अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट निर्माणपूर्व संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रममा करको दर हेरफेर नगर्ने, गरिहाले कुनै व्यवसायी विशेषका लागि नहुने र अनियमिततासमेत हुन नदिने बताउने गरेका थिए । तर, उनले सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत विवादास्पद रूपमा करको दर हेरफेर गरेका छन् ।
कतिपय दर निश्चित व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी परिवर्तन गरेका छन् भने कतिपय व्यवसायीलाई उल्टो असर पार्ने नीति अघि सारेका छन् ।
विनियोजन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री महतले सांसदहरूलाई बजेट दिने गरी विवादास्पद संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताएका छन् । यस्तै प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको सट्टा दोहन गर्ने गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने अर्को विवादास्पद कार्यक्रम अघि सारेका छन् । खस्किरहेको सेयर बजारलाई सुधार गर्नुको साटो थप असर गर्ने नीति लिएका छन् । निम्न र मध्यम वर्गीयका लागि खास कार्यक्रम ल्याउन नसकेका अर्थमन्त्री महतले उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीसाधनको कर घटाइदिएका छन् । मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन महँगो बनाउने र इन्धनमा चल्ने सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सबैभन्दा बढी विवादास्पद बनेको छ, जसको चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक स्थलमा विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढाइदिएको छ । अर्थमन्त्री महतले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीदेखि धेरै उपभोक्ताले खरिद गर्ने ५० देखि सय किलोवाटसम्म क्षमताका सवारीसाधनमा थप ५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । यसअघि १० प्रतिशत भन्सार दर मात्रै थियो ।
चालु वर्षको बजेटमा काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने सरकारको नीति छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ०७७/७८ मा विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने नीति अघि सारेका थिए  । उनले भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउँदा ०७६/७७ को तुलनामा विद्युतीय सवारी आयात घट्यो । त्यसलाई ०७८/०७९ को बजेटमार्फत हटाइयो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीको भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढाए । २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ३० र अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत कायम भयो । गत आर्थिक वर्ष यो १५/१५ प्रतिशत थियो । यस्तै ३०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीलाई भन्सार शुल्क ४५ र अन्तःशुल्क दर पनि ४५ प्रतिशत कायम छ । गत वर्ष अन्तःशुल्क र भन्सार दर ३०/३० प्रतिशत थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री महतले ११ देखि १४ सम्म सिट क्षमता भएका विद्युतीय माइक्रो बसको भन्सार दर र अन्तःशुल्क १०/१० प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यसअघि भन्सार दर १ प्रतिशत मात्रै थियो । अर्थमन्त्री महतको यो नीति सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविपरीत छ । सर्वोच्चले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी मात्रै करको दर तोक्न सरकारलाई परमादेश दिइसकेको छ ।

सर्वोच्चले ‘स्वच्छ वातावरणको हकको सहज उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अलग्गै कार्ययोजना बनाउन’ पनि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । वातावरण प्रदूषणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको योगदान अत्यधिक बढी रहने र विद्युतीय सवारीसाधनको ज्यादै न्यून रहने भन्दै सर्वोच्चले ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने’ सरकारको नीति उचित नभएको उल्लेख गरेको छ । ‘नेपाल सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने उक्त निर्णयले नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गरिएको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने देखियो,’ अदालतले गत महिना सार्वजनिक गरेको फैसलामा भनिएको छ ।
सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएर सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई अवहेलना गरेको अधिवक्ता शशि बस्नेतले बताइन् । ‘सरकारले वातावरण र मौलिक अधिकारसँग जोडिएको मुद्दामा स्पष्ट कर नीति
लिएन, आम सर्वसाधारणदेखि लगानीकर्तालाई झुक्याउने काम गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्य भुइँमान्छेप्रति अनुदार देखियो ।’
पूर्वऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि अहिलेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री महतले गलत आर्थिक नीति अघि सारेको बताइन् । ‘सार्वजनिक यातायातमा भन्सार दर घटाएर थप प्रोत्साहन दिई ठूला गाडीहरू धेरै मात्रामा भित्र्याउने गरी करका दरहरू तय गर्नुपर्ने थियो । तर, उल्टो नीति अघि सारिएछ,’ उनले भनिन्, ‘डलर खरिद गर्ने र त्यसले डिजेल/पेट्रोलका सवारीदेखि इन्धन बाहिरिने प्रवृत्तिलाई विद्युतीय सवारीले मात्रै निरुत्साहित गर्न सक्छ । त्यसका लागि कर घटाउनुपर्छ ।’ नेपालको धेरै खर्च डिजेल–पेट्रोलमा हुने भएकाले आफ्नै उत्पादन विद्युत् प्रयोग गर्ने सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने भुसालको भनाइ छ । ‘तर विद्युतीयमा कर बढ्यो । यो राम्रो आर्थिक नीति होइन,’ उनले भनिन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि सरकारले विद्युतीय सवारीलाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
दिगोका प्रबन्ध निर्देशक राजन रायमाझी विद्युतीय सवारीको व्यवसाय फस्टाउन सुरु भएको अवस्थामा सरकारले उल्टो नीति लिएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म यस्तो बजेट आएकै थाहा छैन,’ उनले भने, ‘साना व्यवसायी पनि आकर्षित हुने र आम सर्वसाधारणले चढ्ने गाडीमा भन्सार बढाइएको छ, यो अकल्पनीय छ ।’ डिजेल र विद्युतीयमा ५/७ लाखसम्म फरक हुँदा विद्युत्मा आकर्षण देखिएको तर अब १०/१५ लाखको फरक हुने भएपछि विद्युतीय सार्वजनिक सवारीतर्फ चासो नहुने देखिएको रायमाझीले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक साधनका रूपमा प्रयोग बढ्दै गएको विद्युतीय माइक्रोबस पहिला ४५ लाख रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेकामा अब ५५ लाख रुपैयाँ पर्नेछ । यसले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई नै प्रोत्साहन गर्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्नेबारे सरकारकै निर्णय विरोधाभासपूर्ण रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल ईभी समिति सभापति तथा व्यवसायी राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । सरकारले भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढाउँदा बामे सर्न लागेको उद्योग फेरि शून्य अवस्थामै पुग्ने उनको चिन्ता छ । ‘निजी क्षेत्रबाट चार्जिङ स्टेसन, जनशक्तिलगायत निर्माण भइरहेको थियो, सरकारको यस्तो नीतिका कारण निजी क्षेत्रले अब लगानी गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘मूल्य बढेपछि बिक्री कम भइहाल्छ । सरकारको नीति ठीक भएन ।’ कर बढेपछि सय किलोवाटसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत मूल्य बढ्ने र कर घटाएकामा २५ प्रतिशत मूल्य घट्न सक्ने उनले बताए । ‘थोरै किलोवाटका महँगो हुने भए बिक्री हुँदैन, ठूला किलोवाटका गाडीको मूल्य नै महँगो छ, बिक्री नै हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
सर्वसाधारणले चढ्ने गाडीमा सरकारले कर बढाउन नहुने नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । ‘विद्युतीयलाई प्रवर्द्धन यथार्थमा हुन सकेन, निजी गाडी व्यक्तिले किन्ने हो । जोसँग पैसा छ, उसैले किन्थ्यो । त्यसमा गरिएको कर घटबढले केही समस्या भएन,’ उनले भने, ‘तर सरकारले सर्वसाधारण चढ्ने गाडीमा पनि कर बढाइयो । यो मान्य छैन ।’
अर्थमन्त्री महतले भने कुनै पक्षलाई मात्र फाइदा हुने गरेर बजेट नल्याइएको दाबी गरेका छन् । ‘बजेट निर्माण गर्दा देशको हित र व्यवसाय फैलियोस् भन्नेबाहेक कुनै उद्देश्य राखिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसका साक्षी कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ ।’ विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर निरुत्साहित गर्न खोजियो भन्नु झूट रहेको दाबी गरे । ‘पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित निजी सवारीदेखि सार्वजनिक सवारीसम्म छन्,’ उनले भने, ‘निजी सवारीमा झन् ३ सय प्रतिशतसम्म कर लगाइएको छ, त्यसको तुलनामा विद्युतीय सवारीमा नगण्य छ ।’ तुलनात्मक रूपमा विद्युतीय गाडी निकै सस्तो रहेको र त्यसलाई थप व्यवस्थित मात्र गर्न खोजिएको महतले बताए ।

कृषि सामग्रीमा करको भार
आर्थिक विधेयकमा कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने कुटो, कोदालोदेखि झाडी छाट्ने कैंचीसम्मको भन्सार दर बढाइएको छ । एक हातले चलाउने कैंची र कोदालो १ प्रतिशत भन्सार दरमा भित्रिरहँदा अब ५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नॅपर्ने भएको हो । बन्चरो, खुर्पा, गैतीलगायत सामानको पनि सरकारले भन्सार बढाएको छ । जबकि यी सामग्री कृषि क्षेत्रमा दैनिक प्रयोग हुने गर्छन् ।
यस्तै, सरकारले कृषि सामग्रीको मूल्य बढाएर व्यापारीलाई पोस्ने काम गरेको छ । ५ प्रतिशत भन्सार दर तिरेर ल्याइरहेका कृषि सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । सरकारले चिनी, सक्खर, मिश्री, सुगरक्युबलगायत चिनीजन्य पदार्थमा भन्सार दर घटाएको छ । यसअघि ४० प्रतिशत भन्सार दर लाग्दै आएकामा अब ३० प्रतिशत भन्सार दर तिरे पुग्छ । सरकारले चिनी र चिनीजन्य पदार्थमा भन्सार घटाएर आयातलाई प्रोत्साहन गरेको देखिएको हो । जबकि नेपाली किसानको उखु चिनी उद्योगले प्रयोग नगर्ने, नेपालमा उत्पादित चिनीले भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन ।
बहिखाता, बुक कभर्स, मेनिफोल्ड बिजनेस फर्महरूको दोब्बर भन्सार महसुल बढाइएको छ । यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार दर थियो । अब यी वस्तु थप महँगिनेछन् । सरकारले पाउपोश, प्लास्टिक वा रबरको बाहिरी तलुवा र हिलमा २० प्रतिशत भन्सार दर पुर्‍याएको छ । यसअघि १० र १५ प्रतिशत भन्सार महसुल थियो । अन्य रंगीन टीभी आयातमा छुट दिँदा धेरै आयात हुने भएको छ । जसले गर्दा व्यापारीलाई भारी फाइदा हुन्छ । रंगीन टीभी आयातमा ३० प्रतिशत रहेकामा २० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
ताजा वा चिसो पारेका मासु, जीवित माछाजन्य वस्तुको अन्तःशुल्क हटाउँदा यो थप सस्तो हुने र आयात बढ्ने भएको छ । यस्तै, सरकारले अनएसेम्बल अवस्थाका सवारीसाधनको अन्तःशुल्क बढाएको छ । जसले गर्दा आयातित सवारीमै आकर्षण बढ्छ । एसेम्बल उद्योगहरू थप मारमा पर्ने भएका छन् । एसेम्बल उद्योगलाई हालसम्म सरकारले दिएको सेवासुविधा पनि खेर जाने सम्भावना छ ।

आफैंले आलोचना गरेको कार्यक्रम ब्युँतियो
अर्थमन्त्री महतले विवादास्पद रूपमा अघि सारेको अर्को कार्यक्रम ढुंगा, गिट्टी निकासीसम्बन्धी हो । महतले सोमबार ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर १५७ मा वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा र गिटी निकासी गर्न आधार तयार गरिने उल्लेख छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुरेबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने बताएपछि चौतर्फी विरोध भएसँगै निर्णय सच्याइएको थियो । २०७८ सालमा ओली सरकारले ल्याएको उक्त नीतिको विरोध अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत गरेका थिए । उनले ‘नेपालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारको नीति राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय भएको बताएका थिए । उक्त नीति कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने योजनाको हिस्सा भएको दाहालको भनाइ थियो । तर त्यही विवादास्पद कार्यक्रमलाई यो सरकारले फेरि ब्युँताएको छ ।
पाटन बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक एवं वातावरणविद् राजु चौहान ढुंगा, गिट्टी निर्यात भन्ने प्रावधान बजेटबाटै हटाउनुपर्ने बताउँछन् । वातावरणीय परीक्षण गरेर निकासी भन्ने शब्दले शंका उब्जाएको उनको भनाइ छ । ‘वातावरणीय परीक्षण गरेर निकासी गर्ने भनेको छ तर त्यसको अनुगमन कसले गर्ने ? वातावरणीय परीक्षण कर्मकाण्डी मात्रै छ,’ उनले भने । धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्ववातावरण निरीक्षकसमेत रहेका उपप्राध्यापक चौहानका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा वातावरणीय परीक्षणले भनेअनुसारको ढुंगा, गिट्टी उत्खनन भएका छैनन् । सरकारको यो निर्णयले चुरे क्षेत्रमा भूक्षय, बाढी, भूमिगत पानी सुक्नेलगायतका समस्या आउने बताए ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता गर्न माग गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनै पनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको नेफेजले जनाएको छ ।
सरकारले २०७१ असार २ मा चुरे विनाश र त्यसमा आश्रित सर्वसाधारणलाई परेको समस्या न्यूनीकरण गर्न २०७१ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी चट्टान, माटो, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । संसदीय समितिको सिफारिसलाई आधार मानेर उक्त निर्णय गरिएको थियो । संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थ बाह्य निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन भएको र यसले वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्नॅका साथै राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा त्यस्ता पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानी गर्दा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत सुधार गर्न कैयौं गुणा खर्च लागेको उल्लेख थियो ।
सरकारको भित्री उद्देश्य चुरेबाटै ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने देखिएको नेफेजले जनाएको छ । ‘उत्खननका लागि यसअघि सरकारले पहिचान गरेका अधिकांश स्थान चुरे क्षेत्रमा नै परेका छन् । यसका लागि सरकारले रकम
छुट्याएको जानकारी दिएको छ,’ नेफेजकी अध्यक्ष रोशनी अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चुरे विनाश हुनेबित्तिकै तराई र भित्री मधेशको भूभाग तीव्र गतिमा मरुभूमीकरण हुन्छ र मधेशको समग्र जनजीवन नै प्रभावित हुन्छ ।’

सांसदलाई बजेट खारेजीको दबाब
अर्थमन्त्री महतले विवादास्पद रूपमा अघि सारेको संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रम पनि विवादमा परेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनदेखि नियमित प्रशासनिक खर्च धान्न मुस्किल परिरहेका बेला अर्थमन्त्री महतले सांसदको तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ बजेटमा राखेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न कार्यक्रममार्फत जानकार व्यक्तिले यो कार्यक्रम दुरुपयोग भएर बन्द गरिएको उल्लेख गर्दै पुनः सुरु गर्नु गलत भएको बताएका छन् । यो कार्यक्रम खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने यसको प्रतिरक्षामा छन् ।
अर्कातर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधि, समानुपातिक सांसददेखि संसद्कै उपसभामुखले समेत यो कार्यक्रम ब्युँताइएकामा विरोध गरेका छन् । बजेट निर्माणका क्रममै सांसद विकास कोष महिला तथा समानुपातिक सांसदमैत्री नभएको उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले बताएकी थिइन् । ‘अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा बजेटको कमी भए सांसद विकास कोष नल्याए भइहाल्यो भनेकी थिएँ । काट्नै नहुने बजेट शीर्षक नकाटेर सांसद विकास कोष काट्नुस् भनेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘हिमाली जिल्लाहरूमा खाद्यान्न डिपो नहुँदा त्यहाँका बासिन्दा भोकै बस्नुपरेको छ, सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त तलब छैन, सडक बालबालिकाको हेरचाह र संरक्षण छैन, त्यताको बजेट काट्नुभन्दा सांसद विकास कोषका लागि रकम नछुट्याउनुस् भनेकी हुँ ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनीता डंगोल कार्यकर्ता पोस्ने गरी ल्याइएको यो कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत रहेको बताउँछिन् । ‘माननीयलाई नीतिगत तहमा काम गर्नका लागि जनताले माननीयलाई चुनेर पठाएका हुन् । उहाँहरू नीति निर्माणको तहमै केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘खुद्रा बजेट वितरण राम्रो पनि होइन । सांसद कोषबाट खर्चिएको बजेट दुरुपयोग भएका गुनासा धेरै छन् ।’ घरघरमा सरकार भनेर स्थानीय सरकारको अवधारणा आएको उल्लेख गर्दै उनले खुद्रे कामका लागि संसद् विकास कोषलाई ब्युँताउनु कुनै अर्थमा राम्रो नरहेको बताइन् ।
सांसद विकास कोषका लागि बजेट छुट्याउनु आफ्नो योजना नभई बाध्यता रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । ‘सांसद विकास कोष हाम्रो योजना होइन । तर बाध्यता भयो । यसलाई कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गरिनेछ,’ सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको बैठकमा मंगलबार उनले भने, ‘यसका लागि सबैतिरबाट दबाब आएको थियो ।’ तर दबाब कसले दिएको भनी उनले किटान गरेनन् ।
अर्थमन्त्री महतले भने सांसद विकास कोषको बचाउ गरेका छन् । ‘यो सांसद विकास कोष होइन, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो,’ अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यसलाई पहिलाकै हिसाबले हेरिएको छ तर यो सिधै सांसदले पाउने र आफ्ना किसिमले खर्च गर्ने मोडलमा छैन ।’ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा केही न केही योजना पुगून् भनेर यो कार्यक्रम राखिएको उनको भनाइ छ ।
दुई वर्षअघिकै कार्यक्रमलाई नाम परिवर्तन गर्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिएका हुन् । बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्नुका साथै आमसर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटी जथाभावी खर्च गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए । त्यसअघि सांसदले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोटका लागि सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री महत भने सांसदले खल्तीमा हाल्ने नभई योजनाकेन्द्रित रकम हुने भएकाले निर्वाचित सांसदलाई शंका गर्नु उपयुक्त नभएको बताउँछन् । ‘यसमा पूरै खर्च राम्रोसँग होस्, दुरुपयोग नहोस्,’ उनले भने ।
यसअघि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष ०७६/७७ मा ६ करोड विनियोजन गरिएको थियो । अहिले फेरि सांसदले ५ करोड रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

(नयाँदिल्ली/काठमाडौं)
सरकारको नेतृत्वमा फर्किएको पाँच महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बुधबार चारदिने भारत यात्रामा निस्कँदै छन् । गत पुस १० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहालको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो ।
दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन, हवाई रुट, कनेक्टिभिटी र कृषिमा सहयोगलगायत विषयमा सम्झौता र सहकार्यका लागि गृहकार्य भएको परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको भनाइ छ । ‘विद्युत् आयोजनाहरूमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरेर विद्युत् व्यापार बढाउने, बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्ने आधार यस भ्रमणमा तयार गर्नेछौं,’ उनले भने ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत् बिक्रीको सुनिश्चितता नेपालको प्राथमिकता रहेको परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ छ । ‘विद्युत् क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि र बजार सुनिश्चितताका लागि भारतसँग दीर्घकालीन सम्झौताको प्रयास हुनेछ । नेपालमा विद्युत्मा अर्बौं/खर्बौं लगानी गरिसकेपछि त्यो बेच्न सकिन्छ भन्ने लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सकून्,’ उनले भने ।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले नेपालले हवाई कनेक्टिभिटीलाई पनि भ्रमणमा महत्त्व दिइएको बताएका छन् । ‘सिमराको रुटबाट मात्रै प्लेन काठमाडौं आउँदा त्यो रुट धेरै व्यस्त छ । पायक पर्ने तीन/चार बिन्दु महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, भैरहवा र विराटनगरबाट छन् । सबैभन्दा सुविधाजनकचाहिँ महेन्द्रनगर हवाई रुट हुन्छ,’ उनले भने ।
कर्मचारी तहको वार्तामा उक्त एयर रुटबारे कुरा मिलिनसके पनि प्रधानमन्त्री तहमा उपलब्धि हुने उनको आशा छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तहमा सीमा समस्याका सवालमा कुराकानी हुने परराष्ट्रमन्त्री साउदले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी मोदीसँग बिहीबार दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता गर्दै छन् । दुई नेताबीच एक्लाएक्लै र प्रतिनिधिमण्डलस्तरको वार्ताका लागि समय
छुट्याइएको छ । लगानी, व्यापार, प्रविधि विकास, विकास आयोजनाको निर्माण, अपराध अनुसन्धानमा सहकार्यलगायत विषयमा डेलिगेसन लेभलमा सहमति हुने परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ । भारतको सहुलियत ऋणमा बनेको न्यु मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइन, कसुहा–कटैया डबल सर्किट लाइन तथा नेपालगन्जमा बनेको एकीकृत जाँच चौकीको संयुक्त उद्घाटनको तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल बुधबार अपराह्न २ बजेर ५० मिनेटमा नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दै छन् । सरकारी ४७, निजी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका ४१, मिडिया प्रतिनिधि, ५ मन्त्री, डेढ दर्जन सचिव तथा सहसचिव टोलीमा सहभागी हुनेछन् ।

दिल्ली अवतरणपछि उनी साढे ३ बजे सरदार पटेल मार्गमा रहेको होटल आईटीसी मौर्यमा पुग्नेछन् । साँझ ६ बजे होटलमै आधा घण्टा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग उनको भेटघाट हुनेछ । त्यसअगावै विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले होटलमा उनलाई भेट्ने बताइएको छ । विदेशमन्त्री एस जयशंकर भने भारतबाहिर छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले रात्रिभोज आयोजना गरेको छ । त्यहाँ रहेका नेपाली समुदाय, नेपालसँग सरोकार राख्ने केही भारतीय राजनीतिज्ञ, कूटनीतिक क्षेत्र र मिडियाकर्मी सहभागी हुनेछन् । दाहाल साँझ ७ बजे त्यहाँ पुग्ने कार्यक्रम छ ।
अर्को दिन बिहीबार बिहान साढे १० बजे महात्मा गान्धीको समाधिस्थल राजघाटमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्न दाहाल पुग्नेछन् । त्यसपछि उनी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न ११ बजे हैदराबाद हाउस पुग्ने सूची छ । हैदराबाद हाउसको नीलगिरि कक्षमा मोदीसँग उनको भेटवार्ता हुनेछ । त्यसका लागि ११ बजेर ५ मिनेटदेखि ११ बजेर ३५ मिनेटको समय
छुट्याइएको छ । त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरको बैठकमा दुवै प्रधानमन्त्री बस्नेछन् ।
१२ बजे ‘एक्सचेन्ज अफ एग्रिमेन्ट’ को कार्यक्रम र त्यसपछि १२ बजेर २० मिनेटमा केही परियोजनाको संयुक्त उद्घाटन र लगत्तै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन हुनेछ । त्यसपछि दाहालको सम्मानमा मोदीका तर्फबाट हैदराबाद हाउसमा दिइएको दिवाभोजमा नेपाली डेलिगेसनको सहभागिता रहनेछ । २ बजे हैदराबाद हाउसबाट दाहाल होटलका लागि प्रस्थान गर्नेछन् ।
दाहालले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग ४ बजे र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग साढे ४ बजे शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यसूची छ । बेलुका साढे ५ बजे नेपाल र भारतका उद्योगी व्यवसायीको संयुक्त कार्यक्रममा दाहाल केहीबेर उपस्थित हुनेछन् । त्यही दिन औपचारिक कार्यक्रमबाहेक उनले होटलमै विभिन्न व्यक्तिसँग भेटघाट गर्नेछन् ।
भ्रमणको तेस्रो दिन शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहाल मध्यप्रदेशको उज्जैन र इन्दोर जानेछन् । बिहान साढे ८ बजे उनी विमानबाट इन्दोर प्रस्थान गर्नेछन् । अपराह्न १ बजे प्रधानमन्त्रीको टोली इन्दोरको होटल मेरियट पुग्नेछ । अपराह्न ४ बजे मध्यप्रदेशका राज्यपाल मंगुभाइ पटेलसँग उनको भेट हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले इन्दोरमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन प्लान्ट हेर्ने कार्यक्रम पनि छ । भारतमा इन्दोर सबैभन्दा सफा र फोहोर व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट सहरका रूपमा चिनिन्छ । मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराजसिंह चौहानले दिएको रात्रिभोजमा दाहाल सरिक हुनेछन् । त्यहाँ भारतीय जनता पार्टी र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का नेताहरूसँग भेटघाटको सम्भावना छ ।
चौथो दिन शनिबार प्रधानमन्त्री दाहालले इन्दोरमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको भ्रमण गर्नेछन् । अपराह्न १ बजेको विमानबाट उनी दिल्ली प्रस्थान गर्नेछन् । दिल्ली विमानस्थलमा एक घण्टाभन्दा बढी समय व्यतीत गरेर उनी अपराह्न ४ बजेर २० मिनेटमा नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट काठमाडौंका लागि प्रस्थान गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

बुधबार
२ः५० बजे दिल्ली अवतरण
६ः०० बजे भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभलसँग भेटघाट
७ः०० बजे नेपाली दूतावासमा रात्रिभोज
बिहीबार
११ः०५ बजे भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट
१२ः२० बजे केही परियोजनाको उद्घाटन र पत्रकार सम्मेलन
४ः०० बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेट
४ः३० बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग शिष्टाचार भेट
५ः३० बजे उद्योगी व्यवसायीसँग कार्यक्रम
शुक्रबार
८ः३० बजे इन्दोर प्रस्थान
४ः०० बजे मध्यप्रदेशका राज्यपालसँग भेट
शनिबार
४ः२० बजे दिल्लीबाट फिर्ती उडान

(रुकुम पूर्व)
यार्चा टिप्न लेकमा पुगेका पुथा उत्तरगंगा–१ स्थित पूर्वाङ क्याम्पमा मैकोट र आसपासका बासिन्दा एक महिनायता बुकीमा बसेका छन् । हिउँ नपग्लँदा यार्चा संकलन सुरु गर्न पाएका छैनन् । बुकीमा बसेको २२ औं दिन अर्थात् जेठ ८ मा ५ वर्षीय एक बालकको मृत्यु भयो । समूहमा रहेका कोटका धनीप्रसाद र शीतल नेपाली ५, १० र १२ वर्षका छोराछोरी लिएर बुकीमा थिए । चिसोले सिकिस्त भएका ५ वर्षीय कान्छो छोराको मृत्यु भएको हो ।
बुकी उक्लिएको केही दिनपछि अत्यधिक चिसो बढेका बेला बिरामी छोराको ज्यान गएको शीतलले बताइन् । ‘दुई दिनदेखि पानी र हिउँ परेको पर्‍यै थियो,’ उनले भनिन्, ‘बिरामीले छोराको प्राण गयो ।’
यार्चागुम्बु संकलन र बिक्री गरेर रोजीरोटी चलाउने पुथा उत्तरगंगा–१, २ र ३ का बासिन्दा बर्सेनि बुकी उक्लिन्छन् । यस पटक यार्चा पाइने क्षेत्र नजिकका बुकीमा गएर बसेको एक महिना भएको छ । ‘हिउँ कम हुने र यार्चा टिप्ने दिनको पर्खाइमा छौं,’ स्थानीय किरण बुढामगरले भने, ‘चैतको निगल्त (अन्तिमतिर) बुकी उक्लिएर यार्चा टिप्न सुरु हुन्थ्यो । यस पटक हिउँ परेर सिजन सुरु नै भएको छैन ।’ यसरी चिसोमा बसेका कोही बिरामी परे औषधोपचार केही छैन । ज्यान जोखिममा राखेर हिउँ पग्लिने दिन पर्खिरहेको पुथा उत्तरगंगा–१ का वडाध्यक्ष वीरमान विकले बताए । उनका अनुसार बुकीमा रहेको पुलाल क्याम्पमा पुथा उत्तरगंगा–२ का ३ सय ५० जना छन् । ‘हत्तपत्त फर्किन पनि गाह्रो भनेर सबै त्यतै बसेका छन्,’ उनले भने । सन्तान गुमाएका धनीप्रसाद दम्पतीलाई गाउँपालिकाले १० हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
यार्चा संकलन गर्ने याममा यस भेगका विद्यालय बन्द हुने गरेका छन् । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा संयोजक रामप्रसाद खड्काका अनुसार बर्खे र दसैं बिदाबाट कट्टी हुने गरी वडा १, २ र ३ का जम्मा ८ वटा विद्यालय १० दिनका लागि बिदा गरिएको छ । यसकारण पनि यहाँका प्रायःजसो विद्यालय उमेरका बालबालिकासमेत अभिभावकसँग बुकी उक्लिएका छन् ।
वडाध्यक्ष विकका अनुसार १ नम्बर वडाका बासिन्दा पूर्वाङ र २ का बासिन्दाले पुपालमा क्याम्प बनाएका छन् । पुपाल क्याम्पअन्तर्गत पानीढलो आसपासको बुकीपाटन, निम्खु, फूलबारी, गुर्घाटको शिरलगायतका ठाउँमा यार्चागुम्बु पाइन्छ ।

