काठमाडौं (कास)– कान्तिपुर दैनिकको प्रधान सम्पादकमा उमेश चौहान नियुक्त भएका छन् । प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै कान्तिपुर व्यवस्थापनले चौहानलाई आइतबार नयाँ जिम्मेवारी दिएको हो । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारितामा संलग्न चौहान दुई वर्षदेखि कान्तिपुरको सम्पादकका रूपमा कार्यरत थिए ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुप (केएमजी) का अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले शर्माले कान्तिपुरको नेतृत्वमा रहेर व्यावसायिक पत्रकारितालाई बेग्लै उचाइमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दर् ैआगामी दिनमा उनको सफलताको कामना गरे । ‘उहाँले संस्थागत आबद्धता छाडे पनि कान्तिपुरलाई निरन्तर सल्लाह, सुझाव दिने अपेक्षा पब्लिकेशन्स्ले गरेको छ,’ सिरोहियाले भने ।

शर्माले झन्डै दुई दशकदेखि कान्तिपुरमा पत्रकारिता गर्दा कहिल्यै कुनै दबाब र प्रभाव सामना गर्नु नपरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘व्यावसायिक रूपमा सक्षम नेतृत्व र पत्रकारहरूको टिमले यो सफलता हासिल गरेको हो ।’ यस्तै कान्तिपुर र नेपाली पत्रकारिताको मर्यादा र प्रभावलाई चौहानले अझ बढाउने विश्वास सिरोहिया र शर्माले व्यक्त गरे । चौहानले छापा पत्रकारिता उत्तिकै शक्तिशाली रहेको उल्लेख गर्दै डिजिटल माध्यमलाई चुनौती होइन, सहयोगीका रूपमा उपयोग गरेर अघि बढ्ने अवसर आएको बताए ।
चौहान पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर छन् । उनीसँग रेडियो र टीभीको समेत कार्यानुभव छ ।

(सुनवर्षी, मोरङ)
सुरेन्द्रकुमार राजवंशीलाई एक वर्षअघि भतिज पर्ने अजय राजवंशीले जापानबाट फोन गरे, ‘काका, यहाँ राम्रो कामको कोटा छ, ज्वाइँ र भाइलाई पठाइदिनू, यो राजवंशीहरूका लागि राम्रो अफर हो ।’
गाउँले दाजुका छोराले यसो भनेपछि सुरेन्द्रले वैदेशिक रोजगारीमा साइप्रसमा रहेका ज्वाइँलाई नेपाल बोलाए । छोरा राहुललाई पनि पठाउन तयारी थाले । दुई जनालाई जापान पठाउन उनले अजयले भनेका तीन जना राजेन्द्र अधिकारी, विद्या राजवंशी र रञ्जित राजवंशीको खातामा २० लाख रुपैयाँ जम्मा गरे । तर, न सुरेन्द्रका छोरा र ज्वाइँ जापान जान पाए, न त बैंकमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता आयो । अहिले कसरी २० लाख उठाउने र त्यसको ब्याज तिर्ने भन्ने चिन्ताले सुरेन्द्रका ओठतालु सुकेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने सपनामा झापा र मोरङका भित्री गाउँका सुरेन्द्रजस्तै ४० जना युवाले झन्डै तीन करोड रुपैयाँ फसाएका छन् । यो ‘राजवंशी कोटा’ भित्र पनि ‘विशेष कोटा’ भनेर एक बाहुन र अर्का एक नेवार युवाले समेत रकम डुबाएका छन् ।
पथरी बजारबाट दक्षिण १५ किलोमिटरभित्रको पटियापाडा मूलघर भएका अजय ५ वर्षअघि मात्रै जापान गएका थिए । राम्रै काममा लागेर केही पैसासमेत कमाउन थालेपछि उनले गाउँले, आफन्त र राजवंशी चिनारुका निम्ति ‘विशेष प्याकेज’ प्रस्ताव गरेका थिए । काका, भिनाजु, साथी, दाजु, बहिनी सबैलाई आएको यो प्याकेजमा राजवंशी समुदायका लागि मात्रै जापानमा कामको विशेष अवसर आएको उनी बताउँथे । ‘भतिजले आफ्नो प्याकेज मबाटै खुलाउन सुरु गरेको थियो,’ सुनवर्षी नगरपालिका–६ बस्ने अजयका काका सुरेन्द्रले कान्तिपुरसँग भने, ‘ज्वाइँ मदनकुमार, छोरो राहुलसहितलाई जापान पठाउने भनेर चितवनका राजेन्द्र अधिकारीमार्फत विभिन्न चरणमा अजयका निम्ति बैंकबाट पैसा पठाएको थिएँ । पछि बुझ्दै जाँदा सबै काम जाली रहेछ । पछि अजय र अरू एजेन्ट नै सम्पर्कविहीन भए ।’
कानेपोखरी–२, मोरङका अनिल राजवंशीले पनि यही लहरमा जोडिएर ६ लाख रुपैयाँ विद्या राजवंशीलाई बुझाएका थिए । उनले त चार महिनासम्म विराटनगर बसेर जापानी भाषा पनि सिके । ५० हजार रुपैयाँ खर्चेर ड्राइभिङ प्रशिक्षण लिए । काठमाडौं गएर इमर्जेन्सीमा पासपोर्ट बनाए । ‘चिनारुका नाताले अजयसँग मेसेन्जरमा कुराकानी भएको थियो, उसले सबै भरथेग देखायो,’ अनिलले दुखेसो पोखे, ‘मलेसिया जानै लागेको म बढी कमाउन भनेर जापानका लागि पर्खिरहें, यता न उता भइयो ।’
यस्ता पीडितहरू झापाको बिर्तामोड, घैलाडुब्बा, दुर्गापुर र मोरङको पथरी, सुनवर्षीलगायतका भेगमा भेटिए । उनीहरूले अजयको सुझावमा धरानकी मीनचिरा ताम्राकार, हेटौंडाका कर्णकुमार दवाडी, चितवनका फिरोज कार्की, प्रतिमा बोगटी, रञ्जित राजवंशी, विद्याकुमारी राजवंशी, अनुराधा राजवंशी र ज्योति घलेका नाममा बैंकबाट पैसा पठाएका थिए ।
अजयले आफ्नै भाइ, बहिनी र बुहारीलाई समेत बोलाउने भनेपछि आफूहरू ढुक्क भएको पथरीको रिफ्युजी डाँडोमा भेटिएका जलसा र सुनिता राजवंशीले सुनाए ।

‘तिनै आफन्तसहित जापानी भाषा सिक्यौं, आफन्तकै नाममा बैंक खातामा पैसा पनि पठायौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले उनीहरू सम्पर्कमा छैनन्, कोटाको कुरा त असत्य रहेछ ।’ अजय आइतबार पक्राउ परेका छन् भने उनकी बहिनी विद्या, बुहारी अनुराधा र भाइ रञ्जित फरार छन् ।
कन्काई–९ का भवानी अधिकारी पनि डुबेका छन्– राजवंशीभित्रको ‘बाहुन कोटा’ का नाममा । ‘विशेष पहल गरेर राजवंशीभित्र एउटा बाहुन घुसाएको छु भनेर अजयले भनेथ्यो, त्यही विश्वासमा ८ लाख रुपैयाँ पठाएको छु,’ दुर्गापुरमा भेटिएका उनले सुनाए, ‘आज सबै फरार छन् । काठमाडौं गएर वैदेशिक रोजगार विभागमा गत मंसिरमै उजुरी हालेको भए पनि सुनुवाइ वा तदारुकता केही भएको छैन ।’
सुनवर्षी–४ कै देवराज राजवंशीले पनि ५ लाख बुझाएको बताएका छन् । एक वर्षअघि राजवंशी कोटामा जापान जान ‘३५ वर्ष उमेरभित्रको’ भनिएको थियो । ‘म त ३७ लागेको छु, कोटामा पर्दिनँ, जान्नँ भनेको थिएँ । अजयले ३७ वर्षसम्म हुने मिलाएको छु, खुरुक्क आऊ, यो भाग्य हो भनेपछि विश्वासमा परें,’ उनी भन्छन् । अजयले दिएको प्रलोभनमा स्नातक पास गरेका देवराजले १६ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने वा नपढेकै भए पनि राजवंशीका निम्ति कोटा खुला रहने भनेका थिए ।
गार्मेन्टको काम, एक वर्षपछि बोनस र अतिरिक्त भत्ता हुने सुनाएका थिए । आफूले भन्न भ्याएजति सबैलाई मासिक तलब १ लाख ८० हजार रुपैयाँ हुने लोभ देखाएका थिए । त्यसमा पनि सीओई (सर्टिफिकेट अफ इलिजिबिलिटी) आउनासाथै काम पक्का भयो भनेर ४० जनालाई नक्कली सीओई पठाएरसमेत थप रकम असुलेका थिए । ‘सीओई आएपछि ग्यारेन्टी नै हुन्छ भनेर पहिलो किस्ता राजेन्द्रको नाममा हाल्न लगायो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता पनि हालें,’ छोरालाई जापान पठाउन पैसा हाल्ने देवनारायण राजवंशीले भने, ‘राजवंशीहरूका लागि जापानको भाग्य आयो । पैसा पठाउने भए पठाइहाल्नु भनेर माग्यो, मैले १६ लाख हालें ।’
व्यासु राजवंशीले पैसा बुझाएपछि गत पुसमा अजयले पठाएको ‘सीओई’ मा क्यूआर कोड पनि थियो । ‘स्क्यान गरेर हेर्दा ब्ल्यांक देखायो,’ व्यासुले भने, ‘उसलाई बुझ्दा यो डुप्लिकेट हो, मसँग ओरिजिनल छ, पछि काठमाडौं आएर देखाउँछु भन्यो तर सबै नक्कली रहेछ ।’ १८ लाख बुझाएका विवेक राजवंशी पनि अहिले घर न घाट भएका छन् । जापान जान भनेरै उनले मिटरब्याजमा ऋण खोजेर बुझाएका थिए । एक लाख ८० हजार मासिक तलब पाउने आशामा जान खोजेका उनी उल्टै मासिक ६० हजार ब्याज बुझाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
झापा घैलाडुब्बाका जुनेल राजवंशीका सोल्टी पर्थे– अजय । एक दिन फोन गरेर जापानमा ‘वर्किङ भिसा’ छ, एप्लाई गर्ने भए गर भने । आफ्नै नाता पर्नेले भनेपछि जुनेलले खुरुखुरु पैसा बुझाए तर त्यसपछि सोल्टी बेपत्ता छन् । यसरी लाखौं रुपैयाँ बुझाएर पनि काम फत्ते नभएपछि ४० जनाको समूहबाट ५ जना आफ्नै बलबुतामा विदेश पुगिसकेका छन् । यीमध्ये युवराज प्रधान (नेवार कोटा), योगेश राजवंशी र मनकुमार राजवंशी मलेसिया पुगे भने तिलक र दीपेश राजवंशी दुबई पुगिसकेका छन् । आगामी महिना मात्रै अनिल राजवंशी पनि कुवेत जाने क्रममा छन् । राजन राजवंशी, कृष्ण राजवंशीलगायतले पनि अरू जसरी नै आश्वासनका भरमा पैसा बुझाएका थिए ।
पीडितका कुरा सुनेर सुनवर्षी–६, पटियापाडास्थित अजयको घर पुग्दा उनका बाबु विषमलाल मधेशको गर्मीमा पानीगन्जी र तौलियाका भरमा आँगनमा बसिरहेका थिए । ‘हो हजुर, छोराले डुबायो । हामी बुढा भएका बाबुआमालाई पनि घर न घाटको बनायो । उसले अर्कै एजेन्ट राजेन्द्र अधिकारीको भर पर्दा आफू पनि डुबेको बताएको थियो,’ विषमलाल भन्छन्, ‘त्यही कारण मेरी छोरी र अर्को छोरा–बुहारी पनि फरार छन् । सगोलका राजवंशीसहित ४० घरपरिवार ठगिएका छन् । उसले कानुनको शरणमा जानैपर्छ
भन्ने लाग्छ ।’
वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा ठगिएपछि स्थानीय सरकारले केही समाधान दिन्छ कि भनेर पीडित सुनवर्षी नगरपालिकाका प्रमुख श्यामप्रसाद राजवंशीकहाँ पनि पुगेका थिए । तर, उनले आफ्नो कुराको सुनुवाइ नगरेको र पीडकसँगै मिलिसकेको आरोप सुरेन्द्रकुमारले लगाए । अर्का पीडित विक्रम राजवंशीका अनुसार सीओई नक्कली हो भन्ने भएपछि उनीहरू बीचमा नेपाल आएका अजयलाई भेट्न काठमाडौं पुगेका थिए । ‘काठमाडौंमा मेयरसँग पनि भेट भएको थियो, त्यसबेला उनले यिनीहरू पनि फसेका छन्, अब राजेन्द्र अधिकारीको नाममा उजुरी दिन्छन् भने तर हामी विराटनगर फर्केपछि अजय बेपत्ता भए,’ विक्रमले भने । यसबारेमा बुझ्न नगरप्रमुख श्यामप्रसाद राजवंशीलाई बारम्बार फोन गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
ठगीमा परेका विवेक राजवंशी, रत्नाकुमारी राजवंशी, योगेश राजवंशी, कल्पना राजवंशी, हरि राजवंशी, विक्रम राजवंशी र डाफुलसरी राजवंशीले वैशाखमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि अजयका बाबु विषमलाललाई ७ दिन विराटनगरमा थुनामा राखेको थियो । अजयका बाबुआमाको नाममा रहेको अंश भइनसकेको ८ बिघाजति जमिन रोक्का गरिदिनेबाहेक पीडितका पक्षमा अरू केही काम हुन सकेको छैन । आफूले बुझाएको पैसा डुब्ने भयो भनेर पीडितहरूले आशंका गर्नासाथै अजयले ‘पथरीमा हाम्रो ठूलो मान्छे नेता हुनुहुन्छ, लिंक छ, केही हुँदैन’ भनेर थुम्थुम्याउने गरेका थिए ।
अहिले नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहका नाइके केशव दुलाल पथरी–शनिश्चरेकै भएकाले र स्थानीय तथा प्रदेश तहका कांग्रेसी नेतासँगको लिंक पनि दुलालले देखाउँदै आएकाले जापानको ठगीका सूत्रधार उनै त होइनन् भन्ने केहीको आशंका छ । कहिल्यै भेटघाट नभएका चितवनका राजेन्द्र अधिकारीका नाममा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पठाएकामा पीडितहरू यतिबेला नाजवाफ छन् तर अजयबाटै असुलउपर हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । ‘अब काठमाडौंमै गएर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमार्फत खोजीनिती प्रयासमा लाग्छौं,’ पीडितले भने ।

(काठमाडौं)
मदिरा सेवन गरी सवारी चलाएर पैदलयात्रीको ज्यान लिएको अभियोग लागेका काठमाडौं बुढानीलकण्ठका पृथ्वी मल्ललाई पाटन उच्च अदालतले चार वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ । उच्च अदालतका शाखा अधिकृत गिरिराज भण्डारीका अनुसार न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र जगदीश घिमिरेको इजलासले मल्ललाई कैद सजायका अतिरिक्त ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना भराउने फैसला गरेको हो ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रसमेत नभएका मल्लले मदिरा सेवन गरी चलाएको बा १४ च ६१२३ नम्बरको कारले ठक्कर दिँदा २०७६ मंसिर २८ मा पैदलयात्री लीला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो । आफ्नै साइडमा हिँडिरहेकी उनलाई मल्लले हाँकेको कारले सडकको अर्को साइडमा पुगेर ठक्कर दिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले त्यसलाई सामान्य दुर्घटना ठहर गर्दै मल्ललाई ६ महिना कैद र १ हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । उच्च अदालतले गत वैशाख १९ मा जिल्ला अदालतको त्यही फैसलालाई उल्ट्याएको थियो र आइतबार सजाय निर्धारण गरेको हो ।

घटनास्थलबाट पक्राउ परेका मल्लको स्वास्थ्य जाँचका क्रममा मदिरा सेवन गरेर कार हाँकेको खुलेको थियो । उनले अदालतमा बयानका क्रममा ‘आफ्नो गाडीको स्टेयरिङ लक भएको र ब्रेक जाम भएकाले’ दुर्घटना भएको दाबी गरेका थिए । जबकि मेकानिक जाँच प्रतिवेदनले स्टेयरिङ र ब्रेक ठीक रहेको देखाएको थियो ।
लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा दुर्घटना भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मल्लविरुद्ध ३ देखि १० वर्षसम्मको सजाय र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरेर मुद्दा दर्ता गराएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले मल्लविरुद्ध लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएर पैदलयात्रीको ज्यान लिएको अभियोग लगाएको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले मल्ललाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएकामा सर्वोच्च अदालतले ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको इजलासले मल्ल गहिरो डिप्रेसनमा रहेको, दमको बिरामी रहेको देखिएको र कोभिड महामारीका कारण दमका रोगी उच्च जोखिममा रहेको भन्दै २२ वर्षीय मल्ललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । मल्ल घटना भएको दिनदेखि जिल्ला तथा उच्च अदालतको आदेशका कारण करिब सात महिना पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्ने आधारमा त्यस्तो थुना बसाइलाई ‘सात महिना थुनामा बसेर अनुसन्धानलाई सहयोग गरेको’ भनेको थियो ।
पछि २०७८ चैत ७ मा काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले मल्लको लापरबाही ठहर नहुने भन्दै उक्त घटनालाई सामान्य दुर्घटनामा बदलिदिए । उनले मल्ललाई ६ महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेका थिए । पुर्पक्षका लागि जिल्ला र उच्च अदालतले थुनामा पठाएका बेला मल्ल अधिकांश समय बिरामी भएको भन्दै अस्पताल बसेका थिए । सर्वोच्च अदालतले धरौटी मागेर उनलाई तारिखमा छाड्ने आदेश दिँदासम्म थुनामा बसाइ सात महिना पुगिसकेकाले जिल्ला अदालतको ६ महिना कैद हुने उक्त आदेशपछि मल्लले थप कैद बस्नुपरेन । यस्तो फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा सरुवा गरेर न्यायपरिषद्ले उनीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा २ मा चालकले लापरबाही गरी सवारी चलाउँदा दुर्घटना भए ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा सवारी दुर्घटना हुँदा (चालकको लापरबाहीबिनै) कसैको ज्यान गए चालकलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । मल्ललाई न्यून सजाय गर्दा जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीले कानुनको यही व्यवस्थामा ‘खेलेका’ थिए । उनले उक्त घटनामा मल्लको लापरबाही मानेका थिएनन् र लापरबाहीपूर्वक सवारी हाँक्दा भएको उक्त भयानक दुर्घटनालाई सामान्य दुर्घटनामा बदलेका थिए । अधिकारीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१ को उपदफा २ लाई ३ मा बदलेर मल्ललाई उम्क्याएका थिए ।
जिल्ला अदालतको यस्तो फैसलामा चित्त नबुझाएको सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७९ असोज ७ मा उच्च अदालत पाटनमा जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेको थियो । उच्च अदालतले आइतबार त्यसैको फैसला गरेको हो । अब मल्लले उनलाई ठहर भएको ४ वर्षको कैद सजायमा पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको करिब सात महिना घटाएर तीन वर्ष ५ महिना थुनामा बस्नुपर्नेछ । तर मल्लले कैद बस्नुपर्ने अवधिको प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँका दरले धरौटी रकम जम्मा गरेर कारागार नबसी यो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउँछन् ।

काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित सडकपेटीमा खुला ढल । यस्ता खाडल नछोपिँदा दुर्घटना निम्त्याउने गरेको छ ।

तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर

(थवाङ, रोल्पा)
जब उनले आफ्नो नाम युद्धजित रोका मगर बताउँछन् तब मान्छेले अनौठो मानेजस्तो प्रतिक्रिया देखाइहाल्छन् । कोही–कोही त सोधी पनि हाल्छन्, कस्तो अनौठो नाम हो ? कोहीकोहीले भने यस्तो नाम पनि के राखेको भनेर नाक खुम्च्याएजस्तो गर्छन् । कोही भने अचम्म मानेजस्तो गर्छन् । तर यो सबै सुन्दासुन्दा २५ वर्षीय युद्धजितलाई भने बानी परिसक्यो । २०५४ असार १० मा युद्धजित जन्मँदा माओवादी जनयुद्धको उद्गमथलो मानिने रोल्पाको थवाङमा द्वन्द्वको चर्को रापताप थियो । तत्कालीन राज्यसत्ताविरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्वमा थुप्रै थवाङी होमिएका थिए । कोही भूमिगत थिए, सहिद परिवारको संख्या हरेक दिन थपिँदै थियो । त्यहीताका जन्मेका उनको नाम ठूलोबा सूर्यबहादुरले राखिदिए, युद्धजित । उनको नाम राखिदिएका सूर्यबहादुर पनि पछि सहिद भए । कमरेड हाङ भनिने उनका बाबु राजकुमार भने युद्धजितलाई आमाको जिम्मा लगाएर भूमिगत भई नै रहे ।
जनयुद्धका क्रममा थवाङमा जन्मिएका धेरैजसो बालबालिकाको नाम युद्धसँग सम्बन्धित देखिन्छ । जनवाद रोकादेखि जिन्दावाद रोकासम्म, स्वतन्त्र नेपालीदेखि अजय क्रान्ति रोकासम्म, संघर्ष बुढादेखि संघर्ष नेपालीसम्म थवाङमै भेटिन्छन् । माओवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीबाट प्रभावित भएर अनेरा रोका राख्नेदेखि स्ववियु नाम राख्नेसम्मका छन् । युद्धजितकै अर्का एक जना साथी छन्, युद्ध रोका मगर । उनले सुनाए, ‘सानो छँदा अरूको नाम राम, श्याम, हरि छ । मेरो नाम किन यस्तो राखेको होला ? जसले पनि अचम्म मान्ने भन्ने लाग्थ्यो । पछि बुझ्दै गए । यो त जनयुद्धका बेलाको नाम पो रहेछ ।’
थवाङकी पूर्णकुमारी रोका मगरले २०५८ मंसिर १ मा छोरी जन्माइन् । त्यति बेला उनका पति लालमणि रोका माओवादी जनयुद्धमा होमिएर भूमिगत भएका थिए, जो एटम उपनामले चिनिन्थे । कति बेला सेनाले पक्रेर लैजाला भन्ने डरले उनी छोरी जन्मेपछि जंगलमा लुक्न पुगिन् । भूमिगत रहेकै बेला लालमणिले चिठी लेखेर पठाइदिएको छोरीको नाम अजयक्रान्ति राखिन् । पत्रमार्फत छोरीको नाम राखेका माओवादीको विशेष सैनिक कमान्डका सदस्य लालमणि त्यसको तीन महिनापछि दाङको घोराहीबाट पक्राउ परे ।
माओवादीले दाङको सतबरियास्थित सशस्त्र प्रहरी चौकी आक्रमणलगत्तै अचानक खबर आयो, लालमणि मारिए । अझै पनि मानिसहरूले छोरीको नाम सुन्नासाथ कस्तो अनौठो नाम भन्दै किन त्यस्तो नाम राखेको भन्दै पूर्णकुमारीलाई सोध्छन् । उनले भनिन्, ‘संकटकालमा जन्मेकाले त्यस्तो नाम राखेको भन्दै जनयुद्धको समयमा छोरी जन्मेको बताउँछु ।’ अजयक्रान्तिलाई साथीहरूले तिम्रो कस्तो नाम हो भनेर बारम्बार सोध्छन् । उनलाई आफ्नो नाम बुबाले राखिदिएको मात्र थाहा छ । उनलाई यति मात्र थाहा छ, बुबाले चिठी दिएर छोरा भए विजय र छोरी भए अजयक्रान्ति नाम राख्न भनेका थिए । उनले यो कुरा आमाबाट सुन्न पाएकी हुन् । दाङमा बस्ने उनी भन्छिन्, ‘मलाई साथीभाइले किन यस्तो नाम राखेको भनेर सोधिराख्छन् । कतिपयले नामको अघि अजय देखेर श्रीमान्को नाम पनि जोडेर राखेको हो कि भन्छन् ।’
स्थानीय कालिका नेत्रज्योति प्राविकी शिक्षिका मूलज्योति रोकाअनुसार माओवादीको जनयुद्धले थवाङको दिनचर्या मात्रै बदलेन, सशस्त्र द्वन्द्वकालभरि जन्मिने बालबालिकाको नाम पनि बदल्यो । उनले जनयुद्धको समय, त्यसअघि र पछिका बालबालिकाका नाममा निकै फरक रहेको सुनाइन् । भनिन्, ‘पहिले त केटाको नाम धनवीर, मनवीर, रामवीर हुन्थ्यो । कतिपयले नामको पछि बहादुर त कतिले कुमार थप्थे । केटीको नाम पनि धनीमाला, मनमाला, धनमाया, मनमाया हुन्थ्यो । कतिपयको नाम भने सुनसरी, धनसरी हुन्थ्यो । अलिक आधुनिक राख्नेले नामको बीचमा कुमारी पनि राख्थे ।’ जनयुद्ध सुरु भएपछि भने बालबालिकाको नाम युद्धको गति र युद्धमा हुने हारजितका आधारमा राख्ने क्रम सुरु भयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चन्द समूहका थवाङ सेक्रेटरी अमित घर्ती मगरले जनयुद्धका घटनाका आधारमा बालबालिकाको नाम राखिएको प्रसंग सुनाए । २०६० असारतिर नेपाली सेनाले सिंगो गाउँ घेरेपछि सारा थवाङीहरू घर छोडेर जंगल पसेको प्रसंग सुनाउँदै उनले भने, ‘त्यति बेला जंगलमै ११ जना सुत्केरी भएका थिए । तीमध्ये बखत विकले वनमा जन्मिएको छोराको नाम वनकस विक राखे । अरूले पनि तत्कालीन परिस्थिति र युद्ध जोडिने नाम राखेका थिए ।’
अमितका अनुसार माओवादी जनयुद्धको तयारीका बेला पार्टीले सिस्ने जलजला क्षेत्रको नाम समेटेर ‘सिज अभियान’ सुरु गरेको थियो । रामबहादुर थापा बादल, सन्तोष बुढा मगरलगायतले नेतृत्व गरेको यो अभियानका क्रममा जन्मेका केही बालबालिकाको नाम सिजकुमारी घर्ती, सिजकुमार रोका राखिएको छ । अमितले भने, ‘समय, परिस्थितिले नामहरू जन्माउँदो रहेछ ।’
के त्यसो भए जनयुद्धलाई सम्झाउने वा जनयुद्धको विगत बुझाउने नामहरू थवाङीले राख्न छाडे त ? स्थानीय शिक्षिका मूलज्योतिले हिजोआज थवाङी अभिभावकले आफ्ना सन्तानको नाम जनयुद्धको झल्को वा सम्झना हुने गरी राख्नै छाडेको बताइन् । त्यसो भए हिजोआज बालबालिकाको नाम कस्तो राखिन्छ त ? उनले भनिन्, ‘अहिले त बरु आफ्नै भाषा, संस्कृति र परम्परा झल्किने नाम राख्ने चलन बढेको छ ।’ मूलज्योतिले पछिल्ला वर्षहरूमा खाम मगर भाषाबाटै नाम राख्ने चलन सुरु भएको बताइन् । जस्तो कि मी युङ नाम चल्तीमा छ । जसको अर्थ हो, मान्छेको मन । गिन युङ नाम पनि धेरैले राख्छन् । जसको अर्थ हो, हाम्रो मुटु । चाओ सान नाम पनि कैयन्ले राखेका छन् । जसको अर्थ हो, राम्रो पो । कतिपयले मिन चाउ नाम राखेका छन् । जसको अर्थ हो, राम्रो नाम । कसैले युङका राखेका छन् । जसको अर्थ मनको वा इच्छ्याइएको भन्ने हुन्छ ।
२०६२ पछि जन्मेका धेरैजसो बालबालिकाको नाम कि त खाम मगर संस्कृति झल्किने खालको छ कि त आधुनिक देखिने नाम छन् । जस्तो कि, दिलपुरा विकले दुई छोराको नाम विशाल र आरोश राखिन् भने दुई छोरीको नाम मञ्जु र अञ्जु राखिन् अनि नातिको नाम किरण राखिन् । स्थानीय पुनी विकले पनि आफ्नो छोरीको नाम जेनी राखिन् भने छोराको नाम शिशिर राखिन् । यी सबै विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका वर्षमा जन्मिएका हुन् । दिलपुराले सुनाइन्, ‘हिजोआज त क्रान्ति, संघर्षजस्ता नाम राख्दैनन् । अहिले त राम्रा–राम्रा नाम राख्छन् ।’
स्थानीय जलजला एजुकेसनल एकेडेमीका प्रिन्सिपल गोविन विकले समयअनुसार नाममा परिवर्तन आएको बताए । कि त आफ्नै भाषामा नाम राख्ने कि चाहिँ आधुनिक खालका नाम राख्ने चलन सुरु भएको छ । उनले भने, ‘नयाँ पुस्ताले पनि क्रान्ति, युद्ध जोडिने नाम मन पराउन छोडिसके ।’

