(नयाँदिल्ली)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण सद्भावना यात्रामा मात्र सीमित हुने सम्भावना देखिएको छ । नेपालले राखेका मुख्य तीन विषयमा भारत अनुदार देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डललाई पनि पर्खेर मात्र अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् ।
अपराह्न ३ बजे इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गरेकी थिइन् । होटल आईटीसी मौर्यामा रहेका दाहाललाई भेट्न भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा पुगेका थिए । डोभाल र क्वात्रा सँगै आउनेबारे औपचारिक जानकारी नपाएको नेपाली पक्ष केहीबेर अलमल परेको थियो । ‘दुवैतर्फबाट बाँडिएको कार्यसूचीमा साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न डोभाल आउने कार्यक्रम थियो, तर अचानक क्वात्रा पनि सँगै आएपछि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने भयो, हामी अलमलमा पर्‍यौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
डोभाल र क्वात्रासँग भएको प्रधानमन्त्रीको भेटलाई शिष्टाचार भनिए पनि दुई पक्षबीच प्रस्ट तर असहज संवाद भएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए । खासमा नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राखेका विषयलाई भारतले तत्काल टार्ने संकेत दिएको छ । उक्त भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई बोलाएर महत्त्वपूर्ण कुनै सम्झौता गर्ने गरी टुंगोमा नपुग्न निर्देशन दिएका छन् ।
‘वार्ताका लागि एजेन्डा धेरै भए पनि नेपालका तर्फबाट मुख्यतः तीन प्राथमिकता छन् । पहिलो– भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि २५ वर्षको सम्झौता । दोस्रो– कम्तीमा महेन्द्रनगरबाट आऊजाऊ गर्न मिल्ने हवाई रुट थप । तेस्रो– महाकालीको पानी बाँडफाँटसहित पञ्चेश्वर परियोजनाको टुंगो,’ ती अधिकारीले भने, ‘भारत यी मुख्य विषयमा उदार देखिएन, त्यसले प्रधानमन्त्री निराश देखिनुभएको छ । उहाँले सद्भावना यात्रा हो, त्यतिमै सीमित रहन्छ भने ठीकै छ भन्नुभएको छ ।’
विद्युत् निर्यातमा निकै ठूलो सम्भावना बोकेको नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन व्यापार सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । भारतसँग २५ वर्षे व्यापार सम्झौता भएमा जलविद्युत्मा लगानी थप्न सकिने विश्वास छ । अहिले दुई देशबीच व्यापार सम्झौता रहे पनि त्यो हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । ‘अब भरपर्दो सहकार्य गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो, त्यसमा उनीहरू सहमतजस्तै थिए, तर अन्तिममा आएर भारतले टार्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यी विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको भन्दै भारतीय पक्षले केही समय मागेको छ, यसले हामीलाई असहज बनाएको छ ।’

नेपालका लागि दीर्घकालीन महत्त्वको सम्झौता भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जोड गरेपछि डोभाल र क्वात्राले एक/दुई सातापछि दुई देशका अधिकारीहरू भेटेर सम्झौता गर्न सकिने विकल्प राखेका थिए । तर दाहालले त्यस्तो अवस्थामा आफूले अन्य सम्झौता गर्न असहज हुने जानकारी गराएको नेपाली पक्षको भनाइ छ । ‘तपाईंहरू प्रधानमन्त्री (मोदी) जीसँग कुरा गर्नोस्, सम्झौताको मिति सार्नुपर्ने कारण छैन, सार्ने हो भने अरू सम्झौता पनि सारौंला भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, भारतीय पक्षले यसबारेमा बिहीबार जानकारी दिने जनाएको छ,’ अधिकारीले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँग डोभाल र क्वात्राको भेटपछि तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् विकाससम्बन्धी सम्झौता पनि अन्योलमा परेका छन् । ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना बनाउन भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) सँग सम्झौता हुने तयारी छ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ अर्थात् १४८ मेगावाट बिजुली पाउने समझदारी भइसकेको छ । यो सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन बुधबार साँझ नै दिल्लीमा लगानी बोर्डका अधिकारीहरू भारतीय पक्षसँग वार्तामा थिए, तर वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । ‘सम्झौताको अन्तिम टुंगो गर्न कागज पत्र फाइनल गर्दै थियौं, तर अरू विषय नेपालको अनुकूल हुने नदेखिएपछि हामी पनि पछि सरेका छौं, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णालीको विषयमा पनि हाम्रो पोजिसन यही हो,’ वार्तामा बसेका एक अधिकारीले भने ।
ठूलो लगानी गरेर भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको नेपालले त्यसको निर्वाध सञ्चालनका लागि भारतीय पक्षको सद्भावना पर्खिएको छ । अहिले नेपाल प्रवेश गर्ने हवाई विन्दु सिमरा मात्र भएकाले उक्त रुटमा अत्यधिक चाप छ । ‘भैरहवा र महेन्द्रनगरबाट नेपाल प्रवेश गर्ने रुटमा भारतले सहजीकरण गरोस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो, अहिले कम्तीमा महेन्द्रनगरको रुटमा मात्र भए पनि सहयोग गरोस् भन्ने हो,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भारत भने अहिले आफ्नो सुरक्षाको बहाना दोहोर्‍याइरहेको छ ।’ बरु, नेपालगन्जबाट १५ हजार फिट (लो अल्टिच्युड) मा उडेर आवतजावत गर्न दिने भारतको प्रस्ताव छ । त्यसले साना विमानको उडान मात्र सहज बनाउँछ । ‘हामीलाई ३० हजार फिटमाथि (हाई अल्टिच्युड) को रुट आवश्यक छ, यसमा पनि भारतले सकारात्मक संकेत दिएको छैन,’ उनले भने, ‘भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहज हुने गरी आईएलएस (इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम) सहज गराउन पनि हाम्रो पहल छ तर हाम्रो पूर्ण जोड हवाई रुट थप्ने नै हो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार पनि हो ।’
२६ वर्षअघि भएको महाकाली सन्धि अहिलेसम्म अलपत्र छ । पञ्चेश्वर एकीकृत विकासका लागि भएको सन्धिअनुसारका परियोजना बनाउने विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी भए पनि फेरि अनिश्चित भएको छ । ‘महाकालीको पानी आधाआधा हो भन्ने स्पष्ट पार्ने, भारतले प्रयोग गरेको अधिक पानीको क्षतिपूर्ति नेपाललाई दिने र परियोजना अघि बढाउने विषयमा लगभग समझदारी भएको हो, अहिले त्यो विषयमा पनि अलमल हुने संकेत भारतले दिइसकेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।
भारतको नवनिर्मित संसद् भवनमा राखिएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्साबारे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले डोभाल र क्वात्रासँग चासो राखेका थिए । ‘दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनिरहेको बेला तपाईंहरूले यो सब किन गर्नुपरेको ? हाम्रोतिर पनि मान्छेहरू ग्रेटर नेपाल भनेर नक्सा छाप्छन्, के हामीले बनाउँदै गरेको संसद् भवनमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने ?,’ प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दर् ैएक अधिकारीले भने । भारतीय अधिकारीहरूले भने ‘अखण्ड भारत’ सांस्कृतिक भावना भएकाले यसलाई राजनीतिक अर्थमा नलिन आग्रह गरेका थिए ।
नेपालको मुख्य प्राथमिकतामा ठेस लागेपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा दीर्घकालीन महत्त्वका सम्झौता नहुने सम्भावना बढेको छ । डोभाल र क्वात्रासँगको भेटलगत्तै नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले यसको संकेत दिँदै भ्रमण सद्भावनामा केन्द्रित रहेको बताए । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका उच्च अधिकारीहरू बिहीबार बिहान भारतीय पक्षले ल्याउने जवाफको प्रतीक्षामा छन् । मध्यराति एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतले चाह्यो भने धेरै विषयमा सम्झौता हुने सम्भावना अझै पनि छ, तर उसले चाहेन भने यो भ्रमण औपचारिकतामा सीमित हुनेछ ।’

(काठमाडौं)
अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्ले पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लंघन गरेकी थिइन् भने अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गरेर फेरि संविधान मिचेका छन् । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका बेला संघीय संसद्बाट पारित विधेयक ९ महिनापछि बुधबार प्रमाणीकरण गर्दा अपनाइएको प्रक्रियालाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७९ भदौ १५ मा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको थियो ।
तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले त्यसै दिन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसामु पेस गरेका थिए । तर, नागरिकताका केही विषयमा ध्यानाकर्षणसहित भण्डारीले विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले उठाएका विषयमा कुनै संशोधन नगरीकनै संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि २०७९ भदौ २० मा फेरि शीतल निवासमा विधेयक पठाएको थियो । संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्बाट पारित भई आएको विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई प्रमाणित नगर्दा विधेयक ‘तुहिएको’ थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर त्यही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले जेठ २ मा निर्णय गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जेठ १२ मा पठाएको थियो । विज्ञप्तिमा ‘संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२), (३), (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको’ उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिले जिकिर गरेका धारामा राष्ट्रपतिको व्यवस्था तथा तिनका काम कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख भए पनि विधेयक प्रमाणीकरणको कुनै प्रावधान लेखिएको छैन । ‘नागरिकता प्रमाणीकरणको व्यवस्था धारा ११३ मा प्रस्ट रूपले उल्लेख छ तर राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा त्यो धाराको जिकिरै नभएको र असान्दर्भिक धारा उल्लेख गरेर विधेयक प्रमाणीकरण गरेको देख्दा आश्चर्य लागेको छ,’ पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘यो त सरासरी संविधानको उल्लंघन भयो ।’
धारा ११३ को उपधारा (१) मा ‘धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नॅपर्नेछ’ भनिएको छ । पूर्वसभामुख नेम्वाङका अनुसार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई विधेयक पठाउने एक मात्र हक कि सभामुखलाई छ कि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई । ‘संविधानमा भएको कुन अधिकारबाट मन्त्रिपरिषद्ले त्यो विधेयक पठायो ? कुन अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नॅभयो ?’ उनले भने ।
धारा ११३ को उपधारा (२) मा ‘यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
उपधारा (३) मा ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसरी फिर्ता भएको विधेयक ‘प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ भनी उपधारा ४ मा लेखिएको छ ।
दोस्रो पटक विधेयक पेस भएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नगरेको नेम्वाङले बताए । ‘मैले त्यतिबेला पनि भन्दै आएको थिएँ, संविधानमा स्पष्ट लेखिएको प्रावधान पालना नगरेर राष्ट्रपतिबाट गल्ती भयो, अहिले त्यही विधेयक संविधानमा हुँदै नभएको बाटो हिँडेर प्रमाणीकरण गर्दा संसद् र संविधान दुवैको मानमर्दन भएको छ, यो राम्रो होइन,’ उनले भने ।
राष्ट्रपतिबाट पटक–पटक संविधान उल्लंघन हुँदा विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त थला परेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले टिप्पणी गरिन् । ‘अघिल्लो पटक विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिबाट संसद्को अपमान गरियो, अहिले संसद्लाई छलेर पुरानो विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिबाट उही गल्ती दोहोर्‍याइयो,’ उनले भनिन्, ‘दुवै राष्ट्रपतिबाट संविधान मिचिएको छ र विधिको शासनको उपहास गरिएको छ, जुन सह्य छैन ।’
सत्तारूढ दल कांग्रेसकै नेताहरूले समेत नागरिकता विधेयक जरुरी भए पनि ल्याउने प्रक्रियामा संविधान उल्लंघन र जनभावनाको खेलबाड भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘संसद् चलिराखेको थियो । संसद्मा गठबन्धनको बहुमत थियो,’ कांग्रस सांसद रामहरि खतिवडाले भने, ‘सरकारले विधेयक संसद्मा ल्याउनुपर्थ्यो, सजिलै पारित पनि हुन्थ्यो तर त्यसो नगरेर मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई लेखी पठाउने र राष्ट्रपतिले सोचविचारै नगरी त्यसलाई पारित गरिदिने काम भयो, जुन संविधान र विधिको शासनविपरीत छ ।’ नेतृत्व र गठबन्धनको दबाबमा राष्ट्रपति पौडेलबाट विधेयक प्रमाणीकरण गराएर विवादित बनाइएको खतिवडाको विश्लेषण छ । ‘राष्ट्रपतिलाई सुरुको विधेयक संसद्मै विचार गर भनेर पठाइदिने सुविधा थियो । उहाँले यसमा सर्वोच्च अदालतको राय पनि लिन सक्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसो नगरी प्रधानमन्त्री भारत जाने दिनमा हतारहतार यसलाई जसरी प्रमाणीकरण गरियो, त्यसले नागरिकताको पर्खाइमा बसिरहेका मानिसको मनोभावनामाथि खेलबाड गरेको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको ठीकअघि संसद्मा पशुपतिको जलहरीमा ११ केजी कम सुन रहेको विषयमा उठेको प्रश्न रेकर्डबाट हटाउनु र भारत प्रस्थानकै दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नॅलाई संयोग मान्न सकिए पनि विधिसम्मत मान्न नसकिने कांग्रेस सांसद खतिवडाको भनाइ छ ।
विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि प्रक्रिया संविधानसम्मत नभएको र लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताविरुद्ध पनि रहेको देखिएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउन सक्ने संविधानविद्हरूको विश्लेषण छ । ‘नागरिकता विधेयकको आवश्यकता र यो तत्काल ल्याउनुपर्नाको परिस्थिति आफ्नो ठाउँमा छ,’ संविधानविद् अधिवक्ता मोहनलाल आचार्य भन्छन्, ‘तर संसद्लाई छलेर राष्ट्रपतिबाट जसरी यो प्रमाणीकरण गर्ने काम सत्तारूढ घटकले गरे, त्यो प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ किनभने अदालतमा यसलाई चुनौती दिने ठाउँ छ ।’
अघिल्लो संसद् र नवनिर्वाचित संसद्मा पुराना दलहरूको प्रतिनिधित्व उस्तै नरहेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीजस्ता नयाँ दलहरूको उदय भएकाले नागरिकताका सम्बन्धमा विचारै पनि फरक आउन सक्ने आचार्य बताउँछन् । ‘नयाँ जनादेश लिएर आएका दलहरूमाझ यसका प्रावधानहरूमाथि दफावार छलफल गराएर संसद्बाटै पारित गराउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयक हो यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर राजनीतिक लाभ–हानिलाई ध्यानमा राखेर असंवैधानिक बाटोबाट विधेयक प्रमाणीकरण भयो ।’
सरकारले भने यो विधेयक जरुरी भएकाले संसद्मा नलगी सिधै प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको भनी बचाउ गरेको छ । ‘नागरिकता नपाएका लाखौं मानिसको अप्ठेरो हामीलाई थाहा छ,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं भूमि व्यवस्थापनमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यो अप्ठेरोलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पुरानो विधेयकलाई अघि बढाएको हो । विधेयक संसद्का दुवै सदनले पारित गरिसकेका हुन् ।’
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको विधेयकमा ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने’ उल्लेख छ । यस्तै, नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले यहाँको नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहे त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका प्रावधान पनि छन् ।

(काठमाडौं)
महिलाले प्रयोग गर्नैपर्ने सेनिटरी प्याड, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बचतको ब्याज र २१औं शताब्दीमा अत्यावश्यक बनेको इन्टरनेटमा पनि सरकारले कर बढाएको छ ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा लाग्दै आएको करको सीमा बढाएर ६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अत्यावश्यक सामग्री (अप्टिकल फाइबर) र सिमकार्डको अन्तःशुल्क बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । सेनिटरी प्याड आयातमा भन्सार दर ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।
राजस्व बढाउनका लागि करका नयाँ आयाम खोज्नुको साटो सरकारले आमनागरिकको जीवनमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा भन्सार दर र कर बढाएको हो । अन्य स्रोतबाट धेरै कर संकलन गरी अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा छुट दिँदै जानुपर्ने कल्याणकारी राज्यको नीतिविपरीत सरकारले उल्लिखित वस्तुमा पनि करका दर बढाएर नागरिकको ढाड सेक्ने काम गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
यसअघि निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । व्यक्तिगत र संस्थापक निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा कर बढाएको सरकारले बिमा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने निक्षेपको ब्याजमा लाग्ने कर भने यथावत् राखेको छ । जसअनुसार जीवन बिमा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने निक्षेपको ब्याजमा अब ५ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।

निक्षेपबापत पाउने ब्याजमा कर बढाएर सरकारले निक्षेपकर्ताको हितविपरीत काम गरेको पूर्वबैंकर शोभनदेव पन्तले बताए । ‘निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा कर बढाएर उठाएको रकम सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने र त्यसबाट नागरिकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि लाभ पाउने अवस्था भए सन्तोष मान्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नागरिकले पेट काटेर जम्मा गरेको निक्षेपबाट प्राप्त ब्याजमा कर बढाउने र त्यो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग गर्दा समग्र बचत निरुत्साहित हुन्छ ।’
व्यक्तिले अग्रिम कर कट्टी गरेर पाएको तलबबाट घर खर्च गरेर बचाएको पैसाबाट पाउने ब्याजमा पनि कर लगाउँदा निक्षेपकर्तालाई मर्का पर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले बताए । ‘नेपालमा दीर्घकालका लागि पुँजी आवश्यक रहेकाले सरकारले एक/दुई वर्षभन्दा लामो अवधिको निक्षेपबाट पाउने ब्याजमा कर छुट दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले बढाएको छ,’ उनले भने, ‘बरु सरकारले निश्चित उमेरभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाको हकमा कर छुट वा कम करको व्यवस्था गर्नॅपर्थ्यो ।’ यद्यपि ब्याजमा लाग्दै आएको कर बढ्दैमा निक्षेप निरुत्साहित नहुने पनि उनको तर्क छ । ‘बचत प्रयोग गर्ने अरू औजार नेपालमा छैनन्, यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारीबाहेक अरूमा बचत गर्ने अवसर नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसकारण निक्षेप घट्ने भन्ने हुँदैन । निक्षेपकर्ता मर्कामा परे भन्ने मात्र हो ।’
नेपालमा धेरै पहिलेदेखि निक्षेपमा प्राप्त ब्याजमा कर लाग्दै आएको छ । ०५८ सालमा यस्तो करको दर ६ प्रतिशत थियो । ०६४ मा घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको थियो । अहिले पुनः बढाएर ६ प्रतिशत पुर्‍याइएको हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ४ करोड ९७ लाख निक्षेप खाता खुलेका छन् भने १८ लाख ४३ हजार ऋण खाता छन् । संख्याका आधारमा निक्षेपकर्ताको तुलनामा ऋणीको अनुपात निकै कम छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ५५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसै पनि नेपालमा कोभिड संक्रमणपछि जीडीपीमा कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात क्रमशः घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल राष्ट्रिय बचतमा सामान्य वृद्धि हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा कुल राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ३१.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ,’ चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘गत आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात २९ प्रतिशत थियो । पछिल्लो १० वर्षमा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ३६.१ प्रतिशत छ ।
यस्तै, ०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्ने दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशय जलविद्युत् कम्पनीहरूले विदेशी बैंक वा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा पनि पाँच प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । यसअघि विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको ब्याज भुक्तानीमा १० प्रतिशत ब्याज लाग्दै आएको थियो ।
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अत्यावश्यक सामग्री (अप्टिकल फाइबर) र सिमकार्डको अन्तःशुल्क दर बढाएको छ । योसँगै दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक बन्दै गएको इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने भएको हो । आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले अप्टिकल फाइबरको अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि १० प्रतिशत लिइँदै आएको अन्तःशुल्क बढ्दा परल मूल्य पनि बढ्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् । साथै, सरकारले सीमकार्डको अन्तःशुल्क पनि ५ बाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । ‘सरकारले अप्टिकल फाइबर र सिमकार्डको अन्तःशुल्क बढाएपछि सेवा प्रदायकको परल मूल्य बढ्छ,’ नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले भने, ‘यसको कस्तो प्रभाव पर्छ, हामीले ग्राहकसँग लिने शुल्क वृद्धि होला/नहोला भन्नेबारे अहिल्यै निर्णय गरिसकेका छैनौं ।’ टेलिकमकै अर्का उच्च एक अधिकारीले अब सिमकार्ड र इन्टरनेटको महसुल वृद्धि हुनेमा शंकै नरहेको बताए ।
‘अबको दुई वर्षभित्रमा ७० प्रतिशत भूभागमा अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य थियो, सरकारले अप्टिकल फाइबरकै अन्तःशुल्क बढाइदिएपछि विस्तारको काम प्रभावित हुने भएको छ,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारले एकातर्फ डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने, गाउँगाउँ, वडा तहसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउने भनेको छ तर अर्कोतर्फ त्यसलाई चाहिने मुख्य पूर्वाधार फाइबरमा भने कर बढाएको छ । यो मिल्दो भएन ।’ झन्डै एक दशकयताका बजेट भाषणमा सरकारले देशभर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कुरा समेटिँदै आएको छ । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा पनि उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबरमार्फत देशभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने र आर्थिक रूपान्तरणका लागि हरेक क्षेत्रलाई डिजिटलाइज गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर आफ्नै घोषणाविपरित महतले अप्टिकल फाइबर आयातमा भने करको दर बढाइदिएका छन् ।
सरकारले सबै नागरिकलाई सञ्चारको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति ०७२ र पन्ध्रौं योजनामा समेटिएको सूचना महामार्ग निर्माणसम्बन्धी व्यवस्थामा देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भनिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भन्दै अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तारका लागि ०७३ मंसिरदेखि नै सेवा प्रदायकलाई विभिन्न खण्डमा फाइबर बिछ्याउन ठेक्का जिम्मा दिएको थियो । महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सन्तोषजनक छैन । ‘परियोजनामा उल्लिखित ६ हजार ३ सय ३१ किलोमिटर फाइबर लाइनमध्ये १ हजार ६ सय ४६ किमिमात्रै जडान भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नीतिगत व्यवस्थासहित प्राथमिकतामा रहेको यस परियोजनाको अपेक्षाबमोजिम कार्य प्रगति हुन सकेको छैन ।’
प्राधिकरणको पछिल्लो एमआईएस प्रतिवदेनअनुसार हाल देशमा तारसहितको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड १४ लाख ४७ हजारभन्दा बढी छ । त्यसमा पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकका केबल र एफटीटीएचमार्फत सेवा लिनेको संख्या १ करोडभन्दा बढी छन् । तारसहितको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता ३९.२१ प्रतिशत छँदा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता भने ९३.७१ प्रतिशत छन् । मोबाइलको तुलनामा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा थप भरपर्दो र उच्च क्षमताको हुन्छ । यद्यपि फिक्स्डको तुलनामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सस्तो र छरितो हुन्छ ।
गाउँगाउँमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्नॅ व्यवसायका दृष्टिले फाइदाजनक नभए पनि आफूहरू जोखिम मोल्न तयार रहेकै बेला सरकारले कर बढाइदिएको वर्ल्डलिंकका अधिकारीको भनाइ छ । ‘भ्याट १३ प्रतिशत, टीएससी १३ प्रतिशत र रोयल्टी ६ प्रतिशत गर्दा ३२ प्रतिशत प्रत्यक्ष कर तिर्नॅपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक ३० प्रतिशत आयकर छँदै छ । इन्टरनेटलाई आधारभूत आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्र भनिरहँदा सेवा प्रदायकलाई भने करैकर थोपर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई कुनै सहुलियत र सपोर्ट दिइएको छैन । सरकारले इन्टरनेट महँगो भयो भनिरहँदा महँगो हुनुको कारण भनिरहेको छैन । सरकार आफैंले ३२ प्रतिशत कर लिएपछि इन्टरनेट कसरी सस्तो हुन्छ ?’ सरकारले गत वर्षदेखि इन्टरनेट सेवामा पनि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर सुरु गरेको थियो । सेवा प्रदायकले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
सेवा प्रदायकहरूले चीन, भारत र जापानबाट विभिन्न कोरका अप्टिकल फाइबर आयात गरिरहेका छन् । कोरअनुसार यसको मूल्य फरक हुन्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आव ०७९/८० को साउनदेखि वैशाखसम्म कुल ४६ करोड २६ लाख १४ हजार बराबरको २८ लाख २९ हजार ४ सय ४६ वटा अप्टिकल फाइबर बन्डल वा केबल तथा कनेक्टर आयात भएको छ । यसबाट सरकारले १३ करोड ७९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ ।
त्यस्तै, चालु आव १० महिनामा १ अर्ब ४ करोड २ लाख ५७ हजार बराबरको १ करोड ५६ लाख ५३ हजार १ सय ९९ वटा सिमकार्ड भित्रिएको विभागको तथ्यांक छ । त्यसबाट सरकारले १९ करोड ४० लाख ११ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । सबैभन्दा धेरै चीनबाट ९९ लाख २३ हजार, भारतबाट ३७ लाख, चेक रिपब्लिकबाट १८ लाख र अस्ट्रेलिया, फ्रान्सलगायत देशबाट सिमकार्ड भित्र्याइएको छ ।
सेनिटरी प्याडको मूल्य अब बजारमा प्रतिप्याकेट ५ रुपैयाँसम्मले महँगिने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले तयारी सेनिटरी प्याड आयातमा भन्सार दर १.५ बाट बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्याड आयातमा भन्सार दर घटाएर १.५ प्रतिशत बनाएका थिए । त्यसअघि यस्तो दर १५ प्रतिशत थियो । स्वास्थ्यसँग जोडिएको अत्यावश्यक सामग्री भएकाले विलासिताका सामग्री मानेर लगाइएको कर खारेज गर्न माग गर्दै ०७८ असोजमा महिलाले आन्दोलन गरेका थिए । ‘रातो कर माफ गर’ भन्ने ब्यानरमा भएको आन्दोलनको माग सम्बोधन गदै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले प्याडको भन्सार दर ९० प्रतिशत छुट दिँदै १.५ प्रतिशतमा झारेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटपछि आयातकर्ता कम्पनीले १.५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तिरेर तयारी प्याड मुलुक भित्र्याइरहेका छन् तर आयातमा छुट दिँदासमेत सेनिटरी प्याडको प्याकेटमा १२ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ । सरकारले भन्सार दर बढाएसँगै स्वतः सेनिटरी प्याडको मूल्य बढ्ने उनीहरू बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार दरमा छुट दिँदा पनि ६ महिनादेखि प्याडको मूल्य बढेर आएको काठमान्डु सर्जिकल सप्लायर्सकी सञ्चालक सीता केसीले बताइन् । ‘सरकारले छुट दिए पनि मूल्य घटेन, उल्टै बढेर आएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अब झन् बढ्ने भयो ।’ बजेटअघि ७० रुपैयाँ पर्ने विस्परको खुद्रा मूल्य अहिल्यै ७८ रुपैयाँ पुगेको उनले बताइन् । सोफीको मूल्य ६० बाट ६५ रुपैयाँ, सोफीकै एन्टी ब्याक्टेरियल पहिला ९५ रुपैयाँमा पाइने भए पनि अहिले १०७ रुपैयाँ पुगेको हो । प्रतिप्याकेट १४५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको स्टेफ्री अल नाइटको मूल्य १५२ रुपैयाँ पुगेको छ । स्टेफ्री नर्मल ६० रुपैयाँबाट ६५ मा पुगेको व्यापारीहरू बताउँछन् । यद्यपि बजारमा सेनीटरी प्याडमा औसत प्रतिप्याकेट ५ रुपैयाँसम्म महँगो हुने आयातकर्ता एनिटाइम हाइजिन कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर कृष्णराज पौडेलले बताए । ह्विस्पर, स्टेफ्री र सोफी नेपालमा धेरै बिक्री हुने सेनिटरी प्याड हुन् । नाइन, कम्फी, केयरफ्रीलगायत ब्रान्डका सेनिटरी प्याड पनि नेपालमा पाइन्छन् ।
सरकारले सेनीटरी प्याड आयातमा कर बढाएपछि आफ्नो प्रयासहरू बेकार भएको ‘रातो कर माफ गर’ अभियानकी अभियन्ता कृष्पि रमन जैसवाल बताउँछिन् । ‘सरकारले कर बढाएर सडक रंग्याउन बाध्य बनाइरहेको छ, महिलाको विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको उदाहरण पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले महिलाको आधारभूत आवश्यकतामाथि खेलबाड गरिरहेको छ, सेनिटरी प्याडको कर पनि राजनीतिक खेल जस्तै बन्यो, एउटा सरकारले घटाउने अर्को सरकारले बढाउने ?’
सरकारले यसअघि सेनिटरी प्याड आयातमा छुट दिए पनि महिलाले सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न नपाएको उनले गुनासो गरिन् । ‘सरकारले कर घटाए पनि व्यापारीका लागि मात्रै भएको छ, उपभोक्ताले सहुलियत मूल्यमा पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो माग भनेको सेनिटरी प्याडलाई विलासिताको वस्तुबाट हटाउनु र सहुलियत मूल्य खरिद गर्न पाउने बनाउने हो ।’
चालु आर्थिक वर्ष साउनदेखि वैशाखसम्म ७२ करोड ४३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ करोड ८३ लाख ७७ हजार ८ सय ६९ वटा प्याड भित्रिएको छ । त्यसबापत सरकारले १० करोड ८४ लाख २८ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ४३ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको ९२ हजार १ सय ३० वटा टेम्पोन र मिन्स्ट्रुअल कप पनि आयात गरिएको छ । सरकारले ११ लाख ३८ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
सरकारले प्याडको भन्सार दर बढाए त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क र भन्सार दरमा खासै परिवर्तन गरेको छैन । प्याड उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ (पर्फोरेटेड पी.ई फिल्म) मा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तशुल्क भने हटाएको छ । स्वदेशी उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार दर लाग्दै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म १० करोड ७९ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ८१ लाख ६ हजार १ सय ४१ वटा प्याड निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । जबकि गत आर्थिक वर्ष ३ करोड ५१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड १९ लाख ३० हजार २ सय ६४ वटा प्याड निर्यात भएको थियो । सरकारले तयारी प्याड आयातमा भन्सार बढाए स्वदेशी उद्योगलाई फाइदा नहुने सेनिटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष विश्व थापाले बताए । ‘आयातमा भन्सार बढाएर सरकारलाई नै राजस्व बढ्ने हो, उत्पादकले अहिले पनि कच्चा पदार्थ आयातमा कुल ८ प्रतिशत भन्सार तिर्दै आएका छन् ।’ यसमा सरकारले नहेरेकाले भन्सार दर बढाउँदैमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन नहुने र बजार मूल्य पनि झन बढ्ने उनको दाबी छ । हाल नेपालमा ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीका सानाठूला गरी ४० वटा उद्योग छन् ।