पूर्वाङ क्याम्पअन्तर्गत रमण धुरी, सिस्नेरी, माझिलाको झारी आसपास, भित्रिवन, कुण्डला क्षेत्र र अर्विजाको आसपासमा यार्चागुम्बु पाइन्छ । वडा ३ रन्माको साङ्ग्रे, चौरीखर्क र चुनदह पनि यार्चागुम्बु पाइने क्षेत्र हो । ‘सबैजसो घरका गाउँले बुकी उक्लिएका छौं,’ पुथा उत्तरगंगा–२ का जसबहादुर सिर्पालीले भने, ‘गाउँमा बूढाबूढी र केही बालबालिका मात्रै छन् । हिउँ घटेपछि पटन फुकुवा हुन्छ अनि यार्चा लिएर फर्कन्छौं ।’
वर्षमा एकचोटि यार्चागुम्बु टिप्न बुकी उक्लिने यहाँको चलन नै भएको बताउँदै मैकोटका भरत पुन स्वास्थ्य सुरक्षामा भने गम्भीर लापरबाही हुने गरेको बताउँछन् । ‘हाम्रा लागि आम्दानीको मूल स्रोत नै यही हो । यार्चा संकलन यहाँको संस्कृति पनि हो ।’ कुल देवता र सिमे–भुमे पुजेर बुकी उक्लिएको बताउँदै मैकोटकी सिर्जला कामीले साह्रोगाह्रो बेहोरेर बर्सेनि बुकी आउनु बाध्यता भएको बताइन् । ‘सबै भगवान्कै भरोसा चल्याको छ । क्यै गरी परानै गैगए पनि यहीँसम्मको चोला रहेछ भनेर मान्ने हो । अरू त उपाय छैन ।’ हिउँ कम हुने र यार्चा संकलन सुरु हुने आसमा क्याम्पमा बसिरहेकाहरू गाउँबाट खच्चडमा बोकाएर ल्याइएको महँगो खाद्यान्न किनेर खाइरहेका छन् । नांगो पाटनमा दाउरासमेत पाइँदैन । उनीहरूले खच्चडको एक भारी दाउरालाई १४ सय पर्ने बताए । पूर्वाङ क्याम्प बसिरहेका जितराज कमीले भने, ‘हामी नाउरे खोलाबाट खच्चडले बोकेर ल्याएका दाउरा किन्छौं । पुपाल क्याम्पमा रहेकाले दुलेबाट ल्याएका दाउरा किन्छन् । सबै महँगो छ तर नकिनी उपाय छैन ।’
स्थानीय व्यापारी वीरेन्द्र बुढामगरले गाउँबाट घोडा–खच्चडमार्फत सामान ढुवानी गरिरहेको बताए । सडक पुगेकोबाट करिब २ दिन खच्चडमा बोकाएर क्याम्पसम्म पुर्‍याउने गरेको बताउँदै उनले ढुवानीकै कारण पनि महँगो नै पर्ने गरेको सुनाए । उनका अनुसार पुपाल र पूर्वाङ क्याम्पसम्म पुग्दा चामलको प्रतिकिलो १२८ देखि १६०, दाल ३ सय, नुन प्रतिप्याकेट ८० देखि १००, तेल प्रतिलिटर ४ सय ४०, बेसार प्रतिप्याकेट ८०, खुर्सानी प्रतिप्याकेट ८०, चाउचाउ प्रतिप्याकेट ३०, बिस्कुट प्रतिप्याकेट ३० देखि १५० र अन्डा प्रतिपिस ५० रुपैयाँ पर्छ ।
यार्चागुम्बु सिजन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द रोकाले अब बिस्तारै हिउँ कम हुन लागेको बताए । उनका अनुसार जेठको २० देखि २५ गतेसम्ममा यार्चा संकलन सुरु हुने अनुमान छ । उनले भने, ‘यो सिजनमा स्थानीयबाहेकलाई यार्चा संकलनका लागि अहिलेसम्म आउन दिएका छैनौं,’ उनले भने । हिमाली जिल्ला पूर्वी रुकुमको बुकीपाटनमा पाइने यार्चागुम्बु कम भए प्रतिगोटा र धेरै भए किलोका हिसाबले बिक्री हुने गरेको छ । संकलकसँग पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाले प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ । यस पटक प्रवेश शुल्क जनही ३ हजार लिने निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष पुनीराज घर्तीले बताए । ‘यार्चा संकलन नै सुरु नभएकाले कारोबार कस्तो होला भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने ।

(पाँचखाल, काभ्रे)
काभ्रेका रामबहादुर ढकालले करिब ५५ वर्षपहिले बाटुली मिजारसँग प्रेम विवाह गरेका थिए । दुई वयस्कले आपसी प्रेमलाई विवाहको रूप दिएको उक्त घटना कुनै पनि सभ्य समाजका लागि साह्रै सामान्य विषय हुनुपर्नेथ्यो । तर, जात व्यवस्थाले गहिरो जरो गाडेको र कथित जातीय श्रेणीलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको नेपाली समाजमा उनीहरूको प्रेम ‘अपराध’ सावित भयो । रामबहादुरका दाजुभाइ मिलेर उनको जनै काटिदिए र ‘अब सार्कीकै थानमा गएर बस्’ भनेर अंशसमेत नदिई पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट बेदखल गरिदिए ।
रामबहादुरले हाँसीखुसी आफ्नो प्रेम रोजे । तत्कालीन परिवेशमा उनको त्यो निर्णय सामाजिक ‘विद्रोह’ नै थियो । तर, उनको ‘विद्रोह’ को मूल्य करिब ५० वर्षपछि आएर नाति अजितले चुकाउनुपरेको छ । सामाजिक विभेद र बहिष्करण त रामबहादुरका छोरा हरिभक्त, उनकी श्रीमती काली, हरिभक्त–कालीका जेठा छोरा दीपेन्द्रलगायतले भोगेकै थिए । तर, अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण अजितले भने ज्यानै गुमाए । ‘हामी सबैको नागरिकतामा ढकाल थर लेखेको छ । तर, सबैलाई समाजले मिजारको व्यवहार गर्दै आयो,’ अजितका बुवा हरिभक्त भन्छन्, ‘मैले मिजार परिवारबाटै विवाह गरें, जेठो छोरो दीपेन्द्रले पनि त्यही गर्‍यो, त्यसैले हामी बाँचिरहेका छौं । कान्छो अजितले पराजुली थरकी केटीसँग प्रेम र विवाह गरेका कारण ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।’
२०७३ असार २८ गते अजितको ज्यान गएको यो घटनामा परिवारले किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएकालाई सुरुमा धादिङ जिल्ला अदालत र पछि पाटन उच्च अदालतले सफाइ दिए । जिल्ला न्यायाधीश उमेश कोइरालाले २०७५ जेठ २० र उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र विमल सुवेदीले २०७९ वैशाख १२ मा अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिन गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा ‘मुद्दा दोहोर्‍याइपाऊँ’ भनी नजाने भनेर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७९ माघ २४ मा निर्णय गरेपछि यो मुद्दाको फाइल करिब ‘बन्द’ भइसकेको थियो । तर, ‘न्याय नपाएसम्म छोराको अन्तिम संस्कारसमेत नगर्ने’ अडान लिएका हरिभक्तले अदालतमा पीडितको प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने सरकारी वकिलले नै असहयोग गरे पनि हार मान्ने कुरा थिएन । लामो प्रयासपछि कानुन व्यवसायीको सहयोगमा उनी आफैं सर्वोच्च पुगेका छन् । सर्वोच्चले आउँदो जेठ २१ गते उनलाई तारिख पेसी दिएको छ । ‘छोराको लास अहिले पनि टिचिङ (त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज) मा छ, सर्वोच्चबाट न्याय मिल्ला र संस्कार गरौंला भन्ने आसमा छौं,’ उनी भन्छन् ।
अजित स्थानीय स्कुलमा आफूसँगै पढ्ने साथीसँग प्रेममा थिए, एसएलसीपछि ०७३ असार २५ मा भागी विवाह गरेर उनीहरू भक्तपुरस्थित दिदीकहाँ आएर बसे । तर, प्रेमिकाका परिवारलाई यो विवाह मञ्जुर थिएन । अजितका बुबा हरिभक्तका अनुसार केटीका परिवारले वकिललाई लिएर आए र ‘केटी बेच्न लिएर जाने ? बलात्कार र मानव बेचबिखनको मुद्दा लगाइदिन्छौं’ भन्दै धम्काए । यो विषयलाई पाँचखाल इलाका प्रहरी कार्यालय पुर्‍याए । प्रेम विवाह भएको प्रहरीले बुझेपछि बलात्कार वा बेचबिखनको मुद्दा अगाडि नबढ्ने भयो, तर उमेर नपुगेको विवाह भन्दै उनीहरूलाई असार २८ मा छुट्याइयो । हरिभक्त भन्छन्, ‘प्रहरीको रेकर्डमा उमेर नपुगेको भन्ने विवरण उल्लेख गराएका छन् । तर, केटीका बाउ, दिदी र दाजुले प्रहरी कार्यालयमै ‘सार्कीलाई त हामी छोरी दिँदै दिँदैनौं’ भनेर थर्काए । प्रहरीले पनि उनीहरूलाई केही भनेन ।’ उनका अनुसार अजितलाई त्यसपछि पनि मोबाइलमा निरन्तर धम्की आइरहेको थियो । २९ गते बिहान रिजार्ज कार्ड किन्न जान्छु भनेर घरबाट निस्किएका अजित त्यसपछि फर्किएर आएनन् । गाउँका एक/दुई जना आफन्तलाई लिएर प्रहरीकहाँ तत्कालै उजुरी दिन हिँड्न आँटेका हरिभक्तलाई तिनै आफन्तले सम्झाए, ‘छोरी हराएको भए धेरै चिन्ता गरे हुन्थ्यो । छोरो हो, एकाध दिनमा आइहाल्छ नि । किन आत्तिएको ?’
छोरो फर्किआउने बाटोभरि आँखा बिछ्याएर बसेका उनीहरूले साउने संक्रान्तिको साँझ एउटा झसंग हुने खबर पाए– ‘धादिङको मलेखुमा एक जना केटाको लास झुन्डिएको अवस्थामा भेटियो ।’ सबैको मनमा चिसो पस्यो । जे हुन सक्छ भन्ने डर थियो, त्यही भयो– त्यो शव अजितकै थियो । छोराको शव लिन राति १० बजे बस रिजर्भ गरेर गाउँका ३०–३५ जनालाई लिएर हरिभक्त काभ्रेको पाँचखालबाट धादिङको गजुरी हिँडे । बिहान ७ बजे मात्रै प्रहरी कार्यालयमा उनीहरूले प्रमुख प्रहरी निरीक्षकसमक्ष आफ्नो छोराको मरणबारे जानकारी मागे । तर, प्रहरीबाट एकदमै असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार जवाफ आयो– ‘आत्महत्या गरेको देखियो । बेवारिस शव भनेर हामीले त हिजै गाडिसक्यौं ।’
‘शव नहेरी हामी फर्कन्नौं, अनलाइनमा फोटो देखेर आएका हौं,’ हरिभक्तले अडान लिए, ‘हाम्रै छोराको हो कि होइन त्यो पनि पहिचान त गर्नुपर्‍यो नि ।’ तर, प्रहरीले उनको कुरा सुन्दै सुनेन । उताबाट जवाफ आयो, ‘जेसीबी लगाएर ५ फिट गहिरो खाडल खनेर गाडेको
छ । पोस्टमार्टम गर्दा शरीर चिरेका कारण क्षतविक्षत भएको छ, नहेर्नू ।’
‘हामीले हेरिछाड्ने अडान लिएपछि प्रहरीले शव उत्खनन गर्दा फेरि जेसीबी प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसबापत २ हजार रुपैयाँ लाग्ने बतायो । हामीले दियौं,’ हरिभक्त अहिले पनि सम्झन्छन्, ‘उत्खनन गरी हेर्दा शव गाडिएको खाडल दुई फिट पनि गहिरो थिएन । यसो जमिन खोस्रिएर शव राखेर माथिबाट ढुंगाले पुरेका थिए । पोस्टमार्टम गरेर शरीर क्षतविक्षत भएको भनिएको थियो । तर, शरीर चिर्नु त परै जाओस्, अजितको सर्टको टाँक पनि खोलेका थिएनन् ।’ प्रहरीको त्यही व्यवहारबाट आफूहरू छोराको मृत्यु स्वाभाविक होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको उनी बताउँछन् । ‘शंका त पहिलेदेखि थियो । सार्की भएर बाहुनकी छोरी बिहे गर्ने ? ५/७ लाख रुपैयाँ खर्चिएर भए पनि तँलाई माटोमाथि हिँड्न दिन्नौं भनेर पाँचखाल प्रहरी कार्यालयमै धम्काएका थिए । प्रहरीको त्यस दिनको व्यवहारले हामीलाई झन् मिलेमतो छ कि भन्ने शंका लाग्यो,’ हरिभक्त भन्छन् ।
त्यसपछि २० हजार रुपैयाँ खर्चेर शव टिचिङ अस्पताल ल्याइयो । अजितकी प्रेमिकाका परिवारका चार जनाविरुद्ध हरिभक्तले किटानी जाहेरी दिए । अदालती प्रक्रियाका क्रममा खुल्यो– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गजुरीमा गरिएको भनिएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट शव परीक्षणसम्बन्धी कानुन, आचारसंहिता र प्रक्रियाविपरीत कुनै जाँचै नगरी तयार पारिएको रहेछ । प्रहरीले बेवारिस शव भएकाले केबल औपचारिकताका लागि पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहियो भनेकाले चिकित्सकले पोस्टमार्टम गर्दै नगरी मृत्युको कारण ‘ह्याङगिङ’ भनेर रिपोर्ट दिएका रहेछन् ।
यो तहको लापरबाहीमा कसैलाई जवाफदेही नै नबनाई उक्त घटनालाई जिल्ला अदालत धादिङ र उच्च अदालतले सामान्य रूपमा पन्छाइदिएकामा पीडित परिवारलाई चित्त बुझेको छैन । ‘मेरो छोरो झुन्डिएर मर्ने भइदिएको भए घरभरि नाम्ला थिए, पाँचखालको जंगलभरि रूख थिए । यहीं मर्दो हो, धादिङ किन पुग्यो ?,’ अजितकी आमा कालीलाई सात वर्षदेखि यही प्रश्नले लखेटिरहेको छ । ‘सानो जात भनेर हेप्ने, त्यसमाथि गरिब भएसि यस्तो गर्दा रहेछन् । पैसा हुनेले प्रहरी मिलाउने, अदालत मिलाउने । गरिब मरेको मर्‍यै हुने, यस्तो पनि हुन्छ ?’
लापरबाही गरेको आशंका गरिएका प्रहरी र चिकित्सकमाथि कुनै अनुसन्धान भएको छैन । किटानी जाहेरीमा परेका सबैले सफाइ पाउने र प्रहरी अनुसन्धान, सरकारी वकिलको अभियोजन र अदालतका फैसलामा पीडितको चित्त बुझेको छैन । पछिल्लो सात वर्षदेखि यो मुद्दा यसरी जटिल बनेको छ । पीडितले आफूहरूमाथि दलित भएकाले हिंसा भएको र त्यसैकारण अनुसन्धान अभियोजनसमेत गम्भीरतापूर्वक हुन नसकेको आशंका गरिरहेका बेला उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतसमक्ष नपुर्‍याउने निर्णय गरेपछि उनीहरूको मनमा अझ धेरै प्रश्न जन्मिएका छन् । २०८० वैशाख २० मा उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम दोहोर्‍याउने निवेदन नगर्ने भनी जानकारी गराएपछि हरिभक्तले अपराधपीडित संरक्षण ऐनबमोजिम मुद्दा सर्वोच्चमा पुर्‍याइदिन आग्रह गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिए । तर, प्रकिया त्यहाँबाट पनि अगाडि नबढेपछि उनले न्याय प्रशासन ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, अपराधपीडित संरक्षण ऐन र अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम आफैं सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरेका हुन् ।
‘कानुनले तोकेको सजाय त सबैलाई हुनुपर्‍यो नि । आज मलाई अन्याय भएको छ, यसमा न्याय मिलेन भने भोलि अर्की आमालाई यस्तै अन्याय हुन्छ,’ अजितकी आमा काली भन्छिन्, ‘सानो जात, ठूलो जात भनेर सरकारले, अदालतले त छुट्याउन भएन नि । राज्यले के गर्न पर्नी हो, गर्न परो । कानुनले के गर्न पर्नी हो, त्यो गर्न परो । झिना–मसिना मानिसलाई नै हेर्न परो ।’
लगभग बन्द भइसकेको अजितको फाइल सर्वोच्च अदालतमा पुनः खोल्न लागिपरेकी हरिभक्तकी कानुन व्यवसायी यमकुमारी दलेल ‘जिल्ला र उच्च गरी दुई तहको अदालतबाट फैसला हुँदासमेत बुझ्नुपर्ने प्रमाणको उचित मूल्यांकन हुन नसकेको र त्यस्तोमा सरकारी वकिल नै सर्वोच्च जानुपर्नेमा नगएकाले आफूहरू बाध्य भएर सर्वोच्च पुगेको’ बताउँछिन् । ‘लास घुँडाले भुइँ छोएको र खुट्टा तेर्सो झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । पोस्टमार्टम नै नगरी गरिसकेको भनी रिपोर्ट तयार पारियो । पोस्टमार्टम गर्दा चिरफार गर्नुपर्नेमा लास उत्खनन गरी हेर्दा सर्टको टाँकसमेत नखुलेको र लासको पनि चिरफार नभएको भेटिएको थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो घटनामा पनि अदालत गम्भीरतापूर्वक प्रमाणहरूको मूल्यांकन गर्न चुकेका छन् ।’
सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा हरिभक्तले लेखेका छन्, ‘उक्त घटना भएदेखि नै सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र यो हत्यालाई ढाकछोप गर्न लागेको मिसिल संलग्न प्रमाणले देखाइरहेको, समयमै जाहेरी दर्ता नगरिएको, पोस्टमार्टम नै नगरी रिपोर्ट तयार पारिएको, लास माग्दा दिन इन्कार गरिएको, प्रतिवादीलाई समयमा पक्राउ नगरी जाहेरी दर्ता भएको करिब ४०/४५ दिनपछि मात्र औपचारिकताका लागि पक्राउ गरिएको जस्ता त्रुटिपूर्ण अनुसन्धानको पृष्ठभूमिमा प्रतिवादीहरूको इन्कारी बयानलाई आधार मानेर सफाइ दिइएको छ । घटना हुनुअघिको परिस्थिति र अनुसन्धानको सम्पूर्ण चरणले हत्या भएको र हत्याको तथ्य लुकाउन खोजेको प्रस्ट देखिँदादेखिँदै पनि प्रतिवादी उपरको अभियोग वस्तुनिष्ठ प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाली गरिएको फैसला बिल्कुलै त्रुटिपूर्ण भएकाले बदरभागी छ ।’

(काठमाडौं)
गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउनेमा व्यक्ति हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएका मात्रै १२ जना समेटिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनका छिद्रलाई टेकेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएका छन् । दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने गरी भएको यो निर्णयमा सत्तारूढ दल, मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपति नै जोडिएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार गणतन्त्र दिवसका दिन १९ जनालाई सजाय माफी दिएकामा १२ जना व्यक्ति हत्याका दोषी छन् । विभिन्न कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका ४ सय ८२ जनाको भुक्तान हुन बाँकी सजाय मिनाहा गरिएको हो । राजनीतिक निकटता, शक्ति केन्द्रको दबाब र प्रभावमा अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिइएको हो । मुलुकी फौजदारी (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ मा जन्मकैद, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागूऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर/निर्मम/अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र मानवताविरुद्धको कसुरमा सजाय पाएकालाई तोकिएको कैद भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यी अपराधमा सजाय माफी/मिनाहा हुन नसक्ने उल्लेख छ । यीबाहेकका कसुरमा भने कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी सजाय कट्टा हुने व्यवस्था छ । यो प्रावधानअनुसार सोमबार ४ सय ८२ जनाको बाँकी सजाय कट्टा गरिएको हो ।
सजाय माफी दिएकामा व्यक्ति हत्याका १२, हातहतियार तथा खरखजाना र बहुविवाहका १/१, डकैती/डाँका/चोरीका २, कुटपिट तथा अंगभंगका २ तथा गाडीले किचेर ज्यान मार्ने १ जना छन् । यसरी सजाय माफी गर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिषद्) ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पूर्णपाठलाई नै प्रभावित पार्न खोजेको कानुनका जानकार बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ८ प्रहरी र १ बालकको ज्यान जाने गरी २०७२ भदौ ७ मा भएको टीकापुर घटनामा रेशमलाल चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । जेठ २ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि सरकारले हतार–हतारमा चौधरीलाई सजाय माफी दिइएको जानकारको भनाइ छ ।
साबिक सर्मी गाविस–१, डोल्पाका टोपबहादुर बुढालाई डोल्पा जिल्ला अदालतले २०६२ वैशाख ११ मा डाँका मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ६ वर्ष कैद सुनाएको थियो । कैद भुक्तान नगरी उनले सजाय माफी पाएका छन् । बाँकेका दुन्नी चिडिमार, मकवानपुरका विज्ञान भनिने उमेशविक्रम विष्ट, बाराका प्रमोदप्रसाद चौहान, रोल्पाका अम्मरबहादुर डाँगी, पर्साका रामचन्द्र साह कानु, पर्साकै रामेश्वरप्रसाद साह, जोगेन्द्रसिंह राजपुत र मुनीलाल साह कानु व्यक्ति हत्याकाण्डमा २० वर्ष कैद तोकिएका व्यक्ति हुन् । तर, सजाय भुक्तान नगर्दै राष्ट्रपतिबाट उनीहरूले माफी पाएका छन् । दोलखाका शम्भु शिवाकोटी बहुविवाहका कसुरमा उच्च अदालत पाटनबाट २०७६ भदौ ५ मा दोषी ठहर भई १ वर्ष कैद सजाय सुनाइएका व्यक्ति हुन् ।
यस्तै, डाँका मुद्दामा मकवानपुरका जगन्नाथ ढकाललाई २०७४ साउन २५ मा सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेर ६ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । सवारी ज्यान मुद्दामा स्याङ्जा वालिङका विजय मल्ललाई २०७९ वैशाख २३ मा सर्वोच्चले ३ वर्ष कैद फैसला गरेको थियो । हत्या र जबर्जस्ती चोरीमा सुनसरीका अञ्जनी राजधामीलाई उच्च अदालत विराटनगरले २०७६ वैशाख ४ मा १६ वर्ष कैद सुनाएको थियो । रूपन्देहीका हरिनारायण पन्थ हातहतियार खरखजाना मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीबाट २०६९ कात्तिक ३ मा दोषी ठहर भई ५ वर्ष कैद सजाय तोकिएका व्यक्ति हुन् । सुरेन्द्र महतो कोइरी र सुरेश महतो कोइरी कुटपिट/अंगभंगको कसुरमा २०७५ माघ ७ मा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई २ वर्ष कैद तोकिएका व्यक्ति हुन् । यी सबैले व्यक्ति राजनीतिक पहुँच र निकटताको नाजायज लाभ उठाउँदै सजाय भुक्तान नगरी उन्मुक्ति पाएका छन् ।
संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ अनुसार उनीहरूले सजाय माफी पाएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्चबाट भएको फैसलाविपरीत जाने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताउँछन् । ‘सजाय माफी नै कानुनविपरीत भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त दफा नै खारेज गर्नुपर्छ ।’ सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाविपरीत जाने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले नदिने उनको भनाइ छ । ‘सजाय माफीबारे संविधानमा केही उल्लेख छैन । संविधानमै नभएको व्यवस्था ऐनमा समेटेर मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपति दुवैले कानुनको उपहास गरेका छन्,’ उनले भने । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै रेशम चौधरीलाई सजाय माफी दिइनुले फैसला नै प्रभावित पार्न खोजेको उनले आशंका गरे ।
राष्ट्रपतिले कार्यविधि संहिताअनुसार कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर र शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हद, कसुरदारले पहिले कुनै सजाय पाएको/नपाएको, कसुरदार थुनामा रहे/नरहेको लगायतलाई आधार मानेर सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था समेटेको छ । पूर्वन्यायाधीश केसी यो दफा संविधानविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति पद सर्वोच्चभन्दा माथि अर्को अदालतका रूपमा विकास भयो । दोषी ठहर व्यक्ति सर्वोच्चबाट भएको फैसलाविरुद्ध राष्ट्रपतिसम्म पुग्ने भयो । संविधानले नबोलेको कुरा राष्ट्रपतिले हेर्न मिल्छ ?’ केसीले भने, ‘जुन फैसलामा पनि राष्ट्रपति सर्वोच्चभन्दा माथिको इजलासका रूपमा अघि बढे, यो गलत छ ।’

२०५० असोज ३१ मा रोल्पाको साबिक गैरीगाउँ गाविस–९, राम्मीस्थित धुलसीबोट खोल्सा नजिकै एउटा समूहले अम्मरसिंह झाँक्रीको हत्या गर्‍यो । अनुसन्धानका क्रममा घटनामा तत्कालीन जनमोर्चा नेपालनिकट श्यामबहादुर झाँक्रीसहितका कार्यकर्ताको संलग्नता खुल्यो । मृतक झाँक्री कांग्रेस समर्थक थिए । पूर्णबहादुर झाँक्री, चोपबहादुर डाँगी, अम्मरबहादुर डाँगी, वीरबहादुर झाँक्री, हर्कराम झाँक्री, नरबहादुर पुन, रणबहादुर केसी, श्यामबहादुर झाँक्री, भरतमणि केसी र मोहनविक्रम केसीको घटनामा संलग्नता रहेको स्वयं आरोपितले नै बयान दिएका थिए ।
घटनाको मुचुल्कामा नै शरीरका विभिन्न भागमा हतियारका चोटैचोट रहेको उल्लेख छ । रोल्पा जिल्ला, तत्कालीन पुनरावेदन तुलसीपुर र सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलामा पनि यो विषय उल्लेख छ । घटनामा जिल्ला र पुनरावेदनले संलग्नलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । केही वर्षमै केही शंकास्पद व्यक्ति माओवादी सशस्त्र आन्दोलनमा लागे । घटनाको करिब २० वर्षपछि जिल्ला अदालत रोल्पाले २०७० वैशाख ३१ र पुनरावेदन तुल्सीपुरबाट कात्तिक १८ मा अम्बरबहादुर र श्यामबहादुरसहितलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाइयो । सर्वोच्चले भने सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय घटाएर २० वर्ष कायम गर्‍यो । तर, अदालतको फैसलाबमोजिम कैद नबसी राजनीतिक स्वार्थका कारण हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउने अर्का व्यक्ति हुन्, पर्साका रामचन्द्र साह कानु । उनलाई जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चले २० वर्ष कैद सुनाएको थियो । साढे १२ वर्षअघि पर्सामा एक महिलालाई डोरीले घाँटी बाँधेर हत्या गर्नेमध्येका थिए कानु । उनलाई जिल्ला अदालत पर्सा र उच्च
(साविक पुनरावेदन) अदालत हेटौंडाले सर्वोस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले कैद सजाय २० वर्षमा झारिदियो ।
२५ वर्षीया बबिता यादव २०६७ कात्तिक २७ मा घरमै मृत भेटिएकी थिइन् । घटनामा उनका श्रीमान् राजेश यादवको परिवार र अरू व्यक्तिको संलग्नता खुल्यो । त्यसमध्येका एक रामचन्द्र साह थिए । जाहेरी दिनेमध्येका वीरेन्द्र साहले दिएको बयानअनुसार बबितालाई नियन्त्रणमा लिएर डोरीले घाँटी बाँधेर मारिएको थियो । प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि कानु र राजेशसहितका व्यक्ति मिलेर बबिताको हत्या गरेको खुल्यो । जिल्ला र पुनरावेदन हेटौंडाले पनि घटनामा उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्‍यो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले २०७९ साउन १९ मा दोषी ठहर गर्दै २० वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । यो कसुरमा जिल्ला अदालत पर्सा र तत्कालीन पुनरावेदन हेटौंडाबाट पनि दोषी ठहर भएको विषय सर्वोच्चमा आएको थियो । सर्वोच्चले जिल्ला र पुनरावेदनको फैसला सदर गर्दै कैदमा केही घटबढ गरी कानुलाई २० वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो । तर, गणतन्त्र दिवसका दिन हत्या ठहर भई २० वर्ष कैद ठेकिएका कानुले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका छन् ।

