्यवस्थित रणनीतिक प्रतिस्पर्धा’ को अवधारणासाथ समाप्त हुन्छ । पुस्तकमा कुनै असाधारण समाधान सुझाइएको छैन ।
रुडका अनुसार, सी चिनफिङ आफैंले पूर्ण सुरक्षाको लेन्समार्फत आफ्नो देशको सामना गर्ने सबै चुनौती हेर्ने गर्छन् । सीको मार्क्सवादी–राष्ट्रवादी विकास अवधारणाले सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समानता, बजार अर्थतन्त्र उद्यमी वर्गको उदयलाई प्राथमिकता दिन्छ । विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रति चीनको दृष्टिकोणले बेइजिङ र वासिङ्टनबीचको आपसी अविश्वासलाई प्रकट गर्छ । आफ्नो शक्तिको उदयका क्रममा चलनचल्तीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबाट लाभान्वित भए पनि चीनले परिवर्तन गर्न चाहन्छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र सांघाई सहयोग संगठनलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाहेक, पूर्वी एसियामा अमेरिकी ‘मुनरो डक्ट्रिन’ को आफ्नै संस्करण बनाउने चिनियाँ प्रयास छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो (सन् १८२३) ले कंग्रेसको वार्षिक सम्बोधनमा युरोपेली शक्तिहरूलाई पश्चिमी गोलार्धको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका थिए । अमेरिकालाई चिनियाँ ‘मुनरो डक्ट्रिन’ अस्वीकार्य छ ।
रुडले चार दशकदेखि चिनियाँहरूलाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन् र राष्ट्रपति सी चिनफिङ ताइवानलाई लिएर ‘हतारिएको’ तर्क गरेका छन् । सीले एसियामा अमेरिकी प्रभुत्वको युग सकिएको विश्वास गर्न थालेका छन् । भूराजनीतिक परिदृश्य ‘एक शताब्दीमा नदेखिने गहिरो परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ’ भनी रुडले अवलोकन गरेका छन् । उनले एक दशकसम्म चीनमा बसेर अध्ययन, चीनसँग काम गरेका छन्Ù मन्डारिन बोल्छन् । सीलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्ने र कुराकानी गर्ने मौका पाएका छन् ।
रुडको निष्कर्ष छ— विश्वका दुई महाशक्ति अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध अस्थिर छ । दुई देशबीचको अस्थिर सम्बन्धका कारक सांस्कृतिक असमझदारी, ऐतिहासिक गुनासो र वैचारिक असंगति हुन् । तिनीहरूका सेनाहरूले खतरनाक खेल खेल्छन्, संस्थाहरूले बौद्धिक सम्पत्ति चोर्छन्, खुफिया उपग्रह र एआई प्राविधिकहरूले षड्यन्त्र गर्छन् । घातक रेखा पार गर्ने क्षमता दिनहुँ बढ्दै गएको छ । भूराजनीतिक तनाव अझै पनि टार्न सकिने तहमै छ तर यसका लागि रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट आआफ्नो मूल चासोलाई धोका नदिई सहअस्तित्वको बाटो पत्ता लगाउनुपर्नेछ । यदि तिनीहरू असफल भएमा युद्धको सम्भावना छ जसले विश्वको विनाश गर्नेछ ।

युद्धको युरो–अमेरिकी डीएनए
दोस्रो विश्वयुद्धमा संयुक्त राज्य अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ (अहिले रुस) जर्मनी, इटाली र जापान लगायतका गठबन्धनविरुद्ध एकसाथ लडेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शीतयुद्धमा अमेरिका र सोभियत संघ दुई महाशक्तिले अप्रत्यक्ष वा प्रोक्सी युद्धहरू लडेर विश्वभरि धेरै लामा र क्रूर द्वन्द्वहरूको बीजारोपण गरे । यी दुई महाशक्तिले आ–आफ्ना उपग्रह मुलुकहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य सहयोगमार्फत द्वन्द्व–इन्धन दिए । सन् १९६२ को क्युबा मिसाइल संकटमा अमेरिका र सोभियत संघ प्रत्यक्ष भिडन्तनजिक पुगेका थिए । यस्तै टकराव युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणसँगै विकसित भएको छ । युरोप सय वर्षको युद्ध, तीस वर्षको युद्ध र अनेकौं धार्मिक युद्धका लागि कुख्यात छ । सय वर्षको युद्ध (सन् १३३७–१४५३) इङ्ल्यान्ड र फ्रान्सबीच सिंहासनको उत्तराधिकारका सन्दर्भमा थियो । अधिकांश युरोपेली देशले क्रिस्चियन धर्मका प्रोटेस्टेन्ट र क्याथोलिक गुटहरूबीच तीस वर्षको युद्ध (सन् १६१८–१६४८) लडे । धार्मिक युद्ध अस्ट्रिया, जर्मनी र स्पेनसहित रोमन साम्राज्य डेनमार्क, स्विडेन, क्याथोलिक र फ्रान्सबीच थियो । पोल्यान्ड मस्कोभिट–लिथुआनियाली युद्धहरू (सन् १५१२–१५२२) रूसको सीमा भूमिलाई लिएर भएका थिए । स्विडेन र रुसले पनि धेरै युद्ध लडे (सन् १७४१–४३ र १७८८–९०) । स्विडेनले रुससँगको युद्धमा फिनल्यान्डलाई गुमाएको थियो (सन् १८०८–०९) । फिनल्यान्डले रुसबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्‍यो (सन् १९१७), रुसी आक्रमणविरुद्ध लड्दै दोस्रो विश्वयुद्ध र शीतयुद्धमा तटस्थ रह्यो । प्रसिया र ग्रेट ब्रिटेनबीचको सात वर्षको युद्ध (सन् १७५६–६३) मा एकातिर अस्ट्रिया, फ्रान्स र स्विडेन थिए भने अर्कातर्फ रुसÙ त्यसमा तत्कालीन सबै ठूला युरोपेली शक्तिहरू संलग्न थिए ।
दुई दशकयता पश्चिमा शक्तिहरूले निरन्तर युद्ध गरिरहेका छन् (जस्तै— अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरिया आदि युद्धहरू) । पश्चिमी उदारवादी, रूढिवादी (कन्जरभेटिभ) र समाजवादीहरूले अर्को युद्धको वकालत गरिरहेका छन् । उनीहरूको लक्ष्य चीन हो । ‘एकै पटक सबैलाई र सधैंका लागि सताउनैपर्छ’ भन्ने पश्चिमी उदारवादी आदर्श भएको छ । शीतयुद्धको समयमा सोभियत संघ पश्चिमका लागि दुष्ट साम्राज्य थियो । त्यसपछि इस्लाम पश्चिमको शत्रु भयो । अमेरिका र पश्चिम युरोपेली देशहरूका शासक वर्गका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र मिडियाहरूमा चीनलाई नयाँ शत्रुका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । युरोपेली युद्ध डीएनएका यी केही उदाहरण मात्र हुन् ।

अमेरिका–चीन टक्कर
विश्व कूटनीतिमा चीनको बढ्दो भूमिकाबाट पश्चिमा शक्तिहरू ईर्ष्यालु देखिन्छन् । विशेष गरी चीनको मध्यस्थतामा बेइजिङमा भएको इरान र साउदी अरेबियाबीचको सम्झौता (१० मार्च २०२३) बाट अमेरिका अन्योलमा छ । बेइजिङ सम्झौताले इरान र साउदी अरेबियाले आपसी सम्बन्धविच्छेद भएको सात वर्षपछि सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्न र दूतावास पुनः खोल्न सहमति जनाएका छन् । यो एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हो किनभने ऐतिहासिक रूपमा चीन ‘पश्चिम एसियाली’ भूराजनीतिक दृश्यमा आएको छ (जसलाई पश्चिमा लेखकहरू ‘मध्यपूर्व’ भन्छन्) । बेइजिङमा भएको इरान–साउदी अरेबिया सम्झौतापछि अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले चीनविरुद्ध संयुक्त प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अमेरिकाले दक्षिण कोरिया र जापानबीच मेलमिलाप गराउन पहल गरेको छ । युक्रेनमा रुसी आक्रमणको एक वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ युद्धविरामका लागि वार्ता गर्न मस्को गए (२०–२२ मार्च २०२३) । युक्रेनका लागि चिनियाँ युद्धविराम प्रस्तावमाथि पश्चिमले शंकास्पद प्रतिक्रिया दिएको छ । सी र पुटिनबीच मस्कोमा भएको वार्ताबाट के परिणाम आउँछ (वा आउँदैन), विश्वले प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ ।
चीन र अमेरिकाका प्रतिनिधिहरूबीच अलास्कामा भएको उच्चस्तरीय वार्ता (१८–१९ मार्च २०२१) असामान्य र अकूटनीतिक रह्यो भन्छन् कूटनीतिक विश्लेषकहरू । यस वार्ताको युट्युब भिडियो इन्टरनेटमा उपलब्ध छ (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थीरूका लागि अध्ययनको राम्रो स्रोत हुन सक्छ) । उच्चस्तरीय वार्तामा दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध आक्रोशयुक्त शब्दावली प्रयोग गरे । चिनियाँ अधिकारीहरूले अमेरिकाले अन्य देशलाई ‘चीनमाथि आक्रमण गर्न’ उक्साएको आरोप लगाए । अमेरिकीहरूले सिनजियाङ, हङकङ, ताइवान, साइबर हमला लगायतका माध्यमले चीनले नियममा आधारित विश्वव्यवस्थालाई धम्क्याइरहेको बताए ।

