(काठमाडौं)
सर्वोच्च अदालत कायममुकायम नेतृत्वमा रहेको १४ महिना भएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सुरसार अझै छैन । जबकि २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित ५ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । १ सय ६० न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको उच्च अदालतमा ४२ र २ सय ८७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा ४० न्यायाधीश रिक्त रहे पनि प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्यायपरिषद्ले नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया १० दिनभित्र अघि नबढे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दियो, बिहीबार बिहान बार पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर छिटै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न दबाब दिए । तर संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्न तदारुकता देखाएको छैन ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा महाभियोग प्रस्तावका कारण २०७८ फागुन १ मा निलम्बनमा परेयता सर्वोच्च न्यायालय १४ महिनादेखि कायममुकायम नेतृत्वमा छ । जबराको निलम्बनपछि सुरुमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । ७ महिना तदर्थ रूपमा नेतृत्व गरेर उनी सेवानिवृत्त भएपछि असोज १५ देखि अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामुका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । उनी कामु भएको पनि ७ महिना भएको छ ।
जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्ले समयमै टुंग्याउन नसकेका कारण गत मंसिर २७ सम्म सर्वोच्च कामुका भरमा चल्यो, त्यसपछि उनले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएका हुन् । संविधानको धारा २८४ (३) मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार कात्तिक २७ मै हुनुपर्ने सिफारिस अझै हुन सकेको छैन । सरकारले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा भइरहेको ढिलाइबारे दुई कारण दिएको छ– प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पास हुन सकेको छैन र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन बाँकी छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा परिषद् बैठकमा उपस्थित नभएपछि ओलीले अध्यादेशमार्फत ६ मध्ये तीन सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि परिषद् बैठक बस्न कोरम पुगेको मानिने गरी ऐन संशोधन गरेका थिए । पछि संसद्बाट पारित नभएकाले अध्यादेश निष्क्रिय भयो र त्यसैलाई सक्रिय बनाउन गत फागुन ११ मा सरकारले प्रतिनिधिसभामा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । यो विधेयकमा पनि परिषद्का चार सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि कोरम पुग्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
सभामुखको अग्रसरतामा पछिल्लो समय संसदीय समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व र नेतृत्वका विषयमा प्रमुख नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ, टुंगिएको छैन । संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ । सुनुवाइ समिति गठन भइनसकेको भनेर परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषय पन्छाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न हुन्न भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सम्भवतः आइतबार प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पास गर्नेछ, राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास भएपछि नियुक्तिको प्रक्रिया तुरुन्तै अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने ।
सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले योग्य न्यायाधीशको विवरण संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकिएको जानकारी दिए ।
सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले यसअघि नै तीन जनालाई सिफारिस गरेकामा संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेकाले नियुक्ति अड्किएको छ । उच्च र जिल्लामा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले सिधै नियुक्त गर्न सक्ने भए पनि कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् ।
संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनपश्चात् संवैधानिक परिषद्को बैठक एक पटक पनि बोलाएका छैनन् । उनले आफूले बैठक डाकेपछि विपक्षी दलको नेताका रूपमा केपी शर्मा ओली उपस्थित हुन्छन् भन्ने अहिले नै सुनिश्चितता खोजेका छन् । ओलीको पछिल्लो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल भन्छन्, ‘एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई बैठक डाक्नुस् अनि हाम्रो नेता आउनुहुन्छ कि हुन्न थाहा हुन्छ भनेको छ । बैठकमा विपक्षी दलको नेता नजाने भन्ने अहिले प्रश्न नै छैन । प्रधानमन्त्रीले आफूले बैठक नडाक्ने र प्रश्न विपक्षी दलतिर फ्याँक्ने गर्नुभएको छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता बडाल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइको एकमात्र जिम्मा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘नियुक्ति हुन नसक्नुको एउटै कारण प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक नबोलाएर हो,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक र संसदीय समिति गठनले कहीं पनि बाधा पुर्‍याएका छैनन् ।’
संवैधानिक परिषद् ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक परिषद्को गणपूरक संख्यासँग सम्बन्धित हो । अहिले ६ जना नै पदाधिकारी नियुक्त भएर परिषद् पूर्ण भएको अवस्थामा बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्न सक्छ भन्ने अनुमान गरी कानुन संशोधनका लागि पर्खनु आफैंमा अनौठो तर्क छ । त्यस्तै संसदीय समिति गठन संसद्को आन्तरिक कार्य हो । समिति गठन नभएको प्रसंग देखाएर प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वबाट संवैधानिक परिषद् पन्छिरहेको देखिन्छ । ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नका लागि संसदीय समिति किन चाहियो ? सिफारिसको निर्णय भएपछि सुनुवाइ गर्न मात्र त्यो समिति चाहिने हो । त्यतिन्जेल समिति बनेनछ भने मात्र संसद्लाई प्रश्न गर्न मिल्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले भने, ‘आफूले निर्णय गर्न नसकेर आफ्नो अनिर्णयको दोष संसदीय समितिलाई दिन मिल्दैन ।’
सभामुखको अग्रसरतामा शीर्ष नेताहरूबीच भइरहेका छलफलका विषयबारे जानकार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय र संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन तथा दलीय प्रतिनिधित्वलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकसँग जोडेर प्याकेजमै सहमति गर्ने प्रयास गरेका छन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा एमाले सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गराएर त्यसको बदलामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई अगाडि बढाउने उहाँको प्रयास देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
बारले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भनेका थिए, ‘हाम्रो आजको मूल मुद्दा भनेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हो । प्रधानन्यायाधीश पद स्थायी हुन सकेन भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायालयलाई हेपेको अवस्था हो भन्ने बुझ्नेछौं, हामी त्यस्तो अवस्था सहने छैनौं ।’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले पनि अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गर्दै भने, ‘सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलको एक वर्षभन्दा बढी भयो । अविलम्ब नियुक्ति हुनुपर्छ ।’

(काठमाडौं)
प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले अनियमित रूपमा अनुदान रकम वितरण गर्नुका साथै वितरित अनुदानको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । प्रदेशहरूले अनुदान वितरण गर्न कार्यविधिहरू तर्जुमा गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सातवटै प्रदेशमा अनुदानमा अनियमितता हुनुका साथै दुरुपयोग बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीले ८ वटा गैरनाफामूलक सहकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागि ८३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । समुदायभित्र ऋण लगानी गरेर नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सहकारी संस्थालाई प्रदेश सरकारबाट भवन निर्माणका लागि बजेट दिनु नियमसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘विकास निर्माणमा प्रयोग गरिनुपर्ने बजेट नाफामूलक संस्थालाई अनुदान दिने कार्य नियन्त्रण गरिनुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि नाफामूलक संस्था र व्यक्तिलाई १ करोड ८० लाख २५ हजार रुपैयाँ दिएको छ । अनुदानको व्यवस्थापन कार्यविधिमा अनुदान रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी भए/नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट कम्तीमा द्विमासिक र समन्वय समितिले चौमासिक रूपमा अनुगमन गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले ३४ नाफामूलक संस्था र व्यक्तिलाई ९० लाख ९ हजार र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतले २८ नाफामूलक फर्म र व्यक्तिलाई ९० लाख १६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । ‘अनुदान सदुपयोग भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सोबाट प्राप्त उपलब्धि मापन गरिएको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सुनसरीस्थित एक सहकारी संघले धूलो दूध कारखाना निर्माणका लागि लिएको २० करोड अनुदान रकमबाट सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य र उपकरण खरिद नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार ३१ करोड ७ हजार रुपैयाँ लागतको कारखानाका लागि कृषि मन्त्रालयबाट १९ करोड ३० लाख ४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएकोमा लेखा परीक्षणका क्रममा गत माघ ७ मा स्थलगत अनुगमन गर्दा अधिकांश निर्माण कार्य भएको नदेखिएको र उपकरण खरिद जडानलगायत काम पनि नभएको महालेखाले जनाएको छ । यसका साथै मन्त्रालयले अनुदान ब्यहोरिने शीर्षकमा सम्झौताविपरीत ८७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ । ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार अनुदान निकासा हुनुपर्नेमा सोअनुसार भएको देखिएन, सम्झौताविपरीत बढी भुक्तानी भएको रकम पनि असुल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।
प्रदेश सरकारका निकायले अनुदानमा अनियमितता गर्नुका साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ विपरीत ठेक्काबाट गर्नुपर्ने कामहरू उपभोक्ता समितिबाट गराएको पाइएको छ । नियमावलीको नियम ९७ (१) मा १ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका निर्माण कार्य वा त्यससँग सम्बन्धित सेवा उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशका निकायले भने १ करोडभन्दा बढीका योजना पनि उपभोक्ता समितिलाई दिएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ विकास डिभिजन कार्यालय तनहुँले ५ करोड १६ लाख १० हजार अनुमान लागत भएका ४ र खानेपानी तथा सरसफाइ विकास डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाले ३३ करोड ६ लाख १३ हजार रुपैयाँका ७ योजनाको काम उपभोक्ता समितिलाई दिएका छन् । ‘तोकिएको सीमाभन्दा बढीको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउनु उचित देखिएन, नियमावलीको परिधिभित्र रही खर्च गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले सचेत गराएको छ ।
कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले डिप बोरिङ, ग्रामीण विद्युतीकरणजस्ता जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने कामसमेत उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको छ । २२ वटा उपभोक्ता समितिलाई २ करोड २६ लाख ७९ हजार रुपैयाँको खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङले स्थानीय सहरी तथा मर्मततर्फका ४१ योजनाको ६ करोड, स्थानीय सडक पुलका २ योजनाको १६ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् शीर्षकमा १ सय ६१ योजनाको १२ करोडसहित योजनाको २६ करोडको काम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्दा एकातिर नियमको उल्लंघन भएको छ भने अर्कोतर्फ गुणस्तरमा समेत प्रभाव पर्ने हुँदा नियमाअनुसार समयै काम गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र मातहतका जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले उपभोक्ता समिमितलाई कार्यादेश दिएका योजनामा निर्माण व्यवसायीबाट काम भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले ६ उपभोक्ता समितिबाट ५५ लाख ७८ हजार र पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुले २ उपभोक्ता समितिबाट ९८ लाख ९० हजार, जाजरकोटले १० उपभोक्ता समितिबाट १ करोड ४२ लाख १२ हजार, जुम्लाले १ उपभोक्ता समितिबाट १९ लाख ४६ हजार, डोल्पाले १ उपभोक्ता समितिबाट १९ लाख १७ हजार, सल्यानले १७ उपभोक्ता समितिबाट २ करोड ४ लाख ४० हजार र दैलेखले १० उपभोक्ता समितिबाट ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नयाँ बाटो निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न सम्झौता गरी कार्यादेश दिएका थिए । ‘उपभोक्ता समिति आफैंले काम नगरी निर्माण व्यवसायीबाट कार्य गराएकाले उक्त कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।
प्रदेश सरकारले पर्यटन काज र शान्ति सुरक्षाका नाममा बजेट दुरुपयोग भएको महालेखाले औंल्याएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बिदा पर्यटन कार्यक्रमअन्तर्गत २ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । हालसम्मको कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट कर्मचारी उत्प्रेरणास्तरमा देखिएको प्रभावको मूल्यांकन, कार्यालयको सेवा प्रवाहमा असर, बजेटको अवस्था, खर्च मितव्ययिताका लागि समयसमयमा जारी भएका निर्देशनलगायत विषयलाई ध्यान नदिइएको महालेखाको भनाइ छ । त्यसैगरी मधेश प्रदेश सरकारले गृह मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई शान्ति सुरक्षा खर्चबापत बिल भर्पाइबेगर भएको खर्चमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३६ लाख रुपैयाँ बिल भर्पाइबेगर भुक्तानी गरिएको छ । मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७५ जेठ १० र २०७७ चैत २४ को निर्णयअनुसार भैपरी आउने शान्ति सुरक्षा खर्चबापत मन्त्रीलाई एक पटकमा ३० हजारका दरले मासिक ५ पटकसम्म १ लाख ५० हजार, राज्यमन्त्रीलाई मासिक १ लाख तथा सचिवलाई एक पटकमा १० हजारका दरले मासिक ५ पटकसम्म ५० हजार रुपैयाँ बिल भर्पाइबेगर दिने निर्णय गरेको थियो । अन्य प्रदेशमा यस्तो खर्च गरेको नपाइएको हुँदा यसलाई औचित्यपूर्ण मान्न नसकिने महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

(चारराते, पाँचथर)
डाँडामाथि खुला चौर । त्यसमा भेला पारिएका चौंरीका बथान । अगाडि स्टेजमा चलिरहेको कार्यक्रममाझ गीतसंगीतमा रमाइरहेका तन्नेरी पुस्ता । दायाँबायाँ गुडिरहेका जिप, ल्यान्डरोभर र मोटरसाइकलको आवाज । समुद्र सतहबाट ३ हजार ४ सय मिटरको उचाइको फालेलुङ–४ चाररातेमा शुक्रबार चौंरी महोत्सव भइरहेको थियो । तीन सय चौंरी भेला गरिएको ठाउँमा एकैछिनमा भागाभागमा चल्यो, किनकि ‘भुटानी ज्वाइँ’ रिसाए ।
बडेमानको याक फुकेर मान्छे खेद्न थालेपछि भागदौड चल्यो । माउ चौंरी र बाच्छाबाच्छी पनि कुद्न थाले । महोत्सवस्थलमा चौंरीसँग फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउने अनि याकको ढाडमा चढेर रमाउनेको भीड थियो । एकैछिनमा त्यो भीड लाखापाखा लाग्यो । याक र चौंरी लिएर आएका चार जना पशुपालक अवस्था सामान्य बनाउन अघि सरे ।
तर, रिसाएर उन्मत्त याक तह लगाउन सजिलो थिएन । उनीहरूले सिङमा फनफनी डोरी कसे, दुईवटा टाङमुनि र दुईवटा अगाडिबाट डोरी फसाए, तान्न थाले । ढुन्मुनाउँदै नाकको पोराबाट लामो–लामो सास तानिरहेको याकको सिङ भुइँमा जोतियो, बडेमानको जीउ केही खुम्चियो । केहीबेरपछि शान्त भयो । पशुपालक नगेन्द्र रिजालले सुनाए, ‘याक र चौंरी रिसाउँदा डोरीले कसेर यसरी नै सजाय दिइन्छ । स्थानीय भाषामा हामी यसलाई थाक्पा हान्ने भन्छौं ।’
महोत्सवस्थलमा रिसाएर उधुम मच्चाउन खोज्ने त्यो याक भुटानबाट ल्याइएको हो । चार वर्षअघि नेपालका चौंरीको नश्ल सुधारका लागि २ वटा याक ल्याइएका थिए । स्थानीयले ती याकलाई ‘भुटानी ज्वाइँ’ नामकरण गरेका छन् । तिनै दुईमध्येको एउटा याक रिसाएपछि नियन्त्रणका लागि थाक्पा लगाउनुपरेको हो । भुटानबाटै ल्याइएको अर्को ‘ज्वाइँ’ भने त्यो बेला अलि पर अर्को चौंरीसँग थियो ।
हिमाली भेगमा बस्ने चौंरी र याकले कोलाहल, भीडभाड र ध्वनि प्रदूषण रुचाउँदैनन् । नौलो मान्छे देख्दा कुनै डराउँछन्, कुनैले निकै परसम्म खेदाउँछन् । भेट्दा हानेर लडाइदिन्छन् । चौंरीपालक चन्द्रलाल नेपालले भने, ‘यस्तो बेला उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर थाक्पा हान्नुको विकल्प हुन्न ।’ याक पालकहरूका अनुसार दुहुना चौंरी रिसाएर दूध नदिँदा पनि यही विधि अवलम्बन गरिन्छ । तथ्यांकअनुसार संसारका २७ देशमा मात्रै चौंरी पाइन्छन् । नेपाल, भुटान र चीनका हिमाली भेगमा पालिने चौंरी पछिल्लो समय घट्दै छन् । चौंरी संरक्षणको उद्देश्यले २०७४ देखि फालेलुङ गाउँपालिकाले चौंरी महोत्सव आयोजना गर्न थालेको हो । यो वर्ष गत बिहीबार सुरु भएको महोत्सव तीन दिन चल्यो । महोत्सवमा पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्ला हिमाली क्षेत्रबाट चौंरी ल्याइएका थिए । महोत्सव स्थलमा याक, उराङ, तोले, गार, गिर, गुर, फोम्जो र डिम्जो जस्ता चौंरी र तिनका प्रजाति प्रदर्शनी गरिएको थियो । चौंरीको दूधबाट निर्मित चीज, घिउ, छुर्पी र खीरसँगै भेडा र चौंरीकै रौंबाट तयार गरिएका बुर्का, लुकुनी र टोपी जस्ता सामग्री बेच्न पनि राखिएको थियो ।
यो वर्ष नेपालका विभिन्न जिल्लासँगै भारतको पश्चिम बंगाल र भुटानसम्मका झन्डै तीन हजार दर्शक महोत्सवमा सहभागी भएको आयोजक फालेलुङ गाउँपालिकाले जनाएको छ । महोत्सव आयोजना गर्ने गाउँपालिकालाई फालेलुङ कञ्चनजंघा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन संस्था र दीपज्योति युवा क्लबले सघाएका थिए । चौंरी संरक्षण, किसानलाई प्रोत्साहन र चौंरीजन्य वस्तुको बजार प्रवर्द्धनका लागि याक फेस्टिबल मनाउने गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरविक्रम थाम्सुहाङले बताए ।

(पोखरा)
पुतली देख्नुभएको छ ? कति थरीका ? सम्झिन थाल्नुभयो होला । मुलुकमा कति थरीका पुतली पाइएलान् भन्ने जिज्ञासा भए दुई ठाउँमा जान सकिन्छ । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस परिसरको अन्नपूर्ण संग्रहालय र काठमाडौं स्वयम्भूको प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय । पृथ्वीनारायण क्याम्पस परिसरको संग्रहालयमा पुतली संग्रह धेरै छ । नेपालमा पाइने अधिकांश पुतली, तिनको वैज्ञानिक जानकारी यहाँ पाइन्छ । स्वयम्भूस्थित प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयमा भन्दा धेरै प्रजातिका पुतलीहरू यहाँ संकलन गरेर राखिएको छ । दुवै ठाउँमा पुतली बाजे भनेर चिनिएका विज्ञ कोलिन स्मिथले गरेका संकलन धेरै छन् ।
आखिर पुतली के हो ? के गर्छ यसले ? जीव विज्ञानमा रुचि राख्नेहरूका लागि मात्रै नभई बालबालिकालाई यो धेरै चासोको विषय छ । किरा वर्गभित्र पर्ने पुतलीहरूलाई ‘लेपिडप्टेरा’ भनिन्छ । लेपिड भनेको ‘स्केल’ (कत्ला) र ‘टेरा’ भनेको पखेटा हो । ‘पखेटामा कत्ला जस्तो देखिने भएकाले लेपिडप्टेरा भनिएको हो,’ पुतली संग्रहालयमा कार्यरत सुरेन्द्र परियार बुझाउँछन्, ‘यो समूहमा पुतली र पुत्ली (मोथ) दुवै पर्छन् । लेपिडप्टेरालाई हेटोरोसेरा (पुत्ली) र रोपालोसेरा (पुतली) वर्गमा बाँडिएको छ ।’
पुतली र पुत्लीमा देखिने फरक भनेकै यी दुवैको टाउको अगाडिको भागमा देखिने एन्टेनाको भिन्नता हो । रोपालोसेराको एन्टेनाको माथिल्लो भाग केही डल्लो हुन्छ । यसका अलावा पुतलीको शरीरमा धेरै झुस नहुने, राति नउड्ने, पेट केही सानो हुने गर्छ । रोपालोसेरालाई अहिले ६ वटा परिवारमा गाभिएको छ । नेपालमा ६ वटै परिवारका पुतलीहरू पाइन्छन् । संसारमा १८ हजार ५ सय प्रजातिका पुतली रहेको अनुमान छ । तीमध्ये नेपालमा ६ सय ७८ प्रजातिका पुतली अभिलेख भइसकेका छन् । हेस्पिरडाई, प्यापिलिनोइडी, पिरिडी, लाइसिनिडी, रियोनिडी र निम्फालिडी परिवारका पुतलीहरू नेपालमा पाइन्छन् ।
हेस्पिरडाई परिवारका पुतली हेर्दा पुत्ली जस्तै देखिन्छन् । यी पुत्लीसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । टाउको अगाडि हुने एन्टेनालाई हेरेर मात्रै थाहा पाइन्छ । पुतली संग्रहालयमा कार्यरत परियार भन्छन्, ‘यिनको एन्टेना हुक जस्तो अंकुशे आकारको हुन्छ ।’ यो परिवारका पुतलीको एन्टेनाको हुकमा डल्लो जस्तो देखिन्छ । यस्तै, यी परिवारका पुतली बस्दा पुत्ली जसरी बस्ने हुँदा छुट्याउन गाह्रो हुन्छ ।
प्यापिलिनोइडी परिवारभित्र अधिकांश पुतलीहरू पाइन्छन् । यिनलाई वास्तविक पुतली पनि भन्ने गरिन्छ । कमन ब्लू एपलो प्रजातिको पुतली यही परिवारभित्र पर्छ । यो प्रजाति ३५ सयदेखि ४ हजार मिटरको उचाइसम्म पाइन्छ । अन्य समयमा यी प्रजातिका पुतली २५ सय मिटरको उचाइसम्म झरेको परियारले जानकारी दिए । यस्ता पुतलीहरू हिमाली वातावरणमा अनुकूलन गरेर बसेका हुन्छन् । यिनको शरीरमा हुने धेरै रौं र कालो पेटले ताप सोस्ने भएकाले वातावरणीय अनुकूलन सहज हुन्छ ।
कोलिन स्मिथले नेपालमा ६ सय ६० प्रजातिको पुतली रेकर्ड गरेका छन् । त्यसपछि महेन्द्रसिं लिम्बू, सुरेन्द्र परियार, सृष्टि पन्थी, सञ्जयराज तामाङ, डच नागरिक पाइन्ट भान डी पोएल, अनिसा सापकोटा लगायतले थप प्रजाति फेला पारेपछि नेपालमा पाइएका प्रजाति संख्या ६ सय ७८ पुगेको छ ।

