(काठमाडौं)
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन प्रपञ्च गरेको आरोपमा ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ । अहिले राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको प्रहरीले अनुसन्धान भने जारी राख्ने भएको छ । नयाँ तथ्य फेला परे मुद्दा थप्ने र नयाँ व्यक्ति जोडिए मुद्दा लगाउने विकल्प खुला राखेको छ ।
प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीसहित हिरासतमा रहेका १६ र फरार १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो । संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनको दफा २२ मा ‘अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि सोही अपराधका सम्बन्धमा थप व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न वा त्यसरी मुद्दा दायर भइसकेको अभियुक्तविरुद्ध थप अभियोगपत्र दायर गर्न सकिने’ कानुनी व्यवस्था छ । शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले यही दफा आकर्षित हुने गरी राय पेस गरेको हो ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्व र बहालवाला आरोपितविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत भ्रष्टाचार र अन्यका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउन पनि सिफारिस गरिएको छ । करिब २ महिना लामो अनुसन्धान टुंग्याएर प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ ।
राजकाजमा संलग्न रहिसकेका उच्च पदस्थमाथि राज्यविरुद्धको अपराध जस्तो गम्भीर मुद्दा चलाउन गरिएको यो सिफारिस २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिकै पहिलो हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बताए । ‘अन्य कसुरमा त विभिन्न ओहदामा रहिसकेका बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीविरुद्ध पटक–पटक मुद्दा दायर भएकै थियो । तर २०४६ यता उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृह सचिव नै रहिसकेका व्यक्तिउपर राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन यसअघि सिफारिस गरेको थाहा छैन,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले २०४६ यता शासन/प्रशासन र राजकाजमा सामेल भइसकेका व्यक्तिलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले गरेको सिफारिस आफ्नो ‘नोटिस’ मा पहिलो पटक आएको बताए । ‘पञ्चायती सरकारका पालामा राज्यविरुद्ध अपराध गरेको कसुरमा मुद्दा चलेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘राजकाज मुद्दा सबैभन्दा बढी चाहिँ राणा शासनका बेला लाग्ने गर्थ्यो, जनताको शासन आइसकेपछि यो कसुरमा नेता तथा प्रशासकमाथि मुद्दा चलेको मलाई जानकारीमा छैन ।’
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपितविरुद्ध वस्तुनिष्ठ तथ्य र प्रमाणअनुसार राष्ट्रहित प्रतिकूल, संगठित अपराध र ठगीसम्बन्धी कानुनका दफाबमोजिम मुद्दा चलाउने गरी सरकारी वकिलको कार्यालयले राय दिएको बताए । ‘अहिले कसुरदार देखिएकाहरूका हकमा प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानको काम अझै जारी रहन्छ । थप वस्तुनिष्ठ कारण र तथ्य भेटिए फेरि पनि मुद्दा अघि बढ्छ ।’
भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गिरोहले नेपाली नागरिकबाट रकम उठाएको विषयमा कान्तिपुरले २०७९ जेठबाटै समाचार प्रकाशन गर्दै आएको थियो । यो अपराधको सुरुवाती अनुसन्धान र आरोपितको खोजबिन काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरेको थियो । कार्यालयले यस प्रकरणको अनुसन्धान २०७९ जेठमै थालेको थियो । गएको चैत १२ मा तीन आरोपित पक्राउ परेपछि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको लहरो तानिएको थियो । सुरुमा अनुसन्धान प्रभावित पार्न र शक्तिशाली व्यक्तिलाई नतान्न निकै चलखेल भएको थियो । तर, प्रहरीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र बहालवाला सचिवसमेतको संलग्नता पुष्टि गरेर अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याएको हो ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले यस्ता गम्भीर किसिमका अपराधको अनुसन्धान र प्रमाण संकलन निकै कठिन हुने भए पनि प्रहरीले आफ्नो क्षमता र सामर्थ्यबाट कसुरदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सफल भएको बताए । ‘यस्ता गम्भीर किसिमका अपराधहरूको प्रमाण संकलन चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले संवेदनशील भएर हामीले अनुसन्धान गर्‍यौं,’ उनले भने ।
प्रतिवेदनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पालगायत विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने राय छ । हिरासतमा रहेका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्वगृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप, गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीको पनि संलग्नता देखिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक र सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा नीरजसहित १७ जनाको पनि संलग्नता खुलेकाले मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीको राय छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सूत्रधार नै केशव दुलाल र सानु भण्डारी तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई रहेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । उनीहरूमार्फत नै गिरोह गृह मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीसम्म पहुँचमा आएको थियो । त्यसरी पहुँच स्थापित गरिदिएबापत पनि विभिन्न तहका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिले गिरोहबाट रकम बुझेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बताए । गृह मन्त्रालयबाट अति गोप्य र संवेदनशील कागजात चोरिनु, हराउनु वा गिरोहको हातमा पुग्नु अभिलेख र व्यवस्थापनको गम्भीर लापरबाही रहेको प्रहरी निष्कर्ष छ । यस्ता गल्ती–कमजोरी दोहोरिन नदिने गरी कदम चाल्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार शरणार्थी प्रकरणमा १ सय १३ जनाका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै २३ जाहेरी परेका थिए, जसमा २७ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी भएको दाबी छ । यसैलाई प्रहरीले बिगो कायम गरेर मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्नेछ । त्यसका लागि आइतबार नै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्त अच्युतमणि नेउपानेको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
अनुसन्धानमा प्रभाव पारेर मुद्दा कमजोर बनाउन शक्तिकेन्द्रबाट तारन्तार दबाब आए पनि सबुत/प्रमाण संकलन गरिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । ‘खासगरी राज्यविरुद्धको अपराधको कसुर नलगाउन पटक–पटक दबाब आएको थियो,’ उनले भने, ‘तथ्य र प्रमाण बलिया छन् । नेपालको स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई धुमिल्याउने गरी भएको अपराधमा आरोपितलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन बलिया तथ्य र प्रमाण छन् ।’
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ को उपदफा २ मा ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकामा सोबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याए वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने’ उल्लेख छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तले यही कसुर आकर्षित हुने गरी अपराध गरेको निष्कर्ष निकाले प्रहरीले उपदफा ३ (ग) बमोजिम मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । उक्त उपदफामा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । ‘बिगो खुलेकामा बिगो असुल गरी पीडितलाई भराइदिनुपर्ने र बिगो नखुलेकामा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने’ व्यवस्था दफा २५४ मा छ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन, २०७० को दफा ३ बमोजिमको कसुर भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । यसमा मूल कसुरमा हुने सजायमा ५० प्रतिशत सजाय (साढे ३ वर्षसम्म कैद र ३५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना) थप हुने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ९ मा छ । यसमा बिगो भराउन मागदाबी गर्न पनि राय दिइएको छ ।
प्रहरीले आरोपितविरुद्ध ‘राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको’ कसुरमा समेत अभियोजन गर्न सुझाएको छ । संहिताको दफा ५१ को उपदफा २ (क) मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वैष फैलाउने’ कार्यलाई राष्ट्रिय हित प्रतिकूल भनी परिभाषित गरिएको छ ।
नेपालीलाई अनागरिक बनाई विदेशी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा भएको ठगीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान भएको निष्कर्षसहित प्रहरीले अभियोजन गर्न सुझाएको छ । यो कसुरमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा ४ (क) मा उल्लेख छ ।
कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्त्व विद्यमान भएको देखे अधिकतम सजाय दिनुपर्ने मार्गनिर्देशन सर्वोच्च अदालतले आफू र मातहतका अदालतका लागि जारी गरिसकेको छ । अपराध संहिताको दफा ३८ मा ‘सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरुपयोग गरी कसुर गरेको, कुनै सरकारी कार्यालयमा कसुर गरेको’ लगायत अवस्थालाई कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्त्वका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

(काठमाडौं)
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट बहिर्गमनमा परेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित पार्टी पंक्तिले दोहोर्‍याउँदै आएको विषय थियो– गठबन्धनले घेराबन्दी गरे पनि पार्टी शक्तिशाली छ । २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय चुनाव र मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा सिट कम भए पनि जनाधार बलियो रहेको पार्टीको विश्लेषण थियो ।
हुन पनि गत मंसिरमा सम्पन्न संसदीय चुनावमा समानुपातिकतर्फ एमाले पहिलो दल बन्न सफल भयो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसभन्दा १० सिट कम भए पनि एमालेले समानुपातिक मतलाई देखाउँदै पहिलो दलको दाबी गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय नेताहरूको आत्ममूल्यांकनका कारण एमालेको शक्तिबारे लेखाजोखा सुरु भएको छ । वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम आएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै पार्टी राम्रोसँग चल्न नसकेको बताउन थालेका छन् ।
वैशाख १३ मा गृहजिल्ला झापामा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले पार्टी हिपोपोटामसजस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए । पार्टीको मूल्यांकन गर्दै उनले भनेका थिए– ‘देख्दा ठूलो भए पनि त्यसको न मासु खान मिल्छ न दूध नै दिन्छ ।’
हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्ष ओलीले पार्टीको अवस्थाबारे विश्लेषण गरेका छन् । एमालेलाई सत्ता गठबन्धनको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका ओलीले उपनिर्वाचन परिणामले त्यस्तो नदेखाएको उल्लेख गरेका छन् । ‘एमालेले उपनिर्वाचनमा संख्यात्मक क्षति व्यहोर्नु नपरेको भए पनि चितवन–२ र तनहुँ–१ मा पार्टीको मतमा उल्लेखनीय कमी आउनु चिन्ताजनक विषय हो,’ प्रतिवेदनमा छ ‘गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको तुलनामा पार्टीको मत घट्नु र वर्तमान सत्ताको विकल्प नेकपा (एमाले) हो भन्ने निर्विवाद तथ्यमा समेत प्रश्न उठ्ने खालको परिणाम आउनु गम्भीर विषय हो ।’ तनहुँ–१ मा एमाले उम्मेदवारले अघिल्लोपटक पाएको मतको ४० प्रतिशत पनि ल्याउन सकेनन् भने चितवनमा पनि केही मत घटेको थियो । संसद् बैठक सुरु भएलगत्तै एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले संसद्मा समेत उपस्थिति कमजोर भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले उपनिर्वाचनले एमालेका कमजोरीलाई झनै प्रस्ट पारेको बताए । ‘एमालेले समानुपातिक मतलाई आधार बनाएर ठूलो दलको भाष्य निर्माण गरेको थियो, आमनिर्वाचनमा समानुपातिकमा बढी मत ल्याएको पनि हो तर उपनिर्वाचनले उसको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘उपनिर्वाचनको परिणामले स्थापित दलहरू, त्यसमा पनि एमालेमाथि झनै ठूलो दबाब छ ।’ राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थिति देखाउने विषयमा पनि चुनौती रहेको पोखरेल बताउँछन् ।
मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावलगत्तै बसेको एमाले सचिवालय बैठकले समानुपातिकतर्फ पहिलो दल बन्नुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको थियो । ‘सत्तापक्षका यावत् घेराबन्दी, षड्यन्त्र र आक्रमणका बाबजुत एमाले लोकप्रिय मतबाट जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी बन्न सफल भयो, यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ बैठकको विश्लेषण थियो ।

चुनावलगत्तै बनाउन खोजेको नयाँ गठबन्धन लामो समय नचलेपछि एमालेले संगठन सुदृढीकरणका लागि ‘मिसन ग्रासरुट’ चलाएको थियो । जसले लामो समयदेखि ठप्प रहेको संगठनलाई चलायमान बनाएको नेतृत्वले दाबी गरेको थियो । तर, उपनिर्वाचन परिणाम त्यसअनुसार आएन । उपनिर्वाचनमा चितवन–२ र तनहुँ–१ मा रास्वपाका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए भने बारा–२ मा जसपाले आफ्नो स्थान जोगाएको थियो । ‘क्याडरबेस मास’ पार्टी एमालेले एकवर्षे कार्ययोजनासहित संगठन र पार्टीलाई मजबुत बनाउने जनाएको छ । जसमा नेता–कार्यकर्ताका छोराछोरीलाई एमालेको विषयमा पढाउनेदेखि सबै जनवर्गीय संगठनलाई चुस्त बनाउनेसम्मका कार्यक्रम छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले अहिले एमालेभित्र देखिएको समस्या प्राविधिक नभई वैचारिक भएकाले त्यो विषयमा स्पष्ट नहुन्जेल समस्या रहिरहने बताए ।
‘दलहरूमा लाग्ने भनेको पार्टीले लिएको बाटो ठीक छ भनेर हो, मालेमा माधव नेपाल वा मदन भण्डारी, सीपी मैनाली वा ओलीको नाम देखेर लागेको होइन । सिद्धान्त र व्यवहारबीच तालमेल थियो, विचार प्रस्ट थियो,’ सुवेदीले भने, ‘विचारले डोर्‍याएका दलहरू विचारशून्य अवस्थामा छन् । एमालेले भन्नका लागि बहुदलीय जनवाद भने पनि त्यसले अर्थ गुमायो । जबज र उदारवादबीच कुनै सैद्धान्तिक फरक थियो भने पनि अहिलेका नेताहरूले त्यसलाई निमिट्यान्न पारे । त्यसले संकट ल्याएको छ ।’
विचार एउटा र व्यवहार अर्को हुँदा समस्या आएको सुवेदीले बताए । ‘एमाले नेताहरू ओलीको फेसबुक
स्ट्याटसमा ५० हजारले लाइक गरे चुनाव जितिहालिन्छ भन्ने अवस्थामा छन्, उनीहरूले वैचारिक रूपमा टाट पल्टिने कुरा गरेका छन्, संकटलाई वास्तविक रूपमा अनुभूति गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले प्राविधिक विषयबाट मानिसलाई उल्लु बनाएर आफ्नो पछि लगाउन सक्छौं, विचारतिर फर्किनु पर्दैन, जे छौं हामी ठीक छौं, अलिकति व्यवहारमा तालमेल मिलाएर आक्रामक रूपमा लाग्ने हो भने जितिहालिन्छ भन्ने ठूलो भ्रम पालेका छन् । त्यसले संकट ल्याएको छ ।’
२०७८ मंसिरमा चितवनमा भएको एमालेको दसौं महाधिवेशनले अध्यक्ष ओलीले मनोनीत गरेका व्यक्तिहरूलाई अनुमोदन गरेको थियो । महाधिवेशनमा ओलीले गरेको घोषणा अस्वीकार गर्ने भीम रावल र घनश्याम भुसालहरू आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा पाखा लागिसकेका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खड्ग केसीले उपनिर्वाचनले एमालेसहितका दलहरूलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएपछि नेतृत्वको आत्ममूल्यांकन आएको बताए । ‘उपनिर्वाचनले डिफेन्सिभ अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको छ । यथास्थितिमा पुराना राजनीतिक दलप्रति विकर्षण व्यक्त भइरहेको परिदृश्यमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नबोल्ने भनेर बसेका छन्, उनले नबोलेरै जित्ने परिचय बनाएका छन्, एमाले नेताहरूको पहिचान भनेको बोलेर जित्ने हो,’ केसीले भने, ‘अहिले केही दबाब महसुस गरेको देखिन्छ ।’
संविधान जारी भएदेखि नै एमालेले अध्यक्ष ओलीलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना सबै गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । राजनीतिक विश्लेषक सुवेदी भने व्यक्तिगत अपिलले अब राजनीतिमा काम नगर्ने बताउँछन् । ‘हिजोको मानिसको अवस्था के थियो, अहिले घर कता वा गाडी कति छ भन्ने जानकारी सबै छ, यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत अपिल गरेर कसले पत्याउँछ ?’ उनले भने, ‘सिद्धान्त र व्यवहारबीचमा तालमेल छैन । नेताहरूको जीवनशैली र बाहिर छाँट्ने आदर्शको बीचमा पनि तालमेल छैन । नेताहरू जहिले पनि उकालो चढेको चढ्यै छन् । उनीहरूको वर्ग उत्थान भइरहने र आमजनता छटपटिइरहने भएपछि यिनका अपिलले मानिसलाई छुन छाडेको छ । त्यसले नेताहरूको छटपटी सुरु भएको हो ।’
२०४८ सालको चुनावमा प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको एमाले २०५१ मा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । नौमहिने शासनकालमा लोककल्याणकारी कार्यक्रम ल्याएर लोकप्रियता हासिल गर्‍यो । २०५४ मा विभाजनका कारण २०५६ को आमनिर्वाचनमा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमै सीमित रह्यो । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा धकेलिएको एमालेले दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेसकै बराबरी सिट ल्याएको थियो । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी र त्यसपछिको सरकारमा एमालेले खेलेको भूमिकाले पार्टीलाई एउटा उचाइमा पुर्‍याएको थियो । २०७४ मा माओवादीसँग चुनावी गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ स्थान र ७ मध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बनाए पनि तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । ०७९ को चुनावपछि एमाले संघ र प्रदेशमा विपक्षी दलमा पुगेको छ ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा पर्ने फुतफुते झरना । अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको नर्थ बेसक्याम्प जाने मोरिस हर्जोग पदमार्गमा पर्ने यो झरनामा पदयात्री पुग्दा रमाउँछन् । यही पदमार्ग भएर सन् १९५० मा पहिलो पटक ८ हजार मिटर अग्ला हिमाल आरोहण सुरु भएको थियो । अन्नपूर्ण, अन्नपूर्ण साउथ, नीलगिरि र बराहशिखर हिमालबाट हिउँ पग्लिएर बनेको मिस्त्रीखोलामा पर्ने यो झरनाले पदमार्गको सुन्दरता बढाएको छ ।

(काठमाडौं)
गत पुसमा काठमाडौंको गोकर्णेश्वर–५ बाट १९ वर्षीय एक युवक कछुवासहित पक्राउ परे । एमबीबीएसको परीक्षा तयारी गरिरहेका उनी सामाजिक सञ्जालमा कछुवाको तस्बिर राखेर बेच्न खोज्दै थिए । एक्वायरियम पसलबाट किनेर ल्याइएको कछुवा पाल्न मन नलागेर बेच्न खोज्दा पक्राउ परेका उनी धरौटीमा छुटे ।
गत भदौ तेस्रो साता बौद्धबाट २२ वटा कछुवासहित ३ जना पक्राउ परे । डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौंकी अधिकृत धनमाया सुनुवारका अनुसार २१ वर्षका उनीहरू पनि धरौटी रकम बुझाएर छुटे । सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालमा कछुवाको खरिदबिक्रीका घटना बढ्दै छ । ५ वर्षयता काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै अवैध बिक्रीवितरणका क्रममा १ सय ५२ वटा कछुवा सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका छन् । भारतीय सुन कछुवा, रातो काने कछुवा, थोप्ले कछुवा, धुरी कछुवा र अति संकटापन्न पहेंलो कछुवाका प्रजाति बढी ओसारपसार भएको पाइएका छन् । नेपालमा पहेंलो र धुरी प्रजाति मात्रै पाइने कछुवामा विद्यावारिधि शोधार्थी टपिलप्रकाश राई बताउँछन् । अवैध बिक्रीवितरण भइरहेको भेटेर सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका कछुवा सदर चिडियाखानामा राखिएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौंको रेकर्डमा तीन वर्षमा कछुवाको अवैध बिक्रीवितरण गर्ने २१ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरूबाट ४७ वटा कछुवा बरामद भए । प्रहरीले कछुवासहित मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि वन कार्यालयमा बुझाउने गरेको छ । आरोपीमध्ये दुई जना अझै थुनामा रहेको उपसचिव सुनुवारले बताइन् । वन कार्यालय आफैंले अनुगमन भने गरेको छैन ।
भारत हुँदै नेपालका विभिन्न जिल्लामा एक्वारियममा राख्न र खानका लागि कछुवाको अवैध किनबेच हुने गरेको छ । नियामक निकायले यसबारे खासै चासो दिएको देखिँदैन छन् । अनुसन्धान गरिरहेकी अस्मिता श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘मेरो अध्ययनमा कछुवाको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर वन कार्यालय र सरकारी कर्मचारीलाई ज्ञान छैन । अनि कसरी यो जीव जोगाउनुपर्छ भन्ने चासो हुनु ।’ सामाजिक सञ्जालका विभिन्न पेजमार्फत कछुवाको बिक्रीवितरण हुने गरेको देखिएको उनले बताइन् । कछुवाका प्रजातिबारे अध्ययन गर्दै रहेकी उनी यी जीवको महत्त्व धेरैले नबुझेको बताउँछिन् ।

नेपालमा १७ प्रजाति
शोधार्थी टपिलप्रकाशका अनुसार नेपालमा हालसम्म १७ प्रजातिका १९ खालका कछुवा पाइएको रेकर्ड छ । ४ प्रजाति अति संकटापन्न छन् भने ७ संकटापन्न अवस्थामा छन् । नेपालमा धेरैजसो भारतीय सुन कछुवा, रातो काने, थोप्ले, धुरी र पहेंलो कछुवा ओसारपसार र किनबेच हुने गरेको छ । रातो काने कछुवा मिचाहा प्रजातिको हो, उक्त यो नेपालमा पाइँदैन । यस्तै, पोखरी थोप्ले कछुवासमेत पाइँदैन । तर, यो प्रजातिको अवैध बिक्रीवितरण हुने गरेको छ । नेपालमा कछुवाको प्रजनन गराइँदैन । अवैध ओसारपसारबाट भित्रिन्छ । ‘मेचीदेखि महाकालीसम्मको अध्ययनमा कछुवालाई नेपालभित्रै ब्रिडिङ गराएको कतै पाइएन । अवैध रूपमा भित्र्याइन्छ । नेपालमै पाइने प्रजातिको किनबेच कम पाइएको छ,’ राईले भने ।
संरक्षणकर्मी तथा ग्रिनहुडका निर्देशक कुमार पौडेल नेपालमा पाइने अधिकांश कछुवा साइटिस अनुसूचीमा सूचीकृत प्रजाति छन् । तिनको अवैध व्यापार नियन्त्रण नगरे लोप हुने जोखिम छ । अवैध व्यापार नियन्त्रण र संरक्षणका कार्यक्रममा कछुवाले प्राथमिकतामा पाउन नसकेको उनले बताए । ‘संरक्षित क्षेत्र र केही ठूला स्तनधारीमा नेपालले पाएको सफलतालाई कछुवाजस्ता संकटमा परेका तथा अपेक्षित वन्यजन्तुसम्म पुर्‍याउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

अध्ययन न संरक्षण
मुलुकमा सरकारी तहबाट कछुवाको अध्ययन र संरक्षणमा निकै थोरै काम भएका छन् । अनुसन्धाता राईका अनुसार गत वर्ष नेपालका लागि नयाँ प्रजाति ब्ल्याक सफ्टसेल टर्टल मोरङको बेतनाबाट अभिलेख भएको छ । यो प्रजातिको कछुवा यसअघि भारत र बंगलादेशमा मात्रै अभिलेख गरिएको थियो । अर्की अनुसन्धाता श्रेष्ठले सन् २०२० मा लुम्बिनीमा इन्डियन आइड टर्टल (मोरेनिया पेटर्सी) प्रजाति फेला पारिन् । उक्त कछुवा हरैया खोलानजिक भेटिएको थियो । यो प्रजातिको अनुसन्धान निकै कम भएको उक्त आलेखमा उल्लेख छ । झापाको कोरोबारीस्थित चैनी सिमसारमा पाइने मयूरप्वाँखे कछुवा पनि लामो समयदेखि देखिन छाडेको छ ।
लाम्चे भनिने ठोटरी (इलंगेटेट इन्डोस्टुडो टर्टोइस) अति संकटापन्न मानिन्छ । साइटिस अभिसन्धिको अनुसूची–२ मा सूचीकृत यो कछुवा तराईदेखि चुरे क्षेत्रसम्म पाइन्छ । सालको जंगलमा पाइने यसलाई पहेंलो कछुवा पनि भनिन्छ । यो जमिनमा मात्रै बस्छ । कतिपयले समुदायले कछुवालाई रोग निको पार्ने, धेरै पोषणयुक्त भन्दै खाने गरेकाले संरक्षणमा चुनौती छ । पहेंलो कछुवा लजालु स्वभावको हुने र वन क्षेत्रमा लुकेर बस्ने श्रेष्ठले बताइन् ।
पहेंलो कछुवाका शोधार्थी परमानन्द राजवंशीले रूपन्देही र पाल्पा जिल्लामा १३ वटा प्राकृतिक बासस्थानमा फेला पारेका थिए । उनले ३ प्रजातिका १९ वटा कछुवा भेटेका थिए । कछुवा सिमसारको संरक्षणमा सहयोगी जीव मानिन्छ । तर यसमा अध्ययन, अनुसन्धान सरकारी प्राथमिकतामा छैन । ठूला जीवहरूको संरक्षण गर्दा साना जीवहरू आफैं जोगिने राज्यको मान्यता देखिन्छ । ठूला वन्यजन्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गरिन्छन् । साना जीव र वन्यजन्तुको क्षेत्रमा लगानी न्यून छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकाल वन्यजन्तुको स्रोत नखुलाई कसैले पनि घरमा पाल्न नपाइने बताए । ‘जंगली कछुवा पाल्न विभागले कसैलाई पनि अनुमति दिएको छैन । यदि कसैले पालेको भए त्यो अवैध हो,’ उनले भने, ‘कछुवा घरमा पालिएको छ भने कानुनी कारबाही हुन्छ ।’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले अनुमतिबिना कछुवालगायतका वन्यजन्तुको ओसारपसार वा पालन निषेध गरेको छ । संरक्षित वन्यजन्तुको अवैध ओसारपसार वा पालन गरेमा ५ देखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ५ देखि १५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

