(काठमाडौं)
नेपाली कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरबले साधारण काम (अदक्ष) मा जाने कामदारसँग पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मागेको छ । साउदीको पछिल्लो निर्णयअनुसार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासबाट प्रमाणित भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेमा मात्रै भिसा जारी हुनेछ । प्रमाणित शैक्षिक योग्यता नभएमा सोमबारदेखि भिसा नदिने साउदी दूतावासले सूचना जारी गरेको छ ।
साउदीको यो नीतिले कामदारमाथि शैक्षिक प्रमाणपत्र जुटाउनुपर्ने झन्झट थपिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणित गर्न नसक्ने कामदारले अब लेबर काम गर्न पनि साउदी जान पाउने छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा खाडी मुलुकमा २ लाख ९० हजार ३९ गएकामध्ये साउदी अरब जाने मात्रै १ लाख २५ हजार २ सय ३७ जना थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउदीसहित खाडी देशमा अदक्ष काममा जाने कामदारको बाहुल्यता छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन–२०२२ अनुसार खाडी जाने कामदारमध्ये व्यावसायिक भिसामा ०.०८, उच्चदक्ष ०.००६, दक्ष ३५.५, अर्धदक्ष ६.९ र अदक्ष काममा ५७.६ प्रतिशत थिए । अदक्ष काममा जानेमध्ये अधिकांश कामदारको शैक्षिक योग्यता एसईईभन्दा कम छ । खाडीमै निर्माण क्षेत्रमा काम सिकेर दक्ष हैसियतमा पुगेकासँग समेत शैक्षिक योग्यता छैन । तर, उनीहरू अरबी भाषा र काममा पोख्त छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले साउदी अरबले शैक्षिक प्रमाणपत्र मागेको भन्दै भिसाका लागि आवेदन दिने काम बन्द गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । ‘माथिल्लो तहको काममा जानेसँग शैक्षिक योग्यता माग्नु अन्यथा हुँदैन । तर, लेबर काममा जाने साधारण लेखपढ भएको व्यक्तिको पनि माग्नु अनावश्यक दुःख दिने कार्य मात्रै हो,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने, ‘साउदी सरकारले यो समस्या हल नगरेसम्म हामी भिसाका लागि आवेदन दिँदैनौं ।’

अध्यक्ष भण्डारीले साधारण लेखपढ गर्न जान्नेहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्न निकै झन्झट हुने बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागले शिक्षा मन्त्रालयबाट शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै आफूले प्रमाणीकरण गर्ने गर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र उच्चशिक्षा परिषद्बाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने गर्छ । प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धित विद्यालयले गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा आउनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । शिक्षाले प्रमाणीकरण गरेपछि कामदारले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि काठमाडौंमा रहेको साउदी दूतावासमा गएर त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । साउदी दूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कामदारले भिसा प्रक्रिया सुरु गर्न पाउनेछन् ।
‘पहिला आफू पढेको विद्यालयबाट प्रमाणीकरण गराएपछि आफ्नो पालिका वा जिल्ला समन्वय इकाइमा जानुपर्छ । त्यहाँबाट प्रमाणीकरण गराएपछि बल्ल शिक्षा मन्त्रालयमा आउनुपर्छ । शिक्षाले प्रमाणीकरण गरेपछि परराष्ट्र पठाइदिन्छौं,’ उनले भने । अब एउटा कामदारले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण गर्न ५ वटा तह पार गर्नुपर्छ ।
साउदीको राजधानी रियादस्थित नेपाली दूतावाससँग शैक्षिक योग्यता नभई भिसा नदिने साउदीको नीतिबारे औपचारिक जानकारी छैन । ‘भिसा पाउनका लागि शैक्षिक योग्यता चाहिने नीतिबारे साउदी सरकारले औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत नवराज सुवेदीले भने, ‘काठमाडौंबाट जारी गरिएको सूचनाबारे प्रारम्भिक रूपमा जानकारी भने छ । यसमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीचको समन्वयमा खाडीका सबै राजदूतबीच छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । दोहोरो प्रमाणीकरणको व्यवस्थाले कामदारले झन्झटको सामना गर्नुपर्छ ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्यालले साउदी अरबसँग छलफल र समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह भइसकेको बताए । ‘यो व्यवस्था किन गर्न लागिएको हो भनेर बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि सीपयुक्त जनशक्ति पठाउन चाहन्छौं । तर, यो एकै रातमा हुने होइन ।’ खाडीमा हुने नेपाली कामदारहरूको मृत्युमध्ये सबैभन्दा बढी साउदीमै हुने गरेको छ । २०२२ मा मात्रै साउदी अरबमा २ सय ६ जना (जेद्दा क्षेत्रबाहेक) नेपाली कामदारको मृत्यु भएको थियो । जसमा प्राकृतिक (हृदयाघात र मस्तिष्कघातसहित) ९९ जना, आत्महत्या ३४, सडक दुर्घटना ३३, कार्यस्थल दुर्घटनासहित २०, कोभिड ६ र हत्याका कारण २ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
साउदीमा कार्यस्थल दुर्घटनाबाहेक अन्य कारणले मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन । साथै साउदी जाने कामदारको न्यूनतम तलब अझै कम छ । कतार सरकारले कामदारको न्यूनतम तलब एक हजार रियाल निर्धारण गरेको छ । साउदीले भने अझै कामदारको न्यूनतम तलबसमेत तोकेको छैन । साउदीमा झन्डै चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । कोभिडअघि साउदीबाट ३८.१५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । उक्त वर्ष नेपाल भित्रिएको कुल रेमिट्यान्सको १२.५ प्रतिशत थियो । त्यसपछिका वर्षमा साउदीबाट आएको रेमिट्यान्स सार्वजनिक गरिएको छैन ।
श्रम बजारसम्बन्धी साउदीको कानुन र नीतिगत व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । एउटा करारपत्रमा सम्झौता गरेर कामदारसँग रोजगारदाताले करारपत्र नै फेरबदल गर्ने अभ्यास छ । यस्तो रोजगारदातामाथि साउदी सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । ‘साउदीमा कफला प्रणाली भएका कारण कामदारलाई बाध्यकारी श्रममा लगाइएको छ,’ आप्रवासी कामदारको अध्ययन गर्ने इक्विडेम फाउन्डेसनका दक्षिण एसियाका निर्देशक रामेश्वर नेपालले भने, ‘साउदीले कामदारको हितका लागि आफ्ना कानुनहरू सुधार गर्नुको सट्टा अदक्षको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्नु थप हैरानी दिने काम हो । यस्तो व्यवस्था कुनै पनि देशले गरेको छैन ।’ शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्नुको सट्टा अभिमुखीकरणमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‘साउदी जाने कामदारलाई नेपाल सरकारले अभिमुखीकरण तालिम दिने गर्छ । यस्तो तालिम दिने जिम्मेवारी नेपालको मात्रै होइन । साउदीको पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ,’ उनले भने, ‘साउदी पुगेपछि त्यहाँको श्रम व्यवस्था, रहनसहन, परिवेशलगायतका विषयमा रोजगारदाता वा साउदी सरकारले नै तालिम दिइनुपर्छ ।’

(काठमाडौं)
एउटै मञ्च साझेदारीसमेत नगर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिस्पर्धी शेखर कोइराला शनिबार भक्तपुर कांग्रेसको जिल्ला सम्मेलनमा सँगै देखिए । देउवानिकटका आयोजकले एकातिर देउवा र अर्कोतर्फ कोइरालाको तस्बिर अंकित ब्यानर ठाउँ–ठाउँमा राखेका थिए । देउवाले पार्टी कब्जा गरेको भन्दै संस्थागत रूपमा समूहका भेला मात्र होइन, पार्टी र सरकारका सम्पूर्ण जिम्मेवारीमा ४० प्रतिशत हिस्सा दाबी पनि गर्दै आएका कोइरालाले सभामा भने, ‘कांग्रेसमा गुट उपगुट केही छैन त भन्दिनँ । तर, अब पनि गुट उपगुट गरेर अघि बढ्न थाल्यौं भने हामी समाप्त हुन्छौं ।’ उनले यही वाक्य बोलेर मन्तव्य टुंग्याएपछि प्रसन्न देखिएका देउवाले सद्भावपूर्ण प्रतिक्रिया पनि दिए ।
अघिल्लो दिन, शुक्रबार पनि ‘डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन’ को महाधिवेशनमा सहभागी हुन देउवा र कोइराला एउटै उडानबाट चितवनको भरतपुर ओर्लिए, महामन्त्री गगन थापा भने अघिल्लो उडानबाटै पुगेका थिए । भरतपुरदेखि भक्तपुरसम्म देउवा र कोइरालाको सहयात्रा संयोग मात्र होइन, बरु अब दीर्घकालीन सहकार्यको तयारी हो भन्ने कांग्रेसीजन भन्छन्, ‘यसले अब कोइराला र महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माको सहकार्य मात्र संकटमा परेका छैन, देउवा शिविरबाट उत्तराधिकारी हुन तयार भएको नेताहरूलाई पनि झस्काएको छ ।’
तीन वर्षपछि हुने १५ औं महाधिवेशनमा देउवाको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । देउवाका अविच्छिन्न सहयोगी तथा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादेखि गत महाधिवेशनमा रणनीतिक सहयोग गर्ने प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि पनि उनका उत्तराधिकारीका दाबेदार हुन् । यो प्रश्न किन पनि सान्दर्भिक छ भने विधानअनुसार सभापतिका रूपमा देउवाको यो अन्तिम कार्यकाल हो ।
संस्थापन इतरपक्षका अर्का एक नेताका अनुसार देउवाले कोइरालालाई उत्तराधिकारी बनाउनेभन्दा पनि गगनको विद्रोहलाई निस्तेज बनाउने नीति लिएका छन् । महाधिवेशनमा पाएको ४० प्रतिशत हैसियत कोइरालालाई दिन पनि देउवा तयार थिएनन् । लोकप्रिय मतका साथ महामन्त्री निर्वाचित भएपछि देउवाले तत्काल गगनलाई उपयोग गरे । पार्टीका महत्त्वपूर्ण बैठक र छलफलमा शेखरलाई बेवास्ता गरेर गगनलाई सहभागी गराउँथे । एमसीसी पारित गर्दासम्म गगनलाई साथमा लिएर हिँडेका देउवा त्यसपछि भने शेखरलाई विश्वासमा लिने काममा लागेको ती नेता बताउँछन् ।
पार्टी महाधिवेशनपछि शेखरलाई २५ औं वरीयतामा राखेका देउवा वरिष्ठ नेताको हैसियत दिन तयार छन्, उनका लागि पार्टी कार्यालयमा छुट्टै कार्यकक्ष पनि बन्दै छ ।

यता, देउवालाई कोइरालाको पनि साथ छ । किनकि पार्टीबाट मन्त्री छनोट गर्दा गगनले भागबन्डाको निहुँ खोजेर महिना दिन नै रोके, तर पछि कोइरालाको सिफारिसमा देउवाले नाम टुंग्याइदिए । कोइरालाको साथ पाएपछि सभापतिले महामन्त्रीद्वयको आवाज दबाइदिएका छन् ।
देउवाले सार्वजनिक मञ्चबाटै अबको महाधिवेशनबाट नेतृत्व छाड्ने बताउँदै पनि आएका छन् । तर, त्यतिन्जेल कुरेर बस्दा पार्टी र आफूहरूको भविष्यसमेत जोखिममा पर्ने ठानेर महामन्त्री थापाले नेतृत्व बदल्ने लक्ष्यसहित जिल्ला अभियानको उद्घोष गरिसकेका छन् । यही बेला देउवाप्रति नरम नीति अख्तियार गरेर कोइरालाले संस्थापन र इतरपक्ष दुवै खेमामा हलचल पैदा गराइदिएका छन् ।
नेता कोइराला भने गलत ‘न्यारेटिभ’ बनाएर पार्टीभित्र अनावश्यक संशय खडा गराउन खोजिएको बताउँछन् । उनले गगनसँग आफ्नो सम्बन्ध नबिग्रिएको र देउवासँग पनि चर्को द्वन्द्वमा जान नचाहेको बताए । ‘कोइराला परिवारमा हुर्केकाले मसँग एउटा संस्कार छ । चर्को शैलीमा म विरोध गर्न सक्दिनँ । पार्टीभित्र द्वन्द्व बढाएर कुनै फाइदा पनि छैन, अहिले त पार्टीको अवस्था यस्तो छ भने द्वन्द्व बढायो भने झनै के हुन्छ ?’ कोइरालाले भने, ‘तर, म देउवासँग लडेर आएको हो । देउवाको उत्तराधिकारी बन्न म किन जाने ? केही व्यक्तिले गलत भाष्य बनाएर पार्टीभित्र संशय र विवादको बीउ रोप्न खोजेका छन् । यी सबै बाहिर आएका चर्चामा कुनै सत्यता छैन ।’
पार्टीका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे पार्टीमा देउवा समूहको उत्तराधिकारी कोइराला बन्ने चर्चामा सत्यता नभएको दाबी गर्छन् । ‘शेखर दाइले अहिले जुन समूहको नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यही नै कोइराला परिवारको विरासत बोकेको समूह हो, छाडेर जानुहोला भन्ने त म कल्पनै गर्न सक्दिनँ,’ उनले भने, ‘हिजो शशांकले त्यसो भन्दाभन्दै अन्तिममा कसैको साथ नपाएको कुरा शेखर दाइलाई राम्रोसँग थाहा छ । एजेन्डाको हिसाबमा उहाँ ठीक ठाउँमा हुनुहुन्छ तर हामीबीचमा बोल्ने कुरामा सबैको एउटै दृष्टिकोण छैन । रणनीतिक रूपमा के बोल्ने, के नबोल्ने भन्नेबारेमा भने छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।’
संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर पार्टीको आन्तरिक विषयमा कम बोले पनि सरकारका विषयमा कडा आलोचना गरेर कोइरालाले फरक विचारको नेतृत्व नछाडेको बताउँछन् । पार्टी सभापतिले आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा शेखरलाई अघि बढाउने कुरामा उनी पनि विश्वस्त छैनन् । ‘बलियो पक्षलाई हात लिएर पार्टी सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने सभापतिको स्वाभाविक रणनीति हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘शेखर दाइले पनि पार्टीमा आफू नरम भएको क्षतिपूर्ति सत्ताको विरोध गरेर लिन खोजेको देखिन्छ ।’
शेखर कोइरालासँग निकट सम्बन्धमा रहेका विश्लेषक पुरञ्जन अचार्यको दाबीमा शेखर देउवाका फोटोकपि हुन सक्दैनन् । उनका अनुसार शेखर र गगन विभाजित भएर छुट्टै समूह पनि हुँदैनन् । उनी भन्छन्, ‘शेखर र गगन दुवै एक–अर्काका लागि आवश्यक छन् । कांग्रेसको सुधारको एजेन्डा न शेखर एक्लैले गर्न सक्छन् न त गगनले नै गर्न सक्छन् । दुई जना एकै ठाउँमा आउँदा नयाँ पार्टीमा जान खोजेका कांग्रेस कार्यकर्तालाई रोक्न सक्छन्, शेखर र गगन विभाजित भए भने कांग्रेसको भविष्य कसैले सम्हाल्न सक्दैन ।’
अर्का विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले सत्ता र आगामी महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर देउवा र कोइराला दुवैले उपयोगिताको सिद्धान्तअनुसार सम्बन्ध विकसित गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक सन्देश कस्तो जान्छ र गणितीय प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने देउवा र कोइरालाजस्ता चतुर खेलाडीले हिसाब–किताब नगर्ने कुरै भएन तर कोइरालाका लागि यो जोखिमपूर्ण रणनीति हुनेछ,’ उनी भन्छन् ।
देउवाले १४ औं महाधिवेशनअघि ‘यो पार्टी बीपीले बनाएको हो, मैले छाड्नु पर्दा बीपीकै छोरालाई छाड्ने हो’ भनेर शशांकलाई भनेका थिए । जुन कुरा शशांकले केही दिनअघिको कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा समेत स्मरण गराएका छन् । संस्थापन पक्षकै एक नेताका अनुसार देउवा आफू पछि आरजुको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने उत्तराधिकारीको खोजीमा छन् । ‘त्यसका लागि शेखर, शशांक वा पूर्णबहादुर को हुन सक्छ, यसबीचमा देउवाले तौलिनेछन्,’ ती नेता भन्छन्, ‘जोबाट बढी सुरक्षित ठान्छन्, उसैलाई अघि बढाउन सक्ने स्थिति रहन सक्छ ।’
विश्लेषक वाग्लेका अनुसार भने कांग्रेसको भविष्यका लागि देउवा र कोइरालाको परम्परागत स्थायी गुटको विघटन अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको बताउँछन् । परम्परागत गुटको अन्त्य भएमा मात्रै कांग्रेस नयाँ शिराबाट रूपान्तरणको बाटोमा जान सक्ने उनको भनाइ छ । ‘दुवैका स्थायी गुटको अन्त्य गरेर सैद्धान्तिक तथा वैचारिक आधारमा नयाँ ध्रुवीकरण र समीकरण गर्नु कांग्रेसको भविष्यका लागि अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘देउवा–कोइराला निकटताले नयाँ ध्रुवीकरण र समीकरणको मार्ग प्रशस्त गरेको छ, जुन कांग्रेसको भविष्यको दृष्टिले सकारात्मक छ ।’

(संखुवासभा)
सुक्खा लागेर पानीको मुहान सुकेपछि खाँदबारी नगरपालिकाले खोलाको पानी ल्याएर दमकलबाट वितरण थालेको छ । खाँदबारीबाट १६ किलोमिटर टाढाको सभाखोलाको पानी दुई दमकल एवं साना पानी ट्यांकरमा भरेर शुक्रबारदेखि बजारवासीलाई वितरण थालिएको हो । नगर प्रमुख महेश थपलियाका अनुसार टोलटोलमा लगेर बाँडिँदै छ ।
नगरपालिकाले खाँदबारीस्थित सेनाको ब्यारेकको एक लाख लिटरको ट्यांकीमा पनि पानी संकलन गरिरहेको छ । ‘दैनिक ३० देखि ५० हजार लिटर पानी खाँदबारीका टोलटोलमा पुर्‍याउन
थालिएको छ,’ उनले भने । खाँदबारीमा ल्याइएको पानीका मुहान सुकेकाले नगर क्षेत्रमा चरम अभाव भएको हो । दमकलबाट भए पनि पानी वितरण सुरु भएपछि नगरवासीलाई केही राहत महसुस भएको छ ।

नगरपालिकाका अनुसार नगर क्षेत्रमा करिब ३ हजार ५ सय उपभोक्ता छन् । वितरण सहज हुँदा दैनिक ६ लाख लिटर पानी चाहिन्छ । दमकल र ट्यांकरबाट थालिएको वितरणमा पालो मिलाएर एक परिवारलाई करिब ३५ लिटर पानी दिने गरिएको छ । वितरणको अस्थायी उपायले पार नलाग्ने आकलन भइरहँदा ट्यांकीमा ल्याएर जम्मा गर्ने र पालो मिलाएर धाराबाटै आपूर्ति सहज बनाउन उपायमा पनि काम भइरहेको नगर प्रमुख थपलियाले बताए ।
स्थानीय होटल व्यवसायी फडीन्द्र श्रेष्ठ वितरणको यो अस्थायी प्रयासले नगरवासीको दैनिक जीवन केही सहज भएको बताउँछन् । ‘धारामा पानी नआएको एक महिना भयो,’ उनले भने, ‘पानी नआउँदा बोकेर होटल चलाउने कुरा त भएन, धेरै समस्या थियो ।’
पानी अभाव भएपछि स्थानीयले सभाखोलाको धमिलो पानी एक रुपैयाँ लिटरमा किनेर दैनिकी धानिरहेका थिए । ‘जेठमा धारामा पानी २ पटक मात्र आयो,’
उनले भने,‘दैनिक पानी किनेर खाजाघर चलाउन परिरहेको छ ।’ गर्मीको समय भएकाले पानीको खपत धेरै हुने गरेको श्रेष्ठले बताए । ‘खोलाको पानी ल्याएर होटल चलाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘शौचालय जानलाई समेत पर्याप्त पानी छैन ।’
नगरमा आपूर्ति गर्ने स्रोत सुकेकाले पानी वितरण गर्न नसकेको खाँदबारी साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता समितिले जनाउँदै आएको छ । समितिका कार्यालय प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार खाँदबारी ल्याइएका पानीका मूल सुक्खायामका कारण सुकेको हो ।
‘खडेरीले मूल सुकेको छ,’ उनले भने, ‘खाँदबारीका पानीट्यांकी खाली छन् ।’ ट्यांकीमा थोरथोरै संकलन गरेर उपभोक्तालाई हरेक साता एक पटक पानी दिने गरेको उनले बताए । ‘हामीले टोल–टोल छुट्याएर सातामा एक पटक भए पनि पानी दिने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ उनले भने, ‘यो पटक जेठमा पनि खडेरी लागेको छ । वर्षा लाग्नासाथ पानीको समस्या नहुने उनले बताए ।

(रोल्पा/पश्चिम रुकुम)
एकाबिहानै परिवर्तन गाउँपालिका–४ पाखापानीको खोलागाउँतर्फ सुरक्षाकर्मीको हुल हान्नियो । गत चैत २७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट ३० जना प्रहरी हातहतियारसहित गाउँ पसेको खबरले धेरैलाई माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको समयको झल्को दिलाइदियो । नदिलाओस् पनि किन, यो गाउँ द्वन्द्वकालमा माओवादीको आधार क्षेत्रजस्तै थियो । छापामारका बढ्दो गतिविधिबीच उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सेना र प्रहरी गाउँ पस्ने क्रम नियमितजस्तै थियो । तर शान्ति प्रक्रियाको १६ वर्षपछि यसपटक चैतको अन्तिम साता प्रहरी गाउँ पस्नुको कारण बेग्लै थियो ।
बस्ती पनि नरहेको र हिँडेर ४ घण्टामा पुगिने २५ सय मिटर उचाइको विकट डाँडामा अफिम खेती भइरहेको छ भन्ने सूचना प्रहरीले पाएको थियो । पूर्वी रुकुमसँग सीमा जोडिएको उक्त ठाउँमा २० रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको १८ हजार वटा अफिमका बोट प्रहरीले आगो लगाएर नष्ट गर्‍यो । भोलिपल्ट नै प्रहरीले परिवर्तन–४ खोलागाउँ नजिकैका जैरेनी, तातोपानीको पाखोबारी र वडा नम्बर ५ को बजेनीमा करिब ८ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएका ७ हजार ५ सय वटा अफिमका बोट नष्ट गर्‍यो । २०७९ वैशाख १ मा भने प्रहरीले परिवर्तन–४ सिंजाखोलामा करिब ९ कट्ठामा लगाइएको अफिम खेती नष्ट गरेको थियो ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका बेला यो पालिकाको नाम दुईखोली गाउँपालिका राखिएको थियो । तर माओवादीकै स्थानीय नेताहरूले सशस्त्र द्वन्द्वको आधारभूमि भन्दै माओवादी नेता नेपबहादुर केसी ‘परिवर्तन’ को नामबाट परिवर्तन गाउँपालिका राखे । तर यही परिवर्तन गाउँपालिका अहिले अफिम खेती सुरु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका डीएसपी श्यामकुमार सारुमगरका अनुसार प्रहरीले अफिम फाँडेको यो पहिलो घटना थिएन । जिल्ला प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ४ सय २० रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको अफिम खेती नष्ट गरिसकेको छ ।
माओवादीले विधि र व्यवस्था बदल्न भन्दै मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्ला रोल्पा र रुकुमबाट सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका आधार क्षेत्रहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा अफिमको खेती सुरु भएको देखिन्छ । कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित भए पनि विकट पहाडी बस्तीका अति विकट पाटन र खर्कहरूमा संगठित शैलीमा कसले अफिम खेती गरिरहेको छ र यसको कारोबारको जालो कहाँसम्म फैलिएको छ भनेर प्रहरीले निष्कर्ष निकालिसकेको देखिन्न । तर रोल्पा, पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम र डोल्पासम्मै अफिम खेती फैलिरहेको देखिन्छ । प्रहरीका अनुसार अफिम खेती भएका अधिकांश स्थान बस्तीभन्दा एकाध घण्टाको दूरीमा छन । खेती भएको जग्गा कसको नाममा छ र संगठित रूपमा त्यतिका धेरै अफिम खेतीको लगानीकर्ता को हो भन्ने पनि सजिलै खुल्ने देखिन्न ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका अनुसार जिल्लाको उत्तरी र उत्तर पूर्वी गाउँमा अफिम पर्याप्त मात्रामा खेती गरिएको पत्ता लागेको छ । डीएसपी सारुमगरले सुनाए, ‘अफिम खेती भएका अधिकांश स्थान पाटन र खर्क देखिन्छन् । न मान्छेहरू भेटिन्छन् न त त्यो खेती रेखदेख गर्ने को हो भनेर खुल्छ ।’
रोल्पामा पछिल्ला वर्षहरूमा अफिम खेती भेटिएका अधिकांश स्थानहरू विकट मात्रै छैनन्, ती बस्तीको पृष्ठभूमि सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वसँग जोडिएका छन् । पूर्वी क्षेत्र सुलिचौरदेखि थबाङ पुग्ने सडक आसपासमा पर्ने साविकको उवा गाविसदेखि थवाङका विभिन्न गाउँसम्ममा अफिम खेती भएको देखिन्छ । गत वैशाख १३ मा प्रहरीले थबाङ–४ उवाको गुराँसेमा १० रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको अफिमका बोट नष्ट गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट सोही ठाउँको अर्को क्षेत्रमा १६ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको करिब २२ हजार ३ सय बोट नष्ट गरेको थियो । डीएसपी मगरले चार दिनसम्म प्रहरी अनवरत खटेर अफिम खेती नष्ट गरेको सुनाए ।
विगतमा ती क्षेत्रमा माओवादीले सशस्त्र तालिम सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तत्कालीन माओवादीको बाक्लो गतिविधि सञ्चालन भएको क्षेत्रमा यतिबेला अफिमको खेती हुनु कस्तो संयोग हो भन्ने शंका उब्जिएको छ । प्रहरीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि अफिम खेतीबारे बोल्न नसकेको जनाएको छ । ‘जनप्रतिनिधिले प्रहरीलाई साथ दिनुपर्ने हो । त्यसमा खास चासो देखाइएको छैन,’ प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने ।
अफिम खेतीमा संग्लनहरू कोही पक्राउ नपरे पनि प्रहरीले अफिम ओसारपसारको अभियोगमा केहीलाई पक्राउ गरिरहेको देखिन्छ । ओसारपसारको यो प्रवृत्तिले रोल्पा अफिम उत्पादनको केन्द्र बन्दै जाने त होइन भन्ने शंका पनि बढाएको छ । प्रहरीले २०७७ असोज ५ मा थबाङ–२ छेर्लोबाङमा हिँडिरहेका दुई महिलाबाट ९ किलो ८ सय २० ग्राम अफिम बरामद गरेको थियो । पक्राउ परेका थबाङ–२ की ४५ वर्षीया मुली झाँक्रीमगर र विन ज्योति रोकामगरविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा चलाइसकेको छ ।
िि
ि२०७७ असोज १७ मा सुनिलस्मृति गाउँपालिका–२ खुंग्रीस्थित चौकीबाट खटिएका प्रहरीले उक्त सडक हुँदै दाङ जाने क्रममा बा१५च ३७७६ नम्बरको स्कोर्पियो गाडीको डिक्कीमा लुकाइरहेको अवस्थामा ८ किलो ३ सय ग्राम अफिम बरामद गरेको थियो । त्यतिबेला प्रहरीले अफिम ओसारेको आरोपमा ज्योति घर्तीमगर, निशा पुन, मतिलाल परियार र दिलप्रभा बुढामगरलाई पक्राउ गरेको थियो । २०७७ चैत २० मा कारोबार गरिरहेको आशंकापछि प्रहरीले रामधन बुढामगरलाई उनको घर रोल्पाको थबाङ–३ मिरुलबाट र अफिम उपलब्ध गराउने परिवर्तन–१ कुरेलीका शुकलाल घर्तीमगरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूको साथबाट ५ किलो १ सय ग्राम अफिम बरामद भएको थियो । एकपछि अर्को अफिमसहित पक्राउका घटनाले जिल्लामा भित्रभित्रै अफिम खेती भइरहेको तथ्यलाई मात्रै बल पुर्‍याउँदैन, माओवादी द्वन्द्वको आधारक्षेत्र लागूऔषध अफिम खेतीको केन्द्र बन्दै गइरहेको तथ्यलाई पनि पुष्टि गर्छ ।
प्रहरीले यो वर्ष अफिम खेतीमा संग्लन भएको आरोपमा कसैलाई पक्राउ नगरे पनि २०७८ मा यस्तै घटनामा एक जना पक्राउ परेका थिए । २०७८ वैशाख १२ मा रोल्पाको त्रिवेणी–७ गैरीगाउँ भित्रीखोलामा कुमारी बुढामगरको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अफिम खेती गरिएको भन्दै प्रहरीले माडी–२ पारिबाङ बस्ने ३० वर्षीय पर्शुराम बुढामगरलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यतिबेला उनले लगाएको १२ सय ३० वटा अफिम प्रहरीले नष्ट गरेको थियो । २०७८ वैशाख १० मा परिवर्तन–६ ओहस्थित अर्जुन बुढाको डेढ रोपनी क्षेत्रफल र २०७७ चैत ६ मा थवाङ–१ याङचबाङमा ऐलानी २ कट्ठा जग्गामा लगाएको अफिम खेती पनि नष्ट गरेको थियो । यी घटना रोल्पामा अफिम खेती कसरी मौलाइरहेको छ भन्ने विगत बुझाउन काफी छन् ।
िि
िरोल्पाका छिमेकी जिल्ला पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुममा पनि अफिम खेती भइरहेको खुलेको छ । पछिल्लो दुई महिनामा प्रहरीले रुकुम पश्चिमका आठविसकोट नगरका बिभिन्न स्थानबाट ९० रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको अफिम फँडानी गरिसकेको छ । अनकन्टार ठाउँमा अफिम लगाएको भेटिए पनि खेती गर्नेको पहिचान भइनसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रमुख नमराज भट्टराईले बताए । उनले भने ‘घना जंगलको बीचमा र ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा लगाएको पाइन्छ । कसले लगाएको भन्ने खुलेको छैन ।’
एक वर्षयता पश्चिम रुकुमका ८ स्थानका १ सय ३ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको अफिम नष्ट गरे पनि प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गरेको छैन । फरक अवस्था पूर्वी रुकुमको पनि छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर खत्रीका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ जिल्लाका बिभिन्न स्थानमा गरी २ सय ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको अफिम नष्ट गरिएको थियो भने चालु वर्षको जेठ १५ गतेसम्म ८ सय ३२ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको अफिम प्रहरीले नष्ट गरेको छ ।
प्रहरीले गत चैत २७ मा भुमे–९ चन्बाङमा आफ्नै बारीमा लगाएको अफिमको चोप संकलन गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय कर्णबहादुर पुनलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । यो घटनाले स्थानीयवासी पनि अफिम खेतीमा आकर्षित हुँदै गएका त छैनन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल मध्यपश्चिम पहाडमा मात्रै नभएर धादिङ, मकवानपुर र चुरेको तल्लो भेगमा पनि अफिम खेती भइरहेको सूचना आफूले पाएको बताउँछन् । अफिम खेतीलाई माओवादी द्वन्द्वको विगतसँग जोड्न नहुने बरु यसलाई भारतमा राज्य संरक्षित अफिम खेतीमा आइरहेको संकुचन र ओसारपसारमा भइरहेको कडाइको प्रतिफलका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मध्यपश्चिम भेगसँग जोडिएका भारतको उत्तर प्रदेशका भूभागमा भइरहेको अफिम खेती र उक्त भेगसँगको जनस्तरको सम्बन्ध यतिबेला जोडिएको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘लागूऔषधका भारतीय कारोबारीहरूले नै नेपालका विकट भूभागहरूमा अफिम खेतीमा लगानी गरेर नेपालीलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।’ यस्तो अवैध खेतीले स्थानीय प्रशासनिक संयन्त्रलाई भ्रष्ट बनाउन सघाउने, संगठित अपराधको चेन निर्माण हुने र यस्तो अपराधबाट सजिलै आर्जन हुने पैसाले समुदायलाई पनि भ्रष्ट बनाउने उनले बताए । भारतमा नेपालीहरू अफिमसहित पक्राउ पर्नुका घटनाहरू रहेको बताउँदै उनले भविष्यमा यस्तो घटना बढ्न नदिन सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