(काठमाडौं)
डोजरले काटेको सडकका कारण पानीको कुलो भत्किएपछि बझाङ तलकोटका गाउँलेको खेतबारीमा सिँचाइ बन्द भयो । समस्या समाधानका लागि गाउँपालिका र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले सिँचाइ पोखरी बनाइदिए । बर्खाको आकाशे पानी डम्म जमेपछि अब बालीनाली हराभरा बन्छ भन्नेमा गाउँले दंग थिए । पोखरी बन्दै गरेकाले तारबार भने गरिएको थिएन ।
२०७७ साउन ४ को साँझ त्यही पोखरीमा पौडी खेल्न गएका थिए, रुपेशबहादुर रोकायका छोरा ९ वर्षीय सुमन र छिमेकीका छोरा ८ वर्षीय सर्जन रोकाया । पौडी खेल्ने क्रममा डुबेका उनीहरूलाई स्थानीयले उद्धार गरेर जिल्ला अस्पताल लैजाँदै थिए, बाटैमा मृत्यु भयो । हाल तलकोट गाउँपालिका–३ का अध्यक्षसमेत रहेका रोकाय पोखरी बनाउनेको लापरबाहीले गर्दा छोरो गुमाउन पुगेको बताउँछन् । ‘अन्त पानीको स्रोत भए यो हालत हुन्थेन कि ∕ यही सिँचाइ प्रयोग गर्नुपर्छ, अन्त पानी नभएपछि के गर्नु ?’ उनले भने ।
पानीका मुहान सुक्न थालेपछि सिँचाइ र खानेपानीका लागि स्रोत बढाउन स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा फाल्तु पानी र आकाशे पानी संकलन गर्न कृत्रिम पोखरी बनाउने क्रम बढेको छ । तर व्यवस्थित तारबार नलगाउने र असावधानीले गर्दा यस्ता पोखरीमा बढीजसो बालबालिकाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । २०७७ मंसिर २८ मा तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका–६ सुदाप च्याङलुङ गाउँमा कृत्रिम पोखरीमा डुबेर तीन बालिकाले ज्यान गुमाए । तरकारीमा सिँचाइका निम्ति बनाइएको प्लास्टिक पोखरीमा डुबेर ६, ७ र ८ वर्षका बालिकाको मृत्यु भएको थियो । ०७९ चैत पहिलो साता काठमाडौंको तारकेश्वरमा घरछेउ शौचालयमा राखिएको ड्रमको पानीमा डुबेर अर्का एक वर्षीय बालकको मृत्यु भयो ।
पानीमा डुबेर हुने मृत्युसम्बन्धी अनुसन्धान गरेकी भगवती सेढाईं पानीको अभाव र तापक्रम वृद्धिले यस्ता घटना बढिरहेको बताउँछिन् । ‘जलवायु परिवर्तनले पानीका मुहान सुक्दै छन्, ठूला भाँडामा पानी जम्मा गर्ने, राम्ररी नछोप्ने गर्दा त्यसैमा बच्चा डुब्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘धारामा पानी नआउने भएपछि आमासँगै खोला गएका बच्चा पानीमा खेल्दाखेल्दै डुबेर मर्ने घटना पनि छन् ।’
०७५ साउनमा सेढाईं र बालबालिकामा हुने चोटपटक रोकथामबारे पुष्पराज पन्तले गरेको अनुसन्धानले नेपालमा डुबेर मृत्यु हुने बालबालिका उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ । ‘नेपालमा डुबेर मृत्यु हुने अवस्था’ मा आधारित अनुसन्धानमा तीन वर्ष सन् २०१३ देखि २०१५ सम्ममा १ हजार ५ सय ७ घटनाको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसमा २० वर्ष मुनिकाको डुबेर मृत्यु हुने प्रतिशत ५२.७ छ । अनुसन्धाताद्वयले बाढी, पहिरोजस्ता विपद्मा परेर मृत्यु भएकाको विवरण उल्लेख गरेका छैनन् । ‘ती विपद् भनेको रोकथाम गर्न अलि गाह्रो हुने खालका हुन्, जर्नलको अनुसन्धानको विषय चाहिँ सचेतना जगाउनका लागि छनोट गरिएको हो,’ सेढार्इंले भनिन् । अध्ययनले देशभर सबैभन्दा बढी ४६.४ प्रतिशत तराईमा डुबेर मृत्यु हुने देखाएको थियो । बच्चा खेल्दै जाँदा कुलो, नहर, पोखरी र इनारमा परेर पर्ने गरेका छन् । इनारको बिर्को लगाइदिन, जम्मा गरेको पानीको भाँडो राम्ररी छोप्न र पोखरीमा बार लगाउन सेढाईंले सुझाव दिइन् । नेपालमा हरेक वर्ष सरदर ४/५ सय जनाको डुबेरै मृत्यु हुने गरे पनि राम्ररी अध्ययन नभएको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा उपलब्ध तथ्यांकले डुबेर मृत्यु हुने २० प्रतिशतजति १० वर्षमुनिका बालबालिका देखाएको अर्का अनुसन्धाता पन्तले बताए । ‘सञ्चारमाध्यमका अनुसार ७ वर्षमा ३४ जना शिशु र पाँच वर्षका बालबालिकाले बाल्टिनजस्ता भाँडामा राखिएको पानीमा डुबेर ज्यान गुमाएका छन्,’ उनले भने, ‘रेखदेखमा कमी र जोखिमको पूर्वानुमान नहुँदा यस्ता घटना भइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार डुबेपछि बच्चा आफैं निस्कन सक्दैनन् । थाहा पाएर उद्धार स्थलसम्म पुग्दा ढिला भइसकेको हुन्छ । उपचारका लागि लैजाँदालैजाँदै वा उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भइसक्छ । उपचार पाइहाले पनि बालमस्तिष्कमा परेको चोटपटकले जीवनभर मानसिक तथा शारीरिक असर देखाउँछ । यसकारण घटना हुनै नदिनु उत्तम उपाय भएको उनी सुझाउँछन् ।
संसारभर सबैभन्दा बढी १–४ वर्षका र यसपछि ५–९ वर्षका बालबालिकाको डुबेर मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आव २०७९/८० को चैत २६ गतेसम्म डुबेर मृत्यु हुने बालबालिकामा सबैभन्दा कम उमेर तीन महिनादेखि १२ वर्षसम्मका ८ सय ५९ जना छ । जसमा डुबेर मृत्यु हुने ९ वर्ष र सोभन्दा मुनिका बालबालिकाको संख्या मात्रै ६ सय ६९ जना छ । मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा यो दर ९ वर्ष र सोभन्दा मुनिका सबै भन्दा बढी क्रमशः २ सय जना र १ सय ७५ जना छ ।
विश्वमा हरेक वर्ष लगभग २ लाख ३६ हजारको डुबेर मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा भने यसबारे पर्याप्त अध्ययन छैन । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव ध्रुवबहादुर खड्का भने आफूहरूले जनचेतना प्रवाहका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको बताउँछन् । ‘आगलागीको सिजन आएपछि सलाई, लाइटर, ग्यास केटाकेटीले नभेट्ने ठाउँमा राखौं भनेर चेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरिरहेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘सामान्य असावधानीले ड्रममा डुबेर वा खाल्डामा परेर ज्यान जाने गर्छ । यस्ता घटना हुन नदिन आम नागरिक सचेत हुन जरुरी छ ।’
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल भौतिक संरचना निर्माणमा सावधानी नअपनाउँदा वा उत्तरदायित्व नलिइँदा यसको क्षति अबोध बालबालिकामा परिरहेको बताउँछन् । ‘हानिनोक्सानी, जोखिम, असुरक्षाबाट जोगाउनु, बालबालिकाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो तर नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनको अपर्याप्तता छ,’ उनले भने ।

(बेइजिङ)
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गरिरहेकै बेला पूर्वसभामुख एवं माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा नेतृत्वको टोलीले चीन भ्रमण गरिरहेको छ । चीनको करिब २ साता लामो भ्रमणमा रहेका सापकोटाले बेइजिङमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) विदेश विभाग प्रमुख लिउ च्यान छाओसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता गरेका छन् ।
तिब्बतपछि राजधानी बेइजिङ आएको नेपाली टोलीले सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउसँग जेठ ११ मा भेटवार्ता गरेको थियो । उपाध्यक्ष सापकोटासँग एक्लै र त्यसपछि पदाधिकारीसहित भएको भेटवार्तामा दुई देश र दुई पार्टीको सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको थियो । नेपालसँग विशेष सम्बन्ध विकास गर्न इच्छुक रहेको लिउको भनाइ थियो । उनले घुमाउरो पाराले नेपालको मधेश क्षेत्रमा उपस्थिति जनाउने, आधुनिकीकरण अनुभव बाँड्ने र नेपालको सुखदुःखको साथी बन्ने चीनको अभिलाषा सुनाएका थिए । लिउले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो नेपाल भावना गहिरो रहेको सुनाए । ‘मैले पद सम्हाल्नेबित्तिकै पहिलो विदेश भ्रमण नेपालकै गरेको थिएँ,’ उनले भनेका थिए ।
बेइजिङमा तीन दिने भ्रमण गरेपछि सापकोटाको टोलीले ३ वर्षअघि कोरोना भाइरस विस्फोट भएको ठानिएको वुहान सहरको भ्रमण गरेको थियो । वुहानमा विभिन्न देशका कम्युनिस्ट नेताहरूको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी उपाध्यक्ष सापकोटाले चिनियाँ विकासको चमत्कार र चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादको चर्चा गरे । कार्यक्रममा नाइजेरिया, रुस, पाकिस्तानलगायत १७ देशका वामपन्थी पार्टीका उपाध्यक्ष, सचिवलगायतका पदाधिकारी सहभागी थिए । टोलीले शयानस्थित चीनकै बृहत् परियोजनामध्ये एक मानव निर्मित जलाशयका साथै अटोमोबाइल कारखाना पनि भ्रमण गरेको थियो ।
भ्रमणमा सहभागी माओवादी सचिव गणेश साहले यस भ्रमणले भावनात्मक सम्बन्ध बलियो भएको बताए । चीनले तिब्बतको हरेक घरमा बिजुली पुर्‍याएको र डाँडाकाँडामा समेत पानी बगाएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले अब चीनसँग व्यापार र रोजगारीको सवालमा बहस अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘अरब र युरोपपछि अब नेपालले चीनसँग वैदेशिक रोजगारी विषय उठाउनुपर्छ,’ साहले भने, ‘तिब्बत नेपालभन्दा धेरै अगाडि बढिसक्यो । ५/१० वर्षमा तिब्बत समृद्ध स्वायत्त प्रदेश बन्ने बाटोमा प्रवेश गर्दै छ । यसबाट नेपालले फाइदा लिने उपाय सोच्नुपर्छ ।’
झन्डै साढे तीन वर्षको अन्तरालपछि चीनले कोभिड–१९ विरुद्धको बन्दाबन्दी खुकुलो पारेर अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनालाई धमाधम चीन भ्रमणको निम्तो दिइरहेको छ । नेपाली नेताहरूको भ्रमण त झन् तीव्र हुँदै छ । यसअघि गत अप्रिल मध्यतिर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले ‘वर्कसप फर थ्योरिटिकल लिडर अफ वर्ल्ड कम्युनिस्ट पार्टिज’ नामक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल र माओवादी नेता राम कार्की सहभागी भएका थिए । कोभिड महामारीका बेला चिनियाँ नेताले नेपालका वामपन्थीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट प्रशिक्षण दिने गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणअघि सत्तारूढ माओवादीले आफ्ना नेताहरूलाई चीन भ्रमणमा पठाएका अनेक कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै भारतकै भ्रमण गर्ने परम्परामा क्रमभंग गर्न नसकेका दाहालले दूतका रूपमा सापकोटालाई चीन पठाएर आफ्नो सद्भाव र परिस्थिति बुझिदिन अपिल गरेको हुन सक्ने चर्चा छ । तर यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले यसलाई संयोगका रूपमा मात्रै लिन सकिने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ ।
नेपालसँग सीमा जोडिएको तिब्बतले विकासमा फड्को मारिरहेको छ । नेपाललाई दक्षिण एसियाको ‘गेटवे’ बनाउन लागिरहेको चीनले अब तिब्बतको पूर्वाधार संरचना पनि तयारी हालतमा रहेको देखाउन खोजेको छ । बेइजिङबाट विभिन्न देशका राजदूत र विज्ञहरूको टोली ल्हासा पुगेका बेला नेपाली टोली पनि त्यहीं पुगेको थियो, जतिखेर ‘तिब्बत विकास मञ्च’ लगायतका विकासका गोष्ठी/सेमिनार तिब्बतमा भइरहेका थिए ।
यस्तै, कैलाश मानसरोवर भारतीय र नेपाली तीर्थयात्रीको गन्तव्य हो । नेपालले दाबी गरेर नक्सामा समेटिसकेको तर चीन र भारत दुवैले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन बाँकी रहेको त्रिदेशीय बिन्दु भएर भारतले पदमार्ग बनाएको छ । यही बेला नेपाली सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूको तीर्थाटनले गहिरो सन्देश दिएको हुन सक्छ ।
बेइजिङमा सीपीसी विदेश विभाग प्रमुख र माओवादी टोलीबीचको कुराकानीले भाइचारा सम्बन्धको पटाक्षेप गरिसकेको छ । नेपालको सत्तारूढ पार्टीसँग आगामी सम्बन्ध र नेपाल सरकारले लिने विकास नीतिमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु नै भेटवार्ताको मुख्य अन्तर्य रहेको माओवादी सचिव साहले बताए । उनका अनुसार विज्ञान, प्रविधि र आधुनिकीकरणको दिशामा तीव्र गतिमा अघि बढेको चीनले आफ्नो विकास देखाउन र नेपालप्रति सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउन यो भ्रमण गराएको
हुन सक्छ । कुनै बेला कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको हुपेई प्रान्तको वुहान सहर भ्रमण गराएर चीनले वुहान फेरि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको र चीनकै सबैभन्दा गतिशील प्रविधि सहर भएको सन्देश दिएको छ । भ्रमणमा सहभागी अखिल क्रान्तिकारी विदेश विभाग प्रमुख जीपी मैनालीका अनुसार चीनले नेपालका वामपन्थी दलहरूलाई सीपीसीको शासन, तिब्बतको विकास, गरिबी निवारणको चिनियाँ शैली, पर्यटकीय खुलापन, सरसहयोगको चाहनालगायत प्रकट गर्नका लागि यो भ्रमण केन्द्रित रहेको हुन सक्छ ।
माओवादी उपाध्यक्ष सापकोटाको नेतृत्वमा २० सदस्यीय टोली गत जेठ ५ मा चीन भ्रमणमा आएको थियो । टोलीमा पार्टी सचिवहरू हितमान शाक्य, गणेश शाह र डिलाराम आचार्य छन् भने सातै प्रदेश अध्यक्ष, ८ वटा जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री सचिवालयका प्रतिनिधि संलग्न छन् । सिचुवान प्रान्तस्थित विमानस्थलमा अवतरण गरेको टोलीले तिब्बतबाट यात्रा प्रारम्भ गरेको थियो । गरिबी निवारणमा अद्भुत चमत्कार गरेको चीनले नेपाली टोलीलाई तिब्बतको गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी दुईवटा नमुना गाउँ घुमाएको थियो । टोलीलाई कैलाश मानसरोवर घुमाएर चीनले पर्यटकीय खुलापनको सन्देश पनि दिएको हुन सक्ने भ्रमणमा सहभागी नेताहरूले बताए ।

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री तथा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल भ्रमणमा रहेका सिचुवान प्रान्तका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) सचिव वाङ सियाओहुईबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ । भारतको चारदिने भ्रमणमा निस्कनुअघि बुधबार बिहान दाहाल र वाङबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो । ‘उहाँहरूबीच दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने, भाइचारा बढाउने र भ्रमण आदानप्रदान गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो,’ माओवादीका महासचिव देव गुरुङले भने ।
वाङ महासचिव गुरुङको निमन्त्रणामा १४ सदस्यीय टोली लिएर सोमबार काठमाडौं आएका हुन् । वाङ सीपीसीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । ‘चीनमा प्रान्तको सचिवको हैसियत भनेको नेपालको मुख्यमन्त्री सहर हुन्छ,’ गुरुङले भने । वाङ यसअघि सीपीसीका प्रोपोगान्डा विभाग उपप्रमुख थिए । महासचिव गुरुङले वाङसँग आफूले पनि भेटवार्ता गरेको र उक्त अवसरमा दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध विस्तारबारे कुराकानी भएको जानकारी दिए ।