के हो कछुवा ?
कछुवा शरीरमा खपटो भएको एकमात्र मेरुदण्डीय जीव हो । बोहराको सन् २००८ मा प्रकाशित अनुसन्धानात्मक आलेखअनुसार कछुवा मानवीय अतिक्रमणका कारण सबैभन्दा पहिले लोप हुने ढाड भएका जीवको सूचीमा छ । धेरै प्रजातिका कछुवा सिमसारमा आश्रित छन् । सिमसार क्षेत्र अतिक्रमणले कछुवा संकटमा परेको छ ।
टर्टल ट्याक्सोनो वर्ल्ड ग्रुपले सन् २०२१ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा ३ सय ५७ प्रजातिका कछुवा छन् । तीमध्ये ६२.४ प्रतिशत प्रजाति लोप हुने खतराको सूचीमा छन् । नेपालमा इलंगेटेट टर्टोइस (लाम्चे कछुवा, ठोटरी) र तीन धर्के कछुवा (ट्राइक्यारिनेटा) जमिनमा पाइन्छन् । तराई क्षेत्र कछुवाको उपयुक्त बासस्थान हो । केही पानीको स्रोतनजिक, कुनै पानीभित्रै र दलदलमा बस्ने हुन्छन् । पर्यावरणीय दृष्टिले पनि कछुवाको विविध महत्त्व छ । यसले सिमसार र पानीमा पाइने वनस्पति
खाएर अन्य जीवका लागि बासस्थान
बनाइदिन्छ । पानीका वनस्पतिको उत्पादकत्व बढाउन सघाउँछ ।
सबैजसो कछुवाले प्रायः नदी तथा समुद्र किनारमा अण्डा पार्छन् । कछुवाको अन्डा केही जीवका लागि आहारा बन्छ । अन्डाले सामुद्रिक क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन भूमिका खेलेको हुन्छ । अन्डामा भएको करिब ८२ प्रतिशत ऊर्जा जमिनमा मिल्ने र त्यसमा रहेका क्याल्सियमजस्ता पौष्टिक तत्त्वले तटीय क्षेत्रमा घाँस एवं वनस्पति फैलाउन, कटान कम गर्न सघाउने मोसको सन् २०१७ मा प्रकाशित अनुसन्धानमा उल्लेख छ । कछुवाले समुद्र र जमिनबीचको पौष्टिक चक्रमा पनि प्रभाव पारेको अनुसन्धानले देखाएका छन् । कछुवाले परागसेचनमा पनि भूमिका खेल्छन् ।
कछुवाको शारीरिक वृद्धि पनि ढिलो हुन्छ । पाचन प्रक्रिया र कोषको वृद्धि ढिलो हुने भएकाले कछुवा धेरै वर्षसम्म बाँच्छन् । अन्डाबाट भाले निस्कन्छ कि पोथी, त्यो तापक्रमले निर्धारण गर्छ । औसत तापक्रमभन्दा केही बढी हुँदा पोथी र कम हुँदा भाले निस्कने गर्छ । कछुवाले बच्चा रेखदेख गर्दैन । अन्डाबाट निस्किएपछि बच्चाले बाँच्न आफैं संघर्ष गर्नुपर्छ । केहीलाई अन्य जीवले खाइदिन्छन् । कछुवाका बच्चा सर्वाहारी हुन्छन् । वयस्क हुँदै गएपछि शाकाहारी हुन्छन् ।
लामो समय बाँच्ने जीव भएकाले यिनको प्रजनन ५० वर्षसम्म हुने गरेको पाइएको छ । फिमेल फल्स म्याप टर्टल २ देखि ३ वर्षको उमेरमा वयस्क बन्छ भने मड टर्टल ३ देखि ४ वर्षमा । कमन स्न्यापिङ टर्टल १० देखि १२ वर्ष, मेक्सिकन टर्टोइस १४ देखि १५ वर्ष र अस्ट्रेलियाको ग्रेट बेरियर रिफमा पाइने कछुवा ४० वर्षमा प्रजननयोग्य बन्छन् । कछुवा गोहीभन्दा अघिदेखि अस्तित्वमा आएको जीव मानिन्छ । मानवीय अतिक्रमणसँगै यो जीव संकटमा परेको छ । सहरी क्षेत्रमा कछुवालाई घरपालुवा जीवका रूपमा राख्ने प्रचलन बढ्दै छ । यस्ता कछुवा अधिकांश बासस्थानबाटै चोरेर ल्याइएका छन् । अन्य मुलुकमा पाइने रातो काने कछुवा अहिले ‘एक्वारियम’मा राख्ने गरिएको छ । काठमाडौंको टौदहमा पनि अहिले यस्ता कछुवा ल्याएर छाडिएको पाइएको छ । नेपालका लागि यो कछुवा ‘मिचाहा प्रजाति’बन्दै गएकाले पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई असर गर्ने निश्चित छ ।
१० वर्षअघि क्यारोन नेपालले गरेको अध्ययनले सुनसरी, कपिलवस्तु, रूपन्देहीमा बढी मात्रामा कछुवाको बेचबिखन हुने गरेको देखाएको छ । त्यस्ता कछुवा केही मासुका लागि, केही पाल्न र केही अन्य प्रयोजनले सहरमा पठाउने गरिएको उल्लेख छ । कछुवालाई हिन्दु धर्मावलम्बीले विष्णुको अवतारका रूपमा लिन्छन् । नेपाल र भारतका कैयौं मन्दिरमा विभिन्न प्रजातिका कछुवा राख्ने गरिएको छ । घरमा पनि आयातित प्रजातिका कछुवा पाल्ने चलन बढेको छ । कछुवा पाल्दा शुभ हुने धारणाका कारण पनि चोरीसिकार बढेको अनुसन्धानकर्मीको भनाइ छ । सरकारी तबरबाट चितवन र बर्दिया निकुञ्ज तथा सामुदायिक स्तरबाट झापामा केही पहल गरिए पनि त्यो पर्याप्त छैन ।

कछुवाबारे अनभिज्ञ सेलिब्रेटी
सिने कलाकार ऋचा शर्माले आफ्नो युट्युब च्यानलमा घरमा पालिएको कछुवा देखाएकी थिइन् । कछुवा पालिएको विषयलाई लिएर उनीमाथि प्रश्न उठेपछि शिवपुरी जंगलमा छाडिदिएको उनले बताइन् । ‘हाम्रो घरमा कछुवा पालेका थियौं । यसको महत्त्व र संरक्षणको हिसाबले कुनै जानकारी थिएन,’ शर्माले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘यसको महत्त्व र कानुनी प्रावधान बुझेपछि घरमा काम गर्ने सहयोगीलाई भनेर शिवपुरीमा छाडिदिन भन्यौं ।’ कछुवाको भिडियो
युट्युबमा हालेपछि धेरैले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको एक सातापछि कछुवालाई प्राकृतिक बासस्थानमा छाडिदिएको उनको भनाइ छ । कछुवा छाडेको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा नहालेको उनले बताइन् । ‘मलाई पनि थाहा थिएन जब थाहा पाएँ त्यसपछि अरूलाई पनि यो जीवबारे भन्न थालें,’ उनले भनिन् ।
नायिक रेखा थापाले पनि घरमा कछुवा पालेकी थिइन् । धार्मिक महत्त्वको हिसाबले पालिए पनि आफू विपश्यना गएर फर्केपछि कछुवालाई प्राकृतिक अवस्थामा छाडिदिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मैले पनि घरमा पालेको थिएँ जब मलाई जीवजन्तुलाई घरभित्र एक्वारियममा कैद गरेर राख्नु हुँदैन भन्ने लाग्यो त्यसपछि मैले कछुवालाई प्राकृतिक अवस्थामा नै छाडिदिएँ ।’ त्यस्तै पूर्वमन्त्री एवं जलस्रोत विज्ञ दीपक ज्ञवालीले गत वर्ष घरमा पालेको कछुवाको तस्बिर
ट्वीट गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा कानुनले कछुवा पालन वर्जित गरेको प्रतिक्रिया आएपछि उनले तत्कालै वन कार्यालयलाई फिर्ता गरेका थिए ।

(काठमाडौं/दाङ)
विनोद भण्डारी (विराटनगर) र दीपक परियार (पोखरा)
फूल र खादा बोकेकी एक महिला भीड छिचोलेर कथित ज्योतिषी सीमान्त केसीनेर पुग्छिन् । सुरुमा उनलाई हेलमेट खोल्न लगाइन्छ । केसीले भिडियो खिच्न सहयोगीलाई निर्देशन दिँदै महिलातिर फर्किएर भन्छन्, ‘के भएको थियो, सबै भन्नुहोला उतापट्टि (भिडियो खिच्नेपट्टि) फर्किएर !’ उनी झोलाबाट अस्पतालका ‘ओपीडी कार्ड’ निकाल्छिन् र अलमलमा पर्छिन्, ‘केके भन्ने भन्नु न !’ केसी सिकाउँछन्, ‘तपाईंलाई कहिलेदेखि के भएको, अलि साह्रो भन्नु !’
सामाखुसीमा बस्दै आएकी उनी घर गोरखा बताउँछिन् । धेरै अस्पताल चहार्दा पनि स्तनको घाउ निको नभएपछि केसीलाई एकपटक देखाउँदैमा निको भएकाले सम्मान गर्न आएको भन्छिन् । राजधानीका विभिन्न अस्पताल र क्लिनिकका ओपीडी कार्ड देखाउँछिन् । ‘औषधि खाँदाखाँदा केही सीप लागेन । क्यान्सर पनि होइन, पिप मात्रै आइराख्ने, काटेर
फ्याल्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । यहाँ मंगलबार आएँ, फलोअपमा जाँदा डाक्टरले आधा निको भइसक्यो भने । निको भएर हजुर गुरुलाई सम्मान गर्न आएको ।’ यति भनेर केसीलाई खादा लगाइदिन्छिन् । फूलको गुच्छा दिन्छिन् । वरपर भेला भएका सबैलै ताली पिट्छन् ।
३ मिनेट १५ सेकेन्डको यो भिडियो केसीले शनिबार
आफ्नो टिकटकमा अपलोड गरेका छन् । सोमबार दिउँसोसम्म ६ लाख ५४ हजारले हेरेका छन्, ३२ हजार ५ सयले लाइक गरेका छन्, १ हजार १ सय ३३ कमेन्ट छन् । ‘उहाँले पुनर्जीवन पाउनुभाछ,’ केसी भन्छन्, ‘विश्वास गरेर आउनुहोस्, सबैको उपचार हुन्छ । म तपाईंलाई निको पार्न कोसिस गर्छु ।’ हात र अनुहार हेरेर, शरीर छामेर रोग निको पार्ने भन्दै टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैलाइरहेका केसीको यस भिडियोमा अरू थुप्रै मानिस देखिन्छन् । टिकटक, युट्युबतिर आफ्नो भिडियो हेरेर उपचार गर्न आउने गरेको उनको भनाइ छ । उनीकहाँ पुग्ने धेरैजसो स्तन वा पाठेघरमा समस्या भएका, रगत जाने, सेतो पानी बग्ने, मुटु/दमका रोगी, मेरुदण्ड भाँचिएका, प्यारालाइसिस भएका, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी छन् ।
केसीले तारकेश्वर नगरपालिका–७ मनमैजुस्थित आशापुरी चोकसँगैको एक घरमा ‘अलौकिक मनोवैज्ञानिक शास्त्री ज्योतिष प्रालि’ सञ्चालन गरेका बसेका थिए । तर, भीडभाड र होहल्ला गरेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेपछि शुक्रबार बन्द गराइएको बालाजु प्रहरी वृत्तका डीएसपी मनोजित कुँवरले बताए । उनीकहाँ हरेक दिन चार सयजति मान्छे जम्मा हुन्थे भने प्रतिव्यक्ति एक हजारका दरले असुली गर्थे । त्यहाँ प्रहरीले बन्द गराए पनि केसीले अन्धविश्वास र भ्रम फैलाएर स्वास्थ्य उपचारका नाममा शुल्क उठाउँदै ठग्ने क्रम जारी राखेका छन् ।
जनस्वास्थ्यविद् शरद वन्त केसीको गतिविधिले सोझासाझा नागरिकमाथि आर्थिक शोषण र वास्तविक बिरामीको स्वास्थ्य समस्या जटिलतातर्फ धकेलिने खतरा रहेको बताउँछन् । टिकटकमा मात्रै नभई टीभीमा समेत आउने यस्ता विज्ञापनको आधिकारिकता नहुने उनको भनाइ छ । लक्षणजन्य रोग लागेको भए विशेषज्ञ उपचारबिना निको नै नहुने उनले बताए । ‘सर्पले टोकेको झारफुक गरेर निको पार्छ भन्छन् तर सबै सर्प विषालु हुन्छन् भन्ने होइन । विष नभएकोले टोकेको रहेछ भने निको हुन्छ, झारफुक गर्नै पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै गरी निको पारेको ठानेर गलत फाइदा उठाउने प्रवृत्ति सही होइन, रोग लागेको छ भने सही उपचार नपाए बिरामीमा जटिलता बढ्छ ।’ स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड गरिरहेकाले सम्बन्धित निकायले सिधै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनले बताए ।
केसी आइतबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ स्थित त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिरमा पुगेका थिए । त्यहाँ ३ सय जनाभन्दा बढी भेला गरेर बिहानैदेखि उपचारका नाममा भ्रम फैलाइरहेका बेला प्रहरीले रोक लगायो । प्रशासनको अनुमति नलिई उपचारका नाममा भीडभाड गरेको पाइएपछि रोक लगाएको निमित्त जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी राजनकुमार गौतमले बताए । ‘प्रशासनलाई कुनै जानकारी नदिई भीड गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘उपचारका नाममा भ्रम फैलाउने पाएपछि हामीले रोकेका छौं ।’
इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डीएसपी पुष्पराज मल्ल केसीले प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ उठाएको पाइएको बताए । उपचारका लागि भन्दै सल्यान, रोल्पा र बाँकेबाट समेत बिरामी आएका थिए । ‘हात हेरेकै भरमा उपचार हुन्छ भने किन नगर्ने भन्दै सयौं मान्छे भ्रमको पछि लागेको देखियो,’ मल्लले भने, ‘चेतना कमीको फाइदा उठाउँदै यसरी भ्रम फैलाउन पाइँदैन । मान्छेको अनुहार हेरेकै भरमा कसरी उपचार हुन्छ ?’ तुलसीपुरमा रोक लगाएपछि केसी बाँकेको नेपालगन्जतर्फ गएका थिए । ‘केही दिनदेखि प्रचार गरेर बिरामी जम्मा गरेको पाइयो । उपचारका नाममा भ्रम फैलाएको देखिन्छ,’ डीएसपी मल्लले भने, ‘काठमाडौंलगायत विभिन्न ठाउँमा प्रहरीले हटाउँदै आएको थियो, यहाँ पनि रोक्यौं ।’
प्रशासनको अनुमतिबिना गलत काम गरेको पाएपछि रोकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले बताए । ‘उपचारको भ्रामक हल्ला फैलाएपछि रोक्न आदेश दिइएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

पोखरामा समातिएका थिए केसी
केसी गत गत फागुन तेस्रो साता पोखरा पुगेका थिए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई ठूलै स्वागत गरिएको थियो । फागुन २२ बाट पोखरा–१७ पावरहाउसको एक रिसोर्टमा ‘स्वास्थ्य शिविर’ चलाए । उनको सुरक्षार्थ दुई जना प्रहरीसमेत खटिएका थिए । टिकटक लाइभबाटै उपचार गरिदिने दाबी गर्ने उनलाई भेट्न मिर्गौला, मुटुरोगी, मधुमेह, पक्षाघातका बिरामीसमेत पुगेका थिए । उनलाई पोखरा पुर्‍याउने चाँजोपाँजो पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य भरत केसीले मिलाएका थिए ।
फागुन २३ मा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, स्वास्थ्य कार्यालयको टोलीले छापा मारेर उनको साथबाट १ लाख २३ हजार रुपैयाँ बरामद गरेको थियो । दुवैलाई कास्की प्रशासनले नियन्त्रणमा लियो । उनीहरूलाई सोही दिन हाजिरी जमानीमा छाडियो । तीन दिन चल्ने भनिएको शिविर बन्द भयो ।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले गैरकानुनी रूपमा शिविर सञ्चालन भइरहेको उजुरी परेपछि छापा मारेर रकम जफत गरेको बताए । ‘त्यहाँ रकम लिने गरेको भेटियो । तर, कुनै रसिद वा कागजात भने देखिएन । १ सय २३ जनाबाट एक हजार रुपैयाँका दरले रकम लिएको रहेछ,’ ढकालले भने, ‘उक्त कार्य गैरकानुनी ठहरिएको देखिएपछि आयोजक केसीसहितलाई नियन्त्रणमा लिएका थियौं ।’ पोखराको शिविर रोकिए पनि उनले विभिन्न होटलमा बसेर बिरामीसँग भेटघाट गरी रकम असुल्ने क्रम भने जारी थियो । त्यसअघि उनले विराटनगर र सुर्खेतमा त्यस्तै शिविर चलाएका थिए ।
सर्वसाधारणलाई ठग्दै आएका केसीलाई प्रहरी, प्रशासन, व्यवसायी र नेताहरूकै आडभरोसा रहेको उनका टिकटक सामग्रीले देखाउँछन् । उनी पोखरा गएका बेला पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विशिष्ट कक्ष प्रयोग गरिएको थियो । उनलाई लैजान पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य भरत केसी नै संलग्न देखिन्छन् । चैत १ मा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री बिन्दुकुमार थापासँग पोखरास्थित निवासमा केसीको भेट भएको उनकै टिकटकले देखाउँछ । यस्तै, सुर्खेत विमानस्थलमा कांग्रेस उपसभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँगै केसीले विशिष्ट कक्ष प्रयोग गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । मनमैजुमा ज्योतिषी केन्द्र बन्द गराएकै दिन कांग्रेसका वाग्मती प्रदेश सांसद जगदीशनरसिंह केसीले खादा ओडाएर, फलफूल दिएर स्वागत गरिरहेको भिडियो देखिन्छ । ‘अरु कसैले खादा ओडाइदिँदा पुगेको थिएँ होला, त्यसमा मेरो क्रियाप्रतिक्रिया केही छैन,’ उनले भने, ‘मान्छेहरूको आ–आफ्नो विश्वास हुन सक्छ, मैले कसैलाई अन्धविश्वास गर्ने, विश्वास गर्ने भन्ने पनि छैन ।’
उपचार पद्धतिका बारे केसीले फैलाएको अफवाहका विरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कारबाहीको माग गरेको छ । ‘यस प्रकारका अस्वाभाविक र वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि हुन नसकेको कुरालाई अविलम्ब बन्द गरी त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार तथा सरोकारवालासँग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । केसीलाई अनुसन्धान र कारबाही गर्नमा भने प्रहरीले चासो लिएको छैन । कुनै उजुरी नआएका कारण रोक लगाउनेबाहेक थप कारबाही अघि बढाउन नसकिएको बालाजु प्रहरी वृत्तका डीएसपी मनोजित कुँवरले बताए । ‘शान्ति सुरक्षासँग जोडिएकाले कि भीडभाड व्यवस्थापन गर्नुस् नत्र बन्द गर्नुस् भनेका हौं,’ उनले भने, ‘उहाँले जे गर्दै हिँड्नुभएको छ, अन्धविश्वास, धार्मिक परम्परासँग जोडिने भयो ।’
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भने मान्छेको संवेदनासँग खेलेर गरिरहेको गतिविधि ‘मेडिकल साइन्स’ ले नै अनुमति नदिने हुँदा अनुसन्धान तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीले उजुरी कुर्नै नपर्ने बताउँछन् । ‘महँगो उपचार गर्न सर्वसाधारणको पहुँच पुग्दैन, त्यसो हुँदा उनीहरू यस्तै फन्डामा पर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्नुपर्छ नत्र आधुनिक युगमा पनि सबैजसो यस्तै अन्धविश्वासमा लागे, कसैको ज्यान गयो, ठगियो वा हानि भयो भने झन् ठूलो समस्या हुन्छ ।’

आफूलाई अलौकिक गुरु सीमान्त केसी बताउने उनको वास्तविक नाम भरत भट्टराई हो । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–७ लामी टोलका उनी अढाई दशकअघि पथरीको बुद्ध चोकमा ओम ढकालको टेलिफोन पसल (पीसीओ) मा काम गर्थे । चाम्लिङ राई, लिम्बू, मगर, गुरुङलगायतका भाषा राम्रोसँग बोल्ने उनले पसलमा आउने सोझासिधा महिलालाई ठग्ने गरेको छिमेकी अर्जुन काफ्लेले बताए । भट्टराई आफूलाई अंग्रेजीमा स्नातक र १७ भाषाको ज्ञाता भएको दाबी गर्थे । सात वर्ष पत्रकारिता गरेका उनले आधा दर्जन नाटक पनि गरेका उनलाई चिन्नेहरू बताउँछन् ।
२०६३ सालमा कुबेत गएका उनी तीन वर्षमै फर्केर पत्रकारितालाई निरन्तरता दिए । आफैं सम्पादक भई पथरीबाट क्रान्तिपुर साप्ताहिक पत्रिका चलाए । अर्का छिमेकी गोपाल काफ्लेका अनुसार युरोप पठाइदिने भन्दै उनले स्थानीय दर्जनौं युवाबाट राहदानीसहित कम्तीमा पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म असुलेका थिए । ‘केहीलाई विदेश पनि पठाए तर जान नपाएका अधिकांश अहिले बिचल्लीमा छन्,’ उनले भने, ‘त्यसै क्रममा हाल मलेसिया रहेका पदम जोगीले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि उनी एक वर्षसम्म कारागारमा बसे ।’ रिहा भएपछि केसी (भट्टराई) सम्पर्कविहीन थिए । लामो समयपछि अचानक चामत्कारिक शैलीमा सार्वजनिक भएका उनीबाट धेरै जना ठगिएको छिमेकी तथा वडा ७ का अध्यक्ष उद्धब बस्नेत बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएका युवायुवती दिनहुँ उसको घर घेर्न आउँछन्,’ उनले भने ।
टिकटकमा भाइरल भएपछि वैशाख २७ देखि उनको घरमा ताला लागेको छ । बाआमा कहाँ छन् भन्ने स्थानीयलाई जानकारी छैन । भरतका बुबा सामान्य धामीझाँक्रीको काम गर्थे । हाल सहज रूपमा हिँडडुल गर्न सक्दैनन् । ‘हिजोअस्तिसम्म यहीं लुखुरलुखुर हिँड्ने भरत अहिले अचानक सीमान्त गुरुका नाममा भाइरल भएको देख्दा चकित छु,’ छिमेकी रोशन सुब्बाले भने, ‘बिरामीको आँखामा आँखा जुधाएर दीर्घ र प्राणघातकलगायत रोगको निदान गर्ने भिडियो टिकटकमा राखेको देखियो । उनकै बाबु लामो समयदेखि दीर्घरोगी छन् भने आमाको पनि हालत उस्तै छ । त्यस्तो अलौकिक शक्ति उनमा हुन्थ्यो भने आफ्नै आमाबुबा स्वस्थ बनाउनुपर्ने नि ।’

(काठमाडौं)
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतका चार सय ३८ रेजिडेन्ट (आवासीय) चिकित्सकहरूले तीन महिनादेखि बाँकी रहेको मासिक निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) पाएका छन् । उनीहरूले तीन महिनाको निर्वाह भत्तासँगै एक महिनाको तलब बराबरको पर्व भत्तासमेत पाएका छन् ।
रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्सका अध्यक्ष डा. शेषराज घिमिरेका अनुसार न्याम्सका उपकुलपति डा.भूपेन्द्र बस्नेतसँग हरेक महिनाको पहिलो साता स्टाइपेन्ड दिने लिखित सहमतिसमेत भएको छ । ‘सबै रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले ३ महिनाको स्टाइपेन्डसँगै एक महिनाको तलब बराबरको पर्व भत्तासमेत पाएका छन्,’ अध्यक्ष डा. घिमिरेले भने, ‘त्यस्तै हरेक महिनाको पहिलो साताभित्र स्टाइपेन्ड दिने लिखित सहमतिसमेत उपकुलपतिसँग भएको छ ।’
न्याम्सअन्तर्गतका आवासीय चिकित्सकहरूले तीन महिनादेखि स्टाइपेन्ड पाएका थिएनन् । सरकारले डा.भूपेन्द्र बस्नेतलाई अघिल्लो साता मात्र अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहित न्याम्सको निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
एमडी, एमएस र एमडीएसमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई मासिक निर्वाह भत्ता दिने गरिएको छ । जसअनुसार आठौं तहसरह ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ र डीएम, एमसीएच अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरूले नवौं तहसरह ५६ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ मासिक निर्वाह भत्ता पाउँछन् । नाम्सअन्तर्गत एमडी, एमएस र एमडीएस अध्ययनरत ३ सय ७४ जना र डीएम, एमसीएच अध्ययनरत ६४ जना गरी जम्मा ४ सय ३८ आवासीय चिकित्सक छन् ।

(काठमाडौं)
सोलुखुम्बु पाङबोचेका ४६ वर्षीय पासाङ दावा शेर्पाले सर्वाधिक सगरमाथा आरोहण गर्ने नेपाली आरोही कामीरिता शेर्पाको २७ औं पटकको विश्व कीर्तिमान बराबरी गरेका छन् । काठमाडौं बौद्धस्थित इम्याजिन नेपाल ट्रेक एन्ड एक्सपिडिसन प्रालिका कार्यकारी निर्देशक दावा ग्याल्जेन शेर्पाका अनुसार पासाङ सोमबार बिहान सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका हुन् । उनी कामीरिताकै हाराहारीमा सबैभन्दा बढी पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्वकै दोस्रो व्यक्ति बनेका छन् ।
‘उनी चिनियाँ आरोही लिएर सोमबार बिहान ८ः२५ बजे चुचुरोमा पुगेका थिए,’ कार्यकारी निर्देशक शेर्पाले भने, ‘अहिले चौथो शिविरमा फर्किसकेका छन् । पर्सि काठमाडौं ओर्लिने कार्यक्रम रहेको छ ।’ विश्वभर आरोहीमाझ पादावा उपनामले चिनिने पासाङले यस वर्षको वसन्तकालीन सगरमाथा आरोहण सिजनमै दुई पटक गरेका हुन् । यसअघि वैशाख ३१ मा उनी चुचुरोमा पुगेका थिए ।
यसैबीच, आफ्नै जिल्लावासी पासाङको रेकर्ड बराबरीमा पुगेपछि गएको बुधबार २७ औं पटक सगरमाथा आरोहण गरिसकेका कामीरिता २८ औं पटकको रेकर्ड बनाउन मंगलबार सगरमाथा पुग्ने योजनामा छन् । ‘आज (सोमबार) राति नै नयाँ रेकर्डका लागि उनी चुचुरोमा उक्लिँदै छन्,’ उनी आबद्ध कम्पनी सेभन समिट ट्रेक्स प्रालिका अध्यक्ष मिग्मा शेर्पाले भने ।
कामीरिताले पहिलो पटक २०५१ मा र पासाङले २०५५ मा पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गरेका थिए । आरोहीमाझ ‘लुकेको रत्न’ पनि भनिने पासाङलाई सर्वाधिक मन पर्ने खुम्बु क्षेत्रको अमादब्लम हिमाल हो । उनको घरदेखि डेढ घण्टा पैदल दूरीमा रहेको ६ हजार ८ सय १२ मिटर उचाइको उक्त हिमाल उनले ७० पटकभन्दा बढी आरोहण गरिसकेका छन् ।