अमेरिका–चीन द्वन्द्वका दस खतरनाक परिदृश्य
पश्चिमा देशहरूले चीनसँग युद्ध गरे भने भारतले तटस्थ भएको नाटक गर्न सक्छ । खास गरी नेपालमा त्यसको गम्भीर परिणाम हुनेछ । तसर्थ नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई सामान्य अभिव्यक्तिका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन । प्रत्येक राजनीतिक दल परराष्ट्रनीतिमा पहिलेभन्दा बढी होसियार हुनुपर्छ । नेपालका सबै संसदीय दल आपसी समझदारीमा आउनुपर्छ । सबै दलका शीर्ष नेताहरूले विदेशनीतिमा कुनै पनि वक्तव्य दिनुअघि एकअर्कासँग परामर्श गर्नुपर्छ । विदेशनीतिका सम्बन्धमा संसद्बाहिरका दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ । यी सबै कसरी गर्ने भन्ने कुरा देशको वर्तमान शासक वर्गमा भर पर्छ । मेरो विचारमा, नेपालका विदेशनीति–निर्माताहरूले केभिन रुडको पुस्तकमा उल्लेख गरिएका निम्न दस परिदृश्यबारे सोच्नु सान्दर्भिक छ—एक, चीन बल प्रयोगमार्फत ताइवानलाई कब्जा गर्न सफल भयो भने अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेपविरुद्ध ‘म्युनिख मोमेन्ट’ को उपयोग गर्न सक्छ । सन् १९३९ मा जर्मनीको म्युनिखमा बेलायत, फ्रान्स र इटालीका नेताहरू हिटलरबाट शान्तिको बदलामा सुडेटेनल्यान्डलाई जर्मनीमा विलय गर्न सहमत भए । दुई, अमेरिकाले ताइवानविरुद्ध चिनियाँ सैन्य कारबाहीलाई पराजित गरे चीनले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । अमेरिका चीनलाई साँच्चै हराउन सकिन्छ भन्नेमा निश्चित छैन । दुवै प्रतिस्पर्धी शक्ति हुन् तर कसको रणनीतिले नतिजा दिन्छ भन्ने अप्रत्याशित छ । तीन, रुड अमेरिकी युगको अन्त्य हुन सक्ने एउटा परिदृश्यको यसरी वर्णन गर्छन्— मानौं चीनले कुनै बहाना वा उत्तेजनाका कारण ताइवानमाथि आक्रमण गर्‍यो, बेइजिङले ताइपेईमा क्षेप्यास्त्रको वर्षा गर्‍यो र अमेरिकाद्वारा हतियारले सुसज्जित तुल्याइएको ताइवानी सेनालाई छिन्नभिन्न बनायोÙ चीनले त्यसपछि ओकिनावा र गुआममा आक्रमण गर्नेछ । पिपल्स लिबरेसन आर्मीका २ लाखभन्दा बढी सैनिकहरू ताइवानका २० विभिन्न समुद्रतटमा चढ्नेछन् । अमेरिकी पनडुब्बीहरूले केही चिनियाँ जहाजलाई डुबाइदिनेछन्, यद्यपि प्याराट्रुप हेलिकप्टरहरूको आक्रमणलाई सुस्त बनाउन पर्याप्त हुँदैन । त्यसपछि बिस्तारै पूर्वी एसियामा सैन्य र राजनीतिक सन्तुलन परिवर्तन गर्दै अन्ततः (नेपोलियनको पराजयलाई संकेत गर्दै) ‘अमेरिकी वाटरलु’ हुन सक्छ । चार, ताइवानमा चिनियाँ र अमेरिकी सैन्य गतिरोध नयाँ ‘कोरियाली गतिरोध’ बन्न सक्छ । पाँच, वासिङ्टन र ताइपेई मिलेर बेइजिङलाई ताइवानविरुद्ध बल प्रयोग गर्नबाट रोक्न सफल भए भने त्यो वासिङ्टनको सबैभन्दा राम्रो अवस्था हुनेछ । के तिनीहरू त्यसो गर्न सक्षम होलान् ?
छ, चीन र अमेरिका दक्षिण चीन सागरमा सीमित युद्धमा संलग्न हुनेछन् । अर्थात्, टोन्किनको अर्को खाडी । सन् १९६४ मा भियतनामको टोन्किनको खाडीमा तैनाथ दुई अमेरिकी युद्धपोतले उत्तर भियतनामी सेनाले आफूहरूमाथि गोली हानेको रेडियो प्रसार गरे । प्रतिक्रियामा, राष्ट्रपति लिन्डन जोन्सनले इन्डोचीनमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति बढाउन कंग्रेसबाट स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरे । सात, पूर्वी चीन सागरमा आफ्नो दाबीलाई लिएर जापान र अमेरिकासँग चीनको विवादउपर युद्ध भयो भने यसले गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउँछ । आठ, उत्तर कोरिया सम्बन्धी संकटको सामना गर्न अमेरिका र चीनलाई एकअर्काको आवश्यकता छ । के दुई देश युद्ध सुरु गर्न यति पागल होलान् ? नौ, अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्न नसके सी चिनफिङको क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रणनीतिक सफलता हुनेछ । दस, सी चिनफिङले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्त्वाकांक्षा हासिल गर्न असफल भए भने आफूलाई पराजित र अपमानित महसुस गर्नेछन् ।
रुड भन्छन्— माथि उल्लिखित कुनै पनि परिदृश्य निश्चित छैनन् र भविष्यवाणी गर्न सकिन्न । तर विश्वका नेताहरूले शान्तिका लागि मनन गर्नु सार्थक हुनेछ ।
‘द एभोइडेबल वार’ मा मैले ‘नेपाल’ शब्द फेला पार्न सकिनँ तर नेपालले ‘द एभोइडेबल वार’ का माथि उल्लिखित परिदृश्यहरूबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर केही रणनीति बनाउन सक्छ । उदाहरणका लागि, नेपालका नीतिनिर्माताहरूले एउटा असाधारण (अकल्पनीय) परिदृश्यबारे सोच्न सक्छन्— मानौं अमेरिका र चीनबीच युद्ध सुरु भयो र अमेरिकाले चीनविरुद्ध आफ्नो युद्धक विमान काठमाडौंमा अवतरण गर्‍यो भने के गर्ने ? त्यसो हुनबाट रोक्न के गर्न सकिन्छ ? यद्यपि यो काल्पनिक परिदृश्य हो, तथापि रणनीतिकारहरूले सबै सम्भावनाबारे सोच्नुपर्छÙ महाशक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा कसरी धेरै नजिक पनि धेरै टाढा पनि नहुने भनेर पक्का गर्नुपर्छ । निष्कर्षमा, भारत र चीन दुवैबीचका सबै विचाराधीन मुद्दाहरूको मैत्रीपूर्ण समाधानका लागि विश्वास निर्माण परियोजना स्थापना गर्ने । छोटकरीमा, वर्तमान विश्वस्थितिलाई सामान्य मान्नु हुँदैन । असंलग्न परराष्ट्रनीतिभित्र रहेर रणनीतिक आधारमा के गर्ने, के नगर्ने छनोट गर्न सतर्क हुनुपर्छ ।

२०३९ साउन ६ गते लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व बीपी कोइरालाको निधन भएपछि नेपालको राजनीतिक आन्दोलन कमजोर भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा–परिचर्चा थियो । यही चर्चा–परिचर्चाका बीच निकट भविष्यमा आन्दोलन सम्भव नै छैन कि भन्ने एउटा पृष्ठभूमि पनि बन्दै गएको थियो । तर नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षसहित तयारी सुरु भयो । त्यस क्रममा नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई वाम मोर्चामा आबद्ध गराउने अवधारणा गणेशमानले नै अघि सारेका थिए । किनकि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय प्रणाली स्थापनाका लागि कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्नेमा उनी प्रस्ट थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निरंकुशता र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विकल्प नभएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसकेको थियो । त्यसपछि अन्य दलले पनि निर्णय गरेका हुन् ।
३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध यसरी देशभित्र बनेको आन्दोलनको माहोलले मात्रै परिवर्तन सम्भव नहुनेमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट शीर्ष नेतृत्व तहबीच मतैक्य थियो । त्यसैकारण आन्दोलन सफल बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनको आवश्यकता महसुस गरियो । नेपालको आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले खुल्लमखुला समर्थन गरिदिऊन्, वक्तव्य निकालिदिऊन् र आ–आफ्ना देशका संसद्मा आवाज उठाइदिऊन् भन्ने नेताहरूको चाहना थियो । कुनै मित्रराष्ट्रले नेपालको आन्दोलनका पक्षमा एउटा वक्तव्य मात्र निकालिदिँदा पनि नेताहरू दंग पर्नुपर्ने समय थियो । हुन पनि त्यस्तो ऐक्यबद्धताले आन्दोलनको मोर्चामा रहेका दल र तिनका नेताहरूलाई लक्ष्यमा अघि बढ्नका लागि थप ऊर्जा दिने काम गर्थ्यो । त्यसमा पनि नेताहरूले सबैभन्दा पहिलो समर्थन दक्षिणी छिमेक भारतबाट खोजेका थिए । किनभने भारतले समर्थन जनाएपछि मात्र अमेरिका, बेलायत, जापान लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को समर्थन जुटाउन सजिलो हुन्छ भन्नेमा नेताहरू विश्वस्त थिए । उत्तरी छिमेक चीनको समर्थन पाउनेमा खास गरी कांग्रेसका नेताहरूलाई शंका लागेको थियो । त्यसैले आन्दोलनमा समर्थन नगरे पनि कम्तीमा विरोध नगरोस् भनेर कांग्रेस नेताहरूले नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूमार्फत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसम्म कुरा पुर्‍याउने कोसिस गरेका थिए ।
जनआन्दोलनमा भारतको समर्थन जुटाउनका लागि राजनीतिक चिन्तकसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । जनआन्दोलन सफल बनाउन भारतबाट नैतिक, राजनीतिक रूपमा जेजस्तो समर्थन जरुरी थियो, त्यो जुटाउने काममा गिरिको अहं भूमिका रहेको स्मरण गर्छन्, नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि । निधिका अनुसार नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भारतको सहयोग प्राप्त होस् भन्नका लागि भारतीय समाजवादी र नेपालको आन्दोलनका समर्थकहरूले गणेशमान सिंह र राजीव गान्धीबीच भेट गराउन सुझाव र सल्लाह दिएका थिए ।
सोही सल्लाह अनुसार राजीव गान्धीसँग गणेशमान सिंहको भेट गराउने चाँजोपाँजो गिरिले नै गरेका हुन् । त्यसका लागि गिरिले भारतको कांग्रेस आईका तत्कालीन नेता डीपी त्रिपाठीको सहयोग लिएका थिए । गान्धी–सिंहबीचको भेट गराउने काममा त्रिपाठीको भूमिका अत्यन्त प्रशंसनीय रहेको गिरिले २०७५ असार १८ गते त्रिपाठीको सम्मानमा काठमाडौंको होटल र्‍याडिसनमा आयोजित रात्रिभोजमा सहभागीहरूबीच उल्लेख गरेका थिए । गिरि र त्रिपाठीबीचको मित्रता अत्यन्त हार्दिक थियो, साथै सुमधुर पनि । जेएनयूका सहपाठी उनीहरू दुवै जना समाजवादी । राजीव गान्धीका अत्यन्त निकट थोरै व्यक्तिमध्येका एक थिए, त्रिपाठी । गिरिको आग्रहलाई सहजै स्विकारेर त्रिपाठीको समन्वयका कारण नै नयाँदिल्लीमा गान्धी–सिंहबीचको भेटवार्ता सम्भव भएको थियो । सिंहसँगको भेटमा गान्धीले ‘नेपालका सबै दलहरूलाई सहभागी गराएर तपाईंहरू आन्दोलन गर्नुहोला, त्यसो हुन सकेन भने आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्दैन’ भनेर सल्लाह दिएका थिए । यति मात्र होइन, गान्धीले नेपालको जनआन्दोलनमा भारतका तर्फबाट सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर समर्थन गर्ने र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सत्ताधारी दलको प्रतिनिधि पठाउने सिंहलाई आश्वासनसमेत दिएका थिए ।
गान्धी–सिंहबीच भएको सहमति अनुसार तय गरिएको योजना अन्तर्गत नै सिंह निवास चाक्सीबारीमा २०४६ सालको माघ पहिलो हप्ता सम्मेलन गर्ने तय भयो । आन्दोलनलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाबीच भएको समझदारी अनुसार प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको लक्ष्य निर्धारण गरेर आन्दोलन गर्ने निर्णय भयो । त्यस क्रममा नेताहरूबीच के र कति बेला आन्दोलनलाई विराम दिने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने विषयमा बृहत् छलफल भयो । नेताहरूबीच संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली तथा बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन प्रणालीलाई आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा बनाउने सहमति भयो । यी लक्ष्य प्राप्तिमा कांग्रेस र वाम मोर्चाबीच भएको सहमति अनुसार आन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंह हुने टुंगो लाग्यो । गान्धी–सिंहबीच भएको सहमति अनुसार भारतबाट चन्द्रशेखरको नेतृत्वमा सबैजसो राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू चाक्सीबारी सम्मेलनमा उपस्थित भएका थिए । सम्मेलनमा राजीव गान्धीका तर्फबाट एमजे अकबर, हरशिन सिंह सुरजित, सुब्रमण्यम स्वामीजस्ता प्रायः सबै दलका शीर्ष नेताहरू आएर ‘असल छिमेकी मुलुक नेपालमा हामी लोकतन्त्रको बिहानी हेर्न चाहन्छौं’ भनेर भारतको प्रस्ट सन्देश सुनाएका थिए । भारतीय नेताहरूले चाक्सीबारीबाट राजा वीरेन्द्रलाई खुल्लमखुला सन्देश दिए, ‘हामी नेपालका राजालाई सम्मानपूर्वक भन्दै छौं, सम्पूर्ण भारत नेपाली जनताको साथमा छ । तपाईं संवैधानिक राजा भएर बस्नुस् । जनताको अधिकार जनतामा फर्काउनुस् । बहुदलीय संसदीय प्रणाली र आम निर्वाचनद्वारा नेपालमा प्रणाली सञ्चालन गर्ने कुरा मान्नुस् । भारतको सन्देश यही हो । हाम्रो उपस्थितिबाट पनि तपाईंले यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ ।’ भारतीय समाजवादी नेता चन्द्रशेखरको त्यस्तो भाषण जति बढी चर्चित भयो, नेपालीहरूले त्यति नै प्रेरणाका रूपमा लिएका थिए । सम्मेलनमा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढंगबाट सहभागी थिए । यसरी चाक्सीबारी सम्मेलनबाट निर्णायक आन्दोलन भयो । पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेस र वामशक्तिबीच अभूतपूर्व सहकार्य बनेर त्यही आन्दोलनको दबाबपछि राजा वीरेन्द्र बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गर्न बाध्य भए ।