बाराको मटिअर्वास्थित रामजानकी मन्दिरका नाममा रहेको जग्गा हिनामिना गर्न नपाएपछि एउटा समूह र मन्दिरका सञ्चालक टिमनदास बैरागीबीच विवाद थियो । स्थानीय देवकी महतोले विरोध गर्दा कपिलदेव साहसहितका व्यक्ति महतो घरमै बसिरहेको अवस्थामा आक्रमणमा उत्रिए ।
छुट्याउन आएका अरू केहीमाथि पनि आक्रमण भयो । घटनाको तेस्रो दिन प्रहरीमा जाहेरी पर्‍यो । आरोपितविरुद्ध २०६२ माघ ४ मा मुद्दा अदालतमा दायर भयो । २०६६ वैशाख २४ मा भएको फैसलामा संलग्नलाई दोषी ठहर गरियो । २ हजार ५ सय जरिवाना र जनही २ वर्ष कैद हुने सजाय भयो । हेटौंडाले उच्च अदालत (तत्कालीन पुनरावेदन) ले पनि २०६७ चैत १ र सर्वोच्चले २०७५ माघ ७ मा कुटपिटमा संलग्नलाई दोषी ठहर गरेको थियो । त्यही फैसलामा समेटिएका दुई दोषी ब्रह्मदेव महतो कोइरी र दीनानाथ महतो कोइरीले राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाएका छन् ।
अन्य जघन्य किसिमका अपराधमा संलग्नलाई पनि राष्ट्रपतिले माफी दिएका छन् । गृह मन्त्रालयका अधिकारी भने यसबारे बोल्न चाहँदैनन् । ‘यी–यी व्यक्तिलाई माफी दिने गरी निर्णय प्रस्ताव तयार पार्नू भनेर माथिको ठाडो आदेश आउने गरेको छ,’ एक अधिकारीले भने ।
यसअघि टीकापुर घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास पटक–पटक भएका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालबीच गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा भनाभन भएको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ असोजमा निधि गृहमन्त्री थिए । असोज ६ गते गृहमन्त्री निधिले टीकापुर घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिन लागेको र त्यसमा सहयोग गर्न महानिरीक्षक अर्याललाई आग्रह गरेका थिए । त्यस दिनको प्रसंगबारे मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीज्यूले टीकापुर घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा सघाउन आईजीपीको साथ खोज्नुभयो । बोली भुइँमा खस्न नपाउँदै आईजीपीले चर्को स्वरमा यसमा सहमत हुन सकिँदैन । दूधे बालक र सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयमा मेरो सहमत छैन भनेपछि स्थिति असहज बनेको थियो ।’ मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएमा त्यो अदालतमा जाने र त्यसबेला आफूले सरकारको पक्षमा मुद्दाको पैरवी नगर्ने चेतावनी महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले दिएका थिए । त्यसपछि मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढेन ।
दाहालपछि प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा आए । देउवा सरकारमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए, महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल । शर्माले पनि टीकापुर घटना राजनीतिक मुद्दा भन्दै फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्न अर्याललाई आग्रह गर्दा गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा पहिलेजस्तै भनाभनको स्थिति निम्तिएको थियो । उतिबेला पूरा हुन नसकेको योजनाअनुसारै यसपालि टीकापुर हत्याका योजनाकार चौधरीले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका छन् ।

(काठमाडौं)
सर्वोच्च अदालतले घर तथा कार्यालयमा आखेटोपहार (संरक्षित वन्यजन्तुका अंग र तिनबाट बनेका सामग्री) राख्न नपाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार कानुनी मान्यताबिना आखेटोपहार राख्न नपाइने आदेश दिएको हो ।
सरकारले २०३२ र ०३५ सालमा दुई पटक गरेर ६ महिनाभित्र आखेटोपहार अभिलेख गर्न भनेर सूचना निकालेको थियो । तर उक्त सूचनालाई बेवास्ता गर्दै घर तथा कार्यालयभित्र रहेका आखेटोपहार अभिलेख कसैले गरेका छैनन् । हालसम्म नेपालमा एउटा पनि वन्यजन्तुको आखेटोपहार सरकारी अभिलेखमा छैनन् ।
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडिका आखेटोपहार हो भन्ने प्रमाणसहित आउनेलाई प्रभावकारी सूचना निकालेर निस्सासहित अभिलेख गर्नू’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
वातावरण कानुनका ज्ञाता एवं अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको यो फैसलाले समाजका सबै वर्गलाई न्याय मिलेको प्रतिक्रिया दिए । ‘कोही वन्यजन्तुको छाला र नंग्राको आखेटोपहार बोकेको भरमा वर्षौंसम्म जेल बसेको छ कोहीको घरमा चाहिँ सानका साथ सजाएर राखेको छ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘यो फैसलाले अब २०२९ साल अघिका आखेटोपहार हो भन्ने प्रमाणसहित आउनेलाई वैधानिकता दिने भयो नभए गैरकानुनी हुने भयो ।’
सर्वोच्चले आखेटोपहार घरघरमा राख्न पाइँदैन भनेर प्रभावकारी सूचना जारी गर्न पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले हाल घरघरमा राखिएका आखेटोपहारलाई ऐन अनुसार पुनः सरकारले एक पटक सूचना निकालेर २०२९ सालअघिकै हुन् भने अभिलेख गर्ने र त्यसपछिका आखेटोपहार सरकारलाई बुझाउन पनि आदेशमा भनिएको छ । घर र कार्यालयमा रहेका आखेटोपहार जफत गर्नुअघि प्रभावकारी सूचना निकाल्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । जफत गरिएका आखेटोपहारलाई संरक्षण गरेर छुट्टै संग्रहालयमा राख्न पनि भनिएको छ । यो फैसलाले आखेटोपहार डढाउन पाइँदैन
भन्ने नजीरसमेत स्थापित गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘जफत गरिएका आखेटोपहारलाई संरक्षण गरेर संग्रहालयमा राख्नुपर्‍यो भन्ने
आदेश त्यसलाई डढाउन पाइँदैन भन्ने हो । कब्जा गरेपछि वस्तु डढाउने विकल्पलाई यो फैसलाले हटाइदिएको छ ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा २०(क) मा आखेटोपहार नेपाल सरकारले शैक्षिक वा अनुसन्धान संस्थालाई प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिने सक्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा २(क) २ को उपदफा १ बमोजिम संलग्न वा जफत गरिएको आखेटोपहार संग्रहालयमा प्रदर्शनी गर्न सकिने र नष्ट गर्न सकिने उल्लेख छ । अदालतको आदेशले संग्रहालयमा राख्न भन्ने आदेश दिएपछि ऐनसमेत संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चको
आदेशले घर तथा कार्यालयहरूमा रहेका आखेटोपहारलाई अभिलेख समेत गर्ने संरक्षणकर्मी कुमार पौडेलले बताए । वन्यजन्तुको अपराधमा पक्षपात भएको भएको दाबी गर्दै पौडेलले २०७५ जेठ २ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ‘कसैलाई आखेटोपहारबारेमा जानकारी नै नभईकन जेल सजाय हुने कसैले सानको साथ घरमा सजाएर राख्ने गरेको पाएपछि मैले मुद्दा दायर गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘यो आदेशले त्यस्ता आखेटोपहारको अभिलेख, अनुगमन र नियमनसमेत गर्ने छ ।’
वन्यजन्तु संरक्षणको हिसाबले नयाँ नजिर स्थापित भएको बताउँदै पौडेलले संरक्षणको नियमकानुन धनीलाई केही होइन, गरिबलाई मात्रै हो भन्ने भाष्य परिवर्तन हुने बताए । यो आदेशले संरक्षणकर्मीहरूलाई अध्ययन र अनुसन्धानको निष्कर्षमा मात्रै नभएर कहिलेकाहीँ अदालतमा पनि आउन तयार हुनुपर्ने सन्देश दिएको उनले बताए । ‘संरक्षणकर्मी अदालत जानुपर्ने होइन, कहिलेकाहीँ अध्ययन र अनुसन्धान, संरक्षण गरेर मात्रै पनि हुँदैन रहेछ,’ उनले भने, ‘मैले देशभरि अपराधमा पक्राउ परेका मानिसलाई भेटेर अध्ययनको निष्कर्षअनुसार मलाई ठीक नलागेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको हुँ ।’
वनस्पतिविद् कमल मादेनले अदालतको फैसलाले घरमा सानका साथ प्रदर्शनमा राख्ने आखेटोपहारलाई वैधानिकता दिन नसके जफत हुने बताउँदै रबाफ देखाउनेहरूका लागि किनारा लागेको प्रतिक्रिया दिए । वन्यजन्तुको अंग तथा छाला कार्यालय, घर, बैंक, धार्मिक तथा विभिन्न स्थानमा राख्ने गरिएको छ । लगत नराखी सजावटका रूपमा प्रयोग भएका त्यस्ता वस्तु अदालतको फैसलासँगै जफत हुनेछन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २(झ) मा आखेटोपहार भन्नाले वन्यजन्तुहरू जीवित वा मृत शरीर वा चिनिन सकिने अवस्था रहेको तिनीहरूको शरीरको कुनै अंगलाई सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । दफा ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र निर्दिष्ट कार्यहरूअन्तर्गत लिखित अनुमति नलिए वन्यजन्तुको सिकार गर्न वा आखेटोपहार ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १७ मा आखेटोपहार अनुज्ञापत्र दिने अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेअन्तर्गत आफूले पाएको अनुज्ञापत्रबमोजिम आखेटोपहार प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आखेटोपहार प्राप्त गरेको समयले बाटाको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र अनुज्ञापत्र दिने अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको १७ को उपधारा २ मा अनुज्ञापत्रबमोजिम नै पाएको हो भनी लगत राखी निस्सासहित त्यस्ता वन्यजन्तुको सम्पूर्ण शरीर वा अंग पेस गर्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता बुझाइदिनुपर्छ । ऐनको दफा १८ मा ऐन लागू हुनुभन्दा अगावै आखेटोपहार प्राप्त गरेको व्यक्तिले तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको अधिकारीसमक्ष पेस गरी निस्सा लिइराख्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा १९ मा इजाजत नलिई कुनै पनि व्यक्तिले आखेटोपहारको बिक्रीवितरण गर्न, हक छाडिदिन वा व्यवस्था गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
ऐनको दफा २६ बमोजिम संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याई दण्डसजाय दिलाई पाऊँ भन्दै पौडेलले निवेदन दिएका थिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ फागुन २८ मा लालमोहर लागेर २०३० असोज ४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । उक्त ऐन लागू हुनुअगावै आखेटोपहार प्राप्त गरेको व्यक्तिले ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र आखेटोपहार तोकिएको अधिकारीसमक्ष पेस गरी तोकिएबमोजिको निस्सा लिई राख्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ । यस्तै, २०३० सालमा लागू भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० को नियम ३३ मा २०३२ जेठ १ को पहिलो संशोधनले आखेटोपहार प्रमाण २०३२ माघ मसान्तसम्म आउन भनेको थियो । तर हालसम्म कसैले पनि लगत नराखेको सर्वोच्च अदालतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बुझाएको जवाफमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– अघिल्लो प्रतिनिधिसभाकै बेला संघीय संसद्बाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराउन सरकारको हतारो देखिएको छ । लामो समयदेखि विवादास्पद बनेको विधेयकलाई तत्काल प्रमाणीकरण गराउन तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक ०७९ साउन १६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले थन्क्याइदिएकी थिइन् । त्यही विधेयक ९ महिनापछि प्रमाणीकरण हुन लागेको हो ।

आम निर्वाचनले गठन गरेको नयाँ
संसद्लाई नागरिकता विधेयकमा निर्णय गर्न नदिएर सरकारले पुरानै विधेयकलाई नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउन चाहेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले तीन साताअघि राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर पहिलेकै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले एक पटक अस्वीकृत भइसकेको विधेयकबारे संवैधानिक प्रबन्ध प्रस्ट नभएकाले यथास्थितिमा जारी गर्न नसकिने भन्दै आफूलाई सरकारले नै संवैधानिक आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने शीर्ष नेताहरूलाई बताएका थिए । पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गराउने पहल सुरु भएपछि राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसको सीमा तथा विधेयकको संवैधानिक अस्तित्वका बारेमा समेत प्रश्न उब्जिएका थिए ।
१५ दिनको समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे अगाडिको प्रक्रिया के हुने भन्नेबारे संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था छैन । संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएकाले तत्कालीन राष्ट्रपतिले गरेको संविधान उल्लंघनलाई वर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणमार्फत सच्याएर जानुपर्ने तर्क सत्ता गठबन्धनको छ ।
विधेयकका मुख्य विषय ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । कानुन नहुँदा यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानमध्ये ५ लाखभन्दा बढी नागरिकताबाट वञ्चित भएको तथ्यांक छ ।
विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका प्रावधान विधेयकमा छन् ।

काठमाडौं (कास)– संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकले प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ०७८ फागुन १ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा सर्वोच्च अदालत चलिरहेको छ ।
वैशाख २५ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की सिफारिस गरेको थियो । संसदीय समिति गठन नभएका कारण सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । समिति गठन भएसँगै प्रधानन्यायाधीश गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । समिति सभापति ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीको सम्बन्धमा उजुरी आह्वान गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
१० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय भएको समिति सदस्य रमेश लेखकले बताए । समितिको कार्यविधिअनुसार संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्तावित व्यक्तिको सिफारिसबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र कुनै सूचना वा उजुरी दिन आह्वान गरिएको हो । कार्कीमाथि लिखित पत्रमार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेलमार्फत उजुरी दिन सकिने छ । उजुरीकर्ताको परिचय उनीहरूको अनुरोधमा गोप्य रहने समितिले जनाएको छ । समितिले उजुरीकर्तासँग पनि छलफल गरेर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
जबरा निलम्बनमा परेपछि असोज १५ सम्म साढे सात महिना तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । ६५ वर्षे उमेरहदका कारण असोजमा कार्की अनिवार्य अवकाशमा गएयता हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । मंसिर २७ मा ६५ वर्षे उमेरहदकै कारण जबरा सेवानिवृत्त भएपछि प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको थियो । जबरा अवकाश भएको ६ महिना पुग्दा पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन । समितिको बैठकले समिति सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिसमेत पास गरेको छ ।

(काठमाडौं)
क्रिकेटलाई लिएर अधिकांशले जे सोच्छन्, महेन्द्रसिंह धोनीको विचार त्यसभन्दा फरक हुन्छ । ठ्याक्कै विपरीत, भन्दा पनि हुन्छ । चेन्नाइ सुपर किंग्सले सोमबार मध्यरात गुजरात टाइटन्सलाई पराजित गर्दै इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) जितेपछि धेरैलाई लागेको थियो, धोनीले अब सबै प्रकारको क्रिकेटबाट संन्यास लिनेछन् । कथाले मागेको पनि यस्तै थियो । चेन्नाईलाई एक अर्को उपाधि दिलाएर उनले संन्यास घोषणा गरेको भए, कथाको सिलसिला कति धेरै मिल्थ्यो ।
धोनी चाँडै ४२ वर्षका हुनेछन् । घुँडाको चोटले उनलाई लगातार दुःख दिइरहेकै छ । अनि फाइनल अगाडि उनले भनेका पनि थिए, ‘अहिले तत्काल संन्यासबारे त सोच्दिनँ, तर केही महिनाको आरामपछि केही निर्णय गर्नेछु ।’ आईपीएलको अर्को संस्करण सुरु हुन अगाडि एउटा सानो छोटो खेलाडी लिलामी हुँदै छ । त्यसलाई कुरेर धोनीले केही न केही घोषणा गर्ने निर्णय गरेका थिए । चेन्नाई कीर्तिमान पाँचौंपल्ट च्याम्पियन भएपछि समाचार पनि यस्तै आएको थियो, सम्भवतः धोनीको अन्तिम खेल भनेर ।
तर केही क्षणमा अर्को समाचार आयो, धोनीले संन्यास लिने छैनन्, बरू अबको एक सिजन थप खेल्नेछन् । भनेपछि अबको एक संस्करण पनि धोनीले खेल्नेछन् । अनि यस पछाडि धोनीले दिएको कारण पनि फरक छ । उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो समर्थकको अपार समर्थन र माया देखेपछि मैले फेरि एक अर्को संस्करणको आईपीएल खेल्ने निर्णय गरें ।’ त्यसको अर्थ कम्तीमा एक वर्षका लागि धोनीको संन्यासको सम्भावना टरेको छ र फेरि अर्को वर्ष उनी चेन्नाईको पहेँलो जर्सीमा देखा पर्नेछन् ।
चेन्नाई सहरका केही खास खास विशेषता छन् । त्यसमध्ये तमिलनाडुको यो सबैभन्दा ठूलो र मुख्य सहर खास खासमा ठूला राजनीतिज्ञ र सिनेकर्मीको हो । चेन्नाईवालाहरू यिनै राजनीतिज्ञ र सिनेमाका नायक नायिकालाई भगवान्जस्तै मान्ने गर्छन् । साँच्चै मूर्ति स्थापना गरेर पूजासम्म पनि गर्छन् । अहिले यस्तै ख्याति एक खेलाडीले पनि पाएका छन् र ती हुन्, यिनै धोनी । धोनीको प्रतिष्ठा पनि चेन्नाईमा तिनै राजनीतिज्ञ र सिनेकर्मीजस्तै भएको छ ।
तमिल भाषामा एउटा शब्द छ, ‘थला’ । त्यसको अर्थ हुन्छ, नेता । अथवा मुखिया । अझ भनौं, सबैका प्रिय मुख्य मान्छे । नायक रजनीकान्तलाई चेन्नाइवालाहरू मायाले ‘थला’ भन्ने गर्छन् । यस्तै अर्को नायक अजित कुमारलाई पनि सम्मानले ‘थला’ नै भन्ने गरिन्छ । अब यस्तै गरे धोनीलाई पनि तमिलनाडुमै ‘थला’ भन्न थालिएको छ । संयोग कस्तो भने न त रजनीकान्त, न त अजित, न धोनी नै चेन्नाईमा जन्मेका हुन्, तर उनीहरू तीनै सबै प्रिय छन् ।
एक प्रकारले यो ‘थला’ शब्दले नयाँ अवतार नै पाएको भन्दा हुन्छ । कम्तीमा तमिल मिडियाले त यस्तै लेखिरहेको छ । चेन्नाईमा कोही खेलाडीको यति धेरैको प्रिय भएको पहिलो पल्ट हो । धोनी आफैं पनि आफूलाई ‘थला’ भन्न थालिएकोमा गर्व गर्छन् । सायद यसपल्ट उनी आफैं केही भावनामा बगे र यही क्रममा अर्को वर्ष पनि खेल्ने निर्णयमा पुगे । अथवा हुन सक्छ, उनलाई समर्थकबाट संन्यास लिनु हुन्न भने माग थियो । जे होस्, मुख्य कुरा धोनीले अर्को वर्ष पनि खेल्नेछन् ।
यसपल्टको आईपीएल २०२३ को सार भन्नु नै एक प्रकारले धोनीको नयाँ अवतार र चेन्नाईले पाँचौं पल्ट उपाधि जित्नु नै
रह्यो । अझ भन्नेहरूले केसम्म पनि भन्न थालेका छन् भने विश्व क्रिकेटका सबैभन्दा धनी प्रतियोगिताको अनुहार भन्नु नै धोनी हो । सन् २००८ देखि विश्वकै सबैभन्दा धनी प्रतियोगिताका रूपमा आईपीएल सुरु भएको थियो । त्यसको पहिलो संस्करणदेखि धोनीले लगातार खेलिरहेका छन् । पहिलो सिजन धोनी सबैभन्दा महँगा खेलाडी पनि थिए ।
त्यसको १५ वर्षपछि पनि धोनी उत्तिकै महँगा मात्र छैनन्, त्योभन्दा पनि बढी मूल्य भएका खेलाडी भएका छन् । यसपल्ट धोनीले जहाँ जहाँ गएर खेले, त्यहाँ त्यहाँ सबैको मुखमा खाली धोनी मात्र झुन्डिरह्यो । चेन्नाई टिमको समर्थक नरहेकाले पनि धोनीको सम्मानमा पहेँलो जर्सी लगाएर विभिन्न सहरको क्रिकेट मैदानमा देखा परे । विशेषतः चेन्नाईको रंगशालामा जति बेला उनी ब्याटिङका लागि मैदानमा प्रवेश गर्थे, पूरा रंगशाला गुन्जयमान हुन्थ्यो ।
अनि धोनी सस्तोमा आउट मात्र हुनुपर्थ्यो, लाख–लाख मान्छेले भरिएको रंगशाला पनि चुपचाप हुन्थ्यो । त्यही बेला त हो, ‘पिन ड्रप साइलेन्स’ कस्तो हुन्छ भनेर थाहा हुने । चार वर्ष अगाडि उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट संन्यास लिएका थिए । त्यो भनेको भारतका लागि खेल्न छाडेका थिए । भारतकै लागि खेल्दा पनि उनी सबैभन्दा सफल कप्तान थिए । उनलाई ‘क्याप्टेन कुल’ भनिन्थ्यो र उनको नेतृत्वमा भारतले वान डे र ट्वान्टी ट्वान्टी दुवैको विश्वकप जित्यो ।
विश्व क्रिकेटले देखेका सबैभन्दा भन्दा अब्बल कप्तानमा उनको पनि नाम आउँछ । उनी गज्जबको रणनीतिकार हुन् । उनको निर्णय प्रायः आम सोचभन्दा फरक नै हुने गर्छ । उनको पूरा खेल जीवनलाई हेर्ने हो भने यस्तै अपत्यारिला निर्णयले भरिएका छन् । यता आईपीएलमै पनि उनी गज्जबको मौलिक कप्तान रहे, जसले नयाँ तथा युवा खेलाडीलाई अगाडि बढ्न मदत गरे । अहिलेको भारतीय टिमका जति पनि खेलाडी छन्, तिनलाई कुनै न कुनै मोडमा धोनीले सहयोग गरेकै इतिहास छ ।
अहिलेका अधिकांश खेलाडी उनलाई ‘धोनी भाइ’ भनेर सम्मान गर्ने गर्छन् । फेरि ब्याटबाट धोनीको यसपल्टको प्रदर्शन पनि फरक रह्यो । उनी आठौं क्रममा ब्याटिङका लागि ओर्ले र केही बलको मात्र सामना गरे । यसबीच उनले छक्का प्रहार गर्न भने बिर्सेनन् । यसको कारण थियो, घुँडाको चोट । उनी यसअघिजस्ता दौडेर रन लिन सक्ने खेलाडी रहेनन् । अब यो पनि भनिरहनु पर्दैन्, धोनीले यसपल्टको आईपीएलका लागि भनेर बनाएको चेन्नाई टिम गज्जबको छ ।
त्यसैले त चेन्नाइले फेरि एकपल्ट उपाधि जित्यो । तय छ, धोनीले खेल्न जारी राख्ने समाचारले चेन्नाईका समर्थकमा अपार खुसियाली छाएको छ । तय के पनि छ भने अहिले लहर छ, ‘धोनीमेनिया’ को । फाइनलमा पराजित भएपछि गुजरातका कप्तान हार्दिक पान्ड्याले पनि ठिकै भने । उनको भनाइ थियो, ‘यदि मलाई हार्नु नै छ भने धोनीविरुद्ध हार्दा कुनै गुनासो रहने छैन् ।’ यत्तिको सम्मान कोही कसैले प्रतिद्वन्द्वी कप्तानबाट कहाँ पाउला र ?

काठमाडौं (कास)– नेपाल आर्मीका हरिचन्द्र गिरीले तीन पटक गिनिज वर्ल्ड रेकर्डस्मा नाम लेखाइसके । यस पटक फेरि नयाँ शीर्षकमा गिनिज वर्ल्ड रेकर्डस्मा दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन् । नयाँ काम गरेर आफूलाई विश्वमाझ चिनाउन प्रयत्नरत उनी साहसिक काम गर्न रुचाउँछन् । यसैक्रममा उनले बुढानीलकण्ठको जाम्चेन विजय स्तूपको भर्‍याङका ७७ सिँढी हातले टेक्दै ओर्लिएर विश्व रेकर्ड राखेका छन् ।
गिरीले हात मात्रै टेकेर २५.०३ सेकेन्डमा भर्‍याङका खुड्किला ओर्लिएका हुन् । उनले केही साताभित्रै गिनिज वर्ल्ड रेकर्डस्बाट आधिकारिक सर्टिफिकेट हात पार्नेछन् । दाङ स्थायी घर भएका गिरी विगत ९ वर्षदेखि नेपाल आर्मीमा आबद्ध छन् । उनले २०७७ मा ‘आर्मी गट्
ट्यालेन्ट’ जितेबापत ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए ।
यसअघि गिरीले तीनवटा शीर्षकमा गिनिज वर्ल्ड रेकर्डस्मा नाम लेखाइसकेका छन् । खुट्टाको बीचमा बल राखेर हातले टेकेर हिँड्ने शीर्षकमा उनले ४.४९ सेकेन्डमा १० मिटर पार गरेर पहिलो विश्व रेकर्ड राखेका थिए । यही शीर्षकमा ५० मिटर दूरी उनले २५.५८ सेकेन्डमा पार गरेर दोस्रो विश्व रेकर्ड राखेका थिए । यस्तै भर्‍याङका खुड्किला हातले टेक्दै ओर्लिने शीर्षकमा १२.६५ सेकेन्डमा ५० खुड्किला पारेर गरेर तेस्रो विश्व रेकर्ड राख्न सफल भइसकेका छन् ।

सन् १९६१ मा आजकै दिन (मे ३१) मा दक्षिण अफ्रिका गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषित भएको थियो । गणतन्त्र घोषित भएसँगै दक्षिण अफ्रिकाले बेलायतसँगका सबै औपचारिक सम्बन्ध टुटाएको थियो । दक्षिण अफ्रिका १९३१ को ११ डिसेम्बरमा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको थियो । तर त्यसको तीन दशकसम्म बेलायती सम्राट् नै दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रप्रमुखका रूपमा थिए ।
गणतन्त्र घोषित भएपछि पनि अल्पसंख्यक श्वेत समुदाय नै सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा थिए । अश्वेत समुदायलाई विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित गरिएपछि उनीहरूले जनमतसंग्रह बहिष्कार गरे । त्यसयता उनीहरूले लामो समयसम्म आफ्नो अधिकारका लागि विरोध र आन्दोलन गरे ।
नेल्सन मन्डेला नेतृत्वको अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसको अगुवाइमा गरिएको रंगभेदी आन्दोलन सफल भएपछि मात्र उनीहरूले वास्तविक अधिकार प्राप्त गरेका थिए । रंगभेदी आन्दोलनका कारण २७ वर्ष जेल जीवन बिताएर मन्डेला १९९० मा रिहा भएका थिए । त्यसको चार वर्षपछि भएको चुनावबाट उनी भारी मतसहित राष्ट्रपति चुनिएका थिए । उनी दक्षिण अफ्रिकाका पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति हुन् । उनले १९९३ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको पााच महिनापछि बुधबार चारदिने भारत भ्रमणमा जाादै छन् । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध न सुमधुर न तिक्तता रहेका बेला उनको भ्रमण हुादै छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमणमा ऐतिहासिक सम्झौता हुने दाबी गरे पनि नेपालको चासो रहेको दुईतर्फी हवाई रुट थप र सीमा विवादमा ठोस सहमतिको संकेत देखिएको छैन । दाहालको भारत भ्रमणकै सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसाग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपाने र जगदीश्वर पाण्डेले गरेको संवाद :

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका लागि के कस्ता गृहकार्य र तयारी भइरहेका छन् ?
भारतसँग हाम्रो बहुपक्षीय र बहुआयामिक सम्बन्ध छ । दुई देशबीचका जनताबीच परम्परागत रूपमा रहेको जुन स्तरको सम्बन्ध छ, त्यसलाई घनीभूत बनाएर लैजाने, सँगै विकासका केही नयाँ क्षितिज खोल्ने तयारीमा हामी छौं । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, ट्रान्समिसन लाइन र विद्युतीय व्यापार जस्ता चीजमा भारतसँग हाम्रो संलग्नता छ । यसलाई परिणाममा पुर्‍याउने कोसिसमा छौं । केही हाइड्रो प्रोजेक्टमा भारतीय लगानी भित्र्याउने चाहना छ । जुन गतिमा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनिराखेका छन्, त्यही गतिमा ट्रान्समिसन लाइन बन्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइन बनिसकेपछि भारतसँग र भारत हुँदै बंगलादेशसँग विद्युतीय व्यापार गर्न हामीलाई सहज हुनेछ । कनेक्टिभिटीमा पनि अगाडि बढिराखेका छौं । हामीले हवाई कनेक्टिभिटीलाई महत्त्वमा राखेका छौं । नेपालमा सिमराको रुटबाट मात्रै प्लेन काठमाडौं आउँछन्, जसले यो रुट धेरै व्यस्त छ ।
हामीलाई पायक पर्ने तीन/चार वटा बिन्दु महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, भैरहवा र विराटनगर छन् । यसमध्ये हामीलाई सबैभन्दा सुविधाजनक महेन्द्रनगर हवाई रुट हुन्छ । यो रुट भारतले हामीलाई उपल्ब्ध गराउनुपर्छ भनेर अगाडि बढिराखेका छौं । भैरहवाको गौतम बुद्व अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा सञ्चालनका सन्दर्भमा भारतीय भागको केही हवाई क्षेत्र छुने गरी आउनुपर्ने भएकाले भारतको सहमति खोज्ने एजेन्डा समावेश गरेका छौं ।
व्यापार र पारवहनका विषय पनि छन् । नेपाल ‘ल्यान्ड लक्ड’ देश हो । हाम्रो सीमा भारत र चीनसँग जोडिएका छन् । बाँकी दुनियाँसँग हाम्रो अधिकांश व्यापार भारतीय नाका प्रयोग गरेर भइराखेको छ । यो ‘ट्रान्जिट’ सन्धिको अवधि समाप्त भएको दुई/तीन वर्ष भइसकेको छ । यो सन्धिको एउटा दफाले अर्को सन्धि नभएसम्म सन्धि यथावत् रहनेछ भन्ने व्यवस्थाले सहज भएको छ । तर, ‘ल्यान्ड लक्ड’ देशको र त्यसमा पनि पारवहन जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई तदर्थवादमा चलाउनु राम्रो हुँदैन । सन्धि समयमै नवीकरण हुनुपर्छ । यसमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा छन् । दुइटै पक्षबाट छलफल भइरहेको छ । एक हदसम्म ती कुरा टुंगो लगाउने अवस्था छ । पारवहनका लागि भारतले हामीलाई दुई वटा समुद्री आगमन बिन्दु पनि दिएको छ ।