सन् १९१५ मा आजकै दिन (मे २३) मा इटालीले अस्ट्रिया–हंगेरीविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको थियो । घोषणासँगै इटाली प्रथम विश्वयुद्धमा संलग्न भएको हो । जर्मनी र अस्ट्रिया–हंगेरीको त्रिपक्षीय गठबन्धनबाट अलग भएको केही दिनपछि इटालीले युद्धको घोषणा गरेको थियो ।
१९१४ को जुलाई २८ मा अस्ट्रिया–हंगेरीले सर्बियामाथि आक्रमण सुरु गर्दै प्रथम विश्वयुद्ध सुरु गरेका हुन् । युद्धको मुख्य कारण भने १९१४ को जुन २८ मा भएको घटना मानिन्छ । अस्ट्रियाको सिंहासनका उत्तराधिकारी आर्चड्युक फर्डिनेन्ड र
उनकी पत्नीको सेराजेवोमा हत्या भएपछि त्यसको
केही साताभित्र अस्ट्रियाले सर्बियाविरुद्ध युद्ध सुरु गरेका गरेको थियो ।
तर पछि इटालीको निर्णयका कारण भने युद्धमा नयाँ मोर्चाबन्दीको अवस्था उत्पन्न भएको थियो । १९१७ सम्म इटाली र अस्ट्रियाले कम्तीमा ११ स्थानमा युद्ध लडेका थिए । युद्धमा सुरुमा इटालीका तीन लाखभन्दा कम सेना सहभागी भएका थिए । तर १९१८ को नोभेम्बरमा युद्ध अन्त्य हुँदासम्म सेनाको संख्या ५० लाख पुर्‍याइएको थियो ।
युद्ध र त्यसपछिको असरका कारण इटालीका कम्तीमा ६ लाख १५ हजार जनाले ज्यान गुमाएका थिए । १९१४ देखि १९१८ सम्म चलेको युद्धका कारण करिब ९७ लाख सैनिक मारिएका थिए । त्यस्तै करिब एक करोड गैरसैनिकले ज्यान गुमाएका थिए । युद्धका क्रममा जर्मनी, अस्ट्रिया र रुसले सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– दिलीप रानाभाटको लेखन तथा निर्देशनको नाटक ‘त्रयम’ जेठ १२ गतेदेखि त्रिपुरेश्वरस्थित कौसी थिएटरमा मञ्चन हुने भएको छ ।
तीन जना नारी पात्र वरिपरि घुम्ने नाटकमा संगीता थापा, रक्षा थापा र पूर्णिमा आचार्य शीर्ष भूमिका रहनेछन् । श्रवण रानामगर र नाथन रायन भण्डारीले उनीहरूलाई साथ दिने जनाइएको छ । नाटक दिलीप रानाभाटकै परिकल्पनामा तयार भएको हो । नाटक निर्माणमा रानाभाटलाई आयुष्मा खरेलले सघाएकी छन् । नाटक काठमाडौंको एक फ्ल्याटमा भाडामा बस्ने फरकफरक स्वभावका तीन युवतीमा केन्द्रित छ । आफ्नो स्वार्थ र रुचिलाई मात्र प्राथमिकता दिने ती युवतीहरूको जीवनमा आइपर्ने घटनापछि विगतका कथाहरू खुल्दै जान्छन् । थिएटर भिलेजले निर्माण गरेको नाटक २८ गतेसम्म चल्ने जनाइएको छ ।

(काठमाडौं)
करिब दुई वर्ष भयो, सञ्जन गौतमले युट्युब र पब्जीबाट बिरलै छुट्टी लिएका छन् । हरेक रात ९/१० बजेदेखि बिहानसम्म युट्युबमा लाइभ आएर उनी कोठामा एक्लै खासखुस वा कहिलेकाहीं त चिच्याइरहेका हुन्छन् । पब्जी र युट्युबको भर्चुअल दुनियाँमा भने उनीसँग ‘हो र’ ग्याङका तीन टोली र सयौं दर्शकसमेत मध्यरातको लाइभ अवधिभर मस्त बात मारिरहेका हुन्छन् । जात, धर्म, राजनीतिसँग नजोडिएका र बेटिङजस्ता प्रतिबन्धित विषयमा बाहेक सञ्जनहरू चिकेन डिनर लक्ष्य नभेट्टाउन्जेल विशेषतः दैनिक जीवनका सामान्य भलाकुसारी र गेमभित्रका गतिविधिमा टिप्पणी गर्दै आफू र अरूलाई हँसाउन तल्लीन हुन्छन् । बातका विषय र बोलीचालीका शब्दहरू कहिलेकाहीं कतिलाई अपाच्य नलाग्ला भन्न सकिन्न ।
‘एक दिन लाइभ आएन भने के भयो, कहाँ हरायौ भनेर सोसल मिडियाका इनबक्स म्यासेजै म्यासेजले भरिन्छन्,’ सञ्जन भन्छन्, ‘हामी लाइभ नआएसम्म कतिलाई निद्रै लाग्दैन रे ! मलाई त भ्युअरहरूले पेनकिलर, स्लिपिङ ट्याबलेट के–के नाम दिएका छन् । हाम्रो लाइभ हेरेपछि आनन्द आउँछ रे, दिनभरिको थकाइ भुल्छन् रे, यसले मेडिसिनको काम गर्छ रे ।’ सञ्जन र उनको टोलीले गर्ने पब्जी मोबाइल युट्युब लाइभ हरेक दिन औसतमा ४ देखि ६ हजार दर्शकले हेर्ने गरेका छन् । कुनै बेला १२ हजारसम्म भ्युअर्स पुग्ने गरेको उनले बताए । उनको युट्युब च्यानललाई झन्डै ४ लाखले सब्स्क्राइब गरेका छन् । पछिल्लो समय टिकटकबाट पनि लाइभस्ट्रिम गर्ने गरेको बताए । टिकटकमा जथाभावी फेक एकाउन्ट बनेकामा झ्याउ मानिरहेका उनी एकाउन्ट भेरिफिकेसनका लागि प्रक्रिया पुर्‍याउन कसरत गर्दै छन् ।
सञ्जन नेपालका चर्चित अनलाइन भिडियो गेम स्ट्रिमरमध्ये एक हुन् । तर यत्तिका लामो पृष्ठभूमिसहित यो औपचारिक नामले चिनाउँदा कतिपयलाई दुविधा हुन सक्छ किनभने उनी सञ्जनभन्दा पनि ‘सीआर सेभेन हो र’ का रूपमा गेमिङ सर्कल र युवापुस्तामा बढी लोकप्रिय छन् । उनीसँग लाइभ पब्जी खेल्ने सेक्री, मामा, लिम्बे, साँढे र विस्नेसहितको टोलीलाई ‘हो र ग्याङ’ भन्ने गरिन्छ । ग्याङका सदस्यलाई सीआर सेभेनले मासिक तलबै दिएर पब्जी लाइभ स्ट्रिमिङमा खटाएका छन् । बेलाबखत उनी विभिन्न विधाका सेलेब्रिटीहरूलाई पनि आफ्नो प्लेटफर्ममा बोलाएर पब्जी खेलाउँछन् । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह, फुटबल खेलाडी अञ्जन विष्ट, गायक स्वप्निल शर्मालगायतले हो र ग्याङसँग पब्जी खेलेका छन् ।
सीआर सेभेनको लोकप्रियता कतिसम्म छ भने प्रशंसकहरूको टोली कहिलेकाहीं उनलाई भेट्न उनको घरमै आइपुग्छन् । घरबाहिर ढुकेर बस्नेहरूलाई उनले केही पटक ‘सम्झाइवरी’ पठाउनुपरेको छ । पब्जीमा रुचि राख्ने नेपालको सानो जमातमाझ हरेक दिन ४/५ हजार युट्युब भ्युअर्स अटुट रूपमा आउनुलाई पनि उनको लोकप्रियतासँग दाँज्न मिल्छ । पब्जी लाइभ स्ट्रिमिङको सफलताकै कारण उनले हालसम्म २०/२५ लाख रुपैयाँ त चन्दा नै वितरणसमेत गरिसकेको बताए । ‘के आफू मात्रै कमाउनु’ भन्ने लागेर उनी समाज सेवामा उदार बन्ने गरेका छन् । ‘अस्ति भर्खर एउटा अनाथ आश्रमलाई सहयोग गर्न ३ लाख रुपैयाँ संकलन गर्न खोजेका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘लाइभ आएको ४०/४५ मिनेटमै पैसा उठ्यो । सय/सय रुपैयाँ गरेर लाखौं जम्मा हुन्छ । हामीले पब्जीको माध्यमबाट सहयोग गरेको देख्दा यो गेम र लाइभ स्ट्रिमिङलाई लिएर मान्छेहरू पोजिटिभ भइरहेका छन् ।’
सञ्जनले युट्युबबाट मासिक ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ, सिंगापुरको स्काइलाइट गेमिङको सदस्यका रूपमा मासिक तलब, वाच पार्टी सो, ब्रान्ड र प्रतियोगिताहरूको प्रचारलगायत विभिन्न स्रोत तथा माध्यमबाट आम्दानी गर्ने गरेका छन् । नेपालका केही ठूला संस्थाहरूले उनलाई आफ्नो ब्रान्ड एम्बासडर चुनेका छन् । यो सबै सफलताको पछाडि आफ्नो मिहिनेत, लगनशीलता र टिमवर्कलाई जस दिन्छन् सञ्जन । ‘आजभोलि मान्छेहरू पब्जी खेलेर वा मजस्तो कन्टेन्ट क्रिएटर बनेर दुई/चार दिनमै फेमस हुन खोज्छन्,’ सीआर सेभेन भन्छन्, ‘रातारात फेमस भइँदैन । कोही ढिलो, कोही चाँडो अघि बढ्ने हो, मान्छेले कहिल्यै हतारिनु वा हिम्मत हार्नु हुँदैन ।’
पब्जी लाइभ स्ट्रिमिङ गरेको पहिलो महिना युट्युबबाट २ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक प्राप्त गर्दा आफूलाई सपनाझैं लागेको सञ्जन सम्झन्छन् । ‘ममीले पनि पत्याउनुभएन,’ उनी भन्छन्, ‘सबैतिरबाट पैसा आउँदा सुरुमा त के भइरहेको छ जस्तो लाग्थ्यो । अहिले पनि उपहारहरूलेघर भरिएको छ । कुनै लुगा किन्न खोज्यो भने पसलेले पैसै लिन मान्दैनन् । बाटोमा केटाकेटीदेखि आमा/बुबाको उमेरका मान्छेले पनि
चिनेर बोलाउँछन् । पब्जीले मेरो जिन्दगी नै फेरिदिएको छ ।’
झन्डै पाँच वर्षअघि कक्षा १२ को अध्ययन सकेर कोरिया भाषा परीक्षा (ईपीएस) मा एक नम्बरले अनुत्तीर्ण भएपछि सञ्जन अन्य थुप्रै आमनेपाली युवाझैं मलेसिया वा कुवेततिर जाने सोचमा थिए । एकताका दुर्व्यसनीमा समेत फसेको बताउँछन् उनी । सन् २०१८ मा साथीभाइले उनलाई पब्जी खेल्न नउक्साएका भए सम्भवतः आज उनी कुनै खाडी देशमा पसिना बगाइरहेका हुन्थे । हुन त अहिले पनि उनी खाडी देश नै जाने तरखरमा छन्, तर पहिले र अहिलेको उद्देश्य फरक छ । पहिला उनी रोजगारीका लागि जान खोजिरहेका थिए भने अहिले उनलाई आफ्ना प्रिय फुटबल खेलाडी क्रिस्टयानो रोनाल्डोसँग भेट्ने अभिलाषाले साउदी डोर्‍याउन लागेको छ । ‘म जन्मैदेखि सीआर सेभेन, क्रिस्टियानो
रोनाल्डोको फ्यान हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘यो महिनाको अन्त्यसम्ममा साउदी अरब गएर रोनाल्डोलाई भेट्ने योजना छ । हेरौं भेटिन्छ कि !’
सञ्जन अबका केही वर्ष पब्जी लाइभ स्ट्रिमिङमै आफूलाई प्रस्फुटित गर्न चाहन्छन् । थप रचनात्मक बन्नुबाहेक यो विधामा आफूलाई तत्काल अन्य चुनौती र प्रतिस्पर्धा नरहेको उनले बताए । ‘मान्छेहरू मैले पब्जी खेलेको हेर्न आउने होइनन्,’ उनी भन्छन्, ‘मभन्दा राम्रो खेल्ने र प्रतियोगितामा जानेहरू टन्नै छन् । मेरो लाइभमा आउनुको कारण म बोलेको, मेरो साथीहरूसँगको गफ सुन्न आउने हुन् । हामी हँसाउँछौं ।
हरेक दिन हँसाइरहन सजिलो छैन । यही नै हाम्रो लागि चुनौती हो । अरू त दुई/चार वर्षलाई भने ढुक्कै छ ।’

(कालेबुङ, भारत)
हिन्दी भाषामा प्राध्यापन गर्ने भारत कालेबुङकी एक नेपालीभाषी प्राध्यापकले लिम्बू लोककथालाई संकलन गरेर ‘याक्थुङ मुक–खेदा’ नामक कृति सार्वजनिक गरेकी छन् । कालेबुङ कलेजकी हिन्दी विभाग प्रमुख डा. शोभा लिम्बू यल्मोको लिम्बू लोककथा पहिलो पटक हिन्दी भाषामा प्रकाशित
भएको हो ।
‘नेपाली र लिम्बू भाषामै लोककथाहरू प्रकाशित छन्,’ कृति विमोचनपछि लेखक यल्मोले सुनाइन्, ‘हिन्दी भाषामै चाहिँ अहिलेसम्म लिम्बू लोककथा प्रकाशित भएका थिएनन् ।’ कालेबुङमा आइतबार कृति सार्वजनिकपछि सिक्किम विश्वविद्यालयका हिन्दी विभागका सहप्राध्यापक प्रदीप त्रिपाठीले लोककथाहरू समयको मिथकीय दस्ताबेजीकरण भएको बताउँदै लिम्बू लोककथाभित्र लिम्बू जातिको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक जनजीवनको चित्रण गरिएको जनाए ।
सिक्किम साहित्य परिषद्का अध्यक्ष तथा लिम्बू भाषाविद् एसआर खाजुम खजुमले ‘लिम्बू साहित्य ः सम्भावनाको बाटो’ विषयमा बोल्दै भाषामाथि जोड दिइए मात्रै साहित्य उन्नत हुँदै जाने जनाए । लिम्बू भाषा–साहित्यको उन्नयनमा सिक्किम भारतमै अग्रणी रहेको जनाउँदै थपे, ‘लिम्बू भाषामा खण्डकाव्यदेखि महाकाव्यसम्म लेखिएका छन् । सिक्किममा बुनियादी स्तरदेखि विद्यावारिधिसम्म लिम्बू भाषाको पठनपाठन हुँदै आएको छ ।’ दार्जिलिङे कवि मनप्रसाद सुब्बाले ‘लिम्बू साहित्यको मोटिभ’ बारे विचार राख्दै इमानसिंह चेम्जोङले रोपेको लिम्बू साहित्य र अनुसन्धानको बीउलाई कवि बैरागी काइँलाहरूले नेपालमा हुर्काइरहेको जनाउँदै लिम्बू भाषा र साहित्यमा पछिल्लो छिमलहरू पनि उत्साहित रूपमा आइरहेको जनाए ।
नरबहादुर भण्डारी महाविद्यालय सिक्किमका लिम्बू विभागका सहप्राध्यापक डा. बीएल खाम्धाकले ‘लिम्बू लेखनको व्यावहारिकता’ माथि चर्चा गरे । उनले आधुनिक लिम्बू साहित्यको आधार लोकवार्ता रहेको टिप्पणी गरे । सन् १९७० सम्म आधिकारिक लिम्बू लोककथाहरू दस्ताबेजीकरण भएको उल्लेख गर्दै १९६४ मा पहलमान नेम्वाङ र सन्तवीरले पहिलोचोटि लेखेको ‘पालाम’ लिम्बू कविताको आधारशिला रहेको जनाए । इलामेली कवि प्रकाश थाम्सुहाङले ‘मुन्धुम सौन्दर्य दर्शन’ बारे बोले । उनले मुन्धुम एक महाग्रन्थ रहेको दाबी
गर्दै थपे, ‘यसभित्र ब्रह्माण्ड, प्रकृति र सृष्टिका कुरासँगै समाज आचार संस्कारका सर्वव्यापी कुरा समेटिएका छन् ।’ दार्जिलिङ सालबारीको बुकएन्ट पब्लिकेसन्सले बजारमा ल्याएको कृतिमा ६० वटा लिम्बू लोककथाहरू संग्रहीत छन् ।

काठमाडौं (कास)– जेठ २६ गते देशव्यापी रिलिज हुने फिल्म ‘नीरफूल’ को लिरिकल भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । हाइलाइट्स नेपालको युट्युब च्यानलमार्फत सोमबार सार्वजनिक भिडियोमा रुवीभ्यालीको सुन्दरतासँगै प्राकृतिक विपत्तिपछि एउटा परिवारमा आएको हलचल प्रस्तुत गरिएको छ ।
२०७२ को भूकम्पपछिको अवस्थाको कथावस्तु समेटिएको फिल्मको गीतमा राजेशपायल राईले स्वर दिएका छन् । गीतमा चन्द्रकुमार दोङले संगीत भरेका छन् । सेलो संगीत आधारित गीतको भिडियोमा दयाहाङ राई परिवारसँग रमाइरहेको देखिन्छ ।
फूलमान वलको लेखन तथा निर्देशनमा तयार ‘नीरफूल’ मा दयाहाङ राई, बुद्धि तामाङ, शान्ति वाइबा, जिग्मे छ्योकीले अभिनय गरेका छन् । ‘कन्टेन्ट प्रधान’ फिल्म भएकाले ‘नीरफूल’ दर्शकले रुचाउने वलको दाबी छ । धादिङको रुवीभ्याली, रसुवाको स्याफ्रुबेंसीलगायतका स्थानमा छायांकन गरिएको फिल्ममा रेखा थापा विशेष भूमिकामा छिन् । सचिन घिमिरे एसोसिएट निर्देशक रहेको फिल्मको छायांकन प्रमोद कार्की र सम्पादन निमेष श्रेष्ठले गरेका हुन् । फिल्मका गीतमा अर्जुन पोखरेल र चन्द्रकुमार दोङले संगीत भरेका छन् ।

(साइपाल, बझाङ)
साइपाल गाउँपालिका–२ धलौनका लक्स कामीको परिवारले साढे दुई महिनायता ढुक्कले छाक टार्न पाएको छैन । उनको ११ जनाको परिवारका लागि फागुन दोस्रो सातादेखि खाद्यान्न अभाव सुरु भएको हो । ‘माघमा खाद्य (सरकारी अनुदान) को चामल आएको थियो, त्यो बेला दुई कट्टा (३० किलोका दुई बोरा) किनेका हौं,’ उनले भने, ‘लगभग एक महिना त त्यसैले चल्यो । त्यसपछि चामल आएन, पसलबाट किन्नका लागि पैसा पनि भएन ।’
फागुन दोस्रो सातायता मजदुरी र ऐंचोपैंचो गरेर गुजारा चलाइरहे पनि वैशाख सुरु भएपछि परिवार भोकै हुने अवस्था आएको सुनाए । ‘ऐंचोपैंचो माग्न छिमेकीको घरमा पनि चामल छैन, धेरै दिन भोकै कटाइरहेका छौं,’ उनले भने ।
उनकै गाउँकी एकल महिला हिमा कामीको परिवार झन् ठूलो संकटमा छ । नौ छोराछोरीकी आमा हिमाले माघमा ऋण काढेर किनेको ६० किलो चामलले एक महिनाजति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै त्यसयता छिमेकीसँग मागेर खाइरहेको बताइन् । ‘पैंचो माग्दा पनि नपाउने अवस्था छ, कुनै रिथी मालिक (गैरदलित) ले दिए भने भात पाक्छ,’ उनले भनिन्, ‘कसैले नदिए सिन्नु कन्जडो (सिस्नु र कन्दमूल) खाएर छाक काट्छौं । छोराछोरी भोकै मर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ ।’
खाद्यको चामल आएका बेला किनेर सञ्चित गर्न आफूहरूसँग पैसा नहुने र पैसा भएका बेला चामल नपाइने उनले दुखेसो गरिन् । धलौन गाउँमा मात्रै दलित र गैरदलितका गरी ५० भन्दा बढी परिवारलाई खाद्यान्न संकट रहेको साइपाल गाउँसभा सदस्य भुगो कामी बताउँछन् । ‘चामल आएका बेला पैसा हुनेले टन्न किनेर राख्छन्, नहुनेले एक/दुई बोरा किन्छन्,’ उनले भने, ‘कसैका घरभरि चामल छन्, कसैलाई एक छाक टार्न पनि मुस्किल छ ।’
साइपालको धलौन सडक पुगेको ठाउँबाट सबैभन्दा नजिकको गाउँ हो । तलकोट गाउँपालिकाको पनाल्तबाट एक दिन पैदल दूरीमा यहाँ पुग्न सकिन्छ । पनाल्तबाट दुईदेखि तीन दिनको दूरीमा रहेका उत्तरी भेगका काडा, काया, बलौडी, न्युना र धुली गाउँमा पनि चामल अभाव छ । चामल अभाव भएपछि पैसा तिरेर पनि किन्न नपाएको स्थानीय बताउँछन् ।
यहाँका गाउँले मात्रै होइन, प्रहरीलाई समेत खाद्यान्न अभाव भएको छ । ‘अस्पतालको ठेकेदारसँग दुई बोरा चामल पैंचो माग्यौं, त्यसले महिना दिन चल्यो,’ पालिकाको केन्द्र रहेको काडा गाउँस्थित लासी प्रहरी चौकीका इन्चार्ज असई धनसिंह बडालले भने, ‘यस्तोमा चौकी यहाँ बस्न सक्दैन भनेपछि एक जना व्यापारीले दुई बोरा (६० किलो) चामल दिए । अहिले त्यसैले चलाइरहेका छौं । त्यो सकिएपछि के गर्ने भन्ने चिन्ता सुरु भइसक्यो ।’
साइपाल गाउँपालिकामा सरकारले ढुवानी अनुदानमा खाद्यान्न पठाउने गरेको छ । गाउँपालिकाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यहाँ १ हजार ७ सय ६० क्विन्टल चामल ठेकेदारले ढुवानी गरिसकेको छ, यो चामल पुग्दा करिब चार सय परिवार संख्या भएको साइपालमा खाद्य अभाव हुँदैन तर साइपाल पुगेको अनुदानको चामल स्थानीयलाई वितरण नगरी व्यापारीलाई बिक्री गर्दा खाद्य संकट भएको हो । ‘व्यापारी र पैसा हुनेले चामलजति सबै उठाए, अहिले
समस्या हुनुको कारण त्यही हो,’ साइपाल गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य रामलाल कामीले भने, ‘त्यो चामलजति अहिले लेक (यार्चा संकलन क्षेत्र) मा बिक्री गरिरहेका छन् । जनता भोकै छन् ।’
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ढुवानी अनुदानमा वितरण गर्ने चामल व्यापारीले प्रतिक्विन्टल ५ हजार २ सयमा किन्छन् । अनि, उनीहरूले यार्चा संकलन क्षेत्रमा त्यसलाई प्रतिक्विन्टल २० देखि २५ हजारमा बिक्री गरिरहेका छन् । वैशाखदेखि असारसम्म साइपालका विभिन्न यार्चा क्षेत्रमा जिल्लाभित्र र बाहिरबाट हजारौंको संख्यामा जडीबुटी संकलक पुग्छन् । व्यापारीले उनीहरूलाई बिक्री गर्न पहिले नै ठूलो मात्रामा अनुदानको चामल खरिद गरेर राखेका हुन्छन् । अहिले भेडामार्फत ढुवानी गरेर महँगो मूल्यमा बिक्री गरिरहेको कार्यपालिका सदस्य कामीको भनाइ छ ।
यो वर्ष साइपालमा चामल ढुवानी गर्ने ठेक्का जालपादेवी सप्लायर्सले पाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मानवीर बोहराले पनि ठेकेदारले व्यापारी र पैसावालालाई बढी चामल दिएका कारण गाउँमा अभाव देखिएको बताए । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले साइपालका लागि यो वर्ष २ हजार ५ सय क्विन्टलको कोटा निर्धारण गरेको छ तर कोटाको सबै चामल एकैपटक ढुवानी नभएका कारण खाद्य संकट भएको उनको भनाइ छ । ‘१७ सय ६० क्विन्टल चामल पुगेको हो, पुगेको सबै चामल समान रूपले बाँडिदिएको भए यो समस्या हुने थिएन,’ अध्यक्ष बोहराले भने, ‘ठेकेदारले पैसावालालाई धेरै दिएछ, एकैपटक बढी किन्न नसक्नेलाई अभाव भएको छ । बाँकी चामल छिटो ढुवानी गर्न दबाब दिइरहेका छौं ।’ ठेकेदारले छिटो ढुवानी नगरे बर्खामा साइपालमा खच्चर र भेडा हिँड्ने बाटो बिग्रने भएकाले झन् समस्या हुन सक्ने उनले बताए ।
जालपादेवी सप्लायर्सका सञ्चालक देवराज जोशीले आफूले व्यापारीलाई चामल बेचेको आरोप सत्य नभएको, बरु गाउँपालिकाले समन्वय नगरेका कारण वितरणमा समस्या देखिएको दाबी गरे । ‘हामीले तोकिएको ठाउँसम्म चामल ढुवानी गर्ने हो, वितरणका लागि सहजीकरण गर्ने पालिकाले हो,’ उनले भने, ‘चामल पुगेका बेला पालिकाका मान्छे सम्पर्कमा आएनन् । हामीले एक साताभन्दा बढी कुर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले जसले पैसा दियो, उसैलाई चामल वितरण गरेका हौं ।’ चामल किन्नेहरू सबै साइपालकै रहेको उनको प्रस्टीकरण छ ।
पालिकाले खाद्यान्न ढुवानी हुनेबित्तिकै प्रमाणित नगरिदिएका कारण सबै चामल ल्याउन नसकिएको उनले बताए । ‘पालिकाले चामल पुगेको प्रमाणित गर्न तीन महिना ढिलाइ गरिदियो । अनि हामीले के गर्ने ?’ ढुवानी ठेकेदार जोशीले भने । आफूले १ हजार ९ सय क्विन्टल चामल ढुवानी गरिसके पनि पालिकाले १ हजार ७ सय ६० क्विन्टलको मात्रै प्रमाण दिएको उनले गुनासो गरे । बाँकी चामल ढुवानीकै प्रक्रियामा रहेको र जेठभित्रै पुर्‍याइसक्ने उनको भनाइ छ ।
यता जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेले साइपालमा खाद्यान्न अभाव भएको जानकारी आएपछि आफूले त्यहाँका जनप्रतिनिधि र ठेकेदारसँग सहजीकरण गरिरहेको बताएका छन् । ‘साइपालको समस्या थाहा पाएलगत्तै जनप्रतिनिधि र ठेकेदारलाई सँगै राखेर छलफल गरेको छु । त्यहाँ कति चामल पुग्यो भन्नेबारे तालिका र ठेकेदारको फरक–फरक दाबी छ,’ उनले भने, ‘मैले दुवै पक्षलाई राखेर चामल बुझ्न र समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षसहित तीन जनाको सम्पर्क नम्बर तथा कुन वडामा कति वितरण गर्ने भन्ने लिस्ट बनाउन लगाएको छु ।’ पालिकामा पुगेको चामल सही तरिकाले वितरण गर्ने प्रणाली नहुँदा यो समस्या भएको बताउँदै उनले वडावडामा वितरण गर्ने जिम्मा जनप्रतिनिधिले लिए सहज हुने सुनाए ।
सदरमुकाम चैनपुरबाट तीन दिनसम्म पैदल दूरीमा रहेका साइपालका गाउँमा प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । हिउँदमा बाक्लो हिमपात र बर्खामा बाढीपहिरोले बाटो बन्द हुँदा यहाँ खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या हुँदै आएको छ । २०७७ र २०७८ को हिउँदमा यहाॅ खाद्यान्न अभाव भएपछि सरकारले हेलिकोप्टरमार्फत चामल ढुवानी गरेको थियो ।
यहाँका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले साइपालमा खाद्यान्नको स्थायी डिपो भए मात्रै यो समस्या समाधान हुने बताउँछन् । स्थायी डिपो सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्म डेलिगेसन लिएर साइपालका जनप्रतिनिधिहरू पटक–पटक काठमाडौं पुगिसकेका छन् । ‘प्रत्येक पटक काठमाडौं जाँदा मन्त्रीहरूले स्थायी डिपो हुन्छ भनेर तोक लगाइदिन्छन्, त्यसपछि कसैले वास्ता गर्दैनन्,’ साइपालकी उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङले भनिन्, ‘हाम्रो खर्च र समय मात्रै बर्बाद हुन्छ तर समस्या समाधान हुँदैन ।’ स्थायी डिपो नभएका कारण हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्दा सरकारको स्रोतसमेत अनावश्यक खर्च भइरहेको उनले बताइन् ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान कसरी सुरु भयो ?
गत वर्ष जेठ १८ मा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी परेको थियो । त्यसपछि यो विषयमा अनुसन्धान अघि बढेको हो । तथ्य र प्रमाण हात लागेपछि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका हौं ।
अभियुक्तहरू कसरी पक्राउ परे ?
यस अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई लामो समयको प्रत्यक्ष निगरानी, अन्य मुख्य अभियुक्तहरूसँगको सम्पर्क र अपराधमा संलग्नता यकिन गर्‍यौं । प्रमाणसमेत एकीकृत गरी त्यसमध्येका तीन जनालाई गत चैत १२ मा पक्राउ गर्‍यौं । त्यसपछि अघि बढेको अनुसन्धान अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको हो । हामीले प्रारम्भिक अवस्थामै यस अपराधको गाम्भीर्यतालाई मनन गरी अनुसन्धानको बलियो आधारशिला तयार पारेका थियौं । यस
किसिमको गम्भीर प्रकृतिका अपराधविरुद्धको कारबाही प्रहरीप्रतिको विश्वाससँग जोडिने भएकाले पनि प्रभावकारी र सशक्त रूपमा गरिएको हो । यसले प्रहरीप्रतिको आमविश्वाससमेत बढाएको पाएका छौं ।
गृहमन्त्री र गृह सचिव भइसकेका व्यक्तिलाई नै पक्राउ गर्दा अनुसन्धानमा कत्तिको चुनौती थपियो ?
अपराध अनुसन्धानमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही अघि बढ्ने भएकाले व्यक्ति र पदसँग सरोकार हुँदैन । पीडितलाई न्याय दिने पक्ष मात्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अभियुक्तहरूको पक्राउ चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले उच्च सतर्कता र संवेदनशीलतासहित कारबाही गरिएको हो ।
अब यो अनुसन्धान प्रक्रिया यतिमै सकिन्छ कि निरन्तर अघि बढ्छ ?
थप प्रमाणका आधारमा यसको अनुसन्धान पछि पनि खुला रहन्छ । पक्राउ परेका प्रतिवादी र अन्य व्यक्तिको हकमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा थप कसुरसमेत स्थापित भई अनुसन्धान र कारबाही हुन्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान कत्तिको चुनौतीपूर्ण रह्यो ?
सुरुमा यसका अवयव र विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर हामी अघि बढ्यौं । निश्चित समयभित्र अनुसन्धान टुंग्याउनैपर्ने थियो । त्यसको चाप हुँदाहुँदै पनि प्रहरीका दक्ष जनशक्ति यो अनुसन्धानमा सामेल थिए । वस्तुनिष्ठ तथ्य र प्रमाणसहित अनुसन्धान टुंग्याएर अभियोजन गर्ने निकायमा प्रतिवेदन बुझाएका छौं । सरकार, मिडिया, नागरिक समाज र जनस्तरबाटै यसको सफल अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सहयोग रह्यो ।
ॅशक्तिशाली’ व्यक्तिहरूलाई नै पक्राउ गर्दा कत्तिको
सकस पर्‍यो ?
हामीले कानुनले तोकेबमोजिमको जिम्मेवारी बहन गर्ने हो । त्यसकै आधारमा अनुसन्धानको बाटो निर्धारण हुन्छ ।
अनुसन्धानका क्रममा दबाब/प्रभाव कस्तो आयो ?
सबै पक्षबाट अनुसन्धानमा सहयोग नै भयो । कसैका व्यक्तिगत चासो, चिन्ता हुन सक्लान् । अनुसन्धानमा त्यसले खासै फरक पार्दैन ।
अन्य ॅशक्तिशाली’ व्यक्तिमाथि प्रहरी पुग्न सकेन भन्ने आरोप छ नि ?
प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । हामीले गर्ने कार्यसम्पादन पनि कानुनसम्मत नै हुनुपर्छ । तथ्य र वस्तुनिष्ठ प्रमाणले खुलेबमोजिम आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिएका छौं । यसबाहेक आगामी दिनमा अरू प्रमाण खुलेमा र पीडितहरू उजुरी लिएर आएमा थप अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला राखेका छौं ।
अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीभित्रैका संयन्त्रबीच समन्वय
कस्तो रह्यो ?
अत्यन्त सौहार्द र सहयोगी । गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, काठमाडौं परिसर, अपराध अनुसन्धान कार्यालयलगायत सबै मिलेर अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्‍याएका हौं । हामी सबैको एउटै चिन्ता भनेको तथ्य र प्रमाणअनुसार आरोपितलाई कारबाही दायरामा ल्याउने भन्ने नै रह्यो ।
शरणार्थी प्रकरण अदालतसम्म पुग्दा कत्तिको बलियो
रहने देख्नुहुन्छ ?
बडो मिहिनेतका साथ तथ्य र प्रमाण संकलन गरेका छौं । त्यसलाई पुष्टि गर्ने बलिया आधार छन् । देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख र छविसँग जोडिएको विषय भएकाले पनि यो मुद्दालाई बलियो बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं । अब अभियोजन गर्ने पक्षले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सुझबुझपूर्ण कदम चाल्ला । राज्यलाई यसबाट पुग्न गएको क्षतिबारे सबैले मनन गर्नैपर्छ ।