(काठमाडौं)
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन गिरोहले रचेको अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोगपत्र तयार पार्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख (सहन्यायाधिवक्ता) अच्युतमणि नेउपानेको संयोजकत्वमा सरकारी वकिलहरू सम्मिलित ८ सदस्यीय कार्यदल बनेको हो ।
कार्यदल गठनसँगै आइतबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धानको आंशिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । रायसहितको मूल प्रतिवेदन भने सोमबार (आज) बुझाइने काठमाडौं प्रहरीले जनाएको छ । आइतबार नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहे पनि ‘प्राविधिक कारण’ देखाएर प्रहरीले एक दिन लम्ब्याएको हो । ‘प्रहरीले आजै प्रतिवेदन बुझाउने भनेको थियो । साँझ ६ बजेसम्म पनि कुरेर बसेका थियौं । फेरि आइतबार सकिएन, सोमबार मात्रै आउँछ भनिएको छ,’ सहन्यायाधिवक्ता नेउपानेले भने । उनले प्रतिवेदन बुझेको दुई दिनपछि अभियोगपत्र अदालतमा पुर्‍याइने जानकारी दिए ।
प्रहरीले गत चैत १२ मा गिरोहका तीन सदस्यलाई पक्राउ गरेर नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । ठगीमा सुरु भएको अनुसन्धान पछि संगठित अपराधको कसुरमा विस्तार गरिएको थियो । संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने हदम्याद ६० दिनको हुन्छ । प्रतिवेदन अध्ययन र अभियोगपत्र तयार गर्नकै लागि आरोपितलाई सोमबारसम्म थुनामा राख्न अदालतबाट अनुमति लिइएको सहन्यायाधिवक्ता नेउपानेले बताए । हदम्यादलाई ख्याल गर्दै शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा बिहीबारभित्र अदालतमा दायर गरिसक्ने सरकारी वकिल कार्यालयको तयारी छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीका अनुसार अपराधमा संलग्नता र भूमिकाका आधारमा आरोपितविरुद्ध राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध, ठगी र किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय तयार भएको छ । गिरोहको योजनामा नक्कली शरणार्थी धन्दा चलाएर बहालवाला र पूर्वसार्वजनिक ओहदाधारीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि धुमिल्याउने काम गरेकाले उनीहरूमाथि राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरी निष्कर्ष छ । तर कसैलाई पनि राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा नचलाउन राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट दबाब आइरहेको प्रहरी एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । संगठित र ठगीको मुद्दा भने आरोपित सबैविरुद्ध चलाउनुपर्ने प्रहरीको राय छ । किर्तेमा पनि कसुर खुलेअनुसार थप सजाय मागदाबी गर्ने तयारी छ । यसबाहेक यो अपराधमा संलग्नलाई थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रहरीले यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, कांग्रेसका पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँलगायत १६ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । पूर्वगृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक, उनका सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा नीरजसहित १६ जना आरोपित फरार छन् । केशव दुलाल र सानु भण्डारीको योजनामा नक्कली शरणार्थी प्रकरण रचिएको र पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राईमार्फत अघि बढाइएको खुलेको छ । विभिन्न मितिमा मन्त्री र सचिवस्तरका समितिबाट निर्णय गरेर गिरोहको योजनामा काम गरेको खुलेको छ ।
दोषीलाई उम्काउने कोसिस भइरहेको छ ः ओली
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकालगायत देशमा पठाउने प्रकरणमा दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने काम भइरहेको बताएका छन् । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हात नहुने भन्दै प्रहरी प्रशासनलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न दिनुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोषलाई फसाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । कसैलाई फसाउन वा कसैको पद रिक्त गराउनका लागि सरकार लागिपरेको उनको दाबी छ । उनले बयान र छानबिन प्रकरणलाई नजिकबाट एमालेले हेरिरहेको पनि बताए ।
आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा केही पनि नभएको बताउँदै ओलीले आफूमाथि पनि छानबिन गर्न चुनौती दिएका छन् । ‘म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु म गृहमन्त्री भएँ, परराष्ट्रमन्त्री भएँ, प्रधानमन्त्री भएँ । छानबिन गरियोस् । हामी सधैं भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छौं । छानबिन होस् भन्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘कोही पनि दोषी छुट्नु हुँदैन तर अहिले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ । म खबरदारी गर्न चाहन्छु, दोषी उम्काउने, निर्दोष फसाउने यस प्रकारका प्रयास नगर्दा हुन्छ ।’
आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला उक्त प्रकरणमा केही पनि नभएको ओलीको भनाइ थियो । ‘मेरो समयमा केही पनि गएको छैन । छानबिन गर्नुस् फेरि पनि । एउटा समिति बनेछ । त्यो समितिले केही प्रस्ताव पठाएछ । मैले अध्ययन गर्न भनेर राखें, होल्ड गरें र मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाएँ,’ उनले भने । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा एमालेको नाम लिन केहीलाई रहर लागेको भन्दै ओलीले त्यस्तो गरिए पार नलाग्ने चेतावनी दिए ।

दोषी छुट्दैनन् ः श्रेष्ठ
गोरखा– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिनापूर्वाग्रह स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान अघि बढेको बताएका छन् । प्रेस सेन्टर गण्डकी प्रदेशको साधारण सभा आइतबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस प्रकरणका दोषी कुनै पनि हालतमा नछुट्ने दाबी गरे । ‘निष्पक्ष ढंगले बिनापूर्वाग्रह स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल प्रहरीलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘निर्दोष कोहीलाई उसको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने र अनावश्यक दुःख दिने गरी तानिने काम हुँदैन । दोषी कुनै पनि हालतमा छुट्दैनन्, यही दृष्टिकोण र मान्यताको आधारमा अघि बढेका छौं ।’
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउँदै शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने षड्यन्त्र गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने धन्दा भयो,’ उनले भने, ‘यस कार्यमा संलग्नलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएर कानुनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’ नेपाल प्रहरीको प्रतिष्ठा र गौरवलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने गरी अब भ्रष्टाचार र अपराधी नियन्त्रणका गतिविधि अघि बढ्ने श्रेष्ठले बताए ।

(काठमाडौं)
सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको तयारीमा तीव्रता दिएको छ । भ्रमणको मिति भने टुंगो लागिसकेको छैन । ‘गृहकार्य भइरहेको छ तर मिति अहिले नै टुंगो लागिसकेको छैन । दुवैतर्फबाट सहमति भएपछि मितिका बारे सार्वजनिक गर्नेछौं,’ मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भनिन् । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार भने प्रधानमन्त्री दाहालको यही जेठ १७ र १८ मा भारत भ्रमण हुने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । ‘तर पहिले पनि मिति सर्दै आएकाले यही मितिमा हुन्छ भन्नेचाहिँ टुंगो छैन, भारत भ्रमणचाहिँ हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । यसअघि वैशाखका लागि तयारी गरिएको भए पनि अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो ।
भ्रमणको गृहकार्यलाई तीव्रता दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू, भारतका लागि पूर्वराजदूत तथा विज्ञहरू र पूर्वपरराष्ट्र सचिवहरूसँग सुझाव लिइसकेका छन् । दुई मुलुकबीचका सीमा समस्या, सन्धि सम्झौता, द्विपक्षीय व्यापार, आपसी सहयोगलगायत विषयमा मुलुकको हितका लागि एजेन्डा तय गर्न पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरूले बिहीबार र शुक्रबार सुझाव दिएका थिए । नेपाल र भारतबीच सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन ग्रहण गर्नेबारे वार्ता गर्न पनि सुझाइएको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा ईपीजी प्रतिवेदनलाई दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूले बुझ्ने वातावरणको सिर्जना गर्न शुक्रबारको छलफलमा सुझाव दिएका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको तर्फबाट भ्रमणमा उठाउनुपर्ने विषयमा उक्त छलफल केन्द्रित रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत, सिमाना, पर्यटन तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध, जनस्तरलगायत विषयका बारेमा छलफलका लागि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू भेषबहादुर थापा, सुजाता कोइराला, रघुवीर महासेठ र प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई बोलाएको थियो ।
‘ईपीजी प्रतिवेदन दुवै सरकारले अझसम्म बुझेका छैनन् । त्यसबारे भ्रमणमा कुरा उठाउनुपर्ने सुझाव दिएँ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले भने । साथै, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री लोहनीले पनि ईपीजी तयार भएको ४ वर्ष भइसक्दासमेत अड्किएर बसेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा छिटो टुंगो लगाउनका लागि सुझाव दिएका थिए । ‘उक्त प्रतिवेदन किन ग्रहण गर्न नसकेको हो, यस विषयमा भारतसँग छलफल गर्नु पर्‍यो र टुंगोमा पुग्नु पर्‍यो,’ लोहनीले छलफल क्रममा भनेका थिए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महासेठले पनि ईपीजीको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।
२०७९ जेठ ९ मा ईपीजीको नेपाल पक्षका संयोजक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्वराजदूत थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सो सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी हुँदै गरेको’ भनेका थिए । ईपीजीको पूर्वनिर्णयअनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्ने संकेत नदिएपछि थापाले जनसमक्ष सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन् । संयोजक थापाले ईपीजीका अन्य तीन सदस्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं कानुनविद् सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वकानुनमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य र सांसद राजन भट्टराई (तत्कालीन व्यवस्थापिक–संसद्) सँग छलफल गरी विज्ञप्ति बाहिर ल्याएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ माघ १३ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नेपालतर्फको प्रबुद्ध समूह सदस्यका नाम टुंग्याएका थिए । भारतका तर्फबाट पनि भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन नेता भगतसिंह कोसियारीको संयोजकत्वमा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापक भुवनचन्द्र उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा नियुक्त भएका थिए । कार्य निर्देशन सर्तअनुसार ईपीजीको बैठक तीन महिनामा आलोपालो नेपाल र भारतमा हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा हुने एजेन्डाहरूको बारेमा छलफलमा उल्लेख नगरेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले बताए । ‘हामीले
सद्भावना भ्रमण हो वा एजेन्डासहितको हो भनी प्रश्न गरेका थियौं’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री लोहनीले भने,
‘सद्भावना भ्रमण भए ठीकै छ । नत्र के–के एजेन्डा हुने हुन् भन्नेबारेमा मन्त्रीज्यूबाटकुनै जवाफ आएन ।’ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नै केन्द्रित गरेर परराष्ट्रमन्त्री साउदले बिहीबार पनि भारतका लागि पूर्वराजदूत र पूर्वपरराष्ट्र सचिवहरूसँग सुझाव मागेका थिए । मन्त्रालयमा भएको उक्त बैठकमा पूर्वपरराष्ट्र सचिवहरू मधुरमण आचार्य, दुर्गा भट्टराई र मदन भट्टराई उपस्थित थिए । भारतका लागि पूर्वराजदूतहरू लोकराज बराल र दुर्गेशमान सिंह बैठकमा सहभागी थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइरालाका पूर्वपरराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईलाई पनि मन्त्रालयले सुझावका लागि बोलाएको थियो । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार उनीहरूले दुई मुलुकबीच विश्वासको वातावरण बनाउन र भारतको सहयोगमा नेपालमा भइरहेका विकास निर्माणका परियोजना समयमै सक्न र लामो समयसम्म अड्किएका परियोजनाहरू रोक्नका लागि सुझाव दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले निरन्तर ताकेता गरे पनि भारतीय पक्षले ‘समय नदिँदा’ उनको भारत भ्रमण घर्किंदै आएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयतर्फबाट दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा एजेन्डाका बारेमा छलफल भइरहेको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले एजेन्डाबारे समन्वयात्मक गृहकार्य गरिरहेका छन् । कार्यालयबाट परराष्ट्रले वाणिज्य, ऊर्जा, भौतिक, रक्षा र कृषि मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिसँग आ–आफ्नो मन्त्रालयको एजेन्डाबारे छलफल गरिसकेको परराष्ट्र स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमणका क्रममा केही नयाँ चिज नेपाललाई प्राप्त हुने र नेपाल–भारत सम्बन्धको आयाम पनि नयाँ ठाउँमा पुग्ने विश्वास रहेको बताएका छन् । उनले कान्तिपुर हाफ म्याराथनको ११ औं संस्करणको उद्घाटनका क्रममा शनिबार भनेका थिए, ‘सायद यो (भ्रमण) राम्रो अवसर हो, नेपालका लागि पनि र भारतका लागि पनि । हामीले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो पार्ने दुईपक्षीय सहयोगका क्षेत्रहरूलाई नयाँ बनाउनेछौं । यो पटक नयाँ इतिहास रचिनेछ भन्ने विश्वासका साथ भारत जाँदै छु ।’
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण दौरान भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई रुटको प्रस्ताव, १३६ किलोमिटर काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग, ऊर्जा सम्झौता (विद्युत् व्यापार र हाइड्रो कम्पनी), ई–वालेटलगायत विषयमा छलफल गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दाहालले पुस १२ मा एक भारतीय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने बताएका थिए । त्यसैले पनि दाहाल चीनको हैनान प्रान्तमा चैत १४ देखि १७ सम्म भएको ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा सहभागी भएका थिएनन् । दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा यसअघि दुई पटक भारत भ्रमण गरिसकेका छन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००८ मा भने पहिलो भ्रमण चीनबाट गरेका थिए । बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा सहभागी हुन उनी चीन गएका थिए । नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने परम्परालाई उनले तोडेका थिए । दाहाल सन् २०१६ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाटै गरेका थिए ।
‘अहिले पनि मैले फेरि बाध्यता या परम्पराका कारणले मात्रै होइन, हाम्रो आवश्यकताका कारणले भारत भ्रमणमा जानुपर्छ भन्ने लागेको छ । र, यसको तयारी राम्रो छ । भारत पनि गम्भीर भएको यो भ्रमणको तयारीमा मैले त्यो महसुस गरेको छु ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले भारतकै चुनाव इत्यादिका कारणले आफ्नो भ्रमण केही दिन सरेको पनि बताए । ‘अब बजेट पछाडि मात्रै हुन्छ भनेर मैले नै भनेको हो । र, अहिले गम्भीर तयारी दुवैतिर भएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले थपे ।

(काठमाडौं)
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन ऐनलाई गलत व्याख्या गर्दै दुई वर्षदेखि लागू गरेको सरुवासम्बन्धी मापदण्डका कारण दुर्गमका स्थानीय कर्मचारीविहीन बन्दै गएका छन् । खुकुलो मापदण्डले स्थानीय तहका सयौं कर्मचारीलाई दरबन्दी एकातिर राखेर अन्यत्र सरुवा हुन बाटो खुलेको छ ।
भदौमा एकै निर्णयमा स्थानीय तहका ७ सय ८४ जना कर्मचारी सरुवा गरिएको थियो । सरुवा हुन संघीय मन्त्रालयमा दर्ता भएका करिब १७ सय निवेदनमध्ये अधिकांश दुर्गमबाट सुगममा जान माग गरिएको छ । स्थानीय तहका लागि तोकेरै २०७६ कात्तिकमा नियुक्ति ९ हजार ४ सय कर्मचारीमध्ये चार हजारभन्दा बढीलाई उनीहरूले चाहेको ठाउँमा कामकाजमा खटाइएको छ । सुगममा जाने क्रम बढेपछि दुर्गम पालिकाका कतिपय वडासचिवको काम शिक्षकले गरिरहेका छन् ।
लोक सेवा आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा २०७६ कात्तिकमा स्थानीय तह तोकेरै ९ हजार ४ सय जनालाई नियुक्ति दिएर पदपूर्ति गरिएका कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई संघीय मन्त्रालयले नै खलबल्याएपछि समस्या जटिल बनेको हो । २०७६ कात्तिकमा ती कर्मचारीलाई स्थानीय तहले नै नियुक्ति दिएको थियो । ती कर्मचारी सरुवा गर्न मन्त्रालयले २०७७ फागुनमा मापदण्ड बनाएरै दुर्गमबाट सुगम जान सक्ने प्रावधान राखेको थियो । ‘प्रत्यक्ष वा अनलाइनबाट पठाएका निवेदनअनुसार अधिकांश कर्मचारीले दुर्गमबाट सुगम जान माग गरेका छन्,’ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका उपसचिव खिलराज राईले बताए ।
मापदण्डका आधारमा दोस्रो पटक गत भदौमा दुवै स्थानीय तहको सहमतिमा सरुवा गर्न सुरु गरिएको थियो । तर, २०७७ मा कामकाजमा खटाउन सक्ने मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड बनाएर सुरु गरेको सरुवा त्यसपछिका मन्त्रीले रोक्न सकेका छैनन् । समायोजन ऐन २०७५ को दफा २८ मा यो ऐन कार्यान्वयनका क्रममा कुनै कठिनाइ भएमा सरकारले ऐन प्रतिकूल नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन सक्ने भन्ने प्रावधान छ । त्यही प्रावधानलाई गलत व्याख्या गरेर सरुवा मापदण्ड बनाएका कारण स्थानीय तह खाली हुन थालेको संघीय मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । खासगरी २०७६ जेठमा आयोगले स्थानीय तहमा गरेको पदपूर्तिअन्तर्गतका नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई कामकाज गर्ने गरी खटाएको हो । उक्त मापदण्डकै आधारमा सरुवा गर्न माग गर्दै संघीय मन्त्रालयमा कोशी प्रदेशको ताप्लेजुङदेखि कर्णालीको कालीकोट र सुदूरपश्चिमको दार्चुलालगायत विकट पालिकाबाट सुगममा जान दिएको निवेदनको चाङ भइसकेको छ । तोकेको स्थानीय तहमा काम गर्ने वाचा गरेर नियुक्ति लिएका कर्मचारीमध्ये अहिलेसम्म झन्डै चार हजार बढीको सरुवा भइसकेका छन् ।
दुर्गमबाट सुगममा जान चाहने कर्मचारीको संख्या अधिक छ । निवेदनमा माग भएअनुसार सरुवा गर्ने हो भने दुर्गममा स्थानीय तहमा कर्मचारी नै नहुने अवस्था आउने संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । संघीय मन्त्रालयको अनुरोधमा विकट पालिकामा कर्मचारी नबस्ने समस्या हल गर्न २०७६ जेठ १५ मा लोक सेवाले कर्मचारी माग गरेको थियो । तर मन्त्रीपिच्छे नीति फेरिएपछि दुर्गमका स्थानीय तह खाली हुन थालेको अधिकारीहरू बताउँछन् । संघीय मन्त्रालयले लोक सेवाबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भई स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न सहज हुने व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ स्वीकृत गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयनका क्रममा कुनै समस्या भए समाधान खोज्न सक्ने प्रावधानमा टेकेर मन्त्रालयले सरुवाको मापदण्ड बनाएको थियो । काज वा सरुवा हुनुपर्नेमा कामकाज शब्दावली राखेर सरुवालाई अनुकूल बनाइएको छ । काजमा सरुवा गर्न तीन महिनाभन्दा बढी राख्न नपाउने भएपछि कामकाज भन्ने शब्दा जन्माइएको संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कोशी प्रदेशअन्तर्गतको ताप्लेजुङको सिरिजंघा गाउँपालिकाको ८ वडामध्ये ५ वटामा स्थानीय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले एक वर्षदेखि वडा सचिवको काम गरिरहेका छन् । भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाबाट ७ जना कर्मचारी सरुवा भएपछि उनीहरूको दरबन्दी रिक्त भएको डेढ वर्ष बित्न लागेको छ । सुदूरपश्चिम दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका ६ वटा वडा सबैमा सचिव छैनन् । पालिकाको स्थापनाकालदेखि नै प्राविधिक सहायकले सचिवको काम गरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकामा स्वास्थ्य समूहका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम गरिरहेका छन् । यी दुर्गमा क्षेत्रका केही उदाहरण मात्र हुन् ।
भोजपुर पौवादुङ्मा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराई सरुवा भएर जाने तर अरू खाली ठाउँमा अर्को कर्मचारी नआउने प्रवृत्तिले कर्मचारी अभाव हुँदै गएको बताए ।भन्छन्, ‘सहमति लिएर गएकाहरू फर्केका छैनन् । सुगम रोज्ने प्रवृत्तिले दुर्गममा दरबन्दी नै खाली हुने अवस्था छ ।’ कालीकोट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख धनजित शाही दुर्गममा कर्मचारी नै आउन नचाहने बताउँछन् । उनका कालीकोटका ९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त छन् । ‘उपसचिवहरू त झन् दुर्गममा बस्नै नहुने जस्तो गर्नुहुन्छ,’ शाहीले भने, ‘कर्मचारीको अभावले कार्यसम्पादनमा असर परेको छ ।’ जति प्रयास गरे पनि कर्मचारीहरूको आकर्षण सुगममा मात्र देखिएको प्रमुख शाहीले गुनासो गरे ।