(सुर्खेत)
डोल्पास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिपुरासुन्दरीका सई रुद्रबहादुर शाही नेतृत्वको टोली गत वैशाख २६ मा काम विशेषले त्रिपुरासुन्दरी–६ लाहा जाँदै थियो । बाटोमै अफिम खेती देखियो । त्यसयता टोलीले गाउँमा तीनपल्ट ‘अफिम अप्रेसन’ गरिसकेको छ । जेठ २ सम्म प्रहरीले २९ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएका अफिमका बोट नष्ट गरिसकेको छ । ‘तर खेतीमा संलग्न अझै फेला परेका छैनन्,’ डीएसपी शिवकुमार बुढाथोकीले भने, ‘बस्तीदेखि धेरै टाढा, जंगल आसपासका क्षेत्रमा अफिम खेती गरिएको पाइयो, गाउँमा सोध्यो कसैले पनि थाहा भएन भन्छन् ।’
डोल्पास्थित त्रिपुरासुन्दरीको लाहा, काइके गाउँपालिकास्थित सहरतारा, कोला, ठूलीभेरी नगरपालिकास्थित ताली, माझखाललगायत ठाउँमा अफिम खेती मौलाएको देखिन्छ । धेरै आम्दानीको आशामा स्थानीयले पाखोबारीमा गहुँ, जौ, तोरीलगायत खेती लगाउन छाडेर अफिम खेती गर्ने गरेका हुन् । प्रहरी गस्ती नपुग्ने विकट र वन क्षेत्रमा रहेका पाखोबारीमा अफिम खेती भइरहेको सहरताराका कमल बुढाले बताए । उनका अनुसार सिँचाइ अभावका कारण पाखोबारीमा अन्नबाली उत्पादन घटिरहेको छ । ‘अन्न उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने किसानले अफिमबाट लाखौं आम्दानी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय प्रहरी चौकीले बेवास्ता गर्दा अवैध खेतीमा बल पुगिरहेको छ ।’ उनका अनुसार पाखोबारीमै प्रतिकिलो ५/६ लाख रुपैयाँमा अफिम बिक्री हुन्छ । दुई रोपनी पाखोमा दुई किलोसम्म अफिम उत्पादन हुन्छ । ‘व्यापारी बारीमै आउँछन्, बिक्रीको समस्या पनि छैन, जसका कारण पनि यो अवैध हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै लुकीछिपी खेती भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आम्दानीको लोभले धेरैले लुकेरै खेती गरिरहेका छन् ।’ स्थानीयले असोज–कात्तिकमा लगाएको अफिम वैशाखभित्र भित्र्याउँछन् । अफिमबाट प्रत्येक सिजनमा प्रतिघर एक लाखदेखि १० लाखसम्म आम्दानी हुने खुलेको उनको भनाइ छ ।
डोल्पा सीमास्थित जाजरकोटको नलगाड–३, टट्टा, चाउलेचौर, नहकुली, भदाले, करुवा, सानावन, द्वारेलेखे, काडा किटेनी र ओबैडाडीमा पनि लुकीछिपी अफिम खेती भइरहेको एक शिक्षकले बताए । उनका अनुसार ४ नम्बर वडाको लँह, चच्चुलाइना, फुलचाउली, भाच्चिउरा, प्यारधारा, ५ नम्बरको लविसा, ऐरारी, ६ को थाप्ला र गर्छिनामा पनि अफिमखेती मौलाएको छ । नलगाडका एउटै किसानले १० रोपनीसम्म पाखोबारीमा अफिमखेती गरिरहेको उनले जानकारी दिए । एक रोपनी अफिम खेती गरेका परिवारले न्यूनतम ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार केही व्यापारीले खेती गर्नुअघि किसानलाई पैसा दिने गरेका छन् । ‘मातहतका निकायलाई कतै खेती गरेको थाहा पाए तुरुन्तै नष्ट गर्न निर्देशन दिइसकेको छु,’ डोल्पाका डीएसपी बुढाथोकीले भने, ‘कतिपयले गाँजा तथा अफिम अवैध हो भन्ने थाहा नपाएर पनि खेती गरेको पाइएको छ ।’ गाँजा र अफिम खेती गर्नेको पहिचान नहुँदा कानुनी दायरमा ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
कर्णालीमा लागूऔषधको कारोबार बढिरहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले समेत देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रहरीले लागूऔषध दुर्व्यसनी तथा अवैध बेचबिखनमा संलग्न १ सय २३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूबाट करिब १ सय ७ ग्राम मिलिग्राम ब्राउन सुगर र २ किलो २ सय १३ ग्राम अफिम बरामद भएको छ । उनीहरूमध्ये ९१ जनालाई मुद्दा चलाइएको प्रहरी तथ्यांक छ । कार्यालयका अनुसार गत वर्ष १ सय ७ जनालाई लागूऔषध कारोबारमा मुद्दा चलाइएको थियो । ५ वर्षको अवधिमा अफिम र अन्य लागूऔषध मुद्दामा ५ सय ६ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ । कर्णालीका प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी भीमप्रसाद ढकालले लागूऔषध कारोबारसहितका अन्य अपराध न्यूनीकरण गर्न वैशाख अन्तिम सातादेखि सुरक्षित कर्णाली विशेष अभियान सुरु गरिएको बताए । ‘यो अभियानको मुख्य उद्देश्य नै सबैखाले सामाजिक अपराध न्यूनीकरण गर्ने र कर्णालीवासीलाई सुरक्षित बनाउने हो,’ उनले भने, ‘लागूऔषधबाट कर्णालीवासीलाई बाहिर ल्याउन प्रदेशभरिका २ सय ४४ वटै प्रहरी इकाइलाई परिचालन गरी कारोबारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, खेती भइरहेको भए नष्ट गर्ने र आवश्यक सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनको काम एकैसाथ भइरहेको छ ।’

(काठमाडौं)
देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा ६३ हजार २ सय २६ स्वास्थ्यकर्मी अपुग रहेको पाइएको छ । हालै गरिएको एक सरकारी अध्ययनले दुर्गमका स्वास्थ्य चौकीदेखि सहरका अस्पतालसम्ममा एमबीबीएस र विशेषज्ञ डाक्टरसहितका स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेको देखाएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लाई आधार मानेर उक्त अध्ययन गरेको हो ।
अध्ययनले मुलुकमा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति र त्यसको उपलब्धताको प्रक्षेपण गरेकोमा देशभरका स्वास्थ्य संस्थाअनुसार जनशक्ति कम देखिएको हो । २ लाख ७५ हजार २ सय ३ स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्नेमा २ लाख ११ हजार ९ सय ७७ जना मात्रै कार्यरत रहेको पाइएको आयोगका उपाध्यक्ष तथा जनशक्ति प्रक्षेपण अध्ययन कार्यदलका संयोजक श्रीकृष्ण गिरीले बताए । एमबीबीएस डाक्टर २ हजार ९ सय ४ जना र विशेषज्ञ चिकित्सक ५ हजार ७ सय ७९ थप आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । देशभर पाँच बेडदेखि ५ सय बेड क्षमताका अस्पताललाई सञ्चालन स्वीकृति दिए पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार दरबन्दी भने थप्न सकेको छैन ।
प्रतिवेदनमा जनशक्तिको उत्पादन र मागको तालमेलसमेत नमिलेको औंल्याइएको छ । मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी विधामा कार्यरत जनशक्तिलाई १२ तह र क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गरिएको थियो । विशेषज्ञ चिकित्सक, एमबीबीएस डाक्टर, नर्सिङ, वैकल्पिक चिकित्सा र सहायकस्तरका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये सबैभन्दा बढी नर्सिङ (पीसीएल) र प्रसूति सहायकसम्बन्धी जनशक्तिको उत्पादन बढी रहेको पाइएको छ । तर नर्सिङ, आयुर्वेदलगायत वैकिल्पक चिकित्सा र सहयोगीस्तरका तर विशेषज्ञ सेवा दिने जनशक्तिको उत्पादनमै कमी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा स्नातक, स्नातकोत्तर तहमा नर्सिङ, आयुर्वेद कोटामा विद्यार्थी भर्नामा कमी आएको छ । उच्च शिक्षामा नर्सिङ अध्यापन गराउन पाउने मेडिकल कलेजका ४० सिट कटौती गरेर आयोगले २० सिटमा झारेको छ । ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले विशेषज्ञ सेवाका लागि दरबन्दी कायम नगर्ने, निजीले पनि विशेषज्ञभन्दा तल्लोस्तरकै कर्मचारीलाई रोजगारीमा अवसर दिने भएकाले आकर्षण घटेको हो,’ उपाध्यक्ष गिरीले भने । प्रतिवेदनमा विशेषज्ञ चिकित्सक र विशेषज्ञ नर्सिङ जनशक्ति उत्पादनको तुलनामा माग नै कम रहेकाले रोजगारीको अवस्था कम रहेको तथा स्टाफ नर्स, अनमी उत्पादन बढी भएकाले रोजगारीको अवसर कमको असमान अवस्था रहेको औंल्याइएको छ । पछिल्लो समय डिप्लोमा (पीसीएल) नर्सिङ अध्यापन गराउने अधिकांश शिक्षण संस्था बन्द भए पनि र अनमी कार्यक्रम फेजआउट भए पनि हाल मौज्दात जनशक्ति नै मागभन्दा बढी छ ।
तल्लो तहको जनशक्ति उत्पादनमा कमी र माथिल्लो तह अध्ययनमा अरुचिका कारण अझै अभाव बढ्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । नयाँ रोग, ज्ञान र प्रविधिको विस्तारअनुसार नेपालमा मेडिकल क्षेत्रमा पठनपाठनमा कमी रहेको पनि औंल्याइएको छ । ‘ज्ञान एवं प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै विषयगत नयाँ विधामा जनशक्तिको माग हुने सम्भावना देखिन्छ । ट्रपिकल मेडिसिन, क्लिनिकल जेनेटिक्स, मेडिकल अंकोलोजी, मिड्वाइफरी, आयुर्वेदजस्ता विधाहरूमा विशेष जनशक्तिको माग भएअनुरूप उत्पादन हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन, रोजगारी र परिचालनमा विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नयाँ ज्ञानको विकास तथा त्यसअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका निमित्त विभिन्न प्रकारका जनशक्ति आपूर्ति अवस्था तथा तिनका उत्पादनबीचमा तालमेलको संरचनागत प्रबन्ध गर्न सुझाव दिइएको छ । रोजगार र बजार मागको तुलनामा कुनै विषयमा बढी उत्पादन र कुनैमा न्यून उत्पादन हुने अवस्था रहेको औंल्याइएको छ । माग बढी भएका चिकित्साशास्त्रका विषयमा भर्ना क्षमता बढाउन र माग कम भएकामा घटाउन सिफारिस गरिएको छ ।
चिकित्सक रामेश कोइरालाले ३० औं वर्षदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी थप हुन नसकेको बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मी अभाव रहेको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि जानकार छ,’ उनले भने, ‘दुर्गमका सरकारी अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थी सेवामा छन्, दरबन्दीका डाक्टर छैनन् ।’ नर्सिङलगायत उपचारमा सहयोगी जनशक्तिको विशेषज्ञ सेवाको नेपालमा पठनपाठन नै हुन नसकेको उनले औंल्याए । ‘आईसीयू नर्सिङ, अपरेसनमा काम गर्ने नर्सिङ वा बालबालिकालाई हेर्ने नर्सिङ भनेर विशेषज्ञता छुट्याएर पढाइ नै हुन सकेको छैन,’ कोइरालाले भने, ‘त्यस्ता जनशक्ति सरकारी अस्पताल दरबन्दी नभएकाले माग पनि गर्दैनन् ।’
सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा ५ देखि १५ बेड क्षमताका अस्पताल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाए पनि जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावमा यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रदेखि विशिष्टीकृत/विशेषज्ञ सेवासहितका अस्पताल गरी १० हजार १ सय ३९ स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् । सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति अपुग रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी नहुँदा र निजीले विशेषज्ञको सट्टा न्यून तहका जनशक्तिलाई काममा लगाउँदा अपुग देखिएको हो । देशभर ७ हजार ८ सय ८९ (७८ प्रतिशत) सरकारीसहित १० हजार १ सय ३९ संस्था सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार उत्पादित जनशक्तिमध्ये ६१ प्रतिशत सरकारी र ३९ प्रतिशत निजीमा खपत हुने गर्दछ । यसले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव चरम रहेको औंल्याउने कार्यदलका एक सदस्यले बताए । सरकारको स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य संस्थाका क्षमता र बेड संख्याका आधारमा विभिन्न तह र विधाको जनशक्ति प्रक्षेपण गरिएको हो ।

(काठमाडौं)
पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिवबाहेक दुई जना मात्र सचिवको दरबन्दी कायम गर्न दिएको सुझाव एक वर्ष बित्दा नबित्दै सुझाव कार्यान्वयन हुनु त परको कुरा, सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थुपार्ने क्रम जारी छ । मुलुकको समग्र नीति निर्देशन कार्यान्वयनमार्फत सुशासन कायम गराउने दायित्व बोकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै बिनाकाम सचिवहरूको भीड जम्मा पारी हाजिर गराएर राख्ने गरिएको छ ।
गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पाँच जना सचिव सरुवा गरेकामा दुई जना मणिराम गेलाल र एकनारायण अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ । पाँच जना सचिवको दरबन्दी रहेकामा शुक्रबारको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको संख्या ८ पुगेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट रामअवतार शाहलाई खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा गरेर उनको ठाउँमा गेलाललाई ल्याइएको हो । अर्याललाई भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको छ । गेलाल र अर्यालसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू विनोदप्रकाश सिंह, उदयराज सापकोटा, गणेशप्रसाद पाण्डेय, बैकुण्ठ अर्याल, यादवप्रसाद कोइराला र खगेन्द्रप्रसाद नेपाल रहेका छन् । एकनारायणलाई असार पहिलो साता निवृत्त हुँदै गरेका बैकुण्ठको स्थानमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनायो । बैकुण्ठलाई गत चैतमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो । सचिव कोइराला पनि असारमा सेवा निवृत्त हुँदै छन् ।
सचिव राख्नकै लागि प्राविधिक सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो भने एक जनालाई विशेष दरबन्दीमा राखिएको छ । बेलाबेला अतिरिक्त समूहमा सचिव थुपारेर ९ जनासम्म पुर्‍याउने गरिएको छ । महालेखाले आफ्नो ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को दरबन्दी ५ जनाबाट बढाएर ९ जना पुर्‍याएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । २०७८ पुसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा दोब्बर सचिव थुपारिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी धेरै भएको सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएपछि गठित अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले मुलुकभर ४९ जना सचिव भए पुग्ने सुझाए दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटअनुसार अहिले मुलुकभर ७४ जना सचिव छन् ।
‘वास्तवमा कामकै मात्र कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तीन जनाभन्दा बढी सचिव नै चाहिँदैन,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘कसैलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले दरबन्दी सिर्जना गर्ने चलन भएपछि मुलुकको ढुकुटी कसरी नोक्सान भइरहेको छ, त्यसको अनुमान गर्न कठिन छैन ।’ उनी मुख्यसचिव नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य मान्छे भएकाले प्रशासन हेर्ने सचिव र कानुन सचिवको दरबन्दी भए पुग्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘अरूले त फाइल ओसारपसार गरेर जागिर खाइरहेका छन् ।’ त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले पूर्वसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले गरेको सिफारिसबारे आफूलाई जानकारी नभएको र यदि त्यस्तो सिफारिस गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास नरहेको बताए ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले आइबार ७३ विदेशीसहित एक हजार दुई सय ४० जना विद्यार्थीलाई दीक्षित गरेको छ । विश्वविद्यालयको २८ औं दीक्षान्त समारोहमा भारत, श्रीलंका, अमेरिका र बेनिन गरी चार देशका विदेशी विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन् । केयूले स्थापनाको ३२ वर्षमा विभिन्न संकायमा ४१ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी उत्पादन गरेको जनाएको छ । तीमध्ये ५५ देशका ५ हजार १ सय १२ जना विदेशी विद्यार्थी छन् ।
आइतबार दीक्षित हुनेमा पीएचडीका ९, एमफिलका ४१, स्नातकोत्तरका ९८ र स्नातक तहका एक हजार ९२ जना विद्यार्थी छन् । तीमध्ये ६ सय २८ जना (५०.६५ प्रतिशत) छात्रा र ६ सय १२ जना (४९.३५ प्रतिशत) छात्र छन् । संकायगत आधारमा मानविकीका ३५, शिक्षाबाट ५७, इन्जिनियरिङतर्फ ३ सय ६५, कानुनका १, व्यवस्थापन संकायबाट ५०, मेडिकल साइन्सका ५ सय ६५ र विज्ञान संकायका १ सय ६७ जना छन् । विश्वविद्यालयले पहिलो पटक स्कुल अफ इन्जिनियरिङअन्तर्गत ब्याचलर अफ आर्किटेक्चरमा २९ जनालाई उपाधि प्रदान गरिएको छ । केयूका उपकुलपति भोला थापाले विदेशी विद्यार्थी र प्राध्यापकको संख्या अझै वृद्धि गर्ने नीति विश्वविद्यालयले अघि सारेको बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहालले उच्च सीप, दक्षता र मानवीय गुण सम्पन्न जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुकको विकासमा केयूले योगदान पुर्‍याएको बताए । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि मुलुकको अग्रणी र दक्षिण एसियाकै एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका रूपमा केयू स्थापित भएको बताए । दाहालले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले एकीकृत क्यालेन्डर बनाउन प्रारम्भिक काम सुरु गरेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं (कास)– भारतको बनारसबाट ८७ वर्षअघि प्रकाशन सुरु भएको साहित्यिक पत्रिका ‘उदय’ ले आफ्नो विश्राम अंक प्रकाशनमा ल्याएको छ । साहित्यिक पत्रकार काशीबहादुर श्रेष्ठले संवत् १९९३ माघबाट प्रकाशन सुरु गरेको ‘उदय’ २०२४ सालपछि उनका छोरा एवं साहित्यकार दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठले सम्पादन/प्रकाशन गर्दै आएका थिए । गत वैशाखमा ‘उदय’ को पछिल्लो अंक १८३ प्रकाशन गरेर आफ्नो उमेर र अवस्थाका कारण यो साहित्यिक पत्रिकाले विश्राम लिएको सम्पादक दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
रत्न पुस्तक भण्डारमा आयोजित एक समारोहमा ‘उदय’ को विश्राम अंक घोषणा गरिँदा उपस्थित स्रष्टा र पाठकले अपसोच मानेका थिए । विश्राम अंकमा ‘उदय’ पत्रिका तथा यसका संस्थापक काशीबहादुर श्रेष्ठ (१९६८–२०४६) का बारेमा प्राध्यापक महादेव अवस्थी र डा. तुलसी भट्टराईले लेखेका दुई सामग्री प्रस्तुत गरिएको छ । ‘लेखन र सिर्जनाको जगत्मा म सक्रिय रहनेछु तर ‘उदय’ प्रकाशनमा भने समय दिन तथा आर्थिक प्रबन्ध गर्न पनि मुस्किल भएकाले बन्द गरिएको हो,’ गत वर्षका जगदम्बा पुरस्कार विजेता ८५ वर्षीय श्रेष्ठले भावुक हुँदै समारोहमा भने । ‘उदय’ को ऐतिहासिकता र सम्पादक दुर्गाप्रसादको साधनामाथि समालोचक गोविन्दराज भट्टराईले मन्तव्य राखेका थिए ।

सन् १९९१ मा आजकै दिन (जुन १२) मा रुसको पहिलो राष्ट्रपतिमा बोरिस यल्तसिन निर्वाचित भएका थिए । उनले १९९९ सम्म पदभार सम्हालेका थिए । यल्तसिन रूसमा लोकतन्त्रको जग बसाल्ने महान् नेताका रूपमा परिचित छन् । रुसमा १९९१ को मार्च १७ मा भएको जनमतसंग्रहले राष्ट्रपति पदको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा यल्तसिन विजयी भएका थिए ।
आफ्नो दोस्रो कार्यकाल बाँकी छँदै उनले १९९९ को डिसेम्बर ३१ मा राजीनामा दिएका थिए । दोस्रो कार्यकाल निर्वाचित भएपछि क्रमशः लोकप्रियता गुमाउँदै गएका यल्तसिनको राजीनामाले अधिकांश रुसी नागरिकहरू खुसी भएको सर्वेक्षणहरूले उल्लेख गरेका थिए ।
टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै यल्तसिनले आफ्नो प्रशासनले रुसमा सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको दाबी गरेका थिए । १९३१ को फेब्रुअरी १ मा जन्मिएका यल्तसिनको २००७ को अप्रिल २३ मा ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।

