तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल छिमेकी भारतको चौथो भ्रमणमा छन् । लामो रस्साकसीबीच उनले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा देशलाई सफलता दिलाएका छन् । तर, देशले प्रतीक्षा गरेका हवाई रुट थप र पञ्चेश्वर परियोजनाबारे उनले अपेक्षित उपलब्धि हात पार्न भने सकेनन् । पारवहन सम्झौता नवीकरण, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीलगायत विषयमा दुई देशबीच सम्झौता भएका छन् । दिल्लीको राजनीतिक भ्रमण सकेर मन्दिर दर्शन र फोहोर व्यवस्थापनको प्रगति हेर्न इन्दौर पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालसाग शुक्रबार सााझ कान्तिपुरका उमेश चौहानले विस्तृत अन्तर्वार्ता गरेका छन् :
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं नयाँदिल्लीमा दुई दिनसम्म रहँदा आर्थिक र राजनीतिक संवादमा सहभागी हुनुभयो, तर तेस्रो दिन यहाँ (इन्दौर) आएर उज्जैनको महाकालेश्वर मन्दिरमा भव्य पूजाआजामा सहभागी हुनुभयो । यो सब हेरिरहेको देशले के सोधिरहेको छ भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मूल एजेन्डा राजनीतिक वा आर्थिक कूटनीति हो कि धार्मिक ?
पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यो मेरो चौथो भारत भ्रमण हो । अघिल्ला तीन भ्रमणको अनुभव पनि मसँग छ । यो भ्रमण मूलतः देशको आर्थिक स्थितिलाई गति दिने उद्देश्यका साथ भएको हो । नेपाल–भारत सम्बन्धका कुन कुन पक्षलाई जोड्दा आर्थिक रूपमा सकारात्मक वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने मुख्य ध्येय हो । तर प्रधानमन्त्रीका भ्रमण राजनीतिभन्दा अलग त हुनै सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक भ्रमण पनि हो । धार्मिक, सांस्कृतिक पनि हो । त्यसैले भ्रमणलाई तीन वटै सम्मिश्रणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि मूलरूपमा आर्थिक र राजनीतिक भ्रमण नै हो ।
तर, तपार्इं जुन राजनीतिक विचारधाराबाट आउनुभएको छ, त्यसभन्दा फरक देखिने गरी आज गेरुवस्त्र लगाएर मन्दिर जानुभयो, १०८ किलोको रुद्राक्ष चढाएर पूजा गर्नुभयो । योचाहिँ खासमा महाकालेश्वर देउतालाई खुसी पार्न हो कि, अरू कसैलाई ? समाजले त आज यही प्रश्न गरिरहेको छ ।
नेपालमा हरेक चिजलाई नकारात्मक ढंगले हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो प्रवृत्ति सबैका निम्ति चिन्ताको विषय हो । राजनीतिक र आर्थिक उद्देश्य लिएर म दिल्ली आएँ । अफिसियल भ्रमण सकाएर इन्दौर आएको हुँ । तर, नेपालमा हामीले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या सामना गरिरहेका छौं, तर यहाँ (इन्दौर) मा उदाहरणीय रूपमा काम भएको छ भन्ने सुनिएको हो । इन्दौर आउने भएपछि नजिकैको उज्जैन ऐतिहासिक सहर हो, जुन धार्मिक र पर्यटकीय रूपले पनि धेरै समृद्ध छ । यहाँको महाकालेश्वर मन्दिरमा एकै दिन एक, डेढ लाख मान्छे आउने रहेछन्, त्यस्तो ठाउँ एक पटक हेर्न मन जसलाई पनि हुन्छ । यसलाई अरू धेरै अर्थ लगाउनुपर्ने आवश्यक छैन । म त भन्छु, अरू नेपाली पनि मध्यप्रदेश वा इन्दौर आएको बेला महाकालेश्वर गएर हेर्दा हुन्छ । धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि यसको महत्त्व छ । किनकि भारत र मध्यप्रदेशले त्यो क्षेत्रलाई त्यसरी नै निर्माण र संरक्षण गरेको छ । तर, तपाईंले गेरुवस्त्रको कुरा ल्याउनुभयो, म जनताको धार्मिक आस्थालाई सम्मान गर्छु । हिन्दु, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबै धर्म संस्कृतिमा आस्था राख्ने जनताको भावनालाई म सम्मान गर्छु । झन् हिन्दुको नगर्ने भन्ने त कुरै भएन । यहाँ आएको बेला त्यहाँ जानु स्वाभाविक नै थियो । त्यो मन्दिर पुग्ने विशिष्ट पाहुनाले गेरुवस्त्र लगाउनुपर्ने (प्रोटोकल) नै रहेछ । मैले लगाउँदिनँ भनेर जनताको भावनामा ठेस पुर्याउन हुँदैनथ्यो । मैले त यो सबलाई सहज रूपमा लिएँ, त्यसैले सहज रूपमा गएँ ।
तर, तपाईंले १०८ किलो रुद्राक्ष पनि चढाउनुभयो, सुटकेसभरि रुद्राक्ष ल्याएर चढाउने त आस्था नै होला नि, प्रोटोकल मात्र होइन होला ?