भारतसँग व्यापार घाटा घटाउने, ऊर्जा सहकार्यका सम्बन्धमा ठोस एजेन्डा के–कस्ता छन् ?
भारतसँग लामो समयदेखिकै व्यापार घाटा छ । हाम्रो करिब दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग भइरहेको छ र व्यापार घाटा घटाउने सन्दर्भमा पनि हाम्रो प्रयत्न छ । ‘नन–रेसिप्रोकल’ का आधारमा उस्ता–उस्तै दुई वटा सुविधा आदानप्रदान गर्‍यौं भने भारतको ठूलो र बलियो अर्थतन्त्रसँग नेपालको अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । नेपालले त्यसबाट कुनै लाभ लिन पनि सक्दैन । त्यसकारण भारतले ‘नन–रेसिप्रोकल’ का आधारमै केही वस्तु विशेष गरेर कृषिजन्यमा हामीसँग व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह छ । हाम्रा केही उत्पादनमा छुट दिएर भए पनि भारतले नेपालबाट हुने निर्यातलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । यसैलाई आधार बनाएर वार्ता गर्ने मानसिकता बनेको छ ।
महाकाली सन्धिमार्फत नेपाललाई थप पानी दिने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसको तयारीका रूपमा नहरको संरचना निर्माणसमेत भइसकेको छ । त्यसमा अर्बौं खर्च भइसकेको छ । करिब २८ किमि जति नहर खनिसकिएको छ । भारतले करिब एक डेढ किमिको ड्यामबाट पानी छाड्नुपर्छ । पानी छाड्ने कुरामा पनि दुवै प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन अगाडि बढोस् भनेर गृहकार्य भइरहेको छ । भ्रमणका क्रममा ऊर्जा खरिदलाई धेरै महत्त्व दिएका छौं । नेपालमा २७०० मेगावाट जति विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । असारसम्म २८०० मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान छ । १ वर्षभित्र ४२०० सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । यत्रो विद्युत् आन्तरिक बजारमा मात्रै खपत हुन सक्दैन ।

नेपालको ऊर्जा व्यापार भारतसहित बंगलादेशमा विस्तार गर्ने पहल भइरहेको छ । यसका लागि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा कुनै सम्झौता हुने सम्भावना छ ?
अब विद्युत् निर्यातमा नगई सुखै छैन । निर्यातको मुख्य बजार भारत र बंगलादेश नै हुन् । ती मुलुकले पनि ‘क्लिन इनर्जी’ तिर जान ‘ग्लोबल कमिटमेन्ट’ गरेका छन् । कार्बनमोनो अक्साइडलाई घटाएर ‘क्लिन इनर्जी’ तिर जाने उनीहरूको प्रयास छ । क्लिन इनर्जीका रूपमा विद्युत् हुन सक्छ र त्यसकारण पनि हाम्रो विद्युत्को माग बढ्ने देखिन्छ । हाम्रो स्वाभाविक बजार भारत हो । भारत तथा अरू देशका कम्पनीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । ब्ांगलादेश भ्रमणका क्रममा मेरो भेट बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाजीसँग भएको थियो र त्यहाँ पनि ऊर्जा खरिदको कुरा आएको थियो । उहाँले बंगलादेशमा ‘अनलिमिटेड’ माग छ भन्नुभएको छ । उहाँले नेपालबाट ‘क्लिन इनर्जी’ किन्न सके ग्लोबल कमिटमेन्ट र राष्ट्रिय आवश्यकता पनि पूरा गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ । यो भ्रमणमा भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता हुन सक्यो र भारतको ट्रान्समिसन लाइनमार्फत बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्न सक्यौं भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा नयाँ क्षितिज देखिनेछ ।
कृषिमा पनि दुई/चार वटा विषय हेरिरहेका छौं । साँढे या राँगाको उन्नत प्रजाति नेपाल भित्र्याउने कुरा छलफलमा छ । यो सफल भयो भने पशुपालनका क्षेत्रमा पनि योगदान दिन सकिन्छ । भारत उखु उत्पादनका लागि पनि प्रसिद्ध छ । भारतले आफ्नो प्रविधिबाट उन्नत जातको उखुको बीउ निर्माण गरिराखेको छ । त्यसलाई नेपाली बजारमा ल्याउन सक्यौं भने उखु किसानलाई पनि राहत पुग्नेछ । कफी निर्यात, विराटनगरको जुट मिल सञ्चालनका विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल हुनेछ ।

दुई मुलुकबीच सम्झौता र सहकार्य हुन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ अविश्वास बढी छ नि ?
एजेन्डामा छलफल सँगसँगै भइरहेको छ । विद्युत्का बारेमा छलफल गर्न ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा एउटा टोली दिल्ली गएको थियो । टोली दिल्लीपछि बंगलादेश गयो । अरू विषयमा पनि हामी लगातार संवाद र छलफलमा छौं । यी एजेन्डामा डेलिभरीको पक्षलाई पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेका छौं । दुई देशका प्रधानमन्त्रीका बीचमा हुने सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । हामीले ती कुरालाई दृष्टिगत राखेर नै अगाडि बढ्छौं ।

हाम्रो भारतसँग जहिल्यै उत्तारचढावपूर्ण सम्बन्ध हुने गर्छ । पछिल्लो समय पनि भारत र नेपालबीच विश्वासको वातावरण बन्न सकेको देखिन्न । तपाईंको अनुभवमा अहिले दुई मुलुकबीच कस्तो खालको सम्बन्ध छ ?
नेपाल–भारत सम्बन्ध युगौंदेखिको हो । हामीबीचमा विश्वासको वातावरण छैन भन्ने होइन । कुनै व्यक्तिविशेष, सरकारविशेष, सरकारको कुनै नीतिविशेषले या कुनै घटनाविशेषले दुई देशबीचको सम्बन्ध लामो समयसम्म अवरोध गर्न सक्दैन । जस्तोसुकै घटना भए पनि समय, परिस्थिति र दुवै देशका आवश्यकता तथा भावनात्मक सम्बन्धका कारणले पनि लिकमा आउँछ । यसर्थ विश्वासको संकटलाई मैले ज्यादा महत्त्व दिन चाहेको छैन । तर, नेपालले आफ्नो सरोकारका विषयलाई भारतसँग स्पष्ट राख्छ । त्यसबाट ठोस नतिजाहरू आउँछन्, चाहे त्यो प्रशासनिक तहमा होस् या राजनीतिक तहमा, नतिजा निस्केपछि इमानदार कार्यान्वयनमा दुइटै पक्ष लाग्नुपर्छ ।

भारतसँग हाम्रो मुख्य अविश्वास सीमासम्बन्धी विषयलाई लिएर हुने गर्छ । यस पटक त्यस दिशामा सरकारको एजेन्डा र पहलकदमी कस्तो छ ?
सीमालगायत समाधान हुन बाँकी सम्पूर्ण विषयमा छलफल हुन्छ । दुई देशबीचको सीमाका विषयमा दुई देशबीचको संयुक्त बोर्डर वर्किङ ग्रुपले सन् २००७ सम्म काम गरेको थियो । त्यस क्रममा धेरै कुरा मिलेका छन् । केही विवादमा छन् । ती विवादित समस्यालाई कूटनीतिक वार्तामार्फत नै समाधान गर्नुपर्छ । नेपालसँगको हितको मुद्दालाई भारतसँग राखेर समस्या समाधान गर्छौं । हामीबीचका कतिपय मुद्दा एक सय वर्ष पुराना छन्, कतिपय त्योभन्दा पनि पहिलाका छन् र केही नयाँ छन् । ती मुद्दालाई संवादद्वारा निकास दिन चाहन्छौं । समस्या समाधान गर्दै लाने र विकासका लागि सहकार्य गर्दै जानु दुवै मुलुकको आवश्यकता हो ।

यसै सन्दर्भमा दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले धेरै मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर उक्त प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्न चाहेका छैनन् । यसबारेमा पनि छलफल हुन्छ ?
ईपीजीको रिपोर्टमा के छ, हामीलाई थाहा छैन । त्यहाँ रहेका सदस्यहरूले नेपालको हितमै रिपोर्ट तयार पारेको भन्ने छ । त्यो रिपोर्ट भारतले लिन चाहनुपर्‍यो । किनकि दुवै देशले स्वीकार नगरी हुँदैन । त्यो रिपोर्टमा पुनरावलोकन गर्ने हो भने पनि कुन कुरामा गर्ने भन्नेबारेमा छलफल हुनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयलाई ‘मनोवैज्ञानिक युद्ध’ का रूपमा लैजान चाहन्नौं । हामी नसुल्झिएका मुद्दालाई पनि सुल्झाउने प्रयत्नमा छौं । हामीबीचको जति पनि व्यापार, वाणिज्य, कनेक्टिभिटी, जनस्तरका सम्बन्ध छन्, ती क्षेत्रलाई दुवै देशको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्नका लागि काम गर्न चाहन्छौं ।

दुई देशबीचको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धलाई यहाँले ॅमनोवैज्ञानिक युद्ध’ को तहमा हेरिनुहुन्न भन्नुभयो । यसको अर्थ भारतले
हाम्रो मुख्य सरोकार रहेका सीमा सम्बन्ध विवाद र ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न अरुचि देखायो भने नेपालले ती विषयमा कुरै गर्न हुन्न भन्ने हो ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालले आफ्नो पक्षमा राख्नुपर्ने आवश्यक सबै कुरा राख्नेछौं भनिसक्नुभएको छ । केही समस्याको सम्बोधन दुई प्रधानमन्त्रीले छोटो समयभित्रै बसेर गर्न सक्ने कुरा व्यावहारिक हुन सक्दैन । त्यस्ता, समस्या समाधानका लागि दुईपक्षीय छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री, सचिव र सहसचिवस्तरीय समिति छन् । अरू मन्त्रालयमा पनि दुईपक्षीय समिति छन्, तिनलाई क्रियाशील गराउनुपर्छ । हाम्रो जोड समितिहरूको बैठक लगातार र निरन्तर होस् भन्नेमा रहन्छ । र, ती बैठकमा सहमतिका लागि सार्थक प्रयत्न दुई पक्षबाट होस् भन्नेमा जोड रहन्छ ।

नेपालमा भारतको लगानीमा भएका ठूला परियोजना वर्षौंदेखि अड्किएका छन् । भ्रमणका बेला यसबारे कुरा उठ्ने तर त्यसपछि चर्चा नै नहुने अवस्था छ । यस पटक पनि त्यही परम्परा हुन्छ कि केही प्रगति हुन्छ ?
पञ्चेश्वर परियोजनाका बारेमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि छलफल अघि बढिरहेको छ । यसमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने कोसिसमा छौं । हाम्रो र भारतको जलस्रोतको टिमले गृहकार्य गरिरहेको छ । अरुण तेस्रोको काम सन्तोषजनक ढंगले अघि बढिरहेको छ । जीएमआर (भारतीय पूर्वाधार निर्माण कम्पनी) ले पनि अघि बढाउन कोसिस गरिरहेको छ । विशेष गरी पञ्चेश्वर परियोजना हाम्रा लागि ठूलो महत्त्वको छ । लगभग ६ हजार २ सय मेगावाटको यो परियोजना ‘थ्री–गर्जेज’ पछिको एसियाको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त परियोजना हुनेछ । ठूला परियोजनाले लगानी आकर्षित गर्ने गरी दुवै देशका बीचमा सहमति हुनुपर्छ । यसका लागि केही समय लागेको हुन सक्छ । दुवै देश यसमा प्रतिबद्ध छन् । ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भ्रमणअघि पनि दुई देशका बीचमा संवाद चलिरहेका होलान्, नेपालसँग भारतको अपेक्षा कस्तो पाउनुभएको छ ?
भारतका विदेशमन्त्री (एस जयशंकर) सँग ढाकामा दुईपक्षीय छलफल भएको थियो । भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिन्छ भन्ने त्यो छलफलबाट बुझेको छु । कहिलेकाहीँ भएका संक्रमणकालीन घटनालाई अपवादका रूपमा लिनुपर्छ, हामीबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै नयाँ उचाइमा लैजानुपर्छ भन्नेमा भारत रहेको मैले बुझेको छु । जलस्रोत, व्यापार, वाणिज्यलगायतका क्षेत्रमा भारत नेपालसँग विकास साझेदारीका रूपमा अघि बढ्न चाहन्छ । उसले नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध घनीभूत बनाउनुपर्छ भन्ने काम गरिरहेको देखेको छु । हामीबीच सहमतिमा पुग्न बाँकी मुद्दामा पनि दुवै पक्ष लचिलो देखिने विश्वास छ ।

भारतले ल्याएको नयाँ गोर्खा सैनिक भर्ती कार्यक्रममा
नेपालले सहमति जनाएको छैन । चारवर्षे नयाँ सैनिक कार्यक्रम भारतमा पनि विवादित छ । भ्रमणमा यसबारे पनि भारतसँग छलफल हुन्छ ?
अग्निपथका बारेमा आधिकारिक रूपमा एजेन्डा नआएकाले नेपालले धारणा बनाउने वा राख्ने कुरा हुन्न ।

विपक्षी पार्टीहरूले भारतीय अरुचिबीच सत्ता जोगाउनका लागि यो भ्रमण हुन लागेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । तपार्इं के भन्नुहुन्छ ?
डरको मनोविज्ञानबाट होइन, खुला, प्रस्ट विचार र एजेन्डा राख्ने गरी भ्रमण हुँदै छ । के दिने हो, के लिने हो भन्ने मानसिकताबाट पर हटेर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने कुरा छ, सम्बन्धका सम्भावना छन्, विकास साझेदारीका प्रश्नहरू छन् । तिनलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । समाधान गर्न बाँकी मुद्दालाई मात्रै नेपाल–भारत सम्बन्ध सोचेर अघि बढ्ने हो भने दुई देशबीचको ऐतिहासिक र घनिष्ठ सम्बन्धप्रति न्याय हुन सक्दैन ।
सैद्धान्तिक रूपमा हामी छिमेकी र अन्य विदेश मुलुकसँगको सम्बन्धमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको वकालत गर्छौं । संविधानमा पनि हाम्रो परराष्ट्र नीति यसैमा आधारित छ । तर, खासगरी छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सरकार बदलिएपिच्छे कहिले चीनतिर त कहिले भारततिर ढल्कने गरिन्छ नि ।
किन होला ?
आधारभूत रूपमा हाम्रो परराष्ट्र नीति स्थिर छ । यसले काम गरिरहेको छ । कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति सन्तुलनको अवस्थिति बनेको हिसाबका आधारमा हुँदैन । जसरी प्रकृतिको सन्तुलन गुरुत्वाकर्षणका आधारमा हुन्छ, त्यस्तै सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अभ्यास पनि देशको आवश्यकताका आधारमा हुन्छ । व्यापार, सुरक्षा, अन्तरसम्बन्धका आधारमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम रहन्छ । भारतलाई हामीले आफ्नो घनिष्ठ छिमेकी मित्रका रूपमा लिँदै आएका छौं भने चीनलाई पनि असल छिमेकी मुलुकका रूपमा लिने गरेका छौं । यी दुवैका बीचमा नेपाललाई बुझ्ने सन्दर्भमा गलत धारणा बनाउनुपर्ने कारण देख्दिनँ । नेपालका बुद्धिजीवीहरूले बुद्धि विलास गर्दा आफ्नै नीतिलाई ‘ट्याग’ लाग्ने हिसाबले दृष्टिकोण राखिरहेका हुन्छन्, वास्तवमा त्यसो होइन । भारत र चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध आ–आफ्नै विशेषताका आधारमा छन् । जुन रूपमा भारत र चीनसँग ‘इन्गेज’ हुन्छौं, त्यसैका आधारमा व्यवहारमा पनि क्रियाशील गराइराखिएको हुन्छ । मूलभूत रूपमा हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै उभिएका छौं । हाम्रो परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र छ । ‘एक चीन नीति’ लाई मान्छौं, चीनको आन्तरिक मामिलाका सन्दर्भमा नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न दिने छैनौं भन्नेमा प्रस्ट छौं । तिब्बती शरणार्थीसँग पनि लामो समयदेखि मानवीय आधारमा व्यवहार गरिरहेका छौं । भारतसँग पनि हामीले प्रस्टसँग तपार्इंहरूको सरोकारमा नेपालले आघात पुग्ने काम गर्दैनौं भनेकै छौं । तर, नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका नाताले आफ्नो नीति स्वतन्त्र रूपमा राख्छ । घोषित रूपमा हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा छौं र हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा छैंनौं ।

केही मुलुकमा राजदूत खाली हुँदै छन् । राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा के भइरहेको छ ?
आउँदो असारसम्म सात देशमा राजदूत पद रिक्त हुन्छन् । भारत भ्रमणपछि राजदूत नियुक्तिको गृहकार्यमा लाग्छौं ।
संसद्को सुनुवाइ समिति पनि बनिसकेको छ ।

राहदानी विभागले २० लाख विद्युतीय राहदानी प्रयोगमा ल्याएको थियो । अब करिब ५ लाख मात्रै बाँकी रहेको भनिएको छ । नयाँ टेन्डर भएन भने राहदानी नपाउने अवस्था देखिन सक्छ । नयाँ राहदानी खरिदबारे के तयारी भइरहेको छ ?
यसका लागि समिति बनिसकेका छन् । एउटा समितिले भेरिएसनको काम गरिरहेको छ । अर्को समितिले टेन्डरका लागि काम गरिरहेको छ । तत्कालका लागि दबाब धान्न मन्त्रिपरिषद्ले ६४ पानाको राहदानी ५ हजार शुल्कमा नै दिने निर्णय गरेको छ । लगातार विदेश भ्रमणमा जानेका लागि भनेर ६४ पानाको चार लाख राहदानी छापिएको थियो तर ५ हजार प्रति मात्रै वितरण भयो । न्यून शुल्कमा ६४ पाने राहदानी वितरणले समस्यालाई टार्न सक्छ ।

मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । आर्थिक कूटनीतिका लागि पहलकदमी के भइरहेको छ ?
आर्थिक समस्याभन्दा पनि विश्वासको संकटले अर्थतन्त्रमा एक किसिमको हलचल देखिएको छ । चिया पसलमा नेपाल श्रीलंका र पाकिस्तान बन्छ भनेर गफ दिएको देखिए पनि हाम्रो त्यस्तो परिस्थिति छैन । हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रशस्त छ । खर्चलाई हामीले अनुशासनमा राख्नुपर्छ । अनुगमन अवस्था ठीकै छ । आर्थिक रूपमा प्रतिफल दिने लगानीका क्षेत्र पहिल्याउनुपर्ने अवस्था छ । अर्थ व्यवस्था र राजनीति जोडिएकाले त्यसमा जनताको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने स्थिति छ । आर्थिक चुनौतीलाई नेपालले राम्रोसँग समाधान गर्न सक्छ भन्नेमा मलाई पूर्ण विश्वास छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक मितव्ययिताका लागि आवश्यक ठाउँमा दूतावास राख्ने, आवश्यक नभएको ठाउँमा हटाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकमा सेवालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सर्वसुलभ र स्तरीय बनाउने सोच छ, त्यसमा योजना बनाइरहेको छु ।

एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्री, अर्को पार्टीको परराष्ट्रमन्त्री हुँदा विभिन्न विषय र मुद्दामा द्वन्द्व बढ्ने गर्छ भनिन्छ । तपार्इंको हकमा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ कि छैन ?
परराष्ट्र नीति देशको हुन्छ । विदेश मामिलामा सत्ता गठबन्धन मात्रै होइन, विपक्षी दललाई पनि सहमतिमा ल्याउने कोसिस छ । परराष्ट्र नीतिमा मुलुकको एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्छ । परराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको विषय बनाउन हुन्न । परराष्ट्र नीति व्यापक सहमतिमा चल्ने भएकाले हामीबीच नीतिगत अन्तर हुने र द्वन्द्व हुने अवस्था छैन ।

बिर्तामोड (कास)– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा आफूहरूको स्वदेश फिर्ती मुद्दालाई समेत समावेश गर्न भुटानी शरणार्थीले माग गरेका छन् । भुटान स्वतन्त्र जनमञ्चले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो विषयमा समेत भारत सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्न आग्रह गरेको हो । भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्तीका लागि नेपाल–भुटान वार्ताको वातावरण बनाउन अनुरोध गरेको मञ्चका महासचिव धनवीर (डीबी) सुब्बाले बताए ।
भुटानी शरणार्थी ३० वर्षदेखि पूर्वी नेपालको झापा र मोरङका शिविरमा छन् । एक लाख १३ हजार ५ सय शरणार्थी अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत ८ वटा पश्चिमा देशमा पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत गए पनि शिविरमा अझै ६ हजारभन्दा बढी छन् । झापाको दमकस्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरीशनिश्चरे शिविरमा अझै ६ हजार ५ सय शरणार्थी रहेको सुब्बाले बताए । शरणार्थीको नाममा विभिन्न आपराधिक गतिविधिहरू भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मञ्चले स्वदेश फिर्तीको अधिकारमाथि आँच पुग्न नहुनेमा जोड दिएको छ । हाल शिविरमा रहेकामध्ये स्वदेश फर्कन चाहनेहरूका तर्फबाट नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मञ्चले भुटानी शरणार्थीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती’ को विकल्प अगाडि बढाउन ठोस पहलका लागि पनि आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण बुधबार सुरु हुँदै छ, नेपालमा प्रधानमन्त्रीको शपथ हुनासाथ भारत भ्रमण सनातनजस्तै बनेको छ । दाहालको भ्रमण सनातनी राजनीतिक संस्कारको निरन्तरता मात्र हुने हो कि यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने हो भन्ने प्रश्न छँदै छ । किनकि भारत भ्रमणमा जान प्रधानमन्त्री दाहाल अति उत्साही छन् । पाँच महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री भएका उनले पहिलो भ्रमण भारतकै गर्ने अघोषित योजनाअनुसार चीनमा आयोजित बोआवो सम्मेलन मात्र होइन, कतारको दोहामा आयोजित ‘अति कम विकसित देशहरूको सम्मेलन’ मा भाग लिने अवसर र जिम्मेवारी पनि त्यागिदिए । यसरी दाहालले छिमेकी भारतलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि उसले कस्तो प्रतिक्रिया दिने हो भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । किनकि नेपाल र भारतबीच जहिले पनि प्रेम र शंकाको सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।
सरकारको नेतृत्वमा फर्किएको पाँच महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बुधबार चारदिने भारत यात्रामा निस्कन लागेका हुन् । गत पुस १० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो । यो पक्कै पनि एक औपचारिक भ्रमण हो । तर, औपचारिकतामा सीमित भएमा नेपालका आवश्यकता र प्राथमिकता सम्बोधन हुने छैनन् । किनकि पछिल्लो सन्दर्भमा नेपाल ऊर्जा निर्यातक देशका रूपमा उदाउँदै छ । निःसन्देह, त्यसको सबैभन्दा ठूलो बजार भारत नै हो । तर, नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापारका लागि अल्पकालीन सम्झौता हुँदै आएको छ । नेपालको चाहना छ, अब दुई देशबीचमा कम्तीमा दुई, अढाई दशक लामो सम्झौता आवश्यक छ, जसले नेपालमा हुने जलविद्युत् परियोजनामा खुलेर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ, यसले दुईदेशीय सम्बन्धको आर्थिक धरातल अझ बलियो बनाउनेछ ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत्का लागि बंगलादेश बलियो विकल्प हो । लगानी बढाउने र प्रदूषण फैलाउने कोइलाको इन्धनबाट बाहिर निस्कनुपर्ने दबाबमा रहेको बंगलादेशले नेपालको विद्युत् उत्पादनतर्फ आशावादी नजरले हेरेको छ । तर, नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार तब मात्र सम्भव छ, जब बीचमा रहेको भारतले सहजीकरण गर्दछ । त्यसका लागि पटकपटक भएका वार्ताबाट सकारात्मक प्रगति भएको छ, अब वस्तुगत उपलब्धिको घोषणा गर्ने बेला भएको छ, त्यसका लागि सार्थक घोषणा भयो भने प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण पछिसम्म स्मरणीय रहनेछ ।
भ्रमणको अर्को अति महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो, हवाई रुट थप । अहिले सिमराको रुटबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय जहाज काठमाडौं आउने अवस्था छ, जसले गर्दा यो रुट धेरै व्यस्त छ । जबकि महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, भैरहवा र विराटनगर बिन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न सकिने सम्भाव्यता छ । तर, नेपालको भूगोलका कारण यसका लागि भारतको समर्थन अनिवार्य छ । नेपालले स्वाभाविक रूपमा पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारमा भारत अनुदार हुँदा नेपालको हवाई रुट मात्र होइन, पर्यटन उद्यम पनि साँघुरिएको छ । अहिले नेपालले निकै ठूलो लगानी गरेर भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको छ । यसमा नेपाली जनताको लगानी छ । तर, त्यसमा ऋण कसको हो, कन्सल्टेन्ट को हो, इन्जिनियर को हो र कामदार को हो भन्ने असान्दर्भिक विषयलाई बहाना बनाएर हवाई रुटमा अनुदार बन्नु भारतको प्रतिष्ठाका लागि पनि स्वाभाविक छैन । विश्वगुरु बन्ने यात्रामा हिँडेको भारतले छिमेकीलाई विश्वासमा लिने यति स्वाभाविक अवसरबाट आफूलाई वञ्चित बनाउनु हुँदैन ।
नेपाल र भारतबीच विश्वास बलियो बनाउन सीमा समस्या समाधानमा पनि अब ढिलाइ गर्न हुन्न । चरणबद्ध वार्ताबाट पनि सीमा समस्या सुल्झिएको छैन । अझ दुई देशका प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) लाई जिम्मा दिएर तयार पारिएको प्रतिवेदन अहिले अलपत्र छ । नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहले बनाएको प्रतिवेदन बुझ्न, त्यसलाई अनुमोदन गर्न र लागू गर्न भारतलाई अप्ठ्यारो हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, यसमा जति ढिलाइ भएको छ, त्यसले दुई छिमेकीबीचको विश्वासलाई अनावश्यक रूपमा अन्योलमा राखेको छ ।
नेपाल र भारत छिमेकी देश भएकाले समस्या अनेक छन्, तिनलाई
तत्तत् अवस्थामा सम्बोधन गर्नु जति नेपालको हितमा छ, त्यति भारतको पनि । हुन त सरकार प्रमुखका हरेक भ्रमणमा देशले यस्तै अपेक्षा गरेको हुन्छ तर धेरैजसो भ्रमणमा नेपालले निराशा हात पार्दै आएको छ । विगतका असफलतालाई बिर्साउने र सफलतालाई सुदृढ बनाउने गरी यसपालि सहमति भएमा नेपाल र भारतको द्विपक्षीय हित मात्र हुनेछैन, क्षेत्रीय एकता पनि बलियो हुनेछ ।

मैले केही वर्षअगाडिदेखि गृह मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अपिल गर्दै आएको छु । तर विगतमा सुनुवाइ भएन । अहिलेका मेयर बालेन शाहले सुनुवाइ गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासले फेरि अपिल गरेको छु ।

पहिलो : काठमाडौं कान्तिपथमा मानिस हिँड्ने बाटो (फुटपाथ) मा अमेरिकी दूतावासको फोहोरा दरबारको सुरक्षा गर्ने नाममा नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको पोस्ट राखिएकामा घोर आपत्ति छ । त्यो व्यवस्था अमेरिकी दूतावासले भाडा तिरेको जग्गाले चर्चेको जमिनभित्र मात्र राख्न पाइन्छ । अन्यथा यो हेपाहा प्रवृत्ति हो । तुरुन्त हटाइयोस् ।

दोस्रो : बुढानीलकण्ठ–रत्नपार्क चल्ने बस अर्थात् सार्वजनिक यातायातका साधनहरूबाट यात्रुहरू केशरमहल र जमलबाट चढ्ने र झर्ने गरेकामा केशरमहलमा फोहोरा दरबारमा गार्ड बस्ने प्रहरीका कारण र जमलमा ट्राफिकले बाटो जाम हुन्छ भनेर दुवै स्थानका बसस्टप रद्द गरेका छन् । सर्वसाधारणलाई सोध्नुस्, यसबाट यात्रुहरूलाई केकति अप्ठ्यारो परेको छ । जमलको यात्रु बस चढ्न लैनचौर र केशरमहलका यात्रु जमलबाट बस चढ्नुपर्छ र झर्नुपर्छ । साबिकका बसस्टपहरूको व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध छ ।