सन् २००४ मा आजकै दिन (मे २२) मा मनमोहन सिंह भारतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सिंह भारतको १३ औं प्रधानमन्त्री हुन् । उनी २०१४ को मे २६ सम्म प्रधानमन्त्री थिए ।
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता सिंह भारतमा शिख समुदायबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन् । सिंह जवाहारलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीपछि लामो समय प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए । सिंह नेहरूपछि प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल पूरा गरी पुनः पदमा पुग्ने पहिलो नेतासमेत हुन् । सिंह १९३२ को सेप्टेम्बर २६ मा पश्चिम पञ्जाव (हालको पाकिस्तान) मा जन्मिएका थिए । १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजित भएका बेला उनको परिवार भारत सरेको थियो ।
बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका सिंहले १९६६ देखि १९६९ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गरेका थिए । त्यसलगत्तै सिंहले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको सल्लाहकार रहेका सिंहले १९७० र ८० को दशकमा भारत सरकारअन्तर्गतका विभिन्न प्रमुख पदको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
उनी भारत सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार,
केन्द्रीय बैंकको गभर्नर तथा योजना आयोगको प्रमुख भएका थिए ।
१९९१ मा भारत आर्थिक संकटमा फसेपछि प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंहा रावले सिंहलाई अप्रत्याशित रूपमा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यतिबेला भारतलाई आर्थिक संकटबाट उकास्न उनले पुर्‍याएको योगदानको विश्वव्यापी चर्चा भएको थियो । १९९६ मा भएको चुनावपछि उनी राज्य सभामा प्रतिपक्ष दलका नेता (१९९८ देखि २००४) भएका थिए ।
२००४ मा कंग्रेस नेतृत्वको यूपीए गठबन्धन सत्तामा आएपछि कंग्रेस नेतृ सोनिया गान्धीले अप्रत्याशित रूपमा उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेकी थिइन् । २००९ को आमनिर्वाचनमा यूपीए गठबन्धन विजयी भएसँगै उनी पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– बाह्रौं ‘लिटिल एन्ड टिन प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेज इन्टरनेसनल–२०२३’ मा एकसाथ ६ विजेता घोषित भएका छन् । जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा शनिबार साँझ सम्पन्न प्रतियोगितामा ‘मिनी गर्ल’, ‘मिन ब्वाई’, ‘लिटिल गर्ल’, ‘लिटिल ब्वाई’, ‘टिन गर्ल’ र ‘टिन ब्वाई’ गरेर एकसाथ ६ विजेता घोषित भएका हुन् ।
प्रतियोगितामा एलभिरा महर्जन ‘मिनी गर्ल’ घोषित भइन् । प्रनवीश्री सिंह फस्ट रनरअप, मेलिसा मल्ल सेकेन्ड रनरअप, क्रिभा बज्राचार्य थर्ड रनर अप भए । ‘मिनी ब्वाई’ तर्फ ओजस राज श्रेष्ठले शीर्ष उपाधि चुम्दा यही प्रतियोगितामा क्रमशः बिभत्सु उपाध्याय, सक्षम थापा, जोसेफ पराजुली फस्ट रनरअप, सेकेन्ड रनरअप र थर्ड रनरअप भए ।
‘लिटिल गर्ल’ तर्फको उपाधि भने दर्शना संग्रौला हात पारिन् । आनिया शाक्य फस्ट रनरअप, समृद्धि केसी सेकेन्ड रनरअप, मानष्भी तुलाधर थर्ड रनरअप भए । सम्यक श्रेष्ठ ‘लिटिल ब्वाई’ घोषित भए भने आदित्य अधिकारी, विभूषण केसी, नयन बानियाँ क्रमशः फस्ट रनरअप, सेकेन्ड रनरअप र थर्ड रनरअप भए ।
त्यस्तै, ‘टिन गर्ल’ श्रीज्ञा महर्जनले उपाधि प्राप्त गरिन् । युरेका रिजाल फस्ट रनरअप, जोरुफा फुयाल सेकेन्ड रनरअप भए । ‘टिन ब्वाई’ तर्फको उपाधि भने स्वरूप केसीले हात पारे । प्रत्युश ढकाल र आरोज्ञ गिरी क्रमशः फस्ट रनरअप, सेकेन्ड रनरअप भए ।
बालबालिकाको प्रतिभा निखार्दै सक्षम बनाउने उद्देश्यले प्रतियोगिता गरिँदै आएको आयोजक रेडियन्ट इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एजेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक राज फैंजूले बताए । प्रतियोगितामा ७ देखि १५ वर्षसम्मका विद्यार्थी सहभागी भएका थिए ।

(पाल्पा)
कलकल बग्ने खोला । घाम छाताले छेल्दै पाखामा बस्तुभाउ चराइरहेका स्थानीय । चराचुरुंगीको चिरबिर, झ्याउँकिरीको गुञ्जन । लट्ठ पार्ने पाखापारि झिलीमिली घर देखिन्छ । सिद्धार्थ राजमार्गबाट तिनाउ–६ स्थित डुम्रे चोकबाट ३ किलोमिटर दक्षिण देउरालीमा छ यो घर । त्यसको नाम राखिएको छ गाउँको घर (इको फार्म हाउस) । निजी सवारीसाधन घरसम्मै पुग्छन् । डुम्रे चोकबाट भने पैदल पनि आधा घण्टामा पुगिन्छ । अहिले उक्त घरसम्म यात्राका क्रममा ऐंसेलु, चौतारी, खनिया चाख्न पाइन्छ । वातावरणमैत्री उक्त घर बनाएका हुन् बुटवल–८ का समुद्र घिमिरे क्षत्रीले ।
बुटवलमा माध्यमिक तहसम्म अध्ययन पूरा गरेपछि २०६५ सालमा स्नातक पढ्न काठमाडौं पुगे समुद्र । ‘त्यहाँ पढ्दापढ्दै दुबईको भिसा लाग्यो,’ उनले भने, ‘२०६८ सालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएँ ।’ सात वर्ष दुबईस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोच अफिसरको काम गरेको उनले सुनाए । ‘दुबईमा भएका बेला विभिन्न सात मुलुक घुम्ने अवसर
मिल्यो,’ उनले भने, ‘सिंगापुर, स्वीट्जरल्यान्ड, इटाली, फ्रान्स, जर्जिया, अजरबैजानलगायत देश पुगें ।’ त्यस क्रममा विभिन्न धर्म संस्कृति र पैसाको महत्त्व कहाँ कस्तो छ भन्ने बुझ्ने अवसर मिलेको उनले बताए । ‘विदेशमा धेरै कुरा सिक्ने र बुझ्ने अवसर मिल्यो,’ उनले भने, ‘मासिक साढे २ लाख रुपैयाँ तलबको माया मारेर मुलुक फर्किएँ ।’
मुलुकको प्राकृतिक सौन्दर्यको लाभ उठाउनुपर्छ भनेर आफू फर्किएको उनी बताउँछन् । ‘म फर्किएका बेला देश कोभिडको चपेटामा थियो,’ उनले भने, ‘लकडाउनका बेला आफ्नै देशका विभिन्न गाउँ घुमें ।’ यसरी सम्भावनाको खोजी गर्ने क्रममा देउराली आइपुगेको उनले बताए । ‘देउरालीमा ५० लाख लगानी गरेर वातावरणमैत्री घर बनाएँ,’ उनले भने, ‘१७ रोपनी क्षेत्रफलमा काठको घर छ ।’ उनका अनुसार उक्त घरमा काठका भाँडा, पुराना उपकरण जोहो गरिएको छ । ‘गाउँले परिवेश तयार गरेको छु,’ उनले भने, ‘आनन्द मिल्ने वातावरण छ ।’
अहिले यहाँस्थित पाखोबारीमा १ हजार बोट कफी, कागती, तरकारी रोपेका छन् ।
‘वातावरणमैत्री बनाउन प्लास्टिक प्रयोग गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्लास्टिकजन्य वस्तु नबेच्ने नियम बनाएका छौं ।’ यहाँ बास बस्नका लागि नेपाली सत्कार झल्किने नमस्ते डिजाइनका बासस्थान बनाइएको छ । त्यसबाहेक क्याम्पिङ गर्न पाइने क्षत्रीले जानकारी दिए । ‘यहीं बसेर रमाउन सकियोस् भनेर बासघर बनाएको हुँ,’ उनले भने, ‘देशभित्रै यस्ता स्वरोजगारका काम थालेपछि युवा पलायन रोक्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य हो ।’
पाहुनाका लागि दुई किसिमका प्याकेज सेवा उपलब्ध गराएको उनले बताए । ‘१५ सय रुपैयाँ तिर्ने पाहुनाले दुई पटक खाजा र एक छाक खानासहित बास बस्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘३ हजार ५ सय रुपैयाँमा छुट्टै कोठासहित खाना र खाजाको व्यवस्था छ ।’ प्याकेजबाहेक गाउँले स्वादका लागि मेन्युअनुसार परिकार पस्किने गरेको उनले बताए । ‘कोदो, फापर, सिस्नो, लोकल कुखुरा, हाँस, लोकल आलु, हरियो तरकारी, दही, मही, दूध, माछा आदि पाइन्छ,’ उनले भने, ‘हामी बजारका कुनै खाना बेच्दैनौं, पेय पदार्थसमेत दूध वा दहीबाट बनेको सेक र लसी हुन्छ ।’ प्रायः सामूहिक रूपमा पाहुना आउने भएकाले बार्बिक्यु र आगो ताप्न पाइने सुविधा उपलब्ध रहेको उनले बताए ।
घरभन्दा तलपट्टिको खाली जमिनमा खरको छानो हालेर टहरा बनाएका छन् । टहरामध्ये केहीमा वाद्यवादनका सामग्री छन् । ‘कुनैमा ध्यान गरेर बस्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘कुनै टहरामा चिया पिउँदै गफिने वातावरण छ ।’ यहाँका हरेक ढुंगा, हरेक काठमा केही न केही सन्देश लेखिएको देखिन्छ । ती ढुंगामा लेखिएका छन्, ‘से नो टु ड्रग्स’, शान्ति प्राप्तिका लागि प्रकृति, कति बस्छौ साथी युरोप अनि खाडीमा, सम्भावना खोजौं आफ्नै देशको खेत अनि बारीमा ।
इको घरमार्फत पर्यटन विकासका साथै माटोसँग बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा युवालाई घुलमिल गराई प्रकृति र माटोको महत्त्व बुझाउने अभियानमा समेत आफू लागेको उनले बताए । पाहुनालाई घोडामा बसाएर यहाँको उकाली ओराली, खोला, पर देखिने गाउँको बाटोसम्म सयर गराउँदै आएको उनले बताए । ‘घोडसवार गराएर कफी, कागती, हरियो तरकारी बारीमा डुलाइन्छ,’ उनले भने, ‘प्रकृति, जल, वायु, अग्नि र पृथ्वी पञ्चतत्त्व भएकाले तीमध्ये कुनै एकको साथमा हरेक मानिस रमाउनुपर्ने सन्देश दिने गरेको छु ।’ उनका अनुसार घरमा दैनिक २ देखि ४ वटा समूह बास बस्न आइरहेका छन् ।
शान्त क्षेत्रमा बस्न रुचाउने स्वभाव रहेकाले श्रीमान् देश फर्किएको श्रीमती स्वेता बताउँछिन् । उनीहरूका तीन वर्ष र तीन महिनाका गरी दुई छोरा छन् । ‘आमाबुबाले विदेशमा नबसे हुन्थ्यो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान्को पनि त्यही सोच भएकाले सँगै फर्कियौं ।’ अहिले सुरु गरेको कामबाट समाजमा सकारात्मक सन्देश गइरहेकाले खुसी भएको उनले बताइन् । ‘मैले बाबुहरू हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘चार जना कर्मचारी हुनुहुन्छ, सँगै श्रीमान्ले सबै काम गर्नुहुन्छ, यसरी सजिलै भइरहेको छ ।’ आफूहरूले फार्म हाउस चलाएदेखि गाउँलेले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार पाइरहेको उनले बताइन् । ‘गाउँमा उत्पादन भएका अन्डा, कुखुरा, दाल, गेडागुडी, दूध, दही, घिउ, तरकारी किनेर ल्याइन्छ,’ उनले भने, ‘यसले आम्दानी भइरहेको छ ।’

(पोखरा)
गाउँमा डोजरले बाटो खन्दा स्याङ्जाकी सुस्मिता सार्की अरूसँगै हेर्न पुग्थिन् । घरको काम नै छोडेर डोजरले बाटो खनेको हेर्न मानिसहरू झुम्मिएको देख्दा उनलाई रमाइलो लाग्थ्यो । भविष्यमा एक्स्काभेटर चालक बन्छु भन्ने उनले सोचेकी थिइनन् । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनी स्याङ्जाबाट पोखरा आएर मार्केटिङमा जागिर सुरु गरिन् । जागिर थालेको केही महिनामै १८ देखि २४ वर्षसम्मका महिलालाई निःशुल्क सीपमूलक तालिमको अवसर थाहा पाइन् । तालिमको सूचीमा थियो, एक्स्काभेटर अपरेटर । ‘सुरुमा सक्दिनँ कि जस्तो लागेको थियो,’ १९ वर्षीया सार्कीले भनिन्, ‘सिक्दै जाँदा सकिने रहेछ ।’ उनले २० दिनमा डोजर र ५ दिनमा एक्स्काभेटर चलाउन सिकिन् । कार्यमूलक प्रशिक्षण (ओजेटी) मा राम्रै काम गरिन् । तर उमेर नपुगेकाले चालक अनुमतिपत्र बनाउन पाइनन् ।
डोजर अपरेटरका लागि २० वर्ष र एक्स्काभेटरका लागि २४ वर्ष पुग्नुपर्छ । उमेर पुगेपछि चालक अनुमतिपत्र लिएर नेपालमै काम गर्ने योजना छ सुस्मिताको । डोजर, एक्स्काभेटरजस्ता भारी उपकरण चलाउने प्रायः पुरुष हुने भएकाले महिलालाई झट्टै विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको अनुभव उनले सुनाइन् । ‘छोरी मान्छे भएर किन डोजर चलाउन आएको भन्ने प्रश्न सुरुमै तेर्सिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘केटी मान्छेलाई कम विश्वास गर्छन् ।’
पोखरा भलामकी विपना हमालले बीएड पहिलो वर्ष
पढ्दापढ्दै इलेक्ट्रिसियनको ३ महिने तालिम लिइन् । घरमा विद्युतीय सामग्री मर्मत गर्ने, तार जोड्ने काममा रुचि भएकैले उनले निःशुल्क तालिम लिएकी थिइन् । कार्यमूलक प्रशिक्षणका क्रममा उनले फेवा किनारबाट सराङकोट जोड्ने अन्नपूर्ण केबलकारको रेस्टुरेन्टमा विद्युत् जडानको काम गरिन् । काहुँखोलामा तला थप्न लागेको पुरानो घरमा उनले पहिलोपल्ट काम गर्ने अवसर पाइन् । आम्दानी गर्न थालिन् ।
महिलाको सीपलाई अझै विश्वास गर्ने वातावरण नभएकाले काम पाउन भने गाह्रो भएको उनको अनुभव छ । पोखराकै लभ्ली हिलमा घर बनाउने क्रममा भोगेको घटना उनले सुनाइन् । ‘हामीले काम गर्न सक्दैनौं भनेर घरधनीले राम्रो व्यवहार गर्नुभएन,’ २२ वर्षीया उनले भनिन्, ‘घर सम्पन्न भएपछि बल्ल तारिफ गरेर धन्यवाद दिए ।’ तालिम लिएपछि बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियनका रूपमा काम गर्न आफूमा पूर्ण आत्मविश्वास रहेको उनी बताउँछिन् ।
प्लान इन्टरनेसनलको सहयोगमा राइट फर चिल्ड्रेनले सीटीईभीटीको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर १४ विधामा युवतीलाई निःशुल्क तालिम प्रदान गरेको छ । युवा महिला रोजगार प्रवर्द्धन परियोजनाअन्तर्गत दुई वर्षको अवधिमा पोखरा महानगरमा रहेका ७ सय ४० जना विपन्न युवतीले तालिम लिइसकेका छन् । कम्प्युटर, मोबाइल मर्मत, सवारी चालक, सुरक्षा गार्ड, बिक्रेता, हाउसकिपिङ, रिसेप्सनिस्ट, सेवा, विल्डिङ इलेक्ट्रिसियन, मन्टेश्वरी, एक्स्काभेटर अपरेटर, हस्तकला, ट्रेकिङ गाइड, बारिष्टा तालिम युवतीले लिएका हुन् । तालिमपछि छुट्टाछुट्टै विधामा पूर्व प्रशिक्षार्थी सञ्जाल गठन गरेका छन् । प्रशिक्षार्थीले फेसबुक ग्रुप बनाएर आफ्ना मुद्दा उठाउन गर्ने, सिकाइ अनुभव, अवसरका बारेमा छलफल गर्छन् । नयाँ जागिर खोज्न, कार्यरत रहँदा आफूलाई परेका समस्या तथा चुनौतीहरू आदानप्रदान गर्न, परामर्श र मार्गदर्शन गर्न, रोजगारीका अन्य विषयका जानकारी साझा गर्न फेसबुक ग्रुप सहयोगी बनेको छ ।
पूर्वप्रशिक्षार्थीको कास्की जिल्लास्तरीय आलुमनाई सञ्जाल गठन भएको छ । सञ्जालमा १४ वटै क्षेत्रका प्रतिनिधि छन् । समितिकी अध्यक्ष लासाङ तामाङ पोखराकै टुकी रिसोर्टमा फ्रन्ट डेस्क अफिसरका रूपमा कार्यरत छिन् । तालिम लिएर कार्यमूलक प्रशिक्षण सकेपछि उनी लेकसाइडको कुटी रिसोर्टमा रिसेप्सनिस्टका रूपमा आबद्ध भएकी थिइन् । कोरोनापछि उनलाई टुकी रिसोर्टले बोलाएको थियो । भविष्यमा हस्पिटालिटी क्षेत्रमै स्वरोजगार बन्ने उनको योजना छ । ‘तालिमले हाम्रो आत्मविश्वास र क्षमतालाई बलियो बनायो,’ उनले भनिन्, ‘महिलाको सीपलाई विश्वास गरेर बराबरीको अवसर दिइनुपर्छ ।’
प्रशिक्षार्थीलाई कम्प्युटर, जीवन उपयोगी सीप, अंग्रेजी भाषा, संरक्षण तथा मनोपरामर्श तालिम पनि दिइएको थियो । प्लान इन्टरनेसनलकी परियोजना संयोजक हरिकला लम्सालका अनुसार ७ सय ४० मध्ये ३ सय ७७ जनाले रोजगारी पाइसकेका छन् । झन्डै २० जना विदेश गएका छन् । विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्थासँगको साझेदारीमा प्रशिक्षार्थीलाई रोजगारी दिलाइएको छ । अपांगतामा काम गर्ने संघसंस्थासँग समन्वय गरी २८ जना अपांग युवा महिलालाई तालिम प्रदान गरिएकोमा ४ जना रोजगार भएका छन् । राइट फर चिल्ड्रेनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनील पौडेलले तालिमपश्चात् पनि रोजगारीका लागि संस्थाले सहजीकरण गर्ने बताए ।

(काठमाडौं)
रोजगारदाता, दलाल र म्यानपावर व्यवसायीले ९ करोडभन्दा बढी रकम असुलेर ३ सय युवालाई मलेसिया पुर्‍याई अलपत्र पारेका छन् । मलेसियाको स्टार डोमेन रिसोर्सेस कम्पनीको मागपत्र देखाएर मलेसिया पुर्‍याइएका युवा तीन महिनादेखि अलपत्र छन् । उनीहरूलाई
सेलेङ्गारको निलाईस्थित १५ तले भवनमा राखिएको छ ।
फेब्रुअरी ९ तारिखमा मलेसिया पुगेका धादिङका उमेश तामाङले काम लगाउने कम्पनी अझै भेटेका छैनन् । ‘हामी ड्युटी जाने दिन कुरेर बसिरहेका छौं । कम्पनीले काम दिलाउँछ कि घर पठाउँछ, कुनै टुंगो छैन,’ उमेशलाई चिन्ता छ, ‘रित्तो हात घर फर्कनुपर्‍यो भने मेरो परिवार बर्बाद हुन्छ ।’ नेपाल र मलेसियाको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार मलेसिया जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क बुझाउनुपर्दैन । तर, उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति २ लाख ८० हजारदेखि ३ लाख ५० हजारसम्म असुलिएको तामाङले बताए ।
मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनी सेलेङ्गारले नेपालका ६ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार लगेको हो, जसमा सबैभन्दा बढी ओमेगा इन्टरनेसनलबाट ७५ जना, मार्भोलेस इम्प्लोइमेन्ट नेपालबाट ६५ जना, जेपी ओभरसिजबाट ५६ जना, गोल्डेन इन्टरनेसनलबाट ४६ जना, नूर अपोर्च्युनिटिजबाट ४५ जना र अनमोल ओभरसिजबाट १४ जना छन् । उनीहरू सबै फेब्रुअरी दोस्रो साता मलेसिया पुगेका थिए ।
उमेशले मार्भेलोस् इम्प्लोइमेन्टलाई तीन लाख रुपैयाँ नगद बुझाएका थिए । ‘हामीलाई ग्यान्टिङ हाइल्यान्ड्सको क्लिनरमा काम दिलाउने भनेर ल्याइएको हो, टिप्स र ओभरटाइम गरी महिनामा ८० हजार रुपैयाँ कतै जाँदैन भनियो,’ उनले भने, ‘त्यति कमाउन मान्छेले तीन लाख तिर्न के आइतबार भयो भनेर जोड गरे,’ उनले भने ।
राजधानी क्वालालम्पुरबाट ३५ किमि टाढा रहेको ग्यान्टिङ हाइल्यान्ड्स प्रमुख पर्यटकीय एकीकृत क्षेत्र हो । समुद्री सतहबाट १८ सय मिटर उचाइमा रहेको यो क्षेत्रमा ठूला स्टार होटल, क्यासिनो, सपिङ मल र आधुनिक गगनचुम्बी टावर छन् । सर्लाहीका रितेश चौधरीले एक वर्षदेखि ऋणको भारी बोकिरहेको बताए । ‘मलाई यहाँ आउन त चार लाख लाग्यो । विदेश आउन काठमाडौंमा मात्रै आठ महिना बस्नुपर्‍यो । दसैंभन्दा अगाडि नै उडाउने भनिएको थियो थियो । पैसा खोजेर ठीक बनाइयो । तिहार अगाडि हुन्छ भने, भएन । ब्याज मात्रै एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी भइसक्यो,’ उनले भने, ‘कम्पनीको मान्छे कोही चिनेको छैन । यो कम्पनी कहाँ छ, मालिक को हो भन्ने केही थाहा छैन ।’
जेभी ओभरसिजलाई तीन लाख रुपैयाँ बुझाएर १४ फेब्रुअरीमा मलेसिया पुगेका रमेश अर्यालले आफूहरू भुइँमा सुत्न बाध्य भएको बताए । ‘एउटा कोठामा चारवटा बेड छन् । कुनै कोठामा ८ जनासम्म राखिएको छ । सबैलाई खाट दिइएको छैन । हामीलाई भुइँमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘किचनमा दुईवटा ग्यास सिलिन्डर छ । खाना बनाउन दिनभरि लाइन लाग्नुपर्छ । हामीले कोठामै राइसकुकर राखेका छौं, तरकारी पनि त्यसमै पकाएर खाइरहेका छौं ।’ उनीहरूका अनुसार बिरामी पर्दा पनि कसैले हेर्दैनन् ।
मलेसिया पठाउन कामदारबाट कुनै शुल्क लिन नपाइने भए पनि म्यानपावर व्यवसायीहरूले रोजगारदाता कम्पनीसँग भिसा खरिद गरेर ल्याएको भन्दै रकम असुलेका हुन् । नेपाली व्यवसायी महेन्द्रजंग शाहीले मलेसियाको स्टार डोमेनबाट मागपत्र लिएर म्यानपावर व्यवसायीलाई बिक्री गरेका थिए । शाही गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाका पूर्वअध्यक्ष हुन् । सामान्यतया प्रतिभिसा डेढ लाख रुपैयाँसम्म (४–५ हजार रिंगेट) मा खरिदबिक्री हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । तर, शाहीलाई कति कमिसन दिएको भन्ने उनीहरूले खुलाएका छैनन् । मलेसियाको सरकारी नियमअनुसार रोजगारदाताले एक जना कामदार लैजान ८ हजार रिंगेट (२ लाख ३२ हजारभन्दा बढी) सम्म खर्च गर्नुपर्छ ।
कोभिडपछि स्रोत देशबाट कामदार लैजान बन्द गरेको मलेसियाले दुई वर्षपछि सन् २०२२ अप्रिलबाट कामदार लैजान थालेको थियो । मलेसियाले कोटा तोकेर कामदार लैजाने निर्णय गरेलगत्तै स्टार डोमेनले ८५० कामदार लैजान अनुमति माग्दै क्लालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमा गत सेप्टेम्बरमा मागपत्र पेस गरेको थियो । तर, दूतावासका श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालले कम्पनीको आधिकारिकता पुष्टि नभएको भन्दै रोकिदिएका थिए ।
श्रम काउन्सिलर ढकाल र श्रम सहचारी केशव पन्थी कार्यकाल सकेर फर्किएपछि मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी राजदूत डिल्लीराज पौडेलले लिएका थिए । पौडेलले सुरक्षा र क्लिनिङ क्षेत्रमा समस्या रहेको भन्दै कम्पनी सञ्चालकलाई दूतावासमा झिकाएर कामदारको काम र सुरक्षाको प्रतिबद्धता गरेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालेका थिए । उनले स्टार डोमेनलाई कामदार ल्याउन अनुमति दिए । तर, त्यसरी ल्याएका कामदार मलेसिया पुगेलगत्तै एक दिन पनि काम पाएनन् ।
‘हामी फेब्रुअरी ९ तारिख राति १० बजेतिर विमानस्थल आइपुगेका थियौं, हामीलाई लिन राति २ बजेमात्रै कम्पनीका मान्छे आए तर होस्टलमा बसेको १० दिनपछि तिमीहरू यहाँ आउने जानकारी थिएन भन्न थाले,’ तामाङले भने, ‘हाम्रो जिम्मेवारी लिने कोही भएन । खाना पनि आउन छोड्यो ।’
३ सय १ जना गएकामध्ये ६५ जना पठाएको मार्भोलेस इम्प्लोइमेन्ट नेपालका सञ्चालक रिन्जी राई अप्रिल ७ तारिखमा कामदार राखिएको होस्टलको बाथरुममा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे । प्रहरीले आत्महत्याबाट मृत्यु भएको प्रतिवेदन दियो । कामदारको समस्या समाधान गर्न मलेसिया पुगेका राई कामदारसँगै होस्टलमा बसेका थिए । ‘स्टार डोमेनले कामदारलाई काममा नलगाएको र पारिश्रमिकसमेत नदिएको विषयमा मलेसियामा रहेका एजेन्ट शंकरप्रसाद आचार्य, महेन्द्रजंग शाही र मलेसियाकै स्थानीय नागरिक शावन लेसँग चर्काचर्की भएको थियो,’ राईकी पत्नी इन्द्र सुब्बाले परराष्ट्रमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ, ‘अर्का एजेन्ट योहले भिसा उपलब्ध गराइदिने सर्तमा ३/४ महिना अगाडि नै ३० लाख लिएको थियो । रकम पाएपछि भने काम अगाडि बढेन ।’
प्रतिकामदार ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिई मलेसिया पुगेपछि फर्कने डर भएकाले अहिले ६ वटा म्यानपावरका सञ्चालकहरू मलेसियामा समस्या समाधानका लागि सक्रिय छन् । नूर अपोर्च्युनिटिजका सञ्चालक तिलक रानाभाटले स्टार डोमेन र ग्यान्टिङ हाइल्यान्डबीच कामदार सप्लाई गर्ने करारपत्र रद्द भएकाले कामदारले काम नपाएको बताए । ‘स्टार डोमेनले तोकिएको समयभित्रै कामदार ल्याउन नसक्दा ग्यान्टिङले करारपत्र रद्द गरिदियो । अहिले अन्य ठाउँमा काम खोजिदिने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने ।
म्यानपावर व्यवसायीहरू दूतावासले समयमै मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा समस्या आएको दाबी गर्छन् । ‘दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण हालेको चार महिनासम्म रोकियो । आज, भोलि भन्दाभन्दै चार महिना लाग्यो । दूतावासलाई कम्पनीमाथि शंका थियो भने पछाडि किन दिइयो ?’ एक व्यवसायीले भने, ‘पहिला रोक्ने र पछाडि दिनुले त्यहाँ सम थिङ इज दियर भनेर बुझ्नुपर्छ ।’ राजदूत पौडेलले ठूलो नम्बरमा कामदारको माग भएपछि कम्पनीले व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर छानबिनमा राखेको बताए । ‘हामी कम्पनीमाथि छानबिनमा थियौं । कागजात पनि बलियो भएर पेस भयो । प्रमाणीकरण गर्नुअघि नै कलिङ भिसा जारी भइसकेको थियो,’ उनले भने ।