त्यो रुद्राक्ष परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले ल्याउनुभएको हो । आफ्नो क्याबिनेटको मन्त्रीले ल्याइसकेपछि मैले छुन्न भन्नुभएन । त्यसैले त्यसमा सहभागी हुनु पनि स्वाभाविक नै हो । तर, यसलाई यति ठूलो विवाद बनाएर तर्क गर्न खोजिएको छ, त्यसको आवश्यकता छैन । म त अन्यत्र जाँदा पनि मन्दिर गएर दर्शन गर्ने गरेकै छु । जनताको भावनालाई सम्मान गर्ने गरेको छु । खासमा खुला र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आइसकेपछि यी सबै सामान्य र स्वाभाविक क्रिया मान्नुपर्छ । यसलाई अन्यत्र जोडेर हेर्नु आवश्यक छैन । तर मैले देखेको छु, कतिपय मान्छेहरूलाई त (अब यसले यस्तै गेरुवस्त्र नै लाइदिराखे हुन्थ्यो, यसैमा अडिराखे हुन्थ्यो भन्ने रहेछ) । म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु । तर, मेरोतर्फबाट यो आम जनताको भावनाको सम्मान मात्रै हो । अझ, हामीले त धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटनसँग सम्बन्धित रामायण सर्किटको कुरा गरेका छौं । मैले बुद्धिस्ट सर्किटको कुरा गरेको छु । यस्तो कामलाई जनताको भावनाको सम्मान गर्दै धार्मिक पर्यटन विकास गर्ने र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने माध्यमका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
तर पनि मान्छेहरू जान्न उत्सुक छन्, खासमा महाकालेश्वर दर्शन (होस्ट) को रोजाइ हो कि (गेस्ट) को ?
यसमा पहिला मेरो उद्देश्य अझ स्पष्ट पार्नुपर्छ । म दुईवटा कारणले इन्दौर आएको हुँ । भारतको सबैभन्दा सफा सहरका रूपमा घोषित यो सहरमा फोहोर कसरी व्यवस्थापन भएको छ भन्ने मेरो चासो हो । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर वा देशैभरि फोहोर व्यवस्थापनमा हामी विभिन्न समस्यासँग जुध्नुपरेको छ । यहाँको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी होला भनेर जान्ने मेरो इच्छा हो । त्यसैगरी यही आईटीमा पनि उदाहरणीय काम भएको छ, त्यो पनि हेर्ने मेरो रोजाइ हो । अब इन्दौर आएपछि उज्जैन जानु राम्रो हुन्छ भन्ने होस्ट (भारतको) पनि भनाइ हो, त्यो ऐतिहासिक र धार्मिक सहर भएकाले जान्छु भन्ने मेरो (गेस्ट) को पनि चाहना हो ।
देश र समाजका तर्फबाट आलोच्य अर्को विषय पनि छ । भारतका उच्च पदाधिकारीसँग भेटमा मन्त्रीहरू नहुने, सचिव नहुने, चिफ अफ प्रोटोकल नहुने, तर ती भेटमा प्रधानमन्त्रीकी छोरी सहभागी हुने । यो दृश्यले देशमा चर्को आलोचना भएको छ । कूटनीतिक भेटमा प्रधानमन्त्रीकी छोरी देखिने त । कूटनीतिक प्रशासनिक कर्मचारी नदेखिने किन भएको हो ? यस्तो कमजोरी किन भयो ?