केही महत्त्वांकाक्षा र अधिक विवशताले विदेशिन आतुर युवालाई जालमा पार्न सहरदेखि गाउँबस्तीसम्म गिरोह फैलिएको छ । मलेसिया तथा खाडीमा आकर्षक तलब दिने भनेर ठग्ने गिरोह, कुवेत तथा इजरायलमा काम दिलाइदिने भनेर महिलालाई अलपत्र पार्ने गिरोह, जापान तथा युरोप पुर्‍याउने भनेर ठग्ने गिरोह, शरणार्थीका रूपमा अमेरिका नै पुर्‍याइदिन्छौं भनेर ठग्ने गिरोह । गाउँदेखि सहर र सिंहदरबारसम्म, गौँडागौँडामा जरा गाडेका कति गिरोहबाट जोगिने ? बेरोजगार नेपाली युवा साँच्चै जाल बिछ्याइएको जंगलका पन्छीजस्ता भएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै सयौं नागरिकबाट प्रतिव्यक्ति ५० लाखसम्म उठाउने गिरोहको अहिले पर्दाफास भएको छ । तर ठगी र मानव तस्करीको यो प्रकरण न पहिलो हो, न अन्तिम हुने प्रत्याभूति छ । कान्तिपुर दैनिकमा नै सोमबार अर्को समाचार प्रकाशित भएको छ— ‘राजवंशी कोटामा जापान लैजाने भन्दै ४० जना युवा ठगिएका छन् ।’ वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परेर झापा र मोरङका भित्री गाउँका यी आदिवासीलाई जापानमा ‘विशेष प्याकेज’ खुलेको भ्रम फैलाएर ३ करोड रुपैयाँ ठगिएको छ । ‘राजवंशी कोटा’ भित्र पनि ‘विशेष कोटा’ भनेर एक बाहुन र अर्का एक नेवार युवाले पनि रकम डुबाएका छन् । यो जालोमा परेकाहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा गत मंसिरमै उजुरी हाले पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
यसअघि, वैशाख दोस्रो साता मात्रै कनेक्टिएयर वर्ल्ड कन्सल्टेन्सीले वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोपलगायत देशमा पठाइदिन्छु भन्दै ९१ जनासँग कम्तीमा अढाई करोड रुपैयाँ ठगेको समाचार आएको थियो । भिजिट भिसामा काम दिलाउने भनेर या घरेलु काममा आकर्षक तलबको आश्वासन देखाएर मानव तस्करहरूबाट नेपालीहरू ठगिनु नित्य नियतिजस्तै बनेको छ । घटनाहरू उजागर पनि हुँदै आएका छन् । तर, जति नै डरलाग्दा कथा सुने पनि दक्षिण अमेरिका हुँदै मेक्सिकोबाट अमेरिका छिर्ने अवैध यात्रामा नेपालीले दिनहुँजसो साइत गरेकै छन् । पासपोर्टलगायत कागजात ‘हराएर’ पनि सर्बियाको जंगल वा रोमानिया, मोल्डोभा, स्लोभाकियाको असुरक्षित बाटो हुँदै पोर्चुगललगायत युरोपेली मुलुक पुग्न पनि प्रयासरत छन् ।
रोजगार भिसामा मलेसिया–खाडी जान खोज्दा मात्र होइन, युरोप–अमेरिका पुग्ने भनेर जानाजान अवैध यात्रा गर्न तयार हुनेहरूको आर्थिक–सामाजिक पृष्ठभूमि र ‘सपनाको संसार’ पक्कै फरक छ । परन्तु, यसका पछाडि देशको आर्थिक–सामाजिक यथार्थ एउटै हो । न्यून आय वर्गका कति जना देशमा
गरिखाने वातावरण नभेटेर विदेशिने आधार खोज्दै गर्दा ठगहरूको
पञ्जामा पुग्छन् । मध्यम वर्गका कतिलाई यो देशमा बसेर केही हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै छैन, अवैध बाटोबाटै भए पनि विकसित देश पुग्ने आत्मघाती जोखिम मोल्छन् । उनीहरूको बाध्यता र आकांक्षालाई शोषण गर्ने समूह पनि तम्तयार नै छ ।
भूमण्डलीकृत विश्वमा उन्नत अवसर खोज्न कोही पनि नागरिक विदेशिनु आफैंमा अन्यथा होइन, तर हातमुख जोड्न र साधारण शिक्षादीक्षा र स्वास्थ्योपचारकै निम्ति निरूपाय भएर सस्तोमा श्रम बेच्नै विदेशिनै पर्ने बाध्यता आउनु र त्यसै क्रममा पनि ठगीमा पर्नुका विडम्बना हो, यसका पछाडि सतहमा जे–जे कारण देखिए पनि सारमा यो राज्य–अक्षमताकै द्योतक हो । अवैध बाटो भन्ने जान्दाजान्दै ज्यानकै माया मारेर विदेशिन तयार हुनु व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको परिचायक मात्र अवश्य होइन, देशप्रतिको अविश्वासको नतिजा पनि हो । न्यून शैक्षिक योग्यता भएकालाई त जनचेतना अभियानमार्फत पनि जागरुक तुल्याउन सकिएला, तर शिक्षितहरू नै पनि यसरी ठगिन ‘राजी’ भएकाले कुनै टालटुले उपचारबाट मात्र समस्याको समाधान पक्कै सम्भव छैन । तसर्थ, सरकारले युवाहरूलाई देशप्रतिको विरक्तिभाव हटाउन के–के सुधार गर्नुपर्छ भनेरै अध्ययन गर्नु/गराउनु र आत्मविश्वास जगाउनु आवश्यक छ ।
हो, मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत छैन । पछिल्लो समय त यो सामान्य लयमा पनि छैन । रोजगारीको अवसर नगण्य छ, आफैं गरिखान्छु भनेर हिम्मत गर्नेहरू पनि हन्डर ठक्कर बेहोर्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकलाई देशको भविष्यप्रति आशा देखाउनुपर्ने दायित्व राजनीतिको हो, जुन आफैं उद्देश्यहीन छ । तमाम दृश्य बोल्छन्— अपवादबाहेक, राजनीतिकर्मीहरूको अघोषित लक्ष्य नै जसरी पनि सत्ताभोग एवं राज्यस्रोतको दोहन गर्ने र कानुनको फन्दामा कहिल्यै नपर्ने भन्ने मात्रै छ । यो सबै देखेभोगेका नागरिकहरूसित डरलाग्दो निराशा छ । यिनै कारण हुनुपर्छ— नागरिकहरू विकल्पको खोजीमा विदेशिन आतुर छन् । यही हुटहुटीले
कैयौंलाई विदेशको श्रमबजारमा होइन, स्वदेशकै ठगी गिरोहमा पुर्‍याउने गरेको छ । भन्नु परोइन, जबसम्म राज्य निरीह रहन्छ, यस्ता ठगीधन्दा मौलाउनुका सबै कारक पहिचान गरी सुशासनदेखि अर्थतन्त्रसम्म सुधार्न सरकार संकल्पित हुँदैन, तबसम्म नागरिकहरू यसैगरी ठगिन अभिशप्त भैरहनेछन् ।

१. संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि शिक्षा ऐन नबनाएर गरिबले पाउने शिक्षामा खेलबाड गरिएको हो कि हैन ?
२. सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै जाँदा गएको १५ वर्षभित्रमा सरकारी विद्यालयबाट झन्डै २० लाख विद्यार्थी घटेको तथ्य किन मनन गरिएन ? ऐनमा यस्तो घातक प्रवृत्ति नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?
३. गरिबका नाममा निःशुल्क शिक्षाको नारा दिने, शिक्षा गुणस्तरीय नबनाउने, निःशुल्क शिक्षा पनि गरिबले शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने कुराले तपाईंहरूको मन रुन्छ कि रुदैन ?
४. देशको शिक्षा नीतिले कमसेकम क्षेत्रीय स्तर (सार्क) को दाँजोमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो कि होइन ? किन सार्वजनिक शिक्षा नीति फितलो बनाउनुभयो ? बनेका नीति पनि किन हुबहु कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? यसमा दोष तपाईंहरूको छ भन्ने कुरा किन महसुस गर्नु हुन्न ? ५. शिक्षाको अब बन्न लागेको ऐनको ड्राफ्ट अर्थात् विधेयक सर्वसाधारणको जानकारीमा नल्याइनुको पछाडि सरकारको निहित स्वार्थ लुकेको छ भन्न कर लाग्छ कि लाग्दैन ? के तपाईंको पिजन होलमा आएपछि सर्वसाधारणसँग परामर्श गर्न भ्याउनुहुन्छ ?
६. शिक्षा ऐन कसका लागि, विधायिकाका लागि कि सरोकारवालाका लागि ? सरोकारवालाको पहुँचमा नै नभएको र छलफलमा नल्याइएको विषय ऐन बन्न लायक हुन्छ कि हुँदैन ?
७. किन सरकार आफैंले बनाएको आयोगको प्रतिवेदन लुकाउँछ ? र किन फेरि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षाका लागि छुट्टै आयोग बनाउने कुरा गर्छ ? के जनताले तिरेको करको दुरुपयोग यसरी नै गरिरहने हो ?
८. ऐनमा समावेश भएका कतिपय व्यवस्था लागू नगरिने र शिक्षा हेर्ने समितिले पटकपटक सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने तर त्यो निर्देशन पालना नहुनुले तपाईंहरूलाई नै गिज्याइरहेको छ कि छैन ?
९. कथित उच्च वर्गले बनाएको ऐन बहुसंख्यक गरिबको हितमा हुन्न भन्ने सामान्य सामाजिक सिद्धान्त हो कि होइन ?
१०. गरिबीको रेखामुनि रहेको एउटा बालकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आउँदो शिक्षा विधेयक चिरफार गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न ? विधेयक प्राप्त हुनासाथ हामीसँग सुझाव माग्नुभयो भने ३ घण्टाभित्र सुझाव उपलब्ध गराउनेछौ भने यसमा आपत्ति केही छ ?
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं 

लिम्पियाधुरा–लिपुलेकमा भारतीय कब्जा उस्तै छ । महाकालीमा भारतले एकतर्फी तटबन्ध बनाउँदै सीमा नदी मिच्ने काम चलिरहेकै छ । कालापानीमा भारतीय एसएसबीले बंकर बनाउन थालेकोमा नेपाली जनतासँग ताजा झडप पनि भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यी एजेन्डाहरू छन् कि छैनन् ? राजनीतिक रूपमा हामी स्वतन्त्र छौं, यो अनुभूति जनतालाई पनि दिलाउनु सरकारको कर्तव्य हो । सीमा र स्वाभिमानमा सम्झौता गरेर आर्थिक सहयोगका लागि मात्र भारत भ्रमणमा जान जरुरी छैन । भारत उपरोक्त एजेन्डाहरूमा छलफल गर्न तयार हुँदैन भने प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण कार्यक्रम रद्द गरे हुन्छ ।
– सीएन खड्का, काठमाडौं

राजधानी काठमाडौंको सडकमा दायाँबायाँ हेर्दै एकाध घण्टा हिँड्ने हो भने धामीधाँक्री, ज्योतिषी र फुकफाकेहरूले ब्यानर टाँगेर धन्दा चलाइरहेका ठाउँहरू सजिलै भेटिन्छन् । सहरमा त यो हाल छ भने गाउँटोलमा यिनको दबदबा कति होला भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो समाजमा आज पनि आधुनिक र वैज्ञानिकतामा आधारित उपचार गरिने अस्पताल जान छाडेर धामीझाँक्रीको लाइन लाग्ने झारफुक तथा भाग्यवादमा विश्वास गर्ने मानिसको जमात भएकैले रूढिवादग्रस्त परिवेश बाँकी रहेको हो । सस्तो र सजिलो उपचारका नाममा अपनाइने अमानवीय र अवैज्ञानिक हर्कतका कारण उपचारकै क्रममा रोगीको मृत्यु या घाइते भएका घटनाहरूका बारेमा सामाजिक सञ्जालहरूमा समाचार आइरहेको भए पनि मानिसहरूले यो विषयमा गम्भीर भएर नसोच्नु भनेको उदेकलाग्दो अवस्था हो ।
यस्ता अमानवीय हर्कत र रूढिवादको जरा र हाँगाबिँगालाई निमिट्यान्न पार्न लाग्नुपर्ने जिम्मेवार नेताहरू नै ज्योतिष वा स्वामीहरूको निर्देशनबिना एक पाइला अघि सर्दैनन् भने यिनले देशमा सञ्चालित शिक्षा एवं विज्ञानको विकासका लागि केही सुधारका योजना ल्याउलान् भनेर आसै गर्न सकिने अवस्था छैन । आम मानिसले रचनात्मक ढंगले जब सोच्न सक्छन् बल्ल ठीक बेठीक के हो निष्कर्षमा पुग्न सक्छन् । यही घोकन्ते र अर्थ न बर्थका शिक्षाले त अझै भाग्यवादी र रूढिवादी समाजकै निरन्तरता पछ्याउने हो । दुःखका साथ भन्न करै लाग्छ । झारफुकेहरूको अतिक्रमण यसपश्चात् पनि सजिलै अन्त्य हुने अवस्था छैन ।
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ 

समस्या के हो भन्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ । यस्ता नीच सोच राख्नु हुँदैन ।
– सुशान्त धिराजन खड्का

भगवान् भन्नुस् या अदृश्य शक्तिले तपाईं हाम्रो अस्तित्व यस संसारमा छ । हाम्रो भौतिक आँखाले नदेखिने अदृश्य संसारको अस्तित्वलाई स्वीकार्न सकिएन भने जीवनको उत्तरार्धमा पीडा र छटपटी अवश्य भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
– सुरेन्द्र महर्जन

जीवनयापनका लागी सबैले आफ्नो दोकान/विद्यालय खोल्न चाहन्छन् । सरकारको निगरानी आवश्यक छ ।
– राज नेगी तामाङ

जब विज्ञानको सीमा सकिन्छ अनि सुरु हुन्छ दैवीशक्ति माथिको विश्वास । जसले भोगेको हुन्छ उसैलाई थाहा हुन्छ । अन्धविश्वास हो कि के हो भनेर ।
– ठकुरी सुमित