संग्रहालयमा नेपालमा पाइने सबैभन्दा ठूला पुतली ‘कमन बर्ड विङ’ प्रजाति पनि राखिएको छ । यो पुतली तराई र पहाडी जिल्लाहरूमा धेरै नै पाइन्छ । अझ बढी तराई क्षेत्रमा पाइने परियारले जानकारी दिए । यस्तै, बाघको जस्तो रंग देखिने ‘टाइगर बटरफ्लाई’ पनि यही परिवारभित्र पर्छ । पिइरेडी परिवारका पुतलीलाई ‘वाइट्स बटरफ्लाइज’ भनेर पनि चिनिन्छ । सेतो, पहेंलो र सुन्तला रंगका पनि हुन्छन यिनीहरू । यो परिवारभित्रका पुतलीहरू काउली, तोरीलगायतका बोटबिरुवामा निर्भर हुन्छन् ।
नेपालमा पाइने सबैभन्दा सानो प्रजातिको पुतली ‘लाइसेनिडे’ परिवारको पुतली हो । लिस्ट ग्रास ज्वेल बटरफ्लाई सबैभन्दा सानो पुतली मानिन्छ । यो प्रजाति बढी तराई क्षेत्रमा पाइन्छ । यो परिवारका पुतलीहरू सानो र नीलो रंगका हुन्छन् । केही हरिया पनि छन् । सानो शरीर भएकाले छिटोछरितो उड्छन् । घामको किरण पर्दा कहिले हरियो र कहिले नीलो चमक दिने परियारले जानकारी दिए ।
रियोडिनिडे परिवारमा भने धेरै प्रजातिका पुतलीहरूको विशेषता मिलेको हुन्छ । यिनलाई मेटलमार्क्स भनेर पनि भन्ने गरिन्छ । यो परिवारभित्रका पुतलीको भालेको अगाडिका दुईवटा खुट्टा कामविहीन देखिएका हुन्छन् । जबकि पोथीको सबै ६ वटै खुट्टाले काम गरेका हुन्छन् ।
स्कार साइरा भन्ने प्रजातिको पुतली निम्फालिडी परिवारभित्र पर्छ । नेपालमा यो प्रजातिको पुतली ललितपुरको फूलचोकीबाट अभिलेख भएको थियो । निम्फालिडी परिवारका पुतलीको भाले र पोथी दुवैको ४ वटा मात्रै खुट्टा देखिन्छ भने अगाडिका दुईवटा खुट्टा लुकेको हुन्छ । पुतलीको धेरै ठूलो ग्रुपभित्र पर्छ यो परिवार । तराई, पहाड र हिमाल सबैतिर पाइन्छन् । यो परिवारका केही पुतलीहरू खैरो हुन्छन् । जस्तो कि इभिनिङ ब्राउन र डार्क इभिनिङ ब्राउन पुतली । यी पुतलीहरू साँझमा उड्ने र घामको छाया भएको ठाउँमा बस्न रुचाउँछन् ।
पुतली विज्ञ प्राध्यापक भैया खनाल नेपालका पुतलीको संख्या कम हुँदै गएको बताउँछन् । तापक्रममा वृद्धि, बासस्थानको विनाश, विषादीलगायतका कारणले पुतली हराउँदै गएका हुन् । ‘पुतली पोलिनेटरहरू हुन् । परागसेचनमा यिनको भूमिका हुन्छ,’ उनी भन्छन् । किरा र पुतलीले परागसेचन गर्दा कृषि प्रणालीलाई धेरै फाइदा हुने भए पनि त्यससम्बन्धीका अध्ययनहरू नेपालमा नभएको उनले बताए । पुतली संरक्षणका कार्ययोजनाहरू नै नभएकाले यो विषयमा प्रस्ट हुन बाँकी नै रहेको उनको मत छ ।
संकटापन्न अवस्थामा सूचीकृत टेइनोपालपस इम्पेरियालिस प्रजातिको पुतली खोज्न प्राध्यापक खनालसहितको टोली नगरकोट पुगेको थियो । तर, टोलीले फेला पारेन । २१८० मिटरदेखि ३ हजार मिटरको उचाइसम्म यो पुतली यसअघि फूलचोकी, शिवपुरी नागार्जुन र नगरकोटमा फेला परेको थियो । जसअनुसार फूलचोकीमा २१ वटा र नागार्जुनमा ८ वटा भेटिएको उनको अनुसन्धानले देखाएको छ । परागसेचनसँगै पुतलीहरू अरू जीवनको आहारा पनि बनिदिन्छन् । यिनका लार्भा, अन्डा अन्य जीवले खाने, कहिले अरूको आहारा बनिदिने भएकाले प्राकृतिक चक्र सन्तुलन राख्न भूमिका खेलेका हुन्छन् ।
भूगोलअनुसार पुतलीको आयु सरदर ३ सातादेखि ८ महिनासम्म हुने गरेको छ । लामो दूरीसम्म उड्नेको आयु लामो हुन्छ भने एकै ठाउँमा रहने थोरै बाँच्छन् । पुतलीले फूलको रसलाई आहारा बनाउँछ । पुतलीको अवस्था अध्ययन गरेर जैविक विविधताको बारेमा थाहा हुन्छ । तापक्रम घटबढ र बासस्थान विनासले यिनीहरूको जीवन चक्रमा प्रभा पार्छ । अन्य जीवबाट बच्नका पुतली पखेटा उपयोग गर्छन् ।
पुतलीहरू लेपिडप्टेरा अर्डरको रोसेलाफेरा उपप्रजातिमा पर्छन् । पुतली मथ(पुत्ली), फट्यांग्रा र माकुरो जस्तै किरा समूहभित्रै पर्छ । अरु किराका जस्तै ६ वटा खुट्टा हुन्छन् ।
पुत्लीको शरीर सानो र मोटो हुन्छ भने झुसहरू धेरै नै हुन्छन् । पुतली र पुत्लीको फरक भने विभिन्न कारणबाट हुन्छ । पुतलीले पखेटा देखाउँछन् । दिनमा सक्रिय हुन्छन् । खुट्टामा हुने एक प्रकारको स्वाद रिसेप्टर ग्रन्थीले गर्दा स्वाद खुट्टाबाट थाहा पाउँछन् । यिनीहरू बेला बेला ताप लिन्छन् र धेरै गर्मी हुँदा शीतल भएको ठाउँतिर जान्छन् ।
पुतलीको भाले पोथीभन्दा केही सानो हुन्छन् । जीवनचक्र फुल, लार्भा, प्यूपा र वयस्क गरी चार चरणबाट गुज्रन्छ । पुतलीको संसर्ग सुरु हुनुअघि पोथी बसेको ठाउँ नजिकै भाले पुग्छ । पोथीलाई आकर्षित गर्न भाले पखेटा फिँजाएर विशेष प्रकारको नाच गर्छ । उपयुक्त लागे पोथी नजिकिन्छे, अनि सँगै नाच्छे । संसर्गको केही घन्टा वा केही समयपछि भाले पुतली मर्ने अध्ययनहरूमा देखिएका छन् । पोथी चाहिँ अन्डा पार्नका लागि उपयुक्त स्थानमा निस्कन्छे । उपयुक्त बिरुवाको पात खोज्छे । पात ठिक छ कि छैन भनेर कोतर्छे । फूल पार्नुअघि उसले एउटा तरल पदार्थ झार्छे र फुल त्यसैमा टाँसिन्छ ।
विशेष गरेर पुतलीले फुल पार्ने समय वसन्त र शरद ऋतु हो । पुतलीका लार्भा (क्याटपिलर) अवस्था विशेष हुन्छ । फुलबाट सिधै लार्भा बन्छ जसलाई मेटोफर्फसिस भनिन्छ । झुसुलकिरा हुने यो अवस्थामा हन्तकाले हुन्छ । धेरै खानुपर्छ । २ देखि ५ हप्तासम्म क्याटपिलरले खाइरहन्छ । रङ पनि हरियो हुँदा अन्य प्रजातिले खाने सम्भावना कम हुन्छ । झुसिलकिरालाई चरा, भ्यागुता र माकुरा आदिले आहारा बनाउँछन् । अध्ययनहरूका अनुसार अन्डा निस्किएका धेरै लार्भामध्ये निकै कममात्र पुतली बन्ने चरणसम्म पुगेका हुन्छन् । झुसुलकिरापछि पछि प्युपाको अवस्था आउँछ । यो अवस्थामा लार्भाजस्तै खन्चुवा हुँदैन । वयस्क बनिनका लागि केही हप्तासम्म पुतलीका प्युपा निष्क्रिय हुन्छ । जब प्युपामाथि बेरिने एक प्रकारको बेर्ना झर्छ, तब वयस्क पुतलीमा रूपान्तरण हुन्छ । वयस्क भएपछि त्यही पातमा पुतली केहीबेर टहलिन्छ । पखेटा सुकेपछि फुर्र उड्ने गर्छ ।

राष्ट्रिय पुतली घोषणा माग

डाँफेलाई धेरै नेपालीले प्रत्यक्ष देखेका छैनन् । धेरैले नदेखे पनि सरकारले गरेको घोषणाअनुसार डाँफे राष्ट्रिय चरा हो । यही तर्कमा आधारित हुँदै पुतली विज्ञ कोलिन स्मिथले कम देखिने, निश्चित ठाउँमा पाइने एउटा पुतलीलाई राष्ट्रिय पुतली घोषणा गर्न माग गरेका छन् । उनले ‘कृष्ण पिकक बटरफ्लाई’ लाई राष्ट्रिय पुतलीका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् ।
एकदमै कम स्थानमा देखिने, केही निश्चित ठाउँमा मात्रै पाइने यो प्रजातिको पुतली दुर्लभ भएकाले भएकाले कानुनले पनि संरक्षण गर्ने भएकाले स्मिथले राष्ट्रिय पुतलीको रूपमा प्रस्ताव गरेका हुन् । यो पुतली आईयूसीएनको रातो किताबमा खतराको सूचीमा छ । यो पुतलीको अवैध व्यापारमा प्रयोग हुने गरेको आशंका गरिन्छ । यो पुतली पेपिलिनोआइडी परिवारभित्र पर्छ । फूलचोकी र कास्कीमा यसको अभिलेख भएको छ । दुर्लभ प्रजातिभित्र पर्छ नेपालका लागि । मयूरको प्वाँखमा जस्तो देखिने नीलो, हरियो रङ यसको पखेटा देखिन्छ । हेर्दा, ठ्याक्कै मयूरको प्वाँखको रङ जस्ता देखिन्छ यो पुतली । पखेटा केही कालो, हरिया, सेतो धर्सा हुने गर्छ । नेपालबाहेक यो प्रजाति चीन, भुटान, भारत, म्यानमार र भियतनाममा पाइएका छन् । यसको पखेटा ४.७ देखि ५.१ इन्चसम्म हुने गर्छ । यो पुतलीको ९१० मिटरको उचाइदेखि ३ हजार मिटरसम्म पाइने गरेको अभिलेख छ ।


थला परे पुतली बाजे

नेपालमा पाइने पुतलीहरूको अभिलेखीकरण गर्नेमा कोलिन स्मिथको नाम पहिलो नम्बरमा आउँछ । पुतली बाजे भनिने स्मिथले पुतलीको खोजीमा ५० वर्ष बिताए । उनी केही २ वर्षयता बिरामी छन् । स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि पोखराको हरियोखर्क अस्पताल धाइरहेका छन् । स्मरण शक्ति घटेको छ । बोलेको कुरा एकै क्षणमा बिर्सन्छन् ।
८६ वर्षीय स्मिथ २०२२ सालमा नेपालमा नेपाल आएका थिए । युनिभर्सिटी अफ लन्डनबाट एमएस्सी सकेर त्यहींको विश्वविद्यालय अध्यापन गराउने क्रममा उनी युनाइटेड मिसन टू नेपालमार्फत पढाउनका लागि भनेर आएका थिए । गोरखाको अमरज्योतिमा पढाएका थिए । सानैदेखि पुतली संकलन गरेर जम्मा गरेका स्मिथले डोरोथी मिरोकोसँग सहकार्य गरेर पुतली संग्रहालयका लागि पुतली संकलन गरेका थिए । स्मिथले नेपालको प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयमा राखिएको पुतली उनले संकलन गरेका हुन् । उक्त संग्रहालय स्थापनाका लागि उनले २५ हजारभन्दा बढी पुतली संकलन गरिदिए । त्यही मेसोमा मुलुकका ४० भन्दा बढी जिल्लाहरू घुमे । स्मिथले लामो समय पुतलीको अध्ययन र अनुसन्धानमै बिताए ।
‘चार महिनायता झन् गाह्रो हुन थालेको छ । मुत्र नलीमा पाइप राखेर पिसाब संकलन गर्नुपर्छ । उहाँ अब सधैंलाई ओछ्यानमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनका सहयोगी मीनबहादुर परियारले भने । बुढ्योलीसँगै स्मिथको स्वास्थ्य कमजोर भएको छ । पुतली खोज्दै जीवन बिताएका कोलिनले बिहे गरेनन् । आफन्तसँग बेलाबेला कुराकानी हुने मीनबहादुरले बताए । कोलिनका दाजुका नातिहरूले बेलाबेला फोन गर्छन् । एक नातिले उनको नेपाल र बेलायत बसाइका बारेमा जीवनी लेख्दै छन् । हजुरबा भेट्न ती नाति केही महिनाअघि भेट्न नेपाल आएका थिए । परियार ३५ वर्षदेखि स्मिथसँगै छन् । जीवनको ऊर्जाशील समय नेपालमा खर्चेका स्मिथ नेपाली नागरिकता चाहन्थे । योगदानको कदर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले २०७६ मंसिर १६ मा मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्दा उनी औधी खुसी भएका थिए । नेपाल सरकारले मानार्थ नागरिकता प्रदान गरेको उनी तेस्रो व्यक्ति हुन् । त्यसअघि अन्वेषक एवं भूगोलविद् टोनी हेगन र पर्वतारोही एडमन्ड हिलारीलाई नेपाल सरकारले मानार्थ नागरिकता दिएको थियो ।

(काठमाडौं)
करिब पाँच महिनाअघि च्याट जीपीटी सार्वजनिक भएयता बेलायतको द गार्डियन पत्रिकामा छापिएका पुराना लेखबारे खोजी गर्न धेरै अध्येता, विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ता पत्रिकाको कार्यालय पुगेका छन् । फलानो पत्रकार वा लेखकले लेखेको फलानो शीर्षकको लेख आर्काइभबाट झिकिदिन उनीहरू आग्रह गर्छन् । तर धेरै पटक यस्तो भएको छ, उनीहरूले मागेका लेख भने आर्काइभमा भेटिँदै–भेटिँदैनन् ।
‘विशेषतः डिलिट गरिएका वा कानुनी मुद्दासँग जोडिएका र बाँकी सबै सामग्रीहरूको हामीले विस्तृत रेकर्ड राख्ने गरेका छौं,’ द गार्डियनको एडिटोरियल इन्नोभेसनका प्रमुख क्रिस मोरन भन्छन्, ‘तैपनि केही लेख कसै गरी फेला परेनन् । किन होला ? किनभने ती लेख कहिल्यै लेखिएकै थिएनन् ।’ क्रिसका अनुसार च्याट जीपीटीले कहिलेकाहीं यस्ता स्रोत सामग्री निर्माण गरिदिन्छ, लेखक स्वयं आफूले लेखेको हो कि होइन भनेर झुक्किन्छन् । उनीहरूले लेख्दै आएका विषयमा उस्ता–उस्तै देखिने झूटो स्रोत सामग्री तयार गरिदिने भएकाले लेखक दोधारमा पर्छन् ।
च्याट जीपीटीले दिएको स्रोत सामग्रीहरूको सूचीमा आफ्नो आर्टिकल समावेश भएको भन्दै द गार्डियनकै एक पत्रकारले उक्त आर्टिकल आर्काइभमा हेर्न खोजेका थिए । धेरै तरिकाले खोजी गर्दा पनि नभेटिएपछि उनी अचम्ममा परे । निकै दिन घोत्लिएपछि उनले त्यो आर्टिकल आफूले कहिले पनि नलेखेको बुझे । द गार्डियन मात्रै होइन, अन्य सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकार र स्वतन्त्र लेखकहरूले समेत च्याट जीपीटीले बटुलेका स्रोत सामग्रीहरूमा आफ्ना नाम जोडिएको फेला पारेका छन् । रुसी–अमेरिकी पडकास्टर लेक्स फ्रिडम्यानका कडा आलोचकहरू को–को हुन् भनेर खोजी गर्दा च्याट जीपीटीले लेखक केट क्रफोर्डसँग जोडिएका लिंक र साइटेसन उपलब्ध गराउँछ । ती सबै साइटेसन बनिबनाउ भएको क्रफोर्डले मिडियाहरूलाई बताएकी छन् ।
च्याट जीपीटीका अनेक कमजोरीमध्ये मनगढन्ते साइटेसनलाई प्रमुख मानिएको छ । यसलाई मेसिन लर्निङको भाषामा ‘हलुसिनेसन’ वा ‘होसमा नहुने’ कार्य भनिन्छ । यस्ता हलुसिनेटेड साइटेसनहरू आधिकारिक वा विद्वत् देखिने भए पनि ती वास्तविक नहुने ड्युक विश्वविद्यालयकी लाइब्रेरियन हाना रोजियरले बताएकी छन् । ‘जसरी पूर्ण रूपमा होसमा नभएको व्यक्तिले आत्मविश्वासका साथ तर्कहीन कुराहरू बोल्न सक्छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले पनि आवश्यक तथ्यहरूबेगर नै प्रतिक्रियाहरू उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ,’ विश्वविद्यालयकै वेबसाइटमा हानाले लेखेकी छन्, ‘एआईले उपलब्ध गराएका स्रोतहरूबारे गुगल वा लाइब्रेरीमा खोजी गर्‍यो भने केही पनि
नभेटिन सक्छन् ।’
च्याट जीपीटी हामीकहाँ पनि अचेल असाध्यै प्रयोग गरिने एआई टुल बनेको छ । विद्यालयको गृहकार्यदेखि पीएचडीका विद्यार्थीले शोधपत्र लेख्नलाई समेत च्याट जीपीटीको मद्दत लिने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । अनुसन्धाताहरू पहिले–पहिले माइक्रोसफ्ट वर्डमा एक–एक विवरण राखेर म्यानुअल्ली रिफरेन्स लेख्दा झन्झट हुनेमा अहिले च्याट जीपीटीका कारण सहज भएको बताउँछन् । ’आफूलाई जुन फर्म्याटमा चाहिएको हो, त्यही फर्म्याटमा च्याट जीपीटीले साइटेसन तयार गरेर दिन्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक छात्रले भने, ‘पहिला साइटेसन खोजेर त्यहीअनुसार लेख्यो भने सजिलो हुन्छ । नत्र आफूले खोजेका सूचनाको स्रोत र यूआरएलहरूको सूची माग्न सकिन्छ । पछि त्यसैलाई साइटेसन गर भनेर पनि निर्देशन दिन मिल्छ ।’
आफूले लेखिरहेको स्नातकोत्तरको शोधपत्रको लिटरेचर रिभ्युका लागि च्याट जीपीटीको भर परिरहेको अर्की एक विद्यार्थीले बताइन् । पत्रकारिता संकायकी उनले पुस्तकालय धाएर वा वेबसाइट चहार्नुको सट्टा आफ्ना रिसर्च क्वइस्चन र हाइपोथेसिसअनुसारका विवरण च्याट जीपीटीमा खोजेर त्यसलाई मिलाउन छिटो र सहज हुने अनुभव सुनाइन् । ‘त्यसले साइट गरेका किताब र डकुमेन्टहरू गुगलमा सर्च गरेर भेरिफाइ गर्ने गरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘जस्ताको त्यस्तै कपी–पेस्ट गर्ने, क्रसचेक नगर्नेहरूलाई मात्र नराम्रो हो, अलि होस पुर्‍याएर प्रयोग गर्‍यो भने च्याट जीपीटीले काम सरल बनाइदिन्छ ।’
शैक्षिक प्रयोजनका लागि एआईको नैतिक प्रयोगबारे लेखहरू लेख्ने र शैक्षिक लेखनलाई सरलीकृत गर्न सिकाउने फुलब्राइट स्कलर मुस्तक बिलाल शैक्षिक लेखनका लागि च्याट जीपीटी प्रयोग नगर्ने सल्लाह दिन्छन् । केही दिनअघि मात्रै उनले यस विषयमा लेखेको ट्वीट थ्रेड निकै चर्चित भएको थियो । ‘च्याट जीपीटी शैक्षिक प्रयोजनका लागि बनाइएको होइन र यसले झूटो साइटेसन जेनेरेट गर्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘त्यसको सट्टा एआईमै आधारित एक एडिटर टुल माइक्रोसफ्ट वर्डमा इन्स्टल गर्न सकिन्छ ।’
बिलालले सिंगापुरस्थित क्याक्टस कम्युनिकेसन्सले बनाएको पेपरपाल नामक एआई ल्यांग्वेज टुल प्रयोग गर्न सुझाउदै त्यसलाई वर्डमा इन्स्टल गर्ने तरिका पनि उल्लेख गरेका छन् । एड–इन्सका रूपमा इन्स्टल भएपछि पेपरपालले सम्पादनका लागि सुझाव दिनुका साथै भाषा अनुवादसमेत गरिदिन्छ । महिनामा ५ सयवटा सुझाव निःशुल्क उपलब्ध गराउने यो टुलले हाल २५ वटा भाषा अनुवाद गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । प्रति पान्डुलिपि २९ अमेरिकी डलर खर्च गरेमा यसले भाषा, शुद्धाशुद्धी, तथ्यगत त्रुटिलगायतमा सम्पादनका लागि सुझाव दिन्छ ।
‘एआई भनेको कुनै जादुको छडी होइन,’ पेपरपलका प्रमुख प्रविधि अधिकृत निश्चय शाहले भनेका छन्, ‘यसले गर्ने सबै छाँटकाँट विवेकसम्मत नहुन सक्छ । यसले दिएका सुझावमा अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो पनि विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । तर तीन चौथाइ सुझाव सही ठाउँमा हुन्छन् र यसलाई थप सुदृढ बनाउन हामी काम गरिरहेका छौं ।’ पेपरपालसँगै ग्रामर्ली, राइटफुल, डीपएल ट्रान्सलेटजस्ता टुलले पनि शैक्षिक लेखनमा सघाउन सक्ने उनको सुझाव छ ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

सन् १९१७ मा आजकै दिन (अप्रिल १६) मा कम्युनिस्ट नेता भ्लादिमिर लेनिन एक दशक लामो निर्वासनबाट रुस फर्केका थिए । जारशाहीविरुद्ध क्रान्तिकारी संघर्षमा लागेका कारण तत्कालीन सरकारले लेनिनलाई आफ्नो प्रमुख शत्रु ठान्थ्यो । जसका कारण उनी १९०० जुलाई १६ मा निर्वासनमा जान बाध्य भएका थिए ।
लेनिन आफ्ना दाजु अलेक्जेन्डरको व्यक्तित्वबाट निकै प्रभावित थिए । अलेक्जेन्डर पिटस्वर्ग विश्वविद्यालयको विद्यार्थी रहेका बेला जारशाहीविरुद्ध क्रान्तिकारी संघर्षमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्थे ।
१८८७ मा रुसी जारशाही शासक अलेक्जेन्डर तृतीयको हत्याको षड्यन्त्रमा संलग्न भएको आरोपमा अलेक्जेन्डर पिटर्सवर्गमा पक्राउ परे । तत्कालीन त्यसै वर्षको मे महिनामा स्लिसेल्वर्ग किल्लामा फाँसी दिइएपछि लेनिनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन क्रान्तिकारी संघर्षमा लगाउने संकल्प गरेका थिए । लेनिनको नेतृत्वमा रुसी बोल्सेविक पार्टीले सन् १९१७ मा रुसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेको थियो । मार्क्सवादले परिकल्पना गरेको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा उक्त त्यो क्रान्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यसका साथै, लेनिनले वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ताका लागि सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको नयाँ सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन गरे ।
लेनिनले ‘द स्टेट एन्ड रेभुलुसन’, ‘इम्पेरियलिजम: द हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजम’, ‘वार’ लगायतका कृति चर्चित छन् । १८७० को अप्रिल २२ मा रुसको भोल्गा नदीछेउको सिम्बिस्रक सहरमा जन्मिएका लेनिनको १९२४ जनवरी २१ मा मृत्यु भएको हो ।

काठमाडौं (कास)– लोकगायक खड्ग गर्बुजाले ठाडो भाकाको गीत ‘लाहुरे’ बजारमा ल्याएका छन् । तीन दशकदेखि लोकसंगीतको क्षेत्रमा क्रियाशील गर्बुजाले नयाँ वर्षका अवसर पारेर ‘लाहुरे’ सार्वजनिक गरेका हुन् । आफ्नै शब्द र संगीतमा तयार भएको गीतमा गर्बुजालाई ‘द भ्वाइस अफ नेपाल–सिजन ३’ कि फस्ट रनरअप ताराश्रीष मगरले गायनमा साथ दिएकी छन् ।
आफू लाहुरे हुन नसके पनि लाहुरेहरूका कथाव्यथा समेटेर गीत गाएको गर्बुजाले बताए । रक्षा बानियाँ र आकाश केसीको निर्माण तथा सुनील क्षत्रीको कोरियोग्राफी रहेको लाहुरे केसीएम युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको हो । राजु केसीको निर्देशन रहेको गीतमा राहुल केसी र अभिनेत्री केकी अधिकारीको अभिनय छ ।

काठमाडौं (कास)– धीरज मगर र जसिता गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको ‘ज्याकी: आईएम ट्वान्टीवान’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । डान्स ड्रामा फिल्मले बेलायती लाहुरे बन्ने सपना त्यागेर नृत्यमा सफल बन्न संघर्ष गरिरहेका पात्रहरूको कथा भन्छ ।
रेनशा राई निर्देशनमा तयार भएको फिल्मको कथावस्तु धीरज र जसिताको डान्समा सफल बन्ने कथामा केन्द्रित छ । तर घरायसी अवरोधको बाबजुद उनीहरूले आफ्नो सपना पूरा गर्न गरेको संघर्ष वरपर नै फिल्म घुमेको छ ।
डान्ससँगै यी दुई पात्रको सम्बन्धको कथा पनि अघि बढेको छ । फिल्मलाई मुलुकको पहिलो डान्स ड्रामा भएको निर्माण पक्षको दाबी छ । फिल्ममा अरुण क्षत्री, प्रेम सुब्बा, लुनिभा तुलाधरलगायतको समेत अभिनय छ । केमियो रोलमा निर्देशक रामबाबु गुरुङ पनि देखिएका छन् । प्रभु राणा र प्रज्वल राणाले निर्माण गरेको फिल्म वैशाख २१ गते प्रदर्शन हुँदै छ ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । विश्वविद्यालयहरू बेथितिले थलिएका छन् । देशका केही प्रबुद्ध व्यक्ति र शिक्षाकर्मी भने ७ वर्षदेखि नयाा विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रयासमा जुटेका छन् । यही प्रयासबीच सरकारले २०७७ चैत २० मा मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति गठन आदेश जारी गर्‍यो । हाल नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकको मस्यौदा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ । नवलपुरको गैंडाकोट आसपास विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी छ । समग्र उच्च शिक्षाको अवस्था, नेपाल विश्वविद्यालयको कानुन, संरचना, सञ्चालन विधि, जग्गा प्राप्ति, पूर्वाधार विकास र पाठ्यक्रम निर्माणलगायत प्रक्रियाका विषयमा समितिका अध्यक्ष अर्जुन कार्कीसँग कान्तिपुरका सुरेशराज न्यौपाने र सुदीप कैनीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