कामदारलाई ॅरिलिज’ गर्ने तयारी
नेपाली दूतावासका अनुसार कामविहीन भएको नेपाली कामदारको जिम्मेवारी मलेसियाको श्रम विभाग (जेटीके) ले लिइसकेको छ । ‘तीन सय जनामध्ये ४० जनाले काम पाइसकेका छन्, दूतावासले काम नपाएकालाई दुई महिनाको न्यूनतम तलब दिलाइसकेको छ, बाँकी एक महिनाको न्यूनतम तलब सोमबार (जेठ ८ गते) दिने प्रतिबद्धता छ,’ राजदूत पौडेलले भने, ‘श्रम विभागले अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्दै छ, त्यसका लागि स्टार डोमेनबाट रिलिज पेपर लिइसकेको छ ।’
मलेसियाको श्रम कानुनअनुसार कानुनी रूपमा आएका कामदारको तलब दिने दायित्व रोजगारदाताको हो । नेपाली प्रवासी श्रमिक संघ (मलेसिया) का संयोजक वेदकुमार खतिवडाले वैध कागजात भएका कामदारको दायित्वबाट रोजगारदाता भाग्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘कम्पनीले काम दिन सक्दैन भने दुई वर्षको न्यूनतम तलब दिएर स्वदेश पठाउनुपर्छ । होइन भने अर्को कम्पनीमा काम दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
कामदारहरू सप्लाई कम्पनीमा भने नजाने अडानमा छन् । ‘मलेसिया सरकारले नै जिम्मा लिएर सिधै काममा लगाइदियो भने काममा जाने हो, सप्लाईमा लगायो भने नेपाल फर्किने हो,’ नवीन राईले भने, ‘नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरू भने हामी फर्के भने पैसा फिर्ता दिनुपर्छ भनेर यहाँ नै काम खोजिरहेका छन् । मलेसिया सरकारले कहिले काम दिलाउने हो भन्ने निश्चित छैन ।’ पीडित कामदारलाई भेट्न होस्टल (क्याम्प) पुगेका मलेसिया–नेपाल व्यापार काउन्सिलका अध्यक्ष दातुक प्रदीपकुमार कुक्रेजाले रोजगारदाताले कामदारलाई काम दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । ‘यहाँ कामबिना कामदार ल्याइएको छ, यो हाम्रो संस्थागत समस्या हो,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको बलात्कार अभियोगमा पीडित नाबालिग ‘गौशाला २६’ को जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल फाइल झिकाएको छ । न्यायाधीश फणीन्द्रप्रसाद पराजुलीको इजलासले पीडितको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको फाइल झिकाउन आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए ।
क्रिकेटर लामिछानेमाथि गत वर्ष भदौ ५ मा नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको अभियोग लागेको छ तर लामिछानेका वकिलहरूले उक्त मुद्दाकी पीडित नाबालिग नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यही विवादको निरूपण गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले जन्मदर्ताको फाइल मगाएको हो । पीडित किशोरी गत वर्ष भदौमा बलात्कारको सिकार हुनुभन्दा दुई महिनापहिले बनाएको नागरिकतामा उनी घटना हुँदाका बखतसम्म नाबालिग रहेको देखिन्छ ।
२०७९ को असार १५ मा जारी उनको नागरिकतामा जन्ममिति २०६२ जेठ १८ उल्लेख छ । अर्थात् घटना हुँदाका बखत उनी १७ वर्ष तीन महिनाकी मात्र थिइन् । १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीसँग भएको शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कार मानिने कानुन छ, पीडितले भने लामिछानेले आफूलाई जबर्जस्ती बलात्कार गरेको भन्दै गत वर्षको भदौ २१ मा गौशाला प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
उक्त जाहेरी पर्दा लामिछाने जमैकामा सीपीएल खेल्दै थिए । जाहेरी परेर अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै उनलाई टिमले हटाएको थियो । त्यसपछि क्यानले राष्ट्रिय टिमको कप्तान र खेलाडीबाट निलम्बन गरेको थियो । करिब एक महिना उतै लुकेका उनी रेडकर्नर नोटिस जारी भएपछि असोज २० मा फर्केका थिए । त्यसक्रममा काठमाडौं विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो । कात्तिक १४ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएकामा उनलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । पछि पाटन उच्च अदालतले पुस २८ मा २० लाख धरौटीमा छाड्यो । यद्यपि उनलाई विदेश जान प्रतिबन्ध लाग्यो भने काठमाडौं उपत्यका पनि छाड्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने आदेश भयो । लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्दै उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत गयो ।
फागुन १५ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुँडालको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश सदर मात्र गरेन, उनलाई विदेश जानसमेत अनुमति दियो । मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिटो टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकामा आइतबारसमेत गरी जिल्ला अदालतमा २२ औं पेसी तोकिएकामा प्रमाण बुझ्ने आदेश मात्र भएको हो । यो मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि अंग पुगिसके पनि जिल्ला अदालतमा बिनाअवरोध निरन्तर सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

देश जहाँ उपचारका लागि सरकारी अस्पतालको पर्याप्त पूर्वाधार छैन । भएका सरकारी अस्पतालमा पनि डाक्टर, नर्स र औषधि छैन । बाध्य भएर निजी अस्पताल जाँदा जायजेथा गुमाउनुपर्छ तर गुणस्तरीय उपचारको प्रत्याभूति हुँदैन । एकातिर शिक्षा र सामाजिक चेतनाको अभाव, अर्कोतिर निजी अस्पतालका आँगनमा पाइला राख्दै लुगलुग काम्नुपर्ने अवस्था । त्यस्तो देशमा धामीझाँक्री, झारफुक र कथित अलौकिक शक्ति’ को भ्रमको व्यापार हुनु धेरै अनौठो होइन । तर, डरलाग्दो के भने यस्तो भ्रममा परेर नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्, कति थप स्वास्थ्य जटिलताले पीडित छन् ।
कारण शिक्षा र चेतना हो, कारण कमजोर आर्थिक अवस्था र महँगो स्वास्थ्य सेवा पनि हो । अन्धविश्वास कतिसम्म गहिरो छ भने अस्पतालको आकस्मिक कक्षबाट बिरामी खोसेर धामीको शरणमा पुर्‍याइएका उदाहरण पनि छन् । आजको युगमा पनि यस्तो अन्धविश्वास कायम रहनु जनस्वास्थ्य र सामाजिक चेतना दुवै क्षेत्रका लागि एउटा चर्को चुनौती हो ।
धामीझाँक्रीकै भर पर्दा बझाङको साइपाल–२ धलौनकी १५ वर्षीया रोशनी विकले वैशाख तेस्रो साता ज्यान गुमाइन् । स्थानीय स्वास्थ्य चौकीले पहल लिएर उद्धार नगरेको भए सोही गाउँकी अर्की किशोरीको पनि झन्डै त्यही नियति हुने थियो । साता दिनदेखि रिँगटा लाग्ने, खानेबित्तिकै पेट दुख्ने समस्या भएकी ती किशोरीलाई भूत लागेको भन्दै आफन्तले झारफुक गरिरहेका थिए । स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले उद्धार गरेपछि उनको उपचार सम्भव भयो । बिरामी भएपछि भूत लागेको या देउता रिसाएको भनेर धामीझाँक्रीमा विश्वास गर्ने कुरीतिका कारण गाउँमा बर्सेनि धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाभित्रै गत वैशाख २६ मा मात्रै चार वर्षीया बालिकाले अन्धविश्वासकै कारण ज्यान गुमाइन् । झाडापखाला र मस्तिष्कमा संक्रमण भएका कारण बेहोस भएर अस्पताल पुर्‍याइएकी उनलाई परिवारजनले इमर्जेन्सी वार्डबाटै जबर्जस्ती उठाएर धामीझाँक्रीकहाँ लगेका थिए । जिल्लामा दुर्गम भेगतर्फ अन्धविश्वास अझ सघन छ । रूढिवादले गहिरो जरो गाडेकाले स्वास्थ्यकर्मीलगायत चेतनशील तप्कालाई पनि यसविरुद्ध उभिन सकस परेको देखिन्छ । बझाङ मात्र नभएर देशभरकै समस्या यही हो । र, यो समस्या कुनै समुदायमा विशेषमा सीमित छैन । मात्रात्मक रूपमा धेरथोर होला, तर सबैजसो समुदायमा कुनै न कुनै रूपमा यसका अवशेष छन् । यस्तै कुप्रथाका कारण बोक्सा/बोक्सीजस्ता अमानवीय आरोप लगाएर यातना दिइएका र अपमान गरिएका घटना पनि बारम्बार बाहिरिएका छन् ।
डरलाग्दो त, पछिल्लो समय विभिन्न भ्रम बेचेर ‘भाइरल’ भई अन्धविश्वास फैलाइरहनेहरू जता पनि देखिन थालेका छन् । कसैले ‘पेटमा चुसेर पत्थरी निकाल्ने’ त कसैले ‘हेरेरै सबै रोग निको पार्ने’ भनेर समाजलाई दिग्भ्रमित तुल्याइरहेका छन् । सबैतिर यस्तो उपचार गराउन आकर्षित हुनेहरूमा प्रायः निम्न आय भएकाहरू र शिक्षाको अवसरबाट वञ्चितहरू बढी छन् । ‘आफूमा अलौकिक शक्ति छ’ र ‘सबै ठीक पारिदिन्छ’ भनेपछि सही–गलत छुट्याउन नलागी भ्रम–जालोमा पर्ने अवस्था दुःखद छ । दूरदराज मात्र होइन, राजधानी सहरमै तर्क तथा विज्ञानप्रति विश्वास स्थापित गर्न नसक्दा मानिसको आस्थामाथि टेकेर ठगी गर्नेहरूले धन्दा चलाउन सकेका हुन् ।
यस्ता कुरीतिबाट कुपोषित बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी बढी जोखिममा छन् । त्यसैले यो प्रत्यक्ष रूपमा देखिएजस्तो सामाजिक चेतनास्तर र स्वास्थ्यको मात्र समस्या होइन, स्वस्थ जनशक्ति र अर्थतन्त्रसित पनि यसको सोझो सम्बन्ध छ । त्यसैले पनि सानोतिनो र एकसरो पहलबाट मात्रै समाजलाई यो समस्याबाट छुटकारा दिलाउन सम्भव छैन, सरकारले ठोस पहल नै लिन आवश्यक छ । सरकारले बुझ्नुपर्छ— मुलुकमा राजनीतिक जागरणले जति फड्को मारे पनि सामाजिक चेतनाको यो दुरवस्था रहुन्जेल हामी कहीं पुग्दैनौं ।
तसर्थ, दिनानुदिन नागरिकहरू अन्धविश्वासको सिकार भइरहँदा राज्य संयन्त्रहरू मूकदर्शक भएर बस्नु हुँदैन । अन्धविश्वासको व्यापार गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई कानुनी प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । यस्तै धामीझाँक्री, विभिन्न धार्मिक गुरु तथा अगुवाहरूलाई पनि यसबारे व्यवस्थित रूपमा प्रशिक्षित गर्नु आवश्यक छ । त्यतिमात्र होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यका पूर्वाधार विकास र सेवा विस्तारमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । यसका निम्ति संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोगमा पालिकाहरूले अन्धविश्वासविरुद्ध अभियान नै चलाउनुपर्छ । र, राजनीतिक दल, विद्यालय तथा सामाजिक संघसंस्थालगायत समाजको सचेत वर्ग यसविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ ।

मलाई टेकनाथ रिजाल के हुन् ? को हुन् ? केही थाहा थिएन । तर पनि टेकनाथ रिजाल जिन्दवाद, दागो छिरिङ मुर्दाबाद भन्दै बालुवामा खेलेको हिजो जस्तो लाग्छ । हाम्रै हितका लागि भनेर जीवनको दशकौं वसन्त यिनले भुटानको कालकोठरीमा बिताए । रिहाइ भएपछि केही समय भारतमा रहे । पछि झापा र काठमाडौंतिरै बस्न थाले ।

यिनै नेता रिजालले शिविरहरूमा गएर ‘अब ६ महिनाभित्रै भोटेको तालुमा आलु फोर्छु’ भन्दै अभिव्यक्ति दिए । यस्ता अभिव्यक्तिले थाक्न थालेका शरणार्थीको मनमा औजारको धार लगाए जस्तो बनाइदिए । जोस भरिदिए । जेल, नेल भोगे । रिजालको जोस बिस्तारै गल्दै गयो । उनकै अभिव्यक्तिका कारण उनलाई भुटानी समुदायले त्यति गन्ती गर्न छाडे । मानवअधिकारवादी नेता रिजाललाई उनकै सहयात्रीहरूको पनि ‘प्रयोग गर र फाल’को नीतिले झनै कमजोर बनायो ।

हुन त धनको अगाडि शिवको पनि तीन नेत्र भन्छन् । रिजालले के गरे ? उनी नै जानुन् । तर उनलाई आज पनि आफ्नो नेता मान्ने भुटानीहरूको एक जत्था भने उनले यस्तो घृणित हर्कत गर्नै नसक्ने र उनलाई उनको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै फसाइएको भनेर जिकिर गरिरहेको छ । केही भुटानीहरू भने टेकनाथले पैसाको पछाडि लागेर भुटानी आन्दोलन नै ‘हरि ॐ’ गरिदिए भन्दै ढोल पिट्दै छ ।

एकखाले जमात त कम्मर नै कसेर रिजालले विगतमा दिएका अभिव्यक्तिहरूका टुक्रा निकालेर सामाजिक सञ्जाल रंग्याउन व्यस्त छ । उनको चर्चित अभिव्यक्तिमध्येको एक हो, ‘बाँदर धपाउने भुटाङे आज अमेरिकामा टोइटा चढेर हिँड्दै छन् ।’
यी त भुटानीहरूका रिजालप्रतिको सद्भाव होस् वा आक्रोशका कुरा भए । यहाँ एउटा प्रश्न आउनैपर्छ र त्यसको उत्तर पनि खोजिनैपर्छ । त्यो हो– के रिजालले भुटानी आन्दोलन भुलेर मानव तस्कर गरेर कमाउधन्दा गरेकै हुन् ? वा उनको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै फसाइएको हो ? भुटानी समाज र यस विषयमा सरोकार राख्नेहरूले यस विषयमा पक्का पनि सोच्नैपर्छ । यसरी भुटानी आन्दोलन माटोमै मिलाउनु थियो भने त भुटानसँग मिलेर पनि त यिनले आन्दोलनलाई तिलान्जली दिन्थे होला नि ? यो एउटा बहसको विषय बन्नै पर्छ ।

उता नेपालको राजनीति हो जुनसुकै बेला जुनै रूप लिन पनि सक्छ । रिजाललाई नै ठूलो माछो करार गरेर खास अपराधी जोगाउने नेपाल सरकारले नगरोस् । रिजाल दोषी हुन्/ होइन त्यो त अनुसन्धानले देखाउला । तर यदि उनी यो मानव तस्करमा संलग्न भए तापनि उनी ठूलो माछो चैं पक्कै होइनन् । राज्यले एउटा गडेउलालाई ठूलो माछो भनेर यो प्रकरणलाई फितलो बनाउँदै अनुसन्धान सकाउनु हुँदैन । यसको जरैसम्म अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।

हुन त सन् १९९४ देखि नै नक्कली भुटानी बनेर मानिसहरू शक्तिशाली मुलुक प्रवेश गर्ने गरेको पनि कुरा आउन थालेको छ । यदि यो सत्य हो भने के ती मानिस भुटानी शरणार्थी नै थिए त ? थिए वा थिएनन् भने तिनलाई कसले, कसरी र किन पठाउँथ्यो यो त अनुसन्धानमा तानिनुपर्छ ।

आईओएम र यूएनएचसीआरका नेपाली कर्मचारी र तिनका आफन्त पनि नक्कली भुटानी बनेर पुनर्वासमा गएको बहस हुन थालेको छ । यसको अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने ? भुटानीको नाममा गैरभुटानीहरू शरणार्थी भएका छन् भने तिनलाई सोही देशको कानुनबमोजिम कारबाही हुने कि नहुने ? यी प्रश्नहरूको सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।

रिजाल यो काण्डमा मुछिएका छन् भने यिनलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ तर निर्दोष छन् र गिरोहले आफू र आफ्ना मान्छे बचाउने प्रपञ्च रच्दै छ भने यो फेरि पनि भुटानीहरूलाई जिउँदै मारेसरह हो । रिजाललाई ठूलो माछो देखाउँदै अब झिनामसिना मासिन्छन् भन्दै तस्कर बचाउने रणनीति सरकारले लियो भने त्यो भुटानी समुदायलाई मान्य हुने छैन ।

भुटानी आन्दोलनका नाममा उनै रिजाल जेलनेल बिताइरहँदा शरणार्थीहरूले उनलाई अभिभावक मानेकै हो । उनकै रिहाइकै निम्ति आवाज बुलन्द पारेकै हो । रिजालले पनि निष्पक्ष अनुसन्धानमा सघाउनैपर्छ ।
– सीएम निरौला, अमेरिका

कान्तिपुरमा पृष्ठ २ मा गत बिहीबार प्रकाशित ‘सात वर्ष जेल बसेपछि निर्दोष ठहरिए सन्तकुमार’ शीर्षक समाचारले मन छोयो । समाचारमा श्रीमतीले आफ्ना पति निर्दोष
भएका धेरै प्रमाण जुटाएर अदालतमा पेस गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताएकी छन् ।

यतिका वर्षसम्मको परिवारले पाएको अभिभावक नहुँदाको पीडा, लागेको ऋण र छोरीहरूको पढाइमा पारेको असर आखिर कसले बेहोर्ने ? श्रीमतीको लामो प्रयासपछि उनी बल्ल जेलमुक्त भएका छन् । उनी त एक व्यक्ति मात्र हुन् । यस्ता कैयौं निर्दोष व्यक्तिहरूको मुद्दा समयमा फैसला नहुँदा अहिले पनि जेल जीवन बिताएका छन् । कठै मेरो देशको अवस्था यहाँ गरिबले समयमा न्याय पाउने दिन कहिले आउला ?
– सीता पाण्डे, लुभु, ललितपुर

‘क्रान्तिका लागि’ भनेर
यति विश्वासिलो पाराले ढााट्छन्
हामीलाई आफ्नै ज्यानको पनि माया लाग्दैन ।
‘हुन्छ हुन्छ’ भनेर
यति मिठो आश्वासन दिन्छन्
हामीलाई ‘हुँदैन’ भन्ने विश्वासै लाग्दैन ।
‘देश र जनताका लागि’ भनेर
नारा यति गजबका दिन्छन्
उनीहरू धोकेबाज हुन् भन्ने लाग्दै लाग्दैन ।
‘असल काम गर्छु’ भनेर
शपथ यति राम्ररी खान्छन्
उनीहरू खराब हुन् भन्ने लाग्दै लाग्दैन ।
‘म निर्दोष छु’ भनेर
कसम–यति गम्भीर भएर खान्छन्
उनीहरू दोषी हुन् भन्ने लाग्दै लाग्दैन ।
‘म भनेको मै हुँ’ भनेर
जेलै जाँदा पनि यति सानसँग जान्छन्
उनीहरूलाई जेल लगिएको भन्ने
लाग्दै लाग्दैन ।
‘म जेलबाट फर्किएँ’ भनेर
फूलमालाको स्वागत यति पाउँछन्
उनीहरू अपराधी हुन् भन्ने विश्वासै लाग्दैन ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, कमलाकुञ्ज,
ओखलढुंगा

अन्ततः एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली जेठ ७ गते
संसद्मा बोलेका छन् । ओली सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोलिरहने नेता हुन् । त्यसैले उनी बोल्नु नौलो सन्दर्भ होइन । यद्यपि, आइतबारको सम्बोधन विशेष हुने अपेक्षा थियो । कारण, यो पूर्वघोषित थियो र प्रचारित पनि । सायद त्यसैले संसद् मात्रै होइन, सिङ्गो समाज नै उनको सम्बोधन सुन्न व्यग्र थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे संसद्मा रहस्योद्घाटन गर्छु भनेर घोषणा गरेपछि उनलाई सुन्ने व्यग्रता बढेको थियो । उनले भनेका थिए, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कहाँ कतिलाई पठाइयो, को संलग्न छ भन्ने सत्यतथ्यसहित आगामी जेठ ४ गते संसद्मा बोल्छु ।’
जेठ ४ गते संसद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँगको प्रश्नोत्तर हुँदै थियो । यद्यपि, धेरैको चासो ओलीको पूर्वघोषित सम्बोधनतिर थियो । संसद्मा सशरीर उपस्थित हुनेहरू मात्रै होइन, टेलिभिजनको पर्दामा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका जनजनले पनि ओली कता छन् भनेर चियाए । तर, उनी संसद्मा देखिएनन् । बरु त्यसै साँझ उनले सामाजिक सञ्जालबाट स्वास्थ्य अवस्थाको प्रतिकूलताका कारण संसद्मा उपस्थित हुन नसकेको भन्दै प्रस्टीकरण दिए, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफूले थाहा पाएका तथ्यहरू संसद्समक्ष राख्ने मैले यसअघि बताएको थिएँ । स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि त्यस विषयमा संसद्मा बोल्ने नै छु ।’
यतिखेर संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सकी–नसकी नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाएपछि अहिले संसद्मा त्यसमाथि छलफल सुरु भएको छ । त्यही छलफलका क्रममा ओली संसद्मा प्रस्तुत भएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रमबारे ओलीले शुक्रबारै छोटो टिप्पणी गरेका थिए, ‘कर्मकाण्डी ।’ सरकारले ल्याउने बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम आदिलाई विपक्षी दलले ‘कर्मकाण्डी’ नै देख्छ । नेपाली राजनीतिको यो एउटा अर्को ‘कर्मकाण्ड’ हो । सत्तामा हुँदा आफ्ना प्रस्तुतिहरूको महत्त्व दर्शाउने, त्यसको बचाउ गर्ने अनि प्रतिपक्षमा हुँदा कर्मकाण्ड भनिदिए पुगिहाल्छ । यो ओलीको मात्रै कुरा होइन, हरेक दल र नेताले गर्ने टिप्पणी यिनै र यस्तै हुन् । त्यसमाथि ओलीले शनिबार नै आफ्ना सांसदहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमको कडा प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिइसकेका थिए ।
त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा ओलीले के भने, आम रूपमा खासै चासो छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा के बोल्लान् ? के नयाँ रहस्योद्घाटन गर्लान् ? यी प्रश्नमा चाहिँ आम चासो थियो । अर्को कुरा, परोक्ष रूपमा यो प्रकरणले स्वयं ओलीसामु केही गम्भीर नैतिक प्रश्नहरू खडा गरेको छ । प्रकरणले चर्को रूप लिँदै गर्दा जसरी ओली अस्वाभाविक हिसाबले भेटघाटमा सक्रिय देखिए र जे–जस्ता अभिव्यक्ति दिए, त्यसले सन्देह र प्रश्नहरू जन्माएको छ । उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नको सामना कसरी गर्लान् भनेर पनि धेरै यो सम्बोधनको प्रतीक्षामा थिए । तर बहुप्रतीक्षित यो सम्बोधनमा ओलीले आफूलक्षित सन्देह चिर्न सके त ?