(काठमाडौं)
विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म भारतमा पढेकी झापा भद्रपुरकी मनिका सिंह सिन्धुपाल्चोकको हिमाली भेगको कक्षाकोठामा रमाइरहेकी छन् । मानविकीमा स्नातकोत्तर उनलाई नेपालको शिक्षा प्रणालीबारे जान्ने उत्सुकताले एक वर्षअघि भोताङ देवी माध्यमिक विद्यालय पाँचपोखरी गाउँपालिकासम्म डोर्‍यायो । शिक्षकको जागिरका लागि होइन । स्वयंसेवी शिक्षण गर्न उनी भद्रपुर र सिन्धुपाल्चोक ओहोरदोहोर गरिरहेकी छन् ।
अंग्रेजी साहित्य र मनोविज्ञान अध्ययन गरेकी उनले सामुदायिक विद्यालयको वास्तविक अवस्था खुट्याउन थालेकी छन् । ‘स्नातकोत्तर गरेपछि अनलाइन कक्षाबाट विद्यार्थी पढाउँथें, सानैदेखि भारतमा बसेकाले आफ्नो देशको शिक्षा र भूगोल कस्तो छ, जान्न मन लाग्यो,’ २९ वर्षीया सिंहले भनिन्, ‘नेपाली समाज बुझ्न पनि हिमाली क्षेत्र रोजेर गएँ ।’
एक दशकदेखि सामुदायिक विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्दै आएको टिच फर नेपाल नामक संस्थाले ४ सयभन्दा बढी युवा स्वयंसेवी शिक्षक खटाइसकेको छ । सिंह पनि त्यहीमध्येकी एक हुन् । देशभरका विद्यालयमा ५८ हजारभन्दा बढी शिक्षकको अभाव छ । शिक्षक दरबन्दी अभावमा सरकारले समेत स्वयंसेवक परिचालन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ ।
स्वयंसेवामा खटिएका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव भएकै कारण गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको औंल्याएका छन् । शैक्षिक सत्र पूरा नहुँदै शिक्षक सरुवा हुँदा विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर पुग्ने गरेको सिंहले सुनाइन् । ‘सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीले घरमा पढ्ने मौका नै पाउँदैन, स्कुलकै मात्र भर हो,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षक नहुँदा सिकाइबाट वञ्चित हुनुपर्छ, धेरै बिदा हुँदा विद्यालयका शिक्षकले पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक पढाइ सक्दैनन् ।’ शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन सके मात्र कक्षाकोठाको पठनपाठनमा गुणस्तर हुने उनको सुझाव छ ।
पर्साको नेपाल राष्ट्रिय मावि जिरा भवानी गाउँपालिकामा स्वयंसेवा गरिरहेका २९ वर्षीय अमूल्य श्रेष्ठले मधेशका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कहालीलाग्दो पाएको सुनाए । १३ सय विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयमा १५ जना मात्रै शिक्षक रहेको उनले देखे । सामुदायिक विकास अध्ययनमा स्नातकोत्तर अमूल्य समुदाय बुझ्ने उद्देश्यले फेलोसिप रोजेर काठमाडौंदेखि मधेश झरेका थिए । ‘एउटै शिक्षकले ५ वटा विषयसम्म पढाउनुपर्ने अवस्था छ, शिक्षक नभएपछि सामुदायिक विद्यालयको पढाइ कसरी सुधार हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । निजी स्कुलमा पढेका उनले वास्तविक समाज सामुदायिक विद्यालयमा भेटेको अनुभव सुनाए । ‘शिक्षक छैनन्, छोराछोरीलाई पढ्न पठाउनुपर्छ भन्ने चेतना अभिभावकमा देखिँदैन, बालविवाह, छुवाछूत, बालदुर्व्यवहार, दुर्व्यसनको समस्या छ,’ श्रेष्ठले थपे, ‘एकजोर पोसाक किन्न नसक्ने, विषयपिच्छेका कापी किनिदिन नसक्ने अभिभावकका छोराछोरी पढ्न आउँछन् ।’
स्वयंसेवी दुई वर्षका लागि खटिएका हुन् । उक्त अवधि पूरा गरेपछि शिक्षा प्रणालीको दयनीय अवस्था देखेर भविष्यमा सोही क्षेत्रमा काम गर्ने अठोट गरेको उनीहरूले बताए । ‘सरकारले दिवा खाजा, सेनेटरी प्याड, छात्रवृत्ति दिए पनि पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना नै छैन,’ अमूल्यले भने, ‘खाजा खान, छात्रवृत्तिको पैसा लिन मात्रै पनि विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।’ छात्रालाई पनि पढ्न पठाउने संस्कार मधेशमा सुरुमा भएकामा उनी खुसी छन् । मधेश अन्य प्रदेशको तुलनामा शिक्षाका सूचकमा सबैभन्दा पछि छ । दरबन्दीका शिक्षक व्यवस्था गरेर पुस्तकालय, ल्याबलगायत भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सके मात्र सामुदायिक विद्यालयले लय समात्ने उनको ठम्याइ छ ।
‘शिक्षक, विषय शिक्षक मात्र हेरेर पनि नपुग्दो रहेछ, समाज, बालबालिकाको परिवार, विद्यार्थीको अवस्थाले पनि सिकाइमा प्रभाव पार्छ, सर्वपक्षीय रूपमा हेरेर मात्रै सुधारको योजना कोर्नुपर्छ,’ उनले भने । स्वयंसेवीले कक्षा ६ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सय जनामा मुस्किलले २० जना विद्यार्थी मात्रै परीक्षामा पास हुने उनले बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै पक्ष छ, एक जना विपन्न विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनु पनि ठूलो कुरा हुन्छ,’ उनले भने ।
ललितपुरबाट स्वयंसेवक शिक्षक भएर धनुषा पुगेकी २४ वर्षीया मनीषा डंगोलले पनि त्यहाँको सामुदायिक विद्यालयका अवस्था विकराल देखिन् । एउटै कक्षामा १ सय ५० जना विद्यार्थी राखेर पढाउनुपरेको उनले चर्चा गरिन् । ‘सुरुका दिनमा कक्षाकोठामा पस्दा विद्यार्थी उभिएको देखेपछि आफ्नो ठाउँमा बस भन्दा विद्यार्थीले बस्ने ठाउँ पनि नभएको गुनासो गरे,’ उनले भनिन्, ‘गणित पढाउने शिक्षकले सामाजिक विषय पनि पढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ शिक्षकको कमीले एउटै कक्षामा धेरै विद्यार्थी भए पनि सेक्सन विभाजन हुन नसकेको उनले सुनाइन् । बीएसडब्लूमा स्नातक डंगोल एक वर्षदेखि मिथिला बिहारी नगरपालिकाको श्री सेकेन्डरी स्कुल मिथिलेश्वरमा अंग्रेजी विषयको शिक्षण गर्छिन् । ‘सामुदायिक विद्यालय समाजलाई बुझ्ने सबैभन्दा उपयुक्त थलो रहेछ, सोसल वर्क पढ्दाताका फिल्डमा जाँदा सन्तुष्ट थिइनँ, अहिले मधेशी, मुस्लिम, दलित विद्यार्थीको सेवा गर्न पाउँदा निकै खुसी छु,’ उनले भनिन् ।
मनीषाले पढाउँदै आएको विद्यालयमा १२ सय विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक भने १६ जना छन् । त्यसमा उनीसहित २ जना स्वयंसेवी हुन् । मनीषाले भनिन्, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति भद्रागोल छ, विद्यालय पठनपाठनसँगै सुधार गर्न समुदायलाई उत्प्रेरित गर्छौं ।’ स्वयंसेवी शिक्षकको शिक्षणबाहेक समुदाय भेटघाट कार्यक्रमसमेत दैनिकमा पर्छ । परिचालन गर्ने संस्थाले विद्यालयमा असल प्रभाव छाड्न र सुधारका प्रयास गर्न उनीहरूलाई सिकाएको हुन्छ । शैक्षिक सत्रको सुरुवाती महिनामा भरिभराउ हुने कक्षाकोठा क्रमशः रित्तिँदै जाने प्रवृत्ति रहेको उनले सुनाइन् । ‘छात्रवृत्ति पाइन्छ भनेर विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, दिउँसो दिवाखाजा खाएपछि धेरै विद्यार्थी घर हिँड्छन्,’ उनले थपिन्, ‘भर्ना भए पनि गयल हुने विद्यार्थीको संख्या धेरै हुन्छ ।’
टिच फर नेपालले ५ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा स्वयंसेवी स्नातक युवालाई दुई/दुई वर्षका लागि खटाउँदै आएको छ । डोटीका २४ वर्षीय स्पन्दन बलायर दाङको तुलसीपुरस्थित श्री मावि प्रतापकोटमा स्वयंसेवी शिक्षण गर्दै आएका छन् । बीबीए गरेर उनी कर्पोरेट क्षेत्रको बन्धनमा बस्न मन नभएर शिक्षक बनेको बताउँछन् । उच्चशिक्षा पूरा गरेपछि करिअरको आरम्भ गर्ने बेला समाजमा केही दिन सकियोस् भन्ने अभिप्रायःले स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा खटिएको उनले सुनाए । समुदायले महत्त्व नदिँदा सामुदायिक स्कुलको स्तर खस्केको स्पन्दनको बुझाइ छ । उनी गणित पढाउँछन् । साँझ, बिहान र छुट्टीको दिन विद्यार्थीसँगै प्रतापकोटको डाँडापाखा डुल्छन् ।
‘हामीले जानेको कुरा विद्यार्थी, अभिभावकलाई सिकाउँछौं, उनीहरूबाट हामी सिक्छौं,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन हुने अवसर दिन्छौं ।’ शिक्षकले १० देखि ४ बजेसम्म जागिर पकाउने मानसिकता र प्रवृत्तिले सिकाइमा गुणस्तर आउन नसकेको उनको अनुभव छ । ‘स्थानीय तहले शिक्षक छनोट, नियुक्ति र टिकाउमा ध्यान दिनुपर्छ,’ बलायरले थपे, ‘अभिभावकले पनि विद्यालय कस्तो छ, के पढाइ भइरहेको छ, शिक्षक कस्ता छन्, सोधीखोजी गरे धेरै सुधार हुन सक्छ । तर अभिभावक सचेत छैनन् ।’
सामुदायिक विद्यालय बदल्ने जोस बोकेर स्वयंसेवी शिक्षक बनेकामध्ये करिब ५८ प्रतिशतले भविष्यमा शिक्षणलाई कार्यक्षेत्र बनाएको तथ्यांक छ । कतिपय स्थायी शिक्षक बनिसकेका छन् । दाङ, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, तनहुँका गाउँगाउँमा विद्यालयमा खटिने स्वयंसेवक शिक्षकलाई टिच फर नेपालले मासिक
१९ हजार ५ सय निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँछ । कोभिडअघि स्वयंसेवी बन्न ५ हजारभन्दा बढी युवाले आवेदन दिन्थे । त्यसपछिका वर्षमा भने
३ हजार हाराहारीले मात्रै आवेदन दिने गरेका
छन् । आवेदकमध्येबाट छनोट गरेर सामुदायिक विद्यालयमा पठाइन्छ ।

(लमजुङ)
लमजुङको राइनास नगरपालिकामा साइकल ट्रेलसहितको पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । यसले होमस्टेलाई समेत जोडेको छ । नगरपालिकाले अघि सारेको गौरवको योजनाअन्तर्गत वडा ९ को भक्तिपार्क मोहोरियाकोटदेखि वडा १० को प्यारजुङ भन्ज्याङ जोड्ने साइकल ट्रेल तथा पदमार्ग निर्माण गरिएको हो । यो ट्रेल तथा पदमार्ग ८ किलोमिटर लामो छ । पदमार्गमा शनिबार पोखरा, बेंसीसहर, सुन्दरबजारलगायत क्षेत्रका २२ जनाले साइकल कुदाएका छन् । उनीहरूले प्यारजुङ भन्ज्याङदेखि जोगीगुफा, साल्मेकोट, लामागाउँ, गोरखनाथ मन्दिर, कोकेगाउँ, घुरसापे, दरबारगढी, पात्लेपानी, राइनासकोट हुँदै सिद्ध गुफा भएर भक्तिपार्क मोहोरियाकोटसम्म साइकल दौडाएका हुन् । भक्तिपार्कमा राइनासले यसअघि नै सरदार वीर भक्ति थापाको सालिक निर्माण गरिसकेको छ ।
पर्यटनको माध्यमबाट स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न साहसिक खेल साइकल ट्रेल सञ्चालनमा ल्याएको नगरप्रमुख खड्गबहादुर गुरुङले बताए । उनका अनुसार साइकल ट्रेल र पदमार्गको शनिबार उद्घाटन गरिएको छ । ‘साइकल ट्रेल यो क्षेत्रकै नयाँ अभ्यास हो । हामीले हिँड्न चाहनेका लागि पदमार्ग पनि निर्माण गरेका छौं,’ उनले भने । ‘ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले राइनासकोट प्रख्यात छ । यसैमा हामीले साइकल ट्रेल र पदमार्ग निर्माण गर्‍यौं । यसले ग्रामीण पर्यटनमा नयाँ आयाम थपेको छ,’ उनले भने । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकर्णराज सुयलले साइकल पर्यटनको माध्यमबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न खोजिएको दाबी गरे । तल्लो क्षेत्रमा कृषि र पशुपालन गर्दै माथिल्लो क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन जुटेका छौं,’ उनले भने ।
राइनास नगरपालिका ९ को १० लाख र वडा १० को ६ लाख रुपैयाँ गरी १६ लाख रुपैयाँ लागत र स्थानीयको १० प्रतिशत जनश्रमदानमा साइकल ट्रेल र पदमार्ग निर्माण गरिएको
हो । माउन्टेन बाइक राइडरसमेत रहेका वडा १० को साइकल ट्रेल तथा पदमार्ग निर्माण समितिका अध्यक्ष ध्रुव गुरुङका अनुसार पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लमजुङमा नयाँ कार्यको थालनी भएको छ । यो क्षेत्रबाट धौलागिरि हिमालदेखि माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, लमजुङ, मनास्लुलगायत दर्जन हिमशृंखला देख्न सकिन्छ । सूर्योदय र सूर्यास्तको रमणीय दृश्य पनि देख्न सकिन्छ ।
पदमार्ग हिँड्दै वा साइकल कुदाउँदै राइनासकोट होमस्टेमा
बस्न सकिन्छ । राइनासकोटमा भूकम्पले भत्काएको घर पुनर्निर्माण गरी १४ घरमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ ।

पछिल्ला १४ महिनामा नेपालका दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गरे । यही बीचमा भारतका प्रधानमन्त्रीबाट पनि लुम्बिनी भ्रमण भयो । यी तीन वटै भ्रमणको गृहकार्यमा भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मा सक्रिय थिए । उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण आदानप्रदान र त्यसका उपलब्धिका विषयमा अर्थशास्त्रीसमेत रहेका शर्मासाग कान्तिपुरका दिल्ली ब्युरो प्रमुख राजेश मिश्रले गरेको संवाद :

भर्खरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गर्नुभयो । यो भ्रमण कति उपलब्धिमूलक रह्यो ?
मैले अनुभव गरेअनुसार यसपालिको भ्रमण उपलब्धिपूर्ण भएको छ । पहिला–पहिला हामी द्विपक्षीय छलफलमा धेरै कुरा उठाउँथ्यौं तर ती बिस्तारै हराउँथे । यसपालि भएका सम्झौता/समझदारी, उद्घाटन र शिलान्यास धेरै दृष्टिकोणबाट उपयोगी छन् ।
काठमाडौंमा त विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री दाहाल राँगा मात्रै लिएर आउनुभयो भनिरहेका छन् नि ?
राँगा वास्तवमा गइसकेकै छैन । हुन त यो पहिला नै छलफल भइसकेको कुरा हो । यसपालि त्यो छिरेको मात्रै हो । त्यसलाई पनि राम्रो दृष्टिकोणले लिनुपर्छ किनभने त्यसबाट नयाँ भेराइटीका राँगा र भैंसी उत्पादन हुन सक्छ । राँगाको विषय सामान्य मात्रै हो । मुख्य कुरा अरू छन् ।
नेपालले पाएको मुख्य कुराचाहिँ के हो त ?
खासगरी चार वटा क्षेत्रमा ब्रेक थ्रु भएको छ । यताका न्युजपेपरहरूले तिनको चर्चा गरेका छन् । पहिलो, १० हजार मेगावाट बिजुली १० वर्षमा लिने भारतको प्रतिबद्धता आएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । दोस्रो, बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्ने विषय छ । बंगलादेश र नेपाल दुवैले चाहिरहेको विषय हो यो । यसले बंगलादेशका तर्फबाट लगानीको बाटो खुल्ने, नेपालीले पनि लगानी बढाउने र अन्ततः पछि गएर म्यानमार र श्रीलंकापट्टि पनि विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।
तेस्रो विषय बैंकिङसँग सम्बन्धित छ । एकअर्को देशमा पैसा बोकेर जाँदा जोखिम हुने स्थिति छ । सिमानामा लुटपाटका कुरा आउँछन् । यहाँबाट पैसा पठाउँदा पनि धेरै समस्या आइरहने, पर्यटकलाई पनि खर्च गर्न समस्या हुने, फेरि नेपालमा एक सय भारुभन्दा माथिका नोट नचल्नेजस्ता विषयलाई डिजिटल कनेक्टिभिटी बढाएर समाधान गर्ने कुरा भएको छ । अर्को, सीमासम्बन्धी विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले कोअपरेसन र डायलगबाट अगाडि जानुपर्छ भन्नुभएको छ । त्यसबाहेक पारवहन सन्धि अड्केको थियो । यसमा पनि नयाँ केही कम्पोनेन्ट थपिएका छन् । गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा रहेका थुप्रै एजेन्डालाई पनि यसपालि सम्बोधन गरिएको छ ।
नेपालमा उत्पादित बिजुलीको भारतीय बजार सुनिश्चित भएको हो ?
त्यो हामीले गर्नै खोजेको हो । कारण के भने, प्रत्येक प्रोजेक्टका लागि भारत जानुपर्ने स्थिति छ । भारतले कतिसम्म लिन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले यसमा दीर्घकालीन सम्झौता गर्न कोसिस गरिरहेका छौं । अल्पकालीनमा पिक टाइममा मूल्य बढी भएका बेला बेच्न पाउँछौं तर दीर्घकालीनमा केही न केही अलिकति नेगोसिएसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
बिजुली निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौताको कुरा कहाँ पुगेको छ ?
उच्चस्तरमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । त्यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । क्याबिनेटमा जानुपर्ने होला । प्रधानमन्त्री मोदीले नै पत्रकार सम्मेलनमा भनिसक्नुभएकाले केही समयभित्रै त्यो अगाडि बढ्छ ।
नेपालले भारतको प्रसारण लाइनबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा त भ्रमणका बेला केही सार्वजनिक भएन नि ?
यसमा तीन देशबीच सहमति हुनुपर्छ । यसका गाइडलाइनहरू बनिसकेका छन् । तीन देशका मानिस बसेर त्यो गाइडलाइनलाई फाइनल गर्न मात्र बाँकी छ । यसमा भारतले दिनुपर्ने सुविधा, त्यसलाई बंगलादेश वा हामीले केही तिर्नुपर्ने कुरा हुन सक्छ । बंगलादेशले केही अपेक्षा गरेको हुन सक्छ । तीनै थरी बसेर फाइनल गरिसकेपछि यहाँको प्रसारणलाइनले कतिसम्म धान्न सक्छ भन्ने कुरा आउँछ ।
नेपालको बिजुली कहिलेसम्म बंगलादेश पुग्ला त ?
काम भइरहेको छ । यही बर्खायाममै सम्भावना छ । बंगलादेशका तर्फबाट ४०–५० मेगावाटसम्म अहिले लिन सक्ने भनिएको छ । गाइडलाइन फाइनल हुनासाथ बिजुली जान सक्छ ।
नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीका विषयमा पनि समझदारी भएको छ । यसले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ?
भुक्तानी र लेनदेनमा पहिलेदेखि नै समस्या आइरहेका छन् । यहाँ रहेका नेपालीले २५ हजारभन्दा बढी एकचोटिमा पठाउन मिल्दैन । बोर्डरबाट पनि क्यास लान पाइँदैन । क्यास लाँदा पनि सय/सयका नोट बोक्नुपर्ने । नेपालबाट मेडिकल, व्यापार वा विभिन्न प्रयोजनले आउँदा सय रुपैयाँको बन्डल बोक्नुपर्ने । त्यसैले डिजिटल अप्सनमा जाने कुरा भएको हो ।
सीमा विवादका सन्दर्भमा अब वार्ताको ढोका खुलेको हो ?
त्यो त पक्कै खुलेको हो । सीमा विषयमा छलफल गर्न द्विपक्षीय संयन्त्र पनि छ । यसलाई अगाडि बढाउन फेरि राजनीतिकस्तरमा थप छलफल हुन जरुरी छ ।
यस पटकको भेटवार्तामा ईपीजीले बनाएको प्रतिवेदनको प्रसंग नै उठेन । अब यसको सन्दर्भ कमजोर भएको हो ?
हुन सक्छ । यसमा कुनै पक्षलाई केही कुरा मन नपरेको हुन सक्छ । दुई मुलुकका सरकारबीचको समझदारीपछि गठन भएको समूहले सहमतिमा तयार गरेको प्रतिवेदन हो । त्यसको भ्यालु त केही न केही हुन्छ नै । एग्रिमेन्ट एकातर्फबाट भनेर मात्रै हुँदैन, दुईतर्फी नै हुनुपर्छ । त्यसकारण हामीलाई चाहिने कम्पोनेन्ट के–के हुन्, त्यसलाई एजेन्डामा राखेर अगाडि जाँदै गर्नुपर्छ ।
नेपालमा भारतको चासो केमा पाउनु हुन्छ ?
भारतको मुख्य चासो सुरक्षा मामिलामा छ । नेपाली भूमिबाट कुनै किसिमको सुरक्षा चुनौती नहोस् भन्ने उसको चाहना छ । आतंकवादको ब्रिडिङ ग्राउन्ड नहोस् भन्नेमा नेपाल सचेत रहनुपर्छ भन्नेमा चासो छ । दोस्रो, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो मार्केट इन्डियाका लागि ठूलो हो, टप टेनभित्रै पर्छ । खासगरी मार्केट र इकोनोमीमा सरकारको मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै चासो छ । तेस्रो, राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो भइराखोस् भन्ने छ । त्यसले खासगरी राजनीतिक नेतृत्वसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
नेपाली राजदूतलाई भारतमा उच्च तहसँगको भेटघाटमा धेरै समस्या देखिन्छ । तपाईंले १४ महिनापछि भर्खरै मात्र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग औपचारिक भेटको मौका पाउनुभयो नि ?
त्योचाहिँ अलिअलि छ । समय लाग्ने रहेछ । हुन त मैले आवश्यकताअनुसार सबैजसो विषयगत मन्त्रीलाई भेटें । अनौपचारिक भेटघाट पनि भइरहन्छ तर यहाँ भेटघाटले मात्रै काम गर्दैन । अलि गहन छलफल, औपचारिक–अनौपचारिक बैठकले सहयोग गर्ने रहेछ । अलिकति विश्वासको वातावरण भयो भने पनि त्यसले मद्दत गर्छ । भेटघाटले एउटा ढोका खोल्ने मात्रै हो ।
तपाईं स्वयं अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ । यहाँका उद्योगी व्यवसायीसँग पनि धेरै पटक अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ । उहाँहरू नेपालमा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको पाउनु हुन्छ ?
अहिले सबैभन्दा धेरै हाइड्रो सेक्टरमा यहाँका लगानीकर्ताको इन्ट्रेस्ट देखिएको छ । नेपालमा टोटल स्टकको एक तिहाइ लगानी भारतकै हो । ५/६ वटा हाइड्रो प्रोजेक्टले त्यो अझ बढाउँछ पनि । धेरैको भनाइ छ, ‘ठूल्ठूला प्रोजेक्ट चाहे एयरपोर्ट होस् वा हाइवे, दुई–तीन वर्षमा काम गरेर देखाएकै छौं, नेपालमा ब्युरोक्रेसीको व्यवहारले काम एकदमै ढिलो भइरहेको छ । अलि फास्ट ट्र्याक गर्ने हो भने अझ प्रगति हुन्थ्यो ।’ लगानीकर्तालाई नेपालमा सहजीकरण गरिदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । हामीले अलिकति इनोभेटिभ भई लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट ओछ्याएर आकर्षित गर्नुपर्छ ।
भारतसँग व्यापार घाटा ठूलो छ । त्यसलाई घटाउन के गर्नुपर्छ ?
व्यापार घाटालाई कम गर्ने मुख्य साधन विद्युत् निर्यात नै हो । अर्को, हाम्रो प्राइमरी प्रोडक्टको ‘म्युच्युअल रिकग्निसन अफ क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेट’ भएपछि काम गर्न सकिन्छ । त्यो कुरा हामीले यहाँका उद्योग वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयललाई पनि भनेका छौं । त्यसमा काम अगाडि बढेको छ । तेस्रो कुरा, हामीले देशभित्र विद्युत्को खपत बढाएर पेट्रोलियम आयातलाई घटाउने कोसिस गर्नुपर्छ । अलिकति निर्यात विस्थापन गर्ने खालका उद्योगले पनि व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्छ ।
नेपाल चीनतिर गयो, चीनको प्रभाव नेपालमा धेरै भयो भनेको दिल्लीमा अलि बढी सुनिन्छ । त्यस्ता प्रश्नको सामना कति गर्नुपर्छ ?
खासगरी नेपाली समुदायसँगको अन्तरक्रिया वा यता पढ्न आएका विद्यार्थी र स्कलरसँग कुराकानी भयो भने उहाँहरूले पनि यो सवाल सामना गर्नुपरेको सुनाउनु हुन्छ । यस्तो चर्चा बढी हुनुको कारण मिडिया हो । मिडियाले भनेपछि आम मानिससम्म पुग्दो रहेछ । माथिल्लो तहमा पनि त्यस्तो बुझाइ पुग्ने रहेछ । मैले के भन्ने गरेको छु भने नेपालमा चीन कता छ र, जताततै भारत नै देख्छु । उदाहरणका लागि हाम्रो दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग छ, चीनसँग जम्मा १३ प्रतिशत छ । निर्यात पनि ७५ प्रतिशत भारतमै छ । चीनमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम निर्यात हुन्छ । विदेशी लगानीमा भारतको ३२ प्रतिशत, चीनको १६ प्रतिशत हिस्सा छ । पर्यटनमा पनि बाहुल्य भारतकै छ ।
भारतसँग नेपालको खुला सिमाना छ, जहाँबाट लाखौं मानिसको ओहोरदोहोर हुन्छ । नेपालको त्यो किसिमको परिस्थिति चीनसँग छैन । चिनियाँहरूले त भिसा, पासपोर्ट लिएर आउनुपर्छ । म नेपालमा चिनियाँको त्यस्तो प्रभाव देख्दिनँ । प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट चिनियाँ कम्पनीले पाएका केही परियोजनाबाहेक म त नेपालमा भारत नै भारत देख्छु । तर, यहाँ कन्सर्न एकदमै ठूलो छ । त्यसमाथि थपिएको कुरा हो– चीनको बीआरआई । बीआरआईले लोन दिन्छ, त्यसका सर्तहरू पनि राम्रो हुँदैनन् र धेरै देश त्यो डेड ट्र्यापमा पर्छन् भन्ने कुराको चर्चा संसारभरि छ । यो कुरा नेपालले पनि राम्रोसँग बुझेको छ ।
अहिलेको भू–राजनीति उथलपुथलमा नेपाललाई कुन स्थानमा पाउनु हुन्छ ? नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
हालसालै मेरो केही राजदूतसँग छलफल भएको थियो । उहाँहरू सबैले नेपाल अलि गाह्रो पोजिसनमा छ भन्ने रियलाइज गर्दै हुनुहुन्थ्यो । युक्रेन–रुस युद्ध तथा चीनसँग पश्चिमा मुलुक र भारतको प्रतिस्पर्धाजस्ता परिस्थितिमा नेपालको चर्चा हुँदै थियो । अब हाम्रो सबैसँग राम्रो सम्बन्ध भएका कारण कति ब्यालेन्स गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा उहाँहरूको चासो थियो । किनभने नेपाललाई सबैतिरको प्रेसर हुन्छ । नेपालले त्यसलाई राम्ररी ब्यालेन्स गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो । हाम्रो जवाफ के हो भने नेसनल इन्ट्रेस्टलाई प्रायोरिटीमा राखेर र हाम्रो फरेन पोलिसीलाई ब्यालेन्समा राखेर जाने हो ।
भारतको नयाँ संसद् भवनमा राखिएको नक्साका सन्दर्भमा तपाईंले के बुझ्नुभएको छ ?
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन् । विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि त्यसबारे प्रस्ट्याउनुभएको छ । सांस्कृतिक र ऐतिहासिक भनेर त्यहाँ लेखिएकै छ । हुन त त्यसका बारेमा अध्ययन गर्नैपर्छ । त्यतिखेरको सांस्कृतिक र आध्यात्मिक हिसाबले पनि कति जस्टिफाई गर्न सकिन्छ, यस्तो नक्सालाई हामीले विचार पनि गर्नुपर्छ । अहिले कन्टेम्पररी मोडर्न बाउन्ड्री छ, त्यसलाई त कुनै इफेक्ट गर्ने कुरा रहँदैन । हामीले हेर्नुपर्ने त आजको दिनको कुरा हो नि ।
(विस्तृत अन्तर्वार्ता इकान्तिपुर डटकममा)