(काठमाडौं)
उपसचिवबाट अवकाश पाएका शशिभूषणकुमार यादवले भ्रष्टाचारबाट आर्जेको सम्पत्तिबाट २१ ठाउँमा जग्गा खरिद र तीन ठाउँमा घर निर्माण गरेको पाइएको छ । २०४६ सालमा नायब सुब्बाबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका सर्लाहीका यादवले आफू सरुवा भएर गएको हरेक ठाउँमा जग्गा किनेको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
गैरकानुनी आर्जनबाटै उनले भक्तपुरमा दुईवटा र सर्लाहीमा एउटा घर निर्माण गरेको भेटिएको छ । उनी र परिवारका सदस्यका नाममा स्रोत नखुलेको १ करोड ६२ लाख ६६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात फेला परेको छ । सरकारी सेवामा रहँदा पद दुरुपयोग गरी करोडौं भ्रष्टाचार गरेको भन्दै यादवविरुद्ध २०७८ पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अघि बढेको अनुसन्धान टुंग्याउँदै अख्तियारले मंगलबार यादवविरुद्ध ४ करोड ४७ लाख ३४ हजार २ सय १२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी त्यत्ति नै जरिवाना र कैद सजाय तथा स्रोत नखुलेको रकमबाट बढे/बढाइएको चलअचल सम्पत्ति जफत गर्न मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सम्पत्ति फिर्ता प्रयोजनका लागि यादवकी श्रीमती रीता रानी तथा दुई छोरा विकास र अविनाशलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणअनुसार आरोपितविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित आरोपितविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको बताए । भ्रष्टाचारबाट कमाएको पैसाले बढे/बढाइएको चलअचल सम्पत्ति पनि जफत गर्न मागदाबी लिइएको दाहालले बताए ।
यादव २०४६ जेठ ८ मा सहायक निरीक्षक पद नियुक्त भएका थिए । उनको सुरु पोस्टिङ गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगन्जमा भएको थियो । सेवा प्रवेश गरेको केही वर्षबाटै पद दुरुपयोग गरी गैरकानुनी आर्जनमा सक्रिय बनेका उनी त्यसपछि निरन्तर जग्गा खरिद गर्ने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार यादवले आफू कार्यरत रहेका ठाउँमा घूस र अरू गैरकानुनी आम्दानीबाट आर्जेको रकम जग्गामा लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । अनुसन्धानका क्रममा यादवले अख्तियारमा पेस गरेका कागजातको परीक्षणमा
पनि सम्पत्तिको दुई तिहाइ स्रोत पुष्टि नभएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय वीरगन्ज, नेपालगन्ज, काठमाडौं, विराटनगर, धनगढी, पोखरालगायत ठाउँमा विभिन्न तहमा रहेर काम गरेका उनले सार्वजनिक सेवामा करिब ३२ वर्ष बिताएका थिए । ‘उनी जहाँ–जहाँ जान्थे, व्यापारी र सेवाग्राहीबाट रकम असुल्ने र त्यो रकम जग्गामा लगानी गर्थे,’ स्रोतले भन्यो । यादवले २०५३ जेठदेखि २०७० जेठसम्ममा बाँके, सर्लाही, भक्तपुर, धनुषा, ललितपुरलगायत जिल्लाका २१ स्थानमा जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये तीन ठाउँको मात्रै वैध स्रोत खुलेको देखिन्छ । यादवले मालपोत कार्यालयमा अत्यधिक कम (न्यून) मूल्य देखाएर जग्गा किनेको देखिन्छ । यसरी कम मूल्य देखाएर खरिद गरेको जग्गाको मूल्य २ करोड ७ लाख ५५ हजार ३ सय २४ रुपैयाँ छ । जबकि यो जग्गाको चलनचल्तीको भाउ ४० करोडभन्दा बढी पर्ने अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
यादवले विसं २०७०, २०७२ र २०७८ मा भक्तपुरका दुई ठाउँ र सर्लाहीमा एक ठाउँमा श्रीमती र छोराका नाममा घर बनाएका छन् । तीनवटै घर/जग्गाको १ करोड ८६ लाख २८ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ लागत मूल्य देखाइए पनि यो न्यूनतम अंक हो । अहिले यसको मूल्य ५ गुणभन्दा बढी पर्ने स्रोतले जनाएको छ । यसको पनि एक तिहाइ मात्र स्रोत खुलेको देखिन्छ । आफू, श्रीमती र दुई छोराका नाममा विभिन्न बैंकमा रहेका ३३ वटा खातामा २ करोड ६ लाख २६ हजार ९ सय नगद मौज्दात देखिन्छ । यसको एकाधबाहेक वैध स्रोत खुलाउन पनि उनले सकेका छैनन् ।
यादव २०७८ मंसिर ५ सम्म सार्वजनिक सेवामा रहेबापत आर्जित आम्दानीमध्ये ३० प्रतिशत जीवन निर्वाहका लागि कटाएर बाँकीमा मात्रै बचत हुने अख्तियारले जनाएको छ । यसरी हिसाब गर्दा सेवामा रहेर अवकाशमा जाँदासम्म जीवन निर्वाहका लागि यादवले १९ लाख १३ हजार ५ सय ८८ रुपैयाँ खर्च देखिने र बाँकी ७० प्रतिशत अर्थात् ४४ लाख ६५ हजार ३८ रुपैयाँलाई मात्रै बचत कायम गरिएको छ ।
यादवकी श्रीमती रीता सरकारी शिक्षकबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् । २०४७ बाट शिक्षण पेसामा रहेकी उनी २०७५ पुस ५ सम्म बहाल थिइन् । यस अवधिमा उनले आर्जन गरेको तलब/भत्तामध्ये १५ प्रतिशत जीवन निर्वाह र ८५ प्रतिशत आम्दानी बचतमा जोडिएको छ । यो अनुपातमा ३ लाख ९२ हजार १ सय २२ जीवन निर्वाह र बाँकी ८५ प्रतिशत अर्थात् २२ लाख २२ हजार २७ रुपैयाँलाई बचतमा कायम गरिएको छ । यादव र उनकी पत्नी सरकारी सेवामा रहँदा जीवन निर्वाह खर्च कटाएर बाँकी रहेको करिब ६७ लाख मात्रै बचत देखिन्छ । केही वर्षयता छोरा/बुहारीको जागिरबाट प्राप्त केही रकम पनि यादवको आम्दानीमा जोडिएको छ । तर, त्यति गर्दा पनि उनले सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्म गरेको खर्च र आम्दानीमा ठूलो अन्तर छ ।
यादवले अस्वाभाविक खर्च गरेर छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिलाएका छन् । त्यसको पनि स्रोत खुलेको छैन । उनका छोरा अविनाशलाई नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, छोरी रागिनी कुमारीलाई बिहारको सीतामढी र नेपालको मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ साइन्स र अर्का छोरा विकास युनिग्लोब कलेज काठमाडौंमा पढाएको उल्लेख छ । छोराछोरी पढाएको खर्च यादवले ३९ लाख २३ हजार ६ सय रुपैयाँ उल्लेख गरेका छन् ।
गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध बनाउन यादवले कृषि र घरभाडा अत्यधिक देखाएका छन् । कृषितर्फ ५१ लाख ३४ हजार ६ सय ५८ र दुईवटा घरको भाडा करिब ३५ लाख देखाइएको छ । बालकोटमा रहेको घरको भाडा स्रोत ३ लाख ९३ हजार र सर्लाहीको घरको ६ लाख ६४ हजारको मात्रै वैध स्रोत खुल्छ । आरोपितले पेस गरेको कृषि र घरभाडाको रकम पत्याउने आधार नभएको र त्यसलाई पनि गैरकानुनी आर्जनकै सूचीमा समेटिएको अख्तियारले अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यादवले गरेका आर्थिक कारोबार र सेवामा रहँदाको आम्दानी/बचतमा ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति गैरकानुनी आर्जनबाट जोडेको उल्लेख गरी त्यसलाई नै बिगो कायम गरिएको छ । यस अवधिमा यादव र उनको परिवारका नाममा ७ करोड २४ लाख ५६ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ देखिए पनि २ करोड ७७ लाख २२ हजार ५० रुपैयाँको मात्रै वैध स्रोत देखिएको छ । स्रोत नखुलेको ४ करोड ४७ लाख ३४ हजार २ सय १२ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना असुलका लागि यादवका नाममा भएको जायजेथाबाट नपुग्ने भन्दै परिवारका अरू तीन सदस्यलाई सम्पत्ति फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सर्लाहीको मलंगवा, भक्तपुरको बालकोट (सूर्यविनायक नगरपालिका) र भक्तपुरकै मध्यपुर थिमिस्थित घरको स्रोत नखुलेको भन्दै १ करोड ४६ लाख ४६ हजार ३ सय ५९ रुपैयाँ असुल्ने प्रयोजनका लागि जफत गर्न अख्तियारको मागदाबी छ । सर्लाही, भक्तपुर र ललितपुरका ६ ठाउँमा रहेका जग्गाको ८२ लाख ६३ हजार १ सय ५७ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई पनि जफत गर्न माग लिएको छ ।
बैंकमा मौज्दात १ करोड ६२ लाख ६६ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ पनि जफत गर्नुपर्ने मागदाबी छ । अनुसन्धानपछि यी सबै खाता अहिले रोक्का छन् । आरोपपत्रअनुसार यादवले खरिद गरेकामध्ये भक्तपुर, सर्लाही र धनुषाका तीन ठाउँका जग्गाको मात्रै स्रोत खुलेको देखिन्छ ।
‘आरोपितले अनुसन्धानका क्रममा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण फारम तथा बयान गर्दासमेत सम्पत्ति आर्जनको वैधानिक स्रोत भएको वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणहरू प्रस्तुत गरी आयभन्दा बढी देखिएका व्यय रकमको स्रोत पुष्टि गर्न सकेको पाइएन,’ अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘तसर्थ आफ्नो हैसियतभन्दा बढी रकम बराबर आफू, श्रीमती छोरासमेतका नाममा घरजग्गा, सेयर खरिद लगायतका चलअचल सम्पत्ति खरिद गरेको, घर निर्माण गरेको, छोरा/छोराछोरीलाई हैसियतभन्दा बढी सुविधासम्पन्न महँगो खर्चमा अध्यापन गराएको तथा बैंक/वित्तीय संस्थामा अस्वाभाविक कारोबार गरेको देखिँदा निजको वैधानिक आयको तुलनामा खर्च एवं लगानीसहितको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आयो ।’

(मोरङ)
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । जसपाले बुधबार स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बूलाई फिर्ता बोलाएको हो । पार्टी प्रदेश कमिटीले गरेको निर्णयअनुसार लिम्बूले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी छन् ।
उनले पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरणका लागि पटक–पटक पहल गर्दा पनि बेवास्ता गरिएकाले सरकारबाट बाहिरिएको प्रस्टीकरण दिइन् । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारबाट प्रदेशको पुनः नामकरणका विषयमा कुनै निकास ननिस्कने भन्दै मन्त्री लिम्बूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको प्रदेश अध्यक्ष दीपक याक्खाले जानकारी दिए । कोशी नामकरणको विरोधमा भइरहेको पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा जसपाको समर्थन छ ।
सरकारमा बस्ने, आन्दोलनमा पनि समर्थन गर्ने कुरा नमिलेको भन्दै आलोचना भएपछि जसपा बाहिरिएको हो । साथै, मन्त्री लिम्बूले सदनमा नामकरणका बेला विपक्षमा हस्ताक्षरसम्म नगरेको र मन्त्रालय सञ्चालनका क्रममा पार्टी नीतिअनुकूल काम नगरेकाले पार्टी नेतृत्व उनीसँग असन्तुष्ट रहेको जसपाको एक नेताले बताए । पुस ९ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको गठबन्धन सरकार बनेपछि लिम्बू पुस २५ मा स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् ।
जसपाले समर्थन फिर्ता लिएकाले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अब ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएका कारण सात वटा प्रदेशमध्ये कोशीमा मात्रै एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अब माओवादी र राप्रपाको समर्थन छ । माओवादीबाट जीवन आचार्यले पर्यटन, वन तथा वातावरण र दुर्गा चापागाईंले सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । कांग्रेसले निरन्तर औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा माओवादीलाई एमालेको सरकारबाट बाहिरिन र समर्थन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आएको छ ।
यस प्रदेशमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद छन् । माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मात्रै कोशी प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुने अवस्था निर्माण हुनेछ । तर यो अवस्थामा माओवादीबाट सभामुख भएका बाबुराम गौतम निर्णायक हुनेछन् ।

मुम्बई (एजेन्सी)– बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावतले ‘विश्वलाई मानिसबाट बचाउन’ अनुरोध गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल
ट्वीटरमा सगरमाथा क्षेत्रको भिडियो पोस्ट गर्दै रनावतले त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन् ।
विश्वको सर्वोच्च शिखर क्षेत्रमा फोहोर जम्मा हुन निकै दुःखदायी भएको भन्दै उनले त्यसका लागि मासिनहरू जिम्मेवार रहेको बताएकी हुन् । उनले पोस्ट गरेको २० सेकेन्डको भिडियोमा सगरमाथा आधार शिविरमा रहेको टेन्टबाहिर फोहोर थुप्रिएको देखिन्छ ।
‘आफूलाई भगवान्को प्रिय सम्झने जोकोहीले यसको वास्तविकता जाँच्नुपर्छ । यो दृश्य हेर्नुस्, तपाईंलाई महसुस हुन्छ कि भगवान्का लागि मानिसहरू खासमा सबैभन्दा कम मनपर्ने हुन सक्छन् । मानिसहरू जहाँ जान्छन्, त्यहाँ आफ्नो दुर्गन्ध र फोहोरको पदचिह्न छाड्छन् । संसारलाई यस्ता व्यक्तिबाट बचाउनुहोस्,’ कंगनाले भिडियोको क्याप्सनमा लेखेकी छन् ।
तर उनलाई प्रतिक्रिया दिँदै कतिपयले भने मानिस भगवान्का लागि कहिल्यै पनि प्रिय नभएको बताएका छन् । ‘तपाईंलाई
कसले भन्यो कि भगवान्का लागि मानिस प्रिय हो,’ खेमराज नामका ट्वीटर प्रयोगकर्ताले प्रश्न गरेका छन् । कतिपयले भने निकै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण विषय उठान गरेको भन्दै कंगनालाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।
१९८७ को मार्च २३ मा हिमाचल प्रदेशमा जन्मिएकी कंगना हलिउडकी चर्चित अभिनेत्री हुन् । उनी ‘ग्याङ्टर’ मार्फत २००६ मा फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । उक्त फिल्मबाट उनले नवनायिकातर्फ फिल्मफेयर अवार्डसमेत हात पारेकी थिइन् । उनको पछिल्लो फिल्म ‘इमरजेन्सी’ अक्टोबर २० मा रिलिज हुँदै छ । फिल्ममा उनले भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको भूमिका निर्वाह गरेकी छन् ।

सन् १९४१ मा आजकै दिन (जुन १) मा बेलायतले इराकी राजधानी बग्दाद कब्जा गरेको थियो । बेलायती फौज पर्सियन गल्फ र हब्बिनिया हवाई अड्डाबाट अप्रिल र मेमा इराक प्रवेश गरेको थियो । त्यसलगत्तै दुई देशका सेनाबीच भीषण संघर्ष चर्केको थियो । करिब एक महिनाको संघर्षपछि बेलायती फौजले बग्दाद कब्जा गरेको हो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री रसिद अली तथा नुरी अल–सेदसहतिका प्रभावशाली इराकी नेताहरू देश छाडेर भागेका थिए ।
त्यसपछि बेलायतले इराकको यातायात सञ्जाल र सञ्चारमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको थियो । बेलायती स्वार्थमा १९४२ को जनवरीमा एक्सिस पावरविरुद्ध इराकले युद्धको घोषणा गरेको थियो । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री अलीका समर्थकलाई सेवाबाट हटाउनुका साथै बेलायत–इराक युद्धका लागि जिम्मेवार ठानिएका चार जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

(लुम्बिनी)
सामाजिक परम्परा भत्काएर अगुवा बन्न सहज छैन । वर्षौंदेखि चलिआएका संस्कार तोडेर समाजलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन चुनौती छ । त्यसमाथि एक्लै केही गर्न सक्ने अवस्था अझै छैन । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम–१६ की साइदा निशा पठानले समाज परिवर्तनको अठोट लिएकी छन् । त्यो पनि मुस्लिम समुदायबाट अगुवा बनेर । स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी २८ वर्षीया उनी अहिले सामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा परिचित छन् । ‘अहिले मलाई एकछिन पनि फुर्सद हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘बिहान उठेदेखि साँझसम्म व्यस्त हुन्छु ।’ उनलाई खुलेर सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुन सहज थिएन । त्यसका लागि सामाजिक ‘विद्रोह’ नै गर्नु परेको उनी सुनाउँछिन् । ‘सुरुवातमा गाउँमा गठन भएको संवाद समूहमा सदस्य बनें,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि वडास्तरमा किशोर किशोरीको सञ्जाल बनायौं ।’ सञ्जालमा गाउँका किशोरकिशोरी र युवा आबद्ध भए । त्यसले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न सघाएको उनले बताइन् । ‘समूह बनेपछि समाजका समस्याबारे छलफल गर्न थाल्यौं,’ उनले भनिन्, ‘छलफलबाटै समाधानका उपाय पहिल्यायौं ।’
अहिले गाउँका समस्या र चुनौती हल गर्न भूमिका खेलिरहेको साइदाले सुनाइन् । ‘कतिपय हाम्रा परम्परा नै बदल्नुपर्ने छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता अप्ठ्यारा बुझाएर समाधानका लागि सम्झाउने गरेका छौं ।’ स्थानीयको चित्त बुझाएर परिवर्तनका लागि राजी तुल्याउने गरेको उनले बताइन् । मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्न सजिलो थिएन । उनको समुदायमा घरको दैलो काटेर हिँड्न, समाजमा सबैसँग निर्धक्क बोल्न सजिलो थिएन । ‘आफू आबद्ध संस्थाबारे चिनाउन र किशोरकिशोरी जम्मा पार्नै समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा बिजुली बाल्न विद्युत् कार्यालयमा धर्ना, ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्रशासनिक व्यक्ति, जनप्रतिनिधिलाई दबाब दिने काम मैले गरें ।’
सुरुमा गाउँबाट बिजुलीका तार तानेर छिमेकी गाउँमा बत्ती बालिएको थियो । त्यो देखेर आफूलाई अन्याय महसुस भएको उनले बताइन् । ‘त्यसपछि धर्ना दिएरै भए पनि गाउँमा बिजुली बालियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि मात्र गाउँलेले सामाजिक परिवर्तनका लागि युवा चाहिन्छ भन्ने बुझे ।’ त्यसपछि सामाजिक रूपमा समर्थन मिलेको उनले बताइन् । उनले गठन गरेको सन्जालले बालविवाह रोक्न धेरै पटक प्रहरी प्रशासन, गाउँका अग्रजसँग बहस गरेको छ । ‘लडेरै भए पनि बालविवाह रोकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यो कार्य देखेर मलाई गाउँलेले अगुवा मानेका छन् ।’
रूपन्देहीको कञ्चन–२ की १८ वर्षीया गंगा सुनारलाई गाउँलेले अहिले ‘उदाहरणीय छोरी’ को उपमा दिएका छन् । डेढ वर्षदेखि उनी गाउँमा गठन भएको ‘गजेडी साथी’ सञ्जाल सदस्यका रूपमा काम गरिरहेकी छन् । ‘सुरुमा संवाद समूहका दिदिहरूले हाम्रा समस्या पहिचान गर्न सिकाउनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसबाट सिकेर अहिले म किशोरीले भोग्नुपरेका समस्या पत्ता लगाएर उनीहरूको अधिकारका लागि लडिरहेकी छु ।’ सञ्जालमा
आबद्ध भएपछि नेतृत्व विकासको अवसर मिलेको उनले बताइन् । ‘अहिले त ठूला पदमा बसेका व्यक्तिसित पनि महिलाका समस्याबारे बहस गर्न सक्ने भएँ,’ उनले भनिन्, ‘जसरी हुन्छ समस्या समाधान गरिछाड्छौं ।’
अहिले गाउँमा बिदाका दिन बैठक डाक्ने, समस्याका विषयमा छलफल गर्ने, बालबालिकालाई नैतिक शिक्षा दिने काम आएको गरेको उनले बताइन् । सुरुमा सामाजिक काम गर्न सहज थिएन । घरबाट राति अन्त जानु पर्दैन भन्थे । ‘सञ्जाल र त्यसको कामबारे परिवारलाई बुझाउन नसक्दा परिवारका समस्या भोग्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘समस्या खेप्नुपरे पनि अगाडि बढ्न छाडेन ।’ अहिले आफ्ना हकअधिकारका विषयमा आवाज उठाउन सक्ने र आत्मनिर्भर बनेपछि परिवारको अवरोध हटेको उनले बताइन् । गाउँपालिकाभित्रका हरेक वडामा सञ्जाल विस्तार गरेर सामाजिक रूपान्तरण तथा किशोरकिशोरीको हकहितका निम्ति आफू खटिरहेको उनले बताइन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा किशोरकिशोरी सञ्जाल गठन अभियानकै रूपमा अघि बढाइएको छ । यसले उनीहरू आफ्नो अधिकारप्रति सचेत बनेका छन् । लागूऔषध, बालविवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । गाउँमा सरकारी स्तरबाट हुने सेवाको ढिलासुस्ती र विभेदविरुद्ध क्रियाशील छन् । कपिलवस्तुको शिवराज–१ का २१ वर्षीय सागर थारू यस्तै अभियानमा संलग्न युवा हुन् । पढ्दै सामाजिक काम गर्दै अगाडि बढिरहेको उनले बताए । अहिले उनी पालिकास्तरीय आशा सञ्जालका सचिव छन् । साथीभाइले ‘नेता’ को संज्ञा दिएका छन् । त्यसले असहज लाग्ने गरेको उनले बताए । ‘समस्याबारे छलफल गर्ने काम तिम्रो होइन भन्ने साथीहरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘केटाहरू त डुल्ने, बाहिरी काममा चासो दिने पो हो भन्छन् ।’
त्यस्ता साथीहरूलाई नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिबारे सम्झाउने गरेको उनले बताए । समाजमा फरक काम गरिरहेकाले यसैलाई चिनारी बनाउन खोजेको उनले बताए । ‘दुर्व्यसन न्यूनीकरणका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘गाउँगाउँमा दुर्व्यसन मुख्य समस्या बनिरहेको छ ।’ शिवराज नगरभित्र सञ्जालमा आबद्ध १ हजार ५ सय किशोरकिशोरी रहेको उनले बताए । उनीहरूको नेतृत्व गर्न पाउँदा खुसी लागेको उनले बताए । उनका अनुसार यसरी संगठित किशोरकिशोरीले हस्तकला, खानेकुराका विभिन्न परिकार आदि बनाई बिक्रीसमेत गर्ने र आफूहरूका लागि चिया खाजा खर्च जोहो गर्ने गरेका छन् ।
सागरकै छिमेकी गुन्जा थारूको उद्घोषण कला प्रशंसनीय छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय किशोरकिशोरी तथा युवा सञ्जालकी उपाध्यक्ष
छन् । चार वर्षदेखि सञ्जालमा आबद्ध भएर कार्यक्रम उद्घोषकको जिम्मा सम्हालिरहेकी छन् । आफ्नो गतिशीलता रोक्न/छेक्न खोज्नेलाई बोलेरै
तह लगाउने गरेको उनले बताइन् । ‘घरबाट निस्कन मिले पनि मानिसले कुरा काटेर अगाडि बढ्नबाट
रोक्छन्,’ उनले भनिन्, ‘किशोरीको शरीरमाथि उसकै अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न लागिपरेकी छु ।’ सुरुसुरुमा परिवारका सदस्यलाई नै घरदेखि
हिँड्दा, अन्य जिल्ला जाँदा वा छलफलबाट राति घर फर्कंदा सम्झाउन गाह्रो परेको उनले सुनाइन् । ‘अहिले आफूले गरेका काम परिवारका सदस्यलाई बताउँदा राम्रो साथ पाइरहेकी छु,’ उनले भनिन् । अध्ययनसँगै अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको उनले बताइन् । परिवारका बाँकी सदस्यले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसके । तर, पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता–४ का २० वर्षीय आशिषकुमार गुप्ता नागरिकताविहीन छन् । नागरिकता टोली गाउँमा आउँदा पालिकाले गर्ने सिफारिसमा त्रुटि भएपछि उनी अधिकारविहीन बनेका हुन् ।
‘मेरो कान्छो भाइले नागरिकता पायो,’ आशिषले भने, ‘बुबाआमाको नागरिकता छ, मेरो मात्रै छैन ।’ नागरिकता नहुँदा सरकारी कामकाज र सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको उनले दुखेसो पोखे । ‘मैले मात्र होइन, गाउँका धेरै युवाले नागरिकता पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले समूह बनाएर नागरिकताका लागि आवाज उठाइरहेको छु ।’ कक्षा ५ मा पढ्दै गर्दा उनी संवाद सञ्जालमा आबद्ध भएका थिए । अहिले उनी सुस्तास्थित किशोरकिशोरी सञ्जालको अध्यक्ष छन् । १२ कक्षा पूरा गरेका छन् । ‘निरन्तर नागरिकताको अधिकार तथा बालविवाह अन्त्यका लागि आवाज उठाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘सञ्जाल दर्ता गराउन, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनसमेत नागरिकता चाहिने भएकाले आफ्नो सबै अधिकार खोसिएको महसुस गरेको छु ।’ नागरिकताका लागि प्रशासनमा धर्ना, पालिकामा छलफल सबै गरेर थाकिसकेको उनले बताए । ‘पुनः टोली आउने दिन कुर्नुबाहेक उपाय छैन,’ उनले भने, ‘त्यतिन्जेल युवा के गरेर बस्ने ?’ अभियानकै रूपमा लागूऔषध सहजै ल्याउन सकिने खुला सिमाना रहेको सुस्तालाई यसबाट जोगाउनसमेत पहल गरिरहेको उनले बताए ।
यी उदाहरणीय पात्रबाहेक अन्य धेरै किशोरकिशोरीले लुम्बिनी प्रदेशभरि नै स्वावलम्बन, सामाजिक कुरीति अन्त्य तथा स्वस्थ समाज निर्माणमा आफ्नो भूमिका खेलिरहेका छन् । उनीहरू विभिन्न समयमा एकै ठाउँ जम्मा भएर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने, झक्झकाउने तथा कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने गरेका छन् । लुम्बिनीको रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, रोल्पा र प्यूठानमा गरी सञ्जालमा १३ हजार ४ सय किशोरकिशोरी आबद्ध छन् ।

(दोलखा)
लामो समयदेखि सुस्ताएको दोलखाको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र रोल्वालिङमा आन्तरिक र विदेशी पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेको छ । यसअघि विदेशी पदयात्रीको बाहुल्यता देखिने रोल्वालिङ क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटक पनि आउन थालेका हुन् । तन्नेरी पुस्ताले यो क्षेत्रको पदयात्रामा रमाउने मात्र होइन, कपितयले भ्लग बनाउनसमेत आउन थालेका हुन् ।
कुमारी पदमार्गको परिचय बनाएको रोल्वालिङ उपत्यकामा दैनिक २५ देखि ५० जनासम्म पदमार्गी हिँड्न थालेका छन् । रोल्वालिङ क्षेत्र घुम्नका लागि यो उपयुक्त मौसम पनि हो । रोल्वालिङ पदयात्रा पर्यटकको चहलपहल बढेपछि बेदिङ र नाका होटल व्यवसायीमा समेत उत्साह बढेको छ ।
गौरीशंकर गाउँपालिका–९ मा पर्ने रोल्वालिङ उपत्यकामा च्छो–रोल्पा हिमताल तथा दूधकुण्ड घुम्न बढीमा एक साताको पदयात्रा गर्नुपर्छ । छोटो समयमा निकै आकर्षक पदयात्राका लागि च्छो–रोल्पा छान्न सकिने जानकारहरूको भनाइ छ ।
फुर्सदको समयमा पदयात्रमा निस्कने विकास खड्काले पछिल्लो समयमा खासगरी युवाहरू च्छो–रोल्पा पदयात्रामा रमाउन थालेको बताए । ‘भ्लग बनाउने र प्रकृतिसँग रमाउने युवापुस्ता च्छो–रोल्पामा पुग्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा कम खर्चमा नजिकबाट हिमाल हेर्न जाने युवायुवती आकर्षित भएका छन् ।’ रोल्वालिङ पदयात्रा गर्ने अधिकांशको अन्तिम गन्तव्य भने ४ हजार ५ सय ८० मिटर उचाइको च्छो–रोल्पा हुने गरेको छ । घुम्ने हुटहुटीले एक्लै रोल्वालिङ पदमार्ग हुँदै च्छो हिमताल पुगेर आएका अर्जुन दाहालले कम खर्चमा हिमाल र हिमाली जनजीवन बुझ्न पाएको बताए । ‘बासको चिन्ता गर्नु पनि नपर्ने र थोरै खर्चमा पदमार्ग घुम्न सकिने रहेछ,’ उनले भने, ‘युवाहरूका लागि यो निकै आकर्षक गन्तव्य हो ।’
खासगरी विदेशीहरूको रोजाइमा पर्ने यो पदमार्गमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको पनि चहलपहल बढेकोमा खुसी देखिन्छन्, स्थानीय होटल व्यवसायी दावाछिरिङ शेर्पा । कोभिड महामारीसँगै तीन वर्ष सुस्ताएको रोल्वालिङ क्षेत्र आन्तरिक र विदेशी पर्यटकको चहलपहल बढेको उनको भनाइ छ । दोलखाको चरिकोटदेखि बिगु गाउँपालिका–१ छ्योछ्योतसम्म सार्वजनिक यातायातबाट सडक यात्रा गरेपछि सुरु हुन्छ, रोल्वालिङ पदमार्ग । पहिलो दिन हिँडेर सिमिगाउँ वा सुरमुचेमा बास बसेर भोलिपल्ट क्याल्चे, डोङखाङ, ठाङ्दीङमा हुँदै ‘हिमाल आरोहण गर्नेहरूको गाउँ’ को परिचय बनाएको बेदिङ पुगिन्छ ।
बेदिङपछि तेस्रो दिन च्छो–रोल्पा पुगेर घुमघाम गरी आन्तरिक पर्यटक ना गाउँमा बस्न सक्छन् । ‘विगतमा धेर थोर विदेशी पर्यटक मात्रै यो पदमार्गमा आउने गरेका थिए,’ शेर्पाले भने, ‘अहिले नेपालीहरू आउन थालेका छन्, व्यवसाय पनि फस्टाएको छ ।’ हाल वर्षमा करिब ३ हजार ५ सय आन्तरिक पर्यटक रोल्वालिङ घुम्न आउँछन् । त्यसमा पनि खासगरी युवापुस्ताको बाहुल्यता छ ।
एकजना स्वदेशी पर्यटकका लागि रोल्वालिङ पदयात्रा गर्दा १० देखि १५ हजारले पुग्छ । विदेशी पर्यटकका लागि रोल्वालिङ पदमार्गले च्छो–रोल्पा नजिकैबाट आरोहणका लागि विभिन्न हिमाल भएको ठाउँमा लैजान्छ । च्छो–रोल्पा हिमतालबाटै पदयात्रा गरेर दूधकुण्ड पुग्न सकिन्छ ।
अझ पछिल्लो समय त रोल्वालिङ पदमार्ग हुँदै सगरमाथा जाने विदेशी पदयात्रीको संख्या पनि बढेको छ । रोल्वालिङ पदमार्गमा हरेक वर्षको असोज, कात्तिक, मंसिर र चैत, वैशाख, जेठमा च्छो–रोल्पा हिमतालको जाने तथा ५ हजार ६३० मिटरको यलुङ री, ५ हजार ९२५ मिटरको रम्दुङ, ६ हजार मिटरमाथिको फर्छेम लगायतका हिमाल आरोहणका लागि विदेशी पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । यस्तै, टासिलाप्चा पास छिचोलेर सगरमाथा पुग्ने विदेशी पर्यटक पनि बढेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले विदेशी पर्यटकको साथमा गाइड अनिवार्य हुनुपर्ने भएपछि स्थानीयको आर्यआर्जन पनि बढ्न थालेको छ । जसका कारण बेदिङका अधिकांश युवाले विदशी पर्यटकका लागि गाइडको काम पनि पाएका छन् ।
गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको तथ्यांकअनुसार सिजनको सुरुमै रोल्वालिङ पदयात्रामा ३ सय २७ जना विदेशी पदयात्री पुगिसकेका छन् । तीमध्ये सार्क मुलुकका २८ जना छन् । राजधानीबाट सिधै आएका पदयात्रीको तथ्यांक नभएकाले रोल्वालिङ क्षेत्र पुग्ने विदेशी पदयात्रीको संख्या बढी हुने संरक्षण क्षेत्रका सूचना अधिकारी तुलसीप्रसाद दाहालले बताए । अब भने आन्तरिक पर्यटकको पनि तथ्यांक राख्न थालेको उनले बताए । गत वर्ष यो सिजनमा ५६ देशका १ हजार १४४ विदशी पर्यटकले गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र घुमेका थिए ।