चिरिएन सन्देह
भाषणकलामा तीक्ष्ण ओली मञ्च भेटेपछि हत्तपत्त अघाउँदैनन् । लामै बोल्छन् । उनले यस पालि संसद्मा झन्डै दुई घण्टा बोले । अधिकांश समय नीति तथा कार्यक्रमको आलोचनामै खर्चिए । सायद विपक्षी दलको धर्म निभाए । आफू सरकारमा हुँदा गरेका कामहरू स्मरण गराउँदै आत्मरतिमा पनि रमाए उनी । धेरैले सुन्न खोजेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चाहिँ उनी संक्षिप्त बोले । तर त्यसमा कुनै नयाँ सन्दर्भ, तथ्यको उद्घाटन भएन । वैशाख २८ गते केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले जे बोलेका थिए, त्यही कुरा दोहोर्‍याए । नयाँ तथ्य र रहस्यहरू सार्वजनिक गर्ने भनेर प्रचारित ओलीको यो सम्बोधन पट्यारलाग्दो ‘पुराण’ मा सीमित भयो ।
ओलीको प्रस्तुतिले कतिलाई ‘इरिटेट’ बनाउला वा कतिलाई ‘इन्टरटेन’ गर्ला, कतिले उनका प्रस्तुतिमा तर्कहरू देख्लान्, अनि कतिपयले कुतर्क पनि ठान्लान्, तथापि उनको भाषणले श्रोताचाहिँ बटुल्छ । कतिपय बेला उटपट्याङ शैलीमा प्रस्तुत भएर पनि उनी ‘मास’ लाई आफूतिर आकर्षित गर्ने क्षमता राख्छन् । तर आइतबारको संसदीय सम्बोधन त्यस्तो थिएन । उनले आफूतिर तेर्सिएको सन्देह चिर्न सकेनन् । उनले जवाफ दिन नसकेका केही प्रश्न छन्, जसले उनलाई पछ्याइरहनेछन् ।
पहिलो, बालकृष्ण पन्थी कार्यदल किन बन्यो ? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको जरो खोतल्दै जाँदा प्रहरीको अनुसन्धान पन्थी कार्यदलसम्म पुगेको छ । प्रहरी स्रोत भन्छ, कार्यदल गठनको अभिप्रायः नक्कली शरणार्थी सूची बनाउने रहेको देखिन्छ । उक्त कार्यदल ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७६ जेठ ३० गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरेका थिए । त्यो बखत गृहसचिव प्रेम राई थिए ।
कार्यदलमा विज्ञ भनेर मनोनयन गरिएका व्यक्ति शरणार्थी मामिलामा कुनै विज्ञताका कारण नभई गिरोहको दबाबमा राखिएको प्रहरी दाबी छ । यो कार्यदलको औचित्य र आवश्यकताबारे प्रश्न उठिरहँदा ओलीले गोलमटोल जवाफ दिएका छन् । संसद्मा बोल्दै उनले आफू सरकारमा हुँदा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेकाले कागज पढ्न समय नपाएको बताए । वैशाख २८ गतेचाहिँ उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रीस्तरबाट कतै समिति बन्यो, मलाई थाहा छैन । नक्कली कागजात राखेर अहिले असली प्रतिवेदन फेरिएको छ । कभर लेटर उही छ । यो कुराको छानबिन भइरहेको छ । प्रहरीले भन्ला नि !’
सन् २०१६ मै शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम सकिइसकेको सन्दर्भमा ओली सरकारलाई कार्यदल गठन गर्ने हुटहुटी किन जागेछ ? पन्थी कार्यदलको औचित्य र उपादेयता कसरी पुष्टि गर्ने ? कार्यदल गठनबारे उठेका यी प्रश्नले ओलीलाई पछ्याउन छाड्ने छैनन् ।
दोस्रो, वैशाख २८ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ओलीले एउटा सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । उनले भने, ‘सन् २०१२ पछि विभिन्न गिरोहहरू नक्कली भुटानी शराणार्थी बनाएर विदेश पठाउन सक्रिय रहेको देखिन्छ । त्यस बेला तीन–साढे तीन सय बाहिर पठाएको पनि बुझिन्छ । यो काम ज्वाइन्ट भेरिफिकेसन टिममा लागेका मान्छेबाट तलतलै भइरहेको थियो । तर यो गोप्य थियो ।’
ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि केही गम्भीर प्रश्न उठे । के उनलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने गिरोहबारे पहिले नै थाहा थियो ? यदि थियो भने, उनले त्यो सूचना किन लुकाए र अहिले किन सार्वजनिक गरे ? उनले नक्कली भुटानी बनाएर लैजाने गिरोहलाई कानुनको दायरामा ल्याउने तदारुकता किन देखाएनन् ? अवैध ढंगले नक्कली शरणार्थी बनाएको सूचना पाएका उनी कार्यकारी प्रमुख हुँदा के हेरेर बसेछन् ? संसद्मा ओलीले यी प्रश्नको जवाफ दिएनन् । बरु तर्किन खोज्दै भने, ‘त्यो बेला केही मान्छेहरू छिरेछन् भनेर अहिले सुनें । सरकारले त्यसको छानबिन गर्नुपर्‍यो ।’ विस्तृतमा सत्यतथ्य दिने उद्घोष गरेका ओली यसरी संसद्मा रक्षात्मक देखिए ।
तेस्रो, ओलीको टोपबहादुर रायमाझी–लगाब पनि अस्वाभाविक लाग्छ । हुन त कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ परेपछि एमालेले रायमाझीलाई निलम्बन गर्‍यो तर त्यसअघि ओली ‘बहालवाला सांसदलाई किन हतकडी लगाएर पक्राउ किन गर्ने’ भन्दै प्रश्न गर्दै थिए । प्रकरणमा एकपछि अर्को खुलासा हुँदै नयाँ पात्रहरू पक्राउ पर्न थालेपछि ओलीले भने, ‘दोषी नछुटून्, निर्दोष नउम्किऊन् ।’ सम्बोधनमा उनले यही कुरा दोहोर्‍याए र आफूलगायतलाई छानबिन गर्न चुनौती पनि दिए । उनले दोषी उम्काउने र निर्दोष फसाउने प्रयत्नमा सरकार लागिपरेको आरोप लगाए । तर, फसाउन खोजिएका दोषी को हुन् ? निर्दोष को हुन् ? खुलाएनन् । शीर्ष तीन नेताहरूबीच भएका केही दिनयताका अपारदर्शी बैठकहरूको पनि उनले प्रतिरक्षा गरे । तर, जति प्रतिरक्षा गरे पनि उनी रक्षात्मक देखिएका थिए, सम्बोधनका क्रममा । उनले सन्देह र प्रश्नहरूको तर्कसंगत जवाफ सदनलाई दिन सकेनन् ।

ओली–लहडमा ओर्लिंदो एमाले
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मात्रै होइन, राजनीतिक परिदृश्यमै एमाले पंक्ति यति बेला रक्षात्मक देखिएको छ । ओलीले शनिबार आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूको भूमिका ‘लुलो’ हुँदै गएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले आफ्ना सांसदहरूलाई जोसजाँगर देखाउन भन्दै ‘नुन खाएका कुखुरा’ जस्ता नहुन आग्रह गरे ।
नुन खाएका कुखुराहरू झोक्राएर बस्छन्, शिथिल हुन्छन्, ठूलो अवसादमा डुबे जस्ता देखिन्छन् । के एमालेका सांसदहरू अहिले यही मनोदशामा छन् ? खासमा यति बेला एमालेका सांसदहरू मात्रै होइन, सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति शिथिल छ, भुत्ते हुँदै गएको छ । बलियो सांगठनिक संरचना भएको र व्यवस्थित भनिएको यो पार्टी किन नैतिक रूपमा पराजित, शिथिल हुँदै गएको छ ? यसरी पार्टी पंक्ति ‘नुन खाएका कुखुरा’ जस्तो हुनुमा नेतृत्व कति जिम्मेवार छ ? यति बेला एमाले पंक्तिमा विमर्श हुनुपर्ने विषय हो यो ।
एमालेले जुझारु चरित्र गुमाउँदै गएको हेर्न टाढा जानैपर्दैन, केही दिनअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म पुगे हुन्छ । यस पटकको एमाले बैठकको अपेक्षित चर्चा भएन । कारण, यसले चर्चा गर्नलायक
विमर्श नै गरेन । एउटा ‘कर्मकाण्ड’ पूरा गरेर एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको अहम् फेरि एक पटक पाल्यो । मुलुकमा भ्रष्टाचारको मुद्दा यति प्रबल रूपमा उठिरहँदा र सन्देहको सुई एमालेको कतिपय नेता र नेतृत्वतिर तेर्सिंदा पनि बैठक औपचारिकतामै सीमित भयो । र, भन्यो, ‘निष्पक्ष छानबिन होस् । दोषी नउम्किऊन्, निर्दोष नफसून् ।’
तीन दिन चलेको बैठकमा विभिन्न आठ समूह बनाएर छलफल भयो तर सहभागीहरूले समयको पाबन्दीका कारण आफ्ना कुरा राख्नै पाएनन् । बैठकले पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण कुनै निर्णय गरेन, जसलाई सुनेर आम जनतामा आशावादी बनून् । एक जना एमाले नेता नै प्रश्न गर्छन्, ‘एमाले बैठक अहिले जन्मिएको निराशा चिर्न सफल भयो ? राजनीतिक अस्थिरता बढेको, संघीयतामाथि प्रश्न उठेर राजा नै ठीक भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गरेका बेला के त्यो चिर्न बैठक सफल भयो ?’
एमालेमा विभिन्न मुद्दामा घनीभूत छलफल गर्ने परम्परा थियो । नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने, त्यसको आलोचना हुने, आत्मालोचना हुने गर्थ्यो । कुनै समय यस्तो थियो, आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने कांग्रेसलाई पनि एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रले गिज्याउँथ्यो । तर, अहिले एमालेमा आलोचनात्मक चेत मर्दर् ैगएको छ । आफू एमालेको सर्वेसर्वा भएपछि ओलीले आफ्नो विपक्षमा खडा भएका समूह र व्यक्तिलाई पाखा लगाउँदै वैधानिक रूपमै पार्टी कब्जा गरे । उनीमाथि औंला उठाउने ताकत कसैमा रहेन । अहिले एमालेमा एक जना नेता मात्रै बोल्छन्, अरू सबै मौनव्रतीझैं हुन्छन् । सबैलाई नेता रिसाउलान् भन्ने डर छ । ओलीको छत्रछायाबाहिर पुगे राजनीतिक भविष्य समाप्त होला भन्ने भयले ग्रस्त छ नेतृत्व पंक्ति । कतिलाई विरासत प्राप्त गर्ने लालसा पनि होला ।
एमाले एकातिर सत्ता र शक्तिको अभ्यासमा सीमित हुँदै गएको छ, अर्कातर्फ दोस्रो–तेस्रो पुस्तामा राजनीति पुनर्गठन गर्ने आँट र योग्यताको अभाव छ । कुनै बेला सामूहिक नेतृत्वमा चलेको एमालेले शक्तिमुखी–व्यक्तिमुखी हुँदै जाँदा दिन–प्रतिदिन राजनीतिक जमिन गुमाउँदै छ । रुमानी क्रान्तिकारिताबाट उदाएर मध्यपन्थी बाटो लिँदै कहिले ढुलमुलिँदै बढेको एमाले अब दक्षिणपन्थी भासमा फस्दै गएको छ । जनवादी केन्द्रीयतालाई पोलेर खाएको पार्टीपंक्तिमा वैचारिक राजनीतिमा यो तहको स्खलन भएपछि पार्टी कसरी गतिशील हुन्छ ? गतिहीन पार्टीपंक्ति नुन खाएको कुखुरा जस्तै हुने हो । जुझारु र जोसिलो पार्टीपंक्तिलाई नुन खाएको कुखुराको हविगतमा पुर्‍याउन कतै मूल नेतृत्व नै जिम्मेवार त छैन ? ओलीले आत्ममन्थन गर्लान् ?

नेपालजस्तो गरिब देशले शरणार्थी धान्न सक्दैनथ्यो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले लोकप्रियताका लागि भुटानी नागरिकहरूलाई शरण दियो । त्यसको फल अहिले भोगिँदै छ ।
एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी आठ देशमा पुनर्वासमा गए । बाँकी शरणार्थीमाथि ‘शरणार्थी बिचौलियाहरू’ को आँखा पर्‍यो । तिनको भेषमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने योजना बन्यो । शरणार्थी बिचौलियाहरूसँग पूर्वउपप्रधान/गृहमन्त्रीहरूको साँठगाँठ भयो । आयोग बनाउने योजना बन्यो । आयोगले दिने प्रतिवेदनबाट छुटेका भनिएका सक्कली भुटानी शरणार्थीहरूका नाम फेरेर सट्टामा नेपालीहरूलाई शरणार्थी बनाउने योजना बन्यो । उपप्रधान/गृहमन्त्रीहरू नै शरणार्थी बिचौलियाहरूसँग मिलेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराउन गाह्रो भएन । तत्कालीन सरकार केपी ओलीको थियो । शरणार्थी बिचौलियाहरूको ‘मास्टर माइन्ड’ मा उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र गृहमन्त्री, उनका सल्लाहकार र छोरालगायत रहेछन् ।
त्यही बेला ओली सरकार ढलेकाले योजना सफल भएन । शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्यो । देउवा सरकारमा बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री बने । खाणले ओली सरकारको योजनालाई निरन्तरता दिए, किनभने पैसा आउँथ्यो । मिडियामा सार्वजनिक भएअनुसार, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन शरणार्थी बिचौलियाहरूले झन्डै अर्ब रकम उठाए । तर पठाउने वातावरण मिलेन । रकम दिनेहरूले हल्ला गरे । त्यसपछि गिरोहको योजना भत्कियो र आज यो अवस्था आएको हो ।
मानव तस्करी जुनसुकै देशमा पनि अपराध हो । मानव तस्करीको प्रमुख गन्तव्य अमेरिका मानिन्छ । एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र अन्य देशका काम खोज्ने मानिसहरूको गन्तव्य अमेरिका भए पनि गिरोहबाटै तस्करी गरिन्छ । तर नेपालमा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सचिवसमेत गिरोहमा सम्मिलित भई सरकारले निर्णय गरेर मानव तस्करी गर्ने योजना बनाइयो ।
नेपालमा भ्रष्टाचार कति व्याप्त छ, नेपालीलाई थाहा छ ! यस काण्डले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत थाहा पायो— नेपालमा सरकारबाट भ्रष्टाचार मात्र होइन, मानव तस्करीसमेत गरिने रहेछ । नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो लज्जाको विषय हो यो । अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूलाई शंकाको घेराले हेरिने भयो । दुई ठूला दलका नेता यस काण्डबारे अनभिज्ञ छैनन् होला । दुई दलका नेताहरूलाई अब त चेत आएर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दै ती उपप्रधान र गृहमन्त्रीलाई दलबाटै निष्कासन गरेर आफूले समेत सांसद पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने हो । तर उनीहरू आफ्नालाई बचाउन अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
यो अपराध नेपालको आन्तरिक मामिला मात्र होइन । षड्यन्त्र नेपालमा बन्यो र कार्यान्वयन अमेरिकामा हुने भएकाले अमेरिकी कानुनको पनि उल्लंघन भयो । त्यसैले अमेरिकालाई नेपाल सरकारले संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ भनेर विश्वास दिलाउन अति आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई बोलाएर टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट उपप्रधान/गृहमन्त्री र बहालवाला सचिव यस गिरोहमा सम्मिलित भए पनि सरकार त्यसमा संलग्न छैन भनिसक्नुपर्ने हो । मानव बेचबिखन अमेरिकी कानुनअनुसार पनि अपराध हो । अमेरिका मानव तस्करीबाट पीडित छ । यस काण्डमा सरकार सम्मिलित भएको होइन भन्ने स्पष्ट पार्न हिम्मत भए र उताकाले माने प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग सीधै, हिम्मत नभए परराष्ट्रमन्त्रीसँग भए पनि वार्ता गरेर स्पष्ट पार्नुपर्छ । तर त्यो आँट नेपाली नेताहरूमा छैन । ओलीले ‘१० वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा गिरोह संलग्न छ, ४ सय नेपाली भुटानी बनेर अमेरिका छिरिसके’ भन्दै बलेको आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेर परिस्थिति झन् गम्भीर बनाइदिनुभयो ।
‘मिसन नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाऊ र कमाऊ’ का कारण नेपालको बदनामी भयो । दबाबमा परेर अनुसन्धान कमजोर पार्ने हो भने यसले नेपालमा फौजदारी न्याय प्रणाली, कानुनी शासन, भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दयनीय अवस्था रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थाहा पाउँछ । यस अपराधमा ठगी, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, किर्ते र संगठित अपराध ऐन आकर्षित हुने स्पष्ट देखिन्छ । कसरी के–के मुद्दा क–कसलाई चलाइन्छ, नेपाली समाजले गम्भीरतापूर्वक ‘वाच’ गर्नुपर्ने भएको छ । यो ‘ट्रान्स बोर्डर संगठित अपराध’ पनि भएकाले यसको अनुसन्धानमा प्रमाण पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी नराखियोस् ।
अपराधमा ‘मोटिभ’ (उद्देश्य), ‘एक्सेसोरी बिफोर द
फ्याक्ट’ (अपराधको योजना) र ‘एक्सेसोरी आफ्टर द
फ्याक्ट’ (अपराध दबाउने योजना) हुन्छन् । ‘मोटिभ’ भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउनु रहेको प्रस्टै छ । शरणार्थी बिचौलिया र एमालेका तत्कालीन दुई मन्त्री ‘एक्सेसोरी बिफोर द
फ्याक्ट’ मानिन्छन् भने काण्ड सार्वजनिक हुनासाथ आ–आफ्ना
मान्छे बचाउन प्रयास गर्ने ओली र देउवालाई ‘एक्सेसोरी आफ्टर द फ्याक्ट’ मान्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक भएकै कुरा हो, देउवाले पाँच पटक प्रहरीलाई फोन गरेर सांसद आरजु देउवालाई जोगाउने प्रयास गर्नुभयो ।
यो मुद्दामा ‘प्रमाणको पोको’ का रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली देखिनुभयो । उहाँसँग थप नबुझी, त्यो प्रमाण नमागी यो मुद्दाको अनुसन्धान पूरा हुँदैन । वैशाख २९ मा कान्तिपुर दैनिक र नयाँ पत्रिकामा छापिएका समाचार अनुसार, उहाँले ‘मानव तस्कर गिरोह १० वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा सञ्चालित छ, नेपालबाट ४ सय नेपाली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका छिरिसके, त्यसको प्रमाण मसँग छ र अरू संकलन गर्दै छु, संसद्मा बोल्छु’ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री हुँदा त्यस्तो आपराधिक गिरोहलाई ‘डिसमेन्टल’ नगर्नु र हाल विपक्षीमा हुँदा पनि संसद्लाई जानकारी नगराउनु जघन्य अपराध हो । जवाफ उहाँले नेपाली समाज र अमेरिकालाई समेत दिनुपर्छ । अमेरिकाले पनि उहाँसँग अमेरिका छिर्ने ४ सय नक्कली शरणार्थीका नाम माग्न सक्छ र माग्नु पनि पर्छ । किनभने यस काण्डमा आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएकामा नेपालको इज्जतको सवाल पनि छ ।
ओलीकै कार्यकालमा यी अपराधहरू सुरु भए । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफ्ना मन्त्रीले गरेको कामको जिम्मा ओलीले नै लिनुपर्छ । यो संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो । मानव तस्करी यस्तो जघन्य अपराध हो, संसदीय व्यवस्थामा यसका कारण सरकार ढल्ने मात्र होइन, आम चुनावमै जानुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन्छ ।
पटक–पटक प्रधानमन्त्री र हाल पनि विपक्षी दलको नेता भएका कारण अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नु ओलीको नैतिक मात्र होइन संवैधानिक कर्तव्यसमेत हो । प्रहरीले उहाँलाई सोधपुछका लागि बोलाउनुपर्छ । आफूसँग प्रमाण छ भन्नु नै उहाँलाई बोलाउन सकिने ‘लिड’ हुन्छ । आफ्नो हैसियत अनुसार उहाँले नै अनुसन्धान अधिकारीलाई ‘मलाई बोलाउनुस्, सोधपुछ गर्नुस्, बयान गराउनुस्, अनुसन्धानलाई म सहयोग गर्छु’ भन्नुपर्ने हो । तर उहाँले भन्नुभएन, त्यसैले अनुसन्धान सफल बनाउन प्रहरीले नै बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्छ । अन्यथा अनुसन्धान अपूरो मानिनेछ ।
यस प्रकरणमा देउवाको पनि त्यति नै जिम्मेवारी छ जत्ति ओलीको । देउवा सरकारका गृहमन्त्री गिरोहलाई रोक्नेपट्टि लागेनन्, उनी आफू र अन्य सहयोगीसमेत त्यसैमा सामेल भए । आफ्ना गृहमन्त्रीले गरेको कामको उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो । त्यसैले अनुसन्धान अधिकारीले देउवालाई पनि सोधपुछ गर्न बोलाउनुपर्छ । देउवा त अझ उहाँकी धर्मपत्नी सांसद आरजु देउवाले २ करोड रुपैयाँ लिएको भन्ने आरोपका कारण पनि थप सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ ।
आफ्नै गृहमन्त्रीले देशकै बदनाम हुने गरी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तस्करी गर्दा देउवाले के हेरेर बस्नुभयो ? थाहा थियो कि थिएन ? किन रोक्नुभएन ? लेनदेनका बारेमा उहाँमाथि त आरोप छैन तर आरजुमाथि आरोप भएको मिडियाबाट देखियो । यी कुरा स्पष्ट पार्न अनुसन्धान अधिकारीले दुवैलाई सोधपुछ र बयानका लागि बोलाउनुपर्छ, खुट्टा कमाउनु हुँदैन । तीन वर्षअगाडि लकडाउनमा बेलायतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन लकडाउन उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रहरीबाट ७० पाउन्ड जरिवानामा परेका थिए । त्यस्तै, केही महिनाअगाडि फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सारा मेरिनलाई डिस्कोमा लागूऔषध लिएको आरोप लाग्यो । उनी आफैंले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँच गराएर लागूऔषध होइन, हल्का मादक पदार्थ लिएको प्रमाणित गरेकी थिइन् । त्यो नैतिकता हाम्रा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमा भए र त्यो आँट हाम्रा अनुसन्धान अधिकारीमा भए नेपालमा भ्रष्टाचार फेरिफेरि हुने थिएन ।
सांसद आरजु देउवाले पनि अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित भएर सोधिएका सम्पूर्ण प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नुपर्छ । लेनदेनको अडियो मात्र भेटिएको होइन, उहाँलाई २ करोड रकम दिएको भन्ने व्यक्तिको समेत हाम्रै वरिपरि उपस्थिति छ । अनुसन्धान अधिकारीले ‘अडियो’ प्रमाण हुँदैन भने, जुन गैरजिम्मेवारीपूर्ण भनाइ हो । यसको मतलब अनुसन्धान अधिकारी आरजुलाई सोधपुछका लागि बोलाउन चाहँदैनन्, बचाउन चाहन्छन् । उसो भए रकम बुझाएँ भन्नेबाट त्यस्तो भनाइ किन आयो त ? उक्त व्यक्तिसँग आरजुको दुस्मनी थियो ? यावत् कुरा आरजुलाई सोधपुछ नगरी अनुसन्धान पूरा हुँदैन । आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने जस्तो घृणास्पद–लज्जास्पद अपराधमा अनुसन्धान अधिकारीको लापरबाही क्षम्य हुनेछैन । अर्को कुरा, अनुसन्धान अधिकारीले हिमालय टीभीको ‘यक्ष प्रश्न’ कार्यक्रममा पत्रकार राजेन्द्र बानियाँले आरजुसँग गरेको संवाद हेरेकै पो छैनन् कि ? त्यस कार्यक्रममा सोधिएका ९५ प्रतिशत प्रश्नहरू अनुसन्धानसँग सम्बन्धित थिए ।
अनुसन्धान अधिकारीको अधिकार र पत्रकार राजेन्द्र बानियाँको अधिकारको स्रोतमा धरती–आकाशको फरक छ । सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा छ । नेपाली जनताले संविधान बनाएर आफूमा भएको सार्वभौम अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई सुम्पिए । मन्त्रिपरिषद्ले सबै सार्वभौम अधिकार आफूले मात्र प्रयोग गरेर राज्य सञ्चालन गर्न नसक्ने हुँदा अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरी ऐन बनाएर अपराध अनुसन्धान अधिकारीलाई सुम्पियो । सम्बन्धित मानिसहरू बोलाउने, सोधपुछ गर्ने, बयान गराउने अनुसन्धान अधिकारीका तमाम अधिकारको स्रोत जनताको सार्वभौम अधिकार हो । तर टीभी कार्यक्रममा कसैलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने पत्रकार राजेन्द्र बानियाँको अधिकारको कुनै कानुनी स्रोत हुँदैन । टीभी च्यानल व्यापारिक उद्देश्यले कम्पनी कानुनबमोजिम दर्ता भएको संस्था हो । सार्वभौम अधिकार नभएको टीभी पत्रकारले आशंका गरिएको व्यक्तिविशेषलाई बोलाएर मुद्दाबारे सोधपुछ गर्न आँट गर्ने तर सार्वभौम सत्तासम्पन्न अधिकारको स्रोत जनता भएको अनुसन्धान अधिकारीले उही व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्न आँट नगर्ने ? यो कस्तो पारा हो ?
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र सांसद आरजुका पक्षबाट हेर्दा ओली यदाकदा मिडियासँग बोल्नुभएको देखिन्छ । आरजुले पनि हिमालय टीभी लगायतका मिडियामा यही प्रकरणबारे अन्तर्वार्ता दिनुभयो । सार्वभौम अधिकार नभएका मिडियाहरूका पत्रकारले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदा अपमान नहुने, मौलिक हक हनन नहुने, मानव अधिकार हनन नहुने, इज्जत र प्रतिष्ठामा धक्का नलाग्ने, तर नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरेर कानुनबमोजिम अनुसन्धानकर्ताले चाहेका कुरा सोधपुछ गर्न बोलाउन नहुने ? बयान दिन नहुने ? यही हो पूर्वप्रधानमन्त्री र सांसदको सोच ? देश मानव तस्करी काण्डले बदनाम भएको छ । देशको यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै पनि यी तीन जनाले कहिल्यै ‘अनुसन्धानमा मेरो समर्थन छ, म सहयोग गर्न तयार छु’ भनेको सुनिएको छैन । पाएसम्म आफूलाई बाहेक गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भैहाले हुन्थ्यो भन्ने दूषित मानसिकता यी तीन जनामा देखियो । यही ताल हो भने नेपालमा कानुनी शासन कहिल्यै बहाल हुनेछैन । ५० वर्ष अगाडि राणा शासनकालमा व्याप्त ठूला पदमा पुगेकालाई कसैले छुन नहुने मानसिकता यी नेताहरूमा अझै व्याप्त रहेछ । त्यसैले अनुसन्धानमा झारा नटार्ने हो भने ‘प्रमाणको पोको’ का रूपमा प्रस्तुत भएका ओली, प्रहरीलाई पटकपटक फोन गर्ने देउवा र आरजुलाई बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्‍यो । सोधपुछ नगरी मुद्दा दायर गरियो भने संविधान र नेपाली जनतामाथि ठूलो धोका भएको मान्नुपर्छ । जनता मूर्ख छैनन् ।
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने गम्भीर अपराधविरुद्ध आन्दोलन चालु छ । जानाजान अनुसन्धान बिगार्नु भएन । आन्दोलन बन्द गर्नु पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै राजदूतहरूलाई बोलाएर दोषीलाई उम्किन नदिने भन्नुभयो । तर जनताले विश्वास गर्दैनन्, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका यी कामहरू अहिले देश तातेका बेला गरेर देखाए मात्र विश्वास गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले निम्नलिखित काम पनि गर्नुपर्छ—
– नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रीहरू फुत्कने तर साना कर्मचारी मात्र फस्ने दूषित मनसायको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हात हाल्न नपाउने व्यवस्था यही अधिवेशनमा खारेज गर्ने ।
– अनुचित कार्यमा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्ने साविकको व्यवस्था कायम गर्ने ।
– भ्रष्टाचारमा हदम्याद नराख्ने । राख्नैपर्ने भए अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएको मितिबाट १० वर्षको हदम्याद राख्ने ।
– भ्रष्टाचारमा सजाय नाम मात्रको छ । एउटा ज्यान मुद्दामा सजाय २० वर्ष छ, भ्रष्टाचारले २ करोड ९० लाख नेपालीको ज्यान लिन्छ । भ्रष्टाचारले देशमा धमिरा लाग्छ । त्यस्तो अपराधमा कम्तीमा १० वर्ष सजायको गर्ने ।
– हालको विवादमा ठगी, किर्ते, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध पनि लाग्न सक्छ । छोटो हदम्यादले अनुसन्धान पूरा गर्न कति धौ–धौ परेको छ, प्रधानमन्त्री दाहालले थाहा पाइहाल्नुभयो होला । यस्ता अपराधमा मानिस हिरासतमा राखेको मितिबाट होइन, अनुसन्धान सुरु गरेको मितिले कम्तीमा ६ महिनाको म्याद हुने व्यवस्था गर्ने ।
केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