नेपालको संविधानमा उल्लिखित ‘समाजवादोन्मुख राज्य’ को परिकल्पनालाई सबैभन्दा बढी गिज्याइरहने दुई क्षेत्र छन्, एक शिक्षा, अर्को स्वास्थ्य । स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र औषधिको अवस्था यस्तो छ, दूरदराजका नागरिक सानो व्यथा लाग्दा पनि ऋणधन गरेर ठूला सहर धाउन बाध्य छन् । यता, सहरका कथित ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा पनि आधारभूत स्रोतसाधन छैन । यी अस्पतालमा अस्पतालको होर्डिङ बोर्ड भए पनि न बहिरंग सेवा सुलभ छ न बिरामीले समयमै शल्यक्रिया पाउँछन् । संघीय राजधानीका यस्ता अस्पतालमा मात्रै करिब १० हजार बिरामी महिनौंदेखि शल्यक्रियाको पालो कुर्दै छन् । निरूपाय भएपछि घर–खेत बेचेर भए पनि निजी अस्पतालमा उपचार गराउन अभिशप्त छन् । बिल तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेका दुःखद् दृष्टान्तहरू दोहोरिइरहेका छन् ।
उपचार खर्चका नाममा राज्यकोषबाट मोटो रकम लिएर विदेशमा समेत सेवा पाएकैले हुनुपर्छ, नेतृत्वगणले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुधारमा ठोस चासो कहिल्यै देखाएको छैन । सरकारी अस्पतालहरूलाई सुदृढ तुल्याउनु त परैको कुरा, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विपन्नलाई निःशुल्क उपचारका लागि कोटा छुट्याउनुपर्ने प्रावधान लागू गराउन पनि सरकार विफलप्रायः छ । जब कि, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड–२०७७ अनुसार अस्पतालमा उपचार गराउन आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गराउनुपर्छ । ५० शय्या वा सोभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालले सामाजिक सेवा एकाइको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुन अपांगतामैत्री हुने गरी भुइँतलामा चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्छ । निःशुल्क तथा आंशिक सेवा लिने बिरामीको अभिलेख राख्ने र सोको मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस पनि गर्नुपर्छ । तर, देशभरका निजी अस्पतालले यी कुनै पनि व्यवस्थाको पालना नगरी सरकारी मापदण्डको खिल्ली उडाइरहेका छन् । अपवादबाहेक सबैजसो अस्पतालले निःशुल्क शय्या
छुट्याएकै छैनन् । अति सीमित अस्पतालले यस्तो व्यवस्था गरे पनि सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी बडापत्रमा जानकारी दिएका छैनन्, बिरामीको मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयमा बुझाउने गरेका पनि छैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ६८ स्वास्थ्य संस्थाले मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । मन्त्रालयले कारबाही नगरे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ दफा ११ बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार प्रयोग गरी आफैं कारबाही गर्ने महानगरको तयारी देखिन्छ । यही सेरोफेरोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशन तथा परिपत्र गरी अनुगमन गरिरहेको छ । ढिलै सही, मन्त्रालयको यो तदारुकता स्वागतयोग्य छ । यसलाई सार्वजनिक खपत अर्थात् प्रचारबाजीमा मात्रै सीमित नराखी परिणाममूलक बनाइनुपर्छ । आइन्दा निजी अस्पतालमा व्यवस्थित रूपमा विपन्नले कोटाअनुसार निःशुल्क उपचार गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
निजी अस्पतालले दिने निःशुल्क उपचार कुनै उपकार होइन, यो त सर्वसाधारणको अधिकार हो । किनकि यो अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले निजी अस्पतालले आयात गर्ने स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणमा राजस्व छुट दिने गरेको छ । तर कर्तव्य पूरा नगर्ने व्यवसायीलाई सुविधा दिनु स्वाभाविक होइन । त्यसैले मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउन सरकारले देशैभरका निजी अस्पतालमा नियमित अनुगमनको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । अटेर गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई यथोचित कारबाही गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई दिइने भन्सार छुट दिन रोक्नुपर्छ । बरु, यो स्थिति आउनुअघि निजी अस्पतालहरूले सरकारलाई सघाउनुपर्छ ।
निजी अस्पतालले मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनुमा विपन्नताको आधार खुल्ने कागजपत्र नभएको बहाना गर्दै आएका छन् । विपन्न परिचयपत्र पूर्णतः लागू नहुँदासम्म यो एउटा समस्या अवश्य हो, तर यसैलाई देखाएर आफ्नो दायित्वबाट टकटकिने छुट अस्पतालहरूलाई छैन । पालिका र वडाको सिफारिसलगायत आधारमै उनीहरूले मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले पनि यस्तो सिफारिसलाई सहज र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ । सबैको यथोचित प्रयासमा निजी अस्पतालहरूमा विपन्नका निम्ति कोटाअनुसार निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसमा केही द्विविधा छ भने सरकार र सरोकारवालाहरू मिलेर थप प्रस्ट पार्नुपर्छ, आवश्यक परेमा मापदण्डलाई थप विस्तृत तुल्याउनुपर्छ । तर, निजी अस्पतालहरू कुनै पनि बहानामा आफ्नो अनिवार्य दायित्वबाट च्युत हुनुहुँदैन र सरकारले पनि त्यस्तो मौका उपलब्ध गराउने गल्ती गर्नु हुन्न ।

जेठ २१ को कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘सरकारी अस्पताल नै बनाउँछन् फर्जी बिल’ शीर्षकको समाचारले गुनासो गर्नैपर्ने भयो । किनभने त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मोरङ, पोखरा, डडेल्धुरा लगायतका कतिपय सरकारी, धुलिखेलजस्ता सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट बिरामी लाभान्वित हुनबाट वञ्चित घटनाले मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्छ । अस्पतालको बहिरंग विभागमा पस्नासाथ बिरामीलाई विभिन्न आवश्यक तथा अनावश्यक परीक्षणसमेतको सिफारिस गरिने, अस्पतालभित्रै भएका सुविधा नदिई बाहिर परीक्षण (एक्स–रे, एमआरआई, अल्ट्रा सोनोग्राफी आदि) गर्न लगाउने र अस्पतालले नै त्यसको फर्जी बिल बनाएर स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग भुक्तानी माग गर्ने, अस्पतालभित्रै उपलब्ध सेवा बन्द गरेर अन्यत्र प्रेषण गर्ने प्रचलनले स्वास्थ्य सेवाग्राहीलाई अत्यन्त मर्का परेको छ । एकातिर अस्पतालको फर्जी बिलबाट गरिएको अनियमितता र अर्कोतर्फ स्वास्थ्य बिमा बोर्डको बेथितिले बिमित सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । खर्च नगरे पनि खर्च भएको भनी बिल पेस गर्ने अझ भुक्तानी नपाएको भनी स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने अस्पतालहरूको अनियमितता/भ्रष्टाचार गर्ने यस्ता अस्पतालको आचरण कस्तो हो ? र समयमै उचित दाबी रकम भुक्तानी नगरेर रोकिराख्ने स्वास्थ्य बिमा बोर्डको चालचलनले थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् भने अनियमित काम गर्ने अस्पतालको घानमा सही किसिमले सेवा गर्ने अस्पताल पनि पिसिएका छन् । तर अनियमित, फर्जी बिल प्राप्त भएको शंका लाग्नासाथ त्यस्ता अस्पताललाई बोलाएर बहस, छलफल गर्नुपर्ने, नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अनुगमन कागजमा सीमित हुन्छ । फलस्वरूप उपलब्ध भएका औजार तथा मेसिन बिग्रनासाथ सानोतिनो मर्मत पनि नगरेर थन्काएर राख्ने र औजार, मेसिन बिग्रेर कामै नलाग्ने भएकाले नयाँ माग गरी चिठी लेखेर पठाएपछि आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पूरा गरेको ठानेपछि सम्बन्धित अस्पताल र बोर्डको अन्तरद्वन्द्व देखिन्छ र खराब पद्धतिले प्रश्रय पाएको छ । नेपालमा कार्यक्रम सुरु गर्दा बिमा बोर्डले करारमा लिएका कर्मचारी (दर्ता अधिकारी) ले उल्लेखनीय काम गरेका थिए, तर बोर्डले स्वास्थ्य सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई काजमा ल्याएर काम न साम, भ्रमण भत्ताको मोहमा पारेपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अधोगति सुरु भएको हो ।
गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, बिमित बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने पवित्र उद्देश्य लिएर लामो समयदेखिको प्रयासबाट ८ वर्षपहिले सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निहित स्वार्थ, लापरबाही र बेथिति बनाइनु कदापि क्षम्य हुँदैन । दक्षिण कोरियामा अत्यन्त सफलता र सहयोगमा सुरु गरिएको कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण, अनुगमन पटक्कै भएको छैन भन्दा फरक नपर्ला । त्यसकारण अब आइन्दा बिमा बोर्डको अध्यक्षको शीघ्र पदपूर्ति गरी कार्यकारी निर्देशक र अध्यक्षसँगको सल्लाह, सुझाव अनुसार बिमा ऐनबमोजिम सञ्चालन गर्नु, समयमै दाबी भुक्तानीको छिनोफानो गर्नु र बरु आजसम्म दिलोज्यान दिएर काममा खटिएका दर्ता अधिकारीलाई नियम र प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थायी गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, पाली, अर्घाखाँची

राणाहरूको शासनकालमा शासन शैलीमा मात्र होइन जीवनका हरेक कुराहरूमा विलासिता हुन्थ्यो । उनीहरूको जीवन जति यश–आरामले बित्थ्यो त्यति नै आफन्तहरूबाटै खतरा पनि थियो । श्रीमती बढी हुने हुनाले सन्तान त त्यसै पनि धेरै हुने नै भए । त्यस्तै श्री ३ जंगबहादुर राणाका धेरै नै श्रीमतीहरू थिए । उनका ब्याइतेतिरभन्दा ल्याइतेतिर सन्तान धेरै थिए । त्यस समयमा ब्याइतेका सन्तानहरूलाई ठ्याहा र ल्याइतेका सन्तानहरूलाई मठ्याहा भन्ने चलन थियो ! उनले देशको शासन सत्ताको बागडोर त आफ्नो कब्जामा पारेका थिए नै तर नेपाली परम्परा अनुसार ल्याइतेभन्दा ब्याइतेको सन्तानमा पारिवारिक हरेक कुराहरूमा बढी हक अधिकार हुन्थ्यो तर उनका ल्याइतेतिरका सन्तान बढी भएकाले परिवारमा हालीमुहाली उनीहरूकै हुने र ब्याइतेका सन्तानहरू भने केही तिरष्कृत भएको महसुस गर्थे । ल्याइतेतिरका सन्तानहरूको हरेक कुराहरूमा वर्चस्व कायम रहेको भन्दै बाहिर राम्रो देखिए तापनि उनको पारिवारिक झैझगडाले भुसको आगोजस्तो अवस्था पनि देखिन्थ्यो ताकि निभ्न समय लाग्ने नै भयो ।

हो, त्यस्तै अहिले नेपालको राजनीतिमा पनि हरेक दलमा यस्ता ठ्याहा र मठ्याहाको बीचमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्केर भित्रभित्र दलका कार्यकर्ताहरूमा व्यापक वैमनश्यता कायम रहेको छ । जीवनभरि पार्टीमा समर्पित कार्यकर्ताहरूको योगदान र कदर हुँदैन तथापि दुई दिनअगाडि बुद्धिजीवी कहलिएर नेताको चाकरी गरेपछि पार्टी प्रवेश हुन्छ अनि जनताको असल प्रतिनिधि पात्र भनेर चुनावमा टिकट उसैले पाउँछ । त्यति मात्र कहाँ हो र पार्टीको अन्तरिक संगठनमा बढुवा र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको भागीदार पनि उही हुन्छ र जंगबहादुरका मठ्याहा सन्तानका जस्तै हरेक कुराहरूमा वर्चस्व उनीहरूकै हुन्छ । अनि पार्टीमा आन्तरिक संघर्षको कथा सुरु हुन्छ जसले गर्दा चुनावमा आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्षको महाभारतले शकुनि र धृतराष्ट्रजस्ता पात्रहरू जन्माउँछ । अहिले पुराना दलहरूमा देखिएको यो रोगले गर्दा नयाँनयाँ दलहरूको आगमन भएको हो र पछि तिनीहरूको हालत पनि आखिर त्यही नै हो आन्तरिक संघर्ष, पद, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा ! अनि राष्ट्रका लागि सोच्ने कसले र कहिले ?
– खिमराज गिरी, काठमाडौं

दिनहुँ बजार भाउ आकासिएको छ । दुई महिनाअघि हजार पाँच सयमा पाउने चामल अहिले तीन हजार सात सय पुगेको छ के कारण पुग्यो थाहा छैन । पहिला पहिला बजेट भाषण गर्दा व्यापारीले सामान लुकाएर बजार भाउ बढाउने गर्थे, अहिले त हरेक दिन बजार भाउ बढेको छ । एउटै सामानको भाउ पसलैपिच्छे फरकफरक छ यस्तो हुँदासमेत उपभोक्ता सहन बाध्य छन् । उपभोक्ताको समस्या कसले बुझ्ने ? ठूलालाई समस्या छैन, सानाको समस्या समस्या नै होइन, कसले बुझ्ने ?
जति बजार भाउ बढे पनि अनुगमन गर्नुपर्ने निकाय मौन छ । कहीँकतै अनुगमन गरे पनि पहिला नै खबर गरेर जान्छ । कहीँकतै त व्यापारीले विरोध गरेर अनुगमन गर्न दिँदैनन् । सरकार निरीह छ बिचौलियाको घेराबन्दीमा सरकार छ । ज्याला–मजदुरी गरेर खानेका लागि बिहान–बेलुकाको छाक टार्न हम्मेहम्मे परेको छ । बालबच्चालाई शिक्षादीक्षा औषधि उपचारको कुरै छाडौं । सरकार चलाउनेलाई समस्या छैन, जनताको समस्याप्रति के मतलब । हिजो त्यही जनताको भोटले राजा भए, आज राजा भएपछि त्यही जनतालाई नचिन्ने भए । जनताले मालिक बनाएका नेता पदलोलुप भएपछि के गर्नु ? स्थानीय सरकार छ, केन्द्रीय सरकारको भर पर्न पर्दैन । जनतासँग जोडिएको स्थानीय सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने होइन ? जनताको न्यूनतम समस्या भनेको गाँस, बास, कपास, औषधि उपचार, शिक्षा हो । यसप्रति स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकार कहाँ छ भन्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । अनेक बहानामा बजेट सक्नुको साटो किसानले तरकारी उत्पादन गर्छ, बजार नपाएर खोलामा फाल्न बाध्य हुन्छन् । यस्ता समाचारप्रति सरकारको ध्यान जान सक्दैन । तीन तहको सरकार छ तर जनतालाई सरकार भएको अनुभूति छैन । पाँचखालका किसानले उत्पादन गरेको गोलभेंडा दुई रुपैयाँ किलोमा पनि बिकेन भनेर खोलामा फालेको समाचार आएको छ । भरखर किसानले उत्पादन गरेको बन्दाकोपीले बजार नपाउँदा बाख्रा चराएको दृश्य पनि देखियो । भारतबाट दैनिक बिषादी मिसाएको तरकारी भित्रिन्छ । त्यो किनेर खान उपभोक्ता बाध्य छन् । तर आफ्नै देशमा उत्पादन भएको तरकारी बजारसम्म आइपुग्दैन, यो जति विडम्बना के होला ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि प्रस्तावित वित्तनीति अथवा बजेटमाथि संघीय संसद्मा छलफल भइरहेको छ । विगतका बजेटहरू जस्तै यो प्रस्तावित बजेट कार्यान्वयनमा पनि तीनवटा प्रमुख परनिर्भरताहरू बाधक छन् । पहिलो, सिंगो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आयमा निर्भर भएको छ । दोस्रो, राजस्वको सम्पूर्ण निर्भरता आयात र आयातित वस्तुहरूबाट उठ्ने भन्सार–कर र तिनै वस्तुको वितरण–उपभोगले सृजना गरेको सेवाक्षेत्रमाथि छ । र तेस्रो, निर्यातको दाँजोमा आयात अत्यधिक बढेका कारण व्यापारघाटा अर्थतन्त्रले धान्नै नसकिने गरी फराकिलो भएको छ । यिनै कारणहरूले अर्थतन्त्र संरचनागत जोखिमको पनि संघारमा छ । दैनन्दिन जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक
लगभग सम्पूर्ण वस्तु आपूर्तिका लागि नेपाल पूर्णतः आयातमा निर्भर हुन थालेको छ । यसको अर्थ, मुलुक न्यून उत्पादकत्व, न्यून रोजगारी सृजना र न्यून वृद्धिदरको धरापमा फुस्किनै नसक्ने गरी फस्दै गएको छÙ कुल बजेटको १७ प्रतिशतमा ओर्लेको पुँजीगत विनियोजनमध्ये पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्र खर्च गर्न सक्ने निरीह संस्थागत कार्यप्रदर्शनीको सिकार भएको छ ।
निश्चय नै, अर्थतन्त्रलाई लामो समयदेखि जकड्दै लगेका यी समस्याहरूको समाधान एउटै आर्थिक वर्षको बजेट वा मौद्रिक वा अर्को कुनै चामत्कारिक नीतिले मात्र गर्न सक्दैनथ्यो र सक्दैन । खास गरी उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन वा सम्भव भए निर्यात प्रवर्द्धनद्वारा व्यापार घाटाको न्यूनीकरण र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता विस्तारका लागि विगतका अनुभवहरूको समीक्षा र वर्तमान तथ्य–प्रमाणहरूमा आधारित समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गरिनु आवश्यक थियो । यी प्रत्येक पक्षमा क्रमिक सुधारका लागि नीतिगत ‘डिपार्चर’ को जुन अपेक्षा यो बजेटबाट गरिएको थियो, त्यति पनि हुन सकेन । यसको कारक हाम्रा नीतिहरूको ‘स्रोत’ र नीतिनिर्माणको फेरिन नसकेको शैली हो ।

नीतिनिर्माणको शैली
२०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारले वाणिज्य नीति–२०४९ र औद्योगिक नीति–२०४९ लागू गरेको थियो । ती नीतिहरूको स्रोत बजारमुखी अर्थतन्त्र अँगाल्ने वैचारिक आधार थियो र प्रमुख उद्देश्य मुलुकको औद्योगिकीकरणद्वारा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र आयातलाई घटाउँदै निर्यात अभिवृद्धि गर्ने थियो । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएयताको वास्तविकतालाई समेत सम्बोधन गर्ने दाबीसहित २०६५ र २०७२ सालमा ‘परिमार्जित’ वाणिज्य नीतिहरू ल्याइए । २०६७ सालमा नयाँ औद्योगिक नीति आयो । २०६६ र २०७३ सालमा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिहरू (एनटीआईएस) लागू गरिए । २०७१ सालमा वैदेशिक लगानी नीति र २०७४ मा सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति पनि आए । २०७६ सालमा संशोधित औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नयाँ सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन लागू भए । २०७० सालमा विकास सहायता नीति पनि ल्याइयो ।
तर नेपालको दारुण विडम्बना के भइदियो भने, २०४९ सालको आंशिक अपवादलाई छोडेर, उही पुरानै शैलीका उपलब्धिशून्य साबित भएका हरेक वर्ष उस्तै बजेट वक्तव्यहरू र उनै बासी नीतिहरू नै दोहोर्‍याइए । तिनले मुलुकको अर्थतन्त्रका द्रुतगतिमा जोखिमपूर्ण बन्दै गएका संरचनागत धरापहरूलाई सुधारको बाटोतर्फ उन्मुख नै गराउन सकेनन् । सारमा भन्नुपर्दा, यी अनेकौं नीति र घोषणा सारमा पूर्णतः असफल भए । यो कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिप्रतिको आग्रहपूर्ण आलोचना होइन । उपलब्ध सबै तथ्यको प्रकाशमा यी नितिका असफलताहरू छर्लंगै छन् ।
तथ्यांकहरूले देखाउँछन्, नेपालको औद्योगिक उत्पादकत्व अढाई दशकअघिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४ प्रतिशतबाट घटेर अहिले ३ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिएको छ । निर्यात–आयात अनुपात सरकारी तथ्यांकले करिब १० प्रतिशत अथवा १ रुपैयाँको निर्यात हुँदा १० रुपैयाँ बराबरको आयात हुने देखाए पनि वास्तवमा अनौपचारिक र व्यापक अवैध आयातका कारण यो अनुपात ५ प्रतिशत अथवा १ रुपैयाँको निर्यात हुँदा २० रुपैयाँ बराबरको आयात हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसको अर्थ हो— हाम्रा सबै अहिलेसम्मका लगानी, औद्योगिक, वाणिज्य लगायतका सबै नीति निर्विवाद निकम्मा साबित भए । यस्तै, सधैं नीतिगत प्राथमिकतामा अधिक चर्चा हुने गरेको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्यको पनि उस्तै दुर्दशा छ । केही वर्षयता प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव ५ (आधा) प्रतिशतभन्दा कम छ र विगत दुई दशकको औसत १ दशमलव ८ प्रतिशतबाट उक्लन सकेको छैन । विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने ऋण र अनुदानसमेत उल्लेख्य रूपले घटेको छ । हाम्रो राजस्व नीतिलाई सम्पूर्ण रूपले पुनरवलोकन गर्न ढिलो भइसकेको छ । तर यी नीतिगत रूपान्तरण, नीतिहरूको कार्यान्वयन, सामयिक समीक्षा र साहसी सुधारका सबै आयाममा दूरदृष्टि, राजनीतिक स्वामित्व, खोज–अनुसन्धान–तथ्यांकहरूको पृष्ठपोषणको परिपाटी र अभ्यास शून्यको निकट पुगेका छन् ।
नीतिनिर्माण सम्पूर्णतः कर्मचारीतन्त्रको एकल जिम्मामा छोडिनु यसको सबभन्दा प्रबल कारण हो । जबकि, कानुन र नीतिनिर्माणको जिम्मेवारी मूलभूत रूपले कर्मचारीतन्त्रको होइन, राजनीतिक नेतृत्वको हो । राजनीतिक विचारसापेक्ष र विधायन प्रक्रियाद्वारा निर्मित नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरणमा मात्र कर्मचारीतन्त्रको निर्णायक र प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गरिनुपर्छ । यसो हुन नसक्दा सम्पूर्ण नीतिनिर्माणको ‘इकोसिस्टम’ नै पूर्णतः विशृङ्खलित भएको छ । अक्सर जोखिम नलिने र झारा टार्ने प्रवृत्तिले अथवा नोकरशाही अहंकारलाई अग्रभागमा राखेर बनाइने यस्ता नीतिहरूले परिणाम नदिनु ठूलो आश्चर्य होइन । राजनीतिक नेतृत्वले यी निरन्तरका असफलताहरूबाट सिक्न बिलकुलै नचाहनुचाहिँ बरु आश्चर्यजनक हो ।
सरकार अहिले नयाँ वाणिज्य नीति र एकीकृत व्यापार रणनीति जारी गर्ने तयारीमा छ । नयाँ औद्योगिक नीतिको त चर्चा पनि छैन । जे मस्यौदा बन्दै छन्, तिनले यस पटक पनि विगतका नीतिहरू यसरी समूल असफल हुनुका र अबका नयाँ नीतिगत प्रावधानहरू व्यवस्था गरिँदा अपनाउनुपर्ने तथ्य–प्रमाणका आधारहरूलाई पटक्कै समेटेका छैनन् । उदाहरणका लागि, २०६५ सालको वाणिज्य नीतिले निर्यातयोग्य १९ वटा वस्तुको पहिचान गरेको थियोÙ २०७२ सालको यो नीतिले २६ वटा यस्ता वस्तु सूचीकृत गरेको थियो । अहिलेको व्यापार रणनीतिले ‘आयात–सम्भव’ ३२ वटा वस्तु र पाँचवटा सेवाको सूचीकृत गरेको छ । तर यस्ता निर्यातयोग्य भनिएका वस्तु वा सेवा छनोटका आधारहरू जसरी हिजो केही थिएनन्, आज पनि छैनन् ।
जे–जस्ता वस्तुहरू अलिअलि निर्यात भइरहेका छन्, तिनैलाई नीति वा सम्भावित निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा समावेश गर्ने परम्परा नै बसालिएको छ । यस्ता नीतिले अनिवार्य रूपले समेट्नुपर्ने, आर्थिक लाभ दिने परिमाणमा उत्पादन हुन सक्ने (इकोनोमिज अफ स्केल भएका) वस्तुहरूको छनोटÙ ती वस्तुहरूको निर्यातका खास सम्भावना भएका विदेशी बजारहरूको व्यवस्थित अध्ययन र ती ‘आयात–सम्भव’ बजारका मागअनुरूप वस्तुहरूको गुणस्तर, विशिष्टीकरण र अनुकूलीकरणजस्ता विषयहरू नीतिमा समेट्ने असल मनसायलाई नै नोकरशाही मानसिकताले निलेको जस्तो अनुभूति हुन थालेको छ । आफू पदमा हुँदा आफ्नै सक्रिय सहभागितामा बनेका र कालान्तरमा सम्पूर्णतः असफल साबित भइसकेका तिनै नीतिका मस्यौदाकार पेन्सनधारी कर्मचारीहरूले नै अहिले पनि विज्ञ र ‘कसल्टेन्ट’ को भूमिकामा यी ‘नयाँ’ नीतिहरू लेखिरहेका छन् । वर्तमान र भूतपूर्व कर्मचारीहरूको मिलिभगत र सर्वज्ञानी मनोविज्ञानका कारण प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक खोज–अनुसन्धानका तथ्यांक, निष्कर्ष र सुझावहरूलाई बजेट, मौद्रिक नीतिदेखि अरू अनगिन्ती नीतिनिर्माणसम्ममा समाहित गर्ने गुन्जाइस बिलकुलै देखिँदैन ।
उल्टै, यस्ता विशिष्ट ‘अनुभवी’ हरूलाई समावेश गरेर सरकारले बनाएका नीतिहरू सबै निकम्मा छन् भनेर सीधै भन्न मिल्छ र ? कर्मचारीतन्त्रका निर्णयक तहमा बस्नेहरू नै प्रतिप्रश्न गर्छन् । जबकि, विगतका अनगिन्ती नीतिहरूका असफलताको नैतिक जिम्मेवारी पो ती विशिष्टहरूले लिनुपर्ने हो । जब यी तथ्यांक र दृष्टान्तलाई अगाडि राखिन्छ, अनि त्यसको दोष उनीहरू नै राजनीतिको हस्तक्षेप, अन्य यो वा त्यो मन्त्रालयको असहयोग, समन्वयको अभाव र प्रशासनिक तहमा निर्णायक कर्मचारीहरूको छिटोछिटो हुने सरुवालाई देखाएर उम्कन खोज्छन् । लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरेको योग्यतालाई देखाएर गम्भीर प्रकृतिको खोज, अनुसन्धान र अध्ययनका निष्कर्षलाई आत्मसात् नगर्ने वा त्यसको खिल्ली उडाउने मानसिकताबाट कर्मचारीतन्त्र मुक्त हुन नसकेको असर उनीहरूको अग्रसरतामा बन्ने यस्ता नीतिहरूको गुणस्तर र क्रियान्वयनमा परेको छ ।