आजको सन्दर्भ
२६ चैत अर्थात् प्रजातन्त्र पुनर्प्राप्ति भएको ऐतिहासिक दिन । त्यही परिवर्तनले नेपालमा आधुनिक राजनीतिको ढोका खोलेको हो । त्यस अर्थमा आजको दिन नेपाली राजनीतिको उज्यालो दिन पनि हो । सोही आन्दोलनको जगमा टेकेर मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना सम्भव भएको हो । अझ पछिल्लो समय बहुदलीय प्रजातन्त्रभन्दा अघि बढेर मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षताजस्ता परिवर्तनको आधार २६ चैतको जनआन्दोलन नै होÙ पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध नागरिकहरू सडकमा उत्रिएपछि राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो । परिवर्तनपछि नागरिकले राजनीतिक अधिकार त पाएका छन् तर आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन देखिएको छैन । सुशासन र विकास हुन सकेको छैन । यसको पछाडिको प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारमा परिवर्तन आउन नसक्नु नै हो । यसले गर्दा संविधानसभाबाट जारी गरिएको लोकतान्त्रिक संविधानले नेपालको लोकतन्त्र, नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई दीर्घायु बनाउने कुरामा यदाकदा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । दल र तिनका नेताहरूकै कारण नागरिकमा यस्ता आशंका बढेका हुन् । आम नागरिकमा व्याप्त निराशा हटाएर आशाको दियो बाल्ने काम फेरि पनि दलका नेताहरूकै हो । त्यसका लागि पहिलो सर्त नागरिकलाई भरोसा दिलाउनु हो, नागरिकको विश्वास जित्नु हो ।

काठमाडौं (कास)– ललितपुरको बखुण्डोलमा निर्माणाधीन एउटा अपार्टमेन्ट वरपरका घर भासिएका छन् । शुक्रबार राति निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट वरपरका घर भासिएपछि स्थानीयबीच भागभाग मच्चिएको थियो । केही स्थानीयहरू घाइतेसमेत भएका छन् ।
नक्सा पास नै नगरी र छिमेकीको अनुमतिसमेत नलिई अपार्टमेन्ट बनाउन सुरु गरेपछि त्यस वरपरका घरसमेत भासिन पुगेको स्थानीयको आरोप छ । उनीहरूले आफूहरूको बास नै उठेको भन्दै आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्न पनि माग गरेका छन् । निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट वरपरको जमित एक तला जति भासिएको छ । डेरा गरेर बस्नेहरू सबै भागेको र त्रासका कारण आफूहरू पनि घरमा बस्ने अवस्था नरहेको स्थानीयले बताएका छन् । अपार्टमेन्ट बनाउनका लागि सम्बन्धित वडा र अन्य कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिएको पनि स्थानीयको दाबी छ । गैरकानुनी ढंगले अपार्टमेन्ट बनाउने र आफूहरूलाई घरबासविहीन बनाउने पक्षलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
यसैबीच, ललितपुर क्षेत्र नं. ३ की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले उक्त अपार्टमेन्ट बनाउने कम्पनी र लगानीकर्ताले स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेकी छन् । शनिबार बिहान भासिएका घरहरूको निरीक्षण गरेपछि उनले स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन् । सांसद कार्कीले सो विषयमा आफूले ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनसँग पनि कुरा गरेको र स्थानीयलाई न्याय दिन आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् ।
अपार्टमेन्ट निर्माणका क्रममा वरपरका घरहरू भासिएपछि भागदौड गर्ने क्रममा कतिपय घाइतेसमेत भएका छन् । उनीहरूको उपचारको व्यवस्था र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि आफूले पहल गर्ने सांसद कार्कीले बताइन् । सडकसमेत चर्किएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा तनावग्रस्त छन् । स्थानीयले दबाब दिएपछि सो अपार्टमेन्टको निर्माण कार्य पनि रोकिएको छ ।

(काठमाडौं)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता गरेको आशंकामा कागजात झिकाई छानबिन थालेको छ । ट्रमामा एचडी माइक्रोस्कोप, एम्बुलेन्सलगायत खरिदमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेर २०७९ पुसमा अख्तियार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतमा उजुरी परेको थियो । ट्रमाले २०७७ साउन १ मा एमएडब्लू वृद्धि कमर्सिअल भेइकल कम्पनीसँग ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्स ८९ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ अनुसूची ७ मा ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा भेन्टिलेटर अनिवार्य छ । तर, ट्रमा सेन्टरले खरिद गरेको उक्त एम्बुलेन्समा भने भेन्टिलेटर सुविधा छैन । गत जेठमा बुद्धजयन्ती तथा लुम्बिनी दिवसका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मोदीको स्वागतार्थ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायतका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी लुम्बिनी पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भीभीआईपीको स्वास्थ्यमा आउन सक्ने जटिलतालाई मध्यनजर गरेर ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्न ट्रमा सेन्टरलाई अनुरोध गरेको थियो । त्यतिबेला बिनाभेन्टिलेटरको सोही एम्बुलेन्स लुम्बिनी लगिएको थियो ।
खरिद गरिएको एम्बुलेन्स तोकिएको मापदण्ड र खरिद स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको पाइएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन थालेको थियो । सतर्कता केन्द्रले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ ले ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्सलाई तोकेको योग्यता र अस्पतालबाट बनाइएको टेक्निकल स्पेसिफिकेसन मेल नखाएको र टेक्निकल इस्पेसिफिकेसन समिति, मूल्यांकन समिति र इस्पेसिफिकेसनबमोजिमको एम्बुलेन्स प्राप्त भयो/भएन भनी रिपोर्ट तयार पार्ने एकै व्यक्ति भएको निष्कर्ससहितको प्रतिवेदन बनाएको थियो । र सोही प्रतिवेदनको आधारमा एम्बुलेन्स खरिदमा मिलेमतो भएन भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै थप अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न २०७९ फागुनमा आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छानबिन समितिका सदस्य प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धि खनालले छानबिनको क्रममा मिलेमतो देखिएकाले कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरिएको बताए । ‘गलत प्रावधन बनाएर एम्बुलेन्स खरिद गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एम्बुलेन्सका लागि म्याक्स मेडिटेक स्टिम कम्पनीले एक करोड ६७ लाख ८० हजार ५ सय रुपैयाँ र एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियल भेइकल कम्पनीले ८९ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा टेन्डर बिड गरेको थियो । प्राविधिक मूल्यांकन समितिले एमएडब्लूले पेस गरेको बोलपत्रमा गाडी निर्माण, मोडल, सकल तौल, निर्माण मिति, उत्पादन भएको देशबारे उल्लेख नगरेको जनाएको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७ बमोजिम सबैभन्दा कम दररेट पेस गर्ने कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्ने भन्दै एमएडब्लूसँगै खरिद गरेको देखिन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अनियमितता भएको आशंका गर्दै खरिद प्रक्रिया गम्भीर र आपत्तिजनक भएको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि अयोगमा पठाउन मनासिव हुने निर्णय गरेको थियो । एम्बुलेन्स खरिद गर्दा अस्पतालको निर्देशकमा डा.सन्तोष पौडेल थिए । हाल उनी वीर अस्पतालको प्रमुख छन् । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका तत्कालीन निर्देशक डा.पौडेलले अख्तियारमा पेस गरेको एम्बुलेन्ससम्बन्धी फाइलमा कहींकतै कैफियत नभएको दाबी गरे । ‘हामीले प्रक्रिया पुर्‍याई नियमपूर्वक खरिद गरेका छौं,’ उनले भने ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ र ६ अनुसार राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएबापत् वा नगर्न वा नगरिदिएबापत कमिसन र रिसवत लिएमा तीन वर्ष कैद, २५ हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि लिएर ८ देखि १० वर्षसम्म कैद १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानाको व्यवस्था छ ।

(चितवन)
भरतपुर महानगरपालिकाले नारायणी नदी किनारलाई समुद्री किनार (सी बीच मोडल) जस्तो बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यसका लागि नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले नारायणगढनजिक ६ सय मिटर क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको काम गरिरहेको छ । महानगरको योजनाले नारायणगढ बजारवासी जति उत्साहित छन्, पल्लो किनारका नवलपुर गैंडाकोटवासी भने त्यति नै चिन्तित छन् ।
गैंडाकोटवासीले महानगरको काम रोक्न माग गरेका छन् । उनीहरूले गैंडाकोट बचाऊ अभियान संघर्ष समिति नै गठन गरेर तटबन्ध निर्माणको विरोध सुरु गरेका छन् । समितिले गत बुधबार भरतपुरस्थित नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त काम तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । काम नरोकिए संघर्षमा उत्रने चेतावनी पनि दिएका छन् । ‘नारायणगढ र गैंडाकोटको बीचबाट नारायणी बगेको छ, नारायणगढतर्फ तटबन्ध निर्माण गरी गैंडाकोटतर्फ केही नगर्दा बर्खायाममा हामीलाई बाढीले बर्बाद गर्छ,’ संघर्ष समितिका षडानन्द लामिछानेले भने । गैंडाकोट क्षेत्रको ठूलो भूभाग, सम्पत्ति र बस्तीलाई बाढीको जोखिममा पार्ने भएकाले उक्त काम तत्काल रोकेर दुवैतर्फका स्थानीयको सहमतिमा मात्रै काम गर्न संघर्ष समितिले आग्रह गरेको छ ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी शंकर बुढाथोकीले नारायणगढतर्फ भइरहेको काम पूर्ण तटबन्धनजस्तो नभएको बताए । ‘यो तटबन्धजस्तो हैन । किनारा संरक्षण र सौन्दर्यकरणको काम हो । बगर कटान नहोस् भन्ने हो । बगर जोगाउनु भनेको बजार पनि जोगाउनु हो किनकि माथिबाट नदीको धार सिधै बजारतर्फ नै सोझिएको छ,’ उनले भने । १५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने उक्त काम पुसबाट सुरु भएको सूचना अधिकारी बुढाथोकीले जनाए । ‘गैंडाकोटवासीको पारि पनि काम होस् भन्ने मागमा हामी सकारात्मक छौं, गर्ने त हो तर कस्तो बन्ने भन्नेबारेमा छिट्टै डीपीआर सुरु गर्दै छौं,’ उनले भने ।
चितवन र नवलपुर हुँदै बग्ने नारायणी नदीले दुवैतर्फ कटान र डुबान गरेर बर्खायाममा सताउने गर्छ । आयोजनाले चितवनतर्फ २२ किलोमिटर क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको छ तर नवलपुरतर्फ तटबन्धको काम यो अनुपातमा भएको छैन । नवलपुरतर्फ गैंडाकोट, मध्यविन्दु र देवचुलीमा गरेर लगभग नौ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै टेन्डर भएको सूचना अधिकारी बुढाथोकीले बताए । सौन्दर्यीकरण भन्दै नारायणगढ नारायणी किनारमा भएको कामको वातावरणीय तथा अन्य प्रभावका बारेमा अध्ययन भने भएको छैन । ‘निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रबाहिर १० किलोमिटरभन्दा तलको कामलाई वातावरणीय अध्ययन गर्न पर्दैन,’ बुढाथोकीले भने ।