तेस्रो : अमेरिकी, फ्रान्सेली र रुसी राजदूतावासहरूले बाटाको मापदण्ड अनुसारको जग्गा छाडेनन् । त्यहाँ फुटपाथ छैनन् । नेपाली जनताका घरजग्गा भत्काएर मोटरबाटो बनाउने सरकारले यी दूतावासको अटेरीपनलाई के हेरेर बसेको ? यिनका पर्खाल भत्काएर सार्वजनिक पैदलयात्रु हिँड्ने बाटो बनाउनु नितान्त आवश्यक छ ।

चौथो : रातो बत्ती बल्नासाथ मोटरबाटामा शारीरिक रूपमा अशक्त, नक्कली अशक्त र माग्नेहरूले गाडी र मोटरबाइकहरूका चेपचेपमा बसेर पैसा माग्छन् । ट्राफिक प्रहरीले हेर्दैनन् । यसबाट ती माग्नेका नाममा आएका मान्छेहरूलाई कुनै पनि बेलामा सवारीसाधनहरूले घाइते बनाउन वा मार्न सक्छन् । कृपया, यी माग्नेहरूको व्यवस्थापन गरियोस् ।
– प्रेमसिंह बस्न्यात, बाँसबारी, काठमाडौं

दोलखाबाट काठमाडौं आउने क्रममा एक निजी सवारीचालकमाथि हातपात भएको भनी आइतबार प्रकाशित समाचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

मेरा बुबालाई सिकिस्त अवास्थामा ललितपुरस्थित सुमेरु अस्पतालमा भर्ना गरिएकाले म आफ्नो निजी गाडीमा काठमाडौं आइरहेको थिएँ । ती युवकले चलाएको गाडीले सुकुटेदेखि पिछा गरेको रहेछ ।

काभ्रेको तीनपिप्ले आइपुग्दा बाटो छेकेर उनले अभद्र व्यवहार गरे । चाँडै काठमाडौं आइपुग्न आकस्मिक बत्ती बालेर हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । हाम्रै गल्ती हो कि भनेर बुझें, तर होइन रहेछ ।

काभ्रेको खावाडाँडामा आइपुग्दासमेत मेरो गाडीलाई उनले अवरोध गरे । ओर्लेर प्रहरीसामु उनलाई सम्झाउन खोजेको थिएँ तर कुटपिट र हातपात भएको भनी उनले दुष्प्रचार गराएछन् । यसमा दुःख लागेको छ ।

यो सामान्य विषयका सन्दर्भमा २०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा दोलखामा भएको ‘कुलबहादुर तामाङ हत्याकाण्ड’ को वास्तविकतालाई लुकाएर अन्यत्र मोड्न खोजेकामा पनि मेरो गम्भीर आपत्ति छ ।
– पार्वत गुरुङ, पूर्वमन्त्री

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गत निर्वाचनको जनमतबाट तेस्रो शक्तिमा झरेको दलको खटनपटनमा आफ्नो दल जिम्मा लगाएर निरीहता प्रदर्शन गरे । बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईले आजीवन मार्गदर्शन गरेको र हजारौं अरू नेता–कार्यकर्ताले पसिना बगाएको यो पार्टीलाई अहिले सभापति देउवाले इतिहासमै नभएको संकटापन्न अवस्थामा पुर्‍याएका छन् । युवा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू पछाडि बसेर नाडी खैंचिए पनि देउवाले तिनको आवाजलाई पटक्कै सुनेका छैनन् । अहिले नाम मात्रका माओवादी र कांग्रेसको खिचडीले देशवासीलाई रनभुल्लमा पारिदिएको छÙ यिनको कार्यशैलीले देशलाई असफल बन्नेतिर लम्काइदिएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल र देउवा यसरी मिसिएका छन् कि देउवाले माओवादी हााकेका हुन् कि दाहालले कांग्रेस हााकेका हुन्, हत्तपत्त छुट्याउन सकिन्न । विचार सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएका यी दलका नेताहरूले केही समयअघिदेखि प्रचण्डले रूखका लागि र देउवाले हासिया–हथौडाका लागि मत मागेर र त्यही अनुसार भोट हाले । पद र कुर्सी सधैं आफ्नो र आफ्नाहरूको वरपर घुमाएर बााडीचुाडी खाइरहने ध्येयका साथ मञ्चित यो खिचडी नाटकले न कांग्रेसको साख बढ्छ न प्रचण्डको माओवादी बलियो बन्छ ।

लोभ, पाप र खराब नियतका साथ बनेको अहिलेको अपवित्र गठबन्धनका कारण यिनका दलमा हिजोसम्म बााकी भएको थोरै इमान पनि अब नामेट भएर जाने अवस्था भयो । दुवै दलमा रहेका इमानदार र सिद्धान्तनिष्ठ नेता–कार्यकर्ताहरूको हालत पनि कम टीठलाग्दो छैन । गगनहरू गनगने मात्र हुन् कि आाटिला क्रान्तिकारी, समयले देखाउला । अन्यथा यो लेनदेनले टिकाएको झुर राजनीतिक प्रहसन अझै केही समय चल्यो भने देशचाहिा खाडलमै धसिने पक्का छ । सच्चिनेका लागि भने अन्तिम मौका छ, ढिलो नगरून् ।
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमघाट, धादिङ

काठमाडौं र नयाँ दिल्लीबीच भौतिक निकटता एवं कूटनीतिक दूरीको विडम्बना बिलकुलै नयाँ होइन । भारतीयहरूले आफ्नो ‘पहिलो स्वतन्त्रता संग्राम’ भन्ने गरेको सन् १८५७ को अवधको ‘सिपाही विद्रोह’ दबाउन जंगबहादुर कुँवरले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सैनिक सहयोग गरेदेखि नै गंगा मैदानका सम्भ्रान्तहरूमा नेपालविरोधी भावनाको बीजारोपण भइसकेको थियो । भारत–नेपाल सम्बन्धको दोस्रो विभक्ति विन्दु (इन्फ्लेक्सन प्वाइन्ट) २५ अप्रिल १९४७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच स्थापित कूटनीतिक सम्बन्धको तिथिमितिलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय स्वतन्त्रताको घोषणा भइसकेको थिएन । नयाँ दिल्लीका उदीयमान राजनीतिक एवं प्रशासनिक सम्भ्रान्तहरू दक्षिण एसियामा बेलायतको उत्तराधिकारी राज्य (सक्सेसर स्टेट) भएर राजकाज गर्न आतुर थिए । नेपालले अमेरिकासँग स्थापित गरेको कूटनीतिक सम्बन्धले गर्दा काठमाडौंको स्थायी सत्ताको संरक्षकत्व लन्डनबाट नयाँ दिल्लीको साटो सरक्क वासिङ्टन डीसीतिर सर्न पुगेको थियो । त्यसपछि स्वतन्त्र भारतका रणनीतिकारहरू जसरी भए पनि राणा परिवारलाई सिंहदरबारबाट विस्थापित गर्ने निर्णयमा पुगेको हुनुपर्छ ।
सन् १९५१ मा राणाशाहीको अन्त भएपछि सिंहासनमा राजा त्रिभुवन विराजमान रहेका भए पनि शासनसत्ताको साँचो युवराज महेन्द्रको नियन्त्रणमा पुग्न थालिसकेको थियो । सत्ताधारी राजा महेन्द्र एवं प्रजातन्त्रका प्रवर्तक बीपी कोइरालाबीच कोभन्दा को बढी ‘अमेरिकाभक्त’ हुने अव्यक्त प्रतिस्पर्धाबाट तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू चिढिएका हुन सक्छन् । नेहरू–गान्धी एवं कोइराला परिवारबीचको तिक्तता भारतीय राजनीतिमा पश्चिमाहरूको समर्थक मानिने राजीव गान्धीको उदय भएपछि मात्र कम हुन सुरु भएको हो । निरञ्जन कोइरालाले सुनाए अनुसार, १९८९ मा भारतीय समाजवादी नेता चन्द्रशेखर (पछि उनी ६ महिनाका लागि भारतका प्रधानमन्त्री पनि भए !) नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग ऐक्यबद्धता जनाउन काठमाडौं आउन लाग्दा राजीव गान्धीले खबर पठाएका थिए रे, ‘गिरिजाबाबुलाई सुनाइदिनुहोला, मेरी आमाले कोइरालाहरूलाइ न्याय गर्नुभएन, म त्यसो गर्नेछैन ।’ प्रधानमन्त्री भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नयाँ दिल्ली पुग्दा त राजीव गान्धीले भेटेरै उनलाई भने अरे, ‘म मेरी आमाको गल्ती सुधार्न चाहन्छु ।’ त्यसपछि नेहरू–गान्धी र कोइराला परिवारबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख त भयो, तर नयाँ दिल्लीका प्रभावशाली नोकरशाहहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालाको पश्चिमाहरूसँगको हेलमेललाई कहिल्यै रुचाएनन् । काठमाडौंका सम्भ्रान्तहरू अमेरिकी अँगालोको न्यानोमा रमाइरहेका थिए । आजभोलि आउने गरेको एक थरी परराष्ट्रविद्को ‘बीपी र महेन्द्रलाई जोडेर परराष्ट्रनीति तय गर्नुपर्छ’ भन्ने धारणा शीतयुद्धको धङधङीले उत्प्रेरित देखिन्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको तेस्रो मोड सन् १९६० को शाही–सैनिक सत्तापलट र त्यसलगत्तै १९६१ मा राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणका क्रममा काठमाडौंलाई तिब्बतको सीमावर्ती सहर कोदारीसँग जोड्ने सडक निर्माण गर्ने गरी चीनसँग सम्पन्न सीमा सन्धि हुन पुगेको थियो । काठमाडौंमा वासिङ्टन र बेइजिङको पहिले समानान्तर र १९७१ मा राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरको गोप्य चीन भ्रमणपछि एकाकार हुन पुगेको नेपाल नीतिले नयाँ दिल्लीको भूमिका खुम्चिएर अत्तो थाप्ने छिमेकीमा सीमित हुन पुगेको थियो । अमेरिका र चीनले समर्थन जनाउँदासमेत राजा वीरेन्द्रको ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव त्यत्तिकै अलपत्र पर्न पुगेको होइन । चीन र अमेरिकाको संयुक्त उक्साहटमा काठमाडौंले १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई घुमाउरो तवरले निष्प्रभावी तुल्याउन लागेको ठम्याएर नयाँ दिल्ली त्यस अवधारणाविरुद्ध आक्रामक कूटनीतिमा उत्रिएको आशंका निराधार लाग्दैन । नेहरू–गान्धी एवं कोइराला परिवारबीच सम्बन्ध सामान्यीकरणको प्रत्यक्ष कारण राजीवको अग्रसरता रहेको भए पनि सोभियत संघको अन्तःस्फोटपछि अमेरिकाले सुस्तरी चीनलाई अप्रत्यक्ष सहयोगीबाट एक्काईसौं शताब्दीको सम्भाव्य सामरिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा जाँच्न थालेकाले पनि हुन सक्छ ।

अनपेक्षित प्रतिस्पर्धा
काठमाडौंमा सामरिक स्वार्थ सुरक्षित गर्न नेपालका दुवै स्थलीय एवं एकल आकाशे छिमेकीले आ–आफ्ना दृश्य एवं छद्म गतिविधि बढाउँदै लगेको सन् १९९० देखि नै हो । १९९० को जनआन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष रूपले सहयोग गरेबापत नयाँ दिल्ली काठमाडौंको निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका सुनिश्चित गर्न चाहन्थ्यो । भारतलाई दिइने त्यस्तो प्राथमिकता चीनलाई कदापि स्वीकार्य नहुने दबाब पनि कम थिएन । नेपालको स्थायी सत्ताका सबैजसो अवयव अमेरिकी खेमाका पश्चिमाहरूसँग अनुरक्त थिए । त्यस्तो अस्थिर सन्तुलनको सामरिक प्रतिस्पर्धालाई तीव्र बनाउने घटना भने नारायणहिटी हत्याकाण्ड हुनुपर्छ । त्यसअघि चीनले नेपालका माओवादीहरूलाई अध्यक्ष माओको नाम दुरुपयोग गर्ने विप्लवी भन्दै आएको थियो । पश्चिमाहरूका लागि विद्रोहीरूको हिंसात्मक गतिविधि आलोच्य भए पनि तिनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यक्रम गलत थिएनन् । भारतका कतिपय सुरक्षा र प्रतिरक्षा निकायले त माओवादीहरूको निरन्तर अनुगमन गरिरहेकै थिए । सन् २००२ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बाध्य पारेर राजीनामा गर्न लगाउने राजा ज्ञानेन्द्रको कदमपछि भने सबभन्दा पहिले नयाँ दिल्लीको मनमा चिसो पस्यो । अधिराजकुमार हुँदादेखि नै राजा ज्ञानेन्द्रको पश्चिमाहरूसँगको बाक्लो संगत भारतसँगसँगै चीनलाई पनि मन परेको थिएन । पश्चिमाहरू भने राजतन्त्रको जनसमर्थनबारे आश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् । आन्तरिक असन्तुष्टि हरेक आन्दोलनको निर्णायक तत्त्व हुन्छ, तर राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण भए पनि अकीर्तिकर (इन्ग्लोरिअस) अन्तका लागि राजा ज्ञानेन्द्रको अदूरदर्शी भूराजनीतिक आकलन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
सन् २००६ मा १९९० ताकाका अतार्किक अपेक्षाहरूको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा फेरि दोहोरिन सुरु भयो । प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह स्वयं पश्चिमाहरूप्रति उदार भए पनि उनले नेतृत्व गरेको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धनले दक्षिण एसियामा अमेरिकाको बढ्दो भूमिकालाई रुचाइरहेको थिएन । १९५१ र १९९० मा जस्तै २००६ मा पनि काठमाडौंमा निर्णायक भूमिकाको खोजी गर्दागर्दै भारतका रणनीतिकारहरू २०१३ सम्म आइपुग्दा नराम्ररी पछारिए । त्यतिन्जेल नेपालमा वर्चस्वका लागि भइरहेको प्रतिस्पर्धाका राजनीतिक खेलाडीहरू पश्चिमा र चिनियाँ खेमामा बाँडिइसकेका थिए । प्रतिनिधिसभामा ‘बुद्ध र युद्ध’ भाषणबाट ताली पाएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई आतिथ्य प्रदान गर्ने देशको शासकीय नियन्त्रण राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि स्थायी सत्ताको हातमा पुगिसकेको पत्तै पाएनन् । काठमाडौंको परम्परागत स्थायी सत्ताले केही महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मी एवं नव–धनाढ्य बिचौलियाहरूलाई सहवरण गरेर आफ्नो शक्ति र प्रभाव विस्तार गरिसकेको थियो । पश्चिमा एवं चिनियाँसँग मोलमोलाइ गर्नमा पोख्त यस समूहलाई प्रधानमन्त्री मोदीको रुद्राक्ष मालाले लोभ्याउन सम्भव थिएन । नेपाली सम्भ्रान्तका सन्तान कुनै बेला काशी–कलकत्ता जान्थेÙ आजभोलि
न्युयोर्क र सिड्नीभन्दा नजिक ताक्दैनन् ।
कामदारहरू पन्जाब र असमको साटो दुबई र साउदी अरब जान्छन् । प्रधानमन्त्री मोदीको ‘हिन्दु राज्य’ प्रस्तावनाले नेपालका तीन सबभन्दा प्रभावशाली हितकारीहरू — सहयोग गर्ने पश्चिमा, रोजगारी दिने अरब देशहरू एवं सामरिक तथा रणनीतिक साझेदार चीन — एकसाथ बिच्किन्छन् ।
सन् २०१५ नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि अहिलेसम्मको सबभन्दा निर्णायक वर्ष थियो । भारतसँगसँगै पश्चिमाहरूसमेत गोरखा भुइँचालोमा अल्झिरहेका बेला चिनियाँहरूको परिधीय कूटनीतिका रणनीतिकारहरूले अग्रसरता देखाए । भारतीयहरूको हिन्दुत्ववादी प्रतिक्रिया असाध्यै अपरिपक्व एवं केटौले प्रकृतिको थियोÙ ‘हाम्रो त थर–गोत्र मात्र होइन, ब्लड ग्रुप पनि मिल्छÙ हामीलाई थाहा नदिई नेपालीले केही गर्दैनन्’ भन्ने भ्रमले गर्दा विदेशमन्त्री एस. जयशंकरलाई काठमाडौंबाट बेइज्जत भएर फर्किनुपरेको थियो । एक–अर्काको संयम जाँच्ने कूटनीतिक तासको खेलमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका गढवाली राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार अजितकुमार डोभालभन्दा प्रवासी कुमाई खड्गप्रसाद शर्मा ओली पोख्त ठहरिए । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय भूराजनीतिक स्वार्थका लागि मधेशीहरूलाई बलिको बोको बनाउन खोज्नु सम्भवतः नयाँ दिल्लीका हिन्दुत्ववादी रणनीतिकारहरूको सबभन्दा ठूलो गल्ती थियो । काठमाडौंको स्थायी सत्ताको नजरमा मधेशी अपेक्षाकृत थोरै महत्त्वको र त्यसैले सहजै परित्याग गर्न सकिने उपभोजित जमात (इक्स्पेन्डबल ग्रुप) हो । नेपालमा नयाँ दिल्लीको प्रतिरक्षात्मक कूटनीतिले बेहोर्नुपरेको निर्णायक धक्काको घटनाका रूपमा सीमाको संशोधन प्रसंगलाई लिनुपर्ने हुन्छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मतिले पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट जुन २०२० मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको भूभागका रूपमा संविधानको अनुसूची ३ मा परिमार्जित नक्सा समावेश गर्ने संशोधनलाई प्रमाणीकरण गरिएको थियो । त्यो नक्सा अब राज्य–चिह्न भएर सम्मानित छ । महाकालीको त्यो क्षेत्र सुस्ताजस्तो विवादित नभएर संविधानतः नेपालको भूभाग हो, जुन हाल भारतीय नियन्त्रणमा छ । कटु सुनिए पनि धरातलीय यथार्थ के हो भने, पाँच गाउँका नाउँमा कौरव र पाण्डवबीच महाभारत भएको र बाह्रै महिना हिउँ जम्ने सियाचेनका लागि भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध लडिएको उपमहाद्वीपमा नेपाल–भारत सीमा विवादको घाउ समयसँगै भरिँदै जानुको साटो बल्झिने सम्भावना बढी छ । नयाँ दिल्लीको मेजमानीपछि उज्जैनको महाकाल लोकमा यसै हप्ता हुरीबतासले ध्वस्त पारेका सप्तऋषिका मूर्तिहरूको हविगत देखेर सायद प्रधानमन्त्री दाहालले चित्त बुझाउनुपर्नेछ— मार्क्स, एन्जेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओजस्ता साम्यवादका पञ्चदेवताहरूले जेसुकै भनेका भए पनि हुनेहुनामीका अगाडि कसैको केही नलाग्ने रहेछ ! र, त्यसपछि उनले सम्झिन सक्नेछन् दक्षिण एसियाका महान् सायर फैज अहमद फैजका दुई पंक्ति— ‘हम के ठहरे अजनबी इतनी मुदारातों (मुदारात ः विनम्रता, शिष्टाचार, आतिथ्य) के बाद/फिर बनेंगे आशना (परिचित, मित्र) कितनी मुलाकातों के बाद ।’

अतार्किक अपेक्षा
घनत्व प्रतिवर्गकिलोमिटरका हिसाबले दक्षिण एसियामा सबभन्दा धेरै भूराजनीतिविज्ञ काठमाडौंमै रहेको हुनुपर्छ । उसै त सालसालैजस्तो फेरिइरहने प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री एवं पूर्वराजदूतहरूको संख्या नै ठूलो छÙ झन् त्यसमा प्राध्यापक, अगैससकर्मी, पूर्वनोकरशाह, अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी एवं अंग्रेजी लेखपढ गर्न जान्ने चल्तापुर्जा अजासुहरूको जमात थपिदिने हो भने नेपाल–भारत सम्बन्ध तथा ‘चीन कार्ड’ बारे जानकार व्यक्तिहरूलाई सल्लाहका लागि भेला गर्न रंगशालामा समेत ठाउँ पुग्दैन । धन्न (अ)सामाजिक सञ्जाल छ र सबैले आ–आफ्नो (अ)विज्ञता सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाएका छन् । तिनका कुरा सुन्ने हो भने सीमा विवादको निर्क्योल, तथाकथित ‘ईपीजी रिपोर्ट’ को निरूपण, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका लागि सहज हवाई रुटको व्यवस्था, खुला सिमानाको नियमन एवं निर्बाध पारवहन प्रधानमन्त्री दाहाल भ्रमणका पाँच प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो । सदाबहार नकारात्मक सूची त छँदै छ— भलै पानी बगेर गइरहोस्, खोला–नाला भारतलाई सुम्पिन पाइँदैन ! आपद्–विपद्मा उद्धार र मानवीय सहायताजस्ता अपवादबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परोपकार होइन । ठूला होऊन् वा साना, स्वतन्त्र देशहरूबीच सबै किसिमको लेनदेन आ–आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर गर्ने गरिन्छ । नेपालका तथाकथित पाँच प्राथमिकतालाई नयाँ दिल्लीको नजरबाट हेर्ने हो भने कस्तो देखिएला ? उत्तर भने विचलित तुल्याउने प्रकृतिको पाइन सक्छ ।
कुनै पनि देशको प्राथमिक वैधानिकता साँध–सिमानाको सुनिश्चितताले गर्छ । मिथक र इतिहास केलाउने हो भने भारतीय संसद्मा झुन्ड्याइएको ‘अखण्ड भारत’ को काल्पनिक चित्रलाई प्रामाणिक मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि त्यत्रो भूभाग एउटै शासनको अधीनमा कहिल्यै भएन र अरबजस्तै भारतवर्ष कुनै साम्राज्यभन्दा पनि साझा सभ्यताको नाम मात्रै हो— जनकपुरतिरका पुरेतहरूले ‘जम्बुद्वीपे, भारतखण्डे, मिथिलादेशे...’ भनेजस्तै ! इतिहासको लामो कालखण्डसम्म नेपाल भौगोलिक उपत्यका मात्र थियो, कुनै स्वायत्त राजनीतिक एकाइको नाउँ थिएन । अहिलेको यथार्थ के हो भने, तिब्बत चीनभित्र पर्छ, सिक्किम भारतमा छ, कश्मीर चीन–पाकिस्तान र भारतबीचको विवादित नियन्त्रणमा छ एवं कालापानी, लिम्पियाधुरा एवं लिपुलेकतिर हुने निर्वाचनहरूमा त्यहाँका मतदाताले भारतीय उम्मेदवारलाई भोट खसाल्छन् । वार्ताद्वारा यो विवाद सल्टिन सक्छ भन्ने भ्रमबाट जत्ति छिटो मुक्त हुन सकियो, उति नै कम खति हुन्छ । पाकिस्तान–नियन्त्रित कश्मीरसमेत छापिएका पश्चिमा प्रकाशनहरूलाई एकताका भारतीयहरूले ‘यस नक्सामा चित्रण गरिएको भारतको क्षेत्रीय सिमाना न प्रामाणिक छ न त सही’ भन्ने छाप लगाएर मात्र भित्रिन दिन्थे । आजभोलि त झन् कालो स्टिकर टाँस्न लगाउँछन् । यस्तोमा हरेक पटक नेपालबाट हुने पत्राचारमा पुच्छ्रे नक्सा देखेपछि भारतीय कूटनीतिकर्मीहरूलाई कस्तो अनुभूति हुँदो हो !
मधेशतिर ‘ईपीजी’ लाई ‘इमिनेन्ट पहाडी ग्रुप’ भन्ने गरिन्छ । त्यो किनभने, त्यसमा भारतीय पक्षबाट पनि एक जना जयन्त प्रसादबाहेक पहाडी समुदायका व्यक्तिहरू नै सामेल थिए । त्यस विवादलाई अनुचित ठहर्‍याउने हो भने पनि ‘ईपीजी प्रतिवेदन’ ले परिकल्पना गरेको सन् १९५० सन्धिको परिमार्जनले भारतीय भूमिकाको प्राथमिकतालाई समाप्त गरेर अमेरिकी वा चिनियाँ अग्रसरताका लागि औपचारिक रूपमा कूटनीतिक ढोका खुला गर्नेछ । केही लाखमा नागरिकता बेच्ने, दुई–चार करोडका लागि नक्कली शरणार्थी उत्पादन गर्ने र भन्सारको आँखा छलेर हात्ती छिराउन सकिने छवि भएको राज्य व्यवस्थाको क्षमतालाई पत्याएर भारतको प्रतिरक्षा निकायका अधिकारीहरूले आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यति सहजै उम्किन देलान् भनी पत्याउन कठिन छ । भूपरिवेष्टित देशले अत्यावश्यक न्यूनतम एउटाबाहेक थप हवाई रुटको दाबी गर्नु सुविधाको माग हो, अधिकारको दाबी होइन । त्यति कुरा
बुझेर नै भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका लागि नेपालले ऋण लिएको हुनुपर्छ । भारतले थप सुविधा दिएबापत ‘केही कूटनीतिक प्रतिबद्धता’ खोज्ने
हो भने त्यस्तो कुराको प्रत्याभूति गर्न सक्ने हैसियतका राजनीतिकर्मी समसामयिक नेपालमा कोही पनि छैनन् !
खुला सिमानाको नियमन सायद भारतीयहरूलाई पनि आवश्यक लाग्न थालेको छ । तर, त्यसपछि भूपरिवेष्टित राज्यले दाबी गर्न पाउने समुद्रसम्मको बाटोका लागि एकभन्दा बढी प्रवेशविन्दुको पारवहन सुविधा निरन्तर लेनदेनबाट फर्छ्योट गरिराख्नुपर्ने मुद्दामा परिणत हुनेछ । काठमाडौं–ल्हासा रेलको क्षमताले त्यसपछिको अवस्थालाई धान्न धौ–धौ पर्न सक्नेछ । बिचरा दाहाल, नयाँ दिल्लीबाट फर्किने बेला सायद फेरि फैजकै पंक्ति पुनः सम्झिन बाध्य हुनेछन्— ‘उनसे कहने जो गए थे फैज जां–सदका (जीवनका खातिर) किए/अनकही ही रह गयी वो बात सब बातों के बाद ।’ घनिष्ठ सम्बन्धका जटिलताहरू गुजुल्टिएर ‘घाचर घोचर’ भएका धागाजस्ता हुन्छन् । तिनलाई काटेर सुल्झाउनुभन्दा संयमित भएर मात्र खोल्नु उचित हुनेछ । अहिले नयाँ दिल्लीबाट प्रधानमन्त्री दाहाल खाली हात फर्के पनि दुःखमनाउ गर्नुपर्ने कुरा केही छैन ।