तपाईंले भ्रमणको पहिलो दिनको भेटघाटलाई भन्नुभएको हो भने त्यो खासमा वान–अन–वान भेटघाट नै हो । त्यहाँ अरू अधिकारी कोही बस्ने भन्ने थिएन । सल्लाह र तयारी नै त्यस्तो थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग वान–अन–वान भेट्ने भन्ने नै थियो । त्यसमा भारतका विदेश सचिव आउने नआउने मलाई थाहा थिएन । डोभालसित वान–अन–वान भेट्ने कार्यक्रम भएकाले छोरी बसेकी हुन् । तर, त्यही विषयलाई ठूलो बनाइयो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिकी श्रीमती हुँदा यस्तो भ्रमणमा सँगै बस्ने, हिँड्ने हुन्छ । श्रीमती नहुँदा वा बिरामी हुँदा परिवारको अर्को सदस्यलाई त्यही (स्टाटस) दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेछ । त्यही प्रचलनअन्तर्गत यो भ्रमणमा छोरी मसँगै छ । ऊ पार्टीको नेता पनि हो, मेरो सचिवालयमा पनि छ, प्रधानमन्त्रीकी छोरी पनि हो, त्यसैले स्वाभाविक रूपले त्यो भेटमा बसेको हो । मैले छोरी राख्दिनुपर्यो भनेर कसैलाई भनेको पनि होइन । प्रधानमन्त्रीकी छोरी हुनुका नाताले उसको (स्टाटस) आफैं जोडियो । त्यही कारणले ऊ पनि कुराकानीमा बसेकी हो ।
तर, प्रश्न के हो भने विदेशी पदाधिकारीसँग बस्दा कूटनीतिक, रणनीतिक छलफल भयो होला, त्यसमा राज्यका अधिकारी नभएर परिवारका सदस्य बस्नुको कारण के होला ? यसले त प्रोटोकल र परम्परा मिचियो, होइन र ?
प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा नजिकको मान्छेलाई स्वाभाविक रूपले राज्यको धेरै कुरा थाहा हुन्छ । त्यही रूपमा बस्ने कुरा हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो भनेर मलाई भनिएको हो । देशले ध्यान दिनुपर्ने अनेक मुद्दामा यसपालि संवाद भएका छन्, सहमति भएका छन् । यो भ्रमणको एजेन्डा के हो, उपलब्धि के हो भन्नेमा देश र जनताले बहस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
एजेन्डाकै कुरा गर्ने हो भने पनि यसपालि दुवैतर्फको गृहकार्य र दृष्टिकोणमा अन्योल देखियो । अझ, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा ठूलो अन्योल भयो ?
पक्कै पनि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबारेमा जुन गतिमा जसरी तयारी हुनुपर्थ्यो, हाम्रा पनि कतिपय सीमाहरू रहे । भारतका पनि केही (रिजर्भेसन) देखिए । त्यसले एक समयमा दबाब परेकै हो । जुन दिन हामी आयौं, त्यसको बेलुकाको स्थिति अलिक जटिल थियो । अझ मैले सञ्चारकर्मीहरूको समूहमा पनि भनें, होइन कुरा त बिग्रिन्छ क्यारे, बिगार्छन् क्यारे भन्ने चिन्ता भएकै थियो । तपाईंहरूले सम्झनुभयो भने त्यही दिन नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मेरो अनुहारमा ठूलो दबाब परेको जस्तो थियो । तर, मुख्य दिनको बिहानबाट वातावरण सकारात्मक बन्दै गयो र हैदरावाद हाउसमा त (रिजल्ट) नै आयो । यसमा मोदीजीले नै बढी अग्रसरता लिएको मेरो बुझाइ छ । अहिले जे भएको छ, त्यो नै सबै चिज हो भन्ने अवश्य होइन । तर, धेरै महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको छ । यद्यपि, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन मात्र बाँकी हो, भारतले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव अर्को साता क्याबिनेटबाट पास गर्ने भएकाले अहिले हस्ताक्षर नभएको पनि