(काठमाडौं)
साविकको व्यवस्थाविपरीत व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा गरिएको धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली, ०७९ को संशोधन शंकास्पद भएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।
शक्तिको आडमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी दुई दिनमा दुई पटक नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको विषयमा सर्वोच्चले के कस्तो अनुभव, अनुसन्धान र विश्लेषणपछि त्यसको आवश्यकता देखिएको थियो, दुई दिनभित्रै अर्को संशोधन गर्नुपर्ने कस्तो बाध्यता वा अपरिहार्य देखिन आएको हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएको हो । धितोपत्रको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न भन्दै संवैधानिक इजलासमा परेको रिट खारेज भएकाले अब अर्को पनि खारेज होला भन्ने आशंका सर्वत्र भइरहेका बेला उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको यस्तो धारणा आएको हो ।
बोर्डले थालेको स्टक एक्सचेन्ज, स्टक ब्रोकर तथा स्टक व्यापारीलाई नयाँ अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अमृत खरेल र आर्थिक पत्रकार इन्द्रबहादुर बानियाँले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरेको रिटको गत पुस १३ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो भनिएको छ । सीमित व्यापारिक घराना लाभान्वित हुने गरी योजनाबद्ध रूपमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको धितोपत्र बजारसम्बन्धी नियमावली संशोधनका प्रावधान संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गर्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको रिट अदालतले गत पुसमा खारेज गरिदिएको थियो ।
‘धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली, ०७९ जारी हुँदा के कस्तो अनुभव, अनुसन्धान र विश्लेषणपछि त्यसको आवश्यकता देखिएको थियो, दुई दिनभित्रै अर्को संशोधन गर्नुपर्ने कस्तो बाध्यता वा अपरिहार्यता देखिन आएको हो भन्ने विषयमा जिज्ञासा अवश्य नै हुनु स्वाभाविक देखिन आउँछ,’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यो सुशासनसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । यस्ता संशोधन आत्मनिष्ठ, कुनै स्वार्थ समूहको पहल, व्यक्तिगत धारणा वा अजमायसी आधारमा हुने होइन, स्वाभाविक आवश्यकताअनुसार वस्तुनिष्ठ एवं समयसापेक्ष हुन आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन ।’
अदालतको फैसलामा दीर्घकालसम्म देशको आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्ने यस्ता विषयमा कुनै व्यक्ति, समूह वा वर्गको प्रभावमा वा स्वार्थपूर्तिको लक्ष्य राखी गरिने कुनै पनि यस प्रकृतिका निर्णय वा कार्यहरूको न्यायिक परीक्षण हुन सक्ने पनि बताइएको छ । ‘यस्ता निर्णय वा कार्यको औचित्य पुष्टि गर्नु प्रत्यर्थी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको पदीय एवं नैतिक जिम्मेवारीको विषय पनि हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तथापि यस्ता कार्यको न्यायिक परीक्षण के, कुन कानुनी आधारमा हुने र कसले गर्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गर्नुको कारणबारे पनि फैसलामा प्रस्ट्याइएको छ, जसमा सामान्य इजलासबाटै न्यायको निरूपण हुन सक्ने विषय संवैधानिक इजलासमा आएकाले त्यसलाई उतैबाट सम्बोधन होस् भन्ने उद्देश्यले खारेज गरिएको उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधानको धारा १३७ ले निर्धारण गरेको क्षेत्राधिकार आवश्यकता र अपरिहार्यताका आधारमा प्रयोग हुन्छ र गर्नुपर्छ । कुनै पनि विषयलाई तर्कका आधारमा मात्र संवैधानिक इजलासले निर्णयार्थ स्वीकार गर्ने भन्ने हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जुन विषय सामान्य इजलासबाट निरूपण हुन सक्ने प्रकृतिको हुन्छ, त्यसलाई संवैधानिक इजलासले ग्रहण गरी अदालतको स्रोतसाधन र समयको लगानी गरिरहनुको औचित्य हुँदैन । एउटै विषयलाई लिएर एकभन्दा बढी रिट निवेदन पेस भई उपचार माग भएको अवस्थामा तथा संवैधानिक इजलासबाहेक अन्य इजलासले समेत न्याय निरूपण गर्न सक्ने अवस्थामा पहिले परेको निवेदनलाई हेरी न्याय सम्पादन गर्नु नै उचित हुन्छ ।’
नियमावली ऐनसँग बाझिएकोसम्बन्धी विषय र नेपालमा थप धितोपत्र बजार सञ्चालन तथा थप धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा संयुक्त इजलासमा विचाराधीन निवेदनहरूबाट नै निर्णयमा पुग्न मनासिब देखिने भएकाले संवैधानिक इजलासबाट उक्त रिट खारेज गरिएको फैसलामा उल्लेख छ । ‘प्रस्तुत विवादमा उल्लिखित नियमावलीहरूको व्यवस्था संविधानका मौलिक हकहरूसँग बाझिएको भन्दा पनि धितोपत्र ऐनसँग अनुकूल रहे नरहेको, नेपालमा थप धितोपत्र बजारको आवश्यकता रहे नरहेको, थप धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्ने, नपर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उल्लिखित सन्दर्भमा निवेदक अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र तथा प्रत्यर्थीहरू रहेका रिट निवेदनहरू यसै अदालतको संयुक्त इजलासमा दायर भई अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको देखिएकाले सोही इजलासबाट यसलाई निरूपण गर्नुपर्ने ।’
उता सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा आउने दाबीसहित बोर्डका उच्च अधिकारीहरूले सम्बन्धित विभागलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ । जसरी भए पनि लाइसेन्स वितरण गरिछाडिने भएकाले मुद्दा विचाराधीन छ भनेर काममा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन आएको स्रोतको दाबी छ ।
बोर्डमा जस्तै बजारमा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरका लागि कम्पनीहरू तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ । स्टक ब्रोकरका लागि आवेदन दिएका कम्पनीले आन्तरिक तयारी गर्नु स्वाभाविक भए पनि आवेदन नै पेस नगरेका स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीले पनि आफूले नै लाइसेन्स पाउने जस्तै गरी आन्तरिक तयारी गर्नुलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ ।
समग्र पुँजी बजारको विकासका लागि भन्दा पनि सीमित व्यापारिक घरानालाई लाइसेन्स वितरण गर्नकै लागि नियामक निकाय लागिपरेको र यस्तो भए बजारमा थप विकृति भित्रिने स्रोतको दाबी छ । एकातिर पुराना ब्रोकरलाई धमाधम शाखा विस्तारको अनुमति दिने अनि अर्कोतिर एकै पटक ठूलो संख्यामा ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने बोर्डको काम पनि विवादास्पद छ । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले एकै पटक ठूलो संख्यामा नयाँ सेयर ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न नपाएपछि बोर्डले अहिले धमाधम शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिन थालेको स्रोतको दाबी छ ।
बजारमा कति नयाँ कम्पनी आवश्यक हो ? त्यसको कारण र औचित्यका लागि स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्र नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्नेमा बोर्डले अन्धाधुन्ध लाइसेन्स वितरण गरेर शक्ति दुरुपयोग गर्न लागेको जानकारहरू बताउँछन् ।
विगतमा राष्ट्र बैंकले मनपरी रूपमा लाइसेन्स वितरण गरेकै कारण अहिले तिनको व्यवस्थापनका लागि ठूलै कसरत गर्नुपरिरहेको छ । लघुवित्तमा पनि ठूलै समस्या देखिएको छ । यी घटनाबाट अरू नियामक निकाय (धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण, सहकारी विभाग आदि) ले पाठ सिक्नुपर्नेमा त्यही गल्ती दोहोर्‍याइरहेकाले निकट भविष्यमा ती क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या नआउला भन्न नसकिने जानकारहरूको भनाइ छ ।
बोर्डले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, ०६४ संशोधन गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थपेको छ । बोर्डले स्टक एक्सचेन्जसँगै कमोडिटी एक्सचेन्ज र सेयर ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पनि एकसाथ अघि बढाएको थियो । तीमध्ये नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि बोर्डद्वारा गरिएको नीतिगत व्यवस्था बढी विवादित भएको छ ।
निजी (प्राइभेट) कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने साविकको व्यवस्था हटाएर त्यस्ता कम्पनीलाई पनि लगानीको बाटो खोलेको, लगानीको सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएकोलगायत व्यवस्था धेरै विवादित छन् । स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र सेयर ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नकै लागि बोर्डद्वारा गरेको नियमावली संशोधनका प्रावधान नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गर्न माग गर्दै यसअघि संवैधानिक इजलासमा पनि रिट दर्ता भएको थियो । यद्यपि अदालतले उक्त रिट खारेज गरिसकेको छ । तर स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको मुद्दा भने अदालतमा विचाराधीन छ ।

(काठमाडौं)
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन नबन्दै प्रयोगकर्ताका सबै विवरण र सूचना नेपालबाहिर पुर्‍याउने गरी प्रविधि भित्र्याएकामा प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुक्रबार उनले विदेशी कम्पनीमार्फत नेपालका सूचना बाहिर पुर्‍याउने गरी टेरामक्स प्रविधि खरिद गरिएको र निकै आतुरतासाथ कार्यान्वयनमा लगिएको विषयमा आशंका व्यक्त गरे ।
‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि भित्र्याएको छु,’ थापाले भने, ‘यो प्रविधि कार्यान्वयनमा जाँदा एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कहाँबाट फोन गर्‍यो, कति अवधि कुरा भयो भन्ने मात्र होइन, म्यासेजका कन्टेन्टसमेत अब प्राधिकरण मात्रै नभएर टर्की वा कुनै देशको कम्पनीमा पुग्ने भए । त्यसको आवश्यकता किन पर्‍यो ?’
विधेयक ल्याइसकेपछि यस विषयमा छलफल गर्न सकिने भए पनि अहिले नै हतार गरेर प्रविधि किन भित्र्याइएको हो भन्नेमा थापाको प्रश्न छ । थापाको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रयोगकर्ताका एमएसएस संकलन गर्ने वा फोन ट्याप गर्न उद्देश्य नभएको बताइन् । राष्ट्रिय सुरक्षा, राज्यद्रोहजस्ता संवेदनशील विषयमा अदालतको आदेश लिएर मात्रै कल रेकर्ड हेर्ने गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीका मोबाइल स्विचिङ सेन्टरहरूमा टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात् टेरामक्स जडान थालिसकेको छ । देशभित्र र बाहिरबाट आउने सम्पूर्ण कलको स्वचालित रेकर्ड राख्नुका साथै त्यसको अनुगमनका लागि टेरामक्स प्रणाली जडान गर्न आवश्यक भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । टेलिकम कम्पनीका ग्राहक बढिरहने र सेवा विस्तार भइरहँदा उनीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व एवं सेवाको गुणस्तर खस्किरहनु शंकास्पद भएकाले त्यसको अनुगमनका लागि यो प्रविधि आवश्यक भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रको दाबी छ ।
‘अपरेटरसँग हामीले नयाँ डेटा मागेका होइनौं, भइरहेकै विवरण टेरामक्सले संकलन र अनुगमन गर्ने हो,’ मिश्रले भने, ‘ती डेटामा हाम्रा टेलिकम अपरेटरहरूले अहिले पनि हुवावे र जेटीई जस्ता विदेशी कम्पनीलाई पहुँच दिइरहेकै छन् ।
तिनलाई दिँदा चाहिँ डेटा नबाहिरिने नियामकले माग्दा चाहिँ बाहिरिने भन्ने हुन्छ र ?’ प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐनको दफा १५ र १७ का आधारमा सेवा प्रदायकका कामकारबाहीको विवरण माग्नुका साथै निरीक्षण र जाँचबुझ गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
०७४ असोज २० मा टेरामक्स प्रणालीसम्बन्धी उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र जारी गरिएदेखि नै यो विषय सधैं विवादमा छ । प्राधिकरणले उपकरण खरिदको ठेक्का लगाउने बेला साइप्रसको भ्यानराइज सोलुसन्स नामक कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड परिमार्जन गरेको आरोप लागेको थियो । टेन्डरको कागजातमा प्राधिकरण र बिचौलियाबीच मिलेमतो भएको देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७५ पुस ३, चैत १२ र ०७६ वैशाख १७ मा प्राधिकरणलाई पत्र पठाएपछि प्रक्रिया रद्द भएको थियो । त्यसपछि भ्यानराइजले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो । सर्वोच्चले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेसँगै प्राधिकरणले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
भ्यानराइज सोलुसनले गत भदौ तेस्रो साता टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि आवश्यक सर्भर, ल्यापटप, मोबाइल, टेस्ट ड्राइभ उपकरण नेपाल ल्याएको थियो । लेबनान हुँदै ल्याइएका १ सय ९ थान सर्भर, २ वटा ल्यापटप र ८ वटा मोबाइल सेटको खरिद मूल्य अस्वाभाविक रूपमा अधिक भएको भन्दै भन्सार विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाम सिल गरी छानबिन गरेका थिए । बिचौलिया र स्वार्थ समूहको सेटिङमा करिब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा ती सामग्री किनेको आशंका छ ।
विमानस्थल भन्सार कार्यालयले रोकेका दूरसञ्चार उपकरण ६ महिनापछि माघमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र १५ प्रतिशत भन्सार शुल्कबापतको रकम गरी ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व लिएर छाडिएका थिए । त्यसयता प्राधिकरणले उपकरण जडानको काम थालिसकेको छ । हालै मात्र एनसेलको हेटौंडा र पोखरास्थित डेटा सेन्टरका मोबाइल स्विचिङ सेन्टरमा उपकरण जडान गरिसकिएको सहप्रवक्ता मिश्रले जानकारी दिए ।
यसैबीच प्राधिकरणले तयार पारेर पठाएको दूरसञ्चार ऐन, ०५३ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा टेलिफोन र मोबाइल, सामाजिक सञ्जाललगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएपछि टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयनमा गरिएको हतारोलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका छन् । विधेयकले किटान गरेका विषय कार्यान्वयनका लागि भनेरै प्राधिकरणले उपकरण खरिद गरेको र कानुन नबन्दै उपकरण जडानलाई तीव्रता दिइनुमा बदनियत झल्किने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाइ छ ।
‘कानुन नबन्दै यो प्रणाली जडान गर्न जुन आतुरता देखाइँदै छ त्यसमा सफा नियत देखिएको छैन,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो प्रणाली जडान गरिसकेपछि नागरिकको गोपनीयताको हक उल्लंघन हुँदैन वा यसमा जति पनि डेटा जम्मा हुन्छन्, ती दुरुपयोग हुँदैनन् भन्नेमा हामी विश्वस्त हुन सकेका छैनौं, त्यसका लागि कुनै आधार नै छैन । यी सबै विषयमा प्रश्न उठिरहँदा पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूले जुन हतारो गरिरहेका छन्, त्यसले पनि यो बदनियतपूर्ण छ कि भन्ने लाग्छ ।’