खण्डित परिपूरक अवधारणा
जसोतसो निबन्ध लेखनको शैलीमा बनेका यस्ता नीतिहरूको यो हदसम्मको असफलताका मुख्य गरी तीनवटा कारक कर्मचरीहरू नै खुलेआम औंल्याउँछन् । पहिलो, नीतिहरूको खण्डीकरण (फ्र्याग्मेन्टेसन) । राज्यको एउटै ‘इकोसिस्टम’ का अवयवहरू लगानी–औद्योगिकीकरण–उत्पादन–वितरण–व्यापार–वातावरण–रोजगारी नीतिहरूको निर्माण र प्रकृति एकअर्काको परिपूरक हुनु अपरिहार्य हुन्छ । यी नीतिहरूलाई आवधिक रूपमा ल्याइने बजेट र मौद्रिक नीतिहरूले निरन्तर सघाउनु आवश्यक छ । तर यी नीतिहरू अलगथलग र एकांगी रूपमा बनाइन्छन् । तिनलाई समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयनमा लैजान असम्भव किन पनि हुन्छ भने तिनका उद्देश्य र कार्यान्वयन प्रक्रिया नै कतिपय अवस्थामा बाझिने र विपरीत ध्रुवका हुने गरी सूत्रबद्ध गरिएका हुन्छन् । उदाहरणार्थ, वातावरण संरक्षण र भौतिक–औद्योगिक विकासका परस्पर बाझिने उद्देश्यमा नीतिहरू बिनासमन्वय बनाउँदा विकासको सट्टा द्वन्द्व मात्र हात लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै, व्यापारनीति औद्योगिक र लगानी नीतिहरूसँग तादात्म्यपूर्ण भएन भने कुनै पनि नीतिले परिणाम दिँदैन ।
दोस्रो, सरकारी संरचनाभित्रै अन्तरमन्त्रालय, अन्तरनिकाय र तहगत कार्यालयहरूबीच समन्वयको सर्वथा र सबैतिर उत्तिकै अभाव असाध्यै खट्किने मात्रामा छ । विरोधाभास, असमझदारी र समन्वय अभावले सिर्जेका समस्याहरूलाई एउटै सरकारभित्रका अंगहरूको जिम्मेवारीका रूपमा बोध गरेर सल्ट्याउने परम्परा बसेको छैन । उच्च राजनीतिक नेतृत्वले समन्वय गरेर नीति, योजना र कार्यक्रमहरूबाट मुलुकलाई अधिकतम लाभ दिलाउने अभ्यास र संस्कार स्थापित हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयजस्ता स्रोत परिचालन गर्ने मन्त्रालयहरू सबै मन्त्रालयमाथि सधैं हावी भएको आरोप अक्सर लाग्ने गर्छ । फरकफरक नीतिहरूले
अङ्गीकार गरेका उद्देश्यहरू मुलुकको समृद्धिको साझा उद्देश्यमा समाहित (कन्भर्ज) गराउने जिम्मेवारी पनि पूरा क्याबिनेट र प्रधानमन्त्रीको तहबाट सम्बोधन नगरिने भएकाले सरकारी निकायहरू नै एकअर्काविरुद्ध गुनासा र आक्रोश बर्साउन अक्सर उद्यत भइरहन्छन् । यसले गर्दा बनेका नीतिहरू अक्सर स्वामित्वविहीन, बेवारिसे र परीणामशून्य भएर अस्ताउँछन् ।
तेस्रो, सबै प्रकारका राष्ट्रिय नीतिहरू सनातन कर्मचारीतन्त्रको पहलमा जेजस्तो स्वरूप वा गुणवत्तामा बन्न सके, त्यो नै अन्तिम सम्भावना हो भन्ने भाष्य स्थापित गरिएको छ । आर्थिक नीतिनिर्माण, योजना कार्यान्वयन एवं असान्दर्भिक भएका अभ्यासहरूको परिष्कार गर्ने क्षमतायुक्त विशेषज्ञ, खोजकर्ता र अध्येता मुलुकमा उपस्थित छैनन् भन्ने सन्देश अप्रत्यक्ष रूपले निरन्तर प्रवाहित गरिँदै छ, जुन वास्तविक यथार्थ होइन । सिंगो नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई नोकरशाहीतन्त्रले अपहरण गरेका कारण उही झुठ निरन्तर दोहोरिएर अटल सत्यजस्तै प्रतीत हुन थालेको छ । राजनीतिक नेतृत्व सामान्यतः अध्ययनशून्य, सृजनाशून्य र अकर्मण्य भइदिएका कारण कर्मचारीतन्त्रले जे लेखिदिन्छ त्यही पढ्ने र लागू गर्ने ढिपीले नीतिगत र संरचनागत दुवै सुधार भुमरीमा परेका छन् । यो माखेसाङ्लोबाट मुलुकलाई मुक्त नगरी यथार्थपरक र परीणामदायक नीतिहरू बन्ने र कार्यान्वयन हुने सम्भावना असाध्यै क्षीण भइसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले नै यो माखेसाङ्लो सुधार्ने हिम्मत देखाउनु अपरिहार्य विकल्प हो । राजनीतिक नेतृत्वको औचित्य नै त्यही हो । नीतिनिर्माणको स्वामित्व राजनीतिक नेतृत्वले लिने र कर्मचारीतन्त्र त्यसलाई निःसर्त लागू गर्नमा समर्पित हुने सहज शासकीय अभ्यासलाई पुनःस्थापित नगरी नेपालको नीतिगत सुधारको नियति र त्यसमार्फत अपेक्षित समृद्धिको सपना यसरी नै ‘सोम शर्माको सातुको घैंटाको कथा’ सरह भइरहनेछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०८० जेठ १७–२० मा भारत भ्रमण गर्दा त्यसभित्रको एउटा औपचारिक कार्यक्रम अन्तर्गत जेठ १९ मा मध्यप्रदेशको उज्जैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरुवस्त्र धारण गरेको दृश्य निकै चर्चित छ । नेपालमा २०६६ माघ २९ मा सुनसरीको चतरामा भएको एउटा महायज्ञमा पुगेर ग्रहशान्तिका लागि भैंसी पूजा गरेका प्रचण्डले देशभित्रका हिन्दु मन्दिरहरूमा कतै गेरुवस्त्र लगाएको देखिएको थिएन । भ्रमण सूचीमै राखिएको महाकालेश्वर दर्शन गर्दा गेरुवस्त्र लगाउनैपर्ने नियमका कारण बाध्य भएको र नलगाउँदा ‘१ अर्ब हिन्दुको मनमा चिसो पस्ने’ त्रास भएकाले उक्त रूप धारण गरिएको प्रधानमन्त्रीको प्रस्टोक्ति छ ।
महान् दार्शनिक कार्ल मार्क्सले धर्मका व्यावहारिक प्रभावको व्याख्या गर्ने क्रममा यसलाई अफिम (नशा) सँग तुलना गरेका हुन् । जसरी एउटा घाइते वा बिरामी व्यक्तिलाई नशाले तत्कालै आराम दिएको र काममा स्फूर्ति ल्याएको आनन्ददायी भ्रम दिन्छ, अचेत बनाउँछ र जीवन नै बरबार गरिदिन्छ, त्यसरी नै धर्मले पनि मान्छेलाई अस्थायी नशा दिन्छ, सही वा गलत छुट्याउने सामर्थ्य दिँदैन र गरिबी, अभावलाई त्यसकै भरमा छाड्छ र अन्ततः बरबाद गर्छ । मार्क्सले त्यस्तो सायद १९ औं शताब्दीको मध्यतिरको आफ्नो परिवेश र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादीमाथि धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको आक्रमणका सन्दर्भमा भनेका हुन् ।
यो कार्ल मार्क्सको समय होइन, न प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वास्तविक मार्क्सवादी पार्टी हो । सर्वहारा वर्ग अस्तित्वमा रहँदा त्यसको अधिनायकत्व वा अधिनायकवादको उद्देश्य राखिएको थियो, अब सर्वहारा वर्गको नेतृत्वकर्ता दलाल पुँजीवादी आन्दोलनको संरक्षकमा रूपान्तरण भएपछि अवस्थामै तात्त्विक परिवर्तन आयो । नेपालका मात्र होइन, विश्वकै कम्युनिस्ट भन्नेहरूले वर्गीय पक्षधरतालाई तिलाञ्जली दिएको दशकौं भयो । सिद्धान्त, दर्शन र विचारबाट च्युत भएपछि जताबाट क्षणिक राजनीतिक लाभ प्राप्त हुन्छ, त्यसको निर्देशन मान्नु नियति बन्छ । भारतमा गेरुवस्त्र धारण र १ सय ८ किलो रुद्राक्षको भेटी प्रदान अनि आइतबार नेपालकै पशुपतिनाथमा पूजाआजा त्यो कोणबाट हेर्दा सामान्य लाग्छ ।
नेपालका कम्युनिस्ट नामका प्रधानमन्त्रीको गेरुवा चोलालाई एउटा सामान्य दृष्टान्त वा घटना मात्रै मान्दा बहसतिर प्रवेश गर्नैपर्दैन किनकि यसको आयु प्रचण्ड सत्तामा रहँदासम्म मात्रै हो, जो लगभग जम्मा दुई वर्षको पूर्वनिर्धारित छ । तर जब सभ्यता, संस्कृति, धर्म र रीतिरिवाज भूराजनीतिक शत्रुता, प्रतिस्पर्धा र क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय समूहबन्दीको आकार ग्रहण गरेर राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखहरूका भ्रमणमा देखा पर्न थाल्छ, त्यसले भूसांस्कृतिक जटिलता निम्त्याउँछ । बाध्यताले होइन, चाहनाले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नजर यस्तो भूसांस्कृतिक जटिलता देख्ने मामिलामा धमिलिएको हो, किनकि उनको दृष्टिको केन्द्रमा सत्ता मात्रै छ । ‘अगुल्टाले हानेको ... बिजुली चम्किँदा तर्सन्छ’ भनेजस्तै पहिलो प्रधानमन्त्रित्व आफ्नो लहडका कारण गुमाएका उनी दक्षिणतिर हेर्नेबित्तिकै तर्सिन्छन् ।

भूसांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई सांस्कृतिक कोणबाट हेर्दा, भारत, चीन र अमेरिकाका पछिल्ला प्राथमिकता, पहल र कार्यक्रमलाई उदारणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । र, उदीयमान अर्थतन्त्र भएका छिमेकी भारत र चीन अनि महाशक्ति अमेरिकाले नेपाललाई गरेको आग्रह, दिएको दबाब र राखेको चासोलाई पनि हेर्नुपर्छ । मोदीको हिन्दुत्वमा आधारित ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’, सीको ‘कन्फुसियानिजममा आधारित सांस्कृतिक सभ्यताको पहल’ र अमेरिकाको ‘इसाईकरणमा आधारित धार्मिक स्वतन्त्रतावाद’ लाई विश्लेषणका एकाइ मान्नुपर्छ । यी प्रवृत्तिको इतिहासभन्दा वर्तमानमाथि निर्मम बहस हुनुपर्छ ताकि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को नेपाली मूल मर्ममाथि प्रहार हुन नपाओस् । यद्यपि यो सनातनी हिन्दु धर्म र दर्शनका पक्षमा नेपाल–भारत एकै ठाउँमा छन्, व्यवहारमा फरक भए पनि ।
यसका केही पछिल्ला दृष्टान्त हेरौं ।
भारतको नयाँ संसद्भवनमा राखिएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा र त्यो नयाँ भवनको उद्घाटनमा देखिएको दृश्य । हिन्दु राष्ट्रवादी आन्दोलनका अगुवा व्यक्तित्व विनायक दामोदर सावरकरको जन्मदिन पारेर प्रधानमन्त्री मोदीले जेठ १४ मा भव्य हिन्दु विधि र परम्पराबीच उक्त नयाँ भवनको उद्घाटन गर्दै भने, ‘यो प्रजातन्त्रको मन्दिर हो ।’ भाजपाले सावरकरलाई आफ्नो नायक मान्छ भने उसका विपक्षीहरूले अल्पसंख्यकप्रति उनी भेदभावी रहेको रूपमा बुझ्छन् । भवनमा राखिएको नक्सा, छानिएको दिन र अपनाइएको पूजा विधि सबैले ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ लाई मलजल गर्छन् । जब नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणमा गएको पहिलो दिनै भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग परराष्ट्रका सचिवबिना स्वकीय सचिव गंगा दाहाललाई मात्र राखेर वार्ता गरेका थिए, त्यस बेला, प्रधानमन्त्रीकै दाबी अनुसार, मुरलबारे प्रश्न गरेका थिए । डोभालले मुरल भौगोलिक नभएको, सांस्कृतिक मात्र भएकाले त्यसलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरेका थिए । अर्थात्, सांस्कृतिक राष्ट्रवादकै प्रमाण मुरलमा भेटियो । भाजपाले हिन्दुत्वलाई धर्मभन्दा पनि जीवनशैली र सनातनी पहिचान मान्छ ।
अब चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको ‘विश्व सम्यता पहल’ लाई हेरौं ।
सीले २०७९ चैत २ मा विश्वका विभिन्न राजनीतिक दलसँगको उच्चस्तरको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विश्वव्यापी सभ्यता पहल (ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ्स) को प्रस्ताव राखी त्यसमा जोडिन आह्वान गरेका थिए । त्यसयता यही पहललाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सभ्यताबीचको सद्भावपूर्ण सम्बन्धका लागि आह्वान गरिरहेका छन् । हरेक वर्षजसो केही नयाँ प्रस्ताव ल्याउने सीले यसअघि नै विश्व विकास पहल, विश्व सुरक्षा पहलको घोषणा गरेका छन्, जसप्रति विभिन्न देश जोडिने क्रम चलिरहेकै छ ।
२०८० जेठ १८ मा सांस्कृतिक सम्पदा र विकासबारे बोल्दै उनले चिनियाँ समावेशी सभ्यताले विभिन्न धार्मिक विश्वासी समुदायबीच सौहार्दपूर्ण सहसम्बन्धको निर्देश गर्ने र विश्वसमुदायमा सबै सभ्यताप्रति खुला र उदार हुन प्रेरित गर्दै कुनै पनि सांस्कृतिक ढाँचा कसैलाई निर्यात नगर्ने दाबी गरे । विश्वका पुराना सभ्यताहरूमध्येको हान सभ्यता र प्राचीन सांस्कृतिक दर्शन कन्फुसियानिज्ममा आधारित रहेर बेइजिङले सभ्यता पहल अघि बढाएको बुझ्न भने कठिन छैन । पुरानो चिनियाँ सभ्यता कन्फुसियानिज्म चीनसहित पूर्वी एसियाको साझा दर्शन हो, यद्यपि पछि जापान र कोरियाले फरक सभ्यताको विकास गरे (भीपी दत्त, सन् २००७) । हिन्दुत्वको दर्शन र कन्फुसियानिज्मका आफ्ना अस्तित्व छन्, यद्यपि दुवैले व्यक्तिको नैतिकता र आचारमा जोड दिन्छन् र वैश्विक सद्भाव खोज्छन् ।
विश्वशक्तिमा पुनःसन्तुलन र बदलाव आइरहेका बेला अमेरिकासँग महाशक्तिको प्रतिस्पर्धामा रहेको चीनले किन सभ्यताको पहललाई प्राथमिकतामा राख्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ । सर हाटफोर्ड म्याकिन्डरको भूराजनीतिक ‘हार्टल्यान्ड’ को पहिचान र त्यसमाथि नियन्त्रण गर्न सक्नेले विश्वमा शासन गर्छ भन्ने भनाइलाई मान्ने हो अबको महत्त्वपूर्ण भूमि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र हो । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन र नियन्त्रण कायम गर्न चीन र अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धा छ । चीनले सभ्यता–पहल ल्याउनुको खास कारण यहाँ किन छ भने, दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूमा सांस्कृतिक रूपमा समानता छ, जसले जनस्तरको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सक्छ । तिनले अमेरिका वा भारतसँग त्यस अर्थमा सहकार्य गर्न सहज देखिँदैन ।
फेरि, अमेरिकाको धार्मिक राजनीति हेरौं । अमेरिकाले विश्वमा रहेका अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृतलाई सहयोग पुर्‍याएको दाबी गर्छ, तर त्यो हिन्दु अल्पसंख्यक, मुस्लिम अल्पसंख्यक, बौद्धमार्गी वा अन्य धर्म र संस्कृतिका बारेमा लागू हुँदैन, हुन्छ त केवल इसाई अल्पसंख्यकको संरक्षण र विस्तारमा मात्र । अमेरिकाको चिन्ता अमेरिकाभित्रको बन्दुकराज, काला र गोराबीचको व्यावहारिक पूर्वाग्रहमा भन्दा इसाईकरणको विश्वव्यापी प्रवर्द्धन नभएकामा छ । अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन–२०२२ ले भारतमा क्रिस्चियन लगायतका धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको र हिन्दु अतिवाद बढेको दाबी गरेको छ । त्यही रिपोर्टले भारतीय सत्तारूढ पार्टी भाजपाले नेपालमा हिन्दुवादी पार्टी र नेताहरूलाई हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको माग उठाउन पैसा दिने गरेको दाबी पनि गरेको छ । त्यस्तै, नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता खतरामा रहेको अमेरिकी र बेलायती बुझाइ छ । विश्वभर धार्मिक सीमान्तीकृतको अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको दाबी गरे पनि उसले चाहेको इसाईबहुल विश्वव्यवस्था हो ।

भूसांस्कृतिक जटिलता
भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थितिमा रहेको नेपाल यति बेला थप संकटोन्मुख छ किनभने आफ्ना
विश्व आकांक्षा र चाहनालाई प्राप्त गर्न चीन, भारत र अमेरिकाले नेपालमा क्रियाकलाप केन्द्रीकृत गरिरहेका छन् । आर्थिक सहयोग र साझेदारीमार्फत नेपालमा प्रभाव बढाउन, कायम राख्न र आफ्नो प्रभावबाहिर नजाओस् भन्न भारतको ‘छिमेकी पहिला,’ ‘पूर्व हेर’ नीतिदेखि चीनको ‘बीआरआई’ र अमेरिकाको ‘एमसीसी’ जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका छन्, जसको अंग नेपाल बनिसकेको छ । नेपालमाथि अमेरिकी सुरक्षा रणनीति (आईपीएस) र चिनियाँ विश्व सुरक्षा पहल (जीएसआई) को सदस्य बन्न दबाब छ । भारतले नेहरूकालीन ‘प्रभावक्षेत्र सिद्धान्त’ कायमै राखे पनि त्यसको नयाँ संस्करण ल्याएर दबाब भने दिएको छैन ।
तर अब विश्व राजनीतिक र कूटनीतिक व्यवस्थामा केही प्रवृत्तिगत परिवर्तन देखिँदै छन्, जसमा साझा पहिचान, परम्परा र धार्मिक विश्वासको समुच्च रूप सांस्कृतिक सम्बन्ध हावी हुँदै छ । राजनीतिक विचारधारा र वादबाहिर प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक र सभ्यतासहितको भौगोलिक पहिचानको खोजी हुँदै छ, जसको अगुवाइ गर्ने नेतृत्व लोकप्रिय बन्दै छ । दक्षिणतिरको हिन्दु राष्ट्रवाद, उत्तरतिरको कन्फुसियसवादमा आधारित सभ्यताको विस्तार अभियान र अमेरिकी इसाई राष्ट्रवादको नजानिँदो चपेटामा नेपाल पर्न सक्छ । किनकि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) निर्देशित सत्तारूढ भाजपाले सीधै भाषामा नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनेको छैन, तर नेताहरूको दीर्घकालीन सोच यता निर्देशित देखिन्छ ।
करिब ८१ प्रतिशत हिन्दु रहेको नेपालको भूसांस्कृतिक समानता भारतसँग छ, त्यस अर्थमा भाजपाले थालेको भारतभित्रको हिन्दु राजनीति र हिन्दुत्वको संरक्षणको नेपाली हिन्दुजनले खुला विरोध गर्न सक्दैनन् । यही बेला चीनले विश्व सभ्यता पहलमा समेटिन नेपाललाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ भने इसाई समुदायको संरक्षण गर्न नेपालमाथि अमेरिकी र बेलायती चर्को दबाब छ । नेपालमा अनुदान र सहयोगमार्फत सक्रिय भएको अमेरिकी शक्ति बढ्दा त्यसले धार्मिक र सांस्कृतिक रूप धारण नगरोस् भन्नेतर्फ नेपाल सजग रहनुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनुपर्छ ।

नेपाली बालबालिकाका लागि शिक्षाका मुख्य अवरोधहरूमा गरिबी, जातीय विभेद, शारीरिक अस्वस्थता, आप्रवासन, बालश्रम, बाल विवाह, बेचबिखन, जड सामाजिक मूल्यमान्यता, लैंगिक पक्षपात, विद्यालयको पूर्वाधार, कर्मचारीको कमजोर अवस्था, भाषिक अवरोध, बन्द–हडताल, कमजोर सुशासन तथा आर्थिक स्थिति आदि रहे पनि हालसालै जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक गर्मी हुनुजस्ता प्राकृतिक विपत्तिलाई पनि एक महत्त्वपूर्ण कारण मान्न थालिएको छ । मौसम परिवर्तन, धूवाँ–धूलो तथा तापक्रम वृद्धिजस्ता कारणले गर्मी मौसममा बालबालिकामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छन् । अन्य मानिसका तुलनामा बालबालिकालाई गर्मीले बढी सताउने गर्छ । किड्सराइट्स सूचकांकले विश्वका एकतिहाइभन्दा बढी बालबालिका (करिब ८२० मिलियन) हाल गर्मीको चपेटामा परेको जनाएको छ । पानीको अभावले विश्वभर ९२ करोड बालबालिकालाई असर गरेको छ, जबकि मलेरिया र डेंगुजस्ता रोगहरूले झन्डै ६० करोड बालबालिका प्रभावित भएको डच एनजीओ किड्सराइट्सले जनाएको छ । सूचकांक अनुसार, १८५ देशमध्ये आइसल्यान्ड, स्विडेन र फिनल्यान्डलाई बालबालिकाको अधिकारका लागि उत्कृष्ट मानिएको छ भने सिएरा लियोन, अफगानिस्तान र चाडलाई सबैभन्दा खराब ।
केही दिनयता तराईमा बढ्दो गर्मीका कारण तराई मधेश क्षेत्रका अधिकांश
सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू धमाधम बन्द गर्न थालिएको छ । अत्यधिक गर्मीले पठनपाठनमै समस्या भएपछि अधिकांश विद्यालयले वर्षे बिदाबाट कट्टा हुने गरी विद्यालय बन्द गर्नु सराहनीय भए पनि अभिभावक घरमा नहुने बच्चाहरूलाई विशेष निगरानी र स्याहार चाहिनेमा पनि सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ ।
गर्मीबाट बच्न बालबालिका खोला वा तालमा जमेको पानीमा पौडी खेल्न मन पराउँछन्, जसका कारण विभिन्न संक्रमणको सम्भावना बढ्छ । यो समयमा बालबालिकामा ज्वरो, झाडापखाला, घमौरा, ठेउलो लगायत भाइरल ज्वरोजस्ता समस्या देखा पर्छन् । फ्रिजको चिसो खानेकुरा र अन्य चिसो पेयपदार्थ खाइरहँदा हाडे आउने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ । नियमित खानपानसँगै धूलो–धूवाँबाट जोगिएमा यस्ता समस्याबाट बालबालिकालाई जोगाउन सकिन्छ ।
बालबालिकाको सुरक्षामा मुख्य रूपमा अभिभावक स्वयं जिम्मेवार रहने हुँदा बिदाको बखत आफ्ना बालबच्चा कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे अभिभावक सचेत हुनुपर्छ । बिदामा अभिभावकको साथ नपाएका बच्चाहरू टीभी, मोबाइल र ससाना बन्दुक, गुलेली तथा पब्जीजस्ता आक्रमक शैलीका खेलौनामा रमाइरहेका हुन्छन् । ती खेलौनाको नकारात्मक प्रभाव बालमस्तिष्कमा कसरी परिरहेको हुन्छ भन्ने ख्याल अभिभावक वर्गलाई हुँदैन । केही क्षणको आनन्दका लागि या टीभीमा देखिएको काल्पनिक घटनालाई यथार्थमा उतार्न खोज्दा अपरिपक्व सोच र बालबिज्याइँका कारण हत्या र बलात्कारका घटनाहरू हुन सक्छन्, भएका पनि छन् ।
यस्तो बेला बालबालिका विशेष रूपमा बालयौन दुर्व्यवहार, साइबर अपराध, लागूऔषध दुर्व्यसन, मानव बेचबिखन लगायतका हिंसामा पर्न सक्ने उच्च सम्भावना हुन्छ । अभिभावक बन्नु प्राकृतिक नियम हो, तर अभिभावकत्व निभाउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अभिभावकले आफ्ना अनगिन्ती खुसी, इच्छा, चाहना तथा समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै बालबालिकाको विकास र सर्वोत्तम हितका लागि सधैं प्रयासरत रहनुपर्छ ।
विडम्बना, हामीमध्ये धेरैजसोले आफ्ना सन्तानहरूलाई समयको साटो आवश्यक भौतिक सुविधा जुटाइदिने गरेका छौं । यसरी अभिभावकले विलासितामा समय बिताउन खोज्दा बच्चासँग सम्बन्ध तोडिन गई मानवीयता स्वतः समाप्त भएर जान थालेको छ । अहिले अभिभावक वर्गबाट बालबालिकालाई बालबालिकाका रूपमा नहेरेर सम्झौताका रूपमा हेर्न थालिएको छ । हामीले हाम्रा बालबालिकालाई असल होइन धनी बनाउनेमा केन्द्रित गरेका छौं । अभिभावकले आपसी मतभेदबारे बालबालिकाहरूका अगाडि कुरा गर्नु हुँदैन । आफ्ना कुराहरू बालबालिकालाई भनेर उनीहरूबाट सहानुभूति लिने कोसिस गर्नु हुँदैन । अभिभावकले एक–अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ र बालबालिकालाई पनि सम्मान गर्न सिकाउनुपर्छ ।
यस्ता कुराले बालबालिकालाई खास गरेर अहिले गर्मी यामको बिदाको बखत असर गर्ने हुँदा अभिभावक वर्ग आफ्ना बच्चा घरमा कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे सदैव जानकार हुनुपर्छ । यदि बालबालिकामा रिसाउने, कराउनेजस्ता व्यवहार देखियो भने सजग हुनुपर्छ । आफूमा नियन्त्रण राख्नुपर्छ । त्यसपछि पनि बालबालिकामा कुनै परिर्वतन आएन भने कुनै राम्रो काउन्सिलरलाई भेट्नुपर्छ । साथै गर्मी मौसममा संक्रमण चाँडो फैलने भएकाले बालबालिकाको उचित हेरचाह गर्नुपर्छ । भीडभाडमा जाँदा मास्क लगाउन लगाउने, घाममा धेरै खेल्न नदिने, फोहोर पानीको सम्पर्कबाट टाढा राख्ने र खानपानमा ध्यान दिने हो भने बालबालिकालाई स्वास्थ्य समस्याबाट जोगाउन सकिन्छ । बालबालिकाको मनोभावलाई अभिभावकहरूले सही सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मात्र उनीहरूको आत्मविश्वास र आत्मसम्मान बढ्छ । यसका लागि राज्यका संयन्त्रहरूले अभिभावक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।
झा अधिवक्ता हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०५१–५२ देखि सुरु गरिएको ‘सांसद विकास कोष’ समयसमयमा स्थगित गर्दै र नाम परिवर्तन गर्दै नेपाल सरकारको बजेट तथा योजनामा ब्युँताउने गरिएको छ । कहिले ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’, कहिले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ त कहिले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ हुँदै आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का नामले पुनः ब्युँताइएको छ ।
यस पटक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड खर्च गर्न पाउने गरी कुल ८ अर्ब २५ करोड बजेट छुट्याएको छ । संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा संलग्न गराउन ल्याइएको यो कार्यक्रम हाल विकेन्द्रीकृत संघीय व्यवस्थामा पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस कार्यक्रमले संसद्को कानुन तथा नीति निर्माणको मुख्य भूमिकालाई अवमूल्यन, त्यति मात्र नभई लोकतन्त्रीकरणका अन्य विविध पक्ष — संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिता, निष्पक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्वको छनोट लगायत — लाई समेत प्रहार गरेको छ ।