तपाईंहरू नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिरहनुभएको छ । सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय सुधार गर्नुको सट्टा किन नयाँ स्थापना गर्नुपर्‍यो ?
भइरहेका विश्वविद्यालयले नै किन सुधार नगर्ने भन्ने स्वाभाविक प्रश्न हो । हामी धेरै अध्ययन विश्लेषणपछि नयाँ खोल्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं । अहिले विश्वविद्यालयहरू जुन स्वरूप, संस्कार र शासकीय प्रणालीमा चलेका छन्, त्यसले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई प्रश्रय दिएको छ । चलनचल्तीका विश्वविद्यालयमा कुलपति सरकार प्रमुख रहने व्यवस्था छ । सरकार प्रमुखबाट उपकुलपति चयन गरिन्छ । सिफारिस समिति बने पनि अन्त्यमा मूलतः राजनीतिक आग्रहले काम गर्ने परम्परा छ । विश्वविद्यालयजस्तो उच्चस्तरको प्राज्ञिक संस्था हाँक्न प्राज्ञिक क्षमता, दृष्टिकोण, परिपक्वता र गुणस्तरप्रति सचेत, व्यवस्थापकीय र नेतृत्वदायी अठोट चाहिन्छ तर अहिले दलप्रतिको निकटता हेरिन्छ । कहिलेकाहीँ त दलभित्रको पनि गुटसँग कति नजिक भन्ने कुराले प्रभावित पार्ने गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३ सय दिनसम्म तालाबन्दी भयो । यस्तो बेथिति सुधारका लागि अब २०/३० वर्ष लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ । त्यो लडाइँ विश्वविद्यालयभित्रकै मान्छेले लड्नुपर्छ । बाहिरका मान्छेले सुधार गर्न सक्दैनन् । हामी सुधार गर्ने भूमिकामा छैनौं, त्यो अधिकार पनि हामीसँग छैन । कि सरकार कि विश्वविद्यालयमा कार्यरत मान्छेले मात्र सुधार गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालय यसरी पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ, गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने देखाउन पनि नयाँ परिपाटी, सोच र दृष्टिकोणमा आधारित विश्वविद्यालय आवश्यक पर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । विद्यमान विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्न पनि यसले सहयोगी भूमिका खेल्छ ।

समाजका अगुवा नै विश्वविद्यालय खोल्न जुट्नुभएको छ । स्थापना र सञ्चालनको प्रक्रियाचाहिँ कहाँ पुगेको छ ?
विश्वविद्यालय निर्माण गर्नु बहुआयामिक विषय हो । यसमा कानुनी, भौतिक पूर्वाधारलगायत संरचनाको कुरा हुन्छ । भौतिक संरचनाका लागि जग्गा पनि चाहियो । त्यसपछि के पढाउने, कस्तो पाठ्यक्रम, कुन शिक्षण विधिमा आधारित हुने, कसले पढाउने पनि टुंगो लाग्नुपर्‍यो । पढाउने मान्छेको ल्याकत, क्षमता, प्रतिबद्धताको कुरा पनि आउँछ । धेरै पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । यी सबै कामका लागि हामीले समानान्तर रूपमा प्रयास गरिराखेका छौं । विश्वविद्यालय ऐनलाई सरकारले अघि बढाएको छ । सरकारले नै नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति पनि बनाएको छ । यही समितिको जिम्मामा ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने, पाठ्यक्रमको प्रारूप, भौतिक संरचना तयार पार्ने काम परेको थियो । ऐन विभिन्न मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्–बाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा छ । पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट र आसपासको क्षेत्रमा स्थानीय तहले निःशुल्क रूपमा नै आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने लिखित प्रतिबद्धता पाइसकेका छौं । विकास समितिअन्तर्गत प्राज्ञिक तथा योजना समूहले पाठ्यक्रम तयारीको काम गरिरहेको छ ।
पाठ्यक्रमको प्रारूप बन्न थालेको छ । विश्वविद्यालय क्याम्पसको भौतिक संरचना कस्तो हुने, कत्रो चाहिने खाका बनिरहेको छ । गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालय बनाउने लक्ष्य लिएका छौं । त्यो लक्ष्यअनुसार नाम चलेका हार्बर्ड, एमआईटी, टोकियोलगायत विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसँग छलफल चलिरहेको छ । उहाँहरू नेपाल पनि आइरहनुभएको छ । ४/५ वटा समन्वयात्मक बैठक पनि भइसकेको छ । सबै काम समानान्तर रूपमै भइरहेको छ ।

तपाईंहरूले विश्वविद्यालय सञ्चालन, पाठ्यक्रम, अनुसन्धान, पठनपाठन र जनशक्ति उत्पादनमा नवीन प्रयोग गरिँदै छ भन्नुभएको छ । के हुन् ती नवीन प्रयोग ?
पहिलो नम्बरमा शासकीय स्वरूपकै कुरा हो । हामीले विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय संरक्षक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रस्टी) हुने भनेका छौं । समाजको ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व, राष्ट्रको विकासमा टेवा पुर्‍याएका, सेवा गरिसकेका र कुनै दाग नलागेका व्यक्ति सम्मिलित परिषद् रहनेछ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी त्यही परिषद्ले नियुक्ति गर्नेछ । राम्रो व्यक्ति नियुक्त गरे जस पनि संरक्षक परिषद्ले लिन्छ । राम्रो गर्न सकेन भने अपजस पनि उसैले पाउँछ । राम्रो काम नगरेको खण्डमा अपदस्थ गर्न पनि सक्छन् । अहिलेका विश्वविद्यालयमा सरकार प्रमुखले नै नियुक्ति गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप रहने परिपाटी छ । त्यसैले हामी नवीन प्रयोग गर्दै छौं तर यो पहिलो प्रयोगचाहिँ होइन । गण्डकी विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा पनि प्राज्ञिक व्यक्ति नै कुलपति हुने व्यवस्था भइसकेको छ ।
दोस्रा कुरा, अहिलेको पढाइ विषयगत संरचनाको दृष्टिकोणले एकांकी खालको छ । १२ पास गरेपछि विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, मेडिकल, इन्जिनिनियरिङ कता जाने भन्ने परिपाटी छ । हाम्रो जीवन, संसार र ब्रह्माण्ड घनिष्ठ रूपले जोडिएका छन् तर पढाइचाहिँ अन्तरसम्बन्धित छैन । त्यस्तो अन्तरसम्बन्धको पक्ष, चारित्रिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षको जानकारी दिने नागरिक तयार पार्दा नै त्यस्तो वातावरणमा सफल हुन सकिन्छ । प्रस्तावित विश्वविद्यालयको पहिलो दुई वर्षचाहिँ ज्ञानको सबै विधा खुला रहन्छ । भर्ना हुने विद्यार्थीले विज्ञान, मानविकी, दर्शनशास्त्र, कला सबै पढ्नुपर्छ । हामीले के कुरा ठीक, के बेठीक, के कुरा नैतिक, के अनैतिक भन्नेबारे विद्यार्थीलाई अभिमुखीकरण गर्न सकेका छैनौं । नागरिकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने कुरा हामी पढाउँछौं । सिर्जनात्मकतालाई जोड दिन्छौं । मुख्यतः अहिलेको परिपाटीलाई फेर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरू अहिले केन्द्रीकृत छन् । पाठ्यक्रम केन्द्रबाट निर्धारण हुन्छ । परीक्षामा पनि त्यस्तै छ । तर, विश्वका नाम चलेका विश्वविद्यालयमा त्यस्तो छैन । हामी कोर्स बनाउने, पढाउने र मूल्यांकन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित प्राध्यापकलाई दिन्छौं । यो अर्थमा पनि नवीन रहन्छ । प्राध्यापक नियुक्ति र वृत्तिविकास पनि त्यही तरिकाले गरिन्छ । १० वर्ष पढाइसक्यौं, अब स्वतः पदोन्नति हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित हुँदैनौं ।

बोर्ड अफ ट्रस्टीमा तपाईंहरूले जोड दिनुभएको छ । समाज र देश त राजनीतिक–वैचारिक रूपमा विभाजित देखिन्छ । ट्रस्टी निष्पक्ष र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
जतिसुकै सिद्धान्तको कुरा गरे पनि धरातलीय यथार्थ त यही नै हो । सय प्रतिशत नै प्रत्याभूति हुने कुरा केही पनि छैन । तथापि हामीले कहाँ होला र ? भनेर शंकाको वातावरणबाट मात्र हेर्दा पनि उन्नति नहुने भयो । त्यसो हुँदा त हातै हाल्न भएन । फेरि पनि हस्तक्षेप हुन सक्ने जोखिम छ भन्ने कुरामा सचेत रहनुपर्छ । सचेत हुँदाहुँदै रोकथामका उपाय र विधि पनि अपनाउनुपर्छ । मूल कुरा मान्छेको विवेक र नियतमा पनि पत्यार गर्नुपर्छ । त्यसो नगरे समाज चल्दैन । हामीले सोचेको आदर्श सुरुमै स्थापना पनि नहोला तर हाम्रो लक्ष्यचाहिँ त्यतैपट्टि जानुपर्छ । संघर्ष गर्दै व्यवधानसँग जुध्दै विशुद्ध प्राज्ञिक चरित्रको संस्था निर्माण गर्नुपर्छ । हामी त्यसतर्फ जान सक्ने विश्वासमा हिँडिराखेका छौं ।

विश्वविद्यालय अवधारणाको त कुरा गरियो । यी सबैलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने आर्थिक पाटो हुन्छ । राज्यसँग निर्भर नभई कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ ?
हामी सरकारसँग निर्भर नै नहुने होइन । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानुनहरू सरकारको सक्रिय सहभागिताबिना बन्दैनन् । जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकारले दिएर मात्र पुग्दैन । संघीय सरकारको तहबाट प्रशासनिक र विधिगत ढंगबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । तेस्रो कुरा, पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारकै सहयोग हुनुपर्छ । जहाँसम्म सञ्चालनको कुरा छ, जसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जनशक्तिलाई मान्छे, टाउको गनेर बजेट दिने प्रचलन छ । हामी त्यो मोडलमा चाहिँ जाँदैनौं । हामी अरू विश्वविद्यालयलाई जस्तै निश्चित अनुदान माग गर्छौं । सार्वजनिक विश्वविद्यालय भएकाले त्यो अधिकार पनि राख्छौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट देखिएको छ । यस्तो बेला सबै पैसा सरकारले नै देओस् अनि सञ्चालन गर्छौं भन्ने लाइनमा छैनौं । सरकार, स्वदेशभित्र–बाहिरका दाता र दातृ निकायबाट पनि सहयोग लिन्छौं । उनीहरूबाटै अधिकतम स्रोत र साधन परिचालन गरिनेछ । दोस्रो पक्ष, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम मात्र भएर पुग्दैन । गुणस्तरीय शिक्षक पनि चाहिन्छ । उनीहरू सधैंभरि स्वयंसेवाको भरमा पनि चल्दैनन् । तलब पनि खुवाउनुपर्छ । शिक्षाको केही उत्पादन मूल्य छ, त्यो मूल्य कि सरकारले निःशुल्क भनेर बेहोर्नुपर्‍यो । त्यसो नगर्ने हो भने जो विद्यार्थीले ज्ञान लिने हो, उसले शुल्कका रूपमा योगदान गर्नुपर्छ ।

तथ्यांक हेर्दा विदेश जाने विद्यार्थी बढेका छन् । विश्वविद्यालयमा सिट संख्याअनुसार विद्यार्थी छैनन् । लिबरल आटर््समा आधारित विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेर विद्यार्थीलाई चाहिँ कसरी आकर्षित गर्नुहुन्छ ?
लिबरल आर्ट्स भन्ने नयाँ शब्द आएको छ । कहिल्यै यो शब्द नसुनेको व्यक्तिले यो त आर्ट्स रहेछ भनेर व्याख्या गर्ने जोखिम छ । लिबरल आर्ट्स भनेको विषय होइन । अवधारणा, दर्शन र सिद्धान्त हो । २१ औं शताब्दीमा बाँच्ने मान्छे बौद्धिक, असल संस्कार र मूल्य–मान्यतायुक्त हुनुपर्छ । विवेकशील र सिर्जनात्मक सोचको पनि हुनुपर्छ । यही आधारमा यो सिद्धान्तमा आधारित शिक्षण पद्धति विश्वमा सुरु भएको हो । अहिलेको जस्तो एकांकी खालको पढाइले हुँदैन । जीवन र जगत्, त्यसका विभिन्न आयाम, अन्तरसम्बन्ध र जटिलताबारे बुझ्ने र व्यवहार पनि मिलाउन सक्ने मान्छे चाहिन्छ । यहीअनुसार सन्तुलित खालको पाठ्यक्रम, न्यूनतम शिक्षण विधि र प्राध्यापकहरूले पठनपाठन गर्ने मात्रै होइन, विद्यार्थीको मूल्यांकनसमेत गर्न पाउने मोडलमा हामी जान्छौं । हामीले गुणस्तरीय शिक्षा नेपालभित्र पनि सम्भव छ, बाहिर गएर जुन मूल्य तिरेर पढिन्छ, त्योभन्दा कम र सुपथ मूल्यमा पाइन्छ है भन्ने मोडल मात्र देखाउन खोजिएको हो । हामीले भनेर मात्रै मान्छेले विश्वास गरुन् भन्ने छैन । एउटै कुरा के भन्छु भने समाजको स्थितिलाई प्रवर्द्धन गर्ने, देशको भाग्य र भविष्यमा उपर्युक्त स्थानतिर कसरी लैजाने भन्ने चिन्ता र चासोका कारणले हामी यो अभियानमा जुटेका हौं । त्यसैले हाम्रो कामलाई सद्भावपूर्ण ढंगले नै हेरियोस् भन्ने आग्रह गर्छौं ।

पछिल्ला वर्ष नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । यसको दोषी कसलाई ठान्नुहुन्छ ?
हाम्रो समाज अहिले तत्काल मलाई फाइदा भयो भने पुग्यो भने कुराबाट ग्रसित छ । यो क्रमिक रूपमा बढ्दो छ । अहिले पढाउने मान्छेमा पढाउने कुराको अद्यावधिक धारणा के छ ? सैद्धान्तिक, व्यावहारिक पक्ष कस्तो छ ? सिद्धान्तमा भएका कुरा कति काम लाग्छन्, कति लाग्दैनन् ? यसको समीक्षा गरेर विद्यार्थीलाई बुझाउने मेरो कर्तव्य हो भन्ने पाइँदैन । यो देशको नागरिक फितलो भयो भने दुःख पनि यही राष्ट्रले पाउँछ भन्ने चेतना प्रशासन, प्राज्ञिक क्षेत्रको मान्छेमा हुने गरी जिम्मेवारीबोध हुन पाएको छैन । त्यो भएको भए यो प्रणाली ठीक ढंगबाट नै चल्थ्यो होला । हाम्रोमा कुनै काम बिग्रिए मेरो काम होइन, मलाई के मतलब भनिन्छ । पठनपाठनमा पनि एक घण्टा कसरी बिताउने चिन्ता हुन्छ । हेल्मेट टिचर भन्ने कुरा आएको छ । टिचर विशेषलाई मात्र दोष दिएर पनि भएन । महँगी यस्तो छ । उसले पनि परिवार पाल्नुपर्‍यो । एउटा ठाउँको तलबले नपुगेर ४–५ ठाउँ पढाउनुपर्‍यो । त्यसले विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासमा एउटा बिरुवा हुर्काएजस्तो हुर्काउनुपर्छ भन्ने मानसिकता उसमा पनि भएन । मूल कुरा सरकारले नेतृत्व चयन गर्दा होसियारीपूर्वक गर्नुपर्छ । शिक्षामा लगानी पनि पुगेको छैन । ऐन दिन्छौं हामी, तिमी आफैं गरेर खाऊ भन्ने तरिकाले शिक्षा आफैं सुधार हुनेतिर गएको छैन । राजनीतिक कारणले पनि धेरै ठाउँमा विकृति–विसंगति जोडिएका छन् । हाम्रो शैक्षिक प्रणाली गम्भीर रोगबाट ग्रस्त छ । यसलाई र्‍याडिकल सर्जरी (गम्भीर प्रकृतिको रोग लाग्दा चिरफार गरेर शरीरको अंग नै झिकेर गरिने उपचार विधि) नै गर्नुपर्छ । उपचार गर्न योग्य चिकित्सकको टोली बनाएर कहाँ–कहाँ काट्ने, कुन काट्ने, कति लामो काट्ने, काटिसकेपछि कसरी सिलाउने सबै विधि जानेको मान्छेद्वारा उपचार विधि अविलम्ब गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

सुधारका लागि त राजनीतिक नेतृत्व नै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ होला । त्यो नभएसम्म सुधार सम्भव होला र ?
स्वायत्तता नभएसम्म कुनै पनि विश्वविद्यालयले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन् । स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेतृत्वको चयनमा गम्भीर भएर प्रस्ट अडानसहित अगाडि जानुपर्छ । नेपालमा प्रतिभा नभएका होइनन्, थुप्रै सक्षम मान्छे छन् । सक्षम मान्छे चाकडी गर्न जाँदैनन् । उनीहरूको आत्मसम्मानले चाकडी गर्न दिँदैन । राज्यको दृष्टिकोणबाट त्यो मान्छेले राम्रो गर्न सक्छ भने त राज्य त्यो मान्छेकोमा पो जानुपर्‍यो त, दरखास्त हालेर आऊ भन्न मिलेन नि । ऊ दरखास्त हालेर त आउँदैन । नेतृत्वको चयन ठीक ढंगले गर्न सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको कुरा हो । हामीलाई के मतलब हाम्रा छोराछोरीले पढिहाले भन्ने सोच पनि हुनुहुँदैन । यो हाम्रो समाजको साझा चुनौती हो । सबैले चासो र सरोकार राखेर उपचार विधिमा संलग्न हुनुपर्छ । देशको समग्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएर बस्ने उहाँहरूको भागमा अलि ठूलो जिम्मा छ । त्योभन्दा मुनि विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षाको निकायमा अलि कम होला । नागरिक समाज, आमनागरिकको हातमा पनि छ । यसलाई समग्रतामा हेरेर अघि बढ्नुपर्छ । दुई–चार महिना गरेर पनि पुग्दैन, अभियानका रूपमा अटुट रूपमा लैजान सक्यौं भने यसले सार्थक परिणाम आउला ।

(काठमाडौं)
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी धन्दा चलाउने गिरोहका नाइके केशव दुलालले पीडितको घेराबन्दीमा परेका बेला राजनीतिक तहसँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै आएको पाइएको छ । कान्तिपुरलाई स्रोतबाट प्राप्त अडियो रेकर्डमा दुलालले राजनीतिक र प्रशासनिक सम्बन्धकै कारण आफूलाई कसैले पक्राउ गर्न नसक्ने बताएको पाइएको छ ।
भुटानी शरणार्थीका नाममा अमेरिका उड्ने प्रलोभनमा बुझाएको रकम डुबेपछि भेट्न आएका पीडितलाई दुलालले आफ्नो ‘भिजन र अध्ययन’ का कारण कोइराला परिवारले राजनीतिक सल्लाहकार राखेको बताउने गरेका थिए । दुई वर्षअघिको अडियो रेकर्डमा उनले पीडितमाझ भनेका छन्, ‘मैले किन कोइराला (गिरिजा, सुजाता) लाई राजनीतिक रूपमा सल्लाह दिनुपर्ने ? नेपालमा के गर्दा हित हुन्छ भन्ने सल्लाह दिने क्षमता राख्ने मान्छे हौं हामी । त्यसै यिनीहरूले सल्लाह लिन्छन् ? हाम्रो भिजन, अध्ययन नभईकन यिनले त्यत्तिकै सल्लाह लिन्छन् ?’ कांग्रेस नेता सुजाता कोइराला २०६६ सालमा परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला दुलाल उनको निजी सहायक थिए ।
अडियो रेकर्डमा दुलालले पीडितलाई पैसा नडुब्ने आश्वासन पनि दिएको सुनिन्छ । ‘हामीले यत्रो पैसा उठाएर कसैलाई दिनका लागि रहर हो र ? तिमीहरू भन्छौ– हामीले केशव दुलाललाई दिएको हो । म भन्छु– मैले सानु भण्डारीलाई दिएको हुँ । पर्दाखेरि प्रचण्ड, ओलीलाई बुझाएको भनिदिन्छौं हामी । मैले कलेजो राखेर यो काम गरेको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यो शरणार्थी प्रोजेक्ट मात्रै होइन, यस्ता १० वटा प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ । तिम्रो, हाम्रो पैसा डुब्छ ? कसैले सक्छ, तिम्रो, हाम्रो पैसा खान ? दुनियाँसँग पैसा उठाएर यी (नेताहरू) लाई खुवाउन मलाई के रहर हो ?’
गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा किर्ते गरेर नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र दिलाउँदै नेपाली नागरिकबाट लाखौं असुलेका दुलाल दुई साताअघि पक्राउ परिसकेका छन् । पीडितको उजुरीका आधारमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले दुलाल, सानु भण्डारी, टेक गुरुङ, सागर राई र सन्देश शर्मा पोखरेललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो गिरोहले कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका नेताहरू तथा गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई ‘विश्वासमा लिँदै’ करोडौं रुपैयाँ उठाइसकेको पाइएको छ ।
दुलालले शिविर बाहिर र पथरी शिविरभित्रैका सबैलाई अमेरिका उडाएपछि सरकारी मिलिभगतमा खाली जमिन ‘हडप्न सकिने’ र धुरको ३ लाख रुपैयाँका दरमा २० बिघा जमिन बिक्री गरेर डुबेको रकम उठाउन सकिने आश्वासन बाँडेका थिए । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय र सबै राजनीतिक दलमा छलफल भइसकेको उनको भनाइ थियो । ‘हिसाब गरेर हेर मात्रै भाइ, तिमेरु १० करोड रुपैयाँ डुबेकोमा बहुलाएका छौ आज । लु, अब १ अर्ब रुपैयाँको हिसाब गरेर हेर,’ दुलालले अडियो रेकर्डमा भनेका छन्, ‘लु जिम्मा लिएर हेर, यो रिफ्युजी क्याम्प सेटलमेन्टको अध्यक्ष तिमेरलाई बनाइदिन सक्छु । जिम्मा लिन सक्छौ तिमीले ? मलाई ५ करोड देऊ, सानुलाई ५ । हामीलाई १० करोड मात्रै दिनू । उता माथि दिने कुरा सबै तिमीलाई राखेर कुरा गराइदिन्छु । जिम्मा लिन सक्छौ ? सक्छौ गर्न ?’
दुलालले शरणार्थी उडाउने योजनामा प्रहरी–प्रशासन र राजनीतिक दलका नेता मिलेको उल्लेख गर्दै आफूहरूलाई कसैले पनि पक्राउ गर्न नसक्ने बताउने गरेका थिए । ‘यहाँ किन कोही बोल्दैन ? १ घण्टामा तिमी, हामीलाई पक्रेर किन लग्दैन यहाँबाट ? हामीले यी यो फर्म (भुटानी शरणार्थी बनाइपाऊँ भन्ने) बोकेर हिँडेको कसलाई थाहा छैन ? हाम्रो गाडी नम्बर कसलाई थाहा छैन ? सबैलाई थाहा छ,’ दुलालले अडियोमा भनेका छन्, ‘कुरा गर्छौ, १ घण्टामा डल्लो पारेर हामीलाई खोरमा हाल्छन् । किन गरेको छैन ?’
दुलालले सबैसँग मिलाएर हिँडेको उल्लेख गर्दै कहींकतै उजुरी गरे नलाग्ने दाबी पनि गरेका छन् । ‘उस्तै परेमा यहाँ माथि बरगाछी (मोरङ) मा नेकपाले मञ्च राखेर केशव दुलालले रिफ्युजी उडाउन यति पैसा उठाएको छ भनेर फुक्न थाल्छ । तर के यिनको दम छ ?’ अडियोमा उनको बोली सुनिन्छ, ‘कुनै नेतालाई भनेर हेर, केशव दुलालले यसरी पैसा उठाउँदै छ भनेर । कोही यहाँ मञ्चमा आएर बोलेमा म कानमा कौडी झुन्ड्याएर हिँड्छु । त्यो दम राखेर हिँड्ने मान्छे हुँ म । कस्तो कुरा गर्छौ ? माथिका नेतालाई हामी १ अर्ब दिन्छौं भनेपछि यहाँ कोही बोल्न तयार छ ?’
दुलालले अमेरिका जाने भनेपछि नेपाली मात्रै होइन, शिविरभित्रैका (पथरी र बेलडाँगी) धेरै जना पैसा दिन तयार रहेको र यसको हिसाबकिताब पथरी क्याम्पका सचिव चम्पासिंह राईलाई पनि थाहा भएको बताएका छन् । ‘चुप लागेर बस तिमीहरू । पीर लिने काम छैन । बेकारमा सब सिद्धियो भनेर नबस । नसिद्धीकन आउँछ ? एउटा नबिग्रीकन अर्को बन्छ यहाँ ? रिफ्युजीमा एक पैसा दिने मान्छे छैन भन्थे । रिफ्युजीले पैसा नदिने भए यो प्रोजेक्ट बन्थ्यो ? अमेरिकाबाट पैसा आएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘पैसा त अप्ठ्यारा ठाउँमा हुन्छ ।’ उनले शिविर व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयन अमेरिकाबाटै हुने गरेको पनि दाबी गरेका छन् । ‘एनजीओ, आईएनजीओसँग सेटिङ छ यिनेरको,’ उनले भनेका छन् ।
पथरी शिविरका सचिव राईले भने दुलालसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नरहेको र गृह मन्त्रालयको कार्यदलका संयोजक बालकृष्ण पन्थीसहितको टोली पथरी आएका बेला दुलालसँग एक पटक मात्रै भेट भएको बताए । ‘शिविरभित्रबाट कसैले पैसा दिएको छ भने नाम आउनुपर्‍यो, प्रमाण आउनुपर्‍यो,’ राईले भने, ‘प्रमाणसहित नाम आयो भने कानुनअनुसारको कारबाहीमा शिविर व्यवस्थापन आफैं अग्रसर हुनेछ ।’ अहिले पनि झापाको बेलडाँगी शिविरमा ५ हजार ५ सय र पथरी–शनिश्चरे शिविरमा १ हजार जति भुटानी शरणार्थी छन् ।
दुलालले कोइराला परिवारसँगको सम्बन्ध र निकटता देखाउन पीडितलाई विभिन्न तस्बिर पठाउने गरेका थिए । यस विषयमा कांग्रेस नेता एवं सांसद शेखर कोइरालाले दुलालको ‘गलत मनसाय’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । ‘यसमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी पंक्तिकै संलग्नग्ताबारे पनि पहिचान हुनुपर्छ, प्रमाण जुटेको अवस्थामा कानुनअनुसारको कडा कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो न्यायिक कारबाहीमा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरिनुहुन्न ।’
दुलालले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग चार्टर्ड हेलिकोप्टरमा गोसाइँकुण्ड गएको तस्बिर विभिन्न व्यक्तिलाई पठाउँदै त्यसैका भरमा समेत मोटो रकम असुलेका थिए । रायमाझीले दुलाल र भण्डारीसँग निकटको सम्बन्ध रहेको स्विकारेका थिए ।
भुटानी शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानका लागि २०७६ जेठमा गठित गृह मन्त्रालयको कार्यदलको प्रतिवेदनमा दुलालको गिरोहले ८ सय ७५ नक्कली नाम थपेर रकम असुलेको थियो ।
दुलालको गिरोहले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगले रकम संकलन गर्न सम्भव भएको जनाएको छ । २०७४ फागुनदेखि २०७८ जेठसम्म रामबहादुर थापा र २०७८ साउनदेखि २०७९ पुससम्म बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री थिए । यसबीचमा प्रेमकुमार राई (हाल अख्तियार प्रमुख), महेश्वर न्यौपाने र टेकनारायण पाण्डे गृह सचिव थिए । अहिले विनोदप्रकाश सिंह गृह सचिव छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यस प्रकरणको छानबिनलाई दृढताका साथ अघि बढाइने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बताए ।  