स्पष्ट पारिसकेको छ । तर त्यसमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजीको स्पष्ट घोषणा आइसकेको छ । उहाँले यो सम्झौता सम्पन्न भइसक्यो भन्नुभएको छ । यो नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने भनेपछि हाम्रो अगाडि निकै ठूलो अवसर र चुनौती आएको छ । नेपालमा जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ठूला कम्पनी आउन डराउने कारण के हो भने उत्पादित धेरै बिजुलीको बजार के हो ? बजार सुनिश्चित नभएकाले कम्पनीहरू डराउने कारण थियो । किनकि नेपालमा त्यो सबै उत्पादन खपत गर्न सक्ने स्थिति छैन, भारतले लिने हो कि होइन भनेपछि मानिसहरू लगानी गर्न डराएका हुन् । तर, यसपालिको भ्रमणपछि त्यो डर हरायो । अब नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली भारत त जाने नै भयो । त्यो निश्चित भएकाले अब लगानी ठूलो स्केलमा गर्न उद्यमी व्यवसायी आउँछन् । अहिले विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्यो । भारत, नेपालबीच पावर ट्रेडबारे सहमति हुनु र नेपालका लागि एउटा कोसेढुंगा हो । यो केही पनि होइन भन्न थालियो भने नेपालको विकासका लागि अर्को दुर्भाग्य हुन्छ । यो ठूलो सम्झौता भएको छ । यसलाई अझ विकसित गर्दै लैजानुपर्छ ।
नेपालमा ठूलो लगानी आउँछ भन्नुभयो, सम्भावित बलियो लगानीकर्ता उत्तरको छिमेकी हो । तर, नेपाली लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनामा कन्सल्टेन्ट र ठेकेदार मात्र चिनियाँ भएको भन्दै भारतले त्यस्ता आयोजनाको बिजुली लिन मानेको छैन । लगानी नै ल्याएर भारततर्फ विद्यत् निर्यात गर्न कति सहज होला ?
उत्तर छिमेकीसँग पनि सन्तुलन मिलाइनेछ । हिजो तपाईंले हेर्नुभयो भने मोदीजीसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दैगर्दा मैले तामाकोशी कुरा पनि गरें । यो विद्युत् भारतले लिनुपर्छ भन्ने कुरा गरें । यो सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि हो । मैले प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग वान अन वानमा पनि जोड गरेको कुरा के हो भने ग्लोबल टेन्डरबाट कसैले ठेक्का प्राप्त गर्यो भने त्यसमा कोमाथि प्रश्न गर्ने ? नेपालको जलस्रोत, प्रतिस्पर्धा गराएर जिम्मा दिनुपर्यो । तर, त्यसरी छानिएको कम्पनीले काम गरेको आयोजनाको बिजुली लिन्न भन्न त बिलकुल मिलेन । तर, विद्युत् आयोजनामा लगानी नै कसैले गरेकामा त उहाँहरूको आफ्नै (रिजर्भेसन) छ, त्यो सिधै नै बुझिएको छ । तर, नेपालको स्रोत, नेपालको लगानीबाट आयोजना बनाउँदा कुनै काम गर्न टेन्डरबाट कोही आउँछ भने नेपालले निषेध कसरी गर्न मिल्छ ? त्यसैका आधारमा निश्चित परियोजनाको बिजुली लिन्न भन्न मिल्दैन । ग्लोबल टेन्डरबाट निर्माण भएका आयोजनाको बिजुली भारतले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध पनि हो । यसको अर्थ चीनले आयोजनामा लगानी गर्दैन भन्ने होइन । चीनले ग्लोबल टेन्डरमा भाग नलिने भन्ने पनि होइन । तर, नेपालमा उत्पादित सबै बिजुली निर्यात गर्ने पनि त होइन । हामीले पनि खपत बढाउने हो ।
हामी बिजुली बेच्न जति उत्साहित छौं, बंगलादेश इच्छुक छ, बीचमा भारतले सहजीकरण गर्ने विषय प्रगतिउन्मुख छ । तर, अब यी तीन देशबीचमा निर्णायक संवाद हुने अवस्थाको कति नजिक छौं हामी ?