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकट भविष्यमा मित्रराष्ट्र भारत भ्रमणमा जान लागेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै भारत सरकारले बधाई दिएर भ्रमणको प्रस्ताव गरेको थियो ।
भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले फागुनमा नेपाल
भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई निम्तापत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
दाहालले एउटा भारतीय टेलिभिजन र बालुवाटारमा
सम्पादकहरूसँगको भेटमा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै
हुने बताएका थिए । संघीय संसद्मा पुनः विश्वासको मत पाइसकेका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको निर्वाचन अनि मन्त्रिमण्डल विस्तारका
कारण रोकिएका थिए । सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य रफ्तारले
अगाडि बढाएको छ ।
भ्रमणका दौरान आफ्ना समकक्षी तथा अन्य भारतीय नेताहरूसँग भेटघाट र आपसी हितका विविध विषयमा कुराकानीको औपचारिकता निर्वाह जुनसुकै अथवा जोसुकैको भ्रमणमा हुन्छ, यसपल्ट पनि अवश्य नै हुन्छ, त्यसबाहेक सरकार प्रमुखका हैसियतमा आफ्ना समकक्षीसँग विशिष्ट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो छलफलका लागि बुँदाहरू के–के छन्, यसबारे हालसम्म प्रकाशमा आएको छैन । यो आन्तरिक तयारी प्रक्रियामै रहेको होला भन्ने मानौं ।
यस सम्बन्धमा सर्वसाधारणको जिज्ञासा छ— दुई देशका सरकारप्रमुखबीच हुने छलफलको एजेन्डा प्रधानमन्त्री भारत प्रस्थान गर्नुअगाडि नै सार्वजनिक होला कि नहोला ? के प्रधानमन्त्रीले आफू भ्रमणमा निस्कनुअघि सरोकारवाला ठानिएका व्यावसायिक संघ, संस्था तथा अध्ययन–अनुसन्धानमूलक निकायसँग सार्वजनिक
छलफल गर्लान् ? सम्बन्धित विज्ञ तथा ज्ञातासँग राय–परामर्श माग्लान् ? आफ्ना समकक्षीसँग बहस गर्दा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तर्क, विश्लेषण, पुस्ट्याइँ आदिका बारेमा चाहेजति मात्रामा गृहकार्य गर्लान् कि नगर्लान् ? यिनको जवाफ सर्वसाधारणले जान्न खोजेका छन् । जवाफद्वारा सामान्य नागरिकलाई सुसूचित पार्नु–नपार्नु प्रधानमन्त्री आफैंमा भरपर्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणका लागि आफैं इच्छुक भएको र हतारिएको पनि बुझिन्छ ।
देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई भारत भ्रमणपछि समाधान गर्न सक्छु भन्ने धारणा प्रधानमन्त्री दाहालमा रहेको
देखिन्छ । तर कतिसम्म आँट गर्न सक्छन् र कुन हदसम्म सफल
हुन्छन्, भविष्यले नै बताउनेछ । यो भ्रमणलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले यस पटकको भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने केही बुँदाबारे यहाँ सरसर्ती कोर्न लागिएको छ ।
सर्वप्रथमतः, पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री दाहालले भारतलाई भन्नुपर्छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, सीमा व्यवस्थापन, कालापानी क्षेत्रजस्ता सीमा विवादको सीमांकन, सुरक्षा चासोबारे प्रस्टसँग कुरा राख्नुपर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका भारतीय बाँधले नेपालमा पारेको असर सानो छैन । जलविद्युत् उत्पादन आयोजनामा सहभागिता, आर्थिक सहयोगका सम्भावनासमेत छलफलका विषय बन्न सक्छन् । यस्तै, भारतको चाहनामा भारतीय लगानीका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा, पारवहन सुविधा, नदी जडान परियोजना जस्ता विषय पनि गाँसिन सक्छन् । नेपालका स्कुल–कलेजमा कार्यरत भारतीय शिक्षकको सेवालाई नियमितता दिने सम्बन्धमा हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका दौरान कुरा उठ्ने गर्छ ।
नेपाल र भारतबीचको वायुयान मार्ग रेगुलेटेड व्यवस्थाअन्तर्गत चलेको छ । भारतको आकाश भई नेपालको आकाशभित्र अन्तर्राष्ट्रिय वायुयान जहाँतहीँबाट पस्न र निस्कन सक्ने अर्थात् खुला पद्धतिको छैन र बन्द पद्धतिको पनि होइन । नेपालका लागि आएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाईजहाज बारा जिल्लाको कलैया दक्षिणको जंगे सीमाखम्बा नम्बर ६५ ले आकाशमा अंकित गर्ने २६ डिग्री ५० मिनेट उत्तरी अक्षांश र ८५ डिग्री ०५ मिनेट पूर्वी देशान्तरको आकाशीय नाकाबाट नेपालको सिमानाभित्र प्रवेश गर्छन् । निस्कँदा चाहिँ भैरहवा र महेन्द्रनगरको आकाशीय मार्ग पनि समात्न सक्छन् ।
नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गौतम बुद्ध विमानस्थल जेठ २ देखि सञ्चालनमा आएको छ । पश्चिमा देशतर्फबाट आउने वायुयानहरू इस्तानबुल, दोहा, काबुल, इस्लामावाद, राजस्थान, दिल्लीउत्तर, लखनउ हुँदै नेपालको कलैया दक्षिणबाट नेपाल भित्रिन्छन् । गौतम बुद्ध विमानस्थलमा वायुयान आउन पूर्वको कलैया हवाईमार्गबाट नेपाल पसी पश्चिमतर्फ घुमेर यहाँ अवतरण गर्नुपरेको छ । लखनउ वायुमार्गबाट सीधै नेपालको गौतम बुद्ध विमानस्थलतर्फको भैरहवा मार्ग उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले भारतलाई राजी गराउन सके हवाई उडान २० मिनेटले छोटो हुन्छ । प्रतियात्रु टिकटसमेत १० हजार रुपैयाँ सस्तो हुन सक्छ ।
खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर अवाञ्छित तत्त्व, लागू पदार्थ ओसारपसारकर्ता, तस्कर, भारतीय नक्कली नोट निर्यातकर्ताले आपराधिक गतिविधि बढाइरहेका छन् । भारतमा छुट्टै राज्य माग गर्दै खालिस्तानको अभियान चलाइरहेको, भारतमा ज्यान मार्ने उद्योग गरेको, अशान्ति मच्चाएको र कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याएको तथा राज्य विप्लव गरेको आरोप लागेका अमृतपाल
सिंहले खुला सीमाको दुरुपयोग गरेको भन्दै चैत २० गते भारतीय उच्च अधिकारीहरूको टोली रक्सौल–वीरगन्ज रुपैडिहा–जमुना सीमानाकाबाट नेपाल आयो । नियमन सीमा पद्धति अपनाइएको भए अमृतपालजस्ता अपराधीहरू भेषभूषा, अनुहार–आकृति, चालढालबाटै सीमामा पक्राउ परिसक्थे ।
सीमाका सन्दर्भमा, दुई देशबीच लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा, सुस्ता, ठोरी, टनकपुर, मेची, पशुपतिनगरको हिलेजस्ता निकै स्थानमा रेखांकन हुन सकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०७१ साउन १९ देखि नेपालको पहिलो भ्रमणका दौरान दुवै देशबीच बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन गरिएको भए पनि यसले लक्षित कार्य गर्न सकेको छैन र यसलाई तदारुकतासाथ अगाडि बढाउनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसै अवसरमा ‘कालापानी, सुस्ताजस्ता बाँकी रहेका समस्यामा बोर्डर वर्किङ ग्रुपबाट प्राविधिक जानकारी लिएर प्रतिवेदन तयार पार्नू’ भनी दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । यो संयन्त्रबाट तोकिएको काम हुन नसकेको बुँदासमेत छलफलको एजेन्डामा पार्नुपर्छ ।
पछिल्लो संसदीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले ‘कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गरिने, नेपाल र भारतबीचको खुला सीमालाई नियन्त्रण र नियमन गरिने’ भन्ने उल्लेख भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले ‘भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा विवाद समाधान गरिने’ भनेको थियो भने नेकपा (एस) ले लेखेको थियो, ‘छिमेकी राष्ट्रसँग देखिएका सीमा विवाद कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गरिनेछ ।’
गठबन्धन सरकारमा रहेका १० दलका शीर्ष नेताले चैत २३ गते हस्ताक्षर गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत सीमा क्षेत्रमा रहेका समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । यी सबै कुराबाट सीमा मामिला छलफल गर्नर् सरकारलाई दबाब परेकाले यसलाई पनि भारत भ्रमणको एजेन्डाभित्र समेत पार्नु आवश्यक पर्छ ।
सीमा विवाद समाधान गर्ने उपायमध्ये पहिलो हो— आपसी वार्ता, कुराकानी, छलफल र समझदारी । भारत र बंगलादेशबीचको
सीमा विवाद २०७२ जेठ २३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको
ढाका भ्रमणका समयमा समाधान भएको पृष्ठभूमिमा वार्ताद्वारा नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधान हुन नसक्ने कुरा छैन ।
मुख्यतः वार्ताचाहिँ सुरु हुनुपर्‍यो । दोस्रो, मध्यस्थताका माध्यमबाट समस्या हल हुन सक्छ । तेस्रो, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को कार्टोग्राफिक (जियोस्पेसल) डिभिजनमा आवेदन गर्न सकिन्छ । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जान सकिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सीमा विवाद हल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र रहेको कुरा भारतलाई स्मरण र मनन गराउन सक्नुपर्छ ।
भ्रमणका अवसरमा सीमा मामिला औपचारिक एजेन्डामा पर्न सकेन भने प्रधानमन्त्री दाहालले साइड लाइनमा हुने कुराकानीमा अथवा चियापानका समय ‘नेपाली जनताले तपाईंलाई एउटा सन्देश पठाएका छन्’ भन्दै भन्न सक्नुपर्‍यो, ‘भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका लक्ष्मणपुर, रसियावाल–खुर्दलोटन, महलीसागरजस्ता बाँधका कारण नेपालको भूभाग डुबानमा परी हामी नेपाली जनताको उठीबास भएको छ । कृपया हामीलाई उठीबासमा नपार्न यस्ता संरचना नबनाउनुहोला । बनाइसकेका बाँध–ब्यारेजका ढोका खोलिदिएर हाम्रो ज्यान जोगाइदिनुहोला ।’ कमसेकम यति कुरा त औपचारिक एजेन्डामा नपरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षीलाई भन्ने धृष्टता राख्नुपर्छ ।
आर्थिक सहयोगका सम्भावना तथा वाणिज्य पारवहन सुविधा नेपाल–भारत उच्चस्तरीय छलफलमा जहिले पनि परिरहने बुँदा हुन् । विज्ञान तथा प्रविधिको सहयोगका सन्दर्भमा, नेपाली निर्माताले उत्पादन गरेको सफ्टवेयर भारतीय बजारमा सजिलो तरिकाले पुर्‍याउने प्रबन्धका बुँदा पनि दुई सरकारप्रमुखको छलफलमा पर्न सके दुई देशको सहयोगको दृष्टान्त अझ बढ्ने थियो ।
यी सबै बुँदामा नेपालको स्पष्ट धारणा र भारतबाट प्राप्त हुनुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा दुई सरकारप्रमुखबीच औपचारिक ठोस कुराकानी सम्पन्न भएमा नेपाल र भारतबीच सयौं वर्षअघिदेखिको आपसी र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध अझ प्रगाढ र विशाल हुनेछ ।

मानव जीवनमा आगो र पांग्राको आविष्कारपछिको सम्भवतः सबैभन्दा प्रभावशाली समय हो यो । बितेका तीन दशकमै सूचना–प्रविधिमा आएको ‘क्रान्तिकारी छलाङ’ ले जानकारी र संवादका माध्यमहरूमार्फत जीवनका सबै पक्ष व्यापक रूपमा तरंगित भएको हामी सबैले अनुभव गरेका छौं । मोबाइल र अन्य विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट कतिपय नियोजित ‘सूचना’ र प्रोपगान्डाहरूले, कतिपय ‘पपुलिस्ट’ र भड्किला प्रयोगहरूले प्रकाशको गतिसरहकै तीव्रतामा विचार र भाष्यको रूप लिइरहेका छन् भन्नेमा दुईमत छैन । किनभने यो दिनदिनै देखिएको छ, भोगिएको छ । मानिसहरूले पत्तै नपाई हातका मोबाइल हुँदै दिमागका रेसाहरू यो ‘सूचना क्रान्ति’ कालका नयाँ प्रयोगशाला बनिरहेका छन् । बडो चलाखीपूर्वक यो स्थितिको सबभन्दा बढी उपयोग व्यक्तिगत/सामूहिक ‘पपुलिजम’ र राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि गरिएको छ । यसको ज्वलन्त रूप पछिल्ला वर्षहरूमा आएका हिन्दी सिनेमामा स्पष्ट देखिन्छ । चुनावी प्रचारसभाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्ता फिल्महरूको ‘प्रमोसन’ स्वयं त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसम्मले गरेका छन् ।
हुन त भारतमा हिन्दुबहुल जनमतको मनोविज्ञान कब्जा गरेर सत्ता–राजनीति सफल तुल्याउने रणनीतिका रूपमा टेलिभिजन र सिनेमाको आक्रामक उपयोगमा दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । हिन्दुत्वलाई राजनीतिको मियो बनाउँदै आएको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र त्यसैको हाँगो भारतीय जनता पार्टीको यो रणनीति झट्टै थामिने देखिन्न । ‘अच्छे दिन’ को नारासँगै फरक मतहरूमाथि निर्ममता बढेको अहिले मात्रै पनि होइन । बहुसंख्यकको संवेदनालाई व्यापार बनाउने, राष्ट्रवाद र धार्मिक उत्तेजनालाई विषय बनाएर काल्पनिक ‘शत्रु’ हरूलाई निसाना साध्ने परोक्ष शैलीको राजनीतिका उदाहरण हिन्दी सिनेमामा थुप्रै छन् । तर अहिले देखिने र बुझिने गरी नै झूटा तथ्य वा अर्ध–सत्यको आड लिएर समुदायविशेषप्रति व्यापक रूपको सन्देह र असुरक्षा पैदा गर्ने भाष्य खडा गरी त्यसमा सार्वजनिक स्वीकार्यता बढाउने काम तीव्र हुन थालेको महसुस भएको छ ।
यद्यपि, अल्पसंख्यामा रहेको खास समुदायमाथि बदनामी र घृणाको प्रसार गरेर बहुसंख्यक समुदायको मत बटुल्न सिनेमाको ‘सफ्ट पावर’ प्रयोग भएको यो नयाँ घटना होइन । यस्तो प्रयोग दोस्रो विश्वयुद्धअघि यहुदीविरोधी, शुद्ध जर्मन नश्लीय विचारका पक्षमा ‘मास साइकोलजी’ बनाउन सय वर्षअघि नै गरिएको थियो । एकनश्लीय राष्ट्रवादी अभियानका हिमायती हिटलरको उदय र उनको कार्यकालको झल्को दिने गरी छिमेकी मुलुक भारतमा बनिरहेका फिल्महरूमाथि यति बेला त्यहाँ गम्भीर विमर्श भइरहेका छन् । पक्ष र विपक्षका मत मिडिया बहसका केन्द्रमा मात्रै छैनन्, अदालतभित्रै पुगेका छन् । ती फिल्मले ‘सिनेमा प्लेटफर्म’ का अनेक माध्यमबाट हामीकहाँ समेत मत र मनोविज्ञानको निर्माण गरिरहेका छन् । तर यसबारे छिटफुटबाहेक यताका सञ्चारमाध्यममा बोलिएको, लेखिएको छैन । यस लेखले ‘कश्मीर फाइल्स’ र ‘द केरला स्टोरी’ प्रभृति फिल्महरूबाट हाल भइरहेको हिन्दु संस्थापनकेन्द्री, विधर्मीद्वेषी निषेध र भड्काउको राजनीतिमाथि छलफलको प्रयास गरेको छ ।
िि
िकला, साहित्य हरेक समाजको विगत र वर्तमान देखाउने अघोषित ‘अभिलेख’ हुने भएकाले तिनमा इतिहासको आलोचना व्यक्त हुनु, समाजका ‘लुकेका सत्य’ र अन्तरविरोधहरू देखाइनु मात्र नभई त्यहाँभित्रका द्वन्द्वहरूको कठोर प्रतिविम्बन हुनुलाई पनि स्वाभाविक मान्नुपर्छ । तर हेर्नुपर्ने कुरा के रहन्छ भने जनमानसमा तीव्र प्रभाव पार्ने र मानिसहरूले धारणा बनाइहाल्ने साहित्य, सिनेमा र तीसँग सम्बद्ध रहेर प्रसारित सामग्रीमा कुनै खास समुदायका लागि भावुकतापूर्ण आग्रह र अर्को खास समुदायप्रति अतिरञ्जनापूर्ण पूर्वाग्रह छ कि छैन ? राजनीतिको सत्ता वा प्रतिपक्षका दल वा समूहविशेषको निहित स्वार्थका लागि समाजलाई एकअर्को समुदायप्रति शंका, भड्काउ र विभाजनतर्फ दुरुत्साहन गरिएको छ कि छैन ? तिनमा खास उद्देश्यको विषालु परियोजना र षड्यन्त्रका छद्म प्रपञ्चलाई ‘सार्वजनिक स्वीकृति’ दिलाउने तिकडम छ कि छैन ? यति बेला, भारतका सञ्चारमाध्यमहरूमा माथि उल्लेख भएका दुवै फिल्ममाथि आएका पक्ष–विपक्षका टिप्पणीलाई पनि यिनै आधारले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्न जानिएन भने हाम्रो ‘ज्ञान’ षड्यन्त्र–सिद्धान्तले बुनिएका गलत सूचनाहरूको आत्मघाती थुप्रो मात्रै बन्न पुग्छ ।
माथि उल्लिखित दुवै फिल्म सत्ता–संरक्षित विद्युतीय र प्रिन्ट मिडियाबाट बहुप्रशंसित र बहुप्रचारितसमेत हुन् । यी दुवैको सार्वजनिक ‘प्रमोसन’ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैंले समेत गरे । तर समीक्षक र आलोचकहरूको नजरमा भने यी दुवैको मूल विषय मुसलमान समुदायप्रति पूर्वाग्रह र शंकाको घनत्व बढाउन, उनीहरूमाथि सामूहिक घृणा फैलाउन र अन्ततः बहुलांश हिन्दु जनमतमा धार्मिक अन्धताको तुँवालो लगाएर चुनावी राजनीतिमा वर्चस्व कायम राख्न केन्द्रित छन् । यस्ता आलोचनाको सत्यापन फिल्मका तथ्यले गर्छन् । फिल्मका विषय सही र ‘सत्य घटनामा आधारित’ हुन् भन्ने फिल्म निर्माण पक्षको दाबी रहँदारहँदै पनि सत्यलाई प्रस्तुत गर्ने कोण र त्यसले प्रसार गर्ने विचारको ‘नियत’ बारे चित्तबुझ्दा तर्क प्रस्तुत भएका छैनन् । अघिल्लो वर्ष प्रदर्शन गरिएको थियो ‘द कश्मीर फाइल्स’ । सन् १९९० को दशकमा भएको कश्मीर हिंसाको मुद्दामा आधारित भनिएको यो फिल्म मुसलमान र जेएनयू वरपरका वामपन्थीहरूप्रति विद्वेष फैलाउनकै लागि बनाइएको भनी आलोचित भएको थियो । तथ्यांकहरू रुजु गरी हेर्दा अहिले प्रदर्शनमा रहेको ‘द केरला स्टोरी’ तथ्य र तर्कको स्पष्टोक्ति हुन नसकेको यस्तै ‘परियोजनात्मक’ फिल्म बनेको बुझ्न केही गाह्रो छैन ।
यतिखेर हलहरूमा चलिरहेको ‘द केरला स्टोरी’ मा भारतभरमै सर्वाधिक साक्षरता दर रहेको र विकसित मानिएको राज्य केरला सरकारको सुरक्षा संयन्त्रमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरी कुल बत्तीस हजार हिन्दु महिलालाई कथित ‘लभ जेहाद’ को फन्दामा पारी मुस्लिमीकरण गरेर आतंकवादी समूहमा लगिएको ‘कथा’ छ । लभ जेहाद सन् २००९ आसपासदेखि ‘हिन्दु युवतीहरूलाई प्रेमजालमा फँसाएर धर्मान्तरण गराउने मुसलमानहरूको
षड्यन्त्र’ रहेको भन्दै केरलाबाटै प्रचार सुरु गरेर हिन्दुत्वको राजनीति साध्न प्रयोग गरिने एउटा प्रचलित शब्द हो जसलाई हालसम्ममा भारतीय राजनीतिको एउटा अभिन्न भाष्यमै रूपान्तरण गरिएको छ । लभ जेहाद हिन्दुहरूलाई अल्पमतमा पार्ने र सिंगै समुदायको इस्लामीकरण गर्ने मुसलमान षड्यन्त्र हो भन्ने प्रचार गरेरै सोझा, सीधा र तर्क गर्न नसक्ने ठूलो संख्याका हिन्दुहरूलाई भ्रममा पार्ने भाष्यका रूपमा स्थापित छ । हिन्दुत्वको राजनीति टिकाउन र यसलाई मलजल गराउन प्रयोग गरिने यो शब्दावलीलाई पुष्टि गर्ने तथ्य भने शून्यबराबर छन् । तैपनि सत्तानिकटका मिडिया र बुद्धिजीवी यसलाई भाष्यकै रूपमा स्थापित गर्न कम्मर कसेर लागेका देखिन्छन् ।
‘द केरला स्टोरी’ मा लभ जेहादपछि मुस्लिमीकरण गरिएका युवतीलाई सिरिया र यमन जस्ता देशमा पुर्‍याई आतंकवादी समूहमा सामेल गराइएको भनिएको छ । तीमध्ये हजारौंको हत्या भएको ‘तथ्य रहेको’ भन्दै केही महिनाअघिदेखि ‘टिजर’ देखाइएको यो फिल्मले दाबी गरेको संख्या भयावह भएरै उक्त संख्याको तथ्यांक पुष्टि गर्न भनी केरला उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मुद्दाकै बीचमा सञ्चारमाध्यममा बोल्दै फिल्मका निर्देशक सुदिप्तो सेनले सन् २०१० मा केरला राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्री ओमन चान्डीले विधानसभामा प्रस्तुत गरेको भनिएको रिपोर्ट उद्धृत गरेका थिए जुन आफैंमा मिथ्यांक साबित हुन पुग्यो । सेनका अनुसार चान्डीले २०१० मा हरेक वर्ष अट्ठाइस सयदेखि बत्तीस सयसम्म युवतीहरू मुस्लिम धर्ममा ‘कन्भर्जन’ भएको रिपोर्ट पेस गरेका थिए । त्यसैलाई आधार लिएर सेनले २०२० सम्म यो संख्या कुल बत्तीस हजार पुगेको अनुमान लगाएका रहेछन् । जबकि चान्डीकै भनाइको आधार लिँदा पनि त्यो उनले विधानसभामा नभई केरला उच्च अदालतमा २०१२ मा प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट रहेछ जसमा त्यसअघिको साढे ६ वर्षको तथ्यांक मात्रै समावेश गरिएको रहेछ । र, मुख्य कुरा त्यस रिपोर्टमा मुसलमानसँग बिहे गरेका वा धर्मान्तरण गरेर मुस्लिम बनेका महिला इस्लामिक स्टेटका सदस्य भएको भन्ने उल्लेख नै रहेनछ । त्यति मात्रै होइन, तथ्यका रूपमा सेनले आधार लिँदै केरलाकै अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री भीएस अच्युतानन्दनले ‘केरला इस्लामिक राज्य बन्छ’ भनेको पनि अच्युतानन्दनको नाम लिएर ‘मिस कोट’ गरेको पुष्टि भएको छ ।
यसरी ‘लुप्त तथ्य’ बाहिर ल्याएको दाबी गरिएको फिल्मको सबैभन्दा सनसनीपूर्ण कुरा थियो सिरिया र यमनका सीमाक्षेत्रमा मारिएका भनेर प्रचार गरिएका ‘हजारौं महिला’ को तथ्यांक जसबारे मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा फिल्म निर्माण पक्षले दाबी मुताबिकको आधिकारिक आँकडा पेस गर्नै सकेन । तथ्यहरूको छानबिन गर्दा धर्मान्तरण गरी सिरिया पुगेका महिला जम्मा तीन जना रहेको पुष्टि भयो । यसपछि पनि यस फिल्मलाई प्रदर्शनमा रोक लगाउने विभिन्न राज्यको निर्णयविरुद्घ सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको सुनुवाइपछि न्यायमूर्तिहरूले यसलाई तथ्यांकमा आधारित सिनेमा होइन, भूत–प्रेत वा पराजैविक पात्रमाथि बनेका फिल्मझैं काल्पनिक कथा मानेर हेर्नू, रोक नलगाउनू भने । त्यसो त उत्तरप्रदेश र मध्यप्रदेश राज्य सरकारले यही फिल्मलाई ‘ट्याक्स फ्री’ गरेर प्रदर्शनमा प्रोत्साहित गरे । आखिर यो सबै त राजनीति नै हो ।
‘द केरला स्टोरी’ फिल्मले सन् २०२० सम्मको तथ्यांकलाई आधार बनाएको भन्ने हिसाबबाट हेर्दा, अमेरिकाको ‘कन्ट्री रिपोर्ट अन टेररिज्म–२०२०’ अनुसार आईएसआईएसमा संलग्न भारतीय मूलका लडाकुहरू जम्मा छयसट्ठी जना रहेछन् । त्यही तथ्यांक भारतका ‘द हिन्दुस्तान टाइम्स’ र ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ लगायतका मूलधार मिडियाले प्रकाशित गरेको भन्दै यस फिल्मका आलोचकले छयसट्ठीमध्ये तेह्र महिला रहेको, तीमध्ये कुल छ जना केरलाका भएको र तिनमा पनि इस्लाममा धर्मान्तरण भएका जम्मा तीन जना रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । २०२१ मै भारतका ‘द हिन्दु’ र ‘द विक’ जस्ता प्रतिष्ठित अखबारले पनि आफ्ना श्रीमान्सहित इस्लामिक स्टेटमा सहभागी भएका कुल चार भारतीय महिला अफगानिस्तानका जेलमा रहेको रिपोर्ट छापेको तथ्य छ, जसअनुसार सुदिप्तो सेनले केरला अदालतमा पेस गरेको तीन जनाको तथ्यांक करिब मिल्ने देखिन्छ ।
िि ि
कहाँ बत्तीस हजार संख्याको सनसनीपूर्ण प्रचार, कहाँ जम्मा तीन जनाको तथ्य ! यद्यपि, तीनै जनाको कथा नै किन नहोस्, सत्यको सन्धान हुनुपर्छ । त्यसमाथि फिल्म बनाइनु वा किताब लेखिनु जायज पनि छ । तर त्यस्ता कथालाई चुनावी राजनीतिको मसला र प्रोपगन्डा बनाइनु, तथ्यमाथि अतिरञ्जनाको लेप लगाएर एउटा सिंगो समुदायमाथि अपराधीकरण गर्ने उद्देश्यले दुष्प्रचार गरिनु समाजलाई जानीजानी अनावश्यक मुठभेडमा धकेल्नु हो ।
अहिले भारतीय जनता पार्टी सत्ताको बहुमतमा छ । सत्ताधारीहरूको अनुकूल हुने गरी विरोधी र काल्पनिक शत्रुका रूपमा समुदायविशेषप्रति द्वेष झाँगिने भाष्य बनाइदिनु, राजनीतिक साध्यकै लागि तथ्यहरूको दुरुपयोग गरी अतिरञ्जना र भ्रमको कारोबार मौलाउनुलाई ‘कला’ को नाम दिने हो भने यसको सिलसिला लामो र खतरनाक हुन जान्छ । उसै पनि सत्ताले काखी च्यापेको तर्क जहिलेसुकै मूलधार बनिरहेको हुन्छ र त्यसले परिधिका तर्कहरूलाई खारेज गर्न थप षड्यन्त्र र जालझेलपूर्ण तर्कको राजनीति दोहोर्‍याइरहनुपर्छ । यसले सिनेमा जस्तो शक्तिशाली माध्यमलाई राजनीतिक खेलको रंगमञ्चका रूपमा विद्रूप अखडा बनाइदिन्छ । यति बेला ‘द केरला स्टोरी’ चुनावी रणनीतिको समेत पाटो बन्यो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कर्नाटक विधानसभाको चुनावी र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘यसले खतरनाक आतंकवादी षड्यन्त्र पर्दाफास गरेको’ भन्दै मानिसहरूलाई यो फिल्म हेर्न सार्वजनिक अपिल नै गरे । देशको प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा गर्ने आग्रह र अनुरोधले भारतजस्तो देशमा कति अर्थ राख्छ, यसअघि धेरै घटनामा देखिएको छ । अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । तथ्यहीन सनसनी बेचेर साम्प्रदायिक विभाजनमाथि ‘रेकर्ड’ बनाउन यो सिनेमा पनि अग्रपंक्तिमा दरिएको छ । तर यसैमा जोडेर हेर्नुपर्ने रोचक तथ्य के छ भने, आजकै भारतमा स्वयं नरेन्द्र मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री रहँदा भएको मुसलमान समुदायको नरसंहारमाथि बीबीसीले बनाएको डकमेन्ट्री ‘इन्डिया ः द मोदी क्वेस्चन’ लाई भने सरकारले प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ । ‘द केरला स्टोरी’ जस्तै ‘आतंकको पर्दाफास गरिएको’ हुन सक्ने यो डकुमेन्ट्री आम जनताले हेर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? थाहा छैन ।
सिनेमा प्रविधिमा आएको ‘सूचना क्रान्ति’ यता आख्यानहरूको संसार बोकेर हिँडेको शक्तिशाली माध्यम हो । यसबाट प्रवाह हुने धारणा र विचारले समाजका गहिरा रोगको चिरफार गरी हामीलाई स्वस्थ बनाउने कि यहाँभित्रका खील बल्झाएर झन् रोगी, विकारग्रस्त र पूर्वाग्रही बनाउने भन्ने निर्धारण गर्छन् । छिमेकमा फिल्म जस्तो व्यापक प्रभावशाली विधामार्फत भइरहेको घृणा–उत्पादक राजनीतिको अन्तर्य बुझ्न सक्दा हाम्रो सार्वजनिक विवेक र चेतनाको उत्थान होला । बजार र हल्लालाई पत्याएर आफू पनि समुदायविशेषमाथि परोक्ष हिंसा गर्ने मतियार बन्नबाट जोगिइएला । सिनेमाको ‘सफ्ट पावर’ कसरी दुरुपयोग हुँदै समाजको आपसी स्वीकार्यता र सद्भाव खलबल्याइएको छ भन्नेमा सतर्क होइएला । यो सतर्कताले हामीलाई मानवीय, सेक्युलर र उदार बनाउँदै कलाको सही छनोट र परख गर्न सिकाउनेछ ।