राजनीतिक वृत्तका सिद्धान्तहीन, नीतिहीन, गन्तव्यहीन तथा भ्रष्टाचारपूर्ण क्रियाकलापको शृंखलामा देशघाती र जनघाती नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण उदाङ्ग हुँदै छ । छोटै समयमा राजनीतिक परिवर्तनका अनेक चरणबाट गुज्रँदा प्रत्येक चरणका आरम्भमा शीर्ष ओहदाका राजनीतिक नेता र शासकहरूले देश र जनताको हित गर्ने भनी वाचा र घोषणा गरे, तर त्यस्ता वाचाहरू पूरा हुनु त कता हो कता, कतिपयले राजनीति र राज्यसत्ता देश तथा जनताकै हितका विरुद्धमा दुरुपयोग गरे । यही प्रवृत्ति र कुकार्य नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छताछुल्ल भएको छ । यस्तो जघन्य अपराध संविधान र कानुनको उल्लंघन, बेथिति, अनेक भ्रष्टाचार काण्ड, मनपरी, सिद्धान्त र आदर्शहीन कृत्य र निहित स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिको सहउत्पादन हो ।

राष्ट्रहितविपरीतको दिशा
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय सुरक्षालगायत
सबै दृष्टिबाट सबल र समृद्ध नेपालको आकांक्षा राख्दै
नेपाली जनताले राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तनका लागि
रगत र पसिना बगाएका थिए । यसैलाई आत्मसात् गरी नेपालको संविधानमा राष्ट्र र जनताको हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धिका लागि कतिपय प्रावधान राखिएका
छन् । उदाहरणका लागि केही प्रावधानको चर्चा गर्नु
सान्दर्भिक हुनेछ ।
संविधानको धारा ५ को उपधारा (२) मा स्पष्टसँग उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय हितप्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।’ तर यो व्यवस्था अनुरूप कानुन ल्याउने तत्परता कुनै प्रधानमन्त्रीले देखाएनन् । संविधानको धारा ११ अन्तर्गत विभिन्न उपधारामा भएको व्यवस्था अनुरूप नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय हितअनुकूल कानुन ल्याउन जाँगर देखाइएन । धारा १५ ले प्रत्येक नेपालीको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने भनी गरेको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरियो । धारा ४८ को व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा
गर्ने ! संविधान र कानुनको पालना गर्ने ! राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने नागरिक कर्तव्य सबैका लागि मान्नैपर्ने गरी कानुन ल्याउन चासो नै दिइएन । समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको प्रस्तावनामा गरिएको उद्घोषलाई थाहा नपाए जस्तो गरियो । धारा ५० मा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा धारा ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत भनिएका स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, आत्मनिर्भर र समाजवाद–उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता, आयात प्रतिस्थापन, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय कला साहित्य संस्कृतिको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितमा सदुपयोग, सामाजिक न्याय, राष्ट्रको सर्वोपरि हितअनुकूल स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति जस्ता मार्गदर्शनलाई
पछ्याउने कामै गरिएन । धारा २६९ मा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा आधारित भई त्यसैका लागि काम गर्नुपर्ने तथा धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनका लागि संघीय कानुन ल्याउने प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्लंघन गरियो ।
जलस्रोत लगायतका कतिपय प्राकृतिक स्रोतमा विदेशीको हालीमुहाली गराइएको छ । बाह्य शक्ति, दलाल र बिचौलियाहरूको इसारामा असमान सन्धि–सम्झौता गर्ने, संविधानको मार्गनिर्देशनविपरीत बाह्य ऋण लिने, बजेटमा समेत घुसपैठ गराउने, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी र सुस्ता जस्ता भूभागलाई विदेशीको अतिक्रमणबाट मुक्त गर्न कुनै ठोस कामकुरा नगर्ने, नेपाली जनताले असमान र अपमानजनक भन्दै आएका सन्धि–सम्झौतालाई खारेज र परिवर्तन गर्नतर्फ चासो नराख्ने, बढ्दो बाह्य ऋण र व्यापार घाटा अनि परनिर्भताबाट देशलाई जोगाउन कुनै चासो चिन्ता नगर्ने शासकीय प्रवृत्ति र व्यवहार राष्ट्रिय समस्या बनेका छन् । देशका लागि अत्यावश्यक जनशक्तिको निरन्तर विदेश पलायनबाट देश र समाजले भोग्नुपरिरहेको र भविष्यमा भोग्नुपर्ने नकारात्मक परिणामप्रति ध्यानै नदिने, आवश्यक योग्य नागरिक तयार गर्ने शिक्षा क्षेत्रको बेथिति, बेरोजगारी, बढ्दो बेरुजु र आर्थिक अराजकता, खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास र बढ्दो आयात जस्ता समस्या समाधानका लागि राजनीति र सरकारको नेतृत्वले केही सोचेको र गरेको देखिँदैन । दल र सरकारको शीर्ष नेतृत्वमा राजनीतिलाई सत्ता, पद र अवसरको भागबन्डाको माध्यम बनाउने चरित्र देखिएको छ । फलस्वरूप विपरीत सिद्धान्त, नीति र मान्यता भएका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा ‘गठबन्धन’ गरे । निर्वाचनपछि निहित स्वार्थकेन्द्रित सरकार गठन र विघटनका भद्दा खेलहरू देखिए । सरकार, अदालत, संसदीय समिति, संवैधानिक अंग, राजदूत नियुक्ति जस्ता राज्य संयन्त्रमा भागबन्डा गरी निकटस्थहरूलाई राख्ने परिपाटी नै बस्यो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा बहुमत ल्याउने वा समान विचार वा नीति भएका दलहरूले सरकार गठन गरी सोही अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यतालाई क्षत–विक्षत बनाइयो । केन्द्रमा पाँच महिनामा नौ पटक मन्त्रीहरूको फेरबदल हुँदा सरकारले पूर्णता पाएको छैन । यस्तै स्वार्थजनित अस्थिर अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू छन् । व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेत अस्थिर, अन्योल र अकर्मण्य स्थितिमा धकेलिएका छन् ।
कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले कूटनीतिक मर्यादा र देशको स्वाभिमानविपरीत विदेशीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने, लम्पसार पर्ने, विदेशी सरकार एवं दूतावाससामु रकम र वस्तुका लागि हात थाप्ने जस्ता लज्जाजनक क्रियाकलाप खुलेआम गर्दै आइरहेका छन् । यही कारणले देशमा विदेशीहरूको चलखेल र हस्तक्षेप व्यापक रूपमा बढ्दो छ । देशका भूभागहरू विदेशी अतिक्रमणमा परेका छन्, सीमा मिचिएको छ । राजनीति र राज्य चलाउनेहरूले यसतर्फ चिन्ता गरेको देखिँदैन ।
देशमा सर्वत्र गम्भीर समस्या र चुनौतीहरू छन् । छिमेकी देश र शक्तिराष्ट्रहरूका बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देशका लागि चुनौती झनै बढाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा राज्य र राजनीतिक दलको बागडोर हातमा लिएकाहरूले देश र जनताप्रति अत्यन्त इमानदार र समर्पित भएर काम गर्नुपर्नेमा समस्या र चुनौतीहरूलाई चर्काउने र बल्झाउने गरी विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । निहित स्वार्थका लागि अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो गतिविधि र स्थितिको पृष्ठभूमिमै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सतहमा आएको छ ।

भुटानी शरणार्थी समस्यामा निकृष्ट खेल
भुटानी शासकहरूले सन् १९८५ मा नागरिकतासम्बन्धी कानुन ल्याएर ‘एक देश एक जनता’ भन्ने नारा दिँदै १९९० मा दक्षिणी भुटानमा नेपालीभाषीहरूको जातीय सफाया गर्ने कुत्सित उद्देश्यका साथ अत्याचार र दमन गरे । फलस्वरूप १९९१ सम्म १,०८,००० नेपालीभाषी भुटानीहरू देश छोड्न बाध्य भए । यो संख्या पछि सवा लाखसम्म पुग्यो । भुटान छाड्न बाध्य हुनेहरू भारतको पश्चिम बंगाल र असम आएका थिए । तर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गर्दै जसरी भुटानी शासकहरूले नेपालीभाषीमाथि अन्याय गरेका थिए, त्यसरी नै भारतीय शासकहरूले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासको उल्लंघन गर्दै भुटानी शरणार्थीहरूलाई नेपालतर्फ धकेले । नेपालका झापा र मोरङ जिल्लाका विभिन्न स्थानका शिविरमा भुटानी शरणार्थीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग लगायतका संस्थाहरूले बसोबास र भरणपोषणका लागि सहयोग गरे । भुटानी शरणार्थीहरूलाई उनीहरूकै देशमा फर्काउनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जुलाई १९९३ मा भुटान गएर शरणार्थीहरूको वर्गीकरण र प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने भुटान सरकारको उद्देश्यअनुसारको कुरामा सहमति गरेर समस्यालाई जटिल बनाए । यसै अनुरूप अक्टोबर १९९३ मा भएको संयुक्त मन्त्रीस्तरीय संयुक्त समिति र त्यसपछिका बैठकहरूले समस्या बल्झाउँदै भुटानकै मनसायमा बल पुर्‍यायो । २००७ देखि २०१६ सम्म १,१३,५०० भुटानी शरणार्थीहरूका विभिन्न आठ देशमा पुनर्वास गराइएको भनिएको छ । यो प्रक्रिया डिसेम्बर २०१६ मै पूरा भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायोगले भनिसकेपछि फेरि भुटानी शरणार्थीबारे प्रतिवेदन किन आवश्यक पर्‍यो भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तयार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने जनआवाज छ ।
देशले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक दृष्टिबाट क्षति र ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधान राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर इमानदारीका साथ खोज्नुपर्नेमा राज्यको संवेदनशील निकाय र पदमा बसेकाहरूले नै ठूलो रकम कुम्ल्याएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने जस्तो घृणित कार्य गर्नु जघन्य अपराध हो । राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवर्द्धन, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा, कानुनको कार्यान्वयन जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको गृह मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सुरक्षा सल्लाहकार तथा सरकार र राजनीतिक दलका उच्च तहका व्यक्तिहरू त्यस्तो अपराधकर्ममा संलग्न भएबाट देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, स्वाभिमान र विश्वसनीयतामा आँच पुगेको छ । देशको संविधान, कानुन र राजनीतिक प्रणाली नै बदनाम भएको छ । स्वदेश र प्रवासमा रहेका सबै नेपालीको शिर निहुरिएको छ । यस प्रकरणले नेपालमा रहेका बाँकी भुटानी शरणार्थीहरूका बारेमा भुटानसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कुरा गर्नसमेत नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । अमेरिकासहित विभिन्न देशमा पुनर्वास गराइएका भुटानी शरणार्थीहरूमाझ पनि संशय उत्पन्न भएको छ । पुनर्वास गराउने देशहरूमा पनि प्रश्न उठ्नेछ ।

कडा कारबाही अपरिहार्य
राज्य सञ्चालन र राजनीतिक प्रणालीमै गम्भीर प्रश्नचिह्न लगाउने तथा कानुन र राजनीतिक कर्तव्य एवं मर्यादाको घोर उल्लंघन गर्ने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ठगी मात्र होइन, सरकारी कागज किर्ते र मानव बेचबिखनसम्बन्धीे संगठित अपराध हो, देशद्रोह हो । अतः यस्तो अपराधमा संलग्न जोसुकै भए पनि, जुनसुकै ओहदा वा पदमा भएको भए पनि कानुनको दायरामा ल्याई कडा दण्डसजाय हुनुपर्छ । अनुसन्धान र छानबिनमा कुनै दबाब दिने वा हस्तक्षेप गर्ने, दोषीलाई उम्काउने–भगाउने प्रयासलाई देश र जनताविरुद्ध मानिनेछ । यस जघन्य प्रकरणको मुहानसम्म अनुसन्धान हुनुपर्छ । यस्तो गम्भीर संगठित अपराधको जरो नै उखेल्नुपर्छ । त्यसो भए मात्र जनताका बीचमा राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र राज्य प्रणालीप्रति उत्पन्न अविश्वास र आक्रोश मत्थर हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको इज्जत जोगिन सक्छ । कानुनी शासनको पक्षमा नेपालको राज्य संयन्त्र जीवितै रहेको सन्देश जान सक्छ । यस्तो गम्भीर अपराधमा कुनै नेता वा पदासीन व्यक्तिविशेषले प्रहरी प्रशासनलाई यसो गर्न दिने वा नदिने भन्नु नै गलत हो । हालसम्मको अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र दृढताका साथ अघि बढ्न सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ । कानुन र छानबिनले स्वाभाविक बाटो लिनुपर्छ ।

(अस्ट्रेलिया)
अस्ट्रेलियाले चालु आर्थिक वर्षमा नेपाललाई ३६.३ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर बराबरको आर्थिक सहयोग दिने भएको छ । अस्ट्रेलियाका ट्रेजरर जिम चाल्मर्सले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०२३—२४ को बजेटमा उक्त घोषणा गरिएको हो । अस्ट्रेलियाले दिने यो सहयोग रकम गत आर्थिक वर्षको भन्दा ६ मिलियन डलर बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा अस्ट्रेलियाले ३५.६ मिलियन डलर सहयोग गरेको थियो ।
अस्ट्रेलियाले द्विदेशीय सहयोग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ९.१ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर दिनेछ भने विकास सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत २७.२ मिलियन डलर सहयोग गर्ने भएको हो । यस पटक अस्ट्रेलियाले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई दिने सहायता रकम अधिकांश देशको कटौती गरे पनि नेपाल र माल्दिभ्सको बढाएको हो । अस्ट्रेलियाले हरेक वर्ष वैदेशिक सहायता शीर्षकअन्तर्गत विकासोन्मुख देशलाई आर्थिक सहयोग दिने गरेको छ । सार्वजनिक बजेटअनुसार करिब ५ बिलियन डलर आधिकारिक विकास सहयोग कार्यक्रम (ओडीए) मार्फत सहयोग दिने उल्लेख गरिएको छ ।
अस्ट्रेलियाले नेपाललाई स्वास्थ्य सुरक्षा, स्थायित्व तथा आर्थिक सुधार गरी तीन क्षेत्रको प्राथमिकताका आधारमा सहयोग रकम खर्च गरिने बताएको छ । जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउन र आपत्कालीन अवस्थाका लागि तयार रहनका लागि सहकार्य गरिने जनाइएको छ । साथै स्वास्थ्य शिक्षाको प्रवर्द्धनसमेत गरिने उल्लेख छ । स्वयंसेवकमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार प्राविधिक सल्लाह दिने, खाद्य सुरक्षा तथा कृषि अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याइनेछ । दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई सहयोग गर्ने सरकारी प्रणालीलाई दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरिनेसमेत जनाइएको छ ।
यस वर्ष दक्षिण एसियाली क्षेत्रका मुलुकलाई वैदेशिक सहायताअन्तर्गत झन्डै डेढ अर्ब डलर दिने घोषणा गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै बंगलादेशलाई १ सय ४६ मिलियन डलर दिने भएको छ भने सबैभन्दा कम माल्दिभ्सलाई ३.८ मिलियन डलर दिने उल्लेख गरिएको छ । अस्ट्रेलियाले विकास सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत दिइने रकम अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमार्फत खर्च गर्ने बताएको छ भने द्विदेशीय सहयोग विकास कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिने रकम देशका विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि उपलब्ध गराइनेछ ।

(नयाँदिल्ली)
भारतमा केन्द्र र दिल्ली सरकारबीच टकराव देखिएको छ । विवादको विषय हो, प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीको खटनपटन, सरुवा वा कारबाहीको अधिकार । यही विषयमा दुई तहका सरकारबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
भारतको राजधानी दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश हो । यहाँ केन्द्रका प्रतिनिधि उपराज्यपाल हुन्छन् । उनीसँग केन्द्रीय अधिकार हुन्छ । अर्कोतिर सरकार चलाउन जनताबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् रहन्छ । केन्द्रमा भाजपाको र प्रदेशमा आम आदमी पार्टीको सरकार हुँदा पछिल्लो समय अधिकारको विषयमा टसल हुँदै आएको हो । केन्द्र सरकारले उपराज्यपाललाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै लगेको छ, जसका कारण कर्मचारी प्रशासनमाथि आफ्नो अधिकार हुनुपर्ने दाबी गर्दै दिल्ली सरकार अदालत पुगेको थियो । सुप्रिम कोर्टले पनि गत बिहीबार सरकारी कर्मचारीमाथि प्रदेश सरकारकै नियन्त्रण हुने फैसला गरेको छ ।
दिल्ली सरकारको पक्षमा फैसला भएपछि मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाल उत्साहित भए । तर, त्यो उत्साहलाई केन्द्रले धेरै दिन टिक्न दिएन । अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अध्यादेश केन्द्रले ल्याएको छ र फैसलामाथि पुनरावेदनको अपिलसमेत गरेको छ । यसअघि प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीको खटनपटन, सरुवा र कारबाहीमा केन्द्रको हस्तक्षेप चल्दै आएको थियो । अदालतको आदेशले उत्साहित केजरिवालले आफूलाई असहयोग गर्ने कर्मचारीहरूको सरुवाको निर्णय पनि लिए । तर, त्यो कार्यान्वयन नहुँदै केन्द्र सरकारले एउटा अध्यादेश ल्याएको छ । त्यसमा उपराज्यपाललाई शक्तिशाली बनाइएको छ ।
अध्यादेशमा अन्तिम निर्णय लिने अधिकार उपराज्य पाललाई तोकिएको छ । ‘नेसनल क्यापिटल टेरिटोरी अफ दिल्ली एक्ट’मा संशोधन गरेर प्रशासनिक सेवासम्बन्धी निर्णय लिन एउटा बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधान गृहमन्त्री हुनेछन् । बोर्डले माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीको सरुवा वा अन्य निर्णयको सिफारिस उपराज्यपालसमक्ष पठाउनेछ । त्यसमा अन्तिम निर्णय उपराज्यपालले दिनेछन् । केन्द्र सरकारको नयाँ निर्णयले राज्य सरकारले अदालतमार्फत पाएको अधिकार खोसिएको छ ।
सन् २०१५ मा केजरिवालको नेतृत्वमा दिल्लीमा सरकार बनेपछि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले कानुन संशोधन गरेर राज्य सरकारको अधिकार कटौती गरेको थियो । पछि, २०२१ मा पनि कानुन संशोधन गरियो र सहसचिवस्तरका कर्मचारीको सरुवा वा कारबाहीमा प्रदेश सरकारको भूमिका खोसियो । त्यसविरुद्ध राज्य सरकार अदालत पुगेको थियो । सुप्रिम कोर्टले दिल्लीको प्रहरी, कानुन व्यवस्था र जमिनबाहेकको अधिकार प्रदेश सरकार मातहत हुने फैसला दिएको हो ।
दिल्ली पूर्ण राज्य नभए पनि कानुन बनाउने तथा जनतालाई सेवा प्रवाहलगायत सुविधा दिने अधिकार पाएको छ । तर, सेवा प्रवाहमै केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि उपराज्यपालबाट केजरिवालले बाधाहरू झेल्दै आएका थिए । फैसलाले प्रशासन र सेवा प्रवाहको काममा उपराज्यपालले दिल्ली सरकारको सल्लाहमा काम गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, त्यसलाई प्रभावहीन बनाउन तत्कालै अध्यादेश ल्याइएको हो । त्यसविरुद्ध दिल्ली सरकार पुनः अदालत जाने तयारीमा छ । तर, दिल्ली राजधानी रहेकाले यहाँको प्रशासनिक काममा कुनै पनि खालको चुक स्वीकार्न नसकिने भन्दै सबै अधिकार राज्य सरकारलाई दिन नसकिने भाजपाका नेताहरूको भनाइ छ ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरिवालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत केन्द्र सरकारले सिधा सुप्रिम कोर्टलाई चुनौती दिएर संविधान र कानुनको अवहेलना गरेको बताएका छन् । ‘केन्द्रले ‘तिमीलाई जे मन लाग्छ आदेश गर, तर म दुई मिनेटमा अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई निष्प्रभावी बनाइदिन्छु’ भन्ने व्यवहार सुप्रिम कोर्टप्रति देखाएको छ,’ उनले भने, ‘अब यो विषय दिल्ली र केन्द्रको मात्रै नभएर सुप्रिम कोर्ट र केन्द्रको पनि बनेको छ ।’