बंगलादेशले पनि धेरै बिजुली किन्न चाहेको छ । नेपाल र बंगलादेशको बीचमा सिधा डेडिकेटेट लाइन बनोस् भन्ने छ । नेपालमा, जस्तै सुनकोशी–३ मा लगानी गर्न पनि उसको चासो छ । लगानी गर्न इच्छुक पनि छ । नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न नेपाल तयार छ, किन्न बंगलादेश तयार छ । तर, दुई देशबीच सोझो भूगोल र पूर्वाधार छैन । त्यसका लागि भारतीय पूर्वाधार प्रयोग गर्ने भन्ने हाम्रो पहल हो । यो विषयमा भारत र नेपालको बीचमा र बंगलादेश र नेपालको बीचमा समझदारी भइसक्यो, अब बंगलादेश र भारतको बीचमा पनि सहमतिको प्रक्रिया अघि बढेको छ । जुन स्तरमा सहमति भएको छ, त्यो पनि ठूलो उपलब्धि हो, त्यसका आधारमा थप प्रगतितर्फ अघि बढ्ने निश्चित नै भएको छ । भारत पनि बिजुलीको माग अझै बढाउने पक्षमा छ, त्यसैले पञ्चेश्वरको डीपीआर तीन महिनाभित्र (फाइनल) गर्ने र लगानीको मोडालिटी एक वर्षभित्र निश्चित गर्ने भनिएको हो ।
पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर निश्चित गर्ने र लगानीको मोडालिटी तय गर्ने भनेर अहिले जुन कुरा भएको छ, प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा आउँदा पनि त्यही कुरा भएको रहेछ । यो अघि नबढ्नुका जटिलता के रहेछन् ?
यस पटक फरक के छ भने तीन महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने प्रतिबद्धता भएको छ । यसअघि समय तोकेर भएको थिएन । योजनाबद्ध ढंगले पहिलो पटक २६ वर्षपछि भयो । यही रूपमा पहिले भएको थिएन । यसका केही जटिलता छन् । पञ्चेश्वरको सन्दर्भमा तल्लो शारदामा प्रयोग भएको पानीको सरोकार छ । तर, महाकाली सन्धिमा तल्लो शारदाको चर्चा छैन, केही पनि छैन । हामी कहाँनेर अप्ठ्यारोमा पर्यौं भने तल्लो शारदा आइदिने, ‘एक्जिस्टिङ युज अफ वाटर’ को सन्दर्भ पनि आउने, त्यसपछि महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर अगाडि नबढ्ने । अहिलेचाहिँ हामी सिधै महाकाली सन्धिलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर पहिला डीपीआर तयार पार्ने योजनामा लागेका छौं । डीपीआर तयार भएपछि बनाउने प्रक्रिया स्वतः अगाडि जान्छ । यो बाटोबाट जाने नीति लियौं । तर, नेपालमा र पहिला भारतमा पनि जसरी छलफल भएको थियो, अहिले त्यो रूपमा कुरा आएन । फेरि नयाँ रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने छ ।
फेरि पनि प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट जवाफ आउनुपर्ने विषय के हो भने नेपालले स्वाभाविक रूपमा पाउनुपर्ने थप हवाई रुटमा यसपालि पनि सहमति किन हुन सकेन ? ॅहाई अल्टिच्युड’ मा सहमति नदिने, ॅलो अल्टिच्युड’ मा मात्र सहमति दिने भनिएको छ, यसले विश्वासकै स्तर अझै तल छ भन्ने देखाउँछ हैन ?
एयर रुटको कुरा हाम्रा लागि अलि बढी महत्त्वको थियो । यो विषय पेचिलो पनि थियो । एयर रुटमा नेपालगन्जबाट ‘लो अल्टिच्युड’ मा उडानमा भारतले सहमति दिएको छ, त्यो भनेको १५ हजार फिटसम्मको उचाइमा एटीआर जहाज नेपालगन्जबाट भारतका विभिन्न सहरमा आउजाउ गर्न सक्छन् । तर, हामीले मागेको त ‘हाई अल्टिच्युड’ अर्थात् ३० हजार फिटभन्दा माथि उड्ने जहाजको हो । हाम्रो जोड पनि त्यसैमा छ । मैले महेन्द्रनगरतिरबाट हुँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भनेको छु । उनीहरूले त्यसमा हामी ‘पोजिटिभ’ छौं भनेको हुनाले त्यसलाई पनि हामीले महत्त्व दिनैपर्छ ।
अब सिमानातर्फ अघि बढौं । स्वाभाविक रूपमा समस्त सीमाजस्तै कालापानी क्षेत्रको विषयमा पनि नेपालीजनलाई चासो छ । त्यस विषयमा तपार्इंले बिहान हामी सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दा कालापानीको सट्टा बंगलादेश जाने बाटो लिन सकिन्छ भन्ने संकेत गर्नुभएको थियो । त्यसको आधार र मोडालिटी के हो ?