(काठमाडौं)
सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण बर्सेनि २७ हजार नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को नेपालमा नसर्ने रोगसम्बन्धी सर्वेक्षण (स्टेप्स सर्भे) २०१९ का अनुसार करिब २९ प्रतिशत वयस्कले धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन् । सुर्तीजन्य पदार्थको खेती गर्दा, उत्पादनका क्रममा र प्रयोगपश्चात् उत्सर्जन फोहोरले जल, वायु, जमिन प्रदूषित हुन्छ र मानव स्वास्थ्यका साथै समग्र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार मुटु र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, २० भन्दा बढी प्रकारका क्यान्सर र स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनाउने जोखिमको कारक सुर्तीजन्य पदार्थ नै हो । धूमपानले विश्वभर हरेक वर्ष ८० लाखभन्दा बढीको ज्यान लिने गरेको डब्लूएचओले जनाएको छ । त्यसमध्ये ७० लाखभन्दा बढीको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले र धूमपान नगरे पनि अरूले फालेको धूवाँका कारण १२ लाखभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने तर धूमपान गरिरहेको व्यक्तिको नजिक हुनेहरूको स्वास्थ्य आफू सुर्तीजन्य पदार्थ उपयोग नगरे पनि निकोटिन युक्त विषाक्त धूवाँको प्रभावले चुरोट खाने व्यक्तिसरह नै नकारात्मक असर पर्छ । चिकित्सकहरूका अनुसार स्वास्थ्य समस्या भएर अस्पताल जानेमध्ये एक तिहाइमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको असरले निम्त्याउने रोग र जटिलता हुने गरेको छ । ‘दिनहुँ ५० देखि सय जना विभिन्न प्रकारको समस्या लिएर अस्पताल पुग्ने बिरामी छन्, यसमध्ये सरदर एक तिहाइमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले गर्दा विभिन्न रोग र त्यसमा जटिलता थपिने गरेको छ,’ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. लोचन कार्की भन्छन्, ‘चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले लाखौं व्यक्तिलाई गुणस्तरयुक्त जीवन बाँच्न दिएको छैन ।’
सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा थपिने जटिलताबारे नेपालमा कुनै अध्ययन–अनुसन्धान नभए पनि चिकित्सकको सम्पर्कमा आउनेमध्ये २५ देखि ३३ प्रतिशतले चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । त्यसमध्ये ९९ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकले चुरोट, बिँडी सेवन गर्ने पाइएको छ ।
राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा. नवीनप्रकाश शाहका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेमा जाडो मौसममा बढी समस्या देखिन्छ भने अन्य समयमा खोकी, ब्रोङ्काइटिसलगायत समस्या देखिन्छ । धूमपानले क्यान्सर, मुटुरोग, स्ट्र्रेक, फोक्सोसम्बन्धी रोग, मधुमेह र क्रोनिक अब्सट्र्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज (सीओपीडी) सँगै एम्फिसेमा र क्रोनिक ब्रोङ्काइटिसको समेत जोखिम रहने शाहले बताए । ‘धूमपानले क्षयरोग र आँखामा पनि समस्या उत्पन्न गराउँछ,’ उनले भने । विज्ञहरूका अनुसार धूमपान गर्नेको सम्पर्क रहनेहरूमा हृदयघात, फोक्सोको क्यान्सर र कोरोनरी मुटु रोगको जोखिम रहन्छ । बालबालिकामा तीव्र श्वासप्रश्वासको संक्रमण, कानको रोग, गम्भीर प्रकृतिको दमलगायतका समस्या देखा पर्छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक डा. चुमनलाल दासका अनुसार सन् १९९० मा नसर्ने रोग कुल मृत्युको ३० प्रतिशत थियो भने सन् २०२२ मा त्यो बढेर ७१ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युमध्ये करिब ३० प्रतिशत मुटु र रक्तनलीसम्बन्धी रोगबाट भइरहेको मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिल बताउँछन् । त्यसमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ ।
सुर्तीमा पाइने निकोटिनले रगतको धमनीलाई साँघुरो पार्नुका साथै कार्बन मोनोअक्साइडले धमनीको भित्तामा क्षति पुर्‍याउँछ । धूमपान वा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले शरीरमा ट्र्राइग्लिसराइजको स्तरमा वृद्घि भई हृदयाघात र मधुमेहको जोखिमसमेत बढाउने डा. अनिल बताउँछन् । कुनै पनि रूपमा लिइएको सुर्तीले रगतको धमनीमा अवरोध उत्पन्न गर्ने भएकाले यसले मुटुरोग र हृदयाघातको जोखिम बढाउने उनले बताए ।
यसैबीच, सरोकारवालाहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन माग गरेका छन् । विश्व धूमपानरहित दिवसका अवसरमा बुधबार एक्सन नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थमा गत वर्षभन्दा करिब ५ प्रतिशतले करको दर घट्ने देखिएपछि उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् । हरेक वर्ष मे ३१ का दिनमा विश्व धूमपानरहित दिवस मनाइन्छ । यो वर्ष डब्लूएचओले ‘हामीलाई खाद्यान्न चाहिन्छ, सुर्तीजन्य पदार्थ होइन’ भन्ने मूल नारा राखेको छ । डब्लूएचओले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने भनेको छ ।
एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दले नेपालले बढाउनुपर्ने करको दर झन् घटाउन थालेको बताए । ‘सरकारले कुपोषण, खाद्य सुरक्षा सुधार र थप पौष्टिक खाद्य उत्पादन गर्नेतिर ध्यान नदिई सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा उपभोगलाई संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ,’ उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘सरकारले यस पटकको बजेट भाषणद्वारा अवलम्बन गरेको नीतिले खाद्यान्न झन् महँगो हुँदै जाने र सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य झन् सस्तिँदै जाने अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सच्याइनुपर्छ ।’

धनकुटा (कास)– धनकुटा सेउलेका १७ वर्षीय मनीष विष्टको मृत्युको छानबिन गर्न आफन्तले माग गरेका छन् । घर नजिकै झुन्डिएको अवस्थामा उनी मृत फेला परेका थिए । मृतकका दाजु मिलनले आत्महत्या दुरुत्साहनमा किटानी जाहेरी दिएका आधारमा एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

(काठमाडौं)
सरकारले पाठेघर क्यान्सरविरुद्धको
‘एचपीभी खोप’ कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना ल्याएको छ । असार मसान्तसम्म २० हजार भाइल एचपीभी खोप नेपाल भित्र्याउने तयारी छ ।
‘यो चीनबाट खरिद गरेर ल्याइँदै छ । भविष्यमा यसलाई निःशुल्क पनि ल्याउन सकिन्छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत आपूर्ति शाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरासियाले भने, ‘अहिलेको भने खरिद गरिएको हो ।’ २०८०/८१ को वार्षिक बजेटमा ९ देखि १४ वर्षका किशोरी लक्षित कार्यक्रम विस्तार गरिने भनिएको छ । तर, यो कार्यक्रम सरकारले २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमै घोषणा गरिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमले खोप असारसम्म आइसक्ने पुष्टि गर्दै भने, ‘खोप गाइडलाइनका लागि काम गरिरहेका छौं । मन्त्रालयको स्वीकृति आउन बाँकी छ ।’
सरकारले सन् २०१६/१७ मा चितवन र कास्कीमा ११ देखि १३ वर्षका किशोरीमा खोप परीक्षण गरेको थियो । २०१९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप ल्याउन खोप शाखालाई २ करोड ७५ लाख र भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । निजीले फाट्टफुट्ट यो खोप दिइराखेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पाठेघरको क्यान्सर एचपीभी भाइरसले हुने गरेको छ । एचपीभीविरुद्धको खोपले पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने जोखिमलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्छ । अध्ययनले यो खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको देखाएका छन् । यो भाइरसले पाठेघरको क्यान्सर गराउनुका साथै यौनांग, टाउको, घाँटीमा पनि संक्रमण गराउन सक्छ । एचपीभीबाट क्यान्सर भएकाहरूमा कुनै पनि लक्षण नदेखिने पनि सक्ने हुनाले खोप र नियमित स्क्रिनिङ गराउनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ ।
क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. रीता महासेठ सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सके धेरै किशोरी तथा महिलाहरू रोगको जोखिमबाट बच्न सक्ने बताउँछिन् । उनका अनुसार पाठेघरको क्यान्सर धेरै कारणले हुने भए पनि ह्युमन प्यापिलोमा (एचपीभी) भाइरस प्रमुख कारण हो । ‘ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको धेरै स्ट्रेन (प्रकार) हुन्छ । १६ र १८ ले पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउन सक्छन्,’ उनले भनिन्, ‘विदेशमा यो क्यान्सर कम हुनु खोपकै कारणले हो ।’ उनले यो खोप यौनसम्पर्कमा आउनुभन्दा पहिले नै किशोरीहरूलाई दिइएको खण्डमा भाइरसविरुद्ध एन्टिबडी बन्ने र यसले रोगबाट बचाउने बताइन् ।
डा. महासेठका अनुसार पाठेघरको मुखको क्यान्सरको ‘स्क्रिनिङ’ ले क्यान्सरको अन्तिम स्टेजसम्म पुग्न रोक्न मद्दत गर्छ । ‘दुर्गममा स्क्रिनिङमा आउने धेरै महिलाहरू अन्तिम स्टेजमा पुगिसकेका हुन्छन् । परीक्षण गराउनुपर्छ भन्ने जनचेतना दिन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
नेपालमा महिलामा हुने प्रमुख क्यान्सरमा पाठेघर क्यान्सर पर्छ भने विश्वमै चौथो प्रमुख क्यान्सरका रूपमा । डब्लूएचओका अनुसार सन् २०२० मा ६ लाख ४ हजार नयाँ केस पुष्टि भएका थिए । जसमध्ये ३ लाख ४२ हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन् । एचपीभी इन्फर्मेसन सेन्टरका अनुसार नेपालमा सन् २०२१ मा २ हजार २४४ महिलामा पाठेघरको क्यान्सर पुष्टि भएकामा १ हजार ४९३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
डब्लूएचओले यौनसम्पर्क भइनसकेका ९ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि एचपीभीको खोप सिफारिस गरेको छ । यो उमेर समूहमा खोप नलगाएकाले २६ वर्षको उमेरसम्म लगाउन सक्छन् । १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पहिलो डोज लगाएपछि ६ महिनामा दोस्रो डोज लगाउनुपर्ने भनिएको छ । यसैगरी १५ वर्षमाथिकालाई ३ डोज भनिएको छ । जुन पहिलो डोज लगाएको २ महिनामा दोस्रो डोज र अर्को ६ महिनामा तेस्रो डोज लगाउनुपर्ने भनिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार यो खोप लगाएपछि क्यान्सर नै हुँदैन भन्ने नभए पनि जोखिमलाई धेरै हदसम्म घटाउँछ । तर यसका लागि नियमित स्क्रिनिङ आवश्यक पर्छ । डब्लूएचओसठ्ठँग सम्बन्धित १२५ राष्ट्रले एचपीभी खोप हालसम्म भित्र्याइसकेका छन् ।
स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतम यो खोप निकै उपयोगी भएको भन्दै सरकारले यसमा लगानी गर्दा खेर नजाने बताउँछन् । ‘पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट बचाउनका लागि यसले सहयोग गर्छ । यसले झन्डै ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पाठेघर क्यान्सरलाई रोकथाम गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यो पहिलादेखि नै उठ्दै आएको कुरा हो यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

आधुनिक विधिशास्त्रले न्यायको अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । कम्तीमा तीन तहका अदालत हुनु र सुरु अदालतले मुद्दाको किनारा लगाउँदा चित्त नबुझे त्यसलाई उच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउनु वादी–प्रतिवादी दुवैको न्यायिक अधिकार हो । उच्चको फैसला पनि चित्त नबुझे सर्वोच्चमा जाने बाटो हरेक देशको अदालतमा अनिवार्य रूपमा राखिएको त्यसै होइन । न्याय दिने क्रममा तल्लो अदालतबाट विस्तुर हुन गए त्यसभन्दा माथि बसेका बढी अनुभवयुक्त न्यायाधीशले र त्यहाँबाट पनि कहीँकतै भूलचूक भए कानुनकै व्याख्या गर्ने विशेष अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले हेर्नुमा निर्दोषले कुनै हालतमा पनि सजाय नपाओस् र दोषी नउम्कोस् भन्ने सिद्धान्तले काम गरेको छ ।
कहिलेकाहीँ, तीन तहबाटै पनि भूलचूक हुन सक्छ । आखिर न्याय सम्पादन मानिसबाटै हुने हो । सामाजिक न्यायका लागि लड्दा, कानुनको संकीर्ण व्याख्या हुँदा वा कुनै परिस्थितिजन्य कारणले अदालतबाट दोषी ठहर भएका तर वास्तविक रूपमा न्यायका हकदार मानिस कैदमा परेका छन् भने राष्ट्रप्रमुखबाट बाँकी सजाय मिनाह गर्न सकिन्छ । अथवा, फैसला भइसकेपछि कैदमा बसेको व्यक्ति निर्दोष ठहर्ने कुनै प्रमाण पछि फेला पर्न सक्छ । यस्तोमा पनि राष्ट्रपतिबाट माफी दिने चलन छ । तर, यो सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यताको बर्खिलाप होइन, सामान्य अपवाद मात्रै हो । नेपालमा पनि संविधान र कानुन दुवैमा यो नियम छ । तर, पछिल्लो समय संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवसलगायत अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट हुने गरेको माफी–मिनाहका घटना र त्यसमा परेका पात्रहरूका अनुहार र संख्या हेर्दा विधिशास्त्रीय मान्यताको बर्खिलाप भएको छ ।
ज्यान मार्नेजस्तो जघन्य अपराध गरेका, डकैती अभियोगमा दण्ड पाएका र अरू यस्तै विशुद्ध अपराध कर्ममा तीनै तहका अदालतबाट दण्डित भएका १९ जनाले सोमबार गणतन्त्र दिवसका दिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद माफी दिएपछि यसले जनमानसमा आक्रोश जन्माएको छ ।
निश्चय नै, राष्ट्रपतिलाई आफ्नो भूमिका सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्टाउने होइन भन्ने थाहा छ । किनभने, न संविधानले न व्यवहारले सर्वोच्चभन्दा माथि अर्को कुनै निकाय रहने कल्पना गरेको छ । संविधान र व्यवहार दुवैमा नभएको कृत्यलाई राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्चको पुनरावेदन भएजस्तो गरी फैसलाहरू उल्टाउनु लोकतान्त्रिक मर्मविपरीत हो ।
हो, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा निहित क्षमाको शक्ति धेरै देशमा कानुनी रूपमै तय गरिएको छ । बेलायतदेखि अमेरिकासम्मका प्रथम विश्वमा यस अधिकारले राज्यप्रमुखलाई अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई क्षमा वा माफी प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ । कार्यपालिकामा अनुचित विश्वासलाई सच्याउने वा असाधारण अवस्थामा दया प्रदान गर्ने क्षमता हुनुपर्छ भन्ने विश्वासमा यो अवधारणा अडेको छ । यस शक्तिको मूलतः तीन उद्देश्य छन् । पहिलो— न्यायिक त्रुटिहरू सच्याउने, दोस्रो— जेलमा आनीबानी सुधार गर्ने मध्यम तहका कसुरका दोषीहरूलाई जीवनमा असल हुने अर्को अवसर दिने, अनि तेस्रो— अत्यधिक मानिने सजायहरूलाई कम गर्ने ।
राष्ट्रपतिको माफीवरपरको न्यायशास्त्र विभिन्न क्षेत्राधिकारमा भिन्न हुन्छ । अमेरिकाजस्ता केही देशमा राष्ट्रपतिले कुनै पनि बाह्य जाँचबिना संघीय अपराधहरूका लागि कैदमा परेकाहरूलाई क्षमा गर्न सक्छन् । यसविपरीत, युरोपसहित अन्यत्र राष्ट्रप्रमुखको क्षमा दिने अधिकार कठोर सीमाहरूको अधीनमा हुन्छ जसका लागि कुनै स्वतन्त्र निकाय वा न्यायपालिकाको स्वीकृति आवश्यक पर्छ ।
क्षमाको शक्तिलाई अक्सर न्यायकै एक अंगका रूपमा ती देशले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्, न कि जघन्य अपराधमा तीन तहका अदालतले दण्डित गरेका आफ्ना कार्यकर्तालाई जोगाउने संयन्त्रका रूपमा । न्याय र दयाबीच झीनो सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्रपतिको माफी दिने अधिकारलाई प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि, विधिशास्त्रीहरूले विकसित देशमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण रूपले प्रयोगमा आइरहेको क्षमाको अधिकारलाई पनि आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । किनभने, यसले विधिको शासनमाथि दुर्व्यवहार गर्ने वा शक्तिको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई जहिल्यै जीवित राख्छ । सक्रिय राजतन्त्र वा तानाशाही शासन व्यवस्थामा ऐनकानुनमा अडिएर हुने अदालती फैसलामा होइन, हुकुम प्रमाङ्गीका भरमा न्याय सम्पादन हुने गर्छ । यस्तोमा, राजाले चाहेजस्तै निर्दोषलाई पनि पाता फर्काएर शूलीमा चढाउने र नचाहे जतिसुकै घोर अपराध गरे पनि दण्डको भागीदार बन्न नपर्ने नियतिबाट देशदुनियाँ प्रताडित हुन्थ्यो । टाढा किन जानु, हाम्रै देशमा ‘जंगेले बोलेपछि बोल्यो–बोल्यो’ भन्ने जनउक्ति नै छ जसले उति बेलाको निरंकुश जहानियाँ शासनका प्रवर्तक जंगबहादुर राणा सनकमा न्याय सम्पादन गर्थे भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्छ । अस्तिसम्म राजाहरू आफ्नो जन्मोत्सवमा कैदीहरूलाई माफी दिने गर्थे । हाम्रा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले उनी पुरानो विरासतलाई जीवित राख्नका लागि संविधानको मर्मविपरीत जघन्य अपराधका दोषीलाई आम माफी दिइरहेका हुन् ? होइन भने, सर्वोच्चले फैसला गरिसकेको संगीन अपराधका दोषीहरूलाई चोख्याउन संविधानको यो उल्लंघन किन ?
राजनीतिक उथलपुथल र संक्रमणकालको इतिहास बोकेको यो देशमा राष्ट्रपतिको माफी दिने अधिकार सुरुदेखि नै विवादास्पद बन्न पुग्यो । हत्या गरेको कसुरमा सजाय खेपिरहेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी दिँदा व्यापक आलोचनाको सिकार भएको शीतलनिवास अहिले त्यस्तै कसुरमा संलग्न जघन्य अपराधका १९ जनालाई कैदमुक्त गरेर नागरिक आक्रोशको तारो भएको छ ।
अब यो सिलसिला रोकिनुपर्छ ताकि यी माफीका तजबिजी अधिकारले भएका यस्ता निर्णय नजिरका रूपमा नबसून् । माफी दिने राष्ट्रपतिको अधिकारको स्पष्ट व्याख्या र त्यसको उचित मूल्याङ्कन गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र हुनु जरुरी छ । किनभने, लोकतान्त्रिक समाजमा कसैले पनि तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन, चाहे त्यो राष्ट्रप्रमुख नै किन नहोस् । यस्तो स्वेच्छाचारी माफीले न्यायपालिका र कार्यपालिकामा जनताको विश्वासलाई धमिलो पार्छ । त्यसलाई रोक्न पनि माफी दिने कामलाई विधिशास्त्रीय मान्यताको घेरो नाघेर सम्पादन गर्नु सर्वथा अनुचित छ ।

१. आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले गुणस्तरीय शिक्षाको निकै गफ दिए पनि आफ्नै भनाइ काट्दै शिक्षाको गुणस्तरीयताको घाँटी निमोठेका छन् ।

२. गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लगानी खोइ ? भएको लगानीले प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष आधारभूत तहमा १८ हजार र माध्यमिकमा २३ हजार छ, जुन निजी लगानीका विद्यालयले झन्डै प्रतिमहिना असुल्ने रकम हो ।

३. कमसेकम सार्क तहको सरदर खर्च प्रतिविद्यार्थी ४६ हजार ८ सय रुपैयाँ पनि लगानी नगर्ने हो भने नेपालका सरकारी विद्यालय सबै बन्द गरिदिए हुन्छ । रक्षा, गृह, भौतिक योजनापछि चौथो प्राथमिकतामा शिक्षाको बजेट राखिनु देशकै लागि विडम्बना हो । स्मरण रहोस् शिक्षामा जम्मा ९१ करोड बजेट थप भएको छ ।

४. किन हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको शिक्षाको बजेट कुल बजेटको २० प्रतिशत खर्च गर्छु भनेर ? कसले पत्याउने हो यो देशका नेतालाई ? शिक्षामन्त्रीलाई ? अर्थमन्त्रीलाई ?

५. सांसद विकास कोष ब्युँझाउने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषका नाममा भएका अनियमितता हटाउनुको सट्टा निरन्तरता दिने अनि शिक्षामा गरिने मूल लगानीमा निचोर्नसम्म निचोर्ने ?

६. अर्थमन्त्रीप्रति सबैभन्दा दया लाग्ने कुरा त शिक्षाको सामान्य सिद्धान्त पनि थाहा नपाएका नेता रहेछन् भन्ने हो । बुँदा नम्बर २०७ ‘अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ यसको प्रमाण हो ।

७. के हो अध्यापन अनुमतिपत्र भनेको ? के अर्थमन्त्रीले यसको मर्म बुझेका छन् ? के विश्वको प्रचलित व्यवस्थाले शिक्षण कला नभएकालाई अध्यापन अनुमतिपत्र दिन्छ ? धिक्कार छ अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय र यस्तो बेइमानीमा साथ दिने शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयलाई ।

८. के नेपालको शिक्षा अब २०२८ सालपूर्व फर्काउन लागिएकै हो ? लगानी पनि नगर्ने, शिक्षक पनि खेलौना बनाउने ? त्यसो भए शिक्षाको बारेमा बोल्ने अधिकार न यो सरकारलाई छ न सरकारका सरोकार मन्त्रीलाई । अध्यापन अनुमतिपत्रबारेको यो बुँदा नहटाउने हो भने गुणस्तरीय शिक्षाका पक्षधरलाई कुनै पनि हालतमा यो मान्य हुनेछैन ।

९. बरु हटाऊ ४ वर्षे बीएड र एकदेखि दुई वर्षको बीएड सञ्चालन गर ताकि अन्य संकायबाट विज्ञता हासिल गरेकालाई यो कार्यक्रममार्फत शिक्षक बनाऊ । विडम्बना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एकवर्षे बीएड कार्यक्रम नै हटाउने निर्णय गरेको छ । कता जाँदै छ नेपालको शैक्षिक नेतृत्व ?