बाख्मुतमा सबै नष्ट ः जेलेन्स्की
जापान (एजेन्सी)— युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पूर्वी सहर बाख्मुतमा रुसी आक्रमणका कारण ‘सबै कुरा नष्ट भइसकेको’ बताएका छन् । जापानको हिरोसिमास्थित जी ७ राष्ट्रहरूको बैठकमा सहभागी हुन पुगेका उनले उक्त सहर ध्वस्त भएको र केही बाँकी नरहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने यसअघि नै युक्रेनको बाख्मुत क्षेत्रलाई कब्जामा लिएकोमा आफ्ना सेनालाई बधाई दिएका थिए । जेलेन्स्कीको प्रतिक्रियापछि त्यहाँ रुसी कब्जा पुष्टि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । नुन खानीको सहरका रूपमा पनि चिनिने बाख्मुतमा दुई देशबीच १५ महिनादेखि रक्तपातपूर्ण युद्ध भइरहेको थियो, जहाँ दुवै देशका सेनाले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेको बताइन्छ ।
जापानमा ॅक्वाड’ देशको बैठक
हिरोसिमा (एजेन्सी)– जी–७ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जापानको हिरोसिमा पुगेका ‘क्वाड’ मा संलग्न देशका नेताहरूले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्थिरताका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत समावेश ‘क्वाड’ को बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा चीनको नाम नै नलिई त्यस क्षेत्रमा बलपूर्वक फेरबदलको विरुद्धमा रहेको जनाइएको हो । क्वाडका नेताहरूले हिन्द–प्रशान्तको विवादित क्षेत्रमा बढ्दो सैन्यीकरणमा चिन्ता व्यक्त गरे । अस्ट्रेलियामा यसैसाता हुने भनिएको क्वाड बैठक अमेरिकामा ऋण संकट देखिएपछि स्थगित भएको थियो । बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज सहभागी थिए ।

(काठमाडौं)
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विभिन्न कारण देखाएर इन्टरनेटको मूल्य बढाइरहँदा गुणस्तर सुधारमा भने कुनै पहल नगरेको प्रयोगकर्ताहरूको गुनासो छ । काठमाडौंका लगभग सबै आईएसपीले आपसी मिलेमतोमा आ–आफ्ना सस्ता प्याकेज एकसाथ बन्द गर्न थालेका छन् । सस्ता प्याकेज बन्द गरिदिएपछि ग्राहकले बढी मूल्यको इन्टरनेट प्याकेजमा जानैपर्ने बाध्यता हुन्छ । बढ्दो महँगी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायत कारणले मूल्य बढाउनुपरेको बताउने सेवा प्रदायक तथा नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले गुणस्तर सुधारमा भने मौन छन् ।
‘हुन त गुणस्तर भनेको प्रयोगकर्ताको अनुभवअनुसार फरक होला । तर इन्टरनेटको स्पिड तोकिएकोभन्दा कम भएको, डिस्कनेक्ट भइरहनेलगायत विषयमा हामीकहाँ आउने गुनासा बढेको बढ्यै छन्,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘सेवाको गुणस्तरमा ग्राहकले चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । हामीले सेवा प्रदायकलाई तोकिएको मापदण्डअनुरूप सेवा दिन झकझकाइरहेका छौं ।’ प्राधिकरणको गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा मासिक औसतमा २० देखि ३० वटा गुनासा आउने गरेका छन् । तीमध्ये इन्टरनेटको स्पिडसम्बन्धी गुनासा सबैभन्दा धेरै छन् ।
‘गत साउनदेखि वैशाखसम्म २ सयभन्दा बढी गुनासा दर्ता भएका छन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘यसअघि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सेवासम्बन्धी परेका उजुरीको संख्या २६७ थियो । यसमध्ये भ्वाइस सेवासँग सम्बन्धित ७६ र इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित १९१ गुनासा थिए । सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट स्पिड सम्बन्धमा १०९, इन्टरनेट नचलेको सम्बन्धमा २६, मर्मत समस्या १३ र बिलिङ सम्बन्धमा १३ वटा गुनासा दर्ता भएका थिए ।’
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार इन्टरनेटसँग सम्बन्धित गुनासा सेवा प्रदायकले कुनै हालतमा सुनुवाइ नगरेपछि मात्रै कतिपयले प्राधिकरणमा उजुरी गर्ने गरेका छन् । नियामकले केही गर्छ कि भन्ने आसले उजुरी गर्नेहरूले पनि चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने प्राधिकरणले यसमा गुनासो वारपार गर्ने ‘मध्यस्थकर्ता’ भन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । तर ग्राहकलाई सेवाप्रदायकले गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध गराउन नसके कारबाहीको अधिकार दिएको छ ।
प्राधिकरणले वैशाख १ मा लागू गरेको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, ०७९ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम स्तरबारे स्पष्ट पारेको छ । हरेक तीन महिनामा गुणस्तर मापनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने छ । ‘प्रयोगकर्ताले जे सेवा खरिद गरेको हो, त्यो त पाउनुपर्‍यो, २० एमबीपीएस दिन्छु भनेर पैसा लिने तर ५ एमबीपीएस मात्रै दिएर भएन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले ग्राहकसँग सम्झौता गर्दा त्यो डेडिकेटेड हो कि सेयर्ड हो, मिनिमम ग्यारेन्टेड स्पिड कति हो, त्यो खुलाउनुपर्छ भनेका छौं । त्यसको अर्थ पिक आवरमा पनि उसले मिनिमम ग्यारेन्टेड स्पिडभन्दा घटी दिन मिल्दैन । त्यो बमोजिम नदिए प्रयोगकर्तालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ ।’
विनियमावलीको अनुसूची–१ को विनियम (अ), उपनियम ङ (४) मा कायम गर्नुपर्ने स्तर उदाहरणसहित व्याख्या गरिएको छ । ‘तोकिएको भन्दा बढी समय नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा ग्राहकलाई परेको असुविधाबापत ग्राहकलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप मनासिब महसुलमा दामासाहीले मिनाहा गर्ने वा सोहीबमोजिम सेवाको अवधि निःशुल्क थप गरी ग्राहकलाई जानकारीसमेत गराउनुपर्नेछ,’ विनियमावलीको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ ।
इन्टरनेटको गुणस्तर सुधारका लागि सेवा प्रदायकहरूले सहरी क्षेत्रमा केही पहल गरे पनि ग्रामीण भेग र राजमार्गहरूमा झनै वास्ता नगरेको प्राधिकरणकै अधिकारीको भनाई छ । ग्रामिण क्षेत्रका सेवाग्राहीले गुनासो समेत गर्न पाउने प्रणाली छैन । सहरी क्षेत्रका प्रयोगकर्ताहरूले भने सामाजिक सञ्जालबाट इन्टरनेटको गुणस्तर र ग्राहक सेवामा हुने बेवास्ता र लापरबाहीबारे लगातार आक्रोश र दिक्दारी पोख्ने गरेका छन् ।
‘कतिसम्म दिक्कलाग्दो कुरा छ भने दिनमा एक न एक चोटि इन्टरनेटमा समस्या आउँछ नै,’ अनलाइन गेमिङ स्ट्रिमरका रूपमा चर्चित प्रदीप अधिकारी भन्छन्, ‘इन्टरनेट डिस्कनेक्ट हुने, गेम खेलेका बेला पिङ धेरै हुने जस्ता समस्या छन् । भरपर्दो इन्टरनेट नभएकै कारण म झापाबाट काठमाडौं आएको थिएँ । तर यहाँ पनि उस्तै समस्या छ । मजस्तो इन्टरनेटपीडित को होला र ?’ एउटा कम्पनीको नचल्दा अर्को कम्पनीको चलोस् भनेर आफूले बाँकी दुइटा सेवा प्रदायकको २/२ सय एमबीपीएस क्षमताको इन्टरनेट सेवा लिइरहेको
उनले जनाए ।

स्वास्थ्य समस्याका कारण केही दिनदेखि घरबाटै कार्यालयको काम गरिरहेका बूढानीलकण्ठका मोहन दाहाल पनि बेलाबखत इन्टरनेट नचलेर हैरान छन् । धेरै हिँड्डुल गर्न नमिल्ने अवस्थाका उनी पटक–पटक इन्टरनेटको सिग्नल र कनेक्सन सुधार्न राउटर अनि डिभाइस रि–स्टार्ट वा रिकनेक्ट गर्नुपर्दा दिक्क हुन्छन् । ‘जहिले समस्या आउँदा पनि सेवा प्रदायकले राउटर र डिभाइस अन/अफ गर्न लगाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘अन/अफ र रि–स्टार्ट गर्नुबाहेक उनीहरूसँग समाधानको अरू उपाय हुँदैन । आज बनायो, भोलि बिग्रिहाल्छ । छिनछिनमै बिग्रिरहने सेवा लिनु हाम्रो बाध्यता छ ।’
इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसमा ग्राहकको अपेक्षा पनि बढी हुने हुँदा गुनासा धेरै आउनु स्वाभाविक भएको सीजी नेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमितेश रोय बताउँछन् । आफूहरूकहाँ इन्टरनेट नचलेको, स्लो भएको, फाइबर चुँडिएर कनेक्सन गएकोसम्बन्धी गुनासा धेरै आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले महानगरपालिकाले तार व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । यसले गर्दा कहीँकतै अवरोध भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हुरी–बतास चलेर तार टुट्ने, ट्रकले तार छिनाइदिने जस्ता समस्याले इन्टरनेट अवरोध भइरहन्छ ।’ भरपर्दो इन्टरनेट सेवा प्रवाहका लागि नेपालको पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको छैन । भूमिगत तारको व्यवस्था नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । यद्यपि कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि विभिन्न विकल्प अवलम्बन गरिरहेको रोयको दाबी छ । ‘रिडन्डेन्सी बढाउन हामीले काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सेवा विस्तारभन्दा गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । ग्राहकको गुनासो सुन्न विभिन्न प्लाटफर्म उपलब्ध गराएका छौं ।’ ग्राहकलाई सस्तोमा इन्टरनेट सेवा दिने भन्दै बजार प्रवेश गरेको सीजीले समेत हाल आफ्नो सबैभन्दा सस्तो प्याकेज बन्द गरिदिएको छ । कम्पनीले केहीअघिसम्म ५० एमबीपीएसको इन्टरनेट ६ सय ४९ रुपैयाँ दिन्थ्यो । अहिले सीजीको सबैभन्दा सस्तो प्याकेज भनेकै मासिक ९ सय ४० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने १३० एमबीपीएसको इन्टरनेट हो । पहिलो पटक इन्स्टल गर्दा १५ सयको राउटर र रिफन्डेबल शुल्क गरी क्रमशः १५ सय र ५ सय रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्छ ।
आईएसपी क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा भएकाले सेवाको गुणस्तरमा आफूहरू सधैं गम्भीर रहेको भायानेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराको दाबी छ । ‘कुनै प्रयोगकर्ताको इन्टरनेट अवरुद्ध भए त्यसको क्षतिपूर्ति दिन्छौं,’ बोहराले भने, ‘जति समय नचलेको हो, त्यो समय थप गरिन्छ । करिब ८० प्रतिशत ग्राहकको समस्या सोही दिन समाधान गर्ने गरेका छौं ।’ प्राइस वारमा लागेर सधैं घाटा खाएर सेवा प्रवाह गर्न नसकिने भएकाले सस्ता प्याकेज बन्द गर्नुपरेको उनले बताए । सस्ता प्याकेज बन्द गरेपछि पनि आफूहरूले प्राधिकरणको स्वीकृत महसुल दरभन्दा कमै शुल्कमा अर्थात् सस्तोमै सेवा दिइरहेको बोहराको भनाइ छ ।
पहिलेका सस्ता प्याकेजको महसुल र हाल बढाइएको महसुल दुवै प्राधिकरणमा स्वीकृत छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले महसुल घटेको वा बढेको दुवै भन्न नसक्ने त्यहाँका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यद्यपि महसुल वृद्धिबारे समाचारहरू आएपछि प्राधिकरणले यसबारे छलफल गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई डाकेको छ । ग्राहकसँग लिने महसुल दर स्वीकृत गर्न प्राधिकरणले आईएसपीहरूलाई ताकेता गरेको छ । केही समयअघि मात्रै ८ वटा ठूला सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले कारबाहीसमेत गरेको थियो । कारबाहीपछि पनि भायानेटलगायत केहीले महसुल दर स्वीकृत गराए पनि अन्यले चासो नदिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

(काठमाडौं)
व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ६ वस्तुको आयात घट्दा मुलुकको समग्र व्यापार घाटामा सुधार देखिएको छ । एलपी ग्यास, भटमासको कच्चा तेल, कच्चा पाम तेल, मोबाइल टेलिफोन, कोइला र पोलिथिन दानाको आयात घट्दा व्यापार घाटा झन्डै १५.८५ प्रतिशतले घटेको छ । १० महिनाको तुलनामा यी ६ वस्तुको आयात ५८ अर्ब घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को १० महिनामा यी ६ वस्तुको आयातमा २ खर्ब २९ अर्ब ६५ करोड बाहिरिएको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जबकि ०७९/८० को १० महिनामा १ अर्ब ७० अर्ब ७२ करोड मात्रै बाहिरिएको छ । आयातमा ५८ अर्ब १३ करोड बचत हुँदा घाटामा केही सुधार देखिएको हो ।
सबैभन्दा बढी भटमासको कच्चा तेल आयातमा १७ अर्ब ५३ करोडले कमी भएको छ । गत वर्ष १० महिनामा ४९ अर्ब ४१ करोडको भटमासको तेल कच्चा आयात भएकामा ०७९/८० को १० महिनामा आयात खुम्चिएर ३१ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । कच्चा पाम तेलको आयात ११ अर्ब ५५ करोडले घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को १० महिनामा ३४ अर्ब ७४ करोडको आयात भएकामा अहिले २३ अर्ब १९ करोडमा झरेको छ ।
भारतले गत वर्षदेखि कच्चा तेल आयातमा शून्य भन्सार गरेको छ । त्यस्तै यसको जीएसटी ५ प्रतिशत मात्रै छ । तर नेपालमा कच्चा तेल आयातमा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । पारवहन खर्चले पनि यसमा प्रभाव पारेको नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघले जनाएको छ । ‘आफ्ना उपभोक्तालाई राहत दिन भारतले गत जेठबाट कच्चा तेलमा भन्सारदर घटायो । तुलनात्मक रूपमा नेपालमा भने झन्डै २० प्रतिशत महँगो पर्‍यो,’ संघका महासचिव अमित मोरले भने, ‘नेपालमा महँगो भएकाले आयात कम भयो । र करिब ४० हजार टन अवैध रूपमा भित्रियो ।’
नेपालमा महँगो भएकै कारण सरकारले कात्तिकमा आयात भन्सार १ प्रतिशतमा झारेको थियो । तर पनि भारतभन्दा नेपालमा महँगो पर्छ । त्यही कारण आयातमा कमी आएको मोरले बताए । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने यी कच्चापदार्थ व्यवसायीले प्रशोधन गरेर पुनः भारत निर्यात गर्छन् । तर अहिले भारतमै सस्तो पर्ने भएकाले आयातमा कमी आएको उनको भनाइ छ । मोबाइल टेलिफोन आयात पनि घटेको छ । विभागका अनुसार गत वर्ष १० महिनामा ३६ अर्ब ९४ करोड बराबरको आयात भएको मोबाइल अहिले २२ अर्ब २९ करोडमा झरेको छ । अन्य कोइलाको आयात पनि ९ अर्ब ७२ करोडले घटेर २२ अर्ब ८ करोडमा सीमित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउनदेखि वैशाखसम्म) मुलुकको समग्र व्यापार घाटा १२ खर्ब ४ अर्ब पुगेको विभागको तथ्यांक छ । यो व्यापार घाटा गत वर्षको तुलनामा कम हो । गत वर्ष उक्त समयमा मुलुकको व्यापार घाटा १४ खर्ब ३१ अर्ब पुगेको थियो । आयातमा कमी आएसँगै मुलुकको व्यापार घाटामा राहत मिलेको हो ।
१० महिनामा कुल १३ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । गत वर्षको उक्त अवधिमा यस्तो आयात १६ खर्ब ४ अर्ब ६५ करोडको थियो । आयात १६.७८ प्रतिशत घटेको छ । आयात मात्रै नभई निर्यात पनि २४.४९ प्रतिशतले घटेको छ । १० महिनामा मुलुकबाट १ खर्ब ३० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको छ ।

गत वर्ष सोही अवधिमा १ खर्ब ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भए पनि गुणस्तरीय उत्पादन नहुँदा निर्यात बढ्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला नहुँदा पनि निर्यात बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । निर्यात व्यापारमा प्रशोधित पाम तेल र भटमासको प्रशोधित तेलले धानेको छ । तर १० महिनामा तेलको निर्यात पनि घटेको छ । १० महिनामा १८ अर्ब ४४ करोडको प्रशोधित पाम तेल निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । गत वर्ष यही अवधिमा ३७ अर्ब ९४ करोडको निर्यात भएको थियो ।
भटमासको प्रशोधित तेल निर्यात ३६ अर्ब ८९ करोडले घटेको छ । गत वर्षको १० महिनामा ४५ अर्ब ३५ करोड निर्यात भएकामा अहिले ८ अर्ब ४६ करोडको मात्रै निर्यात भएको छ । ‘तेस्रो मुलुकबाट आयातित कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर भारत नै निर्यात गर्ने हो । तर शून्य भन्सार दरले नेपालको तुलनामा भारतमा सस्तो छ,’ महासचिव मोरले भने, ‘त्यही भएर आयात र निर्यात घटेको छ ।’
सेन्थेटिक यार्नको निर्यात पनि ३४ करोडले घटेर ९ अर्ब ८० करोडमा झरेको छ । पछिल्लो समय ऊनी गलैंचा, अलैंची, फलामे पाता र तयारी कपडाको निर्यात पनि बढेको छ । गत वर्ष १० महिनामा ७ अर्ब ७१ करोडको निर्यात भएकामा अहिले ९ अर्ब ४३ करोडको ऊनी गलैंचा निर्यात भएको छ । ७ अर्ब २८ करोडको अलैंची, ५ अर्ब ७० करोडको फलामे पाता र ६ अर्ब २४ करोडको तयारी कपडा निर्यात भएको छ । आयातमा सबैभन्दा बढी डिजेल १ खर्ब २५ अर्ब ३६ करोड र पेट्रोल ५५ अर्ब ७९ करोडको आयात भएको छ । डिजेल र पेट्रोलको रकममा आयात बढे पनि आयात परिमाण भने घटेको छ ।

(विराटनगर)
एक दशकसम्म न्यून कारोबार देखाएर ३ अर्ब ७२ करोड (करिब पौने ४ अर्ब) राजस्व ठगी गरेको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले दुई उद्योगका नाममा अन्तिम कर निर्धारण गरेको छ । कार्यालयले आइतबार अशोककुमार मुरारका र कृष्णप्रसाद प्रसाईंको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित अवनीश एग्रिगेट इन्डस्ट्रिजका नाममा २ अर्ब ३८ करोड र ओम साईबाबा क्रसर उद्योगका नाममा १ अर्ब ३४ करोड राजस्व ठगी गरेको ठहर गर्दै अन्तिम कर निर्धारण आदेश जारी गरेको हो । यो रकम भ्याट र आयकरको जरिवाना र ब्याजसहित हो ।
अवनीश एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज ०६० फागुन र ओम साईबाबा क्रसर उद्योग ०६० वैशाखमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर आर्थिक वर्ष ०७१/७२ सम्म न्यून कारोबार देखाएर विवरण बुझाएको थियो । कार्यालय स्रोतका अनुसार साझेदारमध्ये प्रसाईंको प्रमाणसहितको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा ती दुई उद्योगले जरिवाना र ब्याजसहित ३ अर्ब ७२ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर ठगी गरेको पुष्टि भएको छ ।
कार्यालयले गत वैशाख १९ मा प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश जारी गरेर उद्योगीलाई १५ दिनको म्याद दिएको थियो । त्यस अवधिमा उद्योगी मुरारकाले लिक्विडेटर दिलीप नैराम सिंहमार्फत दुवै उद्योगका नाममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर गरिपाऊँ भन्दै उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै जेठ १ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गराएका थिए ।
उक्त मुद्दामा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलसले गत सोमबार हेर्न नभ्याइनेमा राख्यो । लगत्तै सोमबार नै मुरारकाले कार्यालयले निर्धारण गरेको प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश बदर गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा अर्को निवेदन लिएर गए । उक्त निवदेनमाथि न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले गत बुधबार अन्तरिम आदेश नदिई आन्तरिक राजस्व कार्यालयको नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको थियो । उक्त दुई उद्योगका नाममा आइतबार अन्तिम कर निर्धारण आदेश जारी गरेको कार्यालय प्रमुख डीबी क्षेत्रीले बताए । कार्यालयले प्राप्त प्रमाण र तथ्यका आधारमा कर निर्धारण गरेको र त्यसमा उद्योगीको चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावेदन गर्न जान पाउने अधिकार सुरक्षित छ ।
कारोबारकै क्रममा दुई साझेदार मुरारका र प्रसाईंबीच लेनदेनमा खटपट सुरु भएपछि यो मुद्दा चर्किएको हो । मुरारकाले प्रसाईंलाई पाखा लगाउने खेल सुरु गरेपछि प्रसाईंले मुरारकाले राजस्व ठगी गरेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्रमाणसहित उजुरी दिएका थिए । त्यस बेला मुरारका आफैंले दुवै उद्योगको दैनिक कारोबार र खरिदबिक्री हेर्ने गरेको अहिले मुरारकाबाट टाढिएका साझेदार प्रसाईंको दाबी छ । भ्याट बिल नै नकाटी ढुंगागिट्टी र बालुवाको कारोबार हुन्थो । भारत पठाएको र नेपालभित्रै बिक्री गरिएको ढुंगागिट्टीको पनि भ्याट बिल काट्दैनथे ।

दुई साझेदारबीच खटपट हुँदै गएपछि मुरारकाले प्रसाईंले पाउनुपर्ने एक अर्ब रकम नदिएपछि उनले मुरारकासँग रहेको दुवै उद्योगले १० वर्ष कारोबार गरेको ओरिजिनल खरिदबिक्री खाता र कम्प्युटर हार्डडिस्क हात पारे । त्यसपछि उनले सबै खाता र हार्डडिस्क आन्तरिक राजस्वलाई उपलब्ध गराए । र, मुरारकाले मूअकर एवं आयकर छलेको भन्दै उजुरी दर्ता गरे ।
दुवै उद्योगको खाता र हार्डडिस्क पाएपछि अनुसन्धान गर्दै आन्तरिक राजस्वले कर निर्धारण प्रक्रिया अगाडि बढाउन थाल्यो । त्यसको जानकारी मुरारकाले पाएपछि उनले लिक्विडेटर नियुक्त गरेर राजस्व न्यायाधिकरणमा ०७६/७७ सालमा आन्तरिक राजस्वविरुद्ध मुद्दा हालेको प्रसाईंले बताए । राजस्व न्यायाधिकरणमा जिल्ला अदालत मोरङका तत्कालीन न्यायाधीश सत्यमोहन जोशीको इजलासले आन्तरिक राजस्व कार्यालयका नाममा अवनीश र ओम साईबाबा क्रसर उद्योगका नाममा कर निर्धारण नगर्न आदेश दियो । यसपछि प्रसाईंले न्यायाधीश जोशीविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी दिए । उक्त उजुरीपछि न्यायाधीश जोशीले फेरि आन्तरिक राजस्वलाई दुई वटै उद्योगको कर निर्धारण गर्नू भन्ने व्यहोराको अर्को पत्र पठाएपछि ती उद्योगविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।
मुरारकाले दुवै उद्योग घाटामा गएको विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेर उल्टै राज्यबाट दुई करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिएको मुरारकाका साझेदार प्रसाईंको दाबी छ । ‘दुवै उद्योगको सबै कारोबार मुरारकाले हेर्थे । एक दिन दुवै उद्योगको कारोबार मैले ठूलो परिमाणमा कर छली गरेको पाएँ । कर छली गर्नुहुँदैन तिर्नुपर्छ भन्दा मुरारका मानेनन्,’ उनले भने, ‘मैले पाउनुपर्ने एक अर्ब रुपैयाँ पनि नदिने भन्दै तर्किए । लु त भनेर मैले पनि राज्यले नै कर असुली गरोस् भनेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दुई उद्योगले कर छली गरेको सबै प्रमाणसहित उजुरी गरिदिएँ ।’ यसबाट उत्पन्न परिणामको सामना गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