मआफ्ना विचार प्रकट गर्न र त्यसमा अरूलाई सहमत गराउन बोल्छु । सत्यलाई पनि प्रिय ढंगमा कुशलतापूर्वक बोल्न सक्दा नै वाणी प्रभावकारी हुन्छ । कुनै पनि कुरा पुष्टि हुने गरी, सप्रमाण बोल्दा श्रोता प्रभावित हुनुका साथै तिनले अभिव्यक्त गरिएको विचारलाई ग्रहण पनि गर्छन् ।
वाणीमा आकर्षण थप्नका लागि विम्ब र प्रतीकहरूको प्रयोग तथा दृष्टान्तसमेत दिन सक्दा श्रवणीय बन्न पुग्छ । मलाई कतिपयले वाक्पटुता भएको मानिस भन्छन्, मेरा अभिव्यक्ति मन पराइदिन्छन् ।
तर म आफूलाई भने त्यस्तो लाग्दैन । यति हुँदाहुँदै पनि म जहिल्यै सत्यतथ्यमा विश्वास गरेर बोल्छु ।
आफ्नो वाणीलाई प्रभावकारी बनाउन व्यापक अध्ययन आवश्यक पर्छ । बोल्ने कला, शैली विम्ब–प्रतीक वा दृष्टान्त दिने काम आजको भोलि हुँदैन । कुनै पनि मानिसले बोल्नेबित्तिकै उसको ज्ञानको स्तर, सत्यप्रतिको निष्ठा थाहा पाइहालिन्छ । वाणी यस्तो चीज हो, मानिसले लुकाउन खोज्दा पनि लुकाउन सक्दैनÙ कसै गरी, कहीँ न कहीँ त्यो प्रकट भइहाल्छ । कुनै पनि कुराको द्रुत जवाफ वा प्रतिक्रिया दिँदा कतै न कतै कमजोर सुनिइहाल्छ, त्यो वाणी कमजोर प्रतीत भइहाल्छ । त्यसकारण बोलीलाई सर्वप्रथम सत्यतथ्यमा टेकेर कलात्मकता दिन सक्दा नै प्रभावकारी वा ग्रहणीय बन्न पुग्छ ।
म जहिल्यै आफ्ना वाणीमा सहमति–वृद्धिको उद्देश्य राख्छु । मलाई प्रकृतिले जन्मसँगै वाणी दिएको छ, प्राणीहरूमध्येको उत्कृष्ट मानव बनाएको छ र मस्तिष्क हालिदिएको छ । त्यही मस्तिष्कमा जम्मा भएका अनुभव–अनुभूति र थिग्र्याइएको ज्ञानलाई प्रकट गर्नका लागि नै वाणीको प्रयोग हुने हो । त्यो वाणी कस्तो हुनुपर्छ ? प्रभावकारी वाणीबाट निःसृत विचारका पछाडि लाखौंलाख मानिस लाग्छन् । खराब वाणीले मानिसलाई एक्लो बनाइदिन्छ । यस्तो शक्ति छ वाणीमा । त्यसकारण म आफ्ना वाणी सत्य र निष्ठामा आधारित हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ छु । मलाई वाणी सर्वोत्तम, सर्वसुन्दर र सर्वजनहिताय हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
अहिले म जसरी बोलिरहेको छु, त्यो मेरो एक दिनको कमाइ होइन । मभित्र बोल्ने कला लामो सिलसिला पार गरेर विकसित भएको हो ।
लामो समयक्रमसँगै विकास हुने अभिव्यक्तिकलालाई मानिसले परिमार्जन गर्न वा अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजान सक्छ । बोल्दा तर्क गर्न सक्ने
वा श्रोतालाई सम्मोहित गर्न सक्ने कुरामा सबैका सीमा हुन्छन्, मेरो पनि छ । मेरो अभिव्यक्तिको एउटै बलियो आधार भनेको सत्यलाई अघि सार्नु हो । अर्को कुरा, म देश, जनता र समग्र मानवजातिप्रतिको निष्ठामा आधारित रहेर बोल्छु । यी तीन पक्षमा निष्ठावान् भइसकेपछि अन्य कुरा गौण बनिदिन्छन् । यिनै तीन कुरा स्मरणमा राखेर बोल्दा झुटो कसरी बोल्न सकिन्छ र !
आफूभित्र रहेको ज्ञान जति बाँड्यो उति बढ्छ । ज्ञान जति सञ्चित गरेर आफूभित्रै राख्यो, उति नोक्सान हुन्छ वा घट्छ । म किन बोल्छु ? यसकारण बोल्छु कि, आफूभित्र रहेको ज्ञान खिइँदै गएर, घट्दै गएर समाप्त भएको रुचाउन्नँ । आफूले अँगालेको निष्ठा र सत्यलाई पनि व्यापक रूपमा प्रसारण गर्न चाहन्छु । सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवजातिले पाएको वाणीलाई किन सर्वोत्तम ढंगले सदुपयोग नगर्ने ? म यही कुरा सोच्छु र बोल्छु ।
मैले बोल्दा कतिपयलाई राम्रो लागिरहेको हुन्छ त कतिपयलाई विभिन्न कारणले नमीठो पनि लागिरहेको हुन सक्छ । तर म बोल्दा जोसँग संवाद वा कुराकानी (व्यक्तिगत–सामूहिक) गर्दै छु, उनीहरूसँग ‘आई कन्ट्याक्ट’ गरिरहेको हुन्छु । मैले एकतर्फी बोलिरहेको देखिन्छ, तर त्यहाँ श्रोता मसँगै सहभागी भइरहेका हुन्छन् । श्रोताले आफ्ना हाउभाउ वा अन्य गतिविधिमार्फत मलाई प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्छन् । आफ्ना अघिल्तिर मानिसहरू बसिरहेका हुन्छन्Ù तपाईं दायाँ–बायाँ, भुइँ–आकाशतिर मुन्टो फर्काएर बोल्नुहुन्छ भने कसैले पनि मन पराउँदैन । त्यस्तो वाणी प्रभावकारी हुन सक्दैन । म जहिल्यै जीवन्त, ताजा र स्वस्थ संवाद गर्न रुचाउँछु । बिरामी, घाइते वा बासी संवाद मेरो रोजाइमा पर्दैन ।
म इतिहासको कुरा गरिरहेको हुन्छु भने त्यहाँ भूगोल पनि जोड्छु । यसबाट मलाई सुन्न आएका मानिसहरूमा ज्ञानको दायरा त बढ्छ नै, साथमा रमाइलो पनि बन्न पुग्छ । दृष्टान्त, उदाहरण, उपमा–उपमेयको प्रयोगले मानिसहरूलाई सोच्न, अध्ययन गर्न र चिन्तनमनन गर्न उत्प्रेरित गर्छ । बोल्दा म के कुरा पनि विचार गर्छु भने, तुलनात्मक रूपमा मान्छे मात्र एउटा त्यस्तो प्राणी हो जो खुसी हुन, हाँस्न वा रमाउन जान्दछÙ मान्छेलाई ज्ञान–बुद्धिसँगै हँसीमजाक पनि चाहिन्छ । तर म कुनै प्रहसनकारी होइन, भावुक बनाउने कुनै कलाकार पनि होइन । त्यो क्षमता मसँग छैन । म मानिसलाई किञ्चित् दुःखी बनाउन चाहन्नँ । मेरो सधैं प्रयास हुन्छ, मानिसहरू खुसी रहून् । मसँग भेट्दा जोसुकै प्रसन्नचित्त हुन सकोस् । त्यसकारण म मानिसलाई प्रसन्न पार्ने कुरा नै बोल्छु । प्रसन्न मानिसले नै कुनै पनि विषयलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न सक्छ ।
आफ्नो बोलीले सबैमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि त्यही नै भएको छ भनेर म यकिन गर्नचाहिँ सक्दिनँ । एउटा उदाहरण— जतिसुकै असल, अब्बल र सकारात्मक न्यायमूर्तिले पनि वादी–प्रतिवादी दुवैलाई खुसी पार्न सक्छ र ? न्याय पाउने त खुसी भएको होला, तर अन्याय गर्ने पात्र अन्याय गर्न नपाएकामा दुःखी भइरहेको हुन्छ । कुनै एक छिमेकीले अर्काको सिमाना मिचिदियो, मुद्दा पर्‍यो, अदालतले फैसला गरिदियो । जसले जग्गा मिचेको हो, उसैलाई अदालतले दोषी ठहर गरिदियो । तर त्यहाँ जग्गा मिच्नेले चाहिँ आफूले मिचेर ठीकै गरेको ठानिरहेको हुन्छ र अदालतको फैसलाबाट दुःखी बनिरहेको हुन्छ । उसले ‘सक्नेले मिच्ने त हो’ भन्ने विचारले सिमाना अतिक्रमण गरेको हुन्छ । अदालतले त दुवै पक्षलाई खुसी पार्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । खेलमा हार्ने टोली अम्पायरसँग प्रायः खुसी हुँदैन, तर जित्ने टोलीलाई खेलका क्रममा भएका सामान्य घटनाहरूबारे चासो नै हुँदैन जबकि हार्ने टोली झिनामसिना घटना सम्झेर दुःखी बनिरहेको हुन्छ । मेरो कुरा यहीँनिर जोडिन आउँछ— सत्यप्रतिको निष्ठा सबैले राखिदिए हुन्थ्यो । अब यहाँ अर्को व्यक्ति — जो सत्यको पक्षमा उभिएको छैन — लाई मेरो कुरा मन नपर्ने नै भयो । उसलाई मेरा कुरा ‘फाल्तु गफ’ लागिरहेको हुन्छ । सत्य छाडेर स्वार्थको मार्गमा चल्ने मानिसलाई मेरा कुरा मन नपर्ने भइहाल्यो । किनकि, सत्य र स्वार्थबीच मेल हुनै सक्दैन ।
मैले बोल्दा केही कुरा विचार गर्छु— असत्य, तथ्यहीन र गलत कुरा गर्नु हुँदैन । म त्यसमा अमल गरिरहेको मानिस हुँ । तर मैले त्यो मार्गमा हिँड्दा कहीँकतै कसैको स्वार्थमा धक्का लाग्न सक्छ । ग्रीसमा सुकरात नामका महापण्डित थिए, उनी सत्यलाई सदा अवलम्बन गर्थे । उनलाई एथेन्सका नागरिकले नै चिन्न र बुझ्न सकेनन् । सुकरातले सत्य बोलिरहे, एथेन्सवासीले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाए ! उनले कसैको केही बिगारेका थिएनन् । उनले त सत्यको बाटो हिँड भनेर उपदेश दिइरहेका थिए, उनको अपराध त्यत्ति नै थियो । ती सत्यवादीलाई एथेन्सका जनताले हेमलक विष पिएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने सजाय सुनाए ।
कहिलेकाहीँ समाज वा समुदायले सत्य बुझ्दैन, स्विकार्दैन तर पछि पछुताउँछ । सुकरातले भनेका थिए, ‘एथेन्सवासीहरू तिमीहरूले दुइटा गल्ती गर्‍यौ । हेर, म त ८० वर्ष पुग्न लागेको बूढो, कुनै पनि समय पुक्लुक्क मर्न सकिहाल्थें । मर्न आँटेको मानिसलाई मारेर, हत्या गरेर तिमीहरूले अबगाल बेहोर्नुपर्ने काम गर्‍यौ । अर्को गल्तीचाहिँ, सत्यको हत्या गरिदियौ । तिमीहरूलाई भविष्यमा पछुतो हुनेछ ।’ यसरी सुकरातको कथाबाट सत्यको अमल गर्ने मानिसहरूले सुखद परिणाम मात्रै प्राप्त गर्छन् भन्ने नभएको पुष्टि हुन्छ ।
म किशोरवयमा हुँदादेखि नै सत्यको बाटामा हिँड्ने प्रयास गर्दै आएको विद्रोही स्वभावको मानिस । मेरा अभिभावकहरू त्यो बाटोलाई जोखिमयुक्त देख्थे । र, मैले त्यो बाटो नहिँडे हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूलाई लाग्थ्यो । मेरा अभिभावकहरूमा सत्यको ज्ञान र त्यसमा अडिग रहने अवस्था थिएन । तर मलाई त्यही बाटो प्रिय थियो । म अरूबाट चालित हुने होइन, स्वचालित ढंगले अघि बढ्न चाहन्थें । त्यही बखत नै म सत्यले आफूलाई चलाउने अभ्यासमा थिएँ ।
५३ वर्षअघि नेपालमा एउटा राजनीतिक अभियान सञ्चालन भयो । त्यति बेला पनि मलाई धेरैले ‘पहरामा कुइनो ठोक्काउन किन जान्छौ’ भनेका थिए । ‘बलियाबलिया कुइनो पनि पहराले भाँचिदिन्छ, तिम्रो कलिलो कुइनो त के छ र’ भन्थे उनीहरू । पछि हाम्रो आन्दोलनले धक्का खायोÙ कैयौं साथी मारिएÙ म जेल परें । तिनै मानिसहरूले ‘यो बाटामा नहिँड भनेर हामीले त भनेकै थियौं’ भने । तर म त सत्यको बाटामा हिँडेको मानिस ! मलाई दुःख र कठिनाइ झेल्नुपरेकामा कुनै पछुतो थिएन । अहिले पनि मलाई कहिलेकाहीँ कतिपय साथीले यस्तो कुरा नबोलिदिए हुन्थ्यो, यस्तो कदम नचालिदिए हुन्थ्यो भन्छन् । ती कतिपयले भनेका कुरा मैले मान्न सक्ने वा अवलम्बन गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । त्यो बेला मलाई सुझाव दिनेहरूले ‘हामीले भनेको मानेन, जिद्दी गर्‍यो र यस्तो परिणाम भोग्नुपर्‍यो’ भन्न पनि सक्छन् । यो आम कुरा होइन, अपवादको कुरा हो । म राजनीतिमा छु, त्यसैले विवादमा पर्छु भन्ने कुरा मात्र पनि होइन । के धर्ममा विवाद छैन ? धर्म मान्दा पनि यो पन्थ र त्यो पन्थ भनेर विवाद त हुन्छ नै । शंकराचार्य र बुद्ध धर्मावलम्बीबीच मारामार भएको थिएन र ! पाठशाला खोल्दा पनि विवाद हुन्छ ! नालन्दा विश्वविद्यालयमा बखित्यार खिलजीले आगो लगाइदिएकै हुन् । त्यो ज्ञान उत्पादन गर्ने केन्द्र किन ध्वस्त पारियो त ? हामीले बुझ्नुपर्छ, विचार–प्रणाली वा शास्त्रहरूमा विवाद हुन्छ । वैज्ञानिक, दार्शनिक लगायतबीच पनि विवाद हुन्छ । कुनै सानातिना विषय वा घटनामा सर्वसम्मति होला, हुन सक्छ । त्यसमा संलग्न मानिसको हित एउटै होला र सहमति बन्ला ।
म कसैको चित्त दुखाउन, विरोधका लागि विरोध गर्न बोल्दिनँ । म राष्ट्र र जनताको हित, देशमा न्याय र राम्रो प्रणालीका निम्ति बोल्छु । सही वा गलत जे सल्लाह दिए पनि मैले मान्नुपर्छ र सोहीअनुरूप बोल्नुपर्छ भन्ने छैन । केही नजानेका, नबुझेका मानिस पनि त सल्लाह दिन आउँछन्, के तिनले भनेको पनि मान्नुपर्छ र ? नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ सल्लाह दिनेको कमी छैन । टाउको दुख्यो भन्नु मात्र पर्छ, तोरीको तेल तताएर टाउकामा ठोक्नेदेखि पानी धेरै पिउनुपर्नेसम्मका सल्लाह ओइरिइहाल्छन् । आफ्नो सुझावले राम्रो गरोस् कि नराम्रो, त्यसमा वास्ता छैन, सुझावचाहिँ दिइहाल्ने आदत हामी नेपालीको छ । सुझाव दिनु नराम्रो होइन, तर मैले दिएको सुझाव मानेन भनेर चित्त दुखाउनुचाहिँ खराब हो ।
निश्चय नै, मैले बोल्दा विवादहरू भएका छन् । तर बोलेर नै परिवर्तन आउने हो, क्रान्ति वा आन्दोलन हुने हो । जेम्स वाटले कित्लीमा उम्लिएको पानी देखेर नै वाष्प इन्जिन आविष्कार गरे र त्यही कुरा मानिसहरूमाझ बोले । सोही कारण औद्योगिक क्रान्तिमा मद्दत पुग्यो । विद्यार्थीहरूले बोलेकै कारण नेपालमा २०३६ सालको आन्दोलन भयो । जनताले बोलेरै तत्कालीन राजाले खोसेको आफ्नो अधिकार फिर्ता लिएका हुन्, २०६२–६३ मा ।
सत्यका पक्षमा बोल्दा खराब मानिसलाई असर पर्छ । सत्य बोल्दा कतिपयको अहंकार, इगो वा स्वार्थमा धक्का पर्न सक्छ । तिनले मैले बोलेको नराम्रो मान्छन् । मैले बोलेर आजका मितिसम्म कहीँ कसैको क्षति भएको छैन । हानिकारक (शरीरमा हार्मफुल ब्याक्टेरिया भनेजस्तै) मानिसको स्वार्थ पूरा नभएको हुन सक्छ । अचेल म ‘सोसल हार्मफुल ब्याक्टेरिया’ विरुद्ध बोलिरहेको छु । जनताविरुद्ध, जनसुख, जनराजविरुद्ध मैले बोलेको छैनÙ बोल्दिनँ । मैले बोल्ने अहिलेको मानवजातिका लागि हो ।
मलाई पवित्र मन भएका मानिससँग बोल्न मन लाग्छ । नयाँ पिँढी, बालबालिका र युवासँग कुरा गर्न मन लाग्छ, किनकि उनीहरूको मन पवित्र हुन्छ । मैले उनीहरूका मनमा आज चिन्तन र ज्ञानको सानो बिरुवा मात्रै लगाइदिन सकें भने भोलि गएर त्यो विचारको ठूलो रूख बन्न सक्छ । मलाई राम्रा कुराहरू जसरी बोल्न मन लाग्छ, उसै गरी सुन्न पनि मन लाग्छ ।

नेपालले यहाँ कार्यरत विदेशी कूटनीतिज्ञका समलिंगी जीवनसाथीका लागि, उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धलाई मान्यता दिँदै, १० वर्षअगाडिदेखि स्पाउस भिसा जारी गर्दै आएको छ (हेर्नुस्, प्रोटोकल एन्ड कन्सुलर ह्यान्डबुक–२०१८, मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स) ।
सन् २०१५ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले नेपाली महिला सुमन पन्तसँग विवाह गरेकी अमेरिकी नागरिक लेस्ली लुइस मेल्निकलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिन अध्यागमन विभागका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । गैरपर्यटकीय भिसा नदिने अध्यागमन विभागको निर्णयविरुद्ध पन्तले मेल्निकसँग २०१५ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा समलिंगी विवाह गरेर नेपाल आएपछि सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन् ।
नेपाली नागरिक अधीप पोखरेल र जर्मन नागरिक टोविस — जो समलिंगी विवाहित जोडी हुन् — ले हालेको रिट निवेदनमा २०७९ चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा भएको विवाहलाई अन्यथा मान्न नसकिने आदेश दियो । वैवाहिक भिसा प्राप्त गर्न विवाह प्रमाणित हुने आधिकारिक प्रमाणपत्र अथवा विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र र दम्पतीमध्येका नेपाली नागरिकको नागरिकता प्रमाणपत्रलाई मुख्य कागजात मानी गैरपर्यटकिय भिसा जारी गर्नसमेत सर्वोच्चले भनेको थियो ।

उपर्युक्त दृष्टान्तहरूबाट थाहा हुन्छ, विदेशी समलिंगी जोडी अथवा नेपाली नागरिकसँग विवाहित समलिंगी जोडीको वैवाहिक सम्बन्धलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिई उनीहरूको हक–अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छ । तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ विवाह गर्न पाउने हक–अधिकारको माग वर्षौंदेखि गरिरहे पनि अझै पाउन सकेका छैनन् । जबकि सुनीलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले २०६४
पुस ६ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै भनेको थियो—
१. लैंगिक पहिचान अनुसार तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिनू ।
२. सम्पूर्ण विभेदकारी कानुनहरूको खारेजी वा संशोधन गर्नू ।
३. समिति बनाएर समलिंगी विवाह सम्बन्धी अध्ययन गर्नु र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा समलिंगी विवाह सम्बन्धी कानुन बनाउनू ।
पहिचान अनुसारको नागरिकता दिने काम सुरु त भयो, तर स्पष्ट नियमावली र कार्यविधि नहुँदा तेस्रोलिंगीहरूले नागरिकता पाउने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ र नागरिकता लिन जाँदाको अनुभव अपमानजनक छ । त्यो किनभने, सरकारी कर्मचारीहरू त्यस्ता सेवाग्राहीलाई संवेदनशील अंग खोलेर देखाउन लगाउँछन्Ù, चेकजाँचका नाममा शरीरभरि छामछाम–छुमछुम गर्ने गर्छन् । केही वर्षयता लिंग परिवर्तन गरेको चिकित्सकीय रिपोर्ट माग्ने गरिएको छ, जुन अनावश्यक, अत्यन्तै खर्चिलो, स्वास्थ्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको हुन्छ । यसरी अमानवीय अभ्यासमा रमाइरहेको छ राज्य ।
सम्पूर्ण विभेदकारी कानुनहरू संशोधन गर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अनदेखा गर्दै र संविधानप्रदत्त समानताको हकलाई नजरअन्दाज गर्दै सन् २०१७ मा जारी देवानी र फौजदारी संहिता पुरानो मुलुकी ऐनभन्दा पनि थप विभेदकारी कानुनहरूको प्रावधानसहित पारित गरियो । मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ को दफा ६७ मा विवाहलाई पुरुष र महिलाबीचको सम्बन्ध मात्र देखाउने पाटोका रूपमा परिभाषित गर्दै समलिंगी विवाहले कानुनी मान्यता नपाउने गरी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको इच्छा, आकांक्षा तथा आवश्यकता नै कुण्ठित गरिएको छ । दफा ६९ (१) मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।’ सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘विवाह जुनसुकै किसिमबाट भएको भए पनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । कोसँग विवाह गर्ने भन्ने कुरो व्यक्तिविशेषको निजी इच्छा, आकांक्षा र उसको जैविक आवश्यकतामा भर पर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३८(६) मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था छ । संविधानको यो धाराविपरित मुलुकी देवानी संहितामा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिला सम्बन्धी कानुन बनाउँदा पतिपत्नी भनेर राखी समलिंगी जोडीलाई विभेद गरिएको छ । त्यस्तै, पैतृक सम्पत्तिको बाँडफाँट गर्दा त्यो छोरा र छोरीमा मात्रै जाने व्यवस्थाले अन्य सन्तान वञ्चितिमा परेका छन् । यसरी करिब २१ वटा विभेदकारी कानुन अहिले पनि छन् ।
२०६४ पुस ६ को सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको निकै लामो समयपछि महिला मन्त्रालयले विभेदकारी कानुनहरू हटाउने र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकले पनि विवाह गर्न पाउन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो, जसको पनि करिब ६ वर्ष बितिसकेको छ । ढिलासुस्तीका बावजुद कानुनको अवधारणा तयार गरेर महिला मन्त्रालयले रायसुझावका लागि २०७७ सालमा कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, समलिंगी विवाह सम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्रलाई काम नपुगेको भनेर पाँचवटा प्रश्नसहित फर्काइदियो । तीमध्ये पाँचौं प्रश्नले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि नेपाल सरकारको गहिरो पूर्वाग्रहलाई उजागर गर्छ । यस्तो पहिलो पटक भएको भने होइन । नागरिकता दिने क्रममा पनि यस्तै प्रश्न सरकारद्वारा सोधिएको थियो, नागरिकता दिँदा राज्यलाई व्ययभार कति पर्छ भनेर ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकले विवाह गर्न पाउने गरी कानुन बनाउँदा राज्यमाथि व्ययभार कति पर्छ भन्ने आशयको प्रश्न कानुन मन्त्रालयले महिला मन्त्रालयमा २०७७ असोज २३ गते पठाएको पत्रमा समेत गरिएको छ । यसरी अल्पसंख्यक तथा अत्यन्तै सीमान्तीकृत समुदायको नैसर्गिक अधिकार (नागरिकता, विवाह लगायत) दिनुलाई अनावश्यक खर्च ठान्ने राज्यले यो समुदायमाथि कहिल्यै न्याय गर्न सक्ला ? सम्भावना देखिन्न । कानुन मन्त्रालयबाट यो पत्र गइसकेको पनि झन्डै तीन वर्ष हुन लागिसकेको छ । महिला मन्त्रालयले थप कुनै काम गरेको छैन ।
यसरी राज्यबाट न्याय नपाएपछि यो समुदायका सदस्यहरू बारम्बार न्यायालयको ढोका घचघच्याउन बाध्य भइरहेका छन् । यसैको निरन्तरतास्वरूप लक्ष्मी घलान, मितिनी नेपालले देवानी संहिताको वैवाहिक कानुन संविधानविरोधी छ, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि विभेदकारी पनि छ र यो कानुन खारेज गरी बैवाहिक समानता कायम होस् भनेर हालेको मुद्दा अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यसको पहिलो सुनुवाइ भइसकेको छ । कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको अदालतले नेपाल सरकारको जवाफ पाइसकेको छ । र, फेरि पनि सरकारले यो मुद्दा नै खारेज हुनुपर्छ भनेर जवाफ दिएको छ । अर्को सुनुवाइ जेठ १७ गते हुने गरी पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको १५ वर्षसम्म सरकारले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई यताउता नचाई मात्रै रहेको छ, कानुन बनाएको छैन ।
पुरुषले महिला र महिलाले पुरुषसँग गरेको विवाह मात्रै दर्ता हुने विभेदकारी कानुन नेपालमा जिउँदै छ । नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकको हक–अधिकारका लागि अभियान सुरु भएको २३ वर्ष भयो । नीलहिरा समाज संस्था दर्ता गरेकै २२ वर्ष भयो । अहिले म आफैं ५१ वर्ष पुग्दै छु । त्यति बेला सँगै अभियानमा जोडिएका केही मित्र ६०–६५ वर्षका भइसकेका छन् । सुरुआती दिनदेखि लड्दै आइरहेका हामी उमेर पाकिसकेको तर अधिकार नपाउँदा गहिरो निराशाले घेरिएको अवस्थामा छौं । चिन्तित छौं ।
धेरै वर्षदेखि जोडी बनाएर बसेकाहरू छन् । तर तिनले संयुक्त बैंक एकाउन्ट खोल्न पाएका छैनन् । विपरीतलिंगी जोडीलाई नेपाल सरकारको करमा सहुलियत छÙ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकलाइ वैवाहिक मान्यता नहुँदा करमा सहुलियत छैन, विभेद छ । अस्वस्थ भएर अकस्मात् आईसीयू वा कोमामा जानुपरेमा आफूलाई माया गर्ने जीवनसाथीले थप उपचार सम्बन्धी के कदम चाल्ने भनेर बोल्न पनि पाउँदैनÙ परिवारका अन्य सदस्यले निर्णय गरिदिनुपर्ने हुन्छ, जसले हामीजस्ता परिवारका सदस्यसँग सम्बन्धै राख्न नचाहेका पनि हुन सक्छन् । मृत्यु भइहालेमा पनि हाम्रा जीवनसाथीले अन्तिम संस्कार गरिदिन पाउँदैनन् । दाहसंस्स्कार गर्दा सहभागी नै हुन नदिएको अनुभव पनि छ हामी धेरैको । दुःखजिलो गरेर जोडेको सम्पत्ति मृत्युपछि आफ्नो जीवनसाथीलाई दिन पाइँदैन । घरबाट निकालिदिने, घृणा गर्ने परिवारका अन्य सदस्यले त्यो सम्पत्ति खाइदिने अवस्था छ । हामी समलिंगीको प्रेम जतिसुकै गहिरो भए पनि कानुनले, समाजले मान्यता दिँदैन । त्यसैले हरेक क्षण हाम्रो प्रेमको अपमान भएको अनुभूति हुन्छ ।
अब हामी जेठ १७ गते हाम्रो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले न्याय देला भन्ने ठूलो आशा बोकेर बसेका छौं । जसरी सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई १५ वर्षभन्दा बढी अनदेखा गरी विवाह सम्बन्धी कानुन लगायत बनाउन आलटाल गरिरहेको छ र यति लामो समयसम्म यो समुदायलाई हक–अधिकारबाट वञ्चित तुल्याएको छ, त्यो हेर्दा सर्वोच्चले फेरि पनि सामान्य निर्देशनात्मक आदेश मात्रै जारी गरेर कानुन बनाऊ भन्यो भने फेरि लामो समय यसरी नै अधिकारविहीन बनाइराख्ने सम्भावना बलियो छ । सीमान्तीकृत नागरिकलाइ सरकार र संघीय संसद्ले लामो समयसम्म अधिकारविहीन बनाइराखेकाले न्यायालय सामान्य आदेश मात्रै जारी गरेर बस्नु उचित हुँदैन ।
कानुन बनाउने संसद्ले हो । त्यस कारण कानुन निर्माण गर भनेर फेरि पनि आदेश दिँदै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकले विवाह गर्न पाउने कानुन नबनुन्जेलका लागि तत्काल लागू हुने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी सर्वोच्च अदालतले नै गरिदिनुपर्ने हाम्रो माग छ ।
पन्त यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अभियन्ता हुन् ।