१०. एक्काइसौं शताब्दीको गफ दिने, अलपत्र र भद्रगोल सरकारी शिक्षाप्रति अझै बेइमानी गर्ने र नेपाललाई विकासको गतिमा ५० वर्षपछाडि धकेल्ने यस्ता निर्णयकर्ताहरू शिक्षा र विकासविरोधी मान्न कर लाग्छ । होसियार !
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं

व्यस्त जीवनका बावजुद बादी समुदायको सहयोगार्थ एभरेस्ट म्याराथनमा भाग लिन आएकी लन्डनको नर्थहोल्टकी ४९ वर्षीया अञ्जु रेग्मी सिग्देल हाल भने प्रशिक्षण र चन्दा संकलनमा व्यस्त रहिछन् भन्ने समाचार पढ्न पाउँदा खुसी लाग्यो ।

नेपालमा हरेक वर्ष हुने एभरेस्ट म्याराथन मे २९ तारिखमा एभरेस्ट बेसक्याम्पदेखि नाम्चेबजार हुँदै लुक्लामा अन्त्य हुने गर्छ । अञ्जु भन्छिन्, ‘खेलकुदले हाम्रो स्वास्थ्यमा खेल्ने अहम् भूमिकाका साथै प्रचारप्रसार र सीमान्तीकृत एवं गरिबीको चपेटामा परेर हातमुख जोड्न र शिक्षादीक्षा ग्रहण गर्नबाट वञ्चित बादी समुदायका बालबालिकाको सहयोगका लागि च्यारिटी रन गर्ने अठोट राखेकी हुँ ।’ उनले सहयोग गर्न इच्छुकलाई ‘गो–फन्ड मी’ मार्फत सहयोग गर्न पनि अपिल गरेकी छन् ।

चितवनको भरतपुर–४ पोख्रेली टोल लंकु घर भएकी अञ्जुले व्यस्तताका बावजुद हालसम्म सातपल्ट म्याराथन दौडिसकेकी रहिछन् । सम्पूर्ण दिदीबहिनीलाई हरेक हप्ता कुनै न कुनै शारीरिक व्यायाममा आबद्ध हुन आह्वान गर्दैर् उनले भनेकी छन्, ‘राम्रो स्वास्थ्य नै व्यक्तित्व विकासको आधार भएको र त्यसको समय व्यवस्थापन त आफैं गर्ने हो । हामी महिला भए पनि गर्न नसकिने केही छैन । अठोट गर्नुस् । आफ्नो प्रगतिको बाटामा दृढ भएर अघि बढ्नुस् ।’

उनले सम्पूर्ण पुरुष वर्गलाई पनि आ–आफ्ना दिदीबहिनी, आमा, भाउजू र बुहारी अनि श्रीमतीलाई केही गर्ने हौसला दिन आग्रह पनि गरेकी छन् । ‘समाज परिवर्तन हरेक व्यक्तिको जिम्मेवारी हो । यो सचेत र स्वस्थ नागरिकले मात्र गर्न सक्छ जुन आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो,’ अञ्जु भन्छिन् । उनको विचार मननयोग्य, अनुसरणीय छ ।
– वीरेन्द्र सुवाल, ब्यासी, भक्तपुर

‘गणतन्त्रलाई चुनौती अरूबाट होइन, सारथिहरूबाटै’ शीर्षकको सम्पादकीयमा १५ वर्षको गणतान्त्रिक अभ्यासको लेखाजोखा गरिनुका साथै यो व्यवस्थामाथि शासनको डाडुपन्यु चलाउनेहरूबाटै खतरा बढ्दै गएको सन्दर्भ जोडिएको छ ।

२०६५ जेठ १५ अर्थात् गणतन्त्र स्थापना भएको दिन सम्झेर फुरुंग नहुने कोही छैन । यथार्थमा शीर्ष नेतृत्वले छोटो समयमै विकास कार्यमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई पछि धकेलेर नेपालले अग्रगामी छलाङ लगाउने, हजारौं मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लगायत अनगिन्ती विकासका सपना सीधासादा जनतालाई देखाइरहे ।

तथापि विकासे गफ सर्वसाधारणका निम्ति मृगतृष्णाबाहेक केही हुन सकेन । सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने संविधानको जगमा उभिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र समावेशी राज्य संयन्त्रको प्रत्याभूति, बृहत् मौलिक हक र धर्मनिरपेक्षता लगायत मूलभूत विशेषता नभएका भने होइनन् । कुनै निरंकुश शासन व्यवस्थामा सम्भव नभएका महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तीकृत, उत्पीडित, दलित, अल्पसंख्यक लगायत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति दिलाउने हाम्रो गणतान्त्रिक पद्धति विश्वमै उत्कृष्ट बन्दै आएको थियो ।

सामाजिक न्यायका निम्ति नागरिकबीचको व्यापक असमानता, विभेद, वञ्चितीकरणको अन्त गर्न उपर्युक्त व्यवस्था कोसेढुंगा साबित हुने ठानिए पनि राज्यले व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा १५ वर्षअघि घोषणा गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र क्षत–विक्षत हुने अवस्थामा पुगेको छ । शीर्ष नेतृत्व जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न नसकेको एवं व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावादमा लिप्त भई जनताबाट टाढिएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । उल्टै देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी, दलाल, पुँजीपतिको अमूर्त छाया देखाएर जनता तर्साउनुÙ मपाईं बन्दै दन्तबझानमा रमाउनु र हुँकार गर्नु सन्दर्भ जिम्मेवार नेतृत्वको नियति बनेको हो ।

सम्पादकीयमा जोडिएको ‘सारथिहरूबाटै’ भन्ने शब्दको विश्लेषण गर्दा धेरै नेताको कर्कश बोली, अकर्मण्यता, विकासमा असान्दर्भिक विचार, संवैधानिक व्यवस्था, कानुनको उल्लंघन भइरहँदा ‘माझीले सल्लाह गर्दागर्दै सात गाउँ डुबे’ सरह बनेको छ लोकतान्त्रिक पद्धति । ‘लखनउ लुट’ को संघारमा उभिन बाध्य हामीले अबका दिनमा सुधारिएको गणतन्त्र देख्न पाऔंला ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै समस्याहरूको भुमरीमा परेको अर्थतन्त्रको सेरोफेरोमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि संघीय बजेट प्रस्तुत भएको छ । वर्तमानमा बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप, बैंकिङ क्षेत्रको लगानीको समस्या, कम पुँजीगत खर्च र त्यसको कमजोर प्रभावकारिता, बढ्दो अनुत्पादक चालु खर्च, उच्च मुद्रास्फीति, सीमित रोजगारी र समग्रमा घट्दो आर्थिक वृद्धिदर नेपाली अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू हुन् । यी समस्याको उचित निदान र उपचारका सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कत्तिको प्रभावकारी बन्ला भन्ने पेचिलो प्रश्न उठेको छ । समग्रमा बजेटमा धेरै सकारात्मक पक्ष छन्, तैपनि कतिपयमा थप रणनीति र गृहकार्यको कमी देखिन्छ अनि केहीमा ठोस सुधारका लागि सरकार चुकेको आभास हुन्छ ।

सकारात्मक पक्ष
पहिलो त, यसले आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र लागत खर्च बढ्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । खर्च र काम गर्ने निकायलाई जवाफदेह बनाउने जमर्को बजेटले लिएको छ । यसले गर्दा विकास आयोजनाहरू हचुवाको भरमा बनाउने र अनुत्तरदायी ढंगले समय र लागत थप्दै लैजाने प्रवृत्तिमा केही लगाम लाग्ने आशा गर्न सकिन्छ र पुँजीगत खर्च केही प्रभावकारी हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई आयोजनाको निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि जिम्मेवार बनाउने प्रयास राम्रो हो । तर वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७ ले सरकारी आर्थिक कारोबारमा संलग्न विभिन्न पक्षको जवाफदेही निर्धारण गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा केही हदसम्म भए पनि विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसहितलाई वित्तीय जवाफदेहीको पाटोमा संलग्न बनाइएको छ भनेर पनि भुल्नु हुँदैन ।
कुल पुँजीगत खर्चको कम्तीमा १ प्रतिशत अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्ने आशा गर्न सकिन्छ । सुरुमा १ अर्बको कोष स्थापना गरी त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि रकम संकलनका लागि प्रोत्साहन गरिने नीतिले सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोगबाट हुने अनुसन्धान परियोजनाहरूको दोहोरोपना हटाई सरकारी खर्च घटाउने आशा गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धी नीति र कानुनको निर्माणमा सरकारी र निजी साझेदारीको सम्भावनालाई पनि ख्याल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
छरपस्ट रहेको र वास्तविक किसानहरूमा नपुगेको कृषि अनुदानलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रयास अत्यन्त सान्दर्भिक छ । हाल अनुदानप्राप्ति कागजी प्रक्रियाले झन्झटिलो बनाएको र बिचौलियाहरूले त्यसमा हालीमुहाली गरी वास्तविक उत्पादकसम्म नगण्य रूपमा पुगिरहेको अनुदान वितरण प्रणालीलाई यसले लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउने जमर्को गरेको छ । तर यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छ भने, नेपाली कृषिमा सानातिना अनुदानहरू छरपस्ट रूपमा भए पनि समग्रमा भारतीय कृषिमा भन्दा हामीकहाँ अनुदान कम छ र नेपाली उत्पादकहरूले भारतीय कृषिउपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले दुवै मुलुकमा विद्यमान अनुदानहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरी एकरूपता ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यो सम्भव नभएमा हाम्रै आर्थिक ऐनहरूले दिएका एन्टिडम्पिङ ट्याक्स, काउन्टरभेलिङ ड्युटीहरूमार्फत नेपाली किसानहरूको हित संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रमुख कृषि उत्पादनहरूको समर्थन मूल्य तोकिदिने र सरकारले संकलन गर्न बजेट छुट्याउनुले सकारात्मक परिणाम ल्याउने र वास्तविक किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने आशा गर्न सकिन्छ । तर धान र उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने गरिए पनि किसानहरूले फाइदा लिन सकिरहेका छैनन् । समर्थन मूल्य तोकेको महिनौंसम्म सरकारले धान खरिदका लागि बजेट निकासा नगरिदिनाले किसानहरू बिचौलियालाई सस्तोमा बेच्न बाध्य छन् । त्यस कारण बजेटमा प्रस्ताव गरिए पनि लागू हुनेमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । समर्थन मूल्यमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रमुख खाद्यान्न बालीहरू किनिदिन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत बिक्रीको व्यवस्था मिलाउनमा कृषि मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट निकासा गरिदिनु पनि जरुरी छ । यसबाट समर्थन मूल्य एकातिर रहने तर सरकारले समय बितेपछि बिचौलियाहरूबाट महँगोमा किन्ने र महँगोमै बेच्ने प्रवृत्तिले न किसान न उपभोक्तालाई फाइदा भएको छ । समर्थन मूल्यले बिचौलियाहरूलाई मात्र फाइदा पुर्‍याएको छ । त्यसैले प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको खरिद मूल्य तोकिनुसँगै खरिद प्रक्रिया पनि तत्कालै अघि बढे मात्रै यो प्रयासले सार्थकता पाउन सक्छ ।
पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताको विकास अत्यन्त सान्दर्भिक कार्यक्रम हो । पाँच वर्षअघिसम्म मात्रै पनि २० दिनसम्मको घरेलु मागलाई धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता नेपालसँग थियो भने हाल त्यो करिब एक हप्ताभन्दा पनि कम छ । यसले औद्योगिक उत्पादन र सामान ढुवानी प्रक्रियालाई अत्यन्त जोखिममा पारेको छ । धेरै मुलुकमा यो क्षमता दुई महिनाभन्दा बढीको हुने गर्छ । भारतमा साढे दुई महिनाको मागलाई पूरा गर्ने भण्डारण क्षमता छ भने चीनमा करिब तीन महिनाको । औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया नै सुरु नभैसकेको र कृषिमा विशिष्टीकरण र यान्त्रिकीकरणका लागि लामो कालखण्ड व्यतीत गर्नुपर्ने भएकाले इन्धनको सहज आपूर्ति पहिलो सर्त हो । यसमा नेपालले तत्काल सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

थप गृहकार्यको खाँचो
बजेट बढी महत्त्वाकांक्षी हुनु, यसको आकार ठूलो हुनु र अनुमानित राजस्व उठ्न कठिन हुनुजस्ता पुराना समस्याहरू यस बजेटमा पनि छन् । यस अर्थमा १७.५ खर्ब रुपैयाँको बजेट, १२.४८ खर्बको राजस्व, ४९ अर्बको वैदेशिक अनुदान सबै लक्ष्य बढी नै महत्त्वाकांक्षी छन् । अहिलेको अवस्थामा ६ प्रतिशतभन्दा ठूलो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन पनि मुस्किल छ । यी समग्र लक्ष्य पूरा गर्न कठिन नै छ तैपनि कतिपय प्रस्तवित कार्यक्रमहरू अमूर्त देखिए पनि थप गृहकार्यसहित तिनलाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई स्थानीय स्तरको उद्यमशीलता लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिने कार्यक्रम वर्षौंदेखि बजेट वक्तव्यमा रहँदै आएको छ । बजेट वक्तव्यमा भाषा फरक भए पनि सधैं उल्लेख गरिने यस्ता प्रयासले कुनै ठोस परिणाम ल्याउन सकेका छैनन् । विप्रेषण आयले केवल सहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यवृद्धि र विदेशी सामानहरूको आयात मात्रै बढाइरहेको सन्दर्भमा यसलाई औद्योगिक नीति–२०६७ र त्यस अन्तर्गत बनेका रणनीतिहरूसँग नजोडिए यो नारामा मात्र सीमित रहने सम्भावना हुन्छ ।
विप्रेषण आयलाई पूर्वाधार विकासमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने नीतिगत प्रयासमा पनि थप प्रस्टता हुनु जरुरी छ । कुन क्षेत्रको पूर्वाधार भनिएको हो, त्यो अमूर्त छ, प्रस्ट छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ इंगित गरिएको हो भने त्यसले यी क्षेत्रहरूलाई व्यापारीकरण गराएको छ र ती निजी क्षेत्रका सेवाहरू गरिब जनताको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यातायात, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रहरूलाई भनिएको हो भने भैरहेका प्रयासहरूलाई बढावा दिन केही थप रणनीतिसहित आउनुपर्‍यो ।
बजेटले नागरिक पेन्सन योजनाको सोच अगाडि ल्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तै प्रकृतिको किसान पेन्सन योजना बजेटमा समावेश थियो । तर त्यसले कुनै ठोस आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन, त्यसैले नागरिक पेन्सन योजना पनि नारामै सीमित हुने सम्भावना छ । यदि यो योजना स्वैच्छिक पेन्सन अवधारणा अन्तर्गत आएको हो भने विभिन्न संस्थाले यसलाई अवलम्बन गरेकै छन् । संगठित संस्थाभन्दा बाहिरका नागरिकहरूका बारेमा भन्न खोजिएको हो भने यसमा थप व्याख्या जरुरी छ ।

आशा गरिएका तर छुटेका पक्षहरू
उच्च ब्याजदरको नियन्त्रण ः बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको उच्च ब्याजदर (मुद्दती निक्षेप र लगानीमा दोहोरो अंकको र बचतमा उच्च एकल अंकको) लगानीका लागि प्रतिकूल रहिआएको छ । निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले उच्च ब्याजदर र प्रशासनिक जटिलताले लगानीको वातावरण धमिलिएको बताइरहेका छन् । यस कारण ब्याजदरलाई केही तलतिर धकेल्न अझै केही समय केन्द्रीय बैंकले ब्याजका सन्दर्भमा हस्तक्षेपकारी नीति नै लिनुपर्ने देखिन्छ । कर्जा प्रवाहमा भने खुकुलो नीति अवलम्बन गरी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केही महिना अघिसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या रहे पनि हाल त्यसमा सुधार हुँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा–निक्षेप अनुपातमा ९० प्रतिशतसम्मको सिलिङ दिए पनि हाल ८५ प्रतिशतको हाराहारी रहेको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । यसले स्रोत हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा आवश्यक परेको लगानी हुन नसकिरहेको देखाउँछ । आउँदा वर्षहरूमा यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई अपेक्षित रूपले माथि लैजान सहयोग गर्दैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर आफैंमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हो जसलाई पूरा गर्न लगानीको वातावरण अनुकूल हुनुपर्छ । हुन त अब नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै केन्द्रीय बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेछ तर सरकारले यो बजेट वक्तव्यसँगै ब्याजदर सम्बन्धमा एउटा दिशानिर्देश गर्नुपर्ने थियो जसबाट निजी क्षेत्रको मागप्रति सरकार अत्यन्त संवेदनशील छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो ।
आयातमा रणनीतिक नीति ः चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बाह्य क्षेत्रमा देखा परेको दबाबले गर्दा आयातलाई कडाइ गरियो । तीन सयभन्दा बढी वस्तुमा आयात नियन्त्रण गरियो भने ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च हुने विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसले आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्धमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार त गरायो तर आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आयात महसुल गुमेकाले राजस्वमा दबाब पर्न थाल्यो ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा देशको शोधनान्तर बचत करिब ९ महिनाको आयातलाई धान्न सक्ने स्तरमा रहेकाले बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख देखिन्छ तर सरकारी राजस्वमा परेको चापलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने पेचिलो प्रश्न उठेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष समाप्त हुन ४५ दिन बाँकी रहँदा सरकारी कुल आम्दानी (कर र गैरकर राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानी) चालु खर्च धानेर ६ अर्बले मात्र बढी छ । पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन सबै ऋणमा आधारित भैसकेका छन् । यस अवस्थामा राजस्वलाई ठूलो असर नपर्ने गरी आयातमा रणनीतिक नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सामानको आयातमा न्यून पैठारी कर लगाउनुपर्छ भने उपभोग्य वस्तु र विलासिताका सामानहरूमा सोझै नियन्त्रण गर्नुभन्दा पैठारी करलाई बढाउन सकिन्छ ।
अनुत्पादक खर्च कटौतीमा निर्मम प्रहार गर्नुपर्थ्यो ः अर्थमन्त्रीले अनुत्पादक बजेटलाई कटौती गर्ने प्रयास धेरै गरे तर सेतो हात्तीका रूपमा रहेको सांसद विकास कोषलाई अनावश्यक रूपले ब्युँझाए । विगतमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी नामको कार्यक्रमबाट सांसदहरूको तजबिजमा खर्च हुने गरी राखिएको वितरणमुखी बजेटलाई यस पटक नाम परिवर्तन गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा राखिएको छ । प्रत्येक सांसदले परियोजना बनाई ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने कार्यक्रमहरू सामान्यतया चुनावमुखी हुने गर्छन् र खर्चको कुनै वैज्ञानिक विश्लेषण गरिएको हुँदैन । चालु खर्चमा यति ठूलो चाप परेको र पुँजीगत खर्चमा थप प्रभावकारिताको खाँचो रहेको अवस्थामा ८ अर्ब २५ करोडको व्ययभार पर्ने गरी ल्याइएको यस कार्यक्रमले बजेटका धेरै सुन्दर पक्षलाई ओझेलमा पारेको छ ।

भुटानले सन् १९९० को दशकको सुरुआततिर नेपालीभाषी नागरिकहरूमाथि राज्य आतंक मच्चायो । उनीहरूलाई जातीय सफाया (एथ्निक क्लिन्जिङ) सहित देशनिकाला गर्‍यो । त्यसरी लखेटिएकाहरूको पहिलो गन्तव्य भारत थियो । तर भारतले शरण दिएन, ट्रकमा हालेर नेपालको काकरभिट्टामा ल्याएर छोड्ने गर्‍यो । भुटानबाट लखेटिएकाहरूको आश्रयस्थल पूर्वी नेपालका झापा र मोरङ बने । शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (यूएनएचसीआर) ले गाँस–बासमा सघायो ।
जातीय आधारमा आफ्नै नागरिकलाई देशनिकाला गर्ने भुटानको कदम मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रविरुद्ध थियो । २० औं शताब्दीको एउटा दुःखद तथा समाधानविहीन घटना थियो त्यो । तर, यस मुद्दामा भुटानलाई मानवताविरुद्धको अपराधको कठघरामा उभ्याइएन । समस्या समाधानका लागि नेपाल–भुटानबीच भएका दर्जनौं वार्ता असफल रहे । भुटानले ती आफ्ना
नागरिक नै नभएको जिकिर गर्‍यो । भारत भुटानका पक्षमा थियो । त्यसअघि पञ्चायत सरकारले सन् १९८९ मै भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई झापाबाट
गिरफ्तार गरी भुटानलाई बुझाएको थियो ।
द्विपक्षीय वार्ताबाट शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फर्काउने नेपालको प्रयास असफल रह्यो । सन् २००७ मा नेपालमा रहेका १ लाख ८ हजार शरणार्थीलाई यूएनएचसीआरको अगुवाइमा तेस्रो मुलुकमा बसोबासको योजना अघि सारियो । संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, नर्वे, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड तिनलाई लैजान सहमत भए । २०१७ सम्म १ लाख ८ हजार ५ सय १३ शरणार्थी तेस्रो मुलुक गए । तर बाँकी ६ हजारको हाराहारीमा अझै नेपालमै छन् । उनीहरूको तेस्रो मुलुक बसाइँसराइ हुन सकेको छैन, न त स्वदेश फर्कनै पाएका छन् ।
पछिल्लो पटक यिनै छुटेका भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या समाधान गर्ने नाममा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्‍यो । त्यसको अन्तर्य समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि ती छुटेकासँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई गैरकानुनी रूपमा पैसा असुल गरी अमेरिका पठाउनु रहेको वास्तविकता सञ्चारमाध्यममा आयो । त्यस प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन मन्त्रीहरू र गृहसचिव लगायत नक्कली भुटानीका नाममा पैसा बुझाउनेहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यस प्रकरणमा थप अरू पात्र जोडिएको तथ्य अनुसन्धानले अगाडि ल्याउने सम्भावना छ । मानव बेचबिखनजस्तो गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापमा राजनीतिक दलहरूका नेता–कार्यकर्ता, मन्त्री र बहालवाला सचिवहरूकै संलग्नता देखिनु शासनको असफलताको सबैभन्दा डरलाग्दो सूचक हो ।
वर्तमान विश्वमा प्रवासन, आप्रवासन, निर्वासन र मानव तस्करी जटिल समस्या बनिरहेको तथ्य सर्वविदित छ । नेपाल सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले आर्थिक लाभका लागि मानव बेचबिखनजस्तो संगठित आपराधिक क्रियाकलापको सहारा लिनु अक्षम्य हो । नेपालस्थित यूएनएचसीआर के हेर्दै बसिरहेको थियो ?