मैले होस सम्हाल्दै गर्दा कार्पेट काण्डको हल्ला गाउँमै पुगेको थियो । मैले पहिलो पटक ‘भ्रष्टाचार’ शब्द त्यही बेला सुनेको थिएँ । त्यस बेलाका घागडान/ख्यातिप्राप्त, राजाबाटै छानिएका र शासनयन्त्रमा फिट गरिएका व्यक्तिहरू त्यस काण्डमा मुछिएका थिए । पछि त्यो कसरी सामसुम भयो, थाहा भएन । म किशोरवयमा हिँड्दै गर्दा अनेकन् काण्ड जोडिएÙ जस्तो— सर्पको छाला काण्ड, वन फँडानी काण्ड, कालो हेरोइन काण्ड, जनमत संग्रह धाँधली काण्ड आदि । डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले सायद यस्तै काण्डहरू गर्न नमान्दा जागिरबाट हात धुनुपरेको थियो । लगत्तै जसो त्यस बेलाको चर्चित भूमिगत गिरोह भन्नेले ‘भक्तपुरमा मध्यरातमा मन्दिर फोड्यो रे तर स्थानीय बासिन्दाको तदारुकताका कारण मूर्ति चोरीमा सफल हुन पाएन’ भन्ने हल्ला चल्यो । यही सेरोफेरोमा धन र राज्यशक्तिले मैमत्त सत्ताधारी गिरोहले पोखरामा नमिता–सुनिता काण्ड गराएको थियो । त्यो समयमा पनि ठूलो दरबार र साना दरबारहरूबीच कसले बढी छिटो नाफा आर्जन गर्नेमा प्रतिस्पर्धा थियो भन्ने हल्ला चलेको थियो । खास गरी रामराजाप्रसाद सिंहको बमकाण्डको सिलसिलामा डे ला अन्नपूर्ण होटलमा पनि विस्फोट भएपछि दरबारभित्रैका ठूला र सानाबीचको द्वन्द्वको सूचना बाहिरिएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा आन्दोलनकारीहरूबीच ‘पम्फादेवी’ को स्विस बैंक खाता र प्रतिष्ठित स्वदेशी मारवाडी घरानाका विविध कारोबारमा दरबारको अप्रत्यक्ष लगानीबारे अपुष्ट तर व्यापक हल्ला चलेको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन सम्झौतामा नटुंगिएको भए सायद पञ्चायतकालका यावत् भ्रष्टाचार काण्डहरू सतहमा ल्याइन्थे र दोषीहरूलाई कानुनको भागी बनाइन्थ्यो होला ।
बहुदल पुनःस्थापनापछि गणेशमान सिंहले ‘पुच्छरले कुकुर हल्लाएको तथा सिंहदरबार गन्हाएको’ भनेर एउटा भाषणमा उल्लेख गर्नुभयो । तर हल्लाहल्लामै त्यो कुरा सामसुम हुन पुग्यो । पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले मुलुकको मिश्रित आर्थिक प्रणाली नै बदलेर उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणको कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । सरकार उद्योगधन्दा र व्यापारको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने ‘मिनिमालिस्ट गभर्नेन्स’ को वैचारिकता व्यवहारमा हावी गराएपछि ‘कमिसन’ लाई घूस ठान्न मिल्दैन भनी धेरै लामो समय नीति–निर्माताका रूपमा हावी भएका डा. रामशरण महतले सार्वजनिक घोषणै गरेका थिए । नीतिगत रूपमै आर्थिक प्रणालीगत फड्को मारिएपछि बजार हावी भयो । बजार स्वाभाविक रूपमा धनाढ्य र राजनीतिमा पहुँच भएका शक्तिहरूले मिलेमतोमा कब्जा गर्छन् । राज्यको दायित्वभित्र पर्ने बजारका गतिविधिमा गर्ने खबरदारी अर्थात् नियमन कमजोर वा शिथिल बनाइएपछि नीतिगत र व्यवहारगत भ्रष्टाचार आम बन्दै गयो । सार्वजनिक उद्यमहरूको निजीकरण गरिँदाका घोटालाहरू हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखानाको जग्गा विवाद, भृकुटी कागज कारखानाको अधीनस्थ जग्गा विवाद निकै पहिलादेखि नै चर्चामा थिए । पहिलाको छाला जुत्ता कारखाना र हालको बाँसबारीको सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपले कसरी हडप्यो भन्ने समाचार हालसालै प्रकाशित भएको छ । बाल संगठनको जग्गा मिचेको र बच्चा बेचेको आरोपको फेहरिस्त पनि प्रकाशमा आएको छ । यी सबै बजारलाई समृद्ध बनाउने नाममा भएका अभ्यास थिए ।
कांग्रेसको पहिलो सरकारको विघटनपछि एमाले शक्तिमा आयो । उसले ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं’ शीर्षकको जण्ड सुधारको कार्यक्रम अगाडि सार्‍यो । यो योजना ल्याउनुअघिको पार्टी केन्द्रीय कमिटी छलफलमा केहीले अब केन्द्रको भ्रष्टाचार गाउँगाउँ पुग्ने भो भनेका थिए । उक्त प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार हुन नदिन योजना र अनुगमनको नयाँ प्रणाली बनाउन सुझाइएको थियो तर पछि बेवास्ता गरियो । जण्ड सुधार लोकप्रिय बन्यो तर उचित नियमन र योजना नहुँदा आधारमै खिया लाग्न सुरु भयो । एमालेको नौमहिने सरकारका अन्तिम तीन महिना निकै गन्हाएको चर्चा थियो । यद्यपि अघिल्ला कुकृत्यका तुलनामा त्यो कमजोर भएकाले बढी हल्ला चलेन । त्यसपछि बनेका सबै अल्पमतका सरकारहरू भ्रष्ट भए भन्ने हल्लाले विस्तार पायो, अनेकन् सानाठूला काण्डहरू भए, केही पक्राउसमेत परे । जनतामा वितृष्णा जाग्यो । फलस्वरूप माओवादी जनयुद्ध खडेरीको डढेलोझैं विस्तार हुन पुग्यो ।
२०६२–६३ को आन्दोलन पनि सम्झौतामै टुंगियो । नेपालको हरेक आन्दोलन राजनीतिक सम्झौतामै टुंगिएको छ र हरेक सम्झौतामा पुराना शक्ति सांस्कृतिक रूपमा नयाँ शक्तिमाथि हावी हुँदै आएका छन् । २००७ सालमा राणाहरू तत्कालीन राजा र कांग्रेसमाथि हावी हुन पुगे । २०४६–४७ पछि कांग्रेस–एमालेमाथि दरबार पञ्चहरूको संस्कृति हावी हुन पुग्यो । २०६२–६३ मा माओवादीमाथि कांग्रेस र एमाले संस्कृति हावी हुन पुग्यो । परिवर्तनको मर्मलाई मारियो । त्यसपछि काण्डहरूको अनवरत सिलसिला सुरु भयो । माओवादीमाथि पनि क्यान्टोनमेन्ट काण्डमा ठूलो हिनामिना गरेको आक्षेप छ । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा सरकारमा समेत वाइड बडी खरिद, कोरोनाविरुद्ध भ्याक्सिन खरिद, नेपाल ट्रस्ट जग्गा हिनामिना आदि दर्जनौं काण्ड भए जुन बेला आजका माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि सामेल थिए । अहिलेको नेपालमा भ्रष्टाचार नहुने कुनचाहिँ क्षेत्र होला भनेर कसैले कहीँ पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ ।
अहिले नक्कली शरणार्थी काण्ड उद्घाटित भयो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका बनाउने सरकारी जालो । कतिपय आरोपित पक्राउ परिरहेका छन् । छानबिन जारी छ । प्रतिष्ठित दलहरूका प्रतिष्ठित पदाधिकारीहरू मुछिएका छन् । यो मुद्दा किनारा लगाउनैपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । २०४६–४७ र २०६२–६३ अघिझैं आम जनताको मनस्थिति आन्दोलित भएका कारण मुख्य राजनीतिक दलहरू यो र यस्ता सबै काण्डबाट पर्दा उठाउन बाध्य देखिन्छन् ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचारको छोटो चिनारी
क्यानाडेली–अमेरिकी दर्शनशास्त्री डेभिड स्मिद्जले भ्रष्टाचारबारे मोटो परिभाषा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘एन एनाटोमी अफ करप्सन’ (सोसल फिलोसोफी एन्ड पोलिसी फाउन्डेसन, सन् २०१९) लेखमा उनी लेख्छन्— ‘भ्रष्टाचार’ शक्तिको दुरुपयोग हो, जनमतबाट प्राप्त विश्वासमाथि धोका हो । भ्रष्टाचारको सिलसिला सुरु भएपछि नगदको प्रभावमा राजनीति मात्र होइन, विभिन्न रूपमा सरकारी र अर्धसरकारी स्वायत्त संस्थाहरूमा गलत मानिसहरूको प्रवेश हुन थाल्छ । त्यसपछि झन् अनवरत रूपमा सबै क्षेत्र भ्रष्टाचारका कारण विषाक्त बन्दै जान्छ । एउटा क्षेत्रमा गरिने भ्रष्टाचारले अन्य क्षेत्रको विकासमा समेत असन्तुलन ल्याइदिन्छ ।
यद्यपि भ्रष्टाचारको उपर्युक्त परिभाषा पूर्ण लाग्दैन किनकि भ्रष्टाचारका अनेकन् आयाम हुने गर्छन् । मेकियाभेलीले पुरानो जमानामा कसरी राजनीति, कर्मचारीतन्त्र तथा नागरिक तहमा हुनुपर्ने गुणहरू नष्ट हुँदै जाँदा भ्रष्टाचार मौलाउँछ भनेर व्याख्या गरेका थिए भने मनोवैज्ञानिक हर्स–एभरहार्ड रिक्टरले आधुनिक युगमा भ्रष्टाचारले कसरी राजनीतिक मूल्यमान्यतालाई लत्याउँछ भनी व्याख्या गरेका छन् । भ्रष्टाचारको अर्को आयाम भनेको सम्झौता अर्थात् दुई या बहुपक्षीय विनिमय पनि हो । ‘भ्रष्टाचार’ शब्दको व्यापक प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि यसका अनेकन् रूप हुन्छन् । जस्तो—
(१) घुसखोरी (ब्राइबरी)ः राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा–बढुवा, ठेक्कापट्टा वा सानाठूला कुनै पनि काम गरिदिएबापत निश्चित दरमा नगद लिने प्रवृत्ति । उदाहरणका रूपमा, बेनजिर भुट्टोका पति आसिफ जरदारीलाई यस्तै काम गरेबापत ‘मिस्टर टेन पर्सेन्ट’ भन्ने गरिएको थियो ।
(२) ठगी, बेइमानी, हिनामिना (इम्ब्याजलमेन्ट)ः मन्त्री वा सचिव वा अन्य अधिकारीद्वारा सरकारी स्रोत वा कोषको हिनामिना । यस्तो कार्यमा दोस्रो पक्ष वा नागरिकको संलग्नता हुँदैन ।
(३) जालसाजी, धोकेबाजी (फ्रड)ः जालसाजीभित्र छक्याउने, ठगी र कपट हुन्छ । यसमा घुसखोरी र बेइमानीको चरित्र मिश्रण हुन्छ । राज्यका संस्था र राज्यसत्ताका प्रतिनिधिहरू तथा साहू–महाजन मिलेर संस्थागत रूपमै गैरकानुनी धन्दा चलाउँछन्Ù जस्तो— लागू पदार्थको ओसारपसार, सुन–चाँदी–हीरा जुवाहरातको धन्दा, मानव बेचबिखन आदि । यस्तो ठूलो धन्दा व्यक्तिविशेषले भन्दा पनि सरकारी आडमा गिरोह बनाई गरिन्छ ।
(४) धम्की दिएर लिइने फिरौती, लुट (एक्सटोर्सन) ः यस्तो कार्यलाई माफियागिरी पनि भनिन्छ । असुरक्षाको यस्तो वातावरण तयार पार्ने जहाँ सर्वसाधारण, व्यापारी तथा सार्वजिनक क्षेत्रका कर्मचारीहरूमा डर अर्थात् असुरक्षाको भाव पैदा होस्, जहाँ सुरक्षा खरिद गर्न माफियालाई ‘हप्ता’ दिनुपरोस् ।
(५) नातावाद, कृपावाद, पक्षपात (फेभोरिटिजम) ः नीतिनियम वा कानुनमा गरिने यस्तो फेरबदल जसका कारण निश्चित व्यक्ति, समूह र गिरोहलाई फाइदा पुग्छ । अचेल यस्तो कामका लागि ‘क्रोनिइजम,’ ‘आफन्तवाद’ जस्ता शब्दहरू लोकप्रिय बनेका छन् । टि–स्टेट लगायतका प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा तिनका मालिकहरूलाई बेच्न उन्मुक्ति दिने गरी भूमिसम्बन्धी कानुन बनाउने, अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू मात्र योग्य हुने गरी संवैधानिक निकायहरूमा पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था राख्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण गरी निश्चित व्यक्तिको हातमा उपलब्ध गराउने गरी प्रावधान मिलाउने जस्ता काम यहीअन्तर्गत पर्छन् ।
नेपालमा अचेल माथि उल्लिखित सबै किसिमका भ्रष्टाचार व्याप्त छन्, जसले गर्दा उदार प्रजातन्त्रमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ ।
इन्डोनेसियाली अर्थराजनीतिज्ञ अलेक्ज्यान्डर आरिफियान्तोका अनुसार, भ्रष्टाचार विस्तारलाई विचारधारात्मक दृष्किोणका आधारमा तीन तहमा बाँड्न सकिन्छ । पहिलो, मूलधारको आर्थिक सिद्धान्तका आधारमा । दोस्रो, पैतृक विरासतका (प्याट्रिमोनियालिजम) आधारमा । सत्ताका विभिन्न तहमा पुर्‍याइएका योग्यता नभएका आफन्तहरू भ्रष्टाचारमा स्वतः लिप्त हुन्छन् । तेस्रो, चोरी गर्ने रोगका कारण खोज्न बनाइएको स्टेट थ्यौरी (क्लेप्टोक्र्याटिक स्टेट थ्यौरी) । यो थ्यौरीका अनुसार शासकहरू जब आफू र आफ्नो परिवारको हित सोच्न थाल्छन्, अनि धन थुपार्नका लागि भ्रष्टाचार मौलाउँछ (किकी स्रिरेजेकी, ‘करप्सन एन्ड कल्चरः रिभिजिटिङ द क्लेम अफ इट्स रिलेसनसिप,’ आईसीओआरसी–२०१९) ।
राजनीतिशास्त्री इन्ज आमुदसेन (पोलिटिकल करप्सनः एन इन्ट्रोडक्सन टु द इस्युज, डब्लूपी, सन् १९९९) का अनुसार, आफूलाई राजनीतिमा टिकाइरहने उद्देश्यले राजनीतिक शक्तिको उन्मादमा निजी वा सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाका माध्यमले गैरकानुनी ढंगले धन र बल आर्जन गर्नुलाई राजनीतिक भ्रष्टाचार भनिन्छ । यस्तो भ्रष्टाचार उपल्लो तहका राजनीतिक निर्णयकर्ताहरू सामेल भएर मात्र सम्भव हुन्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारको अर्थ स्रोतको दुरुपयोग मात्र हुँदैनÙ यसले गलत अनुसन्धान, गलत अनुमान, गलत समयसारिणी, गलत ठेकेदारको चयन जस्तो दुष्कर्मतर्फ धकेल्छ । सम्बन्धित संस्थाहरूलाई भ्रष्ट बनाउँछ, प्रणालीलाई नै असफल तुल्याउँछ र अन्तमा मुलुकलाई अनावश्यक आर्थिक भार बोकाउँछ । जस्तो— नेपालमा मेलम्ची, मध्य मर्स्याङ्दी लगायतका विकास परियोजनाहरू तोकिएको समयमा नसक्दा लागत पहिले इस्टिमेट गरिएको भन्दा दोब्बरतेब्बर भएको छ ।

के नेपालमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुन सम्भव छ ?
कोर्नेल विश्वविद्यालयका दर्शनशास्त्रका प्रोफेसर रिचार्ड मिलर पुँजीवादको नयाँ चरित्रको व्याख्या गर्दै ‘इज क्यापिटालिजम करप्ट ?’ (सोसल फिलोसोफी एन्ड पोलिसी, २०१८) लेखमा लेख्छन्, ‘आधुनिक पुँजीवादका दुइटा चरित्र छन् र ती समाजमा प्रतिविम्बित भइरहन्छन् । नवउदारवादी पुँजीवादले वर्तमान समाजमा श्रमजीवी वर्गको बार्गेनिङ पावर कमजोर बनाइदियो । राज्यले निर्माण गरेको यस्तो राजनीतिक परिवेशलाई धन आर्जनको मौका ठानियो । बहुसंख्यक श्रमजीवीलाई जीवन जीउन नसक्ने अवस्थामा राखेर नाफा आर्जन गर्ने परिपाटीलाई आर्थिक विकासको अवसरका रूपमा जब अर्थ्याइन्छ र त्यस्तै नीतिलाई कानुनी रूपमा वैद्यता दिँदै धन कमाउन प्रोत्साहन गरिन्छ, त्यस्तो चरित्रको आधुनिक पुँजीवादमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुने सम्भावना हुन्न ।’
नेपाली समाज भ्रष्टाचारविहीन होस् भन्नका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिको मुहान नै सफा गर्नुपर्छ । ‘राजनीतिको मुहान’ ले सिद्धान्तनिष्ठ, मुलुक रूपान्तरणको प्रस्ट योजनासहितका राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका भ्रातृ–भगिनी संगठनहरूलाई बुझाउँछ । नेपालका अधिकांश संसदीय राजनीतिक पार्टी अचेल जनताको योगदान (मासिक लेभी, चन्दा तथा स्वैच्छिक दान) बाट चल्दैनन् । कुनै पनि पार्टीमा कोही पनि स्वयंसेवा भावले क्रियाशील छैन । राज्यसत्ताको दोहन नै पार्टी सञ्चालनको मुख्य स्रोत बनाइएकाले सत्तामा समाहित भएपछि पार्टीहरू जनताप्रति जवाफदेह हुनुपरेन । कार्यकर्ताको मूल्यांकन उसले पार्टी नेतृत्वलाई कति दान गर्छ भन्नेबाट हुने भएपछि नेता–कार्यकर्ताहरू ‘मास लेभल’ मै अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था खडा हुन्छ । सिद्धान्त, कार्यक्रम र जुझारु कार्यकर्ता नभएपछि पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्षमा मात्र सीमित नभएर अनेकन् लाइनसहितका गुटहरूमा विभाजित हुन्छन् । पार्टी या राज्यको कुनै पनि तहको नेतृत्वमा उक्लिन चाहनेले, चुनावमा टिकट पाउन रहर गर्नेले नेतृत्व तहदेखि समर्थक र शुभेच्छुकहरूसम्मलाई किन्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरू राज्यको दोहन गर्न नै जाने हुन् भन्ने थाहा पाएका मतदाताहरू पनि गाउँ/नगर/प्रदेश र सिङ्गो देशको हितभन्दा क्षणिक व्यक्तिगत फाइदालाई ध्यान दिन्छन् । अचेल वडातहदेखि संघसम्मको निर्वाचन लड्ने सामर्थ्य राजनीतिक कार्यकर्ताबाट क्रमशः धनाढ्य पुँजीपतिहरूको झोलीमा सीमित हुँदै गएको छ । विचारधारात्मक प्रश्न वा रूपान्तरणका लागि कार्यक्रम नभएपछि पार्टीहरूका लागि पनि धन र बलिया पाखुरी भएको जनशक्ति चाहिन्छ । धनका लागि सत्तामा पुग्नु र सत्ताका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्नु नै एकमात्र उपाय बाँकी रहन्छ । कसैले मन पराए पनि मन नपराए पनि यो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय चरित्र धारण गरिसकेको छ ।
नेपाल अहिले हरेक हिसाबले असफल राष्ट्र बन्ने ठाउँमा पुगेको छ । सुध्रिनका लागि यो देशका नयाँ होऊन् या पुराना राजनीतिक पार्टीहरूले आफूलाई सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिमा फर्काउन जरुरी छ । सिद्धान्तमा आधारित योजना र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न जरुरी छ । नेता–कार्यकर्ताहरूले राजनीतिलाई स्वयंसेवा ठान्न जरुरी छ र राजनीतिलाई कुनै पनि हालतमा दीर्घकालीन पेसा बनाइनु हुन्न । पार्टीहरूले आपसमा गर्ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि निम्नलिखित साझा आधारहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ—
(१) निर्वाचन पद्धतिमा देखिएका कमजोरी हटाउन साझा सहमति कायम गर्नेÙ संवैधानिक निकायहरूको पुनर्गठन, परिचालन र व्यवस्थापन, आर्थिक नीतिमा सम्भव भएसम्म सहमति खोज्ने ।
(२) जनताप्रति उत्तरदायी हुने न्यूनतम आधारहरू खोज्ने, पालन भए–नभएको हेर्न नियमनकारी संस्थाहरू बनाउने र तिनको सञ्चालनमा कस्ता मूल्यमान्यताहरू पालना गर्नुपर्छ भन्ने विषय तय गर्ने ।
(३) आयआर्जनका लागि उपलब्ध स्रोतहरूको फेहरिस्त खुला रूपमा तय गर्ने, खर्च गर्ने विषयहरूको प्राथमिकता क्रम खुला अर्थात् पारदर्शी ढंगले तय गर्ने । प्रोजेक्ट निर्माण तथा समयसारिणी पहिला नै प्रकाशमा ल्याउने । कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाउने ।
(४) अनुसन्धान तथा आर्थिक–सामाजिक विकासबारे स्वतन्त्र र स्वच्छ छलफल वा बहसलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
पुरातन हिसाबले भ्रष्टाचार भन्नाले सरकारी कर्मचारी वा नेताले निजी प्रयोजनका लागि सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्नुलाई बुझिन्थ्यो, तर अहिले यसलाई फराकिलो अर्थमा लिनुपर्छ । अचेल राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता, कम्पनी, वित्तीय संस्था तथा दलाली गर्ने व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा सत्ताको दुरुपयोग गर्दै नीतिगत, संस्थागत र सामाजिक वितरणका लागि छुट्याइएका वस्तु तथा सेवामाथि संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यसले संस्थाहरू असफल र अविश्वसनीय मात्र भएका छैनन्, यो प्रवृत्ति फैलिँदै गए समग्रमा मुलुक नै असफलतातिर धकेलिन्छ ।

(नयाँदिल्ली)
भारतले जी–२० को एउटा सम्मेलन कश्मीरमा राखेपछि चीनसहित केही देश बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । बैठकमा साउदी अरब, टर्की, इन्डोनेसिया र इजिप्टका प्रतिनिधि पनि अनुपस्थित भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
जी–२० सदस्य राष्ट्रहरूको टुरिजम वर्किङ ग्र्रुपको बैठक सोमबारदेखि कश्मीरको राजधानी श्रीनगरमा आयोजना गरिएको हो । जी–२० को अध्यक्षता गरिरहेको भारतले त्यसअन्तर्गतका विभिन्न सम्मेलन अलग अलग सहरहरूमा गर्दै आएको छ । पर्यटनसम्बन्धी सम्मेलन श्रीनगरमा राखेको हो । कश्मीरको भूगोलमाथि पाकिस्तानले समेत दाबी गर्दै आएकाले उक्त क्षेत्र विवादित मानिँदै आएको छ । तर, भारतले कश्मीरमा कुनै पनि विवाद नरहेको भन्दै आएको छ ।
सन् २०१९ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेष राज्यको दर्जासमेत खोसेर केन्द्र सरकार मातहतको राज्यमा परिणत गरेको थियो । कश्मीरलाई विशेष राज्यको सुविधा दिन संविधानको अनुच्छेद ३७० मा गरिएको व्यवस्था नै सरकारले खारेज गरेको थियो ।
श्रीनगरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रमको आयोजना गरेर भारतले कश्मीरमाथि आफ्नो पूर्ण पकड रहेको र आफ्नो भूभाग भएको सन्देश दिन खोजेको छ । जी–२० को सदस्य नरहेको पाकिस्तानले कश्मीरमा गर्न लागिएको कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाइसकेको छ । संघाई सहयोग संगठन एससीओको बैठकमा सहभागी हुन भारत आएका बेला पाकिस्तानी विदेशमन्त्री बिलवाल भुट्टोले श्रीनगरमा हुन लागेको जी–२० को बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको भनेका थिए । लगत्तै चीनले पनि कश्मीरमा हुने बैठकप्रति आपत्ति जनाएको थियो । कश्मीरलाई विवादित क्षेत्र भन्दै चीनले त्यहाँ हुने बैठकमा सहभागी नहुने सार्वजनिक गरेको थियो । यसअघि गत मार्चमा अरुणाचल प्रदेशमा गरिएको जी–२० को एउटा बैठकप्रति पनि चीनले आपत्ति जनाउँदै सहभागिता जनाएको थिएन ।
बैठकका लागि श्रीनगरको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन विदेशी पाहुनाहरू पुगेका छन् । २२–२४ मेसम्म हुने पर्यटन सम्मेलनमा ६० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन् । जी–२० का सदस्य देशबाहेक भारतले श्रीनगरको बैठकका लागि बंगलादेश, इजिप्ट, मोरिसस, नेदरल्यान्ड, नाइजेरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पने र यूएईलाई पनि निम्तो दिएको छ । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पनि बोलाइएको छ ।
१९९९ मा स्थापना भएको जी–२० मा अर्जेटिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत, अमेरिका र युरोपियन युनियन सदस्य छन् । यी देशका राष्ट्राध्यक्षहरूको शिखर सम्मेलन हरेक वर्ष हुन्छ ।
यस पटक उक्त बैठक भारतमा हुनेछ । राष्ट्राध्यक्षहरूको शिखर सम्मेलनपूर्व विभिन्न विषयगत समितिको सम्मेलन भारतले गराउँदै आएको छ । जी–२० को अध्यक्षता पाएको भारतले यसलाई ठूलो अवसर र विश्वमा भारतको सशक्त उपस्थितिको रूपमा उपयोग गर्दै छ ।