(झापा)
कहिले आतंकवादी संगठनहरूको धाकधम्की त कहिले इनर लाइन परमिट (आईएलपी) जस्ता मुद्दाको त्रासबीच जीवनयापन गर्दै आएका पूर्वोत्तर भारतको मणिपुरका नेपालीभाषी यतिबेला अर्को ‘संकट’ को सामना गरिरहेका छन् । बहुसंख्यक रैथाने मणिपुरी (मैइतै) र अल्पसंख्यक कुकीलगायत जनजातिबीच तीन सातादेखि जारी हिंसात्मक आन्दोलनको चपेटामा नेपालीभाषी परेका हुन् । हिंसा जारी रहँदा त्यहाँका नेपालीभाषी ‘बन्धक’ झैं बनेका छन् ।
‘अहिलेसम्म नेपालीभाषीको धनजनको क्षति त भएको छैन,’ मणिपुरको कांग्लातुम्बीका बासिन्दा राहुल राईले भने, ‘तर हिंसा जारी रहेकाले नेपालीहरूले पनि असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन् ।’ नेपालीभाषी बाहुल्य पहाडी भूभागहरू सेरोइ, कालापहाड, तोरीबारी, नुनपानी, मुकुली, चन्द्रमान, सेती खोलालगायत क्षेत्रमा मणिपुरी–कुकीबीचको हिंसा तीव्र छ । सोमबार मात्रै मणिपुरीले कुकीका र कुकीले मणिपुरका सयौं घरमा आगजनी गरेका थिए । गत आइतबार सुग्नु र फयेन्ड भन्ने ठाउँमा भएको गोलाबारीमा ६ जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका थिए । स्थानीय अनलाइन पोर्टल द फ्रन्टियर मणिपुरका अनुसार उक्त घटनामा ६ जना सुरक्षाकर्मी पनि मारिएका छन् ।
मणिपुरका मुख्यमन्त्री एन वीरेन सिंहले आन्दोलनकारीलाई ‘आतंककारी’ को संज्ञा दिँदै आएका छन् । ‘सुरक्षा बल र सशस्त्र विद्रोहीबीचको मुठभेडमा ४० आतंककारी मारिए,’ उनले सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन् । हिंसात्मक घटना भएका कतिपय स्थानबाट पूर्ण विवरण नआइसकेकाले पनि घटनाको प्रकृति र क्षतिबारे अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । रैथाने मैइतै जातिलाई जनजातिमा अनुसूची गरेको विरोधमा मणिपुरका पहाडी जनजाति कुकीलगायत जाति आन्दोलित छन् । मैइतै समुदायलाई जनजातिको दर्जा दिनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा तीन सातामा सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीसहित ८० बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । २ सयभन्दा बढी घाइते छन् । ४० हजार सर्वसाधारण बेघर बनेका छन् । अर्बौंको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ ।
पहाडी गाउँ सेरोइका नेपालीभाषी होमबहादुर बस्नेतले हिंसाका कारण गाउँका नेपालीहरू खाल्डो खनेर लुक्न थालेको जनाए । उनले फोनमा भने, ‘मणिपुरी र कुकीहरूले ‘हाम्रा कारण तिमीहरूलाई पनि समस्या हुन सक्छ’ भनेपछि ज्यान बचाउन लुक्न थालिएको छ ।’ कतिपय नेपालीभाषी त्रासका कारण आफ्नो थातथलो छाडेर नेपालीभाषी बाहुल्य कांग्लातुम्बी गाउँमा अस्थायी आश्रयका लागि जान थालेका छन् । ‘दिउँसै गोली हानाहान भइरहेको छ,’ बस्नेतले सुनाए, ‘सेरोइ क्षेत्रका मणिपुरी र कुकी दुवै समुदायका अधिकांश घर खरानी भइसकेका छन् ।’
भारतको तथ्यांक विभागका अनुसार मणिपुरको जनसंख्या करिब ३४ लाख छ । जसमध्ये नेपालीभाषीको संख्या ५० हजार हाराहारी छ । ‘तर, करिब तीन दशकयता नेपालीभाषीको जनसंख्या बर्सेनि घटेको घट्यै छ,’ मणिपुरका पुराना बासिन्दा भीम कोइरालाले भने, ‘मणिपुरका नेपालीभाषी पहिल्यैदेखि असुरक्षित छन् । पछिल्लो समय बसाइँसराइले जनसंख्या घटेको छ ।’ मणिपुरको हिंसाका कारण उनी विस्थापित भई हाल भारतको पानीटंकी क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् ।
उनका अनुसार समय–समयमा भइरहने विभिन्न हिंसा र आन्दोलनका कारण मणिपुरमा नेपालीभाषीहरू असुरक्षित बन्दै आएका छन् । सवारीसाधनहरूको उपलब्धता भए यतिबेला धेरै नेपालीभाषीले मणिपुर छाड्ने अनुमान कोइरालाको छ । उनी थप्छन्, ‘गाडी, घोडा नचलेका कारण सबै बन्धकझैं बनेर बसिरहेका छन् ।’ खासगरी पश्चिम बंगालको सिलिगुडी, नक्सलबारी, बागडुग्रा, खोरीबारीलगायतका क्षेत्रमा मणिपुरका नेपालीभाषीको आवादी दिनदिनै बाक्लिँदो छ ।
मणिपुर भारतको यस्तो संवेदनशील राज्य हो, जहाँ दर्जनौं उग्रवादी संगठन सक्रिय छन् । मणिपुरी र कुकीका अलग–अलग सशस्त्र गुट छन् । ती गुटहरूको मुठभेडका कारण माहोल थप हिंसात्मक बन्दै गएको मणिपुरको प्रोसिडेन्सी कलेजका प्राध्यापक डा. टंकनाथ खतिवडाले बताए । ‘कुकी समुदायले मणिपुरभित्रै अलग कुकी राज्यको माग पनि गर्दै आएको छ,’ खतिवडा भन्छन् । यसैबीच हिंसा भड्किएको करिब तीन साता बित्नै लाग्दा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह सोमबार मणिपुर ओर्लिएका छन् । गृहमन्त्रीले आन्दोलनरत पक्षहरू मणिपुरी र कुकीसँग वार्ता गर्ने जनाइएको छ । युनाइटेड पिपुल्स फ्रन्ट र कुकी नेसनल अर्गनाइजेसनले विज्ञप्ति जारी गरी गृहमन्त्रीको भ्रमणबाट आफूहरू आशावादी भएको जनाएका छन् ।

युक्रेनले मस्कोमा ड्रोन आक्रमण गरेको रुसको आरोप
किभ (एजेन्सी)– युक्रेनले मंगलबार मस्कोमा ड्रोन आक्रमण गरेको रुसले आरोप लगाएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायत उच्च अधिकारीहरू बस्ने क्षेत्रमा ड्रोन आक्रमण भएको छ । तर, आक्रमणबाट केही भवनमा सामान्य क्षति मात्र पुगेको रुसी अधिकारीले बताएका छन् । तर, युक्रेनले भने आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ । आक्रमणमा कोही घाइते भएकोबारे जानकारी प्राप्त नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । रुसको हवाई सुरक्षा संयन्त्रले मस्कोतर्फ आइरहेका अन्य ड्रोन आक्रमणलाई भने निस्तेज पारेको रुसी अधिकारीले जनाएका छन् । राष्ट्रपति पुटिनले सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी उक्त आक्रमण भएको रुसी टेलिभिजनमार्फत बताएका छन् । ‘यस घटनामा मस्कोको हवाई सुरक्षा संयन्त्रले सामान्य तर सन्तोषजनक रूपमा काम गरेको छ, तर अझै गर्नसकिने धेरै ठाउँ छन्,’ पुटिनले भने । युक्रेनले रुसलाई तर्साउन खोजेको पनि उनले आरोप लगाए । पछिल्लो समय रुसले पनि युक्रेनमा आक्रमण तीव्र पारेको छ ।
मुम्बई आक्रमणका सहयोगीको पाकिस्तानी कारागारमा मृत्यु मुम्बई (पीटीआई/रासस)– सन् २००८ मा मुम्बईमा आतंकवादी आक्रमण गर्न वित्तीय एवं अन्य माध्यमबाट आतंकारीलाई सघाएका लस्कर ए तैबाका नेता अब्दुल सलाम भुटावीको मृत्यु भएको छ । पाकिस्तानको कारागारमा उनको मृत्यु भएको हो । सोमबार दिउँसो हृदयाघातका कारण उनको मृत्यु भएको बताइएको छ । सन् २०१२ मा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले भुटावीलाई आतंकवादी घोषणा गरेको थियो । त्यसको केही वर्षपछि आतंकवादलाई प्रश्रय दिनका साथै आतंकवादीलाई वित्तीय सहयोग गरेको आरोपमा पाकिस्तानी प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेपछि उनी कारागारमा सजाय भोगिरहेका थिए । सन् २०२० को अगस्टमा उनलाई १६ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । मंगलबार उनको लाहोरमा अन्त्येष्टि गरिएको लस्कर ए तैबाका सदस्य सार्वजनिक गरेको भिडियोमा दाबी गरिएको छ ।
सरकारी निवासमा ॅपार्टी’ गरेपछि जापानी प्रधानमन्त्रीका छोरा विवादमा जापान (एजेन्सी)– सरकारी निवासमा निजी पार्टी आयोजना गरेपछि जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाका छोरा विवादमा आएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री किशिदाका निजी सचिवसमेत हुन् । छोरा शोतारो किशिदाले गत गत वर्ष डिसेम्बर ३० मा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफन्तहरूलाई निम्त्याएर भोज गरेको बारे तस्बिरसहितको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यस प्रकरणपछि आफ्नो छोराले सचिव पदबाट राजीनामा दिन लागेको प्रधानमन्त्री किशिदाले सोमबार बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवको रूपमा सरकारी स्थलमा उनको यो गतिविधि अनुचित थियो ।
उनलाई पदबाट हटाउने मैले निर्णय गरेको छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

(पूर्वी नवलपरासी)
नारायणगढबाट बुटवल जाँदा दाउन्नेको पहिलो घुम्ती छेवैमा छ रीना गौचनको थकाली रेस्टुरेन्ट । यो राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम सुरु हुनअघिसम्म उनी दैनिक सय जनासम्म यात्रुलाई खाना खुवाउँथिन् । दाउन्ने उकालोको मुखैमा भएर पनि दुई वर्षयता उनको व्यापार निरन्तर ओरालो लगेको छ । कारण आर्थिक मन्दी, कोरोना वा अरू केही होइन, बरु यही सडक स्तरोन्नतिको कामले हो । रीनाले सुनाइन्, ‘अहिले मुस्किलले ३० जनालाई खाना खुवाइन्छ । सडकको धूलो ह्वार्रै पसलभित्रै आइपुग्छ । यात्रु पनि कतिखेर बाटो काटौं भनेर हतारिन्छन् ।’ मिठो खाना बनाउन खर्चिनुपर्ने समय रीनाले भुइँ र टेबलको धूलो पुछ्दै बित्छ । ‘एकैछिनमा धूलोले पूरै छोपिन्छ । दिनको १५/२० पटक नपुछी हुन्न । फिनेलको खर्च मात्रै बढेको छ,’ भनिन् ।
एउटा समय थियो नारायणगढबाट आउने प्रायः यात्रु चिसो हावा चल्ने, चिसै पानी पाइने दाउन्नेको उचाइमा रोकिएर खाना–नास्ता खान्थे, फ्रेस भएर बाटो लाग्थे । ‘अहिले त्यस्तो कहाँ हुनु ?,’ रीनाले भनिन्, ‘धूलो र धूवाँले छोपिएर निसासिएका यात्रु कसरी हुन्छ बाटो काटौं भन्ने मात्रै ध्याउन्नमा हुन्छन् ।’ २०७५ पुस ७ मा एसियाली विकास बैंकको लगानीमा १ सय १३ किलोमिटर लामो यो सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको थियो ।
सुरुवात रकम १६ अर्ब ९९ करोड लागत रहेको कर्पोरेसनले अहिले रकम बढाएर १७ अर्ब १ करोड पुर्‍याएको छ । अनि त्यसको बदलामा निर्माणमा चरम सुस्तता र लापरबाही देखाउँदै हजारौं यात्रु, स्थानीयको स्वास्थ्य र जनजीवनमाथि खेलबाड गरिरहेको छ ।
यो सडकको बिजोग नेपालको विकासको सुस्त र भद्रगोल हालत बुझाउने सबैभन्दा बलियो केस स्टडी हो । अनि सडक निर्माणको यो लठिभद्र पाराको मूल्य भने सडक छेउछाउका व्यवसायी, स्थानीय र ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुले चुकाइरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार यो बाटो हुँदै हरेक दिन औसतमा २ हजार ९ सय ५० मालवाहक, १ हजार ५ सय ५० यात्रुवाहक बस–माइक्रो, ३ हजार ५० कार, ३ हजार ७ सय मोटरसाइकल र ८ सय ३५ अन्य सवारी साधन गुड्छन् । यो उबडखाबड बाटोमा धूलो र धूवाँले निसासिँदै हरेक दिन ५२ देखि ६० हजार यात्रुले यो सडक खण्ड पार गर्छन् । दर्जनौं ठाउँमा पुल र नाला निर्माणका कारण डाइभर्सन गरिएकाले यो खण्डको यात्रा लम्बिएको मात्रै छैन, सवारीको गति पनि सुस्त बनेको छ । औसतमा २ घण्टामा पार हुने यो बाटो कट्न अहिले यात्रुले ५ देखि ७ घण्टा लगाइरहेका छन् । समयमै निर्माण सकिएको भए अहिले दैनिक हजारौं यात्रुको समय मात्रै बचत हुन्थेन उनीहरू सुविधापूर्ण तरिकाले गन्तव्यमा पनि पुग्न सक्थे । भरतपुरमा जागिर गर्ने हरिश कार्की हरेक साता परिवार भेट्न बुटवल जान्थे । तर यो बाटो बन्न सुरु गरेयता उनी महिनामा एक पटक पनि घर जान आत्तिन्छन् । उनले सुनाए, ‘बिहानै घरमा खाना खान पुगेर दिनभर बसेर साँझतिर फर्किन्थे । अहिले त घर पुग्नै सिंगो दिन लाग्छ । घर पुग्दा यस्तो हालत हुन्छ कि, परिवारका सदस्यले मुख धोएपछि मात्रै चिन्छन् ।’
हरिशले भनेजस्तै यो बाटोका कारण अहिले सवारीसाधनहरू नियमितजसो बिग्रने, मर्मत खर्च बढ्ने र सवारीको आम्दानी पनि घट्न थालेको छ । बुटवल–नारायणगढ माइक्रो चलाउने रमेश श्रेष्ठले पहिले ढिलोमा पनि साढे दुई घण्टामा पार गर्ने बाटो काट्न अहिले ५ देखि ७ घण्टा लागिरहेको बताए । उनी पहिले दिनकै ५ पटकसम्म यो बाटोमा यात्रु टिपेर ओहोरदोहोर गर्थे तर अहिले त उनी दिनमा दुई पटक आउजाउ गर्न पनि हम्मे पर्छ । २२ लिटर डिजल सकिने ठाउँमा अहिले ४० लिटरसम्म खर्चिनुपर्छ । उनले भने, ‘ज्यान त थिलोथिलो हुन्छ नै, गाडी पनि ध्वस्तै हुन्छ । पहिले त हप्ता–दस दिनमा एक पटक ग्यारेज गए हुन्थ्यो, अहिले त हरेक ट्रिपपछि ग्यारेज जानुपर्ने गरी गाडी थोत्रिन्छ ।’
बुटवलदेखि गैंडाकोटसम्मको खण्डमा यात्रा गरेर छेउछाउका दर्जनौं व्यवसायीसँग कुरा गर्दा थाहा भयो, सडक निर्माण समयमै नसकिएका कारण यो खण्डमा झन्डै ६० प्रतिशत व्यापार घटेको छ । अनि स्थानीय रातदिन उडिरहने धूलोका कारण खोकी, घाँटीको खसखस, एलर्जी जस्ता स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका छन् । दाउन्नेमै छ, जानकी गिरीको फूल/प्रसादको सानो पसल । अस्थायी पसलमा उनी हरदम सारीको सप्कोले नाकमुख छोपेरै बस्छिन् । ‘जतिबेला पनि मुखभित्र किरिकिरी लागेजस्तो हुन्छ । न हिँडेर कतै जान सकिन्छ न पसलमा सफा सुग्घर भएर बस्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

माथिको थुम्कोमा रहेको दुर्गा मन्दिरको भरमा चलेको उनको पसलको व्यापार पनि भक्तजनको कमीका कारण घटेको छ । व्यापार घटेकामा भन्दा जानकीको चिन्ता भने धूलो र धूवाँले स्वास्थ्य बिग्रँदै जाला भन्नेमा छ ।
दुम्कीबास हुँदै हिँड्ने नियमित यात्रु धेरैलाई थाहा छ, यहाँको चौधरी होटलको खानाको स्वाद । यात्रुवाहक गाडीदेखि मालवावाहक सवारीका चालक–सहचालकको यहाँ सधैं भीड हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ त ग्राहकको चापले यस्तो पनि हुन्थ्यो, सञ्चालक अम्बरबहादुर चौधरीसँग दुई शब्द बोल्ने पनि फुर्सद हुन्थेन । तर मध्यदिनमा हामी पुग्दा होटलका उनी सुतिरहेका थिए । कुराकानीको जाँगर पनि उनीसँग थिएन । उनले यतिमात्रै भने, ‘यस्तो धूलो र धूवाँमा को ग्राहक आउँछन् ? व्यापार चौपट छ । त्यही म त सुतेर दिन बिताउँछु ।’
बुटवलबाट गैंडाकोटसम्म हिँड्दा निकै थोरै ठाउँ यस्तो थियो, जहाँ धूलो र धूवाँको बाक्लो कुहिरीमण्डल नलागेको होस् । महिनौं भइसक्यो यो सडक छेउछाउका स्थानीयले खुला आकाश नदेखेको । झमझम पानी परेका बेला धूलो त उड्दैन तर अनेक डाइभर्सनमा फसेर हिलोमा चोबलिँदै निस्केका यात्रुको बिचल्ली स्थानीयले देख्नुपर्छ । राजमार्गछेवैमा पर्ने मध्यबिन्दु नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाक्षेत्री मान्छे हेरेरै थाहा पाउँछन्, सार्वजनिक यातायात चढेर आयो कि, मोटरसाइकलमा आयो वा निजी गाडी चढेर । मान्छेको शिरदेखि पाउसम्म छोपिएको धूलोको मात्रा हेरेरै उनी अनुमान गर्छन् । ‘यहाँका मान्छेलाई यो भन्दा धेरै नसिहत दिने ठाम छैन । जता हेर्‍यो त्यतै धूवाँ र धूलो मात्रै छ,’ उनले भने । उनको वडामा राजमार्गको ५ किलोमिटर सडक खण्ड पर्छ । पानी परे हिलाम्मे र अरू बेला धुलाम्मे हुने सडकले गर्दा स्थानीयवासीमा जीउ चिलाउने, रुघाखोकी र धूलोका कारण हुने अरू दीर्घरोगपीडित भइरहेको उनले बताए । धूलोका कारण चल्तीका ससाना बजार पनि सुनसान हुन थालेको, भाडामा बसेकाहरू व्यापार नभएका कारण सटरको तालाचाबी बुझाएर हिँड्न थालेको र सर्वसाधारण आजित भइसकेको उनले सुनाए । त्यतिमात्रै नभएर सडक छेउछाउका पशुपालकहरू धूलोले भरिएको घाँस खुवाउन बाध्य भएको र त्यसको असर पशु स्वास्थ्य र दूध तथा मासु उत्पादनमा पनि परिरहेको बताए । ‘सरकारको नीति नियमले के भन्छ खै ? तर यति लापरबाहीका साथ सडक बनेको मैले देखेको छैन,’ वडाध्यक्ष थापाक्षेत्री भन्छन् ।
वडाध्यक्ष आफैं पनि चोरमारास्थित नगरपालिकाको बैठकमा जाँदा पानी नपरे पनि धूलोबाट जोगिन रेनकोट ओढेर जाऊ कि भन्ने सोचमा पुग्छन् । उनले भने, ‘धूलो कहाँ छैन भनम् । एकचोटि छिँ गर्‍यो भने पनि नाकमुखबाट धूलो मिसिएको लेदो आउँछ ।’ यो सबै अवस्था निर्माण कम्पनीले गर्दा भएको भन्ने ठम्याइ उनको छ । कतै रोलर लगाएको ठाउँमा फेरि खनेको छ, अनुगमन फिटिक्कै छैन, न काम द्रुतगतिमा भएको देखिन्छ । उनले भने, ‘२ वर्षमा पनि नभएको काम अब समयमै हुन्छ भनेर पत्याउने अवस्था पनि छैन । यो लापरबाहीको असर स्थानीयको स्वास्थ्यमा दीर्घकालसम्म पर्नेछ ।’ धूलो र धूवाँको असर स्थानीयको स्वास्थ्यमा मात्रै छैन, यातायात व्यवस्थापनमा खटिने ट्राफिकमा पनि उस्तै छ । अरुणखोलास्थित प्रहरी चौकीमा कार्यरत वरिष्ठ सई जगतबहादुर ढकालले सडकमा खटिने ट्राफिकलाई कामबाट फर्किंदा धूलोले छोपिने र कपडा धोइराख्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए । सडकको दुरवस्थाका कारण ट्राफिक जाम बढ्ने र त्यसको व्यवस्थापनमा पनि सास्ती भइरहेको उनले सुनाए । बुटवलदेखि नारायणगढ खण्ड पूरै पार गर्दा पनि मुस्किलले एक दर्जन ठाउँमा थोरै संख्याका कर्मचारीले काम गरिरहेको देखियो । कैयन् स्थानमा साइट क्लियरेन्सको काम पनि सुरु भएको छैन भने कावासोती खण्डमा त सडकको पोलसमेत हटाइसकिएको छैन । दाउन्ने पहाडको कतिपय स्थानमा पहाड खारेर सडक चौडा पार्ने कामसमेत बाँकी छ । यही बाटो ओहोरदोहोर गर्ने स्थानीय सडक निर्माणमा खटिएका थोरै कामदार र निर्माणको शैली हेर्दैमा यो बाटोले स्थानीयलाई अझै केही वर्ष रुवाउने लख काट्छन् ।
कावासोती बजारमा खाजा पसल चलाइरहेका टीकाराम पौडेल यो सडक कहिले बनिसक्ला र धूलो खान नपर्ला भनेर पर्खिरहेका छन् । तर यो पर्खाइ कहिलेसम्म चल्ने हो भनेर उनी भन्न सक्दैनन् । भन्छन्, ‘कपडा धोएर सुकाउन मिल्दैन । धोएका कपडा धूलोले एकैछिनमा उस्तै हुन्छ । यस्तो हालत कहिले सकिएला ?’

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार थालेसँगै स्थानीयले ओहोरदोहोरमा दैनिक सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, ठेकेदारले काममा ढिलाइ गरिरहेका बेला सुरु सम्झौताअनुसारको समय सकिएको भन्दै दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको छ ।
थपिएको म्यादमा पनि काम नसकिने देखिएपछि ठेकेदारले तेस्रो पटक म्याद थपको माग गरेको छ । त्यसका लागि आयोजना कार्यालयमा निवेदन दिइसकेको छ । पटक/पटक ठेकेदारलाई ताकेता गरे पनि निर्माणमा प्रगति नभएपछि गत असोज पहिलो साता एक महिनाको सूचना निकालेर आयोजनाले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो । चेतावनी दिएपछि काममा केही सुधार भएको भन्दै आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) ले ठेक्का रद्द गर्नु नपर्ने जनाएको थियो ।
सन् २०१८ को डिसेम्बर २२ मा भएको ठेक्काको म्याद गत पुसमा सकिएको हो । १ सय १३ किमि लामो नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई दुई भाग गरेर चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ठेक्का लिएको हो । सुरु ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड थियो, अहिले बढाएर १७ अर्ब १ करोड पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म पेस्कीसहित ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
सडक विभागले एक वर्ष म्याद थपिदिएको छ । त्यसमा पनि पूर्वी खण्डमा ३३.४२ र पश्चिम खण्डमा ३०.१ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । अहिले पूर्वी खण्डको आगामी भदौ ११ र पश्चिम खण्डको आगामी साउन २१ सम्म म्याद थप भएको छ । थपेको म्याद सकिने समय नजिकिँदा समग्र भौतिक प्रगति ३१.७१ प्रतिशत छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति थालिएको खण्डमा कामको प्रगति नदेखिएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि मन्त्रीसम्मले तोकिएकै समयमा पूरा गराउन ताकेता गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सडकबारे जनगुनासो आएपछि पटक–पटक स्थलगत निरीक्षण गरेर चाँडो काम सक्न ठेकेदारलाई चेतावनी दिएका थिए । समयमै काम नसके ठेक्का तोड्नेसम्म चेतावनी दिएपछि काममा केही प्रगति बढेको सडक विभागले जनाएको छ ।
हालका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । ठेकेदारलाई ताकेता गरेपछि काममा केही सुधार भएको उनले बताए । तर यो राजमार्गमा हुँदै पूर्व–पश्चिम जाने यात्रुले खेप्नुपर्ने कष्ट भने उस्तै छ । धूलो उड्न घटेको छैन, ट्राफिक जाममा कमी आएको छैन । खाल्डाखुल्डी पुरिएको छैन । काममा ढाँटिरहने ठेकेदारले फेरि डेढ वर्ष म्याद थपको माग गरेको छ । म्याद थपको माग गरे पनि यसबारे कुनै निर्णय भइनसकेको सडक विभाग स्रोतले जनाएको छ । सुरुमा निर्माण व्यवसायीले पटक/पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि समयमा काम नगर्दा समस्या भएको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना निर्देशक उमेशविन्दु श्रेष्ठले बताए । ‘सडक विस्तारका क्रममा विगतमा विभिन्न समस्या देखिए, कोभिडले गर्दा काममा ढिलाइ भयो, रूख काट्न समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘अहिले केही समस्या छैन । अब काम कति छिटो अघि बढाउने निर्माण कम्पनीकै हातमा छ ।’ आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षभित्र भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत पुग्ने दाबी उनको छ । ‘धूवाँ र धूलोले स्थानीयलाई समस्या भएको छ, यसको समाधान भनेकै सडक कालोपत्र हो,’ उनले भने, ‘११३ किमि सडकमा जति पानी हाले पनि धेरै समय टिक्दैन, त्यसैले बस्ती भएका सडक खण्डमा कालोपत्र गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ त्यसपछि आफैं धूवाँ र धूलोको समस्या कम हुने उनको भनाइ छ । पूर्वी खण्डमा अहिलेसम्म साढे ५ किमि सडक कालोपत्र भएको छ । असारसम्म साढे ११ किमि गरिने उनले बताए । त्यस्तै पश्चिम खण्डमा ५.६ किमि दुई लेन सडक कालोपत्र भएको र असारसम्म १२ किमि कालोपत्र हुने दाबी आयोजनाको छ ।
उक्त सडकमा सरकारका तर्फबाट पनि कमीकमजोरी भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बताउँछन् । ‘समयमै विद्युत्, टेलिफोनका पोल हटाइदिन सकेनौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले आयोजना तयारीमा पर्याप्त समय चाहिन्छ, हतारमा ठेक्का गर्नुभएन ।’ उक्त सडकमा अहिले भने पटक/पटकको ताकेतापछि केही सुधार भएको उनले बताए ।’

(काठमाडौं)
वार्षिक कम्तीमा १० लाख पर्यटक भित्र्याउन ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरिने भएको छ । नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन हवाई सेवाको नियमन गर्ने प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक निकायमा विभाजन गरिने भएको हो । पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न निगमको व्यवस्थापकीय सुधारसमेत गरिने भएको हो । त्यस्तै सन् २०२३–२०३२ लाई पर्यटक भ्रमण दशक घोषणा गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटका १० वटा प्राथमिकतामध्ये पर्यटनलाई पहिलो स्थानमा महत्त्व दिँदै प्राधिकरण र निगम पुनःसंरचनाको विषयमा पुनः जोड दिएका छन् । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनःसंरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायक निकायलाई अलग–अलग बनाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘नेपाल वायु सेवा निगमको पुनःसंरचना गरी व्यवस्थापकीय सुधार कार्य अघि बढाइनेछ ।’ यी दुवै निकाय हेर्ने तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयतर्फ ११ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गर्दै अर्थमन्त्री महतले पूर्वाधारतर्फ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको काम पनि अघि बढाइने बताए । उनका अनुसार आगामी वर्ष त्यहाँको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षणलगायतका काम हुनेछन् । यो परियोजनाको लगानी मोडालिटी भने हालसम्म तय भइसकेको छैन ।
अर्थमन्त्रीले आगामी वर्ष नै मोडालिटीबारे टुंगो लगाइने बताए । हालै सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेका भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । यी दुवै विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन सकेका छैनन् । थाइल्यान्ड, श्रीलंका, चीन र भारतबाट बौद्धमार्गीलाई सोझै भैरहवा ल्याउन ती मुलुकमा सिधा उडान गरिने अर्थमन्त्रीले बताए ।
आन्तरिक उडानतर्फ विराटनगर, भरतपुर, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने जनाइएको छ । ती विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा परिणत गर्दै रुकुमको चौरजहारी, दाङको टारीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा र जुम्लाको खलंगालगायत क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । त्यसैगरी दुर्गम तथा हिमाली भेगमा उडान गर्ने वायु सेवालाई सहुलियत दिई हवाई यातायातलाई अझ सहज र सुलभ बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयमातहत रहेको पर्यटन विभागमार्फत हुने पूर्वाधारका कामका लागि २ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो रकमले पाथीभरा, हलेसी, किरातहरूको उद्मस्थल तुवाचुङ–चतरा–बराह क्षेत्र, गढीमाई, छिन्नमस्तालगायत दुई दर्जनभन्दा बढी गन्तव्यमा पदमार्ग तथा भौतिक निर्माणका कार्य गरिनेछन् ।
हिमाली क्षेत्रको सुन्दरताको अवलोकन तथा साहसिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ को बाँकी निर्माण कार्य पनि आगामी वर्ष पुनः थालिने भएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भक्तपुर दरबार, हनुमानढोका, नुवाकोटलगायत २५ वटा सम्पदा आगामी वर्ष पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने बजेटको लक्ष्य रहेको छ । आगामी वर्ष सरकारले १० लाख पर्यटक संख्या पुर्‍याउने जनाउँदै सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम फेरि ल्याएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साहसिक तथा चलचित्र पर्यटनमा प्रोत्साहन दिने जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट यथार्थपरक नरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले कार्यान्वयनको स्थितिमा पुरानै समस्या दोहोरिने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार घोषणा गरेको बजेटले लक्षित स्रोत संकलन हुन नसक्ने स्थिति रहेको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग संगठन मोरङ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
‘सरकारले ल्याएको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ जुटाउनु नै सकसपूर्ण छ,’ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा २.१६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेर संशोधनमार्फत १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको भन्दै चेम्बरले यो बजेट पनि यथार्थमा आधारित हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न नसकेको चेम्बरको दाबी छ ।
‘वर्तमान परिस्थितिमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ०८० साउन १ देखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्रै बजार पठाउने व्यवस्थाले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न भने मद्दत पुग्ने उसको भनाइ छ ।
सरकारले सन् २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा एवम् आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने चेम्बरले बताएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि सरकारी रबैयाका कारण नै मुलुकको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र धराशायी बनेको टिप्पणी गरेको छ । मुलुकको निर्माण उद्योगको ‘भ्रूण हत्या’ गर्न सरकार नै लागिपरेको महासंघको आरोप छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ७० अर्ब रकम बिनाकारण रोकेको भन्दै महासंघले कडा भत्सर्नासमेत गरेको छ । आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीमाथि एकभन्दा बढी कारबाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदाहुँदै बजेट वक्तव्यमै निर्माण व्यवसायीहरूको ‘इजाजतपत्र’ रद्द गर्न सक्ने प्रावधानप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले पनि बजेटलाई परम्परागत निरन्तरताको संज्ञा दिएका छन् । मनोबल गिरेको औद्योगिक क्षेत्रलाई बजेटले अलिकति पनि उत्साहित गर्न नसकेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले दाबी गरे । विदेशी हाइड्रोपावरले स्वदेशी रड, सिमेन्ट, पाइप प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधानबाहेक कोशी प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रले केही पनि राहत नपाएको सुरानाले बताए ।
बजेट सुन्दा राम्रो लागे पनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि निराशाजनक रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको प्रतिक्रिया छ । ‘बजेटले अख्तियारी गरेको राजस्व असुली नीति सफल हुने देखिँदैन,’ उनले भने । युवा उद्यामशीलता वर्ष मनाउने, स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्तामा शुल्क नलिने बजेटको राम्रो पक्ष भएको राउतको भनाइ छ ।
बजेटका केही नीति शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने देखिए पनि कार्यान्वयनमा निर्भर रहने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको बुझाइ छ । पुँजीगत खर्च कटौती गरेर चालु खर्चमा बजेट केन्द्रित भएकोप्रति रिजालले असन्तुष्टि जनाए । बजेटले करको दायरा बढाउन खोजे पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरिएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले गुनासो गरे ।