(काठमाडौं)
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी हिउँदमा भारतबाट आयात विस्थापन गर्ने सरकारी तयारी कागजमा मात्रै सीमित हुन थालेको छ । जलाशययुक्त आयोजना पर्याप्त नभएकै कारण हिउँदमा बिजुली नपुग्ने र वर्षामा खेर जाने अवस्थासमेत आउने गरेको छ । सरकारले झन्डै ७ वर्षअघि २ वर्षमा डीपीआर सक्न समय दिइएका ४१७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेका छन् ।
०७३ जेठमा सुरु गरी ०७५ असोजमा सक्ने गरी यी दुई जलाशययुक्त आयोजनाको डीपीआर बनाउने जिम्मा दिइएको थियो । तर समयमै काम नभए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले यी दुवै आयोजनाको डीपीआरको म्याद पटक पटक थपिरहेको छ । नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा निर्माण हुने नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआरको कार्य अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र उदय जेभीले गरिरहेका थिए । सन् २०१६ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अस्ट्रेलियाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय जेभीले नलगाड आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, टेन्डर डकुमेन्ट तयारी र डीपीआर बनाउने ठेक्का पाएका थिए ।
करिब ९४ करोड लागतमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएका स्मेक र उदय जेभीले हालसम्म पनि आयोजनाको प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । कम्पनी स्मेकले भनेबमोजिम सात पटक म्याद थपे पनि अझै काम पूरा गर्न सकेको छैन । सरकारले कोभिडको कारण देखाउँदै आयोजनाको म्याद थप्दै आएको छ । डीपीआर अध्ययनको जिम्मा दिएको कम्पनीले अबको केही महिनामा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने आश्वासन दिएको नलगाड जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील पौडेलले जनाए । ‘अध्ययनको जिम्मा दिएको कम्पनीले सुरुवाती दिनमा यातायातको असुविधाले काम गर्न नसकेको र पछि कोभिडलगायतको समस्याले पनि असर गर्‍यो,’ उनले भने, ‘अबको केही महिनामा अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ ।’
भौगोलिक विकटताका कारण सुरुको एक वर्ष उक्त क्षेत्रमा सामग्री पुर्‍याउनमै लागेको पौडेलको भनाइ छ । परामर्शदाता कम्पनीले प्रतिवेदन फाइनल गर्दै गरेको र करिब ९० प्रतिशत हाराहारीमा काम सकिएको पौडेलको भनाइ छ । ‘आयोजनाको डीपीआरमा निकै समय लागेको छ । यसमा देशको परिस्थिति तथा परामर्शदाता कम्पनीमा भएको फेरबदललगायत समस्याले निकै असर गर्‍यो,’ उनले भने, ‘रिपोर्ट इन्भेस्टिगेसनको काम भइरहेको छ । अबको दुई, तीन महिनासम्ममा बुझाउला ।’
आयोजनाको लगानी टुंगो भने अहिलेसम्म लागिसकेको छैन । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले यसमा चासो देखाएको थियो । तर डीपीआरका कारण यसको लगानी जुट्न नसकेको कम्पनीको भनाइ छ । अन्तिम म्याद थप भएपछि अब जुन २०२३ मा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयसीमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । डीपीआरको काम लगभग सबै सकिएको र वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदनमा अड्किएको र यो पनि अब केही समयमा सकिने कम्पनीका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए । नलगाड जलविद्युत् निर्माण भए यसले कुल वार्षिक १ अर्ब ४० करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने कम्पनीले बताएको छ । यस्तै खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको सिमानामा बनाउन प्रस्ताव गरिएको ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना पनि डीपीआरमै अल्झिएको छ । इटालियन कम्पनी ईएलसी इलेक्ट्रोकन्सल्ट एसपीसीले जापानी कम्पनी न्युजेइसीसँगको सहकार्यमा साढे दुई वर्षमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको जिम्मा दिएको थियो । ठेक्का पाएका कम्पनीले ७ वर्षसम्म पनि आयोजनाको डीपीआर प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । डीपीआर प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिइएको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना प्रमुख वसन्तध्वज श्रेष्ठले जानकारी दिए । डीपीआर ठेक्का पाएको कम्पनीले विस्तृत अध्ययनमा कोभिडलगायतको समस्या देखाएर समयावधि थपेको उनको भनाइ छ ।
‘साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने अध्ययन निकै ढिलो भएको छ । अबको तीन महिनामा सबै काम सकिने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो पटकमा काम नसकिएपछि त्यसमा म्याद थप भयो । त्यसपछि कोभिडलगायतको समस्याले पनि समय थपिँदै गयो ।’ लोडसेडिङ हटेपछि देशमा बिजुलीको माग २ हजार मेगावाटको हाराहारी छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा करिब २६ सय मेगावाट जडित छ । तर हिउँदमा उत्पादन भने करिब ८/९ सय मेगावाट हाराहारीमा मात्र हुने गरेको छ । जलप्रवाही आयोजना (आरओआर) का कारण वर्षायाममा बिजुली फालाफाल हुने र हिउँदमा चरम अभावका कारण हाल पनि भारतबाट प्रतिदिन ३/४ सय मेगावाट हाराहारीमा बिजुली आयात गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । बिजुली अभाव भएपछि यसबाट हाल औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती भइरहेको छ ।
१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी होस् या ६३५ मेगावाटका दूधकोशी आयोजना– सबै अलपत्र छन् । बुढीगण्डकी आयोजनाको डीपीआर सकिएर कम्पनी स्थापनाबाहेक अन्य कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

हुम्ला (कास)– आगामी वैशाख १८ बाट हुम्लाको हिल्सा नाका खुल्ने भएको छ । अघिल्लो शनिबारबाट चीनले रसुवागढीस्थित केरुङ नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएसँगै हुम्लाका व्यवसायी हिल्सा नाका खोल्ने आशामा थिए । नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको जनसरकारका कार्यकारी उपाध्यक्ष चेन योङछीले आ–आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै २०२३ मार्च २९ मा तिब्बतको ल्हासामा बसेको नेपाल–चीन सीमा व्यापार संयन्त्रको बैठकमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नाका जोडिएका नाका पूर्ण रूपमा खोल्ने सहमति भएको हो ।
तातोपानी–झाङ्मु र हिल्सा–पुराङ (ताक्लाकोट) नाका पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने भएपछि हुम्लाका व्यवसायीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । कोभिड संक्रमण फैलिएसँगै चीनसँग सीमा जोडिएका सबै नाका बन्द थिए । बीचबीचमा सामान पठाउन केही समय आंशिक रूपमा खोल्ने बन्द गर्ने हुँदै आएकामा अब भने सीमा नाका पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने भएको हुम्लाका पर्यटन व्यवसायी विजय लामाले बताए । सीमा नाकामा दुईतर्फी व्यापार र मानिसको आवतजावत सञ्चालन गर्ने सहमति भएको भए पनि नेपालीबाहेक अन्य विदेशी पर्यटकका लागि नाका नखुलेको उनको भनाइ छ । ०७६ मंसिरबाट हिल्सा नाका बन्द थियो । ‘यसरी नाका खोल्नु चीनबाट राम्रो संकेत देखिएको छ,’ होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मीन लामाले भने, ‘कारोना महामारीयता हुम्लाका २ सय हाराहारी होटल नाकाबन्दीका कारण पलायन भएका छन्, अब पर्यटन व्यवसाय पनि तंग्रिने आशा छ ।’ नेपालीका लागि मात्र सीमा नाका खोल्ने चीनको निर्णयले कैलाश–मानसरोवरको दर्शनका लागि तीर्थस्थल भ्रमण गर्न आउने भारतीय तीर्थयात्रीलाई भने असर पर्ने देखिएको छ । यसअघि हुम्लाको बाटो भएर कैलाश–मानसरोवर दर्शनका लागि भारतीय नागरिक आउने गरेका थिए ।