(अडियो रेकर्ड ईकान्तिपुरमा)

धेरैलाई लागेको थियो, जोसिला सांसदहरूको प्रवेशसँगै संसद्ले प्रारम्भदेखि नै आक्रामकता देखाउनेछ । नयाँ संविधानपछिको पहिलो संसदीय कार्यकाललाई जसरी निष्क्रिय पारिएको थियो, त्यो दृश्यलाई यिनले पूर्णतः बदल्नेछन् । तर दुर्भाग्य, २०७९ मंसिर ४ मा चुनाव सकिएयता संघीय संसद् र प्रदेश सभा सबै सरकार निर्माण, विश्वासको मतप्राप्तिमै अल्झिएका छन् । दलहरू अझै संसदीय कर्मतिर सोझिएका या घोत्लिएका छैनन्, एकदुई पटक भाषण गर्नुबाहेक ।
प्रारम्भिक लक्षणहरू हेर्दा दोस्रो आम चुनावपछिको संसद् पनि अघिल्लोजस्तै हुन्छ कि भन्ने लाग्दै छ । दल र सांसदहरूको ध्यान केवल सत्तामा केन्द्रित छ, संसद्तिर होइन । चार महिनाका प्रारम्भिक चरण हेर्दा गठबन्धन निर्माण र विघटनका क्रियाकलाप मञ्चनमै दलहरू रोमाञ्चित छन् । त्यसले पनि संसद्लाई अघिल्लो कार्यकालमा झैं सत्ताको भर्‍याङमा मात्र सीमित राख्ने त होइन ? संसदीय क्रियाकलापले त्यस्तै आभास दिलाउँदै छ ।
संघीय सांसदहरूले गएको पुस ४ मा शपथ लिएपछि पुसमा १२ मा सदनमा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसपछि संसद् सभामुख–उपसभामुख चयन, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चुनावमै अल्झिरह्यो । सदन अझैसम्म खास संसदीय कर्ममा प्रवेश भएको पाइँदैन ।
संघीय सरकारले तीन महिनाका बीचमा दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति बन्यो । चुनावका बेला फरक गठबन्धन, सरकार निर्माण हुँदा अर्कै गठबन्धन र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको चुनावसँगै चुनावताकाकै गठबन्धन । अर्थात्, गठबन्धन पुरानै लयमा फर्किएको छ । अनि चुनावसँगै
जन्मिएका नयाँ दलहरू पनि सत्ता गठबन्धनमै घाँटी जोड्न आइपुगेका छन् । दलहरू सत्ताकै सेरोफेरोमा मात्रै रमाइरहेका हुँदा संसद्भित्र मुलुकले खेप्नु र भोग्नुपरेका विषय र समस्याले प्रवेश पाउन सकेका छैनन् ।
हुन त, विगत कार्यकालमा देखिएका खराब अभ्यास उजागर गर्दै संसद्मा नयाँ पात्र र दलहरू पनि प्रवेशका गरेका छन् । गएको चुनावमा विगतका राजनीतिक शक्तिहरूको क्षयीकरण हुँदा नयाँ दलहरूका निम्ति ढोका खुलेको हो । पुराना दलहरूले संसद्लाई संसदीय मूल्य–मान्यता र आदर्शअनुरूप हिँडाएका भए नयाँहरूले त्यसरी एकाएक दलीय आकार पाउने थिएनन् ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई चुनौती दिने गरी नयाँ दलहरू पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्दै सदनमा प्रवेश भएका छन् । तर, तिनीहरूको प्रारम्भिक रूप र क्रियाकलाप हेर्दा सारमा पुरानाभन्दा खासै फरक होइनन् भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्दै छन् । किनभने तिनीहरू सत्ताकै निम्ति कहिले यता, कहिले उता, कहिले एक नेताकै दम्भ–तुजुकको सिकार सिंगो दललाई बनाउँदै छन् । तिनीहरूले झन् पुरानै प्रवृत्तिलाई जिउँदो–जाग्दो बनाएझैं प्रतीत हुन्छ । यहाँ त्यस्ता दल वा नेताहरूका नाम उल्लेख गरिरहनु जरुरी छैन, सिंगो मुलुकले तिनको व्यवहारलाई मिहिन ढंगले हेर्दै छ ।
पुराना दलको राष्ट्रिय चरित्र सबैले देखेकै र भोगेकै हुन् । नयाँ दल वा नेताहरूले त्यही रूप देखाउँदा जननिराशा झन् चरमतिर जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । नयाँ दल पुरानाजसरी नै सत्ताकै खेलमा अल्झिरहने कि आम नागरिकले खेपेका र भोगेका समस्यातिर पनि प्रवेश गर्ने ? सांसदहरूलाई निष्क्रिय या अल्छी हुने छुट अब पनि छ र ?
यतिखेरको आवश्यकता भनेको जनचाहना अनुरूप रचनात्मक सवाल र भूमिकासहित सांसदहरू सक्रिय रहनु हो । उमेरका हिसाबले होस् या लामो समय संसद्मै बिताएका कारणले, अधिकांशमा जोस–जाँगरको कमी छ । तिनीहरूलाई पनि नवप्रवेशी र युवा पुस्ताले तताउँदै प्रतिस्पर्धामा ल्याउनुपर्छ । सँगै दम्भी, घमन्डी र अहंकारी नेतृत्व वृत्तलाई वास्तविक धरातलमा उतार्नुपर्ने दायित्व छ । सँगै तिनलाई संसदीय मूल्य–मान्यताको कसीमा बस्न बाध्य तुल्याइनुपर्छ ।
सरकार विश्वासको मतमा अल्झिँदा संसद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली पारित गर्नै समय लगायो । फलतः समितिहरूको गठन र सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढ्नमा ढिलाइ भएको छ । प्रारम्भमै यति सुस्त देखिएको संसद् भविष्यमा कसरी सक्रिय होला ? एकातिर नागरिकले ‘अतिरिक्त सक्रियता’ खोजेका छन्, अर्कातिर जनप्रतिनिधिहरूचाहिँ ‘सामान्य सक्रियता’ को बाटो हिँडेको समेत पाइँदैन ।
विश्वासको मत लिने कर्ममै अल्झिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अब सरकारलाई पूर्णता दिँदै संसद्लाई ‘बिजिनेस’ दिनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । अघिल्लो संसदीय कार्यकालमा अनिवार्य र आवश्यक ठानिएका विधेयकहरू पारित नहुँदाको अन्योलपूर्ण परिणाम मुलुकले खेप्दै छ । नयाँ संविधान अनुरूप नयाँ कानुन सृजना गर्नुपर्नेदेखि प्रचलित कानुन संशोधनका थुप्रै कार्यभारप्रति अघिल्लो संसदीय कार्यकाल जिम्मेवार बन्न सकेन ।
संसद् निष्क्रिय हुँदा र सरकारबाट निष्क्रिय पारिँदाको मारमा थुप्रै विधेयक परेकै हुन् । विधेयकले कानुनी रूप नपाउँदा प्रदेशसभा र सरकारसमेत प्रभावित हुन पुगे । किनभने संघले कानुन नबनाईकन प्रदेशलाई कानुन बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ । संविधानतः संघीय कानुनसँग प्रदेशसभाका कानुन बाँझिनु हुँदैन । संघीय सरकार र संसद् बढी मात्रामा राजनीतिक चलखेलमै रमाएपछि या बारबार प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयकहरू संसदीय समितिमा दफावार छलफलमै अल्झिए । अझ कतिपय दर्तामै मात्र सीमित रहे, संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्न पाएनन् ।

यस्तोचाहिँ हुँदै नहोस्
संघीय संसद्को अघिल्लो कार्यकाल २०७४ फागुन २१ देखि २०७९ असोज १ सम्म रह्यो । अझ संसद्ले संसदीय कर्ममै बिताएको समय हेर्ने हो भने जोकोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था रह्यो, अघिल्लो कार्यकालमा । प्रतिनिधिसभा क्रियाशीलताको तथ्यांक हेर्दा जोकोहीले जिब्रो टोक्नेछ । नवौं–दसौं अधिवेशनमा १ सय ४३ दिन संसद् चालु रह्यो । नवौं अधिवेशन ५१ दिन चालु हुँदा ५ घण्टा ४० मिनेट र दसौं अधिवेशन ९२ दिन चालु रहँदा ७ घण्टा ५० मिनेट संसदीय काममा तल्लीन रह्यो । दुवै अधिवेशन गरी जम्माजम्मी संसदीय कर्ममै चाहिँ संसद्ले १३ घण्टा ३० मिनेट मात्रै व्यतीत गर्‍यो । यस्तो अभ्यास त दुनियाँको संसदीय अभ्यासमा सायदै देखा पर्ला !
संसद्को महत्त्वपूर्ण काम नै विधेयकमाथि सघन बहस गरी मुलुकको हितमा कानुन निर्माण गर्नु हो । त्यो धर्म या कर्ममा संसद् चुकेकै हो । संसद्लाई सरकारले ‘खेलौना’ ठानेपछि या ‘बनाएपछि’ न कानुन बने, न सरकारलाई निगरानी गर्न संसद् सफल रह्यो । राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएका विधेयकहरू लामो समय अन्योलमा मात्र रहेनन्, प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता नहुँदा ‘शून्यकै अवस्था’ को नियति भोग्नुपर्‍यो ।
एकातिर मुलुक संघीय पद्धतिमा छ, अर्कातिर प्रदेश सञ्चालन गर्नका निम्ति निजामती कानुन चाहिन्छ । पाँच वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले कानुनी रूप ग्रहण गर्न सकेन । यस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक ‘फ्रास्ट ट्र्याक’ बहस चलाउँदै पारित गरिनुपर्थ्यो ।
यो विधेयक २०७५ माघ २७ मा संघीय संसद्मा दर्ता भयो र केही दिनपछि नै प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका निम्ति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुग्यो । उक्त विधेयकमाथि कर्मचारीतन्त्रको अधिक चासो परेको हुँदा अनुकूलका निम्ति दबाब–प्रभाव प्रयोग हुने नै भए । त्यति हुँदाहुँदै पनि समितिले डेढ वर्षसम्म समितिमा दफावार चलाउँदै २०७७ असार १५ मा प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्न मात्रै समितिमा ५५ पटक बैठक भएका थिए । त्यति महत्त्वपूर्ण नभएको भए, एउटा विधेयकका निम्ति त्यति धेरैचोटि बैठक गर्नुपर्ने नै थिएन । तर, प्रतिनिधिसभामा समितिको प्रतिवेदन पेस गर्दै पारित गर्नर् ेकर्म नै पूरा भएन ।
मुलुकले संघीय पद्धति स्वीकार गरेको हुँदा उसलाई चाहिने कानुन निर्माण गर्नु राज्यको कर्तव्य थियो । निजामती कानुन मात्रै होइन, नागरिकता, प्रहरी, शिक्षा लगायत अनगिन्ती कानुन भद्रगोल अवस्थामा रहे । एकातिर राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहे, अर्कातिर सुशासनका निम्ति संसद्मा दर्ता भएका भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउने गरी प्रस्तुत विधेयकमा निष्कर्ष खोजिएन । यसले हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा ‘कथनी र करनी’ बीचको खाडल उजागर गर्छ ।
अबको संसद्मा त्यस्ता दृश्यहरू नदोहोरिऊन् । संसद्ले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप शक्ति सन्तुलनका निम्ति भूमिका नखेल्ने हो भने जतिसुकै लोकतान्त्रिक भनिएको दलले सरकार चलाए पनि कहिले प्रत्यक्ष र कहिले अप्रत्यक्ष शैलीमा राज्यका अरू अंगलाई खुम्च्याउँदै आफूलाई बलशाली तुल्याउन खोज्छ नै । त्यही योजना अनुरूप सरकारले कहिले ‘बिजिनेस’ नदिने या कहिले विवादित विषय आउँदा अधिवेशन अन्त्य गर्नेदेखि भंग गर्नेसम्मको खेल रच्छ नै । कार्यकारिणीको नियत वा बदनियत केलाउँदै संसद्ले निरन्तर निगरानी–नियन्त्रणको छडी चलाइरहनुपर्छ ।
अर्को त, नवप्रवेशी सांसदहरूले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने संसद्को कार्यक्षेत्र निकै चौडा हुन्छ । राज्यका अंगहरूमा निगरानी गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, सन्तुलन गर्ने वैधानिक दायित्व एक मात्र संस्था संसद्लाई प्राप्त छ । संविधानतः प्राप्त शक्ति र अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने संसदीय रणनीति हुनुपर्छ । त्यसअतिरिक्त कुनै बेला सरकारले संसद्लाई काम दिएन भने संसद् र सांसद स्वयंले काम सृजना गर्न सक्नुपर्छ । संसद् र सांसदहरू जागरुक हुने हो कामको अभाव नै हुँदैन । संसद्ले सरकारलाई रिंग्याउने गरी संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रश्नहरूको बाढी लगाउन सक्छ । सरकारले नचाहे सांसद स्वयंले पनि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउँदै सरकारलाई दबाबमा पार्न सक्छन् । अनि संसदीय समितिलाई तताउँदै सरकारलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्न सकिन्छ । केवल चाहिएको छ, संसद् र सांसदको अतिरिक्त सक्रियता ।

प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका संवेदनशील विवरण रुजु गर्न सरकारले नै संयन्त्र बनाउने पहल भइरहेका बेला हतारहतार निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिइनु आपत्तिजनक छ । एकातिर नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक तथ्यांकमा विदेशी कम्पनी र तिनका एजेन्टले पकड राख्ने र त्यसैमाथि आर्थिक कारोबार गर्ने विषय नै अस्वीकार्य छ । त्यसमाथि, यो कारोबारको ठेक्का दिँदा देशको विधिविधानले स्थापित गरेको मापदण्डभन्दा घटाएर जम्मा ७ दिनको बोलपत्र गर्ने काम कानुनी रूपमा पनि अक्षम्य छ । देशको विधिविधानमा कसैको आर्थिक स्वार्थ हावी हुने स्थिति किमार्थ स्वीकार्य छैन । जुनसुकै आवरणमा प्रकट भए पनि यस्ता प्रवृत्तिलाई कानुनी सम्परीक्षणमा ल्याउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
जम्मा ३२ दिन गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेले हतारहतार यो सब काम गर्न भ्याए भन्ने तथ्यले वैकल्पिक राजनीतिलाई नै धमिलो बनाएको छ । हो, कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा दलको राजनीतिक नीति र नियतमाथिको प्रश्नमा बहस निरन्तर भइरहन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका सभापति रवि लामिछानेको पृष्ठभूमि, प्रतिबद्धता र वास्तविकतामाथि पनि सार्वजनिक बहस भइरहनेछ । तर, सेवाग्राही सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नै विवरण रुजु गराउँदा सरकारलाई सेवाशुल्क मात्र होइन, एजेन्टलाई कमिसन पनि दिनुपर्ने गरी यो ‘सेटिङ’ गरिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले दिएकै प्रस्तावअनुसार पनि १० वर्षमा कमिसन मात्र एक अर्ब उठाउने प्रपञ्च छ । सरकार आफैंले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने काममा ठेकेदार हुल्ने र त्यसलाई पोस्न नागरिकबाट सेवाशुल्क मात्र होइन, कमिसन उठाउन मिलेमतो हुँदा सम्बन्धित संवैधानिक निकायहरूको ध्यानाकर्षण अपरिहार्य छ । यसमा अनुसन्धान गर्न ढिलाइ हुनुहुँदैन ।
लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रूपमा ११ पुसमा शपथ लिएको पर्सिपल्ट सुरु भएको यो प्रक्रिया मन्त्रालयबाट उनको बहिर्गमनको अघिल्लो दिन मात्र सकिएको थियो । उनी सांसद र मन्त्री हुनुअघि नै उनको नागरिकताको वैधतामाथि संवैधानिक प्रश्न नै उठिसकेको थियो । यता सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेको र संविधान र कानुनी प्रावधानअनुसार उनी पदमुक्त हुने निश्चितप्रायः भइरहेका बेला उता ठेक्कामा गरिएको हतारो संयोग मात्र हो भन्न सकिने आधार छैनन् । किनकि, गृह मन्त्रालयकै दस्ताबेजअनुसार पनि नागरिक विवरण रुजु गर्नुपर्ने काम सरकारी संयन्त्रले नै गर्न सक्ने गरी विकल्पमा छलफल भइरहेको देखिन्छ । तर, यी पक्षमा विचरण नै नगरी लामिछानेले सिधै ठेक्कामा दिने गरी कार्यविधि जारी गरे । त्यतिमात्र होइन, बोलपत्र आह्वान गर्दा जम्मा ७ दिनको म्याद दिने आपत्तिजनक प्रबन्धमा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई पठाए । नागरिकको विश्वासमा संसद् र सरकारमा पुगेका पदाधिकारीले नागरिककै विवरणमाथि कारोबार गर्न यति किन व्यग्रता देखाए भन्ने प्रश्न नगर्ने हो भने विधिको शासनको औचित्य समाप्त हुनेछ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित भएको कार्यविधिअनुसार २७ पुसमा बोलपत्र आह्वान गरेको विभागले १२ माघमा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई इजाजत प्रदान गरेको छ । एक साताको म्याद राखेर प्रतिस्पर्धा साँघुरो पार्ने मिलिभगत थियो, त्यही योजनाअनुसार एक्लो प्रतिस्पर्धीका रूपमा एड्भान्टेजले ठेक्का पाएको छ । जबकि सार्वजनिक खरिद ऐनले स्पष्ट भनेको छ, ‘राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्नेछ ।’ सार्वभौम संसद्ले बनाएको कानुनविपरीत कुनै मन्त्रीको स्वार्थ र लहडले कार्यविधि ल्याउने परिपाटी क्षम्य हुँदै होइन ।
कार्यविधि स्वीकृत, बोलपत्र आह्वान, योग्यता मूल्यांकन, छनोट र इजाजत प्रदान गर्ने काम ३० दिनभित्रै सकिएको छ । ठेक्का दिन यति हतार किन गरियो ? सार्वजनिक खरिद ऐनमा विशेष परिस्थिति भन्ने पनि व्यवस्था छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘विशेष परिस्थिति भन्नाले सुक्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवी प्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता परिस्थितिसमेतलाई जनाउनेछ ।’ अब, लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला उनको पदमा परेको संकटबाहेक देशमा कुन भवितव्य आइलागेको थियो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै बलियो छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई वैज्ञानिक बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले करिब १ करोड २० लाख नागरिकका व्यक्तिगत (तीनपुस्ते) तथा जैविक (अनुहार, आँखाको रेटिना र औंठाछाप) विवरण संकलन गरिसकेको छ । शतप्रतिशत नागरिकको विवरण संकलन गर्ने योजना छ । नागरिकका यी संवेदनशील विवरणको सुरक्षाको प्रश्न सर्वोच्च छ । अझ, यिनै विवरणमाथि व्यापारिक कारोबारको योजना बन्नु र त्यसका लागि जनप्रतिनिधि पनि सामेल हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
स्थापित सबै तर्कबाट नाजायज यो ठेक्का बिनासर्त बदरभागी त छँदै छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हस्तक्षेप अपरिहार्य छ । त्यस्तै संसद्् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता राज्यका निकायहरूले यसबारे अनुसन्धान गरी संलग्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई जवाफदेह तुल्याउनुपर्छ । मुख्यतः एजेन्ट र पदाधिकारीको मिलिभगतमा भएको यो प्रकरणले नागरिक र कानुनको सम्मान गर्‍यो कि गरेन ? समग्र प्रक्रियामा अख्तियारको दुरुपयोग भयो कि भएन भनेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार र कर्तव्य अख्तियारको हो । अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायले राजनीतिक माहोल होइन, स्थापित कानुनका धारा उपधारा हेरेर आ–आफ्ना कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । विधिको शासनको औचित्यलाई धर्मराउन दिनु हुँदैन ।

‘विमानस्थल बनाउने होड, बजेट मात्रै उड्यो’ शीर्षकको समाचारले दिक्क लाग्यो । किनभने, विमानस्थल केवल नेतालाई निर्वाचनमा भोट कमाउने निजी उद्देश्यले सम्भाव्यता अध्ययनबिना बनाइए । यसरी राजनीतिक स्वार्थसिद्धि गर्न बजेट खर्च गरिँदा राज्यको लगानी भए पनि उडान नहुँदा बजेट मात्र खेर गएको छ । हाल मुलुकभरका ५२ वटा विमानस्थलमध्ये १३ वटा सुगम एवं तराई क्षेत्रमा र २० वटा पहाडी–हिमाली दुर्गम क्षेत्रमा छन् । सम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता, यात्रुको चाप, चालु अवस्थाका जहाजको यकिन, चालक तथा क्याबिनक्रुको व्यवस्थापनबिना राजनीतिक दबाब र हचुवाका भरमा विमानस्थल निर्माण गर्दाको प्रतिफल अर्बौं रकम खेर गएको छ । तर फाइदा के भयो ? निर्माणमा कमिसन मात्रै । नजिकै वा वरिपरि बस, माइक्रोबसजस्ता सार्वजनिक सवारीसाधन चलेपछि विमानस्थल किन चाहियो ? फजुल खर्च रोक्ने कि बढाउने ?