सांसद सरकार होइनन्
सांसद भनेको सरकार नभई जनप्रतिनिधि हुन् । स्पष्ट छ, सांसदको काम सरकार गठन गर्ने हो, कानुन निर्माणमा सरिक हुने हो, विकासको प्रत्यक्ष जिम्मा लिने होइन । विकासको काम गर्ने सरकारले हो र सोही कामका लागि अहिले तीन तहका सरकार छन् । तसर्थ सरकारले र सांसदले गर्ने काम प्रस्ट छुट्टिनुपर्छ । सांसदले सरकारको योजना कार्यान्वयन र विकास–निर्माणको कामलाई जनताका तर्फबाट निगरानी गर्ने होÙ सरकारका
काममा भएका कमीकमजोरी, जनताको पहुँचमा विकासको प्रतिफल पुगे–नपुगेको, सेवा प्रवाहमा सुधार भए–नभएको मूल्यांकन गर्ने हो । विद्यमान नीति, विकासको अवधारणामा भएका कमजोरी पत्ता लगाएर नीतिनिर्माणकै तहबाट विकासमा भएको रिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने हो । अझै गहिरिएर बुझ्दा, सरकारले गर्ने कामका सीमाबारे बौद्धिक विमर्श र आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप गर्ने काम सांसदको हो ।
सांसदले पैसा बोकेर सरकारको काम गर्न थाल्यो भने सरकार र सांसदको भेद छुट्टिँदैन । यसले सरकारको भूमिकालाई सबै तहमा अवमूल्यन गर्छ । अहिले सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासजस्ता कार्यक्रममा ध्यान दिँदा नीतिनिर्माण र महत्त्वपूर्ण विमर्श ओझेलमा परेको छ ।
सांसदले विकासको बहसलाई नीतिगत र कानुनी पक्षसँगै जोडेर हेर्नुपर्छ । जनता र समाजकेन्द्रित विकासमा बाधा पारिरहेका नीति र कानुनबारे गम्भीरतापूर्वक विमर्श चलाउनु नै विकासलाई मद्दत गर्नु हो । बाधक कानुनलाई सच्याउने र आवश्यक नयाँ कानुन बनाएर सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब बनाउँदा विकास द्रुत बन्छ । साथै, राज्यको स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण हुन्छ । यस्ता पक्षमा ध्यान दिए सांसदले पैसाको थैलो प्रदर्शन गर्दै निर्वाचन क्षेत्रमा दौडन आवश्यक हुँदैन ।
साह्रै सरल भईकन पनि बुझ्न नखोजिएको सामान्य सत्य के हो भने, विकासको अर्थ–राजनीतिमा उचित बहस गर्दा र बाटो देखाउँदा मात्रै आम जनताको उचित सेवा हुन्छ । किनभने विकास निरपेक्ष हुँदैन । कसले, कसका लागि, किन र कसरी विकास गर्ने भन्ने आधारभूत प्रश्न हल गर्ने काम सांसदको हो । साधनस्रोतको जोहो र वितरण कसरी र कहाँ गर्ने भनेर राजनीतिक निर्क्योल गर्ने नै सांसद हुन् । यस्तो जटिल विषयलाई एकातिर मिल्काएर थैलो बोक्न हतारो गर्नु आफ्नो जिम्मेवारीमा घात गर्नु हो, असंसदीय अभ्यास गर्नु हो र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सर्वथा कमजोर तुल्याउनु हो । त्यसो त सोही थैलोका कारण भ्रष्टाचारमा सहभागी हुनु पनि हो ।

असमानता र विभेद संस्थागत गर्ने उपक्रम
संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित एवं राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशभित्रका स्थानीय तह र प्रदेशसभामा निर्वाचित निर्वाचकमण्डल (इलेक्ट्रोल कलेज) बाट निर्वाचित सांसदहरू छन् । ती सांसद निश्चित वर्ग, जातजाति, लैंगिकता, भूगोल र निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । तर सांसद विकास कोषको सञ्चालनमा भने कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई मात्र मुख्य भूमिका दिइएको छ । यसले सांसदबीचमै विभाजन ल्याउँछÙ पैसा चलाउने शक्तिशाली बन्छन्, अरू निरीह । संसदीय प्रणालीमा सबै सांसदको हैसियत र भूमिका समान मानेर सबैलाई बराबरी गर्ने बाटो अपनाउँदा पनि स्रोतको समुचित वितरण भने हुँदैन । यसले गर्दा सांसदलाई
आफ्नो क्षेत्रसँगै सिंगो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारीबाट विमुख गराउँछ । नीतिनिर्माताको निर्णायक र सहायक पदानुक्रम आफैंमा समस्या हो (तथापि, कुनै समय राष्ट्रिय सभा र समानुपातिक सांसदले पनि बराबरी वा कम रकम पाएका थिए) ।
प्रत्यक्ष निर्वाचितमा समाजका शक्तिशाली जात, वर्ग, धर्म र समुदायका एवं आर्थिक रूपमा सम्पन्न विशेष गरी राजनीतिक पहुँच भएका पुरुषहरू हुने गरेका छन् । संसद्मा सीमान्तीकृत समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने पर्ने कानुनी बाध्यताको न्यूनतम कोटा पूरा गर्न महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएका समुदाय समेटिने गरेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रत्यक्षतर्फका सांसदको मुख्य र समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदको भूमिका गौण हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष परिचालन गरिँदा सामाजमा विद्यमान असमानता र विभेद नीतिनिर्माण तहमा पनि पुनरुत्पादन हुन्छ ।
२०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा १५६ पुरुष र जम्मा ९ महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ७ महिलाले जितेका थिए । दलितका सन्दर्भमा ३ जना २०७४ को र १ जना २०७९ को प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भए । बाँकी सबै दलित सांसदको कोटा समानुपातिकबाट पूरा गरियो । मुस्लिम, मधेशी, जनजातिको तथा पिछडिएको समुदायको तथ्य पनि यस्तै छ । यसरी दलहरूले उम्मेदवार छनोटमै समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ख्याल गरेका छैनन् । निर्वाचित भएर सांसदको भूमिकामा आएपछि पनि देशको मुख्य नीतिनिर्माणको संस्थामा यथास्थितिको संरक्षण र असमानता पुनरुत्पादन र संस्थागत गर्नमा दलहरू नै लागेका छन् । फलतः सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया कमजोर भएको छ ।
टाउको गनेर प्रत्येक सांसदलाई ५ करोड वितरण गर्नु भनेको निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको मतको अवमूल्यन पनि हो । नेपालको भौगोलिक तथा जनसंख्या/मतदाताको वितरण समान छैन । निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण यस खालको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी भएको छैन । तसर्थ निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा विकास कार्यक्रममार्फत बजेट विनियोजन गरिनु युक्तिसंगत होला । निकै पातलो जनघनत्व भएका र ठूलो भूगोल भएका निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु तर्कसंगत छ । तर उस्तै प्रकृतिका निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताको संख्या निकै तलमाथि भएको तथ्यलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यसर्थ अधिकतम जनसंख्या/मतदाता भएका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्न सकिने आधार प्रशस्त छन् । यस्तो विषयमा बहस गर्न संसद्को ध्यान पुगेको देखिँदैन । दलहरूका नेता र उनीहरूको स्वार्थअनुकूल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, जिल्ला टुक्र्याउने वा निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्ने गरिएको छ ।
उदारहणका लागि रुकुमलाई लिन सकिन्छ । साबिकको रूकुमलाई पूर्व र पश्चिम गरी दुई जिल्लामा टुक्र्याइयो र न्यूनतम एक जिल्ला बराबर प्रतिनिधिसभाका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रको प्रावधानले रूकुममा पूर्व र पश्चिम गरी दुई निर्वाचन क्षेत्र बने । रूकुम पूर्वमा कुल मतदाता २९,२३७ र पश्चिममा कुल मतदाता ९२,३४७ छन् । ३०,००० भन्दा कम मतदाताबाट निर्वाचित सांसद्ले पनि ५ करोड र झन्डै १ लाख मतदाताबाट निर्वाचित सांसदले पनि ५ करोड बजेट परिचालन गर्छन् । उस्तै भौगोलिक परिवेशको रामेछाप जिल्लामा १ लाख ८० हजार मतदाता बराबर १ सिट छ र त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदले पनि ५ करोड परिचालन गर्न पाउँछन् । यस्तो प्रावधानका कारण सांसदले गर्ने विकास र स्रोतको वितरण नै समतामूलक छैन ।
संविधानसभा भएका बेला प्रतिसांसद १० लाख रुपैयाँ दिइन्थ्यो । २०७२ मा संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सबैले बराबर रकम पाउँथे । २०७३ मा प्रत्यक्ष चुनाव जितेको सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाख दिने व्यवस्था गरियो र यसले २०७४ को बजेटमा पनि निरन्तरता पायो । २०७५ को बजेटबाट प्रत्यक्षलाई ४ करोड र समानुपातिकलाई नदिने व्यवस्था भयो । राजनीतिक रूपमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई राज्यबाटै विभेद सुरु भयो । यस्तो विवादका बीचमा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु भनेको सामाजिक असमानता र विभेदको शृंखलालाई राज्यद्वारै संस्थागत गर्नु हो ।

स्रोतदोहनको साधन
सांसद विकास कोषजस्ता पैसा बाँड्ने कार्यक्रमहरूमा कुनै सांसदको भूमिका निर्णायक हुनेबित्तिकै उसको दल, वर्ग, जात, धर्म, राजनीतिक पृष्ठभूमिगत आग्रह–पूर्वाग्रह हावी हुन पुग्छ । व्यक्तिगत सोच, विवेक निर्णायक हुने परिवेशमा नीतिनियमको पालना तथा वैज्ञानिक आधारलाई मान्नेभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कार्यकर्ता पाल्ने र मतदाताको समर्थन जोगाउन अनि दलीय पकड कायम राख्ने ध्याउन्न प्रभावी हुन्छ । यस्ता बेथिति चरम र निरन्तर रहेको सरकारकै निकाय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तथापि यस्ता कार्यक्रम नरोकिनु राजनीतिक दलबाट द्रुत गतिमा भइरहेको स्रोतदोहनको अर्को निरन्तरता हो । तसर्थ, यस कार्यक्रमले संघीयतामा स्रोतको समुचित वितरणको आधारभूत मागलाई अनर्थ तुल्याएको छ ।
दोहनको लहरो राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता पाल्नेमा मात्र सीमित छैन । सांसद विकास कोषलाई दलहरूका नेता–कार्यकर्ताले निर्वाचन र सांसदको टिकट वितरणमा आम्दानी गर्ने सहज साधन पनि बनाइएको छ । पंक्तिकारद्वयले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनबारे गरेको अध्ययनको सिलसिलामा ठूला भनिने दलहरूका प्रतिनिधिले कतिपय व्यक्तिलाई निश्चित रकम बुझाए सांसद बनाइदिने र त्यसको सट्टा कोषबाट यति करोड रकम हातलागी हुने भनेर मोलमोलाइ गरेको सूचना पाएका थिए । मधेश प्रदेशका सप्तरी, बारा र पर्सामा भेटेका कतिपय महिला उम्मेदवारले समानुपातिक सांसदको आकांक्षा राख्दा आफूलाई यस्ता मोलमोलाइमा सहभागी गराइएको अनुभव सुनाएका थिए ।
अन्तमा, संसद्लाई संसद्जस्तो बनाउन, सांसदलाई आफ्ना मुख्य जिम्मेवारीमा फर्काउन र जनताका सच्चा वारेस बनाउन एवं दोहन उपक्रमलाई केही मत्थर तुल्याउन सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्छ । विभिन्न बहानाबाजी गरेर यसलाई चालु राख्नु लोकतन्त्र एवं समग्र दलीय अभ्यासलाई पूर्णतया कमजोर बनाउनु हो ।
भट्टराई र चलाउने डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालमा आबद्ध अनुसन्धानकर्ता हुन् ।

काठमाडौं (एजेन्सी)— युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी सेनाविरुद्ध जवाफी कारबाही गरिरहेको बताएका छन् । तर यसबारे उनले कहाँ के भएको भन्नेबारे खुलस्त प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । क्यानेडियन प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको भ्रमणका क्रममा राजधानी किभमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा जेलेन्स्कीले यस्तो बताएका हुन् ।
युक्रेनी सेनाले बेहोर्नुपरेको क्षति तथा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले दिएको अभिव्यक्तिबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै जेलेन्स्कीले शनिबार जवाफी आक्रमणबारे बताएका थिए । ‘तर म यो कारबाही कुन चरणमा पुगेको छ भन्नेबारे भन्दिनँ,’ जेलेन्स्कीले भने, ‘म विभिन्न क्षेत्रमा रहेका हाम्रा कमान्डरहरूसँग हरेक दिन नियमित सम्पर्कमै छु ।’ युक्रेनका पाँच उच्चस्तरीय सैन्य अधिकारीको नाम उच्चारण गर्दै उनले यसबारे प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यसैबीच बेलायती रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनले पछिल्लो ४८ घण्टामा धेरै पूर्वी र दक्षिणी भागहरूमा महत्त्वपूर्ण कारबाही सञ्चालन गरेको पनि जनाएको छ । युक्रेनले जवाफी कारबाहीका लागि पश्चिमबाट प्रशिक्षित र हतियारबाट सुसज्जित हजारौं सेनाहरू प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हालै युक्रेनको खेरसोन क्षेत्रमा रहेको जलविद्युत् बाँधलाई विस्फोट गरी भत्काइँदा रुस–युक्रेन युद्ध थप पेचिलो बनेको छ । उक्त बाँध भत्काएको विषयमा दुई देशका अधिकारीहरूले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन् ।

(काठमाडौं)
सिन्धुपाल्चोककी रीना तामाङ इराकको कुर्दिस्तानबाट स्वदेश नफर्केको १० वर्ष भइसक्यो । कुर्दिस्तान इराकको स्वशासित राज्य हो, जहाँ इराकको राजधानी बग्दाद र आसपासको क्षेत्रजस्तो डरत्रास छैन । उनलाई रोजगारदाता (घरको साहु) ले स्वदेश फिर्न भने नदिएको होइन । उनी आफ्नै इच्छाले कुर्दिस्तानको सुलेमानीमा घरको काममा रमाएर बसिरहेकी छन् ।
‘सुलेमानी मलाई बिरानो लाग्दैन, गाउँघरका धेरै दिदीबहिनी यतै छन्, डरत्रास केही छैन । काम गर्न ढुक्क छ । हरमहिना चार सय डलर तलब थापिरहेको छु । काठमाडौंमा राखेर दुई छोरीलाई पढाउन सकेको छु,’ उनले टेलिफोनमा भनिन्, ‘म घर आउनु भनेको मेरो छोरीहरूको पढाइमा बाधा पुर्‍याउनु हो ।’
रीनालाई सुलेमानीबाट बिदामा आउन चिन्ता छैन । तर, बिदामा आइसकेपछि फेरि उही काममा इराक फर्कन पाइने सुनिश्चित छैन । ‘इराक भन्नेबित्तिकै नेपाल सरकारको सातो जान्छ । हामीलाई यहाँ सामान्य लाग्छ । सधैं १९ वर्ष अगाडिकै घटना देखाएर हाम्रो यात्रालाई कागजी प्रतिबन्ध लगाएर बसेको छ । हाम्रो बाटो छेकिदिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो प्रतिबन्धलाई हटाइदिए हामी जाने आउने बाटो खुल्थ्यो ।’
अहिले भने रीनाको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (राहदानी) को म्याद समाप्त भइसकेको छ । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) बनाउन नसक्दा भने उनको मनमा चैन छैन । नयाँ पासपोर्ट नहुँदा उनी दुई महिनादेखि गैरकानुनी हैसियतमा छिन् । इराकी आवासीय कार्ड (परिचयपत्र) नवीकरण हुन सकेको छैन । प्रत्येक दिन २० हजार इराकी दिनारका दरले जरिवाना बढिरहेको छ । ‘एमआरपीको समय सकियो भन्छ । ई–पासपोर्ट बनाउन आफैं जानुपर्छ । कुर्दिस्तानमा नेपाली दूतावास छैन । कुवेत जानुपर्छ । जरिवाना बढिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
राहदानी विभागले २०७८ मंसिरदेखि एमआरपी राहदानीलाई हटाएर विद्युतीय राहदानी दिन सुरु गरेको हो । विद्युतीय राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर र बायोमेट्रिक लिनुपर्ने बाध्यकारी छ । यो दुवै सुविधा लिइहाल्ने अवस्था इराकमा छैन । गैरआवासीय नेपाली संघ, इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार सन् २०१३ अगाडि इराकमा प्रवेश गरेका नेपाली कामदारको राहदानी समाप्त भइसकेको छ । ‘अहिले कुर्दिस्तान राज्यको अर्विल, सुलेमानीलगायत ठाउँमा मात्रै ३० हजार नेपाली कार्यरत छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘राहदानीको म्याद समाप्त भई जरिवाना तिर्नेहरू मात्रै ३ सय जना हाम्रो सम्पर्कमा छन् ।’
सन् २०१५ देखि नै नेपालीहरूको कुर्दिस्तान प्रवेश गर्नेक्रम बढेको हो । श्रेष्ठका अनुसार ३० हजारमा ७५ प्रतिशत त महिलाहरू नै छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । ‘घरमा काम गर्नेहरूले राहदानीको म्याद हेर्ने गरेका छैनन् । उनीहरूको हामी र दूतावाससँग पनि पहुँच छैन । जहिले मालिकले आवासीय कार्ड नवीकरण गर्न लैजाने बेला मात्रै राहदानीको म्याद समाप्त भए/नभएको थाहा हुन्छ,’ उनले भने । इराकमा पुग्नेहरू कसैको पनि श्रम स्वीकृति छैन । उनीहरू नेपाल सरकारको अभिलेखमा पनि छैनन् । प्रवासी नेपाली एकता समाज कुर्दिस्तानका अध्यक्ष सलाम सिंहले सरकारले राहदानीको सुविधा यथासक्य छिटो दिन जरुरी भइसकेको बताए । ‘हामीले एमआरपीको नवीकरण गर्न पनि निकै समस्या थियो । फाराम सकलन गरेपछि महँगो कुरियर तिरेर कुवेत पठाउने गरेका थियौं । अब त लाइभ इनरोलमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने छ । हामी आफैं उपस्थिति हुन त कि नेपाल जानुपर्‍यो, कि दूतावास नै कुर्दिस्तान आउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।
राहदानी बनाउनकै लागि नेपाल जान सम्भव नभएको कुर्दिस्तान प्रवासी नेपाली समाज, सुलेमानीका उपाध्यक्ष ठुलकान्छा शेर्पाले बताए । ‘अन्य देशमा काम गर्नेहरूलाई कार्यथलोमा नै गएर विद्युतीय राहदानी बनाइरहेका देखेका छौं । हजारौं नेपाली रहेको कुर्दिस्तानमा पनि दूतावास आउनुपर्छ । राहदानी बनाउन नेपाल नै जानु भनेको हाम्रो रोजगारी गुम्नु हो,’ उनले भने, ‘सरकारले हामी नेपाल जाँदा श्रम स्वीकृति दिने भयो भने मात्र जान सक्छौं ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका उपाध्यक्ष आरके शर्माको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई भेटेर इराकमा रहेको राहदानी समस्या हटाउनका लागि तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले कुर्दिस्तान राज्यमा कार्यरत नेपाली सुरक्षित रहेकाले श्रम स्वीकृतिसमेत दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन संकलन गर्न मोबाइल किट पठाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । यसबारे कुवेतस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि जानकारी दिइसकेको छ । तर, दूतावासले कहिले मोबाइल किट पठाउने भनेर टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

नयाँदिल्ली (कास)– चारधामको धार्मिक यात्रामा आउँदा समूहबाट छुट्टिएर स्याङ्जाको पुतलीबजार–१ का ७० वर्षीय डोलराज रेग्मी हरिद्वारबाट हराएका छन् । उनी हराएको २३ दिन भइसक्दा पनि फेला परेका छैनन् ।
स्याङ्जाबाट आफन्तजन र छरछिमेक गरेर २१ जनाको टोली जेठ ३ मा चारधाम यात्राका लागि प्रस्थान गरेको थियो । जेठ ५ मा हरिद्वारमा मन्सादेवी मन्दिर जाने केवलकार चढ्ने स्थानबाट रेग्मी र उनकी पत्नी बेलकुमारी समूहबाट छुट्टिन पुगेका थिए । त्यस दिन रेग्मी दम्पती प्रहरीको कन्ट्रोल रुममा पुगेर आफूहरू छुट्टिएको जानकारीसमेत दिएको देखिन्छ ।
तर, अर्को दिन हरिद्वारको भीडभाडमा दम्पती पनि छुट्टिन पुगेका थिए । बुबा–आमा नै हराएको र सम्पर्कमा नआएपछि छोरा प्रकाश साथीहरूसित हरिद्वार पुगेका थिए । ‘हरिद्वारभन्दा १२ किलोमिटर टाढा पत्थरी थनामा आमालाई भेट्टाऔं, तर बुबा अझै पनि भेटिनुभएको छैन,’ टेलिफोन सम्पर्कमा प्रकाशले भने, ‘सुरुमा गाउँबाट हिँडेको समूहबाट छुट्टिनुभएको रहेछ । पछि बुबा र आमा नै अलग हुन पुग्नुभयो ।’ ११ दिन हरिद्वार बसेर प्रहरीको सहयोगमा खोजतलास गर्दा पनि बाबु नभेटिएको उनले बताए ।
पहिलो दिन प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेका रेग्मी अर्को दिन कतै पनि प्रहरीमा पुगेको रेकर्ड भेटिएको छैन । ‘केदारनाथका लागि १६ किलोमिटरको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ, मम्मीलाई न लैजानुस् भनेका थियौं । तर, बुबाले चिन्ता नगर, मम्मीलाई सकुशल लिएर आउँछु भन्ने हिम्मत देखाएर जानुभएको थियो,’ छोरा प्रकाशले भने, ‘मम्मी भेटिइसक्नुभयो । तर, बुबाकै खोजखबर लाग्न सकेको छैन ।’

चिनियाँ सैन्य विमान माथि ताइवानको निगरानी
काठमाडौं (एजेन्सी)– ताइवानले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ सैन्य विमानको निगरानीका लागि लडाकु विमान र मिसाइल तैनाथ गरेको छ । आइतबार १० वटा चिनियाँ सैन्य विमानले सीमारेखा पार गरेपछि ताइवानले निगरानी थालेको हो । ४ वटा चिनियाँ सैन्य जहाजले पनि सीमा क्षेत्रमा गस्ती गरिरहेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । एक सातायता दोस्रो पटक ताइवानले चिनियाँ सैन्य गतिविधिका बारेमा जानकारी दिएको हो । गत बिहीबार पनि ३७ वटा चिनियाँ सैन्य विमान सीमा क्षेत्रमा उडेको र तीमध्ये केही आफ्नो सीमाभित्र प्रवेश गरेको ताइवानले बताएको थियो । चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र मान्ने ताइवानको सीमा क्षेत्रमा तीन वर्षयता सैन्य विमानहरू उडाउँदै आएको छ । यद्यपि, ताइवानको सीमामा प्रवेश गरिनसकेको उसको दाबी छ ।
अफ्रिकीलाई ॅबाँदर’ भन्ने रोमानियाका राजदूत फिर्ता
काठमाडौं (एजेन्सी)– अफ्रिकी कूटनीतिज्ञलाई ‘बाँदर’ भनेको आरोपमा केन्याका लागि रोमानियाका राजदूत ड्रागोस भिरेल टिगाउलाई फिर्ता बोलाइएको छ । उनले गत अप्रिल २६ मा नैरोबीमा आयोजित सम्मेलनमा उक्त प्रतिक्रिया दिएकाले फिर्ता बोलाइएको रोमानियाको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलन हलको झ्यालमा बाँदरलाई देखेपछि उनले ‘अफ्रिकी समूह हामीसँग सहभागी भयो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको समाचार संस्था एएफपीले उल्लेख गरेको छ । अफ्रिकी कूटनीतिज्ञको नेतृत्व गरेका केन्याका लागि दक्षिण सुडानका राजदूत चोल अजोंगोले ड्रागोसको उक्त भनाइ अपमानजनक, जातिवादी भएको भन्दै निन्दा गरेका छन् । रोमानियाको विदेश मन्त्रालयले गत शनिबार यसबारे जानकारी पाएको र आफ्नो राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको बताएको छ ।

(काठमाडौं)
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले करका दर हेरफेर गरेको विषयमा प्रतिपक्षसँगै सत्तापक्षका सांसदले पनि विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार सत्तापक्षका सांसदले पनि विवादित करका दरको हेरफेरका विषयमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दिइएका कर वृद्धि तथा छुटको औचित्य हुनुपर्ने कांग्रेस सांसद गगन थापाले बताए । ‘एउटा/एउटा करका दर हेरफेर किन गरियो ? औचित्य के हो ? छुट दिएको हो भने छुटको भार कति पर्‍यो ? छुट दिँदा फरक कति आयो ?,’ बजेटमाथिको छलफलमा सांसद थापाले भने, ‘कुन प्रमाणका आधारमा छुट दिइयो ? अध्ययन कहाँ गरियो ? स्पष्ट रूपमा संसद्मा कुरा आउनुपर्छ ।’
बजेटका कतिपय उद्देश्य सही भए पनि कार्यान्वयन प्रत्युत्पादक हुन सक्ने खतरा रहेको उनले औंल्याए । ‘बजेटमा आलु, प्याजमा भ्याट लगाउँदै गर्दा सोचिएको कुरा स्थानीय किसानको उत्पादनले बजार मूल्य पाउँछ भन्ने होला,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय किसानले बजार पनि नपाउने र भान्सा पनि महँगो हुने स्थिति आयो भने यो थप प्रत्युत्पादक हुन्छ ।’ बजेटको आकार ठूलो भएको उनको भनाइ छ । ‘बजेटको आकार अहिलेको सन्दर्भमा यत्रो हुनै सक्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘ठूलो आकारको बजेट बनाइयो भन्ने मानेर यसको कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिए अपेक्षा गरिएका परिणाम प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ, नत्र अवास्तविक बजेटको आकार बोकेर यसको प्रतिरक्षा गर्दै
हिँड्नुपर्नेछ ।’ यसअघि आयात नियन्त्रण गर्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढे पनि राजस्व घटेको उल्लेख गर्दै उनले करिब ३० प्रतिशत राजस्व बढाउने अनुमानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको दाबी गरे ।
बहुमतको सरकारले बजेट ल्याएपछि संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित हुने तर तिनको कार्यान्वयन भए/नभएका सम्बन्धमा जवाफदेही बन्नु नपर्ने परिपाटी रहेको थापाको भनाइ छ । ‘कात्तिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापन नगरे विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिने बजेटमा उल्लेख छ । तर यसमा एउटा पनि ठेक्काको विनियोजन रकम रोक्न सकिने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘आयोजना छनोटको मापदण्ड कसले बनाउने, कहिले बनाउने ? यस्ता बुँदा अर्थ मन्त्रालयले एकपटक फेरि पढोस् र पुनर्लेखन गरोस् ।’
व्यक्तिको क्रयशक्ति घटेको र निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भइरहेको प्रतिकूल अवस्थामा धेरैजसो वस्तुमा कर बढाउने नीतिले आमनागरिक र विशेष रूपमा निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको एमाले सांसद विष्णु पौडेलले बताए । ‘राजस्व वृद्धि गर्न करको प्रतिशत बढाउनेभन्दा पनि उत्पादन र करका दायरा बढाउनेमा जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बजेटले बेवास्ता गरेको छ,’ पौडेलले भने, ‘नेपालमा धेरै आयात हुने कम किलोवाट क्षमताका र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउने र महँगा विद्युतीय सवारीमा घटाउने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्छु ।’ विद्युतीय सवारीको भन्सार तथा अन्तःशुल्क व्यवस्थित गरिएको अर्थमन्त्री महतको दाबीलाई तथ्यले गलत सावित गरेको उनको भनाइ छ ।
विद्युत् खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयातसँगै व्यापार घाटा कम गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न प्रतिकूल हुने यस्तो निर्णय किन गरियो, स्पष्ट गर्न पौडेलको आग्रह छ । ‘एकातिर विद्युतीय सवारीसाधनमा कर परिवर्तन हुनु र अर्कोतिर जेठ १५ को ठीक अगाडि करिब ११ सय विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिनुलाई संयोग मात्र हो भनेर चित्त बुझाउन मिल्छ ?’ उनले भने, ‘महँगा मोटरसाइकलको कर घटाउने र कम मूल्यका मोटरसाइकलको कर बढाउने निर्णय पनि आधारहीन र अनुचित छ ।’
पौडेलले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा धेरै आलोचना भएपछि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम रद्द गरिएकामा अहिले पुनः सुरु गरिएको बताए । ‘यो बजेटले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा उक्त कार्यक्रम पुनः सुरु गरेको छ, अर्थमन्त्री प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका साथै समग्र देशको सन्तुलित विकासका लागि समन्यायिक मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने दायित्वबाट पन्छिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सांसद समग्र देश र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समेत विकास प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्ने सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भन्ने मान्यतालाई कमजोर पार्नुभएको छ ।’
संघीयताको मूल मर्ममा केन्द्रित भएर बजेट नल्याई मन्त्रीहरूकै जिल्लामा केन्द्रित भएको माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रतिक्रिया दिए । ‘मन्त्री भएकै ठाउँमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने परम्परा कायमै रहने हो भने यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो त मन्त्रीहरू अहिले अर्बका भएका छन्, सांसदहरू ५ करोडका भएका छन् ।’