(काठमाडौं)
गुणस्तरीय बिजुली प्रवाहका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिरहेका ४१ सबस्टेसनमध्ये २४ वटाको काम सकिएको छ । कम क्षमताका सब–स्टेसन तथा ट्रान्सर्फमरले गुणस्तरीय बिजुली प्रवाह नगरेपछि प्राधिकरणले क्षमता वृद्धिको काम गरिरहेको हो । ढल्केवर, कमाने, भरतपुर स्युचाटार, भक्तपुर, कावासोती, चनौटा, बर्दघाट, लेखनाथ, कोहलपुर, परवानीपुर, बानेश्वर, बालाजु, महेन्द्रनगर, घोराही, रौतहट चपुर, दमकलगायत सबस्टेसनमा रहेका ट्रान्सफर्मर स्तरोन्नति सकिएको छ ।
प्राधिकरणले ढल्केवरको ३२० एमभीए ट्रान्सर्फमरको क्षमता बढाएर ९५० र मकवानपुरको ३० एमभीएको क्षमताको कमानेको ट्रान्सर्फमरको क्षमता बढाएर ९३ एमभीए बनाएको छ । काठमाडौं स्युचाटारमा भने ३० एमभीए क्षमताको ट्रान्सर्फमर थप गरेको छ । यसले काठमाडौं उपत्यकाको बिजुलीलाई थप सुदृढ बनाएको प्राधिकरणको प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले जनाए । कावासोती सबस्टेसनको ३० एमभीए क्षमता ट्रान्सर्फमरलाई अपग्रेड गरी ६० एमभीए र बर्दघाट सबस्टेसनको ३० एमभीए क्षमताको ट्रान्सर्फमरको क्षमता बढाएर ४५ एमभीएमा अपग्रेड गरिएको उनले बताए ।
चितवनको भरतपुरस्थित सबस्टेसनको ५२.५ एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर स्तरोन्नति गरी ८२.५, भक्तपुरको ४५ एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर ६७.५, बाँकेको कोहलपुरस्थित १९.६ एमभीए क्षमताको सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरी ३३.२ एमभीए र परवानीपुरमा रहेको १२६ एमभीएको ट्रान्सर्फमर स्तरोन्नति गरी १८९ एमभीए पुर्‍याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सबस्टेसनको स्तरोन्नतिपछि कम भोल्टेजको समस्या समाधान भएको प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । अपग्रेड हुनुअघि कम भोल्टेजका कारण गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध नभएको गुनासो बढेपछि प्राधिकराणले देशभरका सबस्टेसन स्तरोन्नतिको काम अघि बढाएको उनले बताए ।
विभिन्न जिल्लामा यसअघि कम भोल्टेज आउने, भनेको समयमा विद्युत् नआउने, बढी समयसम्म विद्युत्भार कटौती हुने समस्या रहेको गुनासो थियो । आवश्यक स्थानमा ट्रान्सफर्मरको संख्या बढाउने, कतिमा नयाँ फेर्ने र कतिमा तार र लोड सेन्टरको क्षमता वृद्धिलगायत काम गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । विशेषगरी जाडोमा माग बढ्दै जाँदा सबस्टेसन, टान्सफर्मर र वितरण सञ्जाललाई पनि माग धान्न सक्ने गरी क्षमता बढाउनुपर्छ । जाडोमा लोड बढेपछि धान्न नसकेर तार नै जलेर चुडिँने, ट्रान्सफर्मर पड्किनेलगायत समस्या देखिने गरेको र यस्ता समस्या समाधान गर्न ट्रान्सर्फमरको स्तरोन्नतिलगायत कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । कम क्षमताकोले नधान्ने ठाउँमा ठूला ट्रान्सफर्मर राख्ने गरिएको उनले जनाए ।
प्राधिकरणले लोड र माग हेरेर प्राधिकरणले सिस्टम सुधार गरिरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा दिनको माग करिब ५ सय मेगावाट हाराहारीमा छ । यहाँ पर्याप्त सबस्टेसन छैनन् । त्यसैले दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि सबस्टेसन थप्ने र भएकाको क्षमता विस्तार गर्ने काम भइरहेको घिसिङको भनाइ छ । सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने नीति प्राधिकरणले लिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जनाए । यसका लागि पनि प्राधिकरणले सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि र सुदृढीकरण, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणलगायत कामलाई तीव्र पारिएको उनको भनाइ छ ।
सम्पन्न गर्न बाँकी १७ स्थानका सबस्टेसनको क्षमता विस्तार तथा उच्च क्षमताका ट्रान्सर्फमर राख्ने काम पनि भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ । भरतपुरमा २२.५ एमभीए क्षमताको अर्को ट्रान्सफर जडान अन्तिम चरणमा छ । वीरगन्ज, महेन्द्रनगर, हेटौंडा, चन्द्रनिगाहपुर, पथलैया, दमक, कोहलपुर, चाबहिल, लामोसाँघु, परवानीपुर, अनारमनी, अत्तरिया, दुहवी, बुटवललगायतका स्थानमा सबस्टेसन तथा ट्रान्सफरको क्षमता वृद्धिको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप १० मेगावाट थपिएको छ । बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–८ रनियापुरस्थित घियागाउँमा सोलार विद्युत् परियोजनाले उत्पादन गरेको १० मेगावाट सौर्य विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको हो । उक्त विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा परीक्षणका लागि जोडिएको रेनरगो डेभलपर्स प्रालिका प्रमुख शुभम गुप्ताले जनाए । यही ठाउँमा थप १० मेगावाट बिजुली उत्पादन अन्तिम चरणमा रहेको पनि उनले जनाए ।
‘हामीले बिजुली ३३ केभीको कोहलपुर सबस्टेसनमा जोडेका छौं, दुई दिनपछि मात्रै वितरण हुन्छ,’ गुप्ताले भने । सोलार विद्युत् परियोजना निर्माण गत वर्षदेखि सुरु भएको हो । उक्त प्रसारण लाइन बैजनाथ–६, कोहलपुर–३, कोहलपुर–४, बेलनपुरवा, कोहलपुर–६ रझेना, कोहलपुर–८, गोल्छा, कोहलपुर–१० मन्नापुर नहर हुँदै निर्माण भई चटार हुँदै कोहलपुर सबस्टेसनसम्म परीक्षण गरिने ट्रान्समिटर सुपरभाइजर लीलाधर चापागाईंको भनाइ छ ।
रनियापुरस्थित घियागाउँमा सोलार विद्युत् परियोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली परीक्षण भएको प्राधिकरण वितरण केन्द्र कोहलपुरका प्रमुख सुरज रेग्मीले बताए । गर्मी समय सुरु भएसँगै हुने बिजुलीको समस्या केही समाधान हुने उनको भनाइ छ । ‘अब गर्मी बढ्यो, यति बेला बिजुली अलि बढी चाहिन्छ,’ उनले भने । सोलारबाट विद्युत् उत्पादन हुन एक अर्ब खर्च भएको जनाइएको छ । थप १० मेगावाटका लागि पनि एक अर्ब खर्च हुने परियोजनाको दाबी छ । गोल्यान समूह र रेनरगो डेभलपर्स प्रालिको मुख्य लगानी रहेको पियोर इनर्जी लिमिटेडले उक्त सोलार परियोजना निर्माण गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– युरोपियन इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड बेकोले नयाँ वर्ष २०८० लाई लक्ष्य गर्दै ‘नयाँ वर्षको उमंग, मनाऔँ बेकोसँग’ योजना ल्याएको छ । योजनाअन्तर्गत बेको ब्रान्डका सामान किन्दा आकर्षक उपहार प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यसअनुसार वासिङ मेसिन र वासर ड्रायर खरिदमा ६ किलोको एरिएल म्याटिक वासिङ पाउडर उपहार पाइने कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । डिसवासर किन्दा २ प्याकेट फोर्चुन डिसवासर ट्याब्लेट र मल्टी डोर रेफ्रिजेरेटरमा एअर फ्रायर उपहार पाइन्छ कम्पनीले बताएको छ । कुकिङ रेन्ज (फ्री स्टान्डिङ ओभन) खरिदमा फ्राई प्यान र एयर कन्डिसनर किन्दा ४ हजार बराबरको इन्स्टलेसन निःशुल्क पाइने कम्पनीले जनाएको छ । बेको ब्रान्डको आधिकारिक बिक्रेता चौधरी ग्रुपको सीजी इलेक्ट्रोनिक्सअन्तर्गत सीजी ईओएल हो ।

ठमाडौं (कास)– नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (निम्ब) ले कोसी प्रदेशको डाँगीहाटमा एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार गरेको छ । मोरङको बेलबारी नगरपालिका–९ स्थित डाँगीहाटमा बैंकले शुक्रबार उक्त काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो । बेलबारी नगरपालिकाका मेयर दिलप्रसाद राई र बैंकका कोशी प्रदेश प्रमुख राजीव गजुरेलले संयुक्त रूपमा एक्सटेन्सन काउन्टर उद्घाटन गरे । सेवाग्राहीलाई एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत प्रभावकारी सेवा दिइने बैंकले जनाएको छ । बैंकले २९६ शाखा कार्यालय र ५१ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत आफ्नो सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंकका ग्राहकले काठमाडौं पिंगलास्थानको पशुपति प्लाजास्थित केसर स्विट्स एन्ड फुड्समा मिष्ठान्न किन्दा १० प्रतिशत छुट दिने समझदारी भएको छ । बैंकका तर्फबाट लाइफ स्टाइल बैंकिङ युनिभर्स प्रमुख श्यामप्रसाद लामिछाने र केसर स्विट्स एन्ड फुड्सका तर्फबाट सहसंस्थापक प्रिया तयालले यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । बैंकले मुलुकभर ३५९ शाखा कार्यालय, ४७३ एटीएम, १०८ विस्तारित काउन्टर एवं ८१ वटा शाखारहित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय विज्ञापन संघ (नान) को प्रारम्भिक साधारणसभा तथा अधिवेशनले धर्मेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । यसरी संघको प्रथम उपाध्यक्षमा प्रदीप कोइराला, द्वितीय उपाध्यक्षमा अमृतकुमार पन्थी, महासचिवमा आशिष खड्का, सचिवमा विमल खड्का, कोषाध्यक्षमा अरुण अर्याल, सहकोषाध्यक्षमा रोजी पराजुली चुनिएका छन् । सदस्यहरूमा वसन्त योगी, रवि अर्याल, इन्द्रमणि न्यौपाने, राम बज्राचार्य, गुञ्जनमणि भट्टराई, चन्द्रकान्त अवस्थी, निर्मल अधिकारी, नवराज निरौला, सुनिल साउजी र सविन पोख्रेल निर्वाचित भएको नानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बिमा जागरण अभियानअन्तर्गत सुनौलो सय दिन कार्यक्रम सुरु गरेको छ । चैत २४ देखि आगामी असार मसान्तसम्म जीवन बिमा जागरण अभियानअन्तर्गत बुटवलमा सुनौलो सय दिन कार्यक्रम सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘पूरै देश आर्थिक तरलता संकटबाट गुज्रिरहेको चुनौतीपूर्ण समयलाई अवसरमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसाथ अभियान आयोजना गरिएको हो,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आम मानिससम्म बिमाको पहुँच पुर्‍याउने र यसका फाइदा, रोजगारीको अवसरबारे चेतना विकास गर्दै विभिन्न स्थानीय तहमा व्यवसायिक अभिकर्ता निर्माण गर्नु बिमा जागरण अभियानको उद्देश्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