– गंगाराज अर्याल,पाणिनि–८, अर्घाखाँची

जीवन क्षेत्रीले व्यक्त गर्नुभएको नारायणी नदीको साँगुरिएको चिन्ता गम्भीर छ । शासकहरूले लहडको भरमा योजना बनाउँदा प्राकृतिक प्रकोपको मारमा सारा समाज परिरहेको छ । मानव समाज विकासको क्रममा जनसंख्या वृद्धिले भूगोल विस्तारलाई अनिवार्य गराउँछ । जमिन ओगट्नु मानिसको बाध्यता नै हो । तर भूमि विस्तारलाई वैज्ञानिक बनाउने काम पनि हाम्रै हो । नदीको धार परिवर्तन प्राकृतिक हो ।
संसारमा नदीलाई नियन्त्रित तरिकाले उपयोग गरिएका कैयौं उदाहरण छन । ढुंगेयुगदेखि नै मानव सभ्यता नदी किनाराबाटै भएको हो । त्यसैले नदीलाई उपयोग गर्न र नदीजन्य पदार्थलाई मानव उपयोगी बनाउन जान्नुपर्छ । हामीसँग ४०–५० वर्षका बाढी तथा नदी प्रकोपका रेकर्ड होला नै । ती रेकर्डका आधारमा आउने पानीको मात्रा र बहावलाई मूल्यांकन गरी
नदीलाई पर्याप्त ठाउँ छोडेर नदीलाई दुवै किनाराबाट तटबन्ध बनाउनुपर्छ । तटबन्ध
बनाउँदा नदीबाट थुपारिएका ढुंगा, बालुवा प्रत्येक वर्ष निकाल्नका लागि पनि पहुँच हुनुपर्दछ । साधारणतया नदीको बहाव र सतह नापी स्थायी मार्किङ गरी प्रत्येक वर्ष निर्धारित तहबाट तल नजाने गरी उत्खनन गरेर नदीजन्य वस्तुको प्रयोगबाट समाज सम्पन्न गराउन सकिन्छ । नदीले जथाभावी जमिन हडपेर विशाल भूमि ओगटेको ठाउँमा नदी नियन्त्रण गरी भूउपयोग गर्न सकिन्छ । बढ्दो जनसांख्यिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो आवश्यक छ । स्तम्भकार क्षेत्रीले समस्यालाई मात्र नदेखाई समाधानका उपाय पनि देखाइदिएका भए मजस्ता अल्पज्ञानीले यो लेख्ने हिम्मत गर्नुपर्ने थिएन ।

– केदारनाथ त्रिपाठी, बुढानीलकण्ठ–५

सिंहदरबारको फोहोर नउठाएको विषयलाई लिएर मंगलबारको क्याबिनेट बैठकले काठमाडौं नगर प्रमुख बालेन शाहलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत गराउने निर्णय गरेछ, जुन सुन्दा आश्चर्य लाग्यो । बालेनलाई सचेत गराउने कि आफैं सचेत र जिम्मेवार हुने ? आफैं स्थानीय सरकारका कामहरू विगत ९ महिनादेखि नगर्ने, स्थानीय सरकारलाई असहयोग गरी असफल पार्न प्रयास गर्ने अनि आफैं अर्को सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने ? यो कस्तो गलत मानसिकता हो । संघीय सरकारका १४ मन्त्रालयले विगत ९ महिनादेखि काठमाडौं महानगरलाई असहयोग गरेको कुरा बालेनले बुँदागत रूपमा औंलाएका छन् । ती कामहरू अविलम्ब गर्छौं, कृपया फोहोर उठाइदिनोस् भन्ने कि उल्टो बालेनजीलाई सचेत गराउने भन्ने ? राजधानीलाई सुन्दर पार्ने विषय केवल मेयर बालेन शाहको सपना होइन । त्यो राजधानीमा बस्ने ४० लाख नेपालीको सामूहिक सपना पनि हो । अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती अहिले राजधानीको ठूलो समस्या बनेर देखा परेको छ । राजधानीको खोला किनारका सार्वजनिक जग्गाहरू धेरै मात्रामा अतिक्रमण
भएका छन् । फलस्वरूप नदी किनारालाई सुन्दर पार्ने, किनारामा बाटाहरू बनाई सार्वजानिक सवारीहरूको आवागमन सहज गर्ने महत्त्वपूर्ण योजनाहरू विफल हुन पुगेका छन् । हाम्रो दुर्भाग्य हाम्रो मतले चुनाव जितेर सरकारमा गएका पार्टी र तिनका नेताहरू यी योजनाका अवरोधक बनिरहेका छन् ।

– गोपाल देवकोटा, चाबहिल, कामनपा–७

तीन दशक त त्यतिकै लुछाचुँडीमा बित्यो भने सय दिनमा के काम हुन्थ्यो । एकल सरकारले त केही नगरेको देशमा १० दलीय सरकारले के गर्न सक्थ्यो । जनता निरीह हुन् जे गर्दा पनि हरेरै बस्न बाध्य छन् । सरकारको सय दिन खासै उपलब्धिमूलक बन्न सकेन । हेरौं आगामी दिन कसरी चल्छ । बल्लबल्ल विस्तार भए पनि मन्त्रिपरिषद पूर्ण हुन सकेको छैन । कतिपय दलले आफ्नो स्वार्थपूर्तिकै लागि सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । स्वार्थपूर्ति हुँदा ठीक होइन भने सरकारलाई दिएको समर्थन तुरुन्त फिर्ता लिन्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि यो चुनौती र अवसर दुवै हो । देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएकाले उनी अर्थतन्त्र सुधार्न लाग्नुपर्छ । आफ्नै दलभित्र कुरा मिलाउन गारो भएका बेला चारतिर फर्किएका दललाई मिलाएर सरकार चलाउन कम्ती गारो छैन । हुन त, जसले पहिला प्रधानमन्त्री बनायो, उहीसित अहिले साँठगाँठ छैन । नेताको बोलीको भर नभएकै कारण देशमा राजनीति भद्रगोल भएको हो भन्ने आम जनताको बुझाइ छ । कुरा एउटा, काम अर्कै गर्ने नेताहरूले जनताभन्दा पनि आफ्नाको आवश्यकता बढी ख्याल राख्दा समस्या बढेको हो । प्रचण्डले ‘यो मेरो अन्तिम पटक हो, जनताले देख्ने उल्लेखनीय काम गर्छु’ भनेका थिए । तर भने अनुसार अघि बढेका छैनन् । भागबन्डा मिलाउँदै सरकारको सय दिन बित्नु यसकै सूचक हो । प्रचण्डका लागि केही गरेर देखाउनका लागि यो तेस्रो मौका हो । त्यसैले अरूलाई दोष लगाएर होइन, आफैं गरेर देखाउनुपर्छ ।

– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी काठमाडौं

नेपाल आयल निगमको नोक्सानलाई कम गर्न इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दै आएको बताइन्छ । २०७८ र २०७९ मा पनि बाहृय बजारमा क्रुड र डलरको भाउ अनपेक्षित रूपमा बढेकाले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्न परेको बताइयो । जहिले पनि आयल निगम निरन्तर घाटामा गइरहेको भन्दै नोक्सानी घटाउन मूल्य वृद्धि गरिएको बताइन्छ ।
विभिन्न किसिमका कर र कमिसन, बाह्य बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि र नेपाली मुद्राको बढ्दो अवमूल्यनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको हो । यो भाउ अझै बढ्दै जानेछ । इन्धनको मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मर्कामा पर्दै आएका छन् भने नेपाल आयल निगम पनि सधैं घाटा बेहोर्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । इन्धनको मूल्य वृद्धि भइरहँदा पनि निगमले घाटा बेहोरेको अवस्था छ । यस्तो घाटापूर्ति विश्व बजारमा इन्धनको भाउ घटेमा हुन्छ या त नेपालमा इन्धनको मूल्य बढाउनुको अर्को विकल्प रहँदैन भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा विश्व बजारमा तेलको मूल्य स्थिर वा घटेको अवस्थामा नेपालमा तेलको मूल्य नघटेको हो कि ? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनका नाममा मूल्य बढाइन्छ । त्यसको केही दिन सहज रूपमा इन्धन पदार्थ पाइन्छ । त्यसपछि घाटाको कथनी गुथेर पन्ध्र–पन्ध्र दिनको मूल्य समायोजनको नाममा फेरि मूल्य बढाउने परिपञ्च रचिन्छ ।

– सुमनकुमार रेग्मी, पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, पुल्चोक

देशबाट राजतन्त्र विस्थापित भएको पनि पन्ध्र वर्ष नाघिसकेको छ । उहिलेको जमानामा जस्तो सत्तामाथि कब्जा जमाउन कोत–कचहरीमा भारदारको भेला बोलाउने र कम्मरमा झुन्ड्याएको म्यानबाट तरबार निकालेर शत्रुपक्षलाई छ्याकछ्याक काट्ने रणनीति पनि अहिले कसैले अपनाएको छैन । सबभन्दा ठूलो कुरा त, सबै खेलाडीका अनुहार मुकुण्डोले छोपिएका छन् । सबैको वाणीमा ‘जनता’ को रट छ । जनताले अनाहक दुःख पाएकामा खेलाडीहरू आँसु बहाउँदै छन् । मानौं कि, जनताले यसभन्दा अघि दुःख पाएकै थिएनन् । देशमा शोषण छँदै थिएन । राजाहरू ज्ञानी थिए । जंगबहादुर राणाको हातमा सत्ताको आधिपत्य सुम्पिएर सुख–सयल र मोजमज्जाको जिन्दगी बिताइरहेका थिए । बडो शान्त थियो त्यस बेलाको समय । अनुश्रुति अनुसार, घीउ, चामल र दूध सस्तो मूल्यमा पाइन्थ्यो । त्यति बेला जनसंख्याको आकार पनि बीस–तीस लाखकै हाराहारीमा समेटिएको थियो होला । तर, अहिले समयले पल्टनबाजी खेलिसकेको छ । जिल्ला सदरमुकामको डाँडामा बसेर, अनुमानका भरमा, गणना गरिएको जनसंख्या बीस–तीस लाखबाट ३ करोड पुग्न लागेको छ । टोलदेखि नगर र प्रदेश हुँदै संघीय संरचनामा रहेका प्रत्येक प्रतिनिधि आफू डुबानमा परेको सुनाउन व्यस्त छन् । देश असरल्ल छ ।
देश असरल्ल रहेको यही समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्ट शब्दमा ‘परिवर्तन उल्ट्याउन ठूलै प्रपञ्च भैरहेको’ स्वीकार गर्नुभएको छ । पेरिसडाँडामा रहेको पार्टी कार्यालयमा आयोजित नयाँ वर्ष २०८० को आगमन समारोहमा प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘नेतालाई रिझाएर होइन, जनता र कार्यकर्ताको मन जितेर राजनीति गर्नुपर्दछ ।’ उहाँको विश्लेषणमा माओवादी र अरू परिवर्तनकारी शक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाले अहिलेको स्थिति सहज छैन । यस्तो स्थितिमा कसैले पनि फुर्ती लाउनुको कुनै अर्थ छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रकटमा जे भन्नुभए पनि र जे बुझ्नुभए पनि उहाँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यत्ति हो— सरकारले हिसाब–किताब राख्ने गरेको देशको मुख्य खाताबहीमा धेरै झोज छ । त्यो खाताबही राजनीतिक नेतृत्वको अनावश्यक बोझ र हस्तक्षेपले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको छ ।
अहिले संसद्मा उपस्थित रहेको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ‘संघीय’ पद्धतिमा विश्वास राख्दैन । ऊ संघहरूको खारेजीको पक्षमा छ । राजनीतिमा उसको भूमिका व्यापक जनउद्वेलनका माध्यमबाट वर्तमान गणतान्त्रिक पद्धतिलाई समाप्त पार्नु हो । रास्वपा अध्यक्षका बेतुक र बेप्रसंगका भावनाको उत्ताल तरंगले अहिले सबैलाई लट्ठ पारेको छ । नेपालको राज्य व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनपछि काम र दामको खोजीमा खाडी देशहरूमा काम गर्न गएका युवा नेपालीहरूको भावनात्मक शोषण नयाँ पार्टी रास्वपाका नेताहरूले मात्रै होइन, स्थापित भनिने पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जनमोर्चा सबैले आ–आफ्नो औकात अनुसार गरेका छन् । परिवर्तनअघि अर्थात् निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाकालमा पनि खाडी देशहरूमा कामदार पठाउने चलन थियो । त्यति बेलाका म्यानपावर कम्पनीहरूले सामान्य कदकाठीको नेपाली युवालाई पचास डिग्रीभन्दा माथिल्लो तापक्रममा काम गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कताको तालिम दिन्थे । तातो हावामा काम गर्ने बानी नभएका कामदार पठाउँदा खाडीका रोजगारदाताले फर्काएपछि तातो सहने तालिमको व्यवस्था गरिएको थियो ।
बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापनादेखि नेपाल संघीय गणतन्त्र घोषित नभएसम्मको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएका ठूला अनियमितता र हेलचेक्य्राइँले सीमा नाघेको थियो । संघीय गणतन्त्रमा नेपालको रूपान्तरणपछि यी अनियमितता र हेलचेक्य्राइँ अझै बढे । संक्रमणकालीन समयका सरकारहरूका पालामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सक्दो शोषण भयो, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठमा । अहिले त्यसैको उछाल आएको छ । उछालको तरंगबाट
निर्वाचित सरकारहरू आत्तिएका छन् । प्रसंगमा हेरौं— रास्वपाका नेताहरूले नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा नजाँदा हुन् त देश चल्दैनथ्यो भनेर हल्ला मच्चाइरहेका छन् । यसमा कुनै शंका छैन, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको आम्दानीले देशको विकासमा होइन, यथास्थितिमा देशको ‘मेन्टेनेन्स’ गर्न ठूलो योगदान दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट भएको कमाइले नै अहिले सहर गुलजार भएको छ । तर, रास्वपा नेताहरूले हल्ला मच्चाएको जस्तो भने पक्कै होइन ।
वैदेशिक रोजगारीबाट भएको आम्दानीले आफ्नो मेन्टेनेन्स गर्ने देश नेपाल मात्र होइन । वैदेशिक रोजगारीको सञ्जाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ । दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाबाट दक्ष जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भारत र फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, बंगलादेश र श्रीलंकाजस्ता देशको निर्भरता कुनै हदसम्म यसैमा छ । नेपालमा ‘क्रान्ति’ र ‘परिवर्तन’ पछि समाजमा असमान स्थिति देखियो । शाह–राणा शासनकालमा भारदारहरूको रोब–रवाफ देखेका नेपाली नेताहरूले आफ्नो लोभ संवरण गर्न सकेनन् । त्यो अवस्थाले सामान्य मानिसको मनमा पनि लोभ बढायो । तर, देशको लक्ष्य बढाउन सकेन । फलस्वरूप, २००७ सालको दशकदेखि अहिलेसम्म देशमा गरिबी द्रुत गतिले फैलिँदै गएको छ । हामीसँग सम्पत्ति छैन । सम्पत्ति भएको भए गरिबीको ताण्डव देखिने नै थिएन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ— राजनीतिमा समानता भनेको ‘मायावी’ कुरा हो । यो मायावी कुरा समाजवादमा पनि आउँदैन । सामाजिक–आर्थिक विसंगतिको मूल कारण ‘मायावी’ नै हुन्छ । पुँजी नभएसम्म कलकारखाना हुँदैन । कलकारखाना नभएसम्म मजदुर हुँदैनन् । साम्यवाद हुँदैन । समाजवाद हुँदैन । झन्डै तीन हजार वर्ष पुरानो इतिहास भएको यो देशमा धन–सम्पत्तिको कमी थिएन । चीन र भारतलाई जोड्ने ‘ल्यान्डब्रिज’ का रूपमा रहेको देशलाई धनसम्पत्तिको दुःख हुने त कुरै भएन । भारतलाई बेलायतले कब्जामा लिएपछि नेपालको धनसम्पत्ति अरू बढ्यो । तर, त्यसरी आर्जन गरिएको ढुकुटी कसको कब्जामा थियो ? त्यो कहाँ गयो ? नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालादेखि संघीय गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म, देशका प्रधानमन्त्रीहरूलाई थाहा थियो— नेपालका शासकहरू पहिलेदेखि नै कमजोर छन् । देशको धन उनीहरूसँग थिएन । त्यसो भए कहाँ गएर कसको गाडधनका रूपमा थुप्रियो त त्यो सम्पत्ति ? यो प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म खोजिएको छैन ।
अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे भन्नुहुन्छ, ‘राज्य कमजोर भयो । राज्य निर्माणको काम भएन । समस्या यति मात्रै हो । सरकारले बजेट घाटा कम गर्ने, पुँजीगत खर्च नियन्त्रित गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका नाममा राष्ट्रिय लज्जाका विषय बनेका आयोजना बन्द गर्ने हो भने देश सुध्रिन बेर लाग्दैन । हामीले लगानी गर्न सकेका छैनौं । नेपालमा कमाएको धन भारतीय बैंकमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सकेका छैनौं । पुँजी निर्माण गर्न सकेका छैनौं । देशका अर्थशास्त्रीहरूले हरेक प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा बताउँदै आएका छन् । यो कुरा प्रत्यक्ष भैसकेको छ । देशका व्यापारी–व्यवसायीहरूको मिहिनेत गरेर सम्पत्ति कमाउनमा जाँगर छैन । उनीहरू सरकारको नीतिमा हेराफेरी गरेर पैसा कमाउन चाहन्छन् । किनभने, हेराफेरीमा सहज ढंगले कमाइ हुन्छ ।’
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा विकासको हुटहुटी बढी नै देखिएको छ । तर, त्यो हुटहुटी मात्रै विकासका लागि पर्याप्त छैन । घुलित माटामा आयोजना बनेकाले सिक्टा सिँचाइ आयोजना भत्किएको हो, यसमा ठेकदारको दोष छैन भनेर फैसला लेख्ने न्यायाधीशलाई ठाडो कारबाही गर्ने हो भने अथवा भ्रष्टाचारका केसहरूमा शून्य सहनशीलता देखाउने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कसैले चुनौती दिनेछैन । परिवर्तन चाहने नेताहरूले विगत असी वर्षदेखि जम्मा भएर सरकारलाई थिचिरहेका फोहोरको डंगुर हटाउने हिम्मत कहिल्यै गरेनन् । त्यसको मार अहिलेसम्म परिरहेको छ । अब कहिलेसम्म नेपाली जनताले त्यो अभिशाप भोग्नुपर्ने हो ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने कुरा हो यो ।
प्रसंगमा, ‘परिवर्तन उल्टयाउनका लागि ठूलै प्रपञ्चमा लागेकाहरू’ को चर्चा नगरी कुरा टुंग्याउन सकिँदैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिवर्तन उल्ट्याउने प्रपञ्चमा लागेकाहरूलाई पराजित गर्ने हो भने सामान्य नेपाली जनताको थालमा पस्किने खानामा तत्काल गुणात्मक सुधार ल्याउने काम थाल्नुपर्दछ । अहिले देशभरिका बजारहरूमा पाइने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, तेल–घ्यू, दूध–दही, माछामासु सबै निम्न कोटिका छन् । बजार सरकारको नियन्त्रणमा छैन । सरकारको शीर्ष तहदेखि नै बिचौलियाहरूको प्रभाव सुरु भएको देखिन्छ । कम्तीमा पनि, सरकारले खानेकुरा, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत पक्षमा ध्यान दियो भने सुधारको प्रारम्भ यहीँबाट हुनेछ ।
हुन त, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले फुर्सदमा हुनुहुन्न । उहाँ मधेश प्रदेशको बारा–२ मा हुने संसदीय उपचुनावमा अल्झिनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको मेसोमा बल्झिनुभएको छ । चारैतिरका समस्यामा अल्झिन र बल्झिन छाडेर उहाँ संघीय गणतन्त्र दह्रो बनाउन लाग्नुभएमा सबैको कल्याण हुनेछ ।