‘करको दायरा बढाउन निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्थ्यो, डब्ल्यूटीओ र साफ्टामा गइसकेपछि करको दायरा झनै न्यून हुँदै जानुपर्नेमा त्यसको विपरीत भएको छ,’ उनले भने । बजेट कामचलाउ र कूटनीतिक रहेको संघका पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठको टिप्पणी छ । ‘कामचलाउ बजेट कूटनीतिक भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मन्दीको मार छ, बजार सुस्त छ, बैकिङ क्षेत्र समस्यामा छ, उद्योग क्षेत्र रुग्ण छ, यी क्षेत्रको पीडामा मल्हम लगाउने काम बजेटले गरेन ।’
कर बढाएर धेरै राजस्व उठाउन सकिन्छ भन्ने सोच गलत रहेको मधेश प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक टेमानीले बताए । ‘भन्सार, अन्तःशुल्क र कतिपय वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा त्यसको मार अन्ततः उपभोक्तालाई नै पर्छ, ट्यारिफ बढाएर राजस्व बढ्छ भन्ने सोच गलत हो ।’
बजेटमार्फत करको दर बढाइरहँदा अवैध आयात फस्टाउन सक्ने नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको प्रतिक्रिया छ । बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि करका दर बढाइनुलाई राम्रो मान्न नसिकने संघले जनाएको छ । ‘साबिकमै उच्च कर रहेका मदिरा, एफएमसीजी, कस्मेटिक्स वस्तुमा कर अझै बढाइएको छ, जसले सीमा क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापारलाई अझै बढावा दिनेछ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पुँजीगत बजेट न्यून भएकाले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने संघको भनाइ छ ।
यसैबीच, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) ले विभिन्न कारणले नवीकरण एवं रोयल्टी बुझाउन छुटेका रेडियोको नवीकरणका लागि जरिवाना शुल्क मिनाहा गर्न माग गरेका छन् । ०८०/०८१ को बजेटमा रेडियोहरूको नवीकरण तथा रोयल्टी शुल्कमा छुटका लागि विशेष व्यवस्था गर्न दुवै संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा माग गरिएको हो ।
‘नवीकरण छुटेका एफएम रेडियोबाट नवीकरण शुल्क र रोयल्टीमा सयौं गुणा जरिवाना गर्ने र कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको दर्ता वा इजाजत खारेज नगरिने संवैधानिक ग्यारेन्टीविपरीत जारी इजाजत पत्रसमेत खारेज गरी बिनाआधार नयाँ इजाजत पत्र दिने कार्यको अन्त्य गरी मिटर ब्याजभन्दा पनि चर्को, सयौँ प्रतिशत जरिवाना र इजाजत खारेजीको अन्यायपूर्ण र गैरसंवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

(झापा)
१८ वर्षका लुकमान खानको हातमा गुलेली छ । गुलेलीको काम चरा मार्ने भने होइन, लिची बगान जोगाउने हो । भद्रपुर–७ को एक लिची बगानमा ओहोरदोहोर गरिरहेका उनी गुलेली तन्काउँदै भन्छन्, ‘नझुक्किनुस्, मेरो काम चरा मार्ने हैन, बगान जोगाउने हो ।’ बिर्तामोड–९ गरामनीका खानले एक महिनादेखि बगानमै डेरा जमाएका छन् । विशेषगरी चमेरा र चराचुरुंगी तथा सर्वसाधारणबाट लिची जोगाउने उनको जिम्मेवारी छ । ‘एक दानो लिची पनि तलमाथि हुन दिएको छैन,’ खानले सुनाए, ‘साहुले दिएको ड्युटी पूरा गरिरहेको छु ।’
झापाका ५० भन्दा बढी सानाठूला बगानमा अहिले खान जस्तै चौकीदार भेटिन्छन् । ‘सुत्न त पाइँदैन,’ अर्का चौकीदार रमेश राजवंशीले सुनाए, ‘आलोपालो गरेर आराम गर्छौं ।’ खासगरी उनीहरू दिनमा भन्दा राति बढी सक्रिय हुन्छन् । स्तनधारी चमेरोले रातमै उत्पात मच्चाउँछन् । चमेरोबाट लिचीलाई जोगाउन हम्मे हुन्छ । त्यही भएर उनीहरू रातभर जाग्रामै बस्छन् । ‘हूल बाँधेर आएका चमेराले लिची सखापै पार्छ,’ राजवंशीले भने, ‘टर्च लाइट बालेर चमेरा भगाउँछौं ।’
दिनमा भने सुगालगायत अन्य चराचुरुंगीले लिचीमा क्षति गर्छन् । चराचुरुंगीलाई गुलेलीको सहाराले लखेटिन्छ । लिचीको चौकीदारी गरेबापत उनीहरूले दिनको ६ सय रुपैयाँ ज्याला पाउँछन् । खाने सुविधा पनि ठेकेदारले नै बेहोर्छ । लिची रुङ्ने चौकीदारलाई प्रतिव्यक्ति मासिक १८ हजार रुपैयाँ र खानाको प्रबन्ध गरिएको लिची व्यापारी तथा ठेकेदार नसिब खानले बताए । ‘कम पैसामा रातभर जाग्र्राम बस्ने मान्छे पाइँदैन,’ खानले सुनाए, ‘लिचीमा फल लाग्न थालेदेखि नै चौकीदार खटाउनुपर्छ ।’
यस वर्ष हावाहुरी र असिनाले लिची उत्पादनमा ठूलो क्षति पुगेको पाँच वर्षदेखि झापाका सानाठूला सबै लिची बगान ठेक्का लिँदै आएका खानले बताए । उनले गोरखामा पनि लिची खेती गरेका छन् । झापामा वैशाख १७ को हावाहुरीले फल लागेका लिचीका बोटसहित क्षति गरेको थियो । ‘झापाभरि नै हावाहुरी र असिनाले लिची सखाप पार्‍यो,’ उदास हुँदै उनले भने, ‘अब अलिअलि मात्रै बाँकी छ ।’ हावाहुरीले ७५ प्रतिशत उत्पादनमा क्षति पुगेको उनी सुनाउँछन् । ‘फूल खिल्दैदेखि हावाहुरीले समस्या भयो,’ उनले थपे, ‘पाक्ने बेलामा फेरि क्षति भयो ।’
झापामा उत्पादित सबै लिची काठमाडौं पुग्छ । काठमाडौं पुर्‍याउँदा व्यापारीले दोब्बर–तेब्बर आम्दानी गर्छन् । यस पटक भने लगानी पनि उठाउन हम्मे पर्ने ठेकेदार खानको बिलौना छ । ‘झापाभरि करिब २५ लाख हाराहारी लगानी भएको छ,’ उनले थपे, ‘खर्च कटाएर लगानी उठाउनै गाह्रो छ यस पटक ।’ झापामा जेठ २५ सम्ममा लिची पाकिसक्छ । पाकेको लिची टिपेर काठमाडौं पठाएपछि खान अनि चौकीदार गोरखातिर लाग्छन् । गोरखामा करिब ८ सय बोट लिची बगानमा करिब १० लाख लगानी भएको छ ।
‘झापामा डुबेको लगानी गोरखाको बगानबाट उठाउने लक्ष्य छ,’ खानले भने । गत वर्ष ९८ हेक्टर जमिनमा विस्तार भएको खेतीबाट करिब ७ सय २२ टन लिची उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाको तथ्यांक छ । ‘लिची खेती विस्तार भएको छैन । त्यसैले गत वर्षकै हाराहारीमा उत्पादन हुने अनुमान छ,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी गणेश शिवाकोटीले भने । झापामा प्रतिहेक्टर ८ दशमलव ५० टन लिची उत्पादन हुँदै आएको केन्द्रको दाबी छ ।

काठमाडौं (कास)– मर्जपछि बनेको युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । साविकका युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी आपसमा गाभिएर यो कम्पनी बनेको हो । आइतबारबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेको कम्पनीले चार वर्षभित्र सर्वश्रेष्ठ ५ निर्जीवन बीमा कम्पनीभित्र पर्ने उद्घोष गरेको छ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा नयाा कम्पनीका अध्यक्ष आजाद श्रेष्ठलाई इन्स्योरेन्स अपरेसन्स लाइसेन्स हस्तान्तरण गरे ।

(काठमाडौं)
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याएको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ), मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा भएको बार्गेन पर्चेज गेन, सेयर र घरजग्गाको नियमित व्यावसायिक कारोबारलगायतमा तय गरेको करसम्बन्धी व्यवस्था विवादित बनेको छ । ती व्यवस्था आयकर ऐनविपरीत रहेको र समग्र वित्तीय बजारलाई प्रभाव पार्ने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त रकममध्ये ०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन ०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरसम्म भुक्तानी गरे सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ । यो व्यवस्था विद्यमान कानुनविपरीत भएको जानकार बताउँछन् । यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि एफपीओ निष्कासन गर्ने बैंकहरूलाई पत्र काटेर कर तिर्ने ताकेता गर्दै आएको थियो । बैंकहरू भने कानुनअुनसार आफूहरूले कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भवनाथ दाहालका अनुसार आयकर सम्बन्धमा ०५८ चैत २९ मा ऐन आएको हो । त्यसयता संशोधन भएको छैन । त्यसमा सेयरधनीले हालेको रकमलाई पुँजी योगदान भनिएको छ । ‘मानौं कसैले एक सय रुपैयाँको सेयर हालेमा कम्पनीको आय सय हुँदैन, त्यसलाई प्रयोग गरेर १५ रुपैयाँ कमायो भने त्यो आम्दानी हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘अहिले कानुनमा विगतदेखिकै प्रिमियममा कर नतिरेको भए छुट दिने भन्ने आयो । जबकि मूल कानुन अहिले पनि संशोधन भएको छैन । यसकारण यो व्यवस्था कानुनविपरीत देखिन्छ ।’
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले कानुनले कर तोकेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकायले दाखिल नगरेकाले अहिले तोकिएको समयभित्र भुक्तान गरे छुट दिने निर्णय गरिएको बताए । ‘प्रिमियममा एफपीओ निष्कासनमार्फत प्राप्त रकम कोषमा राख्दा कर लाग्दैन । त्यो रकम लाभांश वितरणबाहेक अरू प्रयोजनमा खर्च गर्न पाइँदैन । तर लाभांश वितरण गर्नुअघि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘केही निकायले लाभांश वितरण गर्दा पनि कर नतिरेकाले २०८० मंसिरभित्र भुक्तान गरे शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने भनेका हौं ।’ आर्थिक विधेयकको अर्को विवादित विषय मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क वा ब्याज मिनाहासम्बन्धी बुँदा हो । विधेयकको दफा २७ मा निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्तमा सौदाबाजी गर्दा आउने लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि दाखिला नगरेको भए ०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरसम्म दाखिला गरे शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था छ ।
मर्जर तथा एक्विजिसनको हकमा ०६७ मंसिरमा कानुनमै नयाँ व्यवस्था गरेर कर छुट दिइएको छ । त्यसमा मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीलाई कर छुट दिने भनेर तोकिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार अहिले ०७९ अघिको बार्गेन पर्चेन गेनमा कर तिर भन्न नमिल्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दाहालले बताए । ‘यो व्यवस्थामा मर्जरमा जाने बिमा र बैंकलाई कहीं कर निस्कन्छ भने कर छुट दिने भनिएको छ । यो व्यवस्था ०७९ मा आएर टुंगियो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर ०७९ अघि भएका मर्जर तथा एक्विजिसनमा पनि कर तिर भनियो । यो व्यवस्थाले ०६७ मा ऐनमा थपिएको मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने कम्पनीलाई कर छुट दिएको कानुनको अर्थ देखिँदैन ।’
विभागका महानिर्देशक मैनालीका अनुसार मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अरू विभिन्न करमा छुट दिए पनि बार्गेन पर्चेज गेनमा छुट दिइएको छैन । ‘मर्जर तथा एक्विजिसनको अन्तिम स्वीकृति दिँदा नै बार्गेन पर्चेज गेनमा कानुनअनुसार कर तिर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता गराइन्छ । यसले पनि त्यसमा कर छुट नभएको स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले कानुनले नै तोकिएको कर ०८० मंसिरसम्म दाखिल गरे शुल्क र ब्याज छुट दिने भनिएको हो ।’ यो कर नयाँ नभई पुरानै भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ ।
यस्तै, आर्थिक विधेयकको दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी व्यवस्था छ । खासगरी सेयर लगानीकर्तालाई यो व्यवस्थाले निकै चिन्तित बनाएको छ । विधेयकमा नियमित व्यवसायका रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारका आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए ०७६/७७ देखि ०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० चैतभित्र दाखिला गरे सोमा लाग्ने बाँकी कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भन्नेछ । यसरी कर दाखिला गर्ने व्यक्तिको सोभन्दा अघिल्ला वर्षको कर शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक मैनालीले यो व्यवस्था नियमित व्यावसायिक रूपमा सेयर, घरजग्गाको कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा भएको बताए । ‘हाल लगानीकर्ताले सेयरमा नोक्सानी भए त्यसको भुक्तानी फिर्ता नपाउने व्यवस्था छ । अब लगानीकर्ताले नियमित कर तिरेको अवस्थामा उसले नोक्सान बेहोरेको अवस्थामा सरकारले कर फिर्ता गर्नेछ,’ उनले भने । व्यावसायिक रूपमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको हितमा उक्त व्यवस्था गरिएको उनको दाबी छ । तर, धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको कुनै कानुनी आधार नभएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दाहालले तर्क गरे ।
बजेटकै भोलिपल्टै सेयर बजारमा उच्च गिरावट
हालसम्मकै उच्च बिन्दुको तुलनामा करिब १४ सय अंकले घटिसकेको सेयर बजारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उत्साह थप्ने अपेक्षा गरिए पनि मंगलबार त्यस्तो देखिएन । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले साढे १७ खर्बको बजेट घोषणा गरेको भोलिपल्टै सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ५३.१६ अंकले घट्यो । बजेटमा वियरिस प्रवृत्तिमा रहेको सेयर बजारमा उत्साह थप्ने कुनै नीति नआएको र केही करसम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीकर्ताको मनोबल झनै खस्किएको जानकारहरू बताउँछन् । एकै दिन ५३ अंकको कारोबार धेरै नभए पनि लामो समयदेखि घटिरहेको बजार बजेट आएको भोलिपल्टै बढ्नुको साटो घटेकाले त्यसलाई नराम्रो संकेतका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
आर्थिक विधेयकको दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी व्यवस्था छ । विधेयकमा प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायका रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारका आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम ८० चैतभित्र दाखिला गरे सोमा लाग्ने बाँकी कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भन्ने छ । लगानीकर्ताहरूले आयकर ऐनमा पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मानिएकाले पुनः कर तिर्नु नपर्ने भन्दै आएका छन् । तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले यो विषयमा कर तिर्न भनेकाले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको एक ब्रोकरले बताए । ‘विधेयकमार्फत ल्याइएको करसम्बन्धी व्यवस्था घटिरहेको सेयर बजारलाई झनै सिध्याउनकै लागि ल्याएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सेयर कारोबार लागत घटाउनुपर्नेमा झन् कर थोपरेर सरकारले लगानीकर्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ ।’
मंगलबार नेप्से परिसूचक ५३.१६ अंक घटेर १ हजार ८ सय ८८ अंकमा झरेको छ भने सबै सूचक ओर्लिएका छन् । २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । बैंकिङ ३०, विकास बैंक ८०, फाइनान्स ४४, होटल तथा पर्यटन ९७, जलविद्युत् ६५, जीवन बिमा ३ सय ४६, उत्पादन ७७, माइक्रोफाइनान्स १ सय २२, निर्जीवन बिमा २ सय ९१, अन्य ४५ र व्यापार उपसमूह ६५ अंक घटेको नेप्सेको तथ्यांक छ । मंगलबार जम्मा ९ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २ सय ७ को घट्यो भने ३ को स्थिर रह्यो ।

(काठमाडौं)
धेरै अर्थमा चर्च ब्वाइज युनाइटेडको प्रदर्शन च्याम्पियनकै जस्तो रह्यो । तर, यसको मुख्य कारण प्रतिद्वन्द्वी एपीएफको खराब प्रदर्शन पनि थियो । त्यसैले दशरथ रंगशालामा मंगलबार चर्च ब्वाइज सजिलै विजयी
रह्यो । टोलीसँग ४१ अंक भएको छ । यो शीर्षस्थानमा ४ अंकको अग्रता हो ।
त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि मंगलबार दशरथ रंगशालामै भएको अर्को खेलमा सजिलो जित निकालेको जावलाखेलको ३७ अंक भएको छ । टोली दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ । चर्च ब्वाइजको यो अग्रता कति बलियो भने हो भन्ने तथ्य बुधबारको खेलले निर्णय गर्नेछ, जतिबेला तेस्रो स्थानमा झरेको मछिन्द्रले सातदोबाटोको सामना गर्नेछ ।
दुईपल्टको डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्रसँग ३६ अंक छ । यो चर्च ब्वाइजसँग ५ अंकको दूरी हो । सम्भवतः चर्च ब्वाइज आफ्नो अन्तिम तीन खेलमा नाटकीय नतिजाको सिकार भएन भने लिग उपाधितर्फ उन्मुख भएको छ । कम्तीमा उपाधि जित्ने समीकरण टोलीकै पकडमा छ । यस्तोमा चर्च ब्वाइजसामु लगातार ‘बी’ र ‘ए’ डिभिजनको उपाधि जितेको कीर्तिमान बराबरी गर्ने अवसर हुनेछ । यसअघि कीर्तिमान आठपल्टको च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दीले ०४२ सालमा ‘बी’ र लगत्तै अर्को वर्ष ०४३ मा ‘ए’ डिभिजनको उपाधि जितेको थियो । वर्ष ०६० देखि नेपाली घरेलु फुटबलमा आधुनिक लिग सुरु भएको तथ्य आधार मान्ने हो भने त्यसयताका ११ संस्करणमा उपाधि जित्ने टिमको अग्रता औसत ४ अंक पर्याप्त छ ।
चर्च ब्वाइजलाई यो ऐतिहासिक बाटोबाट रोक्ने सबैभन्दा ठूलो अवसर भने जावलाखेलको हातमा छ । दुवै टिमले २४ औं चरणमा एकापसको सामना गर्नेछ । यो सम्भवतः लिगको अघोषित फाइनल हुन सक्नेछ । त्यसपछि चर्च ब्वाइजले थ्रीस्टार र खुमलटारविरुद्ध खेल्नेछ । जावलाखेलको दुई खेल भने सातदोबाटो र थ्रीस्टारविरुद्ध छ । मछिन्द्रले अन्तिम दुई खेलमा हिमालयन शेर्पा र मनाङको चुनौती बेहोर्ने छ ।

लय कायम राख्ने उद्देश्य
चर्च ब्वाइजको जितमा मौसम सुब्बाले तेस्रो मिनेटमा गोलको खाता खोले । त्यसपछि कप्तान अनन्त तामाङले दुई गोल थपे । उनले पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयको सातौं मिनेटमा गोल गरेयता ५५ औं मिनेटमा अर्को गोल थपेका हुन् । आशिष चौधरीले ८९ औं मिनेटमा चौथो गोल गरे । त्यसको ठीक अगाडि एपीएफका लागि आभाष लामिछानेले एक गोल फर्काएका थिए । आभाषले लगातार तेस्रो खेलमा गोल गरेका छन् । यी तीन खेलमा उनको व्यक्तिगत गोलसंख्या ४ रहेको छ ।
यता पछिल्ला तीन खेलमा जितविहीन चर्च ब्वाइजले त्यसलाई अन्त्य गरेको हो । यो तीन खेलमा टोलीले दुई अंकमात्र बटुलेको थियो । ‘लगातार तीन खेलमा हामीले अंक गुमाएपछि आज स्पष्ट जितका लागि मैदानमा उत्रेका थियौं,’ खेलपछि प्रतिक्रिया दिँदै मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले भने, ‘हामी जितको लय कायम राख्ने उद्देश्यमा हुनेछौं । तीन चरणको खेल बाँकी छँदा अहिले नै उपाधि जित्नेमा ढुक्क भने हुन सकेका छैनौं ।’
उनले थपे, ‘लगातार अंक गुमाएपछि खेलाडीले थप मिहिनेत गरेका थिए र अहिलेको जितले खेलाडीमा आत्मविश्वास फर्केको छ । एपीएफविरुद्धको आजको खेल हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण थियो । हाम्रो उद्देश्य भनेको लिग उपाधि जित्ने नै हो र टिम यसका लागि हकदार छ । जावलाखेविरुद्धको अबको खेल धेरै अर्थमा निर्णायक हुनेछ ।’ चर्च ब्वाइज संकटासँग पराजित हुनु अगाडि हिमालयन शेर्पा र मनाङसँग बराबरीमा रोकिएको थियो ।

आर्मीको महँगो जिद्दी
यसपल्टको लिगको एकमात्र अर्गानिक टिम रहेको छ आर्मी । अर्गानिक के अर्थमा भन्दा आर्मीको जितमा विदेशी खेलाडी छैनन् । विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्ने आर्मीको नीति नै छैन । तर, यो जिद्दी टोलीका लागि महँगो साबित हुँदै छ । अन्य टिम विदेशी खेलाडीको मदतमा बलियो हुँदा आर्मीले त्यस विकल्पलाई अपनाउन नै खोजेको छैन । त्यसैले सायद आर्मी जावलाखेलसँग सजिलै पराजित रह्यो र ३० अंकमै सीमित रह्यो । यो हारले जहाँ आर्मीको उपाधि होडको सम्भावना समाप्त भएको छ, त्यहीं टोलीमाथि रेलिगेसनको दबाब बढेको छ ।
आर्मीले पछिल्ला तीन खेलमा एक अंकमात्र बटुलेको छ । ‘आर्मीको विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्ने नीति रहेको छैन । यसले अबको लिगमा हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ,’ सहायक प्रशिक्षक राजु तामाङले भने । तर, उनले आर्मीको यो नीतिले घरेलु फुटबल र राष्ट्रिय टिमको तयारीमा भने टेवा पुगिरहेको दाबी गरे । जावलाखेलको जितमा दुवै गोल संयोगले विदेशीकै नाममा रह्यो । एनकोटो मसोबीले ५६ औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेपछि ७९ औं मिनेटमा दोस्रो थपे । जावलाखेलका प्रशिक्षक सुनील श्रेष्ठले खेलपछि भने, ‘यो जितले हामी फेरि उपाधि होडमा फर्केका छौं ।’

डोटी (कास)– खप्तड–शैलेश्वरी हाइअल्टिच्युड म्याराथनको तयारी पूरा भएको छ । ३ हजार ३ सय फिट उचाइमा यो म्याराथन बुधबार हुँदै छ । डोटीमा पहिलो पटक यस्तो दौड हुन लागेको आयोजक डोटी उद्योग वाणिज्य संघ र सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषद्ले जनाएका छन् । महिलातर्फ हाफ म्याराथन विधा समावेश छ । प्रतियोगिताको व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिएको भैरवप्रसाद गणका गणपति जनमत कार्कीले म्याराथन रुटबारे जानकारी गराए । 

रुबिनाको प्रदर्शनमा जित
काठमाडौं (कास)– कप्तान रुबिना क्षेत्रीले अलराउन्ड प्रदर्शन गरेपछि नेपालले मलेसियाविरुद्ध ५ ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट शृंखला १–१ को बराबरीमा ल्याएको छ । अघिल्लो दिन पहिलो खेलमा ५ विकेटले स्तब्ध नेपालले मंगलबार मलेसियन महिला राष्ट्रिय टोलीलाई सजिलै ७ विकेटले पराजित गर्‍यो । रुबिनाले ४ ओभरमा १६ रनमात्र खर्चेर २ विकेट लिएपछि क्वालालम्पुरस्थित वाइएसडी–युकेएम ओवलमा टस जितेको मलेसियाले ५ विकेट गुमाई ९७ रनमात्र बनाउन सक्यो । रुबिनाले अविजित
२९ रन बनाएपछि नेपालले १७.३ ओभरमै १ सय ३ रन बनायो । उनले ३ चौका प्रहार गरिन् । ओपनर कविता कुँवरले २६ र सीता रानामगरले २३ रन बनाए । तेस्रो खेल बिहीबार हुनेछ ।
नेपाललाई टिम इभेन्टमा स्वर्ण
काठमाडौं (कास)– नेपालले नवौं नेपाल एमेच्योर ओपन गल्फ प्रतियोगितामा मंगलबार टिम स्पर्धामा स्वर्ण जितेको छ । सुवास तामाङ र
सद्भाव आचार्यको जोडीले दोस्रो दिन ७ अन्डर १ सय ३७ स्कोर जोडेर समग्रमा १७ अन्डर २ सय ७१ सहित भारतलाई १४ स्ट्रोक अन्तरमा पछाडि पार्दै नेपाललाई जिताए । भारतले ३ अन्डर २ सय ८५ बाट रजत जित्यो । ५ ओभर २ सय ९३ सहित भुटानले कांस्य पदक जित्यो । व्यक्तिगततर्फ भारतीय सुमित कोटवाल ८ अन्डर ६४ को सानदार स्कोरमा शीर्षस्थान उक्लिएका छन् ।
पाल्पामा २८ बिघा विजयी
पाल्पा (कास)– तानसेनमा जारी कर्णेल उजिरसिंह पाल्पा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा मंगलबार २८ बिघा पूर्वनवलपरासीले रूपन्देही–११ लाई टाइब्रेकरमा ४–३ गोलले पराजित गरेको छ । निर्धारित समयमा दुवै पक्षबाट १–१ गोल र थप समयमा गोल हुन नसकेपछि खेल टाइब्रेकरमा पुगेको हो । पेनाल्टीमा २८ बिघाका अजित लामा, शिव बोटे, वीरेन्द्र सारु र सुन्दास चौधरीले गोल गरे । रूपन्देहीका सुजित चौधरी, मिसान दर्लामी र मनोज श्रेष्ठले गोल गरे निसान न्यौपाने चुके ।
सुप स्पोर्ट्स अवार्डसँग एसपीए
धनगढी (कास)– चौथो सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्ड २०७९ लाई सुदूरपश्चिमाञ्चल एकेडेमी (एसपीए) ले मुख्य प्रायोजन गर्ने भएको छ । अवार्डको मुख्य प्रायोजनका लागि मंगलबार आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलाली समन्वय शाखाका अध्यक्ष प्रदीप पाठक र एकेडेमीका प्रबन्ध निर्देशक सुवास शाहीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्डमा वर्ष २०७९ मा उच्च प्रदर्शन गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सफल खेलाडी र प्रशिक्षकसहित विभिन्न ८ विधामा अवार्ड दिइने जनाइएको छ । अवार्ड धनगढीमा असार ८ मा आयोजना हुनेछ ।