(काठमाडौं)
फुटबलमा राम्रो प्रदर्शन गरेर खेल जितिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । जसले बढी गोलको अवसर सिर्जना गर्छ वा पाउँछ, त्यस टिमको पक्षमा नतिजा हात लाग्ने निश्चित हुन्छ । पेरिस ओलम्पिक २०२४ छनोट (पहिलो चरण) अन्तर्गत शनिबार दशरथ रंगशालामा भएको दोस्रो लेगको नतिजा यस्तै निस्कियो । दर्शक रिझाउने खेल नेपालले देखायो तर जित भियतनामले हात पार्‍यो ।
सामान्य दर्शकको नजरले हेर्दा नेपाली टिमले रिझाउने खालको खेल प्रदर्शन गर्‍यो । आफ्नै भूमिमा भए पनि भियतनामको ‘होम म्याच’ को रूपमा रहेको खेलमा नेपाली खेलाडीले सम्हालिन नपाउँदै दुई गल्ती गर्‍यो । त्यसैले सात मिनेटभित्र दुई गोल बेहोर्नुपर्‍यो । दुवै गोल पाम हाई येनले गरिन् । नुग्येन ती माई आनको कर्नरमा पामको हेडरमा डिफेन्डर हीराकुमारी भुजेलले राम्रो बचाउ गर्न सकिनन् । नेपाली कप्तान एवं गोलकिपर एन्जिला तुम्बापो सुब्बा पनि बल नियन्त्रण गर्न चुकिन् । र, त्यो अवसरमा गोललाइन नजिकै पाएको बल पामले हल्का रूपमै पोस्टको दिशा दिएर पाँचौं मिनेटमै भियतनामलाई १–० ले अघि बढाइन् ।
दुई मिनेट नबित्दै त्रान तीत ताओले पेनाल्टी क्षेत्रमा दिएको बलमा आफ्नै पोजिसनमा रहेका तीन डिफेन्सको प्रदर्शन साह्रै फितलो रह्यो । दुई डिफेन्सको बीचबाट अगाडि बढेकी पामले सातौं मिनेटमा गोल गर्दै भियतनामको अग्रता दोब्बर बनाइन् । सेन्टर फरवार्डको रूपमा प्रभावशाली देखिएकी पामको यो ३७ औं गोल हो ।
जुलाई–अगस्टमा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा हुने फिफा महिला विश्वकप खेल्ने तयारीमा रहेको भियतनामले इन्ज्युरीको चार मिनेटसहित ९४ मिनेटको प्रतिस्पर्धामा नेपाली टिमविरुद्ध बनाएको वा पाएको गोलको स्पष्ट अवसर त्यही दुईपल्ट थियो । दुवै अवसर उपयोग गर्‍यो । फुटबलमा अवसर सिर्जना गर्नुमात्रै होइन, पाएका अवसर उपयोग गर्न सक्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पहिलोपल्ट विश्वकप खेल्न लागेको पाहुना टिमले ओलम्पिक छनोटका दुवै खेलमा यस्तै गर्‍यो ।
फिफा वरीयतामा ३३ औं स्थानको भियतनामले पहिलो लेगमा बुधबार सातपल्ट अवसर पायो । ५ अवसर उपयोग गर्दै ५–१ को जित निकाल्यो । त्यसमा नेपालले ६ पल्ट मौका सिर्जना गर्‍यो तर एक गोलमात्रै गर्न सक्यो । नेपालका मुख्य प्रशिक्षक अनन्तराज थापाका अनुसार उक्त खेलमा अमृता जैसीको खुट्टामा ‘हेभि डिफ्लेक्ट’ मा भएको दोस्रो गोल खेलकै ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न पुगेको थियो । आफ्नै रक्षापंक्तिको गल्तीमा नेपालले ९ वर्षयताकै खराब नतिजा बेहोरेको थियो ।

गुमाएका चार अवसर
हार अन्तर घटेको दोस्रो लेगको कथा पनि फरक भएन । पहिलो गोल हीरा र एन्जिलाको गल्तीमा भयो । डिफेन्सका तीन खेलाडीको समन्वय र निगरानी अभावमा दोस्रो गोल भयो । त्यसपछि नेपालले सम्हालिएर खेल्यो । राम्रो प्रदर्शन पनि गर्‍यो । चारपल्ट निश्चित गोलका अवसर बनायो । तर, चाहिएको गोल गर्न सकेन । कुनै पनि अवसर उपयोग गरेन । हुन त पहिलो लेगमा पनि सहज ५ अवसर उपयोग गर्न सकेको थिएन । छोटा पास र ‘टिमवर्क’ मा जोड दिएको भियतनामले डिफेन्समा त्यस्तो डरलाग्दो गल्ती गरेन ।
नेपालका कीर्तिमानी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले २८ औं मिनेटमा कठिन कोणबाट प्रहार गरेको बल भियतनामी गोलकिपर खोङ ती हाङले बाहिर फालिन् । त्यो बचाउ स्पष्ट गोल अवसरमा भने थिएन । सावित्राले ३० औं मिनेटमा दिएको बल पेनाल्टी क्षेत्रमा पुगेकी विमला चौधरीले प्रहार गरेकी भए नेपालले अन्तर घटाउन सक्थ्यो । सावित्रा आफैंले पनि ३९ औं मिनेटमा सहज अवसर पाइन् । उनले सरु लिम्बुको पासमा अगाडि गोलकिपरमात्रै छँदा प्रहार गरेको बल सही स्थानमा भएन र खोङले समातिन् ।
पेनाल्टी क्षेत्रमा दीपा शाहीले एक्लै छँदा पाएकी अवसरमा नियन्त्रण गर्दै ६६ औं मिनेटमा प्रहार गरेको बल पोलमा लागेर फर्कियो । अर्को अवसर ८७ औं मिनेटमा गुमायो । सरुको पासमा विमला चौधरीले पोस्टनजिक बल पर्खिरहँदा डिफेन्सले दगुर्दै अगाडि आएर बल फर्काएर भियतनामी संकटा टारेका थिए । त्यसैले दोस्रो लेगमा हारको अन्तर छोटियो तर बनाएका अवसर उपयोग गर्न नसक्दा र गल्ती कायमै राख्दा नतिजाको कथा फेरि दोहोरियो । टिममा चोटले बाहिरिएकी गीता राना र संन्यास लिएकी पुनम जर्घामगरको अभाव फेरि देखियो ।

एन्जिलाका स्थानमा अन्जना
पहिलो लेगको हारमा पत्रकारको प्रश्नमा कप्तानको बचाउ गरेका प्रशिक्षक थापाले शनिबार दोस्रो हाफमा गोलकिपर एन्जिलाको स्थानमा अन्जना रानामगरलाई खेलाए । तर, अन्जनाले पाहुनाको आक्रामण झेल्नुपरेन । दुई गोल गरेपछि भियतनामले पोस्टमा गतिलो प्रहार नै गरेन । मैदान छाड्नुपर्दा एन्जिला रोएकी थिइन्, पत्रकार सम्मेलनमै पनि रोइन् ।
प्रशिक्षक थापाले दोस्रो लेगमा राम्रो प्रदर्शन गरेको प्रतिक्रिया दिए । मिडफिल्डमा सरु र दीपाको प्रदर्शन राम्रो रह्यो । विशेषगरी सरुको बल वितरण सटिक थियो । पहिलो रोजाइमा रश्मिकुमारी घिसिङको स्थानमा ल्याइएकी विमला चौधरीको प्रदर्शन भने फितलो देखियो ।
‘हाम्रा खेलाडीले राम्रो खेले,’ प्रशिक्षक थापाले भने, ‘विश्वकप खेल्न लागेको टिमलाई दबाबमा राख्नु धेरै राम्रो हो । हामीले पाएका अवसरमा गोल गरेको भए नतिजा अर्कै आउन सक्थ्यो ।’ ओलम्पिक छनोटअघि चेन्नईमा भारतसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल २–२ र ०–० मा टुंग्याएका उनले थपे, ‘यो प्रदर्शन (दोस्रो लेग) ले हामी पनि विश्वकप खेल्न सक्ने सपना देखाएको छ । हाम्रा खेलाडीलाई ‘एक्सपोजर’ चाहिएको छ । भियतनामजस्ता ठूला टिमसँग वर्षमा १०–१५ खेल खेल्यो भने महिला फुटबलमा हामी माथिल्लो स्तरमा पुग्ने छौं ।’
दोस्रोपल्ट ओलम्पिक छनोट खेल्दा नेपाली टिम फिफा वरीयतामा ६७ स्थानमाथिको भियतनामविरुद्ध समग्रमा ७–१ को हारसँगै पहिलो चरणबाटै बाहिरियो । नेपालले टोकियो २०२० ओलम्पिकमा भने पहिलो चरण पार गर्दै दोस्रो चरणसम्म खेलेको थियो । चार वर्षअघि प्लेअफमा अस्ट्रेलियासँग हारेको भियतनाम दोस्रो चरणमा स्थान बनाउने १२ टिममा परेको छ । एसियाका शीर्ष पाँच टिम अस्ट्रेलिया, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाले सिधै दोस्रो चरणमा खेल्दै छन् । उनीहरूसँग पहिलो चरणका सात समूहका विजेताले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । भियतनामसँगै थाइल्यान्ड, भारत र इरानले समूह विजेताको रूपमा दोस्रो चरण तय गरेका छन् । तीन समूहमा छनोटका खेल बाँकी छ ।

(काठमाडौं)
वाग्मती प्रदेश र नेपाल एपीएफ क्लब शनिबार वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगितामा टिम च्याम्पियन बनेका छन् । वाग्मती पुरुष र एपीएफ महिलामा च्याम्पियन बनेका हुन् ।
लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रको हलमा वाग्मती १ स्वर्ण, ३ रजत र २ कांस्यसहित टिम च्याम्पियन बन्यो । ६ स्पर्धा समावेश पुरुषतर्फ एपीएफ, कोशी, सुदूरपश्चिम, नेपाल पुलिस र लुम्बिनीले पनि १–१ स्वर्ण जिते । वाग्मती रजतका आधारमा पहिलो भएको हो । एपीएफले स्वर्णबाहेक २ रजत र १ कांस्य जितेको थियो ।
महिलामा पनि ६ वटै स्पर्धामा भिडन्त भएकोमा एपीएफले ३ स्वर्ण, १ रजत र १ कांस्य जित्दै टिम च्याम्पियन ट्रफी जित्यो । वाग्मतीले २ स्वर्ण र पुलिसले १ स्वर्ण जिते ।
वीर गणेशमान सिंह फाउन्डेसनअन्तर्गत खेलकुद समितिद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको पुरुषमा रविन थापा उत्कृष्ट खेलाडी भए । महिलामा अन्जनी तेली उत्कृष्ट खेलाडी चुनिइन् । आइबा विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा दुई ‘बाउट’ जितेर उनले नेपाली बक्सिङमा इतिहास कोरेकी थिइन् । दुवै वाग्मतीका खेलाडीले समान २५ हजार नगद पुरस्कार पाए । रविन र अन्जनी आफ्नो स्पर्धाका स्वर्ण विजेता हुन् ।
शनिबार अन्तिम दिन १२ वटै स्वर्णको छिनोफानो भयो । पुरुष ५१ केजी तौल समूह फाइनलमा रविन थापाले फाइनलमा एपीएफका आश तामाङलाई पराजित गरे । ५७ केजीमा कोशीका सुरेन्द्र राई विजेता भए । उनले फाइनलमा वाग्मतीका शुलभ मालीलाई हराए । ६३.५ केजीमा पुलिसका भूपेन्द्र थापा पहिलो भए । सागका स्वर्णधारी उनले फाइनलमा एपीएफका सोनाम सार्कीलाई हराए ।
पुरुष ७१ केजी फाइनलमा सुदूरपश्चिमका भरत चन्दले कोशीका प्रशान्त दाहाललाई हराएर स्वर्ण जिते । ८० केजीमा लुम्बिनीका हेमराज रावलले फाइनलमा वाग्मतीका मनोज तामाङलाई हराए । ९२ केजी फाइनलमा एपीएफका रविन नेपालले वाग्मतीका उमंग महर्जनलाई हराएर स्वर्ण जिते ।
महिला ५० केजीमा वाग्मतीकी सुष्मा तामाङ विजेता भइन् । एएसबीसी यू–२२ बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा रजत जित्दै इतिहास बनाएकी सुष्माले फाइनलमा मधेश प्रदेशकी अस्मिता दुवाललाई हराइन् । ५४ केजीमा वाग्मतीकी अन्जनी तेलीले फाइनलमा एपीएफकी सन्जुमाया थिङलाई हराएर स्वर्ण जितिन् ।
५७ केजीमा पुलिसकी निशा तामाङले स्वर्ण जित्दा वाग्मतीकी पेमा शेर्पा र ६० केजीमा एपीएफकी संगीता सुनुवारले फाइनलमा वाग्मतीकी हेमा राईलाई पाखा हराए । ६६ केजीमा एपीएफकी विनिता थापामगर र ७५ केजीमा एपीएफकी सरस्वती रानामगरले स्वर्ण जिते । विनिताले वाग्मतीकी निश्मा गुरुङ र सरस्वतीले कोशीकी त्रिशा जबेगुलाई फाइनलमा हराए । हरेक स्पर्धामा शीर्ष तीन स्थान हात पार्ने खेलाडीले क्रमशः २५ हजार, १५ हजार र साढे ७ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरे ।