त्यो पनि हुन सक्छ भनेको हो, त्यही नै हुन्छ भनेको होइन । कालापानी वा सीमा विवादका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट पहिलो पटक मोदीजीले मैलेभन्दा पहिले बोल्नुभयो । मोदीजीले (अब सीमा समस्या हल गरिन्छ) भन्नुभयो । तपाईंहरूले पनि नोट गर्नुभएको होला, पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो । नेपालले भन्ने तर भारतले त्यसलाई सहज रूपमा लिन नसक्ने प्रक्रियाबाट हामी गुज्रिएर आएका हौं । तर, अहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्या समाधान गरिन्छ, वातावरण बनाएर हल गरिन्छ भन्नुभएको छ । मैले यो कुरा उठाएँ, उठाउने नै तय थियो । मलाई खुसी के छ भने हाम्रो छलफलपछि मोदीजीले अघि सरेर सिमानाको समस्या पनि हल गर्छौं भन्नुभयो । यो सुरुवात हो । समाधान कसरी हुन्छ, अब त्यसका बारेमा प्रक्रियागत रूपमा काम हुन्छ ।
जिज्ञासा के भने, कालापानीको सट्टा बंगलादेश जोड्ने भूमि लिन सकिन्छ भनेर तपार्इंले संकेत गर्नुभयो, यो नेपालका विज्ञहरूले भनेको विषय मात्रै हो कि कूटनीतिक रूपमा पनि केही कुरा भएका छन् ?
मैले बिहान पनि भनेको थिएँ, विकल्प धेरै छन् । पहिलो कुरा त, त्यो भूमि तपाईंहरूको हो भनेर भारतले फिर्ता गर्ने विकल्प सबैभन्दा राम्रो हुन सक्छ । अर्को, त्यति नै जमिन हामीलाई अनुकूल हुने ठाउँमा भारतले दिएर सहमति गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि सुनिन्छ । कतिपय नेपालका विज्ञहरूले भारतले बंगलादेश जाने बाटो र त्यसका लागि जमिन दिने हो भन्ने सहमति गर्न सकिन्छ भनेका छन् । विकल्प विभिन्न छन् तर त्यसभित्र प्रवेश गरेर छलफल गरिएको छैन । मोदीजीलाई मैले भनेको थिएँ, बंगलादेशसँग त्यति लामो समयसम्मको समस्या हल गरेजस्तै नेपालसँगको समस्या हल गर्न किन नसकिने ? उहाँले गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्नुभयो । राजनीतिक रङ नदिई, शान्तसँग बंगलादेशसँग समस्या सुल्झाएजस्तै गृहकार्य गर्ने हो भने कुनै उपाय निकाल्न सकिन्छ । त्यसलाई पहिले राजनीतीकरण गरियो भने झन् जटिल हुन्छ भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री मोदीजीले आफैं व्यक्त गर्नुभयो । त्यो भनाइले मलाई वास्तावमै प्रभावित गरेको छ । त्यसैले, हामीले विभिन्न विकल्पहरूका बारेमा सोच्ने, ट्र्याक टुमा कुरा गर्ने, द्विपक्षीय संयन्त्रमा छलफल गर्दै एउटा ठाउँमा पुर्याएर टुंग्याउने ।
अब अन्तिममा एउटा टिप्पणीसहितको प्रश्न, भारत भ्रमण सकियो, अब चीन वा अन्य देश जाने बाटो खुल्यो होइन प्रधानमन्त्रीज्यू ?
म त्यसरी भन्दिनँ । म नै हो पहिले चीन गएको । छिमेकीको भ्रमण गर्ने स्वाभाविक कारण हुन्छन् । तर, त्यसमा त्यस्तो निश्चित विधि छैन । चीन जान सकिन्छ होला, अमेरिका पनि गइएला । मुख्य विषय त्यो होइन । मुख्य विषय के हो भने भएका रचनात्मक कामलाई पनि कदर नगर्ने बरु गाली गलौज गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर, मैले के ठानेको छु भने जसले जति गाली गरे पनि नेपाल राष्ट्रको हितमा काम गर्छु । यस पटक सम्पूर्ण तागत लगाएर काम गर्छु ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