यो रकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिने भएकाले न्यायिक नहुने उनको भनाइ छ । ‘विकासका हिसाबले मात्र होइन, समग्र हिसाबले पछि पारिएको प्रदेश कर्णाली हो, यहाँ सडक पूर्वाधार, बिजुली बत्ती पुगेको छैन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि यो प्रदेश पछि छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली, सुदूरपश्चिममा किन बजेटमा परेन, सिंहदरबारभित्र रहने पहुँच भएका मान्छेमा मात्र बजेट केन्द्रित भयो, त्यसैले मन्त्री केन्द्रित बजेटले विकृति सिर्जना गर्छ, यो सच्याउन जरुरी छ ।’
स्टार्ट अप र इनोभेसनका विषय सराहनीय भए पनि बजेटको अनुमान प्रस्ट नभएको रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले बताए । ‘गत असारको हाराहारीमै सरकारले राजस्व उठायो भने पनि मुस्किलले यस वर्षको राजस्व १० खर्ब हुन्छ, तर यस्तो अवस्थामा नपुग्ने स्थिति अहिलेको तथ्यांकले देखाउँछ,’ उनले भने, ‘तर हामीले साढे १२ खर्बको अनुमान गर्दैगर्दा थप ३० प्रतिशत राजस्व उठाउनुपर्ने चुनौती छ ।’ आम्दानीको जुन अनुमान छ । त्यो त्यति तर्कसंगत र विश्वास गर्न सकिने लायकको नभएको उनको दाबी छ । बजेटका सबै प्रक्षेपणमा कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । कर्णालीका राजमार्गलाई ‘मृत्युमार्ग’ भन्ने गरिएकाले यसको सुधारका लागि बजेटमा थप प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको कांग्रेस सांसद कान्तिका सेजुवालले बताइन् ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले आर्थिक विधेयक ०८० मा राखेका केही बुँदाले हालको अर्थतन्त्रको आर्थिक मन्दीलाई झन् असर गर्ने भएकाले त्यसलाई सच्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले माग गरेको छ । विधेयक ०८० का बुँदा नं २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न सिबिफिनको माग छ ।
आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ मा ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’, बुँदा नम्बर २७ मा ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ र बुँदा नम्बर २९ ‘धितोपत्र जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’मा उल्लिखित विषयले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने र अर्थतन्त्रको आर्थिक मन्दीलाई झन् गहिर्‍याएर अन्ततोगत्वा समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने सिबिफिनको दाबी छ ।
सरकारले गरेका उल्लिखित व्यवस्था गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएकाले यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । दशकौंअघि नै भए/गरेका कामलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुने, पुँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप नै एफपीओबाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर एवं प्रप्तिबाट सिर्जना हुने ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ लाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने नियम आयकरसम्बन्धी कानुनले गरेको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी आयकर ऐन ०५८ को दफा ५६(३) को अपव्याख्या गरिएको सिबिफिनले आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कुनै कानुनी धरातलबिना र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत कर दायित्व थोपर्दा अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय क्षति पुग्ने, यसबाट पुँजीबजारमा आबद्ध ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको हकहित कुण्ठित भई देशको पुँजीबजार धराशायी हुने पनि सिबिफिनको दाबी छ ।

(काठमाडौं)
सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक उकालो लाग्ने क्रमले आइतबार पनि निरन्तरता पायो । अघिल्ला तीन कारोबार दिन सामान्य अंकले बढेको बजार आइतबार करिब ४१ अंकले बढेर १ हजार ९ सय ८०.०९ बिन्दुमा उक्लिएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा आइतबारको वृद्धि २.०९ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
केही दिनयता नेप्सेको वृद्धिलाई बजार सुधारको संकेतका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढेको, ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको, परिसूचक धेरै तल घटिसकेको, लगानीका अन्य क्षेत्र अझै मन्दीमा रहेको लगायत कारण अब बजारमा सुधारका संकेत देखिन थालेको उनीहरूको तर्क छ । बजार बढ्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि ‘मार्जिन कल’ गर्न छाडेका छन् । यसले पनि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बिस्तारै पलाउन थालेको जानकार बताउँछन् ।
केही दिनयताको बजार निरन्तर बढिरहनुले लगानीकर्ताको गिरेको आत्मविश्वासमा बिस्तारै सुधार देखिन थालेको स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष मैनालीको भनाइ छ । ‘बजार धेरै तल घटिसकेको थियो, पछिल्लो न्यूनतम बिन्दुभन्दा पनि थप तल जानुपर्ने कुनै कारण थिएन । यही समयमा बजारमा तरलता बढ्न थाल्यो, ब्याजदर घट्न थाल्यो । बढ्दो तरलता र घट्दो ब्याजदरले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला दिनमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पनि बिस्तारै बढिरहेको देखिन्छ ।’
यसअघि करका दर, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव, नीतिगत कडाइलगायत विभिन्न कारणले सेयर बजार धेरै अंकले घटेको र लामो समय न्यूनतम बिन्दुमै रहेकाले पनि अब लगानीकर्ताले लगानी बढाउन चाहेका हुन सक्ने मैनालीको भनाइ छ । ‘लगानीका अन्य क्षेत्र घरजग्गा, उद्योग, व्यापारलगायत क्षेत्रमा अझै पनि उत्साह नहुनुले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘वित्तीय प्रणालीमा तरलता थपिँदै जाने र ब्याजदर अझै घटेको अवस्थामा बजारमा राम्रो सुधार आउने सम्भावना देखिन्छ ।’ नेप्से परिसूचकसँगै आइतबार सबै उपसमूहका सूचक मात्र नभई कारोबार रकम पनि बढेको छ । आइतबार ६१ हजार ४ सय ५० कारोबारबाट ९५ लाख २८ हजार २ सय ५५ कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचमा ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ ।

यो कारोबार रकम पछिल्ला दिनको औसतभन्दा बढी हो । आइतबारको कारोबार रकम गत बिहीबारको तुलनामा झन्डै सवा १ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । गत बिहीबार २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।
नेपालको सेयर बजार अझै पनि परिपक्व हुन नसकेकाले हरेक दिन लगानीकर्ताले संयमतापूर्वक लगानी निर्णय गर्नुपर्ने सेयर बजारका विज्ञ एवं नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले बताए । ‘चार/पाँच दिनयता बजारमा सकारात्मक प्रभाव परिहाल्ने कुनै परिवर्तन भएका छैनन् तर पनि बजार बढिरहेको छ । यसले पनि बजारको अपरिपक्वता पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण बजार बढ्दा होस् वा
घट्दा लगानीकर्ताले हल्लाको भरमा नलागी राम्रा कम्पनी छानेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ ।’ कम्पनीबारे बुझेर लगानी गर्दा नोक्सान हुने जोखिम कम हुने भएकाले यस विषयमा लगानीकर्ता जहिल्यै सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
आइतबार कारोबार भएका मध्ये कुल २ सय १२ कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने ६ वटाको घट्यो । यस दिन ५ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर छ । बैंकिङ ८.८, विकास बैंक १ सय ६५, फाइनान्स ९१, होटल तथा पर्यटन ५२, जलविद्युत् ५६, जीवन बिमा १ सय ८७, उत्पादन १ सय ७१, माइक्रोफाइनान्स ८२, निर्जीवन बिमा १ सय ६५, अन्य २७ र व्यापार उपसमूहको परिसूचक ९५ अंक बढे ।
नेप्से बढेसँगै सेयर बजारको आकार कुल बजार पुँजीकरण पनि बढेर २८ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा करिब ६० अर्ब रुपैयाँले बढी हो । आइतबारको नेप्से परिसूचक १ हजार ९ सय ८० हालसम्मको उच्च बिन्दु ३ हजार १ सय ९९ अंकको तुलनामा करिब १२ सय अंकले कमी हो । यसअघि ०७८ भदौ २ मा नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो ।
एक साताअघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले साढे १७ खर्बको बजेट घोषणा गरेलगत्तै केही दिन सेयर बजार निरन्तर उच्च अंकले घटेको थियो । अर्थमन्त्री महतले बजेटमा बियरिस प्रवृत्तिमा रहेको सेयर बजारमा करसम्बन्धी थप व्यवस्था गरेकाले लगानीकर्ताको मनोबल झनै खस्किएको बताइएको थियो । सरकारले बजेटमार्फत सेयर कारोबारको आय विवरण बुझाउनुपर्ने र सोमा आयकर लाग्ने आशय बजेटमा राखिएपछि लगानीकर्ताले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
लगानीकर्ताका संघहरूको विरोधपछि अर्थ मन्त्रालयले सेयर लगानीकर्ताले हाल तिर्दै आएको छोटो अवधिको कारोबारमा साढे ७ प्रतिशत र लामो अवधिकोमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम भएको प्रस्ट्याइसकेको छ । यही प्रस्टीकरणसँगै लगानीकर्ताहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम पनि फिर्ता लिएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) आह्वान गरेको छ । कम्पनीले गत शुक्रबारदेखि आईपीओ खरिदका लागि सूचना आह्वान गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा जेठ ३० सम्म आवेदन दिन पाइन्छ । आइतबारसम्म मागभन्दा बढी आवेदन परिसकेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङले जनाएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि ३५ लाख २५ हजार ९३० कित्ता सेयर जारी गरेको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा आईपीओ बाँडफाँट गरी कम्पनीले सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गरेको हो ।

कम्पनीले वैशाख ३१ देखि जेठ १४ सम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि ४ लाख ३५ हजार ३ सय कित्ता आईपीओ बिक्री गरेको थियो । यसअनुसार जेठ २४ मा बाँडफाँट गरेको हो ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरका ४३ लाख ५३ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्न अनुमति पाएको हो । हाल कम्पनीको जारी पुँजी ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ । आईपीओ खरिदका लागि लगानीकर्ताले न्यूनतम १० देखि अधिकतम ५ सय कित्तासम्म माग गर्न सक्नेछन् । कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड छ । कम्पनीले ०६६ वैशाख ११ देखि ‘नागरिक दैनिक’ र ‘रिपब्लिका दैनिक’ पत्रिका प्रकाशन थालेको थियो ।

(मोरङ)
सातमध्ये ६ प्रदेश सरकार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बजेट निर्माणको तयारीमा छन् । तर कोशी प्रदेशमा आउँदो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रदेश सरकारले ल्याउन सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ भित्र बजेट ल्याउनुपर्छ । कोशी प्रदेश सरकारसँग अब प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन केही दिन मात्र छ । अल्पमतमा परिसकेको कोशी सरकारले सदनमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला ? सवाल जल्दोबल्दो छ ।
एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन बजेट ल्याउने मुखमै जनता समाजवादी पार्टीले जेठ १७ मा र माओवादी केन्द्रले गत मंगलबार फिर्ता लिएपछि प्रदेशसभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्रको सहमतिमै बुधबार प्रदेशसभामा आउँदो वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका थिए ।
तर माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेको हुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट पारित नहुने देखेपछि नीति तथा कार्यक्रम रोकेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम नआउने भएपछि बिजनेस अभावमा सभामुख बाबुराम गौतमले अर्को सूचना नहुञ्जेल अनिश्चितकालका लागि प्रदेशसभा बैठक मंगलबार सूचना टाँसेर स्थगन गरेका हुन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन रहेकाले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ ।
उनलाई प्रदेशसभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न एक जना प्रदेश सांसद अपुग भएको हो । प्रदेशसभामा रहेका कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ गरी ४७ प्रदेश सांसदमध्ये कम्तीमा एक जना प्रदेश सांसद आफ्नो पक्षमा ल्याउन मुख्यमन्त्री कार्कीले जोडबल लगाइरहेका छन् । हालसम्म प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन
अन्त्य नगरेको एमालेका एक प्रदेश सांसदको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई एमालेमै फर्काउने केन्द्रीयस्तरमा भइरहेको प्रयासलाई कुरेर बसेको उनले बताए ।

एकीकृत समाजवादी एमालेमा नफर्किने अवस्थामा मात्रै प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने मानसिकतामा मुख्यमन्त्री कार्की देखिएको ती
सांसदले सुनाए ।
संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) अनुसार प्रदेशसभा चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत असार १ मा बजेट ल्याए पनि असार १५ सम्ममै प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत हुने अवस्था छ ।

असार १५ भित्र प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर कार्कीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नैपर्नेछ । संविधानको धारा २०२ को उपधार (२) को (क) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरिने र प्रदेशसभाले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा बहुमतसिद्ध गर्न नसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट अस्वीकृत हुने निश्चित रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका पूर्वसचिव चन्द्रमणि पोखरेलले बताए ।
‘मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत कायम गर्न सफल भएको अवस्थामा यही बजेट प्रदेशसभाबाट पारित हुन्छ । त्यसपछि कुनै समस्या रहँदैन,’ उनले भने, ‘बहुमत प्रदेश सांसदको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वास पनि गुमाउने भएकाले नयाँ बन्ने सरकारले तत्काल बजेट ल्याएर पारित गरेपछि कुनै समस्या रहँदैन ।’ दलको बैठकले निर्णय गरेरै कांग्रेसले माओवादीलाई बजेट आउने दिनभन्दा ३० दिनअगावै मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन पटकपटक लिखित र मौखिक रूपमा आग्रह गरेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले जनाए ।
‘बजेट आउने मनस्थितिमा सबै रहेको बेला हठात् माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट नआउने भएको छ,’ उनले भने, ‘माओवादीले ३० दिनअगावै समर्थन फिर्ता नलिएकाले बजेट ल्याएरै समर्थन फिर्ता लिँदा संघीयताप्रति वितृष्णा फैलाउनेहरूले अवसर पाउँदैनथे । तर अब जे हुनु थियो, भइसक्यो । अब सत्ता गठबन्धन दलको बन्ने नयाँ सरकारले नै आउँदो वर्षका लागि बजेट ल्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
अहिलेको आर्थिक मन्दीको स्थितिमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले आम नागरिकमा आशा जगाउन सक्ने हुनाले प्रदेश सरकारले संयमित भएर सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्ने बेला भएको अर्थविद् वेदराज आचार्यले बताए । ‘प्रदेशवासीलाई राहत पुग्ने बजेट ल्याउनुपर्ने बेला प्रदेश सरकारले जनताको प्रतिनिधि रहेको सदनलाई छलेर ल्याएको बजेट आसलाग्दो हुनेमा कसैको विश्वास छैन,’ उनले भने, ‘अल्पमतको सरकारले संसद् छलेर ल्याएको बजेट न कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छ, न त केही । सरकारले बजेट निर्माणका नाममा खर्च मात्रै बढाउने अवस्था छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४० प्रदेश सांसदसहित सबभन्दा ठूलो दल भएको हैसियतमा बहुमत प्राप्त गर्न प्रदेशसभामा रहेका सबै दलभन्दा अगाडि रहेको दाबी गरे । ‘माओवादी केन्द्रको सुझावअनुसार बजेटको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो,’ कार्कीले भने, ‘तर माओवादी केन्द्रले बजेट ल्याउने मुखमै हठात समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था छ । त्यसले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जटिलता छ तर त्यसको संवैधानिक र कानुनी समाधान पनि नभएको होइन ।’ उनले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै आव ०८०/८१ को बजेट आउनेमा सबैलाई विश्वस्त रहन आग्रह गरे ।
आम प्रदेशवासीलाई अहिलेको आर्थिकमन्त्रीबाट राहत महसुस हुने गरी कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको आर्थिर्क वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने बजेट ल्याउने मुख्यमन्त्री कार्कीले जनाए । संघीय सरकारले पठाएको बजेटको सिलिङअनुसार नै प्रदेशको बजेट यस वर्ष चालु आर्थिक वर्षभन्दा एकचौथाइ खुम्चिने अवस्था छ । यस प्रदेशमा आउँदो वर्षका लागि करिब ३० अर्ब हाराहारीमा बजेट आउँछ । कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलापको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने गरी बजेट निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्रोतहरूको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने, संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट संकलन हुने राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अन्तर निकाय समन्वय एवं सूचनाको आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिने मुख्यमन्त्री कार्कीले जनाए ।

बजाजको फाइनान्स जात्रा
काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा ‘फाइनान्स जात्रा’ योजना ल्याएको छ । ‘शून्य प्रतिशतमा बजाजसँग यात्रा’
ट्यागलाइन राखिएको फाइनान्स जात्राअन्तर्गत ग्राहकले १८ महिनासम्म किस्तामा शून्य प्रतिशत ब्याजमै बजाज मोटरसाइकल किन्न सक्नेछन् । ‘उपत्यकामा जात्रालाई जसरी विशेष महत्त्व दिएर मनाइने गरिन्छ, त्यसरी नै फाइनान्स जात्रालाई एक उत्सवका रूपमा मनाएर ग्राहकलाई सहज र उत्साहपूर्ण अफर प्रदान गरिएको छ,’ कम्पनीले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एमजी जेडएस ईभीको बुकिङ खुला
काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि एमजी भेहिकलको एक मात्र आधिकारिक आयातकर्ता र वितरक पारामाउन्ट मोटर्स प्रालिले नयाँ मोडलको विद्युतीय गाडी एसयूभी एमजी जेडएस ईभी (डिलक्स) को प्रि–बुकिङ खुला गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट भाषणमा ५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा अत्यधिक कर वृद्धि भए तापनि एमजीको यस मोडलको गाडीको मूल्य ५२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नयाँ एमजी जेडएस ईभी ९९ मोटर पिकआवरमा छ, जसले २८० एनएम अधिकतम टर्क प्रदान गर्दछ भने ५१ किलोवाट आवर ब्याट्री क्षमताले एकल चार्जमा ३२० किलोमिटर माइलेज प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीका अनुसार ३० मिनेटभित्र ८० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न सकिने ब्याट्रीमा ८ वर्षको वारेन्टी छ । ‘सुरक्षाका लागि यसमा ६ वटा एयर ब्याग, ईएसपी, ईएबी, एचडीसी, अटो होल्ड जस्ता फिचर समावेश छन्,’ पारामाउन्ट मोटर्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नयाँ बोतलमा रुस्लान भोड्का
काठमाडौं (कास)– रुस्लानले भोड्का उत्पादनको ५० औं वर्ष पार गरेको अवसरमा आफ्नो उत्पादन नयाँ बोतलमा ल्याएको छ । पाँच दशकको गौरवशाली उपलब्धिको सम्झनामा बोतल डिजाइनलाई उत्कृष्ट, आकर्षक एवं अत्याधुनिक स्वरूप दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘नयाँ बोतल आकर्षक र पारदर्शी बनोटमा छ, जसले गर्दा बोतलमा रहेको भोड्काको शुद्धता स्पष्टसँग बाहिरबाटै अनुभव गर्न सकिन्छ,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ई–सेवामार्फत रिचार्ज गर्दा स्कुटर जित्ने मौका
काठमाडौं (कास)– ई–सेवामार्फत नेपाल टेलिकम (एनटीसी) को रिचार्ज गर्दा इलेक्ट्रिक स्कुटर कोमाकी फ्लोरा जित्न सकिने अफर सार्वजनिक भएको छ । यस अभियानमा सहभागी हुन एनटीसीको प्रिपेड, पोस्टपेड र डाटाप्याक एप वा ई–सेवाको वेबसाइटमार्फत रिचार्ज गर्नुपर्नेछ । आगामी असार १५ सम्म अभियानको अवधि तय गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । अभियान अवधिभर प्रोमोकोड प्रयोग गरेर १० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक पाइनेछ । ‘आफूले रिचार्ज गरेको २४ घण्टाभित्र ई–सेवा वालेटमा क्यासब्याक जम्मा हुनेछ,’ कम्पनीले भनेको छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सम्बन्ध बढ्दै जान थालेको देखिन्छ । अब सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नुभएको हो ?
को–को मिल्ने ? न त शेरबहादुरजीलाई मैले भेट्छु, न भेटघाटमा उहाँले नै बोलाउनुहुन्छ । उहाँसँग भेटिरहनेलाई नै थाहा होला । शनिबार भक्तपुर र शुक्रबार चितवनमा हामी सँगै थियौं, त्यो बेग्लै कुरा हो तर मैले शेरबहादुरजीसँग छुट्टै नभेटेको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो ।
एकातिर पार्टी रूपान्तरणको मुद्दा अघि सारेर तपाईंकै पक्षका नेताहरू अभियानमा लाग्नुभएको छ, अर्कोतर्फ पार्टी सभापतिसँग सम्बन्ध पनि बढाउन खोजिरहनुभएको छ, भनिन्छ नि ?
यसमा शेरबहादुरजीले नै नबुझ्नुभएको भन्छु । साथीहरू जिल्ला–जिल्ला जान थालेपछि शेरबहादुरजीले फोन गर्नुभयो । मैले उहाँलाई तपाईं जानुभएको छैन, हामी गइरहेका छैनौं, पार्टीले कार्यक्रम दिएको छैन, साथीहरू जान्छन् भने तपाईंले किन चिन्ता गर्नुपर्‍यो भनेको छु । जो रूपान्तरणको मुद्दा लिएर गएका छन्, उनीहरू जुनसुकै गुटका हुन्, घर–घरमा गएका छन्, साथीहरूलाई आउनुहोस् भनेका छन् । पार्टीका धेरै मान्छे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीमा जान थालिसके । यस्तो बेलामा केही गर्दा पार्टी बलियो हुन्छ, पार्टी छाड्न खोजेकालाई रोक्न मद्दत पुग्छ भने किन विरोध गर्ने ? घरमा बसिरहेर पार्टीर् बलियो हुन्छ र ?
चितवन र भरतपुरका कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा र तपाईंलाई सँगै देखेपछि दुई नेताबीच सहकार्य भएछ भनेर चर्चा चल्न थालेको छ नि ?
सहकार्य पनि भएको छैन । खराब पनि भएको छैन । डीएलएले बोलाउँदा विशिष्ट अतिथि भनेर शेरबहादुरजीपछि आयोजकले मलाई बोलाए । योभन्दा अरू कुनै सहकार्यको कुरा छैन ।
भक्तपुरमा त तपाईं र पार्टी सभापतिको फोटो राखेरै ब्यानर बनाइयो, यसलाई कतिपयले शेरबहादुर देउवाको उत्तराधिकारीका रूपमा तपाईंलाई अघि सार्न खोजिएको भनेर पनि बुझेका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
फोटो राखिदिए त के गर्ने ? शेरबहादुरजीले मलाई उत्तराधिकारी किन बनाउनुहुन्छ ? त्यो केही मान्छेले न्यारेटिभ बनाएका हुन् । शेरबहादुरजीबाट पार्टी चल्दैन भनेर नै म अहिलेसम्म लडेको हो नि । शेरबहादुरजीको साथ पाइएला भनेर लडेको होइन । केही मान्छेले जानीबुझीकन प्रचार गरेका हुन् ।
दिने अवस्था बन्यो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ?
म खोज्न जान्न, खोजेको पनि छैन । शेरबहादुरजीबाट पार्टी चल्दैन भनेर लड्दै आएको मान्छेलाई उत्तराधिकारी बनाउने कुरा कसैले पत्याउन सक्ने कुरा हो ?
तपाईंकै समूहका महामन्त्री गगन थापा सभापतिको कार्यशैलीलाई लिएर कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा तपाईं सफ्ट हुनुले शंका त उब्जायो नि ?
होइन । कोइराला भएको नाताले हाम्रो एउटा संस्कार पनि हो– जथाभावी नबोल्ने । गाली गरेर के फाइदा हुन्छ ?
हिजो पार्टीभित्र परिवर्तनको एजेन्डा बोक्दा चर्को भएको शेखर कोइराला आज किन एकाएक मत्थर भयो भन्छन् नि ?
अहिले जिल्ला–जिल्लामा रूपान्तरणको मुद्दा बोकेर जानुभएका साथीहरूलाई मैले नै पठाएको भनेर भनेको छु । कसैसँग पनि सोधेको छैन । हाम्रै समूहमा पनि कसैसँग सल्लाह गरेको होइन । जाऊ, आफ्नो हिसाबले गर भनेर भनेको हो । उनीहरूले आफैं मिलाए, को–को जाने भनेर । आफैं गएका हुन् । त्यो खराब होइन । पार्टीलाई राम्रै काम गरेको छ । एउटा जबर्जस्त न्यारेटिभ आइरहेको छ, पार्टी कमजोर भएको छ भनेर । त्यो होइन ।
तपाईं र महामन्त्री थापाबीच अविश्वास बढ्दै गएको हो ?
गगन र मेरो कुरा भइरहेको छ । भेटघाट भइरहेको छ । चितवन र त्यसभन्दा पहिला मेरै अफिसमा पनि भेटघाट भइरहेको छ ।
तपाईंलाई वरिष्ठ नेता दिने भनेर मिलाउन खोजिएको हो र ?
भएको छैन । म त शेरबहादुरजीसँग गएर यस्तो दिन पर्‍यो भन्दिनँ । शेरबहादुरजीले दिनुहुन्छ भने ठिकै छ । तर्क र एउटा परम्परा के बसेको छ भने गिरिजाबाबुले शेरबहादुरजीलाई वरिष्ठ नेता दिनुभएको हो । १२ औं महाधिवेशनपछि सुशील दाले शेरबहादुरजीलाई वरिष्ठ नेता नै बनाउनुभएको हो । १३ औं महाधिवेशनपछि शेरबहादुरजीले रामचन्द्रजीलाई हारेपछि वरिष्ठ नेता बनाउनुभयो । साथी भएर दिएको होइन । इमिडेट एराइभल जो हो, त्यसलाई दिने हो । त्यो हिसाबले दिनुहुन्छ भने ठीक छ, दिनुहुन्न भने पनि ठीक छ । म माग्दै गएको छैन । शेरबहादुरजीलाई भनेको पनि छैन ।
पार्टीको आगामी १५ औं महाधिवेशनलाई हेरेर पार्टीभित्र ध्रुवीकरण हुन खोजिरहेको हो ?
१५ औं महाधिवेशनमा ध्रुवीकरण गर्न खोजेको होइन भनेर भन्न सक्दिनँ तर असर गर्दैन । शेरबहादुरजी र उहाँका पक्षमा रहेका साथीहरू अहिले रूपान्तरणको मुद्दा लिएर जिल्ला–जिल्ला गएका टोलीसँग बढी चिन्तित हुनुहुन्छ ।
विशेष महाधिवेशनसम्म जान सक्छ भन्ने हिसाबले संस्थापन पक्षले गम्भीर रूपमा लिएको भन्ने छ नि ?
विशेष महाधिवेशन २५ प्रतिशतले माग्न पाइन्छ । २५ प्रतिशतले सभापतिविरुद्ध अविश्वास ल्याए पनि दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ । हामीले ०७४ को निर्वाचनपछि नै कोसिस गरेको हो तर सजिलो छैन । जेसुकै होस्, जस्तोसुकै होस्, सभापति शेरबहादुरजी नै हो । त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । पार्टीलाई चलायमान बनाउनुहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो मुद्दा हो ।
तपाईंको मुख्य ध्येय पार्टीभित्र द्वन्द्व नबढाउने भन्ने मात्रै हो कि, अरू केही हो ?
पार्टीमा द्वन्द्व बढाएर कहाँ पुगिन्छ ? पार्टी कहाँ पुगिसक्यो ? हाम्रो एउटा संस्कार छ, धेरै चर्को बोल्न हुन्न भन्नेछ । हामी सबै एउटै डुंगामा छौं, डुबे सबै डुब्छौं । कसैलाई गाली गरेर, कसैलाई होच्याएर हामी लक्ष्यमा पुग्छौं भन्ने होइन ।