विराटनगर (कास)– गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति चौथो राष्ट्रिय पुरुष हक्की प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा आर्मी, पुलिस, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेश पुगेका छन् । समूह ‘ए’ तर्फ आर्मी विजेता र पुलिस उपविजेता तथा समूह ‘बी’ तर्फ सुदूरपश्चिम विजेता र मधेश उपविजेता हुँदै सेमिफाइनल पुगे । आइतबार सेमिफाइनलमा आर्मी र मधेश तथा सुदूरपश्चिम र पुलिस क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछन् ।
सहिद रंगशालामा शनिबार सुदूरपश्चिमले मधेशलाई ५–३ गोलले पराजित गरेको छ । सुदूरका दीपकराज जोशीले २, धिरेन्द्रबहादुर, शेरबहादुर चन्द र महेश नेपालीले १–१ गोल गरे । मधेसका विशाल क्षेत्री, रुपक दाहाल र रुपेश राईले १–१ गोल गरे । म्यान अफ द म्याच सुदूरका महेश नेपाली भए ।
अर्को खेलमा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले २–२ को बराबरी खेल्दै अंक बाँडे । दुवै लिग चरणबाट बाहिरिए । गण्डकीका संगम जेटी र असिम बाहकले गोल गरे । कर्णालीका जीवन राउतले २ गोल गरे । म्यान अफ द म्याच कर्णालीका जीवन राउत भए । शुक्रबार राति साबिक विजेता आर्मीले पूर्वविजेता गण्डकी प्रदेशलाई ८–१ ले पराजित गरेको छ । आर्मीका रोमन रानाले ३, काशीराजले २, देवसिंह धामी र प्रदीप राजवंशीले १–१ गोल गरे । गण्डकीका असिमले एक गोल फर्काए । म्यान अफ द म्याच आर्मीका नितिश न्यौपाने भए ।

(काठमाडौं)
भित्री काठमाडौंको मखन टोलका अनेक विशेषता छन् । त्यसमध्ये एउटा उल्लेखनीय विशेषता हो, यो सानो टोलले नेपाली चेसलाई धेरैभन्दा धेरै खेलाडी दिएको छ । त्यसमध्ये केही त राष्ट्रिय च्याम्पियन रहे । मखन नेपाली चेसको शक्तिका रूपमा पहिले थियो । अझै पनि कायम छ । यही धरोहर कायम राख्न धेरै भूमिकामा काम गरेका सुजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको शुक्रबार निधन भएको छ । उनी ५६ वर्षका थिए । नेपाली चेसमा अझ धेरै काम गर्ने योजना बुनिरहेका सुजेन्द्र चाँडै अस्ताए ।
उनलाई एक वर्षअघि मुखको क्यान्सर पुष्टि भएको थियो । उपचारकै क्रममा उनी दुई महिनाअघि मात्र भारतको चेन्नई गएका थिए । पछिल्लो समय उनी घरमै रहेर उपचार गरिरहेका थिए । जावलाखेलस्थित क्यान्सर अस्पतालमा उनको निधन भएको थियो । उनी मखन चेस क्लबका संस्थापक अध्यक्ष थिए । अन्तिम समयसम्म उनी त्यसै क्लबनिम्ति सक्रिय रहे । स्थापनासँगै क्लबले विभिन्न प्रतियोगिताको आयोजना र प्रशिक्षणको काम गरेको थियो ।
यसक्रममा उनले यो खेललाई स्कुलसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरे । यसै कारण नेपाली चेसले धेरै नयाँ र युवा खेलाडी पाएको थियो । नेपाली चेसका लागि उनको सबैभन्दा ठूलो योगदान पहिलोपल्ट रेटिङ प्रतियोगिता आयोजना थियो । यो प्रतियोगिता सन् २०१३ मा भएको थियो । त्यसअघि नेपालमा जति प्रतियोगिता आयोजना हुन्थे, त्यसको हैसियत स्थानीय प्रतियोगिताकै रूपमा मात्र थियो । यो प्रतियोगिताको आयोजना नेपाली चेसका लागि कोसेढुंगा साबित भयो ।
‘नेपाली चेसमा यति धेरै सक्रिय र लगातार लागेको व्यक्तित्व कमै छन् । त्यसमा एक सुजेन्द्र हुन् । उनको निधन यो खेलका लागि निकै अपूरणीय क्षति हो,’ नेपाल बुद्धिचाल संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेराकाजी महर्जनले भने । नेपाली चेसमा उनी सुजेन्द्रभन्दा पनि ‘भुयु’ उपनामले बढी चिनिए । सुजेन्द्रसँगै उनको परिवारको तीन दाजुभाइ राष्ट्रियस्तरका खेलाडी रहे । त्यसमध्ये एक राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘खेलाडीका रूपमा उनी आक्रामक थिए र यसै अनुसार खेल्न रूचाउँथे ।’
खेलाडीका रूपमा उनी फिडे मास्टर भए । सन् २०१० मा श्रीलंकामा एसियन जोनल ३.२ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सुजेन्द्रले यो उपाधि हात पारेका हुन् । उनले धेरै अवसरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरे । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि तीनपल्ट विश्व चेसकै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता चेस ओलम्पियाड खेल्नु रह्यो । उनले इटालीमा ३७ औं, जर्मनीमा ३८ औं र नर्वेमा ४० औं चेस ओलम्पियाड खेलेका थिए ।
सन् २००८ को राष्ट्रिय चेसमा उनी दोस्रो भएका थिए । उनले नेपाल बुद्धिचाल संघको उपाध्यक्ष पद पनि सम्हाले । उनी फुटबलका राम्रा खेलाडी थिए । फरवार्डका रूपमा मैदानमा बिताए । उनले ०५२ र ०५४ को लिगमा काठमाडौं क्लबका लागि सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजन खेले । उनको फुटबल भने अन्नपूर्ण क्लबबाट सुरु गरेका थिए । काठमाडौं क्लबका अध्यक्ष रहेका सन्जीव मिश्रका अनुसार आफ्नो समयमा उनी उमेर समूहको राष्ट्रिय टिमका बलियो प्रत्याशी थिए ।

विराटनगर (कास)– दोस्रो संस्करणको मिल्स टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि भारत बिहारको नरपथगन्ज क्रिकेट क्लबले जितेको छ । फाइनलमा नरपथगन्जले एनबीएससी क्रिकेट क्लब विराटनगरलाई ३ विकेटले हराउँदै १ लाख ११ हजार रुपैयाँसहित ट्रफी उचालेको हो । विराटनगरले ५१ हजार रुपैयाँ पायो ।
नरपथगन्जको जितमा भानु आनन्दले सानदार ब्याटिङ गर्दै अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । ३५ बल खेलेका उनले ६ छक्का र ४ चौकासहित ६३ रन जोडे । उनी म्यान अफ द म्याच भए । १ सय ५८ रन पछ्याएको नरपथगन्जले ११ बलअघि ७ विकेट गुमाई लक्ष्य पूरा गरेको थियो । विजय भारतीले अविजित ३६ र साहिल कुमारले २५ रन जोडे ।
विराटनगरका विधान गोस्वामीले ३३ रन खर्चेर ४ विकेट, शकिबुल गनीले २ र मोहित कुमारले एक विकेट लिए । टस जितेर ब्याटिङ रोजेको विराटनगरले १९ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १ सय ५७ रन बनायो । रोहन विकले ३५ बलमा ४४ रन, प्रशान्त कुमारले २२ र विपिन सौरभले २१ रन जोडेका थिए । नरपथगन्जका अमन सिंह, सक्षम शर्मा र साहिल कुमारले समान २ विकेट लिए । उत्कृष्ट ब्याटर नरपथगन्जका अभिषेक पाठक, उत्कृष्ट बलर र म्यान अफ द सिरिजमा क्रमशः विराटनगरका अनुभव श्रीवास्तव र विधान गोस्वामी छानिए । उनीहरूले जनही १५ हजार रुपैयाँ पाए । नेपाल र भारतका १८ टोलीले भाग लिएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– गल्फर किशोर बस्नेतले शनिबार गोकर्ण गल्फ कोर्समा आयोजित चिभास ओपन गल्फ जितेका छन् । १३ ह्यान्डीक्यापका उनले ४१ अंक बटुल्दै उपाधि जितेका छन् । कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका सहायक म्यानेजर बस्नेतले आदित्यप्रताप सिंहमाथि दुई अंकको अग्रतामा उपाधि जिते । आदित्य ३९ अंकसहित रनरअप भए । बस्नेतले ट्रफीसहित चिभास ह्वास्की र गिफ्ट ह्याम्पर जिते । विजय श्रेष्ठ इनहाउसले बेस्ट ग्रस जिते । उनले ३६ ग्रस अंक बटुलेका थिए । तीन बर्डिजसहित एक इगल गरेका विजयले मोस्ट बर्डिजको उपाधि पनि जिते ।
सिनियर गल्फरमा प्रदीपकुमार श्रेष्ठ विजयी भए । उनले ३४ अंक बटुले । काश्मिरा शाह महिला विजेता भइन् । उनले ३२ अंक जोडिन् । तारा कार्की चित्रकार महिला रनरअप बनिन् । लङ्गेस्ट ड्राइभमा सुरेन्द्र फुयाल विजेता हुँदा निश्चयजंग रायमाझीले क्लोजेस्ट टु द पिनको उपाधि जिते । विजेतालाई प्रायोजक पेनोर्ड रिकार्डका महाप्रबन्धक रविन्द्रर सैनी र गोकर्ण गल्फ क्लबका क्याप्टेन जोसेप नाथनले पुरस्कृत गरे ।

काठमाडौं (कास)– अरुणोदय समाज काठमाडौंले भलिबल खेलाडी उषा भण्डारी र बक्सिङ खेलाडी रविन थापालाई सम्मान गरेको छ । तनहुँबाट काठमाडौं आएर बसोबास गर्नेहरूद्वारा गठित संस्थाले जनही ५ हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरेको हो । तनहुँको आफू जन्मेको गाउँठाउँको नाम राख्न सफल भएको र देशकै गौरवका रूपमा अगाडि बढेका दुई खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरुप सम्मान गरिएको समाजले जनाएको छ । उषाले नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोलीबाट खेल्दै आएकी छन् । उनी नेपालले १३ औं सागमा ऐतिहासिक रजत पदक जित्दा टिमकी महत्त्वपूर्ण सदस्य थिइन् । बक्सर रविनले शनिबारमात्र वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय बक्सिङमा उत्कृष्ट खेलाडी भएका थिए । उनले ५१ केजी तौलमा स्वर्ण जितेका थिए । उनले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल ओलम्पिक कमिटीले ‘विकास र शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खेल दिवस’ गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा विशेष कार्यक्रम गरेर मनाएको छ । सन् २०१३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल ६ लाई ‘विकास र शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खेल दिवस’ मनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । कार्यक्रमको क्रममा मायादेवी मन्दिरमा २ हजार ५ सय दीप प्रज्वलित गर्दै विश्व शान्तिका लागि लुम्बिनी परिसरभित्र रहेका सबै गुम्बामा भिक्षुद्वारा प्रार्थना गरिएको थियो । कार्यक्रम आयोजना गर्न प्रदेश खेलकुद परिषद् लुम्बिनी र लुम्बिनी विकास कोषको सहयोग गरेको छ । कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले विकास र शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खेल दिवसको महत्त्वबारे प्रकाश पारे । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले दीपावली कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए ।

मोरङ (कास)– शनिश्चरेमा भइरहेको सहिद रत्नकुमार वान्तवा स्मृति दोस्रो राष्ट्रिय बुद्धिचालको पाँचौं चरण सकिँदासम्म पूर्व नेपाल च्याम्पियनद्वय बद्रीलाल नेपाली, नवीन तण्डुकार र प्रकाश चन्द्र नेपाल शतप्रतिशत जितसहित अगाडि छन् । बद्रीलालले प्रदेश च्यम्पियन राजु सुवेदी, नवीनले पुरुषोत्तम चौलागाईं र प्रकाशले झापाका सुमन श्रेष्ठलाई हराएका थिए । स्थानीय खेलाडी लोकसागर साम्बाले ४ जित र १ बराबरी नतिजा निकाल्दै उपाधिमा दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । उनले तेस्रो चरणमा पुरुषोत्तमलाई बराबरीमा रोके र चौथो चरणमा चूडामणि कुलुङ राईलाई हराए ।