(सोल)
दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलको जोगेशा गुम्बाअगाडि शनिबार झकिझकाउ थियो । साँझ थरीथरीका लालटिन बालेर मानिसहरूबीच सडकबाट लाइनबद्ध हिँडिरहेका थिए । विभिन्न खाले नाच प्रदर्शन भइरहेको थियो भने रथयात्रा पनि निकालिएको थियो ।
अरू बेला सवारीसाधनले व्यस्त हुने सडकको यो दृश्य कोरियाली बुद्धजयन्तीको अवसरको हो । यस अवसरमा बर्सेनि यहाँ ‘लोटस ल्यान्टर्न फेस्टिभल’ हुन्छ । फेस्टिभलमा विभिन्न देशका समूहहरू सहभागी थिए । जसले आ–
आफ्नो देशमा प्रचलित बुद्धका आकृति प्रदर्शन गरेका थिए । फेस्टिभलमा कोरियाभरका बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित संघसंस्था सहभागी थिए । यस्तै नेपाल, श्रीलंका, भियतनाम, थाइल्यान्ड, म्यानमारलगायत देशका समूह पनि फेस्टिभलमा आएका थिए ।
‘यो महोत्सव धार्मिकभन्दा पनि संस्कृतिका रूपमा बढी महत्त्वपूर्ण छ, सोलको यस्तो व्यस्त सडकमा हामी यसरी आनन्दले हिँडिरहेका छौं,’ दोंगुग विश्वविद्यालयमा पढ्ने किम ह्वाले भने । उनले भनेझैं यो कोरियालीका लागि सांस्कृतिक फेस्टिभल भएकैले बालबालिकादेखि पाका उमेरका मानिस सहभागी थिए । यस अवसरमा एक लाखभन्दा बढी लालटिन बालेर लाइनबद्ध मानिसले सहर परिक्रमा गर्ने चलन छ । कोरियाली बुद्धजयन्तीलाई यहाँ ‘बुछनिम ओसिननाल’ भनिन्छ । यस दिन बुद्ध पृथ्वीमा आएको विश्वास गरिन्छ । कोरोना महामारीका कारण सन् २०२०/२१ यो फेस्टिभल भएको थिएन । सन् २०१५ को जनगणनाअनुसार ७६ लाख कोरियाली बौद्ध धर्म मान्ने गर्छन् । कोरियाली बुद्ध जयन्तीमा सोलमा सार्वजनिक बिदा दिइन्छ, गुम्बा चैत्यमा पूजा गरिन्छ । सोलमा बर्सेनि ५ लाखभन्दा बढी मानिसहरू सहभागी भएर ‘लोटस ल्यान्टर्न फेस्टिभल’ मनाउने गर्छन् । अन्य देशका बौद्ध धर्मालम्बी पनि सहभागी हुने भएकाले यो ठूलो बौद्ध धार्मिक महोत्सव मानिन्छ ।
नेपालबाट पनि यो महोत्सवमा सहभागिता हुँदै आएको छ । नेपाल बौद्ध परिवार, सउल नेपाल गुम्बा र नागार्जुन गुम्बा फेस्टिभलमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।

अमेरिका र पपुवा न्युगिनीबीच सुरक्षा सम्झौता
पोर्ट मोरेस्बी (रासस–एएफपी)– पपुवा न्युगिनीले सोमबार संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । सम्झौताले अमेरिकी सेनालाई पपुवा न्युगिनीको हवाई क्षेत्र र बन्दरगाहमा पहुँच प्रदान गरेको छ । वासिङ्टनले प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो गतिविधिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको समय उसले रणनीतिक सहयोगको बदलामा कूटनीतिक र वित्तीय प्रोत्साहनका साथ राष्ट्रहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । पपुवा न्युगिनीको राजधानी पोर्ट मोरेस्बीमा दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रका १४ टापु राष्ट्रका नेतासँग अमेरिकी बैठक सुरु हुनुअघि रक्षामन्त्री विन बकरी डाकीले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । पपुवा न्युगिनीका प्रधानमन्त्री जेम्स मारापेले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई ‘उच्च’ बनाइरहेको बताए । ब्लिन्केनका अनुसार दुवै देशले एकअर्काको जहाज प्रयोग गर्न, प्राविधिक विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्न र समुद्रमा गस्ती गर्न सक्नेछन् ।
गुयनामा आगलागीमा परी २० विद्यार्थीको मृत्यु
काठमाडौं (एजेन्सी)— क्यारेबियन देश गुयनाको एक स्कुलको छात्रावासमा आगलागीबाट कम्तीमा २० जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । राजधानी जर्जटाउनबाट ३२० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको पोटारो–सिपरुनी जिल्लाको महदिया सहरमा रहेको एक माध्यमिक विद्यालयमा आइतबार राति आगलागी भएको हो । सेकेन्डरी स्कुलमा भएको उक्त घटनालाई त्यहााका राष्ट्रपति इरफान अलीले डरलाग्दो र पीडादायी घटना भन्दै यसप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । ‘हामीले त्यो आगलागीमा धेरै सुन्दर मुटुहरूलाई गुमाएका छौं,’ घटनापछि त्यहाँको सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । मध्यरातपछि स्कुलमा भएको आगलागीमा मृत्यु हुनेमा १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरू छन् ।
इरानी सैन्य प्रमुखमा अहमदिया
तेहरान (एन्जेन्सी)– इरानको सेना प्रमुखमा अली अकबर अहमदिया नियुक्त भएका छन् । सोमबार राष्ट्रपति इब्राहिम रायसीले सेनाप्रमुख अली शामखानीलाई हटाई उनको स्थानमा अहमदियालाई नियुक्त गरेका हुन् । उनी यसअघि इस्लामिक रिभोलुस्नरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) का सिनियर कमान्डर थिए । शमखानीले एक दशकयता इरानी सेनाको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । ६७ वर्षीय उनी लामो समयदेखि इरान र खाडी मुलुकबीचको वार्तामा प्रमुख मध्यस्थकर्ता पनि थिए । गत मार्चमा साउदी अरबसँग इरानको ऐतिहासिक सम्बन्ध स्थापनामा पनि शमखानीको योगदान थियो ।
प्राकृतिक विपत्तिले ५० वर्षमा २० लाखको मृत्यु
जेनेभा (एपी)– विश्वभर भएका प्राकृतिक विपत्तिले ५० वर्षयता २० लाख जनाको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ । राष्ट्रसंघको मौसमसम्बन्धी संगठन डब्लूएमओले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् १९७० देखि २०२१ सम्म ११ हजार ७ सय ७८ वटा ठूला प्राकृतिक विपत्तिका घटना भएका छन् । यस क्रममा विश्वको ४.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक क्षति पनि भएको छ । करिब ९० प्रतिशत विपत्तिका घटना विकासशील देशले भोग्नुपरेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । पछिल्लो समय ‘मोचा’ नामको आँधीले बंगलादेश र म्यानमारमा मानवीय क्षति पुर्‍याएको राष्ट्रसंघले उल्लेख गरेको छ ।

(काठमाडौं)
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा प्रस्तुत गरिने एजेन्डा तय गरेको छ । दाहालको आसन्न भारत भ्रमणका बेला ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा प्रस्तुत गर्ने करिब आधा दर्जन एजेन्डा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने भएको छ । भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, थप विद्युत् व्यापार अनुमति, बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको सहजीकरणलगायत एजेन्डा नेपाली पक्षले प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
नेपालले विशेषगरी भारतीय बजारमा बिक्री गर्दै आएको बिजुलीको नवीकरण प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसमा नेपालले दीर्घकालीन सम्झौताको प्रस्ताव गर्नेछ । यसको अवधि २५ वर्षसम्मको हुने जनाइएको छ । भारतले अनुमति दिएका १० आयोजनामध्ये ८ को म्याद थपका लागि नेपाली पक्षले स्वीकृतिका लागि पनि भारत पठाइसकेको छ । यसरी बर्सेनि म्याद थपका लागि सुरुवाती चरणबाटै प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुँदा दुवै पक्षलाई झन्झट हुनाले दीर्घकालीन रूपमा २५ वर्षे सम्झौताको प्रस्ताव गर्ने गरी एजेन्डा तय गरेको जनाइएको छ । भारतले २५ दीर्घकालीन अनुमति दिए पटकपटक आयोजनाको स्वीकृतिका लागि भारत पठाउनुपर्दैन ।
भ्रमणका अवसरमा नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापारको ‘ब्रेक थ्रु’ हुन सक्ने पनि मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘बंगलादेशसम्म ४० मेगावाट बिजुलीको बाटो दिन भारत तयार छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सबै प्रक्रिया मिलिसकेको छ, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा घोषणाका लागि राखिएको हुन सक्छ ।’ ०७९ फागुनमा नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले बंगलादेशसम्म विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । जवाफमा भारतले निश्चित आयोजनाको नाम पठाए अनुमति दिने बताएपछि नेपाली पक्षले ग्रिन भेन्चर प्रालिले निर्माण गरेको ५१ मेगावाटको लिखु चौथोको नाम पठाएको थियो । नेपालले नाम पठाएपछि भारतले हालसम्म त्यसमा स्वीकृत गरेको पत्र पठाएको छैन । यसको अनुमति पनि यसै भ्रमणमा घोषणा हुने सम्भावना उच्च रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नहुने अथवा भइसकेको भए स्वीकृत भइसकेको हुन्थ्यो, भ्रमणकै लागि पनि र नेपालले हाल अनुमति दिइसकेकाबाहेक अन्य आयोजनालाई अनुमति सोही भ्रमणको बेला दिन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाललाई भारतले भ्रमणका बेला धेरै कुरा दिएको देखाउन पनि हाल अनुमति नदिएको हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ । भ्रमणका अवसरमा सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंक, भारतको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनेको न्यु मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइनको औपचारिक उद्घाटन, कुसहा–कटैया डबल सर्किट लाइनको उद्घाटन, अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को भारततर्फको प्रसारण लाइन शिलान्यास कार्यक्रम दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहभागितामा हुने कार्यक्रम समेटिएको स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाली पक्षले भारतलाई बंगलादेशसम्मको छुट्टै प्रसारण लाइनबारे पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटमा छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ । बंगलादेशसम्म जाने बाटो भारतले अनुमति दिए पनि उसैको संरचनामा धेरै ५० मेगावाट मात्रै बिजुली जान सक्ने अवस्था देखेपछि छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउन भारतसँग नेपाली पक्षले त्यसबारे कुरा पनि छलफल हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
‘१ र २ गते बंगलादेशमा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बंगलादेश मिलेर ६८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो बनाउने सहमति भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसको बिजुली बंगलादेशसम्म लैजान पनि छुट्टै प्रसारण लाइन आवश्यक हुन्छ । नेपालको पक्षबाट भारतलाई भूमि दिन दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुन सक्छ ।’ सुनकोशी ३ आयोजना निर्माणका लागि भारतको सहभागिताका लागि आग्रह गर्ने जनाइएको छ ।
तामाकोशी पाँचौंको ऋण लगानी सम्झौताका अवसरमा आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतसँग दीर्घकालीन सम्झौताको तयारी भएको बताए । विद्युत् व्यापारको अब कुनै चिन्ता नरहेको र भारतसँग ५/७ देखि दीर्घकालीन सम्झौतासम्मको तयारीमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ ।

यस्ता छन् एजेन्डा
-२५ वर्षसम्म विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने
-बंगलादेशसाग विद्युत् व्यापारमा भारतको सहजीकरण
-न्यु मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइन उद्घाटन
-गोरखपुर प्रसारण लाइन शिलान्यास
-कुसहा–कटैया डबल सर्किट लाइन उद्घाटन
-थप विद्युत् व्यापारको अनुमति

(काठमाडौं)
वाणिज्य बैंकहरूमा यही जेठदेखि कर्जाको ब्याजदर ०.२१ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । हरेक महिना ब्याजदर परिमार्जन गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीति र बैंकहरूको आधार दरमा आएको कमीका कारण जेठदेखि कर्जाको ब्याजदर घट्न थालेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले बताए ।
यसअघि आधार दरमा आएको परिवर्तनका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्रैमासिक रूपमा मात्र कर्जाको ब्याजदर घटबढ गर्न पाउँथे । उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेर मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकहरूले पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा आएको परिवर्तनका आधारमा हरेक महिना कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । यही व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले जेठमै कर्जाको ब्याजदर घटाएका हुन् ।
जेठदेखि वाणिज्य बैंकहरूमा नयाँ कर्जाको ब्याजदर ०.२१ प्रतिशत विन्दु र पुरानाको ०.१३ प्रतिशत विन्दुले घटेको नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांक छ । पछिल्लो तीन महिना (फागुन, चैत र वैशाख) को औसत आधार दर १०.६४ प्रतिशत छ । यसअघि माघ, फागुन र चैतको औसत आधार दर १०.५९ प्रतिशत छ । यी दुई औसत आधार दरका आधारमा पुराना ऋणीको ब्याजदर औसतमा ०.१३ प्रतिशत विन्दुले घटेको हो । यस्तै, गत चैतको तुलनामा वैशाखमा आधार दर ०.२१ प्रतिशत विन्दुले घटेकाले सोही अनुपातमा नयाँ कर्जाको ब्याजदर घटेको संघले जनाएको छ । बैंकर्स संघले यही जेठमा निक्षेपको ब्याजदर भने स्थिर राखेको छ ।
‘एकातिर आधार दर घट्दै गएको छ, अर्कोतिर कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) असार मसान्तसम्म ४ प्रतिशत विन्दुमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसले क्रमिक रूपमा कर्जाको ब्याज घटेको छ,’ सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीले भने, ‘आउँदा महिनामा ब्याजदर अझै घट्दै जानेछ ।’ गत साउनदेखि यही जेठ २ सम्म वाणिज्य बैंकहरूमा ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । पछिल्ला केही महिनायता वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्साहजनक रूपमा कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सहज भइनसकेकाले बैंकहरू अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको अध्यक्ष केसीले बताए । ‘उत्साहजनक रूपमा कर्जा माग पनि आएको छैन,’ उनले भने, ‘बैंकहरू पनि कर्जा प्रवाहमा आक्रामक छैनन् ।’ अपेक्षित रूपमा निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह दुवै नभएकाले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तय गरेको कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा नहुने केसीको भनाइ छ । ‘यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म थप २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप थप हुने अनुमान छ,’ उनले भने । पछिल्ला केही महिनायता तरलताको अवस्था सहज भए पनि आगामी दिनमा चाप पर्न सक्ने उनले बताए । ‘सरकारले आन्तरिक ऋण पनि उठाइरहेको छ, अर्कोतिर प्रभावकारी रूपमा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । त्यसकारण तरलता आगामी समय चापमा रहन सक्छ,’ उनले थपे ।
स्थानीय तहको खातामा रहेको रकममध्ये ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था यही असारसम्मकै लागि हो । सरकारले उक्त व्यवस्थाको म्याद बढाएन भने असारपछि बैंकहरूले निक्षेपको ५० प्रतिशत मात्र निक्षेपमा गणना गर्न पाउँछन् । उल्लिखित व्यवस्थाले पनि बैंकहरू अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बैंकर्स संघले जनाएको छ । यद्यपि वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) घट्दो क्रममा देखिएको छ । संघका अनुसार गत वर्षको साउनमा ८८ प्रतिशत रहेको यो रेसियो वैशाख मसान्तसम्म ८४.८८ प्रतिशतमा झरेको छ । अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अल्पकालीन ब्याजदर (अन्तर बैंक ब्याजदर र ट्रेजरी बिलका ब्याजदर) घट्दो क्रममा रहेको, सीडी अनुपात ८५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेक पनि बैंकहरूसँग करिब १३ अर्ब कर्जायोग्य रकम रहेकाले समग्रमा तरलताको अवस्था सहज रहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जनाए । ‘अहिले वित्तीय प्रणालीमा न धेरै न कम नै तरलताको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ब्याजदर घट्दो क्रममा रहनु पनि तरलता अवस्था सहज भएको संकेत हो ।’ राष्ट्र बैंकमा अनुसार गत साउनदेखि चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ५.१ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा भने ०७९ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ११ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १३.५ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा भने ०७९ चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ३.२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
गत चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.२६ प्रतिशत र कर्जाको १२.८४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.११ र कर्जाको १०.७८ प्रतिशत थियो ।

(काठमाडौं)
तीन वर्षअघि नै नेपालका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भइसकेको भनिएको नेपालको फोरजी मोबाइल सेवामा हालसम्म ४५ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै समेटिएको अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकमा भने गत फागुनसम्म नेपालमा १ करोड ९४ लाख ८८ हजार अर्थात् ६६.८२ प्रतिशत फोरजी प्रयोगकर्ता थिए । आईटीयूले नेपालमा थ्रीजी सेवाको कभरेज ५४ प्रतिशत र इन्टरनेट प्रयोग गर्ने व्यक्ति ५१.६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
आईटीयूले कम विकसित देशहरूको दोस्रो समूहमा राखेका दुई देश नेपाल र बंगलादेशमा इन्टरनेट प्रयोगको स्थिति, मोबाइल फोनको स्वामित्व र प्रयोगकर्ता कम छन् । तर डिजिटल जेन्डर ग्यापको अवस्था यहाँ व्यापक रहेको अध्ययनमा भनिएको छ । यद्यपि इन्टरनेटको शुल्क मासिक कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आयको २ प्रतिशतनजिक पुग्न खोजेकाले यी दुई देश ब्रोडब्यान्ड कमिसनले निर्धारण गरेको एफोर्डालिबिटी (सुलभता) को लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहज अवस्थामा रहेको आईटीयूको विश्लेषण छ ।
ब्रोडब्यान्ड कसिमले सन् २०२५ भित्र हासिल गरिसक्नुपर्ने ७ लक्ष्यमध्ये दोस्रोमा कम तथा मध्यम आय भएका देशहरूले ब्रोडब्यान्ड सेवा सर्वसुलभ बनाउन मासिक कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आयको कम्तीमा २ प्रतिशतभन्दा कम शुल्क हनुपर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सबै देशहरूले सन् २०२५ भित्र राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड रणनीति बनाइसक्नुपर्ने, कम विकसित देशहरूमा ३५ प्रतिशत अनलाइन पेनिट्रेसन हुनैपर्ने, ६० प्रतिशत युवा तथा वयस्कहरूले कम्तीमा आधारभूत तहको डिजिटल कौशल हासिल गरेको हुनुपर्ने, विश्वका ४० प्रतिशतले डिजिटल वित्तीय सेवा प्रयोग गर्नुपर्ने, ५० प्रतिशत लघु–साना–मध्यम आकारका उद्यमहरूलाई अनलाइनमा ल्याउनुपर्ने र लैंगिक डिजिटल डिभाइड कम गर्नुपर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
कम विकसित राष्ट्रहरूमा केन्द्रित तथ्य र तथ्यांकसम्बन्धी आईटीयूको रिपोर्टअनुसार नेपालका कुल ९३ प्रतिशत जनसंख्या सेलुलर मोबाइल नेटवर्कमा जोडिएका छन् । कम विकसित देश र बाँकी विश्वबीचको डिजिटल कनेक्टिभिटीको डिभाइड साँघुरिने कुनै लक्षण नदेखिएको आईटीयूले औंल्याएको छ । उक्त डिभाइड सन् २०११ मा २७ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२२ सम्म ३० प्रतिशत पुगेको भनिएको छ ।
अफ्रिकाका ३३, एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका १२ र एक अमेरिकीसहित कुल ४६ देश सम्मिलित कम विकसित राष्ट्रहरूमा करिब ४०७ अर्ब मानिसले सन् २०२२ मा इन्टरनेट प्रयोग गरेका थिए । अफलाइन रहेकाको संख्या भने त्यसको झन्डै दोब्बर अर्थात् ७२० अर्ब रहेको र त्यो विश्वभरका अफलाइन जनसंख्यामध्ये २७ प्रतिशत रहेको आईटीयूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्मरणीय कुरा के छ भने, कम विकसित राष्ट्रको जनसंख्या विश्व जनसंख्याको १४ प्रतिशत मात्रै छ ।
आईटीयूको प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा प्रति १ सय बासिन्दामध्ये १२७. २ जना सेलुलर मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् । र २.४ जनासँग फिक्स्ड टेलिफोन सेवा छ । प्रति १ सय बासिन्दामध्ये ब्रोडब्यान्डका ग्राहक ५९.६ जना छन् भने फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डका ग्राहक ४.२ छन् । बंगलादेशमा ३८.९ प्रतिशत व्यक्तिले मात्रै इन्टरनेट प्रयोग गर्ने भए पनि थ्रीजी तथा फोरजी सेवाको कभरेज ९८ प्रतिशत रहेको आईटीयूले जनाएको छ । त्यहाँका शतप्रतिशत जनसंख्या मोबाइल–सेलुलर नेटवर्कमा जोडिएका छन् ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १२ देशमध्ये तुभालु र येमेनमा फोरजी सेवा सुरु भएको छैन । सोलोमोन आइल्यान्ड र अफगानिस्तानमा क्रमशः २५ र २६ प्रतिशत मात्रै फोरजी कभरेज छ । अफगानिस्तानमा थ्रीजी कभरेजको अवस्थामा पनि ५७ प्रतिशत मात्रै छ ।

(अर्घाखाँची)
यहाँस्थित ठूलापोखराका ज्ञानप्रसाद पाण्डे ०४८ सालमा उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्ष भएर गाउँमा खानेपानी योजना सम्पन्न गर्ने काम गरे । उपल्लो टिकुरे मुहानबाट गाउँसम्म आठ किलोमिटर आयोजना ३० लाख रुपैयाँ लगानीमा एकै वर्षमा सम्पन्न भएर गाउँमा पानीका धारा खसेको थियो । टोलका धारामा पानी थापेर गाग्रीमा घरमा ल्याउन पाउँदा स्थानीय खुसी थिए ।
तत्कालीन ठूलापोखरा गाउँ विकास समितिका ९ वटा वडाभित्र त्यतिबेला घरधुरी संख्या ७ सय ५० थियो । अहिले घरधुरी ९ सय ८० पुगेको छ । उतिबेला सबैलाई पुगेको खानेपानी अहिले नपुगेर लिफ्ट प्रविधिका योजना सञ्चालन छन् । ‘पानी नपुग्नुको कारण घरधुरी बढेर होइन,’ ७२ वर्षीय पाण्डेले भने, ‘त्यति बेला पिउने पानीको धारामा कपडा धुन हुँदैन भन्ने नियम थियो । पाइखानामा एक लोटा पानीले पुग्थ्यो, गाउँमा मेलापातको काममा व्यस्त हुँदा महिनामा एक पटक नुहाउने र कपडा धुने गरिन्थ्यो ।’ अहिले दैनिक नुहाउने, धारामा ब्रस गर्ने, कपडा धुने गर्छन् । घरधुरी संख्या बढे पनि जनसंख्या उस्तै छ ।
अन्यत्र पानीका मुहान सुक्दै गए पनि ठूलापोखरा गाउँमा पानी आएको टिकुरे मुहान सुकेको छैन । खानेपानीको अभाव टार्न ०४८ को चुनावमा निर्वाचित सांसद रेवतीप्रसाद भुसालले जिल्लाकै ठूलो योजना ठूलापोखरामै पार्न पहल गरेका थिए । धाराको पानी घरमा लगेर सुरक्षित राख्ने, खनजोत मेलामा जाँदा लगेको पानी खाएर सकिएन भने घरमै फिर्ता ल्याएर गाग्रीमा राख्थे । अहिले त्यस्तो कसैले नगर्ने उनले बताए । पानी आएपछि जगमा लगेर बेर्नामा राखिन्थ्यो । ‘पानीको बडो जगेर्ना गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले धेरै प्रयोग भएकै कारण अभाव भएको हो ।’ पाण्डे ०४३ देखि ०४६ सम्म ठूलापोखरा गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च थिए भने बहुदल आएपछि वडा नम्बर ४ को वडाध्यक्ष भएर काम गरे । नयाँ संरचनाअनुसार ठूलापोखरा अहिले छत्रदेव गाउँपालिका–६ मा पर्छ ।
उतिखेर राष्ट्रिय योजनाअन्तर्गत सम्पन्न भएको खानेपानी गाउँमा निःशुल्क वितरण भएको थियो । त्यो पानीलाई अब गाउँलेले मासिक शुल्क तिरेरै प्रयोग गर्न पाउनेछन् । ‘सुरुदेखि अन्तिम घरसम्म पुग्दा बीचमा पानी चोरी भयो, पाइपमा प्वाल पारेर, पाइप काटेर दुरुपयोग भएर अन्तिम टोलबस्तीका घरले पानी पाएनन्,’ वडाध्यक्ष कमल पौडेलले भने, ‘अब पूरै नियन्त्रण गरेर सबैलाई एकै तरिकाले वितरण गर्न लागेका छौं ।’ प्रत्येक घरमा मिटर प्रणाली लागू हुनेछ । त्यसका लागि छत्रदेव गाउँपालिकाले गत वर्ष १ करोड रुपैयाँ बजेटबाट स्ट्रक्चर निर्माण र यो आर्थिक वर्षको १ करोडबाट मिटर जडान, जीपीआई पाइपलाइन विस्तार, ट्यांकी निर्माण र मुहान मर्मत गरिने उनले बताए । यस्तो गरेपछि सबै उपभोक्ताका घरमा समान ढंगबाट पानी उपलब्ध हुन्छ । चोरीको समस्या नहुने उनको तर्क छ ।
यसरी मिटर प्रणालीबाट वितरण गरिने पानी प्रत्येक घरले मासिक १ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने वडाध्यक्ष पौडेलले बताए । काम धमाधम भइरहेको छ । यति पानीले मात्रै ठूलापोखरालाई पुग्दैन । खोलाबाट लिफ्ट गरिएको छ । ५ वर्षअघि सालबोट दुब्दी खोलाबाट लिफ्ट गरेर गाउँमा ल्याइयो । ३५ घरलाई मिटर प्रणालीबाट वितरण गरिएको छ । एक वर्षअघि सालकोटफेरा लिफ्ट आयोजनाबाट १ सय ८० घरधुरीलाई पानी वितरण भएको छ । थप २ सय घरधुरीलाई पानी उपलब्ध गराउन असिदचौवा उरामथुम खानेपानी लिफ्ट आयोजना निर्माणाधीन छ । त्यसबाट २ सय घरधुरीलाई पानी वितरण गरिने उनले बताए ।
ठूलापोखराका बासिन्दालाई पानी पुगेको तर पहिलेभन्दा पानीको प्रयोग बढी भएकाले अपुग भएर लिफ्ट गर्नुपरेको वडाध्यक्ष पौडेलले बताए । अहिले गाउँका कृषि फार्ममा सिँचाइ, गाडी धुने, दैनिक नुहाउने, बारीमा सिँचाइ, सरसफाइजस्ता गतिविधिले पानी अपुग भएको स्थानीय बताउँछन् । ठूलापोखराका सबैका घरमा खानेपानीका धारा जडान गरेर व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारको योजना रहेको छ । ग्राबिटीको पानीलाई प्रत्येक उपभोक्तालाई १ सय रुपैयाँ र लिफ्ट प्रणालीबाट वितरण गरिएको पानीलाई उपभोक्तालाई महिनाको २ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