गएको चैत १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पेटदुखाइले शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा भर्ना भएकै दिन म पनि बहिनीसँग त्यहीँ गएकी थिएँ । घरमा छोड्न नमिलेर बहिनीको १० वर्षे छोरालाई पनि सँगै लगेका थियौं । बहिनीको काखीमुनि क्यान्सर नहुने खालको सानो गिर्खा थियो । केही समयअघि जाँच भइसकेकाले त्यसकै मेमोग्राम रिपोर्ट देखाउन भन्दै नौ बजे बिहान नै टिकट लिन पुगेका थियौं । उनको पालो ५५ नम्बरमा थियो । त्यो दिन ब्रेस्ट एन्ड थाइरोइड विभागमा मात्रै ८८ बिरामी कोही जाँच गराउन त कोही रिपोर्ट देखाउन आएका थिए । बिरामीहरूमध्ये एक–दुई जना पुरुष भए पनि बाँकी सबै महिला थिए । नौ बजे आउनुपर्ने डाक्टर दस बजे आइपुग्नुभयो । ओपीडीतिर काम भएर ढिलो भएको भनियो । त्यसपछि लगातार जाँच सुरु भयो । एक बजेदेखि दुई बजेसम्म टिफिन टाइम हुँदो रहेछ । त्योबाहेक एक जना मात्रै महिला डाक्टरले ८८ जनाकै चेकजाँच गर्नुभयो । बीचमा एकचोटि पुरुष डाक्टर पनि आउनुभएको थियो । कोही नयाँबाहेक पुराना सबै बिरामीले पहिलेकै महिला डाक्टरकहाँ जँचाउने भनेपछि साढे तीन बजे बहिनीको पाले आयो । १० बजे अस्पताल पुगेका बिरामीहरूले पाँच मिनेटको रिपोर्ट देखाउन पाँच घण्टाभन्दा बढी पानीसमेत नखाएर कुर्नुपर्‍यो ।
त्यति लामो कुर्नुपर्दा एकले अर्कालाई आफ्नो रोगबारे बताइरहेका थिए । धेरैजसो महिलामा ब्रेस्टमा गिर्खा रहेछ । पाँच घण्टा कुर्नुपर्दा कोही घरमा छोराछोरी एक्लै भएको भन्दै चिन्तित थिए भने कोही स्कुलबाट छोराछोरी आउने बेला भइसक्दा पनि आफ्नो पालो नआएकामा हैरान थिए । आधा दिन बिदा लिएर आएका कोही कार्यालय फर्किन हतारिएका थिए भने कोही पसल बन्द गरेर आउनुपरेकामा बेचैन थिए । कोही भने घरमा भएका अशक्त सासूससुरालाई खाजा दिने बेला घर्किसकेकामा डराएका थिए । टिकट छिटो लियो भने पालो छिटो आउँछ भनेर कतिपय बिरामी त आठ बजे खाना पनि नखाई आएका रहेछन् । आफ्नो रोगको त चिन्ता छँदै थियो, अस्पतालमा समेत पूरै परिवारबारे चिन्तित थिए । महिलाहरू उसै पनि पुरुषभन्दा बढी बिरामी भइरहन्छन् । उमेर अनुसार शरीरमा हुने परिवर्तनका कारणसमेत उनीहरू रोगको सिकार हुन्छन् । यस्तोमा परिवारसहित सबैको साथको एकदमै जरुरत हुन्छ उनीहरूलाई । तर बिरामी भएर आउनेहरू धेरैजसो महिला एक्लै थिए भने अस्पतालले पनि उनीहरूलाई नै मारमा पारेको थियो । एउटा बिरामीलाई रिपोर्ट समाएर पाँच घण्टाभन्दा बढी अस्पतालमा कुर्न लगाउँदा झनै बिरामी भइन्छ । यो कुरा मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएपछि रिबन काट्दै हिँड्नेहरूले कहिल्यै बुझेनन् । सँगै अस्पताल आएका राष्ट्रपति उपचार गराईवरी घर फर्किसक्छन्, सर्वसाधारणले भने दिनै माया मार्नुपर्छ ।
महिलामा बढ्दो रोगको चेकजाँचमा शिक्षण अस्पतालजस्तो देशकै ठूलो सुविधासम्पन्न अस्पतालमा एक जना मात्रै डाक्टर देख्दा दुःख लाग्यो । कम्तीमा दुई जना डाक्टर भइदिएका भए तीन मिनेट (बहिनीले रिपोर्ट देखाउन लागेको समय) को रिपोर्ट देखाउन बच्चासहित पाँच घण्टा अस्पतालमा ढुक्नु त पर्दैनथ्यो । बढीमा एक घण्टा लाग्ने र अस्पताल बस्नु नपर्ने एकदमै माइनर अपरेसन, गाँठा काटेर फाल्नुपर्ने बहिनीको पालो असारमा चार महिनापछि मात्रै आउने सुनेर हामी झनै छक्क पर्‍यौं । चेकजाँचहरू गराउँदै दुई महिनाभन्दा बढी लाग्यो । अब चार महिना फेरि पनि कुर्नुभन्दा त निजी अस्पताल नै जाने मन बनाएकी छन् उनले ।
शिक्षण अस्पतालमा यति धेरै विसंगति फैलिएको छ, भनिसाद्य छैन । ओपीडीबाट आउने बिरामीको सात सय पर्ने भिडियो एक्सरे गरेको खुलेआम पेइङको शुल्क बाह्र सय लिइन्छ । अस्पतालभित्रका औषधिपसलहरूमा पाइने औषधि पनि पर्याप्त छैनन् । पाँच प्रकारका औषधि किन्नुपर्नेमा एउटा मात्रै भेटिन्छ । एकचोटि भिडियो एक्सरे मेसिन बिग्रेर पन्ध्र दिनसम्म नबन्दा अस्पतालले नै बाहिरबाट भिडियो एक्सरे गराएर ल्याउनू भन्यो । दिनमै सयौं बिरामी जचाउन आउने देशको ठूलो अस्पतालमा रातारात बिग्रेको मेसिन बन्नुपर्ने वा त्यसको विकल्प हुनुपर्नेमा पन्ध्र दिनभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ भन्दा हामी सम्बन्धित पक्षसँग गुनासो गर्न गएका थियौं । तर गुनासो सुन्ने मान्छे भेटिए पो ! राजधानीमै यस्तो हालत छ भने देशभरिका बाँकी सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
चिनजानकी एक दिदीका छोराको जवानीमै मृगौला फेल भयो । घरमा ठूलो चिन्ता पर्‍यो । दिदीले आफ्नो एउटा मृगौला छोरालाई दिइन् । ट्रान्सप्लान्ट गरेको मृगौलाले एक महिनासम्म राम्रै काम गर्‍यो तर अचानक काम गर्न छोडेपछि छोराको हालत उस्तै भयो । मृगौला काम नलाग्ने भयो । पैसा मात्रै खर्च भयो, दुइटैको ज्यान जोखिममा पर्‍यो । केही दिनअगाडि जब ती दिदीले कान्तिपुर पत्रिकामा छापिएको ‘मिर्गौला प्रत्यारोपणमा ९९ प्रतिशत सफलता’ भन्ने बेहोराको समाचार पढिन्, धुरुधुरु रोइन् आफ्नो र छोराको अवस्था सम्झेर । अहिले उनका छोरालाई हप्तामा तीनचोटि डाइलसिस गराउनुपर्छ । वीर अस्पतालमा डाइलसिस गराउन एक महिना कुर्नुपर्दा ती दिदीले नेताहरूलाई निकै सरापिन् । देशका कतिपय अस्पतालमा एक्सरे मेसिन, भेन्टिलेटरहरू बिग्रिएर थन्किएका छन् । तिनलाई मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन महिनौं लाग्छ । कमिसन खानकै लागि नयाँ मगाइन्छ तर तिनको मर्मत हुँदैन ।
लडेर खुट्टा भाँचिएका मेरा एक जना दाइलाई गत वर्ष बैतडी जिल्ला अस्पतालले उपचार हुन नसक्ने भन्दै सेती अस्पताल, धनगढी रेफर गर्‍यो । दस घण्टाभन्दा बढी गाडी चढेर राति नै धनगढी पुगियो । तर अस्पतालले आकस्मिक अपरेसन गर्नुपर्ने दाइलाई कहिले मेसिन बिग्रेको छ भन्दै त कहिले पालो आएन भन्दै पन्ध्र दिनसम्म झुलाइराख्यो । पछि एक जना परिचित डीआईजीले भनिदिएपछि तुरुन्तै अपरेसन भयो । केही दिनअघि पेट दुखेर एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन गर्न खाली पेट बस्नू, भोलि नै अपरेसन हुन्छ भनेका चक्र भट्टलाई अपरेसन हुने दिनमा ढिलो हुने भन्दै अन्त जान भनियो । यस्ता कैयौं विसंगति छन् सरकारी अस्पतालका । बिचौलियाहरूको बिगबिगीले बिरामीहरू अत्यन्तै मारमा परिरहेकै छन् । उता, डडेलधुरा अस्पतालमा भवन बनिनसकेको भन्दै सातवटा डायलसिस मेसिनहरू थन्किएका छन् । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लामा यतिका वर्षसम्म डायलसिस गर्ने एउटा भवनसम्म बन्न सकेको छैन भने के विकास गरे त हाम्रा नेताहरूले ?

संघीय राजधानी काठमाडौं देशको सबैभन्दा ठूलो सहर पनि हो, जहाँ पक्षी–आँखाबाट दृश्यावलोकन गर्दा कंक्रिटैकंक्रिट देखिन्छ । विश्वको जनसंख्या समीक्षा गर्ने एउटा संस्था अनुसार, काठमाडौंको जनसंख्या हाल लगभग २२ लाख छ, अस्थायी रूपमा बसोबास गर्नेहरू पनि धेरै नै छन् । सो तथ्यांक अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या २.६५ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । यसरी उच्च गतिमा सहरीकरणतर्फ उन्मुख संघीय राजधानी तथा प्रादेशिक राजधानीहरूमा बढ्दै गएको जनसंख्यालाई सफा तथा स्वच्छ खानेपानीको वितरण समयसँगै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको सतहमा बग्ने पानी यतिसम्म दुर्गन्धित र प्रदूषित छ, कतै प्रयोग गर्न सकिन्न । काठमाडौंमा कुनै घर निर्माण गर्नुपरे सुरुमै भूमिगत जलस्रोतको उपयोग हुन्छ, इनार खनी पम्प जोडेर सतहनजिकको भूमिगत जलस्रोत निकाल्ने गरिन्छ । काठमाडौंमा ठाउँ हेरी ३० देखि ५० मिटरसम्म खनेर जमिनमुनिको पानी तान्ने गरिन्छ । कालीमाटीको बाक्लो तह भएका कतिपय ठाउँमा पानी आउन समस्या छ, आए पनि त्यसमा फलाम र अक्सिजनको यौगिक मिसिएको हुन्छ । यस्तो सतहनजिकैको क्षेत्रबाट लिएको पानी घरायसी प्रयोगका लागि त्यति उपयुक्त मानिँदैन । यही सन्दर्भमा यस आलेखमा काठमाडौंको खानेपानीको स्रोतको पहिचान र उपलब्धताबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको मुख्य दायित्व लिएर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) बसेको छ । यसले दैनिक ४७ करोड लिटरभन्दा बढी पानीको माग भएकामा केवल २६ करोड लिटर अर्थात् जम्मा मागको एकतिहाइ मात्र वितरण गर्न सकेको छ । गएको फागुनकै कुरा गर्दा, खानेपानी वितरण प्रणालीमा मेलम्चीको पानीबाहेक केवल ११ करोड लिटरजति दैनिक रूपमा गएको छ, सतहको पानीको स्रोतबाट ५.६ करोड लिटर र भूमिगत जलस्रोतबाट ५.४ करोड लिटर । यो वितरण प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अंश र केयूकेएलले वितरण गर्न नसकेको भागको लगभग सम्पूर्ण हिस्सा भूमिगत जलस्रोतमै भर परेको छ, दीर्घकालीन रूपमा ।
केयूकेएलको वितरण प्रणालीको पहुँचमा नभएका क्षेत्र उपत्यकामा प्रशस्तै छन्, जहाँ सामुदायिक पानी उपभोक्ता समूह बनाएर खानेपानीको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र पानी उपभोक्ता समूह नै नभएको ठाउँमा पनि घरहरू बनेका छन् र मानिसहरूको बसोबास छ । यस्ता ठाउँमा घरायसी उपयोगका लागि कुवा बनाई त्यसबाट पानी निकाल्ने र खानेपानी जार ल्याएर वा ट्यांकरबाट किनेर उपयोग गर्ने गरिएको छ । काठमाडौं यस्तो सहर हो जहाँ घर बनाउनुअगाडि कुवा बनाउनुपर्छ । ठूलठूला होटल वा व्यावसायिक संस्था तथा सरकारी कार्यालयहरूले गहिरो भूमिगत जलप्राप्तिका लागि यान्त्रिक विधि प्रयोग गरेर शुद्ध पानीको स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरेका छन् । अहिले उपयोगकर्ता बढ्दै जाँदा र केयूकेएलले दिने पानीको सीमित मात्राले गर्दा घरैपिच्छे बोरिङ गरेर पानीको अभावपूर्ति गरिँदै आएको छ ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र अनुमति लिएर मेसिनले खनेका र १०० देखि ४०० मिटरसम्म गहिराइ भएका, भूमिगत जलस्रोत निकाल्ने कुवाहरू १,५०० भन्दा बढी छन् । कुनैकुनै कुवा त सन् १९७० तिर खनिएका थिए र त्यस्ता कुवाहरूबाट त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म लगातार रूपमा भूमिगत जलस्रोत निकालिरहिएको छ । यसरी आफ्नो स्रोतसाधन भएका व्यक्ति, होटल, उद्योग र कार्यालयहरूले प्रत्यक्ष लगानी गरी खानेपानी तथा अन्य प्रयोजनका लागि भूमिगत जलस्रोतको सोझै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसै गरी प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्न नसक्ने तर सहरमा स्थायी तथा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले पनि पिउन तथा घरायसी प्रयोजनमा भूमिगत जलस्रोत उपयोग गर्छन् । भूमिगत जलस्रोतबाट पानी जार र ट्यांकर व्यवसायीले उपभोक्तासँग सिधै वा थोक तथा खुद्रा व्यवसायीसम्म पुर्‍याएका छन् । यसरी ट्यांकर व्यवसायी, जार व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले उपभोक्तामाझ पुर्‍याउने पानीको मुख्य स्रोत कतिपय ठाउँमा ५० मिटरभन्दा माथिका र कतिपय ठाउँमा १०० वा सोभन्दा बढी गहिरा कुवाहरूबाट प्राप्त भूमिगत जलस्रोत नै हो ।
काठमाडौं उपत्यकामा अनुमति लिएर खनिएकाभन्दा तीन गुणा बढी कुवा १०० मिटरभन्दा बढी गहिराइका छन्, अनुमतिको प्रावधान आउनुभन्दा अघिदेखि आफूखसी बनाइएका पनि चलिरहेकै छन् । त्यसैले उपत्यका पूर्ण रूपमा मानवनिर्मित कुवाहरूले भरिएको छ । यसरी केयूकेएलले सुक्खा याममा वितरण गर्ने पानीमध्ये सतहको पानीभन्दा भूमिगत जलस्रोतको मात्रा केही कम भए पनि यहाँ उल्लेख गरिएको भूमिगत जलस्रोतको परिमाण केयूकेएलको वितरण प्रणालीभित्रको मात्र हो । त्यसबाहिर जुन मात्रा केयूकेएलले पुर्‍याउन सकेको छैन, त्यसको भरपाईको शतप्रतिशत उपाय भूमिगत जलस्रोत मात्र हो ।
काठमाडौं उपत्यकामा पर्न सक्ने काकाकुल अवस्था र बढ्दो सहरीकरणका कारण खानेपानीको आवश्यकता पूर्ति गर्न मेलम्ची खोलाबाट पानी ल्याउने योजना बनेको थियो । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची खोलाको १७ करोड लिटर पानी २६.५ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाएर काठमाडौंको सुन्दरीजलमा ल्याउने लक्ष्य भएको आयोजना सन् २००१ मा सुरु भएको थियो । विभिन्न ठाउँमा वितरण स्थलहरू निर्माण गरी उपत्यकावासीलाई पानी उपलब्ध गराइने हल्ला सुन्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यो आयोजनाको अवधि र लागत पनि बढेर कहाँ पुगिसक्यो, तर मेलम्चीको पानी अझै वितरण हुन सकेको छैन । मेलम्ची खोलाको पानी पहिलो पटक काठमाडौंको सुन्दरीजलमा २०७७ चैतमा खसालिएको त थियो तर २०७८ असार १ गते ठूलो वर्षापछि आएको बाढीले आयोजनाको माथिल्लो स्थानमा क्षति पुर्‍याइदिनाले त्यो रोकियो । यसले आयोजनाको सुरक्षा र काठमाडौं उपत्यकावासीको शुद्ध खानेपानीको आशामा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
खोलामा आउने बाढीले सुरुङमार्गमा क्षति पुर्‍याउने हुँदा निर्माणाधिन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौंमा पानी आउन थाले पनि हरेक वर्षायामको महिनामा त्यो बन्द नै हुने देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको असर, ठूलठूला पहिराहरू, हिमताल फुटेर आउने बाढीहरू तथा पहिरोले नदी थुनिनाले गर्दा मेलम्ची र त्यसको दिगोपनसँग थुप्रै प्रश्न जोडिएका छन् । यस्तो अवस्थाको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले उपत्यकावासीलाई पानीभन्दा बढी धूलो खुवाइरहने देखिन्छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रप्रमुखसम्मले सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौंमा पटकपटक गरे । मेलम्चीको पानी उपभोक्ताहरूका धारामा भन्दा बढी त्यस सम्बन्धी समाचार पत्रिकाहरूमा आएको छ । मेलम्चीको भर नभएकैले काठमाडौं उपत्यकावासीका लागि गहिरागहिरा कुवाबाट पम्प गरी तान्ने भूमिगत जलस्रोत एक मात्र भरोसा भइरहेको छ । मनसुनमा आएको बदलाव, जलवायु परिवर्तनको असर र बढ्दै गएको सुक्खा मौसमले भूमिगत जलभण्डारको निर्भरता अझै बढ्दै जानेछ । अतः उपत्यकावासी र सम्बन्धित निकायले के बुझ्नुपर्छ भने, यो असीमित प्राकृतिक स्रोत होइन, यसको आफ्नै चक्र छ र यसको उपलब्धता पानी पुनर्भरणसँग सम्बन्धित छ, जसबारे न कुनै निकायले बुझ्न खोजेको छ न त यस्तो बुझ्ने कार्यक्षेत्र भएको निकाय नै छ । उपयोग सबैले गर्ने तर व्यवस्थापनको दायित्व कसैको नभएजस्तो देखिन्छ । त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा, अझ काठमाडौं उपत्यकाको प्रसंगमा, भूमिगत जलस्रोत अभिभावकबिनाको बच्चाजस्तो बनेको छ, उपयोग र दोहन गर्ने सबै छन् तर व्यवस्थापन र संरक्षणको जिम्मा लिने कोही छैन । हामीले भूमिगत जलस्रोतको बहुउपयोग र व्यवस्थापनका लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा पहल थालिहाल्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक रिजाल भूमिगत जलस्रोतविज्ञ हुन् ।

(भक्तपुर)
मध्यपुर थिमि–८ बोडेका २७ वर्षीय सुजन बाग श्रेष्ठले परम्पराअनुसार यस वर्षको बिस्काः (बिस्केट) जात्रामा जिब्रो छेडाएका छन् । उनले पहिलोपल्ट जिब्रो छेडाएका हुन् । भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्राअन्तर्गत प्रत्येक वैशाख २ मा मध्यपुर थिमिको बोडेमा जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाइन्छ । यसअघि उनका बाबु बुद्धकृष्ण बाग श्रेष्ठले नौपल्ट जिब्रो छेडाइसकेका छन् । सुजनले यसपटक जिब्रो छेडाएर परम्परालाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
दुई दशकभन्दा बढी जिब्रो छेड्ने जात्राको परम्परा सुजनकै परिवारले धानिसकेका छन् । सुजनका बुबा बुद्धकृष्णले ९ पल्ट, ठूलोबुबा कृष्णचन्द्र बाग श्रेष्ठले १२ पल्ट जिब्रो छेडाएका थिए । ‘उहाँहरूले जोगाउनुभएको संस्कृति बचाउने जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताको काँधमा आएको छ, मैले आफ्नो कर्तव्य पालना मात्र गरेको हुँ,’ सुजनले भने । स्थानीयका अनुसार बुद्धकृष्णले ९, कृष्णचन्द्र बाग श्रेष्ठले १२, हर्कनरसिंहले २२, बेखानारायण हाय श्रेष्ठले ३२, हरिदेव किला श्रेष्ठले १, हरिभासिक श्रेष्ठले ३, इन्द्र बाटा श्रेष्ठले २, हर्केश्वर ब्याँ श्रेष्ठले ३, चन्द्रसेन घो श्रेष्ठले ७, दिलकुमार खपे श्रेष्ठले ७, मुनि घो श्रेष्ठले १, धर्मराज बलाम श्रेष्ठले १, बुद्धचन्द्र बागश्रेष्ठले ७, जुजुभाइबास श्रेष्ठले ८ जिब्रो छेडाएको तथ्यांक छ । सुजनलाई शनिबार दिउँसो उनकै ठूलोबुबा कृष्णचन्द्र बाग श्रेष्ठले जिब्रो छेडिदिएका हुन् ।
जिब्रो छेड्ने जात्राको परम्परामा बोडेवासीमध्येबाट पनि नेवार श्रेष्ठ थरकै व्यक्ति चाहिने मानिन्छ । तीन दिन भोकै बसी एक महिनादेखि तेलमा डुबाइराखेको करिब १ फिट लामो सियोले जिब्रो छेडिन्छ । जिब्रो छेड्नुअघि कर्मी नाइकेले देवीदेवताको प्रार्थना गर्ने परम्परा छ । जिब्रो छेड्दा रगत आउनु हुँदैन ।  
विशेष पहिरन र खुट्टामा तान्त्रिक घन्टी लगाई जिब्रो छेड्नुअघि शक्तिपीठहरूको दर्शन गर्ने र छेडिसकेपछि पनि अर्धचन्द्राकार बत्ती (भ्य) बोकी बोडे नगर परिक्रमा गर्ने चलन छ । वैशाख २ को बिहानैदेखि नाइकेले विभिन्न देवगणको पूजा गरी पाँचो गणेशको प्रांगण रहेको पाटीमा मञ्च बनाई नायखिं बाजाका साथ जिब्रो छेड्ने परम्परा छ । नकर्मीले एक महिनादेखि लामो सुइरो बनाई तेलमा डुबाएर राखेका हुन्छन् । त्यही सुइरो ल्याएर सबै देवगणको पूजा गरी नायखिं बाजा बजाउँदै ल्याएपछि मञ्चमा राखी सबैको अगाडि जिब्रो छेडिन्छ । जिब्रो छेडाएर नगर परिक्रमा गराए मुलुकमा दुःख नहुने, रोग, अनिकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, महाभूकम्प हुन नदिने जनविश्वास छ । जिब्रो छेडेर नगर परिक्रमा गराएर बोडेकै महालक्ष्मी मन्दिर परिक्रमा गराइ सुइरो झिकेर महालक्ष्मी मन्दिरमै ठोक्ने परम्परा छ । जिब्रोबाट सुइरो निकालेपछि महालक्ष्मी मन्दिरकै माटो जिब्रोमा लगाइछ ।
थिमिमा सिन्दुर जात्रा
मध्यपुर थिमिवासीले ३२ खटसहितको सिन्दुर जात्रा अर्थात् सुथः सिया जात्रा मनाएका छन् । बिस्का (बिस्केट) जात्राको अवसरमा शनिबार जात्रा गरिएको हो । सिन्दुर जात्रामा बालकुमारी, कालिका अर्थात बालाखुको खट बालकुमारी मन्दिरबाट बाहिर निकालिएको छ । सिद्धिकालीको खट ल्याएर आफ्ना गणहरूसहित बालकुमारी प्रवेश गराएपछि यो जात्रा सुरु हुन्छ । जात्रा सुरु भएपछि पमाहरू हातहातमा चिराग (बत्ती) लिएर नाइके प्रधानको अनुमतिमा बालकुमारीको खट उचालेपछि जात्रालाई दिगुटोलस्थित देवता घर परिक्रमा गराइन्छ ।
जात्रामा थिमिको बालकुमारी, दक्षिणबाराही, विष्णुवीर, सिद्धिकाली, नगदेशको सिद्धिगणेश, बोडेको महालक्ष्मी र टिगनीको नीलबाराही मन्दिरका देवताका नेतृत्वमा खट बोकेर जात्रा गरी टोलटोलमा सिन्दुर खेल्दै बाजागाजासहित सिन्दुर जात्रा मनाइएको हो । बोडेको ७, टिकनी/नगदेश १/१ र थिमिको २३ गरी ३२ खटसहित सिन्दुर जात्रा मनाइने गरिन्छ । बोडे, नगदेशमा छुट्टाछुट्टै खट निकालिने गरिन्छ ।
मूल देवता खटमा राखी धिमेबाजाका साथ चिराग बाली सिन्दुर जात्रा मनाइने परम्परा छ । जात्रा प्रत्येक चोक, चौबाटो र नगरपरिक्रमा गर्दा घरको झ्याल, कौसी र छतबाट सिन्दुर छर्ने, फूल बसाएर स्वागत गर्ने चलन छ । जात्रामा काँयाबाजा, भुस्याबाजा, धिमेबाजा बजाएर देवताका खटलाई हर्षोल्लासका साथ एकापसमा सिन्दुर दलेर नगरपरिक्रमा गर्ने गरिन्छ । परम्पराअनुसार नै देवता लाय्कू दरबारभित्र पस्न नपाऊन् भनेर प्रवेश द्वारमा बाटो छेकेर पेंखा मुस्या, बालकुमारी, बालखुचा द्यो, सिद्धिकाली र अरू देवताका गणहरू बस्ने परम्परा छ ।

(रामेछाप)
रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख लबश्री न्यौपाने शनिबार मन्थलीको सडकमा बसेर ढिँडोको डल्लो खाँदै थिए । ढिँडोको साथमा थियो स्थानीय कुखुराको मासु र गुन्द्रुकको अमिलो अचार । सडकमा बसेर कोदोको ढिँडो खाने व्यवस्थापन प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छराम) र उनका सहयोगीले मिलाएका थिए । तामाङले एक थाल ढिँडो खाए भने छेउमा बसेका अरूले थपीथपी स्वाद लिए । शैलुङे होटलका कवीन्द्र लामा भान्से थिए । शुक्रबार पनि उनले कोदोको परिकार केहीलाई चखाएका थिए ।
शैलुङको कोदोको पिठो अनि उतैबाट झिकाएको गुन्द्रुकको अचार कम्ती स्वादिलो थिएन । त्यसमाथि लोकल कुखुराको सुपको कुरै नगरौं । स्वादिलो सुपमा चोप्दै ढिँडो खान थालेपछि वरिपरिका जम्मा भए, फोटो खिचे अनि फेसबुकमा राखिहाले ।
दुईदिने सडक तथा सांस्कृतिक महोत्सवमा कोदोको ढिँडो मात्र हैन, सेकुवा, छोइला, सेल रोटी, चिकेन क्रन्ची, रोस्टलगायत सामग्री बनाउने र आगन्तुकलाई चखाउन धेरै स्टलमा भ्याइनभ्याइ थियो । एकातिर सांस्कृतिक कार्यक्रम, अर्कोतिर खानाका मिठा परिकारको स्वादले स्थानीयले नयाँ वर्षका सुरुवाती २ दिन कटेको चालै पाएका छैनन् ।
मन्थली नगरपालिकालगायतको सहयोगमा रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघले सञ्चालन गरेको महोत्सवमा सडक ढाकेर गीत तथा संगीतमा झुम्नेहरू उत्तिकै थिए । शुक्रबार राति १० बजेसम्म राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कलाकारले मन्थलीमा आफ्नो कला र गलाले स्थानीयलाई मन्त्रमुग्ध पारे । स्थानीय टंक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दुई दिनका लागि हाम्रो मन्थली पनि ठमेलभन्दा कम्तीको भएन ।’ सडकमा सजाइएका स्टलहरूमा जिल्लामा उत्पादन भएका घरेलु तथा हस्तकलाका थुप्रै सामग्री थिए । बाँस निगालाका सामग्री, ढाका कपडा, फलामका सामग्री, फूललगायत सजावटका सामग्री हेर्न स्थानीयको भीड लागेको थियो ।
हम्मेसी धेरै कार्यक्रम नहुने मन्थलीमा संघले फुड फेस्टिभल आयोजना गरेर नयाँ अभ्यास सुरु गरेको हो । यसअघि सडकमा बसेर खाना बनाउने र खाने कार्यक्रम रामेछापमा भएको थिएन । रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ नेतृत्व आएको एक महिनामै फरकपन दिने गरी महोत्सवको आयोजना गरिएको अध्यक्ष नवीनकुमार थापामगरले बताए । महोत्सवबाट व्यापार व्यवसाय वृद्धि हुनुका साथै स्थानीयले बेग्लै खालको रमाइलो महसुस गरेको उनको भनाइ छ । दुईदिने महोत्सव कार्यक्रममा करिब ५० हजारले अवलोकन गरेको आयोजक संस्थाको दाबी छ ।