आप्रवासनमा ॅमुनामदन’ र ॅउतभन्द्रना’ को सन्दर्भ
लगभग एक शताब्दीपहिलेको समयमा आधारित लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको खण्डकाव्य ‘मुनामदन’ र स्विडिस लेखक विललिम मोबारीको उपन्यास ‘उतभन्द्रना’ (प्रवासन) मा कथावस्तुमा समानता देखिन्छ । ‘मुनामदन’ मा काठमाडौंका युवा मदनको जीवनको वर्णन छ, जो सुन कमाउन ल्हासा जान्छन् । घर फर्कने क्रममा मदन बिरामी हुन्छन् र उनका साथीहरूले बाटामै छोडिदिन्छन् । तर ल्हासाको एक साथीले उनलाई बचाउँछ । मदनकी श्रीमती पतिवियोगको पीडाले तड्पिन्छिन् । दुःख भोगेर मर्छिन् । जब मदन काठमाडौं फर्किन्छन् तब कथाको अन्त्य मदन र उनकी बहिनीबीचको वार्तालापबाट हुन्छ ।
‘उतभन्द्रना’ ले त्यस बेलाको गरिबीग्रस्त दक्षिण स्विडेनको एउटा गाउँ ‘स्मोल्यान्ड’ का मानिसहरू, त्यो गाउँको एउटा स्विडिस परिवार, मुख्य पात्र कार्ल–ओस्कर निल्सन, श्रीमती क्रिस्टिना र कान्छो भाइ रोबर्टको अमेरिकामा बसाइँसराइ सम्बन्धी करुणादायी कथा भन्छ । देवकोटाको ‘मदन’ ल्हासा गएजस्तै मोबारीको ‘रोबर्ट’ सुनको खोजीमा क्यालिफोर्निया जान्छ । तर जन्डिसका कारण त्यहीँ मर्छ । अमेरिकाको मिनेसोटाबाट कार्ल–ओस्करले स्विडेन पठाएको अन्तिम पत्रमा बहिनीलाई सम्बोधन गरिएको छ । देवकोटा र मोबारीका कथामा दिदीबहिनीको भूमिकालाई महत्त्व दिइएको पाइन्छ ।
एकअर्कासँगको सम्बन्ध नभएका, अलग ठाउँका देवकोटा र मोबारीका कथाका विषयवस्तु र कथाको अन्त्यमा किन समानता रहन गयो होला ? यसमा संयोग र दोहोरो चेतना दुइटैले काम गरेको हुन सक्छ । यस लेखमा आजभोलि नेपालमा चलनचल्तीको ‘दोहोरो नागरिकता’ शब्दावलीको सट्टा प्रवासन, आप्रवासन, निर्वासन र दोहोरो चेतनाबारे सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । कुनै एउटा मुलुकको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भएको बसाइँसराइ आन्तरिक आप्रवासन हो । एउटा मुलुकबाट (वा, एक महादेशबाट अर्को महादेश) अर्को मुलुकमा हुने बसाइँसराइलाई प्रवासन भनिन्छ । राजनीतिक वा अन्य कारणले एउटा मुलुक छोडेर अर्को मुलुकमा हुने बसाइँसराइलाई प्रवासन, आप्रवासन र निर्वासनसँग जोड्ने गरिन्छ ।
प्रवासन, आप्रवासन र निर्वासनलाई दोहोरो चेतनासँग जोडेर छलफल गर्नुका पछाडि केही विशेष कारण छन् । आफ्नै ठाउँ छोड्नुको दुःख भए पनि निर्वासनले संसारलाई अनौठो भूमिका रूपमा हेर्ने मौका दिन्छ । आफ्नो पहिचान एकअर्काविरुद्धको प्रयोगमा भन्दा एकअर्काको सह–अस्तित्व बुझ्नलाई उपयोगी साबित हुन सक्छ । समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रतिनिधित्वका रूपमा परिभाषित गरिएको विश्वव्यापी अवस्थामा दोहोरो चेतना सह–अस्तित्वको साझा आधार खोज्ने माध्यम साबित हुन सक्छ । कुलीन वर्गले सीमान्तीकृत दलितउपरको ऐतिहासिक अन्याय बुझ्न र पितृसत्तावादीले नारीवाद बुझ्न दोहोरो चेतना आवश्यक छ । पहाडका मानिसलाई पहाडे मात्र र मधेशका मानिसलाई मधेशी मात्र देख्नेहरूलाई दोहोरो चेतना उपयोगी हुन सक्छ । दोहोरो चेतना व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई अरूमा र अरूलाई आफूमा बुझ्ने माध्यम पनि हुन सक्छ ।
मोबारीको कथामा अमेरिका प्रवास गएका स्विडिसहरूका केही सन्तान स्विडेन फर्किरहेका छन् । उनीहरूले दोहोरो नागरिकताको माग गरेनन् । कोही अमेरिका र स्विडेनका दोहोरो नागरिक पनि छन् । स्विडेनको निर्वाचनमा भोट हाल्न स्विडेनको नागरिकता आवश्यक छैन । स्विडेनमा काम गर्ने विदेशी नागरिकहरूले समेत स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्छन् तर राष्ट्रिय संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ स्विडेनी नागरिकलाई मात्र त्यस्तो अधिकार छ । स्विडेन र अमेरिका सरकारले दोहोरो कर नियमन गर्ने सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दोहोरो करको समस्याका कारण केही अमेरिकीले अमेरिकी नागरिकता त्यागेका छन् । मोबारीको कार्ल–ओस्कर र क्रिस्टिनाको प्रवासको वर्तमान कथा धेरै दुःखद छैन जसरी अहिलेका मुनामदनहरूको भएको छ । देवकोटाका वर्तमान मुनामदनहरू विदेश जान्छन् । वैदेशिक रोजगारी नेपालीको आम्दानीको स्रोत बनेको छ । रेमिट्यान्स जीडीपी वृद्धिमा प्रमुख कारक बनेको छ भनिन्छ । कैयौं प्रवासी मुनामदनहरू शव बनेर बाकसमा फर्किन्छन् ।
शब्दको अर्थ जेसुकै होस्, विभिन्न कारणले प्रवासन, आप्रवासन, निर्वासनमा रहेका नेपालीहरूलाई ‘गैरआवासीय नेपाली’ नामकरण गरिएको छ । विदेशमा रहेका सबै नेपालीका नाममा एउटा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को स्थापना भएको छ, यद्यपि सबै जना यस संस्थाको सदस्य छैनन् । एनआरएनएलाई एउटै समूहका रूपमा चित्रण गरिए पनि दक्षिण एसियाका नेपालीलाई सदस्य लायक मानिएको छैन । देशको कामको अवस्था हेरेर प्रवासी नेपालीहरूको ज्यान जोखिममा छ । देवकोटाका कैयौं आधुनिक मुनामदन मरिरहेका छन् (मैले पश्चिम एसिया वा मध्यपूर्वमा कार्यरत आप्रवासी नेपालीहरू सम्बन्धी डकुमेन्ट्रीहरू स्विडिस टीभीका लागि अनुवाद गर्दा त्यस्तो पीडा महसुस गरेको छु) । एनआरएनएको मुख्य माग ‘दोहोरो नागरिकता’ को अधिकार सुनिश्चित गर्नु भनिएको छ । सो अधिकार माग गर्नेहरूमध्ये कतिका विदेशी नागरिकता होलान्, तर सबैले सार्वजनिक गर्दैनन् । नेपाल सरकारसँग त्यस्तो जानकारी छ वा छैन, अझै स्पष्ट छैन । ‘दोहोरो नागरिकताको अधिकार मानव अधिकार हो’ भन्ने लेख एनआरएनए वेबमा भेटिन्छ । कानुनको मान्य सिद्धान्त अनुसार नागरिकताको अधिकार मानव अधिकार हो तर दोहोरो नागरिकता होइन, मुलुकविशेषले दोहोरो नागरिकता दिनचाहिँ सक्छ । मुलुकहरूले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थाका आधारमा दोहोरो नागरिकता स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्छन् । नागरिकतासम्बद्ध सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष दोहोरो करको व्यवस्थापन हो । यसबारे न एनआरएनए न त नेपाल सरकारले नै कुनै नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।
एनआरएनएले नेपाललाई सहयोग गर्ने भनी चर्को आवाज उठाइरहेको भए पनि यसमा संलग्न व्यक्तिहरू दोहोरो नागरिकता (नेपालले दिन सक्नेभन्दा बढी) लिन इच्छुक देखिन्छन् । विश्वको अर्को कुनै पनि प्रवासी समूहले दोहोरो नागरिकता मागेको छैन, जस्तो प्रवासी नेपालीले मागिरहेका छन् । एनआरएनए नयाँ ‘जात’, सिन्डिकेट वा राजनीतिक दलका रूपमा देखा परेको छ ।
राष्ट्रियता र नागरिकता एउटै होइन । जन्मजात पाएको राष्ट्रियता परिवर्तन हुँदैन (त्यसैले हामी अफ्रिकन–अमेरिकन, आइरिस–अमेरिकन वा इटालियन–अमेरिकन शब्द पढ्छौं) तर नागरिकता परिवर्तन गर्न सकिन्छ । नागरिकता राजनीतिक अवधारणा भए पनि नेपालको संविधानले नागरिकतालाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक आधारमा परिभाषित गरेको छ । के यो पर्याप्त छैन ? के तपाईं साँच्चै आफ्नो राज्यप्रमुख र सरकारप्रमुख वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश दोहोरो नागरिकतावाला भएको चाहनुहुन्छ ?

ॅडायस्पोरा’ को शक्ति
‘डायस्पोरा’ शब्दले मातृभूमि छोडेर गएकाहरूलाई जनाउँछ । एउटा अमेरिकी सर्वेक्षण अनुसार, सन् २०२० सम्म अमेरिकामा नेपालीको संख्या करिब २,०८,००० भइसकेको छ । शताब्दीपछि नेपाली–अमेरिकी डायस्पोराका सन्तान अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित हुन असम्भव छैन किनकि हालसम्मका सबै अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि विदेशी छ (आदिवासी ‘नेटिभ अमेरिकन’ हरू राष्ट्रपति बनेका छैनन्) । सन् १८४५ देखि १८५५ सम्म गरिबी, भोकमरी र रोगबाट पीडित (लगभग १.५ लाख) आइरिस अमेरिका प्रवासनमा गएका थिए । अमेरिकाका पहिलो आइरिस क्याथोलिक मूलका राष्ट्रपति जोन एफ केनेडी हुन् । हालका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन पनि आयरिस क्याथोलिक मूलका हुन् ।
नेपाली मूलका अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हुन असम्भव नभए पनि गाह्रो पक्कै छ किनभने अमेरिकाको लोकतन्त्रमा राजनीतिक सफलता व्यक्तिगत धनमा आधारित हुन्छ । बेलायतमा भारतीय मूलका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकजस्तै धनी भए नेपाली मूलको व्यक्ति अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन असम्भव छैन । पाकिस्तानी मूलका प्रवासीहरू पनि कम छैनन् । पाकिस्तानी मूलका हुम्जा युसुफ स्कटल्यान्डको नयाँ प्रथम मन्त्री बनेका छन् (र हुम्जा स्कटिस स्वतन्त्रता खोज्दै छन्, भारतको विभाजनजस्तै बेलायत विभाजनका विषयमा सुनक र हुम्जा राजनीतिक मजाक बनेका छन्) । सुनकले आफू भारतीय मूलको भएकामा भन्दा बढी गर्व भारतीयहरूले गरेको देखिन्छ । तर व्यक्तिवशेष अमेरिकाको राष्ट्रपति वा बेलायतको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि उनीहरूका पुर्खाका देशहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्ला भनी गर्व गर्नु (वा सन्तुष्ट हुनु) भ्रम मात्र हो । उदाहरणका लागि, अमेरिकी राष्ट्रपतिमा बाराक ओबामाको निर्वाचनले अफ्रिकीमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन । यदि सुनक भारतका तर्फबाट बेलायती साम्राज्यसँगको बदलाको प्रतीक हुन् भने भारतीयले सन्तुष्टि लिन सक्छन् तर यसले भारतको लोकतन्त्रका लागि धेरै अर्थ राख्दैन ।
यद्यपि प्रवासी (डायस्पोरिक) प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ । डायस्पोराहरूले युद्ध, द्वन्द्व, राज्यहरूको गठन वा विघटन र सांस्कृतिक घटनाहरूलाई उक्साउन र प्रभाव पार्न सक्छन् । फ्रान्सेली डायस्पोराले बेलायतीविरुद्ध अमेरिकी स्वतन्त्रताको युद्धमा मद्दत गर्‍यो । बेलायतीमाथि अमेरिकीहरूको विजय फ्रान्सेली क्रान्तिको उत्प्रेरक भएको छ । झन्डै एक शताब्दीदेखि विदेशमा रहेको चिनियाँ डायस्पोराले चीनको आधुनिकीकरणमा भाग लिएको छ । चीनले पहिलो परमाणु बम परीक्षण गर्दा चिनियाँ–अमेरिकी नागरिकहरू खुसी भएका थिए । अमेरिकी राजनीतिमा आइरिस लबी र इजरायली लबी शक्तिशाली छन् । भारतीय डायस्पोराले धेरै देशमा भारतको सफ्ट पावर बढाउने काम गर्छ जसले सांस्कृतिक वा वैचारिक माध्यमबाट द्विदेशीय चासोलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । विदेशी भूमिमा आफ्नै जाति–जिल्ला आधारित संगठन बनाएर होइन, विदेशी समाजसँग सक्रिय अन्तरक्रियाबाट प्रभाव छाड्न सकिन्छ । त्यसो गर्नुको सट्टा गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालबाट अधिकारको माग गर्दै एक किसिमको दबाब समूह (अ डिफरेन्ट काइन्ड अफ एथ्निसिटी) सृजना गर्न इच्छुक देखिन्छन् । दक्षिण एसियामा नेपाली डायस्पोरा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो तर उनीहरूलाई नेपाली कानुन र एनआरएनएले दोस्रो दर्जाको डायस्पोराका रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, नेपाल र भारतबीच बढ्दो अविश्वासलाई हेर्दा भारतमा रहेको नेपाली डायस्पोराले विभिन्न भाषा (तमिल, तेलुगु, कन्नड, पन्जाबी, बंगाली र अन्य २२ भाषा) मा सञ्चारमा मद्दत गर्न सक्छ । किनकि सम्पूर्ण भारतले हिन्दी बोल्दैन ।

दोहोरो चेतना
परदेशी हुँदा हामीले जसरी आफ्नो ठाउँ, भाषा र समाज गुमाउँछौं, त्यसरी नै नयाँ भाषा, संस्कृति र समाज पनि प्राप्त हुन्छन् । बौद्धिक मनको दोहोरो चेतना साहित्य, राजनीति र सांस्कृतिक घुमन्ते अवस्था हो । बौद्धिक मन यहाँ पनि हुन सक्छ र त्यहाँ पनि हुन सक्छ, कतै नहुन पनि सक्छ । एकै समयमा सबै ठाउँमा हुन पनि सक्छ । दोहोरो चेतना मानवतावादी प्रकृतिको सार हो, अरूको पीडालाई महसुस गर्नु र त्यो हटाउन समानुभूति प्रयोग गर्नु हो ।
झुठो चेतना र विश्वासविरुद्ध दोहोरो चेतना सामाजिक बहसको विषय हो । भूमण्डलीकरण, स्थानीयवाद, अनिश्चितता र परिवर्तनको समयमा प्रवासन, आप्रवासन र निर्वासनबारे यथोचित चिन्तन गर्नु आवश्यक छ । यी विषयहरूमा ‘दोहोरो चेतना’ को विन्दुबाट छलफल हुनुपर्छ । दोहोरो चेतनाले एकभन्दा बढी ठाउँका अनुभव र भावनालाई बुझाउँछ । एकातर्फ गुमाएको ठाउँ वा मुलुकको सम्झना, अर्कातर्फ अपनाएको मुलुकमा संघर्ष, भेदभाव र वञ्चिति वा सफलताको मिश्रित अनुभव । दोहोरो चेतनाले राम्रो ज्ञान दिन्छ । आफू जन्मेको ठाउँबाट विस्थापित हुने मानिसको जीवन, जीविका र जीवित समयको नष्ट हुन्छ । जन्मस्थानबाट विस्थापित हुँदा फरक स्थानमा बस्न बाध्य हुनुपर्छ । फरक स्थान र समाजमा बाँच्ने कला सिक्न बाध्य हुनुपर्छ । त्यस्तो कला सिक्ने प्रक्रियामा घर फर्कने आशा नष्ट हुन्छ । स्वदेशमा ‘मातृभूमि त्याग्ने’ भनेर श्राप दिइन्छ, विदेशी भूमिमा ‘तिमीहरू बाहिरिया’ भनेर निन्दा गरिन्छ । (विस्थापनको यस्तो त्रासदी, विरोधाभास र विडम्बना इराकी–अमेरिकी लेखक र ‘काउन्टरपन्च’ पत्रकार लुइस याको पुस्तक (‘बुलेट इन एन्भलप्स ः इराकी एकेडमिक्स इन एग्जाइल’, सन् २०२१) बाट यहाँ उद्धृत गरिएको हो ।)
बसाइँसराइपछिका सम्झनाहरू, सफलता र असफलता, जन्मस्थान फर्कने आशा र निराशाको विडम्बनापूर्ण परिस्थितिमा सृजना हुने दोहोरो चेतनाको अनुभूतिबारे साहित्य, राजनीति र सांस्कृतिक विधामा गम्भीर छलफल गाह्रो भए पनि फलदायी हुन सक्छ । अफ्रिकी–अमेरिकी बौद्धिक डब्लूबीई डिबोइस (सन् १९०३) ले दोहोरो चेतनालाई अनौठो संवेदनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जसलाई दुई आत्मा, दुई विचार, दुई असंगत प्रयास, एउटै अँध्यारो शरीरमा दुई युद्धरत आदर्श शक्तिले च्यातिनबाट बचाउँछ । दोहोरो चेतना अब अफ्रिकी–अमेरिकीहरूको जीवनमा सीमित छैन । विभिन्न अमेरिकीले आफ्ना विशिष्ट सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई प्रभावशाली तुल्याउने प्रयास गर्दा चेतनामा यो विभाजन अनुभव गर्छन् । डिबोइसको अवधारणामा मूल निवासीले अमेरिकी अनुभवलाई दोहोरो चेतनासाथ चित्रण गर्ने गर्छ ।
दोहोरो चेतनाका रूपहरू विभिन्न हुन सक्छन् । दोहोरो चेतनाको अभावमा विरोधाभासी पहिचानहरू गलत रूपमा चित्रण गरिएका हुन सक्छन् । डिबोइसले आफूलाई अरूका आँखाबाट हेर्ने दोहोरो चेतनालाई परिभाषित गरेका थिए । आफ्नो आत्मकथा ‘आउट अफ प्लेस’ (सन् १९९९) र ‘रिफ्लेक्सन अन एग्जाइल’ (सन् २०००) लेखमा एडवर्ड सइदले निर्वासनको अवस्थालाई रूपकका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । निर्वासन जटिल, चिसो, रंगहीन र निराशाजनक स्थिति हो । तैपनि निर्वासनले नयाँ विचार जन्माउने अवसर दिन सक्छ । सइदका शब्दमा, सिमानाले हामीलाई परिचित क्षेत्रको सुरक्षाभित्र घेर्छ । राज्यको सिमाना जेलको पर्खालजस्तै हुन सक्छ । तसर्थ, मातृभूमिबाट टाढा हुँदा बिछोडको पीडा घटाउन निरन्तर जागरुक रहिरहँदा निर्वासनबारे सोच्न बाध्य होइन्छ ।
निर्वासन छनोट होइन, मनको बौद्धिक अवस्था हो । दोहोरो चेतना हुन निर्वासनमा हुनु आवश्यक छैन । घरमै निर्वासनको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यो बौद्धिक मनको अवस्था हो— ‘घरमा हुनु’ र ‘घरमा नहुनु’ एकैसाथ महसुस गर्न सकिन्छ । संलग्नता र अलगाव एकै समयमा महसुस गर्न सकिन्छ । सांस्कृतिक उत्पादन सधैं सबैभन्दा उत्पादक र द्विविधापूर्ण हुन्छ । दोहोरो चेतना दुई समानान्तर रेखाका रूपमा दौडन्छ, ती रेखाले कहिलेकाहीँ एकअर्कालाई भेट्छन् भने कहिलेकाहीँ आफ्नै बाटामा दौडिन्छन् । जब तिनीहरू भेटिन्छन्, सह–अस्तित्वको ठाउँ खोज्छन् ।

एमाले संसदीय दलको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम–२०८०/८१ लाई पारित गर्न नदिने उद्घोष गरेका प्रतिपक्षी नेता पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा दुई घण्टा लामो पट्यारलाग्दो टिप्पणी गरेका थिए । आफ्नो सरकार भ्रष्टाचाररहित रहेको दलिल दिँदै उनले वर्तमान सरकारको भ्रष्टाचार सम्बन्धी नीतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले उठाएका विषयमा प्रतिप्रश्न गर्दै माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ओली सरकारका पालामा यती र ओम्नी लगायतका भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड गराइएको, पशुपतिको जलहरी फेर्दा १० किलो सुन गायब पारिएको र त्यो भ्रष्टाचारमा छानबिन हुनुपर्ने कुरा राखेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि मात्र दाहालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै एमाले सांसदहरूले संसद्को बेल घेराउसहित नाराबाजी गरे । संसद् स्थगित भयो ।
त्यसको भोलिपल्ट शनिबार सिंहदरबारमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो । बैठकले संसद्को रेकर्डबाट पशुपतिको जलहरी प्रकरणबारे माओवादी सांसदले उठाएका कुरा हटाउन सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्‍यो । शनिबार साँझ संसद् बैठक सुचारु भयो, जलहरी प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना कुरा राख्दै त्यो पशुपति विकास कोषको क्षेत्राधिकारको विषय रहेको र त्यसको छानबिन सम्बन्धित निकायले गर्ने भएकाले रेकर्डबाट हटाउन सभामुखलाई आग्रह गरे । लगत्तै सभामुखले रेकर्डबाट हटाउने निर्देशन दिए । पशुपतिनाथको जलहरीबारेको मात्र रेकर्ड हटाउन माग गरिएकामा कोभिडकालमा मागेभन्दा बढी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा २ अर्ब भ्रष्टाचार भएको भनिएको विषयसमेत हटाइयो । त्यति बेलै विवादमा रहेको उक्त प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका नाम जोडिएका थिए । यसरी रहस्यमय शैलीमा आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर
गएर संसद्भित्रै कुनै बहालवाला प्रधानमन्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरणमा जमानी बस्ने निर्णय गरे । गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गणतान्त्रिक संसद्को सार्वभौमिकतामाथि धावा बोलिएको यो घटना सामान्य घटना होइन । पार्टी ह्वीप नलाग्ने यस्ता विषयमा अभिव्यक्ति दिँदासमेत सांसदहरूको स्वतन्त्रताको हुर्मत लिइएको यो घटनाको दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यो आलेख यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।
संविधानको धारा १०३ मा विशेषाधिकार अन्तर्गत संसद्का दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र त्यहाँ व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाइ पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइनेछैन भनिएको छ । त्यस्तै, सोही धाराको उपदफा २ मा संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ एवं कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्क्योल गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ भनी प्रस्ट उल्लेख छ । उपदफा ३ मा संघीय संसद्को कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीकाटिप्पणी गरिनेछैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको जानीजानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइनेछैन भनिएको छ ।
संसद्मा बहसलाई बन्देजबारे धारा १०५ मा प्रस्ट उल्लेख छ— नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिनेछैन । माओवादी सांसद दाहालले संसदीय बहसमा बन्देज लागेको विषयमा रेकर्डबाट हटाइनुपर्ने गरी संविधान उल्लंघन गर्ने काम त गरेका थिएनन् । धारा १०५ ले निषेध नगरेको र धारा १०३ ले निर्दिष्ट गरेको एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ प्रतिकूल नहुने गरी विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दा संसद्को रेकर्डबाट सांसदको अभिव्यक्ति हटाइनु बारम्बार प्रधानमन्त्री भइसकेका नेतात्रय (ओली, प्रचण्ड र देउवा) को दादागिरी हो ।
जेठ १३ गतेको कारबाही संविधानको विशेषाधिकार सम्बन्धी धारा १०३ अन्तर्गत तीनवटै उपधारामा सन्निहित अधिकार क्षेत्रको ठाडो उल्लंघन भएको पुष्टि हुन्छ । पहिलो, अबउप्रान्त संसद्मा दलका शीर्ष नेताहरूको अरुचिको विषयबारे पो बोलिन्छ कि भनेर सांसदहरूले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । यसले सांसदहरूमा मनोवैज्ञानिक भय सृजना गरेको छ । दोस्रो, सदनको निर्णय गर्ने अधिकारलाई बाहिरबाट निर्देशित गरिएको छ किनकि नेतात्रयको बैठक संसद्भित्र
नभएर अन्यत्र बसेको थियो । तेस्रो, कुनै पनि सांसदले असल नियतले सरकारी प्रतिवेदनमा आधारित रहेर गरेको प्रश्नको असल नियतबारे शंका उठाएर टीकाटिप्पणी गरिएको छ । यसरी सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकार बलात् कुल्चिने, हनन गर्ने काम भएको छ । संविधानको धारा १०३(७) मा विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसद्को अवहेलना मानिनेछ भनी प्रस्ट किटान गरिएको छ । त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा ८ मा कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिना नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ भनी उल्लेख छ । सदनको अवहेलना हुने काममा तीन ठूला दलका संसदीय दलका नेता, पूर्व र वर्तमान सभामुखको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता हुनु संसदीय इतिहासमा दुःखद र लज्जास्पद घटना हो ।
यस्तो कार्य न २०४७ अन्तर्गतको संविधानमै भएको थियो, न त अन्तरिम संविधान–२०६३ अन्तर्गत नै । नेपालको संविधान–२०१९ — जसलाई पञ्चायती संविधान मानिन्छ — मा पनि राजपरिवारका सदस्यहरूको आचरणबारे बाहेक बोल्ने अधिकार कुण्ठित थिएन । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यो प्रकरणपछि प्रचण्ड, देउवा र ओलीले एकअर्कालाई संविधानभन्दा माथि राखेर एकै झमटमा अघोषित रूपमा गणतान्त्रिक संविधानलाई ‘पञ्चायती संविधान’ करार गरिदिएका छन् । उनीहरूले गणतन्त्रका महाराज बनेर तत्कालीन राजपरिवारसरहको अधिकार सुरक्षित गरेका छन् ।
सदनको नेता स्वाभाविक रूपमा सभामुख हुन्छ । सदनको मर्यादामा प्रश्न उठ्ने सवालमा सभामुखले पार्टीका नेताहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्थ्यो, ‘सदन तपाईंहरूको रबरस्ट्याम्प थलो होइन’ भनी सचेत गराएर उनीहरूको कुत्सित नियतलाई रोक्नुपर्थ्यो तर सभामुखले दलका नेताहरूको सनक र लहडलाई अनुमोदन गरेर आफ्नो नूर गिराएका छन् । कानुनी पृष्ठभूमिका अन्य अनुभवी सांसदलाई बेवास्ता गर्दै देवराज घिमिरे ओलीको रोजाइमा पर्नुलाई यसै पनि एमाले पंक्तिभित्रबाटै शंकास्पद रूपमा हेरिएको थियो, सभामुख बनेको पाँच महिना नपुग्दै उनले त्यस्तो शंकालाई पुष्टि गरिदिएका छन् । एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दा पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङको अभिव्यक्ति रुन्चे, निरीह र हास्यास्पद थियोÙ तीनतीन पटक सभामुख भएर सदनको गरिमालाई उँचो गराउन सहायक हुनुपर्नेमा उनी भन्दै थिए— सदनमा जिम्मेवार सांसदले बोलेपछि जनतामा प्रभाव पर्छ । त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट नहटाईकन संसद्को कारबाही अगाडि बढ्दैन भनेर एमालेलाई जिद्दी गर्न उक्साउने उनै थिए । त्यसो त नेम्बाङ पार्टी अध्यक्ष ओलीको लाचार छाया बनिसकेका छन् भन्ने वास्तविकता संसद् विघटनका बेला चरितार्थ भएकै थियो ।
माओवादी लडाकु शिविरको घोटालाबारे सदनमा प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छानबिनमा आफू दोषी प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफ्नाबारे त्यसरी अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डले ओलीलाई किन संसद्को गरिमामा आँच आउने काम नगरौं भन्न सकेनन् ? त्यो बजेट पेस गर्ने चटारो मात्रैले हो कि अरू केही थियो ? उनले त्यसमा जवाफदेह हुनैपर्छ । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका नेताले संसद्को मर्यादा कायम गर्ने सवालमा आँखा चिम्लनु स्वाभाविक मान्न सकिएला तर
संसद्को मर्यादा अनुल्लंघनीय मान्ने कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले यो प्रकरणमा मौन सम्मति किन दिए, जवाफ दिनैपर्छ । यसरी हेर्दा ‘निर्वाचित तानाशाह’ को मनोदशाबाट मुक्त हुन नसकेका ओलीको फरमानलाई सदर गरेर प्रचण्ड र देउवाले आफ्नो चिन्तन, मनोदशा र कार्यशैली दिनानुदिन पश्चगामी बन्दै पञ्चायतीकरणतर्फ संक्रमित भइरहेको संकेत गरेका छन् ।
अनुभवका आधारमा समेत वर्तमान प्रतिनिधिसभाका वरिष्ठतम सदस्य अर्जुननरसिंह केसी नेतात्रयको कार्यशैलीले सदनलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको गरिमाभन्दा तल पुर्‍याउनु सार्वभौम
संसद्का लागि लोकलज्जाको विषय भएको बताउँछन् ।
राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यसमेत रहेका उनी कोही नेतालाई
कुनै रापंसको अभिव्यक्ति चित्त नबुझ्नेबित्तिकै राष्ट्रिय पञ्चायतमा समेत संसद्को रेकर्डबाट भाषणका अंशहरू नै गायब पार्ने
मनमौजी काम नगरिएको स्मरण गर्छन् ।
गणतन्त्रका नयाँ महाराजहरूको उर्दी सभामुखले लुरुलुरु पालना गर्दा सदनमा उपस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका सदस्यहरूले पनि नियमापत्ति नगर्नुले उनीहरूको संसद्को
गरिमाप्रतिको निष्ठामा पनि प्रश्न उठाउन मिल्ने ठाउँ दिएको छ । २०४८ सालयताका नेताहरूकै सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग लिएको नेता आफैं उपस्थित भएको संसद्को कामकारबाहीबारे सचेत नभएको प्रमाणले उनीहरूको नियत पनि ठीक नभएको मान्न सकिन्छ । संसद्को रेकर्डमा प्रवेश गरेकामा पनि अडान लिन नसक्ने र त्यस्तो गम्भीर विषयलाई अनदेखा गर्ने कार्य निन्दनीय छ । रवि लामिछाने दोहोरो नागरिकता र पासपोर्टमा सफाइ पाउन नेतात्रयको ढोका चहार्दाचहार्दा नेतात्रयकै पञ्चायती धङधङीमा सवार भएको यथार्थलाई यो प्रकरणमा उनको मौनताले छर्लंग पारेको छ । त्यसो त गत हप्ता संसद्मा रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणबारे प्रश्न उठ्दा उनको पार्टीका सबै सांसदले नियमापत्ति गर्दै रेकर्डबाट हटाउन लगाएर मात्र सदन सुचारु हुन दिएका थिए ।
सदनको गुमेको प्रतिष्ठा फिर्ता गर्न, सदनको विशेषाधिकार बहाल गर्न संसद्का आगामी बैठकहरूमा साहसी र गणतान्त्रिक मन/चेतना भएका सांसदहरूले जेठ १३ गते संसद्मा सांसदले बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाउने निर्देशनले संसद्को गरिमामाथि प्रश्न उठेको भन्दै त्यसले भविष्यमा गलत नजिर बस्ने भएकाले त्यसलाई पुनः रेकर्डमा राखी पाऊँ भनेर नयाँ संघर्षको उद्घोष गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ को परिच्छेद २२ अन्तर्गत विशेषाधिकार समितिले संसद्को विशेषाधिकारको हननबारे तत्काल छानबिन अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यो असम्भव छ भन्नेहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ— राजाले लहडमा भंग गरेको संसद् उनले जनआन्दोलनसामु घुँडा टेकेर पुनःस्थापना गर्नुपरेको थियो । तर आश्चर्य, वर्तमान प्रतिनिधिसभाले पहिलो गणतान्त्रिक संसद्मा जस्तै अहिलेसम्म विशेषाधिकार समितिको गठन गर्न सकेको छैन । यसमा लुकेको बदनियतले
संसद्को विशेषाधिकारलाई कुण्ठित गर्नु सघाउनुबाहेक केही गर्दैन । यो समिति सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त होस् भनेर मन्त्रीहरू यसको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक राजनीतिको प्राणवायु भनेको वाक् स्वतन्त्रता होÙ संसद्मा त वाक् स्वतन्त्रता बन्देज गर्ने र कुल्चनेहरूले संसद्बाहिर संविधानप्रदत्त बाँकी नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्दैनन् । गणतन्त्र व्यक्तिविशेषको नभएर भुइँ मानिसहरूको हो । गणतन्त्रमा राजा बन्न खोज्नेहरूलाई जतिसक्दो छिटो जमिनमा ओराल्नुपर्छ । त्यसका लागि सदनभित्रबाटै कदम चाल्नुपर्छ । आफ्नो मर्यादा र हैसियत राष्ट्रिय पञ्चायतभन्दा पनि पतित हुन नदिन दोस्रो गणतान्त्रिक संसद्ले गुमेको साख फिर्ता गर्ने दिशामा कदम चाल्न सकोस् ।