लक्ष्मी र सनराइज बैंकबीच मर्जरको
अन्तिम सम्झौता
काठमाडौं (कास)– सनराइज बैंक र लक्ष्मी बैंकबीच मर्जरको अन्तिम सम्झौता भएको छ । लक्ष्मी बैंकका तर्फबाट सञ्चालक दिनेश
पौड्याल तथा सनराइज बैंकका तर्फबाट सञ्चालक बच्छराज तातेडले सोमबार मर्जरसम्बन्धी अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । गत पुस अन्तिम साता मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरेका यी बैंकले करिब साढे चार महिनापछि अन्तिम सम्झौता गरेका हुन् । यी बैंकबीच समान सेयर मिलान अनुपात ९१ः१ स्वाप रेसियोका आधारमा मर्जर तय भएको छ । मर्जर पूरा भएपछि यो बैंक ‘लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड’का नामबाट सञ्चालनमा आउनेछ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयविक्रम शाह हुनेछन् । शाह हाल लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । बैंक सञ्चालक समितिमा दुवै बैंकबाट तीन/तीन जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने र एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनेछन् । अन्तिम सम्झौतापछि दुवै बैंकले आआफ्नो साधारणसभाबाट उक्त प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र मर्जरको अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसमक्ष आवेदन दिनुपर्नेछ । ती निकायबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र बैंकलाई एकीकृत कारोबार गर्न बाटो खुल्नेछ । मर्जरपछि बन्ने बैंकको चुक्ता पुँजी करिब २१ अर्ब ६७ करोड पुग्ने बताइएको छ । यी बैंकको मर्जर पूरा भएपछि वाणिज्य बैंकको संख्या घटेर २० मा झर्नेछ ।
लमजुङको बेंसीसहरमा सानिमाको शाखा
काठमाडौं (कास)– सानिमा बैंकले लमजुङको बेसीसहर–७, त्रिवेणी टोलमा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकका ब्रान्ड प्रवर्द्धक वरिष्ठ कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य एवं बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवनकुमार आचार्यले संयुक्त रूपमा शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरे । ग्राहक, सरोकारवाला सबैको सहयोगकै कारण सेवा विस्तार हुँदै गएको बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आचार्यले बताए । देशका सातै प्रदेशमा बैंकका १३१ कार्यालय र १२२ एटीएम सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ ।

(कास)– सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जनयुद्ध’ शब्द राखिएको विषयमा एमाले र माओवादीका नेताहरूबीच सोमबार संसद् बैठकमा सवाल–जवाफ चलेको छ । एमाले नेताले ‘जनयुद्ध’ शब्द राखिएकामा आपत्ति जनाएका छन् भने माओवादी नेताले ‘जनयुद्धकै जगमा राजतन्त्रको अन्त गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइएको’ भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् ।
सरकारी दस्ताबेजमा जनयुद्ध शब्द नभए पनि राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै उल्लेख गरिएको भन्दै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सरकारको अलोचना गरेका थिए । जनयुद्ध शब्द स्वीकार गरेको भन्दै भट्टराईले कांग्रेसको समेत आलोचना गरे । ‘आज मेरा केही प्रश्न नेपाली कांग्रेसप्रति छ । सम्बोधन (नीति तथा कार्यक्रम) को पहिलो नम्बर बुँदामा हाम्रो असहमति छ । यहाँ विगतमा भएका आन्दोलनहरूको व्याख्या गर्दै जनयुद्ध भन्ने शब्द पनि उच्चारण भएको छ,’ नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा उनले भने । यस विषयमा संविधानसभामा पर्याप्त बहस भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले ०७२ सालको संविधानपछि नेपालका कुनै पनि सरकारी दस्ताबेजमा जनयुद्ध शब्द नरहेको बताए । उनले भने, ‘पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले यो शब्द राष्ट्रपतिको मुखबाट वाचन गर्न लगाउनुभएको छ ।’
नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा ‘राजनीतिक क्रान्ति, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाप्रति’ श्रद्धाञ्जली दिइएको छ । जनयुद्ध शब्द लेखिएको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिनुपर्ने भट्टराईले बताए । ‘यो १ नम्बर बुँदा कांग्रेसले स्वीकार्छ भने कांग्रेसको इन्ड अफ द हिस्ट्री हो,’ उनले भने ।
माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले जनयुद्धबाट बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको बताए । ‘आजको इतिहास भनेको सबैले मिलेर ल्याएको गणतन्त्र जोगाएर जाने हो । त्यसकारण विगतका सबै आन्दोलनप्रति सम्मान गर्न सिकौं,’ उनले भने, ‘जनयुद्धका बारेमा माननीयज्यूलाई एक पटक डिक्सनरी पल्टाएर हेर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । यो माछा युद्ध थियो ? भालु युद्ध थियो ? जंगलका अर्नाहरू लडेका थिए कि रूख र ढुंगाहरू ? मानिसले लडेको युद्धलाई कि जनआन्दोलन भनिन्छ कि जनयुद्ध भनिन्छ । मानिसका छोराहरू लडेको युद्ध थियो ।’ यस विषयमा आफू बहस गर्न तयार रहेको उनले बताए । एकान्तक शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन नेपाली जनताले जनयुद्ध गरेको पौडेलले बताए ।

सांसदहरू बोल्दै बाटो लाग्दै प्रतिनिधिसभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ । यति महत्त्वपूर्ण छलफलमा पनि सांसदहरू पूरा समय बस्दैनन् । अधिकांश सांसद हाजिर गर्छन्, आफ्नो पालो आएपछि बोल्छन्, अनि बाटो लाग्छन् ।
सोमबारको बैठकमा २ सय २६ सांसदको उपस्थिति थियो तर अन्तिममा ३२ जना मात्रै थिए । ठूला दलमध्ये कांग्रेसका ९, एमालेका ७ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ६ सांसद मात्रै आन्तिम समयसम्म बैठकमा थिए । बिहान ११ बजे सुरु भएको बैठक साँझ ७ बजेसम्म चलेको थियो ।
रास्वपाका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले बैठकमा न्यून सांसद भएको विषयमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सहभागी सांसदहरूको उपस्थितिलाई हेरेर संसद्मा बोल्नु भनेको रेकर्डका लागि मात्रै भएको उनको टिप्पणी थियो ।

(बारा)
शिक्षक सरुवा फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेका विद्यार्थी र उनीहरूलाई रोक्न खोज्ने प्रहरीबीच झडप भएको छ । बाराको सुवर्ण गाउँपालिका–४ को नेरामावि हर्दियाका प्रधानाध्यापक रामएकवाल प्रसादलाई पालिकाले सरुवा गरेको थियो । सरुवा बदर गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीले सोमबार गाउँपालिका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका छन् । विद्यालयबाट ३ किलोमिटर पर रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयसँगैको पालिका कार्यालयमा तोडफोडको क्रममा र नाराबाजी गर्दै सडक जाम गर्न थालेपछि विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप भएको हो ।
सुवर्ण–४ स्थित विद्यालयनजिक भएको झडप नियन्त्रण गर्न सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले ३६ सेल अश्रुग्यास र तीन राउन्ड हवाई फायर गरेको डीएसपी पुरुषोत्तम पाण्डेले बताए । झडपका क्रममा प्रहरी अधिकृतसहित ५ जनालाई चोट लागेको छ । यसैगरी विद्यार्थीले गरेको ढुंगामुढाबाट सुवर्ण–२ का वडाध्यक्ष रञ्जित यादवको टाउकोमा चोट लाग्दा ६ टाँका लगाउनुपरेको छ । विद्यार्थीतर्फसमेत घाइते भएका छन् । उनीहरूको प्रादेशिक अस्पताल कलैयालगायतका स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा उपचार भएको छ । करिब १५ सयको संख्यामा रहेका विद्यार्थीहरू विद्यालयमा उपस्थित भएर पालिका कार्यालयमा गई तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । ‘विद्यार्थीहरू एक्कासि आएर पालिका कार्यालयको ढोका फुटाएर फर्निचर, कम्प्युटर, झ्यालढोका, मोटरसाइकल र एक्स्काभेटर लगायतमा आगजनी र तोडफोड गर्न थाले,’ प्रत्यक्षदर्शी सञ्जीव यादवले भने, ‘कार्यालयमा भएभरका सबै सामान नष्ट भएको छ ।’
पालिकाको शिक्षा शाखाले हर्दियाका प्रधानाध्यापक रामएकवाललाई देवापुर बहुअर्वा मावि र त्यहाँका प्रधानाध्यापक चन्देश्वरप्रसाद यादवलाई नेरामावि हर्दियामा सरुवा गरेको थियो । हेरफेर गर्दा हर्दियाका विद्यार्थीले रामएकवालको सरुवा गर्न नहुने भन्दै गाउँपालिकाको निर्णयको विरोध गरेका हुन् । रामएकवाल र चन्देश्वरप्रसादसहित ९ जना शिक्षकलाई पालिकाले गत बुधबार सरुवा गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख विद्यानन्द यादवले बताए । सरुवा गरिएकामध्ये रामएकवालसहित ७ जनाले पत्र लिइसकेका छन् । ‘रामएकवालले हिजो पत्र बुझिसक्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थिएन ।’

(काठमाडौं)
डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपालले सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन (काभा) महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुआत गरेको छ ।
लगातार दुईपल्टको च्याम्पियन नेपालले त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा किर्गिस्तानलाई सहजै हराएको हो । समूह ‘ए’ मा रहेको नेपालले २५–११, २५–१९, २१–११ को नतिजा निकाल्दै महत्त्वपूर्ण ३ अंक जोडेको छ । अरुणा शाहीको कप्तानीमा रहेको नेपालले किर्गिज टोलीविरुद्ध कुनै पनि
समय दबाब झेल्नुपरेन । अन्तिम सेट एकपल्टमात्र किर्गिज टोलीले नेपाललाई पछाडि पारेको थियो । यसै खेलबाट संगम महतो र रीमा कुँवरले राष्ट्रिय टोलीका लागि डेब्यु गरेका थिए ।
समूह ‘ए’ को अर्को खेलमा च्याम्पियनसिपकै बलियो टोली भारतले पनि सहज जित निकाल्दै ३ अंक जोडेको छ । भारतले बंगलादेशमाथि २५–३, २५–९, २५–६ को जित पारेको थियो । नेपालले मंगलबार बंगलादेशविरुद्ध खेल्नेछ । अर्को खेल भारत र कीर्तिस्तानबीच हुनेछ । उद्घाटन दिन सोमबार नै समूह ‘बी’ उज्वेकिस्तानले श्रीलंकामाथि सोझो सेटमा जित निकालेको थियो । पहिलो सेटमा २७–२५ को आफ्नो पक्षमा पारेको उज्वेकिस्तानले दोस्रो सेटमा २५–२० र तेस्रो सेटमा २५–१४ को अग्रता बनाउँदै जित हासिल गरेको हो । अर्को खेलमा काजकिस्तानले माल्दिभ्सलाई २५–१६, २५–१४, २५–६ ले हराएको थियो ।
नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा भएको काभा च्यालेन्ज कपको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले २०७४ साल जेठ ८ (२२ मे २०१७) मा आफ्नै पालामा राष्ट्रिय खेलको रूपमा भलिबल घोषणा गरेको स्मरण गर्दै नेपालमै भएको पहिलो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको यस ऐतिहासिक दिनमा उद्घाटन गर्न पाउनु विशेष भएको ठाने ।
उनले भलिबलको विकासमा आफू सदा सहयोग गर्न तयार रहेको सुनाए । प्रधानमन्त्री दाहालले केक काटेर राष्ट्रिय खेल भलिबलको दिवस मनाएका थिए । नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्दले नेपालले प्रतियोगिता ल्याउने क्रममा विदेशी संस्थाले नेपालमा वातानुकूलित कभर्डहल भए नभएकोबारे जानकारी लिएको स्मरण गराए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय खेल भलिबल घोषणा गर्ने तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री अहिले पनि प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, यो अवस्थामा भलिबलका लागि वातानुकूलित कभर्डहल बन्ने आस छ ।’
खेलाडीको तर्फबाट नेपालकी कप्तान अरुणा शाही र निर्णायकको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री गौतमप्रसाद लासिवाले अन्तर्राष्ट्रिय नियमानुसार खेल्ने र खेलाउने शपथ लिएका थिए ।

(मकवानपुर)
हेटौंडामा जारी दोस्रो वाग्मती प्रदेश खेलकुदअन्तर्गत सोमबार २३ स्वर्णको छिनोफानो भएको छ । एथलेटिक्समा ६, तेक्वान्दोमा ५ र आईटीएफ तेक्वान्दोमा १२ स्वर्णको टुंगो लागेको हो ।
हेटौंडा–५ स्थित पिप्ले क्याम्पा रंगशालामा एथलेटिक्सको १५ सय मिटर दौडमा सिन्धुपाल्चोककी अस्मिता भुजेल र दोलखाका विकेश घिमिरेले स्वर्ण जितेका छन् । विकेशले ४ मिनेट ३३ सेकेन्डबाट स्वर्ण जिते । महिलामा स्वर्ण जितेकी अस्मिताले ५ मिनेट ३२ सेकेन्ड लगाइन् । हाइजम्पमा दोलखाकी रोजिना कार्कीले स्वर्ण जितिन् । उनी १.३१ मिटर जम्प गरिन् । पुरुषतर्फ चितवनका अविनाश सुनारले स्वर्ण जिते । उनी १.६९ मिटर उफ्रिए ।
महिलातर्फ रामेछापकी अनिता कार्कीले २१.९८ मिटर डिस्कस थ्रो फाल्दै स्वर्ण जितिन् । पुरुषतर्फ भने रामेछापका रामकुमार माझीले स्वर्ण जिते । उनले २७.७० मिटर फाले । तेक्वान्दोको पुरुष एकल पुम्सेमा काठमाडौंका राम गोलले स्वर्ण जिते । उनले ६.६३३ स्कोर जोडे । महिलामा रामेछापकी सन्ध्या लामा ७.६६ अंकसाथ शीर्षस्थानमा रहिन् ।
हेटौंडा–४ स्थित हुप्रचौरमा भइरहेको प्रतियोगिताको पेयर पुम्सेमा काठमाडौंले स्वर्ण, रामेछापले रजत तथा काभ्रे र ललितपुरले कांस्य जिते । पुरुष समूहगत पुम्सेमा काठमाडौं पहिलो, ललितपुर दोस्रो तथा नुवाकोट र रामेछाप तेस्रो स्थानमा रहे । महिला समूहगत पुम्से ललितपुरले स्वर्ण जित्यो । काठमाडौंले रजत तथा सिन्धुपाल्चोक र चितवनले कांस्य जिते ।
ललितपुरकी सुस्मिता केसीले आईटीएफ तेक्वान्दोको तेस्रो डान प्याटर्नमा स्वर्ण जितेकी छन् । महिला सिनियर प्याटर्न (तेस्रो) मा सुस्मिताले अनुभवी चितवनकी रुविका खड्कालाई हराउँदै स्वर्ण जितेकी हुन् । पुरुषमा काभ्रेका मनीष भैलाले ललितपुरका सागर श्रेष्ठलाई पछि पारेर स्वर्ण जिते । दोस्रो डान प्याटर्नअन्तर्गत पुरुषमा ललितपुरका विष्णु भण्डारीले स्वर्ण र भक्तपुरका सिजन राई तथा महिलामा काभ्रेकी सृष्टि मल्लले स्वर्ण र ललितपुरकी दिलशा खत्रीले रजत जिते ।
पहिलो डान प्याटर्नको महिलामा चितवनकी सुस्मिता तामाङ र भक्तपुरकी सविना तामाङ शीर्ष दुई स्थानमा रहे । पुरुषमा चितवनका आरएन महतोले स्वर्ण र भक्तपुरका सौरभ विश्वकर्माले रजत जितेका थिए ।
करातेतर्फ काठमाडौंकी सन्जु देशारले महिला एकल कातामा स्वर्ण जितेकी छन् । सन्जुले फाइनलमा चितवनकी पुजिस्मा श्रेष्ठलाई पछि पारिन् । महिला टिम कातामा काठमाडौं पहिलो, चितवन दोस्रो तथा काभ्रे र ललितपुर तेस्रो स्थानमा रहे ।
पुरुष एकल कातामा काठमाडौंका रेहान जावेद पहिलो भए । उनले फाइनलमा काभ्रेका अन्जन यस्मालीमाथि जित पाए । पुरुष टिम कातामा काठमाडौंले स्वर्ण, रामेछापले रजत तथा चितवन र काभ्रेले कांस्य जिते ।

काठमाडौं (कास)– विश्वकप क्रिकेट छनोटलाई २२ सदस्यीय नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा गरिएको छ । विश्वकप छनोट जुन १८ देखि जुलाई ९ सम्म जिम्बावेमा आयोजना हुँदै छ ।
रोहित पौडेलको कप्तानीमा घोषित टोलीमा कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, गुलशन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, भीम सार्की, प्रतिस जिसी, ललित राजवंशी, अर्जुन साउद, सन्दीप जोरा, देव खनाल, किशोर महतो, सूर्य तामाङ, कमलसिंह ऐरी, श्याम (मौसम) ढकाल र अविनाश बोहरा छन् । विश्वकप छनोटका लागि नेपाली टोलीको तयारी यसै साता सुरु हुनेछ । नेपालले दक्षिण अफ्रिकामा १० दिन बन्द प्रशिक्षण गरेपछि जिम्बावे जाने तयारी गरेको छ । १० टोली सहभागी हुने छनोटबाट शीर्ष दुई टोलीले यसै वर्ष भारतमा हुने विश्वकपमा स्थान पाउने छ ।
नेपालसँगै विश्वकप छनोटमा वेस्ट इन्डिज, जिम्बावे, नेदरल्यान्ड्स, अमेरिका, श्रीलंका, आयरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, ओमान र यूएईले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । वेस्ट इन्डिज र स्कटल्यान्डले यसअघि नै १५
सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरिसकेका छन् ।

फिदिम (कास)– ब्याडमिन्टन खेलप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा प्रदेशस्तरीय ब्याडमिन्टन अम्पायर तालिम आयोजना गरिएको छ । कोशीका १० जिल्लाका दुई महिलासहित २२ जना अम्पायर तालिममा सहभागी थिए । चार दिन चलेको तालिम सोमबार सकिएको हो ।
नेपाल ब्याडमिन्टन संघका केन्द्रीय सदस्य तथा एसियाका सर्टिफाइड अम्पायर दीपक थापा र ब्याडमिन्टन संघका कोशी प्रदेश सदस्य भवानीविक्रम आङदेम्बेले प्रशिक्षण दिएका थिए । तालिममा खोटाङ, उदयपुर, तेह्रथुम र मोरङबाहेक कोशीका १० जिल्लाका प्रशिक्षार्थीले भाग लिएका थिए । ब्याडमिन्टन संघ पाँचथरको संयोजनमा प्रदेश समितिले तालिम आयोजना गरेको अध्यक्ष योगेश श्रेष्ठले जनाए ।

(काठमाडौं)
‘कम्तीमा हामी नै अगाडि रहने छौं,’ चर्च ब्वाइजका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले माने । तर, उनी ढुक्क हुन
सकेका छैनन् ।
सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजनमा चर्च ब्वाइजले सोमबार हिमालयन शेर्पालाई हराएको भए अग्रता ५ अंक हुन्थ्यो । १–१ को बराबरीले चर्च ब्वाइजको अग्रता ३ अंकमात्र भयो ।
चर्च ब्वाइज ३७ अंकमै रह्यो र यो दोस्रो स्थानको मछिन्द्रमाथि ३ अंकको अग्रता हो । लिगको २० चरण समाप्तिमा चर्च ब्वाइज नै अगाडि रहनेछ । ‘हामी तीन अंक प्राप्त गर्नकै लागि खेलेका थियौं, तर सफल भएनौं । हाम्रो आक्रामणमा केही समस्या छ । हामी त्यसको समाधान गर्ने प्रयासमा छौं र यो आवश्यक छ,’ प्रशिक्षक महर्जनले थपे । उनलाई पनि एउटा प्रश्नले सताइरहेको छ । यो हो, शीर्षमा टिक्न कसैलाई किन गाह्रो भइरहेको छ ? लिगको २० चरण समाप्तिमा आइपुग्दा चार टिम शीर्षमा रहेका छन् ।
त्यसमध्ये चर्च ब्वाइज र जावलाखेल युथ समान आठपल्ट पहिलो स्थानमा रहे । सातदोबाटो र मनाङ मर्स्याङ्दी समान दुई चरण अगाडि रहेका छन् । नेपाली घरेलु फुटबलका सबैभन्दा सफल प्रशिक्षक महर्जनसँग उक्त प्रश्नको उत्तर छ । उनी भन्छन्, ‘यसपल्टको लिगमा सबैले लगातार खेलिरहनुपरेको छ । त्यसैले खेलाडी घाइते भएका छन् अनि थाकेका छन् । त्यसैले सबैको प्रदर्शन एकरुपको समान रहन सकेको छैन ।’ यो नै हो शीर्षमा टिक्न गाह्रो हुनुको कारण ।
यसै कारण अबको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको प्रदर्शन प्रभावित हुन सक्नेछ । प्रशिक्षक महर्जनले भने यसमा चिन्ता पोखे । उनको डर छ, ‘साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल कठिन समूहमा परेको छ । जहाँ भारत र कुवेतजस्ता ठूला टिम छन् । मलाई चिन्ता के छ भने हाम्रा खेलाडीले प्रतियोगिताअगाडि पर्याप्त आराम पाउने छैनन् । यसले प्रदर्शनमा प्रभावित हुन सक्नेछ । कम्तीमा पनि खेलाडीलाई दुई साताको आराम चाहिन्छ, जुन हाम्रा खेलाडीले पाउने छैनन् ।’
च्यासल रंगशालामा भएको खेलमा चर्च ब्वाइजले १३ औं मिनेटमा अञ्जन विष्टको गोलमा अग्रता लिएको थियो । पहिलो हाफकै ३६ औं मिनेटमा अबायोमी फाकुल्नेले हिमालयनका लागि बराबरी गोल फर्काए । हिमालयन भने २६ अंकसहित सातौं स्थानमा रह्यो । चर्च ब्वाइजसँग यो बराबरी धेरै अर्थमा हिमालयनका लागि राहतपूर्ण
रह्यो, त्यसैले टोलीका प्रशिक्षक सुमन श्रेष्ठ सन्तुष्ट नै देखिए । उनले भने, ‘शीर्ष टिमविरुद्ध बराबरीको नतिजा ठीकै रह्यो ।’
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मीले फ्रेन्ड्समाथि सजिलै ३–० ले विजय नतिजा निकाल्यो । आर्मीका लागि जगजित श्रेष्ठले २६ औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेयता नवयुग श्रेष्ठले ७५ औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपे । दोस्रो हाफको इन्ज्युरी समयको दोस्रो मिनेटमा सुदील राईले तेस्रो गोल गरे । यो नतिजापछि आर्मीको २९ अंक भएको छ । टोली पाँचौं स्थानमा उक्लेको छ । फ्रेन्ड्स भने २१ अंकमा सीमित रहेर रेलिगेसन क्षेत्रमै रह्यो । टोल्मीाथि दबाब झन् बढिरहेको छ ।

काठमाडौं (कास)– चीनमा हुने १९औं एसियाली खेलकुदका लागि नेपाली जुडो टोलीको दोस्रो चरणको छनोट भएको छ । नयाँबजारस्थित बहुउद्देश्यीय
मार्सल आटर््स केन्द्रमा भएको प्रतियोगिताबाट महिला र पुरुषतर्फ ४/४ तौलसमूह गरी कुल १६ खेलाडी छनोट भए ।
पुरुष ६० केजीमुनि लुम्बिनी प्रदेशका विकास विक र कर्णाली प्रदेशका प्रवीणकुमार दियाली, ६६ केजीमुनि पुलिसका इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र आर्मीका किरण भट्टराई दोस्रो चरणका लागि छनोट भए । पुरुषकै ८१
केजीमुनि पुलिसका मदु रोक्का मगर र आर्मीका जंगबहादुर सारु तथा १०० केजीमाथि तौल समूहमा पुलिसका राजन जोशी र आर्मीका रन्जेश गोले
छनोट भए ।
महिलातर्फ ५२ केजी तौलमा वाग्मतीकी देवकीमाया श्रेष्ठ र आर्मीकी रोशना दंगाल तथा ५७ केजीमुनि पुलिसकी मनिता श्रेष्ठ प्रधान र आर्मीकी सीमाकुमारी चिडी छनोट भएका छन् । ७० केजीमुनि आर्मीकी पुनम श्रेष्ठ र वाग्मतीकी रन्जना खड्का तथा ७८
केजीमाथि आर्मीकी आकृति जोशी र पुलिसकी पूजा राजवंशी दोस्रो चरणका लागि छनोट भए । १९औं एसियाड चीनको हाङ्झाउ सहरमा सेप्टेम्बर २३ देखि अक्टोबर ८ सम्म हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– भारतका इन्द्रजित महिन्द्रकार दोलखा खुला अन्तर्राष्ट्रिय चेस प्रतियोगिताको आठौं चरण सकिँदासम्म अपराजित रहेका छन् । उनले साढे ७ अंकसहित एकल अग्रता लिएका छन् ।
इन्द्रजितले सातौं चरणमा मोहित कुमार र आठौं चरणमा धनवीर सिंह यादवलाई हराएका थिए । दुवै भारतका हुन् ।
नेपालका नेपाल च्याम्पियन फिडे मास्टर रुपेश जैसवाल, भारतका अपोलोसना माङगाङ, वेदान्त नगरकट्टे, सोराम राहुल सिंहले साढे ६ अंक बटुलको छन् । रुपेशले सातौं चरणमा १४ वर्षका पुरुषोत्तम सिलवाललाई हराए भने आठौं चरणमा भारतका अपोलोसनासँग बराबरी खेले । अपोलोसनाले आठौं चरणमा भारतकै ज्ञानेन्द्र साहुलाई रोके ।
दोलखाको कालिञ्चोक माविमा भइरहेको प्रतियोगितामा नेपालका पूर्व नेपाल च्याम्पियन नवीन तण्डुकार, पुरुषोत्तम चौलागाईं, सुसुरत दाहाल , भारतका प्रियन्का बरुवा, सुभद्रा राय र दावा लामा ६ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । बद्रीलाल नेपाली, अंकित विश्वास, राजन पुरी, निशान्त श्रेष्ठले साढे ५ अंक जोडेका छन् ।