हेटौंडा (कास)– बेरुजु कम भएर दुई पटक राष्ट्रिय रूपमै पुरस्कृत हुन सफल मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा जिल्लाको १० पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । थाहाको बेरुजु ११ करोड ४२ लाख २७ हजार पुगेको छ । यो बेरुजु रकम मकवानपुरका १० पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम सार्वजनिक भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्तिम लेखापरीक्षणमा ६ करोड २५ लाख २५ हजार बेरुजु रहेकामा थाहाको बेरुजु दोस्रो कार्यकालको जनप्रतिनिधि आएको एकै वर्षमा ५ करोड १७ लाख २ हजार थपिएको छ । अघिल्लो जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा दुई पटक बेरुजु कम भई देशभरका स्थानीय तहमध्ये पुरस्कृत भएको थाहा अहिले जिल्लामै सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको पालिका बनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा थाहाको ६.५३ प्रतिशत बेरुजु छ ।
मकवानपुरमा सबैभन्दा कम बकैया गाउँपालिकाको ०.७ प्रतिशत बेरुजु छ । त्यस्तै, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ०.७७ प्रतिशत, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको १.९५, मनहरिको २.११, मकवानपुरगढीको २.३७, कैलाशको ३.१३, वाग्मतीको ३.८४, भीमफेदीको ३.२६, राक्सिराङको ३.७८ प्रतिशत बेरुजु कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

(काठमाडौं)
अब लघुवित्त वित्तीय संस्थामा एक लाख वा त्यसभन्दा बढी रकम निक्षेप संकलन गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
एकै पटक वा पटकपटक गरी एक दिनमा १० लाख वा त्यसभन्दा बढीको रकम नगद जम्मा गर्दा राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने पुरानै व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थासँगै अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक लाख वा यसभन्दा बढी रकमको निक्षेपमा स्रोत खोज्नुपर्ने भएको हो । ‘एक लाख वा त्यसभन्दा बढीको बचत/निक्षेप स्वीकार गर्दा लघुवित्त संस्थाले ग्राहकलाई रकमको स्रोत उल्लेख गर्न लगाउनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी संस्थाले कर्जा दिन पाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले फेरि ‘लबिइङ’ सुरु गरेका बेला राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनमा पनि कसिलो नीति बनाएको हो ।
अनियन्त्रित रूपमा ऋण प्रवाह गरेकै कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थामा चरम विकृति आएको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले एउटा व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । लघुवित्तमा पनि एएमएल/सीएफटी प्रणाली सम्बन्धमा आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षकले जोखिमका आधारमा अनुगमन गर्ने र त्यस्तो अनुगमनमा लक्षित वित्तीय कारबाही, उच्चपदस्थ व्यक्ति, उच्च जोखिम रहेको मुलुक, क्षेत्र तथा उच्च जोखिमयुक्त उत्पादन, उपकरण, सेवा तथा कारोबारको अनुगमन हुने व्यवस्था भए/नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
‘संस्थाले प्रतिवेदन वा सूचना दिन उपयुक्त सूचना प्रविधि प्रणाली र सोसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी समयमै प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था निश्चित गर्ने,’ निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘संस्थाले जोखिमका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा गनुपर्ने कार्यक्रम तय गरी उक्त कार्यक्रम आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेछ ।’
कुनै ग्राहक सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको शंका लागी त्यस्तो ग्राहकको पहिचान प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा शंका गरेको विषय ग्राहकलाई जानकारी हुने देखिए संस्थाले ग्राहक पहिचान प्रक्रिया अगाडि नबढाई शंकास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा विवरण पठाउने समय सीमा पनि तोकिएको छ । अब संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा/सुविधा कर्जा प्रवाह गरेको सात दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेछ ।
‘तीन महिना (९० दिन) भन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जा/सुविधा महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘इजाजत प्राप्त संस्थाले कर्जा स्वीकृत गर्नुअगावै कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्य कर्जा सूचना लिनुपर्नेछ ।
गत फागुन १० मा नेपाल राष्ट्र बैंकले साविकको नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी एउटा व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने, कर्जा प्रवाहको सीमामा कमी, लाभांश वितरणमा कडाइलगायत व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाकै कारण हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्वमै समस्या देखिएको भन्दै निश्चित समयसम्मका लागि खुकुलो व्यवस्था गर्न लघुवित्त संस्थाको आग्रह छ ।
विगतमा केही लघुवित्त संस्थाले गल्ती गरेकै कारण विपन्न वर्गका नागरिकको बिचल्ली भएको छ । त्यस्ता विकृति रोक्न भन्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो । विगतमा कर्जा प्रदान गर्ने अधिकतम सीमा राष्ट्र बैंकले तोके पनि धेरै लघुवित्तले सीमाभन्दा बढी ऋण प्रदान गर्दै आएका थिए । सुरुमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर ऋण दिने र पछि असुलीमा जबर्जस्ती गर्ने लघुवित्त संस्थाको बेथितिका कारण साना ऋणी मर्कामा परेका छन् । एउटै ऋणीलाई १३ लघुवित्तले ऋण लगानी गरेको पाइएको छ । यही कारण पछिल्ला महिनामा लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर धेरैले थातथलो छाड्नुपरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

(काठमाडौं)
नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक वैशाख २७ र २८ गते बंगलादेशमा हुने भएको छ । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पाँचौं सचिवस्तरीय बैठकमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाबारे छलफल सुरु गरेको छ ।
बैठकमा विशेषतः यसअघि भएको बैठकको समीक्षा तथा बंगलादेशले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्ने इच्छा राखेको र त्यसबारे समेत छलफल हुने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जनाए । वैशाख २७ मा दुवै देशका सहसचिवस्तरको बैठकमा छलफल हुने एजेन्डालाई २८ गतेको सचिवस्तरीय बैठकले टुंग्याउने उनको भनाइ छ । अहिले मन्त्रालयमा नेपालतर्फको संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीटी) को छलफल भइरहेको छ ।
बैठकमा मुख्यतः ६८३ मेगावाटको सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विषयमा छलफल हुने मन्त्रालयले बताएको छ । ०७९ भदौ ८ र ९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकमा सुनकोशी–३ आयोजनालाई प्राधिकरण र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । बैठकले वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नेपाली पक्षले निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । अध्ययन सकिए पनि कुन मोडालिटीमा आयोजना निर्माण गर्ने यकिन भएको छैन । बैठकले आयोजना निर्माणको मोडालिटी र दुवै देशले गर्नुपर्ने साझेदारीका विषयमा छलफल गर्ने भेटुवालको भनाइ छ ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले तयार गरेको काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापलाई छुने सुनकोशी–३ आयोजना कोशी बेसिन गुरुयोजनाबाट पहिचान भएको थियो । यस आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत भइसकेको बताइएको छ । प्रतिवेदन नेपालले बंगलादेश पठाइसकेको छ । पाँचौं बैठकमा नेपाली पक्षले यसको हालसम्मको प्रगति र अबको मोडालिटीका विषयमा छलफल गरी निर्णयमा पुगिने भेटुवालले जनाए ।
काठमाडौंमै सम्पन्न बैठकमा नेपाल–बंगलादेश डेडिकेटेड विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको थियो । त्यति बेला भारतीय भूमि प्रयोग हुने भएकाले भारतसँग थप छलफल गरिने बैठकले निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रसारण लाइन बनाउन बंगलादेश, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय समझदारीका लागि दुवै पक्षले भारतसँग पहल गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो । पाँचौं बैठकमा यसको समीक्षा हुने भेटुवालको भनाइ छ । यसमा प्रसारण लाइन कसरी र कसले निर्माण गर्ने भारतको सहयोगलगायत विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
सचिवस्तरीय चौथो बैठकमा भारतकै संरचना प्रयोग गरी बंगलादेशले ५० मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । यसका लागि भारतलाई दुवै पक्षबाट मनाउने सहमति भएको थियो । बैठकमा बंगलादेशले ०७९ कात्तिकभित्र नेपालको ४० देखि ५० मेगावाट विद्युत् किन्ने सहमति भएको थियो । यसमा विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक ट्रान्सफर्मर लाइनका लागि भारतसँग समेत छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याइने बैठकले निर्णय गरे पनि भारतले यसमा सहमति दिएको छैन ।
पाँचौं बैठकमा यसबारे पनि छलफल हुने जनाइएको छ । यससँगै आपसी अनुभव साटासाट तालिम आदानप्रदान जस्ता विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । यद्यपि हालसम्म सबै एजेन्डा तय नभइसकेको सहसचिव भेटुवालले जनाए ।

बंगलादेश निर्यातलाई भारतले बाटो दिन्छ: ऊर्जा सचिव
नेपालले बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यातका लागि प्रस्ताव गरेको ५० मेगावाट विद्युत् प्रसारण सहमति दिने ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले बताएका छन् । फागुनमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले निश्चित आयोजनाको प्रस्ताव मागेको र यसमा नेपाली पक्षले पनि प्रस्ताव पठाइसकेकाले भारतले सहमति दिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले त हामीले नै भारतबाट ल्याइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो सरप्लस हुने बेलासम्म भारतले बंगलादेश निर्यातलाई बाटो अनुमति दिन्छ ।’
फागुनको बैठकमा भारतले बंगलादेश निर्यातका लागि आयोजनको नाम मागेपछि नेपालले लिखु–४ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
भारत सरकारले ५० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि आफ्नो प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न अनुमति दिन सकिने बताएपछि स्रोत परियोजना नै छानेर मागेको थियो । भारतसँगको पछिल्लो कुराकानीमा पनि अनुमति दिने आशय व्यक्त गरेको घिमिरेले जानकारी दिए ।

(झापा)
चिया– एउटा स्वादिष्ट अनुभूति । धेरैका लागि दिनको सुरुवातको चुस्की । मुलुकको व्यापार घाटा कम गराउन योगदान दिने बाली । रमाउनेहरूका लागि सुन्दर दृश्य देखिने चियाबारी । एक सय ६० वर्षे इतिहास बोकेको नेपाली चिया स्वाद र सन्तुष्टिमा मात्र सीमित रहेन । भावना र जीवनसँग जोडिन पुगेको छ । चियाका झिक्रा समाएर वामे सर्न सिकेको छैटौं पुस्ताको सपना र भविष्य पनि हो, चिया । चियाले एउटा छुट्टै संसार रचेको छ । जहाँ, मालिक छन् । कारिन्दा र रैती छन् । पैसा छ । अनि, कहिल्यै नसकिने संघर्ष र व्यथा पनि छन् ।
देशको कुल बजेटभन्दा झन्डै २ खर्ब बढी अर्थात् १७ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी व्यापार घाटामा चलिरहेको मुलुकमा चिया निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ भन्न पाउनु पनि यतिबेला आम नेपालीका लागि गौरवको विषय बनेको छ । कृषिप्रधान मुलुकमा चिया उत्पादन हुन्छ र निर्यात गर्छौं भन्ने कुरा ठूलो नहुनुपर्ने हो । तर, कृषि क्षेत्रका अधिकांश उत्पादनले किसान र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निराशाजनक नतिजा दिँदै गर्दा चिया क्षेत्रले भने उत्साह थप्ने तथ्यांक कायमै राखेको छ । तर राज्यले चियालाई नजरअन्दाज गर्न छाडेको छैन । चिया बुझ्न चाहँदैन । चियाका समस्या सुन्न चाहँदैन । विकल्प र समाधानका पाटा पहिल्याउन चाहँदैन । ‘सरकारलाई चियाका समस्या भन्दाभन्दा हामी त थाकिसक्यौं,’ चिया उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरेश मित्तलले भने, ‘सरकारले चिया क्षेत्रलाई किन बुझ्न चाहँदैन ? हामीलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ ।’
सरकारी बेवास्ता र अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका कारण मुलुकको एउटा लोभलाग्दो क्षेत्र धराशायी उन्मुख बनिरहेको छ । करिब एक लाख जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगी–किसान–श्रमिकलाई आपसमा जोड्ने र सम्बोधन गर्ने नीतिको अभाव छ । सरकारले चियालाई कृषि क्षेत्र मान्दैन । त्यसकारण, उसले चियालाई रासायनिक मल दिँदैन । मल अभावमा चिया उत्पादन घट्दो छ । चियाको गुणस्तर वृद्धि गर्न चुनौती थपिएको छ । यस क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्र नमान्दा सरकारले सिँचाइ सुविधासमेत कटौती गरेको छ । साना चिया किसानलाई समेत विद्युत्मा अनिवार्य डिमान्ड शुल्क तोकेको छ । विद्युत् महसुलमा समेत उद्योगीसरह शुल्क तोकेको छ, जसले चिया उत्पादनको मूल्य बढाएको छ ।
उत्पादित तयारी चिया निर्यातमा भारतीय पक्षबाट पटकपटक अवरोध हुन्छ । नेपालमा उत्पादित चियाको प्रमुख बजार भारत हो । तर, भारतसँग समन्वय गर्ने निकाय छैन । त्यसको अभावमा भारतीय व्यापारीले तोकेको मूल्यका आधारमा नेपाली उद्योगी, व्यवसायी दशकौंदेखि चिया बिक्री गर्न बाध्य छन् । चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने ल्याब छैन । ल्याब नहुँदा हप्तौंसम्म चिया बोकेका कन्टेनर पूर्वी नाका काँकडभिट्टामा राखेर भारतको कोलकाता पुगेर चिया परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिनुपरेको चिया उद्योगी शिवकुमार गुप्ता बताउँछन् ।
साना चिया किसान संगठित भई सहकारी माध्यमबाट चिया खेती तथा कारखाना सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सहकारी ऐनअन्तर्गत रहेर चिया खेती र उद्योग सञ्चालन गरे तापनि किसानले सहकारी ऐनले प्रदान गर्ने कर छुट, भन्सार राजस्व छुट सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । साना किसानले लामो समयदेखि झेल्दै आएको हरियो चियापत्तीको मूल्यको समस्या अझै समाधान भएको छैन । हरियो चियापत्तीको समर्थन मूल्य नतोकिँदा साना किसान र ठूला उद्योगीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तीव्र छ, जसको मार साना किसानले खेप्नुपरेको छ ।
चिया क्षेत्र हेर्ने गरी संघीय सरकार मातहतको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड छ । तर पर्याप्त अधिकार र साधनस्रोतको अभावमा बोर्डले चिया क्षेत्रका लागि सामान्य समस्यासमेत समाधान गर्न सकिरहेको छैन । त्यसकारण किसानले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघीयता कार्यान्वयनको छैटौं वर्ष चलिरहेको छ । तर चिया क्षेत्रमा संघीयताको कुनै अनुभूति छैन । चिया खेतीलाई स्थानीय न प्रदेश सरकारले चिन्छ । स्थानीय पालिकाहरूले त चिया क्षेत्रलाई सूचीकृत समेत गरेको अवस्था छैन ।
साना चिया किसानले सहकारी संस्थाबाट उत्पादित तयारी चिया बजारीकरणका लागि खाद्य अनुज्ञापत्र पाएका छैनन् । उनीहरूले ब्रान्डिङ, लेबलिङ गरेर तयारी चिया बिक्री वितरण गर्ने अनुमति पाएका छैनन् । सहकारी संस्था/फार्म स्थानीय तहको सिफारिसमा डिलर दर्ता गरी रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर चिया सहकारीले मलका लागि डिलर दर्ता गर्न नपाएको किसान पर्वत डाँगी बताउँछन् ।
सरकारले साना चिया किसानलाई सहुलियत कर्जामा समेत विभेद गरेको छ । एकै प्रकृतिका व्यवसाय भए पनि कम्पनीमा दर्ता रहेका उद्योगलाई १० करोडसम्म तर चिया सहकारीलाई १ करोड मात्र सहुलियत कर्जा दिने विभेदकारी नीति लिएको डाँगीको भनाइ छ । चिया किसानले सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तयारी चिया बिक्री गर्नसमेत नपाएको केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङले गुनासो गरे ।
सरकारले श्रम ऐन ०७४, श्रम नियमावली ०७५ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन ०७४ लागू गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्दा चिया श्रमिकले श्रम ऐनमा उल्लिखित सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन पनि लागू भइसकेको अवस्था छ । तर उक्त ऐनको कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी नहुँदा चिया श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृतसमेत हुन नसकेको श्रमिक नेत्री सीता सापकोटाले बताइन् ।
श्रम ऐनअनुसार श्रमिकले वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधोपचार बिमा पाउँछन् । जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनामा परे पनि सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा हुनुपर्छ । श्रमिकको निवृत्तिभरणबापतको आय र योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिको आयमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । श्रम ऐनमा चिया श्रमिकको ज्याला वृद्धि, सञ्चय कोष, उपदान, सुत्केरी बिदालगायतको सेवासुविधा पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर ऐन कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकले ती सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको सापकोटाको भनाइ छ ।
चिया क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । वैज्ञानिक तलब–भत्ताको अभावमा धेरैजसो श्रमिक विपन्न भूमिहीन अवस्थामा छन् । चिया बगानमा छर्किने औषधिका कारण उनीहरूको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या आएको अवस्था छ । विपन्न र भूमिहीन भएकाले सुरक्षित आवास छैन । शुद्ध खानेपानीको अभाव छ । व्यवस्थित शौचालय छैन । ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा श्रमिकले पाउनुपर्ने बोनससमेत पाउन नसकेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ कोसी प्रदेश इन्चार्ज भूपाल सापकोटाले बताए । पछिल्लो समय चिया श्रमिकको स्थायी गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । स्थायी कर्मचारी जागिरबाट सेवा निवृत्त हुँदा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसारको न्यूनतम सेवा सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् । संघीय सरकार मातहत रहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तथ्यांकअनुसार मुलुकमा २७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती गरिन्छ । त्यसमध्ये झापामा मात्र सबैभन्दा धेरै १० हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती छ । ०७८/७९ मा मुलुकभरबाट वार्षिक २ करोड ३७ लाख ४६ हजार किलो तयारी चिया उत्पादन भएको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये झापामा मात्र एक करोड ८२ लाख २५ हजार किलो तयारी चिया उत्पादन भएको बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
उत्पादितमध्ये एक करोड १९ लाख २१ हजार केजी तयारी चिया भारतसहित तेस्रो मुलुक निर्यात भएको थियो । उक्त परिमाणको चिया निर्यातबाट उक्त आर्थिक वर्षमा मात्र मुलुकले ३ अर्ब ७९ करोड ७१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ । भारतसहित तेस्रो मुलुक निर्यात हुने चियाको परिमाण मुलुकमा उत्पादन हुनेमध्ये ५० प्रतिशत मात्र रहेको चिया सहकारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङ बताउँछन् । बाँकी ५० प्रतिशत चिया मुलुकभित्रको आन्तरिक बजारमै खपत हुने गरेको
उनले जनाए ।
‘चिया उत्पादनबाट वार्षिक ८ अर्बभन्दा बढीको करोबार भइरहेको छ । करिब ४ अर्बको चिया भारतलगायत देशमा निर्यात हुन्छ । ४ अर्ब बराबरको चिया नेपालकै आन्तरिक बजारमा खपत भइरहेको छ,’ तामाङले भने । बोर्डको तथ्यांकअनुसार नेपालको आन्तरिक बजारमा गुणस्तरीय चिया निर्माणका लागि नेपाली व्यवसायीले उच्च गुणस्तरको चिया भारतबाट समेत आयात गर्ने गरेको पाइएको छ ।
०७८/७९ मा नेपाली व्यवसायीले १५ करोड १३ लाख १२ हजार मूल्य बराबरको ३ लाख ४७ हजार केजी तयारी चिया भन्सार राजस्व तिरेर भारतबाट नेपाल ल्याएको बोर्डको तथ्यांक छ । ‘नेपालमा पनि उच्च गुणस्तरको चियाको डिमान्ड छ । त्यसैले व्यवसायीले उच्च गुणस्तरको चिया बनाउन भारतबाट पनि चिया आयात गर्ने गर्छन्,’ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड बिर्तामोड शाखाका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने ।
मुलुकमा ९५ प्रतिशत चिया उत्पादन कोशीमा हुने गरेको छ । त्यसमध्ये चिया उत्पादन हुने प्रमुख जिल्लामा झापा र इलाम छन् । मुलुकको चिया क्षेत्रबाट १ लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको दाबी गरिन्छ । चिया उत्पादन गर्ने ३० अर्थोडक्स र ३८ सीटीसी गरी ६८ वटा ठूला चिया उद्योग सञ्चालनमा छन् । १ सय ५० भन्दा बढी साना अर्थोडक्स प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
मुलुकमा १ सय ६० भन्दा बढी चिया बगान छन् । १५ हजारभन्दा बढी साना किसानले चिया खेती गर्ने गरेको तथ्यांक छ । मुलुकभरमा १७ हजारभन्दा बढी चिया किसान चिया खेतीमा आबद्ध छन् । पहाडी भूभागमा उत्पादित अर्थोडक्स चियाका लागि सरकारले ‘नेपाली टी क्वालिटी फ्रम दी हिमालय’ नामक ट्रेडमार्क लागू गरिसकेको छ । झापामा उत्पादन हुने सीटीसी चियाका लागि समेत ट्रेडमार्क निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले जनाए ।
आयातनिर्यातको सूचीमा नेपाली चिया क्षेत्रलाई सफल उद्योगका रूपमा चिनिन्छ । तर चिया क्षेत्रप्रति राज्यको दायित्व र भूमिका जिम्मेवार हुन नसकेको अग्रज व्यवसायी चण्डी पराजुलीको गुनासो छ । चिया क्षेत्रले वर्षौंदेखि ‘चिया अक्सन सेन्टर’ सञ्चालनको माग गर्दै आएको छ । अक्सन सेन्टर सञ्चालनमा आए विश्वभरका उद्योगी व्यवसायीले नेपालमै आएर चिया खरिद गर्ने अवसर पाउनेछन्, जसबाट नेपाली चियाले उचित मूल्य पाउनेछ । उचित मूल्य र चिया बिक्री वृद्धि गर्न सके नेपाली चिया क्षेत्रको विकास र विस्तारमा थप टेवा पुग्ने सरोकारवालाको विश्वास छ ।
राज्य पक्षबाट एक सय ६० वर्षअघि अर्थात् सन् १९२० मा इलामबाट मुलुकमा चिया खेती सुरु भएको इतिहास छ । निजी क्षेत्रबाट ६३ वर्षअघि ०१६ सालमा झापाको महेशपुरमा बुधकरण चिया कमानबाट चिया खेती सुरु भएको पाइन्छ । मुलुकको आर्थिक सूचकांकमा चिया सफल उद्योगका रूपमा परिचित छ । निर्यातजन्य र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वस्तुका रूपमा यसलाई लिइन्छ । तर नेपालमा चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने ल्याब छैन । चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्न पूर्वी नाका काँकडभिट्टामा चिया बोकेका ट्रक हप्तौंसम्म राखेर भारतको कोलकाता पुगेर चिया परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाली चिया व्यवसायी रहेको चिया प्राविधिक अनन्त ढुंगानाले बताए ।