(अस्ट्रेलिया)
अस्ट्रेलियाका ‘खरो प्रिमियर’ भनेर चिनिने मार्क म्यागवानले सोमबार राजनीतिबाट संन्यास लिए । ५५ वर्षीय उनले पश्चिम अस्ट्रेलियाको सरकार प्रमुख प्रिमियरमा दुई पटक निर्वाचन जितेका थिए । तर अर्को निर्वाचन हुन झन्डै २ वर्ष बाँकी छँदा उनले पदबाट मात्रै राजीनामा दिएनन्, राजनीतिक करियर नै बिट मारे । म्यागवानले जस्तै यही वर्ष पूर्वशिक्षामन्त्री एलन टजले पनि राजनीति छाडेका छन् ।
पछिल्लो समय अस्ट्रेलियाको राजनीतिमा आफू शक्तिशाली पदमा रहँदै राजीनमा दिने र राजनीतिबाटै संन्यास लिने क्रम सामान्य बन्दै गएको छ । दुई वर्षयता यहाँका ४ प्रिमियरका साथै करिब आधा दर्जन बढी राजनीतिज्ञ राजनीतिबाटै अलग्गिएका छन् । अझै केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने मन्त्री र सांसद रहँदा नै यसरी राजनीतिक करियर अन्त्य गर्नेको संख्या झनै धेरै छ ।
अस्ट्रेलिया ६ राज्य र दुई टेरिटोरीमा फैलिएको छ । यहाँका राज्यमा सरकार प्रमुख प्रिमियर हुने गरेका छन् भने दुई टेरिटोरीमा मुख्यमन्त्री सरकार प्रमुख हुन्छन् । सामान्य आरोप वा गलत कार्यपछि राजीनामा दिने चलन विगतमा देखिए पनि पछिल्लो समय त्यस्ता आरोपबिनै विभिन्न राज्य तथा टेरिटोरीका प्रमुखले धमाधम राजीनामा दिएका छन् । सत्ताबाट बाहिरिनु र राजनीतिबाट संन्यास लिनुलाई अस्ट्रेलियामा सामान्य रूपले हेरिन्छ । राजनीतिज्ञले राजनीतिलाई कर्तव्य तथा जिम्मेवारीका रूपमा लिने गरेकाले समेत उनीहरूको बहिर्गमन अप्रत्याशित भए पनि अनौठो मानिँदैन ।
३० वर्षसम्म राजनीति गरेर सांसद हुँदै विपक्षी दलको नेता र राज्यको प्रमुखका रूपमा दुई कार्यकालसम्म निर्वाचित म्यागवानको अप्रत्याशित राजीनामालाई अस्ट्रेलियामा आश्चर्य मानिएन । पश्चिम अस्ट्रेलियाका जनतालाई उनको राजीनामाले केही हदसम्म चकित बनाए पनि कार्यकाल सकिनुभन्दा २० महिनाअघि नै आएको उनको राजीनामाले भावी नेतृत्वको चयन गर्न भने प्रशस्त समय दिएको छ । यसका साथै कार्यकाल छँदै राजीनामा दिएपछि खाली निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनुपर्ने नियमका कारण सत्ता समीकरणमा भने कहिलेकाहीं समस्या पर्ने गरेको छ ।
तर, अहिले रोचक कुरा के छ भने मन्त्री र प्रिमियरजस्ता पदबाट राजीनामा दिएका तथा पूर्णकालीन राजनीतिबाट संन्यास लिएका नेताहरू सबै कम उमेरका छन् । पारिवारिक कारण देखाउँदै पद छाडेका नर्दन टेरिटोरीका मुख्यमन्त्री माइकल गनर मात्र ४७ वर्षका मात्र हुन् । यस्तै, गतवर्ष मात्र तास्मानियाका ५९ वर्षीय प्रिमियर पिटर गट्विनले आफ्नो कार्यकाल रहँदै राजीनामा दिए । न्यु साउथ वेल्सकी प्रिमियर ग्लाडिस ब्यारिजिक्लियनले समेत भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेबित्तिकै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।
यसरी राजीनामा दिनुमा धेरैजसोले ‘देशलाई दिनका लागि’ आफूसँग केही बाँकी नरहेको बताउँछन् । गट्विनले प्रिमियर बनिसकेपछि काममा १ सय १० प्रतिशत योगदान दिनुपर्ने र आफूले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकाले राजीनामा दिएको बताएका थिए । केही राजनीतिक करियरबाट थकित भएको त कसैले पारिवारिक कारण दिने गरेका छन् । अस्ट्रेलियाली राजनीतिमा निर्वाचनमा जित र पद सम्हाल्ने क्रम जति सहज रूपले चल्ने गर्छ, यहाँका राजनीतिज्ञले राजीनामा समेत त्यसरी अप्रत्याशित रूपमा दिने गरेका छन् । प्रिमियर मात्र नभएर शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हालिसकेका व्यक्तिले समेत पदमा हुँदै राजनीतिबाट संन्यास लिने गरेका छन् । एकातिर परिवारलाई समय दिन नसक्नु र अर्कोतिर राजनीतिबाट दिक्क लागेर राजीनामा आउने गरेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
अप्रत्याशित रूपमा राजीनामा दिनेको सूची अस्ट्रेलियामा लामो छ । यसअघि रक्षामन्त्री बनिसकेका क्रिस्टोफर पाइन, शिक्षामन्त्री एलन टज, स्वास्थ्यमन्त्री ग्रेग हन्ट, महान्यायाधिवक्ता क्रिस्चियन पोर्टरलगायतले आफ्नो कार्यकाल छँदै राजीनामा र राजनीतिमा संन्यास लिने निर्णय गरेका थिए ।

मणिपुर हिंसामा एक नेपालीभाषीको मृत्यु
झापा (कास)– पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुरमा तीन सातादेखि जारी हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा एक नेपालीभाषीको ज्यान गएको छ । रैथाने मणिपुरी र जनजाति कुकी समुदायबीचको हिंसामा परेर सेरोउ गाउँका नेपालीभाषी ५२ वर्षीय रोमनीकुमार पौडेलको मृत्यु भएको हो । पौडेलका ज्वाइँ लक्ष्मण अधिकारीका अनुसार गत सोमबार सेरोउमा मणिपुरी–कुकीबीच गोली हानाहान हुने क्रममा ज्यान जोगाउन भाग्दा क्रसफायरमा परेर उनको मृत्यु भएको हो । पौडेलको मृत्युपछि त्यहाँका नेपालीभाषी थप त्रस्त बनेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सोमबारको भिडन्तमा केही सुरक्षाकर्मी र ४० आन्दोलनकारी मारिएका थिए । मणिपुरी र कुकीले एकअर्काका हजारौं घर जलाएका छन् । हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणसहित ८० बढीको ज्यान गइसकेको छ ।

उत्तर कोरियाको स्याटेलाइट प्रक्षेपण असफल
सोल (एजेन्सी)– उत्तर कोरियाले बुधबार गरेको स्याटेलाइट प्रक्षेपण असफल भएको छ । अमेरिकी सैन्य गतिविधिलाई निगरानी गर्ने उद्देश्यले प्रक्षेपण गरिएको उक्त स्याटेलाइट समुद्री क्षेत्रमा खसेर दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । उत्तर कोरियाले छिट्टै नै अर्को स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने जनाएको छ । स्याटेलाइट प्रक्षेपणअघि छिमेकी देश जापानले आफ्नो ओकिनावा क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत रहन आग्रह गरेको थियो भने दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा ‘हवाई आक्रमणको साइरन’ बजेको थियो । तर, त्यसको २० मिनेटपछि मात्र त्रुटिपूर्वक उक्त साइरन बजेको प्रशासनले जनाएको थियो । घटनापछि अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाले उक्त प्रक्षेपणको विरोध गरेका छन् । अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई यस्ता उत्तेजक गतिविधि बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ ।

अमेरिकी नेतृत्वको सामुद्रिक सुरक्षा गठबन्धनबाट यूएई बाहिरियो
काठमाडौं (एजेन्सी)– यूएई अमेरिकी नेतृत्वको समुद्री सुरक्षा गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ । आफ्नो सुरक्षा आवश्यकताको मूल्यांकन गर्दै उक्त गठबन्धनबाट बाहिरिएको यूएईको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यूएईले आफ्ना सबै साझेदारहरूसँग प्रभावकारी रक्षा सहयोगको मूल्यांकनका रूपमा दुई महिनाअघि संयुक्त समुद्री बलबाट फिर्ता लिएको थियो,’ यूएईको सरकारी समाचार एजेन्सी डब्लूएएम प्रकाशित विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थायित्वको साझा लक्ष्य हासिल गर्न शान्तिपूर्ण वार्ता र कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न यूएई प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । समुद्री सुरक्षा गठबन्धनमा ३४ देशको सहभागिता छ, जसको मुख्यालय बहराइनस्थित अमेरिकी बेसक्याम्पमा छ । यो क्षेत्र पानीजहाज चल्ने विश्वकै प्रमुख रुट हो । सन् २०१९ मा अमेरिका र इरानबीच तनाव बढेपछि यही रुट भएर चल्ने मालवाहक जहाज धेरै पटक आक्रमण पनि भएको थियो ।

फिलिपिन्समा रेडियो पत्रकारको हत्या
मनिला (एएफपी/रासस)– फिलिपिन्समा बुधबार रेडियो पत्रकार ५० वर्षीय क्रेसेन्सियानो बुन्डुक्विनको गोली हानेर हत्या गरिएको छ । मध्य फिलिपिन्सको ओरिएन्टल मिन्डोरो प्रान्तको कालापान सहरमा मोटरसाइकल सवार बन्दुकधारीले ५० बुन्डुक्विनलाई उनको घरबाहिर गोली हानेर हत्या गरेका प्रहरी कर्नेल सामुएल डेलोरिनोले बताएका छन् । आक्रमणको प्रतिकार गर्दै पत्रकार बुन्डुक्विनका छोराले बन्दुकधारीहरूलाई आफ्नो गाडीले ठक्कर दिएपछि आक्रमणकारीमध्ये एक जनाको मृत्यु भएको छ । बाँकी आक्रमणकारी भने भाग्न सफल भएका छन् । उनीहरूको खोजी जारी रहेको कर्नेल डेलोरिनोले बताएका छन् । गत जुनमा राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसले कार्यभार सम्हालेपछि मारिने बुन्डुक्विन तेस्रो पत्रकार हुन् ।

(काठमाडौं)
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ‘स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गरिने’ व्यवस्था अघि सारेको छ । ‘यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटुमिन (अलकत्रा) को आयात घट्ने विश्वास लिएको छु,’ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले वक्तव्यमा भनेका छन् । सिमेन्ट उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको मुद्दालाई सरकारले अघि सारेको देखिन्छ ।
नयाँ कालोपत्र सडक निर्माण गरे पनि धेरै नटिक्ने र बर्सेर्नि मर्मत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै सिमेन्टले सडक ढलान गरे बलियो हुने र स्वदेशी उत्पादन पनि उपयोग हुने उद्योगीको दाबी छ । आगामी वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा ढलान गर्ने विषय उल्लेख भएसँगै व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादकहरूका अनुसार बजेटको यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सके तीन हिसाबले मुलुकलाई फाइदा गर्नेछ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार अलकत्रा आयात घट्ने छ, गुणस्तरीय सडक बन्नेछ, नेपालको आफ्नै उत्पादन प्रयोग भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुर्‍याउनेछ ।
‘कालोपत्र गरेका सडक वर्षैपिच्छे मर्मत गर्नुपर्छ । सिमेन्टले ढलान गरेको सडक वर्षैपिच्छे मर्मत गर्नु पर्दैन । वर्षैपिच्छे सडक मर्मत मात्र गरिरहने कि नयाँ प्रविधि भित्र्याएर टिकाउ सडक बनाउने भन्ने विषय कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएकाले खपत पनि बढ्छ ।’ तर सिमेन्टले ढलान गरेको सडक अलकत्राको प्रयोगको तुलनामा केही महँगो पर्ने सडक विभागको भनाइ छ ।
‘वर्षैपिच्छे सडक मर्मत गर्दा महँगो नपर्ने, तर एक पटक सडक बनाएपछि २० वर्ष टिक्ने प्रविधि सुरु गर्दा महँगो पर्छ भन्नु गलत छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘सबै कुराको मूल्य दोब्बर भइसकेको छ । तर सिमेन्टको मूल्य १० वर्ष पहिला जति थियो, अहिले पनि त्यति नै छ ।’ राम्रोसँग कालोपत्र गरी बनाइएका राजमार्ग पनि तीन/चार वर्षभन्दा बढी नटिक्ने गरेको उनको दाबी छ । मर्मत गर्ने खर्चमा केही रकम थफ गरेर त्रंकिट सडक बनाउन सके त्यहीअनुसार बलियो बन्ने उनले दाबी गरे । सिमेन्ट क्रंकिट सडक निर्माणबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेको र सबै सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ ।
सिमेन्टको खपत सडक निर्माणमा बढाइने कुरा बजेटमा राखिएको र त्यहीअनुसार कार्यनीति र योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चाँडै अध्ययन, रणनीति र योजना बनाएर सडक निर्माण गर्दा सिमेन्ट प्रयोग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने । अर्थका अधिकारीहरूले आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुगोस् भनेर यो नीति अघि सारिएको बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ३ करोड ९५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ७८ हजार ४०६ किलो बिटुमिन आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ४ करोड ७१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ४८ हजार ८०१ किलो बिटुमिन आयात भएको थियो । सिमेन्टले सडक ढलान गरे उक्त अलकत्रा आयात गर्नु नपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । तर सडक विभागले भने क्रंकिट सडक बलियो हुने भए पनि लागत महँगो हुने जनाएको छ ।
क्रंकिट सडक निर्माण गर्नु राम्रो भए पनि महँगो पर्ने सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । ‘सिमेन्ट उद्योग नेपालमा धेरै छन्, उत्पादन बढ्दो छ, यस्तो अवस्थामा लागत सस्तो भए पक्की सडक बनाउन समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर महँगो हुने भएकाले समस्या हुन सक्छ । सिमेन्ट सस्तो बनाउन सकिए र सडक निर्माणको लागत घटाएर अलकत्राको आवश्यक पर्दा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
अलकत्राको तुलनामा सिमेन्ट केही महँगो भए पनि सडक विभागले अलकत्रा (बिटुमिन) प्रयोगलाई न्यूनीकरण गरेर सडक निर्माणमा सिमेन्ट ढलान बढाउँदै गएको सडक विभागका सूचना अधिकारी श्यामकुमार यादवले बताए । ‘कालोपत्र नटिक्ने ठाउँमा अहिले पनि क्रंकिट सडक निर्माण सिमेन्ट ढलानबाट मात्रै गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘क्रंकिट सडक निर्माणको लागत महँगो छ ।’
सिमेन्टको उपयोग बढाउन अबका
दिनमा सिमेन्ट सस्तो बनाउने गरी उत्पादन बढाउन र लागत घटाउन उद्योगीहरू र सरकारबीच समन्वय जरुरी रहेको सडक विभागका महानिर्देशक ढकालले बताए । ‘सिमेन्टको लागत घटाउन सके क्रंकिट सडक निर्माण बढ्ने र टिकाउ पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली उत्पादन पनि राम्रो गरी उपयोग हुने थियो ।’
करिब ५ वर्षदेखि सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ । सिमेन्ट उद्योगले पछिल्लो समय निर्यात पनि गर्न थालिसकेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

सरकारले आयातित सिमेन्टलाई निरुत्साहित गर्न आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि सिमेन्ट र क्लिंकर आयातमा प्रतिटन २२० रुपैयाँ अन्तःशुल्क कायम गरेको छ ।
यसअघि प्रतिटन २०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क थियो । यो नीतिले विदेशी सिमेन्ट आयात कम हुनुका साथै नेपाली उत्पादन
बढ्दा बजार पनि सुनिश्चित देखिएको छ । निर्यात पनि बढ्न थालेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ५५ करोड ४४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ८९ हजार ७१० टन सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको १५ हजार १८९ टन निर्यात भएको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको ११ टन सिमेन्ट निर्यात भएको थियो । नेपालमा वर्षमा १ करोड टनभन्दा बढी सिमेन्ट खपत हुन्छ  । तर कोरोना महामारीपछि ८० लाख टन मात्रै सिमेन्ट खपत भइरहेको छ । तीन सय अर्ब बराबरको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता मुलुकका ६५ वटा सिमेन्ट उद्योगसँग छ ।
सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, ०७९ मा सिमेन्टमा करिब ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था छ । वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म महसुलमा छुट दिनेसमेत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । त्यसकारण पनि सिमेन्ट निर्यात बढेको हो । ‘आन्तरिक माग र सबैले निर्यात गर्न नसक्दा उपयोग हुन सकेको छैन,’ उत्पादक संघका अध्यक्ष थापाले भने, ‘भारतमा निर्यात गर्न बजार बनाउनुप‍र्‍यो । त्यहाँको गुणस्तर चिह्न लिनुपर्‍यो ।’ सरकारले नीतिगत पहल नगरिदिँदा सिमेन्ट आयात पूर्ण रूपमा नरोकिएको र नेपाली सिमेन्ट अपेक्षित रूपमा निर्यात हुन नसकिरहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २७ करोड ८८ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर आयात भएको तथ्यांक विभागमा छ । ०७८/७९ मा ६८ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर आयात भएको थियो । ०७७/७८ मा भने ३ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर आयात भएको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४ अर्ब ८६ करोड ८९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १२ अर्ब ९९ करोड १६ लाख ६४ हजार सिमेन्ट र क्लिंकर आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।

(काठमाडौं)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरेपछिका दुई दिनमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब ९२ अंकले घटेर १ हजार ८ सय ४९.७९ बिन्दुमा ओर्लेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यो २.०६ प्रतिशतले कम हो । मंगलबार ५३.५६ अंकले घटेको बजारले बुधबार पनि सोही प्रवृत्ति पछ्याउँदै ३८.८३ अंकले ओरालो लागेको हो ।
हालसम्मकै उच्च बिन्दुको (०७८ भदौ २) तुलनामा करिब १४ सय अंकले घटिसकेको सेयर बजारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उत्साह थप्ने अपेक्षा गरिए पनि बजारमा त्यसो देखिएन । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले साढे १७ खर्बको बजेट घोषणा गरे लगत्तैका दुई दिन सेयर बजारमा निरन्तर उच्च अंकको गिरावट आएको छ । अर्थमन्त्री महतले बजेटमा वियरिस प्रवृत्तिमा रहेको सेयर बजारमा उत्साह थप्ने कुनै नीति त ल्याएनन् नै, बरु थप गरेका करसम्बन्धी केही व्यवस्थाले लगानीकर्ताको मनोबल झनै खस्किएको जानकारहरू बताउँछन् । संघीय सरकारको बजेट घोषणा भएपछि लगातार उच्च अंकले सेयर बजार ओरालो लाग्नुलाई नराम्रो संकेतका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । बजेटमार्फत सरकारले ल्याएका सेयर कारोबारसम्बन्धी करका व्यवस्थाले बजारमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको लगानीकर्ताको गुनासो छ ।
सेयर लगानीकर्ताले बजेटमा घोषित आय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नसच्याएमा कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । सेयर कारोबारको आय विवरण बुझाउनुपर्ने र सोमा आयकर लाग्ने आशय बजेटमा राखिएपछि लगानीकर्ताले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । लगानीकर्ताका तीन संगठन नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ र पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै थप त्रसित बनाउने काम नहटे लाखौं लगानीकर्ता सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् । आन्तरिक राजस्व विभागले धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको पत्रबमोजिम धितोपत्रको कारोबारमा हुने पुँजीगत लाभमा अग्रिम कर असुलीको विवरण तथा विद्युतीय कर प्रणालीमार्फत दाखिला भएको अवस्थामा सम्बन्धित लाभग्राही प्राकृतिक व्यक्तिले आफूलाई पायक पर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयबाट करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने निर्देशनविपरीत हालको बजेट आएको तीन संगठनको भनाइ छ ।
बजेटको बुँदा नं. २९ मा उल्लेख गरिएको धितोपत्र तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा भनिएको छ ‘प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गा कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्ने बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम ०८० साल चैतभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ र यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’
यो व्यवस्था आन्तरिक राजस्व कर विभागको ०७७ असार ५ को पत्रविपरीत रहेको र आजका मितिसम्म फर्म वा कम्पनीबाहेक व्यक्तिमार्फत गरिएको कारोबार व्यवसायको रूपमा नरहेको र सोअनुसार कर विवरण बुझाउनुपर्ने शीर्षकमा नरहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । लगानीकर्ताले व्यक्तिबाट भुक्तानी हुने ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत कट्टी गरिएको पुँजीगत लाभ करलाई अन्तिम कर कायम गर्न माग गरेका छन् ।
तर, अर्थमन्त्री महतले समग्र सेयर लगानीकर्ताको हितका लागि उक्त व्यवस्था ल्याइए पनि सीमित व्यक्तिले त्यसैलाई जोडेर सेयर बजार खत्तम भयो भनी विरोध गरिरहेको आरोप लगाए । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री महतले वास्तवमै सेयरलाई व्यवसाय बनाए पनि कर नतिरेका लगानीकर्ताले अहिले विरोध गरेको बताए । यो व्यवस्थाले सामान्य रूपमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ता डराउनु नपर्ने उनको दाबी छ । ‘सेयर बजारलाई आम्दानीको स्रोत बनाएका र व्यावसायिक रूपमा नियमित कारोबार गरेर करोडौं आर्जन गरेका लगानीकर्तालाई करको दायरामा ल्याउन यो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सामान्य कारोबार गर्नेले कर तिर्नुपर्ने र करोडौं कमाउनेले कर नतिर्ने भन्ने हुँदैन ।’ अब नियमित कति कारोबार गर्नेलाई व्यवसाय भन्ने भनेर सीमा निर्धारण गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।