(लमजुङ)
प्रख्यात चक्रीय अन्नपूर्ण र मनास्लु पदमार्गको झल्को दिने गरी लमजुङ र गोरखा जोड्ने पर्वतीय पदमार्ग निर्माण हुने भएको छ । यसलाई ‘बुद्ध हिमाल–हिमालचुली ग्रेट लेक सर्किट ट्रेल’ नामकरण गरिएको छ । उत्तर–पूर्वी लमजुङ र उत्तर–पश्चिम गोरखाका उच्च पहाडी तथा हिमालको फेदसम्म पुग्ने गरी पदमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो ।
पदमार्ग निर्माणका लागि लमजुङ तथा गोरखाका चार गाउँपालिका र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारी, मर्स्याङ्दी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ, दूधपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङ, गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दीपक सापकोटा र टान गण्डकीका द्वितीय उपाध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ छन् ।
स्थानीय तहमार्फत पदमार्गको भौतिक संरचना निर्माण तथा विभिन्न निकायमा समन्वय गर्न पर्यटकीय पथप्रदर्शकसमेत रहेका दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारीलाई संयोजक बनाइएको छ । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षदेखि रकम विनियोजन गरेर यसको अध्ययन, रेखांकन र भौतिक संरचना निर्माण अघि बढाउनेछन् । पर्यटकलाई उक्त ठाउँमा पठाउन टानले सहयोग गर्नेछ ।
यस क्षेत्रमा २ वटा पदमार्ग हुने अधिकारीले जनाए । उच्च क्षेत्रको पदमार्ग करिब २१ दिनको हुनेछ । यो पदमार्ग लमजुङको डोना (ठुलागी)–मेमेपोखरी हुँदै गोरखाको रुबीनाला (५००० मिटर) पास हुनेछ । यो यात्रामा जानेले बुद्ध र हिमालचुलीका बेस छुनेछन् ।
तल्लो क्षेत्रको पदमार्ग लमजुङको लिपे–बराहपोखरी क्षेत्र (३२०० मिटर) सम्म पुग्नेछन् । यो यात्रा करिब १३ दिनको हुनेछ । उनका अनुसार यो पदमार्गको प्रवर्द्धन गर्न बजेट विनियोजन हुनेछ । ‘यो मार्ग चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गभन्दा अझ भिन्न बन्नेछ, जहाँ अहिलेसम्म पर्यटक पुगेका छैनन्,’ उनले भने, ‘पर्यटक नयाँ ठाउँमा सहभागी हुन रुचाउँछन् । पर्वतीय पदमार्ग पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्नेछ ।’
टान उपाध्यक्ष गुरुङले ४५ वर्षदेखि पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आएको टानले लमजुङ र गोरखाको स्थानीय तहलाई जोडेर पर्वतीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न छलफल अघि बढाएको बताए । पर्वतीय क्षेत्रमा पर्यटक जान रुचाए पनि बाटो नभएपछि हिमालको बेसक्याम्पसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए । चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा गाडी गुड्न थालेपछि पर्यटकले वैकल्पिक पदमार्गको खोजी गरेको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।
‘विदेशीलाई पदमार्गमा सवारी साधन गुडेको मन पर्दैन,’ उनले भने, ‘विकल्पमा वरपर धेरै पदमार्ग बनाइए पनि यही सडकमा जोडिने भएकाले पर्यटक कम हिँडे । अब, पर्वतीय पदमार्गमा पर्यटक हिँड्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

(काठमाडौं)
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट निस्किएको पानी उपयोग गरी क्यास्केड प्रोजेक्टका रूपमा निर्माण हुने ९९.८ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौंको लगानी जुटेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले १३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण दिएसँगै आयोजना अघि बढ्ने भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड तथा कर्मचारी सञ्चय कोषबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
निर्माण अवधिको ब्याजसहित २१ अर्ब १३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, कोषका प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धिताल र तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत विनोद भण्डारीले लगानी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा उक्त ऋण सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । निर्माण सुरु भएको ४ वर्षमा सक्ने लक्ष्य रहेको तामाकोशी जलविद्युत्का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक विनोद भण्डारीले बताए । लागतको ६५ प्रतिशत बराबर रकम कोषको ऋण र ३५ प्रतिशत स्वपुँजीको छ । स्वपुँजीमा विद्युत् प्राधिकरणको ६८ र सर्वसाधारण समूहको ३२ प्रतिशत लगानी रहने सम्झौतामा उल्लेख छ । आयोजना निर्धारित समयमा बन्ने ऊर्जामन्त्री बस्नेतले विश्वास व्यक्त गरे । नेपालको समृद्धिका लागि जलविद्युत् निकै महत्त्वपूर्ण स्रोत रहेको र यसबाटै प्रगतिको बाटोमा अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘हाल जलविद्युत् क्षेत्रको गुणात्मक विकासको संकेत देखिएको छ । यसलाई सही ढंगले प्रयोग गरी आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,’ बस्नेतले भने ।
कोषले आयोजनाबाट आएको पैसा पुनः अर्को आयोजनामा लगानी गर्नु उपयुक्त हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । माथिल्लो अरुण तथा बेतन कर्णाली बनाउन प्राधिकरण तयार रहेको र यसका लागि कोषले ऋण लगानी गर्ने आशा रहेको उनले बताए । कोषसँग पर्याप्त लगानी रकम रहेको र १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा ५० अर्ब लगानी गरे पनि समस्या नहुने घिसिङको दाबी छ ।
८१५ मेगावाटका आयोजनामा कोषले ६० अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र बेतन कर्णालीमा लगानी गर्न पनि कोष तयार रहेको कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धितालले बताए । आयोजनाले ८ किमि सुरुङ, विद्युत् गृह, करिब २ किमि दूरीको २२० केभी प्रसारण लाइनलगायतका मुख्य संरचना निर्माण गर्ने जनाएको छ । गत मंसिरमा प्राधिकरणसँग आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

इटहरी (कास)– सुनसरीको इटहरीस्थित एभरेस्ट बैंकको शाखाबाट ग्राहकको डेढ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा शाखा प्रमुख विश्वराज शाक्यसहित ९ कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक घर भएका शाखा प्रमुख शाक्यसहित ७ कर्मचारी र अन्य २ जनालाई पक्राउ गरिएको सुनसरीका डीएसपी राजकुमार राईले बताए । विभिन्न ३३ ग्राहकको बैंक खाताबाट एक करोड ५० लाख २३ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ निकालेको पाइएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।
बैंकको गाईघाट शाखाका अपरेसन इन्चार्ज विराटनगरका नीरज प्रधान, काठमाडौं घर भएका सुपरभाइजर धावा लामा, कनिष्ठ सहायकहरू भोजपुर षडानन्द नगरपालिका–९ का मनोज घिमिरे, इटहरी–७ का देवराज घिमिरे, सुनसरी अमाहीबेल्हाका रन्जित पण्डित र इटहरी–२ की पवित्रा कटवाल पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
रकम ठगी गिरोहमा संलग्न धनुषाका शंकर भुजेल र भक्तपुर सूर्यविनायकका अजय खिउजुलाई पनि पक्राउ गरिएको डीएसपी राईले बताए । बैंकका कर्मचारीले कम्प्युटर आईडी पासवर्ड दुरुपयोग गरी कनेक्ट आईपीएसमार्फत १४ नोभेम्बर २०२२ देखि ३१ मार्च २०२३ सम्म ५९ पटक बैंकका विभिन्न ग्राहकको १ करोड १४ लाख ७५ हजार २ सय ८४ रुपैयाँ नक्कली चेकमार्फत झिकेर हिनामिना गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
बैंकिङ सिस्टम दुरुपयोग गरी ग्राहकको निष्क्रिय खातालाई समेत सक्रिय गराई थप ३५ लाख ४८ हजार १ सय ५० रुपैयाँ झिकेर हिनामिना गरेको पाइएको डीएसपी राईले जनाए । पक्राउ परेका कर्मचारीसहित सबैलाई बैंकिङ कसुर र संगठित अपराध निवारण ऐन ०७० अनुसारको कसुर मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धानात्मक कारबाही थालिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

(गण्डकी)
पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले ३ महिनायता तलबभत्ता पाएका छैनन् । माघको तलबभत्ता बुझे पनि त्यसयता नपाएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी महानगरमा तारन्तार धाइरहेका छन् । महानगरका ४८ स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत १ सय ९० स्थायी कर्मचारीले तलबभत्ता नपाएका हुन् । सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, रत्नचोककी प्रमुख सिनियर अहेब सुनीता गिरीले जेठ लागिसक्दा पनि फागुनको तलबभत्ता नपाएको बताइन् । महानगरमा पटकपटक ताकेता गर्दा पनि ‘राष्ट्रिय समस्या’ भन्दै फर्काइएको र छिट्टै तलब पाउने नदेखेको बताइन् ।
‘घरखर्च चलाउनै गाह्रो भइसक्यो, राष्ट्रिय समस्या भन्दै फर्काइन्छ,’ उनले भनिन् । १४ महिनाअघि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट सरुवा भएर पोखरा महानगर आएकी उनी सुरुबाटै तलबभत्ता दिन ढिलासुस्ती गरिएको बताइन् । सुरुमै पनि दुई–तीन महिनामा मात्र तलब निकासी हुने गरेकोमा अहिले ४ महिना लागिसक्दा पनि नपाएको बताइन् । अरू पालिकामा ‘राष्ट्रिय समस्या’ को प्रभाव नदेखेको दाबीसहित पोखरा महानगरले मात्र तलबभत्ता नदिनुमा उनी अनभिज्ञ देखिइन् । चापाकोट स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कार्यरत यादव दाहालले बालबच्चाको विद्यालय खर्च बुझाउने, भर्ना गर्ने बेलैमा तलब नआउँदा समस्या परेको बताए । पोखरा महानगरपालिका–२० भलाममा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक विष्णुराज घिमिरेको पनि दुखेसो उस्तै छ । बाहिरी जिल्लाबाट आएर डेरामा बस्नुपरेको र समयमै तलबभत्ता नपाउँदा भाडा तिर्नै समस्या भएको जनाए । किनेर खाएको दूधको पैसासमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनी आक्रोशित बने ।
महानगरमा दरबन्दीमा खटाइएका डेढ सय स्थायी कर्मचारी रहे पनि बाहिरबाट काज सरुवा गरेर महानगरले कर्मचारी थप्दा तलबभत्ता दिन समस्या परेको आकलन स्वास्थ्यकर्मीको छ । ‘हामी यहींका कर्मचारीको १२ महिनाकै तलबभत्ता आएको हुन्छ, महानगर आफैंले सरुवा अनुमतिपत्र दिएर ल्याएका कर्मचारीलाई हाम्रो भागबाट तलब दिँदा नपाउने अवस्था आयो,’ घिमिरे भन्छन् । महानगरमा अहिले ४२ जना कर्मचारी बाहिरबाट काज सरुवा लिएर कार्यरत छन् ।
महानगरले अझै थप १५ कर्मचारीलाई महानगरमा आउन अनुमतिपत्र दिन लागेको छ । यसमध्ये १० जनालाई पोखरा महानगरपालिकामा काज सरुवा गरेर अनुमति दिइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले महानगरअन्तर्गतका रिक्त दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारीलाई काज सरुवाको अनुमति दिएको बताए । ‘यहीं भएकालाई तलब दिन नसक्ने अनि मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भटाभट निर्णय गर्दै भागबन्डामा आफ्ना मान्छे फेरि यहीं थप्ने,’ एक कर्मचारीले रोष व्यक्त गरे ।
महानगरमा हाल ३ सय २७ कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमध्ये १ सय ९० स्थायी कर्मचारीको तलबमा ढिलाइ भएको हो । महानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्यालले संघीय सरकारले ससर्त कार्यक्रमबाट दिने रकम अपुग भएकाले तलब दिन ढिलाइ भएको बताए । संघ सरकारबाट पोखरा महानगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मचारीका लागि यस आर्थिक वर्षमा ११ करोड रुपैयाँ आएको थियो । यसमा प्रशासनिक खर्च कटाएर साढे ८ करोड रुपैयाँ तलबमा सकिएको र अहिले तलब दिने कोष रित्तो रहेको जनाइएको छ । तलब एकैपटक निकासा गर्न ६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने महाशाखाले जनाएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार पनि गरिसकिएको अर्यालले जनाए । अर्यालले आफूनिकटलाई महानगरमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको कर्मचारीले गुनासो गरे । स्वास्थ्यकर्मीले भने तलबभत्ता चाँडो नपाए आफूहरू आन्दोलनमा उत्रने र कामकारबाही पनि ठप्प पार्ने भन्दै धम्की दिएका छन् ।

(काठमाडौं)
सावित्रा भण्डारीको गोकुलम केरलाले आइतबार इन्डियन वुमेन्स लिगको उपाधि जितेको छ । उसले गुजरातको अहमदाबादमा भएको फाइनलमा किक स्टार्ट एफसीलाई ५–० ले हरायो । किक स्टार्टबाट भने नेपालकै दुई अन्य खेलाडी सरु लिम्बू र रेनुका नगरकोटीले खेलेका थिए ।
गोकुलमले लगातार तेस्रोपल्ट लिग जितेको हो । किक स्टार्टमाथिको जितमा सावित्रासँगै मनीषा कल्यान, रेणुका यादव, ज्योति कुमारी र रोजादेवीले एक–एक गोल गरे । पूरा प्रतियोगितामै गोकुलम अपराजित
रह्यो र उसले १० खेलमा ६४ गोल गर्न सफल रह्यो । सावित्राका लागि यस सिजन पनि अविस्मरणीय रह्यो र उनी प्रतियोगिताकै उच्च गोलकर्ता रहिन् । उनले २९ गोल गरिन् । 
सावित्राले लगातार तेस्रो पटक इन्डियन वुमेन्स लिगको उपाधि जितेकी हुन् । २०१८–१९ मा उनले सेथु एफसीबाट लिगको उपाधि जितेकी थिइन् । २०१९–२० मा गोकुलम केरलालाई सावित्राले लिगको उपाधि दिलाएकी थिइन् । त्यसको अर्को सिजन कोभिड–१९ का कारण इन्डियन वुमेन्स लिग हुन सकेको थिएन भने त्यसपछि सावित्रा एसीएल चोटका कारण झन्डै १ वर्ष मैदान बाहिर रहँदा लिग खेल्न पाएकी थिइनन् ।

(काठमाडौं)
डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्र क्लबले च्यासल रंगशालामा एनआरटीलाई २–० ले पराजित गर्दै आइतबार सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा शीर्षस्थानमा रहेको चर्च ब्वाइज युनाइटेडसँगको दूरी २ अंकमा छोट्याएको छ ।
मछिन्द्र २० खेलबाट ३४ अंक बनाएर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो । जावलाखेल युथ क्लबले संकटाविरुद्ध २–२ को बराबरी खेलेपछि मछिन्द्र दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो । मछिन्द्रले ९ जित, ७ बराबरी र ४ हारको नतिजा निकालेको छ । तेस्रो स्थानमा झरेको जावलाखेलले ९ जित, ६ बराबरी र ५ हारको नतिजासहित ३३ अंक बनाएको छ । शीर्षस्थानमा रहेको चर्च ब्वाइजले १९ खेलमात्रै खेलेको छ र यस्तोमा अवस्थामा उसले ३६ अंक जोडेको छ । उसले २० औं चरणमा जित हात पार्न सके चार अंकको स्पष्ट अग्रता लिनेछ ।
च्यासलमा मछिन्द्रको जितमा ओलावाले आफिज र सौरभ लिम्बूले गोल गरे । आफिजले १३ औं मिनेटमा गोल गर्दै यो सिजनकै सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा सबभन्दा अगाडि पुगे । उनको गोल संख्या १५ पुगेको छ । सौरभले इन्ज्युरी समयमा गोल गर्दै मछिन्द्रको जित निश्चित गरेका थिए ।
दशरथ रंगशालामा लय गुमाउँदै गएको जावलाखेलले दुई गोलले पछाडि परेको स्थितिमा सुधार गर्दै संकटाविरुद्ध अंक जोडेको हो । संकटाले आयुष घलानको गोलमा ४३ औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो । चन्दन दासले ७३ औं मिनेटमा उत्कृष्ट फिनिसिङ गर्दै संकटाको अग्रता दोब्बर बनाए ।
तर, एन्कोटो मासोबीले ७७ औं मिनेटमा गोल गर्दै जावलाखेललाई खेलमा फर्काए । यसमा उनले हिसुब थपलियाको क्रसमा हेड गोल गरेका थिए । वैकल्पिक समीरराज थोकरले ८६ औं मिनेटमा गोल गरेपछि जावलाखेलले संकटालाई २–२ मा रोक्दै हार टारेको थियो । संकटा २० खेलमा २३ अंक बनाएर ११ औं स्थानमा रहेको छ । यसअघि दशरथ रंगशालामै भएको दिनको पहिलो खेलमा मनाङ–मर्स्याङ्दी क्लब र नेपाल एपीएफ क्लबविरुद्धको खेल पनि २–२ कै बराबरीमा टुंगिएको थियो । मनाङको लगातार छैटौं बराबरी हो यो ।
सुमित श्रेष्ठलाई फल गरेपछि विश्वास उदासले रातो कार्ड बेहोर्दै ११ औं मिनेटमै मैदान छाडेपछि एपीएफ दस खेलाडीमा सीमित भए पनि मनाङले संख्यात्मक हिसाबले बढी भएको फाइदा लिन सकेन । त्यस अवसरमा पाएको पेनाल्टीमा कोफी टिमोथी कौडेले गोल गरेपछि मनाङले १–० को अग्रता लिएको थियो । विभागीय टिमका कप्तान नवीन लामाले २० औं मिनेटमै गोल गर्दै खेल बराबरी गरे ।
सुमितले २६ औं मिनेटमा गोल गर्दै मनाङलाई फेरि अगाडि बढाए । अर्मान्ड बेडमले ६४ औं मिनेटमा एपीएफलाई २–२ को बराबरीमा पुर्‍याए । प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टिमले बनाएका थप अवसरलाई भने उपयोग गर्न सकेनन् । एपीएफ चार खेलयता जितविहीन छ भने मनाङले लगातार ६ खेल बराबरीमा टुंग्याउने क्रममा सातदोबाटो युवा क्लब, हिमालयन शेर्पा, पुलिस, जावलाखेल, संकटापछि एपीएफविरुद्ध अंक बाँडेको हो । २० खेलबाट मनाङले २४ र एपीएफले २३ अंक बनाएका छन् ।

(हेटौंडा)
दोस्रो वाग्मती प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता आइतबारबाट सुरु भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका—५ पिप्ले–क्याम्पा रंगशालामा आयोजित प्रतियोगिताको प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विभिन्न समुदायको झाँकी, प्रहरी, सैनिक र खेलाडीसहितको मार्चपासका बीच उद्घाटन गरे ।

हेटौंडाका विभिन्न खेल मैदानमा प्रतियोगिता सोमबारदेखि सुरु हुनेछ । उद्घाटनका दिन चितवनमा महिला क्रिकेट आयोजना हुनेछ । चार जिल्लामा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा १३ खेलका लागि प्रदेशका १३ जिल्लाबाट २ हजार ५ सय २ जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । मकवानपुरमा ९ खेल खेलाइँदै छ भने एउटा खेल चितवन, एउटा ललितपुर र २ वटा काठमाडौंमा खेलाइने प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीले जानकारी दिए ।
प्रतियोगिताअन्तर्गत हेटौंडा–६ स्थित गौरीटार रंगशालामा महिला फुटबल हुनेछ । पिप्ले क्याम्पा रंगशालामा पुरुष फुटबल र एथलेटिक्स हुनेछ । हेटौंडा–४, हुप्राचौरमा महिला र पुरुष भलिबल, रग्वी, कराँते, तेक्वान्दो र आईटीएफ तेक्वान्दो, हेटौंडा–४ स्थित कभर्डहलमा बक्सिङ, हेटौंडा–११ स्थित कभर्डहलमा ब्याडमिन्टन, उसु र जुडो काठमाडौंमा, पौडी ललितपुरमा र क्रिकेट चितवनमा हुनेछ ।

प्रतियोगिता आयोजनाका लागि ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । प्रतियोगिताबाट २ सय १९ स्वर्ण, २ सय १९ रजत र ३ सय ५६ कांस्य पदकको छिनोफानो हुनेछ । पदक विजेता खेलाडीले क्रमशः ५ हजार, ४ हजार र ३ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । पहिलो संस्करणमा ८ वटा खेल खेलाइएको थियो । प्रतियोगिताबाट खेलाडी छनोट गरिएको राष्ट्रिय खेलकुदका लागि प्रदेश टोलीको निर्माण गरिने भएको छ । राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि छनोट हुने खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणको समेत व्यवस्था मिलाइएको परिषद्ले जनाएको छ । सालक मस्कट रहेको उक्त प्रतियोगिता १३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

लन्डन (एपी)– म्यानचेस्टर सिटीको एकै सिजन तीन उपाधि जित्ने सपना अझै जीवन्त छ । त्यसमध्ये पहिलो खुड्किलो शनिबार पूरा भयो । त्यसका लागि सिटीलाई मैदानमा उत्रनु पनि परेन । सिटीले लगातार तेस्रोपल्ट इंग्लिस प्रिमियर लिग जित्यो ।
सिटीले आफ्नो १ सय ४३ वर्षको इतिहासमा माथिल्लो डिभिजनको उपाधि जितेको यो नवौंपल्ट हो । यसपल्टका लागि भने सिटीले आर्सनललाई धन्यवाद दिनैपर्छ, किनभने उसले त हो, सिटीलाई उपाधि उपहार दिएको ।
आर्सनल शनिबारको खेलमा नटिङ्घम फरेस्टको हातबाट १–० ले पराजित रह्यो । लामो समय शीर्षस्थानमा रहेको आर्सनलको सिजनको अन्त्यतिर प्रदर्शन ढुलमूल रह्यो । अनि सिटीले चार अंकको निर्णायक अग्रता लिन सक्यो । सिटीका खेलाडीले आर्सनलको त्यो खेल
आफ्नो अभ्यास मैदानमा हेरेका थिए । जति बेला खेल सकियो, सिटीका खेलाडीले खुसियाली मनाइहाले । पछि इर्लिङ हाल्यान्डले ट्वीट पनि गरे, ‘सक्दो राम्रो गर्नु । सधैं आफूमा विश्वास गर्नु । यसले फल दिन्छ ।’
सिटीले आइतबार जुलियन अल्भारेजको गोलमा चेल्सीलाई १–० ले पराजित गरी कसैको भरमा उपाधि नजितेको प्रस्ट पार्‍यो । तर सिटीले लिग जितिहाल्यो भनेर आराम पनि पाउने छैन । पेप ग्वार्डिओलाको टिमसामु अब थप दुई उपाधि जित्ने अवसर छ । सिटीले दुई फाइनल खेल्दै छ, एफए कप र युरोपेली च्याम्पियन्स लिग । यी तीनै उपाधि जित्छ भने सिटीले आफ्नो छिमेकीको बराबरी गर्नेछ, जति बेला सन् १९९९ मा म्यानचेस्टर युनाइटेडले तीन ठूला उपाधि जितेको थियो । जुन ३ मा सिटीले एफए कपको फाइनलमा युनाइटेडको सामना गर्नेछ ।
अनि जुन १० मा सिटी इस्तानबुलमा हुने च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा इन्टर मिलानसँग भिड्नेछ । अहिले तत्काल भने सिटीले इंग्लिस फुटबलमा त्यस्तो स्थितिको मज्जा लुटिरहेको छ, जसलाई विरलै देख्न पाइन्छ । अपवाद भन्दा हुन्छ र यो हो, एकपक्षीय प्रभुत्व । पछिल्लो छ सिजनमा सिटीले पाँचपल्ट लिग जितेको छ, सन् १९९६–२००१ बीच युनाइटेडले जिते जस्तै । सन् २०१२ मा सर्जियो एगुइरोले इन्ज्युरी समयमा गोल गर्दै लिग जिताएयता सिटीलाई रोक्नै गाह्रो छ ।
प्रशिक्षकमा ग्वार्डिओला आएयता त सिटीको स्तर झन् अकासिएको छ । अब त स्थिति पनि साँच्चै कस्तो बन्यो भने सिटीलाई टक्कर दिन्छु भन्दा पनि कम्तीमा ९० अंक कमाउनुपर्ने भएको छ । ‘इंग्लिस प्रिमियर लिग विश्वकै सबैभन्दा उच्च स्तरको छ, बिना कुनै विवाद । अब यही लिग जित्नुको अर्थ विशेष हुने भयो नै । सिटीको स्तर र लगातार राम्रो प्रदर्शनले नै यो सबै सम्भव भएको हो । क्लबको यस्तो प्रदर्शन अझै कायम रहनेछ ।’
क्लबमा अबुधाबीको लगानी सुरु भएयता सिटीले लगातार तीनपल्ट लिग जितेको यो नै पहिलोपल्ट हो । सिटीले तीव्र गतिको ट्रेनले जस्तै लगातार १२ खेल जितेको छ भने त्यही बेला आर्सनलले लय गुमाएको छ । प्रशिक्षक मिकेल आर्टेटाको नेतृत्वमा युवा तथा कम अनुभवी आर्सनलले सन् २००४ यता पहिलो लिग जित्ने सुरुआती छाँट त देखाएको थियो, तर उसले पछिल्ला पाँच खेलमध्ये तीनमा हार बेहोरेको छ । सिटीलाई बधाई दिँदै आर्टेटाले भने पनि, ‘सिटीसँग जुध्न गाह्रै छ ।’