(काठमाडौं)
नयाँ सहर आयोजना सुरु भएको १३ वर्ष भयो । यस अवधिमा सहरको संख्या ५४ पुर्‍याइएको छ । तर प्रगति आशालाग्दो छैन । जब कि आयोजना सुरु भएदेखि नै निमित्तको भरमा काम चलाउनुपरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले यसमा काम गरिरहेको छ । यो कार्यालयमा प्रमुख त छन्, तर जिल्लाजिल्लामा काम अघि बढाउन आवश्यक सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) हुनुपर्नेमा मन्त्रालयअन्तर्गतकै अन्य कार्यालयका प्रमुखले हेरिरहेका छन् ।
निमित्तको भरमा नयाँ सहर आयोजनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरेकै कारण सोचेअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसकिएको आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले बताए । ‘बैतडीको पाटन र अछामको साँफेबगर नयाँ सहर आयोजना डोटीस्थित सघन सहरी आयोजना प्रमुखले हेरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले भएको संगठन–संरचनामा चाहिने जनशक्ति भनेको ११ जना सीडीई हो, तर हामीसँग एक जना मात्र सीडीई छन् ।’
नयाँ सहरअन्तर्गत तनहुँको डुम्रे भन्सार र दैलेखको राकम कर्णालीलाई पोखरा र सुर्खेतका संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले हेर्दै आएका छन् । एउटै कर्मचारीलाई कामको बोझ धेरै हुँदा कामले गति लिन कठिन हुने प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । ‘बारम्बार सहरी विकास मन्त्रालयलाई जनशक्ति पुगेन भन्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’ १० सहरमा जग्गा एकीकरण आयोजना सुरु गर्न खोजिए पनि बागलुङको बुर्तिबाङ र बैतडीको पाटनमा सुरु हुन नसकेको उनले सुनाए । अन्य आयोजनामा भने यो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ ।
‘पहाडबाट जनसंख्या रित्तो हुँदै गएकाले मध्यपहाडी राजमार्ग वरपर व्यवस्थित सहर बनाउने उद्देश्यले नयाँ सहर निर्माण थालिएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ३ अर्बमध्ये ७० प्रतिशत बजेट यिनै १० सहरलाई छुट्याइएको छ ।’ सुरुको लक्ष्य ०६७/६८ मा यो अवधारणा आउँदा २० वर्षमा १० वटा सहर पूरा गर्ने भनिएको थियो । कम्तीमा ती सहरमा १/१ लाख जनसंख्यालाई पुग्ने गरी पूर्वाधार बनाउने लक्ष्य थियो ।
‘आयोजना सुरु भएको १२ वर्षमा बजेट नै न्यून विनियोजन हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा कामअनुसार बजेट छैन, प्रगति पनि बढ्न सकेको छैन ।’ अहिले नयाँ सहरमा जग्गा विकास, सामुदायिक पार्क, फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि जग्गा खरिद र सहरी पूर्वाधार भवन निर्माणका लागि १८९ रोपनी जग्गा लिने काम भएको उनको भनाइ छ । कुनै पनि सहरमा सुरु भएका आयोजना पूरा भएका छैनन् । पूर्वाधार विकासमै अपेक्षाअनुसार प्रगति छैन । सहर निर्माणमा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि नयाँ सहरमा प्रगति न्यून रहेको कुरा औंल्याएको छ । महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि आयोजनाहरूको काम नसकिँदै नयाँ सहर थप्दै जाने प्रवृत्तिले वर्षौंसम्म काम अधुरो रहने र अपेक्षित प्रतिफल हासिल नहुने अवस्था रहेको बताएको थियो । पछिल्लो प्रतिवेदनमा पनि नयाँ सहर आयोजनालाई थप परिमार्जित र परिष्कृत गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
‘न्यून क्रमागत बजेट विनियोजन, खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, कमजोर अनुगमन, निरीक्षण एवं समन्वयको अभाव जस्ता कारणले प्रगति न्यून छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम प्रगति भएको सम्बन्धमा विश्लेषण गरी योजनालाई थप परिमार्जन र परिष्कृत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
पन्ध्रौं आवधिक योजनाले नयाँ सहर आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको थियो । यसअनुसार मध्यपहाडी राजमार्ग र आसपासमा पर्ने प्रमुख १० स्थानमा ०८६/८७ सम्म अत्याधुनिक, सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त सहर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यही लक्ष्यअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा फिदिम–पाँचथर, वसन्तपुर–तेह्रथुम, खुर्कोट–सिन्धुली, बैरेनी गल्छी–धादिङ, डुम्रेभन्सार–तनहुँ, बुर्तिबाङ–बागलुङ, चौरजहारी–रुकुम, राकम कर्णाली–दैलेख, साँफेबगर–अछाम र पाटन–बैतडीलाई नयाँ सहर घोषणा गरेको हो ।
सुरुमा १० स्थानमा नयाँ सहर स्थापना गर्ने गरी छनोट गरिएकामा अहिले २७ स्थानमा नयाँ सहर, १० स्थानमा हिमाली सहर र १७ स्मार्ट सिटीसहित ५४ नयाँ सहर पुर्‍याएर संख्या मात्र बढाउने काम भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सहरको विकासका लागि एकीकृत जग्गा विकास, पूर्वाधार विकासलगायत कार्यको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा एकीकृत विकास योजना तयार गर्ने कार्य गरिरहेको भनिए पनि ९ स्थानमा ४ हजार ७७७ रोपनी जग्गामा मात्र जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ सहर आयोजनाको कार्य समाप्त नहुँदै थप नयाँ सहरी आयोजना थप्दै जाने प्रवृत्तिले वर्षौंसम्म आयोजनाको काम अधुरै रहने एवं अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुने देखिँदैन ।’
राजनीतिक स्वार्थमा नयाँ सहर घोषणा गरिएपछि पर्याप्त बजेट अभावमा प्रगति न्यून छ ।

काठमाडौं (कास)– नयाँ वर्षको अवसरमा अनलाइनमार्फत दराजबाट सामान किन्दा ग्लोबल आईएमई बैंकका ग्राहकले १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । ‘डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताले ८ प्रतिशत वा अधिकतम ७ सय ५० रुपैयाँ र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले १० प्रतिशत वा अधिकतम १ हजार रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन्,’ बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । छुट पाउनका लागि प्रयोगकर्ताले दराज एपबाट ग्लोबल आईएमई बैंकको छुट भौचर लिनुपर्नेछ । बैंकका अनुसार एक जनाले एक पटक मात्र छुट पाउनेछन् । बैंकले दराज नेपालसँग सहकार्य गरी सार्वजनिक गरेको यो योजना २०७९ चैत २८ देखि २०८० वैशाख १ गतेसम्म मान्य रहनेछ । अनलाइनमार्फत कार्ड भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यअनुरूप यो योजना ल्याइएको बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपालको अनलाइन बजार दराजले नववर्ष उत्सव योजना ल्याएको छ । ‘किनौं सबै दराजमा’ भन्ने मूल नाराका साथ कम्पनीले ल्याएको यो योजनाले खरिदकर्ता र विक्रेतालाई जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । दराज नेपालकी प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले उत्पादन बिक्री मात्रै नभई सेवा पनि प्रदान गर्न कम्पनी सधैं अग्रसर रहेको बताइन् । नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा दराज नेपालले विभिन्न विक्रेता र पेमेन्ट पार्टनरहरूसँग साझेदारी गरेको छ । दराजले ल्याएको मेगा गिभ–अवेमा १ लाख ९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ बराबरको रियलमी जीटी २ प्रोमा मेगा डिल अफरअन्तर्गत ७० प्रतिशतसम्म छुट हुनेछ । त्यस्तै मेगा भौचरमा ५ हजार रुपैयाँसम्मको छुट र प्रिपेमेन्टमा १ हजार रुपैयाँसम्म छुट दिइएको दराजले जनाएको छ । ‘नबिल बैंक, ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया, सानिमा, नेपाल, प्रभु र नेपाल एसबीआई बैंकको कार्डवाहकले दराजमा भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशतसम्म वा अधिकतम १ हजार रुपैयाँसम्म छुट लिन सक्नेछन्,’ कम्पनीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ग्राहकले आईएमई पेमार्फत प्रिपेमेन्टमा १० प्रतिशत वा अधिकतम २ सय र ई–सेवामार्फत भुक्तानीमा १० प्रतिशत वा अधिकतम १ सय रुपैयाँ छुट पाउन सक्नेछन् ।’

काठमाडौं (कास)– नियोले बुधबार काठमाडौंको कमलादीस्थित आईटी प्लाजामा आफ्नो नयाँ स्टोर खोलेको छ । नियोले आईटी सामग्री बिक्री गर्दै आएको छ । कम्प्युटर, ल्यापटप, गेमिङ, कनसोल, विविध आईटी उपकरण नियोका स्टोरमा उपलब्ध छन् । नियोले डेल, आसुस, लजिटेक, हिक भिजन जस्ता ब्रान्डका सामान बिक्री गर्दै आएको छ । कमलादीमा खुलेको यो स्टोर काठमाडौंमा चौथो रहेको कम्पनीले जनाएको छ । नियोटेरिक नेपालका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जय गोल्छाले ग्राहकलाई सहज रूपमा सामग्री उपलब्ध गराउन स्टोरको संख्या बढाउँदै लगिएको बताए ।

(सिरहा)
तीन पुस्तादेखि घर बनाएर बसोबास तथा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको घर नगरपालिकाले भत्काइदिएपछि संघर्षमा उत्रिएका सिरहा मिर्चैयाका व्यापारी न्यायका लागि सरकारी निकाय धाउन थालेका छन् । मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका उनीहरूले बस्न र व्यापार गर्न तत्काल व्यवस्था गरिनुपर्ने, घर भत्काउँदा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, जग्गाको लालपुर्जा दिइनुपर्ने, छानबिन गरी न्याय दिइनुपर्नेलगायत माग गरेका छन् ।
उनीहरूले बिहीबार मालपोत कार्यालय सिरहाका प्रमुख सुधीरकुमार यादव, नापी प्रमुख रोविन सिंह र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नगरपालिकाले आफूहरूमाथि ज्यादती गरेको भन्दै सोमबारदेखि उनीहरूले नगरपालिकाविरुद्ध चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । सोमबार मिर्चैया बजारमा विरोध र्‍यालीपछि नगरपालिकामा धर्ना, मसाल जुलुससहित दिनहुँजसो विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
मिर्चैया नगरपालिकाले साबिक गाविस रामनगर–२ (क) कित्ता नम्बर २५६ को जग्गामा बनेका संरचना नेपाल सरकारको जग्गामा रहेको भन्दै नगरपालिकाले करिब तीन दर्जन घर माघ २७, फागुन ११ र १९ गते तोडफोड गरी भत्काएको थियो । कित्ता नम्बर २५६ अहिले नगरपालिकाको ५ नम्बर वडामा पर्छ । नगरपालिकाले आफूहरूको बस्ने तथा व्यवसाय गरेर बाँच्ने सुनिश्चितता नै नगरी चालेको कदमले बेघर बनेको, व्यापार–व्यवसाय बन्द हुँदा रोजीरोटीको आधार नै गुमेको लगायतका दुखेसो पीडितहरूको छ ।
सडक विस्तारमात्र होइन नगरपालिकाले सडकमै नपरेको बजार क्षेत्रको १७ घरधुरी बहाल बिटौरी, ऐलानी जग्गा भएको भन्दै भत्काइदिएको उनीहरूको भनाइ छ । कित्ता नम्बर २५६ को ३ बिघा १२ कट्ठा १७ धुर जग्गामा रहेका घर भत्काइएको सन्त मेडिकल हलका अगम गुप्ताले बताए । ‘मेयरले बेघर बनाइदिए, हामी न्यायको लडाइँमा छौं,’ उनले भने । मिर्चैया बजारमा भत्काइएको १७ घरमा व्यापारिक पसल सञ्चालित थिए ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख यादवले साबिक गाविस रामनगर–२ (क) कित्ता नम्बर २५६ को ३ बिघा १२ कट्ठा १७ धुर जग्गा कार्यालयको मोठ स्रेस्ता अभिलेखको मोठ नम्बर १ (ङ) पाना नम्बर ६४६/१ मा सरकारको नाउँमा कायम रहेको देखिएको जानकारी दिए । २०६५/२०६६ मा सरकारी सार्वजनिक जग्गाको विवरण पुस्तिकाको पाना नम्बर १०६ मा पनि सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको अभिलेखमा रहेको उनको भनाइ छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले पछि लिखत र छलफलका आधारमा समस्या सुल्झाउन सकिने सुझाएका थिए ।
मिर्चैया स्थापना हुनुभन्दा अघि जंगल नै रहेका बेला बजार लगाउन आफूहरूलाई यहाँ बसोबास गराएको भए पनि अहिले आएर नगरपालिकाले उठीबास गराएको उनीहरूको गुनासो छ । तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले यो जग्गा बहाल बिटौरीका रूपमा सर्वसाधारणलाई पसल खोल्न र बसोबासका लागि दिएको थियो । उनीहरूले जग्गा प्रयोग गरेबापत गाउँ पञ्चायतलाई बहाल दिँदै आएका थिए । पछि गाउँ लेखिएको पुर्जा दिइएको उनीहरूको दाबी छ । पुर्जामा स्पष्ट गाउँ नै लेखिएको प्रमाण रहेको गुप्ताको भनाइ छ ।
नगरप्रमुख श्रवणकुमार यादवले उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा नगरपालिकाविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसलामा पनि कित्ता नम्बर २५६ को ३ बिघा १२ कट्ठा १७ धुर जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको दाबी गरे । विपक्षी निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै पछिल्लो पटक चैत २७ गते सोमबार अदालतले अस्वीकार गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

रौतहट (कास)– रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा बाटो बनाउने निहुँमा शनिबार झडप हुँदा गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । गोली लागी घाइते भएका राजकुमार यादवको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको एसपी वीरबहादुर बुढामगरले पुष्टि गरे । उनको टाउकोमा गोली लागेको थियो । घटनामा निरज यादव, कपिलदेव यादवलगायत घाइते भएका छन् । उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटनापछि प्रहरीले साँझसम्म गाउँमा सर्च अपरेसन चलाएको थियो । सो क्रममा ५ जनालाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ । नगरपालिकाले निर्माण गरिरहेको बाटोका विषयमा विवाद हुँदा १२ बोरको बन्दुकबाट गोली प्रहार भएको प्रहरीको भनाइ छ । गढीमाई–८ धोबिनियामा बाटो बनाउने निहुँमा रामईश्वर राय र राजकुमार यादव पक्षबीच विवाद भएको थियो । विवाद बढेपछि राजकुमार पक्षधरले ढुंगामुढा गरेको र रामईश्वर पक्षले गोली चलाएको स्थानीयको भनाइ छ ।

(काठमाडौं)
च्यासल रंगशालामा मनाङ मर्स्याङदीविरुद्ध ३–० को प्रभावशाली जित रच्दै जावलाखेल युवा क्लब सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग २०७९–८० को शीर्षस्थानमा उक्लिएको दिन शनिबार दशरथ रंगशालामा खेलपछि भने तनावपूर्ण रह्यो ।
डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्रले एनआरटीलाई १–१ मा रोकिएको खेल सकिएलगत्तै मछिन्द्रका खेलाडीहरू रेफ्री श्याम दनुवार, सहायक रेफ्रीहरू सहदेव श्रेष्ठ र मधुकर आचार्यलाई घेर्न पुगे । अघिल्लो खेलमा खुमलटारविरुद्ध ७–३ को जितमा ५ गोल गरेका मछिन्द्रका स्ट्राइकर ओलावाले आफिजले इन्ज्युरी समयको तेस्रो मिनेटमा पहेँलो कार्ड पाएका थिए । खेलपछि वादविवादमा ओर्लिएपछि उनलाई रेफ्री दनुवारले दोस्रो पहेँलो कार्ड देखाएपछि मछिन्द्रका खेलाडी र निर्णायकबीच भनाभन भयो ।
खेलाडीका अनुसार सहायक रेफ्रीले ‘एक्लाएक्लै भिड्ने हो आइज’ भन्दै चुनौती दिएका थिए । सहायक रेफ्री र खेलाडी एकअर्कालाई चोरऔंला तेर्स्याइरहेका थिए । मछिन्द्रका व्यवस्थापक, कोचिङ स्टाफ, बेन्चका खेलाडी, अफिसियल, फिजियोलगायत समर्थक
पनि मैदानमै प्रवेश गरी रेफ्री समूहमाथि आक्रोशित बनेका थिए ।
खास भएको के हो ? पत्रकारको जवाफमा मछिन्द्रका मुख्य प्रशिक्षक किशोर केसीले भने, ‘के भएको हो, मैले देखिनँ ।’
एनआरटीका मुख्य प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्यले पनि उस्तै जवाफ दिए, ‘मैले देखिनँ, नदेखेको कुरालाई लिएर बोल्नुभएन ।’ मछिन्द्रका खेलाडीले दाबी गरे, ‘कर्नर भएको बलमा कर्नर माग्दा आफिजलाई पहेँलो कार्ड दिइयो र खेलपछि त्यो पहेँलो कार्ड किन दिइएको भन्दा रातो कार्ड देखाइयो ।’ आफिज ८ गोलसहित सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा सबैभन्दा अगाडि छन् ।
वास्तवमा मछिन्द्र–रेफ्रीको झमेलाले यो सिजन एनआरटीले गरेको सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन ओझेलमा पारिदियो । पूरा खेल एनआरटीको पकडमा रह्यो । अग्रता भने नुरैन करिमको लोभलाग्दो ‘भली’ मा गरेको गोलबाट मछिन्द्रले ३९ औं मिनेटमा लियो । उनले पेनाल्टी क्षेत्रबाहिरबाट प्रहार गरेको बललाई गोलकिपर पूजन होनाले ठम्याउनै सकेनन् । स्टेफेन जुनियरले त्योभन्दा लामो दूरीबाट गोल गर्दै ६७ औं मिनेटमा एनआरटीलाई १–१ को बराबरी ल्याए । उनले निकोलस सेर्गे सोङको पासमा सेकेन्ड बारमा प्रहार गरेको बलमा मछिन्द्रका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले केही गर्न सकेनन् ।
छैटौं मिनेटमा पहिलो आक्रामण गरेको एनआरटीले अन्तिम इन्ज्युरी समयसम्मै गोल अवसर सिर्जना गरिरहे पनि ती अवसर उपयोग गर्न सकेन । एनआरटी अभागी पनि रह्यो । मछिन्द्रका डिफेन्डर करिमले ८७ औं मिनेटमा पेनाल्टी क्षेत्रमा हातले बल घुमाउँदा पनि एनआरटीले पेनाल्टी पाएन । ‘रेफ्रीकै क्षेत्रमा ‘ह्यान्ड’ भएको थियो तर पेनाल्टी दिइएन,’ एनआरटीका प्रशिक्षक शाक्यले भने, ‘म रेफ्रीबारे बोल्न चाहन्नँ । तर, नेपाली फुटबलको स्तर सुधार्ने हो भने रेफ्रीको स्तरमा पनि सुधार गर्नुपर्छ ।’
विमल घर्तीमगरले १३ औं मिनेटमा नजिकबाट हानेको बललाई एनआरटीका डिफेन्डरले रोकिदिए । आफिजले २९ औं मिनेटमा प्रहार गरेको बल पोस्टनजिकबाट बाहिरियो । प्रशान्त अवस्थी ८० औं मिनेटको अवसरमा स्वार्थी देखिए । तर मछिन्द्र ६ खेलयता अपराजित रह्यो । एक जित, ४ बराबर र ४ हारको नतिजासहित एनआरटी रेलिगेसन क्षेत्रभन्दा २ अंकमाथि छ ।

जावलाखेलको प्रभावशाली जित
जावलाखेल दुई अफ्रिकी स्ट्राइकरको उत्कृष्ट लयमा मनाङलाई ३–० ले हराएर शीर्षस्थानमा उक्लियो । च्यासल रंगशालामा एन्कोतो मासोबीले चौथो मिनेटमा अग्रता दिलाए । उनले इन्ज्युरी समयको छैटौं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्नुअघि त्यही इन्ज्युरी समयमा फोडे फोफनाले पनि गोल गरे । यी दुईले यो सिजन ११ गोल गरेका छन् ।
पाँचौं जितपछि जावलाखेल १७ अंक बनाएर सातदोबाटो (१६ अंक) र मनाङ (१५) लाई उछिन्दै शीर्षस्थानमा पुगेको हो । सातदोबाटो युवा क्लबले एक खेल कम खेलेको छ । सातौं चरणसम्म अपराजित मनाङले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको हो ।
दशरथ रंगशालामा भएको दिनको दोस्रो खेलमा एफसी खुमलटारले आर्मीलाई ३–२ ले हरायो । मेसुके ओलोमोउले सातौं मिनेटमा खुमलटारलाई अगाडि बढाएका थिए । तर, नवयुग श्रेष्ठले १८ औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत् गोल गर्दै आर्मीलाई १–१ को बराबरीमा पुर्‍याए । मेसुकेले २७ औं मिनेटमा फ्रि–किकमा गोल गरेपछि खुमलटार फेरि अगाडि बढ्यो । रेजिन सुब्बाले ५२ औं मिनेटमा ३–१ को अग्रता दिलाए । आर्मीको दोस्रो गोल सुशान्त चौधरीले ९० औं मिनेटमा गोलकिपरको गल्तीमा गरेका थिए । यससँगै आर्मी १२ अंकमै रोकिएको छ भने खुमलटारले १० अंक बनायो ।

आजका खेल
संकटाविरुद्ध एपीएफ
१५ः०० बजे, च्यासल रंगशाला
सातदोबाटोविरुद्ध पुलिस
१८ः०० बजे, दशरथ रंगशाला

काठमाडौं (कास)– नेपाल एपीएफ क्लबले प्रथम पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि शनिबार जितेको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा भएको फाइनलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई २५–२०, १८–२५, २५–१६, २५–२२ को सेटमा हरायो । एपीएफले समूह चरणमा पुलिससँग बेहोरेको हारको बदला लियो । लिग चरणमा पुलिसले सोझो सेटा जित पाएको थियो । एपीएफले ४ लाख र पुलिसले २ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाए । पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा आर्मीले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझायो । शनिबारै आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई २५–१८, २५–११, २९–२७ ले हरायो । आर्मीले १ लाख र गण्डकीले ५० हजार पुरस्कार पाए ।
राखेपको सहयोग र नेपाल भलिबल संघको प्राविधिक सहयोगमा भएको प्रतियोगितामा एपीएफका टेकराज अवस्थी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । उनले १५ हजार पुरस्कार पाए । विधागततर्फ स्पाइकरमा आर्मीका धनबहादुर भट्ट, लिबेरोमा एपीएफका विनोद चन्द, सेटरमा एपीएफका लोकेन्द्र गिरी, ब्लकरमा एपीएफका सुनील घर्तीमगर, सर्भरमा प्रहरीका इम रानामगर र प्रशिक्षकमा एपीएफका महेशप्रसाद चौधरी उत्कृष्ट चुनिए । सबैले जनही १० हजार पुरस्कार जिते ।

(विराटनगर)
एनबीएससी विराटनगरले विभागीय टोली नेपाल पुलिसमाथि ३ रनको रोमाञ्चक जित निकाल्दै प्रथम ऋचा मेमोरियल टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल तय गरेको छ घरेलु टोलीले उपाधिका लागि आइतबार त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
समूह ‘ख’ को लिग समान दुई खेल जितेका एनबीएससी र पुलिसको समान ४ अंक थियो । शनिबार अन्तिम लिग खेल जसले जित्यो उही फाइनल पुग्थ्यो । विराटनगर जुट मिलको मैदानमा एनबीएससीले पुलिसविरुद्ध बाजी मारेको हो ।
१ सय ९१ रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको पुलिसले ९ विकेट गुमाई १ सय ८७ रनमात्र जोड्न सफल भयो । सुनिल धमलाले ३७ बलमा ३ छक्का र ३ चौका हान्दै ४५ रनको योगदान गरे । अमित श्रेष्ठले २ छक्का र ५ चौकासहित ३३ रन, प्रेम तामाङले १५ बलमा २ चौका र २ छक्कासहित अविजित २७ रनको इनिङ्स खेले । दिलीप नाथले ९ बलमा २ चौका र २ छक्कासहित २१ रन जोड्दा अरू ब्याटरले दोहोरो अंक छोएनन् ।
एनबीएससीका विधान गोस्वामी २६ रन खर्चेर ३, रवि शर्माले १६ रन खर्चेर २, राहुल चौधरी, अनुभव श्रीवास्तव र एमडीले समान १–१ विकेट लिए ।
यसअघि विराटनगरले ९ विकेट गुमाई १ सय ९० रनको चुनौतीपूर्ण योगफल खडा गर्दा रवि शर्माले ३ छक्का र ६ चौका प्रहार गर्दै ५१ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । इमरान मलिकले ४२ र मुकुन्द यादवले अविजित २५ रनको योगदान दिए । इमरानले २ छक्का र ६ चौका प्रहार गरे । मुकुन्दले २ चौका हाने । राहुल चौधरीले २२ र माइकल कुमारले अविजित २२ रन जोडे । तेस्रो विकेटमा रवि र इमरानले ७७ रनको साझेदारी गरेका थिए । प्लेयर अफ द म्याच अलराउन्डर रवि शर्मा भए । पुलिसका मन्जित श्रेष्ठले ४८ रन खर्चेर ३ विकेट लिए । रसिद खान र ललित भण्डारीले २–२ विकेट लिए । रसिदले ३३ रन र ललितले ४० रन खर्चेका थिए ।