(सुनसरी)
सन्थाल समुदायका लागि एकीकृत बस्ती शिलान्यास गरेको दुई वर्ष बित्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । २०७७ फागुन १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूसहित तामझाम साथ मोरङको उर्लाबारी–८ मा सन्थाल समुदायका एकीकृत बस्तीको शिलान्यास गरेका थिए ।
चिटिक्क परेका घर बनाएर सन्थाल
समुदायलाई राख्ने बताएका उनले भाषण गरेको दुई वर्षपछि पनि घर बन्ने टुंगो लागेको छैन । बस्ती निर्माणस्थल रहेको उर्लाबारीस्थित रातो होली खेल्सीको उत्तर–दक्षिण क्षेत्रफलमा फैलिएको ७ सय ८० मिटर लम्बाइ क्षेत्रफल रहेको छ । त्यसभित्र
पर्ने ५२ हजार ८ सय २८ वर्गमिटर जग्गामध्ये ३१ हजार ७ सय ६८ वर्गमिटरमा बस्ती विकास गर्ने भनिएको थियो
एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार स्थानीय प्रविधि, सीप र सामग्री प्रयोग गरी प्रत्येक परिवारका लागि दुई कोठा, एउटा भान्सा घर र एक शौचालयसहित संरचना निर्माण गर्ने योजना सामेल छ । सडक, खानेपानी, मनोरन्जन स्थल, खोल्सी संरक्षण, सरसफाइ, बाल विकास केन्द्र, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवनलगायतको निर्माण गरी चाँडै हस्तान्तरण गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वासन दिएका थिए । निर्माण गर्न लागिएको बस्तीका लागि छुट्याइएको जग्गाको विवाद नसुल्झाई हतारहतार शिलान्यास गरिएकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको उर्लाबारी नगर प्रमुख गंगाप्रसाद खरेलले बताए ।
चार दशकदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गामा स्थानीयसँग छलफल नगरी जबर्जस्ती शिलन्यास गरिएकाले काम अघि बढाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । खरेलले भने, ‘शिलान्यासकै बेला नापजाँच गरेर स्थानीयसँग कुरा मिलाउनुपर्ने थियो तर त्यो बेला विवादकै बीच प्रहरी प्रशासनको बलमा शिलान्यास गरियो । त्यसपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’ ऐलानी जग्गा भए पनि वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएकाले सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै शिलान्यासकै बेला स्थानीयले विरोध गरेका थिए । जग्गाको विषयलाई लिएर कुरा नमिल्दा बस्ती निर्माणका लागि ठेक्का लाग्नेबाहेक कुनै पनि काम हुन नसकेको नगरप्रमुख खरेलले बताए ।
जग्गा नापजाँचका लागि शनिबार नगर प्रहरीसहित पुगे पनि स्थानीयको अवरोधले काम गर्न नपाएको उनले बताए । खरेलले वडाअध्यक्षसँगको छलफलपछि निर्माणस्थलको वास्तविकता बुझ्न गए । स्थानीयको अवरोधले झडप हुने अवस्था आउने देखेर फर्किएको बताए । १८ करोडको लागतमा डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त बस्तीमा अहिले जग्गा चर्चेर सन्थाल समुदायबाहेकका व्यक्तिको बसोबास छ । जोतभोग गर्दै आएका आफूहरूले घर नपाउने भएपछि अवरोध गरेको स्थानीय नन्दलाल धामीले बताए ।
उर्लाबारी–८ र ९ को खोला किनारमा ७० सन्थाल घरपरिवार दयनीय अवस्थामा गुजारा चलाइरहेका छन् । उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर उक्त बस्ती शिलान्यास गरिएको थियो । सीमान्तकृत सन्थाल समुदायको पूर्वी नेपालको झापा र मोरङमा मात्रै बसोबास छ । १ सय ६ घर सन्थाल र २६ घर उराव समुदायका लागि गरी उक्त बस्तीमा १ सय ३२ घर बनाउने योजना समेटिएको छ । बस्ती शिलान्यासका बेला पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी देउरानी लक्ष्मी भण्डारी उर्लाबारी नगर उपप्रमुख थिइन् । मोरङ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको गृहजिल्ला पनि हो ।

(काठमाडौं)
भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा नेपाल एयरलाइन्सले पहिलो पटक मलेसिया–भैरहवा–काठमाडौं व्यावसायिक उडान गर्ने निश्चित भएको छ ।
१ सय ५८ सिटे न्यारोबडी मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मंगलबार बिहान साढे ७ बजे अवतरण भई काठमाडौं आउने निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताए । ‘सय हाराहारी यात्रु मलेसियाबाट नेपाल आउने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘तीमध्ये मलेसियाका पर्यटन व्यवसायीहरूसहित ८/१० जना भैरहवामा अवतरण गर्ने यात्रु छन् । बाँकी काठमाडौं ओर्लनेछन् ।’ निगमले गरेको पहिलो भैरहवा उडानमा निम्त्याइएका मलेसियाका पर्यटन व्यवसायीहरू भने भैरहवामा अवतरण भएपछि लुम्बिनी भ्रमण गरी काठमाडौं आएर आफ्नो मुलुक फर्कनेछन् ।
निगमका सहप्रवक्ता गणेश घिमिरेका अनुसार निगमले जेठ पहिलो साता मलेसिया–भैरहवा उडानको घोषणा गर्दै सुरुमा प्रवर्द्धनात्मक हवाई भाडा ११ हजार रुपैयाँ घोषणा गरेको थियो । ‘सुरुमा प्रवर्द्धनात्मक भाडा ११ हजार रुपैयाँ थियो, अहिले मलेसिया–भैरहवा ३१ हजार र मलेसिया–काठमाडौं ५६ हजार रुपैयाँ दरमा एकतर्फी टिकट बिक्री गरिरहेका छौं,’ उनले भने । मलेसियाबाट भैरहवाको उडान समय ४ घण्टा ४५ मिनेट हाराहारीको छ । भैरहवामा यात्रु ओरालेर निगमको जहाज त्यहाँबाट काठमाडौं आउनेछ । न्यारोबडी विमानका लागि भैरहवाबाट काठमाडौं उडान समय २५ मिनेट हाराहारी लाग्छ ।
आइतबार राति ९ बजेको उडानमा जाने चालकदलको टोलीले क्वालालम्पुरबाट मंगलबार बिहान भैरहवाका लागि उडान गर्नेछ । भैरहवाका लागि नेपाली वायुसेवाको पहिलो व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएकाले यात्रुहरूको स्वागत गर्न पर्यटनमन्त्री सुदन किराती भैरहवा जाँदै छन् । कार्यक्रम तयारीका लागि आइतबारै निगमका उपनिर्देशक रमेश पौडेलसहितको टोली भैरहवा पुगिसकेको छ । ‘पहिलो चरणमा न्यारोबडीबाट सातामा एउटा उडान गर्नेछौं,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘भारतले अनुमति दिइहाले चाँडै मलेसिया–भैरहवा–दिल्ली–काठमाडौं उडान गर्ने योजना छ ।’
२०७९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बनेको मुलुककै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा निगमका न्यारोबडी र वाइडबडी विमानले परीक्षण उडान गरे पनि व्यावसायिक उडान गर्नेमा कुबेतको जजिरा एयरलाइन्स मात्रै थियो । जजिरापछि नेपाली लगानीकर्तासमेत रहेको कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले गत कात्तिकमा मलेसिया चार्टर उडान गरेको थियो । हाल यी दुवै वायुसेवाले नियमित तथा चार्टर उडानलाई निरन्तरता दिएका छैनन् । यसैबीच भैरहवामा व्यावसायिक उडान गर्न राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम पुगेको हो । यात्रुको संख्या बढे नियमित उडानलाई निरन्तरता दिने योजना निगमको छ । भैरहवा विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेका अनुसार निगमले मलेसियाबाट भैरहवा हुँदै काठमाडौंका लागि गर्ने उडानलाई ‘टर्न–अराउन्ड’ भनिन्छ । यस्तो उडानमा जहाजले यात्रु ओरालेर फर्किहाल्छ । त्यहाँबाट यात्रु चढाउन पनि पाइँदैन । अनि चालकदलका सदस्यहरू पनि हेरफेर हुँदैनन् न त इन्धन नै भरिन्छ ।

(काठमाडौं)
अलिकति डर । अलिकति अनिश्चिता । तर, अझै केही गर्ने आत्मविश्वास बोकेर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम सोमबार फिलिपिन्सको मनिला उड्दै छ । नेपालले बिहीबार फिलिपिन्ससँग एक मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दै छ । यससँगै सुरु हुनेछ भारतको बेंग्लोरको ‘मिसन साफ च्याम्पियनसिप २०२३’ । डर के भन्दा कतै नेपाल यसपालि समूह चरणमै रोकिने त होइन ? अनिश्चित के भन्दा अहिलेको राष्ट्रिय टोलीमा रहेका सदस्यहरू को, कति बेला विदेश पलायन हुने हुन् ?
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग ०७९–८० शनिबारमात्रै सकिएको छ । आइतबार बिहानै राष्ट्रिय टोलीले एक अभ्यास सत्र पनि राखिसकेको छ । यसपालि साफ च्याम्पियनसिपका लागि तयारी राम्रो छैन । तयारीका लागि मुख्य प्रशिक्षक अल्बर्टो भिन्सेन्जोले समय नै पाएका छैनन् । लिगले साफको तयारी छेक्ने काम गरेको छ । तर, नेपाली फुटबलमा एउटा अन्धविश्वास के छ भने जतिबेला राष्ट्रिय टिमको तयारी यस्तै अव्यवस्थित हुन्छ, त्यही बेला फेरि राम्रो नतिजा आउँछ ।
फेरि एकपल्ट यस्तै हुने त होइन ? आधुनिक फुटबलमा यस्ता अन्धविश्वासको कुनै काम भने छैन । तर, प्रशिक्षक भिन्सेन्जो मात्र होइनन्, कप्तान किरण लिम्बु दुवै आफ्नो टिमले सक्दो राम्रो खेल्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छन् । दुवैको आशय हो, नेपाली फुटबलमा विकास भएका पछिल्ला राम्रा र नराम्रा घटनाक्रम नियन्त्रण गर्ने उनीहरू होइनन् । यसबीच पनि उनीहरूलाई खेल्नु छ, खेलाउनु छ अनि सक्दो राम्रो नतिजा निकाल्नु छ ।
सन् २०२१ मा माल्दिभ्सको मालेमा सम्पन्न पछिल्लो साफ च्याम्पियनसिपको पृष्ठभूमिमा नेपालले अहिलेको प्रतियोगिता खेल्न लागेको हो । त्यसमा नेपालले फाइनल पुगेर ऐतिहासिक प्रदर्शन गरेको थियो । नेपाल दक्षिण एसियाली फुटबलको सर्वोच्च प्रतियोगितामा फाइनल पुगेको त्यो नै पहिलो र एउटै अवसर हो । त्यसयता नेपाली फुटबलमा धेरै परिवर्तन आए । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नेतृत्व परिवर्तन भयो भने मुख्य प्रशिक्षक पनि फेरिएका छन् ।
मालेमा नेपालले कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतारीको नेतृत्वमा खेलेको थियो । अहिले उनको स्थानमा छन् इटालीका भिन्सेन्जो । साफ च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता आफैंमा फेरिएको छ । यसपल्ट दुई आमन्त्रित टिम छन् कुवत र लेवनान । त्यसैले यो प्रतियोगिता आफैंमा नयाँ छ । पुराना दक्षिण एसियाली प्रदर्शनको समीकरणले यसमा के कस्तो हुने हो अनुमान गर्न सकिन्न । फेरि नेपाल आफैंमा गाह्रो समूहमा छ । जहाँ भारत र पाकिस्तानसँगै कुवेत पनि छ ।
कप्तान किरणकै भनाइमा यो ‘ग्रुप अफ डेथ’ पनि हो । नेपालको यस प्रतियोगितालाई लिएर तयारी कस्तो छ त ? त्यसको छनक मनिलामा देख्न सकिन्छ । बिहीबारको खेलअगाडि नेपाली टिमले त्यहाँ दुई सत्र अभ्यासमा बिताउने छ । खेलपछि भने नेपाली टिम सिधै बेंग्लोरका लागि उड्नेछ । त्यहाँ नेपालले अभ्यासका लागि चार दिन पाउने छ । त्यसपछि नेपालले असार ६ मा कुवेत, असार ९ मा डिफेन्डिङ च्याम्पियन तथा आयोजक भारत र असार १२ मा पाकिस्तानको सामना गर्नेछ ।

प्रशिक्षकको ध्यान फिलिपिन्सविरुद्ध
प्रशिक्षक अल्बर्टोले अहिले तत्कालका लागि
आफ्नो सबै ध्यान फिलिपिन्ससँगको खेलमा रहेको बताएका छन् । आइतबार आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा उनले भने, ‘हामी सबैलाई थाहा छ, फिलिपिन्स राम्रो टिम हो । नेपालविरुद्ध फिलिपिन्सको यसअघिको प्रदर्शन राम्रो छ । फिलिपिन्ससँगको खेल सजिलो हुने छैन । किनभने उनीहरूको टिममा युरोपमा खेलेका खेलाडी छन् । तर, हामीले राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछौं । हामीसँग नयाँ खेलाडी छ, केहीले पहिलो पटक खेलिरहेका छन् । सबै उत्साही छन् ।’
‘फिलिपिन्सविरुद्धको खेलपछि हामीले टिमको शैलीमा ध्यान दिने छौं र यसले खेलाडीलाई मानसिक रूपमा तयार हुन मदत गर्नेछ,’ उनले थपे, ‘मलाई आफ्नो टिमप्रति पूरा विश्वास छ । म नेपालका सबै खेलाडीलाई राम्रो मान्छु । हामी साफ च्याम्पियनसिपमा पनि राम्रो नतिजा निकाल्न चाहन्छौं । मेरा लागि यो पहिलो साफ च्याम्पियनसिप हो । म यो प्रतियोगिताको पहिलो अनुभव बटुल्दै छु । नेपाली फुटबल समर्थकले हाम्रा खेलाडीलाई माया गरोस् र समर्थन गरोस् भन्ने चाहन्छु ।’

अर्कै स्तरको साफ च्याम्पियनसिप
कप्तान किरण टिममा सम्मिलित खेलाडीमध्येका सबैभन्दा बढी साफ खेल्ने दोस्रो खेलाडी हुन् । उनले भन्दा एक बढी संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप रोहित चन्दले खेलेका छन् । रोहित अहिले इन्डोनेसियामा छन् । त्यतैबाट फिलिपिन्स जानेछन् । किरण यसपल्टको प्रतियोगिता अर्को स्तरको हुने मान्छन् । उनकै भाषामा ‘नेक्स्ट लेभल’ को हुनेछ, किनभने यसपल्ट कुवेत र लेवनानले खेल्दै छ । ‘त्यसैले माथिल्लो स्तरको प्रतिस्पर्धा हुनेछ,’ उनी भन्छन् ।
उनले प्रतिवद्धता जनाए, ‘यसपल्टको साफ च्याम्पियनसिपमा हाम्रा लागि ठूलै चुनौती हुनेछ । हाम्रा आफ्नै टिम पनि नयाँ खेलाडीले भरिएको छ । राम्रो तालमेल बसेको छैन । त्यसैले फिलिपिन्सविरुद्धको खेलपछि हामी पूरा ध्यान साफ च्याम्पियनसिपमा लगाउने छौं । एउटा परिवार भएर खेल्नेछौं । राम्रो नतिजाका लागि संघर्ष गर्नेछौं । साफ च्याम्पियनसिप जित्ने मेरो मात्र होइन, सबै नेपाली फुटबलप्रेमीको सपना हो । साफ च्याम्पियनसिप जित्ने सपना अझै टाढिएको छैन ।’
कप्तान किरणले पछिल्लो समय एकपछि अर्को खेलाडीको विदेश पलायनलाई लिएर पनि चिन्ता पोखे । यस्तो भन्दा गम्भीर देखिएका किरणले भने, ‘परिस्थिति गाह्रो छ । दिनप्रतिदिन खेलाडी विदेश पलायन भइरहेका छन् । समय परिस्थितिअनुसार खेलाडी विदेश गए । यति सम्झिँदा पनि दुःख लाग्छ । पीडा हुन्छ । प्रशिक्षकले विश्वास गरेर टिम बनाएको छ, तर, त्यही टिमका खेलाडी विदेश जाने डर छ । कता के हुने हो, त्यसमा डर लाग्छ ।’

काठमाडौं (कास)– प्रिन्स दाहाल र रसिला महर्जनसहित चार खेलाडी १९ औं एसियाली खेलकुदका लागि छनोट भएका छन् । एसियाड सेप्टेम्बरमा चीनको हाङझाउमा हुनेछ ।
उनीहरूसहित सुनील जोशी र जेसिका गुरुङ छनोट भएका छन् । वैकल्पिकमा पुरुषतर्फ विष्णु कटुवाल र महिलातर्फ अनुमाया राई छानिए । नेपाल ब्याडमिन्टन संघले देवीनगर ब्याडमिन्टन क्लबमा आयोजित छनोट प्रतियोगिताबाट खेलाडी छानेको हो ।
चारै खेलाडीको एसियाड यात्रा पहिलो हो । एसियाडमा ब्याडमिन्टनको उपलब्धि हेर्ने हो भने पुरुष टिम इभेन्टमा नेपाल क्वाटरफाइनलसम्म पुगेको छ । दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको १७ औं र इन्डोनेसियामा भएको १८ औं एसियाडमा पुरुष टिम इभेन्टमा क्वाटरफाइनलसम्म पुगेको थियो । प्रिन्स जुनियरतर्फ विश्व नम्बर एक र रसिला जुनियर युगलतर्फ विश्व छैटौं स्थानमा रहिसकेका खेलाडी हुन् ।

टेनिसका चार खेलाडी छानिए
१९ औं एसियाली खेलकुदका लागि टेनिसको अन्तिम छनोट आइतबार भएको छ । सातदोबाटोस्थित टेनिस कम्प्लेक्समा सम्पन्न छनोटबाट पुरुष/महिलामा २–२ खेलाडी एसियाडलाई छनोट भएका छन् । पुरुषमा अभिषेक बाँस्तोला र प्रदीप खड्का तथा महिलामा अभिलाषा विष्ट र माहिका राणा क्रमशः शीर्ष २ मा रहँदै एसियाली खेलकुदलाई छानिए । पाँचदिने छनोटको पुरुषमा ९ र महिलामा ७ जनाले राउन्ड रोबिन लिग पद्धतिमा प्रतिस्पर्धा गरेको नेपाल टेनिस संघले जनाएको छ ।

बक्सिङ टोलीमा विदेशी प्रशिक्षक
एसियाड तयारीमा रहेका २६ नेपाली बक्सिङ खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिनका लागि भारतीय प्रशिक्षक शिव सिंह नेपाल आएका छन् । भारतका पूर्वप्रमुख प्रशिक्षक रहिसकेका सिंहले मेरी कोम, विजेन्द्र सिंहलगायत थुप्रै विश्व च्याम्पियन बक्सर उत्पादन गरेका छन् ।
सिंहले एसियाडको नेपाली बक्सिङ टिम तयारीमा मुख्य प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । उनीसँगै प्रशिक्षणमा नेपालका मुख्य प्रशिक्षक प्रचण्ड शर्मा, वरिष्ठ प्रशिक्षक प्रवीण तुलाधर, आईबा थ्रीस्टार प्रशिक्षक दीपक महर्जन, पूर्वमुख्य प्रशिक्षक प्रकाश थापामगर र राष्ट्रिय प्रशिक्षक राज श्रेष्ठ रहेका छन् । प्रशिक्षण बिहान र बेलुका दशरथ रंगशालामा भइरहेको छ ।

लन्डन (एएफपी)– स्कट बोलान्डको घातक बलिङ मदतमा अस्ट्रेलियाले आइतबार भारतलाई २ सय ९ रनले पराजित गर्दै विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधी जितेको छ । टेस्टको पाँचौं तथा अन्तिम दिन भारत आफ्नो दोस्रो इनिङ्समा २ सय ३४ रन मात्र बनाएर अलआउट भयो । भारतले जितका लागि ४ सय ४४ रनको लक्ष्य पाएकामा ३ विकेट गुमाएर १ सय ६४ रनबाट खेल्न सुरु गरेको थियो ।
तर, भारतीय टोली नाटकीय पतनको सिकार बन्यो । भारतले २४ ओभरभित्र ७० रन बनाउँदा ७ विकेट गुमाएको थियो । भारत लञ्चअगाडि नै अलआउट भयो । बोलान्डले एकै ओभरमा दुई विकेट लिनेक्रममा विराट कोहलीलाई आउट गरे । उनले ४६ रनमा ३ विकेट लिए । अफ स्पिनर नथान लियोनले ४१ रनमा ४ विकेट लिए । उनले तल्लोक्रमका भारतीय ब्याटरलाई आउट पारे ।
अस्ट्रेलियाले अहिलेसम्म जित्न नसकेको एकमात्र प्रतियोगिता विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिप पनि आइतबार जित्दै त्यसलाई पूरा गरेको छ । अब अस्ट्रेलियाले इंग्ल्यान्डविरुद्ध अर्को साता सुरु हुने एसेज सिरिज खेल्नेछ । भारत यसअघि अघिल्लो वर्षको विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिप फाइनलमा पनि न्युजिल्यान्डसँग पराजित रहेको थियो ।

इस्तानबुल (एएफपी)– रोड्रीले दोस्रो हाफमा गरेको एकमात्र गोलमा म्यानचेस्टर सिटीले शनिबार राति इन्टर मिलानलाई १–० ले पराजित गरी युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ ।
योसँगै पेप ग्वार्डिओलाको सिटीले एकै सिजन तीन ठूला उपाधि हत्याएको छ । बर्नार्डो सिल्भाले बनाएको अवसरमा रोड्रीले ६८ औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । सिटीले यसअघि इंग्लिस प्रिमियर लिग र एफए कप जितेको थियो । सन् १९९९ मा म्यानचेस्टर युनाइटेडले एकै सिजन तीन उपाधि जितेयता सिटीले अहिले त्यही उपलब्धि दोहोर्‍याएको हो । इंग्लिस फुटबलमा लगातार वर्चस्व कायम गरेयता सिटीले पहिलो पटक युरोपेली क्लब फुटबलको सबैभन्दा ठूलो उपाधि जितेको छ । प्रशिक्षक ग्वार्डिओला तेस्रोपल्ट च्याम्पियन्स लिग जित्न सफल रहे ।
यसअघि उनले बार्सिलोनाका लागि यो उपाधि जितेका थिए । उपाधि जितेपछि प्रशिक्षक ग्वार्डिओलाले आफ्नो टिम विजेता हुने यसअघि नै लेखिएको दाबी गरे । उनले आफ्नो प्रशिक्षक जीवनमा जितेको यो ३५ औं उपाधि हो । उनले बार्सिलोनाका लागि १४, बायर्न म्युनिकका लागि सात र सिटीका लागि १४ उपाधि जितिसकेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– असोजमा हुने राष्ट्रिय बास्केटबल लिग (एनबीएल) नेपालको कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने भएको छ । नेपालका बास्केटबल संघले बास्केटबल लिगका आइतबार आधिकारिक प्रशारण र मार्केटिङ साझेदारको रूपमा कान्तिपुर टेलिभिजनसँग सहकार्य गरेको हो ।
नेपालमा बास्केटबललाई राष्ट्रियकरण गर्नुका साथै व्यावसायिक बनाउन र ग्रासरुट तहमा पुर्‍याउन यो सहकार्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संघका अध्यक्ष भीमसिंह गुरुङको उपस्थितिमा कान्तिपुर टेलिभिजनका सीईओ शिशिर पछाईं र लिगको इभेन्ट व्यवस्थापन गरिरहेको डिजीफ्लाईका सीईओ युकेश लोहनीले आइतबर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
असोजमा हुने एनबीएलमा आठ फ्रेन्चाइज टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । पहिलोपल्ट बास्केटबलको फ्रेन्चाइज लिग हुन लागेको हो । त्यसका लागि अक्सनबाट खेलाडी लिइने छ ।

एसियाली खुला जुडोमा पुनमलाई कांस्य
काठमाडौं (कास)– नेपालकी जुडो खेलाडी पुनम श्रेष्ठले बिस्केक एसियाली सिनियर खुला जुडो च्याम्पियनसिपमा कांस्य पदक जितेकी छन् । किर्गिस्तानको बिस्केकमा भएको महिला ७० केजीमुनिको प्रतिस्पर्धामा पुनमले रिपिचेजमा किर्गिस्तानकी गुल्नुरलाई पराजित गरी कांस्य जितेको नेपाल जुडो संघका महासचिव धर्मकुमार श्रेष्ठले जनाएका छन् । पुनम १३ औं साग स्वर्णधारी खेलाडी हुन् । प्रतियोगितामा पुरुष ६६ केजीमुनि सहभागी इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ दोस्रो चरणमा किर्गिस्तानका खेलाडीसँग पराजित भएका थिए । पहिलो चरणमा किर्गिस्तानकै खेलाडीलाई हराएर उनी अघि बढेका थिए ।
स्वर्णिम र पूर्णिमा च्याम्पियन
काठमाडौं (कास)– अन्नपूर्ण उमाविको आयोजनामा भएको अन्नपूर्ण राष्ट्रिय बुद्धिचाल प्रतियोगिताको यू–१७ छात्रतर्फ प्रभात इन्जिनियरिडका स्वर्णिम दुवाल च्याम्पियन भए । सोही इभेन्टमा आयोजक अन्नपूर्णका प्रवेश लामा दोस्रो र अर्या श्रेष्ठ तेस्रो भए । सोही उमेरको छात्रातर्फ तिलिङटार स्कुलका पूर्णिमा गुरुङले उपाधि जितिन् । त्रियोगकी रिया श्रेष्ठ दोस्रो भइन् । यू–१५ छात्रतर्फ नेसनल क्रेडिभिटीका रिदम घिमिरे विजेता भए । अल्पाइनका सुलभ पौडेल र पञ्चायनका अध्ययन काफ्ले दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहे । छात्रातर्फ यू–१३ मा ग्रिनहिलका एन्जेल महर्जन विजेता भइन् । पुष्पसदनका शिवानी रिजाल दोस्रो र केएमसीका प्रविज्ञा तेस्रो भए । यू–१३ को छात्रतर्फ बीएन एकेडेमीका अविन पाण्डे विजेता रहे । वासु सेकेन्डरीका माणिक ख्यामली दोस्रो र त्रिपुरा ग्लोरियसका सप्राण श्रेष्ठ तेस्रो भए । यू–११ छात्रमा त्रियोगका आभाष रिमालले उपाधि जिते । सरल थापा दोस्रो र प्रत्युश श्रेष्ठ तेस्रो स्थानमा रहे । छात्रामा बीएन एकेडेमीकी बबिसा तामाङ विजेता भए त्रियोगकी परिधि खत्री दोस्रो र दीपज्योतिकी इसिका श्रेष्ठ तेस्रो भए । यू–९ तर्फ सूर्योदयका अग्रिम सैजु र अन्नपूर्णकी ओजस्वी श्रेष्ठले उपाधि जिते । विजेता खेलाडीलाई आइतबारै काठमाडौं आइपुगेका विश्व बुद्धिचाल महासंघका निर्देशक तथा सुपर ग्रान्ड मास्टर निगेल डेभिड शर्टले पुरस्कृत गरे ।