यसरी कर दाखिला गर्ने व्यक्तिको सोभन्दा अघिल्ला वर्षहरूको कर शुल्क र ब्याज मिनाह हुन व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । लगानीकर्ताहरूले आयकर ऐनमा पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मानेकाले पुनः कर तिर्नु नपर्ने भन्दै आएका छन् ।
तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले यो विषयमा कर तिर्न भनेकाले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको एक ब्रोकरले बताए । ‘विधेयकमार्फत ल्याइएको करसम्बन्धी व्यवस्थाले घटिरहेको सेयर बजारलाई झनै सिध्याउनकै लागि ल्याएको जस्तो देखिन्छ,’ ती ब्रोकरले भने, ‘सेयर कारोबार लागत घटाउनुपर्नेमा झन् कर थोपरेर सरकारले लगानीकर्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ ।’
उता आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले पनि सेयर बजारलाई व्यवसाय बनाएका व्यक्तिहरूलाई मात्र लक्षित बनाइएकाले
साना र सामान्य लगानीकर्ता आँत्तिनु नपर्ने दाबी गरे । मंगलबारको तुलनामा बुधबार कुल बजार पुँजीकरण
५७ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो । मंगलबार बजार बन्द हुँदा कुल बजार पुँजीकरण २७ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ
रहेको थियो ।
बुधबार कुल २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको कारोबार भयो । मंगलबार २ अर्ब ३४ करोडको भएको थियो । कुल १६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २०३ को घट्यो । बजारका सबै उपसमूह घटेका छन् । बैंकिङ १८, विकास बैंक ७०, फाइनान्स ३४, होटल तथा पर्यटन १ सय २५, जलविद्युत् ६१, जीवन बिमा २२८, उत्पादन १७२, माइक्रोफाइनान्स ६३, निर्जीवन बिमा २ सय २२, अन्य २० र व्यापार उपसमूह ३५ अंक घटे । सेयर लगानीकर्ताले आय विवरण बुझाउनुपर्ने र सोमा आयकर लाग्ने आशय बजेटमा राखिएपछि त्रसित भएका हुन् । घटिरहेको बजारमा यो व्यवस्थाले लगानीकर्ताको मनबोल खस्काएको सेयर विश्लेषकहरूको दबी छ ।

(विराटनगर)
विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँच बिन्दु (आईसीपी) मा निर्माण भएको रेल्वे यार्डसम्म बिहीबारदेखि कार्गो रेल सेवा सञ्चालन हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीमा कस्टम यार्डको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेर कार्गो रेल सञ्चालनको अनुमति दिने तयारी गरेको विराटनगर भन्सार प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालले बताए ।
कार्गो रेल सेवा सञ्चालन भएपछि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगमा कच्चा पदार्थको आयात र उत्पादित वस्तुको निर्यात कार्गो रेलबाट हुने उनले जनाए । यो करिडोरमा सानाठूला गरेर पाँच सयभन्दा बढी उद्योग छन् । उद्घाटनमा फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ कार्गो रेलबाट आयात हुने तयारी उद्योगीले गरेका छन् । ढकालका अनुसार यसअघि पनि फलाम उद्योगका कच्चा पदार्थ रेलबाट आयात हुन्थ्यो । जोगवनी आउने रेलमा आयात गरिने फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ बथनाहमा अनलोड गरेर ट्रकमार्फत कस्टम यार्ड ल्याउने गरिएको ढकालले प्रस्ट्याए ।
कस्टम यार्डसम्म कार्गो रेल सेवाले औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानीमा कम्तीमा ४० प्रतिशत लागत न्यून हुने भएकाले उत्पादन लागत पनि कम हुने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको बुझाइ छ । आर्थिक मन्दीका कारण शिथिल हुँदै गएका यस क्षेत्रका उद्योगलाई राहत पुग्ने उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीको भनाइ छ । भारतको बथनाहदेखि नेपालको कटहरीसम्मको १८.६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको ब्रोडगेज रेल्वे मार्ग करिब चार अर्ब भारुको लागतमा भारतको इरकोन कम्पनीले सन २०११ मा निर्माण थालेको थियो । सन् २०१७ मा निर्माण सकिनुपर्ने उक्त योजना नेपाल पक्षको कमजोरीका कारण अहिले पनि अधुरै छ ।
निर्माण सुरु भएको १२ वर्षपछि बथनाहदेखि विराटनगर आईसीपीसम्मको साढे ७ किलोमिटर मात्रै रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयारी पूरा भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको क्षेत्र भारतीय पक्षले धेरै पटक जिम्मा लिन आग्रह गर्दा पनि नेपाल पक्षले नमान्दा कस्टम यार्डसम्म कार्गो रेल सेवा सञ्चालन हुन सकेको थिएन । भारतको बथनाहा रेल्वे स्टेसनबाट विराटनगरको बुधनगरस्थित कस्टम यार्डसम्मको रेल मार्गको भारतले पहिलो पटक २०७६ कात्तिकमा परीक्षण गरेको थियो । यो योजना भारततर्फ पाँच किलोमिटर र नेपालतर्फ साढे १३ किलोमिटर पर्छ । कस्टम यार्डदेखि कटहरीसम्मको करिब १० किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छ ।
कार्गो रेल्वे मार्ग निर्माणका लागि नेपाली पक्षले १ सय १९ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने दुईपक्षीय सहमति थियो । तत्कालीन मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति कट्ठा दुई लाखका दरले जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर कटहरी गाउँपालिका–१ का २२ जग्गाधनीले उक्त मुआब्जामा आफ्नो ६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न नदिने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले पाँच वर्षअघि प्रतिकट्ठा ८ लाखका दरले मुआब्जा उपलब्ध गर्न दिएको आदेशलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगर्दा निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ । सरकारले उक्त जमिनको मुआब्जा विवाद नसुल्झाउँदा निर्माण कार्य नै अवरुद्ध भएको रेल्वे विभागका इन्जिनियर रोशन देवको भनाइ छ । त्यो जमिनमा रेल्वे यार्ड, रेल्वे भवन र कर्मचारीको भवन निर्माण गरिनुपर्ने उनले बताए । निर्माण कम्पनीले त्यहाँ रेल्वे यार्ड र रेल्वे भवन निर्माण सुरु गरे पनि जग्गाधनीको अवरोधका कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध छ ।

(काठमाडौं)
दुईपल्टको साबिक विजेता मछिन्द्र क्लब सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा बुधबारको खेलपछि अंकतालिकाको दोस्रो स्थानमा मात्र उक्लेन, आफूलाई उपाधि होडमा फेरि एकपल्ट बलियो रूपमा उभ्याएको छ ।
यस्तोमा एउटा ऐतिहासिक र दुर्लभ सम्भावना तयार भएको छ । प्रतियोगिताकै इतिहासमा लिग उपाधिमाथि ह्याट्रिक गर्ने । सहिद स्मारक लिगको सात दशकको इतिहासमा यसअघि दुई क्लबले मात्र यस्तो उपलब्धि हात पारेका छन् ।
आरसीटीले ०२८–०३० र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले ०४३–०४६ मा लगातार तीनपल्ट लिग जितेको थियो । मछिन्द्र के यस्तो उपलब्धिका लागि सक्षम छ त ? सातदोबाटो युवा क्लबलाई एन्फा कम्प्लेक्समा सजिलै हराएपछि मछिन्द्रका मुख्य प्रशिक्षक किशोर केसीले भने, ‘हामी लिग उपाधिको रक्षा गर्न पूर्णतः सक्षम छौं र यसको आधार भनेको खेलाडीको इमान्दारिता नै हो । खेलाडीले एकजुट भएर टिमको रणनीतिअनुसार खेलिरहेका छन्, यो नै सबैभन्दा बलियो आधार हो ।’
जितपछि मछिन्द्रको २३ खेलबाट ३९ अंक भएको छ । यो शीर्षमा रहेको चर्च ब्वाइजसँग २ अंकको दूरीमात्रै हो । जावलाखेल युथ ३७ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ । वर्ष ०७६ र ०७८ मा लगातार लिग जितेको मछिन्द्रले अब बाँकी तीन खेलमा पुलिस, हिमालयन शेर्पा र मनाङ मर्स्याङ्दीको सामना गर्नेछ । लिगको २४ औं चरणमा चर्च ब्वाइज र जावलाखेल भिड्दैछन् । यसको नतिजा मछिन्द्रको अनुकूल रहे, लिग उपाधिको होड टोलीको पक्षमा मोडिन सक्छ ।

ओलावाले बने नायक
नाइजेरियाली खेलाडी आफिज ओलावाले मछिन्द्रको जितमा नायक बने । उनले सातदोबाटोविरुद्ध सानदार ह्याट्रिक गरेका थिए । यसपल्टको लिगमा उनको यो दोस्रो ह्याट्रिक हो । उनी सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी सूचीमा पनि शीर्षस्थानमा उक्लेका छन् । उनको व्यक्तिगत गोलसंख्या १८ पुगेको छ । सातदोबाटोविरुद्ध भने ओलावालेले १७ औं मिनेटमा पहिलो गोल गरे । यो निकै उत्कृष्ट रह्यो । दोस्रो हाफको इन्ज्युरी समयको चौथो मिनेटमा दोस्रो गोल थपे ।

तेस्रो गोल भने ५६ औं मिनेटमा सम्भव भएको हो । सातदोबाटोको तर्फबाट जोर्डन पुनमगरले ८४ औं मिनेटमा एक गोल फर्काए । ओलावालेले यसअघि खुमलटारविरुद्ध ह्याट्रिकसहित ५ गोल गरेका थिए । उनले यसपल्ट मछिन्द्रका लागि १९ खेल खेलेका छन् । त्यसमध्ये ९ खेलमा गोल गरेका छन् । नेपालको घरेलु फुटबलमा विदेशी खेलाडीमध्ये ‘लेजेन्डरी’ हैसियत बनाइसकेका ओलावालेले आफ्नो अहिलेसम्मको यात्रामा खुसी र गर्व दुवै व्यक्त गरे । उनले भने, ‘मैले नेपाली फुटबललाई जति धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन । नेपाल मेरो लागि दोस्रो घर हो ।’
प्रशिक्षक केसी पनि ओलावालेको प्रशंसा गर्न चुकेनन् । सातदोबाटोको कथा भने बेग्लै रह्यो । मछिन्द्रको ठीक विपरीत । टोलीको यो लगातार चौथो हार हो । त्यसअगाडिसम्म उपाधि होडमा रहेको सातदोबाटोको पछिल्ला खेलको प्रदर्शन नाटकीय रूपमा कमजोर रहेको छ । यसमा प्रश्न उठाउने आधार पनि तयार हुनसक्छ ।
सातदोबाटोका सहायक प्रशिक्षक सुरज महर्जनले यस पछाडिका फरक कारण प्रस्तुत गरे । उनले भने, ‘यो लगातारको हार कुनै संयोग होइन । अहिले टिममा विदेशी र नेपाली खेलाडीबीच तनाव चलिरहेको छ । टिमले जुन प्रकारको रणनीति बनाउने गर्छ, त्यसमा विदेशी खेलाडीले प्रश्न गर्ने गरेका छन् र त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । यसमा टिम व्यवस्थापनको पनि कमजोरी रहेको मान्न सकिन्छ । यसै कारणले पछिल्ला ४ खेलमा सातदोबाटो पराजित रह्यो ।’

गोल गर्न बिर्सेको थ्रीस्टार
च्यासलमा बुधबार नै रेलिगेसनबाट बच्न दुई संघर्षरत दुई टिम भिडे थ्रीस्टार र संकटा । दुवै टिम त्यसमा गोल गर्न चुके । यो बराबरीले दुवै टिमलाई राहत होइन, तनावमात्र दिनेछ । यो नतिजापछि दुवै टिमको समान २७ अंक भएको छ । यो रेलिगेसन क्षेत्रबाट ३ अंकको मात्र दूरी हो । फ्रेन्ड्स र खुलमटार समान २४ अंकसहित पुछारमा छन् । उनीहरू दुवैले एक खेल कम खेलेका छन् । यी चार टिममध्ये सबैभन्दा तनाव थ्रीस्टारलाई हुनेछ ।
यस्तो किनभने थ्रीस्टारले गोल गर्न बिर्सेको छ । लगातार गोलको खडेरीबाट टिम गुज्रिइरहेको छ । अहिले लिगमा सबैभन्दा कम गोल गर्ने टिम नै थ्रीस्टार हो । टोलीले २३ खेलमध्ये १३ खेलमा गोल गर्न सकेको छैन । अझ पछिल्ला ५ खेलमा थ्रीस्टारले कुनै गोल गरेको छैन । मिनेटको हिसाबले थ्रीस्टारले लिगमा गोल नगरेको ४ सय ७१ मिनेट पुगेको छ । त्यस्तै थ्रीस्टारले पछिल्ला ९ खेलमा एकै गोलमात्र गरेको छ । क्लब इतिहासमै यो सबैभन्दा खराब प्रदर्शनको शृंखला हो ।
खेलपछि थ्रीस्टारका मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले भने, ‘अहिले हाम्रो ध्यान प्रदर्शनभन्दा पनि कसरी अंक कमाउने भन्ने हो, त्यसमै केन्द्रित छौं । हामीसँग धेरै विकल्प पनि छैन । हामीले धेरै खेलाडीमाथि परीक्षण गर्‍यौं । हामीले कुनै पनि खेल धेरै गोल अन्तरले जितेका छैनौं । हामीले नयाँ खेलाडीबाट धेरै आस पनि गर्न सक्दैनौं । संकटाका मुख्य प्रशिक्षक रवीन्द्र सिलाकारले भने यो खेलमा कम्तीमा अंक नगुमाउने रणनीति बनाएको बताए ।

आजका खेल
फ्रेन्ड्सविरुद्ध हिमालयन शेर्पा
एनआरटीविरुद्ध पुलिस
मनाङ मर्स्याङ्दीविरुद्ध पुलिस

(डोटी)
त्रिभुवन आर्मी क्लबका खडकबहादुर खड्काले बुधबार खप्तड–शैलेश्वरी हाइअल्टिच्युड म्याराथन जितेका छन् । उनले खप्तडको ३ हजार ३ सय फिट उचाइबाट सुरु म्याराथन दुरी २ घण्टा ३७ मिनेट ४६ सेकेन्डमा पार गरे । पदमार्गमा भएको म्याराथनमा पहिलोपल्ट सहभागी जाजरकोटका खडकले एक लाख २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
विभिन्न म्याराथनमा सहभागी भए पनि उकालीओरालीमा भएको पदमार्गमा पहिलो सहभागितामै च्याम्पियन हुँदा थप आत्मबल बढेको भन्दै खडकले खुसी व्यक्त गरे ।
डोटी उद्योग वाणिज्य संघ र सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषद्को आयोजना तथा नेपाली सेनाको भैरवप्रसाद गणको व्यवस्थापनमा भएको खप्तड–शैलेश्वरी म्याराथनमा विदेशीसहित ४८ धावक प्रतिस्पर्धी थिए । खप्तडको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले म्याराथन गरिएको संघका अध्यक्ष मोहन कलेलले बताए । गतवर्ष पनि खप्तडमा लाग्ने गंगा दशहरा मेलाको अवसर पारेर म्याराथन गरिएको थियो ।
त्रिभुवन आर्मी क्लबकै नरेन्द्रसिं रावत दोस्रो भए । २ घण्टा ३९ मिनेट ३४ सेकेन्डबाट निर्धारित दुरी गरेका नरेन्द्रले ८० हजार पुरस्कार जिते । बैतडीका उनी विभिन्न म्याराथनका स्वर्णविजेता खेलाडी हुन् । उनले उकालोमा प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पारेको भए पनि ओरालोमा भने खडकभन्दा पछि परेका थिए ।
तेस्रो भने जुम्लाका कर्णाली स्पोर्ट्स क्लबका वीरेन्द्र पाण्ड्ये भए । उनले २ घण्टा ४२ मिनेट ४४ सेकेन्डमा दुरी पार गरे । उनले ५० हजार पुरस्कार पाए । वीरेन्द्रले विभागीय खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नु नै आफ्ना लागि ठूलो उपलब्धि भएको भन्दै सन्तुष्ट जनाए । म्याराथनमा सहभागी हुन थालेको ५ महिनामै कठिन बाटोमा दौडेर उनले तेस्रो स्थान सुनिश्चित गरेका थिए ।

हाफ म्याराथनमा पूर्णलक्ष्मी विजेता
महिला हाफ म्याराथनमा भने आर्मीकी पूर्णलक्ष्मी न्यौपाने विजयी भएकी छन् । उनले १ घण्टा १४ मिनेट १८ सेकेन्डमा निर्धारित २१.५ किलोमिटर दुरी पार गर्दै ५० हजार रुपैयाँ उपाधि जितिन् । पुलिस क्लबकी रेखा विष्ट १ घण्टा २२ मिनेट १० सेकेण्डबाट दोस्रो भइन् । डोटीकी रेखाले ३० हजार प्राप्त गरिन् । तेस्रो स्थानमा भैरवप्रसाद गणकी सुन्तला कडायत विजयी भइन् । अछामकी उनले एक घण्टा २६ मिनेट ८ सेकेन्डमा दुरी पुरा गरिन् । उनले २० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिन् ।

काठमाडौं (कास)– चीनको हाङझाउमा हुने १९ औं एसियाली खेलकुदका लागि करातेबाट ८ खेलाडी छनोट गरिएको छ । सातदोबाटोस्थित कराते हलमा बुधबार सम्पन्न अन्तिम छनोट प्रतियोगिताबाट पुरुष/महिलामा ४–४ खेलाडी छनोट भएको प्रमुख प्रशिक्षक तुलसी महर्जनले जनाएका छन् । पुरुष ६० केजीमुनि सन्तोष श्रेष्ठ, ६७ केजीमुनि मोहम्मद शेख आलाम, ८४ केजीमाथि विप्लव श्रेष्ठ र एकल कातामा स्वर्णिम मानन्धर छनोट भएका छन् । महिलातर्फ ६७ केजीमाथि आरिका गुरुङ, ६१ केजीमुनि निरुपा तामाङ, ५५ केजीमुनि सविना श्रेष्ठ र एकल कातामा एलिशा रास्कोटी छानिए । एसियाली खेलकुद असोज ६ देखि हुँदै छ ।

 काठमाडौं (कास)– भारतीय गल्फर सुमित कोटवालले नवौं नेपाल एमेच्योर ओपन गल्फ प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन् । नेपाल नम्बर एक एमेच्योर गल्फर सुवास तामाङलाई एक स्ट्रोकले
हराउँदै गोकर्ण गल्फ क्लबमा सुमितले उपाधि उचाले ।
बुधबार १ अन्डर ७१ को स्कोरमा सुमितले समग्रमा १३ अन्डर २ सय ३ सहित उपाधि जितेका हुन् । अग्रता लिइरहेका सुवासले २ अन्डर ७० को कार्डसहित समग्रमा १२ अन्डर २ सय ४ स्कोर बनाए । उनी उपविजेता भए ।
युवा गल्फर सद्भाव आचार्यले दिनकै उत्कृष्ट ३ अन्डर ६९ को स्कोर बनाए । उनी समग्रमा १० अन्डर २ सय ६ सहित तेस्रो भए । भारतीय बरुण मुथाप्पाले इभन पार ७२ मा खेल टुंग्याएर समग्रमा २ अन्डर २सय १४ सहित चौथो स्थान भेट्टाए ।
समग्रमा १ ओभर २ सय १७ सहित भुटानका उर्गेन दोर्जी र नेपालका टासी छिरिङ संयुक्त पाँचौं भए । समग्रमा ३ ओभर २ सय १८ को स्कोरमा नेपालका वाङचेन ढोन्डुप सातौं हुँदा बंगलादेशका मोहम्मद सुमोन आठौं भए । उनले समग्रमा ३ ओभर २ सय १८ स्कोर गरे । १० ओभर २ सय २६ सहित भारतका सुरज जोशी, बंगलादेशका सफिकुल इस्लाम र पाकिस्तानका उमर सलिमले संयुक्त १० औं स्थान बाँडे ।
सुमितले फ्रन्टनाइन १ ओभर ३७ मा सकाए । पहिलो, तेस्रो र छैटौं होलमा एक–एक शट बचाए । दोस्रो, पाँचौ, सातौं र आठौं होलमा बोगी खेपे । यो स्कोरमा सुमितलाई सुवासले फ्रन्ट नाइनमा एक स्ट्रोकले पछि पारेका थिए । तर
यसपछि ब्याक नाइनमा सुमितले १२, १३, १४ र १५ औं होलमा बर्डीको सफलता पाए । १७ र १८ औं होलमा एक–एक
शट खेर फाले । ब्याक नाइन २ अन्डर ३४ मा पूरा गर्दै एक स्ट्रोकको जितसाथ च्याम्पियन बने ।
महिलामा कश्मिरा शाहले उपाधि जितिन् । बुधबार ४ ओभर ७६ को स्कोरमा उनले समग्रमा १८ ओभर २ सय ३४ सहित ५ स्ट्रोकको अग्रतामा उपाधि जितिन् । सुष्मा सिग्देल दोस्रो भइन् । ६ ओभर ७८ सहित समग्रमा २३ ओभर २ सय ३९ को स्कोर गरिन् । २ सय ७२ सहित आइन्स्टिना टण्डनले तेस्रो स्थान हात पारिन् । प्रतियोगितामा नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत र पाकिस्तानका ५१ खेलाडीको सहभागिता थियो ।
टिमतर्फ नेपालले स्वर्ण, भारतले रजत र भुटानले कांस्य जिते । प्रतियोगितामा सुवासले स्वर्ण र रजत तथा सद्भावले दुई रजत दिलाए ।

(हेटौंडा)
हेटौंडामा जारी खुला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा तीन विभागीय टिम र गण्डकी प्रदेश सेमिफाइनलमा पुगेका छन् ।त्रिभुवन आर्मी, एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लबसँगै गण्डकी प्रदेशले सफलता पाउँदा घरेलु टोली मकवानपुर, झापाको पाथीभरा टाइगर भलिबल क्लब र स्याङ्जाको वालिङ भलिबल क्लब भने समूह चरणबाटै बाहिरिए ।
बिहीबार हुने समूह चरणको अन्तिम खेलले मात्रै सेमिफाइनल समीकरण पूरा हुनेछ । बुधबार दोहोरो जित निकाल्दै आर्मी सेमिफाइनल पुगेको हो । एउटै समूहमा रहेका आर्मी र गण्डकी दुवै खेल जितेका थिए । दुवैका खेलमा मकवानपुर र वालिङ पराजित भए ।
हेटौडा–४ हुप्रचौरस्थित भलिबल कोर्टमा बुधबार आर्मीले मकवानपुर जिल्ला भलिबल टिमलाई २५–१४, २५–२२, २५–२२ को सोझो सेटमा हरायो । म्यान अफ द म्याच आर्मीका शरण सामरी चुनिए । दोस्रो खेलमा गण्डकीले वालिङलाई ३१ सेटले हरायो । पहिलो र दोस्रो सेट २५–१७, २५–१० ले आफ्नो पक्षमा पारेको गण्डकीले तेस्रो सेट २३–२५ ले गुमायो । चौथो सेट २५–१८ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै गण्डकी अन्तिम चारमा पुग्यो ।
बुधबारै पुलिस क्लबले पाथीभरालाई २८–२६, २५–१५, २५–१८ को सोझो सेटमा पराजित गर्‍यो । म्यान अफ द म्याच पुलिसका कुलबहादुर थापा भए । अर्को खेलमा आर्मीले वालिङलाई २५–१२, २५–२१, २५–२२ को सोझो सेटमा हरायो । म्यान अफ द म्याच वालिङका रोशन मगर घोषित भए । बिहीबार मकवानपुर र वालिङ, एपीएफ र पुलिस तथा आर्मी र गण्डकीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
स्व. केशवलाल श्रेष्ठ स्मृति केन्द्रीय प्रतिष्ठान र मकवानपुर भलिबल संघको संयुक्त आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको फाइनल शनिबार हुनेछ । विजेताले २ लाख र उपविजेताले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।

रोड्स चितवन क्वाटरफाइनलमा
पाल्पा (कास)– कर्णेल उजिरसिंह स्मृति पाल्पा गोल्डकप फुटबलमा बुधबा। चितवनको सेन्ट्रल कलेज रामपुर फुटबल क्लब रोड्स क्वाटरफाइनल पुगेको छ । रोड्सले न्यु युथ युनियन फुटबल क्लब पाल्पालाई टाइब्रेकरमा ४–२ ले पराजित गर्‍यो । तानसेन टुँडिखेलमा निर्धारित समयमा दुवैले १–१ गोल गरेका थिए । थप समयमा गोल हुन नसकेपछि खेल टाइब्रेकरमा पुगेको हो । खेलको चौथो मिनेटमा चितवनका विक्की राईले गोल गरेर टिमलाई अग्रता दिलाए । पाल्पाका मनीष तामाङले ३६ औं मिनेटमा बरबरी गोल फर्काए । टाइब्रेकरमा चितवनका विक्की, आकाश थापामगर, सन्तबहादुर गुरुङ र सचिन थापा मगरले गोल गरे । युथ युनियनका सुशील थापा र खमिर सिंजालीले गोल गरे भने सन्दीप राना र तारा थापा गोल गर्न चुके । म्यान अफ द म्याच चितवनका जितेश गुरुङ भए । उनले ३ हजार पाए । बिहीबार स्वयम्भू युथ क्लब काठमाडौं र विष्णु पादुका युथ क्लब पोखराबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
बीएमसीए विजयी
काठमाडौं (कास)– आयोजक बूढानीलकण्ठ मोडेल कम्युनिटी एकेडेमी (बीएमसीए) ‘बी’ बुधबार प्रथम बीएमसीए कप अन्तरस्कुल बास्केटबल प्रतियोगिताको सिनियर ब्वाइजमा विजयी भएको छ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ रुद्रेश्वर हाइटस्थित घरेलु कोर्टमा बीएमसीए ‘बी’ ले सेन्ट जेभियर्सलाई २४–१७ स्कोरले पराजित गर्दा सुजन तामाङले १४ स्कोर जोडे । सिनियरमै हिमालयन किङडमले मञ्जरीलाई २४–१४ ले, सेन्ट जोसेफले मनास्लुलाई ३८–२८ ले र स्कोलर्स होमले टेरेसा एकेडेमीलाई ३४–२५ स्कोरले हराए । गर्ल्समा सेन्ट जोसेफले मनास्लुलाई १७–११ ले, बीएमसीएले भद्रकालीलाई १९–१४ ले र टेरेसाले सेन्ट जेभियर्सलाई १४–१० ले हराए । जोसेफकी प्रीतिमा गुरुङले ६, बीएमसीएकी लक्ष्मी तामाङले ९ र टेरेसाकी अञ्जली श्रेष्ठले ५ स्कोर गरे । जुनियरमा बीएमसीएले भद्रकालीलाई १७–१३ ले हराउँदा सन्देश तामाङले ७ स्कोर बटुले ।